गौतम अदानी यांच्यावर न्यूयॉर्कमध्ये फसवणूक आणि लाचखोरीचा आरोप:दावा- सौरऊर्जेचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना 250 मिलियन डॉलर्स देण्याचे आश्वासन दिले

न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात झालेल्या सुनावणीत गौतम अदानीसह 8 जणांवर अब्जावधी डॉलर्सची फसवणूक आणि लाचखोरीचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. युनायटेड स्टेट्स ॲटर्नी ऑफिसचे म्हणणे आहे की अदानी यांनी भारतातील सौर ऊर्जेशी संबंधित कंत्राटे मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना 250 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 2110 कोटी) लाच देण्याचे आश्वासन दिले होते. अदानींव्यतिरिक्त, सागर अदानी, विनीत एस. जैन, रणजित गुप्ता, सिरिल कॅबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा ​​आणि रूपेश अग्रवाल यांचा इतर सात लोकांमध्ये समावेश आहे. हा लाचेचा पैसा गोळा करण्यासाठी अदानी अमेरिकन, परदेशी गुंतवणूकदार आणि बँकांशी खोटे बोलत असल्याचा आरोप आहे. सागर आणि विनीत हे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे ​​अधिकारी आहेत. सागर हा गौतम अदानी यांचा पुतण्या आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, गौतम अदानी आणि सागर यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. अमेरिकन गुंतवणूकदारांचा पैसा या प्रकल्पात गुंतवला गेल्याने अमेरिकेत गुन्हा दाखल झाला आणि अमेरिकन कायद्यानुसार तो पैसा लाच म्हणून देणे गुन्हा आहे. बुधवारीच, अदानी यांनी 20 वर्षांच्या ग्रीन बाँडच्या विक्रीतून 600 मिलियन डॉलर्स जमा करण्याची घोषणा केली होती. काही तासांनंतर, त्यांच्यावर फसवणुकीचा आरोप झाला. अमेरिकन ॲटर्नी कार्यालयाने अदानींवर लावलेले आरोप... सागर अदानी ऊर्जा व्यवसाय सांभाळतात गौतम अदानी यांचा पुतण्या सागरने ब्राउन युनिव्हर्सिटी यूएसमधून अर्थशास्त्राची पदवी घेतली आहे. सागर 2015 मध्ये अदानी समूहात सामील झाले. सागर समूहाचे ऊर्जा व्यवसाय आणि वित्त व्यवस्था सांभाळतात. ते अक्षय ऊर्जा व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करतात आणि 2030 पर्यंत कंपनीला जगातील सर्वात मोठी अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनवण्याची त्यांची योजना आहे. 18 नोव्हेंबर रोजी अदानींच्या ऊर्जा समभागांमध्ये घसरण झाली अमेरिकेच्या न्याय विभागाचे आरोप बुधवारी रात्री बाहेर आले असले तरी दोन दिवस आधी 18 नोव्हेंबरला अदानी एनर्जीच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली होती. अदानी एनर्जी सोल्युशन्सचे समभाग 1.33% च्या घसरणीसह बंद झाले. अदानी ग्रीन एनर्जीच्या शेअर्समध्ये 2.33% ची घसरण झाली. तो 1457 रुपयांवर बंद झाला. अदानी टोटल गॅसचे शेअर्स 2.13% च्या घसरणीसह 669.60 रुपयांवर बंद झाले. अदानी यांनी गेल्या आठवड्यात अमेरिकेत गुंतवणुकीची घोषणा केली होती अदानी यांनी अलीकडेच अमेरिकेत 10 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा केली होती, ज्यामुळे 15,000 नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा होती. गौतम अदानी आणि त्यांच्या प्रवासाशी संबंधित काही रंजक गोष्टी... हिरे उद्योगात नशीब आजमावले: 24 जून 1962 रोजी जन्मलेले गौतम अदानी हे गुजरातचे आहेत. 1980च्या दशकाच्या सुरुवातीला मुंबईच्या हिरे उद्योगात नशीब आजमावले. यानंतर, 1988 मध्ये त्यांनी अदानी ग्रुपची एक छोटी कृषी ट्रेडिंग फर्म सुरू केली. त्याचे आता कोळसा व्यापार, खाणकाम, लॉजिस्टिक, वीज निर्मिती आणि वितरण अशा समूहात रूपांतर झाले आहे. अदानी समूह ग्रीन एनर्जी, विमानतळ, डेटा सेंटर आणि सिमेंट उद्योगातही आहे. गौतम अदानी यांनी त्यांचा समूह जगातील सर्वात मोठा अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनवण्यासाठी 2030 पर्यंत $70 अब्ज गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे. अदानी फाऊंडेशन 1996 मध्ये तयार केले: गौतम अदानी यांच्या अदानी फाउंडेशनची स्थापना 1996 मध्ये त्यांची पत्नी प्रीती यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. अदानी फाउंडेशन भारताच्या ग्रामीण भागात काम करत आहे. सध्या फाउंडेशन देशातील 18 राज्यांमध्ये दरवर्षी 34 लाख लोकांना त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी मदत करत आहे. प्रीती व्यवसायाने डॉक्टर आहेत, त्यांनी डेंटल सर्जरी (BDS) ची पदवी घेतलेली आहे. गौतम अदानी यांच्याशी संबंधित वाद... पहिला वाद: हिंडेनबर्ग रिसर्चचा मनी लाँड्रिंगचा आरोप : जानेवारी 2023 मध्ये गौतम अदानी यांची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसने 20,000 कोटी रुपयांची फॉलो-ऑन सार्वजनिक ऑफर जाहीर केली. ही ऑफर 27 जानेवारी 2023 रोजी सुरू होणार होती, परंतु त्याआधी, 24 जानेवारी 2023 रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये अदानी समूहावर मनी लाँड्रिंग आणि शेअर्समध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 25 जानेवारीपर्यंत समूहाच्या शेअर्सचे बाजार मूल्य सुमारे $12 अब्ज (सुमारे 1 लाख कोटी रुपये) कमी झाले. मात्र, अदानी यांनी कोणताही गैरव्यवहार केल्याचा आरोप फेटाळून लावला. अशा परिस्थितीत अदानी समूहाने 20,000 कोटी रुपयांची फॉलोऑन सार्वजनिक ऑफरही रद्द केली. या प्रकरणाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली आणि सेबीनेही या प्रकरणाचा तपास केला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी म्हणाले होते, 'न्यायालयाच्या निर्णयावरून सत्याचा विजय झाल्याचे दिसून येते. सत्यमेव जयते. आमच्या पाठीशी उभे राहिलेल्यांचा मी ऋणी आहे. भारताच्या विकास कथेत आमचे योगदान कायम राहील. जय हिंद.' दुसरा वाद: कमी दर्जाचा कोळसा उच्च दर्जाचा म्हणून विकल्याचा आरोप: महिनाभरापूर्वी फायनान्शियल टाइम्सने ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्टच्या अहवालाचा हवाला देत दावा केला होता की, जानेवारी 2014 मध्ये अदानी समूहाने कोळसा एका कंपनीकडून विकत घेतला होता. इंडोनेशियन कंपनीने 'लो-ग्रेड' कोळसा प्रति टन $1 या किंमतीवर विकत घेतला. ही शिपमेंट तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कंपनी (TANGEDCO) ला उच्च दर्जाचा कोळसा म्हणून सरासरी $91.91 प्रति टन या दराने विकला गेला असा आरोप अहवालात करण्यात आला आहे. अदानी समूहावर यापूर्वी कोळसा आयात बिलात हेराफेरी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता

PM मोदी आणि गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा:मोदी म्हणाले- 24 वर्षांनी गयानाला आलो; कॅरेबियन देशात जन औषधी केंद्र उघडणार भारत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या गयाना दौऱ्यावर आहेत. बुधवारी संध्याकाळी (भारतीय वेळेनुसार) पंतप्रधान मोदी आणि गयानाचे अध्यक्ष मोहम्मद इरफान यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. या काळात दोन्ही देशांमध्ये अनेक करार झाले आहेत. चर्चेनंतर पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष इरफान यांनीही लोकांना संबोधित केले. आपल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी अध्यक्ष इरफान यांचे गयानामध्ये स्वागत केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. अध्यक्ष इरफान यांच्याबद्दल बोलताना पीएम मोदी म्हणाले की, भारतासोबत त्यांचे विशेष नाते आहे. ते भारतीय समुदायाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर आहेत. जवळपास 24 वर्षांनंतर गयानाला भेट देण्यासाठी आलो आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले. याआधी ते एक सामान्य माणूस म्हणून गयानाला वैयक्तिक भेटीसाठी आले होते. 56 वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधानांचा गयाना दौरा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे :- भाषणानंतर पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती इरफान यांनी रोपटे लावले. G20 परिषदेत सहभागी झाल्यानंतर मोदी गयानाला पोहोचले तत्पूर्वी, ब्राझीलमधील जी-20 शिखर बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी बुधवारी सकाळी गयानाला पोहोचले होते. राजधानी जॉर्जटाऊनमध्ये गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद इरफान आणि पंतप्रधान अँटोनी फिलिप्स प्रोटोकॉल तोडून त्यांचे स्वागत करण्यासाठी विमानतळावर पोहोचले. त्यांच्यासोबत सुमारे डझनभर कॅबिनेट मंत्र्यांनीही पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. विमानतळावरच त्यांना गार्ड ऑफ ऑनरही देण्यात आला. PM मोदी यांना गयाना येथे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार 'द ऑर्डर ऑफ एक्सलन्स' ने सन्मानित करण्यात येणार आहे. याशिवाय बार्बाडोस त्यांना 'ऑनररी अवॉर्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बार्बाडोस' देऊन सन्मानित करेल. याआधी कॅरेबियन देश डॉमिनिकानेही पंतप्रधान मोदींना आपला सर्वोच्च सन्मान 'डॉमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर' देण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधानांना हा पुरस्कार फक्त गयानामध्येच मिळणार आहे. पंतप्रधान मोदी 20 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी गयानाच्या राज्य दौऱ्यावर जाणार आहेत. 56 वर्षात गयानाला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. त्यांच्या आधी इंदिरा गांधी यांनी 1968 मध्ये गयानाला भेट दिली होती. पंतप्रधान मोदी गयानाच्या संसदेच्या विशेष बैठकीला संबोधित करणार आहेत. कॅरिकॉम-इंडिया समिटलाही ते उपस्थित राहणार आहेत. 2020 मध्ये गयानामध्ये तेल आणि वायूच्या खाणींचा शोध लागल्यानंतर, त्याचा GDP दरवर्षी सुमारे 40% च्या दराने वाढत आहे. त्यामुळे ते व्यापार आणि गुंतवणुकीचे केंद्र बनले आहे. अशा परिस्थितीत गयाना दौऱ्यादरम्यान पीएम मोदी आणि गयानाचे अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अली यांच्यात ऊर्जा आणि संरक्षण संसाधनांशी संबंधित करार होऊ शकतो. गयानाची 40% लोकसंख्या भारतीय वंशाची आहे. खुद्द राष्ट्रपती मोहम्मद इरफान अली यांच्या पूर्वजांना ब्रिटिश जहाजाने कॅरेबियन देशात आणले होते. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये गयानाचे अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय परिषदेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात आले होते. उपाध्यक्ष भरत जगदेव यांनीही फेब्रुवारी 2023 मध्ये भारताला भेट दिली होती. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये गयानाचे पंतप्रधान मार्क फिलिप्स यांनीही भारताला भेट दिली होती. गयानाजवळ नैसर्गिक वायू आणि तेलाचे साठेगयाना CARICOM चा सदस्य आहे, 21 कॅरिबियन देशांचा समूह आहे. हा गट कॅरिबियन देशांमधील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक एकात्मतेला चालना देण्यासाठी कार्य करतो. गयानाला कॅरिबियन ग्रॅनरी म्हणून देखील ओळखले जाते. त्याच वेळी, पनामा कालव्याच्या जवळ असल्यामुळे गयानाचे सामरिक स्थान देखील वाढते. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, गयानामध्ये अंदाजे 11.2 अब्ज बॅरल तेलाचे साठे आणि 17 ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायू आहेत. 2020 मध्ये नैसर्गिक वायू आणि तेलाचे साठे सापडल्यानंतर येथील दरडोई उत्पन्न $18,199 पेक्षा जास्त झाले. गयाना आणि भारत संबंधमे 1965 मध्ये गयानाची राजधानी जॉर्जटाउन येथे भारतीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. इंदिरा गांधींनी 1968 मध्ये गयानाला भेट दिली होती, त्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर फक्त दोन वर्षांनी. 1988 मध्ये तत्कालीन उपराष्ट्रपती डॉ. शंकरदयाल शर्मा आणि 2006 मध्ये तत्कालीन उपराष्ट्रपती भैरोसिंग शेखावत गयानाच्या राज्य दौऱ्यावर गेले होते. 2023-24 मध्ये एकूण भारत-गयाना परस्पर व्यापार US$ 105.97 दशलक्ष इतका होता. या कालावधीत भारताने गयानाला $99.36 दशलक्ष निर्यात केली. मे 2024 पर्यंत, गयाना अंदाजे 645,000 बॅरल कच्चे तेल आणि वायूचे उत्पादन करत होते. हे लक्षात घेऊन तेल आणि नैसर्गिक वायू शाखा 'ओएनजीसी विदेश' देखील येथे सतत संधी शोधत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, भारताने कच्च्या तेलाच्या स्त्रोतासह हायड्रोकार्बन्समध्ये सहकार्य करण्यासाठी गयानाबरोबर पाच वर्षांच्या सामंजस्य कराराला मान्यता दिली. गयानाचे परराष्ट्र सचिव रॉबर्ट परसॉड यांनी मोदींचा गयाना दौरा हा जगातील दोन वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमधील संबंधांमधील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे वर्णन केले. या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये ऊर्जा आणि संरक्षण करार होण्याची अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधा, अन्न सुरक्षा, आरोग्य आणि तंत्रज्ञान यावरही द्विपक्षीय चर्चा होऊ शकते.

पाकिस्तान- तोशाखान्याच्या दुसऱ्या प्रकरणात इम्रान खान यांना जामीन मिळाला:सुटकेबाबत परिस्थिती स्पष्ट नाही; माजी पंतप्रधान 474 दिवसांपासून तुरुंगात आहेत

तुरुंगात बंद पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तोशाखाना (तोशाखाना केस-2) संबंधित दुसऱ्या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन म्हणून 10 लाख पाकिस्तानी रुपयांचे बाँड जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. इम्रान खान गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टपासून तुरुंगात आहेत. मात्र, जामीन मिळाल्यानंतर इम्रान यांची सुटका होणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आधीच तुरुंगात असलेल्या इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांना या वर्षी 13 जुलै रोजी तोशाखाना प्रकरण-2 मध्ये तुरुंगातून अटक करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या महिन्यात 24 ऑक्टोबर रोजी बुशरा बीबी यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला होता. याआधी गेल्या आठवड्यात गुरुवारी तोशाखाना केस-2 मधून इम्रान आणि बुशरा यांची निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी पाकिस्तानी न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. इम्रान 474 दिवसांपासून तुरुंगात आहेत इम्रान यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये 474 दिवस रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. इस्लामाबादच्या स्थानिक न्यायालयाने 5 ऑगस्ट 2023 रोजी तोशाखाना प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले होते. यानंतर त्यांना इस्लामाबादच्या जमान पार्क येथील घरातून अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. नंतर त्यांना आणखी 2 प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. मात्र, या सर्व प्रकरणात इम्रान यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. 13 जुलै रोजी बनावट निकाह प्रकरणात त्यांची सुटका झाल्यानंतर, तोशाखाना केस-2 प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली. इम्रान खानशी संबंधित मोठ्या खटल्यांचा तपशील प्रकरण- 1 बुशरा बीबी यांचा माजी पती खवर फरीद मनेका यांनी बुशरा आणि इम्रान यांच्यावर गैर-इस्लामिक विवाह केल्याचा आरोप केला होता. बुशरा यांच्या घटस्फोटानंतर खान यांनी इद्दतचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्यांच्याशी लग्न केले. या प्रकरणात बुशरा आणि इम्रान यांना 3 फेब्रुवारी रोजी दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांना 7 वर्षांचा कारावास आणि 5 लाख पाकिस्तानी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणी दोघांना 13 जुलै रोजी सोडण्यात आले. केस-2 : यापूर्वी 3 जून रोजी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना सिफर प्रकरणात (गुप्त पत्र चोरी) पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते. त्यांना इस्लामाबादच्या विशेष न्यायालयाने 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. इम्रान खान यांना 29 ऑगस्ट 2023 रोजी सायफर गेट घोटाळ्यात ताब्यात घेण्यात आले होते. खान यांची 1 एप्रिल रोजी केस-3 तोशाखाना प्रकरणात सुटका झाली आणि 14 वर्षांची शिक्षा रद्द करण्यात आली. केस-4 तोशाखान्याशी संबंधित दुसऱ्या प्रकरणात 13 जुलै रोजी इम्रान यांना अटक करण्यात आली होती. हा खटला तोशाखान्याच्या पहिल्या प्रकरणाचा पाठपुरावा होता. पहिल्या प्रकरणात, इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा यांच्यावर इतर देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंची माहिती लपवून ती बाजारात विकल्याचा आरोप होता. आज म्हणजेच 20 नोव्हेंबर रोजी त्यांना या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.

पाकिस्तानात लष्कराच्या चौकीवर आत्मघाती हल्ला:12 जवान शहीद, कारमध्ये ठेवलेल्या स्फोटकांचा स्फोट; 6 दहशतवादीही मारले गेले

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील बन्नू जिल्ह्यातील लष्कराच्या चौकीवर मंगळवारी रात्री आत्मघाती हल्ला झाला. या हल्ल्यात 12 पाकिस्तानी सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे. यात सहा दहशतवादीही ठार झाले आहेत. हे दहशतवादी एका वाहनातून चेक पोस्टवर हल्ला करण्यासाठी आले होते. पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया शाखेने माहिती देताना सांगितले की, दहशतवादी हल्ला हाणून पाडण्यात आला. मात्र, दहशतवाद्यांनी चेकपोस्टच्या भिंतीवर वाहन घुसवून त्यात ठेवलेल्या स्फोटकांचा स्फोट केला. या स्फोटात 12 जवान शहीद झाले. प्रत्युत्तरादाखल लष्करानेही 6 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. हल्ल्यानंतर लष्कराने परिसरात संचारबंदी लागू केली आहे. शोध मोहीमही सुरू आहे. बलुचिस्तानमध्ये तीन दिवसांपूर्वी हल्ला झाला होता 16 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानच्या पश्चिमेकडील बलुचिस्तान प्रांतात लष्कराच्या चौकीवर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात पाकिस्तानी सुरक्षा दलाचे 7 जवान शहीद झाले. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. वृत्तसंस्था एएफपीने एका स्थानिक व्यक्तीच्या हवाल्याने सांगितले की, या हल्ल्यात 40 ते 50 बलुच बंडखोरांचा सहभाग होता. यादरम्यान बलुच बंडखोरांनी लष्कराच्या चौकीवर गोळीबार केला. या हल्ल्यात 7 जवान शहीद झाल्याशिवाय 15 जवान जखमी झाले आहेत. क्वेटा रेल्वे स्थानकावर झालेल्या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता. पाकिस्तानमधील क्वेटा रेल्वे स्थानकावर शनिवारी सकाळी 9 नोव्हेंबरला स्फोट झाला. या स्फोटात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 50 हून अधिक जण जखमी झाले होते. बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) या दहशतवादी संघटनेनेही या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. बीएलएच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, मजीद ब्रिगेड युनिटने हा आत्मघाती हल्ला केला आहे. त्यांचे टार्गेट इन्फंट्री स्कूलचे सैनिक होते, जे कोर्स पूर्ण करून जाफर एक्सप्रेसने पेशावरला जाणार होते. क्वेट्टा सिव्हिल हॉस्पिटलचे प्रवक्ते वसीम बेग यांनी पाकिस्तानी वृत्तपत्र द डॉनला सांगितले की, मृतांमध्ये 14 लष्करी जवान आणि 12 नागरिकांचा समावेश आहे.

लॉरेन्सचा भाऊ अनमोलला अटक:बनावट कागदपत्रांसह अमेरिकेत प्रवेश करताना पकडले; सलमानवर हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती

गँगस्टर लॉरेन्सचा भाऊ अनमोल याला अमेरिकेत अटक करण्यात आली आहे. अनमोल 14 नोव्हेंबर रोजी कॅलिफोर्नियाची राजधानी साक्रामेंटो येथे अवैध कागदपत्रांसह अमेरिकेत प्रवेश करताना पकडला गेला होता. यूएस इमिग्रेशन आणि कस्टम एन्फोर्समेंट विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अनमोलवर संशय आला. चौकशी केली असता त्याची कागदपत्रे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर कस्टम विभागाने त्याला ताब्यात घेतले. सध्या अनमोलला आयोवा राज्यातील पोट्टावाट्टामी काउंटी जेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. अनमोलच्या अटकेबाबत NIA यूएस फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) आणि डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) यांच्या संपर्कात आहे. कोणत्याही न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय अनमोलला लवकरात लवकर भारताकडे सोपवण्याचा प्रयत्न एजन्सी करत आहेत. अनमोलने भारतात केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिल्यानंतर भारताने याआधी अमेरिकेला त्याच्या प्रत्यार्पणाची विनंती केली होती. बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानच्या घरावर गोळीबार करण्याची जबाबदारी अनमोलने घेतली होती. यासोबतच पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला आणि बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणातही त्याचे नाव समोर आले आहे. एनआयएने 10 लाखांचे बक्षीस ठेवले होते अलीकडेच, राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) गँगस्टर लॉरेन्सचा भाऊ अनमोल बिश्नोईवर 10 लाख रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. एजन्सीने 2022 मध्ये नोंदवलेल्या 2 प्रकरणांमध्ये अनमोलविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. एनआयएच्या मोस्ट वाँटेड यादीतही अनमोलचे नाव आहे. 2012 मध्ये अनमोलवर पहिला गुन्हा दाखल झाला होता लॉरेन्स टोळीतील भानू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनमोलवर 2012 मध्ये पंजाबमधील अबोहरमध्ये प्राणघातक हल्ला, बॅटरी आणि शस्त्रास्त्र कायद्याच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2015 पर्यंत पंजाबमध्ये अनमोलवर 6 हून अधिक गुन्हे दाखल झाले होते. अनमोलवर सध्या देशभरात 22 गुन्हे दाखल आहेत. ज्यामध्ये खून, टार्गेट किलिंग, खंडणी, शस्त्रास्त्र कायद्यासह विविध कलमांचा समावेश आहे.

इस्रायल-हमास युद्धानंतर नेतन्याहू पहिल्यांदाच गाझाला पोहोचले:म्हणाले- इस्रायली बंधकांना इजा पोहोचवणारा स्वतःच्या मृत्यूला जबाबदार असेल

इस्रायल-हमास युद्ध सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू मंगळवारी अचानक गाझामध्ये आले. त्यांनी तेथील इस्रायलच्या लष्करी तळांना भेट दिली. त्यांच्यासोबत संरक्षण मंत्री इस्रायल कॅटझही होते. इस्रायल सरकारने या भेटीचा व्हिडिओही जारी केला आहे. नेतन्याहू यांनी हमाससोबत युद्धविराम करण्याचे कोणतेही प्रयत्न ठामपणे नाकारले आहेत. ते म्हणाले की, युद्ध संपल्यानंतर हमास पुन्हा पॅलेस्टाईनवर राज्य करणार नाही. ओलिसांना सुपूर्द करणाऱ्यांना त्यांनी 5 दशलक्ष डॉलर्सची ऑफर देखील दिली. युद्ध जॅकेट आणि हेल्मेट परिधान करून नेतन्याहू म्हणाले - हमास परत येणार नाही. इस्रायल गाझामध्ये बेपत्ता झालेल्या 101 इस्रायली ओलीसांचा शोध सुरू ठेवणार आहे. जो कोणी आमच्या ओलिसांना इजा करण्याचे धाडस करतो तो त्याच्या मृत्यूस जबाबदार असेल. आम्ही त्यांचा शोध घेत राहू. नेतन्याहू गाझा दौऱ्यावर असताना, ब्राझीलमध्ये सुरू असलेल्या G20 शिखर परिषदेत गाझाला अधिक मदत देण्याचे आणि युद्ध थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले. Yoav Gallant यांची संरक्षण मंत्री पदावरून हकालपट्टी या महिन्याच्या सुरुवातीला इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी योव गॅलांट यांना संरक्षण मंत्री पदावरून बडतर्फ केले होते. नेतन्याहू म्हणाले की त्यांच्यामध्ये विश्वासाचा अभाव आहे, जो युद्धाच्या काळात चांगला नाही. यादरम्यान इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी गॅलेंटवर देशाच्या शत्रूंना फायदा होत असल्याचा आरोपही केला. यानंतर परराष्ट्र मंत्री इस्रायल कॅटझ यांच्याकडे संरक्षण मंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. गाझामधील 60% इमारती नष्ट झाल्या इस्रायल आणि हमास यांच्यात वर्षभर चाललेल्या युद्धामुळे गाझा उध्वस्त झाला आहे. गाझामधील 60% इमारती नष्ट झाल्या आहेत. हमासचा नायनाट करण्यासाठी इस्रायलने एकेकाळी लाखो लोकांची वस्ती असलेले क्षेत्र नष्ट केले. इस्रायली लष्कराच्या हवाई हल्ल्यांमुळे खान युनूस, गाझा सिटी आणि जबलिया सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. या वर्षी जूनपर्यंत 39 दशलक्ष टन मलबा जमा झाला आहे युनायटेड नेशन्सच्या म्हणण्यानुसार, गाझा पट्टीमध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर यावर्षी जूनपर्यंत 39 दशलक्ष टन मलबा निर्माण झाला. यामध्ये वाळू, स्फोट न झालेले बॉम्ब, एस्बेस्टोस, घातक पदार्थ आणि अगदी मानवी अवशेषांचा समावेश आहे. या उद्ध्वस्त घरांना पुन्हा बांधण्यासाठी 80 वर्षे लागतील असा अंदाज जागतिक बँकेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, गाझामध्ये राहणाऱ्या लोकांकडे ना तेवढा वेळ आहे आणि ना त्यांच्याकडे याची भरपाई करण्यासाठी पुरेसे पैसे आहेत. दुसरीकडे पिके व शेतजमिनी उद्ध्वस्त झाल्याने उपासमारीचे संकट निर्माण झाले असून, त्याचा फटका लाखो लोकांना बसला आहे.

कॅनडाने भारतात येणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षा तपासणी वाढवली:उड्डाणाच्या 4 तास आधी विमानतळावर बोलावले; पन्नूने गेल्या महिन्यात दिली होती धमकी

भारत आणि कॅनडामधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रूडो सरकारने भारतात येणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षा तपासणीत वाढ केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना विमानतळावर कडक सुरक्षा तपासणीतून जावे लागत आहे. कॅनेडियन न्यूज एजन्सी सीबीसीनुसार, अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा तपासणी वाढवण्याचे कारण दिलेले नाही. कॅनडाच्या परिवहन मंत्री अनिता आनंद यांनी एक निवेदन जारी केले आहे की अधिक खबरदारी घेण्यासाठी त्यांच्या सरकारने प्रवाशांच्या सुरक्षा तपासणीत वाढ केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना चाचणीसाठी विलंबाला सामोरे जावे लागू शकते. गेल्या महिन्यात खलिस्तानी दहशतवादी आणि शीख फॉर जस्टिसचा संस्थापक गुरपतवंत सिंग पन्नूने 1 ते 19 नोव्हेंबर दरम्यान एअर इंडियामध्ये प्रवास न करण्याचा इशारा दिला होता. दहशतवादी पन्नूने हा व्हिडिओ जारी केला होता आणि 1984 च्या शीख दंगलीचा बदला घेण्याबद्दल तो बोलला होता. त्यानंतर ही सुरक्षा वाढवण्यात आल्याची भीती व्यक्त होत आहे. उड्डाणाच्या चार तास आधी प्रवाशांना बोलावण्यात आले कॅनेडियन एअर ट्रान्सपोर्ट सिक्युरिटी अथॉरिटी (CATSA) कडे विमानतळावरील सुरक्षा तपासणी वाढविण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यामध्ये एक्स-रे मशिनद्वारे बॅग तपासणे आणि प्रवाशांची शारीरिक तपासणी करणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा कालावधी वाढला आहे. CATSA ने भारतात येणाऱ्या प्रवाशांना सूचना पाठवून उड्डाणाच्या किमान चार तास आधी विमानतळावर पोहोचण्यास सांगितले आहे. पन्नूने काही दिवसांपूर्वी धमकीही दिली होती काही दिवसांपूर्वी खलिस्तान समर्थक शीख फॉर जस्टिस (SFJ) प्रमुख गुरपतवंत सिंग पन्नूने पंजाबमधील मोहाली येथील एअरपोर्ट रोड कुंब्रा येथे देशविरोधी घोषणा लिहिल्या होत्या. या घोषणांमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे 'हिंदू दहशतवादी' असे वर्णन करण्यात आले होते. पन्नूने व्हिडिओ जारी केला आणि शीख तरुणांना 17 नोव्हेंबर रोजी पंजाबमधील अमृतसर आणि चंदीगड विमानतळ बंद करण्याचे आवाहन केले. पन्नूने गेल्या वर्षीही धमकी दिली होती यापूर्वी 4 नोव्हेंबर 2023 रोजी पन्नूने एक व्हिडिओ जारी करून एअर इंडियाची विमाने उडवून देण्याची धमकी दिली होती. पन्नूने एक मिनिटाचा व्हिडिओ जारी केला होता आणि 19 नोव्हेंबर रोजी एअर इंडियाच्या फ्लाइटमध्ये प्रवास करू नका असे सांगितले होते. असे केल्यास तुमच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. विमानांना उड्डाण करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. यानंतर 19 नोव्हेंबरला त्याने दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद करण्याची धमकी दिली. तो म्हणाला की 19 नोव्हेंबर हाच दिवस होता जेव्हा क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना होणार होता. यानंतर, गेल्या वर्षी एनआयएने पन्नूविरुद्ध आयपीसीच्या कलम १२०८, १५३ए आणि ५०६ आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) कलम १०, १३, १६, १७, १८, १८८ आणि २० अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

G20 मध्ये भारत-चीन थेट उड्डाणे सुरू करण्याबाबत चर्चा:मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्याबाबतही चर्चा; फोटो सेशनमध्ये मोदी ट्रुडोंसोबत दिसले

ब्राझीलची राजधानी रिओ दि जानेरो येथे दोन दिवसीय G20 शिखर परिषद संपन्न झाली. यादरम्यान भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाली. यामध्ये दोन्ही देशांमधील सीमावादावर 5 वर्षांनंतर विशेष प्रतिनिधींची बैठक बोलावण्याचे मान्य करण्यात आले. परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी दोन्ही देशांमधील थेट विमानसेवा आणि कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्याबाबत चर्चा केली. कोविड महामारीपासून या दोन्हीवर बंदी घालण्यात आली होती. फोटो सेशनमध्ये बिडेन आणि ट्रुडो यांच्यासोबत मोदी दिसले शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन आणि कॅनडाचे राष्ट्राध्यक्ष जस्टिन ट्रूडो यांच्यासोबत दिसले. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील वाद गेल्या वर्षी झालेल्या G20 परिषदेनंतर सुरू झाला होता. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी भारतावर खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरची हत्या केल्याचा आरोप केला होता. G20 जाहीरनाम्यात युक्रेनमधील युद्ध थांबवणे आणि गाझाला अधिक मदत देण्याचा उल्लेख 2025 मध्ये होणाऱ्या पुढील शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवण्याची संधी दक्षिण आफ्रिकेला मिळाली आहे. सर्व सदस्यांनी जारी केलेल्या संयुक्त घोषणेमध्ये भूकेशी लढण्यासाठी जागतिक करार, युद्धग्रस्त गाझासाठी अधिक मदत आणि मध्य पूर्व आणि युक्रेनमधील लढाई संपविण्याचे आवाहन करण्यात आले. तिसऱ्या सत्रानंतर मोदींनी ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा, चिलीचे अध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिक, अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष जेवियर मिली आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्याशी द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. ब्राझीलचे राष्ट्रपती लुला दा सिल्वा यांनी मोदींसोबतच्या भेटीदरम्यान, गेल्या वर्षी नवी दिल्लीत झालेल्या G20 च्या यशस्वी आयोजनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले. ते म्हणाले- भारताने मागच्या वर्षी जशी G20 शिखर परिषद आयोजित केली होती तशीच आमची इच्छा होती. तिथून खूप काही शिकायला मिळाले. आपण असे काहीतरी करू शकू अशी माझी इच्छा होती. लुला दा सिल्वा म्हणाले की, G20 शिखर परिषदेत ब्राझीलने उचललेली पावले गेल्या वर्षी G20 मध्ये भारताने घेतलेल्या निर्णयांपासून प्रेरित आहेत. PM मोदी ब्राझीलहून गयानाला रवाना, 56 वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधानांची भेट येथे G20 शिखर परिषदेनंतर नरेंद्र मोदी गयानाला रवाना झाले. गेल्या ५६ वर्षांत गयानाला भेट देणारे पंतप्रधान मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान असतील. G20 मध्ये मोदी म्हणाले - युद्धामुळे जगात अन्न संकट G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. मोदींनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारर, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, पोर्तुगालचे पंतप्रधान लुईस मॉन्टेनेग्रो, इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांटो आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गेर स्टोर यांच्याशी द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा केली. शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांचीही भेट घेतली आणि त्यांच्यात अनौपचारिक चर्चा झाली. पीएम मोदींनी G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दोन सत्रांमध्ये सूचना दिल्या - 'भूक आणि गरिबी विरुद्ध एकता' आणि 'सरकारांच्या कामकाजात सुधारणा'. ते म्हणाले की, युद्धामुळे जगात अन्नाचे संकट आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका गरीब देशांना बसला आहे. G20 परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी घेतली जागतिक नेत्यांची भेट... मोदींचे संस्कृत मंत्राने स्वागत करण्यात आले पंतप्रधान मोदी 18 नोव्हेंबरला सकाळी रिओ दि जानेरोला पोहोचले. येथे भारतीय समुदायाने संस्कृत मंत्रांनी त्यांचे स्वागत केले. यापूर्वी मोदी दोन दिवसांच्या नायजेरिया दौऱ्यावर होते. तेथे त्यांना 'द ग्रँड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नायजर' हा सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान प्रदान करण्यात आला. ब्राझीलनंतर मोदी गयानाला भेट देणार आहेत. रिओमध्ये मोदींच्या स्वागताचे 5 फोटो...

पंतप्रधान मोदी गयानाला रवाना:56 वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधानांचा दौरा, येथे 40 टक्के भारतीय वंशाचे लोक

ब्राझीलमधील G20 शिखर परिषदेच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी कॅरेबियन देश गयानाला रवाना झाले. ते 20 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी गयानामध्ये असतील. 56 वर्षात गयानाला भेट देणारे पंतप्रधान मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. त्यांच्या आधी इंदिरा गांधी यांनी 1968 मध्ये गयानाला भेट दिली होती. दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी गयानाच्या संसदेच्या विशेष सभेला संबोधित करतील. मोदी कॅरिकॉम-इंडिया समिटलाही उपस्थित राहणार आहेत. कॅरेबियन देश डॉमिनिकाही गयाना येथे पंतप्रधान मोदींचा सर्वोच्च सन्मान 'डॉमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर' देऊन गौरव करणार आहे. 2020 मध्ये गयानामध्ये तेल आणि वायूच्या खाणींचा शोध लागल्यानंतर, त्याचा GDP दरवर्षी सुमारे 40% च्या दराने वाढत आहे. त्यामुळे ते व्यापार आणि गुंतवणुकीचे केंद्र बनले आहे. अशा परिस्थितीत गयाना दौऱ्यादरम्यान पीएम मोदी आणि गयानाचे अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अली यांच्यात ऊर्जा आणि संरक्षण संसाधनांशी संबंधित करार होऊ शकतो. गयानाची 40% लोकसंख्या भारतीय वंशाची आहे. खुद्द राष्ट्रपती मोहम्मद इरफान अली यांच्या पूर्वजांना ब्रिटिश जहाजाने कॅरेबियन देशात आणले होते. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये गयानाचे अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय परिषदेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात आले होते. उपाध्यक्ष भरत जगदेव यांनीही फेब्रुवारी २०२३ मध्ये भारताला भेट दिली होती. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये गयानाचे पंतप्रधान मार्क फिलिप्स यांनीही भारताला भेट दिली होती. गयानाजवळ नैसर्गिक वायू आणि तेलाचे साठेगयाना CARICOM चा सदस्य आहे, 21 कॅरिबियन देशांचा समूह आहे. हा गट कॅरिबियन देशांमधील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक एकात्मतेला चालना देण्यासाठी कार्य करतो. गयानाला कॅरिबियन ग्रॅनरी म्हणून देखील ओळखले जाते. त्याच वेळी, पनामा कालव्याच्या जवळ असल्यामुळे गयानाचे सामरिक स्थान देखील वाढते. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, गयानामध्ये अंदाजे 11.2 अब्ज बॅरल तेलाचे साठे आणि 17 ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायू आहेत. 2020 मध्ये नैसर्गिक वायू आणि तेलाचे साठे सापडल्यानंतर येथील दरडोई उत्पन्न $18,199 पेक्षा जास्त झाले. गयाना आणि भारत संबंधमे १९६५ मध्ये गयानाची राजधानी जॉर्जटाउन येथे भारतीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. इंदिरा गांधींनी 1968 मध्ये गयानाला भेट दिली होती, त्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर फक्त दोन वर्षांनी. 1988 मध्ये तत्कालीन उपराष्ट्रपती डॉ. शंकरदयाल शर्मा आणि 2006 मध्ये तत्कालीन उपराष्ट्रपती भैरोसिंग शेखावत गयानाच्या राज्य दौऱ्यावर गेले होते. 2023-24 मध्ये एकूण भारत-गियाना परस्पर व्यापार US$ 105.97 दशलक्ष इतका होता. या कालावधीत भारताने गयानाला $99.36 दशलक्ष निर्यात केली. मे 2024 पर्यंत, गयाना अंदाजे 645,000 बॅरल कच्चे तेल आणि वायूचे उत्पादन करत होते. हे लक्षात घेऊन तेल आणि नैसर्गिक वायू शाखा 'ओएनजीसी विदेश' देखील येथे सतत संधी शोधत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, भारताने कच्च्या तेलाच्या स्त्रोतासह हायड्रोकार्बन्समध्ये सहकार्य करण्यासाठी गयानाबरोबर पाच वर्षांच्या सामंजस्य कराराला मान्यता दिली. गयानाचे परराष्ट्र सचिव रॉबर्ट परसॉड यांनी मोदींचा गयाना दौरा हा जगातील दोन वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमधील संबंधांमधील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे वर्णन केले. या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये ऊर्जा आणि संरक्षण करार होण्याची अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधा, अन्न सुरक्षा, आरोग्य आणि तंत्रज्ञान यावरही द्विपक्षीय चर्चा होऊ शकते.

जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेटची सहावी टेस्ट:लाँचपॅडऐवजी बुस्टर पाण्यात उतरवण्यात आले, डोनाल्ड ट्रम्पही टेस्ट पाहण्यासाठी आले

जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप बुधवारी भारतीय वेळेनुसार पहाटे 3:30 वाजता बोका चिका, टेक्सास येथून प्रक्षेपित करण्यात आले. स्टारशिपची ही सहावी चाचणी होती. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देखील ही चाचणी पाहण्यासाठी स्टारबेसवर पोहोचले. स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट आणि सुपर हेवी रॉकेट यांना एकत्रितपणे 'स्टारशिप' म्हणतात. या चाचणीत, बूस्टर लाँच झाल्यानंतर पुन्हा लाँचपॅडवर पकडले जाणार होते, परंतु सर्व पॅरामीटर्स योग्य नसल्यामुळे ते पाण्यात उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्टारशिपचे इंजिन अवकाशात पुन्हा सुरू झाले. यानंतर हिंद महासागरात लँडिंग करण्यात आले. एलन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीसाठी अंतराळात इंजिन सुरू करण्याची क्षमता खूप महत्त्वाची आहे. आगामी मोहिमांमध्ये ते डीऑर्बिट बर्नमध्ये वापरले जाईल. पृथ्वीवर परत येताना स्टारशिप आक्रमणाच्या उच्च कोनात उडाली होती. यामुळे फ्लॅप कंट्रोल आणि थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्सवर मौल्यवान डेटा उपलब्ध झाला. या डेटाच्या मदतीने भविष्यात स्टारशिपच्या डिझाईन आणि सिस्टममध्ये बदल करणे सोपे होईल. 01 तास 05 मिनिटे 24 सेकंद मिशन पाचव्या चाचणीत प्रथमच लाँचपॅडवर बूस्टर पकडला गेला स्टारशिपची पाचवी चाचणी १३ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आली. या चाचणीमध्ये, पृथ्वीपासून 96 किमी वर पाठवलेला एक सुपर हेवी बूस्टर लाँचपॅडवर परत आणण्यात आला, जो मॅकझिलाने पकडला होता. मॅकझिलामध्ये दोन धातूचे हात आहेत जे चॉपस्टिक्ससारखे दिसतात. स्टारशिपने पृथ्वीच्या वातावरणात पुन्हा प्रवेश केला आणि हिंदी महासागरात नियंत्रित लँडिंग केले. जेव्हा स्टारशिपने पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश केला तेव्हा त्याचा वेग 26,000 किलोमीटर प्रति तास होता आणि तापमान 1,430 डिग्री सेल्सियस पर्यंत पोहोचले होते. स्टारशिपमध्ये 6 रॅप्टर इंजिन आहेत, तर सुपर हेवीमध्ये 33 रॅप्टर इंजिन आहेत. चौथी चाचणी यशस्वी झाली, लँडिंग पाण्यात झाले स्टारशिपची चौथी चाचणी 6 जून 2024 रोजी झाली, जी यशस्वी झाली. 1.05 तासांची ही मोहीम बोका चिका येथून संध्याकाळी 6.20 वाजता प्रक्षेपित करण्यात आली. यामध्ये स्टारशिप अंतराळात नेण्यात आली, नंतर पृथ्वीवर परत आणली गेली आणि पाण्यावर उतरली. पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करताना स्टारशिप टिकू शकते की नाही हे पाहणे हे चाचणीचे मुख्य लक्ष्य होते. चाचणीनंतर कंपनीचे मालक मस्क म्हणाले होते, 'अनेक टाइल्सचे नुकसान आणि एक खराब झालेला फ्लॅप असूनही, स्टारशिपने समुद्रात सॉफ्ट लँडिंग केले.' तिसरी चाचणी: पुन्हा प्रवेश केल्यानंतर स्टारशिपशी संपर्क तुटला ही चाचणी 14 मार्च 2024 रोजी झाली. स्पेसएक्सने म्हटले होते की स्टारशिप पुन्हा प्रवेश करताना टिकू शकली नाही, परंतु उड्डाण दरम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण यश मिळवले. एलन मस्क म्हणाले की, या वर्षी अर्धा डझन स्टारशिप उडण्याची त्यांची अपेक्षा आहे. दुसरी चाचणी: स्टेज विभक्त झाल्यानंतर खराबी आलीस्टारशिपची दुसरी चाचणी 18 नोव्हेंबर 2023 रोजी संध्याकाळी 6:30 वाजता घेण्यात आली. सुपर हेवी बूस्टर आणि स्टारशिपचे पृथक्करण प्रक्षेपणानंतर सुमारे 2.4 मिनिटांनी झाले. बूस्टर पृथ्वीवर परत येणार होते, परंतु 3.2 मिनिटांनंतर 90 किमी वर स्फोट झाला. योजनेनुसार स्टारशिप पुढे गेली. सुमारे 8 मिनिटांनंतर, स्टारशिप देखील पृथ्वीपासून 148 किमी वर खराब झाली, ज्यामुळे ती नष्ट करावी लागली. फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टमद्वारे ते नष्ट केले गेले. दुसऱ्या चाचणीत, रॉकेट आणि स्टारशिप वेगळे करण्यासाठी हॉट स्टेजिंग प्रक्रिया प्रथमच वापरली गेली, जी पूर्णपणे यशस्वी झाली. सर्व 33 रॅप्टर इंजिन देखील प्रक्षेपण ते विभक्त होण्यापर्यंत योग्यरित्या उडाले. पहिली चाचणी: लॉन्च झाल्यानंतर 4 मिनिटांनी स्फोट झाला स्टारशिपची पहिली परिभ्रमण चाचणी 20 एप्रिल 2023 रोजी घेण्यात आली. या चाचणीत बूस्टर 7 आणि शिप 24 लाँच करण्यात आले. टेकऑफच्या अवघ्या 4 मिनिटांनंतर, स्टारशिपचा स्फोट मेक्सिकोच्या आखाताच्या 30 किलोमीटर वर झाला. स्टारशिपच्या अपयशानंतरही एलन मस्क आणि कर्मचारी आनंद साजरा करत होते. कारण हे रॉकेटच लाँच पॅडवरून उडवण्यात मोठे यश मिळाले. प्रक्षेपणाच्या दोन दिवस आधी मस्क म्हणाले होते - यश मिळू शकते, परंतु उत्साहाची हमी आहे. स्पेसएक्सने म्हटले होते की विभक्त होण्यापूर्वीच, त्याचा एक भाग अचानक वेगळा झाला, जरी तो निश्चित झाला नव्हता. अशा परीक्षेत आपण जे शिकतो ते यशाकडे घेऊन जाते. आजची चाचणी आम्हाला स्टारशिपची विश्वासार्हता सुधारण्यास मदत करेल. टीम डेटाचे पुनरावलोकन करत राहतील आणि पुढील फ्लाइट चाचणीसाठी काम करतील. स्टारशिप सिस्टम पूर्णपणे पुन्हा वापरण्यायोग्य आहे जगातील दुसरे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलन मस्क यांची कंपनी स्पेसएक्सने हे रॉकेट बनवले आहे. स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट आणि सुपर हेवी बूस्टर यांना एकत्रितपणे 'स्टारशिप' म्हणतात. या वाहनाची उंची 397 फूट आहे. हे पूर्णपणे पुन्हा वापरण्यायोग्य आणि 150 मेट्रिक टन भार वाहून नेण्यास सक्षम आहे. स्टारशिप सिस्टीम एकाच वेळी 100 लोकांना मंगळावर नेण्यास सक्षम असेल. स्टारशिप सिस्टम स्टारशिप काय करू शकते? स्टारशिप मानवाला मंगळावर पाठवेल हे प्रक्षेपण महत्त्वाचे आहे कारण केवळ हे स्पेसशिप मानवांना आंतरग्रह बनवेल. म्हणजेच त्याच्या मदतीने पहिल्यांदाच पृथ्वी सोडून इतर ग्रहावर मानव पाऊल ठेवणार आहे. मस्कला मंगळावर मानव पाठवायचा आहे आणि 2029 पर्यंत तेथे वसाहत स्थापन करायची आहे. हे स्पेसशिप माणसांना एका तासापेक्षा कमी वेळेत जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात पोहोचवण्यास सक्षम असेल. मंगळावर वसाहत स्थापन करण्याची काय गरज आहे? मंगळावर वसाहत स्थापन करण्याच्या गरजेवर मस्क म्हणतात - 'पृथ्वीवरील जीवन संपुष्टात येणारी घटना मानवतेच्या अंतास कारणीभूत ठरू शकते, परंतु जर आपण मंगळावर आपला तळ बनवला तर तेथे मानवता टिकू शकते.' कोट्यवधी वर्षांपूर्वी, डायनासोर देखील पृथ्वीवरील जीवन समाप्तीच्या घटनेमुळे मरण पावले. त्याचवेळी, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग यांनी देखील 2017 मध्ये म्हटले होते की जर मानवाला जगायचे असेल तर त्यांना 100 वर्षांच्या आत विस्तार करावा लागेल. स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट आर्टेमिस प्रोग्रामचा एक भाग आहे स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट नासाच्या आर्टेमिस प्रोग्रामचा एक भाग असल्यामुळे ही मोहीम यशस्वी होण्यासाठी हे देखील महत्त्वाचे आहे. याद्वारे मानव 5 दशकांनंतर चंद्रावर परतणार आहे. स्टारशिप चंद्रावरील मोहिमेचा अंतिम टप्पा पूर्ण करेल. अंतराळयानाद्वारे अंतराळवीरांना चंद्राच्या कक्षेत घेऊन जाईल आणि चंद्रावरही उतरेल.

युक्रेनने पहिल्यांदाच रशियावर अमेरिकन क्षेपणास्त्रे डागली:बायडेन यांनी 2 दिवसांपूर्वी उठवली बंदी; पुतिन यांनी अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी दिली होती

रशियाने दावा केला आहे की, युक्रेनने पहिल्यांदाच अमेरिकेकडून मिळालेली लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आपल्या हद्दीत डागली आहेत. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, युक्रेनने मंगळवारी सकाळी ब्रायन्स्क परिसरात सहा लांब पल्ल्याची आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) क्षेपणास्त्रे डागली. रशियाने 5 क्षेपणास्त्रे पाडल्याचे सांगितले. अहवालानुसार, युक्रेनियन आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांनीही रशियावर एटीएसीएमएसचा वापर केल्याची पुष्टी केली आहे. अमेरिका आणि युक्रेन सरकारने याबाबत कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेला धमकी दिली होती की, अमेरिकेने लांब पल्ल्याच्या शस्त्रास्त्रांच्या वापरास मान्यता दिली तर अण्वस्त्र युद्ध सुरू होईल. ATACMS ही एक सुपरसॉनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. ते 300 किमीपर्यंत अचूक हल्ला करू शकते. बायडेन यांनी 2 दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली होतीयुक्रेनकडे अमेरिकेची आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टीम (ATACMS) आहे. खरे तर दोन दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी युक्रेनला रशियाच्या आत लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्यास मान्यता दिली होती. अमेरिकेने ऑक्टोबर 2023 मध्येच युक्रेनला ATACMS क्षेपणास्त्रे दिली होती, परंतु अटींनुसार ते त्यांचा वापर आपल्याच भूमीतील शत्रूंविरुद्ध करू शकतात. रशिया-युक्रेन युद्ध अधिक धोकादायक बनण्याची शक्यता असल्याने अमेरिकेने यापूर्वी रशियावर त्याचा वापर करू नये असे सांगितले होते. मात्र आता ते निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. युक्रेनच्या युद्धाचे 1000 दिवस पूर्ण, पुतिन यांनी आण्विक शस्त्रांशी संबंधित नियम बदललेयुक्रेनला ATACMS क्षेपणास्त्रांना परवानगी मिळाल्यानंतर अवघ्या 2 दिवसांनी, रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी अण्वस्त्रांच्या वापरास परवानगी देणारा निर्णय मंजूर केला आहे. मंगळवारी युक्रेन युद्धाला 1000 दिवस पूर्ण झाले. यानुसार ज्या देशाकडे अण्वस्त्रे नाहीत अशा देशाने अणुशक्ती असलेल्या देशाच्या पाठिंब्याने रशियावर हल्ला केला तर तो रशियाविरुद्ध युद्धाची घोषणा मानला जाईल. अशा स्थितीत मॉस्को अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो. रशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले - तिसरे महायुद्ध सुरू झाले आहेरशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी म्हटले आहे की, तिसरे महायुद्ध सुरू झाले आहे. मेदवेदेव यांनी त्यांच्या टेलिग्राम चॅनलवर सांगितले की, अमेरिकेने युक्रेनला रशियामध्ये क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यास परवानगी देऊन याची सुरुवात केली. अण्वस्त्र हल्ल्यात अर्धे जग उद्ध्वस्त व्हावे अशी बायडेन यांची इच्छा असल्याचे मेदवेदेव म्हणाले. रशियाला चिथावणी देण्यासाठी बायडेन प्रशासन जाणीवपूर्वक असे निर्णय घेत आहे. ट्रम्प टीमला याचा सामना करावा लागेल. रशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- बायडेन यांच्या निर्णयामुळे रशियाला नवीन आण्विक सिद्धांत बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याचा अर्थ असा की आपल्या देशावर नाटोने डागलेली क्षेपणास्त्रे रशियावर हल्ला मानली जातील. रशिया, युक्रेन किंवा कोणत्याही नाटो देशांवर अण्वस्त्रांनी हल्ला करू शकतो. नाटोने युद्धात प्रवेश केल्याने परवानगी ग्राह्य धरली जाईल, असे रशियाच्या अध्यक्षांनी सांगितले होते.काही काळापासून अमेरिका आणि ब्रिटन युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत होते. यावर रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी अशा प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्यास परवानगी दिल्याचा अर्थ नाटो रशियाविरुद्धच्या युद्धात उतरला आहे, असा इशारा दिला होता. असे झाले तर नक्कीच उत्तर देऊ असे ते म्हणाले होते. अमेरिकेने युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिल्यास बरेच काही बदलेल, असे पुतिन यांनी एका सरकारी टीव्ही चॅनलवर सांगितले होते. या शस्त्रांचा वापर उपग्रहाशिवाय शक्य नाही. युक्रेनमध्ये असे तंत्रज्ञान नाही. हे केवळ युरोपियन युनियन उपग्रह किंवा अमेरिकन उपग्रहाच्या मदतीने केले जाऊ शकते. या क्षेपणास्त्र प्रणालींचा वापर करण्याचे प्रशिक्षण केवळ नाटोच्या लष्करी जवानांनाच मिळाले आहे, असेही पुतिन म्हणाले होते. युक्रेनचे सैनिक ही क्षेपणास्त्रे चालवू शकत नाहीत. क्रेन अनेक दिवसांपासून अमेरिकेची परवानगी घेत होते युक्रेनने अमेरिका आणि ब्रिटनकडून लांब पल्ल्याच्या हल्ल्याची शस्त्रे वापरण्याची परवानगी मागितली होती. खरं तर, अमेरिकेने ऑक्टोबर 2023 मध्येच युक्रेनला लाँग रेंज आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) क्षेपणास्त्रे दिली होती. पण परिस्थितीनुसार तो त्याचा वापर त्याच्याच भूमीतील शत्रूंविरुद्ध करू शकत होता. आता ते निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. याआधी फ्रान्सनेही युक्रेनला लांब पल्ल्याची स्टॉर्म शॅडो क्षेपणास्त्रे दिली होती. ती 250 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या लक्ष्यांवर मारा करू शकते. पण त्याचा वापर त्याच्या मर्यादेतच व्हायला हवा, अशीही अट होती.

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पुतिन पहिल्यांदाच भारताला भेट देणार:तारीख निश्चित नाही, 3 वर्षांपूर्वी आले होते 4 तासांसाठी रशियन राष्ट्राध्यक्ष

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन प्रथमच भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी मंगळवारी याची पुष्टी केली. पुतीन यांच्या भेटीची तारीख लवकरच जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले. त्यासाठी आम्ही तयारी सुरू केली आहे. दिमित्री म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या दोन रशिया दौऱ्यांनंतर आता राष्ट्राध्यक्ष पुतिन भारत दौऱ्यावर येत आहेत, त्यामुळे आम्ही त्यांची आतुरतेने वाट पाहत आहोत. दरम्यान, पीटीआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, पुतिन पुढील वर्षी रशिया-भारत वार्षिक शिखर परिषदेला येऊ शकतात. पीएम मोदी या वर्षात दोनदा रशियाला गेले आहेत. 22 ऑक्टोबर रोजी ब्रिक्स परिषदेसाठी ते रशियाला गेले होते. याआधी जुलैमध्येही मोदी दोन दिवसांसाठी रशियाला गेले होते. त्यानंतर त्यांनी पुतिन यांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले. यापूर्वी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन डिसेंबर 2021 मध्ये भारत दौऱ्यावर आले होते. ते भारतात फक्त 4 तासांसाठी आले होते. या काळात भारत आणि रशियामध्ये 28 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यात लष्करी आणि तांत्रिक करार झाले. दोन्ही देशांनी 2025 पर्यंत वार्षिक 30 अब्ज डॉलर्स (2 लाख 53 हजार कोटी रुपये) व्यापार करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर पुतिन इतर देशांमध्ये जाण्याचे टाळत आहेतगेल्या वर्षी मार्चमध्ये आयसीसीने पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. युक्रेनमधील मुलांचे अपहरण आणि हद्दपार केल्याच्या आरोपांच्या आधारे न्यायालयाने पुतिन यांना युद्धगुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरले. आयसीसीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) स्थायी सदस्य देशाच्या सर्वोच्च नेत्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे UNSC चे स्थायी सदस्य आहेत. तेव्हापासून पुतिन यांनी इतर देशांमध्ये जाणे टाळले आहे. ते गेल्या वर्षी जी-20 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतात आले नव्हते. या वर्षी ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेत सहभागी झाले नाही. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह यांनी दोन्ही कार्यक्रमांना हजेरी लावली. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय 2002 मध्ये सुरू झाले. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय म्हणजेच ICC 1 जुलै 2002 रोजी सुरू झाले. ही संस्था जगभरातील युद्धगुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करते. ही संस्था 1998 च्या रोम करारावर तयार केलेल्या नियमांच्या आधारे कारवाई करते. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे मुख्यालय हेग येथे आहे. ब्रिटन, कॅनडा, जपानसह 123 देश रोम करारानुसार आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे सदस्य आहेत. भारत हा आयसीसीचा सदस्य देश नाही.

थायलंड- एअर इंडियाचे 100 प्रवासी 80 तास अडकले:दिल्लीला जाणारी विमानसेवा 3 वेळा पुढे ढकलली; एकदा उड्डाण केले, नंतर फुकेत विमानतळावर परतले

फुकेत, ​​थायलंडमध्ये गेल्या 80 तासांपासून 100 हून अधिक भारतीय प्रवासी अडकले आहेत. हे प्रवासी एअर इंडियाच्या विमानाने दिल्लीला परतत होते, मात्र तांत्रिक कारणामुळे विमान टेक ऑफ करू शकले नाही. दिल्लीला जाणारे विमान तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तेही एकदाचे टेकऑफ झाले, पण अडीच तासांनी ते फुकेत विमानतळावर परत आले. प्रवाशांनी त्यांच्या समस्या सोशल मीडियावर मांडल्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 16 नोव्हेंबरच्या रात्री विमान दिल्लीला रवाना होणार होते. मात्र तांत्रिक बिघाडाचे कारण देत ते 6 तासांसाठी पुढे ढकलण्यात आले. तासनतास वाट पाहिल्यानंतर प्रवाशांना चढण्यास सांगण्यात आले, मात्र तासाभरानंतर विमान रद्द करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी त्यांना सांगण्यात आले की आता फ्लाईट निश्चित झाली आहे. विमानाने उड्डाण केले पण सुमारे अडीच तासांनी फुकेतला परतले. पुन्हा तांत्रिक बिघाडाचे कारण देत प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आले. तेव्हापासून सर्व प्रवासी फुकेतमध्ये अडकून पडले आहेत. यामध्ये वृद्ध आणि लहान मुलांचाही समावेश आहे. प्रवाशांचा आरोप - विमान कंपनी योग्य माहिती देत ​​नाहीविमानातील कर्मचारी योग्य माहिती देत ​​नसल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला आहे. मात्र, प्रवाशांना राहण्याची सोय करण्यात आली असून त्यांना नुकसानभरपाईही दिली जाईल, असे विमान कंपनीने म्हटले आहे. सध्या सुमारे 40 प्रवासी फुकेतमध्ये आहेत, त्यांना आज संध्याकाळपर्यंत पाठवण्याचे नियोजन आहे. पायलटने जयपूरमधील आंतरराष्ट्रीय विमान सोडलेपॅरिसहून दिल्लीला येणाऱ्या एअर इंडियाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानाच्या पायलटने ते जयपूरमध्ये सोडले. पायलटने सांगितले की, त्याच्या ड्युटीचे तास पूर्ण झाले आहेत. जयपूर विमानतळावर विमानातील 180 हून अधिक प्रवासी 9 तास त्रस्त राहिले. यानंतर त्यांना रस्त्याने दिल्लीला पाठवण्यात आले. पॅरिसहून दिल्लीला येणारे प्रवासी अखिलेश खत्री म्हणाले- एअर इंडियाचे फ्लाइट AI-2022 रविवारी रात्री 10 वाजता पॅरिसहून दिल्लीसाठी निघाले होते. सोमवारी सकाळी 10.35 वाजता दिल्लीला पोहोचणार होते. खराब हवामानामुळे विमान दिल्लीत उतरू शकले नाही. दोन दिवसांपूर्वी अमृतसर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर गोंधळ झाला पंजाबमधील अमृतसर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शनिवारी रात्री उशिरा प्रवाशांनी गोंधळ घातला. वास्तविक, फ्लाइट IX-191 मध्यरात्री 12 वाजता रद्द करण्यात आली. हे विमान अमृतसरहून दुबईला जात होते. या फ्लाइटमध्ये प्रवासी तब्बल 6 तास टेक ऑफची वाट पाहत बसले होते. विमान रद्द झाल्याची माहिती मिळताच प्रवाशांचा संताप अनावर झाला. एअरलाइन्सकडे माफी मागण्याशिवाय कोणताही प्रतिसाद नव्हता. एअर इंडिया एक्स्प्रेसचे फ्लाइट क्रमांक IX-191 हे शनिवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास अमृतसर विमानतळावरून उड्डाण करणार होते. प्रवासी वेळेवर विमानतळावर पोहोचले आणि त्यांचे चेक इनही झाले. विमान वेळेवर टेक ऑफ करता यावे म्हणून सुमारे एक तास आधी म्हणजे संध्याकाळी 6 च्या सुमारास प्रवाशांना फ्लाइटमध्ये बसवण्यात आले, परंतु विमानाने उड्डाण केले नाही.

पुतीन यांनी आण्विक हल्ल्याशी संबंधित नियम बदलले:क्षेपणास्त्र हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून रशिया करू शकतो अणुहल्ला, युक्रेनने युद्धाचे 1000 दिवस पूर्ण केले

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी अण्वस्त्रांच्या वापरास परवानगी देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. एपी न्यूज एजन्सीनुसार, जर एखाद्या देशाने अणुशक्ती असलेल्या देशाच्या सहकार्याने रशियावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला तर अशा परिस्थितीत मॉस्को अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो. खरं तर, दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी युक्रेनला रशियामध्ये लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिली होती, त्यानंतर पुतिन यांनी हा निर्णय घेतला. युक्रेन युद्धाला 1000 दिवस पूर्ण झाल्यामुळे पुतिन यांनी अण्वस्त्रांशी संबंधित नवीन आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. अमेरिकेने युक्रेनला आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) वापरण्याची परवानगी दिली आहे. ही क्षेपणास्त्र प्रणाली 300 किमीपर्यंत अचूक हल्ले करू शकते. नाटोने युद्धात प्रवेश केल्याने परवानगी ग्राह्य धरली जाईल, असे रशियाच्या अध्यक्षांनी सांगितले होते काही काळापासून अमेरिका आणि ब्रिटन युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत होते. यावर रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी अशा प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्यास परवानगी दिल्याचा अर्थ नाटो रशियाविरुद्धच्या युद्धात उतरला आहे, असा इशारा दिला होता. असे झाले तर नक्कीच उत्तर देऊ असे ते म्हणाले होते. अमेरिकेने युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिल्यास बरेच काही बदलेल, असे पुतीन यांनी एका सरकारी टीव्ही चॅनलवर सांगितले होते. या शस्त्रांचा वापर उपग्रहाशिवाय शक्य नाही. युक्रेनमध्ये असे तंत्रज्ञान नाही. हे केवळ युरोपियन युनियन उपग्रह किंवा अमेरिकन उपग्रहाच्या मदतीने केले जाऊ शकते. या क्षेपणास्त्र प्रणालींचा वापर करण्याचे प्रशिक्षण केवळ नाटोच्या लष्करी जवानांनाच मिळाले आहे, असेही पुतीन म्हणाले होते. युक्रेनचे सैनिक ही क्षेपणास्त्रे चालवू शकत नाहीत. युक्रेन अनेक दिवसांपासून अमेरिकेची परवानगी घेत होतेयुक्रेनने अमेरिका आणि ब्रिटनकडून लांब पल्ल्याच्या हल्ल्याची शस्त्रे वापरण्याची परवानगी मागितली होती. खरं तर, अमेरिकेने ऑक्टोबर 2023 मध्येच युक्रेनला लाँग रेंज आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) क्षेपणास्त्रे दिली होती. पण परिस्थितीनुसार तो त्याचा वापर त्याच्याच भूमीतील शत्रूंविरुद्ध करू शकत होता. आता ते निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. याआधी फ्रान्सनेही युक्रेनला लांब पल्ल्याची स्टॉर्म शॅडो क्षेपणास्त्रे दिली होती. ती 250 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या लक्ष्यांवर मारा करू शकते. पण त्याचा वापर त्याच्या मर्यादेतच व्हायला हवा, अशीही अट होती.

मस्क यांच्या रॉकेटने इस्रोच्या GSAT-N2 उपग्रहाचे प्रक्षेपण केले:यामुळे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चरमध्ये आणखी सुधारणा; विमान प्रवासात इंटरनेट वापरता येणार

एलन मस्क यांच्या SpaceX कंपनीने 18 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री भारताचा GSAT-N2 कम्युनिकेशन उपग्रह फाल्कन 9 रॉकेटवरून प्रक्षेपित केला. 4700 किलो वजनाचा हा उपग्रह 14 वर्षांच्या मोहिमेसाठी तयार करण्यात आला आहे. जिओ स्टेशनरी ट्रान्सफर ऑर्बिटमधून त्याची स्थापना करण्यात आली आहे. हा उपग्रह हाय स्पीड ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल व्हिडिओ-ऑडिओ ट्रान्समिशन प्रदान करेल. GSAT-N2 ची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की ते उड्डाण दरम्यान विमानात मोबाइल इंटरनेट सुविधा प्रदान करेल. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) अमेरिकन व्यावसायिकाच्या कंपनीच्या मदतीने आपला संवाद उपग्रह अवकाशात पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उल्लेखनीय आहे की GSAT-N2 हे 1990 पासून अमेरिकन प्रक्षेपण वाहनातून अंतराळात सोडलेले इस्रोचे पहिले अंतराळयान आहे, ज्यापूर्वी इनसॅट-1डी प्रक्षेपित करण्यात आले होते. GSAT-N2 बद्दल जाणून घ्या...GSAT-20 उपग्रह विशेषत: दुर्गम भागातील दळणवळण प्रणाली सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. इस्रोने म्हटले आहे- GSAT 20 उपग्रहाचे नाव GSAT-N2 असेल आणि तो दुर्गम भागात ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा प्रदान करेल. या उपग्रहाचे वजन 4700 किलो आहे. यात 48Gpbs च्या स्पीडने इंटरनेट सुविधा मिळेल. हा उपग्रह अंदमान-निकोबार बेटे, जम्मू-काश्मीर आणि लक्षद्वीपसह दुर्गम भारतीय भागात दळणवळण सेवा पुरवेल. कक्षेत ठेवल्यानंतर, इस्रोचा भाग असलेल्या हसनमधील भारताच्या मास्टर कंट्रोल फॅसिलिटीने उपग्रहाचे नियंत्रण आपल्या ताब्यात घेतले. काही दिवसांत ते भारतापासून ३६ हजार किमी अंतरावर पोहोचेल. जड उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी भारत फ्रान्सवर अवलंबून होताISRO ने स्पेस-X च्या Falcon-9 हेवी लिफ्ट लाँचरचा वापर आपल्या एका मोहिमेसाठी प्रथमच केला आहे. या प्रक्षेपणाची माहिती इस्रोच्या व्यावसायिक भागीदार न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने जानेवारी 2024 मध्ये दिली होती. वास्तविक, भारताच्या रॉकेटमध्ये 4 टनांपेक्षा जास्त वजनाचे उपग्रह सोडण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे मस्क यांच्या स्पेस एजन्सीसोबत एकत्र काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी भारत जड उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी फ्रान्सच्या नेतृत्वाखालील एरियनस्पेस कंसोर्टियमवर अवलंबून होता. आता जाणून घ्या काय आहे मस्क यांच्या कंपनीचे बाहुबली रॉकेट - फाल्कन ९ SpaceX चे Falcon-9 हे पहिले ऑर्बिटल क्लास रॉकेट आहे ज्याचा पुन्हा वापर केला जाऊ शकतो. फाल्कन हेवी हे सर्वात शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट मानले जाते. फाल्कन 9B-5 रॉकेट 70 मीटर लांब आणि अंदाजे 549 टन वजनाचे आहे. मंगळावर 16,800 किलो वजन वाहून नेण्याची त्याची क्षमता आहे. 6 फेब्रुवारी 2018 रोजी, फाल्कन हेवीने पहिले उड्डाण केले. यासह मस्क यांची टेस्ला कार अंतराळात पाठवण्यात आली. आतापर्यंत फाल्कन 9 396 लॉन्चचा भाग आहे. या काळात केवळ चार वेळा अपयश आले आहे. म्हणजे फाल्कनचा यशाचा दर ९९% आहे. तज्ञांच्या मते, फाल्कन 9 रॉकेटच्या एका प्रक्षेपणाची किंमत सुमारे 70 दशलक्ष डॉलर्स आहे.

G20 मध्ये मोदी म्हणाले - युद्धामुळे जगात अन्न संकट:त्याचा सर्वात जास्त परिणाम गरीब देशांवर; बायडेन, मॅक्रॉन यांनी घेतली मेलोनी यांची भेट

ब्राझीलची राजधानी रिओ दि जानेरो येथे सोमवारी G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. मोदींनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारर, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, पोर्तुगालचे पंतप्रधान लुईस मॉन्टेनेग्रो, इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांटो आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गेर स्टोर यांच्याशी द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा केली. शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांचीही भेट घेतली आणि त्यांच्यात अनौपचारिक चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींनी G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दोन सत्रांमध्ये आपल्या महत्त्वाच्या सूचना दिल्या - 'भूक आणि गरिबी विरुद्ध एकता' आणि 'सरकारांच्या कामकाजात सुधारणा'. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारर यांनी मोदींची भेट घेतल्यानंतर सांगितले की, भारतासोबत मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) पुढील वर्षी पुन्हा चर्चा सुरू केली जाईल. G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या सत्राची थीम 'भूक आणि गरिबी विरुद्ध एकता' होती. पहिल्या सत्राला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी G20 च्या यशस्वी संघटनेसाठी ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, ब्राझीलने आपल्या अध्यक्षतेखालील नवी दिल्ली शिखर परिषदेत घेतलेले निर्णय पुढे नेले आहेत. मोदी म्हणाले- भारताने 10 वर्षात 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे. आम्ही 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देत आहोत. 55 कोटी लोक मोफत आरोग्य विम्याचा लाभ घेत आहेत. शेतकऱ्यांना 20 अब्ज डॉलर (1,68 हजार कोटी रुपये) दिले. जागतिक अन्नसुरक्षेत भारत योगदान देत आहे. मलावी, झांबिया आणि झिम्बाब्वे या देशांना अलीकडेच मदत देण्यात आली आहे. G20 अधिवेशनापूर्वी नरेंद्र मोदींनी सर्व जागतिक नेत्यांची भेट घेतली... एस जयशंकर यांनी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट घेतली ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींनी UNSC मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केलीG-20 मध्ये ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनी भारताला UNSC चे सदस्य बनवण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, 'युनायटेड नेशन्सची स्थापना झाली तेव्हा त्यात केवळ 56 सदस्य होते. आज 196 देश आहेत. सुरक्षा परिषदेत आज आफ्रिका खंड कुठे आहे? युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये लॅटिन अमेरिकन देशांचे प्रतिनिधित्व कोठे आहे? आशिया कुठे आहे? दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, भारत कुठे आहे? हे देश कुठे आहेत?' जगाची अर्थव्यवस्था सुरळीत चालावी यासाठी G20 ची स्थापना करण्यात आली. मोदींचे संस्कृत मंत्राने स्वागत करण्यात आलेपंतप्रधान मोदी 18 नोव्हेंबरला सकाळी रिओ दि जानेरोला पोहोचले. येथे भारतीय समाजातील लोकांनी संस्कृत मंत्रांनी त्यांचे स्वागत केले. यापूर्वी मोदी दोन दिवसांच्या नायजेरिया दौऱ्यावर होते. तेथे त्यांना 'द ग्रँड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नायजर' हा सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान प्रदान करण्यात आला. ब्राझीलनंतर मोदी गयानाला भेट देणार आहेत. रिओमध्ये मोदींच्या स्वागताचे 5 फोटो...

G20 शिखर परिषदेत मोदी-बायडेन यांची भेट:PM म्हणाले- अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना भेटून आनंद झाला, शी जिनपिंग यांनाही भेटू शकता

ब्राझीलची राजधानी रिओ दि जनेरियो येथे 19 वी G20 शिखर परिषद सोमवारपासून सुरू झाली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि इतर जागतिक नेते कार्यक्रमस्थळी पोहोचले, जिथे ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला डी सिल्वा आणि त्यांच्या पत्नीने पाहुण्यांचे स्वागत केले. शिखर परिषदेदरम्यान पीएम मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी हस्तांदोलन करून एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या. या भेटीनंतर पीएम मोदींनी सोशल मीडियावर लिहिले की, बायडेन यांना भेटून नेहमीच आनंद होतो. पंतप्रधान मोदी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचीही भेट घेऊ शकतात. G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या सत्राची थीम 'उपासमारी आणि गरिबी विरुद्ध एकता' आहे. पहिल्या सत्राला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी G20 च्या यशस्वी संघटनेसाठी ब्राझीलच्या अध्यक्षांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, ब्राझीलने आपल्या अध्यक्षतेखालील नवी दिल्ली शिखर परिषदेत घेतलेले निर्णय पुढे नेले आहेत. 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य' या शिखर परिषदेत गेल्या वर्षीइतकेच समर्पक आहे. मोदी पुढे म्हणाले- जगात सुरू असलेल्या युद्धामुळे अन्न, तेल यांचे संकट निर्माण झाले आहे. ग्लोबल साउथवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. ग्लोबल साउथची आव्हाने आणि प्राधान्यक्रम लक्षात ठेवल्यास आमची चर्चा यशस्वी होऊ शकते. G20 अधिवेशनापूर्वी नरेंद्र मोदींनी सर्व जागतिक नेत्यांची भेट घेतली... 18 आणि 19 नोव्हेंबर असे दोन दिवस G20 शिखर परिषद चालणार आहे. या आर्थिक संघटनेमध्ये 19 देश आणि 2 संस्था (युरोपियन युनियन आणि आफ्रिकन युनियन) समाविष्ट आहेत. मागच्या वेळी भारतात G20 शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदी सोमवारी सकाळी रिओ दि जनेरियोला पोहोचले. येथे भारतीय समाजातील लोकांनी संस्कृत मंत्रांनी त्यांचे स्वागत केले. यापूर्वी मोदी दोन दिवसांच्या नायजेरिया दौऱ्यावर होते. तेथे त्यांना 'द ग्रँड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नायजर' हा सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान प्रदान करण्यात आला. ब्राझीलनंतर मोदी गयानाला भेट देणार आहेत. रिओमध्ये मोदींच्या स्वागताचे 5 फोटो... मोदी-जिनपिंग महिनाभरात दुसऱ्यांदा भेटू शकतात जी-20 परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंगही रिओला पोहोचले आहेत. परिषदेच्या निमित्ताने दोन्ही नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मोदी आणि जिनपिंग यांची ब्राझीलमध्ये भेट झाली तर महिनाभरातील ही या दोन नेत्यांची दुसरी भेट असेल. यापूर्वी 23 ऑक्टोबर रोजी रशियातील कझान येथे ब्रिक्स शिखर परिषदेत दोन्ही नेत्यांची पाच वर्षांनी भेट झाली होती. येथे ते 50 मिनिटे बोलले. यावेळी पीएम मोदी म्हणाले होते की, सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य राखणे हे आमचे प्राधान्य असले पाहिजे. यानंतर भारत आणि चीनने डेपसांग आणि डेमचोक येथून सैन्य बोलावले होते. 2020 मध्ये भारत-चीन सीमेवर गलवान संघर्षानंतर, 2024 च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेपर्यंत दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणतीही द्विपक्षीय बैठक झाली नाही. युक्रेन आणि गाझाच्या मुद्द्यावरही चर्चा होऊ शकते G20 च्या तीन कार्यक्रमांव्यतिरिक्त जागतिक नेते रशिया-युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील युद्धावरही चर्चा करू शकतात. गेल्या वर्षी भारतात झालेल्या शिखर परिषदेदरम्यान सर्व सदस्यांनी युक्रेनच्या मुद्द्यावर चर्चा केली आणि एक संयुक्त निवेदन जारी केले. तथापि, युक्रेन, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे G20 चा भाग नाहीत. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी यापूर्वीच शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.

हरिणी अमरसूर्या बनल्या श्रीलंकेच्या पंतप्रधान:भारतातील DU मधून घेतले शिक्षण, राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर 5 वर्षांनी झाल्या PM

श्रीलंकेत 14 नोव्हेंबरला संसदीय निवडणुका झाल्या. यामध्ये राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके यांची आघाडी एनपीपीने विजय मिळवला होता. सोमवारी सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळाची स्थापना करण्यात आली. हरिणी अमरसूर्या श्रीलंकेच्या पंतप्रधान बनल्या आहेत. यात त्या हंगामी पंतप्रधान होत्या. अमरसूर्या यांनी 1991 ते 1994 या काळात दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. 5 वर्षांपूर्वीच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. श्रीलंकेत दोन महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमध्येही त्या पंतप्रधान होत्या. राष्ट्रपती झाल्यानंतर दिसानायके यांनी त्यांना पंतप्रधान केले. राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके यांनी राष्ट्रपती सचिवालयात मंत्रिमंडळ सदस्यांना पदाची शपथ दिली. या मंत्रिमंडळात राष्ट्रपतींसह 22 सदस्य आहेत. 2 महिला आणि 2 तामिळ खासदारांचाही मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. बाकी मंत्र्यांची नावे नंतर जाहीर केली जातील. श्रीलंकेच्या राज्यघटनेनुसार कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या 30 पेक्षा जास्त आणि उपमंत्र्यांची संख्या 40 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. सरकारचा खर्च कमी करण्यासाठी दिसानायके यांनी मंत्रिमंडळ लहान ठेवले आहे. हरिणी अमरसूर्या तिसऱ्या महिला पंतप्रधान अमरसूर्या या श्रीलंकेत पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या तिसऱ्या महिला आहेत. त्यांच्या आधी सिरिमाओ भंडारनायके (3 वेळा) आणि चंद्रिका कुमारतुंगा (1 वेळा) या देशाच्या महिला पंतप्रधान होत्या. 2020 मध्ये हरिणी अमरसूर्या पहिल्यांदाच खासदार झाल्या. राजकारणात येण्यापूर्वी अमरसूर्या श्रीलंका मुक्त विद्यापीठात प्राध्यापक होत्या. 2015 मध्ये त्या सरकारविरोधातील आंदोलनात सामील झाल्या. यादरम्यान, त्या दिसानायके यांच्या संपर्कात आल्या आणि 2019 मध्ये त्या जनता विमुक्ती पेरामुना या पक्षात सामील झाल्या. 2020 मध्ये संसदीय निवडणुका जिंकून त्या पहिल्यांदाच खासदार झाल्या. श्रीलंकेच्या संसदेचे पहिले अधिवेशन 21 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. यावेळी संसदेतील बहुतांश खासदार नव्याने निवडून आले आहेत. शपथविधीनंतर राष्ट्रपती दिसानायके यांनी मंत्रिमंडळाला संबोधित केले. यामध्ये ते म्हणाले- बहुतांश मंत्री केवळ मंत्रिमंडळातच नव्हे तर संसदेतही नवीन आहेत. ते सर्व प्रामाणिक असून भ्रष्ट नसून लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे धाडस त्यांच्यात आहे हे आपल्याला चांगलेच माहीत आहे. सर्व मंत्री जबाबदारीने काम करतील, अशी आशा आहे. 14 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत राष्ट्रपती दिसानायके यांच्या युतीने 225 पैकी 159 जागा जिंकल्या. निवडणुकीत त्यांच्या आघाडीला 61 टक्के मते मिळाली. श्रीलंकेशी संबंधित इतर बातम्या वाचा... श्रीलंकन संसदीय निवडणुका- राष्ट्रपती दिसानायकेंच्या आघाडीचा विजय:141 जागा जिंकल्या, 61% मते मिळाली; बहुमतासाठी 113 जागांची आवश्यकता होती राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या आघाडीच्या NPPने श्रीलंकेच्या संसदीय निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. सर्व जागांचे निकाल आले आहेत. जिल्ह्यांच्या आधारे ठरवल्या जाणाऱ्या 196 जागांपैकी NPPने 141 जागा जिंकल्या आहेत. निकालानुसार NPP ला 61% म्हणजेच 68 लाख मते मिळाली आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष SJB पक्ष 18% मते आणि 35 जागांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. याशिवाय माजी अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे समर्थित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला केवळ 5% मते आणि 3 जागा मिळाल्या आहेत. त्याचवेळी श्रीलंकेच्या राजकारणात वर्चस्व गाजवणारा राजपक्षे कुटुंबाचा श्रीलंका पीपल्स फ्रंट (SLPP) पक्ष 2 जागांसह पाचव्या स्थानावर पोहोचला आहे. वाचा सविस्तर बातमी...

पंजाबी गायक गॅरी संधूवर ऑस्ट्रेलियात हल्ला:कार्यक्रमादरम्यान हल्लेखोराने स्टेजवर चढून गळा आवळला; असभ्य हावभाव पाहून रागावला

पंजाबमधील जालंधर येथील रहिवासी असलेला पंजाबी गायक गॅरी संधू यांच्यावर ऑस्ट्रेलियात एका कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या वादानंतर हल्ला करण्यात आला. संधूच्या शोमध्ये आलेल्या एका चाहत्याने त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला. आरोपीने स्टेजवर चढून संधूचा गळा आवळला होता. मात्र, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या संधूचे सुरक्षा रक्षक आणि पोलिसांनी या तरुणाला कसेतरी पकडून मंचावरून खाली आणले. नंतर त्याला मारहाण करण्यात आली आणि पोलिसांनी त्याला अटक केली. गॅरी संधू सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. बोट वर करून हातवारे केल्याने हल्लेखोर संतप्त झाला गेल्या रविवारी गॅरी संधू ऑस्ट्रेलियात लाइव्ह शो करत होता. येथे मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. गॅरी संधू ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्समध्ये एक शो करत होता, तिथे त्याच्या आवाजाने लोक भडकले होते. दरम्यान, गाणे सादर करताना गॅरीने हाताचे मधले बोट वर करून गर्दीकडे बोट दाखवले. (हा हावभाव सामाजिकदृष्ट्या अशोभनीय मानला जातो) यानंतर, एक तरुण गर्दीतून बाहेर आला, स्टेजवर चढला आणि गॅरीच्या दिशेने धावला. त्याने येऊन गॅरीची मान पकडली. काही वेळातच गॅरीच्या टीमचे सदस्य आणि सुरक्षेसाठी तैनात न्यू साउथ वेल्सचे पोलिस गॅरीपर्यंत पोहोचले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी गॅरीला हल्लेखोरापासून वाचवले मोठ्या प्रयत्नाने त्याने गॅरीची हल्लेखोराच्या तावडीतून सुटका केली. यावेळी हल्लेखोर आणि गॅरी संधू यांच्यात जोरदार वादावादी आणि शिवीगाळ झाली. हल्लेखोर अतिशय आक्रमक होता, त्यामुळे पोलिसांनी त्याला उचलून जमिनीवर फेकले आणि बेदम मारहाण केली. मात्र, आतापर्यंत गॅरी किंवा त्यांच्या टीमने या हल्ल्याबाबत कोणतेही वक्तव्य शेअर केलेले नाही. तर, अनेक लोक या हल्ल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जारी करून गॅरीला ट्रोल करण्यात व्यस्त आहेत. संधू हा जालंधरच्या रुरका कलान गावचा रहिवासी आहे पंजाबी गायक गॅरी संधूने अनेक सुपरहिट गाणी दिली आहेत. तो मूळचा जालंधरच्या रुरका कलान गावचा रहिवासी आहे. तो सध्या युनायटेड किंगडम (यूके) मध्ये राहतो आणि काम करतो. संधूचे इन्स्टाग्राम सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 53 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. गॅरी संधूच्या अनेक गाण्यांना 15 कोटींहून अधिक चाहत्यांनी पसंती दिली आहे. गॅरी रिलेशनशिपच्या बाबतीत चर्चेत राहिला गॅरी संधू नेहमीच त्याच्या स्टाईलमुळे चर्चेत असतो. एक काळ असा होता की त्याच्या अफेअरच्याही चर्चा होत्या. तो गायिका जास्मिन सँडलससोबत रिलेशनशिपमध्ये होता. मात्र, काही कारणांमुळे त्यांचे नाते तुटले आणि ते वेगळे झाले. संधूने सोशल मीडियावर लाईव्ह येऊन याचा उल्लेखही केला आहे.

G20 बैठकीसाठी मोदी ब्राझीलला पोहोचले:संस्कृत मंत्रांनी स्वागत; चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट होण्याची शक्यता

आजपासून ब्राझीलमध्ये 19वी G20 शिखर परिषद सुरू होत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरियो येथे पोहोचले आहेत. येथे भारतीय समुदायाचे लोक पीएम मोदींना भेटण्यासाठी जमले होते. हॉटेलमध्ये पंतप्रधान मोदींचे संस्कृत मंत्राने स्वागत करण्यात आले. 18 आणि 19 नोव्हेंबर असे दोन दिवस समिट चालणार आहे. 19 देश आणि 2 संघटना (युरोपियन युनियन आणि आफ्रिकन युनियन) G20 चा भाग आहेत. 2023 मध्ये भारतात G20 शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. रिओमध्ये मोदींच्या स्वागताचे 5 फोटो... मोदी-जिनपिंग महिनाभरात दुसऱ्यांदा भेटू शकतात जी-20 परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंगही रिओला पोहोचणार आहेत. परिषदेच्या निमित्ताने दोन्ही नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मोदी आणि जिनपिंग यांची ब्राझीलमध्ये भेट झाली, तर महिनाभरातील ही या दोन नेत्यांची दुसरी भेट असेल. यापूर्वी 23 ऑक्टोबर रोजी रशियातील कझान येथे ब्रिक्स शिखर परिषदेत दोन्ही नेत्यांची 5 वर्षांनी भेट झाली होती. येथे ते 50 मिनिटे बोलले. यावेळी पीएम मोदी म्हणाले होते की, सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य राखणे हे आमचे प्राधान्य असले पाहिजे. यानंतर भारत आणि चीनने डेपसांग आणि डेमचोक येथून सैन्य बोलावले होते. 2020 मध्ये भारत-चीन सीमेवर गलवान संघर्षानंतर, 2024च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेपर्यंत दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणतीही द्विपक्षीय बैठक झाली नाही.

रशियाने युक्रेनवर 210 क्षेपणास्त्र-ड्रोन्स डागले:अहवालात दावा - अमेरिकेने युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्याची परवानगी दिली

रशियाने रविवारी रात्री उशिरा युक्रेनवर १२० क्षेपणास्त्रे आणि ९० ड्रोनसह मोठा हल्ला केला. रशियन हल्ल्यात युक्रेनच्या वीज यंत्रणेला लक्ष्य करण्यात आले आहे. अनेक पॉवर प्लांट आणि ट्रान्सफॉर्मर खराब झाले असून, त्यानंतर देशात वीज कपात जाहीर करण्यात आली आहे. पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करण्यासाठी, युक्रेनच्या राज्य पॉवर ऑपरेटर युक्रेनर्गोने सोमवारी सकाळी 6 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत अनेक तासांसाठी दोन वीज कपातीची घोषणा केली आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, रशियन क्षेपणास्त्राने युक्रेनच्या नऊ मजली निवासी इमारतीला धडक दिली. यामध्ये लहान मुलांसह नागरिकांचा मृत्यू झाला. बीबीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, रशियन हल्ल्यात आतापर्यंत एकूण 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यात, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने राजधानी कीव, डोनेस्तक, ल्विव्ह, ओडेसासह युक्रेनच्या अनेक भागांना लक्ष्य केले. युक्रेनने आपल्या बचावासाठी 140 रशियन क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन पाडले. अमेरिकेने युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिली रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिली आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सने अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा हवाला देत युक्रेनला आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टीम (ATACMS) वापरण्याची परवानगी दिल्याची पुष्टी केली आहे. हे क्षेपणास्त्र 300 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या लक्ष्यांवर मारा करू शकते. युक्रेन त्याचा वापर रशियन आणि उत्तर कोरियाच्या सैन्याविरुद्ध करू शकते. नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी जो बायडेन यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. उत्तर कोरियासोबतच्या युद्धात रशियाच्या सहभागामुळे अमेरिकेने लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या वापराला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी अद्याप अशी कोणतीही परवानगी मिळाल्याची पुष्टी केलेली नाही. ते म्हणाले- आज मीडियात बरेच लोक बोलत आहेत की आम्हाला योग्य कारवाई करण्याची परवानगी मिळाली आहे, परंतु शब्दांनी हल्ले केले जात नाहीत. अशा गोष्टी जाहीर केल्या जात नाहीत. रॉकेट स्वतःच बोलतील. नाटोने युद्धात प्रवेश केल्याने परवानगी ग्राह्य धरली जाईल, असे रशियाच्या अध्यक्षांनी सांगितले होते काही काळापासून अमेरिका आणि ब्रिटन युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत होते. यावर रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी अशा प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्यास परवानगी दिल्याचा अर्थ नाटो रशियाविरुद्धच्या युद्धात उतरला आहे, असा इशारा दिला होता. असे झाले तर नक्कीच उत्तर देऊ असे ते म्हणाले होते. पुतिन यांनी एका सरकारी टीव्ही वाहिनीवर सांगितले की, यामुळे खूप बदल होईल. या शस्त्रांचा वापर उपग्रहाशिवाय शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. युक्रेनमध्ये असे तंत्रज्ञान नाही. हे केवळ युरोपियन युनियन उपग्रह किंवा अमेरिकन उपग्रहाच्या मदतीने केले जाऊ शकते. पुतिन पुढे म्हणाले की, या क्षेपणास्त्र प्रणालींचा वापर करण्यासाठी फक्त नाटोच्या लष्करी जवानांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. युक्रेनचे सैनिक ही क्षेपणास्त्रे चालवू शकत नाहीत. युद्धाचे 1000 दिवस पूर्ण होत आहेत 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियन सैन्याने युक्रेनच्या सीमेत रणगाड्यांसह प्रवेश केला. या दिवसापासून युद्धाची घोषणा झाली. मंगळवारी, 9 नोव्हेंबर रोजी या युद्धाला एक हजार दिवस पूर्ण होणार आहेत. दरम्यान, G20 परिषदेसाठी जागतिक नेत्यांची ब्राझीलमध्ये बैठक होत आहे. युक्रेन-रशिया युद्धाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करू नका, असे आवाहन झेलेन्स्की यांनी केले आहे.

G20 मध्ये रशिया आणि अमेरिका भिडले, फोटोही काढला नाही:भारतात 300 बैठका आणि 200 तासांच्या चर्चेनंतर डिक्लेरेशनवर सहमती

ठिकाण - बाली, इंडोनेशिया संधी - G20 बैठक तारीख – १६ नोव्हेंबर २०२२ हा दिवस इंडोनेशियाने आयोजित केलेल्या G20 शिखर परिषदेचा शेवटचा दिवस होता. संयुक्त घोषणापत्र जारी केले जाणार होते, पण त्यानंतर युक्रेन युद्धावरून अमेरिका आणि रशिया यांच्यात तणाव निर्माण झाला. 15 फेऱ्यांच्या चर्चेनंतरही जाहीरनामा देण्याबाबत एकमत होऊ शकले नाही. शिखर परिषदेचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह निघून गेले. यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी त्यांच्या इच्छेनुसार बाली घोषणापत्र जारी केले. पहिल्यांदाच सर्व राज्यप्रमुखांची छायाचित्रे एकत्र काढता आली नाहीत. गतवर्षीही भारतासमोर असेच आव्हान होते. मात्र जाहीरनाम्यात भारताला सर्व देशांची १०० टक्के संमती मिळाली आहे. नवी दिल्लीच्या घोषणेमध्ये युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाचा उल्लेख टाळण्यात आला. मात्र ते इतके सोपे नव्हते. भारतीय राजनयिकांच्या टीमने एकमत होण्यासाठी 300 हून अधिक बैठका घेतल्या. 200 तासांहून अधिक नॉन-स्टॉप संभाषण. यानंतर जाहीरनामा तयार करण्यात आला. हे देखील महत्त्वाचे आहे कारण कोणतीही शिखर परिषद तेव्हाच यशस्वी मानली जाते जेव्हा त्याची संयुक्त घोषणा जारी केली जाते. अशा परिस्थितीत जी-20 संघटना काय आहे हे आपल्याला कळेल आणि ते यशस्वी करण्यासाठी भारताने अमेरिका आणि रशियासारख्या कट्टर शत्रूंनाही तोंड दिले आहे. सर्वप्रथम G20 संघटनेची स्थापना कशी झाली हे जाणून घ्या... 2008 मध्ये आलेले आर्थिक संकट संपूर्ण जगाला आठवते. याच्या अगदी 11 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1997 मध्ये आशियामध्येही आर्थिक संकट आले होते. हे आशियाई आर्थिक संकट म्हणून ओळखले जाते. हे संकट थायलंडपासून सुरू झाले आणि आशियातील इतर देशांमध्येही पसरले. मंदीमुळे ASEAN देशांचे कर्ज त्यांच्या GDP च्या तुलनेत 167% ने वाढले. मोठ्या प्रमाणात लोक बेरोजगार झाले. संकटाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत, इंडोनेशियाच्या चलनाचे मूल्य 80% आणि थायलंडचे चलन डॉलरच्या तुलनेत 50% कमी झाले. विकसित देशांवर याचा परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, G7 देशांनी एक बैठक घेतली आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संबंधित समस्यांवर चर्चा करता येईल असे व्यासपीठ तयार करण्याचा निर्णय घेतला. मग G20 सुरू झाला. ज्या देशांची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत होती किंवा ज्यांच्यात वेगाने वाढ होण्याची क्षमता होती अशा देशांची ओळख पटली. सर्वांना एका व्यासपीठावर आणण्यात आले. 2007 पर्यंत केवळ सदस्य देशांचे अर्थमंत्रीच या बैठकांना उपस्थित होते. तथापि, 2007 आणि 2008 मध्ये पाश्चात्य आणि श्रीमंत देशांवर आलेल्या आर्थिक संकटामुळे त्यांना राज्य प्रमुखांच्या पातळीवर चर्चा करण्यास भाग पाडले. तेव्हापासून, दरवर्षी सर्व सदस्य देशांचे नेते एका व्यासपीठावर एकत्र येतात आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करतात. सुरुवातीला अमेरिकेने याला विरोध केला होता. मात्र, परिस्थितीची निकड लक्षात घेऊन त्यांनी नंतर समिटसाठी तयारी केली. G20 देशांची पहिली शिखर परिषद वॉशिंग्टन डीसीमध्येच झाली होती. G20 च्या आतापर्यंत एकूण 18 बैठका झाल्या आहेत. G20 ची 19 वी बैठक ब्राझीलमध्ये होत आहे. G20 मधील सदस्य देशांव्यतिरिक्त, दरवर्षी राष्ट्रपती काही देश आणि संस्थांना पाहुणे म्हणून आमंत्रित करतात. G20 2024 चे अतिथी देश आहेत- अंगोला, इजिप्त, नायजेरिया, नॉर्वे, पोर्तुगाल, सिंगापूर, स्पेन आणि UAE. G20 चे काम काय आहे? सुरुवातीला G20 चे लक्ष अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यावर होते. पण कालांतराने त्याची व्याप्ती वाढत गेली. आता आरोग्य, कृषी, ऊर्जा, पर्यावरण, हवामान बदल आणि भ्रष्टाचार थांबवणे यावरही G20 बैठकीत चर्चा होणार आहे. G20 चे अध्यक्षपद कसे ठरवले जाते?G20 चे अध्यक्षपद दरवर्षी सदस्य देशांमध्ये फिरते. ते कोठे आयोजित करायचे याचा निर्णय ट्रोइकाने घेतला आहे. त्रिमूर्तीमध्ये देशाचे भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यातील राष्ट्रपती असतात. यावेळी भारत, ब्राझील आणि इंडोनेशियाचा ट्रोइका आहे. 2023 मध्ये भारतात G20 शिखर परिषद आयोजित केली जाईल. हा कार्यक्रम 2024 मध्ये ब्राझीलमध्ये होणार आहे. 2025 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या G20 सह या तिघांचा समारोप होईल. दक्षिण आफ्रिकेत होस्टिंग केल्यामुळे, प्रत्येक देशाला G20 चे अध्यक्षपद मिळाले आहे. यानंतर 2026 पासून अमेरिकेला पुन्हा G20 चे अध्यक्षपद मिळणार आहे. अमेरिका हा एकमेव देश आहे ज्याने G20 चे दोनदा (2008, 2009) आयोजन केले आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात, G20 वर्षातून दोनदा आयोजित केले गेले. मात्र, 2011 पासून ते वर्षातून एकदा आयोजित केले जात आहे. नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात काय विशेष होते

कपूरथला येथील व्यक्तीचा इटलीत मृत्यू:शेतात काम करताना ट्रॅक्टरची धडक, कुटुंबासह परदेशात राहत होता

पंजाबमधील सुलतानपूर लोधी येथील एका व्यक्तीचा इटलीमध्ये मृत्यू झाला. इटलीतील कॅम्पानिया प्रांतातील बत्ती पालिया (सालेर्नो) शहराजवळील कॅम्पोलोगो, इबोली परिसरात शेतात काम करत असताना ट्रॅक्टरची धडक बसल्याने त्याचा मृत्यू झाला आहे. मंजिंदर सिंग असे मृताचे नाव असून तो सुल्तानपूर लोधी येथील ताशपूर गावचा रहिवासी आहे. त्याच्यासोबत काम करणाऱ्या मनिंदर सिंग बल यांनी कुटुंबाला सांगितले की, मनजिंदर हा एकटाच शेतात नांगरणी करत होता आणि तो दुपारी त्याच्या सहकाऱ्यांसोबत काम सोडून थोड्या अंतरावर असलेल्या शेतात विश्रांतीसाठी गेला. शेत मालकाने त्याला फोनवर सांगितले की मनजिंदर सिंग रिम्पाचा अपघात झाला आहे. इटलीमध्ये कुटुंबासह राहत होते मनजिंदर सिंग हे कुटुंबासह इटलीत राहत होते. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच त्यांच्या कुटुंबीयांसह ताशपूर गावात शोककळा पसरली आहे. तिथल्या पोलिसांनी मनजिंदरचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला आहे. तसेच कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे जबाब नोंदवले आहेत.

PM मोदींना नायजेरियाचा सर्वोच्च सन्मान:नायजेरियन राष्ट्रपतींना म्हणाले- येथे 60 हजार भारतीय, त्यांची काळजी घेतल्याबद्दल धन्यवाद

नायजेरियाने पंतप्रधान मोदींना 'द ग्रँड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नायजर' हा सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान देण्याची घोषणा केली आहे. याबद्दल पंतप्रधानांनी नायजेरियाच्या राष्ट्रपतींचे आभार मानले. हा सन्मान त्यांचा नसून 140 कोटी भारतीयांचा सन्मान असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांच्या नायजेरिया दौऱ्यावर आहेत. आज त्यांच्या दौऱ्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यांनी रविवारी राष्ट्रपती भवनात नायजेरियाचे राष्ट्रपती बोला अहमद टिनुबू यांची भेट घेतली. द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यावर दोघांमध्ये चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले- नायजेरियात राहणारे 60 हजारांहून अधिक भारतीय हे दोन्ही देशांमधील मजबूत दुवा आहेत. त्यांना येथे वास्तव्य दिल्याबद्दल आणि त्यांची काळजी घेतल्याबद्दल मी नायजेरियाचे आभार मानतो 3 महत्ताच्या बाबी... मोदींच्या आधी एलिझाबेथ यांना नायजेरियाचा सर्वोच्च सन्मान मिळाला होताएएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, नायजेरियाचा सर्वोच्च सन्मान मिळवणारे पंतप्रधान मोदी हे दुसरे परदेशी व्यक्ती आहेत. त्यांच्या आधी ब्रिटनच्या महाराणी एलिझाबेथ यांना 1969 मध्ये हा सन्मान देण्यात आला होता. आतापर्यंत 15 देशांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या सर्वोच्च सन्मानाने सन्मानित केले आहे. त्याचवेळी त्यांना मिळणारा हा 17 वा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार असेल. यापूर्वी 14 नोव्हेंबर रोजी कॅरेबियन देश डॉमिनिकाने मोदींना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार - 'डॉमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर' देण्याची घोषणा केली होती. कोविड-19 महामारीच्या काळात डॉमिनिकाला मदत केल्याबद्दल त्यांचा सन्मान केला जाईल. 21-22 नोव्हेंबर रोजी गयाना दौऱ्यात मोदींचा गौरव करण्यात येणार आहे. राजधानी अबुजाच्या चाव्या पंतप्रधानांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या, हे विश्वासाचे प्रतीक आहेपंतप्रधान मोदी शनिवारी रात्री पहिल्यांदा नायजेरियाला पोहोचले. मोदींच्या स्वागतासाठी विमानतळावर भारतीय नागरिकांची गर्दी झाली होती. हातात तिरंगा घेऊन त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. नायजेरियाचे राष्ट्रपती बोला टिनुबू हेही पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी अबुजा विमानतळावर पोहोचले. मंत्री न्यसोम विके यांनी अबुजा शहराच्या चाव्या पंतप्रधान मोदींना सुपूर्द केल्या. नायजेरियामध्ये ते विश्वास आणि आदराचे प्रतीक मानले जाते. मोदी अबुजा येथे पोहोचल्यावर त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर आणि 21 तोफांची सलामी देण्यात आली. नायजेरियात पोहोचल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी मराठी समुदायाचीही भेट घेतली. नायजेरियातील मराठी समाजाने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पंतप्रधान मोदींच्या स्वागताची 3 छायाचित्रे... पंतप्रधान मोदींच्या नायजेरिया दौऱ्याला वर्तमानपत्रांमध्ये महत्त्वाचं स्थान देण्यात आलं होतं. नायजेरिया भारतासाठी महत्त्वाचे का आहे? तेल आणि वायूच्या प्रचंड साठ्यामुळे नायजेरिया हा आफ्रिकेतील एक महत्त्वाचा देश आहे. हा देश भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करतो. आफ्रिकेतील भारतीय गुंतवणूक सातत्याने वाढत आहे, विशेषत: ऊर्जा, खाणकाम, औषधनिर्माण आणि माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये. नायजेरिया हे ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज (OIC) आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑइल प्रोड्युसिंग कंट्रीज (OPEC) चे महत्त्वाचे सदस्य आहेत. भारताच्या मुत्सद्देगिरी आणि आर्थिक धोरणासाठी या दोन्ही संस्था महत्त्वाच्या आहेत. भारत-नायजेरिया संबंध 66 वर्षांचे आहेत स्वातंत्र्यानंतर भारताने आफ्रिकन देशांच्या स्वातंत्र्याचे जोरदार समर्थन केले. नायजेरियाच्या स्वातंत्र्यापूर्वीच दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध सुरू झाले होते. भारताने 1958 मध्ये नायजेरियात राजनैतिक सभागृहाची स्थापना केली. नायजेरियाला 2 वर्षांनी स्वातंत्र्य मिळाले. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सप्टेंबर 1962 मध्ये नायजेरियाला भेट दिली. त्यांच्या भेटीनंतर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांचा पाया रचला गेला. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे तर नायजेरिया हा आफ्रिकेतील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. नायजेरियाची लोकसंख्या (२३ कोटी) उत्तर प्रदेश (२४ कोटी) पेक्षा कमी आहे, परंतु हा देश वेगाने वाढणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे की 2050 पर्यंत नायजेरियाची लोकसंख्या 400 दशलक्ष होईल. त्यानंतर भारत हा चीननंतर जगातील तिसरा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असेल. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, नायजेरिया दोन भागात विभागला गेला आहे. मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या उत्तर भागात गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. दक्षिण आणि पूर्व नायजेरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे. हे क्षेत्र अधिक समृद्ध आहे. ख्रिश्चनांचा विरोध असूनही अनेक उत्तरेकडील राज्यांनी इस्लामिक शरिया कायदा स्वीकारला आहे. त्यामुळे दोन समाजात वाद, मारामारी झाली.

दावा- इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांनी आपल्या मुलाला उत्तराधिकारी केले:आजारपणामुळे घेतला निर्णय, 2 वर्षांपासून सुरू होती तयारी

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी त्यांची जबाबदारी त्यांचा दुसरा मुलगा मोजतबा खामेनी यांच्याकडे सोपवली आहे. मात्र, त्याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. न्यूज एजन्सी एपीच्या रिपोर्टनुसार, 85 वर्षीय खमेनी आजारी आहेत. अशा स्थितीत मृत्यूपूर्वी खामेनी यांनी शांततेने सत्तेच्या हस्तांतरणासाठी सर्व जबाबदाऱ्या आपल्या मुलाकडे सोपवल्या आहेत. वृत्तानुसार, इराणच्या एक्सपर्ट असेंब्लीने 26 सप्टेंबर रोजी नवीन सर्वोच्च नेत्याची निवड केली होती. खामेनी यांनी स्वतः विधानसभेच्या 60 सदस्यांना बोलावून उत्तराधिकारी निवडण्यास गुप्तपणे सांगितले होते. मोजतबा खामेनी यांच्या नावावर विधानसभेने एकमताने सहमती दर्शवली. दोन वर्षांपासून तयारी सुरू होतीमोजतबा खामेनी यांना सर्वोच्च नेता बनवण्याची तयारी गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू होती. या काळात इराणसाठी महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग सातत्याने वाढताना दिसत आहे. तथापि, मोजतबा यांनी यापूर्वी इराण सरकारमध्ये कोणतेही अधिकृत पद भूषवलेले नाही. इराणमध्ये सर्वोच्च नेता कोण निवडतो?CNN च्या मते, इराणमधील सर्वोच्च नेत्याची निवड तज्ञांच्या असेंब्लीद्वारे केली जाते. इराणमध्ये सर्वोच्च नेता होण्यासाठी दोन तृतीयांश मते मिळणे आवश्यक आहे. तज्ञांची सभा 86 मौलवींचा एक गट आहे. त्यांच्या निवडणुका दर 8 वर्षांनी होतात. मात्र, त्यांच्या निवडीमध्ये पालक परिषदेचा मोठा वाटा आहे. पालक परिषद ही एक सरकारी संस्था आहे जी राज्यघटनेच्या कलमांचा अर्थ लावते आणि इराणमध्ये निवडणुका आयोजित करते. पालक परिषदेची इच्छा असल्यास, ती तज्ञांच्या असेंब्लीच्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करू शकते. पालक परिषद सदस्यांच्या निवडीमध्ये सर्वोच्च नेत्याची मोठी भूमिका असते. गेल्या 35 वर्षांपासून या पदावर असलेल्या आपल्या कार्यकाळात खमेनी यांनी आपल्या विश्वासू लोकांसह पालक परिषद भरवली आहे. 35 वर्षे इराणमध्ये सर्वोच्च सत्ता होती, इस्लामिक क्रांतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका होती1989 मध्ये रुहोल्लाह खामेनी यांच्या निधनानंतर खामेनी हे इराणचे सर्वोच्च नेते आहेत. इराणमधील 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीदरम्यान, शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांची हकालपट्टी करण्यात आली तेव्हा खमेनी यांनी क्रांतीमध्ये मोठी भूमिका बजावली. इस्लामिक क्रांतीनंतर 1981 मध्ये खमेनी यांना राष्ट्राध्यक्ष बनवण्यात आले. ते 8 वर्षे या पदावर राहिले. 1989 मध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनी यांच्या निधनानंतर त्यांना त्यांचे उत्तराधिकारी बनवण्यात आले. इराणमधील सर्वोच्च नेत्याचे पद हे राजकीय आणि धार्मिक व्यवस्थेत सर्वोच्च आहे. त्याचे अधिकार राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त आहेत. देशाच्या लष्करी, न्यायिक आणि धार्मिक बाबींमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च नेत्याला आहे. त्याच्या निर्णयाला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही. सर्वोच्च नेता बनल्यानंतर खमेनी यांनी पहिली गोष्ट केली ती म्हणजे इराणला संघटित करणे. किंबहुना, इराकशी 8 वर्षे युद्ध लढल्यानंतर इराणची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती खूपच खराब झाली होती. खामेनी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर इराणमध्ये इस्लामिक तत्त्वे आणि शरिया कायदा कायम ठेवला.

इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या घरावर हल्ला:अंगणात आगीचे गोळे पडले, महिनाभरात दुसऱ्यांदा लक्ष्य केले गेले

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सीझेरिया येथील घरावर पुन्हा हल्ला झाला आहे. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधानांच्या घराच्या दिशेने दोन फ्लेअर (फायर गोळे) उडवण्यात आले, जे घराच्या अंगणात पडले. इस्रायली पोलिसांनी याला दुजोरा दिला आहे. हा हल्ला कुठून झाला आणि कोणी केला याची माहिती सध्या उपलब्ध नाही. इस्त्रायली सुरक्षा एजन्सी शिन बेटने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या घटनेत कोणतेही नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. हल्ल्याच्या वेळी नेतन्याहू आणि त्यांचे कुटुंबीय घरी नव्हते, असेही सुरक्षा एजन्सीने म्हटले आहे. त्यांनी या घटनेचा तपास सुरू केला आहे. यापूर्वी 19 ऑक्टोबरला नेतन्याहू यांच्या घरावर हिजबुल्लाहने हल्ला केला होता. त्यानंतर नेतन्याहू यांच्या घराजवळील इमारतीवर ड्रोन पडले. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. त्यावेळीही नेतन्याहू आणि त्यांची पत्नी सारा घरी नव्हते. सर्व राजकीय पक्षांनी निषेध केलाइस्रायलच्या पंतप्रधानांच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याचा सर्व राजकीय पक्षांनी निषेध केला आहे. विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड आणि बेनी गँट्झ यांनी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. इस्त्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल कॅट्झ यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, मर्यादा ओलांडल्या आहेत. सुरक्षा यंत्रणांनी याप्रकरणी तातडीने कारवाई करावी. 19 ऑक्टोबर रोजी नेतन्याहू यांच्या घरावर हिजबुल्लाहच्या हल्ल्याशी संबंधित फुटेज... आयर्न डोम असूनही इस्त्रायल हल्ले का थांबवू शकत नाही? जेरुसलेम पोस्टच्या वृत्तानुसार, लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राला पराभूत करण्यात इस्रायलला फारशी अडचण येत नाही, असे सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र कमी पल्ल्याच्या रॉकेट किंवा ड्रोन पकडण्यात सुरक्षा यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. नेतन्याहू यांच्या घरावर गेल्या वेळी ड्रोनने हल्ला केला होता, तेव्हा फक्त एक ड्रोन पाडण्यासाठी इस्रायलला चार लढाऊ विमाने आणि एक क्षेपणास्त्र सोडावे लागले होते. संरक्षण तज्ञ लिरन एन्टेबे यांनी सांगितले की, ड्रोन खूप कमी उंचीवर उडते. त्यावेळी त्याला लक्ष्य करणे धोकादायक ठरू शकते, कारण ते स्फोटकांनी भरलेले असते. यामुळे घरांचे आणि लोकांचे नुकसान होऊ शकते. इस्त्रायलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्राने मोठ्या प्रमाणावर हल्ला होत असला तरी त्याला सामोरे जाण्यासाठी इस्रायलकडे पुरेशी व्यवस्था नाही. ते म्हणाले की, काही क्षेपणास्त्रे थांबवता येतात, पण अनेक आकस्मिक हल्ले थांबवणे आयर्न डोमलाही शक्य नाही.

मोदी पहिल्यांदाच नायजेरियात पोहोचले:राष्ट्रपती टिनुबू यांनी केले स्वागत, पंतप्रधानांना राजधानी अबुजाची चावी देण्यात आली; हे विश्वासाचे प्रतीक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी रात्री पहिल्यांदा नायजेरियाला पोहोचले. 17 वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांची नायजेरियाला ही पहिलीच भेट आहे. मोदींच्या स्वागतासाठी विमानतळावर भारतीय नागरिकांची गर्दी झाली होती. हातात तिरंगा घेऊन त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बोला टिनुबू हेही पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी अबुजा विमानतळावर पोहोचले. मंत्री न्यसोम विके यांनी अबुजा शहराच्या चाव्या पंतप्रधान मोदींना सुपूर्द केल्या. नायजेरियामध्ये ते विश्वास आणि आदराचे प्रतीक मानले जाते. पंतप्रधान मोदी आज राष्ट्रपती टिनुबू यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. भारत-नायजेरिया द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यावर त्यांच्यात चर्चा होईल. यानंतर मोदी राजधानी अबुजामध्ये भारतीय समुदायाच्या लोकांनाही संबोधित करतील. पंतप्रधान मोदींनी X वर नायजेरियात स्वागताशी संबंधित व्हिडिओ शेअर केला आहे...संस्मरणीय स्वागतासाठी नायजेरियाचे आभार! pic.twitter.com/2hneeauHD1 पंतप्रधान मोदींच्या स्वागताची ३ छायाचित्रे... नकाशावर नायजेरियाचे स्थान... नायजेरिया भारतासाठी महत्त्वाचे का आहे?तेल आणि वायूच्या प्रचंड साठ्यामुळे नायजेरिया हा आफ्रिकेतील एक महत्त्वाचा देश आहे. हा देश भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करतो. आफ्रिकेतील भारतीय गुंतवणूक सातत्याने वाढत आहे, विशेषत: ऊर्जा, खाणकाम, औषधनिर्माण आणि माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये. नायजेरिया हे ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज (OIC) आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑइल प्रोड्युसिंग कंट्रीज (OPEC) चे महत्त्वाचे सदस्य आहेत. भारताच्या मुत्सद्देगिरी आणि आर्थिक धोरणासाठी या दोन्ही संस्था महत्त्वाच्या आहेत. भारत-नायजेरिया संबंध ६६ वर्षांचे आहेतस्वातंत्र्यानंतर भारताने आफ्रिकन देशांच्या स्वातंत्र्याचे जोरदार समर्थन केले. नायजेरियाच्या स्वातंत्र्यापूर्वीच दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध सुरू झाले होते. भारताने 1958 मध्ये नायजेरियात राजनैतिक सभागृहाची स्थापना केली. नायजेरियाला २ वर्षांनी स्वातंत्र्य मिळाले. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सप्टेंबर 1962 मध्ये नायजेरियाला भेट दिली. त्यांच्या भेटीनंतर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांचा पाया रचला गेला. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे तर नायजेरिया हा आफ्रिकेतील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. नायजेरियाची लोकसंख्या (२३ कोटी) उत्तर प्रदेश (२४ कोटी) पेक्षा कमी आहे, परंतु हा देश वेगाने वाढणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे की 2050 पर्यंत नायजेरियाची लोकसंख्या 400 दशलक्ष होईल. त्यानंतर भारत हा चीननंतर जगातील तिसरा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असेल. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, नायजेरिया दोन भागात विभागला गेला आहे. मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या उत्तर भागात गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. दक्षिण आणि पूर्व नायजेरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे. हे क्षेत्र अधिक समृद्ध आहे. ख्रिश्चनांचा विरोध असूनही अनेक उत्तरेकडील राज्यांनी इस्लामिक शरिया कायदा स्वीकारला आहे. त्यामुळे दोन समाजात वाद, मारामारी झाली.

चीनमध्ये विद्यार्थ्यांनी केला जमावावर हल्ला, 8 ठार:17 जण जखमी, आरोपींना अटक; परीक्षेत नापास झाल्याचा राग होता

चीनच्या पूर्वेकडील यिक्सिंग शहरातील कॉलेज कॅम्पसमध्ये शनिवारी एका विद्यार्थ्याने जमावावर चाकूने हल्ला केला. यामध्ये 8 जणांचा मृत्यू झाला असून 17 जण जखमी झाले आहेत. वूशी व्होकेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्ट्स अँड टेक्नॉलॉजी येथे सायंकाळी साडेसहा वाजता ही घटना घडली. हल्लेखोराला अटक करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. परीक्षेत नापास झाल्याचा राग होतापोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी नुकतेच पदवीधर झाला होता. परीक्षेत अपयश, पदवी न मिळाल्याने आणि इंटर्नशिपसाठी मिळणारा कमी पगार यामुळे तो नाराज होता, असे या हल्ल्याचे कारण देण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. वृद्ध माणसाने लोकांवर कार चालवली, 35 मरण पावले, 43 जखमी झाले 11 नोव्हेंबर रोजी चीनच्या झुहाई शहरात एका 62 वर्षीय व्यक्तीने कारने अनेकांना चिरडले. या अपघातात 35 जणांचा मृत्यू झाला, तर 43 जण गंभीर जखमी झाले. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फॅन नावाचा आरोपी घटस्फोटानंतर संपत्तीच्या वाटणीवरून पत्नीवर रागावला होता. ही घटना एका क्रीडा केंद्राजवळ घडली, जिथे लोक व्यायामासाठी आले होते. हा हल्ला होता की अपघात हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कारमध्ये फॅनला चाकूसह पकडण्यात आले. त्याच्या मानेवर आत्मदहनाच्या खुणा होत्या. त्याला पकडले तेव्हा तो बेशुद्ध होता, त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. 11 नोव्हेंबरच्या घटनेनंतरची छायाचित्रे... अलीकडच्या काळात चीनमध्ये अशा अनेक हिंसक घटना समोर आल्या आहेत.

इराणचे सुप्रीम लीडर खामेनी यांनी अमेरिकेला पाठवला संदेश:म्हणाले- ट्रम्प यांना मारण्याचा हेतू नाही, कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवणार

नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची हत्या करण्याचा आपला कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट करत इराणने अमेरिकेला संदेश पाठवला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, इराणने ऑक्टोबरमध्ये थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून अमेरिकेला हा संदेश पाठवला होता. अमेरिकेसोबतचा तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही इराणने म्हटले आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेकडून इशारा मिळाल्यानंतर इराणने हा संदेश पाठवला आहे. खरेतर, बायडेन प्रशासनाने सप्टेंबरमध्ये इराणला इशारा दिला होता की ट्रम्प यांच्या हत्येचा प्रयत्न झाल्यास ते युद्धाचे कृत्य मानले जाईल. इराण ट्रम्प आणि ट्रम्प प्रशासनातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या हत्येचा कट रचत असल्याचा आरोप अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. ट्रम्प यांची हत्या करून इराण 2020 च्या ड्रोन हल्ल्याचा बदला घेऊ इच्छित असल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला आहे. खरं तर, 2020 मध्ये अमेरिकेने इराणचे लष्करी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी यांना सीरियामध्ये ड्रोन हल्ल्याद्वारे ठार केले होते. ट्रम्प यांच्या सूचनेनुसार हा हल्ला करण्यात आला. इराणला कायदेशीर मार्ग स्वीकारायचा आहेअहवालानुसार, अमेरिकेला पाठवलेल्या संदेशात कोणत्याही इराणी अधिकाऱ्याचा उल्लेख नव्हता, परंतु इराणच्या अधिकाऱ्यांनी न्यूयॉर्क टाईम्सला सांगितले की हा संदेश इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा होता. अमेरिकेने सुलेमानी यांची हत्या करणे हे गुन्हेगारी कृत्य असल्याचे म्हटले होते, परंतु बदला घेण्यासाठी इराणला डोनाल्ड ट्रम्प यांना मारायचे नाही तर आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर मार्गाने सुलेमानीच्या मृत्यूचा बदला घ्यायचा आहे. इराण अनेक वर्षांपासून धमक्या देत आहेबायडेन प्रशासनाने अलीकडेच असा दावा केला होता की, अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट रचला गेला होता. त्यांच्यावर दोन वेळा खुनाचा प्रयत्न करण्यात आला. जुलै महिन्यात आसिफ रझा मर्चंट नावाचा पाकिस्तानी अमेरिकेत पकडला गेला होता. 46 वर्षीय आसिफ मर्चंटवर 2020 मध्ये इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कमांडर कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकन नेत्यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप होता. तो इराणच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा दावा अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. इराणवर ट्रम्प यांच्या निवडणूक मोहिमेला हॅक केल्याचा आणि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती जेडी व्हॅन्स यांच्याविषयी संवेदनशील माहिती लीक केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. एलन मस्क आणि इराणचे राजदूत यांची बैठक झाली इराणचे म्हणणे आहे की, सोमवारी ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय एलन मस्क आणि इराणचे राजदूत अमीर सईद इरावानी यांच्यात न्यूयॉर्कमधील एका गुप्त ठिकाणी बैठक झाली. मस्क यांच्या विनंतीवरून ही बैठक झाली. यावरून हे सिद्ध होते की केवळ डेमोक्रॅटच नाही तर ट्रम्प यांच्या कॅम्पलाही इराणशी थेट सामना टाळायचा आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव कमी करणे हा या बैठकीचा उद्देश असल्याचे इराणींचे म्हणणे आहे.

भारत-चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांची 20 नोव्हेंबरला बैठक होणार:दोन्ही नेते ASEAN परिषदेत भेटतील, सीमा करारानंतरची पहिली भेट

भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह 20 नोव्हेंबर रोजी चीनचे संरक्षण मंत्री डोंग जून यांची भेट घेणार आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही बैठक पुढील आठवड्यात लाओसमध्ये होणाऱ्या आसियान परिषदेत होणार आहे. गेल्या महिन्यात पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही सैन्यांमधील मतभेद दूर झाल्यानंतर आणि गेल्या आठवड्यात भारतीय लष्कराने डेपसांग भागात पुन्हा गस्त सुरू केल्यानंतर दोन्ही देशांमधील ही पहिली मंत्रीस्तरीय बैठक असेल. एप्रिल 2023 नंतर दोन्ही देशांचे संरक्षण मंत्री प्रथमच भेटत आहेत. यापूर्वी चीनचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री ली शांगफू शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन शिखर परिषदेसाठी दिल्लीत आले होते. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची रशियात भेट झाली होती. त्यानंतर आता ही बैठक होणार आहे. वास्तविक, पूर्व लडाखमधील सीमावादावरून भारत आणि चीनमध्ये चार वर्षांपासून तणाव होता. दोन वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर, दोन्ही सैन्याने वादग्रस्त पॉइंट डेपसांग आणि डेमचोकमधून माघार घेण्याचा करार झाला. ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती BRICS समिट 2024 मध्ये, PM मोदींनी शिखर परिषदेच्या बाजूला चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. 5 वर्षांनंतर दोघांमध्ये झालेल्या या बैठकीत सीमा वादावर चर्चा करण्यात आली आणि परस्पर सहकार्य आणि परस्पर विश्वास कायम ठेवण्यावर भर देण्यात आला. 50 मिनिटांच्या संभाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते- गेल्या 4 वर्षात सीमेवर निर्माण झालेल्या समस्यांवर जे एकमत झाले आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो. सीमेवर शांतता राखणे हे आमचे प्राधान्य असले पाहिजे. परस्पर विश्वास, परस्पर आदर आणि परस्पर संवेदनशीलता हा आपल्या संबंधांचा पाया राहिला पाहिजे. करारापूर्वी जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची लाओस बैठक चार महिन्यांपूर्वी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात लाओसमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. यामध्ये भारत-चीन सीमा वादावर नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. जयशंकर यांनी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना एलएसी आणि पूर्वीच्या करारांचा आदर करण्यास सांगितले. जयशंकर म्हणाले होते - संबंध स्थिर होणे हे दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे. भारत-चीन संबंध पूर्ववत होण्यामागे सीमा विवाद हे प्रमुख कारण असल्याचे त्यांनी वांग यी यांना सांगितले. सीमेवर जी परिस्थिती असेल, तीच परिस्थिती आमच्या संबंधांमध्येही दिसून येईल, असे ते म्हणाले.

डल्लाच्या प्रत्यार्पणावर कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री म्हणाल्या:याबद्दल काहीही माहिती नाही; मी भारतीय राजनयिकांशी बोलेन

कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी खलिस्तानी दहशतवादी अर्श डल्लाच्या प्रत्यार्पण प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला. 15 नोव्हेंबर रोजी पेरू येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना जोली म्हणाल्या की त्या सध्या सुरू असलेल्या तपासावर भाष्य करणार नाही. मेलानिया म्हणाल्या की, आपण कशाबद्दल बोलत आहात याबद्दल माझ्याकडे विशिष्ट माहिती नाही, परंतु अटकेबाबत काही चौकशी झाल्यास मी भारतीय मुत्सद्यांशी बोलेन. याशिवाय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पातळीवरही चर्चा सुरू राहणार आहे. त्या म्हणाल्या की, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याही संपर्कात होते. उल्लेखनीय आहे की खलिस्तानी दहशतवादी अर्श डल्ला भारतात हवा आहे. कॅनडाच्या पोलिसांनी 28 ऑक्टोबर रोजी डल्लाला अटक केली. त्याच्या अटकेनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, खलिस्तानी दहशतवाद्याचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याची मागणी केली जाईल. कॅनडा त्याला भारताकडे सुपूर्द करेल अशी त्यांना आशा आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले होते. भारताने यापूर्वीही त्याच्या अटकेची मागणी केली होती 2023 मध्ये डल्लाला अटक करण्याची मागणीही भारताने कॅनडाकडे केली आहे. पण त्यावेळी कॅनडाच्या सरकारने ती फेटाळली होती. भारताने जानेवारी 2023 मध्ये कॅनडाला डल्लाचा संशयित पत्ता, त्याचे भारतातील व्यवहार, त्याची मालमत्ता आणि मोबाइल नंबरची माहिती दिली होती. भारताने कॅनडाला एमएलएटी करार (परस्पर कायदेशीर सहाय्यता करार) अंतर्गत या माहितीची पडताळणी करण्यास सांगितले होते. डिसेंबर 2023 मध्ये, कॅनडाच्या न्याय विभागाने या प्रकरणावर भारताकडून अतिरिक्त माहिती मागवली होती. भारताने मार्चमध्ये याला प्रत्युत्तर दिले. डल्लाचे 50 हून अधिक प्रकरणांमध्ये नाव अर्श हा खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरचा जवळचा असून त्याच्यावर भारतात ५० हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, दहशतवादी कारवाया आणि टेरर फंडिंग यांचा समावेश आहे. मे 2022 मध्ये भारत सरकारने अर्श डल्ला विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर 2023 मध्ये त्याला दहशतवादी घोषित करण्यात आले. अटक टाळण्यासाठी अर्शने पंजाबमधून कॅनडाला पळ काढला आणि तेथून तो आपल्या कारवाया करू लागला. भारतीय एजन्सी अनेक दिवसांपासून डल्लाला पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

अमेरिकेतील लाखो लोकांना सरकारी नोकरीतून काढून टाकणार रामास्वामी:म्हणाले- मस्क यांची पद्धत स्वीकारणार, देश वाचवण्यासाठी हे आवश्यक आहे

अमेरिकेतील भारतीय वंशाचे उद्योजक विवेक रामास्वामी यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, रामास्वामी यांनी गुरुवारी फ्लोरिडा येथे एका कार्यक्रमात सांगितले की, ते मस्क यांच्यासोबतीने लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकत्रितपणे काढून टाकतील. अशा प्रकारे ते देशाला वाचवणार आहेत. रामास्वामी म्हणाले- जर तुम्हाला मस्क यांची कार्यपद्धती माहित असेल तर तुम्हाला कळेल की ते 'छिन्नी' सारखे नाही तर 'करवती' सारखे काम करतात. त्यांची ही पद्धत आम्ही नोकरशाहीत अवलंबणार आहोत. हे पाहणे खूप मजेदार असेल. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच रामास्वामी आणि टेस्ला प्रमुख एलॉन मस्क यांची 'डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सी' (DoGE) प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सरकारी नोकरशाही संपवण्यासाठी आणि सरकारी पैसा वाचवण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा विभाग सुरू केला आहे. रामास्वामी म्हणाले- अमेरिकेचे अच्छे दिन येणार आहेत गेल्या चार वर्षांत अमेरिकेची अधोगती होत आहे, असे मानण्याचा प्रयत्न केला गेला. आपण प्राचीन रोमन साम्राज्याप्रमाणे शेवटाकडे वाटचाल करत आहोत. पण मला तसे वाटत नाही. गेल्या आठवडय़ात जे काही घडले, त्यातून आपण पुन्हा एकदा प्रगतीकडे वाटचाल करत आहोत, असे दिसते. अमेरिकेचे चांगले दिवस पुढे आहेत. विवेक म्हणाले की जास्त नोकरशाही म्हणजे नाविन्य कमी आणि खर्च जास्त. अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए), न्यूक्लियर रेग्युलेटरी कमिशन (एनआरसी) आणि इतर एजन्सींमध्ये अशाच समस्या आहेत. अशा एजन्सी, त्यांच्या निर्णयांद्वारे, नवीन नवकल्पनांना परवानगी देत ​​नाहीत आणि खर्च वाढवतात. त्यामुळे देशाच्या विकासाला खीळ बसते. रामास्वामी म्हणाले, आता अमेरिकेत एक नवीन पहाट सुरू होईल, जिथे आमची मुले मोठी होतील आणि आम्ही त्यांना शिकवू की तुम्ही अमेरिकेत पुन्हा कठोर परिश्रम करून पुढे जाऊ शकता. आता अमेरिकेत सर्वात योग्य व्यक्तीलाच नोकरी मिळेल, मग तो कोणत्याही रंगाचा असो. रामास्वामी म्हणाले की, आम्ही देशातील सर्वात प्रतिभावान मनांना एकत्र करत आहोत. हा आमच्या काळातील नवीन मॅनहॅटन प्रकल्प आहे. मॅनहॅटन प्रकल्प हा प्रत्यक्षात अमेरिकन सरकारचा एक प्रकल्प होता, ज्याचा उद्देश जर्मनीच्या नाझी सैन्यापुढे ब्रिटन आणि कॅनडाच्या सहकार्याने अणुबॉम्ब विकसित करणे हा होता. मस्क आणि रामास्वामी डोजकास्ट नावाने दर आठवड्याला लाईव्हस्ट्रीम करतील DoGE च्या कामाची माहिती देण्यासाठी कस्तुरी आणि रामास्वामी दर आठवड्याला लाईव्हस्ट्रीम देखील करतील. या लाईव्हस्ट्रीमला डोजकास्ट असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये अमेरिकन जनतेला DoGE च्या कामाशी संबंधित माहिती दिली जाईल. DoGE विभागाने रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत: उच्च बुद्ध्यांक असलेले लोक शोधत आहेत, आठवड्यातून 80 तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागेल टेस्ला चीफ एलॉन मस्क आणि उद्योगपती विवेक रामास्वामी यांनी यूएस सरकारच्या नवीन DoGE (डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सी) विभागासाठी भरतीची घोषणा केली आहे. सोशल मीडिया एक्सवर ही माहिती देण्यात आली आहे. ते अतिउच्च IQ असलेल्या लोकांचा शोध घेत आहेत. ते असे लोक शोधत आहेत जे आठवड्यातून 80 तासांपेक्षा जास्त काम करू शकतात. जर कोणामध्ये हे गुण असतील तर तो आपला बायोडाटा DoGE च्या मेसेजमध्ये पाठवू शकतो. तथापि, केवळ तेच लोक DoGE ला संदेश पाठवू शकतात ज्यांचे X चे सत्यापित खाते आहे. अमेरिकेत त्याची किंमत दरमहा 8 डॉलर (675 रुपये) आहे. मस्क आणि विवेक रामास्वामी CV पाठवणाऱ्या टॉप 1% उमेदवारांचे पुनरावलोकन करतील. रामास्वामी म्हणाले – हे सरकारी नोकरीसारखे काम नाही DoGE मध्ये नोकरीसाठी अर्जदाराला कोणता अनुभव असावा याचा उल्लेख पोस्टमध्ये नाही. मात्र, यासोबतच या कामासाठी कोणताही पगार दिला जाणार नसल्याचेही मस्क यांनी म्हटले आहे. मस्क यांनी लिहिले- या कामासाठी कोणतेही वेतन मिळणार नाही. हे एक कंटाळवाणे काम असेल आणि तुम्ही खूप शत्रू बनवाल. आणि यासाठी तुम्हाला कोणतेही पैसे मिळणार नाहीत. मस्क म्हणाले की या अनपेड पदांमुळे अमेरिकेला खूप मदत होईल. विवेक रामास्वामी म्हणाले की, ही नोकरी सरकारी नोकरीसारखी नाही ज्यामध्ये लोक फार कमी किंवा कोणतेही काम करतात. यामध्ये लोक भ्रष्ट मार्गाने पैसे कमवू शकणार नाहीत.

ट्रम्प यांनी 27 वर्षीय कॅरोलिन यांना प्रेस सेक्रेटरी बनवले:पद धारण करणारी सर्वात तरुण; ट्रम्प यांच्या प्रचारात राष्ट्रीय प्रेस सचिव होत्या

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी त्यांची टीम तयार करत आहेत. शनिवारी त्यांनी 27 वर्षीय कॅरोलिन लेविट यांची व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी पदासाठी निवड केली. हे पद भूषवणाऱ्या कॅरोलिन या सर्वात तरुण सचिव असतील. यापूर्वी 1969 मध्ये अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 29 वर्षीय रोनाल्ड झेगलर यांची प्रेस सेक्रेटरी म्हणून नियुक्ती केली होती. नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कॅरोलिन या ट्रम्प यांच्या प्रचाराच्या राष्ट्रीय प्रेस सचिव होत्या. याशिवाय त्यांनी ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात (2017-21) सहाय्यक प्रेस सचिव पदही भूषवले होते. कॅरोलिनच्या नावाची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले - माझ्या ऐतिहासिक मोहिमेत कॅरोलिन लेविटने खूप चांगले काम केले. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी म्हणून त्या माझ्यासोबत काम करतील हे सांगताना मला आनंद होत आहे. कॅरोलिन एक हुशार आणि प्रभावी संवादक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मला विश्वास आहे की आम्ही अमेरिकेला पुन्हा महान बनवताना आमचा संदेश अमेरिकन लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात ती मदत करेल. कॅरोलिन लेविट कोण आहे? कॅरोलिन लेविट या अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये इंटर्न केले आहे. ट्रम्प 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर, लेविट रिपब्लिकन राजकारणी एलिस स्टेफनिक यांचे संप्रेषण संचालक बनल्या. एलिस यांची आता यूएनमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ट्रम्प यांनी निवड केली आहे. 2022 मध्ये, लेविट न्यू हॅम्पशायरमधून हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (यूएस संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) साठी निवडणूक लढले. मात्र, सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांचा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ख्रिस पप्पाकडून पराभव झाला. यानंतर त्या यावर्षी ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग बनल्या. सध्या, कॅरोलिन लेविट अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या संक्रमण संघाच्या मुख्य प्रवक्त्या आहेत. व्हाईट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी काय करतात? व्हाईट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी अमेरिकन लोकांना राष्ट्रपतींच्या कार्याची माहिती देत ​​असतात. यादरम्यान प्रेस सेक्रेटरींना आवश्यक माहिती देऊन मीडियाचा विश्वास जिंकावा लागतो. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींप्रती निष्ठा ठेवावी लागते. ट्रम्प यांच्या शेवटच्या कार्यकाळात 4 प्रेस सेक्रेटरी होते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चार जणांनी व्हाईट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी पद भूषवले होते. पहिले म्हणजे अवघ्या सहा महिन्यांनी सीन स्पायसर यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले. 2017 मध्ये ट्रम्प यांचा शपथविधी सोहळा सर्वाधिक पाहिला गेला होता, असा खोटा दावा त्यांनी केला. यानंतर सारा सँडर्स यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतली. ट्रम्प यांनीही त्यांच्या कामाचे भरपूर कौतुक केले. स्टेफनी ग्रिशम या तिसऱ्या प्रेस सेक्रेटरी बनल्या ज्यांनी ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार कधीही पत्रकार परिषद घेतली नाही. ट्रम्प समर्थकांनी व्हाईट हाऊसला वेढा घातल्यानंतर 6 जानेवारी 2021 रोजी ग्रिसम यांनी पद सोडले. आता ग्रिशम ट्रम्प विरोधी आहेत. केली मॅकेनी ट्रम्प कार्यकाळात व्हाईट हाऊसच्या शेवटच्या प्रेस सेक्रेटरी होत्या. आता त्या फॉक्स न्यूजसाठी काम करतात.

PM मोदी आज नायजेरियाला जाणार:राष्ट्रपती टिनबू यांची भेट घेणार आणि अनिवासी भारतीयांना संबोधित करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज शनिवारी पहिल्यांदाच नायजेरियाला भेट देणार आहेत. राष्ट्राध्यक्ष अहमद टिनबू यांच्या निमंत्रणावरून ते आफ्रिकन देशात जात आहेत. 17 वर्षात भारतीय पंतप्रधानांची नायजेरियाला ही पहिलीच भेट असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आधी 2007 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी नायजेरियाला भेट दिली होती. पंतप्रधान मोदी रविवारी राष्ट्रपती टिनबू यांची भेट घेणार आहेत. भारत-नायजेरिया द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यावर त्यांच्यात चर्चा होईल. यानंतर मोदी राजधानी अबुजामध्ये भारतीय समुदायाच्या लोकांनाही संबोधित करतील. नायजेरिया भारतासाठी महत्त्वाचे का आहे?तेल आणि वायूच्या प्रचंड साठ्यामुळे नायजेरिया हा आफ्रिकेतील एक महत्त्वाचा देश आहे. हा देश भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करतो. आफ्रिकेतील भारतीय गुंतवणूक सातत्याने वाढत आहे, विशेषत: ऊर्जा, खाणकाम, औषधनिर्माण आणि माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये. नायजेरिया हे ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज (OIC) आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑइल प्रोड्युसिंग कंट्रीज (OPEC) चा एक महत्त्वाचा सदस्य आहे. भारताच्या मुत्सद्देगिरी आणि आर्थिक धोरणासाठी या दोन्ही संस्था महत्त्वाच्या आहेत. भारत-नायजेरिया संबंध ६६ वर्षांचे स्वातंत्र्यानंतर भारताने आफ्रिकन देशांच्या स्वातंत्र्याचे जोरदार समर्थन केले. नायजेरियाच्या स्वातंत्र्यापूर्वीच दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध सुरू झाले होते. भारताने 1958 मध्ये नायजेरियात राजनैतिक सभागृहाची स्थापना केली. नायजेरियाला २ वर्षांनी स्वातंत्र्य मिळाले. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सप्टेंबर 1962 मध्ये नायजेरियाला भेट दिली. त्यांच्या भेटीनंतर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांचा पाया रचला गेला. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे तर नायजेरिया हा आफ्रिकेतील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. नायजेरियाची लोकसंख्या (२३ कोटी) उत्तर प्रदेश (२४ कोटी) पेक्षा कमी आहे, परंतु हा देश वेगाने वाढणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे की 2050 पर्यंत नायजेरियाची लोकसंख्या 400 दशलक्ष होईल. त्यानंतर भारत हा चीननंतर जगातील तिसरा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असेल. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, नायजेरिया दोन भागात विभागला गेला आहे. मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या उत्तर भागात गरिबी जास्त आहे. दक्षिण आणि पूर्व नायजेरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे. हे क्षेत्र अधिक समृद्ध आहे. ख्रिश्चनांचा विरोध असूनही अनेक उत्तरेकडील राज्यांनी इस्लामिक शरिया कायदा स्वीकारला आहे. त्यामुळे दोन समाजात वाद, मारामारी झाली.

दावा- एलन मस्क यांनी इराणच्या राजदूताची भेट घेतली:ट्रम्प यांच्या वतीने बोलले, राजदूताने टेस्ला प्रमुखांना सांगितले- इराणमध्ये व्यवसाय करावा

टेस्लाचे प्रमुख एलन मस्क यांनी सोमवारी इराणचे संयुक्त राष्ट्र मुत्सद्दी अमीर सईद इरावानी यांची गुप्त ठिकाणी भेट घेतली. न्यूयॉर्क टाईम्सनुसार, दोघांनी इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव कमी करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली. इराणच्या जवळच्या दोन स्त्रोतांनी NYT ला सांगितले की मस्क यांनी बैठक सुरू केली, तर इराणच्या राजदूताने स्थान निवडले. दोन्ही बाजूंनी तासाभराहून अधिक वेळ चर्चा झाली. सूत्रांनी सांगितले की, इराणी मुत्सद्दी चर्चेने खूश असल्याचे दिसून आले. वृत्तानुसार, संभाषणादरम्यान इराणच्या राजदूताने मस्क यांना सल्ला दिला की त्यांनी सरकारकडून सूट घेऊन आपला व्यवसाय इराणमध्ये न्यावा. इराण आणि मस्क यांनी याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सीएनएनला सांगितले की, युनायटेड नेशन्समधील बायडेन प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना या बैठकीची कोणतीही माहिती नव्हती. ट्रम्प टीमचे कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीव्हन च्युंग म्हणाले की खाजगी बैठक झाली की नाही यावर ते भाष्य करणार नाहीत. ट्रम्प सहाय्यक कॅरोलिन लेविट यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकन जनतेने ट्रम्प यांच्यावर विश्वास ठेवल्यामुळे त्यांना अध्यक्षपदासाठी निवडले आहे. ते आपल्या देशाचे नेतृत्व करतील आणि जगभरात शांतता प्रस्थापित करतील. रिपोर्टनुसार, ही बैठक अशा वेळी झाली जेव्हा असे मानले जात आहे की ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर पुढील 4 चाली इराणसाठी कठीण ठरू शकतात. ट्रम्प इराणवर आणखी दबाव वाढवू शकतो, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे इराणची अर्थव्यवस्था आणखी अडचणीत येऊ शकते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सीएनएनला सांगितले- आता मस्क इराणींशी बोलत आहेत. ट्रम्प अणुकरारातून बाहेर पडण्यापूर्वी इराणींनी अमेरिकेशी थेट वाटाघाटी केल्या नाहीत त्यामुळे हा मोठा करार होऊ शकतो. इराणशी खराब संबंध असतानाही ट्रम्प यांना मुत्सद्दीगिरी सुरू ठेवायची आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या मागील कार्यकाळात बराक ओबामा यांच्या इराण अणुकराराचा त्याग केला होता. त्यांनी हा करार एकतर्फी आणि अमेरिकेसाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर ट्रम्प यांनी इराणवर अतिशय कडक निर्बंध लादले. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्याचा फायदा मस्क यांना झाला, निवडणुकीत 900 कोटींहून अधिक खर्च केला NYT नुसार, ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर मस्क अमेरिकेतील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती म्हणून समोर आले आहेत. ट्रम्प त्यांच्या सल्ल्याने अनेक गोष्टी करत आहेत. गेल्या आठवड्यात युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांशी झालेल्या संभाषणात ट्रम्प यांनी त्यांचा फोन मस्क यांना दिला होता. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगन यांनीही ट्रम्प यांच्याशी बोलत असताना मस्क त्यांच्यासोबत असल्याचे सांगितले. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मस्क यांनी ट्रम्प यांच्या प्रचारात मोठी भूमिका बजावली होती. ट्रम्प यांच्या बाजूने उघडपणे प्रचार करणारे ते पहिले प्रसिद्ध उद्योगपती होते. रिपोर्ट्सनुसार, मस्क यांनी ट्रम्प यांच्या प्रचारात 900 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे.

मस्क यांच्या DoGE विभागाने काढली भरती:हाय IQ, आठवड्यातून 80 तासांपेक्षा जास्त काम करायची तयारी; पगार मिळणार नाही

टेस्ला चीफ एलॉन मस्क आणि उद्योगपती विवेक रामास्वामी यांनी यूएस सरकारच्या नवीन DoGE (डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सी) विभागासाठी भरतीची घोषणा केली आहे. सोशल मीडिया एक्सवर ही माहिती देण्यात आली आहे. DoGE च्या अधिकृत X हँडलवर पोस्ट करून लिहिले आहे की- ते अतिउच्च IQ असलेल्या लोकांचा शोध घेत आहेत. ते असे लोक शोधत आहेत जे आठवड्यातून 80 तासांपेक्षा जास्त काम करू शकतात. जर कोणामध्ये हे गुण असतील तर ते आपला बायोडाटा DoGE च्या मेसेजमध्ये पाठवू शकतात. तथापि, केवळ तेच लोक DoGE ला संदेश पाठवू शकतात ज्यांचे X चे सत्यापित खाते आहे. अमेरिकेत त्याची किंमत दरमहा 8 डॉलर (675 रुपये) आहे. मस्क आणि विवेक रामास्वामी CV पाठवणाऱ्या टॉप 1% उमेदवारांचे पुनरावलोकन करतील. रामास्वामी म्हणाले – हे सरकारी नोकरीसारखे काम नाही DoGE मध्ये नोकरीसाठी अर्जदाराला कोणता अनुभव असावा याचा उल्लेख पोस्टमध्ये नाही. मात्र, यासोबतच या कामासाठी कोणताही पगार दिला जाणार नसल्याचेही मस्क यांनी म्हटले आहे. मस्क यांनी लिहिले- या कामासाठी कोणतेही वेतन मिळणार नाही. हे एक कंटाळवाणे काम असेल आणि तुम्ही खूप शत्रू बनवाल. आणि यासाठी तुम्हाला कोणतेही पैसे मिळणार नाहीत. मस्क म्हणाले की या अनपेड पदांमुळे अमेरिकेला खूप मदत होईल. विवेक रामास्वामी म्हणाले की, ही नोकरी सरकारी नोकरीसारखी नाही ज्यामध्ये लोक फार कमी किंवा कोणतेही काम करतात. यामध्ये लोक भ्रष्ट मार्गाने पैसे कमवू शकणार नाहीत. दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सरकारी नोकरशाही संपवण्यासाठी आणि सरकारचा पैसा वाचवण्यासाठी हा विभाग सुरू केला आहे. ट्रम्प म्हणाले की DoGE विभाग 4 जुलै 2026 पर्यंत काम करेल. या नव्या प्रणालीमुळे सरकारी पैशांची उधळपट्टी करणाऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण होणार आहे. मस्क म्हणाले - नवीन विभागातून सरकार 2 ट्रिलियन डॉलर्स वाचवेल ट्रम्प यांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला DoGE ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव दिला. याआधी ऑगस्टमध्ये त्यांनी म्हटले होते की जर ते राष्ट्रपती झाले तर ते मस्क यांना कॅबिनेट पद किंवा त्यांच्या प्रशासनात सल्लागाराची भूमिका देण्याचा विचार करतील. मस्क यांनी सोशल मीडियावर या प्रकल्पाचे वर्णन 'अमेरिकेची शेवटची संधी' असे केले आहे. त्याशिवाय देश दिवाळखोरीत निघेल, असा दावा त्यांनी केला. फायर अलार्मसाठी न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटनने 6.5 कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा त्यांनी केला. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍलर्जी अँड इन्फेक्शियस डिसीजने ट्रान्सजेंडर माकडांमध्ये एचआयव्हीच्या संशोधनासाठी 4 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केल्याचा आरोपही मस्क यांनी केला आहे. हा फालतू खर्च आहे. मस्क म्हणाले की, प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी DoGE चे कामकाज ऑनलाइन पोस्ट केले जाईल. जनतेच्या कराचा पैसा कोणत्या फालतू योजनांवर खर्च होतोय याची माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाईल. DoGE बद्दल, मस्क म्हणाले होते की ते नवीन विभागाद्वारे सरकारी खर्चात किमान 2 ट्रिलियन डॉलर्स (168 लाख कोटी) कमी करू शकतील. जरी काही तज्ञ हे अशक्य म्हणत आहेत. वॉशिंग्टन पोस्टच्या म्हणण्यानुसार, संरक्षण बजेट किंवा सामाजिक सुरक्षा यासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये कपात केली तरच मस्क हे करू शकतील.

श्रीलंकन संसदीय निवडणुका- राष्ट्रपती दिसानायकेंच्या आघाडीचा विजय:141 जागा जिंकल्या, 61% मते मिळाली; बहुमतासाठी 113 जागांची आवश्यकता होती

राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या आघाडीच्या NPPने श्रीलंकेच्या संसदीय निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. सर्व जागांचे निकाल आले आहेत. जिल्ह्यांच्या आधारे ठरवल्या जाणाऱ्या 196 जागांपैकी NPPने 141 जागा जिंकल्या आहेत. निकालानुसार NPP ला 61% म्हणजेच 68 लाख मते मिळाली आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष SJB पक्ष 18% मते आणि 35 जागांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. याशिवाय माजी अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे समर्थित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला केवळ 5% मते आणि 3 जागा मिळाल्या आहेत. त्याचवेळी श्रीलंकेच्या राजकारणात वर्चस्व गाजवणारा राजपक्षे कुटुंबाचा श्रीलंका पीपल्स फ्रंट (SLPP) पक्ष 2 जागांसह पाचव्या स्थानावर पोहोचला आहे. जाफना या तामिळ जिल्ह्यातही एनपीपीचा विजय झाला. येथे एनपीपीने 6 पैकी 3 जागा जिंकल्या आहेत. एनपीपीच्या विजयाने पारंपरिक तमिळ पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी गुरुवारी, 14 नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले. बहुमतासाठी 113 जागा आवश्यक श्रीलंकेच्या संसदेत 225 जागा आहेत. बहुमतासाठी 113 चा आकडा आवश्यक आहे. अध्यक्ष दिसानायके यांना या निवडणुकीत बहुमत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच राष्ट्रपती दिसानायके सरकारची महत्त्वाची धोरणे राबवू शकतात. गेल्या वेळी दिसानायके यांच्या पक्षाला केवळ 3 जागा मिळाल्या होत्या. ऑगस्ट 2020 मध्ये श्रीलंकेत शेवटच्या संसदीय निवडणुका झाल्या होत्या. अशा स्थितीत पुढील वर्षी नवीन निवडणुका होणार होत्या मात्र या वर्षी सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी संसद विसर्जित केली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. दिसानायके यांनी कार्यवाह राष्ट्रपतींचे अधिकार कमी करण्याचे आश्वासन दिले श्रीलंकेच्या निवडणूक आयोगानुसार, संसदीय निवडणुकीत 8,821 उमेदवारांनी नशीब अजमावले आहे. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अंतर्गत मतदार 22 मतदारसंघातून 196 सदस्यांना थेट संसदेसाठी निवडतात. उर्वरित 29 जागांचे प्रमाणिक मतानुसार वाटप केले जाते. निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या संख्येनुसार पक्षाला 29 जागांवर वाटा मिळतो. एक मतदार प्राधान्याच्या आधारावर 3 उमेदवारांना मतदान करू शकतो. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांचे मत आहे की, देशाची सत्ता मुख्यत्वे 'कार्यवाहक राष्ट्रपती'च्या हाताखाली आहे. ही शक्ती कमी करण्याचे आश्वासन देऊन ते निवडणुकीत उतरले, पण त्यासाठी राज्यघटनेत बदल करावे लागतील. यासाठी त्यांना दोन तृतीयांश जागांची गरज आहे. लोकसभा निवडणुकीत या अनेक जागा जिंकण्याचे आवाहन दिसानायके यांनी जनतेला केले होते. श्रीलंकेत कार्यकारी अध्यक्षपद प्रथम 1978 मध्ये अस्तित्वात आले. तेव्हापासून त्यावर टीका होत असली तरी सत्तेत आल्यानंतर आजपर्यंत एकाही पक्षाने आपली सत्ता नष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. दिसानायके यांनी रानिल विक्रमसिंघे यांच्या काळात भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे आणि IMF सोबतच्या करारात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

इस्रायलचा सीरियावर हवाई हल्ला, 15 ठार:16 जखमी, इस्रायलने म्हटले - इस्लामिक जिहाद संघटनेच्या तळांना लक्ष्य केले

गुरुवारी इस्रायलने सीरियाची राजधानी दमास्कस आणि त्याच्या जवळील भागावर हवाई हल्ले केले. यामध्ये 15 जणांचा मृत्यू झाला असून 16 जण जखमी झाले आहेत. सीरियन सरकारी एजन्सी SANA ने ही माहिती दिली. दमास्कसमधील माझेह भागात आणि कुदसया उपनगरात दोन इमारतींवर हल्ला करण्यात आला. माजे येथील 5 मजली इमारतीच्या तळघराला क्षेपणास्त्रामुळे मोठे नुकसान झाले. इस्लामिक जिहाद संघटनेच्या स्थानांना लक्ष्य केल्याचे इस्रायली लष्कराने म्हटले आहे. लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमाससोबत झालेल्या हल्ल्यांमध्ये ही संघटना सहभागी होती, ज्यात 1,200 हून अधिक इस्रायली नागरिक मारले गेले आणि 250 लोकांना ओलिस बनवले गेले. लेबनॉनमध्ये आतापर्यंत 3 हजारांहून अधिक मृत्यूलेबनॉनमध्येही इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात 3,365 लोकांचा मृत्यू झाला असून 14,344 जण जखमी झाले आहेत. इस्रायली सैन्याने गेल्या आठवड्यात लेबनॉनमधील 300 हून अधिक लक्ष्यांवर हल्ले केले. 4 दिवसांपूर्वी हिजबुल्लाहने इस्रायलवर 165 रॉकेट डागले होतेहिजबुल्लाहने सोमवारी इस्रायलवर 165 हून अधिक रॉकेटने हल्ला केला. इस्रायलच्या उत्तरेकडील बीना शहरात झालेल्या या हल्ल्यात एका मुलासह सात जण जखमी झाले आहेत. याशिवाय गॅलीली शहरालाही या हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आले. येथे 55 रॉकेट डागण्यात आले. तर हिजबुल्लाहने हैफा शहरावर 90 रॉकेट डागले. इस्रायली संरक्षण दलाच्या (आयडीएफ) म्हणण्यानुसार, हिजबुल्लाहने हैफा येथे प्रथमच 80 रॉकेट डागले. त्यापैकी बहुतेकांना हवेत गोळ्या घातल्या गेल्या. दुसऱ्यांदा 10 रॉकेट डागण्यात आले. हैफावरील हल्ल्याच्या काही तासांनंतर आयडीएफने हिजबुल्लाहचे रॉकेट लॉन्चर नष्ट केले. इस्रायलने 54 दिवसांनंतर पेजर-वॉकी-टॉकी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली 54 दिवसांनंतर 17 सप्टेंबर रोजी लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह सदस्यांच्या पेजरमध्ये (कम्युनिकेशन डिव्हाइस) झालेल्या मालिका स्फोटांची जबाबदारी इस्रायलने घेतली आहे. इस्रायलच्या सुरक्षेबाबत पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी रविवारी या हल्ल्याला मान्यता दिल्याचे मान्य केले. नेतन्याहूचे प्रवक्ते ओमर दोस्ती यांनी न्यूज एजन्सी एएफपीला सांगितले - रविवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत पीएम नेतन्याहू यांनी लेबनॉनमध्ये पेजर हल्ल्याचा आदेश दिल्याची पुष्टी केली. मात्र, उमरने या हल्ल्याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली नाही. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, नेतन्याहू म्हणाले की, संरक्षण एजन्सी आणि वरिष्ठ अधिकारी पेजर हल्ला आणि हिजबुल्लाहचा तत्कालीन प्रमुख नसराल्लाहला मारण्याच्या कारवाईच्या विरोधात होते. विरोध असतानाही मी हल्ल्याचे थेट आदेश दिले. पेजरच्या हल्ल्यात 3 हजारांहून अधिक जखमी झाले 17 सप्टेंबर रोजी पेजर स्फोट आणि 18 सप्टेंबर रोजी वॉकी-टॉकी हल्ल्यात हिजबुल्लाशी संबंधित सुमारे 40 लोक मारले गेले. तीन हजारांहून अधिक लोक जखमीही झाले. 27 सप्टेंबर रोजी, यूएनमध्ये भाषण दिल्यानंतर, नेतन्याहू यांनी लेबनॉनमधील हिजबुल्लाच्या मुख्यालयावर त्यांच्या हॉटेलच्या खोलीतून 80 टन बॉम्बने हल्ला करण्याची परवानगी दिली. 20 तासांनंतर, हिजबुल्लाहने नसराल्लाहच्या मृत्यूची पुष्टी केली. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, इस्रायली नेत्यांना नसराल्लाहच्या स्थानाची अनेक महिन्यांपासून माहिती होती. त्यांनी एक आठवडा अगोदरच त्याच्यावर हल्ला करण्याची योजना आखली होती. किंबहुना, काही दिवसांत नसराल्लाह दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होतील, अशी भीती इस्रायली अधिकाऱ्यांना वाटत होती. अशा परिस्थितीत त्याच्यावर हल्ला करायला त्यांच्याकडे फारच कमी वेळ होता.

खलिस्तानी दहशतवादी अर्श डल्लाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करणार भारत:कॅनडात गेल्या महिन्यात अटक; भारताने त्याला 2023 मध्ये दहशतवादी घोषित केले होते

भारत सरकारने खलिस्तानी दहशतवादी अर्शदीप सिंग गिल उर्फ ​​अर्श डल्लाला कॅनडातून परत आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी एक निवेदन जारी केले की भारतीय एजन्सी कॅनडाकडून डल्लाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करतील. मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की आम्हाला आशा आहे की कॅनडा त्याला भारताकडे सुपूर्द करेल. डल्ला सध्या कॅनडाच्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे. अर्श डल्लाला 28 ऑक्टोबर रोजी कॅनडातील मिल्टन येथे शूटआउट दरम्यान अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी पोलिसांनी आरोपीच्या ओळखीबाबत कोणतीही माहिती दिली नव्हती. अटक आरोपी अर्श डल्ला असल्याचे नंतर सूत्रांनी सांगितले. हे प्रकरण कॅनडाच्या ओंटारियो न्यायालयात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. डल्लावर भारतात अनेक गुन्हे दाखल आहेत. तो कॅनडामध्येही अशाच प्रकारच्या कृत्यात सहभागी आहे. 2023 मध्येही अटक करण्याची मागणी केली होती भारताने 2023 मध्ये कॅनडाने डल्लाला अटक करण्याची मागणी केली होती. मात्र कॅनडाच्या सरकारने त्यावेळी ही मागणी फेटाळून लावली होती. दरम्यान, जानेवारी 2023 मध्ये भारताने कॅनडाला डल्लाचा संशयास्पद पत्ता, त्याचे भारतातील व्यवहार, त्याची मालमत्ता आणि मोबाइल नंबरची माहिती दिली होती. भारताने कॅनडाला एमएलएटी करार (परस्पर कायदेशीर सहाय्यता करार) अंतर्गत या माहितीची पडताळणी करण्यास सांगितले होते. डिसेंबर 2023 मध्ये, कॅनडाच्या न्याय विभागाने या प्रकरणावर भारताकडून अतिरिक्त माहिती मागवली होती. भारताने मार्चमध्ये याला प्रत्युत्तर दिले. 50 हून अधिक प्रकरणांमध्ये नाव आहे अर्श हा खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरचा जवळचा असून त्याच्यावर भारतात 50 हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये खून, हत्येचा प्रयत्न, खंडणी, दहशतवादी कारवाया आणि टेरर फंडिंग यांचा समावेश आहे. मे 2022 मध्ये भारत सरकारने अर्श डल्ला विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर 2023 मध्ये त्याला दहशतवादी घोषित करण्यात आले. अटक टाळण्यासाठी अर्शने पंजाबमधून कॅनडाला पळ काढला आणि तेथून तो आपल्या कारवाया करू लागला. भारतीय एजन्सी अनेक दिवसांपासून डल्लाला पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

बांगलादेश- घटनेतून धर्मनिरपेक्ष शब्द हटवण्याची मागणी:अंतरिम सरकारच्या AGचा प्रस्ताव; रहमान यांचा राष्ट्रपिता दर्जा काढण्यास सांगितले

बांगलादेशचे अंतरिम सरकार राज्यघटनेतून धर्मनिरपेक्ष हा शब्द काढून टाकू शकते. मध्यंतरी सरकारमधील ॲटर्नी जनरल मोहम्मद असज्जमान यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या प्रस्तावात संविधानातून धर्मनिरपेक्ष (धर्मनिरपेक्ष) आणि समाजवाद (समाजवाद) हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय ॲटर्नी जनरलनी संविधानातील कलम 7A रद्द करण्यास सांगितले आहे. या अनुच्छेदांतर्गत बांगलादेशात गैर-संवैधानिक सत्ता परिवर्तनासाठी मृत्युदंडाची तरतूद आहे. तसेच बांग्लादेशचे मुजीबुर रहमान यांना राष्ट्रपिताचा दर्जा देणारी तरतूद काढून टाकण्याची मागणी असज्जमान यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. ढाका उच्च न्यायालयात बुधवारी एका रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. अनेकांनी मिळून ही रिट याचिका दाखल केली होती. यामध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारने 2011 मध्ये केलेल्या 15व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने म्हटले- अंतरिम सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी न्यायालयाने अंतरिम सरकारला ॲटर्नी जनरलच्या प्रस्तावांवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. ढाका उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या याचिकेच्या सुनावणीसाठी अनेक वकिलांनी स्वतःला पक्षकार बनवले. यातील अनेक जण या याचिकेचे समर्थन करत होते तर काही जण विरोध करत होते. सुनावणीदरम्यान कोर्टात शेख मुजीबुर रहमान यांच्यावर बोलताना असज्जमान म्हणाले की ते नक्कीच बांगलादेशचे निर्विवाद नेते होते, परंतु अवामी लीगने (शेख हसीनाचा पक्ष) त्यांना स्वतःच्या हितासाठी राजकारणात ओढले. ऑगस्टमध्ये शेख हसीना सरकार पडल्यानंतर तत्कालीन ॲटर्नी जनरल यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर असज्जमान यांना अंतरिम सरकारमध्ये ॲटर्नी जनरल बनवण्यात आले. 15वी घटनादुरुस्ती काय आहे? शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारने 2011 मध्ये 15वी घटनादुरुस्ती केली. त्याअंतर्गत राज्यघटनेत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. या अंतर्गत, अनेक तरतुदी पुनर्संचयित, सुधारित आणि काढून टाकण्यात आल्या. यातील काही प्रमुख तरतुदी होत्या- धर्मनिरपेक्ष राज्याचा दर्जा बहाल करणे- या अंतर्गत देशात धर्मनिरपेक्ष राज्याचे तत्व बहाल करण्यात आले. 1977 मध्ये झियाउर रहमानच्या लष्करी सरकारने ते हटवले. हुसेन मोहम्मद यांच्या अध्यक्षतेखाली 1988 मध्ये बांगलादेशला इस्लामिक राज्य घोषित करण्यात आले. मात्र, 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इस्लामिक राज्य निर्माण करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवत फेटाळला. नंतर शेख हसीना सरकारने 15 व्या दुरुस्ती 2011 द्वारे ते कायदेशीर केले. काळजीवाहू सरकारमध्ये निवडणुका घेण्याचा नियम रद्द केला 15 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे देशात निवडणुका घेण्यासाठी काळजीवाहू सरकार स्थापन करण्याचा नियम रद्द करण्यात आला. निवडणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी यापूर्वी काळजीवाहू सरकारचा नियम होता. याशिवाय मुजीबूर रहमान यांना राष्ट्रपिताचा दर्जा देण्याची आणि घटनाबाह्य मार्गाने सत्ता मिळवण्यासाठी फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूदही या दुरुस्तीमध्ये आहे. सुनावणीदरम्यान अटर्नी जनरल यांनी घटनाबाह्य मार्गाने सत्ता संपादन करण्याच्या तरतुदीवर टीका केली. ते म्हणाले की हा कायदा लोकशाही बदलांना मर्यादा घालतो आणि अलीकडच्या जनक्षोभाकडेही दुर्लक्ष करतो.

ब्रिटन- पाकिस्तानी वंशाच्या ड्रायव्हरने केली मुलीची हत्या:टेपने बांधून क्रिकेटच्या बॅटने मारले, 25 हाडे मोडली; गुन्ह्याची कबुली दिली

लंडनमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी वंशाच्या ब्रिटिश टॅक्सी चालकाने आपल्या मुलीला बेदम मारहाण केली. उरफान शरीफ असे आरोपी वडिलांचे नाव आहे. लंडनमध्ये बुधवारी झालेल्या खटल्यादरम्यान उरफानने खुनाच्या गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्यावर आपली 10 वर्षांची मुलगी साराची हत्या केल्याचा आरोप होता. 10 ऑगस्ट 2023 रोजी साराहचा मृतदेह वोकिंग, दक्षिण-पश्चिम लंडन येथे तिच्या घरी बिछान्यात सापडला. हत्येनंतर 42 वर्षीय टॅक्सी चालक उरफान पत्नी बेनाश बतूल (30), मुलीचा काका फैसल मलिक (29) आणि 5 मुलांसह पाकिस्तानात पळून गेला होता. इस्लामाबादला गेल्यानंतर त्याने लंडन पोलिसांना फोन केला आणि सांगितले की आपण आपल्या मुलीला खूप मारहाण केली आहे. यानंतर लंडन पोलिस तपासासाठी घरी पोहोचले, तेव्हा त्यांना मुलगी मृत दिसली. पोलिसांना तरुणीकडून एक चिठ्ठीही सापडली आहे. पोलिसांना साराजवळ सापडलेल्या चिठ्ठीत लिहिलं होतं- जो कोणी ही नोट पाहत आहे, तो मी उरफान शरीफ आहे. ज्याने आपल्या मुलीला बेदम मारहाण केली. मी पळून जात आहे कारण मला भीती वाटते. पण मी वचन देतो की लवकरच मी शिक्षा भोगण्यासाठी स्वतःला पोलिसांच्या स्वाधीन करेन. मी देवाची शपथ घेतो, मला तिला मारायचे नव्हते, पण मी माझा संयम गमावला. पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता. 25 हाडे तुटली, अंगावर भाजल्याच्या आणि जखमेच्या खुणा आढळल्या. मुलीचा मृतदेह सापडला तेव्हा तिच्या अंगावर जखमा, दाताने चावल्याच्या आणि भाजल्याच्या खुणा होत्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये मुलीची मारहाण करून हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या हल्ल्यात मुलीची फसली, खांदा आणि मणक्यासह 25 हाडे तुटली. खटल्यादरम्यान, उरफानने कबूल केले की 8 ऑगस्ट 2023 रोजी त्याने साराला पॅकेजिंग टेपने बांधले आणि तिला मारहाण केली. त्याने मुलीवर क्रिकेटच्या बॅटने हल्ला करून तिचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला होता. यामुळे मुलीच्या मानेचे हाड मोडले. प्रथम पत्नीवर आरोप केला, नंतर स्वत: कबुली दिली जेव्हा उरफानला अटक करण्यात आली, तेव्हा त्याने सर्वप्रथम आपल्या पत्नीवर मुलीच्या हत्येचा आरोप केला. बतूल ही साराची सावत्र आई असल्याचे त्याने निवेदनात म्हटले आहे. त्याने मला मुलीचा खून करून गुन्हा कबूल करण्यास भाग पाडले. मात्र, खटल्यादरम्यान पत्नीच्या वकिलाने उरफानची चौकशी केली असता, त्याने हत्येची संपूर्ण जबाबदारी आपली असल्याचे सांगितले. उरफानने साराला बांधून मारहाण केल्याचेही कबूल केले. मात्र, त्याने कोर्टाला सांगितले की, त्याला मुलीला इजा पोहोचवायची नव्हती, त्यामुळे खुनाच्या आरोपात तो दोषी नाही. एआरवाय न्यूजनुसार, गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानमधून असेच एक प्रकरण समोर आले होते. जेव्हा एका व्यक्तीने आपल्या 7 वर्षाच्या मुलीची हत्या केली आणि त्याचे अपहरण केल्याचे नाटक केले. त्यांनी लाहोरमधील पोलिस ठाण्यात जाऊन आपल्या मुलीची हरवल्याची तक्रार नोंदवली. नंतर तपासात त्यांनी मुलीचा खून करून घरातच पुरल्याचे निष्पन्न झाले.

ट्रम्प यांनी तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची इच्छा व्यक्त केली:त्यासाठी अमेरिकन राज्यघटना बदलावी लागेल, जनतेचा पाठिंबा मागितला

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांची भेट घेण्यापूर्वी वॉशिंग्टन डीसीमधील एका हॉटेलमध्ये त्यांनी हे वक्तव्य केले. त्यांच्या या वक्तव्यावर समर्थकांनी आनंद व्यक्त केला. ट्रम्प अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या सदस्यांना म्हणाले, “मला वाटते की मी पुन्हा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवणार नाही. पण तुमची इच्छा असेल तर मी याचा विचार करू शकतो.” अमेरिकेत दोनदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची तरतूद आहे. ट्रम्प दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. याआधी ते 2017 ते 2021 पर्यंत राष्ट्रपती होते. ट्रम्प यांनी तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी अमेरिकन संसद आणि राज्यांचे समर्थन आवश्यक असेल. 73 वर्षांपूर्वी दोनदा राष्ट्रपती होण्याची नियमावली होती यापूर्वी अमेरिकेत केवळ दोनदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची तरतूद नव्हती. 1951 मध्ये राज्यघटनेत 22 दुरुस्त्या करण्यात आल्या. या अंतर्गत अमेरिकेत एक व्यक्ती केवळ दोनदाच राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकते, असा नियम करण्यात आला होता. खरे तर अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी दोन टर्मनंतर निवृत्ती घेतली. तेव्हापासून, राष्ट्रपतींनी दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ काम न करण्याचा अनौपचारिक नियम बनला. त्यानंतर अमेरिकेत ही परंपरा बनली. 31 अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांपैकी कोणीही ही प्रथा मोडली नाही, परंतु फ्रँकलिन डी. रुझवेल्टच्या काळात हा नियम मोडला गेला. 1933 ते 1945 या काळात ते चार वेळा राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. यानंतर 1946 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाने पुनरागमन केले. 1947 मध्ये केंद्र सरकारमधील प्रशासकीय बदलांसाठी हूवर आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशीनंतर 22 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती निवडता येणार नाही असा कायदा करण्यात आला. ट्रम्प संविधान बदलू शकतात? ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवायची असेल, तर त्यांना अमेरिकेच्या घटनेत बदल करावे लागतील, जे इतके सोपे नाही. यासाठी ट्रम्प यांना अमेरिकन सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने विधेयक मंजूर करावे लागेल. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे दोन्ही सभागृहात तेवढे सदस्य नाहीत. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमध्ये 100 पैकी 52 सिनेटर आहेत. प्रतिनिधीगृहात 435 पैकी 220 सदस्य आहेत. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या दोन तृतीयांश किंवा 67% बहुमतापेक्षा हे खूपच कमी आहे. ट्रम्प यांनी हे बहुमत गाठले तरी त्यांना घटनादुरुस्ती करणे इतके सोपे जाणार नाही. अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर या दुरुस्तीसाठी राज्यांकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यासाठी तीन चतुर्थांश राज्यांच्या बहुमतानंतरच घटनादुरुस्ती करता येईल. म्हणजे 50 पैकी 38 अमेरिकन राज्यांनी संविधान बदलण्यास सहमती दिली तरच नियम बदलता येतील. मात्र, रिपब्लिकन पक्षाने तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वक्तव्य फेटाळून लावले आहे. दावा- मेलानिया ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये राहणार नाहीत डोनाल्ड ट्रम्प 20 जानेवारीला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यानंतर ते कामासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये येऊन राहतील. पण त्यांची पत्नी मेलानिया ट्रम्प या व्हाईट हाऊसमध्ये फर्स्ट लेडी म्हणून राहण्याची शक्यता कमी आहे. सीएनएनच्या रिपोर्टनुसार, त्या जास्तीत जास्त वेळ न्यूयॉर्कमध्ये घालवतील. जिथे त्या आपल्या मुलासोबत राहणार आहे. याशिवाय, गेल्या 4 वर्षांत त्यांनी फ्लोरिडामध्ये नवीन मित्र बनवले आहेत, त्यामुळे त्या फ्लोरिडामध्येही काही वेळ घालवण्याची शक्यता आहे. मात्र, फर्स्ट लेडी म्हणून मेलानिया महत्त्वाच्या कामात सहभागी होणार आहेत. त्या मुख्य कार्यक्रमांमध्येही दिसणार आहे. पण पुढील 4 वर्षे त्या व्हाईट हाऊसपासून बहुतेक वेळा अंतर राखू शकतात.

दावा- मेलानिया ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये राहणार नाहीत:पारंपरिक बैठकीलाही हजेरी लावली नाही; मुलासोबत न्यूयॉर्कमध्ये राहणार आहे

डोनाल्ड ट्रम्प 20 जानेवारीला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यानंतर ते कामासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये येऊन राहतील. पण त्यांच्या पत्नी मेलानिया ट्रम्प या व्हाईट हाऊसमध्ये फर्स्ट लेडी म्हणून राहण्याची शक्यता कमी आहे. सीएनएनच्या रिपोर्टनुसार, त्या त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ न्यूयॉर्कमध्ये घालवतील. जिथे त्या त्यांच्या मुलासोबत राहणार आहे. याशिवाय, गेल्या 4 वर्षांत त्यांनी फ्लोरिडामध्ये नवीन मित्र बनवले आहेत, त्यामुळे त्या फ्लोरिडामध्येही काही वेळ घालवण्याची शक्यता आहे. मात्र, फर्स्ट लेडी म्हणून मेलानिया महत्त्वाच्या कामात सहभागी होणार आहेत. त्या मुख्य कार्यक्रमांमध्येही दिसणार आहेत. पण त्या पुढील 4 वर्षे व्हाईट हाऊसपासून बहुतेक वेळा अंतर राखू शकतात. मेलानिया पारंपारिक बैठकीलाही हजर राहिल्या नाहीत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची भेट घेण्यासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले. या काळात त्यांची पत्नी मेलानिया ट्रम्प यांनी त्यांना साथ दिली नाही. या बैठकीसाठी जो बायडेन आणि फर्स्ट लेडी जिल बायडेन यांनी ट्रम्प आणि मेलानिया यांना निमंत्रण पाठवले होते. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीसाठी व्हाईट हाऊसला आमंत्रण पाठवतात, अशी अमेरिकेत परंपरा आहे. या बैठकीला शांततेत सत्ता हस्तांतराची सुरुवात म्हणून पाहिले जात आहे. मेलानिया या बैठकीला उपस्थित न राहिल्यानंतर व्हाईट हाऊसचे वक्तव्यही समोर आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, फर्स्ट लेडी जिल बायडेन यांनी स्वतःच्या हातांनी मेलानियासाठी पत्र लिहून पाठवले होते. मात्र, मेलानिया यांनी यापूर्वीच या बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. पुस्तक प्रकाशनाचे आधीच ठरलेले वेळापत्रक त्यांनी यामागचे कारण सांगितले. मेलानिया आपल्या मुलासोबत न्यूयॉर्कमध्ये राहू शकतात डोनाल्ड ट्रम्प 2017 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा ते आणि मेलानियांचा मुलगा बॅरन ट्रम्प 10 वर्षांचा होता. त्यावेळी बॅरन शाळेत शिकत होता. यामुळे मेलानिया काही महिने व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचू शकल्या नाहीत. सध्या बॅरन 18 वर्षांचा आहे आणि न्यूयॉर्क विद्यापीठात शिकत आहे. यामुळे मेलानिया न्यूयॉर्कमधील ट्रम्प टॉवरमध्ये त्याच्यासोबत राहण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरमध्ये फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान, मेलानिया, बॅरनबद्दल बोलताना म्हणाल्या - इथे येण्याचा त्याचा निर्णय होता, त्याला न्यूयॉर्कमध्ये राहायचे आहे, न्यूयॉर्कमध्ये शिकायचे आहे आणि स्वतःच्या घरी राहायचे आहे आणि मी त्याचा आदर करते. मेलानिया 2016 मध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या बैठकीत सहभागी झाल्या होत्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2016 मध्ये पहिल्यांदाच राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. यानंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा यांनी ट्रम्प आणि मेलानिया यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये भेटीसाठी स्वागत केले. त्यावेळी मिशेल यांनी मेलानियांना त्यांच्या खासगी निवासस्थानीही नेले होते. व्हाईट हाऊसच्या यलो ओव्हल रूममध्ये मिशेल ओबामा यांनी मेलानिया ट्रम्प यांना चहापानासाठी होस्ट केले. 2016 मध्ये ट्रम्प आणि ओबामा यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये बैठक झाली होती. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये 90 मिनिटे चर्चा झाली.

ट्रम्प यांनी तुलसी गबार्ड यांना नॅशनल इंटेलिजन्सचे चीफ बनवले:गेल्या महिन्यात रिपब्लिकन पक्षात केला प्रवेश; कमला हॅरिस यांना डिबेटमध्ये हरवले होते

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या करत आहेत. ट्रम्प यांनी हिंदू नेत्या तुलसी गबार्ड यांच्याकडे राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाच्या संचालकपदाची जबाबदारी दिली आहे. बुधवारी बायडेन यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी ही घोषणा केली. ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर तुलसी या पदाचा कार्यभार स्वीकारतील. त्यांनी एव्हरिल हेन्स यांची जागा घेतली. तुलसी गबार्ड (43) या अमेरिकेच्या पहिल्या हिंदू खासदार आहेत. गॅबार्ड यांनी वयाच्या 21 व्या वर्षी हवाईमध्ये त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू केली. त्या 4 वेळा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदार होत्या. तुलसी या आधी बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्या होत्या. गेल्या महिन्यातच त्यांनी रिपब्लिकन पक्षात प्रवेश केला. तुलसी यांच्याशिवाय ट्रम्प यांनी आणखी दोन जणांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. फ्लोरिडाचे सिनेटर मार्को रुबिओ यांना परराष्ट्र सचिव आणि मॅट गेट्झ यांना ॲटर्नी जनरल बनवण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी डेमोक्रॅटिक पक्ष सोडला, अनेक गंभीर आरोप केलेतुलसी एक दशकापूर्वी इराक युद्धात लेफ्टनंट कर्नल म्हणून लढल्या होत्या आणि त्या यूएस आर्मी रिझर्विस्ट होत्या. डेमोक्रॅटिक पक्षावर गंभीर आरोप करत त्यांनी ऑक्टोबर 2022 मध्ये पक्ष सोडला. तुलसी म्हणाल्या की, डेमोक्रॅटिक पक्ष काही उच्चभ्रू लोकांच्या ताब्यात आला आहे. ते युद्धाबद्दल बोलतात. ते गोऱ्या लोकांना विरोध करतात आणि वंशवादी गटात बदलत आहेत. लोकशाही सरकार इस्लामिक अतिरेक्यांना थांबवत नसल्याची टीका त्यांनी केली. राजकारण सोडले आणि वृत्तवाहिनीचा भाग बनल्यातुलसी 2016 च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून अध्यक्षपदाच्या उमेदवार होत्या. नंतर त्यांनी हिलरी क्लिंटनऐवजी बर्नी सँडर्सला पाठिंबा दिला. त्यांनी 2020 मध्ये अध्यक्षीय डेमोक्रॅटिक प्रायमरीमध्ये भाग घेतला. नंतर त्यांनी बायडेन यांना पाठिंबा दिला. 2022 मध्ये पक्ष सोडल्यानंतर तुलसी यांनी फॉक्स न्यूजमध्ये प्रवेश केला. त्या तिथे अनेक शोमध्ये सह-होस्ट म्हणून दिसल्या. 2022 च्या निवडणुकीत तुलसी यांनी अनेक रिपब्लिकन उमेदवारांच्या बाजूने प्रचार केला. तेव्हापासून त्या रिपब्लिकन पक्षात सामील होणार, असे मानले जात होते. अमेरिकन संसदेत असताना तुलसी यांनी ओबामा प्रशासन आणि बायडेन प्रशासनावर टीका केली. तुलसी या सध्याच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याही कडवट टीकाकार आहेत. 2019 मध्ये तुलसी यांनी चर्चेत भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांचा पराभव केला तेव्हा त्या चर्चेत आल्या. खरं तर, दोघेही 2020 च्या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या दावेदारांपैकी होत्या. यावेळी प्राथमिक निवडणुकीबाबत दोघांमध्ये डिबेट झाली. यामध्ये कमला तुलसी यांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकल्या नाहीत. यावर्षी 10 सप्टेंबर रोजी ट्रम्प आणि कमला हॅरिस यांच्यात डिबेट झाली होती. याची तयारी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी तुलसी यांच्याकडे मदत मागितली होती. तुलसी गबार्ड या मूळच्या भारतीय नाहीततुलसी यांना कधी कधी त्यांच्या नावामुळे भारतीय म्हटले जाते. जरी त्या भारतीय वंशाच्या नसल्या तरी. हे त्यांनी स्वतः अनेकदा सांगितले आहे. तुलसी यांचा जन्म सामोअन अमेरिकन कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील कॅथोलिक होते. आई देखील ख्रिश्चन होती जिने नंतर हिंदू धर्म स्वीकारला. तुलसी या सुद्धा सुरुवातीला ख्रिश्चन होत्या, पण नंतर त्यांनी हिंदू धर्म स्वीकारला. मार्को रुबियो परराष्ट्र मंत्री झाले, चीनविरोधी नेत्याची प्रतिमा ट्रम्प यांनी फ्लोरिडा येथील सिनेटर मार्को रुबियो यांची राज्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यापूर्वी विवेक रामास्वामी यांनाही या पदासाठी दावेदार मानले जात होते. मार्को रुबिओ हे फ्लोरिडाचे सिनेटर आहेत. ते लॅटिन अमेरिकेतील घडामोडींचे तज्ञ मानले जातात. चीन, इराण, व्हेनेझुएला आणि क्युबाबाबत कठोर भूमिका घेण्यासाठी ते ओळखले जातात. रुबिओने यापूर्वी रशियाविरोधात अनेक विधाने केली आहेत. मात्र अलीकडे ते तसे करणे टाळत आहेत. 2019 मध्ये, रुबिओ यांनी ट्रम्प यांना व्हेनेझुएलाविरूद्ध कठोर निर्बंध लादण्यास पटवून दिले जेणेकरुन डाव्या विचारसरणीचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून हटवता येईल. रुबिओ हे इस्रायलचे कट्टर समर्थक असून गाझा युद्धासाठी ते हमासला जबाबदार धरतात.

कॅनडाने वॉन्टेड गुन्हेगार सिद्धूला निर्दोष घोषित केले:दहशतवादाचे सर्व आरोप फेटाळले, भारताने ISI शी संबंध असल्याचे सांगितले

भारतातील फरार दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट असलेला गुन्हेगार संदीप सिंग सिद्धू उर्फ ​​सनी टोरंटो याला कॅनडाने निर्दोष घोषित केले आहे. कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिस (CSIS) सनीच्या विरोधात दहशतवाद पसरवण्याच्या आरोपांची चौकशी करत होती. एजन्सीने त्याला क्लीन चिट दिली आहे. सनीची कॅनडा बॉर्डर सर्व्हिस एजन्सी (CBSA) मध्ये पोस्टिंग करण्यात आली होती. त्यांना पुन्हा अधीक्षक पदावर रुजू करण्यात आले आहे. भारतातील शौर्य चक्र विजेते बलविंदर सिंग संधूची हत्या केल्याचा सनीवर आरोप आहे. संधू हे पेशाने शिक्षक आणि खलिस्तानविरोधी होते. 90 च्या दशकात पंजाबमध्ये खलिस्तानी दहशतवादाविरुद्ध लढल्याबद्दल त्यांना 1993 मध्ये शौर्य चक्राने सन्मानित करण्यात आले होते. 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी पंजाबमधील भिखीविंड येथे त्याच्या घरासमोर गोळ्या झाडण्यात आल्या आणि त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली होती. त्याने सांगितले होते की सनी टोरंटोने त्याला संधूला मारण्याचे काम सोपवले होते. त्याने आणखी दोन गुन्हेगार सुखमीत पाल सिंग आणि लखवीर सिंग यांची नावे सांगितली. दोघेही खलिस्तानी कार्यकर्ते आहेत. आयएसआयशी संबंधितनॅशनल इंटेलिजन्स एजन्सी (एनआयए) नुसार, सनी खलिस्तानी दहशतवाद्यांशी संबंधित आहे. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयशीही त्याचे संबंध आहेत. संधूच्या हत्येमध्ये सनी आणि आयएसआयची संगनमत असल्याचा आरोपही आहे. सनीवर पंजाबमध्ये दहशतवाद पसरवल्याचा आणि अनेक पाकिस्तानी दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भारत सरकारने सनीचा फरारी दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश केला होता. सनी इंटरनॅशनल शीख युथ फेडरेशन (ISYF) या भारतात बंदी घातलेल्या संघटनेचा सदस्यही आहे. भारत आणि कॅनडाने एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली आहेकॅनडासोबतच्या संबंधात तणाव असताना, भारताने 14 ऑक्टोबर रोजी 6 कॅनडाच्या मुत्सद्यांची, ज्यात प्रभारी उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर यांचा समावेश होता, त्यांना देशातून बाहेर काढले. तत्पूर्वी, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडातील आपले उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा यांनाही परत बोलावले होते. ट्रूडो सरकारच्या एका पत्रानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर काही मुत्सद्दींना कॅनेडियन नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी संशयित म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. खलिस्तानी दहशतवादी निज्जर हे दोन्ही देशांमधील तणावाचे कारण होते, गेल्या वर्षी त्याची हत्या करण्यात आली होती. 18 जून 2023 रोजी संध्याकाळी कॅनडातील सरे शहरातील गुरुद्वारातून बाहेर पडताना निज्जर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. गेल्या वर्षी 18 सप्टेंबर रोजी कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी भारत सरकारवर निज्जर यांच्या हत्येमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप केला होता, तो भारताने फेटाळला होता. यानंतर 3 मे रोजी निज्जर यांच्या हत्येतील तीन आरोपींना अटक करण्यात आली. तिन्ही आरोपी भारतीय आहेत. कॅनडाच्या पोलिसांनी सांगितले की, पोलिस अनेक महिन्यांपासून त्यांच्यावर लक्ष ठेवून होते. निज्जरला मारण्याचे काम भारताने त्यांच्यावर सोपवले होते, असे त्यांचे मत आहे. तेव्हा भारताने या प्रकरणावर म्हटले होते की हा कॅनडाचा अंतर्गत मामला आहे. ट्रूडो यांच्यासाठी निज्जरचा मुद्दा महत्त्वाचा का आहे?कॅनडामध्ये ऑक्टोबर 2025 मध्ये संसदीय निवडणुका होणार आहेत. खलिस्तान समर्थक ही कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या पक्षाची मोठी व्होट बँक मानली जाते. मात्र, गेल्या महिन्यातच खलिस्तान समर्थक जगमीत सिंग यांच्या एनडीपी पक्षाने, जो ट्रूडो सरकारचा भाग होता, आपला पाठिंबा काढून घेतला आहे. युती तुटल्यामुळे ट्रुडो सरकार अल्पमतात आले. मात्र, 1 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बहुमत चाचणीत ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाला दुसऱ्या पक्षाचा पाठिंबा मिळाला. यामुळे ट्रुडो यांनी फ्लोअर टेस्ट पास केली. 2021 च्या जनगणनेनुसार, कॅनडाची एकूण लोकसंख्या 3.89 कोटी आहे. त्यापैकी 18 लाख भारतीय आहेत. हे कॅनडाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 5% आहेत. यापैकी 7 लाखांहून अधिक शीख आहेत, जे एकूण लोकसंख्येच्या 2% आहेत.

डॉमिनिका PM मोदींना सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान देणार:कोविडसाठी 70 हजार लस पाठवण्यात आल्या; मोदींना आतापर्यंत 14 देशांनी दिला सर्वोच्च सन्मान

कॅरेबियन देश डॉमिनिकाने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार - 'डॉमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर' देण्याची घोषणा केली आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात डॉमिनिकाला मदत केल्याबद्दल भारतीय पंतप्रधानांना हा पुरस्कार देण्यात येत आहे. भारताने फेब्रुवारी 2021 मध्ये डॉमिनिकाला एस्ट्रा जेनेका कोविड-19 लसीचे 70 हजार डोस पाठवले होते. ही लस डॉमिनिका आणि त्याच्या शेजारच्या कॅरिबियन देशांसाठी उपयुक्त होती. डॉमिनिकाच्या आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये भारतीय पंतप्रधानांच्या सहकार्यासाठी हा पुरस्कार दिला जात आहे. डॉमिनिकाचे अध्यक्ष सिल्व्हनी बर्टन गयाना येथे भारत-कॅरिकॉम शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदींना हा पुरस्कार प्रदान करतील. मोदी 19 ते 21 नोव्हेंबर या कालावधीत गयाना दौऱ्यावर जाणार आहेत. या वर्षी 9 जुलै रोजी रशियाने पंतप्रधान मोदींना देशातील सर्वोच्च सन्मान 'ऑर्डर ऑफ सेंट अँड्र्यू द अपॉस्टल'ने सन्मानित केले होते. हा सन्मान मिळवणारे ते भारतातील पहिले आणि चौथे गैर-रशियन व्यक्ती ठरले. आतापर्यंत 13 देशांनी पंतप्रधान मोदींना सर्वोच्च सन्मानाने सन्मानित केले आहे. रशिया आणि भूताननेही सन्मान दिला आहे

तालिबानने PHD च्या विद्यार्थ्याला भारतात राजदूत बनवले:मुंबई वाणिज्य दूतावासात नियुक्ती; भारताने त्यांना मुत्सद्दी म्हणून मान्यता दिली नाही

अफगाणिस्तानच्या तालिबान राजवटीने भारतात पहिले मुत्सद्दी नियुक्त केले आहेत. तालिबानने एका अफगाण विद्यार्थ्याची मुंबईतील वाणिज्य दूतावासात कार्यवाहक राजदूत म्हणून नियुक्ती केली आहे. तालिबानचे उप परराष्ट्र मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टॅनिकझाई यांनी मंगळवारी X वर पोस्ट करून ही माहिती दिली. मोहम्मद अब्बास यांनी पोस्ट केले की, हाफिज इक्रामुद्दीन कामिल यांना मुंबईतील अफगाणिस्तानच्या वाणिज्य दूतावासाचे राजदूत बनवण्यात आले आहे. मात्र, एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, तालिबानच्या या निर्णयाला भारताने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामिल हे अफगाण नागरिक असून ते भारतात अफगाण लोकांसाठी काम करतात. सध्या त्यांना कोणत्याही नियुक्तीशी जोडले जाऊ नये. कामिल सात वर्षांपासून भारतात शिकत आहे इक्रामुद्दीन कामिल गेल्या 7 वर्षांपासून भारतात शिकत आहेत. त्यांनी दिल्लीच्या साऊथ आशिया युनिव्हर्सिटीतून आंतरराष्ट्रीय कायद्यात पीएचडी केली आहे. यासाठी कामिल यांना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शिष्यवृत्ती दिली होती. NDTV च्या रिपोर्टनुसार, कामिल आधीच मुंबईत आहे आणि त्यांचे काम करत आहेत. गेल्या आठवड्यात, 6 नोव्हेंबर रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव जेपी सिंग यांनी अफगाणिस्तानातील तालिबानचे कार्यवाहक संरक्षण मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब यांची भेट घेतली. अवघ्या सहा दिवसांनी कामिल यांची राजदूत म्हणून नियुक्ती झाल्याची माहिती समोर आली. गेल्या वर्षभरापासून अफगाण दूतावास बंद आहे 2021 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर भारताने आपल्या मुत्सद्दींना परत बोलावले होते. मात्र, त्यानंतरही भारतातील अफगाण दूतावास आणि राजदूत काम करत होते. मात्र गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अफगाणिस्तानच्या दूतावासाने भारतात काम करणे बंद केले होते. अफगाणिस्तानचे भारतातील प्रभारी राजदूत फरीद मामुंदझाई यांनी तालिबानला पत्र लिहून ते त्यांचे काम पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्याचे सांगितले होते. कारण त्यांना तालिबान सरकारकडून कोणताही पाठिंबा किंवा राजनैतिक मदत दिली गेली नाही. यानंतर सर्व मुत्सद्दी भारत सोडून युरोप आणि अमेरिकेत गेले.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि बायडेन यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये बैठक:बायडेन यांनी विजयाबद्दल ट्रम्प यांचे अभिनंदन केले; ट्रम्प चार वर्षांनी व्हाईट हाऊसमध्ये परतले

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प बुधवारी रात्री राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची भेट घेण्यासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले. येथे दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांशी हस्तांदोलन केले. भेटीदरम्यान, बायडेन यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. सत्तेच्या 'स्मूथ ट्रांझिशन'च्या मुद्द्याचाही पुनरुच्चार केला. डोनाल्ड ट्रम्प 20 जानेवारीला पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. व्हाईट हाऊसमध्ये सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या संदर्भात दोन्ही नेत्यांमध्ये ही भेट झाली. बायडेन यांनी ट्रम्प यांना बैठकीचे निमंत्रण पाठवले होते. बायडेन यांनीही निकालानंतर ट्रम्प यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदन केले. अमेरिकेत अशी परंपरा आहे की, निवडणुकीनंतर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष पुढील राष्ट्राध्यक्षांसोबत व्हाईट हाऊसमध्ये औपचारिक बैठक घेतात. या बैठकीकडे सत्ता हस्तांतराच्या प्रक्रियेची नांदी म्हणून पाहिले जात आहे. तथापि, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प 2020 मध्ये जो बायडेन यांच्याकडून अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभूत झाले तेव्हा त्यांनी बायडेन यांना बैठकीसाठी आमंत्रित केले नाही. ट्रम्प यांच्या पत्नी मेलानिया त्यांच्यासोबत आल्या नाहीत बायडेन यांनी ट्रम्प यांना आमंत्रित केल्यानंतर, फर्स्ट लेडी जिल बायडेन यांनी ट्रम्प यांच्या पत्नी मेलानिया यांनाही व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले. मात्र, यावेळी मेलानिया या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत व्हाईट हाऊसमध्ये गेल्या नाहीत. 2016 मध्ये ट्रम्प यांच्या विजयानंतरही ही परंपरा पाळली गेली. मेलानिया ट्रम्प यांच्यासोबत न येण्याबाबत व्हाईट हाऊसने निवेदनही जारी केले आहे. व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, फर्स्ट लेडी यांनी हस्तलिखित पत्र लिहून मेलानिया यांना निमंत्रण पाठवले होते. तरीही त्या आल्या नाहीत. यापूर्वी माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात तत्कालीन फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा यांनी मेलानिया ट्रम्प यांना व्हाईट हाऊसच्या यलो ओव्हल रूममध्ये चहापानासाठी होस्ट केले होते. 2016 मध्ये ट्रम्प आणि ओबामा यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये बैठक झाली होती. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये 90 मिनिटे चर्चा झाली. ट्रम्प यांनी मस्क आणि रामास्वामी यांचा सरकारमध्ये समावेश केला अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प सरकार चालवण्यासाठी आपली टीम तयार करण्यात व्यस्त आहेत. काही पदांवरील नियुक्तीनंतर त्यांनी टेस्ला प्रमुख एलन मस्क आणि भारतीय वंशाचे उद्योगपती विवेक रामास्वामी यांच्याकडे मोठ्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. एलन मस्क आणि रामास्वामी हे सरकारच्या कार्यक्षमता विभागाचे (DoGE) नेतृत्व करतील. DoGE हा एक नवीन विभाग आहे, जो सरकारला बाह्य सल्ला देईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. ट्रम्प म्हणाले- मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की हे दोन आश्चर्यकारक अमेरिकन माझ्या प्रशासनासाठी नोकरशाही कमी करण्यासाठी, कचरा कमी करण्यासाठी, अनावश्यक नियम काढून टाकण्यासाठी आणि फेडरल एजन्सीची पुनर्रचना करण्यासाठी कार्य करतील. आमच्या 'सेव्ह अमेरिका' अजेंड्यासाठी हे आवश्यक आहे.

मुले जन्माला घालण्यासाठी नवीन कायदा करणार रशिया:जन्माला आल्यावर नऊ लाखांपर्यंतचे बक्षीस, घटत्या लोकसंख्येमुळे घेतला निर्णय

रशियन सरकार नवा कायदा आणणार आहे. या कायद्यांतर्गत देशात लोकांना मुले होऊ नयेत यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर बंदी असेल. कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणताही कंटेट चालवला जाणार नाही, जो लोकांना मुले होण्यापासून प्रतिबंधित करतो. रशियन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह स्टेट ड्यूमाने 12 नोव्हेंबर रोजी यासंबंधीचा प्रस्तावही मंजूर केला आहे. आता ते 20 नोव्हेंबरला वरिष्ठ सभागृहात मांडले जाणार आहे. येथून पास झाल्यानंतर ते व्लादिमीर पुतिन यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. पुतिन यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा लागू होईल. वास्तविक, रशिया सतत कमी होत असलेल्या लोकसंख्येमुळे त्रस्त आहे. जूनमध्ये देशात जन्मलेल्या मुलांची संख्या 1 लाखांपेक्षा कमी राहिली आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियाचे 6 लाखांहून अधिक लोक मारले गेले किंवा अपंग झाले. याचा लोकसंख्येवर आणखी वाईट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी रशियन सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मुले जन्माला घालण्यासाठी लाखो रुपयेही दिले जात आहेत. 'मुले न होणे हा पाश्चात्य प्रचार आहे' रशियन सरकारने मूल न होण्याच्या कल्पनेला पाश्चात्य देशांचा उदारमतवादी प्रचार म्हणून वर्णन केले आहे. नवीन कायद्यामुळे हा अपप्रचार थांबण्यास मदत होईल, असा विश्वास रशियाला आहे. नवीन कायद्यानुसार, लोकांना मुले होऊ नये म्हणून प्रोत्साहित करणाऱ्या व्यक्तीला आणि संस्थेला 3 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. कायद्यावर बोलताना संसदेचे अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन म्हणाले - मुलांशिवाय कोणताही देश नसणार. या विचारसरणीमुळे लोक मुले होणे बंद करतील. ड्यूमाने लिंग पुनर्नियुक्ती करण्याची परवानगी असलेल्या देशांतील मुलांना दत्तक घेण्यावर बंदी घातली आहे. सरकार लैंगिक मंत्रालय तयार करण्याचा विचार करत आहे मिररमधील वृत्तानुसार, घटता जन्मदर रोखण्यासाठी सरकार लैंगिक मंत्रालय तयार करण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय सरकार विचित्र प्रस्तावही जनतेसमोर ठेवत आहे. सरकारने लोकांना ऑफिसमध्ये लंच टाईममध्ये सेक्स करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मॉस्कोमधील कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना काही प्रश्नांची यादी दिली जात आहे. यामध्ये त्यांची पीरियड सायकल आणि वैयक्तिक आयुष्याची माहिती मागवण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत मॉस्कोमधील 20 हजार महिलांच्या मोफत प्रजनन चाचण्याही घेण्यात आल्या आहेत. रशियातील खाबरोव्स्क प्रांतात 18 ते 23 वर्षे वयोगटातील महिलांना मुलाच्या जन्मावर 1 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. तर चेल्याबिन्स्कमध्ये महिलांना त्यांच्या पहिल्या मुलाच्या जन्मासाठी 9 लाख रुपये दिले जात आहेत.

कुलगाममध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू:उत्तर काश्मीरमध्ये गेल्या 8 दिवसांत सहावी चकमक; किश्तवाडमध्ये JCO शहीद झाले होते

जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात बुधवारी दुपारी सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू झाली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यारीपोरा येथील बडीमार्ग येथे ही चकमक सुरू आहे. मंगळवारीही कुपवाडा जिल्ह्यातील नागमार्ग भागात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली. येथे दोन दहशतवादी लपून बसल्याचा संशय होता. सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आणि मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत शोध घेतला, मात्र दहशतवादी सापडले नाहीत. त्याचवेळी उत्तर काश्मीरमध्ये गेल्या 8 दिवसांतील ही सहावी चकमक आहे. यापूर्वी बांदीपोरा, कुपवाडा आणि सोपोरमध्ये चकमकी झाल्या आहेत. याआधीही 10 नोव्हेंबरला किश्तवाडमधील केशवानच्या जंगलात चकमक झाली होती. सुरक्षा दलांना येथे 3-4 दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाली होती, त्यानंतर लष्कराने शोध घेतला आणि दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. प्रत्युत्तरादाखल पॅरा स्पेशल फोर्सचे 4 जवान जखमी झाले. नायब सुभेदार राकेश कुमार यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सोपोरमध्ये 3 दिवसांत 3 चकमक, 3 दहशतवादी ठारगेल्या तीन दिवसांत सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये 3 चकमकी झाल्या. नोव्हेंबरच्या 13 दिवसांत सुरक्षा दलांनी 8 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. सोपोरमध्ये 8 नोव्हेंबरला दोन दहशतवादी मारले गेले आणि 9 नोव्हेंबरला एक दहशतवादी मारला गेला. या भागात सुरक्षा दल हाय अलर्टवर आहे. गेल्या 10 दिवसांत खोऱ्यात झालेल्या दहशतवादी घटना आणि चकमकी जम्मू-काश्मीरशी संबंधित या बातम्याही वाचा... श्रीनगरमध्ये दहशतवाद्यांच्या चकमकीत दोन ट्रॅकर्स अडकले:100 क्रमांकावर दिली माहिती, लष्कराने गोळीबार थांबवून वाचवले; दहशतवादी पळून गेले जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगरच्या आसपासच्या जबरवान जंगलात लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोन ट्रॅकर जंगलात अडकले. गोळीबाराच्या दरम्यान त्याने 100 नंबर डायल करून पोलिसांना माहिती दिली. यानंतर लष्कराने काही काळ गोळीबार थांबवून त्यांना वाचवले. या घटनेनंतर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे की, जंगल आणि पर्वतांमध्ये ट्रेकिंगला जाण्यापूर्वी स्थानिक पोलिसांना माहिती द्या. वाचा सविस्तर बातमी... काश्मीर आणि लडाखमध्ये हंगामातील पहिली बर्फवृष्टी:ऐतिहासिक मुघल रोड बंद, स्की रिसॉर्टवर पर्यटकांची गर्दी काश्मीर खोऱ्यातील अनेक डोंगराळ आणि मैदानी भागात सोमवारी हंगामातील पहिला हिमवर्षाव झाला. साधना टॉप, गुरेझ, पीर पंजाल रेंज, पीर की गली, कुपवाडा जिल्ह्यातील सोनमर्ग आणि लडाखच्या झोजिला पासमध्येही बर्फवृष्टी झाली. यानंतर गुलमर्ग आणि सोनमर्गच्या स्की रिसॉर्टमध्ये पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. वाचा सविस्तर बातमी...

सौदीने ग्लास सिटी प्रकल्पाच्या सीईओला हटवले:कारण दिले नाही; ब्रिटिश वाहिनीचा दावा- येथे 21 हजार मजुरांचा मृत्यू झाला

सौदी अरेबिया सरकारने NEOM प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नदमी अल-नासर यांना हटवले आहे. NEOM हा निर्जन वाळवंटात नवीन शहर उभारण्याचा प्रकल्प आहे. मात्र, नदमी यांच्या राजीनाम्याचे कोणतेही कारण सांगण्यात आलेले नाही. नदमी 2018 पासून या पदावर होते. आता त्यांच्या जागी आयमान अल-मुदैफर यांना कार्यकारी सीईओची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, NEOM च्या यशाबद्दल शंका वाढू लागल्या होत्या. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने आणि वाढत्या खर्चामुळे सरकार निराश झाले आहे. दावा केल्याप्रमाणे हा प्रकल्प यशस्वी होणार नाही, अशी भीतीही सोशल मीडियावर व्यक्त केली जात आहे. NEOM हा सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. यासाठी सौदी 40 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. हा प्रकल्प सौदी व्हिजन 2030 चा भाग आहे. याद्वारे सौदी अरेबियाला तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे. ब्रिटिश चॅनल ITV ने दावा केला आहे की NEOM प्रकल्पाचे 'द लाइन' शहर बनवताना गेल्या 8 वर्षांत 21 हजारांहून अधिक स्थलांतरितांचा मृत्यू झाला आहे. बहुतांश स्थलांतरित मजूर हे भारत, पाकिस्तान आणि नेपाळमधील आहेत. 1 लाखाहून अधिक लोक बेपत्ता, सौदी सरकारने आरोप निराधार म्हटलेअहवालानुसार, या प्रकल्पावर काम करत असताना दररोज 8 हून अधिक लोकांचा मृत्यू होत आहे. मृतांमध्ये भारतातील 14 हजार मजूर, बांगलादेशातील 5 हजार आणि नेपाळमधील 2 हजार मजुरांचा समावेश आहे. एवढेच नाही तर या प्रकल्पावर काम करताना एक लाखाहून अधिक लोक बेपत्ताही झाले आहेत. सुमारे दीड लाख लोक या प्रकल्पावर काम करत असल्याचे या माहितीपटात सांगण्यात आले आहे. या स्थलांतरित मजुरांना 16 तास काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांना अत्यंत वाईट परिस्थितीत ठेवले जात आहे. यामुळे ते आजारी पडून मरत आहेत. सौदीने हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहेमाहितीपटानुसार, राजू बिश्वकर्मा नावाच्या नेपाळी कामगाराने नेपाळमधील आपल्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना मदत मागण्यासाठी बोलावले. पाच महिन्यांचा पगार दिला तरच सुट्टी दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. काही वेळातच तो मृतावस्थेत आढळून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. न्यूजवीकने नेपाळच्या ओव्हरसीज एम्प्लॉयमेंट बोर्डाच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, द लाइन प्रकल्पात अनेक नेपाळी लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 650 लोक असे आहेत ज्यांच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. सौदी सरकारने हे आरोप फेटाळले असून त्यांना खोटे म्हटले आहे. एका निवेदनात सौदी सरकारने म्हटले आहे की प्रति 1 लाख कामगार मृतांची संख्या 1.12 आहे. हे अत्यंत कमी आहे. सौदीने NEOM प्रकल्पावर 40 लाख कोटी रुपये खर्च केलेप्रकल्पांतर्गत 'द लाइन' नावाचे शहर स्थापन केले जाणार आहे. हे केवळ 200 मीटर रुंद आणि 170 किमी लांबीचे कार-मुक्त शहर असेल. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पाचा केवळ 2.4 किमीचा भाग 2030 पर्यंत पूर्ण होईल. सौदीचे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यांना व्हिजन 2030 अंतर्गत हा प्रकल्प उभारायचा होता. मात्र, आता हा प्रकल्प वेगवेगळ्या टप्प्यात पूर्ण होणार आहे.

मस्क आणि रामास्वामी यांचा ट्रम्प सरकारमध्ये समावेश:DoGE नवीन विभाग हाताळेल; ट्रम्प टीव्ही अँकरला संरक्षण मंत्री बनवणार

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प सरकार चालवण्यासाठी आपली टीम तयार करण्यात व्यस्त आहेत. काही पदांवरील नियुक्तीनंतर त्यांनी टेस्ला प्रमुख एलन मस्क आणि भारतीय वंशाचे उद्योगपती विवेक रामास्वामी यांच्याकडे मोठ्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. मस्क आणि रामास्वामी हे सरकारच्या कार्यक्षमतेच्या विभागाचे (DoGE) नेतृत्व करतील. DoGE हा एक नवीन विभाग आहे, जो सरकारला बाह्य सल्ला देईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. ट्रम्प म्हणाले- मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की हे दोन आश्चर्यकारक अमेरिकन माझ्या प्रशासनासाठी नोकरशाही कमी करण्यासाठी, कचरा कमी करण्यासाठी, अनावश्यक नियम काढून टाकण्यासाठी आणि फेडरल एजन्सीची पुनर्रचना करण्यासाठी कार्य करतील. आमच्या 'सेव्ह अमेरिका' अजेंडासाठी हे आवश्यक आहे. यासोबतच ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजचे होस्ट पीट हेगसेथ यांनाही त्यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे. वॉशिंग्टन पोस्टच्या वृत्तानुसार त्यांना संरक्षण मंत्री करण्यात आले आहे. ट्रम्प म्हणाले- हा विभाग मॅनहॅटन प्रकल्प बनू शकतो ट्रम्प यांनी DoGE विभागाबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन प्रणालीमुळे सरकारी पैशांची उधळपट्टी करणाऱ्या लोकांमध्ये दहशत निर्माण होईल. रिपब्लिकन नेत्यांनी डीओजीई कारण पूर्ण करण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. तो आमच्या काळातील मॅनहॅटन प्रकल्प होऊ शकतो. मॅनहॅटन प्रकल्प हा प्रत्यक्षात अमेरिकन सरकारचा एक प्रकल्प होता, ज्याचा उद्देश जर्मनीच्या नाझी सैन्यापुढे ब्रिटन आणि कॅनडाच्या सहकार्याने अणुबॉम्ब विकसित करणे हा होता. ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की या DoGE ची जबाबदारी 4 जुलै 2026 रोजी संपेल. नवीन जबाबदारी मिळाल्यावर मस्क म्हणाले - आम्ही सौम्यपणे वागणार नाही. विवेक रामास्वामी यांच्या पोस्टवर टिप्पणी करताना ते म्हणाले की, आम्ही ते हलके घेणार नाही. गांभीर्याने काम करू. मस्क म्हणाले - सरकार नवीन विभागातून 2 ट्रिलियन डॉलर्स वाचवेल नवीन विभागाच्या माध्यमातून सरकारी खर्चात किमान २ ट्रिलियन डॉलर्स (१६८ लाख कोटी) कपात करू शकणार असल्याचे मस्क यांनी सांगितले. मात्र, काही तज्ज्ञ हे अशक्य असल्याचे सांगत आहेत. वॉशिंग्टन पोस्टच्या म्हणण्यानुसार, संरक्षण बजेट किंवा सामाजिक सुरक्षा यासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये कपात केली तरच मस्क हे करू शकतील. ट्रम्प यांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला DoGE ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव दिला. याआधी ऑगस्टमध्ये त्यांनी म्हटले होते की जर ते राष्ट्रपती झाले तर ते मस्क यांना कॅबिनेट पद किंवा त्यांच्या प्रशासनात सल्लागाराची भूमिका देण्याचा विचार करतील. यानंतर मस्क म्हणाले की, मी ही जबाबदारी सांभाळण्यास तयार आहे. ट्रम्प-रामास्वामींना ही जबाबदारी का आली?जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मस्क यांनी ट्रम्प यांच्या प्रचारात मोठी भूमिका बजावली होती. ट्रम्प यांच्या बाजूने उघडपणे प्रचार करणारे ते पहिले प्रसिद्ध उद्योगपती होते. रिपोर्ट्सनुसार, मस्क यांनी ट्रम्प यांच्या प्रचारात 900 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. विवेक रामास्वामी हे फार्मास्युटिकल कंपनीचे संस्थापक आहेत. त्यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात पक्षाची प्राथमिक निवडणूक लढवली होती. नंतर त्यांनी नामांकन मागे घेत ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला. तेव्हापासून ते ट्रम्प यांच्या प्रचारात मोठी भूमिका बजावत आहेत. पीट हेगसेथ यांनी सैन्यात सेवा केली आहे, इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये सेवा केली आहेट्रम्प म्हणाले की, पीटने आपले संपूर्ण आयुष्य देशासाठी योद्धा म्हणून घालवले आहे. तो कणखर, हुशार आणि अमेरिका फर्स्ट या धोरणावर विश्वास ठेवतो. हेगसेथ यांनी यापूर्वी अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये सैनिक म्हणून काम केले आहे. पीट हेगसेथ एक लोकप्रिय टीव्ही होस्ट आहे. तो उजव्या बाजूच्या चॅनेलवर 'फॉक्स अँड फ्रेंड्स वीकेंड'चा सह-होस्ट आहे. हेगसेथ यांची फॅन फॉलोइंग खूप मोठी आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प हेगसेथ यांना एवढी मोठी जबाबदारी देऊ शकतात, याची कोणालाच कल्पना नव्हती. ट्रम्प यांनी माईक वॉल्ट्झला एनएसए बनवले, चीनविरोधी, पण भारताशी मैत्रीचे पुरस्कर्ते ट्रम्प यांनी फ्लोरिडाचे खासदार माईक वॉल्ट्ज यांना देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वॉल्ट्झला चीन-इराण विरोधी आणि भारत समर्थक मानले जाते. अमेरिकेचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासंबंधीच्या अनेक विधेयकांचे त्यांनी समर्थन केले आहे. वॉल्ट्ज हे अमेरिकन लष्कराच्या स्पेशल युनिट फोर्समध्ये 'ग्रीन बेरेट कमांडो' म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानशी लढाही दिला आहे. बिडेन सरकारच्या अफगाणिस्तानातून लष्करी माघारीला त्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यांनी मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतही सेवा बजावली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चार NSA बदलले. पहिले सल्लागार जनरल मॅकमास्टर केवळ 22 दिवस या पदावर राहू शकले.

ट्रम्प यांच्या विजयानंतर गर्भनिरोधक औषधांची मागणी वाढली:महिलांना गर्भपाताचे अधिकार हिरावून घेण्याची भीती; विक्री 1000% वाढली

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर महिलांमध्ये गर्भनिरोधक गोळ्यांची मागणी वाढली आहे. याशिवाय आपत्कालीन गर्भनिरोधक औषधांची मागणीही झपाट्याने वाढत आहे. अमेरिकन वृत्तपत्र यूएसए टुडेच्या रिपोर्टनुसार, ही औषधे बनवणारी कंपनी विस्पने म्हटले आहे की, 5 ते 7 नोव्हेंबर दरम्यान आपत्कालीन गर्भनिरोधक औषधांच्या विक्रीत 1000% वाढ झाली आहे. या कालावधीत, ही औषधे खरेदी करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 1650% वाढ झाली आहे. याशिवाय गर्भपाताच्या औषधांच्या विक्रीतही ६००% वाढ झाली आहे. खरे तर ट्रम्प यांनी निवडणूक जिंकल्यानंतर महिलांना त्यांचे गर्भपाताचे अधिकार अधिक कडक होतील अशी भीती वाटते. ट्रम्प यांनी गर्भपाताचे अधिकार संपवण्याचे समर्थन केले 2022 मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा अधिकार रद्द केला होता. त्यावेळी ट्रम्प यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले होते. आता महिलांना भीती वाटते की ट्रम्प सरकारच्या आगमनामुळे त्यांच्या गर्भपाताच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो. मतदानोत्तर सर्वेक्षणात असे आढळून आले की 50% पेक्षा जास्त महिलांना सुरक्षित गर्भपात आणि संबंधित आरोग्य सेवा उपलब्ध नसल्याची चिंता होती. अहवालानुसार, महिला अशा राज्यांमध्ये जाण्याचा विचार करत आहेत जिथे गर्भपाताशी संबंधित कायदे सोपे आहेत. या अंतर्गत त्यांना गर्भपाताशी संबंधित सेवा सहज मिळू शकतात. दरम्यान, अनेक कंपन्या टेलीमेडिसिन आणि ऑनलाइन सेवांद्वारे महिलांना घरपोच गर्भनिरोधक गोळ्या पुरवत आहेत. अमेरिकेच्या इतिहासात गर्भपातावर अनेकदा बंदी घालण्यात आली आहे अमेरिकेत १८८० पर्यंत गर्भपात कायदेशीर होता. 1873 मध्ये अमेरिकेत गर्भपाताच्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली होती. 1900 पर्यंत जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी घालण्यात आली होती. जेव्हा गर्भधारणेमुळे आईच्या जीवाला धोका होता तेव्हाच गर्भपात करता येईल. 1960 च्या दशकात महिलांनी त्यांच्या हक्कांसाठी चळवळ सुरू केली. 1969 मध्ये नॉर्मा मॅककॉर्वे यांनी गर्भपात कायद्याला आव्हान दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि 1973 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकेत गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिली. पण 24 जून 2022 रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. यानंतर महिलांना गर्भपातासाठी दिलेले संविधानिक संरक्षणही संपुष्टात आले. त्यावेळी ट्रम्प यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले.

पाक लष्कर अपयशी, बलुचिस्तानात लष्करी कारवाई लवकरच रोखणार:क्वेटात हिंसाचार,बंडानंतर पाऊल उचलण्यासाठी सरकारचा नाइलाज

पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमध्ये वाढते बंड आणि ताज्या हिंसाचारानंतर पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकार अपयशी ठरत आहे. क्वेटा रेल्वे स्थानकावर झालेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्यात लष्काराच्या १४ जवानांसह २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्यानंतर बलुचिस्तानमध्ये सैन्य उपस्थिती आणि प्रशासकीय नियंत्रणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यादरम्यान, सूत्रांनुसार, पाकिस्तान लष्कराने बलुचिस्तानात लष्करी कारवाईवर बंदी घातली आहे. लष्करानुसार, बलुचिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी अभियानाला पूर्णविराम देऊन राजकीय उपाय आणि बलूच लोकांसोबत संवादाचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. लष्करानुसार, सरकारला लष्करासोबत मिळून चर्चेचा मार्ग काढला पाहिजे. पाकिस्तान गृह मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनही या संदर्भात सांगितले की, अनेक वर्षांपासून सुरू लष्करी कारवाईने बलुचिस्तानात शांततेएेवजी अस्थिरता निर्माण केली. गृह मंत्रालयालाही लष्करी कारवाईऐवजी राजकीय संवादातून समस्येवर उपाय हवा आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, बंडखोरांविरुद्ध बळाच्या वापरामुळे स्थिती आणखी गुंतागुंतीची केली आहे. प्रश्न उपस्थित.... बलुचिस्तानात हिंसाचार वाढीवर पाक लष्करात संतप्त प्रतिक्रिया क्वेटा रेल्वे स्थानकावर झालेल्या हल्ल्यानंतर बलुच बंडखोरांविरुद्ध लष्करी कारवाईचा काय फायदा झाला यावर लष्कराच्या आतमध्येच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पाकिस्तानी लष्करातील चर्चेनुसार, लष्कराची उपस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनवली आहे. यामुळे स्थानिक लोकांचा विश्वास सतत कमकुवत होत आहे. सूत्रांनुसार, बलुचिस्तानात लष्करी कारवाई रोखून राजकीय उपाय अवलंबला जावा,असे लष्कराला वाटते. बलुचिस्तानात या वर्षी २४५ हल्ले... गतवर्षीपेक्षा दुप्पट बलुचिस्तान राज्य सरकारमधील एका सूत्राने दै.भास्करला सांगितले की, सीपॅक येाजनेत येणाऱ्या समस्येमुळे चिनी सरकार पाकवर खूप नाराज आहे. हे प्रकरण नियंत्रणात आणण्यासाठी चीनच्या जिनपिंग सरकारने पाकिस्तानच्या शाहबाज सरकारकडे बलुच बंडखोरांशी लवकर करार करण्याचा सल्ला दिला आहे. चीनच्या म्हणण्यानुसार, लष्कराच्या कारवाईऐवजी राजकीय मार्ग काढला पाहिजे. या वर्षी बलुचिस्तानात अतिरेकी हल्ल्यांत मोठी वाढ झाली. २०२४ मध्ये सुरुवातीच्या ९ महिन्यांत २४५ अतिरेकी हल्ले नोंदले. हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीहून जास्त आहेत. २०२३ मध्ये संपूर्ण वर्षात ११ अतिरेकी घटना नोंदल्या. या वर्षी बलुच कट्टरपंथीयांनी पाकिस्तानी लष्करी तळ, ग्वादर बंदर आणि अन्य ठिकाणांवर निशाणा साधला आहे. सूत्रांनुसार, पाकमध्ये राजकीय अस्थिरता आणि अफगाणिस्तानातून अमेरिकी लष्कर परतल्यानंतर या गटांना नवी सैन्य क्षमता मिळाली आहे. सांगितले की, अनेक वर्षांपासून सुरू लष्करी कारवाईने बलुचिस्तानात शांततेएेवजी अस्थिरता निर्माण केली. गृह मंत्रालयालाही लष्करी कारवाईऐवजी राजकीय संवादातून समस्येवर उपाय हवा आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, बंडखोरांविरुद्ध बळाच्या वापरामुळे स्थिती आणखी गुंतागुंतीची केली आहे.

चीनमध्ये कारने लोकांना चिरडले:35 ठार, 43 जखमी; घटस्फोटानंतर मालमत्तेची विभागणी झाल्यामुळे नाराज होता व्यक्ती

चीनच्या झुहाई शहरात सोमवारी रात्री एका व्यक्तीने कारने अनेकांना चिरडले. या अपघातात 35 जणांचा मृत्यू झाला असून 43 जण गंभीर जखमी आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी 62 वर्षीय चालकाला अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना एका क्रीडा केंद्राजवळ घडली जिथे लोक व्यायामासाठी आले होते. हा हल्ला होता की अपघात हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आरोपीची ओळख त्याच्या फॅन नावाने झाली आहे. कारमधील फॅनला चाकूसह पकडण्यात आल्याचे पोलिसांनी निवेदन जारी केले. त्याच्या मानेवर आत्मदहनाच्या खुणा होत्या. त्याला पकडले तेव्हा तो बेशुद्ध होता, सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत, पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, घटस्फोटानंतर फॅन मालमत्तेच्या विभाजनाबद्दल नाराज होता. चीनने ही बातमी सेन्सॉर केली झुहाई येथे मंगळवारी लष्करी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामुळे चीन सरकारने लोकांच्या मृत्यूच्या बातम्या सेन्सॉर केल्या. वृत्तसंस्था एपीच्या वृत्तानुसार, मंगळवारी सकाळी या बातमीशी संबंधित अनेक लेख चिनी मीडियातून काढून टाकण्यात आले. याशिवाय जे लेख प्रसिद्ध झाले ते फोटो व व्हिडीओशिवाय प्रसिद्ध करण्यात आले. तथापि, या घटनेशी संबंधित व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर व्हायरल झाले. यंग ली नावाच्या युजरने हे पोस्ट केले होते. या व्हिडिओंमध्ये अनेक लोक रस्त्यावर जखमी अवस्थेत पडलेले दिसत होते. चीनमध्ये यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत चीनमध्ये लोकांवर हल्ले होण्याच्या अशा घटना यापूर्वीही समोर आल्या आहेत. ऑक्टोबरमध्ये राजधानी बीजिंगमध्ये एका व्यक्तीने शाळेवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 5 जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी 50 वर्षीय व्यक्तीला अटक केली होती. याशिवाय सप्टेंबरमध्येही अशीच घटना घडली होती. चीनच्या शांघाय बंदरातील एका सुपरमार्केटमध्ये एका व्यक्तीने लोकांवर चाकूने हल्ला केला. या हल्ल्यात 3 जणांचा मृत्यू झाला होता.

रशिया-युक्रेन युद्धात सामील होऊ शकतो उत्तर कोरिया:दोन्ही देशांत झाला संरक्षण करार, शीतयुद्धानंतरचा सर्वात मोठा करार

उत्तर कोरियाने रशियासोबतच्या संरक्षण कराराला मान्यता दिली आहे. या करारानंतर दोन्ही देश एकमेकांना लष्करी मदत करतील. या वर्षी जूनमध्ये उत्तर कोरियाची राजधानी प्योंगयांग येथे दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या शिखर परिषदेत या करारावर सहमती झाली होती. रशियन न्यूज एजन्सी TASS ने दिलेल्या माहितीनुसार पुतिन यांनी 9 नोव्हेंबर रोजी त्यावर स्वाक्षरी केली. रशियन संसदेनेही त्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा करार आता कायदा झाला आहे. यानंतर 11 नोव्हेंबरला उत्तर कोरियानेही या कराराला मान्यता दिली. शीतयुद्धानंतरचा हा दोन्ही देशांमधील सर्वात मोठा करार आहे. यानुसार दोन्ही देशांवर हल्ला झाल्यास एकमेकांना लष्करी मदत दिली जाईल. तेव्हापासून रशिया-युक्रेन युद्धात उत्तर कोरियाचा सहभाग वाढण्याची शक्यता बळावली आहे. उत्तर कोरियाने 12000 सैनिक युद्धासाठी पाठवले अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि युक्रेनच्या गुप्तचर संस्थांचे म्हणणे आहे की, उत्तर कोरियाने युक्रेनविरुद्ध रशियाला मदत करण्यासाठी 12,000 सैनिक पाठवले आहेत. प्योंगयांगमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेनंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. रशियाच्या कुर्स्क भागातही युक्रेनच्या सैनिकांची उत्तर कोरियाच्या सैनिकांशी छोटीशी लढाई झाली. गेल्या आठवड्यात युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनीही उत्तर कोरियाचे सैन्य रशियासोबतच्या युद्धात गुंतले आहे, त्यामुळे युक्रेनच्या सैन्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. याशिवाय 2023 नंतर उत्तर कोरियाने रशियाला 13 हजार शस्त्रांचे कंटेनरही दिले आहेत. ज्याचा वापर रशिया युक्रेनविरुद्ध करत आहे. कराराबद्दल जगाची चिंता वाढली उत्तर कोरियाची कोरियन पीपल्स आर्मी जगातील सर्वात मोठ्या सैन्यांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये 13 लाखांहून अधिक सक्रिय सैनिक आहेत. जर उत्तर कोरिया युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात सामील झाला तर 1950-53 च्या कोरियन युद्धानंतर उत्तर कोरिया दुसऱ्या देशाशी युद्धात उतरण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. टाईम मॅगझिनच्या रिपोर्टनुसार, रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील करारामुळे अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाची चिंता वाढली आहे. लष्करी मदतीच्या बदल्यात रशिया उत्तर कोरियाला काय देईल, याची चिंता दोन्ही देशांना लागली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देऊन रशिया उत्तर कोरियाला अण्वस्त्रांच्या विकासात मदत करू शकतो, अशी भीती अमेरिकन एजन्सींना आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून रशिया उत्तर कोरियाशी संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत होता.

सौदीचे राजकुमार सलमान म्हणाले- इस्रायल गाझात नरसंहार करत आहे:इराणवर हल्ला न करण्याचा इशारा; रियाधमध्ये 50 मुस्लिम देश एकत्र आले

सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान म्हणाले की, इस्रायल गाझा आणि लेबनॉनमध्ये 'नरसंहार' करत आहे. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार, प्रिन्स सलमान सोमवारी रियाधमध्ये एका शिखर परिषदेला संबोधित करत होते. प्रिन्स सलमान म्हणाले की, पॅलेस्टाईन हा स्वतंत्र देश असून त्याला वेगळ्या देशाचा दर्जा मिळायला हवा. इराणशी संबंध सुधारण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. सलमान यांनी इस्रायलला इराणवर हल्ला न करण्याचा इशारा दिला आणि वेस्ट बँक आणि गाझामधून इस्रायली सैन्य मागे घेण्याची मागणीही केली. गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर सौदी अरेबियाने इस्रायलवर एवढी जोरदार टीका करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर तातडीची बैठक बोलावण्यात आली सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने, मध्यपूर्वेतील इस्रायली कारवायांवर चर्चा करण्यासाठी रियाधमध्ये मुस्लिम आणि अरब नेत्यांनी आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. जगातील 50 हून अधिक मुस्लिम देशांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विजय मिळवला आहे अशा वेळी ही शिखर परिषद बोलावण्यात आली आहे. असे मानले जाते की इस्लामिक देश ट्रम्प यांच्यावर नैतिक दबाव आणू इच्छित आहेत जेणेकरून त्यांनी इस्रायलची कृती थांबवावी. इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी व्यस्ततेचे कारण सांगून उपराष्ट्रपतींना पाठवले अल जझीराच्या वृत्तानुसार, शिखर परिषदेपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष मसूद पझाकियान यांनी सौदीच्या क्राउन प्रिन्सला फोन केला होता. या शिखर परिषदेचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी सौदी अरेबियाचे कौतुक केले. त्यांनी सलमान यांना सांगितले की ते या शिखर परिषदेला वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहू शकणार नाही पण ते आपले प्रतिनिधी म्हणून इराणच्या पहिल्या उपराष्ट्रपतींना पाठवत आहे. बैठकीत इराणचे उपराष्ट्रपती मोहम्मद रेझ आरेफ यांनी गाझामध्ये घडत असलेल्या घटनांचे वर्णन 'लज्जास्पद आपत्ती' असे केले आणि सर्व मुस्लिम देशांनी इस्रायलला प्रत्युत्तर देण्यासाठी एकत्रितपणे कारवाई करण्याचे आवाहन केले. गेल्या वर्षी 11 नोव्हेंबर रोजी रियाध येथे शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अनेक मुस्लिम देशांचे नेतेही सहभागी झाले होते. तेव्हाही मुस्लिम देशांनी एकत्र येऊन इस्रायलवर निर्बंध लादण्याची मागणी केली होती. गाझा आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायलने 7 ऑक्टोबरपासून एकट्या गाझामध्ये 43 हजारांहून अधिक लोकांची हत्या केली आहे. त्याचबरोबर इस्रायलने हमासच्या 18 हजारांहून अधिक सैनिकांना ठार केल्याचा दावा केला आहे.

अतिरेकी पन्नूच्या धमकीमुळे कॅनडातील कॉन्सुलर कॅम्प रद्द:खलिस्तानी संघटना भारतीय मुत्सद्दी आणि मोदींविरोधात निदर्शने करणार, पोलीस सुरक्षा देऊ शकले नाहीत

खलिस्तान समर्थक संघटना शीख फॉर जस्टिस (SFJ) कॅनडातील हिंदू मंदिरांबाहेर आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. 16 आणि 17 नोव्हेंबर रोजी कॅनडातील ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू मंदिरांबाहेर भारतीय मुत्सद्दी आणि मोदी सरकारच्या समर्थकांच्या विरोधात निदर्शने करण्यात येणार आहेत. खलिस्तानी संघटनेच्या या धमकीनंतर ब्रॅम्प्टनच्या पील पोलिसांनी सुरक्षा देण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. यानंतर पील पोलिसांच्या विनंतीवरून 17 नोव्हेंबर रोजी मंदिरात होणारे कॉन्सुलर कॅम्प रद्द करण्यात आले आहे. खलिस्तान समर्थकांनी 16 नोव्हेंबरला मिसिसॉगाच्या कालीबारी मंदिराबाहेर आणि 17 नोव्हेंबरला ब्रॅम्प्टनच्या त्रिवेणी मंदिराबाहेर निदर्शने करण्याचे नियोजन केले आहे. या निषेधासंदर्भात दहशतवादी गुरपतवंत पन्नू याने व्हिडिओ संदेश पाठवला आहे. ते म्हणतात की, जर भारतीय हिंदू संघटना आणि मुत्सद्दींनी कॅनडात त्यांचे प्रयत्न सुरू ठेवले तर खलिस्तान समर्थक 1992 पासून हिंदुत्व विचारसरणीचे प्रतीक असलेल्या अयोध्येचा पाया हादरवतील. पन्नू यांनी आरोप केला आहे की मोदी आणि अमित शहा यांच्या सरकारचे समर्थन असलेल्या संघटना, आरएसएस, बजरंग दल आणि शिवसेना यांनी कॅनडातील गुरुद्वारांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खलिस्तान समर्थकांच्या मागण्या आणि संदेशकॅनडातील भारतीय मुत्सद्दींचा विरोध कायम राहणार असल्याचे पन्नू यांचे म्हणणे आहे. विशेषतः जेथे 'लाइफ सर्टिफिकेट कॅम्प' आयोजित केले जात आहेत. SFJ ने भारतीय राजनयिकांवर कॅनडातील शीख समुदायाची हेरगिरी केल्याचा आरोप केला आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान आणि रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिस (RCMP) यांनी ते मान्य केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कॅनडामध्ये स्थायिक झालेल्या हिंदू समर्थकांना इशाराया निषेधार्थ एसएफजेने मोदी समर्थकांना आणि कॅनडात राहणाऱ्या हिंदू समुदायाच्या लोकांना कॅनडाशी एकनिष्ठ राहण्याचा इशारा दिला आहे. जर ते भारतीय राष्ट्रवादी विचारसरणीचे समर्थन करत राहिले तर त्यांनी कॅनडा सोडावा. SFJ ने हिंदू सभा मंदिराच्या समर्थकांवर घर में घुस के मारेंगे सारख्या घोषणा दिल्या आणि खलिस्तान समर्थकांविरुद्ध हिंसाचार भडकावल्याचा आरोपही केला आहे. SFJ ने हिंदू समुदायातील लोकांना इशारा दिला आहे की जर ते भारतीय ध्वजासह दिसले तर ते शीख आणि कॅनडाचे शत्रू म्हणून पाहिले जातील. या निवेदनाद्वारे, SFJ ने स्पष्ट केले आहे की हा संघर्ष भारताचे मोदी सरकार आणि खलिस्तान समर्थकांमधील आहे आणि भारतीय-कॅनडियन समुदायाच्या लोकांना या संघर्षापासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कॅनेडियन पोलिसांनी एक पत्र लिहून कार्यक्रम पुन्हा शेड्यूल करण्यास सांगितलेकॅनडातील पील प्रादेशिक पोलिसांचे प्रमुख निशान दुरैप्पा यांनी ब्रॅम्प्टन त्रिवेणी मंदिर आणि समुदाय केंद्राला पत्र लिहून विनंती केली आहे की त्यांनी 17 नोव्हेंबर 2024 रोजी नियोजित कॉन्सुलर कॅम्प पुन्हा शेड्युल करण्याचा विचार करावा. पत्रात लिहिले आहे- आम्हाला विश्वास आहे की ही तात्पुरती स्थगिती सध्याचा तणाव कमी करण्यासाठी आणि तुमच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. यानंतर 17 नोव्हेंबरचे कॉन्सुलर कॅम्प सध्यासाठी रद्द करण्यात आले आहे. कॅनडात यापूर्वीही मंदिरांवर हल्ले झाले आहेतउच्चायुक्तालयाने कॅनडातील ब्रॅम्प्टन शहरातील हिंदू सभा मंदिराबाहेर कॉन्सुलर कॅम्प लावला होता. भारतीय नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या शिबिराची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये जीवन प्रमाणपत्रे दिली जात होती. वृत्तानुसार, 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीला 40 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल निदर्शने करत असलेले खलिस्तानी तिथे पोहोचले आणि त्यांनी लोकांवर हल्ला केला. काही काळापासून कॅनडातील हिंदू मंदिरे आणि समुदायातील सदस्यांना लक्ष्य केल्याने भारतीय समुदाय चिंतेत आहे. वर्षानुवर्षे, ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया आणि कॅनडात इतरत्र हिंदू मंदिरांची तोडफोड करण्यात आली आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनीही या घटनेचा निषेध केलाया घटनेचा कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनीही निषेध केला आहे. ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू सभा मंदिरात झालेला हिंसाचार स्वीकारता येणार नाही, असे ते म्हणाले. प्रत्येक कॅनेडियनला त्याचा धर्म मुक्तपणे आणि सुरक्षितपणे पाळण्याचा अधिकार आहे. या घटनेनंतर परिसरात तणाव वाढला असून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पील प्रादेशिक पोलिस प्रमुख निशान दुराईपा यांनी जनतेला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. भारताचा आरोप - पीएम ट्रुडो व्होट बँकेसाठी भारतविरोधी राजकारण करत आहेतभारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध एका वर्षाहून अधिक काळ घसरले आहेत. जून 2023 मध्ये खलिस्तान समर्थक नेते हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येनंतर याची सुरुवात झाली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पीएम ट्रुडो यांनी संसदेत निज्जरच्या हत्येत भारतीय एजन्सीचा हात असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर, गेल्या महिन्यात 13 ऑक्टोबर रोजी ट्रूडो यांनी निज्जर हत्याकांडात भारतीय मुत्सद्दींचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर भारताने संजय वर्मा यांच्यासह सहा राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परत बोलावले. कॅनडा सरकारचे आरोप निराधार असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. कॅनडाने एकही पुरावा भारत सरकारला शेअर केलेला नाही. तो तथ्य नसलेले दावे करत आहे. राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी ट्रुडो सरकार जाणीवपूर्वक भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, पीएम ट्रूडो यांचे भारताशी वैर दीर्घकाळापासून सुरू आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळात उघडपणे अतिरेकी संघटनांशी संबंधित असलेल्या लोकांचा समावेश आहे.

हिजबुल्लाहने इस्रायलवर 165 रॉकेट डागले, 7 जखमी:90 रॉकेटने पोर्ट सिटी हैफावर हल्ला; IDFने रॉकेट लाँचर नष्ट केले

हिजबुल्लाहने सोमवारी इस्रायलवर 165 हून अधिक रॉकेटने हल्ला केला. इस्रायलच्या उत्तरेकडील बीना शहरात झालेल्या या हल्ल्यात एका मुलासह 7 जण जखमी झाले आहेत. याशिवाय गॅलीली शहरालाही या हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आले. येथे 55 रॉकेट डागण्यात आले. तर हिजबुल्लाहने हैफा शहरावर 90 रॉकेट डागले. इस्रायली संरक्षण दलाच्या (आयडीएफ) म्हणण्यानुसार, हिजबुल्लाहने हैफा येथे प्रथमच 80 रॉकेट डागले. त्यापैकी बहुतेकांना हवेत गोळ्या घातल्या गेल्या. दुसऱ्यांदा 10 रॉकेट डागण्यात आले. हैफावरील हल्ल्याच्या काही तासांनंतर आयडीएफने हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर नष्ट केले. इस्रायलने 54 दिवसांनंतर पेजर-वॉकी-टॉकी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली 54 दिवसांनंतर 17 सप्टेंबर रोजी लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह सदस्यांच्या पेजरमध्ये (कम्युनिकेशन डिव्हाइस) झालेल्या मालिका स्फोटांची जबाबदारी इस्रायलने घेतली आहे. इस्रायलच्या सुरक्षेबाबत पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी रविवारी या हल्ल्याला मान्यता दिल्याचे मान्य केले. नेतन्याहूचे प्रवक्ते ओमर दोस्ती यांनी न्यूज एजन्सी एएफपीला सांगितले - रविवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत पीएम नेतन्याहू यांनी लेबनॉनमध्ये पेजर हल्ल्याचा आदेश दिल्याची पुष्टी केली. मात्र, उमरने या हल्ल्याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली नाही. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, नेतन्याहू म्हणाले की, संरक्षण एजन्सी आणि वरिष्ठ अधिकारी पेजर हल्ला आणि हिजबुल्लाहचा तत्कालीन प्रमुख नसराल्लाहला मारण्याच्या कारवाईच्या विरोधात होते. विरोध असतानाही मी हल्ल्याचे थेट आदेश दिले. पेजरच्या हल्ल्यात 3 हजारांहून अधिक जखमी झाले 17 सप्टेंबर रोजी पेजर स्फोट आणि 18 सप्टेंबर रोजी वॉकी-टॉकी हल्ल्यात हिजबुल्लाशी संबंधित सुमारे 40 लोक मारले गेले. तीन हजारांहून अधिक लोक जखमीही झाले. 27 सप्टेंबर रोजी, यूएनमध्ये भाषण दिल्यानंतर, नेतन्याहू यांनी लेबनॉनमधील हिजबुल्लाच्या मुख्यालयावर त्यांच्या हॉटेलच्या खोलीतून 80 टन बॉम्बने हल्ला करण्याची परवानगी दिली. 20 तासांनंतर, हिजबुल्लाहने नसराल्लाहच्या मृत्यूची पुष्टी केली. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, इस्रायली नेत्यांना नसराल्लाहच्या स्थानाची अनेक महिन्यांपासून माहिती होती. त्यांनी एक आठवडा अगोदरच त्याच्यावर हल्ला करण्याची योजना आखली होती. किंबहुना, काही दिवसांत नसराल्लाह दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होतील, अशी भीती इस्रायली अधिकाऱ्यांना वाटत होती. अशा परिस्थितीत त्याच्यावर हल्ला करायला त्यांच्याकडे फारच कमी वेळ होता.

मॉरिशस निवडणुकीत नवीन रामगुलाम यांचा पक्ष विजयी:पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांच्या पक्षाने सर्व जागा गमावल्या; ऑडिओ टेप लीक झाल्याने नुकसान

10 नोव्हेंबर रोजी मॉरिशसमध्ये संसदीय निवडणुका झाल्या. मॉरिशसच्या न्यूज वेबसाइट ले मॉरिशियनच्या मते, लेबर पार्टीचे नेते आणि माजी पंतप्रधान नवीन रामगुलाम विजयी झाले आहेत. त्याच वेळी, विद्यमान पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांचा पक्ष सोशलिस्ट मूव्हमेंटला एकही जागा मिळवता आलेली नाही. नवीन रामगुलाम यांनी मॉरिशस लोकसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी त्यांचे अभिनंदन केले आणि त्यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले. दोन्ही देशांमधील भागीदारी मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करण्यास उत्सुक असल्याचे मोदी म्हणाले. गेल्या महिन्यात मॉरिशसमध्ये काही ऑडिओ टेप्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या होत्या. यामध्ये सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप करण्यात आले. त्यामुळे देशात नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आणि त्यामुळे पक्षाचे निवडणुकीत मोठे नुकसान झाले. मॉरिशसमध्ये बीएलएस प्रणाली काय आहे जिथे हरलेल्या पक्षाला खासदार केले जाते? मॉरिशसच्या संसदेत 70 जागा आहेत. मात्र 62 जागांवरच निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत रामगुलाम यांच्या मजूर पक्षाच्या 'अलायन्स डू चेंज' आघाडीने 62 जागा जिंकल्या आहेत. त्याचवेळी, जुगनाथ यांच्या आघाडीतील लेलेपला एकही जागा मिळालेली नाही. दुसऱ्या पक्ष 'ओपीआर'ने 2 जागा जिंकल्या आहेत. मॉरिशसमध्ये भारतीय वंशाचे लोक बहुसंख्य आहेत. स्वातंत्र्याच्या वेळी तेथील लोकांना भीती वाटत होती की भारतीय वंशाचे लोक नेहमीच संसदेवर वर्चस्व गाजवतील आणि बाकीचे लोक सत्तेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, मॉरिशसमध्ये बेटर लॉझर सिस्टम (BLS) स्वीकारण्यात आली. या अंतर्गत मागास समाजातील लोकांना 8 जागांवर प्रतिनिधित्व दिले जाते. PM जगन्नाथ यांनी हार स्वीकारली, वडिलांनी त्यांना 7 वर्षांपूर्वी PM केले होतेपंतप्रधान जगन्नाथ यांनी लोकसभा निवडणुकीत पराभव स्वीकारला आहे. ते म्हणाले- देशाला पुढे नेण्यासाठी मी जे काही केले ते केले. मात्र जनतेने दुसऱ्या पक्षाला विजयी करण्याचा निर्धार केला आहे. मी देशातील जनतेला शुभेच्छा देतो. जगन्नाथ 2017 पासून देशाचे पंतप्रधान होते. त्यांच्या जागी त्यांच्या वडिलांनी त्यांना पंतप्रधान केले. त्यानंतर 2019 मध्ये त्यांनी निवडणूक जिंकली. गेल्या महिन्यातच मॉरिशसने विवादित चागोस बेटांवर ब्रिटनकडून ताबा मिळवला होता. त्यांचे भांडवल निवडणुकीतही करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, पण त्यांचा पक्ष मोठ्या वादात सापडला. 'मिस्सी मुस्तास' ​​नावाच्या यूट्यूब चॅनलने ऑक्टोबरमध्ये देशातील प्रमुख नेते, वकील, अधिकारी आणि पत्रकारांच्या फोन टेप लीक केल्या होत्या. लीक झालेल्या टेपमध्ये अनेक खुलासे झाले होते. एक प्रसिद्ध प्रकरण म्हणजे एका पोलीस अधिकाऱ्याने एका फॉरेन्सिक डॉक्टरला कोठडीतील मारहाणीमुळे मरण पावलेल्या माणसाचा अहवाल बदलण्यास सांगितले. त्यामुळे सरकारला मोठा पेच निर्माण झाला. हे रेकॉर्डिंग अस्सल नसल्याचं जगन्नाथ सरकार यांनी म्हटलं असलं तरी ते एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आलं आहे. यानंतर 31 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण देशात सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी 11 नोव्हेंबरपर्यंत कायम होती. नवीन रामगुलाम तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार आहेत जगन्नाथ आणि रामगुलाम हे दोघेही 1968 मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून मॉरिशसच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या कुटुंबातून आले आहेत. 77 वर्षीय रामगुलाम हे मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळवून देणारे शिवसागर रामगुलाम यांचे पुत्र आहेत. रामगुलाम तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार आहेत. भारताने स्वातंत्र्यापूर्वीपासून मॉरिशसशी चांगले संबंध ठेवले आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेथील भारतीय वंशाच्या लोकांचे लोकसंख्येचे प्राबल्य. ब्रिटनने मजूर भारतातून मॉरिशसला नेले होते. सध्या तेथील 12 लाख लोकसंख्येपैकी 70% भारतीय वंशाचे लोक आहेत.

ट्रम्प यांनी माईक वॉल्ट्ज यांना NSA केले:चीनविरोधी असून भारताशी मैत्रीचा पुरस्कार करतात; गेल्या वेळी ट्रम्प यांनी 4 NSA बदलले

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्लोरिडाचे खासदार माईक वॉल्ट्ज यांची देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, या निर्णयाशी परिचित असलेल्या दोन सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. माईक वॉल्ट्ज यांना चीन-इराण विरोधी आणि भारत समर्थक मानले जाते. अमेरिकेचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासंबंधीच्या अनेक विधेयकांचे त्यांनी समर्थन केले आहे. वॉल्ट्ज हे अमेरिकन लष्कराच्या स्पेशल युनायटेड फोर्समध्ये 'ग्रीन बेरेट कमांडो' म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानशी लढाही दिला आहे. त्यांनी अफगाणिस्तानातून बायडेन सरकारच्या लष्करी माघारीला कडाडून विरोध केला होता. त्यांनी मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतही सेवा बजावली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चार NSA बदलले. पहिले सल्लागार जनरल मॅकमास्टर केवळ 22 दिवस या पदावर राहू शकले. वॉल्ट्ज​​​​​​​ इंडिया कॉकसशी संबंधित इंडिया कॉकस हा अमेरिकन कायदेकर्त्यांचा एक गट आहे जो भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध मजबूत करण्यासाठी काम करतो. 2004 मध्ये न्यूयॉर्कच्या तत्कालीन सिनेटर हिलरी क्लिंटन (डेमोक्रॅट) आणि परराष्ट्र सचिव जॉन कॉर्निन (रिपब्लिकन) यांनी त्याची स्थापना केली होती. भारताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि भारतीय-अमेरिकन समुदायाच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंडिया कॉकस हे यूएस संसदेत एक प्रमुख व्यासपीठ बनले आहे. इंडिया कॉकसचे सध्या ४० सदस्य आहेत. इंडिया कॉकसमध्ये डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. त्याचे सदस्य नियमितपणे भारतीय नेत्यांना भेटतात आणि भारताशी संबंधित बाबींवर अमेरिकन सरकारला सल्ला देतात. वॉल्ट्झ हे इंडिया कॉकसचे सह-अध्यक्ष आहेत आणि ते भारताशी घनिष्ठ संबंध राखण्याच्या बाजूने आहेत. सन 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले होते. वॉल्ट्झने त्यांच्या भाषणाच्या मांडणीत मोठी भूमिका बजावली. त्यांनीच सभागृहाचे अध्यक्ष केविन मॅकार्थी यांना मोदींना आमंत्रित करण्याचे आवाहन केले होते. NSA हे अमेरिकेतील अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे, त्याच्या नियुक्तीसाठी सिनेटची गरज नाहीNSA हे अमेरिकेतील महत्त्वाचे पद आहे. त्याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. यासाठी सिनेटची मंजुरी आवश्यक नाही. सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांमध्ये समन्वय स्थापित करणे आणि राष्ट्रपतींच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे हे त्याचे कार्य आहे. जॅक सुलिव्हन यांच्याकडे सध्या हे पद आहे वॉल्ट्झ हे ट्रम्प प्रशासनात पद भूषवणारे दुसरे रिपब्लिकन आहेत. याआधी ट्रम्प यांनी न्यूयॉर्कच्या खासदार एलिस स्टेफनिक यांची संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेचे पुढील राजदूत म्हणून निवड केली होती. स्टेफनिक हे ट्रम्प यांचे एकनिष्ठ समर्थक आहेत. हार्वर्डमधून शिक्षण घेतले आहे आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या कार्यकाळात त्यांनी प्रशासनातही काम केले आहे. ट्रम्प यांनी त्यांचे जुने सहाय्यक स्टीफन मिलर यांना त्यांच्या नवीन प्रशासनात पॉलिसी अफेअर्सचे उपप्रमुख बनवले आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ते त्यांचे सल्लागार होते. बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कठोर भूमिका घेण्यासाठी त्यांची ओळख आहे.

रशियाचा युक्रेनवर ड्रोन आणि बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ला:6 ठार, 30 हून अधिक जखमी; ग्लाइड बॉम्ब देखील डागले

रशियाने सोमवारी युक्रेनवर ड्रोन आणि बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला. या वेळी रशियाने युक्रेनच्या दक्षिण-पश्चिम शहरांवर ग्लाईड बॉम्बही डागले. या हल्ल्यांमध्ये सहा युक्रेन नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 30 हून अधिक जखमी झाले आहेत. रशियाने लक्ष्य केलेली युक्रेनियन शहरे युद्ध क्षेत्राच्या अग्रभागी असलेल्या 1000 किमीच्या परिघात आहेत. सोमवारी झालेल्या रशियन हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पाच नागरिकांपैकी बहुतांश दक्षिणेकडील मायकोलायव्ह शहरातील होते. या शहरावर रशियाने ड्रोनने हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 45 वर्षीय महिलाही जखमी झाली आहे. याशिवाय रशियाने झापोरिझिया शहरावर 3 शक्तिशाली ग्लाईड बॉम्ब डागले. यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला. रविवारी मॉस्कोवर युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाचा हा हल्ला करण्यात आला आहे. युक्रेनने रविवारी रशियाच्या राजधानीवर 34 ड्रोनने हल्ला केला. युक्रेनचा दावा- रशियन लष्करी हेलिकॉप्टर नष्ट युक्रेनच्या गुप्तचर संस्थेने एक निवेदन जारी करून दावा केला की, त्यांनी एका हल्ल्यात रशियन लष्करी हेलिकॉप्टर एमआय-24 नष्ट केले. रशियाची राजधानी मॉस्कोजवळील क्लिन-5 एअरफील्डवर हा हल्ला करण्यात आला. या एअरफील्डवर हेलिकॉप्टर उभे होते. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की, त्यांनी 17 युक्रेनियन ड्रोन पाडले. हे ड्रोन रशियाच्या कुर्स्क, बेल्गोरोड आणि वेरोनीज भागात पाडले गेले. रशियन केमिकल प्लांटवर युक्रेनचा हल्ला युक्रेनने शनिवारी दावा केला की त्यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा रशियाच्या पश्चिमेकडील तुला शहरातील रासायनिक प्लांटला लक्ष्य केले. युक्रेनच्या स्पेशल ऑपरेशन्स फोर्स एसबीयूने सांगितले की त्यांनी हल्ल्यात 13 ड्रोनचा वापर केला होता. हल्ल्यानंतर केमिकल प्लांटमध्ये स्फोट झाला आणि धुराचे लोट पसरले. एसबीयूच्या म्हणण्यानुसार, या प्लांटमध्ये रशियन सैन्यासाठी दारूगोळा तयार केला जातो. हल्ल्यानंतर प्लांटमधून केशरी धूर निघताना दिसला. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, एका सूत्राने सांगितले की, हल्ल्यात अलेक्सिंस्काया थर्मल पॉवर प्लांटचेही नुकसान झाले आहे. या हल्ल्यात 110 केव्ही पॉवर ट्रान्समिशन लाइनचेही नुकसान झाले आहे. राजधानी मॉस्कोपासून 200 किमी दक्षिणेला हा केमिकल कारखाना आहे. सप्टेंबरमध्ये 150 ड्रोनने हल्ला केला युक्रेनने 1 सप्टेंबर रोजी 150 हून अधिक ड्रोनने रशियावर हल्ला केला. अडीच वर्षांच्या रशिया-युक्रेन युद्धात पहिल्यांदाच युक्रेनने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ड्रोन एकाच वेळी रशियाविरुद्ध वापरला होता. रशियाची राजधानी मॉस्कोवरही युक्रेनने ड्रोन हल्ले केले. मॉस्कोचे महापौर सर्गेई सोब्यानिन यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरावर 11 ड्रोनने हल्ला केला. या हल्ल्यांमध्ये तेल शुद्धीकरण केंद्र आणि एका तांत्रिक कक्षाला लक्ष्य करण्यात आले. तेल शुद्धीकरण कारखान्यावर हल्ला झाल्यानंतर त्याचा स्फोट झाला. यानंतर दाट धुराचे लोट उठताना दिसत होते. रशियन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, युक्रेनने 15 प्रांतांवर 158 ड्रोनने हल्ला केला.

शिगेरू इशिबा पुन्हा जपानच्या पंतप्रधानपदी निवडून आले:विरोधी पक्षनेते योशिहिको नोडा 221-160 ने पराभूत केले; अजूनही बहुमताच्या मागे

जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत. सोमवारी जपानच्या संसदेने त्यांची पुढील पंतप्रधान म्हणून निवड केली. 27 ऑक्टोबर रोजी जपानमध्ये संसदीय निवडणुका झाल्या. इशिबा यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीने (एलडीपी) या निवडणुकीत आपले बहुमत गमावले. लोकसभा निवडणुकीत एलडीपीला केवळ 191 जागा मिळाल्या आणि 65 जागा गमावल्या. गेल्या 15 वर्षांतील पक्षाची ही सर्वात वाईट कामगिरी होती. सोमवार, 11 नोव्हेंबर रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. गेल्या 30 वर्षांत पहिल्यांदाच जपानमध्ये पंतप्रधान निवडण्यासाठी मतदान झाले. इतर पक्षांचा पाठिंबा असलेल्या इशिबाने प्रमुख विरोधी पक्षनेते योशिहिको नोडा यांचा 221-160 असा पराभव केला. तथापि, 465 जागांच्या संसदेत बहुमतासाठी 233 चा आकडा आवश्यक आहे. निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर पद सोडण्यास नकार दिला होता ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक हरल्यानंतरही इशिबा यांनी पद सोडण्यास नकार दिला होता. इशिबा यांनी इतर पक्षांसोबत युती करण्याची ऑफर दिली होती. मागील मंत्रिमंडळातील बहुतांश मंत्र्यांची नव्या सरकारमध्ये पुनर्नियुक्ती होणार आहे. मात्र, 3 मंत्र्यांना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला आहे. त्यांची जागा नवीन सदस्य घेतील. डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ जपानचे प्रमुख योशिहिको नोडा यांनी इशिबा यांच्याविरोधात विरोधी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या प्रयत्नात नोडा यांना यश मिळू शकले नाही. संसदेत पूर्ण बहुमत नसल्यामुळे इशिबा यांना सरकार चालवण्यात अडचणी येऊ शकतात. भ्रष्टाचाराच्या खुलाशांमुळे होणारे नुकसान 2009 नंतर एलडीपीला बहुमत न मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, बहुमत न मिळण्यामागील कारण म्हणजे एलडीपी नेते अनेक घोटाळ्यांमध्ये वेढलेले आहेत. यामुळेच LDP ची लोकप्रियता सतत घसरत चालली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, एलडीपीचे मंजूरी रेटिंग 20% च्या खाली घसरले. काय होते भ्रष्टाचाराचे आरोप? LDP खासदारांवर पक्षाला मिळालेल्या राजकीय देणग्यांचा अपहार केल्याचा आरोप होता. खात्यात फेरफार करून त्यांनी पक्षाचे पैसे स्वतःच्या खात्यात वर्ग केले. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पीएम किशिदा यांनी अनेक कॅबिनेट मंत्री आणि इतरांना त्यांच्या पदावरून हटवले होते. मात्र, यामुळे जनतेचा रोष शांत झाला नाही. यामुळे फुमियो किशिदा यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. एलडीपीचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी, जपानच्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी (CDP) ने चांगली कामगिरी केली. सीडीपी नेते योशिहिको नोडा म्हणाले की, ते सध्याचे सरकार घालवण्यासाठी युती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सीडीपी आघाडीकडे सध्या 163 जागा असून ते सरकार स्थापनेपासून दूर आहे. विक्रमी संख्येने महिला उमेदवार विजयी एनएचके न्यूजनुसार, यावेळी महिलांनी विक्रमी मतांनी जपानमध्ये खासदार बनण्यात यश मिळवले आहे. यावेळी 465 जागांच्या सभागृहात 73 महिला विजयी झाल्या. 2021 मध्ये केवळ 45 महिलांना निवडणूक जिंकता आली.

कमला यांनी ओप्रा यांना मुलाखतीसाठी 8 कोटी दिले:सप्टेंबरमध्ये टॉक शोमध्ये पोहोचल्या होत्या; स्विंग राज्यांमधील कॉन्सर्टवर 168 कोटी खर्च केले

कमला हॅरिस यांनी अमेरिकेतील प्रसिद्ध टॉक-शो होस्ट ओप्रा विन्फ्रे यांना त्यांच्या प्रमोशनसाठी 8 कोटी रुपये दिले होते. कमला हॅरिस 19 सप्टेंबर रोजी ओप्रा यांच्या टॉक-शो 'द ओप्रा विन्फ्रे' शोमध्ये सामील झाल्या. या शोला 400 लोकांनी हजेरी लावली होती. याशिवाय 2 लाखांहून अधिक लोकांनी या शोला व्हर्च्युअली हजेरी लावली होती. निवडणुकीपूर्वी फिलाडेल्फिया येथे आयोजित रॅलीमध्ये ओप्राला दिसल्या होत्या, जिथे त्यांनी कमला यांना पाठिंबा दिला होता. प्रचारादरम्यान ओप्रा म्हणाल्या होत्या- आम्ही मूल्ये आणि अखंडतेसाठी मतदान करत आहोत, द्वेष दूर करण्यासाठी मतदान करत आहोत. 15 ऑक्टोबरला एका कार्यक्रमानंतर ओप्रा यांच्या कंपनीला शोसाठी 8 कोटी रुपये देण्यात आले होते. वॉशिंग्टन एक्झामिनरच्या रिपोर्टनुसार, कमला यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत करोडो रुपये खर्च केले आहेत. कमला यांच्या पक्षाने निवडणूक प्रचारात 16 हजार कोटींहून अधिक खर्च केला आहे. हा खर्च रिपब्लिकन पक्षाच्या खर्चापेक्षा 3 हजार कोटी रुपये जास्त आहे. रिपब्लिकन पक्षाने 13 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कमला यांनी कॉन्सर्टसाठी 168 कोटी रुपये खर्च केले निवडणुकीच्या एक दिवस आधी कमला यांनी सात स्विंग स्टेट्समध्ये कॉन्सर्टही आयोजित केल्या होत्या. न्यूयॉर्क पोस्टच्या वृत्तानुसार, कमला यांच्या प्रचार टीमने या कॉन्सर्टवर $20 दशलक्ष (रु. 168 कोटी) पेक्षा जास्त खर्च केला होता. हा खर्च आणखी वाढू शकला असता, पण काही सेलिब्रिटींना कॉन्सर्टमध्ये सहभागी होता आले नाही. कमला यांनी कॉल हर डॅडी नावाच्या टॉक-शोमध्येही लाखो डॉलर्स खर्च केले होते. ॲलेक्स कूपरने हा शो होस्ट केला होता, जो वॉशिंग्टनमधील एका हॉटेलमध्ये शूट झाला होता. कमला यांच्या निवडणूक प्रचार टीमने हॉटेलमध्ये एक सेट डिझाइन केला, ज्यामध्ये लाखो डॉलर्स खर्च करण्यात आले. 7 स्विंग राज्यांमध्ये सर्वाधिक खर्च निवडणूक खर्चाचा सर्वात मोठा हिस्सा 7 राज्यांमध्ये खर्च करण्यात आला आहे. ही सात राज्ये म्हणजे पेनसिल्व्हेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नॉर्थ कॅरोलिना, ऍरिझोना आणि नेवाडा. दोन्ही पक्षांनी या राज्यांमध्ये टेलिव्हिजन जाहिरातींवर $1.8 बिलियनपेक्षा जास्त खर्च केले. एकट्या पेनसिल्व्हेनियामध्ये $494 दशलक्ष खर्च झाले. जो बायडेन यांनी निवडणुकीतून बाहेर पडण्याची घोषणा केल्यानंतर हा खर्च वाढला. मार्च ते बायडेन यांच्या जुलैमध्ये जाहीर झालेल्या जाहिरातींचा खर्च $336 दशलक्ष होता. परंतु घोषणेच्या एका महिन्यानंतर, खर्च $410 दशलक्षपर्यंत पोहोचला, नंतर खर्चाने अब्जावधीचा टप्पा ओलांडला. 2020 नंतरची सर्वात महागडी सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी मिळून 3.5 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. त्यामुळे यावेळच्या निवडणुकीचा एकूण खर्च 16 अब्ज डॉलरच्या जवळपास पोहोचला आहे. 2020 नंतर ही निवडणूक इतिहासातील सर्वात महागडी सार्वत्रिक निवडणूक ठरली आहे. 2020 मध्ये निवडणुकीचा एकूण खर्च 18 अब्ज डॉलर्स होता. दोन्ही पक्षांनी पक्ष समित्या, बाहेरील गट आणि निवडणूक प्रचारातून $4.2 अब्ज जमा केले. कमला हॅरिस यांनी यामध्ये ट्रम्प यांना मागे टाकले आणि 2.3 अब्ज डॉलर्स जमा केले. त्यापैकी $1.9 अब्ज खर्च झाले. तर ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने $1.8 अब्ज जमा केले आणि $1.6 अब्ज खर्च केले. यामुळे 2024 ची यूएस सार्वत्रिक निवडणूक इतिहासातील सर्वात महागड्या निवडणुकांपैकी एक आहे.

इस्रायलने सीरियात हिजबुल्ला कमांडर सलीमचा खात्मा केला:सलीमने 20 वर्षांपूर्वी 3000 किलोच्या बॉम्बचा स्फोट करून लेबनीज पंतप्रधानांची हत्या केली होती

इस्रायली सैन्याने हवाई हल्ल्यात हिजबुल्लाचा कमांडर सलीम जमील अय्याश याला ठार केले आहे. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, सलीम सीरियातील हिजबुल्लाचा गड असलेल्या अल-कुसेरमध्ये लपला होता. इस्त्रायली लष्कराच्या हल्ल्यात सलीम व्यतिरिक्त आणखी 8 लोक मारले गेले. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या हल्ल्यावर टीका करत इस्रायलची संयुक्त राष्ट्रातून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे. सलीम हा हिजबुल्लाच्या युनिट 151 चा सदस्य होता. अमेरिकेने त्याच्यावर 10 मिलियन डॉलर (84 कोटी रुपये) बक्षीस ठेवले होते. लेबनीजचे पंतप्रधान रफिक हरीरी यांच्या हत्येला तो जबाबदार होता. हरिरी हे लेबनॉनचे सर्वात लोकप्रिय सुन्नी मुस्लिम नेते होते. ते 5 वेळा देशाचे पंतप्रधान होते. 14 फेब्रुवारी 2005 रोजी हरिरी यांच्या ताफ्याला बैरूतमध्ये 3,000 किलो स्फोटकांनी भरलेल्या ट्रकने धडक दिली. यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यात त्यांच्यासोबत असलेले 21 लोकही मारले गेले. हिजबुल्लाने सलीमला सोपवण्यास नकार दिला, मोसादवर खुनाचा आरोप नेदरलँड्समधील हेग येथे असलेल्या संयुक्त राष्ट्राने हरिरी यांच्या मृत्यूनंतर लेबनॉनसाठी विशेष न्यायाधिकरण (STL) स्थापन केले. 2022 मध्ये, एसटीएलने रफीकीच्या हत्येसाठी सलीमसह तीन जणांना जबाबदार धरले होते आणि त्या सर्वांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पीएम हरीरी यांची हत्या करणाऱ्या आत्मघातकी पथकाचे नेतृत्व सलीम अय्याशने केले होते, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले होते. हसन हबीब मेर्ही आणि हुसेन हसन ओनासी या आणखी दोन जणांचाही यात समावेश आहे. खून केल्यापासून तिघेही फरार होते. या तिघांना न्यायाधिकरणाकडे सोपवण्यास तत्कालीन हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाहने नकार दिला होता. नसराल्लाह म्हणाला की, मोसादने सीरियन सैन्याला लेबनॉनमधून बाहेर काढण्यासाठी हरीरीची हत्या केली होती. खरे तर लेबनॉनमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाल्यानंतर सीरियाने देशाचा पूर्व-उत्तर भाग ताब्यात घेतला होता. हरीरी हा भाग रिकामा करण्यासाठी सीरियावर दबाव आणत होता, पण त्याच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. दरम्यान त्याची हत्या झाली. हरिरीच्या हत्येनंतर सीरिया आणि लेबनॉनमधील संबंध बिघडले. लेबनॉनच्या स्थानिक नेत्यांनी सीरियावर देश सोडण्यासाठी दबाव आणला. शेवटी, संयुक्त राष्ट्रांकडून सीरियावर दबाव आणण्यात आला, ज्यामुळे सीरियाने एप्रिल 2005 मध्ये लेबनॉनमधून आपले सैन्य मागे घेतले आणि 29 वर्षांचा देशाचा ताबा संपला. मात्र, नंतर हरीरीच्या हत्येसाठी हिजबुल्लाला दोषी ठरवण्यात आले. इस्रायल आणि लेबनॉनमधील संबंध सुधारल्याचा हिजबुल्लाला राग होता. खरे तर हरिरी यांनी इस्रायलशी चांगले संबंध निर्माण केले. इस्रायलशी वाटाघाटी करून दक्षिण लेबनॉन परत मिळवण्यात तो यशस्वी झाला. इस्रायलने या भागावर 18 वर्षे कब्जा केला होता. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री म्हणाले - आम्ही इस्रायलचा पराभव केला, नसराल्लाहला पराभूत करणे ही मोठी उपलब्धी आहे दरम्यान, इस्रायलचे नवे संरक्षण मंत्री इस्रायल कॅटझ यांनी रविवारी सांगितले की, त्यांच्या देशाने हिजबुल्लाला पराभूत केले आहे. हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसराल्लाहला हटवणे ही इस्रायलची सर्वात मोठी उपलब्धी असल्याचेही कॅटझ म्हणाले. हा विजयी निकाल मिळविण्यासाठी आपल्याला दबाव कायम ठेवण्याची गरज आहे, असे कॅटझ म्हणाले. लेबनॉनच्या अंतर्गत राजकारणात इस्रायलला स्वारस्य नाही, पण लेबनॉन इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्यासाठी इतर देशांना सामील करून घेईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

विजयानंतर ट्रम्प यांचा पुतिन यांच्याशी पहिला संवाद:युक्रेनमधील युद्ध वाढवू नका सांगितले, युरोपमध्ये अमेरिकन सैन्याच्या उपस्थितीची आठवण करून दिली

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी पहिल्यांदाच संवाद साधला आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, दोन्ही नेत्यांमध्ये 7 नोव्हेंबर रोजी फोनवर संभाषण झाले होते, ज्याचा तपशील आता समोर आला आहे. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी सांगितले की, दोन्ही नेत्यांनी युक्रेनमध्ये शांतता राखण्याबाबत चर्चा केली. ट्रम्प यांनी पुतीन यांना युक्रेन युद्ध आणखी वाढवू नका असा सल्ला दिला आणि युरोपमध्ये अमेरिकन सैन्याच्या उपस्थितीची आठवण करून दिली. ट्रम्प यांनी फ्लोरिडातील त्यांच्या रिसॉर्टमधून संभाषण केले. संभाषणाच्या सुरुवातीला पुतिन यांनी ट्रम्प यांचे निवडणुकीतील विजयाबद्दल अभिनंदन केले आणि रशिया अमेरिकेशी चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. यादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी युरोपमध्ये शांतता राखण्याबाबतही चर्चा केली. मात्र, या संभाषणाला अमेरिका किंवा रशियाने दुजोरा दिलेला नाही. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही युक्रेन युद्ध तात्काळ संपुष्टात आणण्याचे दावे केले आहेत. तथापि, ते कसे संपवायचे हे त्यांनी कधीही स्पष्ट केले नाही. वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की युद्ध थांबवण्यासाठी त्यांना रशियाने जिंकलेले क्षेत्र त्यांच्याकडेच राहू द्यायचे आहे. ट्रम्प यांनी 70 देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली, नेतन्याहू यांच्याशी 3 वेळा चर्चा केली इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी 10 नोव्हेंबर रोजी सांगितले की त्यांनी निवडणूक जिंकल्यापासून ट्रम्प यांच्याशी तीन वेळा बोलले आहे. इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील भागीदारी आणखी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने या दोघांमधील चर्चेचा उद्देश होता. ट्रम्प हे इराणलाही मोठा धोका मानतात. तत्पूर्वी, गुरुवारी एनबीसी न्यूजशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, निवडणुकीत विजय मिळाल्यापासून त्यांनी ७० देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. यामध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांचाही समावेश आहे. रिपोर्टनुसार, ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील संभाषणाची माहितीही युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. ट्रम्प यांचे संपर्क संचालक स्टीव्हन च्युंग यांनी एका ईमेलमध्ये म्हटले आहे की, माजी अध्यक्षांनी ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. जगभरातील नेत्यांना माहित आहे की ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेला अधिक उंचीवर नेतील. त्यामुळेच त्यांनी ट्रम्प यांच्याशी अधिक दृढ संबंध निर्माण करण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली आहे. ट्रम्प जगभरातील नेत्यांशी एकांतात बोलत आहेत रिपोर्टनुसार, ट्रम्प जगभरातील नेत्यांशी वैयक्तिक पातळीवर बोलत आहेत. ते परराष्ट्र मंत्रालय किंवा अमेरिकन सरकारच्या मदतीने कोणाशीही बोलत नाहीत. वास्तविक, ट्रम्प यांनी अद्याप सामान्य सेवा प्रशासनाशी करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. राष्ट्रपती झाल्यानंतर ही प्रक्रिया आवश्यक असते. खरं तर, ट्रम्प यांचे अनेक कॉल त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात लीक झाले होते. तेव्हापासून ट्रम्प यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांवर फारच कमी विश्वास ठेवला आहे. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर पुतिन यांनी दोन दिवसांनी त्यांचे अभिनंदन केले पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्या विजयानंतर दोन दिवसांनी 5 नोव्हेंबर रोजी त्यांचे अभिनंदन केले. रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी ट्रम्प यांचे 'धैर्यवान व्यक्ती' असे वर्णन केले होते आणि म्हटले होते की त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांना 'सर्व बाजूंनी त्रास दिला गेला'. पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले- गोळी झाडल्यानंतर ट्रम्प यांनी स्वतःवर नियंत्रण ठेवले. हा एक अतिशय धाडसी दृष्टिकोन होता. ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यातील चर्चेत मस्क यांचाही समावेश ट्रम्प यांनी 6 नोव्हेंबरला झेलेन्स्की यांच्याशीही संवाद साधला. हा संवाद 25 मिनिटे चालला. यादरम्यान ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांना रशियासोबत सुरू असलेल्या युद्धात मदत करण्याचे आश्वासन दिले. ट्रम्प यांनी झेलेन्स्कीला सांगितले की त्यांना मुत्सद्देगिरीला आणखी एक संधी द्यायची आहे. मी वचन देतो की तुम्ही माझ्याबद्दल निराश होणार नाही. या संभाषणानंतर ट्रम्प यांनी मस्क यांच्याकडे फोन सुपूर्द केला. मस्क झेलेन्स्कीशी बोलले. युक्रेनला इंटरनेट पुरवल्याबद्दल झेलेन्स्की यांनी मस्कचे आभार मानले. मस्क म्हणाले की, ते त्यांच्या स्टारलिंक उपग्रहाद्वारे युक्रेनला मदत करत राहतील. 2022 मध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाने युक्रेनमधील दळणवळण नेटवर्क नष्ट केले. तेव्हापासून मस्क यांची स्टारलिंक प्रणाली युक्रेनमध्ये इंटरनेट पुरवत आहे.

इस्रायलने 54 दिवसांनंतर पेजर-वॉकी-टॉकी हल्ल्याची जबाबदारी घेतली:नेतन्याहू म्हणाले- सुरक्षेसाठी मंजूरी दिली होती; लेबनॉनमध्ये 40 जणांचा मृत्यू

१७ सप्टेंबर रोजी लेबनॉनमधील हिजबुल्ला सदस्यांच्या पेजरमध्ये (संवाद साधने) झालेल्या मालिका स्फोटांची जबाबदारी इस्रायलने ५४ दिवसांनंतर स्वीकारली आहे. इस्रायलच्या सुरक्षेबाबत पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी रविवारी या हल्ल्याला मान्यता दिल्याचे मान्य केले. नेतन्याहूचे प्रवक्ते ओमर दोस्ती यांनी न्यूज एजन्सी एएफपीला सांगितले - रविवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत पीएम नेतन्याहू यांनी लेबनॉनमध्ये पेजर हल्ल्याचा आदेश दिल्याची पुष्टी केली. मात्र, ओमर यांनी या हल्ल्याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली नाही. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, नेतन्याहू म्हणाले की, संरक्षण एजन्सी आणि वरिष्ठ अधिकारी पेजर हल्ला आणि हिजबुल्लाहचा तत्कालीन प्रमुख नसराल्लाहला मारण्याच्या कारवाईच्या विरोधात होते. विरोध असतानाही मी हल्ल्याचे थेट आदेश दिले. 17 सप्टेंबर रोजी पेजर स्फोट आणि 18 सप्टेंबर रोजी वॉकी-टॉकी हल्ल्यात हिजबुल्लाशी संबंधित सुमारे 40 लोक मारले गेले. तीन हजारांहून अधिक लोक जखमीही झाले. 27 सप्टेंबर रोजी, यूएनमध्ये भाषण दिल्यानंतर, नेतन्याहू यांनी लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या मुख्यालयावर त्यांच्या हॉटेलच्या खोलीतून 80 टन बॉम्बने हल्ला करण्याची परवानगी दिली. 20 तासांनंतर, हिजबुल्लाहने नसराल्लाहच्या मृत्यूची पुष्टी केली. पेजर हल्ल्याची 2 छायाचित्रे... हिजबुल्लाने आपल्या सदस्यांना पेजर दिले होते पेजर हे एक वायरलेस उपकरण आहे जे संदेश पाठवण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी वापरले जाते. हे सहसा लहान स्क्रीन आणि मर्यादित कीपॅडसह येते. त्याच्या मदतीने मेसेज किंवा अलर्ट पटकन मिळू शकतात. वृत्तानुसार, स्फोट झालेले पेजर नुकतेच हिजबुल्लाहने त्याच्या सदस्यांना वापरण्यासाठी दिले होते. गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर हिजबुल्लाहने आपल्या सदस्यांना मोबाईल फोन वापरण्यास मनाई केली होती. इस्रायलचा कोणताही संभाव्य हल्ला टाळण्यासाठी हा सल्ला देण्यात आला होता. जुलैमध्ये, हसन नसराल्लाहने लोकांना मोबाइल डिव्हाइस आणि सीसीटीव्ही वापरणे थांबवण्यास सांगितले कारण त्याला भीती होती की इस्रायली एजन्सी त्यांना हॅक करू शकते. इस्रायलला नसराल्लाहचे ठिकाण अनेक महिन्यांपासून माहीत होते न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, इस्रायली नेत्यांना नसराल्लाहच्या स्थानाची अनेक महिन्यांपासून माहिती होती. त्यांनी एक आठवडा अगोदरच त्याच्यावर हल्ला करण्याची योजना आखली होती. किंबहुना, काही दिवसांत नसराल्लाह दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होतील, अशी भीती इस्रायली अधिकाऱ्यांना वाटत होती. अशा परिस्थितीत त्याच्यावर हल्ला करायला त्यांच्याकडे फारच कमी वेळ होता. यानंतर 27 सप्टेंबर रोजी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी UN मध्ये भाषण दिल्यानंतर त्यांच्या हॉटेल रूममधून हिजबुल्लाच्या मुख्यालयावर हल्ला करण्याची परवानगी दिली. हिजबुल्ला म्हणजे काय?हिज्बुल्ला या शब्दाचा अर्थ देवाचा पक्ष असा होतो. ही संघटना शिया इस्लामिक राजकीय, लष्करी आणि सामाजिक संघटना म्हणून स्वतःचे वर्णन करते. हिजबुल्ला हा लेबनॉनमधील एक शक्तिशाली गट आहे. अमेरिका आणि अनेक देशांनी याला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीस इस्रायलने लेबनॉनवर कब्जा केला तेव्हा इराणच्या मदतीने हे बांधले गेले. 1960-70 च्या दशकात लेबनॉनमध्ये इस्लामच्या पुनरागमनाच्या दरम्यान ते हळूहळू मूळ धरू लागले. अशा प्रकारे, हमास ही सुन्नी पॅलेस्टिनी संघटना आहे, तर हिजबुल्लाह हा इराणचा पाठिंबा असलेला शिया लेबनीज पक्ष आहे, परंतु दोन्ही संघटना इस्रायलच्या मुद्द्यावर एकसंध आहेत. 2020 आणि 2023 दरम्यान, दोन्ही गटांनी यूएई आणि बहरीन यांच्यातील इस्रायलसोबतच्या कराराला विरोध केला.

युक्रेनने रशियाच्या राजधानीवर 34 ड्रोनने केला हल्ला:मॉस्कोमध्ये कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही, एक व्यक्ती जखमी; अनेक उड्डाणे वळवली

2022 मध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून युक्रेनने रशियाची राजधानी मॉस्कोवर सर्वात मोठा हल्ला केला आहे. युक्रेनने 34 ड्रोनद्वारे मॉस्कोला लक्ष्य केले आहे. या हल्ल्यामुळे मॉस्कोच्या तीन प्रमुख विमानतळांवरून अनेक उड्डाणे वळवावी लागली. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या हल्ल्यात कोणतीही जीवित किंवा मालमत्तेची हानी झाली नसली तरी एक जण जखमी झाला आहे. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयानेही या हल्ल्यासंदर्भात एक निवेदन जारी केले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांनी 34 युक्रेनियन ड्रोन पाडले आणि हल्ला अयशस्वी केला. रशियाने युक्रेनच्या हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला म्हणून संबोधले असून प्रत्युत्तराची कारवाई करण्याचे बोलले आहे. युक्रेनने रशियाच्या केमिकल प्लांटवरही हल्ला केलायुक्रेनने शनिवारी दावा केला की, त्यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा रशियाच्या पश्चिमेकडील तुला शहरातील रासायनिक प्लांटला लक्ष्य केले. युक्रेनच्या स्पेशल ऑपरेशन्स फोर्स एसबीयूने सांगितले की त्यांनी हल्ल्यात 13 ड्रोनचा वापर केला होता. हल्ल्यानंतर केमिकल प्लांटमध्ये स्फोट झाला आणि धुराचे लोट पसरले. एसबीयूच्या म्हणण्यानुसार, या प्लांटमध्ये रशियन सैन्यासाठी दारूगोळा तयार केला जातो. हल्ल्यानंतर प्लांटमधून केशरी रंगाचा धूर निघत होता. सीएनएननुसार, एका सूत्राने सांगितले की, हल्ल्यात अलेक्सिंस्काया थर्मल पॉवर प्लांटचेही नुकसान झाले आहे. या हल्ल्यात 110 केव्ही पॉवर ट्रान्समिशन लाइनचेही नुकसान झाले आहे. राजधानी मॉस्कोपासून 200 किमी दक्षिणेला हा रासायनिक कारखाना आहे. सप्टेंबरमध्ये 150 ड्रोनने हल्ला केलायुक्रेनने 1 सप्टेंबर रोजी 150 हून अधिक ड्रोनने रशियावर हल्ला केला. अडीच वर्षांच्या रशिया-युक्रेन युद्धात पहिल्यांदाच युक्रेनने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ड्रोन एकाच वेळी रशियाविरुद्ध वापरला होता. रशियाची राजधानी मॉस्कोवरही युक्रेनने ड्रोन हल्ले केले. मॉस्कोचे महापौर सर्गेई सोब्यानिन यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरावर 11 ड्रोनने हल्ला केला. या हल्ल्यांमध्ये तेल शुद्धीकरण केंद्र आणि एका तांत्रिक कक्षाला लक्ष्य करण्यात आले. तेल शुद्धीकरण कारखान्यावर हल्ला झाल्यानंतर त्याचा स्फोट झाला. यानंतर दाट धुराचे लोट उठताना दिसत होते. रशियन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, युक्रेनने 15 प्रांतांवर 158 ड्रोनने हल्ला केला. युक्रेनला रशियात आणखी घुसून हल्ला करायचा आहेयुक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांना आता रशियाच्या आत घुसून हल्ला करायचा आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, ते यासाठी अमेरिकेवरही मदतीसाठी दबाव आणत आहेत. झेलेन्स्की यांनी सप्टेंबरमध्ये एक व्हिडिओ जारी केला होता की युक्रेनने रशियन एअरफील्ड आणि लष्करी तळांना लक्ष्य केले तरच रशियन हल्ले थांबवता येतील. आम्ही दररोज आमच्या भागीदार देशांशी यावर चर्चा करत आहोत. यासाठी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जर नाटोने युक्रेनला रशियाच्या आत हल्ले करण्यास परवानगी दिली तर तो युक्रेन युद्धात नाटोचा सहभाग मानला जाईल, असे रशियाच्या अध्यक्षांनी म्हटले होते.

कॅनडात खलिस्तानी दहशतवादी अर्शदीप डल्लाला अटक:हरदीप सिंह निज्जरचा निकटवर्तीय, गेल्या महिन्यात गोळीबारानंतर पोलिसांनी पकडले होते

खलिस्तानी दहशतवादी अर्शदीप डल्ला याला कॅनडात ताब्यात घेण्यात आले आहे. अर्शदीप हा हरदीप सिंग निज्जरच्या जवळचा आहे. एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने आपल्या वृत्तात लिहिले आहे की, 27-28 ऑक्टोबर रोजी कॅनडामध्ये झालेल्या गोळीबारानंतर अर्शदीपला ताब्यात घेण्यात आले आहे. अटकेनंतर त्याची सुटका झाली की नाही हे अद्याप समजू शकलेले नाही. डल्लाच्या कोठडीबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य देण्यात आलेले नाही. कॅनडा आणि भारत यांच्यातील राजनैतिक चर्चा सध्या बंद आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण होत नाही. 2 वर्षांपूर्वी भारताने डल्लाला दहशतवादी घोषित केले2022 मध्ये, गँगस्टर आणि खलिस्तान टायगर फोर्स (KTF) ऑपरेटिव्ह अर्शदीप सिंग गिल उर्फ ​​अर्शदीप डल्ला याला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दहशतवादी घोषित केले होते. खून, खंडणी व देश-विदेशातील जघन्य गुन्ह्यांसह पंजाबमधील मोगा येथून कॅनडामध्ये लपून बसलेला अर्श दहशतवादी कारवायांमध्येही सामील असल्याचे आढळून आले. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) अर्शदीपला पंजाबमधील खून, दहशतीसाठी निधी उभारणे, हत्येचा प्रयत्न, जातीय मुद्द्यांना प्रोत्साहन देणे आणि लोकांमध्ये दहशत निर्माण करणे या प्रकरणात दोषी आढळले आहे. अर्शदीप हा हरदीप निज्जरचा निकटवर्तीयकेंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अर्शदीप UAPA अंतर्गत वाँटेड दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरच्या अगदी जवळचा आहे. त्याच्या वतीने दहशतवादी मॉड्यूल चालवतो. दहशतवादी कारवाया, खून, खंडणी याशिवाय तो ड्रग्ज आणि शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीतही मोठ्या प्रमाणावर सामील आहे. 18 जून 2023 रोजी संध्याकाळी सरे शहरातील गुरुद्वारातून बाहेर येत असताना निज्जर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान ट्रुडो यांनी निज्जर यांच्या हत्येत भारत सरकारचा हात असल्याचा आरोप केला होता, तो भारताने फेटाळला होता. पंजाब पोलिसांनी अर्शदीपच्या टोळीच्या 2 सदस्यांना अटक केलीपंजाब पोलिसांनी शीख डल्लाच्या टोळीच्या दोन सदस्यांना अटक केली आहे. पंजाबमधील फरीदकोट जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात शीख कार्यकर्ते गुरप्रीत सिंग हरी नाऊ यांच्या हत्येप्रकरणी ही अटक करण्यात आली आहे. त्यांना पकडण्यासाठी मोहालीचा स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अँटी गँगस्टर टास्क फोर्स आणि फरीदकोट कोट पोलिसांनी संयुक्तपणे कारवाई केली.

ब्रिटीश पंतप्रधानांवर हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचा आरोप:दिवाळीच्या उत्सवात मांसाहार आणि दारू दिली; हिंदू संघटनांनी आक्षेप घेतला

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्यावर हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या हिंदूंचा आरोप आहे की, स्टार्मरच्या घरी झालेल्या दिवाळी सोहळ्यात मांसाहार आणि दारू देण्यात आली होती. इनसाइट यूके या ब्रिटिश हिंदू संघटनेने यावर आक्षेप घेतला आहे. असा धार्मिक कार्यक्रम घेण्यापूर्वी योग्य मत घ्यायला हवे होते, असे इनसाइट यूके यांनी सांगितले. पीएम स्टारर यांनी 29 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या शासकीय निवासस्थान 10 डाउनिंग स्ट्रीट येथे दिवाळी साजरी केली होती. इनसाइट यूकेने सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहे की दिवाळी हा केवळ सणाचा काळ नसून त्याचे धार्मिक महत्त्व आहे. दिवाळी हा पवित्रतेचा सण आहे, त्यामुळे मांसाहार आणि दारू टाळावी. धार्मिक परंपरांबद्दल समज आणि आदर नसणे इनसाइट यूके या हिंदू संघटनेने म्हटले आहे की, पीएम स्टार्मर यांनी त्यांच्या दिवाळी उत्सवात मेनूची निवड केल्याने धार्मिक परंपरांबद्दलची समज आणि आदर यांचा अभाव दिसून येतो. समारंभ आयोजित करण्यापूर्वी धार्मिक नेत्यांशी संपर्क साधला होता का, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला. इनसाइट यूकेने याचे वर्णन स्टार्मरला अध्यात्माची समज नसणे असे केले आहे. भविष्यात असे कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी समाजाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचना संस्थेने केली. या विषयावर धार्मिक लेखक पंडित सतीश शर्मा म्हणाले की, चुकून असे घडले असले तरी ते निराशाजनक आहे. त्याचबरोबर अनेक हिंदू संघटनांनीही कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळण्यावर आक्षेप व्यक्त केला आहे. 29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या कार्यक्रमासाठी ब्रिटिश भारतीय समुदायातील नेते, व्यावसायिक आणि संसद सदस्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. यादरम्यान, पीएम स्टार्मर यांनी 10 डाऊनिंग स्ट्रीटच्या दारात दिवे लावले होते. स्टार्मरच्या दिवाळी सेलिब्रेशनशी संबंधित चित्रे येथे पहा... गेल्या वर्षी सुनक यांनी दिवाळी साजरी केली गेल्या वर्षी माजी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी ब्रिटनमध्ये दिवाळी साजरी केली होती. सुनक यांनी आपल्या घरी पत्नी अक्षता आणि मुली अनुष्का आणि कृष्णासोबत दिवाळी साजरी केली होती. यावेळी, संपूर्ण कुटुंबाने मिळून 10 डाउनिंग स्ट्रीट मेणबत्त्यांनी सजवला. यानंतर सुनक आपल्या कुटुंबासह साउथम्प्टन येथील वैदिक सोसायटीच्या मंदिरात पूजा करण्यासाठी गेला. यंदाच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर घराबाहेर पडताना सुनक यांनी माझ्या मुलींनी येथे दिवाळी साजरी केली होती, असे सांगितले होते. सुनक यांनी यावर्षी दिवाळीच्या दिवशीच कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेतेपद सोडले. सुनक म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी ते दिवाळीच्या दिवशी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते बनले होते आणि आज दिवाळीच्याच दिवशी ते आपले पद सोडत आहेत.

ट्रम्प यांच्या विजयाचा अनोख्या पद्धतीने महिलांनी केला निषेध:गर्भपाताच्या हक्कासाठी कोरियासारखी चळवळ सुरू

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय झाल्यानंतर महिलांनी गर्भपाताच्या अधिकारासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. महिलांच्या एका वर्गाने कोरियासारखी 4B चळवळ सुरू केली आहे. जोपर्यंत त्यांना हक्क मिळत नाही तोपर्यंत त्या पुरुषांशी संबंध ठेवणार नाहीत किंवा त्यांच्याशी लग्न करणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. वास्तविक, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये गर्भपाताचा अधिकार रद्द केला होता. त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर महिलांमध्ये भीती आहे की ते सत्तेत परतल्यानंतर गर्भपाताशी संबंधित कायदे अधिक कठोर केले जातील. महिलांना विश्वास आहे की रिपब्लिकन त्यांच्यासाठी गर्भपात करणे अधिक कठीण करेल. आता जाणून घ्या कोरियन मूव्हमेंट 4B म्हणजे काय? 2016 मध्ये दक्षिण कोरियामध्ये 4B चळवळ सुरू झाली. ही #MeToo सारखीच एक चळवळ होती, जी महिलांच्या समानता आणि अधिकारांबद्दल बोलते. दक्षिण कोरियापासून सुरू झालेली ही चळवळ आशिया आणि आता अमेरिकेपर्यंत पोहोचली आहे. आंदोलनादरम्यान महिलांनी निषेध म्हणून चार गोष्टी नाकारण्यास सुरुवात केली. निषेधार्थ महिलांनी मुंडण केले 4B चळवळीशी संबंधित पोस्ट्सवर 10 लाखांहून अधिक व्यस्त आहेत. तर त्यांच्याकडे ४ कोटींहून अधिक खाती आहेत. काही पोस्टमध्ये महिलांनी मुंडण केल्याचे व्हिडिओ पोस्ट केले आहेत. असे करणाऱ्या महिलांचे म्हणणे आहे की पुरुषप्रधान समाजाने घालून दिलेले सौंदर्याचे मानक त्यांना मान्य होणार नाहीत. सामान्यतः लांब केस आणि मेकअपचा स्त्रियांच्या सौंदर्याशी संबंध असतो. मात्र आंदोलक महिलांचे म्हणणे आहे की, त्या लांब केस ठेवणार नाहीत आणि मेकअपही करणार नाहीत. महिलांचा विश्वास आहे की ट्रम्प हे त्यांच्या हक्कांच्या विरोधात आहेत डेमोक्रॅटिक उमेदवार कमला हॅरिस यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान गर्भपात हा प्रमुख मुद्दा बनवला होता. 2022 मध्ये गर्भपाताच्या अधिकाराविरोधातील निर्णयात त्यांनी नियुक्त केलेल्या तीन न्यायाधीशांची प्रमुख भूमिका असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. CNN च्या एक्झिट पोलनुसार ट्रम्प यांना महिलांकडून 46% मते मिळाली आहेत. तर 54% महिलांनी हॅरिसला मतदान केले. तर 56.5% पुरुषांनी ट्रम्प यांना मतदान केले. तर केवळ 43.5% पुरुषांनी हॅरिसला मतदान केले. पुरुषांनी अशा उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याचा आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी तरुणींनी सोशल मीडियावर प्रवेश केला जो त्यांच्या शरीराच्या मालकीच्या हक्काचा आदर करत नाही. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात गर्भपातावर बंदी घालण्यात आली होती 1880 पर्यंत अमेरिकेत गर्भपात करणे सोपे आणि कायदेशीर होते. तथापि, 1873 मध्ये, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये कॉमस्टॉक कायदा पारित करून गर्भपाताच्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली. 1900 पर्यंत जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी घालण्यात आली होती. गर्भधारणेमुळे आईच्या जीवाला धोका निर्माण झाला तेव्हाच गर्भपात केला जाऊ शकतो. 1960 च्या दशकात महिलांनी त्यांच्या हक्कांसाठी चळवळ सुरू केली. 1969 मध्ये नॉर्मा मॅककॉर्वे यांनी गर्भपात कायद्याला आव्हान दिले. हे प्रकरण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि तो जिंकला. 1973 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकेत गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिली. पण 24 जून 2022 रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. यानंतर महिलांना गर्भपातासाठी दिलेले संविधानिक संरक्षणही संपुष्टात आले.

माजी परराष्ट्र सचिव माइक पोम्पीओ यांना ट्रम्प प्रशासनात स्थान नाही:निक्की हेली यांचाही समावेश नाही, त्यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात प्राथमिक निवडणूक लढवली होती

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर त्यांच्या प्रशासनात सहभागी होणाऱ्या लोकांवर जगाचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांनी शनिवारी सांगितले की ते माजी परराष्ट्र सचिव माईक पोम्पीओ आणि दक्षिण कॅरोलिनाच्या माजी गव्हर्नर निक्की हेली यांचा त्यांच्या प्रशासनात समावेश करणार नाहीत. ट्रुथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून ट्रम्प यांनी ही माहिती दिली. ट्रम्प यांनी लिहिले की ते निक्की हेली आणि माईक पॉम्पीओ यांना प्रशासनात सामील होण्यासाठी आमंत्रणे पाठवत नाहीत. गेल्या वेळी त्यांच्यासोबत काम करताना मला खूप आनंद झाला, असे ट्रम्प म्हणाले. देशाच्या सेवेबद्दल मी त्यांचे कौतुक आणि आभार मानतो. माइक पोम्पीओ हे 2017 ते 2021 पर्यंत ट्रम्प सरकारमध्ये परराष्ट्र सचिव होते. निक्की हेली या UN मध्ये अमेरिकेच्या राजदूत होत्या. हेली यांनी यावर्षी रिपब्लिकन पक्षाकडून ट्रम्प यांच्या विरोधात उमेदवारी सादर केली होती. ट्रम्प यांच्या विरोधात असलेल्या निक्कीने समर्थनार्थ लेख लिहिला होता ट्रम्प यांच्या विरोधात असलेल्या निक्की हेली यांनीही निवडणुकीपूर्वी त्यांना पाठिंबा दिला होता. रिपब्लिकन पक्षाकडून यंदाच्या उमेदवारीसाठी निक्की हेली यांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात दावा सादर केला होता. मात्र, प्राथमिक निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांनी आपले नाव मागे घेतले. गेल्या आठवड्यात निकीने अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या समर्थनाशी संबंधित एक लेखही लिहिला होता. त्यांचा हा लेख वॉल स्ट्रीट जनरल या अमेरिकन वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे. या लेखात निकी यांनी लिहिले होते की त्या ट्रम्प यांना पूर्णपणे समर्थन देत नाहीत, परंतु बहुतेक प्रसंगी ट्रम्प यांच्याशी सहमत आहेत. कमला हॅरिसशी त्यांचे दरवेळी मतभेद आहेत. पोम्पीओ यांनी निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ एक खुले पत्र देखील लिहिले होते, ज्यावर 400 लोकांनी स्वाक्षरी केली होती. पॉम्पीओ हे ट्रम्प प्रशासनात सीआयए या गुप्तचर संस्थेचे संचालकही आहेत. ट्रम्प प्रशासनात भारतीयांनाही स्थान मिळू शकते ट्रम्प प्रशासनात अनेक भारतीयांनाही स्थान मिळू शकते. यामध्ये 3 नावे आघाडीवर आहेत. यामध्ये कश्यप काश पटेल, विवेक रामास्वामी आणि बॉबी जिंदाल यांची नावे आघाडीवर आहेत. त्यांना महत्त्वाची पदे दिली जाऊ शकतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पटेल यांना सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (CIA) प्रमुखपदाची जबाबदारी मिळू शकते. ते या पदाचे प्रमुख दावेदार असल्याचे बोलले जात आहे. काही वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी पटेल यांना सीआयए प्रमुख बनवण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प यांनी यासाठी काश पटेल यांना आधीच सांगितले आहे. 2016 मध्ये पटेल यांची गुप्तचर विषयक स्थायी समितीचे कर्मचारी सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या विभागाचे प्रमुख डेव्हिड नुनेस हे ट्रम्प यांचे कट्टर मित्र होते. ट्रम्प यांनी सुझी विल्स यांना व्हाईट हाऊसचे प्रमुख केले डोनाल्ड ट्रम्प 20 जानेवारी 2025 रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतील. याआधी ट्रम्प आणि त्यांची टीम त्यांच्या नवीन मंत्रिमंडळासाठी अधिकाऱ्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. विजयानंतर ट्रम्प यांनी सुझी विल्स यांची व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ पदावर नियुक्ती केली आहे. सुझी विल्स या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या प्रचार व्यवस्थापक होत्या. विजयानंतर ट्रम्प म्हणाले होते की सुसीने त्यांच्या विजयात पडद्यामागची भूमिका बजावली होती.

अ‍ॅरिझोनासह सर्व 7 स्विंग राज्यांमध्ये ट्रम्प जिंकले:पूर्ण निकाल आले, 312 जागा मिळाल्या; ट्रम्प बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये बायडेन यांची भेट घेणार

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे सर्व निकाल जाहीर झाले आहेत. शनिवारी अमेरिकेच्या अ‍ॅरिझोना राज्यातही डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाले. यासह त्यांनी सर्व 7 स्विंग राज्ये जिंकली आहेत. ॲरिझोनाच्या 11 जागा (इलेक्टोरल व्होट)ही त्यांच्या खात्यात आल्या आहेत. अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने 50 राज्यांतील 538 जागांपैकी 312 जागा जिंकल्या. तर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमला हॅरिस यांना कडवी झुंज देऊनही केवळ 226 जागा जिंकता आल्या आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एकूण 538 जागा आहेत. बहुमतासाठी 270 चा आकडा आवश्यक आहे. अ‍ॅरिझोनाची गणना अमेरिकेतील स्विंग राज्यांमध्ये केली जाते. येथे विजयाचे अंतर खूपच कमी आहे. मात्र, गेल्या 70 वर्षांत डेमोक्रॅटिक पक्षाला येथे केवळ दोनदाच विजय मिळवता आला आहे. 2020 मध्ये जो बायडेन यांनी अ‍ॅरिझोना जिंकले होते. ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये बायडेन यांची भेट घेणार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हे बुधवारी, 13 नोव्हेंबर रोजी पुढील राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेणार आहेत. दोघांमधील ही भेट भारतीय वेळेनुसार रात्री 9.30 वाजता होईल. व्हाईट हाऊसने शनिवारी रात्री उशिरा ही माहिती दिली. अमेरिकेत अशी परंपरा आहे की निवडणुकीनंतर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष पुढील राष्ट्राध्यक्षांसोबत व्हाईट हाऊसमध्ये औपचारिक बैठक घेतात. या बैठकीकडे सत्ता हस्तांतराच्या प्रक्रियेची नांदी म्हणून पाहिले जात आहे. तथापि, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प 2020 मध्ये जो बायडेन यांच्याकडून अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभूत झाले तेव्हा त्यांनी बायडेन यांना बैठकीसाठी आमंत्रित केले नाही. बायडेन म्हणाले - ट्रम्प यांच्याकडे शांततेने सत्ता सोपवू राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर बुधवारीच राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी फोनवरून ट्रम्प यांचे विजयाबद्दल अभिनंदन केले होते. एका दिवसानंतर, गुरुवारी, बायडेन यांनी निवडणुकीवर विधान केले. या निवेदनात बायडेन म्हणाले की, त्यांनी ट्रम्प यांना शांततेने सत्ता सोपवण्याचे आश्वासन दिले आहे. बायडेन म्हणाले की, त्यांनी त्यांच्या टीमला ट्रम्प यांना सत्ता सोपवण्यात पूर्ण मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा अमेरिकन जनतेचा हक्क आहे. डोनाल्ड ट्रम्प 4 वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा सत्तेवर येणार आहेत. बुधवारी झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांनी अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांचा पराभव केला. पराभवानंतर सत्तेवर परतणारे ग्रोव्हर क्लीव्हलँडनंतरचे डोनाल्ड ट्रम्प हे पहिले माजी अध्यक्ष आहेत. याआधी, ग्रोव्हर क्लीव्हलँड हे देखील 1892 च्या निवडणुकीत पराभवानंतर पुन्हा सत्तेत आले होते. आता अमेरिकन निवडणूक निकाल सविस्तर समजून घ्या... वरच्या आणि शक्तिशाली सभागृहात म्हणजे सिनेटमध्ये ट्रम्प यांच्या पक्षाचे बहुमत आहे अमेरिकेत राष्ट्रपतीपदाबरोबरच संसदेची दोन्ही सभागृहे, सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हसाठीही निवडणुका झाल्या आहेत. सिनेट हे भारताच्या राज्यसभेसारखे आहे आणि प्रतिनिधी सभागृह लोकसभेसारखे आहे. सिनेट हे वरचे सभागृह आहे. त्यांच्या 100 जागांपैकी प्रत्येक राज्याचा वाटा 2 जागा आहे. सिनेटच्या एक तृतीयांश जागांसाठी दर 2 वर्षांनी निवडणुका होतात. यावेळी 34 जागांवर निवडणूक झाली. ताज्या निकालानुसार रिपब्लिकन पक्षाला 52 जागा मिळाल्या आहेत, जे बहुमताच्या बरोबरीचे आहे. यापूर्वी 49 जागा होत्या. अमेरिकेत, सिनेट अधिक शक्तिशाली आहे कारण त्याला महाभियोग आणि परदेशी करारांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना मंजूरी किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे. त्याच्या सदस्यांना सिनेटर्स म्हणतात, जे 6 वर्षांसाठी निवडले जातात, तर प्रतिनिधीगृहातील सदस्य फक्त दोन वर्षांसाठी निवडले जातात. कनिष्ठ सभागृहातही ट्रम्प यांचा पक्ष बहुमताच्या जवळ रिपब्लिकन पक्षही हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये बहुमताच्या जवळ आहे. त्याच्या 435 जागांसाठी दर दोन वर्षांनी निवडणुका होतात. त्यांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात. सभागृहात बहुमतासाठी 218 जागांची आवश्यकता आहे. रिपब्लिकन पक्षाला 213 तर डेमोक्रॅटिक पक्षाला 202 जागा मिळाल्या आहेत. काही राज्यांमध्ये मतमोजणी अजूनही सुरू आहे. वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच सिनेट हे शक्तिशाली असले तरी सरकार चालवण्यात दोन्ही सभागृहांची समान भूमिका असते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणतेही विधेयक बहुमताने मंजूर केले जाऊ शकते. दोन्ही सभागृहात बहुमत मिळाल्याने ट्रम्प यांना धोरणे तयार करण्यास आणि मोठ्या पदांवर नियुक्त्या करण्यास मोकळा हात मिळेल. लोक थेट राष्ट्रपतींना मत देत नाहीत, इलेक्टर निवडले जातात अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांना थेट मतदान केले जात नाही. त्यांच्या जागी इलेक्टर निवडले जातात, जे राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराच्या नावाने निवडणूक लढवतात. प्रत्येक राज्यात इलेक्टर्सची संख्या निश्चित आहे. अमेरिकेतील प्रत्येक राज्यात लोकसंख्येच्या आधारावर इलेक्टोरल मते निश्चित केली जातात. 50 राज्यांमध्ये एकूण 538 इलेक्टोरल मते आहेत. ज्याला 270 मते मिळतात तो राष्ट्रपती म्हणून निवडला जातो. राज्यातील मतदार मतदारांना मतदान करतात. हे मतदार रिपब्लिकन किंवा डेमोक्रॅटिक पक्षाचे असतात. साधारणत: ज्या राज्यात राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात, तेथे त्याला सर्व जागा मिळतात. हे एका उदाहरणाने समजून घेऊ. उदाहरणार्थ, पेनसिल्व्हेनियामध्ये 19 इलेक्टोरल मते आहेत. रिपब्लिकन पक्षाला 9 आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाला 8 मते मिळाली तर अधिक मते मिळाल्याने सर्व 19 इलेक्टोरल मते रिपब्लिकन पक्षाकडे जातील. अमेरिकेतील 48 राज्यांमध्ये हा ट्रेंड आहे. तथापि, नेब्रास्का आणि मेन राज्यांमध्ये भिन्न प्रणाली आहेत. या राज्यांमध्ये ज्या पक्षाला इलेक्टोरल मते मिळतात तितक्याच जागा मिळतात. उदाहरणार्थ, या निवडणुकीत ट्रम्प यांना 1 इलेक्टोरल मत मिळाले आहे आणि कमला हॅरिस यांना 1 इलेक्टोरल व्होट म्हणजेच मेन राज्यातून 1-1 जागा मिळाली आहे.

ट्रम्प यांच्या हत्येच्या तिसऱ्या कटाचा खुलासा:'इराणी एसेट'वर हत्येचा कट रचल्याचा आरोप; गेल्या सहा महिन्यांतील चौथा कट

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बंपर विजयाची नोंद करणारे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येचा आणखी एक कट उघड झाला आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाने या प्रकरणात फरहाद शकेरी नावाच्या इराणी नागरिकाला आरोपी केले आहे. एफबीआयच्या म्हणण्यानुसार, फरहाद शकेरी हा 'इराणी एसेट' आहे आणि इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चा सदस्य आहे. 7 ऑक्टोबर रोजी फरहादला इराण सरकारने ट्रम्प यांच्या हत्येची योजना बनवण्याची जबाबदारी सोपवली होती. एफबीआयचे म्हणणे आहे की आयआरजीसीने यासाठी मुदतही निश्चित केली होती. यूएस ॲटर्नी जनरल मेरिक बी गारलँड म्हणतात, न्याय विभागाने इराणच्या एका सरकारी एसेटला अटक केली आहे ज्याला ट्रम्पसह अनेक अमेरिकन नेत्यांची हत्या करण्यासाठी गुन्हेगारी नेटवर्क चालवण्याचे काम देण्यात आले होते. एफबीआयचे संचालक ख्रिस्तोफर रे म्हणतात की, इराण सातत्याने अमेरिकन नागरिक, नेते आणि सरकारी अधिकारी यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. IRGC ने गुन्हेगारांसोबत आमच्या लोकांवर हल्ला करण्याचा कट रचला आहे आणि हे खपवून घेतले जाणार नाही. अमेरिकेने IRGC ला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. दुसरीकडे, इराणने ट्रम्प यांच्या हत्येच्या कटाचे हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माइल बगई म्हणाले, इराण सध्याच्या किंवा माजी अमेरिकन अधिकाऱ्याला लक्ष्य केल्याचा आरोप ठामपणे नाकारतो. 'इराणी एसेट शकेरी' कोण आहे? मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फरहाद शकेरी लहानपणी अमेरिकेत आला होता आणि 2008 मध्ये एका दरोड्याच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर त्याला हद्दपार करण्यात आले होते. सध्या तो इराणमध्ये आहे. याशिवाय न्यूयॉर्कमध्ये इराणी सरकारला विरोध करणाऱ्या एका इराणी नागरिकाची हत्या केल्याचाही आरोप शकेरीवर आहे. 2019 मध्ये, शकेरीला हेरॉइन तस्करीच्या आरोपाखाली श्रीलंकेत ताब्यात घेण्यात आले. शकेरीवर अनेक दहशतवादी संघटनांना मदत केल्याचाही आरोप आहे. ट्रम्प यांची सुरक्षा हे कठीण आव्हान आहे गेल्या 6 महिन्यांत ट्रम्प यांच्यावर दोन जीवघेणे हल्ले झाले आहेत. जुलैमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान पेनसिल्व्हेनिया येथील रॅलीतही ट्रम्प यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. गोळी त्यांच्या कानाला लागली होती. ज्या व्यक्तीने गोळी झाडली तो जागीच ठार झाला. दोन दिवसांनंतर, 16 जुलै रोजी, अमेरिकेतील मिलवॉकी शहरात रिपब्लिकन पक्षाच्या अधिवेशनाबाहेर पोलिसांनी एका 21 वर्षीय व्यक्तीला एके-47 सह अटक केली. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनंतर त्यांच्यावर दुसरा जीवघेणा हल्ला झाला. यातही ट्रम्प यांचा जीव थोडक्यात बचावला. आरोपीला अटक करण्यात आली. अशा स्थितीत त्यांच्याविरुद्धचा हा तिसरा मोठा कट उघडकीस आल्यानंतर ट्रम्प यांची सुरक्षा अमेरिकन सीक्रेट सर्व्हिसचे पहिले प्राधान्य बनले आहे. फ्लोरिडामध्ये ट्रम्प यांच्या घरी गस्त घालण्यासाठी रोबोटिक कुत्र्यांचा वापर केला जात आहे.

ट्रम्प यांचे X वर अभिनंदन केल्याबद्दल पाकिस्तानी PM अडचणीत:पोस्ट करण्यासाठी VPN वापरले, दोन्हीवर पाकिस्तानमध्ये बंदी

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले- मी नवीन अमेरिकन सरकारसोबत मिळून दोन्ही देशांतील संबंध मजबूत करण्यास उत्सुक आहे. शाहबाज शरीफ यांनी ट्रम्प यांना दिलेल्या शुभेच्छा संदेशाबाबत ट्रोलिंग सुरू झाले आहे. वास्तविक, पाकिस्तान सरकारने देशात X वर बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी ट्रम्प यांचे अभिनंदन करण्यासाठी व्हीपीएनचा वापर केल्याचे मानले जात आहे. VPN चा वापर पाकिस्तानमध्ये बेकायदेशीर आहे. त्यांच्या पोस्टवर कमेंट करताना एका यूजरने लिहिले की, ढोंगीपणाचा चेहरा असता तर ते शाहबाज शरीफ असते. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका म्हणून X वर बंदी घालण्यात आली होती पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरदार यांनी या वर्षी एप्रिलमध्ये एक्सवर तात्पुरती बंदी घातली होती. तरड म्हणाले की, बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) त्याचा वापर देशविरोधी कारवायांसाठी करत आहे. ही बंदी अजूनही कायम आहे. एक्सवर बंदी घातल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये बराच वाद झाला होता. पाकिस्तान सरकारने एक्स स्थानिक नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप केला होता. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खानही या व्यासपीठावर खूप सक्रिय होते. पाकिस्तान सरकारची बंदी केवळ X पुरतीच मर्यादित नाही. पाकिस्तानने यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक या प्लॅटफॉर्मवरही बंदी घातली आहे. पाकिस्तान म्हणाला- 'अमेरिका आमचा जुना मित्र' या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा बलोच म्हणतात की, पाकिस्तान आणि अमेरिका हे जुने मित्र आणि भागीदार आहेत. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यामुळे पाकिस्तान आणि चीनमधील संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे झहरा म्हणाल्या. पाकिस्तानशी संबंधित ही बातमी पण वाचा... पाकिस्तानमधील क्वेटा स्टेशनवर स्फोट:24 जणांचा मृत्यू, 50 हून अधिक जखमी; आत्मघाती हल्ल्याचा संशय पाकिस्तानच्या क्वेटा रेल्वे स्थानकावर शनिवारी सकाळी झालेल्या स्फोटात 24 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 50 हून अधिक जखमी आहेत. पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ट्रिब्यून एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, हा स्फोट जाफर एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्मवर येण्यापूर्वीच घडला. क्वेटाच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, ट्रेन ९ वाजता पेशावरसाठी रवाना होणार होती. स्फोट झाला त्यावेळी प्रवासी ट्रेनची वाट पाहत होते. त्यांनी सांगितले की, स्फोटाच्या वेळी प्लॅटफॉर्मवर जवळपास 100 लोक होते. वाचा सविस्तर बातमी...

कॅनडात खलिस्तानी समर्थक असल्याचे ट्रुडोंनी मान्य केले:म्हणाले- इथे मोदींचे हिंदू समर्थकही आहेत, पण ते सर्व हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत

भारत आणि कॅनडादरम्यान सुरू असलेल्या राजनैतिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. कॅनडात खलिस्तान समर्थक उपस्थित असल्याची कबुली त्यांनी प्रथमच दिली आहे. मात्र, हे लोक संपूर्ण शीख समाजाचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 8 नोव्हेंबर रोजी कॅनडाच्या पार्लमेंट हिल येथे आयोजित दिवाळी सेलिब्रेशनमध्ये ट्रुडो यांनी ही माहिती दिली. कॅनडात राहणारे अनेक हिंदूही पंतप्रधान मोदींचे समर्थक आहेत, पण ते संपूर्ण कॅनडाच्या हिंदू समाजाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. वास्तविक, कॅनडा खलिस्तानी दहशतवाद्यांना आश्रय देतो, असा भारताचा आरोप आहे. आतापर्यंत कॅनडाचे पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांनी हा आरोप फेटाळला आहे. अशा स्थितीत ट्रुडो यांचे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. कॅनडाने स्टुडंट डायरेक्ट व्हिसा प्रोग्राम बंद केला, भारतीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान कॅनडाने 8 नोव्हेंबरपासून स्टुडंट डायरेक्ट स्ट्रीम (SDS) व्हिसा प्रोग्राम बंद केला आहे. न्यूज एजन्सी एपीच्या मते, कॅनडाने 2018 मध्ये एसडीएस व्हिसा कार्यक्रम सुरू केला. याअंतर्गत 14 देशांतील विद्यार्थ्यांना जलद व्हिसा देण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. भारताव्यतिरिक्त या 14 देशांमध्ये पाकिस्तान, चीन, मोरोक्को या देशांचा समावेश आहे. वृत्तानुसार, कॅनडाच्या सरकारला येथे येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या कमी करायची आहे. या कारणास्तव हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारने आपल्या वेबसाइटवर म्हटले आहे की, 'आम्हाला जगातील सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून द्यायची आहेत. त्यामुळे काही देशांसाठी सुरू झालेला विद्यार्थी थेट प्रवाह बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता जगभरातील सर्व विद्यार्थी विद्यार्थी व्हिसासाठी समान अर्ज करू शकतात. खलिस्तानींनी हिंदू मंदिरावर हल्ला केला 3 नोव्हेंबर रोजी कॅनडातील ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू सभा मंदिर संकुलात उपस्थित लोकांवर खलिस्तानी समर्थकांनी हल्ला केला. यावेळी हल्लेखोरांच्या हातात खलिस्तानी झेंडे होते. त्यांनी लाठ्या-काठ्या घेऊन लोकांवर हल्ला केला. यावेळी घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनीही भाविकांना मारहाण केली. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या हल्ल्याचा पंतप्रधान मोदींनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले- कॅनडातील हिंदू मंदिरावर जाणीवपूर्वक झालेल्या हल्ल्याचा मी तीव्र निषेध करतो. आमच्या मुत्सद्यांना धमकावण्याचा भ्याड प्रयत्नही तितकाच निषेधार्ह आहे. अशा हिंसक कारवाया भारताचा संकल्प कधीही कमकुवत करू शकत नाहीत. आम्हाला आशा आहे की कॅनडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेल आणि कायद्याचे राज्य कायम राखेल. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनीही मंदिरावरील हल्ल्याचा निषेध केला आहे. ते म्हणाले होते- 'ब्रॅम्प्टनमधील हिंदू सभा मंदिरातील हिंसाचार स्वीकारता येणार नाही. 'प्रत्येक कॅनेडियनला त्यांचा धर्म मुक्तपणे आणि सुरक्षितपणे आचरणात आणण्याचा अधिकार आहे.' गृहमंत्री शहा यांच्यावरही आरोप झाले कॅनडाचे उप परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी 29 ऑक्टोबर रोजी संसदीय समितीमध्ये दावा केला होता की, अमित शहा यांनी कॅनडातील शीख खलिस्तानींना लक्ष्य करण्याचे आदेश दिले होते. यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाच्या उच्चायुक्तालयाच्या अधिकाऱ्याला 1 नोव्हेंबरला समन्स बजावले होते. हा आरोप निराधार असल्याचे भारताने म्हटले होते. भारताची बदनामी करण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून कॅनडाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक आरोप करत आहेत. मग ते आंतरराष्ट्रीय मीडियावर लीक करा. याचा दोन्ही देशांतील संबंधांवर गंभीर परिणाम होणार आहे. भारताने आपले राजदूत परत बोलावले कॅनडाच्या नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी कॅनडाने भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतर काही मुत्सद्दींना संशयित म्हणून नाव दिले होते. यानंतर भारताने उच्चायुक्तांना परत बोलावले. 14 ऑक्टोबर रोजी कॅनडाचे कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर यांच्यासह सहा कॅनेडियन मुत्सद्दींना देशातून बाहेर काढण्यात आले. कॅनडानेही भारताच्या 6 राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितले आहे. भारताचा आरोप- पीएम ट्रुडो व्होट बँकेसाठी भारतविरोधी राजकारण करत आहेत भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध एका वर्षाहून अधिक काळ घसरले आहेत. जून 2023 मध्ये खलिस्तान समर्थक नेते हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येनंतर याची सुरुवात झाली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पीएम ट्रुडो यांनी संसदेत निज्जरच्या हत्येत भारतीय एजन्सीचा हात असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर ट्रूडो यांनी गेल्या महिन्यात 13 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निज्जर हत्याकांडात भारतीय मुत्सद्दींचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर भारताने संजय वर्मा यांच्यासह सहा राजनयिकांना परत बोलावले.

मतदानाचे नियम कडक असलेल्या जागा ट्रम्प जिंकले:ओळखपत्र अनिवार्य असलेल्या 9 राज्यांत कमला हरल्या; डेमोक्रॅटिक पक्षाला स्थलांतरितांकडून फायदा

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. दुस-या महायुद्धानंतरचे ते पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहेत जे 4 वर्षांच्या कालावधीनंतर सत्तेवर आले आहेत. विजयानंतर ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेतील सर्व स्विंग स्टेट्स जिंकून मी इतिहास घडवला आहे. स्विंग स्टेट्स ही अशी राज्ये आहेत जिथे दोन उमेदवारांमधील मतांमधील फरक खूपच कमी आहे आणि दोन्ही बाजूंनी जाऊ शकतात. ज्या राज्यांमध्ये कमला हॅरिस यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचा प्रभाव आहे त्या राज्यांना ब्लू स्टेट म्हणतात. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला मतदान करणाऱ्या राज्यांना रेड स्टेट्स म्हणतात. ट्रम्प यांनी या निवडणुकांमध्ये 7 पैकी 5 स्विंग राज्ये जिंकली आहेत आणि उर्वरित 2 राज्यांमध्ये (नेवाडा आणि ऍरिझोना) त्यांची भक्कम आघाडी आहे. एवढा मोठा विजय मिळवूनही ट्रम्प यांना एकही निळे राज्य जिंकता आले नाही. कथेतील डेटाच्या आधारे समजून घेऊया की, ट्रम्प एकही निळे राज्य का जिंकू शकले नाहीत? 1. अवैध स्थलांतरितांचा प्रभाव कमला हॅरिस यांनी जिंकलेल्या 20 राज्यांपैकी 4 राज्यांमध्ये अवैध स्थलांतरितांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. अवैध स्थलांतरितांची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या एकूण 6 राज्यांपैकी ट्रम्प यांना केवळ 2 राज्ये जिंकता आली. ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षाची बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विरोधात कठोर भूमिका आहे, त्यामुळे स्थलांतरित लोक कमला हॅरिस यांना मत देतात. कमला यांनी उपराष्ट्रपती असताना बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या सर्वाधिक वाढलेली सर्व राज्ये जिंकली आहेत. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अवैध स्थलांतरितांची संख्या कमी झाली होती. दुसरीकडे, जो बायडेन यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात त्यांची लोकसंख्या वाढली आहे. प्यू रिसर्चच्या आकडेवारीनुसार, 2016 मध्ये जेव्हा ट्रम्प पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा अमेरिकेत एकूण अवैध स्थलांतरितांची संख्या सुमारे 1.17 कोटी होती. 2021 मध्ये जेव्हा ट्रम्प यांनी पद सोडले तेव्हा ते 1 कोटीवर कमी झाले. त्यानंतर बायडेन यांच्या कार्यकाळात बेकायदेशीर स्थलांतरितांची लोकसंख्या 1 कोटींवरून सुमारे 2 कोटी झाली. कॅलिफोर्निया हे एकमेव राज्य आहे जिथे अवैध स्थलांतरितांची संख्या वाढलेली नाही. तथापि, कॅलिफोर्निया हे अजूनही सर्वाधिक अवैध स्थलांतरित असलेले राज्य आहे. प्यू रिसर्चच्या मते, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत येणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ न होण्यामागे दोन मोठी कारणे आहेत - पहिले म्हणजे मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधणे आणि दुसरे म्हणजे मेक्सिकन स्थलांतरितांचे परतणे. खरं तर, अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतरितांची सर्वाधिक लोकसंख्या मेक्सिकोमध्ये आहे. 2022 मध्ये, हे स्थलांतरित लोक एकूण लोकसंख्येच्या 37% होते. अमेरिकेत अवैध स्थलांतरितांच्या बाबतीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेत भारतीय वंशाचे एकूण 7 लाख 25 हजार अवैध स्थलांतरित आहेत. 2. अनिवार्य मतदार ओळखपत्र ज्या 20 राज्यांमध्ये कमला हॅरिस विजयी झाल्या आहेत, ती सर्व राज्ये आहेत जिथे मतदान करण्यासाठी फोटो-मतदार ओळखपत्र आवश्यक नाही. येथे फोटो-मतदार ओळखपत्राशिवाय मतदान करता येते. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी अशी 9 राज्ये जिंकली आहेत. वास्तविक, अमेरिकेत निवडणूक यंत्रणा आणि त्याचे नियम राज्यांतर्गत येतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये निवडणुकीशी संबंधित नियम वेगवेगळे आहेत. अमेरिकेतील एकूण 50 राज्यांपैकी फक्त 9 राज्ये अशी आहेत जिथे मतदान करण्यासाठी फोटो मतदार ओळखपत्र अनिवार्य आहे. यापैकी एकाही ठिकाणी कमला विजयी झाल्या नाहीत.

पाकिस्तानमधील क्वेटा स्टेशनवर स्फोट:24 जणांचा मृत्यू, 50 हून अधिक जखमी; आत्मघाती हल्ल्याचा संशय

पाकिस्तानच्या क्वेटा रेल्वे स्थानकावर शनिवारी सकाळी झालेल्या स्फोटात 24 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 50 हून अधिक जखमी आहेत. पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ट्रिब्यून एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, हा स्फोट जाफर एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्मवर येण्यापूर्वीच घडला. क्वेटाच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, ट्रेन ९ वाजता पेशावरसाठी रवाना होणार होती. स्फोट झाला त्यावेळी प्रवासी ट्रेनची वाट पाहत होते. त्यांनी सांगितले की, स्फोटाच्या वेळी प्लॅटफॉर्मवर जवळपास 100 लोक होते. स्फोट कशामुळे झाला याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्राथमिक तपासात हा आत्मघाती स्फोट असल्याचे दिसते. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. अद्याप कोणत्याही दहशतवादी गटाने या स्फोटाची जबाबदारी घेतलेली नाही. क्वेटा स्टेशन स्फोटाशी संबंधित 5 फुटेज... बलुचिस्तानच्या मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक बोलावलीस्फोटानंतर जखमींना क्वेट्टा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. रुग्णालयात आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी इतर रुग्णालयांमधून डॉक्टर आणि परिचारिकांनाही पाचारण करण्यात आले आहे. रुग्णालयाच्या माहितीनुसार, सध्या ४६ जणांवर उपचार सुरू आहेत. जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती चिंताजनक आहे. मृतांचा आकडा वाढू शकतो. या घटनेनंतर बलुचिस्तानचे मुख्यमंत्री सरफराज बुगती यांनी तातडीची बैठक बोलावून तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. निरपराधांना टार्गेट करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. राज्य सरकारचे प्रवक्ते शाहिद रिंद यांनी सांगितले की, पोलिस आणि सुरक्षा दलांनी स्टेशन सुरक्षित केले आहे. बॉम्ब निकामी तज्ञ तेथे कार्यरत आहेत. या घटनेचा अधिकृत अहवाल लवकरच येईल. बीएलएने पाकिस्तानमध्ये असे अनेक हल्ले केलेनोव्हेंबरच्या सुरुवातीला पाकिस्तानमध्येही मोठा स्फोट झाला होता. या स्फोटात 5 शाळकरी मुलांसह 7 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 22 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. रिपोर्ट्सनुसार हा स्फोट रिमोटच्या मदतीने करण्यात आला. याआधी ऑक्टोबरमध्ये बलुचिस्तानच्या दुक्की जिल्ह्यातील एका छोट्या खाजगी कोळसा खाणीत हल्लेखोरांनी २० कामगारांची हत्या केली होती. याआधी ऑगस्टमध्ये बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) फुटीरतावादी आणि आत्मघाती हल्लेखोरांनी पोलीस स्टेशन, रेल्वे लाईन आणि अनेक महामार्गांवर हल्ले केले होते. यामध्ये 73 जणांचा मृत्यू झाला.

ट्रम्प-झेलेन्स्की चर्चेत मस्क यांचा सहभाग:तिघांमध्ये 25 मिनिटे चर्चा झाली; ट्रम्प म्हणाले- युक्रेन युद्धाला पाठिंबा देईन

अमेरिकेच्या निवडणुका जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. वृत्तसंस्था एएफपीने शुक्रवारी युक्रेनच्या एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितले की, एलन मस्क यांनीही या संभाषणात भाग घेतला. या संभाषणात मस्क यांचाही सहभाग असल्याचा दावा अमेरिकन वेबसाइट एक्सिओसने प्रथम केला होता. यानंतर युक्रेनच्या राष्ट्रपती कार्यालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्था एएफपीशी बोलताना हा दावा योग्य ठरवला. या बैठकीची माहिती असलेल्या तीन सूत्रांचा हवाला देत अहवालात हे संभाषण 25 मिनिटे चालल्याचे सांगण्यात आले. यादरम्यान ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांना रशियासोबत सुरू असलेल्या युद्धात मदत करण्याचे आश्वासन दिले. झेलेन्स्की यांनी मस्क यांचे आभार मानले ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांना सांगितले की त्यांना मुत्सद्देगिरीला आणखी एक संधी द्यायची आहे. मी वचन देतो की तुम्ही माझ्याबद्दल निराश होणार नाही. यानंतर ट्रम्प यांनी मस्क यांना फोन दिला. मस्क झेलेन्स्कीशी बोलले. युक्रेनला इंटरनेट पुरवल्याबद्दल झेलेन्स्की यांनी मस्क यांचे आभार मानले. मस्क म्हणाले की, ते त्यांच्या स्टारलिंक उपग्रहाद्वारे युक्रेनला मदत करत राहतील. 2022 मध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाने युक्रेनमधील दळणवळण नेटवर्क नष्ट केले. तेव्हापासून मस्कची स्टारलिंक प्रणाली युक्रेनमध्ये इंटरनेट पुरवत आहे. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष ट्रम्प-मस्क यांच्यासोबत असण्याबाबतही बोललेयाआधी गुरुवारी तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा झाल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी ट्रम्प आणि मस्क एकत्र डिनर करत होते. यावेळी मस्क यांचा मुलगाही त्यांच्यासोबत होता. एर्दोगन म्हणाले की, त्यांनी ट्रम्प यांना मध्यपूर्वेतील युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले होते. मस्कशी संभाषण झाले की नाही हे त्यांनी सांगितले नाही. दोन जागतिक नेत्यांमधील चर्चेदरम्यान मस्क यांची उपस्थिती हे संकेत आहे की टेस्ला प्रमुख आगामी काळात ट्रम्प प्रशासनात मोठी भूमिका बजावू शकतात. ट्रम्प यांनी आधीच सांगितले आहे की त्यांना त्यांच्या आगामी सरकारमध्ये सल्लागार भूमिकेत मस्कचा समावेश करायचा आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मस्कने ट्रम्प यांच्या प्रचारात मोठी भूमिका बजावली होती. ट्रम्प यांच्या बाजूने उघडपणे प्रचार करणारे ते पहिले प्रसिद्ध उद्योगपती होते. रिपोर्ट्सनुसार, मस्क यांनी ट्रम्प यांच्या प्रचारात 900 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. ट्रम्प 2023 पासून सांगत आहेत 24 तासात युद्ध संपवू ट्रम्प यांनी मे 2023 मध्ये पहिल्यांदा सांगितले की रशियन आणि युक्रेनियन युद्धात मरत आहेत. मी हे युद्ध २४ तासांत संपवणार आहे. त्यानंतर ते म्हणाले की ते प्रथम युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की आणि नंतर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना भेटणार आहेत. तेव्हापासून ट्रम्प वारंवार याची पुनरावृत्ती करत आहेत. अध्यक्षीय चर्चेत ट्रम्प यांनी तर बायडेन यांनी पुतीनवर युद्ध लादले आहे असे म्हटले होते. ते राष्ट्रपती असते तर हे युद्ध कधीच झाले नसते.

पाकिस्तानातील पंजाबमध्ये धुक्यामुळे वाढले प्रदूषण:सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना प्रवेश बंदी; 17 नोव्हेंबरपर्यंत शाळा-महाविद्यालये बंद

पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताने वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे उद्याने, प्राणीसंग्रहालय, क्रीडांगणे आणि संग्रहालये यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. पंजाबमध्ये धुके वाढल्याने हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे. याशिवाय 17 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. लाहोरमध्ये गुरुवारी धुक्याचा दाट थर होता. या काळात शहरातील हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकानेही 1000 ची धोकादायक पातळी ओलांडली. लोकांचे आरोग्य लक्षात घेऊन सरकारने लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास आणि विनाकारण घराबाहेर पडण्यास बंदी घातली आहे. फोटोंद्वारे लाहोरमधील प्रदूषण पाहा... सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे आदेश पंजाब सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या आदेशात, लाहोर, गुर्जनवाला, फैसलाबाद, मुलतान, शेखूपुरासह अन्य 12 शहरांमध्ये ही बंदी 17 नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहील, असे म्हटले आहे. सरकारने शाळा, महाविद्यालये आधीच बंद केली आहेत. लाहोरसह 18 जिल्ह्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. पंजाब सरकारने गेल्या आठवड्यातच धुक्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. याशिवाय लाहोरच्या अनेक भागात ग्रीन लॉकडाऊनही लागू करण्यात आला आहे. याशिवाय राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्याचाही सरकार विचार करत आहे. मात्र, त्याची तारीख ठरलेली नाही. कृत्रिम पावसाचा पर्याय फ्लॉपपाकिस्तानच्या पंजाब सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबर 2023 मध्ये यूएईच्या मदतीने धुक्याचा सामना करण्यासाठी एक प्रयोग केला होता. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी एक असलेल्या लाहोरमध्ये कृत्रिम पाऊस पडला. यामध्ये क्लाउड सीडिंगच्या प्रयोगामुळे जवळपास 10 टक्के भागात पाऊस झाला. तत्कालीन मंत्री बिलाल अफझल म्हणाले होते की, कृत्रिम पावसानंतर AQI 150 वर आला होता, पण हा दिलासा फक्त 2-3 दिवसांचा होता. त्याचवेळी, आता लाहोर देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये अव्वल स्थानावर आल्याने पाकिस्तान सरकार पुन्हा एकदा कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा विचार करत आहे. पण खर्च खूप जास्त अपेक्षित आहे. त्याचवेळी काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीतही एक प्रयोग करण्यात आला होता, मात्र तो यशस्वी झाला नव्हता.

राहुल गांधी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अभिनंदन केले:म्हणाले- दोन्ही देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढेल अशी आशा; कमला हॅरिस यांनाही दिल्या शुभेच्छा

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. या पत्रात राहुल यांनी लिहिले की, भारत आणि अमेरिकेचे ऐतिहासिकदृष्ट्या मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. तुमच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढेल, अशी आशा आहे. दोन्ही देशांच्या नागरिकांसाठी आम्ही एकत्र काम करत राहू. ट्रम्प यांच्याशिवाय अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभवाचा सामना करणाऱ्या डेमोक्रॅटिक उमेदवार कमला हॅरिस यांनाही राहुल यांनी पत्र लिहिले आहे. यामध्ये राहुल यांनी कमला यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी शुभेच्छा दिल्या. पराभवानंतर कमला हॅरिस यांनी दिलेल्या वक्तव्याबाबतही ते म्हणाले की, तुमचा आशादायी संदेश लोकांना प्रेरणा देत राहील. राहुल यांनी कमला हॅरिस यांनाही त्यांच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी विजयाबद्दल ट्रम्प यांचे अभिनंदन केलेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, दोन्ही नेत्यांमध्ये फोनवर चर्चा झाली. ट्रम्प म्हणाले की, मी भारताला खरा मित्र मानतो. जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी भारतासोबत एकत्र काम करण्याबाबत बोलले. बुधवारी आलेल्या निकालात ट्रम्प यांना अध्यक्षपदासाठी आवश्यक असलेल्या 270 इलेक्टोरल मतांच्या तुलनेत 295 मते मिळाली आहेत. ॲरिझोना आणि नेवाडा येथे मतमोजणी अजूनही सुरू आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये एकूण 17 इलेक्टोरल मते आहेत. इथेही ट्रम्प आघाडीवर आहेत. इलेक्टोरल कॉलेज अध्यक्षाची निवड करते. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला 50 राज्यांतील 538 जागांपैकी 295 जागा मिळाल्या आहेत. चुरशीची लढत देऊनही डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांना आतापर्यंत केवळ 226 जागा जिंकता आल्या आहेत. कमला हॅरिस म्हणाल्या- हे अपेक्षित नव्हते... या निवडणुकीचा निकाल माझ्या अपेक्षेप्रमाणे नाही किंवा आम्ही कशासाठी लढलो. आम्ही कधीही हार मानणार नाही आणि लढत राहू. निराश होऊ नका. ही वेळ हार मानण्याची नाही, खंबीरपणे उभे राहण्याची ही वेळ आहे. स्वातंत्र्य आणि न्यायासाठी एकत्र या.

मस्क यांची संपत्ती 4 दिवसांत 2.5 लाख कोटींनी वाढली:ट्रम्प यांच्या विजयानंतर कंपनीचे शेअर्स 22% वाढले, निवडणुकीत सर्वात मोठे समर्थक होते

अमेरिकन निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर त्यांचे सर्वात मोठे समर्थक एलॉन मस्क यांच्या संपत्तीत सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. निवडणुकीच्या एक दिवस आधी (5 नोव्हेंबर), मस्क यांची एकूण संपत्ती 22.31 लाख कोटी रुपये होती, जी निकालानंतर एका दिवसात म्हणजेच 7 नोव्हेंबरला वाढून 24.58 लाख कोटी रुपये झाली. तथापि, 8 नोव्हेंबर रोजी ती थोडे कमी झाली आणि $ 4.7 अब्ज (सुमारे 39,654 कोटी रुपये) वाढली. टेस्ला, स्पेसएक्स आणि स्टार लिंकचे मालक एलॉन मस्क हे 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या सर्वात मोठ्या समर्थकांपैकी एक होते. मस्क यांनी निवडणूक प्रचारासाठी $119 अब्ज दिले मस्क यांनी ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचारात $119 अब्ज (सुमारे 10 लाख कोटी) खर्च केले आणि त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर त्यांच्या समर्थनार्थ प्रचार आणि प्रचार केला. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, निवडणुकीच्या निकालानंतर मस्क यांच्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये वाढ झाल्याने त्यांची एकूण संपत्ती 26.5 अब्ज डॉलरने वाढून $290 अब्ज झाली आहे. टेस्ला शेअर्स चार दिवसात 22% वाढले 8 नोव्हेंबर रोजी टेस्ला शेअर्स 3% वाढले आणि 296.95 वर बंद झाले. निवडणुकीच्या एक दिवस आधी 4 नोव्हेंबर रोजी टेस्लाचे शेअर्स $242.84 वर बंद झाले होते. तेव्हापासून ते 21.92% पेक्षा जास्त वाढले आहे. 7 नोव्हेंबर रोजी तो 288.53 च्या पातळीवर पोहोचला होता. 6 नोव्हेंबर रोजी ते 18.81% वाढून $288.53 वर बंद झाले. एलॉन मस्क हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. फोर्ब्सच्या रिअल टाईम अब्जाधीशांच्या यादीनुसार, 7 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांची एकूण संपत्ती 24.58 लाख कोटी रुपये होती. 8 नोव्हेंबर रोजी थोडीशी घसरण झाली आणि ती 24.49 लाख कोटी रुपयांवर आली. मस्कनंतर या यादीत अमेझॉनचे जेफ बेझोस दुसऱ्या स्थानावर आहेत, त्यांची संपत्ती 19.15 लाख कोटी रुपये आहे. या यादीत ओरॅकलचे लॅरी एलिसन तिसऱ्या स्थानावर असून मेटाचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग चौथ्या स्थानावर आहेत. 2020 ते 2024 दरम्यान मस्क यांची संपत्ती 8 पटीने वाढली 2015 आणि 2020 दरम्यान, एलॉन मस्कची एकूण संपत्ती $12 अब्ज वरून दुप्पट होऊन $24.60 बिलियन झाली. पण 2020 नंतर ती जवळपास 8 पटीने वाढले आणि 2022 मध्ये ते $219 अब्जवर पोहोचले. 2024 मध्ये मस्क यांच्या एकूण मालमत्तेचे मूल्य $195 अब्ज आहे.

नेदरलँडमध्ये इस्रायली फुटबॉल फॅनवर हल्ला:5 जणांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले; त्यांना परत आणण्यासाठी नेतन्याहूंनी विमान पाठवले

नेदरलँड्सची राजधानी ॲमस्टरडॅममध्ये गुरुवारी रात्री झालेल्या फुटबॉल सामन्यानंतर इस्रायली चाहत्यांवर हल्ला करण्यात आला. यावेळी चाहत्यांना मारहाण करण्यात आली. या हल्ल्यात किमान 10 जण जखमी झाले आहेत. यापैकी 5 जणांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. यामुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी चाहत्यांना परत आणण्यासाठी विमान पाठवले आहे. दुसरीकडे, ॲमस्टरडॅम पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत 62 जणांना अटक केली आहे. पोलिसांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर पोस्ट केले की त्यांनी हल्ल्याचा तपास सुरू केला आहे. मात्र, पोलिसांनी अटक केलेल्या लोकांची माहिती दिलेली नाही. सामन्यानंतर हिंसाचार कुठे आणि केव्हा सुरू झाला हेही स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांनी सांगितले की या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दंगलखोरांनी इस्रायली चाहत्यांना शोधून त्यांच्यावर हल्ला केला. नेदरलँड आणि इस्रायल या दोन्ही देशांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. इस्रायली चाहत्यांवर झालेल्या हल्ल्याशी संबंधित छायाचित्रे... नेतान्याहू म्हणाले - हल्ल्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही इस्रायली चाहत्यांवर झालेल्या हल्ल्याबाबत पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने एक निवेदन जारी केले. आपल्या नागरिकांवर झालेल्या भीषण हल्ल्याच्या चित्रांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. ही गंभीर घटना असल्याचे सांगून नेतान्याहू यांनी नेदरलँड सरकारला याप्रकरणी कठोर पावले उचलण्यास सांगितले. त्याचवेळी नेदरलँडचे पीएम डिक स्कूफ यांनी 'एक्स' वर एक पत्र पोस्ट केले आणि लिहिले की इस्रायली नागरिकांवर हल्ला स्वीकारला जाऊ शकत नाही. स्कूफ म्हणाले की ते इस्रायलच्या पंतप्रधानांशी बोलले आहे. गुन्हेगारांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ निघणाऱ्या रॅलीवर बंदी घालण्यात आली होती पॅलेस्टाईन समर्थक ॲमस्टरडॅममधील फुटबॉल स्टेडियमजवळ रॅली काढण्याची योजना आखत होते. मात्र, आंदोलक आणि इस्रायली फुटबॉल क्लबचे चाहते यांच्यात संघर्ष होण्याच्या भीतीने ॲमस्टरडॅमच्या महापौर फेमके हलसेमा यांनी रॅलीवर बंदी घातली होती. पोलिसांनी आंदोलकांना जोहान क्रुफ एरिना स्टेडियमकडे जाण्यापासून रोखले होते. सामन्यापूर्वीच काही लोकांनी ॲमस्टरडॅममधील एका इमारतीजवळ पॅलेस्टिनी राष्ट्रध्वज फाडला होता. हल्ल्यानंतर पुढील काही दिवस ॲमस्टरडॅम पोलिस शहरात गस्त घालणार आहेत. याशिवाय ज्यू लोक राहत असलेल्या भागांची सुरक्षाही वाढवण्यात येणार आहे. शहरातील विविध भागात हे हल्ले करण्यात आले.

कॅनडा 4000 कोटींचे ड्रग्ज सुपरलॅब प्रकरण, चुकीच्या तरुणाचा फोटो व्हायरल:म्हणाला- माझा याच्याशी काहीही संबंध नाही, सर्व बातम्या खोट्या, मी कॅनडात सुरक्षित

कॅनडामधील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ड्रग जप्तीमध्ये पंजाबच्या जालंधरचे कनेक्शन अलीकडेच समोर आले आहे. अलावलपूर, जालंधर येथील रहिवासी गगनप्रीत सिंग रंधवा याला या प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले होते. पण आता गगनप्रीत सिंग रंधवाच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा मुलगा कॅनडामध्ये सुरक्षित असल्याचे सांगितले आहे. कुटुंबाने कॅनडामध्ये राहणाऱ्या मुलाचा व्हिडिओही जारी केला आहे. व्हिडिओमध्ये गगनप्रीत सिंह रंधावा म्हणत आहे की, मी गोल पिंड, जालंधरचा रहिवासी आहे आणि माझ्या वडिलांचे नाव कुलवंत सिंह आहे. एका खाजगी वृत्तपत्राने माझ्या नावाने एक बातमी प्रसिद्ध केली आहे. ही बातमी पूर्णपणे चुकीची आहे. मी कॅनडामध्ये पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि माझे नाव कोणत्याही परिस्थितीत नाही. तसेच, माझा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. ही पूर्णपणे फेक न्यूज आहे. रंधावा यांना त्यांच्या गावी वारंवार जावे लागत असे. त्याचबरोबर अलावलपूर पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांकडेही गगनप्रीत रंधवाविरुद्ध कोणतीही नोंद नाही. संपूर्ण गावातील सर्वात मोठा बंगलाही रंधवाचाच होता. गगनप्रीत सिंग नावाच्या व्यक्तीला कॅनडामध्ये 4 हजार कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. दोघींच्या एकाच नावामुळे जालंधरच्या अलावलपूर येथील रहिवासी गगनप्रीत सिंगचा फोटो व्हायरल होऊ लागला. त्यानंतर कुटुंबीयांनी निवेदन जारी केले. RCMP ला औषधांचा साठा सापडलारॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिस (RCMP) च्या विशेष युनिटने कॅनडामध्ये कार्यरत असलेल्या सर्वात मोठ्या अवैध ड्रग्स लॅबचा पर्दाफाश केला. त्यात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज, रसायने आणि शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच, या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार म्हणून भारतीय वंशाच्या गगनप्रीतला अटक करण्यात आली होती. कॅनडाच्या पोलिसांनी घटनास्थळावरून सुमारे 54 किलो फेंटॅनाइल, 390 किलो मेथॅम्फेटामाइन, 35 किलो कोकेन, 15 किलो एमडीएमए, 6 किलो गांजा आणि 50 हजार कॅनेडियन डॉलर्स जप्त केले.

कॅनडातील मंदिर हल्ल्याचे प्रकरण:राष्ट्रपती म्हणाले - हिंसाचाराला परवानगी नव्हती, म्हणून पुजाऱ्याला निलंबित करण्यात आले

कॅनडातील ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू सभा मंदिरात रविवारी आलेल्या लोकांवर खलिस्तानी समर्थकांनी हल्ला केला. हिंदू सभा मंदिराचे पुजारी राजिंदर प्रसाद यांना याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. आता हिंदू सभा मंदिराने राजिंदर प्रसाद यांच्या निलंबनाबाबत पुन्हा निवेदन जारी केले आहे. हिंदू सभेचे मंदिराचे अध्यक्ष मधुसूदन लामा म्हणाले की, पुजारी राजिंदर प्रसाद यांना अलीकडील कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी अधिकृत किंवा परवानगी देण्यात आलेली नाही. हिंदू सभेला या कार्यात त्यांचा सहभाग असल्याची कोणतीही पूर्व माहिती नव्हती. प्राथमिक माहितीच्या आधारे पुजारी राजिंदर प्रसाद यांना निलंबित करण्यात आले. पुढील पुनरावलोकनाचा परिणाम म्हणून आम्ही आता पुजारी राजिंदर प्रसाद यांना हिंदू सभेत त्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांवर बहाल केले आहे. हिंदू सभा आपल्या विविध कॅनेडियन समाजात एकता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. हिंदू सभा मंदिराने जारी केलेले दुसरे पत्र... कॅनडात यापूर्वीही हिंदू मंदिरांवर हल्ले झाले आहेत कॅनडातील ब्रॅम्प्टन शहरातील हिंदू सभा मंदिराबाहेर उच्चायुक्तालयाने कॉन्सुलर कॅम्प लावला होता. भारतीय नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या शिबिराची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये जीवन प्रमाणपत्रे दिली जात होती. वृत्तानुसार, 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीला 40 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल निदर्शने करत असलेले खलिस्तानी तिथे पोहोचले आणि त्यांनी लोकांवर हल्ला केला. काही काळापासून कॅनडातील हिंदू मंदिरे आणि समुदायातील सदस्यांना लक्ष्य केल्याने भारतीय समुदाय चिंतेत आहे. गेल्या काही वर्षांत ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया आणि कॅनडात इतरत्र हिंदू मंदिरांची तोडफोड करण्यात आली आहे. या हल्ल्याला पंतप्रधान मोदींनी विरोध केला होता कॅनडातील हिंदू मंदिरावरील हल्ल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला होता. आम्हाला कॅनडा सरकारकडून कारवाईची अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले होते. अशा घटना आपल्याला कमकुवत करू शकत नाहीत. कॅनडातील हिंदू मंदिरांवर जाणीवपूर्वक झालेल्या हल्ल्याचा मी तीव्र निषेध करतो, असे पंतप्रधान मोदींनी लिहिले होते. आपल्या मुत्सद्यांना धमकावण्याचा भ्याड प्रयत्नही तितकाच निषेधार्ह आहे. अशा हिंसक कारवाया भारताचा संकल्प कधीही कमकुवत करू शकत नाहीत. आम्हाला आशा आहे की कॅनडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेल आणि कायद्याचे राज्य राखेल. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनीही या घटनेचा निषेध केला आहे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनीही याचा निषेध केला होता. ज्यामध्ये त्यांनी ब्रॅम्प्टनमधील हिंदू सभा मंदिरातील हिंसाचार स्वीकारता येणार नाही, असे म्हटले आहे. प्रत्येक कॅनेडियनला मुक्तपणे आणि सुरक्षितपणे त्याच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पील प्रादेशिक पोलिस प्रमुख निशान दुराईप्पा यांनी जनतेला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. भारताचा आरोप - पीएम ट्रुडो व्होट बँकेसाठी भारतविरोधी राजकारण करत आहेत भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध एका वर्षाहून अधिक काळापासून कमकुवत होत आहेत. जून 2020 मध्ये खलिस्तान समर्थक नेते हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येनंतर याची सुरुवात झाली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पीएम ट्रूडो यांनी संसदेत निज्जरच्या हत्येत भारतीय एजन्सीचा हात असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर ट्रूडो यांनी गेल्या महिन्यात 13 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निज्जर हत्याकांडात भारतीय मुत्सद्दींचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर भारताने संजय वर्मा यांच्यासह आपल्या 6 राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परत बोलावले. कॅनडा सरकारचे आरोप निराधार असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. कॅनडाने एकही पुरावा भारत सरकारला शेअर केलेला नाही. ते तथ्य नसलेले दावे करत आहेत. राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी ट्रूडो सरकार जाणीवपूर्वक भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, पीएम ट्रुडो यांचे भारताशी वैर दीर्घकाळापासून सुरू आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळात उघडपणे अतिरेकी संघटनांशी संबंधित असलेल्या लोकांचा समावेश आहे.

पहिल्या परदेश दौऱ्यावर चीनला जाणार नेपाळचे पंतप्रधान:64 वर्षांची परंपरा खंडित होणार; 4 महिन्यांनंतरही भारताने केपी ओली यांना निमंत्रण दिले नाही

नेपाळचे नवे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली त्यांच्या पहिल्या अधिकृत परदेश दौऱ्यावर चीनला जात आहेत. काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार, चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांनी ओली यांना 2 ते 6 डिसेंबर या कालावधीत अधिकृत भेटीसाठी आमंत्रित केले आहे. अहवालानुसार, 5 नोव्हेंबर रोजी चीनच्या राजदूतांनी नेपाळचे परराष्ट्र सचिव लमसाल यांना हे निमंत्रण दिले. नेपाळमध्ये अशी परंपरा आहे की जो कोणी नवा पंतप्रधान होतो तो प्रथम भारताला भेट देतो. ओली यांच्या जवळच्या सल्लागारांनी काठमांडू पोस्टला सांगितले की, त्यांना आशा होती की भारत ही परंपरा कायम ठेवेल, परंतु पदभार स्वीकारल्यानंतर चार महिन्यांनंतरही भारताकडून कोणतेही औपचारिक निमंत्रण मिळालेले नाही. सहसा नेपाळच्या पंतप्रधानांना पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच नवी दिल्लीतून निमंत्रण मिळते. पंतप्रधान झाल्यानंतर ओली पहिल्यांदा भारतात आले केपी ओली ऑगस्ट 2015 मध्ये पहिल्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले. यानंतर त्यांनी फेब्रुवारी 2016 मध्ये भारताला भेट दिली. एक महिन्यानंतर, मार्चमध्ये, ते चीनला गेले. ओली आतापर्यंत चार वेळा नेपाळचे पंतप्रधान झाले आहेत. ते 2015 मध्ये 10 महिने, 2018 मध्ये 40 महिने आणि 2021 मध्ये तीन महिने पदावर राहिले. यावर्षी जुलैमध्ये चौथ्यांदा ओली यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मात्र, ओली यांनी त्यांच्या मागील कार्यकाळात अनेक भारतविरोधी पावले उचलली होती. त्यांच्या काळातच नेपाळ सरकारने वादग्रस्त नकाशा प्रसिद्ध केला होता. याशिवाय त्यांनी अनेक भारतविरोधी वक्तव्येही केली होती. यावेळी केपी शर्मा ओली यांना निमंत्रण न पाठवण्यामागे नेपाळबाबत भारताच्या धोरणांमध्ये बदल झाल्याचे मानले जात आहे. सप्टेंबरमध्येच ओली यांचा चीन दौरा निश्चित झाला होता त्याचबरोबर चीनच्या अधिकृत निमंत्रणानंतर परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा यांनी आपला अझरबैजान दौरा रद्द केला आहे. ते 11 ते 22 नोव्हेंबर दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल शिखर परिषदेत सहभागी होणार होते. मात्र आता त्यांच्या जागी अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल ही भेट घेणार आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान ओली यांनी परराष्ट्रमंत्र्यांना देशातच राहून त्यांच्या चीन दौऱ्याची तयारी करण्याची विनंती केली आहे. रिपोर्टनुसार, केपी शर्मा ओली यांची न्यूयॉर्कमध्ये चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी भेट झाली. यादरम्यान वांग यांनी त्यांना सांगितले होते की, डिसेंबरमध्ये त्यांचे स्वागत करण्यास तयार आहे. चीनच्या कर्जावर बांधले विमानतळ, आता कर्जमाफीसाठी अपील करू शकतात काठमांडू पोस्टने अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, या भेटीदरम्यान पंतप्रधान ओली चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि ली कियांग यांची भेट घेतील. यावेळी, ओली नेपाळला दिलेले कर्ज माफ करण्यासाठी चीन सरकारने प्रयत्न करतील. पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी चीनने चीनला सुमारे 17 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. रिपोर्टनुसार, याआधी 23 ऑगस्ट रोजी नेपाळचे अर्थमंत्री बिष्णू पौडेल यांनीही चीनला कर्ज माफ करण्याचे आवाहन केले होते. ते म्हणाले होते की पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चीनचे कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न देत नाही. याशिवाय या दौऱ्यात ओली बीआरआय प्रकल्पावरही चर्चा करू शकतात. नेपाळमध्ये त्याच्या अंमलबजावणीबाबत वाद आहे. सरकारमधील मित्रपक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसने चीनच्या महागड्या कर्जाला विरोध केला होता. मात्र, आता ते या प्रकरणी शांत झाले आहे. यापूर्वी प्रचंड सरकारने बीआरआयकडून कर्ज घेण्याचे टाळले, मात्र आताचे सरकार ते पुढे नेण्याचा आग्रह धरत आहे. वृत्तानुसार, नेपाळ आणि चीनमध्ये 2017 मध्ये BRI प्रकल्पावर एक करार झाला होता. मात्र 7 वर्षे झाली तरी नेपाळमध्ये अद्याप एकही प्रकल्प सुरू झालेला नाही. वास्तविक, चीनने नेपाळला कर्जाऐवजी आर्थिक मदतीच्या रूपात पैसे द्यावेत, अशी मागील सरकारची इच्छा होती. मात्र चीनने याचा इन्कार केला होता. अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनला भीती आहे की, जर त्याने नेपाळला ही सूट दिली तर इतर देशही त्यातून कर्जमाफीची मागणी करू लागतील. पंतप्रधानांची भारत भेटीची परंपरा 64 वर्षांपूर्वी सुरू झाली बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 26 जानेवारी 1960 रोजी नेपाळचे पंतप्रधान बिशेश्वर प्रसाद कोईराला यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी पहिल्यांदाच आमंत्रण पाठवले होते. त्यावेळी भारताने नेपाळला 18 कोटी रुपयांची मदत दिली होती. या वर्षी एप्रिलमध्ये कोईराला यांनी चीनला भेट देऊन चीनचे नेते माओ त्से तुंग यांची भेट घेतली होती.

कृपाण बंदीमुळे दहशतवादी पन्नू संतापला:म्हणाला- शीख जागे झाले नाही तर सरकार श्रीगणेश स्थापन करेल

शिख फॉर जस्टिस (SFJ) या फुटीरतावादी संघटनेचा दहशतवादी आणि खलिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंग पन्नू याने 17 नोव्हेंबर रोजी अमृतसर आणि चंदीगड विमानतळ बंद करण्याची धमकी दिली आहे. पन्नूचा आरोप आहे की, भारत सरकारने विमानतळाच्या आत शीख धर्माचे प्रतीक असलेले कृपाण घालण्यास बंदी घातली आहे. या निर्णयाचे शीख समुदायावरील हल्ला असल्याचे वर्णन करून पन्नूने भविष्यात शिखांच्या धार्मिक चिन्हांवर आणखी निर्बंध लादण्याची भीती व्यक्त केली आहे. दहशतवादी पन्नूने त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला आहे, ज्यामध्ये तो भारत सरकारला धमकी देताना दिसत आहे. आगामी काळात भारत सरकार दस्तर (पगडी) वरही बंदी घालू शकते असा आरोप त्याने केला आहे. यानंतर, भारत सरकार शीखांना त्यांचे धार्मिक चिन्ह घरातही घालण्यापासून रोखू शकते. पन्नूने पंजाबमधील तरुणांना भडकावण्याचा प्रयत्न केला असून रागाच्या भरात 17 नोव्हेंबरला अमृतसर आणि चंदीगड विमानतळ बंद करण्याची भाषा केली आहे. 30 ऑक्टोबर रोजी नागरी विमान वाहतूक ब्युरो (BCAS) ने भारतातील विमानतळांवर कृपाण परिधान न करण्याचे आदेश जारी केले होते. बीसीएएसने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, विमानतळांवर काम करणाऱ्या शीख कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेच्या दृष्टीने कृपाण घालता येणार नाही. सुरक्षा प्रोटोकॉलमुळे हे आदेश जारी करण्यात आल्याचे बीसीएएसकडून सांगण्यात आले. त्यानंतरच वादाला सुरुवात झाली. पन्नूच्या प्रक्षोभक विधानातील 3 प्रमुख मुद्दे... 1. शीखांना घराबाहेर श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना करावी लागेल भारत सरकारने कृपाणवर बंदी घातली आहे, असा इशारा पन्नूने त्याच्या व्हिडिओमध्ये दिला आहे. उद्या दस्तरवरही निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. मग श्री साहिब आणि हातमोजे घरातही घालू दिले जाणार नाहीत. हे भारत सरकार सर्व शीखांना पवित्र धागा घालण्यास भाग पाडेल. त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी शीख बांधवांना त्यांच्या घराबाहेर श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना करावी लागेल. 2. शस्त्रास्त्रांचा सराव करा पन्नू म्हणाला की, भारतीय राज्यघटना शीख धर्माला हिंदू धर्माचा भाग मानते. या भारतीय संविधानानुसार, सुवर्ण मंदिराच्या आत हल्ला झाला, शीखांचा नरसंहार झाला आणि पंजाबमध्ये दर महिन्याला 15-20 शेतकरी आत्महत्या करतात. हात जोडून स्वातंत्र्य कधीच मिळत नाही आणि कायदे मागे घेतले जात नाहीत. लक्षात ठेवा, आध्यात्मिक बळासाठी दशमपितासमोर हात जोडून घ्या. शारीरिक बळासाठी शस्त्रास्त्रांचा सराव करा. 3. रस्ते आणि हवाई मार्ग बंद करा पंजाबच्या तरुणांना भडकावून पन्नूने 17 नोव्हेंबरला विमानतळावर ट्रॅक्टर आणि उडणाऱ्या ड्रोनसह रस्ते अडवण्याचे आवाहन केले आहे. तो म्हणतो की, हा निषेध म्हणजे शीख समुदायाच्या अस्तित्वाला असलेल्या धोक्याची जगाला जाणीव करून देण्याचा एक मार्ग आहे. शिखांना त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढावे लागेल, जसे त्यांच्या पूर्वजांनी लढले. पन्नूला 2020 मध्ये दहशतवादी घोषित करण्यात आले 2019 मध्ये, भारत सरकारने पन्नूची संघटना SFJ वर बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा म्हणजेच UAPA अंतर्गत दहशतवादी कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली बंदी घातली. गृह मंत्रालयाने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की शीखांसाठी सार्वमताच्या नावाखाली SFJ पंजाबमध्ये फुटीरतावाद आणि अतिरेकी विचारसरणीला पाठिंबा देत आहे. 2020 मध्ये, पन्नूवर फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि पंजाबी शीख तरुणांना शस्त्रे घेण्यास प्रोत्साहित केल्याचा आरोप होता. यानंतर 1 जुलै 2020 रोजी केंद्र सरकारने पन्नूला UAPA अंतर्गत दहशतवादी घोषित केले. 2020 मध्ये, सरकारने SFJ शी संबंधित 40 हून अधिक वेब पृष्ठे आणि YouTube चॅनेलवर बंदी घातली. पन्नूविरुद्ध सुमारे 12 खटले, सोशल मीडियावर प्रक्षोभक विधाने करतात SFJ आणि पन्नूवर भारतात 12 गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये पंजाबमधील देशद्रोहाच्या 3 प्रकरणांचाही समावेश आहे. पंजाब पोलिसांनी तयार केलेल्या डॉजियरमध्ये एसएफजेने सोशल मीडियावर अनेक वर्षांपासून केलेल्या फुटीरतावादी पोस्टची माहिती आहे. यामध्ये तो दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत असे. पन्नू सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. तो पंजाबी भाषेत ऑडिओ आणि व्हिडिओ संदेश जारी करतो. यामध्ये तो पंजाबी तरुणांना भारताविरोधात भडकावतो. एवढेच नाही तर पैशाचे आमिष दाखवून पंजाब-हरियाणामधील सरकारी इमारतींमध्ये खलिस्तानी ध्वजही लावला आहे. याशिवाय नुकत्याच झालेल्या G20 बैठकीदरम्यान दिल्लीतील मेट्रो स्टेशनवर लिहिलेल्या खलिस्तानी घोषणाही पन्नूच्या सांगण्यावरून लिहिण्यात आल्या होत्या. पन्नू सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांना आमिष दाखवतो आणि नंतर त्यांना भारताविरोधात भडकावतो.

ट्रम्प यांच्या विजयानंतर 2 दिवसांनी पुतिन यांनी केले अभिनंदन:म्हणाले- ते शूर आहेत, रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी त्यांच्याशी बोलण्यास तयार

अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाबाबत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी प्रथमच विधान केले आहे. बीबीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर दोन दिवसांनी पुतिन यांनी गुरुवारी त्यांचे अभिनंदन केले. पुतिन म्हणाले, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांच्या विजयाबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करू इच्छितो. आम्ही अशा राष्ट्रप्रमुखासोबत काम करू ज्यांच्यावर अमेरिकन जनतेचा विश्वास आहे. पुतिन यांनी ट्रम्प यांचे शूर माणूस म्हणून वर्णन केले आणि सांगितले की त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांना सर्व बाजूंनी त्रास दिला गेला. पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले- गोळी झाडल्यानंतर ट्रम्प यांनी स्वतःवर नियंत्रण ठेवले. हा एक अतिशय धाडसी दृष्टिकोन होता. ते 'मर्दा'सारखे वागले. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान अनेकदा युक्रेन युद्ध संपवण्याचे आश्वासन दिले होते. यावर पुतिन म्हणाले - त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मी त्यांच्याशी बोलायला तयार आहे. यापूर्वी गुरुवारी ट्रम्प यांनीही एका मुलाखतीत पुतिन यांच्याशी बोलणार असल्याचे सांगितले होते. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठीच्या धोरणाबाबतच्या प्रश्नावर पुतिन म्हणाले- आता पुढे काय होईल माहीत नाही. ट्रम्प यांचा हा शेवटचा कार्यकाळ असेल. यात ते काय करणार आहेत हा त्यांचा विषय आहे. सुझी विल्स व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ बनल्या: हे पद धारण करणारी अमेरिकेच्या पहिल्या महिला अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाऊस चीफ ऑफ स्टाफची जबाबदारी सुझी विल्स यांच्याकडे सोपवली आहे. 67 वर्षीय विल्स हे पद भूषवणाऱ्या अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिल्या महिला असतील. ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचाराच्या त्या मॅनेजर होत्या. सुझी विल्स यांच्याकडे नवीन जबाबदारी सोपवताना ट्रम्प म्हणाले विल्स यांनी मला अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा विजय मिळविण्यात मदत केली. 2016 आणि 2020 च्या निवडणूक प्रचारातही त्या माझ्यासोबत होत्या. त्या मजबूत, हुशार आणि नाविन्यपूर्ण आहे. या पदासाठी त्यांची निवड होणे ही त्यांच्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, विल्स या ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचारातील महत्त्वाचा दुवा होत्या. व्हाईट हाऊसमध्येही त्या महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. चीफ ऑफ स्टाफचे पद किती शक्तिशाली आहे? चीफ ऑफ स्टाफ हे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या जवळच्या व्यक्तींपैकी एक मानले जातात. सरकारी विभाग आणि संसद यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी ते राष्ट्रपतींसाठी काम करतात. प्रशासन राष्ट्रपतींच्या धोरणांनुसार कार्य करते, असा निर्णय कर्मचारी प्रमुख घेतात. यासोबतच चीफ ऑफ स्टाफ देखील राष्ट्रपतींना धोरणाचा अजेंडा बनवण्यात मदत करतो. राष्ट्रपतींशी संबंधित कोणत्याही संकटाचे निराकरण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. यामुळेच अमेरिकन सरकारमध्ये चीफ ऑफ स्टाफ हे पद अत्यंत शक्तिशाली मानले जाते. विल्स फ्लोरिडाच्या राजकारणात बऱ्याच काळापासून सक्रिय आहेत. जरी त्या वॉशिंग्टनच्या राजकारणापासून दूर राहिल्या आहेत. त्यांचा सरकारी कामाचा अनुभवही फारच कमी आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विल्स क्वचितच सार्वजनिकपणे बोलतात. बुधवारी सकाळी विजयानंतर ट्रम्प यांनी त्यांना स्टेजवर बोलावले तेव्हा तिथे येतानाही त्या कचरत होत्या. विल्स यांचा असा विश्वास आहे की 'पडद्यामागे' काम अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल. ट्रम्प यांच्या विजयाबद्दल पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे अभिनंदन केले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, दोन्ही नेत्यांमध्ये फोनवर चर्चा झाली. ट्रम्प म्हणाले की, मी भारताला खरा मित्र मानतो. जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी भारतासोबत एकत्र काम करण्याबाबत बोलले. बुधवारी आलेल्या निकालात ट्रम्प यांना अध्यक्षपदासाठी आवश्यक असलेल्या 270 इलेक्टोरल मतांच्या तुलनेत 295 मते मिळाली आहेत. ॲरिझोना आणि नेवाडा येथे मतमोजणी अजूनही सुरू आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये एकूण 17 इलेक्टोरल मते आहेत. इथेही ट्रम्प आघाडीवर आहेत. इलेक्टोरल कॉलेज अध्यक्षाची निवड करते. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला 50 राज्यांतील 538 जागांपैकी 295 जागा मिळाल्या आहेत. चुरशीची लढत देऊनही डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांना आतापर्यंत केवळ 226 जागा जिंकता आल्या आहेत. कमला हॅरिस म्हणाल्या- हे अपेक्षित नव्हते... या निवडणुकीचा निकाल माझ्या अपेक्षेप्रमाणे नाही किंवा आम्ही कशासाठी लढलो. आम्ही कधीही हार मानणार नाही आणि लढत राहू. निराश होऊ नका. ही वेळ हार मानण्याची नाही, खंबीरपणे उभे राहण्याची ही वेळ आहे. स्वातंत्र्य आणि न्यायासाठी एकत्र येणे. ट्रम्प यांचा ऐतिहासिक विजय, तब्बल 4 वर्षानंतर राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान ट्रम्प 2016 मध्ये पहिल्यांदा अध्यक्ष झाले आणि 2020 मध्ये जो बायडेन यांच्याकडून पराभूत झाले. ताज्या निकालानंतर, ट्रम्प हे दुसरे महायुद्धानंतरचे पहिले राजकारणी आहेत जे 4 वर्षांच्या कालावधीनंतर पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. अध्यक्षीय निवडणुकीत महिला उमेदवाराचा दोनदा पराभव करणारे ट्रम्प हे अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिले नेते आहेत. एक रंजक वस्तुस्थिती अशी आहे की 2016 आणि 2024 व्यतिरिक्त कोणत्याही महिलेने राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवली नाही. ट्रम्प यांनी दोन्ही वेळा निवडणुका जिंकल्या आहेत. आता अमेरिकन निवडणूक निकाल सविस्तर समजून घ्या... वरच्या आणि शक्तिशाली सभागृहात म्हणजे सिनेटमध्ये ट्रम्प यांच्या पक्षाचे बहुमत आहे अमेरिकेत राष्ट्रपतीपदाबरोबरच संसदेची दोन्ही सभागृहे, सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हसाठीही निवडणुका झाल्या आहेत. सिनेट हे भारताच्या राज्यसभेसारखे आहे आणि प्रतिनिधी सभागृह लोकसभेसारखे आहे. सिनेट हे वरचे सभागृह आहे. त्यांच्या 100 जागांपैकी प्रत्येक राज्याचा वाटा 2 जागा आहे. सिनेटच्या एक तृतीयांश जागांसाठी दर 2 वर्षांनी निवडणुका होतात. यावेळी 34 जागांवर निवडणूक झाली. ताज्या निकालांनुसार रिपब्लिकन पक्षाला 54 जागा मिळाल्या आहेत, जे बहुमताच्या बरोबरीचे आहे. यापूर्वी 49 जागा होत्या. अमेरिकेत, सिनेट अधिक शक्तिशाली आहे कारण त्याला महाभियोग आणि परदेशी करारांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना मंजूरी किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे. त्याच्या सदस्यांना सिनेटर्स म्हणतात, जे 6 वर्षांसाठी निवडले जातात, तर प्रतिनिधीगृहातील सदस्य फक्त दोन वर्षांसाठी निवडले जातात. कनिष्ठ सभागृहातही ट्रम्प यांचा पक्ष बहुमताच्या जवळ जात आहे रिपब्लिकन पक्षही हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये बहुमताच्या जवळ आहे. त्याच्या ४३५ जागांसाठी दर दोन वर्षांनी निवडणुका होतात. त्यांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात. सभागृहात बहुमतासाठी 218 जागांची आवश्यकता आहे. रिपब्लिकन पक्षाला 204 तर डेमोक्रॅटिक पक्षाला 189 जागा मिळाल्या आहेत. वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच सिनेट हे शक्तिशाली असले तरी सरकार चालवण्यात दोन्ही सभागृहांची समान भूमिका असते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणतेही विधेयक बहुमताने मंजूर केले जाऊ शकते. दोन्ही सभागृहात बहुमत मिळाल्याने ट्रम्प यांना धोरणे तयार करण्यास आणि मोठ्या पदांवर नियुक्त्या करण्यास मोकळा हात मिळेल. लोक थेट राष्ट्रपतींना मत देत नाहीत, इलेक्टर निवडतात अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांना थेट मतदान केले जात नाही. त्यांच्या जागी मतदार निवडले जातात, जे राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराच्या नावाने निवडणूक लढवतात. प्रत्येक राज्यात मतदारांची संख्या निश्चित असते. अमेरिकेतील प्रत्येक राज्यात लोकसंख्येच्या आधारावर इलेक्टोरल मते निश्चित केली जातात. 50 राज्यांमध्ये एकूण 538 इलेक्टोरल मते आहेत. ज्याला 270 मते मिळतात तो राष्ट्रपती म्हणून निवडला जातो. राज्यातील मतदार मतदारांना मतदान करतात. हे मतदार रिपब्लिकन किंवा डेमोक्रॅटिक पक्षाचे असतात. साधारणत: ज्या राज्यात राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात, तेथे त्याला सर्व जागा मिळतात. हे एका उदाहरणाने समजून घेऊ. उदाहरणार्थ, पेनसिल्व्हेनियामध्ये 19 इलेक्टोरल मते आहेत. रिपब्लिकन पक्षाला 9 आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाला 8 मते मिळाली तर अधिक मते मिळाल्याने सर्व 19 इलेक्टोरल मते रिपब्लिकन पक्षाकडे जातील. अमेरिकेतील 48 राज्यांमध्ये हा ट्रेंड आहे. तथापि, नेब्रास्का आणि मेन राज्यांमध्ये भिन्न प्रणाली आहेत. या राज्यांमध्ये ज्या पक्षाला इलेक्टोरल मते मिळतात तितक्याच जागा मिळतात. उदाहरणार्थ, या निवडणुकीत ट्रम्प यांना 1 इलेक्टोरल मत मिळाले आहे आणि कमला हॅरिस यांना 1 इलेक्टोरल व्होट म्हणजेच मेन राज्यातून 1-1 जागा मिळाली आहे. ट्रम्प मस्क यांना अमेरिकन-ग्लोबल मार्केटमध्ये मोकळा हात देईल स्पेसएक्स आणि टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क यांनी या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना उघडपणे पाठिंबा दिला. ट्रम्प यांना 1,000 कोटींहून अधिक निधी पुरवण्याव्यतिरिक्त, ते ट्रम्प यांच्यासोबत रॅलींमध्ये दिसले. आता ट्रम्प यांच्या विजयाचा मस्क यांना कसा फायदा होणार याचीच सर्वात मोठी चर्चा आहे. मस्क यांची कंपनी स्पेसएक्सला सर्वाधिक फायदा मिळू शकतो. करारांची संख्या वाढेल. मस्क यांच्या कंपनीसमोरील कायदेशीर अडथळे कमी होतील. मस्क यांच्या कंपन्यांविरुद्ध सध्या 19 खटले प्रलंबित आहेत. मस्क यांच्या सेल्फ ड्रायव्हिंग व्हिजन आणि रोबो टॅक्सी योजनेला ग्रीन सिग्नल मिळणार आहे. ट्रम्प प्रशासनात मस्क यांचीही भूमिका असण्याची शक्यता आहे. भारतीय वंशाचे विवेक रामास्वामी, काश पटेल आणि बॉबी जिंदाल यांना ट्रम्प प्रशासनात महत्त्वाची पदे मिळू शकतात. रामास्वामी यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. खुद्द ट्रम्प यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे. संरक्षण आणि गुप्तचर क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या पटेल यांना राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित जबाबदारी मिळणे शक्य आहे. कमला व्यतिरिक्त, 9 भारतीयांनी देखील अमेरिकन निवडणुकीत निवडणूक लढवली, 6 जिंकले. झेलेन्स्की म्हणाले- ट्रम्प यांचे पुनरागमन अप्रतिम

कॅनडा निवडणुकीबाबत मस्क यांचे भाकीत - जस्टिन ट्रुडो हरणार:जर्मनीच्या सरकारच्या पतनावर म्हणाले - तेथील चान्सलर मूर्ख

अमेरिकन उद्योगपती एलन मस्क यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या पराभवाची भविष्यवाणी केली आहे. न्यूज एजन्सी एएनआयच्या म्हणण्यानुसार, जर्मनीमध्ये सरकार पडल्यानंतर एका यूजरने पोस्ट केली होती की, ट्रूडोपासून मुक्त होण्यासाठी कॅनडाला मस्क यांची मदत हवी आहे. यावर मस्क म्हणाले की, कॅनडातील पुढच्या निवडणुकीत ट्रुडो स्वतः पराभूत होतील. जर्मनीतील सरकार पडल्यामुळे मस्कने चांसलर स्कोल्झ यांची खिल्ली उडवली आणि त्यांना 'मूर्ख' म्हटले. खरं तर, जर्मनीमध्ये चांसलरने त्यांचे अर्थमंत्री ख्रिश्चन लिंडनर यांना काढून टाकले आहे. लिंडनर हे फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (एफडीपी) नेते आहेत, जे स्कोल्झ सरकारला पाठिंबा देत होते. एफडीपीने युती सोडल्यानंतर स्कोल्झचे सरकार अल्पमतात आले आहे. युक्रेनला मदत करून जर्मनी आर्थिक संकटात अडकलायुती तुटण्याबाबत चान्सलर स्कोल्झ म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवणे आवश्यक होते. वास्तविक, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जर्मनीची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. अमेरिकेनंतर जर्मनी युक्रेनला सर्वाधिक आर्थिक मदत करत आहे. जर्मन अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी चॅन्सेलरला वित्तीय संस्थांकडून आणखी कर्ज घ्यायचे होते, पण अर्थमंत्री त्याला विरोध करत होते. खर्चात कपात करण्याचा त्यांचा आग्रह होता. अर्थमंत्र्यांनी कर्ज घेऊ दिले नाही तेव्हा चान्सलर स्कॉल्झ यांनी त्यांना हाकलून दिले. Scholz म्हणाले लिंडनरला जगात काळजी नाही. ते एका छोट्या उद्देशावर लक्ष केंद्रित करतात. प्रत्युत्तरात लिंडनर म्हणाले की, त्यांना देशातील जनतेवर अधिक कर लादायचे नाहीत. Scholz म्हणाले की ते 15 जानेवारी 2025 रोजी विश्वासाचे मत जिंकण्याचा प्रयत्न करतील. सरकारला बहुमत मिळाले नाही तर मार्चअखेर देशात निवडणुका होऊ शकतात. जर्मनीमध्ये पुढील निवडणुका सप्टेंबर 2025 मध्ये होणार होत्या. तेथे दर चार वर्षांनी निवडणुका होतात. जर्मनीमध्ये, लोअर हाऊस किंवा चांसलर यांना लवकर निवडणुका घेण्याचा अधिकार नाही. यासाठी राष्ट्रपती आणि अनेक संवैधानिक संस्थांची मंजुरी आवश्यक आहे. जर्मनीच्या कनिष्ठ सभागृहात 733 जागा आहेत. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 367 जागांची आवश्यकता आहे. कॅनडातही पुढच्या वर्षी निवडणुका, ट्रुडो अल्पसंख्याक सरकार चालवत आहेतकॅनडामध्ये २०२५ मध्ये निवडणुका होऊ शकतात. जस्टिन ट्रुडो 2015 पासून सत्तेत आहेत. 2019 आणि 2021 मध्ये ट्रूडोच्या पक्षाला बहुमत मिळू शकले नाही आणि ते दुसऱ्या पक्षाच्या पाठिंब्याने सरकारमध्ये आहेत. सप्टेंबरमध्ये जगमीत सिंग यांच्या एनडीपी पक्षाने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हापासून ट्रुडो अल्पमतातील सरकार चालवत आहेत. ट्रुडो सरकारवर जनता नाराज, निवडणुकीत नुकसान होऊ शकतेकॅनडामध्ये पुढील निवडणुका ऑक्टोबर 2025 मध्ये होऊ शकतात. यामध्ये ट्रुडोचा लिबरल पक्ष कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी, न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी, ब्लॉक क्यूब कॉइन्स आणि ग्रीन पार्टी यांच्याशीही स्पर्धा करणार आहे. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत कॅनडामध्ये महागाई आणि घरांच्या समस्यांबाबत लोकांमध्ये निराशा वाढली आहे. त्याची झलकही निवडणूक सर्वेक्षणात दिसून आली आहे. ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाची लोकप्रियता सातत्याने घसरत आहे. जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारच्या कामगिरीवर कॅनेडियन नाराज आहेत. 10 पैकी 7 पेक्षा जास्त कॅनेडियन (68%) असमाधानी आहेत, तर फक्त 27% लोक म्हणतात की ते सरकारच्या कामकाजावर समाधानी आहेत. फक्त 5% लोकांनी सांगितले की ते ट्रूडो सरकारवर खूप समाधानी आहेत.

कॅनडाने ऑस्ट्रेलियन चॅनेल ब्लॉक केले:परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांची पत्रकार परिषद चालवली होती; परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले - ही कॅनडाची दांभिकता आहे

कॅनडाने ऑस्ट्रेलिया टुडे हे ऑस्ट्रेलियन न्यूज चॅनल आणि त्याचे सोशल मीडिया हँडल ब्लॉक केले आहेत. वास्तविक, ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असलेले भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची पत्रकार परिषद या वाहिनीने टीव्हीवर दाखवली होती. जयशंकर यांनी गुरुवारी ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत जयशंकर यांनी निज्जर प्रकरणात ठोस पुराव्याशिवाय भारतावर आरोप केल्याबद्दल कॅनडावर टीका केली होती. यावेळी जयशंकर म्हणाले की, कॅनडा भारतविरोधी घटकांना राजकीय जागा देतो. कॅनडातील भारतीय मुत्सद्दींवर पाळत ठेवल्याचाही त्यांनी निषेध केला. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाचे हे पाऊल ढोंगी असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले की, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर काही तासांतच कॅनडाने हे केले आहे. जयशंकर ऑस्ट्रेलियाच्या 5 दिवसीय दौऱ्यावर गेले होतेपरराष्ट्र मंत्री जयशंकर 3 ते 7 नोव्हेंबर या कालावधीत ऑस्ट्रेलियाला दौऱ्यावर होते. यादरम्यान जयशंकर यांनी अनेक कंपन्यांचे व्यावसायिक नेते आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. 15 व्या भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क संवादातही भाग घेतला. ते आज सिडनी येथे होते जेथे त्यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत पत्रकार परिषदेत भाग घेतला. ब्रीफिंग दरम्यान जयशंकर यांनी कॅनडाच्या मुद्द्यांवर आपले मत मांडले. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की जयशंकर यांनी तीन गोष्टींवर भर दिला. यामध्ये कॅनडाने निज्जर हत्याकांडात भारताला कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय दोषी ठरवणे, भारतीय मुत्सद्दींवर पाळत ठेवणे आणि भारतविरोधी घटकांना राजकीय सोय करणे यांचा समावेश आहे. कॅनडाने भारतीय छावण्यांना सुरक्षा देण्यास नकार दिलापरराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, कॅनडाने भारतीय वाणिज्य दूतावास शिबिरांना सुरक्षा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे भारताला ही शिबिरे रद्द करावी लागली आहेत. टोरोंटो येथील भारतीय वाणिज्य दूतावास या आठवड्यात काही शिबिरे आयोजित करणार होते. खरं तर, 27 सप्टेंबर रोजी भारतीय वाणिज्य दूतावासाने पेन्शन प्रमाणपत्रांसाठी कॅनडाच्या विविध शहरांमध्ये 14 शिबिरे आयोजित करण्याची घोषणा केली होती. ही शिबिरे 2 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर दरम्यान विनिपेग, ब्रॅम्प्टन, हॅलिफॅक्स आणि ओकविले येथे होणार होती. मात्र आता यातील काही शिबिरे सुरक्षेअभावी होणार नाहीत. कॉन्सुलेट कॅम्प म्हणजे काय? कॅनडामध्ये भारत सरकारकडून पेन्शन मिळवणाऱ्या सर्व लोकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. यासाठी दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारतीय उच्चायुक्तालयातर्फे शिबिरे आयोजित केली जातात. उच्चायुक्तालयापासून दूर असलेल्या शहरांतील लोकांना मदत करण्यासाठी, गुरुद्वारा आणि मंदिरांसारख्या धार्मिक ठिकाणी शिबिरे आयोजित केली जातात. प्रमाणपत्रासाठी, शिबिर सुरू होण्याच्या एक आठवडा आधी दूतावासाला आपले नाव द्यावे लागेल. याच शिबिराचे आयोजन 3 नोव्हेंबर रोजी ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू सभा मंदिरात करण्यात आले होते. हे मंदिर ब्रॅम्प्टन आणि आजूबाजूच्या परिसरातील सर्वात मोठे मंदिर आहे. सरे आणि कॅल्गरी येथेही अशीच शिबिरे उभारण्यात आली होती. भारत-कॅनडा वादाशी संबंधित ही बातमी पण वाचा... कॅनडात केवळ मंदिरांवरच नव्हे तर गुरुद्वारांवरही हल्ले:हिंदू म्हणाले- गेल्या 3-4 वर्षांत वातावरण बिघडले, खलिस्तान समर्थकांचे धमकीचे संदेश 'त्या दिवशी दिवाळीचे वातावरण होते. भारतीय वाणिज्य दूतावासाने ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू सभा मंदिरात छावणी उभारली होती. या शिबिरात जीवन प्रमाणपत्रावर शिक्का मारला जातो. ही प्रमाणपत्रे अशा लोकांकडे आहेत ज्यांची पेन्शन भारत सरकारकडून येते. 'त्याचवेळी खलिस्तान समर्थक मंदिराबाहेर आंदोलन करत होते. जेव्हा लोक मंदिरातून बाहेर आले तेव्हा आंदोलकांनी आमच्या हिंदू बांधवांवर, महिलांवर आणि मुलांवर हल्ला केला. त्यांनी मंदिरात प्रवेश केला. वाचा सविस्तर बातमी...