अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी मुलगा हंटरला माफ केले:अवैध बंदुका खरेदी आणि करचुकवेगिरी केल्याप्रकरणी दोषी, 2 दिवसांनी होणार होती शिक्षा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्यांचा मुलगा हंटर बायडेन याला माफ केले आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या म्हणण्यानुसार, तो बेकायदेशीर बंदूक बाळगणे आणि कर चुकवेगिरीसाठी दोषी ठरला होता. बायडेन यांनी एक निवेदन जारी केले की- मी पदभार स्वीकारल्याच्या दिवसापासून न्याय विभागाच्या निर्णयांमध्ये मी हस्तक्षेप करणार नाही, असे सांगितले आहे. मी हे वचन पाळले आहे, पण माझ्या मुलाला लक्ष्य केले जात असल्याचे मी पाहिले. त्याच्यावर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली. कायदा आणि सुव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास आहे, पण राजकारणाने ते भ्रष्ट केले आहे, असे बायडेन म्हणाले. हे न्याय व्यवस्थेचे अपयश आहे. राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की हंटरच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या कोणत्याही समंजस व्यक्तीला समजेल की तो माझा मुलगा आहे म्हणून त्याला लक्ष्य करण्यात आले. राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, हंटरला तोडण्याचा प्रयत्न करताना काही लोकांनी त्याला तोडण्याचा प्रयत्न केला. हे आता थांबत नाही, म्हणून मला माझ्या शक्तींचा वापर करावा लागला. एका बापाने की राष्ट्राध्यक्षांनी हा निर्णय का घेतला हे अमेरिकन लोकांना समजेल. हंटरला शिक्षा सुनावण्याच्या २ दिवस आधी माफी मिळालीहंटरला डेलावेर न्यायालयात 4 डिसेंबर रोजी शिक्षा सुनावली जाणार होती. बेकायदेशीरपणे बंदूक विकत घेतल्याबद्दल कमाल शिक्षा 25 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची असू शकते, परंतु अनेक कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा त्याचा पहिला गुन्हेगारी खटला असल्याने त्याला 12 ते 16 महिन्यांची शिक्षा होऊ शकली असती. शिक्षेच्या फक्त 2 दिवस आधी, वडील बायडेन यांनी आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष पदाचा अधिकार वापरला. हंटरला जूनमध्ये दोषी ठरवण्याआधी, बायडेन म्हणाले होते की दोषी आढळल्यास आपण आपल्या मुलाला कधीही माफ करणार नाही. करचोरी प्रकरणात 16 डिसेंबरला शिक्षा सुनावण्यात येणार होतीदोषी ठरविल्यानंतर, हंटरला जास्तीत जास्त 15 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. त्याला 16 डिसेंबर रोजी कॅलिफोर्नियामध्ये शिक्षा सुनावली जाणार होती आणि त्याला सुमारे 11 कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो. शिक्षेच्या अवघ्या 14 दिवस आधी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मुलाला माफ केले. राष्ट्राध्यक्ष वडिलांकडून माफी मिळाल्यानंतर हंटर बायडेन यांनी सोशल मीडियावर लिहिले- मी माझ्या चुका मान्य केल्या आहेत आणि त्यांची जबाबदारी घेतली आहे. यामुळे माझ्या कुटुंबाला सार्वजनिकरीत्या अपमानित आणि लाजिरवाणे व्हावे लागले. ही माफी मी कधीच हलक्यात घेणार नाही. माजी प्रेयसीच्या वक्तव्यानंतर हंटर दोषी ठरले हंटर बायडेन परदेशी कंपन्यांसाठी लॉबीस्ट आणि सल्लागार म्हणून काम करत आहेत. तो एक गुंतवणूक बँकर आणि कलाकार आहे. त्यांना शस्त्रास्त्र प्रकरणात दोषी ठरवण्यात त्याच्या माजी प्रेयसीचा मोठा वाटा होता. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार, हेली बायडेनने या वर्षी जूनमध्ये कोर्टात साक्ष दिली की तिने हंटरच्या कारची झडती घेतली होती. यावेळी तिला त्याच्याकडून बंदूक मिळाली, ती पाहून ती घाबरली. तिने हंटरला अनेक वेळा ड्रग्ज सेवन करताना पकडल्याचेही हेलीने कोर्टात सांगितले. हंटरमुळेच तिलाही अंमली पदार्थांचे व्यसन लागल्याचेही हेलीने न्यायालयात सांगितले होते. भावाच्या मृत्यूनंतर अफेअर सुरू झालेहेली बायडेनने 2002 मध्ये हंटर बायडेनचा मोठा भाऊ ब्यू बायडेनशी लग्न केले. ब्यू हे पेशाने वकील आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे मोठे नेते होते. मे 2015 मध्ये मेंदूच्या कर्करोगाने ब्यू यांचे निधन झाले. यानंतर हेली बायडेन आणि हंटर बायडेन यांचे अफेअर 2016 मध्ये सुरू झाले. हे नाते 2019 पर्यंत टिकले. ट्रम्प म्हणाले- हा राष्ट्राध्यक्षीय अधिकारांचा दुरुपयोग अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बायडेन यांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प म्हणाले की हंटरला बायडेनने दिलेल्या माफीमध्ये 6 जानेवारी रोजी कॅपिटल दंगलीच्या संदर्भात ताब्यात घेतलेल्या कैद्यांचाही समावेश आहे, जे अनेक वर्षांपासून तुरुंगात आहेत? हा 'अधिकारांचा दुरुपयोग' आहे. सीएनएननुसार, राष्ट्राध्यक्षांच्या माफीचा निर्णय पुढील राष्ट्राध्यक्ष रद्द करू शकत नाहीत. म्हणजे सुमारे दीड महिन्यानंतर राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणारे ट्रम्प यांना इच्छा असूनही बायडेन यांचा निर्णय बदलता येणार नाही.

बांगलादेशात इस्कॉनच्या 54 सदस्यांना भारतात जाण्यापासून रोखले:म्हटले- विशेष परवानगी नाही, धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणार होते

बांगलादेश इमिग्रेशन पोलिसांनी वैध पासपोर्ट आणि व्हिसासह भारतात प्रवास करणाऱ्या इस्कॉनच्या 54 सदस्यांना सीमेवर रोखले. हे लोक एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी भारतात जात होते. याबाबत इमिग्रेशन पोलिसांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा असूनही त्यांना सरकारची विशेष परवानगी नव्हती. बेनापोल इमिग्रेशन पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याने डेली स्टार वृत्तपत्राला सांगितले की, आम्ही पोलिसांच्या विशेष शाखेशी बोललो. जिथून आम्हाला इस्कॉन सदस्यांना सीमा ओलांडू देऊ नका अशा सूचना मिळाल्या. देशातील विविध जिल्ह्यांतील भाविकांचा जत्था भारतात जाण्यासाठी बेनापोल सीमेवर पोहोचला होता. त्यांनी बेनापोल येथे सीमा ओलांडण्यासाठी तासन्तास वाट पाहिली, परंतु नंतर त्यांना तसे करण्यास परवानगी नसल्याचे सांगण्यात आले. इस्कॉनचे सदस्य सौरभ तपंदर चेली म्हणाले- आम्ही भारतात आयोजित एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणार होतो, पण सरकारी परवानगी नसल्याचं कारण देत इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी आम्हाला रोखलं. आतापर्यंत इस्कॉनच्या चार सदस्यांना अटक केल्याचा दावादुसरीकडे, कोलकाता इस्कॉनचे प्रवक्ते राधारमण दास यांनी बांगलादेशात आतापर्यंत इस्कॉनच्या 4 सदस्यांना अटक केल्याचा दावा केला आहे. चार हिंदू पुजाऱ्यांचा फोटो पोस्ट करत राधारमण दास यांनी लिहिले- ते दहशतवाद्यांसारखे दिसतात का? या सर्वांना बांगलादेशी पोलिसांनी कोणतेही कारण नसताना अटक केली आहे. तथापि, चिन्मय प्रभू यांच्याव्यतिरिक्त, बांगलादेशकडून इस्कॉनच्या इतर सदस्यांच्या अटकेवर किंवा ताब्यात घेण्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत टिप्पणी करण्यात आलेली नाही. बांगलादेश इस्कॉनने चिन्मय प्रभू यांच्याशी संबंध तोडलेहिंदू धर्मगुरू चिन्मय प्रभू यांच्या सुटकेबाबत बांगलादेशच्या विविध भागांत निदर्शने सुरू आहेत. त्याचवेळी इस्कॉन बांगलादेश चिन्मय प्रभूंपासून दूर झाला आहे. सरचिटणीस चारूचंद्र दास ब्रह्मचारी यांनी सांगितले की, चिन्मय यांना शिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी संघटनेच्या सर्व पदांवरून यापूर्वीच काढून टाकण्यात आले आहे. इस्कॉनशी संबंधित 17 लोकांची बँक खाती जप्तपीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, युनूस प्रशासनाने इस्कॉनशी संबंधित 17 लोकांची बँक खाती 30 दिवसांसाठी जप्त केली आहेत. यामध्ये चिन्मय प्रभूंच्या खात्याचाही समावेश आहे. बांगलादेश फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट (BFIU) ने गुरुवारी वेगवेगळ्या बँकांना आपल्या सूचना पाठवल्या. फायनान्शियल इंटेलिजन्स एजन्सीने सेंट्रल बांगलादेश बँकेला या सर्व 17 लोकांच्या खात्यातून झालेल्या व्यवहारांची माहिती 3 दिवसांत पाठवण्यास सांगितले आहे.

काश पटेल एफबीआयचे प्रमुख, प्रथमच भारतवंशीयाची नियुक्ती:ट्रम्प यांनी पटेलांवर साेपवली तपास यंत्रणा एफबीआयची जबाबदारी

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कश्यप ‘काश’ पटेल (४४) यांची एफबीआयचे (फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी) प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते या संस्थेचे पहिले भारतीय वंशाचे प्रमुख असतील. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, अमेरिका फर्स्ट धोरणाचे समर्थक असलेले पटेल हे उत्कृष्ट तपासकर्ते आहेत. ट्रम्प म्हणाले, पटेल यांनी कारकिर्दीत भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन, न्याय संरक्षण, अमेरिकन नागरिकांच्या हितासाठी काम केले. त्यांची नियुक्ती ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हे ध्येय पुढे नेईल. उल्लेखनीय म्हणजे ट्रम्प यांच्या प्रचारात काश पटेल कायदेशीर सल्लागार हाेते. ट्रम्पना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पटेल माध्यमांना देत. एफबीआय ही भारताच्या सीबीआयसारखीच तपास संस्था आहे. ट्रम्प टीम... काश यांच्या नामांकनानंतर आता तीन भारतीय, विवेक-जय यांची प्रथम नियुक्तीविवेक रामास्वामी: भारतवंशीय उद्योजक. पक्षात ट्रम्पसाठी निवडणुकीतून माघार. आता मस्कसोबत सरकारी कार्यक्षमतेच्या विभागाचे सहप्रमुख म्हणून नियुक्त झाले.डॉ. जय भट्टाचार्य : जन्म कोलकात्यात. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थचे संचालक म्हणून नियुक्ती. या संस्थेकडे अमेरिकेतील सरकारी रुग्णालयांचे नियंत्रण आहे.काश पटेल : ट्रम्प यांनी पटेलांवर साेपवली तपास यंत्रणा एफबीआयची जबाबदारी पुढे काय... सिनेटने मंजुरी दिल्यास ते १० वर्षे पदावर पटेल यांच्या नियुक्तीस सिनेटची मंजुरी लागेल. ट्रम्प समर्थक १०० पैकी ५३ सिनेटर आहेत. पटेल यांची नियुक्ती १० वर्षांसाठी असेल. सध्याचे एफबीआय चीफ क्रिस्टोफर यांची ट्रम्प यांनी २०१७ मध्ये नियुक्ती केली होती. आता त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल किंवा ट्रम्प त्यांना काढून टाकतील. ट्रम्पनी पहिल्या कार्यकाळात केलेला वायदा आता पूर्ण काश पटेल मूळचे गुजराती, हे कुटुंब आफ्रिकेतून झाले अमेरिकेत स्थायिक काश पटेल मूळचे गुजराती आहेत. हे कुटुंब पूर्व आफ्रिकेतून अमेरिकेत आले. ते कॅनडातही वास्तव्यास होते. काश यांचा जन्म १९८० मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये झाला. कायद्याच्या पदवीनंतर २००५ मध्ये ते फ्लोरिडाचे सरकारी वकील बनले. २०१५ मध्ये ते ट्रम्प टीममध्ये सामील झाले.

मित्राची दुसऱ्या मित्रांशी भेट न होऊ देण्याचा ट्रेंड:त्याला गमावण्याची भीती अन् असुरक्षा हे कारण, यामुळे एकटेपणा वाढला

अमेरिकेत गेल्या काही वर्षांत एक नवीन ट्रेंड समोर आला आहे. सध्याच्या धावपळीच्या जगात आजही लोक आपल्या मित्रांना दुसऱ्या मित्रांपासून लांब ठेवतात. म्हणजे लोक आपल्या मित्रांना परस्परांची भेट होण्यापासून दूर ठेवतात. याला ‘फ्रेंड होर्डिंग’ नावाने ओळखले जाते. या ट्रेंडवर अभ्यास करणाऱ्या व ‘फायटिंग फॉर अवर फ्रेंडशिप्स’ पुस्तकाच्या लेखिका डॅनियल बेयार्ड जॅक्सन यांच्यानुसार, फ्रेंड होर्डिंग वाढण्यामागचे कारण असुरक्षा आणि मित्र गमावण्याची भीती आहे. बेयार्ड म्हणतात की, या मानसिकतेमुळे लोक एकटेपणाला बळी पडतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मित्रांमध्ये असुरक्षा आणि भीती सामान्य मानवी भावना आहे. मात्र, ही आधुनिक काळातील जीवनशैली आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे आणखी गडद झाली आहे. इंटरनेट क्रांतीनंतर लोकांची सामाजिक संरचना बदलली आहे. लोक इंटरनेटवर वेगवेगळ्या गटांशी जोडले जातात. मात्र, हे वेगळेपण त्यांना सामूहिक एकटेपणाने ढकलते. फ्रेंड होर्डिंगच्या मागे भीती अन् असुरक्षेची भावना का?मानसशास्त्रज्ञांनुसार, बऱ्याचदा लोक हा विचार करतात की, ते आपल्या मित्रांची इतर मित्रांसोबत भेट घडवून आणल्यास तेच या सगळ्यात एकाकी पडतील. याला मैत्रीतील मत्सराची भावना म्हटली जाते. या भीतीचे आणखी एक कारण ओळखीबाबत संभ्रम आहे. लोक वेगवेगळ्या मित्रांसोबत आपली वेगळी ओळख बनवतात. मित्रांनी एखाद्या ठिकाणी भेटण्याचा विषय येतो तेव्हा त्यांना आपल्या ओळखीची भीती सतावते.महिलांमध्ये ही भावना जास्त :वॉशिंग्टन विद्यापीठाच्या प्रा. कॅथरिन स्टोवेल यांच्यानुसार, ही भावना महिलांमध्ये जास्त दिसते. त्या मैत्रीकडे खासगी नात्याप्रमाणे पाहतात, जेथे त्यांना स्वत:ला सुरक्षित वाटते.प्रायव्हेट फ्रेंडशिपमध्ये विश्वास वाढला : कॅथरीन म्हणाल्या, मैत्रीला खासगी बनवण्यात सोशल मीडिया आणि इंटरनेटचा मोठा वाटा आहे. लोक जास्त खासगी मैत्रीवर विश्वास ठेवतात. याचे अनेक तोटे आहेत. त्या म्हणतात की, एका मित्राची दुसऱ्या मित्राशी भेट घडवून आणण्यात घनिष्टता येते. यामुळे एक असे नेटवर्क तयार होते, जे कठीण काळात मदत करते. याशिवाय मित्रांत सामूहिक आनंदाची जाणीव देतात.अमेरिकेत प्रत्येक तिसरी व्यक्ती एकटेपणाची बळीअमेरिकन सायकेट्रिक असोसिएशननुसार, अमेरिकेत दर तिसरा व्यक्ती एकटेपणाचा बळी ठरतो. ३९% एकल पुरुषांनी सांगितले की, ते दर आठवड्यात एकटेपणाशी झगडतात. विवाहित लोकांमध्ये हा आकडा २२% आहे.

नवा धोका:ड्रग्जनिर्मितीसाठी विद्यापीठातून केमिस्ट्री पदवीधरांची भरती करतात मेक्सिकन टोळ्या

अमेरिका, युरोपसह जगात सिंथेटिक ड्रग्ज फेंटेनाइलमुळे दरवर्षी हजारो तरुणांचा मृत्यू होत आहे. याची निर्मिती करणारे ड्रग्ज कार्टेल आता रसायनशास्त्राच्या पदवीधरांची वेगाने भरती करत आहेत. मेक्सिकोचे सिनालोआ कार्टेल कँपस भरती चालवत आहेत. कार्टेल लॅबमध्ये फेंटेनाइल निर्मितीच्या लोकांना कुक म्हटले जाते, त्यांना ॲडव्हान्स केमिस्ट्रीचे चांगले ज्ञान असते. जास्तीत जास्त लोकांना याचे व्यसन लागावे यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या ड्रग्जला शक्तिशाली बनवतात.ड्रग्ज कार्टलचा फक्तज एक उद्देश आहे, तो म्हणजे विद्यापीठाचे रसायनशास्त्राचे विद्यार्थी त्यांच्यासाठी रसायनास सिंथेसिस करून प्रीकर्सर तयार करतील, हे फेंटेनाइल ड्रग्ज निर्मितीसाठी आवश्यक आहे. ड्रग्ज कार्टेलच्या मुद्द्यावर ट्रम्प, मेक्सिकन सरकार समोरासमाेरअमेरिकेचे निर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेक्सिको सीमेपलीकडून ड्रग्जपुरवठा न थांबवल्यास मेक्सिकन वस्तूंवर शुल्क लावण्याची धमकी दिली.मात्र, मेक्सिकोच्या नवीन अध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम यांनी सांगितले की मेक्सिकोला प्रीकर्सरची शिपमेंट थांबवणे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याशिवाय शक्य नाही. प्रीकर्सर सिंथेसिस करणे सोपे नाही, जिवाला धोका : तज्ज्ञ१८ वर्षे यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये फॉरेन्सिक केमिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या जेम्स डीफ्रान्सेस्को म्हणाल्या, प्रिकर्सर संश्लेषणाची प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची आहे. विद्यार्थ्यांनी गॅस मास्क आणि हॅझमॅट सूट घातलेले असू शकतात, परंतु खूप जोखीम आहे.त्यात प्राणघातक ड्रग्जचा संपर्क, स्फोट होतात.लालूच : सामान्य नोकरीपेक्षा दुप्पट वेतनाची ऑफर देताहेतरसायनशास्त्र पदवीधरांना आकर्षित करण्यासाठी कार्टेल कसर सोडत नाहीत. दुसऱ्या वर्षाच्या एका विद्यार्थ्यानुसार, कॅम्पस रिक्रूटमेंट कार्टेलमधील एक रिक्रूटर त्याला ६७ हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम व ६७ हजार रु. मासिक पगार देऊ करत आहे. जे मेक्सिकोतील केमिस्टच्या सरासरी पगाराच्या दुप्पट आहे. कुणाच्या नातेवाइकाने सहभागी केले तर कुणी नाइलाजाने जोडले गेले केस-1 | एक वर्षापूर्वी, एका नातेवाइकाने रसायनशास्त्राच्या प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थिनीशी संपर्क साधून तिला फेंटेनाइल कुक म्हणून काम करण्याची ऑफर दिली. तिची आई ५ मुलांना एकटीच वाढवत होती आणि दिवसाचे १२ तास घराची साफसफाई करत होती. कार्टेलने विद्यार्थ्याला साइनिंग बोनस म्हणून ८५,००० रुपये देऊ केले. ती कार्टेलची कुक बनली आहे. विद्यार्थिनीने सांगितले की कार्टेल प्रमुखाने तिला शक्तिशाली ड्रग्ज बनवण्याचे काम दिले होते. विद्यार्थिनीने सांगितले की, फेंटेनीलची क्षमता वाढवण्यासाठी तिने औषधांमध्ये प्राण्यांचे एनेस्थेटिक्स मिसळण्याचे प्रयोगही केले होते. केस-2 | तो दुसऱ्या वर्षात असताना त्याला कार्टेलने भरती केले. कार्टेलच्या प्रयोगशाळेत विद्यापीठाचे आणखी 3 विद्यार्थी 3 प्रीकर्सर तयार करण्यात व्यस्त आहेत. विद्यार्थ्याने सांगितले की,कार्टेलच्या बॉसने अलीकडेच त्याच्या कामाची प्रशंसा करण्यासाठी प्रयोगशाळेला भेट दिली आणि सांगितले की जर त्याने यशस्वीरित्या प्रीकर्सर तयार करण्यात मदत केली तर गट त्याला हवे ते घर किंवा कार देईल. विद्यार्थ्याने त्यांना सांगितले की त्याला त्याच्या वडिलांसाठी पैशांची सर्वात जास्त गरज आहे. त्याने आपले दिवसाचे काम वडिलांपासून गुप्त ठेवले. तो वडिलांना सांगायचा की तो एका कंपनीत काम करतो.

तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अमेरिकन बेटावर स्वागत झाल्याने चीन संतापला:म्हटले- संपूर्ण प्रकरणावर आमचे बारकाईने लक्ष, प्रत्युत्तराची कारवाई करू

तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष लाइ चिंग-ते पॅसिफिक बेटांच्या आठवड्याभराच्या दौऱ्यावर आहेत. अमेरिकेतील हवाई राज्यातून त्यांनी याची सुरुवात केली, जिथे त्यांचे रेड कार्पेटवर स्वागत करण्यात आले. यासह अमेरिकेने तैवानला अधिक शस्त्रे विकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे चीन नाराज झाला आहे. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने तैवानला सुमारे $385 दशलक्ष सुटे भाग विकण्यास आणि F-16 जेट आणि रडारसाठी समर्थन मंजूर केले आहे. अल जझीरानुसार, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, ते या संपूर्ण घटनेवर बारकाईने लक्ष ठेवतील आणि आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलतील. शस्त्रास्त्र विक्रीच्या मुद्द्यावर चीन म्हणाला- अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे तैवानच्या स्वतंत्र दलाला चुकीचा संदेश जाईल. यावर आम्ही कारवाई करू. मार्शल बेटे, तुवालू आणि पलाऊलाही भेट देतील लाय चिंग-ते यांनी पर्ल हार्बरमधील यूएसए ऍरिझोना मेमोरियलला भेट दिली. येथे ते म्हणाले की अमेरिका आणि तैवानने युद्ध थांबवण्यासाठी एकत्र लढले पाहिजे. शांतता अमूल्य आहे आणि युद्धात कोणीही विजेता नाही. हवाई नंतर लाइ चिंग-ते मार्शल बेटे, तुवालू आणि पलाऊला भेट देतील. पॅसिफिक प्रदेशातील हीच राष्ट्रे तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देतात. तैवानवर चीन कब्जा करण्याची भीती1940 च्या दशकात जेव्हा चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या ताब्यात आला, तेव्हा उर्वरित राष्ट्रवादी देश सोडून तैवान बेटावर स्थायिक झाले. या राष्ट्रवादींनी तैवानमध्ये लोकशाही राजवट लादली. चीन तैवानला आपला भाग मानतो. तर तैवान स्वतःला स्वतंत्र देश मानतो. त्यामुळे चीनला तैवान ताब्यात घ्यायचे आहे. तैवान काबीज करून, चीन पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रात आपले वर्चस्व दाखवण्यास मोकळे होईल. यामुळे गुआम आणि हवाईसारख्या अमेरिकन लष्करी तळांना धोका निर्माण होईल. याव्यतिरिक्त, तैवान हा अत्याधुनिक सेमीकंडक्टरचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे.

बंडखोरांनी 4 दिवसांत सीरियातील अलेप्पो शहरावर ताबा मिळवला:सैन्य पळाले, लोकांना त्यांच्या घरात राहण्याचे आदेश

सीरियातील बंडखोर गटांनी 4 दिवसांत अलेप्पो शहरातील बहुतांश भाग ताब्यात घेतला आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, हा हल्ला बुधवारी सुरू झाला आणि शनिवारपर्यंत लढाऊ सैनिकांनी जवळपासच्या गावांवर ताबा मिळवत अलेप्पोचा मोठा भाग ताब्यात घेतला. यामुळे सीरियन सैन्याला आपल्या पोस्टवरून माघार घ्यावी लागली. या हल्ल्यात अनेक डझन जवान शहीद झाले. बंडखोरांनी शहरातील सर्व प्रमुख भाग ताब्यात घेतला. ताबा घेतल्यानंतर सैनिक रस्त्यावर हवेत गोळीबार करताना आणि अल्लाह-हू-अकबरच्या घोषणा देताना दिसले. यानंतर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी शनिवारी २४ तास घरात राहण्याचे आदेश देण्यात आले. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत 300 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत, त्यापैकी 20 नागरिक आहेत. 2016 मध्ये असदच्या लष्कराने या बंडखोरांना अलेप्पोमधून हुसकावून लावले होते. आता 8 वर्षांनंतर ही जागा बंडखोरांनी ताब्यात घेतली आहे. मात्र, अलेप्पोच्या उत्तरेकडील काही भाग अजूनही सीरियन लष्कर आणि इराणी मिलिश्यांच्या ताब्यात आहेत. सीरियन सैन्याला मदत करण्यासाठी रशियाने बंडखोर गटांच्या ताफ्यांवर आणि स्थानांवर हवाई हल्ले केले आहेत. या हवाई हल्ल्यांमध्ये 300 बंडखोर मारले गेल्याचा दावा रशियाने केला आहे, असा दावा अल-जजीराने केला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते, बंडखोर गटात हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांचा समावेश आहे. त्यांना अल कायदाचा पाठिंबा आहे. बंडखोरांना मागे हटवण्याच्या तयारीत रशियन आणि सीरियन सैन्य सीरियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने या हल्ल्याला दुजोरा दिला असून अलेप्पो बंडखोरांनी ताब्यात घेतल्याचे सांगितले आहे. या हल्ल्यात डझनभर जवान शहीद झाले आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की बंडखोरांनी अलेप्पोमध्ये अद्याप कोणतीही मजबूत स्थिती स्थापित केलेली नाही. इराणी मिलिशिया आणि रशियासह सीरियन सैन्य बंडखोरांना मागे हटवण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी रशियन लष्कराच्या मदतीने अलेप्पो आणि इदलिबमधील बंडखोर गटांच्या तळांवर हवाई हल्ले केले जात आहेत. रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, सीरियाच्या लष्करी सूत्रांनी उघड केले आहे की रशिया सीरियाला अतिरिक्त लष्करी मदत देण्याची तयारी करत आहे, जी 72 तासांच्या आत पाठविली जाईल. कुर्दिश सैनिकही युद्धात सामील झाले कुर्दिश सैनिकांनी अलेप्पोचा काही भागही ताब्यात घेतला आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत असदच्या लष्कराच्या ताब्यात असलेले काही भाग कुर्दिश सैनिकांनी ताब्यात घेतले आहेत. हे कुर्दिश लढवय्ये बंडखोर गटाच्या विरोधातही लढत आहेत. त्यामुळे शनिवारीही बंडखोर गटांनी अलेप्पोमधील कुर्दिश सैनिकांच्या ठाण्यांवर हल्ले केले. 2011 मध्ये सीरियामध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले 2011 मध्ये अरब स्प्रिंगसह सीरियातील गृहयुद्ध सुरू झाले. 10 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या बशर अल-असद सरकारच्या विरोधात सीरियातील जनतेने निदर्शने सुरू केली. यानंतर 'फ्री सीरियन आर्मी' नावाने बंडखोर गट तयार करण्यात आला. बंडखोर गट तयार झाल्यानंतर सीरियात गृहयुद्ध सुरू झाले. त्यात अमेरिका, रशिया, इराण आणि सौदी अरेबिया सामील झाल्यानंतर हा संघर्ष आणखी वाढला. दरम्यान, इसिस या दहशतवादी संघटनेने सीरियातही आपले पंख पसरवले होते. 2020 च्या युद्धबंदी करारानंतर येथे फक्त तुरळक चकमकी झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार दशकभर चाललेल्या गृहयुद्धात ३ लाखांहून अधिक लोक मारले गेले. याशिवाय लाखो लोकांना विस्थापित व्हावे लागले.

ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांवर शुल्क लादण्याची धमकी दिली:म्हणाले- तुम्ही डॉलर सोडून इतर चलनात व्यापार केल्यास मी 100% शुल्क लावेन

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून पोस्ट करताना ब्रिक्स देशांवर शुल्क लागू करण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांनी यूएस डॉलर व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही चलनात व्यापार करणाऱ्या ब्रिक्स देशांवर 100% शुल्क लागू करण्याबाबत बोलले. ट्रम्प म्हणाले की आम्हाला ब्रिक्स देशांकडून हमी हवी आहे की ते व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलरच्या जागी कोणतेही नवीन चलन तयार करणार नाहीत किंवा ते इतर कोणत्याही देशाच्या चलनात व्यापार करणार नाहीत. जर BRICS देशांनी असे केले तर त्यांना त्यांच्या US निर्यातीवर 100% शुल्क आकारावे लागेल. तसेच, अमेरिकन बाजारपेठेत माल विकण्याचे विसरून जावे. ट्रम्प म्हणाले- व्यापारासाठी डॉलरऐवजी इतर चलनांचा वापर करण्यास जागा नाही. जर कोणत्याही देशाने असे केले तर त्याने अमेरिकेला विसरले पाहिजे. ब्रिक्समध्ये भारत, रशिया आणि चीनसह 9 देशांचा समावेश आहे. हा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचा समूह आहे. चलन निर्माण करण्याबाबत ब्रिक्स देशांमध्ये एकमत नाही चलन निर्मितीबाबत ब्रिक्समध्ये समाविष्ट सदस्य देशांमध्ये एकमत झालेले नाही. याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. या वर्षी रशियात झालेल्या ब्रिक्स देशांच्या शिखर परिषदेपूर्वी तेथील चलनाबाबत जोरदार चर्चा झाली. मात्र, शिखर परिषदेपूर्वीच रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी ब्रिक्स संघटना स्वत:चे चलन तयार करण्याचा विचार करत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, शिखर परिषदेत ब्रिक्स देशांच्या स्वत:च्या पेमेंट सिस्टमबाबत चर्चा झाली. जागतिक स्विफ्ट पेमेंट प्रणालीच्या धर्तीवर ही पेमेंट प्रणाली तयार करण्याबाबत चर्चा झाली. भारताने ब्रिक्स देशांना पेमेंट सिस्टमसाठी यूपीआय ऑफर केले होते. डॉलरच्या जोरावर अमेरिका अब्जावधी कमावते SWIFT नेटवर्क 1973 मध्ये 22 देशांमधील 518 बँकांसह सुरू झाले. सध्या यामध्ये 200 हून अधिक देशांतील 11,000 बँकांचा समावेश आहे. जे त्यांच्या परकीय चलनाचा साठा अमेरिकन बँकांमध्ये ठेवतात. आता सर्व पैसे व्यवसायात गुंतवले जात नाहीत, म्हणून देश त्यांचे अतिरिक्त पैसे अमेरिकन बाँडमध्ये गुंतवतात, जेणेकरून त्यांना थोडे व्याज मिळेल. सर्व देशांसह, हा पैसा सुमारे 7.8 ट्रिलियन डॉलर आहे. म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा दुप्पट. अमेरिका हा पैसा आपल्या वाढीसाठी वापरते.

9 मे रोजी झालेल्या हिंसाचारात इम्रान खान दोषी:माजी पंतप्रधानांच्या समर्थकांनी लष्करी कार्यालयात घुसून आग लावली होती

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना 9 मे 2023 रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपाखाली शनिवारी लाहोरच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने (ATC) दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने 8 प्रकरणांमध्ये इम्रान खान यांचा जामीनही रद्द केला आहे. द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, न्यायाधीश मंजर अली गिल यांनी आपल्या लेखी निर्णयात म्हटले आहे की, इम्रान खानविरोधातील हिंसाचाराशी संबंधित ऑडिओ आणि व्हिडिओ पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. ते त्यांना दोषी सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहे. कोर्टाने आपल्या निर्णयात इम्रान यांच्या विरोधात दिलेल्या साक्षींचाही हवाला दिला आहे. यापैकी जमान पार्कमध्ये इम्रान खान यांच्या समर्थकांना भडकवण्याचा कट रचल्याचा आरोप होता. इम्रान यांनी लष्करी मालमत्तेवर हल्ला करण्याचे आदेश दिले होते इम्रानवरील आरोप गंभीर असल्याचे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. त्यांनी लष्करी आणि सरकारी मालमत्तांवर हल्ले करण्याचे आदेश दिले होते. इम्रान यांच्या समर्थकांनी त्यांची आज्ञा पाळली आणि लष्करी तळ, सरकारी इमारती आणि पोलिस अधिकाऱ्यांवर हल्ले केले. न्यायालयाने म्हटले की, 9 मे नंतर पुन्हा 11 मे रोजी झालेल्या हिंसक घटना आणि पोलिस अधिकाऱ्यांवर हल्लेही इम्रान खान यांच्या सूचनेवरून झाले. या प्रकरणात गुप्त पोलिस अधिकाऱ्यांचे रेकॉर्डिंग सरकारतर्फे सादर करण्यात आले. गेल्या महिन्यात तोषखाना प्रकरणात जामीन मंजूर झाला होता इम्रान खान यांना तोशाखानाशी संबंधित दुसऱ्या प्रकरणात (तोशाखाना केस-II) गेल्या महिन्यात 20 नोव्हेंबरला जामीन मिळाला होता. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन म्हणून 10 लाख पाकिस्तानी रुपयांचे जातमुचलक जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आदेशानंतरही इम्रानची सुटका होऊ शकली नाही. इम्रान खान गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टपासून तुरुंगात आहेत. आधीच तुरुंगात असलेले, इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांना या वर्षी १३ जुलै रोजी तोशाखाना प्रकरण-२ मध्ये तुरुंगातून अटक करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या महिन्यात 24 ऑक्टोबर रोजी बुशरा बीबी यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला होता. याआधी नोव्हेंबरमध्येच पाकिस्तानी न्यायालयात तोशाखाना प्रकरण-२ मधून इम्रान आणि बुशराची निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी सुनावणी झाली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. इम्रान ४८५ दिवसांपासून तुरुंगात इमरान रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये ४८५ दिवसांपासून बंद आहेत. इस्लामाबादच्या स्थानिक न्यायालयाने 5 ऑगस्ट 2023 रोजी तोशाखाना प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले होते. यानंतर त्यांना इस्लामाबादच्या जमान पार्क येथील घरातून अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. नंतर त्यांना आणखी 2 प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. मात्र, या सर्व प्रकरणात इम्रानची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. 13 जुलै रोजी बनावट निकाह प्रकरणात त्यांची सुटका झाल्यानंतर, तोशाखाना प्रकरण-2 प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली. यामध्ये त्यांना गेल्या महिन्यात जामीन मिळाला होता.

ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या काश पटेल यांची केली FBI संचालकपदी:मागील कार्यकाळात इंटेलिजन्समध्ये काम केले होते

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या कश्यप काश पटेल यांची फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) या तपास संस्थेच्या पुढील संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. ट्रम्प यांनी शनिवारी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर एका पोस्टमध्ये याची घोषणा केली. या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी काश पटेल यांच्या भूतकाळातील कामाचेही कौतुक केले आहे. याआधी काश पटेल यांनी ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात संरक्षण मंत्रालयात चीफ ऑफ स्टाफ, नॅशनल इंटेलिजन्समध्ये डेप्युटी डायरेक्टर आणि नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये दहशतवादविरोधी कार्यक्रमाचे वरिष्ठ संचालक म्हणून काम केले होते. काश पटेल यांना अमेरिकेचे पहिले फायटर म्हटले कश्यप काश पटेल एफबीआयचे पुढील संचालक म्हणून काम करतील याचा मला अभिमान आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. काश एक हुशार वकील आणि तपासनीस आहेत. काश पटेल यांचे कौतुक करताना ट्रम्प यांनी त्यांना 'अमेरिका फर्स्ट' फायटर म्हटले. ट्रम्प म्हणाले की, काश पटेल यांनी आपली कारकीर्द भ्रष्टाचार उघड करण्यात, न्याय आणि अमेरिकन लोकांचे रक्षण करण्यात घालवली. अमेरिकेतील वाढता गुन्हेगारी दर, गुन्हेगारी टोळ्या आणि सीमेवर होत असलेल्या मानवी आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी काश पटेल यांना ही जबाबदारी देण्यात आल्याचे ट्रम्प म्हणाले. गुजराती कुटुंबात जन्मलेले काश पटेल हे भारतीय स्थलांतरितांचे पुत्र आहेत. त्यांचा जन्म गुजराती कुटुंबात झाला. काश पटेल यांचे आई-वडील 1970 च्या दशकात युगांडाचे शासक इदी अमीन यांच्या देश सोडण्याच्या आदेशाच्या भीतीने कॅनडामार्गे अमेरिकेत पळून गेले. पटेल यांच्या वडिलांना 1988 मध्ये अमेरिकन नागरिकत्व मिळाल्यानंतर त्यांना विमान कंपनीत नोकरी मिळाली. 2004 मध्ये कायद्याची पदवी पूर्ण केल्यानंतर पटेल यांना मोठ्या लॉ फर्ममध्ये नोकरी मिळाली नाही तेव्हा त्यांनी सरकारी वकील म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्यांच्या स्वप्नातील नोकरीसाठी त्यांना 9 वर्षे वाट पाहावी लागली. काश पटेल 2013 मध्ये वॉशिंग्टनमधील न्याय विभागात रुजू झाले. येथे, तीन वर्षांनंतर, 2016 मध्ये, पटेल यांना गुप्तचर प्रकरणांशी संबंधित स्थायी समितीमध्ये कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. या विभागाचे प्रमुख डेव्हिड नुनेस हे ट्रम्प यांचे कट्टर मित्र होते. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात जो बायडेन यांच्या मुलाची माहिती गोळा करण्यासाठी 2019 मध्ये युक्रेनवर दबाव आणला होता. त्यामुळे विरोधक त्यांच्यावर नाराज झाले. कोणतीही कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी ट्रम्प यांनी या प्रकरणात मदत करण्यासाठी सल्लागारांची एक टीम तयार केली. त्यात काश पटेल यांचेही नाव होते. तेव्हा त्यांचे नाव पाहून सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. काश पटेल 2019 मध्ये ट्रम्प प्रशासनात सामील झाल्यानंतर पदोन्नतीच्या शिडीवर चढत राहिले. ते ट्रम्प प्रशासनात फक्त 1 वर्ष 8 महिने राहिले, पण सर्वांच्या नजरेत आले. द अटलांटिक मासिकाने दिलेल्या अहवालात पटेल यांचे वर्णन 'ट्रम्पसाठी काहीही करू शकणारी व्यक्ती' असे केले आहे. ट्रम्प प्रशासनात, जिथे जवळजवळ प्रत्येकजण आधीच ट्रम्प यांच्याशी एकनिष्ठ होता, तिथे त्यांची गणना ट्रम्पच्या सर्वात निष्ठावान लोकांमध्ये होते. त्यामुळे अनेक अधिकारी त्यांना घाबरत होते. ट्रम्प यांच्यावर पुस्तक लिहिले काश पटेल यांनी राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाच्या संचालकांचे वरिष्ठ सल्लागार म्हणून काम केले आहे. या काळात त्यांनी 17 गुप्तचर संस्थांचे कामकाज पाहिले. या पदावर असताना पटेल यांचा अनेक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये सहभाग होता. आयएसआयएस नेते, बगदादी आणि कासिम अल-रिमी यांसारख्या अल-कायदा नेत्यांचा खात्मा करण्याबरोबरच अनेक अमेरिकन ओलिसांना परत आणण्याच्या मोहिमेतही तो सामील आहे. ट्रम्प यांनी पद सोडल्यानंतर, काश पटेल माजी अध्यक्षांच्या अजेंडाचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काश यांनी गव्हर्नमेंट गँगस्टर्स: द डीप स्टेट, द ट्रुथ आणि द बॅटल फॉर अवर डेमोक्रसी हे पुस्तक लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी सरकारमध्ये किती व्यापक भ्रष्टाचार आहे हे सांगितले आहे. ट्रम्प यांना मुलांमध्ये लोकप्रिय करण्यासाठी काश पटेल यांनी 'द प्लॉट अगेन्स्ट द किंग' हे पुस्तकही लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी एका जादूगाराची भूमिका साकारली आहे, जो ट्रम्प यांना हिलरी क्लिंटनपासून वाचवण्यात मदत करतो. कथेच्या शेवटी जादूगार लोकांना हे पटवून देण्यात यशस्वी होतो की ट्रम्प यांनी हिलरी क्लिंटनला फसवून सत्ता मिळवली नाही. काश पटेल डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'ट्रुथ'च्या कामकाजावरही देखरेख करतात. पटेल यांनी 2022 फिफा विश्वचषकादरम्यान कतारसाठी सुरक्षा सल्लागार म्हणूनही काम केले होते.

आंतरराष्ट्रीय टोळीविरोधातील युद्ध जग हरण्याच्या स्थितीत...:मोबाइल ॲप, क्रिप्टो चलनास प्रोत्साहन, हत्येसारखे गुन्हे कमी झाले, मात्र सायबर गुन्हे वाढले

एकीकडे जग रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास युद्धाशी झगडत आहे. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय गँगस्टर आणि संघटित गुन्हेगारी वेगाने वाढत आहे. ते सध्याच्या स्थितीचा फायदा उचलत जगात ठिकठिकाणी आपला विस्तार करत आहेत. १० वर्षांपर्यंत आंतरराष्ट्रीय पोलिस संघटना इंटरपोलच्या सरचिटणीस पदावर राहिलेले जर्गेन स्टॉक यांच्यानुसार, जग गुंड टोळ्या आणि संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध लढाई हरत आहे, ही मला भीती आहे. त्यांच्या तर्कानुसार, संघटित गुन्हेगारांच्या नेटवर्कमध्ये अभूतपूर्व विस्तार पाहायला मिळाला आहे. जगभरात संघटित गुन्ह्यावर लक्ष ठेवणारी संस्था ट्रान्सेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइमचे ग्लोबल इनिशिएटिव्हचे संचालक मार्क शॉ म्हणतात, इंटरनॅशनल गँगाच्या विस्ताराची ३ प्रमुख कारणे आहेत. एन्क्रिप्टेड ॲप्स आणि क्रिप्टोकरन्सीसारख्या तंत्रज्ञानाने गुन्हेगारांना एकमेकांशी जोडणे आणि आपली कमाई जगभरात अशा पद्धतीने हस्तांतरीत करण्याची अशी सुविधा दिली आहे.याशिवाय सिंथेटिक ड्रर्जमुळे जागतिक टोळ्यांची मोठी कमाई होत आहे. या शतकाच्या पहिल्या २० वर्षांत जगातील हत्येचे प्रमाण एक चतुर्थांशने कमी झाले. हे १ लाख लोकांमागे ६.९ वरून घटून ५.२ झाले आहे. मात्र, सायबर गुन्हे वाढले आहेत. चेनॉालिसिस या डेटा कंपनीचा अंदाज आहे की २०२३ पर्यंत रॅन्समवेअर हल्ल्यांमधून बेकायदेशीर कमाई ७.६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल. ही रक्कम गुन्हेगारी टोळी आणि उत्तर कोरियाच्या १० हजार हॅकर्समध्ये वाटली जाईल. सिंथेटिक ड्रग्जची टोळी ग्लोबल, नवनवे ड्रग्ज येताहेत सिंथेटिक ड्रग्जमुळे टोळीचा झपाट्याने विस्तार झाला. २०१३ व २०२२ दरम्यान दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये मेथॅम्फेटामाइनची जप्ती चौपट वाढली. २०१० ते २०२० दरम्यान ड्रग्ज घेणारे लोक एक पंचमांश वाढले. नवीन सिंथेटिक ड्रग्ज जास्त शक्तिशाली आहेत. उदा., फेंटॅनाइल हेरॉइनपेक्षा ५० पट अधिक शक्तिशाली व इटोनिटाझिन हेरॉइनपेक्षा ५०० पट अधिक शक्तिशाली आहे. ग्लोबल गँग : ४० देशांत नेटवर्क, ६० हजार सदस्य इटलीच्या कॅलाब्रियाचा माफिया अँन्ड्रागेटाच्या दीर्घकाळापासून कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि पश्चिम युराेपमयध्ये शाखा आहेत. अँन्ड्रागेटाचे नेटवर्क ४० देशांत विस्तारले असून त्याची वार्षिक उलाढाल ५० अब्ज डॉलर आहे. ब्राझीलची सर्वात मोठी टोळी फर्स्ट कॅपिटल कमांड, गुन्हेगारी बाजाराच्या नियामक संस्थेच्या रूपात कार्य करते. साओ पाऊलो युनिव्हर्सिटीचे ब्रुनो पेस मानसो म्हणाले, ही टोळी संघर्ष कमी करण्यासाठी नियम स्थापन करते. २६ देशांत ६० हजार सदस्य आहेत. अल्बानियाची गुन्हेगारी टोळी ही ग्लोबल झाली आहे. जगातील २ सर्वात मोठे कोकेन उत्पादक देश कोलंबिया व पेरूशिवाय इक्वेडोरचा अंडर वर्ल्डही अल्बानियन गँगस्टर्स सोबत आहे. कोलंबियन बंडखोर टोळी फार्क कोलंबियाच्या ग्वायकिल पोर्टवरून युरोप व अमेरिकेला जाणारे कोकेनची खेप नियंत्रित करत होती.

दावा- हिंदू धर्मगुरू श्याम दास प्रभू यांना बांगलादेशात अटक:47 बांगलादेशी भारतात घुसण्याचा प्रयत्न करताना पकडले, इस्कॉन बंदीच्या मागणीसाठी कट्टरपंथी रस्त्यावर

बांगलादेशातील चितगाव येथे इस्कॉनशी संबंधित आणखी एक धार्मिक नेता श्याम दास प्रभू यांना अटक केल्याची बातमी आहे. रिपोर्टनुसार, श्याम दास प्रभू तुरुंगात चिन्मय प्रभू यांना भेटण्यासाठी गेले होते, तेथून त्यांना वॉरंटशिवाय अटक करण्यात आली. इस्कॉन कोलकाताचे उपाध्यक्ष आणि प्रवक्ते राधारमण दास यांनी शुक्रवारी श्याम प्रभू यांच्या अटकेबाबत सांगितले. मात्र, बांगलादेशच्या मीडियामध्ये याबाबत कोणतीही बातमी नाही. त्यामुळे संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशातून अवैधरित्या भारतात प्रवेश केल्याप्रकरणी गेल्या 24 तासांत 47 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश हिंदू आणि मुस्लीम मजूर असल्याचे सांगितले जाते. या लोकांनी दलालांच्या मदतीने सीमा ओलांडून अवैधरित्या भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार दिल्यावर कट्टरवाद्यांनी गोंधळ घातला दुसरीकडे, ढाका उच्च न्यायालयाने इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार दिल्यानंतर बांगलादेशातील मूलतत्त्ववादी गटांनी शुक्रवारी मोठा गदारोळ केला. शुक्रवारच्या नमाजानंतर लाखो मुस्लिमांनी देशभरातील मशिदींमध्ये निदर्शने केली. राजधानी ढाका आणि चितगावमध्ये सर्वात मोठी निदर्शने झाली. आंदोलकांनी इस्कॉनवर 'हिंदू अतिरेकी संघटना' आणि 'मूलतत्त्ववादी आणि देशविरोधी गट' म्हणून तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली. या रॅलींमध्ये हेफाजत-ए-इस्लाम, खिलाफत मजलिस आणि इस्लामिक मूव्हमेंट या कट्टरवादी संघटनांसह अनेक धार्मिक-आधारित संघटना आणि राजकीय पक्षांनी भाग घेतला. देशातील पराभूत शक्ती अराजकता पसरवण्यासाठी हिंदूंचा वापर करत असल्याचे हिफाजतने म्हटले आहे. गेल्या मंगळवारी चितगाव न्यायालयाच्या संकुलात वकील सैफुल इस्लाम अलिफ यांची ज्या प्रकारे हत्या करण्यात आली, तो गृहयुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न होता. त्याचवेळी चिन्मय कृष्ण दास यांच्या सुटकेसाठी इस्कॉनने कोलकाता येथे निषेध कीर्तन आयोजित केले होते. रविवारी जगभरातील सर्व इस्कॉन मंदिरांमध्ये जागतिक प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे इस्कॉनने जाहीर केले आहे. यामध्ये बांगलादेशातील हिंदू भाविक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी प्रार्थना करण्यात येणार आहे. इस्कॉनशी संबंधित 17 लोकांची बँक खाती जप्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, युनूस प्रशासनाने इस्कॉनशी संबंधित 17 लोकांची बँक खाती 30 दिवसांसाठी जप्त केली आहेत. यामध्ये चिन्मय प्रभू यांच्या खात्याचाही समावेश आहे. बांगलादेश फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट (BFIU) ने गुरुवारी वेगवेगळ्या बँकांना या सूचना पाठवल्या. फायनान्शियल इंटेलिजन्स एजन्सीने सेंट्रल बांगलादेश बँकेला या सर्व 17 लोकांच्या खात्यातून झालेल्या व्यवहारांची माहिती 3 दिवसांत पाठवण्यास सांगितले आहे. मंत्री म्हणाले - एक विदेशी गट सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेदरम्यान, अंतरिम सरकारचे धर्ममंत्री खालिद हुसेन म्हणाले- सध्याच्या सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी स्थानिक आणि परदेशी गट खूप सक्रिय आहे. आपल्या अंतर्गत सौहार्द आणि शांतता कोणत्याही प्रकारे नष्ट होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. वकिलाच्या हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही, असेही खालिद हुसेन म्हणाले. शुक्रवारी सकाळी लोहागरा, चितगाव येथील सैफुल इस्लाम यांच्या कबरीचे दर्शन घेतल्यानंतर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. 26 नोव्हेंबर रोजी चितगावमध्ये चिन्मय प्रभू यांच्या समर्थनार्थ झालेल्या निदर्शनादरम्यान एका वकिलाचा मृत्यू झाला होता. सैफुल इस्लाम उर्फ ​​अलिफ (35) असे ठार झालेल्या वकिलाचे नाव आहे. वकिलाचा मृत्यू कसा झाला हे कळू शकले नाही. कोण आहे चिन्मय प्रभू?चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांचे खरे नाव चंदन कुमार धर आहे. ते चितगाव इस्कॉनचे प्रमुख आहेत. बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी 5 ऑगस्ट 2024 रोजी देश सोडला. यानंतर हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणावर हिंसक घटना घडल्या. यानंतर बांगलादेशी हिंदू आणि अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सनातन जागरण मंचची स्थापना करण्यात आली. चिन्मय प्रभू त्याचे प्रवक्ते झाले. सनातन जागरण मंचच्या माध्यमातून चिन्मय यांनी चितगाव आणि रंगपूरमध्ये अनेक सभांना संबोधित केले. त्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. चिन्मय प्रभू यांना का अटक करण्यात आली?25 ऑक्टोबर रोजी सनातन जागरण मंचने 8 कलमी मागण्यांसह चितगाव येथील लालदिघी मैदानावर रॅली काढली. चिन्मय कृष्ण दास यांचे यावेळी भाषण झाले. यावेळी नवीन मार्केट चौकातील आझादी स्तंभावर काही लोकांनी भगवा ध्वज फडकावला. या ध्वजावर 'आमी सनातनी' असे लिहिले होते. रॅलीनंतर 31 ऑक्टोबर रोजी बेगम खालिदा झिया यांच्या बीएनपी पक्षाचे नेते फिरोज खान यांनी चितगावमध्ये चिन्मय कृष्ण दाससह 19 जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. बांगलादेशात गेल्या 4 दिवसात काय घडलं? 26 नोव्हेंबरचिन्मय प्रभू यांचा जामीन अर्ज फेटाळलाइस्कॉनचे माजी प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभू यांचा चितगावमध्ये जामीन फेटाळण्यात आला आहे. यानंतर न्यायालयाच्या बाहेर हिंसाचार उसळला. यात वकील सैफुल इस्लाम यांना जीव गमवावा लागला. भारताने नाराजी व्यक्त केलीचिन्मय प्रभू यांच्या अटकेवर भारताने नाराजी व्यक्त केली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की गुन्हेगार मुक्तपणे फिरत आहेत हे दुर्दैवी आहे, परंतु शांततापूर्ण सभांद्वारे योग्य मागण्या मांडणाऱ्या धार्मिक नेत्यावर खटले सुरू आहेत. 27 नोव्हेंबर इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणीइस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका बांगलादेश उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाने सैफुलच्या मृत्यूमागे इस्कॉनच्या लोकांचा हात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. अशा स्थितीत या संघटनेवर बंदी घालायला हवी. या याचिकेत चितगावमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. 28 नोव्हेंबर इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली28 सप्टेंबर रोजी ढाका उच्च न्यायालयाने इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली होती. कोर्टात बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने सांगितले की, आम्ही इस्कॉनच्या कारवायांविरुद्ध आवश्यक पावले उचलली आहेत. या प्रश्नाला सरकारचे प्राधान्य आहे. शेख हसीना यांनी चिन्मय यांच्या सुटकेची मागणी केलीबांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनीही गुरुवारी इस्कॉनचे चिन्मय प्रभू यांच्या अटकेचा निषेध केला आणि अंतरिम सरकारला त्यांची तात्काळ सुटका करण्यास सांगितले. हसीना म्हणाल्या की, सनातन धर्माच्या एका प्रमुख नेत्याला अन्यायकारकपणे अटक करण्यात आली आहे. इस्कॉन बांगलादेशने चिन्मय प्रभू यांच्याशी संबंध तोडलेइस्कॉन बांगलादेशने चिन्मय प्रभू यांच्यापासून स्वतःला वेगळे केले. सरचिटणीस चारूचंद्र दास ब्रह्मचारी यांनी सांगितले की, चिन्मय यांना शिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी संघटनेच्या सर्व पदांवरून यापूर्वीच काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांच्या कोणत्याही वक्तव्याची किंवा प्रतिक्रियांची ते जबाबदारी घेत नाहीत. 29 नोव्हेंबर भारताचे इस्कॉन चिन्मय प्रभू यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेइंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा चेतना (इस्कॉन) च्या भारतीय शाखेने म्हटले आहे की चिन्मय प्रभू हे संस्थेचे अधिकृत सदस्य नव्हते, परंतु ते त्यांच्या हक्क आणि भाषण स्वातंत्र्याचे समर्थन करतात. आम्ही चिन्मय प्रभू यांच्यापासून दुरावलेले नाही आणि करणारही नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे. भारत म्हणाला- बांगलादेश सरकारने हिंदूंच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावीइस्कॉनचे धार्मिक नेते चिन्मय कृष्ण दास प्रभू यांची अटक आणि बांगलादेशातील हिंदूंच्या स्थितीवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी निवेदन दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांना होत असलेल्या वागणुकीबद्दल भारताने निषेध व्यक्त केला आहे.

सौदी अरेबिया अमेरिकेशी संरक्षण करार करणार नाही:गाझा युद्धामुळे घेतला निर्णय, आता छोट्या संरक्षण लष्करी करारावर भर

सौदी अरेबियाने अमेरिकेसोबत मोठा संरक्षण करार करण्याची मागणी मागे घेतली आहे. या कराराच्या बदल्यात सौदीला इस्रायलशी सामान्य संबंध पूर्ववत करावे लागले. आता तो अमेरिकेवर लहान संरक्षण मिलिटरी कॉर्पोरेशन करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, गाझा युद्धामुळे मध्य पूर्व आणि मुस्लीम देशांमध्ये इस्रायलविरोधात संताप आहे. अशा परिस्थितीत सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MBS) यांना असा कोणताही मोठा करार करण्याची इच्छा नाही. मात्र, इस्रायलने पॅलेस्टाईन राज्य निर्माण करण्यासाठी ठोस पावले उचलली तर त्याला मान्यता मिळू शकेल, अशी एमबीएसची अट आहे. त्याचवेळी, रिपोर्टनुसार, नेतन्याहू यांना माहित आहे की, जर त्यांनी हमासला कोणतीही सवलत दिली, तर त्यांना त्यांच्या देशात प्रचंड विरोधाला सामोरे जावे लागेल. अशा स्थितीत दोन्ही नेते आपापल्या देशांच्या अंतर्गत राजकारणात गुंतले आहेत. बायडेन व्हाईट हाऊस सोडण्यापूर्वी एक करार केला जाऊ शकतो पाश्चात्य राजनयिकांनी रॉयटर्सला सांगितले - इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू अजूनही सौदी अरेबियाशी संबंध सामान्य करण्यासाठी उत्साहित आहेत. तसे झाले तर तो मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे इस्रायलला अरब जगतात मोठ्या प्रमाणावर मान्यता मिळेल. अध्यक्ष जो बायडेन जानेवारीमध्ये व्हाईट हाऊस सोडण्यापूर्वी सौदी आणि अमेरिका एका लहान संरक्षण लष्करी करारावर स्वाक्षरी करतील अशी आशा आहे. या करारामध्ये संयुक्त लष्करी सराव, संरक्षण उद्योगातील भागीदारी आणि उच्च तंत्रज्ञानातील सौदीच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन यांचा समावेश आहे. संपूर्ण संरक्षण करारासाठी यूएस सिनेटमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. अहवालानुसार, कोणताही यूएस-सौदी पूर्ण संरक्षण करार यूएस सिनेटमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक आहे. सौदीने इस्रायलला मान्यता दिल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. सध्या चर्चेत असलेल्या करारात इराणकडून येणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी संयुक्त लष्करी सरावाचा समावेश आहे. हे यूएस आणि सौदी संरक्षण कंपन्यांमधील भागीदारीला प्रोत्साहन देईल आणि वाढत्या चीन-सौदी भागीदारीला बळकट करेल. हा सामंजस्य करार उच्च तंत्रज्ञान, विशेषतः ड्रोन उद्योगात सौदीच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. मात्र, या डीलमध्ये सौदीला कोणत्याही हल्ल्यापासून संरक्षण देण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर असणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये परतणे ही या करारातील सर्वात मोठी चिंता आहे. ट्रम्प हे पॅलेस्टाईनचे वेगळे राज्य निर्माण करण्याचे कधीच समर्थक नव्हते. मात्र, ट्रम्प आणि त्यांचे जावई जेरेड कुशनर यांचे मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी खूप चांगले संबंध आहेत, त्यामुळे त्यांना यासाठी ते पटवून देऊ शकतील, असे अरब अधिकाऱ्यांचे मत आहे. इस्रायलशी संबंधित ही बातमी पण वाचा... इस्रायलला हरवल्याचा हिजबुल्लाह प्रमुखाचा दावा:म्हटले- हा 2006 पेक्षा मोठा विजय, आम्ही शत्रूंना गुडघ्यावर आणले, नंतर युद्धविराम केला इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील युद्धविरामानंतर 3 दिवसांनी हिजबुल्लाह प्रमुख नइम कासिम यांनी जनतेला संबोधित केले. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, नईम कासिम म्हणाले की, हिजबुल्लाहचा इस्रायलवर विजय झाला असून तो 2006 मधील युद्धापेक्षा मोठा आहे. सविस्तर बातमी वाचा...

कॅनडात दहशतवादी अर्श डल्लाला जामीन:न्यायालयाने 30 हजार डॉलर्स ठेवींवर सोडले, भारत प्रत्यार्पणाच्या तयारीत होता

खलिस्तानी दहशतवादी अर्शदीप सिंग गिल उर्फ ​​अर्श डल्ला याला कॅनडाच्या न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. हॅल्टन येथे झालेल्या गोळीबारप्रकरणी दहशतवादी अर्श डल्लाला अटक करण्यात आली होती. अर्श डल्लाच्या जामिनासाठी 30,000 कॅनेडियन डॉलर्स (18 लाख 11 हजार रुपये) जमा करण्यात आले आहेत. अर्श डल्ला विरोधात भारतात 70 हून अधिक एफआरआय नोंदवले गेले आहेत. भारताने त्याला दहशतवादी घोषित केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे. अर्श डल्लाला 28 ऑक्टोबर रोजी कॅनडात अटक करण्यात आली होती. यानंतर भारत सरकारकडून डल्लाच्या आत्मसमर्पणाबाबत बोलणी करण्याचेही प्रयत्न सुरू होते. पण भारत काही करण्याआधीच डल्लाला कॅनडात जामीन मिळाला. कॅनडात झालेल्या गोळीबारात डल्लाच्या हाताला गोळी लागली होतीकॅनडातील सरे येथे ठार झालेला खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची दहशतवादी संघटना चालवणारा अर्शदीप सिंग गिल उर्फ ​​अर्श डल्ला याला 28 ऑक्टोबर रोजी कॅनडातील मिल्टन शहरात झालेल्या गोळीबारादरम्यान गोळी लागली होती. ही गोळी त्यांच्या हाताला लागली होती. त्याचा साथीदार गुरजंत सिंगही या घटनेत जखमी झाला आहे. त्याच्यावर कॅनडामध्ये 11 आरोप ठेवण्यात आले होते. 29 ऑक्टोबर रोजी स्थानिक पोलिसांनी दोन जणांना अटक केल्याचे निवेदन जारी केले. मात्र यावेळी पोलिसांनी आरोपीची ओळख उघड केली नाही. पण नंतर चर्चा सुरू झाली की हा आरोपी दुसरा कोणी नसून अर्श डल्ला आणि त्याचा साथीदार आहे. कॅनडा आणि भारत यांच्यातील राजनैतिक चर्चा थांबवण्यात आली. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांदरम्यान माहितीची देवाणघेवाण झाली नाही. डल्ला यांना गृहमंत्रालयाने दहशतवादी घोषित केले होते2022 मध्ये, गँगस्टर आणि खलिस्तान टायगर फोर्स (KTF) ऑपरेटिव्ह अर्शदीप सिंग गिल उर्फ ​​अर्शदीप डल्ला याला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दहशतवादी घोषित केले होते. पंजाबमधील मोगा येथून कॅनडात लपून बसलेल्या अर्शवर खून, खंडणी आणि देश-विदेशातील जघन्य गुन्ह्यांसह दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्याचा आरोप आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) त्याला खून, दहशतीसाठी निधी उभारणे, खुनाचा प्रयत्न, जातीय मुद्द्यांना प्रोत्साहन देणे आणि पंजाबमधील लोकांमध्ये दहशत निर्माण करणे या प्रकरणात दोषी आढळले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अर्शदीप UAPA अंतर्गत वाँटेड दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरच्या अगदी जवळ आहे. निज्जर त्याच्या वतीने दहशतवादी मॉड्यूल चालवतो. दहशतवादी कारवाया, खून, खंडणी याशिवाय तो मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्ज आणि शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीशी संबंधित आहे. या टोळीत 300 हून अधिक सक्रिय सदस्य आहेतपंजाब पोलिसांच्या नोंदीनुसार, अर्शच्या 60 हून अधिक साथीदारांना दहशतवादी घोषित केल्यानंतर अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. बहुतांश शस्त्रास्त्रांचा पाकिस्तानशी संबंध असल्याचे आढळून आले. सध्या कॅनडातून खलिस्तानी संघटना चालवणाऱ्या अर्शचे 300 हून अधिक सक्रिय सदस्य आहेत, जे त्याच्या सांगण्यावरून गुन्हे करतात. तसेच, निज्जरच्या मृत्यूनंतर आता अर्श डल्ला केटीएफचे सर्व काम पाहतो.

अमेरिकन विद्यापीठांनी जगभरातील विद्यार्थ्यांना प्रवास सूचना पाठवल्या:म्हटले- ट्रम्प शपथ घेण्यापूर्वी परत या, व्हिसा प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो

अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रवास सल्ला जारी केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, जे विद्यार्थी हिवाळ्याच्या सुट्ट्यांसाठी त्यांच्या देशात गेले आहेत ते डोनाल्ड ट्रम्प जानेवारीत राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वी अमेरिकेत परतले पाहिजेत. ट्रम्प 20 जानेवारीला पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. शपथ घेतल्यानंतर ते काही मोठ्या निर्णयांवर स्वाक्षरी करू शकतात. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात व्हिसावर निर्बंध आणि पूर्वीप्रमाणेच धोरणात बदल होण्याची भीती विद्यापीठांना आहे. खरे तर ट्रम्प यांनी 2017 मध्ये शपथ घेतल्यानंतरही तेच केले होते. अवघ्या 7 दिवसांनंतर त्यांनी अचानक 7 मुस्लिम देशांच्या (इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया, येमेन) प्रवाशांवर बंदी घातली. या देशांतील नागरिकांना 90 दिवसांसाठी अमेरिकेत येण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे या देशातील विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. व्हिसा प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) च्या इंटरनॅशनल स्टुडंट्स ऑफिसचे संचालक डेव्हिड एलवेल यांनी म्हटले आहे की प्रत्येक वेळी निवडणुकीनंतर फेडरल स्तरावर प्रशासनात बदल होतो. यावेळीही धोरणे आणि कायद्यांमध्ये बदल होऊ शकतात ज्यामुळे उच्च शिक्षण तसेच इमिग्रेशन आणि व्हिसाच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय विविध देशांतील यूएस दूतावासातील कर्मचाऱ्यांच्या पातळीवरही परिणाम होईल, ज्यामुळे व्हिसा मिळण्याची प्रक्रिया मंद होऊ शकते. हिवाळ्याच्या सुटीत जाण्यापूर्वी हे लक्षात ठेवण्याचा सल्ला एल्वेन यांनी विद्यार्थ्यांना दिला आहे. बहुतांश विद्यार्थी भारत आणि चीनमधून येतात अमेरिकेच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारत आणि चीनमधून सर्वाधिक विद्यार्थी अमेरिकेत शिकण्यासाठी येतात. यामध्ये अमेरिकेत शिकणारे बहुतांश आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी भारतातून येतात. 3.31 लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 23% अधिक आहे. त्याचवेळी चीनमधील 2.77 लाख विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत. यंदा ही संख्या 4 टक्क्यांनी घटली आहे.

जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा चीनमध्ये सापडला:यात 1000 मेट्रिक टन सोने, ज्याची किंमत 83 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त

चीनच्या हुनान प्रांतात जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा सापडला आहे. सिन्हुआ न्यूजनुसार, हुनानच्या पिंग्झियांग काउंटीमध्ये 1000 मेट्रिक टन उच्च दर्जाचे सोने असू शकते. त्याची किंमत 83 अब्ज डॉलर्स (7 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. तज्ज्ञ चेन रुलिन म्हणतात की, अनेक छिद्रित खडकांच्या गाभ्यामध्ये सोने स्पष्टपणे दिसत आहे. कोर नमुने दर्शवतात की 1 मेट्रिक टन धातूमध्ये 138 ग्रॅम (सुमारे 5 औंस) सोने असू शकते.हा जगातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सोन्याचा साठा मानला जातो. दक्षिण आफ्रिकेच्या दक्षिण खोल खाणीत हे 900 मेट्रिक टनापेक्षा जास्त सोने आहे. 3D मॉडेलिंगद्वारे 1000 मेट्रिक सोने सापडले अहवालानुसार, पिंगजियांग काउंटीमध्ये 40 हून अधिक सोन्याच्या खाणी सापडल्या आहेत. येथे 300 मेट्रिक टन सोने असल्याचा अंदाज भूवैज्ञानिकांनी पूर्वी व्यक्त केला होता. तथापि, नंतर 3D मॉडेलिंग वापरून असे आढळून आले की सोन्याच्या विवरांची खोली 3000 मीटरपर्यंत आहे. यामध्ये अंदाजे 700 मेट्रिक टन जास्त सोने आहे. चिनी अधिकारी येथे अधिक संशोधन करत आहेत. याचा शोध लावणाऱ्या हुनान गोल्ड कॉर्पोरेशनचे म्हणणे आहे की, प्रचंड खोलीमुळे खाणीत किती सोने आहे हे कळू शकले नाही. यामुळे अजून किंमत सांगता येणार नाही. जगातील 10% सोन्याचे उत्पादन चीनमध्ये होते चीन हा जगातील सर्वात मोठा सोने उत्पादक देश आहे. 2023 मध्ये जागतिक उत्पादनात त्याचा वाटा सुमारे 10% होता. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षीपर्यंत चीनकडे 2,235.39 टन सोन्याचा साठा होता. एखाद्या देशाचे चलन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमकुवत झाल्यास, सोन्याचा साठा त्या देशाची क्रयशक्ती आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यास मदत करतो. 1991 मध्ये, जेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था बुडत होती आणि वस्तूंच्या आयातीसाठी डॉलर्स नव्हते तेव्हा त्यांनी सोने गहाण ठेवून पैसे उभे केले आणि या आर्थिक संकटातून बाहेर पडले. भरपूर साठा असणे म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. देश आपल्या पैशाचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करतो हे देखील यावरून दिसून येते. अशा परिस्थितीत इतर देश आणि जागतिक वित्तीय संस्था त्या देशावर अधिक विश्वास ठेवतात. सोन्याचे साठे कोणत्याही देशाच्या चलन मूल्याला समर्थन देण्यासाठी एक ठोस मालमत्ता प्रदान करतात.

ट्रम्प-ट्रुडो भेट, घराऐवजी खाजगी क्लबमध्ये भेटले:एकत्र डिनर केले, ट्रम्प ट्रुडोंना त्यांच्या घराऐवजी क्लबमध्ये घेऊन गेले

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो शुक्रवारी रात्री अचानक अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेण्यासाठी पोहोचले. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या मते, ही बैठक फ्लोरिडातील ट्रम्प यांच्या घरातील मार-ए-लागो येथे झाली नसून त्यांच्या खासगी क्लबमध्ये झाली. सहसा, जेव्हा जेव्हा कोणताही नेता किंवा सेलिब्रिटी ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी फ्लोरिडाला जातो तेव्हा ते त्यांच्या घरी मार-ए-लागोला जातात. ट्रम्प-ट्रुडो यांनी पाम बीच येथील क्लबमध्ये एकत्र जेवण केले. ट्रूडो यांच्यासोबत कॅनडाचे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डॉमिनिक लेब्लँक यांच्यासह अनेक लोक होते. ट्रुडोंच्या या भेटीची कोणतीही माहिती यापूर्वी शेअर करण्यात आली नव्हती. ट्रुडो यांच्या या भेटीबाबत ट्रम्प यांच्या टीमने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही किंवा ट्रूडो यांच्या कार्यालयानेही कोणतीही माहिती दिलेली नाही. ट्रुडो यांच्या या भेटीचा त्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या यादीत समावेश नव्हता. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर ट्रुडो हे ट्रम्प यांना भेटणारे G-7 देशांचे पहिले पंतप्रधान आहेत. ही बैठक अशा वेळी होत आहे जेव्हा ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी कॅनडावर 25% शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. इतर देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क आकारले जाते. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनीही त्यांच्याशी संवाद साधला. ट्रम्प यांनी कॅनडावर शुल्क लादण्याची धमकी दिली ट्रम्प यांनी 26 नोव्हेंबर रोजी कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर 25% ते 35% शुल्क लागू करणार असल्याची घोषणा 26 नोव्हेंबर रोजी केली होती. कार्यालय ट्रम्प म्हणाले की कॅनडा आणि मेक्सिको दोन्ही बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि ड्रग (फेंटॅनाइल) पुरवठा त्यांना हवे असल्यास सहजपणे नियंत्रित करू शकतात, परंतु ते तसे करत नाहीत. जर त्यांनी यावर नियंत्रण ठेवले नाही तर त्यांना अमेरिकेने लादलेल्या भारी शुल्काचा फटका सहन करावा लागेल. कॅनडाने म्हटले- ट्रम्प यांच्याशी या विषयावर चर्चा करणार ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर, पीएम ट्रूडो यांच्या कार्यालयाने एक निवेदन जारी केले आहे की अमेरिकेला ऊर्जा पुरवठ्यासाठी कॅनडा आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी, अमेरिकेने वापरलेले 60% तेल कॅनडातून आले होते. या मुद्द्यांवर ते ट्रम्प टीमशी चर्चा करणार आहेत. त्याच वेळी, NYT नुसार, कॅनडा हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा भागीदार आहे. अमेरिका कॅनडाचे 80% तेल आणि 40% वायू वापरते. ट्रुडो यांनी अमेरिकेला जाण्यापूर्वी पत्रकार परिषद बोलावली होती. यामध्ये त्यांनी कॅनडावर शुल्क लादल्याने कॅनडाचे केवळ नुकसान होणार नाही, तर अमेरिकन लोकांच्या समस्याही वाढतील, असे म्हटले होते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याबरोबरच अनेक व्यवसायांचे यामुळे नुकसान होणार आहे. पीएम ट्रुडो म्हणाले की ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात किराणा मालाच्या किमती कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आता ते सर्व उत्पादनांवर 25% कर लादण्याविषयी बोलत आहेत. ट्रुडो म्हणाले की ट्रम्प जे बोलतात ते करतात. त्यांच्या विधानावरून असे दिसते आहे की ते कदाचित शुल्क आकारू शकतात. यूएस सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षणानुसार, यूएस बॉर्डर पेट्रोलने ऑक्टोबर 2023 ते सप्टेंबर 2024 दरम्यान मेक्सिकन सीमेवर 56,530 लोकांना आणि कॅनडाच्या सीमेवर 23,721 लोकांना अटक केली. ते बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होते.

बांगलादेशात इस्कॉनवर बंदी आणण्यासाठी कट्टरवादी रस्त्यावर उतरले:शुक्रवारच्या नमाजानंतर निदर्शने; चिन्मयच्या सुटकेसाठी इस्कॉनच्या जगभरात प्रार्थना सभा

ढाका उच्च न्यायालयाने इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार दिल्यानंतर बांगलादेशमध्ये मूलतत्त्ववादी गटांनी शुक्रवारी मोठा गदारोळ केला. शुक्रवारच्या नमाजानंतर लाखो मुस्लिमांनी देशभरातील मशिदींमध्ये निदर्शने केली. राजधानी ढाका आणि चितगावमध्ये सर्वात मोठी निदर्शने झाली. आंदोलकांनी इस्कॉनला 'हिंदू अतिरेकी संघटना' आणि 'मूलतत्त्ववादी आणि देशद्रोही गट' म्हणून संबोधून त्यावर तत्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली. या रॅलींमध्ये हेफाजत-ए-इस्लाम, खिलाफत मजलिस आणि इस्लामिक मूव्हमेंट या कट्टरवादी संघटनांसह अनेक धार्मिक-आधारित संघटना आणि राजकीय पक्षांनी भाग घेतला. देशातील पराभूत शक्ती अराजकता पसरवण्यासाठी हिंदूंचा वापर करत असल्याचे हिफाजतने म्हटले आहे. गेल्या मंगळवारी चितगाव न्यायालयाच्या संकुलात वकील सैफुल इस्लाम अलिफ यांची ज्या प्रकारे हत्या करण्यात आली, तो गृहयुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न होता. त्याचवेळी चिन्मय कृष्ण दास यांच्या सुटकेसाठी इस्कॉनने कोलकाता येथे निषेध कीर्तन आयोजित केले होते. रविवारी जगभरातील सर्व इस्कॉन मंदिरांमध्ये जागतिक प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे इस्कॉनने जाहीर केले आहे. यामध्ये बांगलादेशातील हिंदू भाविक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी प्रार्थना करण्यात येणार आहे. इस्कॉनशी संबंधित 17 लोकांची बँक खाती जप्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, युनूस प्रशासनाने इस्कॉनशी संबंधित 17 लोकांची बँक खाती 30 दिवसांसाठी जप्त केली आहेत. यामध्ये चिन्मय प्रभूच्या खात्याचाही समावेश आहे. बांगलादेश फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट (BFIU) ने गुरुवारी वेगवेगळ्या बँकांना या सूचना पाठवल्या. फायनान्शियल इंटेलिजन्स एजन्सीने सेंट्रल बांगलादेश बँकेला या सर्व 17 लोकांच्या खात्यातून झालेल्या व्यवहारांची माहिती 3 दिवसांत पाठवण्यास सांगितले आहे. मंत्री म्हणाले - एक विदेशी गट सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेदरम्यान, अंतरिम सरकारचे धर्ममंत्री खालिद हुसेन म्हणाले- सध्याच्या सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी स्थानिक आणि परदेशी गट खूप सक्रिय आहे. आपल्या अंतर्गत सौहार्द आणि शांतता कोणत्याही प्रकारे नष्ट होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. वकिलाच्या हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही, असेही खालिद हुसेन म्हणाले. शुक्रवारी सकाळी लोहागरा, चितगाव येथील सैफुल इस्लाम यांच्या कबरीचे दर्शन घेतल्यानंतर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. 26 नोव्हेंबर रोजी चितगावमध्ये चिन्मय प्रभूंच्या समर्थनार्थ झालेल्या निदर्शनादरम्यान एका वकिलाचा मृत्यू झाला होता. सैफुल इस्लाम ऊर्फ ​​अलिफ (35) असे ठार झालेल्या वकिलाचे नाव आहे. वकिलाचा मृत्यू कसा झाला हे कळू शकले नाही. कोण आहे चिन्मय प्रभू?चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांचे खरे नाव चंदन कुमार धर आहे. ते चितगाव इस्कॉनचे प्रमुख आहेत. बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी 5 ऑगस्ट 2024 रोजी देश सोडला. यानंतर हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणावर हिंसक घटना घडल्या. यानंतर बांगलादेशी हिंदू आणि अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सनातन जागरण मंचची स्थापना करण्यात आली. चिन्मय प्रभू त्याचे प्रवक्ते झाले. सनातन जागरण मंचच्या माध्यमातून चिन्मयने चितगाव आणि रंगपूरमध्ये अनेक सभांना संबोधित केले. त्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. चिन्मय प्रभू यांना का अटक करण्यात आली?25 ऑक्टोबर रोजी सनातन जागरण मंचने 8 कलमी मागण्यांसह चितगाव येथील लालदिघी मैदानावर रॅली काढली. चिन्मय कृष्ण दास यांचे यावेळी भाषण झाले. यावेळी नवीन मार्केट चौकातील आझादी स्तंभावर काही लोकांनी भगवा ध्वज फडकावला. या ध्वजावर 'आमी सनातनी' असे लिहिले होते. रॅलीनंतर 31 ऑक्टोबर रोजी बेगम खालिदा झिया यांच्या बीएनपी पक्षाचे नेते फिरोज खान यांनी चितगावमध्ये चिन्मय कृष्ण दाससह 19 जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. बांगलादेशात गेल्या 4 दिवसांत काय घडलं? २६ नोव्हेंबरचिन्मय प्रभूंचा जामीन अर्ज फेटाळलाइस्कॉनचे माजी प्रमुख चिन्याम कृष्ण दास प्रभू यांचा चितगावमध्ये जामीन फेटाळण्यात आला आहे. यानंतर न्यायालयाच्या बाहेर हिंसाचार उसळला. यात वकील सैफुल इस्लाम यांना जीव गमवावा लागला. भारताने नाराजी व्यक्त केलीचिन्मय प्रभूंच्या अटकेवर भारताने नाराजी व्यक्त केली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की गुन्हेगार मुक्तपणे फिरत आहेत हे दुर्दैवी आहे, परंतु शांततापूर्ण सभांद्वारे योग्य मागण्या मांडणाऱ्या धार्मिक नेत्यावर खटले सुरू आहेत. 27 नोव्हेंबर इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणीइस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका बांगलादेश उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाने सैफुलच्या मृत्यूमागे इस्कॉनच्या लोकांचा हात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. अशा स्थितीत या संघटनेवर बंदी घालायला हवी. या याचिकेत चितगावमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. 28 नोव्हेंबर इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली28 सप्टेंबर रोजी ढाका उच्च न्यायालयाने कोइस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली होती. कोर्टात बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने सांगितले की, आम्ही इस्कॉनच्या कारवायांविरुद्ध आवश्यक पावले उचलली आहेत. या प्रश्नाला सरकारचे प्राधान्य आहे. शेख हसीना यांनी चिन्मयच्या सुटकेची मागणी केलीबांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनीही गुरुवारी इस्कॉनचे चिन्मय प्रभू यांच्या अटकेचा निषेध केला आणि अंतरिम सरकारला त्यांची तात्काळ सुटका करण्यास सांगितले. हसीना म्हणाल्या की, सनातन धर्माच्या एका प्रमुख नेत्याला अन्यायकारकरीत्या अटक करण्यात आली आहे. इस्कॉन बांगलादेशने चिन्मय प्रभू यांच्याशी संबंध तोडलेइस्कॉन बांगलादेशने चिन्मय प्रभूपासून स्वतःला वेगळे केले. सरचिटणीस चारूचंद्र दास ब्रह्मचारी यांनी सांगितले की, चिन्मयला शिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी संघटनेच्या सर्व पदांवरून यापूर्वीच काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांच्या कोणत्याही वक्तव्याची किंवा प्रतिक्रियांची ते जबाबदारी घेत नाहीत. 29 नोव्हेंबर भारताचे इस्कॉन चिन्मय प्रभू यांच्या समर्थनार्थ पुढे आलेइंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा चेतना (इस्कॉन) च्या भारतीय शाखेने म्हटले आहे की चिन्मय प्रभू हे संस्थेचे अधिकृत सदस्य नव्हते, परंतु ते त्यांच्या हक्क आणि भाषण स्वातंत्र्याचे समर्थन करतात. आम्ही चिन्मय प्रभूपासून दुरावलेले नाही आणि करणारही नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे. भारत म्हणाला- बांगलादेश सरकारने हिंदूंच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावीइस्कॉनचे धार्मिक नेते चिन्मय कृष्ण दास प्रभू यांची अटक आणि बांगलादेशातील हिंदूंच्या स्थितीवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी निवेदन दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांना मिळणाऱ्या वागणुकीबद्दल भारताने निषेध व्यक्त केला आहे.

कॅनडाच्या कोर्टाने म्हटले-खलिस्तान्यांनी मंदिराच्या 100मीटर परिसरात फटकू नये:आंदोलक आल्यास पोलिसांनी अटक करावी, लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या याचिकेवर दिला आदेश

मंदिरांच्या सुरक्षेबाबत कॅनडाच्या एका न्यायालयाने मोठा आदेश दिला आहे. खलिस्तानींनी मंदिराच्या 100 मीटरच्या आत प्रवेश करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ओंटारियोच्या सर्वोच्च न्यायालयाने खलिस्तान समर्थकांना निदर्शनाच्या नावाखाली येण्यास बंदी घातली आहे. टोरंटोमधील स्कारब्रोच्या लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या याचिकेवर न्यायालयाने सांगितले की, शनिवारी मंदिरात होणाऱ्या कॉन्सुलर शिबिरात आंदोलकांना 100 मीटरच्या परिघात येण्यास मनाई केली जाईल. पोलिसांनी या परिघात आंदोलकांना अटक करावी. हिंसाचाराच्या भीतीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही बंदी शनिवारी सकाळी 8 ते सायंकाळी 6 या वेळेत लागू राहणार आहे. लोकांना मंदिरात जाण्यापासून रोखणारी प्रत्येक व्यक्ती किंवा वस्तू काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पन्नूच्या संघटनेने धमकी दिली खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्या शिख फॉर जस्टिस (SFJ) या संघटनेने भारतीय उच्चायुक्तालयाने उभारलेल्या कॉन्सुलर कॅम्पवर हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी लक्ष्मीनारायण मंदिर आणि ब्रॅम्प्टनवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये एसएफजेशी संबंधित लोकांचाही सहभाग होता. ब्रॅम्प्टन कॉन्सुलर कॅम्पमध्ये झालेल्या हिंसाचारात पोलीस अधिकारी हरिंदर सोही दोषी आढळले होते, परंतु तपासातच त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. भारतीय मुत्सद्दींवर नजर ठेवली जात आहे कॅनडातील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांवरही नजर ठेवण्यात आली आहे. भारत सरकारने गुरुवारी संसदेत ही माहिती दिली. सरकारने अहवाल दिला की व्हँकुव्हरमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासातील अधिकाऱ्यांच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ संदेशांवर लक्ष ठेवले जात आहे आणि त्यांचे खाजगी संदेश वाचले जात आहेत. कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच भारतीय वाणिज्य दूतावासाला याबाबत माहिती दिली. कॅनडाने भारतीय अधिकाऱ्यांना सुरक्षा देण्यास नकार दिला होता भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत उचललेल्या पावलांवर परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी गुरुवारी सांगितले की, भारत कॅनडाच्या सतत संपर्कात आहे. आम्ही त्यांना आमच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा पुरवण्यास सांगितले आहे. मंत्री म्हणाले की कॅनडाचे अधिकारी भारतीय मुत्सद्दी आणि राजनैतिक मालमत्तांना सुरक्षा पुरवत आहेत, परंतु अलीकडे त्यांनी तसे करण्यास नकार दिला आहे. ते म्हणाले की वाणिज्य शिबिरे फुटीरतावादी आणि अतिरेकी घटकांच्या हिंसक कारवायांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यात अक्षम आहेत. 18 लाख भारतीयांना कॅनडाचे नागरिकत्व मिळाले आहे. याशिवाय कॅनडामध्ये 10 लाख भारतीय राहतात, त्यापैकी 4.27 लाख विद्यार्थी आहेत. दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढल्यास कॅनडामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांवर त्याचा परिणाम होईल. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या आगमनामुळे कॅनडाला आर्थिक फायदा होतो.

बंडखोरांनी सीरियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर घेतले ताब्यात:अलेप्पोमध्ये 250 ठार, विमानतळ-रुग्णालय बंद; सरकारला मदतीसाठी रशियन सैन्य आले

सीरियातील बंडखोर गटाने देशातील दुसरे सर्वात मोठे शहर अलेप्पो आणि इदलिबच्या अर्ध्याहून अधिक भागावर ताबा मिळवला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते, बंडखोर गटात हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांचा समावेश आहे. त्यांना अल कायदाचा पाठिंबा आहे. 2016 मध्ये सीरियन लष्कराने बंडखोरांना हुसकावून लावले होते. बंडखोर गट अलेप्पोवर ताबा मिळवत असताना 8 वर्षांनंतर पुन्हा हे घडत आहे. एचटीएसने 27 नोव्हेंबर रोजी हल्ला केला आणि शहरात घुसून अनेक लष्करी स्थाने ताब्यात घेतली. सीरिया सरकारने शनिवारी अलेप्पो विमानतळ, रुग्णालय आणि शहराला जोडलेले सर्व रस्ते बंद केले. दरम्यान, रशियाने सीरिया सरकारला मदत करण्यास सुरुवात केली आहे. मॉस्को टाईम्सच्या मते, रशियन सैन्याने शुक्रवारी बंडखोर आणि त्यांच्या शस्त्रास्त्रांच्या गोदामांवर प्राणघातक बॉम्बफेक केली. गेल्या २४ तासांत बंडखोरांच्या २३ ठिकाणांवर हल्ले करून २०० हून अधिक बंडखोरांना ठार केल्याचा दावा रशियन लष्कराने केला आहे. सीरियातील बंडखोरांनी १५ दिवसांपूर्वी सुरू केलेला हल्ला बशर अल असद सरकारसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. या चकमकीमध्ये आतापर्यंत दोन्ही बाजूंचे 250 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. रशियाने मदत पाठवली, इराणही मदत करू शकतो अहवालानुसार, राष्ट्राध्यक्ष असद यांचे तीन सर्वात मोठे मित्र राष्ट्र इराण, हिजबुल्ला आणि रशिया हे देशांतर्गत प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत. रशिया युक्रेनशी युद्ध लढत आहे, तर इराण आणि हिजबुल्लाह यांचा इस्रायलशी वाद सुरू आहे. असद सरकारला गृहयुद्ध हाताळण्यात या तिघांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. इराणसाठी सीरिया महत्त्वाचा आहे कारण इराण सीरियाचा वापर हिजबुल्ला आणि हमासला शस्त्रे पुरवण्यासाठी करतो. अशा स्थितीत इराण लवकरच सीरियाला शस्त्रे पुरवू शकतो. अहवालानुसार, इराण समर्थक इराकी मिलिशिया सीरियात जाऊ शकतात. या मिलिशियामध्ये कताइब हिजबुल्लाह, असैब अहल अल हक, हरकत अल नुजबाह यांचा समावेश आहे. 2011 मध्ये सीरियामध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले 2011 मध्ये अरब स्प्रिंगसह सीरियातील गृहयुद्ध सुरू झाले. 10 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या बशर अल-असद सरकारच्या विरोधात सीरियातील जनतेने निदर्शने सुरू केली. यानंतर 'फ्री सीरियन आर्मी' नावाने बंडखोर गट तयार करण्यात आला. बंडखोर गट तयार झाल्यानंतर सीरियात गृहयुद्ध सुरू झाले. त्यात अमेरिका, रशिया, इराण आणि सौदी अरेबिया सामील झाल्यानंतर हा संघर्ष आणखी वाढला. दरम्यान, इसिस या दहशतवादी संघटनेने सीरियातही आपले पंख पसरवले होते. 2020 च्या युद्धबंदी करारानंतर येथे फक्त तुरळक चकमकी झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार दशकभर चाललेल्या गृहयुद्धात ३ लाखांहून अधिक लोक मारले गेले. याशिवाय लाखो लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. सीरियाच्या गृहयुद्धात अलेप्पो शहर उद्ध्वस्त झाले अलेप्पो शहर, ज्याला 1986 मध्ये UNESCO जागतिक वारसा दर्जा प्राप्त झाला आणि जगातील सर्वात जुन्या शहरांपैकी एक आहे, 2012 पर्यंत सीरियन गृहयुद्धाचे एक महत्त्वाचे ठिकाण बनले होते. सीरियातील अलेप्पो शहर केवळ जागतिक वारसाच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे केंद्र देखील होते, सुंदर मशिदी आणि कलाकृतींनी सजलेले हे शहर काही वेळातच आपल्याच लोकांनी नष्ट केले. जुलै 2012 पर्यंत, अलेप्पो दोन भागांमध्ये विभागले गेले होते, त्यापैकी एक भाग फ्री सीरियन आर्मीच्या नियंत्रणाखाली होता आणि दुसरा बशर अल-असदच्या नियंत्रणाखाली होता. ज्या देशांनी सरकारला मदत केली त्यात रशिया, इराण, इराक, अफगाणिस्तान, लेबनॉन आणि पाकिस्तान यांचा समावेश होता. त्याच वेळी बंडखोरांना अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तानकडून मदत मिळत होती. सर्व सुंदर कलाकृती, मशिदी आणि सांस्कृतिक वारसा ज्यासाठी हे शहर ओळखले जात होते त्या सरकारी हवाई हल्ल्यात नष्ट झाल्या.

इस्रायलला हरवल्याचा हिजबुल्लाह प्रमुखाचा दावा:म्हटले- हा 2006 पेक्षा मोठा विजय, आम्ही शत्रूंना गुडघ्यावर आणले, नंतर युद्धविराम केला

इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील युद्धविरामानंतर 3 दिवसांनी हिजबुल्लाह प्रमुख नइम कासिम यांनी जनतेला संबोधित केले. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, नईम कासिम म्हणाले की, हिजबुल्लाहचा इस्रायलवर विजय झाला असून तो 2006 मधील युद्धापेक्षा मोठा आहे. 18 वर्षांपूर्वी हिजबुल्लाह आणि इस्रायलमध्ये 34 दिवसांचे युद्ध झाले होते. यामध्ये सुमारे 1200 लेबनीज नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. नईम कासिम म्हणाले की आम्ही हे युद्ध जिंकले कारण आम्ही हिजबुल्लाला नष्ट होण्यापासून रोखले. हिजबुल्लाह प्रमुख म्हणाला- हिजबुल्ला कमकुवत होईल, अशी पैज लावणारे त्यांचा डाव फसला आहे. हिजबुल्लाहने शत्रूंना गुडघ्यावर आणले आणि त्यांना तडजोड करण्यास भाग पाडले. कासिमने सप्टेंबरमधील पेजर हल्ल्याचाही उल्लेख केला असून इस्त्रायलने हिजबुल्लाहच्या कमांड सिस्टमवर हल्ला करून संघटना नष्ट करण्याची आशा व्यक्त केली होती, पण तसे होऊ शकले नाही. यानंतर हिजबुल्लाहने इस्रायलच्या देशांतर्गत आघाडीवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे इस्रायल बचावात्मक स्थितीत आला आणि युद्धविरामाला सहमती दर्शवली. हिजबुल्ला प्रमुख म्हणाले- युद्धविराम कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करणारकासिम यांनी हार न मानण्याच्या हिजबुल्लाहच्या निर्धाराचे कौतुक केले आणि ते लेबनीज सैन्यासह युद्धविराम कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतील असे सांगितले. हिजबुल्लाह प्रमुख म्हणाला- आम्ही आमचे डोके उंच धरून हा करार मंजूर केला आहे. लितानी नदीच्या दक्षिणेकडील लेबनॉनच्या सर्व भागांतून इस्रायली सैन्याची माघार घेणे हा त्याचा उद्देश होता. आम्ही सुरुवातीपासूनच यावर ठाम होतो आणि इस्रायलला ते मान्य करणे भाग पडले. 27 नोव्हेंबर रोजी इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांच्यात युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी झाली. अमेरिका आणि फ्रान्सने यासाठी मध्यस्थी केली होती. या करारानुसार इस्त्रायली सैन्य दक्षिण लेबनॉनमधून माघार घेतील आणि हिजबुल्लाही तेथून माघार घेतील. नेतन्याहू म्हणाले - 3 कारणांसाठी युद्धविराम मंजूर करण्यात आला हमास हिजबुल्लावर अवलंबून असल्याचे नेतन्याहू म्हणाले होते. हिजबुल्लाचे लढवय्ये आपल्या बरोबरीने लढतील याची त्यांना खात्री होती, पण आता ते एकटे राहिले आहेत. आता त्यांच्यावर दबाव वाढणार आहे. यामुळे आमच्या ओलिसांची सुटका करण्यात मदत होईल. तथापि, नेतन्याहू यांनी असेही सांगितले की जर हिजबुल्लाने सीमेजवळ इस्रायलवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, त्या भागात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या, बोगदे खोदले किंवा रॉकेट वाहून नेणारे ट्रक या भागात आणले तर ते कराराचे उल्लंघन मानले जाईल. युद्धबंदीनंतर लेबनीज लोक मायदेशी परतायला लागले इस्रायल-हिजबुल्लाह युद्ध संपल्यानंतर हजारो लोक दक्षिण लेबनॉनमधून उत्तर लेबनॉनकडे परतायला लागले आहेत. मात्र, इस्त्रायली लष्कराने दक्षिण लेबनॉनमधील 60 गावांतील लोकांना परत न जाण्याचा इशारा दिला आहे. इस्रायली लष्कराने सांगितले की, जे परतत आहेत ते स्वतःला धोक्यात घालत आहेत. याआधी इस्रायली लष्करानेही लेबनीज नागरिकांना सुरक्षेच्या कारणास्तव घरी न परतण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, दोन्ही देशांच्या लष्कराने आवाहन करूनही त्याचा परिणाम जनतेवर होताना दिसत नाही. 23 सप्टेंबर रोजी इस्रायलच्या प्राणघातक क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर हजारो कुटुंबांनी आपली घरे सोडून दक्षिण लेबनॉनमध्ये आश्रय घेतला. बुधवारी सकाळपासून, दक्षिणेकडील लेबनॉनमधील सिडोन, गाजियाह आणि टायर या शहरांमध्ये हजारो लोक बाइक आणि वाहनांवर परतताना दिसले. इस्रायलने हिजबुल्लाचे सर्वोच्च नेतृत्व संपवले आहे इस्त्रायलने जमिनीवर कारवाई सुरू करण्यापूर्वीच लेबनॉनमधील आपले सर्वोच्च नेतृत्व संपवले होते. यामध्ये सर्वात मोठे नाव होते ते हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसराल्लाहचे. 27 सप्टेंबर रोजी इस्रायलने 80 टन बॉम्बने बेरूत, लेबनॉनवर हल्ला केला. या हल्ल्यात नसरल्लाह ठार झाला. नसराल्ला व्यतिरिक्त त्याचा उत्तराधिकारी हाशिम सैफिद्दीन देखील इस्रायलने 8 ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्यात मारला गेला.

बांगलादेश कट्टरपंथी इस्कॉन बंदीसाठी रस्त्यावर, सरकारला दिला अल्टिमेटम:हायकोर्टाचा बंदीला नकार, जुम्म्याच्या नमाजानंतर माेठे आंदोलन

बांगलादेश हायकोर्टाद्वारे इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार दिल्या प्रकरणात कट्टरपंथी गटांनी शुक्रवारी मोठा गदारोळ केला. शुक्रवारी जुम्म्याची नमाज अदा केल्यानंतर देशभरातील मशिदींत लखो मुस्लिमांनी निदर्शने केली. सर्वात मोठे आंदोलन राजधानी ढाका आणि चटगावमध्ये झाले. आंदोलकांनी इस्कॉनला ‘हिंदू कट्टरपंथी संघटन’ व राष्ट्रविरोधी गट ठरवत त्यावर तत्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली आणि बांगलादेशातील युनूस सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. २६ नोव्हेंबरपासून वाद सुरू झाला. तेव्हा सनातनी जागरण जाेतचे प्रवक्ते चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांना कोर्टात हजर करताना उसळलेल्या हिंसाचारात चटगावचे वकील सैफुल इस्लाम अलिफ यांचा मृत्यू झाला होता. काळजीवाहू सरकारच्या धार्मिक प्रकरणांचे मंत्री खालिद हुसेन म्हणाले, वकिलाच्या हत्येत सहभागी कुणालाही सोडणार नाही. इकडे... काेलकात्यात इस्कॉनची निदर्शने, विहिंपने केली २ दिवस भारत बंदची घोषणा कोलकाता/नवी दिल्ली| बांगलादेश तुरुंगात कैद हिंदू आध्यात्मिक नेते चिन्मय कृष्ण दास यांच्या सुटकेसाठी इस्कॉनने दुसऱ्या दिवशीही कोलकात्यात निदर्शने केली. यादरम्यान बांगलादेशात धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या दुर्दशेबाबत चिंता व्यक्त केली. विश्व हिंदू परिषदेने बांगलादेशात धार्मिक अल्पसंख्यकांवर होत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध शुक्रवारी दोन दिवसीय राष्ट्रव्यापी निदर्शनाची घोषणा केली. विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी सांगितले की, विहिंप व बजरंग दल, हिंदू समाजातील सर्व जातींना मिळून अल्पसंख्याक व त्यांच्या मानवी हक्काच्या संरक्षणासाठी अांदोलनात भाग घेऊ. हिंदूंचा वापर करून अराजकता पसरवण्याचा कट : आंदोलक शुक्रवारच्या नमाजानंतर ढाका आणि चितगावमधील सर्वात मोठ्या रॅलींमध्ये खलिदा झिया यांच्या बीएनपीची विद्यार्थी शाखा (छात्र दल), हिफाजत-ए-इस्लाम, खिलाफत मजलिस आणि इस्लामिक चळवळी या कट्टरवादी संघटनांसह अनेक धार्मिक-आधारित संघटना आणि राजकीय पक्ष सहभागी झाले. देशभरात ही निदर्शने झाली. देशातील पराभूत शक्ती अराजकता पसरवण्यासाठी हिंदूंचा वापर करत असल्याचे हिफाजतने म्हटले आहे. गेल्या मंगळवारी वकील सैफुल इस्लाम अलिफ यांची ज्या पद्धतीने हत्या झाली, त्याला गृहयुद्ध भडकवण्याखेरीज दुसरे काय म्हणावे? अल्पसंख्याकांची सुरक्षा करावी : भारत बांगलादेशमध्ये काळजीवाहू सरकारला सर्व अल्पसंख्याकाच्या सुरक्षेची जबाबदारी बजावली पाहिजे,असे भारताने शुक्रवारी सांगितले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल म्हणाले, भारताने बांगलादेश सरकारसमोर हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्याकावर धोके आणि ‘लक्ष्यित हल्ल्याबाबत’ सतत दृढतापूर्वक चर्चा केली आहे. ते म्हणाले, या प्रकरणी आमची स्थिती स्पष्ट आहे. बांगलादेशने अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी बजावली पाहिजे.

चिन्मय प्रभूंबाबत इस्कॉनचे स्पष्टीकरण:आम्ही त्यांच्यापासून वेगळे झालो नाही; काल बांगलादेश इस्कॉनने म्हटलं होतं- आमचा चिन्मयशी संबंध नाही

इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेसने (इस्कॉन) धार्मिक नेते चिन्मय कृष्ण प्रभु दास यांच्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. इस्कॉनने शुक्रवारी रात्री सोशल मीडियावर एक निवेदन जारी केले की चिन्मय प्रभू संघटनेचे अधिकृत सदस्य नाहीत, परंतु ते त्यांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्याचे समर्थन करतात. संस्थेने चिन्मय प्रभूपासून दुरावलेले नाही आणि करणारही नाही. चिन्मय प्रभू यांना बांगलादेशात देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या अटकेनंतर संपूर्ण देशात तणावाचे वातावरण आहे. त्यांचा जामीन अर्ज रद्द झाल्याने अनेक ठिकाणी हिंसाचारही झाला. यानंतर गुरुवारी इस्कॉन बांगलादेशने चिन्मय प्रभूपासून दुरावा केला. इस्कॉन बांगलादेशचे सरचिटणीस चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी यांनी सांगितले होते की, चिन्मय यांना शिस्तीचा भंग केल्यामुळे संस्थेतील सर्व पदांवरून आधीच काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांच्या कोणत्याही वक्तव्याची किंवा प्रतिक्रियांची ते जबाबदारी घेत नाहीत. तेव्हापासून इस्कॉनवर टीका होत होती. चिन्मय प्रभू यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर हिंसाचार उसळला होता26 नोव्हेंबर रोजी इस्कॉनच्या प्रमुखाचा जामीन चितगावमध्ये फेटाळण्यात आला, त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात सैफुल इस्लाम या वकिलाचा मृत्यू झाला. यानंतर 27 नोव्हेंबर रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयात इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाने सैफुलच्या मृत्यूमागे इस्कॉनच्या लोकांचा हात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. अशा स्थितीत या संघटनेवर बंदी घालायला हवी. या याचिकेत चितगावमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. या याचिकेवर बांगलादेशचे ॲटर्नी जनरल मुहम्मद असदुझ्झमन यांनी इस्कॉनचे वर्णन धार्मिक कट्टरतावादी संघटना असे केले होते. ढाका उच्च न्यायालयाने इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार दिला28 सप्टेंबर रोजी ढाका उच्च न्यायालयाने कोइस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली होती. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने न्यायालयात सांगितले की, आम्ही इस्कॉनच्या कारवायांविरुद्ध आवश्यक पावले उचलली आहेत. या प्रश्नाला सरकारचे प्राधान्य आहे. इस्कॉन प्रकरणात आतापर्यंत 3 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 33 जणांना अटक करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. देशात कोणत्याही प्रकारची अशांतता निर्माण होऊ नये यासाठी लष्कर तैनात करण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाने सांगितले- इस्कॉनवर बंदी घालण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, यावर सरकार निर्णय घेईल. दावा- बांगलादेश इस्कॉन मुद्द्यावर मोदी-जयशंकर भेटमीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्यात गुरुवारी बांगलादेशातील इस्कॉनच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्यांना तेथील परिस्थितीची माहिती दिली. त्याचवेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणी केंद्रासोबत असल्याचे सांगितले होते. शेख हसीना यांनीही चिन्मयच्या सुटकेची मागणी केलीबांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनीही गुरुवारी इस्कॉनचे चिन्मय प्रभू यांच्या अटकेचा निषेध केला आणि अंतरिम सरकारला त्यांची तात्काळ सुटका करण्यास सांगितले. हसीना म्हणाल्या की, सनातन धर्माच्या एका प्रमुख नेत्याला अन्यायकारकपणे अटक करण्यात आली आहे. हसिना म्हणाल्या की, चितगावमध्ये एक मंदिर जाळण्यात आले. यापूर्वी अहमदिया समाजाच्या मशिदी, चर्च आणि घरांवर हल्ले झाले होते. हसीना यांनी धार्मिक स्वातंत्र्य, सुरक्षा आणि सर्व समुदायाच्या लोकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. हसीनाचे हे विधान त्यांच्या पक्ष अवामी लीगने X वर पोस्ट केले आहे. कोण आहे चिन्मय प्रभू, ज्यांच्या अटकेने बांगलादेशवर भारत नाराज?चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांचे खरे नाव चंदन कुमार धर आहे. ते चितगाव इस्कॉनचे प्रमुख आहेत. बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी 5 ऑगस्ट 2024 रोजी देश सोडला. यानंतर हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणावर हिंसक घटना घडल्या. यानंतर बांगलादेशी हिंदू आणि अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सनातन जागरण मंचची स्थापना करण्यात आली. चिन्मय प्रभू त्याचे प्रवक्ते झाले. सनातन जागरण मंचच्या माध्यमातून चिन्मयने चितगाव आणि रंगपूरमध्ये अनेक सभांना संबोधित केले. त्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. चिन्मय प्रभू यांना का अटक करण्यात आली?25 ऑक्टोबर रोजी सनातन जागरण मंचने 8 कलमी मागण्यांसह चितगाव येथील लालदिघी मैदानावर रॅली काढली. चिन्मय कृष्ण दास यांचे यावेळी भाषण झाले. यावेळी नवीन मार्केट चौकातील आझादी स्तंभावर काही लोकांनी भगवा ध्वज फडकावला. या ध्वजावर 'आमी सनातनी' असे लिहिले होते. रॅलीनंतर 31 ऑक्टोबर रोजी बेगम खालिदा झिया यांच्या बीएनपी पक्षाचे नेते फिरोज खान यांनी चितगावमध्ये चिन्मय कृष्ण दाससह 19 जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. चिन्मय प्रभू यांना अटक कशी झाली?बांगलादेश पोलिसांनी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांना ढाक्याच्या हजरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सोमवारी अटक केली. ते चितगावला जात होते. घटनास्थळी उपस्थित इस्कॉन सदस्यांनी सांगितले की, डीबी पोलिसांनी कोणतेही अटक वॉरंट दाखवले नाही. त्यांनी फक्त बोलायचे आहे असे सांगितले. यानंतर त्यांनी त्याला बसमध्ये बसवले. ढाका मेट्रोपॉलिटन पोलिसांच्या गुप्तहेर शाखेचे (डीबी) अतिरिक्त पोलिस आयुक्त रेझौल करीम मल्लिक यांनी सांगितले की, पोलिसांच्या विनंतीनंतर चिन्मय कृष्ण दासला अटक करण्यात आली. चिन्मय दास यांना कायदेशीर प्रक्रियेसाठी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. चिन्मय प्रभूच्या अटकेबाबत भारताची भूमिका काय आहे?चिन्मय प्रभू यांच्या अटकेवर भारताने नाराजी व्यक्त केली होती. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चिन्मय कृष्ण दासच्या अटकेमुळे आम्ही चिंतेत आहोत. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की गुन्हेगार मुक्तपणे फिरत आहेत हे दुर्दैवी आहे, परंतु शांततापूर्ण सभांद्वारे योग्य मागण्या मांडणाऱ्या धार्मिक नेत्यावर खटले सुरू आहेत. चिन्मय प्रभू यांच्या अटकेबाबत भारताच्या वक्तव्यातील महत्त्वाचे मुद्दे... बांगलादेशनेही प्रत्युत्तर दिले, म्हटले- तथ्य चुकीच्या पद्धतीने मांडले गेलेभारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनावर बांगलादेशनेही प्रत्युत्तर दिले आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की, चिन्मय कृष्ण दासची अटक काही लोकांकडून चुकीचे चित्रण करण्यात आले आहे हे अतिशय दुःखद आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अशी विधाने केवळ वस्तुस्थितीची चुकीची माहिती देत ​​नाहीत तर दोन शेजारी देशांमधील मैत्री आणि परस्पर समंजसपणाच्या भावनेच्याही विरुद्ध आहेत. बांगलादेश सरकार हे पुन्हा सांगू इच्छिते की देशाची न्यायव्यवस्था पूर्णपणे स्वतंत्र आहे आणि सरकार त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही.

भारतीय अधिकाऱ्यांचे मेसेज वाचत होते कॅनडाचे अधिकारी:परराष्ट्र मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले- कॅनडाच्या सरकारने स्वतः हेरगिरीची कबुली दिली

परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी संसदेत सांगितले की, कॅनडातील व्हँकुव्हर येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासातील अधिकाऱ्यांच्या 'ऑडिओ-व्हिडिओ' मेसेजेसचे निरीक्षण केले जात आहे आणि ते अजूनही सुरूच आहे. त्यांचे वैयक्तिक संदेशही वाचले जात होते. खुद्द कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांना दिली आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेनुसार, परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी सांगितले की, भारत सरकारने 2 नोव्हेंबर रोजी ट्रूडो सरकारकडे तक्रार करणारी एक नोट पाठवली होती आणि हे राजनयिक तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. कीर्तीवर्धन सिंह यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. त्यांना विचारण्यात आले की, कॅनडातील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर सायबर पाळत ठेवण्याची किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची पाळत ठेवण्याची कोणतीही घटना त्यांना माहीत आहे का? मंत्री म्हणाले- कॅनडाशी संबंध खराबच राहतीलत्यांच्या उत्तरात कीर्तीवर्धन सिंह यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांच्या नुकत्याच केलेल्या विधानाचाही हवाला दिला. कर्मचाऱ्यांचे संदेश वाचण्याबाबत प्रवक्ते जयस्वाल म्हणाले की, कॅनडा सरकार तांत्रिक बाबींचा हवाला देऊन हे सत्य सिद्ध करू शकत नाही. कीर्तिवर्धन सिंह म्हणाले की, भारताचे कॅनडासोबतचे संबंध कठीण होते आणि राहतील. याचे कारण म्हणजे ट्रूडो सरकारने अतिरेकी आणि फुटीरतावादी घटकांना प्रोत्साहन दिले आहे. मंत्री म्हणाले की, हे लोक भारतविरोधी अजेंड्याचा पुरस्कार करतात. हिंसक कारवाया करण्यासाठी कॅनेडियन नियमांचा फायदा घेतात. हे भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहे. कॅनडाने भारतीय अधिकाऱ्यांना सुरक्षा देण्यास नकार दिला होताभारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत उचललेल्या पावलांवर परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणाले की, भारत कॅनडाच्या सतत संपर्कात आहे. आम्ही त्यांना आमच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा पुरवण्यास सांगितले आहे. मंत्री म्हणाले की कॅनडाचे अधिकारी भारतीय मुत्सद्दी आणि राजनैतिक मालमत्तांना सुरक्षा पुरवत आहेत, परंतु अलीकडे त्यांनी तसे करण्यास नकार दिला आहे. ते म्हणाले की वाणिज्य शिबिरे फुटीरतावादी आणि अतिरेकी घटकांच्या हिंसक कारवायांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यात अक्षम आहेत. कॅनडाने भारताला धोका निर्माण करणाऱ्या देशांच्या यादीत स्थान दिलेमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी असेही सांगितले की, कॅनडा सरकारने दर दोन वर्षांनी जाहीर होणाऱ्या नॅशनल सायबर थ्रेट असेसमेंट अहवालात भारताला सेक्शन-1 यादीत स्थान दिले आहे. या यादीत समाविष्ट झाल्याचा अर्थ कॅनडाला भारताच्या सायबर कार्यक्रमाचा धोका आहे. कॅनडाने 30 ऑक्टोबरला आपली यादी जाहीर केली होती. यामध्ये चीन, रशिया, इराण आणि उत्तर कोरियानंतर भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन लोकांची संख्या 18 लाख आहे, जी कॅनडाच्या लोकसंख्येच्या 4.7 टक्के आहे. याशिवाय सुमारे 4.27 लाख भारतीय विद्यार्थ्यांसह 10 लाख अनिवासी भारतीय आहेत. इतर देशांच्या तुलनेत कॅनडामध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे.

पुतिन म्हणाले- ट्रम्प अजूनही सुरक्षित नाहीत:अमेरिकेत याआधीही मोठ्या नेत्यांच्या हत्या, ते चाणाक्ष नेते आहेत, सावध होतील अशी आशा

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी गुरुवारी अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, पुतिन म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून ट्रम्प यांनी मोठी परीक्षा उत्तीर्ण केली असली तरी ते अद्याप सुरक्षित नाहीत. पुतीन म्हणाले- ट्रम्प यांना रोखण्यासाठी अनेक चुकीच्या पद्धती वापरल्या गेल्या. दोन वेळा जीवघेणे हल्लेही झाले. त्यांना अजूनही सावध राहावे लागेल. अमेरिकेच्या इतिहासात अशा घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. अनेक बड्या नेत्यांच्या हत्या झाल्या. ट्रम्प यांना हे समजले असेल अशी आशा आहे. जुलैमध्ये ट्रम्प पेनसिल्व्हेनियामध्ये भाषण देत असताना त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. यामध्ये ते किरकोळ जखमी झाले. यानंतर, सप्टेंबरमध्ये फ्लोरिडाच्या गोल्फ कोर्समध्ये एका व्यक्तीने त्यांना मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी झाला. ट्रम्प यांचे कुटुंब आणि त्यांच्या मुलांविरोधात अनेक गोष्टी बोलल्या गेल्याचेही पुतीन म्हणाले. रशियामध्ये असे घडत नाही. इथे वाईट लोकही कुटुंबात ढवळाढवळ करत नाहीत. पुतीन कझाकिस्तानमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. संरक्षण शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पुतीन येथे आले आहेत. पुतिन म्हणाले- बायडेन ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढवत आहेतयुक्रेनला रशियामध्ये लांब पल्ल्याची शस्त्रे वापरण्याची परवानगी दिल्यावर पुतिन म्हणाले- बीयडेन प्रशासन ट्रंपसाठी मुद्दाम गोष्टी कठीण करत आहे. तथापि, ट्रम्प हे 'स्मार्ट राजकारणी' आहेत जे युद्ध संपवण्यासाठी काहीतरी उपाय शोधतील. आम्ही ट्रम्प यांच्याशी बोलण्यासही तयार आहोत. बीयडेन यांच्या निर्णयाचा रशिया-अमेरिका संबंधांवर परिणाम होईल का, असे विचारले असता पुतिन म्हणाले की, ट्रम्प यांच्या आगमनानंतर गोष्टी सुधारतील अशी आशा आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी अनेकवेळा युक्रेन युद्ध २४ तासांत संपुष्टात आणण्याचा दावा केला आहे. ते कसे संपतील हे सांगितले गेले नाही. पुतिन यांनी युक्रेनवर आणखी 'ओरेशनिक' क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. रशियाने 21 नोव्हेंबर रोजी ओरेशनिकसह युक्रेनच्या डनिप्रो शहरावर प्रथम हल्ला केला. पुतिन यांनी कीववर आणखी हल्ले करण्याची धमकी दिलीगुरुवारी रशियाने युक्रेनवर सुमारे 200 क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला केला. यावर पुतिन म्हणाले की, युक्रेनने रशियावर लांब पल्ल्याच्या एटीएसीएमएस क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून हा हल्ला केला आहे. कीवमध्ये आणखी हल्ले होऊ शकतात, असा इशारा पुतिन यांनी दिला. ते म्हणाले की रशिया प्रथम हल्ला करत नाही. युक्रेनमधील 1 दशलक्ष लोकांना विजेशिवाय शून्य अंश तापमानात राहण्यास भाग पाडलेरशियाच्या हल्ल्यानंतर युक्रेनचे ऊर्जा मंत्री हरमन हलुशेन्को म्हणाले की, देशातील जवळपास सर्व ऊर्जा स्रोत ठप्प झाले आहेत. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार, युक्रेनमधील सुमारे 1 दशलक्ष लोकांना 0 डिग्री तापमानात वीजविना रात्र काढावी लागली. हॅलुशेन्को म्हणाले की, युक्रेनमधील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे, नॅशनल पॉवर ग्रिडच्या ऑपरेटरने आपत्कालीन वीज कपात सुरू केली आहे. कीव, ओडेसा, डनिप्रो आणि डोनेस्कमध्ये वीज पुरवठ्यात अडचण आहे. फेब्रुवारी 2022 पासून रशियाने युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर अनेकदा हल्ला केला आहे, ज्यामुळे वारंवार आणीबाणीचा वीजपुरवठा खंडित होत आहे आणि संपूर्ण देशात ब्लॅकआउट होत आहेत. युक्रेनच्या म्हणण्यानुसार, रशियाने या वर्षात 11व्यांदा ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ला केला आहे.

वकील हत्या प्रकरण:बांगलादेशच्या उच्च न्यायालयाचा इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार, दखल देणार नाही, सरकारने पाहावे- कोर्ट

बांगलादेशच्या उच्च न्यायालयाने इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. न्यायाधीश फराह मेहबूब आणि देबाशिष रॉय चौधरी यांच्या पीठाने गुरुवारी बंदीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. कोर्ट म्हणाले, ‘परिस्थिती पाहता कोर्टाला यात दखल द्यायची गरज नाही. सरकारने याप्रकरणी लक्ष घालावे.’ तत्पूर्वी सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरलनी आपल्या अहवालात सांगितले की, इस्कॉन प्रकरणात सरकार काम करत आहे. वकिलाच्या हत्या प्रकरणात तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून काही लोकांना अटकही झाली आहे. सरकार इस्कॉनच्या हालचालींवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे.’ दरम्यान, बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी चिन्मय प्रभू यांच्या अटकेवर टीकास्त्र सोडले. त्यांच्या सुटकेची मागणी केली. हसीना यांनी म्हटले, ‘चितगांवमध्ये मंदिर जाळण्यात आले. यापूर्वी धर्मस्थळे आणि अल्पसंख्याक समुदायावर हल्ल्याचा अनेक घटना घडल्या.’ गेल्या ५ अॉगस्टपासून हसीना भारतात वास्तव्यास आहेत. बांगलादेशातील इस्कॉनचे प्रमुख चारू चरण दास यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, ‘आमची संघटना सर्वच समुदायात सौहार्द वाढवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.’ २६ नोव्हेंबरला सम्मिलित सनातनी जोतचे प्रवक्ते चिन्मय प्रभू यांना न्यायालयात हजर करताना हिंसेचा भडका उडाला होता. त्यात एका वकिलाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर बुधवारी इस्कॉनवर बंदीची मागणी करणारी याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली. बांगलादेशात इस्कॉन ७७ मंदिरांच्या संचालनाचे काम करते. तेथे इस्कॉनचे जवळपास ७५ हजार अनुयायी आहेत. अमेरिकन संघटनांचे ट्रम्प यांना पत्र; म्हटले, बांगलादेशची मदत रोखावी अमेरिकेतील अनेक हिंदू संघटनांनी म्हटले की, ‘बांगलादेश सरकार अल्पसंख्याकांवरील हल्ले रोखण्यात अपयशी ठरले आहे.’ विहिंपचे अमेरिकेतील अध्यक्ष अजय शाह यांनी नवनिर्वाचित राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहिले. बांगलादेशची आर्थिक मदत रोखण्याची मागणी केली. शाह म्हणाले की,‘अल्पसंख्याकांवरील हल्ले न थांबल्यास बांगलादेशवर बंदीही घातली पाहिजे.’ भारताने ठणकावले : हिंदूंचे संरक्षण बांगलादेशची जबाबदारी भारताने पुन्हा म्हटले की, हिंदू तसेच इतर अल्पसंख्याकांची सुरक्षा ही बांगलादेश सरकारची जबाबदारी आहे. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले की, हसीना सरकारनंतर तेथे हिंसेच्या घटना, धार्मिक स्थळांवरील हल्ले वाढले. हे चिंताजनक आहे. २६ नोव्हेंबरला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, बांगलादेशात हिंदूंवर हल्ले करणारे उजळ माथ्याने फिरत आहेत अन् अधिकार मागणाऱ्या हिंदूंना तुरुंगात डांबले जात आहे.

ऑस्ट्रेलियात मुलांच्या सोशल मीडियावर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर:असे करणारा जगातील पहिला देश, नियम मोडल्यास सोशल प्लॅटफॉर्मला $32 दशलक्ष दंड

ऑस्ट्रेलियामध्ये 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचे विधेयक संसदेने मंजूर केले. या विधेयकाला पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. असे विधेयक मंजूर करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश आहे. या विधेयकानुसार, जर X, टिक टॉक, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम सारखे प्लॅटफॉर्म मुलांना खाती ठेवण्यापासून रोखण्यात अयशस्वी ठरले तर त्यांना $32.5 दशलक्षपर्यंत दंड होऊ शकतो. पालकांच्या संमतीसाठी किंवा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या खात्यांसाठी कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. कायदा लागू झाल्यानंतर, बंदी कशी अंमलात आणायची यावर काम करण्यासाठी व्यासपीठांना एक वर्षाचा कालावधी मिळेल. पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनीही या विधेयकाचे समर्थन केले. 25 नोव्हेंबर रोजी संसदेत बोलताना अल्बानीज यांनी सोशल मीडियाला तणाव वाढवणारे साधन, ठग आणि ऑनलाइन गुन्हेगारांचे शस्त्र म्हणून वर्णन केले. ते म्हणाले- ऑस्ट्रेलियन तरुणांनी फोन सोडून फुटबॉल, क्रिकेट आणि टेनिस खेळावे अशी त्यांची इच्छा आहे. ब्रिटीश सरकारही बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे ऑस्ट्रेलियाच्या आघाडीनंतर, ब्रिटिश सरकार 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. ब्रिटनचे टेक्नॉलॉजी सेक्रेटरी पीटर काइल यांनी सांगितले की, ऑनलाइन सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी ते काहीही करतील असे बीबीसीच्या वृत्तात म्हटले आहे. विशेषतः मुलांसाठी. स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाचा तरुणांवर होणाऱ्या परिणामांवर अधिक संशोधन करण्याची गरज असल्याचेही पीटर काइल यांनी सांगितले. सध्या आमच्याकडे याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. सोशल मीडियावरून डीपफेक, डिजिटल अटक आणि ऑनलाइन फसवणूक यासारख्या धमक्या भारतासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून डीपफेक, डिजिटल अटक आणि ऑनलाइन फसवणूक यांसारखी अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भारत सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी एक सल्लाही जारी केला होता. यामध्ये त्यांना डीपफेक आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीबाबत माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांचे पालन करण्यास सांगितले होते. किमान 11 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक भारतीय उपस्थित आहे रिसर्च फर्म 'रेडसीअर'च्या मते, भारतीय वापरकर्ते दररोज सरासरी 7.3 तास त्यांच्या स्मार्टफोनवर घालवतात. यातील बहुतांश वेळ ते सोशल मीडियावर घालवतात. तर, अमेरिकन वापरकर्त्यांचा सरासरी स्क्रीन टाइम 7.1 तास आहे आणि चीनी वापरकर्त्यांचा 5.3 तास आहे. भारतीय वापरकर्ते सोशल मीडिया ॲप्सचा सर्वाधिक वापर करतात. अमेरिका आणि ब्रिटनमधील एका व्यक्तीची सरासरी 7 सोशल मीडिया खाती आहेत, तर एक भारतीय किमान 11 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आहे.

ट्रम्प-झुकेरबर्ग यांच्यातील वैर संपवण्याचा प्रयत्न:कधीकाळी ​​​​​​​तुरुंगात पाठवण्याची दिली होती धमकी, आता ट्रम्प यांनी घरी जेवायला बोलावले

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांची भेट घेतली. झुकेरबर्ग, ज्यांना ट्रम्प यांनी एकदा तुरुंगात पाठवण्याची धमकी दिली होती, त्यांनी त्यांना फ्लोरिडा येथील त्यांच्या रिसॉर्ट मार-ए-लागो येथे डिनरसाठी आमंत्रित केले होते. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या टर्मसाठी डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून नियुक्त झालेले स्टीफन मिलर यांनी ही माहिती दिली. मिलर म्हणाले की, झुकेरबर्ग यांना इतर व्यावसायिकांप्रमाणे ट्रम्प यांच्या आर्थिक योजनांना पाठिंबा द्यायचा आहे. टेक सीईओ ट्रम्प यांच्याशी खराब संबंधांनंतर त्यांच्या कंपनीची प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत मिलर म्हणाले - साहजिकच मार्क यांची स्वतःची आवड आहे, त्यांची स्वतःची कंपनी आहे आणि त्यांचा स्वतःचा अजेंडा आहे. पण ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विकासाला पाठिंबा देऊ इच्छित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जानेवारी 2021 मध्ये यूएस कॅपिटलमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर मार्क झुकरबर्ग यांनी ट्रम्प यांच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम खात्यांवर बंदी घातली होती. ही बंदी 2 वर्षांनी 2023 मध्ये उठवण्यात आली. त्यामुळे ट्रम्प आणि झुकेरबर्ग यांच्यातील संबंध बिघडले होते. झुकेरबर्ग यांनी निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला नव्हता 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत झुकेरबर्ग यांनी कोणत्याही उमेदवाराचे उघडपणे समर्थन केलेले नाही. मात्र, त्यांनी ट्रम्प यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याला दिलेल्या प्रतिसादाचे कौतुक केले आणि त्यांच्यासाठी प्रार्थनाही केली. झुकेरबर्ग यांनी बायडेन प्रशासनावर आरोपही केला होता की बायडेन सरकारच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर कोविड-19 शी संबंधित काही सोशल मीडिया पोस्ट सेन्सॉर करण्यासाठी दबाव आणला होता. असे असतानाही ट्रम्प झुकेरबर्ग यांच्यावर सतत शाब्दिक हल्ला करत आहेत. अलीकडे, निवडणूक प्रचारादरम्यान, ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केले आणि 2020 च्या निवडणुकीत फसवणूक करणाऱ्या लोकांना तुरुंगात पाठवण्याची धमकी दिली. यामध्ये त्यांनी झुकरबर्ग यांच्यासाठी वापरलेले 'झकरबक्स' हे टोपणनाव वापरले. बिझनेस टुडेच्या रिपोर्टनुसार, झुकेरबर्ग यांनी गेल्या काही महिन्यांत ट्रम्प यांच्याशी अनेक वेळा फोनवर संवादही साधला आहे. झुकेरबर्ग-ट्रम्प यांच्या भेटीकडे ट्रम्प प्रशासनातील आव्हाने टाळण्यासाठी एक रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.

रशियाने युक्रेनवर 188 मिसाइल-ड्रोन्स डागले:दावा- उर्जा सुविधा लक्ष्यित, 0 डिग्री तापमानात 10 लाख लोकांना विजेशिवाय राहण्यास भाग पाडले

रशियाने 188 क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनसह युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ला केला आहे. युक्रेनच्या ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले की, या हल्ल्यामुळे देशातील जवळपास सर्व ऊर्जा स्रोत ठप्प झाले आहेत. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार, युक्रेनमधील सुमारे 1 दशलक्ष लोकांना 0 डिग्री तापमानात वीजेविना रात्र काढावी लागली. मात्र रशियाने या संदर्भात अद्याप कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. युक्रेनचे ऊर्जा मंत्री हरमन हलुशेन्को म्हणतात की युक्रेनमधील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले होत आहेत, त्यामुळे नॅशनल पॉवर ग्रीडच्या ऑपरेटरने आपत्कालीन वीज कपात सुरू केली आहे. कीव, ओडेसा, डनिप्रो आणि डोनेस्कमध्ये वीज पुरवठ्यात अडचण आहे. फेब्रुवारी 2022 पासून रशियाने युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर अनेकदा हल्ला केला आहे, ज्यामुळे वारंवार आणीबाणीचा वीजपुरवठा खंडित होत आहे आणि संपूर्ण देशात ब्लॅकआउट होत आहेत. राजधानी कीववर ड्रोननंतर क्षेपणास्त्र हल्ला युक्रेनची राजधानी कीववरही रशियाकडून हवाई हल्ले सुरूच आहेत. विशेष म्हणजे रशिया आता ड्रोनऐवजी क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करत आहे. कीवमधील सर्व रशियन क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले हाणून पाडण्यात आल्याचे युक्रेनियन लष्कराने म्हटले आहे. तथापि, काही प्रसारमाध्यमांचे म्हणणे आहे की कीवमधील लोकांना जवळजवळ दररोज रात्री ड्रोन हल्ल्यांचा सामना करावा लागतो. कीवमध्ये आपत्कालीन वीज कपात अजूनही सुरू आहे. युक्रेनने स्टॉर्म शॅडो आणि रशियाने हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र डागले काही दिवसांपूर्वी, 33 महिन्यांपासून चाललेल्या युद्धादरम्यान, रशियाने प्रथमच युक्रेनच्या डनिप्रो शहरावर हायपरसॉनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. त्याचवेळी युक्रेनने पाश्चात्य देशांकडून मिळालेली धोकादायक शस्त्रे रशियावर डागली आहेत. ब्रिटनने अलीकडेच युक्रेनला स्टॉर्म शॅडो क्षेपणास्त्रांची नवीन तुकडी पाठवली आहे. वादळाच्या सावलीची रेंज 250 किमी पेक्षा जास्त आहे. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून ते वापरात आहे. प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने युक्रेनवर नवीन मध्यम पल्ल्याच्या हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र 'ओराश्निक'चे प्रक्षेपण केले. युक्रेनियन नौदलाने म्हटले आहे की रशियाच्या नौदलाने काळ्या समुद्रात लढाऊ कर्तव्यासाठी 22 क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असलेली चार कॅलिबर वाहक जहाजे तैनात केली आहेत.

सुनीता विल्यम्स यांनी स्पेस स्टेशनमध्ये स्मोक्ड टर्की खाल्ली:बुच विल्मोर व मित्रांसह थँक्सगिव्हिंग डे साजरा केला; सर्वजण सुट्टी साजरी करताहेत

NASA अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स, अंतराळवीर बुच विल्मोर आणि इतर 2 सहकाऱ्यांनी सोबत थँक्सगिव्हिंग डे साजरा केला, जे गेल्या 6 महिन्यांपासून स्पेस स्टेशनवर आहेत. सुनीता विल्यम्स आणि इतर अंतराळवीरांनी थँक्सगिव्हिंग डे साजरा करतानाचा व्हिडिओही जारी केला आहे. या व्हिडिओमध्ये सर्व अंतराळवीर पॅकबंद अन्नाची पॅकेट बाहेर काढताना दिसत आहेत. या पाकिटांमध्ये स्मोक्ड टर्की, क्रॅनबेरी सॉस आणि इतर खाद्यपदार्थ होते. आज सर्व अंतराळवीर त्यांच्या दैनंदिन कामातून विश्रांती घेतील. यासोबतच ते आपल्या कुटुंबीयांशी व्हिडिओ कॉलवर बोलणार आहेत. थँक्सगिव्हिंग डे अमेरिका आणि कॅनडासह अनेक देशांमध्ये वार्षिक सुट्टी म्हणून साजरा केला जातो. 1863 मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी याची सुरुवात केली होती. सुनीता आणि बुच विल्मोर 176 दिवसांपासून अंतराळात अडकून सुनीता विल्यम्स आणि बुच विल्मोर यांना या वर्षी 5 जून रोजी बोईंगच्या नवीन स्टारलाइनर कॅप्सूलमध्ये ISS मध्ये पाठवण्यात आले होते. त्यांना अवकाशात अडकून आज 176 दिवस झाले आहेत. नासाच्या प्रमुखांनी 24 ऑगस्टला सांगितले होते की, सुनीता विल्यम्स आणि बुच 6 महिन्यांनंतर फेब्रुवारी 2025 पर्यंत पृथ्वीवर परततील. बोइंगच्या नवीन स्टारलाइनर कॅप्सूलमध्ये अंतराळवीरांना आणणे धोकादायक ठरू शकते, असे नासाने मान्य केले होते. नासाने सांगितले होते की सुनीता आणि बुच विल्मोर फेब्रुवारीमध्ये एलोन मस्कची कंपनी स्पेसएक्सच्या ड्रॅगन यानातून परततील. सुनीता आणि विल्मोर यांना स्पेस स्टेशनवर का पाठवण्यात आलं? सुनीता आणि बुच विल्मोर बोइंग आणि नासाच्या संयुक्त 'क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन'वर गेले होते. यामध्ये सुनीता या यानाच्या पायलट होत्या. त्यांच्यासोबत आलेले बुश विल्मोर हे या मिशनचे कमांडर होते. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन (ISS) मध्ये 8 दिवस राहून दोघेही पृथ्वीवर परतणार होते. प्रक्षेपणाच्या वेळी, बोईंग डिफेन्स, स्पेस अँड सिक्युरिटीचे अध्यक्ष आणि सीईओ टेड कोलबर्ट यांनी याला अंतराळ संशोधनाच्या नवीन युगाची उत्तम सुरुवात म्हटले. अंतराळवीरांना अंतराळ स्थानकावर घेऊन जाण्याची आणि त्यांना परत आणण्याची अंतराळयानाची क्षमता सिद्ध करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता. अंतराळवीरांनाही अवकाश स्थानकावर 8 दिवसांत संशोधन आणि अनेक प्रयोग करावे लागले. सुनीता आणि विल्मोर हे पहिले अंतराळवीर आहेत ज्यांना ॲटलस-व्ही रॉकेटचा वापर करून अंतराळ प्रवासासाठी पाठवण्यात आले होते. या मोहिमेदरम्यान त्यांना अंतराळयानही हाताने उडवायचे होते. उड्डाण चाचणीशी संबंधित अनेक प्रकारची उद्दिष्टेही पूर्ण करायची होती.

टॅरिफ वाढवण्याच्या ट्रम्पच्या धमकीविरूद्ध मेक्सिकोचा इशारा:राष्ट्रपती म्हणाल्या- 4 लाख अमेरिकन नोकऱ्या गमावतील; सीमा सील करण्याचा कोणताही हेतू नाही

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ विधानावर मेक्सिकोने इशारा दिला आहे. अध्यक्ष क्लॉडिया शिनबाम यांनी सांगितले की जर अमेरिकेने मेक्सिकोवर शुल्क वाढवले ​​तर त्या देखील प्रतिसादात शुल्क वाढवतील. शिनबाम यांनी ट्रम्प यांच्या विधानालाही प्रत्युत्तर दिले आहे ज्यात त्यांनी दावा केला आहे की मेक्सिकोचे राष्ट्रपती अमेरिकेतील स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांच्या सीमा सील करण्यास तयार आहेत. शिनबाम म्हणाल्या की सीमा सील करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. मेक्सिकोचे अर्थमंत्री मार्सेलो एब्रार्ड यांनीही अमेरिकेला प्रादेशिक व्यापार युद्ध सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. अमेरिकेचे हे पाऊल स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे, असे त्या म्हणाल्या. यामुळे 4 लाख अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील. खरे तर, ट्रम्प यांनी दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच दिवशी कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर भारी शुल्क लावणार असल्याचे सांगितले होते. हे तिन्ही देश ड्रग्ज आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर नियंत्रण ठेवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना अमेरिकेने लादलेल्या प्रचंड शुल्काचा फटका सहन करावा लागेल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. मंत्री म्हणाले- टॅरिफ लादल्यास अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला नुकसान होईल CNN च्या मते, मेक्सिकोच्या अर्थव्यवस्थेत ऑटोमोबाईल उद्योगाचे मोठे योगदान आहे. यूएस मध्ये विकली जाणारी सुमारे 25% वाहने मेक्सिकोमध्ये बनतात. टॅरिफ वाढवल्याने अमेरिकेत या वाहनांच्या किमती वाढतील. मेक्सिकोच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या पिक-अप ट्रकपैकी 88% मेक्सिकोमध्ये बनतात. हे अमेरिकेच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर विकले जातात, जिथून ट्रम्प यांना प्रचंड मते मिळाली आहेत. जर ट्रम्प यांनी मेक्सिकोतून येणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लादले तर ते वाहनांच्या किमती $3,000 पर्यंत वाढवू शकतात. यामुळे अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान तर होईलच शिवाय अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, शुल्क वाढवण्याचा निर्णय अमेरिकन कंपन्यांसाठी वाईट ठरू शकतो. या दराचा 'डेट्रॉइट थ्री ऑटोमेकर्स'च्या नफ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. डेट्रॉईट थ्रीमध्ये जनरल मोटर्स, फोर्ड आणि स्टेलांटिस यांचा समावेश आहे. या तिघी अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या कार उत्पादक कंपन्या आहेत. या कंपन्या त्यांची वाहने मेक्सिकोमध्ये बनवतात आणि अमेरिकेत विकतात. स्थलांतर रोखण्यासाठी मेक्सिको सीमा सील करणार नाही बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष शिनबाम आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात चर्चा झाली. यानंतर ट्रम्प म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष शिनबाम यांनी मेक्सिकोमार्गे अमेरिकेत येणाऱ्या स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी सीमा बंद करण्याचे मान्य केले आहे. यावर शिनबाम म्हणाले की, मेक्सिकोचा हेतू सीमा बंद करण्याचा नसून सरकार आणि जनता यांच्यात पूल बांधण्याचा आहे. शिनबाम म्हणाल्या- आम्ही स्थलांतराच्या संदर्भात मेक्सिकोच्या धोरणावर चर्चा केली. मी त्यांना सांगितले की स्थलांतरित उत्तरेकडील सीमेवरून येत नाहीत कारण ते मेक्सिकोमध्ये थांबले आहेत. एका अहवालानुसार, गेल्या काही महिन्यांत मेक्सिकोतून अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या स्थलांतरितांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये या स्थलांतरितांची संख्या 2.5 लाखांहून अधिक होती, मात्र ऑगस्टमध्ये ही संख्या 58 हजारांवर आली आहे.

ट्रम्प मंत्रिमंडळातील नामांकित मंत्री, अधिकाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या:यात संरक्षण, कामगार, गृहनिर्माण, FBI तपासात गुंतलेल्या नामनिर्देशित मंत्र्यांचा समावेश

अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या प्रशासनात निवडून आलेल्या अनेकांना मंगळवार-बुधवारी जीवघेण्या धमक्या आल्या आहेत. सीएनएनच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांना संरक्षण, गृहनिर्माण, कृषी, कामगार विभागाच्या जबाबदाऱ्या मिळणार होत्या, त्यांना या धमक्या मिळाल्या. ट्रम्प मंत्रिमंडळात नवीन प्रेस सेक्रेटरी म्हणून निवड झालेल्या कॅरोलिन लेविट यांनी सांगितले की फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) ने तपास सुरू केला आहे. मात्र, या धमक्या कोणाला मिळाल्या हे लेविट यांनी स्पष्ट केले नाही. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले की ते राजकीय हिंसाचाराच्या या धमक्यांचा निषेध करतात. अहवालानुसार, ज्या लोकांना धमक्या आल्या आहेत, त्यापैकी कोणालाही अमेरिकन सीक्रेट एजन्सीकडून संरक्षण मिळालेले नाही. आतापर्यंत 8 नेत्यांना धमक्या आल्या आहेत एफबीआयने सांगितले की ते या धमक्या गांभीर्याने घेत आहेत. बॉम्बच्या धमक्यांसोबतच 'स्वॅटिंग'चीही काही प्रकरणे समोर आली आहेत. स्वाटिंग अमेरिकेच्या 'स्पेशल वेपन्स अँड टॅक्टिक्स (SWAT)' शी संबंधित आहे. यामध्ये धोक्याची खोटी माहिती देऊन कॉल केले जातात आणि SWAT टीमला पीडितेच्या घरी पाठवले जाते. कोणत्या लोकांना धमक्या आल्या हेही एफबीआयने सांगितले नाही. ज्यांना धमक्या आल्या आहेत त्यांनी स्वतः सोशल मीडियावर याची पुष्टी केली आहे. एलिस स्टेफनिकच्या घराला उडवून देण्याची धमकी मिळाली रिपब्लिकन नेते एलिस स्टेफनिक ही पहिली व्यक्ती होती ज्यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की तिच्या घराला बॉम्बची धमकी देण्यात आली होती. ट्रम्प यांनी स्टेफनिक यांची संयुक्त राष्ट्रातील राजदूतपदी निवड केली आहे. स्टेफनिकने सांगितले की ती वॉशिंग्टन ते साराटोगा काउंटीला तिचा नवरा आणि तीन वर्षांच्या मुलासह प्रवास करत होती. त्यानंतर तिला ही धमकी मिळाली. रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत 8 जणांनी धमक्या आल्याचा दावा केला आहे. संरक्षण मंत्री नामनिर्देशित पीट हेगसेथ यांनी देखील सोशल मीडियावर दावा केला आहे की त्यांनाही धमकी देण्यात आली आहे. अशा धमक्यांना घाबरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या प्रमुखपदी निवड झालेल्या ली गेल्डिन यांनी सांगितले की, त्यांच्या घराला पाईप बॉम्बने धमकी देण्यात आली होती. या धमक्यांमध्ये पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ लिहिलेल्या संदेशांचा समावेश होता. धमकी दिली तेव्हा त्यांचे कुटुंबीय घरी नव्हते. माजी डीबीआय संचालक म्हणाले की 90% धमक्या अप्रभावी राहतात, परंतु कोणत्याही धोक्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक असू शकते.

पाकिस्तान स्टॉक एक्स्चेंज प्रथमच 1 लाख पार:PTI ची रॅली फ्लॉप झाल्याचा फायदा, 2 दिवसात 6000 अंकांची वाढ

पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) ने प्रथमच 1 लाखांचा टप्पा गाठला आहे. पाकिस्तानी वेबसाइट डॉनच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी पीएसएक्सचे शेअर्स 900 हून अधिक अंकांनी वाढले. बुधवारी, पीएसएक्स 99,269.25 अंकांवर बंद झाला, आज तो 100,216 अंकांवर पोहोचला. गेल्या दोन दिवसांपासून पाकिस्तानमधील शेअर बाजारात तेजी सुरू आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी पीएसएक्स 94,180 अंकांवर गेला होता. त्यानंतर काल सकाळी इम्रान खान यांचे आंदोलन संपताच शेअर बाजारात तेजी आली. बुधवारी सर्वाधिक वाढ दिसून आली. गेल्या 2 दिवसांत सुमारे 6 हजार अंकांची उसळी झाली आहे. 16 महिन्यांपूर्वी PSX शेअर्स सुमारे 40 हजार पॉइंट होते. दीड वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत त्यात 150% गुणांची वाढ झाली आहे. PSX 2034 पर्यंत पाच लाखांचा आकडा गाठू शकतो टॉपलाइन सिक्युरिटीजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद सोहेल म्हणाले की, 90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात PSX सुमारे 1,000 पॉइंट्सचा होता. गेल्या 25 वर्षांत त्यात 100 पट वाढ झाली आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानचा शेअर बाजार येत्या 10 वर्षांत सुमारे 5 लाख अंकांवर पोहोचू शकतो. आयएमएफच्या मदतीने आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह असल्याचे सोहेलने सांगितले. महागाई आणि व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ झाल्याने शेअर बाजाराची कामगिरी सुधारली आहे. इम्रान खान यांच्या पक्षाचे आंदोलन संपले, सैन्य पांगले पीएसएक्स शेअर्समध्ये वाढ होण्याचे कारण म्हणजे इम्रान खान यांच्या पक्ष तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) च्या आंदोलनाचा शेवट असल्याचे मानले जाते. पीटीआयचे आंदोलन बुधवारी सकाळी संपले. सरकारला त्यांचे शांततापूर्ण निदर्शन हिंसकपणे दडपायचे होते, असे पक्षाने म्हटले आहे. हे थांबवण्यासाठी त्यांनी आंदोलन संपवले. इम्रान खान समर्थक मंगळवारी दुपारी इस्लामाबादमधील डी-चौकात पोहोचले. संसद, पंतप्रधान, राष्ट्रपती कार्यालय आणि सर्वोच्च न्यायालय याच परिसरात आहे. मात्र, रात्री आठनंतर पाकिस्तानी पोलीस आणि लष्कराने आंदोलकांना पांगवले. केंद्रीय राजधानीत मंगळवारी दिवसभर पीटीआय समर्थकांची सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी झटापट झाली. दोन्ही बाजूंनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि रबर गोळ्यांचा वापर केल्याने 60 हून अधिक जण जखमी झाले. हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी राजधानी इस्लामाबादमध्ये कलम 245 लागू करण्यात आले आहे. आंदोलकांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले.

ब्रिटिश महिलेने अब्जावधी बिटकॉइन कोड कचऱ्यात फेकले:एक लाख टन कचऱ्यात 5900 कोटी रुपयांचा कोड असलेला हार्ड ड्राइव्ह, तो शोधण्याचीही परवानगी नाही

ब्रिटनमध्ये एका महिलेने तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडचा 5900 कोटी रुपयांचा बिटकॉइन कोड असलेला हाय ड्राईव्ह कचऱ्यात फेकून दिला. डेली मेलशी बोलताना हाफिना एडी-इव्हान्स नावाच्या महिलेने सांगितले की, सुमारे 10 वर्षांपूर्वी तिचा माजी प्रियकर जेम्स हॉवेल्सने तिला साफसफाई करताना कचरा टाकण्यास सांगितले होते. त्यात काय आहे ते मला माहीत नव्हते. ते गमावण्यात माझी चूक नव्हती. ती हार्ड ड्राइव्ह कचऱ्यासोबत न्यूपोर्ट लँडफिलमध्ये टाकण्यात आली. ते अजूनही तेथे 100,000 टन कचऱ्याखाली पुरलेली आहे. तथापि, आता ती शोधणे खूप कठीण आहे. हॉवेल्सने 2009 मध्ये 8,000 बिटकॉइन्सचे माइनिंग केली होती, परंतु नंतर त्याला आढळले की क्रिप्टो कोड असलेली हार्ड ड्राइव्ह हरवली होती. एडी-इव्हान्सने म्हटले की जर ती हार्ड ड्राइव्ह सापडली तर मला त्यातून काहीही नको आहे, फक्त त्याबद्दल बोलणे थांबवा. या घटनेचा हॉवेल्सच्या मानसिक स्थितीवर खूप वाईट परिणाम झाला. नगर परिषदेवर 4,900 कोटी रुपयांचा दावा हॉवेल्सने अनेक वेळा न्यूपोर्ट सिटी कौन्सिलकडे लँडफिलचे उत्खनन करण्याची परवानगी मागितली आहे. परंतु, प्रत्येक वेळी पर्यावरणाच्या चिंतेचा हवाला देऊन ते अपील फेटाळले जाते. हॉवेल्सने न्यूपोर्ट सिटी कौन्सिलवर 4,900 कोटी रुपयांचा दावा ठोकला आहे आणि लँडफिलमध्ये प्रवेश रोखल्याचा आरोप केला आहे. हॉवेल्सने वचन दिले आहे की हार्ड ड्राइव्ह सापडल्यास, तो न्यूपोर्ट ब्रिटनचे दुबई किंवा लास वेगास बनवण्यासाठी त्याच्या संपत्तीपैकी 10% दान करेल. सध्या त्याची कायदेशीर लढाई सुरू असून, त्याची सुनावणी डिसेंबरच्या सुरुवातीला होणार आहे. एका बिटकॉइनची किंमत 80 लाखांपेक्षा जास्तअमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये मोठी तेजी आली. बिटकॉइनची किंमत 30% पेक्षा जास्त वाढली आहे. भारतीय रुपयांमध्ये एका बिटकॉइनची किंमत 80 लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. क्रिप्टोकरन्सीचा इतिहास

हिजबुल्लाहपाठोपाठ हमासही युद्धविरामासाठी तयार:म्हटले- इस्रायलने आमच्या सैनिकांना सोडावे, आम्ही ओलिसांना सोडू

इस्रायलवरील हल्ल्यानंतर जवळपास 14 महिने (418 दिवस) हमासही हिजबुल्लाप्रमाणे युद्धविरामासाठी सज्ज झाला आहे. हमासच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही इजिप्त, कतार आणि तुर्कस्तानच्या मध्यस्थांना कळवले आहे की हमास युद्धविराम करार आणि कैद्यांच्या अदलाबदलीसाठी गंभीर करारासाठी तयार आहे. याआधी बुधवारी लेबनॉन आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धविरामानंतर लेबनीज नागरिकांनी उत्तर लेबनॉनमधून दक्षिण लेबनॉनला परतण्यास सुरुवात केली. अमेरिका आणि फ्रान्सच्या मध्यस्थीने हा युद्धविराम झाला. सप्टेंबरमध्ये सुमारे 70 दिवसांपूर्वी पेजर आणि वॉकी-टॉकीमध्ये स्फोट झाल्यापासून इस्रायली सैन्य लेबनॉनमधील हिजबुल्लाच्या लक्ष्यांवर सतत हल्ले करत आहे. या हल्ल्यांमध्ये हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसराल्लाह आणि 3,823 लेबनीज नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि 15,859 लोक जखमी झाले. हमासला 100 इस्रायली ओलिसांच्या बदल्यात आपल्या 1,000 सैनिकांची सुटका करायची आहेहमास आणि इस्रायलमधील युद्धविरामाच्या अटींबाबत सूत्रांनी सांगितले की, हमास सुमारे 100 इस्रायली ओलिसांच्या सुटकेच्या बदल्यात 1,000 पॅलेस्टिनी आणि हमास सैनिकांच्या सुटकेसाठी दबाव आणत आहे. 7 ऑक्टोबर 2023 च्या हल्ल्यानंतर हमासने 254 इस्रायलींना ओलीस ठेवले होते. पहिल्या टप्प्यातील चर्चेनंतर 154 इस्रायली ओलीसांची सुटका करण्यात आली आहे. पण, 100 लोक अजूनही हमासच्या कैदेत आहेत. सुरक्षा मंत्री म्हणाले- इस्रायलींच्या मारेकऱ्यांची सुटका मान्य नाही हमासच्या घोषणेनंतर ओलिसांच्या कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते, परंतु उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन गवीर यांनी सांगितले की ते ओलिसांच्या बदल्यात 1,000 सिनवारांची सामूहिक मुक्तता समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही करारास परवानगी देणार नाहीत. गवीर म्हणाले की, इस्रायली ओलीसांची सुटका करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जातील, परंतु जे इस्रायली लोकांना मारतात त्यांची सुटका मान्य नाही. युद्धबंदीनंतर लेबनीज मायदेशी परतायला लागले, 2 महिन्यांपूर्वी पळून जावे लागलेलेबनॉन आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धविराम बुधवारी सुरू झाल्यानंतर काही तासांनंतर, उत्तर लेबनॉनमधील लोक दक्षिण लेबनॉनमध्ये परत येऊ लागले आहेत. 23 सप्टेंबर रोजी इस्रायलच्या प्राणघातक क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर हजारो कुटुंबांनी आपली घरे सोडून दक्षिण लेबनॉनमध्ये आश्रय घेतला. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, बुधवारी सकाळी बेरूतमध्ये शेकडो लोक बाईक आणि वाहनांवरून सिडॉन, गाझीह आणि टायर शहरात परतताना दिसले. लोक हिजबुल्लाहचे झेंडे आणि मारला गेलेला नेता नसरल्लाहचे फोटो घेऊन शहरात परतत होते. इस्रायली सैन्याने माघार घेईपर्यंत लेबनीज सैन्याने लोकांना घरी न परतण्याचा इशारा दिला आहे. लष्कराने लोकांना इस्त्रायली फौजा अजूनही आहेत त्या भागात जाणे टाळण्यास सांगितले आहे. यावरून याआधी इस्रायली लष्करानेही लेबनीज नागरिकांना सुरक्षेच्या कारणास्तव घरी न परतण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, दोन्ही देशांच्या लष्कराने आवाहन करूनही त्याचा परिणाम जनतेवर होताना दिसत नाही. सशर्त युद्धविराम: हिजबुल्लाहचे सैन्य 40 किमी मागे जाईलइस्रायल-हिजबुल्लाह युद्धबंदीमध्ये अनेक अटींचा समावेश आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही बाजूंमधील शत्रुत्व थांबवण्यासाठी 60 दिवसांचा युद्धविराम असेल. हिजबुल्लाला ब्लू लाइन (इस्रायल-लेबनॉन सीमा) पासून 40 किमी दूर आपले सैन्य मागे घ्यावे लागेल, तर इस्रायली सैन्य लेबनीजच्या भूभागातून पूर्णपणे माघार घेतील. दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहची जागा संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता सेना घेतील. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय समितीद्वारे युद्धबंदीचे पालन केले जाईल. मात्र, हिजबुल्लाहने करार मोडल्यास इस्रायल प्रत्युत्तर देईल.

बांगलादेशात इस्कॉन बंदी याचिकेवर आज सुनावणी:युनूस सरकारचे कट्टरवादी संघटना म्हणून वर्णन; चितगावमध्ये जमातच्या बैठकीनंतर हिंसाचाराची भीती

बांगलादेशमध्ये इस्कॉन मंदिराचे प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभू यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केल्यानंतर वाद वाढत आहे. दास यांना तुरुंगात पाठवल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात चितगावमधील सैफुल इस्लाम या वकिलाला आपला जीव गमवावा लागला. यानंतर बांगलादेश उच्च न्यायालयात 27 नोव्हेंबर रोजी इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. वकिलाच्या मृत्यूमागे इस्कॉनच्या लोकांचा हात असल्याचे वकिलाने कोर्टाला सांगितले. अशा स्थितीत या संघटनेवर बंदी घातली पाहिजे. या याचिकेत चितगावमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. बांगलादेशचे ऍटर्नी जनरल मुहम्मद असदुझ्झमन यांनी याच प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सांगितले की, इस्कॉन ही धार्मिक कट्टरतावादी संघटना आहे आणि सरकार आधीच तिच्या क्रियाकलापांची चौकशी करत आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारला या प्रकरणाशी संबंधित माहिती आणि इस्कॉनवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. बांगलादेशमध्ये बुधवारी जमात-ए-इस्लामी आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) च्या अनेक शहरांमध्ये आपत्कालीन बैठका झाल्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पक्षांनी सूडबुद्धीने कारवाईची रणनीती आखली आहे. त्यामुळे हिंदूबहुल भागात हिंसाचाराची शक्यता वाढली आहे. चिन्मय प्रभू यांनी हिंदूंच्या रक्षणासाठी बांगलादेश सनातन जागरण मंचाची स्थापना केलीचिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांचे खरे नाव चंदन कुमार धर आहे. ते चितगाव इस्कॉनचे प्रमुख आहेत. बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी 5 ऑगस्ट 2024 रोजी देश सोडला. यानंतर हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणावर हिंसक घटना घडल्या. यानंतर बांगलादेशी हिंदू आणि अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सनातन जागरण मंचची स्थापना करण्यात आली. चिन्मय प्रभू त्याचे प्रवक्ते झाले. सनातन जागरण मंचच्या माध्यमातून चिन्मयने चितगाव आणि रंगपूरमध्ये अनेक सभांना संबोधित केले. त्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. चिन्मय प्रभू यांना का अटक करण्यात आली?25 ऑक्टोबर रोजी सनातन जागरण मंचने 8 कलमी मागण्यांसह चितगाव येथील लालदिघी मैदानावर रॅली काढली. चिन्मय कृष्ण दास यांचे यावेळी भाषण झाले. यावेळी नवीन मार्केट चौकातील आझादी स्तंभावर काही लोकांनी भगवा ध्वज फडकावला. या ध्वजावर 'आमी सनातनी' असे लिहिले होते. रॅलीनंतर 31 ऑक्टोबर रोजी बेगम खालिदा झिया यांच्या बीएनपी पक्षाचे नेते फिरोज खान यांनी चितगावमध्ये चिन्मय कृष्ण दाससह 19 जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. चिन्मय प्रभू यांना अटक कशी झाली?बांगलादेश पोलिसांनी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांना ढाक्याच्या हजरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सोमवारी अटक केली. ते चितगावला जात होते. घटनास्थळी उपस्थित इस्कॉन सदस्यांनी सांगितले की, डीबी पोलिसांनी कोणतेही अटक वॉरंट दाखवले नाही. त्यांनी फक्त बोलायचे आहे असे सांगितले. यानंतर त्यांनी त्याला बसमध्ये बसवले. ढाका मेट्रोपॉलिटन पोलिसांच्या गुप्तहेर शाखेचे (डीबी) अतिरिक्त पोलिस आयुक्त रेझौल करीम मल्लिक यांनी सांगितले की, पोलिसांच्या विनंतीनंतर चिन्मय कृष्ण दासला अटक करण्यात आली. चिन्मय दासला कायदेशीर प्रक्रियेसाठी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. चिन्मय प्रभूंचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर हिंसाचार उसळला होताचितगावमधील कोतवाली पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात चिन्मय प्रभूला २६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने चिन्मय प्रभूचा जामीन अर्ज फेटाळून त्याची कारागृहात रवानगी केली. यानंतर न्यायालयाच्या आवारात हिंसाचार उसळला. या हिंसाचारात वकील सैफुल यांना आपला जीव गमवावा लागला. तेव्हापासून चितगावमध्ये पोलीस सातत्याने अटक करत आहेत. हिंदूबहुल हजारीलेणे आणि कोतवाली भागातून बुधवारी रात्री उशिरा 30 जणांना अटक करण्यात आली. यापैकी सहा जणांवर वकिलाच्या हत्येचा आरोप आहे, तर उर्वरितांवर तोडफोड आणि हिंसाचार भडकावल्याचा आरोप आहे. छापे पडण्याच्या भीतीने हिंदू वस्त्यांमध्ये घबराट पसरली आहे. चिन्मय प्रभूच्या अटकेबाबत भारताची भूमिका काय आहे?चिन्मय प्रभूच्या अटकेवर भारताने नाराजी व्यक्त केली होती. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चिन्मय कृष्ण दासच्या अटकेमुळे आम्ही चिंतेत आहोत. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की गुन्हेगार मुक्तपणे फिरत आहेत हे दुर्दैवी आहे, परंतु शांततापूर्ण सभांद्वारे योग्य मागण्या मांडणाऱ्या धार्मिक नेत्यावर खटले सुरू आहेत. चिन्मय प्रभूंच्या अटकेबाबत भारताच्या वक्तव्यातील महत्त्वाचे मुद्दे... बांगलादेशनेही प्रत्युत्तर दिलेभारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनावर बांगलादेशनेही प्रत्युत्तर दिले आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की, चिन्मय कृष्ण दासची अटक काही लोकांकडून चुकीचे चित्रण करण्यात आले आहे हे अतिशय दुःखद आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की अशी विधाने केवळ वस्तुस्थितीचे चुकीचे वर्णन करत नाहीत तर दोन शेजारी देशांमधील मैत्री आणि परस्पर समंजसपणाच्या भावनेच्या विरुद्ध आहेत. बांगलादेश सरकार हे पुन्हा सांगू इच्छिते की देशाची न्यायव्यवस्था पूर्णपणे स्वतंत्र आहे आणि सरकार त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही. या छाप्यात कट्टरपंथी तरुणांचाही सहभाग होता, ते हिंदूंच्या घरांची माहिती पोलिसांना देत होतेचितगावमधील हिंदूबहुल भागात राहणारा बिष्णू (नाव बदलले आहे) याने फोनवर सांगितले की, मंगळवारी रात्रीपासून पोलिस छापे टाकत आहेत. पोलिसांबरोबरच कट्टरवादी संघटनांचे तरुणही आहेत. हे लोक घरांवर खुणा करून पोलिसांना कुठे छापे घालायचे ते सांगत आहेत. बिष्णू म्हणतात की हसिना सरकार पडल्यानंतर अवामी लीगचे लोक या कट्टरवाद्यांचे लक्ष्य होते. आता नव्या सरकारने हसीनाच्या अवामी लीगला जवळपास नेस्तनाबूत केल्याने ते हिंदूंना टार्गेट करत आहेत. चितगावच्या हजारिलाने येथे राहणाऱ्या एका तरुणाने सांगितले की, हे कट्टरवादी तरुण खुलेआम शस्त्रे उगारत होते. त्यांचा जमाव धार्मिक घोषणांसह हिंदूंकडून बदला घेण्याची धमकीही देत ​​होता. जमात-बीएनपीच्या बैठका, हिंसाचार वाढण्याची भीतीबांगलादेशमध्ये बुधवारी जमात-ए-इस्लामी आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) च्या अनेक शहरांमध्ये आपत्कालीन बैठका झाल्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पक्षांनी चितगावच्या घटनेबाबत बदला घेण्याची रणनीती आखली आहे. यामध्ये हिंदूबहुल भागातील हल्ल्यांचा समावेश आहे. युनूस सरकारवर कठोर कारवाई करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी या संघटना आणखी अटकेची मागणी करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हिंसाचारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रथमच 4 इस्लामिक पक्षांचे 20 प्रतिनिधी चीनच्या अधिकृत दौऱ्यावर गेलेहिंसाचाराच्या नव्या लाटेदरम्यान एक मोठा राजकीय घडामोडी समोर आला आहे. जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी छात्र शिबीर, हेफाजत-ए-इस्लाम आणि खिलाफत मजलिस या चार इस्लामिक पक्षांचे 20 हून अधिक प्रतिनिधी बुधवारी चीनला रवाना झाले. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (CCP) ने प्रथमच इस्लामिक पक्षांना आमंत्रित केले आहे.

हमासचा युद्धबंदी करार; इस्रायलने कैदी सोडावेत,मग ओलिसांची सुटका करणार:इस्रायल-हिज्बुल्लाह संघटनेसोबतच्या युद्धबंदीनंतर हमासचे सूर नरमले

७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवर दहशतवादी हल्ल्यामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियात अराजकता पसरवल्यानंतर सुमारे १४ महिन्यानंतर (४१८ दिवस) हमासने हिज्बुल्लाह प्रमाणेच आपणही युद्धबंदी करण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले. अमेरिका-फ्रान्सच्या मध्यस्थीनंतर लेबनॉन व इस्रायल सरकार बुधवारी युद्धबंदी तयार झाले. सुमारे ७० दिवसांपूर्वी सप्टेंबरमध्ये पेजर व वॉकीटॉकीमधील स्फोटानंतर इस्रायल सैन्याने लेेबनॉनमध्ये हिज्बुल्लाहच्या तळांवर हल्ले केले होते. इस्रायली हल्ल्यांत हिज्बुल्लाहचा कमांडर हसन नसरुल्ला व ३,८२३ लेबनानी नागरिकांचा मृत्यू झाला तर १५,८५९ लोक जखमी झाले. हमासने युद्धबंदीसाठी तयारी दर्शवली आहे. हमासचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, आम्ही इजिप्त, कतार, व तुर्कीयेच्या मध्यस्थीसाठी तयारी दाखवली आहे. त्यानुसार हमास युद्धबंदी करार व कैद्यांच्या सुटका करण्यासाठी गंभीर अशा करारास तयार आहे. हमासला १०० इस्रायली ओलिसांच्या बदल्यात १ हजार लढवय्यांची सुटका हवी हमास -इस्रायलदरम्यान युद्धबंदीच्या अटींबाबत सूत्र म्हणाले, हमास सुमारे १०० ओलिसांच्या बदल्यात एक हजार पॅलेस्टाईन व हमास लढवय्यांची सुटका व्हावी यासाठी दबाव आणत आहे. ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर हमासच्या लढवय्यांनी २५४ जणांना ओलिस ठेवले होते. पहिल्या टप्प्यातील चर्चेनंतर इस्रायलने १५४ कैद्यांची सुटका केली.परंतु अजूनही १०१ ओलिस हमासच्या ताब्यात आहेत. इस्रायलमध्ये सुटका झालेल्यांच्या नातेवाईकांमध्ये आनंद पसरला. परंतु कट्टरवादी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर यांनी मात्र असा कोणताही करार होऊ दिला जाणार नसल्याची धमकी दिली आहे. ओलिसांच्या बदल्यात कैद्यांची सामुहिक सुटका होणार नाही. इस्रायली हल्ल्यांत बैरूत उद्ध्वस्त, तरीही घरी परतल्याचा आनंद.. इस्रायल-हिज्बुल्लाहच्या युद्धबंदीत अनेक अटी आहेत. त्यानुसार दोन्ही बाजूने शत्रुत्व रोखण्यासाठी ६० दिवसीय युद्धबंदी लागू असेल. हिज्बुल्लाह संघटनेला आपल्या लढवय्यांना इस्रायल-लेबनॉन सीमा (ब्लू लाइन) यापासून ४० किमी मागे हटवावे लागेल. इस्रायलचे सैनिक लेबनॉन क्षेत्रातून बाजूला होतील. संयुक्त राष्ट्राचे शांती सैन्य दक्षिण लेबनॉनमध्ये हिज्बुल्लाहची जागा घेईल. या कराराचे पालन अमेरिकन नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय समिती करेल.

बांगलादेशात हिंदूंमध्ये प्रचंड दहशत, 30 जणांना अटक:इस्कॉनवर घालणार बंदी, वकिलाच्या हत्येनंतर पोलिसांची हिंदू वस्तीत धरपकड

बांगलादेशात हिंदूंवरील दडपशाहीचा दुसरा कटू अध्याय सुरू झाला आहे. ‘सम्मीलित सनातनी जागरण जोत’चे प्रवक्ते चिन्मय प्रभू यांना न्यायालयात हजर करताना झालेल्या हिंसेदरम्यान वकील सैफुल यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर चितगांवमध्ये पोलिसांनी धरपकड सुरू केली आहे. रात्री उशिरा हिंदूबहुल हजारीलेन आणि कोतवाली परिसरातून ३० लोकांना अटक करण्यात आली. त्यातील सहांवर वकिलाच्या हत्येचा तर इतरांवर तोडफोड आणि हिंसा भडकावल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. पोलिसांच्या छापेमारीने हिंदू वस्तीत दहशत पसरली आहे. लोक आपल्या घरीच जीव मुठीत धरून बसले आहेत. दरम्यान, बांगलादेश हायकोर्टात बुधवारी इस्कॉनवर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल झाली आहे. यावर सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल असद्दुजमां यांनी म्हटले की, ‘इस्कॉन एक नोंदणीकृत संस्था आहे. सरकार इस्कॉनच्या हालचालींबाबत आधीपासूनच तपास करत आहे. कोणतीही संस्था कायद्याचे उल्लंघन करत असल्यास निश्चितपणे त्यावर बंदी घातली जाईल.’ हायकोर्टाच्या पीठाने इस्कॉनबाबत सविस्तर अहवाल गुरुवारी सादर करण्याचे आदेश दिले. ५ अॉगस्टला शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर हिंदुवरील हल्ले तीव्र झाले. मंदिरात तोडफोडीचे २०० गुन्हे दाखल झाले. अनेक घटनांत गुन्हेही दाखल झाले नाहीत. जमात-बीएनपीच्या बैठका, हिंसेचा भडका उडण्याची भीती बांगलादेशात बुधवारी जमात-ए-इस्लामी आणि माजी पंतप्रधान खालिदा जियांच्या बीएनपीने अनेक शहरात बैठका घेतल्या. सुत्रांनुसार, चितगाव प्रकरणानंतर या पक्षांनी प्रत्युत्तरात कारवाई करणाची रणनिती आखली आहे. हिंदूबहुल परिसरात हल्ले तीव्र करण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. युनुस सरकारवर कठोर कारवाईसाठी संघटनेने दबाव आणला आहे. त्यामुळे धरपकड वाढून हिंसा वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. बांगलादेशात हिंदू सुरक्षित नाही... यूएनने हस्तक्षेप करावा कोलकाता आणि अागरताळा येथे लोकांनी बांगलादेशातील घटनांना विरोध केला. केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह म्हणाले, ‘बांगलादेशात हिंदू सुरक्षित नाही. यूएनने दखल घ्यावी.’ आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी चिन्मय प्रभु यांच्या अटकेला तीव्र विरोध केला. बांगलादेशात हिंसेचा भडका उडालेला असताना एक मोठा राजकीय घटनाक्रमही समोर आला आहे. चार इस्लामी पक्ष जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी छात्र शिबिर, हिफाजत-ए-इस्लाम आणि खिलाफत मजलिसचे २० हून जास्त प्रतिनिधी बुधवारी चीनच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने (सीसीपी) प्रथमच इस्लामी पक्षांना निमंत्रण दिले आहे. खुलेआम शस्त्रे परजली... चितगांवच्या हजारीलेनमध्ये राहणाऱ्या एका तरुणाने सांगितले की, ‘खुलेआम शस्त्रे दाखवली जात आहेत. हे जमाव धार्मिक नारे देतात. हिंदूंना बदला घेण्याची धमकी देतात.’ चितगांवमध्ये हिंदूबहुल परिसरात राहणाऱ्या विष्णूने (बदललेले नाव) दूरध्वनीवरून सांगितले की, मंगळवारी रात्रीपासूनच पोलिस छापेमारी करत आहेत. पोलिसांसमवेत कट्टरपंथी तरुणही आहेत. हे तरुण लोकांच्या घरांवरून खुणा करून कुठे छापे मारायचे, हे पोलिसांना सांगत आहेत. विष्णूने सांगितले की, हसीना सरकार कोसळल्यानंतर या कट्‌टरपंथीयांच्या निशाण्यावर अवामी लीगचे लोक होते. नव्या सरकारने हसीना यांच्या अवामी लीगला जवळपास संपवल्यानंतर आता हिंदूंना लक्ष्य करण्यात येत आहे.

म्यानमारच्या लष्करी नेत्याला अटक करण्याची मागणी:रोहिंग्यांच्या नरसंहाराचा आरोप, वॉरंट जारी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात अपील

आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे (ICC) मुख्य अभियोक्ता करीम खान यांनी म्यानमारचे लष्करी नेते मिन आंग हलाईंग यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याचे आवाहन केले आहे. मिन आंग यांच्यावर अल्पसंख्याक रोहिंग्या मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार, छळ आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे लाखो रोहिंग्यांना बांगलादेशात पलायन करावे लागले. करीम खान यांनी रोहिंग्यांविरुद्धच्या हिंसाचाराला वांशिक नरसंहार म्हणून सादर केले, ज्यात सामूहिक हत्या, बलात्कार आणि वस्त्यांचा नाश आहे. त्यांनी लवकरच म्यानमारच्या इतर नेत्यांविरुद्धही अटक वॉरंट काढण्याची घोषणा केली. मिन आंग हलाईंग यांनी 2021 मध्ये आंग सान स्यू की यांना पदच्युत करून म्यानमारमध्ये सत्ता काबीज केली. रोहिंग्या मुस्लिम कोण आहेत? - रोहिंग्या मुस्लिम हे प्रामुख्याने म्यानमारच्या अराकान प्रांतात राहणारे अल्पसंख्याक आहेत. - त्यांना अनेक शतकांपूर्वी अरकानच्या मुघल शासकांनी येथे स्थायिक केले होते. 1785 मध्ये, बर्मी बौद्धांनी देशाच्या दक्षिणेकडील अराकानवर कब्जा केला. - त्यांनी हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांना मारून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. - यानंतर बौद्ध धर्माचे लोक आणि रोहिंग्या मुस्लिमांमध्ये हिंसाचार आणि नरसंहार सुरू झाला, जो आजतागायत सुरू आहे. म्यानमार सरकार त्यांना आपले नागरिक मानत नाही - म्यानमारमध्ये सुमारे 1 दशलक्ष रोहिंग्या मुस्लिम राहतात, परंतु म्यानमार सरकार या लोकांना आपले नागरिक मानत नाही. 2012 मध्ये म्यानमारच्या एका मंत्र्यानेही याची घोषणा केली होती. - अशा प्रकारे या लोकांना देश नाही. त्यांना सुरुवातीपासूनच तीव्र दडपशाहीचा सामना करावा लागत आहे. - देशात काही काळापासून भीषण दंगली होत आहेत, ज्यामध्ये सर्वाधिक जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान रोहिंग्या मुस्लिमांना सहन करावे लागले. - यामुळे ते बांगलादेश आणि थायलंडच्या सीमेवर असलेल्या शरणार्थी शिबिरांमध्ये राहत आहेत, जिथे त्यांची स्थिती खूपच वाईट आहे.

चीनच्या सलग तिसऱ्या संरक्षणमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप:लष्कराच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत नाव आले, अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही चौकशी सुरू

चीनचे संरक्षण मंत्री डोंग जुन हे चिनी लष्करातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकले आहेत. यानंतर त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. फायनान्शिअल टाईम्सने 27 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणाऱ्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा एक भाग म्हणून चीनचे संरक्षण मंत्री डोंग जून यांना या आरोपांमध्ये अडकवण्यात आले आहे. अहवालानुसार, भ्रष्टाचारामुळे चीनचे सैन्य कमकुवत होत असल्याची भीती चीनला वाटत आहे. त्यामुळे 2023 पासून चिनी लष्करात भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम राबवली जात आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत नऊ पीएलए जनरल आणि अनेक अधिकाऱ्यांना हटवण्यात आले आहे. यापूर्वीही दोन संरक्षणमंत्र्यांवर असेच आरोप झाले होते डोंग यांना 2023 मध्ये चीनचे संरक्षण मंत्री बनवण्यात आले. याआधी ली शांगफू हे चीनचे संरक्षण मंत्री होते. ली यांना पदभार स्वीकारल्यानंतर 7 महिन्यांनीच त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले. 29 ऑगस्ट 2023 रोजी एका कार्यक्रमात भाषण दिल्यानंतर ते बेपत्ता होते. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये त्यांना संरक्षण मंत्री पदावरून हटवण्यात आले. कम्युनिस्ट पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, ली यांनी लष्करी उपकरणांच्या खरेदीत अनियमितता केली होती. याआधी 2023 मध्ये वेई फेंगे यांचीही शिस्तभंगाच्या आरोपावरून कम्युनिस्ट पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. वेई यांच्यावर पक्षाचा विश्वास तोडणे, लष्कराची प्रतिष्ठा खराब करणे आणि प्रचंड लाच घेतल्याचा आरोप होता. डोंग यांनी गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या संरक्षण सचिवांची भेट घेतली नाही डोंग हे संरक्षण मंत्री म्हणून चीनच्या लष्करी मुत्सद्देगिरीवर देखरेख करतात. गेल्या आठवड्यात लाओसमध्ये झालेल्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत डोंग यांनी अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टिन यांना भेटण्यास नकार दिला. त्यानंतर अमेरिकेची तैवानबाबतची धोरणे हे त्यामागचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सप्टेंबरमध्ये कमांडर स्तरावरील चर्चेदरम्यान डोंग यांनी अमेरिका आणि चीनमधील संबंध सुधारण्यासाठी हात पुढे केला. शी जिनपिंग यांच्या राज्य परिषद आणि सीएमसीमध्ये समावेश नव्हता साधारणपणे, चीनमध्ये संरक्षण मंत्र्यांना 6 सदस्यीय केंद्रीय लष्करी आयोग (CMC) आणि राज्य परिषदेचे सदस्य बनवले जाते. यंदाच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनादरम्यान डोंग यांना सीएमसीचे सदस्य करण्यात आले नाही. यानंतर मार्चमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात त्यांना राज्य परिषदेचे सदस्यही करण्यात आले नव्हते. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग पीएलएमधून भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जेणेकरून भविष्यातील संघर्षांची तयारी करता येईल. या तपासणीचे मुख्य केंद्र पीएलए रॉकेट फोर्स आहे, जे चीनच्या आण्विक क्षेपणास्त्र शस्त्रागाराची देखभाल करते. जुलैमध्ये याच दलातील अधिकारी सन जिनमिंग यांनाही कम्युनिस्ट पक्षातून बडतर्फ करण्यात आले. पक्षशिस्त आणि कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

बांगलादेशच्या माजी PM खालिदा झियांची भ्रष्टाचार प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता:US व्हिसासाठी अमेरिकन दूतावास गाठले; आरोग्याच्या गंभीर समस्येशी झुंजत आहेत

बांगलादेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी माजी पंतप्रधान आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (बीएनपी) अध्यक्षा खालिदा झिया यांची भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली. यानंतर खलिदा झिया ढाका येथील अमेरिकन दूतावासात अमेरिकेच्या व्हिसा अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पोहोचल्या. झियांना अनेक दिवसांपासून यकृत, हृदय आणि डोळ्यांच्या गंभीर समस्या आहेत. 79 वर्षीय झिया यांना अनाथाश्रम ट्रस्ट भ्रष्टाचार प्रकरणात विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती, त्यानंतर त्यांना 2018 मध्ये ढाका सेंट्रल जेलमध्ये पाठवण्यात आले होते. 30 ऑक्टोबर 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढवली. झिया चॅरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांना नंतर दोषी ठरवण्यात आले आणि सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. पुढील महिन्यात ब्रिटनमधून अमेरिकेला जाऊ शकतात BDNews24 च्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने झियांच्या अपीलाच्या आधारे हा निर्णय रद्द केला. या प्रकरणातील अन्य दोन आरोपींचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. झिया पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला ब्रिटनला जाऊ शकतात, तेथून त्या अमेरिका किंवा जर्मनीमध्ये उच्च वैद्यकीय उपचार घेऊ शकतात. 17 वर्षांनंतर झियांचे बँक खाते अनफ्रीज करण्यात आले झियांची कोरोनामुळे तात्पुरती तुरुंगातून सुटका झाली. 2020 मध्ये, त्या त्यांच्या घरीच राहतील आणि देश सोडणार नाही या अटीवर त्यांची शिक्षा स्थगित करण्यात आली. खालिदा झिया यांचे बँक खाते काही महिन्यांपूर्वीच अनफ्रीज करण्यात आले होते. त्यांची बँक खाती 17 वर्षे गोठवण्यात आली होती. NBR च्या सेंट्रल इंटेलिजन्स सेलने ऑगस्ट 2007 मध्ये खालिदा झिया यांची खाती गोठवण्याचे आदेश दिले होते. चिन्मय प्रभूंच्या सुटकेसाठी आंदोलन सुरूच दुसरीकडे, इस्कॉनचे धर्मगुरू चिन्मय कृष्ण दास प्रभू यांच्या अटकेबाबत बांगलादेशात विविध ठिकाणी निदर्शने सुरू आहेत. आंदोलकांनी ढाका, चितगाव आणि दिनाजपूरमध्ये रस्ते अडवले आणि प्रभूंच्या लवकर सुटकेच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी केली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चिन्मय दास प्रभू यांच्यावर देशद्रोह आणि जातीय सलोखा बिघडवल्याचा गुन्हा दाखल आहे.

नायजेरियात गर्भधारणा घोटाळ्यातून महिलांची फसवणूक:बनावट गर्भधारणा व मुलांच्या तस्करीने लूट, एक वर्षाच्या गुप्त ऑपरेशनमधून खुलासा

आफ्रिकन देश नायजेरियातील अनंब्रा राज्यात बनावट गर्भधारणा घोटाळा उघडकीस आला आहे. बीबीसी आफ्रिकेनुसार, येथील काही बनावट डॉक्टर बनावट गर्भधारणा आणि मुलांची तस्करी करून महिलांना टार्गेट करायचे. यासाठी महिलांना आधी खोटे गर्भधारणेचे अहवाल दाखवले जायचे आणि नंतर त्यांना दुसऱ्याचे बाळ दिले जायचे. या बदल्यात उपचाराच्या नावाखाली मोठी रक्कम उकळली जायची. या घोटाळ्यासाठी फसवणूक करणाऱ्यांनी सोशल मीडियाचाही मोठ्या प्रमाणात वापर केला. वर्षभर गुप्त ऑपरेशन राबवून हा घोटाळा उघडकीस करण्यात आला. मूल होण्यासाठी महिलांवर सामाजिक दबाव जन्मदर खूप जास्त असलेल्या देशांच्या यादीत नायजेरियाचा समावेश आहे. इथे बाळाला जन्म देण्यासाठी महिलांवर खूप दबाव असतो. तसे करण्यात त्या अयशस्वी झाल्यास त्यांना दुय्यम मानले जाते. यामुळे अनेक महिला अपत्यप्राप्तीच्या हव्यासापोटी अशा फसवणुकीला बळी पडतात. त्यांना प्रसूती वेदनांसाठी काही औषधे देण्यात येतात आणि त्यासाठी वेगळे शुल्क आकारण्यात येते. अनेकदा औषधांच्या प्रभावाखाली स्त्रिया बेशुद्ध किंवा बेशुद्ध झाल्या की त्यांना सिझेरियनसारखा चिरा दिला जात असे. यावरून तिची आई झाल्याची खात्री पटायची. चियानो नावाच्या महिलेने बीबीसीला सांगितले की, ती 15 महिने सतत गरोदर होती, पण नंतर कळले की तिची फसवणूक झाली आहे. वास्तविक, फसव्या डॉक्टरने तिला काही इंजेक्शन दिले होते, त्यामुळे तिचे पोट सुजले होते. यामुळे तिला आपण गर्भवती असल्याचे वाटले. नायजेरियासह अनेक देशांमध्ये बेबी फार्मिंग व्यवसाय डॉयचे वेलेच्या वृत्तानुसार, मुलांची तस्करी करण्यासाठी बेबी फार्मिंगचा घाणेरडा व्यवसाय नायजेरियात बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. येथे तरुण आफ्रिकन आणि परदेशी मुलींना जबरदस्तीने गर्भवती बनवून मुलांना जन्म दिला जातो. केवळ नायजेरियातच नाही तर इंडोनेशियासह इतर अनेक देशांमध्ये रुग्णालये आणि अनाथाश्रमांसारख्या ठिकाणी छुप्या पद्धतीने बेबी फार्मिंग केले जाते. - येथे तरुण मुलींना जबरदस्तीने माता बनवले जाते. त्यापैकी बहुतेक अनाथ किंवा गरीब आहेत, म्हणून त्या मजबुरीने हे मान्य करतात. नायजेरियातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर नायजेरियामध्ये बाळंतपणाचा छुपा व्यवसाय अत्यंत धोकादायक बनला आहे. येथे जन्म देणाऱ्या मुलींचे वय 14 ते 17 वर्षे आहे आणि त्यांना इच्छा असूनही गर्भपात करता येत नाही, कारण नायजेरियन कायद्यात याची परवानगी नाही. - माफिया म्हणजेच 'बेबी फार्मर' याचा फायदा घेत तीन ते चार लाख रुपयांना मुलांना विकतात. त्याच वेळी, मूल होऊ इच्छिणारे लोक त्यास विरोध करत नाहीत, कारण ही पद्धत वैद्यकीय उपचारांपेक्षा स्वस्त आहे. तेल आणि वायूचे साठे, परस्पर संघर्षामुळे अशांतता नायजेरिया हा आफ्रिकेतील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. नायजेरियाची लोकसंख्या 23 कोटी आहे. हा देश सर्वाधिक वेगाने वाढणारी लोकसंख्या असलेल्या देशांपैकी एक आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे की 2050 पर्यंत नायजेरियाची लोकसंख्या 40 कोटी होईल. तेव्हा हा भारत व चीननंतर जगातील तिसरा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असेल. नायजेरियामध्ये तेल आणि वायूचे प्रचंड साठे आहेत, परंतु परस्पर संघर्षामुळे तेथे सतत राजकीय खलबते होत असतात. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, नायजेरिया दोन भागात विभागला गेला आहे. मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या उत्तर भागात गरिबी जास्त आहे. दक्षिण आणि पूर्व नायजेरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे. हे क्षेत्र अधिक समृद्ध आहे.

तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसली चिनी विमाने:सलग तिसऱ्या दिवशी घुसखोरी; अमेरिकन विमानांवर नजर ठेवण्यासाठी चीनने जहाजही तैनात केले

तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने बुधवारी एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की चीन आपल्या सीमेवर लष्करी हालचाली वाढवत आहे. बुधवारी सकाळी चीनची सुमारे 17 विमाने आणि 7 जहाज तैवानच्या सीमेजवळ पोहोचली. यापैकी 10 विमाने तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसली आहेत. चीनने गेल्या अनेक दिवसांपासून तैवानच्या सीमेत घुसखोरी वाढवली आहे. यापूर्वी मंगळवारीही तैवान सीमेजवळ 5 चिनी विमाने आणि 7 जहाज दिसले होते. यापैकी 4 विमाने तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसली होती. सोमवारीही 12 चिनी विमाने आणि 7 जहाजांनी तैवानची सीमा ओलांडली. चीनकडून सातत्याने होत असलेल्या घुसखोरीमुळे तैवानने सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत. चीन अमेरिकन विमानांवर नजर ठेवत आहे अमेरिकेच्या नौदलाच्या विमानांवर नजर ठेवण्यासाठी चीनने मंगळवारी आपली लष्करी विमाने आणि नौदलाचे जहाज तैनात केले आहेत. अमेरिकन नौदलाच्या 7व्या फ्लीटच्या P-8A पोसेडॉन विमानाने चीन आणि तैवान दरम्यानच्या सागरी मार्गावरून उड्डाण केले. चीनने अमेरिकेच्या या कृतीवर टीका करत प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्याला धोका असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार गस्त घालण्याचे समर्थन केले होते. चीन आणि तैवानमध्ये सुरू असलेल्या वादात अमेरिका हा तैवानला सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र देणारा देश आहे. चीनने तैवानची पुस्तके जप्त केली तैवानला निर्यात होत असलेली अनेक पुस्तके चीनने जप्त केली आहेत. या पुस्तकांमध्ये तैवानला वेगळा देश दाखविणारा नकाशा असल्याचा आरोप चीनने केला आहे. चीनने ही पुस्तके जप्त केली असून, हे वन चायना तत्त्वाचे उल्लंघन आहे. चीनच्या सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या पुस्तकांमध्ये वादग्रस्त नकाशे आहेत. यामध्ये तैवान हा वेगळा देश म्हणून दाखवण्यात आला होता. याशिवाय दक्षिण चीन समुद्रही चीनचा भाग नव्हता. जप्त करण्यात आलेली पुस्तके इतिहास आणि भूगोलाची होती. तैवान कनिष्ठ उच्च माध्यमिक मुलांसाठी हे चीनमधून आयात करते.

ट्रम्प यांनी भारतवंशी भट्टाचार्य यांची NIH संचालक म्हणून नियुक्ती केली:कोविडच्या काळात सरकारवर टीकेमुळे चर्चेत होते, 27 संस्थांवर लक्ष ठेवणार

अमेरिकेत नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या सरकारसाठी महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करत आहेत. त्यात काही भारतीय वंशाच्या लोकांनाही स्थान मिळाले आहे. ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाचे फिजीशियन आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. जय भट्टाचार्य यांची राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या (NIH) संचालकपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील आघाडीच्या वैद्यकीय संशोधन संस्थेची जबाबदारी जय भट्टाचार्य यांच्याकडे असेल. NIH चे संचालक म्हणून भट्टाचार्य 27 संस्थांवर देखरेख करतील. या संस्था लस तयार करण्याचे आणि साथीच्या रोगांसाठी नवीन औषधे विकसित करण्याचे काम करतात. भट्टाचार्य यांनी X वर पोस्ट करून याबाबत माहिती दिली. भट्टाचार्य म्हणाले - राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संचालक म्हणून निवड केल्याचा मला सन्मान वाटतो. आम्ही अमेरिकेच्या वैज्ञानिक संस्थांमध्ये सुधारणा करू जेणेकरुन त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास ठेवता येईल आणि अमेरिकेला पुन्हा निरोगी बनवण्यासाठी विज्ञानाचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करता येईल. जय म्हणाले होते- कोरोना पसरू द्यायला हवा जय भट्टाचार्य यांचा जन्म 1968 मध्ये कोलकाता येथे झाला. त्यांनी 1997 मध्ये स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिनमधून एमडी पदवी आणि 2000 मध्ये अर्थशास्त्रात पीएचडी मिळवली. भट्टाचार्य हे 'ग्रेट बॅरिंग्टन मॅनिफेस्टो'च्या तीन प्रमुख लेखकांपैकी एक आहेत. हा जाहीरनामा 2020 मध्ये कोरोनाच्या काळात जारी करण्यात आला होता. निरोगी लोकांमध्ये विषाणूचा प्रसार होऊ द्यावा, असे सांगण्यात आले. असे केल्याने, विषाणूंविरूद्ध नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती विकसित केली जाऊ शकते. या जाहीरनाम्याचे आणखी दोन लेखक स्कॉट ॲटलस आणि ॲलेक्स अझर आहेत. ॲटलस हे ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांचे सल्लागार होते. त्याचवेळी अझर हे ट्रम्प कार्यकाळात आरोग्य सचिव होते. मात्र, त्यावेळी या लेखकांवर बरीच टीका झाली होती. भट्टाचार्य रॉबर्ट एफ. केनेडी ज्युनियर यांच्यासोबत काम करतील 56 वर्षीय भट्टाचार्य रॉबर्ट एफ केनेडी ज्युनियर यांच्यासोबत काम करतील. ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी केनेडी ज्युनियर यांची आरोग्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती. रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर हे अमेरिकेचे 35 वे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांचे पुतणे आहेत. त्यांचे वडील रॉबर्ट एफ. केनेडी ॲटर्नी जनरल होते. केनेडी हे वॉटरकीपर अलायन्सचे संस्थापक आहेत, हे जगातील सर्वात मोठे स्वच्छ पाणी वकिली गट आहे. भट्टाचार्य यांच्या नियुक्तीबद्दल रॉबर्ट यांनी ट्रम्प यांचे आभार मानले आहेत. रॉबर्ट म्हणाले - या अद्भुत नियुक्तीबद्दल मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा खूप आभारी आहे. डॉ. जय भट्टाचार्य हे NIH ला सुवर्ण-मानक विज्ञान आणि पुरावा-आधारित औषधांसाठी आंतरराष्ट्रीय टेम्पलेट म्हणून पुनर्स्थित करणारे आदर्श नेते आहेत. कोविड-19 दरम्यान सरकारवर टीका केल्यामुळे चर्चेत आले भट्टाचार्य कोविड-19 दरम्यान सरकारी धोरणांवर टीका केल्यामुळे प्रसिद्धीझोतात आले होते. मास्क आणि लॉकडाऊन अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला होता. लसीकरण अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या धोरणालाही त्यांनी विरोध केला होता. सरकारच्या लसीकरण धोरणामुळे लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे ते म्हणाले होते. लसीकरण न झालेल्या लोकांना कार्यालयात जाण्यापासून रोखले जात आहे. त्यामुळे देशातील जनतेचा आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे. त्यांच्या विधानांवर जागतिक आरोग्य संघटनेसह अनेक आरोग्य तज्ञांनी टीका केली होती. पण, यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनात असलेल्या काही लोकांनी भट्टाचार्य यांच्या वक्तव्याचे समर्थन केले होते. सोशल मीडियावर निर्बंधांचा सामना करावा लागला भट्टाचार्य यांना त्यांच्या मतांमुळे सोशल मीडियावरही बंधने आली. सर्वोच्च न्यायालयात एका खटल्यात ते तक्रारदार होते. त्यांनी आरोप केला की फेडरल अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या माहितीचा सामना करण्याच्या प्रयत्नात सोशल मीडियावरील पुराणमतवादी विचारांना अन्यायकारकपणे दडपले आहे. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जो बायडेन प्रशासनाच्या बाजूने निकाल दिला. नंतर, एलॉन मस्क यांनी ट्विटर विकत घेतल्यानंतर, सोशल मीडियावर त्यांची मते कशी मर्यादित आहेत याची तपासणी करण्यासाठी त्यांना कंपनीच्या मुख्यालयात बोलावण्यात आले.

रशियाने केली ब्रिटिश मुत्सद्याची हकालपट्टी:म्हटले- हेरगिरीच्या उद्देशाने देशात प्रवेश केला होता; ब्रिटनचा युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यास नकार

रशियाने मंगळवारी एका ब्रिटिश डिप्लोमॅटची हकालपट्टी केली. रशियन न्यूज एजन्सी TASS च्या रिपोर्टनुसार, रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आरोप केला आहे की, ब्रिटिश राजनयिक हेरगिरीच्या उद्देशाने देशात आला होता आणि त्याने स्वतःबद्दल खोटी माहिती दिली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, रशियन कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे राजनयिकाची राजनैतिक मान्यता रद्द करण्यात आली असून त्याला दोन आठवड्यांत रशिया सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने राजनयिकाच्या हकालपट्टीच्या निर्णयावर सांगितले की, रशियाने ब्रिटिश कर्मचाऱ्यांवर बिनबुडाचे आरोप करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ते योग्य वेळी उत्तर देतील. फ्रेंच वृत्तपत्रात दावा - ब्रिटिश-फ्रेंच सैन्य लवकरच युक्रेनमध्ये जाणारब्रिटन आणि फ्रान्स युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्याचा विचार करत असल्याचा दावा फ्रेंच वृत्तपत्र Le Monde च्या अहवालात करण्यात आला आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने, वृत्तपत्राने दावा केला आहे की नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या पॅरिस भेटीदरम्यान त्यांनी युक्रेनमध्ये सैन्य तैनात करण्याबाबत राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याशी चर्चा केली होती. मात्र, ब्रिटिश सरकारने हा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे. ब्रिटनचे संरक्षण मंत्री डेव्हिड लॅमी यांनी सांगितले की, ते युक्रेनला पाठिंबा देत राहतील, मात्र तेथे सैन्य पाठवण्याच्या वृत्तात तथ्य नाही. ब्रिटनने स्टॉर्म शॅडो क्षेपणास्त्रांची नवीन तुकडी पाठवलीब्रिटनने अलीकडेच युक्रेनला स्टॉर्म शॅडो क्षेपणास्त्रांची नवीन तुकडी पाठवली आहे. याची रेंज 250 किमी पेक्षा जास्त आहे. 2000च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून ते वापरात आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्सने संयुक्तपणे हे अस्त्र विकसित केले आहे. याची फ्रेंच आवृत्ती 'स्कॅल्प' म्हणून ओळखली जाते. 18 नोव्हेंबर रोजी, अमेरिकेने युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र - आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) वापरण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर ब्रिटननेही युक्रेनला शॅडो स्टॉर्म मिसाईल वापरण्यास मान्यता दिली. प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने युक्रेनवर नवीन मध्यम पल्ल्याच्या हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र 'ओराश्निक'चे प्रक्षेपण केले. फ्रान्स युक्रेन नष्ट करू इच्छित आहे: रशियारशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी आधीच इशारा दिला आहे की युक्रेनमध्ये पाश्चात्य सैन्याच्या तैनातीमुळे युरोपमध्ये गंभीर संघर्ष आणि जागतिक संघर्ष होऊ शकतो. पुतिन म्हणाले की, ज्या देशांविरुद्ध शस्त्रे वापरण्याची परवानगी दिली जाते त्यांच्या लष्करी सुविधांवर हल्ला करण्याचा अधिकार रशियाकडे आहे. दुसरीकडे, ब्रिटन आणि फ्रान्सने सैन्य पाठवल्याबद्दल रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा यांनी सांगितले की, आम्ही या मीडिया रिपोर्टच्या सत्यतेची चौकशी करत आहोत. फ्रान्सकडून हिरवा कंदील असलेला कोणताही रशियन हल्ला केवळ युक्रेनला हानी पोहोचवेल. फ्रान्सला युक्रेनचा नाश करायचा आहे, असा आरोप झाखारोवा यांनी केला आहे. रशियाला जिंकण्यापासून रोखता यावे यासाठी सैन्य पाठवणे आवश्यक असल्याचे मॅक्रॉन यांनी म्हटले होतेमीडिया रिपोर्ट्सचा दावा आहे की फ्रान्स आणि ब्रिटन खाजगी संरक्षण कंपन्यांचे कर्मचारी सैनिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि पाश्चात्य देशांकडून पाठवलेल्या उपकरणांची देखभाल करण्यासाठी युक्रेनमध्ये पाठवू शकतात. या अहवालाचा खुलासा झाल्यानंतर फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने एका कार्यक्रमात सांगितले की, युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यावर कोणतेही बंधन नाही. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी युक्रेनमध्ये भूदल पाठवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, जेणेकरून रशियाला युक्रेन युद्ध जिंकण्यापासून रोखता येईल.

पाकिस्तानात इम्रान खान यांच्या पक्षाचे आंदोलन संपले:लष्कराने पळवून लावले, गृहमंत्री म्हणाले- अटकेच्या भीतीने बुशरा बीबी पळून गेल्या

इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) ने आपला विरोध संपवला आहे. पाकिस्तानी वेबसाईट द डॉनने दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी पक्षाने याची घोषणा केली. इम्रान खान यांच्या सल्ल्याने पुढील कोणताही निर्णय घेतला जाईल, असे पीटीआयने म्हटले आहे. पीटीआयने एका प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की, 'सरकार नि:शस्त्र नागरिकांना क्रूरपणे मारण्यास तयार आहे. इस्लामाबादला कत्तलखाना बनण्यापासून रोखण्यासाठी ते त्यांचे शांततापूर्ण आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत आहेत.' इम्रान खान यांची पत्नी बुशरा बीबी आणि खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री अली अमीन हे गंडापूर निदर्शनाचे नेतृत्व करत होते. वृत्तानुसार, गंडापूर यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा आंदोलकांना घरी जाण्यास सांगितले होते. अटकेच्या भीतीने दोघेही पळून गेल्याचे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 4 छायाचित्रांमध्ये पाहा पाकिस्तानमधील आंदोलन... मंत्री तरार म्हणाले- संसद भवनावर हल्ला करण्याची योजना होतीडॉनने सूत्रांच्या हवाल्याने लिहिले आहे की गंडापूर आणि बुशरा बीबी यांनी नंतर विरोध सोडला आणि तेव्हापासून त्यांचे ऐकले गेले नाही. दोघेही खैबर पख्तूनख्वामध्ये परतले असल्याचा दावा पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अता तरार यांनी केला. पीटीआयने संसदेवरही हल्ला करण्याची योजना आखल्याचा आरोप तरार यांनी केला. या कारणावरून पळून जात असताना कंटेनरला आग लावल्याचे त्यांनी सांगितले. पळून जाण्यापूर्वी ते या कंटेनरमध्ये राहत होते. ते निघून गेल्यानंतर निदर्शनाशी संबंधित पुरावे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मिळावेत असे त्यांना वाटत नव्हते. इम्रान खानच्या सुटकेसाठी 24 नोव्हेंबरपासून पाकिस्तानमध्ये निदर्शने सुरू झाली. 3 दिवस चाललेल्या या आंदोलनात किमान 7 जणांना जीव गमवावा लागला. यामध्ये 4 आंदोलक आणि 3 पोलिसांचा समावेश आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी 500 हून अधिक आंदोलकांना अटकही केली आहे. लष्कराने आंदोलकांचा पाठलाग केलाइम्रान खान समर्थक मंगळवारी दुपारी इस्लामाबादमधील डी-चौकात पोहोचले. संसद, पंतप्रधान, राष्ट्रपती कार्यालय आणि सर्वोच्च न्यायालय याच परिसरात आहे. मात्र, रात्री आठनंतर पाकिस्तानी पोलीस आणि लष्कराने आंदोलकांना मागे ढकलले. केंद्रीय राजधानीत मंगळवारी दिवसभर पीटीआय समर्थकांची सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी झटापट झाली. दोन्ही बाजूंनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि रबर गोळ्यांचा वापर केल्याने 60 हून अधिक जण जखमी झाले. हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी राजधानी इस्लामाबादमध्ये कलम 245 लागू करण्यात आले आहे. आंदोलकांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले. पोलिस कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूप्रकरणी इम्रान यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखलसोमवारी एका पोलीस हवालदाराच्या मृत्यूप्रकरणी तक्षशिला पोलिसांनी मंगळवारी इम्रान खान आणि सीएम गंडापूर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की अश्रुधुराच्या नळकांड्या, रबर बुलेट गन आणि इतर शस्त्रांनी सज्ज झालेल्या निदर्शकांनी पोलिस अधिकाऱ्यांवर हिंसक हल्ला केला. एफआयआरनुसार, पीटीआयशी संबंधित लोकांनी कॉन्स्टेबल मुबशीर हसन यांना जखमी केले आणि लाल व्हॅनमधून त्यांचे अपहरण केले. यानंतर त्याला हकाळा पुलाखाली फेकून देण्यात आले. कॉन्स्टेबल हसनला रुग्णालयात नेले, मात्र त्याचा मृत्यू झाला.

इस्रायल आणि हिजबुल्लाहमध्ये 60 दिवसांच्या युद्धविरामाला मान्यता:बायडेन म्हणाले - हिजबुल्लाहने करार मोडल्यास इस्रायलला स्वसंरक्षणाचा अधिकार

इस्रायलच्या युद्ध मंत्रिमंडळाने इस्रायल आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह यांच्यात 60 दिवसांच्या युद्धविराम कराराला मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा यासंदर्भात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. तो 10-1 ने मंजूर झाला. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी यापूर्वीच युद्धविराम योजनेला मंजुरी दिली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी या युद्धबंदीला 'चांगली बातमी' म्हटले आहे. ते म्हणाले की, त्यांनी नेतन्याहू आणि लेबनीजचे पंतप्रधान नजीब मिकाती यांच्याशी युद्धबंदीसाठी चर्चा केली आहे. दोन्ही देशांमधील युद्ध बुधवारी पहाटे चार वाजता (भारतीय वेळेनुसार बुधवारी सकाळी 7.30 वाजता) थांबेल. बायडेन म्हणाले की, युद्धविराम म्हणजे युद्ध कायमचे संपवणे. ते म्हणाले की, इस्रायली सैन्य ताब्यात घेतलेला भाग लेबनीज सैन्याच्या ताब्यात देईल आणि तेथून माघार घेईल, जेणेकरून हिजबुल्लाने तेथे ताबा मिळवू नये. ही प्रक्रिया ६० दिवसांत पूर्ण होईल. हिजबुल्लाह किंवा अन्य कोणी कराराचे उल्लंघन करून इस्रायलला धोका निर्माण केल्यास आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार इस्रायलला स्वसंरक्षणाचा अधिकार असेल, असेही बायडेन म्हणाले. त्याचवेळी नेतन्याहू म्हणाले की, हिजबुल्लाहने कराराचे उल्लंघन केल्यास ते पुन्हा हल्ला करतील. नेतन्याहू म्हणाले - 3 कारणांसाठी युद्धविराम मंजूर करण्यात आलानेतन्याहू यांनी युद्धविराम कराराला मंजुरी देण्यापूर्वी एक व्हिडिओ जारी केला. यामध्ये त्यांनी हिजबुल्लासोबत युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी करण्यामागील 3 कारणे दिली आहेत. 1. इराणवर लक्ष केंद्रित करणे. 2. थकलेल्या राखीव सैनिकांना विश्रांती देणे. 3. हमास वेगळे करणे. नेतन्याहू म्हणाले की, हमास हिजबुल्लावर अवलंबून आहे. हिजबुल्लाचे लढवय्ये आपल्या बरोबरीने लढतील याची त्यांना खात्री होती, पण आता ते एकटे राहिले आहेत. आता त्यांच्यावर दबाव वाढणार आहे. यामुळे आमच्या ओलिसांची सुटका करण्यात मदत होईल. मात्र, नेतन्याहू म्हणाले की, जर हिजबुल्लाहने सीमेजवळ इस्रायलवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. जर त्याने या भागात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या, बोगदे खोदले किंवा रॉकेट वाहून नेणारे ट्रक या भागात आणले तर ते कराराचे उल्लंघन मानले जाईल. युद्धबंदीपूर्वी इस्रायलचा लेबनॉनवर हल्ला, 10 जण ठारयुद्धबंदी जाहीर होण्याच्या काही तास आधी इस्रायलने लेबनॉनची राजधानी बेरूतवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले, ज्यात 10 जण ठार झाले. याआधी रविवारी हिजबुल्लाहने इस्रायलवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला केला होता. या हल्ल्यासाठी हिजबुल्लाहने 250 हून अधिक क्षेपणास्त्रांचा वापर केला होता. वृत्तानुसार, नेतन्याहू यांनी रविवारी इस्रायली अधिकाऱ्यांसोबत युद्धविराम योजनेवरही चर्चा केली होती. 27 सप्टेंबर रोजी इस्रायलने हिजबुल्लाचा प्रमुख हसन नसराल्लाहला मारले होते. तीन दिवसांनंतर, इस्रायलने 1 ऑक्टोबरच्या रात्री उशिरा लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या विरोधात जमिनीवर कारवाई सुरू केली. इस्रायली नेत्यांनी युद्धबंदीला चुकीचे पाऊल म्हटलेइस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन गवीर यांनी नेतान्याहू यांच्या युद्धबंदीच्या निर्णयाला चुकीचे पाऊल म्हटले आहे. जर युद्धविराम झाला तर हिजबुल्लाला उखडून टाकण्याची संधी आपण गमावू, असे ग्वीर म्हणाले. ही एक ऐतिहासिक चूक असेल. ग्विरने हिजबुल्लासोबतच्या युद्धबंदीला दीर्घकाळ विरोध केला आहे. Gvir व्यतिरिक्त, इस्रायलच्या युद्ध मंत्रिमंडळाचा एक भाग असलेल्या बेनी गँट्झ यांनी नेतन्याहू यांना युद्धबंदीशी संबंधित माहिती लोकांसमोर मांडण्यास सांगितले आहे. बेनी गँट्झ यांनी या वर्षी जूनमध्ये इस्रायली युद्ध मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. नेतन्याहू गाझाला योग्य पद्धतीने हाताळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. अमेरिकेने युद्धविराम करार केलागेल्या आठवड्यात, अमोस होचस्टीन या अमेरिकन अधिकाऱ्याने लेबनीजचे पंतप्रधान निझाब मिकाती आणि संसदेचे अध्यक्ष निबाह बॅरी यांची भेट घेतली. या काळात इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांच्यात युद्धबंदीबाबत चर्चा झाली. लेबनॉनमधील चर्चेनंतर आमोस बुधवारी इस्रायलला पोहोचले, जिथे युद्धबंदीला अंतिम स्वरूप देण्याबाबत चर्चा झाली. या योजनेत इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांच्यात पुढील 60 दिवसांसाठी युद्धविराम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या 60 दिवसांत कायमस्वरूपी युद्धविराम लागू करण्यासाठी दोघांमध्ये काम केले जाईल. हा आराखडा UN रेझोल्यूशन 1701 च्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. UN रेझोल्यूशन 1701 काय आहे?जुलै 2006 मध्ये हिजबुल्लाहच्या सैनिकांनी लेबनॉनची सीमा ओलांडली आणि 8 इस्रायली सैनिकांना ठार केले. याशिवाय दोन जवानांना ओलीस ठेवण्यात आले होते. याद्वारे हिजबुल्लाला इस्रायलसोबत कैद्यांची देवाणघेवाण करायची होती. तथापि, इस्रायलने सैनिकांच्या मृत्यू आणि ओलीस घेण्याच्या प्रत्युत्तरात हिजबुल्लाच्या विरोधात हवाई हल्ले आणि जमिनीवर कारवाई सुरू केली. दोघांमध्ये महिनाभर हे युद्ध सुरू होते. यानंतर यूएनमध्ये दोघांमध्ये युद्धबंदीचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने 11 ऑगस्ट 2006 रोजी स्वीकारला होता. या प्रस्तावालाच UN Resolution 1701 असे म्हणतात. या ठरावानुसार लेबनॉनच्या दक्षिण सीमेवर इस्रायलच्या ताब्यात असलेली जमीन इस्रायलने रिकामी केली. यासोबतच हिजबुल्लाहने मोकळ्या केलेल्या भागात लेबनीज सैन्य तैनात करण्यात आले होते. इस्रायलने हिजबुल्लाचे सर्वोच्च नेतृत्व संपवले आहेइस्त्रायलने जमिनीवर कारवाई सुरू करण्यापूर्वीच लेबनॉनमधील आपले सर्वोच्च नेतृत्व संपवले होते. यामध्ये सर्वात मोठे नाव होते ते हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसराल्लाहचे. 27 सप्टेंबर रोजी इस्रायलने 80 टन बॉम्बने बेरूत, लेबनॉनवर हल्ला केला. या हल्ल्यात नसरल्लाह ठार झाला. नसराल्ला व्यतिरिक्त त्याचा उत्तराधिकारी हाशिम सैफिद्दीन देखील इस्रायलने 8 ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्यात मारला गेला.

दिव्य मराठी विशेष:साेशल मीडियावर मारहाण अन् हत्येशी संबंधित व्हिडिओ मुलांना प्रत्यक्ष आयुष्यात घाबरवतात; घराबाहेर पडू इच्छित नाहीत, एकटे राहण्यास पसंती

मुलांशी संबंधित सुरक्षेची चिंता वाढत आहे. नुकतेच इंग्लंड आणि वेल्समध्ये मुलांवर केलेल्या एका अभ्यासात आढळले की, लाखो किशोरवयीन मुले सोशल मीडियावर पाहिल्या जाणाऱ्या हिंसाचारामुळे घराबाहेर पडण्यास भीत आहेत. १३ ते १७ वयाच्या १० हजारांहून जास्त मुलांवर यूटा अँडोमेंट फंडाद्वारे केलेल्या अभ्यासानुसार, सोशल मीडिया पाहणाऱ्या चारपैकी एका किशोरवयीनास वास्तव जीवनात हिंसाचार, ज्यात लढाई, मारहाण, चाकू भोसकणे, चकमक आदी स्वत: अल्गोरिदमिक रिकमेंडेशनच्या माध्यमातून दाखवते. सोशल मीडिया क्लिपमध्ये हिंसाचार पाहणाऱ्या १० पैकी ८ मुलांनी सांगितले की, यामुळे त्यांना आपल्या क्षेत्रात कमी सुरक्षा जाणवली. दुसरीकडे, ६८% मुलांनी मान्य केले की, यामुळे त्यांची बाहेर जाण्याची शक्यता कमी झाली. तरुणाईने सांगितले की, सोशल मीडियावर आपला वचक बसवण्यासाठी क्लिप शेअर केली जाते. वारंवार हिंसाचार पाहिल्यामुळे मुले असंवेदनशील होतात आणि हिंसा करणे त्यांना सामान्य वाटते. नुकतेच, ऑस्ट्रेलियन पीएम अँथीन अल्बानीज यांनी सोशल मीडियाच्या उपयोगाबाबत किमान वयोमर्यादा लागू करण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. अल्बानीज म्हणाले, बऱ्याचदा सोशल मीडिया अजिबात सामाजिक असत नाही आणि आपणा सर्वांना हे माहीत आहे. सत्य असे की, हे आपल्या मुलांना नुकसान पोहोचवत आहे आणि ते राेखू इच्छितो. बहुतांश देशांमध्ये सोशल मीडिया वापर करण्याचे किमान वय १६ वर्षे आहे. मात्र, अनेक सोशल साइट हे कायदे पूर्ण करण्यात अपयशी राहिले आहेत. सोशल मीडियावर अल्पवयीनांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कायदे लागू होणार आहेत. याअंतर्गत टेक कंपन्या मुलांना हिंसा किंवा वयाच्या हिशेबाने अयोग्य सामग्री दाखवण्यापासून रोखण्यात अयशस्वी ठरत असेल तर त्यांच्यावर मोठा दंड लावला जाईल. सोशल मीडियातून प्रेरणा घेऊन हिंसक घटना घडवताहेत अनेक मुले सोशल मीडियावर मुलांच्या दुबळेपणाचे शोषण केले जात आहे. सप्टेंबरमध्ये चार्लेट ओब्रायन व एला कॅटली-क्रॉफर्डने आत्महत्या केली होती. दोघी १२ वर्षांच्या होत्या.गुंडांनी स्नॅपचॅटद्वारे त्यांच्यावर निशाणा साधला होता. फेसबुक, स्नॅपचॅट व इन्स्टाग्रामवरही ३३%-३१% तरुणाई हिंसक सामग्री पाहते. इंग्लंड व वेल्सचे ३,३०,००० तरुणाईच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडियातून प्रेरणा घेऊन त्यांनी हिंसक घटना घडवल्या आहेत.

पाकिस्तानमधील इम्रान समर्थकांकडून लष्कराने डी-चौक रिकामा केला:बुशरा बीबी म्हणाल्या- खान सापडेपर्यंत आम्ही हलणार नाही; हिंसाचारात 7 जणांचा मृत्यू

माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सुटकेबाबत रविवारी पाकिस्तानात सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. या हिंसाचारात आतापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यात 4 आंदोलक आणि 3 पोलिसांचा समावेश आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इम्रान यांच्या समर्थकांनी श्रीनगर हायवेवर सुरक्षा दलांवर हल्ला केला, ज्यामध्ये तीन जवानांना चिरडून ठार करण्यात आले. या हिंसाचारात आतापर्यंत 100 हून अधिक पोलिस जखमी झाले आहेत. बहुतेकांची प्रकृती गंभीर आहे. द डॉनच्या वृत्तानुसार, इम्रान खान यांचे शेकडो समर्थक इस्लामाबादमधील डी चौकात पोहोचले. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. प्रत्युत्तर म्हणून आंदोलकांनी पोलिस आणि लष्करावर दगडफेक केली. तासाभराच्या संघर्षानंतर लष्कराने आंदोलकांना डी चौक रिकामा करायला लावला. तर इम्रान खान यांच्या पत्नी बुशरा बीबी या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत, त्यांनी जोपर्यंत खान मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले आहे. डी चौक हा इस्लामाबादचा सर्वात हाय प्रोफाईल परिसर आहे. राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, संसद भवन आणि सर्वोच्च न्यायालय या भागात आहेत. लष्कराने शिपिंग कंटेनर्स ठेवून राजधानीकडे जाणारा महामार्ग रोखला होता, परंतु आंदोलकांनी लिफ्टिंग मशीन आणि अनेक अवजड मशिन्सच्या मदतीने बॅरिकेड्स तोडले. काही आंदोलक कंटेनरवर चढले. इस्लामाबादमध्ये निदर्शकांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी राजधानी इस्लामाबादमध्ये कलम 245 लागू करण्यात आले आहे. आंदोलकांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोणत्याही भागात कर्फ्यू लागू करण्याचा अधिकार पाकिस्तानी लष्कराला देण्यात आला आहे. दरम्यान, अमेरिकेने पाकिस्तान सरकारला मानवाधिकारांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेले आंदोलन 4 चित्रांमध्ये पाहा...

जयशंकर म्हणाले- युक्रेनचे युद्ध चर्चा करून सोडवले पाहिजे:इटालियन वृत्तपत्राला सांगितले- जर युरोपला तत्त्वांची एवढी काळजी असेल तर त्याने रशियाशी संबंध संपवले पाहिजेत

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर G7 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी इटलीला पोहोचले आहेत. येथे त्यांनी इटालियन वृत्तपत्र कोरिएरे डेला सेराशी युक्रेन युद्ध आणि भारत-चीन यासह अनेक मुद्द्यांवर संवाद साधला. जयशंकर यांनी युक्रेन युद्धावर राजनैतिक तोडगा काढण्यावर भर दिला. युक्रेन युद्धावर कोणताही लष्करी उपाय नाही, असे ते म्हणाले. त्यासाठी नव्याने संवाद सुरू झाला पाहिजे.” युक्रेन युद्धादरम्यान रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले की, प्रत्येक क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेच्या वास्तवाचा विचार केला पाहिजे. जर युरोपला आपल्या तत्त्वांची इतकी काळजी असेल तर त्याने स्वतःच रशियाशी सर्व व्यापार संपवला पाहिजे. युरोपियन युनियन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यावसायिक भागीदार आहे जयशंकर यांनी मॉस्को आणि कीव तसेच या युद्धात सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांना चर्चेत सहभागी करून घेण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नांना चालना देण्याची वकिली केली. विशेषत: भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले- युरोपियन युनियन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यावसायिक भागीदार आणि गुंतवणूकदार आहे. आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने मोठे करार करत आहोत. गेल्या काही वर्षांत या दोघांमधील सतत वाढत जाणारे धोरणात्मक करार मी पाहत आहोत, त्यांनी असे सुचवले. दोन्ही फायदेशीर करार आर्थिक सहकार्य वाढवू शकतात. देशांनी बाह्य गोष्टींपेक्षा स्वतःच्या फायद्यावर अधिक भर दिला पाहिजे. भू-राजकीय दबाव, विशेषत: चीनसोबतच्या तणावाबाबत ते म्हणाले की, देशांनी परराष्ट्र व्यवहारापेक्षा स्वतःच्या देशाच्या हितावर अधिक भर दिला पाहिजे. माझे जीवन इतर कोणत्याही देशाभोवती फिरत नाही. मला शांततापूर्ण, समृद्ध आणि सहकारी प्रदेश पाहण्यात रस आहे. G7 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या आउटरीच बैठकीत सहभागी होण्यासाठी पोहोचलेएस. जयशंकर तीन दिवसांच्या इटली दौऱ्यावर पोहोचले आहेत. येथे ते 24 ते 26 नोव्हेंबर दरम्यान होणाऱ्या G7 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या आउटरीच बैठकीचा भाग असतील. या बैठकीसाठी इटलीने भारताला पाहुणे देश म्हणून आमंत्रित केले आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांची ही बैठक इटलीतील फिउगी येथे सुरू आहे. आपल्या भेटीदरम्यान त्यांनी रोममधील भारतीय दूतावासाच्या नवीन परिसराचे उद्घाटनही केले. याशिवाय, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज (ISPI) द्वारे आयोजित 'मेडिटेरेनियन डायलॉग' च्या 10 व्या आवृत्तीतही त्यांनी भाग घेतला. भूमध्य संवाद दरवर्षी रोममध्ये आयोजित केला जातो. याला सामान्यतः मॅड डायलॉग म्हणतात. यावेळी त्याचा कार्यक्रम 25 ते 27 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे.

दावा-ट्रम्प ट्रान्सजेंडर्सला यूएस आर्मीमधून बाहेर काढतील:15 हजार ट्रान्सजेंडर्स त्यांच्या नोकऱ्या गमावू शकतात, शपथ घेताच ऑर्डरवर स्वाक्षरी करू शकतात

डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर ट्रान्सजेंडर सैनिकांना अमेरिकन सैन्यातून काढून टाकू शकतात. 20 जानेवारीला शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प या आदेशावर स्वाक्षरी करू शकतात, असा दावा मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे. यासोबतच भविष्यात ट्रान्सजेंडर्सनाही यूएस आर्मीमध्ये सामील होण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. वृत्तानुसार, या सैनिकांना वैद्यकीयदृष्ट्या अनफिट असल्याने काढून टाकण्यात येणार आहे. सध्या यूएस आर्मीमध्ये 15 हजार ट्रान्सजेंडर सैनिक आहेत, ज्यांना नोकरीतून काढून टाकले जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रान्सजेंडर समुदायाविरोधात वक्तव्येही केली होती. याशिवाय ट्रम्प यांच्या पुढच्या सरकारमध्ये संरक्षण मंत्री होणारे पिट हेगसेथ यांनीही काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, सैन्यात महिला आणि ट्रान्सजेंडरचा समावेश केल्याने अमेरिकेची सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत होत आहे. गेल्या टर्ममध्येही बंदी घालण्यात आली होती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या मागील कार्यकाळातही ट्रान्सजेंडर्सना सैन्यात भरती होण्यास बंदी घातली होती. मात्र, त्यावेळी आधीच सैन्यात असलेल्यांना हटवण्यात आले नाही. पुढे जो बायडेन यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ही बंदी हटवली. यूएस आर्मीमध्ये सध्या 15 हजार ट्रान्सजेंडर सैनिकांपैकी 2200 जणांनी शस्त्रक्रियेद्वारे लिंग बदलले आहे. उर्वरित सैनिकांनी त्यांची ओळख ट्रान्सजेंडर म्हणून नोंदवली आहे. यावेळी ट्रम्प यांनी या सर्व 15 हजार ट्रान्सजेंडर्सना सैन्यातून काढून टाकण्याची चर्चा केली आहे. विद्यापीठांनी परदेशी विद्यार्थ्यांना परत येण्यास सांगितले अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी येथे शिकणाऱ्या इतर देशांतील विद्यार्थ्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वी परत येण्यास सांगितले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प पुढील वर्षी 20 जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी अवैध स्थलांतरितांना देशातून बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम चालवण्याबाबत बोलले होते. बीबीसीच्या अहवालानुसार, सध्या अमेरिकेत 4 लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत. अशा परिस्थितीत बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधातील ट्रम्प यांच्या कारवाईला त्यांना सामोरे जावे लागू शकते. याशिवाय ट्रम्प H1-B व्हिसा कार्यक्रमाशी संबंधित नियम आणखी कडक करू शकतात. ट्रम्प यांनी त्यांच्या शेवटच्या कार्यकाळात H-1B साठी पात्रता निकष कडक केले होते. त्यामुळे H1-B व्हिसासाठी अर्ज फेटाळण्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2015 मध्ये, H1-B व्हिसा श्रेणीतील केवळ 6% अर्ज नाकारले गेले, तर 2019 मध्ये ही संख्या 24% पर्यंत वाढली. याशिवाय ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात पर्यटक आणि अल्पकालीन व्हिसाची प्रक्रियाही लांबली. 2017 मध्ये अमेरिकेचा टुरिस्ट व्हिसा मिळण्यासाठी 28 दिवस लागले. 2022 मध्ये हा कालावधी वाढून 88 दिवस झाला.

10 वर्षे पत्नीवर बलात्कार, आता गुन्ह्याची कबुली दिली:फ्रेंच न्यायालयात 20 वर्षांच्या शिक्षेची मागणी; पीडिता म्हणाली- माफीचा प्रश्नच नाही

फ्रान्समध्ये पत्नीला ड्रग्ज देऊन तिच्यावर 10 वर्षे बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला 20 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. डॉमिनिक पेलिकॉट (71 वर्षे) असे आरोपी पतीचे नाव आहे. पेलिकोटने आरोपांची कबुली दिली आहे. या प्रकरणी आणखी पन्नास जणांवर खटला सुरू आहे. सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या गिसेल पेलिकोटने सांगितले की, या प्रकरणात माफीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. गिसेल म्हणाली- हे वाईट लोक आहेत. त्याने बलात्कार केला आहे. अंथरुणावर झोपलेली बाई पाहून कोणी स्वतःलाच प्रश्न विचारणार नाही का? त्यांना मेंदू नाही का? बलात्काराच्या वेळी पीडिता बेशुद्ध होतीसरकारी वकील लॉरे चाबौड यांनी सोमवारी न्यायालयात सांगितले, आरोपी असे सांगून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत की त्यांना असे वाटते की गिसेल पेलिकॉटने संमती दिली आहे. छायाचित्रांवर स्पष्टपणे दिसून येते की गिझेल पेलिकॉट बेशुद्ध होती आणि त्यामुळे ती त्याला संमती देऊ शकली नाही. फ्रान्स 24 च्या रिपोर्टनुसार, आरोपी आणि महिलेच्या लग्नाला 50 वर्षे झाली आहेत. महिलेचे वय 72 वर्षे आहे. दोघांनाही 3 मुले आहेत. खटल्याच्या सुनावणीबाबत महिलेने सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी बंद दाराआड व्हावी, असे मला वाटत नाही. तिने लपून राहावे अशी गुन्हेगारांची इच्छा होती. आरोपी बलात्काराचे व्हिडिओही बनवत असेपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी पेलिकॉट वेबसाईटच्या माध्यमातून पुरुषांच्या संपर्कात यायचा आणि त्यांना फोन करायचा. पत्नीला गाढ झोप लागावी म्हणून तो खाण्यापिण्यात झोपेच्या गोळ्या मिसळत असे. यानंतर तो त्या लोकांकडून बलात्कार करायचा. तो या घटनेचा व्हिडिओही बनवत असे. रिपोर्टनुसार, बलात्काराची घटना 2011 ते 2020 या काळात घडली. महिलेच्या वकिलाचे म्हणणे आहे की, पत्नीला अशा बेशुद्ध अवस्थेत ठेवण्यात आले होते की तिला गुन्ह्याची माहितीच आली नाही. यासंबंधीचा एकही प्रसंग तिला आठवत नाही. वकिलाने सांगितले की 2020 मध्ये एका गुन्ह्याच्या तपासासंदर्भात पोलिसांनी महिलेला बोलावले तेव्हा त्यांना ही धक्कादायक गोष्ट कळली. मॉलमध्ये चोरीचा व्हिडिओ बनवताना पकडलेमहिलेने सांगितले की, ड्रग्समुळे तिचे केस गळायला लागले होते आणि वजन कमी होत होते. तिची स्मरणशक्ती खालावत चालली होती आणि ती त्या गोष्टीही विसरायला लागली होती. तिच्या मुलांना आणि मित्रांना वाटले की महिलेला अल्झायमर आहे. वास्तविक, पोलिसांनी आरोपीला सप्टेंबर 2020 मध्ये पकडले होते. तो एका शॉपिंग सेंटरमध्ये गुप्तपणे महिलांचे व्हिडिओ बनवत होता. पोलिसांनी जेव्हा त्याचा संगणक तपासला तेव्हा त्यांना त्याच्या पत्नीचे शेकडो व्हिडिओ सापडले ज्यात ती बेशुद्ध अवस्थेत दिसली. व्हिडिओमध्ये वेगवेगळे लोक होते. पोलिसांना संगणकावरील एका वेबसाइटवर चॅटही सापडले ज्यामध्ये तो अनोळखी व्यक्तींना त्याच्या घरी बोलावत असे. पोलिसांनी ही वेबसाइट बंद केली आहे. आरोपीने कबूल केले आहे की तो त्याच्या पत्नीला ट्रँक्विलायझर्सचा उच्च डोस देत असे.

पुढील 24 तासांत लेबनॉनमध्ये युद्धविराम होऊ शकतो:आज इस्रायलच्या मंत्रिमंडळात या प्रस्तावावर मतदान, नेतन्याहूंनी योजनेला दिली मंजुरी

पुढील 24 तासांत इस्रायल आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह यांच्यात युद्धविराम जाहीर केला जाऊ शकतो. सीएनएनच्या रिपोर्टनुसार, इस्रायलचे कॅबिनेट आज युद्धबंदी करारावर मतदान करणार आहे. रिपोर्टनुसार, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी युद्धविराम योजनेला मंजुरी दिली आहे. याआधी रविवारी हिजबुल्लाहने इस्रायलवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला केला होता. या हल्ल्यासाठी हिजबुल्लाहने 250 हून अधिक क्षेपणास्त्रांचा वापर केला होता. वृत्तानुसार, नेतन्याहू यांनी रविवारी इस्रायली अधिकाऱ्यांचीही भेट घेऊन युद्धबंदी योजनेवर चर्चा केली. इस्रायलने 1 ऑक्टोबर रोजी उशिरा लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या विरोधात जमिनीवर कारवाई सुरू केली. इस्रायली नेत्यांनी युद्धबंदीला चुकीचे पाऊल म्हटले इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन गवीर यांनी नेतन्याहू यांच्या युद्धबंदी निर्णयाला चुकीचे पाऊल म्हटले आहे. इटामारने हिजबुल्लाहला उखडून टाकण्याची संधी गमावणे ही ऐतिहासिक चूक असेल. बेन ग्वेर यांनी हिजबुल्लाहसोबतच्या युद्धबंदीला दीर्घकाळ विरोध केला आहे. बेन ग्वेर व्यतिरिक्त, इस्रायलच्या युद्ध मंत्रिमंडळाचा एक भाग असलेले बेनी गँट्झ यांनी नेतन्याहू यांना युद्धविरामाशी संबंधित माहिती लोकांसमोर मांडण्यास सांगितले आहे. बेनी गँट्झ यांनी या वर्षी जूनमध्ये इस्रायली युद्ध मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. नेतन्याहू गाझाला योग्य पद्धतीने हाताळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. अमेरिकेने युद्धविराम करार केला गेल्या आठवड्यात, अमोस होचस्टीन या अमेरिकन अधिकाऱ्याने लेबनीजचे पंतप्रधान निझाब मिकाती आणि संसदेचे अध्यक्ष निबाह बॅरी यांची भेट घेतली. या काळात इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात युद्धबंदीबाबत चर्चा झाली. लेबनॉनमधील चर्चेनंतर आमोस बुधवारी इस्रायलला पोहोचले, जिथे युद्धबंदीला अंतिम स्वरूप देण्याबाबत चर्चा झाली. या योजनेत इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात पुढील 60 दिवसांसाठी युद्धविराम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या 60 दिवसांत कायमस्वरूपी युद्धविराम लागू करण्यासाठी दोघांमध्ये काम केले जाईल. हा आराखडा UN रेझोल्यूशन 1701 च्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. UN रेझोल्यूशन 1701 काय आहे? जुलै 2006 मध्ये हिजबुल्लाहच्या सैनिकांनी लेबनॉनची सीमा ओलांडली आणि 8 इस्रायली सैनिकांना ठार केले. याशिवाय दोन जवानांना ओलीस ठेवण्यात आले होते. याद्वारे हिजबुल्लाहला इस्रायलसोबत कैद्यांची देवाणघेवाण करायची होती. तथापि, इस्रायलने सैनिकांच्या मृत्यू आणि ओलीस घेण्याच्या प्रत्युत्तरात हिजबुल्लाहच्या विरोधात हवाई हल्ले आणि जमिनीवर कारवाई सुरू केली. दोघांमध्ये महिनाभर हे युद्ध सुरू होते. यानंतर यूएनमध्ये दोघांमध्ये युद्धबंदीचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने 11 ऑगस्ट 2006 रोजी स्वीकारला होता. या प्रस्तावालाच UN रिझोल्यूशन 2006 असे म्हणतात. या ठरावानुसार लेबनॉनच्या दक्षिण सीमेवर इस्रायलच्या ताब्यात असलेली जमीन इस्रायलने रिकामी केली. यासोबतच हिजबुल्लाहने मोकळ्या केलेल्या भागात लेबनीज सैन्य तैनात करण्यात आले होते. इस्रायलने हिजबुल्लाहचे सर्वोच्च नेतृत्व संपवले आहे इस्रायलने जमिनीवर कारवाई सुरू करण्यापूर्वीच लेबनॉनमधील आपले सर्वोच्च नेतृत्व संपवले होते. यामध्ये सर्वात मोठे नाव होते ते हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसराल्लाहचे. 27 सप्टेंबर रोजी इस्रायलने 80 टन बॉम्बने बेरूत, लेबनॉनवर हल्ला केला. या हल्ल्यात नसरल्लाह ठार झाला. नसराल्लाह व्यतिरिक्त त्याचा उत्तराधिकारी हाशिम सैफिद्दीन देखील इस्रायलने 8 ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्यात मारला गेला. इस्त्रायल आणि हिजबुल्लाशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा..... इस्रायलवर हिजबुल्लाचा सर्वात मोठा हल्ला, 250 क्षेपणास्त्रे डागली:तेल अवीवच्या गुप्तचर तळांना लक्ष्य केले गेले इस्रायल आणि लेबनॉनच्या हिजबुल्ला यांच्यात युद्धविराम झाल्याच्या वृत्तामुळे पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. रविवारी हिजबुल्लाहने इस्रायलवर 250 हून अधिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला केला. 7 ऑक्टोबर 2023 नंतर 13 महिन्यांतील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला आहे. सविस्तर बातमी वाचा...

ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे चीन आणि कॅनडाच्या चलनात घसरण:माजी राष्ट्रपती म्हणाले होते- मी शपथ घेताच या देशांवर 25%-35% टॅरिफ लावणार

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनच्या चलनांमध्ये घसरण झाली आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते, मेक्सिकोचे चलन पेसो डॉलरच्या तुलनेत एका दिवसात 1.18% ने कमजोर झाले. त्याच वेळी, यूएस डॉलरच्या तुलनेत कॅनेडियन चलन 1% ने कमकुवत झाले आहे. मे 2020 नंतर कॅनडाच्या चलनात झालेली ही सर्वात मोठी घसरण आहे. त्याचबरोबर चीनचे चलन युआनचे मूल्यही घसरले आहे. हे मेक्सिकोच्या तुलनेत कमी आहे. चिनी चलन युआन डॉलरच्या तुलनेत 0.3% ने कमकुवत झाले आहे. खरे तर, ट्रम्प यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेताच कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर भारी शुल्क लादणार असल्याचे जाहीर केले आहे. हे तिन्ही देश ड्रग्ज आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर नियंत्रण ठेवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना अमेरिकेने लादलेल्या प्रचंड शुल्काचा फटका सहन करावा लागेल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. चीनवर सर्वाधिक टॅरिफ लादले जाईलट्रम्प यांनी सोमवारी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की ते कॅनडा आणि मेक्सिकोवर 25% टॅरिफ लादतील. ते म्हणाले की, कॅनडा आणि मेक्सिको हे दोन्ही देश बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि त्यांना हवे असल्यास ड्रग्सचा पुरवठा सहज नियंत्रित करू शकतात, परंतु ते तसे करत नाहीत. यामुळे त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. त्याचवेळी ट्रम्प यांनी चीनवर 35% टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. हे मेक्सिको आणि कॅनडा पेक्षा 10% जास्त आहे. ट्रम्प म्हणाले- चीन मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत पाठवतो. यापूर्वीही त्यांनी हा मुद्दा चीनसमोर मांडला होता. त्यानंतर चिनी अधिकाऱ्यांनी त्यांना आश्वासन दिले होते की ते अमली पदार्थ विक्रेत्याला पकडल्यास फाशीची शिक्षा कायदा लागू करतील, पण त्यांनी तसे केले नाही. टेरिफ ट्रेड वॉरमुळे महागाई वाढेलकॅनडा, मेक्सिको आणि चीनसोबत अमेरिकेचा व्यापार करार आहे हे उल्लेखनीय आहे. ट्रम्प यांनी स्वत: त्यांच्या शेवटच्या कार्यकाळात मेक्सिको आणि कॅनडासोबत 'उत्तर अमेरिका व्यापार करार' केला होता. ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यानंतर या देशांवर टॅरिफ लादल्यास ते कराराचे उल्लंघन ठरेल. त्यांना हानी पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांना कायदेशीर आव्हानांनाही सामोरे जावे लागू शकते. या तीन देशांनी 2023 मध्ये अमेरिकेकडून 1 ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे 85 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तू खरेदी केल्या होत्या. त्याच वेळी, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त विकले गेले. रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरचा सर्वाधिक परिणाम ऑटो सेक्टर, कृषी, तंत्रज्ञान आणि पार्टसवर होणार आहे. चीन म्हणाला- व्यापार युद्धात कोणीही जिंकणार नाहीवॉशिंग्टनमधील चिनी दूतावासाचे प्रवक्ते लिऊ पेंग्यू यांनी सांगितले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात गेल्या वर्षी चर्चा झाली होती. यामध्ये अंमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. पण चीन जाणूनबुजून फेंटॅनीलसारखी औषधे अमेरिकेला पुरवत आहे, असे म्हणणे योग्य नाही. चीन-अमेरिका व्यापार दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर असल्याचे लिऊ यांनी सांगितले. त्यात छेडछाड करू नये. व्यापार युद्धात कोणीही जिंकणार नाही. कॅनडा म्हणाला- ट्रम्प यांच्याशी या विषयावर चर्चा करणारपंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्या कार्यालयाने एक निवेदन जारी केले की, कॅनडा अमेरिकेच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी, अमेरिकेने वापरलेले 60% तेल कॅनडातून आले होते. या मुद्द्यांवर ते ट्रम्प टीमशी चर्चा करणार आहेत. कॅनडाच्या ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष फ्लॅव्हियो व्होल्पे यांनी NYT ला सांगितले की ट्रम्प कदाचित या पोस्टद्वारे तीन देशांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणू इच्छित आहेत. व्होल्पे म्हणाले की, कॅनडा अमेरिकेला ॲल्युमिनियम, कार, युरेनियम आणि तेलाचा पुरवठा करतो. त्यांच्या किमती वाढल्या तर त्यांची चीनशी स्पर्धा कशी होणार? ट्रम्प यांच्या पोस्टवर मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तथापि, ट्रम्प यांनी यापूर्वीच मेक्सिकोवर टॅरिफ लागू करण्याची धमकी दिली आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसांत त्यांनी मेक्सिकोहून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर 100% पर्यंत टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ते टॅरिफ लादल्यासही तयार आहेत. रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरचा सर्वाधिक फटका मेक्सिकोला बसू शकतो. हा देश अमेरिकेवर खूप अवलंबून आहे. ते आपल्या 80% वस्तू अमेरिकेला विकतात.

पाकिस्तानात इम्रान समर्थकांची हिंसक निदर्शने:6 सुरक्षा जवानांची हत्या, 100 हून अधिक जखमी; आंदोलक दिसताच गोळ्या घालण्याचे आदेश

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी रविवारी पाकिस्तानात सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. जिओ टीव्हीच्या वृत्तानुसार, इम्रान खानचे शेकडो समर्थक इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले आहेत. लष्कराने शिपिंग कंटेनर्स ठेवून राजधानीकडे जाणारा महामार्ग रोखला होता, परंतु आंदोलकांनी लिफ्टिंग मशीन आणि अनेक अवजड मशिन्सच्या मदतीने बॅरिकेड्स तोडले. श्रीनगर महामार्गावर आंदोलकांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला केला, ज्यात 4 सैनिक आणि 2 पोलिसांचा चिरडून मृत्यू झाला. या घटनेत ५ सैनिक आणि २ पोलीस जखमी झाले आहेत. अहवालानुसार, हिंसाचारात आतापर्यंत 100 हून अधिक पोलीस जखमी झाले आहेत. बहुतेकांची प्रकृती गंभीर आहे. इम्रान खान यांच्या पक्षाने दावा केला आहे की, हिंसक निदर्शनांमध्ये त्यांचे कार्यकर्तेही जखमी झाले आहेत. हिंसाचार रोखण्यासाठी राजधानी इस्लामाबादमध्ये कलम 245 लागू करण्यात आले आहे. आंदोलकांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोणत्याही भागात कर्फ्यू लावण्याचा अधिकार पाकिस्तानी लष्कराला देण्यात आला आहे. इम्रान खान समर्थकांच्या निदर्शनाचे 5 फोटो... आंदोलकांना पाकिस्तानचा डी चौक गाठायचा आहेखैबर-पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापूर आणि इम्रान खान यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांचा ताफा रविवारी निघाला होता. त्यांची राजधानी इस्लामाबादच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. डी चौकात जाऊन आंदोलन करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. डी चौक हा इस्लामाबादचा सर्वात हाय प्रोफाईल परिसर आहे. राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, संसद भवन आणि सर्वोच्च न्यायालय या भागात आहेत. आंदोलकांना या भागात घुसू नये यासाठी सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. प्रसारमाध्यमांना या भागापासून दूर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गृहमंत्री म्हणाले- सीमा ओलांडू नका, अन्यथा कोणतेही पाऊल उचलले जाऊ शकतेआंदोलकांनी उच्च सुरक्षा क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी म्हटले आहे. बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को हे अधिकृत दौऱ्यावर इस्लामाबादमध्ये असल्यामुळे हा परिसर आधीच संवेदनशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. नक्वी म्हणाले की, आंदोलकांनी डी चौकाऐवजी इस्लामाबादच्या सांगजानी भागात जाऊन आंदोलन करावे. त्यांनी असे कोणतेही पाऊल उचलू नये ज्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यास भाग पडेल. त्यांनी मर्यादा ओलांडल्यास आम्ही कोणतीही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. पंजाबच्या माहिती मंत्री अजमा बुखारी यांनी सांगितले की इस्लामाबादला जात असताना आंदोलकांनी अनेक पोलिसांना पकडले आणि त्यांना ओलीस ठेवले होते. बुशरा बीबी या देशाला आग लावत आहेत. पतीची सुटका करण्यासाठी ती पश्तूनांना चिथावणी देत ​​आहे. बुशरा बीबी म्हणाल्या- इम्रान खानची सुटका होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी जवानांच्या मृत्यूबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. दोषींची ओळख पटवून त्यांना कठोर शिक्षा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ते म्हणाले की, शांततापूर्ण आंदोलनाच्या नावाखाली सुरक्षा जवानांवर हल्ला करणे निषेधार्ह आहे. जिओ टीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, इम्रान खान यांनी डी चौकाऐवजी अन्य ठिकाणी आंदोलन करण्याचे मान्य केले आहे, मात्र बुशरा बीबी यांनी तसे करण्यास नकार दिला आहे. बुशरा बीबी म्हणाल्या की, डी चौक सोडून इतर ठिकाणी आंदोलन केले जाऊ शकत नाही. इम्रान खान यांची सुटका होईपर्यंत हा मोर्चा संपणार नाही, असे बुशरा बीबी यांनी व्हिडिओ संदेशात म्हटले आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत ती लढत राहील. हा केवळ इम्रान खानचा लढा नसून देशाचा लढा असल्याचे बुशरा म्हणाल्या. इम्रान खानवर 200 हून अधिक गुन्हेइम्रान खान रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात बंद आहे. इस्लामाबादच्या स्थानिक न्यायालयाने 5 ऑगस्ट 2023 रोजी तोशाखाना प्रकरणात त्याला दोषी ठरवले होते. यानंतर त्याला इस्लामाबादच्या जमान पार्क येथील घरातून अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. तेव्हापासून त्याच्यावर 200 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत.

बांगलादेशाच्या राष्ट्रध्वजाच्या कथित अपमानाची केस:बांगलादेशमध्ये देशद्रोहाचा ठपका ठेवून इस्कॉनसचिव चिन्मय प्रभू यांना अटक, अनुयायी रस्त्यावर

बांगलादेश गुप्तचर विभागाने सोमवारी इस्कॉनच्या चटगाव शाखेचे सचिव चिन्मय प्रभू यांना अटक केली. चिन्मय प्रभू चटगावला जाण्यास निघालेले असताना ढाक्याच्या विमानतळावर ही कारवाई करण्यात आली. चिन्मय यांच्यावर ३१ ऑक्टोबर रोजी चटगावच्या पोलिस ठाण्यात बांगलादेशच्या राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. आता त्यांना पोलिस ठाण्याकडे सोपवले जाईल. बीएनपीच सचिव फिरोज खान यांच्याकडून चिन्मय प्रभू यांच्यासह १९ जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. ढाक्यात निदर्शने, चटगाव इस्कॉन कार्यालयाच्या बाहेर समर्थकांची गर्दी, निमलष्कर तैनात प्रभू यांच्या अटकेच्या विरोधात ढाक्यात निदर्शने केली गेली. दोन प्रमुख चौकांत रास्ता रोको केला गेला. इस्कॉन मंदिर समितीचे स्वतंत्र दास यांनी ही कृती कट्टरवाद्यांच्या दबावाखाली केल्याचा आरोप केला. सायंकाळी चटगाव येथील इस्कॉन कार्यालयाबाहेर अनुयायी जमा झाले होते. समर्थकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांच्या सुटकेची मागणी केली. आता निमलष्करी दलास तैनात केले आहे. बांगलादेशात इस्कॉन ७७ मंदिरांचे संचालन करते. २० हून जास्त जिल्ह्यांत इस्कॉनचे केंद्र चालवले जाते. बांगलादेशात इस्कॉनचे सुमारे ७५ हजारांवर अनुयायी आहेत. चटगावला ही संख्या जास्त आहे.

अरब देशांत भारतमार्गे ड्रग्ज पुरवठा:तब्बल 2 लाख कोटींचा व्यवसाय, आता अरब-आफ्रिका ड्रग्जचे इमर्जिंग मार्केट

भारतात ड्रग्ज तस्करीचा गोरखधंदा वेगाने वाढत आहे. भारतात येणाऱ्या ड्रग्जपैकी जवळपास ४०% हिश्श्याची स्थानिक बाजारात विक्री होते. मात्र उरलेले ६०% ड्रग्ज भारतातून अरब आणि अाफ्रिकेत जात आहे. आयएनसीबीनुसार (इंटरनॅशनल नार्कोटिक कंट्राेल ब्यूरो) भारत ड्रग्ज पुरवठ्याचा सहजसुलभ मार्ग बनल्याचे स्पष्ट होत आहे. असे असले तरी भारतात एनसीबीपासून इतर केंद्रीय संस्था यावर अंकुश ठेवण्यासाठी सतत कारवाई करत आहेत. आतापर्यंत युरोप-अमेरिकेला विक्रीचे सर्वात मोठे मार्केट मानले जात असे. मात्र आता अरब देश इमर्जिंग मार्केटच्या रुपाने पुढे येत आहेत. येथे जवळपास २ लाख कोटी रुपयांचा ड्रग्ज पुरवठा होतो. अरब देशात सक्रिय भारतीय आणि पाकिस्तानी गुन्हेगारांची टोळी हे ड्रग तिथे विकतात. अाफ्रिकी देशातही विक्री केली जाते. या व्यवसायामुळे आफ्रिकेत नार्को टेररचे जाळे विस्तारत आहे. राजकीयदृष्ट्या अस्थिर अनेक आफ्रिकी देशांत ड्रग्जच्या पैशांतून बंडखोरांचे पेव फुटले आहे. कोणत्या मार्गाचा वापर? रस्ता मार्गाने पुरवठा करण्यात धोका जास्त. समुद्रमार्गे फिश ट्रेलर आणि कार्गो जहाजांचा वापर. भारतात एंट्री पॉइंट गुजरात, महाराष्ट्र आणि केरळ किनारे. पूर्वोत्तर राज्यांतील म्यानमारच्या सीमाभागात ड्रग्ज पुरवठा. मणिपूरमध्ये मोरेह आणि मिझोराममध्ये चंपई हे मोठे केंद्र. येथे स्थानिक विक्रीसह इतर भागातही पुरवठा. म्यानमारचे ६ तस्कर अटकेतकोस्ट गार्डने (तटरक्षक दल) बंगालच्या खाडीत मोठी कारवाई केली. तब्बल ६ हजार किलो ड्रग मेथमफेटामाइन (मेथ) पकडले आहे. ही या वर्षातील सर्वात मोठी कारवाई. यासह कोस्ट गार्डने पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मेथ ड्रग पकडले आहे. कोस्ट गार्डचे पेट्रोल विमान डोनियरला पोर्ट ब्लेअरपासून १५० किमी दूर पूर्वेत स्थित बॅरन बेटावर एक फिश ट्रेलर संशयास्पद अवस्थेत तरंगताना आढळला. कोस्ट गार्डच्या जहाजांनी ट्रेलरला घेरले. या ट्रेलरमधून दोन-दोन किलोची तीन हजार पाकिटे जप्त करण्यात आली. त्यात मेथ आढळले. म्यानमारच्या ६ तस्करांनाही अटक करण्यात आली. वर्षाच्या शेवटीच मोठी धरपकड का?... युरोप आणि अमेरिकेत ख्रिसमस व नववर्षाचा उत्सवी काळ. ड्रग्जची विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. अँटी नार्कोटिक्स एजन्सीने फेब्रुवारीत गुजरात किनाऱ्यावर ३३०० किलो ड्रग्ज पकडले होते. अंदमानच्या जप्तीआधीची ही सर्वात मोठी कारवाई. नोव्हेंबरमध्ये एका इराणी जहाजातून ७०० किलो ड्रग्ज पकडण्यात आले.

73 वर्षीय भारतीयाने विमानात 4 महिलांची छेड काढली:सिंगापूर एअरलाइन्सचे विमान होते, 21 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो

सिंगापूर कोर्टात 73 वर्षीय भारतीय नागरिक बालसुब्रमण्यम रमेश यांच्यावर सिंगापूर एअरलाइन्सच्या विमानात चार महिलांचा विनयभंग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. द स्ट्रेट्स टाइम्सच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणी बालसुब्रमण्यम रमेश यांना 21 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. सोमवारी त्यांच्यावर जिल्हा न्यायालयात विनयभंगाचे सात गुन्हे दाखल करण्यात आले. बालसुब्रमण्यम यांनी 18 नोव्हेंबरला पहाटे 3.15 ते सायंकाळी 5.30 या दरम्यान चार महिलांचा विनयभंग केला. यामध्ये एका महिलेचा चार वेळा तर अन्य तीन महिलांचा प्रत्येकी एकदा विनयभंग करण्यात आला आहे. प्रत्येक विनयभंगासाठी तीन वर्षांची शिक्षा रिपोर्टनुसार, वेगवेगळ्या वेळी महिलांचा विनयभंग करण्यात आला. सिंगापूर कायद्यानुसार, विनयभंगाच्या प्रत्येक गुन्हास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा त्याच्या कोणत्याही संयोजनासह शिक्षा होऊ शकते. बालसुब्रमण्यम 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असल्याने त्यांना कॅनिंग करता येणार नाही. या महिला प्रवासी होत्या की कर्मचारी सदस्य होत्या हे न्यायालयाच्या अहवालात स्पष्ट होत नाही. बालसुब्रमण्यम यांना 13 डिसेंबर रोजी शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. विनयभंग केल्यास तुरुंगवास, दंड अशी शिक्षा सिंगापूरमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित बाबी अतिशय गांभीर्याने घेतल्या जातात. महिलांचा विनयभंग करणाऱ्यास 3 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पीडितेचे वय 14 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास, आरोपीला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड अशी शिक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय समस्यांशी संबंधित या बातम्याही वाचा इस्कॉन बांगलादेशच्या चिन्मय प्रभू यांना अटक : देशद्रोहाचा गुन्हा; त्यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी आंदोलकांनी ढाक्यात रस्ते अडवले बांगलादेश इस्कॉनशी संबंधित धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास प्रभू यांना सोमवारी दुपारी अटक करण्यात आली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांच्यावर देशद्रोह आणि जातीय सलोखा बिघडवल्याचा गुन्हा दाखल आहे. चिन्मय प्रभू यांचे सहाय्यक आदि प्रभू यांनी सांगितले की, त्यांना ढाक्यातील मिंटू रोड येथील डीबी कार्यालयात नेण्यात आले. वाचा सविस्तर बातमी...

हिजबुल्लाहने स्वतःच्या कॉपी केलेल्या क्षेपणास्त्राने इस्रायलवर हल्ला केला:इराणच्या मदतीने रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करून तयार केले, लेबनॉनमध्येही उत्पादन सुरू

लेबनॉनचा लढाऊ गट हिजबुल्लाह प्रगत क्षेपणास्त्र अल्मास इस्रायलविरुद्ध वापरत आहे. विशेष बाब म्हणजे हिजबुल्लाहने हे क्षेपणास्त्र इस्रायलच्या रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र स्पाईकचे रिव्हर्स इंजिनीअरिंग करून तयार केले आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते, हिजबुल्लाहने 2006 मध्ये इस्रायलचे स्पाइक क्षेपणास्त्र ताब्यात घेतले आणि ते रिव्हर्स इंजिनीअरिंगसाठी इराणला पाठवले. इराणने ही क्षेपणास्त्रे रिव्हर्स इंजिनिअर करून अल्मास क्षेपणास्त्र तयार करून हिजबुल्लाहच्या ताब्यात दिले. आता 18 वर्षांनंतर हिजबुल्लाह या नव्या क्षेपणास्त्रांनी इस्रायलचे लष्करी तळ, दळणवळण यंत्रणा आणि हवाई संरक्षण प्रक्षेपकांना लक्ष्य करत आहे. इस्रायलच्या म्हणण्यानुसार, अल्मास क्षेपणास्त्र 15 किलोमीटरपर्यंतच्या कोणत्याही लक्ष्यावर अचूक मारा करू शकते. इराणवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हिजबुल्लाहने आता लेबनॉनमध्येच अल्मास क्षेपणास्त्राचे उत्पादन सुरू केले आहे. हिजबुल्लाहकडे रशियन क्षेपणास्त्रेही आहेतदोन महिन्यांपूर्वी लेबनॉनमध्ये लढाई सुरू झाल्यापासून इस्रायली सैन्याने हिजबुल्लाहशी संबंधित शस्त्रांचा मोठा साठा जप्त केला आहे. यामध्ये अल्मास क्षेपणास्त्रांचाही समावेश आहे. जप्त केलेल्या शस्त्रांमध्ये रशियन कॉर्नेट अँटीटँक क्षेपणास्त्रांचाही समावेश आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलनुसार, दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायली सैन्याला मोठ्या प्रमाणात रशियन शस्त्रे सापडली आहेत. अल्मास इस्रायलसाठी धोका बनला आहेअरबी आणि पर्शियन भाषेत अल्मास म्हणजे हिरा. हे मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र वाहने, ड्रोन, हेलिकॉप्टरमधून आणि खांद्यावर ठेवून डागता येते. बाजूला मारण्याऐवजी ते थेट त्याच्या लक्ष्यावर वार करते. इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अल्मास इस्रायली सैन्याला आणि लेबनीज सीमेजवळील रणगाड्यांसारख्या लढाऊ वाहनांना धोका आहे. अल्मासच्या तीन आवृत्त्या आहेत. हिजबुल्लाह नव्या पिढीची चौथी आवृत्ती वापरत आहे. बेरूतवर इस्रायलचा हवाई हल्लाइस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात सतत हल्ले आणि काउंटर हल्ले सुरू आहेत. इस्रायलने गेल्या शनिवारी रात्री उशिरा लेबनॉनची राजधानी बेरूतवर हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात एका निवासी इमारतीला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यामध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाला. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिजबुल्लाहचा टॉप कमांडर मोहम्मद हैदरला मारण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आला. तथापि, न्यूयॉर्क टाईम्सच्या मते, हिजबुल्लाहने सांगितले की या हल्ल्यात त्यांचे कोणीही लोक मारले गेले नाहीत. हिजबुल्लाहने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की हल्ल्याच्या ठिकाणी त्यांचा एकही कमांडर उपस्थित नव्हता.

इस्कॉन बांगलादेशचे चिन्मय प्रभू ताब्यात:देशद्रोहाचा गुन्हा, ढाक्याच्या आझाद स्तंभावर भगवा ध्वज फडकावल्याचा आरोप

बांगलादेश इस्कॉनशी संलग्न धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास प्रभू यांना सोमवारी दुपारी देशद्रोहाच्या प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांच्यावर जातीय सलोखा बिघडवल्याचा आरोप आहे. चिन्मय प्रभू यांचे सहाय्यक आदि प्रभू यांनी सांगितले की, त्यांना ढाक्यातील मिंटू रोड येथील डीबी कार्यालयात नेण्यात आले. बांगलादेशच्या मीडियानुसार, चिन्मय प्रभू ढाका ते चितगावला हजरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचले होते, तेथून त्यांना डिटेक्टिव पोलिसांनी ताब्यात घेतले. चिन्मय प्रभू यांना चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी म्हणूनही ओळखले जाते. बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या विरोधात त्यांनी बांगलादेशात निदर्शने केली. आझाद स्तंभावर भगवा फडकवल्याचा आरोप 25 ऑक्टोबर रोजी चितगावमधील लालदिघी मैदानावर त्यांच्या 8 कलमी मागण्यांबाबत रॅली काढण्यात आली होती, त्यादरम्यान काही लोकांनी न्यू मार्केट चौकातील आझाद स्तंभावर भगवा झेंडा फडकावला होता. या ध्वजावर आमी सनातनी असे लिहिले होते. याबाबत त्यांच्यावर राष्ट्रध्वजाचा अवमान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इस्कॉन मंदिरावर हल्ला झालाबांगलादेशातील सत्ता संघर्षादरम्यान 6 ऑगस्ट रोजी बांगलादेशातील खुलना जिल्ह्यातील इस्कॉन मंदिराला लक्ष्य करण्यात आले. यामध्ये भगवान जगन्नाथाच्या मूर्तींचे दहन करण्यात आले. या हल्ल्यानंतर चिन्मय दास यांनी चितगावमधील इतर तीन मंदिरांनाही धोका असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या रक्षणासाठी हिंदू समाज एकत्रितपणे काम करत आहे. दास म्हणाले की, हिंसाचारापासून वाचण्यासाठी हिंदू त्रिपुरा आणि बंगालमधून भारतात आश्रय घेत आहेत. चिन्मय दास अनेक दिवसांपासून हिंदू मंदिरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. हिंदूंवरील हिंसाचाराच्या विरोधात रॅली काढण्यात आली नुकतेच बांगलादेशातील सरकार पडल्यानंतर अल्पसंख्याक हिंदू समाजाविरुद्ध हिंसाचाराची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ऑगस्टमध्ये बांगलादेशातील 52 जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंवर हल्ल्याची 205 प्रकरणे नोंदवली गेली. याच्या निषेधार्थ चितगाव येथे रॅली काढण्यात आली. ऑगस्टमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर अल्पसंख्याकांकडून जबरदस्तीने राजीनामे घेतल्याची प्रकरणेही समोर आली होती. बांगलादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलनुसार, देशात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर अल्पसंख्याक समुदायातील 49 शिक्षकांचे राजीनामे घेण्यात आले आहेत.

पाकिस्तानातील शिया-सुन्नी समुदाय युद्धविरामावर सहमत:युद्धबंदी 7 दिवस चालेल, हिंसाचारात 64 जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान 7 दिवसांच्या युद्धविरामावर सहमती झाली आहे. सरकारी प्रयत्नांनंतर आपापसात लढणाऱ्या दोन्ही जमातींनी हे मान्य केले. खैबर पख्तुनख्वा सरकारने दोन समुदायांमधील वाद सोडवण्यासाठी उच्चस्तरीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खैबर पख्तूनख्वा सरकारचे प्रवक्ते मुहम्मद अली सैफ म्हणाले की सरकारने दोन्ही समुदायांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. त्यानंतर सात दिवसांचा युद्धविराम आणि मृतदेह आणि कैदी एकमेकांना परत करण्यावर सहमती झाली. खैबर पख्तूनख्वाच्या कुर्रम जिल्ह्यात अलीझाई (शिया) आणि बागान (सुन्नी) जमातींमध्ये संघर्ष झाल्यामुळे प्रवासी व्हॅनच्या ताफ्यावर गोळीबार करण्यात आला तेव्हा संघर्ष गेल्या आठवड्यात सुरू झाला. ही सर्व वाहने परचिनारहून खैबर पख्तूनख्वाची राजधानी पेशावरकडे ताफ्यात जात होती. दोन समुदायांमध्ये तीन दिवस चाललेल्या या हिंसाचारात आतापर्यंत 64 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला असून शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. तथापि, काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये मृतांचा आकडा 100 पेक्षा जास्त असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कुर्रममधील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शिया मुस्लिमांची आहे पाकिस्तानातील बहुतांश लोकसंख्या सुन्नी मुस्लिम आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते, अफगाणिस्तान सीमेजवळील कुर्रममधील 7.85 लाख लोकसंख्येपैकी निम्मी शिया मुस्लिम आहेत. त्यामुळे दोन समुदायांमध्ये जातीय तेढ कायम आहे. शुक्रवारीही जिल्ह्य़ातील शिया आणि सुन्नी समाजाचे लोक ज्या भागात राहतात त्या भागात हिंसाचार जास्त होता. सीमावादामुळे दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान बनले खैबर पख्तूनख्वाबाबत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये नेहमीच तणाव राहिला आहे. यामुळे अनेक दहशतवादी गट त्याचा आश्रयस्थान म्हणून वापर करतात. येथे घडणाऱ्या दहशतवादी घटनांचे प्रमुख कारण म्हणजे सीमा क्षेत्राबाबत दोन्ही देशांमधील परस्पर सहमतीचा अभाव. वास्तविक, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान सीमेने विभक्त आहेत. याला ड्युरंड लाइन म्हणतात. पाकिस्तान याला सीमारेषा मानतो, पण तालिबान स्पष्टपणे सांगतात की पाकिस्तानचे खैबर पख्तूनख्वा राज्य आपला भाग आहे. पाकिस्तानी लष्कराने येथे काटेरी तारांचे कुंपण घातले आहे. अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर तालिबानने पाकिस्तानला हा भाग रिकामा करण्यास सांगितले आणि येथील कुंपण उखडून टाकले. याचा निषेध करत पाकिस्तानने तेथे लष्कर तैनात केले. यानंतर तालिबानने तेथे उपस्थित असलेल्या पाकिस्तानी चेक पोस्टला स्फोट घडवून आणले.

पाकिस्तानमध्ये हजारो इम्रान समर्थक निदर्शकांना अटक:इस्लामाबादमध्ये रॅलीसाठी निघाले होते, 60 परदेशातून पाठिंबा मिळत आहे

पाकिस्तानात इम्रान खान यांच्या सुटकेसाठी आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांचा ताफा राजधानी इस्लामाबादकडे निघाला आहे. इम्रान खान यांच्या आवाहनावरून रविवारी २४ नोव्हेंबरपासून निदर्शनास सुरुवात झाली. इम्रान यांनी या आंदोलनाला 'फायनल कॉल' असे नाव दिले आहे. निदर्शन रोखण्यासाठी पोलिसांनी इम्रान यांच्या ४ हजाराहून अधिक समर्थकांना अटक केली आहे. यामध्ये ५ खासदारांचाही समावेश आहे. दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळत आहे. जगातील 60 हून अधिक शहरांमधील पीटीआय समर्थक इम्रान खान यांच्या सुटकेची मागणी करत आहेत. पीटीआयने आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटनमधील अनेक शहरांतील निदर्शनांची छायाचित्रे शेअर केली आहेत. बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांच्या आजच्या पाकिस्तान दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शाहबाज शरीफ सरकारने आधीच कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे. 23 नोव्हेंबर रोजीच राजधानी इस्लामाबादकडे जाणारे मुख्य रस्ते कंटेनरचा वापर करून बंद करण्यात आले होते. हजारो पोलिस कर्मचारीही तैनात करण्यात आले आहेत. अनेक भागात मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. आंदोलकांच्या तीन मागण्याइम्रान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) आणि समर्थक तीन मागण्यांसह निदर्शने करत आहेत. पहिली मागणी म्हणजे इम्रान खान आणि पीटीआय कार्यकर्त्यांची लवकर सुटका करण्यात यावी. याशिवाय, 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकांचे निकाल स्वीकारणे आणि पाकिस्तानी संसदेत मंजूर झालेला न्यायालयांचा अधिकार कमी करणारा 26 वी घटनादुरुस्ती कायदा मागे घेणे. या निषेधाचे आवाहन खुद्द इम्रान खान यांनी केले होते. त्यांनी पीटीआय कार्यकर्त्यांना 24 नोव्हेंबरच्या आंदोलनात सहभागी होण्यास किंवा पक्ष सोडण्यास सांगितले होते. इम्रानने या प्रदर्शनाला अंतिम आवाहन असे नाव दिले आहे. खान यांच्यावर 100 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेतइम्रान खान यांच्यावर 100 हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. इस्लामाबादच्या स्थानिक न्यायालयाने 5 ऑगस्ट 2023 रोजी तोशाखाना प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले होते. यानंतर त्यांना इस्लामाबादच्या जमान पार्क येथील घरातून अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. नंतर त्यांना आणखी 2 प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. इंग्रजी वृत्तपत्र डॉनने दिलेल्या वृत्तानुसार, इम्रान तुरुंगातून बाहेर आल्यास पाकिस्तानमध्ये पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी करणार आहे. इम्रान यांचा तेहरीक-ए-इन्साफ पक्ष या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अधिकृतपणे सहभागी होऊ शकला नाही. ५ जुलै रोजी इम्रान खानच्या X (ट्विटर) खात्यावरील एका पोस्टमध्ये या वर्षी ८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका बनावट असल्याचे वर्णन करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत खानला कोणत्याही किंमतीत सोडावे असे ना शाहबाज सरकारला वाटेल ना लष्कराला. तुरुंगात असतानाही जास्तीत जास्त जागा जिंकल्या8 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. याआधी एकापाठोपाठ एक सलग तीन प्रकरणांमध्ये खानला दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना निवडणुकीत भाग घेता आला नाही. निवडणुकीपूर्वी त्यांचे पक्षाचे चिन्ह हिसकावून घेतले. सर्वपक्षीय नेत्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती. असे असूनही, पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये खान यांच्या पक्ष पीटीआयच्या समर्थकांना 342 पैकी 93 जागा मिळाल्या. मात्र, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने मिळून सरकार स्थापन केले. शाहबाज शरीफ पंतप्रधान झाले.

इस्रायलवर हिजबुल्लाचा सर्वात मोठा हल्ला, 250 क्षेपणास्त्रे डागली:तेल अवीवच्या गुप्तचर तळांना लक्ष्य केले गेले

इस्रायल आणि लेबनॉनच्या हिजबुल्ला यांच्यात युद्धविराम झाल्याच्या वृत्तामुळे पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. रविवारी हिजबुल्लाहने इस्रायलवर 250 हून अधिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला केला. 7 ऑक्टोबर 2023 नंतर 13 महिन्यांतील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला आहे. एवढेच नाही तर पहिल्यांदाच हिजबुल्लाने इस्रायलची राजधानी तेल अवीवमधील इस्रायली गुप्तचर तळांनाही लक्ष्य केले. इस्रायली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेल अवीवच्या पूर्वेकडील पेताह टिक्वा येथे हे हल्ले झाले. यामध्ये अनेकांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. हिजबुल्लाने सांगितले की त्यांनी तेल अवीव आणि जवळच्या दोन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. वास्तविक, हिजबुल्लाचा हा हल्ला लेबनॉनची राजधानी बेरूतमध्ये गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या इस्रायली हल्ल्यांना प्रत्युत्तर आहे. या हल्ल्यांमध्ये हिजबुल्लाचा प्रवक्ता मोहम्मद अफिफसह 63 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. बेरूतमध्ये शनिवारी इस्रायली हल्ल्यात 29 लेबनीज ठार आणि 65 हून अधिक जखमी झाले. हिजबुल्लाच्या हल्ल्यांमुळे इस्रायली रणगाड्यांना माघार घ्यावी लागलीहिजबुल्लाचा हल्ला इतका भयंकर होता की दक्षिण लेबनॉनमधील अल-बायदा भागातील मोक्याच्या टेकडीवरून इस्रायली रणगाडे आणि सैन्याला माघार घ्यावी लागली. हिजबुल्लाहने अनेक टँकविरोधी क्षेपणास्त्रांनीही हल्ला केला. हिजबुल्लाहने हैफा शहराजवळील इस्रायली लष्करी तळालाही लक्ष्य केले. हैफाच्या उत्तरेकडील ज्वालुन मिलिटरी इंडस्ट्रीज बेसवरही क्षेपणास्त्रांनी मारा केल्याचे हिजबुल्लाने सांगितले. दक्षिण इस्रायलमधील अश्दोद नौदल तळावर प्रथमच ड्रोनचा वापर करून हल्ला केल्याचा दावा हिजबुल्लाने केला आहे. इराणनेही इस्रायलवर हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. रविवारी झालेल्या हिजबुल्लाच्या हल्ल्यात किती लोक मारले गेले आणि किती नुकसान झाले याची माहिती इस्रायल सरकारने दिलेली नाही. जॉर्डनमधील इस्रायली दूतावासाजवळ गोळीबार, एक बंदूकधारी ठारजॉर्डनची राजधानी अम्मानमध्ये रविवारी पहाटे इस्रायली दूतावासाजवळ झालेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला तर तीन पोलिस जखमी झाले. ही घटना अम्मानमधील रबीह भागात घडली असून तेथे एका गस्ती पथकावर गोळीबार करण्यात आला. यानंतर सुरक्षा दलांनी हल्लेखोराला घेरले. त्यानंतर त्या व्यक्तीने सुरक्षा दलांवर गोळीबार सुरू केला, त्यानंतर सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत हा गुन्हेगार मारला गेला. तिन्ही जखमी पोलिसांवर उपचार सुरू आहेत. इस्रायली सैन्याने पुन्हा गाझा शहराचा काही भाग रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेतइस्रायली सैन्याने गाझा शहरातील शुजैया परिसर रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत, या आदेशामुळे शेकडो पॅलेस्टिनी पलायन करत आहेत. त्याचवेळी, गेल्या 24 तासात गाझामध्ये इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात मृतांची संख्या 35 झाली असून 94 पॅलेस्टिनी जखमी झाले आहेत. 7 ऑक्टोबर 2023 पासून गाझामध्ये 44,211 पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत आणि 104,567 जखमी झाले आहेत. अनेक गजानन उपासमारीने झगडत आहेत. त्या दिवशी इस्रायलमध्ये हमासच्या नेतृत्वाखालील हल्ल्यात 1,139 लोक मारले गेले. लेबनॉनमधून आतापर्यंत 12 लाख लोक विस्थापित झाले आहेत इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध सुरू झाल्यापासून हिजबुल्ला आणि इस्रायलमध्ये सीमेवर गोळीबार सुरू आहे. हमासच्या समर्थनार्थ हिजबुल्लाने इस्रायलवर हल्ला केला. इस्रायलने युद्धविराम जाहीर केल्यास ते हल्ले थांबवतील, असे हिजबुल्लाहने म्हटले आहे. या संघर्षामुळे आतापर्यंत सुमारे 3,500 लेबनीज मारले गेले आहेत. 12 लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. इस्त्रायली बाजूने केलेल्या हल्ल्यात 90 सैनिक आणि 50 नागरिकांचाही मृत्यू झाला आहे. सुमारे 60 हजार लोक बेघर झाले आहेत.

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वामध्ये झालेल्या हिंसाचारात 82 जणांचा मृत्यू:156 जखमी; हल्लेखोरांनी महिला आणि मुलांना ओलीस ठेवले, मृतदेह ताब्यात देण्यास नकार दिला

पाकिस्तानमधील खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील (KPK) कुर्रम जिल्ह्यात गुरुवारपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात मृतांचा आकडा 82 वर पोहोचला आहे, तर 156 लोक जखमी झाले आहेत. ठार झालेल्यांमध्ये 16 सुन्नी आणि 66 शिया समुदायातील होते. हल्लेखोरांनी महिला आणि लहान मुलांसह अनेकांना ओलीस ठेवले असून मृतदेह ताब्यात देण्यास नकार देत आहेत. खैबर पख्तुनख्वाचे मंत्री आफताब आलम म्हणाले, आज आमचा पहिला प्रयत्न दोन्ही गटांमध्ये युद्धविराम साधण्याचा आहे. हे होताच, आम्ही दोन्ही बाजूंमध्ये सामंजस्य साधण्याचा प्रयत्न करू. पाकिस्तानी मीडियानुसार, अजूनही चकमक सुरू आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागात दोन गटांमध्ये चकमक सुरू आहे. पाराचिनारहून खैबर पख्तुनख्वाकडे जाणाऱ्या ताफ्यावर हल्ला गुरुवारी, कुर्रम जिल्ह्यातील मंडुरी आणि ओछाटमध्ये 50 हून अधिक प्रवासी व्हॅनवर गोळीबार करण्यात आला, ज्यामध्ये 6 व्हॅनचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. ही सर्व वाहने परचिनारहून खैबर पख्तूनख्वाची राजधानी पेशावरकडे ताफ्यात जात होती. अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या शियाबहुल कुर्रम जिल्ह्यात अलीझाई (शिया) आणि बागान (सुन्नी) जमातींमध्ये अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे. सीमावादामुळे दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान बनलेखैबर पख्तूनख्वाबाबत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये नेहमीच तणाव राहिला आहे. यामुळे अनेक दहशतवादी गट त्याचा आश्रयस्थान म्हणून वापर करतात. याशिवाय येथे राहणाऱ्या जमातींमध्ये अनेक दिवसांपासून जमिनीचे वाद सुरू आहेत. येथे घडणाऱ्या दहशतवादी घटनांचे प्रमुख कारण म्हणजे सीमा क्षेत्राबाबत दोन्ही देशांमधील परस्पर सहमतीचा अभाव. वास्तविक, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान सीमेने विभक्त आहेत. याला ड्युरंड लाइन म्हणतात. पाकिस्तान याला सीमारेषा मानतो, पण तालिबान स्पष्टपणे सांगतात की पाकिस्तानचे खैबर पख्तूनख्वा राज्य आपला भाग आहे. पाकिस्तानी लष्कराने येथे काटेरी तारांचे कुंपण घातले आहे. अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर तालिबानने पाकिस्तानला हा भाग रिकामा करण्यास सांगितले आणि येथील कुंपण उखडून टाकले. याचा निषेध करत पाकिस्तानने तेथे लष्कर तैनात केले. यानंतर तालिबानने तेथे उपस्थित असलेल्या पाकिस्तानी चेक पोस्टवर स्फोट घडवून आणले. यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढला.

भारताने 300 अब्ज डॉलरचे हवामान पॅकेज नाकारले:COP29 मध्ये म्हटले- एवढ्यात विकसनशील देशांच्या गरजा पूर्ण होणार नाहीत

अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे झालेल्या 29 व्या पक्ष परिषदेच्या (COP29) दरम्यान विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले $300 अब्ज डॉलरचे हवामान वित्त पॅकेज भारताने नाकारले. भारताने ही रक्कम विकसनशील देशांच्या गरजांपेक्षा खूपच कमी असल्याचे वर्णन केले आहे. भारतीय शिष्टमंडळाच्या वतीने चांदनी रैना म्हणाल्या, आम्ही यातून खूप निराश झालो आहोत, हे स्पष्टपणे दिसून येते की विकसित देश त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास तयार नाहीत, हे सांगताना आम्हाला खेद वाटतो की हा एक भ्रम आहे. रविवारी झालेल्या COP29 मध्ये 2035 पर्यंत विकसनशील देशांना दरवर्षी $300 अब्ज देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्याचा उद्देश विकसनशील देशांना जीवाश्म इंधन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांना हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे आणि त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानावर मात करण्यास मदत करणे हा आहे. हा दस्तऐवज केवळ एक भ्रम आहे बैठकीच्या समारोपाच्या सत्रात चांदनी रैना म्हणाल्या की, आमच्या मते, हे पॅकेज आपल्या सर्वांसमोरील मोठ्या आव्हानाला सामोरे जाणार नाही. त्याचा स्वीकार करण्यास आमचा विरोध आहे. $300 अब्ज डॉलरचे पॅकेज विकसनशील देशांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही. ते म्हणाले- विकसनशील देशांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसत आहे, परंतु त्यांचा विकास कमी करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. विकसनशील देशांना विकसित देशांनी तयार केलेल्या एकतर्फी कार्बन सीमा समायोजन यंत्रणेचा सामना करावा लागतो. नायजेरिया, मलावी आणि बोलिव्हिया भारताला पाठिंबा देतात नायजेरिया, मलावी आणि बोलिव्हियानेही या मुद्द्यावर भारताला पाठिंबा दिला. नायजेरियाने याला विनोद म्हटले आहे. विकसनशील देश गेल्या तीन बैठकांसाठी दरवर्षी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्सची मागणी करत आहेत. 2009 मध्ये, मागासलेल्या देशांना मदत करण्यासाठी $100 अब्जचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, जे आता $300 अब्ज इतके वाढवले ​​गेले आहे. भारताच्या बाजूने 19 सदस्यीय शिष्टमंडळ सहभागी झाले होते. युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स ही कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज (COP) म्हणून ओळखली जाते. COP बैठकीदरम्यान, सर्व देश पॅरिस करार आणि अधिवेशनांचे पुनरावलोकन करतात आणि जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे मूल्यांकन करतात. यावेळी अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे हवामान बदलावरील 29वी आंतरराष्ट्रीय परिषद (COP29) पार पडली. या कार्यक्रमात भारतातील 19 सदस्यीय शिष्टमंडळ सहभागी झाले होते. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली ते होते.

रशियाने युक्रेनच्या ताब्यातून 40% जमीन मुक्त केली:कुर्स्कची 1376 चौ.किमी जमीन युक्रेनने ताब्यात घेतली होती, ऑगस्टमध्ये केला होता हल्ला

युक्रेनने ऑगस्टमध्ये रशियाच्या कुर्स्क भागात अचानक हल्ले केले होते. यावेळी युक्रेनने कुर्स्कचा मोठा प्रदेश ताब्यात घेतला होता. मात्र, आता रशियाने युक्रेनकडून 40% जमीन हिसकावून घेतली आहे. युक्रेनच्या जनरल स्टाफच्या अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, युक्रेनने कुर्स्क प्रांतातील 1376 चौरस किमी जमीन ताब्यात घेतली होती. मात्र, रशियाच्या प्रत्युत्तरादाखल कारवाईमुळे ते आता केवळ 800 चौरस किमी इतके कमी झाले आहे. रशियाने कुर्स्क भागात 59 हजार सैनिक तैनात केले आहेत. अधिकाऱ्याने सांगितले की, शत्रू सतत हल्ले करत आहेत, पण आम्ही हा परिसर आमच्या ताब्यात ठेवू. रशियाने युक्रेनवर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी केली गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनला रशियामध्ये खोलवर हल्ला करण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर 19 नोव्हेंबरला पहिल्यांदा युक्रेनने रशियाच्या ब्रायन्स्क भागात अमेरिकेकडून मिळालेली 6 लांब पल्ल्याची ATACMS क्षेपणास्त्रे डागली. रशियाने 5 क्षेपणास्त्रे पाडल्याचा दावा केला आहे. दुसऱ्याच दिवशी युक्रेनने रशियाच्या कुर्स्क भागात ब्रिटनच्या 'स्टॉर्म शॅडो क्रूझ' क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. या हल्ल्यांनंतर प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने युक्रेनच्या डनिप्रो शहरावर मध्यम पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र डागले. रशियाच्या या नवीन इंटरमीडिएट रेंज बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचे नाव ओरेश्निक आहे. रशियाने प्रत्युत्तराच्या कारवाईला नाटोचा इशारा म्हटले आहे. या हल्ल्यानंतर युक्रेन आता अमेरिका आणि ब्रिटनशी नवीन हवाई संरक्षण यंत्रणा खरेदी करण्याबाबत बोलत आहे. रशियाने उत्तर कोरियाचे सैन्य तैनात केले युक्रेनच्या जनरल स्टाफने सांगितले की, रशियाने कुर्स्कमध्ये सुमारे 11 हजार उत्तर कोरियाचे सैनिक तैनात केले आहेत. मात्र, त्यापैकी बहुतांश जण अजूनही प्रशिक्षण पूर्ण करत आहेत. युक्रेनच्या या दाव्याला रशियाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. जनरल स्टाफच्या मते, सध्या युक्रेनमध्ये 5.75 लाख रशियन सैनिक तैनात आहेत. रशिया ही संख्या 6.90 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. दुसरीकडे, रशियन सैन्य युक्रेनच्या डोनेस्तक भागात सतत पुढे जात आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, रशियन सैन्याने डोनेस्तकमधील संरक्षण रेषा तोडली आहे. डोनेस्तकच्या कुर्खोव्ये भागात रशियन सैन्य दररोज 200 ते 300 मीटर पुढे जात आहे. युक्रेनच्या पोकरोव्स्क लॉजिस्टिक केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी कुर्खोव्ये क्षेत्र खूप महत्वाचे आहे.

इम्रान यांच्या घोषणेनंतर पाकिस्तानात निदर्शने:आंदोलकांची राजधानी इस्लामाबादकडे वाटचाल; खान म्हणाले - ही शेवटची संधी आहे

आज तुरुंगात बंद पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे समर्थक त्यांच्या मागणीसाठी देशभरात निदर्शने करत आहेत. इम्रान यांनी 13 नोव्हेंबर रोजी एक संदेश दिला होता, ज्यामध्ये त्यांनी आपल्या समर्थकांना रविवारी 24 नोव्हेंबर रोजी देशभरात निदर्शने करण्यास सांगितले होते. इम्रान यांनी या निदर्शनाला अंतिम आवाहन असे वर्णन केले होते. इम्रान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) आणि समर्थक तीन मागण्यांसह निदर्शने करत आहेत. इम्रान खान आणि पीटीआय कार्यकर्त्यांची लवकर सुटका करावी, ही पहिली मागणी आहे. याशिवाय, 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकांचे निकाल स्वीकारणे आणि पाकिस्तानी संसदेत मंजूर झालेला न्यायालयांचा अधिकार कमी करणारा 26 वी घटनादुरुस्ती कायदा मागे घेणे. इम्रान खान यांच्या घोषणेनंतर शुक्रवारीच पाकिस्तानमध्ये अलर्ट जारी करण्यात आला. राजधानी इस्लामाबादमधील अनेक भागात मोबाईल आणि इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांना अटक करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. राजधानी इस्लामाबादकडे जाणारे मुख्य रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को एका दिवसानंतर 25 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानात येत असताना खान यांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. आज त्यांचे शिष्टमंडळ पाकिस्तानला पोहोचणार आहे. खान म्हणाले- आंदोलनात सहभागी व्हा किंवा पक्ष सोडा आंदोलनाची घोषणा करताना इम्रान खान समर्थकांना म्हणाले - तुम्हाला मार्शल लॉमध्ये जगायचे आहे की स्वातंत्र्य हे ठरवायचे आहे. इम्रान यांनी पीटीआय कार्यकर्त्यांना 24 नोव्हेंबरच्या आंदोलनात सहभागी होण्यास किंवा पक्ष सोडण्यास सांगितले. पीटीआयने 24 नोव्हेंबरला इस्लामाबादच्या दिशेने मोर्चा निघणार असल्याचेही एक निवेदन जारी केले आहे. सप्टेंबरपासून इम्रान खान यांचे समर्थक त्यांच्या सुटकेसाठी कोणत्या ना कोणत्या स्तरावर आंदोलन करत आहेत. इम्रान खान यांच्या निषेधाच्या घोषणेनंतर पाकिस्तानच्या शाहबाज शरीफ सरकारने ते रोखण्याची तयारी केली आहे. राजधानी इस्लामाबाद, रावळपिंडी आणि पंजाब प्रांतात सार्वजनिक सभांना बंदी घालण्यात आली आहे. राजधानी इस्लामाबादकडे जाणारे मुख्य रस्ते 1200 कंटेनरने रोखण्यात आले आहेत. इस्लामाबाद पोलिसांच्या 6,325 कर्मचाऱ्यांसह इतर सैन्याचे 21,500 कर्मचारी आंदोलन थांबवण्यासाठी तैनात करण्यात आले आहेत. रावळपिंडीत 6000 दंगल विरोधी पोलीस कर्मचारीही तैनात करण्यात आले आहेत. खानवर 100 हून अधिक खटले इम्रान खान यांच्यावर 100 हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. इस्लामाबादच्या स्थानिक न्यायालयाने 5 ऑगस्ट 2023 रोजी तोशाखाना प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले होते. यानंतर त्यांना इस्लामाबादच्या जमान पार्क येथील घरातून अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. नंतर त्यांना आणखी 2 प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. इंग्रजी वृत्तपत्र डॉनने दिलेल्या वृत्तानुसार, इम्रान तुरुंगातून बाहेर आल्यास पाकिस्तानमध्ये पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी करणार आहे. इम्रान यांचा तेहरीक-ए-इन्साफ पक्ष या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अधिकृतपणे सहभागी होऊ शकला नाही. 5 जुलै रोजी इम्रान खान यांच्या X (ट्विटर) खात्यावरील एका पोस्टमध्ये या वर्षी 8 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका बनावट असल्याचे वर्णन करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत खान यांना कोणत्याही किंमतीत सोडावे असे ना शाहबाज सरकारला वाटेल ना लष्कराला. तुरुंगात असूनही जास्तीत जास्त जागा जिंकल्या 8 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. याआधी एकापाठोपाठ एक सलग तीन प्रकरणांमध्ये खान यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना निवडणुकीत भाग घेता आला नाही. निवडणुकीपूर्वी त्यांचे पक्षाचे चिन्ह हिसकावून घेण्यात आले. सर्वपक्षीय नेत्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती. असे असूनही, पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये खान यांच्या पक्ष पीटीआयच्या समर्थकांना 342 पैकी 93 जागा मिळाल्या. मात्र, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने मिळून सरकार स्थापन केले. शाहबाज शरीफ पंतप्रधान झाले.

मस्क यांनी भारतातील मतमोजणीचे केले कौतुक:म्हणाले- भारताने एका दिवसात मोजली 64 कोटी मते

टेस्लाचे मालक एलन मस्क यांनी भारताच्या निवडणूक पद्धतीचे कौतुक केले आहे. भारताने एका दिवसात 64 कोटी मतांची मोजणी करून निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला, असे मस्क यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये ५ नोव्हेंबरला झालेल्या निवडणुकीसाठी मतमोजणी सुरू आहे. भारतात, 23 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभांसह 13 राज्यांमध्ये विधानसभा पोटनिवडणुकांची मतमोजणी झाली. मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून भारताच्या मतमोजणीचे कौतुक केले. एका दिवसात भारताची ६४ कोटी मते कशी मोजली गेली, असा प्रश्न या पोस्टमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. मस्क यांनी आणखी एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामध्ये वापरकर्त्याने लिहिले होते की भारताने एका दिवसात 640 दशलक्ष मते मोजली आणि कॅलिफोर्निया 18 दिवसांपासून 15 दशलक्ष मते मोजत आहे. बॅलेट पेपर मतदानामुळे कॅलिफोर्नियामध्ये निकाल उपलब्ध नाहीत अमेरिकेत, बहुतेक मतदान कागदी मतपत्रिका किंवा ईमेल मतपत्रिकेद्वारे केले जाते. 2024 च्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत, फक्त 5% परिसरात मतदानासाठी मशीनचा वापर करण्यात आला. अशा स्थितीत मोजणीला बराच वेळ लागतो. कॅलिफोर्निया हे अमेरिकेतील सर्वात मोठे राज्य आहे. येथे ३.९ कोटी लोक राहतात. ५ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत १.६ कोटी लोकांनी मतदान केले होते. मतदानाला दोन आठवडे उलटले तरी अद्याप सुमारे तीन लाख मतांची मोजणी व्हायची आहे. अमेरिकेत दरवर्षी मतमोजणी व्हायला आठवडा लागतो. ट्रम्प यांनी मस्क यांचा सरकारमध्ये समावेश केला अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मस्क यांचा आपल्या संघात समावेश केला आहे. त्यांनी मस्क आणि रामास्वामी यांच्याकडे सरकारी कार्यक्षमतेची (DoGE) जबाबदारी सोपवली आहे. DoGE हा एक नवीन विभाग आहे, जो सरकारला बाह्य सल्ला देईल. ट्रम्प म्हणाले- मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की हे दोन आश्चर्यकारक अमेरिकन माझ्या प्रशासनासाठी नोकरशाही कमी करण्यासाठी, कचरा कमी करण्यासाठी, अनावश्यक नियम काढून टाकण्यासाठी आणि फेडरल एजन्सीची पुनर्रचना करण्यासाठी कार्य करतील. आमच्या 'सेव्ह अमेरिका' अजेंडासाठी हे आवश्यक आहे. मस्क म्हणाले - सरकार नवीन विभागातून 2 ट्रिलियन डॉलर्स वाचवेल नवीन विभागाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर मस्क म्हणाले होते की, नवीन विभागाच्या माध्यमातून ते सरकारी खर्चात किमान २ ट्रिलियन डॉलर्स (१६८ लाख कोटी) कपात करू शकतील. मात्र, काही तज्ज्ञ हे अशक्य असल्याचे सांगत आहेत. वॉशिंग्टन पोस्टच्या म्हणण्यानुसार, संरक्षण बजेट किंवा सामाजिक सुरक्षा यासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये कपात केली तरच मस्क हे करू शकतील. ट्रम्प यांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला DoGE ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव दिला. याआधी ऑगस्टमध्ये त्यांनी म्हटले होते की जर ते राष्ट्रपती झाले तर ते मस्क यांना कॅबिनेट पद किंवा त्यांच्या प्रशासनात सल्लागाराची भूमिका देण्याचा विचार करतील. यानंतर मस्क म्हणाले की, मी ही जबाबदारी सांभाळण्यास तयार आहे. मस्क यांनी सोशल मीडियावर या प्रकल्पाचे वर्णन 'अमेरिकेची शेवटची संधी' असे केले आहे. त्याशिवाय देश दिवाळखोरीत निघेल, असा दावा त्यांनी केला. फायर अलार्मसाठी न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटनने 6.5 कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा त्यांनी केला. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍलर्जी अँड इन्फेक्शियस डिसीजने ट्रान्सजेंडर माकडांमध्ये एचआयव्हीच्या संशोधनासाठी ४ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केल्याचा आरोपही मस्क यांनी केला आहे. हा फालतू खर्च आहे. मस्क म्हणाले की, प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी DoGE चे कामकाज ऑनलाइन पोस्ट केले जाईल. जनतेच्या कराचा पैसा कोणत्या फालतू योजनांवर खर्च होतोय याची माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाईल.

जॉर्डनमधील इस्रायली दूतावासावर गोळीबार, हल्लेखोर ठार:3 पोलिस जखमी, लेबनॉनमध्ये इस्रायलच्या हल्ल्यात 20 ठार

जॉर्डनची राजधानी अम्मानमधील इस्रायली दूतावासावर रविवारी सकाळी गोळीबार झाला. गोळीबार करणाऱ्या बंदूकधाऱ्याला पोलिसांनी ठार केले आहे. मात्र, या कारवाईत ३ पोलीसही जखमी झाले आहेत. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी दूतावासाच्या आसपासचा परिसर बंद करून घेराव वाढवला आहे. घटनास्थळी अधिक पोलीस दल आणि रुग्णवाहिका पाठवण्यात आल्या आहेत. लोकांनाही घरातच राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या इतर लोकांचा पोलीस शोध घेत आहेत. ज्या भागात गोळीबार झाला त्या भागात इस्रायलच्या विरोधात अनेकदा आंदोलने होतात. गाझा युद्धानंतर इस्रायलच्या विरोधात अनेक निदर्शने झाली. लेबनॉनमध्ये इस्रायलच्या हल्ल्यात 20 ठार इस्रायलने शनिवारी रात्री उशिरा लेबनॉनची राजधानी बेरूतवर हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात एका निवासी इमारतीला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यामध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाला. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिजबुल्लाचा टॉप कमांडर मोहम्मद हैदरला मारण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आला. तथापि, न्यूयॉर्क टाईम्सच्या मते, हिजबुल्लाहने सांगितले की या हल्ल्यात त्यांचा एकही लोक मारला गेला नाही. हिजबुल्लाहने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की हल्ल्याच्या ठिकाणी त्यांचा एकही कमांडर उपस्थित नव्हता. हल्ल्यात मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो. लेबनॉनच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यात 66 लोक जखमी झाले असून त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. ओलिसांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी निदर्शने हमासने ओलीस ठेवलेल्यांच्या सुटकेसाठी इस्रायलची राजधानी तेल अवीव आणि जेरुसलेममध्ये शनिवारी रात्री उशिरा निदर्शने सुरू झाली. रात्री उशिरा हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले. याआधी हमासने दावा केला होता की उत्तर गाझामध्ये कैद करण्यात आलेल्या इस्रायली महिला ओलिसचा मृत्यू झाला आहे. हमासच्या अल-कासिम ब्रिगेडच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, शत्रूची एक महिला कैदी मारली गेली आहे. प्रवक्त्याने सांगितले की, या परिसरात अजून एक महिला कैदी आहे, जिच्या जीवाला धोका आहे. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, इस्रायलचे लष्कर या भागात मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई करत आहे. इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (आयडीएफ) ने महिलेच्या मृत्यूशी संबंधित माहितीवर कोणतीही पुष्टी देण्यास नकार दिला. आयडीएफने सांगितले की, महिलेच्या मृत्यूशी संबंधित माहिती गोळा केली जात आहे.

इम्रान यांची पत्नी बुशरा बीबींवर नवीन गुन्हा दाखल:सौदीविरोधात दिले होते वक्तव्य; धार्मिक द्वेष भडकवल्याचा आणि जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची पत्नी बुशरा बीबी यांच्यावर सौदी अरेबियाविरोधात वक्तव्य केल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. धार्मिक द्वेष भडकावणे, जनतेची दिशाभूल करणे आणि सौदी अरेबिया या मैत्रीपूर्ण देशाविरुद्ध खोटी विधाने केल्याबद्दल 1885 च्या टेलिग्राफ कायद्यांतर्गत बुशरा यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. तोशाखाना प्रकरणात जामिनावर बाहेर असलेल्या बुशरा यांनी सौदीने आपल्या पतीला सत्तेवरून हटवण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला होता. खुद्द पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुशरा बीबी यांच्या वक्तव्यावर टीका केली होती. शरीफ म्हणाले की, सौदीने नेहमीच कोणत्याही अटीशिवाय पाकिस्तानला मदत केली आहे. अशा देशाविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचे विष बोलणे अक्षम्य आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान या नात्याने मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, पाकिस्तान-सौदी मैत्री कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणारा कोणताही हात देश तोडेल. इम्रान खान यांनी पत्नीचा बचाव केला शाहबाज शरीफ यांच्या या वक्तव्यानंतर पंजाबमधील डेरा गाझी खान, गुजरांवाला, मुलतान, राजनपूर आणि मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, अदियाला तुरुंगात बंद असलेल्या इम्रान खानने आपल्या पत्नीचा बचाव करत व्हिडिओमध्ये सौदी अरेबियाचा अजिबात उल्लेख केला नसल्याचे सांगितले. शुक्रवारी तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाच्या यूट्यूब चॅनलवर बुशरा यांचा 29 मिनिटांचा व्हिडिओ रिलीज करण्यात आला. या व्हिडिओमुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यानंतर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PMLN) चे अनेक नेते आणि मंत्र्यांनी सांगितले की, पाकिस्तान-सौदी संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. माजी लष्करप्रमुख बाजवा यांच्यावरही आरोप करण्यात आले व्हिडिओमध्ये बुशरा बीबी यांनी सौदीसोबत पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांचेही नाव घेतले होते. बुशरा म्हणाल्या की, इम्रान खान यांनी मे 2021 मध्ये सौदी अरेबियाला धार्मिक भेट दिली होती. यावेळी इम्रान 'अनवाणी' मदिना येथे गेले होते. परतल्यानंतर जनरल बाजवा यांना फोन येऊ लागले. त्यांनी बाजवा यांना विचारले की, 'आम्हाला या देशातील शरियत व्यवस्था संपवायची आहे आणि तुम्ही शरियतचे ठेकेदार आणले आहेत. आम्हाला हे नको आहे. बाजवा यांनी बुशरा यांचे आरोप फेटाळले आहेत. पाकिस्तानच्या ARY न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत बाजवा म्हणाले की, बुशरा बीबी यांचे सर्व आरोप बेतुका आहेत. तेहरीक-ए-इन्साफने 24 नोव्हेंबर रोजी इस्लामाबादमध्ये मोठे आंदोलन पुकारले होते. इम्रान खान यांचा पक्ष तेहरीक-ए-इन्साफ 24 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये मोठे आंदोलन करणार आहे. याबाबत बुशरा म्हणाल्या की, 24 तारखेचे आंदोलन थांबणार नाही. ते म्हणाले- इम्रान खान यांचा संदेश आहे की पाकिस्तानच्या प्रत्येक मुलाने त्याचा भाग बनला पाहिजे. बुशरा यांनी सर्वांना 24 नोव्हेंबरला इस्लामाबादला पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. हा विरोध तेव्हाच थांबेल जेव्हा इम्रान खान स्वतः तुरुंगातून बाहेर येऊन जनतेला आंदोलन थांबवण्याचे आवाहन करतील. उल्लेखनीय आहे की, बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को 25 नोव्हेंबरला पाकिस्तानात पोहोचणार आहेत. त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या कारणास्तव इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पीटीआयच्या 24 नोव्हेंबरला होणाऱ्या रॅलीवर बंदी घातली आहे. इम्रान 474 दिवसापासून तुरुंगात आहेत इम्रान यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये 474 दिवस रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. इस्लामाबादच्या स्थानिक न्यायालयाने 5 ऑगस्ट 2023 रोजी तोशाखाना प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले होते. यानंतर त्यांना इस्लामाबादच्या जमान पार्क येथील घरातून अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. नंतर त्यांना आणखी 2 प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. मात्र, या सर्व प्रकरणात इम्रान यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. 13 जुलै रोजी बनावट निकाह प्रकरणात त्यांची सुटका झाल्यानंतर, तोशाखाना केस-2 प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली.

मोदींना अमेरिकेत जागतिक शांतता पुरस्कार:अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण केल्याबद्दल अमेरिकन संस्थेकडून सन्मान

वॉशिंग्टन ॲडव्हेंटिस्ट युनिव्हर्सिटी आणि अमेरिका इंडिया मायनॉरिटी असोसिएशन (एआयएएम) या संस्थेने संयुक्तपणे पंतप्रधान मोदींना 'डॉ. मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनियर जागतिक शांतता पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. समाजात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. AIAM ही एक गैर-सरकारी संस्था आहे ज्याचा उद्देश अमेरिकेतील भारतीय अमेरिकन डायस्पोरामध्ये एकता निर्माण करणे आहे. संघटनेचे अध्यक्ष जसदीप सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, ज्यामध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी आहेत. पीएम मोदींच्या विकसित भारत दौऱ्यामुळे ही संस्था प्रभावित एआयएएमचे संस्थापक जसदीप सिंग म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत सर्वसमावेशक विकास साधत आहे. यामध्ये सर्व धर्माच्या लोकांना समान संधी मिळत आहे. दरम्यान, भारतीय अल्पसंख्याक महासंघाचे निमंत्रक आणि खासदार सतनाम सिंह संधू म्हणाले की, 'सबका साथ, सबका विकास'ने समाजात एकता वाढवण्याचे काम केले असून सर्वांना समान संधी दिली आहे. भारतीय-अमेरिकन ज्यू निस्सीम रिव्हबेन यांनी भारतातील ज्यू समुदायाशी ऐतिहासिक संबंध दृढ केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे कौतुक केले. रिव्हबेन म्हणाले - “खूप कमी लोकांना माहित आहे की आमच्या कलकत्ता येथील 120 वर्षांच्या ज्यू मुलींच्या शाळेत आणि मुंबईतील दोन ससून शाळांमध्ये, बहुसंख्य विद्यार्थी मुस्लिम विद्यार्थी आहेत. भयंकर हिंसाचाराच्या काळातही या शाळांवर एकही दगड फेकण्यात आला नाही. या शाळा मुस्लिम बहुल भागात आहे. यामुळे भारतीय लोकांतील सद्भावना लक्षात येते.

भारताआधी चीनला जाण्याच्या निर्णयामुळे ओलींवर टीका:विरोधकांचा आरोप- चीन कार्ड खेळत आहेत, नेपाळी पंतप्रधान म्हणाले- भारताशी चांगले संबंध

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारताऐवजी चीनला भेट देण्याच्या निर्णयाचा बचाव केला आहे. काठमांडू टाइम्सच्या वृत्तानुसार, ओली 2 ते 6 डिसेंबर दरम्यान चीनच्या अधिकृत दौऱ्यावर जात आहेत. भारताऐवजी आधी चीनला जाण्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्यावर टीका होत आहे. नेपाळमध्ये अशी परंपरा आहे की जो नवा पंतप्रधान होतो, तो प्रथम भारताला भेट देतो. ही परंपरा खंडित करण्याच्या प्रश्नावर ओली म्हणाले- एखाद्या विशिष्ट देशाला प्रथम भेट द्यावी असे कुठेतरी लिहिले आहे का? हे कोणत्याही धार्मिक ग्रंथात किंवा राज्यघटनेत किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत लिहिलेले आहे का? नेपाळ आपल्या सर्व शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवण्याच्या बाजूने आहे. आमचे कोणाशीही वैर नाही. वास्तविक, ओली यांची ही टिप्पणी माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' यांच्या मुलाखतीनंतर आली आहे. प्रचंड यांनी नुकतीच 'द हिंदू'ला मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी भारताऐवजी चीनला भेट देऊन ओली 'चायना कार्ड' खेळत असल्याचे म्हटले होते. ओली म्हणाले- चीनला कर्ज मागायला जात नाही आपला आगामी चीन दौरा यशस्वी होईल असा विश्वासही ओली यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, मी अचानक प्रवास करत नाही, परत आल्यानंतर मी स्वत: याची रिपोर्ट देईन. कर्ज मागण्यासाठी चीनला जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांना नेपाळची उत्पादकता वाढवायची आहे. गेल्या आठवड्यात ओली यांनी त्यांच्या भारत भेटीबाबत सांगितले होते की- मी प्रथम चीनला जात आहे, याचा अर्थ भारताशी आमचे संबंध चांगले नाहीत असा होत नाही. भारताने नाकेबंदी लागू केली तेव्हा (2015-16) आम्ही वेगळी भूमिका घेतली होती, त्यामुळे ते खूश नव्हते, पण आता नाराज होण्याचे कारण नाही. ओली भारतात का येत नाहीत? ओली यांच्या निकटवर्तीय सल्लागारांनी गेल्या महिन्यात काठमांडू पोस्टला सांगितले होते की, नेपाळच्या नवीन पंतप्रधानांना भारताने पूर्वीप्रमाणेच निमंत्रण द्यावे अशी त्यांची अपेक्षा होती, परंतु हे पद स्वीकारल्यानंतर चार महिन्यांनंतरही भारताकडून कोणतेही औपचारिक निमंत्रण मिळालेले नाही. सामान्यतः नेपाळच्या पंतप्रधानांना पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच नवी दिल्लीतून निमंत्रण मिळते. पंतप्रधान झाल्यानंतर ओली पहिल्यांदा भारतात आले केपी ओली ऑगस्ट 2015 मध्ये पहिल्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले. यानंतर फेब्रुवारी 2016 मध्ये त्यांनी भारताला भेट दिली. एक महिन्यानंतर, मार्चमध्ये, ते चीनला गेले. ओली आतापर्यंत चार वेळा नेपाळचे पंतप्रधान झाले आहेत. ते 2015 मध्ये 10 महिने, 2018 मध्ये 40 महिने आणि 2021 मध्ये तीन महिने पदावर राहिले. यावर्षी 4 जुलैला ओली यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मात्र, ओली यांनी त्यांच्या मागील कार्यकाळात अनेक भारतविरोधी पावले उचलली होती. त्यांच्या काळातच नेपाळ सरकारने वादग्रस्त नकाशा प्रसिद्ध केला होता. याशिवाय त्यांनी अनेक भारतविरोधी वक्तव्येही केली होती. यावेळी केपी शर्मा ओली यांना निमंत्रण न पाठवण्यामागे नेपाळबाबत भारताच्या धोरणांमध्ये बदल झाल्याचे मानले जात आहे. चीनच्या कर्जावर बांधले विमानतळ, आता कर्जमाफीसाठी अपील करता येईल काठमांडू पोस्टने अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, या भेटीदरम्यान पंतप्रधान ओली चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि ली कियांग यांची भेट घेतील. यावेळी, ओली नेपाळला दिलेले कर्ज माफ करण्यासाठी चीन सरकारने प्रयत्न करतील. पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी चीनने नेपाळला सुमारे 17 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. रिपोर्टनुसार, याआधी 23 ऑगस्ट रोजी नेपाळचे अर्थमंत्री बिष्णू पौडेल यांनीही चीनला कर्ज माफ करण्याचे आवाहन केले होते. ते म्हणाले होते की पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चीनचे कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न देत नाही. बीआरआय प्रकल्पावरही चर्चा होऊ शकते याशिवाय या दौऱ्यात ओली बीआरआय प्रकल्पावरही चर्चा करू शकतात. नेपाळमध्ये त्याच्या अंमलबजावणीबाबत वाद आहे. सरकारमधील मित्रपक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसने चीनच्या महागड्या कर्जाला विरोध केला होता. मात्र, आता ते या प्रकरणी शांत झाले आहे. यापूर्वी प्रचंड सरकारने बीआरआयकडून कर्ज घेण्याचे टाळले, मात्र आताचे सरकार ते पुढे नेण्याचा आग्रह धरत आहे. वृत्तानुसार, नेपाळ आणि चीनमध्ये 2017 मध्ये BRI प्रकल्पावर एक करार झाला होता. त्यानुसार नेपाळमध्ये चीनच्या पैशातून 9 प्रकल्पांवर काम होणार होते, मात्र 7 वर्षे उलटूनही नेपाळमध्ये अद्याप एकही प्रकल्प सुरू झालेला नाही. वास्तविक, चीनने नेपाळला कर्जाऐवजी आर्थिक मदतीच्या रूपात पैसे द्यावेत, अशी मागील सरकारची इच्छा होती. मात्र चीनने याचा इन्कार केला होता. अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनला भीती आहे की, जर त्यांनी नेपाळला ही सूट दिली तर इतर देशही त्यातून कर्जमाफीची मागणी करू लागतील. पंतप्रधानांची भारत भेटीची परंपरा 64 वर्षांपूर्वी सुरू झाली बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 26 जानेवारी 1960 रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी नेपाळचे पंतप्रधान बिशेश्वर प्रसाद कोईराला यांना पहिल्यांदाच आमंत्रण पाठवले होते. त्यावेळी भारताने नेपाळला 18 कोटी रुपयांची मदत दिली होती. या वर्षी एप्रिलमध्ये कोईराला यांनी चीनला भेट देऊन चीनचे नेते माओ त्से तुंग यांची भेट घेतली होती.

पाकिस्तानच्या KPKत हिंसाचार, 18 ठार:30 हून अधिक जखमी, संघर्ष अजूनही सुरूच; मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी बहुतेक शिया होते

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील (KPK) कुर्रम जिल्ह्यात शुक्रवारी झालेल्या दोन गटातील हिंसेत 18 जण ठार आणि 30 हून अधिक जखमी झाले. KPK मधील बालिशखेल, खार काली, कुंज अलीझाई आणि मकबाल भागात अजूनही चकमक सुरू आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंडुरी आणि ओछाटमध्ये सहा प्रवासी व्हॅनवर गोळीबार करण्यात आला. ही सर्व वाहने पाराचिनारहून खैबर पख्तुनख्वाची राजधानी पेशावरकडे जात होती. मृत आणि जखमींमध्ये बहुसंख्य शिया समुदायाचे आहेत. स्थानिक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, येथील मृतांची संख्या 30 च्या वर गेली आहे. भांडणात घरे आणि दुकानांचेही नुकसान झाले आहे. याआधी गुरुवारी खैबर पख्तुख्वामध्ये प्रवासी व्हॅनवर गोळीबार करण्यात आला होता. यामध्ये 50 जणांचा मृत्यू झाला, तर 20 जण जखमी झाले. सीमावादामुळे दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान बनले खैबर पख्तूनख्वाबाबत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये नेहमीच तणाव राहिला आहे. यामुळे अनेक दहशतवादी गट त्याचा आश्रयस्थान म्हणून वापर करतात. येथे घडणाऱ्या दहशतवादी घटनांचे प्रमुख कारण म्हणजे सीमा क्षेत्राबाबत दोन्ही देशांमधील परस्पर सहमतीचा अभाव. वास्तविक, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान सीमेने विभक्त आहेत. याला ड्युरंड लाइन म्हणतात. पाकिस्तान त्याला सीमारेषा मानतो, पण तालिबान स्पष्टपणे सांगतो की पाकिस्तानचे खैबर पख्तूनख्वा राज्य आपला भाग आहे. पाकिस्तानी लष्कराने येथे काटेरी तारांचे कुंपण घातले आहे. अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर तालिबानने पाकिस्तानला हा भाग रिकामा करण्यास सांगितले आणि येथील कुंपण उखडून टाकले. याचा निषेध करत पाकिस्तानने तेथे लष्कर तैनात केले. यानंतर तालिबानने तेथे उपस्थित असलेल्या पाकिस्तानी चेक पोस्टला स्फोट घडवून आणले. लोकांचा आरोप - लष्कराच्या उपस्थितीमुळे परिसरात अशांतता आहे काही महिन्यांपूर्वी खैबर पख्तुनख्वामधील जनतेने पाकिस्तानी लष्कराविरोधात बंड केले होते. परिसरातील 10 हजारांहून अधिक पश्तून लोक रस्त्यावर उतरले आणि 'आर्मी गो बॅक'च्या घोषणा दिल्या. ते म्हणाले की, लष्कराने परिसरात दहशत निर्माण केली आहे. या भागात लष्कराच्या उपस्थितीमुळे अशांतता आहे आणि त्यामुळे दहशतवादी हल्ले वाढत आहेत. खैबर भागात सुरू असलेली लष्करी कारवाई थांबवण्याची मागणी पश्तून करत होते. पाकिस्तानी लष्कर दहशतवादाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांचा छळ करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. त्यांना वाटेल तेव्हा ज्याला पाहिजे त्याला अटक करते.

पुतिन यांनी हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या मास प्रॉडक्शनचे आदेश दिले:युक्रेनवर क्षेपणास्त्र डागल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लष्करी प्रमुखांना भेटले, म्हणाले - चाचणी सुरू ठेवू

रशियाच्या नवीन मध्यवर्ती क्षेपणास्त्राच्या हल्ल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. यामुळे मंगळवारी (26 नोव्हेंबर) युक्रेन आणि नाटो यांच्यात तातडीची बैठक होणार आहे. झेलेन्स्की यांच्या आवाहनावर ही बैठक होत आहे. ही बैठक अशा वेळी होत आहे जेव्हा 33 महिन्यांपासून चाललेल्या युद्धात रशियाने पहिल्यांदाच युक्रेनच्या डनिप्रो शहरावर हायपरसॉनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला आहे. त्याचवेळी युक्रेनने पाश्चात्य देशांकडून मिळालेली धोकादायक शस्त्रे रशियावर डागली आहेत. दरम्यान, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी 'ओरेश्निक' क्षेपणास्त्रांची आणखी चाचणी करण्याची धमकी दिली आहे. रशियाच्या लष्करप्रमुखांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. रशियाने गुरुवारीच युक्रेनच्या निप्रो शहरावर मध्यंतरी क्षेपणास्त्र डागले होते. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ही क्षेपणास्त्र चाचणी असल्याचे म्हटले आहे. ओरेश्निक असे या क्षेपणास्त्राचे नाव आहे. खरं तर, 18 नोव्हेंबर रोजी बायडेन यांनी युक्रेनला रशियावर अमेरिकन शस्त्रास्त्रांसह हल्ला करण्यास मान्यता दिली. यानंतर दोन्ही पक्षांमधील संघर्ष वाढला आहे. रशियन हल्ला थांबवण्यासाठी झेलेन्स्कींनी THAAD मागितले दरम्यान, युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी शुक्रवारी सांगितले की, रशियन क्षेपणास्त्रांच्या धमक्यांमध्ये ते मित्र देशांकडून अद्ययावत हवाई-संरक्षण प्रणाली मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले की, गुरुवारी रशियाच्या नवीन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने डनिप्रो शहरावर केलेला हल्ला हे दर्शविते की रशिया युद्ध वाढवू इच्छित आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, झेलेन्स्कींना यूएस टर्मिनल हाय अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स (THAAD) मिळवायचे आहे किंवा त्याची पॅट्रियट अँटी-बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली अपग्रेड करायची आहे. चीनने दोन्ही बाजूंना शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केले रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धात सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांना शांत राहण्याचे, संयम बाळगण्याचे आणि संवादाद्वारे तणाव कमी करण्याचे आवाहन चीनने केले आहे. ग्लोबल टाइम्सच्या वृत्तानुसार, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान म्हणाले की, दोन्ही बाजूंनी युद्धविरामासाठी वाटाघाटी कराव्यात. युक्रेनच्या मुद्द्यावर चीनचे स्पष्ट धोरण असल्याचे प्रवक्त्याने सांगितले. ते प्रकरण राजकीयदृष्ट्या निकाली काढण्याच्या आणि परिस्थिती बिघडण्यापासून रोखण्याच्या बाजूने आहे. हल्ल्यानंतर पुतिन यांनी देशाला संबोधित केले युक्रेनवरील क्षेपणास्त्र हल्ल्याच्या काही तासांनंतर पुतिन यांनी गुरुवारी राष्ट्राला संबोधित केले. ते म्हणाले होते की, पाश्चात्य हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने 'नवीन' इंटरमीडिएट रेंज बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी केली आहे. आमच्यावर हल्ला करणाऱ्यांवर हल्ला करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, असे पुतीन म्हणाले. पुतिन यांनी या क्षेपणास्त्राला 'ओरेश्निक' असे नाव दिले आहे. ते म्हणाले की ते अडीच ते तीन किलोमीटर प्रति सेकंद वेगाने लक्ष्यावर हल्ला करते. युक्रेनला मदत करणाऱ्या कोणत्याही देशाच्या लष्करी तळांवर मॉस्को हल्ला करू शकतो, असा इशारा पुतीन यांनी पाश्चात्य देशांना दिला. रशिया-युक्रेन युद्धात 5 दिवसात काय घडले? 18 नोव्हेंबर 1. बायडेनने युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिली अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिली - आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS). अमेरिकेने हे शस्त्र युक्रेनला ऑक्टोबर 2023 मध्येच दिले होते, परंतु ते केवळ स्वतःच्या भूमीवर वापरण्याची परवानगी होती. 2. नॉर्वे, फिनलंड आणि डेन्मार्क यांनी त्यांच्या नागरिकांना युद्धासाठी तयार राहण्यास सांगितले रशिया-युक्रेनचे शेजारी देश नॉर्वे, फिनलंड आणि डेन्मार्क यांनी त्यांच्या नागरिकांसाठी अलर्ट जारी केला आहे. या देशांनी पत्रके वाटून आपल्या नागरिकांना युद्धाचा इशारा दिला. याशिवाय त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा ठेवण्यास आणि सैनिकांना युद्धासाठी तयार करण्यास सांगितले होते. १९ नोव्हेंबर 1. युक्रेनने रशियावर ATACMS गोळीबार केला बायडेन सरकारची संमती मिळताच युक्रेनने प्रथमच रशियाच्या ब्रायन्स्क भागात अमेरिकेकडून मिळालेली 6 लांब पल्ल्याची ATACMS क्षेपणास्त्रे डागली. रशियाने 5 क्षेपणास्त्रे पाडल्याचा दावा केला आहे. 2. पुतिन यांनी अण्वस्त्रांशी संबंधित नियम बदलले पुतिन यांनी अण्वस्त्रांच्या वापरास परवानगी देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. नवीन नियमानुसार, ज्या देशाकडे अण्वस्त्रे नाहीत अशा देशाने अणुशक्ती असलेल्या देशाच्या पाठिंब्याने रशियावर हल्ला केला तर तो रशियाविरुद्ध युद्धाची घोषणा मानला जाईल. अशा स्थितीत मॉस्को अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो. 20 नोव्हेंबर 1. युक्रेनवर ब्रिटिश शॅडो क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी हल्ला युक्रेनने रशियाच्या कुर्स्क भागात ब्रिटनच्या 'स्टॉर्म शॅडो क्रूझ' क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. ब्रिटनने वर्षभरापूर्वी ही शस्त्रे युक्रेनला दिली होती. हल्ल्यानंतर रशियाने सांगितले की त्यांनी दोन ब्रिटीश क्षेपणास्त्रे नष्ट केली आहेत. 2. अमेरिकेने युक्रेनला भूसुरुंग देण्यास मान्यता दिली युक्रेनच्या पूर्वेकडील भागात रशियन सैन्याची वाढ रोखण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी युक्रेनला अँटी पर्सनल लँड माइन्स देण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेने युक्रेनला या माइन्स फक्त युक्रेनच्या सीमेत वापरण्यास सांगितले. 3. चार देशांनी कीवमधील दूतावास बंद केले रशिया युक्रेनवर हल्ला करत असल्याची गुप्तचर माहिती मिळाल्यानंतर अमेरिकेने कीवमधील दूतावास एक दिवसासाठी बंद केला. यानंतर इटली, ग्रीस आणि स्पेननेही असेच केले. 21 नोव्हेंबर रशियाने युक्रेनवर क्षेपणास्त्र चाचणी केली रशियाने युक्रेनवर मध्यवर्ती पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी केली. 'ओरेश्निक' असे या क्षेपणास्त्राचे नाव आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनला शस्त्र पुरवणाऱ्या पाश्चात्य देशांवर हल्ले करण्याचा इशारा दिला. 22 नोव्हेंबर 1. कीववर रशियन क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा धोका लक्षात घेऊन युक्रेनच्या संसदेने शुक्रवारचे अधिवेशन रद्द केले 2. रशियाच्या अध्यक्षांनी क्षेपणास्त्र चाचणी सुरू ठेवण्याची घोषणा केली रशियाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे कारण देत पुतिन यांनी क्षेपणास्त्राचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि चाचणी करण्याचे आदेश दिले.

बांगलादेश-हिंदू रॅलीत जाणाऱ्या बसवर हल्ला, 20 जखमी:हिंदूंवरील हिंसाचाराच्या निषेधार्थ रॅली काढण्यात आली होती

बांगलादेशातील रंगपूर येथे शुक्रवार 22 नोव्हेंबर रोजी सनातन जागरण मंचातर्फे रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. रॅलीत सहभागी होण्यासाठी आलेल्या बसवर वाटेत हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात 20 जण जखमी झाले असून त्यापैकी 3 जण गंभीर जखमी आहेत. जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. महिगंज कॉलेजच्या मैदानात काढण्यात आलेल्या या रॅलीचा उद्देश हिंदूंवर होणारे अत्याचार, अन्याय, मठ आणि मंदिरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा निषेध करणे हा होता. मोर्चात सहभागी झालेले लोक 8 कलमी मागण्या घेऊन निदर्शने करण्यासाठी आले होते. रॅलीचे प्रमुख पाहुणे चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांनी देशातील हिंदूंवर भेदभाव केल्याचा आरोप केला. हिंदूंच्या मालमत्ता आणि घरांची लूट सुरूच आहे चिन्मय दास म्हणाले की, 1971 च्या स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांनी आपला जीव वाचवण्यासाठी देश सोडला त्यापैकी 70% हिंदू होते. त्यांची घरे व सामान लुटले. स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही ही प्रवृत्ती कायम आहे. चिन्मय दास यांनी आरोप केला की, 5 ऑगस्टनंतर देशात दहशतवादी, अतिरेकी आणि नेते तुरुंगातून सुटले आहेत. पण एकही हिंदू सुटला नाही. हिंदू कोणत्याही राजकीय पक्षाचे समर्थक नाहीत. भविष्यात हिंदू त्या पक्षाला मतदान करतील जो लोकशाही टिकवेल. ते म्हणाले की, आज 3 कोटी सनातनी एकत्र आले आहेत. रॅलीत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या बसवर हल्ला करण्यात आल्याचे चिन्मय दास यांनी सांगितले. जखमींपैकी एकाला त्यांनी स्टेजवर बोलावले. चिन्मय दास म्हणाले- मला हॉटेल सोडण्यास सांगण्यात आले चिन्मय दास यांनी 21 नोव्हेंबरच्या रात्री पत्रकार परिषदेत सांगितले की, त्यांना रंगपूरमधील हॉटेल सोडण्यास सांगण्यात आले. आम्हाला इथे ठेवता येणार नाही, असे पोलिसांनी त्यांना सांगितले.

अमेरिकेने संरक्षण कंपन्यांना सुरक्षा वाढवण्यास सांगितले:रशियाकडून हल्ल्याची भीती; रशियाने अमेरिकन तळ टार्गेट लिस्टमध्ये टाकले

अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी संरक्षण कंपन्यांना सुरक्षा वाढवण्यास सांगितले आहे. गुप्तचर संस्थांनी रशियाकडून संरक्षण कंपन्यांना हानी पोहोचण्याची किंवा अन्य धोक्याची भीती व्यक्त केली आहे. युरोपमध्ये नुकत्याच झालेल्या तोडफोडीच्या घटनांनंतर हा इशारा देण्यात आला आहे. या घटनांसाठी रशियाला जबाबदार धरण्यात आले. नॅशनल काउंटर इंटेलिजन्स अँड सिक्युरिटी सेंटरने जारी केलेल्या या इशाऱ्यात युक्रेन युद्धात रशियाविरुद्ध शस्त्रे पुरवणाऱ्या कंपन्यांना सावध राहण्यास सांगितले आहे. याशिवाय इतर देशांमध्ये उत्पादनाचे काम करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांनाही सावध राहण्यास सांगितले आहे. रशिया या कंपन्यांच्या व्यवसायालाही हानी पोहोचवू शकतो. याशिवाय त्यांच्याशी संबंधित लोकांच्या हत्येचाही प्रयत्न होऊ शकतो. 'युरोपच्या संरक्षण कंपन्यांचे नुकसान करण्यात रशियाचा हात आहे' अमेरिका आणि युरोपीय गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रशियाने अलीकडेच युरोपियन संरक्षण कंपन्या, लॉजिस्टिक आणि लष्करी तळांना लक्ष्य करून तोडफोड करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रशिया या घटना घडवण्यासाठी गुन्हेगारांना कामावर ठेवतो. अधिकाऱ्यांच्या मते, ब्रिटन आणि पोलंडमध्ये जाळपोळीच्या घटनांमध्ये रशियाचाही हात होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला, गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी या गटावर उत्तर अमेरिकेला जाणाऱ्या मालवाहू विमानांद्वारे आग लावणाऱ्या उपकरणांची तस्करी केल्याचा आरोप केला. रशियाने पोलंडमधील अमेरिकन तळ टार्गेट यादीत समाविष्ट केले रशियाने शुक्रवारी सांगितले की, त्यांनी पोलंडमधील अमेरिकेच्या नवीन तळाचा त्यांच्या संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत समावेश केला आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्विटरवर ही माहिती दिली आहे. हा एअरबेस बाल्टिक किनाऱ्याजवळ रेडजिकबो येथे आहे. नाटोने येथे हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात केली आहे. हा तळ 13 नोव्हेंबर रोजी अधिकृतपणे सुरू करण्यात आला. हा तळ केवळ संरक्षणासाठी असल्याचा दावा नाटो करत आहे. मात्र रशियाने याला आपल्या सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे.

मस्क यांच्या माजी पत्नीला दिवाळखोरीची भीती:मुलांच्या कस्टडीसाठी कोर्टात केस लढत आहेत, मॉडेलिंगमुळे पालकत्वावर प्रश्नचिन्ह

टेस्लाचे मालक एलन मस्क यांची माजी पत्नी आणि गायक ग्रिम्स यांनी दावा केला आहे की ती दिवाळखोरीत जाणार आहे. ग्रिम्स यांच्या म्हणण्यानुसार, पैशांअभावी त्यांना मुलांचा ताबा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. कोर्टात मॉडेलिंगची छायाचित्रे दाखवून त्यांच्या पालकत्वावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. खरं तर, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका वापरकर्त्याने ग्रिम्स यांना प्रश्न केला की ते गाणी का रेकॉर्ड करत नाहीत. प्रत्युत्तरात, ग्रिम्स म्हणाल्या की त्यांच्या मुलांसाठी लढताना दिवाळखोर होण्याचा विचार त्यांना सर्जनशील कल्पना येऊ देत नाही. ग्रिम्स म्हणाल्या की त्यांनी गेले वर्ष रडत कुढत काढले आहे. ग्रिम्स यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या पाच महिन्यांपासून त्या त्यांच्या तीन मुलांपैकी एकाला भेटू शकलेल्या नाहीत. तथापि, मस्क आणि ग्रिम्स यांच्यातील करारानुसार, त्या कोठडी प्रकरणाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करू शकत नाहीत. 2022 मध्ये ग्रिम्स आणि मस्क वेगळे झालेएलन मस्क यांनी 2018 मध्ये गायक ग्रिम्स यांच्याशी लग्न केले. त्यांना तीन मुले आहेत. मे 2020 मध्ये, जोडप्याने त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केले. त्यांना X A-12 असे नाव देण्यात आले. डिसेंबर 2021 मध्ये, त्यांनी सरोगसीद्वारे मुलगी ॲक्सा डार्क सिडेरेलचे स्वागत केले. 2022 मध्ये हे जोडपे वेगळे झाले. गेल्या वर्षी हे देखील उघड झाले होते की या जोडप्याचे तिसरे अपत्य टेक्नो मेकॅनिकस आहे. मुलाबद्दल त्याच्या अचूक जन्मतारीखांसह, थोडीशी माहिती अस्तित्वात आहे. ग्रिम्स यांना त्यांच्या मुलांना सामान्य जीवन द्यायचे आहे. त्यामुळे त्यांना प्रसिद्धीपासून दूर ठेवले जाते. मस्क यांनी गेल्या वर्षी मुलांच्या ताब्यासाठी खटला दाखल केला होता. मस्क यांना तीन जोडीदारांकडून 11 मुले आहेत मस्क यांचा पहिला मुलगा जस्टिन मस्क त्यांच्या जन्मानंतर अवघ्या 10 महिन्यांत मरण पावला. त्याच्याशिवाय मस्क यांना 11 मुले आहेत. मस्क यांचा 2008 मध्ये पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोट झाला होता. दोघांना IVF द्वारे 5 मुले आहेत. ग्रिम्स यांच्या आधी मस्क यांनी 2010 मध्ये ब्रिटिश अभिनेत्री तल्लुलाह रिलेशी लग्न केले. मात्र, 2012 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. पुढील उन्हाळ्यात, त्यांनी पुन्हा लग्न केले. डिसेंबर 2014 मध्ये, तल्लुलाह यांनी दुसऱ्यांदा घटस्फोटासाठी अर्ज केला, परंतु पुढच्या वर्षी तो मागे घेतला. मार्च 2016 मध्ये, तल्लुलाह यांनी तिसऱ्यांदा घटस्फोटासाठी अर्ज केला. या जोडप्याला मूलबाळ नाही. याशिवाय त्यांच्या कंपनीतील कर्मचारी शिवोन जिलीस यांच्यासोबत त्यांना 3 मुले आहेत. जरी दोघांनी लग्न केले नाही. मस्क 3 जोडीदार आणि मुलांसाठी घर बांधत आहेत एलन मस्क त्यांची 11 मुले आणि त्यांच्या 3 मातांना एकाच छताखाली ठेवण्याची योजना आखत आहे. यासाठी त्यांनी ऑस्टिन, टेक्सास येथे 14 हजार 400 स्क्वेअर फुटांचा बंगला खरेदी केला आहे. याच्या शेजारीच मस्क यांनी 6 बेडरुम असलेले दुसरे घरही विकत घेतले आहे. या दोन्ही मालमत्तांची किंमत सुमारे 294 कोटी रुपये आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, हा बंगला मस्क यांच्या टेक्सासच्या घरापासून अवघ्या 10 मिनिटांच्या अंतरावर आहे. सर्व मुले एकत्र राहिल्यास त्यांना एकमेकांना समजून घेण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास मस्क यांना आहे. याशिवाय, ते स्वत: त्यांना वेगवेगळ्या वेळी अधिक सहजपणे भेटू शकतील. मस्क यांच्या बंगल्याला टस्कन-प्रेरित डिझाइन देण्यात आले आहे.

अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू:वाढदिवसाच्या दिवशी चुकून स्वतःवर गोळी झाडली; आज मृतदेह घरी पोहोचणार

अमेरिकेत एका 23 वर्षीय भारतीय विद्यार्थ्याने चुकून स्वतःवर गोळी झाडली, परिणामी त्याचा मृत्यू झाला. वृत्तसंस्था एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्यन रेड्डी असे या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. ते तेलंगणातील उप्पल येथील रहिवासी होते. तो जॉर्जिया स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत होता. आर्यनचे पार्थिव आज रात्री तेलंगणाला पोहोचण्याची शक्यता आहे. रिपोर्ट्सनुसार, 13 नोव्हेंबरला रेड्डी जॉर्जियाच्या अटलांटा येथील घरी मित्रांसोबत वाढदिवस साजरा करत होते. त्यानंतर हा अपघात झाला. अधिका-यांनी सांगितले की, रेड्डी यांनी आपली नवीन बंदूक साफ करण्यासाठी बाहेर काढली होती. यावेळी चुकून गोळी झाडून त्यांच्या छातीत लागली. गोळीचा आवाज ऐकून इतर खोलीत असलेले रेड्डी यांचे मित्र तेथे पोहोचले. त्यांना रेड्डी रक्ताने माखलेला दिसला. त्यांनी त्याला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेले, तेथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. शिकारीसाठी बंदुकीचा परवाना घेतला रिपोर्ट्सनुसार, रेड्डी यांनी अमेरिकेत शिकारीसाठी बंदुकीचा परवाना घेतला होता. आर्यनचे वडील सुदर्शन रेड्डी म्हणाले की, अमेरिकेत शिकारीसाठी बंदुकीचा परवाना मिळू शकतो हे मला माहीत नव्हते. यूएस कॉन्सुलर डेटानुसार, अमेरिकेत सर्वाधिक भारतीय विद्यार्थी शिकतात. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील जास्तीत जास्त विद्यार्थी तेथे शिकत आहेत. परदेशातून अमेरिकेत शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी 56 टक्के विद्यार्थी भारतीय आहेत. तर भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी 34% तेलंगणातील आणि 22% आंध्र प्रदेशातील आहेत.

प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी तहव्वूर राणाची US सुप्रीम कोर्टात धाव:26/11च्या दहशतवाद्याला आता शेवटची संधी, मुंबई हल्ल्याला आर्थिक मदत केल्याचा आरोप

मुंबईत 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणा याने भारताकडे प्रत्यार्पणाविरोधात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने भारत-अमेरिका प्रत्यार्पण करारानुसार तहव्वूरला भारतात पाठवण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात राणाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राणा या पाकिस्तानी वंशाच्या कॅनेडियन व्यावसायिकाने गेल्या वर्षी फेडरल कोर्ट नाइनथ सर्किटमध्ये याचिका दाखल केली होती. सुनावणी होईपर्यंत त्याला भारताच्या ताब्यात देऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केली होती, ती फेटाळण्यात आली. मे 2023 मध्येही अमेरिकन कोर्टाने राणाची याचिका फेटाळली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही तहव्वूरचे अपील फेटाळले तर त्याला पुढे अपील करता येणार नाही. त्यानंतर तहव्वूरला भारतात आणता येईल. तहव्वूरवर मुंबई हल्ल्याला आर्थिक मदत केल्याचा आरोप आहे. गेल्या वर्षीही न्यायालयाने प्रत्यार्पणाविरोधातील याचिका फेटाळली होती भारताच्या ताब्यात जाऊ नये म्हणून पाकिस्तानी वंशाच्या तहव्वूर राणाने अमेरिकेच्या न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवले जाते तेव्हा हेबियस कॉर्पस याचिका वापरली जाते. यानंतर, लॉस एंजेलिसच्या जिल्हा न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, भारताने तहव्वूरच्या प्रत्यार्पणाची मागणी ज्या आरोपांच्या आधारे केली आहे, त्याचा विचार करून त्याच्या प्रत्यार्पणाला परवानगी दिली जाऊ शकते. आपल्या विरोधात निकाल दिल्यानंतर राणाने नवव्या सर्किट कोर्टात दुसरी याचिका दाखल केली होती. याबाबतचा निर्णय ऑगस्टमध्ये आला होता. त्यात हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळणे योग्य ठरले. राणाचे गुन्हे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील प्रत्यार्पण कराराच्या अटींनुसार येतात, असे समितीने म्हटले आहे. या हल्ल्याबाबत राणाविरुद्धच्या आरोपांचे भक्कम पुरावे भारताने दिल्याचे पॅनेलने मान्य केले. आता राणाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. तहव्वूर हा हल्ल्याचा मास्टरमाइंड डेव्हिड हेडलीचा बालपणीचा मित्र आहे गेल्या वर्षी न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की तहव्वूर हा हल्ल्याचा मास्टरमाइंड डेव्हिड हेडलीचा बालपणीचा मित्र होता आणि हेडली लष्कर-ए-तैयबासोबत काम करत असल्याचे त्याला माहीत होते. हेडलीला मदत करून आणि त्याला आर्थिक मदत देऊन तहव्वूर दहशतवादी संघटना आणि त्याच्यासह दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत होता. हेडली कोणाला भेटत होता, काय बोलतोय याची माहिती राणाकडे होती. त्याला हल्ल्याचे नियोजन आणि काही लक्ष्यांची नावेही माहीत होती. राणा हा या संपूर्ण कटाचा एक भाग होता आणि त्याने दहशतवादी हल्ल्याला आर्थिक मदत केल्याचा गुन्हा केला असण्याची शक्यता आहे, असे अमेरिकन सरकारने म्हटले आहे. राणा भारतात येऊ शकतो, हेडलीवर संशय हेडलीला ऑक्टोबर 2009 मध्ये अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अटक केली होती आणि मुंबई हल्ल्यातील सहभागाबद्दल त्याला 35 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रत्यार्पण करारात अशी तरतूद आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने भारतात गुन्हा केला आणि तो अमेरिकेच्या भूमीवर पकडला गेला, तर भारत त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करू शकतो. अनेक अहवालांनुसार, हेडलीने अमेरिकेशी करार केला होता की तो त्यांना संपूर्ण सहकार्य करेल, जर त्याला भारत किंवा पाकिस्तानकडे प्रत्यार्पण केले गेले नाही.

ट्रम्प पाम बोंडींना ॲटर्नी जनरल बनवतील:मॅट गेट्झ यांची जागा घेणार, लैंगिक छळाच्या आरोपांमुळे नाव मागे घेतले होते

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या नवीन सरकारसाठी ॲटर्नी जनरल पदासाठी पाम बोंडी यांची निवड केली आहे. सोशल मीडियावर नावाची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले - बोंडी यांना सुमारे 20 वर्षांचा वकिलीचा अनुभव आहे. त्या हिंसक गुन्हेगारांवर खूप कठोर असतात. यापूर्वी ट्रम्प यांनी मॅट गेट्झ यांना ॲटर्नी जनरल बनवण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर आठ दिवसांनी गेट्झ यांनी लैंगिक छळाच्या आरोपांमुळे ट्रम्प मंत्रिमंडळातून आपले नाव मागे घेतले. त्यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप आहेत. यानंतर गेट्झ यांनी सोशल मीडिया पोस्टवर याची घोषणा केली आणि आपल्यावरील आरोपांचा ट्रम्प यांच्या कार्यपद्धतीवर परिणाम होणार असल्याचे सांगितले. त्यांना ते नको आहे. गेट्झवर महिलांचा छळ केल्याचा आरोप मॅट गेट्झ यांना ॲटर्नी जनरल बनवण्याच्या घोषणेनंतर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते प्रश्न उपस्थित करत होते. हाऊस ऑफ एथिक्स कमिटी त्याच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करत आहे. सीएनएनच्या रिपोर्टनुसार, एका महिलेने एथिक्स कमिटीला सांगितले की, गेट्झने 17 वर्षांची असताना तिच्यासोबत दोनदा सेक्स केला होता. महिलेने सांगितले की ती एका पार्टीत गेट्सला भेटली होती. महिलेने सांगितले की, दुसऱ्या चकमकीदरम्यान गेट्झसोबत आणखी एक महिला होती. महिलांच्या समस्यांवर काम करणारे वकील जोएल लेपर्ड यांनी आचार समितीसमोर सांगितले की गेट्झने 2017 पासून अनेक महिलांना संबंधांसाठी पैसे दिले. या प्रकरणाचा वाद वाढल्यानंतर गेट्झ यांनी ॲटर्नी जनरल पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. गेल्या आठवड्यात ॲटर्नी जनरलसाठी त्यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर गेट्झ यांनी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमधून राजीनामा दिला. ते 2017 पासून यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हचे सदस्य होते. 5 नोव्हेंबरला झालेल्या निवडणुकीतही ते विजयी झाले. मात्र, ते पुन्हा सभागृहात जाणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

कॅनडाचा खुलासा- निज्जर हत्येत मोदींचे नाव नाही:याचा कोणताही पुरावा नाही, कॅनडाच्या मीडियाचा आरोप- मोदींना कटाची माहिती होती

पंतप्रधान मोदींना खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येच्या प्लॅनिंगची माहिती होती, असे वृत्त कॅनडाच्या सरकारने फेटाळून लावले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि एनएसए अजित डोवाल यांनाही याची माहिती होती, असा दावा कॅनडातील वृत्तपत्र द ग्लोब अँड मेलच्या वृत्तात करण्यात आला आहे. ट्रूडो सरकारने शुक्रवारी एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले की भारतीय पंतप्रधान, परराष्ट्र मंत्री आणि NSA यांचा कॅनडातील गुन्हेगारी कारवायांशी संबंध असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. कॅनडातील पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्या गुप्तचर सल्लागाराने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, '14 ऑक्टोबर रोजी नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यामुळे कॅनडा मध्ये चालू असलेल्या गुन्हेगारी कारवायांमागे भारत सरकारचे एजंट असल्याचे अधिका-यांनी म्हटले होते. जी-20 परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि ट्रुडो यांची भेट झाली याआधी, ब्राझीलमध्ये झालेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान पीएम मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांचे एकत्र छायाचित्र समोर आले होते, त्यानंतर असे मानले जात होते की यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये बर्फ वितळण्यास सुरुवात होऊ शकते. मात्र, या बैठकीच्या दुसऱ्याच दिवशी ट्रुडो सरकारने भारतात येणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षा तपासणीत वाढ केली. त्यामुळे प्रवाशांना विमानतळावर कडक सुरक्षा तपासणीतून जावे लागते. कॅनेडियन न्यूज एजन्सी सीबीसीनुसार, अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा तपासणी वाढवण्याचे कारण दिले नाही. गुरुद्वारातून बाहेर पडताना निज्जरची हत्या करण्यात आली 18 जून 2023 रोजी संध्याकाळी, सरे शहरातील गुरुद्वारातून बाहेर पडताना निज्जरची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी निज्जरच्या हत्येत भारत सरकारचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता, तो भारताने फेटाळून लावला. यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध खूपच तणावपूर्ण झाले. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी आरोप केला होता की, कॅनडा भारतात वॉन्टेड असलेल्यांना व्हिसा देतो. ते म्हणाले होते, 'पंजाबमधील संघटित गुन्ह्यांशी संबंधित लोकांचे कॅनडात स्वागत आहे.' त्याचवेळी, कॅनडाच्या संसदेने खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरला त्याच्या हत्येला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल श्रद्धांजली वाहिली होती. यासाठी संसदेत एक मिनिट मौन पाळण्यात आले.

रशियाने युक्रेनवर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागून चाचणी घेतली:पाश्चात्य देशांना पुतीन यांची धमकी- युक्रेनला मदत करणाऱ्यांवर हल्ला करणार

युक्रेनवर क्षेपणास्त्र हल्ला झाल्यानंतर काही तासांनंतर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी अचानक देशाला संबोधित केले. रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, रशियाने पाश्चात्य हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून 'नवीन' इंटरमीडिएट रेंज बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी केली आहे. आमच्यावर हल्ला करणाऱ्यांवर हल्ला करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, असे पुतीन म्हणाले. पुतीन यांनी या क्षेपणास्त्राला 'ओरेश्निक' असे नाव दिले आहे. ते म्हणाले की ते 2.5 ते 3 किमी प्रति सेकंद वेगाने लक्ष्यावर हल्ला करते. युक्रेनला मदत करणाऱ्या कोणत्याही देशाच्या लष्करी तळांवर मॉस्को हल्ला करू शकतो, असा इशारा पुतीन यांनी पाश्चात्य देशांना दिला. रशियाने गुरुवारी सकाळी युक्रेनच्या निप्रो शहरावर प्राणघातक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. याबाबत युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी दावा केला होता की, रशियाने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल (ICBM) ने हल्ला केला होता. मात्र, काल अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी झेलेन्स्की यांचा दावा फेटाळून लावला. पुतिन म्हणाले- पाश्चात्य देश युक्रेन युद्ध वाढवत आहेतयुक्रेन युद्धाचे आता जागतिक संघर्षात रूपांतर होत असल्याचे रशियाचे अध्यक्ष म्हणाले. पुतीन म्हणाले की, युक्रेनला रशियन भूमीवर लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी देऊन पश्चिमेने संकट वाढवत आहे. रशियाने हायपरसॉनिक अस्त्रांचा वापर केल्यास ते तेथील लोकांना हल्ल्यापूर्वी स्थलांतरित होण्याचा इशारा देईल, असे पुतीन म्हणाले. ते म्हणाले की, रशियन क्षेपणास्त्रांना रोखण्यात अमेरिकन हवाई संरक्षण यंत्रणा कधीही यशस्वी होणार नाही. युक्रेनला पाश्चिमात्य देशांकडून शस्त्रे मिळाल्याने युद्धाच्या निकालावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही पुतीन म्हणाले. रशिया-युक्रेन युद्धात 4 दिवसांत काय घडले? 18 नोव्हेंबर 1. बायडेन यांनी युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिलीअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिली - आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS). अमेरिकेने हे शस्त्र युक्रेनला ऑक्टोबर 2023 मध्येच दिले होते, परंतु ते केवळ स्वतःच्या भूमीवर वापरण्याची परवानगी होती. 2. नॉर्वे, फिनलंड आणि डेन्मार्क यांनी त्यांच्या नागरिकांना युद्धासाठी तयार राहण्यास सांगितलेरशिया-युक्रेनचे शेजारी देश नॉर्वे, फिनलंड आणि डेन्मार्क यांनी त्यांच्या नागरिकांसाठी अलर्ट जारी केला आहे. या देशांनी पत्रके वाटून आपल्या नागरिकांना युद्धाचा इशारा दिला. याशिवाय त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा ठेवण्यास आणि सैनिकांना युद्धासाठी तयार करण्यास सांगितले होते. 19 नोव्हेंबर 1. युक्रेनने रशियावर ATACMS फायर केलेबायडेन सरकारची संमती मिळताच युक्रेनने प्रथमच रशियाच्या ब्रायन्स्क भागात अमेरिकेकडून मिळालेली 6 लांब पल्ल्याची ATACMS क्षेपणास्त्रे डागली. रशियाने 5 क्षेपणास्त्रे पाडल्याचा दावा केला आहे. 2. पुतिन यांनी अण्वस्त्रांशी संबंधित नियम बदललेपुतिन यांनी अण्वस्त्रांच्या वापरास परवानगी देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. नवीन नियमानुसार, ज्या देशाकडे अण्वस्त्रे नाहीत अशा देशाने अणुशक्ती असलेल्या देशाच्या पाठिंब्याने रशियावर हल्ला केला तर तो रशियाविरुद्ध युद्धाची घोषणा मानला जाईल. अशा स्थितीत मॉस्को अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो. 20 नोव्हेंबर 1. युक्रेनवर ब्रिटिश शॅडो क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी हल्लायुक्रेनने रशियाच्या कुर्स्क भागात ब्रिटनच्या 'स्टॉर्म शॅडो क्रूझ' क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. ब्रिटनने वर्षभरापूर्वी ही शस्त्रे युक्रेनला दिली होती. हल्ल्यानंतर रशियाने सांगितले की त्यांनी दोन ब्रिटीश क्षेपणास्त्रे नष्ट केली आहेत. 2. अमेरिकेने युक्रेनला भूसुरुंग देण्यास मान्यता दिलीयुक्रेनच्या पूर्वेकडील भागात रशियन सैन्याची वाढ रोखण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिडेन यांनी युक्रेनला अँटी पर्सनल लँड माइन्स देण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेने युक्रेनला या खाणी फक्त युक्रेनच्या सीमेत वापरण्यास सांगितले. 3. चार देशांनी कीव्हमधील दूतावास बंद केलेरशिया युक्रेनवर हल्ला करत असल्याची गुप्तचर माहिती मिळाल्यानंतर अमेरिकेने कीवमधील दूतावास एक दिवसासाठी बंद केला. यानंतर इटली, ग्रीस आणि स्पेननेही असेच केले. 21 नोव्हेंबर रशियाने युक्रेनवर क्षेपणास्त्र चाचणी केलीरशियाने युक्रेनवर मध्यवर्ती पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी केली. 'ओरेश्निक' असे या क्षेपणास्त्राचे नाव आहे. त्याचा वेग 2.5 ते 3 किमी प्रति सेकंद आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनला शस्त्र पुरवणाऱ्या पाश्चात्य देशांवर हल्ले करण्याचा इशारा दिला.

नेतन्याहूंवरून पाश्चात्य देशांत मतभेद:न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्याने अमेरिका संतप्त; ब्रिटन, इटली आणि कॅनडाने म्हटले- इथे आले तर आम्ही अटक करू

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) लादलेल्या युद्धगुन्ह्यांचे आरोप आणि अटक वॉरंट यावरून पाश्चात्य देश आपसांत विभागले गेले आहेत. न्यूज एजन्सी एपीनुसार, अमेरिकेने अटक वॉरंट स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर ब्रिटन, कॅनडा, नेदरलँड आणि इटलीने नेतन्याहू त्यांच्या देशात आल्यास त्यांना अटक केली जाईल, असे म्हटले आहे. दरम्यान, अमेरिकेने आयसीसीचा आदेश मानण्यास नकार दिला आहे. व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरेन जीन-पियरे यांनी न्यायालयाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याला 'घाई' म्हटले आहे. अमेरिका हा आयसीसीचा सदस्य देश नाही. युरोपीय देश म्हणाले- हमास आणि इस्रायल एकसारखे नाहीत, तरीही आयसीसीचा निर्णय मान्य करतील इटलीचे संरक्षण मंत्री गुइडो क्रोसिटो यांनी सांगितले की, त्यांचा देश आयसीसीच्या नियमांचे पालन करेल. ते म्हणाले की, हमास आणि इस्रायल एकसारखे असल्याचा आयसीसीचा आरोप मी फेटाळतो, परंतु नेतान्याहू इटलीला आल्यास त्यांना अटक केली जाईल. आम्ही नियमांनी बांधील आहोत. आयसीसीचा सदस्य असल्याने ब्रिटनने नेतन्याहू यांना आपल्या भूमीवर अटक करणार असल्याचेही म्हटले आहे. तथापि, पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने नेतन्याहू आणि हमासमध्ये नैतिक समानता नसल्याचे म्हटले आहे. इस्रायलला स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी आयसीसीचे सदस्य असल्याने नियमांचे पालन करणार असल्याचे म्हटले आहे. नेदरलँड्सचे परराष्ट्र मंत्री कॅस्पर वेल्डकॅम्प म्हणाले की, ते नियमांचे 100% पालन करतील आणि नेतन्याहू डच भूमीवर पाऊल ठेवताच त्यांना अटक करतील. नेतान्याहू यांनी फौजदारी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर पक्षपाताचा आरोप केलाइस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने त्यांच्या आणि माजी संरक्षण मंत्री योव गॅलंट यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले आणि ते निराधार असल्याचे म्हटले. त्यांनी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर पक्षपाताचा आरोप केला आहे. घटनात्मकरित्या निवडून आलेल्या पंतप्रधानांवर आयसीसी खोटे आरोप करत असल्याचे नेतान्याहू यांनी म्हटले आहे. आम्ही सामान्य लोकांना लक्ष्य करत नाही. जीवितहानी टाळण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. स्वतःचा बचाव करताना इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी हमासवर सामान्य लोकांचे जीवन धोक्यात आणल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सांगितले की इस्रायल गाझामधील लोकांना धोक्याबद्दल सावध करण्यासाठी लाखो कॉल, संदेश, घोषणा आणि पत्रके फेकते. तर हमासच्या सैनिकांनी त्यांना संकटात टाकले. ते मानवी ढाल म्हणून वापरले जातात. इस्रायलने गाझाला 7 लाख टन धान्याचा पुरवठा केल्याचेही नेतान्याहू म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले होते आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) गुरुवारी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले. न्यायालयाने नेतन्याहू यांच्यावर गाझामधील युद्ध आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप लावला. आयसीसीने कबूल केले की हमासचा खात्मा करण्याच्या नावाखाली इस्रायली सैन्य निरपराधांना मारत आहे आणि त्यांना मरण्यासाठी सोडत आहे. याप्रकरणी हमासचा माजी कमांडर मोहम्मद दाईफ यांच्याविरोधातही वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. वॉरंटमध्ये मोहम्मद दाईफवर 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये सामूहिक हत्या, बलात्कार आणि लोकांना ओलीस ठेवल्याचा आरोप आहे. तथापि, इस्रायलने जुलैमध्ये मोहम्मद दाईफला हल्ल्यात ठार केल्याचा दावा केला होता. ICC ने पुतीन विरुद्ध मार्च 2023 मध्ये अटक वॉरंट जारी केले होते. युक्रेनमध्ये मुलांचे अपहरण आणि हद्दपार केल्याच्या आरोपावरून पुतिन यांच्यावर युद्ध गुन्ह्यांचा आरोप होता. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय 2002 मध्ये सुरू झालेआंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय म्हणजेच ICC 1 जुलै 2002 रोजी सुरू झाले. ही संस्था जगभरातील युद्धगुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करते. ही संस्था 1998 च्या रोम करारावर तयार केलेल्या नियमांच्या आधारे कारवाई करते. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे मुख्यालय हेग येथे आहे. ब्रिटन, कॅनडा, जपानसह 123 देश रोम करारानुसार आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे सदस्य आहेत. इस्रायल-हमास युद्धाला 13 महिने पूर्ण, गाझा 90% नष्ट झालाइस्रायल-हमास युद्धाला 13 महिने झाले आहेत. त्याची सुरुवात 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झाली. हमासचे शेकडो दहशतवादी गाझा पट्टीतून दक्षिण इस्रायलमध्ये घुसले. अंदाधुंद गोळीबार. 1139 लोकांची हत्या केली आणि 251 लोकांचे अपहरण केले. काही तासांनंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी हमासविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली. या युद्धाच्या सुरुवातीपासून गाझामध्ये 44 हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. गाझा आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, हे गाझाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 2% आहे. इस्रायली लष्कराच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्यामध्ये 17 ते 18 हजार हमासचे सैनिक होते. इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू झालेले युद्ध आता लेबनॉन आणि इराणपर्यंत पोहोचले आहे. जूनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार गाझामध्ये अन्न गोळा करणे आव्हान बनले आहे. येथील 50,000 बालके तीव्र कुपोषणाचे बळी आहेत. गाझाची आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. इस्रायलच्या बॉम्बहल्ल्यात गाझामधील बहुतांश रुग्णालये उद्ध्वस्त झाली आहेत. डॉक्टर विदाऊट बॉर्डर्सच्या एप्रिलच्या अहवालात असा दावा केला आहे की युद्धापूर्वीच्या तुलनेत येथे अतिसाराचे प्रमाण 25 पट वाढले आहे. इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपच्या अहवालानुसार, 7 ऑक्टोबरपासून इस्रायलने पॅलेस्टिनींवर 1,000 हून अधिक हल्ले केले आहेत.

गयानाच्या संसदेत PM मोदींचे भाषण:म्हणाले- 24 वर्षांपूर्वी कुतूहल म्हणून गयानाला येण्याची संधी मिळाली, इथली चटणी आजही आठवते

पंतप्रधान मोदी 2 दिवसांच्या गयाना दौऱ्यावर आहेत. दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी गुरुवारी ते गयानाच्या संसदेला संबोधित करण्यासाठी पोहोचले. आपल्या भाषणादरम्यान पीएम मोदी म्हणाले की, गयानाशी भारताचे माती, घाम आणि मेहनत यांचे घट्ट नाते आहे. दोन्ही देशांचा इतिहास सारखाच असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या 200 ते 250 वर्षांत भारत आणि गयानाने एकाच वेळी गुलामगिरी आणि स्वातंत्र्याचा संघर्ष पाहिला आहे. सुमारे 180 वर्षांपूर्वी, एक भारतीय गयानाच्या मातीत आला आणि तेव्हापासून, सुख आणि दुःख या दोन्हींमध्ये, भारत आणि गयाना यांच्यातील संबंध नेहमीच घनिष्ठतेने भरलेले आहेत. यावेळी ते म्हणाले की लोकशाही आपल्या डीएनएमध्ये समाविष्ट आहे. विश्वबंधू म्हणून भारत आपले कर्तव्य पार पाडत असल्याचे ते म्हणाले. 24 वर्षांपूर्वी एक कुतूहल म्हणून गयानाला येण्याची संधी मिळाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. यावेळी मोदींनी गयानाच्या चटणीचाही उल्लेख केला. गयानीज चटणी आपण विसरू शकत नाही असे ते म्हणाले. डॉमिनिका आणि गयाना यांनी पंतप्रधान मोदींना सर्वोच्च सन्मान दिला पंतप्रधान मोदींना गयाना येथे कॅरेबियन देश डॉमिनिका यांनी 'द डॉमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर'ने सन्मानित केले आहे. डॉमिनिकाच्या अध्यक्षा सिल्व्हानी बर्टन यांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या देशातील सर्वोच्च सन्मानाने सन्मानित केले. कोविड-19 महामारीच्या काळात डॉमिनिकामध्ये लस वितरित केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. गयानाने मोदींना सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान 'ऑर्डर ऑफ एक्सलन्स' आणि बार्बाडोसने त्यांना ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बार्बाडोसने सन्मानित केले. त्यांनी हा पुरस्कार सर्व भारतीयांना समर्पित केला. याशिवाय, गयानाच्या दोन दिवसीय दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी कॅरिबियन देशांच्या प्रतिनिधींसोबत दुसऱ्या भारत-कॅरिकॉम शिखर परिषदेतही भाग घेतला. शिखर परिषदेच्या बाजूला पंतप्रधानांनी कॅरेबियन देशांच्या प्रतिनिधींशी द्विपक्षीय चर्चा केली. गयानाचे अध्यक्ष मोहम्मद इरफान व्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदींनी डॉमिनिकाचे पंतप्रधान रुझवेल्ट स्केरिट आणि सुरीनामचे अध्यक्ष चान संतोखी यांच्यासह इतर नेत्यांशी औपचारिक चर्चा केली. चर्चेनंतर पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष इरफान यांनीही लोकांना संबोधित केले. गयानाचे अध्यक्ष म्हणाले- पंतप्रधान मोदी इथे असणे हा आमच्यासाठी सर्वात मोठा सन्मान आहे. ते नेत्यांमध्ये चॅम्पियन आहेत. मोदींनी उत्तम नेतृत्व दाखवले आहे. विकसनशील जगाला प्रकाश दाखवला आहे. विकासाची ती पद्धत स्वीकारली गेली आहे, जी अनेक लोक आपल्या देशात अवलंबत आहेत. गयानामध्ये स्वागत केल्याबद्दल मोदींनी अध्यक्ष इरफान यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, राष्ट्रपती इरफान यांचे भारताशी विशेष नाते आहे. ते भारतीय समुदायाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर आहेत. जवळपास 24 वर्षांनंतर गयानाला भेट देण्यासाठी आलो आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले. याआधी ते सामान्य माणूस म्हणून गयानाला वैयक्तिक भेटीसाठी आले होते. 56 वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधानांचा गयाना दौरा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे :- भाषणानंतर पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती इरफान यांनी रोपटे लावले.

नेतन्याहू यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात युद्ध गुन्ह्याचे आरोप निश्चित:अटक वॉरंट जारी, न्यायालयाने म्हटले - गाझामध्ये निर्दोष लोकांना मरण्यासाठी सोडले

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) गुरुवारी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले. नेतन्याहू यांच्यावर गाझामधील युद्ध गुन्ह्यांचा आरोप आहे. या प्रकरणी इस्रायलचे माजी संरक्षण मंत्री योव गॅलांट आणि हमासचा माजी कमांडर मोहम्मद दाईफ यांच्याविरोधातही वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. वॉरंट जारी करताना, आयसीसीने म्हटले की गाझामधील पॅलेस्टिनींवरील उपासमार आणि अत्याचारांसाठी नेतन्याहू आणि गॅलंट यांना जबाबदार धरण्यासाठी ठोस कारणे आहेत. वॉरंटमध्ये मोहम्मद दाईफ यांच्यावर 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये सामूहिक हत्या, बलात्कार आणि लोकांना ओलीस ठेवल्याचा आरोप आहे. मात्र, जुलैमध्ये झालेल्या हल्ल्यात मोहम्मद दाईफ ठार झाल्याचा दावा इस्रायलने केला होता. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरुद्ध युक्रेनमधील युद्ध गुन्ह्यांसाठी आयसीसीने अटक वॉरंटही जारी केले आहे. इस्रायलने आरोप फेटाळून लावलेइस्रायलने आयसीसी अधिकारक्षेत्र नाकारून गाझामधील युद्ध गुन्ह्यांचा इन्कार केला आहे. इस्रायलचे माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनी नेतन्याहू आणि गॅलंट यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करण्यावर टीका केली आहे. इस्रायलचे प्रमुख विरोधी पक्षनेते यायर लिपिड यांनीही या आदेशाचा निषेध केला असून, याला दहशतवादाचे बक्षीस म्हटले आहे. वॉरंटवर नेतन्याहू आणि गेलेंट यांच्याकडून सध्या कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. आयसीसीला अटक करण्याचा अधिकार नाहीआयसीसीने हे वॉरंट जारी केले असले तरी संशयितांना अटक करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत. ज्या देशांनी या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे तेथेच ते आपला अधिकार वापरू शकतात. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय 2002 मध्ये सुरू झालेआंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय म्हणजेच ICC 1 जुलै 2002 रोजी सुरू झाले. ही संस्था जगभरातील युद्धगुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करते. ही संस्था 1998 च्या रोम करारावर तयार केलेल्या नियमांच्या आधारे कारवाई करते. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे मुख्यालय हेग येथे आहे. ब्रिटन, कॅनडा, जपानसह 123 देश रोम करारानुसार आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे सदस्य आहेत. इस्रायल-हमास युद्धाला 13 महिने पूर्ण, गाझा 90% नष्ट झालाइस्रायल-हमास युद्धाला 13 महिने झाले आहेत. त्याची सुरुवात 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झाली. हमासचे शेकडो दहशतवादी गाझा पट्टीतून दक्षिण इस्रायलमध्ये घुसले. अंदाधुंद गोळीबार. 1139 लोकांची हत्या केली आणि 251 लोकांचे अपहरण केले. काही तासांनंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी हमासविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली. या युद्धाच्या सुरुवातीपासून गाझामध्ये 44 हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. गाझा आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, हे गाझाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 2% आहे. इस्रायली लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, त्यात 17 ते 18 हजार हमासचे सैनिक होते. इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू झालेले युद्ध आता लेबनॉन आणि इराणपर्यंत पोहोचले आहे. जूनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार गाझामध्ये अन्न जमा करणे आव्हान बनले आहे. येथील 50,000 बालके तीव्र कुपोषणाचे बळी आहेत. गाझाची आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. इस्रायलच्या बॉम्बहल्ल्यात गाझामधील बहुतांश रुग्णालये उद्ध्वस्त झाली आहेत. डॉक्टर विदाऊट बॉर्डर्सच्या एप्रिलच्या अहवालात असा दावा केला आहे की युद्धापूर्वीच्या तुलनेत येथे अतिसाराचे प्रमाण 25 पट वाढले आहे. इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपच्या अहवालानुसार, 7 ऑक्टोबरपासून इस्रायलने पॅलेस्टिनींवर 1,000 हून अधिक हल्ले केले आहेत.

पाकिस्तानमध्ये पॅसेंजर व्हॅनवर हल्ला, 38 ठार:खैबर पख्तुख्वामध्ये हल्लेखोरांचा गोळीबार; दोन दिवसांत दुसरा हल्ला

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात प्रवासी व्हॅनवर हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात 38 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय अनेक जण जखमीही झाले आहेत. खैबर पख्तूनख्वामधील कुर्रम खोऱ्यात ही घटना घडली. ही व्हॅन पेशावरहून कुर्रमच्या दिशेने जात होती. कुर्रम डीपीओनुसार, जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. याआधी मंगळवारी रात्री खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील बन्नू जिल्ह्यात लष्कराच्या चौकीवर आत्मघाती हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात 12 पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले. तेथे सहा दहशतवादीही मारले गेले. माहिती देताना पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया विंगने सांगितले की, दहशतवाद्यांनी चेक पोस्टच्या भिंतीवर वाहन घुसवले आणि त्यात ठेवलेल्या स्फोटकांद्वारे स्फोट घडवून आणला. या स्फोटात 12 जवान शहीद झाले होते. प्रत्युत्तरादाखल लष्करानेही 6 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. बलुचिस्तानमध्ये तीन दिवसांपूर्वी हल्ला झाला होता16 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानच्या पश्चिमेकडील बलुचिस्तान प्रांतात लष्कराच्या चौकीवर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात पाकिस्तानी सुरक्षा दलाचे 7 जवान शहीद झाले. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. वृत्तसंस्था एएफपीने एका स्थानिक व्यक्तीच्या हवाल्याने सांगितले की, या हल्ल्यात 40 ते 50 बलुच बंडखोरांचा सहभाग होता. यादरम्यान बलुच बंडखोरांनी लष्कराच्या चौकीवर गोळीबार केला. या हल्ल्यात 7 जवान शहीद झाले असून 15 जवान जखमी झाले आहेत. क्वेटा रेल्वे स्थानकावर झालेल्या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यूपाकिस्तानमधील क्वेटा रेल्वे स्थानकावर शनिवारी सकाळी 9 नोव्हेंबरला स्फोट झाला. या स्फोटात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 50 हून अधिक जण जखमी झाले होते. बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) या दहशतवादी संघटनेनेही या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. बीएलएच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, मजीद ब्रिगेड युनिटने हा आत्मघाती हल्ला केला आहे. त्यांचे टार्गेट इन्फंट्री स्कूलचे सैनिक होते, जे कोर्स पूर्ण करून जाफर एक्सप्रेसने पेशावरला जाणार होते. क्वेट्टा सिव्हिल हॉस्पिटलचे प्रवक्ते वसीम बेग यांनी पाकिस्तानी वृत्तपत्र द डॉनला सांगितले की, मृतांमध्ये 14 लष्करी जवान आणि 12 नागरिकांचा समावेश आहे.

ऑस्ट्रेलियात मुलांच्या सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची तयारी:संसदेत विधेयक सादर, असे करणारा जगातील पहिला देश

ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनमध्ये 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून सोशल मीडियाच्या वापरावर लवकरच बंदी घातली जाऊ शकते. ऑस्ट्रेलियन संसदेत यासंबंधीचे विधेयकही मांडण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार, जर X, टिकटॉक, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम सारखे प्लॅटफॉर्म मुलांना खाती उघडण्यापासून रोखू शकले नाहीत तर त्यांना $32.5 दशलक्षपर्यंत दंड होऊ शकतो. संचार मंत्री मिशेल रोलँड यांनी ऑस्ट्रेलियन संसदेत जगातील पहिले असे विधेयक मांडले. या विधेयकानुसार सुरक्षा ठरवण्याची जबाबदारी पालक किंवा मुलांऐवजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असेल. सोशल मीडिया अनेक तरुण ऑस्ट्रेलियन लोकांसाठी हानिकारक ठरू शकतो, त्यांनी संसदेत सांगितले की, 14 ते 17 वयोगटातील सुमारे 66% ऑस्ट्रेलियन लोकांनी अतिशय हानिकारक सामग्री ऑनलाइन पाहिली आहे, ज्यात औषधांचा वापर, आत्महत्या किंवा स्वत: ची हानी समाविष्ट आहे. पक्ष आणि विरोधक या दोन्हींचे विधेयकाला समर्थन या विधेयकाला मजूर पक्ष आणि विरोधी लिबरल पक्षाचा पाठिंबा आहे. पालकांच्या संमतीसाठी किंवा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या खात्यांसाठी कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. कायदा लागू झाल्यानंतर, बंदी कशी अंमलात आणायची यावर काम करण्यासाठी व्यासपीठांना एक वर्षाचा कालावधी मिळेल. ब्रिटीश सरकारही बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे ऑस्ट्रेलियाच्या आघाडीनंतर, ब्रिटिश सरकार 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. ब्रिटनचे टेक्नॉलॉजी सेक्रेटरी पीटर काइल यांनी सांगितले की, ऑनलाइन सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी ते काहीही करतील असे बीबीसीच्या वृत्तात म्हटले आहे. विशेषतः मुलांसाठी. त्याचवेळी ब्रिटनचे तंत्रज्ञान सचिव पीटर काइल म्हणाले की, स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाचा तरुणांवर होणाऱ्या परिणामांवर अधिक संशोधन करण्याची गरज आहे. सध्या आमच्याकडे याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. पीएम मोदींनाही सोशल मीडियाच्या धोक्याची जाणीव आहे भारतासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून डीपफेक, डिजिटल अटक आणि ऑनलाइन फसवणूक यांसारखी अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भारत सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी एक गाइ़डलाइन जारी केली होती. यामध्ये त्यांना डीपफेक आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीबाबत माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांचे पालन करण्यास सांगितले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही डीपफेक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अटकेच्या धोक्यांबद्दल सांगितले आहे. गेल्या वर्षीच बॉलिवूड अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि काजोल यांचा एक डीपफेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. खुद्द अमिताभ बच्चनपासून ते रश्मिका मंदानापर्यंत सर्वच डीपफेक व्हिडिओने आश्चर्यचकित झाले. एक भारतीय व्यक्ती किमान 11 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वापरतो रिसर्च फर्म 'रेडसीअर'च्या मते, भारतीय वापरकर्ते दररोज सरासरी 7.3 तास त्यांच्या स्मार्टफोनवर नजर ठेवतात. यातील बहुतांश वेळ ते सोशल मीडियावर घालवतात. तर, अमेरिकन वापरकर्त्यांचा सरासरी स्क्रीन टाइम 7.1 तास आहे आणि चीनी वापरकर्त्यांचा 5.3 तास आहे. भारतीय वापरकर्ते सोशल मीडिया ॲप्सचा सर्वाधिक वापर करतात. अमेरिका आणि ब्रिटनमधील एका व्यक्तीची सरासरी 7 सोशल मीडिया खाती आहेत, तर एक भारतीय किमान 11 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आहे.

बांगलादेशातील अंतरिम सरकारला 100 दिवस पूर्ण:हिंदूंविरुद्ध हिंसाचार वाढला, युनूस विरोधकांना लक्ष्य करत आहेत

बांगलादेशातील मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने 16 नोव्हेंबर रोजी आपल्या कार्यकाळाचे 100 दिवस पूर्ण केले आहेत. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल बांगलादेशने 18 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारच्या राजवटीत हिंदूंविरुद्ध हिंसाचार वाढल्याचे म्हटले आहे. युनूस प्रशासन अल्पसंख्याकांवरील गुन्हे रोखण्यात अपयशी ठरले आहे. या अहवालानुसार, 5 ते 20 ऑगस्ट दरम्यान, अल्पसंख्याकांच्या विरोधात 2 हजारांहून अधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली, ज्यामध्ये 9 अल्पसंख्याकांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांची ओळख पटवून त्यांना शिक्षा देण्यात सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर विशेषतः हिंदूंवर हल्ले वाढले आहेत. या काळात दुर्गापूजा आणि अन्य धार्मिक कार्यक्रमांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. या 100 दिवसांत बांगलादेशात 22 ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि क्राफ्ट अकादमींवर हल्ले झाले. या हल्ल्यांमुळे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि जत्रेवरही बंदी घालावी लागली. युनूस राजकीय विरोधकांवर निशाणा साधत आहेत राइट्स अँड रिस्क ॲनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) ने एका अहवालात म्हटले आहे की, युनूस प्रशासन शेख हसीनाच्या जुन्या सरकारपेक्षा फारसे वेगळे नाही. युनूस सरकारने देशातील अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. याशिवाय युनूस प्रशासन आपल्या राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी बळाचा वापर करत आहे. युनूस प्रशासनाने 1598 प्रकरणांमध्ये 2 लाखांहून अधिक लोकांना लक्ष्य केले आहे. यातील बहुतांश लोक युनूस यांचे राजकीय विरोधक होते. ऑगस्ट महिन्यापासून हिंदूंवर सातत्याने हल्ले होत आहेत बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यापासून हिंदूंवरील हल्ल्यांची प्रकरणे समोर येत आहेत. देशात अनेक ठिकाणी हिंदू मंदिरांचे नुकसान झाले. काही दिवसांपूर्वीच चितगावमध्ये इस्कॉन संस्थेच्या सचिवासह 18 जणांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. चितगावच्या न्यू मार्केटमधील आझादी स्तंभावर राष्ट्रध्वजाच्या वर भगवा ध्वज फडकवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या ध्वजावर 'सनातनी' असे लिहिले होते. बांगलादेशातील हिंसाचारानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना 5 ऑगस्ट रोजी भारतात आल्या होत्या. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. 22 ऑगस्ट रोजी अंतरिम सरकारने हसीना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे डिप्लोमॅटिक पासपोर्टही रद्द केले होते. यानंतर 8 ऑगस्ट रोजी बांगलादेशात अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांना या सरकारचे मुख्य सल्लागार करण्यात आले.

दावा- युक्रेनने प्रथमच रशियावर ब्रिटिश क्षेपणास्त्र डागले:कुर्स्कमध्ये अनेक स्फोट; एक दिवस आधी अमेरिकन क्षेपणास्त्राचा वापर करण्यात आला होता

ब्रिटनच्या क्षेपणास्त्रांनी रशियावर हल्ला केल्याचा दावा युक्रेन करत आहे. रॉयटर्सच्या मते, बुधवारी युक्रेनने ब्रिटीश क्षेपणास्त्र स्टॉर्म शॅडो क्रूझने रशियावर प्रथमच हल्ला केला. कुर्स्क भागात किमान 12 क्षेपणास्त्रे डागल्याचा दावा एका रशियन सैनिकाने ऑनलाइन केला. याआधी मंगळवारी युक्रेनने रशियावर अमेरिकन लांब पल्ल्याच्या ATACMS बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. तेव्हापासून युक्रेनही ब्रिटीश क्षेपणास्त्रांचा वापर करू शकते, अशी अटकळ बांधली जात होती. यापूर्वी रशियाने म्हटले होते की, जर नाटो देशांची शस्त्रे आपल्या भूमीवर वापरली गेली तर ती तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात मानली जाईल. युक्रेनने पहिल्यांदाच रशियावर अमेरिकन क्षेपणास्त्रे डागली रशियाने मंगळवारी दावा केला की युक्रेनने पहिल्यांदाच अमेरिकेकडून मिळालेली लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आपल्या हद्दीत डागली. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, युक्रेनने मंगळवारी सकाळी ब्रायन्स्क परिसरात सहा लांब पल्ल्याची आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) क्षेपणास्त्रे डागली. रशियाने 5 क्षेपणास्त्रे पाडल्याचे सांगितले. अहवालानुसार, युक्रेनियन आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांनीही रशियावर एटीएसीएमएसचा वापर केल्याची पुष्टी केली आहे. यानंतर बुधवारी कीवमधील अमेरिकन दूतावास बंद करण्यात आला. नंतर अमेरिकन गुरुवारी ते उघडण्याबद्दल बोलले. क्रूझ आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रामध्ये काय फरक आहे? अमेरिकेने युक्रेनला बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे दिली आणि ब्रिटनने क्रूझ क्षेपणास्त्रे दिली यात काय फरक आहे? या दोन्ही क्षेपणास्त्रांचे काम वेगळे आहे. क्रूझ क्षेपणास्त्र बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र अमेरिका युक्रेनला लँड माइन्स देणार, 3 दिवसांत 2 धोकादायक शस्त्रे मंजूर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनला अँटी पर्सनल लँड माइन्स देण्याचे मान्य केले आहे. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने याला दुजोरा दिला आहे. अशा लँड माइन्स लवकरच युक्रेनला सुपूर्द करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्याने सांगितले की, अमेरिकेने युक्रेनला या खाणींचा वापर युक्रेनच्या सीमेतच करण्यास सांगितले आहे. रिपोर्टनुसार, युक्रेनच्या पूर्वेकडील भागात रशियन सैन्याची संख्या वेगाने वाढत आहे. हे थांबवण्यासाठी अमेरिकेने युक्रेनला ही शस्त्रे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशिया-युक्रेनला लागून असलेल्या 3 देशांनी त्यांच्या नागरिकांसाठी अलर्ट जारी केला आहे रशिया आणि युक्रेनमधील तणाव वाढल्यानंतर 3 नॉर्डिक देशांनी युद्धाचा इशारा दिला आहे. नॉर्वे, फिनलंड आणि डेन्मार्कने त्यांच्या नागरिकांना अत्यावश्यक वस्तूंचा साठा ठेवण्याची आणि त्यांच्या सैनिकांना युद्धासाठी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वास्तविक, या देशांच्या सीमा रशिया आणि युक्रेनला लागून आहेत. युक्रेनवर अण्वस्त्र हल्ला झाल्यास या देशांना त्याचा फटका बसू शकतो. नॉर्वेने पॅम्प्लेट वाटून आपल्या नागरिकांना युद्धाचा इशारा दिला आहे. स्वीडननेही आपल्या 52 लाखांहून अधिक नागरिकांना पॅम्प्लेट पाठवले आहेत. अणुयुद्धाच्या वेळी किरणोत्सर्गापासून संरक्षण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयोडीनच्या गोळ्या ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. रशियाने म्हटले- अमेरिका युक्रेन युद्ध लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे अमेरिकेत ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर बायडेन सरकार युक्रेनला मदत करण्यासंदर्भात नवीन निर्णय घेत आहे. बायडेन यांनी सोमवारी युक्रेनला एटीएसीएमएस क्षेपणास्त्रांसह रशियावर हल्ला करण्यास अधिकृत केले. यानंतर मंगळवारी युक्रेनने रशियावर क्षेपणास्त्रे डागली. भूसुरुंग देण्यासंदर्भातील बातम्यांबाबत रशियाने सांगितले की, बायडेन प्रशासन युक्रेन युद्ध लांबवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले- तुम्ही अलीकडे घेतलेल्या काही निर्णयांकडे लक्ष द्या. युद्ध लांबवण्यासाठी त्यांना काहीही करायचे आहे हे स्पष्ट दिसते. पुतिन यांनी अण्वस्त्रांशी संबंधित नियम बदलले युक्रेनचा रशियावर हल्ला होण्याच्या काही तास आधी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी अण्वस्त्रांच्या वापरास परवानगी देणारा निर्णय मंजूर केला. नवीन नियमानुसार, ज्या देशाकडे अण्वस्त्रे नाहीत अशा देशाने अणुशक्ती असलेल्या देशाच्या पाठिंब्याने रशियावर हल्ला केला तर तो रशियाविरुद्ध युद्धाची घोषणा मानला जाईल. अशा स्थितीत मॉस्को अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो.

कॅनडाच्या मीडियाचा आरोप - निज्जरच्या हत्येचा कट मोदींना माहीत होता:जयशंकर आणि डोवाल यांनाही माहिती होती; भारताचे उत्तर- हे बेताल विधान

हरदीपसिंग निज्जर यांच्या हत्येच्या कटाची पूर्व माहिती भारतीय पंतप्रधानांना होती असा आरोप करणारा कॅनडाच्या द ग्लोब अँड मेल या वृत्तपत्राचा अहवाल भारत सरकारने फेटाळून लावला. याबाबत भारताने म्हटले आहे की, ही 'बदनाम करण्याची मोहीम' आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, आम्ही सहसा मीडिया रिपोर्ट्सवर भाष्य करत नाही. मात्र, अशी 'बेताल' आणि हास्यास्पद विधाने त्यांची लायकी म्हणून नाकारली पाहिजेत. रणधीर जैस्वाल पुढे म्हणाले की, अशा चुकीच्या माहितीमुळे आमचे आधीच ताणलेले संबंध आणखी बिघडतात. अहवालात दावा - डोवाल आणि जयशंकर यांच्याकडेही माहिती होतीभारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनाही या कटाची पूर्व माहिती होती, असा कॅनडाच्या सुरक्षा यंत्रणांना संशय आहे, असा दावा कॅनडाच्या वृत्तपत्राने केला आहे. निज्जर यांच्या हत्येप्रकरणी पहिल्यांदाच पंतप्रधान मोदींवर थेट आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, कॅनडा सरकारकडे याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, असा दावाही अहवालात करण्यात आला आहे. जी-20 परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि ट्रुडो यांची भेट झाली याआधी ब्राझीलमध्ये झालेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान पीएम मोदी आणि कॅनडाचे पीएम जस्टिन ट्रूडो यांचे छायाचित्र एकत्र आले होते, त्यानंतर असे मानले जात होते की, या दोघांच्या नात्यातील बर्फ वितळण्याची ही सुरुवात असू शकते. मात्र, या बैठकीच्या दुसऱ्याच दिवशी ट्रुडो सरकारने भारतात येणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षा तपासणीत वाढ केली. त्यामुळे प्रवाशांना विमानतळावर कडक सुरक्षा तपासणीतून जावे लागते. कॅनडाची वृत्तसंस्था सीबीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा तपासणी वाढवण्याचे कोणतेही कारण दिले नाही. गुरुद्वारातून बाहेर पडताना निज्जरची हत्या करण्यात आली18 जून 2023 रोजी संध्याकाळी सरे शहरातील गुरुद्वारातून बाहेर पडताना निज्जर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी निज्जर यांच्या हत्येत भारत सरकारचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता, तो भारताने फेटाळला. यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव चांगलाच वाढला होता. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी आरोप केला होता की, कॅनडा भारतात वॉन्टेड असलेल्यांना व्हिसा देतो. ते म्हणाले होते, 'पंजाबमधील संघटित गुन्ह्यांशी संबंधित लोकांचे कॅनडात स्वागत आहे.' त्याचवेळी, कॅनडाच्या संसदेने खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरला त्याच्या हत्येला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल श्रद्धांजली वाहिली होती. यासाठी संसदेत एक मिनिट मौन पाळण्यात आले.