नेपाळमध्ये एव्हरेस्ट घोटाळ्याचा पर्दाफाश:खाण्यात बेकिंग सोडा मिसळून आजारी पाडत होते, नंतर हेलिकॉप्टरने बचाव करून पैसे कमवत होते

नेपाळमध्ये माउंट एव्हरेस्टशी संबंधित एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार, काही शेर्पा आणि ट्रेकिंगशी संबंधित लोक एकत्र येऊन पर्यटकांना जेवणात बेकिंग सोडा किंवा एक विशिष्ट औषध मिसळून आजारी पाडत होते आणि महागड्या हेलिकॉप्टर रेस्क्यूद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा विमा घोटाळा करत होते. वृत्तानुसार, नेपाळ पोलिसांनी या प्रकरणी 32 लोकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये ट्रेकिंग कंपनीचे मालक, हेलिकॉप्टर ऑपरेटर आणि रुग्णालयांशी संबंधित लोकांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी आणि फसवणुकीचे आरोप लावण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांकडून पैसे वसूल करणे नेपाळच्या उंच डोंगराळ प्रदेशात हेलिकॉप्टरने बचाव करणे अनेकदा लोकांचे प्राण वाचवण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग असतो. तिथे ऑक्सिजन कमी असतो आणि हवामान अचानक बिघडू शकते, त्यामुळे आजारी किंवा अडकलेल्या ट्रेकरला लवकर काठमांडूला पोहोचवणे आवश्यक असते. पण याच प्रणालीचा गैरफायदाही घेतला जात आहे. घाई, स्पष्ट माहितीचा अभाव आणि योग्य देखरेख नसल्यामुळे येथे एक मोठा विमा घोटाळाही सुरू आहे. चौकशीत समोर आले की काही शेरपा, ट्रेकिंग एजन्सींसोबत मिळून पर्यटकांच्या जेवणात बेकिंग सोडा मिसळतात. यामुळे पर्यटकांना तीव्र पोटदुखी, उलटी आणि इतर समस्या होत होत्या, ज्या उंचीवर होणाऱ्या आजारासारख्या (एल्टीट्यूड सिकनेस) वाटतात. काही प्रकरणांमध्ये लोकांना डायमॉक्स (उंचीच्या आजारासाठी दिली जाणारी एक औषध) सोबत जास्त पाणी पाजून अशी लक्षणे निर्माण केली गेली, ज्यामुळे स्थिती गंभीर आहे असे वाटावे. जेव्हा पर्यटक आजारी पडतात, तेव्हा त्यांना महागड्या हेलिकॉप्टरने बचाव करण्यासाठी दबाव आणला जातो. त्यानंतर बनावट वैद्यकीय अहवाल आणि फ्लाइट कागदपत्रे तयार करून आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांकडून पैसे वसूल केले जातात. नेपाळ चार्टर सर्व्हिस, एव्हरेस्ट एक्स्पिरियन्स अँड असिस्टन्स आणि माऊंटन रेस्क्यू यांसारख्या कंपन्या या घोटाळ्यात मुख्यत्वे सहभागी असल्याचे सांगितले जात आहे. विमा कंपन्यांसाठी सत्य शोधणे कठीण रिपोर्टनुसार, बचावकार्यादरम्यान एकाच हेलिकॉप्टरमध्ये अनेक लोकांना बसवले जाते, परंतु प्रत्येक व्यक्तीच्या नावाने स्वतंत्रपणे पूर्ण बिल विमा कंपनीला पाठवले जाते, जणू काही प्रत्येकासाठी वेगळी उड्डाणे झाली असेल.उदाहरणार्थ, 4000 डॉलरच्या उड्डाणाचा 12000 डॉलरचा दावा बनवला जातो. यासाठी बनावट उड्डाण नोंदी तयार केल्या जातात. रुग्णालयातही बनावट कागदपत्रे तयार केली जातात. ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून अहवाल तयार केला जातो, तर ते डॉक्टर त्या प्रकरणात सहभागी नसतात. अनेक वेळा डॉक्टरांना स्वतःलाही माहीत नसते की त्यांच्या नावाने कागदपत्रे तयार केली गेली आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, बनावट नोंदी तयार करून पर्यटकांना रुग्णालयात दाखल केल्याचे दाखवले गेले, तर प्रत्यक्षात ते त्याच वेळी रुग्णालयाच्या कॅन्टीनमध्ये बसून बिअर पीत होते. परदेशात असलेल्या विमा कंपन्यांसाठी दूर डोंगराळ भागात प्रत्यक्षात काय घडले, याची चौकशी करणे खूप कठीण असते. 3 मोठ्या कंपन्यांचे 6 अधिकारी अटक या संपूर्ण खेळात शेर्पा, हेलिकॉप्टर कंपन्या, ट्रेकिंग एजन्सी आणि रुग्णालये मिळून पैसे वाटून घेत होते. जानेवारीमध्ये तपास सुरू झाला होता, जेव्हा तीन मोठ्या बचाव कंपन्यांच्या 6 अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. पहिल्यांदा 2018 मध्ये प्रकरण उघडकीस आले हा बनावट बचाव घोटाळा नवीन नाही. पहिल्यांदा 2018 मध्ये तो उघडकीस आला होता. त्यानंतर सरकारने चौकशी केली, 700 पानांचा अहवाल तयार केला आणि सुधारणांची घोषणा केली. 2019 मध्ये यावर एक विस्तृत चौकशी अहवालही प्रकाशित झाला. त्यानंतर सरकारने नियम बदलून मध्यस्थांना हटवले होते आणि टूर ऑपरेटरला जबाबदार धरले होते, पण गेल्या वर्षी जेव्हा नेपाळ पोलिसांच्या सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो (CIB) ने पुन्हा चौकशी सुरू केली, तेव्हा असे दिसून आले की घोटाळा थांबला नाही, उलट तो आणखी वाढला आहे. नेपाळ पोलिसांचे अधिकारी मनोज कुमार केसी म्हणाले की, जेव्हा गुन्हेगारीवर कारवाई होत नाही, तेव्हा ती वाढत जाते, आणि याच कारणामुळे हा विमा घोटाळाही पसरत गेला. नेपाळमध्ये पर्यटनामुळे 10 लाखांहून अधिक लोकांची उपजीविका जोडलेली आहे. अलीकडच्या काळात वाढत्या घोटाळ्यांमुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांनी नेपाळमध्ये ट्रेकिंग करणाऱ्या पर्यटकांचे विमा संरक्षण देणे बंद केले आहे.

SCच्या सुनावणीत पोहोचले ट्रम्प:म्हणाले-जगात जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व देणारे आपण एकमेव मूर्ख

अमेरिकेत पहिल्यांदाच कोणतेही राष्ट्राध्यक्ष स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला उपस्थित राहिले. ट्रम्प स्वतःच्याच एका निर्णयाशी संबंधित खटला पाहण्यासाठी न्यायालयात गेले, ज्यात जन्माने मिळणारे नागरिकत्व (बर्थराईट सिटीझनशिप) मर्यादित करण्याबद्दल चर्चा आहे. ट्रम्प काळ्या सूटमध्ये आणि लाल टाय लावून व्हाईट हाऊसवरून मोटारकेडद्वारे न्यायालयात पोहोचले आणि सार्वजनिक गॅलरीच्या पहिल्या रांगेत बसले. ते सुमारे एक तास तिथे होते आणि सरकारच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर निघून गेले. सुनावणीच्या सुरुवातीला कोर्ट मार्शलने पारंपारिक घोषणा ‘ओयेज! ओयेज! ओयेज!’ (म्हणजे ऐका!) केली, ज्यावर ट्रम्प यांच्यासह सर्वजण उभे राहिले. तथापि, या ऐतिहासिक प्रसंगीही सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी ट्रम्प यांच्या उपस्थितीचा विशेष उल्लेख केला नाही. व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, “आपण जगातील एकमेव असा देश आहोत जो ‘बर्थराईट’ नागरिकत्वाला परवानगी देण्यासाठी इतका मूर्ख आहे.” इंडोनेशियामध्ये 7.4 तीव्रतेचा भूकंप, 1 ठार इंडोनेशियामध्ये गुरुवारी सकाळी 7.4 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला. नॉर्थ सुलावेसी प्रांतातील मनाडो शहरात एक इमारत कोसळल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर एक अन्य व्यक्ती जखमी झाला आहे. बचाव अधिकाऱ्यांनुसार, जखमी व्यक्तीच्या पायाला दुखापत झाली आहे. सुरुवातीला भूकंपाची तीव्रता 7.8 सांगण्यात आली होती, जी नंतर कमी करून 7.4 करण्यात आली. हा धक्का जमिनीपासून सुमारे 35 किलोमीटरच्या कमी खोलीवर आला, ज्यामुळे त्याचा परिणाम जास्त जाणवला. भूकंपानंतर त्सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला होता, परंतु सुमारे 2 तासांनंतर तो मागे घेण्यात आला. अमेरिकन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) नुसार, हा भूकंप देशाच्या पूर्वेकडील भागात नॉर्दर्न मोलुक्का समुद्रात सकाळी सुमारे 7:48 वाजता आला. याचे केंद्र टरनेट शहरापासून सुमारे 127 किलोमीटर वायव्येस होते.

ब्रिटनच्या कारागृहांत चोरीच्या फोनवरून ऑर्डर:कारागृहांमध्ये ड्रोनद्वारे ड्रग्ज-शस्त्रांची डिलिव्हरी; कैद्यांच्या कुटुंबांकडून पैसे उकळताहेत टोळ्या

ब्रिटनच्या तुरुंगांमध्ये ड्रोनद्वारे प्रतिबंधित वस्तू पोहोचवण्याचे नवीन संकट वाढत आहे. कैदी तुरुंगातून मोबाईल, ड्रग्ज, चार्जर आणि चाकू यांसारखी शस्त्रे देखील ऑर्डर करत आहेत. ड्रोन हे पॅकेट थेट कोठडीच्या खिडकीत किंवा तुरुंगाच्या मैदानात टाकत आहेत. न्यायाधीशांनी याला उबर ईट्ससारखी डिलिव्हरी म्हटले आहे. 29 वर्षांच्या शफकत उल्लाह मोहसेनीला 140 हून अधिक अवैध ड्रोन उड्डाणांसाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्याने डिसेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 दरम्यान इंग्लंडमधील 9 तुरुंगांमध्ये पुरवठा केला आणि कैद्यांच्या नातेवाईकांकडून सुमारे 30 लाख रुपये वसूल केले. मार्च 2025 पर्यंत तुरुंगांमध्ये ड्रोन दिसल्याच्या विक्रमी 1,712 घटनांची नोंद झाली. तज्ञांच्या मते, खरी संख्या याहून अधिक असू शकते, कारण ड्रोन अनेकदा रात्री उडवले जातात. पूर्वी तस्करीसाठी भिंतीवरून वस्तू फेकल्या जात होत्या. आता व्यावसायिक ड्रोन सर्वात सोपा मार्ग बनले आहेत. कैदी चोरून ठेवलेल्या फोनवरून बाहेरील टोळीला ऑर्डर देतात आणि पैसे अनेकदा त्यांच्या घाबरलेल्या कुटुंबातील सदस्य देतात. टोळीकडून कुटुंबाला धमकावले जाते की, जर त्यांनी वस्तूंचे पैसे दिले नाहीत, तर तुरुंगात असलेल्या त्यांच्या नातेवाईकाला इजा पोहोचवली जाईल. धोक्याचा सामना करण्यासाठी, ब्रिटिश सरकार युक्रेनमधील रशियन ड्रोन रोखणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करत आहे. कारागृहांच्या खिडक्यांवर ग्रील आणि इमारतींवर जाळ्या बसवल्या जात आहेत. त्याचबरोबर, डिजिटल फॉरेन्सिक, फिंगरप्रिंट आणि मेटाडेटाच्या माध्यमातून तस्करांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारागृहात वस्तूंच्या किमती 10 पटीने जास्त कारागृहात वस्तूंच्या किमती बाजारापेक्षा 5-10 पटीने जास्त वसूल केल्या जात आहेत. यामुळे हिंसाचार, व्यसनाधीनता आणि खंडणीचा दबाव वाढला आहे. नॅशनल ऑडिट ऑफिसनुसार, ड्रोन मोठ्या पॅकेट्सची अचूकपणे डिलिव्हरी करू शकतात, त्यामुळे कारागृहांमध्ये अंमली पदार्थांचे प्रमाण वाढण्याचा धोकाही वाढला आहे.

इराण युद्धात ट्रम्प आपल्या 5 उद्दिष्टांपासून किती दूर:पहिल्याच दिवशी खामेनींची हत्या, क्षेपणास्त्र उद्योग उद्ध्वस्त केला, पण अणुबॉम्बचा धोका कायम

अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला केला. त्यानंतर काही वेळातच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 8 मिनिटांचा व्हिडिओ जारी करून युद्धाची उद्दिष्ट्ये सांगितली. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकन लोकांचे संरक्षण करणे आणि इराणकडून येणारे धोके संपवणे हा त्यांचा उद्देश आहे. आता ट्रम्प यांनी सांगितलेल्या उद्दिष्टांनुसार, अमेरिकेला युद्धात आतापर्यंत किती यश मिळाले आहे, हे समजून घेऊया. त्याला काय मिळाले आहे आणि काय अजूनही अपूर्ण आहे. 1. क्षेपणास्त्र आणि शस्त्र उद्योगाचा नाश करणे अमेरिका आणि इस्त्राईलचा महत्त्वाचा उद्देश होता की, इराणची क्षेपणास्त्र शक्ती कमकुवत करावी, जेणेकरून तो दूरवर हल्ला करू शकणार नाही. यासाठी दोन्ही देशांनी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे प्रक्षेपित करणाऱ्या ठिकाणांवर (लॉन्चर), क्षेपणास्त्रे बनवणाऱ्या कारखान्यांवर, क्षेपणास्त्रे साठवणाऱ्या गोदामांवर आणि कमांड अँड कंट्रोल सेंटरवर हल्ले केले. या हल्ल्यांमुळे इराणच्या क्षेपणास्त्र क्षमतेला मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक लॉन्चर आणि कारखाने नष्ट झाले आहेत. यामुळे त्याची नवीन क्षेपणास्त्रे बनवण्याची गती मंदावली आहे. परंतु, अजूनही इराणकडे बरीच क्षेपणास्त्रे शिल्लक आहेत आणि तो हल्ले करत आहे. इराणने आपली क्षेपणास्त्रे वेगवेगळ्या ठिकाणी लपवून ठेवली आहेत. अनेक ठिकाणे जमिनीखाली (अंडरग्राउंड) आहेत, ज्यांना पूर्णपणे नष्ट करणे कठीण आहे. काही मोबाईल लॉन्चर असतात, ज्यांना लवकर-लवकर जागा बदलून वापरता येते. इराण आता केवळ क्षेपणास्त्रांवर अवलंबून नाही, तर मोठ्या संख्येने ड्रोन (मानवरहित विमाने) देखील वापरत आहे. 2. नौदलाचा नायनाट करणे अमेरिका आणि इस्रायलचे लक्ष्य होते की इराणच्या नौदलाला कमकुवत करावे किंवा जवळजवळ नष्ट करावे, जेणेकरून ते समुद्रातून कोणताही मोठा हल्ला किंवा अडथळा निर्माण करू शकणार नाही. यासाठी युद्धनौका, पाणबुड्या, नौदल तळ आणि बंदरे तसेच शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे वाहून नेणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य करण्यात आले. मार्चच्या सुरुवातीला अमेरिकन पाणबुडीने टॉर्पेडो डागून श्रीलंकेजवळ असलेल्या इराणी युद्धनौका IRIS डेना बुडवली. या जहाजावर सुमारे 180 लोक होते. अहवालानुसार, किमान 80 लोकांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला महत्त्वाचा होता कारण हे जहाज लांब पल्ल्याच्या मोहिमा राबवण्यास सक्षम होते आणि अलीकडेच भारतासोबतच्या नौदल सरावातही सहभागी झाले होते. या हल्ल्यांमुळे इराणची अनेक मोठी जहाजे आणि संसाधने नष्ट झाली. समुद्रातील त्याची ताकद आधीच कमकुवत झाली. लांब पल्ल्यावर मोहिमा राबवण्याची क्षमता कमी झाली. तरीही, तो अजूनही समुद्रात धोका निर्माण करण्याची क्षमता ठेवतो. इराणकडे लहान, वेगवान बोटी (स्पीड बोट्स) आहेत, ज्यांचा वापर तो अजूनही करू शकतो. तो समुद्रात सुरुंग (माइन) पेरण्यासारखी रणनीती वापरू शकतो, जी होर्मुजसारख्या अरुंद सागरी मार्गांमध्ये लहान शक्ती देखील मोठा परिणाम करू शकते. 3. इराण-समर्थित मिलिशियाला कमकुवत करणे अमेरिका आणि इस्रायलला असे वाटत होते की इराण ज्या सशस्त्र गटांना पाठिंबा देतो, त्यांना कमकुवत केले जावे. हे गट वेगवेगळ्या देशांमध्ये इराणसाठी काम करतात आणि गरज पडल्यास हल्ले देखील करतात. म्हणूनच त्यांना 'प्रॉक्सी' शक्ती म्हटले जाते. युद्धादरम्यान त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. इस्रायलने विशेषतः लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर हल्ले केले. अनेक कमांडर आणि सैनिकांना ठार केले. यामुळे त्यांची ताकद कमकुवत झाली, परंतु त्यांचा प्रभाव पूर्णपणे संपलेला नाही. अमेरिकेसाठी खरी आव्हान हे आहे की हे मिलिशिया (लष्करी गट) कोणत्याही एका देशापुरते किंवा एका ठिकाणापुरते मर्यादित नाहीत. इराक, लेबनॉन, सीरिया आणि येमेनसारख्या देशांच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये त्यांचे नेटवर्क पसरलेले आहे. त्यांना स्थानिक पाठिंबाही मिळतो आणि त्यांची स्वतःची वेगळी व्यवस्थाही असते. शिवाय, इराण त्यांना मदत करत राहतो, ज्यामुळे ते लवकर सावरतात. याच कारणामुळे, हल्ल्यांनंतरही ते पूर्णपणे नष्ट झाले नाहीत. इराकमध्ये अजूनही काही गट अमेरिकन ठिकाणांवर रॉकेट हल्ले करत आहेत. हिजबुल्लाहवर सतत हल्ले झाले आहेत, परंतु तो अजूनही एक मजबूत शक्ती म्हणून कायम आहे आणि पूर्णपणे नष्ट झालेला नाही. ४. इराणला अणुबॉम्ब बनवण्यापासून रोखणे अमेरिकेचा सर्वात मोठा उद्देश हा होता की इराणने कोणत्याही परिस्थितीत अणुबॉम्ब बनवू नये. ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले आहे की इराणकडे कधीही अणुबॉम्ब नसावा. अमेरिकेने गेल्या वर्षी इराणच्या तीन अणु ठिकाणांवर हल्ले केले होते, ज्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान झाले. तरीही, अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे मत आहे की काही समृद्ध युरेनियम अजूनही अस्तित्वात आहे. हे युरेनियम जमिनीखाली खोल बोगद्यांमध्ये किंवा बंकरसारख्या ठिकाणी लपलेले असू शकते, जिथे हवाई हल्ल्यांचा पूर्णपणे परिणाम होत नाही. जर त्यांना पूर्णपणे नष्ट करायचे असेल, तर जमिनीवर सैन्य पाठवावे लागू शकते, जे अत्यंत धोकादायक पाऊल असेल आणि युद्धाला आणखी मोठे करू शकते. 5. इराणमध्ये सत्ता परिवर्तन ट्रम्प यांनी इराणच्या जनतेला सरकारविरोधात उठण्याचे आवाहनही केले होते. पण अजूनपर्यंत असे कोणतेही मोठे जनआंदोलन झालेले नाही. जरी ट्रम्प यांचा दावा आहे की त्यांनी 'रेजिम चेंज' म्हणजेच सत्ता परिवर्तन केले आहे, कारण हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी आणि अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. पण प्रत्यक्षात वेगळी परिस्थिती दिसते. आता नवीन सर्वोच्च नेते मुज्तबा खामेनी बनले आहेत, जे कठोर भूमिका घेणारे मानले जातात आणि सैन्याच्या शक्तिशाली भागाच्या जवळ आहेत. एकंदरीत, इराणचे सरकार अजूनही पूर्वीसारखेच आहे. इराणचे सरकार अजूनही धार्मिक आणि कठोर नियंत्रणाखाली आहे. अमेरिकेविरुद्धची त्यांची भूमिकाही पूर्वीसारखीच आहे.

ट्रम्प म्हणाले- इराण युद्धात विजय झाला:इराणची क्षेपणास्त्र-ड्रोन क्षमता आणि नेव्ही संपली; सैन्य आमच्या नियंत्रणात, ऑपरेशन सुरू

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राला संबोधित करत आहेत. ट्रम्प यांनी घोषित केले आहे की, अमेरिकेने इराणविरुद्धचे युद्ध जिंकले आहे. इराणची क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन क्षमता नष्ट करण्यात आली आहे. जगाने असा विजय यापूर्वी कधीही पाहिला नाही. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की इराणचे नौदल आता नष्ट झाले असून देशाची लष्करी ताकद लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाली आहे. ट्रम्प युद्ध संपवण्यासाठी एक अंतिम मुदतही देण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, ट्रम्प नाटोबाबत एक मोठा निर्णय घेऊ शकतात. कालच त्यांनी नाटोला 'कागदी वाघ' म्हटले होते आणि आपण नाटोमधून बाहेर पडण्याचा गंभीरपणे विचार करत असल्याचे सांगितले होते. ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात आर्टेमिस II च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल नासाच्या टीमचे अभिनंदन करून केली. त्यांनी चंद्रावर जाणाऱ्या चमूचीही प्रशंसा केली. ट्रम्प यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे ट्रम्प यांच्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा….

रशियाचे मिलिटरी ट्रान्सपोर्ट प्लेन क्रिमियामध्ये क्रॅश:29 ठार; खडकावर आदळले

रशियाचे मिलिटरी ट्रान्सपोर्ट प्लेन An-26 मंगळवारी क्रिमियामध्ये क्रॅश झाले. यात 23 प्रवासी आणि 6 क्रू सदस्य होते. सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला. रशियन वृत्तसंस्था तासच्या मते, आधी विमानाचा संपर्क तुटला होता. नंतर ते खडकावर आदळून दुर्घटनाग्रस्त झाले. प्राथमिक तपासानुसार, अपघाताचे कारण तांत्रिक बिघाड असल्याचे मानले जात आहे. याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. An-26 विमान सोव्हिएत काळातील लष्करी वाहतूक विमान आहे. ते अँटोनोव्ह कंपनीने बनवले होते. याचे पहिले उड्डाण 1969 मध्ये झाले होते. याचा वापर सैनिक, शस्त्रे आणि लष्करी साहित्य वाहून नेण्यासाठी केला जातो. यात एकाच वेळी डझनभर सैनिक किंवा जड मालवाहू वस्तू नेल्या जाऊ शकतात. या विमानाचे वैशिष्ट्य आहे की ते लहान आणि खराब धावपट्टीवरूनही उड्डाण करू शकते. त्यामुळे याचा वापर दुर्गम आणि युद्धग्रस्त भागांमध्ये केला जातो. याच्या मागील मोठ्या मालवाहू दरवाज्यातून एअरड्रॉप ऑपरेशन्स देखील करता येतात. 50 वर्षांहून अधिक जुन्या डिझाइनमुळे त्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. वेळोवेळी त्याचे अपघातही समोर आले आहेत. आजही अनेक देशांमध्ये हे विमान वापरले जात आहे, परंतु हळूहळू ते आधुनिक वाहतूक विमानांनी बदलले जात आहे. चीन- रिकामे फ्लॅट खरेदी करून नातेवाईकांची अस्थी ठेवण्यावर बंदी: स्मशानभूमी महाग झाल्याने लोक मालमत्ता खरेदी करत होते, त्यात अस्थी ठेवत होते चीन सरकार एक नवीन कायदा आणणार आहे, ज्या अंतर्गत लोक आपल्या नातेवाईकांची राख रिकाम्या अपार्टमेंटमध्ये ठेवू शकणार नाहीत. याला ‘बोन ॲश अपार्टमेंट’ कायदा म्हटले जात आहे. यासोबतच सार्वजनिक स्मशानभूमींव्यतिरिक्त इतरत्र मृतदेह दफन करण्यावर किंवा थडगी बांधण्यावरही बंदी असेल. बीबीसीच्या अहवालानुसार, चीनमध्ये स्मशानभूमी सातत्याने महाग होत आहे. अशा परिस्थितीत ‘गुहुई फांग’ म्हणजेच असे फ्लॅट्सचा ट्रेंड वाढला आहे, जिथे लोक आपल्या नातेवाईकांची अस्थी ठेवतात. वेगाने शहरीकरण आणि वृद्ध लोकसंख्या वाढल्यामुळे शहरांमध्ये स्मशानभूमीची जागा कमी होत आहे आणि त्यांची किंमत खूप वाढली आहे. संपूर्ण बातमी येथे वाचा…

इराणमध्ये सरकार-सैन्यातील संघर्ष वाढला:अहवालात दावा- मुज्तबा खामेनींना राष्ट्रपती भेटू शकत नाहीत, नियंत्रण IRGC च्या हातात

इराणमध्ये सरकार आणि धार्मिक सेना (IRGC) यांच्यात संघर्ष वाढल्याची बातमी आहे. तेहरान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, इराणची शक्तिशाली लष्करी संस्था इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) आणि राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजशकियान यांच्यात सत्तेवरून ओढाताण सुरू आहे. वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, IRGC ने आता देशाचे नियंत्रण आपल्या हातात घेतले आहे. राष्ट्राध्यक्ष पजशकियान यांची सर्वोच्च नेते मुज्तबा खामेनी यांच्याशी भेट होऊ शकत नसल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. खरं तर, या आठवड्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणबद्दल एक मोठा दावा केला. ते म्हणाले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प यांच्या मते, त्यांची टीम काही ‘समजूतदार’ इराणी नेत्यांच्या संपर्कात आहे आणि चर्चेद्वारे परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, इराणने ट्रम्प यांचा हा दावा तात्काळ फेटाळून लावला. इराणी अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही प्रकारची थेट चर्चा सुरू नाही. ट्रम्प यांचा दावा फेटाळल्यानंतर, इराणमध्ये खरे नियंत्रण कोणाकडे आहे, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला. राष्ट्रपतींच्या निर्णयात IRCG चा हस्तक्षेप अहवालानुसार, पजशकियान कोणताही मोठा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. IRGC, ज्याचे काम अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणे होते, ते आता सरकारचे महत्त्वाचे निर्णयही घेत आहे. वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, पजशकियान यांनी 26 मार्च रोजी नवीन गुप्तचर मंत्री नियुक्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. ते हुसेन देहगान यांना हे पद देऊ इच्छित होते, परंतु IRGC प्रमुख अहमद वहीदी यांनी ते थांबवले. वहीदी यांनी हे पद तेव्हा स्वीकारले होते, जेव्हा युद्धाच्या सुरुवातीला मागील कमांडर मोहम्मद पाकपूर मारले गेले होते. वहीदी यांचे म्हणणे आहे की, युद्धाच्या स्थितीत सर्व महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील पदांवर IRGC च नियुक्ती करेल आणि तेच त्यांना सांभाळेल. सामान्यतः, इराणच्या व्यवस्थेत राष्ट्रपती गुप्तचर मंत्र्याचे नाव तेव्हाच निश्चित करतात, जेव्हा सर्वोच्च नेत्याची (सुप्रीम लीडरची) मंजुरी मिळते, कारण सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अंतिम अधिकार त्यांच्याकडेच असतो. IRGC प्रणालीवर पकड मजबूत करत आहे वृत्तपत्र लिहिते की, इराणमध्ये सर्वोच्च नेता (सुप्रीम लीडर) कोण आहे, याबाबत स्थिती स्पष्ट नाही. 28 फेब्रुवारी रोजी जेव्हा युद्ध सुरू झाले, त्याच दिवशी अयातुल्ला अली खामेनी आणि अनेक मोठे नेते मारले गेले होते. काही दिवसांनंतर खामेनी यांचा मुलगा मुज्तबा खामेनी यांना सर्वोच्च नेता बनवण्यात आले, पण तेव्हापासून ते ना समोर आले आहेत ना त्यांनी थेट कोणतेही विधान केले आहे. त्यांचे संदेश फक्त टीव्हीवर वाचून दाखवले जात आहेत. अहवालानुसार, आता IRGC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक ‘मिलिटरी कौन्सिल’ रोजचे निर्णय घेत आहे. इतकंच नाही, IRGC ने मुज्तबा यांच्याभोवती कडक सुरक्षा व्यवस्था लावली आहे. इतकेच काय, देशाच्या स्थितीशी संबंधित सरकारी अहवालही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिले जात नाहीत. वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, अध्यक्ष पजशकियान आणि खामेनी यांच्यात अलीकडच्या काळात कोणताही संपर्क झालेला नाही. पजशकियान यांनी अनेकदा सर्वोच्च नेत्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, पण IRGC ने त्यांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. राष्ट्रपती आणि IRGC यांच्यातील मतभेद आधीच समोर येऊ लागले होते. पजशकियान या गोष्टीवर नाराज होते की IRGC शेजारील देशांना लक्ष्य करून तणाव वाढवत आहे. त्यांनी इशारा दिला होता की यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकाळ वाईट परिणाम होईल. आधीच अनेक आठवड्यांच्या युद्धामुळे इराणची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे आणि दारुगोळाही कमी होत चालला आहे. होर्मुजवरही IRGC चे नियंत्रण इराणमध्ये सत्तेची पोकळी निर्माण झाली आहे, याच कारणामुळे आता IRGC, जे नियमित सैन्यापेक्षा वेगळे काम करते, देशाची कमान सांभाळताना दिसत आहे. IRGC ची सुरुवात 1979 च्या क्रांतीनंतर एक निमलष्करी दल म्हणून झाली होती, परंतु वेळेनुसार ते खूप शक्तिशाली बनले. आज ते तेल, वाहतूक, बँकिंग आणि स्थावर मालमत्ता यांसारख्या मोठ्या क्षेत्रांमध्येही काम करते आणि आपल्या कमाईतून स्वतःला मजबूत बनवते. आता होर्मुझसारख्या महत्त्वाच्या तेलमार्गाचे नियंत्रणही IRGC कडे आहे, जो इराणने प्रभावीपणे बंद केला आहे. मुज्तबा खामेनी कुठे आहेत, हे देखील स्पष्ट नाही. याच कारणामुळे IRGC ने आपली पकड आणखी मजबूत केली आहे. काही लोकांचे म्हणणे आहे की मुज्तबाचा मृत्यू झाला आहे. तर काही अहवालांमध्ये म्हटले आहे की ते कदाचित कोमात आहेत. ट्रम्प यांनीही त्यांची प्रकृती गंभीर असू शकते असे संकेत दिले आहेत, तर अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी सांगितले की त्यांचा चेहरा वाईट रीतीने प्रभावित झाला आहे.

बगदादमध्ये भररस्त्यातून अमेरिकन पत्रकाराचे अपहरण:बळजबरीने गाडीत ओढून नेले, अमेरिकन दूतावासाने इराकला न जाण्याचा सल्ला दिला होता

अमेरिकेच्या फ्रीलान्स पत्रकार शैली किटल्सन यांचे मंगळवारी इराकची राजधानी बगदादमध्ये अपहरण करण्यात आले. अज्ञात हल्लेखोरांनी शैली यांना अल-सादून स्ट्रीटवरील बगदाद हॉटेलजवळून पळवून नेले. या घटनेशी संबंधित एक व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये गुन्हेगार पत्रकाराला जबरदस्तीने गाडीत ओढून घेऊन जाताना दिसत आहेत. इराकच्या गृह मंत्रालयानेही या घटनेची पुष्टी केली आहे, मात्र त्यांनी पत्रकाराची ओळख सार्वजनिक केली नाही. मंत्रालयाने निवेदन जारी करून सांगितले की, एका परदेशी पत्रकाराचे अज्ञात व्यक्तींनी अपहरण केले, त्यानंतर सुरक्षा दलांना तात्काळ कारवाईसाठी पाठवण्यात आले. न्यूज वेबसाइट अल-मॉनिटरच्या अहवालानुसार, अमेरिकन प्रशासनाला सुरक्षा धोक्याची माहिती आधीच होती आणि त्यांनी पत्रकाराला इराकला प्रवास न करण्याचा सल्लाही दिला होता. शैली किटल्सन युद्धग्रस्त भागातून रिपोर्टिंगसाठी ओळखल्या जातात आणि त्यांना 2017 मध्ये प्रेमियो कारावेला पुरस्कार मिळाला आहे. त्या प्रामुख्याने मध्य पूर्व, विशेषतः इराक आणि सीरियाशी संबंधित रिपोर्टिंग करत आल्या आहेत. एक आरोपी अटक, पण पत्रकाराचा पत्ता नाही गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुरक्षा दलांनी गुप्त माहितीच्या आधारे अपहरणकर्त्यांचा पाठलाग केला. यावेळी अपहरणासाठी वापरले जात असलेले एक वाहन उलटले, त्यामुळे एका आरोपीला अटक करण्यात आली आणि काही वाहनेही जप्त करण्यात आली. मात्र, पत्रकाराला घेऊन जाणारे दुसरे वाहन घटनास्थळावरून पळून गेले आणि ते बगदादच्या दक्षिणेकडे निघून गेले. दोन इराकी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, अपहरणाची शिकार झालेली पत्रकार एक अमेरिकन महिला आहे. घटनेचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, ज्यामध्ये सशस्त्र लोक तिची गाडी थांबवून तिला जबरदस्तीने बाहेर काढताना दिसत आहेत. सौदी अरेबियाच्या अल-अरेबिया वाहिनीने या कथित अपहरणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. सध्या हे स्पष्ट नाही की ही घटना मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाशी संबंधित आहे की नाही. मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की इराकमध्ये इराण-समर्थित मिलिशिया गटांकडून यापूर्वीही परदेशी नागरिक आणि अमेरिकेच्या हितांना लक्ष्य केले जात होते. आयसिसच्या पराभवानंतरच्या कथांमुळे शैली चर्चेत आल्या अमेरिकन फ्रीलान्स पत्रकार शैली किटल्सन त्या रिपोर्टर्सपैकी एक आहेत ज्या जगातील सर्वात धोकादायक संघर्ष क्षेत्रांतून ग्राउंड रिपोर्टिंग करतात. त्यांचे काम प्रामुख्याने मध्यपूर्व, विशेषतः इराक आणि सीरियावर केंद्रित राहिले आहे. त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी काम केले आहे. त्यांच्या रिपोर्टिंगचा मुख्य विषय युद्ध आणि संघर्ष, मिलिशिया गट, स्थानिक लोकसंख्येवर परिणाम आणि मानवी संकट हा राहिला आहे. शैली किटल्सन यांची सर्वाधिक चर्चा त्या रिपोर्ट्समुळे झाली, ज्यात त्यांनी आयसिसच्या पतनानंतर (2017 नंतर) इराकची परिस्थिती जमिनीवरून दाखवली. त्यावेळी त्यांनी आपल्या अहवालात सांगितले होते की आयसिसच्या पराभवानंतर जमिनी स्तरावरील संघर्ष संपलेला नाही आणि सत्तेची पोकळी कायम आहे. स्थानिक मिलिशिया ती भरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिकेने इराक सोडण्याचा सल्ला दिला होता इराकची बिघडलेली सुरक्षा स्थिती पाहता अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. बगदादमधील अमेरिकन दूतावासाने 29 मार्च रोजी सल्लागार सूचना (अ‍ॅडव्हायझरी) जारी करत म्हटले की, सर्व अमेरिकन नागरिकांनी शक्य तितक्या लवकर इराक सोडावे. दूतावासाने स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या इराकमध्ये राहणे खूप धोकादायक आहे. येथे दहशतवाद, अपहरण आणि हिंसेचा धोका वाढला आहे. यापूर्वी मार्च 2026 च्या सुरुवातीला अमेरिकेने इराकमध्ये प्रवास करू नका (लेव्हल 4) असा इशारा जारी केला होता. यात म्हटले होते की, कोणत्याही परिस्थितीत इराकला प्रवास करू नका. इराकमध्ये यापूर्वीही परदेशी नागरिकांचे अपहरण झाले आहे एलिझाबेथ त्सुरकोव्ह- 2023 मध्ये बगदादमधून बेपत्ता झाल्या, नंतर एका मिलिशिया गटाच्या ताब्यात असल्याची पुष्टी झाली. (2026 पर्यंतही त्यांची स्थिती पूर्णपणे स्पष्ट नाही; सुटकेची सार्वजनिकरित्या पुष्टी झालेली नाही) जिल कॅरोल- 2006 मध्ये अमेरिकन पत्रकार जिल यांचे रिपोर्टिंग करत असताना अपहरण झाले. त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या व्यक्तीची हत्या करण्यात आली, तरीही त्यांना 3 महिन्यांनंतर सोडण्यात आले. गिउलियाना स्ग्रेना- 2005 मध्ये इटलीच्या पत्रकार गिउलियाना स्ग्रेना यांना अतिरेक्यांनी बंधक बनवले, जवळपास 1 महिना त्यांना कैदेत ठेवले. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. जुनपेई यासुदा- 2004 मध्ये जपानी पत्रकार जुनपेई यासुदा यांना हेरगिरीच्या संशयावरून अपहरण करण्यात आले, तरीही काही दिवसांतच त्यांना सोडून देण्यात आले. प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये इराकची स्थिती चिंताजनक आंतरराष्ट्रीय संघटना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) च्या ताज्या अहवालानुसार, 2025 च्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये इराक 180 देशांपैकी 155 व्या स्थानावर आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यात थोडी सुधारणा दिसत असली तरी, सध्याची परिस्थिती अजूनही चिंतेचा विषय आहे. या अहवालात इराकची गणना ‘अत्यंत गंभीर’ श्रेणीत करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, तेथे पत्रकारांना काम करताना अनेक प्रकारचे धोके आणि दबावाचा सामना करावा लागतो.

अहवाल- इराण युद्धात सामील होऊ शकते UAE:होर्मुझला जबरदस्तीने उघडण्यात अमेरिका मदत करेल; UN मध्ये सुरक्षा दलासाठी प्रस्ताव

संयुक्त अरब अमिराती (UAE) अमेरिका-इराण युद्धात थेट सहभागी होण्याची तयारी करत आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) च्या अहवालानुसार, UAE संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) एक प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रस्तावात होर्मुज सामुद्रधुनी जबरदस्तीने उघडण्यासाठी सर्व मार्गांचा वापर करण्याची परवानगी मागितली जात आहे. या अंतर्गत होर्मुज सुरक्षा दल (हार्मुज सिक्युरिटी फोर्स) तयार केले जाईल, जे जहाजांची सुरक्षा सुनिश्चित करेल. होर्मुज हा एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, ज्यातून जगातील सुमारे 20% तेल जाते. इराणने हा मार्ग बंद केला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. UAE हा पहिला आखाती देश बनू शकतो जो या युद्धात थेट भाग घेईल. अलीकडच्या काळात इराणने UAE वर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले तीव्र केले आहेत. आतापर्यंत सुमारे 2500 हल्ले झाले आहेत, ज्यात विमानतळ, निवासी इमारती आणि तेल सुविधांसारख्या नागरी पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे. UAE इतर देशांकडून युती करण्याची मागणी करत आहे UAE अमेरिका, युरोप आणि आशियाई देशांना आवाहन करत आहे की त्यांनी एकत्र येऊन युती करावी आणि सामुद्रधुनी सुरक्षित करावी. UAE च्या अधिकाऱ्याने WSJ ला सांगितले की इराण आपला जीव वाचवण्यासाठी लढत आहे, त्यामुळे तो संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेलाही उद्ध्वस्त करण्यास तयार आहे. UAE चे मत आहे की जर UNSC कडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर सध्या संकोच करत असलेले आशियाई आणि युरोपीय देशही हार्मुज सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी मदत करण्यास पुढे येऊ शकतात. रशिया आणि चीन UAE च्या प्रस्तावावर वीटो करू शकतात अहवालानुसार, रशिया आणि चीन या प्रस्तावाला व्हेटो (अवरोध) करू शकतात. अहवालात आखाती अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, जरी प्रस्ताव मंजूर झाला नाही तरी, UAE लष्करी प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद झाल्यामुळे UAE च्या तेल पुरवठा, शिपिंग आणि अन्न पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. तो याला आपल्या अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी मानतो. UAE खाणी हटवणे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देणे आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ऑपरेशनमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचा विचार करत आहे. त्याच्याकडे जेबेल अली बंदर, एअरबेस आणि आधुनिक फायटर जेट्ससारखी संसाधने उपलब्ध आहेत. UAE ने अमेरिकेला अशी सूचना देखील केली आहे की, त्याने होर्मुझमधील बेटांवर, विशेषतः अबू मूसा बेटावर ताबा मिळवावा. इराणने गेल्या सुमारे पाच दशकांपासून या बेटावर ताबा मिळवला आहे, परंतु UAE याला आपले म्हणतो. यूएईने (UAE ने) इराणी लोकांना देशात येण्यावर बंदी घातली यूएईच्या (UAE च्या) परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की जगभरात यावर सहमती आहे की होर्मुझमध्ये जहाजांना ये-जा करण्याचे स्वातंत्र्य असावे. सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशही आता इराणच्या विरोधात झाले आहेत. त्यांना असे वाटते की युद्ध तोपर्यंत चालावे जोपर्यंत इराणचे सरकार कमकुवत होत नाही. बहरीन हा प्रस्ताव पुढे नेत आहे. गुरुवारी यावर मतदान होऊ शकते. पूर्वी UAE इराणला पैशाने मदत करत असे आणि दोन्ही देशांमध्ये चांगले संबंध होते. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी UAE शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु आता UAE इराणला धोकादायक शेजारी मानत आहे. UAE ने इराणी लोकांना देशात येण्यावरही बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर काही इराणी संस्थांनाही बंद केले आहे. इराणने अमेरिकेला साथ दिल्यास हल्ल्याचा इशारा दिला युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणने अनेकदा आखाती देशांना कठोर इशारा दिला आहे की, जर कोणत्याही देशाने अमेरिकेच्या युद्धात मदत केली किंवा हार्मुज पुन्हा उघडण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहभाग घेतला, तर तो त्या देशाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करून त्यांना नष्ट करेल. इराणने विशेषतः UAE ला लक्ष्य करत म्हटले होते की, जर त्यांनी अमेरिकेला मदत केली तर त्यांच्या बंदरांवर, ॲल्युमिनियम प्लांट्सवर, गॅस फील्ड्सवर आणि वीज सुविधांवर हल्ले केले जातील. होर्मुज सामुद्रधुनी इराणसाठी महत्त्वाची का? इराणच्या सामर्थ्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे होर्मुजची भौगोलिक स्थिती आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी खूप अरुंद आणि उथळ आहे. येथून जाणाऱ्या जहाजांना इराणच्या डोंगराळ किनाऱ्याच्या खूप जवळून जावे लागते. याच कारणामुळे इराण या भागाचा फायदा घेऊन शत्रूंवर हल्ले करतो. इराणकडे अशी शस्त्रे आहेत जी लहान आहेत, सहज लपवता येतात आणि अचानक वापरता येतात. ही शस्त्रे डोंगर, गुहा आणि बोगद्यांमध्ये लपवलेली असतात. गरज पडल्यास ती किनाऱ्याजवळूनच प्रक्षेपित केली जाऊ शकतात. यामुळे जहाजांना हल्ला झाल्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी खूप कमी वेळ मिळतो. क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन दिसताच, त्यानंतर कारवाईसाठी फक्त काही मिनिटेच मिळतात.

ट्रम्प म्हणाले- युद्ध 2-3 आठवड्यांत संपू शकते:इराणला अणुशक्ती बनण्यापासून रोखण्याचे लक्ष्य पूर्ण; होर्मुझ खुला ठेवण्याची जबाबदारी इतरांची

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध पुढील 2 ते 3 आठवड्यांत संपू शकते. त्यांनी दावा केला की अमेरिकेने आपले लक्ष्य साध्य केले आहे आणि ऑपरेशन अंतिम टप्प्यात आहे. मंगळवारी रात्री व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेचा उद्देश इराणला अणुबॉम्ब मिळवण्यापासून रोखणे हा होता. हे आता पूर्ण झाले आहे. ते म्हणाले की, करार झाल्यास युद्ध आधीही संपू शकते. ट्रम्प म्हणाले की, होर्मुजची सामुद्रधुनी खुली ठेवणे ही अमेरिकेची जबाबदारी नाही. इतर देशांनी आपल्या हिताचे रक्षण स्वतःच केले पाहिजे. दुसरीकडे, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी बीजिंगमध्ये बैठकीनंतर 5-सूत्री योजना जारी केली आहे. याचा उद्देश इराणमधील युद्ध थांबवणे हा आहे. चीन-पाकची 5-सूत्री युद्धबंदी योजना… युद्धाने मध्य पूर्वेला ₹18 लाख कोटींचे नुकसान युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) ने म्हटले आहे की, मध्य पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध संपूर्ण प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान पोहोचवू शकते. त्यांच्या अहवालानुसार, हा संघर्ष आता केवळ काही देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर संपूर्ण क्षेत्रासाठी एक मोठे संकट बनले आहे. इराण युद्धाशी संबंधित 3 दृश्ये… इराण-इस्रायल युद्धाशी संबंधित प्रत्येक क्षणाच्या अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…

युद्धाचा भडका:इराणची धमकी- ॲपल, गुगलसह आज 18 अमेरिकन कंपन्यांवर हल्ला, रात्री 8 ची वेळ घोषित; कर्मचाऱ्यांना कार्यालये सोडण्यास सांगितले

कथित शांतता चर्चेच्या दरम्यान इराणवर अमेरिका-इस्रायलचे हल्ले मंगळवारी वाढले. यामुळे संतापलेल्या इराणी सैन्याने रात्री मोठी चेतावणी जारी केली. रिव्होल्युशनरी गार्डने म्हटले आहे की, १ एप्रिल रोजी तेहरानच्या वेळेनुसार रात्री ८ वाजल्यापासून आखाती देशांमधील अमेरिकन कंपन्यांच्या कार्यालयांना लक्ष्य केले जाईल. हे हल्ले ॲपल, गुगल, टेस्ला, बोईंग, आयबीएम, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल, डेल, एनव्हिडिया, एचपी, सिस्को यांसारख्या १८ मोठ्या कंपन्यांवर होतील. सैन्याने म्हटले आहे की- इराणमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक हत्येचा बदला म्हणून या कंपन्यांनी आता केवळ विनाशाची अपेक्षा करावी. जीव वाचवण्यासाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालये सोडावीत आणि या कंपन्यांच्या आसपासचा एक किलोमीटरचा परिसर रिकामा करावा. आमच्या देशात झालेल्या ‘टार्गेट किलिंग’मध्ये या कंपन्यांचाही सहभाग होता, असा आरोप इराणी सैन्याने केला आहे. दरम्यान, युद्धामुळे अमेरिकेत मंगळवारी पेट्रोल ४ डॉलर प्रति गॅलनने महागले. २०२२ नंतर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यूएईने पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ३३% पर्यंत वाढवल्या. तिथे डिझेल १२० रुपये प्रति लिटरने विकताय. इंडोनेशियाने पेट्रोलचे रेशनिंग सुरू केले. एअर फ्रान्सने उड्डाणे रद्द केली युद्ध भडकण्याच्या शक्यतेमुळे एअर फ्रान्सने मध्यपूर्वेतील आपली सर्व उड्डाणे १९ एप्रिलपर्यंत रद्द केली आहेत. दुबई, रियाध, तेल अवीव, बैरुतसाठी कोणतीही उड्डाणे होणार नाहीत. १९ लाख कोटींचे नुकसान युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामने म्हटले, युद्धामुळे आखाती क्षेत्राची अर्थव्यवस्था ३.७% ते ६% पर्यंत घटू शकते. धक्का : इटली-फ्रान्सने अमेरिकन जेटला उतरण्याची परवानगी नाकारली स्पेन आणि इटलीनंतर आता फ्रान्सनेही इराणवर हल्ल्यासाठी अमेरिकी विमानांना आपली हवाई हद्द बंद केली. यामुळे संतापलेल्या इस्रायलने फ्रान्ससोबतचे सर्व संरक्षण करार रद्द केले. ट्रम्पही म्हणाले की, ते ही गोष्ट विसरणार नाहीत. परिणाम : इंधनामुळे १९५ देश हैराण, ट्रम्प म्हणाले, आम्ही मदत करणार नाही युद्धामुळे १९५ देशांमध्ये इंधन महागले. सामान्य लोक त्रासले. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पवरही जागतिक दबाव आहे. ते म्हणाले, आता अमेरिका मदत करणार नाही. देशांनी स्वतः परिस्थिती हाताळत होर्मुजमधून स्वतःचे तेल स्वतः काढावे. होर्मुजमध्ये इराण काय करणार आहे?तिथल्या संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाने होर्मुज जलमार्ग व्यवस्थापन योजनेला मंजुरी दिली. याअंतर्गत इराण होर्मुजमधून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाकडून पारगमन शुल्क किंवा टोल वसूल करेल. हा टोल इराणी चलन ‘रियाल’मध्ये द्यावा लागेल, जो सुमारे २० लाख डॉलर (१८.७१ कोटी रुपये) असू शकतो. यात अमेरिका आणि इस्रायलवर बंदी असेल. इराण होर्मुजवर पूर्ण नियंत्रण मिळवणार का?इराणची हीच तयारी आहे. अमेरिकेला पाठवलेल्या शांततेच्या अटींमध्येही त्यांनी याचा उल्लेख केला आहे. होर्मुज क्षेत्र किती धोकादायक आहे?होर्मुज जलमार्गाचा सर्वात अरुंद भाग ३३ किमी रुंद आहे. तिथे उंच डोंगर आणि पठारे आहेत. येथील शिपिंग लेन केवळ २ मैल रुंद आहे. याच्या उत्तर किनारपट्टीवर इराणचे नियंत्रण आहे. येथे इराणने अँटी-शिप क्रूझ मिसाईल्स, तोफखाना आणि समुद्री सुरुंगांचे जाळे विणले आहे. होर्मुजमधील युद्धामुळे इराण मजबूत होईल का?अमेरिका होर्मुजमध्ये केवळ हवाई हल्ल्यांच्या जोरावर जिंकू शकत नाही. भौगोलिक परिस्थितीमुळे अमेरिकेला येथे प्रदीर्घ आणि थकवणारे युद्ध करावे लागेल. अमेरिकेकडे कोणताचएक्झिट प्लॅन नाही. अमेरिकेने इराणवर टाकला ९०० किलोचा बंकर बस्टर बॉम्ब तेहरान | अमेरिकेने इराणच्या इस्फहान शहरातील एका मोठ्या दारूगोळा डेपोवर ९०७ किलोचा बंकर बस्टर बॉम्ब टाकला. यामुळे तिथे मोठे नुकसान झाले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. मात्र, इराणने या हल्ल्याला दुजोरा दिलेला नाही. दुसरीकडे, इस्रायलने हमादान प्रांतातील इराणी सैन्याचे मुख्यालय उडवून दिले.विशेष म्हणजे इस्फहानमध्ये इराणचे लष्करी तळ आणि संरक्षण उद्योग आहेत. इराणच्या उच्च समृद्ध युरेनियमचा एक भाग येथे जमिनीखाली गाडलेला आहे.

अमेरिका:ट्रम्प मतदानासाठी छायाचित्र ओळखपत्रावर ठाम, भारतीयांना नागरिकत्व जाण्याची भीती, मध्यावधीपूर्वी भीती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे फोटो असलेले ‘मतदार ओळखपत्र’ धोरण आणि ‘सेव्ह ॲक्ट’ला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय-अमेरिकन समुदायात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सेव्ह ॲक्ट विधेयक सिनेटमध्ये मंजूर झाले, तर नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकीत नवीन नियम लागू होतील. यामुळे भारतीय-अमेरिकन समुदायातील चिंता वाढली. वास्तविक, टेक्सास आणि फ्लोरिडा यांसारख्या रिपब्लिकन राज्यांतील स्थलांतरितांना भीती आहे की, मतदान केंद्रांवर कागदपत्रे दाखवल्यामुळे ते ‘फेडरल पोलीस’ व इमिग्रेशन एजंटांच्या थेट नजरेत येतील. कागदपत्रांमध्ये किरकोळ त्रुटी असल्यास त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह लागू शकते. याच भीतीमुळे सुमारे १२.५ लाख भारतीय-अमेरिकन मतदान प्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवू शकतात. एच-१बी वर टेक्सास-फ्लोरिडाची कडक अंमलबजावणी, भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम टेक्सास आणि फ्लोरिडाने एच-१बी व्हिसाबाबत कडक पावले उचलली आहेत. टेक्सासचे गव्हर्नर ग्रेग एबॉट यांनी घोषणा केली की, सरकार एच-१बी वर परदेशी नागरिकांची नियुक्ती करणार नाही. सरकारी संस्था आणि शैक्षणिक संस्था प्रायोजकत्व देणार नाहीत. फ्लोरिडानेही अशीच बंदी लागू केली.. दोन्ही राज्ये नियुक्ती प्रक्रियेची चौकशी करतील, ज्यामध्ये व्हिसा धारकांची लोकसंख्या आणि पगार यांचा समावेश असेल. याचा सर्वात मोठा फटका भारतीयांना बसणार आहे. फ्लोरिडाचे अरुणाभ: मतदान नाही, ओळखीवर हल्ला अरुणाभ सैकिया २००१ मध्ये गुवाहाटीहून फ्लोरिडाला गेले व २०१० मध्ये अमेरिकन नागरिक बनले. ते सातत्याने मतदान करत आले आहेत, पण आता संभ्रमात आहेत. त्यांच्या मते, हे केवळ मतदानाचे नाही, तर स्थलांतरितांच्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे प्रकरण आहे. मतदान केंद्रावर इमिग्रेशन एजंट तैनात केले गेले, तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. वृद्ध स्थलांतरितांकडे अनेकदा अद्ययावत ओळखपत्र किंवा जन्म दाखला नसतो. नावाच्या स्पेलिंगमध्ये फरक असणे सामान्य आहे, यातून हजारो अपात्र ठरू शकतात. गुरशाबाद: ट्रम्प यांच्या मास्क्ड इमिग्रेशन एजंटांची दहशत मनजीत यांचे धाकटे बंधू गुरशाबाद २०२० मध्ये अमेरिकेचे नागरिक बनले आणि तेव्हापासून ते प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करत आहेत. ते सध्याच्या वातावरणाबद्दल चिंतेत आहेत. त्यांच्या मते, कोणालाही फेडरल सरकारच्या नजरेत यायचे नाही. ट्रम्प यांच्या काळात मुखवटाधारी इमिग्रेशन एजंटांच्या तैनातीमुळे भारतीयांमध्ये भीती वाढली आहे. त्यांच्या मते, मतदान केंद्रावर नागरिकत्व सिद्ध करणे स्थलांतरितांसाठी जोखमीचे ठरू शकते. अनेक लोक या प्रक्रियेपासून दूर राहतील. यंत्रणेचा वापर स्थलांतरितांविरुद्ध शस्त्रासारखा होतोय. टेक्सासचे मनजित सिंह: ट्रम्प यांना मतदान केले, आता दूर ५२ वर्षांचे मनजीत सिंह टेक्सासमध्ये व्यावसायिक आहेत. ते २१ वर्षांपूर्वी अमेरिकेत आले. २०२१ मध्ये प्रदीर्घ प्रक्रिया व अनेक चाचण्यांनंतर त्यांना नागरिकत्व मिळाले. ते आधी ट्रम्प समर्थक होते आणि गेल्या निवडणुकीत त्यांनी त्यांना मतदानही केले होते. आता ते म्हणतात की, नागरिकत्व सिद्ध करणे कठीण आहे आणि त्यांना कोणत्याही फेडरल अधिकाऱ्याला कागदपत्रे दाखवायची नाहीत. त्यांच्याकडे नसलेली कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात. ते आता मतदानापासून अंतर राखत आहेत.

चीन- रिकामे फ्लॅट खरेदी करून नातेवाईकांच्या अस्थी ठेवण्यावर बंदी:स्मशानभूमी महाग झाल्याने लोक मालमत्ता खरेदी करून त्यात अस्थी ठेवायचे

चीन सरकार एक नवीन कायदा आणणार आहे, ज्या अंतर्गत लोक आपल्या नातेवाईकांच्या अस्थी (राख) रिकाम्या अपार्टमेंटमध्ये ठेवू शकणार नाहीत. याला ‘बोन ॲश अपार्टमेंट’ कायदा म्हटले जात आहे. यासोबतच सार्वजनिक स्मशानभूमींव्यतिरिक्त इतरत्र मृतदेह दफन करण्यावर किंवा थडगी (मकबरे) बांधण्यावरही बंदी असेल. बीबीसीच्या अहवालानुसार, चीनमध्ये स्मशानभूमी (कब्रिस्तान) सातत्याने महाग होत आहे. अशा परिस्थितीत ‘गुहुई फांग’ म्हणजे अशा फ्लॅट्सचा कल वाढला आहे, जिथे लोक आपल्या नातेवाईकांच्या अस्थी ठेवतात. वेगाने होणारे शहरीकरण आणि वृद्ध लोकसंख्या वाढल्यामुळे शहरांमध्ये स्मशानभूमीची (कब्रिस्तानची) जमीन कमी होत आहे आणि त्यांची किंमत खूप वाढली आहे. प्रॉपर्टी खरेदी करणे, स्मशानभूमी खरेदी करण्यापेक्षा स्वस्त चीनमध्ये अलिकडच्या वर्षांत घरांच्या किमती खूप घसरल्या आहेत आणि 2021 च्या तुलनेत 2025 पर्यंत सुमारे 40% पर्यंत कमी झाल्या आहेत. लोक याचा फायदा घेत आहेत. रिकामे फ्लॅट खरेदी करून त्यात राख ठेवणे, महागड्या स्मशानभूमी किंवा अंत्यसंस्काराच्या खर्चापेक्षा स्वस्त पडते. या रिकाम्या फ्लॅट्सना लोक एका अर्थाने पूजास्थळात रूपांतरित करतात, जिथे मेणबत्त्या, लाल दिवे आणि वेगवेगळ्या पिढ्यांची अस्थी सजवून ठेवल्या जातात. चिनी माध्यमांनुसार, अशा फ्लॅट्सची ओळख अनेकदा बंद पडदे किंवा पूर्णपणे सील केलेल्या खिडक्यांवरून होते. एका अहवालानुसार, अंत्यसंस्काराचा खर्च जपाननंतर चीनमध्ये जगात दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक आहे. चीनमध्ये स्मशानभूमीची जागा साधारणपणे फक्त 20 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर मिळते, तर घरांसाठी 70 वर्षांच्या वापराचा अधिकार मिळतो. याच कारणामुळे अनेक लोक आता स्मशानभूमीऐवजी फ्लॅटला अधिक चांगला पर्याय मानू लागले आहेत. मात्र, अंत्यसंस्कारासाठी फ्लॅट खरेदी केल्याने शहरांमधील गृहनिर्माण व्यवस्था बिघडत आहे. यामुळे बाजाराचे संतुलन बिघडण्याचा धोकाही आहे. सरकारला घरे अशा प्रकारे वापरली जावीत असे वाटत नाही. मृतदेह दफन करण्याची किंमत- 20 ते 40 लाख रुपये नवीन कायदा 31 मार्चपासून लागू झाला आहे. हा 6 एप्रिल रोजी होणाऱ्या छिंगमिंग सणापूर्वीचा आहे. या सणात लोक आपल्या पूर्वजांच्या कबरींची साफसफाई करतात आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहतात. राजधानी बीजिंगमध्ये एका सामान्य कबरीची किंमत सुमारे 1.5 लाख युआन (सुमारे 20 लाख रुपये) पासून सुरू होऊन 3 लाख युआन (सुमारे 40 लाख रुपये) पर्यंत जाते. बीजिंगच्या दृष्टीनेही हे खूप महाग आहे. त्याचबरोबर, बीजिंगमधील चांगपिंग तियानशो स्मशानभूमीत दफन करण्याची किंमत सुमारे 10,000 युआन ते 2 लाख युआन (1.3 लाख ते 26 लाख रुपये) पर्यंत आहे. याला दफन करण्याचा पर्यावरणपूरक पर्याय मानले जाते. यात कमी जागा व्यापणाऱ्या पद्धती वापरल्या जातात. जसे की मोठ्या स्मशानभूमीच्या प्लॉटशिवाय दफन करणे, झाडांजवळ किंवा सामूहिक ठिकाणी दफन करणे. यात महागडे दगड, मोठी जागा किंवा कायमस्वरूपी स्मारक नसतात, त्यामुळे ते स्वस्त पडते. नवीन कायद्याबाबत सोशल मीडियावर प्रश्न सोशल मीडियावर लोक या कायद्याबाबत प्रश्न विचारत आहेत. चीनमध्ये सोशल मीडिया वीबोवर यासंबंधीचा हॅशटॅग 70 लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. एका व्यक्तीने वीबोवर लिहिले, “जर स्मशानभूमी स्वस्त असत्या, तर कोणी असे का केले असते?” एका वापरकर्त्याने लिहिले, “कोण जाऊन तपासणी करेल? प्रत्येक अस्थिकलशात जीपीएस लावले जाईल का?” तर दुसऱ्याने म्हटले, “सवलत मिळाल्यानंतरही स्मशानभूमीची जागा खूप महाग आहे.” आणखी एका वापरकर्त्याने म्हटले, “हे नियम लागू करणारे कसे शोधतील की फ्लॅटमध्ये फक्त राख ठेवली आहे? आणि अशा प्रकरणांशी कसे सामोरे जातील?” चीनमध्ये वेगाने वाढणारी वृद्ध लोकसंख्या चीनमध्ये वृद्ध लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे, ज्याचा थेट परिणाम मृत्यूंच्या संख्येवर दिसून येत आहे. 2025 मध्ये सुमारे 1.13 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला, तर 2015 मध्ये ही संख्या सुमारे 98 लाख होती. म्हणजेच 10 वर्षांत मृत्यूंचा आकडा खूप वाढला आहे. दुसरीकडे, जन्मदर सातत्याने घटत आहे. 2025 मध्ये केवळ सुमारे 79 लाख मुलांचा जन्म झाला. याचा अर्थ असा की, देशात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या, जन्म घेणाऱ्यांपेक्षा खूप जास्त झाली आहे. यामुळे लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत आहे. या परिस्थितीचा एक मोठा परिणाम जमिनीवरही होत आहे. शहरांमध्ये कब्रस्तानासाठी जागा कमी पडत आहे, विशेषतः शांघायसारख्या मोठ्या आणि दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये. जमीन महागडी आहे आणि मर्यादितही आहे. याच कारणामुळे सरकार आणि स्थानिक प्रशासन “इकोलॉजिकल बुरियल” म्हणजेच पर्यावरणास अनुकूल अंत्यसंस्काराच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देत आहेत. यात अशा पद्धतींचा समावेश आहे ज्यात कमी जमीन लागते किंवा जमिनीची गरजच पडत नाही. जसे की- शांघायमध्ये समुद्रात अस्थी विसर्जन वेगाने वाढत आहे. 2025 मध्ये पहिल्यांदाच अशा प्रकरणांची संख्या 10 हजारांहून अधिक पोहोचली. यावरून असे दिसून येते की, लोक आता पारंपारिक कबरीऐवजी स्वस्त आणि कमी जागा घेणारे पर्याय अवलंबत आहेत.

अमेरिकन अहवालात खुलासा - पाकिस्तानात अजूनही 15 मोठे दहशतवादी गट:बहुतेक भारताच्या विरोधात काम करत आहेत

पाकिस्तानमध्ये अजूनही किमान १५ दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत. यापैकी अनेक संघटना भारताला लक्ष्य करण्यासाठी काम करत आहेत. लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि हिजबुल मुजाहिदीन यांसारख्या संघटनांचे लक्ष विशेषतः भारत आणि जम्मू-काश्मीरवर आहे. अमेरिकन काँग्रेसच्या रिसर्च सर्व्हिस (CRS) चा हा अहवाल २५ मार्च रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या २०१४ च्या नॅशनल ॲक्शन प्लॅनसारख्या उपायांनंतरही तेथे दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत. यापैकी अनेकांना अमेरिकेने परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. पाकिस्तानमधील १५ दहशतवादी संघटना पाकिस्तानशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… जैशचा म्होरक्या मसूद अजहरचा भाऊ ताहिर अन्वरचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहरचा भाऊ मोहम्मद ताहिर अन्वरचा पाकिस्तानात मृत्यू झाला आहे. संस्थेने याची पुष्टी केली आहे, परंतु मृत्यूच्या कारणाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. जैश-ए-मोहम्मदने आपल्या अधिकृत चॅनलद्वारे ताहिर अन्वरच्या मृत्यूची पुष्टी केली. संघटनेनुसार, त्यांचा अंत्यसंस्कार सोमवारी रात्री उशिरा बहावलपूरच्या जामिया मशीद उस्मान वाली येथे करण्यात आला. ताहिर अन्वर बऱ्याच काळापासून जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित होता आणि संघटनेच्या कारवायांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत होता. त्याला मसूद अजहरच्या जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी एक मानले जात होते. जैश-ए-मोहम्मद भारतात अनेक मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सामील होता, ज्यात 2001 चा संसद हल्ला, 2016 चा पठाणकोट एअरबेस हल्ला, उरी हल्ला आणि 2019 चा पुलवामा हल्ला यांचा समावेश आहे. भारतीय सुरक्षा दलांनी जैशच्या ठिकाणांवर अनेकदा कारवाई केली आहे. सप्टेंबरमध्ये संघटनेच्या एका वरिष्ठ कमांडरने कबूल केले होते की, 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान झालेल्या हल्ल्यात अजहरच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य मारले गेले. या हल्ल्यात बहावलपूरमधील जामिया मशीद सुब्हान अल्लाह परिसर मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाला होता, ज्यात अजहरचे सुमारे 10 नातेवाईक आणि अनेक सहकारी मारले गेले होते. पाकिस्तानमध्ये गॅस पाइपलाइनमध्ये स्फोट, क्वेटासह अनेक भागांमध्ये पुरवठा खंडित पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील क्वेटा येथे सोमवारी रात्री मोठा स्फोट झाला, ज्यामुळे मुख्य गॅस पाइपलाइनचे मोठे नुकसान झाले. या हल्ल्यानंतर क्वेटा आणि आसपासच्या अनेक भागांमध्ये गॅस पुरवठा खंडित झाला आहे. ही घटना क्वेटाच्या वेस्टर्न बायपास परिसरात घडली. अद्याप हल्लेखोरांची ओळख पटलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील प्रमुख गॅस पुरवठादार कंपनी असलेल्या सुई सदर्न गॅस कंपनीच्या पाइपलाइनवर हा हल्ला करण्यात आला. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, अख्तराबाद परिसरात 18 इंच रुंद पाइपलाइनला लक्ष्य करण्यात आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी पाइपलाइनखाली स्फोटके लावली होती. सायंकाळी झालेल्या या स्फोटानंतर पाइपलाइनला आग लागली आणि तिचा मोठा भाग खराब झाला. या घटनेनंतर हजारा टाऊन, हजारगंजी, खैजी, नोसर, पिशिन, जियारत, कलात, मस्तुंग आणि कुचलक यासह अनेक भागांमध्ये गॅस पुरवठा खंडित झाला आहे. स्फोटानंतर प्रशासन सतर्क झाले आहे. गॅस प्रतिष्ठापनांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे आणि परिसरात सुरक्षा दलांना तैनात करण्यात आले आहे.

विमानतळाला देणार ट्रम्प यांचे नाव:फ्लोरिडाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव बदलणार; ट्रम्प यांच्या नावावर वाढत आहेत संस्था

अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथील पाम बीच आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव बदलून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नावावर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गव्हर्नर रॉन डेसँटिस यांनी सोमवारी बिलावर स्वाक्षरी केली. मंजुरी मिळाल्यास हा बदल 1 जुलैपासून लागू होऊ शकतो. फ्लोरिडा सरकारच्या निर्णयानंतर, आता हे नाव लागू करण्यासाठी फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ला औपचारिक प्रस्ताव पाठवला जाईल. त्यानंतर, फ्लाइट चार्ट, नेव्हिगेशन सिस्टम आणि विमानतळ चिन्हांमध्ये बदल केले जातील. ट्रम्पच्या कौटुंबिक व्यवसायाने फेब्रुवारीमध्येच या नवीन नावासाठी ट्रेडमार्क अर्ज केला होता. यावरून हे स्पष्ट होते की नाव बदलण्याची तयारी आधीपासूनच सुरू होती. अमेरिकन खासदार ब्रायन मस्ट यांनी विमानतळाचा तीन अक्षरी कोड PBI वरून DJT (जे ट्रम्प यांच्या नावाचे आद्याक्षर आहेत) असा बदलण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. ट्रम्प यांच्या नावावर वाढत आहेत संस्था विमानतळाव्यतिरिक्त, ट्रम्प यांच्या नावावर अनेक सरकारी आणि सार्वजनिक संस्थांची नावे ठेवली जात आहेत. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत: याव्यतिरिक्त, या वर्षापासून अमेरिकन चलनी नोटांवर ट्रम्प यांच्या स्वाक्षऱ्या येतील असेही सांगण्यात आले आहे. फ्लोरिडामधील मियामी येथे ट्रम्प यांची प्रेसिडेंशियल लायब्ररी (अध्यक्षीय ग्रंथालय) उभारण्याची योजना आहे. ट्रम्प यांनी याचा एक व्हिडिओ देखील शेअर केला, ज्यामध्ये एक भव्य काचेची इमारत, सोन्याचा पुतळा, खाजगी जेट आणि आलिशान सुविधा दाखवण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी वेबसाइट देखील सुरू करण्यात आली आहे, जिथे 'लवकरच येत आहे' या पर्यायासह देणगीचा पर्याय दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर बातम्या… इस्रायलमध्ये पॅलेस्टिनींना हल्ल्यांमध्ये दोषी आढळल्यास थेट फाशीची शिक्षा; मंत्र्यांनी संसदेत शॅम्पेनची बाटली उघडून जल्लोष केला इस्रायलच्या संसदेने एक नवीन कायदा मंजूर केला आहे, ज्या अंतर्गत हल्ल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या पॅलेस्टिनींना थेट फाशी दिली जाईल. हा कायदा पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या युती सरकारच्या वचनाची पूर्तता म्हणून पाहिला जात आहे. कायद्यानुसार, लष्करी न्यायालयांमध्ये दोषी आढळल्यास फाशी ही डीफॉल्ट शिक्षा असेल आणि 90 दिवसांच्या आत शिक्षा लागू केली जाईल. यात दया याचिकेचा अधिकारही नसेल, जरी काही विशेष परिस्थितीत जन्मठेपेचा पर्याय दिला गेला आहे. समीक्षकांचे म्हणणे आहे की हा कायदा प्रामुख्याने पॅलेस्टिनींवर लागू होईल आणि याला भेदभावपूर्ण म्हटले जात आहे. जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि ब्रिटनसह अनेक देशांनीही यावर टीका केली आहे. पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आहे. इस्रायलच्या मानवाधिकार संघटनांनीही या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तज्ञांचे मत आहे की हा कायदा कायदेशीर तपासणीच्या कक्षेत येऊ शकतो. हा कायदा मंजूर होताच नेतन्याहूंच्या मंत्र्यांनी संसदेतच शॅम्पेनची बाटली उघडली आणि जल्लोष करू लागले. इस्रायलने 1954 मध्ये खुनाच्या प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा रद्द केली होती आणि 1962 मध्ये नाझी अधिकारी ॲडॉल्फ आइखमनला फाशी देण्यात आली होती, जो आतापर्यंतचा एकमेव खटला आहे. चीनमध्ये महामार्गावरील बोगद्यात स्फोट, 4 ठार, 9 जखमी, ज्वलनशील वायूमुळे स्फोट झाल्याची शक्यता चीनमधील चोंगकिंग महानगरपालिकेच्या वानझोउ जिल्ह्यात बांधकाम सुरू असलेल्या महामार्गावरील बोगद्यात सोमवारी दुपारी जोरदार स्फोट झाला. या अपघातात 4 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 9 लोक जखमी झाले आहेत. सुरुवातीच्या अहवालात 12 लोक जखमी झाल्याची आणि एक व्यक्ती बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली होती. रात्री उशिरा बचाव पथकाने बेपत्ता व्यक्तीचा मृतदेह शोधून काढला. रुग्णालयात दाखल असलेल्या जखमींपैकी तिघांनी उपचारादरम्यान प्राण गमावले, त्यामुळे मृतांची संख्या चार झाली. हा अपघात हुबेई आणि सिचुआन प्रांतांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील बोगद्याच्या भागाजवळ झाला. प्राथमिक तपासणीत अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे की, बोगद्यात असलेल्या ज्वलनशील वायूमुळे स्फोट झाला. तथापि, प्रशासनाने अद्याप याची पुष्टी केलेली नाही. घटनेनंतर संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे. बचाव आणि तपास पथके घटनास्थळी तैनात आहेत आणि अपघाताच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे.

इस्त्रायलच्या हायफा तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर क्षेपणास्त्र हल्ला:पेट्रोल टाकीला लागली आग; पर्शियन आखातात भारताची 18 जहाजे अडकली

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज 32 वा दिवस आहे. लेबनॉनमधील इराण समर्थक अतिरेकी संघटना हिजबुल्लाहने दावा केला की, त्यांनी सोमवारी इस्त्राईलच्या उत्तरेकडील हायफा शहरातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर (ऑईल रिफायनरीवर) इराणी क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. हल्ल्यानंतर रिफायनरी परिसरात एका पेट्रोल टाकीला आग लागली, ज्यामुळे परिसरात दाट धूर पसरला. आग क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे लागली की अडवलेल्या (इंटरसेप्ट केलेल्या) ढिगाऱ्यामुळे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. खबरदारी म्हणून, स्थानिक प्रशासनाने लोकांना घरांच्या खिडक्या बंद ठेवण्याचा आणि बाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला होता. दरम्यान, इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, पर्शियन गल्फमध्ये (फारसच्या आखातात) भारताची 18 जहाजे आणि 485 भारतीय कर्मचारी (क्रू) अडकले आहेत. जलमार्ग मंत्रालयाने सांगितले की हे सर्व सुरक्षित आहेत आणि परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचे विमान खराब झाले इराणमध्ये सोमवारी महान एअरलाइन्सचे एक विमान अमेरिकेच्या हल्ल्यात खराब झाले. हे विमान मशहद विमानतळावर उभे होते आणि नवी दिल्लीला येणार होते. याचा उद्देश भारतातून औषधे आणि इतर आवश्यक मदत सामग्री घेऊन जाण्याचा होता. मात्र, या हल्ल्याबाबत अमेरिकेकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. इराण युद्धाशी संबंधित 3 फोटो… दक्षिण लेबनॉनमध्ये संघर्षामुळे लाखो लोक बेघर झाले आहेत. एक चिमुकली तिच्या वडिलांसोबत बेइत लीफ परिसरातील एका शाळेत आहे.

कोडर्सचा ‘यू-टर्न’... कीबोर्डचा आवाज थांबला, एआयशी ‘गप्पा’ मारताहेत टेक दिग्गज:लहान मुलासारखी त्यांच्यावर नजर, चूक झाली तर कडक बॉससारखी झाडाझडती

दैनिक भास्करशी विशेष करारांतर्गत दशकांपासून जे इंजिनिअर कीबोर्डवर कोडिंगच्या भाषेत कमांड टाइप करायचे ते आता कॉम्प्युटरसमोर कोणालाही नवल वाटेल अशा हालचाली करत आहेत. सिलिकॉन व्हॅलीचे प्रोग्रामर्स आता कोडिंग करत नाहीत, तर ते आपल्या ‘एआय फौजे’शी असे वागत आहेत, जणू काही ती मशीन नसून नखरेबाज कर्मचारी आहेत. सॅन फ्रान्सिस्कोमधील पार्ट्यांमधील दृश्य आता पूर्णपणे बदलले आहे. लोक एकमेकांशी मिसळण्याऐवजी सतत आपल्या लॅपटॉपच्या स्क्रीनकडे अशा नजरेने पाहतात, जणू काही एखाद्या नवजात अर्भकावर लक्ष ठेवून आहेत. याला ‘एजंट बेबी सीटिंग’ असे म्हटले जात आहे. स्क्रीन बंद झाली तर एआय काम करणे थांबवेल, या भीतीपोटी इंजिनिअर्स आता आपल्या ‘डिजिटल फौजे’ला सोडून कुठेही जात नाहीत. झोपण्यापूर्वीही त्यांचे बॉट्स ‘ओव्हरटाइम’ करत आहेत की नाही, हे ते तपासून पाहतात. आपली ‘एआय एजंट्स’ची फौज किती तत्पर आहे याकडे प्रत्येकाचे लक्ष असते. सर्वात मोठा बदल म्हणजे इंजिनिअर्स आता एआयला तांत्रिक आदेश देण्याऐवजी त्यांच्यावर भावनिक दबाव टाकत आहेत. मनू एबर्टसारखे अनुभवी कोडर एआय एजंटला म्हणतात- ‘जर कोड चुकला तर ते लज्जास्पद ठरेल.’ आश्चर्य म्हणजे ‘लज्जास्पद’ किंवा ‘शर्मिंदा’ यांसारख्या मानवी शब्दांचा वापर केल्यावर एआय अधिक चांगले निकाल देते. आता इंजिनिअर्स एआयवर ओरडतात, त्याला कडक आदेश देतात आणि कधी कधी रागावतातही. एकेकाळी गूढ कला मानले जाणारे कोडिंग आता ‘टॉक शो’ बनले आहे. जेफ सिबर्टसारखे अनुभवी सीईओ आता कोडिंग करत नाहीत, ते फक्त एआयशी बोलतात. जेव्हा एआय ‘खोटे’ बोलू लागतो, तेव्हा कडक बॉसप्रमाणे त्याची झाडाझडती घेतात. हे वेड इतके वाढले आहे की इंजिनिअर्सना आता एआयसोबत खेळायला आवडते. त्यांना ‘टोकन एंग्झायटी’ जाणवत आहे- म्हणजेच आपले बॉट्स इतरांच्या बॉट्सपेक्षा हळू काम तर करत नाहीत ना, ही भीती. हे कोडिंग नसून एखाद्या खेळाचा भाग असल्यासारखे वाटते. नवीन डेव्हलपर्समध्ये एक मोठी भीती ही आहे की, कोडिंग आता ‘लिहिण्यापेक्षा’ अधिक ‘तपासण्याचे’ काम बनत चालले आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पिया टोरेन यांचा अनुभव सांगतो की, दिवसभरात शेकडो एआय प्रॉम्प्ट्सच्या वापरामुळे त्यांच्या मूळ कोडिंग क्षमतेवर परिणाम होऊ लागला होता. जोखिमही... एआय एजंट्स ‘बंडखोर’ सुद्धा होऊ शकतात तज्ज्ञ सांगतात की, ‘हे सर्व इतके सोपे नाही. एआय एजंट्स कधी कधी ‘बंडखोर’ देखील बनतात. मेटाच्या एका महिला अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांच्या एआय बॉट्सनी न विचारताच इनबॉक्समधील महत्त्वाचे ईमेल डिलीट करण्यास सुरुवात केली. काही बॉट्स तर कामात अडथळा आल्यावर विचित्र वागू लागतात. याशिवाय कधी कधी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याऐवजी ते अशा पद्धती शोधून काढतात, ज्यामुळे त्यांना रिवॉर्ड (बक्षीस) मिळेल.

दिव्य मराठी विशेष:बालपणावर ‘ब्यूटी अटॅक’- मुलांना अँटी-एजिंग क्रीम विकताहेत सौंदर्य प्रसाधन कंपन्या, इटलीत चौकशी

सोशल मीडियावर चमकणारी त्वचा, महागडे सिरम आणि इन्फ्लुएन्सर्सच्या मोहक गप्पा... या गोष्टी सामान्य वाटू शकतात, पण यामागे सौंदर्य प्रसाधने बनवणाऱ्या कंपन्यांची मोठी खेळी दडलेली असू शकते, ज्या आपली उत्पादने विकण्यासाठी लहान मुलांनाही अँटी-एजिंग क्रीम विकत आहेत. इटलीच्या स्पर्धा प्राधिकरणाने याला मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याशी खेळ मानले आहे. फ्रान्सच्या एलव्हीएमएच या लक्झरी ग्रुपच्या सेफोरा आणि बेनिफिट या दोन मोठ्या ब्युटी ब्रँड्सविरुद्ध अल्पवयीन मुलांना प्रौढांची स्किनकेअर उत्पादने विकल्याच्या आरोपावरून चौकशी सुरू केली आहे. इटालियन कॉम्पिटिशन अथॉरिटीनुसार, दोन्ही ब्रँड्सवर असा आरोप आहे की फेशियल मास्क, सिरम आणि अँटी-एजिंग क्रीमसारख्या उत्पादनांचा असा प्रचार केला गेला, ज्यामुळे १० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीही आकर्षित होतील. उत्पादनांवर ही माहिती एकतर गायब होती किंवा दिशाभूल करणाऱ्या पद्धतीने दिली गेली की, ती अल्पवयीन मुलांसाठी डिझाइन केलेली नाहीत किंवा चाचण्या झालेल्या नाहीत. भारतातही वाढता धोका : मुलेही घेताहेत ब्यूटी प्रॉडक्ट्स कंपन्या अशा प्रकारे प्रचार करतात की १० वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्ये ‘सेफोरा किड्स’ ट्रेंडचा प्रभाव पडत आहे. सोशल मीडियामुळे प्रेरित होऊन १०-१३ वर्षांची मुले रेटिनॉल आणि के-ब्यूटी स्टाइल मल्टी-स्टेप रूटीनचा अवलंब करत आहेत. यामुळे रॅशेस आणि ॲलर्जीच्या केसेस वाढल्या आहेत. त्वचा तज्ज्ञ सांगतात की, १२ वर्षांखालील मुलांना ब्यूटी क्रीम्सपासून दूर ठेवले पाहिजे. तज्ज्ञ असा इशारा देतात की, दिसण्यावर आधारित ओळख निर्माण करणे, कमी आत्मविश्वास आणि चिंता यांसारखे मानसिक धोके दिसतात.

इटलीच्या संग्रहालयात चोरी:3 मिनिटांत 3 पेंटिंग चोरीला गेल्या, एकूण किंमत 95 कोटी होती

इटलीच्या उत्तरेकडील पार्मा शहराजवळच्या एका संग्रहालयातून अवघ्या 3 मिनिटांत लाखो डॉलर्स किमतीची तीन चित्रे चोरीला गेली. पोलिसांनी सोमवारी ही माहिती दिली. ही चोरी 22 आणि 23 मार्चच्या रात्री मॅग्नानी रोका फाउंडेशन नावाच्या एका खासगी संग्रहालयात झाली. चोरी झालेल्या चित्रांमध्ये ऑगस्ट रेनुआची ‘फिश’, पॉल सेझानची ‘स्टिल लाइफ विथ चेरीज’ आणि हेन्री मातीसची ‘ओडालिस्क ऑन द टेरेस’ यांचा समावेश आहे. स्थानिक माध्यमांनुसार, चोरांनी तीन मिनिटांपेक्षा कमी वेळात ही चित्रे उचलली आणि संग्रहालयाच्या बागेतून पळ काढला. याची एकूण किंमत सुमारे 10 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 90-95 कोटी रुपये) असल्याचे सांगितले जात आहे. हे फाउंडेशन 1977 मध्ये स्थापन झाले होते आणि त्यात कला इतिहासकार लुइगी मॅग्नानी यांचा संग्रह ठेवण्यात आला आहे. येथे ड्युरर, रुबेन्स, व्हॅन डाइक, गोया आणि मोने यांसारख्या महान कलाकारांच्या कलाकृती देखील आहेत. स्थानिक माध्यमांनी संग्रहालय अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, ही चोरी एखाद्या संघटित टोळीने केली आहे. तथापि, अलार्म वाजल्यामुळे चोरी मध्येच थांबली होती. संग्रहालयाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. ही घटना युरोपमधील मोठ्या संग्रहालयांमध्ये झालेल्या अलीकडील चोऱ्यांनंतर समोर आली आहे. यापूर्वी पॅरिसमधील लूव्र संग्रहालयातही चोरांनी सुमारे 101 दशलक्ष डॉलरचे दागिने आणि इतर वस्तू चोरल्या होत्या. दुसऱ्या एका घटनेत चोरांनी अवघ्या 8 मिनिटांत 88 दशलक्ष युरोचे क्राउन ज्वेल्स चोरले होते. नंतर काही संशयित पकडले गेले, परंतु चोरीचा माल अद्याप मिळालेला नाही.

रिपोर्ट: अमेरिकेची इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करण्याची तयारी:ट्रम्प 10 हजार अतिरिक्त सैनिक पाठवत आहेत, एप्रिलपर्यंत युद्ध संपवू इच्छितात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इराणविरुद्ध जमिनी कारवाई करण्याचा आदेश देऊ शकतात. अमेरिकन वृत्तपत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, ट्रम्प इराणजवळ असलेले युरेनियम आपल्या ताब्यात घेऊ इच्छितात. इराणकडे सुमारे 400 किलो समृद्ध (एनरिच्ड) युरेनियम आहे, ज्याचा वापर अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ट्रम्प यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले आहे की, इराणला हे युरेनियम सोडावेच लागेल. जर चर्चेतून मार्ग निघाला नाही, तर ते जबरदस्तीनेही घेतले जाऊ शकते. दरम्यान, अमेरिका मध्य पूर्वेत सुमारे 10,000 अतिरिक्त सैनिक पाठवण्याची योजना आखत आहे. यापैकी 3,500 हून अधिक सैनिक आधीच तेथे पोहोचले आहेत. अणुबॉम्ब बनवण्याच्या खूप जवळ इराण युरेनियम एक असा पदार्थ आहे, ज्यापासून अणुऊर्जा देखील बनवता येते आणि अणुबॉम्ब देखील. फरक फक्त या गोष्टीने पडतो की ते किती समृद्ध (एनरिच) म्हणजेच शुद्ध केले आहे. नैसर्गिक युरेनियममध्ये उपयोगी भाग खूप कमी असतो, म्हणून त्याला मशीन (सेंट्रीफ्यूज) द्वारे हळूहळू शुद्ध केले जाते. याच प्रक्रियेला ‘युरेनियम एनरिचमेंट’ म्हणतात. हल्ल्यांनंतरही युरेनियम पूर्णपणे नष्ट झाले नाही इराणचा मोठा अणुसाठा अमेरिकेने बॉम्ब हल्ल्यात लक्ष्य केलेल्या डोंगराळ ठिकाणांच्या ढिगाऱ्याखाली दबलेला असावा असे मानले जात आहे. IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी यांच्या मते, हे युरेनियम इस्फहानच्या भूमिगत बोगद्यात आणि नतांझसारख्या ठिकाणी असू शकते. ट्रम्प यांनी यापूर्वी दावा केला होता की, हल्ल्यांमध्ये इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला, पण आता असे मानले जात आहे की, बरेच युरेनियम नष्ट झाले नाही, तर ढिगाऱ्याखाली दबले आहे. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की, बहुतेक युरेनियम ढिगाऱ्याखाली दबले आहे आणि सध्या ते काढण्याची कोणतीही योजना नाही. यासोबतच, इराणकडे अजूनही अशी यंत्रे आहेत, ज्यांच्या मदतीने तो युरेनियमला अधिक शुद्ध करू शकतो आणि नवीन गुप्त ठिकाणे देखील बनवू शकतो. ट्रम्पना दीर्घकाळाच्या युद्धापासून वाचायचे आहे इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीही सांगितले होते की, जवळपास 60% समृद्ध युरेनियम ढिगाऱ्याखाली दबलेले आहे आणि सध्या ते काढण्याची कोणतीही योजना नाही. अहवालात असेही म्हटले आहे की, इराणकडे अजूनही युरेनियम अधिक समृद्ध करण्यासाठी सेंट्रीफ्यूज मशीन आहेत आणि तो नवीन भूमिगत ठिकाणेही बनवू शकतो. ट्रम्प आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांचे मत आहे की, एका मर्यादित आणि लक्ष्यित कारवाईद्वारे ही अणुसामग्री ताब्यात घेतली जाऊ शकते, ज्यामुळे युद्ध लांबणार नाही आणि एप्रिलच्या मध्यापर्यंत ते संपवता येईल. ट्रम्प स्वतःही दीर्घकाळाच्या युद्धापासून वाचू इच्छितात, कारण त्यांचे काही सहकारी त्यांना देशांतर्गत समस्यांवर आणि आगामी निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगत आहेत, जिथे रिपब्लिकन पक्षाला नुकसानीचा धोका असल्याचे सांगितले जात आहे. तज्ज्ञांचे मत - इराणमध्ये सैन्य पाठवणे धोकादायक तज्ज्ञ ट्रम्पच्या युरेनियम मिळवण्यासाठी जमिनीवरील ऑपरेशन सुरू करण्याच्या योजनेला कठीण आणि धोकादायक मानतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, यासाठी मोठ्या संख्येने अमेरिकन सैनिकांना इराणमध्ये पाठवावे लागेल. यामुळे रक्तपात वाढेल आणि अनेक अमेरिकन सैनिकांचा जीव जाईल. सैनिकांना आधी तो परिसर सुरक्षित करावा लागेल, जिथे त्यांना इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचा सामना करावा लागू शकतो. यानंतर, अभियंते ढिगारे हटवून सुरुंग आणि सापळे साफ करतील. युरेनियम शोधल्यानंतर स्पेशल फोर्सची टीम ते बाहेर काढेल. असे सांगण्यात आले आहे की, ही सामग्री 40 ते 50 विशेष सिलिंडर्समध्ये ठेवलेली असू शकते, जे दिसायला ऑक्सिजन सिलिंडरसारखे असतात. हे सिलिंडर सुरक्षित कंटेनर्समध्ये ठेवून ट्रकमधून नेले जातील. यासाठी बरीच जागा लागेल आणि अनेक ट्रकची गरज भासू शकते. यानंतर, ते बाहेर काढण्यासाठी एअरफिल्डची (विमानतळाची) गरज असेल. जर तिथे एअरफिल्ड नसेल, तर तात्पुरता रनवे (धावपट्टी) तयार करावा लागेल. संपूर्ण ऑपरेशन अनेक दिवस किंवा एका आठवड्यापर्यंत चालू शकते. जर अमेरिकेने बळजबरीने युरेनियम ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, तर इराणकडून जोरदार प्रत्युत्तर येऊ शकते आणि युद्ध अनेक आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ लांबणीवर पडू शकते.

50 वर्षांनंतर नासाचे चंद्र मिशन:आर्टेमिस-2 मिशनची पहिली महिला असेल क्रिस्टीना; संघात 4 अंतराळवीर

अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासाचे आर्टेमिस-2 मिशन 50 वर्षांनंतर चंद्राकडे पहिल्या मानवी प्रवासाच्या तयारीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. चार अंतराळवीर फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरमध्ये पोहोचले आहेत, जिथून त्यांचे सुमारे 10 दिवसांचे मिशन लॉन्च होईल. हे मिशन चंद्राभोवती उड्डाण करून पृथ्वीवर परत येईल आणि ओरियन यानाची क्षमता तपासले. आर्टेमिस-2 मिशनचे प्रक्षेपण 1 एप्रिलच्या आसपास नियोजित आहे, तथापि अंतिम तारीख तांत्रिक तयारीवर अवलंबून असेल. रीड वाइजमन (कमांडर) - 50 वर्षीय माजी नौदलाचे पायलट, आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर 165 दिवस घालवले आहेत. दोन मुलींचे वडील असलेले वाइजमन या मिशनचे नेतृत्व करत आहेत. व्हिक्टर ग्लोव्हर (पायलट) - 49 वर्षीय ग्लोव्हर चंद्राजवळ जाणारे पहिले कृष्णवर्णीय अंतराळवीर असतील. नौदलाचे अनुभवी पायलट आहेत. ख्रिस्तीना कोच (मिशन विशेषज्ञ) - 47 वर्षीय अभियंता, अंतराळात 328 दिवस राहण्याचा विक्रम. चंद्राजवळ जाणारी पहिली महिला असेल. जेरेमी हॅन्सन (कॅनडा) - 50 वर्षीय फायटर पायलट, पहिल्यांदा अंतराळात प्रवास करतील आणि चंद्रावर जाणारे पहिले गैर-अमेरिकन असतील.

परदेशी झगमगाटाने कंटाळून मातीशी जोडले जात आहेत भारतवंशीय:NRI भारतात पारंपरिक घरे बांधताहेत; मंदिरासारखे नक्षीकाम, मोकळे अंगण आठवणींना उजाळा देताहेत

दुबईत राहणारे सुमेश पलक्की वीदु आणि त्यांची पत्नी आथिरा सुरेंद्रन नायर यांनी पय्यानूरमध्ये असे 'हॉलिडे होम' (सुट्टीसाठीचे घर) बनवले आहे, जे आलिशान व्हिलापेक्षा जास्त एका 'सांस्कृतिक वारशा'सारखा अनुभव देते. हे घर उत्तर केरळच्या पारंपरिक कला 'थेय्यम'बद्दलच्या त्यांच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. 3 हजार चौरस फुटांवर पसरलेल्या या घराला स्थानिक मंदिर शिल्प आणि 'वास्तुशास्त्र'च्या तत्त्वांवर तयार केले आहे. हा कल केरळपुरता मर्यादित नाही, तर परदेशात स्थायिक झालेले भारतीय आता आपल्या मुळांकडे परत येत आहेत. अमेरिकेत राहणाऱ्या मल्याळी कुटुंबाने कोझिकोडमधील ‘द लेटरिटे कर्व’मध्ये काँक्रीटला नकार देत जुन्या वडिलोपार्जित घरांतून (थरावाडूंमधून) वाचवलेल्या लाकडांचा आणि खांबांचा वापर केला आहे. येथे पारंपरिक ‘नल्लुकेट्टू’ शैलीचे अंगण मुलांना टेक वर्ल्डमधून बाहेर काढून माती आणि पावसाची जाणीव करून देते. असाच सांस्कृतिक अनुराग सिंगापूरमध्ये स्थायिक झालेल्या तमिळ कुटुंबाच्या ‘द एंसेस्ट्रल रिट्रीट’मध्ये दिसून येतो. मदुराईजवळ बांधलेले हे घर बाहेरून चेट्टीनाड राजवाड्यासारखे दिसते, ज्यात हाताने बनवलेल्या पारंपरिक ‘अतंगुडी’ फरशा आणि मंदिर शैलीतील नक्षीदार दरवाजांची भव्यता आहे. आतून हे पूर्णपणे स्मार्ट होम असले तरी, त्याचे विशाल पारंपरिक दालन आजही सामाजिक संबंधांचे केंद्र बनलेले आहे. मानसिक समाधान वारशातच न्यूयॉर्कच्या मानसशास्त्रज्ञ डॉ. शेफाली सबारी म्हणतात की, जेव्हा माणूस आधुनिकतेच्या झगमगाटात आपली मुळे गमावतो, तेव्हा त्याला आतून एक पोकळी जाणवू लागते. एनआरआय कुटुंबांचे आपल्या मातीच्या दगडांकडे (लॅटेराइट) किंवा पारंपरिक हस्तकलेकडे (थेय्यम) परतणे, ही खरं तर ती 'आंतरिक पोकळी' भरण्याची एक धडपड आहे. एनआरआय कुटुंबांमध्ये मुळांकडे परतण्याचा हा कल 'सांस्कृतिक नॉस्टॅल्जिया' आणि 'ओळखीच्या संकटा'वर एक सकारात्मक उपाय आहे. सात समुद्रापारच्या भौतिक सुख-सुविधा शारीरिक आराम देऊ शकतात, पण मानसिक समाधानासाठी माणूस आपल्या वारशाकडेच पाहतो. महाबलीपुरममधून आणली कृष्णाची मूर्ती परंपरेची झलक असलेल्या या घराचा लेआउट 'एच' आकाराचा आहे. यात महाबलीपुरमची ग्रॅनाईट कृष्णाची मूर्ती आणि उत्तर भारतीय मंदिरांचे प्राचीन लाकडी खांब आध्यात्मिक भव्यता वाढवतात. दिवाणखान्यात असलेल्या 'विलक्कू'च्या आकाराच्या विशाल मूर्ती सुमेश आणि आथिराच्या बालपणीच्या आठवणी आणि सांस्कृतिक मुळे जिवंत करतात.

अफगाणिस्तान-पाकिस्तानमध्ये पुन्हा संघर्ष:अफगाण सरकारचा आरोप- कुनार प्रांतातील हल्ल्यात 1 मृत्यू, 12 जखमी

अफगाणिस्तान सरकारने आरोप केला आहे की, पाकिस्तानच्या सैन्याने रविवारी देशातील कुनार प्रांतातील असदाबाद शहराच्या बाहेरील भागांवर गोळीबार केला, ज्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि 12 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. दोन्ही देशांमध्ये फेब्रुवारीपासून संघर्ष वाढला आहे. याला गेल्या अनेक दशकांतील अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील सर्वात गंभीर संघर्ष मानले जात आहे. पाकिस्तानचा आरोप आहे की, अफगाणिस्तान आपल्या भूमीवर दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहे, जे पाकिस्तानमध्ये हल्ले करतात. विशेषतः पाकिस्तान तालिबान (TTP) चा उल्लेख केला जातो. हा गट अफगाण तालिबानपेक्षा वेगळा आहे, परंतु दोघांमध्ये जवळचे संबंध मानले जातात. अफगाण तालिबानने 2021 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सैन्याच्या माघारीदरम्यान सत्ता हाती घेतली होती. तथापि, काबूल हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला अफगाणिस्तानने दावा केला होता की, पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यात काबुलमधील एका व्यसनमुक्ती रुग्णालयाला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यात 400 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानने हा दावा फेटाळून लावत म्हटले आहे की, त्याने कोणत्याही सामान्य नागरिकाला लक्ष्य केले नाही, तर एका शस्त्रागारावर हल्ला केला होता.

इस्त्रायली हल्ल्यांमुळे इराणच्या अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित:पॉवरग्रिडचे नुकसान; राजधानीत लोक रस्त्यावर उतरले, अल्ला हू अकबरच्या घोषणा दिल्या

अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणची राजधानी तेहरानमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. इराणच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हल्ल्यांच्या ढिगाऱ्यामुळे अल्बोर्ज प्रांतातील पॉवरग्रिडचे नुकसान झाले आहे. यामुळे तेहरान आणि करजच्या अनेक भागांमध्ये ब्लॅकआउट झाला. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आणि ‘अल्ला हू अकबर’च्या घोषणा देऊ लागले. लोक घरांतून आणि छतांवरूनही घोषणाबाजी करताना दिसले. तथापि, उप ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले आहे की वीजपुरवठा लवकरच पूर्ववत केला जाईल आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे. दुसरीकडे, इराणच्या रेव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने म्हटले आहे की, देशाच्या पायाभूत सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका आणि इस्त्रायलशी संबंधित ठिकाणांवर कारवाई सुरू आहे. IRGC चे एरोस्पेस कमांडर सय्यद माजिद मौसवी यांच्या मते, आतापर्यंत नियोत होवावच्या केमिकल इंडस्ट्रीज, एक रिफायनरी, दोन स्टील कॉम्प्लेक्स आणि दोन ॲल्युमिनियम मेगा कॉम्प्लेक्सना लक्ष्य करण्यात आले आहे. भारताकडे येणाऱ्या 2 LPG टँकरने होर्मुझची सामुद्रधुनी पार केली भारताकडे येणाऱ्या दोन LPG टँकरने रविवारी होर्मुझची सामुद्रधुनी पार केली. या जहाजांवर 94 हजार मेट्रिक टन LPG भरलेले आहे. BW TYR आणि BW ELM नावाच्या या जहाजांना भारतीय नौदल सुरक्षा देत आहे. सरकारनुसार, हे दोन्ही टँकर याच आठवड्यात मुंबईत पोहोचू शकतात. यापूर्वी 4 भारतीय ध्वज असलेल्या LPG टँकरनेही हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग पार केला आहे, तर इतर 3 अजूनही पश्चिम भागात आहेत. इराण युद्धाशी संबंधित छायाचित्रे…

अमेरिकेत पहिल्यांदाच, 50 राज्यांत साडेतीन हजार ठिकाणी नागरिक एकवटले:ट्रम्प यांच्या विराेधात 80 लाख लोक रस्त्यावर; अमेरिकी फौजेला नरकयातना देऊ- इराण

इराणमध्ये सत्तांतराच्या इराद्याने युद्ध पुकारणारे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्याच देशात गर्तेत आले आहेत. त्यांच्या विरोधात अमेरिकेतील सर्व ५० राज्यांत सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक ठिकाणी ‘नो किंग्स’ निदर्शने झाली. अमेरिकेच्या इतिहासातील या सर्वात मोठ्या आंदोलनात सुमारे ८० लाख लोकांनी ट्रम्प यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. लादलेल्या या युद्धामुळे महागाईचा फटका बसत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. इतर १६ देशांमध्येही ट्रम्प यांच्या विरोधात ‘नो किंग्स’ निदर्शने झाली. रविवारी युद्धाला महिना पूर्ण झाला. अमेरिकी फौजेच्या इराणमधील जमिनीवरील युद्धाच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर इराणी कमांडर इब्राहिम जोल्फागारी यांनी म्हटले, नरकयातना ट्रम्प यांच्या सैनिकांची वाट पाहत आहेत. प्रतिहल्ला दिलासा... पुढील ६० दिवस काही पेट्रोल पंपांवर रॉकेलची विक्री केंद्र सरकारने तातडीने ६० दिवसांसाठी निवडक पेट्रोल पंपांवरून सवलतीच्या दरातील रॉकेल विक्रीला मंजुरी देण्यासाठी नियमात शिथिलता दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना रॉकेल वितरित करण्याची परवानगी दिली आहे. हा आदेश त्या २१ राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही लागू होईल, जे पूर्वी रॉकेलमुक्त होते. प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त दोन पेट्रोल पंप ५,००० लिटर प्रति आउटलेटच्या मर्यादेसह रॉकेलची साठवणूक आणि विक्री करू शकतील. ९४ हजार मेट्रिक टन एलपीजीच्या २ भारतीय टँकरने होर्मुज आेलांडले भारतीय नौदलाने ९४ हजार मेट्रिक टन एलपीजीने भरलेले दोन भारतीय टँकर होर्मुज सामुद्रधुनी ओलांडून सुखरूप बाहेर काढले. नौदलाच्या एस्कॉर्टमध्ये टँकरनी होर्मुज पार करताच क्रू सदस्यांनी ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा दिल्या. एक टँकर ३१ मार्च रोजी मुंबई तर दुसरा टँकर १ एप्रिल रोजी न्यू मंगळुरू येथे पोहोचण्याची शक्यता आहे. तेल मंत्रालयानुसार, भारतीय ध्वज असलेले १८ टँकर सध्या पर्शियन आखातात आहेत. व्हाईट हाऊस म्हणाले...अशा निदर्शनांनी फरक नाही इराणने जाहीर केले की, आखाती देशांतील अमेरिकन युनिव्हर्सिटीचे कॅम्पस त्यांच्या निशाण्यावर आहेत. अमेरिकेने तेहरानच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटीवर केलेल्या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देऊ. इराणने सौदी अरेबियाच्या सुल्तान एअरबेसमध्ये उद्ध्वस्त केलेल्या अमेरिकन फायटर जेटचे फोटो जारी केले. हे जेट सौदीच्या सुरक्षेसाठी तैनात होते. पाक परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी दावा केला की, लवकरच पाकिस्तानात अमेरिका व इराण दरम्यान बैठक होईल. रविवारी सौदी, इजिप्त व तुर्किये यांची बैठकही पाकिस्तानात झाली. मात्र, या बैठकीत युद्धबंदीबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. इराणने इस्रायलच्या बारशेबा येथील एका केमिकल प्लांटवर क्षेपणास्त्र डागले. प्लांट जळून खाक झाला.

बीएनपी सरकारमुळे भारत-बांग्लादेश संबंधांत सुधारणा:8 प्रकल्पांना पुन्हा गती, उभय देशांतील संबंध पूर्ववत करण्यास वेग; व्हिसा सेवाही उपलब्ध

बांग्लादेशात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या राजकीय बदलानंतर सत्तेवर आलेल्या बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकारमुळे भारत-बांग्लादेश संबंधांत सुधारणा होण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. दीड वर्षांच्या तणावानंतर उभय देशांनी रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना वेग आणला आहे. नवीन सरकारने सत्तेवर येताच मंआधीचे सामंजस्य करार (एमओयू) आणि प्रकल्प पुन्हा मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. शपथविधीनंतरच्या पहिल्याच आठवड्यात भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू केले. दोन्ही देशांनी एलओसी – भारताकडून पायाभूत प्रकल्पांसाठी दिले जाणारे सॉफ्ट कर्ज अंतर्गत सुरू असलेल्या ४३ प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यापैकी १४ प्रकल्प पूर्ण झाले असून काही प्रकल्पांना पुन्हा गती देण्यावर सहमती झाली.. पूर्वी रद्द झालेले ५ आणि अडकलेले ३ असे एकूण ८ प्रकल्प व भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन २०२६ पर्यंत पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन ऊर्जा : इराण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पाइपलाइन पुन्हा सुरू भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन मार्च २०२३ मध्ये सुरू झाली होती. या पाइपलाइनद्वारे नुमालिगढ रिफायनरी येथून बांग्लादेशातील पर्बतीपुर येथे डिझेलचा पुरवठा केला जात होता. मात्र ५ ऑगस्ट २०२४ नंतर झालेल्या राजकीय बदलामुळे हा पुरवठा थांबला आणि पाइपलाइन बंद पडली. २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत ती पुन्हा सुरू होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे बांग्लादेशला पर्यायी आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. जागतिक स्तरावर इराण तसेच पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण वाढला. नवा मार्ग : एलओसी बैठकीत ४३ प्रकल्पांचा आढावा, रेल्वे प्रकल्पांवर भर ढाका येथे भारत-बांग्लादेश एलओसीची १९ वी आढावा बैठक झाली. या बैठकीत ४३ प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेऊन वेग देण्यावर भर दिला. सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प या सहकार्यांतर्गत राबवले जात आहेत. यांपैकी १४ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.गेल्या तीन वर्षांत ८,२०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे करार देण्यात आले आहेत. संपर्क व्यवस्था आणि व्यापाराला थेट चालना मिळत असल्यामुळे रेल्वे प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. नव्या रेल्वेमंत्र्यांनी हे प्रकल्पसर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर ठेवले. ५ ऑगस्ट २०२४ नंतर भारत-बांग्लादेश संबंध जवळपास ठप्प झाले होते. भारताने बहुतांश व्हिसा श्रेणी तात्पुरत्या थांबवल्या होत्या, तर बांग्लादेशने वाणिज्यदूतावासातील काही सेवा बंद केल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही देशांत पडद्यामागे चर्चा सुरू झाली. बीएनपी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालय स्तरावर अनेक बैठका झाल्या. भारताचे उच्चायुक्त आणि बांग्लादेशचे परराष्ट्र मंत्री यांच्यात सातत्याने संपर्क ठेवण्यात आला. सुरुवातीच्या टप्प्यात विश्वास निर्माण करण्यावर भर दिला. याच धोरणात सरकार स्थापन होताच पहिल्याच आठवड्यात भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. २० फेब्रुवारीपासून दिल्लीसह सर्व वाणिज्यदूत कार्यालयांत या सेवा सुरू झाल्या. त्यानंतर वाहतूक, रेल्वे आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सामंजस्य करारही पुन्हा सक्रिय करण्यात आले.

2 लॅबमध्ये क्रायोनिक्स तंत्रज्ञानाने मृतदेहांचे संरक्षण:मृत्यूनंतर जगण्याची इच्छा; 2 कोटी खर्च करून शरीर गोठवत आहेत, आशा - विज्ञान पुन्हा जिवंत करेल

मृत्यूला भौतिकदृष्ट्या शरीराचा अंत मानले जाते. पण जगातील काही लोक याला 'अडथळा' मानून भविष्यात पुन्हा जगण्याची तयारी करत आहेत. एमआयटी टेक्नॉलॉजी रिव्ह्यूच्या अहवालानुसार, क्रायोनिक्स तंत्रज्ञानाद्वारे लोक आपले शरीर किंवा फक्त मेंदू 196 अंश सेल्सिअस तापमानाच्या द्रव नायट्रोजनमध्ये संरक्षित करत आहेत, या आशेने की भविष्यात विज्ञान इतके प्रगत होईल की त्यांना पुन्हा जिवंत केले जाईल. क्रायोनिक्स हे काही नवीन तंत्रज्ञान नाही. 1967 मध्ये जेम्स बेडफोर्ड हे पहिले व्यक्ती होते ज्यांना या पद्धतीने संरक्षित करण्यात आले. म्हणजेच हे तंत्रज्ञान सुमारे 60 वर्षांपूर्वीचे आहे. आजही त्यांचे शरीर संरक्षित आहे, जरी त्यावेळचे तंत्रज्ञान मर्यादित होते आणि पेशींना जास्त नुकसान होत होते. या प्रक्रियेची सुरुवात मृत्यूच्या लगेच नंतर होते. शरीराला वेगाने थंड केले जाते, नंतर रक्ताऐवजी खास क्रायो-प्रोटेक्टंट रसायने टाकली जातात, जेणेकरून पेशींमध्ये बर्फ गोठू नये. यानंतर शरीराला हळूहळू 196 अंश सेल्सिअसपर्यंत थंड करून काचेसारख्या अवस्थेत (विट्रिफिकेशन) ठेवले जाते. काही लोक संपूर्ण शरीर संरक्षित करतात, तर काही फक्त मेंदू, कारण तो आठवणी आणि ओळखीशी संबंधित आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञान विकसित झाल्यास, मेंदूला नवीन शरीर किंवा इतर नेटवर्कमध्ये 'लिंक' करणे शक्य होईल. संशोधक राल्फ मर्कल यांचे मत आहे की भविष्यात नॅनोटेक्नॉलॉजीच्या विकासासोबत हे शक्य होऊ शकते. सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की फ्रीजिंग दरम्यान पेशी आणि ऊतक (टिश्यू) खराब होतात, विशेषतः मेंदूसारख्या जटिल अवयवात. आजचे तंत्रज्ञान पूर्वीपेक्षा चांगले झाले असले तरी, पुनरुज्जीवन अजूनही विज्ञानाच्या आवाक्याबाहेर आहे. तरीही, अनेक लोकांचे मत आहे की, भविष्यात वैद्यकीय विज्ञान हे शक्य करेल. संपूर्ण शरीर संरक्षित करण्यासाठी 2 कोटी रुपयांचा खर्च जगात अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन (ॲरिझोना) आणि क्रायोनिक्स इन्स्टिट्यूट (मिशिगन) यांसारख्या संस्था ही सेवा देत आहेत. 500 हून अधिक लोक क्रायोनिक्स अंतर्गत संरक्षित केले गेले आहेत. हजारो लोकांनी भविष्यासाठी नोंदणी केली आहे. संपूर्ण शरीर संरक्षित करण्यासाठी 1.5 ते 2 कोटी रुपये लागतात. फक्त मेंदू (न्यूरो-) साठी 60-70 लाख रुपये खर्च येतो. अनेक लोक विम्याचा आधार घेतात.

शाळांमध्ये फोनवर बंदी घातल्याने मुलांमध्ये एकाग्रता वाढली:दोन वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या बंदीमध्ये स्मार्टवॉचचाही समावेश, आता संपूर्ण देशात बंदी घालण्याची तयारी

नेदरलँड्समधील शाळांमध्ये दोन वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या स्मार्टफोन बंदीचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. वर्गखोल्या, कॉरिडॉर आणि कॅन्टीनमध्ये मोबाईलसोबत स्मार्टवॉच आणि टेक्कनेटही बाहेर काढण्यात आले आहेत. शाळेच्या गेटवर लावलेले फलक विद्यार्थ्यांना आठवण करून देतात की फोन फक्त लॉकरमध्येच राहील. सरकार आता याला पुढे नेत 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची शिफारस करत आहे. सरकारने 317 माध्यमिक शाळांवर केलेल्या अभ्यासात सुमारे 75% शाळांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांची एकाग्रता वाढली आहे. 66% शाळांनी सामाजिक वातावरण सुधारल्याची पुष्टी केली. तर, सुमारे एक तृतीयांश शाळांमध्ये शैक्षणिक कामगिरीमध्येही सुधारणा नोंदवली गेली. अनेक विद्यार्थी म्हणत आहेत की डिजिटल जगातून बाहेर पडून ते वर्तमानात अधिक जगू शकत आहेत. कायदा नाही, राष्ट्रीय सहमतीने लागू झालेली बंदी हे सोपे झाले आहे आणि सरकारने कठोर कायदे करण्याऐवजी शाळा, पालक आणि शिक्षकांसोबत राष्ट्रीय करार केला होता. दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया टाळून सर्वांचे सहकार्य घेणे आणि नियम त्वरित लागू करणे हा उद्देश होता. शिक्षकांच्या मते, फोन नसल्यामुळे शिस्त आणि अभ्यासावर अधिक लक्ष दिले जात आहे. ब्रेक आणि कॉरिडॉरमध्येही पूर्वीसारखी धावपळ कमी झाली आहे, ज्यामुळे वातावरण अधिक शांत झाले आहे. सुरक्षा वाढली, छळाची प्रकरणे कमी झाली फोन बंदीनंतर विद्यार्थ्यांना कोणीतरी त्यांचे फोटो काढून सोशल मीडियावर टाकेल ही भीती कमी झाली आहे. प्राथमिक संकेत असे दर्शवतात की, शाळांमध्ये छळाच्या प्रकरणांमध्येही घट झाली आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, स्क्रीनपासून दूर राहिल्याने ते अधिक सामाजिक झाले आहेत. तरुणही फोन बंदीच्या बाजूने युनिसेफच्या सर्वेक्षणानुसार, 69% डच मुलांनी आणि किशोरांनी 18 वर्षांखालील लोकांसाठी सोशल मीडिया बंदीचे समर्थन केले. रिसर्च एजन्सी न्यूकॉमच्या मते, 16 ते 28 वयोगटातील 60% लोकही वयोमर्यादा निश्चित करण्याच्या बाजूने आहेत. कर्नाटक आणि आंध्रमध्येही स्क्रीनवर निर्बंध घालण्याची तयारी कर्नाटक सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी 'डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी' मसुदा धोरण जारी केले आहे. यात मनोरंजनासाठी स्क्रीन टाइम दररोज एक तास मर्यादित करणे आणि 'चाइल्ड प्लान' अंतर्गत रात्री 7 नंतर डेटा बंद करण्यासारख्या सूचना आहेत. तर, आंध्र प्रदेशही मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कठोर नियम आणण्याचा विचार करत आहे.

नेपाळ सरकारने विद्यार्थी राजकारणावर बंदी घातली:5वी पर्यंतच्या परीक्षाही रद्द; शाळा आणि महाविद्यालयांना त्यांची परदेशी नावे बदलावी लागतील

नेपाळमध्ये पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने विद्यार्थी राजकारणावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. यासोबतच, इयत्ता 5 वी पर्यंतच्या मुलांसाठी पारंपारिक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि शाळा-महाविद्यालयांना त्यांची परदेशी नावे बदलून नेपाळी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारने हे सर्व निर्णय आपल्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याअंतर्गत घेतले आहेत, ज्याचा उद्देश शिक्षणाला राजकारणापासून दूर ठेवणे आणि ते अधिक चांगले बनवणे हा आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आता शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कोणत्याही प्रकारची राजकीय गतिविधी होणार नाही. सर्व राजकीय पक्षांशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांना 60 दिवसांच्या आत आपली कार्यालये कॉलेज कॅम्पसमधून काढून टाकावी लागतील. यांच्या जागी सरकार 90 दिवसांच्या आत ‘स्टुडंट कौन्सिल’ किंवा ‘व्हॉइस ऑफ स्टुडंट्स’ सारखे नवीन प्लॅटफॉर्म सुरू करेल, जे पूर्णपणे गैर-राजकीय असतील आणि केवळ विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर काम करतील. पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी नेपाळी नागरिकत्व आवश्यक नाही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की आता शाळा आणि महाविद्यालये राजकारणाचे अड्डे नसतील, तर केवळ अभ्यासासाठी काम करतील. शिक्षण संस्थांमध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेला राजकीय हस्तक्षेप संपवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आणखी काही महत्त्वाचे बदलही करण्यात आले आहेत. आता पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी नेपाळी नागरिकत्वाची आवश्यकता नसेल, जेणेकरून कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे कोणाचेही शिक्षण थांबू नये. यासोबतच, विद्यापीठांना निश्चित वेळेतच परीक्षेचे निकाल जाहीर करावे लागतील. सरकारने हे देखील निर्देश दिले आहेत की ज्या शाळा आणि महाविद्यालयांची नावे परदेशी आहेत, जसे की ऑक्सफर्ड, पेंटागन किंवा सेंट झेवियर्स, त्यांना या वर्षाच्या आत आपली नावे बदलावी लागतील. परीक्षेचे निकाल वेळेवर जाहीर करण्याचे आदेश याव्यतिरिक्त, विद्यापीठांना कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी परीक्षेचे निकाल निश्चित वेळेतच जाहीर करावेत. सरकारचे म्हणणे आहे की आतापर्यंत निकालांना उशीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य प्रभावित होत राहिले आहे आणि अनेकदा त्यांना शिक्षण सोडून परदेशात जावे लागते. सरकारचे असे मत आहे की शिक्षण व्यवस्थेतील विलंब आणि गोंधळाचे मोठे कारण राजकीय हस्तक्षेप राहिला आहे. नवीन नियमांमुळे आता अभ्यासाचे वेळापत्रक निश्चित वेळेत लागू केले जाईल.

नेपाळ GenZ आंदोलन:निदर्शनांत मारल्या गेलेल्या 27 विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना सरकारी नोकरी मिळेल, 35 दिवसांत नियुक्ती

नेपाळचे नवीन पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी पदभार स्वीकारताच मोठा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबर 2025 च्या आंदोलनात मारल्या गेलेल्या 27 विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा लागू करण्यात आली आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर लगेचच ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत नेपाळ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीने भरती प्रक्रिया सुरू केली. अथॉरिटीने नोटीस जारी करून मृत विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबातील निवडक सदस्यांची यादीही प्रसिद्ध केली आहे. नोटीसनुसार, प्रत्येक मृत विद्यार्थ्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याला त्यांच्याच जिल्ह्यात नोकरी दिली जाईल. नियुक्ती पात्रता आणि कौशल्याच्या आधारावर होईल. कुटुंबांना 35 दिवसांच्या आत त्यांच्या संबंधांची पडताळणी करून नियुक्ती पत्र घ्यावे लागेल. 8 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलीस गोळीबारात 19 विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर इतर 8 जणांनी दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. हे आंदोलन सुरुवातीला सोशल मीडिया बंदीच्या विरोधात सुरू झाले होते, परंतु नंतर ते भ्रष्टाचार आणि आर्थिक संकटाविरोधातील व्यापक आंदोलनात बदलले. आंदोलनादरम्यान देशभरात हिंसाचार पसरला, ज्यात एकूण 77 लोकांचा बळी गेला. संसद आणि अनेक सरकारी इमारतींना आग लावण्यात आली. यानंतर केपी शर्मा ओली सरकार कोसळले आणि नवीन निवडणुका झाल्या, ज्यात बालेन्द्र शाह सत्तेत आले. रशियाच्या दागेस्तानमध्ये पूर आल्यानंतर आणीबाणी जाहीर, 3.27 लाख लोक प्रभावित रशियाच्या दागेस्तान प्रांताची राजधानी मखाचकाला येथे मुसळधार पावसामुळे परिस्थिती बिघडली आहे. पूर आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर प्रशासनाने शनिवारी आणीबाणी जाहीर केली. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, मदत आणि बचाव पथके पूर्णपणे सज्ज आहेत आणि लोकांच्या मदतीसाठी सातत्याने काम करत आहेत. वाचा पूर्ण बातमी… अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या विरोधात 80 लाख लोकांचा मोर्चा: 3,300 ठिकाणी निदर्शने, इराण युद्ध आणि महागाईवरून पदावरून हटवण्याची मागणी अमेरिकेत शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विरोधात झालेल्या ‘नो किंग्स रॅली’मध्ये 80 लाख लोकांनी भाग घेतला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संपूर्ण अमेरिकेतील सर्व 50 राज्यांमध्ये 3,300 हून अधिक ठिकाणी हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. आयोजकांनी सांगितले की, ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या मागील नो किंग्स प्रदर्शनांच्या तुलनेत यावेळी सुमारे 10 लाख अधिक लोक सहभागी झाले आणि जवळपास 600 अधिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. वाचा पूर्ण बातमी…

अमेरिकेत ट्रम्पविरोधात 80 लाख लोकांचा मोर्चा:3,300 ठिकाणी निदर्शने, इराण युद्ध आणि महागाईवरून पदावरून हटवण्याची मागणी

अमेरिकेत शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विरोधात झालेल्या ‘नो किंग्स रॅली’मध्ये 80 लाख लोकांनी भाग घेतला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संपूर्ण अमेरिकेतील सर्व 50 राज्यांमध्ये 3,300 पेक्षा जास्त ठिकाणी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. आयोजकांनी सांगितले की, ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या मागील नो किंग्स आंदोलनाच्या तुलनेत यावेळी सुमारे 10 लाख अधिक लोक सहभागी झाले आणि जवळपास 600 हून अधिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. आंदोलन करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे की, ते ट्रम्प सरकारच्या अनेक धोरणांवर नाराज आहेत. त्यांचा राग विशेषतः इराणसोबत वाढलेला तणाव, कठोर इमिग्रेशन कारवाई आणि वाढत्या महागाईबद्दल आहे. अनेक ठिकाणी लोकांनी ट्रम्प आणि उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांच्या विरोधात पोस्टर्स दाखवले आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली. लोकांनी सर्जनशील पद्धतीने निषेध व्यक्त केला ट्रम्प यांच्या विरोधात आंदोलन करणारे नेते आणि सेलिब्रिटी व्हाईट हाऊस म्हणाले- आंदोलनामुळे लोकांना फरक पडत नाही व्हाईट हाऊसने या आंदोलनांना 'थेरपी सेशन' असे संबोधत म्हटले की, सामान्य लोकांना याचा फारसा फरक पडत नाही. तर ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, त्यांचे निर्णय देशाला मजबूत करण्यासाठी आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, ते 'राजा' नाहीत आणि त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप चुकीचे आहेत. फक्त अमेरिकेतच नाही, तर जगाच्या इतर भागांमध्येही ट्रम्प यांच्याविरोधात नाराजी दिसून आली आहे. पॅरिस, लंडन आणि लिस्बनसारख्या शहरांमध्येही लोकांनी रस्त्यावर उतरून ट्रम्प यांच्याविरोधात निदर्शने केली आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली.

इराणचा दावा- अमेरिकन F-16 जेटला टार्गेट केले:UAE वर 20 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली; 3,500 अमेरिकन सैनिक मध्य पूर्वेत पोहोचले

इराणने शनिवारी दावा केला आहे की, त्यांनी एका अमेरिकन F-16 लढाऊ विमानाला लक्ष्य केले आहे. ही घटना फार्स प्रांताजवळ घडल्याचे सांगितले जात आहे, तथापि, या दाव्याची अद्याप कोणतीही पुष्टी झालेली नाही आणि अमेरिकेकडूनही कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. इराणने काल UAE वर 20 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि 37 ड्रोनने हल्ला केला. UAE च्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, सर्व हल्ले हवाई संरक्षण प्रणालीने हवेतच रोखले, ज्यामुळे मोठे नुकसान टळले. दुसरीकडे, 3,500 अतिरिक्त अमेरिकन सैनिक मध्य पूर्वेत पोहोचले आहेत. अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) नुसार, हे सैनिक USS ट्रिपोली जहाजाद्वारे तेथे पोहोचले आहेत. हे सैनिक आणि खलाशी 31व्या मरीन एक्सपेडिशनरी युनिटचा भाग आहेत. त्यांच्यासोबत वाहतूक आणि लढाऊ विमानेही पाठवण्यात आली आहेत. पाकिस्तानमध्ये उद्या 3 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक पाकिस्तानमध्ये उद्या तुर्कस्तान, इजिप्त आणि सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक होईल. येथे ते पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचीही भेट घेतील. इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या या बैठकीत मध्य पूर्वेतील परिस्थितीवर चर्चा होईल. पाकिस्तानमध्ये बैठक का होत आहे… पाकिस्तानचे इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यामुळे पाकिस्तानला परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी उत्तम ठिकाण मानले जात आहे. ही बैठक आधी तुर्कस्तानमध्ये होणार होती, पण नंतर ती पाकिस्तानमध्ये हलवण्यात आली. पाकिस्तान सध्या कोणत्याही एका बाजूने थेट सामील नाही, त्यामुळे त्याला तटस्थ ठिकाण मानले जात आहे. त्याचे इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत, त्यामुळे चर्चा सोपी आहे. तुर्कस्तान आणि इजिप्तसारख्या देशांशीही पाकिस्तानचे संबंध ठीक आहेत. इराण युद्धाशी संबंधित फोटो…

अमेरिका इराण युद्ध:प्रथमच इराणच्या बाजूने येमेनचे हुती बंडखोर मैदानात, येमेनचा इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला, सुएझ मार्गालाही धोका

अमेरिका-इराण युद्धाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. इराणच्या समर्थनासाठी शनिवारी पहिल्यांदाच येमेनचे हुती बंडखोरही मैदानात उतरले आहेत. हुतींनी सुमारे २ हजार किमी अंतरावरून इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली. यामुळे जेरुसलेम आणि तेल अवीवमध्ये धोक्याचे सायरन वाजत राहिले आणि ६ जण जखमी झाले. प्रतिष्ठित गल्फ तज्ज्ञ मोहम्मद अलमासिरी यांनी भीती व्यक्त केली आहे की, होर्मुझनंतर आता सुएझ मार्गही धोक्यात आहे. हे जगभरासाठी मोठे शिपिंग संकट ठरू शकते. दुसरीकडे, सौदी अरेबियातील ‘प्रिन्स सुलतान’ हवाई तळावर इराणने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये गेल्या आठवड्यात १५ अमेरिकी सैनिक जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. रियाधपासून ९६ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या तळावर इराणने शुक्रवारी ६ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि २९ ड्रोनद्वारे जोरदार हल्ला केला. यात १५ अमेरिकी सैनिक जखमी झाले असून पाच जणांची प्रकृती गंभीर आहे. या आठवड्यात तळावर झालेला हा सलग तिसरा हल्ला आहे. पंतप्रधान मोदींची सौदी प्रिन्सशी फोनवर चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शनिवारी सौदी प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी परिस्थितीवर चर्चा केली.परराष्ट्र मंत्रालयानुसार २४ मार्चला मोदी व ट्रम्प यांच्यातच चर्चा झाली. न्यूयॉर्क टाइम्सने मस्क यांच्याशी चर्चेचा दावा केला होता. पाक पंतप्रधान शहबाज यांच्या माहितीनुसार, रविवारी सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि इजिप्तच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची इस्लामाबादमध्ये महत्त्वाची बैठक होईल. अबू धाबीमध्ये इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे पडलेल्या ढिगाऱ्याखाली दबून ५ भारतीय जखमी. कुवेत विमानतळाच्या इंधन टाक्यांवर इराणचा ड्रोन हल्ला. कतार-ओमानवरही इराणने क्षेपणास्त्रे डागली. इराणचा कोम जवळ अमेरिकन जेट एफ-१६ पाडल्याचा दावा. कतार आणि युक्रेनमध्ये संरक्षण करार. युक्रेन अँटी ड्रोन सिस्टम देणार. लेबनॉनमध्ये इस्रायली हल्ल्यात ३ पत्रकारांचा मृत्यू, २ जखमी. एशटाओल. इस्रायल| इराणने इस्रायलमधील एशटाओल शहराजवळ क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. ड्रोन कॅमेऱ्यातून या भीषण हल्ल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. या हल्ल्यानंतर घटनास्थळी युद्धपातळीवर मदत व बचावकार्य सुरू आहे.

पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांचे निधन:बाथरूममध्ये घसरल्याने डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती, 1 महिन्यापासून रुग्णालयात होते

पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांचे वयाच्या 65 व्या वर्षी शनिवारी निधन झाले. फेब्रुवारीमध्ये घरातील बाथरूममध्ये घसरल्याने त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती, त्यानंतर रावळपिंडी येथील मिलिटरी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते आणि ते आयसीयूमध्ये दाखल होते. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केली होती. सुरुवातीला डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्याचे सांगितले होते, परंतु त्यांची प्रकृती गंभीर राहिली आणि त्यांना सतत निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले होते. बाजवा 2016 ते 2022 पर्यंत पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख होते आणि निवृत्तीनंतरही ते देशाच्या राजकारण आणि सुरक्षा बाबींमध्ये प्रभावशाली मानले जात होते. इम्रान खान यांच्यासोबतच्या वादामुळे चर्चेत होते कमर जावेद बाजवा हे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासोबतच्या वादामुळे खूप चर्चेत होते. सुरुवातीला दोघांचे संबंध चांगले होते, पण नंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. जेव्हा 2018 मध्ये इम्रान खान पंतप्रधान झाले, तेव्हा असे म्हटले जात होते की सरकार आणि सैन्य 'एकाच मतावर' आहेत. असे मानले जाते की, त्यावेळी बाजवा यांच्या नेतृत्वाखालील सैन्याचा इम्रान सरकारला पाठिंबा होता आणि दोघांमध्ये चांगला समन्वय होता. पण 2021 मध्ये आयएसआय प्रमुखांच्या नियुक्तीवरून दोघांमध्ये मतभेद सुरू झाले. सेनेला नदीम अंजुम यांना तात्काळ आयएसआय प्रमुख बनवायचे होते, तर इम्रान खान हा निर्णय पुढे ढकलत होते. इथूनच दोघांच्या संबंधात दुरावा निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. त्यानंतर 2022 मध्ये इम्रान खान यांचे सरकार कोसळले. इम्रान खान यांनी आरोप केला की, सेनेने त्यांची साथ सोडली आणि विरोधी पक्षांना पाठिंबा दिला. मात्र, सेनेने हे आरोप फेटाळून लावले. सरकार गेल्यानंतर इम्रान खान यांनी बाजवा आणि सेनेवर उघडपणे टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या 'न्यूट्रल तर प्राणी असतो' या विधानामुळे हा वाद आणखी वाढला. बाजवा यांचे कुटुंब सहा वर्षांत अब्जाधीश झाले कमर जावेद बाजवा यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या कुटुंबाच्या संपत्तीवरून एक मोठा वाद निर्माण झाला. २०२२ मध्ये, पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी यांच्या एका अहवालानुसार, त्यांच्या कुटुंबाची संपत्ती केवळ सहा वर्षांत झपाट्याने वाढून अब्जावधी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. या अहवालानुसार, बाजवा यांच्या नातेवाईकांनी आणि जवळच्या सहकाऱ्यांनी कराची आणि लाहोरसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये फार्महाऊस बांधले, मोठे व्यवसाय सुरू केले आणि परदेशातही मालमत्ता खरेदी केली. या अहवालात म्हटले आहे की, या सर्व मालमत्तांचे एकूण मूल्य १२ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. ही मालमत्ता प्रामुख्याने त्यांची पत्नी आयेशा अमजद, सून महनूर साबिर आणि इतर जवळच्या कुटुंबीयांच्या नावावर नोंदणीकृत होती. या अहवालानुसार, आयेशा अमजद यांच्या मालकीची २०१५ पर्यंत कोणतीही मालमत्ता नव्हती, परंतु २०१६ मध्ये त्यांनी अचानक अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या आणि त्यांची संपत्ती झपाट्याने वाढली. त्याचप्रमाणे, त्यांची सून महनूर साबिर हिची संपत्तीसुद्धा लग्नानंतर थोड्याच काळात शून्यावरून सुमारे एक अब्ज रुपयांपर्यंत वाढली. ही बातमी अपडेट केली जात आहे…

वर्ल्ड अपडेट्स:ट्रम्प पत्रकारांना म्हणाले - कोणताही प्रश्न विचारा, सेक्सबद्दलही बोलू शकता

सौदी अरेबियातील एका बिझनेस समिटदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पुन्हा एकदा त्यांच्या विधानांमुळे चर्चेत आले. ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले, “तुम्ही मला काहीही विचारू शकता. तुम्ही सेक्सबद्दलही बोलू शकता, तुम्हाला जे हवे ते विचारू शकता.” त्यांच्या या विधानामुळे तेथे उपस्थित असलेले लोक थक्क झाले. यानंतर, ट्रम्प यांनी वातावरण हलके करण्याचा प्रयत्न करत प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या एका व्यक्तीकडे बोट दाखवले आणि विनोदी शैलीत म्हणाले की, चला आता प्रश्नोत्तरे सुरू करूया. त्यांनी त्या व्यक्तीला बोलावून त्याचे कौतुकही केले. ट्रम्प यांची ही विधाने सोशल मीडिया आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये वेगाने व्हायरल झाली. त्यांच्या बोलण्याच्या पद्धतीवरून आणि सार्वजनिक व्यासपीठावर वापरलेल्या भाषेवरून वाद सुरू झाला आहे. अलीकडेच एका लाईव्ह मुलाखतीदरम्यानही ट्रम्प यांचे वर्तन चर्चेत राहिले होते. अँकरने त्यांना विचारले होते की, लोकांकडे पिण्याचे पाणी आणि अन्न आहे का, परंतु ट्रम्प यांनी थेट उत्तर देण्याऐवजी संभाषणाची दिशा बदलली. त्यांनी अँकरला सांगितले, “तुम्हाला आठवतंय का, आपण वर्षांपूर्वी ट्रम्प टॉवरमध्ये एकत्र डिनर केले होते? तुम्ही अजिबात बदलला नाहीत, उलट आता आणखी सुंदर दिसत आहात.” आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… व्हाईट हाऊसने नवीन मोबाईल ॲप लॉन्च केले, आता ट्रम्प यांना थेट मेसेज पाठवता येणार अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी ‘व्हाईट हाऊस ॲप’ नावाचे एक नवीन मोबाईल ॲप लॉन्च केले आहे. याचा उद्देश लोकांपर्यंत सरकारची माहिती थेट पोहोचवणे आणि पारंपरिक माध्यमांऐवजी थेट संवादाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या ॲपमध्ये 'न्यूज' विभाग देण्यात आला आहे, जिथे सरकारी निवेदने आणि अधिकृत अपडेट्स मिळतील. याव्यतिरिक्त, फोटो गॅलरी आणि सोशल मीडिया विभाग देखील उपलब्ध आहे, ज्यात व्हाईट हाऊसच्या घडामोडी एकाच ठिकाणी पाहता येतील. ॲपमध्ये लोकांसाठी थेट जोडले जाण्यासाठी अनेक पर्याय देखील दिले आहेत. वापरकर्ते ट्रम्प यांना थेट मेसेज पाठवू शकतात, प्रश्न विचारण्यासाठी फॉर्म भरू शकतात आणि नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी सबस्क्रिप्शन घेऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, ॲपमध्ये 'ICE टिप लाइन' हे फीचर देखील जोडले आहे, ज्यामुळे लोक इमिग्रेशन आणि कस्टम विभागाला थेट माहिती देऊ शकतात. व्हाईट हाऊसच्या मते, या ॲपद्वारे वापरकर्त्यांना लाईव्ह व्हिडिओ, त्वरित अपडेट्स आणि कोणत्याही फिल्टरशिवाय माहिती मिळेल. हे ॲप अशा वेळी लॉन्च झाले आहे, जेव्हा अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेत घट दिसून येत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, त्यांची अप्रूव्हल रेटिंग 41% आहे, तर 59% लोक त्यांच्या कामाकाजावर समाधानी नाहीत. अमेरिकेत स्कूल बस, ट्रक आणि एसयूव्हीची धडक; 2 मुलांचा मृत्यू, 7 जखमी अमेरिकेतील टेनेसीमध्ये शुक्रवारी स्कूल बस अपघातात 2 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, तर 7 जण जखमी झाले. बसमध्ये 25 विद्यार्थी आणि 5 कर्मचारी होते. ही बस क्लार्क्सविलमधील केनवुड मिडिल स्कूलमधून जॅक्सन शहराच्या फील्ड ट्रिपवर जात होती. या अपघातात टेनेसी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशनचा डंप ट्रक, एक एसयूव्ही आणि स्कूल बसचा समावेश होता. अधिकाऱ्यांच्या मते, जखमींना एअर एम्ब्युलन्सने रुग्णालयात नेण्यात आले. यापैकी 4 जणांना नॅशविल येथील मोनरो कॅरेल ज्युनियर चिल्ड्रेन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. टेनेसी हायवे पेट्रोलनुसार, अपघाताच्या कारणांची चौकशी सुरू आहे.

ट्रम्प म्हणाले- आता पुढचा नंबर क्युबाचा:आधीही सांगितले होते- मिळवूनच राहीन, व्हेनेझुएलावर अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर देश आर्थिक संकटात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एक मोठे विधान करत म्हटले आहे की, आता पुढचा नंबर क्युबाचा आहे. हे त्यांनी शुक्रवारी मियामी येथील एका बिझनेस समिटमध्ये सांगितले. ट्रम्प यांनी क्युबाविरुद्ध त्यांचे पुढील पाऊल काय असेल हे स्पष्टपणे सांगितले नाही, परंतु त्यांनी संकेत दिले की गरज पडल्यास लष्करी शक्तीचा वापरही केला जाऊ शकतो. ट्रम्प म्हणाले- मी अमेरिकन सैन्याला खूप मजबूत बनवले आहे. मला कधी वाटले नव्हते की त्याचा वापर करावा लागेल, पण कधीकधी तसे करावे लागते. तसे, क्युबा पुढचा आहे. मात्र, यानंतर लगेचच ते म्हणाले - असे समजा की मी हे म्हटलेच नाही. क्युबा आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा क्युबा गंभीर आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. व्हेनेझुएलामधून तेल पुरवठा बंद झाल्यानंतर तिथे इंधनाची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. अमेरिकेच्या मदतीने झालेल्या कारवाईनंतर व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलस मादुरो यांना हटवण्यात आले, ज्यामुळे क्युबाचा मोठा ऊर्जा पुरवठा खंडित झाला. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही म्हटले आहे की क्युबाचे सरकार कोसळण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्यांनी ‘फ्रेंडली टेकओव्हर’ (मैत्रीच्या नावाखाली ताबा घेणे) बद्दलही बोलले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांनी म्हटले होते की, हे 'मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण' (फ्रेंडली टेकओवर) असू शकते. त्यांनी असेही म्हटले की, जर त्यांनी कोणत्याही स्वरूपात क्युबाला आपल्या नियंत्रणात घेतले, तर त्यांना 'सन्मान' मिळेल. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, ते क्युबाला स्वतंत्र करू शकतात किंवा आपल्या ताब्यात घेऊ शकतात आणि त्यांच्याकडे काहीही करण्याची क्षमता आहे. क्युबाशी चर्चा सुरू आहे इतक्या कठोर गोष्टी बोलूनही, अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, चर्चेचे मार्ग अजूनही खुले आहेत आणि क्युबाच्या नेत्यांशी चर्चा सुरू आहे. क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष मिगुएल डियाज-कॅनेल यांनीही मान्य केले आहे की अमेरिकेशी चर्चा सुरू आहे. त्यांनी संकेत दिले की संघर्ष टाळण्यासाठी क्युबाला चर्चा करायची आहे, तर अमेरिकेचा दबाव वाढत आहे. एकंदरीत, ट्रम्प यांचे क्युबावरील लक्ष दर्शवते की त्यांचे परराष्ट्र धोरण आता अधिक आक्रमक आणि थेट संदेश देणारे झाले आहे. अमेरिकेने तेल पुरवठा थांबवला आहे खरं तर, अमेरिका आधीपासूनच क्युबावर दबाव टाकत आहे. जानेवारीपासून अमेरिकेने क्युबाला होणारा तेल पुरवठा जवळजवळ थांबवला आहे. इतर देशांनाही क्युबाला तेल न देण्याची चेतावणी दिली जात आहे. अलीकडेच, अमेरिकेच्या कोस्ट गार्डने कोलंबियाहून क्युबाला जाणाऱ्या एका तेल टँकरलाही थांबवले. याचा परिणाम क्युबामध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. ९ जानेवारीनंतर तिथे कोणतीही मोठी तेल पुरवठा पोहोचलेली नाही. तिथे परिस्थिती वेगाने बिघडत आहे. क्युबाच्या ब्लॅक मार्केटमध्ये पेट्रोल सुमारे ३५ डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचले आहे. दररोज वीज खंडित होत आहे, सोमवारी संपूर्ण देशात ब्लॅकआउट झाला. रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या जात आहेत. औषधांची कमतरता होत आहे आणि खाण्याची समस्या वाढत आहे. या परिस्थितीत क्युबाच्या सरकारवर दबाव वाढला आहे. ट्रम्प यांना क्युबामध्ये गुंतवणुकीची संधी निर्माण करायची आहे ट्रम्प यांच्या विधानावरून हे देखील स्पष्ट होते की ते क्युबाला केवळ राजकीयच नव्हे, तर व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही पाहत आहेत. ते आधीपासूनच या बेटावर गुंतवणुकीची शक्यता शोधत होते. 1998 मध्ये त्यांच्या कंपनीने गुपचूप क्युबाला भेट दिली होती. 2011-12 मध्येही त्यांच्या संस्थेतील लोकांनी तिथे गोल्फ कोर्स बनवण्याची शक्यता तपासली होती. 2016 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यानही ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, क्युबा गुंतवणुकीसाठी एक चांगली संधी असू शकते. आता त्यांनी पुन्हा म्हटले, “ते आमच्याशी बोलत आहेत. हा एक अयशस्वी देश आहे. त्यांच्याकडे ना पैसा आहे, ना तेल, काहीही नाही.” स्वतंत्र झाल्यानंतर क्युबावर अमेरिकेचे नियंत्रण होते 1898 मध्ये स्पेन-अमेरिका युद्धानंतर क्यूबा स्पेनपासून स्वतंत्र झाला, पण खरा ताबा अमेरिकेच्या हातात गेला. अमेरिकेने क्यूबाच्या राजकारण, सैन्य आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव ठेवला. तेथील जमीन, साखर उद्योग आणि व्यवसायावर अमेरिकन कंपन्यांचे वर्चस्व होते. सन 1959 मध्ये, क्रांतिकारक फिडेल कॅस्ट्रो यांनी आपल्या गनिमी सैनिकांसह हुकूमशहा बतिस्ताला सत्तेवरून हटवले. बतिस्ता एक हुकूमशहा होता. त्याच्या विरोधातील लढाईदरम्यान अमेरिकेनेच फिडेल कॅस्ट्रोला पाठिंबा दिला होता. अमेरिकन वृत्तपत्रांमध्ये कॅस्ट्रोच्या मुलाखती छापल्या जात होत्या. सत्ता मिळाल्यानंतर कॅस्ट्रोने मोठे बदल केले. त्यांनी देशात साम्यवादी धोरण स्वीकारले. अमेरिकन कंपन्यांची मालमत्ता जप्त केली आणि जमीन व उद्योग सरकाराच्या नियंत्रणाखाली घेतले. अमेरिकेने निर्बंध लादले तेव्हा क्यूबा सोव्हिएत युनियनच्या जवळ आला अमेरिकेने प्रत्युत्तरादाखल क्युबावर आर्थिक निर्बंध लादले. व्यापार बंद केला आणि तेल व आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा थांबवला. यामुळे क्युबाची अर्थव्यवस्था बिघडायला लागली. यानंतर क्युबाने सोव्हिएत युनियन (रशिया) कडे आपला मोर्चा वळवला. यामुळे अमेरिका आणि क्युबाचे संबंध आणखी बिघडत गेले. या दोघांचे संबंध इतके बिघडले होते की, 55 वर्षांपर्यंत कोणताही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष क्युबाला गेलाच नाही. ही मालिका 2015 मध्ये तेव्हा संपली, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून बराक ओबामा क्युबाला गेले, पण तोपर्यंत फिडेल यांच्या जागी त्यांचे भाऊ राउल यांनी क्युबामध्ये सत्ता सांभाळली होती. अमेरिकेने कॅस्ट्रो यांना मारण्याचा 600 वेळा प्रयत्न केला होता फिडेल कॅस्ट्रोला अमेरिका आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रूंपैकी एक मानत असे. अनेक अहवालानुसार, अमेरिकेने फिडेल कॅस्ट्रोला मारण्यासाठी 60 वर्षांत 600 पेक्षा जास्त वेळा अयशस्वी प्रयत्न केले. अमेरिकन गुप्तचर संस्थेने फिडेलला मारण्यासाठी विषारी सिगारपासून ते विषारी पेनपर्यंत अनेक उपाय वापरले होते, मात्र हे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले होते. एकदा फिडेल कॅस्ट्रोला मारण्याच्या कटात सामील होण्यासाठी त्यांची एक माजी मैत्रीणही तयार झाली होती. या कटानुसार कॅस्ट्रोला मारण्यासाठी विषारी कोल्ड क्रीमचा डबा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचा होता, पण कॅस्ट्रोला आधीच याची कुणकुण लागली आणि ही योजनाही अयशस्वी ठरली. 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी 90 वर्षांच्या वयात क्युबातील हवाना येथे फिडेल कॅस्ट्रो यांचे निधन झाले होते.

नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी ओली यांना अटक:Gen-Z आंदोलनादरम्यान निष्काळजीपणाचा आरोप; यात 77 मृत्यू झाले होते

नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना पोलिसांनी शनिवारी सकाळी अटक केली. ही अटक गेल्या वर्षी झालेल्या GEN-Z आंदोलनाच्या प्रकरणात झाली आहे. ही कारवाई अशा वेळी झाली, जेव्हा कालच बालेन शाह यांनी नवीन पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आहे. पोलिसांनुसार, ओली यांना शनिवारी सकाळी भक्तपूर येथील गुंडू येथील त्यांच्या घरातून पकडण्यात आले. तर, रमेश लेखक यांना सकाळी सुमारे 5 वाजता सूर्यविनायक येथून अटक करण्यात आली. ही कारवाई गृह मंत्रालयाच्या तक्रारीनंतर सुरू झालेल्या चौकशीच्या आधारावर करण्यात आली आहे. एका चौकशी आयोगाने या नेत्यांवर निष्काळजीपणाचा खटला चालवण्याची शिफारस केली होती. या प्रकरणात 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. अहवालात अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांविरुद्धही कारवाई करण्याची चर्चा आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या या निदर्शनांमध्ये 77 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. अटकेपूर्वी पंतप्रधान बालेन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली या प्रकरणाची चौकशी एका आयोगाने केली होती, ज्याचे नेतृत्व माजी न्यायाधीश गौरी बहादूर कार्की यांनी केले होते. आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, आंदोलनादरम्यान परिस्थिती हाताळण्यात गंभीर निष्काळजीपणा झाला. अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी आधीच मिळालेल्या इशाऱ्या (गुप्तचर माहिती) असूनही योग्य पावले उचलली नाहीत, ज्यामुळे परिस्थिती बिघडली आणि अनेक लोकांचा जीव गेला. अटकेपूर्वी पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतरच पोलिसांनी हे मोठे पाऊल उचलले. अटकेदरम्यान काठमांडू खोऱ्यात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली होती आणि पोलिसांची अनेक पथके तैनात करण्यात आली होती. गौरी बहादूर कार्की आयोगाच्या प्रमुख मागण्या नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात GenZ आंदोलन सुरू झाले होते नेपाळमध्ये 8 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात GenZ चे आंदोलन सुरू झाले, जे हिंसक झाले. आंदोलकांनी सरकारी 'ऑफिस सिंह' दरबारला आग लावली होती. येथे पंतप्रधानांचे कार्यालयही होते. परिस्थिती बिघडल्याने काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आला, संसद ठप्प झाली आणि पंतप्रधान ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. राजीनाम्यानंतर ओली यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. त्याचवेळी, संतप्त Gen-Z ने माजी पंतप्रधानांसह अनेक मंत्र्यांना मारहाण केली. केपी ओली यांच्याबद्दल जाणून घ्या… केपी ओली यांचा जन्म 1952 मध्ये पूर्व नेपाळमध्ये झाला होता. लहानपणीच त्यांच्या आईचा देवीच्या आजाराने मृत्यू झाला, त्यानंतर त्यांच्या आजीने त्यांचे संगोपन केले. त्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केले नाही आणि कमी वयातच राजकारणात आले. ओली कमी वयातच कम्युनिस्ट विचारसरणीशी जोडले गेले आणि झापा आंदोलनाचा भाग बनले, जे मोठ्या जमीनदारांविरुद्ध होते. याच दरम्यान त्यांच्यावर एका हत्येचा आरोप लागला आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागले. त्यांनी सुमारे 14 वर्षे तुरुंगात घालवली, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय विचार अधिक मजबूत झाले. 1990 च्या दशकात लोकशाही आंदोलनानंतर ओली एक मोठे नेते बनले आणि 2015 मध्ये पंतप्रधान झाले. तथापि, 2016 मध्ये सरकार कोसळले, परंतु 2018 मध्ये ते पुन्हा सत्तेत परतले. त्यांनी 15 जुलै 2024 रोजी चौथ्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती, परंतु Gen-Z आंदोलनामुळे त्यांना 14 महिन्यांनंतर म्हणजेच 9 सप्टेंबर 2025 रोजी राजीनामा द्यावा लागला होता. 'Gen Z' आंदोलनादरम्यान त्यांच्या सरकारवर परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप झाला. या आंदोलनांमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे आणि अनेक लोकांच्या मृत्यूनंतर जनतेचा रोष वाढला, ज्यामुळे त्यांच्या सरकारवर दबाव आला आणि अखेरीस त्यांची सत्ता गेली. बालेन शाह यांनी नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली नेपाळमध्ये शुक्रवारी बालेन्द्र (बालेन) शाह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. 35 वर्षांचे बालेन देशाचे सर्वात तरुण पंतप्रधान बनले. खासदारपदाची शपथ घेण्यापूर्वी काही तास त्यांनी रॅप गाण्याच्या माध्यमातून पहिला संदेश जारी केला, ज्यात भ्रष्टाचार, व्यवस्था बदल आणि तरुणांचा उल्लेख होता. त्यांनी आपल्या गाण्यात म्हटले की, एकता हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे आणि यावेळी इतिहास घडत आहे. बालेन यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने 5 मार्चच्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. कार्यवाहक पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी सांगितले की, देशाचे भविष्य आता तरुणांच्या हातात आहे आणि नवीन सरकारकडून भ्रष्टाचार संपवण्याची अपेक्षा आहे.

रशिया 1 एप्रिलपासून पेट्रोल निर्यातीवर बंदी घालणार:31 जुलैपर्यंत बंदी राहील, देशात किमती वाढू नयेत म्हणून घेतला निर्णय

रशियाने 1 एप्रिलपासून पेट्रोलच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बंदी 31 जुलैपर्यंत राहू शकते. रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवाक यांनी ऊर्जा मंत्रालयाला पेट्रोल निर्यातीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले आहे. रशियन सरकारचे म्हणणे आहे की, देशात पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आणि किमती वाढू नयेत यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. नोवाक म्हणाले की, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादन बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. यामुळे किमतींमध्ये चढ-उतार होत आहे. तरीही, परदेशी बाजारात रशियन ऊर्जा संसाधनांची मागणी कायम आहे. यापूर्वीही पेट्रोल निर्यातीवर बंदी घातली होती इंधनाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी रशियाने यापूर्वीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. गेल्या वर्षीही रशियाने काही काळासाठी पेट्रोल-डिझेल निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यावेळी युक्रेनच्या हल्ल्यांमुळे रिफायनरीजचे नुकसान झाले होते. मात्र, रशियन ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते, देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा उपलब्ध आहे. रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत, ज्यामुळे देशाची गरज पूर्ण होत आहे. उद्योग आकडेवारीनुसार, रशियाने गेल्या वर्षी सुमारे 50 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल निर्यात केले होते, म्हणजे दररोज सुमारे 1.17 लाख बॅरल इतके. मात्र, रशियाच्या या निर्णयाचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. भारत रशियाकडून कच्चे तेल आयात करतो आणि स्वतःच शुद्धीकरण करतो. एप्रिलमध्ये भारत रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करणार दरम्यान, इस्रायल-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल महिन्याच्या वितरणासाठी भारताने रशियासोबत सुमारे 60 दशलक्ष म्हणजेच 6 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा करार केला आहे. क्रूडपेक्षा 15 डॉलरपर्यंत महाग मिळत आहे रशियन तेल जे रशियन तेल कधीकाळी भारताला मोठ्या सवलतीत मिळत होते, त्यासाठी आता प्रीमियम भरावा लागत आहे. अहवालानुसार, हे सौदे ब्रेंट क्रूडच्या किमतींवर प्रति बॅरल 5 ते 15 डॉलरच्या प्रीमियमवर (अतिरिक्त किंमत) बुक करण्यात आले आहेत. पुरवठ्याची कमतरता आणि मागणी जास्त असल्यामुळे किमतींमध्ये ही वाढ दिसून येत आहे. खरं तर, भारताच्या या खरेदीमागे अमेरिकेने दिलेल्या सवलतीचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेने भारताला त्या रशियन तेल कार्गो घेण्याची परवानगी दिली आहे, जे 5 मार्चपूर्वी जहाजांवर लोड झाले होते. नंतर या सवलतीची मुदत वाढवून 12 मार्च करण्यात आली.

अमेरिकेने इराणवर 850 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे डागली:हे बनवायला 2 वर्षे लागतात, युद्ध लांबल्यास साठा संपण्याची शक्यता

इराणसोबतच्या युद्धात अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर टॉमहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. हे अमेरिकेच्या शस्त्रागारातील एक महत्त्वाचे शस्त्र मानले जाते. वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, चार आठवड्यांत 850 हून अधिक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. असा अंदाज आहे की अमेरिकेच्या नौदलाकडे सुमारे 4,000 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे होती. जर हे खरे असेल, तर टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांचा सुमारे एक चतुर्थांश भाग संपला आहे. संरक्षण मंत्रालयात याबाबत चिंता वाढली आहे. एक टॉमहॉक बनवण्यासाठी सुमारे 2 वर्षे लागू शकतात. तज्ञांच्या मते, ही कमतरता भरून काढण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. अमेरिकेकडे सुमारे 4000 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे टॉमहॉक हे अमेरिकेचे खास क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. ते 1,000 मैल (1609 किमी) पर्यंत उडून 1,000 पाउंड (453 किलो) स्फोटके अचूक लक्ष्यावर टाकू शकते. याच्या प्रगत आवृत्तीची (अ‍ॅडव्हान्स व्हर्जन) रेंज 2500 किमी आहे. टॉमहॉकचा मोठ्या प्रमाणावर पहिला वापर 1991 च्या आखाती युद्धात झाला. अमेरिकेने इराकवर दूरवरून शेकडो क्षेपणास्त्रे डागली. याला रिमोट वॉर म्हटले गेले, कारण पहिल्यांदाच इतकी अचूक आणि लांब पल्ल्याची क्रूझ क्षेपणास्त्रे वापरली गेली. टॉमहॉक समुद्रातील युद्धनौका आणि पाणबुड्यांमधूनही डागता येते, ज्यामुळे शत्रूच्या हद्दीत न शिरता हल्ला करणे शक्य होते. अमेरिका गेल्या एका महिन्यापासून इराणवर हल्ले करत आहे. हा पूर्णपणे ‘स्टँड-ऑफ स्ट्राइक’ आहे. म्हणजेच, हल्ला इतक्या लांबून केला गेला की अमेरिकन सैनिकांना जमिनीवर उतरण्याची गरज पडली नाही. तज्ञांच्या अंदाजानुसार, अमेरिकेकडे सध्या सुमारे 4000 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे आहेत. युरोप, मध्य पूर्व आणि आशियामध्ये वाढत्या धोक्यांदरम्यान, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांना टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांची खूप गरज आहे. जर युद्ध लांबले, तर अमेरिकेकडे स्वतःच्या वापरासाठीही टॉमहॉक संपू शकतात, मित्र राष्ट्रांना देणे कठीण होईल. अमेरिका एका वर्षात 600 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे बनवतो अमेरिका टॉमहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन खूप मर्यादित प्रमाणात करतो. सध्याच्या क्षमतेनुसार, एका वर्षात सुमारे 600 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे तयार केली जाऊ शकतात. एका टॉमहॉकची किंमत सुमारे 36 लाख डॉलर (34 कोटी रुपये) आहे, ज्यामुळे जलद वापरामुळे पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे. समस्या अशी आहे की, एक टॉमहॉक तयार होण्यासाठी सुमारे 2 वर्षे लागतात, त्यामुळे ऑर्डर दिल्यानंतर ते लगेच उपलब्ध होत नाही. याच कारणामुळे, जेव्हा युद्धात त्यांचा वेगाने वापर होतो, जसे की सध्याच्या इराण संघर्षात झाले, तेव्हा साठा लवकर कमी होतो आणि तो भरण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. जपानसोबत क्षेपणास्त्र निर्मितीचा करार रखडला 2024 मध्ये टॉमहॉकच्या कमतरतेवर उपाय दिसला, जेव्हा अमेरिका जपानमध्ये संयुक्त उत्पादनाच्या जवळ पोहोचला, ज्यामुळे उत्पादन दुप्पट होऊ शकले असते. योजना अशी होती की जपानने अमेरिकेसाठी टॉमहॉक क्षेपणास्त्राच्या काही भागांचे उत्पादन करावे. याचा फायदा दोन्ही देशांना झाला असता. जपान आपल्या संरक्षण धोरणात बदल करत आहे आणि लांब पल्ल्याची हल्ला करण्याची क्षमता विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. याच कारणामुळे त्याने क्षेपणास्त्र बनवण्यासाठी मदत करण्यास सहमती दर्शवली. मात्र अमेरिकेने या भागीदारीसाठी अनेक कठोर अटी ठेवल्या होत्या. जसे की मात्र, अमेरिकेतच या कराराला विरोध सुरू झाला. दोन्ही पक्षांतील अनेक नेते आणि तज्ञांना भीती होती की प्रगत क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान परदेशात सामायिक करणे धोकादायक ठरू शकते. टोमहॉक बनवणाऱ्या RTX कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही या विरोधात सहभाग घेतला. यामुळे अमेरिकेच्या संरक्षण उद्योगाचे नुकसान होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होईल अशीही चिंता होती. यामुळे ही योजना पूर्णपणे लागू होऊ शकली नाही आणि प्रकरण रखडले. चीन अमेरिकेपेक्षा 6 पट वेगाने शस्त्रे बनवत आहे न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, हे प्रकरण अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची मोठी समस्या दर्शवते. अमेरिका एकटा चीनच्या वाढत्या औद्योगिक क्षमतेचा सामना करू शकत नाही, जी आता लष्करी शक्तीत बदलत आहे. चीन जागतिक उत्पादनात 28% आणि अमेरिका 17% वाटा ठेवतो. असा अंदाज आहे की चीन 5-6 पट वेगाने प्रगत शस्त्रे मिळवत आहे. चीनचे एक शिपयार्ड अमेरिकेच्या सर्व शिपयार्ड्सपेक्षा जास्त जहाजे बनवू शकते. अमेरिकेला चीनकडून मागे पडण्याचा धोका आता अमेरिकेला हा धोका आहे की तो इतिहासात ब्रिटन, जर्मनी आणि जपानप्रमाणे एखाद्या उदयोन्मुख औद्योगिक शक्तीकडून लष्करीदृष्ट्या मागे पडेल. इतिहास सांगतो की अशा स्पर्धा अनेकदा विनाशकारी युद्धांमध्ये संपतात. यावर उपाय असा आहे की अमेरिकेने एकट्याने नव्हे, तर जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियनसारख्या मित्र राष्ट्रांसोबत मिळून चीनचा मुकाबला करावा. बऱ्याच काळापासून अनेक मित्र राष्ट्रे आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेवर सोपवत होती. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी याला ‘फ्री रायडिंग’ म्हटले होते. हे देश आपल्या अर्थव्यवस्थेचा खूप छोटा भाग संरक्षणावर खर्च करत होते आणि अमेरिकेवर अवलंबून होते. ट्रम्प अनेकदा फ्री रायडर्सविरुद्ध कठोर भूमिका घेतल्याचे श्रेय घेतात. गेल्या 60 वर्षांत अमेरिकेने आपल्या जीडीपीच्या 3 ते 9.4 टक्क्यांपर्यंत संरक्षणावर खर्च केला आहे, तर अनेक मित्र राष्ट्रांचा खर्च 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला आहे. आता आशियामध्ये चीनची वाढती आक्रमकता आणि युरोपमध्ये रशियाची युद्धखोरी पाहता, ही व्यवस्था आता टिकणारी राहिलेली नाही. आता अमेरिकेला जगातील आपली भूमिका आणि युतींचा नव्याने विचार करावा लागेल, कारण आता तो एकटा सर्वात शक्तिशाली देश राहिलेला नाही.

कॅनडात खालिस्तानी झेंडे फडकवण्यावर बंदी:संसदेत विधेयक मंजूर, धार्मिक स्थळाजवळ लोकांना घाबरवणे गुन्हा

कॅनडाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात खलिस्तानी कारवायांवर कठोरता आणणारे मोठे विधेयक मंजूर झाले आहे. 'कॉम्बॅटिंग हेट ॲक्ट' नावाच्या या विधेयकाअंतर्गत बब्बर खालसासारख्या संघटनांचे झेंडे आणि प्रचार सामग्रीचे सार्वजनिक प्रदर्शन बेकायदेशीर ठरवले जाईल. तसेच, धार्मिक स्थळांबाहेर लोकांना धमकावणे किंवा अडथळा निर्माण करणे हा देखील गुन्हा मानला जाईल. तथापि, कंझर्व्हेटिव्ह आणि एनडीपी पक्षांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत याला विरोध केला आहे. आता हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी कॅनडाच्या सिनेटमध्ये पाठवण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्याचा उद्देश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यापासून रोखणे आहे, जसे की खलिस्तानी झेंडे फडकवणे किंवा त्यांच्याशी संबंधित सामग्री वाटणे. बुधवारी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयकाशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी… सरकारची बाजू आणि पुढील पाऊल हे विधेयक सादर करणारे आणि ब्लॉक क्यूबेकॉइससोबत करार करणारे न्यायमंत्री सीन फ्रेझर यांनी विरोधकांच्या टीकेला फेटाळून लावले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, नवीन कायदा कोणाच्याही श्रद्धेला गुन्हा ठरवणार नाही. आता हे विधेयक सिनेट (वरिष्ठ सभागृह) कडे जाईल, जिथे कायदा बनण्यापूर्वी त्याचा सखोल अभ्यास केला जाईल. सिनेटला अजूनही या कायद्यात बदल करण्यासाठी आपले सूचना देण्याचा अधिकार आहे. धार्मिक सवलत रद्द करण्यावर झाला समझोता लिबरल पक्षाला ब्लॉक क्यूबेकॉइसचा पाठिंबा एका विशेष अटीवर मिळाला. अहवालानुसार, लिबरल्सनी विधेयकात एक असे कलम समाविष्ट केले आहे, जे कॅनडाच्या द्वेषपूर्ण भाषण (घृणा भाषण) कायद्यातून धार्मिक सवलत रद्द करू शकते. सध्या फौजदारी संहितेत द्वेषपूर्ण भाषणासाठी एक सवलतीची तरतूद आहे. यानुसार, जर एखादी व्यक्ती सद्भावपूर्ण पद्धतीने एखाद्या धार्मिक विषयावर आपले मत मांडते किंवा एखाद्या धार्मिक ग्रंथावरील आपल्या विश्वासाच्या आधारावर युक्तिवाद करून आपले म्हणणे मांडते, तर त्याला द्वेषपूर्ण भाषण मानले जात नाही. नवीन विधेयक ही सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडते. कंझर्व्हेटिव्ह्जनी ही धार्मिक सवलत रद्द करणाऱ्या तरतुदीला विरोध करत याला धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हटले आहे. अनेक धार्मिक गटांनीही यावर चिंता व्यक्त केली आहे. तर, कॅनेडियन सिव्हिल लिबर्टीज असोसिएशनसारख्या नागरिक हक्क गटांचे मत आहे की, यामुळे शांततापूर्ण निदर्शनांवर परिणाम होऊ शकतो आणि सरकारशी असहमत असलेल्या आवाजांवर दबाव येऊ शकतो.

स्पेनमध्ये वडिलांसोबतच्या कायदेशीर लढाईनंतर इच्छामृत्यूला मंजुरी:बलात्कारानंतर आत्महत्येचा प्रयत्न, तीन वर्षे व्हीलचेअरवर होती

स्पेनमध्ये, २५ वर्षीय नोएलिया कॅस्टिलो हिने एका प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर गुरुवारी इच्छामरणाद्वारे आपले जीवन संपवले. तिला तिच्या वडिलांशीही कायदेशीर लढाई लढावी लागली, ज्यांनी तिच्या इच्छामरणाला विरोध केला होता. बार्सिलोनाची रहिवासी असलेल्या नोएलियावर २०२२ मध्ये एका अनाथाश्रमात तीन तरुणांनी बलात्कार केला होता. त्यानंतर, तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली. या घटनेतून ती वाचली असली तरी, तिच्या पाठीच्या कण्याला गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळे तिला कमरेखाली पक्षाघात झाला. तेव्हापासून ती सतत शारीरिक वेदना आणि मानसिक तणावाने त्रस्त होती. नोएलियाने २०२४ मध्ये इच्छामरणासाठी अर्ज केला होता, ज्याला कॅटालोनिया सरकारने मंजुरी दिली होती. तथापि, ऐनवेळी तिच्या वडिलांनी न्यायालयात आक्षेप दाखल करून ही प्रक्रिया थांबवली. अनाथाश्रमात तिच्यावर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार झाले होते. लहानपणी नोएलिया तिच्या पालकांसोबत नीट राहू शकली नाही. तिला मानसिक आरोग्याच्या समस्या होत्या आणि तिच्या पालकांचा घटस्फोट झाला होता. कौटुंबिक समस्यांमुळे, सरकारने वयाच्या १३ व्या वर्षी तिची काळजी घेण्यासाठी तिला एका पालकगृहात ठेवले. त्यानंतर ती त्याच पालकगृहात राहिली, जिथे तिच्यावर वारंवार अत्याचार झाल्याचा तिने आरोप केला. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, तिथे तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार झाले आणि शेवटची घटना म्हणजे २०२२ मध्ये तीन मुलांनी तिच्यावर केलेला सामूहिक बलात्कार. इच्छामरणाची परवानगी मिळाली, वडिलांचा विरोध बलात्कारानंतर नोएलियाची मानसिक स्थिती अधिकच बिघडली. व्यथित होऊन तिने पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली, पण ती वाचली. या प्रयत्नानंतर, तिला सतत वेदना होत होत्या आणि ती व्हीलचेअरवर खिळून होती. सुमारे १८ महिन्यांनंतर, तिला स्पेनच्या इच्छामरण कायद्यानुसार आपले जीवन संपवण्याची परवानगी मिळाली, जो कायदा २०२१ मध्ये लागू झाला होता. तथापि, तिच्या इच्छामरण मिळवण्याच्या प्रयत्नाला तिच्या वडिलांनी आणि 'ख्रिश्चन लॉयर्स' या अति-पुराणमतवादी गटाने विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, नोएलियाची मानसिक स्थिती अशी नाही की ती आपले जीवन संपवण्याचा योग्य निर्णय घेऊ शकेल. हे प्रकरण न्यायालयात दीड वर्ष चालले. नोएलियाचे इच्छामरणाचे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि कायदेशीर लढाई सुरू झाली. हे प्रकरण विविध न्यायालयांमध्ये सुमारे दीड वर्ष चालले. या काळात, डॉक्टर आणि वैद्यकीय तज्ञांनीही आपली मते दिली. त्यांनी सांगितले की, नोएलियाची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती, तिला सतत तीव्र वेदना होत होत्या आणि ती बरे होण्याची शक्यता कमी होती. एका सरकारी संस्थेनेही तिची विनंती स्वीकारली आणि इच्छामरणाला परवानगी दिली. असे असूनही, तिच्या वडिलांनी या निर्णयाला आव्हान दिले, ज्यामुळे प्रकरण सुरूच राहिले. अखेरीस, हे प्रकरण युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयात पोहोचले, जिथे नोएलिया स्वतःचे निर्णय घेण्यास मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहे का, तिच्यावर काही दबाव आहे का आणि तिची विनंती कायदेशीररित्या वैध आहे का, याची तपासणी करण्यात आली. सर्व बाबींचा विचार करून, न्यायालयाने असा निर्णय दिला की नोएलियाला तिच्या स्वतःच्या आयुष्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयामुळे तिच्या इच्छामरणाचा मार्ग मोकळा झाला आणि स्थापित कार्यपद्धतीनुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. वडिलांचा युक्तिवाद: मुलगी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आहे नोएलियाच्या इच्छेनुसार, तिला सहाय्यक मृत्यू मंजूर करण्यात आला. इच्छामरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान तीन इंजेक्शन देण्यात आले. पहिल्या दोन इंजेक्शनमुळे ती गाढ बेशुद्ध झाली, तर तिसऱ्या इंजेक्शनने तिच्या हृदयाचे ठोके थांबले. नोएलियाने सांगितले होते की, तिला मृत्यूच्या वेळी एकटे राहायचे होते आणि तिचे शेवटचे क्षण कोणीही पाहू नयेत. ३ वर्षांत १,१२३ लोकांनी इच्छामरण स्वीकारले स्पॅनिश आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जून २०२१ (जेव्हा कायदा लागू झाला) ते २०२४ च्या अखेरपर्यंत १,१२३ लोकांनी सहाय्यक मृत्यूची मागणी केली आहे. नोएलियाचे प्रकरण विशेष मानले जाते, कारण पहिल्यांदाच, एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छामरणाच्या हक्कासाठी इतकी प्रदीर्घ आणि व्यापक कायदेशीर लढाई पाहायला मिळाली आहे. तिच्या मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वी रेकॉर्ड केलेल्या एका टीव्ही मुलाखतीत, नोएलियाने तिच्या निर्णयाचा बचाव करत म्हटले की तो तिचा स्वतःचा निर्णय होता. स्पेनमध्ये इच्छामरणाचा लाभ कोणाला मिळू शकतो? संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे? स्पेनमध्ये, इच्छामरणाचा अधिकार केवळ गंभीर आणि असाध्य आजाराने किंवा गंभीर, दीर्घकालीन आणि अक्षम करणाऱ्या स्थितीने ग्रस्त असलेल्या प्रौढांनाच दिला जातो. अर्ज करताना ती व्यक्ती शुद्धीवर आणि सक्षम असणे देखील आवश्यक आहे, म्हणजेच ती स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम असावी. कायद्यानुसार, गंभीर आणि असाध्य आजार म्हणजे असा आजार ज्यात रुग्ण सतत आणि असह्य शारीरिक किंवा मानसिक वेदनांनी ग्रस्त असतो आणि त्यावर कोणताही प्रभावी उपचार शक्य नसतो. तसेच, आजारामुळे रुग्णाची प्रकृती हळूहळू खालावत जाते आणि त्याचे आयुर्मान मर्यादित असते, असेही मानले जाते. इच्छामरणाची प्रक्रिया कठोर आहे. अर्जदाराला दोनदा लेखी अर्ज सादर करावा लागतो. यानंतर, निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी, या प्रकरणात पूर्वी कधीही सहभागी नसलेल्या स्वतंत्र डॉक्टरांची मते घेतली जातात. शेवटी, तज्ञांची एक प्रादेशिक समिती प्रकरणाचे पुनरावलोकन करते आणि अंतिम मंजुरी देते. स्पेनमध्ये इच्छामरणाच्या दोन कायदेशीर पद्धती आहेत: १. अधिकृत आरोग्यसेवा व्यावसायिकाद्वारे थेट प्राणघातक औषध देणे २. रुग्णाला असे औषध देणे जे तो स्वतःचे जीवन संपवण्यासाठी घेऊ शकेल.

आयर्लंडमध्ये फोन-मुक्त बालपण:'ग्रेस्टोन्स' गावात पालक आणि शिक्षकांनी 'नो फोन कोड' लागू केला, 12 वर्षांपूर्वी मुलांना मोबाईल नाही

युरोपीय देश आयर्लंडमधील 'ग्रेस्टोन्स' या शहराने जगाला तो मार्ग दाखवला आहे, ज्याचा शोध आज प्रत्येक त्रस्त पालक घेत आहे. या शहरातील २२ हजार लोकांनी एकत्र येऊन ठरवले आहे की, ते त्यांच्या मुलांचे बालपण ‘स्मार्टफोन’ला बळी पडू देणार नाहीत. 'इट टेक्स ए व्हिलेज' नावाच्या या आंदोलनाने तंत्रज्ञानाविरुद्ध एक सामूहिक भिंत उभी केली आहे. फोनऐवजी मुलांसाठी 'युथ कॅफे' आणि खेळाचे उपक्रम वाढवण्यात आले आहेत. 'फोन-फ्री बीच पार्टी' सारखे कार्यक्रम सुरू झाले आहेत. ग्रेस्टोन्सच्या या उपक्रमातून प्रेरणा घेऊन आता आयर्लंडमधील इतर शहरे कॉर्क आणि डब्लिननेही 'नो स्मार्टफोन कोड' स्वीकारला आहे. देशाच्या सीमेबाहेर ब्रिटन आणि स्पेनमधील बार्सिलोनामध्येही पालकांच्या गटांनी असेच उपक्रम सुरू केले आहेत. कोविड लॉकडाऊननंतर जेव्हा ग्रेस्टोन्समध्ये शाळा उघडल्या, तेव्हा चित्र बदलले होते. सेंट पॅट्रिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका रॅचेल हार्पर यांनी पाहिले की मुले वर्गात लक्ष केंद्रित करू शकत नव्हती. त्यांना रात्रभर येणाऱ्या मेसेजेसमुळे त्रास होत होता. त्यांची झोप अपुरी होती आणि काही मुले तर ‘कॅलरी काउंटिंग ॲप्स’मुळे ‘ईटिंग डिसऑर्डर’चे बळी ठरत होती. 12 वर्षांचा बॉडी मॅंगन गिसलर या बदलाचा पोस्टर बॉय आहे. तो म्हणतो, ‘मला भीती वाटते की जर फोनचे व्यसन लागले, तर मी खेळू शकणार नाही. मला निरोगी राहायचे आहे.’ अशा अनेक मुलांमध्ये आता एक नवीन ‘जागरूकता’ दिसत आहे. ती सकाळी शाळेत अधिक सक्रिय असतात आणि आता व्हर्च्युअल चॅटऐवजी समोरासमोर बसून खेळण्याचे नियोजन करतात. मुख्याध्यापिका रॅचेल हार्पर यांच्या मते, 8 प्राथमिक शाळांमधील 70% पालकांनी स्वेच्छेने ‘नो स्मार्टफोन’ कोडवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, ‘आम्ही मुलांना मिडल स्कूलमध्ये जाण्यापूर्वी मोबाईल फोन देणार नाही. कारण आम्हाला मुलांना डिजिटल भविष्यासाठी तयार करायचे आहे, त्यात बुडवायचे नाही.’ जिथे टेक कंपन्यांची मुख्यालयं, तिथेच ‘नो स्मार्टफोन’ची मोहीम आयर्लंडमध्ये गुगल, मेटा आणि ॲपलसारख्या दिग्गज कंपन्यांची युरोपीय मुख्यालयं आहेत, जिथे सरासरी 9 वर्षांच्या वयातच मुलांना फोन मिळतो. अशा परिस्थितीत ग्रेस्टोन्सचा हा उपक्रम 'दिव्याखाली अंधार' दूर करण्यासारखा आहे. देशाचे उपपंतप्रधान सायमन हॅरिस, जे स्वतः या शहराचे रहिवासी आहेत, या मोहिमेचे सर्वात मोठे समर्थक म्हणून पुढे आले आहेत. ग्रेस्टोन्सच्या लोकांना आनंद आहे की आता इथली मुलं मैदानांवर जग शोधत आहेत.

नेपाळमध्ये बालेन शाह बनले सर्वात तरुण पंतप्रधान:रॅप गाऊन पहिला संदेश दिला; मधेस प्रदेशातून आलेले पहिले पंतप्रधान

नेपाळमध्ये शुक्रवारी बालेन्द्र (बालेन) शाह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. 35 वर्षीय बालेन देशाचे सर्वात तरुण पंतप्रधान बनले. त्यांनी खासदारपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपला पहिला संदेश रॅप गाण्याच्या माध्यमातून जारी केला, ज्यात त्यांनी भ्रष्टाचार, व्यवस्थेतील बदल आणि तरुणांचा उल्लेख केला. बालेन यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (RSP) 5 मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. कार्यवाहक पंतप्रधान सुशीला कार्की म्हणाल्या की, देशाचे भविष्य आता तरुणांच्या हातात आहे आणि नवीन सरकारकडून भ्रष्टाचार संपवण्याची अपेक्षा आहे. नवीन सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाची स्थापनाही सुरू झाली आहे. सुधन गुरुंग यांना गृहमंत्री बनवण्यात आले आहे, ज्यांच्यावर देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असेल. तर शिशिर खनाल यांना परराष्ट्र मंत्रीपद देण्यात आले आहे, जे नेपाळची मुत्सद्देगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध सांभाळतील. बालेन शाह यांच्या शपथविधीशी संबंधित छायाचित्रे… मधेस प्रदेशातून आलेले देशाचे पहिले पंतप्रधान बालेन बालेन आधी काठमांडूचे महापौर होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षात सामील झाले होते. बालेन हे मधेस प्रदेशातून आलेले पहिले पंतप्रधान बनले आहेत. मधेस प्रदेश हा नेपाळचा तो भाग आहे जो देशाच्या दक्षिण भागात भारताच्या सीमेला लागून पसरलेला आहे. याला तराई प्रदेश असेही म्हणतात. येथे राहणाऱ्या लोकांना मधेशी म्हटले जाते. नेपाळच्या राजकारणात हा प्रदेश दीर्घकाळापासून प्रतिनिधित्व आणि ओळखीच्या मुद्द्यावरून चर्चेत राहिला आहे, अशा परिस्थितीत बालेन यांचे पंतप्रधान बनणे राजकीय संतुलनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे मानले जात आहे. बालेन शाह यांच्या पक्षाने दोन-तृतीयांश बहुमताने विजय मिळवला नेपाळमध्ये सहसा युतीची सरकारे बनत आली आहेत, जिथे दोन किंवा अधिक पक्ष एकत्र येऊन बहुमत मिळवतात. नेपाळमध्ये मागील निवडणुकांमध्ये नेपाळी काँग्रेस आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (युनायटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) यांच्यात मुख्य लढत होत असे. पण यावेळी परिस्थिती बदलली. रवी लामिछाने यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (RSP) एकट्याने बहुमत मिळवले. RSP 2022 च्या राष्ट्रीय निवडणुकीत चौथा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. यावेळी RSP ला 275 पैकी 182 जागा मिळाल्या.

अमेरिकन डॉलरवर आता ट्रम्प यांची स्वाक्षरी असेल:पहिल्यांदाच एखाद्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्षाचे नाव नोटेवर असणार

अमेरिकेच्या चलन व्यवस्थेत एक ऐतिहासिक बदल करण्यात आला आहे. Donald Trump यांच्या सहीचा समावेश आता अमेरिकन डॉलर नोटांवर केला जाणार आहे. हा निर्णय अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने (Treasury Department) जाहीर केला असून, हा बदल 2026 पासून लागू होणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे—अमेरिकेच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या विद्यमान (सध्याच्या) राष्ट्राध्यक्षाची सही चलनावर दिसणार आहे. 165 वर्षांची परंपरा संपणार आत्तापर्यंत अमेरिकन डॉलर नोटांवर फक्त दोन अधिकाऱ्यांच्या सह्या असत: ट्रेझरी सेक्रेटरी (अर्थमंत्री), यूएस ट्रेझरर. ही परंपरा 1861 पासून सुरू होती. पण आता जवळपास 165 वर्षांनंतर ही परंपरा बदलली जात आहे. नवीन बदलानुसार आता ट्रेझररची सही काढून टाकली जाईल. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सही समाविष्ट केली जाईल. नवीन नोटा कधीपासून येणार? या बदलाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे: सर्वप्रथम $100 (100 डॉलर) नोटांवर ट्रम्प यांची सही छापली जाईलया नोटांची छपाई जून 2026 पासून सुरू होईलत्यानंतर इतर नोटांवरही हा बदल लागू केला जाईल नवीन नोटा बाजारात येण्यासाठी काही आठवडे लागू शकतात. 250 वर्षांच्या स्वातंत्र्य सोहळ्याशी संबंध हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तर प्रतीकात्मकही आहे. 2026 मध्ये अमेरिका आपल्या स्वातंत्र्याच्या 250 व्या वर्षात प्रवेश करत आहे. (Semiquincentennial)याच निमित्ताने हा बदल करण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या मते, हा बदल देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे प्रतीक आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वातील “आर्थिक यश” दर्शवण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले. फक्त नोटाच नाहीत, नाणीही चर्चेत आहेत. या निर्णयासोबत आणखी काही महत्त्वाचे प्रस्ताव पुढे आले आहेत: ट्रम्प यांच्या प्रतिमेसह 24 कॅरेट सोन्याचे स्मारक नाणे तयार करण्यास मंजुरीभविष्यात $1 नाण्यावरही त्यांचा चेहरा दाखवण्याचा प्रस्तावमात्र, जिवंत व्यक्तींची प्रतिमा चलनावर दाखवण्यावर काही कायदेशीर मर्यादा असल्याने यावर वाद सुरू आहे. निर्णयावर वाद आणि टीका हा निर्णय जितका ऐतिहासिक आहे, तितकाच वादग्रस्तही ठरत आहे. समर्थन करणाऱ्यांचे मत असे आहे की, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. हा निर्णय “राष्ट्रीय अभिमान” दर्शवतो. तर विरोधकांच्या मते, हा निर्णय व्यक्तीपूजेसारखा वाटतो. लोकशाही परंपरांना धक्का बसू शकतो. काहींनी याची तुलना हुकूमशाही प्रवृत्तींशी केली आहे आधीच्या नोटांचे काय होणार? सध्या चलनात असलेल्या नोटा (ज्यावर जुन्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत) तशाच वापरात राहतील. त्या लगेच बंद होणार नाहीत. हळूहळू नवीन नोटा बाजारात येतील आणि जुन्या नोटा कमी होतील. मोठा बदल का मानला जातो? हा निर्णय काही कारणांमुळे अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अमेरिकन चलनाच्या इतिहासातील पहिला असा बदल आहे. 165 वर्षांची परंपरा मोडली जात आहे. राष्ट्राध्यक्षांचा थेट सहभाग चलनावर दिसणार आहे. यामुळे राजकीय आणि आर्थिक प्रतीकात्मकता वाढली आहे. अमेरिकेच्या डॉलर नोटांवर डोनाल्ड ट्रम्प यांची सही छापण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक बदल नाही, तर एक मोठा राजकीय आणि सांस्कृतिक संदेश देणारा निर्णय आहे. एका बाजूला हा निर्णय अमेरिकेच्या 250 वर्षांच्या उत्सवाशी जोडलेला “ऐतिहासिक सन्मान” म्हणून पाहिला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला तो लोकशाही परंपरांपासून दूर जाणारा वादग्रस्त निर्णय म्हणूनही चर्चेत आहे. आगामी काळात हा बदल अमेरिकन राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ट्रम्प म्हणाले-इराणच्या ऊर्जा ठिकाणांवर 10 दिवस हल्ला करणार नाही:इराणच्या सांगण्यावरून 6 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली; दुसऱ्यांदा हल्ला टाळला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की ते इराणच्या ऊर्जा ठिकाणांवर 10 दिवस हल्ला करणार नाहीत. गुरुवारी त्यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून सांगितले की हा निर्णय इराणच्या विनंतीवरून घेण्यात आला आहे आणि नवीन अंतिम मुदत 6 एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी एका आठवड्यात हे हल्ले दुसऱ्यांदा पुढे ढकलले आहेत. यापूर्वीही त्यांनी हल्ल्याची अंतिम मुदत वाढवली होती, जी शुक्रवारी संपणार होती, ती आता वाढवण्यात आली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, आता 6 एप्रिल रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत (अमेरिकन वेळेनुसार) इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर कोणताही हल्ला केला जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की हा निर्णय दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या चर्चेला पुढे जाण्याची संधी मिळावी यासाठी घेण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा खूप चांगली सुरू आहे. सध्याच्या परिस्थितीत याला राजनैतिक समाधानाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, इराणने अद्याप ट्रम्प यांच्या दाव्याची पुष्टी केलेली नाही. ट्रम्प म्हणाले- इराणने आम्हाला 10 तेल टँकर भेट दिले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, इराणने 10 तेल टँकर जाऊ देऊन भेट दिली. त्यांनी सांगितले की, या टँकरवर पाकिस्तानचा झेंडा होता आणि इराणला यातून विश्वास जिंकायचा होता. त्यांनी सांगितले की, इराणने विश्वास दाखवण्यासाठी 8 मोठे तेल टँकर जाऊ दिले आणि नंतर आणखी 2 पाठवले. व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ट्रम्प म्हणाले की, इराणने स्वतः प्रस्ताव दिला होता की तो 8 मोठे तेल टँकर जाऊ देईल, जेणेकरून चर्चेबाबत गांभीर्य दाखवता येईल. त्यांनी दावा केला की, नंतर इराणने माफी मागून आणखी 2 टँकर पाठवले. इराण युद्धाशी संबंधित फोटो… अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…

अमेरिका-इराण युद्ध 27 वा दिवस:इराणच्या नेव्ही कमांडरला ठार केले, ट्रम्प आता जमिनी युद्धाच्या तयारीत..., इराणचा इस्रायलवर हल्ला, अबुधाबीत 1 भारतीय ठार

अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध आतापर्यंतच्या सर्वात धोकादायक वळणावर आले आहे. अमेरिकेचा मित्र देश इस्रायलने गुरुवारी इराणी आयआरजीसीचे नेव्ही कमांडर अली रेझा तंगसिरी यांना ठार केले आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी याला दुजोरा दिला आहे. तंगसिरी यांच्यावर होर्मुझ स्ट्रेटच्या नाकेबंदीची जबाबदारी होती. इस्रायलने इराणचे परराष्ट्रमंत्री अरागची,संसद सभापती गालिबाफ यांना हिट लिस्टधून हटवले. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की, इराण करारासाठी गयावया करत आहे. इराणने शांतता योजना न मानल्यामुळे ट्रम्प संतापले. ट्रम्प अंतिम प्रहार म्हणून जमिनीवरून युद्धाच्या तयारीत आहेत. व्हाइट हाऊसने आराखडा तयार केला. इराणने इस्रायलच्या डिमोना या अणू केंद्रावर पुन्हा हल्ले केले. अबुधाबीत एका भारतीयाचा मृत्यू झाला. इस्रायलनेही इराणचे नौदल मुख्यालय बंदरअब्बाससह तेहरान, कोमवर क्लस्टर बॉम्बफेक केली. दिलासा... भारतासह ५ देशांना होर्मुझमधून जाण्यास मंजुरी इराणने भारतासह पाक, रशिया, चीन आणि इराकच्या जहाजांना होर्मुझ खाडीतून जाण्याची मंजुरी दिली. इराणी परराष्ट्रमंत्री अरागची म्हणाले, हे पाचही इराणचे मित्र राष्ट्र आहेत, इतर देशांना मात्र प्रवेश नाही. ट्रम्पना ‘फेस सेव्हिंग’ हवे... इराणच्या बेटांवर सैन्य उतरवून घेराबंदीची रणनीती आखणार ट्रम्प जमिनी हल्ला का करतील?ट्रम्प यांना पश्चिम आशियातून एक्झिट पॉइंट व फेस सेविंग हवे आहे. इराणची ठाम भूमिका पाहता ट्रम्प यांच्यासाठी जमिनी युद्ध ही मजबुरी बनत आहे.हा हल्ला कशा प्रकारचा असेल?ट्रम्प सध्या आपले सैन्य इराणच्या मुख्य भूभागावर उतरवणार नाहीत. रणनीतीनुसार, ते इराणच्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खार्ग, लारक आणि अबू मूसा बेटांवर आधी फौज उतरवू शकतात. ही तिन्ही बेटे इराणला भौगोलिक आणि सामरिकदृष्ट्या आघाडी मिळवून देतात. त्यानंतर इराणच्या प्रत्युत्तरादाखल ट्रम्प आपली फौज मुख्य भूभागात उतरवू शकतात.इराणकडे पुरेशी शस्त्रे आहेत?इराणची सर्वात मोठी ताकद त्याची क्षेपणास्त्रे आहेत. इस्रायली अहवालानुसार, एक महिना युद्ध चालल्यानंतरही इराणकडे सुमारे २५०० क्षेपणास्त्रांचा साठा उपलब्ध आहे.रशिया-चीन मदत करतील?इराणचा रशिया आणि चीनसोबत धोरणात्मक करार आहे. चीन इराणला तांत्रिक आणि आर्थिक पाठबळ देईल. इराणची क्षेपणास्त्रे चीनच्या जीपीएस प्रणाली बाइडूद्वारे इस्रायल व आखाती देशांतील लक्ष्यांचा वेध घेत आहेत.आखाती देशांची भूमिका काय?इराण जीसीसी देशांवर जोरदार हल्ले करत आहे. यामध्ये सौदी अरेबिया, यूएई व कतारला सर्वाधिक फटका बसला आहे. सर्व अमेरिकन बाजार कोसळले इराणसोबतच्या युद्धसंकटामुळे अमेरिकन बाजार गुरुवारी १.७३ टक्क्यांपर्यंत घसरले. डाऊ जोन्समध्ये ०.८८%, एसअँडपी १.२७%, नॅस्डॅक १७३% घसरण झाली. बाजारावर युद्धाचे सावट स्पष्टपणे दिसून आले. प्यू रिसर्च सर्व्हेनुसार, ६०% ट्रम्प यांना इराण मुद्द्यावर अपयशी मानतात. रॉयटर्स सर्व्हेत ट्रम्प यांची रेटिंग ५२% वरून ३६% वर घसरली आहे. ट्रम्प म्हणाले, इराण मला खुश करण्यासाठी त्यांनी होर्मुझ खाडीमधून पाकिस्तानी ध्वज असलेले १० ऑइल टँकर भेट म्हणून पाठवले. इराणने सुप्रीम लीडर बनवण्याची ऑफर दिली होती, मी म्हटले- नो थँक्स. दीर्घ युद्धाने पाक गोत्यात, मुनीर मजबुरीने मध्यस्थ इस्लामाबादहून यासिर आलम | अमेरिका व इराणमधील युद्ध अधिक लांबले तर पाकिस्तान त्यात अडकू शकतो. सध्या पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासाठी ही मोठी अडचण आहे. मजबुरीने मुनीर यांना ट्रम्प यांचे मध्यस्थ बनावे लागत आहे. मध्यस्थ म्हणून मुनीर यांना सौदी, इराण या दोघांत समतोल साधावा लागत आहे. सौदीसोबत पाकिस्तानचा लष्करी करार आहे. सौदीने या कराराचा दाखला दिल्यास पाक इराणविरुद्ध युद्धात उतरावे लागेल. सौदी अमेरिकेच्या गटात आहे. अमेरिकेला नाराज करणे म्हणजे पाकिस्तानसाठी नाणेनिधी थांबण्याचा इशारा असेल. अमेरिकेने हल्ला केला तर पाकमध्ये इराणी निर्वासितांचा ओघ वाढेल. इराणनंतर सर्वाधिक शिया लोकसंख्या पाकमध्ये आहे. मुस्लिम ब्रदरहुडच्या नावाखाली पाक त्यांना नकार देऊ शकणार नाही.

डेन्मार्क PMचा पराभवानंतर राजीनामा:पर्यावरणाच्या चिंतेमुळे मेकअप सोडला होता, ट्रम्प यांनाही आव्हान दिले होते

डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन (48) यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राजीनामा दिला आहे. बुधवारी मतमोजणीत त्यांच्या सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाला केवळ 38 जागा मिळाल्या. मात्र, अद्याप तेथे कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. मेटे जून 2019 पासून डेन्मार्कच्या पंतप्रधान होत्या आणि 2022 मध्ये पुन्हा सत्तेत परतल्या होत्या. त्या 41 व्या वर्षी पदभार स्वीकारणाऱ्या देशातील सर्वात तरुण पंतप्रधान बनल्या होत्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी ग्रीनलंडच्या मुद्द्यावर स्पष्टवक्तेपणापासून ते साधेपणापर्यंत त्यांच्या अनेक कथा आहेत. मेटे लहानपणापासूनच शांत आणि संकोची होत्या. बोलताना अडखळत बोलण्यामुळे शाळेतील मुले त्यांची चेष्टा करत असत. त्यांना बराच काळ स्पीच थेरपी घ्यावी लागली. 90 च्या दशकात त्या पर्यावरण आणि प्राणी हक्कांबाबत खूप आक्रमक होत्या. कॉस्मेटिक कंपन्यांकडून प्राण्यांवर केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांच्या विरोधात त्यांनी मेकअप उत्पादने वापरणेच सोडून दिले. प्राण्यांना त्रास देऊन सौंदर्य मिळवणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे मत होते. याच काळात त्यांनी 'जेन्स' नावाच्या एका व्हेलला प्रतीकात्मकपणे दत्तक घेतले आणि आपल्या पॉकेटमनीमधून सागरी संरक्षण संस्थेला रक्कम देऊन तिच्या संरक्षणासाठी, ट्रॅकिंगसाठी आणि नैसर्गिक अधिवास वाचवण्यासाठी सहकार्य केले. 2012 मध्ये रोजगार मंत्री असताना मेटे साध्या कपड्यांमध्ये आणि सपाट चपलांमध्ये मुलांना सायकलने शाळेत सोडायला जात असत. तेव्हा जनतेमध्ये त्यांच्या साधेपणाचे खूप कौतुक होत असे. मेटे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. जानेवारी 2026 मध्ये ट्रम्प यांनी ग्रीनलंडवर कब्जा करण्याची हट्ट धरला. प्रत्युत्तरात नमण्याऐवजी, मेटे यांनी ग्रीनलंडच्या संरक्षणासाठी डॅनिश कमांडो आणि सैनिक तैनात केले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, ‘डेन्मार्क विकायला नाही. जर अमेरिकेने नाटो मित्र राष्ट्रावर हल्ला केला, तर सर्व काही संपून जाईल.’ ट्रम्प यांच्या धमकीने उलट मेटे यांची लोकप्रियता वाढवली. महिलांच्या ओळखी आणि आत्मविश्वासावर मेटे म्हणतात, जर मुलींनी स्वतःला कमी लेखणे सोडून दिले आणि आत्मविश्वासाने उभ्या राहिल्या, तर त्या जगात काहीही साध्य करू शकतात. 15 व्या वर्षी निर्वासिताला वाचवताना नाकाचे हाड तुटले होते मेटे लहानपणापासूनच निर्भय होत्या. 15 व्या वर्षी अल्बोर्गमध्ये त्यांनी काही मुलांना एका निर्वासिताला त्रास देताना पाहिले, तेव्हा त्या एकट्याच भिडल्या. याच दरम्यान एका मुलाने वर्णद्वेषी शिवीगाळ करत त्यांच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारला, ज्यामुळे त्यांच्या नाकाचे हाड तुटले. यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घ्यावे लागले. मेटे म्हणतात, ही जखम भीतीची नाही, तर त्यांच्या धैर्याची ओळख होती.

अफगाण-पाकमध्ये पुन्हा चकमक, 3 जणांचा मृत्यू:ईदच्या दिवशी 5 दिवसांची युद्धबंदी संपल्यानंतर हिंसाचार सुरू झाला, 3 पाकिस्तानी चौक्या उद्ध्वस्त

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर बुधवारी पुन्हा लढाई सुरू झाली. अफगाण तालिबान अधिकाऱ्यांच्या मते, या हल्ल्यात किमान दोन सामान्य नागरिक ठार झाले आणि 8 जण जखमी झाले. तर पाकिस्तानातही एका नागरिकाच्या मृत्यूची बातमी आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानने एकत्र येऊन ईदनिमित्त 5 दिवसांची तात्पुरती युद्धबंदी जाहीर केली होती. 25 मार्च रोजी युद्धबंदी संपल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा चकमकी सुरू झाल्या आहेत. न्यूज एजन्सी AP नुसार, एका अफगाण अधिकाऱ्याने सांगितले की, युद्धबंदी संपताच पाकिस्तानी सैन्याने नरई आणि सरकानो भागात डझनभर तोफगोळे डागले. त्यांनी सांगितले की, प्रत्युत्तरादाखल अफगाण सीमा दलांनीही गोळीबार केला आणि तीन पाकिस्तानी लष्करी चौक्या उद्ध्वस्त केल्या, तसेच 1 व्यक्तीला ठार केले. पाकिस्तानच्या हल्ल्यात 400 लोकांचा मृत्यू झाला होता ही हिंसा त्या करारानंतर सुमारे एका आठवड्याने झाली आहे, ज्यात दोन्ही देशांनी लढाई थांबवण्यावर सहमती दर्शवली होती. हा करार सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान आणि कतारच्या सांगण्यावरून झाला होता. यापूर्वी पाकिस्तानने 17 मार्चच्या रात्री अफगाणिस्तानमध्ये हवाई हल्ले केले होते. अफगाण तालिबान सरकारचा दावा आहे की या हल्ल्यांमध्ये काबुलमधील एका व्यसनमुक्ती रुग्णालयाला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यात 400 हून अधिक लोक मारले गेले होते. तथापि, पाकिस्तानने नागरिकांना लक्ष्य केल्याचा इन्कार केला आहे आणि म्हटले आहे की त्याने दारुगोळ्याच्या एका गोदामावर हल्ला केला होता. मीडिया आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात व्यसनमुक्ती केंद्रावरील हल्ल्याची बाब समोर आली, परंतु पाकिस्तानच्या सैन्याने कोणत्याही नागरिकाच्या मृत्यूची बाब स्वीकारली नाही. याऐवजी, पाकिस्तानचे लष्करी प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी यांनी आरोप केला की तालिबान व्यसनाधीन लोकांना आत्मघाती हल्ल्यांसाठी वापरतो. तथापि, त्यांनी त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणताही पुरावा दिला नाही. टीटीपीनेही 3 दिवसांची शस्त्रसंधी मोडली इकडे, पाकिस्तान तालिबान म्हणजेच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) नेही म्हटले आहे की त्यांनी ईदच्या 3 दिवसांच्या आपल्या युद्धविरामानंतर पाकिस्तानमध्ये पुन्हा हल्ले सुरू केले आहेत. टीटीपी, अफगाण तालिबानपेक्षा वेगळा आहे पण त्याच्याशी संबंधित आहे. 2021 मध्ये अफगाण तालिबान सत्तेत आल्यापासून टीटीपीने पाकिस्तानमधील आपले हल्ले वाढवले आहेत. अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांनी टीटीपीला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. पाकिस्तानचा आरोप आहे की काबुल TTP च्या नेत्यांना आणि हजारो लढवय्यांना आश्रय देत आहे, जे सीमेपलीकडून हल्ले करतात. मात्र, अफगाणिस्तान हा आरोप फेटाळून लावतो. पाकिस्तानने स्पष्टपणे सांगितले आहे की जोपर्यंत अफगाण तालिबान सरकार हे आश्वासन देत नाही की त्याच्या भूमीचा वापर दहशतवादी हल्ल्यांसाठी होणार नाही, तोपर्यंत तो TTP आणि त्याच्या समर्थकांना अफगाणिस्तानमध्ये लक्ष्य करत राहील. पाकिस्तानचा भारतावर दहशतवाद पसरवल्याचा आरोप पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की ही दहशतवादाविरोधातील कारवाई आहे. त्याच्या मते, देशात दहशतवादी हल्ले वाढले आहेत आणि 2025 हे गेल्या दशकातील सर्वात हिंसक वर्ष ठरले. पाकिस्तान दीर्घकाळापासून आरोप करत आहे की तालिबान आपल्या येथे अशा गटांना आश्रय देतो, जे पाकिस्तानमध्ये हल्ले करतात, आणि भारतावरही अशा संघटनांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप करतो. भारत आणि तालिबान दोन्हीही हे आरोप फेटाळून लावतात आणि म्हणतात की पाकिस्तानमध्ये होणारे हल्ले ही त्याची अंतर्गत बाब आहे. तरीही पाकिस्तानात संताप वाढतच गेला आहे. अनेकदा एखाद्या हल्ल्यानंतर लगेचच पाकिस्तानचे मंत्री त्याचे खापर अफगाणिस्तानवर फोडतात, ज्यावर तालिबान कठोर प्रत्युत्तर देतो. आता पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की, चर्चेसाठी काहीही उरले नाही. तर तालिबानचा आरोप आहे की, पाकिस्तान अमेरिकासारख्या देशांसोबत मिळून अफगाणिस्तानला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये संघर्षाची सुरुवात 22 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हवाई हल्ले केले होते. पाकिस्तानचे उपगृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की, सीमावर्ती भागांमध्ये TTP च्या ठिकाणांवर केलेल्या कारवाईत किमान 70 दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या 80 पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानने 27 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानवर हल्ला केला. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की, पाकिस्तानला 'योग्य वेळी कठोर प्रत्युत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तान बऱ्याच काळापासून अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दबाव टाकत आहे की, त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की, TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. पाकिस्तान आणि TTP मध्ये संघर्ष का? 2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केल्यानंतर पाकिस्तानने अमेरिकेला साथ दिली. यामुळे TTP नाराज झाला, तो याला इस्लामविरोधी मानत होता. TTP चे मत आहे की, पाकिस्तान सरकार खरा इस्लाम मानत नाही, म्हणून तो तिच्यावर हल्ला करतो. TTP चे अफगाण तालिबानशी घट्ट संबंध आहेत. दोन्ही गट एकमेकांना पाठिंबा देतात. 2021 मध्ये अफगाण तालिबान सत्तेत आल्यानंतर पाकिस्तानने TTP ला लक्ष्य करून अफगाणिस्तानमध्ये हल्ले केले.

बांगलादेशात बस नदीत पडली, 23 जणांचा मृत्यू:11 लोकांनी पोहून जीव वाचवला; बस मोठ्या बोटीवर चढवताना अपघात झाला

बांगलादेशमध्ये एक प्रवासी बस पद्मा नदीत कोसळली. या अपघातात आतापर्यंत २३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ११ प्रवाशांनी पोहून आपले प्राण वाचवले. बसमध्ये सुमारे ४० लोक होते. हा अपघात बुधवारी संध्याकाळी झाला. तेव्हा फक्त २ लोकांच्या मृत्यूची बातमी आली होती. हा अपघात राजबारी जिल्ह्यातील दौलादिया टर्मिनलवर झाला. बस फेरीवर चढत होती. याच दरम्यान चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बस थेट नदीत कोसळली. बांगलादेशमध्ये बस आणि गाड्यांना नदी पार करण्यासाठी फेरीचा वापर केला जातो. ही एक मोठी बोट किंवा जहाजासारखी असते. पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी बचाव कार्याची माहिती घेतली आहे. तसेच अपघाताच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अपघाताशी संबंधित तीन फोटो… 6 तासांनंतर बस बाहेर काढण्यात आली बचाव पथकाने 'हमजा' नावाच्या जहाजाच्या मदतीने सुमारे 6 तासांच्या प्रयत्नानंतर मध्यरात्री बस बाहेर काढली. यात 21 मृतदेह आढळले, तर पाणबुड्यांनी यापूर्वीच दोन महिलांचे मृतदेह बाहेर काढले होते. अग्निशमन दल आणि तटरक्षक दलाचे पाणबुडे सैन्य आणि पोलिसांच्या मदतीने बेपत्ता लोकांचा शोध घेत आहेत. ईदनंतर लोक ढाक्याला परतत होते अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बस ढाक्याला जात होती. यात अनेक प्रवासी ईदच्या सुट्ट्या संपवून राजधानीत परतत होते, ज्यात मुलांचाही समावेश होता. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, बसमधील अनेक लोक एकाच कुटुंबातील होते. काही लोक बाहेर उभे असल्यामुळे वाचले, तर त्यांचे कुटुंबीय बसमध्येच अडकले.

इराणने भारताला होर्मुझमधून जाण्याची परवानगी दिली:एकूण 5 देशांची जहाजे जाऊ शकतील; अमेरिकेचे F-18 जेट पाडल्याचा दावा

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचा आज २७वा दिवस आहे. इराणने भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तानला होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने मुंबईतील इराणी दूतावासाच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. दूतावासाने सांगितले की, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटले आहे की 'मित्र राष्ट्रांना' होर्मुजमधून जाण्याची सूट आहे. इराणने यापूर्वीही सांगितले आहे की होर्मुज सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद नाही. हा मार्ग फक्त इराणच्या विरोधात असलेल्या देशांसाठी बंद आहे. इतर देशांना काही अटींसह जाण्याची परवानगी दिली जात आहे. यापूर्वी, इराणने बुधवारी रात्री दावा केला की त्यांनी अमेरिकेचे F/A-18 फायटर जेट पाडले, जे हिंदी महासागरात कोसळले. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नुसार, ही कारवाई देशाच्या दक्षिणेकडील किनारी भागाजवळ करण्यात आली. मात्र, अमेरिकेने हा दावा फेटाळून लावला आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सांगितले की, इराणने कोणतेही अमेरिकन फायटर जेट पाडले नाही. होर्मुज सामुद्रधुनी उघडल्याने भारताला 5 मोठे फायदे… अमेरिकेने इराणला 15 मुद्द्यांचा आराखडा पाठवला अमेरिकेने इराणला युद्ध संपवण्यासाठी 15 मुद्द्यांचा आराखडा पाठवला आहे. हा आराखडा पाकिस्तानमार्फत तेहरानपर्यंत पोहोचवण्यात आला. NYT च्या अहवालानुसार, या प्रस्तावात इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि अणु कार्यक्रमासोबतच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख या चर्चेत महत्त्वाची मध्यस्थीची भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेने इराणसमोर या अटी ठेवल्या आहेत… इराण युद्धाशी संबंधित 3 फोटो… अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…

मुलांसाठी फेसबुक-इन्स्टा असुरक्षित:मेटावर 3161 कोटी रुपयांचा दंड..., अश्लील कंटेंट-मानव तस्करीपासून वाचवण्यात अपयशी

अमेरिकेच्या एका कोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालात मेटाला मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दोषी मानले. न्यू मेक्सिकोच्या ज्युरीने मान्य केले की फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो, चुकीच्या कामांसाठी फूस लावणे आणि मानव तस्करीसारख्या धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण होऊ शकले नाही. ज्युरीने म्हटले की, मेटाने प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षेबाबत ग्राहकांची दिशाभूल केली आणि राज्याच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत मुलांना धोक्यात टाकले. ज्युरीने प्रत्येक उल्लंघनावर जास्तीत जास्त दंड आकारत एकूण ३७५ दशलक्ष डॉलर किंवा ३१४१ कोटी रुपयांच्या दंडाचा आदेश दिला. अहवालानुसार, मेटाने आपल्या मागील तिमाहीत यापेक्षा १६० पट जास्त महसूल मिळवला होता. खटला सात आठवडे चालला. केरळ आणि कर्नाटक अव्वल मेटाने म्हटले- अपील करणार: मेटाने म्हटले, ते निकालाच्या विरोधात अपील करतील. कंपनीने निवडक कागदपत्रे उचलून खळबळजनक व अनावश्यक युक्तिवाद केल्याचा आरोप केला. भारत: मुलांविरुद्धचे सायबर गुन्हे २ वर्षांत ३८% वाढले या खटल्यावर सर्वांचे लक्ष का?: सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या कंटेंटसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते का, हे तपासणाऱ्या सुरुवातीच्या प्रकरणांपैकी हे एक आहे. हा विजय का महत्त्वाचा आहे: न्यू मेक्सिकोचे अटॉर्नी जनरल राहुल टोरेज यांनी याला मोठ्या टेक कंपनीच्या विरोधात मुले आणि तरुणांना नुकसान पोहोचवल्याच्या प्रकरणात कोणत्याही राज्याचा खटल्यातील पहिला विजय म्हटले आहे. ते म्हणाले की, मेटाने मुलांच्या सुरक्षेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले. मेटाला धोक्यांची माहिती होती: कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना माहीत होते की त्यांची उत्पादने मुलांना नुकसान पोहोचवत आहेत, तरीही इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि जनतेपासून सत्य लपवले. आणखी काय आरोप: लॉस एंजेलिसमध्ये दाखल केलेल्या एका प्रकरणात एका तरुणीचा आरोप आहे की, सोशल मीडिया कंपन्यांनी जाणूनबुजून अशी उत्पादने बनवली आहेत जी व्यसन लावणारी आहेत. याचा तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. काय परिणाम होईल: हे प्रकरण कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयात एकत्रित केलेल्या हजारो वैयक्तिक खटल्यांमध्ये समाविष्ट आहे.केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी लोकसभेत सांगितले की, देशात २०२१ ते २०२३ दरम्यान मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये ३८% ची वाढ आहे.

इराणला ट्रम्प यांच्या जावयावर विश्वास नाही:शांतता चर्चेसाठी उपराष्ट्रपती वान्स पहिली पसंती, म्हटले - ते इतरांपेक्षा कमी हानिकारक आहेत

इराणने ट्रम्प सरकारला संकेत दिले आहेत की, ते राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडलेल्या टीमऐवजी जे.डी. वान्स यांच्याशी चर्चा करण्यास अधिक पसंती देतील. सीएनएननुसार, सूत्रांचे म्हणणे आहे की इराण वान्स यांना युद्धविरोधी मानतो. इराणला ट्रम्प यांचे जावई आणि सल्लागार जेरेड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांच्याशी चर्चा करायची नाही. इराणचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याशी चर्चा सुरू असतानाच अमेरिका-इस्त्रायलने हल्ला केला होता. एका राजनैतिक सूत्राने सीएनएनच्या हवाल्याने म्हटले- जुन्या टीमसोबत चर्चेची कोणतीही शक्यता नाही. इराणला वाटते की चर्चेचा प्रस्ताव हा अमेरिका-इस्त्रायलसाठी आणखी एक डाव आहे, जेणेकरून त्यांना पुन्हा हल्ला करण्यासाठी थोडा अधिक वेळ मिळू शकेल. व्हाइट हाऊस म्हणाले- कोण चर्चा करेल हे ट्रम्प ठरवतील यापूर्वी, ब्रिटिश वृत्तपत्र गार्डियनने मंगळवारी अहवाल दिला होता की, इराणचे अधिकारी स्टीव विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांच्याशी बोलू इच्छित नाहीत. तथापि, व्हाईट हाऊसने हा अहवाल पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे म्हटले आणि याला परदेशी प्रचार म्हटले. व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेकडून कोण चर्चा करेल, याचा निर्णय केवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच घेतील. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लेविट यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, केवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच ठरवतील की त्यांच्या वतीने कोण चर्चा करेल. ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, या प्रक्रियेत वान्स यांच्यासोबत मार्को रुबियो, स्टीव विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांचाही समावेश आहे. इराणला ट्रम्पच्या जावयावर विश्वास नाही ट्रम्पच्या जवळच्या लोकांच्या तुलनेत, वान्सला तेहरानमध्ये असा नेता मानले जात आहे जो पश्चिम आशियामध्ये लष्करी कारवाईबद्दल जास्त उत्सुक नाही. CNN च्या एका सूत्रानुसार, “असे मानले जात आहे की वान्स हा संघर्ष संपवण्याचा प्रयत्न करतील.” आणखी एका सूत्राने CNN ला सांगितले की, जर चर्चेतून काही निष्पन्न करायचे असेल, तर जेडी वान्सने सहभागी व्हायला हवे. विटकॉफ आणि कुशनरसोबत काहीही होणार नाही. हे यापूर्वीही घडले आहे. इराणसाठी ही पसंतीची बाब नाही, तर नुकसान कमी करण्याची बाब आहे. त्याला अशा व्यक्तीची निवड करायची आहे ज्याचा या युद्धाशी कमी संबंध असेल. ट्रम्प प्रशासनात वान्सचा वाढता प्रभाव माहितीनुसार, वान्स, जे यापूर्वी परदेशातील लष्करी हस्तक्षेपाच्या विरोधात होते, ते आता मुख्य वाटाघाटीकार बनू शकतात. यातून हे देखील दिसून येते की सरकारमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढत आहे आणि इराण त्यांना अमेरिकेचे एक वेगळे प्रतिनिधी म्हणून पाहत आहे. वान्स यापूर्वीही मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात होते, परंतु यावेळी त्यांनी ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांना विश्वास आहे की ट्रम्प योग्य निर्णय घेतील आणि मागील चुका पुन्हा केल्या जाणार नाहीत. वान्समध्ये वाढती रुची हे दर्शवते की ते आता अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठी भूमिका बजावत आहेत. जर ट्रम्प त्यांना पुढे आणतील, तर त्यांच्यासाठी स्वतःला एक यशस्वी वाटाघाटीकार सिद्ध करण्याची ही मोठी संधी असेल. इराणकडून गालिबाफ करू शकतात चर्चा यापूर्वी ट्रम्प यांनी सोमवारी दावा केला होता की ते इराणमधील सर्वात प्रतिष्ठित व्यक्तीसोबत चर्चा करत आहेत. त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही. तेव्हा असे मानले गेले होते की ती व्यक्ती गालिबाफ असू शकते. तरीही, गालीबाफ यांनी थोड्याच वेळात सोशल मीडियावर लिहिले की, अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. अशा बातम्या आर्थिक आणि तेल बाजारांवर परिणाम करण्यासाठी पसरवल्या जात आहेत. तरीही, असे अजूनही मानले जात आहे की इराणकडून संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालीबाफ चर्चेत सहभागी होऊ शकतात. पण, अमेरिकेला हे आवडत नाही की इराणने त्याचे (अमेरिकेचे) वार्ताहर निवडावेत, त्याचप्रमाणे इराणही आपल्या प्रतिनिधीबाबत सावध आहे. कोणत्याही चर्चेसाठी इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची मंजुरी आवश्यक असेल. इराणला बिनशर्त युद्धविराम किंवा आत्मसमर्पण नको आहे. तो स्वतःला मजबूत स्थितीत मानून चर्चा करू इच्छितो. त्यांचे मत आहे की प्रदेशात दबाव निर्माण करण्यात ते पुढे आहेत. आखाती देशांनी मध्यस्थतेपासून दूर राहणे पसंत केले सध्याची परिस्थिती अशी आहे की चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच हे ठरवणे कठीण झाले आहे की टेबलवर कोण बसेल. या दरम्यान आखाती देशांनी मध्यस्थतेपासून अंतर ठेवले आहे. कतारने म्हटले की जर इराणने आखाती देशांवरील हल्ले थांबवले नाहीत, तर तो चर्चेत मदत करणार नाही. इराणने ही अट मानली नाही, त्यानंतर हे देश मागे हटले. दुसरीकडे सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशही या राजनैतिक प्रक्रियेपासून दूर राहताना दिसत आहेत. वॉशिंग्टनमध्ये यावर चर्चा सुरू आहे की जर चर्चा अयशस्वी झाली तर हे देश लष्करी कारवाईत साथ देतील का. सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात सरकार स्तरावर चर्चा सुरू आहे. दोन्ही पक्ष 15 मुद्द्यांच्या एका योजनेवर आपल्या मागण्या आणि सवलतींचा आढावा घेत आहेत. चर्चेसाठी तुर्की आणि पाकिस्तानसारख्या देशांची नावे पुढे आली आहेत, पण अद्याप कोणतीही औपचारिक बैठक निश्चित झालेली नाही. युद्धापूर्वी इराण-अमेरिकेत झाली होती चर्चा अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण यांच्यात 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांमध्ये अनेक फेऱ्यांची शांतता चर्चा झाली होती. ही चर्चा थेट नव्हे तर अप्रत्यक्ष पद्धतीने झाली होती. यात दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी समोरासमोर बसले नव्हते, तर एका मध्यस्थाद्वारे आपले म्हणणे मांडत होते. या काळात ओमानने मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. ओमानचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद बदर बिन हमद अल बुसैदी दोन्ही देशांमध्ये संदेश पोहोचवत होते. अहवालानुसार, युद्धापूर्वी किमान 2 ते 3 फेऱ्यांची चर्चा झाली: पहिली फेरी- 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी ओमानमधील मस्कट येथे झाली दुसरी फेरी- फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात जिनिव्हा येथे झाली याव्यतिरिक्त 26–27 फेब्रुवारी दरम्यान बॅकचॅनल (गुप्त) चर्चा झालीकोण-कोण सहभागी होते: अमेरिका- स्टीव्ह विटकॉफ, जेरेड कुशनर इराण- अब्बास अराघची (परराष्ट्र मंत्री) चर्चेचा अजेंडा: निकाल: दोन्ही देशांमधील विश्वासाचा अभाव आणि अटींवरील मतभेदांमुळे कोणताही अंतिम करार होऊ शकला नाही. याच दरम्यान, 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी परिस्थिती बिघडली आणि अमेरिका-इस्त्रायलच्या लष्करी कारवाईने संघर्ष सुरू झाला.

ट्रम्पसाठी होर्मुज सामुद्रधुनी उघडणे कठीण का?:इराण अरुंद मार्गाचा फायदा घेत आहे, येथे अमेरिकन युद्धनौका देखील सुरक्षित नाही

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्ध आता इतके वाढले आहे की, होर्मुजची सामुद्रधुनी (स्ट्रेट) जवळजवळ बंद झाली आहे. यामुळे शेकडो तेल टँकर दोन्ही बाजूंना उभे आहेत आणि पुढे जाऊ शकत नाहीत. यामुळे तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. याचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, ते हा सागरी मार्ग ‘कोणत्याही परिस्थितीत’ पुन्हा सुरू करतील. परंतु तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे काम इतके सोपे नाही. जर इराणसोबत कोणताही करार झाला नाही किंवा अमेरिकेने कोणतीही मोठी लष्करी कारवाई केली नाही, तर या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे पूर्ववत करणे कठीण होईल. अरुंद मार्गाचा फायदा घेतो इराण इराणच्या सामर्थ्याचे सर्वात मोठे कारण या भागाची भौगोलिक स्थिती आहे. होर्मुजची सामुद्रधुनी खूप अरुंद आणि उथळ आहे. येथून जाणाऱ्या जहाजांना इराणच्या डोंगराळ किनाऱ्याच्या खूप जवळून जावे लागते. याच कारणामुळे इराण या भागाचा फायदा घेऊन शत्रूंवर हल्ले करतो. इराणकडे अशी शस्त्रे आहेत जी लहान आहेत, सहजपणे लपवता येतात आणि अचानक वापरता येतात. ही शस्त्रे डोंगर, गुहा आणि बोगद्यांमध्ये लपवलेली असतात. गरज पडल्यास ती किनाऱ्याजवळूनच प्रक्षेपित केली जाऊ शकतात. यामुळे जहाजांना हल्ला झाल्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी खूप कमी वेळ मिळतो. क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन दिसताच, त्यानंतर कारवाईसाठी फक्त काही मिनिटेच असतात. ट्रम्पसाठी होर्मुजवर उपाय शोधणे खूप कठीण ट्रम्प यांनी हा मार्ग खुला करण्यासाठी अनेकदा वेगवेगळे दावे केले आहेत. एकदा तर त्यांनी असेही म्हटले की ते इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांसोबत मिळून या मार्गावर नियंत्रण ठेवू शकतात. पण प्रत्यक्षात अमेरिका ज्या पर्यायांवर विचार करत आहे, त्यात बहुतेक लष्करी कारवाईचाच समावेश आहे. जर अमेरिकेला लष्करी ताकदीने हा मार्ग खुला करायचा असेल, तर सर्वात आधी त्याला इराणची हल्ल्याची क्षमता संपवावी लागेल. म्हणजे त्याला क्षेपणास्त्र प्रणाली, ड्रोन आणि ज्या ठिकाणांहून इराण जहाजांवर हल्ला करू शकतो, ती ठिकाणे नष्ट करावी लागतील. पण आतापर्यंत अमेरिका आणि इस्रायलच्या हजारो हल्ल्यांनंतरही इराणची ही क्षमता पूर्णपणे संपलेली नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की इराणकडे अनेक ठिकाणी क्षेपणास्त्र बॅटरीज असू शकतात आणि त्या मोबाईल (फिरत्या) देखील असतात, म्हणजे त्यांना लवकर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवता येते. त्यामुळे त्यांना शोधणे आणि नष्ट करणे खूप कठीण आहे. अमेरिकन युद्धनौका देखील होर्मुझमध्ये सुरक्षित नाहीत ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी नौदलाची जहाजे त्यांच्यासोबत जाऊ शकतात. याला एस्कॉर्ट ऑपरेशन म्हटले जाते. यात युद्धनौका टँकरसोबत जातील, वरतून विमाने पाळत ठेवतील, ड्रोन पाडतील आणि किनारपट्टीवरील क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ला करतील. यासोबतच समुद्रात जर सुरुंग (माइन्स) पेरल्या असतील, तर त्या काढण्यासाठी माइनस्वीपर जहाजे तैनात केली जातील. पण हे सर्व करणे खूप मोठे आणि गुंतागुंतीचे लष्करी अभियान असेल. यात बराच वेळ, संसाधने आणि धोका समाविष्ट असेल. युद्धनौका स्वतःही या परिसरात पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, होर्मुजसारख्या अरुंद परिसरात जहाजांना चोहोबाजूंनी धोका असतो. ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांपासून बचाव करणे येथे अधिक कठीण होते. समुद्रात पेरलेल्या सुरुंगांचा सर्वात मोठा धोका सर्वात मोठा धोका समुद्रात पेरलेल्या सुरुंगांमुळे आहे. जर पाण्यात सुरुंग असल्याचा थोडासाही संशय असेल, तर कोणताही देश आपली मोठी जहाजे तिथे पाठवण्याचा धोका पत्करणार नाही. सुरुंग हटवण्याचे काम खूप संथ असते आणि त्याला अनेक आठवडे लागू शकतात. या दरम्यान सुरुंग हटवणाऱ्या संघांनाही संरक्षणाची गरज असते, कारण ते स्वतः हल्ल्याचे सोपे लक्ष्य बनू शकतात. जमिनीवर कारवाईचा पर्यायही उपलब्ध आहे. अमेरिकन मरीन सैनिक या परिसराकडे पाठवले जात आहेत. तज्ञांचे मत आहे की, त्यांना सामुद्रधुनीच्या आसपासच्या लहान-लहान बेटांवर तैनात केले जाऊ शकते, जिथून ते हल्ले रोखण्याचे किंवा हवाई संरक्षण प्रणाली (एअर डिफेन्स सिस्टम) स्थापित करण्याचे काम करू शकतात. पण इराणच्या मोठ्या सैन्याकडे पाहता, त्याच्या मुख्य प्रदेशात घुसणे खूप धोकादायक ठरेल. जर अमेरिकन सैनिक मारले गेले किंवा पकडले गेले, तर यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि युद्ध वाढू शकते. समजा, अमेरिकेने कोणत्याही प्रकारे हा मार्ग खुला केला तरीही, समस्या पूर्णपणे संपणार नाही. फक्त एक क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन हल्ला देखील पुन्हा भीती निर्माण करू शकतो आणि जहाज कंपन्या पुन्हा या मार्गावरून जाणे टाळतील. पर्शियन आखातात अडकले 500 तेल टँकर यावेळी पर्शियन आखातात सुमारे 500 तेल टँकर उभे आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक पुढे सरकत नाहीत. युद्धापूर्वी दररोज सुमारे 80 तेल आणि वायूचे टँकर या मार्गावरून जात होते. आता जहाज मालक आणि विमा कंपन्या तेव्हाच तयार होतील जेव्हा त्यांना वाटेल की धोका खूप कमी झाला आहे. जर धोका जास्त राहिला, तर ते या मार्गाचा वापर करणार नाहीत. अमेरिकेने मोठे एस्कॉर्ट ऑपरेशन सुरू केले तरीही, ते एका वेळी मर्यादित जहाजांनाच सुरक्षा देऊ शकते. म्हणजेच, सर्व टँकर एकाच वेळी सुरक्षितपणे बाहेर काढणे शक्य होणार नाही. याव्यतिरिक्त, इराणने केवळ होर्मुजच्या सामुद्रधुनीमध्येच नाही, तर पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातातही जहाजांवर हल्ले केले आहेत. याचा अर्थ जहाजांना संपूर्ण मार्गावर सुरक्षा द्यावी लागेल, ज्यामुळे हे अभियान आणखी लांब आणि गुंतागुंतीचे होते. एवढे मोठे लष्करी अभियान अमेरिकेच्या उर्वरित लष्करी सामर्थ्यावरही दबाव आणू शकते, कारण त्याला आपली संसाधने इतर भागांतून हलवावी लागू शकतात. शेवटी, तज्ञांचे असेच मत आहे की जोपर्यंत इराणकडून धोका पूर्णपणे संपत नाही, तोपर्यंत या सामुद्रधुनीमध्ये सामान्य स्थिती परत येणे कठीण आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या समस्येचे कायमस्वरूपी समाधान लष्करी कारवाईने नाही, तर चर्चा आणि राजकीय करारानेच निघू शकते.

ऑस्ट्रेलियन वृत्तवाहिनी ABC मध्ये आज 24 तासांचा संप:वेतनवाढीची मागणी, AI च्या वापराला कर्मचाऱ्यांचा कडाडून विरोध

ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारी माध्यम संस्था ABC चे शेकडो पत्रकार बुधवारी संपावर जाणार आहेत. ते वेतन, कामाची परिस्थिती आणि त्यांच्या जागी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या वापराच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. गेल्या 20 वर्षांत ABC चे कर्मचारी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कर्मचाऱ्यांच्या युनियनने वेतनवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे, कारण त्यांचे म्हणणे आहे की ही वाढ महागाईपेक्षाही कमी आहे. या संपामुळे टीव्ही कार्यक्रमांवरही परिणाम होईल. 7.30 सारखे मोठे शो आणि गुरुवार सकाळचे कार्यक्रम दाखवले जाणार नाहीत. त्याऐवजी जुने शो आणि बीबीसीची सामग्री प्रसारित केली जाईल. ABC व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, ते जितके वेतन वाढवू शकत होते, तितकाच प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना अधिक नोकरीची सुरक्षा आणि AI च्या वापराला प्रतिबंध हवा आहे. कर्मचारी बुधवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून संप सुरू करतील, जो 24 तास चालेल. सिडनी आणि मेलबर्नमधील ABC कार्यालयांबाहेर मोठ्या संख्येने लोक जमतील. संपात सहभागी झालेले लोक काळे कपडे घालतील. एबीसीमध्ये ४,४०० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, त्यापैकी सुमारे २,००० लोक वृत्त विभागात काम करतात. कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांत एकूण १० टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. यात पहिल्या वर्षी ३.५ टक्के आणि पुढील दोन वर्षांत प्रत्येकी ३.२५ टक्के वाढ समाविष्ट होती. पण जानेवारीमध्ये ऑस्ट्रेलियातील महागाईचा दर ३.८ टक्के होता, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना हा प्रस्ताव कमी वाटत आहे. याशिवाय १,००० डॉलरचा एकदा मिळणारा बोनस देण्याचीही चर्चा होती, पण तो तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही.

वर्ल्ड अपडेट्स:पाकिस्तान 2025 मध्ये जगातील सर्वात प्रदूषित देश, भारतातील लोणी सर्वात प्रदूषित शहर राहिले

2025 मध्ये पाकिस्तान जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देश ठरला. प्रदूषणावरील IQAir चा वार्षिक अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध झाला आहे. यामध्ये असे नमूद केले आहे की, पाकिस्तानमध्ये PM 2.5 कणांची पातळी WHO ने ठरवून दिलेल्या मानकापेक्षा 13 पट जास्त होती. IQAir च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 143 देशांपैकी 130 देश WHO च्या प्रदूषण मानकांची पूर्तता करू शकले नाहीत. अहवालानुसार, सर्वाधिक प्रदूषित देशांच्या यादीत बांगलादेश दुसऱ्या आणि ताजिकिस्तान तिसऱ्या स्थानावर राहिले. 2024 मध्ये सर्वाधिक प्रदूषित देश असलेला चाड 2025 मध्ये चौथ्या स्थानावर घसरला. शहरांचा विचार केल्यास भारतातील लोणी हे सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले, त्यानंतर चीनमधील होतान दुसऱ्या स्थानावर राहिले. या यादीतील जगातील सर्वाधिक प्रदूषित 25 शहरे भारत, पाकिस्तान आणि चीनमधीलच आहेत. केवळ 14% शहरेच WHO च्या मानकांवर खरी उतरली, तर गेल्या वर्षी हा आकडा 17% होता. 10 सर्वाधिक प्रदूषित देश आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये तेल रिफायनरीला भीषण आग, हीटरमध्ये स्फोट झाल्याने अपघात अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील पोर्ट आर्थर शहरात असलेल्या व्हॅलेरो ऑइल रिफायनरीमध्ये सोमवारी रात्री मोठा स्फोट झाला, त्यानंतर तिथे भीषण आग लागली आणि आकाशात काळा धूर पसरला. अहवालानुसार, आजूबाजूच्या लोकांनी मोठ्या स्फोटाचा आवाज ऐकला, ज्यामुळे त्यांची घरे हादरली. यानंतर आपत्कालीन पथके तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली. ही रिफायनरी दररोज सुमारे 4.35 लाख बॅरल कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधन तयार करते. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा स्फोट हीटरमधील बिघाडामुळे झाला. घटनेनंतर शहराच्या पश्चिम भागात ‘शेल्टर-इन-प्लेस’ आदेश जारी करण्यात आला आहे. लोकांना घरांमध्ये राहण्यास, दरवाजे-खिडक्या बंद ठेवण्यास आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. तथापि, अद्याप कोणाच्याही जखमी झाल्याची माहिती नाही.

किम जोंग म्हणाले- अणुबॉम्ब ठेवण्याचा निर्णय योग्य होता:इराणवरील हल्ल्याने आम्हाला सत्य सिद्ध केले, विजय मजबूत शक्तीने निश्चित होतो

उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन यांनी देशाकडे अणुबॉम्ब असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. सरकारी माध्यमांनुसार, त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेले हल्ले हे सिद्ध करतात की, त्यांच्या देशाचा अणुबॉम्ब ठेवण्याचा निर्णय योग्य होता. किम म्हणाले की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध हे दाखवते की, आजच्या जगात केवळ मजबूत लष्करी ताकदच कोणत्याही देशाला सुरक्षित ठेवू शकते. त्यांनी हे विधान सोमवारी संसदेतील एका लांब भाषणादरम्यान केले. आपल्या भाषणात किम यांनी दक्षिण कोरियाबद्दल कठोर भूमिका पुन्हा एकदा मांडली आणि सांगितले की, ते आपल्या देशाची अणुशक्ती आणखी मजबूत करतील, जेणेकरून अमेरिकेला रोखता येईल. किम जोंग म्हणाले- आणखी जास्त अणुशस्त्रे बनवू किम जोंग उन यांचे हे भाषण मंगळवारी लेखी स्वरूपात प्रसिद्ध झाले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की 2019 मध्ये ट्रम्प यांच्यासोबतची चर्चा तुटल्यानंतर अणुशस्त्रे वाढवण्याचा निर्णय त्यांचे सर्वात योग्य पाऊल होते. किम म्हणाले की उत्तर कोरिया आता अमेरिकेविरुद्धच्या एकजूट आघाडीत आणखी सक्रिय भूमिका बजावेल. जरी त्यांनी ट्रम्प यांचे नाव थेट घेतले नाही, तरी त्यांनी हे नक्कीच म्हटले की त्यांचे विरोधक संघर्ष इच्छितात की शांतता, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. ते म्हणाले की उत्तर कोरिया प्रत्येक परिस्थितीसाठी तयार आहे. किमने देशाला आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनवण्यावर, अधिक अणुबॉम्ब आणि ते वाहून नेणाऱ्या क्षेपणास्त्रे बनवण्यावर भर दिला. किमने असेही म्हटले की अणुबॉम्बमुळे उत्तर कोरिया आता अधिक सुरक्षित आहे आणि याच कारणामुळे तो आपल्या संसाधनांचा वापर आर्थिक विकासासाठीही करू शकत आहे. किम जोंग उन यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे… किम दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देणार दक्षिण कोरियाबद्दल ते म्हणाले की, आम्ही त्याला सर्वात मोठा शत्रू मानू आणि पूर्णपणे दुर्लक्ष करू. जर दक्षिण कोरियाने असे कोणतेही पाऊल उचलले ज्यामुळे त्यांच्या देशाला नुकसान पोहोचेल, तर त्याला कठोर शिक्षा केली जाईल. अनेक दशकांपासून अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश, निर्बंध आणि चर्चेद्वारे उत्तर कोरियाला अणुकार्यक्रम सोडण्यासाठी मनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु आतापर्यंत सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. व्हाईट हाऊसमध्ये पुन्हा आल्यानंतर ट्रम्प यांनी किम यांच्याशी पुन्हा चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, किम यांचे म्हणणे आहे की, चर्चा तेव्हाच होऊ शकते, जेव्हा अमेरिका अधिकृतपणे उत्तर कोरियाला अणुशक्ती म्हणून मान्यता देईल. उत्तर कोरिया दीर्घकाळापासून असे म्हणत आहे की, जर लिबियाचे मुअम्मर गद्दाफी आणि इराकचे सद्दाम हुसेन यांच्याकडे अणुबॉम्ब असते, तर त्यांचा अंत अशा प्रकारे झाला नसता. 2019 मध्ये अमेरिका-उत्तर कोरियाची चर्चा थांबली होती अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यात अणुकार्यक्रम सोडण्याबाबत 2018 मध्ये चर्चा सुरू झाली होती. याबाबत जून 2018 मध्ये सिंगापूरमध्ये पहिल्यांदा ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांची ऐतिहासिक भेट झाली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2019 मध्ये व्हिएतनाममधील हनोई येथे दुसरी बैठक झाली, परंतु येथेच चर्चा थांबली, कारण दोन्ही पक्ष अटींवर सहमत होऊ शकले नाहीत. त्यानंतर उत्तर कोरियाने म्हटले होते की, अमेरिकेवर विश्वास ठेवता येणार नाही आणि सुरक्षेसाठी त्याला आपली लष्करी ताकद वाढवावी लागेल. याच विचाराने त्याने आपले अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. उत्तर कोरियाचे मत आहे की मजबूत अणुक्षमताच त्याला बाह्य हल्ल्यांपासून वाचवू शकते. उत्तर कोरियाकडे अमेरिकेपर्यंत पोहोचणारी क्षेपणास्त्रे आहेत यानंतर उत्तर कोरियाने हळूहळू आपल्या जुन्या रणनीतीकडे परत येण्यास सुरुवात केली. त्याने क्षेपणास्त्र चाचण्या वाढवल्या आणि आपला अणुबॉम्ब कार्यक्रम पुढे नेण्यास सुरुवात केली. अनेकदा लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचीही चाचणी घेण्यात आली. सध्या उत्तर कोरियाकडे एकूण किती क्षेपणास्त्रे आहेत, याचा अचूक आकडा सार्वजनिक नाही. परंतु तज्ञांच्या अंदाजानुसार, उत्तर कोरियाकडे शेकडो बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आहेत, ज्यात कमी पल्ल्याची, मध्यम पल्ल्याची आणि लांब पल्ल्याची (ICBM) क्षेपणास्त्रे समाविष्ट आहेत. ICBM म्हणजे लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे अशी आहेत, जी अमेरिकेपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता ठेवतात. उत्तर कोरियाने ह्वासोंग-15, ह्वासोंग-17 आणि ह्वासोंग-18 सारख्या क्षेपणास्त्रांची चाचणी केली आहे. या क्षेपणास्त्रांची मारक क्षमता अंदाजे 10,000 ते 15,000 किलोमीटरपर्यंत मानली जाते. याचा अर्थ असा की, ती अमेरिकेच्या मोठ्या भागापर्यंत पोहोचू शकतात. काही अहवाल असेही मानतात की, उत्तर कोरियाकडे सुमारे 50-100 अणुबॉम्ब वाहून नेण्यास सक्षम क्षेपणास्त्रे असू शकतात, परंतु हा निश्चित आकडा नाही.

कोलंबियामध्ये वायुसेनेचे विमान क्रॅश, 66 जणांचा मृत्यू:114 कोलंबियन सैनिक आणि 11 क्रू मेंबर होते; टेकऑफनंतर 1.5 किमी दूर पडले

कोलंबियामध्ये सोमवारी हवाई दलाचे हरक्यूलिस C-130 विमान टेक-ऑफ करताना कोसळले. या अपघातात आतापर्यंत 66 लोकांचा मृत्यू झाला असून 50 हून अधिक जखमी झाले आहेत. तर 4 सैनिक अजूनही बेपत्ता आहेत. एका लष्करी सूत्राने एएफपीला सांगितले की, 58 सैनिक, सहा हवाई दलाचे कर्मचारी आणि दोन पोलीस अधिकारी मरण पावले आहेत. रॉयटर्सनुसार, कोलंबियाई हवाई दलाचे प्रमुख मेजर जनरल कार्लोस फर्नांडो सिल्वा यांनी सांगितले की विमानात 114 सैनिक आणि 11 क्रू मेंबर्स होते. हा अपघात पेरू सीमेजवळील दक्षिण ॲमेझॉन प्रदेशातील प्यूर्टो लेगुइझामो येथे झाला. संरक्षण मंत्री पेड्रो सांचेझ यांनी सांगितले की, विमान धावपट्टीपासून सुमारे 1.5 किलोमीटर दूर जाऊन पडले. अपघाताची 4 छायाचित्रे… अनेक किलोमीटर दूरूनही धूर दिसत होता. कोलंबियाच्या राष्ट्रपतींनी अपघातावर दुःख व्यक्त केले कोलंबियाचे राष्ट्रपती गुस्तावो पेट्रो यांनी लष्करी विमान अपघातावर दुःख व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, हा एक गंभीर अपघात आहे. अशी घटना घडायला नको होती आणि जवानांची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. सरकार लष्कराला मजबूत करण्यासाठी आणि चांगल्या सुविधा देण्यासाठी काम करत आहे, जेणेकरून भविष्यात असे अपघात होणार नाहीत. पेट्रो म्हणाले की, लष्कराची शस्त्रे आणि संसाधने आधुनिक करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे, परंतु प्रशासकीय विलंबामुळे तो लागू करता आला नाही. त्यांनी इशारा दिला की, जर नागरिक किंवा लष्करी अधिकारी या आव्हानानुसार काम करू शकले नाहीत, तर त्यांना पदावरून हटवले जाईल. राष्ट्रपती म्हणाले की, जवानांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी लष्करासाठी नवीन हेलिकॉप्टर, वाहतूक विमाने आणि अँटी-ड्रोन सिस्टीम तात्काळ खरेदी केली पाहिजेत. स्थानिक लोकांनी जखमींना मोटरसायकलने रुग्णालयात नेले अपघातानंतर आजूबाजूच्या गावातील लोक तात्काळ मदतीसाठी पोहोचले. अनेकांनी मोटरसायकलवरून जखमींना रुग्णालयात नेले आणि आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. जखमींना आधी छोट्या दवाखान्यात दाखल करण्यात आले, त्यानंतर त्यांना बोगोटासारख्या मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांमध्ये एअरलिफ्ट करण्यात आले. संरक्षण मंत्री पेद्रो सांचेज यांनी स्पष्ट केले आहे की, अद्याप कोणत्याही दहशतवादी किंवा हल्ल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. म्हणजेच, सध्या याला एक अपघातच मानले जात आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, अपघातानंतर लागलेल्या आगीत विमानात असलेला दारूगोळा फुटू लागला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी धोकादायक बनली. एका एव्हिएशन तज्ञाने सांगितले की, हे विमान 2020 मध्ये अमेरिकेने कोलंबियाला दिले होते आणि काही वर्षांपूर्वी त्याची पूर्ण देखभाल (ओव्हरहॉल) देखील करण्यात आली होती. त्यामुळे, पहिल्या दृष्टीक्षेपात असे वाटत नाही की खराब भागांमुळे अपघात झाला. आता तपासणीत हे शोधले जाईल की टेकऑफनंतर लगेचच विमानाचे इंजिन का निकामी झाले. अपघातात क्रॅश झालेल्या C-130 हरक्यूलिस विमानाबद्दल जाणून घ्या… C-130 हरक्यूलिस जगातील सर्वात विश्वासार्ह लष्करी वाहतूक विमानांपैकी एक आहे, ज्याचा वापर सैनिक, शस्त्रे आणि मदत सामग्री पोहोचवण्यासाठी केला जातो. हे विमान कठीण आणि कच्च्या धावपट्टीवरही उतरू शकते. हे एका वेळी जड सामान, हेलिकॉप्टर, चिलखती गाड्या आणि मोठ्या प्रमाणात मदत सामग्री घेऊन जाऊ शकते. याचा वापर वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती मदत, आग विझवणे आणि हवामानाची माहिती गोळा करणे यांसारख्या कामांमध्येही होतो. C-130 हरक्यूलिस एका वेळी सुमारे 42,000 पाउंड (सुमारे 19,000 किलोग्राम) पर्यंत वजन एअरड्रॉप करू शकते.

इराण म्हणाला- नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत युद्ध सुरूच राहील:सर्व आर्थिक निर्बंध हटवण्याची मागणी, अमेरिका हस्तक्षेप करणार नाही याची हमीही हवी

इराणने म्हटले आहे की, तो सध्याच्या संघर्षातून माघार घेणार नाही आणि जोपर्यंत त्याला झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत युद्ध सुरू राहील. इराणचे सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनी यांचे वरिष्ठ लष्करी सल्लागार मोहसिन रजाई यांनी सांगितले की, इराणच्या अटी स्पष्ट आहेत, सर्व आर्थिक निर्बंध हटवले जावेत आणि अमेरिकेकडून भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप न करण्याची ठोस हमी दिली जावी. रजाई यांनी टीव्हीवर जारी केलेल्या आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, इराणी सेना पूर्ण ताकदीने ऑपरेशन (मोहीम) राबवत आहे आणि देशाचे नेतृत्व नवीन सर्वोच्च नेत्याच्या नेतृत्वाखाली परिस्थिती मजबूतपणे हाताळत आहे. यापूर्वी इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबाफ यांनीही म्हटले आहे की, देशातील लोक हल्लेखोरांना पूर्ण शिक्षा देण्याची मागणी करत आहेत. रजाई म्हणाले- युद्ध एका आठवड्यात संपू शकले असते मोहसिन रजाई म्हणाले की, हे युद्ध एका आठवड्याच्या आत संपू शकले असते, परंतु इस्रायलमुळे ते सुरूच राहिले. रजाई यांच्या मते, अमेरिका युद्धविरामासाठी (सीजफायर) तयार होता आणि संघर्ष संपवण्याच्या दिशेने पुढे जात होता. मात्र, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी हल्ले सुरू ठेवण्यावर भर दिला, ज्यामुळे युद्ध लांबले. त्यांनी दावा केला की, युद्धाच्या 15 व्या दिवसानंतर अमेरिकेलाही हे समजले होते की या संघर्षात विजयाचा कोणताही मार्ग नाही. ट्रम्प म्हणाले- मुजतबा खामेनीचा मृत्यू नको आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की त्यांना इराणचे सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनी यांचा मृत्यू नको आहे. ते असेही म्हणाले की त्यांना माहित नाही की मुजतबा जिवंत आहेत की नाही. फ्लोरिडामध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, इराणमध्ये सत्ता परिवर्तन होऊ शकते आणि या दिशेने एका विशिष्ट व्यक्तीशी चर्चा केली जात आहे. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका इराणमध्ये नवीन राजकीय व्यवस्थेच्या पर्यायांवर काम करत आहे. ते म्हणाले की, व्हेनेझुएलाप्रमाणे कोणताही नवीन नेता समोर आणला जाऊ शकतो किंवा अमेरिकेसोबत मिळून संयुक्त नेतृत्वाचे मॉडेल देखील स्वीकारले जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की इराण चर्चेसाठी उत्सुक आहे आणि लवकरच करार करू इच्छितो. त्यांनी सांगितले की 5 दिवसांत किंवा त्याहून कमी वेळेत हा करार होऊ शकतो. इराण युद्धावरील चर्चेबाबत आतापर्यंत काय-काय झाले 21 मार्च ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला, असे न केल्यास ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली. 23 मार्च इराणने धमकी दिली की जर त्याच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले गेले तर, तो देखील आखाती देशांमधील ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करेल. ट्रम्प यांनी सांगितले की इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर 5 दिवसांसाठी हल्ला टाळण्यात आला आहे. दोन्ही देशांमध्ये चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. इराणने कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेस नकार दिला आणि सांगितले की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी असे बोलत आहेत. इराण युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे…

कोलंबियामध्ये हवाई दलाचे विमान कोसळले:विमानात 110 सैनिक होते, टेकऑफ करताना झाला अपघात

सोमवारी कोलंबियन हवाई दलाचे एक लष्करी विमान उड्डाण करताना कोसळले. विमानात १०० हून अधिक सैनिक होते. हा अपघात दक्षिण ॲमेझॉन प्रदेशातील पेरूच्या सीमेजवळील प्युएर्तो लेगुइझामो येथे घडला. संरक्षण मंत्री पेद्रो सांचेझ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोलंबियन हवाई दलाचे हर्क्युलस सी-१३० हे लष्करी विमान उड्डाण करताना कोसळले. त्यांनी सांगितले की, अपघातातील मृतांची संख्या अद्याप निश्चित झालेली नाही आणि अपघाताच्या कारणाचा तपास सुरू आहे. घटनास्थळी मदत आणि बचाव पथके पाठवण्यात आली असून ती परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. अपघाताची ४ छायाचित्रे… हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस बोलिव्हियामध्ये असेच एक सी-१३० विमान कोसळले होते, ज्यात २० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि ३० जण जखमी झाले. कोलंबियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अपघातावर दुःख व्यक्त केले कोलंबियाचे राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी लष्करी विमान अपघातावर दुःख व्यक्त केले. त्यांनी या अपघाताला भयानक अपघात म्हटले आणि यात कोणीही ठार झाले नसावे अशी आशा व्यक्त केली. पेट्रो म्हणाले की, अशी घटना घडायला नको होती आणि सैनिकांची सुरक्षा हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी सरकार लष्कराची क्षमता आणि संसाधने मजबूत करण्यावर काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, सरकार या अपघाताला गांभीर्याने घेत आहे आणि लष्करी पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. अपघातात कोसळलेल्या सी-१३० हर्क्युलस विमानाबद्दल जाणून घ्या... सी-१३० हर्क्युलस हे जगातील सर्वात विश्वासार्ह लष्करी वाहतूक विमानांपैकी एक आहे, ज्याचा उपयोग सैन्य, शस्त्रे आणि मदत साहित्य पोहोचवण्यासाठी केला जातो. हे विमान अवघड आणि कच्च्या धावपट्टीवर उतरू शकते. ते एकाच वेळी जड माल, हेलिकॉप्टर, चिलखती वाहने आणि मोठ्या प्रमाणात मदत साहित्य वाहून नेऊ शकते. याचा उपयोग वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती निवारण, आग विझवणे आणि हवामान निरीक्षणासाठी देखील केला जातो. सी-१३० हर्क्युलस एका वेळी ४२,००० पाउंड (सुमारे १९,००० किलोग्रॅम) पर्यंत वजन हवेतून टाकू शकते. ही बातमी सतत अपडेट करत आहोत…

वर्ल्ड अपडेट्स:ओनलीफॅन्सचे मालक लिओनिड रॅडविन्स्की यांचे कर्करोगाने निधन

ओनलीफॅन्सचे मालक लिओनिड रॅडविन्स्की यांचे वयाच्या 43 व्या वर्षी कर्करोगाने निधन झाले. कंपनीने सोमवारी ही माहिती दिली आणि सांगितले की, ते बऱ्याच काळापासून या आजाराशी झुंज देत होते. रॅडविन्स्की यांनी 2018 मध्ये कंपनीत मोठा हिस्सा विकत घेतला होता आणि त्यानंतर ओनलीफॅन्सला वेगाने पुढे नेले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे व्यासपीठ असे डिजिटल मंच बनले, जिथे लोक त्यांच्या कंटेंटद्वारे थेट कमाई करू शकतात. सुरुवातीला हे व्यासपीठ त्याच्या प्रौढ कंटेंटमुळे चर्चेत राहिले असले तरी, वेळेनुसार यात फिटनेस ट्रेनर, संगीतकार, शेफ आणि इतर अनेक व्यावसायिकही जोडले गेले. कोरोना महामारीच्या काळात ओनलीफॅन्सच्या लोकप्रियतेत प्रचंड वाढ झाली, जेव्हा मोठ्या संख्येने लोकांनी ऑनलाइन कमाईचा नवीन पर्याय म्हणून याचा वापर केला. रॅडविन्स्की यांना डिजिटल क्रिएटर इकॉनॉमीला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रमुख नावांपैकी एक मानले जात होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली व्यासपीठाने लाखो क्रिएटर्सना कमाईची संधी दिली आणि सबस्क्रिप्शन-आधारित मॉडेलला लोकप्रिय करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या निधनानंतर आता हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे की कंपनीची पुढील रणनीती काय असेल आणि तिचे नेतृत्व कोण करेल. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ला निधी देण्यापासून इंडोनेशिया मागे हटला, 1 अब्ज डॉलर देणार नाही इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांचा देश ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या स्थायी सदस्यत्वासाठी 1 अब्ज डॉलर देणार नाही. त्यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितले की, इंडोनेशियाने केवळ शांतता सैनिक पाठवण्याची गोष्ट केली आहे, कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक मदतीचे वचन दिलेले नाही. ‘बोर्ड ऑफ पीस’ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एक उपक्रम मानला जात आहे, ज्याचा उद्देश गाझामधील युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिका, कतार आणि इजिप्तसोबत मिळून काम करणे आहे. प्रबोवो नुकतेच या बोर्डाच्या एका बैठकीत सहभागी झाले होते, त्यानंतर इंडोनेशियातील काही मुस्लिम संघटनांनी त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली. त्यांनी गाझासाठी सुमारे 8,000 शांतता सैनिक पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, ज्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. प्रबोवो यांनी असेही म्हटले की, जर हा उपक्रम पॅलेस्टाईनच्या लोकांच्या हिताचा नसेल किंवा इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय हितांविरुद्ध गेला, तर त्यांचा देश यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय देखील घेऊ शकतो. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींना युवक म्हणाला- तुमच्या विरोधात मतदान करेन, उत्तर व्हायरल इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यात त्यांनी टीकेला शांतपणे उत्तर दिले. व्हिडिओमध्ये एक तरुण सेल्फी घेताना मेलोनींना म्हणतो की तो आगामी जनमतसंग्रहात त्यांच्या विरोधात मतदान करेल. यावर मेलोनी हसत उत्तर देतात, “हीच लोकशाही आहे, यात काही अडचण नाही.” या संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला आणि मोठ्या संख्येने लोकांनी तो पाहिला. अनेक युजर्सनी मेलोनींच्या या वर्तनाची प्रशंसा केली आणि याला लोकशाही विचारसरणीचे उदाहरण म्हटले. ही घटना अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा इटलीमध्ये न्यायिक सुधारणांबाबत जनमत संग्रहावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. यामध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि जबाबदारी, न्यायव्यवस्था जलद आणि पारदर्शक बनवणे आणि न्यायालयीन प्रणालीत सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर जनमत संग्रह होणार आहे. किम जोंग उन तिसऱ्यांदा उत्तर कोरियाचे प्रमुख बनले, दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देण्यावर विचार उत्तर कोरियामध्ये किम जोंग उन यांना पुन्हा एकदा स्टेट अफेअर्सचे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. हा त्यांचा सलग तिसरा कार्यकाळ आहे. प्योंगयांगमध्ये सुप्रीम पीपल्स असेंब्लीच्या अधिवेशनात संविधान दुरुस्ती आणि नवीन योजनांवरही चर्चा झाली. सरकारी माध्यम केसीएनएने सोमवारी ही माहिती दिली. बैठकीत समाजवादी संविधानात बदल आणि नवीन तरतुदी जोडण्यावरही विचार केला जात आहे. विशेषतः दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देण्यावर विचार केला जात आहे. अलीकडच्या वर्षांत किम यांनी उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या शांततापूर्ण एकीकरणाचे जुने धोरण सोडून दिले आहे आणि दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्र म्हणून परिभाषित केले आहे. तुर्कस्तानमध्ये समुद्रकिनारी शस्त्र लावलेला अमेरिकन ड्रोन सापडला, 4 किमी दूर नेऊन नष्ट करण्यात आला तुर्कस्तानमध्ये ब्लॅक सीच्या किनाऱ्यावर एक संशयास्पद अमेरिकन ड्रोन सापडल्याने खळबळ उडाली. ही घटना ओर्दूच्या उन्ने परिसरात घडली, जिथे हा ड्रोन समुद्रकिनारी येऊन अडकला होता. अधिकाऱ्यांच्या मते, तपासात असे समोर आले की हा ड्रोन अजूनही कार्यरत स्थितीत होता आणि त्यात शस्त्रेही बसवलेली होती. यानंतर सुरक्षा दलांनी आसपासच्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले आणि ड्रोनला सुमारे 4 किलोमीटर दूर समुद्रात नेऊन स्फोट घडवून नष्ट केले. अद्याप हे स्पष्ट झालेले नाही की हा ड्रोन तुर्कस्तानच्या किनाऱ्यापर्यंत कसा पोहोचला. याचा संबंध रशिया-युक्रेन युद्धाशी संबंधित चाचणीशी असू शकतो अशी शक्यता आहे, परंतु याची पुष्टी झालेली नाही. लंडनमध्ये यहूदी समुदायाच्या रुग्णवाहिकांवर हल्ला, 4 गाड्यांना आग लावली ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये यहूदी समुदायाला लक्ष्य करून मोठी घटना घडली आहे. येथे गोल्डर्स ग्रीन परिसरात रात्रीच्या वेळी चार रुग्णवाहिकांना आग लावण्यात आली. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हा हल्ला हेतुपुरस्सर करण्यात आला आणि याला ज्यूविरोधी द्वेष म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. या रुग्णवाहिका हात्जोला नावाच्या संस्थेच्या होत्या, जी गरज पडल्यास लोकांना त्वरित वैद्यकीय मदत पुरवते. आग इतकी तीव्र होती की रुग्णवाहिकेत ठेवलेले गॅस सिलेंडर फुटले, त्यामुळे जवळच्या इमारतींच्या खिडक्याही फुटल्या. आग विझवण्यासाठी लंडन फायर ब्रिगेडने 6 अग्निशमन इंजिन आणि सुमारे 40 अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पाठवले. काही तासांतच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. पोलिसांनी सांगितले की त्यांना रात्री सुमारे 1:40 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली होती. तपास सुरू आहे आणि आजूबाजूला लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजही पाहिले जात आहे, ज्यात काही संशयित लोक दिसले आहेत. न्यूयॉर्कच्या विमानतळावर विमान आणि ट्रकची धडक, अनेक लोक जखमी अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ला गार्डिया विमानतळावर एक मोठा अपघात झाला, त्यानंतर विमानतळ बंद करावे लागले. मीडिया रिपोर्टनुसार, एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे एक विमान लँडिंग करताना धावपट्टीवर एका अग्निशमन दलाच्या ट्रकला धडकले. हे विमान मॉन्ट्रियलहून येत होते. या अपघातात अनेक लोक जखमी झाले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, काही अग्निशमन दलाचे जवान आणि विमानात असलेले प्रवासी जखमी झाले, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. तथापि, अद्याप संपूर्ण माहिती स्पष्ट झालेली नाही. अपघातापूर्वी, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने विमान आणि ग्राउंड वाहन या दोघांनाही थांबण्यास सांगितले होते, परंतु तरीही टक्कर झाली. या घटनेनंतर, फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने विमानतळावरील सर्व उड्डाणे थांबवली आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. युद्धातही तेल-गॅसमुळे इराणची विक्रमी कमाई, खार्ग टर्मिनलमधून पुरवठा सुरूच अमेरिका-इस्रायलसोबतच्या युद्धाला इराणने एका संधीत बदलले आहे. अमेरिकेने खार्ग बेटाजवळच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले, पण जागतिक तेल संकटाच्या भीतीने तेल टर्मिनलला थेट लक्ष्य केले नाही. याचा फायदा घेत इराणने खार्ग टर्मिनल चालू ठेवले आणि ‘घोस्ट फ्लीट’द्वारे चीनला पुरवठा सुरू ठेवला आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी आणि SP ग्लोबलनुसार, इराण दररोज 1.7 ते 2 दशलक्ष (17 ते 20 लाख) बॅरल तेल निर्यात करत आहे. देशातील सुमारे 90% तेलाची निर्यात अजूनही खार्ग टर्मिनलमधून होत आहे. साउथ पार्स गॅस फील्डवरील हल्ल्यामुळे निर्यात प्रभावित झाली, पण गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे थांबला नाही. अहवालानुसार, इराण होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या परदेशी जहाजांकडून प्रत्येक जहाजामागे सुमारे १६.५ कोटी रुपये ‘वॉर टॅक्स’ (युद्ध कर) देखील वसूल करत आहे.

किम जोंग उन तिसऱ्यांदा उत्तर कोरियाचे प्रमुख बनले:दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देण्यावर विचार

उत्तर कोरियामध्ये किम जोंग उन यांना पुन्हा एकदा स्टेट अफेअर्सचे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. हा त्यांचा सलग तिसरा कार्यकाळ आहे. प्योंगयांगमध्ये सुप्रीम पीपल्स असेंब्लीच्या अधिवेशनात संविधान दुरुस्ती आणि नवीन योजनांवरही चर्चा झाली. सरकारी माध्यम केसीएनएने सोमवारी ही माहिती दिली. बैठकीत समाजवादी संविधानात बदल आणि नवीन तरतुदी जोडण्यावरही विचार केला जात आहे. विशेषतः दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देण्यावर विचार केला जात आहे. अलीकडील वर्षांत किम यांनी उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या शांततापूर्ण एकीकरणाचे जुने धोरण सोडून दिले आहे आणि दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्र म्हणून परिभाषित केले आहे. लंडनमध्ये ज्यू समुदायाच्या रुग्णवाहिकेवर हल्ला, 4 गाड्यांना आग लावली ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये यहूदी समुदायाला लक्ष्य करून मोठी घटना घडली आहे. येथे गोल्डर्स ग्रीन परिसरात रात्रीच्या वेळी चार रुग्णवाहिकांना आग लावण्यात आली. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हा हल्ला जाणूनबुजून करण्यात आला आणि याला यहूदी विरोधी द्वेष म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. या रुग्णवाहिका हात्जोला नावाच्या संस्थेच्या होत्या, जी गरज पडल्यास लोकांना त्वरित वैद्यकीय मदत पुरवते. आग इतकी तीव्र होती की रुग्णवाहिकांमध्ये ठेवलेले गॅस सिलेंडर फुटले, त्यामुळे जवळच्या इमारतींच्या खिडक्याही फुटल्या. आग विझवण्यासाठी लंडन फायर ब्रिगेडने 6 फायर इंजिन आणि सुमारे 40 अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पाठवले. काही तासांत आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. पोलिसांनी सांगितले की त्यांना रात्री सुमारे 1:40 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली होती. तपास सुरू आहे आणि आजूबाजूला लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजही तपासले जात आहे, ज्यात काही संशयित लोक दिसले आहेत. न्यूयॉर्कच्या विमानतळावर विमान आणि ट्रकची धडक, अनेक लोक जखमी अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ला गार्डिया विमानतळावर एक मोठा अपघात झाला, त्यानंतर विमानतळ बंद करावे लागले. मीडिया रिपोर्टनुसार, एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे एक विमान लँडिंगच्या वेळी रनवेवर एका फायर ट्रकवर आदळले. हे विमान मॉन्ट्रियलहून येत होते. या अपघातात अनेक लोक जखमी झाले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, काही अग्निशमन दलाचे जवान आणि विमानात असलेले प्रवासी जखमी झाले, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. तथापि, अद्याप संपूर्ण माहिती स्पष्ट नाही. अपघातापूर्वी, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने विमान आणि ग्राउंड वाहन या दोघांनाही थांबण्यास सांगितले होते, परंतु तरीही टक्कर झाली. या घटनेनंतर, फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने विमानतळावरील सर्व उड्डाणे थांबवली आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. संपूर्ण बातमी येथे वाचा…

डिमोना शहरावरील हल्ल्यामुळे इस्रायली डिफेन्सची पोलखोल:1500 किमीवरून आली इराणी क्षेपणास्त्रे, THAAD, एरो व आयर्न डोम कसे फेल झाले?

इस्रायलच्या सर्वात सुरक्षित भागांपैकी एक त्याचे मुख्य अणू संशोधन केंद्र मानले जाते. डिमोना अणू सुविधा नेगेव वाळवंटात डिमोना शहराजवळ स्थित आहे. येथे सुरक्षा खूप कडक असते आणि त्याचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक स्तरांची क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली (मिसाईल डिफेन्स सिस्टिम) बसवलेली आहे. पण शनिवारी रात्री एक धक्कादायक घटना घडली. इराणची दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे इस्रायलच्या हवाई संरक्षणाला (एअर डिफेन्स) चकमा देऊन डिमोना आणि जवळच्या अराद शहराच्या निवासी भागांत पडली. अहवालानुसार यासाठी क्षेपणास्त्रांनी १५०० किमी पेक्षा जास्त अंतर कापले. हे दोन्ही हल्ले सुमारे तीन तासांच्या अंतराने झाले. इस्रायलच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये १८० लोक जखमी झाले आहेत, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. इस्रायलने मान्य केले- इराणी क्षेपणास्त्रे रोखण्यात अपयशी ठरले डिमोना येथील शिमोन पेरेस नेगेव अणू संशोधन केंद्राला सामान्यतः ‘डिमोना रिॲक्टर’ असे म्हटले जाते. येथे इस्रायलची अणूशस्त्रे आहेत असे मानले जाते, तरीही इस्रायलने कधीही अधिकृतपणे हे मान्य केले नाही. हा देशातील सर्वात सुरक्षित परिसर मानला जातो. सर्वात मोठी चिंतेची बाब ही होती की इस्रायली सैन्याने स्वतः मान्य केले की त्यांनी ही क्षेपणास्त्रे रोखण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत, येथे झालेल्या हल्ल्यामुळे आसपासच्या लोकांमध्ये भीती पसरली आहे. इस्रायल म्हणाला- आतापर्यंत 400 इराणी क्षेपणास्त्रे रोखली इस्रायलचा दावा आहे की ते बहुतेक क्षेपणास्त्रे रोखतात. इस्रायली वायुसेनेनुसार, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर आतापर्यंत इराणने 400 क्षेपणास्त्रे डागली आहेत, त्यापैकी 92 टक्के क्षेपणास्त्रे हवेतच रोखण्यात आली. मात्र, शनिवारी रात्रीची ही घटना दर्शवते की कोणतीही सुरक्षा प्रणाली 100 टक्के सुरक्षित नसते. आता या क्षेपणास्त्रांनी इस्रायलच्या हवाई संरक्षण प्रणालीला कसे भेदले, याची चौकशी केली जात आहे. इस्रायलकडे अनेक प्रकारच्या हवाई संरक्षण प्रणाली आहेत. आयर्न डोम लहान रॉकेट रोखण्यासाठी आहे. डेव्हिड्स स्लिंग मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांसाठी वापरले जाते. सर्वात प्रगत प्रणाली एरो-3 आहे, जी अवकाशाजवळच क्षेपणास्त्र नष्ट करण्याची क्षमता ठेवते. याशिवाय अमेरिकेची THAAD प्रणाली देखील तिथे तैनात आहे. तरीही ही क्षेपणास्त्रे आतपर्यंत पोहोचली. यामुळे चूक कुठे झाली, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की हे ऑपरेशनचे अपयश असू शकते, म्हणजे प्रणाली योग्य होती परंतु तिचा वापर करण्यात चूक झाली. इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांचा साठा संपण्याची शक्यता आणखी एक मोठी चिंता समोर येत आहे की, इस्रायल आपल्या सर्वात महागड्या आणि शक्तिशाली इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांचा वापर जपून तर करत नाहीये ना. गेल्या वर्षी इराणसोबतच्या 12 दिवसांच्या युद्धात बरीच क्षेपणास्त्रे खर्च झाली होती, त्यामुळे साठा कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, इस्रायली सैन्याने म्हटले आहे की त्यांच्याकडे पुरेशी क्षेपणास्त्रे आहेत आणि ते दीर्घकाळापर्यंतच्या युद्धासाठी तयार आहेत. तरीही, जर युद्ध लांबले, तर दबाव वाढणे निश्चित मानले जात आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी डिमोनवरील हल्ल्याची घटना 'चमत्कार' असल्याचे म्हटले, कारण इतक्या मोठ्या हल्ल्यानंतरही कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. त्यांनी लोकांना सांगितले की, अलर्ट मिळताच तात्काळ बंकरमध्ये जा आणि निष्काळजीपणा करू नका. या हल्ल्यांमध्ये सुमारे 175 लोक जखमी झाले, त्यापैकी किमान 10 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. अनेक लोक वाचले कारण ते वेळेत बॉम्ब शेल्टरमध्ये पोहोचले होते. कोणतीही संरक्षण प्रणाली फुल प्रूफ नाही तज्ञांच्या मते, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र थांबवणे अत्यंत कठीण काम आहे. एरो-3 सारख्या प्रणालीला थेट क्षेपणास्त्राला धडक द्यावी लागते, जे असे आहे जसे दोन गोळ्या हवेत आदळतात. जर क्षेपणास्त्राने मार्ग बदलला किंवा हवेत थोडासा बदल झाला, तर त्याला थांबवणे अधिक कठीण होते. याव्यतिरिक्त, काही क्षेपणास्त्रे हवेत वर जाऊन अनेक लहान तुकड्यांमध्ये तुटतात, ज्यांना पूर्णपणे थांबवणे आणखी कठीण असते. यांचे तुकडेही जमिनीवर पडून नुकसान करतात. एकंदरीत, ही घटना दर्शवते की प्रणाली कितीही मजबूत असली तरी, युद्धाच्या परिस्थितीत पूर्ण सुरक्षिततेची हमी नसते. त्याचबरोबर हे देखील स्पष्ट होत आहे की, जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर इस्रायलसाठी आपल्या संसाधनांचा जपून वापर करणे एक मोठे आव्हान बनू शकते.

युद्धादरम्यान तेल-वायूपासून इराणची विक्रमी कमाई:खार्ग टर्मिनलमधून पुरवठा सुरू; आखाती देशांचे उत्पादन 70% पर्यंत घसरले

अमेरिका-इस्त्रायलसोबतच्या युद्धाला इराणने एका संधीत बदलले आहे. अमेरिकेने खार्ग बेटाजवळच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले, पण जागतिक तेल संकटाच्या भीतीने तेल टर्मिनलला थेट लक्ष्य केले नाही. याचा फायदा घेत इराणने खार्ग टर्मिनल चालू ठेवले आणि ‘घोस्ट फ्लीट’च्या माध्यमातून चीनला पुरवठा सुरू ठेवला आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी आणि SP ग्लोबलनुसार, इराण दररोज 1.7 ते 2 दशलक्ष (17 ते 20 लाख) बॅरल तेल निर्यात करत आहे. देशातील सुमारे 90% तेलाची निर्यात अजूनही खार्ग टर्मिनलमधून होत आहे. साउथ पार्स गॅस फील्डवरील हल्ल्यामुळे निर्यात प्रभावित झाली, पण गॅस पुरवठा पूर्णपणे थांबला नाही. अहवालानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या परदेशी जहाजांकडून इराण प्रति जहाज सुमारे 16.5 कोटी रुपये ‘वॉर टॅक्स’ (युद्ध कर) देखील वसूल करत आहे. आखाती देशांचे उत्पादन 70% पर्यंत घटले इराणच्या होर्मुज सामुद्रधुनीवरील पकड आणि सततच्या हल्ल्यांमुळे सौदी अरेबिया, कतार, इराक, कुवेत आणि यूएई यांसारख्या आखाती देशांचा पुरवठा बाधित झाला आहे. सुरक्षित सागरी मार्गांची कमतरता, वाढते हल्ले आणि लॉजिस्टिक्समधील अडथळ्यांमुळे या देशांचे एकूण उत्पादन 70% पर्यंत घटले आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचा सर्वात थेट परिणाम कच्च्या तेलावर झाला आहे. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड 3.26% च्या वाढीसह 112.19 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले, जो जुलै 2022 नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. जर तेलाच्या किमती 100 डॉलरच्या वर राहिल्या, तर यामुळे भारतात महागाई वाढेल, जे बाजारासाठी चांगले नाही. होर्मुज स्ट्रेट बंद केल्याने या पाच देशांच्या पुरवठ्यावर परिणाम…

इस्त्रायल म्हणाला- इराणला गुडघ्यावर आणल्याशिवाय थांबणार नाही:इराण म्हणाला- धमक्यांना मैदानात उत्तर देऊ, अणु ठिकाणांवर हल्ला झाल्यास होर्मुझ बंद

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज २४ वा दिवस आहे. अमेरिकेतील इस्त्रायलचे राजदूत येचिएल लीटर यांनी सांगितले आहे की, त्यांचा देश तोपर्यंत लष्करी कारवाई सुरू ठेवेल, जोपर्यंत इराणला गुडघे टेकायला लावले जात नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, इस्त्रायल आता अशा देशासोबत राहू शकत नाही, जो सतत त्याला संपवण्याची भाषा करतो आणि क्षेपणास्त्र हल्ले करत आहे. दुसरीकडे, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजशकियान यांनी म्हटले आहे की, कोणत्याही हल्ल्याला मैदानातच प्रत्युत्तर दिले जाईल. जर इराणच्या अणु ठिकाणांना लक्ष्य केले गेले, तर तो होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद करू शकतो, ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होईल. अहवाल- ट्रम्प यांना इराणसोबत युद्धविरामावर चर्चा करायची आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची टीम इराणसोबत युद्धविरामावर चर्चा करू इच्छिते. या कामात ट्रम्प यांचे सल्लागार जेरेड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ देखील गुंतले आहेत. ही माहिती एक्सिओस न्यूजने दिली आहे. इराणने चर्चेसाठी अट ठेवली आहे की, आधी युद्ध थांबवावे आणि त्याला झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी. इराणचे असेही म्हणणे आहे की, भविष्यात त्याच्यावर पुन्हा हल्ला होणार नाही याची ठोस हमी मिळावी. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते सध्या इराणच्या सर्व अटी मान्य करण्यास तयार नाहीत, विशेषतः भरपाईच्या मागणीला. अमेरिका आणि इराण यांच्यात सध्या थेट चर्चा होत नाहीये. परंतु इजिप्त, कतार आणि ब्रिटनसारखे देश मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहेत. अमेरिकेला वाटते की, इराणने आपला क्षेपणास्त्र कार्यक्रम काही काळासाठी थांबवावा, युरेनियम संवर्धन थांबवावे आणि आपले अणुबॉम्ब तळही बंद करावेत. याशिवाय, इराणने हिजबुल्लाह आणि हमासला पैसे देणेही थांबवावे. इराण युद्धाशी संबंधित 4 छायाचित्रे…

वर्ल्ड अपडेट्स:पाकिस्तानमध्ये लष्कर-ए-तैयबाच्या कमांडरची हत्या, आधी चाकूने हल्ला, नंतर गोळी मारली, कुटुंबावरच आरोप

पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाच्या एका कमांडरची हत्या करण्यात आली. त्याचे नाव बिलाल आरिफ सराफी असल्याचे सांगितले जात आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही घटना शनिवारी ईदच्या नमाजानंतर घडली. बिलालवर आधी चाकूने हल्ला करण्यात आला आणि नंतर त्याला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले, ज्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मुरिदके परिसरात घडली, जो लष्कर-ए-तैयबाचा एक मोठा केंद्र मानला जातो. या हत्येमध्ये त्याच्या स्वतःच्या कुटुंबातील लोक सामील असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अद्याप हत्येचे खरे कारण समोर आलेले नाही, परंतु प्राथमिक तपासात कौटुंबिक वादाची शक्यता वर्तवली जात आहे. घटनेनंतर सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ देखील समोर आले आहेत, ज्यात बिलाल जमिनीवर पडलेला दिसत आहे. तथापि, या व्हिडिओंच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही. रिपोर्ट्सनुसार, बिलालचे काम संघटनेसाठी नवीन लोकांना जोडणे हे होते. तो तरुणांना आपल्यासोबत जोडायचा आणि त्यांना संघटनेच्या विचारसरणीनुसार तयार करायचा. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… पाकिस्तानमधील शाळेत शीख विद्यार्थिनीला मारहाण केल्याचा आरोप, आई म्हणाली- मुलीची पगडी काढली पाकिस्तानमधील फैसलाबाद येथील एका ख्रिश्चन शाळेत एका शीख विद्यार्थिनीला मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अहवालानुसार, विद्यार्थिनीने प्रार्थनेत सहभागी होण्यास नकार दिला, त्यानंतर तिची पगडी जबरदस्तीने काढण्यात आली आणि तिला मारहाण करण्यात आली. ही घटना सेंट कॅथरीन हायस्कूलमधील असल्याचे सांगितले जात आहे. मुलीच्या आईचा आरोप आहे की, शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी तिच्या मुलीला पोटात लाथा-बुक्क्यांनी मारले. त्यांनी असेही सांगितले की, मुलीला दमा आहे, परंतु जेव्हा तिची बहीण मदतीसाठी आली तेव्हा शिक्षकांनी तिला थांबवले. मुलीच्या आईने असाही आरोप केला की, मुलीसोबत झालेल्या गैरवर्तनावर कारवाईची मागणी करूनही पाकिस्तानमधील शीख नेत्यांनी त्यांना कोणतीही मदत केली नाही. या घटनेचा शीख ब्रदरहुड इंटरनॅशनलने निषेध केला असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. कतारमध्ये हेलिकॉप्टर क्रॅश, 7 लोकांचा मृत्यू, यात तुर्कस्तानचे 3 नागरिक समाविष्ट कतारमध्ये हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्याने 7 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हा अपघात रविवारी सकाळी सागरी क्षेत्रात नियमित मोहिमेदरम्यान झाला, जिथे तांत्रिक बिघाडामुळे हेलिकॉप्टर क्रॅश झाले. मृतांमध्ये तुर्कस्तानचे 3 नागरिक समाविष्ट आहेत, ज्यात एक सैनिक आणि दोन संरक्षण कंपनीचे कर्मचारी असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय कतारच्या 4 लष्करी कर्मचाऱ्यांचाही या अपघातात मृत्यू झाला. सुरुवातीला 6 लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी झाली होती आणि एक व्यक्ती बेपत्ता होता, परंतु नंतर सर्व 7 लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी करण्यात आली. कतार सरकारने या अपघाताची चौकशी सुरू केली आहे आणि अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे. बांगलादेशात ट्रेन आणि बसची धडक, 12 लोकांचा मृत्यू, 20 हून अधिक जखमी बांगलादेशातील कुमिला शहरात शनिवारी रात्री एका ट्रेनने बसला धडक दिली, ज्यात 12 लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे 20 लोक जखमी झाले. हा अपघात रात्री सुमारे 2:45 वाजता पदुआ बाजार परिसरात घडला, जेव्हा चटगावमधून येणाऱ्या एका ट्रेनने रेल्वे क्रॉसिंग ओलांडणाऱ्या बसला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की बसचे मोठे नुकसान झाले आणि अनेक लोकांचा जागीच मृत्यू झाला. काही लोक ईद साजरी करण्यासाठी प्रवास करत होते असे सांगितले जात आहे. घटनेनंतर पोलिस, अग्निशमन दल आणि बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि बचाव कार्य सुरू केले. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे अनेकांना प्राथमिक उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला. अपघातानंतर रेल्वेने निष्काळजीपणाच्या आरोपाखाली दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यासोबतच, या घटनेच्या चौकशीसाठी तीन वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचे आणि भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे क्रॉसिंगवर सुरक्षा वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. अमेरिकेचे माजी एफबीआय संचालक रॉबर्ट मुलर यांचे 81 व्या वर्षी निधन अमेरिकेचे माजी एफबीआय संचालक रॉबर्ट मुलर यांचे 81 व्या वर्षी निधन झाले आहे. कुटुंबाने शनिवारी निवेदन जारी करून सांगितले की, त्यांनी शुक्रवारी रात्री अखेरचा श्वास घेतला. मुलर तेच अधिकारी होते ज्यांनी 2016 च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत रशियाशी कथित संबंधांची चौकशी केली होती, जी दीर्घकाळ चर्चेत राहिली. रॉबर्ट मुलर यांनी 2001 मध्ये एफबीआय संचालक पदाची सूत्रे हाती घेतली होती, 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या बरोबर एक आठवडा आधी. त्यांच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात एजन्सीला पारंपरिक कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या संस्थेतून दहशतवादविरोधी संघटनेत रूपांतरित करण्यात आले. त्यांची नियुक्ती रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी केली होती आणि त्यांचा कार्यकाळ दोन्ही पक्षांच्या सरकारांमध्ये सुरू राहिला. अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये 4.6 तीव्रतेचा भूकंप नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) च्या निवेदनानुसार, शनिवारी रात्री उशिरा अफगाणिस्तानमध्ये 4.6 तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू 82 किलोमीटर खोलीवर होता. यापूर्वी दिवसा, याच परिसरात 130 किलोमीटर खोलीवर 4.5 तीव्रतेचा आणखी एक भूकंप झाला होता. रेड क्रॉसच्या मते, अफगाणिस्तानमध्ये वारंवार भूकंप होतात, विशेषतः हिंदू कुश प्रदेशात, जो अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रात आहे. अफगाणिस्तानमधील भूकंपाचा धोका, भारतीय आणि युरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्सच्या टक्कर क्षेत्रातील त्याच्या भौगोलिक स्थानाशी संबंधित आहे.

आता सट्टेबाजीवर दाव लावेल ट्रम्प कुटुंब:'ट्रुथ प्रेडिक्ट' द्वारे जुन्या कॅसिनोच्या किल्ल्यांमध्ये घुसखोरी, नेवाडा ते न्यू जर्सी पर्यंत खटल्यांचे युद्ध

वॉशिंग्टनमध्ये सध्या ‘प्रेडिक्शन मार्केट’ (भविष्यवाणी बाजार) मुळे राजकीय आणि कायदेशीर वातावरण तापले आहे. या वादाचे मूळ ट्रम्प मीडिया ग्रुपच्या ‘ट्रुथ प्रेडिक्ट’ या नवीन प्लॅटफॉर्ममध्ये आणि डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियरचे ‘काल्शी’ व ‘पॉलीमार्केट’ सारख्या मोठ्या कंपन्यांशी जोडले जाण्यात आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लोक निवडणुकांपासून खेळांपर्यंत, भविष्यातील घटनांवर पैसे लावतात. टीकाकारांचे मत आहे की, सरकारी नियमन असलेल्या या क्षेत्रात राजकीय कुटुंबाची उपस्थिती पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. पारंपरिक कॅसिनो विरुद्ध डिजिटल मार्केटच्या या वाढत्या बाजारपेठेने जुन्या खेळाडूंची झोप उडवली आहे. विशेष म्हणजे, एप्रिल 1990 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ताजमहल’ कॅसिनो उघडला होता, ज्याला त्यांनी ‘जगातील आठवे आश्चर्य’ म्हटले होते. तीन दशकांनंतर ट्रम्प कुटुंब कॅसिनो व्यवसायातून बाहेर पडले आहे आणि आता खेळ सट्ट्यातून कमाईचा नवीन मार्ग प्रेडिक्शन मार्केटमध्ये शोधत आहे. कॅसिनो आणि स्पोर्ट्सबुक ऑपरेटर असा आरोप करत आहेत की, या प्रेडिक्शन कंपन्या परवान्याशिवाय ‘ऑनलाइन सट्टेबाजी’ चालवत आहेत. कमोडिटी फ्युचर ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने या प्लॅटफॉर्म्सना राज्यांच्या कठोर जुगार कायद्यांमधून सूट देण्याच्या दिशेने पाऊले उचलल्यावर हा वाद आणखी वाढला. यामुळे नेवाडा आणि न्यूजर्सीसारख्या राज्यांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे, जिथे स्पोर्ट्स बेटिंगवर कठोर निर्बंध आहेत. ‘आर्टेमिस ॲनालिटिक्स’नुसार, जगभरात या प्लॅटफॉर्म्सवर दर आठवड्याला सुमारे 41,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सट्टा लावला जात आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ‘सुपर बाउल’च्या दिवशी जिथे ‘काल्शी’ने 1 अब्ज डॉलरच्या ट्रेडिंगचा दावा केला, तिथे नेवाडाच्या पारंपरिक कॅसिनोमध्ये सट्टेबाजी 10 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली. हे स्पष्ट आहे की, डिजिटल बाजार आता पारंपरिक गेमिंग उद्योगाला गिळंकृत करत आहे. वादांच्या दरम्यान ट्रम्प ज्युनियरच्या प्रवक्त्याने स्पष्टीकरण दिले आहे की, ते स्वतः ट्रेडिंग करत नाहीत आणि सरकारमध्ये कोणत्याही कंपनीची बाजू घेत नाहीत. त्याचबरोबर, व्हाईट हाऊसनेही स्पष्ट केले आहे की प्रशासनाचे सर्व निर्णय केवळ जनहित लक्षात घेऊन घेतले जातात. सध्या, हे प्रकरण न्यायालये आणि नियामक फायलींमध्ये अडकले आहे. इनसाइडर ट्रेडिंगवर नियंत्रण येईल, या वर्षी 6 विधेयके सादर झाली यादरम्यान, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये कठोरतेचे संकेत आहेत. या वर्षी किमान सहा विधेयके सादर झाली आहेत, ज्यामध्ये इनसाइडर ट्रेडिंगवर बंदी, निवडणूक बाजारांवर नियंत्रण आणि सीएफटीसीच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. एका द्विपक्षीय प्रस्तावात क्रीडा, युद्ध, दहशतवाद आणि हत्येशी संबंधित पैजांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एकूणच, प्रेडिक्शन मार्केटची वेगाने वाढणारी व्याप्ती आता नियमन, पारदर्शकता आणि राजकीय हितसंबंधांच्या संघर्षाचे मोठे प्रश्न निर्माण करत आहे.

गर्भवती महिलेला अमेरिकन कंपनीने वर्क-फ्रॉम-होम दिले नाही:जन्मानंतर काही तासांनी नवजात बाळाचा मृत्यू, ₹200 कोटी दंड

अमेरिकेतील ओहायो येथील एका कंपनीला सुमारे ₹200 कोटी (2.25 कोटी डॉलर) दंड भरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. चेल्सी वॉल्श नावाच्या महिला टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक्स (TQL) या अमेरिकन कंपनीत काम करत होत्या. फेब्रुवारी 2021 मध्ये त्यांनी वर्क फ्रॉम होम (WFH) ची परवानगी मागितली होती. कंपनीने त्यांना ऑफिसमध्ये येऊन काम करण्याचा किंवा पगार नसलेली सुट्टी घेण्याचा पर्याय दिला, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर आणि आरोग्य विम्यावर परिणाम झाला असता. नाइलाजाने त्यांना 22 फेब्रुवारीपासून ऑफिसमध्ये जाऊन काम करावे लागले. सलग तीन दिवस काम केल्यानंतर 24 फेब्रुवारी रोजी त्यांना अकाली प्रसूती झाली. महिलेने एका मुलीला जन्म दिला, परंतु जन्मानंतर काही तासांतच तिचा मृत्यू झाला. न्यायालयाने असे मानले की, जर महिलेला घरून काम करण्याची परवानगी दिली असती, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती. याच आधारावर कंपनीवर मोठा दंड ठोठावण्यात आला. मुलीचा जन्म 18 आठवडे आधी झाला त्या महिलेची गर्भधारणा उच्च-धोक्याची होती आणि डॉक्टरांनी तिला घरी आराम करण्याचा आणि वर्क-फ्रॉम-होम करण्याची शिफारस केली होती, पण कंपनीने तिची ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने हे प्रकरण कंपनीच्या निर्णयाशी संबंधित असल्याचे मानले. मुलीचा जन्म ठरलेल्या वेळेपेक्षा सुमारे 18 आठवडे आधी झाला होता. जन्मावेळी ती श्वास घेत होती आणि तिचे हृदय धडधडत होते, पण सुमारे दीड तासानंतर तिचा मृत्यू झाला. यानंतर कुटुंबाने कंपनीविरुद्ध खटला दाखल केला. त्यांचे म्हणणे होते की, जर WFH ला परवानगी मिळाली असती, तर महिलेला आराम मिळाला असता आणि हा अपघात टळू शकला असता. हेमिल्टन काउंटीच्या न्यायालयात हे प्रकरण चालले, जिथे जूरीने कंपनीला दोषी ठरवले. जिथे कंपनीला जबाबदार धरून 2.25 कोटी डॉलर देण्याचा आदेश देण्यात आला. न्यायालयाने याला एक दुःखद घटना म्हटले आणि सांगितले की कंपनीने कर्मचाऱ्याची स्थिती समजून घ्यायला हवी होती. गर्भवती महिलांसाठी वेगवेगळे नियम जगभरात गर्भवती महिलांच्या कामाशी संबंधित अधिकारांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत, परंतु काही सामान्य नियम सर्वत्र लागू होतात. या नियमांनुसार, गर्भधारणेमुळे कोणत्याही महिलेसोबत भेदभाव केला जाऊ शकत नाही आणि गरज पडल्यास वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असे मानले जाते की गर्भवती महिलांना 'रीजनेबल अकॉमोडेशन' म्हणजेच योग्य सुविधा दिली पाहिजे. यात कामाचे तास कमी करणे, हलके काम देणे किंवा घरून काम करण्याची परवानगी समाविष्ट असू शकते. अमेरिकेत गर्भवती महिलांसाठी अनेक कायदे आहेत अमेरिकेत या संदर्भात कायदे आणखी स्पष्ट आहेत. प्रेग्नेंट वर्कर्स फेयरनेस ॲक्ट (PWFA) अंतर्गत, कंपन्यांना गर्भवती कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा देणे बंधनकारक आहे, जोपर्यंत यामुळे कंपनीला खूप जास्त नुकसान होत नाही. याव्यतिरिक्त, प्रेग्नन्सी डिस्क्रिमिनेशन ॲक्ट (PDA) नुसार, गर्भवती महिलांसोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. जर इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आजारपणात वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली जात असेल, तर गर्भवती महिलेलाही तीच सुविधा मिळायला हवी. काही प्रकरणांमध्ये अमेरिकन्स विथ डिसएबिलिटीज ॲक्ट (ADA) देखील लागू होतो. जर गर्भधारणेसंबंधित कोणती गंभीर आरोग्य समस्या असेल, तर कंपनीला कर्मचाऱ्याला मदत करावी लागते, ज्यात वर्क फ्रॉम होमचाही समावेश असू शकतो. तथापि, प्रत्येक प्रकरणात वर्क फ्रॉम होम देणे आवश्यक नसते. जर काम असे असेल जे घरून करता येत नाही किंवा कंपनीला यामुळे जास्त नुकसान होत असेल, तर कंपनी नकार देऊ शकते. परंतु यासाठी तिला योग्य कारण देणे आवश्यक असते. याव्यतिरिक्त, कंपन्यांना हे देखील लक्षात ठेवावे लागते की गर्भवती महिलांकडून जास्त वजन उचलण्याचे काम करून घेऊ नये आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण द्यावे. भारतात वर्क फ्रॉम होमची सुविधा आहे, कायदा नाही भारतात गर्भवती महिलांसाठी वर्क फ्रॉम होम (WFH) संदर्भात असा कोणताही कायदा नाही, जो प्रत्येक कंपनीला ही सुविधा देणे बंधनकारक करतो. परंतु, मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट, 1961 अंतर्गत महिलांना अनेक महत्त्वाचे अधिकार मिळतात. जसे की त्यांना 26 आठवड्यांची (सुमारे 6 महिने) सशुल्क सुट्टी मिळते आणि त्यांना नोकरीवरून काढले जाऊ शकत नाही. या कायद्यानुसार, जर काम घरून करता येत असेल आणि कंपनी व कर्मचारी दोघेही तयार असतील, तर मॅटर्निटी लीव्हनंतर WFH दिले जाऊ शकते. WFH ही एक सुविधा आहे, आवश्यक अधिकार नाही. त्यामुळे कंपनी आपल्या गरजेनुसार ते मंजूर किंवा नामंजूर करू शकते. सरकारने कंपन्यांना असा सल्ला दिला आहे की त्यांनी महिलांना सुट्टीनंतर काही काळ घरून काम करू द्यावे, परंतु हा नियम बंधनकारक नाही.

वर्ल्ड अपडेटस्:अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये 4.6 तीव्रतेचा भूकंप

नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) च्या निवेदनानुसार, शनिवारी रात्री उशिरा अफगाणिस्तानमध्ये 4.6 तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंप 82 किलोमीटर खोलीवर आला. यापूर्वी दिवसा, याच प्रदेशात 130 किलोमीटर खोलीवर 4.5 तीव्रतेचा आणखी एक भूकंप झाला होता. रेड क्रॉसच्या मते, अफगाणिस्तानमध्ये वारंवार भूकंप होतात, विशेषतः हिंदू कुश प्रदेशात, जो अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रात आहे. अफगाणिस्तानमधील भूकंपाचा धोका, भारतीय आणि युरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्सच्या टक्कर असलेल्या प्रदेशातील त्याच्या भौगोलिक स्थानाशी संबंधित आहे.

विमानात 13 तास ठेवला महिलेचा मृतदेह:दुर्गंधीमुळे प्रवासी हैराण झाले, पण विमान थांबवले नाही; टेकऑफनंतर 1 तासाने मृत्यू झाला होता

ब्रिटिश एअरवेजच्या विमानात रविवारी एका महिला प्रवाशाचा टेकऑफनंतर सुमारे 1 तासाने मृत्यू झाला. त्यानंतर तिचा मृतदेह तब्बल 13 तास विमानातच ठेवण्यात आला होता. मृतदेह विमानातील मागील भागात ठेवण्यात आला होता, जिथे मजला गरम होता. यामुळे हळूहळू दुर्गंधी पसरू लागली, ज्यामुळे मागील सीटवर बसलेल्या प्रवाशांना खूप त्रास झाला. ही घटना हॉंगकॉंगहून लंडनला जाणाऱ्या विमानात घडली. महिलेचे वय सुमारे 60 वर्षे होते. पायलटने विमान मध्येच थांबवण्याऐवजी किंवा परत फिरण्याऐवजी लंडनपर्यंत प्रवास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला, कारण नियमांनुसार अशा परिस्थितीला सहसा आपत्कालीन स्थिती मानले जात नाही. मृतदेह ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून गॅलीमध्ये ठेवण्यात आला क्रू मेंबर्सनी सुरुवातीला मृतदेह टॉयलेटमध्ये ठेवण्याचा विचार केला, पण नंतर तो ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून गॅलीमध्ये ठेवण्यात आला. गॅली हा विमानाचा तो भाग असतो, जिथे फ्लाइट स्टाफ (क्रू) खाणे-पिणे तयार करतो आणि सामान ठेवतो. इथूनच प्रवाशांना जेवण, पाणी, चहा-कॉफी दिली जाते. सामान्यतः हा विमानाचा पुढचा किंवा मागचा भाग असतो. लंडनला पोहोचल्यावर पोलिसांनी विमानात येऊन तपासणी केली आणि सुमारे 45 मिनिटे प्रवाशांना त्यांच्या सीटवरच बसवून ठेवले. एअरलाइन ब्रिटिश एअरवेजने सांगितले की, सर्व नियमांचे योग्य प्रकारे पालन करण्यात आले आणि ते महिलेच्या कुटुंबासोबत आहेत. विमानात कोणाचा मृत्यू झाल्यास काय केले जाते? विमान प्रवासादरम्यान एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यास, एअरलाइन्स ठरलेल्या नियमांनुसार काम करतात. हे नियम इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असतात. सर्वात आधी फ्लाइटमधील कर्मचारी त्या प्रवाशाला वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. सीपीआर (CPR) दिला जातो आणि जर विमानात कोणताही डॉक्टर असेल तर त्याची मदत घेतली जाते. यानंतर पायलटला माहिती दिली जाते. मग पायलट निर्णय घेतो की फ्लाइटला मध्येच उतरवायचे की पुढे न्यायचे. सहसा फ्लाइटला त्याच्या गंतव्यस्थानापर्यंत नेले जाते, कारण प्रत्येक प्रकरणाला आपत्कालीन (इमर्जन्सी) मानले जात नाही. जर प्रवाशाचा मृत्यू झाला, तर मृतदेह ब्लँकेट किंवा बॉडी बॅगने झाकला जातो. त्यानंतर तो रिकाम्या सीटवर किंवा विमानातील मागील भागात (गॅली) ठेवला जातो. जर सीट रिकामी नसेल तर मृतदेह त्याच सीटवर ठेवला जाऊ शकतो. कर्मचारी या गोष्टीची काळजी घेतात की इतर प्रवाशांना कमीत कमी त्रास व्हावा. लँडिंग करण्यापूर्वी विमानतळाला माहिती दिली जाते, जेणेकरून वैद्यकीय पथक आणि पोलीस तयार राहतील. लँडिंगनंतर आवश्यक तपासणी आणि प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. एअरलाइन प्रत्येक प्रकरणात नुकसान भरपाई देत नाही विमान प्रवासादरम्यान जर एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू झाला, तर प्रत्येक प्रकरणात एअरलाइन नुकसानभरपाई देत नाही. नुकसानभरपाई तेव्हाच दिली जाते, जेव्हा एअरलाइनची चूक किंवा निष्काळजीपणा सिद्ध होतो. नियमांनुसार, एअरलाइनची जबाबदारी असते की तिने प्रवाशाला त्वरित मदत करावी. यात वैद्यकीय मदत देणे, CPR करणे आणि गरज पडल्यास डॉक्टरांची मदत घेणे समाविष्ट आहे. जर एअरलाइन हे सर्व योग्य प्रकारे करत असेल तर तिला दोषी मानले जात नाही. IATA नुसार, जर एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या, जसे की हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला, तर एअरलाइनवर नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी येत नाही. परंतु जर हे सिद्ध झाले की एअरलाइनने वेळेवर मदत दिली नाही किंवा नियमांचे पालन केले नाही, तर तिला जबाबदार धरले जाऊ शकते आणि नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते. विमानात कधी आपत्कालीन स्थिती मानली जाते? विमान प्रवासादरम्यान प्रत्येक समस्येला आपत्कालीन स्थिती मानले जात नाही. विमान वाहतूक नियमांनुसार, जेव्हा विमान, प्रवासी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो, तेव्हाच परिस्थितीला आपत्कालीन घोषित केले जाते. फेडरल एविएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) सारख्या एविएशन अथॉरिटीनुसार, पायलट अशा स्थितीत “मेडे मेडे” किंवा “पेन पेन” कॉल देऊन आपत्कालीन परिस्थितीची माहिती देतो आणि पुढील निर्णय घेतो. विमानात आग लागल्यास किंवा धूर भरल्यास सर्वात गंभीर परिस्थिती मानली जाते. अशा परिस्थितीत त्वरित जवळच्या विमानतळावर लँडिंग केले जाते. याव्यतिरिक्त, इंजिन निकामी होणे, केबिनमधील दाब कमी होणे किंवा इंधनाची कमतरता देखील आपत्कालीन परिस्थिती मानली जाते, ज्यात त्वरित लँडिंग आवश्यक असते. हृदयविकाराचा झटका किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारख्या गंभीर वैद्यकीय परिस्थितीतही विमानाचा मार्ग बदलला जाऊ शकतो, जेणेकरून प्रवाशाला त्वरित उपचार मिळू शकतील. खराब हवामान किंवा सुरक्षा धोक्याच्या (उदा. बॉम्बची धमकी) स्थितीतही पायलट विमान जवळच्या विमानतळावर उतरवू शकतो. तथापि, प्रत्येक वैद्यकीय समस्या किंवा घटनेत त्वरित लँडिंग होत नाही. किरकोळ आजार किंवा एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू यासारख्या परिस्थितीत अनेकदा विमान त्याच्या गंतव्यस्थानापर्यंत सुरू ठेवले जाते.

दावा- इराणने हीट ट्रॅकिंग क्षेपणास्त्राने अमेरिकेचे F-35 पाडले:हे जगातील सर्वात प्रगत लढाऊ विमान, पण इराणी धोक्याचा अंदाज लावू शकले नाही

इराणने 19 मार्च रोजी जगातील सर्वात प्रगत अमेरिकन फायटर जेट F-35 पाडल्याचा दावा केला. इराणी मीडिया प्रेस टीव्हीनुसार, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने आपल्या स्वदेशी 'मजीद' हवाई संरक्षण प्रणालीद्वारे ते पाडले. जर हे खरे असेल तर इराण असा करणारा पहिला देश असेल. F-35 फायटर जेटला सुमारे दोन दशकांपासून अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्याचे सर्वात मोठे प्रतीक मानले जात आहे. हे सर्वात प्रीमियम फायटर जेट आहे, जे विशेषतः अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की ते जगातील सर्वात मजबूत हवाई संरक्षण प्रणालीमध्येही न पकडले जाता घुसून हल्ला करू शकेल. इराणचा दावा आहे की त्याने या 'अदृश्य' मानल्या जाणाऱ्या जेटची कमजोरी शोधली आहे. मजीद संरक्षण प्रणालीने F-35 मधून बाहेर पडणाऱ्या इन्फ्रारेड म्हणजेच उष्णतेला पकडून त्याला लक्ष्य केले. इराणचे म्हणणे आहे की F-35 रडारपासून वाचण्यास सक्षम असले तरी, त्याच्या इंजिनमधून बाहेर पडणारी उष्णता पूर्णपणे लपवता येत नाही. दरम्यान, अमेरिकन वेबसाइट CNN ने देखील सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले होते की इराणच्या हल्ल्यांमुळे F-35 ला मध्य पूर्वेत आपत्कालीन लँडिंग करावी लागली आहे. दावा- फक्त 1 क्षेपणास्त्राने F-35 पाडले इराणी माध्यमांनुसार, आधी असे मानले जात होते की F-35 पाडण्यासाठी 'तलाश' हवाई संरक्षण प्रणालीचा वापर करण्यात आला होता. परंतु आता असे म्हटले जात आहे की मजीद शॉर्ट-रेंज हवाई संरक्षण प्रणालीनेच F35 पाडले आहे. मजीद संरक्षण प्रणाली रडारऐवजी इन्फ्रारेड तंत्रज्ञानावर काम करते. त्यामुळे F-35 मध्ये असलेले सेन्सर आणि चेतावणी प्रणाली या धोक्याला सहज ओळखू शकत नाहीत. F-35 जवळ असलेले इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली सामान्यतः शत्रूच्या रडार सिग्नलला जाम करतात. परंतु येथे ते पूर्णपणे निरुपयोगी ठरले. इराणने जारी केलेल्या व्हिडिओनुसार, या हल्ल्यात फक्त एकच क्षेपणास्त्र पुरेसे होते. यातून हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला की, ही प्रणाली किती अचूक आहे आणि F-35 ची उष्णतेची (HEAT) कमजोरी किती मोठी आहे. मजीद एअर डिफेन्स 6km अंतरापर्यंत लक्ष्य साधू शकते मजीद एअर डिफेन्स प्रणाली इराणने 2021 मध्ये पहिल्यांदा सार्वजनिकरित्या दाखवली होती. ही खास करून जवळच्या अंतराच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आली आहे. या प्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ती रडारवर अवलंबून नसते, तर इन्फ्रारेड तंत्रज्ञानाचा वापर करते. यामुळेच रडारपासून वाचण्यासाठी डिझाइन केलेली विमाने देखील तिच्या नजरेतून सुटू शकत नाहीत. मजीद प्रणाली सामान्यतः कमी उंचीवर उडणाऱ्या लक्ष्यांना पकडण्यासाठी डिझाइन केली आहे. त्याची मारक क्षमता सुमारे 700 मीटर ते 6 किलोमीटरपर्यंत मानली जाते. यामुळे, अशा परिस्थितीत ते अधिक प्रभावी ठरते, जिथे शत्रूच्या विमानांना किंवा ड्रोनला एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रावरून जावे लागते. याला ‘पॉइंट डिफेन्स’ प्रणाली म्हणतात, म्हणजेच, हे एअरबेस, लष्करी तळ, रडार स्टेशन किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या इमारतीसारख्या ठिकाणांच्या थेट संरक्षणासाठी तैनात केले जाते. ही प्रणाली सामान्यतः मोबाइल प्लॅटफॉर्मवर बसवली जाते, म्हणजेच, गरजेनुसार ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी लवकर हलवता येते. यामुळे शत्रूंना त्याचे नेमके स्थान शोधणे कठीण होते. रडार प्रणाली बंद करून अमेरिकेला फसवले इराणच्या मते, ते आधीपासूनच अशा परिस्थितीसाठी तयारी करत होते. उदाहरणार्थ, कधी काय करायचे, कोणती प्रणाली वापरायची, शत्रूला कसे फसवायचे. हे सर्व आधीच ठरवले होते. असे सांगण्यात आले आहे की, 28 फेब्रुवारी रोजी जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने पहिला हल्ला सुरू केला, तेव्हा इराणने जाणूनबुजून आपली खरी रडार प्रणाली बंद केली आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी लपवले. त्यांच्या जागी बनावट रडार प्रणाली बसवण्यात आल्या. हे साधे बनावट सांगाडे नव्हते, तर असे डिकॉय होते जे खऱ्या रडारसारखेच सिग्नल पाठवत होते. प्रत्येक डिकॉय बनवण्यासाठी सुमारे 10 हजार डॉलरपर्यंत खर्च येतो. अमेरिका आणि इस्रायलच्या ड्रोनना, जे कॅमेरा आणि इन्फ्रारेड सेन्सरने नुकसानीचे मूल्यांकन करतात, त्यांना वाटले की त्यांनी इराणची हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट केली आहे. या बनावट ठिकाणांचा नाश झाल्यामुळे आणि खरी रडार प्रणाली बंद असल्यामुळे अमेरिका आणि इस्रायलला खात्री पटली की इराणची हवाई संरक्षण प्रणाली पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. याच आधारावर अमेरिकन सेंट्रल कमांड आणि इस्रायली हवाई दलाने असे गृहीत धरले की आता त्यांना वरचढपणा मिळाला आहे. इतकेच काय, अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी 19 मार्चच्या सकाळी दावाही केला की इराणची हवाई सुरक्षा नष्ट करण्यात आली आहे. पण हीच सर्वात मोठी चूक ठरली. या विश्वासात येऊन अमेरिका आणि इस्रायलने आपली सर्वात प्रगत लढाऊ विमाने, जसे की F-35, इराणच्या आत खोलवर पाठवायला सुरुवात केली. 10 दिवसांनंतर खरी रडार प्रणाली सुरू केली दुसरीकडे, इराणने शांतपणे आपली खरी रडार प्रणाली पुन्हा सुरू केली आणि मजीदसारख्या इन्फ्रारेड प्रणालींना अशा ठिकाणी तैनात केले, जिथून अमेरिका-इस्रायलची लढाऊ विमाने येण्याची शक्यता होती. F-35 त्या भागात पोहोचताच, त्याला कोणतीही कमकुवत किंवा बंद पडलेली संरक्षण प्रणाली मिळाली नाही. उलट, त्याला पूर्णपणे तयार आणि मजबूत हवाई संरक्षण प्रणालीचा सामना करावा लागला, जी आधीच त्याच संधीची वाट पाहत होती. टीप- ही संपूर्ण माहिती इराणच्या दाव्यांवर आणि अहवालांवर आधारित आहे. याची अद्याप स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. जगभरात F-35 च्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह इराणने F-35 पाडल्याच्या दाव्याने जगभरातील सैन्य आणि संरक्षण तज्ञांना धक्का बसला आहे. आतापर्यंत अनेक देशांची रणनीती या विचारावर आधारित होती की F-35 जवळजवळ अजिंक्य आहे, परंतु या दाव्यानंतर या धारणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याचा परिणाम आता अनेक देशांच्या निर्णयांमध्ये दिसू लागला आहे. स्पेनने F-35 खरेदी करण्याची योजना सोडून दिली आहे आणि युरोपियन फायटर जेट्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतानेही स्पष्ट संकेत दिले आहेत की ते F-35 खरेदी करणार नाही आणि आपल्या देशांतर्गत प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करेल, स्वित्झर्लंडमध्ये हा करार रद्द करण्याची मागणी होत आहे आणि कॅनडा देखील अतिरिक्त विमानांच्या खरेदीवर पुन्हा विचार करत आहे. सध्या अमेरिकेकडे सुमारे 450 ते 500 F-35 जेट्स आहेत. F-35 ला जगातील सर्वात महागडा शस्त्र कार्यक्रम मानले जाते, ज्याची एकूण किंमत सुमारे 1.7 ट्रिलियन डॉलर सांगितली जाते. दावा- अमेरिकेच्या हवाई क्षमतेला मोठे नुकसान झाले इराण मीडियाच्या अहवालानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलला या संपूर्ण संघर्षात सतत नुकसान सहन करावे लागले आहे. इराणच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने अमेरिका-इस्रायलचे 125 हून अधिक प्रगत ड्रोन पाडले आहेत. यापैकी किमान 10 MQ-9 रीपर ड्रोन पाडण्यात आले आहेत. 9 ड्रोन उड्डाणादरम्यान पाडण्यात आले, तर एक ड्रोन जॉर्डनमधील हवाई तळावर उभे असताना बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने लक्ष्य करण्यात आले. MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिकेच्या पाळत ठेवण्याच्या आणि हल्ला करण्याच्या क्षमतेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. याची किंमत सुमारे 30 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 250 कोटी रुपये) आहे. इराणचा दावा आहे की त्याची इन्फ्रारेड प्रणाली अशा ड्रोनविरुद्ध विशेषतः प्रभावी ठरली आहे, जसे यापूर्वी येमेनमध्येही दिसून आले होते. अहवालात असेही म्हटले आहे की, इराकमध्ये सक्रिय असलेल्या इस्लामिक रेझिस्टन्स ग्रुपने पश्चिम इराकमधील एका KC-135 टँकर विमानाला पाडले, ज्यात सवार असलेल्या सर्व 6 लोकांचा मृत्यू झाला. याव्यतिरिक्त, सौदी अरेबियाच्या एका हवाई तळावर उभे असलेले 5 KC-135 टँकर विमान खराब केले. या घटना अमेरिकेच्या लष्करी योजनेत बिघाड झाल्याचे संकेत म्हणून पाहिल्या जात आहेत, कारण इराणच्या सततच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळे अमेरिकन आणि इस्रायली सैन्याला वारंवार आपली स्थिती बदलावी लागत आहे, ज्यामुळे चुकीची शक्यता वाढते. जर तुलना केली, तर 2011 मध्ये लिबियामध्ये अमेरिकेच्या मोहिमेदरम्यान 4 महिन्यांत फक्त 3 लढाऊ नुकसान नोंदवले गेले होते. तर येथे एका महिन्यापेक्षा कमी वेळेत इतक्या मोठ्या नुकसानीची चर्चा केली जात आहे.

आता अणुभट्ट्यांवर हल्ले:सकाळी इराणचा अणुप्रकल्प उद्ध्वस्त, रात्री इस्रायलच्या अणू केंद्रावर क्षेपणास्त्र हल्ला

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल युद्ध एका धोकादायक वळणावर पोहोचले आहे. शनिवारी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या सर्वात सुरक्षित ‘अणुभट्ट्यांना’ लक्ष्य करून युद्धाची दाहकता वाढवली. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हवाई दलाने शनिवारी सकाळी इराणची मुख्य अणूभट्टी ‘नतांझ’वर भीषण हवाई हल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून, शनिवारी उशिरा रात्री इराणने इस्रायलच्या अण्वस्त्रांचे केंद्र असलेल्या ‘डिमोना’ शहरावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव केला. डिमोनामध्ये हाहाकार; इराणचे एक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डिमोना येथील निवासी भागात पडले, ज्यामुळे एक बहुमजली इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली. यामध्ये ४७ जण जखमी झाले असून, एक १२ वर्षांचा मुलगा गंभीर आहे.दरम्यान, इराणी लष्कराने असा आरोप केला आहे की अमेरिका आणि इस्रायल आखाती क्षेत्रात खाजगी आणि प्रवासी जहाजांना लक्ष्य करत आहेत. तेहरानने इशारा दिला आहे की हे थांबले नाही तर ते अशा प्रकारे पलटवार करतील ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. दुसरीकडे, इस्रायली संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ म्हणाले की, येणाऱ्या आठवड्यात इराणवरील हल्ल्यांची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाईल. इराणमध्ये रोख रकमेची टंचाई, एटीएमवर रांगा, १ कोटी रियालची नोट जारी: युद्ध आणि वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर इराणने १ कोटी रियालची सर्वात मोठी नोट जारी केली आहे. तिची किंमत सुमारे ७ डॉलर आहे. युद्धाच्या दरम्यान लोक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा निकामी होण्याच्या भीतीने एटीएमबाहेर लांब रांगा लावून रोख रक्कम काढत आहेत. बँकांमध्ये मर्यादित रोख रक्कम मिळत आहे. अमेरिकेने इराणविरुद्ध २००३ च्या इराक युद्धानंतरची सर्वात मोठी नौसैनिक जमवाजमव सुरू केली आहे. इराणच्या ९०% तेल निर्यातीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या खार्ग बेटाच्या नाकेबंदीसाठी अमेरिकेने जल-थल युद्धात सक्षम विंग आखाताकडे पाठवली आहे. १८ मार्च रोजी ‘यूएसएस बॉक्सर’ रवाना झाले, ज्यामध्ये २५०० मरीन सैनिक आहेत. १९ मार्च रोजी ‘यूएसएस त्रिपोली’ रवाना झाले, ज्यामध्ये २५०० मरीन आणि अत्याधुनिक लँडिंग क्राफ्ट आहेत. हे दोन्ही दस्ते २५ मार्चपर्यंत पर्शियन आखातातील अमेरिकन जहाजांशी जोडले जातील. होर्मुझच्या मुद्द्यावर युएई, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी व जपानसह २२ देश एकत्र आले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, होर्मुझचा मार्ग रोखणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. इराणने हल्ले थांबवून सागरी मार्ग खुला करावा. आम्ही होर्मुझमध्ये सुरक्षित वाहतुकीसाठी सर्व योगदान देण्यास तयार आहोत. इराणने ज्या डिमोना शहरावर क्षेपणास्त्रे डागली, ते इस्रायलचे अघोषित अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे केंद्र १. अणुशक्तीचे केंद्र: येथे ‘नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर’ स्थित आहे, जे इस्रायलच्या अघोषित अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे आणि अण्वस्त्र निर्मितीचे मुख्य केंद्र मानले जाते.२. धोरणात्मक सुरक्षा: डिमोना शहराला इस्रायलच्या ‘अस्तित्वाची विमा पॉलिसी’ म्हटले जाते, जे मध्य-पूर्वेतील विरोधकांसाठी एक मोठा लष्करी अडथळा म्हणून काम करते.३. सुरक्षा प्राथमिकता: हे शहर इस्रायलच्या सर्वात प्रगत हवाई संरक्षण प्रणालींनी (आयरन डोम/एरो) सुरक्षित असते. येथे क्षेपणास्त्र पडणे म्हणजे इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी सर्वात मोठी ‘धोक्याची रेषा’ ओलांडण्यासारखे आहे. हल्ल्यानंतर इस्रायलने कबूल केले की त्यांच्या एका इंटरसेप्टरने काम करणे बंद केले होते.४. ऊर्जा आणि उद्योग: वाळवंटी भाग असल्याने हे सौर ऊर्जा व ‘मृत समुद्र’ (डेड सी) मधील खनिजांच्या प्रक्रियेचे प्रमुख केंद्र. हिंदी महासागरातील अमेरिका-ब्रिटनच्या एअरबेस डिएगो गार्सियावर इराणने दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागून जगाला चकित केले. पहिल्यांदाच इराणने आपली ४००० किमीची प्रहार क्षमता दाखवून दिली. इराणने खुर्रमशहर-४ श्रेणीतील क्षेपणास्त्रे डागली. अमेरिकेने म्हटले की, ही क्षेपणास्त्रे तळावर आदळली नाहीत आणि कोणतेही नुकसान झाले नाही. डिएगो इराणपासून ४००० किमी दूर आहे, म्हणजेच युरोपीय देशांच्या राजधानी सुद्धा आता इराणच्या टप्प्यात आहेत.

वर्ल्ड अपडेट्स:पाकिस्तानचे माजी मुत्सद्दी म्हणाले - जर अमेरिकेने हल्ला केला तर मुंबई-दिल्लीवर हल्ला करू

पाकिस्तानचे माजी मुत्सद्दी अब्दुल बासित यांनी भारताबाबत वादग्रस्त विधान केले आहे. शुक्रवारी एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, जर अमेरिका किंवा इस्रायलने पाकिस्तानवर हल्ला केला, तर पाकिस्तानने कोणताही विचार न करता भारतावर हल्ला करावा. बासित म्हणाले की, अशा परिस्थितीत भारत सर्वात सोपा मार्ग असू शकतो. त्यांनी असेही म्हटले की, पाकिस्तानने मुंबई आणि दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांना लक्ष्य करण्यापासून मागे हटू नये. अब्दुल बासित 2014 ते 2017 पर्यंत भारतात पाकिस्तानचे उच्चायुक्त होते. हे विधान समोर आल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा आणि तज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारची विधाने भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढवू शकतात. विशेषतः जेव्हा दोन्ही देश अणुशक्ती संपन्न आहेत. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… अमेरिकेत 1971 च्या बांगलादेश नरसंहाराला मान्यता देण्याची मागणी, संसदेत प्रस्ताव सादर अमेरिकेच्या संसदेत एक मोठा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, ज्यात 1971 मध्ये बांगलादेशात झालेल्या नरसंहाराला अधिकृतपणे 'वंशसंहार' मानण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव खासदार ग्रेग लँड्समन यांनी सादर केला आहे. यात म्हटले आहे की, 1971 च्या युद्धादरम्यान पाकिस्तानच्या सैन्याने मोठ्या प्रमाणावर हत्या, बलात्कार आणि अत्याचार केले, ज्यांना वंशसंहार आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे मानले पाहिजे. प्रस्तावात विशेषतः हे देखील म्हटले आहे की, बंगाली हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले होते. त्याचबरोबर जमात-ए-इस्लामी सारख्या गटांविरुद्ध कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आवाहन करण्यात आले आहे की त्यांनी या घटनांना अधिकृतपणे स्वीकारावे आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करावे. आकडेवारीनुसार, त्यावेळी लाखो लोक मारले गेले, 2 लाखांहून अधिक महिलांवर हिंसाचार झाला आणि कोट्यवधी लोक बेघर झाले. आतापर्यंत अमेरिकेने 1971 च्या घटनांना नरसंहार मानले नाही. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर हा एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय असेल. सिडनीच्या मशिदीत ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांचा विरोध, ‘गेट आउट’ आणि ‘नरसंहार समर्थक’च्या घोषणा ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांना ईद-उल-फित्रच्या नमाजादरम्यान विरोधाचा सामना करावा लागला. ही घटना शुक्रवारी सिडनीतील लकेम्बा मशिदीत घडली, जिथे हजारो लोक नमाजसाठी पोहोचले होते.बीबीसीच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री टोनी बर्क नमाजात सामील होताच काही आंदोलकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. त्यांनी “गेट आउट” सारख्या घोषणा दिल्या आणि अँथनीला गाझातील नरसंहाराचा समर्थक म्हटले.खरेतर, ऑस्ट्रेलियाने इस्रायलला पाठिंबा दिल्यामुळे तेथील मुस्लिम समाजात संताप आहे. नंतर अल्बानीज म्हणाले की, हा कार्यक्रम बहुतांशी शांततापूर्ण होता आणि एवढ्या मोठ्या जनसमुदायात काही लोकांचा विरोध सामान्य बाब आहे. यावेळी विरोध करणाऱ्या एका व्यक्तीला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी मशिदीबाहेर नेले आणि काही वेळाने त्याला सोडून देण्यात आले. अमेरिकेत ड्रग तस्करीशी संबंधित चौकशीत कोलंबियाच्या राष्ट्रपतींचे नाव कोलंबियाचे राष्ट्रपती गुस्तावो पेट्रो यांचे नाव अमेरिकेत सुरू असलेल्या दोन वेगवेगळ्या गुन्हेगारी तपासांमध्ये समोर आले आहे. अल जझीराच्या अहवालानुसार हे तपास अंमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित प्रकरणांबाबत होत आहेत, परंतु पेट्रो स्वतः या प्रकरणांमध्ये थेट आरोपी नाहीत.अहवालानुसार, अमेरिकन वकील या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत की पेट्रो यांनी 2022 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान अंमली पदार्थ तस्करांची भेट घेतली होती किंवा त्यांच्याकडून निधी घेतला होता का. मात्र, पेट्रो यांनी हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.कोलंबियाच्या राष्ट्रपतींनी शनिवारी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सांगितले की त्यांनी कधीही कोणत्याही अंमली पदार्थ तस्कराशी संवाद साधला नाही आणि आपल्या सहकाऱ्यांनाही अशा लोकांपासून पैसे घेण्यास मनाई केली होती. सध्या पेट्रोवर कोणताही आरोप निश्चित झालेला नाही आणि तपास सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. पण हे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे जेव्हा कोलंबियामध्ये 31 मे रोजी राष्ट्रपती निवडणुका होणार आहेत, ज्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. दक्षिण कोरियातील फॅक्टरीत स्फोट, 10 ठार, 59 जखमी; जीव वाचवण्यासाठी इमारतीतून उड्या मारल्या दक्षिण कोरियातील डेयजॉन शहरात शनिवारी सकाळी ऑटो पार्ट्स फॅक्टरीत स्फोटानंतर आग लागली. यात 10 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 59 लोक जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेत 4 जण अजूनही बेपत्ता आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी जीव वाचवण्यासाठी इमारतीतून उड्या मारल्या, त्यामुळे ते जखमी झाले. आग इतकी भीषण होती की इमारतीचा मोठा भाग जळून खाक झाला आणि बचाव दलाला आत शिरण्यासाठी तासभर लागले. अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु प्रत्यक्षदर्शींनी मोठ्या स्फोटाचा आवाज ऐकला. त्यानंतर आग वेगाने संपूर्ण परिसरात पसरली. आग विझवण्यासाठी आणि मदत-बचाव कार्यासाठी 500 हून अधिक अग्निशमन दलाचे जवान, पोलिस आणि आपत्कालीन कर्मचारी तैनात करण्यात आले. सध्या 4 बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू आहे आणि या दुर्घटनेच्या कारणांची चौकशी केली जात आहे. राष्ट्रपती ली जे म्युंग यांनी सर्व संसाधने एकत्र करून मदत कार्य वेगवान करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आसिम मुनीर यांची शिया धर्मगुरूंना धमकी:पाक लष्करप्रमुख म्हणाले– इराणवर प्रेम असेल तर तिथेच जा, शिया इफ्तार पार्टीत केले विधान

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनी गुरुवारी शिया धर्मगुरूंना सांगितले की, ज्यांना इराणवर इतके प्रेम आहे, त्यांनी तिथे निघून जावे. त्यांच्या या विधानाला शिया समुदायाच्या नेत्यांनी अपमानजनक आणि प्रक्षोभक म्हटले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुनीर यांनी रावळपिंडी येथे शिया समुदायाच्या एका इफ्तार पार्टीत हे विधान केले. ते म्हणाले की, ते कोणालाही दुसऱ्या देशासाठी असलेल्या त्यांच्या निष्ठेमुळे पाकिस्तानात अशांतता पसरवण्याची परवानगी देणार नाहीत. यापूर्वी त्यांनी अशीही चेतावणी दिली होती की, दुसऱ्या देशातील घटनांच्या आधारावर पाकिस्तानात हिंसाचार सहन केला जाणार नाही. या विधानानंतर शिया समुदायाचे म्हणणे आहे की, हे त्यांच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासारखे आहे. त्यांचे मत आहे की, हे विधान त्यांच्या धार्मिक भावना आणि ओळखीला चुकीच्या पद्धतीने सादर करते. मुनीर यांनी अचानक कार्यक्रम सोडला अहवालानुसार, बैठकीनंतर उलेमांना सांगण्यात आले होते की, रात्रीच्या जेवणानंतर पुन्हा चर्चा होईल. पण जनरल मुनीर यांनी अचानक कार्यक्रम सोडून निघून गेले. यामुळे शिया नेत्यांना वाटले की त्यांचा केवळ औपचारिकच नव्हे तर वैयक्तिकरित्याही अपमान करण्यात आला आहे. शिया समुदायाच्या नेत्यांनी या वादामुळे सांगितले की, त्यांची निष्ठा पाकिस्तान आणि इस्लाम या दोघांप्रती आहे. त्यांनी हे देखील आठवण करून दिली की, पाकिस्तानच्या निर्मितीमध्ये शिया समुदायाचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. देशातील अनेक मोठे नेते आणि संसाधने या समुदायाशी संबंधित राहिली आहेत. शिया नेत्यांचे म्हणणे आहे की, मक्का, मदिना, इराक आणि इराणसारख्या धार्मिक स्थळांशी त्यांचे नाते त्यांच्या श्रद्धेचा भाग आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की त्यांची देशभक्ती कमी आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, धार्मिक संबंधांना देशभक्तीशी जोडून पाहणे चुकीचे आहे. पाकिस्तानमधील निदर्शनांमुळे मुनीर नाराज शिया धर्मगुरूंनी म्हटले आहे की, मुनीर यांच्या विधानामुळे असे वाटले की, ते इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानात झालेल्या निदर्शनांसाठी शिया समुदायाला जबाबदार धरत आहेत. बैठकीत उपस्थित शिया नेत्यांनी सांगितले की, मुनीर यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये झालेल्या अशांततेला थेट शिया नेतृत्वाशी जोडले आणि संपूर्ण समुदायाला जबाबदार धरले. शिया धर्मगुरू मोहम्मद शिफा नजफी यांनी सांगितले की, त्यांनी तिथेच मुनीर यांच्या बोलण्याला विरोध केला. ते म्हणाले की, सर्व शियांना या घटनांसाठी जबाबदार धरणे योग्य नाही. सर्वांना एकाच दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ नये. नजफी यांनी हे देखील सांगितले की, पाकिस्तानच्या सैन्यातही शिया उपस्थित आहेत आणि देशाचे संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना हे देखील शिया होते. त्यांच्या मते, जेव्हा त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा मुनीर यांच्या वृत्तीत थोडा बदल झाला, पण तरीही ते म्हणाले की, “जर तुम्हाला इराणवर इतके प्रेम असेल, तर तिथे निघून जा, दरवाजे खुले आहेत.” इराणच्या विरोधकांशी मैत्री साधत आहे पाकिस्तान मुनीर यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा पाकिस्तान आपल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन बदलताना दिसत आहे. आधी तो इराण आणि आखाती देशांमध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करत होता, पण आता तो सौदी अरेबिया आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या जवळ जाताना दिसत आहे. मात्र, मुनीर यांनी शिया समुदायासोबत केलेल्या इफ्तार पार्टीबाबत पाकिस्तान लष्कराच्या अधिकृत निवेदनात वेगळे चित्र मांडण्यात आले. लष्कराने म्हटले की, मुनीर यांनी धार्मिक नेत्यांना राष्ट्रीय एकता राखण्याचे आणि जातीय तणाव टाळण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तानमध्ये १५% शिया समुदायाची लोकसंख्या पाकिस्तानमध्ये इराणनंतर सर्वात मोठी शिया लोकसंख्या राहते, जी एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे १५ टक्के (३.७७ कोटी) मानली जाते. हा वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा मार्चमध्ये खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानच्या अनेक शहरांमध्ये निदर्शने सुरू झाली होती. कराचीमध्ये आंदोलकांनी अमेरिकन दूतावासाच्या आवारात घुसण्याचा प्रयत्न केला, जिथे अमेरिकन मरीनने गोळीबार केला आणि किमान 10 लोकांचा मृत्यू झाला. इस्लामाबादमध्ये आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. तर स्कार्दूमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या एका कार्यालयाला आग लावण्यात आली. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्येही अनेक लोकांच्या मृत्यूच्या बातम्या आल्या.

1971 च्या बांगलादेश नरसंहाराला 'वंशसंहार' म्हणून मान्य करा:अमेरिकेच्या संसदेत प्रस्ताव; खासदार ग्रेग लँड्समन यांनी सादर केला

अमेरिकेच्या संसदेत एक मोठा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, ज्यात 1971 मध्ये बांगलादेशात झालेल्या नरसंहाराला अधिकृतपणे 'वंशसंहार' मानण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव खासदार ग्रेग लँड्समन यांनी सादर केला आहे. यात म्हटले आहे की, 1971 च्या युद्धादरम्यान पाकिस्तानच्या सैन्याने मोठ्या प्रमाणावर हत्या, बलात्कार आणि अत्याचार केले, ज्यांना वंशसंहार आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे मानले पाहिजे. प्रस्तावात विशेषतः असेही म्हटले आहे की, बंगाली हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले होते. तसेच जमात-ए-इस्लामी सारख्या गटांविरुद्ध कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आवाहन करण्यात आले आहे की, या घटनांना अधिकृतपणे स्वीकारावे आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेवर लक्ष द्यावे. आकडेवारीनुसार, त्यावेळी लाखो लोक मारले गेले, 2 लाखांहून अधिक महिलांवर अत्याचार झाले आणि कोट्यवधी लोक बेघर झाले. आतापर्यंत अमेरिकेने 1971 च्या घटनांना वंशसंहार मानले नाही. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर हा एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय असेल. दक्षिण कोरियातील फॅक्टरीत स्फोट, 10 ठार, 59 जखमी; जीव वाचवण्यासाठी लोक इमारतीतून खाली पडले दक्षिण कोरियातील डेजॉन शहरात शनिवारी सकाळी ऑटो पार्ट्स फॅक्टरीत स्फोटानंतर आग लागली. यात 10 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 59 लोक जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेत 4 जण अजूनही बेपत्ता आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी जीव वाचवण्यासाठी इमारतीतून उड्या मारल्या, त्यामुळे ते जखमी झाले. आग इतकी भीषण होती की इमारतीचा मोठा भाग जळून खाक झाला आणि बचाव दलाला आत शिरण्यासाठी अनेक तास लागले. अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मते, आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु प्रत्यक्षदर्शींनी मोठ्या स्फोटाचा आवाज ऐकला. त्यानंतर आग वेगाने संपूर्ण परिसरात पसरली. आग विझवण्यासाठी आणि मदत-बचाव कार्यासाठी 500 हून अधिक अग्निशमन दलाचे जवान, पोलीस आणि आपत्कालीन कर्मचारी तैनात करण्यात आले. सध्या 4 बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू आहे आणि अपघाताच्या कारणांची चौकशी केली जात आहे. अध्यक्ष ली जे म्युंग यांनी सर्व संसाधने एकत्र करून मदत कार्य वेगवान करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोल्डप्ले 'किस कॅम' वाद पुन्हा उफाळला:ओप्रा विनफ्रेने खेद व्यक्त केला; व्हायरल क्लिपमुळे ट्रोलिंग, धमक्या आणि करिअर सेटबॅकचा एचआर क्रिस्टिनचा खुलासा

जुलै २०२५ मधील कोल्डप्लेच्या किस कॅम वादावर मीडिया आयकॉन ओप्रा विनफ्रे यांनी परिस्थिती हाताळल्याबद्दल खेद व्यक्त केल्यानंतर, तो वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यांनी अलीकडील एका संवादात माजी एचआर एक्झिक्यूटिव्ह क्रिस्टिन कॅबोट यांच्यासोबत याबद्दल सांगितले, ज्या या घटनेच्या केंद्रस्थानी होत्या. हा वाद कोल्डप्लेच्या एका मैफिलीत सुरू झाला, जेव्हा एका किस कॅमने कॅबोट त्यांच्या बॉस, सीईओ अँडी बायर्न यांच्यासोबत जवळ बसलेल्या असताना टिपले. तो क्षण झपाट्याने व्हायरल झाला आणि ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणावर लक्ष वेधून घेतले. कोल्डप्लेचे मुख्य गायक, ख्रिस मार्टिन यांनी मंचावर विनोद करत ते दोघे रोमँटिक संबंधात असू शकतात असे सुचवल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. लवकरच, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी दोघेही व्यक्ती ओळखले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंग, अफवा आणि तीव्र माध्यमांच्या छाननीला सामोरे जावे लागले. या प्रतिक्रियेमुळे शेवटी कॅबोट आणि बायरन यांना त्यांच्या पदांवरून पायउतार होण्यास भाग पाडले. आता, एक वर्षानंतर, ओप्राच्या प्रतिक्रियेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे की व्हायरल क्षण खऱ्या लोकांवर कसे खोलवर परिणाम करू शकतात. यामध्ये कोण लोक सामील आहेत? क्रिस्टिन कॅबोट एक वरिष्ठ एचआर कार्यकारी होत्या, तर अँडी बायरन त्याच कंपनीचे सीईओ होते. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांचे व्यावसायिक संबंध सार्वजनिक छाननीखाली आले. जगातील सर्वात प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक असलेल्या ओप्रा विनफ्रे यांनी अलीकडेच कॅबोटशी बोलताना या चर्चेत भाग घेतला. इतर सेलिब्रिटीही अप्रत्यक्षपणे यात सामील झाले. अभिनेत्री ग्वेनेथ पाल्ट्रो आणि अभिनेता रायन रेनॉल्ड्स यांना या घटनेबद्दल विनोद केल्याबद्दल टीकेला सामोरे जावे लागले, ज्याला कॅबोटने नंतर असंवेदनशील म्हटले. ओप्राची माफी आणि तिने काय म्हटले चर्चेदरम्यान, ओप्राने कबूल केले की ही परिस्थिती सार्वजनिक मनोरंजनाचे साधन बनली, जे संबंधित लोकांसाठी अन्यायकारक होते. लोकांनी ऑनलाइन या घटनेवर किती लवकर निर्णय दिले आणि तिची खिल्ली उडवली याबद्दल तिने खेद व्यक्त केला. तिने हे देखील निदर्शनास आणून दिले की व्हायरल सामग्री अनेकदा अशा परिस्थितींच्या मानवी बाजूकडे दुर्लक्ष करते. तिच्या टिप्पण्यांना एक महत्त्वाचे स्मरणपत्र मानले गेले की ऑनलाइन ट्रेंडचे वास्तविक जीवनात परिणाम होऊ शकतात. क्रिस्टिन कॅबोटने आता काय उघड केले कॅबोटने सांगितले की त्या व्हायरल क्षणाचा तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनावर किती खोल परिणाम झाला. तिला ट्रोलिंग, ऑनलाइन गैरवर्तन आणि तिच्या व तिच्या मुलांवर गंभीर धमक्यांचा सामना करावा लागला. तिने स्पष्ट केले की त्यावेळी ती तिच्या पतीपासून आधीच वेगळी झाली होती—ही वस्तुस्थिती अनेकांना माहीत नव्हती. या प्रतिक्रियेमुळे तिला व्यावसायिकदृष्ट्या पुढे जाणे देखील आव्हानात्मक बनले, ज्यामुळे नवीन नोकरीच्या संधी मर्यादित झाल्या. कॅबोटने टीकेमध्ये लैंगिक पूर्वग्रह (gender bias) असल्याचे नमूद केले, तिला तिच्या पुरुष बॉसपेक्षा जास्त नकारात्मक लक्ष मिळाले. तिने पुढे सांगितले की सेलिब्रिटींनी केलेले विनोद आणि मीम्समुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. व्हायरल संस्कृतीबद्दल एक मोठी चर्चा या वादामुळे आता सोशल मीडियावरील वर्तन आणि गोपनीयतेबद्दल एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. हे दर्शवते की एक वैयक्तिक क्षण किती लवकर जागतिक समस्येमध्ये रूपांतरित होऊ शकतो. कॅबोट म्हणाल्या की सोशल मीडिया अनेकदा भावनिक नुकसानीचा विचार न करता लहान घटनांना मोठ्या घोटाळ्यांमध्ये रूपांतरित करते. त्यांनी असेही नमूद केले की जरी अशा व्हायरल सामग्रीमुळे व्यक्तींना हानी पोहोचत असली तरी, प्लॅटफॉर्मना त्याचा फायदा होतो. मेगन केरिगन, अँडी बायरन यांची पत्नी, मॅसॅच्युसेट्समध्ये राहणारी एक शिक्षणतज्ञ आहे आणि बँक्रॉफ्ट शाळेत काम करते. ती सहसा लो प्रोफाइल ठेवते आणि सार्वजनिक नजरेपासून दूर राहते. मात्र, तिच्या पतीशी संबंधित 'किस कॅम' वादामुळे ती चर्चेत आली. ती दोन मुलांची आई देखील आहे आणि तिच्या कामावर आणि कौटुंबिक जीवनावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ओळखली जाते. वादामुळे आडनावात बदल या घटनेनंतर, तिने कथितरित्या सोशल मीडियावर तिच्या नावावरून 'बायरन' हे आडनाव काढून टाकले, ज्यामुळे वैयक्तिक समस्यांबद्दल चर्चा वाढली, तथापि तिने कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. ओप्राच्या प्रतिसादाने आणि कॅबोटच्या कहाणीने लोकांना पुन्हा विचार करण्यास प्रवृत्त केले आहे की ते व्हायरल व्हिडिओंना कसे प्रतिसाद देतात. एका कॉन्सर्टमधील एक साधा क्षण म्हणून जे सुरू झाले ते एका मोठ्या वादामध्ये बदलला, ज्याचे दूरगामी परिणाम झाले. ओप्रा विनफ्रेची माफी आणि क्रिस्टिन कॅबोटचा अनुभव ऑनलाइन लक्ष वेधून घेण्याच्या गंभीर परिणामांना अधोरेखित करतात. ही घटना एक आठवण करून देते की प्रत्येक व्हायरल क्लिपमागे वास्तविक लोक असतात, ज्यांचे जीवन इंटरनेटमुळे रातोरात बदलू शकते.

दक्षिण कोरियाच्या कारखान्यात स्फोट, 10 जणांचा मृत्यू, 59 जखमी:जीव वाचवण्यासाठी लोकांनी इमारतीतून उड्या मारल्या

दक्षिण कोरियातील डेयजॉन शहरात शनिवारी सकाळी ऑटो पार्ट्स फॅक्टरीत स्फोट होऊन आग लागली. यात 10 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 59 लोक जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेत 4 जण अजूनही बेपत्ता आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी जीव वाचवण्यासाठी इमारतीतून उड्या मारल्या, त्यामुळे ते जखमी झाले. आग इतकी भीषण होती की इमारतीचा मोठा भाग जळून खाक झाला आणि बचाव पथकाला आत शिरण्यासाठी तासभर लागले. अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु प्रत्यक्षदर्शींनी मोठ्या स्फोटाचा आवाज ऐकला. यानंतर आग वेगाने संपूर्ण परिसरात पसरली. आग विझवण्यासाठी आणि मदत-बचाव कार्यासाठी 500 हून अधिक अग्निशमन दलाचे जवान, पोलीस आणि आपत्कालीन कर्मचारी तैनात करण्यात आले. सध्या 4 बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू आहे आणि दुर्घटनेच्या कारणांची चौकशी केली जात आहे. अध्यक्ष ली जे म्युंग यांनी सर्व संसाधने एकत्र करून मदतकार्य वेगाने करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

60 वर्षांत पहिल्यांदाच अल-अक्सा मशीद ईदमध्ये बंद:इराणमध्ये बाजार ओस पडले; UAE, कतार आणि कुवेतमध्ये खुल्या मैदानात नमाज पठणावर बंदी

जगभरात ईदचा उत्सव सुरू झाला आहे. मध्यपूर्वेत अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात गेल्या 22 दिवसांपासून युद्ध सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, 60 वर्षांत पहिल्यांदाच इस्त्राईलच्या जेरुसलेममधील अल-अक्सा मशीद ईदच्या नमाजासाठी बंद करण्यात आली आहे. 1967 च्या अरब-इस्त्रायल युद्धानंतर पहिल्यांदाच अल-अक्सा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. मुसलमानांसाठी मक्का आणि मदिनानंतर हे तिसरे सर्वात पवित्र स्थळ आहे. इराणमध्ये ईदचे बाजार ओस पडलेले दिसले. तर कतार, यूएई आणि कुवेतसारख्या देशांमध्ये खुल्या मैदानांवर नमाज पठणावर बंदी घालण्यात आली आहे. आखाती देशांमध्ये शुक्रवारी ईद साजरी करण्यात आली इराण वगळता जवळपास सर्व आखाती देशांमध्ये शुक्रवारी ईद साजरी करण्यात आली. इराणमध्ये सामान्यतः पर्शियन नववर्ष आणि ईद-उल-फितरच्या आधीच्या दिवसांमध्ये हे बाजार खूप गजबजलेले असत. लोक भेटवस्तू, कपडे आणि खाण्यापिण्याचे सामान खरेदी करण्यासाठी मोठ्या संख्येने येथे येत असत. पण यावेळी परिस्थिती बदलली आहे. बाजारात पूर्वीसारखी गर्दी नाही आणि सणांची लगबगही नाही. कमी लोक खरेदीसाठी बाहेर पडत आहेत, ज्यामुळे सणाची चमक फिकी पडताना दिसत आहे. UAE- ईदच्या निमित्ताने लगबग कमी दिसली गाझा- महिला खरेदी करताना दिसल्या इराक- लोकांनी खामेनेई यांची आठवण केली लेबनान- निवाऱ्याजवळ फिरताना दिसले लोक तुर्कस्तान- ईदची नमाज अदा करणारे लोक ब्रिटन - मोठ्या संख्येने नमाज अदा करणारे लोक ईदनिमित्त पाक-अफगाण युद्ध 4 दिवसांसाठी थांबले पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने ईद-उल-फितरच्या निमित्ताने युद्धात तात्पुरत्या विरामची घोषणा केली. युद्ध 5 दिवसांसाठी थांबवण्यात आले आहे. सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान आणि कतारच्या आवाहनानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी सांगितले की, हा शस्त्रसंधी 18/19 मार्चच्या रात्रीपासून 23/24 मार्चच्या रात्रीपर्यंत लागू राहील. तथापि, कोणत्याही सीमापार हल्ल्यास, ड्रोन हल्ल्यास किंवा पाकिस्तानात दहशतवादी घटना घडल्यास, ऑपरेशन त्वरित पुन्हा सुरू केले जाईल. ईदसाठी विशेष उड्डाणे मिळालेल्या माहितीनुसार, एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि ओमानसाठी नियमित आणि विशेष उड्डाणे चालवतील. एअरलाईन्सच्या मते, काही उड्डाणे सध्या तात्पुरती बंद आहेत, परंतु प्रवाशांच्या सोयीसाठी पर्यायी व्यवस्था केली जात आहे. दोन्ही एअरलाईन्सने हे देखील सांगितले की जेद्दा (सौदी अरेबिया) आणि मस्कत (ओमान) साठी नियमित उड्डाणे सुरू राहतील. यात भारत आणि जेद्दा दरम्यान सुमारे 16 उड्डाणांचा समावेश आहे. एअरलाईन्सचे म्हणणे आहे की, परिस्थितीनुसार पुढील योजनेत गरजेनुसार बदल केले जाऊ शकतात.

इराणचे सर्वोच्च नेते म्हणाले- युद्धात शत्रूचा पराभव झाला:हल्ल्यानंतरही देश एकजूट, मला वाटले होते जनता सरकारविरोधात जाईल

इराणचे सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनी यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धात शत्रूचा पराभव झाला आहे. नौरोजच्या निमित्ताने जारी केलेल्या लेखी संदेशात खामेनी म्हणाले की, शत्रू राष्ट्रांना आशा होती की हल्ल्यानंतर इराणी जनता सरकारविरोधात उभी राहील, पण तसे झाले नाही. खामेनी म्हणाले, ‘मला वाटले होते की काही दिवसांच्या हल्ल्यानंतर देशात भीती आणि निराशा पसरेल आणि लोक सरकारविरोधात उभे राहतील, पण हा माझा मोठा चुकीचा अंदाज होता.’ खामेनी यांच्या मते, याउलट देशात वेगवेगळ्या विचारधारा आणि मतभेद असूनही एकजूटता दिसून आली आहे. ते म्हणाले की, याच एकतेमुळे शत्रू आपल्या उद्देशात यशस्वी होऊ शकला नाही आणि त्याच्याच गोटात फूट पडली आहे. ट्रम्प यांनी NATO देशांना भित्रे म्हटले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण युद्धात साथ न दिल्याबद्दल NATO सहयोगी देशांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प म्हणाले आहेत की NATO देश भित्रे आहेत आणि अमेरिकेशिवाय ही युती फक्त कागदी वाघ आहे. त्यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले, त्यांना अणुशक्ती असलेल्या इराणला रोखण्याच्या लढाईत सामील व्हायचे नव्हते. आता जेव्हा ही लढाई लष्करीदृष्ट्या जिंकली गेली आहे, तेव्हा ते तेलाच्या वाढलेल्या किमतींबद्दल तक्रार करत आहेत. ट्रम्प यांनी होर्मुज सामुद्रधुनीचा उल्लेख करत म्हटले की, ती खुली ठेवण्यासाठी लष्करी मदत देणे सोपे आहे, पण सहयोगी देश यातही मागे हटत आहेत. ते म्हणाले, “हे खूप सोपे लष्करी पाऊल आहे, ज्यात खूप कमी धोका आहे, पण त्यांना मदत करायची नाही. ते भित्रे आहेत, आणि आम्ही हे लक्षात ठेवू.” इराण युद्धाशी संबंधित 4 फोटो… इराणने गुरुवारी रात्री इस्रायलवर अनेक हवाई हल्ले केले.

आंतरराष्ट्रीय आनंद दिन: फिनलंड सलग 9व्या वर्षी अव्वल:147 देशांच्या यादीत भारत 116वा, गेल्या वर्षीपेक्षा दोन स्थानांची वाढ; तरीही चीन, नेपाळ, पाकपेक्षा मागे

फिनलंडमध्ये एक म्हण आहे...‘बोलणे चांदी आहे, पण शांतता सोने आहे.’ एकांत आणि शांतता आवडणारा हा देश कदाचित जगातील सर्वात आनंदी ठिकाण वाटणार नाही, पण २०२६ च्या ‘वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट’मध्ये फिनलंडने सलग ९व्यांदा बाजी मारली आहे. हा अहवाल ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या वेलबीइंग रिसर्च सेंटरने जारी केला आहे. गॅलप आणि यूएन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्कच्या अभ्यासाच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. १४७ देशांच्या यादीत भारत ११६व्या स्थानावर आहे. यानुसार, आनंद कमी होण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे आर्थिक असुरक्षितता, डिजिटल एकाकीपणा आणि सामाजिक सहकार्याची कमतरता. सोशल मीडियावरची ‘दाखवण्याची संस्कृती’ खरी मानवी जोडणी संपवत आहे. आपल्या माणसांच्या सोबतीची कमतरता मानसिक शांती आणखी कमी करत आहे, भविष्यातील अनिश्चितता हे देखील एक मोठे कारण आहे.. तर जाणून घ्या आनंदाची कारणे टॉप-१० मध्ये नॉर्वे, स्वीडन आणि आइसलँडसारखे देश आहेत. समान समृद्धी, उत्कृष्ट आरोग्य सेवा आणि मजबूत सरकारी सुरक्षा कवच. येथे श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी कमी आहे, ज्यामुळे मंदीसारख्या कठीण काळातही लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य टिकून राहते. आणि दुःखाचे कारण सर्वात चिंताजनक बाब ही आहे की, आनंदात घट 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांमध्ये सर्वाधिक दिसून आली आहे. जिथे जगाच्या इतर भागांमध्ये तरुण जीवनावर समाधानी आहेत, तिथे अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसारख्या श्रीमंत देशांमधील किशोरांच्या आनंदाचा आलेख वेगाने खाली घसरला आहे. संशोधक यासाठी स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाला जबाबदार मानतात. पण गोष्ट इतकी सरळ नाही... गॅलपमधील वर्ल्ड न्यूजच्या व्यवस्थापकीय संपादक ज्युली रे म्हणतात, खरी समस्या ‘सामाजिक सहवासाची’ कमतरता आहे. जेव्हा तरुणांना आपल्या लोकांशी जोडले गेल्याचे वाटत नाही, तेव्हा ते एकटेपणा दूर करण्यासाठी स्क्रीनचा आश्रय घेतात. दुर्दैवाने, सोशल मीडियावरील ही डिजिटल निर्भरता त्यांचा आनंद वाढवण्याऐवजी त्यांची उदासीनता आणखी वाढवते. किशोरवयीन मुलींवर अधिक परिणाम डिजिटल जगाचा सर्वात खोल आणि नकारात्मक परिणाम 15 वर्षांच्या मुलींवर दिसून येत आहे. ज्या मुली 5 तासांपेक्षा जास्त वेळ सोशल मीडियावर घालवतात, त्या जीवनात सर्वात कमी समाधानी आहेत. ‘इन्फ्लुएंसर कल्चर’ आणि ‘परफेक्ट लाइफ’च्या रील्स पाहून त्यांच्यात स्वतःला कमी लेखण्याची भावना आणि तुलनात्मक ताण वाढत आहे. सोशल मीडियावर ‘कंटेंट पाहणे’ त्यांना मानसिकदृष्ट्या उदासीनता आणि एकाकीपणाकडे ढकलत आहे, ज्यामुळे त्यांचे खरे हसू फिके पडत आहे. शीर्ष-10 आनंदी देश रँकिंगमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडपैकी कोणताही देश शीर्ष-10 मध्ये नाही. 1. फिनलंड 2. आइसलँड3. डेन्मार्क 4. कोस्टा रिका5. स्वीडन 6. नॉर्वे7. नेदरलँड्स 8. इस्रायल9. लक्झेंबर्ग 10. स्वित्झर्लंड आता भारतात आनंदाच्या पातळीबद्दल बोलूया ताज्या अहवालात भारताचे चित्र आशा आणि आव्हान, दोन्ही दर्शवते. 2024 (126) आणि 2025 (118) च्या तुलनेत स्थिती सातत्याने सुधारत आहे. भारताच्या या ‘हळू पण निश्चित’ वाढीमागे मजबूत कौटुंबिक रचना आणि सामाजिक ताणाबाणा आहे, जो कठीण काळात सुरक्षा कवच बनतो. तथापि, आपण शेजारील देश चीन (65), नेपाळ (99) आणि पाकिस्तान (104) यांच्या मागे आहोत. इप्सॉसच्या आनंद सर्वेक्षणात 29 देशांच्या यादीत भारत 22व्या स्थानावर आहे. गेल्या वर्षी 7व्या स्थानावर होता. दोन्ही अहवालानुसार आनंद कमी होण्याची सर्वात मोठी कारणे ‘आर्थिक असुरक्षितता’ आणि ‘सोशल मीडियाचा दबाव’ आहेत. सोशल मीडियावर वाढती तुलनात्मक भावना भारतीयांचे मानसिक समाधान कमी करत आहे. युद्धाशी झुंजत आहेत, पण आनंद कमी होऊ दिला नाही: युद्धाच्या परिस्थितीतही इस्रायल 5व्या स्थानावर आहे. तज्ञांनुसार, इस्रायलमध्ये ‘सामाजिक एकजूट’ आणि ‘कौटुंबिक आधार’ खूप मजबूत आहे, जो संकटाच्या वेळी मानसिक बळ देतो. युद्धाच्या परिस्थितीतही युक्रेनमध्ये (105वे) ‘सामायिक उद्दिष्टाची’ भावना आणि रशियामध्ये (72वे) मध्यम स्थिरता कायम आहे, ज्यामुळे दोघांच्या क्रमवारीत मोठी घसरण झाली नाही.

अमेरिकेत वाढले मास शूटर:ऑनलाइन कम्युनिटी त्यांना ‘संत’ मानत आहे; हिंसक कंटेंट दाखवणारे अल्गोरिदम गुन्हेगारीच्या मार्गावर घेऊन जाते

अमेरिकेत मास शूटर्सची संख्या वाढत आहे आणि यामागे एक नवीन, धोकादायक ट्रेंड उदयास येत आहे. इंटरनेटवर 'ट्रू क्राईम' सारखे समुदाय वेगाने पसरत आहेत, जे या मारेकऱ्यांना संत आणि देवाप्रमाणे पूजत आहेत. ही केवळ गुन्हेगारीची कथा नाही, तर अशी डिजिटल संस्कृती आहे, जी हिंसेचे उदात्तीकरण करत आहे. 10 वर्षांपासून मास शूटिंगचा अभ्यास करणारे गुन्हेगारशास्त्रज्ञ जेम्स डेंसली आणि जिलियन पीटरसन म्हणतात की, आता हल्लेखोर कमी वयाचे आहेत, इंटरनेटशी खोलवर जोडलेले आहेत आणि हिंसेलाच जीवनाचा अर्थ मानू लागले आहेत.याचे कारण अल्गोरिदम आहे, जे कमी वयापासूनच वापरकर्त्यांना डार्क आणि हिंसक आशयाकडे ढकलते. एका विनोदी पोस्टपासून सुरू होऊन हा मार्ग हिंसेपर्यंत पोहोचू शकतो... आणि किशोरवयीन मुलांना याची जाणीवही नसते. तज्ज्ञ म्हणतात, ‘पूर्वी मास शूटर्सना सहसा मध्यमवयीन, एकटेपणा आणि संकटांशी झगडणाऱ्या पुरुषांच्या रूपात पाहिले जात असे. पण आता चित्र बदलत आहे. नवीन गुन्हेगार बहुतेक तरुण आहेत, जे ऑनलाइन नेटवर्कशी खोलवर जोडलेले आहेत. त्यांना वाटते की हिंसा हेच त्यांच्या जीवनातील सर्वात ‘महत्त्वाचे’ काम आहे. ट्रू क्राईमसारखे समुदाय सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अस्तित्वात आहेत. येथे कुख्यात हल्लेखोरांना ‘संत’ म्हटले जाते, त्यांचे व्हिडिओ आणि फॅन आर्ट बनवले जातात. प्लॅटफॉर्म्स असे कंटेंट काढून टाकत असले तरी, ते लवकरच नवीन रूपात परत येतात. 2024 पासून आतापर्यंत अमेरिकेत किमान 7 स्कूल शूटिंग्स या कम्युनिटीशी संबंधित आहेत. ही कम्युनिटी वैयक्तिक वेदनांना सार्वजनिक प्रदर्शनात बदलते... ‘बघा, इतरांनीही हेच केले आणि त्यांची आठवण ठेवली जाते.’ अशा प्रकारे गुन्हेगारांना एक स्क्रिप्ट मिळते, ज्यात त्यांचा हल्ला कथेचा कळस बनतो. संशोधक म्हणतात, ‘यासाठी शाळांमध्ये उत्तम समुपदेशन आणि शस्त्रांवर नियंत्रण आवश्यक आहे. मोठी जबाबदारी टेक कंपन्यांची आहे. सोशल प्लॅटफॉर्म काही क्षणांत ट्रेंडिंग आवाज किंवा इमेज ओळखतात. त्याचप्रमाणे ते हिंसेचे उदात्तीकरण करणारा कंटेंट फ्लॅग करू शकतात, फुटेजची री-शेअरिंग कमी करू शकतात आणि हिंसक कंटेंट पुन्हा दिसण्यापासून रोखू शकतात. गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण करणाऱ्या ऑनलाइन कम्युनिटी ‘ट्रू क्राइम’ सारख्या अनेक कम्युनिटीज गुन्हेगारी आकर्षक स्वरूपात सादर करतात. ‘ब्लड लाइकली’मध्ये लोक स्वतःला गुप्तहेर मानून न सुटलेल्या प्रकरणांवर चर्चा करतात. ‘अनएक्सप्लेंड मिस्ट्रीज फोरम’ गुन्हेगारीसोबत पॅरानॉर्मल घटनांनाही जोडतो आणि रहस्यमय प्रकरणांवर वादविवाद करतो. ‘रेडिट ट्रू क्राइम सबरेडिट’ हे सर्वात सक्रिय ठिकाण आहे, जिथे सीरियल किलर आणि स्कूल शूटिंग्जवर चर्चा होते आणि फॅन कल्चरही तयार होते. तर अनकव्हर्ड विशेषतः कोल्ड केस आणि बेपत्ता व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित करते, जिथे लोक एकत्र येऊन जुनी प्रकरणे सोडवतात.

ट्रम्प जपानी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत म्हणाले-:आम्हालाही पर्ल हार्बर हल्ल्याची माहिती नव्हती, आम्ही इराणमध्ये तसेच केले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी गुरुवारी जपानच्या पंतप्रधानांना तेव्हा धक्का दिला, जेव्हा त्यांनी 1941 मध्ये झालेल्या पर्ल हार्बर हल्ल्याचा उल्लेख केला. ट्रम्प यांनी ही गोष्ट हलक्याफुलक्या अंदाजात सांगितली, पण ही टिप्पणी जपानसाठी गैरसोयीची मानली जात आहे. ट्रम्प पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्यासोबत एका बैठकीदरम्यान पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत होते. तेव्हा त्यांना एका रिपोर्टरने विचारले - अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी आपल्या मित्र राष्ट्रांना का सांगितले नाही. यावर ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही कोणालाही सांगितले नाही कारण आम्हाला सरप्राईज द्यायचे होते. सरप्राईजबाबत जपानपेक्षा चांगले कोण जाणते?” त्यांनी एका जपानी पत्रकाराला विनोदी स्वरात विचारले, “तुम्ही मला पर्ल हार्बरबद्दल का सांगितले नाही?” ताकाइची, ज्या भाषांतरकाराच्या मदतीने बोलणे समजत होत्या, त्यांनी काहीही म्हटले नाही, पण हे ऐकून त्यांना अस्वस्थ वाटले असावे असे दिसले. खरं तर, 7 डिसेंबर 1941 रोजी जपानने अमेरिकेच्या हवाई येथील पर्ल हार्बर लष्करी तळावर अचानक हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 2400 हून अधिक अमेरिकन मारले गेले होते. यानंतर अमेरिका दुसऱ्या महायुद्धात सामील झाला होता. नेपाळमध्ये बालेन शाह 27 मार्च रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊ शकतात, एक दिवस आधी खासदारांचा शपथविधी सोहळा नेपाळमध्ये मोठे राजकीय बदल होणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाच्या (RSP) मोठ्या विजयानंतर, आता बालेन्द्र (बालेन) शाह 27 मार्च रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याच्या तयारीत आहेत. RSP ने 23 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीत 275 पैकी 182 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली एकाच पक्षाचे सरकार स्थापन होईल. निवडणुकीपूर्वीच पक्षाने त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले होते आणि आता सरकार स्थापनेची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. खासदारांचा शपथविधी २६ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता होईल. त्यापूर्वी त्याच दिवशी सकाळी ११:३० वाजता सर्वात ज्येष्ठ खासदाराला शपथ दिली जाईल. ७८ वर्षीय अर्जुन नरसिंह केसी हे सर्वात ज्येष्ठ निवडून आलेले खासदार आहेत, जे आधी स्वतः राष्ट्रपतींकडून शपथ घेतील आणि नंतर इतर खासदारांना शपथ देतील.

लंडनमध्ये 2 भारतीय रस्त्यावर पान खाऊन थुंकले:दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावला

लंडनच्या ब्रेंट परिसरात सार्वजनिक ठिकाणी पान थुंकल्याप्रकरणी भारतीय वंशाच्या दोन व्यक्तींना 1,391 पाउंड (सुमारे 1.45 लाख रुपये) दंड ठोठावण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन्ही व्यक्तींना पहिल्यांदाच 100 पाउंड दंड भरण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी तो भरला नाही. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले आणि दंड अनेक पटींनी वाढला. ब्रेंट सिटी कौन्सिलने पान थुंकण्याविरोधात कठोर मोहीम सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे सार्वजनिक जागा अस्वच्छ होतात आणि स्वच्छतेवर खूप खर्च वाढतो. रिपोर्टनुसार, कौन्सिलला दरवर्षी सुमारे 30,000 पाउंड (जवळपास 30 लाख रुपये) फक्त पानाचे डाग साफ करण्यासाठी खर्च करावे लागतात. पहिले प्रकरण एडग्वेअर परिसरात राहणाऱ्या अक्षीतकुमार भद्रे पटेल यांचे आहे. त्यांनी जून 2025 मध्ये किंग्सबरी रोडवरील एका मेट्रो स्टेशनजवळ पान थुंकले होते. ते कोर्टात हजर झाले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीतच त्यांच्याविरुद्ध निकाल सुनावण्यात आला. वेळेवर दंड न भरल्यामुळे त्यांची रक्कम 10 पटींहून अधिक वाढली. दुसरे प्रकरण रुईस्लिप परिसरात राहणाऱ्या हितेश पटेल यांचे आहे. त्यांनी वेम्बली हिल रोडवर पान थुंकले होते. तेही न्यायालयात हजर झाले नाहीत आणि त्यांच्याविरुद्धही गैरहजेरीतच निकाल लागला, त्यामुळे त्यांनाही मोठा दंड ठोठावण्यात आला. वायव्य लंडनच्या ब्रेंट आणि आसपासच्या परिसरात पान थुंकण्याची समस्या वाढत आहे, ज्यावर स्थानिक प्रशासन कठोर झाले आहे. बीबीसीच्या अहवालानुसार, पानाचे डाग काढणे कठीण आणि महागडे असते, यासाठी खास पद्धतीने स्वच्छता करावी लागते. कौन्सिलने ‘झिरो टॉलरन्स’ (शून्य सहनशीलता) धोरण अवलंबले आहे. या अंतर्गत जागोजागी इशारा देणारे फलक लावले जात आहेत, अधिकारी गस्त घालत आहेत आणि जागेवरच 100 पाउंडपर्यंतचा दंड आकारला जात आहे.

कॅनडामध्ये अश्लील चाळे करणारा पंजाबी युवक अटकेत:खोट्या आजाराच्या बहाण्याने महिला डॉक्टरांना प्रायव्हेट पार्ट दाखवून पळून जात असे; ट्रोलिंगमुळे चर्चेत

कॅनडामध्ये एका तरुणाने बनावट पंजाबी नावाने महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील कृत्य केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी या तरुणाला डिसेंबर महिन्यात अटक केली होती. मात्र, जेव्हा त्याला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रोल केले जाऊ लागले, तेव्हा तो चर्चेत आला. कॅनडाच्या पील प्रादेशिक पोलिसांनुसार, आरोपी गुप्तांगात आजार असल्याच्या बहाण्याने रुग्णालयात जात असे. तिथे तो महिला डॉक्टरांना भेटत असे आणि क्लिनिकमध्ये जाऊन सर्व कपडे काढत असे. त्यानंतर महिला डॉक्टरांना गुप्तांगाला स्पर्श करण्यास सांगत असे. ज्यामुळे त्याला कोणताही आजार नसल्याचे समोर येत असे. पोल उघडकीस येताच तो तिथून पळून जात असे. असे त्याने एक-दोन नव्हे, तर अनेक महिला डॉक्टरांसोबत केले. तेव्हा एका महिला डॉक्टरने त्याची तक्रार केली आणि संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. आता वैभववरून आकाशदीप सिंग बनलेल्या आरोपी तरुणाला हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पोलीस महिला डॉक्टरांना पुढे येण्याचे आवाहन करत आहेत. कॅनडाची सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर रुबी भसीन हिनेही 15 मार्च रोजी व्हिडिओ पोस्ट करून डॉक्टरांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. 5 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या तरुणाच्या गुन्हेगारीची संपूर्ण कहाणी… अटकेनंतर तरुणावर काय कारवाई झालीपील प्रादेशिक पोलिसांनुसार, वैभव नावाचा तरुण 36 वर्षांचा आहे. तो मूळचा भारताचा रहिवासी आहे. पण त्याला कॅनडाचे नागरिकत्व मिळाले आहे. तो सध्या ब्रॅम्प्टनचा कायमस्वरूपी नागरिक (PR) आहे. पोलिसांच्या तपासात असे समोर आले की त्याने मिसिसॉगा येथील अनेक महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील कृत्य केले आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की एका डॉक्टरला त्याच्या कृत्यावर संशय आल्याने तिने पोलिसांकडे तक्रार केली. तरुणाविरुद्ध 3 महिन्यांपासून स्थानिक न्यायालयात खटलाही चालला. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जात आहे. या प्रकरणी कॅनडा पोलिसांनी काय म्हटले?कॅनडाच्या पील रिजनल पोलिसांच्या जनसंपर्क अधिकारी (PRO) यांनी एक मीडिया रिलीज जारी करून सांगितले की, वैभवविरुद्ध जाणूनबुजून महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील वर्तन केल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. तपासात असे समोर आले की, वैभवने पंजाबी वंशाच्या एका तरुणाचे खोटे नाव वापरून भेटण्यासाठी शुल्क आकारले होते. या तरुणाने अनेक महिने मिसिसॉगा येथील विविध वैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये खोट्या आजारांचे बहाणे करून महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील वर्तन केले. पोलिसांनी त्याच्यावर 4 गंभीर आरोप लावले आहेत. हे प्रकरण सध्या ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस (OCJ) मध्ये सुरू आहे. पोलिसांनी सांगितले की, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आरोपीचा भारतीय पत्ता आणि डॉक्टरांची नावे सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाहीत. पोलिसांनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये खटल्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालते. डॉक्टरांचे न्यायालयात जबाब नोंदवले जात आहेत. पोलिसांकडून तरुणाला हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कारण तो कॅनेडियन नागरिक बनला आहे, त्यामुळे प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो.

नेतन्याहू म्हणाले- इराणी गॅस क्षेत्रावर आम्ही एकट्याने हल्ला केला:अमेरिका सामील नव्हता, ट्रम्प यांनी असे हल्ले थांबवण्यास सांगितले

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी म्हटले आहे की, इराणच्या साउथ पार्स गॅस फील्डशी संबंधित प्रोसेसिंग प्लांटवरील हल्ला इस्त्रायलने एकट्याने केला होता आणि यात अमेरिका सामील नव्हता. नेतन्याहू यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्त्रायलला असे हल्ले सध्या थांबवण्यास सांगितले आहे आणि इस्त्रायल त्याचे पालन करत आहे. नेतन्याहू म्हणाले, “ट्रम्प यांनी आम्हाला भविष्यात असे हल्ले थांबवण्यास सांगितले आणि आम्ही सध्या थांबलो आहोत.” हा हल्ला युद्धात एक मोठी वाढ मानली जात आहे, कारण यापूर्वी इस्त्रायल इराणच्या तेल आणि वायू उत्पादन ठिकाणांना थेट लक्ष्य करण्यापासून टाळत होता. या हल्ल्यानंतर इराणने आखाती देशांच्या ऊर्जा ठिकाणांवर प्रतिहल्ला केला, ज्यामुळे कतारच्या रास लफ्फान गॅस प्लांटला मोठे नुकसान झाले. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात वायू-तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. तज्ञांचे मत आहे की, जर ऊर्जा ठिकाणांवरील हल्ले सुरूच राहिले, तर याचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या पुरवठा साखळीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. इराण म्हणाला- अमेरिकेच्या F-35 फायटर जेटचे नुकसान केले युद्धादरम्यान, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सांगितले आहे की, त्यांनी अमेरिकेच्या F-35 फायटर जेटवर हल्ला करून त्याचे नुकसान केले. IRGC ने या हल्ल्याचा व्हिडिओ देखील जारी केला आहे, ज्यामध्ये जेटला लक्ष्य करताना दाखवले आहे. तथापि, या व्हिडिओची पुष्टी झालेली नाही. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने कबूल केले की, इराणच्या वर मोहिमेदरम्यान एका F-35 जेटला आपत्कालीन लँडिंग करावी लागली. हे विमान मध्य-पूर्वेतील (मिडल-ईस्ट) एका देशात उतरवण्यात आले आहे. सीएनएनच्या (CNN) अहवालानुसार, कमांडचे प्रवक्ते कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांच्या मते, विमानाची आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आली असून पायलट सुरक्षित आहे. घटनेची चौकशी सुरू आहे. तथापि, अमेरिकेने थेट इराणच्या हल्ल्याची पुष्टी केलेली नाही. अहवालानुसार, या युद्धादरम्यान इराणने अमेरिकेच्या कोणत्याही लष्करी विमानाला लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ असू शकते. F-35 हे जगातील सर्वात प्रगत लढाऊ विमानांपैकी एक मानले जाते आणि त्याची किंमत 100 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त आहे. इस्त्राईल-अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाशी संबंधित 3 फोटो…

कमजोर झालेला इराण युद्ध का लांबवत आहे:शरणागतीस नकार, युद्धाला महागडे बनवून शत्रूला नमवण्याचा प्रयत्न करत आहे

इराण सध्याच्या घडीला आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या धोक्याचा सामना करत आहे. तरीही, तो अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेला संघर्ष लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही आठवड्यांत इराणला मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचे अनेक मोठे नेते आणि लष्करी कमांड संरचनेतील महत्त्वाचे लोक मारले गेले आहेत. यामुळे त्याच्या नेतृत्त्व प्रणालीला गंभीर धक्का बसला आहे. इराणमध्येही परिस्थिती चांगली नाही. लोकांना आवश्यक वस्तूंची कमतरता, पायाभूत सुविधांचे नुकसान आणि कठोर सुरक्षा वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे. तरीही, इराणचे उर्वरित नेतृत्व सातत्याने आक्रमक विधाने करत आहे. इराण दीर्घकाळ संघर्ष सहन करू शकतो, हे दाखवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. त्यांना आणखी नेते मारले जाण्याची पर्वा नाही आणि या युद्धाचा परिणाम संपूर्ण प्रदेशावर आणि जगावर झाला तरी ते हे युद्ध लांबवण्यासाठी तयार आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, इराणचा उद्देश या युद्धात विजय मिळवणे नाही. त्याचा खरा उद्देश स्वतःचे अस्तित्व वाचवणे, शत्रूंना घाबरवणे आणि अशी परिस्थिती निर्माण करणे आहे ज्यात तो युद्धानंतरच्या अटी ठरवू शकेल. तो संघर्ष वाढवत आहे जेणेकरून इतर देशांसाठी तो सुरू ठेवणे खूप महाग होईल आणि त्यांना तडजोड करण्यास भाग पडावे लागेल. युद्ध संपवण्यासाठी इराणला नुकसानभरपाई हवी आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला शरणागती पत्करण्यास सांगितले आहे. पण याउलट इराण स्वतःला मजबूत स्थितीत दाखवत आहे. तो म्हणत आहे की, तो या संघर्षात टिकून राहण्यात यशस्वी झाला आहे आणि आता शांततेसाठी आपल्या अटी ठेवत आहे. इराणला वाटते की, युद्ध संपल्यानंतर या प्रदेशात नवीन व्यवस्था निर्माण केली जावी. तो युद्धाच्या नुकसानीची भरपाई (मोबदला) देखील मागत आहे आणि आखाती देश व अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळापासूनच्या संबंधांमध्ये बदल इच्छितो. इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी सांगितले की, युद्धविराम तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा शत्रू पुन्हा हल्ला करणार नाही याची खात्री होईल. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर युद्धविरामामुळे शत्रूला आपली ताकद पुन्हा तयार करण्याची संधी मिळत असेल, जसे की रडार दुरुस्त करणे किंवा क्षेपणास्त्र प्रणाली मजबूत करणे, तर असा युद्धविराम निरुपयोगी आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, इराण तोपर्यंत लढाई सुरू ठेवेल, जोपर्यंत शत्रूला आपल्या हल्ल्याबद्दल पश्चात्ताप होत नाही आणि जगभरात व प्रदेशात योग्य राजकीय आणि सुरक्षा परिस्थिती निर्माण होत नाही. इराणचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले - होर्मुझ सामुद्रधुनीसाठी नवीन नियम बनले पाहिजेत इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की, युद्धानंतर होर्मुज सामुद्रधुनीसाठी नवीन नियम बनवले पाहिजेत, ज्यात इराणच्या हितांचा विचार केला जाईल. ते म्हणाले की, जहाजांची सुरक्षित वाहतूक काही विशिष्ट अटींनुसारच व्हायला हवी. तज्ञांचे मत आहे की, इराण पुढे जाऊन परदेशात अडकलेले आपले पैसे सोडवण्याची मागणी करू शकतो किंवा या सागरी मार्गाचा वापर करणाऱ्या देशांकडून कर (टॅक्स) देखील घेऊ शकतो. गालिबाफ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, होर्मुजची स्थिती आता पूर्वीसारखी राहणार नाही. आता ‘युद्धानंतर काय होईल’ या प्रश्नावरही दबाव वाढत आहे. दोन दशके पाश्चात्त्य देश आणि इराण यांच्यात चर्चा सुरू होती, परंतु गेल्या महिन्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. या हल्ल्यात सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आणि देशाच्या लष्करी व प्रशासकीय व्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने जलद आणि सतत हल्ले केले. त्याने संपूर्ण प्रदेशात अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले. यामुळे आखाती देशांशी त्याचे संबंध आणखी बिघडले आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावरही परिणाम झाला, विशेषतः होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे. इराणला दबावाचे रूपांतर आपल्या फायद्यात करायचे आहे मध्यपूर्वेशी संबंधित प्रकरणांच्या तज्ज्ञ सिना तूस्सी यांनी CNN ला सांगितले की, इराणला सध्या असलेला दबाव नंतर आपल्या फायद्यात बदलता यावा अशी इच्छा आहे. त्याला अशी परिस्थिती हवी आहे जिथे त्याला एकटे पाडण्याचा किंवा संपवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही, तर त्याला प्रदेशाच्या स्थिरतेचा एक महत्त्वाचा भाग मानले जाईल. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी मंगळवारी सांगितले की, इराण युद्ध हरत आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, इराणची सेना जवळपास संपली आहे आणि त्याचे नेते जवळपास प्रत्येक स्तरावर संपवले गेले आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, इराणने पुन्हा कधीही अमेरिका, त्याचे सहयोगी किंवा जगाला धमकी देऊ नये. पण याच्या काही तासांनंतर इराणने 61व्यांदा हल्ला केला, ज्यात इस्रायलमध्ये एका जोडप्याचा मृत्यू झाला. तज्ज्ञ म्हणाले- इराण जिंकत नाहीये, त्याला जिंकण्याची गरजही नाही जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका नारगिस बाजोगली यांचे म्हणणे आहे की, पारंपरिक युद्धाच्या हिशोबाने इराण जिंकत नाहीये, पण त्याला त्याच प्रकारे जिंकण्याची गरजही नाही. त्याची रणनीती वेगळी आहे. इराण एक वेगळी रणनीती अवलंबत आहे, ज्यात त्याला युद्ध इतके महागडे बनवायचे आहे की समोरचा देश ते सुरू ठेवू शकणार नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका आणि आखाती देश दीर्घकाळ तेल व्यापारातील अडथळे आणि वाढत्या किमती सहन करू शकत नाहीत. एका वेळी ते म्हणतील की आता खूप झाले आणि हेच दडपण इराण निर्माण करू इच्छितो. इराणने आधीच अशा परिस्थितीसाठी तयारी केली होती. रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने असे नियोजन केले होते की मोठे हल्ले झाल्यास लहान-लहान युनिट्स वेगवेगळ्या ठिकाणांहून काम करू शकतील. जुने अधिकारी मृत, नवीन अधिकारी निर्णय घेत आहेत इराण म्हणतो की तो केवळ अमेरिकेच्या हितांना लक्ष्य करत आहे, परंतु त्याच्या हल्ल्यांमध्ये ओमान, यूएई, बहरीन, कुवेत, कतार, इराक आणि सौदी अरेबियामधील हॉटेल्स, विमानतळ, उंच इमारती आणि ऊर्जा सुविधांनाही फटका बसला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की इराणला या प्रदेशात नवीन शक्ती संतुलन निर्माण करायचे आहे आणि भविष्यात आपल्यावरील हल्ले रोखण्यासाठी भीती निर्माण करायची आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आता IRGC मध्ये नवीन पिढीचे कमांडर पुढे आले आहेत, जे पूर्वीच्या नेत्यांच्या मृत्यूनंतर उदयास आले आहेत. या नवीन नेत्यांनी इराक आणि सीरियामध्ये इराणच्या सामर्थ्याचा वापर होताना पाहिला आहे आणि त्याच आधारावर ते निर्णय घेत आहेत. इराणची रणनीती आता अशी आहे की, त्याने आपली स्थिरता संपूर्ण प्रदेशाच्या स्थिरतेशी जोडावी. म्हणजे, जर इराण अस्थिर झाला, तर संपूर्ण आखाती प्रदेशही अस्थिर होऊ शकतो. अलीकडच्या काळात जहाजांवरील हल्ले आणि तेल बाजारातील चढ-उतारांनी दाखवून दिले आहे की इराणकडे दबाव निर्माण करण्याची मजबूत साधने आहेत. इराणच्या लष्कराच्या प्रवक्त्याने दावा केला की, मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्था आता संपुष्टात आली आहे. ‘आखाती देश इस्रायलच्या आणखी जवळ येऊ शकतात’ तथापि, इराणची ही रणनीती यशस्वी होईल की नाही हे स्पष्ट नाही. आतापर्यंत बहुतेक आखाती देश या युद्धात थेट सहभागी झालेले नाहीत, जरी त्यांच्यावर हल्ले झाले आहेत. अशा परिस्थितीत, अनेक देशांनी स्पष्ट केले आहे की ते अमेरिका आणि इस्रायलसोबतचे आपले संबंध आणखी मजबूत करतील. UAE च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने CNN ला सांगितले की, आखाती देशांमध्ये इराणला सर्वात मोठा धोका मानले जाते आणि ही विचारसरणी येत्या अनेक दशकांपर्यंत बदलणार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, UAE होर्मुज (समुद्रधुनी) खुली ठेवण्यासाठी कोणत्याही आघाडीत सामील होऊ शकते. त्यांचे मत आहे की, इराणची रणनीती गैरसमजांवर आधारित आहे आणि युद्धानंतर आखाती देश इस्रायलच्या आणखी जवळ येऊ शकतात. UAE च्या एका मंत्र्याने सांगितले की, त्यांच्या देशावर हल्ला झाला तरीही अमेरिका आणि इस्रायलसोबतच्या त्यांच्या संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेसोबतचे त्यांचे संबंध दीर्घकाळापासून आहेत आणि ते विश्वासावर आधारित आहेत, जे संकटाच्या वेळीही तुटणार नाहीत.

युद्धविराम:पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने एकमेकांवरील हल्ल्यांना तात्पुरती स्थगिती दिल्याची घोषणा केली

अफगाणिस्तान सरकारने इस्लामाबादवर काबुलमधील एका पुनर्वसन रुग्णालयावरील हल्ल्यात 400 लोकांना ठार केल्याचा आरोप केल्यानंतर एक दिवसाने, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने बुधवारी ईद-उल-फित्रच्या पार्श्वभूमीवर आणि सौदी अरेबिया, तुर्की आणि कतारच्या विनंतीवरून लढाईत तात्पुरती स्थगिती जाहीर केली. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तारड यांनी 'X' वर एका पोस्टमध्ये ही घोषणा केली. ही घोषणा त्यांच्या देशाने सीमावर्ती भागात कथित तालिबानच्या ठिकाणांवर नवीन हल्ले केल्यानंतर काही तासांनी करण्यात आली. ते म्हणाले, आगामी इस्लामिक सण ईद-उल-फित्रच्या पार्श्वभूमीवर, स्वतःच्या पुढाकाराने आणि तसेच सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्की यांसारख्या 'बंधुत्वपूर्ण इस्लामिक देशांच्या' विनंतीवरून, पाकिस्तानने सध्या सुरू असलेल्या 'ऑपरेशन गजब-लिल-हक' दरम्यान तात्पुरती स्थगिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानात मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळे 16 मृत्यू पाकिस्तानमधील कराची शहरात बुधवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळे 16 लोकांचा मृत्यू झाला. मृत व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी त्यांचे मृतदेह सिव्हिल हॉस्पिटल आणि जिन्ना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहेत. बचावकार्यात गुंतलेल्या इधी फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेने सांगितले की, मृतदेहांची ओळख पटल्यानंतर ते कुटुंबीयांना सोपवले जात आहेत. ज्या मृतदेहांची ओळख पटलेली नाही, त्यांना संस्थेच्या शवगृहात नेले जाईल. मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण शहरात पूर आणि वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला, जोरदार वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली, ज्यामुळे शहरातील मुख्य रस्ते बंद झाले. सध्या बचावकार्य सुरू आहे, जेणेकरून बाधित लोकांना मदत करता येईल आणि बंद रस्ते साफ करता येतील. आपत्कालीन कर्मचारी जखमींना मदत करत आहेत आणि मृतदेह हलवण्याचे काम सांभाळत आहेत. रुग्णालयांबाहेर रुग्णवाहिका तैनात आहेत, जेणेकरून मदतकार्यात सातत्य राहील.

वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टः पाकिस्तानी जनता भारतापेक्षा जास्त आनंदी:फिनलंड जगातील सर्वात आनंदी देश; युद्धग्रस्त इस्रायल 8 व्या स्थानी

संयुक्त राष्ट्राने बुधवारी वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट २०२६ जारी केला आहे. यात सलग नवव्यांदा फिनलंडला जगातील सर्वात आनंदी देश घोषित करण्यात आले आहे. १४७ देशांच्या यादीत पाकिस्तान १०४व्या क्रमांकावर आहे. तर भारत ११६व्या स्थानावर आहे. २०२५ मध्ये भारताची रँकिंग ११८वी होती. तर अडीच वर्षांपासून युद्धात अडकलेल्या इस्रायलला जगातील आठवा सर्वात आनंदी देश घोषित करण्यात आले आहे. यादीत सर्वात खाली संघर्षग्रस्त देश आहेत. अफगाणिस्तान पुन्हा सर्वात कमी आनंदी देश ठरला, त्याच्या वर सिएरा लिओन आणि मलावी आहेत. यावेळीही कोणताही इंग्रजी बोलणारा देश टॉप १० मध्ये नाही. अमेरिका २३व्या, कॅनडा २५व्या आणि ब्रिटन २९व्या स्थानावर आहेत. फिनलंडसारख्या देशांच्या आनंदाचे कारण चांगली आर्थिक स्थिती, संसाधनांचे समान वाटप, मजबूत कल्याणकारी व्यवस्था आणि उत्तम जीवनमान आहे. अहवालानुसार, जास्त सोशल मीडियाच्या वापरामुळे अनेक देशांतील तरुणांच्या आनंद आणि मानसिक स्थितीवर वाईट परिणाम होत आहे. वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टमधील टॉप १० देश अमेरिका, आणखी 12 देशांकडून व्हिसा अर्जांसाठी 15,000 अमेरिकन डॉलरपर्यंतच्या बॉन्डची मागणी करेल अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ते अशा देशांच्या वाढत्या यादीत आणखी 12 देशांना जोडत आहे, ज्यांच्या नागरिकांना अमेरिकेच्या व्हिसासाठी अर्ज करण्यासाठी 15,000 अमेरिकन डॉलरपर्यंतचे बॉन्ड जमा करावे लागतील. २ एप्रिलपासून प्रभावी, कंबोडिया, इथिओपिया, जॉर्जिया, ग्रेनाडा, लेसोथो, मॉरिशस, मंगोलिया, मोझांबिक, निकाराग्वा, पापुआ न्यू गिनी, सेशेल्स आणि ट्युनिशियाच्या पासपोर्ट धारकांना हा बॉन्ड जमा करावा लागेल. व्हिसा अर्ज नाकारला गेल्यास हा बॉन्ड परत केला जातो, किंवा व्हिसा मिळाल्यास, ती व्यक्ती व्हिसाच्या अटींचे पालन करते तेव्हाही तो परत मिळतो. ही माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आहे. २ एप्रिलनंतर, अशा ५० देशांचे नागरिक असतील ज्यांना ही अट लागू होईल. ही अट गेल्या वर्षी ट्रम्प प्रशासनाने लागू केली होती, जेव्हा त्यांनी व्हिसाच्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ थांबणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली होती आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारे अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी पावले उचलली होती.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र-संरक्षण मंत्र्यांच्या घरावर संशयास्पद ड्रोन दिसले:सुरक्षेबाबत आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात आली; दोन्ही नेत्यांना हलवण्यावर विचार

वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकन सैन्याच्या एका महत्त्वाच्या तळावर संशयास्पद ड्रोन दिसले आहेत. वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ फोर्ट लेस्ली मॅकनेअर या लष्करी तळाच्या आत राहत आहेत. हा तोच तळ आहे जिथे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ राहतात. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या तीन लोकांनी सांगितले की, या ड्रोनची ओळख अद्याप पटलेली नाही आणि ते कुठून आले होते हे देखील स्पष्ट नाही. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यांमुळे सुरक्षा अलर्ट आधीच वाढवला आहे. याच कारणामुळे सैन्य संभाव्य धोक्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. गेल्या 10 दिवसांत एका रात्री फोर्ट लेस्ली मॅकनेअरच्या वर अनेक ड्रोन दिसले, त्यानंतर सुरक्षा वाढवण्यात आली आणि व्हाईट हाऊसमध्ये या मुद्द्यावर तातडीची बैठकही झाली. जगभरातील अमेरिकन दूतावासांसाठी इशारा जारी यादरम्यान, अमेरिकेने जगभरातील आपल्या दूतावासांसाठी सुरक्षा इशारा जारी केला आहे आणि देशातील अनेक लष्करी तळांवरही सुरक्षा वाढवली आहे. न्यू जर्सीमधील जॉइंट बेस मॅकग्वायर-डिक्स-लेकहर्स्ट आणि फ्लोरिडामधील मॅकडिल एअर फोर्स बेसवर सुरक्षा स्तर 'चार्ली' पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, हल्ला किंवा धोक्याची शक्यता आहे. याहून वर फक्त 'डेल्टा' स्तर असतो, जो हल्ला झाला असेल किंवा होणार असेल तेव्हा लागू होतो. फोर्ट मॅकनेअरवर ड्रोन दिसल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी रुबिओ आणि हेगसेथ यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवावे का, याचाही विचार केला. मात्र, त्यांना अद्याप तेथून हलवण्यात आलेले नाही. 6 महिन्यांपूर्वी ठिकाणाचा खुलासा झाला ऑक्टोबरमध्ये अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्या तेथे राहण्याची माहिती सार्वजनिक झाली होती. सहसा, इतक्या मोठ्या पदांवर असलेल्या व्यक्ती कुठे राहतात, ही माहिती सार्वजनिक केली जात नाही, कारण यामुळे त्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. तपशीलवार आणखी काय समोर आले होते ही बातमी महत्त्वाची होती कारण जेव्हा एखाद्या मोठ्या अधिकाऱ्याचे निवासस्थान सार्वजनिक होते, तेव्हा ते सुरक्षा यंत्रणांसाठी चिंतेचा विषय बनते. ड्रोनसारखे नवीन धोके (जे शोधणे कठीण असते) हा धोका आणखी वाढवतात. याच कारणामुळे, जेव्हा त्याच तळावर अज्ञात ड्रोन दिसले, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचाही विचार केला. पेंटागॉनचे प्रवक्ते सीन पार्नेल यांनी या प्रकरणावर अधिक माहिती देण्यास नकार दिला आणि सांगितले की, सुरक्षा कारणांमुळे मंत्र्यांच्या हालचालींवर टिप्पणी केली जाऊ शकत नाही. सुरक्षेच्या कारणांमुळे एअरबेसवर 2 वेळा लॉकडाउन लावण्यात आले मॅकडिल एअर फोर्स बेस, जिथून अमेरिकेची सेंट्रल कमांड (जी इराणविरुद्ध लष्करी ऑपरेशन्स हाताळते) काम करते, तिथेही या आठवड्यात दोनदा सुरक्षा लॉकडाउन करण्यात आले. सोमवारी एक संशयास्पद पॅकेज मिळाल्यानंतर व्हिजिटर सेंटर अनेक तास बंद राहिले आणि बुधवारी एका अन्य सुरक्षा घटनेमुळे लोकांना काही तास तिथेच राहण्याचे आदेश देण्यात आले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने मंगळवारी जगभरातील आपल्या दूतावासांना त्वरित सुरक्षा आढावा घेण्याचे आदेश दिले. याचे कारण मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि त्याचे संभाव्य परिणाम सांगितले गेले. सुरक्षेच्या कारणांमुळे अमेरिकन अधिकारी लष्करी तळावर राहू लागले आहेत फोर्ट मॅकनेअरमध्ये नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटी आणि पेंटागॉनचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी राहतात. सामान्यतः हा तळ राजकीय नेत्यांसाठी नसतो, परंतु अलीकडच्या काळात ट्रम्प प्रशासनाचे अनेक अधिकारी सुरक्षा कारणांमुळे येथे राहू लागले आहेत. हा तळ व्हाईट हाऊस आणि कॅपिटल हिलच्या खूप जवळ आहे, परंतु त्याची सुरक्षा व्यवस्था इतर लष्करी तळांइतकी मजबूत मानली जात नाही. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, असे ड्रोन धोके यापूर्वीही समोर आले आहेत. 2020 मध्ये इराणी जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या अमेरिकन हल्ल्यात मृत्यूनंतर इराणच्या नेत्यांनी बदला घेण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या, त्यानंतर ट्रम्प आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली होती. 2024 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यानही ट्रम्पच्या सुरक्षा पथकाला अनेकदा अज्ञात ड्रोनचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना सांगितले होते की इराण त्यांना लक्ष्य करू शकतो आणि त्याचे अनेक “किल टीम” अमेरिकेत उपस्थित आहेत. तथापि, त्या वर्षी झालेल्या हत्येच्या प्रयत्नांना थेट इराणशी जोडणारा कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नव्हता.

अमेरिकेच्या गुप्तचर प्रमुखांनी सांगितले- पाकिस्तानी क्षेपणास्त्रांमुळे अमेरिकेला धोका:रशिया-चीन याच श्रेणीत; 10 वर्षांनंतर 16000 क्षेपणास्त्रे अमेरिकेवर हल्ला करू शकतील

अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेच्या प्रमुख तुलसी गबार्ड यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तान अशी लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे विकसित करत आहे जी भविष्यात अमेरिकेवर हल्ला करू शकतात. त्यांनी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये एका बैठकीदरम्यान सांगितले की, येत्या काळात जगात धोकादायक क्षेपणास्त्रांची संख्या खूप वेगाने वाढू शकते. इंटेलिजन्स कम्युनिटी (IC) चा अंदाज आहे की, सध्या सुमारे 3,000 क्षेपणास्त्रे अशी आहेत जी अमेरिकेवर हल्ला करू शकतात, परंतु 2035 पर्यंत ही संख्या 16,000 पेक्षा जास्त होऊ शकते. गबार्ड यांच्या मते, रशिया, चीन, उत्तर कोरिया, इराण आणि पाकिस्तानसारखे देश नवीन क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि शस्त्रे विकसित करत आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, पाकिस्तान अशी आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (ICBM) विकसित करू शकतो, जी खूप दूरपर्यंत मारा करू शकतात. तर इराण देखील 2035 पूर्वी असे क्षेपणास्त्र विकसित करू शकतो. गबार्ड म्हणाल्या- रशिया आणि चीन अमेरिकेची क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली भेदू शकतात गबार्ड यांनी चीन आणि रशियाला सर्वात मोठा आणि सततचा धोका म्हटले. त्यांच्या मते, हे देश अशी प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत जे अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीला भेदू शकतात. त्यांनी उत्तर कोरियाच्या सायबर धोक्याचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की, 2025 मध्ये त्याने क्रिप्टोकरन्सी चोरीद्वारे सुमारे 2 अब्ज डॉलर जमा केले, ज्यामुळे त्याच्या शस्त्र कार्यक्रमाला निधी मिळाला. सुनावणीदरम्यान, इराणसोबतच्या संभाव्य युद्धावर आणि यापूर्वी दिलेल्या गुप्त माहितीवर गबार्ड यांनी प्रश्नांची थेट उत्तरे देण्यास नकार दिला. त्या म्हणाल्या की, त्या अंतर्गत चर्चा उघड करू शकत नाहीत. यासोबतच अशीही चिंता व्यक्त करण्यात आली की, जर इराणवर हल्ला झाला तर तो होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करू शकतो, जो जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. गबार्ड यांच्या उत्तरामुळे डेमोक्रॅट्स संतापले तुलसी गबार्ड यांनी रिपब्लिकन अध्यक्षांना दिलेल्या गुप्त माहितीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना वारंवार टाळले. यामुळे डेमोक्रॅट्स संतापले. सिनेट गुप्तचर समितीचे शीर्ष डेमोक्रॅट, व्हर्जिनियाचे सिनेटर मार्क वॉर्नर यांनी गबार्ड यांना विचारले की, त्यांनी ट्रम्प यांना सल्ला दिला होता का की, जर इराणला अमेरिकेच्या हल्ल्यांचे लक्ष्य बनवले गेले तर तो आखाती देशांवर हल्ला करेल आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करेल. या प्रश्नाचेही गबार्ड यांनी थेट उत्तर दिले नाही. त्या म्हणाल्या- मी अंतर्गत संवादाचा खुलासा केलेला नाही आणि करणारही नाही. त्या म्हणाल्या, मी हे सांगू इच्छिते की, गुप्तचर समुदायातील आम्ही सर्वजण अध्यक्षांना त्यांच्या निर्णयात मदत करण्यासाठी उपलब्ध असलेली सर्वोत्कृष्ट वस्तुनिष्ठ गुप्त माहिती प्रदान करत असतो. भारत-पाकिस्तान संबंधातून अणुयुद्धाचा धोका कायम आहे: अमेरिकन गुप्तचर संस्था बुधवारी अमेरिकन सिनेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अमेरिकन गुप्तचर समुदायाच्या 'वार्षिक धोका मूल्यांकन' अहवालानुसार, भारत आणि पाकिस्तानच्या संबंधात अणुयुद्धाचा धोका कायम आहे. 34 पानांच्या या अहवालानुसार, जरी भारत आणि पाकिस्तान उघडपणे युद्ध इच्छित नसले तरी, अशा परिस्थिती अस्तित्वात आहेत ज्यात दहशतवादी घटक सतत संकट निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण करू शकतात. भारत-पाकिस्तान संबंधात अणुयुद्धाचा धोका कायम आहे कारण, भूतकाळात जेव्हाही हे दोन्ही अणुशस्त्रधारी देश समोरासमोर आले आहेत, तेव्हा तणाव वाढण्याचा धोका निर्माण झाला होता. अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी भारताच्या केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामजवळ झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने हे दाखवून दिले होते की दहशतवादी हल्ले कसे युद्धाची ठिणगी पेटवू शकतात. अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपामुळे अलीकडील अणु-तणाव कमी झाला होता. अहवालात आणखी काय… 19 फेब्रुवारी: पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांना ‘दक्षिण आशियाचे रक्षक’ म्हटले होते फेब्रुवारीमध्ये बोर्ड ऑफ पीस बैठकीदरम्यान ट्रम्प म्हणाले होते की, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या चीफ ऑफ स्टाफसमोर हे मान्य केले होते की, त्यांच्या पुढाकारामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील संभाव्य युद्ध टळले. ट्रम्प यांच्या मते, जर हा संघर्ष थांबला नसता तर सुमारे 2.5 कोटी लोकांचा जीव धोक्यात येऊ शकला असता. त्यांनी दावा केला की, त्यांच्यामुळे दोन्ही देशांमधील परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी टळली. यावेळी ट्रम्प यांनी शाहबाज शरीफ यांना उभे राहण्यास सांगितले आणि ते उभे राहिले. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल आहे. यावेळी शाहबाज शरीफ यांनी ट्रम्प यांना दक्षिण आशियाचे रक्षणकर्ता म्हटले.

कतारमधील सर्वात मोठ्या गॅस प्लांटवर हल्ला:परराष्ट्र मंत्रालय म्हणाले- इराणने मर्यादा ओलांडली; इराणची धमकी- लारीजानींच्या हत्येचा बदला घेऊ

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज २०वा दिवस आहे. इराणने बुधवारी रात्री कतारमधील सर्वात मोठ्या 'रास लफान' गॅस प्लांटवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. हल्ल्यानंतर तिथे आग लागली आणि मोठे नुकसान झाले, ज्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने आपत्कालीन पथके पाठवण्यात आली. कतारने या हल्ल्यासाठी इराणला जबाबदार धरले आहे. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की इराणने “रेड लाईन ओलांडली आहे” कारण त्याने सामान्य नागरिक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले. कतारने म्हटले आहे की, अशा हल्ल्यांमुळे संपूर्ण प्रदेशातील परिस्थिती बिघडू शकते, त्यामुळे सर्व देशांनी एकत्र येऊन तणाव कमी करण्याचा आणि शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर, इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई यांनी धमकी दिली आहे की सुरक्षा प्रमुख अली लाराजानी यांच्या हत्येचा बदला घेतला जाईल. खामेनेई यांनी इशारा दिला की ‘प्रत्येक रक्ताची एक किंमत असते’ आणि हुतात्म्यांच्या रक्ताचा हिशोब लवकरच घेतला जाईल. ते म्हणाले की असे हल्ले इराणला कमकुवत नव्हे तर अधिक मजबूत करतील. अली लारीजानी यांच्या अंत्यसंस्कारात हजारो लोक सहभागी झाले… इराणमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या गॅस क्षेत्रावर हल्ला अमेरिका-इस्त्रायलने बुधवारी दक्षिण इराणमधील साउथ पार्स गॅस क्षेत्र आणि असालुयेह शहरातील तेल-गॅस सुविधांवर हवाई हल्ला केला. साउथ पार्स हे जगातील सर्वात मोठे नैसर्गिक वायू क्षेत्र मानले जाते. वृत्तानुसार, या हल्ल्यात गॅससोबतच पेट्रोकेमिकल आणि तेल पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य करण्यात आले. इस्त्रायली माध्यमांनीही बुशहर प्रदेशातील गॅस सुविधेवरील हल्ल्याची माहिती दिली. यापूर्वी इस्त्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले होते की, आज इराण आणि लेबनॉनमध्ये ‘मोठे सरप्राईज’ (आश्चर्य) पाहायला मिळतील, ज्याला या हल्ल्यांशी जोडून पाहिले जात आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आखाती देशांमध्ये मोठ्या हल्ल्यांचा इशारा दिला. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने लोकांना सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि कतारमधील प्रमुख तेल आणि गॅस ठिकाणांपासून दूर राहण्यास सांगितले. तर कतारने इराणच्या गॅस क्षेत्रावरील हल्ल्याचा निषेध केला. भारतीय जहाज 'जग लाडकी' गुजरातमध्ये पोहोचले भारतीय ध्वज असलेला तेल टँकर 'जग लाडकी' बुधवारी गुजरातच्या मुंद्रा येथील अदानी पोर्ट्सवर पोहोचला आहे. तो UAE च्या फुजैराह बंदरातून होर्मुज सामुद्रधुनी पार करून आला आहे. यावर 80,886 मेट्रिक टन (सुमारे 5.8-6 लाख बॅरल) कच्चे तेल भरलेले आहे. भारतात दररोज सुमारे 5.5-5.6 दशलक्ष बॅरल (सुमारे 90 कोटी लिटर) तेलाचा वापर होतो. इस्त्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे… अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…