टॅरिफनंतर अमेरिका व्हिसाच्या बाबतीत कठोर:फ्लोरिडाचे गव्हर्नर म्हणाले- अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत भारतीय

टॅरिफनंतर आता अमेरिकेने वर्क व्हिसा, स्टुडंट व्हिसा आणि ग्रीन कार्डवर कठोर वृत्ती दाखवायला सुरुवात केली आहे. सरकारने नवीन नियम आणण्याची तयारी केली आहे, ज्या अंतर्गत परदेशी विद्यार्थी, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना येणारे लोक आणि परदेशी पत्रकारांचा व्हिसाचा कालावधी कमी केला जाईल. आतापर्यंत या लोकांना त्यांच्या गरजेनुसार अमेरिकेत राहण्याची परवानगी होती. परंतु नवीन नियमानुसार, परदेशी विद्यार्थी आणि सांस्कृतिक पाहुण्यांना ४ वर्षांपर्यंत व्हिसा मिळेल. परदेशी पत्रकारांना २४० दिवसांसाठी व्हिसा मिळेल. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, यामुळे व्हिसा धारकांवर देखरेख करणे सोपे होईल आणि गैरवापर रोखता येईल. परंतु या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय आयटी कंपन्या आणि अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या भारतीयांवर होऊ शकतो. दरम्यान, अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक आणि फ्लोरिडाचे गव्हर्नर रॉन डीसँटिस यांनी एच-१बी व्हिसाला 'घोटाळा' म्हटले आहे. डीसँटिस म्हणतात की, या व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा भारतातील लोकांना होत आहे. सुमारे ७५% भारतीयांना मिळतो H-1B व्हिसा अमेरिकेत जारी केलेल्या H-1B व्हिसापैकी सुमारे ७५% भारतीयांना मिळतात. भारतात दरवर्षी लाखो अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधर तयार होतात, जे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगात मोठी भूमिका बजावतात. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएल सारख्या कंपन्या सर्वाधिक एच-१बी व्हिसा प्रायोजित करतात. म्हणूनच असे म्हटले जाते की, भारत अमेरिकेत वस्तूंपेक्षा जास्त लोक म्हणजेच अभियंते, कोडर आणि विद्यार्थी निर्यात करतो. ट्रम्प प्रशासन विद्यार्थी (एफ व्हिसा) आणि एक्सचेंज व्हिसा (जे व्हिसा) बद्दल देखील कठोर आहे. पूर्वी नियम असा होता की, जोपर्यंत विद्यार्थी प्रवेश घेतो तोपर्यंत त्याला राहण्याची परवानगी असते. परंतु आता नवीन नियम असा आहे की विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिसा फक्त 4 वर्षांसाठी वैध असेल. परदेशी पत्रकारांचा (आय व्हिसा) कालावधी 240 दिवस निश्चित केला जाईल, जो नंतर वाढवता येईल. एफ आणि जे व्हिसाची वैधता जास्तीत जास्त ४ वर्षे असेल. १९७८ पासून, अमेरिकेत नियम असा आहे की विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिसा धारकांना 'स्थितीचा कालावधी' या आधारावर प्रवेश मिळतो. म्हणजेच, जर एखाद्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश चालू असेल, तर त्याला वारंवार इमिग्रेशन तपासणीशिवाय अमेरिकेत राहण्याची परवानगी आहे. यामुळे त्यांना त्यांचा अभ्यास किंवा एक्सचेंज प्रोग्राम संपेपर्यंत राहण्याची परवानगी मिळते. परंतु ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, ही प्रणाली 'कायमस्वरूपी विद्यार्थी' निर्माण करत आहे. त्यामुळे, नवीन नियमांमध्ये, F आणि J व्हिसाची वैधता जास्तीत जास्त 4 वर्षांपर्यंत मर्यादित असेल. जर एखादा विद्यार्थी किंवा एक्सचेंज प्रोग्राम यापेक्षा जास्त काळाचा असेल, तर त्याला व्हिसा विस्तारासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करावा लागेल. मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी मास्टर्स आणि पीएचडी करण्यासाठी अमेरिकेत जातात. त्यांच्या शिक्षणानंतर, ते ओपीटी प्रोग्रामद्वारे एच-१बी मध्ये प्रवेश करतात. ट्रम्प प्रशासन या मार्गावरही निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकन मंत्री म्हणाले- एच-१बी व्हिसा हा प्रत्यक्षात एक घोटाळा आहे सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले की, सध्याची एच-१बी प्रणाली ही प्रत्यक्षात एक घोटाळा आहे, जी अमेरिकन नोकऱ्या परदेशी कामगारांनी भरत आहे. त्यांनी दावा केला की, ग्रीन कार्ड आणि एच-१बी दोन्ही प्रणाली अशा प्रकारे बदलल्या जातील की अमेरिका केवळ उच्च प्रतिभेला आकर्षित करेल. लुटनिक म्हणाले की, सरासरी अमेरिकन व्यक्तीचा पगार $७५,००० आहे, तर सरासरी ग्रीन कार्ड वापरणाऱ्याचा पगार $६६,००० आहे. याचा अर्थ अमेरिकेचे नुकसान होत आहे. लुटनिक यांच्या मते, ट्रम्प ही व्यवस्था बदलतील आणि 'गोल्ड कार्ड' आणतील. त्याच वेळी, फ्लोरिडाचे गव्हर्नर रॉन डीसँटिस यांनी आरोप केला की, अनेक कंपन्या अमेरिकन कामगारांना काढून टाकत आहेत आणि एच-१बी कामगारांना कामावर ठेवत आहेत. ते म्हणाले की, पूर्वी असा दावा केला जात होता की जगातील सर्वोत्तम प्रतिभा एच-१बीमधून येते, परंतु प्रत्यक्षात तसे नाही. एच-१बी व्हिसाबद्दल ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन गोंधळात टाकणारा आहे. हे कार्ड अमेरिकेत ५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी लोकांना कायमस्वरूपी निवासस्थान देईल. ते म्हणतात की, आतापर्यंत २.५ लाख लोकांनी या योजनेत रस दाखवला आहे आणि त्यातून १.२५ ट्रिलियन डॉलर्सचे उत्पन्न मिळू शकते. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एच-१बी व्हिसाबद्दलचा दृष्टिकोन नेहमीच गोंधळात टाकणारा राहिला आहे. कधी ते त्याचे समर्थन करतात, तर कधी विरोध करतात. जानेवारी २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचे समर्थन करतात. एकीकडे, त्यांचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेने अत्यंत सक्षम लोकांना येथे येऊ द्यावे जेणेकरून ते अशा अमेरिकन लोकांना देखील प्रशिक्षण देऊ शकतील जे तितके सक्षम नाहीत. ट्रम्प म्हणाले की हे केवळ अभियंत्यांपुरते मर्यादित नसावे, तर त्यात सर्व स्तरातील लोकांचा समावेश असावा. परंतु समस्या अशी आहे की ट्रम्प यांची भूमिका त्यांच्या मूडवर अवलंबून असते आणि ती वारंवार बदलत राहते. दुसरीकडे, ते असेही म्हणतात की या कार्यक्रमाचा गैरवापर होत आहे आणि त्यामुळे अमेरिकन कामगारांवर आर्थिक भार पडत आहे. त्यांनी याचे वर्णन अशी प्रणाली केली ज्याद्वारे कंपन्या स्वस्त परदेशी कामगारांना कामावर ठेवतात आणि अमेरिकन कामगार त्यांच्या नोकऱ्या गमावतात.

मोदी-जिनपिंग 31 ऑगस्टला चीनमध्ये भेटणार:गलवान संघर्षानंतर दुसरी औपचारिक बैठक, सीमा वादावर चर्चा शक्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग ३१ ऑगस्ट रोजी तियानजिन शहरात होणाऱ्या एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान भेटणार आहेत. २०२० मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षानंतर दोन्ही नेत्यांमधील ही दुसरी औपचारिक बैठक असेल. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट रशियातील कझान येथे झाली होती. त्यानंतर भारत आणि चीनमधील सीमा वाद चर्चेद्वारे सोडवण्यासाठी एक करार झाला. या भेटीदरम्यान जिनपिंग यांच्याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि अनेक मध्य आशियाई देशांच्या नेत्यांनाही भेटतील. मोदी-जिनपिंग भेटीत सीमा वादावर पुन्हा एकदा चर्चा होऊ शकते. एससीओ शिखर परिषद ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान चीनमध्ये होणार आहे. २० हून अधिक देशांचे नेते यात सहभागी होणार आहेत. जयशंकर यांनी गेल्या महिन्यात चीनला भेट दिली होती गेल्या महिन्यात, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनला भेट दिली, जिथे त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली. जयशंकर यांनी जलसंपत्तीचा डेटा शेअर करणे, व्यापार निर्बंध, एलएसीवरील तणाव कमी करणे आणि दहशतवाद आणि अतिरेकीवादाविरुद्ध कठोर भूमिका घेणे यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या बैठकीत मोदींच्या चीन दौऱ्याचा रोडमॅप तयार करण्यात आला. मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट रशियात झाली होती मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रशियातील काझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान झाली होती. यादरम्यान दोघांमध्ये द्विपक्षीय चर्चाही झाली. ५० मिनिटांच्या संभाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, 'सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य राखणे ही आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. परस्पर विश्वास, परस्पर आदर आणि परस्पर संवेदनशीलता हे आपल्या संबंधांचा पाया राहिले पाहिजे.' पंतप्रधान मोदींचा चीन दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा संपूर्ण जग अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांशी झुंजत आहे. ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. चीननंतर भारत हा जगातील सर्वात मोठा रशियन तेल खरेदीदार आहे. भारत दररोज रशियाकडून १७.८ लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी करतो. २०१९ मध्ये जिनपिंग भारत दौऱ्यावर आले होते शी जिनपिंग यांनी शेवटचा २०१९ मध्ये भारत दौरा केला होता. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांची भेट तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे झाली. ही भेट भारत-चीन संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि परस्पर मतभेदांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल होते. दोन्ही नेत्यांनी सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य राखण्यावरही सहमती दर्शवली. आता जाणून घ्या एससीओ बद्दल, ज्याच्या शिखर परिषदेला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार आहेत... एससीओची स्थापना २००१ मध्ये झाली शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) ही एक प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जी २००१ मध्ये चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केली होती. भारत आणि पाकिस्तान नंतर २०१७ मध्ये त्यात सामील झाले. २०२३ मध्ये इराण देखील त्याचा सदस्य होईल. एससीओचे उद्दिष्ट सदस्य देशांमधील सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय सहकार्य वाढवणे आहे. ही संघटना दहशतवाद, अतिरेकीवाद, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हे यासारख्या मुद्द्यांवर एक समान रणनीती तयार करते.

दावा- ब्रिटनमधील 85 भागात पाकिस्तानी रेप गँग सक्रिय:अल्पवयीन मुलींना ड्रग्जचे व्यसन लावून त्यांच्यावर बलात्कार; पोलिसांवर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

ब्रिटनमधील ८५ भागात अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. खासदार रूपर्ट लोवे यांनी २६ ऑगस्ट रोजी केलेल्या चौकशीत दावा केला होता की या भागात अनेक बलात्कार टोळ्या सक्रिय आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लोवे म्हणाले, 'या बलात्कार टोळ्यांमधील बहुतेक सदस्य पाकिस्तानी वंशाचे आहेत. तपासात १९६० च्या दशकातील प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.' तपासादरम्यान, शेकडो पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी बोलण्यात आले आणि माहिती स्वातंत्र्य (FOI) अंतर्गत हजारो तक्रारी गोळा करण्यात आल्या. खासदार रूपर्ट म्हणाले, 'हे लोक अनेक वर्षांपासून गुन्हे करत आहेत आणि पोलिस आणि प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.' अहवालानुसार, ही टोळी बहुतेकदा गरीब कुटुंबातील गोऱ्या मुलींना लक्ष्य करते. पीडितांनी सांगितले की, त्यांना बालपणात लक्ष्य केले जात असे, प्रथम त्यांना ड्रग्जचे व्यसन लावले जात असे, नंतर बलात्कार केला जात असे आणि गप्प राहण्याची धमकी दिली जात असे. समुदायातील तणाव वाढण्याच्या भीतीने पोलिस कारवाई करत नाहीत या अहवालात यूके पोलिस, सामाजिक सेवा आणि क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिस (सीपीएस) बद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये, पीडितांना गांभीर्याने घेतले गेले नाही आणि काहींना गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरण्यात आले. अहवालात म्हटले आहे की, गुन्हेगारांची जात उघड झाल्यास सामुदायिक तणाव वाढू शकतो, त्यामुळे कारवाईला विलंब झाला, अशी भीती पोलिसांना होती. लोवे म्हणाले, 'हा जघन्य गुन्हा पूर्वीपेक्षा जास्त पसरला आहे. या बलात्कार टोळ्यांमुळे लाखो लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे.' ४० वर्षांच्या कालावधीत टेलफोर्ड परिसरात १,००० हून अधिक मुली, ज्यांपैकी अनेक ११ वर्षांच्या होत्या, लैंगिक शोषण आणि तस्करीच्या घटना घडल्या, तर १९९७ ते २०१३ दरम्यान रोदरहॅममध्ये सुमारे १,५०० मुलींना लक्ष्य करण्यात आले. खासदार लोवे म्हणाले- देशातून गुन्हेगारांना हाकलून लावा खासदार लोवे यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, 'पाकिस्तानी बलात्कार टोळीच्या कारवाया इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असतील याची मला कधीच खात्री नव्हती. बलात्कार्यांना दुर्लक्ष करणे अशक्य आहे. जर एखाद्या परदेशी नागरिकाला माहित असेल आणि त्याने काहीही केले नसेल तर त्याला हाकलून लावले पाहिजे.' ते पुढे म्हणाले, 'जर कोणत्याही ब्रिटिश नागरिकाला माहित असेल आणि त्याने काहीही केले नसेल तर त्याच्यावरही खटला चालवला पाहिजे.' सरकारकडे गुन्हेगारांबद्दल फारशी माहिती नाही यापूर्वी, ब्रिटनच्या प्राध्यापक अॅलेक्सिस जे. यांच्या स्वतंत्र तपास समितीने (IICSA) सात वर्षांच्या तपासानंतर २०२२ मध्ये २० शिफारसी दिल्या होत्या. त्यात संस्थात्मक अपयश आणि इंग्लंड आणि वेल्समधील हजारो बळींचा खुलासा करण्यात आला. बाल लैंगिक शोषणाला एक महामारी म्हणून वर्णन करण्यात आले. मस्कने ग्रूमिंग गँगवर टीका केली होती जानेवारी २०२५ मध्ये, टेस्लाचे मालक मस्क यांनी ब्रिटनच्या ग्रूमिंग गँग्स (गुन्हेगारी टोळ्या) वर टीका केली. यानंतर, सरकारने ब्रिटिश समवयस्क आणि तज्ज्ञ बॅरोनेस लुईस केसी यांना या प्रकरणाचा डेटा अहवाल तयार करण्यास सांगितले. या जलद ऑडिटमध्ये गुन्हेगारी आणि टोळ्यांना तयार करण्याच्या इतिहासाचा अभ्यास करण्यात आला. जूनमध्ये हा अहवाल समोर आला, ज्यामध्ये असे आढळून आले की एका दशकाहून अधिक काळ सरकारकडे गुन्हेगारांच्या जातीबद्दल कोणतीही माहिती नव्हती. आणि राष्ट्रीयत्वाबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नव्हती. हे सरकारचे एक मोठे अपयश मानले गेले. यासोबतच, राष्ट्रीय चौकशीसह १२ शिफारसी देण्यात आल्या. अहवालाच्या आधारे, पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी जूनमध्ये राष्ट्रीय चौकशी सुरू केली. २०२४ मध्ये बलात्काराच्या प्रकरणात १९ मुस्लिमांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, एका ग्रूमिंग टोळीतील २० सदस्यांना अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार आणि अत्याचार केल्याबद्दल दोषी आढळले. त्यांना १० ते २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यापैकी १९ लोक मुस्लिम समुदायाचे होते. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून गर्भवती राहिल्यावर तिला जाळून मारण्यात आले २०२३ मध्ये, १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी लुसी लोवचे प्रकरण उघडकीस आले. लुसी तिच्या आई आणि बहिणीसह तिच्याच घरात मृतावस्थेत आढळली. त्यांच्या घरात आग लागली, ज्यामध्ये तिघांचाही मृत्यू झाला. तपासात असे दिसून आले की लुसी गर्भवती होती, ही तिची दुसरी गर्भधारणा होती. तपासात असे दिसून आले की लुसीला गर्भवती करणारा व्यक्ती अझहर अली महमूद होता आणि त्यानेच लुसीच्या घराला आग लावली होती. जेव्हा वेस्ट मर्सिया पोलिसांनी लुसीच्या प्रकरणानंतर ऑपरेशन चॅलिस सुरू केले तेव्हा त्यांना आढळले की ती एका सुनियोजित कटाची बळी ठरली आहे.

ट्रम्पच्या सल्लागाराने युक्रेन युद्धाला 'मोदी वॉर' म्हटले:ते म्हणाले- रशियन तेल खरेदीमुळे ते वाढत आहे; आजच करार करा, अतिरिक्त टॅरिफ उद्या संपेल

ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी बुधवारी युक्रेन युद्धाला 'मोदी वॉर' म्हटले. त्यांनी मोदींवर दुहेरी खेळ खेळण्याचा आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला. ब्लूमबर्ग टेलिव्हिजनला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करतो, ते शुद्ध करतो आणि जास्त किमतीत विकतो. यामुळे रशियाला युद्धासाठी पैसे मिळतात आणि ते युक्रेनवर हल्ला करते. यासोबतच, रशिया आणि चीनसोबत भारताचे वाढते संबंध जगासाठी धोका बनू शकतात, असा इशारा नवारो यांनी दिला. ते म्हणाला- भारत, तुम्ही हुकूमशहांना भेटत आहात. चीनने अक्साई चीन आणि तुमचे अनेक भाग ताब्यात घेतले आहेत. आणि रशिया? विसरा. ते तुमचे मित्र नाहीत. नवारो म्हणाले- भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याने अमेरिकेचे नुकसान होत आहे नवारो म्हणाले, 'मोदी एक महान नेते आहेत, भारत एक लोकशाही देश आहे, तरीही ते आमच्याकडे डोळेझाक करतात आणि म्हणतात की आम्ही रशियन तेल खरेदी करणे थांबवणार नाही. आता याचा अर्थ काय?' भारताला विकल्या जाणाऱ्या तेलाच्या बदल्यात मिळणाऱ्या पैशाने रशिया युद्ध यंत्रणा चालवत असल्याचा आरोप नवारो यांनी केला. ते म्हणाले- रशिया युक्रेनवर हल्ला करतो आणि तेथील लोकांना मारतो. मग युक्रेन आमच्याकडे आणि युरोपमध्ये येतो आणि म्हणतो की आम्हाला अधिक पैसे द्या. अशा प्रकारे अमेरिकन करदात्यांना नुकसान सहन करावे लागते. नवारो यांनी असा युक्तिवाद केला की भारतीय रिफायनरीज नफा कमविण्यासाठी स्वस्त रशियन कच्चे तेल खरेदी करतात आणि नंतर भारतीय रिफायनरीज, रशियन रिफायनरीजच्या सहकार्याने, ते जगाच्या इतर भागांना जास्त किमतीत विकतात. यामुळे अमेरिकेचे नुकसान होते. नवारोने मोदींना अहंकारी म्हटले नवारो यांनी तेल आयातीवरील भारताचे दावेही फेटाळून लावले आणि मोदींवर अहंकारी असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, भारत दररोज १.५ दशलक्ष बॅरल रशियन तेल खरेदी करत आहे जे युक्रेनियन लोकांना मारण्यासाठी शस्त्रे, ड्रोन आणि बॉम्ब खरेदी करण्यासाठी पुरेसे आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादला आहे अशा वेळी ही टिप्पणी आली आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीपैकी ६६% निर्यातीवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. २०२४-२५ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार १३१.८ अब्ज डॉलर्स होता. नवारो म्हणाले- भारत व्यापारात फसवणूक करतो भारतातील उच्च करांमुळे रोजगार गमावण्याचा आणि ऑर्डर रद्द करण्याचा इशारा भारतीय निर्यातदारांनी दिला आहे. कापड उद्योगातील एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले की, या निर्णयामुळे भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिकन बाजारपेठेतून बाहेर पडू शकतो. नवारो यांनी शुल्क वाढीचा बचाव केला आणि भारतीय व्यापार धोरणांना अन्याय्य म्हटले. ते म्हणाले, 'भारताने व्यापारात आपली फसवणूक केली म्हणून त्यांच्यावर २५% शुल्क लादण्यात आले. नंतर रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे २५% शुल्क लादण्यात आले.' रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त कर रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला आहे, जो उद्यापासून म्हणजेच २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारतावर २५% कर लादला होता, ज्यामुळे येत्या काळात अमेरिकेत भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर ५०% कर भरावा लागेल. भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे. २०२२ पासून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरू झाले. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे प्रमुख कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनियन भूमीवर केलेला ताबा. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे २०% भूभागावर कब्जा केला आहे. युद्धात हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन लोकांना विस्थापित केले आहे. जून २०२३ पर्यंत, सुमारे ८ दशलक्ष युक्रेनियन लोक देश सोडून पळून गेले आहेत. युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. अलिकडेच त्यांनी अलास्कामध्ये पुतिन यांच्याशी बैठक घेतली, ८० वर्षांत रशियन नेत्याचा अलास्काचा पहिलाच दौरा होता. झेलेन्स्कींची मागणी - बिनशर्त युद्धबंदी असावी ट्रम्प यांनी १८ ऑगस्ट रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. ट्रम्प यांनी ही चर्चा यशस्वी झाल्याचे म्हटले. झेलेन्स्की म्हणाले की ही त्यांची आतापर्यंतची सर्वोत्तम चर्चा होती. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणादरम्यान, झेलेन्स्की म्हणाले होते की ते युक्रेनची एक इंचही जमीन रशियाला देणार नाहीत. जर युक्रेनने आता माघार घेतली तर ते देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा कमकुवत करू शकते, असे त्यांचे मत आहे. तसेच, भविष्यात रशियाला अधिक हल्ले करण्याची संधी मिळू शकते. झेलेन्स्की म्हणाले- आमच्या तत्वांशी आणि आमच्या भूमीशी संबंधित निर्णय नेत्यांच्या पातळीवर घेतले जातील, परंतु यामध्ये युक्रेनचा सहभाग आवश्यक आहे. झेलेन्स्की यांनी कोणत्याही अटीशिवाय युद्धबंदीची मागणी केली. युक्रेनच्या २०% भूभागावरील ताबा सोडण्यास पुतिन यांचा नकार रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% भाग, म्हणजेच सुमारे १ लाख १४ हजार ५०० चौरस किलोमीटर व्यापला आहे. यामध्ये क्रिमिया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझिया सारखे प्रदेश समाविष्ट आहेत. रशिया या भागांना आपला सामरिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानतो आणि तो त्यांना सोडण्यास तयार नाही. पुतिन यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की युक्रेनशी शांतता चर्चा तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा युक्रेन रशियाने व्यापलेल्या भागांवरील आपला दावा सोडून देईल आणि त्या भागांना रशियाचा भाग म्हणून स्वीकारेल.

अमेरिकेतील शाळेत गोळीबार, 2 मुलांचा मृत्यू:शस्त्रांवर लिहिले होते- ट्रम्पला मारा, भारतावर अणुबॉम्ब टाका; हल्लेखोराने स्वतःलाही गोळी मारली

अमेरिकेतील मिनेसोटा राज्यातील एका कॅथोलिक शाळेत बुधवारी झालेल्या गोळीबारात दोन मुलांसह तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि १४ मुलांसह १७ जण जखमी झाले. शाळेत सामूहिक प्रार्थना सुरू असताना ही घटना घडली. मृत पावलेली दोन्ही मुले ८ आणि १० वर्षांची होती. पोलिसांनी माध्यमांना सांगितले की, हल्लेखोराने स्वतःवर गोळी झाडली, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. घटनेच्या वेळी दोन्ही मुले एका बाकावर बसली होती, असे पोलिसांनी सांगितले. हल्लेखोराकडे तीन शस्त्रे होती - एक रायफल, एक शॉटगन आणि एक पिस्तूल. हल्लेखोराच्या बंदुकांवर 'डोनाल्ड ट्रम्पला मारून टाका' आणि 'भारतावर अणुबॉम्ब टाका' असे नारे लिहिलेले होते. शाळेच्या उन्हाळी सुट्ट्या फक्त दोन दिवसांपूर्वी, सोमवारी संपल्या. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले की त्यांना या घटनेची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. एफबीआयने तत्काळ कारवाई केली आणि ते तिथे उपस्थित आहेत. व्हाईट हाऊस परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. हल्लेखोराने शस्त्रांवर न्यूक् इंडिया असे नारे लिहिले होते हल्लेखोराची ओळख २३ वर्षीय रॉबिन वेस्टमन अशी झाली आहे. वेस्टमनने २०२० मध्ये त्याचे नाव बदलले. या हल्ल्याचे दोन व्हिडिओ रॉबिन डब्ल्यू नावाच्या यूट्यूब चॅनेलवर अपलोड करण्यात आले होते, परंतु नंतर व्हिडिओंसह चॅनेल हटवण्यात आले. मोबाईल फोनवर चित्रित केलेल्या सुमारे १० मिनिटांच्या या व्हिडिओमध्ये शस्त्रे, दारूगोळा आणि भरलेल्या मॅगझिन्सचा साठा दिसतो ज्यावर डोनाल्ड ट्रम्पला मार, ट्रम्पला आता मारा, इस्रायलला पडायलाच हवे आणि इस्रायलला जाळून टाका अशा घोषणा लिहिलेल्या आहेत. यापैकी एका शस्त्रावर 'न्यूक इंडिया' असे लिहिले होते. व्हिडिओमध्ये कुटुंब आणि मित्रांना उद्देशून लिहिलेले एक पत्र देखील दाखवले आहे, ज्यामध्ये गोळीबारामुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल माफी मागितली आहे. अमेरिकेच्या गृहसचिव क्रिस्टी नोएम यांनी व्हिडिओला दुजोरा दिला आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या शस्त्रास्त्रांचे आणि पत्राचे फोटो पहा... लोकांना अपघातस्थळापासून दूर राहण्याचा सल्ला होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या की त्या या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत आणि इतर एजन्सींशी बोलत आहेत. त्या म्हणाल्या - मी पीडितांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी प्रार्थना करते. पोलिस आणि आपत्कालीन पथके जखमींना सहज मदत करू शकतील यासाठी लोकांना त्या परिसरापासून दूर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शोक व्यक्त करण्यासाठी देशभरात अमेरिकन ध्वज अर्ध्यावर फडकवण्याचे आदेश दिले. आठवीपर्यंतची मुले शाळेत शिकतात मिनेसोटामधील ज्या कॅथोलिक शाळेत गोळीबार झाला त्या शाळेत प्री-स्कूल ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. शाळेच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या आजच्या कॅलेंडरनुसार, विद्यार्थ्यांना स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ८:१५ वाजता प्रार्थनासभेला उपस्थित राहायचे होते. मिनेसोटा सिनेटर टीना स्मिथ यांनी X वर लिहिले - मी आणि माझी टीम या घटनेवर लक्ष ठेवून आहोत. पोलिसांच्या जलद कारवाईबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे. शाळेचा हा पहिला आठवडा आहे, मुलांनी भीतीने जगू नये. बंदुकीचा हिंसाचार आर्काइव्ह (GVA) च्या अहवालानुसार, या वर्षी जुलैपर्यंत अमेरिकेत सार्वजनिक ठिकाणी झालेल्या गोळीबारात २६२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. GVA अशा घटनांचा मागोवा घेते जिथे एकाच वेळी आणि ठिकाणी गोळीबारात चार किंवा त्याहून अधिक लोकांचा मृत्यू किंवा जखमी होतात.

अमेरिकेचे अर्थमंत्री म्हणाले- भारतासोबत चांगला करार करू शकतो:दोन्ही देशांत चांगले संबंध; 50% शुल्कावर भारत म्हणाला- आम्हाला जाणूनबुजून लक्ष्य केले

भारतासोबतच्या टॅरिफ वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका भारतासोबत चांगला करार करू शकेल अशी आशा बाळगून आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी बुधवारी एका मुलाखतीत सांगितले की, भारत-अमेरिका संबंध खूपच गुंतागुंतीचे आहेत, परंतु त्यांना विश्वास आहे की दोन्ही देश अखेर एकत्र येतील. अमेरिकेने भारतावर ५०% कर लादला आहे, जो आजपासून लागू झाला आहे. हा जगातील सर्वाधिक आहे. याबद्दल भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह म्हणाले की, अमेरिकेने जाणूनबुजून भारताला वेगळे लक्ष्य केले आहे. तर इतर देशही रशियाकडून तेल खरेदी करत आहेत. एस. यांनी जयशंकर यांच्या विधानालाही प्रतिसाद दिला भारत आणि अमेरिका यांच्यातील शुल्क आणि रशियन तेल खरेदीबद्दल फॉक्स बिझनेस टीव्ही चॅनेलवर स्कॉट बेसंट यांना प्रश्न विचारण्यात आला. अँकरने त्यांना विचारले की भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी अलिकडेच म्हटले आहे की जर अमेरिकेला भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास अडचण असेल तर अमेरिकेने भारताकडून रिफाइंड तेल खरेदी करणे थांबवावे. यावर तुमचे काय मत आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थमंत्री बेझंट म्हणाले- भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे आणि अमेरिका ही सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. शेवटी, आम्ही दोघेही एकत्र येऊ. बेझंट म्हणाले- रुपया जागतिक चलन बनण्याची मला चिंता नाही बेझंट यांनी ट्रम्प यांच्या या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला की जेव्हा व्यापार असमतोल असतो तेव्हा तुटीच्या देशाला फायदा होतो, तर जास्त विक्री करणाऱ्या देशाने काळजी करावी. भारत आम्हाला वस्तू विकत आहे, त्यांचे दर खूप जास्त आहेत आणि आम्हाला मोठी तूट आहे, असे ते म्हणाले. भारतीय रुपयात व्यवसाय करण्याबद्दल त्यांना काळजी वाटते का असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की भारतीय रुपया सध्या डॉलरच्या तुलनेत सर्वात कमी पातळीवर आहे. त्यामुळे त्यांना त्याची काळजी नाही. ते म्हणाले- मला अनेक गोष्टींची चिंता आहे, परंतु रुपया जागतिक चलन बनण्याचा मुद्दा त्यात समाविष्ट नाही. बेझंट म्हणाले- भारताने चर्चेत सहकार्य केले नाही बेझंट म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांचे संबंध खूप चांगले आहेत. तथापि, त्यांनी हे देखील मान्य केले की हे संबंध गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते केवळ रशियन तेलाचा प्रश्न नाही. अमेरिकेची भारतासोबत मोठी व्यापार तूट आहे. बेझंट म्हणाले- आम्हाला वाटले होते की भारत सुरुवातीच्या करारांमध्ये सामील होऊ शकेल. नंतर भारतानेही चर्चेत सहकार्य केले, परंतु रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याचा मुद्दा समस्या निर्माण करत आहे कारण भारत त्यातून नफा कमवत आहे. भारतीय मंत्री म्हणाले- आपली अर्थव्यवस्था या आव्हानाला तोंड देईल त्याच वेळी, भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी अमेरिकेच्या या शुल्काला चुकीचे, अन्याय्य आणि अन्याय्य म्हटले. ते म्हणाले की, अमेरिकेने भारताला स्वतंत्रपणे लक्ष्य केले आहे, तर इतर देशही रशियाकडून तेल खरेदी करतात. कीर्ती वर्धन सिंह यांनी भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे आणि ती या आव्हानाला तोंड देईल असा विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले - आमचे सरकार देशाच्या हिताचे आणि १४० कोटी लोकांच्या ऊर्जेच्या गरजांचे रक्षण करेल. आम्हाला सर्वोत्तम सौदा मिळेल तिथून आम्ही तेल खरेदी करू. भारत आणि अमेरिकेत संवादाचा मार्ग खुला आहे भारत आणि अमेरिकेतील टॅरिफ वाद सोडवण्यासाठी संवादाचे मार्ग खुले आहेत, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. हा प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतील. भारत आणि अमेरिकेतील दीर्घकाळाच्या संबंधातील हा एक तात्पुरता टप्पा असल्याने निर्यातदारांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले. दोन्ही देश या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत.

भारतावर अमेरिकेच्या 50% टॅरिफवर जागतिक मीडिया:NYT-गार्डियनने लिहिले- रशियन तेल खरेदीची शिक्षा

अमेरिकेने भारतावर लावलेला २५% अतिरिक्त कर आजपासून म्हणजेच २७ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारतावर २५% कर लादला होता, आता भारतावरील एकूण कर ५०% झाला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचे जगभरातील प्रमुख माध्यमे कव्हर करत आहेत, जाणून घ्या कोणी काय लिहिले... सीएनएन: ५०% टॅरिफ लावल्यानंतर मोदी चीनला जात आहेत, ही अमेरिकेसाठी चिंतेची बाब आहे का? ५ वर्षांपूर्वी झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता, परंतु आता ट्रम्प यांच्या आर्थिक दबावानंतर त्यांच्यातील जवळीक वाढू लागली आहे. २०१८ नंतर पंतप्रधान मोदी या आठवड्यात पहिल्यांदाच चीनला भेट देणार आहेत. ते शी जिनपिंग यांची भेट घेतील. भू-राजकीय अस्थिरतेच्या या काळात, दोन्ही नेते जुनी कटुता मागे सोडून आर्थिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतील आणि परस्पर सहकार्यासाठी हातमिळवणी करतील. या भेटीचा जागतिक संबंधांवर कसा परिणाम होईल हे पाहणे बाकी आहे. यामुळे अमेरिकेला काळजी वाटावी का? वृत्तपत्राने तज्ञांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की जर अमेरिकेने भारत गमावला तर ते त्यांच्यासाठी 'सर्वात वाईट परिणाम' ठरेल. न्यू यॉर्क टाईम्स: अमेरिकेच्या शुल्काचा भार भारतावर, रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल शिक्षा सर्व भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादण्याची धमकी ट्रम्प यांनी प्रत्यक्षात आणली आहे. २५% कर रशियन तेल खरेदीमुळे आहे. यामुळे लाखो लोकांना रोजगार देणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होईल. तसेच, या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील वाढत्या आर्थिक संबंधांनाही हानी पोहोचू शकते. जगातील दोन तृतीयांश मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांचा व्यवसाय भारतात आहे. या शुल्कामुळे जगातील चौथ्या क्रमांकाच्या भारतातील शेअर बाजारातील अब्जावधी डॉलर्सची परदेशी गुंतवणूक अस्थिर होऊ शकते. भारतावर ५०% शुल्क लावल्याने अमेरिकन आयातदारांच्या चिनी कारखान्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या धोरणाला धक्का बसू शकतो. बीबीसी: ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% कर लादला, पंतप्रधान मोदींनी स्वावलंबनावर भर दिला अमेरिकेने भारतावर ५०% इतका मोठा कर लादला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अलिकडेच रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादण्याचे आदेश दिले आहेत, जे आधीच लागू असलेल्या २५% करमध्ये भर घालते. यामुळे, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात अमेरिकेचा एक मजबूत भागीदार असलेला भारत आता जगातील सर्वाधिक कर भरणाऱ्या देशांपैकी एक बनला आहे. हा कर भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धक्का आहे. अमेरिका हा अलिकडेपर्यंत भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता आणि या निर्णयाचा भारताच्या निर्यातीवर आणि आर्थिक वाढीवर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो. कापड, हिरे, कोळंबी यासारख्या निर्यात-आधारित उद्योगांमधील लाखो लोकांचे जीवनमान धोक्यात आले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी तातडीने पावले उचलली आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांनी जकातींचा आर्थिक परिणाम कमी करण्यासाठी कर कपात करण्याचे आश्वासन दिले. स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी 'स्वदेशी' आणि 'मेक इन इंडिया'चा नारा दिला. त्यांनी लहान दुकानदार आणि व्यावसायिकांना त्यांच्या दुकानांबाहेर 'मेड इन इंडिया' असे बोर्ड लावण्याचे आवाहन केले. मोदी म्हणाले, 'आपल्याला स्वावलंबी व्हायला हवे, सक्तीमुळे नाही तर अभिमानाने. जगात आर्थिक स्वार्थ वाढत आहे, आपल्या अडचणींवर रडण्याऐवजी आपण त्यापेक्षा वर उठले पाहिजे.' असोसिएटेड प्रेस: ​​अमेरिकेने लावलेले शुल्क भारताच्या निर्यातीला मोठा धक्का भारताला त्याच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदार अमेरिकेकडून मोठा धक्का बसणार आहे. बुधवारपासून अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर मोठे शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे भारताच्या ४८.२ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी २५% कर जाहीर केला होता, परंतु या महिन्यात त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला. एकूण, भारतीय वस्तूंवर आता ५०% कर आकारला जाईल. भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे अमेरिकेत निर्यात करणे कठीण होईल, ज्यामुळे नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात आणि आर्थिक वाढ मंदावू शकते. नवी दिल्लीस्थित थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या मते, कापड, रत्ने आणि दागिने, चामडे, अन्न आणि ऑटोमोबाईल यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांना सर्वाधिक फटका बसेल. फायनान्शियल टाईम्स: ट्रम्प-मोदी संबंध बिघडले, अमेरिकेने भारतावरील कर ५०% पर्यंत पोहोचला रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याबाबत अमेरिकेने भारतावर कडक भूमिका घेतली आहे. बुधवारी, भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादण्यात आला, जो आधीच अस्तित्वात असलेल्या २५% कर व्यतिरिक्त आहे. यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक आयात शुल्क दरांपैकी एक झाला आहे. ट्रम्प यांनी या महिन्यात भारतावरील आयात शुल्क दर दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती, ज्यामुळे अचानक दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला. दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चेत कोणताही करार होऊ शकला नाही, तर व्यापार कराराचा पहिला टप्पा मे पर्यंत पूर्ण होणार होता. भारतीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की ट्रम्प यांचे हे पाऊल रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी देखील आहे. तथापि, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे. द गार्डियन: रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% कर लादला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील बहुतेक अमेरिकन आयातीवर ५०% कर लादला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारताला रशियाचे तेल खरेदी केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी धमकी दिली होती. या शुल्कामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होण्याचा आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. अमेरिकेच्या या पावलामुळे भारतीय निर्यातदारांना परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवर सर्वाधिक अमेरिकन शुल्क आकारले जात आहे. अमेरिकेने भारताप्रमाणेच ब्राझीलवर ५०% शुल्क लादले आहे.

अमेरिका रशियासोबत व्यापार करू इच्छिते:बंदी उठवण्याचा विचार; रशियन अणुऊर्जा जहाजे खरेदी करण्याची तयारीही

रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर 25% अतिरिक्त कर लादणारा अमेरिका स्वतः रशियासोबत ऊर्जा करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, 15 ऑगस्ट रोजी अलास्का येथे ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यात झालेल्या बैठकीत या करारावर चर्चा झाली. अमेरिकन कंपनी एक्सॉन मोबिलने रशियाच्या सखालिन-१ तेल आणि वायू प्रकल्पात पुन्हा सामील होण्याबद्दल आणि अमेरिकन उपकरणे रशियाला विकण्याबद्दल बोलले होते. २०२२ मध्ये युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर अनेक निर्बंध लादले, ज्यामुळे रशियाला परदेशी गुंतवणूक मिळणे बंद झाले. आता अमेरिकन अधिकारी रशियाला शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काही निर्बंध उठवण्याचा विचार करत आहेत. याशिवाय, अमेरिका रशियाकडून अणुऊर्जेवर चालणारी आइसब्रेकर जहाजे खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. ट्रम्प १५ ऑगस्ट रोजी व्यापार कराराची घोषणा करू इच्छित होते १५ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प-पुतिन अलास्का बैठकीनंतर व्हाईट हाऊस एका मोठ्या गुंतवणूक कराराची घोषणा करू इच्छित होते, असे रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. ट्रम्प यांना वाटले की हा त्यांचा विजय असेल, परंतु ३ तासांच्या बैठकीनंतरही कोणताही मोठा करार होऊ शकला नाही. यापूर्वी ६ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी स्टीव्ह विटकॉफ यांनी मॉस्को भेटीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि रशियन गुंतवणूक प्रतिनिधी किरील दिमित्रीव्ह यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना या संभाषणाची माहिती होती. अमेरिका स्वतः रशियासोबत व्यापार करत आहे अमेरिकेचा आरोप आहे की रशियन तेल खरेदी केल्याने पुतिन यांना युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे. ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला म्हटले होते की भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत आहे आणि ते खुल्या बाजारात नफ्यात विकत आहे. रशियाच्या हल्ल्यामुळे युक्रेनमध्ये किती लोक मारले जात आहेत याची भारताला पर्वा नाही. याला उत्तर देताना भारताने अमेरिकेला आठवण करून दिली की युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करावे लागले कारण त्याचे जुने तेल पुरवठादार युरोपला पुरवठा करू लागले होते. त्यावेळी अमेरिकेने भारताला रशियाकडून खरेदी करण्यास प्रोत्साहित केले होते. भारताने सांगितले की, युरोपियन युनियनने २०२४ मध्ये रशियासोबत सुमारे ८५ अब्ज युरो (₹७.६५ लाख कोटी) चा व्यापार केला. त्याचप्रमाणे, अमेरिका स्वतः रशियाकडून त्यांच्या अणु उद्योगासाठी युरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहने, उद्योगासाठी पॅलेडियम, खते आणि रसायने आयात करत आहे. २०२४ मध्ये अमेरिका आणि रशियामधील व्यापार ४३ हजार कोटी रुपयांचा होईल २०२४ मध्ये अमेरिका आणि रशियामधील एकूण व्यापार सुमारे ४३ हजार कोटी रुपये होता, जो २०२३ च्या तुलनेत २५.८% (१.८ अब्ज डॉलर्स किंवा १५१ अब्ज रुपये) कमी होता. अमेरिकेने रशियाला ५२८.३ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४४ अब्ज रुपये) किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या. त्याच वेळी अमेरिकेने रशियाकडून ३ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २५२ अब्ज रुपये) किमतीच्या वस्तू आयात केल्या. युक्रेन युद्धावरील चर्चेनंतर अमेरिका आयात शुल्क कमी करू शकते अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स म्हणाले की, जर रशियासोबत प्रगती झाली तर काही देशांवरील कर कमी केले जाऊ शकतात. गरज पडल्यास आणखी वाढवले ​​जातील. अमेरिका युक्रेनला अशी सुरक्षा हमी देत ​​आहे की रशिया पुन्हा हल्ला करू शकत नाही. अमेरिका रशिया आणि युक्रेन दोघांशीही वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून मध्यम मार्ग काढता येईल आणि युद्ध थांबवता येईल. रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त कर त्याच वेळी, ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर अतिरिक्त २५% शुल्क लादले आहे, जे आजपासून, म्हणजे २७ ऑगस्टपासून लागू झाले आहे. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारतावर २५% कर लादला होता, आतापासून अमेरिकेत भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर ५०% कर भरावा लागेल. भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे.

ट्रम्प यांचा दावा- मोदींना युद्ध रोखण्यासाठी धमकी दिली:म्हणाले- मी इतके जास्त टॅरिफ लादेन की तुमचे डोके गरगरेल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मे महिन्यात तणाव कमी करून भारत आणि पाकिस्तानमधील अणुयुद्ध रोखण्याचा दावा पुन्हा एकदा केला आहे. बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी भारतावर मोठे शुल्क लादण्याची धमकी दिली होती. दोन्ही देशांमधील वाद मिटेपर्यंत व्यापार करार स्थगित ठेवण्याबाबतही त्यांनी बोलले. ट्रम्प यांनी दावा केला की दोन्ही देशांनी त्यांच्या चर्चेनंतर अवघ्या पाच तासांत माघार घेतली. तथापि, भारताने ट्रम्प यांचे चर्चा आणि मध्यस्थीचे दावे नेहमीच नाकारले आहेत. यानंतर अमेरिकेने भारतावर 25% अतिरिक्त कर लादला. जो आजपासून लागू झाला आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारतावर 25% कर लादला होता, आता भारतावरील एकूण कर 50% झाला आहे. १५० मिलियन डॉलर्स किमतीची 7 विमाने पाडल्याचा दावा ट्रम्प म्हणाले, 'मी मोदींशी बोललो, जे एक अद्भुत व्यक्ती आहेत. मी विचारले की, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काय चालले आहे. दोघांमध्ये खूप द्वेष होता. हा वाद बऱ्याच काळापासून सुरू आहे.' ते म्हणाले, 'हे प्रकरण सुटले आहे. आता कदाचित ते पुन्हा सुरू होईल, मला माहिती नाही. पण जर ते झाले तर मी ते पुन्हा थांबवेन. आपण अशा गोष्टी घडू देऊ शकत नाही.' या तणावात अनेक विमाने पाडण्यात आल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केला. ते म्हणाले, 'हे चांगले नाही. १५० दशलक्ष डॉलर्स किमतीची विमाने पाडण्यात आली, कदाचित सात किंवा त्याहून अधिक, खरा आकडा कधीच उघड झालेला नाही.' तथापि, त्यांनी यासाठी कोणताही पुरावा किंवा अधिकृत स्रोत दिला नाही. भारत-पाकिस्तान वादाची रशिया-युक्रेन युद्धाशी तुलना रशिया-युक्रेन युद्धाशी तुलना करताना ट्रम्प म्हणाले की, भारत-पाकिस्तान वाद जागतिक संकटातही बदलू शकतो. ते म्हणाले, 'जसे रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध जगाला महायुद्धात ओढू शकते, तसेच भारत आणि पाकिस्तानमधील वाद अणुयुद्धात बदलू शकतो.' ट्रम्प यांनी यापूर्वी असे दावे केले आहेत की त्यांच्या मध्यस्थीमुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील मोठे युद्ध रोखले गेले. तथापि, भारताने वारंवार कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीला नकार दिला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की युद्धबंदी ही भारताच्या स्वतःच्या धोरणात्मक निर्णयांचा परिणाम आहे आणि त्यावर कोणताही बाह्य दबाव नव्हता. पंतप्रधान मोदींनी गेल्या महिन्यात संसदेत स्पष्टपणे सांगितले होते की कोणत्याही तृतीय पक्षाची मध्यस्थी नाही. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनीही हाच मुद्दा पुन्हा मांडला आहे. आजपासून भारतावर अतिरिक्त २५% कर लागू त्याच वेळी, ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला आहे, जो २७ ऑगस्टपासून म्हणजेच आजपासून लागू झाला आहे. अमेरिकेने या करमागे रशियन तेल खरेदीचे कारण सांगितले होते. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारतावर २५% कर लादला होता, आतापासून अमेरिकेत भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर ५०% कर भरावा लागेल. जेडी व्हान्स म्हणाले - टॅरिफ वॉर थांबवण्याची रणनीती ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेने या धोरणाद्वारे कर आकारणीद्वारे ट्रिलियन डॉलर्स कमावले आणि युद्धे देखील रोखली. ट्रम्प यांच्यापूर्वी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स म्हणाले होते की, भारतावर लादलेले दुय्यम कर देखील वॉशिंग्टनच्या त्याच धोरणाचा भाग आहेत. एनबीसी न्यूजच्या मीट द प्रेस कार्यक्रमात बोलताना, व्हान्स म्हणाले की, ट्रम्प प्रशासन भारतावर शुल्क लादण्यासह उपाययोजनांद्वारे रशियाला त्याच्या तेल अर्थव्यवस्थेतून नफा मिळवणे कठीण करत आहे. फिजीचे पंतप्रधान म्हणाले- मोदी आव्हानांना तोंड देण्यास सक्षम आहेत अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादण्याच्या निर्णयानंतर, फिजीचे पंतप्रधान सिटेनी लिगामामादा राबुका यांनी मंगळवारी म्हटले की पंतप्रधान मोदींमध्ये अशा आव्हानांना तोंड देण्याची ताकद आहे. राबुका म्हणाले, अमेरिकेच्या टॅरिफच्या अलिकडच्या घोषणेनंतर, मी पंतप्रधान मोदींना सांगितले की कोणीही तुमच्यावर खूश नाही, परंतु तुम्ही या त्रासांना तोंड देण्याइतके मजबूत आहात. नवी दिल्लीतील इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्समध्ये 'शांतीचा महासागर' व्याख्यान दिल्यानंतर राबुका यांनी हे सांगितले. सिटेनी रविवारी चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले.

संताप:गाझा हल्ल्यात पाच पत्रकारांच्या मृत्यूनंतर ओलिसांचे कुटुंब रस्त्यावर, नेतन्याहूंकडून तत्काळ युद्धबंदी करार व ओलिसांच्या परतीची मागणी

गाझामध्ये इस्रायली हल्ल्यांदरम्यान नासेर हॉस्पिटलवर झालेल्या कथित ‘डबल टॅप’ हल्ल्यामुळे जगभरात संताप व्यक्त झाला आहे. या हल्ल्यात ५ पत्रकारांसह २० जणांचा मृत्यू झाला, पहिल्या स्फोटानंतर, जेव्हा लोक जखमींना मदत करण्यासाठी धावले आणि मीडिया कर्मचारी घटनास्थळाचे वार्तांकन करू लागले, तेव्हा दुसरा हल्ला झाला. इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या घटनेचे वर्णन ‘दुर्दैवी अपघात’ असे केले आहे, परंतु टीकाकारांनी याला युद्ध गुन्हा म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र, युरोपियन युनियन, ब्रिटन आणि फ्रान्ससह अनेक देशांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. अमेरिका आणि कॅनडाने सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, इस्रायलमध्येही परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आहे. तेल अवीवसह अनेक शहरांत ओलिसांचे नातेवाईक रस्त्यावर उतरले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की ते गाझामधील रुग्णालयावर इस्रायली हल्ल्यांबद्दल “खुश नाहीत”. ओव्हल ऑफिसमध्ये एका पत्रकाराने केलेल्या हल्ल्याबद्दल विचारले असता ट्रम्प म्हणाले, “मी त्यावर खूश नाही. मला ते पहायचे नाही. मीच तो व्यक्ती आहे ज्याने ओलिसांना मुक्त केले.” फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या हल्ल्याला “असह्य” म्हटले आणि नागरिक आणि पत्रकारांचे कोणत्याही किंमतीत संरक्षण केले पाहिजे याचा पुनरुच्चार केला. हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबियांनी त्यांच्या वेदना व्यक्त केल्या आहेत. स्वतंत्र पत्रकार मरियम यांचे वडील रियाध दग्गा म्हणाले, “तिला गाझाचे सत्य जगासमोर आणायचे होते. माझ्या मुलीची स्वप्ने गोळ्या आणि बॉम्बने चक्काचूर झाली. पण तिचा आवाज नेहमीच जिवंत राहील.” रॉयटर्सचे कॅमेरामन हुसम अल-मसरी यांचा कॅमेरा त्यांच्या मृतदेहाशेजारी पडलेला आढळला, ज्यावर रक्ताचे डाग होते. सहकारी पत्रकारांनी सांगितले की ते त्यांच्या जीवाची पर्वा न करता घटनांचे वृत्तांकन करत राहिले.

जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिपची 10वी चाचणी यशस्वी:पहिल्यांदाच 8 डमी उपग्रह अवकाशात सोडले, शिपची हिंद महासागरात लँडिंग

जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिपची १० वी चाचणी आज २७ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आली, जी यशस्वी झाली. टेक्सासमधील बोका चिका येथून पहाटे ५:०० वाजता हे रॉकेट प्रक्षेपित करण्यात आले. ही चाचणी १ तास ६ मिनिटे चालली. या मोहिमेत स्टारलिंक सिम्युलेटर उपग्रह अवकाशात सोडण्यापासून ते इंजिन सुरू करण्यापर्यंतची सर्व उद्दिष्टे पूर्ण झाली. स्टारलिंक सिम्युलेटर उपग्रह हे खऱ्या स्टारलिंक उपग्रहांचे डमी आहेत. त्यांचा वापर स्टारशिपच्या उपग्रह तैनाती क्षमतेची चाचणी घेण्यासाठी केला जातो. हे रॉकेट जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलन मस्क यांची कंपनी स्पेसएक्सने बनवले आहे. स्टारशिप अंतराळयान (वरचा भाग) आणि सुपर हेव्ही बूस्टर (खालचा भाग) यांना एकत्रितपणे 'स्टारशिप' असे म्हणतात. या यानाची उंची ४०३ फूट आहे. ते पूर्णपणे पुन्हा वापरता येण्याजोगे आहे. ध्येय उद्दिष्ट: आवश्यक प्रयोग करून डेटा गोळा करणे २९ जून रोजी स्टारशिपमध्ये एक स्फोट झाला यापूर्वी ही चाचणी २९ जून रोजी होणार होती, परंतु स्थिर अग्नि चाचणी दरम्यान स्टारशिपमध्ये स्फोट झाला. या चाचणीमध्ये, रॉकेट जमिनीवर ठेवले जाते आणि त्याचे इंजिन सुरू केले जाते जेणेकरून प्रक्षेपणापूर्वी सर्वकाही ठीक आहे की नाही हे तपासता येईल. चाचणी दरम्यान, रॉकेटच्या वरच्या भागात अचानक स्फोट झाला. काही वेळातच संपूर्ण रॉकेट आगीच्या गोळ्यात बदलले. नववी चाचणी: बूस्टर उतरला, पण जहाजाचे नियंत्रण सुटले २८ मे २०२५ रोजी झालेल्या ९व्या चाचणीत, प्रक्षेपणानंतर सुमारे ३० मिनिटांनी स्टारशिपने नियंत्रण गमावले, ज्यामुळे पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश केल्यानंतर ते नष्ट झाले. स्टारशिप हवेतच नष्ट होण्याची ही सलग तिसरी वेळ होती. तथापि, बूस्टरने अमेरिकेच्या आखातात कठीण लँडिंग केले. आठवी चाचणी: बूस्टर उतरला, पण जहाजाचा स्फोट झाला स्टारशिपची आठवी चाचणी भारतीय वेळेनुसार ७ मार्च रोजी झाली. प्रक्षेपणानंतर ७ मिनिटांनी, बूस्टर (खालचा भाग) वेगळा झाला आणि लाँच पॅडवर परतला. पण ८ मिनिटांनंतर, जहाजाच्या सहा इंजिनांपैकी ४ इंजिनांनी (वरचा भाग) काम करणे थांबवले ज्यामुळे जहाजाचे नियंत्रण सुटले. यानंतर स्वयंचलित गर्भपात प्रणालीने जहाजाला स्फोट दिला. ढिगारा पडल्यामुळे मियामी, ऑर्लॅंडो, पाम बीच आणि फोर्ट लॉडरडेल येथील विमानतळांवरील उड्डाणांवर परिणाम झाला. सातवी चाचणी: बूस्टर परतला; पण अंतराळयानाचा आकाशात स्फोट झाला १७ जानेवारी २०२५ रोजी स्टारशिपची सातवी चाचणी देखील पूर्णपणे यशस्वी झाली नाही. प्रक्षेपणानंतर ८ मिनिटांनी, बूस्टर (खालचा भाग) वेगळा झाला आणि लाँच पॅडवर परतला, परंतु ऑक्सिजन गळतीमुळे जहाजाचा (वरचा भाग) स्फोट झाला. सहावी चाचणी: लाँचपॅडवर लँडिंगमध्ये समस्या आल्यावर ते पाण्यावर उतरवले गेले, ट्रम्पदेखील उपस्थित होते स्टारशिपची सहावी चाचणी २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पहाटे ०३:३० वाजता घेण्यात आली. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देखील चाचणी पाहण्यासाठी स्टारबेसला पोहोचले. या चाचणीत, प्रक्षेपणानंतर बूस्टरला पुन्हा लाँचपॅडवर पकडायचे होते, परंतु सर्व पॅरामीटर्स योग्य नसल्यामुळे ते पाण्यात उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्टारशिपचे इंजिन अवकाशात पुन्हा सुरू करण्यात आले. त्यानंतर, हिंद महासागरात लँडिंग झाले. पाचवी चाचणी: बूस्टर पहिल्यांदाच लाँचपॅडवर पकडला गेला स्टारशिपची पाचवी चाचणी १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी करण्यात आली. या चाचणीत, पृथ्वीपासून ९६ किमी वर पाठवलेले सुपर हेवी बूस्टर लाँचपॅडवर परत आणण्यात आले, जे मॅकिल्लाने पकडले. मॅकिल्ला हे दोन धातूचे हात आहेत जे चॉपस्टिक्ससारखे दिसतात. स्टारशिप पुन्हा पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करण्यात आला आणि नंतर हिंदी महासागरात नियंत्रित लँडिंग करण्यात आले. जेव्हा स्टारशिप पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश केला तेव्हा त्याचा वेग ताशी २६,००० किलोमीटर होता आणि तापमान १,४३० सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. चौथी चाचणी: स्टारशिप अवकाशात नेण्यात आले , नंतर पाण्यात उतरवले गेले स्टारशिपची चौथी चाचणी ६ जून २०२४ रोजी घेण्यात आली, जी यशस्वी झाली. १.०५ तासांची ही मोहीम बोका चिका येथून संध्याकाळी ६.२० वाजता लाँच करण्यात आली. यामध्ये स्टारशिपला अवकाशात नेण्यात आले, नंतर पृथ्वीवर परत आणण्यात आले आणि पाण्यावर उतरवण्यात आले. या चाचणीचे मुख्य उद्दिष्ट पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करताना स्टारशिप टिकू शकते का हे पाहणे होते. चाचणीनंतर, कंपनीचे मालक एलोन मस्क म्हणाले, 'अनेक टाइल्सचे नुकसान आणि खराब झालेले फ्लॅप असूनही, स्टारशिपने समुद्रात सॉफ्ट लँडिंग केले.' तिसरी चाचणी: पुन्हा प्रवेश केल्यानंतर स्टारशिपशी संपर्क तुटला ही चाचणी १४ मार्च २०२४ रोजी झाली. स्पेसएक्सने म्हटले होते की स्टारशिप पुन्हा प्रवेश करू शकत नाही, परंतु उड्डाणादरम्यान त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या कामगिरी केल्या. त्याच वेळी, एलोन मस्क म्हणाले की त्यांना आशा आहे की या वर्षी अर्धा डझन स्टारशिप उड्डाण करतील. दुसरी चाचणी: स्टेज सेपरेशननंतर एक बिघाड झाला स्टारशिपची दुसरी चाचणी १८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी ६:३० वाजता घेण्यात आली. सुपर हेवी बूस्टर आणि स्टारशिपचे वेगळे होणे प्रक्षेपणानंतर सुमारे २.४ मिनिटांनी घडले. बूस्टर पृथ्वीवर परत उतरणार होते, परंतु ३.२ मिनिटांनी ९० किमी वर त्याचा स्फोट झाला. स्टारशिपने योजनेनुसार काम सुरू केले. सुमारे ८ मिनिटांनंतर, स्टारशिपमध्येही पृथ्वीपासून १४८ किमी वर बिघाड झाला, ज्यामुळे ते नष्ट करावे लागले. फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टमद्वारे ते नष्ट करण्यात आले. दुसऱ्या चाचणीत पहिल्यांदाच रॉकेट आणि स्टारशिप वेगळे करण्यासाठी हॉट स्टेजिंग प्रक्रियेचा वापर करण्यात आला, जो पूर्णपणे यशस्वी झाला. सर्व ३३ रॅप्टर इंजिने देखील प्रक्षेपणापासून वेगळे होण्यापर्यंत योग्यरित्या चालली. पहिली चाचणी: प्रक्षेपणानंतर ४ मिनिटांनी स्फोट झाला स्टारशिपची पहिली कक्षीय चाचणी २० एप्रिल २०२३ रोजी घेण्यात आली. या चाचणीत बूस्टर ७ आणि शिप २४ लाँच करण्यात आले. टेकऑफ केल्यानंतर अवघ्या ४ मिनिटांत, स्टारशिपचा मेक्सिकोच्या आखाताच्या ३० किलोमीटर वर स्फोट झाला. स्टारशिप अयशस्वी झाल्यानंतरही, एलोन मस्क आणि त्यांचे कर्मचारी आनंद साजरा करत होते. कारण लाँच पॅडवरून उडणारे रॉकेट हे एक मोठे यश होते. लाँचच्या दोन दिवस आधी मस्क म्हणाले होते - यश मिळू शकते, पण उत्साह हमखास आहे. स्पेसएक्सने म्हटले होते - त्याचा एक भाग विभक्त होण्याच्या टप्प्यापूर्वी अचानक वेगळा झाला, जेव्हा तो निश्चित केलेला नव्हता. अशा चाचणीमुळे, आपण जे शिकतो ते यशाकडे घेऊन जाते. आजची चाचणी आपल्याला स्टारशिपची विश्वासार्हता सुधारण्यास मदत करेल. संघ डेटाचे पुनरावलोकन करत राहतील आणि पुढील उड्डाण चाचणीसाठी काम करतील. स्टारशिप सिस्टिम्स स्टारशिप काय करू शकते? स्टारशिप मानवांना मंगळावर घेऊन जाईल हे प्रक्षेपण महत्त्वाचे आहे कारण हे अंतराळयान मानवांना आंतरग्रहीय बनवेल. म्हणजेच, त्याच्या मदतीने, पहिल्यांदाच मानव पृथ्वीशिवाय इतर ग्रहावर पाऊल ठेवेल. मस्क २०२९ पर्यंत मानवांना मंगळावर पाठवू इच्छितो आणि तेथे एक वसाहत स्थापन करू इच्छितो. हे अंतराळयान एका तासापेक्षा कमी वेळात जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात मानवांना घेऊन जाण्यास सक्षम असेल. मंगळावर वसाहत स्थापन करण्याची काय गरज आहे? मंगळावर वसाहत स्थापन करण्याच्या गरजेबद्दल एलोन मस्क म्हणतात- 'पृथ्वीवरील जीवन संपवण्याच्या घटनेमुळे मानवतेचा अंत होऊ शकतो, परंतु जर आपण मंगळावर आपला आधार बांधला तर मानवता तिथे टिकू शकेल.' लाखो वर्षांपूर्वी, पृथ्वीवरील डायनासोर देखील जीवन संपवण्याच्या घटनेमुळे नामशेष झाले. त्याच वेळी, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग यांनी २०१७ मध्ये असेही म्हटले होते की जर मानवांना जगायचे असेल तर त्यांना १०० वर्षांच्या आत विस्तार करावा लागेल. स्टारशिप अंतराळयान आर्टेमिस कार्यक्रमाचा एक भाग आहे हे अभियान यशस्वी होणे देखील महत्त्वाचे आहे कारण स्टारशिप अंतराळयान हे नासाच्या आर्टेमिस कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. याद्वारे मानव ५ दशकांनंतर चंद्रावर परततील. स्टारशिप चंद्रावरील मोहिमेचा अंतिम टप्पा पूर्ण करेल. ते अंतराळयानातून अंतराळवीरांना चंद्राच्या कक्षेत घेऊन जाईल आणि चंद्रावर देखील उतरेल.

जर्मन वृत्तपत्राचा दावा- मोदींनी ट्रम्प यांचा फोन उचलला नाही:चार वेळा बोलण्यास नकार, अमेरिकन शिष्टमंडळालाही दिल्लीत येण्यापासून रोखले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना टॅरिफबाबत चार वेळा फोन केले, परंतु पंतप्रधान मोदी त्यांच्याशी एकदाही बोलले नाहीत. यामुळे दोन्ही नेत्यांमधील तणाव वाढला. हा दावा जर्मन वृत्तपत्र FAZ ने केला आहे. तथापि, हे फोन कधी केले गेले, याचा उल्लेख वृत्तपत्राने त्यांच्या अहवालात केलेला नाही. वृत्तपत्रानुसार, ट्रम्प यांच्या आक्रमक व्यापार धोरणामुळे आणि भारताला मृत अर्थव्यवस्था म्हटल्यामुळे मोदी संतापले आहेत. पूर्वी दोन्ही नेत्यांमध्ये चांगले संबंध होते, परंतु आता भारताने अमेरिकेसोबत व्यापार करारासाठी चर्चा रद्द केली आहे. अमेरिकन शिष्टमंडळाला नवी दिल्लीत येण्यापासून रोखण्यात आले. ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादला आहे, ज्यापैकी २५% दंड आहे, जो उद्यापासून लागू होईल. ट्रम्प म्हणतात की, भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याने पुतिन यांना युक्रेनविरुद्धचे युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे. भारताने झुकण्यास नकार दिला अहवालात तज्ज्ञांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की- सहसा ट्रम्प यांची पद्धत अशी असते की ते प्रथम व्यापार तूटसाठी एखाद्या देशावर हल्ला करतात, नंतर उच्च शुल्काची धमकी देतात. यानंतर, भीतीपोटी वाटाघाटी सुरू होतात आणि शेवटी ते उच्च शुल्क लादून आणि नंतर काही सवलती देऊन स्वतःला विजेता घोषित करण्याचा प्रयत्न करतात. हे अनेक देशांसोबत घडले आहे आणि ट्रम्प यांनी अमेरिकन बाजारपेठेवर त्यांची पकड किती मजबूत आहे हे दाखवून दिले, परंतु मोदींनी यावेळी झुकण्यास नकार दिला. न्यूयॉर्कमधील न्यू स्कूलमधील इंडिया-चीन इन्स्टिट्यूटचे सह-संचालक मार्क फ्रेझियर म्हणतात की, चीनविरुद्ध भारताचा वापर करण्याची अमेरिकेची रणनीती अपयशी ठरत आहे. भारताने कधीही चीनविरुद्ध अमेरिकेसोबत पूर्णपणे उभे राहण्याचे आश्वासन दिले नाही. ट्रम्प यांच्या या वागण्याने मोदींना दशकापूर्वीच्या अपमानाची आठवण झाली. ट्रम्प यांच्या वागण्याने पंतप्रधान मोदींना खूप वाईट वाटले आहे, असे वृत्तपत्राने लिहिले आहे. ते मोदींना जवळजवळ एक दशकापूर्वी जिनपिंगकडून मिळालेल्या जुन्या अपमानाची आठवण करून देत आहेत. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग तेव्हा गुजरातमध्ये आले होते आणि मोदींना मैत्रीचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्याच वेळी चिनी सैन्य हिमालयातील भारतीय हद्दीत घुसले होते. यानंतरही मोदींनी जिनपिंग यांच्याशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भारतीय सैनिकांची चिनी सैनिकांशी झटापट झाल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली. असे म्हटले जाते की, त्या घटनेनंतर मोदींचे मन खूप दुखावले गेले होते. आता ट्रम्प यांचेही वर्तन असेच झाले आहे. फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी मोदींना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले आणि त्यांचे कौतुक केले आणि त्यांना एक फोटो अल्बम भेट दिला. दोन्ही देशांमधील संबंध खूप चांगले चालले होते. दिल्लीजवळ ट्रम्प यांच्या नावाने आलिशान टॉवर्स देखील बांधले गेले होते, ज्यांचे ३०० फ्लॅट (१०८ कोटी रुपयांपर्यंत किमतीचे) एकाच दिवसात विकले गेले होते, परंतु अलीकडील घटनांनी वातावरण बदलले. ट्रम्प यांनी भारताला 'मृत अर्थव्यवस्था' असे संबोधून त्यांचा अपमान केला. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले. भारताचा विकास दर १% ने कमी होऊ शकतो अहवालानुसार, अमेरिकेच्या ५०% कर आकारणीमुळे भारताच्या आयातीवर परिणाम होऊ शकतो. भारतातील २०% आयात, जसे की कपडे, दागिने आणि ऑटो पार्ट्स, अमेरिकेत जातात. या मोठ्या कर आकारणीमुळे भारताचा आर्थिक विकास दर ६.५% वरून ५.५% पर्यंत कमी होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी गेल्या ३ महिन्यांत भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सुमारे ३० वेळा युद्धबंदी आणण्याचा दावा केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी याचा स्पष्टपणे इन्कार केला आहे. भारत स्पष्टपणे म्हणतो की, दोन्ही देशांमधील युद्धबंदी परस्पर चर्चेतून झाली आहे, यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची भूमिका नाही. याशिवाय, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानमध्ये तेलाचे साठे विकसित करण्याबद्दल बोलले होते आणि पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले होते. या निर्णयांमुळे भारतालाही राग आला होता. न्यूज सोर्स लिंक- https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/zollstreit-wie-modi-trump-die-stirn-bietet-110653695.html ही बातमी पण वाचा... दावा- एका फोन कॉलमुळे मोदी-ट्रम्प यांचे संबंध बिघडले:मोदी म्हणाले- पाकिस्तानसोबतच्या युद्धबंदीत अमेरिकेची कोणतीही भूमिका नाही, ट्रम्प नाराज झाले १७ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात ३५ मिनिटे फोनवर चर्चा झाली, त्यानंतर भारत आणि अमेरिकेतील संबंध खूपच बिघडले. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, दोन्ही नेत्यांमधील संभाषण अशा वेळी झाले जेव्हा ट्रम्प कॅनडामधील G7 शिखर परिषदेतून लवकर निघून गेले. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात बैठक नियोजित होती, परंतु ती होऊ शकली नाही. वाचा सविस्तर बातमी...

ट्रम्प समर्थकाने फायरगनने कुराण पेटवले:म्हटले - मुस्लिम ख्रिश्चन देशांवर कब्जा करत आहेत, निवडणूक जिंकल्यास इस्लामचा नाश करेन

अमेरिकेतील टेक्सास येथील रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवार व्हॅलेंटिना गोमेझ यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये त्या कुराण (इस्लामचा पवित्र ग्रंथ) जाळताना दिसत आहेत. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, व्हॅलेंटिना फायरगनने कुराण पेटवताना दिसत आहेत आणि म्हणतात, मी टेक्सासमध्ये इस्लामचा नाश करेन, देवा मला मदत कर. ख्रिश्चन देशांवर कब्जा करण्यासाठी मुस्लिम बलात्कार आणि हत्या करत आहेत. व्हॅलेंटीनाने लोकांना मतदान करण्याचे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या, 'मला संसदेत पोहोचण्यास मदत करा, जेणेकरून तुम्हाला कधीही मुस्लिमांनी फेकलेल्या दगडांना तोंड द्यावे लागणार नाही.' त्या २०२६ मध्ये टेक्सासच्या ३१ व्या काँग्रेसनल डिस्ट्रिक्टसाठी रिपब्लिकन उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. व्हॅलेंटीनाने स्थलांतरितांना फाशी देण्याची मागणी केली डिसेंबर २०२४ मध्ये व्हॅलेंटीनाने न्यू यॉर्कमध्ये एक डमी शूट करण्याचे नाटकही केले होते. जे स्थलांतरितांचे प्रतीक म्हणून ठेवले होते. यासोबतच, अमेरिकन लोकांविरुद्ध हिंसक गुन्हे करणाऱ्या स्थलांतरितांना सार्वजनिक फाशी देण्याची मागणी केली. प्रक्षोभक विधानांमुळे, व्हिडिओ इंस्टाग्रामवरून काढून टाकण्यात आले आणि हटवण्यात आले. यावर व्हॅलेंटिना म्हणाल्या की, व्हिडिओंवरील बंदी आणि खाते निष्क्रिय करणे हे सर्वांना दाखवून देते की ती सत्तेसाठी सर्वात मोठी धमकी आहे, कारण ती जे पाहते तेच बोलते. LGBTQ+ पुस्तके जाळण्यात आली त्याच वेळी, त्यांनी LGBTQ+ पुस्तके जाळल्याचा व्हिडिओ देखील शेअर केला. याबद्दल, असा दावा करतात की या पुस्तकांचा मुलांवर वाईट परिणाम होत आहे. तथापि, त्यांच्या कृतींना मतदारांचा पाठिंबा मिळू शकला नाही आणि रिपब्लिकन प्राइमरीमध्ये त्या सहाव्या स्थानावर राहिल्या, फक्त ७.४% मते जिंकली. निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी, गोमेझ सोशल मीडियावर सक्रिय राहतात, जिथे राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर विचार व्यक्त करतात.

युनूस म्हणाले- बांगलादेशात रोहिंग्या निर्वासितांना पोसणे कठीण:देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढतोय; लोकांना म्यानमारमध्ये पाठवण्यासाठी मदत मागितली

बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी सोमवारी सांगितले की, देशातील रोहिंग्या समुदायाला अन्न पुरवणे कठीण होत आहे. त्यांनी सांगितले की, देशात १३ लाखांहून अधिक रोहिंग्या आहेत. युनूस म्हणाले- बांगलादेशसह जगासाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. जगाने या मुद्द्यावर एकत्र येऊन रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांच्या घरी परतण्यास मदत करावी. ऑगस्ट २०१७ पासून म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारानंतर, रोहिंग्या समुदायाच्या लोकांनी देश सोडला. त्यानंतर ते पळून गेले आणि अनेक देशांमध्ये स्थायिक झाले. बहुतेक लोक बांगलादेशात पोहोचले. त्यानंतर शेख हसीना सरकारने लाखो रोहिंग्या लोकांना आश्रय दिला. या घटनेच्या ८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त, युनूस यांनी रोहिंग्यांच्या परतीसाठी ७ कलमी रोडमॅप देखील जारी केला. ते म्हणाले की, निर्वासितांमुळे बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यावरणावर दबाव वाढला आहे. निर्वासित घरी परतण्याची मागणी करत आहेत बांगलादेशच्या कॉक्स बाजारमध्ये ८ वर्षांपासून राहणाऱ्या रोहिंग्या मुस्लिमांनी 'रोहिंग्या नरसंहार स्मृतिदिन' साजरा केला. यादरम्यान निर्वासितांच्या हातात घरी परतण्याची मागणी करणारे फलक होते. ज्यावर लिहिले होते - नो मोर रिफ्यूजी लाइफ. या परिषदेत आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी आणि राजनयिक सहभागी झाले होते. २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी निर्वासित बांगलादेशात आले म्यानमारच्या राखीन प्रांतातील अराकान आर्मीच्या अत्याचारापासून वाचण्यासाठी रोहिंग्या मुस्लिम २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी बांगलादेशात पळून गेले. त्यांना तत्कालीन शेख हसीना यांच्या सरकारने कॉक्स बाजारमध्ये आश्रय दिला. त्यावेळी सुमारे ७० हजार रोहिंग्या बांगलादेशात आले होते. त्याच वेळी, ३ लाखांहून अधिक निर्वासित आधीच बांगलादेशात राहत होते. सध्या, कॉक्स बाजारमध्ये जगातील सर्वात मोठे निर्वासित छावणी आहे. रोहिंग्या मुस्लिम कोण आहेत? रोहिंग्या मुस्लिम हे प्रामुख्याने म्यानमारच्या अराकान प्रांतात स्थायिक झालेले अल्पसंख्याक आहेत. शतकानुशतके अराकानच्या मुघल शासकांनी त्यांना येथे स्थायिक केले होते. १७८५ मध्ये, बर्माच्या बौद्ध लोकांनी देशाचा दक्षिण भाग, अराकान ताब्यात घेतला. त्यांनी हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांच्या भागातून हाकलून लावले. यानंतर, बौद्ध लोक आणि रोहिंग्या मुस्लिमांमध्ये हिंसाचार आणि हत्याकांडाचा काळ सुरू झाला, जो आतापर्यंत सुरू आहे.

जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेटची 10वी चाचणी पुढे ढकलली:खराब हवामानामुळे प्रक्षेपण दुसऱ्यांदा लांबले; मागील 3 चाचण्याही अयशस्वी

जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिपची १० वी चाचणी आज २६ ऑगस्ट रोजी खराब हवामानामुळे दुसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आली. हे रॉकेट टेक्सासमधील बोका चिका येथून सकाळी ५:३० वाजता प्रक्षेपित केले जाणार होते. एक दिवस आधीही, ग्राउंड सिस्टिममध्ये बिघाड झाल्यामुळे ही चाचणी होऊ शकली नाही. हे रॉकेट जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलन मस्क यांच्या कंपनी स्पेसएक्सने बनवले आहे. स्टारशिप अंतराळयान (वरचा भाग) आणि सुपर हेव्ही बूस्टर (खालचा भाग) यांना एकत्रितपणे 'स्टारशिप' असे म्हणतात. या याची उंची ४०३ फूट आहे. ते पूर्णपणे पुन्हा वापरता येण्याजोगे आहे. यापूर्वी ही चाचणी २९ जून रोजी होणार होती, परंतु स्थिर अग्नि चाचणी दरम्यान स्टारशिपमध्ये स्फोट झाला. या चाचणीमध्ये, रॉकेट जमिनीवर ठेवले जाते आणि त्याचे इंजिन सुरू केले जाते जेणेकरून प्रक्षेपणापूर्वी सर्वकाही ठीक आहे की नाही हे तपासता येईल. चाचणीदरम्यान, रॉकेटच्या वरच्या भागात अचानक स्फोट झाला. काही वेळातच संपूर्ण रॉकेट आगीच्या गोळ्यात बदलले. ध्येय उद्दिष्ट: आवश्यक प्रयोग करून डेटा गोळा करणे नववी चाचणी: बूस्टर उतरला, पण जहाजाचे नियंत्रण सुटले २८ मे २०२५ रोजी झालेल्या ९व्या चाचणीत, प्रक्षेपणानंतर सुमारे ३० मिनिटांनी स्टारशिपने नियंत्रण गमावले, ज्यामुळे पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश केल्यानंतर ते नष्ट झाले. स्टारशिप हवेतच नष्ट होण्याची ही सलग तिसरी वेळ होती. तथापि, बूस्टरने अमेरिकेच्या आखातात कठीण लँडिंग केले. आठवी चाचणी: बूस्टर उतरला, पण जहाजाचा स्फोट झाला स्टारशिपची आठवी चाचणी भारतीय वेळेनुसार ७ मार्च रोजी झाली. प्रक्षेपणानंतर ७ मिनिटांनी, बूस्टर (खालचा भाग) वेगळा झाला आणि लाँच पॅडवर परतला. पण ८ मिनिटांनंतर, जहाजाच्या सहा इंजिनांपैकी ४ इंजिनांनी (वरचा भाग) काम करणे थांबवले ज्यामुळे जहाजाचे नियंत्रण सुटले. यानंतर स्वयंचलित गर्भपात प्रणालीने जहाजाला स्फोट दिला. ढिगारा पडल्यामुळे मियामी, ऑर्लॅंडो, पाम बीच आणि फोर्ट लॉडरडेल येथील विमानतळांवरील उड्डाणांवर परिणाम झाला. सातवी चाचणी: बूस्टर परतला; पण अंतराळयानाचा आकाशात स्फोट झाला १७ जानेवारी २०२५ रोजी स्टारशिपची सातवी चाचणी देखील पूर्णपणे यशस्वी झाली नाही. प्रक्षेपणानंतर ८ मिनिटांनी, बूस्टर (खालचा भाग) वेगळा झाला आणि लाँच पॅडवर परतला, परंतु ऑक्सिजन गळतीमुळे जहाजाचा (वरचा भाग) स्फोट झाला. सहावी चाचणी: लाँचपॅडवर लँडिंगमध्ये समस्या आल्यावर ते पाण्यावर उतरवले गेले, ट्रम्पदेखील उपस्थित होते स्टारशिपची सहावी चाचणी २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पहाटे ०३:३० वाजता घेण्यात आली. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देखील चाचणी पाहण्यासाठी स्टारबेसला पोहोचले. या चाचणीत, प्रक्षेपणानंतर बूस्टरला पुन्हा लाँचपॅडवर पकडायचे होते, परंतु सर्व पॅरामीटर्स योग्य नसल्यामुळे ते पाण्यात उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्टारशिपचे इंजिन अवकाशात पुन्हा सुरू करण्यात आले. त्यानंतर, हिंद महासागरात लँडिंग झाले. पाचवी चाचणी: बूस्टर पहिल्यांदाच लाँचपॅडवर पकडला गेला स्टारशिपची पाचवी चाचणी १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी करण्यात आली. या चाचणीत, पृथ्वीपासून ९६ किमी वर पाठवलेले सुपर हेवी बूस्टर लाँचपॅडवर परत आणण्यात आले, जे मॅकिल्लाने पकडले. मॅकिल्ला हे दोन धातूचे हात आहेत जे चॉपस्टिक्ससारखे दिसतात. स्टारशिप पुन्हा पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करण्यात आला आणि नंतर हिंदी महासागरात नियंत्रित लँडिंग करण्यात आले. जेव्हा स्टारशिप पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश केला तेव्हा त्याचा वेग ताशी २६,००० किलोमीटर होता आणि तापमान १,४३० सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. चौथी चाचणी: स्टारशिप अवकाशात नेण्यात आले , नंतर पाण्यात उतरवले गेले स्टारशिपची चौथी चाचणी ६ जून २०२४ रोजी घेण्यात आली, जी यशस्वी झाली. १.०५ तासांची ही मोहीम बोका चिका येथून संध्याकाळी ६.२० वाजता लाँच करण्यात आली. यामध्ये स्टारशिपला अवकाशात नेण्यात आले, नंतर पृथ्वीवर परत आणण्यात आले आणि पाण्यावर उतरवण्यात आले. या चाचणीचे मुख्य उद्दिष्ट पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करताना स्टारशिप टिकू शकते का हे पाहणे होते. चाचणीनंतर, कंपनीचे मालक एलोन मस्क म्हणाले, 'अनेक टाइल्सचे नुकसान आणि खराब झालेले फ्लॅप असूनही, स्टारशिपने समुद्रात सॉफ्ट लँडिंग केले.' तिसरी चाचणी: पुन्हा प्रवेश केल्यानंतर स्टारशिपशी संपर्क तुटला ही चाचणी १४ मार्च २०२४ रोजी झाली. स्पेसएक्सने म्हटले होते की स्टारशिप पुन्हा प्रवेश करू शकत नाही, परंतु उड्डाणादरम्यान त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या कामगिरी केल्या. त्याच वेळी, एलोन मस्क म्हणाले की त्यांना आशा आहे की या वर्षी अर्धा डझन स्टारशिप उड्डाण करतील. दुसरी चाचणी: स्टेज सेपरेशननंतर एक बिघाड झाला स्टारशिपची दुसरी चाचणी १८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी ६:३० वाजता घेण्यात आली. सुपर हेवी बूस्टर आणि स्टारशिपचे वेगळे होणे प्रक्षेपणानंतर सुमारे २.४ मिनिटांनी घडले. बूस्टर पृथ्वीवर परत उतरणार होते, परंतु ३.२ मिनिटांनी ९० किमी वर त्याचा स्फोट झाला. स्टारशिपने योजनेनुसार काम सुरू केले. सुमारे ८ मिनिटांनंतर, स्टारशिपमध्येही पृथ्वीपासून १४८ किमी वर बिघाड झाला, ज्यामुळे ते नष्ट करावे लागले. फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टमद्वारे ते नष्ट करण्यात आले. दुसऱ्या चाचणीत पहिल्यांदाच रॉकेट आणि स्टारशिप वेगळे करण्यासाठी हॉट स्टेजिंग प्रक्रियेचा वापर करण्यात आला, जो पूर्णपणे यशस्वी झाला. सर्व ३३ रॅप्टर इंजिने देखील प्रक्षेपणापासून वेगळे होण्यापर्यंत योग्यरित्या चालली. पहिली चाचणी: प्रक्षेपणानंतर ४ मिनिटांनी स्फोट झाला स्टारशिपची पहिली कक्षीय चाचणी २० एप्रिल २०२३ रोजी घेण्यात आली. या चाचणीत बूस्टर ७ आणि शिप २४ लाँच करण्यात आले. टेकऑफ केल्यानंतर अवघ्या ४ मिनिटांत, स्टारशिपचा मेक्सिकोच्या आखाताच्या ३० किलोमीटर वर स्फोट झाला. स्टारशिप अयशस्वी झाल्यानंतरही, एलोन मस्क आणि त्यांचे कर्मचारी आनंद साजरा करत होते. कारण लाँच पॅडवरून उडणारे रॉकेट हे एक मोठे यश होते. लाँचच्या दोन दिवस आधी मस्क म्हणाले होते - यश मिळू शकते, पण उत्साह हमखास आहे. स्पेसएक्सने म्हटले होते - त्याचा एक भाग विभक्त होण्याच्या टप्प्यापूर्वी अचानक वेगळा झाला, जेव्हा तो निश्चित केलेला नव्हता. अशा चाचणीमुळे, आपण जे शिकतो ते यशाकडे घेऊन जाते. आजची चाचणी आपल्याला स्टारशिपची विश्वासार्हता सुधारण्यास मदत करेल. संघ डेटाचे पुनरावलोकन करत राहतील आणि पुढील उड्डाण चाचणीसाठी काम करतील. स्टारशिप सिस्टिम्स स्टारशिप काय करू शकते? स्टारशिप मानवांना मंगळावर घेऊन जाईल हे प्रक्षेपण महत्त्वाचे आहे कारण हे अंतराळयान मानवांना आंतरग्रहीय बनवेल. म्हणजेच, त्याच्या मदतीने, पहिल्यांदाच मानव पृथ्वीशिवाय इतर ग्रहावर पाऊल ठेवेल. मस्क २०२९ पर्यंत मानवांना मंगळावर पाठवू इच्छितो आणि तेथे एक वसाहत स्थापन करू इच्छितो. हे अंतराळयान एका तासापेक्षा कमी वेळात जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात मानवांना घेऊन जाण्यास सक्षम असेल. मंगळावर वसाहत स्थापन करण्याची काय गरज आहे? मंगळावर वसाहत स्थापन करण्याच्या गरजेबद्दल एलोन मस्क म्हणतात- 'पृथ्वीवरील जीवन संपवण्याच्या घटनेमुळे मानवतेचा अंत होऊ शकतो, परंतु जर आपण मंगळावर आपला आधार बांधला तर मानवता तिथे टिकू शकेल.' लाखो वर्षांपूर्वी, पृथ्वीवरील डायनासोर देखील जीवन संपवण्याच्या घटनेमुळे नामशेष झाले. त्याच वेळी, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग यांनी २०१७ मध्ये असेही म्हटले होते की जर मानवांना जगायचे असेल तर त्यांना १०० वर्षांच्या आत विस्तार करावा लागेल. स्टारशिप अंतराळयान आर्टेमिस कार्यक्रमाचा एक भाग आहे हे अभियान यशस्वी होणे देखील महत्त्वाचे आहे कारण स्टारशिप अंतराळयान हे नासाच्या आर्टेमिस कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. याद्वारे मानव ५ दशकांनंतर चंद्रावर परततील. स्टारशिप चंद्रावरील मोहिमेचा अंतिम टप्पा पूर्ण करेल. ते अंतराळयानातून अंतराळवीरांना चंद्राच्या कक्षेत घेऊन जाईल आणि चंद्रावर देखील उतरेल.

ट्रम्प म्हणाले- मी 7 पैकी 4 युद्धे 'टॅरिफ'ने थांबवली:उर्वरित देशांनी हार मानली; अमेरिकेने यातून एक ट्रिलियन डॉलर्स कमावले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी व्हाइट हाऊसमध्ये सांगितले की त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ७ संभाव्य युद्धे रोखली, त्यापैकी ४ युद्धे केवळ टॅरिफ (आर्थिक शुल्क) लादून आणि व्यापारी दबावामुळे टाळता आली. ट्रम्प म्हणाले- जर तुम्हाला (युद्ध करणाऱ्या देशांना) लढायचे असेल आणि सर्वांना मारायचे असेल तर ते ठीक आहे, पण जेव्हा तुम्ही आमच्याशी व्यापार कराल तेव्हा तुम्हाला १००% कर भरावा लागेल. हे ऐकून सर्वांनी हार मानली. त्यांनी सांगितले की अमेरिकेने टॅरिफद्वारे ट्रिलियन डॉलर्स कमावले आणि या रणनीतीद्वारे युद्धेदेखील रोखली. ट्रम्प यांच्यापूर्वी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स म्हणाले होते की, भारतावर लादलेले दुय्यम शुल्कदेखील रशियावर दबाव आणण्याच्या वॉशिंग्टनच्या रणनीतीचा एक भाग आहे. दक्षिण कोरियाचे नवे अध्यक्ष ली जे म्युंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान ट्रम्प यांनी या गोष्टी सांगितल्या. रशियावर अधिक दबाव आणण्याची तयारी व्हॅन्स म्हणाले की, अमेरिकेकडे अजूनही खेळण्यासाठी बरेच पत्ते शिल्लक आहेत. रशिया केवळ निर्बंधांद्वारे युद्धबंदीला सहमत होणार नाही, परंतु जर आर्थिक दबाव योग्यरीत्या लागू केला गेला तर रशियाला वाटाघाटीच्या टेबलावर आणता येईल. अमेरिकेने चीनवर ५४% करदेखील लादला आहे, जेणेकरून रशियाचा सर्वात मोठा खरेदीदारदेखील दबावाखाली येईल. ते म्हणाले की जर रशियासोबत प्रगती झाली तर काही देशांवरील कर कमी केले जाऊ शकतात. गरज पडल्यास ते आणखी वाढवले ​​जातील. अमेरिका युक्रेनला अशी सुरक्षा हमी देत ​​आहे की रशिया पुन्हा हल्ला करू शकत नाही. अमेरिका रशिया आणि युक्रेन दोघांशीही वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून मध्यम मार्ग काढता येईल आणि युद्ध थांबवता येईल. रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त कर रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला आहे, जो उद्यापासून म्हणजेच २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारतावर २५% कर लादला होता, ज्यामुळे येत्या काळात अमेरिकेत भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर ५०% कर भरावा लागेल. भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापार सल्लागाराने भारतावर नफेखोरीचा आरोप केला यापूर्वी ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी करून नफा कमावल्याचा आरोप केला होता. गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना नवारो म्हणाले होते की, भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करत आहे, भारतीय कंपन्या ते शुद्ध करून जगाला जास्त किमतीत विकत आहेत. यामुळे रशियाला युक्रेन युद्धासाठी पैसे मिळत आहेत, तर भारत नफा कमवत आहे. ते म्हणाले की, भारत आपल्याला वस्तू विकतो आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून रशियन तेल खरेदी करतो, ज्यामुळे तेल कंपन्यांना भरपूर पैसे कमविण्यास मदत होते. त्यामुळे भारतावर शुल्क लादणे आवश्यक आहे. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की रशिया-युक्रेन युद्धात शांततेचा मार्ग फक्त भारतातून जातो. भारताने अमेरिकेचे आरोप अनेक वेळा फेटाळले युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन देण्याचे अमेरिकेचे अनेक आरोप भारताने फेटाळून लावले आहेत. गेल्या आठवड्यातच परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी रशियाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार नाही, तर चीन आहे.

अमेरिकेचे ड्रग्ज कार्टेल चालवल्याचा आरोप, व्हेनेझुएला म्हणाला- हा तख्तपालटाचा कट:ट्रम्प यांनी कॅरेबियन समुद्रात 3 युद्धनाैका पाठवल्या, व्हेनेझुएलात सैन्यभरती सुरू,

व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेदरम्यान नवी आघाडी उघडली आहे. ७ ऑगस्टला ट्रम्प सरकारने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरोंवर ड्रग्ज कार्टेल चालवल्याचा आरोप लावत सुमारे ४१७ कोटी रुपयांचे बक्षीस जारी केले होते. आता स्थिती आणखी बिघडली आहे, जेव्हा अमेरिकेने कॅरेबियन समुद्रात ३ युद्धनौका उतरवल्या आहेत. हे गायडेड क्षेपणास्त्र विनाशक आहे. त्यात ४५०० नाविक आणि २,२०० मरीनचा समावेश आहे. एक पाणबुडीही तैनात केली जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष मादुराेंनी आरोप लावला की, ट्रम्प त्यांचे सरकार पाडण्याचा बेकायदा आणि गुन्ह्याचा प्रयत्न करत आहेत. मादुरो यांनी लोकांना आवाहन केले की, त्यांनी बोलिव्हेरियन लष्करात सहभागी व्हावे आणि अमेरिकेला संभाव्य हल्ल्याचा सामाना करण्यास तयार राहावे.व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकासच्या रस्त्यांवर लांब रांगते उभे राहून भरती केंद्रांवर पोहोचलो. यात सरकारी कर्मचारी, गृहिणी आणि ज्येष्ठांचाही समावेश आहे. मादुरोंनी दावा केला की, ४५ लाख लोक लष्करात दाखल होण्यासाठी तयार आहेत. समेटाचेही प्रयत्न... ८ विरोधी नेत्यांना तुरुंगातून सोडले, ५ घरात नजरकैद व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांनी तयारीसोबत अमेरिकेशी समेटाची शक्यता आहे. याअंतर्गत सोमवारी अनेक राजकीय कैद्यांची सुटका कली आहे. माजी गव्हर्नर आणि राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार हेन्रीक कॅप्रिलेस म्हणाले, ८ कैद्यांची रविवारी पहाटे सुटका केली तर अन्य ५ जणांची शिक्षा घरात नजरकैदेअंतर्गत पूर्ण करावी लागेल. सुटका केलेले विरोधी नेत मारिया कोरीना मचाडोंचे सहकारी अमेरिको डी ग्राजिया यांचा समावेश आहे. मानवी हक्क गट फोरो पेनालनुसार, २१ ऑगस्टपर्यंत व्हेनेझुएलात ८१५ राजकीय कैदी होते. ट्रम्प प्रशासनाने मादुरांवर दबाव वाढवत मादक पदार्थ कार्टेलशी संबंधित आरोपादरम्यान बक्षीस ५० दशलक्ष डॉलर केले तेव्हा हे घडत आहे. राष्ट्रपती भवनात लष्कर भरती केंद्र, नारा- ‘शावेज अमर अाहेत’ सैन्यभरतीसाठी आलेले लोक

ट्रम्प यांचा आदेश- अमेरिकेचा ध्वज जाळल्यास तुरुंगवास होईल:स्थलांतरितांना हद्दपार केले जाईल, पैसे जमा न केल्यास जामिनावरही बंदी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी दोन कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली. पहिल्या आदेशात, पैसे जमा न करता आरोपींना सोडण्याची (कॅशलेस जामीन) व्यवस्था रद्द करण्यात आली. तर दुसऱ्या आदेशात, अमेरिकन ध्वज जाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशानुसार, अमेरिकन ध्वज जाळणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले पाहिजे आणि जर ते स्थलांतरित असतील तर त्यांना देशातून हद्दपार केले पाहिजे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९८९ मध्ये ५-४ मतांनी ध्वज जाळणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे असा निर्णय दिला होता, परंतु ट्रम्प यांनी अॅटर्नी जनरल पाम बोंडी यांना त्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकेल असा खटला शोधण्यास सांगितले आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन महिन्यांपूर्वी लॉस एंजेलिसमध्ये निदर्शकांनी अमेरिकन झेंडे जाळले आणि मेक्सिकन झेंडे फडकावले, ज्यामुळे ट्रम्प संतप्त झाले. ट्रम्प कॅशलेस जामिनाच्या विरोधात आहेत. अमेरिकेतील कॅशलेस जामीन प्रणाली अंतर्गत, न्यायाधीश पैसे जमा न करता आरोपींना सोडू शकतात. ट्रम्प यांनी ही प्रणाली खूप लवचिक असल्याचे म्हटले आणि ती रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी पाम बोंडी यांना कॅशलेस जामीन लागू करणारी राज्ये आणि शहरे ओळखण्यास सांगितले आहे. या ठिकाणी केंद्रीय निधी (सरकारी पैसे) थांबवता किंवा संपवता येतात. ट्रम्प यांच्या आदेशात राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी. वर विशेष भर देण्यात आला आहे, जिथे ट्रम्प प्रशासनाने आधीच कारवाई सुरू केली आहे. आरोपींना सोडू नका असे पोलिसांना आदेश या आदेशात पोलिसांना आरोपींना सोडण्याऐवजी तुरुंगात ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे आणि जर वॉशिंग्टनच्या स्थानिक सरकारने कॅशलेस जामीन लागू करणे सुरू ठेवले, तर सरकारी सेवा आणि पैसे थांबवावेत असे म्हटले आहे. वॉशिंग्टनमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून कॅशलेस जामीन प्रणाली आहे, जिथे काही आरोपींना जामीन न भरता सोडले जाते. एका अहवालानुसार, ऑगस्ट २०२४ ते जानेवारी २०२५ दरम्यान, वॉशिंग्टनमध्ये हिंसक गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्यांपैकी फक्त ३% लोकांना जामीन दिल्यानंतर पुन्हा अटक करण्यात आली. यापैकी कोणालाही हिंसक गुन्ह्यासाठी पुन्हा अटक करण्यात आली नाही. अमेरिकेत जामीन मिळण्याची एकसमान व्यवस्था नाही. वेगवेगळ्या राज्यांचे आणि स्थानिक न्यायालयांचे स्वतःचे नियम आहेत. संविधानानुसार, कोणताही आरोपी दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानला जातो. जर त्यांच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवावे लागले तर त्यासाठी विशेष कायदे आहेत. ही बातमी पण वाचा... युरोपीय देशांनी अमेरिकेसाठी टपाल सेवा बंद केली:भारतानंतर ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटलीने बंद केल्या सेवा; ट्रम्प यांचे टॅरिफ ठरले कारण भारतानंतर, अनेक युरोपीय देशांनीही अमेरिकेला जाणारी टपाल सेवा बंद केली आहे. यामध्ये इटली, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, ऑस्ट्रिया आणि इतर अनेक देशांचा समावेश आहे. सेवा निलंबित करण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नवीन टॅरिफ नियम. खरं तर, ट्रम्प प्रशासनाने यावर्षी ३० जुलै रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये $८०० (७० हजार रुपये) पर्यंतच्या वस्तूंवरील टॅरिफ सूट रद्द करण्यात आली आहे. ही सूट २९ ऑगस्टपासून संपेल. वाचा सविस्तर बातमी...

भारताने म्हटले- मानवतावादी भूमिका म्हणून पाकिस्तानला पुराचा इशारा दिला:ऑपरेशन सिंदूरनंतर थांबली चर्चा; जम्मूच्या तावी नदीला अचानक पूर

जम्मू आणि काश्मीरमधील तावी नदीतील पूर परिस्थितीबद्दल भारताने मानवतेच्या आधारावर पाकिस्तानला माहिती दिली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे पाऊल केवळ मानवतावादी मदतीच्या उद्देशाने उचलण्यात आले आहे. इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने रविवारी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला पुराची माहिती दिली. उच्चायुक्तालयामार्फत अशी माहिती पहिल्यांदाच देण्यात आली. सहसा, सिंधू जल कराराअंतर्गत, दोन्ही देशांच्या जल आयुक्तांमध्ये पूर इशारे सामायिक केले जात होते. या वर्षी मे महिन्यात भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरपासून, दोन्ही देशांमधील संवाद जवळजवळ बंद झाला आहे. पाकिस्तानी माध्यमांनी दावा केला की, भारताने करारानुसार माहिती दिली. आज, पाकिस्तानी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, भारताने सिंधू जल कराराअंतर्गत पाकिस्तानला संभाव्य पुराची माहिती दिली आहे. जिओ न्यूज आणि द न्यूज इंटरनॅशनलने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, भारताने २४ ऑगस्ट रोजी सकाळी जम्मूमधील तावी नदीत पूर येण्याच्या शक्यतेबद्दल इस्लामाबादला इशारा दिला होता. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने करार रद्द केला २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने १९६० मध्ये पाकिस्तानसोबत झालेला सिंधू जल करार रद्द केला होता. याअंतर्गत, भारत सिंधू जलप्रणालीतील ३ पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी वापरू शकत होता आणि उर्वरित ३ पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानला अधिकार देण्यात आला होता. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू जल करार काय आहे? सिंधू नदी प्रणालीमध्ये एकूण ६ नद्या आहेत - सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज. त्यांच्या काठावरील क्षेत्र सुमारे ११.२ लाख चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेले आहे. यापैकी ४७% जमीन पाकिस्तानमध्ये, ३९% जमीन भारतात, ८% जमीन चीनमध्ये आणि ६% जमीन अफगाणिस्तानात आहे. या सर्व देशांमधील सुमारे ३० कोटी लोक या भागात राहतात. १९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी होण्यापूर्वीच, भारताच्या पंजाब आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून वाद सुरू झाला होता. १९४७ मध्ये, भारत आणि पाकिस्तानच्या अभियंत्यांमध्ये 'स्थिर करार' झाला. याअंतर्गत, पाकिस्तानला दोन मुख्य कालव्यांमधून पाणी मिळत राहिले. हा करार ३१ मार्च १९४८ पर्यंत चालला. १ एप्रिल १९४८ रोजी, जेव्हा करार अस्तित्वात नव्हता, तेव्हा भारताने दोन्ही कालव्यांचा पाणीपुरवठा बंद केला. यामुळे पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील १७ लाख एकर जमिनीवरील शेती उद्ध्वस्त झाली. पुन्हा वाटाघाटी झालेल्या करारात, भारताने पाणी देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर, १९५१ ते १९६० पर्यंत, जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पाणीवाटपावर चर्चा झाली आणि अखेर १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे भारताचे पंतप्रधान नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांच्यात हा करार झाला. याला सिंधू जल करार म्हणतात. सिंधू जल करार पुढे ढकलण्याचा परिणाम

बांगलादेश म्हणाला- पाकिस्तानने 1971 च्या नरसंहाराबद्दल माफी मागावी:पाकिस्तानी मंत्री म्हणाले- दोनदा मागितली; दोन्ही देशांनी नव्याने सुरुवात करावी

बांगलादेशच्या दौऱ्यावर असलेले उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद इशाक डार यांनी बांगलादेशशी संबंध सुधारण्यासाठी इस्लामचा आग्रह धरला आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले - इस्लाम आपल्याला आपले हृदय शुद्ध करण्यास देखील सांगतो. इशाक डार यांनी दावा केला की १९७१ मध्ये बांगलादेशसोबतचा वाद मिटला आहे. ते म्हणाले की बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यादरम्यान झालेल्या नरसंहाराबद्दल दोनदा माफी मागण्यात आली आहे. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानी सैन्यावर हजारो बांगलादेशी महिलांवर बलात्कार, हत्या आणि जाळल्याचा आरोप होता. दरम्यान, बांगलादेशने पाकिस्तानचा दावा फेटाळून लावला आहे. परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार तौहिद हुसेन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, दोन्ही देशांमधील मजबूत संबंध केवळ जुन्या समस्या सोडवूनच निर्माण होऊ शकतात. बांगलादेशने पाकिस्तानचा दावा फेटाळला इशाक डार २३ आणि २४ ऑगस्ट रोजी बांगलादेशच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी ढाका येथे बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस आणि परराष्ट्र सल्लागार यांची भेट घेतली. नंतर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना पाकिस्तानी मंत्र्यांनी सांगितले की, १९७४ मध्ये आणि नंतर २००० मध्ये परवेझ मुशर्रफ यांच्या भेटीदरम्यान हे प्रश्न सोडवण्यात आले होते. डार म्हणाले की, त्या काळातील (१९७४) ऐतिहासिक कागदपत्रे दोन्ही देशांकडे उपलब्ध आहेत. आता दोन्ही देशांनी नव्याने सुरुवात करावी आणि एका कुटुंबासारखे एकत्र काम करावे, असे दार म्हणाले. तथापि, बांगलादेशी परराष्ट्र सल्लागारांनी याचा स्पष्टपणे इन्कार केला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की त्यांना पाकिस्तानी मंत्र्यांचा दावा खरा वाटत नाही. जर असे झाले असते तर दोन्ही देशांमधील वाद मिटला असता असे ते म्हणाले. बांगलादेशच्या पाकिस्तानकडून ४ मागण्या बांगलादेशने पाकिस्तानकडून आपल्या जुन्या मागण्या पुन्हा मांडत एक निवेदन जारी केले. त्यात म्हटले आहे की, पाकिस्तानने १९७१ च्या नरसंहारासाठी माफी मागावी, फाळणीच्या वेळी मिळवलेल्या मालमत्तेचे योग्य विभाजन करावे, १९७० च्या चक्रीवादळातील पीडितांसाठी देण्यात आलेल्या परदेशी मदतीचे हस्तांतरण करावे आणि बांगलादेशात अडकलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचे परतावे यासारखे जुने आणि ऐतिहासिक मुद्दे सोडवावेत. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी १९७४ मध्ये ढाक्याला भेट दिली आणि बांगलादेशच्या लोकांसमोर दिलगिरी व्यक्त केली, परंतु पाकिस्तानने कधीही औपचारिक माफी मागितली नाही. २००२ मध्ये मुशर्रफ यांनीही त्यांच्या भेटीदरम्यान दिलगिरी व्यक्त केली, परंतु त्यांनीही कधीही औपचारिक माफी मागितली नाही. दुसरीकडे, फाळणीनंतर मिळवलेल्या मालमत्तेबाबत पाकिस्तानचा दृष्टिकोन नेहमीच टाळाटाळ करणारा राहिला आहे. यामुळेच बांगलादेश अजूनही या मुद्द्यांना अनुत्तरीत मानतो. रविवारीही परिस्थिती तशीच राहिली. पाकिस्तानने म्हटले की जुने खटले निकाली काढण्यात आले आहेत, तर बांगलादेशने म्हटले की जोपर्यंत नरसंहार आणि थकबाकीदार मालमत्तेची जबाबदारी सोडवली जात नाही तोपर्यंत हे वाद संपवण्याचा विचार करता येणार नाही. पाकिस्तानी मंत्र्यांनी एका वर्षात ३ वेळा बांगलादेशला भेट दिली हुसेन म्हणाले की बांगलादेशची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे आणि या मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. त्यांनी असेही सांगितले की रविवारच्या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये १ करार आणि ५ करारांवर स्वाक्षरी झाली, परंतु निराकरण न झालेल्या मुद्द्यांवर कोणतीही ठोस प्रगती झाली नाही. तौहीद हुसेन यांनी कबूल केले की हे वाद दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये अडथळा ठरू नयेत म्हणून चर्चा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यांनी कबूल केले की १९७१ चे प्रश्न एका दिवसात सोडवता येणार नाहीत. गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर आतापर्यंत ३ पाकिस्तानी मंत्र्यांनी बांगलादेशला भेट दिली आहे. इशाक दार यांच्या आधी वाणिज्य मंत्री कमाल जमा खान २१ ऑगस्ट रोजी ढाक्याला भेट दिली होती आणि त्याआधी संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ जुलैमध्ये ढाक्याला भेट दिली होती. या भेटींचा उद्देश दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारणे हा आहे. खरं तर, बांगलादेशने १९७१ च्या युद्ध गुन्ह्यांसाठी २०१३ मध्ये जमात नेते अब्दुल कादर मुल्ला यांना फाशी दिली. पाकिस्तानने यावर टीका केली, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले.

भारतीय राजदूत म्हणाले- रशियाकडून तेल खरेदी करत राहील भारत:स्वस्त मिळेल तिथून आम्ही तेल खरेदी करू; ट्रम्प यांच्या टॅरिफला निराधार म्हटले

भारताचे रशियातील राजदूत विनय कुमार यांनी म्हटले आहे की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत राहील. रविवारी रशियाच्या सरकारी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की भारतीय कंपन्या जिथे सर्वोत्तम डील मिळेल तिथून तेल खरेदी करतील. त्यांनी अमेरिकेचा भारतावर ५०% कर लावण्याचा निर्णय निराधार असल्याचे म्हटले. विनय कुमार म्हणाले, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला आहे, जो २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारतावर २५% कर लादला होता, ज्यामुळे येत्या काळात अमेरिकेत भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर ५०% कर भरावा लागेल. रशियाच्या तेल खरेदीवर भारताला ५% सूट मिळत आहे भारतातील रशियन राजदूत रोमन बाबुस्किन यांनी २० ऑगस्ट रोजी सांगितले की, भारताला रशियन कच्च्या तेलावर सुमारे ५% सूट मिळत आहे. चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापार सल्लागाराने भारतावर नफेखोरीचा आरोप केला यापूर्वी ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी करून नफा कमावल्याचा आरोप केला होता. गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना नवारो म्हणाले होते की, भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करत आहे, भारतीय कंपन्या ते शुद्ध करून जगाला जास्त किमतीत विकत आहेत. यामुळे रशियाला युक्रेन युद्धासाठी पैसे मिळत आहेत, तर भारत नफा कमवत आहे. ते म्हणाले की भारत आपल्याला वस्तू विकतो आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून रशियन तेल खरेदी करतो, ज्यामुळे तेल कंपन्यांना भरपूर पैसे कमविण्यास मदत होते. त्यामुळे भारतावर शुल्क लादणे आवश्यक आहे. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की रशिया-युक्रेन युद्धात शांततेचा मार्ग फक्त भारतातून जातो. भारताने अमेरिकेचे आरोप अनेकदा फेटाळले युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन देण्याचे अमेरिकेचे अनेक आरोप भारताने फेटाळून लावले आहेत. गेल्या आठवड्यातच परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी रशियाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार नाही, तर चीन आहे.

चीनच्या टेलिग्राम चॅनेलवर महिलांचे खासगी फोटो लीक:चॅनेलचे 1 लाखाहून अधिक सदस्य; सरकारने स्कँडलविरुद्धची मोहीम दडपली

चीनमध्ये महिलांच्या गोपनीयतेशी संबंधित एक मोठे स्कँडल समोर आले आहे. टेलिग्रामवरील मास्क पार्क ट्रीहोल फोरम नावाच्या एका गुप्त चॅनेलवर हजारो महिलांचे अंतरंग फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले जात होते. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, या चॅनेलचे १ लाखाहून अधिक सबस्क्राइबर्स होते. चीनमध्ये, हे चॅनेल फक्त VPN द्वारेच वापरता येत होते. पीडितांपैकी एक, Ms D (२०) हिने सांगितले की तिच्या माजी प्रियकराने तिचे खाजगी फोटो लीक केले. Ms D यांच्या म्हणण्यानुसार, एका अज्ञात व्यक्तीने तिच्या (सुश्री डी) सोशल मीडियावरील तपशील आणि व्हिडिओ या चॅनेलवर फिरत असल्याचा पुरावा पाठवला तेव्हा तिला हे कळले. तिने तिच्या माजी प्रियकराला विचारले तेव्हा त्याने ३ लोकांना फोटो पाठवल्याचे कबूल केले, परंतु प्रत्यक्षात लीक खूप मोठे होते. पीडितेने म्हटले, 'हे घृणास्पद आहे... जणू काही आपल्यावर वारंवार तोंडी बलात्कार होत आहेत, धक्कादायक म्हणजे हे लोक त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबांबद्दलही कल्पना करत आहेत.' महिलांच्या चित्रांसोबतच, गुन्हेगारांच्या अल्पवयीन आणि महिला नातेवाईकांचे फोटो देखील या चॅनेलवर अपलोड करण्यात आले होते. अशा प्रकारे प्रकरण उघड झाले Ms D म्हणाल्या की गेल्या महिन्यात सोशल मीडियावर हे उघड झाले. त्यानंतर या प्रकरणाला वेग आला. मोठ्या संख्येने चिनी महिलांनी ऑनलाइन मोहीम सुरू केली, चॅनेलची चौकशी केली आणि तक्रार करण्याचे मार्ग शेअर केले. संतप्त महिलांनी 'नो इन्व्हेस्टीगेशन, नो किड्स' (जर सरकारने चौकशी केली नाही तर आम्हाला मुले होणार नाहीत) अशी घोषणा दिली. सरकारने सांगितले- चॅनेल बंद केले होते, पण लहान चॅनेल सक्रिय आहेत या प्रकरणावर, चीन सरकारचे म्हणणे आहे की मास्क पार्क ट्रीहोल फोरम हे चॅनल आता बंद करण्यात आले आहे, परंतु लहान चॅनल अजूनही अस्तित्वात आहेत. सरकारने मोहिमेच्या पोस्ट हटवणे आणि म्यूट करणे सुरू केले आहे. आता मास्क पार्क सर्च करणाऱ्या वापरकर्त्यांना या घोटाळ्यापासून दूर नेले जात आहे.

ना ठाणे - ना कोर्ट; दलाई लामांच्या चित्रासमोरच निवाडा:छत्तीसगडच्या अंबिकापूरमध्ये 1962 पासून 7 तिबेटी वसाहती, तेथे कधीही गुन्हा दाखल नाही

छत्तीसगडमधील सुरगुजाच्या थंड खोऱ्यात या ७ वस्त्या आहेत. आम्ही १९६२ मध्ये तिबेटहून आलो. आम्हाला निर्वासित म्हटले जाते, पण आता हे आमचे घर, माती आणि आमच्या संस्कृतीचा दुसरा श्वास आहे. आम्ही ६२ वर्षांपासून येथे राहताे, पण कधीही पोलिस स्टेशनला, कोर्टात गेलो नाही. मतभेद झाले तेव्हा छावणी नेत्याने दोन्ही पक्षांना बोलावले, चर्चा केली आणि तोडगा काढला. तिथेही काही तोडगा निघाला नाही तर आम्ही तडजाेड कार्यालयात जाताे, जिथे लोक स्वतःच ठरवतात की काय बरोबर आणि चूक. ज्याची चूक आहे तो शांतपणे येतो, दलाई लामांच्या चित्राला पुष्पहार घालतो, माफी मागतो. प्रकरण संपते. आम्ही केवळ शांततेत राहत नाही तर कठोर परिश्रमदेखील करतो. आम्ही मैनपाटमध्ये खरिपाची पहिली बटाटा शेती केली. ताऊची सेंद्रिय शेतीही करतो. हिवाळ्यात गरम कपड्यांचा व्यापार होतो. आमचे ६० हून अधिक तरुण भारतीय सैन्यात आहेत. लग्नात बँड-बाजा-बारातचा थाटामाट, दिखावा, हुंडा नसताे. नातेसंबंध टिकवले नाहीत तर समाज आम्हाला शांततेने वेगळे करतो. पर्यावरण संरक्षण ही संस्कृती आहे. एक केंद्रीय शाळा आहे, जिथे मुले एकत्र शिक्षण व संस्कृती शिकतात. २००९ मध्ये भारत सरकारने आम्हाला मतदानाचा अधिकार दिला. आता आम्ही पाहुणे नाही तर या जबाबदार नागरिकही आहोत. थंड दऱ्या, टेकड्यांसाठी प्रसिद्ध मैनपाट हे तिबेटी लोकांचे घर म्हणून ओळखले जाते. यामुळेच मैनपाट ‘छोटा तिबेट’ बनते. जानेवारीपासून ६० गुन्हे, त्यात एकही तिबेटी नाही मैनपाटच्या तिबेटी समुदायाच्या शांतता व शिस्तीची ही कथा आहे. या वर्षी जानेवारीपासून पोलिस ठाण्यात इतर समुदायांमध्ये मारामारी, जमिनीचे वाद असे ६० हून अधिक गुन्हे दाखल झाले. दुसरीकडे तिबेटी लोकांचा एकही वाद पोलिसांपर्यंत पोहोचला नाही.या समुदायाला निर्णय घेण्यासाठी पोलिस ठाण्याची गरज नाही. जमिनीशी संबंधित समस्याही आपापसात साेडवतात मैनपाट परिसरात स्थायिक तिबेटी छावण्यांमधून पोलिस ठाण्यात कोणतीही तक्रार किंवा गुन्हा दाखल नाही. हा समुदाय खूप शिस्तप्रिय, शांतताप्रिय आहे. तिबेटी लोक भांडणे, घरगुती वाद, जमिनींशी संबंधित समस्या परस्पर संवाद व सामूहिक समजुतीने सोडवतात. त्यांना पोलिस ठाण्याला कधीही बोलावले नाही आणि त्याची कधी गरजही पडली नाही. - नवलकिशोर दुबे, पोलिस स्टेशन प्रभारी, कमलेशपूर, मैनपाट, छत्तीसगड.

सोशल मीडियामुळे बदलत आहेत भाषेतील स्पंदने:केंब्रिज शब्दकोशाने जेन-झी संस्कृतीतील स्किबिडी, डेलुलु अन् ट्रेडवाइफ शब्दांना दिले स्थान; शब्दकोशामध्ये 6 हजार नवे शब्द

भाषा कधीच स्थिर राहत नाही. समाज बदलतो, तंत्रज्ञान बदलते आणि त्यासोबत आपले बोलणे आणि शब्दसंग्रहदेखील बदलतो. अलीकडेच केंब्रिज डिक्शनरीने ६ हजार नवीन शब्द जोडले आहेत. त्यापैकी जनरल-झी संस्कृतीतील ३ शब्द सर्वाधिक चर्चेत आहेत, स्किबिडी, डेलुलु आणि ट्रेडवाइफ. हे शब्द आजच्या पिढीचे विचार, विनोद आणि जीवनशैली भाषेचा भाग कशी बनत आहे हे दर्शवतात. स्किबिडीची सुरुवात ‘स्किबिडी टॉयलेट’ या अॅनिमेटेड मालिकेपासून झाली. हा हास्यास्पद पण मजेदार शब्द आता ‘कूल’ किंवा ‘मजा’सारख्या भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरला जातो. त्याचा हॅशटॅग टिकटॉकवर अब्जावधी वेळा पाहिला गेला आहे. डेलुलु हा भ्रमाचा संक्षेप आहे. कोरियन-पॉप फॅन संस्कृतीतून जन्मलेला, हा शब्द आता सामान्यतः वास्तवाच्या पलीकडे असलेल्या कल्पनांमध्ये जगणाऱ्यांसाठी वापरला जातो. टिकटॉकवरील ‘डेलुलु इज द सोलुलु’सारख्या ओळींनीदेखील ते आत्मविश्वासाचे प्रतीक बनवले आहे. ‘ट्रॅडवाइफ’ म्हणजेच ‘पारंपरिक पत्नी’. सोशल मीडियावरील हा शब्द पारंपरिक गृहिणीची भूमिका स्वीकारणाऱ्या, स्वयंपाक करणाऱ्या, घर सांभाळणाऱ्या, मुलांची काळजी घेणाऱ्या महिलांना सूचित करतो. काही जण याला सकारात्मक जीवनशैली मानतात, तर काही जण आधुनिक स्त्रीवादाच्या विरुद्ध मानतात.शब्द कुठून येतात? - केंब्रिज डिक्शनरीच्या मागे ‘केंब्रिज इंग्लिश कॉर्पस’ हा एक मोठा डेटाबेस आहे, ज्यामध्ये दोन अब्जाहून अधिक शब्दांचा संग्रह आहे. हा डेटाबेसलोक कोणते नवीन शब्द बोलत आहेत, ते किती वेळा लिहीत आहेत आणि कोणत्या संदर्भात ते वापरले जात आहेत याचा मागोवा घेतो. फक्त तेच शब्द जे बराच काळ लोकप्रिय राहतात तेच शब्दकोशात स्थान मिळवतात. सोशल मीडिया या प्रक्रियेचा मोठा स्रोत बनला आहे. टिकटॉक, यूट्यूब आणि इन्स्टाग्रामवर व्हायरल होणारे शब्द काही वेळातच लाखो लोकांच्या जिभेवर येतात. हेच कारण आहे की ‘स्किबिडी’सारख्या विचित्र वाटणाऱ्या शब्दांनाही अधिकृत व्याख्या मिळाली आहे. आपला विचार अन् संस्कृतीची झलक आहे नव्या शब्दांचा जन्म सर्वात प्रामाणिक शब्दकोशाचा विचार केला तर, जवळजवळ एकमताने येणारे नाव म्हणजे ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी. हे केवळ वर्तमान शब्दांची यादी करत नाही तर प्रत्येक शब्दाचा इतिहास, त्याची मुळे आणि जुना वापरदेखील जतन करते. यात दोन लाखांहून अधिक शब्द आहेत आणि ते इंग्रजी भाषेचा सर्वात विश्वासार्ह स्रोत मानले जाते. नवीन शब्दांचा जन्म हा आपल्या विचारसरणीचे आणि संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहे.

युक्रेनचा रशियाच्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर हल्ला:स्वातंत्र्यदिनी युक्रेनने 95 ड्रोन डागल्याचा रशियाचा आरोप

रशियन माध्यमांनुसार, शनिवारी रात्री उशिरा रशियाच्या कुर्स्क प्रदेशातील अणुऊर्जा प्रकल्पावर युक्रेनने ड्रोन हल्ला केला. युक्रेन आपला ३४ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना ही घटना घडली. रशियाने आरोप केला आहे की, या हल्ल्यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पात आग लागली. रशियन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रात्री अनेक वीज आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरही हल्ला करण्यात आला. तथापि, अणुऊर्जा प्रकल्पातील आग लवकर विझवण्यात आली आणि कोणीही जखमी झाले नाही. हल्ल्यात फक्त एका ट्रान्सफॉर्मरचे नुकसान झाले. रशियन संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला की, रात्री ९५ हून अधिक युक्रेनियन ड्रोन नष्ट करण्यात आले. दुसरीकडे, युक्रेनने सांगितले की रशियाने रात्री ७२ ड्रोन आणि एक क्रूझ क्षेपणास्त्र डागले, त्यापैकी ४८ ड्रोन नष्ट करण्यात आले. झेलेन्स्की म्हणाले- युक्रेन आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढत राहील रशियावरील हा हल्ला युक्रेनच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त झाला आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हटले आहे की, शांततेसाठी केलेले आवाहन ऐकले जाईपर्यंत युक्रेन आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढत राहील. झेलेन्स्की यांनी देशाची ताकद आणि शांततेची इच्छा यावर भर दिला. ते म्हणाले, 'आम्ही सुरक्षित आणि शांततापूर्ण युक्रेन बांधत आहोत. आमचे भविष्य आमच्या हातात आहे.' ते पुढे म्हणाले, 'युक्रेन अद्याप जिंकलेले नाही, पण ते हरलेलेही नाही.' अलिकडच्या अमेरिका-रशिया शिखर परिषदेचा संदर्भ देत झेलेन्स्की म्हणाले की, जग युक्रेनचा आदर करते आणि त्याला समान दर्जा देते. आज युक्रेन आणि रशियाने प्रत्येकी १४६ कैद्यांची देवाणघेवाण केली. नॉर्वे युक्रेनला ६ हजार कोटी रुपयांची लष्करी मदत देणार आहे. युक्रेनमधील स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभात अमेरिकेचे विशेष दूत कीथ केलॉग उपस्थित होते, ज्यांना झेलेन्स्की यांनी युक्रेनियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान केले. रविवारी सकाळी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी झेलेन्स्की यांना भेटण्यासाठी कीवमध्ये पोहोचले. झेलेन्स्कींचे चीफ ऑफ स्टाफ अँड्री येरमाक म्हणाले की, कॅनडा नेहमीच युक्रेनच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. त्याच वेळी, नॉर्वेने रविवारी युक्रेनसाठी 6000 कोटी रुपयांच्या लष्करी मदतीची घोषणा केली, ज्यामध्ये हवाई संरक्षण प्रणाली आणि रडारचा समावेश आहे. नॉर्वे आणि जर्मनी संयुक्तपणे दोन पॅट्रियट प्रणाली आणि क्षेपणास्त्रांना निधी देत ​​आहेत. युद्धबंदीबाबत झेलेन्स्की ट्रम्प यांना भेटले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी १८ ऑगस्ट रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांसोबत बैठक घेतली. रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्धबंदीवर कोणताही करार झाला नव्हता. ट्रम्प म्हणाले की, सध्या इतक्या लवकर युद्धबंदी शक्य नाही. तथापि, बैठकीत युक्रेनच्या सुरक्षेच्या हमीवर चर्चा झाली. ट्रम्प म्हणाले होते की, अमेरिका आणि युरोपीय देश यावर एकत्र काम करतील. दरम्यान, रशियाच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने (क्रेमलिन) सांगितले की, ट्रम्प यांनी बैठक थांबवली आणि पुतिन यांच्याशी ४० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. यावेळी पुतिन यांनी रशिया आणि युक्रेनच्या प्रतिनिधींमधील थेट चर्चेला पाठिंबा दिला. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्झ यांनी सांगितले होते की, ट्रम्प यांच्याशी फोनवर झालेल्या चर्चेदरम्यान पुतिन यांनी १५ दिवसांच्या आत झेलेन्स्की यांना भेटण्यास सहमती दर्शविली. बैठकीनंतर झेलेन्स्की यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सुरक्षा हमींच्या बदल्यात युक्रेन युरोपियन पैशांचा वापर करून ९० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८ लाख कोटी रुपये) किमतीची अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करेल. झेलेन्स्कींची मागणी - बिनशर्त युद्धबंदी असावी दोन्ही देशांमधील युद्धाचे मुख्य कारण रशियाने युक्रेनियन भूमीवर केलेला ताबा आहे. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणादरम्यान झेलेन्स्की म्हणाले होते की, ते युक्रेनची एक इंचही जमीन रशियाला देणार नाहीत. जर युक्रेनने आता माघार घेतली, तर देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा कमकुवत होऊ शकते, तसेच भविष्यात रशियाला अधिक हल्ले करण्याची संधी मिळू शकते, असे त्यांचे मत आहे. ट्रम्प यांनी १३ ऑगस्ट रोजी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांसोबत एक व्हर्च्युअल बैठक घेतली. या बैठकीत ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी जमिनीच्या देवाणघेवाणीबद्दल चर्चा केली. यावर झेलेन्स्की म्हणाले - युक्रेनच्या प्रादेशिक अखंडतेबाबत कोणताही निर्णय आपल्या संविधानाचा आणि लोकांच्या इच्छेचा विचार न करता घेता येणार नाही. आमच्या तत्वांशी आणि आमच्या भूमीशी संबंधित निर्णय नेत्यांच्या पातळीवर घेतले जातील, परंतु यामध्ये युक्रेनचा सहभाग आवश्यक आहे. झेलेन्स्की यांनी कोणत्याही अटीशिवाय युद्धबंदीची मागणी केली. युक्रेनच्या २०% भूभागावरील ताबा सोडण्यास पुतिन यांचा नकार रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% भाग, म्हणजेच सुमारे १ लाख १४ हजार ५०० चौरस किलोमीटर व्यापला आहे. यामध्ये क्रिमिया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझिया सारखे प्रदेश समाविष्ट आहेत. रशिया या भागांना आपला सामरिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानतो आणि तो त्यांना सोडण्यास तयार नाही. पुतिन यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, युक्रेनशी शांतता चर्चा तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा युक्रेन रशियाने व्यापलेल्या भागांवरील आपला दावा सोडून देईल आणि त्या भागांना रशियाचा भाग म्हणून स्वीकारेल.

पाकिस्तान-बांगलादेशमध्ये 6 करारांवर स्वाक्षऱ्या:राजदूतांना व्हिसाशिवाय एकमेकांच्या देशांमध्ये भेट देता येईल; मीडिया एजन्सी देखील एकत्र काम करतील

पाकिस्तान आणि बांगलादेशने रविवारी सहा करारांवर स्वाक्षरी केली. यामध्ये व्यापार, अर्थव्यवस्था, राजनैतिक प्रशिक्षण, शिक्षण, माध्यमे आणि संस्कृती या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करणे समाविष्ट आहे. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री मुहम्मद इशाक डार आणि बांगलादेशचे परराष्ट्र सल्लागार मोहम्मद तौहिद हुसेन यांच्यात झालेल्या प्रतिनिधीमंडळ पातळीवरील चर्चेनंतर हे करार झाले. खरंतर, इशाक डार काल दोन दिवसांच्या बांगलादेश दौऱ्यावर आले. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या भेटीला दोन्ही देशांसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. ही भेट १३ वर्षांनंतर पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांची बांगलादेशला भेट देणारी पहिलीच होती. बांगलादेशच्या द डेली स्टार वृत्तानुसार, दोन्ही देश सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये संयुक्त आर्थिक आयोगाची बैठक घेण्याची योजना आखत आहेत, जी दोन दशकांनंतर होणार आहे. यासाठी पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब ढाक्याला भेट देऊ शकतात. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये 6 करारांवर स्वाक्षऱ्या पाकिस्तान भागीदारीचा एक नवा युग शोधत आहे. ढाक्याला पोहोचल्यानंतर काही तासांतच, डार यांनी माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचा पक्ष बीएनपी आणि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामीसह अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटले. जमात-ए-इस्लामी हा तोच पक्ष आहे, ज्याने १९७१ मध्ये पाकिस्तानपासून बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला विरोध केला होता. डार आणि जमात नेत्यांमधील भेटीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. पत्रकार परिषदेत डार म्हणाले की, पाकिस्तानला आता बांगलादेशसोबत भागीदारीचा एक नवा युग हवा आहे. त्यांनी सरकार, राजकीय पक्ष आणि तरुणांना एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले- आम्ही संबंध मजबूत करत आहोत इशाक डार आणि बांगलादेशचे परराष्ट्र सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसेन यांनी प्रथम खासगी चर्चा केली आणि नंतर त्यांच्या संबंधित शिष्टमंडळांसोबत औपचारिक बैठका घेतल्या. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने X वर म्हटले आहे की- चर्चा चांगल्या वातावरणात झाली, जी दोन्ही देशांमधील विद्यमान मैत्रीचे प्रतिबिंब आहे. आम्ही संबंध आणखी मजबूत करण्यास सहमती दर्शविली आहे. चर्चेत प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्दे, पॅलेस्टाईन आणि रोहिंग्या समस्यांचे निराकरण यांचाही समावेश होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चर्चेत द्विपक्षीय संबंध आणि सार्क सक्रिय करणे यासारखे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी १९७१ च्या हत्याकांडासाठी पाकिस्तानकडून माफी मागण्याची मागणीही केली. पाकिस्तान-बांगलादेश नॉलेज कॉरिडॉर पाकिस्तानने पुढील पाच वर्षांत बांगलादेशी विद्यार्थ्यांसाठी ५०० शिष्यवृत्ती जाहीर केल्या आहेत, त्यापैकी एक चतुर्थांश शिष्यवृत्ती वैद्यकीय क्षेत्रात असतील. तसेच, १०० बांगलादेशी नागरी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. पाकिस्तानने तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत बांगलादेशी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तींची संख्या ५ वरून २५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एपस्टाईन सेक्स स्कँडलशी राजकुमारी डायनाचे नाव जोडले:डायना आणि एपस्टाईन डेटवर गेल्याची अटकळ; दावा- लंडनमध्ये भेटले असावेत

अमेरिकन लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनच्या प्रकरणात आता ब्रिटनच्या दिवंगत राजकुमारी डायना यांचे नाव जोडले गेले आहे. खरं तर, जेफ्री एपस्टाईनची सहकारी घिसलेन मॅक्सवेलने दावा केला आहे की, लंडनमधील एका कार्यक्रमात राजकुमारी डायनाची एपस्टाईनशी ओळख करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मॅक्सवेल म्हणाले की, हा कार्यक्रम डायनाची जवळची मैत्रीण रोझा मोंकटनने आयोजित केला होता. ती म्हणाली, 'मला माहित नाही की त्याला डायनासोबत डेटवर जाण्यासाठी तयार केले जात होते की नाही, पण मला डायनाबद्दल काहीही वाईट बोलायचे नाही.' मॅक्सवेल सध्या अल्पवयीन मुलांची तस्करी केल्याबद्दल २० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. ट्रम्प यांच्या एपस्टाईनशी असलेल्या संबंधांची पुन्हा एकदा छाननी सुरू असताना आणि एपस्टाईन चौकशीच्या फायलींचे काही भाग लपवून ठेवण्याच्या न्याय विभागाच्या निर्णयावर टीका होत असताना हा खुलासा झाला आहे. डायनाच्या मैत्रिणीने एपस्टाईनला पार्टीला आमंत्रित केले. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, मॅक्सवेल म्हणाले की एपस्टाईन त्यांच्याशिवाय पार्टीला गेले होते, त्यामुळे डायना आणि एपस्टाईन भेटले की नाही याची त्यांना पूर्ण माहिती नव्हती, परंतु हा कार्यक्रम रोसा यांनी आयोजित केला होता. मॅक्सवेलने असेही म्हटले की एपस्टाईन त्यावेळी लंडनमधील उच्चपदस्थ लोकांसोबत वेळ घालवत असे, ज्यात रोझा आणि तिचा पती, पत्रकार डोमिनिक लॉसन यांचा समावेश होता. रोझा डायनाच्या जवळच्या मैत्रिणींपैकी एक होती. तिने रोझाच्या एका मुलीचा खर्चही उचलला. तथापि, मॅक्सवेलने डायनाबद्दल दिलेल्या माहितीची तारीख स्पष्ट नाही. मॅक्सवेलच्या मते, एपस्टाईन आणि डायना यांच्यातील भेट २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाली होती, तर डायनाचा ३१ ऑगस्ट १९९७ रोजी पॅरिसमध्ये एका कार अपघातात मृत्यू झाला होता. मॅक्सवेलचा दावा - प्रिन्स अँड्र्यू आणि व्हर्जिनिया गिफ्रेचा फोटो बनावट आहे यासोबतच मॅक्सवेलने प्रिन्स अँड्र्यूबद्दलही खुलासे केले आहेत, त्यांनी दावा केला आहे की प्रिन्स अँड्र्यू आणि व्हर्जिनिया गिफ्रे यांचा फोटो बनावट होता. त्यांनी सांगितले की, लंडनमधील मॅक्सवेलच्या घरी प्रिन्स अँड्र्यूसोबत सेक्स करण्यासाठी गिफ्रेला पैसे दिल्याची कहाणी मूर्खपणाची आहे. मॅक्सवेलच्या म्हणण्यानुसार, तिने अँड्र्यूची एपस्टाईनशी ओळख करून दिली नाही आणि अँड्र्यू आणि गिफ्रेसोबतचा तिचा फोटो बनावट होता. खरं तर, व्हर्जिनिया गिफ्रे नावाची एक तरुणी देखील होती जिने एपस्टाईनवर आरोप केले. तिने आरोप केला होता की, जेव्हा ती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मार-ए-लागो क्लबमध्ये काम करत होती तेव्हा ती फक्त १६ वर्षांची होती. तिथेच तिची भेट घिसलेन मॅक्सवेलशी झाली. त्याने तिला मसाज थेरपी देऊ केली. तिने त्याला फसवून एपस्टाईनला भेटायला बोलावले. गिफ्रेने दावा केला की, तिला एपस्टाईनच्या घरी नेण्यात आले जिथे तिला त्याला 'मालिश' करण्यास सांगितले गेले. गिफ्रे यांनी प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला होता. तथापि, प्रिन्स अँड्र्यू यांनी आरोप फेटाळून लावले आणि न्यायालयाबाहेर १२ दशलक्ष पौंडांमध्ये खटला निकाली काढला. डायना ही अँड्र्यूचा मोठा भाऊ प्रिन्स चार्ल्सची पत्नी होती. राजकुमारी डायना आणि अँड्र्यू यांच्याबद्दल मॅक्सवेलचे दावे त्यांच्या कौटुंबिक नात्याशीही जोडले जात आहेत. डायना अँड्र्यू यांचे मोठे भाऊ प्रिन्स चार्ल्स यांची पत्नी होती आणि त्यांना अनेक राजघराण्यातील कार्यक्रमांमध्ये एकत्र पाहिले जात असे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, डायना आणि अँड्र्यू दोघांनाही राजघराण्याच्या प्रोटोकॉल आणि सार्वजनिक जीवनाचा दबाव जाणवत होता. तथापि, डायना अनेकदा मीडियाच्या नजरेखाली असायची. १९९२ मध्ये डायना आणि चार्ल्स वेगळे झाले आणि अँड्र्यू आणि त्याची पत्नी देखील त्याच वेळी वेगळे झाले. एपस्टाईन प्रकरणात ट्रम्प यांचेही नाव समाविष्ट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे नावही एपस्टाईन प्रकरणात जोडले गेले आहे. टेस्लाचे मालक मस्क यांनी ५ जून रोजी एक खळबळजनक दावा केला होता की, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव जेफ्री एपस्टाईनच्या फायलींमध्ये समाविष्ट आहे. खरंतर, ट्रम्प आणि एपस्टाईन मित्र होते. त्यांची भेट एका पार्टीत झाली. २००२ मध्ये ट्रम्प यांनी एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते- मी जेफला १५ वर्षांपासून ओळखतो, तो एक अद्भुत माणूस आहे. आम्हा दोघांनाही तरुण सुंदर मुली आवडतात. हे विधान नंतर ट्रम्प यांच्यासाठी अडचणीचे ठरले. १९९२ मध्ये ट्रम्प यांनी फ्लोरिडा येथील त्यांच्या मार-ए-लागो रिसॉर्टमध्ये एपस्टाईन आणि चीअरलीडर्ससोबत पार्टी आयोजित केली होती. २०१९ मध्ये एनबीसीने याचे एक फुटेज प्रसिद्ध केले. ज्यामध्ये ट्रम्प एका महिलेकडे बोट दाखवत खाली वाकून म्हणत आहेत - बघ, ती खूप हॉट आहे. एपस्टाईन प्रकरण - अल्पवयीन मुलींच्या शोषणाचे आरोप एपस्टाईनने तुरुंगात आत्महत्या केली १० ऑगस्ट २०१९ रोजी एपस्टाईनने तुरुंगात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. एपस्टाईनचे निधन झाले तेव्हा ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. २५ एप्रिल २०२५ रोजी व्हर्जिनिया गिफ्रे यांचेही निधन झाले. अहवालात म्हटले आहे की तिने आत्महत्या केली होती. तिने म्हटले होते की एपस्टाईनने तिला १९९९ ते २००२ दरम्यान अनेक मोठ्या व्यक्तींकडे पाठवले होते. तिने असेही म्हटले होते की ती एपस्टाईनच्या माध्यमातून ट्रम्प यांना अनेक वेळा भेटली होती. अधिकृत अहवालात तिने गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे म्हटले आहे, परंतु अनेक वैद्यकीय आणि कायदेशीर तज्ञांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शवविच्छेदन अहवालात असे म्हटले आहे की एपस्टाईनच्या मानेची काही हाडे तुटलेली आहेत. या जखमा सहसा गळा दाबण्याशी संबंधित असतात, आत्महत्येशी नाही. ज्या दिवशी एपस्टाईनचा मृत्यू झाला, त्या दिवशी त्याच्या कोठडीबाहेरील सुरक्षा कॅमेरे काम करत नव्हते आणि फुटेज गायब झाले आहे. एपस्टाईनच्या क्लायंटच्या यादीत मोठी नावे असल्याने, रहस्य उघड होण्याच्या भीतीने त्याची हत्या करण्यात आली असे मानले जात होते. एपस्टाईनच्या मृत्यूनंतर, एफबीआय आणि न्याय विभागाने त्याची चौकशी सुरू केली.

युरोपीय देशांनी अमेरिकेसाठी टपाल सेवा बंद केली:भारतानंतर ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटलीने बंद केल्या सेवा; ट्रम्प यांचे टॅरिफ ठरले कारण

भारतानंतर, अनेक युरोपीय देशांनीही अमेरिकेला जाणारी टपाल सेवा बंद केली आहे. यामध्ये भारत, इटली, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, ऑस्ट्रिया आणि इतर अनेक देशांचा समावेश आहे. सेवा ठप्प करण्याचे कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नवीन टॅरिफ नियम आहेत. खरं तर, ट्रम्प प्रशासनाने यावर्षी ३० जुलै रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये ८०० डॉलर (७० हजार रुपये) पर्यंतच्या वस्तूंवरील टॅरिफ सूट रद्द करण्यात आली आहे. ही सूट २९ ऑगस्टपासून संपेल. युरोपियन पोस्टल संघटना पोस्ट युरोप आणि इतर पोस्टल विभागांनुसार, नवीन नियमांची स्पष्ट माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पोस्टाने वस्तू पाठवण्याच्या सेवा सध्या बंद करण्यात येत आहेत. २५ ऑगस्टनंतर भारतातून ही सेवा बंदी घातली जाईल. भारताच्या दळणवळण मंत्रालयाच्या मते, अमेरिकेकडून शुल्क लागू करण्याची आणि वसूल करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट नाही. त्यामुळे, भारतातील अमेरिकेला जाणारी टपाल सेवा तात्पुरती स्थगित राहील. भारतीय टपाल विभाग २५ ऑगस्टपासून अमेरिकेला जाणाऱ्या बहुतेक टपाल वस्तूंचे बुकिंग थांबवणार आहे. सध्या हा निर्णय तात्पुरता लागू केला जाईल. २३ ऑगस्ट रोजी टपाल विभागाने याबाबत माहिती देणारी प्रेस नोट जारी केली. त्याच वेळी, जर्मनीच्या ड्यूश पोस्टने म्हटले आहे की, खासगी आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी पार्सल पाठविण्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. इटलीच्या पोस्टने २३ ऑगस्टपासून ही सेवा बंद केली आहे. तथापि, येथून सामान्य पत्रे पाठवता येतात. दुसरीकडे, ब्रिटनच्या रॉयल मेल सेवेने अमेरिकेत पाठवले जाणारे सर्व पॅकेजेस बंद केले आहेत. याशिवाय, १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवर १०% शुल्क आकारले जाईल. फ्रान्स आणि नेदरलँड्सनेही टॅरिफ कलेक्शन सिस्टमबद्दल स्पष्टता नसल्यामुळे हे थांबवले आहे. प्रश्नोत्तरांमध्ये संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या... प्रश्न १: भारत ते अमेरिकेतील टपाल सेवा का बंद केली जात आहे? उत्तर: ट्रम्प प्रशासनाने ३० जुलै रोजी एक कार्यकारी आदेश (क्रमांक १४३२४) जारी केला, ज्या अंतर्गत ८०० डॉलर्स (सुमारे ७० हजार रुपये) पर्यंतच्या वस्तूंवर दिलेली शुल्कमुक्त सूट २९ ऑगस्ट २०२५ पासून रद्द केली जाईल. यानंतर, अमेरिकेत जाणाऱ्या सर्व टपाल वस्तू, त्यांची किंमत काहीही असो, त्यांच्यावर कस्टम ड्युटी आकारली जाईल. ही ड्युटी देश-विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) च्या टॅरिफ रचनेनुसार असेल. यामुळे, टपाल विभागाने २५ ऑगस्टपासून अमेरिकेला जाणाऱ्या बहुतेक टपाल सेवा तात्पुरत्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रश्न २: आतापासून सर्व प्रकारच्या टपाल सेवा बंद होतील का? उत्तर: नाही, सध्या फक्त १०० डॉलर्स (सुमारे ८७०० रुपये) पर्यंतची पत्रे किंवा कागदपत्रे आणि भेटवस्तू पाठवता येतील. त्यांना शुल्कातून सूट दिली जाईल. २५ ऑगस्ट २०२५ पासून इतर सर्व प्रकारच्या पोस्टल वस्तूंचे बुकिंग बंद केले जाईल. प्रश्न ३: हा नवीन नियम लागू करण्यात काय अडचण आहे? उत्तर: यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने १५ ऑगस्ट रोजी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, परंतु शुल्क गोळा करणे आणि जमा करणे आणि पात्र पक्ष (कोणत्या वस्तू पाठवल्या जाऊ शकतात) या प्रक्रियेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे नियम अद्याप स्पष्ट नाहीत. यामुळे, अमेरिकेत जाणाऱ्या हवाई वाहकांनी म्हटले आहे की, ते २५ ऑगस्टनंतर पोस्टल वस्तू स्वीकारू शकणार नाहीत, कारण त्यांनी तांत्रिक ऑपरेशनल तयारी पूर्ण केलेली नाही. प्रश्न ४: ज्या ग्राहकांनी आधीच वस्तू बुक केल्या आहेत त्यांचे काय होईल? उत्तर: जर एखाद्याने आधीच पोस्टल वस्तू बुक केल्या असतील आणि आता त्या अमेरिकेत पाठवता येत नसतील, तर ते त्यांच्या पोस्टल पेमेंटच्या परताव्यासाठी अर्ज करू शकतात. ग्राहकांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल टपाल विभागाने माफी मागितली आहे आणि शक्य तितक्या लवकर पूर्ण सेवा पूर्ववत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रश्न ५: ही बंदी किती काळ राहील? उत्तर: ही तात्पुरती स्थगिती आहे, परंतु ती किती काळ टिकेल हे टपाल विभागाने सांगितले नाही. ते परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि अमेरिकेकडून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मिळताच, सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

अमेरिका:सामान्य लोकांच्या वाढत्या रागाची भीती, टेक दिग्गज सुरक्षेवर वाढवताहेत खर्च..., सिलिकॉन व्हॅलीचे राजकारण, नवीन धोरण निर्मिती हस्तक्षेप वाढला

जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांचे प्रमुख आता फक्त व्यावसायिक चेहरे राहिले नाहीत तर राजकारण, समाज आणि जनभावनांच्या थेट निशाण्यावर आहेत. यामुळे त्यांच्या वैयक्ति सुरक्षेवर खर्च अभूतपूर्व पातळीपर्यंत पोहोचला आहे. २०२४ मध्ये १० मोठ्या टेक कंपन्यांनी आपल्या सीईओंच्या सुरक्षेवर सुमारे ३६९ कोटी रुपयांहून(४५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर) जास्त खर्च केले. यात सर्वात मोठा वाटा मेटाचे प्रमुख मार्क झुकेरबर्ग आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेचा राहिला. त्यावर सुमारे २२१ कोटी रुपये(२७ दशलक्ष डॉलर) खर्च झाले.आता धोका फक्त व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी किंवा असमाधानी कर्मचाऱ्यांकडून नाही. डेटाचा दुरुपयोग, मोठ्या प्रमाणात कपात अन् अब्जावधी डॉलरची संपत्ती तसेच राजकारणात थेट हस्तक्षेपाने टेक दिग्गज सामान्य लोकांच्या निशाण्यावर आहेत. अमेरिकी उद्योगपती इलॉन मस्क २० खासगी सुरक्षा रक्षकांसोबत चालतात आणि सुरक्षा कंपनीही स्थापन केली. पेलांटिरचे एलेक्स कार्पना इस्रायली लष्कर आणि अमेरिकी इमिग्रेशन विभागासोबत काम केल्यामुळे धमक्या मिळत आहेत. दुसरीकडे,एनव्हीडिया प्रमख जेनस हुआंगची वाढती संपत्ती व एआय राजकारणात सक्रियेतेनेही त्यांना खूप असुरक्षित केले आहे. अमेरिकी हेल्थकेअर कंपनीच्या सीईओच्या हत्येमुळे टेक जगत हलले संस्था अंगरक्षक नव्हे तर सोशल मीडिया इंटेलिजन्सची सेवाही देताहेत सुरक्षा धोका आता फक्त शस्त्रसज्ज हल्ल्यांपर्यंत मर्यादीत नाहीत. सायबर हल्ले, घरात घुसखोरी आणि डीफेक तंत्रज्ञानाने सुरक्षेचे नवे आयाम उघडले आहेत. सुरक्षा संस्था आता फक्त अंगरक्षकापर्यंत मर्यादीत नाहीत. ते सायबर सुरक्षा, डिजिटल मॉनिटरिंग आणि सोशल मीडिया इंटलिजन्ससारख्या सेवाही देतात. एआय आधारित डीपफेक व्हॉइसचा वापर करून कंपन्यांकडून बनावट आर्थिक व्यवहार करण्याच्या घटना वाढत आहेत. मस्क यांनी सुरक्षा कंपनी स्थापन केली, २० गार्डसोबत चालतात

जयशंकर म्हणाले- भारत-अमेरिकेत दुरावा नाही:व्यापारावर चर्चा सुरू; रशियन तेल खरेदीवर म्हणाले- समस्या नाही, आपण जबरदस्ती करत नाही

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले की, भारत आणि अमेरिकेत व्यापाराबाबत अजूनही चर्चा सुरू आहे आणि आपल्यात कोणतेही भांडण झालेले नाही. शनिवारी नवी दिल्लीत झालेल्या इकॉनॉमिक टाईम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम २०२५ मध्ये बोलताना जयशंकर म्हणाले की, भारत शेतकरी आणि लहान उत्पादकांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेत आहे. रशियन तेल खरेदी करण्याबाबत त्यांनी सांगितले की, भारत आपले राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन निर्णय घेईल. रशियन तेल जास्त किमतीत विकल्याच्या आरोपावर ते म्हणाले की, जर कोणत्याही देशाला भारताकडून तेल खरेदी करण्यात अडचण येत असेल तर त्यांनी ते खरेदी करू नये. भारत कोणत्याही देशावर यासाठी जबरदस्ती करत नाही. जकातीच्या वादावर बोलताना जयशंकर यांनी व्यापार, रशियन तेल खरेदी आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील मध्यस्थी या तीन मुद्द्यांवर भाष्य केले . जयशंकर म्हणाले- पाकिस्तानबाबत मध्यस्थी मान्य नाही भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या मुद्द्यावर जयशंकर म्हणाले की, पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमध्ये आपल्याला मध्यस्थी मान्य नाही. ते म्हणाले- जेव्हा मध्यस्थीला विरोध करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा आम्ही अगदी स्पष्ट आहोत. खरं तर, ट्रम्प यांनी मे महिन्यात झालेल्या भारत-पाक संघर्षात युद्धबंदी आणण्याचा दावा अनेक वेळा केला आहे. तथापि, भारताने नेहमीच तो नाकारला आहे. ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण इतर राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा वेगळे आहे ट्रम्प यांच्याबद्दल बोलताना जयशंकर म्हणाले की, आजपर्यंत असा कोणताही राष्ट्रपती झाला नाही ज्याने ट्रम्पप्रमाणे परराष्ट्र धोरण चालवले आहे. जयशंकर यांनी हा एक मोठा बदल असल्याचे म्हटले आहे जो केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. ते म्हणाले की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची जगाशी, अगदी त्यांच्या स्वतःच्या देशाशीही, वागण्याची पद्धत रूढीवादी पद्धतीपेक्षा खूप वेगळी आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापार सल्लागाराने भारतावर नफेखोरीचा आरोप केला यापूर्वी ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी करून नफा कमावल्याचा आरोप केला होता. गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना नवारो म्हणाले होते की, भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करत आहे, भारतीय कंपन्या ते शुद्ध करून जगाला जास्त किमतीत विकत आहेत. यामुळे रशियाला युक्रेन युद्धासाठी पैसे मिळत आहेत, तर भारत नफा कमवत आहे. ते म्हणाले की भारत आपल्याला वस्तू विकतो आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून रशियन तेल खरेदी करतो, ज्यामुळे तेल कंपन्यांना भरपूर पैसे कमविण्यास मदत होते. त्यामुळे भारतावर शुल्क लादणे आवश्यक आहे. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की रशिया-युक्रेन युद्धात शांततेचा मार्ग फक्त भारतातून जातो. रशियाचे तेल खरेदी केल्याने भारतावर २५% अतिरिक्त कर रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला आहे, जो २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारतावर २५% कर लादला होता, ज्यामुळे येत्या काळात अमेरिकेत भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर ५०% कर भरावा लागेल. भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे.

न्यूयॉर्कमध्ये पर्यटकांची बस उलटली, 5 जणांचा मृत्यू:चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने अपघात; बसमधील प्रवाशांमध्ये भारतीयांचाही समावेश

शुक्रवारी नायगारा फॉल्सहून न्यूयॉर्क शहराकडे जाणारी एक पर्यटक बस उलटली, त्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. न्यूयॉर्क राज्य पोलिस मेजर आंद्रे रे यांनी माध्यमांना सांगितले की, बस चालकाचे नियंत्रण सुटले, ज्यामुळे बस उलटली. स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १२:३० वाजता हा अपघात झाला. बसमध्ये ५४ प्रवासी होते. बहुतेक प्रवाशांनी सीटबेल्ट घातले नव्हते, त्यामुळे अपघातादरम्यान खिडक्या तुटल्याने अनेक प्रवासी बसमधून खाली पडले. न्यूयॉर्कमधील बस अपघाताचे फुटेज बसमधील प्रवाशांमध्ये भारतीय आणि चिनी प्रवाशांचा समावेश बसमध्ये मुले होती आणि बहुतेक प्रवासी भारतीय, चिनी आणि फिलिपिनो वंशाचे होते, असे न्यूयॉर्क राज्य पोलिसांचे प्रवक्ते ट्रूपर जेम्स ओ'कॅलाघन म्हणाले. मर्सी फ्लाइट आणि इतर आपत्कालीन सेवांनी जखमींना हेलिकॉप्टर आणि रुग्णवाहिकांद्वारे बफेलोमधील एरी काउंटी मेडिकल सेंटरसह परिसरातील रुग्णालयात नेले. दुपारी २:१० पर्यंत किमान आठ रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ही एक मोठी पर्यटक बस होती आणि तिचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते, न्यूयॉर्कच्या गव्हर्नर कॅथी होचुल यांनी सांगितले की त्यांना दुःखद बस अपघाता बद्दल माहिती देण्यात आली आहे आणि त्यांचे कार्यालय पोलिस आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत जवळून काम करत आहे. मदिना येथील पॉवेल स्टीफन्स या प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की, रस्त्यावर तुटलेल्या खिडक्या, विखुरलेल्या वस्तू आणि ढिगाऱ्यांचा साठा होता. अपघातामुळे रस्ता बंद करण्यात आला होता आणि वाहनचालकांना त्या भागातून जाण्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.

गाझा युद्ध:हमासने शस्त्रे टाकावी, ओलीस साेडावेत; अन्यथा गाझा नकाशावरून पुसून टाकू, इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांचा इशारा

गाझामध्ये हमास-इस्रायलचे २२ महिन्यांपासूनचे युद्ध आता तीव्र हाेण्याच्या मार्गावर आहे. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या सरकारने हमासला स्पष्ट इशारा दिला आहे की जर त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली नाहीत आणि सर्व इस्रायली बंधकांना सोडले नाही तर ते गाझा शहर नकाशावरून पुसून टाकतील. इस्रायलचे संरक्षणमंत्री इस्रायल काट्झ यांनी सोशल मीडियावर लिहिले आहे की, ‘हमासच्या खुनी आणि बलात्कारींच्या डोक्यावर नरकाचे दरवाजे उघडतील. जोपर्यंत ते अटी मान्य करत नाहीत, म्हणजेच सर्व बंधकांना सोडणे आणि शस्त्रे खाली ठेवणे, तोपर्यंत गाझा उद्ध्वस्त होत राहील. जर ते मान्य करत नाहीत, तर गाझा शहरालाही राफेह आणि बेट हानूनसारखेच भोगावे लागेल.’ ही शहरे इस्रायली हल्ल्यांमध्ये उजाड झाली आहेत. या कारवाईला परवानगी देताना पंतप्रधान नेतान्याहू गाझा मुख्यालयात जाऊन म्हणाले, ‘आता आयडीएफने गाझाचा ताबा घेण्याची आणि हमासचा पराभव करण्याची वेळ आली आहे.’ दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी अटी २०% लोकसंख्या अन्नाविना आहे, १०,००० मध्ये किमान २ मृत्यू उपासमारीमुळे होतात, ३०% पेक्षा जास्त मुले कुपोषित आहेत. गाझा शहर आधीच आयपीसी फेज-५ मध्ये आहे. सप्टेंबरपर्यंत हे संकट आता देईर अल बलाह आणि खान युनूसमध्ये पसरण्याची अपेक्षा आहे. दुष्काळ जाहीर होताच जागतिक अन्न कार्यक्रम, युनिसेफ आणि डब्ल्यूएचओ मदत कार्य सुरू करतात. अन्न, औषधे आणि उच्च-ऊर्जापूरक आहार पाठवले जातात आणि निधीसाठी जागतिक आवाहन केले जाते.संयुक्त संयुक्त राष्ट्रांनी २२ ऑगस्ट रोजी गाझामध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला. आयपीसी पॅनलच्या अहवालानुसार ५ लाख लोक उपासमारीने त्रस्त आहेत. गाझातील 5 लाख लोकांची उपासमार : संयुक्त राष्ट्र; इस्रायलने म्हटले- हे खोटे !

ट्रम्पचे सल्लागार म्हणाले- रशियन तेल खरेदीने भारताची नफेखोरी:भारतीय कंपन्या अमेरिकन पैशाने तेल खरेदी करून जास्त किमतीला विकतात, म्हणून टॅरिफ आवश्यक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी करून नफा कमावल्याचा आरोप केला आहे. गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना नवारो म्हणाले की, भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करत आहे, भारतीय कंपन्या ते शुद्ध करून जगाला जास्त किमतीत विकत आहेत. यामुळे रशियाला युक्रेन युद्धासाठी पैसे मिळत आहेत, तर भारत नफा कमवत आहे. ते म्हणाले की, आम्हाला वस्तू विकून मिळणाऱ्या पैशातून ते रशियन तेल खरेदी करतात, ज्यामुळे तेल कंपन्या खूप पैसे कमवतात. त्यामुळे, शुल्क लावणे आवश्यक आहे. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की युद्धातून शांततेचा मार्ग भारतातून जातो. रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त कर ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला आहे, जो २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारतावर २५% कर लादला होता, ज्यामुळे येत्या काळात अमेरिकेत भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर ५०% कर भरावा लागेल. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जेफ्री सॅक्स यांनी भारतावर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की हा निर्णय अमेरिकन परराष्ट्र धोरणासाठी हानिकारक आहे. यापूर्वी, माजी अमेरिकन राजदूत निक्की हेली यांनी इशारा दिला होता की जर अमेरिका-भारत संबंधांमधील बिघाड थांबवला नाही तर ती एक धोरणात्मक चूक असेल. जर विश्वास तुटला तर २५ वर्षांचे कष्ट वाया जातील असा इशारा हेली यांनी दिला. भारताला लोकशाहीवादी आणि महत्त्वाचा भागीदार मानणे महत्त्वाचे आहे, असे त्या म्हणाल्या. भारताने अमेरिकेचे आरोप आधीच फेटाळले आहेत युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन देत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप भारताने आधीच फेटाळून लावला आहे. गुरुवारी रशियामध्ये पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले की, भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार नाही, तर चीन आहे. रशियाच्या तेल खरेदीवर भारताला ५% सूट मिळत आहे भारतातील रशियन राजदूत रोमन बाबुस्किन यांनी २० ऑगस्ट रोजी सांगितले की, भारताला रशियन कच्च्या तेलावर सुमारे ५% सूट मिळत आहे. चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे.

श्रीलंकेचे माजी राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांना अटक:सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप, पत्नीच्या दीक्षांत समारंभासाठी लंडनला गेले होते

श्रीलंकेचे माजी राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांना सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी अटक केली आहे. एएफपीने एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितले की, विक्रमसिंघे शुक्रवारी त्यांच्या २०२३ च्या लंडन भेटीशी संबंधित चौकशीसाठी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागात पोहोचले होते. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. २०२३ मध्ये राष्ट्रपती असताना रानिल त्यांच्या पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे यांच्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी लंडनला गेले होते. बातम्या अपडेट केल्या जात आहेत...

इस्रायलने गाझा उद्ध्वस्त करण्याची धमकी दिली:म्हटले- आमच्या अटी पूर्ण झाल्या नाही तर परिणाम भोगावे लागतील; युद्ध थांबवण्यासाठी 5 अटी घातल्या

इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी शुक्रवारी गाझा शहर पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची धमकी दिली. काट्झ म्हणाले, जर हमासने इस्रायलच्या अटी मान्य केल्या नाहीत तर त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. काट्झ यांनी सैन्याला गाझा शहर ताब्यात घेण्याची परवानगी दिल्यानंतर एका दिवसानंतर हे विधान आले. काट्झ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले: गाझाचा शेवट रफाह आणि बेत हानुन शहरांसारखा होऊ शकतो, जे मोडकळीस आले आहेत. मी वचन दिल्याप्रमाणे. खरं तर, युद्ध संपवण्याच्या बदल्यात इस्रायलने ५ अटी ठेवल्या होत्या, ज्यात सर्व कैद्यांची एकाच वेळी सुटका आणि हमासने पूर्णपणे शस्त्रे आत्मसमर्पण करणे समाविष्ट होते. युद्ध संपवण्याच्या बदल्यात इस्रायलने 5 अटी ठेवल्या अर्ध्या बंधकांना सोडण्याच्या अटीवर हमासने युद्धबंदीला मान्यता दिली इस्रायलींच्या सर्व अटी मान्य करण्याऐवजी, हमासने १८ ऑगस्ट रोजी गाझामध्ये युद्धबंदी आणि दोन टप्प्यात इस्रायली बंधकांची सुटका करण्यास सहमती दर्शवली. अमेरिका, इजिप्त आणि कतार यांच्या मध्यस्थीनंतर जूनमध्ये अमेरिकेचे राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी हा प्रस्ताव सादर केला होता. इस्रायल गाझा शहर ताब्यात घेण्याची तयारी करत आहे हमासला प्रत्युत्तर म्हणून, काट्झ यांनी २० ऑगस्ट रोजी गाझा शहर ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मान्यता दिली. यासाठी त्यांनी सुमारे ६० हजार अतिरिक्त सैनिक (राखीव दल) ड्युटीवर बोलावण्याचे आदेशही दिले. इस्रायलने गाझा शहर ताब्यात घेण्यासाठी १.३० लाख सैनिक आघाडीवर तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सैनिकांना कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी किमान २ आठवडे आधी सूचना दिली जाईल. पहिल्या तुकडीत, २ सप्टेंबर रोजी सुमारे ४०-५० हजार सैनिकांना बोलावले जाईल. दुसरी तुकडी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये आणि तिसरी तुकडी फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये बोलावली जाईल. गाझा शहर काबीज करण्याच्या या कारवाईला गिदोनचे रथ-बी असे नाव देण्यात आले आहे. या काळात, आधीच कर्तव्यावर असलेल्या हजारो राखीव सैनिकांच्या सेवेत ३०-४० दिवसांची वाढ केली जाईल. या ऑपरेशनमध्ये ५ लष्करी विभाग सहभागी असतील. यामध्ये १२ ब्रिगेड-स्तरीय पथके असतील, ज्यात पायदळ, टँक, तोफखाना, अभियांत्रिकी आणि सपोर्ट युनिट्सचा समावेश असेल. याशिवाय, गाझा विभागातील उत्तर आणि दक्षिण ब्रिगेड देखील सहभागी होतील. इस्रायली सैन्याने सांगितले- हे ऑपरेशन अनेक टप्प्यांत चालेल इस्रायली सैन्याने म्हटले आहे की गाझा शहर ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सध्या गाझा शहराच्या बाहेरील भागात ही कारवाई सुरू आहे. जैतून परिसरात, नाहल आणि ७ व्या आर्मर्ड ब्रिगेड ऑपरेशन करत आहेत. दुसऱ्या भागात, जबालिया, गिवती ब्रिगेड काफर ऑपरेशन करत आहे. ही मोहीम अनेक टप्प्यात चालेल. प्रथम, नागरिकांना गाझा शहर रिकामे करण्याची सूचना मिळेल. यासाठी शेवटची तारीख ७ ऑक्टोबर २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर, सैन्य शहराला सर्व बाजूंनी वेढा घालून आत जाईल. इस्रायलने गाझा शहरातील सुमारे १० लाख लोकांना दक्षिण गाझा येथे पाठवण्याची योजना आखली आहे. यासाठी मदत केंद्रे, तंबू आणि फील्ड हॉस्पिटल तयार केले जात आहेत. खान युनूसमध्ये युरोपियन हॉस्पिटल देखील पुन्हा सुरू केले जाईल. इस्रायलने गाझाचा ७५% भाग आधीच ताब्यात घेतला आहे इस्रायलचे उद्दिष्ट गाझा शहरातील त्या भागात प्रवेश करणे आहे जिथे अजूनही हमासने अनेक ओलिस ठेवले आहेत असे मानले जाते. हे असे क्षेत्र आहेत जिथे इस्रायली सैन्याने आतापर्यंत कोणतीही मोठी कारवाई केलेली नाही. इस्रायली सैन्याच्या (IDF) मते, गाझा पट्टीचा सुमारे ७५% भाग त्यांच्या ताब्यात आहे. गाझा शहर २५% भागात आहे जे IDF च्या नियंत्रणाखाली नाही. गाझामध्ये मानवीय संकट, ६० हजारांहून अधिक मृत्यू संयुक्त राष्ट्रांनी गेल्या महिन्यात इशारा दिला होता की गाझामधील उपासमार नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. हमासच्या आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की युद्ध सुरू झाल्यापासून कुपोषणामुळे मृतांची संख्या १७० वर पोहोचली आहे, ज्यात ९५ मुले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, मे २०२५ पासून GHF मदत केंद्रांजवळ १,३५३ हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत, त्यापैकी बरेच जण अन्न शोधत असताना मारले गेले आहेत. युनिसेफने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायली बॉम्बस्फोट आणि मानवतावादी मदत अडथळ्यांमुळे गाझामध्ये दररोज सुमारे २८ पॅलेस्टिनी मुले मृत्युमुखी पडत आहेत. ऑक्टोबर २०२३ पासून १८ हजारांहून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. युनिसेफने म्हटले आहे की, बॉम्बस्फोट, कुपोषण आणि मदतीचा अभाव यामुळे मुले मरत आहेत. गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ६० हजारांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत आणि जखमींची संख्या दीड लाखांच्या पुढे गेली आहे.

कोलंबियातील एअरबेसजवळ ट्रकमध्ये स्फोट:कोकेनची शेती नष्ट करण्यासाठी जाणाऱ्या पोलिसांच्या हेलिकॉप्टरवरही ड्रोनने हल्ला; 18 जणांचा मृत्यू

गुरुवारी कोलंबियामध्ये झालेल्या दोन वेगवेगळ्या हल्ल्यांमध्ये १८ जणांचा मृत्यू झाला. गुरुवारी कोलंबियातील कॅली शहरातील हवाई तळाजवळ एका ट्रकमध्ये बॉम्बस्फोट झाला. यामध्ये ६ जणांचा मृत्यू झाला, तर ७१ हून अधिक लोक जखमी झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा स्फोट मार्को फिडेल सुआरेझ मिलिटरी एव्हिएशन स्कूलजवळ झाला. याच्या काही तास आधी, कोकेन पिके नष्ट करण्यासाठी जाणाऱ्या पोलिसांना घेऊन जाणाऱ्या हेलिकॉप्टरवर ड्रोनने हल्ला करण्यात आला. ज्यामध्ये १२ पोलिस अधिकारी ठार झाले. कोलंबियाचे अध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो म्हणाले की, या हल्ल्यांमागे बंडखोर संघटना FARC चे गट आहेत. FARC चे उद्दिष्ट कोलंबियाचे सरकार उलथवून टाकणे आहे. २०१६ मध्ये शांतता करारानंतर ही संघटना बरखास्त करण्यात आली असली तरी, ती अजूनही अनेक भागात ड्रग्ज पुरवण्यात सक्रिय आहे. कोलंबियातील बॉम्बस्फोटाचे फुटेज ... शहरात मोठ्या ट्रकना प्रवेश बंदी कॅलीच्या महापौरांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आणि जबाबदार असलेल्यांबद्दल माहिती देणाऱ्याला बक्षीस देऊ केले. साक्षीदारांनी एएफपी न्यूजला सांगितले की, हवाई तळाजवळ काहीतरी स्फोट झाल्याचा मोठा आवाज ऐकू आला. या घटनेनंतर, जवळपासच्या अनेक इमारती आणि शाळा रिकामी करण्यात आल्या आहेत. महापौरांनी शहरात मोठ्या ट्रकच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची घोषणाही केली आहे. संरक्षण मंत्री पेड्रो सांचेझ यांनी या स्फोटाचे वर्णन 'दहशतवादी हल्ला' असे केले आणि त्यासाठी 'नार्को कार्टेल (ड्रग्ज तस्करी टोळी) गट गल्फ क्लॅन'ला जबाबदार धरले . त्याच वेळी, नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि लष्करी नेतृत्वाने आज एक विशेष बैठक बोलावली आहे. कोकेन उत्पादनात कोलंबिया आघाडीवर कोलंबियामध्ये ड्रग्जची लागवड, विशेषतः कोकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. कोलंबिया हा जगातील सर्वात मोठा कोकेन उत्पादक देश आहे, जो जागतिक कोकेन पुरवठ्यापैकी सुमारे 60-70% उत्पादन करतो. कोलंबियाच्या नारिनो, काउका, पुटुमायो आणि काकेटा यासारख्या दुर्गम आणि गरीब भागात कोकेन वनस्पती मोठ्या प्रमाणात पिकवली जाते. २०२३ मध्ये, कोलंबियामध्ये कोकाची लागवड २५ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचली, जी २०२२ च्या तुलनेत १०% जास्त आहे. ग्रामीण कोलंबियामध्ये गरिबी, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सरकारी उपस्थितीचा अभाव यामुळे कोका लागवडीला चालना मिळते. स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी हा एक स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत आहे, कारण कोकाची लागवड इतर पारंपारिक पिकांपेक्षा (जसे की कॉफी) अधिक फायदेशीर आणि कमी श्रमिक असते.

दक्षिण अमेरिकेजवळील समुद्रात 7.5 तीव्रतेचा भूकंप:त्सुनामीचा इशारा जारी; सध्या नुकसानीची माहिती नाही

दक्षिण अमेरिकेच्या किनाऱ्यावर ७.५ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे. त्यामुळे त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. सध्या कोणत्याही नुकसानीची माहिती नाही. अमेरिकन भूकंप माहिती संस्था USGS नुसार, या भूकंपाचे केंद्र अर्जेंटिनाच्या दक्षिणेस असलेल्या ड्रेक पॅसेजजवळ १०.८ किमी खोलीवर होते. भूकंप का होतात? आपल्या पृथ्वीचा पृष्ठभाग प्रामुख्याने ७ मोठ्या आणि अनेक लहान टेक्टोनिक प्लेट्सने बनलेला आहे. या प्लेट्स सतत तरंगत राहतात आणि कधीकधी एकमेकांशी आदळतात. टक्कर झाल्यामुळे कधीकधी प्लेट्सचे कोपरे वाकतात आणि जास्त दाबामुळे या प्लेट्स तुटू लागतात. अशा परिस्थितीत, खालून येणारी ऊर्जा बाहेर येण्याचा मार्ग शोधते आणि यानंतर भूकंप होतो.

भारताला निवडणुकीसाठी अमेरिकेकडून निधी मिळाला नाही:अमेरिकी दूतावासाची माहिती; ट्रम्प यांचे खोटे सिद्ध, 182 कोटी रुपये दिल्याचे म्हणाले होते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीमध्ये दावा केला होता की अमेरिकन एजन्सी यूएसएआयडीने भारतात मतदान वाढवण्यासाठी १८२ कोटी रुपये दिले आहेत. पण आता हा दावा खोटा ठरला आहे. ट्रम्प यांच्या विधानानंतर, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील अमेरिकन दूतावासाला गेल्या १० वर्षांचा तपशील मागितला होता. त्याला उत्तर म्हणून दूतावासाने २ जुलै रोजी एक अहवाल दिला. अहवालात, अमेरिकन दूतावासाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की त्यांना असा कोणताही निधी मिळाला नाही आणि त्यांनी तो कोणालाही दिला नाही.त्यात २०१४ ते २०२४ पर्यंतच्या सर्व अमेरिकन मदतीचा तपशील होता. या काळात भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी कोणताही निधी देण्यात आला नसल्याचे दूतावासाने म्हटले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली. ट्रम्प म्हणाले होते- भारताकडे भरपूर पैसा आहे, मग निधी का द्यावा?१६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी (DOGE) ने जगभरातील इतर देशांना USAID कडून मिळणारा ४८६ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी रद्द करण्याची घोषणा केली. DOGE ने म्हटले होते की यामध्ये भारतातील मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी १८२ कोटी रुपयांचा निधी देखील समाविष्ट आहे. यानंतर, ट्रम्प यांनी १८ फेब्रुवारी रोजी म्हटले होते की, 'भारताकडे खूप पैसा आहे. भारत हा जगातील सर्वात जास्त शुल्क लादणाऱ्या देशांपैकी एक आहे, विशेषतः आपल्यावर. मी भारताचा आणि त्यांच्या पंतप्रधान मोदींचा आदर करतो, पण १८२ कोटी का?' ट्रम्प यांनी पुढील काही दिवसांत निधीचा दावा अनेक वेळा पुन्हा केला. या काळात ते मोदींचे नावही घेत राहिले. ट्रम्प यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी सांगितले की हे निधी भारतातील मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी देण्यात आले आहेत आणि आमचे काय? अमेरिकेत मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी आम्हालाही पैशांची गरज आहे. तिबेटींच्या शिक्षण आणि विकासासाठी अमेरिकेकडून ३ वर्षांत २५५ कोटी रुपये मिळालेपरराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, दूतावासाकडून मिळालेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की २०२१ ते २०२४ दरम्यान यूएसएआयडी द्वारे भारताला एकूण ३९७ कोटी रुपये देण्यात आले. ही मदत यूएसएआयडी संदर्भात अमेरिकेसोबत आधीच स्वाक्षरी केलेल्या ७ करारांतर्गत देण्यात आली. यामध्ये, तिबेट फंड, तिबेटी आध्यात्मिक नेते दलाई लामा आणि इतर कार्यक्रमांसाठी सर्वाधिक २५५ कोटी रुपये देण्यात आले. २ सप्टेंबरपासून यूएसएआयडी बंद होणारअलीकडेच, राज्यसभा खासदार डॉ. जॉन ब्रिटास यांनी सभागृहात विचारले होते की यूएसएआयडीची सध्याची स्थिती काय आहे? यावर, परराष्ट्र मंत्रालयाने माहिती दिली होती की अमेरिकन प्रशासनाने यूएसएआयडीचे ८३% कार्यक्रम बंद केले आहेत. ९४% कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. उर्वरित १७% कार्यक्रम मंत्रालयाद्वारे व्यवस्थापित केले जात आहेत. त्यानंतर २९ जुलै रोजी अमेरिकन दूतावासाने जाहीर केले की २ सप्टेंबरपासून सर्व USAID कार्यक्रम बंद केले जातील.

अमेरिकेच्या करवाढीविरोधात चीनचा भारताला पाठिंबा:चिनी राजदूत म्हणाले- गप्प राहिलो तर गुंडगिरी वाढेल, भारत-चीन प्रतिस्पर्धी नाहीत, भागीदार आहेत

चीनचे राजदूत झू फीहोंग यांनी गुरुवारी भारतावर लादलेल्या ५०% अमेरिकेच्या शुल्काचा निषेध केला. ते म्हणाले की, चीन याचा तीव्र विरोध करतो. मौन गुंडगिरीला प्रोत्साहन देते. चीन भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. भारत आणि चीनमधील धोरणात्मक विश्वास आणि सहकार्य मजबूत करण्यावर फीहोंग यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, दोन्ही देश प्रतिस्पर्धी नाहीत तर भागीदार आहेत आणि मतभेद संवादाद्वारे सोडवले पाहिजेत. चिनी राजदूत म्हणाले- भारत आणि चीनने परस्पर संशय टाळावा आणि धोरणात्मक विश्वास वाढवावा. एकता आणि सहकार्य हा दोन्ही देशांसाठी सामायिक विकासाचा मार्ग आहे. फीहोंग म्हणाले- भारत आणि चीन हे विकासाचे दोन इंजिन आहेत जागतिक परिस्थितीवर फीहोंग म्हणाले की, जग सध्या मोठ्या बदलांमधून जात आहे आणि अशा परिस्थितीत भारत-चीन संबंधांचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. ते म्हणाले- भारत आणि चीन हे आशियाच्या आर्थिक प्रगतीचे दोन इंजिन आहेत. आमची मैत्री केवळ आशियासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी फायदेशीर आहे. फीहोंग म्हणाले की, एससीओ शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदींच्या चीन दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांना नवी चालना मिळेल. ही भेट ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान तियांजिनमध्ये होईल. अलिकडेच चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली आणि त्यांना चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे निमंत्रण दिले. मोदींनी हे निमंत्रण स्वीकारले आणि तियांजिनमध्ये शी जिनपिंग यांना भेटण्यास उत्सुक असल्याचे सांगितले.

भारत नाही चीन रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार- जयशंकर:पुन्हा भारतावर उच्च कर आकारणी आकलनाच्या पलीकडे; पुतिन यांची घेतली भेट

भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी गुरुवारी मॉस्कोमध्ये रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार नाही, तर चीन आहे. जयशंकर पुढे म्हणाले- 'रशियाकडून एलएनजी (नैसर्गिक वायू) खरेदी करण्यात युरोपियन युनियन (EU) आघाडीवर आहे. त्याच वेळी, काही दक्षिणेकडील देश २०२२ नंतर रशियासोबत व्यापार वाढविण्यात भारतापेक्षा पुढे आहेत. तरीही, भारतावरील उच्च शुल्क हे समजण्यापलीकडे आहे.' जयशंकर यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांचीही भेट घेतली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला आहे, जो २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. ट्रम्प म्हणतात की, भारताकडून तेल खरेदी केल्याने रशियाला युक्रेन युद्धात मदत होत आहे. दोन्ही देश व्यापार तूट कमी करण्यासाठी देखील काम करतील. जयशंकर यांनी भारताच्या गरजांच्या आधारावर रशियन तेल खरेदीचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारत आणि रशियामधील संबंध जगातील सर्वात स्थिर संबंधांपैकी एक राहिले आहेत. व्यापार संतुलित करण्यासाठी भारतातून रशियाला शेती, औषध आणि कपडे आयात वाढवण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली. जयशंकर म्हणाले की, भारत आणि रशिया व्यापारातील नॉन-टॅरिफ समस्या दूर करण्यासाठी आणि नियामक समस्या लवकरच सोडवण्यासाठी काम करतील. यामुळे भारताची आयात वाढेल आणि व्यापार तूट कमी होईल. रशियाच्या तेल खरेदीवर भारताला ५% सूट मिळत आहे. रशियन राजनयिक रोमन बाबुस्किन यांनी बुधवारी एक दिवस आधी सांगितले होते की, रशियन कच्च्या तेलाला पर्याय नाही, कारण ते खूप स्वस्त आहे. त्यांनी म्हटले होते- भारताला रशियन कच्च्या तेलावर सुमारे ५% सूट मिळत आहे. भारताला हे समजते की तेल पुरवठा बदलण्याचा कोणताही पर्याय नाही, कारण तो त्यातून मोठा नफा कमवत आहे. रशियानेही भारतावरील अमेरिकेचा दबाव चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत राहील. बाबुस्किन म्हणाले - ही भारतासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती आहे, परंतु आम्हाला भारतासोबतच्या आमच्या संबंधांवर विश्वास आहे. आम्हाला खात्री आहे की बाह्य दबाव असूनही, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत राहील. जर भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत जाऊ शकत नसतील तर ते रशियाकडे जाऊ शकतात असेही त्यांनी सांगितले. रशियन सैन्यात काम करणाऱ्या भारतीयांचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला जयशंकर यांनी सर्गेई लावरोव्ह यांच्याशी झालेल्या बैठकीत रशियन सैन्यात सेवा करणाऱ्या भारतीयांचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, अनेक भारतीयांची सुटका करण्यात आली आहे, परंतु असे काही प्रकरण अजूनही कायम आहेत. जयशंकर यांनी युक्रेन, पश्चिम आशिया आणि अफगाणिस्तानसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. भारताने शांततेसाठी संवाद आणि राजनैतिकतेवर भर दिला.

अमेरिकेतील मोस्ट वॉन्टेड महिलेला भारतातून अटक:स्वतःच्या 6 वर्षीय मुलाच्या हत्येचा आरोप, आरोपी महिलेवर ₹2 कोटींचे बक्षीस होते

अमेरिकन तपास संस्था एफबीआयने टेक्सासमधील एका मोस्ट वॉन्टेड महिलेला भारतातून अटक केली आहे. सिंडी रॉड्रिग्ज सिंग नावाच्या या महिलेवर तिच्याच ६ वर्षांचा मुलगा नोएल रॉड्रिग्जची हत्या केल्याचा आरोप आहे. एफबीआयचे संचालक काश पटेल यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. त्यांनी एक्सला सांगितले की सिंडीने तिच्या ठावठिकाण्याबद्दल खोटे बोलले आणि नंतर भारतात पळून गेली. भारतीय अधिकारी आणि इंटरपोलच्या मदतीने, एफबीआयने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी सिंडीला भारतात ताब्यात घेतले. तिला अमेरिकेत परत पाठवण्यात आले आहे, जिथे तिच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. आरोपी महिलेवर २ कोटी रुपयांचे बक्षीस होते एफबीआयच्या टॉप १० मोस्ट वॉन्टेड फरारींच्या यादीत सिंडीचा समावेश होता. एफबीआयने तिच्या अटकेची माहिती देणाऱ्याला २.५० लाख डॉलर्स (सुमारे २ कोटी रुपये) बक्षीस जाहीर केले होते. काश पटेल यांच्या मते, गेल्या ७ महिन्यांत अटक झालेली ती चौथी मोस्ट वॉन्टेड फरारी आहे. तपासादरम्यान, सिंडीने दावा केला होता की, नोएल नोव्हेंबर २०२२ पासून त्याच्या वडिलांसोबत मेक्सिकोमध्ये आहे. परंतु दोन दिवसांनंतर ती तिचा पती अर्शदीप आणि सहा मुलांसह भारताला जाणाऱ्या फ्लाइटमध्ये दिसली, ज्यामध्ये नोएल तिथे नव्हता. २०२५ मध्ये मोस्ट वॉन्टेडच्या यादीत समाविष्ट नोव्हेंबर २०२३ मध्ये टेक्सास अधिकाऱ्यांनी तिच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. जुलै २०२५ मध्ये एफबीआयने सिंडीला त्यांच्या मोस्ट वॉन्टेड यादीत समाविष्ट केले. सिंडी रॉड्रिग्जचा जन्म १९८५ मध्ये टेक्सासमधील डलास येथे झाला. तिचे भारत आणि मेक्सिकोशीही संबंध आहेत. सिंडीला टेक्सास अधिकाऱ्यांकडे सोपवले जाईल, जिथे तिच्यावर खून आणि इतर आरोपांसाठी खटला चालवला जाईल. सिंडीच्या अटकेपूर्वी, एफबीआय डलासचे प्रमुख जो रोथरॉक म्हणाले होते की, नोएलच्या बेपत्ता होण्याचे आणि हत्येचे प्रकरण प्रत्येकाच्या हृदयात आहे. सिंडीला मोस्ट वॉन्टेड यादीत टाकून, आम्ही जगभरातून तिच्याबद्दल माहिती शोधत आहोत जेणेकरून तिला अटक करता येईल.

पाकिस्तानचे माजी PM इम्रान खान यांना 8 प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर:यात लष्करी मुख्यालयावरील हल्ल्याचाही गुन्हा, तरीही तुरुंगातून सुटका नाही

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना ९ मे २०२३ च्या दंगलीशी संबंधित ८ प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला. ९ मे रोजी इम्रान खान यांच्या समर्थकांनी रावळपिंडीतील आर्मी जनरल मुख्यालय (GHQ) आणि लाहोरमधील लष्करी अधिकाऱ्यांच्या घरांवर हल्ला केला. इम्रान खान यांच्यावर या दंगलीचा कट रचल्याचा आरोप होता. इम्रान यांना जामीन देण्याचा निर्णय मुख्य न्यायाधीश याह्या आफ्रिदी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. इम्रान सध्या रावळपिंडीतील अडियाला तुरुंगात आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही, इम्रान यांना तुरुंगातून सोडण्यात येणार नाही, कारण त्यांच्याविरुद्ध इतर अनेक खटले प्रलंबित आहेत आणि ते ५० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात १४ वर्षांची शिक्षा भोगत आहेत. इम्रान यांच्या वकिलाने सांगितले- घटनेच्या वेळी खान कोठडीत होते नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, लाहोरमधील दहशतवाद विरोधी न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये इम्रान यांना जामीन देण्यास नकार दिला. यानंतर, लाहोर उच्च न्यायालयानेही २४ जून रोजी त्यांची याचिका फेटाळून लावली. इम्रान खान यांनी याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. इम्रान यांच्या वतीने वकिलाने असा युक्तिवाद केला होता की, दंगलीच्या वेळी ते एनएबीच्या ताब्यात होते, त्यामुळे त्यांना या घटनांमध्ये सहभागी होणे शक्य नव्हते. त्यांनी एफआयआरमधील आरोप निराधार असल्याचे म्हटले. पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध साक्षीदारांचे जबाब, व्हॉट्सअॅप चॅट आणि व्हॉइस-मॅचिंग चाचण्यांचा उल्लेख केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की पुरावे फक्त ट्रायल कोर्टातच तपासले जातील. इम्रान खान यांच्यावर दंगल भडकवल्याचा आरोप होता अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार प्रकरणात इम्रान खान यांना अटक झाल्यानंतर ९ मे २०२३ रोजी पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात दंगली झाल्या. निदर्शकांनी अनेक सरकारी आणि लष्करी इमारतींचे नुकसान केले. यानंतर, इम्रान खान आणि अनेक पीटीआय नेत्यांवर दंगल भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला. इम्रान यांच्यावर लाहोरमधील कॉर्प्स कमांडरच्या घरावर हल्ला करण्यासह अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले. अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरण ५० अब्ज डॉलर्सचा घोटाळा आहे.

निक्की हेली म्हणाल्या- भारताशी संबंध बिघडवणे ही मोठी चूक:ट्रम्प यांना इशारा- विश्वास तुटला तर 25 वर्षांचे कष्ट वाया जातील

संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या माजी राजदूत निक्की हेली यांनी भारतासोबतच्या संबंधांबाबत ट्रम्प प्रशासनाला इशारा दिला आहे. न्यूजवीक मासिकात लिहिलेल्या लेखात निक्कींनी म्हटले आहे की, जर २५ वर्षांत भारतासोबत निर्माण झालेला विश्वास तुटला तर ती एक धोरणात्मक चूक असेल. ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५०% कर आणि त्याचा दोन्ही देशांमधील संबंधांवर होणारा परिणाम याबद्दल निक्कीने हा लेख लिहिला आहे. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाला भारताला आणखी एक लोकशाही भागीदार म्हणून विचारात घेण्याचा सल्ला दिला आहे. निक्की म्हणाल्या- चीनवर नाही तर भारतावर टॅरिफ लादण्यात आला होता निक्की यांनी लेखात पुढे लिहिले आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी करूनही चीनवर कोणतेही निर्बंध नाहीत, तर अमेरिकेकडून भारतावर शुल्क लादले जात आहे. हेलींच्या मते, यावरून असे दिसून येते की अमेरिका-भारत संबंधांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. आशियातील चीनच्या वाढत्या शक्तीला संतुलित करणारा भारत हा एकमेव देश आहे असे हेली म्हणाल्या. माजी राजदूत असेही म्हणाल्या की, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि लवकरच जपानला मागे टाकेल. भारताचा हा उदय चीनच्या महत्त्वाकांक्षेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार वाद लांबला तर चीन त्याचा फायदा घेईल, असा इशारा त्यांनी दिला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट पंतप्रधान मोदींशी बोलून संबंध पुन्हा रुळावर आणावेत, असे त्यांनी सुचवले. अमेरिकेचे माजी एनएसए म्हणाले - अमेरिकेचे वर्षानुवर्षे केलेले कष्ट वाया गेले अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांच्या मते, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत अमेरिकेपासून दूर जात आहे. ९ ऑगस्ट रोजी सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादण्याच्या निर्णयाला मोठी चूक म्हटले. रशियाला कमकुवत करण्यासाठी भारतावर लादण्यात आलेला अतिरिक्त कर उलटा परिणाम करू शकतो अशी भीती बोल्टन यांनी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, अमेरिका अनेक वर्षांपासून भारताला रशिया आणि चीनपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता पण आता तो प्रयत्न कमकुवत झाला आहे. माजी एनएसए म्हणाले की, भारतावर शुल्क लादण्याचा उद्देश रशियाला हानी पोहोचवणे आहे, परंतु त्याचा परिणाम असा होऊ शकतो की भारत, रशिया आणि चीन एकत्र येऊन या शुल्कांना विरोध करतील.

भारत-चीन लिपुलेख खिंडीतून पुन्हा व्यापार सुरू करणार:सीमा वादावरून नेपाळचा विरोध, भारत म्हणाला- 1954 पासून येथून व्यापार सुरू आहे

भारत आणि चीनने उत्तराखंडमधील पिथोरागड जिल्ह्यातील लिपुलेख खिंडीतून व्यापार पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या अलीकडील १८-१९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या भारत भेटीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. चर्चेत, लिपुलेखसह शिपकी ला आणि नाथू ला खिंडीतून व्यापार पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, नेपाळने या करारावर आक्षेप घेतला आहे. त्यात म्हटले आहे की लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कलापाणी हे त्यांच्या भूभागाचा भाग आहेत. त्यांनी भारत आणि चीनला या क्षेत्रात कोणतीही हालचाल करू नये असे आवाहन केले आहे. यावर भारताने बुधवारी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, लिपुलेखमधून १९५४ पासून व्यापार सुरू आहे, जो अलिकडच्या काळात कोरोना आणि इतर कारणांमुळे थांबला होता. आता दोन्ही देशांनी तो पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे म्हणणे आहे की नेपाळचे प्रादेशिक दावे ऐतिहासिक तथ्यांवर आधारित नाहीत. हे एकतर्फी दावे वैध नाहीत. भारताने नेपाळसोबतचा सीमा वाद संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने सोडवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. नेपाळचे पंतप्रधान पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहेत नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली सप्टेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान चीनमध्ये होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेत सहभागी झाल्यानंतर ते १६ सप्टेंबर रोजी भारतात येतील. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री रविवारी, १७ ऑगस्ट रोजी काठमांडूमध्ये आले आणि त्यांनी पंतप्रधान ओली, परराष्ट्र मंत्री अर्जुन राणा देऊबा आणि परराष्ट्र सचिव अमृत बहादूर राय यांची भेट घेतली. या बैठकीत भारत-नेपाळ संबंध मजबूत करणे, कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, व्यापार आणि विकास सहकार्य यावर चर्चा झाली. ओली यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये काही महत्त्वाचे करार होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ओली पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांचा भारत दौरा सातत्याने पुढे ढकलण्यात आला आहे. नेपाळने १० वर्षांपूर्वीही विरोध केला होता भारत आणि चीनने १० वर्षांत प्रथमच लिपुलेखमधून व्यापार करण्याबाबत चर्चा केली आहे. यापूर्वी, २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या चीन दौऱ्यादरम्यान, त्यांनी आणि तत्कालीन चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांनी लिपुलेखमधून व्यापार वाढवण्यावर सहमती दर्शवली होती. त्यावेळीही नेपाळने याला विरोध केला होता, कारण हा निर्णय नेपाळशी सल्लामसलत न करता घेण्यात आला होता. त्यानंतर नेपाळने भारत आणि चीनला राजनैतिक नोट्स पाठवल्या होत्या.

अमेरिकेतील प्रसिद्ध जज फ्रँक कॅप्रियो यांचे निधन:पालकांचे खटले ऐकण्यासाठी मुलांना बोलावत असत; एक दयाळू न्यायाधीश म्हणून प्रसिद्ध होते

अमेरिकेतील प्रसिद्ध न्यायाधीश फ्रँक कॅप्रियो यांचे बुधवारी निधन झाले. ते ८८ वर्षांचे होते. कॅप्रियो बऱ्याच काळापासून स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाशी झुंज देत होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी इन्स्टाग्रामवर त्यांच्या निधनाची माहिती दिली. कॅप्रियो त्याच्या 'कॉट इन प्रोव्हिडन्स' या कोर्ट शोमुळे जगभरात प्रसिद्ध झाला. हा शो २०१८ ते २०२० पर्यंत चालला आणि त्याला अनेक डेटाइम एमी पुरस्कारांसाठी नामांकन मिळाले. त्यांच्या दयाळू आणि मानवीय निर्णयांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यांनी अनेक वेळा गरीब कुटुंबांचे चलन माफ केले आहे आणि लोकांना प्रोत्साहन दिले आहे. डिकॅप्रियोंचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले न्यायाधीश फ्रँक कॅप्रियो यांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यांचे इंस्टाग्रामवर ३.४ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. त्यांचे व्हिडिओ ऑनलाइन अब्जावधी वेळा पाहिले गेले आहेत. डिकॅप्रियोचे काही व्हायरल व्हिडिओ येथे पाहा........ १. वृद्ध वडिलांचा दंड माफ केला २. मुलांना त्यांच्या पालकांच्या केसेस ऐकण्यासाठी बोलावण्यात आले एक दिवसापूर्वी इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ पोस्ट केला डिकॅप्रियो यांनी रविवारी इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. त्यांनी सांगितले होते की त्यांची प्रकृती बिघडली आहे आणि ते पुन्हा रुग्णालयात आहेत. त्यांनी लोकांना त्यांच्यासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले होते. लोक डिकॅप्रियोला जगातील सर्वात दयाळू न्यायाधीश म्हणत. त्यांचा असा विश्वास होता की न्यायात करुणा आणि मानवता असली पाहिजे. रोड आयलंडमध्ये दिवसभर झेंडे अर्ध्यावर उतरवले डिकॅप्रियोचा जन्म अमेरिकेतील रोड आयलंड येथे झाला. रोड आयलंडचे गव्हर्नर डॅन मॅकी यांनी त्यांना राज्याचा खरा खजिना म्हटले. त्यांच्या सन्मानार्थ राज्यातील ध्वज अर्ध्यावर उतरवण्यात आले आहेत. त्यांनी बराच काळ नगरपालिका न्यायाधीश म्हणून काम केले. २०२३ मध्ये त्यांनी स्वतः सांगितले की त्यांना कर्करोग आहे. उपचारादरम्यान ते लोकांशी जोडले गेले आणि अपडेट्स देत राहिले. कॅप्रियो हे त्यांच्या कौटुंबिक जीवनाबद्दल खूप समर्पित होते. कुटुंबाने सांगितले की ते एक चांगले पती, वडील, आजोबा आणि पणजोबा म्हणून कायम लक्षात राहतील. कॅप्रियो यांचे दयाळूपणा आणि मानवतेचे उदाहरण नेहमीच लक्षात राहील.

मैत्री जिंदाबाद:रशिया भारताला 5% स्वस्त दराने तेल पुरवठा करणार, रशियाचे ट्रम्प यांना सडेतोड उत्तर

अमेरिकेशी सुरू असलेल्या टेरिफ युद्धादरम्यान रशियाने भारताच्या बाजूने मोठी घोषणा केली आहे. नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत रशियाचे उप व्यापार प्रतिनिधी एवगेनी ग्रिव्हा यांनी म्हटले की, रशिया भारताला तेल खरेदीत ५% सूट देते. अमेरिकी टेरिफनंतरही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कायम ठेवली. कारण रशियाने भारताला सातत्याने तेलपुरवठा करण्यासाठी एक विशेष व्यवस्था बनवली आहे. भारतासाठी कठीण वेळ असली तरी रशिया भारतासोबत आहे. आम्ही तेल खरेदीवर भारताला ५% आणखी सूट देऊ शकतो. जो अतिरिक्त खर्च येईल, तोही आम्ही कमी करू. फक्त दोन्ही बाजूंकडून यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. भारत सध्या आपल्या गरजेच्या ४०% कच्चे तेल रशियाकडून घेत आहे. रशियन दूतावासातील प्रभारी रोमन बाबुश्किन यांनीही म्हटले की, अमेरिकेने अर्थव्यवस्थेला शस्त्र बनवले. मात्र रशिया असे काही करणार नाही. अमेरिकी बाजारात भारताच्या प्रवेशाला आडकाठी होत असेल तर रशियातील बाजारात त्याचे स्वागत. भारत रशियाला आपल्या वस्तू निर्यात करू शकतो. आम्ही भारतासमवेत आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी कटीबद्ध आहोत. लहान आणि मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांवर चर्चा सुरू आहे. दोन्ही देश राष्ट्र हितांसाठी अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या टेरिफशी दोन हात करण्याचे उपायही शोधतील. रशिया-युक्रेन युद्ध रोखण्यास भारतावर बंदी आणावी : व्हाइट हाउस दरम्यान, व्हाइट हाउसचे माध्यम सचिव कॅरोलाइन लेविट यांनी म्हटले की, राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी रशिया-यूक्रेन युद्ध संपुष्टात आणण्यास भारतावर बंदी घातली आहे. त्यांनी भारतावर जबरदस्त सार्वजनिक दबाव आणला आहे. भारत किती रशियन तेल खरेदी करतो? आपल्या गरजेच्या ४०%. रशिया-यूक्रेन युद्धापूर्वी प्रत्येक दिवशी ६८ हजार बॅरेल तेल भारत रशियाकडून घेत असे. सध्या १७ लाख बॅरेल खरेदी. ट्रम्प टेरिफचा तेलावर किती परिणाम? अजिबात नाही. वृत्तसंस्था रॉयटर्सनुसार भारताच्या सरकारी रिफायनरी कंपन्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियमने सप्टेंबर-अॉक्टोबरपर्यंतसाठी रशियन तेलाची खरेदी केली आहे. ब्लूमबर्ग आणि कॅप्लरचा अहवाल सांगतो की, रिलायन्स इंडस्ट्रीने २०२४ मध्ये रशियन तेल कंपनी रोसनेफ्टशी १० वर्षांचा करार केला आहे. त्यात रशियन कंपनीने रोज ५ लाख बॅरेल तेल आयात केले. यूक्रेन युद्धादरम्यान भारताकडून रशियाला दाळी-धान्य २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या यूक्रेन युद्धानंतर रशियाला भारताने २०२१ च्या तुलनेत ३ पट जास्त म्हणजे ३.४ मिलियन टन अन्न-धान्य दिले. त्यात दाळी, धान्याचा वाटा १० पट जास्त म्हणजे ८.९८ लाख टन आहे.​​​​​​​ भारत काय-काय निर्यात करतो? भारत जवळपास १२२ उत्पादने रशियाला विकतो. २०१४ च्या तुलनेत सध्या रशियाला मोबाइल फोन ७८ पट, फार्मास्युटिकल २ पट, इंजिनिअरिंगचे साहित्य ७८% आणि कृषी उत्पादनांची निर्यात २ पट वाढवली आहे. रशियाशी भारतीय निर्यात दरवर्षी ८.४% वाढतेय भारत-रशियामध्ये सध्या ६.८७ लाख कोटी रु. चा द्विपक्षीय व्यापार आहे. तो वार्षिक १०% दराने वाढत आहे. २०३० पर्यंत ८ लाख कोटी रु. हून तो जास्त होण्याची शक्यता आहे. भारत सध्या रशियाला ४४ हजार कोटी रु. ची उत्पादने निर्यात करतो. तर ६.२५ लाख कोटींहून जास्त किमतीचे साहित्य आयात करतो. निर्यात वार्षिक ८.४% च्या दराने वाढत आहे. उत्पादने किंमतमशिन, अणुभट्टी, बॉयलर्स9,657इलेक्ट्रॉनिक्स3,654फार्मास्युटिकल्स 3,567ऑर्गेनिक केमिकल्स 3,132इतर केमिकल्स 1,392स्त्रोत: यूएन कॉमट्रेड डेटाबेस. आकडे कोटी रु.त)

बांगलादेशविरुद्ध कटाचे दावे भारताने फेटाळले:म्हटले- आमच्या भूमीवरून कोणत्याही देशाविरुद्ध राजकारण करण्याची परवानगी नाही

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारच्या चिंता फेटाळून लावल्या. बांगलादेशने दावा केला होता की माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाचे काही कार्यकर्ते भारतात त्यांच्याविरुद्ध राजकीय कारवाया करत आहेत. जयस्वाल म्हणाले की, भारत सरकारला भारतातील अवामी लीग कार्यकर्त्यांकडून बांगलादेशविरुद्ध कोणत्याही कारवायांची माहिती नाही. भारत आपल्या भूमीवरून कोणत्याही देशाविरुद्ध कोणत्याही राजकीय कारवायांना परवानगी देत नाही. जयस्वाल यांनी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे विधान चुकीचे असल्याचे म्हटले आणि म्हटले की भारताला अशी इच्छा आहे की बांगलादेशात लवकरात लवकर मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात, जेणेकरून लोकांची इच्छा काय आहे हे कळेल. युनूस सरकारची मागणी - हसीनांचे कार्यालय बंद करावे बांगलादेशी माध्यमांनुसार, युनूस सरकारने भारताकडे माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाचे कार्यालय बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मते, ही कार्यालये दिल्ली आणि कोलकाता येथे सुरू आहेत. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतात राहणाऱ्या अवामी लीग नेत्यांच्या कारवाया बांगलादेशच्या लोकांविरुद्ध आणि देशाविरुद्ध आहेत. बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-जमान यांच्या विधानानंतर हे विधान आले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका आयोजित करण्यात सैन्य अंतरिम सरकारला मदत करेल. बांगलादेशात शेख हसीनांच्या पक्षावर बंदी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अवामी लीगवर बंदी घातली. हा निर्णय दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत घेण्यात आला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणात पक्ष आणि त्याच्या नेत्यांवरील खटले पूर्ण होईपर्यंत तो लागू राहील. शेख हसीना देश सोडून गेल्यानंतर, खालिदा झिया यांचा बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. त्याच वेळी, निदर्शक विद्यार्थ्यांनी नॅशनल सिटीझन पार्टी (NCP) ची स्थापना केली आहे, ज्याला युनूसचा पाठिंबा असल्याचे मानले जाते. शेख हसीनांचा सत्तापालट कोटा पद्धतीमुळे झाला बांगलादेशमध्ये, उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोकऱ्यांमध्ये ३०% कोटा प्रणाली लागू केली, ज्याविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी ५ जून २०२४ रोजी आंदोलन सुरू केले. कोटा प्रणालीत सुधारणांच्या मागणीसाठी शांततापूर्ण निदर्शने सुरू झाली, जी लवकरच हिंसक झाली. या आंदोलनादरम्यान एक हजाराहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. या आंदोलनाचा परिणाम असा झाला की शेख हसीना यांना ५ ऑगस्ट रोजी देश सोडावा लागला. सैनिक आणि राष्ट्रपतींच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करून अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस हे या सरकारचे नेतृत्व करत आहेत.

मलेशियात नमाज पठण विसरल्यास 2 वर्षे शिक्षा:तेरेंगानू राज्यातील शरिया कायद्यात बदल, 60 हजार रुपये दंडही लागणार

मलेशियाच्या तेरेंगानू राज्यात, शुक्रवारची नमाज अदा करायला विसरल्यास आता तुम्हाला तुरुंगवास होऊ शकतो. द गार्डियन न्यूजनुसार, तेरेंगानूमध्ये नमाज अदा करायला विसरल्यास किंवा न केल्यास तुम्हाला २ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा ३००० रिंगिट (६२ हजार रुपये) दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. तेरेंगानू राज्य सरकारने सोमवारी याची घोषणा केली. ही तरतूद पुढील आठवड्यापासून लागू होईल. सरकारने म्हटले आहे की या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक आणि धार्मिक लोकांची असेल. लोकांना साइनबोर्डद्वारे नवीन नियमाची आठवण करून दिली जाईल. तेरेंगानूवर पॅन-मलेशियन इस्लामिक पार्टी (PAS) चे राज्य आहे, जी मलेशियामध्ये रूढीवादी विचारांचे समर्थक मानले जाते. बॅनर लावून लोकांना नमाज अदा करण्याची आठवण करून दिली जाईल यापूर्वी नमाज न पठणासाठी २०,००० रुपये दंड होता तेरेंगानू हे मुस्लिम बहुल राज्य आहे, जिथे १२ लाख लोकसंख्येपैकी ९७% पेक्षा जास्त मुस्लिम आहेत. पूर्वी देखील येथे नमाज न अदा करण्याबाबत कडक कायदे होते. पूर्वीच्या नियमांमध्ये फक्त सलग तीन शुक्रवारच्या नमाजांना उपस्थित न राहणाऱ्यांनाच शिक्षा होत असे. त्या शिक्षेत जास्तीत जास्त ६ महिने तुरुंगवास किंवा १,००० रिंगिट (सुमारे २०,६०६ रुपये) दंड समाविष्ट होता. नवीन कायद्याने शिक्षा आणखी कठोर केली आहे. तेरेंगानु राज्य विधानसभेचे सदस्य मुहम्मद खलील हादी म्हणाले, 'आपला धर्म वाचवण्यासाठी शेवटचा उपाय म्हणून ही शिक्षा लागू केली जाईल.' ते म्हणाले, 'शुक्रवारची नमाज ही मुस्लिमांमध्ये एक धार्मिक प्रतीक आहे.' पक्ष देशभरात शरिया कायदा लागू करू इच्छितो पॅन-मलेशियन इस्लामिक पार्टी (PAS) हा मलेशियातील एक मुस्लिम राजकीय पक्ष आहे, जो २४ नोव्हेंबर १९५१ रोजी स्थापन झाला. हा पक्ष इस्लामिक कायदा (शरिया) लागू करण्यासाठी आणि मलेशियाला इस्लामिक राज्य बनवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी ओळखला जातो. पीएएस विशेषतः मलय मुस्लिम समुदायाच्या हितांवर भर देते आणि ग्रामीण आणि रूढीवादी भागातून त्यांना जोरदार पाठिंबा मिळतो. मलेशियाच्या १३ पैकी चार राज्यांमध्ये पीएएसचे सरकार आहे. पीएएस देशभरात, विशेषतः केलांटन आणि तेरेंगनूमध्ये शरिया आणि हुदुद (इस्लामिक गुन्हेगारी शिक्षा) लागू करण्याचे समर्थन करते. तेरेंगगानू हे मलेशियातील एकमेव राज्य आहे ज्याच्या विधानसभेत एकही विरोधी पक्ष नाही, २०२२ मध्ये PAS ने सर्व ३२ जागा जिंकल्या. रमजानमध्ये शरिया कायद्यानुसार खाणे-पिणे प्रतिबंधित आहे मलेशियातील शरिया कायदा पहिल्यांदा २००१ मध्ये तेरेंगानू राज्य विधानसभेने मंजूर केला होता. नंतर २०१६ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या, ज्यामध्ये अनेक गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा जोडण्यात आल्या. यामध्ये रमजान दरम्यान खाणे-पिणे, शुक्रवारची नमाज वगळणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना त्रास देणे यांचा समावेश होता.

ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाजवळ 3 युद्धनौका पाठवल्या:ड्रग माफिया बंदोबस्ताचे ध्येय, व्हेनेझुएलाने 45 लाख सैनिक तैनात करत म्हटले- अमेरिका वेडी झाली

ट्रम्प प्रशासनाने व्हेनेझुएलाच्या जवळ तीन युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. पुढील काही तासांत या युद्धनौका व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्यावर पोहोचतील. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने सोमवारी सांगितले की, ड्रग्ज कार्टेल आणि त्यांच्याशी संबंधित हिंसाचार रोखण्यासाठी ही तैनाती करण्यात येत आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा असा विश्वास आहे की व्हेनेझुएलाचे सरकार ड्रग्ज तस्करीला प्रोत्साहन देत आहे. दुसरीकडे, व्हेनेझुएलाने अमेरिकेचे हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी सोमवारी युद्धनौकेच्या तैनातीविरुद्ध ४५ लाख सैन्य तैनात करण्याची घोषणा केली. तिन्ही युद्धनौका हवाई आणि सागरी संरक्षणात तज्ज्ञ आहेत अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यूएसएस ग्रेव्हली, यूएसएस जेसन डनहॅम आणि यूएसएस सॅम्पसन या तीन एजिस गाईडेड-मिसाईल डिस्ट्रॉयर युद्धनौका लवकरच व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्यावर पोहोचतील. या तिन्ही युद्धनौका हवाई, समुद्र आणि पाणबुडी हल्ल्यांपासून बचाव करण्यास सक्षम आहेत. त्यांच्यासोबत ४,००० मरीन, पी-८ए पोसायडॉन पाळत ठेवणारी विमाने आणि एक हल्ला करणारी पाणबुडी आहे. पुढील काही महिने तो या भागात ड्रग्ज तस्करीविरुद्धच्या मोहिमेत सहभागी असेल. व्हेनेझुएलाचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले- ते आम्हाला झुकवू शकत नाहीत व्हेनेझुएलावर अमली पदार्थांच्या तस्करीचा आरोप अमेरिकेने केला आहे, त्यावरून त्यांची विश्वासार्हता कमी असल्याचे दिसून येते, असे व्हेनेझुएलाचे परराष्ट्र मंत्री यवान गिल यांनी मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. गिल म्हणाले, 'आपण शांतता आणि सार्वभौमत्वाने पुढे जात आहोत. अमेरिकेकडून येणारा प्रत्येक धोका हे सिद्ध करतो की तो एका स्वतंत्र देशाला झुकवू शकत नाही.' मादुरोंवर ४३५ कोटी रुपयांचे बक्षीस ट्रम्प प्रशासन मादुरोंना जगातील सर्वात मोठ्या ड्रग्ज तस्करांपैकी एक मानते. ८ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेने मादुरोंच्या अटकेसाठीचे बक्षीस दुप्पट करून ४३५ कोटी रुपये केले. यापूर्वी मादुरोंवर २१७ कोटी रुपयांचे बक्षीस होते. याशिवाय त्यांची ६ हजार कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली आहे. यामध्ये दोन खासगी जेट विमानांचाही समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा आरोप आहे की मादुरो हे ड्रग्ज तस्कर आहे आणि ते फेंटानिल-मिश्रित कोकेन अमेरिकेत पाठवण्यासाठी ड्रग्ज कार्टेलसोबत काम करतात. मादुरोंवर २०२० पासून न्यू यॉर्कच्या न्यायालयात नार्को-दहशतवाद आणि कोकेन तस्करीच्या आरोपाखाली खटला सुरू आहे. ड्रग माफियांच्या विरोधात ट्रम्प यांची कडक भूमिका राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ड्रग माफियांना अमेरिकेसाठी मोठा धोका म्हटले आहे. ते म्हणतात की या टोळ्या केवळ फेंटानिल आणि इतर ड्रग्जची अमेरिकेत तस्करी करत नाहीत तर अनेक शहरांमध्ये हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत आहेत. ट्रम्प यांनी मेक्सिकोच्या नवीन राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शीनबॉम यांना ड्रग माफियांवर अधिक कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. तथापि, मेक्सिकोने हे स्पष्ट केले आहे की ते आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणार नाही आणि अमेरिकेचा लष्करी हस्तक्षेप स्वीकारणार नाही. अमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले ट्रम्प प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये व्हेनेझुएलाच्या ट्रेन डी अरागुआ, एल साल्वाडोरच्या एमएस-१३ आणि सहा मेक्सिकन ड्रग कार्टेलना परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. सहसा हा दर्जा अल-कायदा किंवा इस्लामिक स्टेट सारख्या दहशतवादी संघटनांसाठी राखीव असतो, परंतु ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की या टोळ्या ड्रग्ज तस्करी, मानवी तस्करी आणि हिंसाचाराद्वारे इतके नुकसान करत आहेत की त्यांना दहशतवादी संघटना मानले पाहिजे.

इस्रायल गाझा शहरात 1 लाख सैनिक तैनात करणार:60 हजार राखीव दलांना ड्युटीसाठी बोलावले, शहर काबीज करण्याचे उद्दिष्ट

इस्रायलने गाझा शहर काबीज करण्यासाठी १.३० लाख सैनिक आघाडीवर तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ते ६० हजार राखीव सैनिकांना ड्युटीवर बोलावत आहे, ज्यासाठी आजपासून आदेश जारी केले जातील. सैनिकांना ड्युटीवर रुजू होण्यापूर्वी किमान २ आठवडे आधी सूचना दिली जाईल. पहिल्या तुकडीत, सुमारे ४०-५० हजार सैनिकांना २ सप्टेंबर रोजी बोलावले जाईल. दुसरी तुकडी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये आणि तिसरी तुकडी फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये बोलावली जाईल. गाझा शहर काबीज करण्याच्या मोहिमेला गिदोनचे रथ-बी असे नाव देण्यात आले आहे. या काळात, आधीच कर्तव्यावर असलेल्या हजारो राखीव सैनिकांच्या सेवेत ३०-४० दिवसांची वाढ केली जाईल. या ऑपरेशनमध्ये ५ लष्करी विभाग सहभागी असतील. यामध्ये १२ ब्रिगेड-स्तरीय पथके असतील, ज्यात पायदळ, टँक, तोफखाना, अभियांत्रिकी आणि सपोर्ट युनिट्सचा समावेश असेल. याशिवाय, गाझा विभागातील उत्तर आणि दक्षिण ब्रिगेड देखील सहभागी होतील. इस्रायली सैन्याने सांगितले- गाझा शहर ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू झाली इस्रायली सैन्याने म्हटले आहे की गाझा शहर ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सध्या गाझा शहराच्या बाहेरील भागात ही कारवाई सुरू आहे. जैतून परिसरात, नाहल आणि ७ व्या आर्मर्ड ब्रिगेड हे ऑपरेशन करत आहेत. तर जबालिया भागात, गिवती ब्रिगेड काफर ऑपरेशन करत आहे. ही मोहीम अनेक टप्प्यात चालेल. प्रथम, नागरिकांना गाझा शहर रिकामे करण्याची सूचना मिळेल. यासाठी शेवटची तारीख ७ ऑक्टोबर २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर, सैन्य शहराला सर्व बाजूंनी वेढा घालून आत जाईल. इस्रायलने गाझा शहरातील सुमारे १० लाख लोकांना दक्षिण गाझा येथे पाठवण्याची योजना आखली आहे. यासाठी मदत केंद्रे, तंबू आणि फील्ड हॉस्पिटल तयार केले जात आहेत. खान युनूसमध्ये युरोपियन हॉस्पिटल देखील पुन्हा सुरू केले जाईल. इस्रायलने गाझाचा ७५% भाग आधीच ताब्यात घेतला आहे इस्रायलचे उद्दिष्ट गाझा शहरातील त्या भागात प्रवेश करणे आहे जिथे अजूनही हमासने अनेक ओलिस ठेवले आहेत असे मानले जाते. हे असे क्षेत्र आहेत जिथे इस्रायली सैन्याने आतापर्यंत कोणतीही मोठी कारवाई केलेली नाही. इस्रायली सैन्याच्या (IDF) मते, गाझा पट्टीचा सुमारे ७५% भाग त्यांच्या ताब्यात आहे. गाझा शहर २५% भागात आहे जे IDF च्या नियंत्रणाखाली नाही. तथापि, कैद्यांच्या सुटकेसाठी आणि युद्धबंदीसाठी इस्रायल-हमास करार झाल्यास ही योजना रद्द केली जाऊ शकते. सध्या गाझामध्ये दहशतवादी गटांकडे ५० ओलिस आहेत. त्यापैकी २० जण जिवंत असल्याचे मानले जात आहे आणि २८ जणांना ठार मारण्यात आल्याची पुष्टी लष्कराने केली आहे. अर्ध्या बंधकांना सोडण्याच्या अटीवर हमासने युद्धबंदीला मान्यता दिली अमेरिका, इजिप्त आणि कतार यांच्या मध्यस्थीनंतर जूनमध्ये अमेरिकेचे राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी सादर केलेला प्रस्ताव, हमासने गाझामध्ये युद्धबंदी आणि इस्रायली बंधकांच्या सुटकेसाठी सहमती दर्शविली आहे. याअंतर्गत, सुरुवातीच्या ६० दिवसांच्या युद्धबंदी दरम्यान, हमास दोन टप्प्यात जिवंत इस्रायली कैद्यांना सोडेल. तसेच, कायमस्वरूपी युद्धबंदीवर चर्चा होईल. तथापि, इस्रायलने अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापूर्वी १२ ऑगस्ट रोजी नेतान्याहू यांनी सांगितले होते की, सर्व ओलिसांना एकाच वेळी सोडले तरच ते कोणताही करार स्वीकारतील. युद्ध संपवण्याच्या बदल्यात इस्रायली मंत्रिमंडळाने हमाससमोर ५ प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत. यामध्ये... नेतन्याहू यांनी आधी संपूर्ण गाझा ताब्यात घेण्याची योजना आखली होती नेतान्याहू यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला संपूर्ण गाझा ताब्यात घेण्याची योजना आखली होती. त्याला बिग गाझा प्लॅन असे नाव देण्यात आले. तथापि, त्यांच्या योजनेवर सैन्याशी सहमती होऊ शकली नाही. इस्रायली संरक्षण दलाचे (IDF) प्रमुख लेफ्टनंट जनरल इयाल झमीर यांनी या योजनेला आक्षेप घेतला. यामुळे इस्रायली राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वात संघर्ष निर्माण झाला. गाझा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तेथे ओलीस ठेवलेल्या २० इस्रायली नागरिकांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा झमीरने दिला होता. यामुळे, फक्त गाझा शहर ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली. गाझामध्ये दररोज २८ मुलांचा मृत्यू, आतापर्यंत १८ हजार मुलांचा मृत्यू युनिसेफने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायली बॉम्बस्फोट आणि मानवतावादी मदत अडथळ्यांमुळे गाझामध्ये दररोज सरासरी २८ पॅलेस्टिनी मुले मृत्युमुखी पडत आहेत. ऑक्टोबर २०२३ पासून १८ हजारांहून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. युनिसेफने म्हटले आहे की, बॉम्बस्फोट, कुपोषण आणि मदतीचा अभाव यामुळे मुले मरत आहेत. परिस्थिती इतकी भयानक आहे की गेल्या २४ तासांत एका मुलासह ८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला. आतापर्यंत १८८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे, ज्यामध्ये ९४ मुले होती. गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ६०,९३३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि जखमींची संख्या १.५ लाखांच्या पुढे गेली आहे.

अमेरिकेने म्हटले- आम्ही भारतावर निर्बंध लादले:युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी रशियावर दबाव आणणे हा यामागील उद्देश

अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी मंगळवारी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावर दबाव आणण्यासाठी भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. यापूर्वी, ट्रम्प प्रशासन रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्ध केलेल्या आर्थिक कारवाईचे वर्णन दंड किंवा शुल्क म्हणून करत होते. ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये २५% परस्पर म्हणजेच टिट फॉर टॅट टॅरिफ आणि रशियाकडून तेल खरेदी केल्यावर २५% दंड समाविष्ट आहे. परस्पर शुल्क ७ ऑगस्टपासून लागू झाले आहे तर दंड २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. लेविट यांच्या मते, त्यांचा उद्देश रशियावर दुय्यम दबाव आणणे आहे जेणेकरून त्याला युद्ध संपवण्यास भाग पाडले जाईल. ट्रम्प यांनी काल झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांची भेट घेतली सोमवारी रात्री उशिरा (भारतीय वेळेनुसार) ट्रम्प यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली. ट्रम्प यांनी ही चर्चा यशस्वी झाल्याचे म्हटले. झेलेन्स्की म्हणाले की ही त्यांची आतापर्यंतची सर्वोत्तम चर्चा होती. तथापि, या काळात रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्धबंदीवर कोणताही करार झाला नाही. ट्रम्प म्हणाले की, सध्या इतक्या लवकर युद्धबंदी शक्य नाही. बैठकीत युक्रेनच्या सुरक्षा हमींवर चर्चा झाली. ट्रम्प म्हणाले की अमेरिका आणि युरोपीय देश यावर एकत्र काम करतील. ट्रम्प यांनी बैठक थांबवली आणि पुतिन यांच्याशी ४० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. यादरम्यान पुतिन यांनी रशिया आणि युक्रेनच्या प्रतिनिधींमध्ये थेट चर्चेला पाठिंबा दिला. ही चर्चा पुढील १५ दिवसांत होईल. बैठकीनंतर झेलेन्स्की यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की, सुरक्षा हमींच्या बदल्यात युक्रेन युरोपियन पैशांचा वापर करून ९० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८ लाख कोटी रुपये) किमतीची अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करेल. ट्रम्प आणि पुतिन यांनी गेल्या आठवड्यात ३ तासांची बैठक घेतली गेल्या आठवड्यात १५ ऑगस्ट रोजी रात्री उशिरा अलास्कामध्ये पुतिन आणि ट्रम्प यांची भेट झाली. युक्रेन युद्ध संपवण्याबाबत त्यांची सुमारे ३ तास बैठक झाली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी फक्त १२ मिनिटे संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यादरम्यान त्यांनी पत्रकारांच्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प यांनी बैठकीला सकारात्मक म्हटले. ते म्हणाले की, अनेक मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे, परंतु कोणताही करार झालेला नाही. कोणताही करार अंतिम झाल्यावरच केला जाईल. ट्रम्प यांनी या बैठकीला १० पैकी १० गुण दिले. पुतिन यांनी पुढील बैठक मॉस्कोमध्ये घेण्याचा सल्ला दिला. त्यांचे विचार सांगितल्यानंतर दोन्ही नेते लगेचच व्यासपीठावरून निघून गेले. पुतिन युक्रेनचा २०% भाग सोडण्यास तयार नाहीत रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% भाग, म्हणजेच सुमारे १ लाख १४ हजार ५०० चौरस किलोमीटर व्यापला आहे. यामध्ये क्रिमिया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझिया सारखे प्रदेश समाविष्ट आहेत. रशिया या प्रदेशांना आपला सामरिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानतो आणि त्यांना सोडण्यास तयार नाही. दुसरीकडे, झेलेन्स्की म्हणतात की ते युक्रेनची एक इंचही जमीन रशियाला देणार नाहीत. जर युक्रेनने आता माघार घेतली तर ते देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा कमकुवत करू शकते, असे त्यांचे मत आहे. तसेच, भविष्यात रशियाला अधिक हल्ले करण्याची संधी मिळू शकते. झेलेन्स्की कोणत्याही अटीशिवाय युद्धबंदीची मागणी करत आहेत. ते म्हणतात की रशियाला कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा युक्रेनचे विभाजन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

अमेरिकेने 6000 विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केले:त्यापैकी 4000 गुन्हेगारी आणि दहशतवादात सामील; अमेरिकेत 11 लाख परदेशी विद्यार्थी

अमेरिकेने ६,००० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. तपासात असे आढळून आले की त्यापैकी काहींनी कायद्याचे उल्लंघन केले होते, काहींनी त्यांच्या व्हिसाची मुदत संपली होती, तर काही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होते. अमेरिकेत रद्द करण्यात आलेल्या ६००० व्हिसांपैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश म्हणजे सुमारे ४००० व्हिसाधारक गुन्ह्यांमध्ये सामील होते. यामध्ये हल्ला, चोरी आणि मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवणे यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने पुष्टी केली आहे की काही प्रकरणे दहशतवादाशी देखील जोडली गेली आहेत. २०२३-२४ मध्ये ११ लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थी अमेरिकन महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत होते. काही लोक शैक्षणिक व्हिसाचा गैरवापर करत आहेत याची सरकारला चिंता आहे. म्हणूनच व्हिसा नियमांची छाननी अधिक कडक केली जात आहे. २०० ते ३०० व्हिसाधारक दहशतवादाशी जोडलेले दहशतवादाशी संबंधित समस्यांमुळे अमेरिकेने २०० ते ३०० विद्यार्थी व्हिसा रद्द केले आहेत. हे व्हिसा दहशतवाद आणि सुरक्षेशी संबंधित इमिग्रेशन आणि राष्ट्रीयत्व कायद्याच्या कलमाअंतर्गत रद्द करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांची माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या घटनांमुळे केवळ अमेरिकन कायद्यांचे उल्लंघन झाले नाही तर कॉलेज कॅम्पस आणि सामान्य जनतेच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिका व्हिसा देण्याबाबत सतत कडक अमेरिकन सरकार आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना व्हिसा देण्याची प्रक्रिया सतत कडक करत आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने २ सप्टेंबरपासून व्हिसा ड्रॉप बॉक्स सुविधा म्हणजेच मुलाखत वेव्हर प्रोग्राम (IWP) बंद करण्याची घोषणा केली आहे. आता, H-1B, L1 आणि F1 सारख्या नॉन-इमिग्रंट व्हिसासाठी बहुतेक अर्जदारांना अमेरिकन दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासात जाऊन मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे लागेल. ड्रॉप बॉक्स सुविधेमुळे, अर्जदारांना फक्त कागदपत्रे सादर करून मुलाखतीशिवाय व्हिसा मिळू शकत होता. आता फक्त काही विशिष्ट श्रेणी जसे की राजनैतिक आणि अधिकृत व्हिसा धारक मुलाखतीशिवाय व्हिसासाठी अर्ज करू शकतील. २०२२ मध्ये ३.२० लाख एच-१बी व्हिसांपैकी ७७% आणि २०२३ मध्ये ३.८६ लाख एच-१बी व्हिसांपैकी ७२.३% भारतीयांना मिळाले. आता या निर्णयाचा भारतीय तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. ३ महिन्यांपूर्वी परदेशी विद्यार्थ्यांच्या मुलाखतींवर बंदी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी ३ महिन्यांपूर्वी परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन व्हिसा मुलाखतींवर बंदी घातली होती. त्यांच्या आदेशाचा उद्देश देशातील विद्यापीठांमध्ये यहूदीविरोधी आणि डाव्या विचारांना आळा घालणे हा होता. ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलची छाननी कडक करणार असल्याने रुबियो यांनी जगभरातील अमेरिकन दूतावासांना विद्यार्थी व्हिसासाठी नवीन मुलाखती न घेण्याचे आदेश जारी केले होते. ते पुढे म्हणाले - तात्काळ प्रभावाने, पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होईपर्यंत कॉन्सुलर विभागाने विद्यार्थी किंवा एक्सचेंज व्हिजिटर (एफ, एम आणि जे) व्हिसासाठी नवीन नियुक्त्यांना परवानगी देऊ नये. जरी पूर्वी नियोजित मुलाखती घेतल्या जाऊ शकतात, तरी यादीत नवीन नियुक्त्या जोडू नयेत. ही बंदी F, M आणि J व्हिसा श्रेणींना लागू होते, ज्यामध्ये बहुतेक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि एक्सचेंज अभ्यागतांचा समावेश आहे.

भारत-चीन सीमा वाद सोडवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार:चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी घेतली मोदी-डोभाल यांची भेट

भारत आणि चीनने सीमा वाद सोडवण्यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती शक्य तितक्या लवकर सीमा निश्चित करण्यासाठी तोडगा काढेल. मंगळवारी दिल्लीत चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. वांग यी यांच्या भेटीदरम्यान, चीनने भारताला खत आणि दुर्मिळ पृथ्वी साहित्य पुरवण्यासही सहमती दर्शविली आहे. जुलैमध्ये चीनने यावर बंदी घातली होती. चीनचे परराष्ट्र मंत्री १८ ऑगस्ट रोजी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले. त्याआधी वांग यी यांनी सोमवारी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले - जगातील परिस्थिती वेगाने बदलत आहे एएनआयच्या वृत्तानुसार, चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जयशंकर यांना आश्वासन दिले आहे की चीन भारताला खते, दुर्मिळ पृथ्वी साहित्य आणि बोगदा बोरिंग मशीन पुरवेल. वांग यी म्हणाले- जगातील परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. मुक्त व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसमोर आव्हाने आहेत. भारत आणि चीन, जे सर्वात मोठे विकसनशील देश आहेत आणि एकत्रितपणे २.८ अब्ज पेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे, त्यांनी जबाबदारी दाखवून एकमेकांना सहकार्य केले पाहिजे. पंतप्रधान मोदींनी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबतच्या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. त्यांनी म्हटले की परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांना भेटून आनंद झाला. गेल्या वर्षी कझानमध्ये राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची भेट घेतल्यानंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले- शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेदरम्यान टियांजिनमध्ये होणाऱ्या आमच्या पुढील बैठकीची मी उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. सीमा प्रश्नावर एनएसए डोभाल यांच्याशी चर्चा वांग यी यांनी एनएसए अजित डोभाल यांच्याशी सीमा प्रश्नावर चर्चा केली. वांग यी म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेल्या समस्या दोन्ही देशांच्या जनतेच्या हिताच्या नाहीत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात झालेल्या भेटीचाही त्यांनी उल्लेख केला. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी या बैठकीचे वर्णन द्विपक्षीय संबंधांची दिशा निश्चित करणारी आणि सीमा वाद सोडवण्यासाठी नवीन प्रेरणा देणारी बैठक असे केले. त्याच वेळी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी विश्वास व्यक्त केला की हा संवाद देखील मागील संवादाप्रमाणे यशस्वी होईल. ते म्हणाले, आपले पंतप्रधान लवकरच एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनला भेट देणार आहेत. डोभाल पुढे म्हणाले की, गेल्या काही काळात संबंध सुधारले आहेत, सीमेवर शांतता आणि स्थिरता आहे, आमचे द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. २०२० मध्ये पूर्व लडाखमधील तणावानंतर भारत-चीन संबंध बिघडले होते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, परंतु अलिकडच्या काही महिन्यांत चर्चा आणि करारांद्वारे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. चीनने गेल्या महिन्यात भारताला आवश्यक मशीन्सची डिलिव्हरी थांबवली जुलै २०२५ च्या सुरुवातीला चीनने भारतात आवश्यक मशीन्स आणि सुटे भागांच्या डिलिव्हरीवर बंदी घातली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल्ससारख्या क्षेत्रांसाठी ही मशीन्स आणि सुटे भाग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. याशिवाय, भारतात आयफोन बनवणारी कंपनी फॉक्सकॉनने भारतातील त्यांच्या ३०० हून अधिक चिनी अभियंते आणि तंत्रज्ञांना परत बोलावण्याचे आदेश दिले होते. वृत्तानुसार, चीनने भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम करण्यासाठी हे केले. एप्रिलच्या सुरुवातीला चीनने सात दुर्मिळ मातीच्या वस्तूंच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले होते. त्यांच्या आयातीसाठी विशेष परवाना अनिवार्य करण्यात आला होता. त्यामुळे भारताला होणारा पुरवठा बंद करण्यात आला होता. चीनने निर्बंध का लादले? चीनने दुर्मिळ मातीच्या पदार्थांची निर्यात कडक केली होती कारण ते राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गैर-लष्करी वापरांशी जोडतात. एप्रिल २०२५ मध्ये लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक आयातदाराला अंतिम वापरकर्ता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल जे सिद्ध करेल की मॅग्नेटचा वापर लष्करी उद्देशांसाठी किंवा अमेरिकेत पुनर्निर्यात करण्यासाठी केला जाणार नाही.

भारत-चीन सीमा व्यापार, पर्यटक व्हिसा:विमानसेवाही लवकरच, चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांनी घेतली मोदींची भेट

सीमावादावर भारत-चीनच्या विशेष प्रतिनिधी स्तरावरील चर्चेच्या २४ व्या फेरीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. लिपुलेख खिंड, शिपकी ला खिंड आणि नाथू ला खिंड येथून सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली आहे. भारत आणि चीनदरम्यान लवकरच थेट विमान उड्डाणे सुरू करण्याचा आणि नवीन हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करण्याचाही करार झाला. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी सीमा वादावर चर्चेसाठी भारतात आले आहेत. मंगळवारी संध्याकाळी त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्याशी चर्चा केली. सीमा व्यवस्थापन कार्यगट, सीमेवर शांतता राखणे, तणाव कमी करण्याबाबत करार झाला. दोन्ही देश गुंतवणूक, व्यापार वाढवती, असेही ठरले. २०२६ मध्ये भारतात ब्रिक्सच्या आयोजनाला चीन तर २०२७ मध्ये भारत चीनमधील आयोजनास पाठिंबा देईल. २०२६ मध्ये भारतात उभयतांची बैठक होईल. पर्यटक, व्यावसायिक, माध्यमांसाठी व्हिसा सुविधा सुलभ होईल. पुढील वर्षापासून कैलास-मानसरोवर यात्रा वाढवली जाईल. चीन भारताला खते, दुर्मिळ खनिजे, बाेगदा मशीन देणार

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी मोदी-डोवाल यांची भेट घेतली:चीन खत-रेअर अर्थ मेटलचा पुरवठा करण्यास तयार; जुलैमध्ये निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आज संध्याकाळी दिल्लीत पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली. वांग यी १८ ऑगस्ट रोजी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले. वांग यी यांनी सोमवारी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. चीनने भारताला रेअर अर्थ मटेरियल पुरवण्यास सहमती दर्शविली आहे. जुलैमध्ये चीनने यावर बंदी घातली होती. एएनआयच्या वृत्तानुसार, वांग यी यांनी जयशंकर यांना आश्वासन दिले की चीन भारताला खत, रेअर अर्थ मेटल आणि बोगदा बोरिंग मशीन पुरवेल. वांग यी म्हणाले- जगातील परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. मुक्त व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसमोर आव्हाने आहेत. भारत आणि चीन, जे सर्वात मोठे विकसनशील देश आहेत आणि एकत्रितपणे २.८ अब्ज पेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे, त्यांनी जबाबदारी दाखवून एकमेकांना सहकार्य केले पाहिजे. सीमा प्रश्नावर एनएसए डोवाल यांच्याशी चर्चा वांग यी यांनी १९ ऑगस्ट रोजी भारताचे एनएसए अजित डोवाल यांच्याशी सीमा प्रश्नावर चर्चा केली. वांग यी म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेल्या समस्या दोन्ही देशांच्या लोकांच्या हिताच्या नाहीत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात झालेल्या भेटीचाही त्यांनी उल्लेख केला. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी या बैठकीचे वर्णन द्विपक्षीय संबंधांची दिशा निश्चित करणारी आणि सीमा वाद सोडवण्यासाठी नवीन प्रेरणा देणारी बैठक असे केले. त्याच वेळी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी विश्वास व्यक्त केला की हा संवाद देखील मागील संवादाप्रमाणे यशस्वी होईल. ते म्हणाले, आपले पंतप्रधान लवकरच एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनला भेट देणार आहेत. डोवाल पुढे म्हणाले की, गेल्या काही काळात संबंध सुधारले आहेत, सीमेवर शांतता आणि स्थिरता आहे, आमचे द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. २०२० मध्ये पूर्व लडाखमधील तणावानंतर भारत-चीन संबंध बिघडले होते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, परंतु अलिकडच्या काही महिन्यांत चर्चा आणि करारांद्वारे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. चीनने गेल्या महिन्यात भारताला आवश्यक मशीन्सची डिलिव्हरी थांबवली जुलै २०२५ च्या सुरुवातीला चीनने भारतात आवश्यक मशीन्स आणि सुटे भागांच्या डिलिव्हरीवर बंदी घातली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल्ससारख्या क्षेत्रांसाठी ही मशीन्स आणि सुटे भाग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. याशिवाय, भारतात आयफोन बनवणारी कंपनी फॉक्सकॉनने भारतातील त्यांच्या ३०० हून अधिक चिनी अभियंते आणि तंत्रज्ञांना परत बोलावण्याचे आदेश दिले होते. वृत्तानुसार, चीनने भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम करण्यासाठी हे केले. एप्रिलच्या सुरुवातीला चीनने सात दुर्मिळ मातीच्या वस्तूंच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले होते. त्यांच्या आयातीसाठी विशेष परवाना अनिवार्य करण्यात आला होता. त्यामुळे भारताला होणारा पुरवठा थांबला. चीनने निर्बंध का लादले? चीनने दुर्मिळ मातीच्या वस्तूंच्या निर्यातीवर निर्बंध कडक केले आहेत, कारण ते राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गैर-लष्करी वापरांशी जोडतात. एप्रिल २०२५ मध्ये लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक आयातदाराला अंतिम वापरकर्ता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल जे सिद्ध करेल की मॅग्नेटचा वापर लष्करी उद्देशांसाठी किंवा अमेरिकेत पुनर्निर्यात करण्यासाठी केला जाणार नाही.

गाझामध्ये युद्धबंदीवर हमास सहमत:इस्रायली कैद्यांपैकी निम्मे कैदी सोडले जातील; नेतन्याहू म्हणाले होते- सर्वांना सोडले तरच करार होईल

अमेरिका, इजिप्त आणि कतार यांच्या मध्यस्थीनंतर जूनमध्ये अमेरिकेचे राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी सादर केलेला प्रस्ताव, हमासने गाझामध्ये युद्धबंदी आणि इस्रायली बंधकांच्या सुटकेसाठी सहमती दर्शविली आहे. याअंतर्गत, सुरुवातीच्या ६० दिवसांच्या युद्धबंदी दरम्यान, हमास दोन टप्प्यात जिवंत इस्रायली कैद्यांना सोडेल. तसेच, कायमस्वरूपी युद्धबंदीवर चर्चा होईल. तथापि, इस्रायलने अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापूर्वी १२ ऑगस्ट रोजी नेतन्याहू यांनी सांगितले होते की, सर्व ओलिसांना एकाच वेळी सोडले तरच ते कोणताही करार स्वीकारतील. दरम्यान, रविवारी हजारो इस्रायलींनी निदर्शने केली आणि नेतन्याहू यांना हमासशी करार करून गाझा युद्ध संपवावे आणि कैद्यांना सोडावे अशी मागणी केली. निदर्शकांनी रस्ते अडवले आणि जाळपोळ केली, ज्यामुळे ३८ निदर्शकांना अटक करण्यात आली. इस्रायलमधील निदर्शनांचे फोटो पाहा... इस्रायलने गाझाच्या ताब्याला मान्यता दिली त्याच वेळी, इस्रायली मंत्रिमंडळाने ८ ऑगस्ट रोजी गाझा शहर ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. नेतन्याहू यांनी गाझाच्या सर्व भागांवर ताबा मिळवून ते शस्त्रास्त्रमुक्त करण्याची घोषणाही केली. दुसरीकडे, हमासने सर्व ओलिसांच्या बदल्यात इस्रायली तुरुंगात असलेल्या पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका, युद्ध संपवणे आणि इस्रायली सैन्याची पूर्णपणे माघार घेण्याची मागणी केली आहे. इस्रायलची मागणी - हमासने शस्त्रे खाली ठेवावीत यापूर्वी, हमासने कतार आणि इजिप्तच्या चर्चेला नकार दिला होता. इस्रायली सैन्याची माघार, गाझामध्ये मदत वाटप आणि कायमस्वरूपी युद्धबंदी यासारख्या मुद्द्यांवर हमास आणि इस्रायलमध्ये खोल मतभेद होते. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, इस्रायलने हमासने शस्त्रे सोडावीत आणि गाझामधील त्यांचे राज्य संपवावे असा आग्रह धरला आहे, तर हमासने इस्रायली सैन्य पूर्णपणे मागे घेण्याची आणि पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. इस्रायलने गाझाचा ७५% भाग आधीच ताब्यात घेतला आहे. इस्रायलच्या योजनेचा उद्देश गाझा शहरातील त्या भागात प्रवेश करणे आहे जिथे अजूनही हमासने अनेक ओलिस ठेवले आहेत असे मानले जाते. हे असे क्षेत्र आहेत जिथे इस्रायली सैन्याने आतापर्यंत कोणतीही मोठी कारवाई केलेली नाही. इस्रायली लष्कर (IDF) म्हणते की त्यांचे गाझाच्या सुमारे ७५% भागावर नियंत्रण आहे. गाझा पट्टी हा २५% भूभाग आहे जो IDF ने व्यापलेला नाही. यापूर्वी नेतन्याहू यांनी संपूर्ण गाझा पट्टी ताब्यात घेण्याबद्दल बोलले होते, परंतु अलीकडील विधानात फक्त गाझा शहराचा उल्लेख आहे. युद्ध संपवण्याच्या बदल्यात इस्रायलच्या मंत्रिमंडळाने हमाससमोर ५ प्रमुख अटी ठेवल्या जर्मनीने इस्रायलला शस्त्रास्त्रांची वाहतूक थांबवली जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्झ यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की जर्मनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत इस्रायलला गाझा युद्धात वापरलेली शस्त्रे पुरवणार नाही. युद्धादरम्यान गाझामध्ये निष्पाप लोकांची हत्या केल्याचा आरोप इस्रायलवर आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचा विचार करून जर्मनीने हे पाऊल उचलले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गाझा युद्धात आतापर्यंत 60 हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. गाझामधील मानवीय संकट संयुक्त राष्ट्रांनी रविवारी इशारा दिला की, गाझामधील उपासमार आता नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. हमासच्या आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की, शनिवारी २४ तासांत कुपोषणामुळे दोन मुलांसह सात लोकांचा मृत्यू झाला आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या १७० वर पोहोचली आहे, ज्यात ९५ मुले आहेत. गाझामध्ये एकूण ६२ हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, मे २०२५ पासून GHF मदत केंद्रांजवळ १,३५३ हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत, त्यापैकी बरेच जण अन्नाच्या शोधात असताना मारले गेले आहेत. गाझामध्ये दररोज २८ मुलांचा मृत्यू, आतापर्यंत १८ हजार मुलांचा मृत्यू युनिसेफने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायली बॉम्बस्फोट आणि मानवतावादी मदत अडथळ्यांमुळे गाझामध्ये दररोज सरासरी २८ पॅलेस्टिनी मुले मृत्युमुखी पडत आहेत. ऑक्टोबर २०२३ पासून १८ हजारांहून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. युनिसेफने म्हटले आहे की, बॉम्बस्फोट, कुपोषण आणि मदतीचा अभाव यामुळे मुले मरत आहेत. परिस्थिती इतकी भयानक आहे की गेल्या २४ तासांत एका मुलासह ८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत १८८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी ९४ मुले होती. गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ६०,९३३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि जखमींची संख्या १.५ लाखांच्या पुढे गेली आहे.

चीन भारताला खत, रेअर अर्थ आणि टनेल मशीन देणार:चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिले आश्वासन; बीजिंगने जुलैमध्ये निर्यातीवर घातली होती बंदी

चीन भारताला खते, दुर्मिळ माती आणि बोगदा बोरिंग मशीन पुरवेल. एएनआयच्या वृत्तानुसार, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांना आश्वासन दिले की या गरजा पूर्ण केल्या जातील. वांग यी सोमवारी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले. त्यांनी काल जयशंकर यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. यादरम्यान, दोन्ही देशांनी परस्पर संबंध पुढे नेण्यास आणि सहकार्य राखण्यास सहमती दर्शविली. चीनच्या सरकारी एजन्सी शिन्हुआनुसार, वांग यी म्हणाले, जगातील परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. मुक्त व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसमोर आव्हाने आहेत. भारत आणि चीन, जे सर्वात मोठे विकसनशील देश आहेत आणि एकत्रितपणे २.८ अब्ज पेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे, त्यांनी जबाबदारी दाखवून एकमेकांना सहकार्य केले पाहिजे. चीनने गेल्या महिन्यात भारताला आवश्यक मशीन्सची डिलिव्हरी थांबवली जुलै २०२५ च्या सुरुवातीला चीनने भारताला आवश्यक मशीन्स आणि सुटे भागांची डिलिव्हरी थांबवली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल्ससारख्या क्षेत्रांसाठी ही मशीन्स आणि सुटे भाग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. याशिवाय, भारतात आयफोन बनवणारी कंपनी फॉक्सकॉनने भारतातील त्यांच्या ३०० हून अधिक चिनी अभियंते आणि तंत्रज्ञांना परत बोलावण्याचे आदेश दिले होते. वृत्तानुसार, चीनने भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम करण्यासाठी हे केले. एप्रिलच्या सुरुवातीला चीनने सात दुर्मिळ मातीच्या वस्तूंच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले होते. त्यांच्या आयातीसाठी विशेष परवाना अनिवार्य करण्यात आला होता. त्यामुळे भारताला होणारा पुरवठा थांबला. चीनने निर्बंध का लादले? चीनने दुर्मिळ मातीच्या वस्तूंच्या निर्यातीवर निर्बंध कडक केले आहेत कारण ते राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गैर-लष्करी वापरांशी जोडतात. एप्रिल २०२५ मध्ये लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक आयातदाराला मॅग्नेटचा वापर लष्करी उद्देशांसाठी किंवा अमेरिकेत पुन्हा निर्यात करण्यासाठी केला जाणार नाही हे सिद्ध करणारे अंतिम-वापरकर्ता प्रमाणपत्र प्रदान करावे लागेल.

रशिया-युक्रेनमध्ये सध्या युद्धबंदी नाही:बठकीतून ट्रम्प यांचा पुतिन यांना फोन; युक्रेन ₹8 लाख कोटींची US शस्त्रे खरेदी करणार

सोमवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांसोबत बैठक घेतली. रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्धबंदीवर कोणताही करार झाला नाही. ट्रम्प म्हणाले की, सध्या इतक्या लवकर युद्धबंदी शक्य नाही. तथापि, बैठकीत युक्रेनच्या सुरक्षेच्या हमीवर चर्चा झाली. ट्रम्प म्हणाले की अमेरिका आणि युरोपीय देश यावर एकत्र काम करतील. दरम्यान, रशियाच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने (क्रेमलिन) सांगितले की ट्रम्प यांनी बैठक थांबवली आणि पुतिन यांच्याशी ४० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. यावेळी पुतिन यांनी रशिया आणि युक्रेनच्या प्रतिनिधींमधील थेट चर्चेला पाठिंबा दिला. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्झ म्हणाले की, ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या फोन संभाषणादरम्यान पुतिन यांनी १५ दिवसांच्या आत झेलेन्स्की यांना भेटण्यास सहमती दर्शविली. बैठकीनंतर झेलेन्स्की यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की, सुरक्षा हमींच्या बदल्यात युक्रेन युरोपियन पैशांचा वापर करून ९० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८ लाख कोटी रुपये) किमतीची अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करेल. ट्रम्प, झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांमधील बैठकीचे ५ फोटो...

लष्करी गणवेशाऐवजी काळ्या सूटमध्ये ट्रम्प यांना भेटले झेलेन्स्की:जर्मन चान्सलरच्या विधानावर मेलोनींची विचित्र प्रतिक्रिया, मस्क यांच्या कंपनीचा उल्लेख... PHOTOS

सोमवारी रात्री अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांसोबत बैठक घेतली. यावेळी, त्यांच्या मागील अमेरिका भेटीपेक्षा वेगळे, झेलेन्स्की लष्करी गणवेशाऐवजी काळ्या पँट आणि शर्टमध्ये ट्रम्प यांना भेटले. ट्रम्प यांनीही याचे कौतुक केले. दरम्यान, ट्रम्प आणि युरोपीय नेत्यांमधील बैठकीदरम्यान, इटलीचे पंतप्रधान जिओर्डानो मेलोनी यांनी जर्मन चान्सलरच्या विधानावर एक विचित्र प्रतिक्रिया दिली. मेलोनी यांनी बैठकीत एलन मस्कच्या कंपनी स्टारलिंकचाही उल्लेख केला. त्यांनी युद्धभूमीवर स्टारलिंकच्या मदतीबद्दल धन्यवाद म्हटले.

चोरी बिझनेस मॉडेल; कार आफ्रिकेत अन् ट्रॅक्टर रशियात विकताहेत:युराेपीय देशातून चाेरलेल्या लक्झरी कार, स्मार्टफोन, ट्रॅक्टरचा बाजार बनला ब्रिटन...

ब्रिटन सध्या युरोतून चोरलेल्या सामग्रीचा मोठा निर्यातदार झाला आहे. युरोपच्या वेगवेगळ्या भागांतून चोरी झालेल्या कार, फोन आणि ट्रॅक्टर मध्य आशिया आणि चीनच्या मार्केटमध्ये विकत आहेत. कधी लहान प्रमाणात होणारी चोरी आता मॉडर्न बिझनेस मॉडेल आणि ग्लोबल व्यवसाय झाला आहे.च पोलिसांनी यास ग्रँड थेफ्ट ग्लोबल इंक म्हटले आहे. ब्रिटनच्या फेलिक्सस्टोसारख्या बंदरातून दररोज हजारो कंटेनर बाहेर जात आहेत. अधिकारी मानतात की, कंटनेरची पूर्ण चौकशी करणे जवळपास अशक्य आहे.ब्रिटनमध्ये वाहन चोरी प्रकरणे वेगाने वाढली आहेत. २०२० मध्ये ९० हजार कार चोरी झाली. २०२४ मध्ये वाढ होऊन १.३ लाख झाली. एकट्या लंडनमध्ये एका वर्षात ७०,००० पेक्षा जास्त फोन चोरी झाले, हे गेल्या वर्षीच्या एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त आहे. बहुतांश चीनपर्यंत पोहोचतील. कार चोरी सर्वात संघटित गुन्हा ठरला आहे. चोर सुरक्षा सिस्टिम तोडतात, जीपीएसला ब्लॉक करत आहेत. बनावट नंबर लावून गाडी त्वरित टोळीला विकतात. तेथून कार कंटेनरमध्ये लपवून विदेशात पाठवली जाते. संपूर्ण काम एका दिवसापेक्षाही कमी वेळेत होते. चोरी झालेल्या गाड्या सर्वात मोठी बाजारपेठ पश्चिम आफ्रिका आहे. ब्रिटनमधून चोरी केलेल्या ४ पैकी ३ कार डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक आॅफ कांगोला पाठवल्या जातात. नंतर या कार पूर्ण आफ्रिकेत विकल्या जातात. टोयोटा हिलक्ससारख्या गाड्या आफ्रिकेत खूप लोकप्रिय आहेत. ब्रिटनमध्ये ४२ लाखांची ही गाडी तेथे आणखी उच्च किमतीवर विकते. यामुळे आफ्रिकी बाजारांत त्यांची मागणी सतत वाढत आहे. दुसरी मोठी बाजारपेठ आखाती देश आहे, यूएई. बऱ्याचदा गाड्या ऑर्डरवर चोरी होतात. एक अनलॉक फोनसाठी चोरीसाठी १५ ते २० हजारांपर्यंत मिळतात लंडनमध्येच चोर फोन हिसकावतात व डिलरला विकतात. अनलॉक फोनसाठी चोराला १५ ते २० हजार रु. मिळतात. डीलर या फोनला लंडनला पाठवतात. तेथे मोठ्या प्रमाणात चोरीच्या फोनला ॲल्युमिनियम फॉयलमध्ये लपेटून कंटेनरमध्ये पाठवले जाते. नंतर चोरीचे फोन चीनच्या शिनझेन स्थित हुआक्यांगबेई बाजारात पोहोचतात. हा जगातील सर्वात मोठा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार आहे. शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर रशियात ८० लाख, त्यांचे जीपीएस किट १२ लाखांत विकतेय शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरसारखे कृषी उपकरणे चोरी करून पूर्व युरोप आणि रशियातला पाठवले जात आहेत. रशियावर युरोपीय देशांच्या निर्बंधानंतर या उपकरणांची मागणी अनेक पटीने वाढली आहे. २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी उपकरणांच्या चोरीमुळे झालेल्या नुकसानीत १३७% वाढ झाली. ट्रॅक्टरवरील प्रगत जीपीएस नेव्हिगेशन सिस्टिमही चोरी होत आहे. एका जीपीएस किटची किंमत १०-१२ लाख रु.पर्यंत असते.

ट्रम्प थोड्याच वेळात झेलेन्स्की यांना भेटतील:नाटो आणि युरोपचे 6 नेते उपस्थित राहणार; पुतिन यांनीही 4 नेत्यांशी चर्चा केली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की काही तासांत व्हाईट हाऊसमध्ये भेटणार आहेत. या बैठकीचा अजेंडा रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवणे आहे. झेलेन्स्की व्यतिरिक्त, नाटो आणि युरोपचे 6 नेते देखील या बैठकीत उपस्थित राहणार आहेत. ट्रम्प आणि पुतिन यांची १५ ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये भेट झाली. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी झेलेन्स्की अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना भेटण्यासाठी पोहोचले आहेत. ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यातील ही गेल्या ७ महिन्यांतील तिसरी भेट असणार आहे. शेवटच्या वेळी झेलेन्स्की अमेरिकेला गेले होते, तेव्हा त्यांचा तिथे ट्रम्प यांच्याशी जोरदार वाद झाला होता. यावेळी अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी इतर नेतेही झेलेन्स्कींसोबत सामील होत असल्याचे मानले जात आहे. झेलेन्स्की वॉशिंग्टनला पोहोचले आहेत. दरम्यान, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी ४ देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. पंतप्रधान मोदींव्यतिरिक्त त्यांनी ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा आणि ताजिकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष इमोमाली रहमन यांना फोन करून अलास्कामध्ये झालेल्या बैठकीची माहिती दिली. ट्रम्प-झेलेन्स्की-युरोपीय नेत्यांच्या बैठकीचे वेळापत्रक रात्री ९:३० - युरोपीय नेते व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचतील.रात्री १०:३० – ट्रम्प झेलेन्स्कीचे स्वागत करतीलरात्री १०:४५ – ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांची द्विपक्षीय बैठक होईल.रात्री ११:४५ - ट्रम्प युरोपियन नेत्यांना भेटतील.दुपारी १२:३० – ट्रम्प, झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांची बैठक ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यातील चर्चेशी संबंधित अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी खालील ब्लॉग वाचा...

पुतिन यांनी PM मोदींशी फोनवरून चर्चा केली:ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या बैठकीची माहिती दिली, रशियाचे तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर कर लादला

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन करून त्यांच्याशी चर्चा केली. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी गेल्या आठवड्यात अलास्कामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या भेटीबद्दल त्यांना सांगितले. मोदींनी युक्रेन युद्धावर संवादाद्वारे शांततापूर्ण तोडगा काढण्याबद्दल बोलले. ते म्हणाले की, भारत या संदर्भातील सर्व प्रयत्नांना पाठिंबा देतो. दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि रशियामधील धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्यावरही चर्चा केली. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे ट्वीट PM मोदींचे ट्वीट १५ ऑगस्ट, दुपारी १ वाजता अलास्कामध्ये ट्रम्प-पुतिन यांची भेट शुक्रवारी रात्री उशिरा अलास्कामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट झाली. युक्रेन युद्ध संपवण्याबाबत त्यांची सुमारे ३ तास बैठक झाली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी फक्त १२ मिनिटे संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यादरम्यान त्यांनी पत्रकारांच्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, आमची बैठक खूप सकारात्मक होती. आम्ही अनेक मुद्द्यांवर सहमत झालो, पण कोणताही करार झाला नाही. जेव्हा तो अंतिम होईल तेव्हाच करार होईल. ट्रम्प यांनी या बैठकीला १० पैकी १० गुण दिले. दुसरीकडे, पुतिन म्हणाले की रशियाची सुरक्षा त्यांच्यासाठी सर्वात महत्वाची आहे. त्यांनी पुढील बैठक मॉस्कोमध्ये आयोजित करण्याचा सल्ला दिला. आपापली बाजू सांगितल्यानंतर दोन्ही नेते लगेचच व्यासपीठावरून निघून गेले. त्याच वेळी, झेलेन्स्की यांनी एक्स वर पोस्ट केले की त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी दीड तास चर्चा केली. झेलेन्स्की १८ ऑगस्ट रोजी वॉशिंग्टन डीसीला जातील आणि ट्रम्प यांना भेटतील. त्यांनी सांगितले की, युक्रेन पूर्ण ताकदीने शांतता प्रस्थापित करण्यास तयार आहे. १२ ऑगस्ट झेलेन्स्की यांनी पंतप्रधान मोदींशी संवाद साधला युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन करून त्यांच्याशी संवाद साधला. झेलेन्स्की यांनी एक्स वर याबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले- भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी माझी दीर्घ चर्चा झाली. आम्ही द्विपक्षीय सहकार्य आणि जागतिक राजनैतिक मुत्सद्देगिरीवर सविस्तर चर्चा केली. झेलेन्स्की यांनी मोदींना युक्रेनवरील रशियन हल्ल्यांबद्दल सांगितले. ते म्हणाले- मी त्यांना (पंतप्रधान मोदींना) आमच्यावरील रशियन हल्ल्यांबद्दल सांगितले, विशेषतः काल झापोरिझिया येथील बस स्थानकावरील हल्ल्याबद्दल, जिथे रशियाने जाणूनबुजून एका शहरावर बॉम्बहल्ला केला, ज्यामध्ये डझनभर लोक जखमी झाले. झेलेन्स्की म्हणाले की, भारत आमच्या शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा देत आहे आणि युक्रेनशी संबंधित प्रत्येक निर्णय युक्रेनच्या सहभागाने घेतला पाहिजे यावर सहमत आहे. ८ ऑगस्ट पुतिन यांनी मोदींना फोन केला, म्हणाले- संबंध मजबूत राहतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वादाच्या दरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांनी भारत-रशिया संबंध मजबूत करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. पंतप्रधान मोदींनी X वर लिहिले- राष्ट्रपती पुतिन यांच्याशी माझी खूप चांगली आणि तपशीलवार चर्चा झाली. युक्रेनमधील परिस्थितीबद्दल माहिती शेअर केल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानले. आमचे परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि भारत-रशिया धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी आम्ही आमची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. या वर्षाच्या अखेरीस राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत भेटीची मी उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. पुतिन या वर्षी भारताला भेट देतील राष्ट्राध्यक्ष पुतिन या वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात भारताला भेट देतील. रशियन वृत्तसंस्था TASS ने काल NSA अजित डोवाल यांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली. आता पंतप्रधान मोदींशी झालेल्या चर्चेनंतर, पुतिन या वर्षाच्या अखेरीस भारत दौऱ्यावर येतील हे निश्चित आहे. रशियाचे संरक्षण मंत्री सर्गेई शोइगु यांच्याशी झालेल्या भेटीत डोवाल म्हणाले होते की, आता आमचे संबंध खूप खास झाले आहेत, ज्याची आम्ही प्रशंसा करतो. आमच्या देशांमध्ये मजबूत भागीदारी आहे आणि आम्ही उच्च पातळीवर चर्चा करतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबतच्या भारताच्या संबंधांवर केलेल्या टिप्पण्यांमुळे ही भेट खूप महत्त्वाची मानली जात आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचे कारण सांगून ट्रम्प यांनी प्रथम भारतावर २५% आणि नंतर ५०% कर लादला आहे. २०२४ मध्ये मोदी दोनदा रशियाला भेटले २०२४ मध्ये पंतप्रधान मोदी दोनदा रशियाला भेटले. ते २२ ऑक्टोबर रोजी ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी रशियाला गेले होते. जुलैच्या सुरुवातीलाही मोदी दोन दिवसांसाठी रशियाला भेटले होते. त्यानंतर त्यांनी पुतिन यांना भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले होते. भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे भारत हा चीननंतर रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत असे. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये, जानेवारी ते जुलै या काळात, भारत दररोज रशियाकडून १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध का सुरू झाले ते जाणून घ्या फेब्रुवारी २०२२- रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हल्ल्याची घोषणा करताच, रशियन टँक युक्रेनमध्ये प्रवेश करू लागले. त्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले - पुतिनशी बोलण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी संपूर्ण जगाला धोक्यात आणले आहे. युक्रेनवर हल्ला केल्याबद्दल रशियाला गंभीर किंमत मोजावी लागेल. फेब्रुवारी २०२५- अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी ९० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर, युक्रेन युद्धाबाबत सौदी अरेबियामध्ये रशिया आणि अमेरिकेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात युक्रेनचा समावेश नव्हता. ट्रम्प यांनी पुतिन यांचे कौतुक केले आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 'हुकूमशहा' म्हटले. मे २०२५- रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी शांतता चर्चा २०२५ मध्ये तीव्र झाल्या, विशेषतः अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारानंतर. अलिकडच्या काळात कैद्यांची अदलाबदल झाली आहे, परंतु प्रादेशिक नियंत्रण आणि सुरक्षा हमींवरून मतभेद कायम आहेत.

पाकिस्तानी मंत्री म्हणाले- भारत चकाकणारी मर्सिडीज, तर पाकिस्तान डंपर ट्रक:दोन्हींची टक्कर झाली तर नुकसान कोणाचे होईल; 6 भारतीय विमाने पाडल्याचा दावा

पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी १७ ऑगस्ट रोजी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याप्रमाणे भारताचे वर्णन चकाकणारी मर्सिडीज असे केले. खरंतर, ११ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या मुनीर यांनी भारताची तुलना चमकणाऱ्या मर्सिडीजशी आणि पाकिस्तानची तुलना वाळूने भरलेल्या डंपर ट्रकशी केली होती. ते म्हणाले - जर ट्रक कारला धडकला तर नुकसान कोणाचे होईल? भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्षादरम्यान मुनीर यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करताना, नक्वी म्हणाले की, लष्करप्रमुखांनी युद्धादरम्यान मे महिन्यात पाकिस्तानला भेट देणाऱ्या सौदी शिष्टमंडळाला पाकिस्तानची ताकद अधोरेखित करण्यासाठी हे उदाहरण दिले होते. नक्वी यांनी असा दावाही केला की पाकिस्तानने संघर्षात ६ भारतीय विमाने पाडली होती. त्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे याचे व्हिडिओ फुटेज देखील आहे, परंतु त्यांनी कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. नक्वी म्हणाले- भारत काय योजना आखत आहे हे आम्हाला आधीच माहित होते नक्वी म्हणाले की, भारत काय योजना आखत आहे आणि ते कोणते विमान वापरणार आहे हे आम्हाला आधीच माहित होते. नक्वी यांनी दावा केला की भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्षादरम्यान, भारताचे कोणतेही क्षेपणास्त्र पाकिस्तानच्या कोणत्याही मोठ्या लष्करी तळावर पडले नाही. नक्वी म्हणाले की, पाकिस्तानने भारताचा एक तेल डेपो उद्ध्वस्त केला. तथापि, पाकिस्तानने अद्याप कोणताही व्हिडिओ किंवा ठोस पुरावे सार्वजनिक केलेले नाहीत. भारतीय हवाई दलाचे एअर मार्शल ए.के. भारती यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारताने पाकिस्तानमधील निवडक लष्करी ठिकाणांवर अचूक आणि संतुलित हल्ले केले. भारताने पाकिस्तानचे दावे फेटाळले भारताने आधीच हे दावे फेटाळून लावले आहेत. ३१ मे रोजी सिंगापूरमध्ये भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान यांनी पाकिस्तानचे दावे पूर्णपणे खोटे असल्याचे म्हटले होते. मॅक्सार टेक्नॉलॉजीच्या उच्च-रिझोल्यूशन उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून भारताने उघड केले आहे की पाकिस्तानमधील अनेक हवाई तळांवर हल्ला करण्यात आला, ज्यामुळे धावपट्टी, हँगर आणि इमारतींचे मोठे नुकसान झाले. मुनीर म्हणाले- आमच्याकडे क्षेपणास्त्रांची कमतरता नाही मुनीर यांनी त्यांच्या अमेरिका भेटीदरम्यान एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, आम्ही भारत सिंधू नदीवर धरण बांधेल तोपर्यंत वाट पाहू आणि जेव्हा भारत असे करेल तेव्हा आम्ही ते १० क्षेपणास्त्रांनी नष्ट करू. मुनीर म्हणाले की, सिंधू नदी ही भारताची कौटुंबिक मालमत्ता नाही, आमच्याकडे क्षेपणास्त्रांची कमतरता नाही. असीम मुनीर म्हणाले होते की, 'सिंधू पाणी करार रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे २५ कोटी लोकांवर उपासमारीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.' ते म्हणाले, 'आपण अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहोत आणि जर आम्हाला असे वाटत असेल की आम्ही बुडत आहोत, तर आम्ही अर्धे जग आपल्यासोबत घेऊन जाऊ.' भारत म्हणाला- अणुहल्ल्याची धमकी देणे ही पाकिस्तानची जुनी सवय आहे मुनीरच्या अण्वस्त्र धमकीला भारताने उत्तर दिले होते की अण्वस्त्रांनी धमकावणे ही पाकिस्तानची जुनी सवय आहे. भारत अण्वस्त्रांच्या ब्लॅकमेलला बळी पडणार नाही. आम्हाला स्वतःचे रक्षण कसे करायचे हे माहित आहे. एका मित्र देशाच्या मातीतून केलेल्या या टिप्पण्या खेदजनक आहेत. अशी विधाने किती बेजबाबदार आहेत हे जगाला कळू शकते. ज्या देशात अण्वस्त्रांची सुरक्षितता निश्चित नाही आणि लष्कराचे दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचे मानले जाते अशा देशात या गोष्टी शंका निर्माण करतात.

ट्रम्प यांच्या भेटीला पुतिन यांचे अंगरक्षक पूप-सूटकेस घेऊन आले:त्यात पुतिन यांचे मलमूत्र गोळा केले; रशिया परदेशी एजन्सींपासून काय लपवू इच्छितो?

अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की जेव्हा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी अलास्कामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांचे अंगरक्षक एक खास सुटकेस घेऊन आले होते. रिपोर्ट्सनुसार, ही सुटकेस पुतिन यांची विष्ठा आणि मूत्र गोळा करण्यासाठी होती. पुतिन यांची टीम हे यासाठी करते की कोणतीही परदेशी एजन्सी त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित माहिती गोळा करू नये. फ्रेंच मासिक पॅरिस मॅचनुसार, हा सुरक्षा प्रोटोकॉल नवीन नाही. २०१७ मध्ये त्यांच्या फ्रान्स आणि व्हिएन्ना भेटीदरम्यान देखील हे करण्यात आले होते. तथापि, क्रेमलिनने नेहमीच या अफवांना नकार दिला आहे. पुतिन यांच्या प्रकृतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत पुतिन यांच्या प्रकृतीबाबत यापूर्वीही अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी कझाकस्तानमध्ये पत्रकार परिषदेदरम्यान त्यांच्या पायांच्या हालचाली आणि २०२३ मध्ये बेलारूसचे अध्यक्ष लुकाशेन्को यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान खुर्चीवर थरथरणे यामुळे अटकळांना उधाण आले आहे. पुतिन यांच्या विष्ठा आणि मूत्रातून काय कळू शकते? आरोग्याशी संबंधित माहिती लीक होण्याचा धोका काय आहे? कोणत्याही देशाच्या नेत्याचे आरोग्य हे 'अतिगुप्त' मानले जाते. जर ही माहिती बाहेर आली तर शत्रू देश त्याच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेऊ शकतात. परदेशी संस्था आरोग्य अहवाल लीक करू शकतात आणि राष्ट्रपती कमकुवत किंवा आजारी असल्याचा आभास निर्माण करू शकतात. यामुळे देशांतर्गत राजकारण आणि जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो. हेच कारण आहे की पुतिन यांची सुरक्षा संस्था विष्ठा आणि मूत्र गोळा करून रशियाला घेऊन जाते. पुतिन यांच्या प्रकृतीबद्दल आणखी कोणत्या अफवा पसरल्या आहेत?

अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले- युक्रेनला सुरक्षा हमी देण्यावर पुतीन सहमत:अमेरिका-युरोप सुरक्षा पुरवतील; ट्रम्प-झेलेन्स्की आज वॉशिंग्टनमध्ये भेटणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी रविवारी सांगितले की, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन युक्रेनला नाटोसारखी सुरक्षा हमी देण्यास तयार आहेत. १५ ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेत यावर सहमती झाली. सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत विटकॉफ म्हणाले, पुतिन यांनी स्पष्ट केले आहे की रशिया युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व देण्यास कधीही सहमत होणार नाही. पुतिन यांनी याला लाल रेषा म्हटले आहे. विटकॉफ यांच्या मते, प्रस्तावित करारांतर्गत, अमेरिका आणि युरोपीय देश युक्रेनला नाटोच्या कलम ५ प्रमाणेच सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करतील. कलम ५ अंतर्गत, एका सदस्य देशावर हल्ला हा सर्व सदस्य देशांवर हल्ला मानला जातो. दुसरीकडे, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतील. त्यांच्यासोबत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन, जर्मन चान्सलर मेर्ट्झ, ब्रिटिश पंतप्रधान स्टारमर आणि युरोपियन युनियनच्या प्रमुख उर्सुला यांच्यासह ६ देशांचे नेते युक्रेन युद्धावर चर्चा करतील. सुरक्षेची हमी दिल्याबद्दल झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेचे आभार मानले युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी युक्रेनला सुरक्षेची हमी दिल्याबद्दल अमेरिकेचे आभार मानले. झेलेन्स्की यांनी याला ऐतिहासिक निर्णय म्हटले. ही हमी केवळ कागदावर राहू नये आणि यामध्ये युरोपचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी युरोपीय देशांना एकत्र राहण्याचे आवाहन केले. झेलेन्स्की म्हणाले, २०२२ मध्ये जेव्हा युद्ध सुरू झाले तेव्हा युरोप एकजूट झाला आणि एकमेकांना पाठिंबा दिला. खरी शांतता प्राप्त करण्यासाठी अजूनही त्याच ताकदीची आवश्यकता आहे. ट्रम्प म्हणाले- झेलेन्स्की इच्छित असल्यास युद्ध त्वरित संपवू शकतात ट्रम्प म्हणाले आहेत की जर झेलेन्स्की इच्छित असतील तर रशियासोबत सुरू असलेले युद्ध ताबडतोब संपू शकते. त्यांनी एक्स वर पोस्ट केले की झेलेन्स्की लढाई सुरू ठेवू इच्छितात की शांततेचा मार्ग स्वीकारू इच्छितात यावर सर्व काही अवलंबून आहे. त्यांनी आठवण करून दिली की १२ वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात, एकही गोळी न चालवता क्रिमिया रशियाला सोपवण्यात आला होता आणि युक्रेन नाटोमध्ये सामील झाला नव्हता. ट्रम्प म्हणाले की, काही गोष्टी कधीही बदलत नाहीत. त्यांच्या या कृतीचा संबंध युक्रेनच्या नाटोमध्ये सामील न होण्याच्या निर्णयाशी आणि रशियाच्या त्यांच्या भूमीवरील कब्जाला मान्यता देण्याशी जोडला जात आहे. ट्रम्प आणि पुतिन यांनी गेल्या आठवड्यात ३ तासांची बैठक घेतली होती गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची अलास्कामध्ये भेट झाली. युक्रेन युद्ध संपवण्याबाबत त्यांची सुमारे ३ तास बैठक झाली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी फक्त १२ मिनिटे संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यादरम्यान त्यांनी पत्रकारांच्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, आमची बैठक खूप सकारात्मक होती. आम्ही अनेक मुद्द्यांवर सहमत झालो, पण कोणताही करार झाला नाही. जेव्हा तो अंतिम होईल तेव्हाच करार होईल. ट्रम्प यांनी या बैठकीला १० पैकी १० गुण दिले. दुसरीकडे, पुतिन म्हणाले की रशियाची सुरक्षा त्यांच्यासाठी सर्वात महत्वाची आहे. त्यांनी पुढील बैठक मॉस्कोमध्ये आयोजित करण्याचा सल्ला दिला. आपापली बाजू सांगितल्यानंतर दोन्ही नेते लगेचच व्यासपीठावरून निघून गेले. पुतिन युक्रेनचा २०% भाग सोडण्यास तयार नाहीत रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% भाग, म्हणजेच सुमारे १ लाख १४ हजार ५०० चौरस किलोमीटर व्यापला आहे. यामध्ये क्रिमिया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझिया सारखे प्रदेश समाविष्ट आहेत. रशिया या प्रदेशांना आपला सामरिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानतो आणि त्यांना सोडण्यास तयार नाही. दुसरीकडे, झेलेन्स्की म्हणतात की ते युक्रेनची एक इंचही जमीन रशियाला देणार नाहीत. जर युक्रेनने आता माघार घेतली तर ते देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा कमकुवत करू शकते, असे त्यांचे मत आहे. तसेच, भविष्यात रशियाला अधिक हल्ले करण्याची संधी मिळू शकते. झेलेन्स्की कोणत्याही अटीशिवाय युद्धबंदीची मागणी करत आहेत. ते म्हणतात की रशियाला कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा युक्रेनचे विभाजन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

पुतिननंतर ट्रम्प आज झेलेन्स्कींना भेटणार:युद्ध थांबवण्यासाठी रशियाशी जमिनीच्या देवाणघेवाणीवर चर्चा शक्य; युरोपीय नेतेही उपस्थित राहणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की आज व्हाईट हाऊसमध्ये भेटणार आहेत. या बैठकीचा अजेंडा रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवणे आहे. युक्रेन युद्धासंदर्भात ट्रम्प यांनी तीन दिवसांपूर्वी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतली होती. 3 तासांच्या बैठकीनंतरही चर्चा अनिर्णित राहिली. ट्रम्प यांनी आधीच सांगितले आहे की, युद्ध थांबवण्यासाठी युक्रेनला रशियासोबत जमिनीची देवाणघेवाण करावी लागेल. अशा परिस्थितीत आजच्या बैठकीत या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा होऊ शकते. या बैठकीत ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्याव्यतिरिक्त, ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टार्मर, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्ट्झ, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट उपस्थित राहणार आहेत. ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यात जोरदार वादविवाद झाला ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यातील ही गेल्या ७ महिन्यांतील तिसरी भेट असेल. शेवटच्या वेळी झेलेन्स्की अमेरिकेला गेले होते तेव्हा त्यांचा तिथे ट्रम्प यांच्याशी जोरदार वाद झाला होता. ट्रम्प यांनी झेलेन्स्कीला सांगितले होते की ते अमेरिकेच्या मदतीबद्दल कृतज्ञ नाहीत. ट्रम्प म्हणाले होते- झेलेन्स्की तिसऱ्या महायुद्धाच्या शक्यतेचा जुगार खेळत आहेत. एकतर करार करा नाहीतर आपण या करारातून बाहेर पडू. दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या वादविवादानंतर, कोणत्याही कराराविना चर्चा संपली. यानंतर, २६ एप्रिल रोजी रोममध्ये पोप फ्रान्सिसच्या अंत्यसंस्कारात दोघे भेटले. झेलेन्स्की तीन मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतील ट्रम्प यांच्यासोबतच्या बैठकीत झेलेन्स्की यांचे मुख्य लक्ष तीन मुद्द्यांवर असेल. १- युक्रेनमध्ये नागरिकांचे बळी जाणे थांबले पाहिजे, २- रशियावर अधिक निर्बंध लादले पाहिजेत, ३- प्रथम कायमस्वरूपी युद्धबंदी व्हावी आणि नंतर सुरक्षेची हमी दिली पाहिजे. याशिवाय, झेलेन्स्की यांनी युक्रेन, अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील त्रिपक्षीय बैठकीला पाठिंबा दिला आहे. ट्रम्प यांच्यासोबतच्या या बैठकीत झेलेन्स्की हे देखील यावर भर देतील की कोणत्याही करारात युक्रेनची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला प्राधान्य दिले पाहिजे. युक्रेनच्या २०% भूभागावरील ताबा सोडण्यास पुतिन यांचा नकार रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% भाग, म्हणजेच सुमारे १ लाख १४ हजार ५०० चौरस किलोमीटर व्यापला आहे. यामध्ये क्रिमिया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझिया सारखे प्रदेश समाविष्ट आहेत. रशिया या भागांना आपला सामरिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानतो आणि तो त्यांना सोडण्यास तयार नाही. पुतिन यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की युक्रेनशी शांतता चर्चा तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा युक्रेन रशियाने व्यापलेल्या भागांवरील आपला दावा सोडून देईल आणि त्या भागांना रशियाचा भाग म्हणून स्वीकारेल. झेलेन्स्की यांची मागणी- बिनशर्त युद्धबंदी असावी झेलेन्स्की युक्रेनची एक इंचही जमीन रशियाला देणार नाहीत. जर युक्रेनने आता माघार घेतली तर देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा कमकुवत होऊ शकते, असे त्यांचे मत आहे. तसेच, भविष्यात रशियाला आणखी हल्ले करण्याची संधी मिळू शकते. ट्रम्प यांनी १३ ऑगस्ट रोजी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांसोबत एक व्हर्च्युअल बैठक घेतली. या बैठकीत ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी जमिनीच्या देवाणघेवाणीबद्दल चर्चा केली. यावर झेलेन्स्की म्हणाले - युक्रेनच्या प्रादेशिक अखंडतेबाबत कोणताही निर्णय आपल्या संविधानाचा आणि लोकांच्या इच्छेचा विचार न करता घेता येणार नाही. आमच्या तत्त्वांशी आणि आमच्या भूमीशी संबंधित निर्णय नेत्यांच्या पातळीवर घेतले जातील, परंतु यामध्ये युक्रेनचा सहभाग आवश्यक आहे. झेलेन्स्की यांनी कोणत्याही अटीशिवाय युद्धबंदीची मागणी केली. युक्रेनने नाटोमध्ये सामील होऊ नये अशी रशियाची इच्छा युद्ध संपवण्यासाठी पुतिन यांनी ठेवलेल्या अटींपैकी एक म्हणजे युक्रेनने नाटोमध्ये सामील होण्याचा आपला इरादा सोडून द्यावा. अलास्कामध्ये, पुतिन यांनी ट्रम्प यांना स्पष्ट केले आहे की संघर्ष संपवण्यासाठी त्यांची सर्वात महत्त्वाची अट अजूनही कायम आहे. पुतिन म्हणतात की नाटोने आता पूर्वेकडे विस्तार करू नये. म्हणजेच युक्रेनला नाटोमध्ये सामील होऊ देऊ नये. पुतिन म्हणाले की जर त्यांना हे पटले तर ते इतर मुद्द्यांवर तडजोड करण्यास तयार असतील. रशिया युक्रेनला त्याच्या पश्चिम सीमेवरील बफर झोन म्हणून पाहतो. जमीन देवाणघेवाणीवरून रशिया आणि युक्रेनमध्ये वाद डोनेस्तकच्या बदल्यात दक्षिण युक्रेनमधील खेरसन आणि झापोरिझिया प्रदेशात आपला मोर्चा स्थिर करावा असा प्रस्ताव पुतिन यांनी ट्रम्प यांना दिला आहे. याचा अर्थ असा की पुतिनचे सैन्य तेथे नवीन हल्ले करणार नाही आणि अधिक जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणार नाही. खरं तर, रशिया डोनेस्तकच्या सुमारे ७०% भागावर नियंत्रण ठेवतो. युक्रेनच्या पश्चिम भागात अजूनही काही मोठी शहरे आहेत, जी त्याच्या लष्करी आणि सुरक्षा धोरणासाठी महत्त्वाची मानली जातात. डोनेस्तक हा युक्रेनच्या पूर्वेकडील भागातील एक भाग आहे, जो डोनबास प्रदेशाचा भाग मानला जातो. हा भाग कोळसा खाणी आणि जड उद्योगासाठी ओळखला जातो आणि आर्थिकदृष्ट्या युक्रेनचा सर्वात समृद्ध प्रदेश आहे. युद्धबंदीपूर्वी युरोपीय देशांनी युक्रेनसाठी सुरक्षा हमी मागितली युरोपीय देश, विशेषतः जर्मनी, ब्रिटन आणि फ्रान्स, युक्रेनच्या आत्मसमर्पणाच्या बाजूने नाहीत. त्यांनी रशियाच्या अटी मान्य करण्यास आणि युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन करण्यास नकार दिला आहे. युरोपीय देशांचा असा विश्वास आहे की युक्रेनला सहभागी न करता किंवा सुरक्षेची हमी न देता कोणताही करार करणे चुकीचे ठरेल. यामुळे शांतता चर्चेत एकमत होणे कठीण होत आहे. त्याच वेळी, पुतिन म्हणाले की युक्रेनियन आणि युरोपीय नेत्यांनी शांतता चर्चेत हस्तक्षेप करू नये. ते म्हणाले, आम्हाला आशा आहे की युक्रेनियन आणि युरोपीय देश हे समजून घेतील आणि कोणतेही अडथळे निर्माण करणार नाहीत. अलिकडच्या ट्रम्प-पुतिन भेटीत त्रिपक्षीय बैठकीचा प्रस्ताव अमेरिका आणि युक्रेनमध्ये खनिज करार झाला होता युक्रेन आणि अमेरिकेने ३० एप्रिल रोजी खनिज करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, अमेरिकेला युक्रेनच्या नवीन खनिज प्रकल्पांमध्ये विशेष प्रवेश मिळाला. त्या बदल्यात, अमेरिका युक्रेनच्या पुनर्बांधणीत गुंतवणूक करेल. तसेच, या करारांतर्गत, युक्रेनच्या पुनर्विकास आणि पुनर्बांधणीसाठी एक संयुक्त गुंतवणूक निधी तयार केला जाईल. याशिवाय, ट्रम्प प्रशासनाने या कराराबद्दलचे बरेच तपशील तात्काळ जाहीर केलेले नाहीत आणि अमेरिकेच्या लष्करी मदतीवर त्याचा काय परिणाम होईल हे देखील स्पष्ट नाही. युक्रेनच्या अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की अमेरिका या निधीत थेट किंवा लष्करी मदतीद्वारे योगदान देईल, तर युक्रेन त्याच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ५०% या निधीत योगदान देईल.

ट्रम्प यांनी नोबेल पुरस्कारासाठी नॉर्वेला फोन केला:टॅरिफबद्दलही बोलले; भारत-पाकिस्तानसह 6 युद्धे थांबवल्याचा दावा केला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नॉर्वेचे अर्थमंत्री जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांना फोन करून नोबेल पुरस्काराची मागणी केली आहे. नॉर्वेजियन वृत्तपत्र डेगेन्स नेरिंगस्लिव्हनुसार, ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात स्टोल्टनबर्ग यांच्याशी नोबेल आणि टॅरिफबद्दल चर्चा केली. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारत-पाकिस्तान, इराण-इस्रायल आणि थायलंड-कंबोडियासह ६ युद्धे थांबवल्याचा दावा केला आहे. ट्रम्प यांनी काही महिन्यांपूर्वी म्हटले होते की, अनेक युद्धे थांबवल्याबद्दल आणि अब्राहम करार सारख्या कामांसाठी त्यांना कोणताही पुरस्कार मिळणार नाही, परंतु जनतेला त्यांचे यश माहित आहे. नोबेल शांतता पुरस्कार नॉर्वेजियन समितीकडून दिला जातो. ही समिती नॉर्वेजियन संसदेद्वारे नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यांची बनलेली असते. अल्फ्रेड नोबेलच्या मृत्युपत्रानुसार, ते दरवर्षी अशा व्यक्ती किंवा संघटनांची निवड करतात ज्यांनी जागतिक शांततेसाठी महत्त्वाचे काम केले आहे. या पुरस्काराची घोषणा ऑक्टोबरमध्ये केली जाते आणि हा समारंभ १० डिसेंबर रोजी नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे होतो. दावा- ७ देशांनी ट्रम्प यांना नोबेलसाठी नामांकित केले मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आतापर्यंत ७ देशांनी ट्रम्प यांना नोबेलसाठी नामांकित केले आहे. यामध्ये पाकिस्तान, इस्रायल, अझरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, रवांडा आणि गॅबॉन यांचा समावेश आहे. तथापि, नोबेल समिती गेल्या ५० वर्षांपासून नामांकनाची माहिती सार्वजनिक करत नाही. ट्रम्प म्हणाले आहेत की मी कितीही युद्धे थांबवली, काहीही केले तरी मला नोबेल मिळणार नाही. हा पुरस्कार फक्त उदारमतवाद्यांना दिला जातो. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ट्रम्प म्हणाले होते की, जर माझे नाव ओबामा असते तर मला १० सेकंदात नोबेल मिळाले असते. ओबामा यांना काहीही न करता पुरस्कार मिळाला, पण मी निवडणूक जिंकली आहे. मागील सरकारनेही नोबेलची इच्छा व्यक्त केली होती. ट्रम्प यांनी त्यांच्या मागील सरकारच्या काळातही या पुरस्काराची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, जिमी कार्टरनंतर ते पहिले राष्ट्रपती आहेत ज्यांनी कोणतेही नवीन युद्ध सुरू केले नाही. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना देण्यात आलेल्या नोबेल पुरस्कारावर ट्रम्प नाराज आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिकता आणि लोकांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांसाठी २००९ मध्ये बराक ओबामा यांना नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ओबामा यांना त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत हा पुरस्कार मिळाला. अधिकृत नामांकन सप्टेंबरमध्ये सुरू होईल. २०२६ च्या नोबेल पुरस्कारासाठी अधिकृत नोंदणी सप्टेंबरमध्ये सुरू होईल. तथापि, शेवटची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. २०२५ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकनाची शेवटची तारीख ३१ जानेवारी होती. २०२५ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी ३३८ नामांकने आली होती. त्यापैकी २४४ व्यक्ती आणि ९४ संस्था होत्या. २०२३ मध्ये या पुरस्कारासाठी २८६ उमेदवारांची नावे होती. २०१६ मध्ये सर्वाधिक ३७६ नामांकने आली होती.

दावा- रशियाने आतापर्यंत 21 हजार युक्रेनियन मुलांचे अपहरण केले:त्यांचे ब्रेनवॉश करून युक्रेनविरुद्ध लढण्यासाठी पाठवले जातेय

युक्रेनच्या सेक्युरिटी सर्व्हिस (SBU) दावा केला आहे की, युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाने 21,000 युक्रेनियन मुलांचे अपहरण केले आहे. या मुलांना वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले जात आहे आणि युक्रेनविरुद्ध युद्ध लढण्यासाठी त्यांचे ब्रेनवॉश केले जात आहेत. त्याच वेळी, येल विद्यापीठाच्या संशोधन गटाने सार्वजनिक डेटाबेस आणि सोशल मीडिया पोस्टद्वारे योजनेचा भाग म्हणून युक्रेनमधून रशियाला पाठवण्यात आलेल्या ८४०० हून अधिक मुलांची ओळख पटवली आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी काही काळापूर्वी म्हटले होते की, आम्हाला किमान ११,००० मुलांची नावे माहित आहेत, ज्यांना जबरदस्तीने रशियाला पाठवण्यात आले आहे. एसबीयूने अशी सुमारे १५० ठिकाणे ओळखली आहेत जिथे या मुलांना छावण्यांमध्ये किंवा त्यांच्या कथित दत्तक कुटुंबांसह ठेवले जाते. काही मुलांना लष्करी शाळांमध्ये भरती करण्यात आले आहे. आतापर्यंत रशियाने फक्त १२०० युक्रेनियन मुलांना परत पाठवले आहे. पुतिन यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) या मुलांचे अपहरण युद्ध गुन्हा म्हणून घोषित केले आहे. नेदरलँड्समधील हेग येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) या प्रकरणात रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांना 'युद्ध गुन्हेगार' घोषित केले आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. गेल्या काही महिन्यांत ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणात झेलेन्स्की यांनी बेपत्ता मुलांचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला आहे. मे महिन्यात, अमेरिकन सिनेट गटाने एक ठराव मांडला होता, ज्यामध्ये म्हटले होते की रशियासोबत कोणताही शांतता करार होण्यापूर्वी सर्व युक्रेनियन मुलांचे परत येणे सुनिश्चित केले पाहिजे. ५० लाख युक्रेनियन मुलांना स्थलांतर करावे लागले युद्ध सुरू झाल्यापासून, ५० लाख युक्रेनियन मुलांना स्थलांतर करावे लागले आहे. हे मुलांच्या शैक्षणिक आणि इतर हक्कांचे उल्लंघन आहे. याशिवाय, युक्रेनच्या ज्या भागात आता रशियाचा ताबा आहे, तिथे राहणारी १६ लाख मुले सर्वात जास्त अडचणींना तोंड देत आहेत. रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% भाग, म्हणजेच सुमारे १ लाख १४ हजार ५०० चौरस किलोमीटर व्यापला आहे. यामध्ये क्रिमिया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझिया सारखे प्रदेश समाविष्ट आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धातील प्रमुख घडामोडी फेब्रुवारी २०२२- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हल्ल्याची घोषणा करताच, रशियन रणगाडे युक्रेनमध्ये घुसू लागले. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले - पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी संपूर्ण जगाला धोक्यात आणले आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याची रशियाला गंभीर किंमत मोजावी लागेल. फेब्रुवारी २०२५- अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी ९० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर, युक्रेन युद्धाबाबत सौदी अरेबियामध्ये रशिया आणि अमेरिकेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात युक्रेनचा समावेश नव्हता. ट्रम्प यांनी पुतिन यांचे कौतुक केले आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 'हुकूमशहा' म्हटले. मे २०२५- रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धाच्या समाप्तीसाठी शांतता चर्चेला २०२५ मध्ये वेग आला, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारानंतर. अलिकडच्या काळात कैद्यांची अदलाबदल झाली आहे, परंतु प्रादेशिक नियंत्रण आणि सुरक्षा हमींवरून मतभेद कायम आहेत.​​​​​​​

न्यूयॉर्कमधील हॉटेलमध्ये गोळीबार, 3 जणांचा मृत्यू, 8 जखमी:परस्पर वादानंतर हल्ला; आरोपींचा तपास सुरू

रविवारी, अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ब्रुकलिनमधील एका हॉटेलमध्ये अनेक बंदूकधाऱ्यांनी लोकांवर गोळीबार केला, ज्यामध्ये ३ जणांचा मृत्यू झाला आणि ८ जण जखमी झाले. ब्रुकलिन पोलिस आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार, ही घटना परस्पर वादातून घडली. मृतांमध्ये तिघेही पुरुष आहेत. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत, परंतु अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. घटनास्थळावरून ३६ काडतुसे आणि एक बंदूक जप्त करण्यात आली आहे. पोलीस सीसीटीव्हीच्या मदतीने पुरावे गोळा करत आहेत. यावर्षी न्यूयॉर्कमध्ये गोळीबाराच्या ४१२ घटनांची नोंद झाली आहे. यावर्षी जानेवारी ते जुलै या कालावधीत न्यूयॉर्कमध्ये गोळीबाराच्या एकूण ४१२ घटनांची नोंद झाली आहे, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२१ मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये १५६२ गोळीबाराच्या घटना, २०२२ मध्ये १२६१ घटना, २०२३ मध्ये ९७४ घटना आणि २०२४ मध्ये ९०३ घटनांची नोंद झाली. ही बातमी अपडेट केली जात आहे...

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये नॅशनल गार्ड वाढवले:राष्ट्रपतींनी सांगितले होते- राजधानीतील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये अधिक सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याची तयारी करत आहेत. त्यांच्या आदेशानुसार, पश्चिम व्हर्जिनिया, दक्षिण कॅरोलिना आणि ओहायोच्या राज्यपालांनी शनिवारी त्यांच्या राज्यांमधून नॅशनल गार्डचे सैन्य वॉशिंग्टनला पाठवण्याची घोषणा केली आहे. ३००-४०० नॅशनल गार्ड्स वेस्ट व्हर्जिनियामधून, २०० साउथ कॅरोलिनामधून आणि १५० ओहायोमधून येतील. सध्या, वॉशिंग्टनमध्ये ८०० नॅशनल गार्ड सैनिक तैनात आहेत, ज्यांचे नियंत्रण राष्ट्रपती थेट करू शकतात. या तीन राज्यांमधून सुमारे ७०० अतिरिक्त सैनिकांच्या आगमनामुळे वॉशिंग्टनमधील नॅशनल गार्डची संख्या जवळजवळ दुप्पट होईल. त्याच वेळी, ट्रम्प प्रशासनाने नॅशनल गार्ड सैन्य तैनात करण्याच्या निषेधार्थ शनिवारी मोठ्या संख्येने लोकांनी निदर्शने केली. यापूर्वी ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनला केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली घेण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी म्हटले होते की राजधानीतील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. राजधानीतील बिघडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणणे हा त्याचा उद्देश आहे. निषेधाचे फोटो... ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन पोलिसांवर नियंत्रण मिळवले सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी सांगितले की त्यांनी राजधानीत 'डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रुल अॅक्टचे कलम ७४०' लागू केले आहे. याचा अर्थ असा की डीसी मेट्रोपॉलिटन पोलिस आता केंद्र सरकारच्या थेट नियंत्रणाखाली काम करतील. ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये सांगितले की, 'आपली राजधानी हिंसक टोळ्या आणि गुन्हेगारांनी वेढलेली आहे. २०२४ मध्ये हिंसक गुन्हेगारी ३० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली. आम्ही नॅशनल गार्डच्या मदतीने कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करू.' या वर्षी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये ९८ जणांची हत्या झाली आहे आणि विविध वांशिक संघर्षांमुळे ३,७८२ लोक बेघर झाले आहेत. वॉशिंग्टनचे महापौर म्हणाले - शहरात गुन्हेगारी वाढलेली नाही ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेत टीका होत आहे. वॉशिंग्टनच्या महापौर म्युरियल बाऊसर म्हणाल्या - शहरात गुन्हेगारीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये हिंसक गुन्हेगारी ३५% आणि २०२५ च्या पहिल्या सात महिन्यांत २६% कमी झाली. एकूण गुन्हेगारी देखील ७% ने कमी झाली आहे. तथापि, गोळीबार हा चिंतेचा विषय आहे. २०२३ मध्ये, बंदुकीच्या गोळीबाराच्या घटनांमध्ये वॉशिंग्टन अमेरिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर होते. ट्रम्प यांनी ५२ वर्षे जुना नियम वापरला राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी १९७० च्या होम रुल कायद्याचा वापर केला आहे. तो राष्ट्रपतींना आणीबाणीच्या परिस्थितीत ४८ तासांसाठी शहराच्या पोलिसांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देतो. कायद्यानुसार, जर राष्ट्रपतींनी वॉशिंग्टन डीसीशी संबंधित कायदे करणाऱ्या संसदीय समित्यांच्या अध्यक्षांना आणि सदस्यांना माहिती दिली तर पोलिसांचे नियंत्रण दीर्घकाळ टिकू शकते. तथापि, ट्रम्प यांनी ही औपचारिक सूचना दिली आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नियमानुसार, जर शहरावरील नियंत्रण ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागले तर त्यासाठी संसदेत कायदा करणे आवश्यक आहे. ट्रम्प यांनी लॉस एंजेलिसमध्ये ५,००० नॅशनल गार्ड सैनिक तैनात केले ट्रम्प यांनी अलीकडेच लॉस एंजेलिसमध्ये ५,००० नॅशनल गार्ड सैन्य तैनात केले होते, ज्याला स्थानिक नेत्यांनी विरोध केला होता. वॉशिंग्टन हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने, तेथे नॅशनल गार्ड तैनात करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. यापूर्वीही २०२० मध्ये पोलिसांच्या क्रूरतेविरुद्धच्या निदर्शनांमध्ये आणि २०२१ मध्ये कॅपिटल हल्ल्यादरम्यान नॅशनल गार्ड तैनात करण्यात आले होते. दरम्यान, सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये ट्रम्प प्रशासनावर गव्हर्नरच्या परवानगीशिवाय नॅशनल गार्ड आणि मरीन पाठवल्याचा आरोप करणारा खटला सुरू झाला आहे. अमेरिकन कायदा लष्करी दलांना स्थानिक कायदा आणि सुव्यवस्थेत थेट सहभागी होण्यास मनाई करतो. ट्रम्प यांचे हे पाऊल डेमोक्रॅटिक शहरांवर केंद्रीय नियंत्रण वाढवण्याच्या त्यांच्या रणनीतीचा एक भाग मानले जात आहे.

दावा- युक्रेनियन सैन्य डोनेस्तकमधून मागे हटले, तर पुतिन युद्ध थांबवणार:अलास्कामध्ये ट्रम्प यांना दिला प्रस्ताव, म्हटले- युक्रेन नाटोमध्येही प्रवेश देऊ नये

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी अलास्कामध्ये ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी एक अट घातली. फायनान्शियल टाईम्सच्या वृत्तानुसार, जर युक्रेनने पूर्व डोनेस्तकमधून आपले सैन्य मागे घेतले तर ते युद्ध संपवण्याचा विचार करतील असे त्यांनी सांगितले. जर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या तर ते त्यांच्या सैन्याला इतर आघाड्यांवर पुढे जाण्यापासून रोखू शकतात, असेही पुतिन यांनी संकेत दिले. वृत्तानुसार, चर्चेनंतर ट्रम्प यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांना फोन करून पुतिन यांच्या मागणीची माहिती दिली. खरंतर, डोनेस्तकचा मुद्दा बऱ्याच काळापासून वादग्रस्त आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून रशिया या प्रदेशाच्या काही भागांवर नियंत्रण ठेवत आहे. जर पुतिन यांच्या अटी मान्य केल्या, तर त्यांना त्या प्रदेशावर पूर्ण नियंत्रण मिळेल. पुतिन म्हणाले- युक्रेनने नाटोमध्ये सामील होऊ नये अहवालात असेही म्हटले आहे की, पुतिन डोनेस्तकच्या बदल्यात आणखी एक प्रस्ताव देत आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की जर त्यांना हे क्षेत्र मिळाले तर ते दक्षिण युक्रेनच्या खेरसन आणि झापोरिझिया प्रदेशात त्यांचा मोर्चा स्थिर करतील. याचा अर्थ असा की त्यांचे सैन्य तेथे नवीन हल्ले करून अधिक जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणार नाही. तथापि, पुतिन यांनी ट्रम्प यांना हे देखील स्पष्ट केले आहे की संघर्ष संपवण्यासाठी त्यांची सर्वात महत्त्वाची अट अजूनही कायम आहे. ते म्हणतात की, नाटोने पूर्वेकडे जाऊ नये. म्हणजेच युक्रेनला नाटोमध्ये सामील होण्याची परवानगी देऊ नये. जर त्यांना याची खात्री मिळाली तर ते इतर मुद्द्यांवर तडजोड करण्यास तयार असतील, असे पुतिन म्हणाले. रशियाने डोनेस्तकचा ७०% भाग व्यापला आहे. सध्या परिस्थिती अशी आहे की रशिया डोनेस्तकच्या सुमारे ७० टक्के भागावर नियंत्रण ठेवतो. युक्रेनच्या पश्चिम भागात अजूनही काही मोठी शहरे आहेत, जी त्याच्या लष्करी आणि सुरक्षा धोरणासाठी महत्त्वाची मानली जातात. दुसरीकडे, युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते रशियासोबत कोणत्याही प्रकारची 'जमीन अदलाबदल' स्वीकारणार नाहीत. त्यांनी सांगितले की, युक्रेनचे दुसरे विभाजन कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही. झेलेन्स्की सोमवारी वॉशिंग्टनमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतील, जिथे हा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. डोनेस्तक हा युक्रेनच्या पूर्वेकडील भागातील एक भाग आहे, जो डोनबास प्रदेशाचा भाग मानला जातो. हा भाग कोळसा खाणी आणि जड उद्योगांसाठी ओळखला जातो आणि युक्रेनच्या सर्वात आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध भागांमध्ये गणला जात असे. २०१४ पर्यंत डोनेस्तक युक्रेनच्या ताब्यात होते. २०१४ पर्यंत, डोनेस्तक युक्रेनच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली होता. त्याच वर्षी रशियाने क्रिमियावर कब्जा केला, त्यानंतर रशिया समर्थक फुटीरतावादी गटांनी डोनेस्तक प्रदेशात (डोनेस्तक आणि लुहान्स्क) बंड केले. तेव्हापासून येथे सतत लढाई सुरू आहे. सध्या, रशिया समर्थित बंडखोरांनी डोनेस्तकचा मोठा भाग व्यापला आहे. त्यांनी स्वतःला 'डोनेस्तक पीपल्स रिपब्लिक' (DPR) हा वेगळा देश घोषित केला आहे. तथापि, रशिया वगळता, फक्त काही देशच त्याला मान्यता देतात. २०२२ मध्ये जेव्हा रशियाने युक्रेनवर मोठा हल्ला केला, तेव्हा डोनेस्तक युद्धक्षेत्र बनले. रशियन सैन्य आणि फुटीरतावाद्यांनी हळूहळू या प्रदेशाचा अधिकाधिक भाग ताब्यात घेतला. आज, रशिया डोनेस्तकच्या सुमारे ७०% भागावर नियंत्रण ठेवतो, तर युक्रेनकडे पश्चिमेकडील काही शहरे आणि गावे शिल्लक आहेत. डोनेस्तक हे भौगोलिक आणि सामरिकदृष्ट्या खूप महत्वाचे आहे, कारण येथून रशिया उर्वरित युक्रेनवर सहजपणे दबाव आणू शकतो. त्याच्या उद्योग आणि खनिज संसाधनांमुळे ते आर्थिकदृष्ट्या देखील महत्त्वाचे आहे. डोनेस्तक ताब्यात घेतल्याने रशियाची युक्रेनच्या पूर्व आघाडीवर मजबूत स्थिती निर्माण होईल.

ट्रम्प म्हणाले- जोपर्यंत मी राष्ट्राध्यक्ष आहे, तोपर्यंत तैवान सुरक्षित:जिनपिंग यांनी हल्ला न करण्याचे आश्वासन दिले आहे, भविष्यात काहीही होऊ शकते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांना आश्वासन दिले होते की ते पदावर असेपर्यंत चीन तैवानवर हल्ला करणार नाही. अलास्कामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी झालेल्या महत्त्वाच्या भेटीपूर्वी ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत हे विधान केले. एअर फोर्स वनमधून फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले की, शी जिनपिंग यांनी त्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, जोपर्यंत तुम्ही अध्यक्ष आहात तोपर्यंत मी तैवानवर हल्ला करणार नाही. ट्रम्प म्हणाले की, जिनपिंग यांनी त्यांना असेही सांगितले होते की ते आणि चीन खूप संयमी आहेत. म्हणजेच, त्यांनी स्पष्ट केले की तैवानवर कारवाई करण्याची शक्यता भविष्यातही राहू शकते. यावर ट्रम्प यांनी त्यांना समजावून सांगितले की, आता असे करणे योग्य होणार नाही. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला, जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की त्यांचे सरकार चीनला तैवानवर हल्ला करण्यापासून रोखण्यासाठी धोरण स्वीकारेल का, तेव्हा त्यांनी यावर काहीही बोलणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यांचा दृष्टिकोन बायडेन यांच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. जर चीनने हल्ला केला तर अमेरिका तैवानला पाठिंबा देईल असे बायडेन यांनी अनेकदा म्हटले आहे, परंतु ट्रम्प यांनी याबद्दल कोणतेही स्पष्ट विधान केलेले नाही. ७६ वर्षे जुना चीन-तैवान वाद चीन आणि तैवानमधील वाद बराच जुना आहे. १९४९ मध्ये चीनमध्ये यादवी युद्ध झाले. त्यात माओ त्से तुंग यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा विजय झाला आणि त्यांनी मुख्य भूभाग ताब्यात घेतला. त्यावेळी पराभूत राष्ट्रवादी सरकार तैवान बेटावर पळून गेले आणि तेथे आपली सत्ता स्थापन केली. तेव्हापासून, चीन तैवानला आपला भाग मानतो आणि म्हणतो की एक दिवस तो ते परत आपल्या ताब्यात आणेल, जरी त्यासाठी त्याला बळाचा वापर करावा लागला तरी. दुसरीकडे, तैवानचे स्वतःचे निवडून आलेले सरकार, स्वतःचे सैन्य, पासपोर्ट आणि चलन आहे. म्हणजेच ते प्रत्यक्षात एका स्वतंत्र देशासारखे काम करते. परंतु जगातील बहुतेक देश औपचारिकपणे त्याला स्वतंत्र राष्ट्र मानत नाहीत, कारण ते चीनच्या दबावाखाली बीजिंगला मान्यता देतात. अमेरिकेने १९७९ मध्ये चीनला मान्यता दिली. १९४९ मध्ये, जेव्हा माओ झेडोंग यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने यादवी युद्ध जिंकले आणि बीजिंगमध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) ची स्थापना केली, तेव्हा अमेरिकेने ते कायदेशीर सरकार म्हणून ओळखले नाही. त्याऐवजी, अमेरिकेने तैवानमध्ये स्थित चियांग काई-शेक यांच्या राष्ट्रवादी सरकारला (चीन प्रजासत्ताक - आरओसी) 'खरे चीन' मानले. हेच कारण होते की, १९५० आणि ६० च्या दशकात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये चीनची जागा बीजिंगकडे नसून तैवानकडे होती. १९७१ मध्ये जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने चीनची जागा बीजिंगला देण्याचा आणि तैवानला वगळण्याचा ठराव मंजूर केला तेव्हा परिस्थिती बदलली. यानंतर, अमेरिकेने १९७९ मध्ये चीनला औपचारिक मान्यता दिली आणि तैवानशी असलेले राजनैतिक संबंध संपवले. पण त्याच वेळी त्यांनी 'तैवान संबंध कायदा' मंजूर केला. या कायद्यानुसार अमेरिका तैवानला शस्त्रे पुरवेल जेणेकरून तो स्वतःचे रक्षण करू शकेल. जर चीनने हल्ला केला तर ते तैवानचे रक्षण करतील असे अमेरिकेने कधीही उघडपणे म्हटले नाही, परंतु ते मदत करणार नाही असेही कधीही म्हटले नाही. आज परिस्थिती अशी आहे की जर तैवान औपचारिकपणे स्वतंत्र देश बनण्याचा प्रयत्न केला, तर ते लष्करी कारवाई करेल असे चीन वारंवार म्हणतो.

ट्रम्प म्हणाले- रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कोणतीही बंदी नाही:भारतावर 25% अतिरिक्त टॅरिफ लादल्याने रशियाने एक मोठा ग्राहक गमावला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, ते सध्या रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंध लादण्याचा विचार करत नाहीत. ट्रम्प म्हणाले, 'मला दोन किंवा तीन आठवड्यात त्याबद्दल (शुल्कांबाबत) विचार करावा लागू शकतो, परंतु आपल्याला लगेच त्याबद्दल विचार करण्याची गरज नाही.' फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले- भारताने रशियन तेल व्यापारावर २५% अतिरिक्त कर लादल्याने रशियाने एक प्रमुख तेल ग्राहक गमावला आहे. चीनवर असेच कर लादणे रशियासाठी विनाशकारी ठरेल. जर मला हवे असेल तर मी करेन, परंतु कदाचित मला ते करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. खरंतर, ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी ६ ऑगस्ट रोजी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला होता. तो २७ ऑगस्टपासून लागू केला जाईल. त्यानंतर भारतावरील एकूण कर ५०% होईल. तथापि, ट्रम्प यांच्या धमक्यांनंतर भारताने स्पष्ट केले आहे की रशियाचे तेल खरेदी करण्यावर कोणतीही बंदी नाही. ट्रम्प-पुतिन यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा अलास्कामध्ये युक्रेन युद्धावर चर्चा केली. भारताने या पावलाचे स्वागत केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की - जगाला रशिया-युक्रेन युद्धाचा अंत पाहायचा आहे. ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यात कोणताही करार झाला नाही. शुक्रवारी रात्री उशिरा अलास्कामध्ये पुतिन आणि ट्रम्प यांची भेट झाली. युक्रेन युद्ध संपवण्याबाबत त्यांची सुमारे ३ तास बैठक झाली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी फक्त १२ मिनिटे संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यादरम्यान त्यांनी पत्रकारांच्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, आमची बैठक खूप सकारात्मक होती. आम्ही अनेक मुद्द्यांवर सहमत झालो, पण कोणताही करार झाला नाही. तो अंतिम झाल्यावरच करार होईल. ट्रम्प यांनी या बैठकीला १० पैकी १० गुण दिले. दुसरीकडे, पुतिन म्हणाले की रशियाची सुरक्षा त्यांच्यासाठी सर्वात महत्वाची आहे. त्यांनी पुढील बैठक मॉस्कोमध्ये आयोजित करण्याचा सल्ला दिला. आपापली बाजू सांगितल्यानंतर दोन्ही नेते लगेचच व्यासपीठावरून निघून गेले. ट्रम्प-पुतिन चर्चेचे भारताकडून स्वागत भारताने शनिवारी अलास्का येथे ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील बैठकीचे स्वागत केले. ते एक कौतुकास्पद पाऊल असल्याचे म्हटले. परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले आणि युक्रेन संघर्ष सोडवण्यासाठी राजनैतिकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, 'शिखर परिषदेत झालेल्या प्रगतीचे भारत कौतुक करतो. पुढे जाण्याचा मार्ग केवळ संवाद आणि राजनैतिकतेतूनच शोधला जाऊ शकतो. जगाला युक्रेनमधील संघर्षाचा लवकर अंत पाहायचा आहे.' अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी भारतावर अतिरिक्त कर लादण्याची धमकी दिली होती. ट्रम्प-पुतिन चर्चेपूर्वी अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी भारतावर अतिरिक्त कर लादण्याची धमकी दिली होती. ब्लूमबर्गशी बोलताना त्यांनी म्हटले होते की, हे कर शुक्रवारी अलास्कामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्यातील बैठकीच्या निकालावर अवलंबून असतील. यापूर्वी, १३ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी असा इशाराही दिला होता की जर मॉस्को शांतता करारावर सहमत झाला नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या एका वेगळ्या मुलाखतीत स्कॉट बेसंट म्हणाले की, भारत व्यापार चर्चेत अधिक हट्टी आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी रशियासोबतच्या भारताच्या व्यापार आणि इतर मतभेदांवर चर्चा करण्यास नकार दिल्याने चर्चा थांबली. भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी यासंबंधीच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. हा आदेश २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारताविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी, ३० जुलै रोजी त्यांनी भारतावर २५% कर लावण्याची घोषणा केली होती. आता भारतावर एकूण ५०% कर लावला जाईल. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ही कारवाई चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, आता याला प्रतिसाद म्हणून, भारत निवडक अमेरिकन उत्पादनांवर ५०% पर्यंत शुल्क लादण्याचा विचार करत आहे. जर असे झाले तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काला भारताचा हा पहिलाच औपचारिक प्रत्युत्तर असेल.

अलास्काला पोहोचलेले पुतीन ट्रम्प यांना म्हणाले- हॅलो शेजारी:पत्रकाराने विचारले- नरसंहार कधी थांबेल, पुतिन म्हणाले- ऐकू आले नाही; 15 PHOTOS

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन शुक्रवारी रात्री उशिरा अलास्कातील अँकरेज येथे युक्रेन युद्धावर चर्चा करण्यासाठी पोहोचले. येथे पुतीन यांचे स्वागत करण्यासाठी ट्रम्प स्वतः आले. यादरम्यान पुतीन यांनी ट्रम्प यांना हॅलो नेबर असे संबोधले. युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी दोघांनी सुमारे ३ तास बैठक घेतली, त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी फक्त १२ मिनिटे संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यानंतर ट्रम्प आणि पुतिन अँकरेजहून निघून गेले. पुतिन आणि ट्रम्प यांच्या अलास्का भेटीशी संबंधित १५ फोटो....

ट्रम्प-पुतिन यांच्यात 3 तासांची बैठक, कोणताही करार नाही:12 मिनिटांच्या पत्रकार परिषदेनंतर दोघेही निघून गेले, पत्रकारांच्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची अलास्कामध्ये भेट झाली. युक्रेन युद्ध संपवण्याबाबत त्यांची सुमारे ३ तास बैठक झाली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी फक्त १२ मिनिटे संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यादरम्यान त्यांनी पत्रकारांच्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, आमची बैठक खूप सकारात्मक होती. आम्ही अनेक मुद्द्यांवर सहमत झालो, पण कोणताही करार झाला नाही. जेव्हा तो अंतिम होईल तेव्हाच करार होईल. त्याच वेळी, पुतिन म्हणाले की रशियाची सुरक्षा त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. त्यांनी पुढील बैठक मॉस्कोमध्ये आयोजित करण्याचा सल्ला दिला. त्यांचे म्हणणे सांगितल्यानंतर, दोन्ही नेते ताबडतोब व्यासपीठावरून निघून गेले. पुतिन शनिवारी जवळपास १० वर्षांनी अमेरिकेत पोहोचले. येथे त्यांचे स्वागत बी-२ बॉम्बरने केले. रेड कार्पेटवर येताच ट्रम्प यांनी त्यांचे कौतुक केले. त्यानंतर पुतिन ट्रम्प यांच्या गाडीत बसले आणि बैठकीसाठी निघून गेले. ट्रम्प-पुतिन भेटीचे फोटो... ट्रम्प-पुतिन पत्रकार परिषदेतील 5 महत्त्वाचे मुद्दे: ट्रम्प-पुतिन चर्चेवरील क्षणोक्षणी अपडेट्ससाठी, खालील ब्लॉग वाचा...

पाकिस्तानात पुरामुळे 24 तासांत 189 जणांचा मृत्यू:बचाव कार्यादरम्यान हेलिकॉप्टर कोसळले, दोन वैमानिकांसह 5 जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात शुक्रवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अचानक आलेल्या भूस्खलन आणि पुरामुळे २४ तासांत १८९ जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात १६३ पुरुष, १४ महिला आणि १२ मुले यांचा समावेश आहे. प्रांतीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (पीडीएमए) नुसार, ६० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत, तर अनेकजण बेपत्ता आहेत. खैबरमध्ये बचाव कार्यादरम्यान एक हेलिकॉप्टर कोसळले, त्यात दोन वैमानिकांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. खैबरचा बुनेर जिल्हा सर्वात जास्त प्रभावित झाला, जिथे ९१ लोकांचा मृत्यू झाला. याव्यतिरिक्त, स्वातमध्ये २६ घरे, तीन शाळा आणि आठ इतर इमारती उद्ध्वस्त झाल्या. २१ ऑगस्टपर्यंत पाऊस सुरू राहू शकतो. २१ ऑगस्टपर्यंत अधूनमधून मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याचे पीडीएमएने म्हटले आहे. त्याच वेळी, खैबर सरकारने बाधित जिल्ह्यांसाठी ५० कोटी पाकिस्तानी रुपयांचा मदत निधी जारी केला आहे. याशिवाय, मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये ९ आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये ५ जणांचा मृत्यू झाला. दुर्गम भागात बचाव कार्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला जात आहे, परंतु खराब हवामान आणि तुटलेल्या रस्त्यांमुळे मदत कार्यात अडथळा येत आहे. आतापर्यंत १५७ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. बचाव पथकाचे प्रवक्ते मुहम्मद सोहेल म्हणाले की, आतापर्यंत १५७ हून अधिक मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत आणि १०० हून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. तथापि, खराब हवामान आणि संपर्क सेवांचा अभाव यामुळे बचावकार्य कठीण झाले आहे. पाकिस्तानमध्ये हवामान बदलाचे संकट तज्ज्ञांच्या मते, हवामान बदलामुळे दक्षिण आशिया अनेक वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत आहे. पाकिस्तान आधीच हवामान बदलांना खूप असुरक्षित आहे. या वर्षी जुलैमध्ये पाकिस्तानी पंजाबमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७३% जास्त पाऊस पडला. अनेक भागात जुनी आणि कमकुवत घरे, योग्य ड्रेनेज सिस्टीमचा अभाव आणि नदीकाठच्या अतिक्रमणांमुळे अधिक नुकसान होत आहे. घरे कोसळून आणि विजेचा धक्का बसूनही अनेक मृत्यू झाले आहेत. या वर्षीच्या पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासून पाकिस्तानमध्ये ३२० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात जवळजवळ निम्मे मुले आहेत.

पुतिन यांना भेटण्यासाठी ट्रम्प अलास्काला रवाना:युक्रेन युद्धावर चर्चा करण्यासाठी आज दोन्ही नेते भेटणार; बैठकीपूर्वी निदर्शने

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या हवाई दलाच्या विमानाने अलास्काला रवाना झाले आहेत. पुतिन आणि ट्रम्प अलास्काच्या अँकरेज येथे युक्रेन युद्धावर चर्चा करतील. जाण्यापूर्वी, ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल - हाय स्ट्रोक वर लिहिले. तथापि, त्यांनी बैठकीबद्दल काहीही सांगितले नाही. युद्ध संपवण्याच्या ट्रम्पच्या प्रयत्नांचे पुतिन यांनी कौतुक केले आहे. रशियाच्या अध्यक्षीय कार्यालय क्रेमलिनने जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये पुतिन म्हणाले, ट्रम्प प्रशासन युद्ध थांबवण्यासाठी आणि सर्व पक्षांच्या हितासाठी तडजोड करण्यासाठी मोठ्या उर्जेने आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की ही बैठक अयशस्वी होण्याची २५% शक्यता आहे. तथापि, जर ती यशस्वी झाली तर ते युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना अलास्काला बोलावून त्रिपक्षीय बैठक घेऊ शकतात. दुसरीकडे, बैठकीपूर्वी, युक्रेनियन समर्थकांनी अलास्कामध्ये रॅली आणि निषेध केला. ट्रम्प-पुतिन चर्चेवर अलास्कामध्ये निदर्शने... ट्रम्प म्हणाले - पुतिन युक्रेनबाबत तडजोड करण्यास तयार आहेत गुरुवारी रात्री व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले की त्यांना विश्वास आहे की रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन युक्रेन युद्ध संपवण्यास तयार आहेत. त्यांनी संकेत दिला की खऱ्या शांततेसाठी दुसरी बैठक आवश्यक असेल, ज्यामध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांचाही समावेश असेल. ट्रम्प म्हणाले की, पहिली बैठक बुद्धिबळाच्या खेळासारखी असेल, जी दुसऱ्या आणि मोठ्या बैठकीचा मार्ग मोकळा करेल. त्यांनी स्पष्ट केले की युक्रेन आणि रशियामध्ये करार करणे हे झेलेन्स्की आणि पुतिन यांच्यावर अवलंबून आहे. रशिया सध्या युक्रेनच्या सुमारे २०% भागावर नियंत्रण ठेवतो. युरोपला चिंता आहे की कोणताही करार पुतिनच्या ताब्यातील ताबा कायदेशीर करू शकेल आणि पुढील विस्ताराचा मार्ग मोकळा करू शकेल. सोव्हिएत युनियन लिहिलेला स्वेटशर्ट घालून रशियन परराष्ट्र मंत्री अलास्कामध्ये पोहोचले ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील बैठकीसाठी रशियन आणि अमेरिकन नेते अँकोरेजमध्ये पोहोचण्यास सुरुवात झाली आहे. रशियन परराष्ट्र मंत्री लावरोव्ह यांनी सोव्हिएत युनियनचे शहर (CCCP) लिहिलेले स्वेटशर्ट परिधान करून चर्चेसाठी आगमन केले. याशिवाय, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट, सीआयए संचालक जॉन रॅटक्लिफ आणि विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत अलास्काला जाणाऱ्या १६ प्रतिनिधींमध्ये आहेत. युरोपीय देशांना बैठकीची चिंता ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील चर्चेत झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेते त्यांच्या चिंतांवर चर्चा करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहेत. गुरुवारी, झेलेन्स्की ब्रिटनच्या दौऱ्यावर आले. येथे त्यांचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी स्वागत केले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही युद्धविराम करारात युक्रेनच्या अखंडतेची हमी दिली पाहिजे. युरोपमध्ये अशी भीती आहे की अमेरिका-रशियाच्या थेट चर्चेमुळे रशियाच्या बाजूने आणि युक्रेनच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा करार होऊ शकतो. किंवा युरोपच्या हितांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते. जर पुतिन युद्ध टाळण्यास तयार झाले नाहीत तर पाश्चात्य देशांना रशियावर दबाव वाढवण्यास तयार राहावे लागेल, असा इशारा स्टारमर यांनी दिला. रशियन क्रेमलिनच्या प्रवक्त्याने अपेक्षांना कमी लेखले, असे म्हटले की बैठकीत कोणतेही करार नियोजित नव्हते आणि निकालाचा अंदाज लावणे खूप घाईचे ठरेल. स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ११:३० वाजता ही बैठक नियोजित आहे. ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील भेटीशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा.... पुतिन अमेरिकेच्या लष्करी तळावर ट्रम्पला भेटणार: रशियन जेट विमाने ८८ किमी अंतरावर तैनात असतील; ५४ वर्षांपूर्वी जपानी राजाने येथे निक्सनला भेटले होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन १५ ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये भेटणार आहेत. ७ वर्षांनंतर दोन्ही नेत्यांमधील या बैठकीचा अजेंडा रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवणे आहे. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...

ऑस्ट्रेलियात खलिस्तानी समर्थकांनी भारतीय ध्वज फडकवण्यापासून रोखले, VIDEO:भारतीय दूतावासाबाहेर स्वातंत्र्य दिन साजरा करणाऱ्या लोकांना धमकावले

ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाबाहेर स्वातंत्र्य दिन साजरा करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना खलिस्तानी समर्थकांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि गोंधळ घातला. द ऑस्ट्रेलिया टुडेच्या वृत्तानुसार, भारतीय नागरिक शांततेत स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना काही खलिस्तानी समर्थकांनी झेंडे फडकावून आणि गोंधळ घालून वातावरण बिघडवले. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल होत आहे. यामध्ये भारतीय समुदाय देशभक्तीपर गाणी गात तिरंगा ध्वज फडकवताना दिसत आहे. त्यानंतर काही खलिस्तानी त्यांना असे करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करतात. तथापि, भारत माता की जय आणि वंदे मातरम च्या घोषणा देत समारंभात तिरंगा फडकवण्यात आला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. एका व्हिडिओमध्ये दोन्ही गटांमध्ये जोरदार हाणामारी झाल्याचे दिसून आले आहे, तर पोलिस हिंसक संघर्ष रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मेलबर्नमधील एका हिंदू मंदिरात अलिकडेच झालेल्या तोडफोडीच्या काही आठवड्यांनंतर ही घटना घडली आहे. गोंधळाचे फुटेज पाहा... ऑस्ट्रेलियात खलिस्तानी कारवायांमध्ये वाढ ऑस्ट्रेलियातील अनेक शहरांमध्ये खलिस्तानी कारवाया वाढत आहेत आणि हल्लेही वाढत आहेत. अलिकडेच मेलबर्नमधील स्वामीनारायण मंदिर आणि दोन आशियाई रेस्टॉरंट्सवर द्वेषपूर्ण घोषणा लिहिण्यात आल्या होत्या. याशिवाय, २२ जुलै रोजी पार्किंगच्या वादातून अॅडलेडमध्ये एका २३ वर्षीय भारतीय तरुणावर हल्ला करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया कसोटी सामन्यादरम्यान, खलिस्तानी समर्थकांनी तिकिटाशिवाय स्टेडियममध्ये प्रवेश केला आणि भारतविरोधी घोषणा दिल्या. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांना खलिस्तानी दहशतवाद्यांना आश्रय देऊ नका, असे आवाहन केले होते. ते म्हणाले होते की, या अतिरेकी विचारसरणी आपल्यासाठी, त्यांच्यासाठी किंवा आपल्या संबंधांसाठी चांगल्या नाहीत. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी भारताला ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले- ७८ वर्षात भारताने मिळवलेल्या कामगिरीचा भारतीयांना अभिमान वाटू शकतो. ऑस्ट्रेलिया भारताच्या यशाचा आनंद साजरा करतो. त्यांनी दोन्ही देशांमधील आणि भारतीय-ऑस्ट्रेलियन समुदायातील मजबूत संबंधांचे कौतुक केले.

विमानाला लटकून पळाले होते अफगाणी, पडून मृत्यू:हेलिकॉप्टरमध्ये नोटा भरून गेले राष्ट्रपती गनी, तालिबान राजवटीची 4 वर्षे

१५ ऑगस्ट रोजी अफगाणिस्तानात तालिबान राजवटीला चार वर्षे पूर्ण झाली. २०२१ मध्ये याच दिवशी तालिबान लढाऊंनी राजधानी काबूल ताब्यात घेतली. त्यानंतर सामान्य लोक घाईघाईने देश सोडून पळून जाऊ लागले. अफगाण नागरिकांना कोणत्याही मार्गाने देशाबाहेर पडायचे होते, म्हणून काही लोक अमेरिकन विमानाच्या चाकांना लटकले, त्या दरम्यान काही लोक आकाशातून पडून मरण पावले. दुसरीकडे, २० वर्षे तालिबानशी लढणाऱ्या अमेरिकेने आपल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी विशेष हेलिकॉप्टर पाठवले. त्याच वेळी, तालिबान काबूलमध्ये पोहोचताच, राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी हेलिकॉप्टरने देश सोडून पळून गेले. काबूलमधील रशियन दूतावासाने दावा केला होता की घनी हेलिकॉप्टरमधून १६९ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १४०० कोटी रुपये) घेऊन पळून गेला होता. तथापि, घनी यांनी हे सर्व दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले होते. सत्तापालटानंतर अफगाणिस्तानातील अराजकतेचे फोटो... गेल्या चार वर्षांत तालिबानने महिलांचे शिक्षण थांबवले आहे आणि त्यांना चार भिंतींमध्ये बंदिस्त केले आहे. सीमेवर दररोज पाकिस्तानशी हिंसक संघर्ष होत असताना. चार वर्षांत अफगाणिस्तान किती बदलला आहे ते जाणून घ्या पुढील बातमीत... अफगाणिस्तानातील सर्वात गंभीर महिला संकट तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर अफगाण महिलांना सर्वात जास्त अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ह्यूमन राईट्स वॉचच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, अफगाणिस्तानमध्ये जगातील सर्वात गंभीर महिला हक्क संकट आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या यूएन वुमन अँड केअर इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर २०२३ पासून २४.३ लाखांहून अधिक अफगाण निर्वासित इराण आणि पाकिस्तानमधून परतले आहेत, त्यापैकी एक तृतीयांश (सुमारे ८ लाख) महिला आणि मुली आहेत. या महिला गरिबी, बालविवाह, हिंसाचार, शोषण आणि सरकारी निर्बंधांशी झुंजत आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाण तालिबान मित्रांपासून शत्रू बनले २०२१ मध्ये जेव्हा तालिबानने काबूल ताब्यात घेतले तेव्हा तत्कालीन पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान म्हणाले होते की अफगाणिस्तानने गुलामगिरीच्या साखळ्या तोडल्या आहेत. पण गेल्या चार वर्षांत परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आता पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर तालिबानला पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) विरोधात कारवाई करण्याचे आवाहन करत आहेत. पाकिस्तानला तालिबानने टीटीपीविरुद्ध कारवाई करावी असे वाटते, परंतु तालिबानने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे आणि तो पाकिस्तानचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. अफगाणिस्तानच्या माजी राजदूत रोया रहमानी म्हणतात की तालिबान टीटीपीशी वैचारिक आणि ऐतिहासिक जवळीक असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणार नाही, ज्यामुळे तणाव वाढेल. याशिवाय, अफगाण तालिबान ड्युरंड रेषा आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून स्वीकारण्यास तयार नाही. ही रेषा पश्तूनांना दोन देशांमध्ये विभागते, जी अफगाणिस्तान स्वीकारत नाही. येथेही दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये अनेकदा रक्तरंजित चकमकी होतात. तालिबान १.० आणि २.० मधील फरक तालिबानने त्यांच्या मागील राजवटीच्या (१९९६ ते २००१) तुलनेत यावेळी त्यांच्या रणनीतीत बरेच बदल केले आहेत. ह्यूमन राईट्स वॉचच्या संशोधक फेरेश्ता अब्बासी यांच्या मते, तालिबान २.० ची धोरणे तालिबान १.० सारखीच दडपशाही आहेत, परंतु त्यांच्या जनसंपर्क रणनीती आणि प्रादेशिक राजनैतिकतेमध्ये मोठा बदल झाला आहे. त्याच वेळी, मंत्राय संस्थेतील एका तज्ञाच्या मते, तालिबान २.० चे परराष्ट्र धोरण अधिक व्यावहारिक आहे, परंतु त्यांच्या विचारसरणीत कोणताही बदल झालेला नाही. परराष्ट्र धोरणात बदल - तालिबान १.० चे परराष्ट्र धोरण एकाकीपणाचे होते, ज्यामध्ये कठोर इस्लामिक कायद्यांवर भर देण्यात आला होता. याउलट, तालिबान २.० ने भारत, चीन, इराण आणि रशियासारख्या प्रादेशिक शक्तींशी आपले राजनैतिक संबंध वाढवले आहेत. माध्यमांचा वापर- तालिबान २.० ने माध्यमांच्या वापराबद्दल अधिक समज दाखवली आहे. २०२१ मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर तालिबानच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत, त्यांचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी महिलांच्या हक्कांबद्दल आणि शांततापूर्ण प्रशासनाबद्दल बोलले. आर्थिक व्यवस्थापन- तालिबान २.० ने स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या स्थिर ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. ब्रुकिंग्जच्या २०२३ च्या अहवालानुसार, तालिबानने अफगाणिस्तानचे चलन स्थिर केले, महागाई कमी केली आणि निर्यात वाढवली. याउलट, तालिबान १.० ने आर्थिक विकासावर कमी लक्ष केंद्रित केले. सरकार उत्पन्नासाठी प्रामुख्याने अफू लागवड आणि सीमा करांवर अवलंबून होते. स्रोत:

इराणने 21 हजार लोकांना टाकले तुरुंगात:अमेरिका-इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप; इस्रायली हल्ल्यांनंतर देशभरात पोलिसांचे छापे

जूनमध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेसोबत झालेल्या १२ दिवसांच्या युद्धानंतर इराणने देशातील हेरगिरीविरुद्ध आक्रमक मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या २ महिन्यांत, पोलिसांनी देशभरात छापे टाकले आहेत आणि २१ हजारांहून अधिक लोकांना तुरुंगात टाकले आहे. त्यांच्यावर अमेरिका आणि इस्रायलसाठी इराणची हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये सामान्य नागरिक, शास्त्रज्ञ, अणुतज्ज्ञ, डॉक्टर आणि अभियंते यांचा समावेश आहे. इराणच्या कायदा अंमलबजावणी विभागाचे प्रवक्ते सईद मोंताजेरोलमहदी यांच्या मते, इस्रायली आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांनंतर सुरक्षा दलांनी देशभरात शोध मोहीम सुरू केली आहे. संशयितांबद्दल माहिती देण्याचे आवाहन करून अटक करण्यात आली. जनतेकडून मिळालेल्या माहितीत ४१% वाढ झाली. हेरगिरीच्या आरोपाखाली अणुशास्त्रज्ञासह ७ जणांना फाशी इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली इराणने ७ जणांना फाशी दिली. यामध्ये इराणी अणुशास्त्रज्ञ रुझबेह वादी यांचा समावेश आहे. इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली त्याला ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी फाशी देण्यात आली. इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसादला संवेदनशील माहिती पुरवल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. याशिवाय, इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली ३ कुर्दिश नागरिक एद्रिस अली, आझाद शोजाई आणि रसूल अहमद रसूल यांना फाशी देण्यात आली. २५ जून २०२५ रोजी त्याला फाशी देण्यात आली. २०२० मध्ये इराणी अणुशास्त्रज्ञ मोहसेन फखरीजादेह यांच्या हत्येत मदत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. इस्रायलच्या ऑपरेशन 'रायझिंग लायन' अंतर्गत केलेल्या हल्ल्यांमध्ये २० उच्च इराणी लष्करी अधिकारी आणि १४ अणुशास्त्रज्ञ ठार झाले होते. याशिवाय ९७४ नागरिक मारले गेले आणि १४८४ जखमी झाले. इराणच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांचे नुकसान झाले. २ महिन्यांत १३ लाख अफगाण निर्वासित हद्दपार इस्रायली हल्ल्यानंतर, इराणमधील अफगाण निर्वासितांविरुद्धचा राग शिगेला पोहोचला आहे. त्यांना हेर म्हणून मोठ्या प्रमाणात हद्दपार केले जात आहे, ज्यामुळे आधीच अस्थिरतेतून जात असलेल्या अफगाणिस्तानमधील मानवतावादी संकट आणखी वाढले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासित संस्थेच्या मते, दोन महिन्यांत १.३ दशलक्षाहून अधिक अफगाण निर्वासित इराणमधून परतले आहेत आणि वर्षाच्या अखेरीस ही संख्या ३ दशलक्षांपर्यंत पोहोचू शकते. दररोज ३०,००० ते ५०,००० अफगाणिस्तानवासी इस्लाम काला सीमा ओलांडून परत येत आहेत. अनेक कुटुंबे रात्रीतून त्यांची घरे रिकामी करत आहेत, तर काहींना फक्त त्यांनी घातलेल्या कपड्यांसह निघून जावे लागत आहे. महिला आणि मुलांची परिस्थिती सर्वात वाईट आहे. अनेक महिला फक्त एकाच बूटासह परत येत आहेत, कारण दुसरा बूट हद्दपारीच्या छाप्यांमध्ये हरवला होता. अफगाणिस्तानातील २३.७ दशलक्ष लोक (लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक) आधीच मानवतावादी मदतीवर अवलंबून आहेत. अफगाणिस्तानातील आर्थिक परिस्थिती देखील बिकट आहे. बेरोजगारी जास्त आहे, बँकिंग निर्बंधांमुळे व्यापार आणि आयात-निर्यातीवर परिणाम झाला आहे आणि परदेशात काम करणाऱ्या अफगाणिस्तानमधील पैसे पाठवण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी अफगाणिस्तानसाठी सुमारे ₹८,५८० कोटी किमतीच्या २२ मदत योजना रद्द केल्या आहेत, ज्यामुळे संकट आणखी वाढले आहे. तालिबान राजवटीत परतणाऱ्या महिलांना शिक्षण, रोजगार आणि मुक्त हालचालींवर कठोर निर्बंध आहेत.

भारत-पाकिस्तान संघर्षात 6-7 विमाने पडली - ट्रम्प:दोघेही अणुयुद्धासाठी तयार होते, मी वाद सोडवला; 6 महिन्यांत 6 युद्धे थांबवली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा दावा केला आहे की त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील एक मोठा संघर्ष टाळला जो अणुयुद्धात बदलू शकला असता. ट्रम्प म्हणाले- भारतीय आणि पाकिस्तानी लढाऊ विमाने एकमेकांना पाडत होती. सहा-सात विमाने पाडण्यात आली. परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण होती की ते कदाचित अण्वस्त्रे वापरण्यास तयार होते, पण आम्ही प्रकरण सोडवले. ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये हे विधान केले. त्यांनी दावा केला की गेल्या ६ महिन्यांत त्यांनी ६ युद्धे संपवली आहेत. १० मे रोजी त्यांनी सोशल मीडियावर भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीची माहिती दिली. ट्रम्प यांनी हे त्यांच्या प्रयत्नांचे फळ असल्याचे म्हटले. ट्रम्प यांनी भारतावर कर वाढवण्याची धमकी दिली ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवेदनात पुढे भारतावर ५०% परस्पर कर लादण्याची आणि रशियाकडून तेल आयात केल्यास अतिरिक्त दंड लावण्याची धमकी दिली. त्यांनी आरोप केला की भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे आणि ते खुल्या बाजारात विकून नफा कमवत आहे, ज्यामुळे युक्रेन युद्धाला खतपाणी मिळत आहे. ट्रम्प यांनी इशारा दिला, जर त्यांनी युद्धयंत्रणेला इंधन दिले तर मला आनंद होणार नाही. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर २५% परस्पर शुल्क आणि रशियाकडून तेल आयात करण्यावर २५% दंड लादला आहे. यामुळे भारतावरील एकूण शुल्क ५०% झाले आहे. परस्पर शुल्क ७ ऑगस्टपासून लागू झाले आहे, तर दंड २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. युक्रेन युद्ध संपवण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी ट्रम्प आज अलास्कामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेणार आहेत. संघर्षाबाबत भारत-पाकिस्तानचे दावे... हवाई दल प्रमुख म्हणाले- ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ५ पाकिस्तानी विमाने पाडण्यात आली भारताचे हवाई दल प्रमुख एपी सिंह यांनी ९ ऑगस्ट रोजी सांगितले की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान ५ पाकिस्तानी लढाऊ विमाने पाडण्यात आली. याशिवाय, सुमारे ३०० किलोमीटर अंतरावरून एक पाळत ठेवणारे विमान पाडण्यात आले. आतापर्यंत जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या लक्ष्यावर मारा करण्याचा हा विक्रम आहे. बंगळुरू येथील एचएएल मॅनेजमेंट अकादमी ऑडिटोरियममध्ये एअर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चरच्या १६ व्या हंगामात एपी सिंह बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान आमच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने उत्तम काम केले, पाकिस्तान आमच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेत घुसू शकला नाही. पाकिस्तानी पंतप्रधान म्हणाले होते- ५ भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यात आली पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने ७ मे रोजी पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. ७ मे रोजीच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी संसदेत दावा केला होता की, भारताच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून आम्ही कारवाई केली, ज्यामध्ये ५ भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यात आली. पाच विमानांमध्ये ३ राफेल होते. नंतर, पाकिस्तानने ६ भारतीय विमाने पाडल्याचा दावा करण्यास सुरुवात केली. ११ जुलै रोजी पाकिस्तानने पुन्हा एकदा सहा भारतीय लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा केला. एका पत्रकार परिषदेत, परराष्ट्र कार्यालयाचे प्रवक्ते शफकत अली खान यांनी भारताला लढाऊ विमाने गमावल्याचे मान्य करण्यास सांगितले. अली खान म्हणाले की, काल्पनिक कथांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी, भारताने हे मान्य करावे की त्यांची सहा लढाऊ विमाने पाडण्यात आली आणि इतर लष्करी प्रतिष्ठानांचे मोठे नुकसान झाले. सीडीएस चौहान म्हणाले होते- मुद्दा किती विमाने पडली हा नाही, तर ती का पडली हा आहे मे महिन्यात ब्लूमबर्गला दिलेल्या मुलाखतीत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान यांनी विमाने पाडल्याबद्दल उल्लेख केला होता. तथापि, त्यांनी कोणाची विमाने पाडली गेली आणि किती हे सांगितले नाही. ब्लूमबर्गला दिलेल्या मुलाखतीत, सीडीएस म्हणाले होते की खरा मुद्दा किती विमाने पडली हा नाही तर ती का पडली आणि आपण त्यातून काय शिकलो हा आहे. भारताने आपल्या चुका ओळखल्या, त्या लवकर दुरुस्त केल्या आणि नंतर दोन दिवसांत लांब अंतरावरून शत्रूच्या लक्ष्यांना लक्ष्य करून पुन्हा एकदा प्रभावीपणे प्रत्युत्तर दिले. पाकिस्तानने ६ भारतीय विमाने पाडल्याच्या दाव्यांबाबत सीडीएस चौहान म्हणाले होते - ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. संख्या महत्त्वाची नाही, परंतु आपण काय शिकलो आणि आपण कसे सुधारलो हे महत्त्वाचे आहे. या संघर्षात कधीही अण्वस्त्रे वापरण्याची गरज नव्हती, जी दिलासा देणारी बाब आहे. ऑपरेशन सिंदूर बद्दल जाणून घ्या.... ७ मे रोजी पहाटे १.३० वाजता भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमधील ९ दहशतवादी अड्ड्यांवर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यात १०० हून अधिक दहशतवादी ठार झाल्याचे लष्कराने म्हटले होते. पाकिस्तानच्या सरकारी माध्यमांनुसार, भारताने कोटली, बहावलपूर, मुरीदके, बाग आणि मुझफ्फराबाद येथे हल्ला केला होता. यामध्ये दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचे मुख्यालय आणि जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरचा अड्डा समाविष्ट होता.

अलास्का समिट आज:ट्रम्प-पुतीन चर्चा, अमेरिकी तळापासनू 8 मिनिट अंतरावर रशियन विमाने राहतील, 32 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात, उपग्रहावरून निगराणी

शुक्रवारी अलास्कामध्ये होणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यातील ऐतिहासिक चर्चेची तयारी केली आहे. अलास्कातील एल्मेनडॉर्फ-रिचर्डसन लष्करी तळावर एक-एक बैठक होईल, त्यांच्यामध्ये फक्त एकच अनुवादक असेल. अमेरिकेच्या उत्तरेकडील सुरक्षेचा ‘आइस फोर्ट्रेस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या लष्करी तळाचे चर्चेपूर्वी ३२ हजार अमेरिकन सैनिकांच्या छावणीत रूपांतर करण्यात आले आहे. अमेरिकन सुरक्षा प्रोटोकॉलनुसार, केएच-११ रिकॉन उपग्रह देखील सक्रिय असतील. येथून ८ मिनिटांच्या अंतरावर रशियन लढाऊ विमाने देखील तैनात केली जातील. ट्रम्पचा रेड झोन प्रोटोकॉल; ३०० किमीत नाे फ्लाय झोन ‘रेड झोन प्रोटोकॉल’ अंतर्गत अमेरिकन सुरक्षा ही बैठक आयोजित करेल. ३०० किमीच्या परिघात संपूर्ण परिसरात नो-फ्लाय झोन असेल. तळाच्या आत व बाहेर दुहेरी थरांची सुरक्षा असेल. पहिले लष्करी पोलिस व नॅशनल गार्ड, दुसरे विशेष दल व गुप्त सेवांचे आक्रमण विरोधी पथक. ट्रम्प यांचे एअर फोर्स वन विमान उतरताच पूर्णवेळ लष्करी पहारेकऱ्याखाली असेल. तळ अमेरिकेतील सर्वात मोठा व सुरक्षितपैकी एक पुतीनआधी त्यांची लष्करी लिमोझिन तळावर पोचली

नाशिक, इंदूर, रांचीतून आखाती देशात संपत्ती खरेदी:आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड वापरून दुबईत मालमत्ता खरेदी करणारे ईडीच्या रडारवर

आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड वापरून परदेशात मालमत्ता खरेदी करणे तुम्हाला महागात पडू शकते. कारण अशा व्यवहारावर ईडीकडून लक्ष ठेवले जात आहे. आखाती देशांमध्ये विशेषतः दुबईमध्ये आयकर आणि आरबीआयसारख्या नियामक संस्थांना टाळून मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता खरेदी केली जात आहे. क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करून खरेदीदार गृहकर्ज घेण्याच्या लांबलचक औपचारिकता टाळतात. तसेच ते लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत रिपोर्टिंग टाळतात. भारतीय या योजनेअंतर्गत, २.५ लाख डाॅलर (रु.२.१७ कोटी) पर्यंत परदेशात पाठवू शकतात. हे पैसे अभ्यास, प्रवास, उपचार, परदेशात गुंतवणूक तसेच रिअल इस्टेट खरेदीसाठी वापरले जाऊ शकतात. आरबीआयने २०२३ मध्ये, एलआरएसअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय क्रेडीट कार्ड द्वारे परदेशात पेमेंटची तक्रार करणे देखील अनिवार्य केले होते. यासोबतच, कार्ड पेमेंट २०% टीसीएसच्या कक्षेत आणण्यात आले. बँकिंग चॅनेलद्वारे परदेशात ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवण्यासाठी २०% टीसीएस कापला जातो हे ज्ञात आहे. सरकारने परदेशी कार्ड देखील टीसीएसच्या कक्षेत आणले होते. परंतु विरोधानंतर हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. याचा गैरफायदा घेत अनेक भारतीयांनी दोन वर्षांत दुबईत मालमत्ता खरेदी केली. ‘तुम्ही सरकारी नियमांच्या कक्षेत येऊ शकता’ म्हणजे तुमच्यावर लक्ष ठेवले जात आहे आरबीआयच्या अधिसूचनेनुसार, ‘क्रेडिट कार्डने परदेशात मालमत्ता खरेदी केल्याने तुम्हाला सरकारी नियमांच्या कक्षेत आणता येईल’ याचा अर्थ असा की सरकार क्रेडिट कार्ड वापरून परदेशात मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या भारतीय नागरिकांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. हे परकीय चलन नियमन (फेमा), कर कायदे आणि मनी लाँड्रिंगविरोधी नियमांचे उल्लंघन करू शकते. हे व्यवहार परकीय चलन नियमन कायदा (फेमा) आणि इतर आर्थिक नियमांचे पालन करतात याची खात्री करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व इतर नियामक संस्था अशा खरेदीवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहेत.

ट्रम्प-पुतिन चर्चा अयशस्वी झाली तर भारतावर आणखी टॅरिफ लादणार:अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांची धमकी; म्हणाले- चर्चेत भारत हट्टी वृत्ती दाखवतोय

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी पुन्हा एकदा भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली आहे. ब्लूमबर्गशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, हे कर शुक्रवारी अलास्कामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्यातील बैठकीच्या निकालावर अवलंबून असतील. रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्धबंदीसाठी अमेरिका मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प पुतिन यांच्याशी याबाबत चर्चा करतील. ट्रम्प यांनी बुधवारी इशारा दिला की, जर मॉस्को शांतता करारावर सहमत झाला नाही तर त्याला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या एका वेगळ्या मुलाखतीत स्कॉट बेसंट म्हणाले की, भारत व्यापार चर्चेत अधिक हट्टी आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी रशियासोबतच्या भारताच्या व्यापार आणि इतर मतभेदांवर चर्चा करण्यास नकार दिल्याने चर्चा थांबली. सध्या भारतीय आयातीवर २५% अमेरिकन कर लागू आहे. याशिवाय, २७ ऑगस्टपासून रशियाकडून तेल आणि शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवर २५% अतिरिक्त कर लागू होईल. यानंतर, भारतावर एकूण ५०% कर लागू होईल. १५ ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये पुतिन-ट्रम्प यांची भेट होणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प १५ ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेणार आहेत. युक्रेनसोबतचे साडेतीन वर्षांचे युद्ध संपवणे हा यामागचा उद्देश आहे. जर ट्रम्प आणि पुतिन भेटले तर अमेरिकेच्या भूमीवर दोन्ही नेत्यांची भेट होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. रशियाने यापूर्वी पुतिन आणि ट्रम्प यांच्या भेटीसाठी यूएईची शिफारस केली होती. तथापि, नंतर ट्रम्प यांनी भेटीसाठी अलास्काची निवड केली. बेझंट म्हणाले- भारत व्यापार चर्चेत हट्टी आहे रशियाकडून तेल खरेदी करून भारत युक्रेन युद्धाला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या निवेदनात बेझंट यांनी भारताला व्यापार चर्चेत हट्टी असल्याचे म्हटले आहे. या महिन्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा थांबल्या होत्या. भारताचा रशियासोबतचा व्यापार आणि इतर मुद्द्यांमुळे ट्रम्प यांनी ही चर्चा थांबवली होती. आता अमेरिकन अधिकारी २५ ऑगस्ट रोजी भारताला भेट देतील आणि २७ ऑगस्ट रोजी ५०% कर लागू होण्यापूर्वी चर्चा पुन्हा सुरू होऊ शकते. तथापि, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिकन दुग्धव्यवसायांना परवानगी देण्यास भारताचा नकार या चर्चेत अडथळा ठरू शकतो. भारत मांसाहारी गाईचे दूध स्वीकारण्यास तयार नाही. अमेरिकेला भारतात दूध, चीज, तूप यांसारखे दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्याची परवानगी हवी आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि कोट्यवधी लहान शेतकरी या क्षेत्रात गुंतलेले आहेत. जर अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आले, तर स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती भारत सरकारला आहे. याशिवाय धार्मिक भावना देखील यात गुंतलेल्या आहेत. अमेरिकेत, चांगल्या पोषणासाठी गायींच्या अन्नात प्राण्यांच्या हाडांपासून बनवलेले एंजाइम (जसे की रेनेट) जोडले जातात. भारत अशा गायींच्या दुधाला 'मांसाहारी दूध' मानतो. ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी यासंबंधीच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. हा आदेश २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारताविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी, ३० जुलै रोजी त्यांनी भारतावर २५% कर लावण्याची घोषणा केली होती. आता भारतावर एकूण ५०% कर लावला जाईल. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ही कारवाई चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, आता याला प्रतिसाद म्हणून, भारत निवडक अमेरिकन उत्पादनांवर ५०% पर्यंत शुल्क लादण्याचा विचार करत आहे. जर असे झाले तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काला भारताचे हे पहिलाच औपचारिक प्रत्युत्तर असेल.

भारत म्हणाला- पाकिस्तानी नेत्यांनी त्यांच्या जिभेवर नियंत्रण ठेवावे:चुकीचे पाऊल उचलल्यास त्याचे परिणाम वाईट होतील; 48 तासांत 3 PAK नेत्यांनी दिली होती धमकी

भारताने पाकिस्तानी नेत्यांना त्यांच्या जिभेवर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी गुरुवारी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पाकिस्तानी नेते भारताविरुद्ध बेजबाबदार, युद्धप्रवण आणि द्वेष पसरवणारी विधाने करत आहेत. जयस्वाल म्हणाले की, पाकिस्तानी नेते त्यांचे अपयश लपवण्यासाठी वारंवार अशी विधाने करतात. त्यांनी त्यांच्या जिभेवर नियंत्रण ठेवावे, कारण जर त्यांनी कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलले तर त्याचे परिणाम खूप वाईट होतील. खरं तर, गेल्या ४८ तासांत, ३ पाकिस्तानी नेत्यांनी सिंधू जल करार स्थगित करण्याबाबत भारताविरुद्ध धमकी देणारी विधाने केली आहेत. यामध्ये लष्करप्रमुख असीम मुनीर, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो यांचा समावेश आहे. जयस्वाल म्हणाले- लवाद न्यायालय वैध नाही सिंधू जल कराराबाबत लवाद न्यायालयाच्या वैधतेवर जयस्वाल म्हणाले की- भारत लवाद न्यायालयाला कायदेशीर मानत नाही, वैध मानत नाही आणि असे निर्णय देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. म्हणून, त्यांचे निर्णय अधिकारक्षेत्राबाहेर आहेत. हे भारताच्या पाणी वापराच्या अधिकारांवर परिणाम करत नाहीत. जयस्वाल यांनी कराराबाबत पाकिस्तानचे दिशाभूल करणारे संदर्भ फेटाळून लावले. ते म्हणाले- २७ जून २०२५ च्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, भारत सरकारच्या निर्णयामुळे सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आला आहे. पहलगाम हल्ल्यासह पाकिस्तानने सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादात सतत वाढ केल्याच्या प्रत्युत्तरात हे पाऊल उचलण्यात आले. भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू जल करार काय आहे? सिंधू नदी प्रणालीमध्ये एकूण ६ नद्या आहेत - सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज. त्यांच्या काठावरील क्षेत्र सुमारे ११.२ लाख चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेले आहे. यामध्ये ४७% जमीन पाकिस्तानात, ३९% जमीन भारतात, ८% जमीन चीनमध्ये आणि ६% जमीन अफगाणिस्तानात आहे. या सर्व देशांमधील सुमारे ३० कोटी लोक या भागात राहतात. १९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीपूर्वीच भारताच्या पंजाब प्रांत आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून वाद सुरू झाला होता. १९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या अभियंत्यांमध्ये 'स्थिर करार' झाला. याअंतर्गत पाकिस्तानला दोन मुख्य कालव्यांमधून पाणी मिळत राहिले. हा करार ३१ मार्च १९४८ पर्यंत चालला. १ एप्रिल १९४८ रोजी, जेव्हा करार अस्तित्वात नव्हता, तेव्हा भारताने दोन्ही कालव्यांचे पाणी थांबवले. यामुळे, पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील १७ लाख एकर जमिनीवरील शेती उद्ध्वस्त झाली. पुन्हा वाटाघाटी झालेल्या करारात, भारताने पाणी देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर, १९५१ ते १९६० पर्यंत, जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पाणीवाटपावर चर्चा झाली आणि अखेर १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांच्यात करार झाला. त्याला इंडस वाटर ट्रीटी किंवा सिंधू जल करार म्हणतात. भारताने हा करार रद्द केला २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, २४ एप्रिल रोजी भारताने पाकिस्तानसोबतचा ६५ वर्षे जुना सिंधू जल करार स्थगित केला होता. या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता.

70 देशांच्या तुरुंगात 10,574 भारतीय कैद:11 देशांमध्ये 43 जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा, 9 वर्षांत आखाती देशांमध्ये 3405 कैद्यांची संख्या वाढली

लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, सध्या येमेनसह ११ देशांमध्ये ४३ भारतीयांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच, जगातील ७० हून अधिक देशांमधील १०,५७४ भारतीय नागरिक तुरुंगात आहेत. त्यापैकी काहींवर खटला सुरू आहे, काहींना शिक्षा झाली आहे आणि काहींनी शिक्षा पूर्ण करूनही त्यांची सुटका किंवा प्रत्यार्पणाची वाट पाहत आहेत. यापैकी १४ देश असे आहेत जिथे १०० हून अधिक भारतीय तुरुंगात आहेत. तथापि, ही संख्या जास्त असू शकते कारण परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की अनेक देशांमध्ये कडक गोपनीयता कायद्यांमुळे सर्व प्रकरणांची तपशीलवार माहिती देणे शक्य नाही. अनेक देशांमध्ये, संबंधित कैद्याने परवानगी दिल्याशिवाय माहिती सामायिक केली जात नाही. युएईमध्ये २१ भारतीयांना मृत्युदंडाची शिक्षामंत्रालयाने म्हटले आहे की, परदेशी तुरुंगात ४३ भारतीय नागरिक मृत्युदंडाची शिक्षा भोगत आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक २१ जण संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मध्ये आहेत. त्यानंतर सौदी अरेबिया (७), चीन (४), इंडोनेशिया (३), येमेन (१) आणि इतर काही देशांचा क्रमांक लागतो. १५ जुलै २०२५ पर्यंत श्रीलंकेच्या तुरुंगात २८ भारतीय मच्छीमार बंद आहेत. मानवतावादी आणि उपजीविकेच्या आधारावर हा मुद्दा श्रीलंकेच्या सरकारसमोर सतत उपस्थित केला जात आहे. अलिकडेच, पंतप्रधानांनी श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींसोबतच्या भेटीत यावर भर दिला. सरकारने सांगितले की, भारतीय मिशन कायदेशीर मदत, कॉन्सुलर प्रवेश आणि या कैद्यांची वेळेवर सुटका सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत आहेत. अनेक देशांसोबत कैदी हस्तांतरण करारांवरही स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. एका दशकात परदेशी तुरुंगांमधील कैद्यांची संख्या ६३% वाढलीगेल्या दशकात परदेशी तुरुंगांमध्ये भारतीय कैद्यांची संख्या ६३% ने वाढली आहे. २०१६ मध्ये परदेशी तुरुंगात ६,४८९ भारतीय कैदी होते. ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांची संख्या १०,५७४ पर्यंत वाढेल. ६ आखाती देशांमध्ये सर्वाधिक कैदी आहेत. २०१६ मध्ये आखाती देशांमध्ये ३,२६६ कैदी होते. यामध्ये सौदी अरेबियामध्ये १६५३, युएईमध्ये ८३८, कुवेतमध्ये ४५९, कतारमध्ये १३९, ओमानमध्ये १०९, बहरीनमध्ये ६८ कैद्यांचा समावेश होता. २०२५ मध्ये ही संख्या दुप्पट होऊन ६,६७१ होईल. सरकारने सांगितले की, भारतीय समुदाय कल्याण निधी देखील कैद्यांना मदत करण्यासाठी सक्रिय आहे. याद्वारे गरजू कैद्यांना मदत केली जाते.

ट्रम्प यांचा रशियाचे राष्ट्रपती पुतिन यांना इशारा:म्हणाले- चर्चेनंतर युद्ध थांबवले नाही तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनवरील युद्धाबद्दल इशारा दिला आहे. शुक्रवारी झालेल्या चर्चेनंतरही जर पुतिन युद्ध संपवण्यास सहमत झाले नाहीत तर त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. बुधवारी पत्रकार परिषदेत त्यांचे हे विधान आले. ट्रम्प आणि पुतिन 15 ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये भेटणार आहेत. युक्रेनमध्ये साडेतीन वर्षांपासून सुरू असलेले युद्ध संपवणे हा त्याचा उद्देश आहे. ट्रम्प आणि पुतिन पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या भूमीवर भेटणार आहेत. रशियाने यापूर्वी पुतिन आणि ट्रम्प यांच्या भेटीसाठी यूएईची शिफारस केली होती. तथापि, नंतर ट्रम्प यांनी भेटीसाठी अलास्काची निवड केली. युद्ध संपवण्याच्या बदल्यात जमीन देण्यास झेलेन्स्की यांनी नकार दिला ट्रम्प यांनी बुधवारी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांसोबत व्हर्च्युअल बैठकही घेतली. या बैठकीत ट्रम्प म्हणाले की युद्ध संपवण्यासाठी दोन्ही बाजूंना जमिनीची देवाणघेवाण करावी लागू शकते. यावर युरोपीय नेत्यांनी ट्रम्प यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की १५ ऑगस्ट रोजी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी झालेल्या बैठकीत युक्रेनला हानी पोहोचवू शकेल असा कोणताही करार होऊ नये. झेलेन्स्की यांनी बैठकीत म्हटले की पुतिन फसवणूक करत आहेत. ते असे भासवत आहेत की पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होत नाही आणि ते प्रभावी नाहीत. यानंतर, पत्रकार परिषदेत, डोनबास प्रदेशाची जमीन रशियाला देण्याच्या प्रश्नावर, झेलेन्स्की यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते त्यांची जमीन सोडणार नाहीत. प्रथम युद्धबंदी झाली पाहिजे आणि नंतर सुरक्षेची हमी दिली पाहिजे. झेलेन्स्की म्हणाले - माझी भूमिका बदलणार नाही झेलेन्स्की म्हणाले की युक्रेनच्या संमतीशिवाय युक्रेनच्या जमिनीबाबत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. माझी भूमिका बदलणार नाही. एक दिवस आधीही त्यांनी म्हटले होते की त्यांना त्यांच्या देशाची जमीन सोडण्याचा अधिकार नाही. ते पुढे म्हणाले- प्रथम युद्धबंदी झाली पाहिजे, नंतर मजबूत सुरक्षेची हमी दिली पाहिजे. युरोप किंवा नाटोमध्ये सामील होण्याच्या युक्रेनच्या संधींना व्हेटो करण्याचा अधिकार रशियाला नसावा. झेलेन्स्की म्हणाले की, पुतिन यांना शांतता नको आहे, त्यांना युक्रेनवर कब्जा करायचा आहे. पुतिन कोणालाही मूर्ख बनवू शकत नाहीत. खरं तर, युरोप आणि युक्रेनला भीती आहे की ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यात असा करार होऊ शकतो की ज्यामुळे रशियाला युक्रेनचा सुमारे एक पंचमांश भाग मिळू शकेल. या बैठकीत फिनलंड, फ्रान्स, ब्रिटन, इटली, पोलंड, युरोपियन युनियन (EU) चे नेते आणि नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट देखील उपस्थित होते. ट्रम्प म्हणाले- हे बायडेन यांचे युद्ध आहे युरोपीय नेत्यांशी भेट घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ज्यामध्ये ट्रम्प यांना विचारले गेले की ते युक्रेनमधील नागरिकांवरील हल्ले थांबवण्यासाठी पुतिन यांना पटवून देऊ शकतील का, तेव्हा ते म्हणाले - कदाचित नाही, कारण मी हे आधीही सांगितले आहे. ट्रम्प पुढे म्हणाले, मला हे युद्ध संपवायचे आहे. हे बायडेनचे युद्ध आहे, पण गेल्या सहा महिन्यांत मी पाच युद्धे संपवली तशीच मला ती संपवण्याचा अभिमान वाटेल. जर पुतिन यांनी युद्ध थांबवण्यास सहमती दर्शवली नाही तर रशियाला धोकादायक परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला. पुतिन यांनी २०२१ मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना शेवटची भेट घेतली होती अमेरिका आणि रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांमध्ये शेवटची बैठक जून २०२१ मध्ये झाली होती. त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि पुतिन यांची जिनिव्हा येथे भेट झाली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प शुक्रवारी अलास्कामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतील. युक्रेनमधील साडेतीन वर्षांचे युद्ध संपवणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत चार वेळा रशियन राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केली रशिया-युक्रेन युद्ध का सुरू झाले ते जाणून घ्या फेब्रुवारी २०२२- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हल्ल्याची घोषणा करताच, रशियन रणगाडे युक्रेनमध्ये घुसू लागले. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले - पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी संपूर्ण जगाला धोक्यात आणले आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याची रशियाला गंभीर किंमत मोजावी लागेल. फेब्रुवारी २०२५- अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी ९० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर, युक्रेन युद्धाबाबत सौदी अरेबियामध्ये रशिया आणि अमेरिकेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात युक्रेनचा समावेश नव्हता. ट्रम्प यांनी पुतिन यांचे कौतुक केले आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 'हुकूमशहा' म्हटले. मे २०२५- रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धाच्या समाप्तीसाठी शांतता चर्चेला २०२५ मध्ये वेग आला, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारानंतर. अलिकडच्या काळात कैद्यांची अदलाबदल झाली आहे, परंतु प्रादेशिक नियंत्रण आणि सुरक्षा हमींवरून मतभेद कायम आहेत.

महाविस्थापन:गाझाच्या लोकांना सोमालिया, दक्षिण सुदानला हलवण्याची नेतन्याहूंची तयारी, गृहयुद्ध-उपासमारीत होरपळणाऱ्या देशांसोबत इस्रायलचे करार

इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या बिग गाझा योजनेची अंमलबजावणी गाझामध्ये सुरू झाली आहे. एकीकडे इस्रायली सैन्य दक्षिण गाझामध्ये आपले रणगाडे गोळा करत आहे. त्याचवेळी गाझामधील लोकांना तेथून विस्थापित करण्याच्या योजनेवरही काम सुरू झाले आहे. नवीन अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की लष्करी कारवाईबरोबरच इस्रायल गाझामधून पॅलेस्टिनींना जबरदस्तीने हाकलून लावून आधीच अस्थिर आणि संकटग्रस्त देशांशी करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अहवालानुसार पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचे सरकार दक्षिण सुदानसह गाझामधील लोकांना सोमालियामध्ये स्थायिक करण्यासाठी चर्चा करत आहे.बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या कथित ‘स्थलांतर योजनेत’ सोमालियाचा समावेश संभाव्य ठिकाणांमध्ये होता. अहवालात म्हटले आहे की लोकांना सोमालियाच्या फुटीरतावादी प्रदेश सोमालीलँडमध्ये देखील पाठवले जाऊ शकते. गाझामधील हजारो लोकांना ‘पुनर्वसन पॅकेज’ देऊन पाठवण्याचा प्रस्ताव होता. त्यावरील खर्च ४१,५०० कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आली होती. मानवाधिकार संघटनांनी या योजनेचे वर्णन आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन व सक्तीचे विस्थापन असे केले आहे. गाझाच्या लोकांना कायमचे बाहेर काढले तर इस्रायल तेथे वसाहती उभारून संपूर्ण प्रदेश ताब्यात घेऊ शकतो. गाझा हाताळण्यासाठी पॅलेस्टिनी सैन्याला इजिप्तचे प्रशिक्षण गाझा युद्धानंतर प्रशासन आणि सुरक्षा पुनर्संचयित करण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून इजिप्तने शेकडो पॅलेस्टिनी प्राधिकरण (पीए) कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये, ३०० पीए सुरक्षा कर्मचारी (१०० पोलिस, १०० राष्ट्रीय सुरक्षा, ५० प्रतिबंधात्मक सुरक्षा, ५० गुप्तचर अधिकारी) कैरोला पाठवण्यात आले. हे सर्व मुख्य पॅलेस्टिनी प्राधिकरण पक्ष फतहचे सदस्य किंवा समर्थक आहेत आणि अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्याशी एकनिष्ठ आहेत, तर मोहम्मद दहलान समर्थकांचा त्यात समावेश नव्हता. ही योजना १९९३ च्या ओस्लो शिखर परिषदेशी जोडलेली आहे. इजिप्त-जॉर्डनने हजारो पॅलेस्टिनी पोलिसांना प्रशिक्षण देण्याचे मान्य केले होते. सोमालियामध्ये गेल्या ३४ वर्षांपासून गृहयुद्ध सुरू

ट्रम्प म्हणाले- रशिया-युक्रेनला जमिनीची देवाणघेवाण करावी लागेल:तरच युद्ध संपेल; झेलेन्स्की म्हणाले- पुतिन फसवत आहेत, आम्ही आमची जमीन सोडणार नाही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प बुधवारी जर्मनीची राजधानी बर्लिनमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांसोबत झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत सहभागी झाले. या बैठकीचा उद्देश रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्याचे मार्ग शोधणे हा होता. बैठकीत ट्रम्प म्हणाले की, हे युद्ध संपवण्यासाठी दोन्ही बाजूंना जमिनीची देवाणघेवाण करावी लागू शकते. यावर युरोपीय नेत्यांनी ट्रम्प यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की १५ ऑगस्ट रोजी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी होणाऱ्या बैठकीत युक्रेनला हानी पोहोचवू शकेल असा कोणताही करार होऊ नये. झेलेन्स्की यांनी बैठकीत म्हटले की पुतिन फसवणूक करत आहेत. ते असे भासवत आहेत की पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होत नाही आणि ते प्रभावी नाहीत. यानंतर, पत्रकार परिषदेत, डोनबास प्रदेशाची जमीन रशियाला देण्याच्या प्रश्नावर, झेलेन्स्की यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते त्यांची जमीन सोडत नाहीत. प्रथम युद्धबंदी झाली पाहिजे आणि नंतर सुरक्षेची हमी दिली पाहिजे. झेलेन्स्की म्हणाले - माझी भूमिका बदलणार नाही झेलेन्स्की म्हणाले की युक्रेनच्या संमतीशिवाय युक्रेनच्या जमिनीबाबत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. माझी भूमिका बदलणार नाही. एक दिवस आधीही त्यांनी म्हटले होते की त्यांना त्यांच्या देशाची जमीन सोडण्याचा अधिकार नाही. ते पुढे म्हणाले- प्रथम युद्धबंदी झाली पाहिजे, नंतर मजबूत सुरक्षेची हमी दिली पाहिजे. युरोप किंवा नाटोमध्ये सामील होण्याच्या युक्रेनच्या संधींना व्हेटो करण्याचा अधिकार रशियाला नसावा. झेलेन्स्की म्हणाले की, पुतिन यांना शांतता नको आहे, त्यांना युक्रेनवर कब्जा करायचा आहे. पुतिन कोणालाही मूर्ख बनवू शकत नाहीत. खरं तर, युरोप आणि युक्रेनला भीती आहे की ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यात असा करार होऊ शकतो की ज्यामुळे रशियाला युक्रेनचा सुमारे एक पंचमांश भाग मिळू शकेल. या बैठकीत फिनलंड, फ्रान्स, ब्रिटन, इटली, पोलंड, युरोपियन युनियन (EU) चे नेते आणि नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट देखील उपस्थित होते. व्हर्च्युअल बैठकीनंतर जागतिक नेत्यांची विधाने... २०२१ मध्ये पुतिन यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना शेवटची भेट घेतली होती अमेरिका आणि रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांमध्ये शेवटची बैठक जून २०२१ मध्ये झाली होती. त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि पुतिन यांची जिनिव्हा येथे भेट झाली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प शुक्रवारी अलास्कामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतील. युक्रेनमधील साडेतीन वर्षांचे युद्ध संपवणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत चार वेळा रशियन राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केली आहे... रशिया-युक्रेन युद्ध का सुरू झाले ते जाणून घ्या फेब्रुवारी २०२२- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हल्ल्याची घोषणा करताच, रशियन रणगाडे युक्रेनमध्ये घुसू लागले. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले - पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी संपूर्ण जगाला धोक्यात आणले आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याची रशियाला गंभीर किंमत मोजावी लागेल. फेब्रुवारी २०२५- अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी ९० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर, युक्रेन युद्धाबाबत सौदी अरेबियामध्ये रशिया आणि अमेरिकेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात युक्रेनचा समावेश नव्हता. ट्रम्प यांनी पुतिन यांचे कौतुक केले आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 'हुकूमशहा' म्हटले. मे २०२५- रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धाच्या समाप्तीसाठी शांतता चर्चेला २०२५ मध्ये वेग आला, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारानंतर. अलिकडच्या काळात कैद्यांची अदलाबदल झाली आहे, परंतु प्रादेशिक नियंत्रण आणि सुरक्षा हमींवरून मतभेद कायम आहेत.

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये एफ-16 च्या नुकसानावर अमेरिका मौन:म्हटले- पाक सरकारशी बोला; अमेरिकन कंपनी F-16 लढाऊ विमान बनवते

भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानच्या एफ-१६ लढाऊ विमानांच्या नुकसानीबद्दल भाष्य करण्यास अमेरिकेने नकार दिला आहे. एनडीटीव्हीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने बुधवारी सांगितले की त्यांनी एफ-१६ विमानांबद्दल माहितीसाठी पाकिस्तान सरकारशी बोलले पाहिजे. खरं तर, हवाई दल प्रमुख एपी सिंह यांनी शनिवारी सांगितले होते की मे महिन्यात ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, भारतीय हवाई दलाने जेकबाबाद विमानतळावरील एफ-१६ असलेल्या हँगरवर हल्ला केला होता. यामध्ये हँगरचा अर्धा भाग नष्ट झाला होता, ज्यामुळे त्यात असलेल्या काही विमानांचेही नुकसान झाले असते. त्यांनी असेही सांगितले की सुक्कुरमधील ड्रोन हँगर आणि भोलारीमधील एका विशेष विमान हँगरलाही लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये किमान एक मोठे विमान आणि काही एफ-१६ विमाने गमावल्याचा अंदाज आहे. अमेरिकन कंपनी बनवते एफ-१६ लढाऊ विमान अमेरिकेच्या तांत्रिक मदत पथके (TSTs) २४ तास पाकिस्तानमध्ये तैनात असतात आणि तेथील F-16 विमानांवर लक्ष ठेवतात. या पथके अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील करारांनुसार काम करतात. पण यावेळी अमेरिकेने कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही. हे २०१९ पेक्षा वेगळे आहे, जेव्हा बालाकोट हल्ल्यानंतर अमेरिकेने म्हटले होते की पाकिस्तानची सर्व एफ-१६ सुरक्षित आहेत. एफ-१६ हे अमेरिकेचे प्रसिद्ध आणि शक्तिशाली लढाऊ विमान आहे, जे १९७० च्या दशकात जनरल डायनॅमिक्सने बनवले होते. आता ते अमेरिकन संरक्षण कंपनी लॉकहीड मार्टिनने बनवले आहे. पाकिस्तानसह २५ हून अधिक देश एफ-१६ वापरतात. ऑपरेशन सिंदूर बद्दल जाणून घ्या.... ७ मे रोजी पहाटे १:३० वाजता भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमधील ९ दहशतवादी अड्ड्यांवर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यात १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेल्याचे लष्कराने म्हटले होते. पाकिस्तानच्या सरकारी माध्यमांनुसार, भारताने कोटली, बहावलपूर, मुरीदके, बाग आणि मुझफ्फराबाद येथे हल्ले केले होते. यामध्ये दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचे मुख्यालय आणि जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरचा लपण्याचा ठिकाण समाविष्ट होते. पाकिस्तानने नुकसानीचे दावे फेटाळले आहेत. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान लष्कराचे लढाऊ विमान गमावल्याच्या दाव्यांचा पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी इन्कार केला आहे. त्यांनी शनिवारी म्हटले आहे की भारतीय हवाई दल प्रमुखांच्या दाव्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. राजकारणातील अपयशासाठी भारतीय लष्करातील अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जात आहे हे दुःखद आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. ख्वाजा कार्यालयाने म्हटले होते, भारताने तीन महिन्यांपर्यंत असा कोणताही दावा केला नाही, तर पाकिस्तानने लगेचच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना ही बाब कळवली. अनेक स्वतंत्र तपासकर्त्यांनी मान्य केले आहे की अनेक भारतीय विमाने हरवली आहेत. आसिफ यांनी दावा केला की, लढाईदरम्यान सीमेवर भारतीय सैनिकांचे मोठे नुकसान झाले. जर सत्य बाहेर काढायचे असेल तर दोन्ही देशांनी त्यांचे विमान डेपो स्वतंत्र चौकशीसाठी उघडले पाहिजेत, परंतु भारत तसे करेल की नाही याबद्दल त्यांना शंका आहे. ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, खोटेपणा पसरवून युद्धे जिंकता येत नाहीत.