चीन सीमावादावर भारताशी चर्चा करण्यास तयार:म्हणाले- भारतासोबत जटिल सीमा वाद, तो सोडवण्यासाठी वेळ लागेल

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी सीमांकनावर भारताशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. चीनने म्हटले आहे की भारतासोबतचा सीमावाद जटील आहे आणि तो सोडवण्यासाठी वेळ लागेल. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की- चीन आणि भारताने सीमा वादासाठी विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेची एक प्रणाली विकसित केली आहे. दोन्ही देशांमध्ये वेगवेगळ्या पातळीवर राजनैतिक आणि लष्करी संवाद प्रणाली अस्तित्वात आहेत. सीमांकन आणि सीमा भागात शांतता आणि स्थिरता राखण्यासारख्या मुद्द्यांवर चीन भारताशी संवाद साधण्यास तयार आहे, असे मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे. आम्हाला सीमापार सहकार्याला चालना द्यायची आहे. २०२० च्या गलवान संघर्षानंतर भारत आणि चीनमध्ये बराच काळ सीमेवर तणाव होता. यावेळी दोन्ही देशांचे सैनिक एकमेकांसमोर आले. चीन म्हणाला- आशा आहे की भारत एकत्र काम करत राहील चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांना विचारण्यात आले की दोन्ही देशांदरम्यान विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेच्या २३ फेऱ्या झाल्या आहेत, परंतु सीमा वाद अजूनही कायम आहे. यावर माओ निंग म्हणाले- सीमा वाद गुंतागुंतीचा आहे आणि तो सोडवण्यासाठी वेळ लागेल. चांगली गोष्ट म्हणजे दोन्ही देशांनी संवादासाठी अनेक व्यवस्था विकसित केल्या आहेत. आम्हाला आशा आहे की भारत देखील चीनसोबत एकत्र काम करेल आणि सीमावर्ती भागात शांतता राखेल. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बीजिंग दौऱ्यादरम्यान चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासोबत विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेच्या २३ व्या फेरीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत ऑक्टोबर २०२४ च्या कराराच्या अंमलबजावणीची पुष्टी करण्यात आली, ज्याअंतर्गत सीमावर्ती भागात गस्त घालण्यास आणि चराई करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. राजनाथ सिंह यांनी नुकताच चीनचा दौरा केला. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच २६ जून रोजी किंगदाओ येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीच्या वेळी चीनचे संरक्षण मंत्री डोंग जून यांची भेट घेतली. या दरम्यान, राजनाथ सिंह यांनी भारत आणि चीनने जटिल सीमा समस्या एका पद्धतशीर रोडमॅप अंतर्गत सोडवल्या पाहिजेत असे सुचवले. यामध्ये सीमेवरील तणाव कमी करण्यावर आणि सीमांकनाची विद्यमान व्यवस्था पुढे नेण्यावर चर्चा झाली. या संवादाचा मुख्य भर एलएसीवरील शांतता आणि स्थिरता राखण्यावर होता. राजनाथ यांनी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दाही उपस्थित केला. राजनाथ सिंह यांनी दोन्ही देशांमध्ये चांगले शेजारी संबंध निर्माण करण्याची आणि आशियामध्ये स्थिरतेसाठी एकत्र काम करण्याची गरज यावर भर दिला. त्यांनी कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाल्याबद्दलही प्रशंसा केली. यासोबतच त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये अलिकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची आणि पाकिस्तानमध्ये भारताच्या कारवाईची माहिती चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांना दिली. राजनाथ सिंह म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूर ही दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताची भूमिका आहे. त्याआधी गुरुवारी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) संरक्षण मंत्र्यांची बैठक झाली. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ दोघेही त्यात सहभागी झाले होते. तथापि, राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली नाही. १५ जून २०२० रोजी गलवान येथे झालेल्या चकमकीत २० भारतीय सैनिक शहीद झाले. १५ जून २०२० रोजी चीनने पूर्व लडाखच्या सीमावर्ती भागात सरावाच्या बहाण्याने सैन्य जमवले होते. त्यानंतर अनेक ठिकाणी घुसखोरीच्या घटना घडल्या. भारत सरकारनेही या भागात चीनइतकेच सैन्य तैनात केले होते. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की एलएसीवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. दरम्यान, १५ जून रोजी गलवान खोऱ्यात चिनी सैन्याशी झालेल्या चकमकीत २० भारतीय सैनिक शहीद झाले होते. नंतर भारतानेही याला चोख प्रत्युत्तर दिले. यामध्ये सुमारे ६० चिनी सैनिक मारले गेले.

न्यूयॉर्कचे महापौरपदाचे उमेदवार ममदानींनी हाताने जेवण केले:अमेरिकन खासदाराने भारतीय नेत्याला सांगितले- शिष्टाचार शिका नाहीतर तुमच्या मागासलेल्या देशात परत जा

भारतीय वंशाचे न्यूयॉर्कचे महापौरपदाचे उमेदवार जोहरान ममदानी हे हाताने डाळ भात खात आहेत. त्यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यावर एका अमेरिकन खासदाराने नाराजी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेतील रिपब्लिकन खासदार ब्रँडन गिल यांनी X वर लिहिले, अमेरिकेतील सुसंस्कृत लोक असे जेवत नाहीत. जर तुम्ही पाश्चात्य पद्धती स्वीकारू शकत नसाल तर तुमच्या मागासलेल्या देशात परत जा. व्हिडिओमध्ये ममदानी पॅलेस्टिनी मुद्द्याबद्दल बोलत होते. ते म्हणाले- जेव्हा तुम्ही तिसऱ्या जगातील देशात वाढता तेव्हा तुम्हाला पॅलेस्टिनी संघर्ष अधिक चांगल्या प्रकारे समजतो. सोशल मीडियावर वापरकर्त्यांनी खासदाराला ट्रोल केले जोहरान ममदानींचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर वादविवाद सुरू झाला आहे. न्यूयॉर्कचे खासदार ब्रँडन गिल यांनी या व्हिडिओवर केलेल्या टिप्पणीवर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आणि सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. एका वापरकर्त्याने उपहासात्मकपणे विचारले, आपण आशियाई रेस्टॉरंटमध्ये चॉपस्टिक्सने जेवलो तरी तुम्हाला राग येतो का? दुसऱ्याने लिहिले, तुम्ही टाको, फ्रेंच फ्राईज आणि बर्गर कसे खातात? तुम्ही काट्याने चिप्स खाता का? दुसऱ्या वापरकर्त्याने म्हटले, तुम्ही त्यांच्या धोरणांवर टीका करू शकत नाही, म्हणून आता तुम्ही त्यांच्या संस्कृतीवर वैयक्तिक हल्ला करत आहात. ममदानींवर कॅमेऱ्यासमोर दिखावा केल्याचा आरोप याशिवाय काही लोकांनी ममदानींवर त्यांची सांस्कृतिक ओळख अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचा आरोपही केला. एका वापरकर्त्याने ममदानींचा एक जुना फोटो शेअर केला ज्यामध्ये ते चाकू आणि काटेरी चमचाने जेवण करत होते. त्या वापरकर्त्याने लिहिले की, जोहरान नेहमीच चाकू आणि काटेरी चमचाने जेवता, पण कॅमेऱ्यासमोर ते हाताने जेवता, जणू काही ते बाहेरचा आहे असे वागता. ममदानी म्हणाले होते- अब्जाधीश असमानता वाढवतात रविवारी ममदानी त्यांच्या एका विधानामुळे वादात सापडले होते. त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते- अब्जाधीश असमानता वाढवतात, जगात कोणालाही अब्जाधीश होऊ देऊ नये. आपल्याकडे अब्जाधीश असू नयेत, असे ममदानी एनबीसी न्यूजच्या मीट द प्रेस या कार्यक्रमात म्हणाले. इतकी विषमता असताना इतके पैसे असणे चांगले नाही. आपल्याला शहर, राज्य आणि देशभर समानता हवी आहे. ममदानी म्हणाले की त्यांना न्यूयॉर्कमधील सर्वात श्रीमंत लोकांवर आणि मोठ्या कंपन्यांवर कर वाढवायचा आहे. ते म्हणाले, मी सर्वात श्रीमंत लोकांवर १% कर वाढवू इच्छितो जेणेकरून करदात्यांसह सर्वांचे जीवन चांगले होईल. त्याच वेळी, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ममदानींना कम्युनिस्ट म्हटले होते, ज्याला ममदानी यांनी नाकारले. ते म्हणाले, मी कम्युनिस्ट नाही. ट्रम्प माझ्या कामावरून लक्ष हटवण्यासाठी माझ्या दिसण्याबद्दल, आवाजाबद्दल आणि ओळखीबद्दल बोलतात. मी ट्रम्प यांनी विश्वासघात केलेल्या कष्टाळू लोकांसाठी लढत आहे. ट्रम्प समर्थकांनी ममदानींना न्यूयॉर्कसाठी धोका म्हटले न्यूयॉर्क टाउनच्या महापौरपदासाठी झालेल्या डेमोक्रॅटिक प्रायमरी निवडणुकीत ममदानी यांनी विजय मिळवला आहे. त्याचे निकाल २४ जून रोजी जाहीर झाले. पहिल्यांदाच दक्षिण आशियाई, भारतीय आणि मुस्लिम वंशाच्या ममदानी यांनी माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांचा पराभव केला. ममदानींच्या विजयादरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचे रिपब्लिकन नेते आणि ट्रम्प प्रशासनातील माजी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर तीव्र हल्ला करण्यास सुरुवात केली होती. या हल्ल्यांमध्ये, ममदानींना दहशतवादाचे समर्थक आणि न्यूयॉर्क शहरासाठी धोका म्हणून वर्णन करण्यात आले. ट्रम्प प्रशासनाचे माजी सल्लागार स्टीफन मिलर यांनी ममदानींच्या विजयाचे वर्णन 'अमेरिकन स्थलांतर धोरणाचे अपयश' असे केले. टेनेसीचे रिपब्लिकन प्रतिनिधी अँडी ओगल्स यांनी ममदानी यांच्यावर दहशतवादाला पाठिंबा देण्याचा आरोप केला आणि अॅटर्नी जनरल पाम बोंडी यांना त्यांचे नागरिकत्व रद्द करण्याची विनंती केली. जोहरन हो चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचा मुलगा आहे. जोहरान ममदानी हे भारतीय-अमेरिकन चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचा मुलगा आहे. मीरा नायर यांनी सलाम बॉम्बे, मान्सून वेडिंग आणि द नेमसेक सारखे चित्रपट बनवले आहेत. जोहरन यांचे वडील महमूद कोलंबिया विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत आणि एक प्रसिद्ध भारतीय-युगांडन विद्वान आहेत. ममदानींचा जन्म युगांडात झाला, पण ते अमेरिकेत वाढले. जोहरन यांची आई मीरा नायर ही भारतीय वंशाची आणि हिंदू वंशाची अमेरिकन नागरिक आहे. त्यांचे वडील महमूद ममदानी हे भारतीय वंशाचे आणि मुस्लिम असलेले युगांडाचे नागरिक आहेत. २०२५ च्या सुरुवातीला, जोहरन यांनी २७ वर्षीय सीरियन कलाकार रामा दुवाईजीशी लग्न केले. रामा एक चित्रकार आणि अॅनिमेटर आहे. तिचे काम द न्यू यॉर्कर, द वॉशिंग्टन पोस्ट आणि व्हाइस सारख्या प्रमुख प्रकाशनांमध्ये प्रकाशित झाले आहे. २०१८ मध्ये अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले जेव्हा ममदानी पाच वर्षांचे होते तेव्हा त्यांचे कुटुंब दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे स्थलांतरित झाले. जेव्हा ममदानी ७ वर्षांचे होते तेव्हा कुटुंब न्यूयॉर्कला स्थलांतरित झाले. जोहरन यांनी २०१४ मध्ये मेनमधील बोडोइन कॉलेजमधून आफ्रिकाना अभ्यासात बॅचलर पदवी प्राप्त केली. कॉलेज पूर्ण केल्यानंतर, जोहरन २०१८ मध्ये अमेरिकेचे नागरिक बनले. क्वीन्स आणि ब्रुकलिनमध्ये डेमोक्रॅटिक उमेदवारांसाठी काम करून त्याने राजकारण शिकले.

सर्बियामध्ये राष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निदर्शने:हजारो लोकांनी रस्ते रोखले; रेल्वे स्टेशन शेड कोसळल्याबद्दल 8 महिन्यांपासून नाराजी

सर्बियातील अनेक शहरांमध्ये राष्ट्रपती अलेक्झांडर वुचिक यांचा राजीनामा आणि तात्काळ निवडणुकांची मागणी करत निदर्शने पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहेत. रविवारी रात्रीपासून आज सकाळपर्यंत हजारो निदर्शकांनी राजधानी बेलग्रेड आणि इतर शहरांमध्ये रस्ते रोखले. बेलग्रेडमध्ये अनेक ठिकाणी निदर्शकांनी धातूचे बॅरिकेड्स आणि कचऱ्याचे डबे टाकून रस्ते अडवले. सावा नदीवरील पुलावरही वाहतूक कोंडी झाली. नोव्ही सॅडमध्ये, निदर्शकांनी सत्ताधारी लोकप्रिय सर्बियन प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या कार्यालयांवर अंडी फेकली. शनिवारी रात्री बेलग्रेडमध्ये सुमारे १ लाख ४० हजार लोक रस्त्यावर उतरले. निदर्शनादरम्यान पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि ध्वनी बॉम्ब सोडले आणि डझनभर लोकांना अटक केली. आता त्यांच्या सुटकेची मागणी होत आहे. सर्बियामध्ये १ नोव्हेंबर २०२४ रोजी नोव्ही सॅड रेल्वे स्टेशनचा शेड कोसळून १६ जणांचा मृत्यू झाला. सरकारविरुद्ध लोकांचे निदर्शने डिसेंबरमध्ये सुरू झाली होती, जी गेल्या ७ महिन्यांपासून सुरू आहेत. बांधकाम प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचारामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप लोकांनी केला आहे. २८-२९ जून रोजी सर्बियामध्ये झालेल्या निदर्शनांचे फोटो... अपघातानंतर तत्कालीन पंतप्रधान आणि वाहतूक मंत्र्यांनी राजीनामा दिला.या अपघातामुळे तत्कालीन पंतप्रधान मिलोस वुसेविक यांना २८ जानेवारी २०२५ रोजी राजीनामा द्यावा लागला. यापूर्वी माजी परिवहन मंत्री गोरान वुसेक यांनीही राजीनामा दिला होता. नोव्ही सॅड घटनेत १३ जणांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. त्यात गोरान वुसेक यांचेही नाव होते. माजी पंतप्रधान वुसेविक यांनी म्हटले होते की, देशातील तणाव आणखी वाढू नये असे त्यांना वाटत आहे, त्यामुळे परिस्थिती शांत करण्यासाठी ते आपल्या पदाचा राजीनामा देत आहेत. वुसेविक मे २०२४ पासून पंतप्रधानपदावर होते. यापूर्वी त्यांनी उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्रीपदे भूषवली आहेत. २०१२ ते २०२० पर्यंत वुसेविक हे नोवी सॅडचे महापौर होते. या काळात रेल्वे स्टेशनवर बांधकामाचे काम करण्यात आले. त्यामुळे वुसेविकवर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्यासाठी खूप दबाव होता. तथापि, सर्बियामध्ये खरी सत्ता राष्ट्रपतींकडे आहे. राष्ट्रपती वुचिक यांचा दुसरा कार्यकाळ २०२७ मध्ये संपेल.अलेक्झांडर वुचिक हे २०१७ पासून सर्बियाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा दुसरा कार्यकाळ २०२७ मध्ये संपत आहे. त्यानंतर संसदीय निवडणुकाही होणार आहेत. तथापि, निदर्शक लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. राष्ट्रपती सतत निवडणुका घेण्यास नकार देत आहेत. वुचिक हे २०१२ ते २०१४ पर्यंत उपपंतप्रधान होते आणि २०१४ ते २०१७ पर्यंत पंतप्रधान होते आणि त्यानंतर ते राष्ट्रपती झाले. त्यांच्या लोकप्रिय सर्बियन प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या नेतृत्वाखालील युतीकडे २५० संसदीय जागांपैकी १५६ जागा आहेत. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी वाढली आहे. लोक ८ महिन्यांपासून दररोज १५ मिनिटे वाहनांची हालचाल थांबवतातसर्बियातील निदर्शनांमध्ये विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. ते दररोज दुपारी ११:५२ वाजता देशभरातील गाड्यांची वाहतूक १५ मिनिटांसाठी थांबवतात. याच वेळी रेल्वे स्थानकावरील बाल्कनी पडण्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांनी देशातील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणे देखील थांबवले आहे. २४ जानेवारी रोजी निदर्शने तीव्र झाली. लोकांनी कामावर जाणे बंद केले. सर्बियाची राजधानी बेलग्रेडमधील सर्वात वर्दळीच्या रस्त्याच्या २४ तासांच्या नाकेबंदीदरम्यान विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या संघर्षात एक मुलगी जखमी झाल्याने तणाव वाढला.

कॅनडा आता अमेरिकन कंपन्यांवर कर लावणार नाही:ट्रम्प यांनी टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली होती; PM कार्नी म्हणाले- व्यवसायावर पुन्हा बोलू

रविवारी रात्री उशिरा कॅनडाने अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांवर डिजिटल सेवा कर (DST) लादण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. कॅनडाचे सरकार ३० जूनपासून अमेरिकन कंपन्यांवर डिजिटल सेवा कर लादणार होते. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी रविवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांनी आणि ट्रम्प यांनी आता व्यापार चर्चा पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे. कॅनडाच्या अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, कार्नी आणि ट्रम्प २१ जुलैपर्यंत व्यापार करारावर चर्चा पुन्हा सुरू करू शकतात. २७ जून रोजी ट्रम्प यांनी कॅनडाला धमकी दिली होती की जर त्यांनी अमेरिकन कंपन्यांवर कर लादला तर ते लवकरच कॅनडावर नवीन कर लादतील. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करत म्हटले आहे की, 'अमेरिकेसोबत व्यवसाय करण्यासाठी कॅनडाला किती कर भरावा लागेल हे आम्ही पुढील ७ दिवसांत सांगू.' गेल्या वर्षी कॅनडामध्ये डिजिटल सेवा कर मंजूर झाला गेल्या वर्षी २० जून २०२४ रोजी कॅनडाच्या संसदेत डिजिटल सेवा कर कायदा मंजूर करण्यात आला. तथापि, हा कर एक वर्षानंतर ३० जून २०२५ पासून लागू होणार होता. त्याच्या अंमलबजावणीच्या काही तास आधी, कॅनडाच्या सरकारने त्यावर यू-टर्न घेतला. ट्रम्प यांनी टॅरिफवरील चर्चेतून माघार घेतल्यानंतर, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी म्हणाले की त्यांना कॅनेडियन लोकांच्या हितासाठी अमेरिकेशी चर्चा सुरू ठेवायची आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी म्हणजेच अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी सांगितले की त्यांना हा कर लादण्याची आधीच भीती होती. तथापि, अमेरिका आणि कॅनडामध्ये टॅरिफबाबत वाटाघाटी सुरू होत्या, त्यामुळे त्यांना आशा होती की कार्नी प्रशासन ते लागू करणार नाही. डिजिटल सेवा कर म्हणजे काय? डिजिटल सेवा कर हा ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर आकारला जाणारा कर आहे. कॅनडामधील ऑनलाइन वापरकर्त्यांकडून पैसे कमावणाऱ्या मोठ्या परदेशी आणि देशांतर्गत कंपन्यांना उत्पन्नावर ३% कर भरावा लागेल. हा कायदा २०२२ पासून जुन्या बिलांवर देखील लागू होणार होता, म्हणजेच गेल्या अनेक वर्षांपासून कंपन्यांना कर भरावा लागणार होता. हा कर ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन जाहिराती आणि वापरकर्त्यांच्या डेटा विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लागू होणार होता. ज्या कंपन्यांचे वार्षिक उत्पन्न $800 अब्ज पेक्षा जास्त आहे त्यांना हा कर लागू झाला असता. याचा परिणाम विशेषतः मेटा, गुगल, अॅपल, अमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या अमेरिकन टेक कंपन्यांवर होईल. या करामुळे अमेरिकन कंपन्यांना दरवर्षी दोन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान होईल असा अंदाज व्यावसायिकांचा आहे. यासोबतच अमेरिकेत ३,००० नोकऱ्याही जाऊ शकतात. टॅरिफ वॉर अमेरिका आणि कॅनडा दोघांनाही नुकसान पोहोचवते आकडेवारीनुसार, कॅनडा हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, ज्याने गेल्या वर्षी $349 अब्ज (29.14 लाख कोटी रुपये) किमतीच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी केल्या आणि अमेरिकेला $413 अब्ज (34.49 लाख कोटी रुपये) किमतीच्या वस्तू विकल्या. मेक्सिकोनंतर कॅनडा हा अमेरिकेचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी लादलेल्या मोठ्या शुल्कातून कॅनडा वाचला, परंतु तरीही त्याला स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर ५०% कर भरावा लागेल. जर दोन्ही देशांनी एकमेकांवर शुल्क लादले तर दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही कॅनडावर कर लादले आहेत ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात कॅनडावर अनेक कर लादले. त्यानंतर त्यांनी सर्व कॅनेडियन निर्यातीवर २५% कर लादण्याची धमकी दिली, परंतु बहुतेक कॅनेडियन वस्तूंनी USMCA (अमेरिका मेक्सिको कॅनडा करार) चे पालन केल्यास त्यांना त्या करमधून सूट देण्यात आली. USMCA करार हा एक प्रकारचा मुक्त व्यापार करार आहे जो ट्रम्प सरकारने २०२० मध्ये आणला. वर्षाच्या सुरुवातीलाच ट्रम्प यांनी कॅनडाला धमकी दिली होती की जर त्यांनी अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या नाहीत तर ते त्यांच्यावर आर्थिक दबाव आणतील. त्यानंतर, एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी अनेक कॅनेडियन वस्तूंवर २५% कर लादला, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडानेही अनेक अमेरिकन वस्तूंवर २५% कर लादला. तथापि, नंतर वाटाघाटींनंतर ते काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले.

थायलंडमध्ये PM शिनावात्रा यांच्या विरोधात निदर्शने:कंबोडियन नेत्याशी फोनवरून झालेल्या संभाषणावरून लष्कराच्या जनरलवर टीका

कंबोडियासोबतच्या सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये हजारो लोकांनी पंतप्रधान प्यातोंगटार्न शिनावात्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शने केली. हे निदर्शने करण्यात आली. मे महिन्यात थायलंड आणि कंबोडियामध्ये वादग्रस्त सीमा क्षेत्रावरून संघर्ष झाला होता. त्यानंतर पायतोंगतार्न यांनी कंबोडियाचे माजी पंतप्रधान हुन सेन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. या संभाषणात शिनावात्रा यांनी आर्मी जनरल बूनसिन पडकलांग यांच्यावर टीका केली. या संभाषणाचा ऑडिओ नंतर लीक झाला. ज्यासाठी शिनावात्रा यांना माफी मागावी लागली. बँकॉक पोस्टने वृत्त दिले आहे की, सरकारविरोधी निदर्शकांनी शिनावात्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांचे निदर्शने तीव्र करण्याचा संकल्प केला आहे. शनिवारी विजय स्मारकावर झालेल्या रॅलीनंतर निदर्शकांनी ही शपथ घेतली. निदर्शनांशी संबंधित फोटो.... कंबोडियाच्या माजी पंतप्रधानांनी थायलंडमध्ये सत्ता बदलण्याची मागणी केली कंबोडियाचे माजी पंतप्रधान हुन सेन यांनी शुक्रवारी टेलिव्हिजनवर एक दीर्घ भाषण दिले. हे भाषण अनेक तास चालले. यामध्ये हुन सेन यांनी प्यतोंगटार्न आणि त्यांच्या कुटुंबावर थेट हल्ला केला. सेन यांनी थायलंडमध्ये सत्ता बदलाची उघडपणे मागणी केली. थायलंडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याला एक असाधारण पाऊल म्हटले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की थायलंड राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढू इच्छितो. पायतोंगटार्न या माजी पंतप्रधान थाक्सिन शिनावात्रा यांची कन्या ३८ वर्षीय पायतोंगटार्न या देशाच्या ३१ व्या पंतप्रधान आहेत. त्या थायलंडच्या इतिहासातील सर्वात तरुण पंतप्रधान देखील आहेत. पायतोंगट या माजी पंतप्रधान थाक्सिन शिनावात्रा यांच्या कन्या आहेत आणि पंतप्रधान बनणाऱ्या शिनावात्रा कुटुंबातील तिसऱ्या नेत्या आहेत. या पदावर विराजमान होणाऱ्या त्या दुसऱ्या महिला आहेत. त्यांच्या मावशी यिंगलक थायलंडच्या पंतप्रधान बनणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या. पायतोंगटार्न शिनावात्रा २०२३ पासून फ्यू थाई पक्षाच्या अध्यक्षा आहेत. एप्रिल २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारही होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर आला.

ट्रम्प म्हणाले- मस्क हुशार, पण त्यांचा राग चुकीचा:टेस्लाच्या CEOनी अमेरिकन कर विधेयकाला विनाशकारी म्हटले; ट्रम्प प्रशासनातून राजीनामा दिला

अमेरिकेतील बहुचर्चित कर विधेयकावरील संघर्षादरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांना हुशार व्यक्ती म्हटले आहे. रविवारी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, मस्क एक उत्तम व्यक्ती आहे, परंतु तो थोडा रागावला, जे योग्य नव्हते. ट्रम्प म्हणाले, 'मी त्यांच्याशी जास्त बोललो नाही, पण ते एक हुशार व्यक्ती आहेत. मला माहित आहे की ते नेहमीच चांगले काम करतील. निवडणुकीदरम्यान त्यांनी माझ्यासाठी प्रचार केला. पण इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर कपात रद्द केल्याने ते नाराज होते. मला प्रत्येकाकडे इलेक्ट्रिक कार नको आहे. त्यांच्यासाठी ही एक कठीण गोष्ट आहे.' टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांनी २० जानेवारी २०२५ रोजी ट्रम्प सरकारमध्ये डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी (DOGE) चा कार्यभार स्वीकारला. तथापि, ट्रम्पच्या ट्रॅक्स अँड स्पेंडिंग बिलावर नाराजी असल्याने त्यांनी २८ मे रोजी पदाचा राजीनामा दिला. ट्रम्प या विधेयकाच्या समर्थनात आहेत, तर मस्क त्याच्या विरोधात आहेत. ट्रम्प या विधेयकाला 'मोठे सुंदर विधेयक' असेही म्हणतात. मस्क यांनी या विधेयकाला 'देशासाठी पूर्णपणे वेडे आणि विनाशकारी' म्हटले. मस्क यांच्या मते, हे विधेयक भूतकाळातील उद्योगांना अनुदान देते, परंतु भविष्यातील तंत्रज्ञान जसे की अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि डेटा सेंटर्सना कर देऊन दडपते. मस्क म्हणाले- बिग ब्युटीफुल बिल हे अमेरिकन उद्योगांसाठी धोकामस्क यांनी २८ जून रोजी त्यांच्या ५४ व्या वाढदिवसानिमित्त X वर लिहिलेल्या एका पोस्टमध्ये बिग ब्युटीफुल बिलावर जोरदार टीका केली होती. त्यांनी म्हटले आहे की या विधेयकात २०२७ पर्यंत पवन आणि सौर अनुदाने संपवण्याचा आणि चीनशी जोडलेल्या हरित तंत्रज्ञान प्रकल्पांवर अतिरिक्त कर लादण्याचा प्रस्ताव आहे. १७ दिवसांत मस्क यांनी या विधेयकावर केलेला हा दुसरा हल्ला होता. यापूर्वी ५ जून रोजी मस्क यांनी ट्रम्पवर 'एपस्टाईन सेक्स फाइल्स'मध्ये त्यांचे नाव असल्याचा आरोपही केला होता. तथापि, ११ जून रोजी मस्क यांनी माफी मागितली. त्यानंतर ते गप्प राहिले. बिग ब्युटीफुलबद्दल मस्क यांचे ३ युक्तिवाद- बिग ब्युटीफुल विधेयक ५१-४९ मतांनी सिनेटमध्ये चर्चेसाठी मंजूर करण्यात आलेशनिवारी रात्री उशिरा अमेरिकन सिनेटने बिग ब्युटीफुल विधेयकाला चर्चेसाठी मंजुरी दिली आहे. ९४० पानांच्या या कर आणि खर्च विधेयकाच्या बाजूने ५१ मते पडली तर विरोधात ४९ मते पडली. डेमोक्रॅटिक नेत्यांव्यतिरिक्त, ट्रम्पच्या रिपब्लिकन पक्षाचे दोन खासदार देखील आहेत ज्यांनी याला विरोध केला. यामध्ये थॉम टिलिस (उत्तर कॅरोलिना) आणि रँड पॉल (केंटकी) यांचा समावेश आहे. थॉम टिलिस म्हणाले की या विधेयकामुळे उत्तर कॅरोलिनाचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान होईल, विशेषतः मेडिकेडवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णालयांना. रँड पॉल म्हणाले की हे विधेयक वॉशिंग्टनचे क्लासिक ढोंग आहे. ते जनतेला सांगते की आपण खर्च कमी करत आहोत, परंतु प्रत्यक्षात आपण ट्रिलियन डॉलर्सचे नवीन कर्ज जोडत आहोत. ट्रम्प यांनी मस्कला वेडा म्हटले, मस्क म्हणाले- ट्रम्प कृतघ्न आहेतट्रम्प आणि मस्क यांच्यात बिग ब्युटीफुल बिलावरून वाद सुरू झाला. ५ जून रोजी ट्रम्प यांनी माध्यमांशी बोलताना मस्कबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ट्रम्प म्हणाले होते की, जेव्हा आम्ही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अनिवार्य खरेदीच्या कायद्यात कपात करण्याबद्दल बोललो तेव्हा मस्कला अडचणी येऊ लागल्या. मी त्यांच्याबद्दल खूप निराश आहे. यानंतर, मस्कने त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ट्रम्प यांना कृतघ्न म्हटलेले अनेक ट्विट केले. मस्क म्हणाले की जर मी तिथे नसतो तर ट्रम्प निवडणूक हरले असते. त्यांनी ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग चालवण्याबद्दलही बोलले.

इराणची कबुली:इविन तुरुंग, जगातील सर्वात भयानक तुरुंग; छळामुळे कैद्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जाते

तेहरानच्या टेकड्यांवरील इविन तुरुंगाच्या भिंती वर्षानुवर्षांचे रक्त, किंचाळणे आणि भीतीने भरलेल्या आहे. हा तुरुंग जगातील सर्वात भयानक आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे उदाहरण आहे. २३ जून रोजी इस्रायलने या तुरुंगाला लक्ष्य केले. इराणने रविवारी कबूल केले की या हल्ल्यात ७१ जणांचा जीव गेला. कैद्यांव्यतिरिक्त, तुरुंग कर्मचारी आणि सैनिक देखील मृत्युमुखी पडले. १९७२ मध्ये शाह मोहम्मद रजा पहलवी यांच्या राजवटीत बांधलेल्या या तुरुंगाचा इतिहास सुरुवातीपासूनच अत्याचारी आहे. तेव्हा शाहचे गुप्तचर (शवाक) विरोधकांवर क्रूरपणे अत्याचार करत असत. परंतु १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर सत्तेवर आलेल्यांनी या तुरुंगाला आणखी क्रूर बनवले. १९८८ मध्ये, काही मिनिटांच्या सुनावणीनंतर या तुरुंगात शेकडो राजकीय कैद्यांना फाशी दिली. ह्यूमन राईट्स वॉचच्या मते, हे २० व्या शतकातील सर्वात भयानक तुरुंग हत्याकांडांपैकी एक होते. माजी कैद्यांनी सांगितले की चौकशी तासांदरम्यान त्यांना डोळ्यांवर पट्टी बांधून भिंतीकडे तोंड करून बसवले जाते. महिलांच्या लैंगिक छळाच्या घटनाही सामान्य आहेत. येथे कैद्यांवर इतका अत्याचार केला जातो की त्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जाते. इटालियन पत्रकार सेसिलिया, ज्यांना २०२३ मध्ये या तुरुंगात टाकले होते. ती म्हणते, माझ्याकडे ना पलंग होता ना चादर. माझा चष्मा काढून घेण्यात आला जेणेकरून मला काहीही दिसत नव्हते. राजकीय सौदेबाजीसाठी देखील याचा केला जातो वापर इविन तुरुंगात विदेशी नागरिकांनाही लक्ष्य केले जाते. अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटनसह अनेक देशांनी राजकीय सौदेबाजीचा आरोप केला आहे. मानवाधिकार संघटनांचा दावा आहे की येथे कैद्यांवर जैविक आणि रासायनिक परीक्षणासारख्या क्रूर चाचण्या केल्या जातात. महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर विरोध झाला तेव्हा याच तुरुंगात शेकडो लोकांना टाकून आंदोलन मोडले.

ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचार खटल्याला राजकीय षड्यंत्र म्हटले:म्हणाले- आम्ही हे सहन करणार नाही; इस्रायली PM विरुद्ध तीन प्रकरणांमध्ये खटला दाखल

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टीका केली आहे. त्यांनी याला राजकीय षड्यंत्र म्हटले. ट्रम्प म्हणाले की, यामुळे हमाससोबत सुरू असलेल्या चर्चेला आणि इराणच्या आण्विक धोक्याला तोंड देण्याच्या प्रयत्नांना नुकसान होऊ शकते. ट्रम्प यांनी शनिवारी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केले, लिहिले, इस्रायलमध्ये नेतन्याहू यांच्यासोबत जे घडत आहे ते खूप चुकीचे आहे. ते एक युद्ध नायक आहेत आणि अमेरिकेसोबत मिळून त्यांनी इराणचा धोकादायक अणुकार्यक्रम थांबवण्यात उत्तम काम केले आहे. ट्रम्प पुढे म्हणाले, हे वेडेपणा आणि न्यायाची थट्टा आहे. अमेरिका दरवर्षी इस्रायलला मदत करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करते. आम्ही हे सहन करणार नाही. नेतन्याहू यांना या प्रकरणातून मुक्त केले पाहिजे, त्यांना मोठ्या गोष्टी करायच्या आहेत. नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध तीन वेगवेगळे खटले दाखल नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध मे २०२० मध्ये खटला सुरू झाला. फसवणूक, विश्वासघात आणि लाचखोरीच्या तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर इस्रायलमध्ये खटला सुरू आहे. १. केस १००० (गिफ्ट केस):नेतन्याहूंवर हॉलिवूडचे निर्माते अर्नॉन मिलचन आणि ऑस्ट्रेलियन अब्जाधीश जेम्स पॅकर यांच्याकडून महागड्या भेटवस्तू स्वीकारल्याचा आरोप आहे. यामध्ये २ लाख डॉलर्स किमतीचे सिगार, शॅम्पेन, दागिने इत्यादींचा समावेश आहे. त्या बदल्यात नेतन्याहू यांनी त्यांना राजकीय लाभ दिल्याचा आरोप आहे. २. केस २००० (मीडिया डील केस):नेतन्याहू यांच्यावर प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्र इस्रायल हयोमला कमकुवत करणारा कायदा करण्याच्या बदल्यात स्वतःसाठी सकारात्मक कव्हरेजसाठी येडियट अहरोनोथ वृत्तपत्राच्या प्रकाशकाशी करार केल्याचा आरोप आहे. ३. केस ४००० (बेझेक टेलिकॉम केस):या प्रकरणात, नेतन्याहूंवर बेझेक नावाच्या टेलिकॉम कंपनीला फायदा दिल्याचा आणि त्या बदल्यात मालक शौल एलोविचच्या वल्ला न्यूज पोर्टलवर त्यांच्या बाजूने बातम्या प्रकाशित केल्याचा आरोप आहे. नेतन्याहू यांनी हे सर्व आरोप खोटे आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. सध्या या प्रकरणात किमान २०२६ पर्यंत निर्णय अपेक्षित नाही. यानंतर नेतन्याहू सर्वोच्च न्यायालयातही अपील करू शकतात. नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयातही खटला दाखल करण्यात आला आहे. देशांतर्गत खटल्यांव्यतिरिक्त, हेगस्थित आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) ने नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप करत अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यांच्यावर गाझामधील नागरिकांना लक्ष्य करण्याचा आणि उपासमारीचा वापर रणनीती म्हणून केल्याचा आरोप आहे. जरी हे प्रकरण भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपेक्षा वेगळे असले तरी, यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेतन्याहू यांच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाला आहे. नेतन्याहू यांच्या पत्नी सारा यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या पत्नी सारा नेतन्याहू देखील वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर वादात अडकल्या आहेत. १. २०१८ चा केटरिंग घोटाळा:२०१०-२०१३ दरम्यान खोटे बोलून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी बाहेरून १ लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे महागडे जेवण मागवल्याचा आरोप सारा यांच्यावर होता. २०१९ मध्ये झालेल्या करारानुसार त्यांनी काही आरोप स्वीकारले आणि सुमारे १२५०० डॉलर्सची भरपाई आणि दंड भरून तुरुंगात जाणे टाळले. २. २०२५ साक्षीदारांना धमकावल्याचा तपास:फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, पोलिसांनी सारा यांच्यावर नेतन्याहूंच्या प्रकरणातील एका साक्षीदाराला धमकावल्याचा आरोप लावला. त्यांच्यावर साक्षीदारांना धमकावण्याचा आणि न्यायात अडथळा आणण्याचा आरोप करत, त्यांच्यावर फौजदारी चौकशी सुरू आहे. ३. कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तनाचे प्रकरण:२०१६ मध्ये, सारा यांच्या घरात काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने त्यांच्याविरुद्ध छळाचा खटला दाखल केला. कर्मचाऱ्याने केस जिंकली. त्याला भरपाई म्हणून ४२ हजार डॉलर्स मिळाले.

रशियाने युक्रेनचे F-16 लढाऊ विमान पाडले:पायलटचाही मृत्यू; 6 रशियन क्षेपणास्त्रे नष्ट, पुढील लक्ष्य हिट करतांना सिस्टममध्ये बिघाड

रविवारी रात्री रशियाने युक्रेनवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला केला. रशियाने ४७७ ड्रोन आणि ६० क्षेपणास्त्रे डागली. रशियाने एम/केएन-२३ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला. युक्रेनच्या संरक्षण मंत्रालयाने एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ही माहिती दिली आहे. युक्रेनियन हवाई दलाने यापैकी ४७५ हल्ले रोखले. वृत्तानुसार, या हल्ल्यादरम्यान एका क्षेपणास्त्राने युक्रेनचे एफ-१६ लढाऊ विमानही पाडले. युक्रेनने सांगितले की या हल्ल्यात लढाऊ विमानाचा पायलट पावलो इव्हानोव्ह देखील मृत्युमुखी पडला. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याचे फोटो पाहा... हल्ल्यात एफ-१६ लढाऊ विमान नष्ट झाले. रशियन हल्ल्यांमुळे निवासी भागांचे नुकसान झाले आणि सहा लोक जखमी झाले. युक्रेनियन हवाई दलाने सांगितले की रशियन क्षेपणास्त्र हल्ल्यादरम्यान पायलटने सहा क्षेपणास्त्रे पाडली, परंतु शेवटच्या लक्ष्यावर मारा करताना त्याच्या विमानाला समस्या आल्या. पायलटने एफ-१६ ला गर्दीच्या क्षेत्रापासून दूर नेले, परंतु वेळेवर विमानातून बाहेर पडू शकला नाही. युक्रेनने रशियाच्या क्रिमिया एअरबेसवर ड्रोन हल्ला केला यापूर्वी, युक्रेनने २८ जून रोजी सकाळी रशियाच्या ताब्यातील क्रिमियामधील किरोव्स्के हवाई तळावर हल्ला केल्याचा दावा केला होता. कीव इंडिपेंडेंटच्या वृत्तानुसार, या हल्ल्यात रशियाचे एमआय-८, एमआय-२६ आणि एमआय-२८ हल्ला हेलिकॉप्टर आणि एक पँटसिर-एस१ हवाई सुरक्षा प्रणाली नष्ट झाली. युक्रेनियन सुरक्षा सेवेने (एसबीयू) म्हटले आहे की, युक्रेनने रशियन विमाने, हवाई संरक्षण प्रणाली, शस्त्रे आणि ड्रोन डेपोंना लक्ष्य केले होते. रशियाने याची पुष्टी केलेली नाही. पुतिन म्हणाले - चर्चेच्या नवीन फेरीसाठी तयार रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी २७ जून रोजी इस्तंबूलमध्ये थेट शांतता चर्चेच्या नवीन फेरीसाठी मॉस्को तयार असल्याचे सांगितल्यानंतर हे हल्ले झाले. तथापि, युद्ध संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत कारण आतापर्यंत वाटाघाटींमध्ये कोणताही यश आलेले नाही. इस्तंबूलमध्ये रशियन आणि युक्रेनियन प्रतिनिधीमंडळांमधील चर्चेच्या अलिकडच्या दोन फेऱ्या अयशस्वी झाल्या आणि करारावर पोहोचण्यात कोणतीही प्रगती झाली नाही. रशिया-युक्रेन युद्ध का सुरू झाले ते जाणून घ्या... फेब्रुवारी २०२२- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हल्ल्याची घोषणा करताच, रशियन रणगाडे युक्रेनमध्ये घुसू लागले. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले - पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी संपूर्ण जगाला धोक्यात आणले आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याची रशियाला गंभीर किंमत मोजावी लागेल. फेब्रुवारी २०२५- अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी ९० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर, युक्रेन युद्धाबाबत सौदी अरेबियामध्ये रशिया आणि अमेरिकेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात युक्रेनचा समावेश नव्हता. ट्रम्प यांनी पुतिन यांचे कौतुक केले आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 'हुकूमशहा' म्हटले. मे २०२५- रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धाच्या समाप्तीसाठी शांतता चर्चेला २०२५ मध्ये वेग आला, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारानंतर. अलिकडच्या काळात कैद्यांची अदलाबदल झाली आहे, परंतु प्रादेशिक नियंत्रण आणि सुरक्षा हमींवरून मतभेद कायम आहेत.

रशियाने युक्रेनवर 477 ड्रोन व 60 क्षेपणास्त्रे डागली:एफ-16 लढाऊ विमान नष्ट, एका पायलटचा मृत्यू, 6 जखमी

रविवारी रात्री रशियाने युक्रेनवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला केला. युक्रेनियन संरक्षण मंत्रालयाने सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये ही माहिती दिली आहे. पोस्टनुसार, रशियाने ४७७ ड्रोन आणि ६० क्षेपणास्त्रांसह ५३७ हवाई हल्ले केले. त्यापैकी युक्रेनियन हवाई दलाने आधीच ४७५ हल्ले पाडले आहेत. यामध्ये एक M/KN-२३ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र, ३३ Kh-१०१/इस्कंदर-के क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि ४ कॅलिबर क्रूझ क्षेपणास्त्रे यांचा समावेश आहे. हा हल्ला युक्रेनच्या अनेक भागात झाला, ज्यामध्ये एका पायलटचा मृत्यू झाला आणि एका मुलासह 6 जण जखमी झाले. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याचे फोटो पहा... हल्ल्यात एफ-१६ लढाऊ विमान नष्ट झाले रविवारी रशियाच्या हल्ल्यात एक युक्रेनियन पायलट ठार झाला आणि एक एफ-१६ लढाऊ विमान नष्ट झाले. या हल्ल्यांमध्ये घरे आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आणि सहा लोक जखमी झाले. युक्रेनियन हवाई दलाने सांगितले की, रशियन क्षेपणास्त्र हल्ल्यादरम्यान पायलटने सात क्षेपणास्त्रे पाडली, परंतु अंतिम लक्ष्य गाठताना त्याचे विमान बिघडले. पायलटने एफ-१६ ला गर्दीच्या क्षेत्रापासून दूर नेले, परंतु वेळेवर विमानातून बाहेर पडू शकला नाही. युक्रेनने रशियाच्या क्रिमिया एअरबेसवर ड्रोन हल्ला केला यापूर्वी, युक्रेनने २८ जून रोजी सकाळी रशियाच्या ताब्यातील क्रिमियामधील किरोव्स्के हवाई तळावर हल्ला केल्याचा दावा केला होता. कीव इंडिपेंडेंटच्या वृत्तानुसार, या हल्ल्यात रशियाचे एमआय-८, एमआय-२६ आणि एमआय-२८ हल्ला हेलिकॉप्टर आणि एक पँटसिर-एस१ हवाई सुरक्षा प्रणाली नष्ट झाली. युक्रेनियन सुरक्षा सेवेने (एसबीयू) म्हटले आहे की युक्रेनने रशियन विमाने, हवाई संरक्षण प्रणाली, शस्त्रे आणि ड्रोन डेपोंना लक्ष्य केले होते. रशियाने याची पुष्टी केलेली नाही. पुतिन म्हणाले - चर्चेच्या नवीन फेरीसाठी तयार रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी २७ जून रोजी इस्तंबूलमध्ये थेट शांतता चर्चेच्या नवीन फेरीसाठी मॉस्को तयार असल्याचे सांगितल्यानंतर हे हल्ले झाले. तथापि, युद्ध संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत कारण आतापर्यंत वाटाघाटींमध्ये कोणताही यश आलेले नाही. इस्तंबूलमध्ये रशियन आणि युक्रेनियन प्रतिनिधीमंडळांमधील चर्चेच्या अलिकडच्या दोन फेऱ्या अयशस्वी झाल्या आणि करारावर पोहोचण्यात कोणतीही प्रगती झाली नाही. रशिया-युक्रेन युद्ध का सुरू झाले ते जाणून घ्या फेब्रुवारी २०२२- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हल्ल्याची घोषणा करताच, रशियन रणगाडे युक्रेनमध्ये घुसू लागले. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले - पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी संपूर्ण जगाला धोक्यात आणले आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याची रशियाला गंभीर किंमत मोजावी लागेल. फेब्रुवारी २०२५- अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी ९० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर, युक्रेन युद्धाबाबत सौदी अरेबियामध्ये रशिया आणि अमेरिकेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात युक्रेनचा समावेश नव्हता. ट्रम्प यांनी पुतिन यांचे कौतुक केले आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 'हुकूमशहा' म्हटले. मे २०२५- रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धाच्या समाप्तीसाठी शांतता चर्चेला २०२५ मध्ये वेग आला, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारानंतर. अलिकडच्या काळात कैद्यांची अदलाबदल झाली आहे, परंतु प्रादेशिक नियंत्रण आणि सुरक्षा हमींवरून मतभेद कायम आहेत.

असीम मुनीर म्हणाले- पाकिस्तान शांतता राखणारा जबाबदार देश:पाक लष्करप्रमुखांचा आरोप- भारताने चिथावणी न देता दोनदा हल्ला केला

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी म्हटले आहे की, भारताने कोणत्याही चिथावणीशिवाय दोनदा हल्ला केला. शनिवारी कराची येथील पाकिस्तान नौदल अकादमीमध्ये भाषण करताना असीम मुनीर यांनी भारतावर जाणूनबुजून तणाव निर्माण करण्याचा आरोप केला. असीम मुनीर म्हणाले, 'गेल्या काही वर्षांत भारताने कोणत्याही चिथावणीशिवाय पाकिस्तानवर दोनदा हल्ला केला आहे. पाकिस्तानने दोन्ही वेळा संयम आणि परिपक्वता दाखवली आहे आणि प्रादेशिक सुरक्षेप्रती आपली जबाबदारी दाखवून एक जबाबदार शांतता राखणारा देश म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे.' पाकिस्तानच्या डॉन न्यूजमधील एका वृत्तानुसार, मुनीर म्हणाले, पाकिस्तान दहशतवाद संपवण्याच्या जवळ होता, पण भारत जाणूनबुजून तणाव निर्माण करत आहे. काश्मीर मुद्द्यावर मुनीर म्हणाले, 'पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार आणि काश्मिरी जनतेच्या संकल्पानुसार काश्मीर मुद्द्यावर तोडगा हवा आहे.' काश्मीरमध्ये कायमस्वरूपी शांततेसाठी न्याय्य आणि शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची मागणी पाक लष्करप्रमुखांनी केली. मुनीर म्हणाले होते- काश्मीर ही इस्लामाबादची गळ्याची नस आहे २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी हल्ल्याच्या काही दिवस आधी, मुनीर यांनी काश्मीरला पाकिस्तानचा भाग म्हणून वर्णन केले होते आणि भारतीय भूभागाला इस्लामाबादची गळ्याची नस म्हटले होते. परदेशात राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना संबोधित करताना मुनीर यांनी १७ एप्रिल रोजी म्हटले होते की, काश्मीर ही आमची कंठाची नस आहे, ती आमची कंठाची नस राहील, आम्ही ती विसरणार नाही. मुनीर यांच्या वक्तव्यानंतर एका आठवड्यानंतर, काश्मीरमधील पहलगाममध्ये अतिरेक्यांनी २६ पर्यटकांची हत्या केली. प्रत्युत्तरादाखल, भारताने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. यामध्ये, भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) आणि पाकिस्तानमधील 9 दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. यामध्ये 100 दहशतवादी मारले गेले. 10 मे रोजी दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदीवर सहमती झाली. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये नष्ट झालेल्या दहशतवादी छावण्या पाकिस्तान पुन्हा बांधत आहे भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये नष्ट झालेल्या दहशतवादी अड्ड्या आणि प्रशिक्षण शिबिरांची पाकिस्तानी सेना आणि सरकार संयुक्तपणे पुनर्बांधणी करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तानी सैन्याच्या मदतीने, दहशतवादी संघटना आता नियंत्रण रेषेजवळील घनदाट जंगलात छोटे आणि उच्च तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण शिबिरे बांधत आहेत. त्यांचा उद्देश भारतीय सैन्याच्या देखरेखीपासून आणि हवाई हल्ल्यांपासून वाचणे आहे. हे कॅम्प लुनी, पुटवाल, तैपू पोस्ट, जमीला पोस्ट, उमरानवाली, चपरार, फॉरवर्ड कहूटा, छोटा चक आणि जंगलोरा यासारख्या भागात बांधले जात आहेत. या कॅम्पमध्ये थर्मल इमेजर्स, जंगल पाळत ठेवणारे रडार आणि उपग्रह चोरीचे तंत्र वापरले जात आहेत. पीओके आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर लाँचपॅड पाकिस्तान पुन्हा PoK मध्ये 13 लाँचपॅड विकसित करत आहे. यामध्ये केल, शारदी, दुधनियाल, अथमुकम, जुरा, लिपा व्हॅली, पचिबन चमन, तांडापानी, नैयाली, जनकोट, चाकोटी, निकेल आणि फॉरवर्ड कहूता यांचा समावेश आहे. याशिवाय, जम्मू सेक्टरच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर मसरूर बडा भाई, चपरार, लुणी आणि शकरगड येथे चार लाँचपॅड बांधले जात आहेत. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारताने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले आणि पाकिस्तान आणि पीओकेमधील अनेक दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. मुनीर यांनी ११ दिवसांत नष्ट झालेले तळ दुरुस्त करण्यास सांगितले होते एका आठवड्यापूर्वी, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख मुनीर यांनी मरकज सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स, बिलाल मशीद, उम्मुल कुर्रा, जामिया दावा इस्लामी मदरसा आणि भारतीय हल्ल्यात नष्ट झालेले इतर दहशतवादी अड्डे दुरुस्त करण्यासाठी ३१ जून ही अंतिम तारीख निश्चित केली होती. प्रत्यक्षात, पाकिस्तानमध्ये १ जुलैपासून मदरसे उघडतील. यापूर्वी मदरसे २० जूनपासून उघडणार होते, परंतु त्यांची दुरुस्ती न झाल्यामुळे, उघडण्याची तारीख बदलण्यात आली आहे. मुनीर यांनी त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक टीम तयार केली आहे. ते स्वतः या कामांवर लक्ष ठेवत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की पाकिस्तान स्वतःच्या देशात पोसलेल्या दहशतवादाला पुनरुज्जीवित करत आहे.

ट्रम्प राजवटीत भारतीय विद्यार्थ्यांना हद्दपार होण्याचा धोका:पासपोर्ट घेऊन वर्गात जातात, नेहमीच छाप्यांची भीती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची राजवट भारतीय विद्यार्थ्यांवर ओझे ठरत आहे. विद्यार्थी व्हिसावर कडक कारवाई होत असून हद्दपारीचा धोका वाढत आहे. परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. भारतीय विद्यार्थ्यांचे अमेरिकन स्वप्न अधांतरी आहे. सोशल मीडियावर देखरेख ठेवणे, ताब्यात घेणे आणि व्हिसा रद्द करणे हे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः भारतीयांसाठी सामान्य झाले आहे. परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी दिव्य मराठीने अमेरिकेतील १२ विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या २५ हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या हृदयात आणि मनात भीती आणि अनिश्चितता पसरली आहे. सध्या अमेरिकेत सुमारे ४.२५ लाख भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. म्हणूनच भारतीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकन शैक्षणिक संस्थांचे लाईव्ह वायर म्हटले जाते. काही भारतीय विद्यार्थ्यांचा असा विश्वास आहे की हा एक तात्पुरता टप्पा आहे, परंतु त्यापैकी बहुतेकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. विद्यार्थी १ - प्रवेश न मिळण्याच्या भीतीने घरी जाणे पुढे ढकलले मी गेल्या वर्षी माझ्या मास्टर्ससाठी अमेरिकेत आलो होतो. या वर्षी उन्हाळी सुट्टी सुरू झाली तेव्हा उत्तर प्रदेशात राहणाऱ्या माझ्या कुटुंबातील सदस्यांनी मला येण्याचा आग्रह केला. पण माझ्या वर्गातील काही परदेशी विद्यार्थ्यांसोबत असे घडले की ते पश्चिम आशियाई देशांमध्ये त्यांच्या घरी गेले पण त्यांना पुन्हा अमेरिकेत प्रवेश मिळाला नाही. मला भीती आहे की जर मला पुन्हा भारतातून प्रवेश मिळाला नाही तर माझा अभ्यासक्रम अपूर्ण राहील. म्हणूनच मी माझ्या कुटुंबातील सदस्यांना नकार दिला. - सादिक अहमद (नाव बदलले आहे) कॅलिफोर्निया विद्यापीठ विद्यार्थी २- सोशल मीडियावरील मौन कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टवर प्रतिक्रिया दिल्यास अमेरिकेतून हद्दपार होऊ शकते. आमच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना आयसीई टीमने उचलले. नंतर असे आढळून आले की त्यांना एजन्सींनी लाईक किंवा रिपोस्टसारख्या सोशल मीडिया पोस्टवर प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल पकडले होते. आता भारतीय विद्यार्थी सोशल मीडियाच्या शांततेचे पालन करत आहेत. काहींनी तर त्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट बंद केले आहेत. अमेरिकन एजन्सी त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आहेत. -कोलंबिया विद्यापीठाचा आकाशदीप (नाव बदलले आहे) विद्यार्थी ३- पालक कर्ज फेडत आहेत, पण इथे नोकरीची हमी नाही माझ्या पालकांनी मला ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन अमेरिकेला पाठवले. गेल्या दोन वर्षांपासून मी येथे अर्धवेळ नोकरी करून माझे स्वतःचे खर्च भागवत होतो. मी माझ्या पालकांना कर्जाचे हप्ते भरण्यासही मदत करत होतो. पण आता मी गेल्या पाच महिन्यांपासून अर्धवेळ नोकरी करणे बंद केले आहे. कारण अलिकडेच मी एका सुपरमार्केटमध्ये काम करत असताना काही गोरे तरुणांनी माझ्यावर बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी सांगितले की ते आयसीई युनिटकडे तक्रार करतील. मला अशा कोणत्याही अडचणीत पडायचे नाही. मला माझे शिक्षण येथे पूर्ण करायचे आहे. मी विचार करत आहे की मी अमेरिकेत आणखी दोन वर्षे कशी घालवू शकेन. मी सर्व प्रकारची स्वप्ने घेऊन येथे आलो होतो, मला कधीच वाटले नव्हते की अमेरिका अशी होईल. - मेघना (नाव बदलले आहे) स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ. विद्यार्थी ४- आशा आहे की परिस्थिती बदलेल, हा बदलाचा काळ भारतीय विद्यार्थ्यांचे अमेरिकेत शिक्षण घेण्याचे स्वप्न अजूनही भंगलेले नाही. अमेरिकेसाठीही हा बदलाचा काळ आहे. व्हिसा कडक करण्यात काहीही नुकसान नाही. विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी यावे, निषेध करण्यासाठी नाही. कायद्याचे पालन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी निर्भय राहिले पाहिजे. —अखिल कुमार (नाव बदलले आहे) टेक्सास विद्यापीठ

ट्रम्प यांचे बिग ब्युटीफुल विधेयक चर्चेसाठी मंजूर:सिनेटमध्ये 51-49 मतांनी प्रस्ताव मंजूर; मस्क म्हणाले- हे विधेयक वेडेपणा, लाखो नोकऱ्या जातील

अमेरिकन सिनेटने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लोकप्रिय बिग ब्युटीफुल विधेयकाला चर्चेसाठी मंजुरी दिली आहे. शनिवारी रात्री उशिरा झालेल्या मतदानात, सिनेटने ५१-४९ मतांच्या फरकाने प्रक्रियात्मक ठराव मंजूर केला, ज्यामुळे सभागृहाला विधेयकावर चर्चा सुरू करण्याची परवानगी मिळाली. दोन रिपब्लिकन सिनेटरनी या प्रस्तावाविरुद्ध मतदान केले. मतदानादरम्यान अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हेन्स उपस्थित होते कारण जर मतभेद झाले तर त्यांचे मत आवश्यक असेल. ट्रम्प यांना ४ जुलैपूर्वी कर आणि खर्चात कपात करणारे हे विधेयक मंजूर करायचे आहे. टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ एलन मस्क यांनी पुन्हा एकदा ट्रम्पच्या बिग ब्युटीफुल बिलावर टीका केली आहे. मस्क यांनी शनिवारी एक्स वर लिहिले की, 'ट्रम्प यांच्या या विधेयकामुळे अमेरिकेतील लाखो नोकऱ्या संपतील आणि आपल्या देशाचे मोठे धोरणात्मक नुकसान होईल.' मस्क म्हणाले, 'हे पूर्णपणे वेडे आणि विनाशकारी आहे. हा कायदा जुन्या उद्योगांना दिलासा देतो, परंतु भविष्यातील उद्योगांना नष्ट करेल.' या विधेयकावरून गेल्या महिन्यात ट्रम्प प्रशासनातील सरकारी कार्यक्षमता विभागाच्या प्रमुखपदाचा मस्क यांनी राजीनामा दिला. अंतिम मतदान हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये होईल सुमारे ९४० पानांचे हे बिग ब्युटीफुल विधेयक शुक्रवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यावर चर्चा आठवड्याच्या अखेरीपर्यंत सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे, त्यात अनेक सुधारणा आणि मते अपेक्षित आहेत. जर सिनेटने हे विधेयक मंजूर केले तर ते अंतिम मतदानासाठी प्रतिनिधी सभागृहात परत येईल. त्यानंतर ते ट्रम्प यांच्या मंजुरीसाठी व्हाईट हाऊसमध्ये जाईल. रिपब्लिकन पक्षाला दोन्ही सभागृहात बहुमत आहे. तथापि, डेमोक्रॅट्स व्यतिरिक्त, रिपब्लिकन पक्षाचे काही स्वतःचे नेते बिग ब्युटीफुल विधेयकाला विरोध करत आहेत. हे विधेयक २२ मे रोजी प्रतिनिधी सभागृहात फक्त १ मतांच्या फरकाने मंजूर झाले. त्याला २१५ मते मिळाली आणि २१४ मते विरोधात पडली. बिग ब्युटीफुल बिलावरून मस्क आणि ट्रम्प यांच्यात वाद 'बिग ब्युटीफुल बिल'वरून ट्रम्प आणि मस्क आमनेसामने आले. ट्रम्प या विधेयकाच्या समर्थनात आहेत, तर मस्क त्याच्या विरोधात आहेत. ट्रम्प यांचा दावा आहे की हा एक 'देशभक्तीपर' कायदा आहे. तो मंजूर झाल्यामुळे अमेरिकेत गुंतवणूक वाढेल आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल. तर मस्क हे निरुपयोगी खर्चांनी भरलेले डुकराचे मांस असलेले विधेयक मानतात. जेव्हा ट्रम्प यांनी मस्क यांना वेडा म्हटले तेव्हा मस्क म्हणाले की ट्रम्प कृतघ्न आहेत ट्रम्प आणि मस्क यांच्यात बिग ब्युटीफुल बिलावरून वाद सुरू झाला, जेव्हा ट्रम्प यांनी माध्यमांशी बोलताना मस्कवर नाराजी व्यक्त केली. ट्रम्प म्हणाले होते की जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सक्तीच्या खरेदीच्या कायद्यात कपात करण्याबद्दल बोललो तेव्हा मस्क यांना समस्या येऊ लागल्या. मी एलनबद्दल खूप निराश आहे. मी त्याला खूप मदत केली आहे. यानंतर मस्क यांने त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ट्रम्प यांना कृतघ्न म्हटलेले अनेक ट्विट केले. मस्क म्हणाले की जर ते नसते तर ट्रम्प निवडणूक हरले असते. त्यांनी ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग चालवण्याबद्दलही बोलले. यानंतर ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर मस्कवर निशाणा साधला. त्यांनी लिहिले- मी त्यांचा ईव्ही आदेश मागे घेतल्यावर मस्क वेडे झाले. ट्रम्प यांनी मस्क यांच्या कंपनीला दिलेली सबसिडी बंद करण्याची धमकी दिली होती.

रशिया युक्रेनियन शहर पोकरोव्स्क ताब्यात घेण्याच्या तयारीत:1 लाख सैनिक तैनात; रशियाला 1 वर्षापासून येथे आले नाही यश

युक्रेनचे लष्करप्रमुख ओलेक्झांडर सिर्स्की म्हणाले की, रशियाने पूर्व युक्रेनमधील डोनेत्स्क प्रांतातील पोकरोव्स्क शहर ताब्यात घेण्यासाठी १ लाखाहून अधिक सैनिक तैनात केले आहेत. सिर्स्की यांनी शुक्रवारी सांगितले की, रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान पोकरोव्स्क शहर सर्वात तणावपूर्ण आघाडी बनले आहे. रशिया गेल्या वर्षापासून पोकरोव्स्क ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, गेल्या वर्षी युक्रेनियन सैन्याने या भागात रशियन कारवाई उधळून लावली. सिर्स्की म्हणाले की, गेल्या वर्षी युक्रेनने कुर्स्क प्रदेशावर हल्ला केला आणि तेथे सुमारे ६३,००० रशियन सैनिक तैनात केले. यामुळे रशियाचा पोकरोव्स्कवरील दबाव कमी झाला आणि युक्रेनला नवीन रणनीती आखण्याची संधी मिळाली. पोकरोव्स्क शहर युक्रेनच्या मोक्याच्या ठिकाणांना जोडते रस्ते आणि रेल्वे पुरवठा मार्गांमुळे पोकरोव्स्क शहराला मोठे धोरणात्मक महत्त्व आहे. याशिवाय, ते युक्रेनच्या कोस्टियान्टिनिव्हका, क्रामाटोर्स्क आणि स्लोव्हियान्स्क शहरांमध्ये असलेल्या लष्करी केंद्रांशी देखील जोडलेले आहे. पोकरोव्स्कवर ताबा मिळवून रशिया जगाला आपली लष्करी ताकद दाखवू इच्छित असल्याचा आरोप सिर्स्की यांनी केला. सिर्स्की म्हणाले - रशियन सैनिक पोकरोव्स्कमध्ये पोहोचून आणि तेथे आपला ध्वज फडकावून बनावट विजयाचा दावा करू इच्छितात. रशियन आक्रमणापूर्वी येथे ६०,००० लोक राहत होते पोकरोव्स्कमध्ये पूर्वी ६०,००० लोक राहत होते, परंतु २०२२ मध्ये रशियन आक्रमणानंतर बहुतेक लोक शहर सोडून गेले आहेत. या शहरात युक्रेनची शेवटची कोकिंग कोळसा खाण होती, जी या वर्षाच्या सुरुवातीला बंद झाली. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे लक्ष्य डोनेस्तक आणि लुहान्स्क पूर्णपणे काबीज करणे आहे आणि पोकरोव्स्क हे या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. युक्रेन आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांचा आरोप आहे की पुतिन हे जाणूनबुजून शांतता प्रयत्नांमध्ये अडथळे निर्माण करत आहेत जेणेकरून ते युक्रेनचा अधिकाधिक प्रदेश ताब्यात घेऊ शकतील. तथापि, पोकरोव्स्कमधील युक्रेनची मजबूत संरक्षण रेषा रशियासाठी अडचणी निर्माण करत आहे. युक्रेनियन ड्रोन हल्ल्यांमुळे रशियाचा मार्ग अडला यूएस इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) च्या मते, युक्रेनियन सैन्याने ड्रोन हल्ल्यांद्वारे रशियन हल्ले हाणून पाडले. रशिया आता थेट हल्ला करण्याऐवजी दक्षिण आणि ईशान्येकडून शहराला वेढा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. रशियन सैन्य मोटारसायकल, ऑल-टेरेन वाहने आणि बग्गी वापरून लहान गटात हल्ला करत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध का सुरू झाले ते जाणून घ्या... फेब्रुवारी २०२२- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हल्ल्याची घोषणा करताच, रशियन रणगाडे युक्रेनमध्ये घुसू लागले. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले - पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी संपूर्ण जगाला धोक्यात आणले आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याची रशियाला गंभीर किंमत मोजावी लागेल. फेब्रुवारी २०२५- अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी ९० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर, युक्रेन युद्धाबाबत सौदी अरेबियामध्ये रशिया आणि अमेरिकेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात युक्रेनचा समावेश नव्हता. ट्रम्प यांनी पुतिन यांचे कौतुक केले आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 'हुकूमशहा' म्हटले. मे २०२५- रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धाच्या समाप्तीसाठी शांतता चर्चेला २०२५ मध्ये वेग आला, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारानंतर. अलिकडच्या काळात कैद्यांची अदलाबदल झाली आहे, परंतु प्रादेशिक नियंत्रण आणि सुरक्षा हमींवरून मतभेद कायम आहेत.

बांगलादेशात हिंदू महिलेवर बलात्कार:रथयात्रेच्या दिवशी आरोपी घरात घुसला; BNP पक्षाशी संबंधित असल्याचा संशय

बांगलादेशातील कोमिल्ला जिल्ह्यातील मुरादनगर भागात २५ वर्षीय हिंदू महिलेवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली आहे. हे ठिकाण राजधानी ढाकापासून सुमारे ६६ किलोमीटर अंतरावर आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, रथयात्रेच्या दिवशी एका हिंदू कुटुंबाच्या घरात कार्यक्रम सुरू होता, त्याच वेळी जवळच्या दुसऱ्या हिंदू घरात ही घटना घडली. पश्चिम पारा येथील पंचकिट्टा गावातील रहिवासी फजर अली (३८) याच्याविरुद्ध बलात्काराचा आरोप आहे आणि तो बीएनपी पक्षाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, बीएनपीमध्ये त्याच्या औपचारिक भूमिकेची पुष्टी झालेली नाही. देशातील अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले, तोडफोड आणि मंदिरांची लूटमार यांच्या विरोधात हिंदू समुदाय निषेध करत असताना ही घटना घडली. पीडित महिला १५ दिवसांपूर्वी तिच्या माहेरी आली होती पीडितेने स्वतः मुरादनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत तिने म्हटले आहे की ती १५ दिवसांपूर्वी तिच्या माहेरी आली होती. गुरुवारी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास आरोपी फजर अली तिच्या घरी आला आणि तिला दार उघडण्यास सांगितले. तिने नकार दिल्यावर आरोपीने जबरदस्तीने दार तोडले आणि तिच्यावर बलात्कार केला. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी फजर अलीला रंगेहाथ पकडले, परंतु तो तेथून लगेच पळून गेला. शेजारी राहणाऱ्या सजीबने सांगितले की, जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा ते जवळच एक कार्यक्रम पाहत होते. पीडितेच्या मावशी आल्या आणि त्यांना सांगितले की तिच्या घरात काहीतरी गडबड सुरू आहे. जेव्हा ते तिथे पोहोचले तेव्हा त्यांना दिसले की दरवाजा तुटलेला होता आणि फजर अली महिलेवर जबरदस्ती करत होता. लोकांनी महिलेला वाचवले. दरम्यान, आरोपी पळून गेला. पीडितेचे मामा नकुल बर्मन म्हणाले, या घटनेनंतर आम्हाला खूप भीती वाटते. आज माझ्या भाचीसोबत हे घडले, उद्या आमच्या कुटुंबातील इतर कोणासोबतही असे घडू शकते. आम्हाला न्याय आणि सुरक्षाही हवी आहे. मुरादनगर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी जाहिदुर रहमान यांनी घटनेची पुष्टी केली आणि सांगितले की पीडितेने स्वतः तक्रार दाखल केली आहे. आरोपीला अटक करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात येत आहे आणि तो लवकरच पकडला जाईल.

इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा ट्रम्प यांना इशारा:म्हणाले- खामेनींविरुद्ध चुकीची भाषा वापरणे बंद करा, तरच कोणताही करार होईल

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्याविरुद्ध अपशब्द वापरणे थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. अराघची यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, ट्रम्प यांच्या वृत्तीमुळे केवळ खामेनींचाच अपमान होत नाही तर त्यांच्या लाखो समर्थकांचाही अपमान होतो. जर ट्रम्प यांना इराणशी करार करायचा असेल तर त्यांना त्यांची भाषा बदलावी लागेल. ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर अराघची यांचे हे विधान आले आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटले होते की त्यांनी खामेनींना मरण्यापासून वाचवले, अन्यथा त्यांचा मृत्यू खूप वाईट झाला असता. इस्रायलवर टीका अराघची यांनी इस्रायलवरही टीका केली. ते म्हणाले की जेव्हा इराणी क्षेपणास्त्रे पडतात तेव्हा इस्रायलला भीतीपोटी 'डॅडीकडे धाव' घ्यावी लागते. ट्रम्प यांना प्रथम नाटो प्रमुख मार्क रुटे यांनी विनोदाने 'डॅडी' म्हटले होते. खरंतर, युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल ट्रम्प इस्रायल आणि इराणवर रागावले होते. यादरम्यान त्यांनी अपशब्द वापरले. याला उत्तर देताना नाटो प्रमुखांनी विनोदाने म्हटले की, डॅडी कधीकधी त्यांना थांबवण्यासाठी कठोर भाषा वापरावी लागते. नंतर हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. ट्रम्प म्हणाले- मी खामेनींना भयानक मृत्यूपासून वाचवलेइस्रायलविरुद्धच्या युद्धात विजयाची घोषणा केल्याच्या इराणी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या दाव्याचा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी निषेध केला. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर म्हटले- 'मी खामेनींना एका भयानक आणि अपमानास्पद मृत्यूपासून वाचवले. त्यांनी माझे आभार मानावेत अशी मला अपेक्षाही नाही.' अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दावा केला की त्यांना खामेनींच्या ठावठिकाण्याबद्दल माहिती होती परंतु त्यांनी इस्रायल आणि अमेरिकन सैन्याला त्यांना मारण्यापासून रोखले, त्यामुळे त्यांचे प्राण वाचले. ते पुढे म्हणाले, 'जागतिक व्यवस्थेत सामील होण्याऐवजी, इराण राग आणि शत्रुत्व दाखवत आहे, ज्यामुळे त्याचे सैन्य, अर्थव्यवस्था आणि भविष्य उद्ध्वस्त झाले आहे.' इस्रायली संरक्षणमंत्र्यांनीही म्हटले- खामेनींना मारायचे होतेतत्पूर्वी, इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी गुरुवारी सांगितले की, इस्रायल इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला संपवू इच्छित आहे. काट्झ यांनी चॅनल १३ ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, जर खामेनी आमच्या आवाक्यात असते तर आम्ही त्यांना मारले असते. काट्झ म्हणाले, 'इस्रायलला खामेनींना संपवायचे होते, पण तसे करण्याची संधी नव्हती.' जेव्हा काट्झ यांना विचारण्यात आले की इस्रायलने अमेरिकेची परवानगी घेतली आहे का, तेव्हा ते म्हणाले, 'या गोष्टींसाठी आम्हाला कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही.' युद्धात मारल्या गेलेल्या ६० इराणी अधिकाऱ्यांचे अंत्यसंस्कार इस्रायलशी झालेल्या युद्धात मारल्या गेलेल्या ६० इराणी अधिकाऱ्यांचे अंत्यसंस्कार शनिवारी पार पडले. यामध्ये ३० लष्करी कमांडर आणि ११ अणुशास्त्रज्ञांचा समावेश होता. त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी तेहरानमध्ये हजारो लोक जमले होते. दफन करण्यात आलेल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी मोहम्मद बघेरी यांचाही समावेश होता. ते इराणी सैन्याचे प्रमुख होते. अधिकाऱ्यांचे मृतदेह वाहनांवर इराणी ध्वजांनी गुंडाळलेल्या शवपेट्यांमध्ये ठेवण्यात आले होते. शवपेट्यांसोबत अधिकाऱ्यांचे फोटोही ठेवण्यात आले होते. परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराक्ची, संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ, न्यायपालिका प्रमुख मोहसेनी-इजेई, IRGC कुड्स फोर्स कमांडर इस्माईल कानी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ इराण नेते आणि लष्करी अधिकारी अंत्यसंस्काराला उपस्थित होते. इराण आणि इस्रायलमधील युद्ध १२ जून रोजी सुरू झाले. अमेरिकेने २२ जून रोजी इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ला केला. दोन दिवसांनी, २४ जून रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्धबंदीची घोषणा केली.

इस्रायलवर पॅलेस्टिनींना ड्रग्ज पुरवल्याचा आरोप:पिठाच्या पोत्यांमध्ये ड्रग्ज आढळले; नि:शस्त्र लोकांवर गोळीबार केल्याचा आरोप

गाझाच्या सरकारी मीडिया ऑफिसने (GMO) शुक्रवारी आरोप केला की गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) कडून पॅलेस्टिनींना देण्यात येणाऱ्या पिठाच्या पोत्यांमध्ये ऑक्सिकोडोन नावाच्या मादक गोळ्या होत्या. जीएचएफ इस्रायली सैन्याद्वारे चालवले जाते आणि अमेरिकेचे समर्थन आहे. या खुलाशानंतर, गाझामधील मानवतावादी संकट आणखी गहिरे झाले आहे. जीएमओने म्हटले आहे की ४ जणांच्या पिठाच्या पोत्यांमध्ये अंमली पदार्थांच्या गोळ्या आढळल्या आहेत. असा संशय आहे की पॅलेस्टिनी लोकांनी सेवन केलेल्या पिठात काही अंमली पदार्थ जाणूनबुजून मिसळले गेले होते. जीएमओने म्हटले आहे की, लोकांना ड्रग्जचे व्यसन लावण्याचे हे षड्यंत्र आहे. इस्रायल ड्रग्जचा वापर शस्त्र म्हणून करत आहे. हा युद्ध गुन्हा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. नि:शस्त्र लोकांवर गोळीबार केल्याचा आरोप शुक्रवारी दक्षिण गाझामधील GHF मदत केंद्रांवर वाट पाहणाऱ्या 10 निहत्था पॅलेस्टिनींवर गोळ्या झाडल्याचा आरोपही इस्रायली सैन्यावर आहे. गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, GHF चा मदत कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून गेल्या महिन्यात मदत केंद्रांवर 550 हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. इस्रायली वृत्तपत्र हारेट्झने काही अनामिक सैनिकांना उद्धृत करून म्हटले आहे की इस्रायली सैन्याला नि:शस्त्र पॅलेस्टिनींवर गोळीबार करण्याचे अधिकृत आदेश देण्यात आले होते. एका सैनिकाने सांगितले - आम्ही टँकमधून गोळ्या झाडल्या, मशीनगनमधून गोळ्या झाडल्या आणि ग्रेनेड फेकले. दुसऱ्या सैनिकाने सांगितले की त्याच्या परिसरात दररोज एक ते पाच लोक मारले जात आहेत. इस्रायलने सर्व आरोप फेटाळलेइस्रायली सैन्याने हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आणि म्हटले की त्यांची चौकशी केली जाईल. इस्रायली सैन्याने म्हटले की त्यांनी आपल्या सैनिकांना नि:शस्त्र लोकांना इजा करू नये असे आदेश दिले आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनीही हा अहवाल फेटाळून लावला आहे. गाझामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती इस्रायली संरक्षण मंत्रालयाने एका आठवड्यापूर्वी सांगितले होते की मानवतावादी मदतीसाठी गाझा पट्टीत ३५० ट्रक पाठवण्यात आले आहेत. या ट्रकमध्ये संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाठवलेले पीठ आणि अन्नपदार्थ यासारख्या मदतीचा समावेश होता. ही मदत केरेम शालोम क्रॉसिंगद्वारे पाठवण्यात आली. यापूर्वी २ मार्चपासून गाझामध्ये अन्नधान्य पोहोचले नव्हते. अन्नधान्याच्या कमतरतेमुळे गाझामध्ये उपासमारीचा धोका वाढला होता. परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे. नेतान्याहू म्हणतात की इस्रायल हे सुनिश्चित करेल की मदत फक्त गरजू लोकांपर्यंत पोहोचेल, हमासपर्यंत नाही. इस्रायलसोबत युद्धबंदीसाठी हमास तयार गेल्या महिन्यात, पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटना हमासने गाझामध्ये युद्धबंदीसाठी अमेरिकेचा प्रस्ताव स्वीकारला. हा प्रस्ताव ट्रम्पचे विशेष प्रतिनिधी स्टीव्ह विटकॉफ यांनी दिला होता. या नवीन प्रस्तावात १० इस्रायली ओलिसांची सुटका आणि ७० दिवसांचा युद्धबंदीचा समावेश आहे. रॉयटर्सच्या मते, या प्रस्तावात इस्रायलने अनेक पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करण्याचाही समावेश आहे, ज्यामध्ये दीर्घ शिक्षा भोगणाऱ्या शेकडो कैद्यांचा समावेश आहे. यापूर्वी १९ जानेवारी रोजी इस्रायल आणि हमासमध्ये युद्धबंदी झाली होती. मात्र, दोन महिन्यांनंतर १८ मार्च रोजी इस्रायलने गाझामधील अनेक ठिकाणी क्षेपणास्त्र हल्ले करून तो मोडला. गाझामधील ७०% इमारती उद्ध्वस्त गाझाच्या मीडिया ऑफिसने इस्रायलवर गाझा पट्टीतून पॅलेस्टिनी लोकसंख्येला बाहेर काढण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला. ऑफिसने म्हटले आहे की इस्रायली सैन्य जबरदस्तीने बेदखल करून, बॉम्बस्फोट करून आणि मदत थांबवून गाझा नष्ट करत आहे. हा नरसंहार आणि वांशिक शुद्धीकरण आहे. इस्रायली कारवाईत आतापर्यंत किमान ५६,३३१ पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत, ज्यात बहुतेक महिला आणि मुले आहेत. गाझाच्या ७०% पेक्षा जास्त इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत आणि १.९ दशलक्ष लोक (लोकसंख्येच्या ८५%) त्यांच्या घरातून विस्थापित झाले आहेत असा दावा जीएमओने केला आहे.

तणाव:अमेरिका-इराणमधील युद्धबंदी, पण वैयक्तिक हल्ले तीव्र, खामेनींना मृत्यूपासून वाचवले- ट्रम्प, करार हवा असल्यास सूर बदला- इराण

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा एका नवीन शिखरावर पोहोचला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. मी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना ‘अत्यंत वाईट आणि अपमानास्पद मृत्यू’पासून वाचवल्याचे विधान ट्रम्प यांनी केले. त्यावर इराणने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अमेरिकेला ‘आपला सूर दुरुस्त’ करण्याचा इशारा देत म्हटले की अमेरिकेला इराणशी अणुकरार हवा असल्यास सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा आदर करावा लागेल. अमेरिकेला आपला सूर बदलावा लागेल.वास्तविक अमेरिकेने इराण आणि इस्रायलमधील सुरू असलेल्या युद्धात हस्तक्षेप केला आणि इराणच्या तीन अणु तळांवर बॉम्बहल्ला केला. युद्धबंदीनंतर खामेनींनी अध्यक्ष ट्रम्पवर टीका केली होती आणि म्हटले होते की इराणचा विजय हा अमेरिकेच्या ‘चेहऱ्यावर थापड’ आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी खामेनी यांचे विधान ‘खोटे आणि चिथावणीखोर’ म्हटले होते. १२ दिवसांचे युद्ध... अमेरिकेचे थाड क्षेपणास्त्र प्रणालीवर ६,८०० कोटी खर्च इराण आणि इस्रायलमधील १२ दिवसांच्या युद्धादरम्यान अमेरिकेने त्यांच्या प्रगत क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण प्रणाली थाड (टर्मिनल हाय अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स) द्वारे इस्रायलला इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यात मोठी भूमिका बजावली. अहवालांनुसार या काळात अमेरिकेने सुमारे १५ ते २० टक्के साठा वापरून टाकला. ६०-८० क्षेपणास्त्र इंटरसेप्टर तैनात करण्यात आले. प्रत्येक थाड इंटरसेप्टरची किंमत सुमारे १००-१२५ कोटी रुपये आहे. म्हणून, अमेरिकेने या इंटरसेप्टरवर सुमारे ६,८०० कोटी रुपये खर्च केले. हे इराणने डागलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या किमतीपेक्षा खूपच जास्त आहे. संरक्षण आणि हल्ल्याच्या खर्चात तफावत अधोरेखित करते. इराणने इस्रायलवर गदर, इमाद, खेबर शेकान आणि फताह-१ सारख्या धोकादायक क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव केला होता, त्यात काहींचा वेग मॅक १५ पर्यंत (ध्वनीच्या वेगापेक्षा १५ पट) होता. इराणी परराष्ट्रमंत्री अराघची म्हणाले : धमक्या, अपमान हलक्यात घेत नाही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की ट्रम्प करारात रस घेत असल्यास त्यांना ‘अपमानजनक आणि अस्वीकार्य वृत्ती’ सोडून द्यावी. महान आणि शक्तिशाली इराणी धमक्या आणि अपमान हलक्यात घेत नाहीत. ट्रम्प यांचा दावा : खामेनी कुठे होते ठाऊक; वाचवले, आभार मानले नाहीत ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर म्हटले आहे- ‘मी खामेनींना अतिशय भयंकर आणि अपमानास्पद मृत्यूपासून वाचवले. ते कुठे लपले आहेत हे मला नेमके माहित होते आणि मी अमेरिका किंवा इस्रायलला त्यांचे जीवन संपवण्यापासून रोखले. तरीही माझे आभारही मानले नाहीत. इस्रायलने ‘डॅडी’कडे धाव घेतली अंतिम हल्ल्यापूर्वी विमानांना बोलावले १२ दिवसांच्या युद्धात मारल्या गेलेल्या ६० कमांडर, संशोधकांना निरोप देण्यासाठी इराणमध्ये जनसागर हे छायाचित्र इराणची राजधानी तेहरानचे आहे. जिथे शनिवारी इराण आणि इस्रायलमधील १२ दिवसांच्या युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या सुमारे ६० प्रमुख लष्करी कमांडर आणि अणुशास्त्रज्ञांसाठी शासकीय अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या कार्यक्रमाला हजारो शोकाकुल नागरिक उपस्थित होते. युद्धादरम्यान एकूण ६०० हून अधिक इराणी मारले गेले. त्यात ९० लष्करी कर्मचारी होते. अंत्यसंस्कारात सहभागी झालेल्या ६० पैकी किमान ११ जण प्रख्यात अणुशास्त्रज्ञ आणि अनेक उच्चपदस्थ लष्करी अधिकारी होते. तेहरानच्या दोन प्रमुख चौकांमध्ये अंत्ययात्रा काढण्यात आली. ट्रकवर शवपेट्या ठेवण्यात आल्या होत्या. अनेक शवपेट्यांवर फुलांचा वर्षाव करण्यात आला.

पाकिस्तान पुन्हा एकदा PoK मध्ये दहशतवादी तळ उभारतोय:भारताने ऑपरेशन सिंदूरमध्ये नष्ट केले होते, यावेळी प्रगत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करत आहे

पाकिस्तानी लष्कर, गुप्तहेर संस्था आयएसआय आणि सरकार संयुक्तपणे भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान नष्ट झालेले दहशतवादी अड्डे आणि प्रशिक्षण शिबिरांची पुनर्बांधणी करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तानी सैन्याच्या मदतीने, दहशतवादी संघटना आता नियंत्रण रेषेजवळील घनदाट जंगलात छोटे आणि उच्च तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण शिबिरे बांधत आहेत. त्यांचा उद्देश भारतीय सैन्याच्या देखरेखीपासून आणि हवाई हल्ल्यांपासून वाचणे आहे. हे कॅम्प लुनी, पुटवाल, तैपू पोस्ट, जमीला पोस्ट, उमरानवाली, चपरार, फॉरवर्ड कहूटा, छोटा चक आणि जंगलोरा यासारख्या भागात बांधले जात आहेत. या कॅम्पमध्ये थर्मल इमेजर्स, जंगल पाळत ठेवणारे रडार आणि उपग्रह चोरीचे तंत्र वापरले जात आहेत. पीओके आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर लाँचपॅड तयार करणे पाकिस्तान पुन्हा PoK मध्ये 13 लाँचपॅड विकसित करत आहे. यामध्ये केल, शारदी, दुधनियाल, अथमुकम, जुरा, लिपा व्हॅली, पचिबन चमन, तांडापानी, नैयाली, जनकोट, चाकोटी, निकेल आणि फॉरवर्ड कहूता यांचा समावेश आहे. याशिवाय, जम्मू सेक्टरच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर मसरूर बडा भाई, चपरार, लुणी आणि शकरगड येथे चार लाँचपॅड बांधले जात आहेत. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारताने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले आणि पाकिस्तान आणि पीओकेमधील अनेक दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. आयएसआय आता लहान छोट्या छावण्या बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करतेय. आयएसआय आता मोठ्या दहशतवादी छावण्यांऐवजी लहान छावण्या बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. जेणेकरून कोणत्याही हल्ल्यात होणारे नुकसान कमीत कमी करता येईल. प्रत्येक छावणीची स्वतःची सुरक्षा व्यवस्था असेल, ज्यामध्ये विशेष प्रशिक्षित पाकिस्तानी सैनिक तैनात केले जातील. हे सैनिक थर्मल सेन्सर्स, कमी वारंवारता रडार आणि ड्रोनविरोधी तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील. बहावलपूरमध्ये झालेल्या एका गुप्त बैठकीची माहिती गुप्तचर संस्थांना मिळाली आहे. या बैठकीत आयएसआय अधिकाऱ्यांसह जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन आणि द रेझिस्टन्स फ्रंट (टीआरएफ) चे वरिष्ठ कमांडर उपस्थित होते. बैठकीत, आयएसआयने नष्ट झालेल्या दहशतवादी अड्ड्या पुन्हा बांधण्यासाठी निधी आणि आवश्यक संसाधने पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुनीर यांनी ११ दिवसांत नष्ट झालेले तळ दुरुस्त करण्यास सांगितले होते. एका आठवड्यापूर्वी, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख मुनीर यांनी मरकज सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स, बिलाल मशीद, उम्मुल कुर्रा, जामिया दावा इस्लामी मदरसा आणि भारतीय हल्ल्यात नष्ट झालेल्या इतर दहशतवादी अड्डे दुरुस्त करण्यासाठी ३१ जून ही अंतिम तारीख निश्चित केली होती. प्रत्यक्षात, पाकिस्तानमध्ये १ जुलैपासून मदरसे उघडतील. यापूर्वी मदरसे २० जूनपासून उघडणार होते, परंतु त्यांची दुरुस्ती न झाल्यामुळे, उघडण्याची तारीख बदलण्यात आली आहे. मुनीर यांनी त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक टीम तयार केली आहे. ते स्वतः या कामांवर लक्ष ठेवत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की पाकिस्तान स्वतःच्या देशात पोसलेल्या दहशतवादाला पुनरुज्जीवित करत आहे. ऑपरेशन सिंदूर म्हणजे काय? २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाला. दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांना ठार मारले. याचा बदला घेण्यासाठी भारताने ७ मे रोजी पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) आणि पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. सैन्याने १०० दहशतवादी ठार केले. भारताने दहशतवादी छावण्यांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर (LoC) आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर गोळीबार केला. सीमावर्ती भागात ड्रोन हल्ल्यांचा प्रयत्नही केला. प्रत्युत्तरादाखल, भारताने पाकिस्तानच्या हवाई संरक्षण यंत्रणा, रडार पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण केंद्रांवर हल्ला करून ते नष्ट केले. भारताच्या हल्ल्यात ११ पाकिस्तानी हवाई तळांचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर, भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष संपवण्यासाठी १० मे रोजी युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली.

युक्रेनने रशियाच्या क्रिमिया एअरबेसवर ड्रोन हल्ला केला:3 हेलिकॉप्टर नष्ट, हवाई सुरक्षा यंत्रणेलाही लक्ष्य केले

युक्रेनने २८ जून रोजी सकाळी रशियाच्या ताब्यातील क्रिमियामधील किरोव्स्के हवाई तळावर हल्ला केल्याचा दावा केला. कीव इंडिपेंडेंटच्या वृत्तानुसार, या हल्ल्यात रशियाचे एमआय-८, एमआय-२६ आणि एमआय-२८ हल्ला करणारे हेलिकॉप्टर आणि पँटसिर-एस१ हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट झाली. युक्रेनियन सुरक्षा सेवेने (एसबीयू) म्हटले आहे की युक्रेनने रशियन विमाने, हवाई संरक्षण प्रणाली, शस्त्रे आणि ड्रोन डेपो यांना लक्ष्य केले. तथापि, रशियाने अद्याप याची पुष्टी केलेली नाही. युक्रेनियन सैन्याने चार रशियन एसयू-३४ लढाऊ विमानांवर हल्ला केला त्याच वेळी, युक्रेनियन सैन्याने २६ जून रोजी रशियातील व्होल्गोग्राड ओब्लास्टमधील मारिनोव्हका विमानतळावर चार एसयू-३४ लढाऊ विमानांवर हल्ला केला. हा परिसर मॉस्कोपासून सुमारे ९०० किलोमीटर अंतरावर आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हल्ल्यात दोन रशियन लढाऊ विमाने नष्ट झाली आणि दोनचे नुकसान झाले. रशियाने युक्रेनवर बॉम्बहल्ला करण्यासाठी या विमानांचा वापर केला. युक्रेनने ४१ रशियन विमाने पाडली यापूर्वी, युक्रेनने १ जून रोजी ४१ रशियन लढाऊ विमाने पाडली. युक्रेनियन वेबसाइट कीव इंडिपेंडेंटच्या वृत्तानुसार, युक्रेनने मुर्मन्स्कमधील ओलेन्या हवाई तळ, इर्कुत्स्कमधील बेलाया हवाई तळ, इव्हानोवोमधील इव्हानोवो हवाई तळ आणि रशियामधील डायगिलेव्हो हवाई तळाला लक्ष्य केले. रशियाचा बेलाया एअरबेस युक्रेनियन सीमेपासून ४ हजार किमी पेक्षा जास्त अंतरावर आहे. तो रशियाच्या सायबेरिया प्रदेशात आहे. अहवालानुसार, युक्रेनच्या सुरक्षा एजन्सीने (SBU) हा हल्ला केला, ज्यामध्ये FPV (फर्स्ट-पर्सन-व्ह्यू) ड्रोनचा वापर करण्यात आला. त्यात A-50, TU-95 आणि TU-22 सारख्या स्ट्रॅटेजिक बॉम्बर्सना लक्ष्य करण्यात आले. युक्रेनने रशियाला प्रत्युत्तर दिले गेल्या काही महिन्यांत, रशियाने युक्रेनवर हवाई हल्ले वाढवले ​​आहेत, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून युक्रेनने रशियन प्रदेशांवर ड्रोन हल्ले वाढवले ​​आहेत. युक्रेनचे हे हल्ले विमानतळांचे नुकसान करणे, सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत करणे आणि रशियन लोकसंख्येवर दबाव आणणे हे आहेत. पुतिन म्हणाले होते- युक्रेन आपला आहे, दोन्ही देशांचे लोक एक आहेत यापूर्वी, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी २० जून रोजी म्हटले होते की, संपूर्ण युक्रेन आमचे आहे. याशिवाय, त्यांनी बफर झोन तयार करण्यासाठी युक्रेनियन शहर सुमीवर कब्जा करण्याचा इशारा दिला होता. पुतिन यांनी सेंट पीटर्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचात सांगितले की, रशियन आणि युक्रेनियन लोक एकसारखे आहेत आणि या अर्थाने संपूर्ण युक्रेन रशियाचा आहे. तथापि, ते म्हणाले की ते युक्रेनच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाहीत, परंतु युक्रेनला रशियाने व्यापलेला प्रदेश सोडावा लागेल. त्याच वेळी, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी रशियन आणि युक्रेनियन हे एकच लोक आहेत या पुतिन यांच्या विधानाला नकार दिला. सुमी शहरावर कब्जा करून रशिया युक्रेनला कमकुवत करू इच्छितो रशियाने सध्या युक्रेनचा सुमारे २०% भाग व्यापला आहे, ज्यामध्ये क्रिमिया, लुहान्स्क प्रदेशाचा ९९% पेक्षा जास्त भाग, डोनेस्तक, झापोरिझ्झिया आणि खेरसन प्रदेशांचा ७०% पेक्षा जास्त भाग आणि खार्किव, सुमी आणि निप्रोपेट्रोव्हस्क प्रदेशांचा काही भाग समाविष्ट आहे. पुतिन यांनी अलिकडेच युक्रेनच्या सीमेला लागून असलेल्या सुमी प्रदेशात बफर झोन तयार करण्याची मागणी केली. यामागील उद्देश रशियन सीमावर्ती भागांचे (जसे की कुर्स्क, ब्रायन्स्क आणि बेल्गोरोड) युक्रेनियन ड्रोन आणि तोफखान्यांच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण करणे आहे. रशियन सैन्याने सुमीमधील चार गावे (नोवांके, बासिव्हका, वेसेल्योव्का आणि झुराव्का) ताब्यात घेतली आहेत, जी आता ग्रे झोनमध्ये आहेत. रशियाचा दावा आहे की सुमी शहराचा (सीमेपासून २५ किमी अंतरावर) बफर झोनमध्ये समावेश केल्याने युक्रेनची हल्ला करण्याची क्षमता कमी होईल. रशिया-युक्रेन युद्ध का सुरू झाले ते जाणून घ्या... फेब्रुवारी २०२२- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हल्ल्याची घोषणा करताच, रशियन रणगाडे युक्रेनमध्ये घुसू लागले. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले - पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी संपूर्ण जगाला धोक्यात आणले आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याची रशियाला गंभीर किंमत मोजावी लागेल. फेब्रुवारी २०२५- अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी ९० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर, युक्रेन युद्धाबाबत सौदी अरेबियामध्ये रशिया आणि अमेरिकेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात युक्रेनचा समावेश नव्हता. ट्रम्प यांनी पुतिन यांचे कौतुक केले आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 'हुकूमशहा' म्हटले. मे २०२५- रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धाच्या समाप्तीसाठी शांतता चर्चेला २०२५ मध्ये वेग आला, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारानंतर. अलिकडच्या काळात कैद्यांची अदलाबदल झाली आहे, परंतु प्रादेशिक नियंत्रण आणि सुरक्षा हमींवरून मतभेद कायम आहेत.

पाकिस्तानातील पुरात 17 जणांचा मृत्यू:एकाच कुटुंबातील 9 जणांचा मृत्यू; नदीत फोटो काढत असताना नदीला आला पूर

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रदेशातील स्वात नदीला शुक्रवारी अचानक आलेल्या पुरात १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेकजण बेपत्ता आहेत. मृतांपैकी ९ जण एकाच कुटुंबातील होते. जिल्हा प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, १७ जणांचे एक कुटुंब स्वात नदीच्या काठावर पिकनिक साजरी करण्यासाठी आले होते. लोक नदीत फोटो काढत असताना अचानक पूर आला. त्यांचे नातेवाईक त्यांना वाचवण्यासाठी धावले, पण तेही पुरात अडकले. बचाव पथकाने ९ जणांचे मृतदेह बाहेर काढले आहेत. चौघांना वाचवण्यात यश आले आहे. स्वात नदीतील पुराचे फोटो... स्वात नदीत बचावकार्य सुरूच पाकिस्तान जिल्हा प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, नदीकाठी पाच ठिकाणी बचाव कर्मचारी बचाव कार्य करत आहेत आणि ८० हून अधिक बचाव कर्मचारी त्यात गुंतले आहेत. शुक्रवारीच, प्रांतीय आपत्कालीन सेवेचे प्रवक्ते शाह फहाद म्हणाले की, सुमारे १०० बचाव कर्मचाऱ्यांनी ५८ लोकांना वाचवले आहे आणि बेपत्ता पर्यटकांचा शोध सुरू आहे. २४ तासांत पावसामुळे १० जणांचा मृत्यू पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी पर्यटकांच्या मृत्यूबद्दल दुःख व्यक्त केले आणि अधिकाऱ्यांना नद्या आणि ओढ्यांजवळ सुरक्षा वाढवण्याचे निर्देश दिले. याव्यतिरिक्त, बचाव अधिकाऱ्यांच्या मते, गेल्या २४ तासांत पूर्व पंजाब आणि दक्षिण सिंध प्रांतात पावसाशी संबंधित घटनांमध्ये किमान १० जणांचा मृत्यू झाला. ही बातमी पण वाचा... तुवालूच्या लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोक देश सोडून जाऊ इच्छितात:ऑस्ट्रेलियात स्थायिक होण्यासाठी अर्ज; 25 वर्षांत अर्धे तुवालु समुद्रात बुडेल तुवालूच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त लोकांनी जगातील पहिल्या 'क्लायमेट व्हिसासाठी' अर्ज केला आहे, ज्यामुळे त्यांना ऑस्ट्रेलियामध्ये कायमचे राहण्याची परवानगी मिळेल. व्हिसासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया १६ जूनपासून सुरू झाली. तथापि, लॉटरीद्वारे दरवर्षी फक्त २८० लोकांना हा व्हिसा मिळेल. तुवालू हा अमेरिकेच्या हवाई शहर आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दरम्यान दक्षिण प्रशांत महासागरात स्थित एक लहान बेटावरील देश आहे, जो समुद्रसपाटीपासून फक्त 6 मीटर उंचीवर आहे. हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पाण्याच्या वाढत्या पातळीमुळे हा देश बुडण्याचा धोका अनुभवत आहे. वाचा सविस्तर...

पाकिस्तानच्या खैबर प्रांतात आत्मघातकी हल्ला:13 सैनिक ठार, 29 जखमी; हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेले वाहन लष्करी ताफ्यावर आदळवले

शनिवारी पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील उत्तर वझिरीस्तान जिल्ह्यात एका आत्मघातकी हल्लेखोराने लष्करी ताफ्याला लक्ष्य केले. या हल्ल्यात १३ सैनिक ठार झाले. तर १० सैनिक आणि १९ नागरिक जखमी झाले. वृत्तसंस्था एएफपीच्या वृत्तानुसार, हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेल्या वाहनाची लष्करी ताफ्याला धडक दिली. खैबर पख्तूनख्वा येथे तैनात असलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याने एएफपीला सांगितले की, स्फोट इतका शक्तिशाली होता की दोन घरांच्या छतांवर पडून सहा मुले जखमी झाली. या बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी पाकिस्तान-तालिबान (टीटीपी) शी संबंधित हाफिज गुल बहादूर गटाने घेतली आहे. खैबर प्रांत हा टीटीपीचा बालेकिल्ला मानला जातो. तीन दिवसांपूर्वी टीटीपीच्या हल्ल्यात २ लष्करी अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. २४ जून रोजी दक्षिण वझिरिस्तानमध्ये टीटीपी या दहशतवादी संघटनेने पाकिस्तानी सैन्यावर हल्ला केला, ज्यामध्ये २ लष्करी अधिकारी शहीद झाले. त्यापैकी एक पाकिस्तानी कमांडर मोईज अब्बास होता, ज्याने भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांना पकडले होते. बालाकोटमधील हवाई हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, २७ फेब्रुवारी रोजी, पाकिस्तानी हवाई दलाने भारतीय हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्युत्तर म्हणून, भारतीय हवाई दलाने कारवाई सुरू केली. त्यानंतर विंग कमांडर अभिनंदन यांनी मिग-२१ बायसन लढाऊ विमानाने पाकिस्तानचे एफ-१६ लढाऊ विमान पाडले. तथापि, त्यांचे विमान पाकिस्तानी हद्दीत पडले. अभिनंदन यांना पाकिस्तानी सैन्याने ताब्यात घेतले. टीटीपी म्हणजे काय? २००२ मध्ये, ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकन सैन्याने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या कारवाईच्या भीतीने अनेक दहशतवादी पाकिस्तानच्या आदिवासी भागात लपून बसले. या काळात, पाकिस्तानी सैन्याने इस्लामाबादमधील लाल मशिदीला एका कट्टरपंथी उपदेशक आणि दहशतवाद्यांच्या तावडीतून मुक्त केले. जरी हा कट्टरपंथी उपदेशक एकेकाळी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या जवळचा मानला जात होता, परंतु या घटनेमुळे स्वात खोऱ्यात पाकिस्तानी सैन्याविरुद्ध बंड झाले. यामुळे आदिवासी भागात अनेक बंडखोर गट वाढले. अशा परिस्थितीत, डिसेंबर २००७ मध्ये, बैतुल्लाह मेहसूदच्या नेतृत्वाखाली १३ गटांनी एका चळवळीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला, म्हणून या संघटनेचे नाव तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान असे ठेवण्यात आले. थोडक्यात, त्याला टीटीपी किंवा पाकिस्तानी तालिबान असेही म्हणतात. दहशतवादाचा कारखाना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत अस्तित्वात आलेल्या सर्व दहशतवादी संघटनांपैकी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सर्वात धोकादायक मानली जाते.

ट्रम्प यांनी कॅनडासोबत टॅरिफवरील चर्चा थांबवली:अमेरिकन कंपन्यांवर डिजिटल कर लादल्याने संतप्त, म्हणाले- लवकरच कॅनडावर नवीन शुल्क लादणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की त्यांनी कॅनडासोबतची व्यापार चर्चा तात्काळ संपवली आहे. त्यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केले की ते लवकरच कॅनडावर नवीन शुल्क जाहीर करतील. खरंतर, कॅनडाने अमेरिकेवर डिजिटल सेवा कर (DST) लादला आहे. यामुळे संतप्त होऊन ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला. ट्रम्प म्हणाले की, पुढील ७ दिवसांत कॅनडाला अमेरिकेसोबत व्यवसाय करण्यासाठी किती शुल्क भरावे लागेल हे सांगितले जाईल. कॅनडा सोमवारपासून डिजिटल सेवा कर लागू करत आहे कॅनडाचा डिजिटल सेवा कर कायदा गेल्या वर्षी २० जून २०२४ रोजी कॅनडाच्या संसदेत मंजूर झाला होता. तथापि, हा कर ३० जूनपासून लागू होईल. नियमानुसार, २०२२ पासून जुन्या बिलांवरही तो आकारला जाईल. म्हणजेच, मागील कालावधीसाठी देखील कराचे पैसे द्यावे लागतील. डिजिटल सेवा कर हा ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर आकारला जाणारा कर आहे. कॅनडामधील ऑनलाइन वापरकर्त्यांकडून पैसे कमावणाऱ्या मोठ्या परदेशी आणि देशांतर्गत कंपन्यांना उत्पन्नावर ३% कर भरावा लागेल. हा कर ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन जाहिराती आणि वापरकर्त्यांच्या डेटा विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लागू होईल. हा कर अशा कंपन्यांना लागू होतो ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न $800 अब्ज पेक्षा जास्त आहे. याचा परिणाम विशेषतः मेटा, गुगल, अॅपल, अमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या अमेरिकन टेक कंपन्यांवर होईल. या करामुळे अमेरिकन कंपन्यांना दरवर्षी दोन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान होईल असा अंदाज व्यावसायिकांचा आहे. यासोबतच अमेरिकेत ३,००० नोकऱ्याही जाऊ शकतात. टॅरिफ वॉर अमेरिका आणि कॅनडा दोघांनाही नुकसान पोहोचवते ट्रम्प यांनी टॅरिफवरील चर्चेतून माघार घेतल्यानंतर, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी म्हणाले की त्यांना कॅनेडियन लोकांच्या हितासाठी अमेरिकेशी चर्चा सुरू ठेवायची आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी म्हणजेच अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट म्हणाले की त्यांना हा कर लागू होण्याची भीती आधीच होती. परंतु अमेरिका आणि कॅनडामध्ये टॅरिफबाबत वाटाघाटी सुरू असल्याने, कार्नी प्रशासन ते लागू करणार नाही अशी त्यांना आशा होती. कॅनडाने डीएसटी लागू केल्यास अमेरिका कॅनेडियन वस्तूंवर जास्त कर लादण्यास तयार आहे, असे बेझंट म्हणाले, जरी त्यांनी अद्याप दर जाहीर केलेला नाही. आकडेवारीनुसार, कॅनडा हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, ज्याने गेल्या वर्षी $349 अब्ज (29.14 लाख कोटी रुपये) किमतीच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी केल्या आणि अमेरिकेला $413 अब्ज (34.49 लाख कोटी रुपये) किमतीच्या वस्तू विकल्या. जर अमेरिकेने कॅनडावर जास्त शुल्क लादले तर कॅनडा देखील प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादू शकतो, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल. कॅनडामध्ये डीएसटी बंद करण्याची मागणी कॅनडाच्या कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते पियरे पोइलिव्ह्रे यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, चर्चा थांबल्याने ते निराश झाले आहेत आणि लवकरच वाटाघाटी पुन्हा सुरू होतील अशी आशा आहे. अनेक कॅनेडियन व्यवसाय आणि संघटना सरकारवर कर लागू न करण्यासाठी दबाव आणत आहेत कारण त्यामुळे अमेरिकेसोबत व्यापार तणाव वाढू शकतो. कॅनडाच्या बिझनेस कौन्सिल आणि चेंबर ऑफ कॉमर्सनेही इशारा दिला की डीएसटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडू शकतात. त्यांनी सरकारला डीएसटी बंद करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ मांडण्याचे आवाहन केले जेणेकरून अमेरिका शुल्क लादू नये. तथापि, कॅनडाने माघार घेण्याची कोणतीही चिन्हे दाखवलेली नाहीत. या महिन्याच्या सुरुवातीला, कॅनडाचे अर्थमंत्री फ्रँकोइस-फिलिप शॅम्पेन म्हणाले की, संसदेने कर मंजूर केला असल्याने, तो लागू केला जाईल. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही कॅनडावर कर लादले आहेत ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात कॅनडावर अनेक कर लादले. त्यानंतर त्यांनी सर्व कॅनेडियन निर्यातीवर २५% कर लादण्याची धमकी दिली, परंतु बहुतेक कॅनेडियन वस्तूंनी USMCA (अमेरिका मेक्सिको कॅनडा करार) चे पालन केल्यास त्यांना त्या करमधून सूट देण्यात आली. USMCA करार हा एक प्रकारचा मुक्त व्यापार करार आहे जो ट्रम्प सरकारने २०२० मध्ये आणला. वर्षाच्या सुरुवातीलाच ट्रम्प यांनी कॅनडाला धमकी दिली होती की जर त्यांनी अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या नाहीत तर ते त्यांच्यावर आर्थिक दबाव आणतील. त्यानंतर, एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी अनेक कॅनेडियन वस्तूंवर २५% कर लादला, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडानेही अनेक अमेरिकन वस्तूंवर २५% कर लादला. तथापि, नंतर वाटाघाटींनंतर ते काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले.

इराणनंतर आता गाझा युद्ध संपवतील ट्रम्प:म्हणाले- आठवडाभरात युद्धबंदी शक्य; भारत-पाक संघर्ष थांबवण्याचे श्रेय पुन्हा घेतले

इराण युद्ध थांबवल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझामध्ये इस्रायल आणि हमासमधील युद्ध संपवण्याचे संकेत दिले आहेत. शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, 'पुढील आठवड्यात युद्धबंदी होईल असे आम्हाला वाटते.' ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधील त्यांच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, मी युद्धबंदीच्या प्रयत्नात सहभागी असलेल्या काही लोकांशी बोललो आहे. मला वाटते की ते खूप जवळ आले आहे. तथापि, ट्रम्प यांनी कोणाशी बोलले हे सांगितले नाही. यासोबतच, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवण्याचे श्रेय घेतले. ते म्हणाले, 'मी माझ्या अधिकाऱ्यांना दोन्ही देशांसोबतचे सर्व करार रद्द करण्यास सांगून भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवले.' राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले, 'सर्वांनी पाहिले की भारत-पाकिस्तान एका मोठ्या युद्धाच्या उंबरठ्यावर होते. दोघांकडेही अणुशक्ती आहे. मी दोघांनाही धमकी दिली की जर युद्ध थांबले नाही तर अमेरिका दिल्ली आणि इस्लामाबादशी व्यापार करणार नाही. त्यानंतरच दोघांनीही लढाई थांबवण्यास सहमती दर्शविली.' १० मे रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी झाली भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एकमेकांवर चार दिवस चाललेल्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर १० मे रोजी युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर याची घोषणा केली. तेव्हापासून त्यांनी १५ पेक्षा जास्त वेळा भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष संपवण्याचा दावा केला आहे. तथापि, भारत आणि पाकिस्तानी सैन्याच्या महासंचालकांच्या लष्करी ऑपरेशन्स (डीजीएमओ) यांच्यात थेट चर्चेनंतर युद्धबंदीवर सहमती झाली होती, असे भारताने सातत्याने म्हटले आहे. तथापि, पाकिस्तानने वारंवार युद्धबंदीचे श्रेय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना दिले आहे. गेल्या आठवड्यात, पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात ३५ मिनिटे फोनवर चर्चा झाली. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले की, मोदींनी ट्रम्प यांना सांगितले की भारत कधीही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी स्वीकारणार नाही आणि युद्धबंदीची पुढाकार पाकिस्तानने घेतला आहे. गाझामध्ये २१ महिन्यांचे युद्ध, ५६ हजार पॅलेस्टिनी मारले गेले हमास आणि इस्रायलमधील संघर्ष गेल्या २१ महिन्यांपासून सुरू आहे. हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवर हल्ला केला. इस्रायली आकडेवारीनुसार, या हल्ल्यात १,२०० लोक मारले गेले आणि २५१ जणांना ओलीस ठेवण्यात आले. इस्रायलचा ताबा संपुष्टात आणणे, गाझावरील नाकेबंदी करणे आणि हजारो पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करणे या मागणीसाठी हमासने हा हल्ला केला. गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की ७ ऑक्टोबरपासून इस्रायली लष्करी हल्ल्यांमध्ये ५६,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. शस्त्रे टाकण्याच्या इस्रायलच्या अटीला हमासने नकार दिला ट्रम्प यांनी युद्धबंदीची भविष्यवाणी अशा वेळी केली आहे जेव्हा हमास आणि इस्रायल दोघांनीही वाटाघाटी करण्यास किंवा कोणत्याही करारावर पोहोचण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. युद्ध संपवण्याच्या कोणत्याही कराराचा भाग म्हणून गाझामधील उर्वरित ओलिसांना मुक्त करण्यास हमास तयार असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, इस्रायलचे म्हणणे आहे की जेव्हा हमास शस्त्रे टाकून शरणागती पत्करेल तेव्हाच युद्ध थांबेल. हमासने युद्धात शस्त्रे टाकण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना गाझा युद्ध संपवण्यास सांगितले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी १० जून रोजी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यादरम्यान ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांना गाझामधील युद्ध संपवण्यास सांगितले होते. ट्रम्प म्हणाले की, गाझामध्ये युद्धबंदी आणि ओलिसांच्या सुटकेवर चर्चा थांबू नये, तर युद्ध पूर्णपणे संपवावे. ट्रम्प म्हणाले की, युद्ध थांबवल्याने इराण आणि सौदी अरेबियासोबत सुरू असलेल्या चर्चेत मदत होईल.

ट्रम्प समर्थकांनी ममदानींना न्यूयॉर्कसाठी धोका म्हटले:नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी; भारतवंशीय नेते डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून महापौरपदाचे दावेदार

न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदाच्या डेमोक्रॅटिक प्रायमरीमध्ये भारतीय वंशाचे जोहरान ममदानी यांच्या ऐतिहासिक विजयानंतर, अमेरिकेत इस्लामोफोबिया आणि स्थलांतरितांविरोधी राजकारण पुन्हा एकदा तीव्र झाले आहे. ममदानींच्या आघाडीत, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचे रिपब्लिकन नेते आणि ट्रम्प प्रशासनातील माजी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर तीव्र हल्ला करण्यास सुरुवात केली. ट्रम्प प्रशासनाचे माजी सल्लागार स्टीफन मिलर यांच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यांमध्ये ममदानी हे दहशतवादी सहानुभूती देणारे आणि न्यूयॉर्क शहरासाठी धोका असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, ज्यांनी याला 'अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणाचे अपयश' म्हटले आहे. टेनेसीचे रिपब्लिकन प्रतिनिधी अँडी ओगल्स यांनी ममदानी यांच्यावर दहशतवादाला पाठिंबा देण्याचा आरोप केला आणि अॅटर्नी जनरल पाम बोंडी यांना त्यांचे नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी केली. दक्षिण कॅरोलिनाच्या प्रतिनिधी नॅन्सी मेस यांनी ईदच्या दिवशीचा ममदानींचा फोटो शेअर केला आणि लिहिले की, 'आपण ९/११ विसरलो आहोत.' दरम्यान, टर्निंग पॉइंट यूएसए नावाची संस्था चालवणारे चार्ली कर्क यांनी ममदानींचा थेट संबंध ९/११ हल्ल्यांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. ममदानी यांनी प्राथमिक निवडणुकीत माजी गव्हर्नर कुओमोंचा पराभव केला न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदासाठी झालेल्या डेमोक्रॅटिक प्राथमिक निवडणुकीत जोहरान ममदानी यांनी विजय मिळवला आहे. २४ जून रोजी निकाल जाहीर झाले. पहिल्यांदाच दक्षिण आशियाई, भारतीय आणि मुस्लिम वंशाच्या ममदानी यांनी माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांचा पराभव केला आहे. जुलैमध्ये रँक-चॉइस मतांच्या अंतिम मोजणीनंतर प्राथमिक निवडणुकीचा अंतिम निकाल येईल. तथापि, कुओमोंनी २४ जून रोजी आपला पराभव स्वीकारला. अशा परिस्थितीत, डेमोक्रॅटिक सोशलिस्ट ममदानी न्यूयॉर्कचे पहिले मुस्लिम आणि शतकातील सर्वात तरुण महापौर होण्याच्या मार्गावर आहेत. विजयानंतर ममदानी म्हणाले, मी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सर्वात वाईट स्वप्न असेल. आम्ही न्यूयॉर्कला प्रत्येक न्यूयॉर्करसाठी परवडणारे आणि सुरक्षित बनवू. न्यूयॉर्क शहरातील महापौरपदाची निवडणूक प्रक्रिया दोन टप्प्यात अमेरिकेतील न्यू यॉर्क शहरात महापौरांच्या निवडणुका दोन फेऱ्यांमध्ये होतात- १. पक्षीय प्राथमिक निवडणूक: जर एखादा उमेदवार एखाद्या पक्षाकडून (जसे की डेमोक्रॅट किंवा रिपब्लिकन) निवडणूक लढवत असेल, तर प्रथम त्याला त्या पक्षाची प्राथमिक निवडणूक जिंकावी लागते. यामध्ये ५ उमेदवारांमध्ये निवडणूक होते. यामध्ये पक्षाचे नोंदणीकृत सदस्य मतदान करतात. जिंकण्यासाठी उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळणे आवश्यक आहे. न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत रँक-चॉइस मतदान वापरले जाते. मतदार पसंतीच्या क्रमाने ५ उमेदवार निवडतात (पहिला, दुसरा, तिसरा…). जर पहिल्या फेरीत कोणालाही ५०% मते मिळाली नाहीत, तर दुसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातील. कमी मते असलेले उमेदवार वगळले जातात आणि त्यांच्या मतपत्रिका दुसऱ्या पसंतीच्या उमेदवाराकडे हस्तांतरित केल्या जातील. २. सार्वत्रिक निवडणूक: पक्षाच्या प्राथमिक निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर, वेगवेगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये निवडणूक घेतली जाते. विजेता महापौर होतो. हे सहसा नोव्हेंबरच्या पहिल्या मंगळवारी होते. न्यू यॉर्कमधील सर्व नोंदणीकृत मतदार त्यात मतदान करतात. सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, विजेता १ जानेवारी रोजी महापौरपदाची शपथ घेतो. पहिल्या फेरीत ममदानींना ४३.५% मते मिळाली २४ जून रोजी झालेल्या डेमोक्रॅटिक प्रायमरी निवडणुकीत रँक-चॉइस मतदानाच्या पहिल्या फेरीत, ममदानी यांनी ४३.५% मतांसह आघाडी घेतली, म्हणजे सुमारे ४३२,००० मते, तर कुओमो ३६.४% मतांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आले. ब्रॅड लँडर ११.३% मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आले. उर्वरित मते दोन्ही उमेदवारांमध्ये विभागली गेली. पहिल्या पसंतीच्या उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते न मिळाल्याने, न्यू यॉर्कची रँकिंग-चॉइस सिस्टीम सुरू झाली. सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांना शर्यतीतून बाहेर काढण्यात आले आणि त्यांच्या समर्थकांची मते त्यांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या उमेदवारांना हस्तांतरित करण्यात आली. एलिमिनेशन राउंडमध्ये, ममदानींनी लँडर आणि इतर दोन उमेदवारांच्या मतांचा मोठा वाटा मिळवला आणि अँड्र्यू कुओमोंवर आघाडी घेतली. अंतिम निकाल येण्यास काही दिवस लागू शकतात, परंतु ममदानींचा विजय जवळजवळ निश्चित मानला जात आहे. जोहरान हे चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचे पुत्र आहे आणि त्यांचे वडील प्राध्यापक आहेत जोहरान ममदानी हा भारतीय-अमेरिकन चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचे पुत्र आहे. मीरा नायर यांनी सलाम बॉम्बे, मान्सून वेडिंग आणि द नेमसेक सारखे चित्रपट बनवले आहेत. जोहरान यांचे वडील महमूद कोलंबिया विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत आणि एक प्रसिद्ध भारतीय-युगांडन विद्वान आहेत. ममदानींचा जन्म युगांडात झाला पण ते अमेरिकेत वाढले. जोहरान यांची आई मीरा नायर या भारतीय वंशाच्या आणि हिंदू वंशाच्या अमेरिकन नागरिक आहे. त्यांचे वडील महमूद ममदानी हे भारतीय वंशाचे आणि मुस्लिम असलेले युगांडाचे नागरिक आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला, जोहरन यांनी २७ वर्षीय सीरियन कलाकार रमा दुवाईजींशी लग्न केले. रमा एक चित्रकार आणि अॅनिमेटर आहे. तिचे काम द न्यू यॉर्कर, द वॉशिंग्टन पोस्ट आणि व्हाइस सारख्या प्रमुख प्रकाशनांमध्ये प्रकाशित झाले आहे. जोहरन यांना २०१८ मध्ये अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले जेव्हा ममदानी पाच वर्षांचे होता तेव्हा त्याचे कुटुंब दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे स्थलांतरित झाले. जेव्हा ममदानी ७ वर्षांचे होते तेव्हा कुटुंब न्यूयॉर्कला स्थलांतरित झाले. जोहरान यांनी २०१४ मध्ये मेनमधील बोडोइन कॉलेजमधून आफ्रिकाना स्टडीजमध्ये पदवी प्राप्त केली. कॉलेज पूर्ण केल्यानंतर, जोहरन २०१८ मध्ये अमेरिकेचे नागरिक बनले. क्वीन्स आणि ब्रुकलिनमध्ये डेमोक्रॅटिक उमेदवारांसाठी काम करून ते राजकारण शिकले. दोन वर्षांनंतर, २०२० मध्ये, त्यांनी क्वीन्समधील अस्टोरिया येथून न्यू यॉर्क राज्य विधानसभेची पहिली निवडणूक जिंकली. ते क्वीन्समधील अस्टोरिया आणि आसपासच्या परिसरांचे प्रतिनिधित्व करतात. एक लोकशाही समाजवादी म्हणून, त्यांनी एक पायलट प्रोग्राम सुरू केला आहे जो काही शहर बसेस एका वर्षासाठी मोफत देतो. त्यांनी एक कायदा देखील प्रस्तावित केला आहे जो ना-नफा संस्थांना इस्रायली वसाहतींना पाठिंबा देण्यापासून रोखेल.

दुर्गा मंदिरावर बुलडोझर चालवण्याविरोधात आज बांगलादेश बंद:रथयात्रेच्या दिवशी अनेक शहरांमध्ये निदर्शने; विद्यापीठांमध्ये हिंदू संघटनांची निदर्शने

बांगलादेशमध्ये रथयात्रेच्या एक दिवस आधी २६ जून रोजी ढाका येथील खिलखेत येथील दुर्गा मंदिर बुलडोझरने पाडल्याचे प्रकरण एक मोठा मुद्दा बनला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ बांगलादेश हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन ऐक्य परिषदेने आज बांगलादेश बंदची हाक दिली आहे. बांगलादेश हिंदू महासंघाने शुक्रवारी बंदची माहिती दिली होती. शुक्रवारी, रथयात्रेच्या दिवशी, बांगलादेशातील अनेक शहरांमध्ये या घटनेच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. देशातील अल्पसंख्याक हिंदू समुदायाने युनूस सरकारच्या मंदिर पाडण्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि विद्यापीठांमध्ये निदर्शने आणि मानवी साखळी आयोजित केली. हिंदू अलायन्सचे माजी अध्यक्ष अधिवक्ता गोविंद चंद्र प्रामाणिक यांनी ढाका येथे आयोजित निषेध रॅलीत म्हटले की, ज्या ठिकाणी मंदिर पाडण्यात आले, तिथे मशिदी आणि मदरसे आहेत. तिथे अनेक बेकायदेशीर बांधकामे देखील आहेत. अशा परिस्थितीत, मंदिर आणि त्यातील मूर्तींना बेकायदेशीर ठरवून पाडणे हे सिद्ध करते की कट्टरपंथी या सरकारच्या प्रत्येक कोपऱ्यात घुसले आहेत. बांगलादेश रेल्वे अधिकाऱ्यांनी २६ जून रोजी ढाका येथील खिलखेत येथील दुर्गा मंदिर बुलडोझरने पाडले. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे मंदिर रेल्वेच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बांधले गेले होते. हिंदू संघटनांचा आरोप आहे की अधिकाऱ्यांनी लोकांना माहिती न देता मंदिर पाडले. २४ जून रोजी एका जमावाने काठ्या आणि रॉडने मंदिरावर हल्ला केलासोमवारी रात्री ९ वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) भाविक मंदिरात असताना ५०० हून अधिक जणांच्या लाठ्या-काठ्या घेऊन आलेल्या जमावाने मंदिरावर हल्ला केल्याचा आरोप मंदिर समितीच्या सदस्यांनी केला. तीन दिवसांनंतर, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मंदिर बुलडोझरने उद्ध्वस्त केले. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी फक्त मंदिर पाडले आणि आजूबाजूला सर्व काही सोडून दिले, असा मंदिर समितीचा आरोप आहे. न्यू एजशी बोलताना समितीचे सचिव अर्जुन रॉय म्हणाले की, गेल्या वर्षी दुर्गा पूजा साजरी करण्यासाठी आणि तात्पुरती पूजा करण्यासाठी त्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेतली होती. रेल्वेमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण- पुतळ्याचे आदराने विसर्जन केलेरेल्वे मंत्रालयाचे सल्लागार मुहम्मद फौजुल कबीर खान यांनी मंदिर पाडण्याच्या प्रश्नावर स्पष्टीकरण देताना दावा केला की १०० दुकाने, राजकीय पक्षांची कार्यालये, एक कच्चा बाजार आणि शेवटी तात्पुरते मंदिर काढून टाकण्यात आले. मंदिरातील मूर्तीचे आदरपूर्वक बाळू नदीत विसर्जन करण्यात आले. तथापि, स्थानिक प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, बुलडोझर थेट मंदिरावर चालवण्यात आला आणि मूर्ती त्यात ठेवण्यात आली. गुरुवारी रात्रीपर्यंत मूर्तीचे विसर्जन झाले नव्हते. भारत म्हणाला- बांगलादेश सरकारच्या वृत्तीमुळे निराशबांगलादेशातील दुर्गा मंदिर पाडण्याच्या घटनेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणात बांगलादेशच्या अंतरिम युनूस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की ही घटना धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी दर्शवते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी गुरुवारी सांगितले की, आम्हाला माहिती मिळाली आहे की अतिरेकी गट खिलखेतमधील दुर्गा मंदिर पाडण्याची मागणी करत होते. परंतु, मंदिराचे संरक्षण करण्याऐवजी, अंतरिम सरकारने ते 'बेकायदेशीर बांधकाम' असल्याचे सांगत ते पाडले. यामुळे मूर्ती काढून टाकण्यापूर्वीच त्याचे नुकसान झाले. जैस्वाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हिंदूंचे, त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांचे, मालमत्तेचे आणि प्रार्थनास्थळांचे संरक्षण करणे ही बांगलादेश सरकारची जबाबदारी आहे. भारत या मुद्द्यावर बऱ्याच काळापासून बोलत आहे. बांगलादेशमध्ये अशा घटना वारंवार घडत आहेत याबद्दल भारत खूप निराश आहे.

ट्रम्प म्हणाले- मी खामेनींना भयंकर मृत्यूपासून वाचवले:इस्रायलविरुद्ध विजयाचा त्यांचा दावा खोटा, इराणचे सैन्य, अर्थव्यवस्था आणि भविष्य बरबाद

इस्रायलविरुद्धच्या युद्धात विजयाची घोषणा केल्याच्या इराणी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या दाव्याचा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी निषेध केला. मी खामेनींना एका भयंकर आणि अपमानास्पद मृत्यूपासून वाचवले. मला अपेक्षाही नाही की ते माझे आभार मानतील, असे ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर म्हटले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दावा केला की त्यांना खामेनींच्या ठावठिकाण्याबद्दल माहिती होती, परंतु त्यांनी इस्रायल आणि अमेरिकन सैन्याला त्यांना मारण्यापासून रोखले, त्यामुळे त्यांचे प्राण वाचले. ते पुढे म्हणाले, 'जागतिक व्यवस्थेत सामील होण्याऐवजी, इराण राग आणि शत्रुत्व दाखवत आहे, ज्यामुळे त्याचे सैन्य, अर्थव्यवस्था आणि भविष्य उद्ध्वस्त झाले आहे.' इस्रायली संरक्षणमंत्र्यांनीही म्हटले- खामेनींना मारायचे होतेतत्पूर्वी, इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी गुरुवारी सांगितले की, इस्रायल इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला संपवू इच्छित आहे. काट्झ यांनी चॅनल १३ ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, जर खामेनी आमच्या आवाक्यात असते तर आम्ही त्यांना मारले असते. काट्झ म्हणाले, 'इस्रायलला खामेनींना संपवायचे होते, पण तसे करण्याची संधी नव्हती.' जेव्हा काट्झ यांना विचारण्यात आले की इस्रायलने यासाठी अमेरिकेची परवानगी घेतली आहे का, तेव्हा ते म्हणाले, 'या गोष्टींसाठी आम्हाला कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही.' इराणी राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- इस्रायलच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणे आवश्यक होतेदरम्यान, इराणचे अध्यक्ष मसूद पाझगाकियान म्हणाले की, जर इस्रायलच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिले गेले नाही तर संपूर्ण प्रदेशात मोठे आणि अनियंत्रित युद्ध होऊ शकले असते. बेलारूसमधील मिन्स्क येथे आयोजित चौथ्या युरेशियन आर्थिक मंचात ऑनलाइन सहभागी होताना पझाकियान यांनी हे सांगितले. ते म्हणाले की, इस्रायलने इराणच्या भूमीवर हल्ला केला होता आणि इराणी सैन्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार त्याला योग्य प्रत्युत्तर दिले. पझ्श्कियान म्हणाले की, त्यावेळी इराण आणि अमेरिकेमध्ये इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत अप्रत्यक्ष चर्चा सुरू होती, तेव्हा इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ला केला. पाझ्श्कियान म्हणाले की, इराणच्या शांततापूर्ण अणुसुत्रांवर अमेरिका आणि इस्रायलचा हल्ला हा आंतरराष्ट्रीय नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे, कारण या अणुसुत्रांवर IAEA ची पूर्ण देखरेख आहे. ते म्हणाले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्य देशाने केलेला असा हल्ला हा अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का आहे. पझाश्कियन म्हणाले- इस्रायलवर कठोर भूमिका घ्यापझाश्कियन यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) आणि IAEA ला हल्ला करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, इस्रायलने वारंवार आणि गंभीर मानवी हक्कांचे उल्लंघन करूनही त्यांच्याशी उदारतेचे धोरण आता संपले पाहिजे. इस्रायलने इराणवरील हल्ल्यांचा निषेध करणाऱ्या देशांचेही पझाकियान यांनी आभार मानले. आपल्या भाषणात त्यांनी इराण आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनमधील मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) उल्लेख केला आणि सांगितले की या करारामुळे या प्रदेशातील देशांमधील आर्थिक संबंध वाढण्यास मदत होईल.

अत्याचार:बांगलादेशमध्ये दुर्गा मंदिरावर बुलडोझर विरोधात रथयात्रेच्या दिवशी निदर्शने, अनेक जिल्हे व विद्यापीठांत हिंदू समाजाद्वारे मानवी साखळीने निषेध

बांगलादेशमध्ये रथयात्रेच्या एक दिवस आधी गुरुवारी ढाक्यातील खिलखेत येथील दुर्गा मंदिर बुलडोझरने पाडल्याच्या प्रकरणाने वेग घेतला आहे. शुक्रवारी, रथयात्रेच्या दिवशी, बांगलादेशातील अनेक शहरांमध्ये या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. शुक्रवारी, हिंदू समुदायाने सरकारी अधिकाऱ्यांनी मंदिर पाडल्याच्या निषेधार्थ देशभरातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि विद्यापीठांमध्ये निदर्शने आणि मानवी साखळी आयोजित केल्या. ढाका येथील निषेध रॅलीत बोलताना, हिंदू आघाडीचे माजी अध्यक्ष अधिवक्ता गोविंद चंद्र प्रामाणिक म्हणाले,“ज्या ठिकाणी मंदिर पाडण्यात आले, तिथे मशिदी आणि मदरसे आहेत. तिथे अनेक बेकायदेशीर बांधकामे देखील अस्तित्वात आहेत. अशा परिस्थितीत, मंदिर आणि त्यातील मूर्तींना ‘बेकायदेशीर’ म्हणत पाडणे हे सिद्ध करते की कट्टरपंथी या सरकारच्या प्रत्येक कोपऱ्यात घुसले आहेत. रेल्वे मंत्रालयाचे सल्लागार मुहम्मद फौजुल कबीर खान यांनी मंदिर पाडण्याच्या प्रश्नावर स्पष्टीकरण देताना दावा केला की १०० दुकाने, राजकीय पक्षांची कार्यालये, एक कच्चा बाजार आणि शेवटी तात्पुरते मंदिर काढून टाकण्यात आले. मंदिरातील मूर्तीचे आदरपूर्वक बाळू नदीत विसर्जन करण्यात आले. हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन एकता परिषदेची घोषणा - आज बांगलादेश बंद सरकारच्या निष्क्रियतेविरुद्ध बांगलादेश सनातनी गट, सनातनी आंदोलन व बांगलादेश राष्ट्रीय हिंदू महासंघाने शुक्रवारी न निदर्शने आणि मानवी साखळी करण्याचे आवाहन केले आहे. बांगलादेश हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन एकता परिषदेचे सरचिटणीस मनिंद्र कुमार नाथ म्हणाले की, आम्ही शनिवारी देशव्यापी बंदचे आवाहन केले आहे. ढाक्यातील शाहबाग येथील निदर्शनात बोलताना बांगलादेश हिंदू महासंघाचे सरचिटणीस पलाश कांती डे म्हणाले, “शनिवारी, आमची संघटना आणि हिंदू समुदाय देशभरात निदर्शने करतील.” भारतीय विदेश मंत्रालयाचा आक्षेप : कट्टरपंथी દિमंदिर उद‌्‌ध्वस्त करण्याची मागणी करत होते, सरकारने सुरक्षेऐवजी घटनेचे चित्र बदलले नवी दिल्ली| बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील खिलखेत भागात असलेल्या माता दुर्गेचे मंदिर पाडल्याबद्दल भारताने आक्षेप व्यक्त केला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणात बांगलादेशच्या अंतरिम युनूस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की ही घटना धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी दर्शवते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी गुरुवारी सांगितले की, आम्हाला माहिती मिळाली होती की अतिरेकी गट खिलखेतमधील दुर्गा मंदिर पाडण्याची मागणी करत आहेत. परंतु मंदिराचे रक्षण करण्याऐवजी, अंतरिम सरकारने ते ‘बेकायदेशीर बांधकाम’ असल्याचे म्हणत पाडले. यामुळे मूर्ती काढण्याआधीच त्याचे नुकसान झाले.जैस्वाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हिंदूंचे, त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांचे, मालमत्तेचे आणि प्रार्थनास्थळांचे संरक्षण करणे ही बांगलादेश सरकारची जबाबदारी आहे. भारत या मुद्द्यावर चर्चा करत आहे.

ट्रेड टॉक:ट्रम्प यांचा दावा; भारतासोबत लवकरच मोठा व्यापार करार, अनेक देश उत्सुक, ट्रम्प म्हणाले- चीनसोबत व्यापार सौदा झाला, चीनकडून कराराची पुष्टी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले की अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार करार झाला आहे. व्हाइट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांनी दावा केला की लवकरच भारतासोबतही एक मोठा करार होईल. ते म्हणाले, सर्व देश अमेरिकेशी व्यवहार करू इच्छितात, परंतु अमेरिका फक्त निवडक देशांशी व्यापार करार करेल. उर्वरित देशांना २५% किंवा ३५% कर भरावा लागेल. तथापि, ट्रम्प यांनी चीनसोबतच्या व्यापार करारातील तरतुदींबद्दल सविस्तर माहिती दिली नाही. दुसरीकडे, वाणिज्यमंत्री हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले, चीनसोबतचा करार दोन दिवसांपूर्वी झाला तर चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शुक्रवारी या कराराची पुष्टी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चीन आता अमेरिकेला दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे आणि चुंबकांचा पुरवठा पुन्हा सुरू करेल. अमेरिकेतील सेमीकंडक्टर, ईव्ही ऑटोमोबाइल आणि विमान उद्योगावर परिणाम होत होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने चीनमधून आयात केलेल्या ग्राहकोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि बांधकाम वस्तूंवर कर सवलत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. चीनने फेंटेनाइल औषधाचे उत्पादन आणि निर्यातीवर कडकपणा आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. अमेरिका चिनी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसातील कठोर धोरण संपवेल. भारत अमेरिकेसाठी कृषी क्षेत्र खुले करणार का- काँग्रेस काँग्रेस खासदार आणि सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले , ट्रम्प यांनी १६ वेळा सांगितले की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये व्यापाराच्या नावाखाली युद्धबंदी झाली आहे. आता ट्रम्प म्हणत आहेत की ते भारतासोबत मोठा करार करणार आहेत. या करारामुळे ऑपरेशन सिंदूर थांबले होते का? देश कृषी क्षेत्र आणि मध्यम आणि लघु उद्योग अमेरिकेसाठी खुले करणार आहे का? अमेरिकेतून आयातीवर सूट मिळेल का? व्हाईट हाऊस (अमेरिका) कडून आपल्याला ही माहिती का मिळत आहे? रमेश म्हणाले, पंतप्रधान संसदेला विश्वासात का घेत नाहीत? देशाला या कराराबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. नागरी अणुकार्यक्रमासाठी मदत : अहवाल न्यूयॉर्क | पाच दिवसांपूर्वी इराणवर बी-२ बॉम्बर्सने बाँब वर्षाव करणारे ट्रम्प यांनी आता आणखी यू-टर्न घेतला आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने इराणला त्याच्या नागरी अणु कार्यक्रमासाठी सुमारे ₹२.५ लाख कोटींची मदत देण्याचे संकेत दिले आहेत. फोर्डो साइटच्या जागी एक नवीन अणु केंद्र बांधण्याचा प्रस्ताव देखील आहे. इराणवरील काही निर्बंध शिथिल करून ५० हजार कोटींची गोठवलेली मालमत्ता सोडण्याची योजना देखील आहे. पुढील आठवड्यात प्रस्तावित बैठकीत कतार मुख्य मध्यस्थ असू शकतो. तुम्हाला सांगतो की अलीकडेच ट्रम्प यांनी इराणच्या तीन अणु तळांवर अमेरिकेने केलेल्या बॉम्बस्फोटात मोठ्या प्रमाणात नुकसान आणि नंतर मर्यादित नुकसान झाल्याचे विधान केले होते. इंडिया फर्स्ट... ट्रम्प यांना कराराची गरज, विशाल बाजारपेठ , फार्मासह सेवा क्षेत्र भारताची बलस्थाने ट्रम्प भारताला व्यापार करारासाठी टेबलावर आणू इच्छितात. चीनने काउंटर टेरिफ लादून ट्रम्पला करारावर आणले, हा एक धडा आहे. आपल्याला ‘इंडिया फर्स्ट’ हा दृष्टिकोन ठेवावा लागेल. ट्रम्प यांना भारतासोबत कराराची आवश्यकता आहे. आपल्याला चांगला गृहपाठ करावा लागेल. घरगुती समस्या लक्षात घेऊन करारावर पुढे जावे लागेल. तडजोड करू नये. ४ मुद्द्यांमध्ये भारताची ताकद जाणून घेऊया : १. १४० कोटी लोकसंख्येची विशाल बाजारपेठ : अमेरिका त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. २. कृषी क्षेत्र : ट्रम्प अमेरिकन मका आणि गहू पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन भारतात विकू इच्छितात. यात दुग्धजन्य पदार्थांचाही समावेश आहे. परंतु भारताची ५५% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. भारताने युरोपीय संघ आणि ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडसाठी कृषी बाजारपेठ उघडली नाही. अमेरिकेसाठीही उघडू नये.३. औषधनिर्माण : जेनेरिक औषधांच्या क्षेत्रात भारत जगात अव्वल आहे. अमेरिकेला त्याचा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चालवण्यासाठी परवडणाऱ्या दरात भारतातून औषधे हवी आहेत. ही एक मोठी निर्यात आहे.४. सेवा क्षेत्र : अमेरिकन आयटी, बीपीओ आणि डिजिटल सेवा भारतीय प्रतिभेवर अवलंबून आहेत. भारताने व्यापार करारात सेवा क्षेत्रात सुलभ एच वन बी व्हिसाचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करावा.

जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या आदेशावर ट्रम्प यांचा कायदेशीर विजय:सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांचे अधिकार मर्यादित केले, म्हणाले- आदेशाचा पुनर्विचार करा

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश ट्रम्प यांच्या जन्म-आधारित नागरिकत्वाच्या आदेशावर देशभरात बंदी घालू शकत नाहीत. पूर्वी हे न्यायाधीश ट्रम्प यांच्या निर्णयाला रोखून त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करत होते, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांना असे करणे कठीण होईल. यापूर्वी, कनिष्ठ अमेरिकन न्यायालयांनी ट्रम्प यांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये तात्पुरती स्थगिती दिली होती. ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी, त्यांच्या शपथविधीच्या दिवशी, एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर बंदी घातली होती. काही दिवसांनंतर, अमेरिकन फेडरल कोर्टाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्व अधिकार रद्द करण्याच्या निर्णयावर १४ दिवसांसाठी स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ च्या बहुमताने निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ बहुमताने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, अशी देशव्यापी बंदी अमेरिकन संसदेने संघीय न्यायालयांना दिलेल्या अधिकारांच्या पलीकडे आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार केला पाहिजे. निर्णय लिहिणाऱ्या न्यायमूर्ती एमी कोनी बॅरेट म्हणाल्या - संघीय न्यायालयांचे काम सरकारी आदेशांवर लक्ष ठेवणे नाही. त्यांचे काम संसदेने दिलेल्या अधिकारांनुसार प्रकरणे सोडवणे आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशावर न्यायालयाने कोणताही तात्काळ निर्णय दिलेला नाही. तथापि, न्यायालयाने असेही आदेश दिले आहेत की ट्रम्प यांचा आदेश ३० दिवसांपर्यंत लागू करू नये. याचा अर्थ असा की सध्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना पूर्वीप्रमाणेच नागरिकत्व मिळत राहील. ट्रम्प म्हणाले- आता आम्ही आमची धोरणे जलदगतीने अंमलात आणू ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. ट्रम्प यांनी या निर्णयाला उत्कृष्ट म्हटले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे आभार मानले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती ट्रम्प यांनी स्वतः केली होती. ट्रम्प म्हणाले- शेवटचा एक तास खूप छान होता. आता आपण चुकीच्या पद्धतीने थांबवलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे जाऊ शकतो. ट्रम्प म्हणाले- हा निर्णय संविधान आणि कायद्याचा विजय आहे. आता ते त्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगाने पुढे जातील. अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ १८६५ मध्ये अमेरिकन यादवी युद्ध संपल्यानंतर, जुलै १८६८ मध्ये अमेरिकन संसदेत १४ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. त्यात असे म्हटले होते की, देशात जन्मलेले सर्व अमेरिकन नागरिक आहेत. या दुरुस्तीचा उद्देश गुलामगिरीचे बळी पडलेल्या कृष्णवर्णीय लोकांना अमेरिकन नागरिकत्व देणे हा होता. तथापि, या दुरुस्तीचा अर्थ असा लावण्यात आला आहे की त्यामध्ये अमेरिकेत जन्मलेल्या सर्व मुलांचा समावेश आहे, त्यांच्या पालकांची इमिग्रेशन स्थिती काहीही असो. या कायद्याचा फायदा घेत, गरीब आणि युद्धग्रस्त देशांतील लोक अमेरिकेत येतात आणि मुलांना जन्म देतात. हे लोक अभ्यास, संशोधन किंवा नोकरीच्या आधारे अमेरिकेत राहतात. मूल जन्माला येताच त्यांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळते. नागरिकत्वाच्या बहाण्याने, पालकांना अमेरिकेत राहण्याचे कायदेशीर कारण देखील मिळते. अमेरिकेत हा ट्रेंड बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. टीकाकार त्याला जन्म पर्यटन म्हणतात. प्यू रिसर्च सेंटरच्या २०२२ च्या अहवालानुसार, १६ लाख भारतीय मुलांना अमेरिकेत जन्म झाल्यामुळे नागरिकत्व मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भारतीयांवर परिणाम २०२४ पर्यंतच्या अमेरिकन जनगणना ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत सुमारे ५४ लाख भारतीय राहतात. हे अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या सुमारे दीड टक्के आहे. यातील दोन तृतीयांश लोक पहिल्या पिढीतील स्थलांतरित आहेत. म्हणजेच, ते त्यांच्या कुटुंबातील अमेरिकेत जाणारे पहिले होते, परंतु उर्वरित लोक अमेरिकेत जन्मलेले नागरिक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, पहिल्या पिढीतील स्थलांतरितांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळणे कठीण होईल.

तुवालूच्या लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोक देश सोडून जाऊ इच्छितात:ऑस्ट्रेलियात स्थायिक होण्यासाठी अर्ज; 25 वर्षांत अर्धे तुवालु समुद्रात बुडेल

तुवालूच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त लोकांनी जगातील पहिल्या 'क्लायमेट व्हिसासाठी' अर्ज केला आहे, ज्यामुळे त्यांना ऑस्ट्रेलियामध्ये कायमचे राहण्याची परवानगी मिळेल. व्हिसासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया १६ जूनपासून सुरू झाली. तथापि, लॉटरीद्वारे दरवर्षी फक्त २८० लोकांना हा व्हिसा मिळेल. तुवालू हा अमेरिकेच्या हवाई शहर आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दरम्यान दक्षिण प्रशांत महासागरात स्थित एक लहान बेटावरील देश आहे, जो समुद्रसपाटीपासून फक्त 6 मीटर उंचीवर आहे. हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पाण्याच्या वाढत्या पातळीमुळे हा देश बुडण्याचा धोका अनुभवत आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या अहवालानुसार, २०५० पर्यंत तुवालुचा अर्धा भाग समुद्रात बुडून जाईल. यामुळेच बहुतेक लोक देश सोडून जाऊ इच्छितात. आतापर्यंत १,१२४ लोकांनी अर्ज केले आहेत, ज्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह ४,०५२ लोकांचा समावेश आहे. तर २०२२ च्या जनगणनेनुसार, तुवालुची एकूण लोकसंख्या सुमारे १०,६४३ आहे. ५ चित्रांमध्ये तुवालूची स्थिती पाहा... ऑस्ट्रेलियाने क्लायमेट व्हिसा योजना सुरू केली ऑस्ट्रेलियाने १६ जून रोजी तुवालु लोकांसाठी एक विशेष व्हिसा योजना सुरू केली. तुवालुसाठी ऑस्ट्रेलियाची व्हिसा योजना म्हणजे फालेआपिली मोबिलिटी पाथवे, जी पॅसिफिक एंगेजमेंट व्हिसा (सबक्लास १९२) ट्रीटी स्ट्रीम (तुवालु) अंतर्गत चालवली जाईल. हवामान बदलाच्या परिणामांपासून लोकांना वाचवण्यासाठी ही व्हिसा योजना तयार करण्यात आली आहे. हा व्हिसा मिळवणाऱ्या लोकांना ऑस्ट्रेलियामध्ये कायमचा निवास, काम करण्याचा अधिकार, मोफत आरोग्य सेवा आणि शिक्षणाच्या संधी मिळतील. ही व्हिसा योजना २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि तुवालु यांच्यात झालेल्या कराराचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने तुवालुच्या लष्करी आणि हवामान सुरक्षेची जबाबदारी घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाने असेही वचन दिले आहे की भविष्यात तुवालुची जमीन पूर्णपणे पाण्यात बुडाली तरी त्याची सार्वभौमत्व आणि ओळख अबाधित राहील. या शतकाच्या अखेरीस तवालू नामशेष होऊ शकते तुवालूचे पंतप्रधान फेलेटी तिओ म्हणाले की, २०५० पर्यंत तुवालूचा अर्धा भाग समुद्रात बुडेल आणि २१०० पर्यंत ९०% भाग पाण्याखाली जाईल. तुवालुची राजधानी, फूनाफुटी बेटावर, फोंगाफले काही ठिकाणी फक्त २० मीटर रुंद आहे. पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासागर परिषदेत म्हटले होते- तुवालू पूर्णपणे सपाट असल्याने आपल्याकडे उंच ठिकाणी जाण्याचा पर्याय नाही. तुवालू ऑनलाइन राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर २०२२ मध्ये इजिप्तमधील शर्म अल-शेख येथे झालेल्या COP27 मध्ये, तुवालूने जाहीर केले की ते पूर्णपणे ऑनलाइन होणारा जगातील पहिला देश बनू इच्छितात. तेव्हापासून सरकारने आपल्या जमिनीचे डिजिटलायझेशन, इतिहास आणि संस्कृतीचे संग्रहण आणि सर्व सरकारी कामे डिजिटल जागेत हलवण्याच्या योजना विकसित केल्या आहेत. ऑस्ट्रेलिया आता तुवालूच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाला मान्यता देतो, देशाला आपली ओळख टिकवून ठेवण्याची आणि स्वातंत्र्यानंतरही एक राज्य म्हणून काम करत राहण्याची आशा आहे. तथापि, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने हवामान धोरणे आणि स्थलांतर यावर कठोर पावले उचलली आहेत. अमेरिका तुवालुसह ३६ देशांना प्रवास बंदी यादीत समाविष्ट करू इच्छिते. यामध्ये तुवालुचे शेजारी देश टोंगा आणि वानुआतु यांचाही समावेश आहे.

इराणवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेने बनवला बंकर-बस्टर बॉम्ब:15 वर्षांत बनवले; खडकाच्या 200 फूट खाली इराणचा अणुकार्यक्रम उद्ध्वस्त केला

अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात २१ जून रोजी इराणच्या फोर्डो अणुऊर्जा केंद्रावर हल्ला केला. या हल्ल्यात अमेरिकेने पहिल्यांदाच ३०,००० पौंड वजनाचे GBU-५७ मालिकेतील बंकर बस्टर बॉम्ब वापरले. हे बॉम्ब विशेषतः खोल बंकर आणि भूमिगत ठिकाणे नष्ट करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. अमेरिकन लष्कराचे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल डॅन केन यांनी गुरुवारी सांगितले की, हे बॉम्ब बनवण्यासाठी १५ वर्षे लागली. २००९ मध्ये जेव्हा अमेरिकेला इराणच्या फोर्डो साइटबद्दल माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांच्याकडे ते नष्ट करण्यासाठी कोणतेही योग्य शस्त्र नव्हते. त्यानंतर अमेरिकेने हे शक्तिशाली बॉम्ब विकसित केले. अमेरिकेने ७ बी-२ बॉम्बर्सने इराणच्या ३ अणुतळांवर हल्ला केला. बी-२ बॉम्बर्सनी फोर्डो आणि नॅटांझ साइट्सवर डझनभराहून अधिक GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब टाकले. १००० फूट प्रति सेकंद वेगाने हल्ला केला. अमेरिकेने इराणवरील हल्ल्याला ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर असे नाव दिले. या हल्ल्यात फोर्डो साइटच्या दोन मुख्य व्हेंटिलेशन शाफ्टना लक्ष्य करण्यात आले. इराणने हे शाफ्ट काँक्रीटने बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु अमेरिकन सैन्याने यासाठी आधीच तयारी केली होती. पहिला बॉम्ब काँक्रीट फोडण्यासाठी वापरण्यात आला, ज्यामुळे शाफ्ट उघडला गेला. नंतर चार बॉम्ब मुख्य शाफ्टमध्ये टाकण्यात आले, जे प्रति सेकंद १००० फूट वेगाने साइटवर पडले आणि त्यामुळे मोठा स्फोट झाला. जनरल केन म्हणाले की या ऑपरेशनमध्ये १५ वर्षांचे कठोर परिश्रम होते. वैमानिक, शस्त्रे तयार करणारे पथक आणि लोडिंग क्रू यांनी मिळून हा हल्ला यशस्वी केला. GBU-57 बंकर बॉम्ब - जगातील सर्वात शक्तिशाली शस्त्र GBU-57, ज्याला मॅसिव्ह ऑर्डनन्स पेनिट्रेटर (MOP) असेही म्हणतात, हा एक बॉम्ब आहे जो जमिनीखाली 60 मीटर (200 फूट) आत जाऊ शकतो आणि स्फोट करू शकतो. हा बॉम्ब विशेषतः खोल बंकर आणि सुरक्षित ठिकाणे नष्ट करण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. वॉशिंग्टनमधील सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज (CSIS) चे मसाओ डहलग्रेन म्हणाले की, या बॉम्बमध्ये जाड स्टीलचा थर आहे, जो खडक आणि काँक्रीटमध्ये प्रवेश करू शकतो. त्यात एक विशेष फ्यूज देखील आहे, जो जोरदार दाब आणि धक्के सहन केल्यानंतरही योग्य वेळी स्फोट होतो. GBU-57 बॉम्ब फक्त B-2 विमानातूनच टाकता येतो. हा बॉम्ब फक्त बी-२ स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर विमानातूनच टाकता येतो. बी-२ हे एक विमान आहे जे शत्रूच्या मजबूत संरक्षण यंत्रणेला चकमा देऊ शकते आणि ९,६०० किलोमीटर न थांबता उडू शकते. २१ जून रोजी इराणच्या अणुतळांवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेने ७ बी-२ विमानांचा वापर केला. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बी-२ हल्ला होता आणि दुसरी सर्वात मोठी बी-२ मोहीम होती. जनरल डॅन केन म्हणाले की, शत्रूचे लक्ष विचलित करण्यासाठी काही बी-२ विमाने प्रशांत महासागराकडे पाठवण्यात आली होती, तर खरा हल्ला करणारी विमाने दुसऱ्या दिशेने गेली होती. ही एक गुप्त योजना होती, ज्याबद्दल फक्त काही निवडक लोकांनाच माहिती होती.

राजनाथांनी चीनी संरक्षणमंत्र्यांना मधुबनी चित्र भेट दिले:बैठकीत म्हणाले- सैनिकांच्या माघारीशी संबंधित कराराचे पालन करावे

शुक्रवारी एससीओ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांच्यात संरक्षण मंत्र्यांची द्विपक्षीय बैठक झाली. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षण मंत्री अ‍ॅडमिरल डोंग जून यांनी त्यात भाग घेतला. राजनाथ सिंह यांनी चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांना बिहारचे मधुबनी चित्र भेट दिले. या बैठकीत राजनाथ सिंह यांनी चीनशी राजनैतिक संबंध सुधारण्यासाठी अ‍ॅडमिरल डोंग जून यांना ४ कलमी योजना सादर केली. हे चार मुद्दे असे आहेत... बैठकीनंतर राजनाथ सिंह म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांवर रचनात्मक आणि भविष्यसूचक चर्चा झाली. राजनाथ यांनी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दाही उपस्थित केला राजनाथ सिंह यांनी दोन्ही देशांमध्ये चांगले शेजारी संबंध निर्माण करण्याची आणि आशियामध्ये स्थिरतेसाठी एकत्र काम करण्याची गरज यावर भर दिला. त्यांनी कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाल्याबद्दलही प्रशंसा केली. यासोबतच त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये अलिकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची आणि पाकिस्तानमध्ये भारताच्या कारवाईची माहिती चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांना दिली. राजनाथ सिंह म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूर ही दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताची भूमिका आहे. त्याआधी गुरुवारी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) संरक्षण मंत्र्यांची बैठक झाली. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ दोघेही त्यात सहभागी झाले होते. तथापि, राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली नाही. भारताने एससीओ संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी केली नाही राजनाथ सिंह यांनी काल एससीओ संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला कारण जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा त्यात समावेश नव्हता, तर पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमधील दहशतवादी घटनेचा उल्लेख होता. भारताने यावर नाराजी व्यक्त केली. राजनाथ सिंह बैठकीत म्हणाले, 'काही देश सीमापार दहशतवादाला त्यांचे धोरण मानतात. ते दहशतवाद्यांना आश्रय देतात. नंतर ते ते नाकारतात. अशा दुटप्पी निकषांना स्थान नसावे. त्यांना हे समजून घ्यावे लागेल की आता दहशतवादाची केंद्रे सुरक्षित नाहीत. एससीओने अशा देशांवर टीका करण्यास मागेपुढे पाहू नये.' एससीओ म्हणजे काय? शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) ही एक प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जी २००१ मध्ये चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केली होती. भारत आणि पाकिस्तान नंतर २०१७ मध्ये आणि इराण २०२३ मध्ये सदस्य झाले. एससीओचे उद्दिष्ट सदस्य देशांमधील सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय सहकार्य वाढवणे आहे. ही संघटना दहशतवाद, अतिरेकीवाद, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हे यासारख्या मुद्द्यांवर एक समान रणनीती तयार करते.

इस्रायलने म्हटले- युद्धात खामेनींना संपवायचे होते:संधी मिळाली नाही; ट्रम्पनंतर अमेरिकेचे संरक्षण सचिव म्हणाले- इराणचा अणु कार्यक्रम नष्ट केला

इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी गुरुवारी सांगितले की, इस्रायल इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना संपवू इच्छित आहे. चॅनल १३ ला दिलेल्या मुलाखतीत काट्झ म्हणाले, जर खामेनी आमच्या टप्प्यात असते तर आम्ही त्यांना मारले असते. काट्झ म्हणाले, 'इस्रायलला खामेनींना संपवायचे होते, पण तसे करण्याची संधी नव्हती.' जेव्हा काट्झ यांना विचारण्यात आले की इस्रायलने अमेरिकेची परवानगी घेतली आहे का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, 'या गोष्टींसाठी आम्हाला कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही.' त्याच वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यानंतर आता अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी पुन्हा एकदा सांगितले आहे की २२ जून रोजी झालेल्या हल्ल्यात इराणची अणुस्थळे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. हेगसेथ यांनी संयुक्त प्रमुखांच्या प्रमुख जनरल डॅन केन यांच्यासमवेत संरक्षण विभागाचे मुख्यालय पेंटागॉन येथे इराण हल्ल्यावर माध्यमांना संबोधित केले. हेगसेथ म्हणाले, 'अमेरिकेचा इराणवरील हल्ला हा ऐतिहासिकदृष्ट्या यशस्वी हल्ला होता.' हल्ल्यांमुळे इराणच्या अणुकार्यक्रमाचे किरकोळ नुकसान झाल्याचे गुप्तचर अहवालात म्हटले आहे, त्याबद्दल माहिती दिल्याबद्दल हेगसेथ यांनी पत्रकारांना फटकारले. इस्रायल-इराणशी संबंधित अपडेट्ससाठी, खालील ब्लॉग वाचा...

ओबामा म्हणाले- अमेरिका लोकशाहीपासून दूर जात आहे:म्हणाले- ट्रम्प सरकार देशाला आतून पोकळ करत आहे, तरुणांना देश वाचवण्याचे आवाहन

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी गेल्या आठवड्यात अमेरिकेतील कनेक्टिकट राज्यातील हार्टफोर्ड शहरात एका कार्यक्रमात भाषण दिले. त्यांच्या भाषणात ओबामा यांनी अमेरिकेतील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि तरुणांना देश वाचवण्याचे आवाहन केले. ओबामा यांनी ट्रम्प सरकारवर टीका केली आणि म्हटले की, आज जे लोक अमेरिकन सरकार चालवत आहेत ते लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना कमकुवत करत आहेत. ते म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये सरकारच्या आत आणि बाहेरून चुकीच्या गोष्टींना विरोध असणे महत्वाचे आहे. पण आता असे होताना दिसत नाही. ओबामा यांनी अमेरिकेची तुलना हंगेरीसारख्या देशांशी केली, जिथे निवडणुका होतात पण लोकांच्या आवाजाचा खरोखर आदर केला जात नाही आणि नेते मनमानी पद्धतीने वागतात. त्यांनी इशारा दिला की अमेरिका देखील अशाच मार्गावर जात आहे, जिथे कायदा आणि लोकशाहीची खरी भावना कमकुवत होत आहे. अमेरिकेतील परिस्थितीही त्याच दिशेने जात असल्याचे दिसून येत आहे, असा इशारा ओबामा यांनी दिला. ओबामा यांनी २०२० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीचे उदाहरण दिले, ज्यामध्ये बायडेन जिंकले, परंतु पराभूत झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फसवणुकीचे खोटे आरोप केले. ओबामा यांनी पुतिन आणि केजीबीचे उदाहरण दिलेओबामा यांनी मुलाखतीत म्हटले की, सत्तेत असलेले लोक अनेकदा अशा वातावरणाचा फायदा घेतात जिथे लोकांना सत्य काय आहे हे माहित नसते. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि त्यांची केजीबी (गुप्तचर संस्था) बद्दल एक म्हण आहे, जी अमेरिकेत ट्रम्पचे सल्लागार स्टीव्ह बॅनन यांनीही स्वीकारली. या म्हणीचा अर्थ असा आहे की जर तुम्हाला लोकांना गोंधळात टाकायचे असेल तर त्यांना सत्य समजावून सांगण्याची गरज नाही. ते वातावरण इतके खोटे आणि मूर्खपणाने भरा की लोकांना वाटेल की आता कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवणे निरुपयोगी आहे. 'लोक सत्याचा त्याग करतात तेव्हाच हुकूमशाही फोफावते' ओबामा पुढे म्हणाले- एखादा नेता वारंवार खोटे बोलत असेल किंवा एखादा अध्यक्ष असा दावा करत असेल की तो निवडणूक हरला नाही तर जिंकला आणि निवडणुकीत घोटाळा झाला, याने काही फरक पडत नाही. पण जेव्हा तोच नेता निवडणूक जिंकतो तेव्हा तो घोटाळा अचानक नाहीसा होतो. खोट्यावर कोण विश्वास ठेवतो याने काही फरक पडत नाही, खरी समस्या तेव्हा असते जेव्हा लोक ते सर्व सोडून देतात आणि म्हणतात, आता काही फरक पडत नाही. जेव्हा लोक सत्याचा त्याग करतात तेव्हा हुकूमशाही फोफावते. ओबामा पुढे म्हणाले की, आज अमेरिकेतील एका प्रमुख राजकीय पक्षात (रिपब्लिकन पार्टी) हेच घडत आहे. अनेक नेत्यांना माहित आहे की घडणाऱ्या गोष्टी खऱ्या नाहीत, पण तरीही ते असे भासवतात की सर्वकाही ठीक आणि खरे आहे. ही एक अतिशय धोकादायक परिस्थिती आहे. ओबामा यांनी लोकांना कायद्याच्या समर्थनात उभे राहण्याचे आवाहन केले ओबामा म्हणाले की, अमेरिकन संविधानातील लोकशाही नियम सुरुवातीला अपूर्ण असतील, परंतु कालांतराने ते अधिक मजबूत झाले. यामुळे नागरिकांना मूलभूत अधिकार मिळाले, जसे की कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय कोणालाही रस्त्यावरून उचलून दुसऱ्या देशात नेले जाऊ शकत नाही. ही राजकीय कल्पना नव्हती, तर एक सामायिक अमेरिकन मूल्य होती. ओबामा म्हणाले की, आज अशी गरज आहे की केवळ सामान्य लोकांनीच नव्हे तर सरकारमधील अधिकाऱ्यांनीही, त्यांचा पक्ष कोणताही असो, कायद्याच्या बाजूने उभे राहून म्हणावे की, नाही, हे चुकीचे आहे. कायदा हेच सांगतो आणि आपण त्याचे पालन केले पाहिजे. त्यांनी इशारा दिला की जर सरकारी व्यवस्थेत असे लोक नसतील तर लोकशाहीची दिशा भरकटू शकते. लोकशाही स्वतःहून चालत नाही. त्यासाठी लोक लागतात. न्यायाधीश, न्याय विभागाचे अधिकारी, सरकारमधील लोक जे संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ गांभीर्याने घेतात, ओबामा म्हणाले. जर तसे झाले नाही तर देश हळूहळू हुकूमशाहीसारख्या व्यवस्थेत जाऊ शकतो. कार्यक्रमाच्या शेवटी, जेव्हा त्यांना विचारले गेले की ते तरुणांना काय संदेश देऊ इच्छितात, तेव्हा ओबामा म्हणाले की ते अजूनही आशावादी आहेत. त्यांनी तरुणांना सांगितले की चुकीच्या गोष्टींविरुद्ध राग आवश्यक आहे, परंतु बदल घडवून आणण्यासाठी एकात्म विचार आवश्यक आहे. ते म्हणाले की तुम्हाला अशा लोकांशीही बोलावे लागेल जे तुमच्याशी प्रत्येक गोष्टीवर सहमत नाहीत, परंतु काही गोष्टींवर सहमत असू शकतात.

बलुचिस्तानचा उल्लेख, पण पहलगामला टाळल्याने संयुक्त निवेदन राेखले:चीनच्या धरतीवरच पाकिस्तान-चीन अभद्र युतीचा भारताने केला पर्दाफाश

गुरुवारी चीनच्या किंगदाओ शहरात शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) संरक्षणमंत्र्यांची बैठक कोणत्याही संयुक्त निवेदनाशिवाय संपली. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याने हे घडले. कारण या दस्तऐवजात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख नव्हता. त्यात २६ निष्पाप लोक मारले गेले होते. उलट संयुक्त निवेदनात बलुचिस्तानचा उल्लेख होता. भारताने याला पाकिस्तान व चीनचे संगनमत म्हटले आहे. चीन सध्या एससीओचा अध्यक्ष आहे. एससीओ बैठकीत सर्व सदस्य देशांना संयुक्त निवेदनाला एकमताने मान्यता द्यावी लागेल. राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘भारत दहशतवादावर दुटप्पी मापदंड स्वीकारणार नाही. असे करणाऱ्या देशांचा उघड निषेध केला पाहिजे. काही देश सीमापार दहशतवादाला त्यांचे धोरण मानतात आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देतात. नंतर ते नाकारतात. अशांनी समजून घ्यावे की दहशतवादाची केंद्रे आता सुरक्षित नाहीत.या बैठकीदरम्यान पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ आणि चीनचे संरक्षणमंत्री डोंग जून हेदेखील उपस्थित होते. भारताने ऑपरेशन सिंदूर स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराखाली केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ४ मोठी कारणे... भारताने यामुळेच स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला १. पारदर्शकता नाही : परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की एससीओ शिखर परिषदेत संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी न करण्याचे एक कारण म्हणजे त्यात पारदर्शकता नव्हती. तसेच निवेदनात ते कसे तयार केले हे स्पष्ट नव्हते.२. तथ्यात्मक नाही : भारताने या दस्तऐवजात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. लष्कर आणि ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ने यांनी या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. मागणी मान्य झाली. ३. संतुलित नाही : संयुक्त निवेदनात बलुचिस्तानमधील दहशतवादी कारवाया, जफर एक्स्प्रेस अपहरण घटनेचा उल्लेख आहे. मार्चमध्ये बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने हे केले होते, जे स्पष्टपणे भेदभाव दर्शवते.४. ते उद्दिष्ट पूर्ण करत नाही: एससीओचे उद्दिष्ट सुरक्षा, आर्थिक, राजकीय सहकार्य. दहशतवाद, अमली पदार्थांची तस्करी, सायबर गुन्हेगारी याबाबत स्पष्टता नाही. इत्यादी कारणांमुळे भारताची निवेदनावर सहमती नाही. राजनाथांनी संयुक्त निवेदनावरस्वाक्षरी करण्यास दिला नकार परिषदेत संरक्षण मंत्री. १. राजनाथ सिंह २. नासिरजादेह (इराण) ३. रुस्लान (कझाकस्तान) ४. डोंग जून (चीन) ५. बक्तीबेक ६. आसिफ (पाकिस्तान) परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, पहलगाम हल्ल्याचा निषेध करावा आणि पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी अशी भारताची इच्छा होती, परंतु एका सदस्य देशाने ते दस्तऐवजात समाविष्ट करण्यास नकार दिला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह भाषणात म्हणाले, दहशतवाद हा मानवतेसाठी मोठा धोका आहे. सर्व सदस्य देशांनी मतभेद विसरून एकत्र यावे. १० देशांचा समावेश-भारत, चीन, पाकिस्तान, रशिया, इराण, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान. स्थापना २००१ मध्ये झाली.आधी चीन-रशियासह ५ देश होते. २००१ मध्ये उझबेकिस्तान २०१७ मध्ये भारत, पाकिस्तान, नंतर इराण, बेलारूस सामील झाले. या देशांचा जगाच्या जीडीपीत ३०%,जगाच्या लोकसंख्येत ४०% वाटा आहे.

भारतीय वंशाचे जोहरान ममदानी अमेरिकेच्या महापौरपदाच्या शर्यतीत पुढे:निवडणूक जिंकले तर न्यूयॉर्कचे पहिले मुस्लिम महापौर होतील

डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून महापौरपदाचे उमेदवार होण्याच्या शर्यतीत भारतीय-अमेरिकन नेते जोहरान ममदानी यांनी आघाडी घेतली आहे. मंगळवारी रात्री न्यूयॉर्क टाउनच्या महापौरपदासाठी झालेल्या डेमोक्रॅटिक प्राथमिक निवडणुकीत माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांचा पराभव करून ममदानी यांनी आघाडी घेतली. जुलैमध्ये रँक-चॉइस मतांच्या अंतिम मोजणीनंतर प्राथमिक निवडणुकीचा अंतिम निकाल येईल. तथापि, जोहरन हे डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून महापौरपदाचे उमेदवार बनणे जवळजवळ निश्चित आहे. नोव्हेंबरमध्ये महापौरपदासाठी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांचा विजय देखील जवळजवळ निश्चित मानला जात आहे. जोहरान ममदानी हे भारतीय-अमेरिकन चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचा मुलगा आहे. ममदानींचा जन्म युगांडामध्ये झाला, पण ते अमेरिकेत वाढले. जर ममदानी महापौरपदाची निवडणूक जिंकले तर ते न्यूयॉर्क शहराच्या इतिहासातील पहिले मुस्लिम, भारतीय वंशाचे महापौर होतील. न्यूयॉर्क शहरात महापौरपदाच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होतात.अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात महापौरपदाच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होतात- १. पक्षीय प्राथमिक निवडणूक: जर एखादा उमेदवार एखाद्या पक्षाकडून (जसे की डेमोक्रॅट किंवा रिपब्लिकन) निवडणूक लढवत असेल, तर प्रथम त्याला त्या पक्षाची प्राथमिक निवडणूक जिंकावी लागते. यामध्ये ५ उमेदवारांमध्ये निवडणूक होते. यामध्ये पक्षाचे नोंदणीकृत सदस्य मतदान करतात. जिंकण्यासाठी उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळणे आवश्यक आहे. जर असे नसेल, तर रँक-चॉइस मतदान प्रणाली आहे. यामध्ये, मतदार उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीच्या क्रमाने (पहिला, दुसरा, तिसरा…) रँक देतात. जर कोणत्याही उमेदवाराला पहिल्या पसंतीचे बहुमत मिळाले नाही, तर सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला काढून टाकले जाते आणि त्याची मते दुसऱ्या आवडत्या उमेदवाराकडे हस्तांतरित केली जातात, जोपर्यंत एखाद्याला बहुमत मिळत नाही. २. सार्वत्रिक निवडणूक: पक्षाच्या प्राथमिक निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर, वेगवेगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये निवडणूक घेतली जाते. विजेता महापौर होतो. हे सहसा नोव्हेंबरच्या पहिल्या मंगळवारी होते. न्यूयॉर्कमधील सर्व नोंदणीकृत मतदार त्यात मतदान करतात. सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, विजेता १ जानेवारी रोजी महापौरपदाची शपथ घेतो. ममदानी यांना ४३.५% मते मिळाली, त्यांना रँक-चॉइस मतदानाचा फायदा झाला.२४ जून रोजी झालेल्या डेमोक्रॅटिक प्रायमरी निवडणुकीत रँक-चॉइस मतदानाच्या पहिल्या फेरीत, ममदानी ४३.५% मतांसह आघाडीवर होते, म्हणजे सुमारे ४३२,००० मते, तर कुओमो ३६.४% मतांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होते. ब्रॅड लँडर ११.३% मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर होते. उर्वरित मते दोन्ही उमेदवारांमध्ये विभागली गेली. पहिल्या पसंतीच्या उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते न मिळाल्याने, न्यूयॉर्कची रँकिंग-चॉइस सिस्टीम सुरू झाली. सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांना शर्यतीतून बाहेर काढण्यात आले आणि त्यांची मते त्यांच्या समर्थकांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या उमेदवारांना हस्तांतरित करण्यात आली. एलिमिनेशन राउंडमध्ये, ममदानीने लँडर आणि इतर दोन उमेदवारांच्या मतांचा मोठा वाटा मिळवला आणि अँड्र्यू कुओमोवर आघाडी घेतली. अंतिम निकाल येण्यास काही दिवस लागू शकतात, परंतु ममदानींचा विजय जवळजवळ निश्चित मानला जात आहे. जोहरनला २०१८ मध्ये अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले.जोहरची आई मीरा नायर ही भारतीय वंशाची आणि हिंदू वंशाची अमेरिकन नागरिक आहे. तिचे वडील महमूद ममदानी हे भारतीय वंशाचे आणि मुस्लिम असलेले युगांडाचे नागरिक आहेत. महमूद कोलंबिया विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. जोहरचा जन्म १८ ऑक्टोबर १९९१ रोजी युगांडातील कंपाला येथे झाला. जेव्हा तो पाच वर्षांचा होता तेव्हा त्याचे कुटुंब दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे स्थलांतरित झाले. जेव्हा ममदानी सात वर्षांचा होता तेव्हा कुटुंब न्यूयॉर्कला स्थलांतरित झाले. जोहरनने २०१४ मध्ये मेनमधील बोडोइन कॉलेजमधून आफ्रिकाना स्टडीजमध्ये पदवी प्राप्त केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, जोहरनने २७ वर्षीय सीरियन कलाकार रमा दुवाईजीशी लग्न केले. रामा एक चित्रकार आणि अॅनिमेटर आहे. तिचे काम द न्यू यॉर्कर, द वॉशिंग्टन पोस्ट आणि व्हाइस सारख्या प्रमुख प्रकाशनांमध्ये प्रकाशित झाले आहे. २०२० मध्ये पहिल्यांदा न्यूयॉर्क असेंब्लीवर निवडून आले.कॉलेज पूर्ण केल्यानंतर, जोहरन २०१८ मध्ये अमेरिकेचे नागरिक बनले. क्वीन्स आणि ब्रुकलिनमध्ये डेमोक्रॅटिक उमेदवारांसाठी काम करून त्यांनी राजकारण शिकले. दोन वर्षांनंतर, २०२० मध्ये, त्यांनी क्वीन्समधील अस्टोरिया येथून न्यूयॉर्क राज्य विधानसभेची पहिली निवडणूक जिंकली. ते क्वीन्समधील अस्टोरिया आणि आसपासच्या परिसरांचे प्रतिनिधित्व करतात. एक लोकशाही समाजवादी म्हणून, त्यांनी एक पायलट प्रोग्राम सुरू केला आहे, जो काही शहर बसेस एका वर्षासाठी मोफत देतो. त्यांनी एक कायदा देखील प्रस्तावित केला आहे, जो ना-नफा संस्थांना इस्रायली वसाहतींना पाठिंबा देण्यापासून रोखेल.

आर्मेनियाच्या PMवर खतना करून यहूदी बनल्याचा आरोप:PM पशिन्यान म्हणाले- मी ख्रिश्चन आहे, चर्चला याचा पुरावा दाखवण्यास तयार

आर्मेनियाचे पंतप्रधान निकोल पशिन्यान यांच्यावर 'ख्रिश्चन' नसल्याचा आरोप केला जात आहे. देशातील सर्वात मोठ्या चर्चचे पादरी फादर झारेह अशुर्यान यांनी हा आरोप केला आहे. पुजारींनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की पंतप्रधानांची 'खतना' झाली आहे आणि ते आता 'यहूदी' झाले आहेत. अपोस्टोलिक चर्चचे फादर अशुर्यान यांनी पीएम पशिन्यान यांची तुलना बायबलमधील देशद्रोही पात्र 'जुडास' शी केली आणि त्यांना देशद्रोही देखील म्हटले. फादर झारेह अशुर्यान हे आर्मेनियाच्या सर्वात मोठ्या चर्च, गॅरेगिन-२ चे मुख्य पाद्री यांचे प्रवक्ते आहेत. प्रत्युत्तरादाखल, पीएम पशिन्यान यांनी फेसबुकवर एक प्रक्षोभक पोस्ट पोस्ट केली आणि गॅरेगिन-२ ला त्यांचे खरे नाव 'कॅटरिच नेर्सिस्यान' असे संबोधले आणि म्हणाले- मी खतना झालेला नाही हे सिद्ध करण्यास तयार आहे. जर चर्चला काही शंका असेल तर मी स्वतःला चौकशीसाठी सादर करण्यास तयार आहे. पशिन्यान पुढे लिहिले- कारेकिन-२ ला आता या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल: त्यांनी ब्रह्मचर्य व्रताचे उल्लंघन केले आहे का? त्यांना मूल आहे का? पादरीवर मुलाचा पिता असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी चर्च प्रमुखावर असे गंभीर आरोप करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान पशिन्यान यांनी चर्चला घोटाळ्यांचे घर म्हणून वर्णन केले होते. यापूर्वी त्यांनी आरोप केला होता की कारेकिन-२ यांनी पादरी झाल्यानंतरही मुलाला जन्म दिला आणि म्हणूनच, चर्चच्या संविधानानुसार, त्यांना त्यांच्या पदावर राहू नये. जर कारेकिन यांनी हे आरोप फेटाळले तर ते त्यांच्याविरुद्ध पुरावे सादर करण्यास तयार आहेत, असेही पंतप्रधानांनी म्हटले. यानंतर, राज्य माध्यमांमध्ये एका महिलेचा फोटो आणि नाव दाखवण्यात आले, जिचे वर्णन कारेकिन-२ ची 'कथित मुलगी' म्हणून करण्यात आले. सरकारशी जोडलेल्या एका संघटनेने मंगळवारी एक दस्तऐवज प्रकाशित केला. त्यात म्हटले आहे की चर्च आणि काही प्रभावशाली नेते एकत्रितपणे सरकारविरुद्ध उठाव करण्याची योजना आखत आहेत. आर्मेनियाचे पहिले अध्यक्ष लेव्हॉन टेर-पेट्रोस्यान हे उघडपणे चर्चला पाठिंबा देत आहेत. त्यांनी सरकारवर संविधान मोडल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वी १७ जून रोजी सॅमवेल करापेटियन नावाच्या एका व्यावसायिकालाही अटक करण्यात आली होती. करापेटियन हा चर्चचा उघड समर्थक आहे. ते रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या जवळचे मानले जातात. करापेटियनवर सरकार उलथवून टाकण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. पंतप्रधानांवर प्रवक्त्याशी प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप एका वृत्तपत्राने पंतप्रधान पशिन्यान यांना त्यांच्या प्रवक्त्यासोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याच्या आरोपांचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. यावर, पंतप्रधानांनी रागाने त्या माध्यमांवर खटला भरण्याची घोषणा केली आणि म्हटले की त्यांच्यासाठी कुटुंब आणि आध्यात्मिक जीवन हे केवळ एक ढोंग नाही तर खरे मूल्य आहे. पंतप्रधान पशिन्यान यांनी मे महिन्यात सांगितले होते की, ते एक परिषद स्थापन करतील जी आर्मेनियन अपोस्टोलिक चर्चचे नवीन कॅथोलिक (धार्मिक प्रमुख) निवडतील. सोशल मीडियावरील एका लांब पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, ते या परिषदेच्या पहिल्या १० सदस्यांची निवड स्वतः करतील. त्यांनी ई-मेलद्वारे लोकांकडून अर्ज देखील मागवले. त्यांनी परिषदेच्या सदस्यांसाठी पाच अटी देखील ठेवल्या: १. येशू ख्रिस्तावर विश्वास, २. बायबल वाचन, ३. प्रार्थना, ४. उपवास (धार्मिक तपश्चर्येचे ४० दिवस) आणि ५. चर्चमधील सुधारणा हे लोक आणि देशाच्या हिताचे आहे असा विश्वास. २०२० मध्ये चर्च आणि सरकारमधील संबंध बिघडू लागले. या वर्षी, नागोर्नो-काराबाखच्या ताब्यावरून आर्मेनिया आणि अझरबैजानमध्ये युद्ध झाले, ज्यामध्ये आर्मेनियाचा पराभव झाला. यामुळे संतप्त झालेल्या चर्चने पंतप्रधान पशिन्यान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

नाटो शिखर परिषदेत ट्रम्प म्हणाले- इराणने धैर्याने युद्ध लढले:आता त्यांना नुकसान भरून काढायचे आहे, म्हणून त्यांना तेल विकण्यापासून रोखणार नाही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी नेदरलँड्समध्ये झालेल्या नाटो शिखर परिषदेदरम्यान म्हटले की, इराणने युद्धात शौर्य दाखवले. ते तेलाचा व्यापार करतात. मी इच्छित असल्यास ते थांबवू शकतो, परंतु मला ते करायचे नाही. युद्धानंतर झालेल्या नुकसानातून सावरण्यासाठी इराणला तेल विकण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर चीनला इराणकडून तेल खरेदी करायचे असेल तर आम्हाला काहीच हरकत नाही. ट्रम्प म्हणाले की, इराण आणि अमेरिकेत पुढील आठवड्यात चर्चा होईल. मंगळवारी, नाटो शिखर परिषदेसाठी निघताना ट्रम्प म्हणाले होते की चीन आता इराणकडून तेल खरेदी करू शकतो, परंतु त्यांना आशा आहे की चीन अमेरिकेकडूनही तेल खरेदी करेल. तथापि, व्हाइट हाऊसच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले होते की ही इराणवर लादलेल्या अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये सवलतीची घोषणा नाही. इराण आणि इस्रायलमधील १२ दिवसांच्या युद्धानंतर ट्रम्प यांनी मंगळवारी युद्धबंदीची घोषणा केली होती. इराण-इस्रायल युद्धाशी संबंधित ५ फोटो... इस्रायल-इराण संघर्षाशी संबंधित क्षणोक्षणी अपडेट्ससाठी, खालील लाइव्ह ब्लॉग पाहा...

SCO बैठकीत राजनाथ म्हणाले- दहशतवादाचे केंद्र आता सुरक्षित नाही:दुटप्पीपणा दाखवणाऱ्या देशांवर टीका करायला हवी; पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्रीही बैठकीत उपस्थित होते

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची पद्धत भारतातील लष्कर-ए-तोयबाच्या मागील दहशतवादी हल्ल्यांसारखीच होती. सीमापार दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा वापर करून, भारताने ७ मे २०२५ रोजी ऑपरेशन सिंदूर राबवले. काही देश सीमापार दहशतवादाला आपले धोरण मानतात आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देतात. मग ते नाकारतात. अशा दुटप्पी निकषांना जागा नसावी. त्यांना हे समजून घ्यावे लागेल की दहशतवादाची केंद्रे आता सुरक्षित नाहीत. राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी चीनमधील किंगदाओ येथे झालेल्या एससीओ (शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) बैठकीत हे बोलले. या बैठकीत पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ देखील उपस्थित होते. राजनाथ म्हणाले, एससीओने अशा देशांवर टीका करण्यास मागेपुढे पाहू नये. राजनाथ यांचे एससीओमधील भाषण, ४ मुद्दे १. अतिरेकीवाद आणि दहशतवाद ही सर्वात मोठी आव्हाने आहेतराजनाथ पुढे म्हणाले, शांतता, सुरक्षितता आणि विश्वासाचा अभाव ही सर्वात मोठी आव्हाने आहेत असे माझे मत आहे. या समस्यांचे मूळ कारण कट्टरतावाद, अतिरेकीपणा आणि दहशतवादात वाढ आहे. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी निर्णायक कृती आवश्यक आहे आणि आपल्या सामूहिक सुरक्षेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी आपण या वाईट गोष्टींविरुद्धच्या लढाईत एकत्र आले पाहिजे. २. दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलताराजनाथ म्हणाले की, दहशतवादाविरुद्ध भारताचे शून्य सहनशीलतेचे धोरण आजच्या आमच्या कृतीतूनही दिसून येते. यामध्ये दहशतवादाविरुद्ध स्वतःचे रक्षण करण्याचा आमचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे. आम्ही दाखवून दिले आहे की दहशतवादाची केंद्रे आता सुरक्षित नाहीत आणि आम्ही त्यांना लक्ष्य करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. ३. देशांमधील संघर्ष रोखण्यासाठी संवाद आवश्यकभारताचा असा विश्वास आहे की देशांमधील संघर्ष संवादाशिवाय रोखता येत नाही. यासाठी सर्वांना एकत्र यावे लागेल. कोणताही देश, कितीही मोठा आणि शक्तिशाली असला तरी, एकटा काम करू शकत नाही. एकत्र काम करण्याची आपली एक जुनी परंपरा आहे. हे आपल्या जुन्या संस्कृत म्हण 'सर्वे जन सुखिनो भवन्तु' चे देखील प्रतिबिंबित करते, ज्याचा अर्थ सर्वांसाठी शांती आणि समृद्धी आहे. ४. जागतिक आव्हानात सर्वजण एकत्र येतातकोरोना विषाणूने हे सिद्ध केले आहे की साथीच्या आजारांना सीमा नसतात. जोपर्यंत सर्वजण सुरक्षित नाहीत तोपर्यंत कोणीही सुरक्षित नाही. साथीचे रोग आणि हवामान बदल यासारख्या आव्हानांचा आपल्या जीवनावर कसा परिणाम होऊ शकतो याचे हे संकेत आहे. या सर्वांचा सामना करण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र यावे. एससीओ म्हणजे काय?शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) ही एक प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जी २००१ मध्ये चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केली होती. भारत आणि पाकिस्तान नंतर २०१७ मध्ये आणि इराण २०२३ मध्ये सदस्य झाले. एससीओचे उद्दिष्ट सदस्य देशांमधील सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय सहकार्य वाढवणे आहे. ही संघटना दहशतवाद, अतिरेकीवाद, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हे यासारख्या मुद्द्यांवर एक समान रणनीती तयार करते.

मेक्सिकोत उत्सवादरम्यान गोळीबारात 12 जणांचा मृत्यू:20 जण जखमी, अनेकांची प्रकृती गंभीर; मृतांमध्ये 8 पुरुष आणि 2 महिलांचा समावेश

मंगळवारी रात्री मेक्सिकोच्या ग्वानाजुआटो राज्यातील इरापुआटो शहरात भीषण गोळीबार झाला. या हल्ल्यात १२ जणांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे २० जण जखमी झाले. त्यावेळी इरापुआटोमध्ये सेंट जॉन द बॅप्टिस्टच्या मेजवानीच्या निमित्ताने लोक रस्त्यावर नाचत, गात आणि उत्सव साजरा करत होते. ही माहिती स्थानिक प्रशासनाने बुधवारी दिली. मृतांपैकी ११ जणांची ओळख पटली आहे. यामध्ये ८ पुरुष, २ महिला आणि एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाचा समावेश आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावरही समोर आला आहे. यामध्ये लोक आनंद साजरा करत असताना गोळीबाराचा आवाज ऐकू आला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला राष्ट्रपती शीनबॉम यांनी अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले राष्ट्रपती क्लॉडिया शेनबॉम यांनी हल्ल्याबद्दल दुःख व्यक्त केले आणि सांगितले की त्याची चौकशी केली जात आहे. इरापुआटोचे अधिकारी रोडोल्फो गोमेझ सर्व्हेंटेस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मेक्सिकोमध्ये मृतांची संख्या १२ वर पोहोचली आहे आणि अनेक जखमींची प्रकृती गंभीर आहे. जखमींना वेगवेगळ्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. इरापुआटो येथील स्थानिक सरकारने हा हल्ला भ्याड असल्याचे वर्णन केले आणि सुरक्षा दल जबाबदार असलेल्यांचा शोध घेत असल्याचे सांगितले. बुधवारी सकाळीही घटनास्थळी रक्ताचे डाग आणि गोळ्यांच्या खुणा दिसत होत्या. अपघातानंतरचे फोटो... ग्वानाजुआटो राज्य हे देशातील सर्वात हिंसक क्षेत्रांपैकी एक राजधानी मेक्सिको सिटीच्या वायव्येस असलेले ग्वानाजुआटो राज्य देशातील सर्वात हिंसक क्षेत्रांपैकी एक बनले आहे. येथे वेगवेगळ्या संघटित गुन्हेगारी टोळ्या नियंत्रणासाठी एकमेकांशी लढत राहतात. या वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांतच येथे १,४३५ खून नोंदले गेले आहेत. हा आकडा इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत दुप्पट आहे. गेल्या महिन्यात त्याच राज्यातील सॅन बार्टोलो डी बेरिओस येथे कॅथोलिक चर्चने आयोजित केलेल्या पार्टीत झालेल्या गोळीबारात सात जणांचा मृत्यू झाला होता.

'इराणशी युद्धविरामासाठी भारत चांगला मध्यस्थ ठरला असता':इस्रायलच्या विरोधी पक्षनेत्या म्हणाल्या- गाझा जखमेसारखा; इराणशी युद्ध गरजेचे

'इराणविरुद्धच्या युद्धात सर्व इस्रायली एकत्र होते. मी विरोधी पक्षाची नेता आहे, आमचे सरकारशी अनेक मतभेद आहेत, पण या प्रकरणात आम्ही एकत्र आहोत.' इस्रायलचा विरोधी पक्ष येश अतिदच्या खासदार शेली ताल मेरोन यांना पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे विरोधक मानले जाते. दिव्य मराठीने त्यांना इराणसोबतच्या युद्धाबद्दल आणि नंतर युद्धबंदीबद्दल प्रश्न विचारले तेव्हा त्या म्हणाल्या, राजकारण वेगळे आहे आणि देश वेगळे आहे. सध्या आम्ही देशासाठी सरकारसोबत आहोत. भारताबद्दल त्या म्हणतात की युद्ध थांबवण्यासाठी भारत एक चांगला मध्यस्थ झाला असता. त्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना शूर म्हणत त्यांची प्रशंसा करतात. त्या गाझा युद्धाचे वर्णन एक जखम म्हणून करतात. त्या असेही म्हणतात की इराण हा इस्रायलच्या अस्तित्वासाठी धोका आहे. त्याच्याशी युद्ध करणे आवश्यक होते. संपूर्ण मुलाखत वाचा... प्रश्न: पंतप्रधान नेतन्याहू यांचा इराणसोबत युद्धबंदीचा निर्णय योग्य आहे का?उत्तर: मला वाटते की युद्धबंदीचा निर्णय योग्य होता. आपण सर्व लष्करी लक्ष्ये साध्य केली आहेत, परंतु भविष्यासाठीदेखील आपण सावध राहू. इराण नेहमीच खोटे बोलणारा देश राहिला आहे, म्हणून आपण अधिक सावध राहिले पाहिजे. त्यांनी अमेरिकेला खोटे सांगितले की ते अणुबॉम्ब बनवत नाहीत. त्यांनी संपूर्ण जगाची दिशाभूल केली. आम्हाला आशा आहे की ते पुन्हा एकत्र येऊन अण्वस्त्रे बनवण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. इस्रायलच्या दिशेने अजूनही क्षेपणास्त्रे डागली जात आहेत. जर इराणने क्षेपणास्त्रे डागली तर इस्रायल प्रत्युत्तर देईल. प्रश्न: एक इस्रायली म्हणून, युद्धाबद्दल तुमचे काय मत आहे?उत्तर: आम्ही जिथे उभे आहोत त्याच्या अगदी शेजारीच माझे घर आहे. इथे एक इराणी क्षेपणास्त्र पडले. आम्ही १२ दिवस युद्ध लढले आणि ते पूर्णपणे न्याय्य होते. इराण अण्वस्त्रे मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यांच्याकडे आधीच बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आहेत. इराण हा इस्रायलसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. मला दुःखाने सांगावे लागत आहे की हे युद्ध आवश्यक होते. यामध्ये आम्हाला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानते. त्यांनी त्यांच्या सैन्याद्वारे इराणच्या तळांवर हल्ला केला. मला आशा आहे की सर्व काही चांगले होईल. इस्रायलबद्दल बोलायचे झाले तर, या युद्धात आपण आपले ध्येय साध्य केले आहे. मी इराणच्या लोकांना सांगू इच्छिते की आमचा तुमच्याशी कोणताही संघर्ष नाही. इराणच्या धार्मिक कट्टर सरकारशी आमचा वाद आहे. मला आशा आहे की आता इराणमध्ये लोकशाही परत येईल. युद्धबंदी योग्यरीत्या अंमलात आणली पाहिजे. अमेरिका इराणशी बोलत आहे. मला आशा आहे की इराणला कधीही अण्वस्त्रे मिळणार नाहीत. प्रश्न: असे वृत्त आहे की इराणच्या अणुकार्यक्रमाचे फारसे नुकसान झालेले नाही. भविष्यात ते अणुबॉम्ब बनवू शकतील का?उत्तर: हा धोका मोठा होऊ नये याची आपल्याला खात्री करावी लागेल. इराणला अण्वस्त्रे मिळवू नयेत अशी माझी इच्छा आहे. आम्हाला त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. आम्हाला जगाचा पाठिंबा मिळाला पाहिजे. इस्रायल आणि जगाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आम्ही शक्य ते सर्व करू. इराण बॉम्ब बनवू शकत नाही याची खात्री करण्यासाठी आम्ही आमच्या आणि अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेचा वापर करू. प्रश्न: इराणच्या हल्ल्यांमुळे इस्रायलमध्ये ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. सध्या इस्रायलच्या लोकांच्या मनात काय चालले आहे?उत्तर: इस्रायली राष्ट्र लढाऊ आणि बलवान आहे. संपूर्ण इस्रायल एकजूट आहे आणि आम्हाला माहिती आहे की इराण इस्रायलच्या अस्तित्वाच्या विरोधात आहे. आम्हाला अशा कारवाया आणि युद्धांची सवय आहे, पण आम्हाला शांततेत राहायला आवडते. आमच्या समोर एक कॉफी शॉप आहे. क्षेपणास्त्र पडले तेव्हा येथे बरेच लोक होते. सर्व काही नेहमीप्रमाणे चालू होते. प्रश्न: भारतातील लोक इराण आणि इस्रायल युद्ध पाहत होते. तुम्ही भारताच्या लोकांना आणि सरकारला काय सांगू इच्छिता?उत्तर: मला भारत खूप आवडतो. मी भारतात राहिले आहे. मी तिथल्या टेक कंपन्यांसोबत काम केले आहे. मी भारतातील लोकांचा आणि संस्कृतीचा आदर करतो. ऑक्टोबर २०२३ पासून इस्रायल अडचणीत आहे. आमचे ५० ओलीस अजूनही गाझा बोगद्यात आहेत. आमचे पुढचे पाऊल म्हणजे गाझामधील युद्ध संपवणे आणि ओलिसांना सोडणे. इस्रायलसोबत उभे राहून आम्हाला पाठिंबा दिल्याबद्दल आम्ही भारतीय जनतेचे आभार मानू इच्छिते. आम्हाला दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढवायचे आहे. प्रश्न: प्रथम ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान दरम्यान युद्धबंदीची घोषणा केली, आता इस्रायल-इराण दरम्यान. या युद्धात त्यांची भूमिका तुम्हाला काय वाटते?उत्तर: ट्रम्प जे आवश्यक आहे ते करत आहेत. न्याय करण्यासाठी तुम्हाला मजबूत असले पाहिजे. मला वाटत नाही की अमेरिका कोणत्याही युद्धात सहभागी होऊ इच्छित आहे. जेव्हा तुमच्याकडे धर्मांध सरकारे असतात तेव्हा कोणताही पर्याय नसतो. ट्रम्प यांनी आमच्यासोबत उभे राहून दाखवलेल्या धाडसाबद्दल मी त्यांचा आदर करतो. त्यांनी भारतालाही मदत केली. आम्हाला वाटते की संपूर्ण जगाला आणि इस्रायलला शांततेची आवश्यकता आहे. आम्हाला फक्त आमचा देश आणि नागरिकांना सुरक्षित ठेवायचे आहे. प्रश्न: इस्रायल गेल्या २ वर्षांपासून युद्धात आहे. प्रथम गाझामध्ये हमास, लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाह, येमेनमध्ये हुथी आणि आता इराण. तुम्हाला काय वाटते की हे कधी संपेल?उत्तर: इराणने दशकांपूर्वी इस्रायलशी युद्ध सुरू केले. तुम्ही ज्या संघटनांचा उल्लेख केला आहे त्या सर्व इराणच्या पाठिंब्याने चालतात. त्यांना त्यातून निधी मिळतो. ते जगभर दहशतवाद पसरवतात. आम्ही या दहशतवादाविरुद्ध लढा सुरू केला. इराणनेच गाझामध्ये हमासची स्थापना केली. इराणमुळेच हमासने इस्रायलवर हल्ला केला. मुले, महिला, वृद्धांना मारण्यात आले आणि ओलीस ठेवण्यात आले. हे पूर्णपणे अमानवी आणि चुकीचे आहे. इस्रायल हा संपूर्ण मध्य पूर्वेतील एकमेव उदारमतवादी लोकशाही आहे. आम्हाला आशा आहे की इराणदेखील लोकशाहीवादी बनेल. प्रश्न: मी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये इस्रायलला आलो होतो. त्यावेळी लोक पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यावर संतापले होते. इराणवरील हल्ल्यानंतर वातावरण त्यांच्या बाजूने गेले आहे का?उत्तर: गाझामध्ये सध्या युद्ध सुरू आहे, म्हणून आम्ही त्याबद्दल बोलू नये. गाझाने आमच्यावर युद्ध लादले आहे आणि आम्ही त्यांच्याशी झुंजत आहोत. इस्रायलच्या स्थापनेनंतरचा हा आमच्यावरील सर्वात मोठा हल्ला होता. माझ्यावर विश्वास ठेवा, सरकारवर आमच्याकडे खूप टीका आहेत. सध्या हा देशाचा प्रश्न आहे, म्हणून आम्हाला एकजूट राहायचे आहे. आता इस्रायलने युद्ध संपवून भविष्याकडे पाहिले पाहिजे. प्रश्न: तुमचे नेते यायर लिपिड यांनी नेतान्याहूंवर टीका केली होती की त्यांनी इराणवर काम करावे. आता सरकारने इराणवर हल्ला केला आहे, तर विरोधी पक्ष नेतान्याहूंना पाठिंबा देतील का?उत्तर: स्थानिक राजकारणात आमचे एकमेकांशी वाद आहेत, पण जेव्हा देशाचा प्रश्न येतो तेव्हा राजकारण यामध्ये येत नाही. आम्हाला आमचा देश सुरक्षित ठेवायचा आहे, म्हणून आम्ही पंतप्रधान नेतन्याहू यांना पाठिंबा दिला. जरी आमचे त्यांच्याशी अनेक मतभेद असले तरी. इराणविरुद्धच्या युद्धात आम्ही पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यासोबत आहोत. प्रश्न: तुम्ही गाझामध्ये अडकलेल्या ओलिसांना सोडवण्यासाठी काम करत आहात. तिथे काय चालले आहे?उत्तर: गाझामध्ये आमच्या ओलिसांना जाऊन ६२८ दिवस झाले आहेत. हमासच्या बोगद्यात अजूनही ५० लोक आहेत. एक महिला, इन्बाल हेमान, आता जिवंत नाही. तिचे शरीर परत आणणे महत्त्वाचे आहे. तिला सन्मानाने दफन केले पाहिजे. सर्व ओलिसांना मुक्त केले पाहिजे. इस्रायलसाठी, गाझा युद्ध हे एका जखमेसारखे आहे. ऑक्टोबर २०२३ चा विचार करताच आमचे मन रडते. संपूर्ण जग इराणबद्दल बोलत आहे, पण इस्रायली ओलिसांबद्दल कोणीही बोलत नाही. त्यांना परत आणण्याची जबाबदारी आमची आहे. प्रश्न: इस्रायल गेल्या दोन वर्षांपासून युद्ध लढत आहे. हे युद्ध कधी संपेल?उत्तर: माझी मोठी मुलगी फक्त ४ महिन्यांपूर्वीच सैन्यात भरती झाली. युद्धादरम्यान तुमच्या मुलांना सैन्यात पाठवणे सोपे नाही. जेव्हा जेव्हा आमचा एक सैनिक मारला जातो, तेव्हा संपूर्ण जग उद्ध्वस्त होते. फक्त एक दिवसापूर्वी गाझामध्ये आमचे ७ सैनिक मृत्युमुखी पडले. संपूर्ण देश सैनिकांच्या मृत्युमुळे शोक करत आहे. आम्हाला आमची मुले आणि ओलिस परत यावेत आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. प्रश्न: इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी नेतान्याहू सरकारने विरोधी नेत्यांना माहिती दिली होती का?उत्तर: हो, आम्ही लोकशाही आहोत आणि येथील नियम कडक आहेत. इराणवरील हल्ल्यापूर्वी विरोधी पक्षनेत्याला बोलावण्यात आले होते. सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. इराणवरील हल्ल्यापूर्वी विरोधी पक्षनेत्याला याची माहिती होती. त्यांनीही त्याचे समर्थन केले. प्रश्न: गाझामधील युद्ध अजूनही सुरू आहे. पुढच्या वर्षी इस्रायलमध्ये निवडणुका आहेत. निवडणुकीत इस्रायली लोकांचा मूड कसा असेल?प्रश्न: मला वाटत नाही की हमाससोबतचे युद्ध एका दिवसात संपेल. आम्ही त्यांच्याशी लढत राहू आणि त्यांना जाऊ देणार नाही. आम्ही हमासला गाझावर राज्य करू देणार नाही. विरोधी पक्षनेते म्हणून मला लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या आहेत. सध्या आम्हाला परिस्थिती स्थिर करायची आहे, त्यानंतर आम्ही निवडणुकांबद्दल बोलू. इस्रायलमधील ७०% पेक्षा जास्त लोकांना ओलिसांना परत आणायचे आहे. याचा अर्थ युद्धाचा अंत होईल. सध्या, इस्रायलमध्ये नोव्हेंबर २०२६ मध्ये निवडणुका होणार आहेत. मला आशा आहे की त्यापूर्वी निवडणुका होतील. निवडणुकीच्या राजकारणासाठीही एक वेळ असेल.

हल्ल्यावरून हल्ला:अमेरिकन हल्ल्यानंतरही इराणचा अणुकार्यक्रम सुरक्षित- अहवाल, संरक्षण लीक अहवालाने ट्रम्प घेऱ्यात

अमेरिकेने इराणच्या तीन अणुस्थळांवर केलेल्या हल्ल्यामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल मोठी शंका आहे. अमेरिकन डिफेन्स इंटेलिजन्सच्या एका लीक झालेल्या अहवालात हल्ल्यामुळे इराणच्या अणुस्थळांना काही प्रमाणात नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे, परंतु ते पूर्णपणे नष्ट झालेले नाहीत. इराणी अणुकार्यक्रमाला धक्का बसला, परंतु तो सुरक्षित आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यापूर्वी इराणने आपल्या अणुस्थळांवरून आपला अणुसाठा हलवला होता. त्यामुळे जे काही थोडे नुकसान झाले ते फक्त त्या जागेचे होते. इराणच्या अणुकार्यक्रमाला नुकसान झाले नाही. दुसरीकडे, बुधवारी नेदरलँड्समध्ये झालेल्या नाटो बैठकीत ट्रम्प म्हणाले, “अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळेच युद्धबंदी झाली. जरी मी तुलना करू इच्छित नाही, परंतु तिथे (इराणमध्ये) जे घडले ते हिरोशिमा आणि नागासाकीसारखे होते. दुसरीकडे... इस्रायलविरोधात भारताच्या पाठिंब्याबद्दल इराणचे आभार इस्रायलविरोधातील युद्धात पाठिंबा दिल्याबद्दल इराणने भारताचे आभार मानले आहेत. भारतात इराणी वकिलातीने निवेदन प्रसृत केले.भारतीय जनता,राजकीय पक्ष,खासदार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी इस्रायलविरोधात इराणला भरपूर साथ दिली. भारत-इराण यांच्यातील मैत्रीचा हा पुरावा आहे. जय इराण.. जय हिंद असे निवेदनाच्या शेवटी इराणने म्हटले आहे. ट्रम्प यू टर्न... दिवसा म्हणाले, हिरोशिमासारखा हल्ला, रात्री : नुकसानीबाबत माहिती नाही अमेरिकेच्या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांना झालेल्या नुकसानीबाबत ट्रम्प यांच्या भूमिकेतील यू टर्नचा सिलसिला सुरूच आहे. बुधवारी दुपारी नेदरलँड्समधील नाटोच्या बैठकीत ते म्हणाले, “मी तुलना करू इच्छित नाही, पण इराणमध्ये हिरोशिमा आणि नागासाकीसारखा हल्ला झाला होता. या हल्ल्यासाठी आपण लाखो-कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले होते. आपण तिथे हल्ला केला नसता, तर ही लढाई अजूनही सुरू असती.” मात्र, रात्री उशिरा ट्रम्प यांनी घूमजाव केले. “नुकसानीबाबत अजून काही ठामपणे सांगता येणार नाही,असे ते म्हणाले. पुन्हा बोलले... भारत-पाक युद्ध मी थांबवले अण्वस्त्रसंपन्न भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध मी थांबवले, अशी दर्पोक्ती ट्रम्प यांनी पुन्हा केली. पीएम मोदी माझे चांगले मित्र आहेत. ते म्हणाले, दोन्ही देशांच्या नेत्यांना सांगितले की युद्धविराम केला नाही तर व्यापार करार करणार नाही. त्यानंतर युद्ध थांबले लीक अहवाल अमेरिकन डिफेन्स इंटेलिजन्सचा आहे. ही एजन्सी नॅशनल इंटेलिजन्सअंतर्गत येते. संचालक तुलसी गॅबार्ड यांनी इराणकडे अण्वस्त्रे नाहीत हे मार्चमध्ये म्हटले होते. जॉइंट स्टाफ डॅन केन यांनी नुकसानीचे सागता येणार नाही, असे म्हटले आहे.

अमेरिकेत सरकारी उपकरणांवर व्हॉटसअ‍ॅपवर बंदी:डेटा सुरक्षिततेचा अभाव, सायबर हल्ल्याची भीती यामुळे अ‍ॅप डिलीट करण्यास सांगितले

अमेरिकेत सरकारी उपकरणांवर व्हॉट्सअ‍ॅप वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अमेरिकन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) च्या मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्याने (सीएओ) एक आदेश जारी केला ज्यामध्ये म्हटले आहे की, 'व्हॉट्सअ‍ॅप आता कोणत्याही सरकारी उपकरणावर वापरता येणार नाही. यामध्ये अ‍ॅपच्या तिन्ही आवृत्त्या समाविष्ट आहेत - मोबाइल, डेस्कटॉप आणि वेब.' या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, जर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या फोनवर व्हॉट्सअ‍ॅप इन्स्टॉल केलेले असेल तर ते ताबडतोब डिलीट करावे. एवढेच नाही तर, अज्ञात नंबरवरून येणाऱ्या मेसेजेस किंवा फिशिंग स्कॅमपासून सावध राहण्याचा इशाराही या आदेशात देण्यात आला आहे. या आदेशात कर्मचाऱ्यांना व्हॉट्सअ‍ॅपऐवजी इतर मेसेजिंग अ‍ॅप्स वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बंदीचे कारण काय आहे? आदेशात असे म्हटले आहे की सायबर सुरक्षा कार्यालयाने व्हॉट्सअ‍ॅप​​​​​​​ला 'उच्च-जोखीम' अ‍ॅप मानले आहे. यामागे 3 प्रमुख कारणे देण्यात आली... या वर्षी जानेवारीमध्ये सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते या वर्षी जानेवारीच्या सुरुवातीला व्हॉट्सअ‍ॅप​​​​​​​ने स्वतः कबूल केले होते की इस्रायली स्पायवेअर कंपनी पॅरागॉन सोल्युशन्सने त्यांच्या अनेक वापरकर्त्यांना, विशेषतः पत्रकारांना आणि नागरी समाजातील सदस्यांना लक्ष्य केले होते. या घटनेने व्हॉट्सअ‍ॅप​​​​​​​च्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मेटा काय म्हणतो? मेटाने या बंदीचा निषेध केला आहे. कंपनीचे प्रवक्ते अँडी स्टोन यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, आम्ही या निर्णयाशी पूर्णपणे सहमत नाही. व्हॉट्सअ‍ॅप​​​​​​​मध्ये डीफॉल्ट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आहे, जे ते इतर मेसेजिंग अ‍ॅप्सपेक्षा अधिक सुरक्षित बनवते. मेटाचा दावा आहे की व्हॉट्सअ‍ॅप​​​​​​​ची सुरक्षा पातळी सभागृहाने पर्याय म्हणून सुचवलेल्या अ‍ॅप्सपेक्षा चांगली आहे. स्टोन यांनी असेही म्हटले आहे की हाऊस आणि सिनेटमधील अनेक सदस्य व्हॉट्सअ‍ॅप वापरतात आणि त्यांना हाऊसच्या सदस्यांनीही अधिकृतपणे ते वापरावे अशी त्यांची इच्छा आहे. अमेरिकेतही या अ‍ॅप्सवर बंदी आहे भारतात ४८ कोटींहून अधिक व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्ते आहेत भारतात व्हॉट्सअ‍ॅप​​​​​​​चे सुमारे ४८.९ कोटी वापरकर्ते आहेत. जगभरात त्याचे २ अब्जाहून अधिक वापरकर्ते आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅप २००९ मध्ये लाँच झाले. २०१४ मध्ये फेसबुकने १९ अब्ज डॉलर्सना व्हॉट्सअ‍ॅप विकत घेतले.

नाटो शिखर परिषदेत ट्रम्प यांच्या अजेंड्याला विरोध:स्पेनचा संरक्षण खर्च वाढवण्यास नकार; फ्रान्स, इटली आणि कॅनडा देखील सहमत नाहीत

आज नेदरलँड्समधील हेग येथे उत्तर अटलांटिक करार संघटना (NATO) शिखर परिषदेचा दुसरा दिवस आहे आणि सदस्य देशांचे प्रमुख भेटणार आहेत. ही बैठक नाटोच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या बैठकांपैकी एक मानली जात आहे. हे अशा वेळी होत आहे जेव्हा मध्य पूर्वेतील इराण-इस्रायल युद्धाच्या १२ दिवसांनंतर युद्धबंदी झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागणीनुसार संरक्षण खर्चात युरोपीय देशांचा वाटा वाढवणे हा या बैठकीचा अजेंडा आहे. ट्रम्प यांना सर्व सदस्य देशांनी त्यांच्या जीडीपीच्या ५% संरक्षणावर खर्च करावा अशी इच्छा आहे. सध्या युरोपीय देशांचे एकूण योगदान फक्त ३०% आहे आणि जीडीपीच्या फक्त २% आहे. ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की अमेरिका नाटोला जास्त पैसे देते आणि इतर देश त्यांच्या जबाबदाऱ्या योग्यरित्या पार पाडत नाहीत. तथापि, स्पेनने आधीच संरक्षण खर्च वाढविण्यास नकार दिला आहे. त्याच वेळी, फ्रान्स, इटली आणि कॅनडा देखील याशी सहमत नाहीत. आर्टिकल ५- संरक्षण बजेटवर ट्रम्प आणि इतर देशांमधील मतभेद मंगळवारी या संघटनेतील मतभेद अधिकच तीव्र होत असल्याचे दिसून आले. शिखर परिषदेतील सर्वात मोठी चिंता म्हणजे संरक्षण खर्चाबाबत नाटो देशांमधील मतभेद. नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट म्हणाले की, संघटना युक्रेनसारख्या मुद्द्यांना हाताळू शकते, परंतु ट्रम्प यांनी नाटोच्या सर्वात महत्त्वाच्या कराराच्या कलम ५ चे उल्लंघन केले. (एकमेकांचे रक्षण करण्याचे वचन दिले) पण थेट पाठिंबा देण्यास नकार दिला. ट्रम्प यांच्या या पावलानंतर आजच्या बैठकीत इतर देशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळू शकतात. त्याचबरोबर, संरक्षण बजेटवरील ट्रम्प यांच्या भूमिकेवर नाराज असलेले युरोपीय देशही निर्णय घेऊ शकतात. ३.५%-१.५% करारावर नाटो अजेंडा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन, नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांनी शिखर परिषदेचा अजेंडा निश्चित केला आहे. या बैठकीचा मुख्य भर युरोपीय देशांकडून संरक्षण खर्च वाढवण्यावर आहे, ज्याची ट्रम्प बऱ्याच काळापासून मागणी करत आहेत. नाटोमधील सुरू असलेल्या मतभेदांदरम्यान, सरचिटणीस मार्क रुट यांनी एक नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, सदस्य देशांना त्यांच्या जीडीपीच्या ३.५% थेट सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांवर आणि १.५% संरक्षणाशी संबंधित कामांवर खर्च करावे लागतील. प्रस्तावात १.५% खर्चाची व्याख्या खूप खुली आहे. याचा अर्थ असा की प्रत्येक देश त्याच्या पद्धतीने त्याचा अर्थ लावू शकतो आणि कोणत्याही खर्चाला 'संरक्षण खर्च' म्हणू शकतो. पोलंड, एस्टोनिया आणि लिथुआनियासारखे काही देश (ज्यांना रशियाकडून मोठा धोका आहे) हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहेत. उर्वरित युरोपीय देश अजूनही हा खर्च पूर्ण करण्यात खूप मागे आहेत. अनेक देशांसाठी हा खर्च खूप मोठा आहे आणि ते २०३२ किंवा २०३५ पर्यंतही हे लक्ष्य गाठू शकणार नाहीत. स्पेनचा प्रस्तावाला विरोध सरचिटणीस मार्क रुट यांनी विश्वास व्यक्त केला होता की सर्व ३२ देश या प्रस्तावाला पाठिंबा देतील. रशियाकडून येणाऱ्या धोक्यामुळे पोलंड, जर्मनी, नेदरलँड्स आणि स्कॅन्डिनेव्हियन देशही या प्रस्तावाला पाठिंबा देत आहेत. त्याच वेळी, स्पेनने हे स्पष्ट केले की ते त्यांच्या जीडीपीच्या ५% संरक्षण खर्चावर खर्च करू शकत नाहीत. स्पेनने याला विरोध केला आणि म्हटले की ते २.१% पेक्षा जास्त खर्च करणार नाही. सांचेझचे सरकार आधीच भ्रष्टाचार आणि राजकीय दबावाखाली आहे आणि अशा परिस्थितीत खर्च वाढवणे आणखी कठीण झाले आहे. फ्रान्स, इटली, कॅनडा आणि बेल्जियमसारखे देश देखील इतका खर्च करण्यास सोयीस्कर नाहीत. यावेळी रशियाविरुद्धच्या रणनीतीवर चर्चा झाली नाही गेल्या काही नाटो शिखर परिषदेत रशिया हा केंद्रबिंदू होता. यावेळी, ट्रम्पशी संघर्ष टाळण्यासाठी, रशियाविरुद्धच्या रणनीतीवरील चर्चा या शिखर परिषदेतून काढून टाकण्यात आली. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे, परंतु त्यांना मुख्य शिखर परिषदेत आमंत्रित करण्यात आले नाही. ते फक्त कॉन्फरन्सपूर्वीच्या डिनरपुरते मर्यादित होते. अमेरिका नाटोच्या पूर्वेकडील भागातून काही सैन्य मागे घेण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे युरोपीय देशांमध्ये चिंता आणखी वाढली आहे. इटलीच्या संरक्षणमंत्र्यांनी असेही म्हटले की नाटोसारखी संघटना आता पूर्वीसारखी प्रासंगिक राहिलेली नाही. तथापि, रुट यांनी विश्वास व्यक्त केला की रशियाचा सामान्य धोका सर्व देशांना एकत्र ठेवेल आणि अमेरिकेची वचनबद्धता अजूनही कायम आहे.

तालिबानच्या हल्ल्यात पाकिस्तानी मेजर ठार:2019 मध्ये मोईज अब्बासने विंग कमांडर अभिनंदन यांना पकडल्याचा केला होता दावा

मंगळवारी दक्षिण वझिरिस्तानमध्ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानी लष्कराचे मेजर रँक अधिकारी मोईज अब्बास ठार झाले. मोईज अब्बास हा तोच पाकिस्तानी अधिकारी आहे ज्याने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये भारतीय हवाई दलाचे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांना पकडल्याचा दावा केला होता. या चकमकीत ११ टीटीपी दहशतवादीही मारले गेले, तर इतर २ सैनिकही मारले गेले, असा दावा पाकिस्तानी लष्कराने केला आहे. टीटीपीने हल्ला केला बुधवारी मोईज अब्बासच्या मृत्यूची माहिती देताना पाकिस्तानी माध्यमांनी सांगितले की, तो दक्षिण वझिरिस्तानमध्ये दहशतवादी संघटना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) विरुद्ध गुप्त कारवाईचे नेतृत्व करत होता. या दरम्यान टीटीपीने पाकिस्तानी सैन्याच्या सैनिकांवर हल्ला केला. यात अब्बास मारला गेला. या हल्ल्यात पाकिस्तानी सैन्यातील आणखी दोन अधिकारीही मारले गेले. मोईज अब्बासचे नाव कधी प्रसिद्धीझोतात आले? २०१९ मध्ये बालाकोट एअरस्ट्राइकनंतर मोईझ अब्बासचे नाव समोर आले, जेव्हा भारतीय वैमानिक अभिनंदन यांचे विमान पीओकेमध्ये कोसळले. असा दावा करण्यात आला होता की ते भारतीय वैमानिक अभिनंदन यांना पकडणारे पहिले पाकिस्तानी अधिकारी होते. मोईझ अब्बास यांनी नंतर अनेक मुलाखती दिल्या. मुलाखतीत त्यांनी अभिनंदन वर्धमान यांना कोणत्या परिस्थितीत भेटले हे सांगितले. ९ मे - बीएलएने पाकिस्तानी लष्कराच्या ताफ्यावर बॉम्बहल्ला केला, १४ जण ठार ९ मे रोजी बलुचिस्तानच्या पंजगुर जिल्ह्यात बलुच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने पाकिस्तानी सैन्याच्या वाहनावर हल्ला केला. यामध्ये १४ पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले. बीएलएने १४ मे रोजी लष्कराच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्याचा व्हिडिओही जारी केला. बलुच आर्मीने पाकिस्तानी सैन्याविरुद्धच्या हल्ल्यांना ऑपरेशन हिरोफ असे नाव दिले आहे.

शुभांशू दुपारी 12 वाजता अंतराळ स्थानकाकडे उड्डाण करणार:14 दिवस राहणार, 41 वर्षांनंतर भारतीय अंतराळवीर अंतराळात जाणार

भारतीय अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला आज म्हणजेच २५ जून रोजी अ‍ॅक्सिओम मिशन ४ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात म्हणजेच आयएसएसला जाणार आहेत. त्यांच्यासोबत इतर तीन अंतराळवीरही अंतराळ स्थानकात जाणार आहेत. भारतीय वेळेनुसार दुपारी १२:०१ वाजता फ्लोरिडा येथील नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटर येथून हे मिशन प्रक्षेपित केले जाईल. शुभांशू स्पेसएक्सच्या फाल्कन-९ रॉकेटला जोडलेल्या ड्रॅगन कॅप्सूलमध्ये उड्डाण करतील. अमेरिकन अंतराळ संस्था नासा आणि भारतीय संस्था इस्रो यांच्यातील करारानुसार, या मोहिमेसाठी ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांची निवड करण्यात आली आहे. शुभांशू सध्या भारतीय हवाई दलात अधिकारी आहेत. शुभांशू हे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाला भेट देणारे पहिले भारतीय आणि अंतराळात जाणारे दुसरे भारतीय असतील. ४१ वर्षांपूर्वी, राकेश शर्मा यांनी १९८४ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या अंतराळयानातून अंतराळात प्रवास केला होता. २६ जून रोजी दुपारी ४:३० वाजता ड्रॅगन अंतराळयान अंदाजे २८.५ तासांनंतर आयएसएसशी जोडले जाईल. अ‍ॅक्सियम-४ मोहीम ६ वेळा पुढे ढकलण्यात आली मोहिमेचे उद्दिष्ट: अंतराळ स्थानक बांधण्याच्या योजनेचा एक भाग अ‍ॅक्स-४ मोहिमेचा मुख्य उद्देश अवकाशात संशोधन करणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाची चाचणी करणे आहे. हे अभियान खाजगी अंतराळ प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील आहे आणि अ‍ॅक्सियम स्पेस नियोजनाचा एक भाग आहे, जे भविष्यात एक व्यावसायिक अंतराळ स्थानक (अ‍ॅक्सियम स्टेशन) बांधण्याची योजना आखत आहे. आता ५ महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या: प्रश्न १: शुभांशू शुक्ला कोण आहेत? उत्तर: शुभांशू यांचा जन्म १९८६ मध्ये उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे झाला. त्यांनी राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) मधून शिक्षण घेतले. ते २००६ मध्ये हवाई दलात सामील झाले आणि त्यांना लढाऊ विमाने उडवण्याचा अनुभव आहे. त्यांची निवड इस्रोच्या गगनयान मोहिमेसाठीही झाली आहे, जी भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आहे. अंतराळवीर होण्यासाठी त्यांनी रशिया आणि अमेरिकेत विशेष प्रशिक्षण घेतले. यामध्ये त्यांनी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, आपत्कालीन हाताळणी आणि वैज्ञानिक प्रयोगांमध्ये काम करण्याचे प्रशिक्षण घेतले. प्रश्न २: शुभांशू आयएसएसवर काय करतील? उत्तर: शुभांशू तेथे १४ दिवस राहतील आणि भारतीय शैक्षणिक संस्थांनी डिझाइन केलेले ७ प्रयोग करतील. यातील बहुतेक प्रयोग जैविक अभ्यासाचे असतील, जसे की अंतराळातील मानवी आरोग्यावर आणि जीवांवर होणारे परिणाम पाहणे. याशिवाय, ते नासासोबत आणखी ५ प्रयोग करतील, जे दीर्घ अंतराळ मोहिमांसाठी डेटा गोळा करतील. या मोहिमेत केलेल्या प्रयोगांमुळे भारताच्या गगनयान मोहिमेला बळकटी मिळेल. प्रश्न ३: या मोहिमेसाठी भारताला किती खर्च आला आहे? उत्तर: भारताने या मोहिमेवर आतापर्यंत सुमारे ५४८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामध्ये शुभांशू आणि त्याचा बॅकअप ग्रुप कॅप्टन प्रशांत नायर यांना प्रशिक्षण देण्याचा खर्च समाविष्ट आहे. हे पैसे प्रशिक्षण, उपकरणे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारींवर खर्च केले जातात. शुभांशू यांच्या प्रशिक्षणाचे ३ फोटो... प्रश्न ४: भारतासाठी हे अभियान किती महत्त्वाचे आहे? उत्तर: शुभांशू यांचा हा अनुभव २०२७ मध्ये नियोजित असलेल्या गगनयान मोहिमेसाठी खूप उपयुक्त ठरेल. ते आणणारा डेटा आणि अनुभव भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाला पुढे नेईल. २४-२५ जून रोजी परतल्यानंतर, ते त्यांच्या प्रयोगांचे निकाल शेअर करतील. प्रश्न ५: ही खासगी अंतराळ मोहीम आहे का? उत्तर: हो, अ‍ॅक्सियम मिशन ४ ही एक खासगी अंतराळ उड्डाण मोहीम आहे. ती अमेरिकेची खाजगी अंतराळ कंपनी अ‍ॅक्सियम स्पेस आणि नासा यांच्या सहकार्याने होत आहे. अ‍ॅक्सियम स्पेसचे हे चौथे अभियान आहे. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक म्हणजे काय? आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक हे पृथ्वीभोवती फिरणारे एक मोठे अंतराळयान आहे. अंतराळवीर त्यात राहतात आणि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणाचे प्रयोग करतात. ते ताशी २८,००० किलोमीटर वेगाने प्रवास करते. ते दर ९० मिनिटांनी पृथ्वीभोवती एक प्रदक्षिणा पूर्ण करते. ते ५ अंतराळ संस्थांनी एकत्रितपणे बांधले आहे. या स्थानकाचा पहिला भाग नोव्हेंबर १९९८ मध्ये लाँच करण्यात आला होता.

इराणमधून भारतीयांचे स्थलांतर थांबले:इस्रायल- इराणमधील युद्धबंदीनंतर निर्णय; मध्यरात्री आणखी 282 नागरिक दिल्लीत पोहोचले

इराण आणि इस्रायलमधील लष्करी संघर्षादरम्यान सुरू झालेले स्थलांतर थांबवण्यात येत असल्याचे मंगळवारी इराणमधील भारतीय दूतावासाने सांगितले, कारण दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी झाली आहे. स्थलांतरासाठी नवीन नावे नोंदणी करण्यासाठी उघडलेले डेस्क दूतावासाने बंद केले आहे. तथापि, X वरील एका पोस्टमध्ये, दूतावासाने लिहिले की भारत इराणमधील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि जर तेथे उपस्थित असलेल्या भारतीयांना कोणताही धोका असेल तर ते आपली रणनीती बदलतील. इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या शत्रुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने गेल्या आठवड्यात ऑपरेशन सिंधू सुरू केले होते. दरम्यान, २५ जून रोजी पहाटे १२.०१ वाजता २८२ भारतीयांना घेऊन जाणारे विमान मशहदहून दिल्लीला पोहोचले. यासह, ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत बाहेर काढलेल्या लोकांची एकूण संख्या २,८५८ वर पोहोचली. ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत, भारताने मंगळवारी ११०० हून अधिक नागरिकांना बाहेर काढले. इराण आणि इस्रायलमधून बाहेर काढण्यात आलेल्या लोकांची संख्या ३१७० वर पोहोचली आहे. दूतावासाने म्हटले - जिथे आहात तिथेच राहा, परिस्थितीवर लक्ष ठेवा... पोस्टमध्ये, दूतावासाने मशहदला जाण्याची योजना आखणाऱ्या भारतीयांना सल्ला दिला आहे की ते जिथे आहेत तिथेच राहावे आणि बातम्यांवर लक्ष ठेवावे. दूतावासाने आधीच हॉटेलमध्ये राहणाऱ्यांना मशहदमधील सदर हॉटेलमध्ये जाण्यास सांगितले आहे कारण मिशन इतर हॉटेलमधील खोल्या रिकामे करेल. दूतावास सदर हॉटेलमधील खोल्या आणखी २ रात्रींसाठी (२६ जून रोजी चेकआउट वेळेपर्यंत) राखून ठेवेल. यामुळे नागरिकांना इराणमधील परिस्थिती सामान्य होत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी वेळ मिळेल, असे पोस्टमध्ये म्हटले आहे. निवेदनात असेही म्हटले आहे की जर कोणत्याही भारतीयाला सल्ला किंवा मदतीची आवश्यकता असेल तर ते टेलिग्राम चॅनेल किंवा हेल्पलाइनद्वारे संपर्क साधू शकतात. पुढील काही दिवस हे चॅनेल खुले राहतील. भारतात पोहोचलेल्या लोकांनी काय म्हटले ते वाचा... ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत इराणमधून आणलेले उत्तर प्रदेशचे सय्यद आदिल मन्सूर म्हणाले- तेथील परिस्थिती सामान्य आहे, भारतीय दूतावासाने आम्हाला खूप पाठिंबा दिला आहे आणि ग्राउंड स्टाफनेही खूप मेहनत घेतली आहे. मी त्यांचा आभारी आहे. दुसऱ्या एका भारतीय नागरिकाने सांगितले की २-४ दिवसांपूर्वी परिस्थिती पूर्णपणे अनपेक्षित होती, आता परिस्थिती चांगली आहे. भारतीय दूतावासाने आमच्यासाठी व्यवस्था केली. आम्हाला कोणतीही अडचण आली नाही. भारताने परदेशात केलेल्या मागील प्रमुख बचाव मोहिमा आणि इतर मोहिमा

युक्रेनी अध्यक्ष मदतीसाठी ब्रिटनला; गाझात अन्नासाठी आलेल्या लोकांना गोळ्या:जगाचे लक्ष इराण-इस्रायल युद्धावर; युक्रेनमध्ये रशियाचे हल्ले तीव्र, गाझात उपासमारीने हाल...

गेल्या १२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या इराण-इस्रायल युद्धामुळे, संपूर्ण जगाचे लक्ष आधीच सुरू असलेल्या दोन युद्धांवरून हटले आहे. दरम्यान, रशियाने युक्रेनवरील हल्ले तीव्र केले आहेत. वृत्तानुसार, १२ दिवसांत रशियाने ३ मोठे हल्ले केले. हजाराहून अधिक ड्रोन वापरून हल्ले केले. याशिवाय या तीन हल्ल्यांमध्ये शंभरहून अधिक क्षेपणास्त्रेही डागण्यात आली. १८ जून रोजी रशियाने युक्रेनच्या डनिप्रो आणि खेरसन येथे ४५६ ड्रोन आणि ४५ हून अधिक क्षेपणास्त्रे डागली. यापैकी १० जणांचा मृत्यू झाला आणि ३४ जण जखमी झाले. यानंतर, रशियाने २३ जून रोजी दुसरा मोठा हल्ला केला. कीव्हच्या आसपासच्या भागात ३५२ ड्रोन आणि ११ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. १४ जणांचा मृत्यू झाला आणि ३४ हून अधिक जण जखमी झाले. त्याचप्रमाणे, मंगळवारी देखील २५० हून अधिक ड्रोन वापरून हल्ले करण्यात आले. यामध्ये १६ जणांचा मृत्यू झाला आणि शंभराहून अधिक जण जखमी झाले. दुसरीकडे, गाझामधील लोक उपासमारीने त्रस्त आहेत आणि गेल्या १२ दिवसांत इस्रायली सैन्याचे हल्ले तीव्र झाले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध: झेलेन्स्की म्हणाले- युक्रेन व ब्रिटन मिळून बनवणार लांब पल्ल्याचे ड्रोन गाझामध्ये इस्रायली सैन्य कारवाई थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. २३ जून रोजी दिवसभरात झालेल्या हल्ल्यांमध्ये ४५ पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला, त्यापैकी बहुतेक अन्न घेण्यासाठी आले होते. वैद्यकीय सूत्रांनुसार, युद्ध सुरू झाल्यापासून मृतांचा आकडा ५६,००० पेक्षा जास्त झाला आहे, तर १.३१ लाखांहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. अल जझीरानुसार,इस्रायली सैन्याने राफा आणि नेत्झारिम कॉरिडॉर सारख्या मदत केंद्रांनाही सोडले नाही. मदत साहित्य गोळा करण्यासाठी येथे येणाऱ्या लोकांवर हल्ले झाल्याचे आरोप आहेत. गाझामधील ऊर्जा संकट घातक बनत चालले आहे. वीज, इंधन आणि पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे रुग्णालयांमधील ऑपरेशन्स,व्हेंटिलेटर व डायलिसिस व्यवस्था कोलमडली आहे. रशियाच्या वाढत्या हल्ल्यांदरम्यान युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की ब्रिटनच्या दौऱ्यावर आहेत. तिथे पंतप्रधानांनी किंग चार्ल्स तिसरे आणि पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांची भेट घेतली. यानंतर, झेलेन्स्की म्हणाले की युक्रेन आणि ब्रिटन संयुक्तपणे लांब पल्ल्याच्या ड्रोनचे उत्पादन सुरू करतील. झेलेन्स्की म्हणाले की, त्याचा उद्देश ‘रशियन दहशतवाद थांबवणे आणि शक्य तितके जीव वाचवणे’ आहे. हे सहकार्य अशा वेळी होत आहे जेव्हा रशियाने कीव्हवर ३५२ ड्रोन व उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला होता, ज्यामध्ये १४ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. झेलेन्स्की यांनी रशिया, इराण आणि उत्तर कोरिया हे ‘खून्यांचे संघटन’ असल्याचे वर्णन केले व शेजारील देशांनी सतर्क राहावे असे म्हटले.

इराण-इस्रायल युद्धबंदी; कतारच्या अमीर यांनी केली मध्यस्थी:ट्रम्प यांनी इराणचे आभार मानले, म्हणाले- जगाचे अभिनंदन, आता शांततेची वेळ आलीये

कतारचे अमीर तमीम बिन हमद अल थानी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीनंतर इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्धबंदी झाली. ट्रम्प यांनी मंगळवारी पहाटे ३:३२ वाजता १२ दिवसांच्या युद्धादरम्यान इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धबंदीची घोषणा केली. इस्रायली मीडिया जेरुसलेम पोस्टनुसार, युद्धबंदीपूर्वी ट्रम्प यांनी कतारचे अमीर तमीम बिन हमद अल थानी यांच्याशी चर्चा केली. यानंतर अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी यांच्याशी संपर्क साधला. ट्रम्प यांनी हमाद अल थानी यांना सांगितले की, इस्रायल युद्धबंदीसाठी तयार आहे आणि इराणला राजी करण्यासाठी मदत मागितली. इराण-इस्रायल युद्धबंदीनंतर ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर कतारच्या अमीर यांचे आभार मानले आणि लिहिले, जगाला अभिनंदन, आता शांततेची वेळ आली आहे! इराणने यापूर्वी युद्धबंदी नाकारली होती. कतार आणि इराकमधील अमेरिकेच्या तळांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांनंतर ही चर्चा झाली. तथापि, ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी युद्धबंदीचा निर्णय नाकारला. ते म्हणाले, 'इस्रायलसोबत अद्याप कोणताही अंतिम युद्धबंदी करार झालेला नाही. जर इस्रायलने हल्ले थांबवले, तर इराणही हल्ला करणार नाही.' यानंतर काही वेळातच इस्रायलवर ६ वेळा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करण्यात आला. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, एक क्षेपणास्त्र बेरशेबा शहरातील एका इमारतीवर पडला. वैद्यकीय पथकाने सांगितले की, या हल्ल्यात ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. इराणने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याचे फुटेज आणि फोटो पाहा... इराणचा दावा- इस्रायलने सकाळी ९ वाजेपर्यंत हल्ले केले इराणच्या रेव्होल्यूशनरी गार्डच्या केंद्रीय मुख्यालयाने दावा केला आहे की, इस्रायलने भारतीय वेळेनुसार सकाळी ११ वाजेपर्यंत (इराणमध्ये सकाळी ९ वाजेपर्यंत) इराणमध्ये हल्ले केले. इराणी सरकारी टेलिव्हिजनने एका निवेदनाचा हवाला देत ही माहिती दिली. तथापि, सकाळी ६ नंतर इराणमध्ये इस्रायली हल्ल्याची कोणतीही घटना घडली नाही. ट्रम्प यांनी ठरवलेल्या वेळेनुसार, इराणला सकाळी ९:३० पर्यंत प्रथम युद्धबंदी पाळायची होती. इस्रायलला १२ तासांनंतर युद्धबंदी पाळायची होती. काल रात्री इराणने कतारमधील अमेरिकेच्या हवाई तळावर क्षेपणास्त्रे डागली. ट्रम्प यांनी युद्धबंदीची घोषणा करण्याच्या काही तास आधी, इराणने कतारमधील अमेरिकेच्या अल-उदेद हवाई लष्करी तळावर १९ क्षेपणास्त्रे डागली. तथापि, या हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, कारण इराणने हल्ल्यापूर्वीच याबद्दल अलर्ट जारी केला होता. दुसरीकडे, इराणने सोमवारी रात्री स्वसंरक्षणार्थ कतारमधील अमेरिकेच्या हवाई लष्करी तळावर हल्ला केल्याचे म्हटले आहे. इराणी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने एक्स वर पोस्ट केले आणि लिहिले की, 'कतारमधील अल-उदेद या अमेरिकन तळावर क्षेपणास्त्र हल्ले इराणी अणु तळांवर झालेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आले.' कतारच्या पंतप्रधानांनी अल-उदेदवरील इराणी हल्ल्यावर टीका केली, म्हणाले- आम्हाला आश्चर्य वाटले कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी यांनी सोमवारी रात्री अल-उदेद एअरबेसवर इराणने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यावर पुन्हा टीका केली आहे. दोहा येथे लेबनॉनचे पंतप्रधान नवाफ सलाम यांच्यासमवेत माध्यमांना संबोधित करताना शेख मोहम्मद म्हणाले, 'इराणच्या हल्ल्याने आम्हाला आश्चर्य वाटले आहे, कारण त्यांचे कतारशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.' कतारचे पंतप्रधान म्हणाले, 'कतारवरील हल्ला हा एक अस्वीकार्य पाऊल आहे, विशेषतः जेव्हा कतार तणाव कमी करण्यासाठी मोठे राजनैतिक प्रयत्न करत आहे.' पंतप्रधान शेख मोहम्मद म्हणाले की, कतारने अल-उदेदवरील इराणी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा विचार केला आहे, परंतु आम्ही नेहमीच तर्क आणि विवेकाने वागतो. इस्रायली सैन्याने म्हटले- जर युद्धबंदीचा भंग झाला, तर आम्ही योग्य प्रत्युत्तर देऊ इस्रायल आणि इराणमधील युद्धबंदी लागू झाल्यानंतर, इस्रायली लष्कराचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल एफी डाफ्रिन म्हणाले, या युद्धासाठी निश्चित केलेली सर्व उद्दिष्टे आम्ही पूर्णपणे साध्य केली आहेत. ते म्हणाले की, लष्करप्रमुखांनी इस्रायली सैन्याला पूर्णपणे सतर्क राहण्याचे आणि युद्धबंदीचे उल्लंघन झाल्यास कडक प्रत्युत्तर देण्यास तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. इराण-इस्रायल युद्ध का सुरू झाले ते जाणून घ्या...

फ्रान्समधील संगीत महोत्सवात लोकांवर सुईने हल्ला:इंजेक्शनमध्ये डेट-रेपचे ड्रग्ज दिल्याचा संशय, 145 लोक जखमी, 12 संशयितांना अटक

फ्रान्समध्ये, २१ जून रोजी, वार्षिक स्ट्रीट म्युझिक फेस्टिव्हल 'फेते डे ला म्युझिक' दरम्यान, काही संशयितांनी गर्दीचा फायदा घेत महोत्सवात आलेल्या लोकांना इंजेक्शन दिले. सिरिंज हल्ले अनेकदा अचानक आणि गुप्तपणे केले जातात. द गार्डियनच्या मते, इंजेक्शनमध्ये रोहिप्नॉल किंवा जीएचबी सारखी डेट-रेपचे ड्रग्ज होती की नाही हे स्पष्ट नाही. हे ड्रग्ज लोकांना बेशुद्ध करण्यासाठी आणि नशेत आणण्यासाठी वापरली जातात. काही पीडितांना विषारी चाचण्यांसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. या घटनेनंतर घटनास्थळी गोंधळ उडाला. अनेक संशयितांनी घटनास्थळाची तोडफोडही केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. फ्रान्समधील स्ट्रीट म्युझिक फेस्टिव्हलमधील गोंधळाचे फोटो पाहा... देशभरात सिरिंज इंजेक्शनचे १४५ प्रकरणे नोंदवली गेली, १२ जणांना अटक इंजेक्शनच्या तक्रारी आल्यानंतर पोलिसांनी १२ संशयितांना अटक केली. यापूर्वी, एका स्त्रीवादी प्रभावकांनी इशारा दिला होता की सोशल मीडियावर सिरिंजने महिलांना लक्ष्य केल्याबद्दल चर्चा सुरू आहे. तथापि, या पोस्ट कुठे आणि कोणी केल्या हे स्पष्ट झालेले नाही. फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाने सांगितले की, देशभरात १४५ लोकांनी सिरिंजच्या डंकांच्या तक्रारी केल्या आहेत, त्यापैकी १३ जण पॅरिसमध्ये आहेत. पॅरिसमध्ये १५ वर्षांची मुलगी आणि १८ वर्षांचा मुलगा या तिघांनी सिरिंजच्या तक्रारी केल्या आहेत. देशभरात ३७० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले २०२२ च्या सुरुवातीला क्लब, बार आणि संगीत कार्यक्रमांमध्ये सिरिंज हल्ल्यांच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने लोकांना सतर्क राहण्याचा आणि सिरिंजद्वारे ड्रग्ज दिल्याचा संशय आल्यास ताबडतोब पोलिसांना कळवण्याचा आणि टॉक्सिकोलॉजी चाचणी करण्याचा सल्ला दिला होता. या वर्षीच्या महोत्सवात विविध आरोपांवरून ३७० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, ज्यात पॅरिसमधील ९० जणांचा समावेश आहे. १४ जण गंभीर जखमी झाले आहेत, ज्यात एका १७ वर्षीय मुलाचा समावेश आहे ज्याच्या पोटात चाकूचे घाव आढळले होते. १३ पोलिसही जखमी झाले आहेत.

ट्रम्प यांचा दावा- इराण-इस्रायलमध्ये युद्धबंदी:इराणने दिला नकार; आज इस्रायलवर 6 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली, 4 ठार

ट्रम्प यांच्या युद्धबंदीच्या घोषणेनंतर, इराणने इस्रायलवर ६ वेळा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला आहे. टाईम्स ऑफ इस्रायलमधील वृत्तानुसार, बेरशेबा शहरातील एका इमारतीवर एक क्षेपणास्त्र पडले. वैद्यकीय पथकाने सांगितले की, ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. यापूर्वी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी इस्रायलसोबत युद्धबंदीच्या वृत्ताला नकार दिला होता. त्यांनी सांगितले की, इस्रायलसोबत अद्याप कोणताही अंतिम युद्धबंदी करार झालेला नाही. जर इस्रायलने हल्ले थांबवले तर इराणही हल्ला करणार नाही. इराणने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याचे ५ फुटेज... ट्रम्प यांनी युद्धबंदीचा दावा केला यापूर्वी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी पहाटे ३:३० वाजता इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्धबंदीचा दावा केला होता. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले- मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की इस्रायल आणि इराणमधील युद्धबंदी आतापासून ६ तासांनी लागू होईल. पहिले १२ तास इराण आपले शस्त्रे खाली ठेवेल. त्यानंतर पुढील १२ तास इस्रायल हल्ला करणार नाही आणि युद्ध अधिकृतपणे संपेल. त्याच वेळी, न्यू यॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, इस्रायली लष्कराच्या प्रवक्त्याने ट्रम्प यांच्या युद्धबंदीच्या विधानावर काहीही बोलण्यास नकार दिला. ट्रम्प यांच्या घोषणेच्या काही तास आधी, इराणने कतारमधील अमेरिकेच्या अल-उदेद हवाई लष्करी तळावर १९ क्षेपणास्त्रे डागली. तथापि, या हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, कारण इराणने हल्ल्यापूर्वीच याबद्दल अलर्ट जारी केला होता. इस्रायल-इराण संघर्षाशी संबंधित क्षणोक्षणी अपडेट्ससाठी, खालील लाइव्ह ब्लॉग पाहा...

इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आजपासून नाटो शिखर परिषद:अमेरिकेच्या बळावर सर्वात शक्तिशाली लष्करी संघटना स्थापन

नेदरलँड्समधील हेग येथे आजपासून उत्तर अटलांटिक करार संघटना (NATO) शिखर परिषद सुरू होत आहे. ७६ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली NATO ही अमेरिकेच्या पाठिंब्याने जगातील सर्वात मजबूत लष्करी संघटना आहे, परंतु आज ती सर्वात वाईट टप्प्यात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक वेळा NATO बद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. ही बैठक नाटोच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या बैठकांपैकी एक मानली जात आहे कारण ही बैठक अशा वेळी होत आहे जेव्हा रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध सुरू आहे, मध्य पूर्वेत इराण-इस्रायल युद्ध सुरू झाले आहे आणि संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था अस्थिर आहे. अशा परिस्थितीत, जाणून घेऊया नाटो म्हणजे काय? ते का स्थापन झाले? ट्रम्प नाटो देशांवर टीका का करत आहेत? सोव्हिएत युनियनवर निवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप, पुन्हा नाटोची स्थापना दुसऱ्या महायुद्धानंतर, यूएसएसआरने (आजचा रशिया) पोलंड, पूर्व जर्मनी, हंगेरी आणि चेकोस्लोव्हाकियामध्ये कम्युनिस्ट सरकारे स्थापन करण्यास मदत केली. निवडणुकीत हेराफेरी केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला. सोव्हिएत युनियनने तुर्की आणि ग्रीसवरही वर्चस्व गाजवण्याची योजना आखली होती. या दोन्ही देशांवर नियंत्रण ठेवून सोव्हिएत युनियन काळ्या समुद्रातून होणाऱ्या जागतिक व्यापारावर नियंत्रण ठेवू इच्छित होते. पाश्चात्य देशांना युएसएसआरच्या या पावलांना आक्रमण मानले. या देशांना भीती होती की साम्यवाद संपूर्ण युरोपमध्ये पसरेल. याला तोंड देण्यासाठी अमेरिकेने १९४७ मध्ये ट्रुमन डॉक्ट्रिनची घोषणा केली. या अंतर्गत, साम्यवादाला विरोध करणाऱ्या देशांना पाठिंबा देण्याबद्दल बोलले गेले. यासोबतच, दुसऱ्या महायुद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या युरोपीय देशांच्या आर्थिक मदतीसाठी आणि पुनर्विकासासाठी अमेरिकेने मार्शल प्लॅन सादर केला. त्याला अधिकृतपणे युरोपियन पुनर्प्राप्ती कार्यक्रम असे म्हटले गेले. सोव्हिएत युनियनच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी, पश्चिम युरोपीय देशांनी एक सुरक्षा करार केला. १९४८ मध्ये, ब्रिटन, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरलँड्स आणि लक्झेंबर्ग यांनी ब्रुसेल्स करारावर स्वाक्षरी केली. तथापि, सोव्हिएत युनियनचा सामना करण्यासाठी या देशांना अमेरिकेची आवश्यकता होती. म्हणून त्यांनी एक मोठी लष्करी युती शोधली. ४ एप्रिल १९४९ रोजी अमेरिकेसह १२ देशांनी उत्तर अटलांटिक करारावर स्वाक्षरी केली आणि नाटोची स्थापना केली. या कराराच्या कलम ५ नुसार, जर कोणत्याही सदस्य देशावर हल्ला झाला तर सर्व सदस्य देश त्याचे रक्षण करतील. फ्रान्स नाटोपासून वेगळे झाले, ४३ वर्षांनी पुन्हा सामील झाले १९६६ मध्ये, फ्रान्सने नाटोमधून माघार घेतली. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष चार्ल्स डी गॉल यांचा असा विश्वास होता की अमेरिका आणि ब्रिटनचा संघटनेवर खूप जास्त प्रभाव आहे आणि त्यामुळे फ्रान्सच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम होत आहे. गॉलला फ्रेंच लष्करी धोरणावर परकीय नियंत्रण टाळायचे होते. परिणामी, फ्रान्सने नाटोच्या संयुक्त लष्करी कमांडमधून माघार घेतली. त्यांनी नाटो मुख्यालय आणि अमेरिकन सैन्य देशातून काढून टाकले. तथापि, फ्रान्स संघटनेचा राजकीय सदस्य राहिला आणि २००९ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा नाटोचा लष्करी सदस्य बनला. तुर्कीशी झालेल्या वादानंतर ग्रीस नाटोमधून बाहेर पडले १९७४ मध्ये, सायप्रसमध्ये एक सत्तापालट झाला, ज्याला ग्रीसचा पाठिंबा होता. त्याचा उद्देश सायप्रसला ग्रीसशी जोडणे हा होता. यामुळे संतप्त होऊन तुर्कीने सायप्रसवर हल्ला केला आणि त्याच्या एक तृतीयांश भूभागावर कब्जा केला. ग्रीस आणि तुर्की हे दोघेही नाटोचे सदस्य होते. ग्रीसला वाटले की नाटोने तुर्कीला रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही. ग्रीस नाराज झाला आणि त्याने नाटोच्या लष्करी कारवायांपासून स्वतःला वेगळे केले, जरी तो राजकीय सदस्य राहिला. सहा वर्षांनंतर, १९८० मध्ये, अमेरिकेच्या मध्यस्थीने ग्रीस पुन्हा लष्करीदृष्ट्या नाटोमध्ये सामील झाला. नाटो देशांमधील आणखी बरेच वाद होते तुर्की आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्येही गंभीर तणाव निर्माण झाला आहे. विशेषतः सीरियातील संघर्षादरम्यान, अमेरिकेने कुर्दिश लढवय्यांना पाठिंबा दिला, ज्यांना तुर्की दहशतवादी संघटना मानते. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये खोल वाद निर्माण झाला. याशिवाय, तुर्कीने रशियाकडून S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली देखील खरेदी केली होती. हा देखील दोन्ही देशांमधील एक मोठा मुद्दा बनला. अमेरिकेने याला नाटोच्या सुरक्षेसाठी धोका म्हटले आणि प्रत्युत्तर म्हणून तुर्कीला F-35 लढाऊ विमान कार्यक्रमातून वगळले. पूर्व युरोपातील हंगेरी हा देश देखील पाश्चात्य देशांसाठी अनेक वेळा चिंतेचा विषय ठरला आहे. पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांच्यावर लोकशाही आणि प्रेस स्वातंत्र्य कमकुवत करण्याचा आरोप आहे. हंगेरीचे परराष्ट्र धोरण अनेकदा रशियाच्या जवळचे दिसते. हंगेरीने युक्रेनशी संबंधित अनेक प्रस्तावांना व्हेटो देखील केला आहे, ज्यामुळे नाटोच्या निर्णयांवर परिणाम झाला आहे. ट्रम्प यांनी नाटो सोडण्याची धमकी दिली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही नाटोबद्दल अनेक वेळा नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी वारंवार म्हटले आहे की युरोपीय देश त्यांच्या सुरक्षेवर पुरेसा खर्च करत नाहीत आणि संपूर्ण भार अमेरिका उचलत आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की जर युरोपीय देशांनी संरक्षणावर जीडीपीच्या २% खर्च केला नाही तर अमेरिका संघटनेतून बाहेर पडू शकते. डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या दोन दशकांपासून अमेरिकेच्या नाटोमधून बाहेर पडण्याची वकिली करत आहेत. २०१६ मध्ये अध्यक्षपदाचे उमेदवार असताना ट्रम्प म्हणाले होते की जर रशियाने बाल्टिक देशांवर (एस्टोनिया, लाटविया आणि लिथुआनिया) हल्ला केला तर त्यांनी अमेरिकेप्रती असलेले कर्तव्य पार पाडले आहे की नाही हे पाहिल्यानंतरच ते त्यांना मदत करतील. ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की युरोपीय देश अमेरिकेच्या खर्चावर नाटो सुविधांचा आनंद घेत आहेत. २०१७ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी नाटो सोडण्याची धमकी दिली होती. २०२४ मध्ये एका मुलाखतीत ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की जर रशियाने त्यांच्या संरक्षण बजेटवर २% पेक्षा कमी खर्च करणाऱ्या देशांवर हल्ला केला तर अमेरिका त्यांच्या मदतीला येणार नाही. उलट, ते रशियाला हल्ला करण्यास प्रोत्साहित करतील. सुरक्षेसाठी युरोप अमेरिकेवर अवलंबून दुसऱ्या महायुद्धानंतर (१९३९-४५) युरोप आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या कमकुवत झाला होता. दुसरीकडे, जपानवर अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर अमेरिका जगातील सर्वात मोठी शक्ती म्हणून उदयास आली. अमेरिकेकडे जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य आणि अण्वस्त्रे होती. त्यांनी युरोपियन देशांना अण्वस्त्र सुरक्षा प्रदान केली. यामुळे युरोपियन देशांना स्वतःची अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखले गेले. अमेरिका युरोपीय देशांना, विशेषतः रशियाच्या अणुहल्ल्यांविरुद्ध, अणुसुरक्षेची हमी देते. यामुळे युरोपीय देशांचा लष्करी खर्च कमी होतो. युरोपमध्ये अमेरिकेची मजबूत लष्करी उपस्थिती आहे. जर्मनी, पोलंड आणि ब्रिटनमध्ये १० लाखांहून अधिक अमेरिकन सैनिक आहेत. अमेरिकेने येथे लष्करी तळ बांधले आहेत आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली तैनात केल्या आहेत. अमेरिकेची उपस्थिती युरोपला सुरक्षिततेची हमी देते. दुसरीकडे, युरोपची लष्करी शक्ती मर्यादित आहे. बहुतेक युरोपीय देश अमेरिकेपेक्षा संरक्षणावर कमी खर्च करतात. युरोपियन युनियन (EU) कडे NATO सारखे संघटित सैन्य नाही. जर्मनी आणि फ्रान्ससारखे शक्तिशाली देश देखील गुप्तचर आणि तंत्रज्ञानासाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. जर अमेरिका युतीतून बाहेर पडली तर युरोपला त्यांच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी जास्त खर्च करावा लागेल - कदाचित ३ टक्के. त्यांना सध्या अमेरिका पुरवत असलेल्या दारूगोळा, वाहतूक, विमानांचे इंधन भरणे, कमांड आणि नियंत्रण प्रणाली, उपग्रह, ड्रोन इत्यादींची कमतरता भरून काढावी लागेल. युके आणि फ्रान्स सारख्या नाटो सदस्य देशांकडे ५०० अण्वस्त्रे आहेत, तर एकट्या रशियाकडे ६००० अण्वस्त्रे आहेत. जर अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडली तर युतीला त्यांचे अण्वस्त्र धोरण पुन्हा आकार द्यावे लागेल.

NSA डोभाल यांनी घेतली चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट:म्हणाले- दहशतवादाविरुद्ध लढणे आवश्यक; भारत-पाक संघर्षानंतर पहिली मोठी राजनैतिक बैठक

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) सुरक्षा सल्लागारांच्या २० व्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी सोमवारी बीजिंगमध्ये चीनचे राज्य परिषद सदस्य आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली. यावेळी डोभाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी, सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा एकत्रितपणे मुकाबला करणे आवश्यक आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, बैठकीत दोन्ही देशांनी परस्पर संबंधांमधील अलिकडच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि दोन्ही देशांच्या नागरिकांमधील संबंध वाढवण्यावर भर दिला. डिसेंबर २०२४ च्या सुरुवातीला, डोभाल आणि वांग यांनी बीजिंगमध्ये एक बैठक घेतली होती, जिथे कैलास मानसरोवर यात्रा, सीमापार नदी सहकार्य आणि नाथुला व्यापार यासारख्या मुद्द्यांवर ६ एकमत झाले होते. डोभाल म्हणाले- सीमेवर शांतता राखणे महत्वाचे आहे या बैठकीत असे ठरले की अजित डोभाल आणि वांग यी लवकरच भारतात होणाऱ्या २४ व्या विशेष प्रतिनिधी (एसआर) स्तरावरील चर्चेत भेटतील. एनएसए डोभाल यांनी असेही म्हटले की सीमेवर शांतता राखणे आणि दहशतवादाशी कठोरपणे सामना करणे महत्वाचे आहे. भारत-पाक संघर्षानंतर पहिली मोठी राजनैतिक बैठक२२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर ७ ते १० मे दरम्यान भारत आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी संघर्ष सुरू असताना ही बैठक झाली आहे. चीनने त्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला होता, परंतु त्याच वेळी युद्धादरम्यान त्यांनी पाकिस्तानला शस्त्रे पुरवल्याचेही समोर आले. राजनाथ सिंहही चीनला जाणार २५ ते २७ जून दरम्यान चीनच्या किंगदाओ शहरात होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह देखील उपस्थित राहणार आहेत. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ देखील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. ७ वर्षांनंतर कोणत्याही भारतीय मंत्र्यांचा हा पहिलाच चीन दौरा असेल. यापूर्वी तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी एप्रिल २०१८ मध्ये चीनला भेट दिली होती. राजनाथ चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांशी द्विपक्षीय चर्चा करतील राजनाथ सिंह हे द्विपक्षीय बैठक म्हणून चीनचे संरक्षण मंत्री अॅडमिरल डोंग जून यांचीही भेट घेतील. या दरम्यान दोन्ही देशांमधील व्हिसा धोरण, कैलास यात्रा, पाण्याचा डेटा शेअर करणे आणि हवाई संपर्क पुनर्संचयित करणे यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा होऊ शकते. दोन्ही नेत्यांची शेवटची भेट लाओसमधील एडीएमएम-प्लस शिखर परिषदेत झाली होती, सीमा वादानंतरची ही पहिली थेट चर्चा होती. डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्व लडाख सीमा वादावर करार २०२० पासून पूर्व लडाखमधील सीमावादावरून भारत आणि चीनमध्ये तणाव होता. दोन वर्षांच्या दीर्घ वाटाघाटींनंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये एक करार झाला. दोन्ही सैन्याने डेपसांग आणि डेमचोक या वादग्रस्त ठिकाणांवरून माघार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १८ ऑक्टोबर: देपसांग आणि देमचोक येथून माघार घेतल्याची माहिती समोर आली. असे सांगण्यात आले की दोन्ही सैन्य एप्रिल २०२० पूर्वीच्या त्यांच्या जागी परततील. तसेच, ते एप्रिल २०२० पूर्वी ज्या ठिकाणी गस्त घालत होते त्याच ठिकाणी गस्त घालतील. याशिवाय, कमांडर स्तरावरील बैठका होत राहतील. २०२० मध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या गलवान संघर्षानंतर देपसांग आणि डेमचोकमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. सुमारे ४ वर्षांनंतर २१ ऑक्टोबर रोजी दोन्ही देशांमध्ये नवीन गस्त करारावर स्वाक्षरी झाली. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले होते की, लडाखमध्ये गलवानसारख्या संघर्षांना रोखणे आणि पूर्वीसारखी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. २५ ऑक्टोबर: भारतीय आणि चिनी सैन्याने २५ ऑक्टोबरपासून पूर्व लडाख सीमेवरून माघार घेण्यास सुरुवात केली. वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, दोन्ही सैन्यांनी पूर्व लडाखमधील डेमचोक आणि देपसांग पॉइंट्सवरील त्यांचे तात्पुरते तंबू आणि शेड काढून टाकले. वाहने आणि लष्करी उपकरणे देखील मागे हलवण्यात आली.

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट:इराणची शॉर्ट रेंजची शस्त्रे अमेरिकी तळासाठी धोका, तज्ज्ञ म्हणाले, इराणच्या मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा साठा संपला, मात्र ड्रोन व रॉकेट अद्यापही आव्हान

अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्था व संरक्षण तज्ञांनी इशारा दिला आहे की जरी इराणने त्यांच्या मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा मोठा भाग संपला असला तरी, त्यांच्याकडे अजूनही मोठ्या प्रमाणात कमी पल्ल्याच्या शस्त्रे आणि ड्रोन आहेत, जे अमेरिकेच्या लष्करी तळांना गंभीर धोका निर्माण करू शकतात. शनिवारी अमेरिकेने इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ला करण्यापूर्वीच इराणने बदला घेण्याचा इशारा दिला होता. इराणने अमेरिकन तळांवर प्रत्युत्तरात्मक हल्ले सुरू केले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, इराण कमी पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांनी इस्रायलवर थेट हल्ला करू शकत नाही, परंतु पश्चिम आशियातील अनेक अमेरिकन लष्करी तळ त्याच्या आवाक्यात आहेत. इराक, बहरीन, कुवेत आणि कतारमधील तळ त्याच्या कमी पल्ल्याच्या शस्त्रांच्या श्रेणीत येतात. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, इराण शिया बंडखोरांच्या माध्यमातून इराकमध्ये रॉकेट किंवा ड्रोन हल्ले करू शकतो. दरम्यान, येमेनमधील इराण समर्थित हुथी बंडखोर लाल समुद्रात जहाजांवर पुन्हा हल्ले करू शकतात. दुसरीकडे, अमेरिकेने तळांवर पॅट्रियट बॅटरी आणि एजिस डिस्ट्रॉयर तैनात केले.इराणने ड्रोन, क्रूझ क्षेपणास्त्राना हल्ला केल्यास त्यांच्यावर दबाव येऊ शकतो. इराणवरील हल्ल्याविरोधात अमेरिकेत संताप, आंदोलने... इराणवरील हल्ल्याविरोधात अमेरिकेसह संपूर्ण जगात आंदोलन तीव्र झाले आहे. सॅन फ्रान्सिस्को, न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन डीसी आणि बोस्टनमध्ये शेकडो लोकांनी रस्त्यावर घोषणाबाजी केली. २८ जूनला राष्ट्रव्यापी मोर्चाची घोषणा केली. इस्रायलमध्ये ४० हजार भारतीय, २ दिवसांत ६३४ लोक बाहेर पडले भारत सरकारने इस्रायलमधून भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यासाठी १९ जून रोजी ऑपरेशन सिंधूची घोषणा केली होती. भारतीय दूतावासाने नागरिकांना नोंदणी करण्याचे आवाहन केले होते. इस्रायलमध्ये सध्या ४० हजारांहून अधिक भारतीय नागरिक आहेत.ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत २२ जून रोजी १६२ भारतीयांना जॉर्डनमार्गे इस्रायलमधून पाठवण्यात आले आहे. तर सोमवारी १८२ भारतीयांना पुन्हा जॉर्डनमार्गे पाठवले जात आहे. २९० लोकांना इजिप्तमार्गे रवाना करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे, दोन दिवसांत एकूण ६३४ भारतीयांना बाहेर काढण्यात आले आहे. भारताचा नियंत्रण कक्ष स्थापन;दिवसांत २ वेळा पीएमओचा आढावा इस्रायलमध्ये भारताचे राजदूत जे. पी. सिंह हे ऑपरेशन सिंधूचे नेतृत्व करत आहेत. भारतीय दूतावासाची पथके भारतीयांच्या संपर्कात आहेत. जे. पी. सिंह सांगतात, ‘इस्रायलमध्ये जे काही घडत आहे, त्यावर आम्ही १३ जूनपासून लक्ष ठेवून आहोत. आम्ही एक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापन केला असून तो २४ तास कार्यरत आहे. इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांमध्ये बहुसंख्य विद्यार्थी आहेत. याशिवाय, बांधकाम कामगार, केअरगिव्हर्स आणि व्यावसायिकही आहेत.’ दूतावास या लोकांशी सातत्याने संपर्कात आहे. पंतप्रधान कार्यालय आणि परराष्ट्र मंत्री दिवसातून किमान दोनदा ऑपरेशन सिंधूचा आढावा घेत आहेत. ‘आम्ही बदलत्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊन काम करत आहोत. आत्तापर्यंतच्या योजनेनुसार, आणखी दोन दिवस लोकांना येथून बाहेर काढू. त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ,’ असेही ते म्हणाले. आपल्याला माहिती असावे असे सर्वकाही अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि आयएईएचे प्रमुख राफेल ग्रोसी यांनी कबूल केले की इराणच्या युरेनियम साठ्याच्या नेमक्या स्थितीबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही. मे महिन्यात आयएईएने अहवाल दिला होता की इराणने सुमारे १२० किलो युरेनियम जमा केले आहे जे ६०% पर्यंत समृद्ध केले गेले आहे. जर इराणने ते आणखी समृद्ध केले तर ते ५ महिन्यांत २२ अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी पुरेसे आहे. शॉर्ट रेंज बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (100–700 किमी) अनेक अमेरिकी लष्करी तळ या क्षेपणास्त्रांच्या रेंजमध्ये. शॉर्ट रेंज क्षेपणास्त्रे इस्रायलपर्यंत पोहोचू शकत नाही. मात्र, इराक, कुवेत, कतार व बहरीनमध्ये अमेरिकी तळ त्यांचे सोपे लक्ष्य होऊ शकते.क्रूज क्षेपणास्त्र (200–1000 किमी): कमी उंचीवर उडून रडारपासून वाचता येते आणि अचूक निशाणा साधण्यात सक्षम. तेल अवीव दूतावासाबाहेर भारतीयांची रांग ‘गेले १० दिवस खूप भीतीदायक वातावरण आहे. कधीही सायरन वाजू लागतो. झोपू शकत नव्हतो, काही करूही शकत नव्हतो. हे सर्व कुठे संपेल माहीत नाही. आता फक्त येथून जायचे आहे.’ जॉर्डन सीमेकडे जाणाऱ्या बसमध्ये बसलेला सुमीत सोनकर हा इस्रायलमधील तेल अवीव विद्यापीठात शिकतो. दोन दिवसांपूर्वीपर्यंत त्याचा भारतात परतण्याचा कोणताही विचार नव्हता, पण २२ जून रोजी त्याच्या विद्यापीठाजवळ इराणचे क्षेपणास्त्र पडले. त्यानंतर त्याने भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. त्याला भीती आहे की परिस्थिती आणखी बिघडेल. सुमीतप्रमाणेच गेल्या दोन दिवसांत ६३४ भारतीयांनी इस्रायल सोडले आहे. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकारने ‘ऑपरेशन सिंधू’ सुरू केले आहे. २२ जूनच्या सकाळी पहिली तुकडी रवाना झाली होती. तेल अवीवमधील भारतीय दूतावासात पूर्ण तयारी झाली होती, परंतु सकाळ होण्यापूर्वीच बातमी आली की अमेरिकेने इराणच्या तीन अणू ठिकाणांवर हल्ला केला आहे. संपूर्ण इस्रायलमध्ये उच्च सतर्कता (हाय अलर्ट) लागू करण्यात आला. तरीही, ठरलेल्या वेळेनुसार, २२ जूनच्या सकाळी १६१ भारतीयांना बसने जॉर्डनला पाठवण्यात आले. हे लोक रस्त्यात असतानाच इराणकडून बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचा हल्ला झाला. सायरनचा आवाज घुमू लागला. असे असूनही भारतीयांना इस्रायलमधून शेख हुसेन सीमेमार्गे जॉर्डनची राजधानी अम्मान येथे पोहोचवण्यात आले. होर्मुझ कॉरिडॉर महत्त्वाचा का?होर्मुझ कॉरिडॉर पर्शियन खाडीला ओमानची खाडी आणि अरबी समुद्राशी जोडतो. हा जलमार्ग इराण आणि ओमान-यूएई दरम्यान आहे. त्याची लांबी १६७ किमी आहे. त्यातून दररोज १७ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल जाते, जे जगाच्या एकूण वापराच्या २०-३०% आहे. पर्शियन आखातातून बाहेर पडणारे ८८% तेल या मार्गाने जाते. होर्मुझ कॉरिडॉर बंद झाल्यास काय?जर इराणने हा जलमार्ग बंद केला तर तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होईल आणि तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १००-१५० डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्या सध्या ८० डॉलर्सच्या जवळपास आहेत. कच्च्या तेलात प्रत्येक १० डॉलर्सची वाढ भारताच्या चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या ०.५५% ने वाढवू शकते आणि महागाई ०.३% ने वाढू शकते. पेट्रोल-डिझेल, विमान इंधन, सीएनजी, पीएनजी, ट्रेन-बस-ट्रक प्रवास महाग होईल. आयसीआएच्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे ४०% कच्चे तेल या मार्गाने येते. तथापि, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी अलीकडेच सांगितले की आम्हाला पर्यायी मार्गांनी तेल मिळत आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आहे. कोणत्या देशांना सर्वाधिक फटका?चीन हा होर्मुझमधून जाणाऱ्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. तो आपल्या गरजेचे ४५% तेल येथून घेतो. जर्मनी ७५% कच्चे तेल आणि दक्षिण कोरियाचा ६५% तेलही याच घेते. इराण ते बंद करू शकतो का?कायदेशीरदृष्ट्या, इराणला होर्मुझ सागरी मार्ग बंद करण्याचा अधिकार नाही. ते फक्त बळाचा वापर करून किंवा धमकी देऊनच थांबवता येते. जर इराणी नौदलाने तसे करण्याचा प्रयत्न केला तर अमेरिका प्रत्युत्तर देऊ शकते.

बिलावल यांनी इस्रायली हल्ल्यांची तुलना ऑपरेशन सिंदूरशी केली:सिंधू करारावरून भारताला युद्धाचा इशारा; पाकिस्तानी PM म्हणाले- इराणच्या बाजूने उभे राहू

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) चे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-झरदारी यांनी सोमवारी राष्ट्रीय असेंब्लीच्या सत्रादरम्यान भारतावर हल्ला चढवला. झरदारी यांनी इस्रायलने इराणवरील केलेल्या हल्ल्याची तुलना ऑपरेशन सिंदूरशी केली. पाकिस्तानी मीडिया जिओ न्यूजनुसार, बिलावल म्हणाले की ज्याप्रमाणे भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला होता, त्याचप्रमाणे इस्रायलने इराणवर हल्ला केला आहे. त्यांनी ७ ते १० मे दरम्यान भारतासोबतच्या लष्करी संघर्षात पाकिस्तानच्या विजयाचा दावा केला. खरं तर, २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ६-७ मे रोजी पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत हवाई मोहीम सुरू केली होती. सिंधू जल करारावर युद्धाचा इशारा याशिवाय, बिलावल यांनी भारताने सिंधू जल करार रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आणि तो संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. जर भारताने नद्यांचे पाणी रोखण्याचा किंवा धरणे बांधण्याचा प्रयत्न केला, तर बिलावल यांनी भारताला युद्धाचा इशारा दिला. बिलावल म्हणाले, आमच्या हवाई दलाने यापूर्वीही भारताला पराभूत केले आहे आणि गरज पडल्यास पुन्हाही पराभूत करू. आम्ही आमच्या देशासाठी सर्व सहा नद्यांचे पाणी सुरक्षित करू. बिलावल यांनी दावा केला की, पाकिस्तानच्या ऑपरेशन बुनियान-उम-मारसूसने तीन राफेलसह सहा आयएएफ लढाऊ विमाने पाडली आणि डझनभर ड्रोन पाडल्याचा दावा केला. बिलावल- इस्रायलची वृत्ती आपल्याला महायुद्धाकडे ढकलत आहे यासह, झरदारी यांनी इस्रायलविरुद्ध कडक भूमिका घेतली. त्यांनी इशारा दिला की, जर जग इस्रायलच्या इराणविरुद्धच्या कारवायांवर गप्प राहिले तर कोणालाही सोडले जाणार नाही. बिलावल यांनी जर्मन पाद्री मार्टिन निमोलर यांच्या 'फर्स्ट दे कम' या कवितेचे उद्धरण दिले. ते म्हणाले- प्रथम ते पॅलेस्टिनींसाठी आले, पण जग गप्प राहिले. नंतर लेबनीज आले, नंतर येमेनी, आणि आता ते इराणसाठी आले आहेत. जर आपण आता बोललो नाही, तर जेव्हा ते आपल्यासाठी येतील तेव्हा कोणीही उरणार नाही. बिलावल यांनी इस्रायलने इराणवर केलेला हल्ला आणि तेहरानच्या अणुसुत्रांवर अमेरिकेने केलेला बॉम्बस्फोट यामुळे वाढत्या संघर्षाला जबाबदार धरले. इस्रायलच्या या वृत्तीमुळे तिसरे महायुद्ध होईल असे ते म्हणाले. पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची आपत्कालीन बैठक अमेरिकेने इराणच्या तीन अणु प्रकल्पांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर प्रादेशिक परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची (एनएससी) आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात आली आहे. ही बैठक पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. मीडिया चॅनल डॉननुसार, ही बैठक आज संध्याकाळी होणार आहे. लष्कर प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर देखील त्यात सहभागी होतील. नुकतेच अमेरिका दौऱ्यावरून परतलेले फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतच्या भेटीची माहिती समितीला देतील. मुनीर यांनी अमेरिकेत इराण-इस्रायल युद्ध संपवण्याची वकिली केली होती. तथापि, अमेरिकन पाकिस्तानी लोकांना संबोधित करताना त्यांना विरोध झाला. लोकांनी मुनीरविरुद्ध घोषणाबाजी केली आणि त्यांना हुकूमशहा आणि खुनी म्हटले. पाकिस्तानने म्हटले आहे की ते इराणच्या पाठीशी उभे राहतील. इराणच्या अणुसुत्रांवर अमेरिकेच्या हल्ल्याचा पाकिस्तानने निषेध केला आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इराणचे अध्यक्ष मसूद पाझ्श्कियान यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. पंतप्रधानांनी इराणच्या जनतेला आणि सरकारला शोक व्यक्त केला आणि हल्ल्यात झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) सुविधांवर हल्ला केल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली, जी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन आहे. पंतप्रधान शाहबाज म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या कलम ५१ अंतर्गत इराणला स्वसंरक्षणाचा अधिकार आहे. तणाव कमी करण्यासाठी तातडीने चर्चा करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तान या प्रकरणात रचनात्मक भूमिका बजावण्यास तयार आहे. पाकिस्तानी पीएमओनुसार, अध्यक्ष पाझश्कियान यांनी पाकिस्तानच्या पाठिंब्याचे कौतुक केले आणि पाकिस्तानी जनता आणि सरकारचे त्यांच्या एकजुटीबद्दल आभार मानले. पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनीही वाढत्या इराण-इस्रायल तणावाबद्दल चिंता व्यक्त केली. रविवारी एका निवेदनात त्यांनी सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आणि शांतता, संवाद आणि राजनैतिकतेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले.

अमेरिका 2 वर्षांपासून इराण हल्ल्याची तयारी करत होता:दुसऱ्या दिशेने बॉम्बर्स तैनात करून चकवले; ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर कसे यशस्वी झाले?

रविवारी सकाळी (भारतीय वेळेनुसार ४:१० वाजता) अमेरिकेने ७ बी-२ बॉम्बर्सनी इराणच्या ३ अणुऊर्जा केंद्रांवर हल्ला केला. ही केंद्रे इराणमधील फोर्डो, नतान्झ आणि इस्फहान येथे होती. या हल्ल्याला 'ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर' असे नाव देण्यात आले. या काळात अमेरिकेने फोर्डो आणि नतान्झवर ३०,००० पौंड (१४,००० किलो) वजनाचे डझनहून अधिक GBU-५७ बॉम्ब (बंकर बस्टर) टाकले. त्याच वेळी, इस्फहान आणि नतान्झवर ३० टोमाहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रे देखील डागण्यात आली. हे ४०० मैल अंतरावर असलेल्या अमेरिकन पाणबुड्यांवरून डागण्यात आले. या संपूर्ण ऑपरेशनमध्ये एकूण ७५ अचूक मार्गदर्शित शस्त्रे वापरली गेली. त्याच वेळी, १२५ विमानांनी हल्ल्यात भाग घेतला, ज्यामध्ये लढाऊ विमाने, इंधन भरणारे टँकर आणि स्टिल्थ विमाने यांचा समावेश होता. वृत्तसंस्था एपीनुसार, या कारवाईसाठी अमेरिकेने एक विशेष रणनीती आखली होती. गेल्या २ वर्षांपासून याची तयारी सुरू होती. हल्ल्यापूर्वी अमेरिकेने देशाच्या पश्चिमेकडील भागात बी-२ बॉम्बर्स तैनात करून गोंधळ निर्माण केला आणि इराणला हल्ल्याची माहिती मिळू शकली नाही. इराण अमेरिकेच्या पूर्वेला आहे. ऑपरेशन मिडनाईट हॅमरची रणनीती अमेरिका २ वर्षांपासून तयारी करत होती या अहवालात असे उघड झाले आहे की अमेरिकेने गेल्या २ वर्षांपासून सुरू असलेल्या तयारीबद्दल कोणालाही माहिती दिली नाही आणि तीन अणुस्थळांची माहिती गोळा केली. अमेरिका आताप्रमाणेच संधी शोधत होती. इस्रायल-इराण युद्धात संधी मिळताच त्यांनी या ठिकाणांवर हल्ला केला. हल्ल्याबद्दल गोंधळ निर्माण केला अमेरिकेने हल्ला करण्याची घाई न दाखवता ही कारवाई लपविण्यासाठी गोंधळ निर्माण केला. हल्ल्याच्या दोन दिवस आधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सांगितले की ते दोन आठवड्यात युद्धाबाबत निर्णय घेतील. त्याच वेळी, काही बी-२ बॉम्बर्स जाणूनबुजून अमेरिकेच्या पश्चिमेला पाठवण्यात आले जेणेकरून ते लष्करी सरावाचे भासेल आणि संधी मिळाल्यावर इराणमध्ये पूर्वेकडे खरा हल्ला करता येईल. प्रत्यक्षात, काही बॉम्बर्स पॅसिफिक महासागरात तैनात करण्यात आले होते जेणेकरून इराणला वाटेल की हल्ला पॅसिफिक महासागरातून होईल, तर खरा हल्ला व्हाईट-मॅन एअर फोर्स बेस (मिसूरी) वरून करण्यात आला. कोणत्याही रडारवर न सापडता हल्ला झाला अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, इराणच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला अमेरिकेच्या या हालचालीची माहिती नव्हती. कोणत्याही रडार किंवा क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणेने या बॉम्बर्सना ट्रॅक केले नाही. संपूर्ण ऑपरेशनमध्ये १२५ विमानांचा समावेश होता, ज्यात लढाऊ विमाने, इंधन भरणारे टँकर आणि स्टिल्थ विमानांचा समावेश होता. बी-२ बॉम्बरने ३७ तास उड्डाण केले, पहिल्यांदाच बंकर बस्टरचा वापर हल्ल्यापूर्वी, बी-२ बॉम्बरने २० जून रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता अमेरिकेतील मिसूरी व्हाईट-मॅन एअर फोर्स बेसवरून उड्डाण केले. हे विमान सुमारे ३७ तास न थांबता उड्डाण करत होते आणि हवेत अनेक वेळा इंधन भरत होते. बी-२ बॉम्बर्सनी फोर्डो आणि नतान्झ साइट्सवर डझनभराहून अधिक ३०,००० पौंड (१४,००० किलो) GBU-५७ बॉम्ब (बंकर बस्टर) टाकले. अमेरिकेने GBU-५७ बंकर बस्टर वापरण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अमेरिका-इस्रायल समन्वय हल्ल्यापूर्वी इस्रायलने नऊ दिवस इराणची लष्करी पायाभूत सुविधा कमकुवत केली होती. ते सतत इराणवर हल्ला करत होते. २१ जूनच्या रात्री इस्रायलने इराणवर अनेक हल्लेही केले. त्यामुळे इराण त्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यात व्यस्त होता आणि अमेरिकेला हल्ला करण्याची वेळ मिळाली. त्याच वेळी, इस्रायलकडून असे वातावरण निर्माण करण्यात आले की अमेरिका अद्याप उघडपणे त्याचे समर्थन करत नाही, याबद्दल अनेक विधाने देखील करण्यात आली. महिला वैमानिक देखील या मोहिमेचा भाग बनल्या अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट ह्युजेथ म्हणाले की, या मोहिमेतील बी-२ वैमानिकांपैकी एक महिला होती. हे बी-२ विमानांचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आणि दुसरे सर्वात मोठे ऑपरेशन होते, जे ९/११ नंतर केलेल्या ऑपरेशननंतर दुसरे होते. आता तिन्ही अणुस्थळांवर झालेले नुकसान पहा... इराण म्हणाला - अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे रेडिएशन गळती झाली नाही इस्रायल इराणच्या अणुस्थळांवर सतत हवाई हल्ले करत आहे, ज्यावर इस्रायलचे म्हणणे आहे की ते इराणला अणुबॉम्ब बनवण्यापासून रोखू इच्छितात. तथापि, इराणने अणुबॉम्ब बनवल्याचा इन्कार केला आहे. या हल्ल्यांमुळे इराणचे किती नुकसान झाले आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दरम्यान, इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेने (AEOI) म्हटले आहे की अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतरही फोर्डो, नतान्झ आणि इस्फहानमध्ये रेडिएशन गळती झालेली नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुस्थळांना नष्ट केल्याच्या दाव्यांनंतर हे विधान आले आहे. आतापर्यंत इराणमध्ये ६५७ आणि इस्रायलमध्ये २४ जणांचा मृत्यू झाला आहे इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षाचा आज १० वा दिवस आहे. अमेरिकास्थित मानवाधिकार कार्यकर्ते वृत्तसंस्थेच्या मते, १३ जूनपासून इराणमध्ये ६५७ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि २००० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. तथापि, इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाने पुष्टी केली आहे की केवळ ४३० नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे आणि ३,५०० जखमी झाले आहेत. दरम्यान, इस्रायलमध्ये २१ जूनपर्यंत २४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ९०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. अमेरिकेने इराणला हल्ल्याची आगाऊ माहिती दिली होती: अहवाल अमेरिकेने इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ल्याची माहिती एक दिवस आधीच दिली होती. मध्य पूर्वेतील न्यूज वेबसाइट अमवाज मीडियानुसार, एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्याने पुष्टी केली आहे की हल्ल्यापूर्वी अमेरिकेने इराणला आगाऊ सूचना पाठवली होती. नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना एका इराणी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनाने २१ जून रोजी इराणला सांगितले की त्यांचे ध्येय इराणशी युद्ध करणे नाही आणि ते फक्त फोर्डो, नतान्झ आणि इस्फहान अणुप्रकल्पांवर हल्ला करणार आहेत.

सीरियातील चर्चमध्ये आत्मघातकी हल्ला, आतापर्यंत 22 जणांचा मृत्यू:63 जण जखमी; ISIS च्या दहशतवाद्याने प्रथम गोळीबार केला, नंतर बॉम्बने स्वतःला उडवून दिले

रविवारी रात्री सीरियाची राजधानी दमास्कसमध्ये झालेल्या भीषण आत्मघातकी हल्ल्यात किमान २२ जणांचा मृत्यू झाला आणि ६३ जण जखमी झाले. ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट इलियास चर्चमध्ये डझनभर लोक प्रार्थनेला उपस्थित असताना हा हल्ला झाला. इस्लामिक स्टेट (ISIS) शी संबंधित एका दहशतवाद्याने चर्चमध्ये घुसून प्रथम गोळीबार केला आणि नंतर स्वतःला उडवून दिले. भारतीय वेळेनुसार रविवारी रात्री हा हल्ला झाला. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, हल्लेखोरासोबत आणखी एक बंदूकधारी होता, त्याने गर्दीवर गोळीबार केला पण बॉम्बस्फोट केला नाही. त्यावेळी चर्चमध्ये सुमारे १५० ते ३५० लोक उपस्थित होते. स्फोटामुळे आत असलेले बेंच तुटले. सीरियाचे सुरक्षा दल हल्ल्याचा तपास करत आहेत आणि चर्च परिसराला वेढा घातला आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की धार्मिक अल्पसंख्याकांची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल. नवीन सरकार एचटीएस (हयात तहरीर अल-शाम) चे माजी इस्लामी बंडखोर नेते चालवत आहेत, ज्यांनी यापूर्वी आयएसविरुद्ध देखील लढा दिला आहे. हल्ल्याशी संबंधित ५ फोटो... सीरियामध्ये इस्लामी नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आहे माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना सत्तेवरून काढून टाकल्यानंतर इस्लामिक नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले आहे अशा वेळी हा हल्ला झाला. नवीन सरकारच्या धोरणांमुळे आयएस पुन्हा सक्रिय होण्याचा प्रयत्न करत आहे. वृत्तानुसार, असद समर्थक सैन्याने मागे सोडलेल्या शस्त्रांचा फायदा घेऊन आयएसने स्वतःची पुनर्रचना केली आहे. सरकारने म्हटले - राष्ट्रीय एकतेवर हल्ला सीरियाचे माहिती मंत्री हमजा अल-मुस्तफा यांनी या हल्ल्याला राष्ट्रीय एकतेवर हल्ला म्हटले आणि सर्व समुदायांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष दूत गीर पेडरसन यांनीही या घटनेचा तीव्र निषेध केला आणि चौकशीची मागणी केली.

इस्रायलचा इराणच्या क्षेपणास्त्र कारखान्यावर हल्ला:इराणच्या सीमेत 2000 किमी आत बॉम्ब टाकले; ट्रम्प यांनी इराणमध्ये सत्तापालट करण्याचे संकेत दिले, म्हणाले- मेक इराण ग्रेट अगेन

इस्रायल-इराण संघर्षाला १० दिवस झाले आहेत. रविवारी रात्री उशिरा इस्रायली हवाई दलाने इराणमधील शाहरुद येथील बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र इंजिन निर्मिती कारखान्यावर बॉम्बहल्ला केला. हे ठिकाण इस्रायलपासून सुमारे २००० किलोमीटर अंतरावर आहे. या हल्ल्यात अनेक इंजिन निर्मिती यंत्रे आणि आवश्यक उपकरणे नष्ट झाली. याशिवाय इस्रायलने तेहरान, केरमानशाह आणि हमादान येथेही हवाई हल्ले केले. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमधील सत्तापालटाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. ते सोशल मीडियावर म्हणाले- जर सध्याचे इराणी सरकार इराणला 'पुन्हा महान' बनवू शकत नसेल, तर सत्ता परिवर्तन का होऊ नये? मेक इराण ग्रेट अगेन. अमेरिकेने काल इराणमधील ३ अणुस्थळांवर हल्ला करून युद्धात प्रवेश केला. ही ठिकाणे फोर्डो, नतान्झ आणि इस्फहान होती. या कारवाईत ७ बी-२ स्टेल्थ बॉम्बर्सनी भाग घेतला, ज्यांनी इराणच्या फोर्डो आणि नतान्झ अणुस्थळांवर १३,६०८ किलो वजनाचे बंकर बस्टर बॉम्ब टाकले. इस्रायल-इराण संघर्षाचे ५ फुटेज... इस्रायल-इराण संघर्षाशी संबंधित क्षणोक्षणी अपडेट्ससाठी, खालील लाइव्ह ब्लॉग पाहा...

75 वर्षांत 50%पर्यंत घटेल अनेक देशांची लोकसंख्या:तज्ज्ञ म्हणाले, सौर पॅनल व ईव्हीप्रमाणे मुलांच्या पालनपोषणासाठीही सबसिडी द्यावी

जागतिक स्तरावर घटणारा प्रजनन दर एक गंभीर लोकसंख्यात्मक संकटाची शक्यता दर्शवते. तज्ज्ञांचे मत आहे की, सध्याचे प्रवाह कायम राहिल्यास २१०० पर्यंत अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांची लोकसंख्या २० ते ५० टक्क्यांनी घटू शकते. याचा परिणाम केवळ सामाजिक संरचनेवरच नाही, तर आर्थिक विकास व सामाजिक सुरक्षा यंत्रणांवरही होईल. युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅसाच्युसेट्सच्या फेमिनिस्ट अर्थशास्त्री डॉ. नॅन्सी फोल्ब्रे यांच्या मते, जसे सरकारे पर्यावरणासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना आणि सोलार पॅनल्सना सबसिडी देतात तसेच मुलांच्या पालनपोषणाला सार्वजनिक सेवा मानून त्यावर खर्च करणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, २५० पर्यंत जगातील तीन चतुर्थांश देशांची प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेव्हल (२.१ प्रति महिला) पेक्षा खाली जाईल. २१०० पर्यंत ही घट इतकी तीव्र होऊ शकते की अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांची लोकसंख्या अर्धी होईल. कमी होत असलेल्या जन्मदराचा थेट परिणाम कार्यशील वयाच्या लोकांच्या आणि वरिष्ठ नागरिकांच्या प्रमाणावर होईल. यामुळे कर महसूल कमी होईल, पेन्शन आणि आरोग्यसेवांवर दबाव वाढेल आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये घट होईल.डॉ. नॅन्सी फोल्ब्रे यांच्या मते, जे लोक पालक होत नाहीत तेही समाजाच्या सामायिक लाभांचा फायदा घेतात. जसे की सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन व करप्रणालीद्वारे मुलांच्या भविष्याच्या योगदानाचा लाभ घेतात, पण मुलांना वाढवण्याची जबाबदारी घेत नाहीत. याला आर्थिक भाषेत ‘फ्री रायडर’ समस्या म्हणतात. दुसरीकडे, पालकांना मुलांच्या संगोपनात मोठी वैयक्तिक किंमत चुकवावी लागते - जसे की कमी वेतन, करिअरमध्ये अडथळे, पेन्शन सेव्हिंग्जमध्ये घट आणि वैयक्तिक जीवनात उत्पादकतेचा तोटा.अमेरिकेत पालकांना प्रति मूल ₹१.६६ लाख रुपयांचा कर क्रेडिट मिळतो, तर हंगेरीसारख्या ठिकाणी दोन किंवा तीन मुलांच्या मातांना उत्पन्न करातून पूर्णपणे सूट दिली जाते. पण तज्ज्ञांचे मत आहे की ही मदत उंटाच्या तोंडात झिराच आहे. अमेरिकेला दरवर्षी खर्च वाढवावा लागेल डॉ. फोल्ब्रे म्हणतात की, ₹४ लाख रुपयांचा बोनस किंवा थोडा बाल देखभाल खर्च देणे पुरेसे नाही. खरा प्रश्न हा आहे की सरकार खर्चाचा किती टक्के भाग उचलत आहे आणि सध्या तो भाग अत्यंत कमी आहे. संशोधक लायमन स्टोननुसार, अमेरिकेला प्रजनन दर (१.६) रिप्लेसमेंट स्तर २.१ पर्यंत आणण्यासाठी दरवर्षी ₹५८ लाख कोटी ते ₹८३ लाख कोटी खर्च करावा लागेल, जो २०२३ मध्ये मेडिकेअरच्या बजेटच्या ७१ लाख कोटींच्या बरोबरीचा आहे.

इराणवर हल्ला करण्यासाठी B-2 बॉम्बरचे 37 तास उड्डाण:हवेत अनेकवेळा इंधन भरले, जमिनीपासून 295 फूट खाली बांधलेल्या अणुतळावर बॉम्बस्फोट केला

रविवारी सकाळी अमेरिकेने बी-२ बॉम्बरने इराणच्या तीन अणुतळांवर हल्ला केला. ही ठिकाणे इराणमधील फोर्डो, नतान्झ आणि इस्फहान येथे आहेत. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या मते, इराणची ही अणुबॉम्ब तळे डोंगर कापून बांधली गेली आहेत. त्यामुळे त्यांना नष्ट करण्यासाठी बी-२ बॉम्बर विमानांची आवश्यकता होती. अहवालानुसार, हल्ल्यापूर्वी, बी-२ बॉम्बर्सनी अमेरिकेतील मिसूरी येथून सुमारे ३७ तास न थांबता उड्डाण केले आणि हवेत अनेकवेळा इंधन भरले. बी-२ बॉम्बरने फोर्डो साइटवर ३० हजार पौंड वजनाचे ६ जीबीयू-५७ बॉम्ब (बंकर बस्टर) टाकले. तसेच, नतान्झवर दोन बॉम्ब टाकण्यात आले. त्याच वेळी, इस्फहान आणि नतान्झवर ३० टोमाहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. हे ४०० मैल अंतरावर असलेल्या अमेरिकन पाणबुड्यांवरून डागण्यात आले. अमेरिकेने युद्धात GBU-57 सारखा बंकर बस्टर बॉम्ब वापरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. इराण म्हणाला - अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे रेडिएशन गळती झाली नाही इस्रायल इराणच्या अणुतळांवर सतत हवाई हल्ले करत आहे, ज्यावर इस्रायलचे म्हणणे आहे की, ते इराणला अणुबॉम्ब बनवण्यापासून रोखू इच्छितात. तथापि, इराणने अणुबॉम्ब बनवल्याचा इन्कार केला आहे. या हल्ल्यांमुळे इराणचे किती नुकसान झाले आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दरम्यान, इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेने (AEOI) म्हटले आहे की अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतरही फोर्डो, नतान्झ आणि इस्फहानमध्ये रेडिएशन गळती झालेली नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुतळांना नष्ट केल्याच्या दाव्यांनंतर हे विधान आले आहे. आतापर्यंत इराणमध्ये ६५७ आणि इस्रायलमध्ये २४ जणांचा मृत्यू इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षाचा आज १० वा दिवस आहे. अमेरिकास्थित मानवाधिकार कार्यकर्ते वृत्तसंस्थेच्या मते, १३ जूनपासून इराणमध्ये ६५७ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि २००० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. तथापि, इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाने पुष्टी केली आहे की, केवळ ४३० नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे आणि ३,५०० जखमी झाले आहेत. दरम्यान, इस्रायलमध्ये २१ जूनपर्यंत २४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ९०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हाय अलर्ट जारी अमेरिकेच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने सांगितले की, त्यांनी इस्रायलवर सर्वात मोठा हल्ला केला आहे आणि 14 महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे. त्याच वेळी, इराणने अमेरिकन लष्करी तळ आणि युद्धनौकांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. अमेरिकेचे मध्य पूर्वेत ४० हजारांहून अधिक लष्करी तळ आणि युद्धनौका आहेत. त्यांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी न्यूयॉर्क टाईम्सला सांगितले की, ते इराणच्या कोणत्याही हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यास तयार आहेत. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सदस्य जनरल मोहसेन रेझाई यांनी सरकारी टेलिव्हिजनवर इशारा दिला की पश्चिम आशियातील एक महत्त्वाचा सामुद्रधुनी, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली जाऊ शकते. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही पश्चिम आशियातील एक महत्त्वाची सामुद्रधुनी आहे जी पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखात आणि अरबी समुद्राशी जोडते. इस्रायलने २ इराणी लढाऊ विमाने पाडली इस्रायली लष्कराने (IDF) म्हटले आहे की, त्यांच्या हवाई दलाने इराणचे दोन F-5 लढाऊ विमान पाडले आहेत. ही लढाऊ विमाने डेझफुल विमानतळावर तैनात होती. इस्रायली लष्कराने इराणचे 8 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र लाँचरही नष्ट केल्याचा दावा केला आहे. यापैकी ६ क्षेपणास्त्रे इस्रायलवर तात्काळ हल्ला करण्यासाठी सज्ज असल्याचे लष्कराने सांगितले. अमेरिकेने इराणला हल्ल्याची आधीच माहिती दिली होती: अहवाल अमेरिकेने इराणच्या अणुतळांवर हल्ल्याची माहिती एक दिवस आधीच दिली होती. मध्य पूर्वेतील न्यूज वेबसाइट अमवाज मीडियानुसार, एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्याने पुष्टी केली आहे की, हल्ल्यापूर्वी अमेरिकेने इराणला आगाऊ सूचना पाठवली होती. नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना एका इराणी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनाने २१ जून रोजी इराणला सांगितले की, त्यांचे ध्येय इराणशी युद्ध करणे नाही आणि ते फक्त फोर्डो, नतान्झ आणि इस्फहान अणुप्रकल्पांवर हल्ला करणार आहेत. बी-२ बॉम्बरमध्ये हवेतच इंधन भरण्याची क्षमता बी-२ स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बरला हवेत इंधन भरण्याच्या प्रक्रियेला एअर-टू-एअर रिफ्युएलिंग किंवा इन-फ्लाइट रिफ्युएलिंग म्हणतात. हे तंत्रज्ञान लांब पल्ल्याच्या विमानांना लँडिंगशिवाय हजारो मैल उडण्याची क्षमता देते. ३ मुद्द्यांवरून हवेत इंधन कसे भरायचे ते समजून घ्या:

इराणी हल्ल्यात इस्रायलमधील विध्वंसाचे फोटो:तेल अवीवमध्ये इमारती ढिगाऱ्यात रूपांतरित, मुलांची सुटका; हैफामध्ये अनेक घरे जमीनदोस्त

इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षाचा आज १० वा दिवस आहे. आता अमेरिकाही या युद्धात सामील झाली आहे. अमेरिकेने इराणच्या ३ अणुस्थळांवर हल्ला केला आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, हैफा आणि तेल अवीवमधील लष्करी आणि निवासी लक्ष्यांवर इराणी क्षेपणास्त्रे पडली आहेत. अनेक इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. बचाव पथकांनी घटनास्थळावरून मुले, महिला आणि अनेक पाळीव प्राण्यांना वाचवले आहे. इस्रायलमध्ये आतापर्यंत २३ लोक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. इराणने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यामुळे झालेल्या विध्वंसाचे १० फोटो पहा...

युद्धविरामाचे बक्षीस:मोठा सौदा; ट्रम्प कुटुंबीय पाकमध्ये 2 वर्षांत 34 हजार कोटींचा क्रिप्टो व्यापार करण्याच्या तयारीत

अमेरिका-पाकिस्तानमधील वाढत्या मैत्रीमागे अभद्र युती उघड झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कुटुंबाचा पाकिस्तानमधील क्रिप्टो व्यवसाय आता लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर सांभाळतील. क्रिप्टो कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी डिनर डिप्लोमसीचा भाग म्हणून ट्रम्प यांनी मुनीर यांना अलीकडेच व्हाइट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले होते. पाकिस्तानच्या १७,००० कोटी रुपयांच्या क्रिप्टो व्यवसायासाठी पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिलने ट्रम्प कुटुंबीयांच्या वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल (डब्ल्यूएलएफ) सोबत करार केला. पाक सरकारने क्रिप्टो व्यवसायाला अनुकूल धोरणांमध्येही बदलास सुरुवात केली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ट्रम्प कुटुंब पुढील दोन वर्षांत पाकमधील क्रिप्टो व्यवसाय दुप्पट करून ३४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याची तयारी करत आहे. मुनीर पाकमधील क्रिप्टो व्यवसायाची जबाबदारी घेतील. ऑपरेशन सिंदूरनंतर मुनीरना युद्धबंदीसाठी ट्रम्पकडून मिळालेले हे बक्षीस मानले जात आहे. ट्रम्प व मुनीर यांच्यातील क्रिप्टो करार पूर्ण करण्यात पाक-अमेरिकी व्यापारी साजिद तरार हे महत्त्वाचे पात्र. ते फायनान्स व रिअल इस्टेट फर्म मॅक्सिमस इन्व्हेस्टमेंट ग्रुप चालवतात. मुनीरना व्हाइट हाऊस डिनरसाठी बाेलावण्यात त्यांची भूमिका आहे. ट्रम्प प्लॅन... पाकला दक्षिण आशियाची क्रिप्टो राजधानी बनवण्याची योजना, सध्या क्रिप्टोत जगात ९ व्या क्रमांकावर ट्रम्पची योजना पाकिस्तानला दक्षिण आशियाची क्रिप्टो राजधानी बनवण्याची आहे. चेन अॅनालिसिस रिपोर्टनुसार, जागतिक क्रिप्टो स्वीकारण्यात पाकिस्तान जगात ९ व्या क्रमांकावर आहे. गेल्या ३ वर्षात पाकिस्तानमधील क्रिप्टो व्यवसाय जवळजवळ दुप्पट झाला आहे. पाकच्या २४.५ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे २.७५ कोटी लोक क्रिप्टो वापरकर्ते आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात क्रिप्टोचा हा टक्का द.आशियात पहिल्या क्रमांकावर आहे. कारण पाकची ब्लॅक इकॉनॉमी होय. क्रिप्टोकरन्सी वॉलेट, खाणकामासाठीही योजना पंतप्रधान शाहबाज यांचे क्रिप्टो सल्लागार बिलाल यांनी वेगास परिषदेत अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्या उपस्थितीत सांगितले की, पाकिस्तानने क्रिप्टोकरन्सी वॉलेट आणि बिटकॉइन मायनिंगसाठी एक योजना बनवली आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान आणि सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाला क्रिप्टोबाबत नवीन कायदे करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत. बिटकॉइन मायनिंग फर्म्स व एआय डेटा सेंटर्ससाठी सरकारने दोन हजार मेगावॅटचा अतिरिक्त वीजपुरवठा मंजूर केला आहे. क्रिप्टोने दहशतवादाला निधी देण्याचे मनसुबे मुनीर यांनाच कमांड का दिली.. पाकिस्तानी लष्करही अनेक व्यवसाय चालवते. असा अंदाज आहे की पाकिस्तानी लष्कराचा व्यवसाय सुमारे २.२५ लाख कोटी रुपयांचा आहे. फौजी फाउंडेशन (एफडी), आर्मी वेल्फेअर ट्रस्ट (एव्हीटी) आणि डिफेन्स हाउसिंग अथॉरिटी (डीएचए) सारख्या संस्था हे व्यवसाय चालवतात. या संस्था खते, सिमेंट, ऊर्जा, रिअल इस्टेट आणि इतर क्षेत्रात व्यवसाय करतात. आर्मी चीफ मुनीर या आर्मी व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा काही भाग क्रिप्टो करन्सीमध्ये देखील गुंतवू शकतात. पाकची मोठी तयारी दहशतवादी निधीमुळे पाकिस्तान एफएटीएफ (फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स) च्या वॉचलिस्टमध्ये आहे. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की पाकक्रिप्टो करन्सीमध्ये दहशतवादाला निधी देऊन एफएटीएफच्या देखरेख प्रणालीला फसवू शकतो. क्रिप्टो करन्सीमध्ये ब्लॉकचेनचा वापर केल्याने व्यवहारांचा मागोवा घेणे कठीण होते. याचा फायदा घेत बेकायदेशीर दहशतवादी निधी लपवता येतो.

भारतीयांच्या वस्तीवर पडले इराणचे क्षेपणास्त्र:युद्धग्रस्त युक्रेन, लेबनाॅन, सीरिया, पॅलेस्टाइननंतर इस्रायलला पोहोचला भास्कर; लाेक म्हणाले - भारतात परतू

१३ जून रोजी इराण आणि इस्रायलमधील युद्ध सुरू होऊन नऊ दिवस झाले. इराणशी युद्ध सुरू असताना भास्कर इस्रायलमधील अशा ३ ठिकाणी पोहोचला जिथे सर्वाधिक विनाश झाला. त्याने तिथल्या लोकांशी संवाद साधला. ते बिहारमधून इस्रायलला कामासाठी गेले आहेत. ते म्हणतात की जर अशीच क्षेपणास्त्रे पडत राहिली तर आम्ही लवकरच आमचे काम सोडून भारतात परतू. संपूर्ण अहवाल वाचा... तेल अवीवच्या दक्षिणेकडील ‘बाट याम’ येथील एका बांधकाम स्थळावर आम्हाला काही भारतीय भेटले. ते दीड वर्षापूर्वी इस्रायलमध्ये आले होते. ते बांधकाम करतात. बिहार रहिवासी मनोज कुमार म्हणतात, ‘येथे सतत स्फोट होतात. हल्ल्याच्या ठिकाणापासून आमचे घर एक किमीवर आहे. स्फोटाच्या १० मिनिटे आधी सायरन वाजू लागला. सायरन वाजल्यानंतर अर्धा तास बंकरमध्ये राहावे लागते. दररोज रात्री दोन ते तीन वेळा सायरन वाजतो. भीमकुमार सहाय म्हणतात, ‘चांगली गोष्ट म्हणजे इस्रायलमध्ये घरांमध्ये असे हल्ले टाळण्यासाठी पूर्ण पायाभूत सुविधा आहेत.’ इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांनी केला हत्येच्या भीतीने उत्तराधिकारी घोषित तेहरान | इस्रायली हल्ल्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांनी संभाव्य उत्तराधिकाऱ्यांची नावे जाहीर केली. इराणमध्ये सार्वजनिकरीत्या उत्तराधिकाऱ्यांची चर्चा होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याचा अर्थ इराणी नेतृत्वाला स्वत:च्या सुरक्षेची गंभीर चिंता आहे. हौथी बंडखोरांचा इशारा; हौथी प्रवक्ते म्हणाले, अमेरिकेने इस्रायललासोबत इराणवर हल्ला केल्यास लाल समुद्रात अमेरिकन जहाजांना लक्ष्य करतील. अमेरिकेचे ६ B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ग्वॉमच्या हवाई तळास रवाना वॉशिंग्टन| १३ जूनपासून इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान अमेरिकेने आपली लष्करी उपस्थिती वाढवली. अमेरिकेने मिसुरी येथील व्हाइटमन एअर फोर्स बेसवरून सहा बी-२ स्टील्थ बॉम्बर्स ग्वामला पाठवले आहेत. हे बॉम्बर्स ‘बंकर बस्टर’ बॉम्ब वाहून नेण्यास सक्षम आहेत. ते इराणच्या खोल भूमिगत अणु तळांना लक्ष्य करू शकतात. फ्लाइट ट्रॅकर डेटानुसार मिसुरीहून उड्डाण केल्यानंतर या बॉम्बर्सनी वाटेत इंधन भरले. डायमंड एक्स्चेंज; २०० मी.पर्यंत घरांचे नुकसान तेल अवीवमधील रमत गान परिसरात डायमंड एक्स्चेंजची इमारत आहे, ज्यावर १९ जून रोजी सकाळी इराणी क्षेपणास्त्र पडले. या इमारतीत एक हजार कार्यालये आहेत. हल्ल्यात इमारतीचा काही भाग उद्ध्वस्त झाला. संपूर्ण इमारतीच्या काचा, खिडक्या आणि दरवाजे तुटले होते. इमारतीजवळील २०० मीटर परिसरात घरांचेही नुकसान झाले आहे. इस्रायली पोलिस आणि प्रशासनाने संपूर्ण परिसर सील केला आहे. ज्यांची घरे खराब झाली आहेत त्यांना हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले आहे. सोरोका हॉस्पिटल; पायाही उखडला गेला, वरचे दोन मजले झाले पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त... १९ जून रोजी सकाळी दक्षिण इस्रायलमधील सर्वात मोठे रुग्णालय सोरोकावर इराणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. क्षेपणास्त्र थेट सर्जिकल वॉर्डवर आदळले. हल्ला झालेला भाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. इराणने इस्रायलवर २० बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. यापैकी एक सोरोका हॉस्पिटलवर पडले. संपूर्ण रुग्णालयात काचा, खिडक्या आणि दरवाजे तुटलेले होते. क्षेपणास्त्र हल्ला इतका शक्तिशाली होता की तळमजल्यावरील पायाच्या भिंतीही तुटल्या. रुग्णालयाच्या इमारतीत ठेवलेल्या वस्तू उडून बाहेर पडल्या. वरचे दोन मजले पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. संपूर्ण इमारत वापरण्यायोग्य राहिली नाही. इस्रायली हल्ल्यात इराणच्या अणुशास्त्रज्ञाचा मृत्यू ... ड्रोनने केले होते लक्ष्य इस्रायली हल्ल्यात आणखी एका इराणी अणुशास्त्रज्ञाचा मृत्यू झाला. इराणच्या मेहर न्यूज एजन्सीनुसार, शास्त्रज्ञ इसार तबताबाई-कामशेह आणि त्यांच्या पत्नीच्या अपार्टमेंटला ड्रोनने लक्ष्य केले. इस्रायली हल्ल्यात १० इराणी अणुशास्त्रज्ञांचा मृत्यू झाला आहे. त्याच वेळी, इराणने पहिल्यांदाच कबूल केले की त्यांनी जर्मन सायकलस्वार मारेक कॉफमनला हेरगिरीच्या आरोपाखाली ताब्यात घेतले आहे. त्यांनी इराणच्या लष्करी तळाचे फुटेज रेकॉर्ड केल्याची कबुली दिली आहे.

इराण-इस्रायल युद्धात अमेरिकेची एंट्री:इराणच्या 3 अणु तळांवर बॉम्बहल्ला; ट्रम्प म्हणाले - आमच्याशिवाय कोणीही हे करू शकले नसते

अमेरिकेने इराणमधील ३ अणुस्थळांवर हल्ला केला आहे. यामध्ये फोर्डो, नतान्झ आणि इस्फहान यांचा समावेश आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की सर्व अमेरिकन विमाने इराणच्या हवाई हद्दीतून निघून गेली आहेत. ट्रम्प म्हणाले की फोर्डोवर बॉम्बचा एक संपूर्ण साठा टाकण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी लिहिले- सर्व विमाने सुरक्षितपणे घरी परतली आहेत. आपल्या महान अमेरिकन योद्ध्यांचे अभिनंदन. जगात असे दुसरे कोणतेही सैन्य नाही जे हे करू शकले असते. ते म्हणाले की इराणने आता हे युद्ध संपवण्यासाठी सहमती दर्शविली पाहिजे. आता शांततेची वेळ आली आहे. ट्रम्प लवकरच इराणवरील हल्ल्याची माहिती देशाला देतील. इस्रायल-इराण संघर्षाशी संबंधित ५ फोटो.... १३ जूनपासून इराणमध्ये ६५७, इस्रायलमध्ये २४ जणांचा मृत्यू इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षाचा आज १० वा दिवस आहे. १३ जूनपासून इस्रायलने १० इराणी अणुशास्त्रज्ञांना ठार मारले आहे. इस्रायल डिफेन्स फोर्स (IDF) ने शनिवारी इराणी सैन्याचे ३ कमांडर आणि ४ सैनिक मारल्याचा दावाही केला आहे. अमेरिकास्थित ह्युमन राईट्स अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स न्यूज एजन्सीनुसार, १३ जूनपासून इराणमध्ये ६५७ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि २००० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. तथापि, इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाने पुष्टी केली आहे की केवळ ४३० नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे आणि ३,५०० जखमी झाले आहेत. दरम्यान, इस्रायलमध्ये २४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ९०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. इस्रायल-इराण संघर्षाशी संबंधित अपडेट्ससाठी, खालील लाईव्ह ब्लॉग पहा...

पुतिन म्हणाले- युक्रेन आमचे, दोन्ही देशांचे लोक एक:सुमी शहर ताब्यात घेण्याचा इशारा; झेलेन्स्की म्हणाले- रशियन राष्ट्राध्यक्ष युद्ध संपवू इच्छित नाहीत

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी शुक्रवारी सांगितले की, संपूर्ण युक्रेन आमचे आहे आणि बफर झोन तयार करण्यासाठी युक्रेनियन शहर सुमीवर कब्जा करण्याची धमकी दिली. पुतिन यांनी सेंट पीटर्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचात सांगितले की, रशियन आणि युक्रेनियन लोक एकसारखे आहेत आणि या अर्थाने संपूर्ण युक्रेन रशियाचा आहे. तथापि, ते म्हणाले की ते युक्रेनच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाहीत, परंतु युक्रेनला रशियाने व्यापलेला प्रदेश सोडावा लागेल. त्याच वेळी, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी रशियन आणि युक्रेनियन हे एकच लोक आहेत या पुतिन यांच्या विधानाला नकार दिला. सुमी शहरावर कब्जा करून रशिया युक्रेनला कमकुवत करू इच्छितो रशियाने सध्या युक्रेनचा सुमारे २०% भाग व्यापला आहे, ज्यामध्ये क्रिमिया, लुहान्स्क प्रदेशाचा ९९% पेक्षा जास्त भाग, डोनेस्तक, झापोरिझ्झिया आणि खेरसन प्रदेशांचा ७०% पेक्षा जास्त भाग आणि खार्किव, सुमी आणि निप्रोपेट्रोव्हस्क प्रदेशांचा काही भाग समाविष्ट आहे. पुतिन यांनी अलिकडेच युक्रेनच्या सीमेला लागून असलेल्या सुमी प्रदेशात बफर झोन तयार करण्याची मागणी केली. यामागील उद्देश रशियन सीमावर्ती भागांचे (जसे की कुर्स्क, ब्रायन्स्क आणि बेल्गोरोड) युक्रेनियन ड्रोन आणि तोफखान्यांच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण करणे आहे. रशियन सैन्याने सुमीमधील चार गावे (नोवांके, बासिव्हका, वेसेल्योव्का आणि झुराव्का) ताब्यात घेतली आहेत, जी आता ग्रे झोनमध्ये आहेत. रशियाचा दावा आहे की, सुमी शहराचा (सीमेपासून २५ किमी अंतरावर) बफर झोनमध्ये समावेश केल्याने युक्रेनची हल्ला करण्याची क्षमता कमी होईल. रशिया आणि युक्रेनमध्ये कैद्यांची अदलाबदल १४ मे रोजी इस्तंबूल येथे झालेल्या शांतता चर्चेत कैदी आणि मृत सैनिकांच्या मृतदेहांची देवाणघेवाण करण्यासाठी झालेल्या कराराचा एक भाग म्हणून, रशिया आणि युक्रेनने शुक्रवारी कैद्यांच्या अदलाबदलीचा आणखी एक टप्पा पूर्ण केला, असे दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यापूर्वी, २३-२५ मे रोजी रशिया आणि युक्रेनने प्रत्येकी १,००० कैद्यांची देवाणघेवाण केली होती. रशिया-युक्रेन युद्ध का सुरू झाले ते जाणून घ्या... फेब्रुवारी २०२२- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हल्ल्याची घोषणा करताच, रशियन रणगाडे युक्रेनमध्ये घुसू लागले. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले - पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी संपूर्ण जगाला धोक्यात आणले आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याची रशियाला गंभीर किंमत मोजावी लागेल. फेब्रुवारी २०२५- अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी ९० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर, युक्रेन युद्धाबाबत सौदी अरेबियामध्ये रशिया आणि अमेरिकेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात युक्रेनचा समावेश नव्हता. ट्रम्प यांनी पुतिन यांचे कौतुक केले आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 'हुकूमशहा' म्हटले. मे २०२५- रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धाच्या समाप्तीसाठी शांतता चर्चेला २०२५ मध्ये वेग आला, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारानंतर. अलिकडच्या काळात कैद्यांची अदलाबदल झाली आहे, परंतु प्रादेशिक नियंत्रण आणि सुरक्षा हमींवरून मतभेद कायम आहेत.

पाकिस्तानने ट्रम्प यांना नोबेलसाठी नामांकित केले:म्हटले- भारत-पाक युद्ध थांबवले; अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- मी काहीही केले तरी मला नोबेल मिळणार नाही

पाकिस्तान सरकारने २०२६च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव सुचवले आहे. भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान ट्रम्प यांच्या राजनैतिक पुढाकार आणि मध्यस्थीमुळे मोठे युद्ध टाळण्यास मदत झाली असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. पाकिस्तान सरकारने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की ट्रम्प यांनी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद या दोन्ही देशांशी चर्चा करून युद्धबंदीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे दोन अणुशक्ती असलेल्या देशांमधील युद्धाची शक्यता टळली. काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्याच्या ट्रम्पच्या ऑफरचे पाकिस्ताननेही कौतुक केले आणि म्हटले की जोपर्यंत काश्मीर प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. तथापि, ट्रम्प म्हणाले, 'मी कितीही युद्धे थांबवली, काहीही केले तरी मला नोबेल मिळणार नाही.' ट्रम्प म्हणाले- अनेक देशांचे वाद मिटले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी असा दावा केला आहे की त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध टाळण्यात आणि रशिया-युक्रेन आणि इराण-इस्रायल सारखे वाद सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, परंतु त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळणार नाही. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करत लिहिले की, मी काहीही केले तरी मला नोबेल शांतता पुरस्कार मिळणार नाही. मी काँगो-रवांडा युद्ध थांबवण्यासाठी शांतता करार करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासोबत काम केले. हा एक रक्तरंजित संघर्ष होता जो अनेक दशके चालला. मुनीर यांनी यापूर्वी ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कार देण्याची मागणी केली होती बुधवारी तत्पूर्वी, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्याशी व्हाईट हाऊसमध्ये बंद दाराआड बैठक घेतली. दोघांनीही व्हाईट हाऊसच्या कॅबिनेट रूममध्ये एकत्र जेवण केले. एखाद्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाने पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांचे स्वागत करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कार देण्याची मागणी करणाऱ्या मुनीर यांच्या विधानानंतर बुधवारी ट्रम्प-मुनीर यांची भेट झाली. व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या अ‍ॅना केली म्हणाल्या की, मुनीर यांनी मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबवण्याचे श्रेय ट्रम्प यांना दिले आहे. त्यांच्या विधानाचा सन्मान म्हणून ट्रम्प यांनी त्यांना जेवणासाठी आमंत्रित केले होते. असीम मुनीर सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या भेटीच्या काही तास आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांशी ३५ मिनिटे फोनवर चर्चा केली. यादरम्यान मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, ७ ते १० मे पर्यंत चाललेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतीय आणि पाकिस्तानी सैन्यात झालेल्या चर्चेनंतर युद्धबंदी झाली. कोणत्याही बाह्य मध्यस्थीने नाही. अधिकृत नामांकन सप्टेंबरमध्ये सुरू होईल २०२६ च्या नोबेल पुरस्कारासाठी अधिकृत नोंदणी सप्टेंबरमध्ये सुरू होईल. तथापि, शेवटची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. २०२५ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकनाची शेवटची तारीख ३१ जानेवारी होती. २०२५ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी ३३८ नामांकने आली होती. त्यापैकी २४४ व्यक्ती आणि ९४ संस्था होत्या. २०२३ मध्ये या पुरस्कारासाठी २८६ उमेदवारांची नावे होती. २०१६ मध्ये सर्वाधिक ३७६ नामांकने आली होती. नोबेल नामांकित व्यक्तींची नावे ५० वर्षांपासून उघड केली जात नाहीत नोबेल पारितोषिक वेबसाइटनुसार, कोणत्याही क्षेत्रातील नोबेल पारितोषिकासाठी त्यांच्याकडून नामांकित केलेल्या लोकांची नावे पुढील ५० वर्षांपर्यंत उघड केली जात नाहीत. पुरस्काराचा प्रस्ताव देणाऱ्या संस्थेने इम्रानचे नाव उघड केले आहे.

इस्रायलने म्हटले- हल्ल्यांमुळे इराणचा अणुकार्यक्रम 2-3 वर्षे मागे पडला:ट्रम्प यांचा दावा- इस्रायलकडे अणुस्थळे नष्ट करण्याची क्षमता नाही

इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षाचा आज ९ वा दिवस आहे. दरम्यान, इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार यांनी दावा केला आहे की इस्रायली सैन्याच्या हल्ल्यांमुळे इराणचा अणुकार्यक्रम २-३ वर्षे मागे गेला आहे. एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सार म्हणाले की, हल्ल्याचा परिणाम खूप चांगला झाला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले की, इस्रायलकडे इराणची फोर्डो अणुऊर्जा केंद्र पूर्णपणे नष्ट करण्याची क्षमता नाही. ही जागा पर्वताच्या ८० मीटर खाली आहे. ट्रम्प म्हणाले- इस्रायलकडे खूप मर्यादित क्षमता आहे. ते काही नुकसान करू शकतात, पण ते फार खोलवर जाऊ शकत नाहीत. त्यांच्याकडे ते तंत्रज्ञान नाही. शनिवारीही इराण आणि इस्रायलमधील युद्ध सुरूच आहे. इराणने सकाळी तेल अवीव आणि इस्रायलमधील इतर शहरांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यामुळे अनेक इमारतींचे नुकसान झाले आहे. जखमींची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. त्याच वेळी, इस्रायलनेही प्रत्युत्तर देत इराणमधील कोम आणि इस्फहानमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यामध्ये २ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ४ जण जखमी झाले आहेत. गेल्या ८ दिवसांत इस्रायलमध्ये २४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ९०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. इराणमध्ये ६५७ लोकांचा मृत्यू झाला आहे तर २००० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. ही आकडेवारी वॉशिंग्टनस्थित इराणी मानवाधिकार गटाने दिली आहे. इस्रायल-इराण संघर्षाचे ५ फुटेज...

सायरननंतर 3 मिनिटांनी स्फोट, क्षेपणास्त्रांची बरसात:युद्धग्रस्त युक्रेन, लेबनॉन, सीरिया व पॅलेस्टाइननंतर आता इस्रायल-इराण युद्धाच्या वार्तांकनासाठी तेल अवीवला पोहोचला भास्कर

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्ध सुरू होऊन एक आठवडा झाला आहे. इराणच्या बॅलिस्टिक हल्ल्यांदरम्यान,इस्रायलसाठी आता शस्त्रास्त्रांपेक्षा इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांचा साठा ही सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. जगातील सर्वात प्रगत हवाई संरक्षण प्रणाली असलेल्या इस्रायलची ‘ढाल’ तुटण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या एका आठवड्यात इराणने ४५० हून अधिक क्षेपणास्त्रे डागली, त्यापैकी ३६० इस्त्रायली प्रणालीने रोखली, परंतु ४० क्षेपणास्त्रे शहरांवर येऊन पडली. अहवालानुसार, इस्रायली लष्करी अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की, जर इराणने हल्ल्याची सध्याची गती कायम ठेवली, तर अवघ्या १२ दिवसांत इस्रायलची इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रे संपू शकतात. इस्रायलचे ब्रिगेडियर जनरल रान कोचव म्हणाले की, ही तांदळाचे दाणे नाहीत, ती मर्यादित आहेत आणि संपू शकतात. ट्रम्प यांच्या निर्णयाला उशीर होण्याचे कारण: पक्षात एकजुटीचा अभाव: इराणवर हल्ल्याच्या मागणीमुळे ट्रम्प समर्थकांचे दाेन गट झाले. एक इस्रायलच्या बाजूने हल्ल्याची मागणी करत आहे. दुसरा याला युद्धखोरांची चाल सांगून अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला मानत आहे. यामुळे निर्णयाला उशीर होत आहे. युद्ध संपवण्यासाठी फ्रान्स-जर्मनी-ब्रिटन-इराणचे परराष्ट्र मंत्री भेटले: युरोपीय परराष्ट्रमंत्र्यांची त्यांचे इराणी समकक्ष अब्बास अरागाची यांच्याशी शुक्रवारी जीनिव्हा येथे राजनैतिक चर्चा झाली. इराण-इस्रायल संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाय शोधणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. त्यात ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री लॅमी, जर्मनीचे वेडफुल, फ्रान्सचे बॅरोट आणि युरोपीय संघाचे वरिष्ठ मुत्सद्दी सहभागी झाले होते. यापूर्वी, अरागाची यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत इस्रायली हल्ल्याला आक्रमक कृत्य म्हटले होते. ओरेन म्हणाला : दरवेळी क्षेपणास्त्र माझ्यावर कोसळेल असे वाटते तेल अवीवमध्ये राहणारा १३ वर्षांचा ओरेन आठवीत शिकतो. शाळा बंद आहे. आता त्याचा पूर्ण वेळ घरीच जातो. ओरेन म्हणतो, “परिस्थिती खूप वाईट आहे, पण इस्रायलच जिंकेल. इस्रायलकडे जास्त ताकद आहे. जर युद्ध नसते, तर मी या क्षणी फुटबॉल खेळत असतो. आता असे वाटते की कधी सायरन वाजेल आणि मला बॉम्ब शेल्टरकडे धावावे लागेल.” तेल अवीवमध्ये राहणाऱ्या इफरातही घाबरलेल्या आहेत. ती म्हणते, “या स्फोटात माझ्या एका ओळखीच्या व्यक्तीचा जीव गेला, तो धक्का मी विसरू शकत नाही. ते दृश्य माझ्या डोळ्यासमोर अजूनही फिरत आहे.” इफरात म्हणते की, “आम्हाला सतत भीती वाटत राहते. इराणी क्षेपणास्त्रामुळे होणाऱ्या स्फोटाचा आवाज ऐकते, तेव्हा असे वाटते की पुढचे क्षेपणास्त्र माझ्यावरच पडेल की काय.” भीती: पूर्ण इस्रायल इराणी क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात, घरांजवळ स्फोट होताहेत इस्रायलच्या हैफा शहरात राहणारे व तेल अवीवमध्ये काम करणारे खाइम म्हणतात, “सध्या इस्रायल वाईट काळातून जात आहे. एक दिवसापूर्वीच हैफामध्ये माझ्या घरापासून काही मीटर अंतरावर इराणची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे पडली. तेव्हापासून माझे कुटुंब घाबरलेले आहे. हे सर्व सातत्याने घडत आहे.” आम्ही खाइम यांना विचारले की, हे युद्ध ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या इस्रायल-हमास आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या इस्रायल-हिजबुल्लाह युद्धांपेक्षा किती वेगळे आहे? खाइम उत्तर देतात, “हमाससोबतच्या लढाईत थोडेफार रॉकेट इस्रायलच्या दक्षिणेकडे येत होते. तेल अवीवपर्यंत तर काहीच रॉकेट येत होते. हिजबुल्लाहसोबतच्या लढाईत हाच धोका इस्रायलच्या उत्तरेकडे होता. पण आता संपूर्ण इस्रायल इराणच्या कवेत आहे. इस्रायलमध्ये कुठेही असला तरी इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राच्या कक्षेत आहात. क्षेपणास्त्र पडतात, तेव्हा दृश्य खूपच भयानक असते.” भास्कर प्रतिनिधी असा पाेहोचला तेल अवीवला; कुवेत, जॉर्डनमार्गे इस्रायल, ४५०४ किमी प्रवास १३ जून रोजी इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या तणावाचे युद्धात रूपांतर झाले. युद्धाचे वृत्तांकन करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत ग्राउंड झीरो गाठले. इस्रायल आणि इराण सीमा सामायिक करत नाहीत, उभय राष्ट्रांत सुमारे १५०० किमी अंतर आहे. त्यामुळे इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू आहे. इस्रायल- इराणचे हवाई क्षेत्र बंद आहे. इस्रायलची सीमा चार देशांना लागून आहे. इजिप्त दक्षिणेस आहे. गाझामधील इस्रायली कारवाईमुळे, इजिप्तला लागून असलेल्या रफाह सीमेवरून इस्रायलमध्ये प्रवेश बंद आहे. लेबनॉन इस्रायलच्या उत्तरेस आहे. येथे हिजबुल्लाहचे नियंत्रण आहे. लेबनॉन आणि इस्रायल हे शत्रू देश आहेत. म्हणून सीमा चौकी नाही, म्हणजेच कोणताही मार्ग नाही. सीरिया इस्रायलच्या ईशान्य बाजूला आहे. इस्रायलने सीरियाच्या गोलान हाइट्सवर कब्जा केला आहे. म्हणून, सीरियामधूनही इस्रायलमध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग नाही. अशा परिस्थितीत इस्रायलला पोहोचण्यासाठी फक्त एकच मार्ग शिल्लक होता तो म्हणजे जॉर्डनहून वेस्ट बँकला रस्त्याने जाणे.तेथून जेरुसलेममार्गे तेल अवीवला पोहोचणे. १९ जूनला सकाळी दिल्लीहून प्रवास सुरू झाला. कुवेतला गेलो. सुमारे ४:३० तासांच्या उड्डाणानंतर आम्ही कुवेतला पोहोचलो. येथून आम्ही जॉर्डनची राजधानी अम्मानला जाणारे विमान गाठले. अम्मानची विमानेही दीड तास उशिरा आली. आम्ही दुपारी ३ वाजता कुवेतहून निघालो आणि संध्याकाळी ६ वाजता अम्मानला पोहोचलो. रात्री तिथेच मुक्कामी होतो. ओमानमध्ये सर्वकाही सामान्य होते. परंतु रात्री उशिरा बातमी आली की इराणकडून इस्रायलवर डागण्यात आलेले क्षेपणास्त्र जॉर्डनमध्ये पडले आहे. त्यामुळे इस्रायलच्या सीमेवर राहणारे जॉर्डनचे लोक घाबरले आहेत. आम्ही पॅलेस्टाइनहून जेरुसलेमला पोहोचलो. वाटेत एका पेट्रोल पंपावर थांबलो. लढाऊ विमानांचा आवाज येऊ लागला. ही विमाने इराणला जात होती. वाटेत आम्हाला इस्रायली संरक्षण दलाचे सैनिक भेटले. त्यांनी आम्हाला इशारा दिला की तुम्ही इथे नवीन आहात. तुमच्या फोनवर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा इशारा मिळाला तर जवळच्या बॉम्ब निवारण केंद्रात जा. बाहेर पडण्याची सूचना मिळत नाही तोवर केंद्राबाहेर येऊ नका. ... तर इस्रायली क्षेपणास्त्रे फक्त १२ दिवसांत संपतील इस्रायलचे दुसरे मोठे शहर तेल अवीवच्या समुद्रकिनारी गर्दी होती. १५ जूनपासून सुरू झालेल्या इस्रायल-इराण युद्धात इराणकडून तेल अवीववर सर्वाधिक हल्ले झाले. तरीही लोक समुद्राकिनारी शांततेचे काही क्षण घालवण्यासाठी आले होते. संध्याकाळी ६ वाजता अचानक सायरन वाजले. घबराट पसरली. सर्वजण धावत जाऊन बंकरमध्ये लपले. ३ मिनिटांनंतर जोरदार स्फोट झाला. आजूबाजूला कुठेतरी क्षेपणास्त्र पडले होते. सायरन, अलर्ट, स्फोट आणि बंकर, गेल्या एका आठवड्यापासून इस्रायलच्या लोकांचे जीवन याच गोष्टींभोवती फिरत आहे. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये सर्व बंद आहेत. दैनिक भास्करचे रिपोर्टर वैभव पळणीटकर युद्धाचे कव्हरेज करण्यासाठी इस्रायलला पोहोचले आहेत. सध्या ते तेल अवीवमध्ये आहेत. तेल अवीवमधील स्थिती, तेथे भेटलेल्या इफरात तबारी यांनी एका वाक्यात सांगितली. त्या इंग्लिश बोलू शकत नाहीत, म्हणून त्या म्हणाल्या - ‘बूम.. बूम.. बूम, ऑल द टाइम, एव्हरीव्हेअर’ म्हणजेच प्रत्येक ठिकाणी, वेळी फक्त स्फोट होतात. आम्ही तेल अवीवमधील हॉटेलमध्ये सामान ठेवताच फोनवर अलर्ट आला. भारताच्या वेळ सायंकाळी ६ वाजून ६ मिनिटे हाेती. काही सेकंदातच संपूर्ण शहरात सायरन वाजला. खिडकीतून बाहेर पाहिले तर समुद्रकिनारी बसलेले लोक धावत होते. आम्हीही बंकरकडे धावलो. काही वेळातच सर्व लाेक बंकरमध्ये आले. बाहेर रस्ताही ओसाड झाला होता. बॉम्ब शेल्टरमध्ये ३ मिनिटेच झाली होती की जोरदार स्फोट झाला. आजूबाजूला क्षेपणास्त्र पडल्यासारखे वाटले. सर्वजण सुमारे १५ मिनिटे बंकरमध्ये राहिले. मग सांगितले गेले की आता सेफ हाऊसमधून बाहेर पडू शकता. इस्रायलमध्ये पोहोचल्यानंतर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा हा आमचा पहिला अनुभव होता. पुढील वार्तांकनामध्ये तुम्ही तेल अवीव आणि हैफामध्ये इराणी क्षेपणास्त्रांनी किती विध्वंस केला आहे ते वाचाल. सामान्य दिवसांमध्ये गर्दी आणि गजबजलेले असलेले इस्रायलचे सर्वात मोठे शहर तेल अवीवमध्ये भयाण शांतता पसरली आहे. रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड सर्व रिकामे होते. रस्त्यांवर सामान्य दिवसांच्या तुलनेत २०% गाड्याही धावताना दिसल्या नाहीत. इथे आम्हाला इफराद तबाही भेटल्या. त्या एक व्यावसायिक आहेत. सततच्या बॉम्बहल्ल्यांमुळे त्या खूप घाबरलेल्या आहेत. इस्रायलमधून भारतीयांचे परतणे सुरू : इस्रायलमध्ये भारतीय वंशाचे ८५ हजार ज्यू राहत आहेत. तसेच, ३२ हजार भारतीय तेथे शिक्षण व नोकरी करत आहेत. यादरम्यान भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने इस्रायल आणि इराणमधील नागरिकांसाठी सल्लागार सूचना जारी केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीयांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यूयॉर्क | इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध सुरूच आहे. युद्धात इराणने पहिल्यांदाच क्लस्टर बॉम्बचा वापर केला. इस्रायलच्या निवासी भागात हे बॉम्ब लेन्स क्षेपणास्त्र डागले. आयडीएफने वापराची पुष्टी केली.क्लस्टर बॉम्ब किती धोकादायक आहे, तो कसा दिसतो, बंदी का? जाणून घेऊया. क्लस्टर बॉम्ब म्हणजे काय, किती धोकादायक?क्लस्टर बॉम्ब हे एक धोकादायक शस्त्र आहे. ते मोठ्या भागात अनेक लहान बॉम्ब टाकण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. थेट लक्ष्यावर जाऊन इतर क्षेपणास्त्र बॉम्बप्रमाणे स्फोट होण्याऐवजी, हा बॉम्ब हवेत उघडतो आणि संपूर्ण परिसरात लहान बॉम्ब टाकून मोठा विनाश करतो. क्लस्टर बॉम्बचे बहुतेक उंचीवर स्फोट केले जातात. त्यामुळे मोठ्या भागात नुकसान होते. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात ते आणखी धोकादायक बनते. क्लस्टर बॉम्ब इतर बॉम्बपेक्षा वेगळे का? क्लस्टर बॉम्ब सामान्य नागरिकांना किंवा जखमींना मदत करणाऱ्यांनाही नुकसान पोहोचवतात. जे युद्धात सहभागी नसतात. खरे तर अनेक क्लस्टर बॉम्ब हल्ल्याच्या वेळी फुटत नाहीत. परंतु हे बॉम्ब पडल्यानंतर त्यांच्याशी छेडछाड केल्यानंतर बॉम्ब फुटू शकतात. युद्धाच्या परिस्थितीत बरेच बॉम्ब फुटलेले नसतात.नागरिक किंवा बचाव पथके त्यांच्या संपर्कात आल्यावर स्फोट होतात. यामुळे युद्धात सहभागी नसलेल्या किंवा युद्धात जखमी झालेल्यांना मदतीसाठी आलेल्यांना नुकसान होते.

इराणमध्ये झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यातून लखनौचा पत्रकार बचावला:वडील म्हणाले- 20 सेकंद उशीर झाला असता तर वाचला नसता, आईच्या अंत्यसंस्काराला येऊ शकला नाही

'माझ्या पत्नीचे ६ दिवसांपूर्वी निधन झाले. माझा मुलगा इराणमध्ये टीव्ही पत्रकार आहे. मी माझ्या मुलाला रवीश झैदीला आईच्या मृत्यूची माहिती देण्यासाठी सतत फोन करत होतो, पण फोन कनेक्ट होत नव्हता. कसा तरी मी संध्याकाळी उशिरा माझ्या मुलाच्या एका मित्राशी बोललो. मग मला कळले की इस्रायलने इराणमधील त्याच्या न्यूज चॅनेलच्या कार्यालयावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला आहे. संपूर्ण कार्यालय उद्ध्वस्त झाले आहे. अँकरला लाईव्ह शो सोडून पळून जावे लागले. हे ऐकल्यानंतर माझे मन खूप घाबरले. पण नंतर मला कळले की माझा मुलगा सुरक्षित आहे. दुसऱ्या दिवशी मी माझ्या मुलाशी बोललो तेव्हा त्याने मला सांगितले की बाबा, मी हल्ल्याच्या फक्त २० सेकंद आधी ऑफिसमधून निघालो होतो. यामुळे माझा जीव वाचला आणि मी तुमच्याशी बोलू शकलो. इराणमध्ये असलेले लखनौचे पत्रकार रवीश झैदी यांचे वडील अमीर अब्बास झैदी असे म्हणतात. ते १५ वर्षांपासून तिथल्या सरकारी वाहिनीमध्ये पत्रकार आहेत. ते इस्रायल आणि इराणमधील सध्याच्या युद्धाचे लाईव्ह रिपोर्टिंग देखील करत आहेत. युद्धाच्या परिस्थितीमुळे ते त्यांच्या आईच्या अंत्यसंस्कारालाही उपस्थित राहू शकले नाहीत. रवीश झैदी यांच्याप्रमाणेच लखनौमधील इतर अनेक लोकही इराणमध्ये अडकले आहेत. यामध्ये नोकरी, शिक्षण आणि तीर्थयात्रेसाठी (धार्मिक तीर्थयात्रेसाठी) तिथे गेलेले लोक समाविष्ट आहेत. लखनौमधील त्यांचे कुटुंबीय चिंतेत आहेत. त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत. ते सरकारला त्यांना बाहेर काढण्याची विनंती करत आहेत. दिव्य मराठीने इराणमध्ये अडकलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधला. वेदना सांगतांना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते आणि गळा भरून आला होता.संपूर्ण अहवाल वाचा... प्रथम पत्रकार रवीश झैदी यांच्या वृत्तवाहिनीची अवस्था पाहा- रवीश त्याच्या आईच्या अंत्यसंस्कारासाठी लखनौला येऊ शकला नाही लखनौचे रवीश झैदी हे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण न्यूज नेटवर्क (IRINN) साठी काम करतात. त्यांचे वडील अमीर अब्बास झैदी म्हणतात की, माझ्या पत्नीचे १३ जून रोजी निधन झाले. मी माझ्या मुलाला रवीशला याबद्दल माहिती देण्यासाठी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच्याशी बोलू शकलो नाही. जेव्हा मी त्याच्या मित्रांशी संपर्क साधला, तेव्हा मला कळले की लाईव्ह टेलीकास्ट दरम्यान त्याच्या ऑफिसवर हल्ला झाला आहे. रवीश सुरक्षित आहे, इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. मी दुसऱ्या दिवशी रवीशशी बोललो आणि मला दिलासा मिळाला. विमान उड्डाणे थांबवण्यात आली होती, त्यामुळे रवीश भारतात येऊ शकला नाही. मी माझ्या पत्नीचे अंत्यसंस्कार केले. वडिलांनी दिव्य मराठी रिपोर्टरचा रवीशशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिथे इंटरनेट बंद असल्याने कॉल कनेक्ट झाला नाही. लाईव्ह टेलीकास्ट सुरू असताना चॅनलच्या ऑफिसवर बॉम्ब पडले अमीर अब्बास झैदी यांनी सांगितले की, मुलाच्या मित्रांशी बोलताना इराणच्या आयआरआयएनएनच्या मुख्यालयात लाईव्ह प्रक्षेपण सुरू असल्याचे उघड झाले. अँकर बातम्या वाचत होती. त्याच वेळी इस्रायलने हल्ला केला. चॅनेलच्या मुख्यालयावर बॉम्ब पडू लागले. लाईव्ह प्रक्षेपण अचानक बंद झाले. नंतर त्याची व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. माझा मुलगा स्फोटाच्या २० सेकंद आधी इमारतीतून बाहेर आला. अमीर अब्बास जैदी म्हणतात की जेव्हा त्यांनी त्यांच्या मुलाला अपघाताबद्दल विचारले तेव्हा त्यांनी सांगितले की ते हल्ल्याच्या २० सेकंद आधी इमारतीतून बाहेर आले होते. यामुळे त्यांचे प्राण वाचले. जर त्यांच्या मुलाला त्या अपघातात प्राण गमवावे लागले असते तर त्यांना दुःख झाले नसते, असे ते म्हणाले. आमच्या धार्मिक श्रद्धेनुसार, त्याला शहीदाचा दर्जा मिळाला असता, पण तो आमचा मुलगा असल्याने आम्हाला काळजी वाटते. रवीशच्या पत्नीचेही सुमारे ६ महिन्यांपूर्वी निधन झाले. रवीश १५ वर्षांपासून इराणमध्ये पत्रकार आहे. अमीर अब्बास झैदी म्हणतात की माझा मुलगा रवीश झैदी जवळजवळ १५ वर्षांपासून इराणच्या वृत्तवाहिनीत पत्रकार आहे. त्याने तिथे शिक्षण घेतले. नंतर तो तिथेच काम करू लागला. मी यूपी पोलिसात होतो. मी सुमारे ४० वर्षे सेवा केली आणि २००८ मध्ये निवृत्त झालो. मी नेहमीच माझ्या मुलांना धाडसी आणि निर्भय राहण्यास शिकवले. आता इराणमध्ये अडकलेले लखनौमधील इतर लोक काय म्हणत आहेत ते वाचा- मुलगी आणि जावई कुटुंबासह अडकले लखनौच्या चौक परिसरात राहणारे रझा अब्बास सांगतात की त्यांची मोठी मुलगी फौजिया तिच्या कुटुंबासह तीर्थयात्रेला गेली आहे. त्यांच्यासोबत एकूण ४ लोक आहेत. १८ जून रोजी त्यांच्याकडे परतीची तिकिटे होती, पण फ्लाइट रद्द झाली. सर्वजण इराणमध्ये अडकले आहेत. हे सांगताना त्याचे डोळे भरून आले. ते म्हणाले की पूर्वी जेव्हा त्यांचे कुटुंबीय इराकमध्ये होते, तेव्हा आम्ही त्यांच्याशी सहज बोलू शकत होतो. आता नेटवर्कमध्ये खूप समस्या आहे. आम्ही त्यांच्याशी बोलूही शकत नाही. 'औषधे संपली, आजाराने त्रस्त' रझा अब्बास म्हणतात की, त्यांची मुलगी आजारी आहे. तिची औषधे संपली आहेत. त्यांच्या सासूलाही संधिवात आहे. इराणमधील मुले काळजीत आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून आमची प्रकृती आणखी बिकट होत चालली आहे. मुले म्हणतात की त्यांना अनेकदा स्फोटांचे आवाज ऐकू येतात. त्यांचा बराचसा वेळ हॉटेलमध्येच जातो. इराणवर हल्ल्याची बातमी आली की, आम्ही लखनौमध्ये अस्वस्थ होतो. मोदी सरकारला आमची विनंती आहे की तिथे अडकलेल्या सर्व लोकांना भारतात परत आणावे. इराणमध्ये अडकलेल्या लोकांना विमानाने परत आणण्याची मागणी सय्यद हसन मेहंदी म्हणाले की, माझी मुलगी, जावई आणि दोन मुले तीर्थयात्रेला गेले आहेत. परिस्थिती इतकी भयानक होईल हे कोणालाही माहित नव्हते. त्यांच्या गटात ६० लोक आहेत, जे सर्वजण भारतात येण्यास उत्सुक आहेत. भारत सरकारकडून आमची मागणी अशी आहे की ज्याप्रमाणे युक्रेन आणि इतर देशांमधून विद्यार्थ्यांना विमानाने आणण्यात आले, त्याचप्रमाणे भारतीय लोकांनाही इराणमधून परत आणण्यात यावे. लोक मदत मागण्यासाठी मौलानांजवळ पोहोचत आहेत. शिया धार्मिक नेते मौलाना सैफ अब्बास म्हणाले की, लखनौमधील लोक इराणमध्ये अडकले आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य मदत मागण्यासाठी माझ्याकडे येत आहेत. ते तिथे अडकलेल्या लोकांशी बोलत आहेत आणि त्यांचे सांत्वन करत आहेत. तिथली परिस्थिती चांगली नाही. हजारो लोक अडकले आहेत. हा एक खास काळ असतो जेव्हा मोठ्या संख्येने लोक भेटायला येतात. दरम्यान, हल्ला सुरू झाला. लोक हॉटेलच्या बाहेर पडले आहेत. मौलाना म्हणाले की, सर्वात मोठी समस्या म्हणजे इराणमधील हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या लोकांचा वेळ संपला आहे. त्यांना तपासावे लागते. लोकांनी मर्यादित पैसे आणि औषधे सोबत नेली होती. तीही संपत आली आहे. लखनौसह संपूर्ण भारतातील १५०० विद्यार्थी इराणमध्ये आहेत. सुमारे ८०० विद्यार्थी इराकमध्ये आहेत. ते सर्व अडकले आहेत.

राजनाथ सिंग SCO बैठकीसाठी चीनला जाणार:7 वर्षांनी भारतीय मंत्र्यांचा दौरा; पाकिस्तानी संरक्षणमंत्रीही येणार

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह २५ ते २७ जून दरम्यान चीनच्या किंगदाओ शहरात होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीला पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ देखील उपस्थित राहणार आहेत. ७ वर्षांनंतर कोणत्याही भारतीय मंत्र्यांचा हा पहिलाच चीन दौरा असेल. यापूर्वी तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी एप्रिल २०१८ मध्ये चीनला भेट दिली होती. ही भेट अशा वेळी होत आहे जेव्हा भारत आणि चीनमधील संबंध सामान्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. व्यापार, प्रवास आणि संवाद पुन्हा सुरू झाले आहेत. कैलास मानसरोवर यात्रा सुरू आहे आणि देपसांग आणि देमचोकमध्ये गस्त घालण्याची माहितीही समोर आली आहे. राजनाथ चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांशी द्विपक्षीय चर्चा करतील राजनाथ सिंह हे द्विपक्षीय बैठक म्हणून चीनचे संरक्षण मंत्री अॅडमिरल डोंग जून यांचीही भेट घेतील. या दरम्यान दोन्ही देशांमधील व्हिसा धोरण, कैलास यात्रा, पाण्याचा डेटा शेअर करणे आणि हवाई संपर्क पुनर्संचयित करणे यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा होऊ शकते. दोन्ही नेत्यांची शेवटची भेट लाओसमधील एडीएमएम-प्लस शिखर परिषदेत झाली होती, सीमा वादानंतरची ही पहिली थेट चर्चा होती. डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्व लडाख सीमा वादावर करार झाला २०२० पासून पूर्व लडाखमधील सीमावादावरून भारत आणि चीनमध्ये तणाव होता. दोन वर्षांच्या दीर्घ वाटाघाटींनंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये एक करार झाला. दोन्ही सैन्याने डेपसांग आणि डेमचोक या वादग्रस्त ठिकाणांवरून माघार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १८ ऑक्टोबर: डेपसांग आणि डेमचोक येथून माघार घेतल्याची माहिती समोर आली. असे सांगण्यात आले की दोन्ही सैन्य एप्रिल २०२० पूर्वीच्या त्यांच्या जागी परततील. तसेच, ते एप्रिल २०२० पूर्वी ज्या ठिकाणी गस्त घालत होते त्याच ठिकाणी गस्त घालतील. याशिवाय, कमांडर स्तरावरील बैठका होत राहतील. २०२० मध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या गलवान संघर्षानंतर डेपसांग आणि डेमचोकमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. सुमारे ४ वर्षांनंतर २१ ऑक्टोबर रोजी दोन्ही देशांमध्ये नवीन गस्त करारावर स्वाक्षरी झाली. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले होते की, लडाखमध्ये गलवानसारख्या संघर्षांना रोखणे आणि पूर्वीसारखी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. २५ ऑक्टोबर: भारतीय आणि चिनी सैन्याने शुक्रवार, २५ ऑक्टोबरपासून पूर्व लडाख सीमेवरून माघार घेण्यास सुरुवात केली. वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, दोन्ही सैन्यांनी पूर्व लडाखमधील डेमचोक आणि डेपसांग पॉइंट्सवरील त्यांचे तात्पुरते तंबू आणि शेड काढून टाकले. वाहने आणि लष्करी उपकरणे देखील मागे हलवण्यात आली. एससीओ म्हणजे काय, जिथे संरक्षण मंत्री सहभागी होतील... शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) ही एक प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जी २००१ मध्ये चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केली होती. भारत आणि पाकिस्तान नंतर २०१७ मध्ये आणि इराण २०२३ मध्ये सदस्य झाले. एससीओचे उद्दिष्ट सदस्य देशांमधील सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय सहकार्य वाढवणे आहे. ही संघटना दहशतवाद, अतिरेकीवाद, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हे यासारख्या मुद्द्यांवर एक समान रणनीती तयार करते.

अमेरिकेने म्हटले- इराणकडे अण्वस्त्र निर्मितीची क्षमता:फक्त खामेनींच्या आदेशाची प्रतीक्षा; इराणने इस्रायलच्या बेरशेबा शहरावर क्षेपणास्त्र डागले

अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की इराणकडे आता अण्वस्त्रे बनवण्याची पूर्ण क्षमता आहे. व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी गुरुवारी सांगितले की, जर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी आदेश दिला तर इराण काही आठवड्यात अणुबॉम्ब बनवू शकतो. लेविट म्हणाल्या की, इराणकडे अण्वस्त्रे बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आहेत. आता त्यांना फक्त त्यांच्या नेत्याच्या होकाराची वाट पाहावी लागेल. जर इराणने असे केले तर ते केवळ इस्रायलच्या सुरक्षेलाच नव्हे तर अमेरिकेला आणि संपूर्ण जगालाही धोका निर्माण करेल, असेही त्यांनी म्हटले. इराण-इस्रायल युद्धाचे सात दिवस पूर्ण झाले आहेत. इराणने इस्रायलच्या बेरशेबा शहरावर सलग दुसऱ्या दिवशी क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत. टाइम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, एका अपार्टमेंट ब्लॉकच्या बाहेर इराणी क्षेपणास्त्र पडले, ज्यामुळे अनेक गाड्या जळून खाक झाल्या. जवळपासच्या घरांचेही नुकसान झाले. आतापर्यंत ७ दिवस चाललेल्या युद्धात २४ इस्रायली नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ६०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. दरम्यान, वॉशिंग्टनस्थित एका मानवाधिकार गटाने दावा केला आहे की इराणमध्ये मृतांची संख्या आता ६३९ वर पोहोचली आहे आणि १३२९ लोक जखमी झाले आहेत. इस्रायल-इराण संघर्षाचे ५ फुटेज... इस्रायल-इराण संघर्षाच्या गेल्या ७ दिवसांची अपडेट... इस्रायल-इराण संघर्षाशी संबंधित क्षणोक्षणी अपडेट्ससाठी, खालील लाइव्ह ब्लॉग पाहा...

पाकिस्तानी लष्करप्रमुख मुनीरकडून अतिरेक्यांच्या तळाची दुरुस्ती:40 कोटी रुपयांचा निधी जारी; भारताने ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत नष्ट केले होते

७ मे रोजी रात्री ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत भारताने अचूक स्ट्राईक करून पाकिस्तान आणि पीओकेमधील अनेक दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. यामध्ये लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनांचे अड्डे समाविष्ट होते. पण आता, पाकिस्तानी सैन्य ते पुन्हा दुरुस्त करत आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी स्वतः हस्तक्षेप केला आणि या दहशतवादी अड्ड्यांच्या पुनर्संचयनासाठी आतापर्यंत ४० कोटी रुपयांचा सरकारी निधी जारी केला. हा निधी लष्कर आणि जैशसारख्या संघटनांशी थेट संबंध असलेल्या मदरशांना आणि मशिदींनाही पोहोचत आहे. भारताच्या हवाई हल्ल्यानंतर, पाकिस्तानातील बहावलपूरमधील जैश-ए-मोहम्मदचे दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त झाले. मुनीर यांनी 11 दिवसांत नष्ट झालेले तळ दुरुस्त करण्यास सांगितले पाकिस्तानी लष्करप्रमुख मुनीर यांनी मरकज सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स, बिलाल मशीद, उम्मुल कुर्रा, जामिया दावा इस्लामी मदरसा आणि भारतीय हल्ल्यात नष्ट झालेल्या इतर दहशतवादी अड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३१ जून ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. प्रत्यक्षात, पाकिस्तानमध्ये १ जुलैपासून मदरसे उघडतील. यापूर्वी मदरसे २० जूनपासून उघडणार होते परंतु त्यांची दुरुस्ती न झाल्यामुळे, उघडण्याची तारीख बदलण्यात आली आहे. मुनीर यांनी त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक टीम तयार केली आहे. ते स्वतः या कामांवर लक्ष ठेवत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की पाकिस्तान स्वतःच्या देशात पोसलेल्या दहशतवादाला पुनरुज्जीवित करत आहे. भारताने हे प्रमुख दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले होते बहावलपूर: भारताने येथील मरकज सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्सवर क्षेपणास्त्रे डागली होती, ज्यात जैश-ए-मोहम्मदच्या तळाला लक्ष्य केले होते. हा दहशतवादी मसूद अझहरचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यात १३ दहशतवादी मारले गेले. त्याच्या बांधकामासाठी १४ कोटी रुपये खर्च आले. मुरीदके: हा लष्कर-ए-तोयबाचा बालेकिल्ला होता. येथील २७ हेक्टर परिसर भारताने लक्ष्य केला होता. हल्ल्यात इमारतींचे मोठे नुकसान झाले होते. मुनीरने त्याच्या दुरुस्तीसाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मुझफ्फराबाद: बिलाल मशीद येथे दहशतवाद्यांचा प्रशिक्षण तळ होता. तो उद्ध्वस्त करण्यात आला. ११ कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्यानंतर, पुनर्बांधणी सुरू झाली आहे. पाकिस्तानी सैन्याने येथे मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबियांनाही मदत केली आहे. एअरबेसवरील नुकसानाचे उपग्रह छायाचित्रे... हे एअरबेस आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून सुमारे २०० किलोमीटर अंतरावर आहे. भारताने जेकबाबाद एअरबेसच्या हँगरला लक्ष्य केले. हँगर ही अशी जागा आहे जिथे विमानांची दुरुस्ती आणि देखभाल केली जाते. ११ मे च्या या चित्रात हँगर खराब झाल्याचे आणि त्याच्या जवळच कचरा पडलेला असल्याचे दिसून येते. ३० एप्रिलच्या जुन्या चित्रात, रचना व्यवस्थित दिसत होती. हे पाकिस्तानचे नवीन एअरबेस आहे जे २०१७ मध्ये कार्यरत होते. भारताने स्ट्राइक दरम्यान भोलारी एअरबेसच्या हँगरवर हल्ला केला, ज्यामुळे त्याच्या छताला मोठे नुकसान झाले. २७ एप्रिलच्या सॅटेलाइट फोटोमध्ये हे हँगर पूर्णपणे शाबूत असल्याचे दिसून आले. हे एअरबेस सिंध प्रांतात आहे आणि पाकिस्तानच्या दक्षिणी हवाई कमांडद्वारे चालवले जाते. १० मे रोजीच्या छायाचित्रांमध्ये इमारतीचे आणि त्याच्या आजूबाजूला पसरलेल्या ढिगाऱ्यांचे मोठे नुकसान स्पष्टपणे दिसून येते. जवळच जळालेले गवत आणि जमिनीवर काळे डाग आहेत, जे हल्ल्यानंतर लागलेल्या आगीमुळे झाले असावेत. हे एअरबेस रावळपिंडी आणि इस्लामाबाद दरम्यान आहे. रावळपिंडी हे पाकिस्तानच्या लष्कराचे मुख्यालय आहे आणि इस्लामाबाद हे राजकीय केंद्र आहे. १९७१ च्या युद्धात भारतानेही याला लक्ष्य केले होते. उपग्रह प्रतिमांमध्ये अनेक इमारती उद्ध्वस्त झालेल्या दिसतात. २५ एप्रिलच्या छायाचित्रांमध्ये सर्व इमारती चांगल्या स्थितीत होत्या. हे एअरबेस पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात आहे आणि बहावलपूरपासून सुमारे २०० किलोमीटर दक्षिणेस आहे. बहावलपूर हे तेच ठिकाण आहे जिथे भारताने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूरचा पहिला स्ट्राइक केला होता. एअर मार्शल ए.के. भारती यांनी पत्रकार परिषदेत या एअरबेसच्या धावपट्टीला झालेल्या नुकसानीचा व्हिडिओ दाखवला. सॅटेलाइट फोटोमध्ये धावपट्टीच्या बाजूला एक मोठा खड्डा दिसतो, जो स्ट्राइकमुळे तयार झाला होता. हे एअरबेस पाकिस्तानी हवाई दलासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आहे. ते लाहोरच्या पश्चिमेस आणि पंजाब सीमेपासून सुमारे २०० किलोमीटर अंतरावर आहे. १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धांमध्येही भारतीय हवाई दलाने याला लक्ष्य केले होते. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये, भारताने येथे दोन ठिकाणी धावपट्टीला लक्ष्य केले - एक चौकात आणि दुसरी मुख्य धावपट्टीवर. १० मे च्या चित्रांमध्ये, दोन्ही ठिकाणी धावपट्टीवर मोठे खड्डे दिसत आहेत. ३० एप्रिल आणि १० मे च्या चित्रांमध्ये फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. ऑपरेशन सिंदूर काय होते?भारताने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले आणि पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (पीओजेके) मधील नऊ दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला केला. हे हल्ले पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला म्हणून होते ज्यामध्ये २६ लोक मारले गेले होते. भारतीय सैन्याने लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि हिजबुल मुजाहिदीन सारख्या दहशतवादी संघटनांचे अनेक छावण्या उद्ध्वस्त केल्या आणि १०० हून अधिक दहशतवादी ठार झाले. त्यानंतर पाकिस्तानने भारताच्या पश्चिम भागात ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला, जो भारताने रोखला. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानमधील लष्करी ठिकाणांवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. चार दिवसांच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर, दोन्ही देशांनी १० मे रोजी युद्धबंदीवर सहमती दर्शवली आणि कारवाई तात्काळ थांबवली.

पाकिस्तानची पुन्हा कबुली- भारताने नूर खान-शोरकोट एअरबेस उद्ध्वस्त केले:म्हटले- सौदी प्रिन्सने फोन केला होता, नंतर ते भारताशीही बोलले

पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान इशाक दार यांनी पहिल्यांदाच कबूल केले आहे की भारताने त्यांच्या दोन प्रमुख हवाई तळांवर, नूर खान आणि शोरकोट हवाई तळांवर हल्ला केला होता. डार यांनी जिओ न्यूजवर खुलासा केला की ६-७ मे च्या रात्री पाकिस्तान प्रत्युत्तर देण्याची तयारी करत होता, त्याच वेळी भारताने पुन्हा हल्ला केला आणि नूर खान-शोरकोट हवाई तळावर हल्ला केला. यापूर्वी, पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराने भारताने केलेल्या हल्ल्याचा इन्कार केला होता. मात्र, काही काळानंतर, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि आता उपपंतप्रधान इशाक दार यांनी हल्ल्यांना दुजोरा दिला आहे. त्याच वेळी, दार यांनी असेही म्हटले की युद्धबंदीमागे सौदी प्रिन्स होते. ते म्हणाले, 'हल्ल्यानंतर ४५ मिनिटांनी, ६-७ मे च्या रात्री, सौदी प्रिन्सने फोन करून भारताशी चर्चेचा प्रस्ताव दिला, त्यानंतर जेव्हा आम्ही हो म्हटले तेव्हा त्यांनी भारताशी चर्चा केली.' खरं तर, २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, ७ मे रोजी, भारताने पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) आणि पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. सैन्याने १०० दहशतवाद्यांना ठार मारले. त्याला ऑपरेशन सिंदूर असे नाव देण्यात आले. तेव्हापासून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. इशाक दार यांचे दोन मोठे खुलासे... १. भारताने आमच्या २ प्रमुख हवाई तळांवर हल्ला केलाइशाक दार म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी बोललो होतो. त्यांनी सैन्याला तयार राहण्यास सांगितले होते. आम्हाला काय करायचे आहे याबद्दल सर्व काही ठरले होते. आम्ही पहाटे ४ नंतर भारतावर मोठा हल्ला करणार होतो, परंतु त्यापूर्वी भारताने पुन्हा पहाटे २.३० वाजता कारवाई केली आणि त्यांनी नूर खान, शोरकोट एअरबेससह अनेक ठिकाणी हल्ला केला. २. सौदी अरेबियाने तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केलाउपपंतप्रधान डार म्हणाले, जेव्हा भारताने नूर खान एअरबेसवर हल्ला केला तेव्हा सौदी प्रिन्सने फोनवर सांगितले की जर तुम्ही तसे म्हणत असाल तर मी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्याशी बोलेन की पाकिस्तान युद्धबंदीसाठी तयार आहे आणि त्यांनीही थांबावे, म्हणून मी हो म्हटले, तुम्ही ते नक्कीच करावे, आणि त्यांनी बोलून मला फोन केला. शाहबाज शरीफ यांनीही कबुली दिलीपाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही एका मुलाखतीत कबूल केले की भारताने रावळपिंडी विमानतळासह अनेक ठिकाणी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला. ते म्हणाले की पाकिस्तानने १० मे रोजी पहाटे ४:३० वाजता प्रत्युत्तर देण्याची योजना आखली होती, परंतु भारताच्या हल्ल्यांच्या दुसऱ्या लाटेने (९-१० मे च्या रात्री) पाकिस्तानच्या योजना उधळून लावल्या. पाकिस्तानी कागदपत्रांचा दावा- भारताने आणखी अनेक लपण्याची ठिकाणे नष्ट केली ४ जून रोजी पाकिस्तानच्या एका अधिकृत कागदपत्रातून असे उघड झाले की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताने पाकिस्तानमधील अनेक ठिकाणांवर हल्ले केले होते ज्यांचा उल्लेख भारतीय हवाई दल किंवा लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी केला नव्हता. पाकिस्तानच्या ऑपरेशन बन्यान उन मारसूसशी संबंधित एका कागदपत्रातून ही माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तानने जारी केलेल्या कागदपत्रानुसार, भारताने पेशावर, झांग, हैदराबाद (सिंध), गुजरात (पंजाब), बहावलनगर, अट्टोक आणि चोर येथेही हल्ले केले होते. भारताचे पाकिस्तानवरील हल्ले १. कराचीपासून फक्त १०० किमी अंतरावर असलेल्या भोलारीवर भारताचा हल्ला पाकिस्तानच्या कराची बंदर शहरापासून १५० किमी पेक्षा कमी अंतरावर असलेल्या भोलारी एअरबेसला भारताने लक्ष्य केले. भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी विमानाच्या हँगरवर अचूक हल्ला केला. उपग्रह प्रतिमांवरून भारताचा दावा खरा ठरला. प्रतिमांमध्ये हँगर क्षेत्राचे मोठे नुकसान स्पष्टपणे दिसून येते. २. लष्कराच्या मुख्यालयाजवळील नूर खान एअरबेस लक्ष्य बनले पाकिस्तानी लष्कराच्या मुख्यालयापासून आणि पंतप्रधान कार्यालयापासून फक्त २५ किमी अंतरावर असलेल्या नूर खान एअरबेसला भारताने लक्ष्य केले. येथून अण्वस्त्र साठवण सुविधा आणि सुरक्षा युनिट देखील थोड्या अंतरावर आहे. या संदर्भात, भारताने हल्ला केलेले हे सर्वात संवेदनशील लष्करी लक्ष्य होते. ३. भारताच्या हल्ल्यामुळे रहीम यार खान एअरबेसच्या पट्ट्यात एक खड्डा निर्माण झाला भारतीय सैन्याने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील रहीम यार खान एअरबेसलाही लक्ष्य केले. हे देखील पाकिस्तानचे एक महत्त्वाचे विमानतळ आहे. भारताच्या हल्ल्यामुळे एअरबेसच्या एअरस्ट्रिपवर एक खोल खड्डा तयार झाला. उपग्रह प्रतिमांमध्ये नुकसान स्पष्टपणे दिसून येते. १० मे रोजी पाकिस्तानी सैन्याने एक अधिसूचना जारी केली की ही धावपट्टी कार्यरत नाही. ४. सरगोधा एअरबेसवर अचूक शस्त्रास्त्रांनी दोन हल्ले करण्यात आले भारताने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील सरगोधा एअरबेसच्या दोन वेगवेगळ्या भागांना लक्ष्य केले. यासाठी लष्कराने अचूक शस्त्रे वापरली. यामुळे धावपट्टीवर दोन वेगवेगळे खड्डे निर्माण झाले.

ॲमेझॉनचा एआयवर भर, नोकर कपातीचेही संकेत:ॲमेझॉन भारतात 2 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार

ई-कॉमर्स कंपनी ॲमेझॉन इंडिया यंदा भारतात २००० कोटी रुपये गुंतवणार आहे. कंपनीच्या वेअर हाऊस लॉजिस्टिक्स आणि डिलिव्हरी पायाभूत सुविधा वाढवणे, सेवांना गती देणे आणि कर्मचारी-डिलिव्हरी भागीदारांचे कल्याण सुधारणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. ॲमेझॉन इंडियाचे उपाध्यक्ष (ऑपरेशन्स) अभिनव सिंह यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, गेल्या दशकात ॲमेझॉनने भारतातील सर्वात मोठ्या लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांपैकी एक उभारले आहे. गुंतवणुकीची रक्कम देशभरात नवीन पूर्ण पूर्तता केंद्रे, सॉर्टेशन हब आणि डिलिव्हरी स्टेशन स्थापित करण्यासाठी गुंतवली जाईल. यामुळे ॲमेझॉन काम करत असलेल्या क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे लहान व्यवसायांनादेखील मदत होईल. गोदामे अधिक ऊर्जा-कार्यक्षम आणि सुलभ केली जातील. दरम्यान, ॲमेझॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आपले लक्ष वाढवत आहे. यासोबतच कंपनीने नोकर कपातीचे संकेतही दिले आहेत. ॲमेझॉनचे सीईओ अँडी जेसी यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशात म्हटले की जनरेटिव्ह एआय कंपनीचे कामकाज पूर्णपणे बदलेल. यामुळे काही विद्यमान नोकऱ्या संपुष्टात येऊ शकतात आणि काही नवीन भूमिका निर्माण होऊ शकतात. अ‍ॅमेझॉन प्रत्येक विभागात एआय लागू करतेय अ‍ँडी जॅसी म्हणाले, कंपनीच्या प्रत्येक विभागात एआय लागू केले जात आहे. त्यात अलेक्सा, शॉपिंग फीचर्स, जाहिरात आणि अंतर्गत ऑपरेशन्स यांचा समावेश आहे. कंपनीच्या १५ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी हे स्पष्ट संकेत आहे की, एआय क्रांती आली आहे. यामुळे ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्येच नव्हे तर कंपनीतील काम करण्याची पद्धतही पूर्णपणे बदलेल.

इराणचा प्रहार...:ट्रम्पचा इराणवर हल्ल्यास हिरवा कंदील, इस्रायलचा शेअर बाजार, रुग्णालय व लष्कराचे मुख्यालय उद्ध्वस्त

पश्चिम आशियात युद्ध भडकण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ला करण्यास हिरवा कंदील दाखवला. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, गुप्तचर अहवालात असे स्पष्ट झाले की ट्रम्पनी या सप्ताहाअखेर अमेरिकन हवाई दल व नौदलाला इराणवर हल्ल्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगितले आहे. लष्करासोबतच सुरक्षा संस्थाही सतर्क आहेत. आखातात सुमारे ५० हजार अमेरिकन सैनिक, लढाऊ विमाने, युद्धनौका तैनात आहेत. दरम्यान, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन व चीनचे शी जिनपिंग यांनी गुरुवारी फोनवर संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की सर्व पक्षांनी युद्ध रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत. दुसरीकडे, शुक्रवारी जिनेव्हा येथे ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, युरोपियन युनियन आणि इराणी परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होणार आहे. महागडे युद्ध... इराणची क्षेपणास्त्रे रोखण्यासाठी इस्रायलकडून दररोज २५०० कोटी रुपये खर्च इराणकडून डागल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रांना रोखण्यासाठी इस्रायल दररोज सुमारे २५०० कोटी रुपये खर्च करत आहे. अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या निधीमुळे इस्रायल हे सर्व करू शकतो. फायर पॉवर वेबसाइटनुसार, अमेरिका इस्रायलला दरवर्षी आयर्न डोम आणि एअरो डिफेन्स सिस्टीमसाठी ४५०० कोटी रुपये देते. अमेरिका दरवर्षी इस्रायलला लष्करी मदतीच्या स्वरूपात सुमारे ३० हजार कोटी रुपये वेगळे देते. या मदतीला ‘इस्रायल फंड’ म्हणतात. गुप्तचर अहवालानुसार अमेरिका या सप्ताहाअखेर हल्ला करू शकते, हवाई व नौदल सतर्क अमेरिका युद्धात उतरली तर ३२ देशांची लष्करी संघटना असलेल्या ‘नाटो’शी अंतर राखेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कॅनडामध्ये झालेल्या जी-७ देशांच्या बैठकीतही इराणबाबत ट्रम्पच्या योजनेला सदस्य देशांची मान्यता मिळाली नाही. परंतु अलीकडच्या समीकरणांमुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान केअर स्टारमर अमेरिकेला पाठिंबा देऊ शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ब्रिटनने भूमध्य समुद्रात युद्धनौका क्वीन एलिझाबेथ रवाना केली आहे. हल्ला झाल्यास सौदी अरेबिया अमेरिकेला हवाई तळ वापरण्याची परवानगी देऊ शकते. कारण याबाबत अमेरिका आणि सौदी यांच्यात करार झाला आहे. पुढे काय: ‘नाटो’ अमेरिकेपासून दूर जाईल... पण ब्रिटन व सौदी अरेबिया एकत्र येऊ शकतात तेल अवीव/ तेहरान |इराणने गुरुवारी इस्रायलवर मोठा प्रहार केला. इराणी क्षेपणास्त्रांनी बियर शेबा येथील सोरोका रुग्णालय, तेल अवीवमधील शेअर बाजार इमारत, याम गावातील आर्मी इंटेलिजन्स व सायबर कमांड मुख्यालय उद्ध्वस्त केले. रुग्णालयावरील हल्ल्यात २०० जखमी झाले. प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलने इराणच्या अरक अणुस्थळावर बॉम्बहल्ला केला. या युद्धात आतापर्यंत इराणमध्ये ६४० लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर १३०० लोक जखमी झाले आहेत. इस्रायलमध्ये २४ लोकांचा मृत्यू झाल्याची आणि सुमारे ४०० जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. ऑपरेशन सिंधूअंतर्गत इराणमधील ११० भारतीय विद्यार्थ्यांचा पहिला गट गुरुवारी नवी दिल्लीत पोहोचला. मायदेशी परतल्याचा आनंद सर्वांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. बहुतांश इराणमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत होते. दिल्लीतील अली अकबर म्हणाला की तेहरान जवळजवळ उद्ध्वस्त झाले आहे. काश्मीरचा विद्यार्थी हुजैफ म्हणाला की दररोज रात्री क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनची भीती होता. प्रत्येक क्षण भयानक स्वप्नासारखा होता. गटातील ९० विद्यार्थी काश्मीरचे होते. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांनी दिल्ली विमानतळावर विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांच्या भेटीनंतर वक्तव्य:भारत-पाकच्या नेत्यांनी अणुयुद्ध टाळले- ट्रम्प

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही अत्यंत समजूतदार नेत्यांनी गेल्या महिन्यातील संघर्ष समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला, जो एका अणुयुद्धात रूपांतर होऊ शकला असता, अशा शब्दांत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रथमच कबुली दिली आहे. व्हाइट हाऊसमध्ये पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्यासोबत मेजवानीनंतर ट्रम्प यांनी हे वक्तव्य केले. याआधी अनेक वेळा भारत-पाक युद्धविरामात मध्यस्थी केल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. मुनीर यांच्याशी भेट होण्यापूर्वीच काही तासांपूर्वी ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा संघर्ष समाप्तीचे श्रेय स्वतःकडे घेतले होते. मात्र बैठकीनंतर माध्यमांसमोर त्यांनी ही गोष्ट पुन्हा सांगितली नाही. त्याआधी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत झालेल्या फोनवरील संवादात मोदींनी स्पष्ट केले होते की भारत व पाकिस्तानी लष्करी कारवाई थांबवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये थेट चर्चा झाली होती आणि त्यात अमेरिकेची कोणतीही मध्यस्थी नव्हती. ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांना मुनीर यांच्याशी भेटून सन्मानित झाल्यासारखे वाटले व त्यांनी इराण-इस्रायल संघर्षातून उद्भवलेल्या परिस्थितीवर पाकच्या लष्करप्रमुखांशी चर्चा केली. ट्रम्प यांची व्यापाराची इच्छा; पाकिस्तानी लष्कर पाकिस्तान लष्कराने एका निवेदनात सांगितले की अध्यक्ष ट्रम्प यांनी असीम मुनीर यांच्याशी झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानसोबत परस्पर लाभदायक व्यावसायिक भागीदारीची इच्छा व्यक्त केली. या बैठकीत पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार लेफ्टनंट जनरल असीम मलिक सहभागी झाले होते. मलिक हे आयएसआयचे प्रमुखदेखील आहेत.

कॅनेडियन एजन्सीचा भारतावर हस्तक्षेपाचा आरोप:म्हणाले- हे सर्व खलिस्तानींमुळे; ते भारतात हिंसाचार पसरवत आहेत

कॅनडाच्या गुप्तहेर संस्थेने (CSIS) बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतावर कॅनडात परकीय हस्तक्षेपाचा आरोप केला आहे. CSIS अहवालात म्हटले आहे की भारत आंतरराष्ट्रीय दमन (सीमापार दमन) मध्ये मुख्य भूमिका बजावतो. अहवालात चीनला कॅनडासाठी सर्वात मोठा गुप्त धोका म्हणून नाव देण्यात आले होते. याशिवाय रशिया, इराण आणि पाकिस्तानचीही नावे घेण्यात आली होती. अहवालात म्हटले आहे की भारतीय अधिकारी आणि कॅनडामधील त्यांच्या प्रॉक्सी एजंटांनी कॅनेडियन नेत्यांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या भारतीय अधिकाऱ्यांनी भारताच्या हितासाठी, विशेषतः खलिस्तानच्या बाबतीत, कॅनेडियन धोरणे वळवण्याचा प्रयत्न केला. अहवालात असेही म्हटले आहे की खलिस्तानी अतिरेकी भारतात हिंसाचार घडवण्यासाठी कॅनडाचा वापर करत आहेत. CSIS ने म्हटले आहे की काही लोक भारतात हिंसाचाराचा प्रचार करण्यासाठी, निधी उभारण्यासाठी आणि नियोजन करण्यासाठी कॅनडाचा वापर करत आहेत. २०२४ मध्ये कॅनडामध्ये खलिस्तानी अतिरेक्यांशी संबंधित कोणतेही हल्ले झालेले नाहीत, परंतु त्यांच्या कारवाया कॅनडा आणि त्याच्या हितांसाठी धोका निर्माण करत आहेत. खलिस्तानी अतिरेक्यांमुळे भारताचा कॅनडामध्ये परकीय हस्तक्षेप वाढत आहे. कॅनेडियन अहवाल खलिस्तानी अतिरेकीपणाचे मूळ सांगतोहा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी G7 शिखर परिषदेत परस्पर संबंध पुन्हा रुळावर आणण्याबाबत चर्चा केली होती. तथापि, अहवालात प्रथमच हे स्पष्टपणे मान्य करण्यात आले आहे की काही खलिस्तानी अतिरेकी भारतात हिंसाचार पसरवण्यासाठी, निधी उभारण्यासाठी आणि योजना आखण्यासाठी कॅनडाच्या भूमीचा वापर करत आहेत. जी-७ शिखर परिषदेत मोदी म्हणाले- भारत-कॅनडा संबंध महत्त्वाचे आहेतकॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांतातील कनानास्किस येथे झालेल्या ३ दिवसांच्या G7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी सहभागी झाले. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मोदींचे स्वागत केले. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये द्विपक्षीय बैठक झाली. बैठकीनंतर मोदी म्हणाले- भारत आणि कॅनडामधील संबंध खूप महत्वाचे आहेत. भारताला G-7 मध्ये आमंत्रित केल्याबद्दल मी तुमचा (कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा) खूप आभारी आहे. मी भाग्यवान आहे की मला २०१५ नंतर पुन्हा एकदा कॅनडामध्ये येऊन कॅनडाच्या लोकांशी संपर्क साधण्याची संधी मिळाली. यासह, भारत आणि कॅनडामध्ये उच्चायुक्तांना पुन्हा नियुक्त करण्यासाठी करार झाला आहे. खरं तर, दहशतवादी निज्जर हत्याकांडानंतर, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, दोन्ही देशांनी प्रत्येकी 6 राजदूतांना देशातून काढून टाकले होते. भारत-कॅनडा संबंध का बिघडले?२०२३ मध्ये, कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येत भारत सरकारच्या एजंट्सचा हात असू शकतो असे सांगून वाद निर्माण केला होता. भारताने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले होते, ते हास्यास्पद आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले होते. यानंतर, दोन्ही देशांनी त्यांचे राजनैतिक संबंध कमी केले. २०२३ मध्ये हरदीप निज्जरची हत्या १८ जून २०२३ रोजी संध्याकाळी, कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया येथील सरे येथील गुरुनानक शीख गुरुद्वाराजवळ निज्जरवर दोन अज्ञात बंदूकधार्‍यांनी गोळ्या झाडल्या. तो गुरुद्वाराबाहेर पार्किंगमध्ये त्याच्या कारमध्ये होता. त्याचदरम्यान, दोन तरुण मोटारसायकलवरून आले आणि त्यांनी गोळीबार सुरू केला. निज्जरला गाडीतून बाहेर पडण्याची वेळ मिळाली नाही आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. निज्जर या गुरुद्वाराचा प्रमुख देखील होता.

इराणचा अणुप्रकल्प नष्ट करणे सोपे नाही:फोर्डो लॅब जमिनीपासून 295 फूट खाली, हल्ला फक्त अमेरिकन विमाने आणि बॉम्बनेच शक्य

इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षादरम्यान, जगाच्या नजरा इराणच्या फोर्डो इंधन समृद्धी प्रकल्पावर खिळल्या आहेत. हा प्रकल्प इराणमधील एका पर्वतरांगात २९५ फूट खोलीवर म्हणजेच सुमारे ९० मीटर अंतरावर आहे. त्याची रचना आणि सामरिक स्थान असे आहे की कोणताही देश हवाई हल्ल्याने ते नष्ट करू शकत नाही. फोर्डोच्या तळापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाच बोगदे कापण्यात आले आहेत आणि आत खोलवर बंकरसारख्या सुविधा बांधण्यात आल्या आहेत. हे अणुऊर्जा संघटनेद्वारे (AEOI) नियंत्रित केले जाते. नतान्झ नंतर हा इराणचा दुसरा युरेनियम शुद्धीकरण प्रकल्प आहे. इस्रायलला हा तळ नष्ट करायचा होता. फक्त अमेरिकेचे GBU-57 मॅसिव्ह ऑर्डनन्स पेनेट्रेटर बंकर-बस्टर बॉम्ब आणि B-2 स्टेल्थ विमानेच ते नष्ट करण्यास सक्षम आहेत, परंतु ते इतके सोपे नाही. ते नष्ट करण्यासाठी, हे बॉम्ब एकाच ठिकाणी अनेक वेळा टाकावे लागतील. हवाई हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी डिझाइन केलेले इस्रायल फोर्डो प्लांट का नष्ट करू इच्छितो? २००९ मध्ये गुप्त कागदपत्रांद्वारे फोर्डो अणुऊर्जा प्रकल्प उघडकीस आला होता. तथापि, २०१८ मध्ये इस्रायलने इराणचे अणुऊर्जा दस्तऐवज चोरले तेव्हा या प्रकल्पाची खरी माहिती समोर आली. फोर्डोची योजना, ब्लूप्रिंट आणि उद्दिष्टे ५५ हजार कागदपत्रांमध्ये नोंदवण्यात आली होती. या कागदपत्रांमध्ये असे म्हटले होते की या प्रकल्पातून शस्त्रास्त्र-दर्जाचे युरेनियम तयार होईल आणि दरवर्षी किमान दोन अण्वस्त्रे तयार होतील. इन्स्टिट्यूट फॉर सायन्स अँड इंटरनॅशनल सिक्युरिटी थिंक टँकचे डेव्हिड अल्ब्राइट यांच्या मते, या कागदपत्रांवरून स्पष्टपणे दिसून आले की इराणचा अण्वस्त्रे बनवण्याचा हेतू होता. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने देखील मान्य केले आहे की या प्रकल्पाचा आकार आणि रचना शांततापूर्ण वापरासाठी योग्य नाही. म्हणूनच इस्रायल ते नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. फोर्डो इंधन समृद्धी प्रकल्प (FFEP) ला शाहिद अली मोहम्मदी अणु सुविधा म्हणूनही ओळखले जाते. इस्रायलवरही अण्वस्त्रे असल्याचा आरोप इराणच्या अणुकार्यक्रमाला लक्ष्य करणाऱ्या इस्रायलवर स्वतःची शस्त्रे असल्याचा आरोप आहे. आज त्यांच्याकडे अंदाजे ९० अणुशस्त्रे आहेत आणि दिमोना येथील त्यांच्या अति-गुप्त अणुस्थळावर मोठ्या प्रमाणात प्लुटोनियम तयार करण्याची क्षमता आहे. इस्रायल संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुप्रसार अणुप्रसार कराराचा पक्ष नाही आणि कोणत्याही एजन्सीला अणुस्थळांची तपासणी करण्याची परवानगी देत ​​नाही. नेतन्याहू यांच्या दबावामुळे ट्रम्प युद्धात सामील होऊ शकतातअमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सुरुवातीला इराणच्या अणुकार्यक्रमावर हल्ला करण्याची इस्रायलची मागणी नाकारली, त्यांनी राजनैतिकतेचा आग्रह धरला, परंतु इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी त्यांची भूमिका बदलली. नेतन्याहू यांनी ट्रम्पवर दबाव आणून मोठ्या हल्ल्याची तयारी केली. ते अमेरिकेला इंधन आणि बॉम्बसारखी लष्करी मदत देण्याचा विचार करत आहेत, परंतु सुरुवातीला ते तसे करण्यास नकार देत होते कारण त्यांना इराणला अण्वस्त्रे मिळण्यापासून रोखायचे होते परंतु नेतन्याहूच्या धोरणाने ते प्रभावित झाले.

पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांची मागणी- ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कार द्यावा:भारत-पाकिस्तान संघर्ष संपवण्याचे श्रेय दिले, ट्रम्प म्हणाले- मला पाकिस्तानवर प्रेम

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कार देण्याची मागणी केली आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी आणण्यात ट्रम्प यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी त्यांनी हा पुरस्कार देण्याची मागणी केली आहे. असीम मुनीर सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. येथे ट्रम्प आणि मुनीर यांची बंद दाराआड भेट झाली. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अ‍ॅना केली म्हणाल्या की, ट्रम्प मुनीर यांचे स्वागत करतील कारण मुनीर यांनी ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कार देण्याची मागणी केली आहे. ट्रम्प यांनी यासाठी मुनीर यांचे आभार मानले. ते म्हणाले- मला पाकिस्तान आवडते. या भेटीपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर मोदी म्हणाले की युद्धबंदी थेट चर्चेतून झाली. त्यांनी अमेरिकेच्या मध्यस्थीला नकार दिला. ट्रम्प यांनी मुनीर यांचे कौतुक केले, अमेरिकन-पाकिस्तानींनी त्यांना हुकूमशहा म्हटले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अधिकाऱ्यांशिवाय पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांशी एकटे बोलण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ट्रम्प म्हणाले- मुनीर यांना भेटून मला सन्मान वाटला. भारतासोबत युद्ध रोखण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. व्हाईट हाऊसमध्ये झालेली ही बैठक गोपनीय होती. पाकिस्तानी न्यूज डॉननुसार ट्रम्प यांनी मुनीर यांचे कौतुक केले आणि सांगितले की त्यांनी भारत-पाकिस्तान तणाव वाढण्यापासून रोखले. असीम मुनीर आणि ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये इराण-इस्रायल संघर्षावरही चर्चा केली. पाच दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेल्या मुनीर यांनी वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानी समुदायाला सांगितले - पहलगाम हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला दोष देऊन भारत सीमेचे उल्लंघन करत आहे. आम्ही शहीद होऊ पण अपमान सहन करणार नाही. मुनीर यांनी इराण-इस्रायल युद्ध संपवण्याचे समर्थन केले आणि अमेरिकेसोबतच्या दहशतवादविरोधी भागीदारीचे कौतुक केले. दुसरीकडे, त्यांना वॉशिंग्टनमध्ये निदर्शनांना सामोरे जावे लागले. अमेरिकन-पाकिस्तानी नागरिकांनी मुनीर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली आणि त्यांना हुकूमशहा आणि खुनी म्हटले. ट्रम्प पुन्हा म्हणाले- मी भारत-पाक युद्ध थांबवले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा सांगितले की त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवले आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या फोन संभाषणानंतर १२ तासांनी ट्रम्प यांचे हे विधान आले. खरंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवर चर्चा केली, जी सुमारे ३५ मिनिटे चालली. संभाषणादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना ऑपरेशन सिंदूरबद्दल सांगितले. भारत कधीही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी स्वीकारणार नाही ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील संभाषणाची माहिती परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, संभाषणादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की ऑपरेशन सिंदूरशी संबंधित कोणत्याही विषयावर व्यापाराशी संबंधित कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यांनी पुन्हा सांगितले की भारताने पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावरून युद्धबंदी लागू केली आहे. भारताने कधीही कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी स्वीकारली नाही आणि भविष्यातही कधीही स्वीकारणार नाही. त्याच वेळी, पंतप्रधान मोदींनी असेही जोर दिला की आता भारत दहशतवादाच्या घटनांकडे प्रॉक्सी वॉर (पडद्यामागील लढाई) म्हणून पाहणार नाही तर थेट युद्ध म्हणून पाहेल. भारताचे ऑपरेशन सिंदूर अजूनही चालू आहे. परराष्ट्र सचिवांनी सांगितले की, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींनी मांडलेले मुद्दे सविस्तरपणे समजून घेतले आणि दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या लढाईला पाठिंबा दर्शवला. मोदी-ट्रम्प यांची G7 मध्ये भेट होणार होती, पण ती झाली नाही पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील बैठक जी-७ च्या पार्श्वभूमीवर होणार होती, परंतु ट्रम्प यांना १७ जून रोजी जी-७ सोडून अमेरिकेत परतावे लागले. यामुळे ही बैठक होऊ शकली नाही. त्यानंतर ट्रम्प यांच्या विनंतीवरून दोन्ही नेत्यांनी फोनवर चर्चा केली. ही चर्चा सुमारे ३५ मिनिटे चालली. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना फोनवरून शोक व्यक्त केला होता आणि दहशतवादाविरुद्ध पाठिंबा दर्शवला होता. त्यानंतर १८ जून रोजी दोन्ही नेत्यांमध्ये ही पहिलीच चर्चा होती. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ऑपरेशन सिंदूरबद्दल सविस्तर चर्चा केली. 'भारताने फक्त पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांना लक्ष्य केले' मिस्री म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना स्पष्टपणे सांगितले की, २२ एप्रिलनंतर भारताने संपूर्ण जगाला दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करण्याच्या आपल्या निर्धाराबद्दल सांगितले आहे. ६-७ मे च्या रात्री भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील फक्त दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला. भारताच्या कृती अतिशय मोजमापाने, अचूक आणि आक्रमक नव्हत्या. भारताने हे देखील स्पष्ट केले की आम्ही पाकिस्तानच्या गोळ्यांना गोळ्यांनी उत्तर देऊ.

इस्रायली हॅकर्सनी इराणी वृत्तवाहिन्या हॅक केल्या:महिलांचे केस कापतानाचे व्हिडिओ दाखवले; ट्रम्प यांचे इराणवर हल्ल्याच्या प्लॅनिंगचे आदेश

इराण आणि इस्रायलमधील युद्ध सातव्या दिवशी सुरू आहे. बुधवारी रात्री उशिरा इस्रायली हॅकर्सनी इराणच्या सरकारी आयआरआयबी टीव्हीसह अनेक वृत्तवाहिन्या हॅक केल्या. यादरम्यान लोकांना बंड करण्याचे आवाहन करण्यात आले. या हॅकर्सनी २०२२च्या निदर्शनांचे व्हिडिओ प्ले केले, ज्यामध्ये महिला त्यांचे केस कापत आहेत. खरं तर, २०२२ मध्ये, महसा अमिनी नावाच्या एका इराणी महिलेचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. चुकीच्या पद्धतीने हिजाब परिधान केल्याबद्दल महसाला अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ला करण्याच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. आता फक्त ट्रम्प यांच्या अंतिम आदेशाची वाट पाहिली जात आहे. द वॉल स्ट्रीट जर्नलमधील वृत्तानुसार, हल्ल्याचा आदेश देण्यापूर्वी त्यांना इराण आपला अणुकार्यक्रम सोडतो की नाही हे पाहायचे आहे. गेल्या ६ दिवसांत या युद्धात २४ इस्रायली नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, वॉशिंग्टनस्थित एका मानवाधिकार गटाने दावा केला आहे की इराणमध्ये मृतांची संख्या आता ६३९ वर पोहोचली आहे आणि १३२९ लोक जखमी झाले आहेत. इस्रायल-इराण युद्धाचे 5 फोटो... इस्रायल-इराण संघर्षाचे गेल्या 6 दिवसांचे अपडेट्स... इस्रायल-इराण संघर्षाशी संबंधित क्षणोक्षणी अपडेट्ससाठी, खालील लाइव्ह ब्लॉग पाहा...

फोर्डो अणुप्रकल्प:इराणी अणुतळ 295 फूट भूगर्भात, उद्ध्वस्त करणे कठीण, विनाश घडवण्याची क्षमता फक्त अमेरिकेकडे

इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जगाच्या नजरा आता त्या भूमिगत लष्करी अणुतळावर खिळल्या आहेत. तो आधुनिक युद्धाच्या इतिहासातील सर्वात दुर्गम आणि अजिंक्य अणुऊर्जा तळ मानला जातो. त्याचे नाव फोर्डो इंधन समृद्धी प्रकल्प एक आहे. तो कोम शहराजवळील इराणच्या एका टेकडीत २९५ फूट खोलीवर म्हणजेच सुमारे ९० मीटर खोल जमिनीत आहे. त्याची रचना, सुरक्षा वर्तुळ आणि सामरिक स्थान पाहता कोणताही देश हवाई हल्ल्याने ते नष्ट करण्याचे धाडस करू शकत नाही. फोर्डोच्या तळापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाच बोगदे बनवून तेथे बंकरसारख्या सुविधा बांधण्यात आल्या आहेत. तेथे २७०० हून अधिक सेंट्रिफ्यूज चालू आहेत आणि ६० % पर्यंत समृद्ध युरेनियमचा साठा आहे. याद्वारे तीन आठवड्यांत २३३ किलोपर्यंत शस्त्र-ग्रेड युरेनियम तयार करता येते. थोडक्यात, हा साठा नऊ अण्वस्त्रांच्या बरोबरीचा आहे.इस्रायल गेल्या अनेक वर्षांपासून हा तळ निष्क्रिय करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु त्यांच्याकडे इतके खोलवर जाऊ शकणारे बॉम्ब नाहीत. अलीकडच्या हल्ल्यांमध्येही त्यांनी या तळाला लक्ष्य केले, पण यश मिळाले नाही. फक्त अमेरिकेकडेच जीबीयू-५७ मॅसिव्ह ऑर्डनन्स पेनेट्रेटर नावाचा बंकर-बस्टर बॉम्ब आणि तो वाहून नेणारे बी-2 स्टेल्थ विमान आहे. ते या तळाला नुकसान पोहोचवू शकते. विशेष सहकारी : इराणला साथ न देताही रशियाला मोठ्या प्रमाणात लाभाची संधी युक्रेन युद्धात इराणने रशियाला ड्रोन आणि लष्करी मदत पुरवली, तरीही इस्रायली हल्ल्यांवर रशिया मौन बाळगून आहे. रशिया युक्रेन युद्ध आणि आखाती देशांशी संबंधांना प्राधान्य देत आहे. तेलाच्या किमती वाढल्याने रशियन अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळाला आहे. अमेरिका, इराण आणि इस्रायलमध्ये मध्यस्थ म्हणून पुतीन जागतिक राजनैतिकतेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. युक्रेन युद्धाव्यतिरिक्त रशियाशी संबंध सुधारण्यास उत्सुक असलेले ट्रम्प प्रशासन या भूमिकेला पाठिंबा देत आहे. नेतन्याहूंचा वाढता दबाव, व्यापक हल्ल्याची योजना, यातून ट्रम्प युद्धात उतरणे शक्य ट्रम्प यांनी सुरुवातीला इराणच्या अणुकार्यक्रमावर हल्ल्याची इस्रायलची मागणी नाकारून कूटनीतीवर भर दिला. परंतु इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी आपला निर्णय बदलला. नेतन्याहू यांनी मोठ्या हल्ल्याची तयारी केली. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर दबाव आला. ते इंधन आणि बॉम्बसारखी अमेरिकेची लष्करी मदत देण्याचा विचार करत आहेत. हा बदल सुरुवातीच्या भूमिकेपासून उलट आहे. कारण ते इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखू इच्छित होते. परंतु नेतन्याहू यांच्या रणनीतीने ते प्रभावित झाले. इराणला लक्ष्य करणाऱ्या इस्रायलकडे आण्विक शस्त्रे असल्याचा आरोप इराणच्या अणुप्रचार कार्यक्रमाला लक्ष्य करणाऱ्या इस्रायलवर स्वतःची शस्त्रे असल्याचा आरोप आहे. आज इराणकडे अंदाजे ९० अणुबॉम्ब आहेत आणि डिमोना येथील त्यांच्या गुप्त अणुस्थळात मोठ्या प्रमाणात प्लुटोनियम तयार करण्याची क्षमता आहे. इस्रायल संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुप्रसार अणुप्रसार कराराचा पक्ष नाही किंवा कोणत्याही तपास संस्थेला अणुस्थळांची तपासणी करण्याची परवानगी देत ​​नाही. जीबीयू-५७ बॉम्ब : २०० फूट खाली भेदनक्षम २००९ मध्ये गुप्त कागदपत्रांमधून फोर्डो अण्वस्त्र प्रकल्प उघड झाला. तथापि, २०१८ मध्ये इस्रायली गुप्तचर संस्थांनी इराणचे अण्वस्त्र दस्तऐवज चोरले तेव्हा या प्लँटबद्दलची खरी माहिती समोर आली. या ५५ ​​हजार कागदपत्रांमध्ये फोर्डोची संपूर्ण योजना, ब्ल्यूप्रिंट आणि उद्दिष्टे होती. त्यात लिहिले होते की या प्लँटमध्ये शस्त्र-दर्जाचे युरेनियम तयार केले जाईल आणि दरवर्षी किमान १-२ अण्वस्त्रे बनवता येतील. इन्स्टिट्यूट फॉर सायन्स अँड इंटरनॅशनल सिक्युरिटी थिंक टँकचे डेव्हिड अल्ब्राइट यांच्या मते या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट झाले की इराणचा हेतू अण्वस्त्रे बनवण्याचा होता. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेनेही मान्य केले की या प्लँटचा आकार आणि डिझाइन शांततापूर्ण वापराच्या अनुरूप नाही. म्हणूनच इस्रायल ते नष्ट करण्याच्या मागे लागला आहे.

अमेरिका युद्धात उतरल्यास विध्वंस- इराण:ट्रम्पची शरणागतीची धमकी इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांनी फेटाळली

इराण-इस्रायल युद्ध भडकण्याची चिन्हे दिसत आहेत. वास्तविक इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बिनशर्त आत्मसमर्पणाच्या धमकीला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. खामेनी बुधवारी म्हणाले, ‘ज्यांना इराण, त्याचे लोक आणि त्याचा इतिहास माहीत आहे ते कधीही धमक्यांची भाषा बोलत नाहीत. इराणी लोक शरण जाणारे नाहीत. ट्रम्पनी अशा धमक्यांना घाबरणाऱ्यांनाच धमकावावे.’ बुधवारी टीव्ही संदेशात खामेनी म्हणाले, ‘जर अमेरिकेने इस्रायलशी युद्धात हस्तक्षेप केला तर आम्ही त्याला योग्य उत्तर देऊ. इराण भयंकर बदला घेईल. अमेरिकेला असे नुकसान होईल, जे भरून निघणार नाही. दरम्यान, बुधवारी रात्री उशिरा ट्रम्प म्हणाले, ‘मी इराणच्या अणुतळांवर हल्ला करू शकतो किंवा करू शकत नाही, कुणालाही माहिती नाही.’ मंगळवारी त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले होते, ‘आम्हाला माहीत आहे की तथाकथित सर्वोच्च नेते कुठे लपले आहेत, परंतु आम्ही त्यांना मारणार नाही.’ ६ देशांत फौजफाटा... येथे ५० हजार अमेरिकी सैनिक आणि दोन मोठी विमानवाहू जहाजे गस्तीवर इराक... इरबिल, अल असद हवाई तळांवर २ हजारांवर सैनिक तैनात.सौदी अरेबिया... लढाऊ विमाने व ३५ हजारांवर सैनिक तैनात.कुवेत... ५ हजार अमेरिकी मरीन तैनात. २ विमानवाहू जहाजे गस्तीवर.बहरीन... अल उबैद हवाई तळावर जेटमध्ये इंधन भरण्याची सुविधा.जॉर्डन... अम्मानमध्ये दोन हजारांहून अधिक सैनिक तैनात.यूएई... अमेरिकी नौदल, लष्कर आणि हवाई दल तैनात. सध्या इराणमध्ये सत्तापालट ट्रम्पसाठी कठीणच ट्रम्प सतत इराणला धमकी देत ​​आहेत. खामेनींना ठार मारण्याची थेट धमकी देणे हे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिकतेतील सर्वात वाईट विधान आहे. असे होऊ नये. ट्रम्प इराणमध्ये सत्तापालटाची योजना आखत आहेत. पण सध्या इराणचे लोक त्यांच्या सर्वोच्च नेत्यावर तितकेसे नाराज नाहीत जितके ते अमेरिकेवर आहेत. जर अमेरिकेने खऱ्या सार्वजनिक निषेधाशिवाय इराणमध्ये कुणालाही कळसूत्री म्हणून सत्तेवर बसवले तर हे सूत्र काम करणार नाही. युद्धाच्या सहाव्या दिवशीही इराणचे मनोबल तुटलेले नाही. अमेरिका आणि इस्रायल माजी पहलवी राजघराण्याला इराणमध्ये आणू इच्छितात, परंतु अमेरिका यात यशस्वी होईल असे वाटत नाही. इराणची लष्करी ताकद अजूनही कमी झालेली नाही. इराणी हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांचा इस्रायलवर हल्ला इराणने बुधवारी इस्रायलवर या युद्धातील सर्वात मोठा हल्ला केला. या हल्ल्यात इराणने तेल अवीवला लक्ष्य करून फताह-१ हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र डागले. ध्वनीच्या वेगापेक्षा पाचपट वेग असलेल्या या हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रामुळे तेल अवीवमधील अनेक इमारतींचे नुकसान झाल्याची शक्यता आहे. यापूर्वी इराणने या युद्धात फक्त बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर केला होता. इराणी हल्ल्यात आतापर्यंत इस्रायलमधील २४ लोक मृत्युमुखी आणि ६०० जण जखमी झाले. तर इराणमधील ५८५ लोक मृत्युमुखी तर १३२५ जण जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. इस्रायलने बुधवारी इराणी हवाई संरक्षण यंत्रणा भेदत दोन अणुस्थळांनाही लक्ष्य केले. तेहरान आणि इस्फहानमधील या ठिकाणी युरेनियम संवर्धनाचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, यापूर्वी इस्रायली हल्ल्यात इराणमधील ३ अणुस्थळे उद्ध्वस्त झाली होती. त्यापैकी इराणचे नतान्झ अणुस्थळ सर्वात महत्त्वाचे होते. कंवल सिब्बल, जेएनयूचे कुलगुरू, माजी परराष्ट्र सचिव कारण इस्रायलकडील क्षेपणास्त्र इंटरसेप्टर्सचा पुरवठा झपाट्याने कमी होत आहे. तो त्याच्या पुरवठ्यासाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहे. इराणी हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे आयर्न डोममध्ये घुसून इस्रायली शहरांमध्ये विनाश घडवू शकतात. ९ अमेरिकी तळांवरून इराणची नाकेबंदी बुधवारीही इराणची राजधानी तेहरानमध्ये स्फोट आणि हवाई हल्ल्याच्या इशारा देणारे सायरन वाजले. तेहरानच्या जवळपास अर्ध्या भागात वीज खंडित झाली. यामुळे अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठाही खंडित झाला. सध्या तेहरानमध्ये शाळा व महाविद्यालये बंद आहेत. वाहनांचा ताफा शहर सोडून वायव्येकडील कोम आणि तब्रिझकडे जात आहे. दरम्यान, ११० भारतीय विद्यार्थ्यांचा एक गट आर्मेनियामार्गे मायदेशी रवाना झाला आहे.

इंडोनेशियातील माउंट लाकी लाकी ज्वालामुखीचा उद्रेक:10 किमी वर उडाली राख, 150 किमी अंतरावरून मशरूमसारखे दिसले; अनेक उड्डाणे रद्द

इंडोनेशियातील माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी येथील ज्वालामुखीचा बुधवारी पुन्हा उद्रेक झाला. त्यामुळे धुराचे आणि राखेचे ढग निर्माण झाले. मंगळवारी संध्याकाळपासून बुधवार दुपारपर्यंत अनेक स्फोट झाले. मंगळवारी दुपारी झालेल्या एका मोठ्या स्फोटामुळे राख आणि धुराचे लोट १० किमी उंच उठले होते. हे मशरूमसारखे दिसत होते. ते १५० किमी अंतरापर्यंत दिसत होते. या स्फोटामुळे गावांमधून लोकांना बाहेर काढण्यात आले आणि अनेक उड्डाणे रद्द करावी लागली. यामध्ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ बालीकडे जाणारी आणि येणारी उड्डाणे समाविष्ट आहेत. उच्चस्तरीय इशारा जारी ज्वालामुखीच्या स्फोटाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने सर्वोच्च पातळीचा इशारा जारी केला आहे. ज्वालामुखीपासून ८ किमी अंतरापर्यंतचा परिसर धोकादायक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या परिसरात राख आणि लहान दगड पडत आहेत. राख आणि ढिगारा धोक्याच्या क्षेत्राबाहेरील गावांमध्येही पडला आहे. नुरबालेन गावातील काही रहिवाशांनी कोंगा येथे उभारलेल्या मदत छावण्यांमध्ये आश्रय घेतला. १,५८४ मीटर उंचीचा माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी हा फ्लोरेस तैमूर जिल्ह्यात स्थित एक जुळा ज्वालामुखी आहे, जो माउंट लेवोटोबी पेरेम्पुआनशी जोडलेला आहे. या ज्वालामुखीचा यापूर्वी अनेक वेळा उद्रेक झाला आहे. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या उद्रेकात ९ जणांचा मृत्यू झाला आणि डझनभर जखमी झाले. मार्चमध्येही तो सक्रिय होता. हे ही वाचा... ट्रम्प पुन्हा म्हणाले- भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवले:मला पाकिस्तान आवडतो; PM मोदी म्हणाले होते - भारताने मध्यस्थी स्वीकारली नाही, स्वीकारणारही नाही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा म्हटले की, त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील संभाव्य युद्ध थांबवले. ट्रम्प म्हणाले की, मी युद्ध थांबवले. मला पाकिस्तान आवडतो. पंतप्रधान मोदी एक अद्भुत व्यक्ती आहेत. मी काल रात्री त्यांच्याशी बोललो. आम्ही भारतासोबत व्यापार करार करणार आहोत. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणानंतर १२ तासांनी ट्रम्प यांचे हे विधान आले. पूर्ण बातमी वाचा...

मेलोनी यांनी PM मोदींची घेतली भेट:म्हणाल्या- इटली-भारताची घनिष्ट मैत्री; कॅनडाचे PM कार्नी यांच्यासोबत मोदींची पहिली भेट; G7 शिखर परिषद फोटोंमध्ये

कॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांतातील कनानास्किस येथे तीन दिवसांची जी७ शिखर परिषद संपन्न झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या शिखर परिषदेला पाहुणे राष्ट्र म्हणून उपस्थिती लावली. या काळात त्यांनी अनेक जागतिक नेत्यांना भेट घेतली. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मोदींचे स्वागत केले. पंतप्रधान मोदींनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचीही भेट घेतली. G7 शिखर परिषदेतील महत्त्वाचे क्षण

G7 शिखर परिषदेत मोदी म्हणाले- भारत-कॅनडा संबंध खूप महत्वाचे:10 वर्षांनी इथे आलो; भारत-कॅनडा उच्चायुक्तांना पुन्हा नियुक्त करण्यास सहमती

बुधवारी सकाळी कॅनडातील कनानास्किस येथे झालेल्या G7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी पाहुणे राष्ट्र म्हणून सहभागी झाले. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मोदींचे स्वागत केले. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये द्विपक्षीय बैठक झाली. बैठकीनंतर मोदी म्हणाले- भारत आणि कॅनडामधील संबंध खूप महत्वाचे आहेत. भारताला G-7 मध्ये आमंत्रित केल्याबद्दल मी तुमचा (कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा) खूप आभारी आहे. मी भाग्यवान आहे की मला २०१५ नंतर पुन्हा एकदा कॅनडामध्ये येऊन कॅनडाच्या लोकांशी संपर्क साधण्याची संधी मिळाली. यासह, भारत आणि कॅनडामध्ये उच्चायुक्तांना पुन्हा नियुक्त करण्यासाठी करार झाला आहे. खरं तर, दहशतवादी निज्जर हत्याकांडानंतर, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, दोन्ही देशांनी प्रत्येकी 6 राजदूतांना देशातून काढून टाकले होते. मोदींनी शिखर परिषदेत जागतिक नेत्यांनाही भेटले. यामध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ, मेक्सिकन अध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम पारडो, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा, दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे म्युंग यांचा समावेश होता. यानंतर पंतप्रधान मोदी क्रोएशियाला रवाना झाले. जी७ शिखर परिषदेत मोदी, ५ छायाचित्रांमध्ये...

जी-7 देश इस्रायलसोबत:इराणी सुप्रीम कमांडर खामेनी कुठेय? हे माहितीये, पण सध्या मारणार नाही- ट्रम्प

इराण आणि इस्रायलमधील युद्धादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिला.. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले आहे- आम्हाला माहिती आहे की इराणचा ‘सर्वोच्च नेता’ (खामेनी) कुठे लपला आहे. ते एक सोपे लक्ष्य आहे, पण ते सध्या तिथे सुरक्षित आहेत, कारण आम्ही सध्या मारणार नाही. अमेरिकेला नागरिक, सैनिकांवर क्षेपणास्त्रे डागायची नाहीत. अमेरिकेचा संयम आता संपत आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान इराणला इशारा मानले जात आहे. परिस्थिती सुधारली नाही तर अमेरिका लष्करी कारवाई करू शकते. दुसऱ्या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी त्यांची मागणी स्पष्ट केली - ‘बिनशर्त आत्मसमर्पण’. त्यांनी युरोपमध्ये ४० हून अधिक लढाऊ विमाने पाठवली आहेत. त्यामुळे संभाव्य हल्ल्याची अटकळ वाढली आहे. त्याच वेळी, जर्मनीच्या विरोधी पक्ष सीडीयूचे प्रमुख फ्रेडरिक मर्झ म्हणाले, इस्रायल इराणमध्ये आमच्यासाठी ‘घृणास्पद काम’ करत आहे. इराणची अणू महत्त्वाकांक्षा संपूर्ण जगासाठी धोका आहे. युद्धात ५ दिवसांत...आतापर्यंत कुणाचे किती नुकसान? इराण : न्याय मंत्रालय, अणु मुख्यालय, नतान्झ-इस्फहान अणुऊर्जा प्रकल्प, तबरीझ क्षेपणास्त्र संकुल, मेहराबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, संरक्षण मंत्रालय, होल्डिंग टॉवर उद्ध्वस्त झाले. २२४ मृत्यू, १३००हून जास्त जखमी. इस्रायलने इराणच्या आणखी एका कमांडरला केले ठार तेल अवीव/तेहरान| इस्रायलने इराणचा आणखी एक वरिष्ठ लष्करी कमांडर अली शादमानी याला ठार मारले. तो सर्वोच्च नेते खामेनी यांचा निकटवर्तीय होता आणि अवघ्या पाच दिवसांपूर्वीच लष्करप्रमुख बनला होता. १३ जूनपासून लष्करप्रमुखांसह ८ वरिष्ठ लष्करी कमांडर मारले गेले आहेत. प्रत्युत्तरादाखल इराणने तेल अवीवमधील इस्रायलच्या गुप्तचर संस्था मोसादच्या मुख्यालय क्षेपणास्त्राने उडवून दिले. यासोबतच लष्करी गुप्तचर संस्था अनमचे कार्यालयही उद्ध्वस्त करण्यात आले. मोदी करणार ४ देशांच्या नेत्यांशी द्विपक्षीय चर्चा परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले की, पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिखर परिषदेसाठी कॅनडाच्या अल्बर्टाला पोहोचले. ते ऊर्जा सुरक्षा, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीवरील चर्चेत सहभागी होतील. पंतप्रधान मोदी जर्मनी, कॅनडा, इटली, युक्रेनच्या नेत्यांशी द्विपक्षीय चर्चा करतील. जी-७ शिखर परिषदेच्या निवेदनावर स्वाक्षरीस नकार कॅनडामध्ये सुरू असलेल्या जी-७ शिखर परिषदेत नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले. त्यात इस्रायलला जाहीर पाठिंबा दिला. तथापि, ट्रम्प यांनी या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरीस नकार दिला. यात इस्रायल-इराणचा संघर्ष कमी करण्याचे आवाहन केले.त्यावर ट्रम्प म्हणाले, या युद्धाचा अंत हवा आहे, खरा अंत हवा आहे, फक्त युद्धविराम नाही. ट्रम्प जी-७ शिखर परिषद अर्ध्यावरच सोडून वॉशिंग्टनला परतले. इराणचा समर्थक : सौदी अरेबियाने इस्रायलच्या कृतीला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हटले. इजिप्तने २१ देशांसह संयुक्त निवेदन जारी करून इराणला पाठिंबा दिला. कतार आणि यूएईदेखील त्याच्यासोबत आहेत. इस्रायल समर्थक : ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि अर्जेंटिना यांनी इराणवर टीका केली. भारत तटस्थ. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या इस्रायलवर टीका करणाऱ्या विधानापासूनही त्यांनी स्वतःला दूर ठेवले.

इराणने अधिकृतपणे इस्रायलविरुद्ध युद्धाची केली घोषणा:क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू; खामेनी म्हणाले - ज्यू राजवटीवर दया दाखवणार नाही

इराणने इस्रायलविरुद्ध अधिकृतपणे युद्ध घोषित केले आहे. इराणी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी बुधवारी ट्विटरवर लिहिले - युद्ध सुरू होत आहे. आम्ही दहशतवादी ज्यू राजवटीला कडक प्रत्युत्तर देऊ. आम्ही त्यांना कोणतीही दया दाखवणार नाही. या घोषणेनंतर इराणने इस्रायलवर २५ क्षेपणास्त्रे डागली. गेल्या ५ दिवसांपासून इराण आणि इस्रायलमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू आहे, आता खामेनींच्या घोषणेनंतर त्याला युद्ध म्हटले जाईल. अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमेरिका लवकरच या युद्धात सामील होऊ शकते. कॅनडाहून परतल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा पथकासोबत बैठक घेतली. यानंतर अमेरिकेने मध्य पूर्वेत अधिक लढाऊ विमाने पाठवण्याचा निर्णय घेतला. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष आज सहाव्या दिवशी युद्धात रूपांतरित झाला आहे. या लढाईत आतापर्यंत २२४ इराणी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, तर १,४८१ जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, इस्रायलमध्ये आतापर्यंत २४ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ६०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. इस्रायल-इराण संघर्षाचे ५ फुटेज... इस्रायल-इराण संघर्षाशी संबंधित अपडेट्ससाठी, खालील लाईव्ह ब्लॉग पाहा...

इराणमध्ये अडकलेले भारतीय विद्यार्थी परतण्यास सुरुवात:आर्मेनिया मार्गे बाहेर काढले जातेय; 110 विद्यार्थी सीमेवर पोहोचले

इस्रायल-इराण संघर्ष सुरू असताना, भारताने इराणमधून आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, काही भारतीय नागरिकांना आर्मेनिया सीमेवरून देशातून बाहेर काढण्यात आले आहे. यातील बहुतेक विद्यार्थी जम्मू-काश्मीरचे आहेत, जे इराणच्या उर्मिया शहरातून एमबीबीएसचे शिक्षण घेत आहेत. दिव्य मराठीने इराणहून भारतात परतणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, भारतीय वेळेनुसार १६ जून रोजी पहाटे २ वाजता विद्यापीठ कॅम्पसमधून आर्मेनिया सीमेवर विद्यार्थ्यांना आणण्यात आले. काश्मीरमधील अनंतनाग येथील रहिवासी मोहम्मद शफी भट्ट यांनी सांगितले की, त्यांची मुलगी तय्यबा शफी ही उर्मिया विद्यापीठात एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाची विद्यार्थिनी आहे. त्यांची मुलगी त्यांच्याशी सतत संपर्कात आहे. तथापि, आज त्यांनी काहीही बोलणे केलेले नाही. भारतीय दूतावासाचे अधिकारी विद्यार्थ्यांसोबत आहेत. ते सर्व बुधवारी भारतात पोहोचतील. त्याचप्रमाणे, काश्मीरमधील शोपियां येथील रहिवासी मोहम्मद अन्वर भट्ट यांनी सांगितले की, त्यांचे मुलगी कहकशान अन्वरशी कालच बोलणे झाले होते. कहकशान इराणमधून बाहेर पडली आहे. कहकशानकडे इराणी सिम आहे, त्यामुळे ती आज कुटुंबाशी बोलू शकली नाही. आर्मेनिया सीमेवरील नोर्डुझ चेकपॉईंटवरून बसेसद्वारे विद्यार्थ्यांना बाहेर काढले जात आहे. इराणमध्ये सुमारे १०,००० भारतीय अडकले आहेत, ज्यात १,५०० विद्यार्थी आहेत. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत, देशाचे विमानतळ बंद असले तरी, जमिनीच्या सीमा खुल्या आहेत. इराण सोडण्यापूर्वी, परदेशी नागरिकांनी त्यांचे नाव, पासपोर्ट क्रमांक, वाहन तपशील, निघण्याची वेळ आणि त्यांना ओलांडायची असलेली सीमा याबद्दल राजनैतिक मिशनद्वारे इराणच्या जनरल प्रोटोकॉल विभागाला आगाऊ माहिती द्यावी. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या परतण्याशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया खाली समजून घ्या... प्रश्न: इराणमधून भारतीय विद्यार्थी कसे परततील? उत्तर: इराणच्या वेगवेगळ्या शहरांमधून भारतीय विद्यार्थी आर्मेनियाच्या नोर्डुझ सीमेवर पोहोचतील. येथून त्यांना बसने आर्मेनियातील येरेवन विमानतळावर नेले जाऊ शकते. त्यानंतर, या विद्यार्थ्यांना हवाई मार्गाने भारतात आणले जाईल. प्रश्न: भारताने आर्मेनियाची निवड का केली? उत्तर : इराणची सीमा ७ देशांशी आहे. हे देश म्हणजे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अझरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की आणि इराक. याशिवाय, त्याची सागरी सीमा ओमानशी आहे. आर्मेनिया निवडण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत... प्रश्न: भारतीय विद्यार्थ्यांना इराणमधून थेट का परत आणले जात नाही? उत्तर: सध्या इराण आणि इस्रायलमधील परिस्थिती खूपच तणावपूर्ण आहे. अनेक शहरांमध्ये हल्ले झाले आहेत आणि सुरक्षेचा धोका कायम आहे. अशा परिस्थितीत, सध्या भारतीय विद्यार्थ्यांना इराणमधून थेट विमानाने आणणे शक्य नाही. यामागे काही मोठी कारणे आहेत... भारतीय विद्यार्थ्यांनी मदतीसाठी आवाहन केले होते तेहरानमधील परिस्थिती आणखी बिकट झाली, लोक शहरातून पळून जाऊ लागले गेल्या ३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या इस्रायली हल्ल्यांमुळे इराणमधील परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, शहरातील पेट्रोल पंपांवर गाड्यांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. लोक घाबरले आहेत आणि शहर सोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फक्त तेहरानमध्ये २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. एका व्यक्तीने रॉयटर्सला सांगितले की, इंधन पुरवठा मर्यादित असल्याने अनेकवेळा रांगेत उभे राहूनही पेट्रोल मिळणे कठीण आहे. तेहरानमधील एका रहिवाशाने सांगितले की, बॉम्बस्फोटापासून वाचण्यासाठी लोकांकडे सुरक्षित जागा नाही. संपूर्ण शहरात असा कोणताही आश्रय नाही जिथे लोक पळून जाऊन आपला जीव वाचवू शकतील. बरेच लोक उत्तरेकडील कॅस्पियन समुद्राकडे जात आहेत, जो तुलनेने शांत आणि दुर्गम भाग आहे, परंतु रस्ते इतके जाम आहेत की तिथे पोहोचणे कठीण झाले आहे. इस्रायलने रविवारी शस्त्रास्त्र निर्मिती क्षेत्रांजवळ राहणाऱ्या लोकांना तात्काळ बाहेर पडण्याचा इशारा दिला कारण धोका आणखी वाढू शकतो.

इराणमध्ये अडकलेल्या 10,000 भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी तयारी सुरू:आर्मेनिया मार्गे परत येतील, पहिले 1500 विद्यार्थ्यांना परत आणणार

इस्रायलशी झालेल्या युद्धामुळे इराणमध्ये अडकलेल्या सुमारे १०,००० भारतीयांना आर्मेनियामार्गे बाहेर काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. ११० भारतीय विद्यार्थ्यांची पहिली तुकडी सोमवारी रात्री नोरुड्झ सीमेवर (इराण-अर्मेनिया सीमा) पोहोचली. येथून त्यांना आर्मेनियातील येरेवन विमानतळावर नेले जाईल, तेथून ते भारतात परततील. सर्वप्रथम, तेहरान, शिराझ आणि कोम शहरात अडकलेल्या १५०० विद्यार्थ्यांना परत आणले जाईल. इराणने म्हटले होते की परदेशी नागरिक देश सोडून जाऊ शकतात. यासाठी जमिनीच्या सीमा खुल्या आहेत. यानंतर, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी आर्मेनियाचे परराष्ट्र मंत्री अरत मिर्झोयान यांच्याशी चर्चा केली. तथापि, इस्रायलमध्ये अडकलेल्या २५,००० भारतीयांना बाहेर काढण्याची अद्याप कोणतीही योजना नाही. भारतीय दूतावास तेल अवीवमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांच्या संपर्कात आहे. विद्यार्थी म्हणाले- वीज नाही, रेशन नाही इराणमध्ये शिक्षण घेणारे १२०० काश्मिरी विद्यार्थी भीतीच्या छायेत आहेत. दिव्य मराठीने तेहरानमध्ये राहणाऱ्या श्रीनगरमधील इम्तिसालशी फोनवरून संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की ते शाहिद बेहेश्ती विद्यापीठात वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. सर्व ३५० काश्मिरी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाबाहेर जाण्याची परवानगी नाही. वसतिगृहात रेशनचा पुरवठा होत नसल्याने त्यांना दिवसातून फक्त एकदाच जेवण मिळते. अंधार पडताच वीज खंडित केली जाते. तेहरानमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या साबियाने सांगितले की, १३ जूनपासून तिला नीट झोप लागली नाही. दिवसभर स्फोटांचे आवाज येत राहतात. व्हॉट्सअॅप आणि इंस्टाग्राम बंद आहेत. इंटरनेट फक्त व्हीपीएनद्वारे काम करत आहे. श्रीनगरचा रहिवासी फैजान अली हा करमन विद्यापीठात आहे. त्याने सांगितले- विद्यापीठात काश्मीरमधील १२० हून अधिक विद्यार्थी आहेत, त्यापैकी बहुतेक काश्मिरी आहेत. परीक्षा १७ जून रोजी संपणार होत्या, पण आता त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठ ऑक्टोबरपर्यंत बंद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना घरी परतण्यास सांगण्यात आले आहे. तेहरानच्या हुजत अली वसतिगृहातील सुमारे ५०% विद्यार्थी काश्मिरी आहेत. १५ जून रोजी वसतिगृहावर झालेल्या हल्ल्यात तीन काश्मिरी जखमी झाले होते.