मेलानिया ट्रम्प: पहिली प्राथमिकता म्हणजे आईची भूमिका बजावणे:ट्रम्प यांच्या नवीन कार्यकाळात व्हाइट हाऊसमध्ये फर्स्ट लेडी कमी दिसल्या

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र भूमिका राहिली आहे, परंतु त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात सर्व काही ठीक चाललेले नाही. त्यांच्या पत्नी आणि अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांना या कार्यकाळात आतापर्यंत व्हाईट हाऊसमध्ये फार कमी वेळा पाहिले गेले आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष होऊन ११० दिवस झाले आहेत, पण मेलानियाने यापैकी फक्त १४ दिवस व्हाईट हाऊसमध्ये घालवले आहेत. मेलानिया त्यांच्या माहितीपट आणि क्रिप्टो प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्या बहुतेक वेळा न्यू यॉर्कमध्ये राहतात. १३ मे पासून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प मध्यपूर्वेचा दौरा करणार असतानाही मेलानिया त्यांच्यासोबत नसतील. पॉर्न स्टार प्रकरणानंतर अडचणी वाढल्या गप्प राहण्यासाठी एका पॉर्न स्टारला पैसे दिल्याबद्दल ट्रम्प यांच्याविरुद्धचा खटला (हश मनी केस) न्यायालयात गेला. या काळात मेलानिया न्यायालयापासून दूर राहिल्या आणि निवडणूक प्रचारातही सहभागी झाल्या नाहीत. पोप फ्रान्सिस यांच्या अंत्यसंस्कारातून परतल्यावर मेलानिया यांनी त्यांचा ५५वा वाढदिवस साजरा केला. ट्रम्प त्यांच्याशी भेटले, पण नंतर दोघेही आपापल्या मार्गाने गेले. मेलानिया आतापर्यंत फक्त काही अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये दिसल्या आहेत. मेलानिया त्यांच्या मुलासह न्यूयॉर्कमध्ये राहतात मेलानिया यांनी व्हाईट हाऊसच्या ईस्ट विंगमध्ये स्वतःची टीम नियुक्त केली आहे, परंतु त्या स्वतः क्वचितच ऑफिसमध्ये येतात. व्हाइट हाऊस टूर ग्रुपना नेहमीच फर्स्ट लेडी भेटतात, पण यावेळी अध्यक्ष ट्रम्प स्वतः उपस्थित होते. मेलानिया यांनी मुलाखतीत म्हटले की, त्यांची पहिली प्राथमिकता आई, पत्नी आणि प्रथम महिलेची जबाबदारी आहे. त्यांचा मुलगा बॅरन ट्रम्प (१९) याची काळजी घेण्यासाठी त्या न्यू यॉर्कमध्ये जास्त वेळ घालवत आहेत. मेलानिया व्हाईट हाऊसमध्ये नसल्यामुळे, फर्स्ट लेडी जी कामे करतात ती कामे अध्यक्ष ट्रम्प स्वतः करत आहेत. जसे की टूर ग्रुप्सना भेटणे, महिला इतिहास महिन्याचे कार्यक्रम आयोजित करणे. या कार्यकाळात मेलानियाची भूमिका मर्यादित झाली आहे. भविष्यात त्या व्हाइट हाऊसमध्ये राहतील की नाही हे स्पष्ट नाही. मेलानिया म्हणाल्या होत्या की त्या नक्कीच व्हाईट हाऊसमध्ये राहतील, परंतु गरज पडल्यास त्या न्यू यॉर्क आणि पाम बीचलाही जातील. मेलानिया पारंपरिक बैठकीला उपस्थित राहिल्या नाहीत अध्यक्षीय निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना भेटण्यासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले. यावेळी त्यांची पत्नी मेलानिया ट्रम्प त्यांच्यासोबत नव्हत्या. ट्रम्प आणि मेलानिया यांना जो बायडेन आणि फर्स्ट लेडी जिल बायडेन यांनी या बैठकीसाठी आमंत्रित केले होते. अमेरिकेत अशी परंपरा आहे की विद्यमान अध्यक्ष नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांना ना व्हाईट हाऊसमध्ये बैठकीसाठी आमंत्रण पाठवतात. या बैठकीला शांततापूर्ण सत्ता हस्तांतरणाची सुरुवात म्हणून पाहिले जात आहे. मेलानिया बैठकीला उपस्थित न राहिल्यानंतर व्हाईट हाऊसकडून एक निवेदनही समोर आले. या निवेदनात असे म्हटले आहे की, फर्स्ट लेडी जिल बायडेन यांनी स्वतःच्या हातांनी मेलानियासाठी एक पत्र लिहून पाठवले होते. मेलानियाने आधीच बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. त्यांनी यामागील कारण पुस्तक प्रकाशनाचे पूर्वनियोजित वेळापत्रक असल्याचे सांगितले होते. मेलानियाने जानेवारीमध्ये स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी लाँच केली डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यानंतर मेलानिया ट्रम्प यांनी क्रिप्टोकरन्सी लाँच केली. अहवालानुसार, मेलानिया ट्रम्प त्यांच्या माहितीपट आणि क्रिप्टो प्रकल्पांबद्दल गंभीर आहेत. यावरून असे दिसून येते की त्यांना त्यांची ओळख वेगळ्या दिशेने घेऊन जायची आहे. मेलानिया यांनी जानेवारीमध्ये स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी लाँच केली. याशिवाय, त्याने Amazon सोबत एक डॉक्युमेंटरी डील केली आहे, जी सुमारे 40 दशलक्ष डॉलर्सची असल्याचे सांगितले जाते. या माहितीपटात त्यांच्या पहिल्या महिला म्हणून आयुष्यातील 'पडद्यामागील' पैलू दाखवले जातील. तथापि, या प्रकल्पाबद्दल फारशी माहिती समोर आलेली नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की त्या आता खासगी आयुष्य जगणे पसंत करतात.

ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले- चीनसोबतचा व्यापार करार पूर्ण:जिनेव्हा येथे दोन दिवसांच्या वाटाघाटींनंतर करार; दोन्ही देश आज संयुक्त निवेदन जारी करतील

स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार करार झाला आहे. जिनेव्हा येथे दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर दोन्ही देशांमध्ये हा करार झाला आहे. चीनसोबत सुरू असलेल्या व्यापार युद्धादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा एक मोठा विजय मानला जात आहे. व्हाईट हाऊसने ११ मे रोजी एका निवेदनात चीन व्यापार कराराची घोषणा केली. तथापि, व्हाईट हाऊसने त्याची माहिती दिलेली नाही. चीनचे उपपंतप्रधान हे लाइफेंग म्हणाले की, सोमवारी जिनिव्हा येथे एक संयुक्त निवेदन जारी केले जाईल. त्याच वेळी, उपवाणिज्य मंत्री ली चेंगगांग म्हणाले की ही जगासाठी चांगली बातमी असेल. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी याला व्यापार तूट कमी करण्यासाठी केलेला करार म्हणून वर्णन केले, तर चिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की दोन्ही बाजूंमध्ये एक महत्त्वाची सहमती झाली आहे आणि त्यांनी नवीन आर्थिक संवाद सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे. गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर १४५% कर लादला होता, त्या बदल्यात चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर १२५% पर्यंत कर लादला होता. ज्यामुळे जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील वार्षिक $600 अब्जचा व्यापार जवळजवळ थांबला. अमेरिका म्हणाली- चीनसोबतचे मतभेद तितके मोठे नव्हते जितके ते विचार करत होते दोन्ही बाजूंनी खूप लवकर करार केला यावरून असे दिसून येते की कदाचित फरक पूर्वी वाटल्याप्रमाणे मोठे नव्हते, असे अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर यांनी पत्रकारांना सांगितले. तथापि, या दोन दिवसांच्या चर्चेपूर्वी बरीच तयारी करण्यात आली होती. तथापि, अमेरिका आणि चीन दोघांनीही १४५% अमेरिकन शुल्क आणि १२५% चीनी शुल्क कमी करण्याबाबत कोणत्याही कराराचा उल्लेख केला नाही. ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेले शुल्क कमी करण्याचे संकेत दिले होते एका आठवड्यापूर्वी ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेले शुल्क कमी करू शकतात असे संकेत दिले होते. त्यांनी कबूल केले की सध्याचे टेरिफ दर इतके जास्त आहेत की जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी एकमेकांशी व्यापार करणे थांबवले आहे. ट्रम्प यांनी एनबीसीच्या एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, मी कधीही चीनवरील कर कमी करेन, कारण जर असे केले नाही तर त्यांच्यासोबत व्यवसाय करणे शक्य होणार नाही आणि त्यांना व्यवसाय करायचा आहे. ट्रम्प यांनी सूचित केले की चीनची अर्थव्यवस्था सध्या अडचणीत आहे. २०२३ नंतर तेथील कारखान्यांचे कामकाज सर्वात वाईट स्थितीत आहे. निर्यात ऑर्डरमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. ट्रम्प यांच्या पुनर्निर्वाचनानंतर चीनशी पहिली बैठक अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ही बैठक अमेरिका आणि चीनच्या वरिष्ठ आर्थिक अधिकाऱ्यांमधील पहिलीच समोरासमोर चर्चा होती. ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारताच, त्यांनी जगभरात टॅरिफ वॉर सुरू केला. त्यांनी अमेरिकेतील फेंटॅनिल संकटाला राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केले आणि फेब्रुवारीमध्ये चिनी वस्तूंवर २०% कर लादला. त्यानंतर एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी चिनी आयातीवर ३४% परस्पर शुल्क लादले. त्यानंतरच्या आयात शुल्क लादल्यामुळे आयात शुल्काचे दर तिप्पट झाले, ज्यामुळे जवळजवळ $600 अब्ज द्विपक्षीय व्यापार अक्षरशः ठप्प झाला. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, चिनी वस्तूंवरील ८०% कर कायम राहतील. ट्रम्प यांनी संभाव्य कपातीचे संकेत देण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

सैन्याचा दावा- आमच्या ताब्यात एकही भारतीय सैनिक नाही:म्हणाले- हा मीडियाचा प्रपोगंडा; पाकिस्तानात 'यौम-ए-तशक्कूर' साजरा

पाकिस्तानी लष्कराने शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन भारतासोबत झालेल्या चकमकीची माहिती दिली. अलिकडच्या लष्करी संघर्षानंतर पाकिस्तानी सैन्याच्या ताब्यात एकही भारतीय वैमानिक नसल्याचे लष्करी प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल चौधरी यांनी पुष्टी केली. या सर्व सोशल मीडिया अफवा आहेत, बनावट बातम्यांचा आणि अनेक स्रोतांकडून पसरवल्या जाणाऱ्या प्रपोगंडाचा भाग असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, पाकिस्तानी सैन्याच्या भारताविरुद्धच्या ऑपरेशन 'बन्यान-उन-मर्सूस'च्या यशाचे औचित्य साधून देशभरात 'यौम-ए-तशक्कूर' साजरा करण्यात आला. यौम-ए-तशक्कुर हा उर्दू शब्द आहे, ज्याचा अर्थ आभार मानण्याचा दिवस आहे. भारतीय आक्रमणाला योग्य उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान शेहबाज यांनी शनिवारी देशभरात 'यौम-ए-तशक्कूर' पाळण्याची घोषणा केली होती. दोन्ही देशांमधील युद्धविराम आणि त्यापूर्वी झालेल्या संघर्षाबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यासाठी, खाली दिलेला ब्लॉग वाचा...

PAK लष्कराची पत्रकार परिषद:म्हणाले- भारताने प्रथम आमच्यावर हल्ला केला, आम्ही स्वसंरक्षणार्थ प्रत्युत्तर दिले; काल शरीफ यांनीही हेच सांगितले

पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी आज म्हणजेच रविवारी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, भारताला माहित नाही का की आपण एक अणुशक्ती आहोत. पाकिस्तान स्वसंरक्षणार्थ हल्ला करतो. पाकिस्तानला त्याचे हक्क समजतात. चौधरी म्हणाले की, भारतीय सैन्य स्वप्न पाहत आहे, की ते पाकिस्तानी सैन्याला पराभूत करू शकतात. भारताला योग्य उत्तर दिले जाईल. पाकिस्तानी सैन्य आणि जनता पूर्णपणे तयार आहे. पाकिस्तान आज भारताविरुद्धच्या ऑपरेशन बनायन-उम-मर्सूसचा यूम-ए-तशक्कूर (धन्यवाद दिन) साजरा करत आहे. चार दिवसांच्या संघर्षानंतर काल भारत आणि पाकिस्तानी सैन्यात युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट करून याबद्दलची माहिती सर्वप्रथम दिली. घोषणेनंतर ३ तासांनी युद्धबंदीचे उल्लघंन शनिवारी संध्याकाळी ५:३० वाजता युद्धबंदी जाहीर झाल्यानंतर तीन तासांनी, भारताने युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला. पाकिस्तानचा दावा आहे की, हवाई संरक्षण यंत्रणेने पेशावर विमानतळाजवळ भारतीय ड्रोन पाडले. पेशावरमध्ये ड्रोन दिसताच हवाई संरक्षण यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली. काही लोकांना अँटी एअरक्राफ्ट गन फायरिंगचा आवाज ऐकू आला. पाकिस्तान म्हणाला- आम्ही युद्धबंदीचे पालन करण्यास वचनबद्ध पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी शनिवारी सांगितले होते की, पाकिस्तान युद्धबंदीचे पालन करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. भारत काही भागात युद्धबंदीचे उल्लंघन करत आहे, परंतु आमचे सैनिक जबाबदारीने आणि संयमाने परिस्थिती हाताळत आहेत. अधिकारी पातळीवर परस्पर संवादाद्वारे युद्धबंदीची अंमलबजावणी व्हावी असे आमचे मत आहे. तर युद्धाच्या परिस्थितीत उपस्थित असलेल्या सैनिकांनी संयम बाळगला पाहिजे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा दावा- आम्ही भारताला उत्तर दिले युद्धबंदीनंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, भारताने हल्ला करून जी चूक केली, त्याचे परिणाम त्यांना निश्चितच भोगावे लागतील. काल रात्री संपूर्ण जगाने पाहिले की, आपल्या सैन्याने आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने शक्तिशाली असलेल्या शत्रूला शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. त्यांनी असा दावा केला की, पाकिस्तानी सैन्य आणि लढाऊ विमानांनी काही तासांत भारतीय सैन्याच्या तोफा कशा शांत केल्या हे इतिहास नेहमीच लक्षात ठेवेल. आपल्या १२ मिनिटांच्या भाषणात शरीफ यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबवल्याबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानले.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची युक्रेनला चर्चेची ऑफर:युरोपीय देशांच्या धमकीनंतर आला प्रस्ताव, युद्धबंदीचा अल्टिमेटम पुतीन यांनी नाकारला

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी रविवारी युक्रेनशी थेट चर्चेचा प्रस्ताव दिला. १५ मे रोजी इस्तंबूलमध्ये युक्रेनशी चर्चा करू शकतात असे पुतिन म्हणाले. कीव आणि युरोपीय नेत्यांनी १२ मे पासून ३० दिवसांच्या बिनशर्त युद्धबंदीची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच हा प्रस्ताव आला. तथापि, पुतिन यांनी युक्रेनसोबत युद्धबंदीसाठी सहमती दर्शविण्याचा अल्टिमेटम नाकारला आहे. युक्रेन, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि पोलंडच्या नेत्यांनी शनिवारी कीवमध्ये रशियन राष्ट्राध्यक्षांना धमकी दिली की जर त्यांनी युद्धबंदीवर स्वाक्षरी केली नाही तर उर्वरित देश युक्रेनला लष्करी मदत करतील. यावर पुतिन म्हणाले - २०२२ पासून थांबलेल्या युक्रेनशी चर्चा कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय पुन्हा सुरू केल्या जातील. रशियन आणि युक्रेनियन वाटाघाटीकर्त्यांनी यापूर्वी चर्चा केली होती परंतु लढाई थांबवण्याबाबत कोणताही करार होऊ शकला नाही. झेलेन्स्की यांची बिनशर्त युद्धबंदीची मागणी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी X वर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये लिहिले आहे: सोमवार, १२ मे पासून, किमान ३० दिवसांसाठी पूर्ण आणि बिनशर्त युद्धबंदी असली पाहिजे. आम्ही एकत्रितपणे रशियाकडून ही मागणी करतो. बिनशर्त युद्धविराम म्हणजे कोणत्याही अटींशिवाय. अटी किंवा शर्ती लादण्याचा कोणताही प्रयत्न युद्ध लांबवण्याचे आणि राजनैतिक धोरण कमकुवत करण्याचे लक्षण असेल. ब्रिटिश पंतप्रधान: जर पुतिन यांनी शांततेकडे पाठ फिरवली तर आम्ही प्रत्युत्तर देऊ आपण सर्वजण येथे आहोत, अमेरिकेसह, पुतिन यांना आव्हान देत आहोत. जर ते शांततेबद्दल गंभीर असतील तर आता ते दाखवण्याची त्यांना संधी आहे, असे ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी युक्रेनमधील कीव येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले . स्टारमर म्हणाले की जर पुतिन यांनी शांततेकडे पाठ फिरवली तर आम्ही प्रत्युत्तर देऊ, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासोबत काम करून, आमच्या सर्व मित्र राष्ट्रांसोबत काम करून, आम्ही निर्बंध वाढवू आणि युक्रेनचे रक्षण करण्यासाठी आमची लष्करी मदत वाढवू जेणेकरून रशियावर पुन्हा वाटाघाटी करण्यासाठी दबाव येईल. रशियाने युद्ध सुरू केल्यापासून हजारो लोक मारले गेले आहेत आणि लाखो लोकांना त्यांचे घर सोडून पळून जावे लागले आहे. पुतिन यांनी ३ दिवसांची एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली होती २९ एप्रिल रोजी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनसोबत ३ दिवसांच्या एकतर्फी युद्धबंदीची घोषणा केली. ही युद्धबंदी ८ मे पासून लागू झाली. यापूर्वी रशियाने २० एप्रिल रोजी ईस्टरच्या निमित्ताने एक दिवसाची युद्धबंदी जाहीर केली होती. रशियाच्या ८० व्या विजय दिनानिमित्त हे युद्धविराम करण्यात आले. दुसऱ्या महायुद्धात नाझी जर्मनीवर मिळालेल्या विजयाचे सेलिब्रेशन करण्यासाठी रशिया दरवर्षी ८ मे रोजी विजय दिन परेड आयोजित करतो. रशियाच्या राष्ट्रपती कार्यालय क्रेमलिनने म्हटले होते की ही युद्धबंदी मानवतावादी कारणास्तव केली जात आहे. ते ७-८ मे च्या रात्री सुरू झाले आणि १०-११ मे च्या मध्यरात्री युद्धबंदी संपली.

पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी अमेरिका, सौदी आणि चीनचे मानले आभार:शाहबाज म्हणाले- भारताने आधी हल्ला केला, आम्ही युद्धाला त्याच्या समाप्तीपर्यंत घेऊन जाऊ

भारतीय वेळेनुसार शनिवारी रात्री ११:३० वाजता पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी पुन्हा एकदा खोटा दावा केला. शाहबाज म्हणाले की, भारताने पहिला हल्ला पाकिस्तानवर केला. शाहबाज शरीफ पाकिस्तानला संबोधित करण्यासाठी आले होते. आपल्या भाषणात त्यांनी म्हटले की, भारताने हल्ला करून केलेल्या चुकीची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल. शरीफ सुमारे १२ मिनिटे बोलले. भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबवल्याबद्दल त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानले. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी भारताविरुद्ध पाठिंबा दिल्याबद्दल सौदी अरेबिया, तुर्की आणि चीनचे आभार मानले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सायंकाळी 5 वाजता युद्धबंदीची घोषणा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चार दिवस चाललेल्या युद्धानंतर शनिवारी संध्याकाळी ५.३० वाजता युद्धबंदीची घोषणा करण्यात आली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की अमेरिकेने दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी केली होती. त्यांनी लिहिले की, 'अमेरिकेच्या मध्यस्थीखाली रात्रभर चाललेल्या दीर्घ चर्चेनंतर, मला हे कळवण्यास आनंद होत आहे की भारत आणि पाकिस्तानने हल्ले तत्काळ आणि पूर्णपणे थांबवण्यास सहमती दर्शविली आहे. दोन्ही देशांनी एक सामान्य आणि समंजस निर्णय घेतल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. शाहबाज म्हणाले- आम्ही युद्धाला त्याच्या समाप्तीपर्यंत घेऊन जाऊ, 6 ठळक मुद्दे... पाकिस्तानने अवघ्या ३ तासांत युद्धबंदीचे उल्लंघन केले भारतात, परराष्ट्र मंत्रालयाने संध्याकाळी ६ वाजता युद्धबंदीची माहिती दिली होती. पण ३ तासांपेक्षा कमी वेळातच पाकिस्तानने भारतातील अनेक शहरांमध्ये गोळीबार आणि ड्रोन हल्ले सुरू केले. यामुळे अनेक शहरांमध्ये ब्लॅकआउट लागू करावा लागला. दुसरीकडे, पाकिस्तानने दावा केला की पेशावरमध्ये एक भारतीय ड्रोन दिसला. यानंतर पाकिस्तानी हवाई संरक्षण यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली. या यंत्रणेने भारतीय ड्रोन पाडले. चीन म्हणाला- आम्ही प्रत्येक परिस्थितीत पाकिस्तानसोबत आहोत पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी शनिवारी सांगितले की, त्यांचा देश पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे, प्रादेशिक अखंडतेचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी त्याच्या पाठीशी उभा राहील. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांच्याशी दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणादरम्यान चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हे विधान केले.

पाकिस्तानी PM शाहबाजांचा खोटेपणा- भारताकडून आधी युद्धबंदीचे उल्लंघन:म्हणाले- पहलगामच्या आडून पाकिस्तानवर हल्ला निराधार; आम्ही रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढण्यास तयार

पंतप्रधान शरीफ शनिवारी रात्री 11:30 म्हणाले की, भारताने हल्ला करून जी चूक केली, त्याची किंमत चुकवावी लागेल. काल रात्री संपूर्ण जगाने पाहिले की आपल्या सैन्याने आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने शक्तिशाली असलेल्या शत्रूला शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. काही तास लागले. तो म्हणाला, 'अल्लाहच्या कृपेने, आपल्या शहीदांनी वातावरणात असे वादळ निर्माण केले की शत्रू ओरडू लागला.' तीन तासांनंतर, रात्री ८:३० वाजता, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या हद्दीत ड्रोन दिसल्याचे वृत्त दिले. पेशावरमध्ये ड्रोन दिसल्यानंतर पाकिस्तानी हवाई संरक्षण प्रणाली सक्रिय करण्यात आल्याचा दावा पाकिस्तानने केला. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने ही युद्धबंदी करण्यात आली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी संध्याकाळी ५:३० वाजता ट्विट करून ही माहिती दिली. ते म्हणाले, 'अमेरिकेच्या मध्यस्थीखाली रात्रभर झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर, मला हे कळवण्यास आनंद होत आहे की भारत आणि पाकिस्तानने हल्ले तात्काळ आणि पूर्णपणे थांबवण्यास सहमती दर्शविली आहे. दोन्ही देशांनी एक सामान्य आणि समंजस निर्णय घेतल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान इशाक दार म्हणाले की, दोन्ही देशांनी तात्काळ प्रभावीपणे युद्धबंदीवर सहमती दर्शविली आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानने नेहमीच आपल्या सार्वभौमत्वाशी आणि प्रादेशिक अखंडतेशी तडजोड न करता शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न केले आहेत. भारत-पाकिस्तान तणावाशी संबंधित प्रत्येक क्षणाच्या बातम्या वाचण्यासाठी, खालील ब्लॉग वाचा...

पाकिस्तानात मुनीर यांच्या निर्णयांवर प्रश्न करत आहेत कमांडर:आपल्या बचावात पोस्टर्स लावत आहेत लष्करप्रमुख, जनरलवर कुटुंबाला फायदा पोहोचवण्याचा आरोप

भारतासोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान आता लष्करी, संसदीय आणि राजकीय आघाड्यांवर स्वतःच्या घरातच वेढला गेला आहे. पाकिस्तानमधील सर्वात मोठे संकट त्यांच्या स्वतःच्या सैन्यात निर्माण होत आहे. लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाबद्दल कॉर्प्स कमांडर्समध्ये असंतोष इतका तीव्र आहे की त्यांनी उघडपणे निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कॉर्प्स कमांडर्समध्ये अशी भावना वाढत आहे की मुनीर यांच्या धोरणांमुळे केवळ लष्कराची प्रतिष्ठाच खराब झाली नाही तर पाकिस्तानला वारंवार अडचणीत आणले आहे. ते सध्याच्या परिस्थितीसाठी मुनीरला जबाबदार धरतात. मुनीर त्यांच्या समर्थनार्थ पोस्टर्स लावत आहेत जनतेचा पाठिंबा दर्शविण्यासाठी मुनीर यांनी इस्लामाबादमध्ये आपले पोस्टर्स लावले होते. पाकिस्तानात असे दृश्य यापूर्वी कधीही पाहिले नव्हते. मुनीर यांच्यावर लष्करप्रमुख होताच त्यांच्या कुटुंबाला फायदा पोहोचवण्याचा आरोपही आहे. मुनीर हे त्यांच्या धार्मिक विचारांवर दृढ आणि विरोध सहन न करणारे मानले जातात. काही वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की जेव्हा जेव्हा वाद व्हायचा तेव्हा मुनीर खोलीतून निघून जायचे. त्यांना स्वतःला शक्तिशाली नेते म्हणून स्थापित करायचे आहे. राज्यांमध्ये तणाव, खैबर आणि बलुचिस्तानने युद्धापासून अंतर ठेवले पाकिस्तानही अंतर्गत संघर्षाच्या आगीत जळत आहे. खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तानसारख्या सीमावर्ती प्रांतांनी युद्धापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. या भागात सामान्य समजूत अशी आहे की ही पाकिस्तानची लढाई नाही तर पंजाबी सैन्याची आहे. खैबर पख्तूनख्वा: या प्रांतातील लोकांचा असा विश्वास आहे की पाकिस्तानी सैन्य अनेक दशकांपासून दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहे. आता, जेव्हा संपूर्ण देश त्या धोरणाचे परिणाम भोगत आहे, तेव्हा लष्कर त्याकडे पाठ फिरवत आहे. सामान्य लोक म्हणतात की दहशतवादी धोरणांपासून स्वतःला दूर ठेवणे हे फक्त एक ढोंग आहे. बलुचिस्तान: बलुचिस्तान राष्ट्रवादींनी असेही म्हटले आहे की पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराने कधीही बलुचिस्तानला त्यांचा भाग म्हणून स्वीकारले नाही. नैसर्गिक संसाधनांमध्ये वाटा असणं तर दूरच, आम्हाला नागरिकही मानले जात नव्हते. आमचा सैन्याच्या लढाईशी काहीही संबंध नाही. त्यांच्या पत्नीच्या नातेवाईकाला देशाचे गृहमंत्री बनवण्यात आले जनरल असीम मुनीर यांच्यावर मोहसीन नक्वी यांना महत्त्वाचे पद मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. ते मुनीर यांच्या पत्नी इरम असीमचे नातेवाईक आहेत. मोहसीन नक्वी यांच्याकडे सध्या दोन पदे आहेत. त्यांच्यावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष आणि देशाचे गृहमंत्री अशी जबाबदारी आहे. मोहसीनकडे या दोन्ही जबाबदाऱ्यांसाठी कोणताही अनुभव किंवा कौशल्य नाही. सरकारी नियुक्त्यांमध्ये मुनीरच्या मामाचा हस्तक्षेप सय्यद बाबर अली शाह हे जनरल मुनीर यांचे मामा आहेत. २०२३ च्या सुरुवातीपासूनच ते इस्लामाबादमध्ये सत्तेचे अघोषित केंद्र बनले आहेत. सरकारी नियुक्त्यांपासून ते बढती आणि पुरस्कारांपर्यंत त्यांची भूमिका सर्वत्र दिसून येते. माजी फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एफआयए) डीजी अहमद इशाक जहांगीर यांच्या नियुक्तीतही त्यांनी हस्तक्षेप केल्याचे म्हटले जाते. चुलत बहिणीला मॅनेजरवरून सीईओ म्हणून बढती देण्यात आली मुनीरची चुलत बहीण, हाजरा सुहेल, २०२२ मध्ये शिष्यवृत्ती व्यवस्थापक होती. ती पाकिस्तान एज्युकेशन एंडोमेंट फंडमध्ये काम करत होती. ही संस्था शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये, शिक्षण मंत्रालयाने नवीन सीईओ नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पंतप्रधान कार्यालयातून ही प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश आला. हे नाव जनरल मुख्यालयाकडून येईल असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राणा तन्वीर हुसेन यांनी आक्षेप घेतला पण त्यांना माघार घ्यावी लागली. हजरा यांना थेट सीईओ बनवता आले नाही. म्हणून, ऑगस्ट २०२३ मध्ये, त्यांना अचानक महाव्यवस्थापक बनवण्यात आले आणि त्यांना पूर्ण कमांड देण्यात आली. यासाठी सीईओ पद रिक्त ठेवण्यात आले.

मुनीर यांच्या निर्णयांवर कमांडरांचे प्रश्नचिन्ह:पाक सैन्य... कुटुंबाला उपकृत करणे, निवडणुकीत हस्तक्षेपाचे आरोप,

भारतासोबतच्या संघर्षात, पाकिस्तान आता लष्करी, संसदीय आणि राजकीय आघाड्यांवर स्वतःच्या घरातच वेढला गेला आहे. पाकिस्तानमधील सर्वात मोठे संकट त्यांच्या स्वतःच्या सैन्यात निर्माण होत आहे. लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाबद्दल कोर कमांडर्समध्ये इतका असंतोष आहे की त्यांनी उघडपणे निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्यामध्ये अशी भावना वाढत आहे की मुनीरच्या धोरणांमुळे केवळ लष्कराची विश्वासार्हताच खराब झाली नाही तर पाकिस्तानला वारंवार अडचणीत आणले आहे. ते सध्याच्या परिस्थितीसाठी मुनीरला जबाबदार धरतात. जनतेचा पाठिंबा दर्शविण्यासाठी मुनीरने इस्लामाबादमध्ये आपले पोस्टर्स लावावे लागले. पाकिस्तानात असे दृश्य यापूर्वी कधीही पाहिले नव्हते. मुनीरवर लष्करप्रमुख होताच त्यांच्या कुटुंबाचे कल्याण केल्याचा आरोपही आहे. मुनीर हे कट्टर धार्मिक मानले जातात. अनेक मतदारांचा विश्वास आहे की मुनीर यांनी २०२४ च्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करत इम्रान खान यांना हटवले. खैबर व बलुचिस्तान युद्धापासून दूर झाले पाकिस्तान अंतर्गत संघर्षाच्या आगीत जळत आहे. खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानसारख्या प्रांतांनी या युद्धापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. या भागात सामान्य समजूत अशी आहे की ही पाकिस्तानची लढाई नाही तर पंजाबी सैन्याची आहे. खैबर पख्तुनख्वा : या प्रांतातील लोकांचा असा विश्वास आहे की पाकिस्तानी सैन्य अनेक दशकांपासून दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहे. आता जेव्हा संपूर्ण देश त्या धोरणाचे परिणाम भोगत आहे तेव्हा लष्कर त्याकडे पाठ फिरवत आहे. बलोच : बलोच बलूच राष्ट्रवादींनीही स्पष्ट केले की पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराने कधीही बलुचिस्तानला त्यांचा भाग म्हणून स्वीकारले नाही. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी सैन्याच्या लढाईशी आपला काहीही संबंध नाही. मोहसीन नक्वी, पत्नीचे नातेवाईक...पीसीबी अध्यक्ष, देशाचे गृहमंत्री जनरल मुनीर यांच्या पत्नी इरम असीम यांचे नातेवाईक मोहसीन नक्वी यांना दोन शक्तिशाली पदे देण्यात आली. त्यांना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष आणि देशाचे गृहमंत्रिपद देण्यात आले. या दोन्ही जबाबदाऱ्यांसाठी त्याच्याकडे कोणताही अनुभ नाही. सय्यद बाबर अली शाह, मामा सरकारी नियुक्त्यांमध्ये दखल २०२३ च्या सुरुवातीपासून ते इस्लामाबादमधील सत्तेचे अघोषित केंद्र बनले. सरकारी नियुक्त्यांपासून बढती आणि पुरस्कार देण्यात त्यांची भूमिका दिसून येते. एफआयएचे माजी डीजी जाहंगीर यांच्या नियुक्तीतही त्यांचा सहभाग होता असे म्हटले जाते.​​​​​​​ हाजरा सुहैल, चुलत बहीण... मॅनेजरला सीईओचे अधिकार २०२२ मध्ये ती स्कॉलरशिप मॅनेजर होती. ती पाकिस्तान एज्युकेशन एंडोमेंट फंडमध्ये काम करत होती. जानेवारी २०२३ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने सीईओ नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली. पंतप्रधान कार्यालयातून ही प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश आला. हे नाव जनरल मुख्यालयाकडून येईल असे स्पष्ट केले. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राणा तन्वीर हुसेन यांनी आक्षेप घेतला. पण त्यांना माघार घ्यावी लागली. हजरा यांना थेट सीईओ बनवता आले नाही म्हणूनच ऑगस्ट २०२३ मध्ये त्यांना अचानक जीएम केले आणि त्यांना पूर्ण कमांड देण्यात आली. सीईओ पद रिक्त ठेवण्यात आले. छायाचित्रे बोलतात... आमच्या वॉररूममध्ये हास्य, पाक सैन्यात निराशा पीटीआई खासदार खट्टक यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना गिधाड म्हटले. ते म्हणाले- जेव्हा पंतप्रधान हे भित्रे आहेत जे मोदींचे नावही घेऊ शकत नाहीत, तर ते सैनिकांना काय संदेश देत आहेत? जर सैन्यातील सैनिक सिंह असतील आणि नेता गिधाड असेल तर सिंहही युद्ध हरतात. पाक संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी संसदेत सांगितले की मदरशाच्या विद्यार्थ्यांचा वापर युद्धातही केला जाऊ शकतो. ते आमचे दुसरे संरक्षण दल आहेत. या विधानावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे कारण त्यामुळे मुलांना युद्धात ढकलण्याची आणि त्यांना कट्टरपंथी बनवण्याची भीती आहे. राजनीतीत हस्तक्षेप... पाकिस्तानी मतदार मुनीर यांना २०२४ च्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यात आणि इम्रान खानला सत्तेवरून हटवण्यात भूमिका बजावत असल्याचे मानतात. सकाळी ११:३० वा. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत बैठकीत सीडीएस जनरल अनिल चौहान, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौदलप्रमुख अॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी, हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल एपी सिंह, संरक्षण सचिव आरके सिंह.

पाकिस्तानी सैन्याचा दावा- भारताने 3 एअरबेसवर क्षेपणास्त्रे डागली:रावळपिंडी, मुरीद आणि शोरकोट एअरबेसना लक्ष्य केले, आता आमच्या प्रत्युत्तराची वाट पहा

शनिवारी पहाटे पाकिस्तानी लष्कराने दावा केला की भारताने पाकिस्तानी हवाई दलाच्या नूर खान, मुरीद आणि शोरकोट हवाई तळांना लक्ष्य केले आहे. तथापि, या हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानी हवाई दलाचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचा दावा लष्कराने केला आहे. लष्कराचे प्रवक्ते जनरल अहमद शरीफ चौधरी म्हणाले की, भारताने आक्रमक कारवाया सुरू ठेवत काही काळापूर्वी आपल्या लढाऊ विमानांमधून हवेतून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रे डागली. या क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य PAF नूर खान तळ, मुरीद तळ आणि शोरकोट तळ होते. ते पुढे म्हणाले की, आम्हाला फक्त एवढेच सांगायचे आहे की, आम्ही भारताच्या शक्तीला, युक्तीला किंवा हल्ल्यांना घाबरणारा समुदाय नाही. आता त्याने आमच्या उत्तराची वाट पाहावी. यापूर्वी चौधरी म्हणाले होते की, भारताने पंजाबमधील जालंधरमधील आदमपूर येथून ६ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. यापैकी एक क्षेपणास्त्र आदमपूरजवळ पडले आणि उर्वरित पाच क्षेपणास्त्रे अमृतसरच्या आसपासच्या भागात पडली. भारत आता स्वतःच्या लोकांना, विशेषतः पंजाबमध्ये राहणाऱ्या शीख आणि अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहे. दरम्यान, युद्धाच्या परिस्थितीत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानसाठी २.३ अब्ज डॉलर्स (२० हजार कोटी रुपये) किमतीचे दोन पॅकेज मंजूर केले आहेत. या कर्जापैकी, १ अब्ज डॉलर्स (८,५०० कोटी रुपये) एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी (EFA) अंतर्गत तात्काळ दिले जातील, तर १.३ अब्ज डॉलर्स (११,००० कोटी रुपये) कर्ज पुढील २८ महिन्यांत हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. IMF मध्ये कोट्याच्या आधारावर होते मतदान IMF मध्ये १९१ देश सदस्य आहेत. प्रत्येक देशाला एक मत असते, पण केवळ त्यावरून मत निश्चित होत नाही. IMF मध्ये मतदानाचा अधिकार कोट्याच्या आधारावर ठरवला जातो. म्हणजे ज्याचा कोटा जितका जास्त असेल तितकाच त्याला IMF निर्णयांमध्ये अधिक अधिकार असेल. एखाद्या देशाचा किती कोटा असेल हे त्या देशाच्या आर्थिक ताकदीवर (जसे की GDP), परकीय चलन साठा, व्यापार आणि आर्थिक स्थिरता यावर अवलंबून असते. जसे की अमेरिकेचा कोटा सर्वाधिक 16.5% आहे, यामुळे त्यांचे मत सर्वात महत्त्वाचे आहे. भारताची वोटिंग पॉवर सुमारे 2.75%. तर पाकिस्तानची वोटिंग पॉवर 0.43% आसपास आहे. मतदानाचा अधिकार दोन आधारांवर दिला जातो बेसिक वोट : प्रत्येक देशाला २५० बेसिक वोट मिळतात, जी सर्व देशांसाठी समान असतात. कोटा आधारित वोट : कोट्यावर आधारित अतिरिक्त मते मिळतात. यासाठी IMF चे विशेष चलन SDR खरेदी करावे लागेल. १ लाख एसडीआरसाठी एका व्यक्तीला १ मत मिळते. बेसिक वोट आणि कोटा आधारित वोट जोडून एकूण वोट मिळवले जातात. SDR म्हणजे काय? SDR चा फुल फॉर्म Special Drawing Rights (विशेष आहरण अधिकार) आहे. ही IMF ने तयार केलेली आंतरराष्ट्रीय राखीव मालमत्ता आहे. याला 'IMF आंतरराष्ट्रीय रोख' किंवा जागतिक चलन युनिट असे म्हटले जाऊ शकते. याचा वापर आर्थिक व्यवहारांसाठी केला जातो. जरी हे खरे चलन नाही. परंतु, हे खरे चलन नाही. SDR मूल्य ५ प्रमुख आंतरराष्ट्रीय चलनांवर आधारित आहे: अमेरिकी डॉलर (USD)यूरो (EUR)चीनी युआन (CNY)जापानी येन (JPY)ब्रिटिश पाउंड (GBP) IMF सर्व सदस्य देशांना त्यांच्या कोट्यानुसार SDR चे वाटप करते अमेरिकेच्या मताशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जात नाही अमेरिकेत सर्वाधिक १६.५% मतदानाचा अधिकार आहे. कोणताही निर्णय घेण्यासाठी ८५% पर्यंत मते आवश्यक असतात. अशा परिस्थितीत जर अमेरिकेने मतदान केले नाही तर बहुमत नसताना कोणताही निर्णय मंजूर होऊ शकत नाही. भारताने आज IMF मध्ये मतदान केले नाही भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी ८ मे रोजी सांगितले की, गेल्या तीन दशकांमध्ये आयएमएफने पाकिस्तानला अनेक मोठी मदत दिली आहे. त्यांनी चालवलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमांना यशस्वी परिणाम मिळालेले नाहीत. आज मतदानापूर्वी भारताने आपला आक्षेप नोंदवला. भारताने म्हटले आहे की, जर सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशाला वारंवार मदत दिली गेली तर यातून जगाला चुकीचा संदेश जाईल. यानंतर, भारताने पाकिस्तानला आयएमएफ निधी मिळण्याच्या मुद्द्यावर निषेध म्हणून मतदान केले नाही. इतर देशांच्या मतांच्या मदतीने, पाकिस्तानसाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला.

भारत-पाक युद्ध स्थितीवर वर्ल्ड मीडिया लीडर्स:NYT- हे US-चीन शस्त्रास्त्रांचेही युद्ध, वेन्स म्हणाले- युद्ध थांबवणे हे आमचे काम नाही

भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या लष्करी संघर्षाची बातमी जगभरातील प्रमुख वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केली आहे. यावर अनेक मोठ्या नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. या कथेत जागतिक माध्यमांचे आणि जगातील ५ मोठ्या नेत्यांचे विधाने समाविष्ट आहेत... वॉशिंग्टन पोस्ट - पाकिस्तानवरील बालाकोटपेक्षाही मोठा हल्ला भारताने २०१९ मध्ये बालाकोट हल्ल्यापेक्षा खूप मोठा हल्ला केला आहे. यामुळे या भागात तणाव वाढला आहे आणि २०२१ पासून सुरू असलेली युद्धबंदी संपुष्टात आली आहे. न्यू यॉर्क टाईम्स- भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध सुरू आहे, तसेच चीन विरुद्ध अमेरिका देखील आहे अमेरिकन वृत्तपत्राने लिहिले आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी संघर्ष धोकादायकपणे वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या लष्करी तळांवर हल्ले केले आहेत. त्यांच्या सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी रात्रभर गोळीबार सुरू होता. वृत्तपत्रातील एका लेखात, एमेट लिंडनर यांनी लिहिले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध सुरू आहे, तसेच चीन विरुद्ध अमेरिका देखील आहे. दोन्ही देशांच्या शस्त्रास्त्रांच्या मदतीने हे लढले जात आहे. सीएनएन- भारत-पाक युद्धात चिनी शस्त्रांची चाचणी घेतली जाईल अमेरिकन वृत्तपत्र सीएनएनने लिहिले आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेला संघर्ष हा चीनच्या लष्करी तंत्रज्ञानाचीही परीक्षा आहे. चीनने आपल्या क्षेपणास्त्र उद्योगावर अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत, असे वृत्तपत्राने लिहिले आहे. पहिल्यांदाच, जगाला कळेल की चीनची प्रगत शस्त्रे पाश्चात्य हार्डवेअरविरुद्ध कशी कामगिरी करतात. पाकिस्तानने भारताचे राफेल पाडल्याचा दावा केला आहे. यामध्ये चिनी लढाऊ विमान J-10C चा वापर करण्यात आला आहे. या बातमीनंतर, J-10 उत्पादक कंपनी AVIC चेंगडूचे शेअर्स 40% ने वाढले आहेत. ला मोंडे- भारत आणि पाकिस्तान ड्रोन वापरून युद्ध लढत आहेत फ्रेंच वृत्तपत्र ला मोंडेने लिहिले आहे की भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांवर हल्ला करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करत आहेत. पाकिस्तानने दावा केला आहे की त्यांनी २९ पैकी २८ भारतीय ड्रोन पाडले आहेत. तर भारत असाही दावा करतो की पाकिस्तान सीमावर्ती भागात ड्रोनने हल्ले करत आहे. या तणावांमध्ये, दोन्ही बाजूंनी किमान ४८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. फ्रान्स २४- युद्धाच्या भीतीने पाकिस्तान आणि भारतामध्ये जोरदार गोळीबार भारत आणि पाकिस्तानने गुरुवारी एकमेकांवर सतत ड्रोन हल्ले केल्याचा आरोप केला. दोन अणुशक्ती असलेल्या देशांमधील वाढत्या संघर्षादरम्यान, जागतिक महासत्तेने शांततेचे आवाहन केले आहे. गुरुवारी, पाकिस्तानच्या लष्कराने सांगितले की त्यांनी २८ भारतीय ड्रोन पाडले आहेत. भारताने पाकिस्तानवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केल्याचा आरोप केला आणि लाहोरमधील हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट केल्याचा दावा केला. बुधवारी भारताच्या हवाई हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या चकमकीत सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी किमान ४८ लोक मारले गेले आहेत. युद्ध परिस्थितीवर जागतिक नेत्यांची विधाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांना शांततेचे आवाहन केले आहे, तर माजी ब्रिटिश पंतप्रधानांनी भारताला पाठिंबा दर्शवला आहे. तुर्कीच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. जागतिक नेत्यांची विधाने वाचा... डोनाल्ड ट्रम्प- ७ मार्च – हे लज्जास्पद आहे. मला वाटतं लोकांना माहित होतं की काहीतरी घडणार आहे. ते बऱ्याच काळापासून लढत आहेत. जर तुम्ही विचार केला तर, ते दशके आणि शतके लढत आहेत. मला आशा आहे की हे लवकरच संपेल. ८ मार्च - हे भयानक आहे. मी त्या दोघांसोबत जवळून काम करतो, मी त्या दोघांनाही खूप चांगले ओळखतो आणि मला त्यांना हे समजून घेताना पहायचे आहे. मला त्यांना थांबताना पहायचे आहे. त्यांनी 'टिट फॉर टॅट' धोरण स्वीकारले आहे, म्हणून आशा आहे की ते आता ते करणे थांबवतील. अमेरिकन उपराष्ट्रपती- भारत-पाकिस्तान संघर्षात आमची कोणतीही भूमिका नाही. आम्ही भारत आणि पाकिस्तानला शस्त्रे टाकण्यास सांगू शकत नाही. अमेरिका हा वाद कमी करण्यासाठी राजनैतिकदृष्ट्या काम करेल. आम्हाला आशा आहे की हे प्रादेशिक युद्ध किंवा आण्विक संघर्षात रूपांतरित होणार नाही. माजी ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक- कोणत्याही देशाने दुसऱ्या देशाच्या भूमीवरून स्वतःच्या भूमीवर हल्ले स्वीकारू नयेत. भारताने दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला करणे योग्य आहे. आम्ही दहशतवाद्यांना कोणत्याही प्रकारची सवलत देऊ शकत नाही. तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप एर्दोगान: आम्हाला काळजी आहे की पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील तणावाचे रूपांतर भयंकर लढाईत होईल. यामुळे क्षेपणास्त्र हल्ले होतील आणि अनेक लोक मारले जातील. हल्ल्यात ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांच्यासाठी मी प्रार्थना करतो आणि आपल्या पाकिस्तानी बांधवांबद्दल माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस: लष्करी उपाय हा उपाय नाही. परिस्थिती सामान्य करणाऱ्या, राजनैतिक कूटनीतिला चालना देणाऱ्या आणि शांततेसाठी नव्याने वाटाघाटींना प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमाला पाठिंबा देण्यास संयुक्त राष्ट्रसंघ तयार आहे.

रॉबर्ट फ्रान्सिस प्रीव्होस्ट बनले नवे पोप:पोप बनणारे अमेरिकेतील पहिले कार्डिनल; पोप यांना लिओ-14 म्हणून ओळखले जाईल

व्हॅटिकनमध्ये झालेल्या पोप कॉन्क्लेव्हच्या दुसऱ्या दिवशी आज नवीन पोपची निवड करण्यात आली. ६९ वर्षीय रॉबर्ट फ्रान्सिस प्रीव्होस्ट यांची नवीन पोप म्हणून निवड झाली आहे. पोप बनणारे ते अमेरिकेतील पहिले कार्डिनल आहेत. त्यांनी स्वतःसाठी पोप लिओ-१४ हे नाव निवडले आहे. १३३ कार्डिनल्सच्या दोन तृतीयांश बहुमताने (८९ मते) त्यांची पोप म्हणून निवड झाली. १९०० नंतर दोन दिवसांत नवीन पोपची निवड होण्याची ही पाचवी वेळ आहे. मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी, रोमन कॅथोलिक चर्चच्या सिस्टिन चॅपलच्या चिमणीतून पांढरा धूर निघत होता, जो नवीन पोपची निवड झाल्याचे दर्शवितो. नवीन पोपची निवड होताच व्हॅटिकनमध्ये उपस्थित असलेल्या ४५ हजारांहून अधिक लोकांनी टाळ्या वाजवून एकमेकांचे अभिनंदन केले. यापूर्वी, ७ मे रोजी झालेल्या मतदानाच्या पहिल्या दिवशी कोणालाही पोप म्हणून निवडण्यात आले नव्हते. बुधवारी रात्री ९:१५ वाजता मतदानाचा पहिला टप्पा सुरू झाला. त्यांच्या पहिल्या भाषणात, नवीन पोप म्हणाले - प्रत्येकाच्या हृदयात शांती असो पोप म्हणून निवड झाल्यानंतर, पोप लिओ-१४ यांनी सेंट पीटर्स बॅसिलिकाच्या बाल्कनीतून स्पॅनिश भाषेत लोकांना संबोधित केले. त्यांनी लोकांना इतरांवर दया दाखवण्याचे आणि प्रेमाने जगण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले- फ्रान्सिस यांचा उत्तराधिकारी म्हणून मला निवडणाऱ्या सर्व कार्डिनल्सचे मी आभार मानू इच्छितो. मी अशा पुरुष आणि स्त्रियांसोबत काम करण्याचा प्रयत्न करेन जे निर्भयपणे येशूचा प्रचार करण्यासाठी मिशनरी बनतात आणि त्यांच्याशी विश्वासू असतात. नवीन पोप हे पोप फ्रान्सिस यांच्या जवळचे मानले जातात पोप लिओ यांचा जन्म १४ सप्टेंबर १९५५ रोजी अमेरिकेतील इलिनॉय येथे झाला. त्यांना पोप फ्रान्सिस यांचे जवळचे सहकारी मानले जात होते आणि त्यांची विचारसरणी देखील पोप फ्रान्सिसशी जुळते. पोप कोणतेही नाव निवडू शकतात जेव्हा कार्डिनल पोप म्हणून निवडला जातो तेव्हा त्यांना विचारले जाते की त्यांना कोणते नाव द्यायचे आहे. ही परंपरा सहाव्या शतकापासून सुरू आहे. पोपला त्यांना हवे ते नाव निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु सहसा ते मागील पोप किंवा संतांची नावे निवडतात.

पाकिस्तान लाइव्ह:लाहोर ते कराची हादरले, पाकची तिजोरीही रिकामी; चीन, तुर्कीकडून मिळालेल्या शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर पाक लष्करप्रमुखांचा देखावा

‘ऑपरेशन सिंदूर’ मध्ये ९ अतिरेकी अड्डे उद्ध्वस्त झाल्याने निराश झालेला पाकिस्तान भारतीय लष्करी ठिकाणे व नागरिकांना लक्ष्य करण्याचा सतत अयशस्वी प्रयत्न करत आहे. गेल्या २४ तासांत त्याने भारतातील ४ राज्यांत १५ हून अधिक ठिकाणी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले, परंतु भारतीय सैन्याने त्यांची सर्व शस्त्रे हवेतच नष्ट केली. यात भारत भूमीचे कोणतेच नुकसान झाले नाही. लष्करी तळांना लक्ष्य केल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने पाकच्या लष्करी तळांवर ‘हल्ला’ केला. त्याची दोन एफ-१६ विमानेही पाडली. तथापि, भारतीय लष्कराने याची पुष्टी केली नाही. दुसरीकडे, भारतीय लष्करी सूत्रांनी युद्धास अतुर पाक सैन्याच्या कारवायांची तुलना ‘हमास’च्या दहशतवादी हल्ल्यांसारखी म्हटले. वास्तविक, गेल्या महिन्यातच पाक गुप्तचर संस्था आयएसआय व हमास दहशतवाद्यांत पीओकेत एक बैठक झाली. दुसरीकडे, गुरुवारी सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत भारताच्या जोरदार प्रत्युत्तरामुळे लाहोर व कराची हादरले. रात्री उशिरा पाकने ३ राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील १५ शहरांना लक्ष्य करून क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ले केले. सकाळी भारतीय लष्कराच्या ड्रोन हल्ल्यात लाहोरमधील हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट झाली. दुसरीकडे, भारतीय युद्धनौका ‘आयएनएस विक्रांत’ अरबी समुद्रात अलर्ट मोडमध्ये तैनात आहे. कराचीत पाकिस्तानचे सर्वात मोठे बंदर आणि नौदल मुख्यालय आहे. तत्पूर्वी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी, कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांनी गुरुवारी सायंकाळी ५:३० वा. भारतीय सैन्याच्या दिवसभरातील कारवायांची माहिती दिली. भारतीय सैन्याने ‘एस ४०० सुदर्शन चक्र’ या हवाई संरक्षण प्रणालीने पाकची शस्त्रे हवेतच हाणून पाडली. पाकिस्तानच्या हल्ल्याला लष्कराने त्याच भागात आणि त्याच तीव्रतेने प्रत्युत्तर दिले. भारताने लाहोर आणि रावळपिंडीत ड्रोन हल्ले केले. पाक लष्कराचे प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल अहमद चौधरी म्हणाले, ‘भारताने आमच्या सीमेवर २५ ‘हारोप’ ड्रोन पाठवले. यापैकी ४ जण रावळपिंडी येथील लष्करी मुख्यालयात पोहोचले. रावळपिंडी स्टेडियमजवळ ड्रोनचा स्फोट झाला. यामुळे पाकिस्तान सुपर लीगचा सामना रद्द करावा लागला. चार पाकिस्तानी सैनिकही जखमी झाले. जयशंकर म्हणाले आम्ही प्रत्युत्तर देऊ भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांचे अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो, इटलीचे अर्थमंत्री व युरोपियन युनियन उपाध्यक्षांशी चर्चा केली आहे. जयशंकर यांनी त्यांना सांगितले, ‘भारताने प्रत्युत्तराचा अधिकार वापरणे सुरू केले.’ रुबियोंनी दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारताला पाठिंबा दिला. त्यांनी पाकला चिथावणीखोर कारवाया थांबवण्याचा सल्ला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, तिन्ही सैन्य दल प्रमुख आणि केंद्रीय सचिवांची बैठक घेतली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी निमलष्करी दलांच्या महासंचालकांसोबत तयारीचा आढावा घेत दक्षतेच्या सूचना दिल्या. भारताच्या सूचनेनुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X ने चुकीची माहिती पसरवणारे ८,००० अकाउंट बंद करण्यास सुरुवात केली. हिशेब चुकता...कंदहार अपहरण, मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ ठार २४ डिसेंबर १९९९ ला कंदहार इंडियन एअरलाइन्सचे विमान आयसी-८१४ अपहरण करणारा मास्टरमाइंड अब्दुल रउफ अजरही ऑपरेशन सिंदुरमध्ये ठार झाला. पाक मीडियाने त्याची पुष्टी केली. काठमांडू ते दिल्ली येणाऱ्या विमानाला हरकत -उल-मुजाहिदीनच्या पाच दहशतवाद्यांनी अपहरण करून ते तालिबान शासित अफगाणिस्तानला घेऊन गेले होते. त्याद्वारे मसूद अजहरची सुटका करून घेतली गेली होती. रउफला अमेरिकेने २ डिसेंबर २०१० रोजी जागतिक दहशतवादी म्हणून जाहीर केले होते. अजहर दडून बसल्यानंतर २००७ मध्ये त्याचा भाऊ रउफ जैशचा म्होरक्या झाला. त्याच्या दहशतवादी संघटनेने भारताच्या संसदेवर हल्ला केला होता. २००२ मध्ये पत्रकार डॅनियल पर्लची हत्या, २६/११ मुंबई हल्ला, २०१६ ला पठाणकोट हल्ला, २०१९ ला पुलवामा हल्ला या संघटनेने केला. पाकचे सुरक्षा कवच उद्ध्वस्त, ड्रोन हवेतच उडवले, जगाने पाठ फिरवली 1. पाकची एअर डिफेन्स सिस्टिम उघडी पडली : भारताच्या ड्रोन हल्ल्यांपुढे गुरुवारी पाकची एअर डिफेन्स सिस्टिम उघडी पडली. पाकिस्तानने चीनकडून HQ-9BE एअर डिफेन्स सिस्टिम घेतली आहे. भारताचे डझनभर ड्रोन पाकच्या एअर डिफेन्स सिस्टिमला चकवा देत अनेक शहरांतील लक्ष्यांवर जाऊन स्फोट करण्यात यशस्वी ठरले. पाकिस्तान एकाही ड्रोनला थांबवू शकला नाही. १९७१ च्या आठवणी ताज्या करत भारताने कराचीच्या बंदरावर स्फोट घडवले. नौसेना तळाच्या सुरक्षेतही अपयश आले. 2. पाक लष्करप्रमुख मुनीर यांची खुर्ची धोक्यात : भारताविरोधात विष ओकणारे आणि पहलगाममधील दहशतवाद्यांना आश्रय देणारे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर आता स्वतःच आपल्या जाळ्यात अडकत चालले आहेत. बलुचिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर अपयशी ठरलेले पाकिस्तानी लष्कराचे अनेक कोअर कमांडर भारताविरुद्ध मोर्चा उघडण्याच्या मुद्द्यावर मुनीर यांच्या विरोधात बंड करू शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार या कमांडरांचे मत आहे की पाक लष्कर अपुरी तयारी करून युद्धात उतरले आहे. 3. मुस्लिम देशांचेही पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष: ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताने जेव्हा दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले, तेव्हा पाकिस्तानला वाटले होते की संपूर्ण इस्लामी जग त्याच्या पाठिशी उभे राहील. मदत न मिळाल्याने त्याने आर्जवही केले, मात्र 57 इस्लामी देशांच्या संघटनेने (OIC) ना आपत्कालीन बैठक बोलावली ना पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ कुठलेही निवेदन दिले. सौदी अरेबियानेही मौन पाळले. यूएई आणि कतारसारखे देशही पाठिंब्यासाठी पुढे आले नाहीत. 4. कराचीतील शेअर बाजार दोन दिवसांत ९% नी कोसळला : पाकिस्तानच्या सर्वात मोठ्या शेअर बाजार कराची स्टॉक एक्सचेंजचा निर्देशांक KSE-100 दोन दिवसांत 9% (10,314 अंकांनी) खाली आला. गुरुवारी ड्रोन स्फोटांच्या बातम्यांनंतर KSE मध्ये अचानक 6.3% घसरण झाली. त्यामुळे व्यवहार एक तास थांबवावा लागला. यामागील मोठे कारण म्हणजे पाकिस्तानची कमकुवत आर्थिक स्थिती. IMF ने पाकिस्तानच्या जीडीपीचा अंदाज 3.2% वरून 2.6% वर आणला आहे. सर्व विमानतळांवर एअर मार्शल; आता चेकइन तीन तास आधी नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरोने (बीसीएएस) सर्व विमान कंपन्या व विमानतळांना सुरक्षा उपाययोजना वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व विमानतळांवर एअर मार्शल तैनात केले जातील. आता बोर्डिंग ७५ मिनिटे आधी होईल. प्रवाशांना विमानतळावर किमान ३ तास ​​आधी पोहोचणे आवश्यक आहे. प्रवाशांना विमानात चढण्यापूर्वी दुय्यम सुरक्षा तपासणी करावी लागेल. टर्मिनल इमारतीत पर्यटकांना प्रवेश बंद राहील. विमानतळावर प्रवेश करण्यासाठी फोटो ओळखपत्र दाखवणे अनिवार्य असेल. आयपीएल सामने रद्द : ओटीटीवर पाक कंटेंटवर बंदी हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथील एचपीसीए स्टेडियमवर गुरुवारी सामना मध्यावरच रद्द करण्यात आला. आयपीएलचा ५८ वा सामना पंजाब किंग्ज व दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळला जात होता. सामन्यात पंजाबच्या डावात १०.१ षटके खेळली गेली तेव्हा रात्री ९:२९ वाजता स्टेडियमचे फ्लडलाइट्स बंद करण्यात आले.ओटीटीला वेसण; सरकारने देशातील सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया मध्यस्थांना पाकिस्तानी मुळाचा कंटेंट तत्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले. यात वेब सिरीज, चित्रपट, गाणी, पॉडकास्टचा समावेश आहे. राजनाथ म्हणाले... ऑपरेशन सिंदूर सुरूच, १०० अतिरेक्यांचा खात्मा भारताने पाकिस्तान-पीओकेत ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत आतापर्यंत १०० हून अधिक कट्टर दहशतवादी व त्यांच्या सहकाऱ्यांना ठार केले. गुरुवारच्या सर्वपक्षीय बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ही माहिती दिली. बैठकीत सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी लष्करी कारवाईला पाठिंबा देत लष्कराचे कौतुक केले. सिंह म्हणाले, भारताला संघर्ष नकोय, पण पाकने हल्ला केला तर योग्य उत्तर देऊ. ऑपरेशन सुरूच आहे, त्यामुळे तांत्रिक तपशील शेअर करता येत नाहीत. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिला. २४ एप्रिलच्या सर्वपक्षीय बैठकीत सर्व पक्षांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर एकजूट दाखवली होती. राहुल गांधी म्हणाले - आपण सर्व सरकारसोबत; विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीही बैठकीला उपस्थित होते. ते म्हणाले, ‘आम्ही सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिला.’ राहुल यांनी संकटाच्या काळात एकतेच्या आवश्यकतेवर भर दिला. त्याच वेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही सरकारसोबत उभे असल्याचे सांगितले. राहुल आणि सीपीआय(एम) नेते जॉन ब्रिटास यांनी या मुद्द्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची सूचना केली. यामुळे देशाच्या एकतेचा संदेश जाईल. तथापि, सरकारने कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. पाकिस्तानचा प्रत्येक लष्करी तळ आमच्या रेंजमध्ये, ६ दिवसांचे युद्ध त्यांचे सैन्य खिळखिळे करेल पाकिस्तानचा प्रत्येक लष्करी तळ भारताच्या हल्ल्याच्या कक्षेत आहे. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारताने पहिल्या रात्रीच पाकिस्तान आणि पीओकेमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. पण जेव्हा पाकिस्तानने आयबीचे (आंतरराष्ट्रीय सीमा) उल्लंघन करत आमच्या शहरातील निवासी भागात बॉम्बहल्ले केले तेव्हा आम्हीदेखील आयबी ओलांडून प्रत्युत्तर दिले. रावळपिंडीतील पाक मुख्यालयावर भारताने केलेला हल्ला हा मोठा संदेश आहे. जर पाकिस्तानने माघार घेतली नाही तर त्यांचे लष्करी तळ उद्ध्वस्त केले जातील, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. भारताला पाणी, जमीन आणि नभात फायदा आहे. एक बटण दाबले तर पाकिस्तानचे लष्करी तळ उद्ध्वस्त होऊन जातील. भारताला पाकिस्तानच्या तुलनेत तिहेरी फायदा आहे. पहिला - तांत्रिक दक्षता. भारताकडे उत्तम तंत्रज्ञानाची लष्करी उपकरणे आहेत. सध्या ५०% पेक्षा जास्त शस्त्रे स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित केलेली आहेत. तर पाकिस्तानी सैन्य चीन आणि तुर्कीकडून मिळणाऱ्या शस्त्रांवर अवलंबून आहे. त्याची पुरवठा साखळी खूप नाजूक आहे. तसेच, शस्त्रे हाताळण्याचे सैन्य प्रशिक्षण ही एक लांब प्रक्रिया आहे. पाकला मिळालेली बरीच शस्त्रे केवळ शोपीस आहेत. चीनकडून मिळालेली हवाई संरक्षण प्रणालीदेखील भारतीय ड्रोनविरुद्ध पूर्णपणे अपयशी ठरली. पाकिस्तानकडे अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली अचूकता नाही. दुसरे म्हणजे, युद्ध सुरू ठेवण्याची आवश्यक क्षमता. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. त्यामुळे युद्ध लांबले तर आपण चांगल्या स्थितीत असू. पाकिस्तान अजूनही आयएमएफकडून कर्ज घेण्यासाठी रांगेत उभा राहतोे. रिकाम्या तिजोरीने सैन्य दीर्घ युद्ध करू शकत नाही. डब्ल्यूडब्ल्यूआर अहवालानुसार, पाकिस्तानकडे फक्त ६ दिवस युद्ध लढण्याची सामुग्री आहे. सातव्या दिवसापासून पाकिस्तानी सैन्य खिळखिळे होईल. या वर्षी निधीअभावी पाकिस्तान ऑर्डनन्स फॅक्टरीत तोफांचे उत्पादन थांबवले आहे. तिसरे - सैन्याचे मनोबल. कुशल नेतृत्वामुळे भारतीय सैन्याचे मनोबल उंचावले आहे तर पाक सैन्य वांशिकतेवर विभागले आहे. पाकिस्तानच्या पंजाबी सैन्यात पश्तून, बलुच आणि सिंधीसारख्या इतर जातींना दुसऱ्या श्रेणीचा दर्जा आहे. पाक लष्करप्रमुख मुनीर यांना हे माहीत आहे. जनरल झिया यांच्या काळात पाकिस्तानी सैन्याचे इस्लामीकरण आता पूर्णपणे समोर आले आहे. मुनीर स्वतः एक इस्लामी कट्टरपंथी आहेत. पाकचे दु:साहस दिवसा ड्रोनबाजी, रात्रभर गोळीबारपाकिस्तानमध्ये गुरुवारी लाहोर, कराची आणि गुजरांवाला यांसारख्या आठ महत्त्वाच्या शहरांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. सीमावर्ती शहर लाहोरमधून लोकांनी पलायन सुरू केलं आहे. स्फोटांमुळे घाबरलेल्या लाहोरच्या एहतिशामचं म्हणणं आहे की, “प्रत्येक क्षणी हल्ल्याचा धोका जाणवत आहे, मी माझ्या कुटुंबासह फैसलाबादला जात आहे. तिथे शांतता मिळेल अशी आशा आहे.” फक्त लाहोरच नाही तर गुजरांवाला आणि सियालकोटमध्येही लोक शहर सोडत आहेत. रेल्वे स्टेशन आणि बस स्थानकांवर लोक सामान घेऊन गर्दी करताना दिसत आहेत. इस्लामाबादमध्ये भारताच्या ड्रोन हल्ल्याच्या वेळी एअर रेड सायरनचा आवाज ऐकून लोकांमध्ये एकच अफरातफर माजली. एका बँकेत तर महिला कर्मचारी सायरन ऐकताच रडू लागल्या. इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीमध्ये दुपारनंतर अनेक सरकारी व खाजगी कार्यालये रिकामी झाली. पंजाबात आणीबाणी, कराचीत ब्लॅकआउटपाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. शाळा-कॉलेज बंद आहेत. कार्यालयांमध्ये उपस्थिती खूपच कमी होती. रावळपिंडी, मुर्री, झेलम, सियालकोट यांसारख्या २५ शहरांमध्ये मॉक ड्रिल घेतली. अनेक शहरांमध्ये वीज बंद केली. इस्लामाबादमध्ये संसदेसमोरील ब्लू एरिया रिकामा करण्यात आला आहे. शुक्रवारीही इस्लामाबादमधील ब्लू एरियामधील सर्व कार्यालयं बंद राहतील.

पाकिस्तानहून: पाक लष्कराने म्हटले- आम्ही भारताचे 29 ड्रोन पाडले:या हल्ल्याची किंमत मोजावी लागेल; PSLचे उर्वरित सामने UAE मध्ये खेळवले जातील

गुरुवारी भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष वाढला. गुरुवारी रात्री पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीर, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. भारताने आपल्या S-400 संरक्षण प्रणालीचा वापर करून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे पाडून प्रत्युत्तर दिले. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्कराने म्हटले आहे की त्यांनी पाकिस्तानी हवाई हद्दीत घुसलेले २९ भारतीय ड्रोन पाडले आहेत. लष्करी प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी म्हणाले की, भारताने कराची आणि लाहोरसारख्या शहरांना लक्ष्य केले. यासाठी त्याला मोठी किंमत मोजावी लागेल. दरम्यान, गुरुवारी रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी म्हटले आहे की, भारताकडून क्रिकेट स्टेडियमवर होणारे संभाव्य हल्ले टाळण्यासाठी पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) चे उर्वरित सामने आता संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मध्ये खेळवले जातील. खरं तर, ऑपरेशन सिंदूरच्या दुसऱ्या दिवशी, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध मोठी कारवाई केली. गुरुवारी सकाळी भारताने केलेल्या हल्ल्यात, पाकिस्तानच्या तीन प्रमुख शहरांमध्ये, लाहोर, कराची आणि रावळपिंडीमध्ये स्थापित केलेले HQ-9 हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट झाली. वृत्तसंस्था एएनआयने ही माहिती दिली आहे. या हल्ल्यासाठी भारताने इस्रायली हार्पी ड्रोनचा वापर केला. ज्या हार्पी ड्रोनने हल्ला करण्यात आला त्याबद्दल जाणून घ्या... भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या हल्ल्यानंतरच्या घडामोडींबद्दल सविस्तर वाचण्यासाठी, खाली दिलेला ब्लॉग वाचा...

पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याचा AI जनरेटेड व्हिडिओ व्हायरल:यामध्ये जनरल शरीफ म्हणत आहेत- भारताने 2 JF-17 हाणून पाडले

पाकिस्तानचे डीजीआयएसपीआर (लष्कर प्रवक्ते) जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अहमद शरीफ म्हणाले की, भारतीय हवाई संरक्षण यंत्रणेने पाकिस्तानची २ जेएफ-१७ विमाने हाणून पाडली. शरीफ चौधरी म्हणाले - आम्हाला हे खेदाने सांगावे लागत आहे की, कर्तव्यादरम्यान आम्ही दोन JF17 विमाने गमावली. हे नुकसान आमच्यासाठी केवळ आकड्यांचा प्रश्न नाही; हा एक भावनिक धक्का आहे. हा व्हिडिओ X... वर अनेक वापरकर्त्यांनी शेअर केला आहे. व्हायरल व्हिडिओचे सत्य... व्हायरल व्हिडिओची सत्यता जाणून घेण्यासाठी, आम्ही एआय जनरेटेड व्हिडिओ डिटेक्शन टूलवर सर्च केले. आम्ही शोध घेतला तेव्हा आम्हाला त्याच्या निकालांवरून कळले की हा व्हिडिओ एआय जनरेटेड आहे . या टूलने म्हटले आहे की व्हिडिओमध्ये असलेला ऑडिओ ९९% एआय जनरेटेड आहे. त्याच वेळी, व्हिडिओ ४६% एआय जनरेटेड असल्याचे म्हटले आहे. हे स्पष्ट आहे की पाकिस्तानचे डीजीआयएसपीआर जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांचा सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा व्हिडिओ एआय निर्मित म्हणजेच बनावट आहे .

पाकिस्तानातील गुजरांवाला येथे आज पुन्हा ड्रोन हल्ल्याचा दावा:PAK अधिकाऱ्याने म्हटले- एक दिवस आधी 125 फायटर जेट्सचे युद्ध झाले

भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या तणावादरम्यान, गुरुवारी पाकिस्तानी माध्यमांनी दावा केला की भारताने आज पुन्हा एकदा पाकिस्तानमध्ये ड्रोन हल्ला केला आहे. जिओ न्यूजचा दावा आहे की हे ड्रोन पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील गुजरानवाला येथील डिंगा परिसरातील शेतात पडले आहे. त्याचा कचरा गोळा केला जात आहे. सीएनएनशी बोलताना एका पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने दावा केला की ७ मे च्या रात्री भारत-पाकिस्तान लढाऊ विमानांमधील लढाई ही अलिकडच्या इतिहासातील सर्वात मोठी लढाई होती. यावेळी दोन्ही देशांच्या 125 लढाऊ विमानांमध्ये तासभर चकमक झाली. युद्धादरम्यान, दोन्ही देशांचे कोणतेही लढाऊ विमान त्यांच्या सीमेपलीकडे गेले नाही. भारताने 9 दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला केला भारताने ७ मे रोजी रात्री १:०५ वाजता पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये म्हणजेच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात ९ दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला करण्यात आला, ज्यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. भारताने संपूर्ण ऑपरेशनला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव दिले. भारताने दहशतवादाविरुद्ध केलेल्या कारवाईनंतर, पाकिस्तानी नेत्यांनी पोकळ धमकी देणारी विधाने जारी केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, ते भारताकडून या हल्ल्याचा बदला घेतील. ठिकाण आणि वेळ निवडल्यानंतर आपण हल्ला करू. त्याचवेळी, संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी काल सांगितले की, जर भारताने हे प्रकरण पुढे नेले आणि अणुयुद्ध झाले तर त्याची जबाबदारी भारतावर असेल. भारत सरकारने ९:३० तासांनंतर हवाई हल्ल्याची माहिती दिली बुधवारचे पाकिस्तानातील मोठे अपडेट्स... अफगाण वंशाच्या पत्रकाराने पाकिस्तानचा पर्दाफाश केला पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार यांना लाईव्ह टेलिव्हिजनवर लाजिरवाणेपणाचा सामना करावा लागला. स्काय न्यूजच्या पत्रकार याल्दा हकीम यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देण्याच्या इतिहासाची आठवण करून दिली तेव्हा तरार गप्प झाले. यालदा हकीम आणि अताउल्लाह तरार यांच्यातील संभाषण वाचा... यालदा हकीम: भारतीय संरक्षण दलांनी म्हटले आहे की त्यांनी फक्त दहशतवादी तळांना लक्ष्य केले, पाकिस्तानी लष्करी तळांना नाही. अत्ताउल्लाह तरार: मी हे स्पष्ट करतो की, पाकिस्तानमध्ये कोणतेही दहशतवादी तळ नाहीत. पाकिस्तान दहशतवादाचा बळी आहे. आम्ही दहशतवादाविरुद्ध आघाडीवर आहोत. यालदा हकीम: एका आठवड्यापूर्वीच, माझ्या कार्यक्रमात, तुमचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी कबूल केले की, पाकिस्तानने अनेक दशकांपासून दहशतवादी गटांना पोसले आहे आणि त्यांना पाठिंबा दिला आहे आणि त्यांचा देशात प्रॉक्सी म्हणून वापर केला आहे. २०१८ मध्ये, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पाकिस्तानवर दुहेरी खेळ खेळण्याचा आरोप केल्यानंतर पाकिस्तानला मिळणारी लष्करी मदत थांबवली. म्हणून जेव्हा तुम्ही म्हणता की पाकिस्तानात दहशतवादी छावण्या नाहीत, तेव्हा ते जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी जे म्हटले, बेनझीर भुट्टो यांनी जे म्हटले आणि गेल्या आठवड्यात तुमच्या संरक्षणमंत्र्यांनी जे म्हटले त्याच्या विरुद्ध जाते. अत्ताउल्लाह तरार: (उत्तर देण्यास अडचण आल्यानंतर) पाकिस्तान हा जागतिक शांततेचा हमीदार आहे. (हकीम यांना पाकिस्तानात येण्याचे आमंत्रण) याल्दा हकीम: मी पाकिस्तानला गेले आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानातील अबोटाबादमध्ये सापडला होता. अत्ताउल्लाह तरार: भारताला प्रक्षोभक आणि आक्रमक असे वर्णन करून, तरार म्हणाले की पाकिस्तान आपल्या भूभागाचे रक्षण करेल. दहशतवादी मौलाना मसूद अझहरच्या कुटुंबातील १० सदस्यांची हत्या भारताच्या कारवाईवर, कंधार विमान अपहरणाचा सूत्रधार आणि दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मौलाना मसूद अझहरने म्हटले आहे की बहावलपूरमधील भारतीय हल्ल्यात त्याच्या कुटुंबातील १० सदस्य आणि ४ सहकारी मारले गेले आहेत. बीबीसी उर्दूच्या वृत्तानुसार, मसूद अझहरने एक विधान जारी करून म्हटले आहे की जर मी मेलो असतो तर मीही भाग्यवान असतो. ठार झालेल्यांमध्ये त्याची मोठी बहीण आणि तिचा नवरा, मसूद अझहरचा पुतण्या आणि त्याची पत्नी, मसूदची भाची आणि तिची पाच मुले यांचा समावेश होता. दहशतवादी मसूदचे तीन जवळचे सहकारीही मारले गेल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय, एका सहकाऱ्याच्या आईचेही निधन झाले आहे. भारताचा हवाई हल्ला छायाचित्रांमध्ये... पाकिस्तानच्या गोळीबारात पूंछमधील 15 नागरिकांचा मृत्यूभारताच्या हवाई हल्ल्यामुळे संतप्त झालेल्या पाकिस्तानने भारतातील नागरिकांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तानी सैन्याने आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सतत गोळीबार केला. जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ भागात झालेल्या गोळीबारात १५ नागरिकांचा मृत्यू झाला तर ४३ हून अधिक जण जखमी झाले. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, धोका अजूनही कायम आहे. आज रात्री काहीही होऊ शकते. पाकिस्तानी पंतप्रधान म्हणाले - आम्ही बदला घेऊ पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी पाकिस्तानच्या संसदेला संबोधित केले. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याशी पाकिस्तानचा काहीही संबंध नाही, असे ते म्हणाले. भारताच्या कारवाईमुळे पाकिस्तानला विजय मिळाला आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने कारवाई केली ज्यामध्ये ५ भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यात आली. त्यांनी दावा केला की या पाच विमानांमध्ये ३ राफेल आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की पाकिस्तान शत्रूची विमाने समुद्रात पाडण्यास पूर्णपणे तयार आहे. पाकिस्तानच्या तिन्ही सैन्याने अनेक दिवसांपासून तयारी केली होती, ज्यामुळे त्यांना भारतीय विमाने पाडण्यात यश आले. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तान युद्धाच्या बाजूने नाही. पण पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार आहे. पाकिस्तान आणि काश्मीरमधील लोकांना दहशतवाद पसरवण्याची गरज नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार आम्ही सत्याच्या बाजूने उभे आहोत. हल्ल्याबद्दल पाकिस्तानी मीडिया आणि सरकारची तीन वेगवेगळी विधाने आहेत पाकिस्तानने वरिष्ठ भारतीय राजदूताला समन्स पाठवले पाकिस्तानने भारताच्या कृतीचा निषेध नोंदवला आणि इस्लामाबादमधील भारतीय चार्ज डी अफेअर्सना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावले. हल्ल्यांमध्ये लोकांच्या मृत्यूबद्दल पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की हे हल्ले पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उघड उल्लंघन आहेत. अशा बेपर्वा कृतींमुळे प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असे निवेदनात म्हटले आहे. , भारताच्या हवाई हल्ल्याशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा... ऑपरेशन सिंदूर - भारताने पाकिस्तानवर हवाई हल्ले केले; ९ दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला, ३० जण ठार; जैश-लष्करचे मुख्यालय उद्ध्वस्त ऑपरेशन सिंदूरविरुद्ध पाकिस्तान काहीही करू शकणार नाही; भारताने दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले, पाकिस्तानी लोक उत्तर देतील की तिथे दहशतवादी लाँच पॅड का आहेत ऑपरेशन सिंदूर - राफेलमध्ये बसवलेल्या विशेष SCALP क्षेपणास्त्राने हल्ला करा: ५६० किमी अंतरावरही जमिनीखाली लपलेले लक्ष्य उडवू शकता ऑपरेशन सिंदूर - जर युद्ध झाले तर पाकिस्तान फक्त ७ दिवस टिकेल: भारतीय सैन्य ३ पट मजबूत आणि त्यांच्याकडे दुप्पट सैनिक आहेत, ८८% दारूगोळा स्वदेशी आहे.

‘हैवानांना मातीत गाडणेच माणुसकीच्या रक्षणाचे धर्मयुद्ध’:140 कोटींचा उद्रेक, भारताने केले दहशतवादाचे तळ बेचिराख

भारताने पाक व पीओकेत दहशतवादी तळ उद्‌ध्वस्त करून जे उत्तर दिले ती लष्करी कारवाई नव्हे तर १४० कोटी भारतीयांच्या संतापाचा उद्रेक आहे. देशात जय हिंदचा जयघोष आहे. सत्ताधारी असो की विरोधक, चित्रपट की क्रीडा क्षेत्र सर्व जण लष्कराला सलामी देताहेत. हा सूड नव्हे भारताचा हुंकार आहे. जिथे दहशतीचा, शत्रूचा सर्वनाश निश्चित आहे. जय हिंद! भारत दहशतवादाविरुद्ध एकजूट असल्याचे ऑपरेशन सिंदूरने दाखवले.-अदनान सामी, गायक ही फक्त लष्करी कारवाई नव्हे तर दहशतवादाबाबत धोरण ही फक्त लष्करी कारवाई नव्हे तर भारताच्या धोरणाचा स्पष्ट संकेत आहे की, आम्ही दहशतवाद सहन करणार नाही. सरकार व लष्कराच्या निर्णायक पावलांना पाठिंबा. -मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, काँग्रेस आमचा संदेश : भारतावर हल्ला केल्यास सडेतोड उत्तर मिळेल... ऑपरेशन भारतीयांच्या हौतात्म्याचे उत्तर आहे. हा दहशतीविरोधात भारताच्या निर्णायक धोरणाचा उद‌्‌घोष आहे.भारतावर हल्ला केल्यास सडेतोड उत्तर मिळेल. -अ​मित शाह, गृहमंत्री

पोप निवडीची प्रक्रिया सुरू:कार्डिनल्स व्हॅटिकनमधील सिस्टिन चॅपलमध्ये दाखल; नवीन पोप निवडले जाईपर्यंत येथेच बंदिस्त राहतील

दिवंगत पोप फ्रान्सिस यांच्या उत्तराधिकारी निवडीची प्रक्रिया आज व्हॅटिकन सिटीमधील सिस्टिन चॅपलमध्ये सुरू झाली. कॅथोलिक चर्चच्या सर्वोच्च धार्मिक नेत्याची निवड करण्यासाठी, एक गुप्त मतदान होते ज्याला कॉन्क्लेव्ह म्हणतात. या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जगभरातून १३३ कार्डिनल्स आले आहेत. यामध्ये ४ भारतीय देखील आहेत. भारतीय वेळेनुसार, रात्री ९:१५ च्या सुमारास हे कार्डिनल्स सिस्टिन चॅपलमध्ये दाखल झाले. नवीन पोपची निवड होईपर्यंत ते येथेच बंदिस्त राहतील, त्यासाठी कितीही दिवस लागले तरी. या काळात ते फोन वापरणार नाही आणि कोणालाही भेटणार नाही. मतदान सुरू होण्याच्या सुमारे ९० मिनिटे आधी सर्व सिग्नल बंद केले जातात. लीक रोखण्यासाठी कॉन्क्लेव्ह परिसरात कडक बंदोबस्त ठेवण्यात येईल. २०१३ मध्ये पोप फ्रान्सिसच्या निवडणुकीसाठी सिग्नल ब्लॉकर्स बसवण्यात आले तेव्हा असाच दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला होता. व्हॅटिकनमध्ये दैनंदिन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीही मौन बाळगण्याची प्रतिज्ञा घेतली आहे. पोप फ्रान्सिस यांचे २१ एप्रिल रोजी निधन झाले. रोमन कॅथोलिक चर्चच्या २६७ व्या पोपची निवड केली जात आहे हे कॉन्क्लेव्ह ही एक गुप्त आणि पवित्र प्रक्रिया आहे जी १३ व्या शतकापासून सुरू आहे. व्हॅटिकनच्या संविधानानुसार, पोपच्या मृत्यूनंतर १५ ते २० दिवसांच्या आत कॉन्क्लेव्ह सुरू होणे आवश्यक आहे. कॉन्क्लेव्ह सुरू होण्याच्या २ दिवस आधी, व्हॅटिकनचे कर्मचारी जसे की पुजारी, सुरक्षा रक्षक, डॉक्टर, तंत्रज्ञ इत्यादी गोपनीयतेची शपथ घेतात, जेणेकरून नवीन पोपच्या निवडीची गुप्तता राखली जाईल. मतदानापूर्वी, सिस्टिन चॅपल बाह्य जगापासून पूर्णपणे वेगळे केले जाते. संपूर्ण परिसराची तपासणी केली जाते. कार्डिनल्सना मोबाईल फोन, इंटरनेट आणि वर्तमानपत्रांची सुविधा नसते. पोप कॉन्क्लेव्ह - नवीन पोप निवडण्याची प्रक्रिया पोपच्या मृत्यूनंतर पुढील पोपच्या दावेदारांबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा केली जात नाही. नवीन पोप निवडण्याच्या प्रक्रियेला 'पोपल कॉन्क्लेव्ह' म्हणतात. जेव्हा पोपचा मृत्यू होतो किंवा ते राजीनामा देतात तेव्हा कॅथोलिक चर्चचे कार्डिनल नवीन पोपची निवड करतात. कार्डिनल्स हे महायाजकांचे एक गट आहेत. त्यांचे काम पोपला सल्ला देणे आहे. प्रत्येक वेळी या कार्डिनल्समधून पोपची निवड केली जाते. पोप होण्यासाठी कार्डिनल असणे आवश्यक नसले तरी, आतापर्यंतचे प्रत्येक पोप निवडून येण्यापूर्वी कार्डिनल राहिले आहेत. नवीन पोपची निवड करणारे बहुतेक कार्डिनल पोप फ्रान्सिस यांनी निवडले होते. त्यामुळे, असे मानले जाते की नवीन पोप देखील फ्रान्सिससारखे उदारमतवादी आणि बदल स्वीकारणारे असतील. कार्डिनल्सना गुप्ततेची शपथ दिली जाते परिषदेचा पहिला दिवस एका विशेष प्रार्थना सभेने सुरू होतो. सर्व कार्डिनल प्रार्थनेदरम्यान एकाच खोलीत एकत्र येतात. यामध्ये, प्रत्येक कार्डिनल शुभवर्तमानावर म्हणजेच पवित्र ग्रंथावर हात ठेवून शपथ घेतो की तो या निवडणुकीशी संबंधित कोणतीही माहिती इतर कोणालाही कधीही उघड करणार नाही. यानंतर खोली बंद केली जाते आणि नंतर गुप्तपणे मतदान प्रक्रिया सुरू होते. मतदान सुरू झाल्यावर, प्रत्येक कार्डिनलला एक मतपत्रिका दिली जाते. तो त्यावर ज्या व्यक्तीला पोप बनवू इच्छितो त्याचे नाव लिहितो. यानंतर ते एका प्लेटमध्ये ठेवले जातात. यानंतर तीन अधिकारी त्यांची गणना करतात. जर एखाद्या व्यक्तीला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले तर त्याला नवीन पोप घोषित केले जाते. यावेळी पोप होण्यासाठी ८९ मते मिळवावी लागतील. पोप निवडून आले आहेत की नाही हे काळा आणि पांढरा धूर दाखवतो जर कोणालाही ८९ मते मिळाली नाहीत तर सर्व मतपत्रिका जाळल्या जातील. या काळात मतपत्रिकांमध्ये एक विशेष रसायन मिसळले जाईल, ज्यामुळे काळा धूर निघेल. काळ्या धुराचा अर्थ: नवीन पोपबद्दल अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. नवीन पोप निवडला की पांढरा धूर निघतो. परिषदेदरम्यान दररोज चार वेळा मतदान होते. सकाळी दोन आणि दुपारी दोन. जर कोणत्याही उमेदवाराला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले नाही तर मतदान प्रक्रिया पुन्हा केली जाते. जर एखाद्या उमेदवाराला ८९ मते मिळाली तर त्याला विचारले जाते: तुम्ही पोप म्हणून निवडून येण्यास सहमत आहात का? त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर, व्हॅटिकनमधील सेंट पीटर बॅसिलिकाच्या बाल्कनीतून नवीन पोपच्या आगमनाची घोषणा केली जाते. यानंतर नवीन पोप औपचारिकपणे पदभार स्वीकारतात. पोप होण्यासाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता का आहे? ११५९ च्या निवडणुकीत एकाच वेळी दोन पोप निवडून आले. बहुतेक कार्डिनल्सनी कार्डिनल रोलांडो यांना पोप अलेक्झांडर तिसरे म्हणून निवडले. त्याच वेळी, कार्डिनल्सच्या एका लहान गटाने मोंटिसेलीला पोप व्हिक्टर-४ म्हणून निवडले. लहान गटातील पोपला राजा फ्रेडरिक बारबोसाचा पाठिंबा होता. अशा परिस्थितीत, पोप अलेक्झांडर-३ यांना त्यांचा बहुतेक वेळ रोमच्या बाहेर घालवावा लागला. दरम्यान, कमी पाठिंबा असलेले पोप रोममध्येच राहिले. ११६४ मध्ये पोप व्हिक्टर चौथाच्या मृत्यूनंतरच हा वाद संपला. तेव्हापासून, पोप निवडण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आले. सर्व कार्डिनल्समध्ये अधिक सहमती सुनिश्चित करण्यासाठी, पोपच्या निवडीसाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. एका उमेदवाराला दोन तृतीयांश मते मिळेपर्यंत मतदान प्रक्रिया अनेक वेळा पुनरावृत्ती होते. तीन दिवसांच्या मतदानानंतर जर पोपची निवड झाली नाही तर मतदान एका दिवसासाठी थांबते. जर ३३ फेऱ्यांनंतरही कोणाचीही निवड झाली नाही, तर नवीन नियमांनुसार, टॉप-२ स्पर्धकांमध्ये स्पर्धा होते. नवीन पोपसाठी दोन सर्वात जास्त काळ चाललेल्या निवडणुका सर्वात जास्त काळ चाललेली पोपची निवडणूक १३ व्या शतकात झाली. तेव्हा पोपसाठी मतदान नोव्हेंबर १२६८ ते सप्टेंबर १२७१ पर्यंत झाले. निवडणुकांना इतका वेळ लागण्याचे खरे कारण अंतर्गत कलह आणि बाहेरील हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले जात होते. यानंतर, बंद खोलीत मतदान सुरू झाले. आतापर्यंतची सर्वात लहान परिषद १५०३ मध्ये झाली होती, जेव्हा पोप पायस तिसरा यांना नवीन पोप म्हणून निवडण्यासाठी कार्डिनल्सना फक्त १० तास लागले. आतापर्यंतची सर्वात मोठी परिषद जवळजवळ तीन वर्षे चालली. १२६८ मध्ये पोप क्लेमेंट चौथ्याचा उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी झालेली बैठक १२७१ पर्यंत चालली, जेव्हा पोप ग्रेगरी दहावे निवडले गेले. १७४० मध्ये पोपच्या निवडणुकीला ७ महिने लागले. २१ व्या शतकात आतापर्यंत पोपची निवड करण्यासाठी २ परिषदा झाल्या आहेत. २००५ मध्ये, तीन दिवसांच्या मतदानाच्या चार फेऱ्यांनंतर पोप बेनेडिक्ट यांची निवड झाली आणि २०१३ मध्ये, दोन दिवसांच्या मतदानाच्या पाच फेऱ्यांनंतर पोप फ्रान्सिस यांची निवड झाली. संभाव्य उत्तराधिकारी म्हणून अनेक नावांची चर्चा सुरू आहे, ज्यात फिलीपिन्सचे कार्डिनल लुईस अँटोनियो टॅगले, आफ्रिकेचे कार्डिनल पीटर टर्क्सन आणि इटलीचे कार्डिनल मॅटेओ झुप्पी यांचा समावेश आहे.

ट्रम्प म्हणाले- लवकरच पृथ्वी हादरवून टाकणारी घोषणा करेन:सोशल मीडियावर अंदाज- इराणचा अणुकार्यक्रम संपुष्टात की स्थलांतरितांशी संबंधित काही?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मंगळवारी सांगितले की ते येत्या काही दिवसांत एक धक्कादायक घोषणा करणार आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान त्यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये हे विधान केले. ट्रम्प म्हणाले की ही घोषणा व्यापाराशी संबंधित नसेल, ती दुसऱ्या कशाबद्दल आहे, परंतु ही या देशासाठी आणि या देशातील लोकांसाठी एक अतिशय अद्भुत आणि सकारात्मक विकास असेल. ट्रम्प यांनी ते काय बोलत आहेत हे स्पष्टपणे सांगितले नाही, त्यानंतर सोशल मीडियावर गदारोळ झाला. त्यांच्या विधानाबाबत लोकांनी वेगवेगळे अंदाज बांधायला सुरुवात केली आहे. तथापि, ट्रम्प प्रशासनाच्या जवळच्या सूत्रांनी न्यू यॉर्क पोस्टला सांगितले की त्यांनाही ते कशाबद्दल बोलत आहेत याची काहीच कल्पना नव्हती. सोशल मीडियावर वेगवेगळे अंदाज ट्रम्प यांच्या विधानामुळे सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये स्थलांतरापासून ते इराणच्या अणुकार्यक्रमापर्यंत सर्व बाबींबद्दल अटकळ निर्माण झाली. एका वापरकर्त्याने विचारले, या पृथ्वी हादरवून टाकणाऱ्या घोषणेचा अर्थ काय आहे? हे स्थलांतरितांबद्दल आहे का? दुसऱ्याने विचारले की इराणचा अणुकार्यक्रम संपला आहे का? त्याच वेळी, दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने विचारले की अमेरिका ग्रीनलँडबाबत काही विधान करणार आहे का? सौदी-यूएई भेटीशी संबंधित घोषणा देखील होऊ शकते डेली मेलच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांचे हे विधान त्यांच्या आगामी सौदी अरेबिया, यूएई आणि कतार दौऱ्याशी संबंधित असू शकते. असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांना पर्शियन गल्फचे नाव बदलून अरबी गल्फ करायचे आहे.

ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानी PM म्हणाले - आम्ही बदला घेऊ:संसदेत दावा - 5 भारतीय लढाऊ विमाने पाडली, त्यापैकी 3 राफेल

पाकिस्तानने भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर केलेल्या हवाई हल्ल्याला युद्धाची कृती म्हटले आहे. पाकिस्तानने भारताकडून बदला घेण्याचा दावा केला आहे. ठिकाण आणि वेळ निवडल्यानंतर आपण हल्ला करू. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी पाकिस्तान संसदेत सांगितले की, भारताने भ्याड हल्ला केला आहे. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याशी पाकिस्तानचा काहीही संबंध नाही, असा दावा त्यांनी पुन्हा केला. ते म्हणाले की, या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने कारवाई केली ज्यामध्ये ५ भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यात आली. यामध्ये ३ राफेल आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की पाकिस्तान शत्रूची विमाने समुद्रात पाडण्यास पूर्णपणे तयार आहे. ते म्हणाले की, भारताच्या कारवाईमुळे पाकिस्तानला विजय मिळाला आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानच्या तिन्ही सैन्याने अनेक दिवसांपासून तयारी केली होती, ज्यामुळे त्यांना भारतीय विमाने पाडण्यात यश आले. शाहबाज म्हणाले- भारताने युद्धासाठी चिथावणी दिली तत्पूर्वी, शाहबाज शरीफ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या (एनएससी) बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत भारताच्या हल्ल्याला पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले गेले. या बैठकीला लष्करप्रमुख, आयएसआय प्रमुख आणि अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. शाहबाज म्हणाले की, या कृतीने भारताने आपल्याला युद्धासाठी चिथावणी दिली आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'मधील वृत्तानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची बैठक संपल्यानंतर, पाकिस्तानी पंतप्रधान कार्यालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की आम्हाला आमच्या आवडीच्या वेळी, ठिकाणी आणि पद्धतीने प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार आहे. शाहबाज म्हणाले की, आम्ही भारताच्या राफेल विमानांचा संपर्क बंद केला आणि ते परत गेले. ८० भारतीय जहाजांनी पाकिस्तानच्या ६ शहरांवर हल्ला केला. यामध्ये पीओकेचे दोन भाग देखील समाविष्ट होते. पाकिस्तानी जहाजांनी ३ राफेलसह ५ भारतीय जहाजे पाडली. ते श्रीनगर आणि भटिंडा येथे पडले. एनएससीने भारतावर जाणूनबुजून निवासी क्षेत्रांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला आहे आणि ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. या प्रदेशातील वाढत्या तणावाची संपूर्ण जबाबदारी भारतावर आहे, असे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने म्हटले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तान आपल्या नागरिकांना होणारे नुकसान आणि अखंडतेचे उल्लंघन कधीही सहन करणार नाही. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले भारतीय हवाई दलाने मंगळवारी रात्री १:०५ वाजता पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये म्हणजेच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात ९ दहशतवाद्यांच्या अड्ड्याना लक्ष्य करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले आहेत. पहलगाम हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर भारताने ही प्रत्युत्तरात्मक कारवाई केली आणि त्याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव देण्यात आले आहे. हे नाव त्या महिलांना समर्पित आहे ज्यांचे पती २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी मारले होते.

जैशचा म्होरक्या मसूद अझहरचे 10 नातेवाईक ठार:कंधार विमान अपहरणाचा मास्टरमाइंड म्हणाला- ४ जवळचे लोकही मरण पावले; ऑपरेशन सिंदूरमध्ये जैशचे मुख्यालय उद्ध्वस्त

कंदाहार विमान अपहरणाचा सूत्रधार आणि जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मौलाना मसूद अझहर याने म्हटले की, बहावलपूरमधील भारतीय हल्ल्यात त्याच्या कुटुंबातील १० सदस्य आणि ४ सहकारी मारले गेले आहेत. बीबीसी उर्दूच्या वृत्तानुसार, मसूद अझहरने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की मारल्या गेलेल्यांमध्ये त्याची मोठी बहीण आणि तिचा पती, मसूद अझहरचा पुतण्या आणि त्याची पत्नी, मसूदची भाची आणि तिची पाच मुले यांचा समावेश आहे. दहशतवादी मसूदचे तीन जवळचे सहकारीही मारले गेल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय, एका सहकाऱ्याच्या आईचेही निधन झाले आहे. संसदेवरील हल्ल्याव्यतिरिक्त, अझहर पठाणकोट-पुलवामा हल्ल्याचाही मास्टरमाइंड संसदेवरील हल्ल्याव्यतिरिक्त, अझहर पठाणकोट-पुलवामा हल्ल्याचाही मास्टरमाइंड आहे. अझहर भारतात फक्त एकच नाही तर अनेक दहशतवादी हल्ल्यांसाठी जबाबदार आहे. संसदेवरील हल्ल्याव्यतिरिक्त, मसूद हा २०१६ च्या पठाणकोट हल्ल्याचाही मास्टरमाइंड आहे. या प्रकरणातील दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, मसूदने भारतावर हल्ले करण्यासाठी जैश-ए-मोहम्मदच्या कार्यकर्त्यांचा वापर केला होता. त्याने २००५ मध्ये अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर आणि २०१९ मध्ये पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांवर हल्ला केला होता. याशिवाय, २०१६ मध्ये उरी हल्ला आणि अफगाणिस्तानातील मजार-ए-शरीफ येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासावरील हल्ल्यासाठीही मसूद जबाबदार आहे. मसूद अझहर १९९४ मध्ये पहिल्यांदा भारतात आला होता मसूद अझहर पहिल्यांदा २९ जानेवारी १९९४ रोजी बांगलादेशहून विमानाने ढाकाहून दिल्लीला पोहोचला. १९९४ मध्ये अझहरने बनावट ओळखपत्र वापरून श्रीनगरमध्ये प्रवेश केला. हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी आणि हरकत-उल-मुजाहिदीन गटांमधील तणाव कमी करणे हा त्याचा उद्देश होता. दरम्यान, दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल भारताने त्याला अनंतनाग येथून अटक केली. तेव्हा अझहर म्हणाला होता- काश्मीर मुक्त करण्यासाठी १२ देशांमधून इस्लामचे सैनिक आले आहेत. आम्ही तुमच्या कार्बाइनला रॉकेट लाँचरने उत्तर देऊ. चार वर्षांनंतर, जुलै १९९५ मध्ये, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सहा परदेशी पर्यटकांचे अपहरण करण्यात आले. अपहरणकर्त्यांनी पर्यटकाच्या बदल्यात मसूद अझहरची सुटका करण्याची मागणी केली. दरम्यान, ऑगस्टमध्ये दोन पर्यटक अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून पळून जाण्यात यशस्वी झाले. तथापि, उर्वरित लोकांबद्दल कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही. १९९९ मध्ये विमान अपहरणानंतर भारत सरकारने अझहरला सोडले २४ डिसेंबर १९९९ रोजी काठमांडूहून दिल्लीला येणाऱ्या एका भारतीय विमानाचे अझहरच्या भावाने आणि इतर दहशतवाद्यांनी अपहरण केले. तो ते अफगाणिस्तानातील कंधार येथे घेऊन गेला, जिथे त्यावेळी तालिबानचे राज्य होते. विमानात कैद केलेल्या लोकांच्या बदल्यात मसूद अझहरसह ३ दहशतवाद्यांना सोडण्याची मागणी करण्यात आली. दहशतवाद्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आणि मसूदची सुटका करण्यात आली. यानंतर तो पाकिस्तानात पळून गेला. चीन सरकारने अनेक वेळा मसूदला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जागतिक दहशतवादी घोषित होण्यापासून वाचवले आहे. २००९ मध्ये, अझहरला जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव पहिल्यांदाच आला. त्यानंतर सलग चार वेळा चीनने पुराव्याअभावी प्रस्ताव मंजूर होऊ दिला नाही. २०१९ मध्ये जागतिक दहशतवादी घोषित ऑक्टोबर २०१६ मध्ये, चीनने पुन्हा एकदा भारताच्या प्रस्तावाला विरोध केला आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अझहरला वाचवले. यानंतर, २०१७ मध्ये अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अझहरला दहशतवादी घोषित करण्याची मागणी केली, परंतु चीनने पुन्हा हस्तक्षेप केला. अखेर, मे २०१९ मध्ये, चीनने आपला अडथळा दूर केला आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मसूदला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात आले. , ऑपरेशन सिंदूरशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा.... भारतीय हल्ल्यात पाकिस्तानचे 9 दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रे आणि लाँचपॅड नष्ट: हिजबुलचा प्रशिक्षण तळ, जैशचे सर्वात मोठे मुख्यालय, लादेनने निधी पुरवलेला मरकझ नष्ट पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानमध्ये हवाई हल्ला केला आहे, ज्याला लष्कराने ऑपरेशन सिंदूर असे नाव दिले आहे. गुप्तचर संस्था रॉ कडून मिळालेल्या माहितीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. संपूर्ण बातमी येथे वाचा... भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरवर जागतिक मीडिया: न्यू यॉर्क टाइम्सने म्हटले - दोन अणुशक्ती शक्तींमध्ये युद्धाचा धोका आहे, जर ते थांबवले नाही तर धोकादायक परिणाम होतील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हल्ला केला आहे. ही ती ठिकाणे आहेत जिथून भारतावर दहशतवादी हल्ले करण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी केली जात होती. भारताने त्याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव दिले आहे. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...

हवाई हल्ल्याविरुद्ध पाकिस्तानच्या समर्थनात चीन-तुर्किये:इस्रायलने भारताला पाठिंबा दिला, म्हटले- दहशतवाद्यांना लपण्यासाठी जागा नसावी

भारताने मंगळवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानमध्ये हवाई हल्ला करून ९ दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत बहावलपूर, मुरीदके, बाग, कोटली आणि मुझफ्फराबाद येथे हे हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी पाकिस्तानने केली आहे. या प्रकरणावर अमेरिका, इस्रायल, तुर्की आणि युएईने प्रतिक्रिया दिली आहे. तुर्की पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ बाहेर पडला आहे, तर इस्रायलने भारताला पाठिंबा दर्शवला आहे. पाकिस्तानला चीन-तुर्कीचा पाठिंबा मिळाला ७ मे रोजी भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या हवाई हल्ल्याबद्दल चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, भारताची लष्करी कारवाई दुर्दैवी आहे. आम्हाला सध्याच्या परिस्थितीबद्दल काळजी वाटते. प्रवक्त्याने सांगितले की, चीन सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध करतो. आम्ही दोन्ही पक्षांना शांतता आणि स्थैर्याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करतो. संयम बाळगा आणि परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करू शकेल अशी पावले उचलू नका. दरम्यान, तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री हकान फिदान यांनी पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान मुहम्मद इशाक दार यांना फोन करून एकता व्यक्त केली. इस्रायल म्हणाला- भारताला स्वसंरक्षणाचा अधिकार आहे ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतातील इस्रायली राजदूत रुवेन अझर यांनी भारताला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले- इस्रायल भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराचे पूर्ण समर्थन करतो. दहशतवाद्यांना हे माहित असले पाहिजे की निष्पाप लोकांविरुद्ध त्यांनी केलेले भयंकर गुन्हे त्यांना लपण्यासाठी जागा सोडणार नाहीत. UAE ने दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले, अमेरिकेने म्हटले - हे लज्जास्पद आहे संयुक्त अरब अमिरातीने भारत आणि पाकिस्तानला प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण करू नका असे आवाहन केले. संयुक्त अरब अमिरातीचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान यांनी भारत आणि पाकिस्तानला संयम बाळगण्याचे आणि तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, हा वाद शांततेने सोडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे राजनयिकता आणि संवाद. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, 'हे लज्जास्पद आहे. मला वाटतं लोकांना माहित होतं की काहीतरी घडणार आहे. ते बऱ्याच काळापासून लढत आहेत. जर तुम्ही विचार केला तर, ते दशके आणि शतके लढत आहेत. मला आशा आहे की हे लवकरच संपेल. पाक जनरल म्हणाले- दोन्ही देशांच्या लढाऊ विमानांनी सीमेचे उल्लंघन केले नाही पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया विंगचे डीजी जनरल अहमद चौधरी यांच्या मते, दोन्ही देशांच्या लढाऊ विमानांनी एकमेकांच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन केलेले नाही. चौधरी यांनी भारतीय हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिल्याचा आणि चेकपोस्ट नष्ट केल्याचा दावा केला. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, जेव्हा भारताने हल्ला केला तेव्हा पाकिस्तानी हवाई हद्दीत ५७ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आणि अनेक देशांतर्गत उड्डाणे होती. भारताने हजारो लोकांचे जीवन धोक्यात घातले. ते म्हणाले की, भारतीय हल्ल्यानंतरही पाकिस्तानी हवाई दलाची सर्व विमाने आणि मालमत्ता सुरक्षित आहेत. प्रवक्त्याने सांगितले की, पाकिस्तानने भारतीय आक्रमणाला प्रत्युत्तर देत पाच भारतीय लढाऊ विमाने आणि ड्रोन पाडले आहेत. अहमद चौधरी म्हणाले की, भारताने नीलम-झेलम जलविद्युत प्रकल्पाच्या नोसेरी धरणालाही लक्ष्य केले आहे आणि त्याचे नुकसान केले आहे. ते म्हणाले की, जलविद्युत प्रकल्पावरील हल्ला कधीही स्वीकारला जाणार नाही. अशा हल्ल्यांमुळे दोन्ही देशांमध्ये मोठे संकट निर्माण होऊ शकते, असा इशारा प्रवक्ते चौधरी यांनी दिला. सीएनएनचा दावा - काश्मीरमध्ये क्रॅश झालेल्या विमानावर फ्रेंच कंपनीचा सील आहे सीएनएनच्या वृत्तानुसार, काश्मीरमध्ये (भारत) एक भारतीय विमान कोसळले आहे. या विमानाच्या काही भागांवर फ्रेंच उत्पादनाचे लेबल आहे. यामुळे पाकिस्तानने भारताची तीन टॉप राफेल लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा बळकट होतो. अहवालानुसार, विमानावर दिसणारे लेबल फ्रेंच फिल्टरेशन कंपनी ले बोझेक एट गौटियरशी जोडलेले आहे. ले बोझेक ही मिनेसोटाच्या डोनाल्डसन कंपनीची फ्रेंच-आधारित उपकंपनी आहे. ले बोझेक विमानातील हवा, इंधन, हायड्रॉलिक द्रवपदार्थ आणि हवेचा दाब नियंत्रित करण्यासाठी गाळण्याची प्रक्रिया उपकरणे डिझाइन, उत्पादन आणि विक्री करते. तथापि, चित्रांमध्ये दाखवलेला भाग राफेल जेटचा आहे की नाही हे सीएनएन सिद्ध करू शकलेले नाही. राफेल लढाऊ विमान फ्रान्सच्या दसॉल्ट एव्हिएशनने बनवले आहे. सीएनएन देखील डसॉल्ट आणि ले बोझेक यांच्यात संबंध स्थापित करण्यात अयशस्वी ठरले आहे.

फ्रेडरिक मेर्ट्झ यांची जर्मनीचे चान्सलर म्हणून निवड:दुसऱ्या फेरीच्या मतदानात 325 मते मिळाली; पहिल्या फेरीत बहुमतापेक्षा 6 मते कमी होती

जर्मनीच्या रूढीवादी ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन (सीडीयू) पक्षाचे नेते फ्रेडरिक मेर्ट्झ यांची मंगळवारी जर्मनीच्या चान्सलरपदी निवड झाली. दुसऱ्या फेरीच्या मतदानात त्यांना ३२५ मते मिळाली. गुप्त मतदानात त्यांना ६३० पैकी ३१६ मते हवी होती, परंतु पहिल्या फेरीत त्यांना फक्त ३१० मते मिळाली, तर त्यांच्या आघाडीकडे ३२८ जागा होत्या. जर्मन इतिहासात पहिल्यांदाच चांसलर पदाच्या उमेदवाराला पहिल्या फेरीत बहुमत मिळवता आले नाही. जर मेर्ट्झ किंवा इतर उमेदवार बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरले तर राष्ट्रपती संसद विसर्जित करू शकतात. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय निवडणुकीत, सीडीयू/सीएसयू युतीने सर्वाधिक २८.५ टक्के मते जिंकली. तथापि, बहुमताचे सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांना दुसऱ्या पक्षाचा पाठिंबा देखील घ्यावा लागला. जर्मन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँक-वॉल्टर स्टाइनमेयर यांनी त्यांना शुभेच्छा देत एक छोटेसे भाषण दिले. यानंतर, मेर्ट्झ त्यांच्या कारने संसदेला रवाना झाले, जिथे त्यांचा शपथविधी झाला. मेर्ट्झने कायद्याचा अभ्यास केला मेर्ट्झ यांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १९५५ रोजी पश्चिम जर्मनीतील सॉरलँड जिल्ह्यात झाला. त्यांचा जन्म एका रोमन कॅथोलिक कुटुंबात झाला. मेर्ट्झने कायद्याचा अभ्यास केला. त्यांनी कॉर्पोरेट वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. मेर्ट्झ १९७२ मध्ये सोशल डेमोक्रॅट्स पक्षात सामील झाले. ते पहिल्यांदा १९९४ मध्ये सॉरलँडमधून जर्मन संसदेत निवडून आले. त्यांच्या आर्थिक समजुतीमुळे त्यांनी राजकारणात वेगाने प्रगती केली. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, मेर्ट्झ यांची सीडीयूचे संसदीय नेते म्हणून निवड झाली. या वर्षी अँजेला मर्केल यांची सीडीयू पक्षाच्या नेत्या म्हणून निवड झाली. २००२ मध्ये, मर्केल यांनी संसदीय जागा मागितली. माजी चान्सलर मर्केल यांनी त्यांना सरकारमधून काढून टाकले २००५ मध्ये जेव्हा सीडीयूने एसपीडीसोबत सरकार स्थापन केले तेव्हा मेर्ट्झला सरकारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले नाही. अँजेला मर्केलशी असलेल्या खराब संबंधांमुळे मेर्ट्झ पक्षात दुर्लक्षित होते. यानंतर, त्यांनी २००९ मध्ये राजकारणातून निवृत्ती घेतली. त्यानंतर ते जवळजवळ १ दशक खाजगी क्षेत्राशी जोडले गेले. तो ब्लॅकरॉक सारख्या मोठ्या कंपनीत काम करत होता. २०१८ मध्ये मेर्ट्झ राजकारणात परतले. तोपर्यंत चान्सलर अँजेला मर्केल यांनीही पद सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मेर्ट्झ यांनी २०१८ आणि २०२१ मध्ये पक्षनेत्याची निवडणूक लढवली, जरी त्यावेळी त्यांचा पराभव झाला. २०२२ मध्ये ते सीडीयूचे अध्यक्ष बनण्यात यशस्वी झाले. यानंतर, त्यांनी २०२५ मध्ये सीडीयू पक्षाकडून चान्सलरची निवडणूक लढवली. मेर्ट्झच्या पक्षाने २०८ जागा जिंकल्या निवडणुकीत, फ्रेडरिक मेर्ट्झ यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन (CDU) पक्षाच्या युतीने २०८ जागा जिंकल्या. त्यांना २८.५% मते मिळाली. निवडणुकीत दुसरा सर्वात मोठा विजय अतिउजव्या पक्षाने (AFD) मिळवला. या पक्षाने १५१ जागा जिंकल्या आहेत. पक्षाला २०.८% मते मिळाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीमध्ये एका कट्टरपंथी उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाने इतक्या जागा जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ होती. जर्मन चान्सलर कोण आहेत? जर्मनीमध्ये भारतासारखी लोकशाही व्यवस्था आहे. भारताप्रमाणेच जर्मनीमध्येही संसदीय व्यवस्था आहे. जर्मनीच्या संसदेला बुंडेस्टॅग म्हणतात, ज्यामध्ये ६३० जागा आहेत. ज्याप्रमाणे भारतात पंतप्रधान सरकारचे प्रमुख असतात, त्याचप्रमाणे जर्मनीमध्ये चान्सलर असतात. दोन्ही देशांमध्ये राष्ट्रपतींना औपचारिक पद देखील आहे.

भारताविरुद्ध पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ तुर्किये:UAE ने म्हटले- दोन्ही देशांनी अशी परिस्थिती निर्माण करू नये ज्यामुळे शांततेला धोका निर्माण होईल

मंगळवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानमध्ये हवाई हल्ला करून भारताने ९ दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत बहावलपूर, मुरीदके, बाग, कोटली आणि मुझफ्फराबाद येथे हे हल्ले करण्यात आले. भारताने २४ क्षेपणास्त्रे डागली आहेत, असे पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) चे संचालक लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी सांगितले. पाकिस्तानी माध्यमांचा दावा आहे की ३० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर, मुस्लिम देश तुर्किये आणि युएईने प्रतिक्रिया दिली आहे. तुर्किये पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ पुढे आला तुर्कियेचे परराष्ट्र मंत्री हकान फिदान यांनी पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री मुहम्मद इशाक दार यांना फोन केला. भारतीय हवाई हल्ल्याविरुद्ध पाकिस्तानशी एकता व्यक्त केली. यापूर्वी २७ एप्रिल रोजी तुर्कियेचे ७ सी-१३० हरक्यूलिस विमान पाकिस्तानात उतरले होते. यानंतर, ४ मे २०२५ रोजी, तुर्किये नौदलाची युद्धनौका टीसीजी बुयुकाडा (एफ-५१२) तिच्या संपूर्ण ताफ्यासह पाकिस्तानच्या कराची बंदरात पोहोचली. UAE ने दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले संयुक्त अरब अमिरातीने भारत आणि पाकिस्तानला प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण करू नका असे आवाहन केले. संयुक्त अरब अमिरातीचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान यांनी भारत आणि पाकिस्तानला संयम बाळगण्याचे आणि तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, हा वाद शांततेने सोडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे राजनयिकता आणि संवाद. सोमवारी, ओआयसीने पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ उडी घेतली सोमवारी, इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ओआयसी) न्यूयॉर्कमध्ये एक निवेदन जारी करून दक्षिण आशियातील बिघडत चाललेल्या पर्यावरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानविरुद्ध भारताच्या निराधार आरोपांमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढत असल्याचे ओआयसीने म्हटले होते. भारताच्या आरोपांमुळे आधीच तणावपूर्ण परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. ओआयसी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करते, मग ते कोणी काय आणि कुठे करत असेल याची पर्वा न करता. भारताचे स्पष्ट विधान - आमच्या प्रकरणात हस्तक्षेप स्वीकारार्ह नाही ओआयसीच्या या विधानावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते की, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि त्याचे सीमेपलीकडे (पाकिस्तान) संबंध ओळखण्यास नकार देणारे ओआयसीचे विधान हास्यास्पद आहे. पाकिस्तानचा पुढील प्रयत्न म्हणजे ओआयसीला त्यांच्या पसंतीचे निवेदन जारी करावे आणि त्यांची दिशाभूल करावी. एक असा देश जो बऱ्याच काळापासून सीमापार दहशतवादात सहभागी आहे. भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ओआयसीचा हस्तक्षेप आम्ही नाकारतो. ओआयसी ही ५७ देशांची इस्लामिक संघटना १९६७ च्या अरब-इस्रायली युद्धानंतर मे १९७१ मध्ये ओआयसीची स्थापना झाली. तिचे पूर्ण नाव ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आहे. पॅलेस्टाईनला मदत करणे आणि इस्रायलच्या सावलीतून मुक्त करणे हा त्याचा एकमेव उद्देश होता. त्याची सुरुवात ३० देशांपासून झाली, आज ५७ देश त्याचे सदस्य आहेत. त्यांची एकूण लोकसंख्या सुमारे १८० कोटी आहे. ओआयसी ही इस्लामिक किंवा मुस्लिम बहुसंख्य देशांची संघटना आहे. OIC मध्ये सौदी अरेबियाचे वर्चस्व आहे. जरी सौदी अरेबिया जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या पहिल्या १० देशांमध्ये नाही, परंतु इस्लामच्या दृष्टिकोनातून, मक्का आणि मदिना यामुळे सौदी अरेबियाला एक अतिशय महत्त्वाचा इस्लामिक देश मानले जाते. काश्मीर मुद्द्यावरही, ओआयसीने बहुतेकदा पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे. १९४८-४९ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानुसार, काश्मिरींना स्वतःचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे संघटनेने नेहमीच म्हटले आहे.

भारताच्या हवाई हल्ल्यावर वर्ल्ड मीडिया:डेली मेलने म्हटले- दोन अणुशक्ती असलेल्या देशांमध्ये युद्धाचा धोका, न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटले- भारताचा पाकिस्तानवर हल्ला

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हल्ला केला आहे. ही ती ठिकाणे आहेत जिथून भारतावर दहशतवादी हल्ले करण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी केली जात होती. भारताने त्याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव दिले आहे. पाकिस्तानी लष्कराने दावा केला आहे की भारतीय हवाई हल्ल्यात 8 जण ठार झाले, तर ३५ जण जखमी झाले. भारताने ६ वेगवेगळ्या भागात एकूण २४ हल्ले केले आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारताच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. अमेरिकेतील न्यू यॉर्क टाइम्सपासून ते ब्रिटनमधील बीबीसीपर्यंत, प्रत्येकजण भारताच्या या स्ट्राइकचे प्रमुखतेने वृत्तांकन करत आहे. बघा कोणी काय लिहिले.... वॉशिंग्टन पोस्ट: भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला, युद्धाची भीती वाढली भारतीय लष्कराने म्हटले आहे की त्यांनी भारताविरुद्ध दहशतवादी हल्ल्यांचे नियोजन आणि निर्देशित केलेल्या ९ ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे. कोणत्याही पाकिस्तानी लष्करी प्रतिष्ठानांना लक्ष्य केले गेले नाही. हल्ला केंद्रित आणि मोजमाप केलेला आहे. पाकिस्तानने या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. लष्करी प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी म्हणाले की, हे हल्ले लज्जास्पद होते. पाकिस्तान योग्य वेळी प्रत्युत्तर देईल. चौधरी म्हणाले की, पाकिस्तानच्या पंजाब प्रदेशातील बहावलपूर शहरातील एका मशिदीजवळ झालेल्या एका हल्ल्यासह, किमान तीन भारतीय क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची पुष्टी झाली आहे. बीबीसी: भारत म्हणाला- आम्ही पाकिस्तान आणि पीओकेवर हल्ला केला आहे भारत सरकारचे म्हणणे आहे की त्यांच्या संरक्षण दलांनी पाकिस्तान आणि पीओकेमधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की इस्लामाबाद या हल्ल्याला त्याच्या आवडीच्या वेळी आणि ठिकाणी प्रत्युत्तर देईल. प्रवक्त्याने सांगितले - आपल्या हवाई दलाची सर्व विमाने हवेत आहेत. हा भारतीय हवाई हद्दीतून केलेला भ्याड हल्ला आहे. न्यू यॉर्क टाइम्स: दहशतवादी हल्ल्याच्या दोन आठवड्यांनंतर भारताचा पाकिस्तानवर हल्ला भारताने म्हटले आहे की त्यांच्या संरक्षण दलांनी पाकिस्तान आणि पीओकेमधील ९ ठिकाणी हल्ले केले आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की पंजाब प्रांत आणि पीओकेमध्ये ५ ठिकाणी हल्ले करण्यात आले आहेत. पाकिस्तान सरकारने म्हटले की आम्ही हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. भारताचा हा अल्पकालीन आनंद लवकरच दीर्घकालीन दुःखात बदलेल. द गार्डियन: पाकिस्तान म्हणाला- आम्ही भारताच्या कृतीला प्रत्युत्तर देत आहोतपाकिस्तानी हवाई दलाच्या म्हणण्यानुसार, दोन भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यात आली आहेत. पाकिस्तानच्या सरकारी टीव्हीवरून प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानी सैन्य भारताच्या हल्ल्याला जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे. पाकिस्तानी हवाई दलाची सर्व विमाने सुरक्षित आहेत. ब्रिटिश वृत्तपत्र द गार्डियनने याला 'काश्मीर संकट' असे म्हटले आहे. हल्ल्यापूर्वी मोदींचे विधान या वृत्तपत्राने ठळकपणे प्रकाशित केले आहे ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की पाकिस्तानच्या सीमेतून वाहणारे पाणी बाहेर जाणार नाही. डेली मेल: २ अणुऊर्जा असलेले देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत भारताने सीमेपलीकडून पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर क्षेपणास्त्रे डागली. भारतीय लष्कराने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय लष्कराने 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले. तीन पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या मते, बुधवारी पहाटे भारतीय क्षेपणास्त्रांनी पीओके आणि देशाच्या पूर्व पंजाब प्रांतावर हल्ला केला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पंजाबमधील बहावलपूर शहरातील एका मशिदीवर झालेल्या बॉम्बस्फोटात एका मुलाचा मृत्यू झाला आणि एक महिला आणि एक पुरुष जखमी झाले. फ्रान्स २४: भारताने पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये ९ ठिकाणी हल्ले केलेपाकिस्तानी टीव्ही चॅनेलने वृत्त दिले आहे की पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबाद शहर आणि या प्रदेशातील इतर दोन भागात पर्वतांमध्ये अनेक मोठे स्फोट ऐकू आले. पहलगाम हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना जबाबदार धरले जाईल, या आमच्या वचनाचे आम्ही पूर्णपणे पालन करत आहोत, असे भारतीय लष्कराने म्हटले आहे. सीएनएन: पर्यटकांच्या हत्येनंतर भारताचा पाकिस्तानवर हल्ला भारतीय हवाई हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने मंगळवारी रात्री लाहोर आणि कराचीभोवतीचे हवाई क्षेत्र बंद करण्याची नोटीस बजावली. ही सूचना भारतीय वेळेनुसार पहाटे २:०० वाजता सुरू होईल आणि बुधवारी दुपारी १२:०० वाजेपर्यंत सुरू राहील. अलिकडच्या आठवड्यात, भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एअर फ्रान्स आणि लुफ्थांसा यासह अनेक विमान कंपन्यांनी पाकिस्तानवरून उड्डाण करणे टाळले आहे. ग्लोबल टाइम्स - भारताने पाकिस्तानमधील ६ ठिकाणी २ क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला पाकिस्तानमधील सहा वेगवेगळ्या ठिकाणांवर भारताने केलेल्या दोन क्षेपणास्त्र हल्ल्यात किमान आठ जण ठार, ३५ जखमी आणि दोन बेपत्ता झाले, असे पाकिस्तानी लष्कराने सांगितले. भारतीय हवाई हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानी हवाई दलाने आणखी एक भारतीय लढाऊ विमान पाडल्याचा दावा पाकिस्तानी लष्कराने केला आहे. लष्करी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्रीच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून पाडण्यात आलेले हे तिसरे भारतीय लढाऊ विमान आहे. , ऑपरेशन सिंदूर- भारताने पाकिस्तानवर हवाई हल्ले केले: ९ दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला, ३० ठार, १२ जखमी; जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ-राजौरीमध्ये पाकिस्तानकडून गोळीबार पहलगाम हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर, भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. बुधवारी रात्री १.३० वाजता बहावलपूर, मुरीदके, बाग, कोटली आणि मुझफ्फराबाद येथे 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत हल्ले करण्यात आले. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...

ट्रम्प यांनी UN ची 19 हजार कोटींची मदत थांबवली:3000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची योजना; फक्त 5 महिन्यांचा पगार शिल्लक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांना (UN) देण्यात येणारा १९ हजार कोटी रुपयांचा निधी रोखला आहे. यातील काही पैसे बायडेन प्रशासनाच्या कार्यकाळातील देखील आहेत. ट्रम्प यांनी निधी न दिल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. अर्थसंकल्पीय संकट इतके गंभीर आहे की जर परिस्थिती बदलली नाही तर ५ महिन्यांनंतर कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे उरणार नाहीत. अर्थसंकल्पीय संकटामुळे, संयुक्त राष्ट्र त्यांच्या अनेक विभागांमधून 3000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रे नायजेरिया, पाकिस्तान आणि लिबियासारख्या देशांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या २० टक्क्यांनी कमी करेल. २०२५ साठी संयुक्त राष्ट्रांचे एकूण बजेट सुमारे ३२ हजार कोटी आहे. जर निधी उपलब्ध झाला नाही तर अमेरिकेला २०२७ पर्यंत मतदानाचा अधिकार राहणार नाही जर अमेरिकेने या वर्षीही आवश्यक असलेली आर्थिक मदत परत केली नाही, तर २०२७ पर्यंत ते संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मतदानाचा अधिकार गमावू शकतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या कलम १९ नुसार, जो सदस्य देश दोन वर्षे त्यांचे अनिवार्य सदस्यत्व शुल्क भरण्यात अयशस्वी ठरतो तो महासभेत मतदानाचा अधिकार गमावतो. अनिवार्य देयके न भरल्यामुळे इराण, व्हेनेझुएला इत्यादी देशांनी मतदानाचा अधिकार गमावला आहे. तथापि, असे झाल्यास, संयुक्त राष्ट्रांच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम होऊ शकतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या अर्थसंकल्पात चीनचा वाटा २०% आहे. गेल्या वर्षी चीनने आपला हिस्सा देण्यास विलंब केला. २०२४ साठीचा निधी २७ डिसेंबर रोजी आला. संयुक्त राष्ट्रांना तो निधी खर्च करता आला नाही. नियमांनुसार, जर पैसे खर्च झाले नाहीत तर ते सदस्य देशांना परत करावे लागतात. गेल्या वर्षी ४१ देशांकडे ७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते संयुक्त राष्ट्रांना मिळणारा पैसा सदस्य देशांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार ठरवला जातो. हे निधी सहसा वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजे जानेवारीमध्ये मिळायला हवे होते, परंतु २०२४ मध्ये, सुमारे १५% देयके डिसेंबरपर्यंत आली नाहीत. २०२४ मध्ये, ४१ देशांवर ७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यामध्ये अमेरिका, अर्जेंटिना, मेक्सिको आणि व्हेनेझुएला सारख्या देशांचा समावेश आहे. या वर्षी आतापर्यंत फक्त ४९ देशांनी वेळेवर पेमेंट केले आहे. उर्वरित देशांनी निधीबाबत मौन बाळगले आहे. गेल्या वर्षी, ८० वर्षे जुन्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेला बजेट आणि रोख पातळीवर १,६६० कोटी रुपयांचे थेट नुकसान सहन करावे लागले. ही तूट तेव्हा आली जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्या एकूण बजेटपैकी फक्त ९० टक्के खर्च केला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत लेखापरीक्षणानुसार, जर एजन्सीने कपात केली नाही तर या वर्षाच्या अखेरीस तूट २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

येमेनमधील हुथी बंडखोरांच्या बंदरावर इस्रायलचा हवाई हल्ला:2000 किमी अंतरावरून 20 लढाऊ विमानांनी 50 लक्ष्यांवर टाकले बॉम्ब

येमेनमधील हुथी बंडखोरांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या हुदायदाह या बंदर शहरावर सोमवारी रात्री इस्रायली लष्कराने जोरदार बॉम्बहल्ला केला. लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायली हवाई दलाच्या २० लढाऊ विमानांनी या हल्ल्यात भाग घेतला. यासाठी विमानांनी २००० किमी अंतर कापले. या हल्ल्यात हुदयदाह बंदर आणि बाझिल काँक्रीट कारखान्याला लक्ष्य करण्यात आले. इस्रायल डिफेन्स फोर्सच्या म्हणण्यानुसार, लढाऊ विमानांनी किमान ५० लक्ष्यांवर बॉम्ब टाकले. एक दिवस आधी तेल अवीवमधील बेन गुरियन विमानतळावर हुथी बंडखोरांनी केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने हा हल्ला केला. या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात अनेक लोक जखमी झाले. यानंतर इस्रायलने बदला घेण्याची घोषणा केली होती. हुथी बंडखोर म्हणाले - इस्रायलला उत्तर देऊइस्रायली हल्ल्यात किमान २१ जण जखमी झाल्याचे हुथी बंडखोरांचे म्हणणे आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे हुथी बंडखोरांच्या मीडिया विभागाचे प्रमुख नसरुद्दीन आमेर यांनी सांगितले. इस्रायली हल्ले त्यांना थांबवू शकणार नाहीत. हा हल्ला इस्रायल आणि अमेरिका दोघांनीही संयुक्तपणे केल्याचा दावाही त्यांनी केला. तथापि, अमेरिकेच्या संरक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले की वॉशिंग्टनने या हल्ल्यांमध्ये भाग घेतला नाही. इस्रायली लष्कराने म्हटले आहे की हा हल्ला हुथी राजवटीच्या अर्थव्यवस्थेला आणि त्यांच्या लष्करी उभारणीला धक्का होता. बाझिल काँक्रीट कारखाना त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत म्हणून काम करतो आणि बोगदे आणि लष्करी पायाभूत सुविधा बांधण्यासाठी वापरला जातो. लष्कराने म्हटले आहे की हुदयदाह बंदराचा वापर हुथी अतिरेक्यांनी लष्करी उद्देशांसाठी आणि इतर दहशतवादी हेतूंसाठी इराणी शस्त्रे आणि उपकरणे वाहतूक करण्यासाठी केला होता. या वर्षातील हूथी बंडखोरांवर इस्रायलचा पहिला हल्लागाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून येमेनवर इस्रायलचा हा सहावा हल्ला होता आणि या वर्षीचा हा पहिलाच हल्ला होता. इस्रायलने म्हटले आहे की येमेनवरील हल्ला हा हुथी बंडखोरांनी इस्रायलवर वारंवार केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून केला होता. मार्चमध्ये हुथी बंडखोरांविरुद्ध अमेरिकेने मोठी कारवाई सुरू केल्यापासून आयडीएफने येमेनमधील हल्ले थांबवले आहेत. येमेन व्यतिरिक्त, इस्रायलने सोमवारी रात्री सीरिया, लेबनॉन आणि गाझा येथेही हल्ला केला. आयडीएफने दक्षिण लेबनॉन आणि बेका व्हॅलीमध्ये हिजबुल्लाहच्या लक्ष्यांवर अनेक हवाई हल्ले केले. याशिवाय त्यांनी लेबनॉनच्या सीमेला लागून असलेल्या सीरियावरही अनेक हल्ले केले. आतापर्यंत या दोन्ही भागात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. इस्रायली सैन्याने गाझावरही हल्ला केला. यामध्ये ५४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. इस्रायल गाझा पूर्णपणे ताब्यात घेईल दरम्यान, इस्रायलने गाझामधील लष्करी कारवाई आणखी तीव्र करण्याची घोषणा केली आहे. इस्रायलच्या युद्ध मंत्रिमंडळाने सोमवारी या निर्णयाला मान्यता दिली. यामध्ये गाझा पूर्णपणे 'काब्जा' करण्याची आणि संपूर्ण परिसराचा ताबा घेण्याची योजना समाविष्ट आहे. वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुढील आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतरच याची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. तोपर्यंत इस्रायल हमाससोबत युद्धबंदी आणि ओलिस करार करण्याचा प्रयत्न करत राहील. तथापि, इस्रायली लष्करप्रमुख एयाल झमीन यांनी गाझामधील कारवाई तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की या कारवाईमुळे गाझामधील ओलिसांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते. तथापि, त्यांनी सांगितले की नवीन योजना हमासविरुद्ध अधिक शक्तिशाली हल्ले करण्यास आणि उर्वरित ओलिसांना परत आणण्यास मदत करेल. इस्रायलने राखीव सैनिकांना बोलावण्यास सुरुवात केली याच्या एक दिवस आधी, लष्करप्रमुख इयाल झमीर यांनी सांगितले होते की ते यासाठी त्यांच्या राखीव सैनिकांना बोलावत आहेत. त्यांनी सांगितले की इस्रायली सैन्य गाझामध्ये जमिनीवर आणि जमिनीखाली बांधलेल्या सर्व हमास पायाभूत सुविधा नष्ट करेल. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील ८ आठवड्यांचा युद्धविराम १८ मार्च रोजी खंडित झाला. यानंतर इस्रायलने पुन्हा गाझावर हल्ला सुरू केला. इस्रायलने गाझाला मदतही थांबवली आहे. दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीबाबतची चर्चा अजूनही रखडलेली आहे. इस्रायल युद्ध संपवण्यास आणि गाझामधून आपले सर्व सैन्य मागे घेण्यास सहमत होत नाही तोपर्यंत अपहरणकर्त्यांच्या सुटकेबाबत अधिक चर्चा करण्यास हमासने नकार दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, इस्रायलने गाझा क्षेत्राचा ७०% भाग रेड झोन म्हणून घोषित केला आहे. येथे राहणाऱ्या लोकांना परिसर सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पाकिस्तानातील 3 कोटी लोक पाण्यासाठी तरसणार:भारताने चिनाब नदीचा प्रवाह थांबवला; पाकिस्तानमध्ये खरीप पिकांसाठी 21% पाण्याची कमतरता

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या वॉटर स्ट्राइकचा परिणाम दिसून येत आहे. भारताने बगलीहार धरणातून चिनाब नदीचे पाणी थांबवले आहे. यानंतर, सोमवारी पाकिस्तानातील सियालकोटमध्ये चिनाब नदीची पाण्याची पातळी १५ फूटांपर्यंत घसरली. ही पातळी रविवारपेक्षा ७ फूट कमी आहे. चिनाब नदीच्या सततच्या आकुंचनामुळे, पंजाबमधील २४ महत्त्वाच्या शहरांमधील ३ कोटींहून अधिक लोकांना ४ दिवसांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी थांबावे लागू शकते. पाकिस्तानातील फैसलाबाद आणि हाफिजाबाद सारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांमधील ८०% लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यासाठी चिनाब नदीच्या पृष्ठभागावरील पाण्यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या सिंधू जल प्राधिकरणाला भीती होती की भारताच्या या निर्णयामुळे खरीप पिकांसाठी २१% पाणी कमी होईल. पाकिस्तानी संसदेने याला युद्ध पुकारण्याचे कृत्य म्हटले आहे. भारताने ६५ वर्षे जुना सिंधू पाणी करार थांबवला पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केला आहे. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ६ नद्यांचे पाणी वाटण्यासाठी सिंधू पाणी करार झाला. या करारानुसार, भारताला तीन पूर्वेकडील नद्यांवर (रावी, बियास आणि सतलज) अधिकार मिळाले, तर पाकिस्तानला तीन पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. पाकिस्तानची ८०% शेती सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. आता भारताने या नद्यांचे पाणी रोखल्यामुळे पाकिस्तानमधील पाणी संकट अधिकच वाढेल. तिथली आर्थिक परिस्थिती बिघडेल. याशिवाय, पाकिस्तान अनेक धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती करतो. पाण्याच्या कमतरतेमुळे वीज निर्मितीत घट होऊ शकते, ज्यामुळे आर्थिक आणि औद्योगिक क्रियाकलापांवर परिणाम होईल. पहलगाममध्ये अटकेचे सत्र तीव्र, आतापर्यंत १८० संशयितांना ताब्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगारांचा शोध सुरक्षा यंत्रणांनी तीव्र केला आहे. आतापर्यंत २८०० हून अधिक लोकांची चौकशी करण्यात आली आहे आणि १८० संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दहशतवादी नेटवर्क आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांचा नायनाट करण्यासाठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार पाळत वाढवण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जात असल्याचे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, काश्मीर प्रदेशात वाहनांची तपासणी तीव्र करण्यात आली आहे. रात्रीच्या वेळी चेकपॉईंटवर कडक तपासणी सुरू असते. स्लीपर सेल्स ओळखून कारवाई केली जात आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दुर्गम भागात असलेले ६० ट्रेकिंग मार्ग आणि पर्यटन स्थळे तात्पुरती बंद करण्यात आली आहेत. दहशतवादी हल्ल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील पर्यटकांचा ओघ ८५% ने कमी झाला आहे. पर्यटन विभाग आणि टूर ऑपरेटर्सच्या मते, हल्ल्यापूर्वी दररोज ७,००० पर्यटक खोऱ्यात येत असत जे आता ८०० ते १००० पर्यंत कमी झाले आहे .

दिव्य मराठी विशेष:25 वर्षांपर्यंत आईला शोधण्याचा प्रयत्न, न भेटल्याने निरोपासाठी लिहिली कादंबरी; फोनच्या एका रिंगमुळे बदलले सर्वकाही...

जीवनात कधी कधी अनपेक्षित घटना घडतात, ज्याची कल्पनाही करता येत नाही. २५ वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर स्टेफनी व्हॅलेंटाइनला वाटले की तिची आई कदाचित जगात नाही. तिने आईला निरोप देण्यासाठी म्हणण्यासाठी एक कादंबरी लिहिली. पण एके दिवशी फोनची घंटी वाजली अन् कळले स्टेफनीची आई जिवंत आहे. स्टेफनी व्हॅलेंटाइनचे वडील लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड अमेरिकन एअरफोर्समध्ये होते आणि तैवानपासून अमेरिकेपर्यंत अनेक ठिकाणी राहिले. त्यांनी तैवानच्या माइलिंगशी विवाह केला. साउथ डकोटामध्ये स्टेफनी तिच्या भावंडांसोबत राहू लागली. पण जेव्हा ती पाच वर्षांची होती, तेव्हा तिच्या वडिलांनी तिच्या आईला तैवानला सोडले. स्टेफनी आठ वर्षांची झाल्यावर वडिलांनी सिंडी नावाच्या महिलेशी दुसरे लग्न केले. २००६ मध्ये वडील कॅन्सरमुळे निधन पावले. वडिलांच्या मृत्यूनंतर स्टेफनी नैराश्यात गेली. या नैराश्यातून बाहेर येण्यासाठी तिने लेखिका होण्याचा निर्णय घेतला. स्टेफनी सांगते की, नंतर सावत्र आई सिंडीने हायस्कूलच्या शिक्षणादरम्यान तिला तिच्या कुटुंबाच्या इतर सदस्यांकडे पाठवले. स्टेफनी दशकांपर्यंत जैविक आई माइलिंगबद्दल जाणून घेण्यासाठी तळमळत राहिली. शोधत राहिली, पण अखेर ज्योतिषांच्या सांगण्यावरून तिने मान्य केले की आता तिची आई जिवंत नाही.स्टेफनीने तिच्या आईच्या आठवणीत ‘फर्स्ट लव्ह लँग्वेज’ नावाची पहिली कादंबरी लिहिले. एके दिवशी तिच्या भावजयीने फोन करून सांगितले की मॉर्मन चर्चमध्ये एक तैवानी महिला आहे, जी तुमच्या आईसोबतच मोठी झाली आहे. त्या महिलेकडून मिळालेल्या माहितीनंतर स्टेफनीने तैवानला जाण्याचा निर्णय घेतला. सावत्र आई सिंडीने स्टेफनीच्या तैवान प्रवासासाठी मदत केली. जेव्हा ती तैवानला पोहोचली, तेव्हा दोन दशकांनंतर उत्सुकतेने भरलेली स्टेफनीने पहिल्यांदा तिच्या आईला पाहिले. दोघींची शरीर रचना एकसारखी होती. दोन आठवड्यांनंतर स्टेफनीने सावत्र आई सिंडीलाही तिथे बोलावले. स्टेफनी सांगते की, तिच्या दोन्ही आईंना एकत्र भेटताना पाहणे भावनिक क्षण होता. तैवानी वारशाला जोडण्यासाठी स्टेफनी शिकतेय मंडारिन स्टेफनीची जैविक आई मायलिंगने सांगितले की दोन दशकांनंतर पहिल्यांदा मुलीला पाहिले. ती अगदी तिच्यासारखीच होती. मायलिंग म्हणाली, तिनेही स्टेफनी व तिच्या भावंडांना शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण इंग्रजी भाषेचे ज्ञान नसणे, मदत न मिळणे आणि संसाधनांची कमतरता यामुळे ती असे करू शकली नाही. आता आईला भेटल्यानंतर स्टेफनी मंडारीन शिकण्याचा आणि तिच्या तैवानी वारशाशी पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

बांगलादेशातील हिंदू संत चिन्मय दास यांना पुन्हा अटक:वकील सैफुल इस्लाम यांच्या हत्येच्या आरोपाखाली चितगाव न्यायालयाने दिला आदेश

बांगलादेशमधील चितगाव न्यायालयाने हिंदू नेते चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. चितगाव न्यायालयाचे वकील सैफुल इस्लाम अलिफ यांच्या हत्येप्रकरणी हा आदेश देण्यात आला. गेल्या वर्षी ७ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाच्या आवाराबाहेर वकिलाची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाशी संबंधित इतर तीन अर्जांवर मंगळवारी सुनावणी होईल. चितगाव महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी अटकेसाठी पोलिसांचा अर्ज स्वीकारला आणि आभासी सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. वकिलाच्या मृत्यूप्रकरणी २१ जण अजूनही तुरुंगात आहेत. सैफुल इस्लाम उर्फ ​​अलिफ हा चितगावमध्ये सहाय्यक सरकारी वकील होता. न्यायालयाच्या आवारात सैफुल्लाहच्या मृत्यूनंतर, चितगाव वकील संघटनेचे अध्यक्ष नाझिम उद्दीन चौधरी यांनी आरोप केला होता की निदर्शकांनी सैफुल्लाहला त्यांच्या चेंबरमधून नेऊन मारले. या प्रकरणाशी संबंधित ६ प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी एकूण ५१ जणांना अटक केली होती. यातील मुख्य आरोपी चिन्मय दास, रिपन दास, राजीव भट्टाचार्य आणि इतर आहेत. या प्रकरणात अटक केलेले २१ जण अजूनही तुरुंगात आहेत. बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने चिन्मय दास यांच्या सुटकेलाही स्थगिती दिली. यापूर्वी ३० एप्रिल रोजी, बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय विभागाने देशद्रोहाच्या प्रकरणात चिन्मय दास यांना जामीन देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती, त्यानंतर काही तासांतच हा आदेश मंजूर झाला. राज्य सरकारच्या वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याच्या प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या चिन्मय दास यांना ढाका उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. चिन्मय दास गेल्या ५ महिन्यांपासून देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. चिन्मय यांचे वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य यांनी २३ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. ते चितगावला जात असताना पोलिसांनी त्यांना विमानतळावरून अटक केली. बांगलादेश पोलिसांनी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांना ढाक्याच्या हजरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबरला अटक केली होती. मग ते चितगावला जाणार होते. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या इस्कॉन सदस्यांनी सांगितले की, डीबी पोलिसांनी कोणतेही अटक वॉरंट दाखवले नाही. ते फक्त एवढंच म्हणाले की त्यांना बोलायचं आहे. यानंतर ते त्यांना एका मायक्रोबसमधून घेऊन गेले. ढाका महानगर पोलिसांच्या गुप्तहेर शाखेचे (डीबी) अतिरिक्त पोलिस आयुक्त रेझाउल करीम मलिक यांनी सांगितले होते की, पोलिसांच्या विनंतीवरून चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक करण्यात आली. यानंतर, चिन्मय दास यांना कायदेशीर कारवाईसाठी संबंधित पोलिस ठाण्यात सोपवण्यात आले. संत चिन्मय प्रभू कोण आहेत? चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांचे खरे नाव चंदन कुमार धर आहे. ते चितगाव इस्कॉनचे प्रमुख आहेत. बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या दरम्यान, पंतप्रधान शेख हसीना ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी देश सोडून गेल्या. त्यानंतर हिंदूंविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात हिंसक घटना घडल्या. यानंतर, बांगलादेशी हिंदू आणि अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सनातन जागरण मंचची स्थापना करण्यात आली. चिन्मय प्रभू त्याचे प्रवक्ता बनले. सनातन जागरण मंचच्या माध्यमातून चिन्मय यांनी चितगाव आणि रंगपूर येथे अनेक सभांना संबोधित केले. त्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते.

कॅनडामधून 8 लाख हिंदूंना हाकलून लावण्याची खलिस्तानींची मागणी:हिंदूविरोधी घोषणा दिल्या, मोदी-शहा यांचे कैदी म्हणून पुतळे मिरवले

रविवारी कॅनडातील टोरंटोमध्ये खलिस्तानी समर्थकांनी हिंदूविरोधी रॅली काढली. या रॅलीत खलिस्तानींनी ८ लाख हिंदूंना भारतात परत पाठवा अशा घोषणा दिल्या. टोरंटोमधील माल्टन गुरुद्वाराजवळ ही रॅली काढण्यात आली. यामध्ये एका मोठ्या ट्रकवर तुरुंगाचे मॉडेल बनवण्यात आले आणि त्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचे पुतळे ठेवण्यात आले. या पुतळ्यांना कैद्यांच्या रूपात दाखवण्यात आले होते. उत्तर अमेरिकेतील हिंदू समुदायांची संघटना असलेल्या कोअलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिकाने याला लज्जास्पद म्हटले आहे. गेल्या महिन्यात मंदिराच्या भिंतीवर खलिस्तानी घोषणा लिहिण्यात आल्या होत्या. गेल्या महिन्यात १९ एप्रिल रोजी कॅनडातील सरे शहरातील लक्ष्मी नारायण मंदिराच्या भिंतींवर खलिस्तान समर्थक घोषणा लिहिण्यात आल्या होत्या. मंदिराच्या बाहेरील भिंतींवर स्प्रे पेंटने 'खलिस्तान जिंदाबाद' आणि 'फ्री पंजाब' यासह इतर प्रक्षोभक घोषणा लिहिण्यात आल्या. त्याच दिवशी, मंदिरातर्फे संपूर्ण शहरात नगर कीर्तन काढण्यात येणार होते. घटनेनंतर लगेचच मंदिर प्रशासनाने एफआयआर दाखल केला. पोलिसांनीही या घटनेला द्वेषपूर्ण गुन्हा मानून तक्रार नोंदवली होती. दुसऱ्या दिवशी वैशाखीला खलिस्तानी सामील झाले. 2025 चे बैसाखी नगर कीर्तन 20 एप्रिल रोजी सरे येथे आयोजित करण्यात आले होते. त्यात सुमारे ५ लाख शीख सहभागी झाले होते. खलिस्तान समर्थकही नगर कीर्तनात सहभागी झाले होते. त्यांनी खलिस्तानी झेंडे फडकावले आणि मंचावर मारले गेलेले दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर यांचे चित्रही मांडले. अनेक ठिकाणी खलिस्तान समर्थक झेंडे, भारतविरोधी घोषणा आणि फुटीरतावादी चित्रे लावण्यात आली. यातील काही फ्लोट्सवर उघडपणे शीख फुटीरतावादाशी संबंधित वादग्रस्त चेहरे आणि घोषणा प्रदर्शित करण्यात आल्या होत्या. गेल्या वर्षी एका हिंदू मंदिरात हिंसाचार झाला होता. ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, कॅनडातील ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू सभा मंदिरात भेट देणाऱ्या लोकांवर खलिस्तानी समर्थकांनी हल्ला केला. हल्लेखोरांच्या हातात खलिस्तानी झेंडे होते. त्यांनी मंदिरात उपस्थित असलेल्या लोकांवर काठ्यांनी हल्ला केला. यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनीही भाविकांना मारहाण केली. कॅनडामधील हिंदू मंदिरावरील या हल्ल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र निषेध केला होता. ते म्हणाले की, आम्हाला कॅनेडियन सरकारकडून कारवाईची अपेक्षा आहे. अशा घटना आपल्याला कमकुवत करू शकत नाहीत. त्याच वेळी, परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडा सरकारला प्रार्थनास्थळांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले होते. ब्रॅम्प्टनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने हिंदू सभा मंदिराबाहेर एक कॉन्सुलर कॅम्प उभारला होता. भारतीय नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे शिबिर उभारण्यात आले होते. यामध्ये जीवन प्रमाणपत्रे दिली जात होती.

चीनवरील कर लादण्याबाबत ट्रम्प यांचा यू-टर्न:म्हणाले- त्यांची अर्थव्यवस्था संकटात; 20 दिवसांपूर्वी अमेरिकेने 145%, तर चीनने 125% टॅरिफ लादला होता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेले शुल्क कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी कबूल केले की सध्याचे टॅरिफ दर इतके जास्त आहेत की जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी एकमेकांशी व्यापार करणे थांबवले आहे. ट्रम्प यांनी एनबीसीच्या एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, मी कधीही चीनवरील कर कमी करेन, कारण जर असे केले नाही तर त्यांच्यासोबत व्यवसाय करणे शक्य होणार नाही आणि त्यांना व्यवसाय करायचा आहे. ट्रम्प यांनी सूचित केले की चीनची अर्थव्यवस्था सध्या अडचणीत आहे. २०२३ नंतर तेथील कारखान्यांचे कामकाज सर्वात वाईट स्थितीत आहे. निर्यात ऑर्डरमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. त्यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणांतर्गत, ट्रम्प यांनी अमेरिकेला वस्तू विकणाऱ्या सर्व देशांवर १०% कर लादला. परंतु, २० एप्रिल रोजी चीनवरील कर १४५% पर्यंत वाढवण्यात आला. प्रत्युत्तरादाखल, चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर १२५% पर्यंतचे शुल्क लादले. ट्रम्प म्हणाले- मी चर्चेसाठी पुढाकार घेणार नाही. रविवारी एका मुलाखतीत ट्रम्प यांनी कबूल केले की टॅरिफचा चीनवर परिणाम झाला आहे, कारखाने बंद पडत आहेत आणि बेरोजगारी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. पण त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते चर्चा सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेणार नाहीत. अँकर क्रिस्टन वेल्कर यांनी विचारले, चीनशी चर्चा सुरू करण्यासाठी तुम्ही शुल्क काढून टाकणार आहात का? यावर ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, मी हे का करावे? ट्रम्प म्हणाले की, अलिकडेच बीजिंगकडून काही चांगले संकेत मिळाले आहेत, परंतु त्यांनी पुन्हा सांगितले की अमेरिका आणि चीनमधील कोणताही करार समान अटींवर असेल तरच होईल. चीननेही चर्चेची तयारी दर्शवली. दरम्यान, शुक्रवारी चीनने पहिल्यांदाच अमेरिकेशी चर्चेसाठी तयार असल्याचे संकेत दिले. ते अमेरिकेसोबत व्यापार कराराची शक्यता शोधत आहेत. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, चीन अमेरिकेच्या व्यापार चर्चेच्या ऑफरवर विचार करत आहे, परंतु ट्रम्प यांनी एकतर्फी लादलेले शुल्क मागे घेतले तरच वाटाघाटी सुरू होतील. टॅरिफ वॉर अमेरिका आणि चीन दोघांनाही नुकसान पोहोचवते. अमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या व्यापार युद्धामुळे आर्थिक बाजारपेठेत गोंधळ उडाला आहे आणि त्यामुळे उत्पादन उपकरणे तसेच कपडे आणि खेळणी यासारख्या स्वस्त वस्तूंच्या किमती वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे ज्यावर अनेक अमेरिकन लोक अवलंबून आहेत. त्याच वेळी, ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, २०२३ नंतर चिनी कारखान्यांमधील काम सर्वात वाईट स्थितीत आहे. निर्यात ऑर्डरमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. डिसेंबर २०२२ नंतरची ही सर्वाधिक घट आहे. शेवटची वेळ एप्रिल २०२२ मध्ये घडली होती, जेव्हा शांघाय पूर्णपणे लॉकडाऊनमध्ये गेला होता. व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बोईंगकडून नवीन विमाने घेण्यास चीनचा नकार गेल्या महिन्यात, चीनने आपल्या विमान कंपन्यांना अमेरिकन विमान उत्पादक कंपनी बोईंगकडून नवीन विमानांची डिलिव्हरी घेऊ नये असे आदेश दिले होते. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, बीजिंगने अमेरिकेत बनवलेल्या विमानांचे भाग आणि उपकरणांची खरेदी थांबवण्याचे आदेशही दिले आहेत. अमेरिकेच्या १४५% कर लादण्याच्या प्रत्युत्तरात चीनने हा आदेश जारी केला. बोईंग एअरप्लेन्स ही एक अमेरिकन कंपनी आहे जी विमाने, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरणे आणि क्षेपणास्त्रे बनवते. या कंपनीची स्थापना १५ जुलै १९१६ रोजी विल्यम बोईंग यांनी केली होती. अनेक देशांच्या विमान कंपन्या बोईंगने बनवलेली विमाने वापरतात. बोईंग ही अमेरिकेची सर्वात मोठी निर्यातदार कंपनी आहे आणि ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी संरक्षण करार करणारी कंपनी देखील आहे. चीनने मौल्यवान धातूंचा पुरवठाही थांबवला. या व्यापार युद्धादरम्यान चीनने ७ मौल्यवान धातूंच्या (दुर्मिळ पृथ्वीवरील पदार्थांच्या) निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. चीनने कार, ड्रोनपासून ते रोबोट आणि क्षेपणास्त्रांपर्यंत सर्व काही एकत्र करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या चुंबकांची निर्यात देखील रोखली आहे. ऑटोमोबाईल, सेमीकंडक्टर आणि एरोस्पेस व्यवसायांसाठी हे साहित्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या निर्णयाचा परिणाम जगभरातील मोटार वाहन, विमान, सेमीकंडक्टर आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादक कंपन्यांवर होईल. हे महाग होतील. ४ एप्रिल रोजी चीनने या ७ मौल्यवान धातूंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता. आदेशानुसार, हे मौल्यवान धातू आणि त्यापासून बनवलेले विशेष चुंबक केवळ विशेष परवान्यासह चीनमधून बाहेर पाठवता येतील.

पुतिन म्हणाले- दहशतवादाविरुद्ध भारताला पूर्ण पाठिंबा:PM मोदींना सांगितले- पहलगाम हल्ल्यातील दोषींना न्यायालयासमोर आणले पाहिजे

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सोमवारी पंतप्रधान मोदींना फोन करून पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या २६ जणांबद्दल शोक व्यक्त केला. यासोबतच, त्यांनी दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारताला पूर्ण पाठिंबा देण्याबद्दल बोलले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी X वर पोस्ट करून सांगितले की, चर्चेदरम्यान रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी हल्ल्यात सहभागी असलेल्यांना आणि त्यामागील लोकांना न्यायाच्या चौकटीत आणले पाहिजे यावर भर दिला. रणधीर जैस्वाल यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले आहे- राष्ट्रपती पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन करून भारतातील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी निष्पाप लोकांच्या मृत्युबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आणि दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारताला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले. या हल्ल्यातील दोषींना आणि त्यांच्या समर्थकांना न्यायालयासमोर आणले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. हल्ल्याच्या दिवशीही भारताला पाठिंबा दिला. हल्ल्याच्या दिवशीही रशियाने भारताला पाठिंबा दर्शवला होता. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पहलगाम हल्ल्यातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल असे म्हटले होते. आम्ही भारतासोबत आहोत. शोकाकुल कुटुंबांसोबत आमच्या संवेदना आहेत. सर्व जखमींच्या लवकर पुनर्प्राप्तीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो.

गाझा पूर्णपणे ताब्यात घेईल इस्रायल:वॉर कॅबिनेटने योजनेला मंजुरी दिली, IDF प्रमुख म्हणाले- यामुळे ओलिसांच्या जीवाला धोका

इस्रायली सैन्य गाझामधील लष्करी कारवाई आणखी तीव्र करेल. इस्रायलच्या युद्ध मंत्रिमंडळाने सोमवारी या निर्णयाला मान्यता दिली. यामध्ये गाझावर पूर्णपणे 'ताबा मिळवण्याची आणि संपूर्ण परिसराचा ताबा घेण्याची योजना समाविष्ट आहे. वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुढील आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतरच याची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. तोपर्यंत इस्रायल हमाससोबत युद्धबंदी आणि ओलिस करार करण्याचा प्रयत्न करत राहील. तथापि, इस्रायली लष्करप्रमुख एयाल झमीन यांनी गाझामधील कारवाई तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या कारवाईमुळे गाझामधील ओलिसांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी सांगितले की गाझावरील हल्ल्यामागे दोन उद्देश होते. गाझा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करताना लष्कराला ओलिसांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक नाही, असे झमीर यांनी युद्ध मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगितले. अशा परिस्थितीत, ते ओलिसांना गमावू शकतात. जमीर म्हणाले की, गाझामध्ये इस्रायली सैन्याच्या कारवाईमागे दोन उद्देश आहेत. पहिले उद्दिष्ट हमासला पराभूत करणे आणि दुसरे उद्दिष्ट ओलिसांना वाचवणे आहे. परंतु दोन्ही उद्दिष्टे एकाच वेळी साध्य करण्यात अडचणी येऊ शकतात. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने हल्ला केला आणि २५० हून अधिक इस्रायलींना ओलीस ठेवले. अपहरणकर्त्यांच्या सुटकेनंतर, हमासकडे आता आणखी ५९ इस्रायली बंधक शिल्लक आहेत, त्यापैकी ३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. इस्रायलने राखीव सैनिकांना बोलावण्यास सुरुवात केली. याच्या एक दिवस आधी, लष्करप्रमुख इयाल झमीर यांनी सांगितले होते की, ते यासाठी त्यांच्या राखीव सैनिकांना बोलावत आहेत. त्यांनी सांगितले की इस्रायली सैन्य गाझामध्ये जमिनीवर आणि जमिनीखाली बांधलेल्या सर्व हमास पायाभूत सुविधा नष्ट करेल. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील ८ आठवड्यांचा युद्धविराम मार्चमध्ये खंडित झाला. यानंतर इस्रायलने पुन्हा गाझावर हल्ला सुरू केला. इस्रायलने गाझाला मदतही थांबवली आहे. दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीबाबतची चर्चा अजूनही रखडलेली आहे. इस्रायल युद्ध संपवण्यास आणि गाझामधून आपले सर्व सैन्य मागे घेण्यास सहमत होत नाही, तोपर्यंत अपहरणकर्त्यांच्या सुटकेबाबत अधिक चर्चा करण्यास हमासने नकार दिला आहे.

युद्ध झाले तर पाकिस्तानचे सर्व पक्ष एकत्र येतील:पाकिस्तानी लष्कर आणि राजकीय पक्षांची बैठकीत सहमती, इम्रान यांचा पक्ष गैरहजर

जर भारताने हल्ला केला तर सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन संयुक्त आघाडी स्थापन करतील यावर पाकिस्तानच्या राजकीय पक्षांमध्ये एकमत आहे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर, रविवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानी लष्कराने सर्व राजकीय पक्षांना सद्य:परिस्थितीची माहिती दिली. इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) चे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आणि माहिती मंत्री अत्ताउल्लाह तरार यांनी ही माहिती दिली. पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'मधील वृत्तानुसार, बैठकीतील सर्व पक्षांनी भारताने हल्ला केल्यास प्रत्युत्तरात्मक कारवाईला पाठिंबा दर्शविला. इम्रान खान यांचा मुख्य विरोधी पक्ष पीटीआय या ब्रीफिंगमध्ये सहभागी झाला नाही. प्रत्यक्षात पीटीआय इम्रानला तुरुंगातून सोडण्याची मागणी करत आहे, जी सरकारने फेटाळून लावली आहे. राजकीय पक्ष म्हणाले - आम्ही सैन्यासोबत आहोत डॉनच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानातील सर्व राजकीय पक्षांनी सांगितले की, भारताने हल्ला केल्यास ते सैन्यासोबत उभे राहतील. संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी बैठकीत सांगितले की, सरकार या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांकडून अभिप्राय घेऊ इच्छिते. अहवालानुसार, बैठकीत असे म्हटले गेले की भारत जगासमोर आपला मुद्दा स्पष्ट करू शकला नाही. तर पाकिस्तानची बाजू अधिक मजबूत झाली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानी लष्करानेही राजकीय पक्षांना त्यांच्या तयारीची माहिती दिली. पहलगाम भारत-पाकिस्तान तणावावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत बैठक पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यासाठी भारताने पाकिस्तानला जबाबदार धरले आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. आज या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत बैठक होणार आहे. या बैठकीची मागणी पाकिस्तानने केली आहे, ज्याला ग्रीसने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता दिली आहे. दुसरीकडे, आज पाकिस्तानमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. भारताने चिनाब नदीचे पाणी थांबवले पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार रद्द केल्यानंतर भारताने रविवारी चिनाब नदीचे पाणी रोखले. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, जम्मूतील रामबन येथे बांधलेल्या बागलिहार धरणाने चिनाबचे पाणी थांबवले आहे. त्याच वेळी, काश्मीरमधील किशनगंगा धरणातून झेलम नदीचे पाणी रोखण्याची योजना आहे. दुसरीकडे, एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या ७ लोक कल्याण मार्ग येथील निवासस्थानी भेट घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहलगाम हल्ल्याबाबत पंतप्रधान आणि एअर चीफ मार्शल यांच्यात चर्चा झाली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात सांगितले की, संरक्षण मंत्री म्हणून भारताविरुद्ध वाईट हेतू असलेल्यांना योग्य उत्तर देणे ही माझी जबाबदारी आहे. मी तुम्हाला खात्री देऊ इच्छितो की तुम्हाला (देशवासीयांना) जे हवे आहे ते नक्कीच होईल. भारतावर दबाव आणण्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेची मदत मागितली भारतावर जबाबदारीने वागण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेची मदत मागितली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी ३० एप्रिल रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यावेळी शाहबाज शरीफ यांनी भारतावर आक्रमक आणि चिथावणीखोर वर्तनाचा आरोप केला. ते पुढे म्हणाले की, भारताच्या चिथावणीखोर वृत्तीमुळे पाकिस्तानच्या दहशतवादाविरुद्धच्या सुरू असलेल्या कारवाईवर परिणाम होऊ शकतो. प्रादेशिक परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते दुसरीकडे, भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्याशी बोलताना रुबियो म्हणाले की, भारताने या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला दोष देण्यात आणि बदला घेण्याची मागणी करण्यात सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

ट्रम्प अमेरिकेतील सर्वात धोकादायक तुरुंग पुन्हा उघडणार:गुन्हेगार आणि स्थलांतरितांना ठेवणार, अल्काट्राझ 62 वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आले होते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अल्काट्राझ तुरुंग पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. रविवारी त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की- सर्वात धोकादायक गुन्हेगारांना येथे ठेवतील. ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी न्याय विभाग, एफबीआय आणि होमलँड सिक्युरिटीला अल्काट्राझची पुनर्बांधणी करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. ट्रम्प म्हणाले की अल्काट्राझ पुन्हा उघडणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करणे. अमेरिकेने अलीकडेच मध्य अमेरिकन देश एल साल्वाडोरसोबत हिंसक गुन्हेगार आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आश्रय देण्यासाठी करार केला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, देशात धोकादायक गुन्हेगारांना ठेवणे ही एक गरज बनली आहे कारण अनेक 'बदमाश न्यायाधीश' वारंवार कैद्यांना त्यांच्या खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहण्यास बोलावतात. यामुळे देशावरील भार वाढतो. या तुरुंगात ठेवले जातात अमेरिकेतील सर्वात धोकादायक गुन्हेगार अल्काट्राझ हे अमेरिकेतील सर्वात कठीण तुरुंगांपैकी एक मानले जात असे, जिथे सर्वात धोकादायक कैद्यांना ठेवले जात असे. त्याला 'द रॉक' असेही म्हणतात. हे कॅलिफोर्नियातील सॅन फ्रान्सिस्को खाडीतील एका बेटावर आहे. हे तुरुंग १९३४ ते १९६३ पर्यंत वापरात होते. जास्त खर्च आणि देखभालीच्या समस्यांमुळे ते बंद करण्यात आले. या तुरुंगात इटालियन-अमेरिकन माफिया डॉन अल कॅपोन, कुख्यात गुंड जॉर्ज 'मशीन गन' केली, रॉबर्ट स्ट्राउड होते. या तुरुंगात असताना, स्ट्राउडने पक्ष्यांवर 'डायजेस्ट ऑन द डिसीजेस ऑफ बर्ड्स' हे त्यांचे अतिशय लोकप्रिय पुस्तक लिहिले. यानंतर त्याला 'बर्डमॅन ऑफ अल्काट्राझ' असे नाव देण्यात आले. येथे कैद्यांना कडक देखरेखीखाली ठेवण्यात आले होते. त्यांना एकमेकांशी बोलण्याची परवानगी नव्हती. अनेक कैद्यांना महिनोनमहिने एका अंधाऱ्या खोलीत एकटे ठेवण्यात आले. यामुळे तिथे राहणाऱ्या कैद्यांना मानसिक आजार जडले. तुरुंगात अनेक लोकांनी आत्महत्या केल्या. तुरुंगातून पळून जाण्याची सर्वात प्रसिद्ध कहाणी ६४ वर्षांपूर्वी घडली होती अनेक कैद्यांनी तुरुंगातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, त्यापैकी बहुतेकांना मारण्यात आले किंवा पकडण्यात आले. अल्काट्राझमधून सर्वात प्रसिद्ध पलायन ११ जून १९६२ रोजी घडले. फ्रँक मॉरिस, जॉन अँग्लिन आणि क्लेरेन्स अँग्लिन तुरुंगातून पळून गेले. या कैद्यांच्या पळून जाण्याची कहाणी १९६० मध्ये सुरू झाली जेव्हा फ्रँक मॉरिस नावाच्या कैद्याला तुरुंगात आणण्यात आले. त्याने तुरुंगातील इतर तीन कैद्यांशी मैत्री केली: जॉन अँग्लिन, क्लेरेन्स अँग्लिन आणि अॅलन वेस्ट. डिसेंबर १९६१ मध्ये या चौघांनी तुरुंगातून पळून जाण्याचा कट रचला. खरं तर, त्याने पाहिले की तुरुंगाच्या खोलीच्या वायुवीजनात एक जाळी होती जिथून बाहेर पडता येत असे. हे तुरुंग एका बेटावर बांधले गेले होते. जास्त आर्द्रतेमुळे सिमेंट कमकुवत होईल ज्यामुळे जाळी सहजपणे काढता येईल. चमच्याने खोदकाम करून तुरुंगातून पळून गेला, रेनकोटपासून बनवली होडीया चार कैद्यांनी चमच्याने आणि ड्रिलने त्यांच्या कोठडीत खोदकाम केले आणि वेंटिलेशन शाफ्टकडे मार्गक्रमण केले. पळून जाण्यासाठी त्यांनी चाळीसपेक्षा जास्त रेनकोट जोडून एक होडी बनवली. त्यांनी भाग जोडण्यासाठी गरम पाईपचा वापर केला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना फसवण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या पलंगावर कागद, केस आणि साबणापासून बनवलेले बनावट डोके ठेवले जेणेकरून ते झोपलेले दिसतील. ११ जूनच्या रात्री, कैदी त्यांच्या कोठडीत बांधलेल्या बोगद्यातून तुरुंगाच्या छतावर चढले आणि नंतर पाईप्स वापरून समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोचले. तथापि, या कैद्यांपैकी एक, अॅलन वेस्ट, असे करू शकला नाही. असे म्हटले जाते की तो शेवटच्या क्षणी भिंतीवरील प्लास्टर काढू शकला नाही. यानंतर, त्याच्याशिवाय इतर सर्व कैदी तुरुंगातून पळून गेले. त्याने त्याच्या रेनकोटपासून बनवलेली बोट पाण्यात सोडली आणि समुद्र ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, तो हे करू शकला की नाही, हे आजपर्यंत कोणालाही कळू शकलेले नाही. त्याचे कोणतेही मृतदेह सापडले नाहीत. एफबीआयच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की त्यांची बोट समुद्रात बुडाली असावी. पण तिघांच्या नातेवाईकांनी सांगितले की ते फरार झाल्यानंतरही संपर्कात होते. घटनेच्या एका वर्षानंतर अल्काट्राझ बंद करण्यात आले. आता ते एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ बनले आहे. दरवर्षी सुमारे १२ लाख लोक ते पाहण्यासाठी येतात.

पाकिस्तानी संसदेचे आज विशेष अधिवेशन:सीमेवरील सुरू असलेल्या तणावाबाबत भारतावर होऊ शकते चर्चा

भारतासोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी सोमवारी राष्ट्रीय असेंब्लीचे (संसद) विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. सायंकाळी ५ वाजता होणाऱ्या या सत्रात भारत-पाकिस्तान सीमेवरील सद्य:स्थितीवर चर्चा होऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तान सरकार सध्याच्या परिस्थितीबाबत भारत सरकारविरुद्ध निषेध प्रस्ताव मांडू शकते. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई केली आणि अनेक मोठे निर्णय घेतले, ज्यात सिंधू पाणी करार स्थगित करणे आणि पाकिस्तानी नागरिकांसाठी दीर्घकालीन व्हिसा रद्द करणे समाविष्ट होते. पाकिस्तानने रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे त्याआधी काल म्हणजेच रविवारी पाकिस्तानमधील सुरक्षा परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीचे मुद्दे अद्याप उघड झालेले नाहीत. तथापि, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तानी लष्करी प्रवक्त्यांनी सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना देशाच्या सुरक्षा परिस्थितीबद्दल माहिती दिली. रेडिओ पाकिस्तानच्या वृत्तानुसार, सर्वपक्षीय बैठकीत विविध राजनैतिक मुद्द्यांवर पाकिस्तानची भूमिका आणि कोणत्याही परिस्थितीसाठी पाकिस्तानी सैन्याची तयारी यावर चर्चा झाली. आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारत-पाक मुद्द्यावर बैठक भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावावर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत बैठक होणार आहे. या बैठकीची मागणी पाकिस्तानने केली आहे, ज्याला ग्रीसने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील ग्रीसचे स्थायी सदस्य इव्हान्जेलोस सेकेरिस यांनी काल सांगितले होते की, भारत-पाकिस्तान मुद्द्यावर लवकरच बैठक होऊ शकते. ते उशीर करण्यापेक्षा लवकर करणे चांगले, असे त्यांनी म्हटले होते. यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होऊ शकतो. भारताने चिनाब नदीचे पाणी थांबवले पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार रद्द केल्यानंतर भारताने रविवारी चिनाब नदीचे पाणी रोखले. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, जम्मूतील रामबन येथे बांधलेल्या बागलिहार धरणाने चिनाबचे पाणी थांबवले आहे. त्याच वेळी, काश्मीरमधील किशनगंगा धरणातून झेलम नदीचे पाणी रोखण्याची योजना आहे. दुसरीकडे, एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या ७ लोक कल्याण मार्ग येथील निवासस्थानी भेट घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहलगाम हल्ल्याबाबत पंतप्रधान आणि एअर चीफ मार्शल यांच्यात चर्चा झाली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात सांगितले की, संरक्षण मंत्री म्हणून भारताविरुद्ध वाईट हेतू असलेल्यांना योग्य उत्तर देणे ही माझी जबाबदारी आहे. मी तुम्हाला खात्री देऊ इच्छितो की तुम्हाला (देशवासीयांना) जे हवे आहे ते नक्कीच होईल. पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव कायम २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. यामध्ये भारतातील २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. दोन्ही देशांमधील व्यापार थांबला आहे. दोघांनीही एकमेकांसाठी आपले हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. नियंत्रण रेषेवर सतत गोळीबार सुरू आहे.

निवडणुकीकडे बांगलादेशची वाटचाल:हसीनांच्या पक्षावर बंदीची मागणी, विद्यार्थ्यांनी लावली ताकद; माजी पीएम खालिदा झिया आज लंडनहून परतणार

बांगलादेशचे राजकारण हळूहळू निवडणुकांकडे वाटचाल करत आहे, जरी निवडणुकीची अधिकृत तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. देशाचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी संकेत दिले आहेत की या वर्षी डिसेंबरमध्ये किंवा पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये निवडणुका होऊ शकतात. शेख हसीना यांची अवामी लीग आणि खालेदा झिया यांची बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सारखे पारंपारिक पक्ष त्यासाठी तयारीत व्यस्त आहेत. त्याच वेळी, विद्यार्थी चळवळीतून उदयास आलेला 'नॅशनल सिटीझन पार्टी' (एनसीपी) हा नवीन राजकीय पक्ष देखील एक महत्त्वाची शक्ती म्हणून स्वतःला स्थापित करू लागला आहे. बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामीने सर्व ३०० ​​जागा लढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. बीएनपी नेत्या खालिदा झिया सोमवारी लंडनहून बांगलादेशला पोहोचणार आहेत. हसीनांच्या पक्षावर बंदीची विद्यार्थ्यांची मागणी यावेळी बांगलादेशच्या राजकारणात विद्यार्थी संघटनांची भूमिका महत्त्वाची दिसते. राष्ट्रीय नागरिक पक्षाने महाविद्यालये आणि गावांमध्ये सक्रिय होऊन आपला ठसा उमटवण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीने स्पष्ट केले आहे की जोपर्यंत अवामी लीगवर बंदी घातली जात नाही आणि निवडणूक सुधारणा राबवल्या जात नाहीत तोपर्यंत ते या निवडणुकीला मान्यता देणार नाही. तळागाळातील संघटनात्मक रचना मजबूत करण्यासाठी, राष्ट्रवादी काँग्रेस सतत बैठका घेत आहे आणि कट्टरपंथी धार्मिक पक्षांशी युती देखील करत आहे. दक्षिणेकडील प्रदेशातील प्रमुख संघटक हसनत अब्दुल्ला यांच्या मते, सुधारणा आणि अवामी लीगवर बंदी घातल्याशिवाय निवडणुका होऊ शकत नाहीत. आम्ही दोन्ही ध्येयांवर समांतरपणे काम करत आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या भूमिकेचा परिणाम आगामी निवडणुकांमधील राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो. अवामी लीगला उमेदवारांच्या हत्येची भीतीअवामी लीग देखील निवडणुकीची तयारी करत आहे. परंतु पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्या आणि माजी पंतप्रधान शेख हसीना भारताला गेल्यापासून पक्षाला नेतृत्वाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. पक्षाला बंदी येण्याची भीती आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मते, सर्व ३०० ​​जागांसाठी पर्यायी उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. तथापि, पक्ष नेत्यांच्या हत्या आणि अटकेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. संघटनेच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते, निष्पक्ष निवडणुका झाल्यास पक्ष परीक्षेला तोंड देण्यास तयार आहे. परंतु सध्याच्या सरकारच्या हेतूंबद्दल शंका कायम आहेत, ज्यामुळे पक्षाची रणनीती आव्हानात्मक बनली आहे. बीएनपीच्या सभा पुन्हा सुरू, वरिष्ठ नेतृत्व अनुपस्थितखालिदा यांच्या बीएनपीने सर्व ३०० ​​जागा लढवण्याचा दावा केला आहे. पक्षाची विद्यार्थी संघटना विद्यापीठ परिसरात सक्रिय आहे आणि वारंवार बैठका घेते. बीएनपीच्या प्रवक्त्या फरजाना शर्मीन पुतुल यांच्या मते, पक्ष निवडणुकीसाठी मानसिकदृष्ट्या तयार आहे. तथापि, पक्षावर निधी संकलन आणि तळागाळातील राजकीय प्रभावाचा आरोप आहे. पक्षाचे संभाव्य नेते तारिक रहमान यांच्या परतण्याबाबत गोंधळ आहे, ज्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. पक्षाचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल आणि रुहुल कबीर रिझवी यांनी सध्याच्या सरकारच्या अंतर्गत निष्पक्ष निवडणुकांबद्दल शंका व्यक्त केली आहे.

ट्रम्प यांच्या टेरिफने उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना जिंकण्यापासून रोखले:कॅनडानंतर ऑस्ट्रेलियात डाव्या विचारसरणीचे सरकार स्थापन

ऑस्ट्रेलियातील सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज पुन्हा एकदा विजयी झाले आहेत. त्यांच्या लेबर पार्टीने १५० पैकी ८६ जागा जिंकल्या आहेत. तथापि, निवडणुकीपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात, लेबर पार्टीला फक्त ४८% लोकांचा पाठिंबा होता, तर विरोधी लिबरल आणि नॅशनल पार्टी युतीला ५२% लोकांची पहिली पसंती मानण्यात आली. पण फक्त २ महिन्यांत परिस्थिती बदलली. विरोधी आघाडीचे नेते पीटर डटन, ज्यांना आवडते मानले जात होते, ते देखील निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. स्वतःची जागा गमावणारे ते देशातील पहिले विरोधी पक्षनेते ठरले. ऑस्ट्रेलियाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा राजकीय पराभव मानला जात आहे. ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच, कॅनडामध्येही उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचा पराभव झाला. २८ एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकीत लिबरल पक्षाने ऐतिहासिक विजय मिळवला. या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत लिबरल पक्षाची अवस्था खूपच वाईट होती, परंतु ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामधील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा पराभव ट्रम्पच्या शुल्काशी जोडला जात आहे. या बातमीत, दोन्ही देशांमधील सर्वेक्षणात मागे पडूनही डाव्या पक्षांनी कसा विजय मिळवला हे आपण जाणून घेऊ... कॅनडामध्ये लिबरल पक्ष मागे पडला, ट्रुडो यांना राजीनामा द्यावा लागलाकॅनडामध्ये पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी ६ डिसेंबर रोजी राजीनामा देण्याची घोषणा केली. वाढत्या महागाईमुळे कॅनडातील लोकांमध्ये ट्रूडोविरुद्ध नाराजी होती. ट्रुडो यांच्यावर त्यांच्या लिबरल पक्षातील खासदारांकडून अनेक महिन्यांपासून राजीनामा देण्यासाठी दबाव होता. यामुळे, ट्रुडो अधिकाधिक एकाकी पडत होते. पक्षाच्या १५२ खासदारांपैकी बहुतेक सदस्य ट्रुडो यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणत होते. ऑक्टोबरमध्ये, ट्रुडो यांच्या पक्षाच्या २४ खासदारांनी त्यांना राजीनामा देण्याचे जाहीर आवाहन केले. ट्रम्प यांच्या विधानामुळे कॅनडामध्ये राष्ट्रवादाची लाट वाढली ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी कॅनडाला अमेरिकेत बैठकीची ऑफर दिली. ते म्हणाले की अमेरिका आता कॅनडासोबतची व्यापार तूट सहन करू शकत नाही आणि त्यांना आणखी अनुदान देऊ शकत नाही. जर कॅनडाला टिकून राहायचे असेल तर त्याला अमेरिकेतील ५१ वे राज्य बनावे लागेल. ट्रम्प यांनी कॅनडावर २५% कर लादण्याची धमकीही दिली. कॅनडाच्या जनतेने आणि नेत्यांनी याला देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला म्हणून पाहिले. प्रत्युत्तरादाखल, कॅनेडियन नागरिकांनी अमेरिकन वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली. पब आणि बारमधून अमेरिकन दारू काढून टाकण्यात आली. अनेक लोकांनी सुट्ट्या घालवण्यासाठी अमेरिकेत जाणे बंद केले. कॅनेडियन लोकांच्या या रागाचा फायदा लिबरल पक्षाने घ्यायला सुरुवात केली. ट्रुडो यांच्या जागी कॅनडाचे पंतप्रधान झालेले मार्क कार्नी यांनी ट्रम्प यांना कॅनडासाठी सर्वात मोठा धोका म्हटले. कार्नी म्हणाले की कॅनडा ट्रम्पच्या धमक्यांपुढे झुकणार नाही आणि कधीही शुल्क सहन करणार नाही. ट्रम्प विरोधात वातावरण तयार झाले, डाव्या पक्षाने फायदा घेतला कार्नी यांनी त्यांचे विरोधक पियरे पोइलिव्ह्रे यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी ट्रम्पचा वापर केला. ते म्हणाले, पोइलिव्ह्रे ट्रम्पची पूजा करतात. जर ते जिंकले तर ते ट्रम्पचा सामना करण्याऐवजी त्यांच्यासमोर गुडघे टेकतील. पॉइल्व्हरला 'कॅनडाचा ट्रम्प' म्हटले जाते. कार्नी यांच्या विधानांमुळे कॅनडामधील विरोधी पक्षाचे मोठे नुकसान झाले. डिसेंबरमध्ये, विरोधी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला ४६% लोकांचा पाठिंबा होता, तर लिबरल पक्षाला १२% लोकांचा पाठिंबा होता, परंतु लवकरच परिस्थिती बदलू लागली. १ मार्च रोजी केलेल्या सर्वेक्षणात लिबरल पक्षाने कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला मागे टाकले. फक्त ६ आठवड्यात लिबरल पक्षाची लोकप्रियता २६% वाढली. लिबरल पक्षानेही निवडणुका जिंकल्या. पक्षाला १६७ जागा मिळाल्या. ट्रम्प यांच्या टंरिफमुळे ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचू शकते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांचा ऑस्ट्रेलियाच्या निवडणुकांवरही खोलवर परिणाम झाला, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. खरं तर, जानेवारी २०२५ मध्ये, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या रेटिंगमध्ये मोठी घसरण झाली. द ऑस्ट्रेलिया न्यूजपेपरच्या सर्वेक्षणानुसार, अल्बानीजचे रेटिंग उणे २० पर्यंत खाली गेले होते. देशातील सुमारे ५३% मतदार विरोधी लिबरल नॅशनल कोलिशनचा विजय निश्चित मानत होते. दरम्यान, ट्रम्प यांनी जगभरातील वस्तूंवर शुल्क लावण्याची घोषणा केली. अमेरिकेने ५ एप्रिलपासून जगभरात १०% बेसलाइन टॅरिफ लादला. याशिवाय ट्रम्प यांनी अॅल्युमिनियम आणि स्टीलवर २५% टॅरिफ लादला होता. ऑस्ट्रेलियामध्ये कार आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या किमती वाढल्या. ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्थेला २७ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. हे देशाच्या जीडीपीच्या १% आहे. ट्रम्पची नक्कल करण्याची किंमत मोजावी लागत आहेऑस्ट्रेलियातील या निवडणुकीत सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे राहणीमानाच्या वाढत्या किमती. ट्रम्पच्या शुल्कामुळे ही भीती आणखी वाढली. महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल यापूर्वी कामगार पक्षावर टीका होत होती. टेरिफ वादानंतर, लोकांना वाटले की फक्त लेबर पार्टीच या संकटाचा सामना करू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे ऑस्ट्रेलियन जनतेचा अमेरिकेवरील विश्वास कमी झाला आहे. सिडनी मॉर्निंग हेराल्डने लिहिले की ट्रम्पच्या निर्णयांचा ऑस्ट्रेलियन निवडणुकांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला. अल्बानीजच्या शांत स्वभावाने मतदार प्रभावित झाले. ट्रम्पचे अनुकरण करण्याची विरोधी उमेदवार पीटर डटन यांची रणनीती त्यांच्यावर उलटली. डटनने अमेरिकेच्या धर्तीवर देशात सांस्कृतिक युद्ध सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शाळांमधील 'जागृत' अजेंडा आणि विविधता कार्यक्रमांना विरोध केला. ते एलन मस्कच्या DOGE कार्यक्रमाप्रमाणेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपातीचे समर्थन करतात. यामुळे मतदार संतप्त झाले. त्याने सोशल मीडियावर पीटर डटनला ट्रोल केले. 'ट्रम्प रूढीवादी पक्षांसाठी विनाशकारी ठरत आहेत'निवडणूक निकालांवर, ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल म्हणाले, ट्रम्प हे आमच्या रूढीवादी युतीसाठी एक विनाशकारी बॉम्ब असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ऑस्ट्रेलियाचे माजी प्रेस सेक्रेटरी अँड्र्यू कार्सवेल म्हणाले की, ट्रम्प केवळ ऑस्ट्रेलियातच नव्हे तर जगभरातील रूढीवादी युतीसाठी विनाशकारी ठरत आहेत. अ‍ॅमिटी विद्यापीठातील परराष्ट्र व्यवहारांचे प्राध्यापक श्रीश कुमार पाठक म्हणतात की कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये अलिकडच्या काळात झालेले सत्ताबदल जागतिक राजकारणातील मोठे बदल दर्शवतात. हे बदल मुख्यत्वे ट्रम्पच्या विघटनकारी धोरणांमुळे घडले आहेत. ट्रम्प यांचे आक्रमक टॅरिफ धोरण, परराष्ट्र धोरण आणि मित्र देशांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारे वक्तृत्व यामुळे या उदारमतवादी लोकशाहींमध्ये राष्ट्रवादाची भावना बळकट झाली आहे.

झेलेन्स्की म्हणाले- मॉस्कोमध्ये येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांच्या सुरक्षिततेची हमी नाही:रशिया म्हणाला- जर 9 मे रोजी हल्ला झाला तर दुसऱ्या दिवशी कीव वाचणार नाही

युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणतात की, रशियासोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे, ९ मे रोजी विजय दिनाच्या परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी मॉस्कोमध्ये येणाऱ्या कोणत्याही परदेशी पाहुण्यांच्या सुरक्षेची हमी युक्रेन देऊ शकत नाही. झेलेन्स्की म्हणाले- रशियामध्ये जे घडते त्यासाठी आपण जबाबदार असू शकत नाही. ते तुमच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेतात, आम्ही तुम्हाला कोणतीही हमी देणार नाही. झेलेन्स्कींच्या या विधानावर रशियाचे माजी अध्यक्ष आणि सुरक्षा परिषदेचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव म्हणाले की, हे विधान चिथावणीखोर आहे. ९ मे च्या परेडसाठी कोणीही युक्रेनची सुरक्षा हमी मागितली नाही. ते म्हणाले की, जर युक्रेनने ९ मे रोजी विजय दिनाच्या परेड दरम्यान मॉस्कोवर हल्ला केला तर १० मे पर्यंत युक्रेनची राजधानी कीव सुरक्षित राहील याची हमी कोणीही देऊ शकणार नाही. रशिया दरवर्षी ९ मे रोजी विजय दिन परेड आयोजित करतो.दुसऱ्या महायुद्धातील विजयाच्या स्मरणार्थ रशिया दरवर्षी ९ मे रोजी विजय दिन परेड साजरा करतो. या परेडच्या पार्श्वभूमीवर, पुतिन यांनी ८ मे ते १० मे पर्यंत युक्रेनसोबत तीन दिवसांचा (७२ तासांचा) युद्धबंदी जाहीर केला आहे. याबद्दल झेलेन्स्की म्हणतात की त्यांना रशियासोबत ३० दिवसांचा युद्धविराम हवा आहे. जरी पुतिन यांनी यापूर्वी हे नाकारले आहे. या वर्षी, चीन, ब्राझील, व्हेनेझुएला आणि सर्बियाच्या राष्ट्रप्रमुखांसह २० हून अधिक देशांचे पाहुणे परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी रशियात येतील. पुतिन म्हणाले - युक्रेनला अण्वस्त्रांची गरज भासणार नाही.दुसरीकडे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन म्हणतात की त्यांना आशा आहे की युक्रेनविरुद्धच्या लढाईत अण्वस्त्रांची आवश्यकता भासणार नाही. ते म्हणाले- २०२२ मध्ये आपण जे सुरू केले ते पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे सामर्थ्य आहे. रशियाचे सर्वोच्च नेते म्हणून पुतिन यांच्या २५ वर्षांच्या कारकिर्दीवर प्रकाश टाकणारा रशिया, क्रेमलिन, पुतिन, २५ वर्षे नावाचा चित्रपट सरकारी माध्यमांनी तयार केला आहे. यामध्ये पुतिन यांनी अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. ७२ वर्षीय पुतिन म्हणाले की ते नेहमीच त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबद्दल विचार करतात. पुतिन म्हणाले - शेवटी, निवडणूक लोकांसाठी आहे, रशियन लोकांसाठी आहे. मला वाटतं की एकापेक्षा जास्त व्यक्ती असाव्यात, जेणेकरून लोकांना पर्याय उपलब्ध असेल. पुतिन हे माजी रशियन गुप्तचर संस्था केजीबीसाठी हेर होते. १९९९ मध्ये त्यांनी रशियाचे राष्ट्रपतीपद स्वीकारले. १९९९ ते २००८ पर्यंत ते रशियाचे राष्ट्रपती होते. त्यानंतर २००८ ते २०१२ पर्यंत ते पंतप्रधान राहिले आणि त्यानंतर २०१२ मध्ये ते पुन्हा राष्ट्रपती झाले. रशियाने अलीकडेच कीववर ७० क्षेपणास्त्रे डागली. युद्धाच्या आघाडीबद्दल बोलायचे झाले तर, दोन्ही देश ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी एकमेकांवर सतत हल्ले करत आहेत. १० दिवसांपूर्वी रशियाने युक्रेनवर या वर्षातील सर्वात मोठा हल्ला केला. या हल्ल्यात किमान ८ जणांचा मृत्यू झाला, तर ७० हून अधिक जण जखमी झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रशियाने युक्रेनवर ७० क्षेपणास्त्रे आणि १४५ ड्रोनने हल्ला केला, ज्यांचे मुख्य लक्ष्य राजधानी कीव होते. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणतात की या हल्ल्याचा उद्देश अमेरिकेवर दबाव आणणे होता.

पाकिस्तानी खासदाराचे विधान- युद्ध झाले तर मी इंग्लंडला जाईन:मोदी माझ्या मावशीचा मुलगा आहे का?, जो माझ्या म्हणण्यावरून युद्ध थांबवेल?

काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये बराच तणाव निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानी नेत्यांनी अनेक वेळा युद्धाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, एका पाकिस्तानी खासदाराने म्हटले आहे की जर भारतासोबत युद्ध झाले तर ते इंग्लंडला पळून जातील. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेचे सदस्य शेर अफजल मारवत यांना एका पत्रकाराने विचारले की जर भारताशी युद्ध झाले तर ते बंदूक घेऊन सीमेवर जातील का? यावर मारवत म्हणाले- जर भारताशी युद्ध झाले तर मी इंग्लंडला जाईन. यानंतर, जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तणाव कमी करण्यासाठी मागे हटावे का? यावर मारवत म्हणाले- मोदी माझ्या मावशीचा मुलगा आहे का की तो माझ्या म्हणण्यावरून मागे हटेल? मारवत यांचे हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. काही लोक म्हणतात की त्यांना त्यांच्या सैन्यावर विश्वास नाही. मारवत हे इम्रान खान यांच्या पक्षाचा सदस्य आहेत. मारवत हे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफचे सदस्य आहेत. तथापि, पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वावर सतत टीका केल्यामुळे, इम्रान खान यांनी त्यांना महत्त्वाच्या पदांवरून काढून टाकले. ते खैबर पख्तूनख्वा प्रांताचे आहेत. भारताने चिनाब नदीचे पाणी थांबवले भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कडक कारवाई करत चिनाब नदीचे पाणी रोखले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, जम्मूतील रामबन येथे बांधलेल्या बागलिहार धरणाने चिनाबचे पाणी थांबवले आहे. त्याच वेळी, काश्मीरमधील किशनगंगा धरणातून झेलम नदीचे पाणी रोखण्याची योजना आहे. दुसरीकडे, एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या ७ लोक कल्याण मार्ग येथील निवासस्थानी भेट घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहलगाम हल्ल्याबाबत पंतप्रधान आणि एअर चीफ मार्शल यांच्यात चर्चा झाली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला (२२ एप्रिल) १२ दिवस झाले आहेत. पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदी सतत लष्करप्रमुखांसोबत बैठका घेत आहेत; शनिवारी त्यांनी नौदल प्रमुखांसोबतही बैठक घेतली. दरम्यान, पंजाबच्या अमृतसर पोलिसांनी रविवारी दोन हेरांना अटक केली. पोलिसांनी सांगितले की दोघेही परदेशात लष्करी छावण्या आणि हवाई दलाच्या तळांची माहिती आणि छायाचित्रे पाठवत होते. हे दोघेही पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयचे कार्यकर्ते आहेत.

इस्रायलमध्ये हुथींच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे एअर इंडियाचे विमान वळवले:300 प्रवाशांसह अबू धाबीमध्ये उतरले; तेल अवीवला जाणारी उड्डाणे 6 मे पर्यंत स्थगित

रविवारी सकाळी येमेनच्या इराण समर्थित हुथी बंडखोरांनी इस्रायलमधील सर्वात व्यस्त विमानतळ, बेन गुरियन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. या हल्ल्यामुळे दिल्लीहून तेल अवीवला जाणारे एअर इंडियाचे विमान AI139 अबू धाबीला वळवावे लागले. हल्ल्याच्या वेळी विमान उतरण्यासाठी फक्त एक तास शिल्लक होता. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार२४ नुसार, त्यावेळी विमान जॉर्डनच्या हवाई क्षेत्रात होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, विमानात सुमारे ३०० लोक होते. एअर इंडियाने पुष्टी केली आहे की, विमान अबू धाबीमध्ये सुरक्षितपणे उतरले आहे आणि लवकरच ते दिल्लीला परत येईल. एअर इंडियाने म्हटले आहे की, ३ ते ६ मे २०२५ दरम्यानच्या विमानांसाठी तिकिटे बुक करणाऱ्या प्रवाशांना एकदा तिकीट बदलण्याचा किंवा पूर्ण परतावा मिळवण्याचा पर्याय दिला जाईल. क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ८ जण जखमी, एकाची प्रकृती गंभीर या क्षेपणास्त्रामुळे विमानतळ परिसरात असलेल्या रस्त्याचे आणि वाहनाचे नुकसान झाले. इस्रायली सैन्याने कबूल केले आहे की, त्यांची संरक्षण प्रणाली हे क्षेपणास्त्र रोखण्यात अपयशी ठरली. त्याची पडताळणी केली जात आहे. या हल्ल्यात ८ जण जखमी झाले आहेत. हुथी बंडखोरांनी या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि म्हटले की हा हल्ला इस्रायलने गाझावरील लष्करी कारवाई आणि मार्च २०२२ पासून सुरू असलेल्या नाकेबंदीच्या निषेधार्थ करण्यात आला. हुथींचे प्रवक्ते याह्या सारी म्हणाले की, हल्ल्यात 'पॅलेस्टाईन-२ हायपरसोनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र' वापरण्यात आले. ते इस्रायलच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेत घुसले. तथापि, इस्रायली लष्कराने हायपरसोनिक क्षेपणास्त्राचा दावा फेटाळून लावला आहे. इस्रायली पंतप्रधानांनी बोलावली आपत्कालीन बैठक इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, जो कोणी आम्हाला इजा करेल, आम्ही त्यांना ७ वेळा उत्तर देऊ. काट्झ म्हणाले की, हमास आणि हिजबुल्लाह यांच्या बाबतीत जे घडले आहे, तेच परिणाम हुथींच्या बाबतीतही घडतील. क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही एक विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत नेतन्याहू इस्रायली संरक्षण दलाच्या अधिकाऱ्यांशी हुथी बंडखोरांविरुद्ध कोणती कारवाई करावी याबद्दल चर्चा करतील.

जयशंकर म्हणाले- आम्हाला उपदेशकांची नव्हे तर सहयोगींची गरज:सल्ला देणारे स्वतः पाळत नाही; युरोपकडून मदतीच्या प्रश्नावर परराष्ट्रमंत्र्यांचा निशाणा

जेव्हा आपण जगाकडे पाहतो तेव्हा आपण उपदेशक नव्हे तर भागीदार शोधत असतो. विशेषतः ते उपदेशक जे परदेशात जे उपदेश करतात, पण घरी आचरणात आणत नाहीत. दिल्ली येथे झालेल्या आर्क्टिक सर्कल इंडिया फोरम २०२५ मध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी हे सांगितले. खरंतर, शिखर परिषदेचे यजमान समीर सरन यांनी त्यांना विचारले होते की भारताने युरोपकडून काय अपेक्षा ठेवाव्या. जयशंकर म्हणाले की, ही समस्या अजूनही युरोपमध्ये आहे, परंतु युरोप त्या टप्प्यावर पोहोचला आहे जेव्हा त्याची वास्तविकतेसह चाचणी घेतली जाईल. ते हे किती चांगल्या प्रकारे जगतात हे पाहणे बाकी आहे. पाश्चिमात्य देशांनी भारताला पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचा सल्ला दिला पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी भारताप्रती शोक व्यक्त केला आहे. तथापि, या देशांनी पाकिस्तानशी चर्चेद्वारे ही समस्या सोडवण्याबद्दल बोलले आहे. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी २६ जणांचा बळी घेतला होता. या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड कमांडर मुसा हा पाकिस्तानी सुरक्षा दलातील माजी दहशतवादी आहे. भारत सरकारने सैन्याला कारवाई करण्याची पूर्ण मोकळीक दिली आहे. जयशंकर यांनी यापूर्वीही पाश्चात्य देशांवर प्रश्न उपस्थित केले होते जयशंकर फेब्रुवारीमध्ये जर्मनीला भेट दिली. येथे त्यांनी म्युनिक येथे झालेल्या सुरक्षा परिषदेत भाग घेतला. यावेळी त्यांनी पाश्चात्य देशांच्या लोकशाहीवरील दुटप्पी निकषांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. जयशंकर म्हणाले होते की, पाश्चात्य देश लोकशाहीला त्यांची स्वतःची व्यवस्था मानतात आणि ग्लोबल साउथमधील देशांमध्ये गैर-लोकशाही शक्तींना प्रोत्साहन देतात. जयशंकर यांना विचारण्यात आले की जगभरात लोकशाही धोक्यात आहे का? याला उत्तर देताना त्यांनी आपल्या बोटावरील शाई दाखवली आणि म्हणाले की आमच्यासाठी लोकशाही ही केवळ एक सिद्धांत नाही तर एक पूर्ण केलेले वचन आहे. पाश्चात्य देशांवर सत्तापालटाचा आरोप अमेरिका आणि त्याच्या पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांवर इतर देशांमध्ये सत्तापालट घडवून आणल्याचा आरोप आहे. गेल्या वर्षी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी अमेरिकेवर त्यांचा पाडाव करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. जर मी बंगालच्या उपसागरातील सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेसाठी सोडले असते तर मी सत्तेत राहू शकलो असतो, असे ते म्हणाले होते. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेवर १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तानात यूएसएसआरला पराभूत करण्यासाठी तालिबानची निर्मिती केल्याचा आरोप आहे.

बांगलादेशात महिला सुधारणा प्रस्तावावर हजारो कट्टरपंथी संतप्त:म्हणाले- पाश्चात्य कायदे लादू नका; हे इस्लामिक श्रद्धेच्या विरोधात, महिलांचे जगण्याचे नियम वेगळे

शनिवारी, बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे हिफाजत-ए-इस्लाम या कट्टरपंथी इस्लामिक गटाशी संबंधित २० हजार लोकांनी रॅली काढली. यामध्ये महिला सुधारणा आयोग रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली. रॅलीत सहभागी झालेल्या लोकांनी महिला सुधारणा आयोग इस्लामिक श्रद्धेच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. 'आमच्या महिलांवर पाश्चिमात्य कायदे लादू नका, बांगलादेश जागे व्हा' असे लिहिलेले बॅनर आणि फलक निदर्शकांनी हातात घेतले होते. हिफाजत-ए-इस्लामचे नेते मामुनुल हक यांनीही महिला सुधारणा आयोगाच्या सदस्यांना शिक्षा देण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, या आयोगाने देशातील बहुसंख्य लोकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. महिला मदरशातील शिक्षक मोहम्मद शिहाब उद्दीन यांनी रॅलीत सांगितले की, पुरुष आणि महिला कधीही समान असू शकत नाहीत. कुराणात पुरुष आणि स्त्रियांसाठी जीवनाचे विशेष नियम दिले आहेत. हे सर्वांना स्वीकारावेच लागेल. महिलांच्या हक्कांना विरोध करणारे कट्टरपंथी बांगलादेशमध्ये अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील गुन्हे वाढले आहेत. हे थांबवण्यासाठी युनूस सरकारने महिला सुधारणा आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाने महिलांचे हक्क, लिंग समानता आणि धर्मनिरपेक्ष धोरणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही प्रस्ताव सादर केले आहेत. यामध्ये महिलांना मालमत्तेत समान अधिकार देण्याबाबत बोलले आहे. याशिवाय, सर्व धर्मांच्या महिलांसाठी एकसमान कुटुंब कायदा लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या बांगलादेशात कुटुंब कायदे धर्माच्या आधारावर लागू केले जातात. मुस्लिम महिला शरिया-आधारित कायद्यांद्वारे शासित आहेत तर हिंदू महिला हिंदू वैयक्तिक कायद्यांद्वारे शासित आहेत. इतर धर्मांसाठीही त्यांच्या धर्मानुसार कायदे लागू आहेत. हिफाजत-ए-इस्लाम याला विरोध करत आहे. या गटाचे म्हणणे आहे की हा प्रस्ताव इस्लामिक मूल्यांना कमकुवत करतो आणि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता लादतो. हिफाजत-ए-इस्लामने युनूस सरकारला इशारा दिला आहे की जर महिला सुधारणा लागू केल्या तर त्यांची अवस्था शेख हसीनासारखी होईल. मागण्या पूर्ण न झाल्यास हिफाजत पुन्हा मोर्चा काढेल या गटाने धमकी दिली आहे की जर सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर ते २३ मे रोजी देशभरात मोर्चे काढतील. हिफाजत-ए-इस्लाम कौमी हा उलेमा आणि मदरशांच्या विद्यार्थ्यांचा बनलेला गट आहे. त्याची स्थापना फेब्रुवारी २०१० मध्ये चितगाव येथे झाली. शेख हसीना सरकारने महिला विकास धोरण आणि संविधानात सुधारणा यासारखी पावले उचलल्यानंतर त्याची स्थापना झाली, जी काही इस्लामिक गटांनी इस्लामच्या विरोधात मानली. इस्लामचे रक्षण आणि इस्लामिक मूल्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली. हा गट बांगलादेशात शरिया कायद्याच्या अंमलबजावणीचा पुरस्कार करतो. हिफाजत-ए-इस्लाम हा जमात-ए-इस्लामीसारखा राजकीय पक्ष नाही. काही अहवालांनुसार, हिफाजतला सौदी अरेबियाकडून निधी मिळतो, ज्यामुळे त्याचा प्रभाव वाढण्यास मदत होते. २०२१ मध्ये मोदींच्या भेटीच्या निषेधार्थ हिंसाचार झाला होता बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याच्या ५० व्या वर्षाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी मार्च २०२१ मध्ये ढाक्याला भेट दिली. तेव्हा या गटाने त्यांच्या भेटीला हिंसक विरोध केला होता. या काळात सरकारी मालमत्ता आणि मंदिरांना लक्ष्य करण्यात आले ज्यामध्ये १२ जणांना आपला जीव गमवावा लागला.

सिंगापूरच्या निवडणुकीत PM लॉरेन्स वोंग विजयी:97 पैकी 87 जागा जिंकल्या; पीपल्स अ‍ॅक्शन पार्टी 50 वर्षांपासून सत्तेत

पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग आणि त्यांच्या पीपल्स अॅक्शन पार्टी (PAP) ने शनिवारी सिंगापूरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळवला. पक्षाने ९७ पैकी ८७ संसदीय जागा जिंकल्या. विजयानंतर पंतप्रधान वोंग म्हणाले की, आम्हाला मिळालेल्या मजबूत जनादेशाबद्दल आम्ही आभारी आहोत. आम्ही आणखी कठोर परिश्रम करून तुमचा विश्वास सार्थ ठरवू. निवडणुकीत मुख्य स्पर्धा १९६५ पासून सत्तेत असलेल्या पीपल्स अॅक्शन पार्टी (पीएपी) आणि मुख्य विरोधी वर्कर्स पार्टी (डब्ल्यूपी) यांच्यात होती. याशिवाय इतर अनेक छोटे पक्षही निवडणूक रिंगणात होते. निवडणूक विभागाने सांगितले की, देशभरातील २६ लाख लोकांनी १२४० मतदान केंद्रांवर ९२ जागांसाठी मतदान केले. प्रत्यक्षात, सिंगापूरच्या संसदीय जागा दोन भागात विभागल्या आहेत: एकल सदस्य मतदारसंघ (एसएमसी) आणि गट प्रतिनिधित्व मतदारसंघ (जीआरसी). जीआरसीसाठी ४-५ उमेदवारांचा संघ निवडणूक लढवतो, ज्यापैकी किमान एक उमेदवार अल्पसंख्याक समुदायाचा (मलय, भारतीय किंवा इतर) असावा. पीएपीने अशीच एक जागा बिनविरोध जिंकली होती. १९४८ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सिंगापूरची ही १९ वी आणि १९६५ मध्ये स्वातंत्र्यानंतरची १४ वी निवडणूक होती. जवळजवळ २० वर्षे पदावर राहिल्यानंतर ली ह्सियन लूंग यांनी पायउतार झाल्यानंतर गेल्या मे महिन्यात पंतप्रधान वोंग यांनी नवीन पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. ५ फोटो... पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार लॉरेन्स वोंग: १५ मे २०२४ रोजी ली ह्सियन लूंग यांच्या जागी लॉरेन्स वोंग यांनी सिंगापूरचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. ते पीएपीचे सरचिटणीस देखील आहेत. याआधी त्यांनी अर्थमंत्री आणि उपपंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. कोविड-१९ दरम्यान घेतलेल्या निर्णयांमुळे आणि आर्थिक धोरणांमुळे त्यांना खूप लोकप्रियता मिळाली. हेंग स्वी कीट: सिंगापूरचे उपपंतप्रधान. ते पीएपीचे एक वरिष्ठ नेते आहेत. हेंग यांना पूर्वी प्रबळ दावेदार मानले जात होते, परंतु २०२१ मध्ये त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली. जर लॉरेन्स वोंग कोणत्याही कारणास्तव मागे हटले तर हेंग स्वी कीट हे प्रमुख उमेदवार होऊ शकतात. प्रीतम सिंग: वर्कर्स पार्टीचे प्रमुख प्रीतम सिंग हे देखील सिंगापूरच्या राजकारणातील एक प्रमुख चेहरा आहेत, जरी त्यांचा पक्ष फक्त २६ जागा लढवत असल्याने पंतप्रधान होण्याची त्यांची शक्यता जवळजवळ शून्य आहे. भारतीय वंशाचे प्रीतम सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली, वर्कर्स पक्षाने गेल्या निवडणुकीत जोरदार कामगिरी केली होती आणि १० जागा जिंकल्या होत्या. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, सिंगापूरच्या एका न्यायालयाने संसदेत शपथ घेऊन खोटे बोलल्याच्या दोन गुन्ह्यांमध्ये त्यांना दोषी ठरवले तेव्हा त्यांचे नाव वादग्रस्त ठरले. यासाठी, त्याला दोन वेळा दंडही ठोठावण्यात आला, एकूण $५,२२०. फक्त पीएपीने सर्व जागा लढवल्या निवडणुकीत ११ पक्षांनी भाग घेतला, परंतु फक्त पीएपीने सर्व ९७ जागा लढवल्या. वर्कर्स पक्षाने फक्त २६ जागा लढवल्या. फक्त सहा पक्षांनी १० पेक्षा जास्त जागा लढवल्या. २०२० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण ९३ जागांसाठी निवडणूक झाली होती, ज्यामध्ये पीएपीने ८३ जागा जिंकल्या आणि ६१.२४% मते मिळवली. तर वर्कर्स पार्टीने १० जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत आर्थिक विकास, रोजगार, वाढती महागाई, आरोग्य, शिक्षण आणि सरकारमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाचा सहभाग हे प्रमुख मुद्दे होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेच्या शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमध्ये पंतप्रधान वोंग आणि पीएपी यांनी जनतेकडून नवीन जनादेश मागितला होता. सिंगापूरमध्ये मतदान हे एक नागरी कर्तव्य सिंगापूरमध्ये २१ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मतदान करणे सक्तीचे आहे. २०२० च्या निवडणुकीत एकूण ९५.८१% मतदान झाले. यावेळीही मतदानाचा टक्का बराच जास्त असण्याची अपेक्षा आहे, कारण सिंगापूरमध्ये मतदान हे एक नागरी कर्तव्य मानले जाते. सिंगापूरमध्ये फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टीम वापरली जाते, ज्यामध्ये सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार जिंकतो. भारतीय समुदायाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्नभारतीय समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान वोंग यांनी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यांनी काही काळापूर्वी म्हटले होते की भारतीय समुदायाची कहाणी ही सिंगापूरच्या कथेचा एक भाग आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष डब्ल्यूपी तरुण मतदार आणि शहरी मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी गेल्या महिन्यात घोषणा केली होती की त्यांचा पीएपी पक्ष या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे उमेदवार उभे करेल. भारतीय समुदायाचे योगदान ओळखण्यासाठी आणि त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. २०२० च्या निवडणुकीत, पीएपीने भारतीय वंशाचा कोणताही नवीन उमेदवार उभा केला नाही, त्यानंतर त्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. सिंगापूरच्या लोकसंख्येपैकी भारतीय वंशाचे लोक ७.५% आहेत, तर चिनी वंशाचे लोक ७५% आणि मलय वंशाचे लोक १५% आहेत. सिंगापूरमध्ये गेल्या ६५ वर्षांपासून एकाच पक्षाचे राज्य पीपल्स अ‍ॅक्शन पार्टी (पीएपी) ने १९५९ पासून सिंगापूरवर सतत राज्य केले आहे. सिंगापूरची राजकीय व्यवस्था जपान (१९५५-१९९३, लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी) सारखी एक-पक्षीय व्यवस्था मानली जाते, जिथे एक प्रबळ पक्ष राज्य करतो आणि विरोधी पक्षाचा प्रभाव मर्यादित असतो. इन्स्टिट्यूशनल रिव्होल्यूशनरी पार्टी (पीआरआय, १९२९-२०००) नंतर, पीएपी हा मेक्सिकोमध्ये सर्वात जास्त काळ सत्तेत राहणारा दुसरा पक्ष आहे. गेल्या ६५ वर्षांत सिंगापूरमध्ये इतर कोणत्याही पक्षाने सरकार स्थापन केलेले नाही. तथापि, सिंगापूरमध्ये इतर अनेक पक्ष आहेत.

पाकिस्तानची पुन्हा एकदा भारतावर अणुहल्ल्याची धमकी:पाकिस्तानी राजदूत म्हणाले- भारताने हल्ला केल्यास आम्ही पूर्ण ताकदीचा वापर करू

पाकिस्तानने पुन्हा एकदा भारताला अणुहल्ल्याची धमकी दिली आहे. रशियातील पाकिस्तानचे राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली यांनी रशिया टुडेशी बोलताना म्हटले आहे की, जर भारतासोबत युद्ध झाले तर पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा वापर करेल. लीक झालेल्या कागदपत्रांचा हवाला देत खालिद यांनी दावा केला की भारत पाकिस्तानच्या काही भागात हल्ला करेल. यापूर्वी पाकिस्तानचे रेल्वेमंत्री हनीफ अब्बासी यांनी भारतावर अणुबॉम्ब हल्ला करण्याची धमकी दिली होती. अब्बासी म्हणाले होते की, भारतासाठी शाहीन, घोरी आणि गझनवी सारखी १३० क्षेपणास्त्रे ठेवण्यात आली आहेत. पाकिस्तान परदेशी माध्यमांना नियंत्रण रेषेवर घेऊन जाणार पाकिस्तानचे माहिती मंत्रालय आज परदेशी माध्यमांना नियंत्रण रेषेचा दौरा करून घेऊन जाईल. याद्वारे पाकिस्तान पीओकेमध्ये दहशतवादी छावण्या असल्याचा भारताचा आरोप खोटा सिद्ध करू इच्छित आहे. पाकिस्तानच्या माहिती मंत्रालयाने यासाठी एक प्रेस रिलीजही जारी केला आहे. त्यात म्हटले आहे की परदेशी माध्यमांना अशा ठिकाणी नेले जाईल जिथे भारत दहशतवादी तळ असल्याचा दावा करतो. नियंत्रण रेषेवर दहशतवादी अड्ड्यांबद्दल भारत निराधार दावे करत असल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला आहे. याशिवाय, पाकिस्तानने आपल्या बंदरांमध्ये भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने आधीच पाकिस्तानी ध्वज असलेल्या जहाजांवर बंदी घातली आहे. भारताने पाकिस्तानमधून आयातीवर बंदी घातली भारताने पाकिस्तानातून येणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. आता पाकिस्तानमधून थेट किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने काहीही भारतात आणता येणार नाही. देशाच्या आणि जनतेच्या सुरक्षेच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा नियम तात्काळ लागू झाला आहे. सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. जर कोणाला या बंदीतून सूट हवी असेल तर त्याला प्रथम भारत सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असे सांगण्यात आले. पाकिस्तानी नेत्यांनी दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याची कबुली दिली पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी नेते सतत परदेशी माध्यमांना मुलाखती देत ​​आहेत. या काळात, पाकिस्तानी नेत्यांनीही दहशतवादाला पोसल्याचे कबूल केले आहे. एका इंग्रजी वाहिनीशी बोलताना, पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री आणि पीपल्स पार्टीचे नेते बिलावल भुट्टो यांनी कबूल केले की, पाश्चात्य देशांच्या सहकार्याने पाकिस्तान दहशतवादी संघटनांना प्रोत्साहन देत आहे. बिलावल म्हणाले, हा पाकिस्तानचा इतिहास आहे आणि तो कोणापासूनही लपलेला नाही. यापूर्वी, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी कबूल केले होते की त्यांचा देश गेल्या 30 वर्षांपासून दहशतवाद्यांना पाठिंबा आणि प्रशिक्षण देत आहे. ते म्हणाले की ते अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांसाठी हे 'घाणेरडे काम' करत आहेत.

प्रिन्स हॅरी म्हणाले- मला कुटुंबाशी समेट करायचा आहे:आता लढायचे नाही, माझ्या वडिलांकडे किती वेळ बाकी राहिलाय हे माहित नाही

ब्रिटनचे प्रिन्स हॅरी म्हणाले आहेत की त्यांना राजघराण्याशी समेट करायचा आहे, परंतु त्यांचे वडील किंग चार्ल्स त्यांच्याशी बोलत नाहीत. ब्रिटिश सरकारविरुद्ध पोलिस संरक्षणाबाबत सुरू असलेला खटला हरलेल्या दिवशी हॅरी यांनी हे विधान केले. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत हॅरी म्हणाले: “मला माझ्या कुटुंबाशी शांतता प्रस्थापित करायची आहे. आता भांडण्यात काही अर्थ नाही. आयुष्य मौल्यवान आहे. माझ्या वडिलांकडे किती वेळ शिल्लक आहे हे मला माहित नाही. या सुरक्षा वादामुळे ते माझ्याशी बोलत नाहीत, पण ते भरून काढणे चांगले होईल.” हॅरी म्हणाले- मी माझ्या कुटुंबातील सदस्यांना माफ केले आहे. हॅरी म्हणाले की, मला वाटत नाही की मी माझ्या कुटुंबाला कधीही ब्रिटनमध्ये परत आणू शकेन, कारण मला वाटते की तिथे माझ्या कुटुंबासाठी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नाही. ते पुढे म्हणाले की, माझ्यात आणि कुटुंबातील काही सदस्यांमध्ये खूप मतभेद होते, पण आता मी त्यांना माफ केले आहे. खरं तर, हॅरी यांनी २०२० मध्ये आपल्या शाही कर्तव्यांचा राजीनामा दिला आणि त्यांची अमेरिकन पत्नी मेघन आणि दोन मुलांसह कॅलिफोर्निया, अमेरिकेला गेले. तेव्हापासून, त्यांनी आणि मेघन यांनी एका टीव्ही माहितीपटात, अमेरिकन टॉक शो होस्ट ओप्रा विन्फ्रे यांच्या मुलाखतीत आणि हॅरी यांच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या आत्मचरित्र 'स्पेअर' मध्ये राजघराण्यावर जोरदार टीका केली आहे. हॅरी म्हणाले- मला फसवल्यासारखे वाटते. अमेरिकेत गेल्यानंतर प्रिन्स हॅरी यांना त्यांच्या सुरक्षेत केलेले बदल उलट करायचे होते. शुक्रवारी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रिन्स हॅरी म्हणाले, 'सध्या मला असे कोणतेही जग दिसत नाही, जिथे मी माझ्या पत्नी आणि मुलांना परत यूकेला आणेन.' ते म्हणाले की, त्यांना फसवल्यासारखे वाटत होते. त्यांनी कोर्टातील पराभवाचे वर्णन 'जुने, सुनियोजित कट' असे केले. त्यांची सुरक्षा कमी करण्याच्या निर्णयामागे राजघराण्याचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी पुढे म्हटले की त्यांच्या सुरक्षेवरील वाद 'नेहमीच सर्वात मोठा अडथळा राहिला आहे.' या वादात किंग चार्ल्स यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगितले होते का असे विचारले असता, प्रिन्स हॅरी यांनी उत्तर दिले: 'मी त्यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगितले नव्हते, मी फक्त त्यांना बाजूला होण्यास आणि तज्ञांना त्यांचे काम करू देण्यास सांगितले.' हॅरी म्हणाले- राजघराण्यातील लोक मला बोलावतील तरच मी ब्रिटनला जाऊ शकेन. निकालावर बोलताना ते म्हणाले: मी निराश झालो आहे. पण या पराभवाने मी इतका निराश नाही जितका हा निर्णय घेणाऱ्या आणि तो योग्य आहे असे मानणाऱ्या लोकांमुळे होतो. हा त्यांचा विजय आहे का? मला खात्री आहे की असे काही लोक असतील जे मला हानी पोहोचवू इच्छितात आणि ते हा त्यांचा मोठा विजय मानतील. प्रिन्स हॅरी म्हणाले की, त्यांची स्वयंचलित सुरक्षा काढून टाकण्याच्या निर्णयाचा त्यांच्यावर दररोज परिणाम होतो आणि आता त्यांना राजघराण्याकडून आमंत्रण मिळाल्यासच ते सुरक्षितपणे यूकेला परतू शकतात, कारण अशा परिस्थितीतच त्यांना पुरेसे संरक्षण मिळते.

पाकिस्तानने अब्दाली क्षेपणास्त्राची चाचणी केली:450 किमीची मारक क्षमता, आण्विक व पारंपारिक शस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम

भारतासोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानने शनिवारी अब्दाली वेपन सिस्टीम नावाच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केल्याचा दावा केला. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की त्यांनी सिंधू सराव अंतर्गत ४५० किलोमीटरच्या पल्ल्यासह जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या या क्षेपणास्त्राची चाचणी केली आहे. हे क्षेपणास्त्र ५००-७०० किलो पर्यंत अण्वस्त्रे आणि पारंपारिक शस्त्रे वाहून नेऊ शकते, जरी ते प्रामुख्याने पारंपारिक शस्त्रांसाठी वापरले जाते. त्यात आधुनिक नेव्हिगेशन आणि मार्गदर्शन प्रणाली आहेत, ज्या लक्ष्य अचूकपणे गाठण्यास सक्षम आहेत. पाकिस्तान सरकारने म्हटले आहे की ही चाचणी सैन्याला लढाईसाठी सज्ज ठेवण्यासाठी आणि आधुनिक नेव्हिगेशन सिस्टमचे तांत्रिक मापदंड तपासण्यासाठी करण्यात आली होती. दहशतवादाला प्रोत्साहनाची बिलावल भुट्टोंची कबुली:म्हणाले- पाकिस्तानचा इतिहास कोणापासून लपलेला नाही पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री आणि पीपल्स पार्टीचे नेते बिलावल भुट्टो यांनी दहशतवादाला पोसल्याची कबुली दिली आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना बिलावल यांनी कबूल केले की पाश्चात्य देशांच्या सहकार्याने पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांना प्रोत्साहन दिले आहे. बिलावल म्हणाले, हा पाकिस्तानचा इतिहास आहे आणि तो कोणापासूनही लपलेला नाही. यामुळे पाकिस्तानचेही नुकसान झाले आहे आणि आम्ही या समस्येला तोंड देण्यासाठी अंतर्गत सुधारणा केल्या आहेत. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्या विधानानंतर बिलावल यांचे हे विधान आले आहे. बिलावल यांच्या आधी आसिफ यांनीही दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याची कबुली दिली आहे. आसिफ म्हणाले होते- दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणे ही मोठी चूक पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात एका निवेदनात म्हटले होते की, त्यांचा देश गेल्या ३० वर्षांपासून दहशतवाद्यांना पाठिंबा आणि प्रशिक्षण देत आहे. ते म्हणाले की ते अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांसाठी हे 'घाणेरडे काम' करत आहेत. ख्वाजा आसिफ यांनी ब्रिटिश वृत्तपत्र द स्कायला दिलेल्या मुलाखतीत हे बोलले होते. ब्रिटिश अँकर याल्दा हकीम यांनी त्यांना विचारले होते की दहशतवादी गटांच्या कारवायांसाठी पाकिस्तान जबाबदार आहे का? यावर त्यांनी म्हटले होते की, जगातील मोठ्या शक्तींनी पाकिस्तानचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी केला आहे.

सिंगापूरमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू:सत्ताधारी पीएपी आणि विरोधी वर्कर्स पार्टी यांच्यात स्पर्धा; आरोग्य-शिक्षण निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे

सिंगापूरमध्ये आज संसदीय निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. या निवडणुकीत मुख्य स्पर्धा १९६५ पासून सत्तेत असलेल्या पीपल्स अॅक्शन पार्टी (पीएपी) आणि मुख्य विरोधी पक्ष वर्कर्स पार्टी (डब्ल्यूपी) यांच्यात आहे. या दोघांव्यतिरिक्त, इतर अनेक छोटे पक्षही निवडणूक रिंगणात आहेत. या निवडणुकीचा निकाल ४ मे रोजी येऊ शकतो. सिंगापूरमधील ३३ मतदारसंघांमधील ९७ संसदीय जागांसाठी मतदान होणार आहे. यामध्ये एकल सदस्य मतदारसंघ (एसएमसी) आणि गट प्रतिनिधित्व मतदारसंघ (जीआरसी) यांचा समावेश आहे. जीआरसीसाठी ४-५ उमेदवारांचा संघ निवडणूक लढवतो, ज्यापैकी किमान एक उमेदवार अल्पसंख्याक समुदायाचा (मलय, भारतीय किंवा इतर) असावा. पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार लॉरेन्स वोंग: १५ मे २०२४ रोजी, लॉरेन्स वोंग यांनी सिंगापूरचे पंतप्रधान म्हणून ली ह्सियन लूंग यांची जागा घेतली. ते पीएपीचे सरचिटणीस देखील आहेत. याआधी त्यांनी अर्थमंत्री आणि उपपंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. कोविड-१९ दरम्यान घेतलेल्या निर्णयांमुळे आणि आर्थिक धोरणांमुळे त्यांना खूप लोकप्रियता मिळाली. हेंग स्वी कीट: सिंगापूरचे उपपंतप्रधान. ते पीएपीचे एक वरिष्ठ नेते आहेत. हेंग यांना पूर्वी प्रबळ दावेदार मानले जात होते, परंतु २०२१ मध्ये त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली. जर लॉरेन्स वोंग कोणत्याही कारणास्तव मागे हटले तर हेंग स्वी कीट हे प्रमुख उमेदवार होऊ शकतात. प्रीतम सिंग: वर्कर्स पार्टीचे प्रमुख प्रीतम सिंग हे देखील सिंगापूरच्या राजकारणातील एक प्रमुख चेहरा आहेत, जरी त्यांचा पक्ष फक्त २६ जागा लढवत असल्याने पंतप्रधान होण्याची त्यांची शक्यता जवळजवळ शून्य आहे. भारतीय वंशाचे प्रीतम सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली, वर्कर्स पार्टीने गेल्या निवडणुकीत जोरदार कामगिरी केली होती आणि १० जागा जिंकल्या होत्या. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सिंगापूरच्या एका न्यायालयाने संसदेत शपथ घेऊन खोटे बोलल्याच्या दोन गुन्ह्यांमध्ये त्यांना दोषी ठरवले तेव्हा त्यांचे नाव वादात सापडले. यासाठी, त्याला दोन वेळा दंडही ठोठावण्यात आला, एकूण $५,२२०. फक्त पीएपी सर्व जागा लढवत आहे निवडणूक लढवणारे ११ पक्ष आहेत, परंतु फक्त पीएपी सर्व ९७ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. तर वर्कर्स पार्टी फक्त २६ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. फक्त सहा पक्ष १० पेक्षा जास्त जागा लढवत आहेत. २०२०च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण ९३ जागांसाठी निवडणूक झाली होती, ज्यामध्ये पीएपीने ८३ जागा जिंकल्या आणि ६१.२४% मते मिळवली. तर वर्कर्स पार्टीने १० जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत आर्थिक विकास, रोजगार, वाढती महागाई, आरोग्य, शिक्षण आणि अल्पसंख्याक समुदायाचा सरकारमध्ये सहभाग हे प्रमुख मुद्दे आहेत. सिंगापूरमध्ये मतदान हे एक नागरी कर्तव्य सिंगापूरमध्ये २१ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मतदान करणे सक्तीचे आहे. २०२० च्या निवडणुकीत एकूण ९५.८१% मतदान झाले. यावेळीही मतदानाचा टक्का बराच जास्त असण्याची अपेक्षा आहे, कारण सिंगापूरमध्ये मतदान हे एक नागरी कर्तव्य मानले जाते. सिंगापूरमध्ये फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टीम वापरली जाते, ज्यामध्ये सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार जिंकतो. भारतीय समुदायाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्नभारतीय समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान वोंग यांनी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यांनी काही काळापूर्वी म्हटले होते की भारतीय समुदायाची कहाणी ही सिंगापूरच्या कथेचा एक भाग आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष डब्ल्यूपी तरुण मतदार आणि शहरी मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी गेल्या महिन्यात घोषणा केली होती की त्यांचा पीएपी पक्ष या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे उमेदवार उभे करेल. भारतीय समुदायाचे योगदान ओळखण्यासाठी आणि त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. २०२०च्या निवडणुकीत, पीएपीने भारतीय वंशाचा कोणताही नवीन उमेदवार उभा केला नाही, त्यानंतर त्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. सिंगापूरच्या लोकसंख्येपैकी भारतीय वंशाचे लोक ७.५% आहेत, तर चिनी वंशाचे लोक ७५% आणि मलय वंशाचे लोक १५% आहेत.

ऑस्ट्रेलियामध्ये मतदान सुरू:पीएम अल्बानीज यांची लेबर पार्टी आणि लिबरल-नॅशनल कोलिशनमध्ये स्पर्धा

ऑस्ट्रेलियामध्ये आज २०२५ च्या संघराज्य निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. या निवडणुकीत मुख्य लढत सध्याचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या लेबर पार्टी आणि विरोधी पक्षनेते पीटर डटन यांच्या लिबरल-नॅशनल कोलिशनमध्ये आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये आपल्या देशाप्रमाणे दोन सदन आहेत. वरिष्ठ सभागृहाला सिनेट म्हणतात आणि कनिष्ठ सभागृहाला प्रतिनिधीगृह म्हणतात. कनिष्ठ सभागृहात बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाचा किंवा युतीचा नेता पंतप्रधान होतो. आज १५० जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्याचा निकाल ३ मे च्या रात्री किंवा ४ मे च्या सकाळी येईल. यासोबतच, वरिष्ठ सभागृहाच्या ७६ पैकी ४० जागांसाठीही मतदान होणार आहे. या सभागृहात निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो आणि निम्मे सदस्य दर ३ वर्षांनी बदलतात. २८ मार्च २०२५ रोजी देशात संसद विसर्जित करण्यात आली, त्यानंतर सरकार काळजीवाहू स्थितीत गेले. यानंतर, २२ ते ३० एप्रिल दरम्यान पोस्टल मतदान करण्यात आले. ऑस्ट्रेलियामध्ये मतदान सक्तीचे ऑस्ट्रेलियामध्ये, १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना मतदान करणे अनिवार्य आहे आणि जर त्यांनी कोणत्याही अनावश्यक कारणास्तव असे केले नाही तर त्यांना २० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सचा दंड होऊ शकतो. येथे पंतप्रधान होण्यासाठी वयाची कोणतीही अट नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे जे मतदान करू शकतात ते निवडणूक लढवू शकतात आणि पंतप्रधानही बनू शकतात. निवडणुकीचे मुद्दे महागाई: वाढती महागाई आणि उच्च व्याजदर हे यावेळी प्रमुख मुद्दे आहेत. दोन्ही प्रमुख पक्षांनी लोकांना आर्थिक दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. महागडी घरे: ऑस्ट्रेलियन लोकांसाठी घर खरेदी करणे अधिक कठीण झाले आहे. विशेषतः तरुणांना नवीन घरे खरेदी करण्यात खूप अडचणी येत आहेत. हवामान बदल: २०२२ मधील पूर, २०२३ मधील जंगलातील आगी आणि जॅस्पर चक्रीवादळे आणि २०२५ मधील अल्फ्रेड चक्रीवादळ यामुळे हवामान हा देखील एक प्रमुख मुद्दा आहे. लेबर पार्टीने अक्षय ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक केली आहे, तर लिबरल पार्टीने अणुऊर्जेचा प्रस्ताव दिला आहे. आरोग्य सेवा: महिला मतदार विशेषतः आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणांची मागणी करत आहेत. निवडणूक सर्वेक्षणात लेबर पार्टी आघाडीवरनिवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांमध्ये मजूर पक्ष आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. असा अंदाज आहे की लेबर पार्टीला ८४ जागा मिळू शकतात, तर लिबरल कोलिशनला ४७ जागा मिळू शकतात. जर असे झाले तर अल्बानीज दुसऱ्यांदा ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान होतील. तथापि, त्रिशंकू संसदेचीही भविष्यवाणी केली जात आहे; जर असे झाले आणि कोणताही पक्ष ७६ जागा जिंकू शकला नाही, तर लहान पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करावे लागू शकते. २०१० मध्ये, ज्युलिया गिलार्ड यांनी अशाच पद्धतीने सरकार स्थापन केले. पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार अँथनी अल्बानीज: ऑस्ट्रेलियाचे ३१ वे पंतप्रधान आणि कामगार पक्षाचे नेते. २०२२ च्या निवडणुकीत त्यांनी स्कॉट मॉरिसन यांचा पराभव करून सरकार स्थापन केले. त्यांची आई, मारियान एलेरी, आयरिश वंशाच्या होत्या, तर त्यांचे वडील, कार्लो अल्बानीज, इटालियन होते. अल्बानीज यांनी सिडनी विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदवी घेतली आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी ते लेबर पार्टीमध्ये सामील झाले. त्यानंतर ते सिडनी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी राजकारणात सक्रिय राहिले. १९९६ पासून ते सिडनीच्या इनर वेस्ट मतदारसंघातून सतत खासदार आहेत, ही जागा लेबर पक्षाचा बालेकिल्ला मानली जाते. पीटर डटन: यावेळी पीटर डटन हे लिबरल-नॅशनल कोलिशनकडून पंतप्रधानपदाचे दावेदार आहेत. २०२२ पासून ते विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी सांभाळत आहेत. डटन यांनी क्वीन्सलँड युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून बिझनेस स्टडीजमध्ये पदवी घेतली आहे. डटन यांनी १९८९ ते १९९९ पर्यंत क्वीन्सलँड पोलिसात काम केले, जिथे त्यांनी ड्रग स्क्वॉड आणि सेक्स ऑफेंडर स्क्वॉडमध्ये काम केले. २००१ मध्ये, ते क्वीन्सलँडमधील एका जागेवरून लिबरल पक्षाचे खासदार म्हणून निवडून आले. डटन यांनी आरोग्य आणि क्रीडा मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. २०२२ च्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर स्कॉट मॉरिसन यांनी राजीनामा दिला तेव्हा डटन यांची लिबरल पक्षाचे नेते म्हणून बिनविरोध निवड झाली.

पहलगाम दहशतवादी हल्ला:आता पाकव्याप्त काश्मिरातील दहशतवादी अड्डा हाजी पीरचा ताबा घेण्याची वेळ आलीय, भारताला अमेरिकेकडून सल्ल्याची गरज नसल्याचे तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत

भारताला सध्या अमेरिकेच्या सल्ल्याची गरज नाही. आम्ही आपले २६ निष्पाप लोक गमावले आहेत. अमेरिका स्वतःच्या हितासाठी विधाने करेल. मग ती अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती वेन्स असोत, संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ असोत किंवा परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो असोत. अमेरिकेसाठी, आर्थिक हित नेहमीच प्रथम असते. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतातील लोकांत संताप आहे. लोकांना न्याय हवा हे नेतृत्वाने समजून घ्यावे. पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांची गोळाबेरीज पहा... भारताविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणानंतर त्यांच्याकडून एकही विधान आलेले नाही. जर आपल्याला पाकला धडा शिकवायचा असेल तर आपल्याला त्यांच्या सैन्याला सडेतोड उत्तर द्यावे लागेल. सध्या भारतासमोर असा पर्याय आहे जो पाकिस्तानला गुडघे टेकायला लावेल. पहिला हल्ला पीओकेतील (पाकव्याप्त काश्मीर) दहशतवादी तळ हाजी पीरवर व्हायला हवा. हा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा अंगठा आहे. जर तो कापला तर पाकिस्तान अपंग होईल. हाजी पीर हे धोरणात्मक आणि सामरिक दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचे आहे. १९६५ च्या युद्धानंतर भारताने ते ताब्यात घेतले, परंतु चंबच्या बदल्यात ते पाकला परत करणे ही एक धोरणात्मक चूक होती. नंतर ते दहशतवाद्यांचा अड्डा बनले. काश्मीरमध्ये दहशत पसरवण्यासाठी पाकिस्तानी हँडलर हाजी पीरचा वापर लाँचिंग पॅड म्हणून करतात. लष्कर आणि जैशचे येथे दहशतवादी लाँचिंग पॅडही आहेत, हे पुराव्यांसह सिद्ध झाले आहे. यावर कारवाई करणे भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल. हाजी पीर ताब्यात घेऊन भारत पीर पंजाल टेकड्यांच्या दक्षिणेकडील ज्या भागातून दहशतवादी भारतात घुसखोरी करतात त्या भागातून आयएसआयची पुरवठा लाइन तोडेल. पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांनी याच मार्गाने घुसखोरी केली होती. पाकिस्तानने ‘युद्धबंदी रेषा’ म्हणून संबोधलेली नियंत्रण रेषा भारताने आपल्या बाजूने बदलली पाहिजे. पहलगामच्या गुन्हेगारांना पकडण्यात पाकने भारताची मदत करावी : वेन्स पहलगाममधील गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी पाकने भारताला मदत करावी, असे अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेन्स यांनी म्हटले. ते म्हणाले, भारत दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून अशी कोणतीही कारवाई करणार नाही ज्यामुळे मोठा प्रादेशिक तणाव निर्माण होऊ शकतो. भारत आणि पाकमधील अलीकडच्या काळातील तणावाच्या घटनांबद्दल त्यांना चिंता वाटत असल्याचे वेन्स यांनी एका टीव्ही मुलाखतीत सांगितले. एलओसीवर पाककडून गोळीबार, भारताचे चोख प्रत्युत्तर गुरुवारी रात्री पाकिस्तानने सलग आठव्या दिवशी नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत गोळीबार केला. पूंछ, कुपवाडा, बारामुल्ला, नौशेरा व अखनूर सेक्टरमधील गोळीबाराला भारतीय सैन्याने चोख प्रत्युत्तर दिले पाकिस्तानमध्ये अजूनही भीतीचे वातावरण आहे. गुरुवारी रात्रभर, पाकिस्तानी लढाऊ विमाने इस्लामाबाद, लाहोर व रावळपिंडीच्या आकाशात उडत होती. रात्री हल्ला होण्याची भीती लोकांत होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पाकने आता अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील आपले अनेक स्क्वॉड्रन भारताच्या सीमेजवळ तैनात केले. यामध्ये चीनमध्ये बनवलेल्या जे-१६ आणि जे-४७ लढाऊ विमानांचा समावेश आहे. सैन्यालाही काश्मीर आघाडीवर हलवले आहे. हल्ल्याच्या भीतीमुळे पीओकेमधील जवळजवळ सर्व मदरसे आधीच रिकामे केले आले आहेत. या भागात पाकिस्तानी सैन्याची लष्करी वाहनांसह गस्तही सुरू आहे.

स्थानिक निवडणुकीत नवे समीकरण:ब्रिटनमध्ये कट्टरपंथी फराज यांचे वादळ; सत्तारूढ मजूर भुईसपाट..., सुनक यांचा हुजूर पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर

ब्रिटनमधील स्थानिक निवडणुकांचे निकाल शुक्रवारी जाहीर झाले. या निकालांमध्ये पंतप्रधान कीर स्टारर्मर यांच्या लेबर(मजूर) पार्टीला पराभवाचा सामना करावा लागला. कट्टरपंथी नायजल फराज यांच्या रिफॉर्म यूके पक्षाने मोठा विजय मिळवला आहे. रिफॉर्म यूकेला मिळालेल्या या जनसमर्थनामुळे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ब्रिटनच्या राजकारणात एक नवीन युग सुरू झाले आहे.या निवडणुकीत मुख्य विरोधी पक्ष व माजी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या कंझर्वेटिव्ह(हुजूर) पार्टीला तिसरे स्थान मिळाले आहे. आतापर्यंत ५५७ काउंसलरच्या मतमोजणीत रिफॉर्म यूकेने २९२ जागा, कंझर्वेटिव्हने १००, लेबरने २४ आणि इतर पक्ष व अपक्षांनी १४१ जागा जिंकल्या आहेत. मागील निवडणुकीत रिफॉर्म यूकेला एकही जागा मिळाली नव्हती. पक्षाने उपनिवडणुकीत एक संसदीय जागा आणि पहिल्यांदाच एक महापौर पद जिंकले आहे. लेबर बालेकिल्ल्यात ६ मतांनी विजय रनकॉर्न-हेल्सबी जागेच्या पोटनिवडणुकीत रिफॉर्म यूकेच्या सारा पोचिन यांनी केवळ ६ मतांनी विजय मिळवला आहे. हा ब्रिटनच्या इतिहासातील सर्वात जवळचा संसदीय निकाल आहे. विशेष म्हणजे, हीच ती जागा आहे जी स्टारर्मरच्या लेबर पक्षाने मागील निवडणुकीत १५ हजारांहून अधिक मतांच्या फरकाने जिंकली होती. ही लेबरची पारंपरिक सीट मानली जाते. ही जागा हातातून गेल्यामुळे लेबर पार्टीला धक्का बसला आहे. फराज यांनी विजयानंतर म्हटले की, लेबर पार्टीचा मतदारसंघ पूर्णपणे विखुरला आहे. बदलाची लाट आहे. रिफॉर्म यूकेचे पाच खासदार झाले. इकडे... जर्मनीचा मुख्य विरोधी पक्ष कट्टरपंथी एएफडी पक्षास अतिरेकी ठरवले, निर्बंधांची मागणीजर्मनी: फेब्रुवारीत झालेल्या निवडणुकीत एलिस विडेल यांच्या कट्टरपंथी पार्टी एएफडी दुसऱ्या क्रमांकावर आली होती. ६३० खासदारांच्या संसदेत तिला १५२ जागा मिळाल्या होत्या. आता जर्मनीच्या गुप्तचर यंत्रणेने एएफडीला अतिरेकी विचाराची घोषित केले आहे. एजन्सीने हा पक्ष लोकशाहीसाठी धोका म्हटले आहे. मागील निवडणुकीत मस्क आणि अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती वेन्स यांनी एएफडीला समर्थन दिले होते.फ्रान्स: कट्टरपंथी मरीन ल पेन यांना फंड घोटाळ्यात दोषी ठरल्यामुळे ५ वर्षांसाठी निवडणूक लढण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मस्क समर्थित फराज यांचा अजेंडा स्थलांतरितांना विरोध...

हार्वर्ड विद्यापीठाचा करमुक्त दर्जा संपवू - डोनाल्ड ट्रम्प:म्हणाले- ते यास पात्र; 2.2 अब्ज डॉलर्सची मदत आधीच थांबवण्यात आली आहे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाचा करमुक्त दर्जा रद्द करणार असल्याचे सांगितले. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केले आणि लिहिले की ते यास पात्र आहेत. यापूर्वी, हार्वर्डचे २.२ अब्ज डॉलर्सचे निधी थांबवण्यात आले होते. खरं तर, ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाकडून मागणी केली आहे की त्यांनी ऑक्टोबर २०२३ नंतर कॅम्पसमध्ये घडलेल्या यहूदी-विरोधी घटनांवर तयार केलेले सर्व अहवाल आणि मसुदे सरकारला सादर करावेत. प्रशासनाची इच्छा आहे की ज्यांनी हे अहवाल तयार केले आहेत त्या सर्वांची नावे जाहीर करावीत आणि त्यांना संघीय अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतीसाठी उपलब्ध करून द्यावे. या आदेशाविरुद्ध विद्यापीठाने न्यायालयात दावाही दाखल केला आहे. ट्रम्प प्रशासन राजकीय दबाव निर्माण करून शैक्षणिक कामकाजावर नियंत्रण ठेवू इच्छित असल्याचा विद्यापीठाचा आरोप आहे. प्राध्यापकांच्या दोन गटांनीही गुन्हा दाखल केला आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी १२ एप्रिल रोजी मॅसॅच्युसेट्सच्या संघीय जिल्हा न्यायालयात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला. विद्यापीठाचा निधी रोखण्याच्या धमकीविरुद्ध प्राध्यापकांच्या दोन गटांनी हा खटला दाखल केला होता. खरंतर त्यावेळी ट्रम्प प्रशासन हार्वर्ड विद्यापीठाला देण्यात आलेल्या ९ अब्ज डॉलर्सच्या निधीचा आढावा घेत होते. हार्वर्डच्या प्राध्यापकांनी ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकन संविधानातील पहिल्या दुरुस्तीचे उल्लंघन करतो, असे नमूद केले. विद्यापीठाच्या निधीत कपात करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, असा आरोप प्राध्यापकांनी केला आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यहुदींविरुद्ध द्वेष रोखण्यात विद्यापीठ अपयशी ठरल्याचा आरोप अलीकडेच ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्डला एक पत्र पाठवले. या पत्रात विद्यापीठाला काही अटी पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले होते. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास विद्यापीठाला मिळणारा संघीय निधी रोखण्याचा धोका होता. हार्वर्डसारख्या प्रतिष्ठित संस्था यहूदी-विरोधी (यहूदींविरुद्ध द्वेष) रोखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत, असा ट्रम्प प्रशासनाचा दावा होताच हे पाऊल उचलण्यात आले. कॅम्पसमध्ये ज्यू विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांविरुद्ध भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप प्रशासनाने केला. विद्यापीठाला मिळणारा निधी संशोधन, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती आणि अनेक विज्ञान आणि वैद्यकीय प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचा आहे. विद्यापीठात पॅलेस्टिनी ध्वज फडकवण्यात आला. गेल्या वर्षी, गाझामध्ये सुरू असलेल्या इस्रायल-हमास युद्धाविरुद्ध अनेक अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनांमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. एपी वृत्तानुसार, १००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. यावेळी, हार्वर्ड विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी पॅलेस्टिनी ध्वज फडकवला. विद्यापीठाने ते धोरणाविरुद्ध असल्याचे म्हटले आणि विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली जाईल असे म्हटले. ट्रम्प प्रशासनाने कोलंबिया विद्यापीठाला ३३ अब्ज रुपयांची मदत थांबवली. ट्रम्प प्रशासनाने कोलंबिया विद्यापीठाविरुद्ध कठोर कारवाई केली आणि ४०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ३३ अब्ज रुपये) चे अनुदान रद्द केले. कोलंबिया विद्यापीठ ज्यू विद्यार्थ्यांचा छळ थांबवण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोपही प्रशासनाने केला. अमेरिकेच्या शिक्षण विभाग, आरोग्य आणि मानव सेवा विभाग, न्याय विभाग आणि सामान्य सेवा प्रशासनाच्या यहूदी-विरोधी मतभेद रोखण्यासाठी संयुक्त कार्य दलाने ही कारवाई केली. गाझा निदर्शनांदरम्यान हॅमिल्टन हॉलवर कब्जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोलंबिया विद्यापीठाच्या न्यायिक मंडळानेही कठोर कारवाई केली आहे.

अर्जेंटिनामध्ये 7.5 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप:त्सुनामीचा इशारा; लोकांना उंच ठिकाणी जाण्याचा सल्ला दिला

दक्षिण अमेरिकन देश अर्जेंटिनामध्ये ७.५ तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला आहे. यामुळे त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ६:३० वाजता हा भूकंप झाला. भूकंपाचे केंद्रबिंदू अर्जेंटिनाच्या दक्षिणेकडील उशुआइया राज्यापासून २२२ किमी अंतरावर समुद्रातील ड्रेक पॅसेजमध्ये होते, ज्याची खोली १० किमी होती. ड्रेक पॅसेज हा दक्षिण अमेरिकेतील केप हॉर्न, चिली, अर्जेंटिना आणि अंटार्क्टिकाच्या दक्षिण शेटलँड बेटांमधील समुद्री क्षेत्र आहे. प्रशासनाने लोकांना उंच ठिकाणी जाण्यास सांगितले आहे. प्रभावित भागात त्सुनामीचा इशारा देणारे सायरन वाजू लागले आहेत. अद्याप कोणत्याही जीवितहानीबद्दल वृत्त नाही. एक दिवस आधी अर्जेंटिनामध्येही ५.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. चिलीचा दक्षिण किनारा रिकामा केला जात आहे. अर्जेंटिनाचा शेजारी देश चिलीच्या किनारपट्टीच्या भागातही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. इशाऱ्यात म्हटले आहे की लाटा चिलीमधील प्वेर्टो विल्यम्सपर्यंत पोहोचू शकतात. चिलीच्या राष्ट्रीय आपत्ती सेवेने संपूर्ण दक्षिण किनारपट्टीवरील लोकांना स्थलांतरित करण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. चिलीचे अध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिक म्हणाले की, भूकंपाचा सामना करण्यासाठी देशाकडे सर्व संसाधने आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, आम्ही लोकांना मॅगेलन परिसरातील समुद्रकिनाऱ्यापासून दूर जाण्याचे आवाहन करतो. यावेळी आपल्याला अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पूर्णपणे पालन करावे लागेल. अमेरिकेची त्सुनामी इशारा प्रणाली पुढील तासाभरात आणखी एक इशारा जारी करेल. टेक्टोनिक प्लेट्सच्या टक्करमुळे भूकंप होतात. पृथ्वी मोठ्या टेक्टोनिक प्लेट्सवर आहे. त्याखाली द्रवरूप लाव्हा आहे. या प्लेट्स सतत तरंगत राहतात आणि कधीकधी एकमेकांवर आदळतात. बऱ्याच वेळा टक्कर झाल्यामुळे प्लेट्सचे कोपरे वाकतात आणि जास्त दाबामुळे या प्लेट्स तुटू लागतात. अशा परिस्थितीत, खालून येणारी ऊर्जा बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधते आणि या गोंधळानंतर भूकंप होतो. जेव्हा टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वीपासून काही मैल खाली सरकतात, तेव्हा शेकडो अणुबॉम्बइतकी ऊर्जा बाहेर पडते.

दहशतवादाला प्रोत्साहनाची बिलावल भुट्टोंची कबुली:म्हणाले- पाकिस्तानचा इतिहास कोणापासून लपलेला नाही; संरक्षणमंत्र्यांनीही दिली होती कबुली

पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री आणि पीपल्स पार्टीचे नेते बिलावल भुट्टो यांनी दहशतवादाला पोसल्याची कबुली दिली आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना बिलावल यांनी कबूल केले की पाश्चात्य देशांच्या सहकार्याने पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांना प्रोत्साहन दिले आहे. बिलावल म्हणाले, हा पाकिस्तानचा इतिहास आहे आणि तो कोणापासूनही लपलेला नाही. यामुळे पाकिस्तानचेही नुकसान झाले आहे आणि आम्ही या समस्येला तोंड देण्यासाठी अंतर्गत सुधारणा केल्या आहेत. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्या विधानानंतर बिलावल यांचे हे विधान आले आहे. बिलावल यांच्या आधी आसिफ यांनीही दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याची कबुली दिली आहे. आसिफ म्हणाले होते- दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणे ही मोठी चूक पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात एका निवेदनात म्हटले होते की, त्यांचा देश गेल्या ३० वर्षांपासून दहशतवाद्यांना पाठिंबा आणि प्रशिक्षण देत आहे. ते म्हणाले की ते अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांसाठी हे 'घाणेरडे काम' करत आहेत. ख्वाजा आसिफ यांनी ब्रिटिश वृत्तपत्र द स्कायला दिलेल्या मुलाखतीत हे बोलले होते. ब्रिटिश अँकर याल्दा हकीम यांनी त्यांना विचारले होते की दहशतवादी गटांच्या कारवायांसाठी पाकिस्तान जबाबदार आहे का? यावर त्यांनी म्हटले होते की, जगातील मोठ्या शक्तींनी पाकिस्तानचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी केला आहे. ख्वाजा आसिफ यांनीही कबूल केले होते की दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणे किंवा प्रशिक्षण देणे ही एक मोठी चूक होती. याची शिक्षा आपण भोगत आहोत. त्यांनी कबूल केले की जर आपण सोव्हिएत युनियनविरुद्धच्या युद्धात सामील झालो नसतो आणि ९/११ च्या हल्ल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थिती उद्भवल्या नसत्या तर पाकिस्तानचा रेकॉर्ड निर्दोष राहिला असता. सिंधू करार रद्द करण्याबाबत बिलावल यांचे वादग्रस्त विधान बिलावलने गुरुवारी पुन्हा एकदा सिंधमध्ये रक्तपात करण्याची धमकी दिली. एका रॅलीला संबोधित करताना बिलावल म्हणाले की, आम्हाला युद्ध नको आहे, पण जर त्यांनी सिंधूवर हल्ला केला तर त्यात एकतर पाणी वाहेल किंवा रक्त वाहेल. गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी एका सभेत बिलावल म्हणाले होते की, सिंधू नदीत पाणी किंवा त्यांचे रक्त वाहेल. बिलावल म्हणाले की, मोदींनी सिंधूवर हल्ला केला आहे. खरं तर, पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने मोठी कारवाई केली आहे आणि पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार थांबवला आहे. पाकिस्तानने या निर्णयाला विरोध केला आहे आणि भारताचे हे पाऊल एकतर्फी असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानी मंत्री आणि अधिकारी सतत वादग्रस्त विधाने करत आहेत पहलगाम हल्ल्यावरून भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार रद्द केल्यानंतर, पाकिस्तानी मंत्री आणि अधिकारी सतत वादग्रस्त विधाने करत आहेत. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानने केलेली काही वादग्रस्त विधाने... पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर मुनीर यांनी शनिवार २६ एप्रिल रोजी द्वि-राष्ट्र सिद्धांतावर एक विधान केले. ते म्हणाले की, मुस्लिम आणि हिंदू ही दोन वेगवेगळी राष्ट्रे आहेत. खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतातील काकुल भागातील पाकिस्तान मिलिटरी अकादमी (पीएमए) येथे कॅडेट्सच्या पासिंग आउट परेडला मुनीर संबोधित करत होते. ते म्हणाले की, जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये - धर्म, चालीरीती, परंपरा आणि विचारसरणी - मुस्लिम हिंदूंपेक्षा वेगळे आहेत. आपल्या पूर्वजांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी खूप त्याग केला आहे. त्याचे संरक्षण कसे करायचे हे आपल्याला माहिती आहे. पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ शनिवार, २६ एप्रिल रोजी पाकिस्तान मिलिटरी अकादमीमध्ये एका परेडला संबोधित करताना शाहबाज शरीफ म्हणाले की, पहलगाम हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरून त्याची बदनामी केली जात आहे. यापूर्वीही पाकिस्तानवर अशा हल्ल्यांचे आरोप झाले आहेत. हे पूर्णपणे थांबवले पाहिजे. एक जबाबदार देश म्हणून, पाकिस्तान कोणत्याही निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशीत सहभागी होण्यास तयार आहे. शरीफ म्हणाले की, भारत जगाची दिशाभूल करत आहे. कोणत्याही विश्वासार्ह तपास आणि पुराव्याशिवाय, ते पाकिस्तानवर खोटे आरोप करून देशाची बदनामी करत आहे. पाकिस्तान आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

माइक वॉल्ट्झ यांची संयुक्त राष्ट्र राजदूत पदावर नियुक्ती:NSA पदावरून काढले; परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांची कार्यवाहक NSA म्हणून नियुक्ती

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज घोषणा केली की ते माइक वॉल्ट्झ यांना अमेरिकेचे संयुक्त राष्ट्रांचे नवीन राजदूत म्हणून नामांकित करत आहेत. माइक वॉल्ट्झ अजूनही राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. यासोबतच ट्रम्प यांनी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाची जबाबदारीही दिली आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, माइक वॉल्ट्झ लवकरच आपले पद सोडणार होते. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतरचा हा पहिलाच मोठा बदल आहे. एका सूत्राने सांगितले की, या आठवड्याच्या सुरुवातीला वॉल्ट्झला स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते की त्यांची वेळ संपली आहे. गुप्त लष्करी नियोजनावर चर्चा करणाऱ्या चॅट ग्रुपमध्ये चुकून एका पत्रकाराला जोडल्याने वॉल्ट्झवर टीका झाली. ही एक मोठी राजकीय चूक होती आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या पदावर त्यांची नियुक्ती होत असताना हा मुद्दा चर्चेत येऊ शकतो असे मानले जाते. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात व्हाईट हाऊस सोडणारे फ्लोरिडाचे माजी काँग्रेसमन वॉल्ट्झ हे पहिले वरिष्ठ अधिकारी आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चार एनएसए बदलले. पहिले सल्लागार जनरल मॅकमास्टर फक्त २२ दिवस या पदावर राहू शकले. हुथी बंडखोरांवर हल्ला करण्याची योजना लीक झाल्यावर गोंधळ उडाला १५ मार्च रोजी, संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी हल्ल्याच्या दोन तास आधी सिग्नल अॅपवरील एका गुप्त ग्रुप चॅटमध्ये येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर हल्ला करण्याची योजना शेअर केली. हा गट माइक वॉल्ट्झ यांनी तयार केला होता. द अटलांटिक मासिकाचे मुख्य संपादक जेफ्री गोल्डबर्ग हे देखील यात सहभागी होते. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वेन्स आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो देखील उपस्थित होते. जेफ्री गोल्डबर्ग म्हणाले की त्यांना चुकून या ग्रुप चॅटमध्ये जोडले गेले. हा गट सुरक्षित मेसेजिंग अॅप सिग्नलवर तयार करण्यात आला होता. जे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॉल्ट्झ यांनी तयार केले होते. या गटात अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वेन्स आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांचाही समावेश होता. गोल्डबर्गने लिहिले की १५ मार्च रोजी सकाळी ११:४४ वाजता, हेगसेथने येमेनवरील येऊ घातलेल्या हल्ल्यांबद्दल माहिती शेअर केली. लक्ष्य आणि वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रांव्यतिरिक्त, त्यात कोणता हल्ला करायचा, कधी आणि कुठे करायचा याची माहिती देखील होती. माइक वॉल्ट्झ हे भारत समर्थक मानले जातात माइक वॉल्ट्झ हे चीन-इराणविरोधी आणि भारत समर्थक मानले जातात. अमेरिकेचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी अनेक विधेयकांना पाठिंबा दिला आहे. वॉल्ट्झ हे अमेरिकन सैन्याच्या स्पेशल युनिट फोर्समध्ये 'ग्रीन बेरेट कमांडो' होते आणि त्यांनी अफगाणिस्तानात तालिबानसोबतही लढा दिला आहे. त्यांनी बायडेन सरकारच्या अफगाणिस्तानातून लष्करी माघारीला तीव्र विरोध केला होता. त्यांनी मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतही सेवा दिली आहे. वॉल्ट्झ ज्या इंडिया कॉकसशी संबंधित आहेत ते काय आहे? इंडिया कॉकस हा अमेरिकेच्या कायदेकर्त्यांचा एक गट आहे जो भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्यासाठी काम करतो. २००४ मध्ये तत्कालीन न्यू यॉर्कच्या सिनेटर हिलरी क्लिंटन (डेमोक्रॅट) आणि परराष्ट्र सचिव जॉन कॉर्निन (रिपब्लिकन) यांनी ते तयार केले होते. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये भारताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि भारतीय-अमेरिकन समुदायाच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंडिया कॉकस हे एक प्रमुख व्यासपीठ बनले आहे. इंडिया कॉकसमध्ये सध्या ४० सदस्य आहेत. इंडिया कॉकसमध्ये डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन दोन्ही पक्षांचे नेते समाविष्ट आहेत. त्याचे सदस्य नियमितपणे भारतीय नेत्यांना भेटतात आणि भारताशी संबंधित बाबींवर अमेरिकन सरकारला सल्ला देतात. वॉल्ट्झ हे इंडिया कॉकसचे सह-अध्यक्ष आहेत आणि भारताशी मजबूत संबंध राखण्याचे ते समर्थक आहेत. २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. वॉल्ट्झने त्यांच्या भाषणाच्या मांडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनीच हाऊस स्पीकर केविन मॅकार्थी यांना मोदींना आमंत्रित करण्याचे आवाहन केले होते.

बांगलादेशातील ISI एजंट भारताविरुद्ध कट रचत आहेत:नॉर्थ-इस्टमध्ये शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न; पाक उच्चायुक्तांनी घेतल्या दोन गुप्त बैठका

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय बांगलादेशात सक्रिय झाली आहे. ढाका येथील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील आयएसआय एजंट भारताविरुद्ध दहशतवादी कट रचत आहेत. बांगलादेशातील पाकिस्तानचे उच्चायुक्त सय्यद अहमद मारुफ यांनी कट्टरपंथी जमात, हेफाजत आणि खिलाफत मजलिस यांच्याशी दोनदा गुप्त बैठका घेतल्या आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयएसआयचा हेतू भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमधील फुटीरतावाद्यांना शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा वाढवणे आणि त्यांना घुसखोरी करण्यास प्रवृत्त करणे आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानने सातव्या दिवशीही शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत नियंत्रण रेषेवर गोळीबार केला. भारतीय लष्कराने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, कुपवाडा, अखनूर आणि उरी सेक्टरमध्ये पाकिस्तानी गोळीबाराला योग्य उत्तर देण्यात आले. गुरुवारी भारताने अटारी-वाघा सीमा पूर्णपणे बंद केली. गेल्या ७ दिवसांत ९११ पाकिस्तानी नागरिकांना भारतातून हद्दपार करण्यात आले आहे. माजी लष्करप्रमुख म्हणाले- पाकिस्तानकडे ना पैसा आहे ना दारूगोळा माजी भारतीय लष्करप्रमुख व्हीपी मलिक म्हणाले की, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याविरोधात देश संतप्त आहे. सरकारने राजनयिक कारवाई केली आहे. आम्ही लष्करी कारवाई करू असे वारंवार संकेत दिले जात आहेत. यासंदर्भात बैठकाही झाल्या आहेत. नजीकच्या भविष्यात काही लष्करी कारवाई होऊ शकते. मला समजते की लष्करी नियोजन आणि तयारी चालू आहे. ते म्हणाले- यावेळी देशातील सर्व जनता आणि राजकीय नेतृत्वाची इच्छा आहे की पाकिस्तानला असा धक्का द्यावा किंवा अशी काही कारवाई करावी की ते पुन्हा दहशतवादी घटना घडवण्याचे धाडस करणार नाही. आपला शक्ती संतुलन पाकिस्तानपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. आपण एक दीर्घ लढाई लढू शकतो. पाकिस्तान दीर्घकाळ युद्ध लढू शकत नाही. पाकिस्तानकडे ना पैसा आहे ना दारूगोळा.

तुम्ही काय करत आहात हे आम्हाला माहिती, परिणाम भोगावे लागतील:हुथी बंडखोरांना पाठिंबा दिल्याबद्दल अमेरिकेची इराणला धमकी

अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी बुधवारी इराणला कडक इशारा देत म्हटले आहे की, येमेनमधील हुथी बंडखोरांना पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. हेगसेथ यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एक जुने विधान देखील रिट्विट केले. ज्यामध्ये ट्रम्प म्हणाले होते की, हुथींच्या कोणत्याही हल्ल्यासाठी इराण जबाबदार असेल. हेगसेथ यांनी X पोस्टमध्ये म्हटले आहे- तुम्ही (इराण) हुथी बंडखोरांना देत असलेल्या पाठिंब्याकडे आम्ही पाहत आहोत. तुम्ही काय करत आहात हे आम्हाला चांगलेच माहिती आहे. अमेरिकन सैन्य काय करू शकते हे तुम्हाला चांगलेच माहिती आहे, तुम्हाला इशारा देण्यात आला होता. आता तुम्हाला आम्ही निवडलेल्या वेळी आणि ठिकाणी परिणामांना सामोरे जावे लागेल. अमेरिकेने हा इशारा अशा वेळी दिला आहे जेव्हा अमेरिकेने अलिकडेच उत्तर येमेनवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या हुथी बंडखोरांविरुद्ध लष्करी हल्ले तीव्र केले आहेत. मार्चपासून, अमेरिकन सैन्याने हुथी बंडखोरांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या १,००० हून अधिक ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे. दुसरीकडे, पॅलेस्टिनींशी एकता असल्याचे कारण देत, हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्रात अनेक जहाजांना लक्ष्य केले आहे. इराणने हुथींना पाठिंबा देण्यास नकार दिला.इराणने सातत्याने हूथी बंडखोरांना पाठिंबा देत असल्याचा इन्कार केला आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, हुथी बंडखोर स्वतंत्रपणे काम करतात. तथापि, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अनेक वेळा म्हटले आहे की इराणी सैन्य हुथी बंडखोरांना आवश्यक लष्करी मदत आणि धोरणात्मक पाठिंबा पुरवते. अमेरिका हुथी बंडखोरांविरुद्ध कारवाई करत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर १५ मार्च रोजी पहिल्यांदाच अमेरिकन सैन्याने येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात 31 जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये हुथी बंडखोरांसह महिला आणि मुलांचाही समावेश होता. तर, १०१ जण जखमी झाले. या हल्ल्याबाबत ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले होते - हुथी दहशतवाद्यांनो, तुमचा वेळ संपला आहे. अमेरिका तुमच्यावर आकाशातून असा विनाश करेल, जो तुम्ही यापूर्वी कधीही पाहिला नसेल. तेव्हापासून अमेरिका येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर सतत हल्ले करत आहे. १० दिवसांपूर्वी केलेल्या हवाई हल्ल्यात ७४ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. हा हवाई हल्ला रास ईसा या तेल बंदरावर झाला. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने हल्ल्याची पुष्टी केली, परंतु मृतांची नेमकी संख्या दिली नाही. हुथी बंडखोर कोण आहेत?

पॉर्न अभिनेत्यावर ब्रिटिश समलिंगी जोडप्याच्या हत्येचा आरोप:डोके कापून फ्रीजरमध्ये ठेवले, शरीराचे अवयव सुटकेसमध्ये भरून नदीत फेकले

ब्रिटनमधील एका पॉर्न अभिनेत्यावर एका समलिंगी जोडप्याचा शिरच्छेद करून त्यांचे तुकडे केल्याचा आरोप आहे. यानंतर, कापलेले डोके फ्रीजरमध्ये ठेवण्यात आले आणि उर्वरित शरीराचे भाग एका सुटकेसमध्ये भरून पुलावरून फेकून देण्यात आले. द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, कोलंबियन पॉर्न अभिनेता योस्टिन आंद्रेस मोस्केरा, ३५, याच्यावर ८ जुलै २०२४ रोजी लंडनच्या शेफर्ड्स बुश परिसरातील एका अपार्टमेंटमध्ये ७१ वर्षीय पॉल लॉन्गवर्थ आणि ६२ वर्षीय अल्बर्ट अल्फोन्सो यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. सरकारी वकिलांचा दावा आहे की, १० जुलैच्या रात्री लंडनपासून १६० किमी अंतरावर असलेल्या ब्रिस्टल शहरातील प्रसिद्ध क्लिफ्टन सस्पेंशन ब्रिजवर मोस्केरा एक मोठी लाल सुटकेस घेऊन जाताना दिसला. एकाचे डोके हातोडीने फोडण्यात आले, तर दुसऱ्यावर चाकूने वारआरोपीने प्रथम लॉन्गवर्थच्या डोक्यावर हातोडीने अनेक वार केले, ज्यामुळे त्याचे डोके फुटले. यानंतर, अल्फोन्सोच्या चेहऱ्यावर आणि शरीरावर अनेक चाकूचे हल्ले करण्यात आले. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, मोस्केराने हत्येनंतर स्वतःचा नाचतानाचा व्हिडिओ देखील शूट केला. १० जुलैच्या रात्री पुलावर एका सायकलस्वाराने मोस्केराला सूटकेससह पाहिले. त्यानंतर त्याने सांगितले की त्यात ऑटो पार्ट्स होते, पण त्यात लॉन्गवर्थ आणि अल्फोन्सोचे बॉडी पार्ट्स होते. खात्यातून ४ लाख रुपये चोरण्याचा प्रयत्न केला.हत्येनंतर, आरोपीने जोडप्याच्या खात्यातून $५,००० (४ लाख रुपये) त्याच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्याचा आणि एटीएममधून $१००० (८४ हजार रुपये) रोख काढण्याचा प्रयत्न केला. वृत्तांनुसार, मोस्केरा वारंवार ब्रिटिश जोडप्याला भेट देत असे आणि लॉन्गवर्थ आणि अल्फोन्सो देखील त्याच्या देशात आरोपीला भेट देत असत. हे प्रकरण अजूनही न्यायालयात सुरू आहे.

ट्रम्प-झेलेन्स्की वादविवादानंतर दोन महिन्यांनी खनिज करार:युद्धात युक्रेनला 350 अब्ज डॉलर्सची मदत दिली; आता अमेरिकेला दुर्मिळ खनिजे मिळणार

फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यात झालेल्या जोरदार वादविवादानंतर दोन महिन्यांनी खनिज करार पूर्ण झाला. रशियाविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेने युक्रेनला ३५० अब्ज डॉलर्सची मदत दिली आहे. त्या बदल्यात त्यांनी अमेरिकेकडून दुर्मिळ खनिजांची मागणी केली. फेब्रुवारीच्या अखेरीस झेलेन्स्की यांनी खनिज करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी युक्रेनला भेट दिली. तथापि, व्हाईट हाऊसमध्ये युद्धबंदीवरून दोघांमध्ये जोरदार चर्चा झाली. यानंतर झेलेन्स्की करारावर स्वाक्षरी न करता अमेरिकेहून परतले. आता हा करार पूर्ण झाल्यानंतर अमेरिकेला युक्रेनमधून दुर्मिळ खनिजे मिळतील. युक्रेनमध्ये १०० हून अधिक दुर्मिळ खनिजांचे साठे आहेत. युक्रेनमध्ये १०० हून अधिक दुर्मिळ खनिजांचे साठे आहेत. यापैकी २० असे साठे आहेत, जे अमेरिकेच्या आर्थिक वाढ आणि सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अमेरिकन भूगर्भीय सर्वेक्षणाने म्हटले आहे. युक्रेनमध्ये असलेले काही प्रमुख खनिजे... १. टायटॅनियम: हे चांदीसारखे दिसणारे पदार्थ जमिनीखाली खडकांच्या तुकड्यांच्या स्वरूपात आढळते. टायटॅनियम लोखंडापेक्षा ५०% हलका आणि स्टीलपेक्षा ५६% हलका आहे, तरीही तो दोन्ही धातूंपेक्षा अनेक पटीने मजबूत आहे. टायटॅनियम वितळविण्यासाठी २ हजार अंश सेल्सिअस तापमान आवश्यक आहे. म्हणजेच ते जास्त उष्णता सहन करू शकते. म्हणूनच विमानांपासून ते वीज केंद्रांपर्यंत सर्व ठिकाणी याचा वापर केला जातो. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, जागतिक टायटॅनियम उत्पादनात युक्रेनचा वाटा ७% होता. २. लिथियम: ज्वालामुखीच्या खडकांमध्ये आणि झऱ्यांमध्ये आढळणारे लिथियम हलक्या पांढऱ्या रंगाचे असते. हा जगातील सर्वात हलका धातू आहे. लिथियम उघड्या हवेत ठेवता येत नाही, कारण ते ऑक्सिजनच्या संपर्कात आल्यावर लगेच आग पकडते. या कारणास्तव लिथियम तेलात बुडवून ठेवले जाते. लिथियम खूप मऊ असल्याने ते चाकूने देखील कापता येते. हे बॅटरी बनवण्यासाठी वापरले जाते. युरोपच्या एकूण लिथियम साठ्यापैकी ३३% युक्रेनकडे आहे. ३. युरेनियम: हा एक किरणोत्सर्गी धातू आहे, जो खडकांमध्ये आणि झऱ्यांमध्ये आढळतो. युरेनियमला ​​जगातील सर्वात धोकादायक धातू देखील म्हटले जाते, कारण ते अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी वापरले जाते. जगातील एकूण युरेनियमपैकी २% युक्रेनमध्ये आढळते. ४. दुर्मिळ खनिजे: हा १७ खनिजांचा समूह आहे, जो ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते लष्करी उपकरणांपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये वापरला जातो. यामध्ये सेरिअम, डिस्प्रोशिअम, एर्बियम, युरोपियम, गॅडोलिनियम, हॉलमियम, लॅन्थॅनम, ल्युटेटिअम, निओडीमियम, प्रासोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, स्कँडियम, टर्बियम, थ्युलियम, यटरबियम आणि इड्रियम यांचा समावेश आहे. याशिवाय, युक्रेनमध्ये ग्रेफाइटचा मोठा साठा आहे, जो इलेक्ट्रिक वाहने बनवण्यासाठी वापरला जातो. दुर्मिळ खनिजांपासून अमेरिका अब्जावधी डॉलर्स कसे कमवेल?ट्रम्प यांनी युक्रेनमधील ५०% दुर्मिळ खनिजे जप्त करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये ग्रेफाइट, युरेनियम, टायटॅनियम, लिथियमसह अनेक मौल्यवान आणि दुर्मिळ खनिजांचा समावेश आहे. टेस्ला कारपासून ते स्पेसएक्स रॉकेटपर्यंत, हॉवित्झर गनपासून ते मोबाईल चिप्सपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये त्यांचा वापर केला जातो. फ्लिंडर्स विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या वरिष्ठ प्रवक्ता जेसिका जेनॉअर यांनी एबीसी न्यूजला सांगितले की, ट्रम्प यांचे लक्ष युक्रेनच्या दुर्मिळ खनिजांवर आहे, कारण ते अमेरिकेची सुरक्षा आणि उद्योग वाढवू इच्छितात. ट्रम्प या खनिजांच्या मदतीने चीनला कडक स्पर्धा देऊ इच्छितात. युक्रेनमधील अनेक खनिजे रशियाच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात आहेत.युक्रेनमध्ये दुर्मिळ मातीच्या पदार्थांचे अनेक महत्त्वपूर्ण साठे आहेत. तथापि, युद्धानंतर, यापैकी बरेच भाग रशियाच्या ताब्यात आहेत... युक्रेनचे लुहान्स्क, डोनेत्स्क, झापोरिझिया आणि खेरसन सध्या रशियाच्या ताब्यात आहेत. या प्रांतांमध्ये युक्रेनच्या एकूण खनिज साठ्यापैकी ५३% साठा आहे, ज्याची किंमत ६ ट्रिलियन पौंड म्हणजेच सुमारे ६६० लाख कोटी रुपये आहे. सप्टेंबर २०२२ पासून ते पुतिन यांच्या ताब्यात आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी दुर्मिळ खनिजांसाठी अमेरिकेसोबत करार करण्याची इच्छा व्यक्त केली. पुतिन म्हणाले की, आम्ही दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांसाठी अमेरिकेसोबत काम करण्यास तयार आहोत. रशियन कंपन्या रशियन जमिनीतून नैसर्गिक संसाधने देखील काढू शकतात. त्यामध्ये रशियाने युक्रेनकडून बळकावलेल्या जमिनींचा समावेश आहे. यावर एक विधान देताना ट्रम्प म्हणाले, मला रशियाकडून खनिजे खरेदी करायची आहेत. रशियामध्ये दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचे चांगले साठे आहेत. तेथे तेल आणि वायू देखील मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. रशियासाठी ही चांगली गोष्ट आहे, कारण आपण यावर तडजोड करू शकतो. अमेरिका सध्या दुर्मिळ खनिजांच्या गरजा कशा पूर्ण करते?जगातील दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्यात चीनचे वर्चस्व आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये, दुर्मिळ खनिजांच्या खाणकाम आणि प्रक्रियेच्या बाबतीत चीन सर्वात मोठा देश बनला आहे. मायनिंग टेक्नॉलॉजीच्या अहवालानुसार, चीन जगातील दुर्मिळ खनिजांपैकी ६०% ते ७०% उत्पादन करतो, तर ९०% दुर्मिळ खनिजे चीनमध्ये प्रक्रिया केली जातात. २०२३ च्या यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे अहवालानुसार, २०१८ ते २०२१ पर्यंत, अमेरिकेने चीनमधून ७४% दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे आयात केली. याशिवाय, ५३% गॅलियम आणि ३३% ग्रेफाइटसह ९ इतर खनिजे देखील आयात करण्यात आली. ट्रम्प यांना दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्यात अमेरिकेचा वाटा वाढवायचा आहे. सध्या अमेरिका या खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून आहे. अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या ट्रम्पसाठी ही चिंतेची बाब आहे. यामुळे अमेरिकेचा आर्थिक आणि लष्करी आघाड्यांवरील दृष्टिकोन कमकुवत होऊ शकतो. कीवच्या तारास शेवचेन्को राष्ट्रीय विद्यापीठातील भूगर्भीय संस्थेचे संचालक सेर्ही व्याझ्वा यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, हे स्पष्ट आहे की युरोप, जपान आणि अमेरिका हे सर्व दुर्मिळ खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून आहेत.

पाकिस्तानच्या धमक्या सुरूच:रेल्वेमंत्री म्हणाले- 130 क्षेपणास्त्रे तयार, बिलावल यांनी रक्त सांडण्याची धमकी दिली

२२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान सतत वादग्रस्त विधाने करत आहे. हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार रद्द केला, त्यानंतर पाकिस्तानी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी भारताला युद्धाची धमकी दिली आहे. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो म्हणाले होते की सिंधू नदी आमची आहे; एकतर आपले पाणी त्यात वाहेल किंवा भारताचे रक्त. त्याच वेळी, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या खासदार पलवाशा खान म्हणाल्या की, अयोध्येत बाबरी मशीद पुन्हा बांधली जाईल आणि तिच्या पायाची पहिली वीट पाकिस्तानी सैनिक रचेल. पाकिस्तानचे रेल्वेमंत्री हनीफ अब्बासी यांनी भारतावर अणुबॉम्ब हल्ला करण्याची धमकी दिली होती. ते म्हणाले, आम्ही भारतासाठी शाहीन, घोरी आणि गझनवी सारखी १३० क्षेपणास्त्रे ठेवली आहेत. आमची क्षेपणास्त्रे भारताकडे लक्ष्यित आहेत. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानने केलेली काही वादग्रस्त विधाने पाहण्यासाठी व्हिडिओ पहा...

पाकिस्तानने ISI प्रमुख असीम मलिक यांची NSA म्हणून नियुक्ती केली:भारतासोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्ती; एप्रिल 2022 पासून पद रिक्त होते

पहलगाम हल्ल्यानंतर वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानने आयएसआय प्रमुख लेफ्टनंट जनरल असीम मलिक यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती २९ एप्रिल रोजी करण्यात आली होती, परंतु ३० एप्रिल रोजी मध्यरात्री माध्यमांना याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. असीम मलिक यांना सप्टेंबर २०२४ मध्ये आयएसआय प्रमुख बनवण्यात आले. एप्रिल २०२२ मध्ये मोईद युसूफपासून पाकिस्तानकडे एनएसए नाही. या नियुक्तीनंतर, असीम मलिककडे आता दोन जबाबदाऱ्या असतील (आयएसआय प्रमुख आणि एनएसए). यापूर्वी ३० एप्रिल रोजी, भारत सरकारने एनएसए बोर्ड (एनएसएबी) ची पुनर्रचना केली आहे. माजी संशोधन आणि विश्लेषण विंग (रॉ) प्रमुख आलोक जोशी यांना त्याचे नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. एनएसएबीमध्ये ६ सदस्य, ज्यात लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे माजी अधिकारी भारत सरकारच्या निर्णयानंतर, आता एनएसएबीमध्येही ६ सदस्य असतील. यामध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील माजी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय माजी राजनयिक आणि माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. एनएसएबी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाला माहिती देईल. पाकिस्तानचे मंत्री म्हणाले- भारत ३६ तासांच्या आत हल्ला करू शकतो तत्पूर्वी, मंगळवार-बुधवार रात्री, पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी दावा केला होता की भारत पुढील २४-३६ तासांत त्यांच्याविरुद्ध लष्करी कारवाई करू शकतो. पहलगाम घटनेचा आधार घेऊन भारत हे करू शकतो अशी विश्वासार्ह गुप्तचर माहिती त्यांना मिळाली असल्याचे तरार म्हणाले. ते म्हणाले की पाकिस्तान स्वतः दहशतवादाचा बळी आहे आणि या संकटाचे दुःख त्यांना खरोखर समजते. आम्ही जगात नेहमीच याचा निषेध केला आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की जर भारताने कोणताही लष्करी हल्ला केला तर पाकिस्तान निश्चित आणि जोरदार प्रत्युत्तर देईल. ते म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करू. भारताने पाकिस्तानसाठी हवाई क्षेत्र बंद केले बुधवारी रात्री उशिरा भारताने पाकिस्तानसाठी आपले हवाई क्षेत्र बंद केले. याचा अर्थ असा की पाकिस्तानमधून येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या विमानांना २३ मे पर्यंत भारतीय हवाई हद्दीत उड्डाण करता येणार नाही. भारताने पाकिस्तानच्या हवाई दलाला नोटीस बजावली आहे. त्यात म्हटले आहे की जर कोणतेही विमान भारतीय क्षेत्रात प्रवेश करत असेल तर त्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल. पाकिस्तानने २३ एप्रिल रोजी भारतासाठी आपले हवाई क्षेत्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांच्यातील उच्चस्तरीय बैठकीनंतर घेण्यात आला. ही बैठक एक तास चालली. तथापि, या बैठकीत हवाई क्षेत्र बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला की नाही हे सांगण्यात आले नाही. पहलगाम हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू २२ एप्रिल रोजी पहलगामजवळील बैसरन व्हॅलीमध्ये दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांची हत्या केली होती. त्यापैकी एका नेपाळी नागरिकाचाही समावेश होता. १० हून अधिक लोक जखमी झाले. बैसरन व्हॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने पर्यटक उपस्थित असताना हा हल्ला झाला. मृतांमध्ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि ओडिशातील पर्यटकांचा समावेश आहे. नेपाळ आणि युएईमधील प्रत्येकी एक पर्यटक आणि दोन स्थानिक नागरिकांचाही मृत्यू झाला.

अमेरिका आणि युक्रेनमध्ये खनिज करारावर स्वाक्षरी:ट्रम्प युक्रेनियन खनिजांच्या बदल्यात देशाच्या पुनर्विकासात गुंतवणूक करतील; अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतर करार

युक्रेन आणि अमेरिकेने अखेर बुधवारी खनिज करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, अमेरिकेला युक्रेनच्या नवीन खनिज प्रकल्पांमध्ये विशेष प्रवेश मिळेल. त्या बदल्यात अमेरिका युक्रेनच्या पुनर्बांधणीत गुंतवणूक करेल. या करारांतर्गत, युक्रेनच्या पुनर्विकास आणि पुनर्बांधणीसाठी एक संयुक्त गुंतवणूक निधी तयार केला जाईल. याशिवाय, ट्रम्प प्रशासनाने या कराराबद्दलचे बरेच तपशील तात्काळ जाहीर केलेले नाहीत आणि अमेरिकेच्या लष्करी मदतीवर त्याचा काय परिणाम होईल हे देखील स्पष्ट नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंतिम करारात अमेरिकेने कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षा मदतीची कोणतीही ठोस हमी दिलेली नाही. दोन्ही देश संयुक्त गुंतवणूक निधीमध्ये ५०-५० टक्के गुंतवणूक करतील युक्रेनच्या अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की अमेरिका या निधीत थेट किंवा लष्करी मदतीद्वारे योगदान देईल, तर युक्रेन त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ५०% या निधीत योगदान देईल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की निधीचे सर्व पैसे पहिल्या १० वर्षांसाठी फक्त युक्रेनमध्ये गुंतवले जातील. यानंतर, 'नफा दोन्ही भागीदारांमध्ये विभागला जाऊ शकतो.' निधीच्या निर्णयांमध्ये अमेरिका आणि युक्रेनचा समान सहभाग असेल असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. या करारात फक्त भविष्यातील अमेरिकन लष्करी मदत समाविष्ट आहे, भूतकाळात दिलेल्या मदतीचा समावेश नाही. युक्रेनियन पंतप्रधान म्हणाले - आम्ही आमच्या संसाधनांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवू टेलिग्रामवरील एका पोस्टमध्ये, युक्रेनचे पंतप्रधान डेनिस श्मीहाल यांनी लिहिले की, कराराचा भाग म्हणून तयार होणाऱ्या गुंतवणूक निधीमध्ये दोन्ही देशांना समान मतदानाचे अधिकार असतील आणि युक्रेन त्यांच्या जमिनीखालील संसाधने, पायाभूत सुविधा आणि नैसर्गिक संसाधनांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवेल. या गुंतवणूक निधीतून मिळणारा नफा युक्रेनमध्ये पुन्हा गुंतवला जाईल असेही त्यांनी सांगितले. या करारामुळे आम्हाला पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधने आणता येतील, आर्थिक विकासाला गती मिळेल आणि युनायटेड स्टेट्ससारख्या धोरणात्मक भागीदाराकडून नवीनतम तंत्रज्ञानाची उपलब्धता होईल, असे श्मिहल यांनी लिहिले. ट्रम्प यांना या कराराद्वारे रशिया आणि युक्रेनमध्ये शांतता करार करायचा आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प बऱ्याच काळापासून या करारासाठी युक्रेनवर दबाव आणत होते. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, या उपक्रमाद्वारे ते गेल्या तीन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी शांतता करारावर पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा करार वॉशिंग्टनमध्ये झाला. गेल्या काही महिन्यांपासून यावर चर्चा सुरू होती. फेब्रुवारीच्या अखेरीस, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी अमेरिकेत गेले होते, परंतु तेथे त्यांचा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांच्याशी वाद झाला, ज्यामुळे करार पुढे ढकलण्यात आला. अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले - युक्रेनमध्ये कायमस्वरूपी शांततेसाठी काम करत आहोत अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'हा करार रशियाला स्पष्ट संदेश देतो की ट्रम्प प्रशासन अशा शांतता प्रक्रियेसाठी काम करत आहे ज्यामुळे दीर्घकाळासाठी स्वतंत्र, सार्वभौम आणि समृद्ध युक्रेन निर्माण होईल.' आणि स्पष्टपणे, रशियाच्या युद्धयंत्रणेला वित्तपुरवठा करणाऱ्या कोणत्याही देशाला किंवा व्यक्तीला युक्रेनच्या पुनर्बांधणीचा फायदा होणार नाही.' या करारात नैसर्गिक संसाधनांवरील कराराचा समावेश आहे युक्रेनच्या खनिजांमध्ये अमेरिकेला हिस्सा देण्याची कल्पना सर्वप्रथम युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प टॉवर येथे झालेल्या बैठकीत ट्रम्प यांना मांडली होती. जरी घोषणेत खनिजांचा थेट उल्लेख नव्हता, तरी अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की या करारात नैसर्गिक संसाधनांवरील करारांचा समावेश आहे ज्यांच्याशी आधीच वाटाघाटी सुरू आहेत. युक्रेनसोबतच्या कराराचे तपशील यूएस इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन अंतिम करेल असे ट्रेझरी डिपार्टमेंटने म्हटले आहे. युक्रेनमध्ये जगातील ५% कच्चा माल उपलब्ध जगातील एकूण दुर्मिळ मातीच्या कच्च्या मालाच्या सुमारे ५% कच्च्या मालाचे उत्पादन युक्रेनमध्ये होते. त्यात अंदाजे १९ दशलक्ष टन ग्रेफाइटचा साठा आहे. याशिवाय, युरोपच्या एकूण लिथियम साठ्यापैकी ३३% युक्रेनकडे आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, जागतिक टायटॅनियम उत्पादनात युक्रेनचा वाटा ७% होता. युक्रेनमध्ये दुर्मिळ मातीच्या पदार्थांचे अनेक महत्त्वपूर्ण साठे आहेत. तथापि, युद्धानंतर यापैकी बरेच रशियाच्या नियंत्रणाखाली आले. युक्रेनियन मंत्री युलिया स्विरिडेन्को यांच्या मते, रशियाच्या ताब्यात असलेल्या युक्रेनियन भागात $350 अब्ज किमतीची संसाधने आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते आयटीपर्यंत दुर्मिळ पृथ्वीच्या साहित्याचा वापर दुर्मिळ पृथ्वी साहित्य म्हणजे १७ घटकांचा समूह आहे जो ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते लष्करी उपकरणांपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये वापरला जातो. हे आयटी उद्योग, सौर ऊर्जा, रासायनिक उद्योग तसेच आधुनिक तांत्रिक तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि इतर अनेक उद्योगांमध्ये वापरले जाते.

पहलगाम हल्ला:पाकला समुद्रमार्गे हल्ल्याची भीती; ग्वादर बंदराला सुरक्षा, मध्यरात्री अडीच वाजता पाकिस्तानी मंत्र्याची पोस्ट-आम्हाला भीती वाटतेय

पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकची झोप उडाली आहे. पाकने हल्ल्याच्या भीतीने ग्वादर बंदराची सुरक्षा वाढवली. कराची हवाई तळावर २५ चीननिर्मित जे १० सी आणि जेएफ १७ लढाऊ विमाने तैनात केली. ही विमाने हल्ल्याच्या स्थितीत काही मिनिटांत ग्वादर बंदरावर पोहोचू शकतात. सूत्रांनुसार, पाकला भारत समुद्रमार्गे मोठा हल्ला करण्याची भीती सतावत आहे. अमेरिकेकडून मिळालेले एफ १६ कॉम्बॅट सज्ज ठेवले आहेत. दरम्यान, उत्तर व उत्तर पूर्व भागात लष्कर आणि हवाई दलाच्या हल्ल्याच्या शक्यतेने घाबरलेल्या पाकने बलुचिस्तानातील पासनी, गिलगिट बाल्टिस्तानच्या स्कार्दू आणि खैबर पख्तूनख्वाहचे स्वाॅट एअरबेस सक्रिय केले. येथून विमानांची उड्डाणे सुरू झाली. कराची-लाहोरहून स्कार्दूसाठी नागरी उड्डाणे रद्द केली आहेत. पाकचे माहिती व प्रसारण मंत्री अताउल्ला तरार यांनी रात्री सुमारे अडीच वाजता सोशल मीडिया पोस्टमध्ये दावा केला की, आम्हाला भीती आहे की, भारत २४ ते ३६ तासांत मोठा हल्ला करेल. राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्डाचे चेअरमन बनले जोशी आलोक जोशी यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बोर्डाचे चेअरमन बनवण्यात आले. जोशी रॉचे प्रमख राहिले आहेत. माजी एअर मार्शल पीएम सिन्हा, माजी ले. जनरल एके सिंह व माजी रिअर ॲडमिरल मोंटी खन्ना सदस्य असतील. पाकिस्तानी विमानांसाठी भारतीय हवाई क्षेत्र बंद भारताने पाकिस्तानी विमानांसाठी हवाई क्षेत्र बंद केले. २३ मे पर्यंत त्यांचे कोणतेही विमान भारतीय हवाई हद्दीतून जाऊ शकणार नाही. तत्पूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी बुधवारी दुपारी सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीची बैठक घेतली. तसेच राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समिती आणि आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकाही घेतल्या. दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बुधवारी म्हणाले की, पहलगामच्या गुन्हेगारांना याची किंमत मोजावी लागेल, जेणेकरून कोणीही पुन्हा असे कृत्य करण्याचे धाडस करणार नाही. भारताचा इशारा: गोळीबार केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील हिंदी महासागरात बुधवारी भारतीय नौदलाच्या महाकाय नौका गस्त घालताना.भारतीय नौदल हिंदी महासागराचे सुरक्षा कवच आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकला समुद्रमार्गे हल्ल्याची भीती वाटत आहे. भारताकडे दोन विमानवाहक पोत आयएनएस विक्रमादित्य आणि आयएनएस विक्रांत आहेत. दोन्ही स्वदेशी तंत्रज्ञानाची निर्मिती (पाकिस्तानकडे एकही विमानवाहक पोत नाही). भारताने २६ एप्रिलला आयएनएस सुरत ते ७० किमीपर्यंत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राचे यशस्वी परीक्षण केले आहे. जलशक्ती... हिंदी महासागरात भारतीय नौदल अचूक-अव्वल भारतीय सैन्याच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानला नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन न करण्याचा इशारा दिला. हॉटलाइनवर भारताने म्हटले की, पाकिस्तानने गोळीबार थांबवावा, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकने आतापर्यंत नियंत्रण रेषेवर सहा वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले आहे. वाचा. देश-विदेश

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ढासळली:पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 0.3% घसरला, तीन वर्षानंतर घसरण; मंदी वाढण्याची भीती

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत घसरण झाली आहे. २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत, जीडीपीमध्ये ०.३% घट झाली. गेल्या तीन वर्षांत पहिल्यांदाच असे घडले आहे. गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २.४% दराने वाढली. न्यू यॉर्क टाईम्सच्या अहवालानुसार, जीडीपीमध्ये घट होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आयातीतील प्रचंड वाढ. तज्ज्ञांच्या मते, टॅरिफच्या शक्यतेमुळे अमेरिकन कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात आयात केली आहे. यामुळे जीडीपीचा आकडा खाली आला आहे. ग्राहकांचा खर्च कमी, मंदीची भीती वाढली. अमेरिकेतील वाढत्या आयातीमुळे आर्थिक विकासदरातही ५% घट झाली. दुसरीकडे, ग्राहकांच्या खर्चातही मोठी घट झाली आहे. बोस्टन कॉलेजचे अर्थशास्त्रज्ञ ब्रायन बेथ्यून यांच्या मते, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या बिघडत्या स्थितीमागे ट्रम्पची धोरणे एक प्रमुख कारण आहेत. अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये ग्राहकांचा खर्च ७०% आहे, जर लोकांनी भीतीपोटी खरेदी करणे थांबवले तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ ब्रुसुएला यांच्या मते, पुढील १२ महिन्यांत अमेरिकेत मंदीची शक्यता ५५% आहे. ट्रम्प यांनी चीनवरील कर १२५% ने वाढवले ​​आहेत. ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पुन्हा एकदा चीनसोबत टॅरिफ वॉर सुरू केला आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत चिनी वस्तूंवरील कर १२५% ने वाढवले ​​आहेत. दुसरीकडे, त्यांनी ७५ हून अधिक देशांना परस्पर शुल्कात ९० दिवसांची सूट दिली आहे. चीनवर १२५% कर लादण्याचा अर्थ असा आहे की चीनमध्ये बनवलेले १०० डॉलर्सचे उत्पादन आता अमेरिकेत पोहोचल्यावर २२५ डॉलर्सचे होईल. अमेरिकेत चिनी वस्तू महाग झाल्यामुळे त्यांची विक्री कमी होईल. ट्रम्प या देशांना शुल्क थांबवून नवीन व्यापार करारांवर वाटाघाटी करण्यासाठी वेळ देऊ इच्छितात. चीनवरील कर का वाढवले? अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांच्या मते, ट्रम्प यांनी वाढत्या व्यापार युद्धादरम्यान अमेरिकेविरुद्ध आघाडी न उघडलेल्या देशांना शुल्क मागे घेऊन प्रोत्साहन दिले आहे. कारण बुधवारीच चीनने अमेरिकेवरील आयात शुल्क ३४% वरून ८४% करण्याची घोषणा केली होती. म्हणून ट्रम्प यांनी चीनवरील कर १०४% वरून १२५% पर्यंत वाढवले. चीन नवीन उद्योग आणि नवोपक्रम वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. चीनकडे सुमारे ६०० अब्ज पौंड (सुमारे $७६० अब्ज) अमेरिकन सरकारी रोखे आहेत. याचा अर्थ असा की चीनकडे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पाडण्याची मोठी शक्ती आहे. त्याच वेळी, चीननेही तयारी सुरू केली आहे. चीनने औद्योगिक क्षेत्राला १.९ ट्रिलियन डॉलर्सचे अतिरिक्त कर्ज दिले आहे. यामुळे येथील कारखान्यांचे बांधकाम आणि अपग्रेडेशन वेगाने झाले. हुआवेईने शांघायमध्ये ३५,००० अभियंत्यांसाठी एक संशोधन केंद्र उघडले आहे, जे गुगलच्या कॅलिफोर्नियातील मुख्यालयापेक्षा १० पट मोठे आहे. यामुळे तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षमता वाढेल.

बांगलादेशात हिंदू संत चिन्मय दास यांना जामीन मंजूर:5 महिन्यांपासून तुरुंगात होते, सुटकेबाबत अद्याप निर्णय नाही; राष्ट्रध्वजाचा अवमान केल्याचा आरोप

बांगलादेशच्या ढाका उच्च न्यायालयाने बुधवारी तुरुंगात असलेले हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास यांना जामीन मंजूर केला. चिन्मय दास गेल्या ५ महिन्यांपासून देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. चिन्मय यांचे वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य यांनी २३ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. बांगलादेशी वृत्तपत्र द डेली स्टारने चिन्मय दास यांच्या वकिलाचा हवाला देत म्हटले आहे की, चिन्मय यांच्या सुटकेचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. जर बांगलादेशी सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही, तर चिन्मय यांची सुटका होईल. चिन्मय यांच्यावर बांगलादेशच्या राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात, देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. यापूर्वी २ जानेवारी रोजी, चितगाव येथील कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. ते चितगावला जात असताना पोलिसांनी त्यांना विमानतळावरून अटक केली. बांगलादेश पोलिसांनी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांना ढाक्याच्या हजरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबर रोजी अटक केली होती. ते चितगावला जाणार होते. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या इस्कॉन सदस्यांनी सांगितले की, डीबी पोलिसांनी कोणतेही अटक वॉरंट दाखवले नाही. ते फक्त एवढंच म्हणाले की त्यांना बोलायचं आहे. यानंतर ते त्यांना एका मायक्रोबसमधून घेऊन गेले. ढाका महानगर पोलिसांच्या गुप्तहेर शाखेचे (डीबी) अतिरिक्त पोलिस आयुक्त रेझाउल करीम मलिक यांनी सांगितले होते की, पोलिसांच्या विनंतीवरून चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक करण्यात आली. यानंतर, चिन्मय दास यांना कायदेशीर कारवाईसाठी संबंधित पोलिस ठाण्यात सोपवण्यात आले. संत चिन्मय प्रभू कोण आहेत? चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांचे खरे नाव चंदन कुमार धर आहे. ते चितगाव इस्कॉनचे प्रमुख आहेत. बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या दरम्यान, पंतप्रधान शेख हसीना ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी देश सोडून गेल्या. त्यानंतर हिंदूंविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात हिंसक घटना घडल्या. यानंतर, बांगलादेशी हिंदू आणि अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सनातन जागरण मंचची स्थापना करण्यात आली. चिन्मय प्रभू त्याचे प्रवक्ता बनले. सनातन जागरण मंचच्या माध्यमातून चिन्मय यांनी चितगाव आणि रंगपूर येथे अनेक सभांना संबोधित केले. त्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. चिन्मय प्रभू यांना अटक का करण्यात आली? २५ ऑक्टोबर रोजी, नाटन जागरण मंचने चितगावमधील लालदिघी मैदानावर ८ कलमी मागण्यांसह एक रॅली आयोजित केली. चिन्मय कृष्ण दास यांनीही भाषण केले. यावेळी काही लोकांनी न्यू मार्केट चौकातील आझादी स्तंभावर भगवा ध्वज फडकवला. या ध्वजावर अमी सनातनी लिहिलेले होते. या रॅलीनंतर, ३१ ऑक्टोबर रोजी, बेगम खालिदा झिया यांच्या बीएनपी पक्षाचे नेते फिरोज खान यांनी चिन्मय कृष्णा दास यांच्यासह १९ जणांविरुद्ध चितगावमध्ये देशद्रोहाचा खटला दाखल केला. त्यांच्यावर राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याचा आरोप आहे.

मार्क कार्नी कॅनडाचे पंतप्रधान राहतील:निवडणूक विजयानंतर म्हणाले- अमेरिकेशी संबंध संपले; त्यांच्या विश्वासघाताने दुखावलो, धडा विसरणार नाही

कॅनडात लिबरल पक्षाचे मार्क कार्नी पंतप्रधान राहतील. त्यांच्या पक्षाने सार्वत्रिक निवडणुकीत ३४३ पैकी १६९ जागा जिंकल्या. बहुमताच्या १७२ जागांपेक्षा या फक्त ३ जागा कमी आहे. त्यांचा मुख्य प्रतिस्पर्धी कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष केवळ १४४ जागा जिंकू शकला. पक्षाचे नेते पियरे पोइलिव्ह्रे यांना त्यांची जागाही वाचवता आली नाही. ते लिबरल पक्षाच्या उमेदवाराकडून पराभूत झाले. लिबरल पक्षाच्या विजयानंतर त्यांना चौथ्यांदा सत्तेत राहण्याची संधी मिळाली आहे. पक्षासाठी हा एक मोठा जनादेश आहे, कारण दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत पक्षाच्या जिंकण्याची शक्यता खूपच कमी होती. लोकप्रियतेच्या रेटिंगमध्ये पक्षाला फक्त २५% गुण मिळाले. विजयानंतरच्या आपल्या पहिल्या भाषणात, कार्नी यांनी कॅनडाचे अमेरिकेशी असलेले संबंध संपुष्टात आणल्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की अमेरिकेने विश्वासघात केला आहे आणि कॅनडा हे कधीही विसरणार नाही. मार्क कार्नी यांचे संपूर्ण भाषण वाचा... वाढत्या एकतेवर आधारित अमेरिकेशी असलेले आपले जुने संबंध आता संपले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धापासून कॅनडा ज्या अमेरिकन जागतिक व्यापार धोरणावर अवलंबून होता आणि ज्याने आपल्या देशाला अनेक वर्षांपासून समृद्धी दिली आहे, ते आता नाहीसे झाले आहे. आणि हे आपले नवीन वास्तव देखील आहे. अमेरिकेच्या विश्वासघाताच्या धक्क्यातून आपण सावरलो आहोत, पण आपण हा धडा कधीही विसरू नये. आता, आपल्याला स्वतःची काळजी घ्यावी लागेल. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपण एकमेकांची काळजी घेतली पाहिजे. जेव्हा मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना भेटेन, तेव्हा ते दोन स्वतंत्र देशांमधील संबंधांवर चर्चा करण्यासाठी असेल. आपण एक नवीन मार्ग निवडू, कारण हा कॅनडा आहे आणि येथे काय घडते ते आपण ठरवू. आपल्याला मोठी स्वप्ने पाहावी लागतील आणि त्याहूनही मोठी कामे करावी लागतील. आपल्याला अशा गोष्टी कराव्या लागतील ज्या पूर्वी अशक्य वाटल्या होत्या आणि ज्या वेगाने मागील पिढ्यांनी पाहिल्या नाहीत. अमेरिकेने आपल्याकडून जे हिरावून घेतले आहे त्यापेक्षा आपण स्वतःला खूप जास्त देऊ शकतो. येणारे दिवस आणि महिने आव्हानात्मक असतील आणि त्यासाठी काही त्याग करावे लागतील. पण आम्ही आमच्या कामगारांना आणि व्यवसायांना पाठिंबा देऊ आणि हे त्याग एकत्र करू. खलिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह पराभूत, पक्षाला फक्त ७ जागा मिळाल्या खलिस्तान समर्थक आणि न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी (एनडीपी) चे प्रमुख नेते जगमीत सिंग यांना त्यांची जागा गमवावी लागली आहे. निकालानंतर पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना जगमीत सिंह रडले. ब्रिटिश कोलंबियातील बर्नाबी सेंट्रलची जागा त्यांनी लिबरल उमेदवार वेड चांग यांच्याकडून गमावली. सिंग यांना सुमारे २७% मते मिळाली, तर चांग यांना ४०% पेक्षा जास्त मते मिळाली. आपली जागा वाचवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर जगमीत यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या पक्षालाही मतांमध्ये मोठी घसरण झाली. राष्ट्रीय पक्ष राहण्यासाठी किमान १२ जागा जिंकणे आवश्यक असल्याने, पक्षाला त्याचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही गमवावा लागू शकतो. कॅनडामध्ये ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होणार होत्या, पण त्या वेळेपूर्वीच झाल्या ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कॅनडामध्ये निवडणुका अधिकृतपणे होणार असल्या तरी, पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी गेल्या महिन्यात नवीन निवडणुकांची घोषणा केली आणि ट्रम्पशी सामना करण्यासाठी त्यांना मजबूत जनादेशाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. २०१५ पासून कॅनडाचे पंतप्रधान असलेले जस्टिन ट्रूडो यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर मार्क कार्नी यांची नवीन पंतप्रधान म्हणून निवड झाली. कॅनडामध्ये, पंतप्रधानांचा कार्यकाळ सहसा ४ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, परंतु जर बहुमत गमावले किंवा पंतप्रधानांची इच्छा असेल तर ते वेळेपूर्वी संसद विसर्जित करू शकतात आणि नवीन निवडणुका जाहीर करू शकतात. कार्नीने तेच केले. मार्क कार्नी हे बँकर आणि अर्थशास्त्रज्ञ आहेत मार्क कार्नी हे एक अर्थशास्त्रज्ञ आणि माजी केंद्रीय बँकर आहेत. २००८ मध्ये कार्नी यांची बँक ऑफ कॅनडाचे गव्हर्नर म्हणून निवड झाली. कॅनडाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी उचललेल्या पावलांमुळे, बँक ऑफ इंग्लंडने त्यांना २०१३ मध्ये गव्हर्नर पदाची ऑफर दिली. बँक ऑफ इंग्लंडच्या ३०० वर्षांच्या इतिहासात ही जबाबदारी मिळालेले ते पहिले बिगर-ब्रिटिश नागरिक होते. २०२० पर्यंत ते याच्याशी जोडले गेले. ब्रेक्झिट दरम्यान घेतलेल्या त्यांच्या निर्णयांमुळे ते ब्रिटनमध्ये प्रसिद्ध झाले. कार्नी हे ट्रम्पचे विरोधक आहेत आणि त्यांनी टॅरिफ वॉरचा निषेध केला आहे कार्नी हे ट्रम्प यांचे विरोधक आहेत. देशाच्या या स्थितीसाठी त्यांनी ट्रम्प यांना जबाबदार धरले आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी म्हटले होते की ट्रम्प यांच्या धमक्यांमुळे देश आधीच वाईट स्थितीत आहे. बरेच कॅनेडियन लोक अधिक वाईट जीवन जगत आहेत. स्थलांतरितांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे देशाची परिस्थिती बिकट झाली आहे. ट्रम्प यांनी कॅनडावर २५% कर लादण्याची घोषणा केल्यानंतर, त्यांनी एक विधान केले, कॅनडा कोणत्याही गुंडगिरीसमोर झुकणार नाही. आम्ही गप्प बसणार नाही. या कठीण काळात गुंतवणूकीला चालना देणारी आणि आपल्या कॅनेडियन कामगारांना आधार देणारी एक मजबूत रणनीती आपण विकसित केली पाहिजे. कार्नी यांना भारत-कॅनडा संबंध सुधारायचे आहेत कार्नी यांना भारत आणि कॅनडामधील संबंधांमधील तणाव संपवायचा आहे. ते भारताशी चांगल्या संबंधांचे पुरस्कर्ते राहिले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी सांगितले होते की जर ते कॅनडाचे पंतप्रधान झाले तर ते भारतासोबत व्यापारी संबंध पुन्हा सुरू करतील. ते म्हणाले- कॅनडा समान विचारसरणीच्या देशांसोबतचे व्यापारी संबंध वैविध्यपूर्ण बनवण्याचा आणि भारतासोबतचे संबंध पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. तथापि, मार्क कार्नी यांनी अद्याप खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या मुद्द्यावर कोणतेही सार्वजनिक विधान केलेले नाही - जे दोन्ही देशांमधील वादाचे सर्वात मोठे कारण आहे. भारत आणि कॅनडामधील वादाचे कारण खलिस्तान का आहे? गेल्या काही वर्षांपासून खलिस्तान्यांच्या मुद्द्यावरून भारत आणि कॅनडामध्ये राजकीय वाद सुरू आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी अनेक वेळा भारतविरोधी खलिस्तानी दहशतवाद्यांबद्दल मवाळ वृत्ती दाखवली आहे. याशिवाय, भारताने त्यांच्यावर देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोपही केला आहे. काही उदाहरणे पहा...

पाकिस्तान म्हणाला- भारत 36 तासांत हल्ला करू शकतो:माहिती मंत्र्यांनी मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेतली, म्हणाले- आमच्याकडे गुप्तचर माहिती

पाकिस्तानने असा दावा केला आहे की भारत पुढील २४-३६ तासांत त्यांच्याविरुद्ध लष्करी कारवाई करू शकतो. पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी बुधवारी रात्री उशिरा पत्रकार परिषदेत हा दावा केला. पहलगाम घटनेचा आधार घेऊन भारत हे करू शकतो अशी विश्वासार्ह गुप्तचर माहिती त्यांना मिळाली असल्याचे तरार म्हणाले. ते म्हणाले की पाकिस्तान स्वतः दहशतवादाचा बळी आहे आणि या संकटाचे दुःख त्यांना खरोखर समजते. आपण जगात नेहमीच याचा निषेध केला आहे. जर भारताने कोणताही लष्करी हल्ला केला तर पाकिस्तान निश्चित आणि जोरदार प्रत्युत्तर देईल, असे तरार म्हणाले. ते म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करू. मंत्री म्हणाले - भारत तपास टाळत आहे पहलगाम हल्ल्याचे सत्य उघड करण्यासाठी पाकिस्तानने उघडपणे विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि स्वतंत्र चौकशीची ऑफर दिली आहे, परंतु भारत तपास टाळून संघर्षाचा मार्ग स्वीकारू इच्छित आहे, असे तरार म्हणाले. याचे संपूर्ण प्रदेशावर विनाशकारी परिणाम होतील. पाकिस्तानी मंत्र्यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने याबद्दल सावधगिरी बाळगली पाहिजे. भविष्यातील कोणत्याही धोक्याची आणि परिणामांची जबाबदारी पूर्णपणे भारताची असेल. यापूर्वी, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनीही सोमवारी एका मुलाखतीत म्हटले होते की भारत लवकरच हल्ला करणार आहे. येणारे दिवस खूप महत्वाचे असतील असे आसिफ म्हणाले. चीन आणि सौदी अरेबियासह अनेक आखाती देश दोन्ही देशांमधील सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर काही घडले तर ते २-३ दिवसांत होईल. तथापि, दुसऱ्याच दिवशी आसिफ यांनी आपले विधान मागे घेतले आणि म्हटले की त्याचे विधान चुकीचे सादर केले गेले आहे. तथापि, त्यांनी सांगितले की पाकिस्तान हाय अलर्टवर आहे. पाकिस्तानी सैन्याने म्हटले- भारत दहशतवादी पाठवत आहे त्याच वेळी, पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया विंगचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ यांनी मंगळवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत भारतावर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला. शरीफ यांनी दावा केला की पाकिस्तानी सैन्याने २५ एप्रिल रोजी झेलम नदीजवळून भारताने प्रशिक्षण घेतलेल्या अब्दुल मजीद या पाकिस्तानी नागरिकाला अटक केली होती. शरीफ यांच्या म्हणण्यानुसार, अब्दुलकडून २.५ किलो आयईडी, दोन मोबाईल फोन आणि ७०,००० रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. अब्दुलच्या घरातून एक भारतीय ड्रोन आणि १० लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आल्याचे लष्कराने पुढे सांगितले. पाकचा दावा- अब्दुल भारतीय अधिकाऱ्याच्या संपर्कात होता शरीफ यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान अब्दुलच्या सिकंदर नावाच्या माणसाशी झालेल्या संभाषणाचा स्क्रीनशॉट दाखवला. शरीफ यांनी दावा केला की सिकंदर नावाचा हा माणूस भारतीय सैन्यात ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर (जेसीओ) आहे, ज्याचे नाव सुभेदार सुखविंदर आहे. शरीफ यांनी दावा केला की या कामात तीन भारतीय अधिकारी सहभागी आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहेत- १. जम्मू आणि काश्मीरमधील कमांडिंग ऑफिसर - संदीप वर्मा (समीर) २. सुभेदार सुखविंदर (सिकंदर) ३. सुभेदार अमित (आदिल अमन) संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी जयशंकर-शहबाज शरीफ यांच्याशी चर्चा केली संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी २९ एप्रिल २०२५ रोजी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी स्वतंत्रपणे दूरध्वनीवरून चर्चा केली. गुटेरेस यांनी दोन्ही नेत्यांना तणाव कमी करण्याचे आणि संघर्ष टाळण्याचे आवाहन केले. जयशंकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेत गुटेरेस यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला. त्यांनी यावर भर दिला की दोषींना कायदेशीररित्या जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांनी भारताला जबाबदारीने वागण्याचा आणि संयम बाळगण्याचा सल्लाही दिला. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान, शाहबाज शरीफ यांनी पहलगाम हल्ल्यात पाकिस्तानचा सहभाग असल्याचे आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार जम्मू आणि काश्मीर वाद सोडवण्यास संयुक्त राष्ट्रांना मदत करण्याची विनंती गुटेरेस यांना केली.

हार्वर्ड विद्यापीठात पाकिस्तान परिषदेवरून वाद:पहलगाम हल्ल्यानंतर झाला कार्यक्रम, पाकिस्तानी अर्थमंत्र्यांची हजेरी; भारतीय विद्यार्थ्यांचा आक्षेप

अमेरिकेतील सर्वात मोठे विद्यापीठ असलेल्या हार्वर्ड विद्यापीठाच्या साउथ एशिया इन्स्टिट्यूटमध्ये अलीकडेच पाकिस्तान परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब आणि अमेरिकेतील पाकिस्तानचे राजदूत रिजवान सईद शेख यांनी त्यात भाग घेतला. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या चार दिवसांनंतर, २७ एप्रिल रोजी ही घटना घडली, ज्यासाठी भारताने पाकिस्तानला दोषी ठरवले आहे. या परिषदेबाबत भारतीय विद्यार्थ्यांनी हार्वर्डकडे आपला निषेध आणि आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर हार्वर्डने या प्रकरणापासून स्वतःला दूर केले आहे आणि त्यांच्या वेबसाइटवरून या कार्यक्रमाची माहिती काढून टाकली आहे. सुरभी तोमर आणि रश्मिनी कोपरकर या दोन भारतीय विद्यार्थ्यांनी हार्वर्ड नेतृत्व आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांना एक पत्र लिहिले. पत्रात त्यांनी लिहिले की विद्यापीठाने पाकिस्तानी सरकारच्या अधिकाऱ्यांना आमंत्रित करणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांनी लिहिले- दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा त्याचे समर्थन करणाऱ्या सरकारच्या अधिकाऱ्यांना बोलावणे चुकीचे आहे. लोक हार्वर्डवर असेही प्रश्न उपस्थित करतील की दहशतवादी हल्ल्यात विद्यापीठाचाही सहभाग आहे. पहलगाम हल्ल्याचा जाहीर निषेध हार्वर्डने करावा अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली. तुम्हाला सांगतो की, हा कार्यक्रम हार्वर्डच्या पाकिस्तानी विद्यार्थ्यांनी आयोजित केला होता. विद्यापीठाचे कार्यकारी संचालक हितेश हाथी यांनी अलीकडेच पाकिस्तानी-अमेरिकन इतिहासकार आयशा जलाल यांच्यासोबत एका पॅनेल चर्चेत भाग घेतल्याचेही समोर आले.

पाकिस्तानने UNSCच्या निवेदनातून TRFचे नाव हटवले:परराष्ट्रमंत्र्यांची संसदेत कबुली- या अतिरेकी संघटनेने पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) निवेदनातून पहलगाम दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या संघटनेचे नाव 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (TRF) काढून टाकण्यासाठी पाकिस्तानने दबाव आणला होता. वृत्तानुसार, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी बुधवारी सिनेटमध्ये दिलेल्या निवेदनात हे मान्य केले आहे. पाकिस्तान सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा तात्पुरता सदस्य आहे. सुरक्षा परिषदेच्या निषेधाच्या निवेदनासाठी सर्व सदस्यांची संमती आवश्यक असते. अमेरिकेने हल्ल्याचा निषेध करण्याचा प्रस्ताव मांडला इशाक दार म्हणाले की अमेरिकेने हल्ल्याचा निषेध करणारा ठराव मांडला आहे. त्यांनी सांगितले की जेव्हा मला प्रस्तावाची प्रत मिळाली तेव्हा त्यावर फक्त पहलगाम लिहिले होते आणि हल्ल्यासाठी द रेझिस्टन्स फोरम (टीआरएफ) चे नाव देण्यात आले होते. दार पुढे म्हणाले की, आम्ही याचा निषेध केला आणि सांगितले की, जोपर्यंत पहलगामसह जम्मू आणि काश्मीरचाही उल्लेख केला जात नाही आणि टीआरएफचे नाव काढून टाकले जात नाही तोपर्यंत पाकिस्तान त्यावर स्वाक्षरी करणार नाही. दार म्हणाले की त्यांनी २ दिवस प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली नाही. या काळात त्याला अनेक देशांमधून फोन येत राहिले. टीआरएफचे नाव न घेता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने ठराव जारी केला इशाक दार म्हणाले की, जगभरातील नेते त्यांना सांगत राहिले की निषेध प्रस्ताव नसल्यामुळे पाकिस्तानवर आरोप होतील. असे असूनही, तो त्याच्या दाव्यावर ठाम राहिला. शेवटी, पाकिस्तानच्या दबावाखाली, ठराव बदलण्यात आला आणि त्यानंतर UNSC ने 25 एप्रिल रोजी एक निवेदन जारी केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) २५ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला. यामध्ये २६ लोकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये भारत आणि नेपाळबद्दल शोक व्यक्त करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने म्हटले आहे की, कोणत्याही स्वरूपात दहशतवाद हा आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी एक मोठा धोका आहे आणि हल्ल्यातील गुन्हेगारांना आणि त्यांच्या समर्थकांना शिक्षा झाली पाहिजे. तथापि, निवेदनात हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) चा उल्लेख नव्हता. पहलगाम हल्ल्याचा उद्देश बिगर मुस्लिमांना लक्ष्य करून जातीय तणाव निर्माण करणे हा होता, परंतु निवेदनात याचाही उल्लेख नव्हता. ४ दिवसांनंतर टीआरएफने जबाबदारी घेण्यास नकार दिला पहलगाम हल्ला २२ एप्रिल रोजी झाला. हल्ल्यानंतर लगेचच, टीआरएफने त्याची जबाबदारी घेतली आणि एक निवेदन जारी केले की भारत सरकार काश्मीरमध्ये मुस्लिमांना बहुसंख्येकडून अल्पसंख्याक बनवत आहे. तथापि, २६ एप्रिल रोजी, टीआरएफने यापासून माघार घेतली. पहलगाम हल्ल्यासाठी टीआरएफला जबाबदार धरणे चुकीचे असल्याचे संघटनेचे प्रवक्ते अहमद खालिद यांनी म्हटले होते. खालिदने सांगितले की त्याची वेबसाइट हॅक झाली आहे. कलम ३७० हटवल्यानंतर टीआरएफ अस्तित्वात आला ही संघटना २०१९ मध्ये अस्तित्वात आली. सरकारचा असा विश्वास आहे की ही लष्कर-ए-तैयबाची एक प्रॉक्सी दहशतवादी संघटना आहे. सैनिक आणि नागरिकांच्या हत्येव्यतिरिक्त, ही दहशतवादी संघटना सीमेपलीकडून ड्रग्ज आणि शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीत सहभागी आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी संघटनांमध्ये 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (TRF) हे एक नवीन नाव आहे. २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर त्याच्या कारवाया वाढल्या आहेत. सुरक्षा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सीमेपलीकडून आयएसआय हँडलर्स लष्कर-ए-तैयबाच्या मदतीने टीआरएफची स्थापना करतात. माजी डीजीपी एसपी वैद यांच्या मते, टीआरएफमध्ये काहीही नवीन नाही, फक्त जैश आणि लष्करच्या कार्यकर्त्यांना एक नवीन नाव देण्यात आले आहे. आयएसआयच्या रणनीतीनुसार ही नावे बदलत राहतात. १९९० मध्ये जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या स्थापनेनंतर प्रथमच, एखाद्या दहशतवादी संघटनेला गैर-इस्लामी म्हणून लेबल लावण्यात आले आहे. पाकिस्तान म्हणाला- भारत ३६ तासांत हल्ला करू शकतो पाकिस्तानने असा दावा केला आहे की भारत पुढील २४-३६ तासांत त्यांच्याविरुद्ध लष्करी कारवाई करू शकतो. पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी बुधवारी रात्री उशिरा पत्रकार परिषदेत हा दावा केला. पहलगाम घटनेचा आधार घेऊन भारत हे करू शकतो अशी विश्वासार्ह गुप्तचर माहिती त्यांना मिळाली असल्याचे तरार म्हणाले. ते म्हणाले की पाकिस्तान स्वतः दहशतवादाचा बळी आहे आणि या संकटाचे दुःख त्यांना खरोखर समजते. आपण जगात नेहमीच याचा निषेध केला आहे. जर भारताने कोणताही लष्करी हल्ला केला तर पाकिस्तान त्याला कडक आणि कडक प्रत्युत्तर देईल, असे तरार म्हणाले. ते म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करू.

माता-पित्यासमवेत सीमा निश्चित करणे आव्हान:सहन न होणाऱ्या गोष्टी सांगा, वादाचे विषय टाळा, सभ्यपणाने नकार दिल्यास नात्यामधील गोडवा वाढेल!

शिक्षण वा नोकरीच्या कारणामुळे मुलांना आपल्या माता-पित्यापासून दूर राहावे लागते. अशावेळी संवादाची दरी निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्याचा नात्यांवर परिणाम होतो. जाणकार सांगतात की, माता-पित्यासमवेत सीमा निश्चित करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. ज्यांना आपण दीर्घ काळापासून ओळखतो, त्यांच्यासमोर प्राथमिकता ठेवणे मुळीच सोपे नसते. नाते कमकुवत होण्याची भीती सतावते. भावनांना धक्का पोहोचू नये असे वाटते. ‘गुड ऑकवर्ड’ पुस्तकाच्या लेखिका हेन्ना प्रॉयर सांगतात की, नात्यांत चांगल्या गरजा आणि सहन न होणाऱ्या गोष्टी स्पष्ट करणे गरजेचे असते. त्यातून आपल्याला स्वत:प्रती कशी वर्तणूक अपेक्षित आहे, हे स्पष्ट होते. सांगत आहेत, हेन्ना प्रॉयर... दूर सारण्याऐवजी त्यांना सांगा की, तुम्हाला कशी मदत हवी? निर्णयावर प्रश्न उपस्थित झाल्यास आत्मविश्वासाने बाजू मांडा अापल्या गरजा सांगा: माता-पिता न मागता सल्ला देतात. त्यांचा हेतू आधी समजून घ्या. त्यांचे आभार माना. त्यानंतर शांतपणे म्हणा की, ‘तुम्ही मदत करू इच्छिता हे आम्हाला माहित आहे. आम्ही त्याचे कौतुक करतो. मात्र सध्या आणण आमचे ऐकावे असे वाटते. सल्ला अपेक्षित नाही.’ यातून त्यांना दूर सारण्याऐवजी कशा प्रकारचे सहकार्य हवे, हे स्पष्ट होते. चर्चेची वेळ निश्चित करा : तुम्ही व्यस्त असलेल्या वेळी माता-पिता वारंवार फोन करत असतील तर एक निश्चित वेळ ठरवा. उदा. त्यांना म्हणा की, ‘मी तुमचे ऐकण्यासाठी प्रचंड आतूर आहे, मात्र सध्या एक प्रोजेक्ट पूर्ण करत आहे. जेवणानंतर सविस्तर बोलू.’ त्यातून त्यांना वाटेल की, तुम्ही त्यांचे बोलणे लक्षपूर्वक ऐकू इच्छिता. मग त्यासाठी ऑफिसच्या काळातील एखादी वेळ निश्चित करू शकता. मात्र ती तंतोतंत पाळणेही गरजेचे. ​विषय बदला : जर एखादा विषय वारंवार विसंवादाचे, भांडणाचे कारण ठरत असेल तर बोलण्याच्या आधीच सीमा निश्चित करा. तुम्ही म्हणू शकता की, ‘मी आपल्या नात्याची काळजी घेतो. त्यामुळे आज या विषयावर बोलणे उचित होणार नाही.’ त्यातून संदेश जाईल की, तुम्हाला कटूता नको तर नाते जपायचे आहे. चर्चेला दुसरे वळण द्या. ‘सोबत घालवलेल्या क्षणांचा आनंद घेऊ’, असे म्हणा. भावनात्मक आधार द्या : माता-पिता भावनात्मक आधार मागत असतील आणि तुम्ही देण्याच्या स्थितीत नसाल तर सहानुभूतीसह सीमा निश्चित करा. त्यातून तुम्ही नाते संतुलित दिशेने नेण्यात यशस्वी व्हाल. मान्यता नाही तर सन्मान मिळवा : तुमचा निर्णय आई-वडिलांना मान्य नसेल तर त्यांना आत्मविश्वासाने सांगा की, मी घेतलेल्या निर्णयाने आनंदी आहे. मला चांगल्या प्रकारे माहित आहे की, तुम्ही ते वेगळ्या आणि अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकाल. परंतु मला वाटते की, माझ्या निर्णयाचा केवळ स्विकार नको, त्याचा सन्मान करावा. यामुळे तुम्ही आत्मनिर्भर असल्याचा संदेश यातून जाईल. गैरसमज दूर करा : अनेकदा जवळच्या नात्यातील सीमा स्विकार केल्या जात नाहीत. यामुळे आई‑वडिलांना याची जाणीव करून द्या की, तुम्ही नाते अधिक बळकट बनविण्यासाठी हे करत आहात. त्यांना सांगा की, आपण अधिक चांगल्या प्रकारे एकत्र असावे. बदल स्विकारणे थोडे कठीण जाते. परंतु यामुळे नातेसंबंध अधिक दृढ होण्यास मदतच मिळेल.

भारत दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असल्याचा पाकिस्तानचा आरोप:PAK लष्कराने म्हटले- भारत दहशतवादी पाठवतोय; चॅटचे स्क्रीनशॉट दाखवले

पाकिस्तानी लष्कराने भारतावर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया विंगचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ यांनी मंगळवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेतली. या ब्रीफिंगमध्ये शरीफ यांनी दावा केला की, २५ एप्रिल रोजी पाकिस्तानी सैन्याने झेलम नदीजवळून भारताने प्रशिक्षण दिलेल्या पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल मजीदला अटक केली होती. शरीफच्या म्हणण्यानुसार, अब्दुलकडून २.५ किलो आयईडी, दोन मोबाईल फोन आणि ७०,००० रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. अब्दुलच्या घरातून एक भारतीय ड्रोन आणि १० लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आल्याचे लष्कराने पुढे सांगितले. पाकचा दावा- अब्दुल भारतीय अधिकाऱ्याच्या संपर्कात होता. पत्रकार परिषदेदरम्यान शरीफने अब्दुलच्या सिकंदर नावाच्या माणसाशी झालेल्या संभाषणाचा स्क्रीनशॉट दाखवला. शरीफ यांनी दावा केला की, सिकंदर नावाचा हा माणूस भारतीय सैन्यात ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर (जेसीओ) आहे, ज्याचे नाव सुभेदार सुखविंदर आहे. शरीफ यांनी दावा केला की, या कामात तीन भारतीय अधिकारी सहभागी आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहेत- १. जम्मू आणि काश्मीरमधील कमांडिंग ऑफिसर - संदीप वर्मा (समीर) २. सुभेदार सुखविंदर (सिकंदर) ३. सुभेदार अमित (आदिल अमन) अहवाल- भारत पाकिस्तानवर हल्ला करण्याची तयारी करत असल्याचे दिसते. गेल्या आठवड्यात काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. जगभरात अनेक मोठी संकटे सुरू आहेत, त्यामुळे या धोक्याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमी लक्ष दिले जात आहे. भारत आता पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईसाठी जागा तयार करत असल्याचे दिसून येत आहे. हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आतापर्यंत डझनभराहून अधिक देशांच्या नेत्यांशी संवाद साधला आहे. दिल्लीतील १०० देशांमधील राजदूतांना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून माहिती देण्यात आली. पण भारताचे उद्दिष्ट तणाव कमी करणे नसून जगाला पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी तयार करणे आहे असे दिसते. मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट केले जातील आणि हल्ल्याचा बदला घेतला जाईल. दोन्ही देशांच्या सीमेवर हलक्या स्वरूपाचा गोळीबारही सुरू आहे. भारतीय सुरक्षा दलांनी काश्मीरमध्ये कडक कारवाई सुरू केली आहे आणि शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली आहे. भारत-पाकमधील लष्करी कारवाईमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. भारताने पाकिस्तानला जाणारे नद्यांचे पाणी रोखण्याचा इशाराही दिला आहे. पाकिस्तानी राजदूतांना देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाकिस्ताननेही प्रत्युत्तरात्मक पाऊल उचलले आहे आणि भारतासोबतच्या काही करारांमधून माघार घेणार असल्याचे म्हटले आहे. भारत आणि पाकिस्तान दोघांकडेही अण्वस्त्रे आहेत, त्यामुळे कोणत्याही लष्करी कारवाईमुळे परिस्थिती झपाट्याने बिघडू शकते. पण यावेळी भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव खूपच कमी आहे आणि अलिकडच्या काळात भारताचा आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभाव वाढल्याने भारताने पूर्वीपेक्षा अधिक आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. इराण आणि सौदी अरेबियाने दोन्ही देशांशी चर्चा केली आहे, संयुक्त राष्ट्र आणि युरोपियन युनियनने शांततेचे आवाहन केले आहे, परंतु अमेरिकेसारखे मोठे देश इतर समस्यांमध्ये व्यस्त आहेत. भारत याचा स्वतःच्या बाजूने विचार करत आहे. तज्ज्ञ म्हणाले - लष्करी कारवाईशिवाय पर्याय नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारनेही भारताच्या दहशतवादाविरुद्धच्या कारवाईला पाठिंबा दिला आहे. २०१९ प्रमाणे भारतही मोठा प्रत्युत्तरात्मक हल्ला करू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यावेळी भारताने पाकिस्तानवर हवाई हल्ला केला होता. आता असे मानले जाते की भारत यावेळी काहीतरी वेगळे करण्याची योजना आखत आहे. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन म्हणतात की, मोदी सरकारकडे आता लष्करी कारवाई करण्याशिवाय फारसे पर्याय उरलेले नाहीत, कारण त्यांनी २०१६ आणि २०१९ मध्ये असे केले आहे.

अमेरिकेचे 500 कोटींचे विमान लाल समुद्रात पडले:विमानवाहू जहाजावरून घसरत जात समुद्रात पडले सुपर हॉर्नेट लढाऊ विमान

अमेरिकेच्या नौदलाचे एक F/A-18E सुपर हॉर्नेट लढाऊ विमान विमानवाहू जहाजावरून घसरून लाल समुद्रात पडले आहे. हा अपघात सोमवार २८ एप्रिल रोजी घडला. हे लढाऊ विमान ट्रुमन येथे तैनात असलेल्या यूएसएस हॅरी एस या विमानवाहू जहाजाचा एक भाग आहे. अमेरिकन नौदलाच्या म्हणण्यानुसार, नौदलाचे कर्मचारी विमान हँगरमध्ये ओढत असताना हा अपघात झाला. दरम्यान, विमान हँगर डेकवरून घसरले आणि समुद्रात पडले. त्यासोबतच ते ओढणारे वाहनही पाण्यात गेले. या विमानाची किंमत ६ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ५०० कोटी रुपये आहे. नौदलाच्या म्हणण्यानुसार, विमान खेचणाऱ्या सैनिकांना धोका जाणवताच ते मागे हटले. या अपघातात कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाली नाही, परंतु एक सैनिक जखमी झाला. अहवालातील दावा- विमानवाहू जहाज वळल्याने अपघात झाला. अनेक अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की विमानवाहू जहाजाच्या वळणामुळे हा अपघात झाला. रॉयटर्सने एका अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, हुथी बंडखोरांच्या हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी विमानवाहू जहाजाने अचानक आपली दिशा बदलली. तथापि, विमान याच कारणामुळे कोसळले की त्यामागे दुसरे काही कारण होते हे स्पष्ट झालेले नाही. २८ एप्रिल रोजी हुथी बंडखोरांनी एका निवेदनात म्हटले होते की, त्यांनी अमेरिकन विमानवाहू जहाज आणि त्याच्यासोबत असलेल्या युद्धनौकांना लक्ष्य केले होते. हुथी बंडखोरांनी याला अमेरिकन नरसंहाराला प्रत्युत्तर म्हटले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून अमेरिका येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर हल्ले करत आहे. आतापर्यंत अमेरिकन हल्ल्यांमध्ये शेकडो लोक मारले गेले आहेत. अमेरिकेत एक दिवसापूर्वी झालेल्या हल्ल्यात ६८ जणांचा मृत्यू झाला होता. सोमवार, २८ एप्रिल रोजी येमेनच्या उत्तर सादा प्रांतात अमेरिकेच्या हल्ल्यात ६८ लोक ठार झाले. हा हल्ला आफ्रिकन स्थलांतरितांना ठेवणाऱ्या एका अटक केंद्रावर करण्यात आला. अहवालांनुसार, या तुरुंगात ११५ कैदी होते, त्यापैकी ४७ जण जखमी झाले होते. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यापैकी बहुतेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. येमेनच्या अल मसिराह टीव्हीने प्रसिद्ध केलेल्या हल्ल्याच्या फुटेजमध्ये सादा येथील अटक केंद्रावर बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर अनेक मृतदेह ढिगाऱ्यात पडलेले दिसत होते. सादा येथील जनरल रिपब्लिकन हॉस्पिटलने टेलिग्रामवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, डझनभर लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि किमान ५० जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यूएसएस हॅरी एस. ट्रुमनची तैनाती एका महिन्याने वाढवली. अमेरिकन वृत्तपत्र यूएसए टुडेने एप्रिलच्या सुरुवातीला वृत्त दिले होते की पेंटागॉनने यूएसएस ट्रुमनची तैनाती आणखी एका महिन्यासाठी वाढवली आहे. याशिवाय अमेरिकेने अतिरिक्त नौदल आणि युद्ध विमाने देखील पाठवली आहेत. फेब्रुवारीमध्ये, यूएसएस ट्रुमन इजिप्तजवळ भूमध्य समुद्रात एका मालवाहू जहाजाशी धडकले. तेव्हा कोणीही जखमी झाले नाही. यानंतर नौदलाने जहाजाचा कॅप्टन डेव्ह स्नोडेन याला काढून टाकले.

कॅनडाच्या निवडणुकीत ट्रुडो यांच्या पक्षाची आघाडी:पण बहुमत मिळणे कठीण; खलिस्तान समर्थक जगमीत सिंग यांनी आपली जागा गमावली, राजीनामा दिला

कॅनडात लिबरल पक्षाचे मार्क कार्नी पंतप्रधान राहतील. सोमवारी कॅनडामध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाने विजय मिळवला आहे, जरी राष्ट्रीय प्रसारक सीबीसीच्या मते, पक्ष बहुमत मिळविण्यापासून कमी पडेल. खलिस्तान समर्थक नेते मानले जाणारे न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी (एनडीपी) प्रमुख जगमीत सिंग यांना त्यांची जागा वाचवता आली नाही. ब्रिटिश कोलंबियातील बर्नाबी सेंट्रलची जागा त्यांनी लिबरल उमेदवार वेड चांग यांच्याकडून गमावली. सिंग यांना सुमारे २७% मते मिळाली, तर चांग यांना ४०% पेक्षा जास्त मते मिळाली. आपली जागा वाचवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर जगमीत यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या पक्षाच्या मतांमध्येही मोठी घसरण झाली. राष्ट्रीय पक्ष राहण्यासाठी किमान १२ जागा जिंकणे आवश्यक असल्याने, पक्षाला त्याचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही गमवावा लागू शकतो. या निवडणुका अशा वेळी झाल्या आहेत, जेव्हा कॅनडा त्याच्या शेजारी अमेरिकेसोबत टॅरिफ वॉरमध्ये अडकला आहे. या निवडणुकीचा अधिकृत निकाल ३० एप्रिल किंवा १ मे रोजी येईल. कार्नी म्हणाले- ट्रम्प आम्हाला तोडू इच्छितात, पण आम्ही हे होऊ देणार नाही. निवडणुकीच्या ट्रेंडमध्ये विजयाची शक्यता दिसून आल्यानंतर कार्नी यांनी पक्षाच्या नेत्यांना आणि समर्थकांना संबोधित केले. ते म्हणाले, मी गेल्या काही महिन्यांपासून इशारा देत आहे की, अमेरिकेला आपली जमीन, आपली संसाधने, आपले पाणी, आपला देश हवा आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आपल्याला तोडू इच्छितात, जेणेकरून ते आपल्यावर ताबा मिळवू शकतील. पण, ते कधीच होणार नाही, अजिबातच नाही. कार्नी पुढे म्हणाले की, जेव्हा मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बसून चर्चा करेन, तेव्हा दोन्ही देशांमधील भविष्यातील आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंधांवर चर्चा होईल. आणि आपल्या देशाच्या समृद्धीसाठी आणि विकासासाठी आपल्याकडे इतर अनेक पर्याय आहेत याची पूर्ण जाणीव ठेवून मी हे संभाषण करेन. कार्नी कॅनेडियन नागरिकांना इशारा देतात- पुढचा रस्ता कठीण असू शकतो आणि त्यासाठी काही त्याग करावे लागू शकतात. कॅनडासाठी सर्वोत्तम करार मिळविण्यासाठी आम्ही आमच्या सर्व शक्तीनिशी लढू. कॅनडात ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होणार होत्या. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कॅनडामध्ये निवडणुका अधिकृतपणे होणार असल्या तरी, पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी गेल्या महिन्यात नवीन निवडणुकांची घोषणा केली आणि ट्रम्पशी सामना करण्यासाठी त्यांना मजबूत जनादेशाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. २०१५ पासून कॅनडाचे पंतप्रधान असलेले जस्टिन ट्रूडो यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर मार्क कार्नी यांची नवीन पंतप्रधान म्हणून निवड झाली. कॅनडामध्ये, पंतप्रधानांचा कार्यकाळ सहसा ४ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, परंतु जर बहुमत गमावले किंवा पंतप्रधानांची इच्छा असेल तर ते वेळेपूर्वी संसद विसर्जित करू शकतात आणि नवीन निवडणुका जाहीर करू शकतात. कार्नी यांनी तेच केले. लिबरल पक्षाला १८९ जागा मिळतील असा अंदाज होता. मेनस्ट्रीट रिसर्चने दावा केला आहे की लिबरल पक्षाला सुमारे १८९ जागा मिळू शकतात आणि सरकार स्थापन करण्याची त्यांची शक्यता ७०% पर्यंत आहे. दुसरीकडे, कंझर्व्हेटिव्ह पक्षालाही त्यांच्या मागील कामगिरीपेक्षा चांगले निकाल मिळू शकतात. तथापि, क्युबेक आणि एनडीपी दोघेही जागा गमावू शकतात. मुख्य स्पर्धा लिबरल आणि कंझर्व्हेटिव्ह पक्षांमध्ये आहे. लिबरल पार्टी: लिबरल पार्टीची स्थापना १८६७ मध्ये झाली. हा कॅनडातील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. लिबरल पार्टी पुरोगामी विचारसरणीचे समर्थन करते. त्याचा भर उदारमतवाद, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक कल्याण यासारख्या मुद्द्यांवर आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात, महागाई आणि बेरोजगारीसारख्या मुद्द्यांमुळे लिबरल सरकारवर टीका होत आहे. २०१५ ते २०२५ पर्यंत ट्रुडो हे या पक्षाचे पंतप्रधान होते. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लिबरल पक्षाने १५३ जागा जिंकल्या होत्या आणि बहुमतापासून १७ जागा कमी होत्या, त्यानंतर त्यांनी न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पाठिंब्याने सरकार चालवले. कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष: कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष हा कॅनडामधील प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. ते उजव्या विचारसरणीचे समर्थन करते. २००३ मध्ये प्रोग्रेसिव्ह कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी आणि कॅनेडियन अलायन्सच्या विलीनीकरणानंतर या पक्षाची स्थापना झाली. त्याची मुळे १९ व्या शतकातील जुन्या रूढीवादी पक्षांकडे जातात. हा पक्ष आर्थिक उदारमतवाद, मर्यादित सरकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि पारंपारिक मूल्यांवर भर देतो. पियरे पोइलिव्ह्रे सप्टेंबर २०२२ पासून कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते आहेत. कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष सध्याच्या लिबरल सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापन आणि कार्बन कर धोरणांवर टीका करतो. गेल्या निवडणुकीत या पक्षाला १२० जागा मिळाल्या होत्या. क्युबेक आणि एनडीपीसाठी कठीण लढत क्यूबेक पार्टी: क्यूबेक पार्टीची स्थापना १९९१ मध्ये प्रोग्रेसिव्ह कंझर्व्हेटिव्ह आणि लिबरल पक्षांपासून वेगळे झालेल्या खासदारांनी केली होती. हा पक्ष पर्यावरण, LGBTQ+ हक्क आणि गर्भपाताचे अधिकार यासारख्या मुद्द्यांना समर्थन देतो. २०२१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांनी ३३ जागा जिंकल्या, ज्यामुळे ते हाऊस ऑफ कॉमन्स (कॅनेडियन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) मध्ये तिसरे सर्वात मोठे पक्ष बनले. तथापि, यावेळी त्याच्या जागा कमी होऊ शकतात. न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी: न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी (एनडीपी) ची स्थापना १९६१ मध्ये झाली. सध्या शीख खासदार जगमीत सिंग हे या पक्षाचे नेते आहेत. ते सामाजिक न्याय, कामगार हक्क, आर्थिक समानता, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक कल्याण यावर भर देते. २०२१ च्या संघीय निवडणुकीत एनडीपीने २५ जागा जिंकल्या, ज्यामुळे तो हाऊस ऑफ कॉमन्समधील चौथा सर्वात मोठा पक्ष बनला. गेल्या निवडणुकीत बहुमत न मिळाल्याने लिबरल पक्षाने एनडीपीच्या पाठिंब्याने सरकार चालवले होते, परंतु यावेळी निवडणुकीपूर्वी केलेल्या संशोधनातून एनडीपीच्या जागा कमी होतील असा अंदाज आहे. पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार... लिबरल पक्षाकडून मार्क कार्नी ९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या लिबरल पक्षाच्या नेत्याच्या निवडणुकीत मार्क कार्नी विजयी झाले. कार्नी यांना ८५.९% मते मिळाली. त्यांनी कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या जागी सत्ता हाती घेतली. मार्क कार्नी हे एक अर्थशास्त्रज्ञ आणि माजी केंद्रीय बँकर आहेत. कार्नी २००८ मध्ये बँक ऑफ कॅनडाचे गव्हर्नर म्हणून निवडले गेले. कॅनडाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी उचललेल्या पावलांमुळे, २०१३ मध्ये बँक ऑफ इंग्लंडने त्यांना गव्हर्नर पदाची ऑफर दिली. बँक ऑफ इंग्लंडच्या ३०० वर्षांच्या इतिहासात ही जबाबदारी देणारे ते पहिले बिगर-ब्रिटिश नागरिक होते. २०२० पर्यंत ते याच्याशी जोडले गेले. ब्रेक्झिट दरम्यान घेतलेल्या निर्णयांमुळे ते ब्रिटनमध्ये प्रसिद्ध झाले. कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाकडून पियरे पोइलिव्ह्रे जर कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाने कॅनडाच्या संसदीय निवडणुकीत विजय मिळवला, तर पियरे पोइलिव्ह्रे कॅनडाचे पंतप्रधान होऊ शकतात. पियरे पोइलिव्ह्रे यांनी कॅल्गरी विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये पदवी घेतली आहे. ते फ्रेंच आणि इंग्रजी अस्खलितपणे बोलता. पियरे पोइलिव्ह्रे हे २०१३ ते २०१५ पर्यंत पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांच्या कंझर्व्हेटिव्ह सरकारमध्ये रोजगार आणि सामाजिक विकास मंत्री आणि लोकशाही सुधारणा राज्यमंत्री होते. खलिस्तानच्या मुद्द्यावरून भारतासोबत असलेल्या तणावाबद्दल पियरे पोलिव्ह्रे यांनी माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांची निंदा केली होती. याशिवाय, २०२३ मध्ये कॅनडाच्या संसदेत एका नाझी सैनिकाचा सन्मान करण्याच्या बाबतीतही पियरे यांनी ट्रुडो यांना टोमणे मारले होते. न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी (एनडीपी) कडून जगमीत सिंगजगमीत सिंग २०१७ पासून एनडीपीचे प्रमुख आहेत. कॅनेडियन पक्षाचे नेतृत्व करणारे ते पहिले नेते आहेत. त्यांचा जन्म १९७९ मध्ये कॅनडातील ओंटारियो येथे झाला. त्याचे पालक चांगल्या आयुष्याच्या शोधात पंजाबहून कॅनडाला गेले. रिपोर्ट्सनुसार, जगमीत २०११ मध्ये संसद सदस्य झाले. २०१३ मध्ये भारताने जगमीत सिंग यांना व्हिसा नाकारला होता. त्यांच्यावर भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आणि कट्टरपंथीयांशी संबंध असल्याचा आरोप होता. व्हिसा रद्द झाल्यानंतर, जगमीत सिंग यांनी आरोप केला की, सरकार त्यांच्यावर नाराज आहे कारण ते १९८४ पासून शीखविरोधी दंगलीतील पीडितांसाठी आवाज उठवत होते. त्यांनी दावा केला होता की त्यांना 'शीख ऑफ द इयर' पुरस्काराने सन्मानित करण्यासाठी पंजाबमध्ये आमंत्रित करण्यात आले होते. कॅनेडियन वेबसाइट ग्लोब अँड मेलनुसार, जगमीत सिंग जून २०१५ मध्ये सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये खलिस्तानच्या समर्थनार्थ आयोजित रॅलीत सहभागी झाले होते. भिंद्रनवाला यांचे पोस्टर असलेल्या स्टेजवर ते बोलताना ऐकू आले. यावेळी जगमीत यांनी भारत सरकारवर शिखांच्या नरसंहाराचा आरोप केला होता.

ट्रम्प यांचे 100 दिवस पूर्ण, पुढे 5 निर्णय घेऊ शकतात:एच1-बी व्हिसा योजनेमुळे 3 लाख भारतीय अडचणीत; ग्रीन कार्ड मिळवणे देखील कठीण होईल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाने अमेरिकेसह संपूर्ण जगात भूकंप निर्माण केला आहे. पदभार स्वीकारल्यापासून, ट्रम्प यांनी सरकारी यंत्रणा उध्वस्त करण्याची, राजकीय शत्रूंवर हल्ला करण्याची आणि मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्याची मोहीम सुरू केली आहे. फक्त १०० दिवसांत ट्रम्प यांनी अमेरिकेची प्रतिमा बदलली आहे. इमिग्रेशनपासून ते टॅरिफपर्यंत, शिक्षणापासून ते नोकऱ्यांपर्यंत, ट्रम्प यांनी प्रत्येक आघाडीवर आक्रमक निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचा अमेरिका, चीन आणि भारतावर परिणाम झाला आहे. ट्रम्प येत्या काही महिन्यांत आणखी मोठे निर्णय घेण्याची तयारी करत आहेत. यामध्ये, आयकर, नोकऱ्या, शिक्षण, बेकायदेशीर स्थलांतरित हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहेत. अमेरिकन लोकांव्यतिरिक्त, या निर्णयांचा भारतीयांवरही परिणाम होईल. विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी, 'अमेरिकन स्वप्न' आता धोक्यात असल्याचे दिसून येते. ट्रम्प येत्या काळात घेऊ शकतात हे ५ मोठे निर्णय, त्याचा भारतीयांवरही परिणाम होईल... १. ट्रम्प आयकर रद्द करण्याचा विचार करत आहेत ट्रम्प यांचे पुढचे मोठे पाऊल म्हणजे आयकर पूर्णपणे रद्द करणे. त्यांचा असा विश्वास आहे की सरकारी खर्च जकातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून भागवता येतो. ट्रम्प म्हणतात की १८७०-१९१३ दरम्यान अमेरिकेचा महसूल प्रामुख्याने जकातींमधून येत होता आणि त्या काळात देश खूप समृद्ध होता. त्यांचा असा दावा आहे की या टॅरिफमुळे अमेरिका दररोज दोन ते तीन अब्ज डॉलर्स कमवत आहे आणि त्यामुळे आयकर रद्द करणे शक्य होईल. जर असे झाले तर त्याचा जागतिक बाजारपेठांवर खोलवर परिणाम होईल. जागतिक व्यापारात अस्थिरता वाढेल. २. विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण बंद करतील ट्रम्प ओपीटी (पर्यायी प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण) कार्यक्रम बंद करू शकतात. खरं तर, OPT नंतर H1B व्हिसा मिळवणे सोपे आहे. ते बंद केल्याने अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या ३ लाख भारतीयांवर H1B व्हिसा संकट येईल. सध्या, OPT अंतर्गत, STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) क्षेत्रातील परदेशी विद्यार्थी त्यांचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 3 वर्षांपर्यंत अमेरिकन कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण घेऊ शकतात. यामुळे नोकरी मिळवणे सोपे होते. ओपीटी पूर्ण केल्यानंतर, जर तुम्हाला शिक्षण पूर्ण करून नोकरी मिळाली नाही, तर तुम्हाला ताबडतोब अमेरिका सोडावी लागेल. ३. WTO, NATO सारख्या संघटनांचा निधी कमी करू शकतात जागतिक संस्थांबद्दल ट्रम्प यांचे धोरण अमेरिका प्रथम दृष्टिकोनावर आधारित आहे. येत्या काळात ते जागतिक व्यापार संघटना (WTO), संयुक्त राष्ट्रे आणि नाटो यांना मिळणारा निधी कमी करू शकतात. किंवा सहकार्यासाठी अटी घालू शकतात. त्यांच्या नवीन धोरणांमुळे ब्रिक्स सारख्या गटांना आव्हान मिळू शकते. त्यांनी आधीच अमेरिकेला WHO म्हणजेच जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर काढले आहे. ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की या संस्था अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात काम करतात. ट्रम्प नाटो सदस्यांवर संरक्षण खर्च वाढवण्यासाठी दबाव आणू शकतात. ४. औषधांच्या किमतीत मोठी क्रांती घडवून आणण्याची तयारी ट्रम्प औषधांच्या किमती सर्वात कमी पातळीवर आणण्याची तयारी करत आहेत. एलिक्विस सारख्या रक्त पातळ करणाऱ्या औषधांचे उदाहरण याचे एक उदाहरण आहे. हे औषध अमेरिकेत ₹४८ हजारांना विकले जाते, तर जपानमध्ये ₹१,७०० आणि स्वीडनमध्ये ₹१० हजारांना मिळते. ट्रम्प यांनी मेडिकेअर एजन्सींना लवकरच परदेशी किंमत मॉडेलवर आधारित एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकदा हा प्रस्ताव पूर्णपणे अंमलात आला की, औषध कंपन्यांना त्यांच्या किमती परदेशी पातळीवर आणाव्या लागतील. यामुळे अमेरिकेत औषधांच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी होतील. ५. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना स्वतःहून देश सोडण्यास भाग पाडले जाईल अमेरिकेत राहणाऱ्या ७.५ लाख भारतीय बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी येणारे महिने आव्हानात्मक असू शकतात. ट्रम्प प्रशासनाने अशा स्थलांतरितांसाठी स्व-निर्वासन योजनेवर काम सुरू केले आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना विमान तिकिटांसह आर्थिक अनुदान (स्टायपेंड) दिले जाईल. ट्रम्प प्रशासन त्यांना स्वतःहून अमेरिका सोडण्यास भाग पाडेल. याशिवाय, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची बँक खाती, क्रेडिट कार्ड आणि इतर आर्थिक सुविधा बंद करण्याची योजना देखील आखली जात आहे.

पाकिस्तानी लष्कराला भीती, भारत दहशतवाद्यांच्या तळावर हल्ला करू शकतो:भारताचा दरारा...पाक लष्कर एलओसीपासून 50 अतिरेक्यांना हटवून बंकरमध्ये घेऊन गेले

भारताकडून हल्ल्याची शक्यता लक्षात घेऊन, पाकिस्तानी लष्कराने जैश-ए-मोहंमद आणि लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेच्या अतिरेक्यांना नियंत्रण रेषेवरून (एलओसी) दूर जाण्याचे आदेश दिले. हे भाग सामान्यतः काश्मीरमध्ये घुसखोरीसाठी लाँचिंग पॅड मानले जातात. एका अहवालानुसार ही संख्या ३०-५० च्या दरम्यान असू शकते. सैन्याने त्यांना त्यांच्या बंकर आणि सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे. हे लाँचिंग पॅड दुधनियाल, अथमुकाम, लिपा, फॉरवर्ड कहुटा आणि कोटलीसारख्या भागात आहेत. भारत या तळांना लक्ष्य करू शकतो अशी भीती लष्कराला आहे. दरम्यान, रविवारी रात्री सात तुर्की सी-१३० हर्क्युलिस लष्करी विमाने कराची, इस्लामाबादमध्ये दाखल झाली. यापैकी सहा इस्लामाबाद आणि एक कराचीतील पाकिस्तान हवाई दलाच्या तळ फैसल येथे उतरले. त्यांनी युद्ध साहित्य आणले आहे. पाकिस्तानी सैन्याची अवस्था अशी आहे की त्यांचे अनेक टँक (जसे की अल-खालिद) आणि लढाऊ विमाने (जसे की जेएफ-१७) जुनी आहेत आणि त्यांची क्षमता मर्यादित आहे. भारताची १६ पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनलवर बंदी भारताने १६ पाकिस्तानी युट्यूब चॅनल्सवर बंदी घातली. त्यांच्यावर प्रक्षोभक, सांप्रदायिक, दिशाभूल करणारी सामग्री पसरवल्याचा आरोप आहे. यामध्ये डॉन न्यूज, समा टीव्ही, जिओ न्यूज, बोल न्यूज आदींचा समावेश आहे. सुरक्षा माझी जबाबदारी होती : उमर अब्दुल्ला श्रीनगर|पहलगाम हल्ल्यावर एक दिवसाचे विशेष सत्र झाले. त्यात मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले- ‘यजमान म्हणून सुरक्षेची जबाबदारी माझ्यावर होती. या लोकांच्या कुटुंबीयांची मी कशी माफी मागू? माझ्याकडे यासाठी शब्द नाहीत. पाक घाबरला कारण... कर्जाचा बोजा, हत्यारांसाठी पैसा नाही पाकची अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात. १२५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज. लष्करी आधुनिकीकरणावर मर्यादित खर्च. २०२५ मध्ये परकीय चलनसाठा फक्त ६ अब्ज डॉलर्स, जो आयातीसाठी अपुरा. २०२२-२३ मध्ये पाकचे संरक्षण बजेट १,५२३ अब्ज. शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी फक्त ४११ अब्ज रुपये खर्च. आधुनिक शस्त्रांसाठी ही रक्कम मर्यादित. उच्च आयात खर्च, परकीय चलन कमतरतेमुळे पाकला स्वस्त, कमी प्रभावी शस्त्रे खरेदी करावी लागतात. चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार आहे. २०१७-२०२१ दरम्यान, ६७% शस्त्रास्त्रे आयात चीनमधून झाली. पाकिस्तानी सैन्यात प्रशिक्षणाचा अभाव आहे. नवीन भरती अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने सर्व ट्रेकिंगवर तत्काळ बंदी घातली. अनेक ट्रेकिंग मार्गांवर अतिरेकी असल्याची भीती सुरक्षा यंत्रणांना आहे. पर्यटक आणि ट्रेकर्सची स्वत:च्या जिवाला धोका निर्माण करतील. शिवाय सुरक्षा कार्यातही अडथळा आणतील. अग्रणी ट्रेकिंग आयोजक इंडिया हाइक्स ११ मे पर्यंत सर्व ट्रेकिंग ट्रिप रद्द करत हिमाचल आणि उत्तराखंडचा पर्याय देत आहे. सरकारने २०२४ मध्ये १०० नवीन ट्रेकिंग ठिकाणे उघडली होती. अमरनाथ यात्रा लवकरच सुरू होईल. येथे आजूबाजूला अनेक प्रमुख ट्रेकिंग मार्ग आहेत. सुरक्षा एजन्सी या भागांचे निर्जंतुकीकरण करण्यात व्यग्र आहेत. जंगले आणि ट्रेकिंग मार्गांमध्ये सखोल शोध घेतला जात आहे. ती वक्तव्ये... ज्यावर वाद, काँग्रेसला करावी लागली सारवासारव माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, सर्वपक्षीय बैठकीत खरगे, राहुल यांनी सरकारला पाठिंबा दिला. तरीही, अनेक काँग्रेस नेते राष्ट्रीय एकात्मतेविरुद्ध अशी बेजबाबदार विधाने करत आहेत. पाकिस्तानी माध्यमांद्वारे भारताच्या बदनामीसाठी याचा वापर केला जात आहे. सैफुद्दीन सोझ, काँग्रेस नेता : सिंधू नदी पाकची जीवनरेखा आहे. पाक या हल्ल्यात त्यांचा सहभाग नाही असे म्हणत असेल तर ते आपण मान्य केले पाहिजे. सिद्धरामय्या, कर्नाटक सीएम : आम्ही पाकशी युद्धाच्या बाजूने नाही. कडक सुरक्षा व्यवस्था हवी. नंतर म्हणाले, गरज पडल्यास भारताला युद्ध लढावे लागेल. रॉबर्ट वाड्रा, काँग्रेस खासदार : सरकार मुस्लिमांना लक्ष्य करत हिंदुत्व विचारांचा प्रचार करत आहे. मग ते म्हणाले- माझे म्हणणे चुकीच्या पद्धतीने घेतले गेले. काँग्रेस महासचिव जयराम रमेश म्हणाले- नेत्यांची व्यक्तिगत वक्तव्ये पक्षाची भूमिका नाही. अधिकृत पदाधिकाऱ्यांची वक्तव्येच पक्षाची भूमिका सांगतात. पहलगाम अतिरेकी हल्ल्याबाबत काही काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांनी दिवसभर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली. भाजपने खरगे आणि राहुल गांधींना प्रश्न विचारला की त्यांचे त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांवर नियंत्रण नाही का? पहलगाम हल्ल्यानंतर अनेक काँग्रेस नेत्यांनी अशी विधाने केली आहेत, ज्यावरून असे सिद्ध होते की राष्ट्रीय एकतेचे आवाहन ही केवळ औपचारिकता आहे, असा आरोप भाजपने केला.

पाक मंत्री म्हणाले- भारत कधीही हल्ला करू शकतो:पाकिस्तान पूर्णपणे हाय अलर्टवर, लष्कराला दिली संभाव्य भारतीय हल्ल्याची माहिती

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत कधीही लष्करी कारवाई करू शकतो, असे पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटले आहे. रॉयटर्सशी बोलताना आसिफ म्हणाले, आम्ही आमचे सैन्य मजबूत केले आहे, कारण आता हल्ला कधीही होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील, जे घेतले गेले आहेत. आसिफ म्हणाले की, पाकिस्तानी लष्कराने भारताच्या संभाव्य हल्ल्याची माहिती सरकारला दिली आहे. तथापि, हल्ला का शक्य आहे, असे त्यांना का वाटले हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नाही. आसिफ म्हणाले की, 'पाकिस्तान पूर्णपणे हाय अलर्टवर आहे आणि जर आमच्या अस्तित्वाला थेट धोका असेल, तरच आम्ही अण्वस्त्रांचा वापर करू.' भारताने पाकिस्तानविरुद्ध घेतलेले निर्णय पाकिस्तानी मंत्री आणि अधिकारी सतत वादग्रस्त विधाने करत आहेत. पहलगाम हल्ल्यावरून भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार रद्द केल्यानंतर, पाकिस्तानी मंत्री आणि अधिकारी सतत वादग्रस्त विधाने करत आहेत. गेल्या एका आठवड्यात पाकिस्तानने केलेली काही वादग्रस्त विधाने वाचा... २६ एप्रिल: पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर शनिवारी मुनीर यांनी द्विराष्ट्र सिद्धांतावर विधान केले. ते म्हणाले की, मुस्लिम आणि हिंदू ही दोन वेगवेगळी राष्ट्रे आहेत. खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतातील काकुल भागातील पाकिस्तान मिलिटरी अकादमी (पीएमए) येथे कॅडेट्सच्या पासिंग आउट परेडला मुनीर संबोधित करत होते. ते म्हणाले की, जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये - धर्म, चालीरीती, परंपरा आणि विचारसरणी - मुस्लिम हिंदूंपेक्षा वेगळे आहेत. आपल्या पूर्वजांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी खूप त्याग केला आहे. त्याचे संरक्षण कसे करायचे हे आपल्याला माहिती आहे. २६ एप्रिल: पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ पाकिस्तान मिलिटरी अकादमीमध्ये आयोजित परेडमध्ये शाहबाज शरीफ म्हणाले की, पहलगाम हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरून त्याची बदनामी केली जात आहे. यापूर्वीही पाकिस्तानवर अशा हल्ल्यांचे आरोप झाले आहेत. हे पूर्णपणे थांबवले पाहिजे. एक जबाबदार देश म्हणून, पाकिस्तान कोणत्याही निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशीत सहभागी होण्यास तयार आहे. शरीफ म्हणाले की, भारत जगाची दिशाभूल करत आहे. कोणत्याही विश्वासार्ह तपास आणि पुराव्याशिवाय, तो पाकिस्तानवर खोटे आरोप करून देशाची बदनामी करत आहे. पाकिस्तान आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पाकिस्तानवर हल्ला करण्याच्या तयारीत दिसतोय भारत:पंतप्रधान मोदींनी अनेक देशांच्या नेत्यांशी संवाद साधला

गेल्या आठवड्यात काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. जगभरात अनेक मोठी संकटे सुरू आहेत, त्यामुळे या धोक्याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमी लक्ष दिले जात आहे. भारत आता पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईसाठी जागा तयार करत असल्याचे दिसून येत आहे. हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आतापर्यंत डझनभराहून अधिक देशांच्या नेत्यांशी संवाद साधला आहे. दिल्लीतील १०० देशांमधील राजदूतांना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून माहिती देण्यात आली. पण भारताचे उद्दिष्ट तणाव कमी करणे नसून जगाला पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी तयार करणे आहे असे दिसते. मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट केले जातील आणि हल्ल्याचा बदला घेतला जाईल. दोन्ही देशांच्या सीमेवर हलक्या स्वरूपाचा गोळीबारही सुरू आहे. भारतीय सुरक्षा दलांनी काश्मीरमध्ये कडक कारवाई सुरू केली आहे आणि शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली आहे. भारत-पाकमधील लष्करी कारवाईमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. भारताने पाकिस्तानला जाणारे नद्यांचे पाणी रोखण्याचा इशाराही दिला आहे. पाकिस्तानी राजदूतांना देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाकिस्ताननेही प्रत्युत्तरात्मक पाऊल उचलले आहे आणि भारतासोबतच्या काही करारांमधून माघार घेणार असल्याचे म्हटले आहे. भारत आणि पाकिस्तान दोघांकडेही अण्वस्त्रे आहेत, त्यामुळे कोणत्याही लष्करी कारवाईमुळे परिस्थिती झपाट्याने बिघडू शकते. पण यावेळी भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव खूपच कमी आहे आणि अलिकडच्या काळात भारताचा आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभाव वाढल्याने भारताने पूर्वीपेक्षा अधिक आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. इराण आणि सौदी अरेबियाने दोन्ही देशांशी चर्चा केली आहे, संयुक्त राष्ट्र आणि युरोपियन युनियनने शांततेचे आवाहन केले आहे, परंतु अमेरिकेसारखे मोठे देश इतर समस्यांमध्ये व्यस्त आहेत. भारत याचा स्वतःच्या बाजूने विचार करत आहे. तज्ज्ञ म्हणाले - लष्करी कारवाईशिवाय पर्याय नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारनेही भारताच्या दहशतवादाविरुद्धच्या कारवाईला पाठिंबा दिला आहे. २०१९ प्रमाणे भारतही मोठा प्रत्युत्तरात्मक हल्ला करू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यावेळी भारताने पाकिस्तानवर हवाई हल्ला केला होता. आता असे मानले जाते की भारत यावेळी काहीतरी वेगळे करण्याची योजना आखत आहे. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन म्हणतात की मोदी सरकारकडे आता लष्करी कारवाई करण्याशिवाय फारसे पर्याय उरलेले नाहीत, कारण त्यांनी २०१६ आणि २०१९ मध्ये असे केले आहे.

पुतिन यांनी 3 दिवसांची एकतर्फी युद्धबंदीची घोषणा केली:8 मे पासून लागू होईल; युक्रेनकडूनही असेच होण्याची अपेक्षा

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनसोबत ३ दिवसांची एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली आहे. ही युद्धबंदी ८ मे पासून लागू होईल. युक्रेनही असेच करेल अशी आशा पुतिन यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी, रशियाने २० एप्रिल रोजी ईस्टरच्या निमित्ताने एक दिवसाच्या युद्धबंदीची घोषणा केली होती. रशियाच्या ८० व्या विजय दिनानिमित्त हे युद्धबंदी करण्यात येत आहे. दुसऱ्या महायुद्धात नाझी जर्मनीवर मिळालेल्या विजयाचे सेलिब्रेशन करण्यासाठी रशिया दरवर्षी ८ मे रोजी विजय दिन परेड (व्हिक्ट्री डे परेड) आयोजित करतो. रशियाच्या राष्ट्रपती कार्यालय क्रेमलिनने म्हटले आहे की, ही युद्धबंदी मानवतावादी दृष्टिकोनातून केली जात आहे. ते ७-८ मे च्या मध्यरात्री सुरू होईल आणि १०-११ मे च्या मध्यरात्री युद्धबंदी संपेल. रशिया म्हणाला- कुर्स्क पूर्णपणे आमच्या ताब्यात आहे. रशियाच्या लष्कराने म्हटले आहे की, त्यांनी देशाच्या पश्चिम कुर्स्क प्रदेशावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन म्हणाले की, कुर्स्क प्रदेशात युक्रेनचे सर्व प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. रशियाचे सर्वोच्च लष्करी कमांडर व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह म्हणाले की, युक्रेनियन सैन्याच्या ताब्यात असलेले शेवटचे गाव आता पुन्हा ताब्यात घेण्यात आले आहे. युक्रेनच्या अचानक हल्ल्यानंतर आठ महिन्यांनी हे घडले आहे. कुर्स्क प्रदेशात ७६,००० हून अधिक युक्रेनियन सैनिक मारले गेले किंवा जखमी झाले असा दावाही गेरासिमोव्ह यांनी केला. तथापि, या दाव्याची पुष्टी होऊ शकली नाही. युक्रेनने हा दावा फेटाळून लावला आहे. युक्रेनचे म्हणणे आहे की, त्यांचे सैन्य अजूनही रशियन सीमावर्ती भागात कारवाई करत आहे आणि त्यांनी मॉस्कोच्या दाव्यांचे वर्णन प्रचार म्हणून केले आहे. गेल्या काही महिन्यांत कुर्स्कमधील युक्रेनियन सैन्याला रशियन हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, कुर्स्क प्रदेशात युक्रेनियन लष्कराला प्रचंड दबावाचा सामना करावा लागला आहे. येथे ७० हजार रशियन सैनिकांच्या उपस्थितीमुळे आणि मोठ्या प्रमाणात ड्रोन हल्ल्यांमुळे युक्रेनियन सैन्याला माघार घ्यावी लागली. रशिया हा भाग परत मिळवण्यासाठी एक मोठी मोहीम सुरू करत आहे. युक्रेनियन सैन्याला त्यांच्या शेवटच्या उरलेल्या जागांवरून हाकलून लावण्याच्या प्रयत्नात रशियन सैन्याने अलीकडेच कुर्स्क ओब्लास्ट (प्रदेश) मधील आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ प्रगती केली आहे, असे अमेरिकास्थित थिंक-टँक इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) ने २५ एप्रिल रोजी वृत्त दिले. ISW ने असेही वृत्त दिले की २५ एप्रिल रोजी रशियाच्या वायव्य बेल्गोरोड प्रदेशात लढाई सुरूच होती. रशियाने कबूल केले की युद्धात उत्तर कोरियाच्या सैनिकांनी त्यांचे समर्थन केले होते. शनिवारी पुतिन यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स दरम्यान, रशियन कमांडर व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह म्हणाले की, कुर्स्क प्रदेशातील शेवटचे गाव गोर्नाल युक्रेनियन सैन्यापासून मुक्त झाले आहे. गेरासिमोव्ह यांनी रशियन प्रतिहल्ला दरम्यान उत्तर कोरियाच्या सैनिकांच्या धाडसाचे कौतुकही केले. रशियाने पहिल्यांदाच उत्तर कोरियाच्या सैन्याच्या उपस्थितीची कबुली दिली आहे. प्रत्युत्तरादाखल, पुतिन यांनी गेरासिमोव्ह यांना सांगितले की युक्रेनचे प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. पुतिन यांनी दावा केला की, यामुळे रशियाला इतर आघाड्यांवर प्रगती करण्याचा मार्ग मिळेल. रशियन सैन्याचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सैनिकांनी आता कुर्स्कजवळील युक्रेनमधील ईशान्य सुमीमधील अनेक वस्त्यांचा ताबा घेतला आहे. युक्रेन म्हणाला - कुर्स्कमधील युद्ध सुरूच आहे. त्याच वेळी, युक्रेनियन सैन्याच्या जनरल स्टाफने टेलिग्रामवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की युद्धभूमी अजूनही कठीण आहे. परंतु त्यांनी असेही जोर दिला की त्यांचे सैन्य अजूनही कुर्स्कमध्ये त्यांच्या जागी आहे आणि बेल्गोरोड प्रदेशात आक्रमण सुरू ठेवत आहे. रशियाला युक्रेनच्या पूर्वेकडील आघाडीवर सैन्य तैनात करण्यापासून रोखण्यासाठी, दोन्ही देशांदरम्यान बफर झोन तयार करण्याच्या प्रयत्नात युक्रेनने गेल्या ऑगस्टमध्ये घुसखोरी सुरू केली. ट्रम्प म्हणाले- पुतिन मला मूर्ख बनवत आहेत, त्यांना युद्ध थांबवायचे नाही. येथे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी शनिवारी व्हॅटिकनमध्ये समोरासमोर बसून युद्धबंदीवर चर्चा केली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर युद्ध थांबवू इच्छित नसल्याचा आरोप केला. दरम्यान, पोप फ्रान्सिस यांच्या अंत्यसंस्कारापूर्वी ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यातील भेटीला व्हाईट हाऊसने 'खूप उपयुक्त' असे वर्णन केले. झेलेन्स्की यांनी एक्स वर असेही म्हटले की ही बैठक चांगली होती आणि जर योग्य निकाल मिळाले तर ती ऐतिहासिक ठरू शकते. फेब्रुवारीमध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये झेलेन्स्की आणि ट्रम्प यांच्यात वाद झाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमधील ही पहिलीच भेट होती. व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या बैठकीत ट्रम्प आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी झेलेन्स्की यांच्यावर रशियाविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेच्या मदतीबद्दल कृतघ्न असल्याचा आरोप केला.

येमेनमध्ये अमेरिकेच्या हल्ल्यात 68 जणांचा मृत्यू, 47 जण जखमी:आफ्रिकन स्थलांतरितांना ठेवणाऱ्या डिटेंशन सेंटरवर हवाई हल्ला

येमेनच्या उत्तरेकडील साना प्रांतात सोमवारी अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यात ६८ जणांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला आफ्रिकन स्थलांतरितांना ठेवणाऱ्या एका अटक केंद्रावर करण्यात आला. अहवालांनुसार, या तुरुंगात ११५ कैदी होते, त्यापैकी ४७ जण जखमी झाले होते. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. त्यापैकी बहुतेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. येमेनच्या अल मसिराह टीव्हीने प्रसिद्ध केलेल्या हल्ल्याच्या फुटेजमध्ये सादा येथील अटक केंद्रावर बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर अनेक मृतदेह ढिगाऱ्यात पडलेले दिसत होते. सादा येथील जनरल रिपब्लिकन हॉस्पिटलने टेलिग्रामवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की डझनभर लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि किमान ५० जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. हल्ल्यानंतरचे फोटो... अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने या हल्ल्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही सध्या या हल्ल्याबाबत अमेरिकन सैन्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. तथापि, हल्ल्याची बातमी समोर येण्यापूर्वी, यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने एक निवेदन जारी केले होते की ते त्यांच्या हवाई हल्ल्याच्या मोहिमेबद्दल कोणतीही माहिती शेअर करणार नाहीत. कार्यात्मक सुरक्षा राखण्यासाठी, आम्ही आमच्या सध्याच्या किंवा भविष्यातील कामकाजाच्या तपशीलांबद्दल जाणूनबुजून शक्य तितकी कमी माहिती शेअर केली आहे, असे सेंटकॉमने म्हटले आहे. आम्ही आमच्या मोहिमेबद्दल अत्यंत सावध आहोत, परंतु आम्ही काय केले आहे किंवा काय करणार आहोत हे आम्ही उघड करणार नाही. सेंटकॉमने म्हटले- आमचे ध्येय साध्य होईपर्यंत आम्ही आक्रमण करत राहू सेंटकॉमने एक्सवर एक निवेदन पोस्ट केले: १५ मार्चपासून, यूएस सेंट्रल कमांड (USCENTCOM) ने येमेनमधील हुथी दहशतवादी संघटनेविरुद्ध सागरी मार्ग मुक्त करण्यासाठी आक्रमक आणि सतत मोहीम राबवली आहे. हुथींच्या अड्ड्यांवर हल्ला करता यावा आणि नागरिकांना कमीत कमी नुकसान व्हावे यासाठी अचूक आणि तपशीलवार गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. जोपर्यंत हुथी बंडखोर समुद्री मार्गांना अडथळा आणत राहतील, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्यावर दबाव वाढवत राहू आणि त्यांची शक्ती कमकुवत करत राहू. ऑपरेशन 'रफ रायडर' सुरू झाल्यापासून, अमेरिकन सैन्याने ८०० हून अधिक हौथी तळांवर हल्ले केले आहेत. शेकडो हुथी लढवय्ये आणि अनेक वरिष्ठ हुथी नेते मारले गेले आहेत, ज्यात क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन कार्यक्रमांचे वरिष्ठ नेते देखील समाविष्ट आहेत. या हल्ल्यांमध्ये अनेक कमांड सेंटर, हवाई संरक्षण प्रणाली, प्रगत शस्त्रास्त्रे निर्मिती कारखाने आणि शस्त्रास्त्रांचे डेपो उद्ध्वस्त झाले आहेत. या गोदामांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाईन्सवरील हल्ल्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ला करणारी बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि मानवरहित जलवाहतूक साठवली जात होती. जरी हुथी अजूनही हल्ल्यांचा प्रयत्न करत असले तरी, आमच्या कारवाईमुळे त्यांच्या हल्ल्यांची संख्या आणि परिणामकारकता कमी झाली आहे. हे देखील स्पष्ट आहे की इराण सतत हुथी बंडखोरांना पाठिंबा देत आहे. आमचे ध्येय साध्य होईपर्यंत आम्ही दबाव कायम ठेवू. अमेरिका हुथी बंडखोरांविरुद्ध कारवाई करत आहे डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर १५ मार्च रोजी पहिल्यांदाच अमेरिकन सैन्याने येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात 31 जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये हौथी बंडखोरांसह महिला आणि मुलांचाही समावेश होता. तर, १०१ जण जखमी झाले. या हल्ल्याबाबत ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले - हुथी दहशतवाद्यांनो, तुमचा वेळ संपला आहे. अमेरिका तुमच्यावर आकाशातून असा विनाश करेल जो तुम्ही यापूर्वी कधीही पाहिला नसेल. तेव्हापासून अमेरिका येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर सतत हल्ले करत आहे. १० दिवसांपूर्वी केलेल्या हवाई हल्ल्यात ७४ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. हा हवाई हल्ला रास ईसा या तेल बंदरावर झाला. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने हल्ल्याची पुष्टी केली, परंतु मृतांची नेमकी संख्या दिली नाही. हुथी बंडखोर कोण आहेत?

ट्रम्प यांचे 100 दिवस - 2.50 लाख लोक हद्दपार:गाझा ताब्यात घेण्याबद्दल बोलले, युक्रेन युद्ध थांबवू शकले नाहीत; टॅरिफमुळे अराजकता निर्माण केली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली. ३० एप्रिल रोजी त्यांचा दुसरा कार्यकाळ १०० दिवस पूर्ण होईल. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीपासून, ट्रम्प सतत अनेक मोठे निर्णय घेत आहेत, ज्यात जगभरात रेसिप्रोकल टॅरिफ लादणे, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशातून बाहेर काढणे आणि कार्यकारी आदेशांची मालिका जारी करणे समाविष्ट आहे. आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान, ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याचे आणि अमेरिका पुन्हा महान बनवण्याचे आश्वासन दिले होते. यासोबतच देशातील कर आणि महागाई कमी करण्यावर आणि नोकऱ्या निर्माण करण्यावरही चर्चा झाली. तसेच रॅलींमध्ये त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर २४ तासांच्या आत गाझा-युक्रेन युद्ध संपवण्याचा दावा केला. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत विक्रमी १४० कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली आहे, तर त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी याच कालावधीत फक्त ३३ कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली होती. ट्रम्प यांचे ते ८ निर्णय ज्यांचा परिणाम अमेरिकेसह जगभर दिसून आला... १. टॅरिफ: जागतिक अर्थव्यवस्था गोंधळात निर्णय: परस्पर शुल्क धोरण लागू केले. २ एप्रिल रोजी ७५ देशांवर कर लादण्यात आले. सात दिवसांनंतर, बाजारपेठेतील घबराट आणि मंदीच्या भीतीमुळे, चीन वगळता सर्व निर्यातीवरील शुल्क ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आले. परिणाम : ७५ देशांच्या जीडीपीवर नकारात्मक परिणाम. जर्मनी, ब्रिटन आणि दक्षिणेकडील उत्पादन. कोरियाला होणारी निर्यात कमी झाली. भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्रावर परिणाम. २. परराष्ट्र धोरण: परकीय मदत थांबवण्याचा निर्णयनिकाल: परदेशी मदतीवर बंदी. जगभरातील USAID अंतर्गत ८३% करार रद्द झाले. इराणशी अणु चर्चा सुरू केली. भारतासोबत लष्करी शस्त्रास्त्रांबाबत करार झाला. पनामा कालवा आणि ग्रीनलँडवर नियंत्रणाची मागणी केली. परिणाम: जागतिक मदत आणि राजनैतिकतेत अनिश्चितता वाढली. यूएसएआयडी बंद झाल्यामुळे १०० देशांमध्ये १० हजार नोकऱ्या गेल्या. आरोग्य केंद्रे बंद होती. ३. ट्रम्प विरुद्ध विद्यापीठे: विद्यार्थी आणि शिक्षणावरून एक तीव्र लढाई निकाल: विद्यापीठे अमेरिकेत DEI कार्यक्रमांवर बंदी. विद्यापीठांकडून परदेशी अनुदानांच्या नोंदी मागितल्या. हार्वर्डचे २.३ अब्ज डॉलर्सचे निधी थांबवण्यात आले. एक हजाराहून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले. शेकडो लोकांना हद्दपार करण्यात आले. परिणाम: शिक्षण क्षेत्रात ताणतणाव आणि अनिश्चितता वाढली. २०० विद्यापीठांनी स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित केले. हार्वर्डने खटला दाखल केला. ४. रशिया आणि युक्रेनमध्ये चर्चेचा प्रयत्न, गाझावर ताबा मिळवण्याची घोषणायुक्रेनच्या संमतीशिवाय रशियाशी युद्धबंदीच्या चर्चा सुरू केल्या. ४ मार्च रोजी युक्रेनला लष्करी मदत थांबवण्यात आली, परंतु नंतर ती सोडण्यात आली. त्याच वेळी, गाझा युद्ध थांबवण्याऐवजी, त्याने २० मार्च रोजी गाझा ताब्यात घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. इस्रायलला पूर्ण पाठिंबा दिला. गाझामधील मानवीय संकट आणखी गहिरे होत आहे. ५. महागाई: पेट्रोल, ऑटो पार्ट्सच्या किमती वाढल्यानिर्णय: कॉर्पोरेट कर २१% वरून १५% पर्यंत कमी केला. १० मार्च रोजी ट्रम्प यांनी फेडरल रिझर्व्हवर व्याजदर कमी करण्यासाठी दबाव आणला. २० मार्च रोजी बंदरांवर ऑटोमेशन अनिवार्य करण्यात आले. परिणाम: महागाई वाढली. व्याजदर ४.२५% होते. पेट्रोल ४.३% आणि ऑटो पार्ट्स ६% ने महागले. आयात उत्पादनांच्या किमती ७% वाढल्या. फळे आणि भाज्यांच्या किमती ४.८% वाढल्या आणि घरांच्या किमती ५.१% वाढल्या. ६. नोकऱ्यांवर परिणाम: DoGE ने ५० हजार लोकांना कामावरून काढून टाकले निकाल: ट्रम्पचा DoGE विभाग सरकारी नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात काढून टाकतो. तथापि, शुल्क आणि नियंत्रणमुक्तीमुळे २.२८ लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या. परिणाम: शिक्षण, आरोग्य आणि ऊर्जा विभागांसह ४८ एजन्सींमध्ये ५०,००० हून अधिक संघीय कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. ७७,००० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला. तथापि, एप्रिलमध्ये बेरोजगारीचा दर ४.२% पर्यंत वाढला. ७. हद्दपारी: बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडण्यात ६२७% वाढ झालीनिर्णय: २ कोटी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याची योजना सुरू केली. बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी सामाजिक सुरक्षा लाभ थांबवा. दक्षिण सीमेवर आणीबाणी जाहीर, सीमा भिंतीचे बांधकाम सुरू. परिणाम: स्थलांतरितांमध्ये भीती वाढली. अमेरिकेतून अडीच लाख बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हाकलून लावण्यात आले. यामध्ये ३३२ भारतीयांचा समावेश आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या अटकेत ६२७% वाढ झाली. सीमा ओलांडण्याचे प्रमाण ९४% ने कमी झाले. ८. WHO मधून बाहेर पडले, NATO सोडण्याची धमकी दिली. निर्णय: जागतिक आरोग्य संघटनेतील (WHO) अमेरिकेचे सदस्यत्व रद्द. परिणाम: जागतिक आरोग्य सहकार्य कमकुवत झाले. आफ्रिकन देशांमध्ये लस वितरणावर परिणाम झाला. त्याच वेळी, १० फेब्रुवारी रोजी, त्यांनी नाटोला निधी देणे थांबवण्याची धमकी दिली. नाटोला असलेल्या धोक्यामुळे युरोपीय मित्र राष्ट्रांमध्ये चिंता वाढली आहे, ज्यामुळे संरक्षण खर्चावर दबाव निर्माण झाला आहे.

कॅनडामध्ये आज मतदान:पीएम कार्नी यांच्या लिबरल पार्टी आणि कंझर्व्हेटिव्ह पार्टीमध्ये लढत

कॅनडामध्ये आज म्हणजेच २८ एप्रिल रोजी पंतप्रधानपदासाठी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत, ज्यामध्ये पुढील सरकार कोण स्थापन करणार हे ठरवले जाईल. या निवडणुका अशा वेळी होत आहेत जेव्हा कॅनडा त्याच्या शेजारी अमेरिकेसोबत टेरिफ वॉरमध्ये अडकला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कॅनडामध्ये निवडणुका अधिकृतपणे होणार असल्या तरी, पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी गेल्या महिन्यात नवीन निवडणुकांची घोषणा केली आणि ट्रम्पशी सामना करण्यासाठी त्यांना मजबूत जनादेशाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. २०१५ पासून कॅनडाचे पंतप्रधान असलेले जस्टिन ट्रूडो यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर मार्क कार्नी यांची नवीन पंतप्रधान म्हणून निवड झाली. कॅनडामध्ये पंतप्रधानांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो, परंतु जर पंतप्रधान बहुमत गमावले किंवा त्यांची इच्छा असेल तर ते वेळेपूर्वी संसद विसर्जित करू शकतात. लिबरल आणि कंझर्व्हेटिव्ह पक्षांमधील स्पर्धा लिबरल पार्टी: लिबरल पार्टीची स्थापना १८६७ मध्ये झाली. हा कॅनडातील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. लिबरल पार्टी पुरोगामी विचारसरणीचे समर्थन करते. त्याचा भर उदारमतवाद, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक कल्याण यासारख्या मुद्द्यांवर आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात, महागाई आणि बेरोजगारीसारख्या मुद्द्यांमुळे लिबरल सरकारवर टीका होत आहे. २०१५ ते २०२५ पर्यंत ट्रुडो या पक्षाचे पंतप्रधान होते. कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष: कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष हा कॅनडामधील प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. ते उजव्या विचारसरणीचे समर्थन करते. २००३ मध्ये प्रोग्रेसिव्ह कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी आणि कॅनेडियन अलायन्सच्या विलीनीकरणानंतर या पक्षाची स्थापना झाली. त्याची मुळे १९ व्या शतकातील जुन्या रूढीवादी पक्षांकडे जातात. हा पक्ष आर्थिक उदारमतवाद, मर्यादित सरकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि पारंपारिक मूल्यांवर भर देतो. पियरे पोइलिव्ह्रे सप्टेंबर २०२२ पासून कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते आहेत. कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष सध्याच्या लिबरल सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापन आणि कार्बन कर धोरणांवर टीका करतो.

आज भारत-फ्रान्समध्ये 26 राफेल मरीन विमानांचा करार:ही विमाने अणुबॉम्ब डागू शकतात, नौदलात सामील होतील; 63,000 कोटी रुपयांचा करार

भारत सोमवारी फ्रान्ससोबत २६ राफेल मरीनसाठी करार करणार आहे. दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांमध्ये हा करार होईल. या करारानुसार, भारत फ्रान्सकडून २२ सिंगल सीटर विमाने आणि ४ डबल सीटर विमाने खरेदी करेल. ही विमाने अणुबॉम्ब डागण्याची क्षमता असलेली असतील. वृत्तानुसार, फ्रान्ससोबतचा हा करार सुमारे ६३,००० कोटी रुपयांना होत आहे. शस्त्रास्त्र खरेदीच्या बाबतीत भारताचा फ्रान्ससोबतचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा करार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ एप्रिल रोजी झालेल्या सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीच्या (सीसीएस) बैठकीत या विमानाच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. राफेल मरीन आयएनएस विक्रांतवर तैनात असतील भारत आयएनएस विक्रांतवर राफेल सागरी विमान तैनात करणार आहे. विमान उत्पादक कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनने भारताच्या गरजेनुसार या विमानांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. यामध्ये जहाजविरोधी हल्ला, अण्वस्त्रे डागण्याची क्षमता आणि १० तासांपर्यंत उड्डाण रेकॉर्डिंग यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, कंपनी भारताला शस्त्र प्रणाली, सुटे भाग आणि विमानांसाठी आवश्यक साधने देखील पुरवेल. वृत्तानुसार, या विमानांची डिलिव्हरी २०२८-२९ मध्ये सुरू होईल आणि सर्व विमाने २०३१-३२ पर्यंत भारतात पोहोचतील. भारताने फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी केली आहेत राफेल मरीनपूर्वी भारताने फ्रान्सकडून हवाई दलासाठी ३६ राफेल जेट विमाने देखील खरेदी केली आहेत. २०१६ मध्ये झालेल्या या करारातील सर्व विमाने २०२२ मध्ये भारतात पोहोचली. ही विमाने हवाई दलाच्या अंबाला आणि हशिनारा हवाई तळांवरून चालवली जातात. हा करार ५८,००० कोटी रुपयांना झाला. राफेल मरीन विमानाची वैशिष्ट्ये हवाई दलाच्या राफेल विमानांपेक्षा अधिक प्रगत आहेत. राफेल-एम किती शक्तिशाली आहे, नौदलासाठी ते का आवश्यक आहे? राफेल-एमची रचना कशी आहे?राफेल-एम (मरीन) हे नौदलाच्या विमानवाहू जहाजात वापरले जाईल. ५०.१ फूट लांबीच्या राफेल-एमचे वजन १५ हजार किलोपर्यंत आहे. इंधन क्षमता देखील ११,२०२ किलो आहे, ज्यामुळे ते जास्त वेळ उडू शकते. हे एकल आणि दुहेरी आसनी विमान ५२ हजार फूट उंचीवर पोहोचू शकते. या विमानाचे फोल्डिंग पंख देखील खूप मजबूत आहेत. वेग ताशी २२०५ किमी आहे. राफेल-एममध्ये काय खास आहे?राफेल-एम फक्त एका मिनिटात १८ हजार मीटर उंची गाठू शकते. ते पाकिस्तानच्या एफ-१६ आणि चीनच्या जे-२० पेक्षा चांगले आहे. ते उड्डाण केल्यानंतर ३७०० किमी अंतरापर्यंत हल्ला करण्यास सक्षम आहे. त्यात ३० मिमी ऑटो कॅनन गन आणि १४ हाय पॉइंट्स आहेत. ते अगदी लहान जागेतही 'उतरू' शकते. कोणत्या प्रकारच्या क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज असेल?राफेल-एममध्ये शक्तिशाली जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे बसवता येतात, जी हवेतून हवेत आणि हवेतून जमिनीवर मारा करण्यास सक्षम असतात. हे विमान पाणबुड्या शोधण्यासाठी आणि नष्ट करण्यासाठी विशेष रडारने सुसज्ज आहे. राफेल-एमची खास गोष्ट म्हणजे त्यात हवेतही इंधन भरता येते. यामुळे त्याची श्रेणी आणखी वाढेल. त्याची पहिली खेप ३ वर्षांनी उपलब्ध होण्यास सुरुवात होईल. राफेल एम नौदलाला कसे बळकटी देईल?नौदलाकडे आयएनएस विक्रमादित्य आणि विक्रांत ही दोन विमानवाहू युद्धनौका आहेत. सध्या, यावर जुनी मिग २९के लढाऊ विमाने तैनात आहेत. अशा परिस्थितीत, जर आधुनिक राफेल-एम तैनात केले तर समुद्रात भारताची ताकद आणखी वाढेल. राफेल-एम लढाऊ विमानामुळे नौदलाची आकाश, जमीन आणि पाण्यात पकड आणखी मजबूत होईल. भारत राफेल मरीन का खरेदी करत आहे?

कॅनडाच्या व्हँकुव्हरमध्ये कारने लोकांना चिरडले:अनेकांचा मृत्यू, 20 वर्षीय आशियाई तरुण ताब्यात; लोक 'लापू-लापू' उत्सव साजरा करत होते

कॅनडाच्या व्हँकुव्हरमध्ये एका कारने गर्दीला चिरडले. या हल्ल्यात अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. मृतांचा आकडा अद्याप उघड झालेला नाही. व्हँकुव्हर पोलिसांनी X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ही घटना स्थानिक वेळेनुसार रात्री ८:०० वाजता (भारतीय वेळेनुसार सकाळी ८:३० वाजता) फिलिपिनो समुदायाच्या 'लापू-लापू' या उत्सवादरम्यान घडली. शनिवारी रात्री ई-४३ व्या अव्हेन्यू आणि फ्रेझर येथे एका स्ट्रीट फेस्टिव्हलमध्ये एका कारने गर्दीला चिरडल्याने अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आणि काही जण जखमी झाले, असे पोलिसांनी सांगितले. चालकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान म्हणाले- या घटनेने मला खूप दुःख झाले आहे कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी म्हणाले की, या घटनेने त्यांना खूप दुःख झाले आहे. मृत्यूमुखी पडलेल्या आणि जखमी झालेल्यांच्या प्रियजनांना, फिलिपिनो-कॅनेडियन समुदायाला आणि व्हँकुव्हरच्या सर्व लोकांना मी माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो, असे त्यांनी X वर लिहिले. या दुःखात आम्ही सर्व तुमच्यासोबत आहोत. आम्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत आणि आमच्या पहिल्या प्रतिसादकर्त्यांचे आभारी आहोत. आजच्या लापू लापू दिनाच्या कार्यक्रमात घडलेल्या भयानक घटनेने मला धक्का बसला आहे आणि खूप दुःख झाले आहे, असे व्हँकुव्हरचे महापौर केन सिम म्हणाले. या अत्यंत कठीण काळात आमच्या संवेदना व्हँकुव्हरमधील सर्व प्रभावित लोकांसोबत आणि फिलिपिनो समुदायासोबत आहेत. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलिस आणि वैद्यकीय पथकाचे फोटो...

रशिया म्हणाला- कुर्स्क पूर्णपणे आमच्या ताब्यात:76 हजार युक्रेनियन सैनिक मारले गेले किंवा जखमी झाल्याचा दावा

रशियाच्या लष्कराने म्हटले आहे की त्यांनी देशाच्या पश्चिम कुर्स्क प्रदेशावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन म्हणाले की, कुर्स्क प्रदेशात युक्रेनचे सर्व प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. रशियाचे सर्वोच्च लष्करी कमांडर व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह म्हणाले की, युक्रेनियन सैन्याच्या ताब्यात असलेले शेवटचे गाव आता पुन्हा ताब्यात घेण्यात आले आहे. युक्रेनच्या अचानक हल्ल्यानंतर आठ महिन्यांनी हे घडले आहे. कुर्स्क प्रदेशात ७६,००० हून अधिक युक्रेनियन सैनिक मारले गेले किंवा जखमी झाले असा दावाही गेरासिमोव्ह यांनी केला. तथापि, या दाव्याची पुष्टी होऊ शकली नाही. युक्रेनने हा दावा फेटाळून लावला आहे. युक्रेनचे म्हणणे आहे की त्यांचे सैन्य अजूनही रशियन सीमावर्ती भागात कारवाई करत आहे आणि त्यांनी मॉस्कोच्या दाव्यांचे वर्णन प्रचार म्हणून केले आहे. गेल्या काही महिन्यांत कुर्स्कमधील युक्रेनियन सैन्याला रशियन हल्ल्यांचा सामना करावा लागला गेल्या काही महिन्यांपासून, कुर्स्क प्रदेशात युक्रेनियन लष्कराला प्रचंड दबावाचा सामना करावा लागला आहे. येथे ७० हजार रशियन सैनिकांच्या उपस्थितीमुळे आणि मोठ्या प्रमाणात ड्रोन हल्ल्यांमुळे युक्रेनियन सैन्याला माघार घ्यावी लागली. रशिया हा भाग परत मिळवण्यासाठी एक मोठी मोहीम सुरू करत आहे. युक्रेनियन सैन्याला त्यांच्या शेवटच्या उरलेल्या जागांवरून हाकलून लावण्याच्या प्रयत्नात रशियन सैन्याने अलीकडेच कुर्स्क ओब्लास्ट (प्रदेश) मधील आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ प्रगती केली आहे, असे अमेरिकास्थित थिंक-टँक इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) ने २५ एप्रिल रोजी वृत्त दिले. ISW ने असेही वृत्त दिले की २५ एप्रिल रोजी रशियाच्या वायव्य बेल्गोरोड प्रदेशात लढाई सुरूच होती. रशियाने कबूल केले की युद्धात उत्तर कोरियाच्या सैनिकांनी त्यांचे समर्थन केले होते शनिवारी पुतिन यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स दरम्यान, रशियन कमांडर व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह म्हणाले की, कुर्स्क प्रदेशातील शेवटचे गाव गोर्नाल युक्रेनियन सैन्यापासून मुक्त झाले आहे. गेरासिमोव्ह यांनी रशियन प्रतिहल्ला दरम्यान उत्तर कोरियाच्या सैनिकांच्या धाडसाचे कौतुकही केले. रशियाने पहिल्यांदाच उत्तर कोरियाच्या सैन्याच्या उपस्थितीची कबुली दिली आहे. प्रत्युत्तरादाखल, पुतिन यांनी गेरासिमोव्ह यांना सांगितले की युक्रेनचे प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. पुतिन यांनी दावा केला की यामुळे रशियाला इतर आघाड्यांवर प्रगती करण्याचा मार्ग मिळेल. रशियन सैन्याचे म्हणणे आहे की त्यांच्या सैनिकांनी आता कुर्स्कजवळील युक्रेनमधील ईशान्य सुमीमधील अनेक वस्त्यांचा ताबा घेतला आहे. युक्रेन म्हणाला - कुर्स्कमधील युद्ध सुरूच आहे त्याच वेळी, युक्रेनियन सैन्याच्या जनरल स्टाफने टेलिग्रामवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की युद्धभूमी अजूनही कठीण आहे. परंतु त्यांनी असेही जोर दिला की त्यांचे सैन्य अजूनही कुर्स्कमध्ये त्यांच्या जागी आहे आणि बेल्गोरोड प्रदेशात आक्रमण सुरू ठेवत आहे. रशियाला युक्रेनच्या पूर्वेकडील आघाडीवर सैन्य तैनात करण्यापासून रोखण्यासाठी, दोन्ही देशांदरम्यान बफर झोन तयार करण्याच्या प्रयत्नात युक्रेनने गेल्या ऑगस्टमध्ये घुसखोरी सुरू केली. ट्रम्प म्हणाले- पुतिन मला मूर्ख बनवत आहेत, त्यांना युद्ध थांबवायचे नाही येथे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी शनिवारी व्हॅटिकनमध्ये समोरासमोर बसून युद्धबंदीवर चर्चा केली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर युद्ध थांबवू इच्छित नसल्याचा आरोप केला. दरम्यान, पोप फ्रान्सिस यांच्या अंत्यसंस्कारापूर्वी ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यातील भेटीला व्हाईट हाऊसने 'खूप उपयुक्त' असे वर्णन केले. झेलेन्स्की यांनी एक्स वर असेही म्हटले की ही बैठक चांगली होती आणि जर योग्य निकाल मिळाले तर ती ऐतिहासिक ठरू शकते. फेब्रुवारीमध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये झेलेन्स्की आणि ट्रम्प यांच्यात वाद झाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमधील ही पहिलीच भेट होती. व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या बैठकीत ट्रम्प आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वेन्स यांनी झेलेन्स्की यांच्यावर रशियाविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेच्या मदतीबद्दल कृतघ्न असल्याचा आरोप केला.

PoK मध्ये झेलम नदीच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढली:मशिदींमधून अलर्ट जारी; भारतावर जाणूनबुजून जास्त पाणी सोडल्याचा आरोप

शनिवारी दुपारी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) झेलम नदीच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढली, ज्यामुळे अनेक भागात पूर आला. यानंतर, अधिकाऱ्यांनी अलर्ट जारी केला आणि स्थानिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास सांगितले. वृत्तानुसार, प्रशासनाने हत्तीयन बाला परिसरात पाणी आणीबाणी जाहीर केली आहे. त्याच वेळी, मशिदींमधून सतत इशारे दिले जात आहेत. राजधानी मुझफ्फराबादचे उपायुक्त मुदस्सर फारूख यांनी स्थानिक रहिवाशांना झेलम नदीजवळील भागात जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे. झेलममध्ये अतिरिक्त पाणी सोडणे हे भारताने जाणीवपूर्वक उचललेले पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकांना नदीपासून दूर राहण्याचा इशारा देण्यात आला उपायुक्त फारूक म्हणाले की, भारताने झेलम नदीत सामान्यपेक्षा जास्त पाणी सोडले आहे, ज्यामुळे पूर आला आहे. सध्या काळजी करण्यासारखे काही नाही. तरीसुद्धा, आम्ही लोकांना नदीच्या परिसरापासून दूर राहण्याचे आणि तिथे प्राण्यांना नेऊ नये असे आवाहन केले आहे. त्याच वेळी, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (SDMA) संचालक म्हणाले की त्यांना जास्त पाणी सोडण्याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना मिळाली नव्हती. ते पुढे म्हणाले की, मंगला धरणात पाणी पोहोचण्यास वेळ लागेल. सध्या, सखल भागात सुरक्षा उपाययोजना आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत. भारत पूर्वी पाणी सोडण्याबाबत माहिती देत ​​असे अहवालानुसार, मुझफ्फराबादच्या झेलममध्ये दर सेकंदाला २२,००० घनफूट पाणी वाहत आहे. यामुळे गारी दुपट्टा, माझोई आणि मुझफ्फराबाद सारख्या भागात राहणाऱ्या लोकांमध्ये चिंता वाढली आहे. पाकिस्तानी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सिंधू पाणी करारांतर्गत, भारत झेलम, चिनाब आणि सिंधू नद्यांमध्ये पाणी सोडण्याच्या किंवा थांबवण्याच्या बाबतीत प्रथम पाकिस्तानला कळवत असे. पण यावेळी भारताकडून याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. पुरामुळे अद्याप कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. झेलममध्ये अधिक पाणी सोडण्याबाबत भारताने कोणतेही विधान केलेले नाही. भारताने सिंधू पाणी करार थांबवला, पाकिस्तानला पत्र लिहून माहिती दिली पहलगाम हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरत भारताने २४ एप्रिल रोजी सिंधू पाणी करार रद्द केला होता. भारताने पाकिस्तानला पत्र लिहून म्हटले आहे की हा करार चांगल्या संदर्भात झाला आहे, परंतु तो चांगल्या संबंधांशिवाय राखता येणार नाही.भारताने पाकिस्तानला पाठवलेले पत्र... पत्रात काय लिहिले... १९६० मध्ये झाला होता सिंधू पाणी करार, ६५ वर्षांनंतर थांबला हा करार १९६० मध्ये भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांच्यात झाला होता. करारात, सिंधू खोऱ्यातून वाहणाऱ्या सहा नद्यांचे पूर्व आणि पश्चिम भागात विभाजन करण्यात आले. पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे. भारत पश्चिमेकडील सिंधू, चिनाब आणि झेलम नद्यांचे २०% पाणी रोखू शकतो. त्याच वेळी, पाकिस्तानने सिंधू पाणी कराराच्या समाप्तीचे वर्णन युद्धाचे कृत्य म्हणून केले आहे. जर भारताने सिंधू पाणी करार थांबवला तर तो युद्धाचा गुन्हा मानला जाईल, असे पाकिस्तान सरकारने म्हटले आहे.

20 फोटोंमध्ये पोप यांचा अंत्यसंस्कार:170 देशांचे प्रतिनिधी आले, 2.50 लाखांहून अधिक लोकांनी वाहिली अंतिम श्रद्धांजली

ख्रिश्चन कॅथोलिक धार्मिक नेते पोप फ्रान्सिस यांचे अंत्यसंस्कार शनिवारी रोममधील सांता मारिया येथे पार पडले. त्यांचे शव सांता मारिया मॅगीओरच्या बॅसिलिकामध्ये पुरण्यात आले. पोप यांचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी जगभरातील अनेक मोठे नेते रोममध्ये पोहोचले. पोप यांच्या अंत्यसंस्कार समारंभाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले नाही. २१ एप्रिल रोजी वयाच्या ८८ व्या वर्षी पोप यांचे हृदयविकार आणि स्ट्रोकमुळे निधन झाले. त्यांचे पार्थिव तीन दिवस सार्वजनिक दर्शनासाठी सेंट पीटर बॅसिलिका येथे एका शवपेटीत ठेवण्यात आले. पोप यांच्या अंत्यसंस्कारातील २० फोटो...

गिलगिट-बाल्टिस्तानामध्येही पाक लष्कराने आपले युनिट वाढवले:ताेयबा, जैशला हल्ल्याची भीती;मदरसे-मशिदी केल्या रिकाम्या

पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानात दहशतीचे वातावरण आहे. भारतीय लष्करी हल्ल्याची शक्यता असल्याने पाकिस्तानी सैन्यात गोंधळ माजला आहे. लष्कर-ए-तोयबा व जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनांच्या पंजाब प्रांतातील मुरीदके व बहावलपूर येथील ठिकाणांवर हल्ल्याची भीती आहे. या ठिकाणांवरील मशीद आणि मदरसे आता रिकामे झाले आहेत. मुरीदके येथील तोयबाच्या मदरशांमध्ये शिकणारे सुमारे २००० विद्यार्थी आणि मौलवी-मौलाना येथेून निघून गेले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुरीदकेमध्ये आता फक्त ५० ते ७५ तोयबाचे दहशतवादी कॉम्प्लेक्सच्या सुरक्षेसाठी आहेत. पहलगाम हल्ल्यानंतर हाफिज सईदने मुरीदके सोडले आहे.बहावलपूर येथील जैशच्या ठिकाणावरूनही सुमारे एक हजार विद्यार्थी मदरशातून निघून गेले आहेत. बहावलपूर येथील नेशनल हायवे-५ च्या काडेला असलेल्या जैशच्या मुख्यालयातून मौलाना मसूद अजहर निघून गेला आहे. काही जैशचे दहशतवादीच बहावलपूर मुख्यालयात आहेत. सैनिकांच्या सुट्या रद्द, सर्वांना परतण्याचे आदेश पाकिस्तानी सैन्याने सर्व सैनिकांच्या सुट्ट्या रद्द करून मुख्यालयात परतण्याचे आदेश दिले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानी लष्कराबरोबरच हवाई दल आणि नौदललाही असेच आदेश जारी केले आहेत. कँट एरियामध्ये सध्या खूप हालचाल दिसत आहे. अतिरिक्त रसद सामग्रीने भरलेले ट्रकही तेथे येत आहेत. सूत्रांनुसार पाक लष्कर युद्धाच्या समान तयारीत आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, करगिल युद्धानंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानी सेना या स्तरावर बचावाच्या तयारीत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय १४ अतिरेक्यांची यादी जारी सुरक्षा संस्थांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय १४ स्थानिक अतिरेक्यांची यादी शनिवारी जारी केली. या यादीत समाविष्ट सर्व अतिरेकी २० ते ४० वर्षे वयोगटातील आहेत. हे सर्व लष्कर-ए-तोएबा, हिज्बुल मुजाहिद्दीन आणि जैश-ए-मोहंमद अतिरेकी संघटनांशी संबंधित आहेत.

ट्रम्प म्हणाले- पुतिन मला फक्त मूर्ख बनवत आहेत:कदाचित त्यांना युद्ध थांबवायचे नसेल; झेलेन्स्की यांच्यासोबतच्या भेटीचे छायाचित्र समोर आले

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की त्यांना शंका आहे की रशियाचे अध्यक्ष पुतिन युद्ध संपवू इच्छितात की नाही. याच्या एक दिवस आधी त्यांनी सांगितले होते की रशिया आणि युक्रेनमध्ये लवकरच शांतता करार होऊ शकतो. पोप फ्रान्सिस यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी ट्रम्प शनिवारी रोममध्ये पोहोचले. येथे त्यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. याचे एक चित्रही समोर आले आहे, ज्यामध्ये दोन्ही नेते बोलत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि उपराष्ट्रपती जेडी व्हॅन्स यांच्याशी झालेल्या जोरदार वादविवादानंतर झेलेन्स्की आणि ट्रम्प यांची ही पहिलीच भेट होती. पुतिन यांना वेगळ्या पद्धतीने हाताळले पाहिजे.पोप फ्रान्सिस यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर अमेरिकेला परतताना ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसांत पुतिन यांनी युक्रेनमधील निवासी क्षेत्रे, शहरे आणि गावांवर अंदाधुंद क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले - ही बैठक ऐतिहासिक होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांची भेट घेतल्यानंतर झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की, ही भेट चांगली झाली आणि त्यात ऐतिहासिक होण्याची क्षमता आहे. त्यांनी X वर लिहिले - आम्ही खासगीत अनेक गोष्टींवर चर्चा केली. चर्चेत आलेल्या मुद्द्यांचे चांगले परिणाम होतील अशी आशा आहे. आमचे उद्दिष्ट आमच्या लोकांच्या जीवाचे रक्षण करणे आणि पूर्ण आणि बिनशर्त युद्धबंदी लागू करणे आहे. आपल्याला एक मजबूत आणि चिरस्थायी शांतता निर्माण करायची आहे, जी पुन्हा कधीही युद्ध होऊ देणार नाही. जर आपण एकत्रितपणे चांगले परिणाम मिळवले, तर ही बैठक ऐतिहासिक ठरू शकते. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार. ट्रम्प म्हणाले- मी या हल्ल्यावर अजिबात खूश नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, रशियाने कीववर केलेल्या हल्ल्यावर ते खूश नाहीत. त्यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, कीववरील रशियन हल्ल्यांमुळे मी खूश नाही. हे आवश्यक नव्हते आणि वेळ खरोखरच वाईट होती. व्लादिमीर, थांबा! दर आठवड्याला ५००० सैनिक मरत आहेत. चला शांतता करार करूया. दोन दिवसांपूर्वी, बुधवारी रात्री, रशियाने युक्रेनची राजधानी कीववर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला केला. या हल्ल्यात किमान ८ जणांचा मृत्यू झाला, तर ७० हून अधिक जण जखमी झाले. गेल्या ९ महिन्यांतील युक्रेनच्या राजधानीवरील हा सर्वात मोठा हल्ला होता. हल्ल्यामुळे अनेक इमारतींना आग लागल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ४२ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, ज्यात ६ मुले होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रशियाने युक्रेनवर ७० क्षेपणास्त्रे आणि १४५ ड्रोनने हल्ला केला, ज्यांचे मुख्य लक्ष्य राजधानी कीव होते. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणतात की या हल्ल्याचा उद्देश अमेरिकेवर दबाव आणणे होता. कीवमध्ये १३ ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले, ज्यात निवासी इमारती आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा समावेश होता. ट्रम्प म्हणाले- मी या हल्ल्यावर अजिबात खूश नाहीया हल्ल्यावर ट्रम्प म्हणाले होते की, रशियाने कीववर केलेल्या हल्ल्यावर ते खूश नाहीत. त्यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले: कीववरील रशियन हल्ल्यांबद्दल मी खूश नाही. हे आवश्यक नव्हते आणि वेळ खरोखरच वाईट होती. व्लादिमीर, थांबा! दर आठवड्याला ५००० सैनिक मरत आहेत. चला शांतता करार करूया. अमेरिकेने शांतता करारातून बाहेर पडण्याची धमकी दिली आहे.अमेरिका लवकरच रशिया-युक्रेन शांतता करारातून बाहेर पडू शकते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात १८ एप्रिल रोजी रशिया-युक्रेन शांतता करारातून माघार घेण्याची धमकी दिली होती. जर रशिया किंवा युक्रेन या करारासाठी तयार नसेल, तर ते एक मूर्खपणाचे पाऊल असेल आणि आम्ही शांतता करारातून बाहेर पडू, असे त्यांनी म्हटले होते. ट्रम्प यांच्या आधी, त्याच दिवशी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो म्हणाले होते की, जर येत्या काळात रशिया आणि युक्रेनने युद्ध संपवण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही, तर अमेरिका शांतता प्रयत्न सोडून देईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू होऊन जवळपास ९० दिवस झाले आहेत. या काळात, युक्रेन युद्ध सोडवण्याबाबत अमेरिका आणि रशियामध्ये अनेक चर्चा झाल्या आहेत. परंतु ट्रम्प प्रशासनाला शांतता प्रस्थापित करण्यात फारसे यश मिळालेले नाही.

PAK लष्करप्रमुखांनी पुन्हा एकदा द्विराष्ट्र सिद्धांताचा पुनरुच्चार केला:म्हणाले- मुस्लिमांची विचारसरणी हिंदूंपेक्षा वेगळी, पाकिस्तानचे रक्षण कसे करायचे हे चांगलेच ठाऊक

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा द्विराष्ट्र सिद्धांताचा पुनरुच्चार केला आणि मुस्लिम आणि हिंदू ही दोन वेगवेगळी राष्ट्रे असल्याचे म्हटले. खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतातील काकुल भागातील पाकिस्तान मिलिटरी अकादमी (पीएमए) येथे कॅडेट्सच्या पासिंग आउट परेडला मुनीर संबोधित करत होते. ते म्हणाले की, जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये - धर्म, चालीरीती, परंपरा आणि विचारसरणी - मुस्लिम हिंदूंपेक्षा वेगळे आहेत. आपल्या पूर्वजांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी खूप त्याग केला आहे. त्याचे संरक्षण कसे करायचे हे आपल्याला माहिती आहे. काही दिवसांपूर्वीही असे म्हटले होते की आपण हिंदूंपेक्षा वेगळे आहोत.यापूर्वी १६ एप्रिल रोजी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी इस्लामाबादमधील एका कार्यक्रमात बोलताना द्विराष्ट्र सिद्धांताबद्दलही भाष्य केले होते. मग त्यांनी म्हटले होते की पाकिस्तानचा पाया कलमा (इस्लामचा मूलभूत तत्व) वर घातला गेला होता. आपण प्रत्येक बाबतीत हिंदूंपेक्षा वेगळे आहोत. आमचा धर्म वेगळा आहे, आमच्या चालीरीती वेगळ्या आहेत. आपली संस्कृती आणि विचारसरणी वेगळी आहे. हा द्वि-राष्ट्र सिद्धांताचा पाया होता. जनरल मुनीर म्हणाले होते की, तुम्ही तुमच्या मुलांना पाकिस्तानची कहाणी सांगितली पाहिजे. आपल्या पूर्वजांना वाटायचे की आपण हिंदूंपेक्षा वेगळे आहोत. आपले विचार, आपल्या महत्त्वाकांक्षा वेगळ्या आहेत. म्हणूनच आपण एक देश नाही तर दोन देश आहोत. आपल्या पूर्वजांनी या देशासाठी बलिदान दिले आहे. त्याचे संरक्षण कसे करायचे हे आपल्याला माहिती आहे. काश्मीरचे वर्णन 'गळ्याची नस' असे केले गेले.मुनीर यांनी काश्मीरचे वर्णन पाकिस्तानची 'गळ्याची नस' असे केले होते. ते म्हणाले, आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. काश्मीर आमच्या गळ्याची नस होती, आहे आणि राहील. आम्ही हे कधीही विसरणार नाही. आम्ही आमच्या काश्मिरी बांधवांना त्यांच्या शूर संघर्षात एकटे सोडणार नाही. काश्मीरला गाझाशी जोडताना ते म्हणाले, पाकिस्तानी लोकांचे हृदय गाझाच्या मुस्लिमांसोबत धडधडते. भारताने म्हटले होते की परदेशी वस्तू घशात कशी अडकू शकते. मुनीरच्या विधानाला भारताने प्रत्युत्तर दिले होते आणि म्हटले होते की, पीओके हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. ते पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे व्यापलेले आहे. पाकिस्तानला कोणत्याही किंमतीत पीओके रिकामा करावाच लागेल. काश्मीरला पाकिस्तानची गळ्याची नस म्हणणाऱ्या विधानावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते की, कोणतीही परदेशी गोष्ट घशात कशी अडकू शकते. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यासोबतच, मुंबई हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यार्पणाबद्दल त्यांनी म्हटले की, हा पाकिस्तानसाठी एक इशारा आहे की त्यांनी या हल्ल्यातील इतर आरोपींनाही न्याय मिळवून द्यावा, ज्यांना ते सध्या संरक्षण देत आहे.