बांगलादेशातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीत आग:1500 घरे जळाली; हजारो लोक बेघर, गर्भवती महिला आणि मुलांनी थंडीत रात्र काढली

बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील सर्वात मोठ्या कोराइल झोपडपट्टीत मंगळवारी संध्याकाळी आग लागली, ज्यात 1500 हून अधिक घरे जळून खाक झाली. यामुळे हजारो लोक बेघर झाले आहेत. तर, गर्भवती महिला आणि मुलांसह अनेकांनी थंडीत रात्र काढली. अग्निशमन दलाचे अधिकारी राशेद बिन खालिद यांनी स्थानिक माध्यमांना सांगितले की, मंगळवारी संध्याकाळी लागलेल्या आगीवर बुधवारी दुपारनंतर नियंत्रण मिळवण्यात आले. ही आग इतकी भीषण होती की ती विझवण्यासाठी 16 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला. ढाका ट्रिब्यूननुसार, ही आग स्वयंपाक करताना सिलेंडर फुटल्याने लागली होती. वस्ती अरुंद असल्यामुळे आग वेगाने एका घरातून दुसऱ्या घरात पसरली. अरुंद गल्ल्यांमुळे अग्निशमन दलाची वाहने आतपर्यंत पोहोचू शकली नाहीत. यामुळे आग विझवण्यात उशीर झाला. कोराइल वस्ती 160 एकरमध्ये पसरलेली आहे. येथे सुमारे 80 हजार लोक राहतात. जखमी आणि मृतांची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. घटनेची 10 छायाचित्रे... बचाव पथ जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात घेऊन गेले. पीडित म्हणाले- डोळ्यासमोर सर्व काही जळून खाक झाले कोराइल झोपडपट्टीत यापूर्वी 2017 मध्येही भीषण आग लागली होती. स्थानिक जहानारा बीबी रडत म्हणाल्या, “पुन्हा सर्व काही संपले. माझ्या पतीचे छोटेसे खाण्याचे दुकानही जळून खाक झाले.” आणखी एक पीडित अलीमने सांगितले, “माझ्या डोळ्यासमोर सर्व काही जळून खाक झाले. मी काहीही करू शकलो नाही. आता पुढे काय करावे हेही सुचत नाहीये.” येथे लोक रात्रभर आपल्या जळालेल्या झोपडीसमोर कुटुंबासोबत उघड्या आकाशाखाली थंडीत बसून राहिले. येथे मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे. ढाका महानगर उत्तर समिती अन्न वाटप करत आहे. जमात-ए-इस्लामी आणि आलो हेल्थ क्लिनिकने औषधे आणि उपचार पुरवले. अनेक गर्भवती महिलांना रुग्णालयात पाठवण्यात आले. त्यापैकी एका महिलेने गुरुवारी सकाळी बाळाला जन्म दिला आहे.

इम्रान खान तुरुंगात, बाहेर मृत्यूच्या अफवा:कारागृह प्रशासन म्हणाले- त्यांची तब्येत ठीक, समर्थक भेटीसाठी आग्रही, बहिणी म्हणाल्या- सत्य सांगा

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या मृत्यूबाबत सोशल मीडियावर अफवा वेगाने पसरत आहेत. इम्रान ऑगस्ट २०२३ पासून रावळपिंडी येथील अडियाला तुरुंगात बंद आहेत. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा केला जात आहे की त्यांची तब्येत ठीक नाही. गेल्या ३ आठवड्यांपासून इम्रानच्या बहिणी त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु तुरुंग प्रशासन त्यांना परवानगी देत ​​नाहीये. यामुळे इम्रान यांच्या खराब तब्येतीबद्दल तर्कवितर्क लावले जात आहेत. इम्रान यांच्या बहिणींनी सरकारकडे सत्य सांगण्याची मागणी केली आहे. तणाव वाढल्यानंतर तुरुंग प्रशासनाने सांगितले आहे की इम्रान खान यांची तब्येत पूर्णपणे ठीक आहे. इम्रान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) या पक्षानेही इम्रान यांच्या तब्येतीबद्दलच्या अलीकडील अफवांबद्दल सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच प्रशासनाकडे माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या भेटीची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. पीटीआयने म्हटले- इम्रानला काही झाल्यास सहन करणार नाही पीटीआयने आरोप केला आहे की, परदेशी सोशल मीडिया खात्यांमधून इम्रान यांच्या मृत्यूच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत, जे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवाधिकार उल्लंघनाचे आहे. पक्षाने कठोर इशारा दिला आहे की, इम्रान खानच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि संवैधानिक अधिकारांची जबाबदारी थेट सरकारवर आहे. काही अनुचित घडल्यास ते सहन केले जाणार नाही. पीटीआयने अफवा पसरवणाऱ्यांची चौकशी करण्याचीही मागणी केली. धरणे आंदोलनात बसलेल्या इम्रान यांच्या बहिणींवर लाठीचार्ज झाला होता इम्रान खान यांच्या बहिणी अलीमा खान, नोरिन नियाझी आणि डॉ. उझमा खान गेल्या अनेक दिवसांपासून अडियाला तुरुंगाबाहेर धरणे देत आहेत, परंतु त्यांना भावाला भेटण्याची परवानगी मिळाली नाही. त्यांच्या बहिणींनी आरोप केला की, धरणेदरम्यान त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला आणि त्यांना रस्त्यावर ओढून नेण्यात आले. त्यांनी याला क्रूरता म्हटले आणि सांगितले की हे सर्व इम्रान यांना कुटुंबापासून वेगळे करण्याच्या कटाचा भाग आहे. गेल्या आठवड्यातही इम्रान यांच्या बहिणींशी गैरवर्तन झाले गेल्या आठवड्यातही इम्रान खान यांच्या बहिणींशी रावळपिंडी पोलिसांनी गैरवर्तन केले होते. त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेतले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा त्यांच्या बहिणी इम्रान खान यांना भेटण्यासाठी साप्ताहिक भेटीसाठी अडियाला तुरुंगात पोहोचल्या होत्या, परंतु त्यांना भेटू दिले नाही. इम्रान खान यांच्या पीटीआय पक्षाने X पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, इम्रान खान यांच्या बहिणी अलीमा, नोरिन आणि डॉ. उझमा तुरुंगाबाहेर शांततेत बसल्या होत्या, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने उचलून नेण्याचा प्रयत्न केला. संरक्षण मंत्री म्हणाले- इम्रान तुरुंगात मखमली गादीवर झोपतात यादरम्यान, संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी बुधवारी इम्रानच्या तुरुंगातील सुविधांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, इम्रानकडे तुरुंगात टीव्ही आहे, बाहेरून जेवण येते आणि जिमचे उपकरणेही उपलब्ध आहेत. आसिफ म्हणाले की, जेव्हा ते तुरुंगात होते, तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त दोन ब्लँकेट होते. त्यांनी सांगितले की, आम्ही थंड जमिनीवर झोपायचो आणि तुरुंगात बनवलेले जेवणच खायचो. आम्हाला गरम पाणीही मिळत नव्हते. त्यांनी आरोप केला की इम्रानकडे डबल बेड आणि मखमली अंथरूण आहे. त्यांनी दावा केला की तुरुंग अधिकारी त्यांची वैयक्तिकरित्या काळजी घेतात. आसिफ म्हणाले की, इम्रान यांनी आपल्या समर्थकांना खोटे बोलण्यापूर्वी देवाला घाबरले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने इम्रान यांना भेटण्याची परवानगी दिली आहे मार्च 2025 मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना कुटुंब आणि वकिलांशी नियमित भेटण्याची परवानगी दिली होती, परंतु तुरुंग प्रशासन आदेशाचे पालन करत नाहीये. ऑक्टोबर 2025 मध्ये न्यायालयाने पुन्हा भेटी सुरू करण्याचे निर्देश दिले, तरीही त्यांच्या बहिणींना अद्याप एकदाही भेटू दिले नाही. इम्रान खान 2 वर्षांहून अधिक काळापासून तुरुंगात आहेत इम्रान खानवर 100 हून अधिक खटले सुरू आहेत आणि ते ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहेत. भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांना 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात सरकारी भेटवस्तू (तोशाखाना प्रकरण) विकणे आणि सरकारी रहस्ये उघड करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. इम्रानवर आरोप आहे की, त्यांनी अल-कादिर ट्रस्टसाठी पाकिस्तान सरकारची अब्जावधी रुपयांची जमीन स्वस्तात विकली होती. या प्रकरणात इम्रान यांना 9 मे 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. यानंतर संपूर्ण देशात लष्कराच्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले होते. पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात डिसेंबर 2023 मध्ये इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी तसेच इतर 6 व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, इम्रान यांच्या विरोधात हा गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच ते तोशाखाना प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद होते. ​​​​ अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरण 50 अब्ज रुपयांचा घोटाळा आहे पत्नीच्या ऑडिओ लीकमुळे इम्रान अडकले

चीनमध्ये 15 वर्षांनंतर सर्वात मोठा रेल्वे अपघात:ट्रॅकवर काम करणाऱ्या लोकांना ट्रेनने धडक दिली, 11 जणांचा मृत्यू, 2 जखमी

चीनच्या दक्षिणेकडील युन्नान प्रांतात गुरुवारी सकाळी झालेल्या रेल्वे अपघातात 11 रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आणि 2 जण जखमी झाले. भूकंपाशी संबंधित उपकरणांची चाचणी करणारी एक चाचणी ट्रेन अचानक कर्मचाऱ्यांशी धडकल्याने हा अपघात झाला. हा अपघात कुनमिंग शहरातील लुओयांगजेन रेल्वे स्थानकावर झाला, जिथे रेल्वे कर्मचारी वळणाच्या ट्रॅकवर काम करत होते. त्याचवेळी ट्रेन त्याच ट्रॅकवर आली आणि धडक झाली. 2011 मध्ये झालेल्या रेल्वे अपघातानंतरची ही दुसरी सर्वात मोठी दुर्घटना आहे. तेव्हा रेल्वे अपघातात 40 लोकांचा मृत्यू झाला होता. ट्रेन भूकंपाचे मोजमाप करणाऱ्या उपकरणांची तपासणी करत होती चीनच्या सरकारी टीव्ही चॅनल CCTV नुसार, चाचणी ट्रेन क्रमांक 55537 भूकंपाचे मोजमाप करणाऱ्या उपकरणांच्या तपासणीसाठी धावत होती. अपघातानंतर लगेचच रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासनाने आपत्कालीन बचावकार्य सुरू केले होते. कुनमिंग रेल्वे प्राधिकरणाने सोशल मीडियावर पोस्ट करून पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. अपघाताच्या कारणांची चौकशी सुरू आहे. 2011 मध्ये 40 तर 2021 मध्ये 9 लोक मरण पावले चीन जगातील सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क चालवतो, ज्याची लांबी 1,60,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे आणि दरवर्षी अब्जावधी लोक यात प्रवास करतात. चीनची रेल्वे सेवा वेगवान आणि सोयीस्कर मानली जाते, परंतु यापूर्वीही अनेक मोठे अपघात झाले आहेत. 2011 मध्ये झेजियांग प्रांतात झालेल्या एका अपघातात 40 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 2021 मध्ये गांसू प्रांतातही एका ट्रेनने कर्मचाऱ्यांना धडक दिली होती, ज्यात 9 लोक मरण पावले होते.

जर्मन मंत्री म्हणाले- रशिया युद्ध संपवण्यासाठी तयार नाही:देशाचे संरक्षण बजेट वाढवण्याची घोषणा; 2029 पर्यंत पुतिन नाटोवर हल्ला करू शकतात

जर्मनीने रशियावर आरोप केला आहे की, युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा समझोता करण्यास ते तयार दिसत नाहीत. बुधवारी जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांनी संसदेत सांगितले की, रशियाने युक्रेनसाठी तयार केलेल्या नवीन शांतता योजनेवर कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली नाही. ते म्हणाले की, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या विधानांमध्ये शांततेची कोणतीही इच्छा दिसत नाही. बोरिस म्हणाले, पुतिन यांच्या प्रतिक्रियेवरून स्पष्ट होते की, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा समझोता करायचा नाही. बोरिस यांनी सांगितले की, याच कारणामुळे जर्मनी आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करेल. तसेच युक्रेनला लष्करी मदतही वाढवेल. 2029 पर्यंत रशिया नाटोवर हल्ला करू शकतो जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री योहान वेडफुल यांनी मंगळवारी इशारा दिला आहे की रशिया पुढील चार वर्षांत कोणत्याही नाटो देशावर हल्ला करू शकतो. त्यांनी हे बर्लिन फॉरेन पॉलिसी फोरममध्ये सांगितले. वेडफुल यांनी सांगितले की जर्मन गुप्तचर संस्थांनुसार रशिया 2029 पर्यंत नाटोविरुद्ध युद्धाची तयारी करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की रशियाची महत्त्वाकांक्षा केवळ युक्रेनपुरती मर्यादित नाही. त्याने गेल्या काही वर्षांत आपली लष्करी ताकद आणि शस्त्र उत्पादन लक्षणीय वाढवले आहे. त्यांनी सांगितले की, रशियाने आपली अर्थव्यवस्था आणि समाज मोठ्या प्रमाणात युद्धाला अनुकूल बनवला आहे. यासोबतच, रशिया गरजेपेक्षा जास्त सैनिकांची भरती करत आहे. जवळपास दर महिन्याला एक नवीन डिव्हिजन तयार केली जात आहे. नाटो प्रमुखांचे म्हणणे आहे - रशिया शांतता करारानंतरही धोका नाटोचे महासचिव मार्क रुटे यांनी म्हटले आहे की, युक्रेन युद्धात शांतता करार झाला तरीही, रशिया युरोपसाठी दीर्घकाळ धोकादायक राहील. त्यांनी हे विधान ब्रसेल्समध्ये स्पॅनिश वृत्तपत्र एल पाइसला दिलेल्या मुलाखतीत केले. रुटे यांनी असेही म्हटले की युरोपमधील कोणत्याही देशाने आपण सुरक्षित आहोत असे समजू नये. ते म्हणाले की रशियन क्षेपणास्त्रे काही मिनिटांत कोणत्याही युरोपीय शहरापर्यंत पोहोचू शकतात. रुटे यांनी युक्रेनच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांच्या राजनैतिक प्रयत्नांचेही कौतुक केले. ते म्हणाले की, नवीन शांतता प्रस्ताव पुढील चर्चेसाठी एक चांगली सुरुवात आहे. ते म्हणाले की, ट्रम्प यांनी नाटो देशांवर संरक्षण खर्च वाढवण्यासाठी जो दबाव आणला, तो पूर्णपणे आवश्यक होता. त्यांनी नाटो सदस्य देश स्पेनला आगामी काळात आपले संरक्षण बजेट वाढवण्याचा सल्लाही दिला.

अफगाण निर्वासिताचा व्हाईट हाऊसजवळ गोळीबार:2 नॅशनल गार्ड्सची प्रकृती गंभीर; ट्रम्प म्हणाले- याची मोठी किंमत मोजावी लागेल

अमेरिकेत बुधवारी संध्याकाळी व्हाईट हाऊसपासून दोन ब्लॉक दूर झालेल्या गोळीबारात नॅशनल गार्ड्सचे दोन सदस्य गंभीर जखमी झाले. या प्रकरणी एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. एफबीआय अधिकाऱ्यांच्या मते, हल्ल्यात सामील असलेल्या संशयिताची ओळख रहमानुल्लाह लाकनवाल अशी झाली आहे. तो ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेत आला होता. त्याने 2024 मध्ये निर्वासित दर्जासाठी अर्ज केला होता आणि त्याला याच वर्षी मंजुरी मिळाली होती. हा हल्ला फॅरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशनजवळ झाला, जिथे लाकनवाल काही काळ वाट पाहत होता आणि नंतर अचानक 2:15 च्या सुमारास त्याने गोळीबार सुरू केला. न्यूयॉर्क पोस्टनुसार, त्याने आधी एका महिला गार्डच्या छातीत गोळी मारली आणि नंतर डोक्यात. यानंतर त्याने दुसऱ्या गार्डवर गोळीबार केला. त्याच वेळी जवळच असलेल्या तिसऱ्या गार्डने धावपळ करून हल्लेखोराला ताब्यात घेतले. अटक होण्यापूर्वी लाकनवालला चार गोळ्या लागल्या होत्या आणि त्याला जवळजवळ कपड्यांविना रुग्णवाहिकेतून नेण्यात आले. व्हाईट हाऊसबाहेर गोळीबारानंतरचे भयानक फुटेज. पोलीस आणि नॅशनल गार्ड घटनास्थळी पोहोचले.pic.twitter.com/v1HVaydf0— Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) November 26, 2025 ट्रम्प म्हणाले - हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे अमेरिकेचे न्याय विभाग या प्रकरणाची दहशतवादी हल्ला म्हणून चौकशी करत आहे. हल्ल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पेंटागॉनला वॉशिंग्टन डीसीमध्ये सुरक्षा वाढवण्यासाठी 500 अतिरिक्त नॅशनल गार्ड्स पाठवण्याचे निर्देश दिले. ट्रम्प म्हणाले की, आरोपीला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. एपीच्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, एका रक्षकाला डोक्यात गोळी लागली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संशयिताला 'जनावर' म्हटले आहे. ते म्हणाले की, तो याची खूप मोठी किंमत मोजेल. ट्रम्प यांनी ट्रुथवर लिहिले- आमच्या महान नॅशनल गार्ड आणि सुरक्षा दलांचा अभिमान आहे. मी आणि माझी संपूर्ण टीम त्यांच्यासोबत आहे. हा संपूर्ण राष्ट्राविरुद्धचा गुन्हा आहे. हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. नॅशनल गार्डची (राष्ट्रीय रक्षक) तैनाती आधीपासूनच वादात वॉशिंग्टन डीसीमध्ये नॅशनल गार्डची तैनाती गेल्या अनेक महिन्यांपासून वादाचा विषय ठरली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने वाढत्या गुन्हेगारीचा हवाला देत ऑगस्टमध्ये आदेश जारी करून डीसी पोलिसांना फेडरलाइज केले आणि 8 राज्ये व कोलंबियामधून नॅशनल गार्ड बोलावले होते. जरी आदेश एका महिन्यानंतर संपला होता, तरी सैनिक तैनात राहिले. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात एका फेडरल न्यायाधीशांनी वॉशिंग्टन डीसीमधील नॅशनल गार्डची तैनाती संपवण्याचा आदेश दिला होता, परंतु अपीलची शक्यता लक्षात घेऊन आदेश 21 दिवसांसाठी थांबवण्यात आला. यादरम्यान गोळीबाराची ही घटना समोर आली. 6 ऑगस्ट: अमेरिकेतील जॉर्जिया राज्यातील मिलिटरी बेसवर हल्ला झाला होता 6 ऑगस्ट रोजी अमेरिकेच्या जॉर्जिया राज्यातील फोर्ट स्टीवर्ट मिलिटरी बेसवर एका हल्लेखोराने गोळीबार केला होता, ज्यात पाच सैनिक जखमी झाले होते. हल्ल्यानंतर मिलिटरी बेसचे काही भाग सील करण्यात आले होते. सर्व जखमी सैनिकांवर तात्काळ घटनास्थळी उपचार करण्यात आले आणि नंतर त्यांना पुढील उपचारांसाठी विन आर्मी कम्युनिटी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले होते. हल्लेखोरालाही पकडण्यात आले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तो देखील सैनिकच होता. व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी X वर लिहिले होते की, सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. जॉर्जियामधील तीन शाळांमध्येही लॉकडाउन लावण्यात आले आहे.

हाँगकाँगमध्ये आगीमुळे 44 जणांचा मृत्यू; 20 फोटो:279 जखमी; 35 मजली 8 इमारतींमध्ये बांबूच्या मचानमुळे आग पसरली

हाँगकाँगमध्ये ताई पो नावाच्या परिसरात बुधवारी एका मोठ्या निवासी संकुलाला आग लागली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 44 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 279 जखमी आहेत. हे संकुल एकूण आठ इमारतींचे होते, ज्यात प्रत्येक इमारत 35 मजली होती. यात सुमारे दोन हजार अपार्टमेंट होते. वांग फुक कोर्टचे हे टॉवर बांबूच्या मचानने झाकलेले होते. आग इमारतींच्या बाहेर लावलेल्या याच मचानपासून सुरू झाली, ज्यावर दुरुस्तीचे काम सुरू होते. वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे आणि जळणाऱ्या ढिगाऱ्यामुळे आगीच्या ज्वाळा एका इमारतीतून दुसऱ्या इमारतीपर्यंत पसरत गेल्या. 20 छायाचित्रांमध्ये संकुलाला लागलेली आग ...

सोशल मीडियावर इम्रान खानच्या मृत्यूची अफवा:पाक सरकार शांत, बहिणींनी सांगितले- भेटू दिले जात नाही, पोलिसांवर गैरवर्तनाचा आरोप

पाकिस्तानच्या अडियाला तुरुंगात कैद असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना त्यांच्या बहिणी भेटू शकत नाहीत. एक वर्षापासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांनंतरही, तुरुंग प्रशासन प्रत्येक वेळी सुरक्षेची कारणे देत भेटीस प्रतिबंध करत आहे. मंगळवारी रात्री इम्रान खान यांच्या बहिणी अलीमा खान, नोरीन नियाझी आणि डॉ. उझ्मा खान, इम्रानच्या समर्थकांसह तुरुंगाबाहेर धरणे आंदोलनावर बसल्या. त्यांनी आरोप केला की, शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान पंजाब पोलिसांनी अंधार करून त्यांच्यावर लाठीमार केला. 71 वर्षीय नोरीन खान यांनी दावा केला की, त्यांना केसांनी पकडून रस्त्यावर ओढण्यात आले. इतर महिलांनाही मारहाण करण्यात आली. दरम्यान, इम्रान खान यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर त्यांच्या मृत्यूच्या अफवा पसरल्या. काही पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला की, त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. मात्र, या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. उच्च न्यायालयाने इम्रानला भेटण्याची परवानगी दिली आहे मार्च 2025 मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने इम्रान खानला कुटुंब आणि वकिलांशी नियमित भेटीची परवानगी दिली होती, परंतु तुरुंग प्रशासन आदेशाचे पालन करत नाहीये. ऑक्टोबर 2025 मध्ये न्यायालयाने पुन्हा भेटी सुरू करण्याचे निर्देश दिले, तरीही त्यांच्या बहिणींना अद्याप एकही भेट घेता आलेली नाही. गेल्या आठवड्यात इम्रानच्या बहिणींशी गैरवर्तन झाले गेल्या आठवड्यात इम्रान खानच्या बहिणींसोबत रावळपिंडी पोलिसांनी गैरवर्तन केले होते. त्यांना रस्त्यावर ओढले गेले आणि जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा त्यांच्या बहिणी इम्रान खान यांच्या साप्ताहिक भेटीसाठी अडियाला तुरुंगात पोहोचल्या होत्या, पण त्यांना भेटू दिले नाही. इम्रान खान यांच्या पीटीआय पक्षाने X पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, इम्रान खान यांच्या बहिणी अलीमा खान, नोरीन नियाझी आणि डॉ. उज्मा खान तुरुंगाबाहेर शांतपणे बसल्या होत्या, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने उचलून घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तानमधील रावळपिंडी पोलिसांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या बहिणींशी गैरवर्तन केले आणि त्यांना रस्त्यावर फरफटत नेले. त्या आपल्या भावाला भेटण्यासाठी अडियाला तुरुंगात गेल्या होत्या. pic.twitter.com/Yh7OGhzpMr— Tejas thakur (@tejas09thakur) November 19, 2025 इम्रानच्या बहिणींसोबत यापूर्वीही गैरवर्तन झाले आहे ही पहिलीच वेळ नाहीये जेव्हा पाकिस्तानात इम्रान खानच्या बहिणींसोबत अशी घटना घडली आहे. यापूर्वी सप्टेंबर 2025 मध्ये, अडियाला तुरुंगाबाहेर माध्यमांशी बोलत असताना अलीमावर अंडी फेकल्याची घटना घडली होती. याव्यतिरिक्त, अलीमा, नोरीन आणि उज्मा यांना एप्रिल 2025 मध्ये तुरुंगात पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असताना अटक करण्यात आली होती. अलीमा खान भाऊ इम्रान खानच्या धर्मादाय कल्याणकारी संस्थांशी संबंधित आहेत. डॉ. उज्मा खान एक पात्र सर्जन आहेत. तर, नोरीन नियाझींबद्दल सार्वजनिकरित्या फार कमी माहिती उपलब्ध आहे. इम्रान खान 3 वर्षांपासून तुरुंगात आहेत इम्रान खानवर 100 हून अधिक खटले सुरू आहेत आणि ते ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात सरकारी भेटवस्तू (तोशाखाना प्रकरण) विकणे आणि सरकारी रहस्ये उघड करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. इम्रानवर आरोप आहे की त्यांनी अल-कादिर ट्रस्टसाठी पाकिस्तान सरकारच्या अब्जावधी रुपयांची जमीन स्वस्तात विकली होती. या प्रकरणात इम्रानला ९ मे २०२३ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण देशात सैन्याच्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले होते.​​​ पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात डिसेंबर २०२३ मध्ये इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी तसेच इतर ६ व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, इम्रानविरुद्ध हा गुन्हा दाखल झाला, त्याआधीच ते तोशाखाना प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद होते. ​​​​ ५० अब्ज रुपयांचा घोटाळा आहे अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरण

पाकिस्तानने राम मंदिरात मोदींच्या ध्वजारोहणाचा विरोध केला:म्हटले- हा मुस्लिम वारसा मिटवण्याचा प्रयत्न, अल्पसंख्याकांना दडपले जात आहे

पाकिस्तानने अयोध्येतील राम मंदिरात पंतप्रधान मोदींच्या ध्वजारोहणावर आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी दावा केला की, हे भारतात धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील वाढत्या दबावाचा आणि मुस्लिम वारसा मिटवण्याच्या प्रयत्नाचा भाग आहे. पाकिस्तानने म्हटले की, ज्या ठिकाणी पूर्वी बाबरी मशीद होती, तिथे आता राम मंदिर बांधण्यात आले आहे. पाकिस्तानने दावा केला की, बाबरी मशीद अनेक शतके जुने धार्मिक स्थळ होते. 6 डिसेंबर 1992 रोजी जमावाने ते पाडले होते. पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी मंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण केले. त्यांनी सकाळी 11.50 वाजता अभिजीत मुहूर्तावर 2 किलो वजनाचा भगवा ध्वज 161 फूट उंच शिखरावर फडकवला. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांना (UN) हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली पाकिस्तानने म्हटले की, भारताच्या न्यायालयांनी या प्रकरणात ज्या लोकांवर आरोप होते, त्यांना निर्दोष मुक्त केले आणि त्याच जमिनीवर मंदिर बांधण्याची परवानगी दिली. हे अल्पसंख्याकांसोबतच्या भेदभावाचे मोठे उदाहरण आहे. पाकिस्तानने आरोप केला की, भारतात धार्मिक अल्पसंख्याक, विशेषतः मुस्लिमांवर दबाव वाढत आहे. पाकिस्तानचा दावा आहे की, भारतातील अनेक ऐतिहासिक मशिदी धोक्यात आहेत आणि मुस्लिमांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या बाजूला सारले जात आहे. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केले की, त्यांनी भारतात वाढत्या इस्लामोफोबिया, द्वेष आणि मुस्लिमांवरील हल्ल्यांकडे लक्ष द्यावे. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांना सांगितले की, त्यांनी भारतातील अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्थळांच्या आणि त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी पावले उचलावीत. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांसोबत मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होतो भारतावर खोटे आरोप करणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये स्वतः मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याकांवर हिंसा केली जात आहे. अमेरिकेच्या एका अहवालानुसार, २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांवर हल्ले आणि धमक्यांच्या अनेक घटना घडल्या, परंतु तेथील सरकारने दोषींवर कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही. २०२३ मध्ये चर्च जाळल्याच्या आरोपाखाली पकडलेल्या १० लोकांना अलीकडेच न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. पाकिस्तानमध्ये अनेकदा हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींच्या जबरदस्तीने धर्मांतर आणि जबरदस्तीने लग्नाची प्रकरणे समोर येत असतात, विशेषतः सिंध आणि पंजाबमध्ये. पाकिस्तानने मान्य केले होते की त्यांच्याकडे अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी गेल्या वर्षी कबूल केले होते की त्यांच्या देशात अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत. ख्वाजा आसिफ म्हणाले होते की, पाकिस्तानात धर्माच्या नावावर लोकांना लक्ष्य करून हिंसाचार केला जात आहे आणि देश त्यांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरला आहे. ही चिंतेची बाब आहे. पाकिस्तानात ईशनिंदा कायद्याचा आधार घेऊन अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जाते. येथे कुराण किंवा पैगंबराचा अपमान केल्यास जन्मठेपेपासून ते फाशीच्या शिक्षेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. पाकिस्तानच्या स्थानिक माध्यमांनुसार, 1990 पासून आतापर्यंत 80 हून अधिक लोकांना ईशनिंदेच्या आरोपाखाली जमावाने ठार केले आहे. अनेकदा असे घडते की, कुराण किंवा पैगंबराचा अपमान केल्याच्या केवळ अफवेमुळे कोणत्याही ठिकाणी हजारो लोकांचा जमाव जमतो आणि आरोपीवर हल्ला करतो.

दावा- H-1B व्हिसात फसवणूक:भारतासाठी 85 हजार निश्चित होते, पण एकट्या चेन्नईला 2.2 लाख मिळाले

अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा कार्यक्रमावरून एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आणि माजी खासदार डेव्ह ब्रॅट यांनी आरोप केला आहे की, H-1B प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. त्यांचा दावा आहे की चेन्नई जिल्ह्याला 2.2 लाख व्हिसा मिळाले आहेत, तर संपूर्ण जगासाठी 85,000ची मर्यादा निश्चित केली आहे. ब्रॅट यांचे म्हणणे आहे की, ही संख्या निश्चित मर्यादेपेक्षा अडीच पट जास्त आहे. एका पॉडकास्टमध्ये ब्रॅट म्हणाले की, H-1B व्हिसा औद्योगिक स्तरावरील फसवणुकीचा बळी ठरला आहे. त्यांनी सांगितले की 71% H-1B व्हिसा भारताला मिळतात, तर दुसऱ्या क्रमांकावर चीनला फक्त 12% मिळतात. हे आकडे स्वतःच सांगतात की व्हिसा प्रणालीचा गैरफायदा घेतला जात आहे. DR. DAVE BRAT: 71% of H-1B visas come from India. The national cap is 85,000, yet one Indian district got 220,000! That's 2.5x the limit!When you hear H-1B, think of your family, because these fraudulent visas just stole their future.@brateconomics pic.twitter.com/8O1v8qVJPe— Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) November 24, 2025 दावा- H-1B व्हिसा अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहे ब्रॅटने हा मुद्दा अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणाशीही जोडला आणि म्हटले की H-1B व्हिसा अमेरिकन कामगारांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहे. त्यांच्या मते, अनेक लोक स्वतःला कुशल कामगार असल्याचे सांगून अमेरिकेत पोहोचतात, तर अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांची कौशल्ये तितकी मजबूत नसतात. चेन्नई अमेरिकन वाणिज्य दूतावास जगातील सर्वात व्यस्त H-1B प्रक्रिया केंद्रांपैकी एक आहे, जिथे तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा येथून मोठ्या संख्येने अर्ज येतात. या राज्यांमध्ये आयटी कंपन्या आणि टेक कामगारांची संख्या खूप जास्त आहे, त्यामुळे येथून व्हिसा अर्जही सर्वाधिक होतात. अमेरिकेच्या माजी राजदूतानेही असे आरोप केले होते ब्रॅटच्या आरोपांच्या काही दिवसांपूर्वी, भारतीय-अमेरिकन माजी मुत्सद्दी महविश सिद्दीकी यांनीही असाच दावा केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, H-1B व्हिसामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होते, विशेषतः भारतात. त्यांचे म्हणणे होते की, अनेक व्हिसा बनावट नियोक्ता पत्रे, बनावट पदव्या आणि दुसऱ्या कोणाकडून मुलाखती देऊन मिळवले जातात. त्यांनी असाही आरोप केला की, हैदराबादमध्ये अनेक ठिकाणी व्हिसासाठी बनावट कागदपत्रे आणि बनावट नोकरीची पत्रे उघडपणे विकली जातात. आतापर्यंत, अमेरिकन सरकारने या आरोपांवर कोणतेही अधिकृत विधान दिलेले नाही. H-1B व्हिसाबाबत अमेरिकेत आधीपासूनच बरीच चर्चा होत आहे आणि या नवीन आरोपांमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अमेरिकेने H-1B व्हिसा शुल्क वाढवून ₹88 लाख केले ट्रम्प सरकारने 21 सप्टेंबरपासून H-1B व्हिसा शुल्क वाढवून 1 लाख डॉलर (सुमारे 88 लाख रुपये) केले आहे. व्हाईट हाऊसच्या मते, हे वाढीव शुल्क फक्त एकदाच भरायचे आहे, जे अर्ज करताना भरावे लागेल. H-1B व्हिसासाठी पूर्वी 5.5 ते 6.7 लाख रुपये लागत होते. तो 3 वर्षांसाठी वैध होता. तो पुन्हा शुल्क भरून पुढील 3 वर्षांसाठी नूतनीकरण केला जाऊ शकत होता. म्हणजे, अमेरिकेत 6 वर्षे राहण्यासाठी H-1B व्हिसाचा एकूण खर्च सुमारे 11 ते 13 लाख रुपये येत होता. नवीन नियमांचा सर्वाधिक परिणाम भारतीयांवर H-1B व्हिसा हा एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे. हा व्हिसा लॉटरीद्वारे दिला जातो, कारण दरवर्षी अनेक लोक यासाठी अर्ज करतात. हा व्हिसा IT, आर्किटेक्चर आणि हेल्थ यांसारख्या विशेष तांत्रिक कौशल्ये असलेल्या लोकांसाठी जारी केला जातो. H-1B व्हिसाच्या नियमांमधील बदलामुळे 2,00,000 पेक्षा जास्त भारतीय प्रभावित होत आहेत. 2023 मध्ये H-1B व्हिसा घेणाऱ्यांमध्ये 1,91,000 लोक भारतीय होते. हा आकडा 2024 मध्ये वाढून 2,07,000 झाला. भारतातील आयटी/टेक कंपन्या दरवर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसावर अमेरिकेला पाठवतात. मात्र, आता इतक्या जास्त शुल्कावर लोकांना अमेरिकेला पाठवणे कंपन्यांसाठी कमी फायदेशीर ठरेल.

दावा-आर्मेनियाने भारताकडून तेजस जेट खरेदीचा करार थांबवला:₹10 हजार कोटींमध्ये 12 विमानांचा करार होणार होता; दुबईतील अपघातानंतर निर्णय

आर्मेनियाने भारताकडून तेजस फायटर जेट खरेदी करण्याबाबतची चर्चा थांबवली आहे. इस्रायली मीडिया येरुशलम पोस्टनुसार, हा निर्णय 4 दिवसांपूर्वी शुक्रवारी दुबई एअरशोमध्ये तेजस क्रॅश झाल्यानंतर घेण्यात आला. या अपघातात भारतीय पायलट विंग कमांडर नमांश सियाल यांचा मृत्यू झाला होता. आर्मेनिया भारताकडून सुमारे 1.2 अब्ज डॉलर (₹10 हजार कोटी) मध्ये 12 तेजस विमाने खरेदी करण्याच्या तयारीत होता. हा करार अंतिम टप्प्यात होता. ही तेजसची पहिली परदेशी डील ठरू शकली असती. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर आर्मेनिया सरकारने कोणतेही अधिकृत निवेदन दिलेले नाही. भारत सरकारनेही अद्याप या अहवालावर कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. 4 वैशिष्ट्यांमुळे तेजस इतर फायटर जेटपेक्षा वेगळे आहे सध्या भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात असलेल्या टॉप फायटर जेटमध्ये सुखोई Su-30MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 आणि तेजस यांचा समावेश आहे. तेजस आपल्या या वैशिष्ट्यांमुळे इतर चारही फायटर जेटपेक्षा वेगळे आणि खास आहे... पहिले: या विमानाचे 50% सुटे भाग म्हणजेच यंत्रसामग्री भारतातच तयार झाली आहे. दुसरी: या विमानात आधुनिक तंत्रज्ञानाखाली इस्रायलचे EL/M-2052 रडार बसवण्यात आले आहे. यामुळे तेजस एकाच वेळी 10 लक्ष्यांचा मागोवा घेऊन त्यांच्यावर निशाणा साधण्यास सक्षम आहे. तिसरी: अत्यंत कमी जागेत म्हणजेच 460 मीटरच्या धावपट्टीवर टेकऑफ करण्याची क्षमता. चौथी: हे फायटर जेट या चौघांमध्ये सर्वात हलके म्हणजेच फक्त 6500 किलोचे आहे. भारतीय सैन्यात MiG-21 ची जागा घेतील तेजस जेट तेजस जेट भारतीय वायुसेनेच्या जुन्या MiG-21 विमानांची जागा घेण्यासाठी बनवण्यात आले आहे. आतापर्यंत वायुसेनेला पहिल्या टप्प्यातील फक्त 40 तेजस विमाने मिळाली आहेत. आता तेजसची एक प्रगत आवृत्ती A1 बनण्यास सुरुवात झाली आहे, ज्यात अनेक आधुनिक सुविधा समाविष्ट असतील. याचे अनेक सिस्टिम्स इस्रायलच्या कंपन्यांनी विकसित केले आहेत. तेजस A1 मध्ये इस्रायली कंपनी IAI-Elta चे AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टिम आणि एल्बिटचे नवीन हेल्मेट-माउंटेड डिस्प्ले बसवले जाईल. यासोबतच विमानात राफेलने बनवलेली डर्बी क्षेपणास्त्रे देखील बसवली जातील. पंतप्रधान मोदींनी स्वतः तेजस फायटर प्लेनमध्ये उड्डाण केले आहे. त्यांनी 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी यात उड्डाण केले होते. एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांचे फायटर प्लेनमध्ये हे पहिले उड्डाण होते. दुबई एअर शोमध्ये अपघात शुक्रवारी दुपारी सुमारे 2:10 वाजता (भारतीय वेळेनुसार 3.40 वाजता) दुबई एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी एरियल डिस्प्ले सुरू होता. यावेळी भारतीय वायुसेनेचे तेजस लढाऊ विमान कमी उंचीवर कसरत करत होते. तेव्हा अचानक त्याची उंची कमी झाली आणि काही सेकंदात विमान जमिनीवर कोसळले. घटनास्थळी विमानात स्फोट होऊन आग लागली. या अपघातात वैमानिकाचा जागीच मृत्यू झाला. मार्च 2024 मध्ये राजस्थानमधील जैसलमेर येथेही तेजस क्रॅश झाले होते, परंतु त्यावेळी वैमानिक सुरक्षितपणे बाहेर पडले होते. गेल्या 20 महिन्यांतील तेजसचा हा दुसरा अपघात आहे.

चीनने म्हटले- अरुणाचल आमचे, यावर भारताचा अवैध ताबा:भारताने म्हटले- अरुणाचल आमचा अविभाज्य भाग, सत्य बदलू शकत नाही

चीनने पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेशला आपला भाग असल्याचे म्हटले आहे. मंगळवारी, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले की, झांगनान (अरुणाचल प्रदेश) हा आमचा भाग आहे. त्यांनी सांगितले की, भारताने बेकायदेशीरपणे वसवलेल्या अरुणाचल प्रदेशला चीनने कधीही मान्यता दिली नाही. चीनचे हे विधान भारतीय महिला पेम वांगजॉम थांगडॉक यांच्यासोबत शांघाय विमानतळावर गैरवर्तन झाल्याच्या आरोपांच्या प्रश्नावर आले. चीनने पेम यांच्यासोबत गैरवर्तन झाल्याचे आरोपही फेटाळून लावले आहेत. चीनच्या या विधानावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे. चीन कितीही नाकारू दे, सत्य बदलू शकत नाही. जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारताने पेमच्या अटकेचा मुद्दा चीनसमोर कठोर शब्दांत मांडला आहे. चिनी अधिकारी अद्याप हे सांगू शकलेले नाहीत की महिलेला का रोखण्यात आले. चीनचे स्वतःचे नियमही 24 तासांपर्यंत व्हिसाशिवाय ट्रान्झिटची परवानगी देतात, जे सर्व देशांच्या नागरिकांना लागू होतात. भारतीय महिलेचा पासपोर्ट अवैध ठरवला होता ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय पेमने आरोप केला होता की, चिनी अधिकाऱ्यांनी तिचा भारतीय पासपोर्ट अवैध ठरवला होता, कारण त्यावर जन्मस्थान म्हणून अरुणाचल प्रदेश असे लिहिले होते. ती 21 नोव्हेंबर रोजी लंडनहून जपानला जात होती. शांघाय पुडोंग विमानतळावर तिचा 3 तासांचा ट्रान्झिट होता. याला उत्तर देताना, चिनी प्रवक्ते माओ म्हणाले की, महिलेसोबत कोणतीही जबरदस्ती, अटक किंवा त्रास देण्यासारखे वर्तन झाले नाही. ते म्हणाले की, एअरलाइनने महिलेला आराम, पाणी आणि जेवणाची सुविधा देखील दिली. #WATCH | Prema Wangjom Thongdok from Arunachal Pradesh claims that Chinese immigration officials at Shanghai Pudong Airport declared her Indian passport invalid and delayed her travel to Japan.She says, ... When I tried to question them and ask them what the issue was, they… pic.twitter.com/onL9v1Oe0j— ANI (@ANI) November 24, 2025 अरुणाचलवर चीन आपला दावा करतो चीनने अरुणाचल प्रदेशला भारताचे राज्य म्हणून कधीही मान्यता दिली नाही. तो अरुणाचलला ‘दक्षिण तिबेट’चा भाग मानतो. त्याचा आरोप आहे की भारताने त्याच्या तिबेटी भागावर कब्जा करून त्याचे अरुणाचल प्रदेशात रूपांतर केले आहे. चीन अरुणाचलमधील ठिकाणांची नावे का बदलतो, याचा अंदाज तेथील एका संशोधकाच्या विधानावरून लावला जाऊ शकतो. 2015 मध्ये चायनीज ॲकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सचे संशोधक झांग योंगपान यांनी ग्लोबल टाइम्सला सांगितले होते की, 'ज्या ठिकाणांची नावे बदलली गेली आहेत, ती अनेक शतकांपासून अस्तित्वात आहेत. चीनने या ठिकाणांची नावे बदलणे पूर्णपणे योग्य आहे. जुन्या काळात झांगनान (चीनमध्ये अरुणाचलला दिलेले नाव) मधील ठिकाणांची नावे केंद्रीय किंवा स्थानिक सरकारेच ठेवत असत. याशिवाय, तिबेटी, लाहोबा, मोंबा यांसारखे स्थानिक वांशिक समुदायही त्यांच्या सोयीनुसार ठिकाणांची नावे बदलत असत. जेव्हा भारताने झांगनेमवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला, तेव्हा तेथील सरकारने बेकायदेशीर मार्गाने ठिकाणांची नावेही बदलली. झांग यांनी असेही म्हटले होते की, अरुणाचलमधील ठिकाणांची नावे बदलण्याचा अधिकार केवळ चीनलाच असावा. अरुणाचल प्रदेशला चीन इतके महत्त्वाचे का मानतो? अरुणाचल प्रदेश हे ईशान्येकडील सर्वात मोठे राज्य आहे. उत्तर आणि वायव्येला तिबेट, पश्चिमेला भूतान आणि पूर्वेला म्यानमार यांच्याशी ते आपली सीमा सामायिक करते. अरुणाचल प्रदेशला ईशान्येकडील सुरक्षा कवच म्हटले जाते. चीनचा दावा संपूर्ण अरुणाचलवर आहे, पण त्याचे लक्ष तवांग जिल्ह्यावर आहे. तवांग अरुणाचलच्या वायव्येला आहे, जिथे भूतान आणि तिबेटच्या सीमा आहेत. भारतीय महिलेसोबतच्या गैरवर्तणुकीच्या वादाबद्दल जाणून घ्या... पासपोर्ट जप्त केला, फ्लाइटमध्ये चढू दिले नाही पेमने आरोप केला की, त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि कायदेशीर व्हिसा असूनही त्यांना जपानला जाणाऱ्या पुढील विमानात चढू दिले नाही. पेमने असाही आरोप केला की, तेथे उपस्थित असलेले अनेक इमिग्रेशन अधिकारी आणि चायना ईस्टर्न एअरलाइन्सचे कर्मचारी त्यांची खिल्ली उडवत राहिले, हसत राहिले आणि त्यांना चिनी पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यावरून टोमणे मारले. पेम म्हणाल्या की, जो 3 तासांचा ट्रान्झिट असायला हवा होता, तो त्यांच्यासाठी 18 तासांचा त्रासदायक प्रसंग बनला. त्यांनी सांगितले की, या काळात त्यांना योग्य माहिती दिली नाही, व्यवस्थित जेवण मिळाले नाही आणि विमानतळावरील सुविधाही वापरू दिल्या नाहीत. भारतीय दूतावासाच्या मदतीने पेम बाहेर पडल्या ट्रान्झिट झोनमध्ये अडकल्यामुळे पेम नवीन तिकीट बुक करू शकल्या नाहीत, ना खाण्यासाठी काही खरेदी करू शकल्या, आणि ना एका टर्मिनलवरून दुसऱ्या टर्मिनलवर जाऊ शकल्या. पेम यांनी दावा केला की, अधिकाऱ्यांनी वारंवार दबाव आणला की त्यांनी चायना ईस्टर्नचेच नवीन तिकीट खरेदी करावे आणि पासपोर्ट तेव्हाच परत केला जाईल. यामुळे त्यांना विमान आणि हॉटेल बुकिंगच्या पैशांचे मोठे नुकसान झाले. शेवटी पेम यांनी ब्रिटनमध्ये असलेल्या एका मित्राच्या मदतीने शांघायमधील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला. भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना रात्रीच्या एका विमानात बसवून शांघायमधून बाहेर पडण्यास मदत केली. त्यांनी भारत सरकारकडे मागणी केली आहे की, या मुद्द्याला बीजिंगसमोर मांडावे आणि इमिग्रेशन अधिकारी तसेच एअरलाइन कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करावी. यासोबतच हे देखील सुनिश्चित करावे की भविष्यात अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना अशा त्रासाला सामोरे जावे लागू नये. मे महिन्यात चीनने अरुणाचलमधील २७ ठिकाणांची नावे बदलली होती चीनने याच वर्षी मे महिन्यात अरुणाचलमधील २७ ठिकाणांची नावे बदलली आहेत. यात १५ पर्वत, ५ शहरे, ४ पर्वतीय खिंडी, २ नद्या आणि एक सरोवर यांचा समावेश आहे. चीनने ही यादी आपल्या सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्सवर प्रसिद्ध केली होती. या ठिकाणांची नावे मँडेरिन (चीनी भाषा) मध्ये ठेवण्यात आली आहेत. गेल्या ८ वर्षांत चीनने अरुणाचलमधील ९० हून अधिक ठिकाणांची नावे बदलली असल्याचा दावा आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी चीनच्या नावे बदलण्याच्या कृतीला मूर्खपणाचे म्हटले होते. ते म्हणाले होते - याने काही फरक पडणार नाही. चीनने नावे बदलण्यात सर्जनशीलता दाखवली आहे, पण अरुणाचल भारताचा अविभाज्य भाग आहे. चीन अरुणाचलवर आपला दावा सांगण्याच्या प्रयत्नात तेथील शहरे, गावे, नद्या इत्यादींची नावे बदलत राहिला आहे. यासाठी तो चीनी, तिबेटी आणि पिनयिन नावे देतो, पण जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा दबदबा वाढत असतो, नेमक्या त्याच वेळी चीनची ही कृती समोर येते. 2023 मध्ये भारताने G-20 शिखर परिषदेच्या वेळी अरुणाचलमध्ये एक बैठक घेतली होती, तेव्हाही चीनने या प्रदेशातील काही नावांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी 2017 मध्ये दलाई लामा अरुणाचलमध्ये आले होते, तेव्हाही नावांमध्ये बदल करण्याची कृती केली होती. 2024 मध्येही 20 ठिकाणांची नावे बदलली होती चीनने अरुणाचल प्रदेशला आपला भाग असल्याचे सांगून 30 ठिकाणांची नावे बदलली होती. चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने ही माहिती दिली होती. हाँगकाँग मीडिया हाऊस 'साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'नुसार, यापैकी 11 निवासी क्षेत्रे, 12 पर्वत, 4 नद्या, एक तलाव आणि एक डोंगरातून जाणारा मार्ग होता. ही नावे चीनी, तिबेटी आणि रोमनमध्ये जारी करण्यात आली होती. चीनने एप्रिल 2023 मध्ये आपल्या नकाशात अरुणाचल प्रदेशातील 11 ठिकाणांची नावे बदलली होती. यापूर्वी 2021 मध्ये चीनने 15 ठिकाणांची आणि 2017 मध्ये 6 ठिकाणांची नावे बदलली होती.

ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो यांना 27 वर्षांची शिक्षा:निवडणुकीतील पराभवानंतर सत्तापालटाचा कट रचला होता; ऑगस्टपासून नजरकैदेत होते

ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनारो (७०) यांना तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तापालटाच्या कटाच्या प्रकरणात २७ वर्षांची शिक्षा सुनावली. मंगळवारी हा निर्णय आला. त्यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी २०२२ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत पराभव होऊनही सत्तेत राहण्यासाठी सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डी सिल्वा यांचे सरकार पाडण्याचा कट रचला होता. सुनावणीदरम्यान बोल्सोनारोच्या कायदेशीर पथकाने न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंतिम अपील केली नाही, त्यानंतर न्यायमूर्ती अलेक्झांड्रे मोराएस यांनी २७ वर्षांची शिक्षा लागू करण्याचा आदेश दिला. न्यायाधीशांनी आदेश दिला की, बोल्सोनारो यांना सध्या राजधानी ब्राझिलिया येथील फेडरल पोलीस मुख्यालयातच ठेवण्यात येईल, जिथे ते शनिवारपासून 'पळून जाण्याची शक्यता' असल्याने आधीच अटकपूर्व ताब्यात आहेत. सत्तापालटाच्या कटाचे प्रकरण काय आहे? ब्राझीलच्या सरकारी वकिलांचा आरोप आहे की बोल्सोनारो यांनी निवडणूक हरल्यानंतर सत्ता वाचवण्यासाठी गृह अटकेची मागणी फेटाळली बोल्सोनारोच्या वकिलांनी त्यांच्या खराब प्रकृतीचा हवाला देत घरकैदेची मागणी केली होती, पण न्यायालयाने सर्व अपील फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती मोराएस यांनी बोल्सोनारोचे सर्व दावे फेटाळून लावले. माजी राष्ट्रपतींनी दावा केला होता की, गोंधळामुळे त्यांनी घोट्यावर लावलेले मॉनिटरिंग डिव्हाइस (इलेक्ट्रॉनिक अँकल मॉनिटर) वेल्डरने कापण्याचा प्रयत्न केला होता, तर न्यायालयाने म्हटले की, त्यांनी पळून जाण्याच्या प्रयत्नात डिव्हाइसला सोल्डरिंग आयर्नने जाळण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने जो व्हिडिओ सार्वजनिक केला, त्यात मॉनिटर जळालेला आणि खराब झालेला दिसला. तरीही ते अजूनही बोल्सोनारोच्या पायाला बांधलेले आहे. फुटेजमध्ये बोल्सोनारोने कबूल केले की त्यांनी डिव्हाइसवर साधनांचा वापर केला होता. इतर दोषींना शिक्षा ऑगस्टपासून बोल्सोनारो नजरकैदेत होते ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बोल्सोनारो यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती मोरायस यांनी म्हटले होते की, बोल्सोनारो यांनी नजरकैदेत असताना आपल्या तीन खासदार मुलांमार्फत सार्वजनिक संदेश पाठवले, हे निर्बंधांचे उल्लंघन आहे. बोल्सोनारो यांनी रियो डी जेनेरियोमध्ये त्यांच्या समर्थकांच्या एका रॅलीला त्यांच्या मुलाच्या फोनवरून संबोधित केले होते. यावेळी ते म्हणाले होते- गुड आफ्टरनून कोपाकबाना, गुड आफ्टरनून माय ब्राझील, हे आपल्या स्वातंत्र्यासाठी आहे. न्यायालयाने याला नियमांचे सरळ उल्लंघन म्हटले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना घरात नजरकैदेत ठेवण्याचे, इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर घालण्याचे आणि त्यांच्या घरातून सर्व मोबाईल जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. ट्रम्प यांनी निर्णयाला 'विच हंट' म्हटले बोल्सोनारो यांनी सत्तापालटाच्या कटाशी संबंधित कोणत्याही चुकीच्या कामाचा सातत्याने इन्कार केला आहे. ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जवळचे मानले जातात. ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला 'विच हंट' म्हटले, म्हणजेच त्यांना जाणूनबुजून चुकीच्या पद्धतीने आरोपी बनवण्यात आले. ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी नुकतीच बोल्सोनारो यांच्याशी बोलणी केली आणि लवकरच त्यांना भेटण्याची योजना आहे. ट्रम्प यांनी ब्राझीलमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 50% शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती मोराएस यांचा व्हिसाही रद्द केला होता.

अमेरिकन अधिकाऱ्याचा दावा- युक्रेन शांतता प्रस्तावावर सहमत:फक्त छोटे मुद्दे सोडवणे बाकी; झेलेन्स्कींना 27 नोव्हेंबरचा अल्टिमेटम मिळाला होता

रशियासोबत सुरू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी युक्रेन ट्रम्प यांच्या शांतता प्रस्तावावर सहमत झाला आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, हा दावा एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने केला आहे. आता फक्त काही छोटे मुद्दे सोडवणे बाकी आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, युक्रेनने शांतता करार मान्य केला आहे. फक्त काही किरकोळ मुद्द्यांवर चर्चा बाकी आहे. ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांमधील युद्ध थांबवण्यासाठी 28 कलमी योजना सादर केली होती. ही योजना मान्य करण्यासाठी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 27 नोव्हेंबरची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. रशियाने या योजनेवर आधीच सहमती दर्शवली आहे. तथापि, युक्रेनकडून अद्याप इतके स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले नाही. युक्रेनचे अधिकारी रुस्तम उमरोव्ह यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले की, जिनिव्हा येथे झालेल्या चर्चेनंतर कराराच्या प्रमुख अटींवर दोन्ही पक्षांमध्ये पुरेशी सहमती झाली आहे. युक्रेनला ट्रम्प-झेलेन्स्की यांची भेट हवी आहे. युक्रेनने अमेरिकेकडे या आठवड्यात राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीसाठी वेळ मागितला आहे. रुस्तम उमरोव्ह म्हणाले की, या महिन्यात झेलेन्स्की यांचा अमेरिका दौरा निश्चित करणे हा त्यांचा उद्देश आहे, जेणेकरून शांतता कराराला अंतिम स्वरूप देता येईल. जिनिव्हा येथे झालेल्या मागील बैठकीनंतर अमेरिका आणि युक्रेन करारातील प्रमुख मुद्द्यांवर सहमत झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. रुस्तम म्हणाले की, ते युरोपीय देशांकडून सहकार्याची अपेक्षा करत आहेत. युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांची २८ कलमी योजना ट्रम्प प्रशासनाने बैठकीनंतर 28 मुद्द्यांचा एक आराखडा तयार केला आहे. यानुसार युक्रेनला आपला सुमारे 20% भाग रशियाला द्यावा लागेल. यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबासचा प्रदेश समाविष्ट आहे. युक्रेन केवळ 6 लाख सैनिकांचे सैन्यच ठेवू शकेल. नाटोमध्ये युक्रेनचा प्रवेश होणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. आराखड्यात म्हटले आहे की, रशियाने शांतता प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास, त्याच्यावरील सर्व निर्बंध हटवले जातील. तसेच युरोपमध्ये जप्त केलेली सुमारे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ताही डीफ्रीज केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांचे देश युक्रेनसोबत आहेत. युक्रेन शांतता योजना चार भागांमध्ये विभागली. ही 28-मुद्द्यांची योजना ट्रम्प प्रशासनाच्या गाझा शांतता योजनेने प्रेरित असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही योजना दोन्ही पक्षांकडून (रशिया आणि युक्रेन) माहिती घेऊन तयार करण्यात आली आहे, परंतु युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की त्यांना यात समाविष्ट केले गेले नाही. संभाव्य योजना चार भागांमध्ये विभागली आहे- १-७: युक्रेनमध्ये शांतता (प्रादेशिक आणि लष्करी व्यवस्था) ८-१४: सुरक्षा हमी (युक्रेन आणि युरोपसाठी) १५-२१: युरोपमधील सुरक्षा (प्रादेशिक स्थिरता) २२-२८: भविष्यातील अमेरिकेची भूमिका (दीर्घकालीन संबंध)

भारतात राहिलेल्या 5800 ज्यूंना इस्रायल घेऊन जाणार:पुढील 5 वर्षांत आपल्या देशात वसवणार; सध्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये राहतात

इस्त्रायलने भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये राहणाऱ्या बनेई मेनाशे समुदायाच्या उर्वरित ५८०० ज्यूंना आपल्या देशात स्थायिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना पुढील ५ वर्षांत इस्त्रायलमध्ये नेले जाईल. ज्यूइश एजन्सी फॉर इस्त्रायलनुसार, सरकारने रविवारी या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत, २०३० पर्यंत संपूर्ण समुदायाला इस्त्रायलमध्ये स्थायिक केले जाईल. यापैकी १२०० लोकांना २०२६ मध्ये स्थायिक करण्यासाठी आधीच मंजुरी मिळाली आहे. हे ते लोक आहेत ज्यांचे जवळचे नातेवाईक आधीच इस्त्रायलमध्ये स्थायिक झाले आहेत. २००५ मध्ये इस्त्रायलचे धार्मिक गुरु श्लोमो अमार यांनी या समुदायाला इस्त्रायली वंशाचे लोक म्हणून मान्यता दिली होती. सध्या या समुदायाचे सुमारे २५०० लोक इस्त्रायलमध्ये राहत आहेत. भारतात येणार ज्यू धर्मगुरूंचे सर्वात मोठे पथक इस्रायल सरकारच्या निर्णयानंतर ज्यू धर्मगुरूंचे (रब्बी) आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पथक भारतात येणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतात येणारे हे पहिले अधिकृत धार्मिक तपासणी पथक असेल. या पथकात रब्बी (ज्यू धर्मगुरू) आणि धार्मिक कायद्याचे (हलाखा) जाणकार यांचा समावेश असेल. हे पथक ईशान्य भारतातील बनेई मेनाशे समुदायाच्या त्या सदस्यांच्या धार्मिक ओळखीची तपासणी करेल, ज्यांना पुढील पाच वर्षांत इस्रायलमध्ये नेले जाणार आहे. इस्त्रायलमध्ये स्थायिक होण्यापूर्वी बनेई मेनाशे समुदायाच्या लोकांना धार्मिक मुलाखत, ओळखीची पडताळणी आणि धार्मिक प्रक्रियांच्या औपचारिकतेतून जावे लागते. गावोगावी जाऊन रब्बी टीम तपासणी करेल. रब्बी टीम समुदायाच्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये आणि भागांमध्ये जाईल. धार्मिक परंपरा आणि जीवनशैलीची तपासणी करेल. ही टीम प्रत्येक कुटुंबाची वैयक्तिक मुलाखत घेईल. कोणती व्यक्ती ज्यू धार्मिक मानके पूर्ण करते, हे टीम ठरवेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया इस्त्रायलच्या चीफ रब्बीनेट, कन्व्हर्जन अथॉरिटी, लोकसंख्या आणि इमिग्रेशन प्राधिकरण आणि ज्यूइश एजन्सीच्या देखरेखीखाली होईल. रब्बींच्या टीमची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर लोकांसाठी कन्व्हर्जन क्लासेस सुरू होतील. त्यानंतर त्यांचे डॉक्युमेंटेशन होईल आणि इस्त्रायलसाठी विमानांची तयारी केली जाईल. या सर्व कामांसाठी इस्त्रायल सरकारने सुमारे 90 दशलक्ष शेकेल (सुमारे 240 कोटी रुपये) इतके बजेट मंजूर केले आहे. भारतात ज्यू कधी आणि कसे आले भारतात ज्यू समुदाय सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी पोहोचला. सन 70 मध्ये रोमन साम्राज्याने जेरुसलेममधील दुसरे मंदिर पाडले होते. त्यानंतर मोठ्या संख्येने ज्यू आपली भूमी सोडून वेगवेगळ्या देशांमध्ये स्थायिक होऊ लागले. यापैकी काही जण समुद्री मार्गाने केरळमध्ये पोहोचले आणि कोचीनमध्ये स्थायिक झाले. भारतातील ज्यूंची ही सर्वात जुनी वस्ती मानली जाते. 18व्या आणि 19व्या शतकात इराक आणि सीरिया प्रदेशातून अनेक ज्यू कुटुंबे भारतात आली. यांना बगदादी ज्यू असे म्हटले जाते. ते प्रामुख्याने मुंबई, कोलकाता आणि पुणे येथे स्थायिक झाले आणि व्यापारात सक्रिय राहिले. मणिपूर आणि मिझोराममध्ये राहणारा बनेई मेनाशे समुदाय दावा करतो की, ते प्राचीन इस्रायलच्या मेनाशे जमातीचे वंशज आहेत. इतिहासकारांनुसार, हा समुदाय गेल्या 300–500 वर्षांत भारतात आला असावा. ज्यू भारतात का आले? ज्यूंचे भारतात येणे हे अनेक शतके झालेल्या हल्ल्यांचे आणि सक्तीच्या विस्थापनाचे परिणाम होते. इ.स.पूर्व 722 मध्ये असिरिया साम्राज्याने उत्तर इस्रायलवर हल्ला केला आणि दहा जमातींना तेथून बाहेर काढले. इ.स.पूर्व 586 मध्ये बॅबिलोन साम्राज्याने जेरुसलेममधील पहिले मंदिर तोडले आणि लोकांना बंदी बनवून बॅबिलोनला नेले. इ.स. 70 आणि इ.स. 135 मध्ये रोमन साम्राज्याने दुसरे मंदिर नष्ट केले आणि ज्यूंना वेगवेगळ्या देशांमध्ये विखुरले. या सततच्या हल्ल्यांमुळे आणि भीतीदायक वातावरणामुळे अनेक ज्यू सुरक्षित ठिकाणांच्या शोधात जगभरात पसरले. भारत त्या देशांपैकी एक होता, जिथे त्यांना सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य मिळाले.

कॅनडात खालिस्तानी दहशतवाद्यांनी तिरंग्याचा अपमान केला:भारतीय पंतप्रधानांना 'मारून टाका' अशा घोषणा दिल्या; पंजाबला भारतापासून वेगळे करण्यावर मतदान

कॅनडातील ओटावा येथे रविवारी खालिस्तान जनमतसंग्रहादरम्यान, खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारतीय ध्वज 'तिरंग्याचा' अपमान केला. या लोकांनी भारतीय पंतप्रधान आणि अधिकाऱ्यांना ठार मारण्याच्या घोषणा दिल्या. हे लोक एका अनौपचारिक आणि बेकायदेशीर मतदानात भाग घेत होते, ज्याला 'खालिस्तान रेफरेंडम' म्हटले जात आहे. या मतदानात 'पंजाबला भारतातून वेगळे करून एक नवीन स्वतंत्र देश खालिस्तान बनवला जावा का?' असा प्रश्न विचारला जात होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हजारो लोकांनी यात भाग घेतला. लोक सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पिवळ्या रंगाचे खालिस्तान ध्वज हातात घेऊन सुमारे दोन किलोमीटर लांब रांगेत उभे होते. याचे आयोजन दहशतवादी संघटना 'सिख फॉर जस्टिस (SFJ)' ने केले होते. आयोजकांचा दावा आहे की, ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया आणि क्यूबेक प्रांतांमधून 53,000 हून अधिक शीख मतदान करण्यासाठी आले होते. लोक लहान मुले, गर्भवती महिला आणि वृद्धांसोबत आले होते. बेकायदेशीर खलिस्तानी जनमतसंग्रहाची 4 छायाचित्रे... भारतीय पंतप्रधानांविरोधात घोषणाबाजी मॅकनैब कम्युनिटी सेंटर या मतदान केंद्राबाहेर खालिस्तान समर्थकांनी भारताचे पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि इतर नेत्यांविरोधात 'मारून टाका-मारून टाका' अशा घोषणा दिल्या. लोकांना भारताच्या विरोधात भडकवले. एसएफजे प्रमुख दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूने परदेशातून सॅटेलाइटद्वारे लोकांना संबोधित केले. मोदी-कार्नी यांच्या भेटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले कॅनेडियन पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेतील G-20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. SFJ ने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की, कॅनडामध्ये भारतविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवाया सुरू असताना, कॅनेडियन पंतप्रधान भारतीय पंतप्रधानांना का भेटले. भारत सरकारने या आयोजनाला अवैध ठरवले आणि म्हटले की हा भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे. कॅनडाच्या भूमीचा वापर भारताला तोडण्यासाठी केला जात आहे. भारत-कॅनडादरम्यान व्यापार कराराची घोषणा दुसरीकडे, भारत आणि कॅनडाने व्यापार करारासाठी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. दोन वर्षांच्या तणावानंतर आता दोन्ही देश व्यापार करारावर चर्चा करण्यासाठी तयार झाले आहेत. हा निर्णय जोहान्सबर्गमधील G20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या द्विपक्षीय भेटीत घेण्यात आला आहे. घोषणेनंतर, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी सांगितले की, 2030 पर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार 50 अब्ज डॉलर (₹4.45 लाख कोटी) पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी आणि न्यूक्लियर एनर्जीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. कॅनडा युरेनियम पुरवठ्यावर आधीपासूनच सहकार्य करत आहे. तर, कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी X वर लिहिले की, आम्ही असा करार सुरू केला आहे जो आमच्या व्यापाराला 70 अब्ज कॅनेडियन डॉलरपेक्षा जास्त वाढवू शकतो. गेल्या वर्षी तिरंगा तलवारीने कापला होता येथे यापूर्वीही अनेक वेळा भारतीय ध्वजाचा अपमान करण्यात आला आहे. मार्च 2024 मध्ये कॅलगरी येथे खलिस्तानी आंदोलकांनी तलवारी आणि भाल्यांनी तिरंगा कापला होता. खलिस्तान्यांनी निदर्शनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या फोटोखाली हिंदू दहशतवादी असे लिहिले होते. खलिस्तान्यांनी सांगितले की, हरदीप सिंग निज्जरला पूर्वनियोजित कटाखाली एजन्सींनी लक्ष्य केले आहे. हरदीप निज्जरच्या कुटुंबाला ते न्याय मिळवून देतील. एप्रिल 2025 च्या बैसाखी परेडमध्ये सरे (कॅनडा) येथे ध्वज जमिनीवर ओढण्यात आला. नोव्हेंबर 2025 च्या सुरुवातीला मॉन्ट्रियलमध्ये 500 हून अधिक गाड्यांच्या रॅलीत 'खलिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा देण्यात आल्या. 15 नोव्हेंबर रोजी ओटावा येथे भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक यांच्या निवासस्थानाबाहेर कार रॅली काढण्यात आली, ज्यात एअर इंडिया बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेल्या संतोख सिंग खेलाने भाग घेतला.

पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर पुन्हा हवाई हल्ला:घरावर बॉम्ब हल्ल्यात 10 लोकांचा मृत्यू, यात 9 मुले आणि एक महिला

पाकिस्तानने सोमवारी रात्री पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानमध्ये हवाई हल्ला केला. तालिबान प्रशासनानुसार, या हल्ल्यांमध्ये किमान 10 सामान्य नागरिक ठार झाले, ज्यात 9 मुले आणि एका महिलेचा समावेश आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तानच्या खोस्त प्रांतातील एका घरावर हल्ला करण्यात आला. ते म्हणाले की, रात्री सुमारे 12 वाजता पाकिस्तानी विमानांनी गरबज जिल्ह्यातील मुगलगई परिसरात एका घरावर बॉम्ब हल्ला केला. या हल्ल्यात 5 मुले, 4 मुली आणि एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि घर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. तालिबान प्रवक्त्याने असेही सांगितले की, पाकिस्तानने कुनार आणि पक्तिका प्रांतांमध्येही छापे टाकले, ज्यात चार नागरिक जखमी झाले. या घटनेवर पाकिस्तानच्या लष्कराकडून आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. पाकिस्तान स्वतःही सुरक्षा आव्हानांशी झुंजत आहे हा हल्ला अशा वेळी झाला, जेव्हा पाकिस्तान स्वतःच सुरक्षा आव्हानांशी झुंजत होता. त्याच संध्याकाळी पाकिस्तानच्या पेशावर शहरात फ्रंटियर कॉन्स्टेब्युलरी मुख्यालयावर हल्ला झाला. हे मुख्यालय लष्करी छावणी क्षेत्राजवळ स्थित आहे. अहवालानुसार, या हल्ल्यात दोन आत्मघाती हल्लेखोर सामील होते. पहिल्या हल्लेखोराने गेटवर स्वतःला उडवून दिले, तर दुसरा कॅम्पसमध्ये घुसला. ही बातमी अपडेट केली जात आहे... ​​​​​​

इथिओपियामध्ये 12 हजार वर्षांनंतर ज्वालामुखीचा उद्रेक:15 किलोमीटर उंच धुराचा लोट उसळला; भारतापर्यंत राख येण्याची शक्यता, 2 उड्डाणे रद्द

इथियोपियामध्ये एक ज्वालामुखी 12 हजार वर्षांनंतर अचानक रविवारी फुटला. या स्फोटातून निघणारा धूर सुमारे 15 किमी उंचीपर्यंत पोहोचला आणि लाल समुद्र पार करत येमेन आणि ओमानपर्यंत पसरला. हा स्फोट अफार प्रदेशातील हेली गुब्बी ज्वालामुखीमध्ये झाला. हा इतका जुना आणि शांत ज्वालामुखी होता की आजपर्यंत त्याची कोणतीही नोंद नव्हती. या घटनेत कोणाचाही मृत्यू झाला नाही, परंतु येमेन आणि ओमानच्या सरकारने लोकांना, विशेषतः ज्यांना श्वास घेण्यास त्रास होतो, त्यांना सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले आहे. आकाशात पसरलेल्या राखेमुळे विमानांनाही अडचणी येत आहेत. भारतापर्यंतही राख येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे दिल्ली-जयपूरसारख्या भागांतील विमानांवर लक्ष ठेवले जात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ज्वालामुखीच्या स्फोटामुळे सोमवारी कोची विमानतळावरून निघणाऱ्या दोन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द करण्यात आली. राखेचे कण इंजिनला नुकसान पोहोचवू शकतात, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक प्रोटोकॉलनुसार खबरदारी घेतली जात आहे. DGCA ने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली राखेचे हे ढग दोन दिवसांत दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाच्या भागांतही पोहोचू शकतात अशी शक्यता आहे. यादरम्यान, भारताच्या DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन) ने विमान कंपन्यांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. निर्देशांमध्ये म्हटले आहे की विमान कंपन्यांनी राखेने प्रभावित क्षेत्रे आणि फ्लाइट लेव्हल्स पूर्णपणे टाळावीत, आणि ताज्या सल्ल्यानुसार रूटिंग, फ्लाइट प्लानिंग आणि इंधन व्यवस्थापनात बदल करावेत. DGCA ने असेही म्हटले आहे की, जर एखाद्या विमानाला राखेच्या संपर्कात आल्याचा थोडाही संशय असेल, जसे की इंजिनच्या कार्यक्षमतेत बिघाड, केबिनमध्ये धूर किंवा दुर्गंध, तर एअरलाइनने याची माहिती तात्काळ द्यावी. जर राख विमानतळाच्या कामकाजावर परिणाम करत असेल, तर संबंधित विमानतळाने धावपट्टी, टॅक्सीवे आणि एप्रनची तात्काळ तपासणी करावी. हेली गुब्बी ज्वालामुखीच्या उद्रेकाशी संबंधित 3 छायाचित्रे... ज्वालामुखीमध्ये आणखी स्फोट होण्याची शक्यता शास्त्रज्ञांनी हजारो वर्षांनंतर ज्वालामुखी फुटण्याच्या घटनेला या प्रदेशाच्या इतिहासातील सर्वात असाधारण घटनांपैकी एक म्हटले आहे. गल्फ न्यूजच्या वृत्तानुसार, स्फोटासोबत मोठ्या प्रमाणात सल्फर डायऑक्साइड (SO₂) बाहेर पडला आहे, ज्यामुळे पर्यावरण आणि आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता वाढली आहे. एमिरात ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटीचे अध्यक्ष इब्राहिम अल जरवान यांनी सांगितले की, जर ज्वालामुखी अचानक जास्त SO₂ बाहेर टाकत असेल, तर हे दर्शवते की आत दाब वाढत आहे, मॅग्मा हलत आहे आणि पुढे आणखी स्फोट होऊ शकतात. अल जरवान म्हणाले, “ही घटना वैज्ञानिकांसाठी एक दुर्मिळ संधी आहे, ज्यात ते अशा ज्वालामुखीला जवळून समजू शकतात, जो खूप दीर्घकाळानंतर जागा झाला आहे.” सध्या ज्वालामुखी शांत दिसत असला तरी, तज्ञांचे म्हणणे आहे की शील्ड ज्वालामुखीमध्ये सुरुवातीच्या स्फोटानंतर कधीकधी पुन्हा स्फोट होऊ शकतात. ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचे वैज्ञानिक महत्त्व जाणून घ्या हेली गुब्बी, अफार रिफ्टचा भाग आहे. हा असा प्रदेश आहे जिथे पृथ्वीच्या टेक्टॉनिक प्लेट्स सतत सरकत आहेत. या प्रदेशातील इतर ज्वालामुखी, जसे की एर्टा एले, आधीपासूनच सतत निरीक्षण केले जातात. अशा परिस्थितीत, हेली गुब्बीच्या अचानक सक्रियतेमुळे पृथ्वीच्या आत मॅग्मामध्ये कोणते खोल बदल होत आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ही घटना आंतरराष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली आणि सीमापार जारी होणाऱ्या राखेसंबंधीच्या इशाऱ्यांचे महत्त्व देखील समोर आणते. ज्वालामुखीची राख हजारो किलोमीटर दूरपर्यंत जाऊ शकते, त्यामुळे अनेक देशांच्या एजन्सीज एकत्र येऊन त्याचे ट्रॅकिंग करत आहेत. संशोधक आता हेली गुब्बीला भविष्यातील अभ्यासासाठी एक प्रमुख स्थळ म्हणून पाहत आहेत. हजारो वर्षे शांत राहिल्यानंतर हा ज्वालामुखी आता का सक्रिय झाला, हे समजून घेण्याचा ते प्रयत्न करतील. अशा प्रकारचे अभ्यास टेक्टॉनिक रिफ्ट असलेल्या प्रदेशांतील शील्ड ज्वालामुखींच्या वर्तनाबद्दल नवीन संकेत देऊ शकतात. जेव्हा वैज्ञानिक अशा दुर्मिळ स्फोटांचा अभ्यास करतील, तेव्हा त्यांना हे समजून घेण्यास मदत होईल की त्या ज्वालामुखींचे वर्तन कसे असते जे टेक्टॉनिक रिफ्ट (जिथे पृथ्वीच्या प्लेट्स वेगळ्या होत असतात) असलेल्या प्रदेशात आहेत.

पाकिस्तानी अण्वस्त्रांची तस्करी करायचा अब्दुल कादीर:मुशर्रफला कळले तर म्हणाला- मारून टाकेन; अमेरिकन गुप्तचर अधिकाऱ्याने केला खुलासा

अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएचे माजी वरिष्ठ अधिकारी जेम्स लॉलर यांनी पाकिस्तानी शास्त्रज्ञ डॉ. अब्दुल कादीर खान यांच्या अणु तस्करी नेटवर्कबाबत अनेक खुलासे केले आहेत. एएनआयशी बोलताना लॉलर म्हणाले की, सुरुवातीला अमेरिकेला वाटले होते की कादीर खान फक्त पाकिस्तानसाठी अणुप्रकल्प विकसित करत आहे. परंतु नंतर असे आढळून आले की, तो लिबिया आणि इराणसह अनेक देशांना बेकायदेशीरपणे अणु तंत्रज्ञान आणि शस्त्रे बनवण्याचे साहित्य विकत आहे. लॉलर म्हणाले, आम्हाला खूप उशिरा जाग आली. तो इतका मोठा तस्कर होईल याची आम्हाला कल्पना नव्हती. सरकारी सहभागाबद्दल लॉलर म्हणाले की, खानने काही पाकिस्तानी जनरल आणि राजकारण्यांना लाच दिली. लॉलर म्हणाले की, सीआयए प्रमुख जॉर्ज टेनेट यांनी माजी पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांना याबद्दल माहिती दिली. त्यांनी असा दावा केला की, खान पाकिस्तानची अणु गुपिते लिबिया आणि कदाचित इतर देशांना सांगत आहेत. हे ऐकून मुशर्रफ संतापले आणि त्यांनी खानला शाप दिला आणि त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली. कादीर खान यांना पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाचे जनक मानले जाते. कादीर खान यांचे अणुतस्करीचे जाळे उद्ध्वस्त करण्याचे श्रेय जेम्स लॉलर यांना जाते. लॉलर यांनी कादीर खान यांना मृत्यूचा व्यापारी असे टोपणनाव दिले होते. कादीर खानचे तस्करीचे जाळे जगभर पसरलेले होते. कादीर खानचे नेटवर्क इतके मोठे होते की, ते जगभरात बेकायदेशीरपणे अणुबॉम्ब बनवण्याच्या यंत्रे, ब्लूप्रिंट्स, सेंट्रीफ्यूज आणि युरेनियम समृद्धीकरण तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करत होते. सीआयएचे माजी अधिकारी जेम्स लॉलर म्हणाले की, कादीर खान एकट्याने जगातील सर्वात धोकादायक अणु काळा बाजार चालवत होता. सुरुवातीला, सीआयएला वाटले की खान फक्त पाकिस्तानसाठी वस्तू चोरत आहे, परंतु १९९० च्या दशकात असे आढळून आले की तो अण्वस्त्रे देखील विकत आहे. लॉलर म्हणाले - बनावट कंपनी तयार केली, तस्करी नेटवर्कची माहिती गोळा केली. जेम्स लॉलरच्या टीमला खानच्या नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यांनी स्वित्झर्लंड, जर्मनी, दुबई आणि मलेशियामध्ये बनावट कंपन्या तयार केल्या, ज्या खऱ्या वाटत होत्या. या कंपन्यांनी अणु उपकरणे विकण्यास सुरुवात केली. खानच्या माणसांनी ही कंपनी खरी असल्याचे मानून ऑर्डर देण्यास सुरुवात केली. अशाप्रकारे, सीआयएने खानच्या संपूर्ण नेटवर्कबद्दल माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. लॉलर म्हणाले- जर आपल्याला तस्करांना हरवायचे असेल तर आपल्याला स्वतः तस्कर व्हावे लागेल. या बनावट कंपन्या सदोष सुटे भाग पाठवत होत्या. इराण आणि लिबियासारख्या देशांमधून येणारे सेंट्रीफ्यूज सतत बिघडत होते. लॉलर हसत म्हणाले की, डॉक्टर त्यांच्या रुग्णांना कधीही इजा न करण्याची शपथ घेतात, आम्ही उलट शपथ घेतली - नेहमीच इजा करा. २००३ मध्ये पकडल्यानंतर लिबियाने आपला अणुकार्यक्रम सोडून दिला. ऑक्टोबर २००३ मध्ये, सीआयएला माहिती मिळाली की एक जर्मन जहाज मलेशियाहून लिबियाला जात आहे. त्यात खानच्या नेटवर्कद्वारे पाठवलेले लाखो सेंट्रीफ्यूज भाग होते. अमेरिकेने इटलीजवळील समुद्रात जहाज थांबवले, सर्व कंटेनर उघडले आणि तपासले आणि नंतर ते ट्रकमध्ये भरले आणि थेट लिबियन हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांच्यासमोर ठेवले. लॉलर म्हणाले की, खोली इतकी शांत होती की तुम्हाला सुईच्या टाचणीचा देखील आवाज ऐकू येत होता. काही महिन्यांनंतर, लिबियाने आपला अणुकार्यक्रम कायमचा बंद केला आणि सर्व सेंट्रीफ्यूज, डिझाइन आणि सर्वकाही अमेरिकेला सोपवले. लॉलर म्हणाले- त्या दिवशी ते कंटेनर रिकामे झाल्यानंतर मी आनंदाने नाचत होतो. लॉलर म्हणाले - कादीर खान पाकिस्तानी जनरलना लाच देत असे. लॉलर यांनी असेही स्पष्ट केले की, कादीर खान यांनी काही पाकिस्तानी जनरल आणि नेत्यांना मोठी लाच दिली होती, त्यामुळे त्यांना संरक्षण मिळत राहिले. त्यांनी असेही म्हटले की, १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तानात सोव्हिएत युनियनशी लढण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची खूप गरज होती, म्हणूनच त्यांनी जाणूनबुजून खान यांच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले. लॉलर म्हणाले - ही एक मोठी चूक होती, ज्याचे परिणाम आजपर्यंत भोगत आहेत. इराणला अणुबॉम्ब तंत्रज्ञान दिले, आजही तेच मॉडेल वापरते. लॉलर पुढे स्पष्ट करतात की, इराण अजूनही कादीर खान यांनी डिझाइन केलेले पी-१ आणि पी-२ मॉडेलचे सेंट्रीफ्यूज वापरतो. लॉलर यांनी इशारा दिला, खानने इराणला अ पासून ते क्ष पर्यंत अणुबॉम्बचे सर्व तंत्रज्ञान दिले. जर इराणने अणुबॉम्ब बनवला तर सौदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्त, प्रत्येकजण स्वतःचे अणुबॉम्ब बनवेल. संपूर्ण मध्य पूर्व अणुबॉम्बने भरून जाईल. ते अणु साथीसारखे पसरेल. त्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सखोल सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला आणि सांगितले की, जर दक्षिण आशियात अणुयुद्ध झाले, तर फक्त पराभूत होतील आणि कोणीही जिंकणार नाही. लॉलर म्हणाले - भारत आणि अमेरिकेने अणु तस्करीविरुद्ध लढले पाहिजे. प्रथम, भारत आणि अमेरिकेचे हितसंबंध समान आहेत. भारत आणि अमेरिकेने अणु तस्करी आणि दहशतवादाविरुद्ध एकत्रितपणे खूप मजबूत लढा दिला पाहिजे, लॉलर म्हणाले. जेम्स लॉलर यांनी १९८० ते २००५ पर्यंत सीआयएमध्ये काम केले. आता ते स्वतःच्या कथांवर आधारित गुप्तचर कादंबऱ्या लिहितात. सर्व कादंबऱ्या प्रकाशित होण्यापूर्वी सीआयए सेन्सॉरशिप पास करणे आवश्यक आहे. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, अण्वस्त्रे पूर्णपणे नष्ट करता येत नाहीत, परंतु तस्करी थांबवणे आणि नवीन देशांना बॉम्ब बनवण्यापासून रोखणे हे आजही सर्वात महत्वाचे काम आहे. लॉलर यांना मॅड डॉग या टोपणनावाने ओळखले जाते. लॉलर यांना मॅड डॉग या टोपणनावाने ओळखले जाते. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यामागे एक मजेदार कथा आहे: फ्रान्समध्ये त्यांच्या पोस्टिंग दरम्यान, एका वेड्या जर्मन शेफर्डने त्यांच्यावर हल्ला केला. लॉलर यांनी विनोद केला, जर मला रेबीज झाला तर मी चावणाऱ्या लोकांची यादी बनवली आहे! तेव्हापासून, त्यांचे सहकारी त्यांना मॅड डॉग म्हणू लागले आणि ते अजूनही म्हणतात. कादीर खानचा जन्म मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथे झाला. कादीर खान यांचा जन्म १ एप्रिल १९३६ रोजी मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे झाला. फाळणीच्या वेळी त्यांचे कुटुंब पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले. डॉ. कादीर खान हा तीन राष्ट्रपती पुरस्कार मिळवणारा पहिले पाकिस्तानी नागरिक होता. त्याला दोनदा निशान-ए-इम्तियाज आणि एकदा हिलाल-ए-इम्तियाजने सन्मानित करण्यात आले. ही बातमी पण वाचा... पाकिस्तानने म्हटले- राजनाथ यांचे वक्तव्य चिथावणीखोर:भारतीय संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले होते- सिंध आज भारतातून वेगळे आहे, उद्या ते परत येऊ शकते पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताचा संदर्भ देणाऱ्या भारतीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या विधानावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानने एक निवेदन जारी करून हे विधान खोटे, प्रक्षोभक आणि धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानने असे म्हटले आहे की अशी विधाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहेत आणि देशांमधील सीमा निश्चित करतात आणि भारतीय नेत्यांनी अशी विधाने करण्यापासून परावृत्त करावे अशी मागणी केली आहे, कारण त्यामुळे या प्रदेशात तणाव वाढू शकतो. वाचा सविस्तर बातमी...

इस्रायली सैन्यातून 9 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी:2 वर्षांपूर्वी हमासचा हल्ला रोखण्यात अपयशी ठरले; त्यात 1,200 इस्रायली मारले गेले

इस्रायली लष्कराच्या नऊ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (IDF) चे चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टनंट जनरल इयाल झमीर म्हणाले की, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्याला रोखण्यात हे अधिकारी अपयशी ठरले, ज्यामध्ये १,२०० हून अधिक इस्रायली मारले गेले. रविवारी इस्रायलमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये किमान अर्धा दशलक्ष लोकांनी भाग घेतला आणि सुरक्षेतील त्रुटी आणि हमासच्या हल्ल्याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला. आयडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ झमीर यांनी रविवारी या अधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलावले आणि त्यांची बडतर्फी जाहीर केली. अनेक अधिकाऱ्यांना फटकारण्यात आले. झमीर म्हणाले की, ते तज्ञांच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे कमांडर्सविरुद्ध निर्णय घेतील. बहुतेक अधिकाऱ्यांनी आधीच नोकरी सोडली आहे. बडतर्फ करण्यात आलेल्या बहुतेक अधिकाऱ्यांनी आधीच सैन्य सोडले असले तरी, ज्यांना फटकारण्यात आले आहे ते त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या सध्याच्या पदांवर राहतील. त्यांच्या निर्णयानंतर, आयडीएफ प्रमुखांनी एक निवेदन जारी केले की, असे निर्णय घेणे सोपे नाही, कारण ते अशा लोकांवर परिणाम करतात ज्यांचा मी मनापासून आदर करतो आणि ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य देशाच्या रक्षणासाठी समर्पित केले आहे. ते पुढे म्हणाले, मी त्यांच्यासोबत अनेक दशके लढलो आहे. तरीही, जबाबदारी निश्चित करण्याचे माझे कर्तव्य आहे. हे निर्णय आपण स्वतः घेत नाही, तर सेनापती म्हणून आपले आहेत. आयडीएफ प्रमुख म्हणाले - जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. आयडीएफ प्रमुख पुढे म्हणाले की, जर आपण जबाबदारी निश्चित केली नाही, तर लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल. हा विश्वास आपल्या लढाईचा, आपल्या विजयाचा आणि आपल्या बचावाचा पाया आहे. झमीर म्हणाले की, ज्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले किंवा फटकारण्यात आले ते आमच्या सर्वोत्तम कमांडरपैकी एक आहेत. त्या सर्वांनी त्यांच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आयडीएफ आणि इस्रायलला समर्पित केला आहे. गेल्या दोन वर्षांत आयडीएफच्या असंख्य लष्करी यशांमध्ये त्यांच्यापैकी अनेकांनी थेट भूमिका बजावली आहे. इस्रायली सैन्याच्या चुकीच्या गणनेमुळे २०२३ चा हल्ला झाला. या वर्षाच्या सुरुवातीला इस्रायली लष्कराने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की ७ ऑक्टोबरचा हल्ला चुकीच्या गणनेचा परिणाम होता. इस्रायली लष्कराने हमासच्या क्षमतांना कमी लेखले. हे त्यांचे अपयश होते. लष्कराचा अंदाज असा होता की, हमास फक्त गाझावर राज्य करू इच्छित होता, इस्रायली सैन्याशी लढण्यासाठी नाही. लष्कराने हमासच्या क्षमतांचा चुकीचा अंदाज लावला. लष्करी अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की, सर्वात वाईट परिस्थितीतही, हमास फक्त आठ भागांमधून जमिनीवर हल्ला करू शकेल. याउलट, हमासकडे हल्ल्यासाठी 60 पेक्षा जास्त मार्ग होते. हमास 7 ऑक्टोबर 2023 पूर्वी तीन वेळा हल्ला करण्यास तयार होता, परंतु विविध कारणांमुळे ते लांबले. हल्ल्याच्या काही तास आधी काहीतरी गडबड झाल्याचे संकेत दिसू लागले होते: हमासच्या सैनिकांनी त्यांचे फोन इस्रायली नेटवर्कवर स्विच केले होते. हमास हल्ल्याशी संबंधित ३ फुटेज... इस्रायलवर हल्ला करण्याची योजना २०१७ पासून आखली जात होती. २०१७ पासूनच या हल्ल्याची योजना आखली जात होती. इस्रायली लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, गुप्तचर यंत्रणेने ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्याचा सूत्रधार याह्या सिनवार (ज्याला गेल्या ऑक्टोबरमध्ये मारण्यात आले होते) याने २०१७ पासूनच हल्ल्याची योजना आखण्यास सुरुवात केली होती, असे उघड केले आहे. या अहवालात इस्रायली सैन्याला अतिआत्मविश्वास आणि पूर्वकल्पित कल्पनांवर अतिविश्वासासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. यात कोणत्याही सैनिकांना किंवा अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. अनेक इस्रायली लोक ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यासाठी नेतन्याहू जबाबदार असल्याचे मानतात. लोकांचा असा विश्वास आहे की हल्ल्यापूर्वीही नेतन्याहूंच्या सरकारने अनेक चुकीचे निर्णय घेतले होते.

अरुणाचलमधील महिलेचा पासपोर्ट चीनने अवैध ठरवला:म्हटले- हे राज्य चीनचा भाग आहे, महिलेने PM मोदींना पत्र लिहून तक्रार केली

ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या प्रेमा वांगजोम यांनी आरोप केला आहे की, चीनमधील शांघाय विमानतळावर चिनी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना तासन्तास ताब्यात ठेवले आणि त्रास दिला. इंडिया टुडेशी बोलताना प्रेमा म्हणाल्या की, चिनी अधिकाऱ्यांनी त्यांचा भारतीय पासपोर्ट स्वीकारण्यास नकार दिला कारण त्यात अरुणाचल प्रदेश हे त्यांचे जन्मस्थान असल्याचे नमूद केले होते. २१ नोव्हेंबर रोजी त्या लंडनहून जपानला जात होत्या. शांघाय पुडोंग विमानतळावर त्यांचा तीन तासांचा ट्रान्झिट होता. प्रेमांनी आरोप केला की इमिग्रेशन काउंटरवरील अधिकाऱ्यांनी त्यांचा पासपोर्ट अवैध घोषित केला आणि अरुणाचल प्रदेश चीनचा भाग असल्याचे सांगितले. १८ तास त्यांची चौकशी करण्यात आली आणि त्यांची थट्टा करण्यात आली. प्रेमा यांनी याबाबत पंतप्रधान मोदी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तक्रार पत्र लिहिले आहे आणि हे वर्तन भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अरुणाचल प्रदेशच्या नागरिकांचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. पासपोर्ट जप्त, विमानात चढण्याची परवानगी नाही प्रेमांनी आरोप केला की त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि कायदेशीर व्हिसा असूनही त्यांना जपानला जाणाऱ्या पुढील विमानात चढू दिले गेले नाही. प्रेमांनी असाही आरोप केला आहे की तिथे उपस्थित असलेले अनेक इमिग्रेशन अधिकारी आणि चायना ईस्टर्न एअरलाइन्सचे कर्मचारी त्यांची चेष्टा करत होते, हसत होते आणि चिनी पासपोर्टसाठी अर्ज केल्याबद्दल त्यांना टोमणे मारत होते. प्रेमा म्हणाल्या की तीन तासांची ट्रान्झिट १८ तासांच्या त्रासदायक परीक्षेत बदलली. त्या म्हणाल्या की या काळात त्यांना योग्य माहिती, योग्य जेवण किंवा विमानतळ सुविधा वापरण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. भारतीय दूतावासाच्या मदतीने प्रेमा बाहेर पडल्या ट्रान्झिट झोनमध्ये अडकल्यामुळे, त्यांना नवीन तिकीट बुक करता आले नाही, अन्न खरेदी करता आले नाही किंवा एका टर्मिनलवरून दुसऱ्या टर्मिनलवर प्रवास करता आला नाही. प्रेमांनी दावा केला की अधिकाऱ्यांनी त्यांचा पासपोर्ट परत देण्यापूर्वी त्यांना चायना ईस्टर्नवर नवीन तिकीट खरेदी करण्यासाठी वारंवार दबाव आणला. यामुळे विमान आणि हॉटेल बुकिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे गमावले. शेवटी, ब्रिटनमधील एका मैत्रिणीच्या मदतीने, प्रेमांनी शांघायमधील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला. भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना शांघायहून रात्रीच्या विमानाने जाण्यास मदत केली. त्यांनी भारत सरकारला हा मुद्दा बीजिंगसमोर उपस्थित करण्याची आणि इमिग्रेशन अधिकारी आणि विमान कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्याची आणि अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना भविष्यात अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही याची खात्री करण्याची विनंती केली. चीन अरुणाचल प्रदेशला आपला भाग मानतो चीन सातत्याने असा दावा करतो की अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा नाही तर त्याचा भाग आहे. म्हणूनच ते अनेकदा भारतीय नागरिकांचे, विशेषतः अरुणाचल प्रदेशात जन्मलेल्यांचे कागदपत्रे ओळखण्यास नकार देतात. चीन म्हणतो की ते अरुणाचलला दक्षिण तिबेट मानतात, तर भारत स्पष्टपणे म्हणतो की अरुणाचल प्रदेश नेहमीच भारताचा अविभाज्य राज्य राहिला आहे.

FBI प्रमुख काश पटेल यांनी मैत्रिणीला कमांडो संरक्षण दिले:स्वतः सरकारी विमानाने 12 खासगी दौरे केले, सरकारी संसाधनांच्या गैरवापरावरून वादंग

एफबीआयचे भारतीय-अमेरिकन संचालक काश पटेल हे त्यांच्या मैत्रिणीला सरकारी सुरक्षा प्रदान करण्याच्या भूमिकेमुळे वादात सापडले आहेत. त्यांच्यावर त्यांची मैत्रीण अ‍ॅलेक्सिस विल्किन्सला स्वाट (विशेष शस्त्रे आणि रणनीती) संरक्षण देऊन सरकारी संसाधनांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर १२ खासगी सहलींसाठी सरकारी जेटचा वापर केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे ते करदात्यांच्या निधीतून मिळणाऱ्या संसाधनांचा वैयक्तिक संबंधांवर अपव्यय करत आहेत का असे प्रश्न उपस्थित होतात. काश पटेल यांनी स्वाट टीम कमांडरला फटकारले अटलांटा येथील नॅशनल रायफल असोसिएशनच्या वार्षिक शिखर परिषदेत हा वाद सुरू झाला असे मानले जाते, जिथे अ‍ॅलेक्सिसने द स्टार-स्पॅन्ग्ल्ड बॅनर हे गाणे गायले होते. एफबीआयच्या स्थानिक फील्ड ऑफिसने तिच्या संरक्षणासाठी दोन विशेष स्वाट टीम कमांडो पाठवले, जे सामान्यतः उच्च-जोखीम ऑपरेशन्स करतात. जॉर्जिया वर्ल्ड काँग्रेस सेंटर सुरक्षित असल्याचे समजताच, कार्यक्रम संपण्यापूर्वीच SWAT टीमने माघार घेतली. वृत्तानुसार, अ‍ॅलेक्सिस आणि पटेल दोघांनाही हे लक्षात आले. त्यानंतर पटेल यांनी टीम कमांडरला फटकारले आणि विचारले की विनाकारण सुरक्षा का काढून टाकण्यात आली. पटेल यांना काळजी होती की अलेक्सिस, ज्यांना एक उच्च-प्रोफाइल रूढीवादी व्यक्ती मानले जाते, त्यांना ऑनलाइन धमक्या मिळाल्या आहेत आणि त्यांना इजा होऊ शकते. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की SWAT टीम्सना सामान्यतः VIP सुरक्षेचे काम दिले जात नाही, परंतु अ‍ॅलेक्सिसच्या सुरक्षेसाठी नॅशव्हिल, साल्ट लेक सिटी आणि लास वेगासमध्ये अशाच टीम्स तैनात करण्यात आल्या होत्या. काश पटेल सरकारी जेटने गोल्फ रिसॉर्टला गेले पटेल यांनी सरकारी जेटचा वैयक्तिक वापर केला का यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सुरक्षित दळणवळण प्रणालीमुळे नियमांनुसार संचालकांना सरकारी विमानातून प्रवास करणे आवश्यक आहे, परंतु खाजगी सहलींसाठी, त्यांना व्यावसायिक तिकिटाच्या रकमेची परतफेड सरकारला करावी लागेल. संचालक झाल्यापासून पटेल यांनी सरकारी जेटने जवळजवळ डझनभर खाजगी प्रवास केले, ज्यात स्कॉटलंडमधील कार्नेगी क्लब गोल्फ रिसॉर्ट, टेक्सासमधील शिकार रॅंच आणि स्टेट कॉलेज, पेनसिल्व्हेनिया येथील कुस्ती स्पर्धेत सहभागी झाले होते, जिथे अ‍ॅलेक्सिसने सादरीकरण केले होते. पटेल यांनी माजी दिग्दर्शक क्रिस्टोफर रे यांच्यावर अशाच प्रकारचे जेट वापरल्याबद्दल वारंवार टीका केली आहे. अ‍ॅलेक्सिस ही एक कंट्री सिंगर आहे आणि ती बंदुकीच्या अधिकारांची समर्थक देखील आहे देशभक्तीपर कंट्री-पॉप गाणी, बंदुकीच्या हक्कांचे समर्थन आणि उघड मेगा-पॉवर कपल इमेजमुळे यापूर्वी वादात सापडलेली कंट्री गायिका विल्किन्सने सोशल मीडियावर आत्महत्या आणि स्वतःला गोळी मारण्याची धमकी देणाऱ्या संदेशांचे स्क्रीनशॉट वारंवार शेअर केले आहेत. तिचा दावा आहे की तिची राजकीय प्रतिमा आणि एफबीआय प्रमुख काश पटेल यांच्याशी असलेले संबंध तिला लक्ष्य करतात आणि म्हणूनच अतिरिक्त सुरक्षा देण्यात येत आहे.

पाक सैन्यावर 2 आत्मघातकी हल्ले:हल्लेखोरांनी मुख्यालयात घुसून 3 कमांडोंना मारले; प्रत्युत्तराच्या कारवाईत 3 हल्लेखोर ठार, TTPवर आरोप

सोमवारी सकाळी पाकिस्तानातील पेशावर येथील फ्रंटियर कॉन्स्टेब्युलरी (एफसी) मुख्यालयावर झालेल्या दोन आत्मघातकी हल्ल्यांमध्ये तीन कमांडो आणि तीन हल्लेखोरांसह सहा जण ठार झाले आणि अनेक जण जखमी झाले. अधिकाऱ्यांच्या मते, हल्लेखोरांनी गोळीबार आणि आत्मघातकी बॉम्बस्फोट करून कार्यालयाला लक्ष्य केले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा मोहीम हाती घेण्यात आली. सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास हा हल्ला सुरू झाला. पोलिसांनी सांगितले की, निमलष्करी इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दोन स्फोट झाले. त्यानंतर लगेचच सशस्त्र हल्लेखोर इमारतीत घुसले आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये जोरदार गोळीबार झाला. एफसी कमांडो आणि पोलिसांनी कॅम्पसमध्ये तीन हल्लेखोरांना ठार मारून प्रत्युत्तर दिले. पेशावर एफसी चौक मुख्य सदर स्फोट pic.twitter.com/VRxzfZqEbP— अब्बास खाम (@Abbaskh68764192) २४ नोव्हेंबर २०२५ पहिल्या हल्ल्याचा फायदा घेत दुसरा हल्लेखोर कॅम्पसमध्ये घुसला सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की, या हल्ल्यात किमान दोन आत्मघातकी हल्लेखोरांचा सहभाग होता. पोलिसांनी सांगितले की, मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ झालेल्या स्फोटात तीन एफसी कर्मचारी ठार झाले, तर आत झालेल्या गोळीबारात हल्लेखोर ठार झाले. पेशावरचे कॅपिटल सिटी पोलिस अधिकारी डॉ. मियां सईद म्हणाले की, संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे आणि कोणताही धोका नसल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी शोध मोहीम सुरू आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की, पहिल्या हल्लेखोराने मुख्य गेटवर हल्ला केला, ज्याचा फायदा घेत दुसऱ्या हल्लेखोराने कॅम्पसमध्ये प्रवेश केला. काही दहशतवादी अजूनही मुख्यालयात लपून बसले असण्याची शक्यता असल्याने लष्कर आणि पोलिसांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आहे. पाकिस्तानने या हल्ल्यासाठी टीटीपीला जबाबदार धरले पाकिस्तानी लष्कराने या हल्ल्यासाठी भारतीय प्रॉक्सी फितना-उल-खवारीज, जो पाकिस्तान तालिबान (टीटीपी) च्या लढवय्यांचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे, यावर हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. एफसी हा पाकिस्ताना एक नागरी लष्करी दल आहे, ज्याचे मुख्यालय गर्दीच्या ठिकाणी आणि लष्करी छावणीजवळ आहे. एका अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की, मुख्यालयात काही हल्लेखोर असल्याचा आम्हाला संशय असल्याने लष्कर आणि पोलिसांनी परिसराला वेढा घातला आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणत आहेत. हल्ल्यानंतर लगेचच, सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ समोर आले ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की एफसी चौकातील मुख्य सदर येथे स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. अलिकडच्या काही महिन्यांत पाकिस्तानमध्ये, विशेषतः खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तानमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये, खैबर पख्तूनख्वा येथील बन्नू जिल्ह्यातील एफसी मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नात सहा सैनिक आणि पाच हल्लेखोरांचा मृत्यू झाला. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP): पाकिस्तानी बंडखोर गट पाकिस्तान आणि टीटीपीमध्ये संघर्ष का आहे? २०२२ पासून टीटीपी पाकिस्तानवरील हल्ले वाढले पाकिस्तान अनेकदा असा आरोप करतो की पाकिस्तानी तालिबान दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करतात, परंतु अफगाणिस्तान हा आरोप नाकारतो. २०२१ मध्ये तालिबान अफगाणिस्तानात परतल्यानंतर पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) बळकट झाले आहे. टीटीपीने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पाकिस्तानसोबतचा युद्धविराम एकतर्फी संपवला. त्यानंतर, त्यांनी पाकिस्तानमध्ये हल्ले वाढवले ​​आहेत. जागतिक दहशतवाद निर्देशांकात पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे २०२५ च्या जागतिक दहशतवाद निर्देशांकानुसार, पाकिस्तान बुर्किना फासो नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त देश बनला आहे, तर २०२४ मध्ये तो चौथ्या स्थानावर होता. अहवालानुसार, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान हे पाकिस्तानचे सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त भाग आहेत, जे देशातील सर्व दहशतवादी घटनांपैकी ९०% घटना घडतात. या अहवालात सलग दुसऱ्या वर्षी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटना म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. २०२४ मध्ये, या गटाने ४८२ हल्ले केले, ज्यामध्ये ५५८ मृत्यू झाले, जे २०२३ च्या तुलनेत ९१% जास्त आहे.

पाकिस्तानने म्हटले- राजनाथ यांचे वक्तव्य चिथावणीखोर:भारतीय संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले होते- सिंध आज भारतातून वेगळे आहे, उद्या ते परत येऊ शकते

पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताचा संदर्भ देणाऱ्या भारतीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या विधानावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानने एक निवेदन जारी करून हे विधान खोटे, प्रक्षोभक आणि धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानने असे म्हटले आहे की अशी विधाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहेत आणि देशांमधील सीमा निश्चित करतात आणि भारतीय नेत्यांनी अशी विधाने करण्यापासून परावृत्त करावे अशी मागणी केली आहे, कारण त्यामुळे या प्रदेशात तणाव वाढू शकतो. खरं तर, राजनाथ सिंह यांनी काल दिल्लीत सांगितले की, सिंध आज भारताचा भाग नसला तरी, संस्कृतीनुसार तो नेहमीच भारताचा भाग राहील. जमिनीचा प्रश्न आहे तर, सीमा कधी बदलेल हे कोणाला माहित आहे आणि उद्या सिंध भारतात परत येऊ शकते. पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीरचाही उल्लेख केला भारताच्या अंतर्गत बाबींवर वक्तव्य करताना पाकिस्तानने म्हटले आहे की भारताने अल्पसंख्याकांचे संरक्षण केले पाहिजे. जम्मू आणि काश्मीरबाबत, पाकिस्तानने पुनरुच्चार केला की हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार आणि काश्मिरी लोकांच्या इच्छेनुसार सोडवला पाहिजे. पाकिस्तान म्हणतो की त्यांना भारतासोबतचे सर्व मुद्दे शांततेने सोडवायचे आहेत, परंतु ते आपल्या देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यास नेहमीच तयार आहेत. सिंध नेत्यांनी राजनाथ यांच्या विधानाचे स्वागत केले जे सिंध मुत्ताहिदा महाज (जेएसएमएम) चे नेते शफी बर्फत यांनी राजनाथ सिंह यांच्या विधानाचे मनापासून स्वागत केले आणि लिहिले की ते ऐतिहासिक, उत्साहवर्धक आणि सिंधी लोकांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या मते, हे विधान सिंधच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि भारतासोबत भविष्यात मजबूत संबंध निर्माण करण्याच्या आशा निर्माण करते. ते म्हणाले की, सिंधुदेश चळवळ सुरुवातीपासूनच सिंध आणि भारत यांच्यातील खोल सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भावनिक संबंधांवर विश्वास ठेवत आली आहे. बर्फत यांनी पाकिस्तानवर सिंधी लोकांची ओळख, भाषा आणि संस्कृती कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, पाकिस्तानमधील सिंधी लोकांना राजकीय अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे, त्यांच्या संसाधनांचे शोषण केले जात आहे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर छळ केला जात आहे. हिंदू आणि मुस्लिमांनी वेगळ्या सिंधसाठी एकत्र लढा दिला १९३६ पर्यंत, गुजरात आणि महाराष्ट्रासह सिंध हा मुंबई प्रांताचा भाग होता. सिंधमधील मुस्लिम आणि हिंदूंनी संयुक्तपणे तो स्वतंत्र प्रांत म्हणून स्थापन करण्यासाठी मोहीम राबवली. मराठी आणि गुजराती समुदायांच्या वर्चस्वामुळे त्यांचे हक्क आणि परंपरा दुर्लक्षित केल्या जात असल्याचा दावा सिंधमधील लोकांनी केला. १९१३ मध्ये, हरचंद्राई नावाच्या एका हिंदूने सिंधसाठी वेगळ्या काँग्रेस असेंब्लीची मागणी केली होती. १९३६ मध्ये सिंधला स्वतंत्र प्रांत म्हणून निर्माण केल्यानंतर, तेथील राजकीय वातावरण बदलू लागले. १९३८ मध्ये, वेगळ्या पाकिस्तानची मागणी पहिल्यांदा याच प्रदेशातून उठली. सिंधची राजधानी कराची येथे झालेल्या मुस्लिम लीगच्या वार्षिक अधिवेशनात मुहम्मद अली जिना यांनी पहिल्यांदाच मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र देश, पाकिस्तानची अधिकृतपणे मागणी केली. १९४२ मध्ये, सिंध विधानसभेने पाकिस्तानची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. त्यावेळी, सिंधच्या लोकांना कल्पनाही नव्हती की फाळणीमुळे त्यांचा विनाश होईल. या ठरावानंतर अवघ्या पाच वर्षांनी, १९४७ मध्ये भारताचे दोन तुकडे झाले. पाकिस्तानच्या इतर भागांप्रमाणे, येथील हिंदूंनाही त्यांचे घर सोडून भारतात स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत हिंदूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत सिंधच्या अर्थव्यवस्थेत आणि प्रशासनात हिंदूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पाकिस्तानी संशोधक आणि लेखक ताहिर मेहदी यांच्या मते, फाळणीपूर्वी सिंधमधील हिंदू लोकसंख्या मध्यम आणि उच्च वर्गात येत असे. हे लोक कराची आणि हैदराबादसह सिंधच्या शहरी भागात राहत होते. हे हिंदू केवळ कुशल नव्हते तर त्यांना व्यवसायाची सखोल समज होती. फाळणीच्या वेळी, ८,००,००० हिंदूंना सिंध सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. यामुळे काही महिन्यांतच सिंधमधील मध्यमवर्ग पूर्णपणे नाहीसा झाला आणि फक्त दलित हिंदू मागे राहिले. यामुळे सिंधच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला. भारतातून सिंधमध्ये स्थलांतरित झालेल्यांकडे आवश्यक कौशल्यांचा अभाव होता. ताहिर पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन' मध्ये लिहितात की भारतातील सिंधी समुदाय अजूनही समृद्ध आहे आणि त्यांचे मोठे व्यवसाय आहेत. याउलट, पाकिस्तानातील सिंधी गरीब आहेत.

कॅनडामध्ये आणखी एक पाकिस्तानी एअरलाइन कर्मचारी बेपत्ता:प्रथम आजारी असल्याचा बहाणा, नंतर फोन बंद; तीन वर्षांत 15 परिचारिका बेपत्ता

पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) मधील वरिष्ठ विमान परिचारिका आसिफ नजम कॅनडामधून बेपत्ता झाला आहे. तो १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लाहोरहून (फ्लाइट पीके-७८९) टोरंटोला पोहोचला. १९ नोव्हेंबर रोजी परतीच्या विमान पीके-७९८ मधून तो ड्युटीवर हजर होणार होता, परंतु तो ड्युटीवर हजर झाला नाही. जेव्हा एअरलाइनने त्याला फोन करून तो का येत नाही आहे असे विचारले, तेव्हा आसिफने आजारी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्याचा फोन बंद आला. तेव्हापासून त्याचा कोणताही संपर्क झालेला नाही. पीआयएने चौकशी सुरू केली आहे. पीआयएने म्हटले आहे की, जर आसिफचे बेपत्ता होणे बेकायदेशीर असल्याचे आढळून आले, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या वर्षातील ही तिसरी घटना आहे. यापूर्वी २०२५ मध्ये कॅनडामध्ये आणखी दोन सदस्य बेपत्ता झाले होते. गेल्या तीन वर्षांत, कॅनडामध्ये आल्यानंतर १५ हून अधिक पीआयए कर्मचारी बेपत्ता झाले आहेत. यामागील कारणे आर्थिक अडचणी, कमी पगार आणि पाकिस्तानमधील नोकरीची असुरक्षितता असल्याचे मानले जाते. गेल्या तीन वर्षांत १५ परिचारिका बेपत्ता झाल्या आहेत. कॅनडामध्ये लेओव्हर दरम्यान बेपत्ता होणाऱ्या पीआयए क्रू मेंबर्सची संख्या वाढत आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, टोरंटोमध्ये लेओव्हर दरम्यान इस्लामाबादमधील एक केबिन क्रू मेंबर बेपत्ता झाला. २०२२-२०२३ मध्ये कॅनडामध्ये आठ क्रू मेंबर्स बेपत्ता झाले. या वाढत्या ट्रेंडमुळे पीआयए खूप चिंतेत आहे आणि ते रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, इस्लामाबादहून टोरंटोला जाणारी आणखी एक एअर होस्टेस कॅनडामध्ये बेपत्ता झाली. शोध घेत असताना, तिच्या खोलीत एक चिठ्ठी सापडली, ज्यामध्ये लिहिले होते, धन्यवाद, पीआयए. २०१९ पासून बेपत्ता होण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. कॅनडामध्ये पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) च्या क्रू मेंबर्स बेपत्ता होण्याचे प्रकार २०१९ पासून सुरू आहेत, परंतु अलिकडच्या काळात हा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे. यामागील मुख्य कारणे म्हणजे पाकिस्तानची आर्थिक अडचण, कमी पगार, नोकरीची असुरक्षितता आणि कॅनडाची आश्रय धोरणे. हे रोखण्यासाठी पीआयएने अनेक पावले उचलली आहेत, जसे की, कॅनडाला जाणाऱ्या क्रू मेंबर्सचे किमान वय ५० पर्यंत वाढवणे, पासपोर्ट जप्त करणे आणि शपथपत्रे मिळवणे, परंतु हे उपाय प्रभावी सिद्ध झालेले नाहीत. सोपे आश्रय: पाकिस्तानमधील वाईट आर्थिक परिस्थिती:

बांगलादेशने पुन्हा एकदा शेख हसीनांच्या हद्दपारीची मागणी केली:वर्षभरात तिसऱ्यांदा पत्र लिहिले, भारताने अद्याप उत्तर दिलेले नाही

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने पुन्हा एकदा भारताला अधिकृत पत्र पाठवून माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती केली आहे, असे अंतरिम सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहिद हुसेन यांनी सांगितले. बांगलादेशच्या सरकारी वृत्तसंस्थेनुसार, हे पत्र शुक्रवारी २१ नोव्हेंबर रोजी भारताला पाठवण्यात आले. ते नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयामार्फत पाठवण्यात आले. बंगाली वृत्तपत्र 'प्रथोम अलो' नुसार, बांगलादेशने शेख हसीना यांचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याची विनंती तीन वेळा केली आहे. यापूर्वी, गेल्या वर्षी २० आणि २७ डिसेंबर रोजी भारताने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करणारे पत्र पाठवले होते. भारताने अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. १७ नोव्हेंबर रोजी, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT-BD) हसीना आणि त्यांच्या सरकारमधील माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. दोन्ही खटले त्यांच्या अनुपस्थितीत पार पडले. त्यांना ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) हत्येला प्रोत्साहन देणे आणि हत्येचा आदेश देणे या आरोपाखाली मृत्युदंड आणि उर्वरित गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. आयसीटीने त्यांच्यावर पाच प्रकरणांमध्ये आरोप ठेवले होते. जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनादरम्यान झालेल्या हत्याकांडाचा सूत्रधार शेख हसीना यांना लवादाने ठरवले. तिसरा आरोपी, माजी पोलिस महानिरीक्षक अब्दुल्ला अल-मामुन यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मामुन अजूनही कोठडीत आहेत आणि ते साक्षीदार बनले आहेत. सत्तापालटानंतर हसीना भारतात आल्या होत्या. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या सत्तापालटानंतर शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्जमान यांनी देश सोडला. दोन्ही नेते गेल्या १५ महिन्यांपासून भारतात राहत आहेत. बांगलादेशच्या पंतप्रधान कार्यालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, भारत आणि बांगलादेशमधील प्रत्यार्पण करारानुसार, माजी बांगलादेशी पंतप्रधानांना आमच्याकडे सोपवणे ही भारताची जबाबदारी आहे.

नेपाळचे माजी PM ओली यांनी पक्षाचे सुरक्षा दल स्थापन केले:सरकारवर सुरक्षेत अपयशी ठरल्याचा आरोप; निवडणुकीसाठी अंतरिम सरकार सैन्य तैनात करणार

नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी त्यांच्या पक्ष सीपीएन-यूएमएलसाठी 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवा' सुरक्षा दलाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. ओली म्हणाले की, देशातील सुरक्षा परिस्थिती सतत बिघडत चालली आहे. त्यांनी सरकारवर जनता, माध्यमे आणि व्यावसायिकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. ओली म्हणाले की, त्यांचा पक्ष आता सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात पुढाकार घेईल. सप्टेंबरमध्ये जेन-झीच्या निदर्शनांनंतर ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून, यूएमएल कार्यकर्ते आणि युवा गटांमध्ये अनेक संघर्ष झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात, दक्षिण नेपाळमध्ये यूएमएलच्या रॅलीनंतर जेन-झी गट आणि यूएमएल कार्यकर्ते यांच्यात लगेचच संघर्ष झाला, ज्यामुळे दोन दिवस हिंसाचार झाला. अंतरिम सरकारच्या निवडणुकीत सैन्य तैनात करण्याची तयारी नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, अंतरिम सरकार सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सैन्य तैनात करण्याची तयारी करत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने (NSC) सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, ५ मार्च २०२६ रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये शांततेत मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी लष्कराची मदत घेण्याची शिफारस सरकारला केली आहे. एनएससी सदस्य सचिव आणि संरक्षण सचिव सुमन राज अर्याल म्हणाले की, निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि भयमुक्त करणे हे उद्दिष्ट आहे. गृह मंत्रालयाने आधीच संयुक्त सुरक्षा आराखडा मंजूर केला आहे आणि देशातील ७७ जिल्ह्यांमध्ये तो लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यूएमएल नेत्यांच्या निषेधार्थ हिंसाचार उफाळला. १९ नोव्हेंबर रोजी नेपाळच्या मधेशी प्रांतातील बारा येथे जेन झी युवक आणि सत्ताधारी सीपीएन-यूएमएल पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. परिस्थिती बिकट होताच, अधिकाऱ्यांनी कर्फ्यू लागू केला. यूएमएलचे वरिष्ठ नेते शंकर पोखरेल आणि महेश बसनेट हे पक्षाच्या युवा जागरण मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी बारा जिल्ह्यातील सिमरा येथे जाणार होते. त्यांच्या आगमनापूर्वी, जेन-झी गटाने सोशल मीडियावर निषेध करण्याचे आवाहन केले होते. या पोस्टनंतर पोलिसांनी सुरक्षा वाढवली. बुधवारी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास, १००-१५० तरुण सिमरा चौकात जमले, जिथे त्यांची यूएमएल कार्यकर्त्यांशी झटापट झाली. हा वाद दगडफेक आणि शारीरिक हिंसाचारात वाढला. जेन-झी नेत्यांचा आरोप आहे की, यूएमएल कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यात अनेक तरुण जखमी झाले. कर्फ्यू असतानाही हिंसाचार सुरूच कर्फ्यू दरम्यानही, अनेक जेन-झी तरुण रस्त्यावर उतरले, टायर जाळले आणि पोलिसांवर यूएमएलची बाजू घेत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी यूएमएल कार्यकर्त्यांविरुद्ध पोलिस तक्रार देखील दाखल केली, परंतु कोणालाही अटक करण्यात आली नाही.

फ्रेंच नौदलाने पाकिस्तानी पत्रकाराचा दावा फेटाळला:म्हणाले- राफेल पाडले हे कधीच मान्य केले नाही, अधिकाऱ्याचे विधान चुकीच्या पद्धतीने सादर केले गेले

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान राफेल विमान पाडल्याचा पाकिस्तानी पत्रकार हमीद मीर यांचा अहवाल फ्रेंच नौदलाने खोटा असल्याचे फेटाळून लावले आहे. नौदलाने सांगितले की, राफेल पाडल्याचे कधीही मान्य केले गेले नाही किंवा अधिकृत विधान केले गेले नाही. एका फ्रेंच अधिकाऱ्याच्या विधानाचा हवाला देऊन हमीद मीर यांनी राफेल पाडल्याचा दावा केला होता. फ्रेंच नौदलाने म्हटले आहे की, अहवालात अधिकाऱ्याचे नावही चुकीचे आहे. अहवालात त्यांचा उल्लेख जॅक लॉने असा करण्यात आला होता, तर खरे नाव कॅप्टन यव्हॉन लॉने आहे. नौदलाने म्हटले आहे की, कॅप्टन लॉने यांचे पद आणि जबाबदाऱ्या देखील अतिशयोक्तीपूर्ण होत्या. फ्रान्सच्या मते, कॅप्टन लॉने यांनी राफेल पाडल्याचा उल्लेख केला नाही किंवा भारत-पाकिस्तान संघर्षाबद्दल कोणताही दावा केला नाही. ऑपरेशन सिंदूरबद्दल विचारले असता, त्यांनी फक्त असे म्हटले की ते त्यावर भाष्य करू शकत नाहीत. असे असूनही, अहवालात हे पुष्टीकरण म्हणून सादर केले गेले. भाजपने म्हटले - पाकिस्तानचे खोटे उघड झाले. भाजप नेते अमित मालवीय म्हणाले की, पाकिस्तानचे चुकीच्या माहितीचे जाळे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. ते म्हणाले की, हमीद मीरच्या अहवालात राफेल विमानांबद्दलचे तेच जुने, बनावट दावे पुन्हा सांगण्यात आले आहेत, जे आता फ्रेंच नौदलाने नाकारले आहेत. मालवीय यांनी असा आरोपही केला की, हमीद मीरचे काही भारतीय माध्यमांशी जवळचे संबंध आहेत, जे पाकिस्तानच्या प्रचार यंत्रणेला चालना देतात. अमेरिकेचा अहवाल: ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानने भारताचा पराभव केला. मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या चार दिवसांच्या युद्धात (ऑपरेशन सिंदूर) पाकिस्तानला मोठे लष्करी यश मिळाल्याचा दावा एका अमेरिकन अहवालात करण्यात आला आहे. या अहवालात पहलगाम हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला नसून बंडखोरीचा हल्ला असे संबोधले आहे. हा ८०० पानांचा अहवाल अमेरिका-चीन आर्थिक आणि सुरक्षा पुनरावलोकन आयोगाने (यूएससीसी) प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालावर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गुरुवारी सांगितले की, अमेरिकन संसदेत सादर केलेल्या या अहवालाने भारतासोबतच्या लष्करी संघर्षात पाकिस्तानच्या विजयाची पुष्टी केली आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनमधील वृत्तानुसार, शाहबाज म्हणाले, पाकिस्तानी सैन्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे शत्रूला गुडघे टेकायला भाग पाडले गेले, यामध्ये फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. दावा: राफेलची प्रतिमा खराब झाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, पाकिस्तानने राफेल विमानांसह किमान सहा भारतीय लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे राफेलची प्रतिमा खराब झाली आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, प्रत्यक्षात फक्त तीन भारतीय विमाने पाडण्यात आली आहेत. यूएससीसीचे म्हणणे आहे की, चीनने भारत-पाकिस्तान युद्धाचा वापर थेट युद्धात आपल्या आधुनिक शस्त्रांची चाचणी घेण्यासाठी आणि ती जगासमोर प्रदर्शित करण्यासाठी केला. या लढाईनंतर, जगभरातील चिनी दूतावासांनी त्यांच्या शस्त्रांचे कौतुक केले आणि म्हटले की, पाकिस्तानने त्यांचा वापर भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यासाठी केला होता. भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर पाच महिन्यांनी, चीनने इंडोनेशियाला ७५ हजार कोटी रुपयांना ४२ J-१०C लढाऊ विमाने विकण्याचा करार केला होता.

अमेरिका व्हेनेझुएलामध्ये सत्तापालट घडवू शकते:गुप्त कारवाईची तयारी; परिसराला वेढा घातला, संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली

अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकन देश व्हेनेझुएला यांच्यातील तणाव सातत्याने वाढत आहे. येत्या काही दिवसांत व्हेनेझुएलाविरुद्ध एक नवीन कारवाई सुरू होऊ शकते असे अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प प्रशासन व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्याविरुद्धही बंड पुकारू शकते, असे वृत्त रॉयटर्सने अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिले आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, ही कारवाई गुप्त कारवाईने सुरू होऊ शकते. हे पाऊल कधी उचलले जाईल किंवा ते किती व्यापक असेल हे स्पष्ट नाही, परंतु ट्रम्प प्रशासन ते खूप गांभीर्याने घेत आहे हे स्पष्ट आहे. अलिकडच्या आठवड्यात, अमेरिकन सैन्याने कॅरिबियन प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात जहाजे, विमाने आणि सैन्य तैनात केले आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील संघर्षाची शक्यता वाढली आहे. अमेरिका म्हणाली - सर्व प्रकारच्या शक्तीचा वापर करेल अमेरिकेचे संरक्षण विभाग, पेंटागॉन आणि गुप्तहेर संस्था, सीआयए, या विषयावर भाष्य करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. व्हाईट हाऊसने असे म्हटले आहे की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ड्रग्ज तस्करी थांबवण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व शक्ती वापरण्यास तयार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून कॅरिबियनमध्ये अमेरिकेच्या लष्कराची उभारणी सातत्याने वाढत आहे. अमेरिकेची सर्वात मोठी विमानवाहू युद्धनौका, जेराल्ड आर. फोर्ड, अनेक युद्धनौका, एक आण्विक पाणबुडी आणि एफ-३५ विमानांसह तैनात करण्यात आली आहे. अमेरिकेने मादुरोवर ड्रग्ज तस्करीचा आरोप केला अमेरिकेने बऱ्याच काळापासून मादुरोवर ड्रग्ज तस्करीचा आरोप केला आहे, जो आरोप तो स्पष्टपणे नाकारतो. दुसरीकडे, मादुरो असा दावा करतात की अमेरिका त्यांना सत्तेतून बाहेर काढू इच्छित आहे, परंतु देश आणि सैन्य कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाचा प्रतिकार करेल. सप्टेंबरपासून अमेरिकन सैन्याने डझनभर ड्रग्ज बोटींवर हल्ला केला आहे, ज्यामध्ये ८० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. मानवाधिकार गटांचे म्हणणे आहे की अमेरिका पुराव्याशिवाय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करून लोकांना मारत आहे. व्हेनेझुएलाच्या हवाई हद्दीतून उड्डाण करण्याविरुद्ध इशारा जारी अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन एजन्सीने (एफएए) व्हेनेझुएलावरून उड्डाण करण्याविरुद्ध इशारा जारी केल्यानंतर परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनली. एफएएने म्हटले आहे की व्हेनेझुएलाच्या हवाई क्षेत्रात लष्करी हालचाली वाढल्या आहेत आणि जीपीएस सिस्टीममध्ये हस्तक्षेपासारख्या समस्या आढळून आल्या आहेत, ज्यामुळे उड्डाणांना धोका निर्माण होऊ शकतो. जरी व्हेनेझुएलाने कधीही नागरी विमानांना लक्ष्य केले जात असल्याचे सांगितले नसले तरी, या इशाऱ्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी व्हेनेझुएलाकडे जाणारी आणि येणारी उड्डाणे रद्द केली. संघर्षाच्या काळातही दोन्ही देशांमधील चर्चा सुरूच दरम्यान, अमेरिका सोमवारी कार्टेल डे लॉस सोल्सला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करणार आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की मादुरो हा संघटनेचा नेता आहे, परंतु मादुरो हा दावा जोरदारपणे नाकारतात. अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, दहशतवादी संघटना घोषित झाल्यानंतर अमेरिकेसाठी अनेक नवीन पर्याय खुले होतील, म्हणजेच लष्करी कारवाईची शक्यता आणखी वाढू शकते. दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी देखील सुरू आहेत, परंतु या चर्चेमुळे तणाव कमी होईल की अमेरिकेच्या नियोजनात काही बदल होतील हे सांगता येत नाही. अमेरिकेने मादुरोच्या अटकेसाठी बक्षीस देखील ५० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढवले ​​आहे. व्हेनेझुएला दीर्घकालीन संघर्षाची तयारी करत आहे व्हेनेझुएलाच्या लष्कराला बऱ्याच काळापासून कमी संसाधनांचा आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अन्नटंचाईमुळे काही लष्करी कमांडरना स्थानिक शेतकऱ्यांची मदत घ्यावी लागली आहे. या कारणास्तव, व्हेनेझुएलाचे सरकार अमेरिकेच्या आक्रमणाच्या बाबतीत दीर्घकालीन प्रतिकाराची तयारी करत आहे. या योजनेत देशभरात तोडफोड, छापे आणि गनिमी कावा करणाऱ्या लहान लष्करी गटांचा समावेश असेल.

अमेरिकेच्या बहिष्कारानंतरही G20 घोषणापत्र मंजूर:दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ट्रम्पची मागणी नाकारली, आज रिक्त खुर्चीला होस्टिंग सोपवणार

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बहिष्काराला न जुमानता, सदस्य देशांनी शनिवारी, G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेने तयार केलेल्या घोषणेस एकमताने मान्यता दिली. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा म्हणाले की, अमेरिका सामील झाली नसली तरी, अंतिम निवेदनावर सर्व देशांचे एकमत होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ट्रम्प यांनी अंतिम सत्रात यजमानपदाची जबाबदारी घेण्यासाठी एका अमेरिकन अधिकाऱ्याला पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. रॉयटर्सच्या मते, दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रपतींनी यजमानपदाचे अधिकार अमेरिकन अधिकाऱ्याला सोपवण्याची ऑफर नाकारली. आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रामाफोसा आज पुढील रिक्त अध्यक्ष कडे G20 अध्यक्षपद सोपवतील. २०२६ च्या G20 शिखर परिषदेचे आयोजन अमेरिका करणार आहे. तथापि, ट्रम्पच्या बहिष्कारामुळे, अमेरिकेचा कोणताही प्रतिनिधी शिखर परिषदेला उपस्थित राहिला नाही. मोदी म्हणाले - जुने विकास मॉडेल बदलणे आवश्यक आहे पंतप्रधान मोदींनी जी-२० शिखर परिषदेच्या पहिल्या दोन सत्रांना संबोधित केले. पहिल्या सत्रात त्यांनी जगासमोरील जागतिक आव्हानांवर भारताचा दृष्टिकोन मांडला. जुन्या विकास मॉडेलच्या मानकांचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन मोदींनी केले. ते म्हणाले, जुन्या विकास मॉडेलने संसाधनांची लूट केली आहे आणि ते बदलण्याची गरज आहे. शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात, पंतप्रधानांनी हवामान बदल, G20 उपग्रह डेटा भागीदारी आणि आपत्ती जोखीम कमी करण्यावर भाष्य केले. जी-२० शिखर परिषदेत मोदी १. जागतिक पारंपारिक ज्ञान भांडार: जगभरातील लोक ज्ञान, पारंपारिक औषध आणि सामुदायिक पद्धती एकत्र आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. २. आफ्रिका कौशल्य उपक्रम: आफ्रिकन तरुणांसाठी कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्याची योजना. ३. ड्रग्ज-दहशतवाद संबंधाविरुद्ध पुढाकार: याला महत्त्वाचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, ड्रग्ज तस्करी, बेकायदेशीर पैशाचे जाळे आणि दहशतवादाला मिळणारा निधी एकमेकांशी जोडलेला आहे. यामुळे सदस्य देशांच्या आर्थिक, सुरक्षा आणि प्रशासन व्यवस्थांना हे थांबवण्यासाठी एकत्र केले जाईल. मोदींच्या मते, या चौकटीमुळे ड्रग्ज नेटवर्कवर गंभीर परिणाम होईल आणि दहशतवादाच्या निधीलाही कमकुवत करेल. G7 देशांनी G20 ची स्थापना केली G20 हा जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रांचा समूह असलेल्या G7 चा विस्तार म्हणून पाहिला जातो. G7 मध्ये फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युके, अमेरिका आणि कॅनडा यांचा समावेश आहे. १९९७-९८ मध्ये, अनेक आशियाई देश (थायलंड, इंडोनेशिया, कोरिया इ.) आर्थिक संकटांना तोंड देत होते. त्यावेळी, G7 (सात श्रीमंत राष्ट्रे) एकमेव निर्णय घेणारे होते, परंतु संकट आशियामध्ये केंद्रित होते. G7 ला हे लक्षात आले की जग आता फक्त सात देशांद्वारे चालवता येणार नाही, तर भारत, चीन आणि ब्राझील सारख्या विकसनशील देशांना देखील त्यात समाविष्ट करावे लागेल. या देशांनी 1999 मध्ये G20 ची स्थापना केली. सुरुवातीला, हे फक्त अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांसाठी एक व्यासपीठ होते. त्यानंतर, २००८ मध्ये, असे ठरवण्यात आले की केवळ अर्थमंत्रीच नव्हे तर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान देखील सहभागी होतील. पहिली नेत्यांची शिखर परिषद नोव्हेंबर २००८ मध्ये वॉशिंग्टन येथे आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हापासून ती दरवर्षी आयोजित केली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेत निदर्शने जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत अनेक निदर्शने होत आहेत. जोहान्सबर्ग आणि इतर शहरांमध्ये पोलिसांनी शांततापूर्ण निदर्शनांना परवानगी दिली आहे. महिलांवरील वाढत्या हिंसाचार आणि स्त्रीहत्येविरुद्ध सर्वात मोठे निदर्शने झाली. वुमन फॉर चेंज या गटाने शुक्रवारी देशव्यापी बंदची हाक दिली. ज्या महिलांची हत्या झाली आहे त्यांच्या स्मरणार्थ महिलांना काळा पोशाख घालण्यास सांगण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकेत दररोज तीन महिलांची हत्या होते. राष्ट्रपती रामाफोसा यांनी याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संकट म्हटले आहे, परंतु महिला संघटनांना ते राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावे अशी इच्छा आहे. याव्यतिरिक्त, हवामान आणि संपत्ती असमानतेवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी G20 विरोधात एक स्वतंत्र शिखर परिषद सुरू केली आहे. श्वेत अल्पसंख्याक समुदाय संघटना आणि स्थलांतर विरोधी गट देखील बेरोजगारी आणि भेदभावाविरुद्ध निषेध करत आहेत.

ट्रम्प-पुतिन अधिकाऱ्यांमधील गुप्त बैठकीवरून वाद:दावा: युक्रेन युद्ध संपवण्याची योजना येथेच रचली गेली होती; अनेक अमेरिकन अधिकाऱ्यांना याची माहिती नव्हती

युक्रेन संघर्ष संपवण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी अमेरिका आणि रशियन अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या गुप्त बैठकीमुळे वाद निर्माण झाला आहे. रॉयटर्सच्या मते, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभाग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेतील अनेक अधिकाऱ्यांना ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकीची माहिती नव्हती. ही बैठक इतकी गुप्त होती की, सामान्य सरकारी प्रक्रिया पूर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आल्या. अनेक अधिकाऱ्यांना त्याबद्दल माहिती देण्यात आली नाही आणि कोणतीही अधिकृत मान्यता घेण्यात आली नाही. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, यामुळे सरकारमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. फ्लोरिडातील मियामी येथे झालेल्या या बैठकीत २८ योजनांचा प्रस्ताव विकसित करण्यात आला आणि त्यात ट्रम्प प्रशासनाचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ, ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर आणि रशियाचे किरिल दिमित्रीव्ह उपस्थित होते. दिमित्रीव्ह हे रशियाच्या सर्वात मोठ्या सार्वभौम निधी, RDIF चे प्रमुख आहेत. २०२२ पासून त्यांच्यावर अमेरिकेचे निर्बंध आहेत. अमेरिकेने त्यांना भेटीसाठी सूट दिली. दिमित्रीव्ह हे पुतिन यांचे जवळचे मानले जातात आणि युक्रेन संघर्षावर अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांची २८ कलमी योजना या बैठकीनंतर, ट्रम्प प्रशासनाने २८ कलमी योजना विकसित केली. या योजनेनुसार, युक्रेनला त्याचा सुमारे २०% भूभाग रशियाला द्यावा लागेल, ज्यामध्ये पूर्व युक्रेनमधील डोनबास प्रदेशाचा समावेश असेल. युक्रेन ६,००,००० सैनिकांची मर्यादित सेना राखू शकेल. युक्रेनला नाटोमध्ये सामील होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. या योजनेत असे म्हटले आहे की, जर रशियाने शांतता प्रस्ताव स्वीकारले तर त्याच्यावरील सर्व निर्बंध उठवले जातील. याव्यतिरिक्त, युरोपमध्ये जप्त केलेल्या अंदाजे ₹२,००० कोटी किमतीच्या मालमत्तेची गोठवणी रद्द केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर, फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्झ यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांचे देश युक्रेनच्या पाठीशी उभे आहेत. झेलेन्स्कीला २७ नोव्हेंबरचा अल्टिमेटम ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, त्यांना खात्री आहे की युक्रेन त्यांची शांतता योजना स्वीकारेल. त्यांनी झेलेन्स्कीला २७ नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेला प्रतिसाद देण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी रात्री उशिरा रशियाने अमेरिकेच्या योजनेला पाठिंबा दर्शवला. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन म्हणाले की, ट्रम्पची ही योजना युक्रेनमध्ये कायमस्वरूपी शांततेचा पाया रचेल. झेलेन्स्की म्हणाले - आपण आपली जमीन गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहोत. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणाले आहेत की, आपण आपली जमीन आणि आपला विवेक गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहोत. रशियासोबतच्या चार वर्षांच्या युद्धात पहिल्यांदाच युक्रेन एका वळणावर उभा आहे. जर आपण अटी स्वीकारल्या तर आपण आपल्या देशाचा एक मोठा भाग गमावू. आपण रशियाविरुद्ध ज्या आत्म्याने आणि विवेकाने लढलो होतो तोही आपण गमावू. शुक्रवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात झेलेन्स्की म्हणाले की, जर युक्रेनने अटी मान्य केल्या नाहीत, तर ते अमेरिकेसारखा चांगला भागीदार गमावेल. झेलेन्स्की म्हणाले, मी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी यावर चर्चा करू इच्छितो, जेणेकरून आपण युक्रेनची भूमिका अधिक जोरदारपणे मांडू शकू. युक्रेन शांतता योजना चार भागात विभागली गेली आहे. ही २८ कलमी योजना ट्रम्प प्रशासनाच्या गाझा शांतता योजनेपासून प्रेरित असल्याचे म्हटले जाते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही योजना दोन्ही बाजूंच्या (रशिया आणि युक्रेन) मतांवरून विकसित करण्यात आली आहे, परंतु युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की त्यांचा समावेश नव्हता. तात्पुरती योजना चार भागांमध्ये विभागली आहे- १-७: युक्रेनमध्ये शांतता (प्रादेशिक आणि लष्करी व्यवस्था) ८-१४: सुरक्षा हमी (युक्रेन आणि युरोपसाठी) १५-२१: युरोपमधील सुरक्षा (प्रादेशिक स्थिरता) २२-२८: भविष्यातील अमेरिकेची भूमिका (दीर्घकालीन संबंध)

तेजस लढाऊ विमान अपघातावर वर्ल्ड मीडिया:पाकिस्तानी माध्यमांनी लिहिले- तेल गळतीचे वृत्त होते, अल जझीराने म्हटले- भारताला आणखी एक धक्का

काल दुबई एअर शोमध्ये भारतीय हवाई दलाचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले. विमान कोसळताच त्याला आग लागली. या अपघातात वैमानिकाचा मृत्यू झाल्याचे हवाई दलाने सांगितले. या अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुबई एअर शोमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानांचे प्रदर्शन केले जाते. जगभरातील माध्यमांनी या अपघाताचे मोठ्या प्रमाणात वृत्तांकन केले. तेजस अपघातावर जागतिक माध्यमांच्या प्रतिक्रिया वाचा... पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज - तेजस कदाचित स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकले नसेल डॉन न्यूजने वृत्त दिले आहे की दुबई एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी भारताचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की विमान एका युक्तीनंतर उभ्या दिशेने खाली उतरत आहे आणि धडकल्यानंतर आगीच्या मोठ्या गोळ्यात अडकले. शेकडो लोक फ्लाइंग शो पाहत असताना हा अपघात झाला. नेहमीच्या दुपारच्या प्रदर्शनाप्रमाणे, या दिवशीही गर्दी खूप होती. व्हिडिओमध्ये तेजस कमी वेगाने जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले आहे परंतु नियंत्रण गमावून जमिनीवरून पडल्याचे दिसून येत आहे. अपघातापूर्वी, तेजस विमानाभोवती आणखी एक वाद सुरू होता. सोशल मीडियावर जेटच्या खाली शॉपिंग बॅग्सचे ढीग असलेले फोटो समोर आले होते, ज्यात विमानातून इंधन गळत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. कतार मीडिया अल जझीरा - हा दुसरा तेजस अपघात अल जझीरा ने वृत्त दिले आहे की दुबई एअर शोमध्ये एका प्रात्यक्षिकादरम्यान भारतीय बनावटीचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले आणि जळाले. या अपघातात पायलटचा मृत्यू झाला. हा दुसरा ज्ञात तेजस अपघात असल्याचे वृत्त आहे. जेट विमान हवेत एरोबॅटिक्स करत असताना अचानक जमिनीवर कोसळले. काही क्षणातच विमानाला आग लागली आणि आकाशात काळा धूर पसरला. भारतीय हवाई दलाने सोशल मीडियावर वैमानिकाला गंभीर दुखापत झाल्याची आणि त्याचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली. हवाई दलाने दुःख व्यक्त केले आणि अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. दुबईतील घटनेकडे भारतीय हवाई दलासाठी आणखी एक धक्का म्हणून पाहिले जात आहे, ज्याच्या सुरुवातीला मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील दशकांमधील सर्वात मोठा हवाई तणाव निर्माण झाला होता. एप्रिलमध्ये पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांनी लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. पाकिस्तानने दावा केला की त्यांनी किमान पाच भारतीय विमाने पाडली आहेत. सुरुवातीला भारताने याचा इन्कार केला होता, परंतु जूनमध्ये एका उच्चपदस्थ भारतीय अधिकाऱ्याने काही विमाने पाडल्याचे मान्य केले. ब्रिटिश मीडिया बीबीसी- एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी तेजस क्रॅश दुबई एअर शोमध्ये एक दुर्दैवी अपघात झाला. भारताचे तेजस लढाऊ विमान उड्डाणादरम्यान कोसळले, त्यात पायलटचा मृत्यू झाला. एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी ही घटना घडली. भारतीय हवाई दलाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की त्यांना या नुकसानाबद्दल मनापासून दु:ख आहे आणि ते वैमानिकाच्या कुटुंबासोबत आहे. अपघाताचे कारण निश्चित करण्यासाठी चौकशी सुरू असल्याचे हवाई दलाने म्हटले आहे. भारताचे संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनीही अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त करणारे निवेदन जारी केले. त्यांनी म्हटले आहे की, लष्करातील सर्व सदस्यांना या घटनेने खूप दुःख झाले आहे आणि त्यांच्या संवेदना पायलटच्या कुटुंबासोबत आहेत. या वर्षी, दुबई एअर शो २०२५ मध्ये जगभरातून १,५०,००० हून अधिक लोक आणि जवळजवळ १,५०० कंपन्यांनी भाग घेतला. हा कार्यक्रम सोमवारपासून सुरू झाला आणि अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शोच्या शेवटच्या दिवशी हा अपघात झाला. अमेरिकन मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट - यूएईचे अधिकारी चौकशी करणार शुक्रवारी दुबईमध्ये एक मोठा अपघात झाल्याचे वृत्त न्यूयॉर्क पोस्टने दिले आहे. डेमो फ्लाइटच्या अगदी आधी एक भारतीय तेजस लढाऊ विमान कोसळले. हा अपघात प्रेक्षकांसमोर झाला, ज्यामध्ये विमानाचा एकच पायलट ठार झाला. अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ जमिनीवर आदळताच तेजस जेट आगीच्या मोठ्या गोळ्यात सापडले. पोलिस, रुग्णवाहिका आणि हेलिकॉप्टर ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचले आणि आग विझवण्यासाठी फोम फवारणी केली. या दृश्याने प्रेक्षकांना धक्का बसला, ज्यात एअर शोचा शेवटचा दिवस पाहण्यासाठी जमलेल्या अनेक कुटुंबांचाही समावेश होता. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, विमान अचानक नियंत्रण गमावून कोसळले. भारतीय हवाई दलाने पायलटच्या मृत्यूची पुष्टी केली. एका निवेदनात, हवाई दलाने म्हटले आहे की ते या दुःखाच्या वेळी कुटुंबासोबत उभे आहे. अपघाताचे कारण निश्चित करण्यासाठी चौकशी न्यायालय स्थापन केले जात आहे. युएईचे तपासकर्ते देखील या घटनेची चौकशी करतील. यूएई मीडिया गल्फ न्यूज - काय झाले ते लोकांना समजले नाही गल्फ न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, दुबई एअर शो २०२५ मध्ये भारतीय तेजस लढाऊ विमान कोसळले, ज्यामध्ये भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) एका पायलटचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी दुपारी अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एअर शोमध्ये तेजस जेटचे सादरीकरण सुरू असताना हा अपघात झाला. अपघातानंतर लगेचच विमानाला आग लागली आणि घटनास्थळावरून काळा धूर येऊ लागला. प्रेक्षकांच्या मोठ्या गर्दीत घबराट पसरली. अपघात इतका अचानक होता की लोकांना काय घडले हे समजू शकले नाही.

मीडियाने महापौर ममदानींना विचारले - ट्रम्प यांना हुकूमशहा मानता का?:अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले - हो म्हणा, मला काही फरक पडत नाही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि न्यूयॉर्क शहराचे निवडून आलेले महापौर जोहरान ममदानी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये पहिल्यांदाच भेटले. या काळात, माध्यमांनी ममदानी यांना विचारले की ते अजूनही ट्रम्प यांना फॅसिस्ट (हुकूमशहा) मानतात का? ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, काही हरकत नाही, हो म्हणा, त्यांना दर्जा द्या. ते समजावून सांगण्यापेक्षा सोपे आहे. मला त्याचा काही फरक पडत नाही. हा क्षण महत्त्वाचा होता कारण न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीदरम्यान दोघांनी एकमेकांविरुद्ध तीव्र टीका केली होती. ट्रम्प यांनी ममदानींना कम्युनिस्ट वेडा आणि जिहादी म्हटले होते, तर ममदानींनी ट्रम्प यांना हुकूमशहा आणि फॅसिस्ट म्हटले होते. ट्रम्प म्हणाले - ममदानी यांनी चांगले काम केल्यास मला आनंद होईल आम्हाला न्यूयॉर्क पुन्हा एकदा महान बनवायचे आहे, ट्रम्प म्हणाले. ममदानी जितके चांगले काम करतील तितका मी आनंदी असेन. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की ममदानी अनेक रूढीवादी लोकांना आश्चर्यचकित करतील आणि त्यांचे काही विचार त्यांच्यासारखेच आहेत. ममदानी यांनीही बैठकीला फलदायी वर्णन केले आणि म्हटले की, आम्ही भाडे, अन्न, वीज बिल आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चावर चर्चा केली. आम्हा दोघांनाही न्यूयॉर्कच्या ८.५ दशलक्ष लोकांसाठी जीवन परवडणारे बनवायचे आहे. ट्रम्प आणि ममदानी यांच्यात जोरदार चर्चा होण्याची अपेक्षा होती, परंतु भेटीदरम्यान वातावरण खूपच सौहार्दपूर्ण राहिले. ट्रम्प यांनी ममदानींचे कौतुक केले आणि म्हटले की त्यांची भेट खूप चांगली आणि फलदायी होती. बैठकीचे ३ फोटो... ट्रम्प म्हणाले - आमचे ध्येय न्यूयॉर्कला एक चांगले शहर बनवणे आहे ममदानी यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर ट्रम्प म्हणाले की, काही मुद्द्यांवर त्यांचे मत वेगवेगळे असले तरी, चर्चेतून निश्चितच तोडगा निघेल. ट्रम्प म्हणाले की, एकतर ममदानी त्यांना पटवून देतील किंवा ते ममदानीला पटवून देतील, परंतु शेवटी निर्णय तोच असेल जो न्यूयॉर्कसाठी सर्वोत्तम असेल. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की दोन्ही नेत्यांचे ध्येय न्यूयॉर्कला पुन्हा एक उत्तम शहर बनवण्याचे आहे. जर ममदानी यांनी उत्तम काम केले आणि शहरात सकारात्मक बदल घडवून आणला तर त्यांना सर्वात जास्त आनंद होईल असे ते म्हणाले.

गोऱ्या लोकांवरील अत्याचाराचे कारण देत ट्रम्प G20 मध्ये गैरहजर:पुतिन यांना अटक होण्याची भीती, शी जिनपिंग आजारी; भारतासाठी G20 का महत्त्वाचे

दक्षिण आफ्रिकेतील श्वेतवर्णीय शेतकऱ्यांवरील अत्याचारांचा उल्लेख करून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यावर्षीच्या G20 शिखर परिषदेतून गैरहजर राहिले आहेत. दरम्यान, युक्रेन संघर्षासंदर्भात आयसीसीकडून अटक वॉरंट जारी होण्याची भीती असल्याने पुतिन यांनी उपस्थित राहण्याचे टाळले आहे. वृत्तानुसार, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत शेवटच्या क्षणी या कार्यक्रमातून माघार घेतली. तीन प्रमुख जागतिक नेत्यांच्या अनुपस्थितीमुळे या शिखर परिषदेत भारताची भूमिका आणखी वाढली आहे. पंतप्रधान मोदी शिखर परिषदेच्या तिन्ही सत्रांमध्ये भाषणे देतील, जिथे ते समावेशक आर्थिक वाढ, हवामान संकटाचा सामना आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या मुद्द्यांवर आपले सूचना मांडतील. त्यांच्या भेटीपूर्वी जारी केलेल्या निवेदनात, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ही शिखर परिषद विशेष आहे कारण पहिल्यांदाच आफ्रिकन खंडात G20 शिखर परिषद होत आहे. पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, २०२३ मध्ये भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात, आफ्रिकन संघाला G20 चे सदस्य बनवण्यात आले. यामध्ये भारताने मोठी भूमिका बजावली. भारतासाठी जी-२० शिखर परिषद का महत्त्वाची आहे? यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेत होणारी G20 शिखर परिषद भारतासाठी खास आहे कारण २०२३ मध्ये भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने आफ्रिकन संघाला G20 चे सदस्य बनवले होते. आता पहिल्यांदाच हे शिखर परिषद आफ्रिकेत होत आहे. यामुळे सर्व आफ्रिकन देशांमध्ये भारताचा आदर वाढला आहे. शुक्रवारी पंतप्रधान मोदी आफ्रिकेत पोहोचले तेव्हा स्थानिक कलाकारांनी त्यांच्या सन्मानार्थ जमिनीवर झोपून त्यांचे स्वागत केले. ट्रम्प, पुतिन आणि शी यांच्या अनुपस्थितीत, भारत शिखर परिषदेचा सर्वात प्रमुख चेहरा बनला आहे. पंतप्रधान मोदी तिन्ही प्रमुख सत्रांमध्ये आर्थिक विकास, हवामान लवचिकता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका मांडतील. शिखर परिषद भारताचे जागतिक दक्षिण नेतृत्व आणि विकसनशील देशांचा आवाज मजबूतपणे मांडण्यासाठी एक मोठे व्यासपीठ ठरेल. मोदी भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका बैठकीला उपस्थित राहणार G20 व्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका (IBSA) बैठकीला देखील उपस्थित राहतील आणि अनेक देशांच्या नेत्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेतील. मोदींचा हा दक्षिण आफ्रिकेचा चौथा अधिकृत दौरा आहे, यापूर्वी त्यांनी २०१६ मध्ये द्विपक्षीय भेटीसाठी आणि २०१८ आणि २०२३ मध्ये दोन ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी तेथे भेट दिली होती. निघण्यापूर्वी मोदींनी एक निवेदन जारी केले, ही शिखर परिषद जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची संधी आहे. ते म्हणाले की ते भारताच्या 'वसुधैव कुटुंबकम', म्हणजेच 'एक कुटुंब आणि एक भविष्य' या दृष्टिकोनाची पुष्टी करतील. दक्षिण आफ्रिकेसाठी G20 शिखर परिषद उपयुक्त २० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, G20 शिखर परिषद दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित केली जात आहे, हा देश हवामान बदल, कर्ज संकट आणि मंदावलेली वाढ यासारख्या समस्यांशी झुंजत आहे. या शिखर परिषदेमुळे आफ्रिकन देशांना जगासमोर ही आव्हाने मांडता येतात. शिखर परिषदेच्या माध्यमातून, या देशांना कर्जमुक्ती, विकासाला चालना, शैक्षणिक तफावत दूर करण्यासाठी आणि भूक कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या २०३० शाश्वत विकास उद्दिष्टांची पूर्तता होण्याच्या अगदी पाच वर्षे आधी ही शिखर परिषद होत आहे. याचा अर्थ असा की आफ्रिकेला पाठिंबा देण्यासाठी जगाला एकत्र येण्याची ही सर्वात मोठी संधी आहे. ट्रम्प जी-२० शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत, राजदूत पाठवणार नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला, ट्रम्प यांनी घोषणा केली की ते G20 शिखर परिषदेत सहभागी होणार नाहीत. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप केला. तथापि, G20 शिखर परिषदेच्या एक दिवस आधी, त्यांनी आता अमेरिकन शिष्टमंडळ पाठवण्याबाबतची आपली भूमिका बदलली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष रामाफोसा यांनी गुरुवारी सांगितले की त्यांना अमेरिकेकडून एक नोटीस मिळाली आहे ज्यामध्ये त्यांनी शिखर परिषदेत सहभागी होण्याबाबत आपला विचार बदलला आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लीविट यांनी शुक्रवारी सांगितले की, प्रशासन दक्षिण आफ्रिकेत त्यांचे कार्यवाहक राजदूत मार्क डी. डिलार्ड यांना पाठवण्याची योजना आखत आहे, परंतु ते फक्त शिखर परिषदेच्या अंतिम सत्रात सहभागी होतील. ट्रम्प यांनी यापूर्वी सांगितले होते की कोणताही अमेरिकन अधिकारी दक्षिण आफ्रिकेला जाणार नाही आणि ते शिखर परिषदेवर बहिष्कार टाकत आहेत. त्याला उत्तर देताना, दक्षिण आफ्रिकेचे भारतातील उच्चायुक्त अनिल सुकलाल यांनी सांगितले की, जी२० हे इतके मोठे व्यासपीठ बनले आहे की एका देशाच्या अनुपस्थितीमुळे त्याचे काम थांबत नाही. G7 देशांनी G20 ची स्थापना केली G20 हा जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रांचा समूह असलेल्या G7 चा विस्तार म्हणून पाहिला जातो. G7 मध्ये फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युके, अमेरिका आणि कॅनडा यांचा समावेश आहे. १९९७-९८ मध्ये, अनेक आशियाई देश (थायलंड, इंडोनेशिया, कोरिया इ.) आर्थिक संकटांना तोंड देत होते. त्यावेळी, G7 (सात श्रीमंत राष्ट्रे) एकमेव निर्णय घेणारे होते, परंतु संकट आशियामध्ये केंद्रित होते. G7 ला हे लक्षात आले की जग आता फक्त सात देशांद्वारे चालवता येणार नाही, तर भारत, चीन आणि ब्राझील सारख्या विकसनशील देशांना देखील त्यात समाविष्ट करावे लागेल. या देशांनी 1999 मध्ये G20 ची स्थापना केली. सुरुवातीला, हे फक्त अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांसाठी एक व्यासपीठ होते. त्यानंतर, २००८ मध्ये, केवळ अर्थमंत्रीच नव्हे तर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान देखील सहभागी होतील असा निर्णय घेण्यात आला. पहिली नेत्यांची शिखर परिषद नोव्हेंबर २००८ मध्ये वॉशिंग्टन येथे आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हापासून ती दरवर्षी आयोजित केली जात आहे. G20 चे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलते G20 चे अध्यक्षपद दरवर्षी आलटून पालटून येते. G20 सदस्य पाच प्रादेशिक गटांमध्ये विभागले गेले आहेत. दरवर्षी, एक गट आपला पर्याय निवडतो आणि त्या गटातील एक देश अध्यक्ष बनतो (वर्णक्रमानुसार किंवा एकमताने). अध्यक्ष देश वर्षाचा अजेंडा ठरवतो, सर्व बैठका आयोजित करतो आणि शेवटी नेत्यांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन करतो. अध्यक्षपद १ डिसेंबरपासून सुरू होते आणि ३० नोव्हेंबर रोजी संपते. दक्षिण आफ्रिकेपूर्वी, २०२४ मध्ये ब्राझीलने G20 शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले होते. दक्षिण आफ्रिकेनंतर, अमेरिका २०२६ मध्ये शिखर परिषदेचे आयोजन करेल.

मोदी G20 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला पोहोचले:विमानतळावर कलाकारांनी केले स्वागत; ऑस्ट्रेलियन PM ची घेतली भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज तीन दिवसांच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर पोहोचले. ते तेथे होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेत सहभागी होतील. जोहान्सबर्ग विमानतळावर पंतप्रधान मोदींचे लाल कार्पेटवर स्वागत करण्यात आले. या भेटीदरम्यान स्थानिक कलाकारांनी जमिनीवर झोपून त्यांचे स्वागत केले. हॉटेलमध्ये पोहोचल्यानंतर, पारंपारिक नृत्य सादर करणाऱ्या भारतीय वंशाच्या कलाकारांनी मोदींचे स्वागत केले. गणेश वंदना आणि शांती मंत्राचे पठण देखील करण्यात आले. जोहान्सबर्गमध्ये मोदींनी ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदी २१ ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत असतील. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान तीन मुख्य सत्रांमध्ये भाषण देतील. मोदींच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील ७ छायाचित्रे... मोदी चौथ्यांदा दक्षिण आफ्रिकेत पोहोचले. शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदी अनेक देशांच्या नेत्यांशी वैयक्तिक बैठका घेतील. ते भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका (IBSA) देशांच्या बैठकीला देखील उपस्थित राहतील. २०१६ मध्ये द्विपक्षीय भेट आणि त्यानंतर २०१८ आणि २०२३ मध्ये झालेल्या दोन ब्रिक्स शिखर परिषदांनंतर, मोदींचा हा दक्षिण आफ्रिकेचा चौथा अधिकृत दौरा आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जी-२० शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. एक दिवस आधी ट्रम्प यांनी आपली भूमिका बदलली आणि दक्षिण आफ्रिकेत त्यांचे कार्यवाहक राजदूत मार्क डी. डिलार्ड यांना पाठवण्याची घोषणा केली. याशिवाय, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा हे देखील दक्षिण आफ्रिकेत पोहोचले आहेत. मोदी म्हणाले- मी वसुधैव कुटुंबकमचा शब्द पाळणारा आहे. जाण्यापूर्वी मोदींनी एक निवेदन जारी केले की, मी दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षतेखाली जोहान्सबर्ग येथे होणाऱ्या २० व्या G20 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी २१ ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान प्रवास करत आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांच्या निमंत्रणावरून ही भेट होत आहे. मोदींनी पुढे नमूद केले की, ही शिखर परिषद विशेष असेल, कारण ती आफ्रिकेत होणारी पहिली G20 शिखर परिषद असेल. २०२३ मध्ये भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात, आफ्रिकन संघ G20 चा सदस्य होईल. मोदी म्हणाले की, ही शिखर परिषद प्रमुख जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची संधी असेल. या वर्षीच्या G20 ची थीम एकता, समानता आणि शाश्वतता आहे, ज्याद्वारे दक्षिण आफ्रिकेने नवी दिल्ली, भारतातील आणि रिओ डी जनेरियो, ब्राझील येथे झालेल्या मागील शिखर परिषदांचे निकाल पुढे नेले आहेत. त्यांनी सांगितले की, ते या शिखर परिषदेत भारताच्या वसुधैव कुटुंबकम च्या दृष्टिकोनाची पुष्टी करतील, ज्याचा अर्थ एक कुटुंब आणि एक भविष्य असा होतो. मोदींनी आयबीएसए शिखर परिषदेत सहभागी होण्याबद्दलही सांगितले. या भेटीदरम्यान मोदी दक्षिण आफ्रिकेत राहणाऱ्या भारतीय प्रवासींनाही भेटतील. ट्रम्प जी-२० शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत, राजदूत पाठवणार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी-२० शिखर परिषदेत सहभागी होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेत मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप करत ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली. जी-२० शिखर परिषदेच्या एक दिवस आधी, अमेरिकेने शिष्टमंडळ पाठवण्याबाबतची भूमिका बदलली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष रामाफोसा यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांना अमेरिकेकडून एक नोटीस मिळाली आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की त्यांनी शिखर परिषदेत सहभागी होण्याबाबत आपला विचार बदलला आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या की, प्रशासन दक्षिण आफ्रिकेत त्यांचे कार्यवाहक राजदूत मार्क डी. डिलार्ड यांना पाठवण्याची योजना आखत आहे, परंतु ते फक्त शिखर परिषदेच्या अंतिम सत्राला उपस्थित राहतील. ट्रम्प यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, कोणताही अमेरिकन अधिकारी दक्षिण आफ्रिकेला जाणार नाही. त्याला उत्तर देताना दक्षिण आफ्रिकेचे भारतातील उच्चायुक्त अनिल सुकलाल म्हणाले की, जी-२० हा इतका मोठा मंच बनला आहे की एका देशाच्या अनुपस्थितीमुळे त्याचे काम थांबत नाही. G20 म्हणजे काय? G20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी) हा जगातील 20 सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा समूह आहे. त्यात युरोपियन युनियन, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. या देशांचा जागतिक आर्थिक घडामोडींमध्ये ८५% वाटा आहे आणि व्यापारात ७५% वाटा आहे. पहिली G20 शिखर परिषद २००८ मध्ये झाली. १९९७-९८ मध्ये, अनेक आशियाई देश (थायलंड, इंडोनेशिया, कोरिया इ.) आर्थिक संकटांना तोंड देत होते. त्यावेळी, G7 (सात श्रीमंत राष्ट्रे) एकमेव निर्णय घेणारे होते, परंतु संकट आशियामध्ये केंद्रित होते. G7 ला हे लक्षात आले की, आता फक्त सात देश जग चालवू शकत नाहीत, परंतु भारत, चीन आणि ब्राझील सारख्या विकसनशील देशांना देखील त्यात समाविष्ट करावे लागेल. या देशांनी १९९९ मध्ये G20 ची स्थापना केली. सुरुवातीला, ते फक्त अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नरसाठी एक मंच होते. त्यानंतर, २००८ मध्ये, केवळ अर्थमंत्रीच नव्हे, तर देशांचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान देखील सहभागी होतील असा निर्णय घेण्यात आला. नोव्हेंबर २००८ मध्ये वॉशिंग्टन येथे पहिली नेत्यांची शिखर परिषद झाली. तेव्हापासून, ही शिखर परिषद दरवर्षी आयोजित केली जात आहे.

दुबई एअर शोमध्ये तेजस लढाऊ विमान कोसळले:पायलटबद्दल माहिती नाही, डेमो फ्लाइट दरम्यान घडली घटना

शुक्रवारी दुबई एअर शोमध्ये प्रात्यक्षिक सुरू असताना भारतीय तेजस विमान कोसळले. वृत्तसंस्था एपीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:१० वाजता डेमो फ्लाइट दरम्यान हा अपघात झाला. पायलटने विमानातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. अपघातानंतर विमानतळावरून काळा धूर निघताना दिसत होता. हवाई दलाच्या तेजस जेट विमानाचा अपघात होण्याची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी २०२४ मध्ये राजस्थानमधील पोखरण येथे झालेल्या युद्धाभ्यासादरम्यान इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे ही घटना घडली होती. अपघाताचे ४ फोटो तेजसची किंमत ६०० कोटी रुपये आहे.

युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांचा 28 कलमी प्रस्ताव:झेलेन्स्कींना आपली जमीन सोडावी लागेल, सैन्य हटवावे लागेल; बदल्यात सुरक्षेची हमी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन संघर्ष संपवण्यासाठी २८ कलमी शांतता आराखडा तयार केला आहे. अमेरिकेचे लष्कर सचिव डॅन ड्रिस्कॉल यांच्या युक्रेन भेटीदरम्यान ही आराखडा तयार करण्यात आला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यात युक्रेनियन सुरक्षेच्या हमींचा उल्लेख आहे, परंतु युक्रेनने आपला प्रदेश सोडावा, सैन्याची संख्या कमी करावी आणि नाटोला युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यापासून रोखावे अशी मागणी देखील केली आहे. अमेरिकेने अद्याप याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनीही अशा कोणत्याही शांतता योजनेची माहिती असल्याचे नाकारले आहे. तथापि, झेलेन्स्की यांनी या प्रस्तावाला प्राथमिक सहमती दर्शविली आहे. तथापि, अनेक अमेरिकन वृत्तसंस्थांनी सूत्रांचा हवाला देत या कराराची पुष्टी केली आहे. अमेरिकेतील डिजिटल वृत्तसंस्था अ‍ॅक्सिओस आणि ब्रिटनच्या फायनान्शियल टाईम्सने बुधवारी पहिल्यांदा या योजनेचे वृत्त दिले. सुरक्षा हमीच्या बदल्यात युक्रेनने आपले सैन्य कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे ट्रम्प प्रशासनाने हे स्पष्ट केले आहे की दोन्ही बाजूंनी तडजोड करावी. पीबीएस न्यूजअवरने मिळवलेल्या २८-कलमी योजनेनुसार, या चौकटीत केवळ युक्रेनसाठी सुरक्षा हमीच नाही तर रशियाच्या दीर्घकालीन मागण्या देखील समाविष्ट आहेत. त्यात म्हटले आहे की युक्रेनने आपल्या सैन्याचा आकार मर्यादित करावा. नाटोला युक्रेनमध्ये कोणतेही सैन्य पाठवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. युक्रेनला डोनेस्तक प्रदेशाचा तो भाग सोडून द्यावा लागेल जो अजूनही त्याच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि जो रशिया ११ वर्षांच्या युद्धानंतरही काबीज करू शकलेला नाही. तो प्रदेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियन प्रदेश म्हणून ओळखला जाईल. यामुळे रशियाला संपूर्ण डोनबास प्रदेशावर नियंत्रण मिळेल. त्यानंतर अमेरिका डोनबास, क्रिमिया आणि झापोरिझ्झिया आणि खेरसनच्या व्यापलेल्या भागांना वास्तविक रशियन प्रदेश म्हणून मान्यता देईल. शिवाय, भविष्यात नाटोमध्ये युक्रेनचा समावेश राहणार नाही. अमेरिका रशियावरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने आणि केस-दर-प्रकरण आधारावर उठवेल. योजनेनुसार, दोन्ही बाजूंना त्यांच्या कृत्यांसाठी माफी दिली जाईल आणि रशियन मालमत्ता गोठवल्या जातील. युक्रेनच्या पुनर्बांधणीसाठी १०० अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली जाईल. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी यासाठी प्राथमिक मान्यता दिली आहे. झेलेन्स्की यांनी प्रस्तावांवर चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली २१ नोव्हेंबर रोजी कीव येथे अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत झेलेन्स्की म्हणाले, आम्ही सहमत झालो की आमचे पथक या प्रस्तावांवर चर्चा करतील आणि त्यावर काम करतील जेणेकरून ते सर्व खरे असतील याची खात्री होईल. सध्या तरी, आम्ही कोणतेही ठोस आश्वासन देणार नाही; आम्ही स्पष्ट आणि प्रामाणिक कामासाठी तयार आहोत. तथापि, त्यांनी अटींवर पुन्हा वाटाघाटी करण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे, झेलेन्स्की यांनी असे म्हटले आहे की युद्ध संपवण्याचा अधिकार फक्त अमेरिका आणि ट्रम्प यांच्याकडे आहे. दरम्यान, युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास म्हणाल्या, कोणत्याही योजनेत युक्रेन आणि युरोपचा समावेश असला पाहिजे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी ट्विटरवर लिहिले की, संघर्षाच्या दोन्ही बाजूंच्या माहितीच्या आधारे अमेरिका हे युद्ध संपवण्यासाठी संभाव्य कल्पनांवर काम करत राहील. ट्रम्प यांची २८ कलमी चौकट ही २८ कलमी योजना ट्रम्प प्रशासनाच्या गाझा युद्ध विनाश योजनेपासून प्रेरित असल्याचे म्हटले जाते. अ‍ॅक्सिओसच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी ऑक्टोबरमध्ये रशियन आरडीआयएफ प्रमुख किरिल दिमित्रीव्ह यांच्यासोबत तीन दिवसांच्या बैठका घेतल्या, जिथे या मसुद्यावर चर्चा झाली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही योजना दोन्ही बाजूंच्या (रशिया आणि युक्रेन) सूचनांवरून विकसित करण्यात आली होती, परंतु युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की त्यांचा त्यात समावेश नव्हता. तात्पुरती योजना चार भागांमध्ये विभागली आहे- १-७: युक्रेनमध्ये शांतता (प्रादेशिक आणि लष्करी व्यवस्था) ८-१४: सुरक्षा हमी (युक्रेन आणि युरोपसाठी) १५-२१: युरोपमधील सुरक्षा (प्रादेशिक स्थिरता) २२-२८: भविष्यातील अमेरिकेची भूमिका (दीर्घकालीन संबंध)

बांगलादेशात 5.7 तीव्रतेचा भूकंप, 3 जणांचा मृत्यू, 200 जण जखमी:आयर्लंड-बांगलादेश क्रिकेट सामना थांबवला, 10 मजली इमारत झुकली; कोलकातापर्यंत जाणवले भूकंपाचे धक्के

शुक्रवारी सकाळी १०:०८ वाजता (भारतीय वेळेनुसार) बांगलादेशला ५.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला. यात तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि २०० हून अधिक जण जखमी झाले. भूकंपाचे केंद्रबिंदू ढाक्यापासून फक्त २५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरसिंगडी येथील माधाबादी येथे होते. भूकंपाचे धक्के इतके जोरदार होते की दहा मजली इमारत बाजूला झुकली. बांगलादेशमध्ये सुरू असलेला बांगलादेश-आयर्लंड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामनाही थांबवण्यात आला. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे, परंतु पोलिसांनी आतापर्यंत तीन जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. भूकंपानंतरचे फोटो... भूकंपानंतर कापड कारखान्यात चेंगराचेंगरी भूकंपाच्या वेळी गाझीपूरमधील श्रीपूर येथे एक मोठी दुर्घटना घडली. एका बहुमजली इमारतीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्यात १५० हून अधिक कामगार जखमी झाले. ही घटना डेनिमेक नावाच्या कापड कारखान्यात घडली. जखमींना श्रीपूर उपजिल्हा आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. भूकंप झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी कारखान्याचे मुख्य गेट उघडण्यास नकार दिल्याची तक्रार कामगारांनी केली. यामुळे घबराट निर्माण झाली आणि त्यामुळे अधिक जखमी झाले. कोलकातामध्ये २० सेकंद भूकंपाचे धक्के जाणवले शुक्रवारी सकाळी १०:१० वाजता कोलकाता येथे भूकंपाचा धक्का बसला. स्थानिकांनी सांगितले की हा भूकंप सुमारे २० सेकंद चालला. रिश्टर स्केलवर भूकंपाची तीव्रता ५.२ इतकी होती. आतापर्यंत कोणतेही नुकसान झालेले नाही. कूचबिहार, दक्षिण दिनाजपूर, मालदा आणि नादिया या अनेक भागात भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूकंपाचे केंद्र बांगलादेश असल्याचे वृत्त आहे.

ब्राझीलमध्ये COP30 हवामान परिषदेत आग लागली:13 जखमी; भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवदेखील होते उपस्थित

गुरुवारी ब्राझीलमधील बेलेम येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या COP30 हवामान परिषदेच्या मुख्य ठिकाणी आग लागली, ज्यामध्ये 13 जण जखमी झाले. आगीच्या वेळी भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भारतीय शिष्टमंडळासोबत उपस्थित होते. तथापि, ते आणि इतर अधिकारी सुरक्षितपणे कार्यक्रमस्थळावरून बाहेर पडले. द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:०० वाजता (भारतीय वेळेनुसार रात्री १०:३० वाजता) एका कन्व्हेन्शन हॉलमधील मंडपात आग लागली. घटनेच्या वेळी १९० हून अधिक देशांचे ५०,००० हून अधिक राजनयिक, पत्रकार आणि कार्यकर्ते मंडपात उपस्थित होते. स्थानिक अग्निशमन विभागाने सांगितले की आग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणामुळे (कदाचित मायक्रोवेव्हमुळे) लागली असावी. तथापि, इतर कारणांचा तपास केला जात आहे. आगीचे 5 फोटो... धुराचे लोट अनेक किलोमीटर अंतरावरून दिसत होते आगीमुळे हजारो लोकांमध्ये घबराट पसरली. घटनास्थळावरील व्हिडिओ आणि फोटोंमध्ये लोक जीव वाचवण्यासाठी पळताना दिसत आहेत. मंडपातून ज्वाळा आणि दाट काळा धूर निघताना दिसत होता. धूर अनेक किलोमीटर अंतरावरून दिसत होता. अनेक रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि त्यांनी तातडीने सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी कारवाई केली. सहा मिनिटांत आग आटोक्यात आणण्यात आली सुमारे सहा मिनिटांत आग आटोक्यात आणण्यात आली, असे कार्यक्रमाचे आयोजक UN COP30 प्रेसिडेन्सी आणि UNFCCC यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलावरील फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन (UNFCCC) ची वार्षिक COP30 हवामान शिखर परिषद 10 ते 21 नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. १९० हून अधिक देशांतील हजारो लोक उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. एका निवेदनात, आयोजकांनी पाहुण्यांना कार्यक्रमाबद्दल अधिक माहितीसाठी पुढील सूचना मिळेपर्यंत वाट पाहण्याचे आवाहन केले आहे. आगीमुळे अनेक महत्त्वाच्या बैठका पुढे ढकलण्यात आल्या. आगीमुळे अनेक महत्त्वाच्या बैठका रद्द किंवा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी संध्याकाळी संपण्याऐवजी, ही परिषद आता शनिवारी रात्री उशिरा किंवा शनिवारी संपू शकते. सध्या, प्रतिनिधींना कार्यक्रमस्थळाची कसून तपासणी केल्यानंतरच पुन्हा प्रवेश दिला जाईल. जागतिक तापमानवाढ सुधारण्यासाठी ब्राझीलमध्ये COP30 शिखर परिषद आयोजित केली जात आहे COP30 ही 30 वी वार्षिक संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषद आहे, जी 11 ते 22 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान ब्राझीलमधील बेलेम येथे होत आहे. जगातील जवळजवळ सर्व देशांतील 56,000 हून अधिक नेते, राजनयिक, शास्त्रज्ञ, पत्रकार आणि हवामान कार्यकर्ते उपस्थित आहेत. जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी एक नवीन आणि मजबूत योजना तयार करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, ज्यामध्ये इंधन (कोळसा, तेल, वायू) पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी रोडमॅप, गरीब देशांना हवामान मदतीसाठी दरवर्षी १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत आणि जंगले वाचवण्यासाठी मोठे निर्णय समाविष्ट आहेत-अमेझॉन. ही परिषद विशेष आहे कारण २०२५ हे पॅरिस कराराअंतर्गत नवीन आणि मजबूत हवामान लक्ष्ये सादर करण्याचे पहिले प्रमुख वर्ष आहे. COP ची सुरुवात १९९५ मध्ये झाली, जगातील प्रत्येक देश त्याचे सदस्य आहेत COP (पक्षांची परिषद) १९९५ मध्ये सुरू झाली. ही संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलावरील फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन (UNFCCC) ची वार्षिक बैठक आहे, जी १९९२ मध्ये रिओ दि जानेरो (ब्राझील) येथे झालेल्या पृथ्वी शिखर परिषदेत तयार करण्यात आली होती. हा करार १९९४ मध्ये अंमलात आला आणि आज त्याचे १९८ सदस्य आहेत. याचा अर्थ जगातील जवळजवळ सर्व देश (१९७ देश आणि युरोपियन युनियन) सदस्य आहेत. COP1 म्हणून ओळखली जाणारी पहिली COP १९९५ मध्ये जर्मनीतील बर्लिन येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर दरवर्षी (कोविडमुळे २०२० वगळता) COP आयोजित केले जाते. २०२५ मध्ये होणारी COP३० ही अशा प्रकारची ३० वी परिषद आहे आणि तिच्या १९८ सदस्य देशांमध्ये भारत, चीन, अमेरिका, रशिया, सौदी अरेबिया, लहान बेट राष्ट्रे आणि युरोपियन युनियन यांचा समावेश आहे.

पाकिस्तान पहिल्यांदाच समुद्रात एक कृत्रिम बेट बांधतोय:येथे तेलाच्या 25 विहिरी खोदल्या जातील; ट्रम्पच्या पाठिंब्यानंतर उचलले पाऊल

पाकिस्तान समुद्रात पहिले कृत्रिम बेट बांधण्याची योजना आखत आहे. शाहबाज सरकारने अरबी समुद्रात या बेटाच्या बांधकामाला मान्यता दिली आहे. समुद्रात तेल शोधण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यासपीठ म्हणून याचा वापर केला जाईल. हा प्रकल्प पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (पीपीएल) द्वारे चालवला जाईल. ट्रम्प यांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला. जुलैमध्ये ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, अमेरिका आणि पाकिस्तान संयुक्तपणे पाकिस्तानच्या विशाल तेल साठ्यांचा विकास करतील. त्यांनी असेही म्हटले की, जर हे तेल सापडले तर भारत ते खरेदी करू शकेल. आता पाकिस्तान या कृत्रिम बेटाच्या मदतीने अरबी समुद्रात २५ तेल विहिरी खोदण्याची योजना आखत आहे. हे बेट सिंधच्या किनाऱ्यापासून ३० किमी अंतरावर बांधले जाईल. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, हे कृत्रिम बेट सिंधच्या किनाऱ्यापासून सुमारे ३० किमी अंतरावर, सुजावल क्षेत्राजवळ बांधले जात आहे. सुजावल कराचीपासून अंदाजे १३० किमी अंतरावर आहे. समुद्राच्या उंच लाटांपासून बचाव करण्यासाठी बेट ६ फूट उंचावले जात आहे. यामुळे समुद्राच्या उंच लाटांमुळे खोदकाम प्रकल्पांमध्ये येणारे पूर्वीचे अडथळे दूर होतील. फेब्रुवारीपर्यंत बेटाचे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. मेटिस ग्लोबलच्या मते, स्थिर प्लॅटफॉर्मवरून अवजड यंत्रसामग्री आणि पुरवठा चालवल्याने खर्च अंदाजे ३३% कमी होऊ शकतो. पूर्वी, हवामानातील विलंबामुळे खर्चात वाढ होत असे. पीपीएलच्या मते, २४ तास खोदकाम शक्य असेल. गेल्या वर्षी पाकिस्तानमध्ये तेलाचे साठे सापडले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पाकिस्तानच्या सागरी सीमेवर तेल आणि वायूचा मोठा साठा सापडला होता. डॉनमधील वृत्तानुसार, पाकिस्तानने एका भागीदार देशाच्या सहकार्याने या भागाचे तीन वर्षांचे सर्वेक्षण केले, ज्यामध्ये तेल आणि वायूच्या साठ्याची पुष्टी झाली. काही अहवालांनुसार, हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा तेल आणि वायूचा साठा असू शकतो. व्हेनेझुएलाकडे सध्या सर्वात मोठा तेल साठा आहे, ज्याचे प्रमाण ३.४ दशलक्ष बॅरल आहे. अमेरिकेकडे सर्वात मोठा अप्रयुक्त साठा आहे. तेल किंवा वायू काढण्यासाठी ४-५ वर्षे लागतील. अहवालानुसार, साठ्यांवरील संशोधन पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे ₹४२,००० कोटी खर्च येईल. त्यानंतर, समुद्राच्या खोलीतून तेल काढण्यासाठी ४-५ वर्षे लागू शकतात. जर संशोधन यशस्वी झाले, तर तेल आणि वायू काढण्यासाठी विहिरी खोदण्यासाठी आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणखी पैशांची आवश्यकता असेल. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी तेल आणि वायूच्या साठ्यांचा शोध देशाच्या निळ्या पाण्याच्या अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक चालना म्हणून स्वागत केले आहे, ज्याची व्याख्या समुद्री मार्ग, नवीन बंदरे आणि सागरी धोरणाद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहे. पाकिस्तान आपल्या तेलाच्या ८०% आयात करतो. कच्च्या तेलाच्या साठ्यात पाकिस्तान जगात ५० व्या क्रमांकावर आहे आणि तो त्याच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. त्याची दैनिक तेल उत्पादन क्षमता भारताच्या तुलनेत सुमारे एक तृतीयांश आहे. २०१९ मध्ये, कराचीजवळील केकरा-१ ड्रिलिंग प्रकल्प अयशस्वी झाला, ज्यामुळे एक्सॉनमोबिल सारख्या कंपन्यांना पाकिस्तानमधून माघार घ्यावी लागली.

ट्रम्प म्हणाले- 350% टॅरिफच्या धमकीवर मोदींचा फोन आला होता:दावा: पंतप्रधान म्हणाले की आम्ही युद्ध संपवले आहे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा दावा केला आहे की, त्यांनी ३५०% टॅरिफ लादण्याची धमकी देऊन भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवले. मला पहिला फोन पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा होता. त्यांनी माझे आभार मानले आणि मी लाखो लोकांचे जीव वाचवल्याचे सांगितले, असे ट्रम्प यांनी बुधवारी अमेरिका-सौदी गुंतवणूक मंचात बोलताना सांगितले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी दावा केला की, त्यांना पंतप्रधान मोदींचा फोन आला. मोदी म्हणाले, आम्ही संपलो. ट्रम्प यांनी विचारले, तुम्ही काय संपवले? त्यावर मोदींनी उत्तर दिले, आम्ही युद्ध करणार नाही. मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कमी झाला, हे ट्रम्प यांनी ६० हून अधिक वेळा वारंवार सांगितले आहे. भारताने सातत्याने असे म्हटले आहे की, युद्धबंदीमध्ये कोणताही तिसरा देश सहभागी नव्हता आणि भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात थेट चर्चेनंतर हा करार झाला होता. ट्रम्प यांनी यापूर्वी २५०% कर जाहीर केला होता. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी दक्षिण कोरियामध्ये झालेल्या एपेक सीईओ शिखर परिषदेत भारत-पाकिस्तान तणावाचा उल्लेख केला होता. ट्रम्प म्हणाले की, जेव्हा दोन्ही देश लढत होते, तेव्हा त्यांनी त्यांना युद्ध थांबवण्यास सांगितले, परंतु त्यांनी नकार दिला. ट्रम्प यांनी दावा केला की, त्यांनी दोन्ही देशांवर २५०% कर लादण्याची धमकी दिली होती. दोन दिवसांनंतर, दोन्ही बाजूंनी फोन करून युद्धबंदीवर सहमती दर्शविली. या कॉल दरम्यान, त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांचेही कौतुक केले, ज्यांना त्यांनी एक शक्तिशाली योद्धा म्हणून वर्णन केले. ट्रम्प यांनी भारतावरील कर कमी करण्याची घोषणा केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १० नोव्हेंबर रोजी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका नवीन व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या जवळ आहेत. त्यांनी सांगितले की, अमेरिका भारतावर लादलेले शुल्क हळूहळू कमी करेल. ते आता माझ्यावर प्रेम करत नाहीत, पण ते पुन्हा माझ्यावर प्रेम करतील. आम्हाला एक चांगला करार मिळत आहे, ट्रम्प म्हणाले. भारतावरील कर कमी करण्याच्या प्रश्नावर ट्रम्प म्हणाले की, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर उच्च कर लादण्यात आले होते, परंतु आता भारताने रशियन तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. ते म्हणाले, हो, आम्ही कर कमी करू. ट्रम्प म्हणाले - माझे मोदींशी खूप चांगले संबंध आहेत. भारत हा जगातील सर्वात जुन्या संस्कृतींपैकी एक आहे, जगातील सर्वात मोठा देश आहे आणि त्याची लोकसंख्या १.५ अब्जाहून अधिक आहे. पंतप्रधान मोदींशीही आमचे एक अद्भुत संबंध आहेत आणि सर्जिओ यांनी ते आणखी वाढवले ​​आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. भारत हा सर्वात वेगाने वाढणारा प्रदेश आहे आणि तो इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात एक महत्त्वाचा आर्थिक आणि धोरणात्मक सुरक्षा भागीदार आहे. राजदूत म्हणून, सर्जिओ आपल्या देशांचे संबंध मजबूत करण्यासाठी, प्रमुख अमेरिकन उद्योगांमध्ये गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अमेरिकन ऊर्जा निर्यात वाढवण्यासाठी आणि आपले सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यासाठी काम करतील, ट्रम्प पुढे म्हणाले. अमेरिकेने भारतावर ५०% टॅरिफ लादला, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड ट्रम्प यांनी आधीच भारतावर एकूण ५०% कर लादले आहेत, ज्यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर २५% दंड समाविष्ट आहे. परस्पर शुल्क ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि दंड २७ ऑगस्ट रोजी लागू झाला. रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणारा पैसा रशिया युक्रेनमधील युद्धाला चालना देण्यासाठी वापरतो, असा दावा ट्रम्प यांनी वारंवार केला आहे. या ५ वेळा ट्रम्प यांनी भारतावर निशाणा साधला... १. भारतीयांना हातकड्या घालून हद्दपार करण्यात आले. अमेरिकेत राहणाऱ्या बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना फेब्रुवारी २०२५ मध्ये हातकड्या घालून भारतात पाठवण्यात आले. या घटनेचा एक व्हिडिओही प्रसिद्ध करण्यात आला. इतर देशांतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांनाही हद्दपार करण्यात आले, परंतु अशा प्रकारे त्यांचा अपमान केल्याचा कोणताही व्हिडिओ प्रसिद्ध झाला नाही. २. भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीचा एकतर्फी दावा मे महिन्यात भारत-पाकिस्तान तणावानंतर, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्रथम ट्विट केले की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी झाली आहे. त्यांनी युद्धबंदीचे श्रेय देखील घेतले. त्यानंतर त्यांनी विविध व्यासपीठांवर किमान २५ वेळा हा दावा पुन्हा केला आहे. भारत सरकारने स्पष्ट केले की, पाकिस्तानसोबत युद्धबंदी दोन्ही देशांमधील वाटाघाटींमुळे झाली. ३. ट्रम्प आणि मुनीर यांची भेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना अमेरिकेत आमंत्रित केले आणि व्हाईट हाऊसमध्ये बैठक घेतली. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांना भेटले. हे अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील घनिष्ठ संबंधांचे लक्षण म्हणून पाहिले जात होते. भारताने या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की, ते भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव दूर करण्यासाठी कोणत्याही बाहेरील मध्यस्थी स्वीकारणार नाही. ४. ऐतिहासिक शुल्क लादले गेले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, अमेरिकेने भारतावर २५% कर लादला, नंतर रशियाकडून तेल आयात करण्याच्या बहाण्याने तो ५०% पर्यंत वाढवला. कोणत्याही अमेरिकन सरकारने भारतावर इतका उच्च कर लादलेला नाही. या करांमुळे अमेरिकन निर्यात व्यवसाय जवळजवळ ठप्प झाले आहेत. ५. व्हिसा आणि इमिग्रेशन नियम कडक केले. सप्टेंबर २०२५ पासून अमेरिका काही व्हिसा धोरणे (विशेषतः H-1B कामगार व्हिसा) कडक करणार आहे. यामुळे अमेरिकेच्या आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीयांना तिथे राहणे कठीण होईल. अमेरिकेत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनाही तोटा सहन करावा लागेल.

वर्ल्ड अपडेट्स:नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा GenZ ची निदर्शने सुरू, विद्यार्थ्यांचा डाव्या नेत्यांशी संघर्ष, कर्फ्यू लागू

बुधवारी नेपाळच्या मधेशी प्रांतातील बारा येथे Gen Z तरुण आणि सत्ताधारी CPN-UML पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. परिस्थिती बिकट होताच अधिकाऱ्यांनी दुपारी १२:३० ते रात्री ८ वाजेपर्यंत कर्फ्यू लागू केला. सिमरा विमानतळावरील वाहतूकही तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. UML चे वरिष्ठ नेते शंकर पोखरेल आणि महेश बसनेट बुधवारी पक्षाच्या युवा जागरण मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी सिमरा येथे येणार होते. त्यांच्या आगमनापूर्वी, Gen Z गटाने सोशल मीडियावर निषेध करण्याचे आवाहन केले होते. मंगळवारी रात्रीच्या पोस्टनंतर पोलिसांनी सुरक्षा वाढवली. सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास, १००-१५० तरुण सिमरा चौकात जमले, जिथे त्यांची UML कार्यकर्त्यांशी झटापट झाली. हा वाद दगडफेक आणि शारीरिक हिंसाचारात वाढला. Gen Z नेत्यांचा आरोप आहे की UML कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, ज्यामध्ये अनेक तरुण जखमी झाले. सर्व जखमींवर सिमरा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. या संघर्षानंतर काही तरुणांनी विमानतळाकडे धाव घेतली आणि मुख्य प्रवेशद्वाराचे नुकसान केले. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला आणि चार राउंड अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. वाढत्या तणावामुळे विमानतळावरील कामकाज स्थगित करण्यात आले. केंद्रीय UML नेत्यांनीही त्यांचा दौरा पुढे ढकलला. कर्फ्यू दरम्यानही, अनेक Gen Z तरुण रस्त्यावर उतरले. त्यांनी टायर जाळले आणि पोलिसांवर UML ची बाजू घेत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी UML कार्यकर्त्यांविरुद्ध पोलिस तक्रार देखील दाखल केली, परंतु कोणालाही अटक करण्यात आली नाही. आंतरराष्ट्रीय मोठ्या बातम्या... सत्तापालटानंतर फक्त एक महिन्यानंतर, मादागास्करमधील राष्ट्रपती राजवाड्यात ३०० किलोग्रॅम वजनाचा हिरा सापडला. मादागास्करचे नवे अध्यक्ष, मिशेल रँड्रियानिरिना, ज्यांनी अलिकडेच एका बंडानंतर सत्ता हाती घेतली, त्यांना राष्ट्रपती राजवाड्याच्या तपासणीदरम्यान ३०० किलो वजनाचा एक मोठा हिरा सापडला आहे. देशाच्या रिकाम्या तिजोरीत भर घालण्यासाठी सरकार हे मौल्यवान रत्न लिलावात विकण्याची तयारी करत आहे. खाण मंत्री कार्ल अँड्रियाम्पराणी म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात हिऱ्याची किंमत प्रति ग्रॅम सुमारे ७० युरो आहे. त्यामुळे, या ३०० किलोग्रॅम हिऱ्याची किंमत अंदाजे २१ दशलक्ष युरो किंवा अंदाजे २ अब्ज रुपये असू शकते. मागील सरकारच्या सल्लागारांच्या मते, हा हिरा २००९ पासून राष्ट्रपती भवनात ठेवण्यात आला होता आणि तो राष्ट्रीय वारसा मानला जातो. भ्रष्टाचार, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आणि उच्चभ्रूंच्या वाढत्या संपत्तीविरोधातील निदर्शनांनंतर माजी राष्ट्रपती अँड्री रझुएलिना देश सोडून पळून गेल्यानंतर गेल्या महिन्यात रँड्रियानिरिना एका बंडात सत्तेवर आले आहे. रोनाल्डोने स्टेट डिनरसाठी ट्रम्प यांचे मानले आभार, म्हणाला- नवीन पिढीला प्रेरणा देण्यासाठी तयार आहे... फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोने सोशल मीडियावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे सौदी प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासाठी एका राजकीय रात्रीच्या जेवणाचे आयोजन केल्याबद्दल आभार मानले. यावेळी रोनाल्डो देखील उपस्थित होता. रोनाल्डोने लिहिले की ट्रम्प आणि मेलानियाने यांनी त्याच्यासह त्याची भावी नववधू जॉर्जिनाचे खूप प्रेमाने स्वागत केले. रोनाल्डो म्हणाला की, प्रत्येकाकडे जगाला देण्यासाठी काहीतरी खास असते आणि तो नवीन पिढीला प्रेरणा देण्यास देखील तयार आहे. जेणेकरून भविष्य शांती आणि धैर्याने भरलेले असेल. या डिनरला एन मस्कसह अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. रोनाल्डोने त्या सर्वांसोबत एक सेल्फी काढला, जो सोशल मीडियावर लवकरच व्हायरल झाला. रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी ट्रम्पने रोनाल्डोची प्रशंसा केली आणि त्यांचा मुलगा बॅरन हा त्यांचा खूप मोठा चाहता असल्याचे सांगितले. ते विनोदाने म्हणाले की, बॅरन आता रोनाल्डोशी ओळख करून दिल्याबद्दल आणखी आनंदी होईल. कार्यक्रमात रोनाल्डोला व्हीआयपी सीट देण्यात आली होती, जिथून तो राष्ट्रपती आणि सौदी क्राउन प्रिन्सची भाषणे ऐकत होता. कार्यक्रमानंतर, डेव्हिड सॅक्सने सोशल मीडियावर एक व्हायरल सेल्फी शेअर केला. ज्यामध्ये रोनाल्डो, एन मस्क, फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो, ओपनएआयचे ग्रेग ब्रॉकमन आणि इतर अनेक जण दिसत होते. Great night! pic.twitter.com/XfdC9bJqP4— David Sacks (@DavidSacks) १९ नोव्हेंबर २०२५ रशियन जहाज ब्रिटिश सागरी सीमेजवळ, ब्रिटनने म्हटले - आम्ही प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून आहोत ब्रिटनने वृत्त दिले आहे की, एक रशियन गुप्तचर जहाज त्यांच्या समुद्रतटाजवळ आले आहे आणि त्यांनी ब्रिटिश लष्करी वैमानिकांवर लेसर चमकावले आहेत. ब्रिटनचे संरक्षण मंत्री जॉन हिली म्हणाले की, ही घटना अतिशय धोकादायक आहे आणि देशाला आता नवीन प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. संरक्षणमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'यंतार' नावाचे हे रशियन जहाज स्कॉटलंडच्या वरच्या भागात ब्रिटिश सागरी सीमेवरून दिसले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे जहाज ब्रिटनच्या महत्त्वाच्या समुद्राखालील वीज आणि संप्रेषण केबल्सवर हेरगिरी करण्यासाठी डिझाइन केले होते. ब्रिटिश हवाई दलाने जहाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक पाळत ठेवणारे विमान पाठवले. हिलीने रशियाला इशारा दिला की ब्रिटन प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून आहे आणि जर जहाज दक्षिणेकडे गेले तर ते तयार आहेत. रशियाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. लंडनमधील रशियन दूतावासाने म्हटले आहे की यंतार हे हेरगिरी करणारे जहाज नाही तर आंतरराष्ट्रीय पाण्यात कार्यरत असलेले सागरी संशोधन जहाज आहे. रशियाने असेही म्हटले आहे की ब्रिटन अनावश्यकपणे तणाव वाढवत आहे. एपस्टाईनच्या फायली ३० दिवसांत सार्वजनिक करण्याच्या विधेयकावर ट्रम्प यांची स्वाक्षरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनच्या खटल्याच्या फायली सार्वजनिक करण्यासाठी एका विधेयकावर स्वाक्षरी केली. अनेक महिन्यांच्या विरोधानंतर ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. सुरुवातीला त्यांनी फायली जाहीर करण्यास विरोध केला होता, परंतु त्यांच्याच पक्षातून येणाऱ्या दबावामुळे त्यांनी माघार घेतली. नवीन कायद्यानुसार न्याय विभागाने २०१९ मध्ये एपस्टाईनच्या तुरुंगात झालेल्या मृत्यूच्या चौकशीशी संबंधित सर्व सरकारी फायली, संभाषणे आणि कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. कायद्यात असेही म्हटले आहे की, पीडितांची ओळख यासारखी संवेदनशील माहिती लपविण्याची परवानगी असली तरी, सरकार लाजिरवाण्या हेतूने, राजकीय नुकसानासाठी किंवा एखाद्याच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी कोणतीही माहिती लपवू शकत नाही. हे विधेयक संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मोठ्या बहुमताने मंजूर झाले. केवळ एका खासदाराने त्याला विरोध केला, कारण त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, यामुळे निष्पाप लोकांबद्दलची माहिती उघड होऊ शकते. नंतर सिनेटने कोणत्याही आक्षेपाशिवाय विधेयक मंजूर केले. ट्रम्प आणि एपस्टाईन एकेकाळी एकमेकांना ओळखत होते, जरी ट्रम्प म्हणतात की त्यांना एपस्टाईनच्या गुन्हेगारी कारवायांची माहिती नव्हती. त्यांनी खूप पूर्वीपासून त्याच्याशी संबंध तोडले होते. ट्रम्प आणि जोहरान ममदानी उद्या भेटणार, अनेक वेळा एकमेकांवर केली आहे टीका... अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि जोहरान ममदानी उद्या भेटणार आहेत. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशियलवर पोस्ट केले की, ही बैठक २१ नोव्हेंबर रोजी होईल. ममदानी यांच्या विनंतीवरून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ममदानी यांच्या कार्यालयानेही एक दिवस आधी जाहीर केले होते की ते राष्ट्रपतींसोबत भेटीची वेळ हवी आहे. न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प यांनी ममदानीला वेडा कम्युनिस्ट म्हटले होते. निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यांनी न्यूयॉर्कच्या लोकांवर टीका केली आणि म्हटले की, शहराने सामान्य ज्ञान सोडून साम्यवादाची निवड केली आहे. तथापि, ट्रम्प आता त्यांचे धोरण मऊ करताना दिसत आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की ते न्यूयॉर्कचा विकास करण्यासाठी ममदानीसोबत काम करू शकतात आणि सर्वकाही दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. ममदानी यांनी त्यांच्या विजयी भाषणात ट्रम्प यांना थेट उद्देशून म्हटले होते की,डोनाल्ड ट्रम्प, मला माहित आहे की तुम्ही पाहत आहात... आवाज वाढवा. त्यांनी असेही म्हटले की न्यू यॉर्क नेहमीच स्थलांतरितांचे शहर राहिले आहे आणि आता ते स्थलांतरितांकडूनच चालवले जाईल. ट्रम्प यांनी ममदानी यांच्या भाषणावर नाराजी व्यक्त केली आणि ते म्हणाले की, ते खूप संतप्त भाषण होते आणि त्यांनी राष्ट्रपतींबद्दल मऊ भूमिका घ्यायला हवी होती. निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प यांनी असा इशाराही दिला होता की जर ममदानी जिंकले तर ते न्यूयॉर्कचा निधी कमी करतील. ट्रम्प म्हणाले की ममदानीची सुरुवात वाईट झाली आहे आणि त्यांनी त्यांच्याशी चांगले वागले पाहिजे, कारण अनेक महत्त्वाचे निर्णय राष्ट्रपतींवर अवलंबून असतात. मस्क 6 महिन्यांत ट्रम्प कॅम्पमध्ये परतले:नवीन पक्ष स्थापनेची योजना रद्द, ट्रम्प डिनरला उपस्थित, निवडणूक प्रचारासाठी निधीही देणार राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संघर्षानंतर जवळजवळ सहा महिन्यांनी राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होऊन टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क अमेरिकन राजकारणाच्या केंद्रस्थानी परतले आहेत. सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या सन्मानार्थ ट्रम्प यांच्या राजकीय भोजनाला एलॉन मस्क देखील उपस्थित होते. मस्क यांनी नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची योजना देखील रद्द केली आहे. २०२६ च्या मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्पच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिंबा आणि निधी देणार असल्याचेही मस्क यांनी म्हटले आहे, त्यामुळे ते संघर्षापेक्षा मैत्रीची निवड करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...

अमेरिकेचा अहवाल: ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकने भारताला हरवले:पहलगाम हल्ला दहशतवादी हल्ला मानला नाही; काँग्रेसने म्हटले- हा भारतीय डिप्लोमसीला मोठा धक्का

मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या चार दिवसांच्या युद्धात (ऑपरेशन सिंदूर) पाकिस्तानला मोठे लष्करी यश मिळाल्याचा दावा एका अमेरिकन अहवालात करण्यात आला आहे. या अहवालात पहलगाम हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला नसून बंडखोरीचा हल्ला असे संबोधले आहे. हा ८०० पानांचा अहवाल अमेरिका-चीन आर्थिक आणि सुरक्षा पुनरावलोकन आयोगाने (यूएससीसी) प्रसिद्ध केला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या अहवालाला विरोध दर्शवला आहे आणि त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी विचारले की, पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्रालय आपला आक्षेप आणि निषेध नोंदवतील का? आपल्या राजनैतिकतेला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. अहवालात केलेल्या दाव्याचा स्क्रीनशॉट दावा: राफेलची प्रतिमा खराब झाली आहे अहवालात असे म्हटले आहे की पाकिस्तानने राफेल विमानांसह किमान सहा भारतीय लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे राफेलची प्रतिमा खराब झाली आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की प्रत्यक्षात फक्त तीन भारतीय विमाने पाडण्यात आली आहेत. यूएससीसीचे म्हणणे आहे की चीनने भारत-पाकिस्तान युद्धाचा वापर थेट युद्धात आपल्या आधुनिक शस्त्रांची चाचणी घेण्यासाठी आणि ती जगासमोर प्रदर्शित करण्यासाठी केला. या लढाईनंतर, जगभरातील चिनी दूतावासांनी त्यांच्या शस्त्रांचे कौतुक केले आणि म्हटले की पाकिस्तानने त्यांचा वापर भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यासाठी केला होता. भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर पाच महिन्यांनी, चीनने इंडोनेशियाला ७५ हजार कोटी रुपयांना ४२ J-१०C लढाऊ विमाने विकण्याचा करार केला होता. दावा- पाकिस्तानला चीनकडून गुप्तचर माहिती मिळाली होती अहवालानुसार, पाकिस्तानने या संघर्षात चीनने पुरवलेल्या शस्त्रांचा वापर केला, ज्यामुळे जगाला त्यांचा लष्करी फायदा दिसून आला. त्यात म्हटले आहे की पाकिस्तानने चीनची HQ-9 हवाई संरक्षण प्रणाली, PL-15 क्षेपणास्त्रे आणि J-10 लढाऊ विमाने वापरली. या काळात पाकिस्तानला चीनकडून गुप्तचर माहिती मिळाली असल्याचा भारताचा दावा आहे. तथापि, पाकिस्तानने याचा इन्कार केला आहे आणि चीनने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. अहवालांनुसार, २०१९-२०२३ दरम्यान पाकिस्तानच्या शस्त्रास्त्रांच्या ८२% शिपमेंट चीनमधून आल्या. अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्या USCC बद्दल जाणून घ्या चिनी माध्यमांनी अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले चिनी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सने यूएससीसीच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यात लिहिले आहे की यूएससीसीने पुन्हा एकदा चीनच्या आर्थिक, तांत्रिक आणि सुरक्षा प्रगतीला जगासाठी धोका म्हणून चित्रित केले आहे. सध्याचा दृष्टिकोन असे सूचित करतो की हा अहवाल राजकीय हेतूंसाठी लिहिला गेला आहे आणि त्यात तथ्यांचे पूर्णपणे निःपक्षपाती विश्लेषण दिलेले नाही. आयोग चीनबद्दल खोलवरचे गैरसमज आणि अहंकार बाळगतो. वृत्तपत्र पुढे असे नमूद करते की अमेरिकेला चीनला अधिक पूर्णपणे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. चीनच्या शस्त्रास्त्र उद्योगाच्या विकासाचे आरोप करणे किंवा त्याचे चुकीचे प्रतिनिधित्व करणे हे कोणत्याही सार्वभौम देशाच्या संरक्षण क्षमता वाढवण्याच्या मूलभूत अधिकाराला नकार देण्यासारखे आहे, असे वृत्तपत्रात म्हटले आहे. वृत्तपत्राने लिहिले - अमेरिका पुरवठा साखळीचा वापर शस्त्र म्हणून करते ग्लोबल टाईम्स पुढे नमूद करते की अमेरिका पुरवठा साखळीला शस्त्र बनवत नाही तर अमेरिका आहे. चिप तंत्रज्ञानावर निर्बंध घालून, लष्करी उपकरणांवर बंदी घालून, कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून आणि आपल्या मित्र राष्ट्रांवर दबाव आणून अमेरिकेने चीनविरुद्ध आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे. याउलट, चीनचा प्रतिसाद केवळ अमेरिकेच्या निर्बंधांना प्रतिसाद म्हणून आहे, जगाला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाही. चीनचे दुर्मिळ पृथ्वी खनिज धोरण पुरवठा साखळी स्थिर करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे, निर्यात मर्यादित करण्यासाठी नाही. शेवटी, हा अहवाल बदलत्या जगाशी जुळवून घेण्यास अमेरिकेला किती अडचण येत आहे हे दर्शवितो. वर्षानुवर्षे त्याच कथनाची पुनरावृत्ती करणे, तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणे आणि राजकीय पक्षपातीपणा बाळगणे या सर्वांमुळे अहवालाची जगभरातील प्रतिष्ठा कमकुवत झाली आहे.

मिस युनिव्हर्स स्पर्धा वादात अडकली:इटालियन राजकुमारीसह तीन जजचा राजीनामा, आयोजकांचे स्पर्धकासोबत प्रेमसंबंधांचे आरोप

मिस युनिव्हर्स २०२५ च्या सौंदर्य स्पर्धेभोवतीचा वाद अजूनही सुरूच आहे. ग्रँड फिनालेच्या एक दिवस आधी, मिस युनिव्हर्स निवड समितीच्या अध्यक्षा इटालियन राजकुमारी कॅमिला डी बोर्बन यांनी ज्युरी पॅनेलमधून राजीनामा दिला आहे. पॅनेल सोडणारी ती तिसरी न्यायाधीश आहे. प्रसिद्ध संगीतकार ओमर हरफोश आणि माजी फ्रेंच फुटबॉलपटू क्लॉड मेकलेले यांनीही ज्युरी सोडली. हा भव्य समारंभ उद्या, २१ नोव्हेंबर रोजी थायलंडमधील बँकॉक येथे होणार आहे. ओमर यांनी आरोप केला की, आयोजकांनी जजिंग कमिटी स्थापन होण्यापूर्वीच अनधिकृतपणे टॉप ३० स्पर्धकांची निवड केली होती. आयोजकांशी वैयक्तिक संबंध असलेल्या स्पर्धकांची निवड करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर मेकलेले यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिला. हरफोश यांनी युनिव्हर्सिएड आयोजकांना कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली १७ नोव्हेंबर रोजी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ओमर हरफोश यांनी मिस युनिव्हर्स २०२५ च्या आयोजकांवर आरोप करत लिहिले की, टॉप ३० स्पर्धकांची निवड करण्यासाठी मतदान अन्याय्य पद्धतीने करण्यात आले. हे मतदान पॅनेलचे सदस्य नसलेल्या लोकांनी केले होते. ते पुढे म्हणाले, माझी दिशाभूल करण्यात आली आणि सदोष निवड प्रक्रिया स्वीकारण्यास सांगण्यात आले. यामुळे मला भावनिक आघात झाला आहे आणि माझी प्रतिष्ठा खराब झाली आहे. ओमर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये आयोजकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकीही दिली. मेकलेलेंनी १८ नोव्हेंबर रोजी एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये पॅनेलमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. दुर्दैवाने, मी मिस युनिव्हर्स २०२५ मध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही. तुमच्या समजुती आणि पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद, त्यांनी स्पष्ट केले. मिस मेक्सिकोला मूर्ख म्हटल्यावरून वाद सुरू झाला अनेक देशांतील स्पर्धकांनी निषेध म्हणून सभागृहातून बाहेर पडून सांगितले. नवात यांनी फातिमाला सांगितले की तिने स्पर्धेशी संबंधित प्रचारात्मक साहित्य शेअर केलेले नाही. जेव्हा फातिमाने विरोध केला तेव्हा नवातने सुरक्षा रक्षकांना बोलावण्याची धमकी दिली आणि तिला पाठिंबा देणाऱ्या कोणालाही अपात्र ठरवण्याची धमकी दिली. त्यानंतर फातिमा स्टेजवरून निघून गेली. या आक्षेपार्ह टिप्पणीनंतर #JusticeForFatima हे सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागले. या प्रतिक्रियेनंतर, नवातने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून माफी मागितली आणि म्हटले की जर कोणाचे मन दुखावले असेल तर मी माफी मागते. मिस जमैका स्टेजवरून पडली प्राथमिक स्पर्धेदरम्यानही गोंधळ झाला. १९ नोव्हेंबर रोजी, मिस जमैका डॉ. गॅब्रिएल हेन्री तिच्या रॅम्प वॉक दरम्यान स्टेजवरून पडल्या. तिला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आले, जरी डॉक्टरांनी सांगितले की तिच्या जीवाला धोका नाही. मिस युनिव्हर्स ही जगातील सर्वात मोठी सौंदर्य स्पर्धा आहे मिस युनिव्हर्स ही जगातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि प्रसिद्ध सौंदर्य स्पर्धांपैकी एक आहे, जी दरवर्षी अनेक देशांमधून सुंदर आणि प्रतिभावान तरुणींना आकर्षित करते. याची सुरुवात १९५२ मध्ये झाली आणि तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजित केली जात आहे. मिस युनिव्हर्स ऑर्गनायझेशन (MUO) द्वारे आयोजित या कार्यक्रमात सुमारे 80 ते 90 देशांतील स्पर्धक सहभागी होतात. प्रत्येक देशाचा राष्ट्रीय विजेता या आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्यांच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करतो. या स्पर्धेदरम्यान, स्पर्धकांना कॅटवॉक, मुलाखत, राष्ट्रीय पोशाख, संध्याकाळचा गाऊन आणि प्रश्नोत्तर अशा अनेक फेऱ्या पार कराव्या लागतात. अंतिम फेरीत विचारले जाणारे प्रश्न बहुतेकदा सामाजिक समस्या, जागतिक शांतता, महिला हक्क, शिक्षण आणि नेतृत्व यांच्याशी संबंधित असतात, जे विजेत्याच्या विचारसरणीची आणि दृष्टिकोनाची चाचणी घेतात. मिस युनिव्हर्सचा मुकुट जिंकणाऱ्या महिलेला एक वर्षाचा आंतरराष्ट्रीय करार मिळतो, ज्या दरम्यान ती विविध देशांमध्ये सामाजिक मोहिमा, धर्मादाय कार्यक्रम, महिला हक्क, शिक्षण आणि आरोग्य जागरूकता कार्यक्रमांमध्ये भाग घेते आणि अनेक जागतिक ब्रँडचा चेहरा देखील बनते.

मस्क 6 महिन्यांत ट्रम्प कॅम्पमध्ये परतले:नवीन पक्ष स्थापनेची योजना रद्द, ट्रम्प डिनरला उपस्थित, निवडणूक प्रचारासाठी निधीही देणार

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संघर्षानंतर जवळजवळ सहा महिन्यांनी राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होऊन टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क अमेरिकन राजकारणाच्या केंद्रस्थानी परतले आहेत. सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या सन्मानार्थ ट्रम्प यांच्या राजकीय भोजनाला एलॉन मस्क देखील उपस्थित होते. मस्क यांनी नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची योजना देखील रद्द केली आहे. २०२६ च्या मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्पच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिंबा आणि निधी देणार असल्याचेही मस्क यांनी म्हटले आहे, त्यामुळे ते संघर्षापेक्षा मैत्रीची निवड करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी मस्क यांचा ट्रम्पशी संघर्ष झाला होता मे महिन्यात मस्क यांनी वॉशिंग्टन सोडले तेव्हाचे चित्र आजच्यापेक्षा बरेच वेगळे होते. त्यावेळी ट्रम्प प्रशासनाच्या बिग ब्युटीफुल बिल आणि त्यांचे जवळचे सहकारी जेरेड आयझॅकमन यांची नासा प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात अपयश आल्याने मस्क नाराज होते. मस्क यांनी असा दावा केला की ट्रम्प दोषी ठरलेल्या लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनशी संबंधित गुप्त कागदपत्रे उघड करत नव्हते कारण त्यात त्यांचे नाव होते. मस्क यांनी रिपब्लिकन पक्षाला आव्हान देण्यासाठी अमेरिका पार्टी नावाचा तिसरा पक्ष स्थापन करण्याचा त्यांचा हेतू जाहीरपणे जाहीर केला. आता परिस्थिती उलट आहे. मस्कची टीम ऑस्टिनमधील एका आलिशान हॉटेलमध्ये दोन दिवसांचा DoGE टीम रीयूनियन आयोजित करत आहे, ज्यामध्ये डिनरचे नियोजन आहे आणि टेस्ला, स्पेसएक्स आणि द बोरिंग कंपनीचे फॅक्टरी टूर देखील आहेत. मस्क स्वतः देखील उपस्थित राहू शकतात. यावरून असे दिसून येते की करार झाला आहे. ट्रम्प यांच्या दोन निर्णयांमुळे संबंध सुधारण्याची सुरुवात झाली ट्रम्प यांनी नंतर मस्कला सर्वात जास्त राग आणणाऱ्या दोन मुद्द्यांवर निर्णय घेतले, ज्याचा त्यांना थेट फायदा झाला. पहिले म्हणजे, मस्कचे जवळचे सहकारी जेरेड आयझॅकमन यांना नासा प्रमुखपदावरून काढून टाकण्याभोवती एक मोठा वाद निर्माण झाला. काही आठवड्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी त्यांना नासाच्या प्रमुखपदी पुन्हा नियुक्त केले, या निर्णयाचे मस्क यांनी उघडपणे स्वागत केले. दुसरे म्हणजे, मस्क व्हाईट हाऊसचे वरिष्ठ अधिकारी सर्जियो गोर यांच्यावरही खूप नाराज होते, ज्यांना ते आयझॅकमनसाठी अडथळा मानत होते. गोर यांना नंतर वॉशिंग्टनमधून काढून टाकण्यात आले आणि त्यांना भारतात राजदूत म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्या निरोप समारंभात ट्रम्प यांनी विनोद केला, काही लोकांना तुम्ही इतके आवडत नाही. ११ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी सर्जियो गोर यांना भारतातील राजदूत म्हणून शपथ दिली. दोघांनी चार्ली कर्कच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या संभाषणाची सुरुवात केली मे महिन्यात झालेल्या वादानंतर ट्रम्प आणि मस्क यांनी सप्टेंबरमध्ये पहिल्यांदा भाषण केले होते, जेव्हा ते दोघेही युटामधील विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये झालेल्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या चार्ली कर्क यांना श्रद्धांजली वाहत होते. या कार्यक्रमाला २०,००० हून अधिक लोक उपस्थित होते. ट्रम्प आणि मस्क हे स्मारक सेवेत एकमेकांच्या शेजारी बसून गप्पा मारताना दिसले. मस्क यांनी डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी (DoGE) सोडल्यानंतर दोघांमधील ही पहिलीच बैठक होती. ट्रम्प यांना जिंकवण्यासाठी मस्कने २५०० कोटी रुपये खर्च केले २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी मस्क यांनी सुमारे २५०० कोटी रुपये ($३०० दशलक्ष) खर्च केले, त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी एक बनले. ट्रम्प यांनी त्यांना सरकारी खर्च वाचवण्याचे आणि कमी करण्याचे काम सोपवलेल्या सरकारी कार्यक्षमता विभागाचे (DoGE) प्रमुख म्हणून नियुक्त केले. तथापि, नंतर बिग ब्युटीफुल विधेयकावरून दोघांमध्ये वाद झाला. मे २०२५ मध्ये मस्क वॉशिंग्टन सोडून गेले. त्यानंतर त्यांनी ट्रम्पवर अनेक आरोप केले, त्यांना कृतघ्न म्हटले, ज्यामुळे ट्रम्प यांनी मस्कची सबसिडी बंद करण्याची धमकी दिली. मस्क यांनी नंतर दावा केला की ते रिपब्लिकनना आव्हान देण्यासाठी अमेरिका पार्टी नावाचा एक नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करत आहेत. या घोषणेनंतर त्यांनी ना संघटना स्थापन केली ना कोणतीही गंभीर कारवाई केली. खरं तर, मस्कला तिसऱ्या पक्षाची खरी गुंतागुंत आणि किंमत माहित नव्हती आणि त्यांच्या राजकीय सल्लागारांनाही ट्रम्पशी थेट संघर्ष नको होता.

अफगाण परराष्ट्र मंत्र्यांनंतर उद्योग मंत्रीही भारतात आले:पाकसोबतचा व्यापार थांबल्यानंतर दौरा, अझीझींची दिल्लीच्या व्यापार मेळ्याला भेट

गेल्या महिन्यात तालिबान सरकारचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांच्या भारत भेटीनंतर, अफगाणिस्तानचे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अझीझी बुधवारी पाच दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले. बुधवारी, त्यांनी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर (IITF) २०२५ मध्ये आपला दौरा सुरू केला. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन (ITPO) चे एमडी नीरज खरवाल यांनी त्यांचे स्वागत केले. २०२१ नंतर पहिल्यांदाच अफगाणिस्तानच्या मंत्र्यांनी आयटीपीओ कार्यक्रमाला हजेरी लावली आहे. व्यापार मेळ्यात, अझीझी यांनी अफगाण स्टॉल्सना भेट दिली आणि बाजारपेठ वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी भारतातील अफगाण व्यवसायांशी भेट घेतली. ही भेट अशा वेळी होत आहे जेव्हा पाकिस्तानने अफगाणिस्तानसोबतच्या व्यापारासाठी आपली सीमा बंद केली आहे. अफगाणिस्तानचे मंत्री उद्या जयशंकर यांना भेटणार गुरुवारी अझीझी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांची भेट घेणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवणे हा या भेटीचा उद्देश आहे. ऑक्टोबरमध्ये मुत्ताकी यांच्या भेटीदरम्यान, भारत आणि अफगाणिस्तानने खनिज, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधींचा शोध घेण्यासाठी द्विपक्षीय व्यापार समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले होते. भारताने अलिकडेच काबूलमध्ये आपला दूतावास पूर्ण क्षमतेने पुन्हा स्थापित केला आहे. अफगाणिस्तान आता खाणकामासह अनेक प्रकल्पांमध्ये भारतीय गुंतवणूक शोधत आहे. भारत सध्या अफगाणिस्तानच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे. भारत अफगाणिस्तानला औषधे, कपडे, साखर, चहा, तांदूळ आणि यंत्रसामग्री निर्यात करतो, तर सुकामेवा, फळे आणि खनिजे आयात करतो. अफगाणिस्तान-पाकिस्तान व्यापार ठप्प पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार ठप्प झाल्यानंतर अझीझी यांचा हा दौरा आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानसोबतच्या आपल्या प्रमुख भू-सीमा बंद केल्या आहेत, ज्यामुळे अफगाण व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, विशेषतः फळांच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. अफगाणिस्तान पाकिस्तानला कोळसा, साबण दगड, काजू आणि ताजी फळे निर्यात करतो, तर अफगाणिस्तान पाकिस्तानमधून सिमेंट, औषधे, पीठ, स्टील, कपडे आणि भाज्या आयात करतो. सीमा बंद झाल्यानंतर, तालिबान सरकारने आपल्या व्यापाऱ्यांना पाकिस्तानवर अवलंबून राहू नका आणि इतर देशांशी व्यापार वाढवा असा सल्ला दिला. अझीझी यांनी व्यापाऱ्यांना मध्य आशियाई देशांकडे वळण्याचे आवाहन केले आहे आणि त्यांचा भारत दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अफगाणिस्तान तीन महिन्यांत पाकिस्तानसोबतचा व्यापार थांबवणार तालिबान सरकारचे उपपंतप्रधान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यांच्या मते, पाकिस्तानसोबतचा व्यापार थांबल्यामुळे दरमहा सुमारे २०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे १,७०० कोटी रुपये) नुकसान होत आहे. बरादर यांनी सीमा बंद करण्याला आर्थिक युद्ध म्हटले. त्यांनी पाकिस्तानमधून येणाऱ्या औषधांच्या निकृष्ट दर्जावरही टीका केली आणि व्यवहार संपवण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला. दोन्ही देशांमधील पाच प्रमुख क्रॉसिंग, ज्यामध्ये तोरखम आणि स्पिन बोल्दाक यांचा समावेश आहे, एका महिन्याहून अधिक काळ बंद आहेत.

पंतप्रधान मोदी जी-20 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी द.आफ्रिकेला जाणार:तीन दिवसांच्या दौऱ्यात अनेक द्विपक्षीय बैठकांना उपस्थित राहतील, ट्रम्प येणार नाहीत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी (२१ नोव्हेंबर) दक्षिण आफ्रिकेच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी रवाना होतील. ते जोहान्सबर्ग येथे होणाऱ्या २० व्या जी-२० शिखर परिषदेत सहभागी होतील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले. यावर्षीची G20 बैठक दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित केली जात आहे. पंतप्रधान मोदी २१ ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत असतील. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान तिन्ही मुख्य सत्रांमध्ये भाषण देतील. शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदी अनेक देशांच्या नेत्यांसोबत स्वतंत्र बैठका देखील घेतील. याशिवाय, ते भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका (IBSA) देशांच्या बैठकीलाही उपस्थित राहतील. ट्रम्प जी-२० शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाही दक्षिण आफ्रिकेतील मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी-२० शिखर परिषदेत सहभागी होणार नसल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते की दक्षिण आफ्रिकेत गोऱ्या शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत आहेत आणि त्यामुळे कोणताही अमेरिकन अधिकारी तिथे प्रवास करणार नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनीही शिखर परिषदेला अनुपस्थित राहण्याची घोषणा केली. त्याला उत्तर देताना दक्षिण आफ्रिकेचे भारतातील उच्चायुक्त अनिल सुकलाल म्हणाले की, जी२० हे इतके मोठे व्यासपीठ बनले आहे की एका देशाच्या अनुपस्थितीमुळे त्यांचे काम थांबत नाही.

चीनने राफेल विक्री रोखण्यासाठी मोहीम राबवली:भारत-पाक संघर्षादरम्यान AI-निर्मित बनावट प्रतिमा प्रसारित केल्याचा अमेरिकेच्या अहवालात दावा

राफेलची विक्री रोखण्यासाठी चीनने बनावट मोहीम चालवल्याचा दावा एका अमेरिकन अहवालात करण्यात आला आहे. मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी संघर्षानंतर लगेचच, चीनने बनावट सोशल मीडिया अकाउंट्सद्वारे राफेल पाडल्याचा दावा केला. अमेरिका-चीन आर्थिक आणि सुरक्षा पुनरावलोकन आयोगाने आपल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, चीनने भारत-पाकिस्तान संघर्षाचा फायदा घेतला आणि आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या क्षमता दाखविण्याचा प्रयत्न केला. अहवालानुसार, फ्रान्सच्या राफेल लढाऊ विमानांची विक्री थांबवण्यासाठी आणि त्यांच्या जे-३५ लढाऊ विमानांचा प्रचार करण्यासाठी चीनने बनावट सोशल मीडिया अकाउंट चालवले. या अकाउंट्सनी बनावट एआय-जनरेटेड प्रतिमा पसरवल्या ज्यामध्ये असा दावा केला गेला होता की भारतीय राफेल चिनी शस्त्रांनी पाडले गेले आणि हे त्याच्या अवशेषांचे फोटो होते. चीनविषयी ५ मोठे धोके उघड झाले या अहवालात अमेरिकेसाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असलेले अनेक धोके अधोरेखित केले आहेत. अहवालात असे दिसून आले आहे की चीन प्रगत तंत्रज्ञानात (जसे की एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, रोबोटिक्स) वेगाने प्रगती करत आहे. त्यात म्हटले आहे की चीन आवश्यक कच्चा माल आणि तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवतो आणि त्यामुळे पुरवठा साखळीचा वापर शस्त्र म्हणून करू शकतो. या अहवालात रशिया, इराण आणि उत्तर कोरिया सारख्या देशांसोबत चीनच्या भागीदारीबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालात म्हटले आहे की चीन अनेक देशांसोबत आर्थिक-लष्करी धोरणात्मक संबंध मजबूत करत आहे, ज्यामुळे त्याची जागतिक पोहोच आणि शक्ती वाढत आहे. या अहवालात चिनी बनावटीच्या ऊर्जा साठवण प्रणाली (जसे की बॅटरी), विशेषतः रिमोट मॉनिटरिंग क्षमता असलेल्या प्रणालींबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे, ज्यांचा चीन सायबर धोके निर्माण करण्यासाठी गैरवापर करू शकतो. अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्या USCC बद्दल जाणून घ्या पाकिस्तानने ३ राफेल विमाने पाडल्याचा दावा केला होता भारतासोबतच्या संघर्षादरम्यान, पाकिस्तानने दावा केला होता की त्यांच्या हवाई दलाने लढाईदरम्यान पाच भारतीय विमाने पाडली, ज्यात तीन राफेल विमानांचा समावेश होता. फ्रेंच अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे राफेलच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. भारताने नंतर विमान गमावल्याची कबुली दिली, परंतु किती लढाऊ विमाने गमावली हे स्पष्ट केले नाही. फ्रेंच हवाई दलाचे जनरल जेरोम बेलांजर यांनी नंतर सांगितले की त्यांना फक्त तीन भारतीय विमानांचे नुकसान झाल्याचे पुरावे दिसले आहेत: एक राफेल, एक रशियन बनावटीचे सुखोई आणि एक मिराज २०००. मिराज २००० हे नंतरच्या पिढीतील फ्रेंच जेट आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, युद्धात राफेलचे नुकसान होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सीडीएसने काही भारतीय विमाने पडल्याचे मान्य केले होते ३१ मे रोजी सिंगापूरमध्ये शांग्री-ला संवादादरम्यान पाकिस्तानशी झालेल्या चकमकीत भारतीय लढाऊ विमाने पाडल्याच्या दाव्यांवर संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) अनिल चौहान यांनी भाष्य केले. त्यांनी ब्लूमबर्गला दिलेल्या मुलाखतीत हे विधान केले. ते म्हणाले की खरा मुद्दा हा नाही की किती विमाने पाडण्यात आली, तर ती का पाडण्यात आली आणि आपण त्यातून काय शिकलो. भारताने आपल्या चुका ओळखल्या, त्या त्वरित दुरुस्त केल्या आणि नंतर पुन्हा एकदा प्रभावीपणे प्रत्युत्तर देत दोन दिवसांत शत्रूच्या लांब पल्ल्याच्या ठिकाणांवर हल्ला केला. सीडीएस चौहान म्हणाले की, सहा भारतीय विमाने पाडल्याचा पाकिस्तानचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. संख्या महत्त्वाची नाही, तर आपण काय शिकलो आणि आपण कशी सुधारणा केली हे महत्त्वाचे आहे. या संघर्षामुळे कधीही अण्वस्त्रांचा वापर झाला नाही, ही दिलासादायक बाब आहे. राफेलची मारक क्षमता ३७०० किलोमीटर आहे राफेल हे फ्रान्सच्या डसॉल्ट एव्हिएशनने बनवलेले दोन इंजिन असलेले लढाऊ विमान आहे. ते एका मिनिटात ६०,००० फूट उंचीवर पोहोचू शकते. त्याची मारा करण्याची क्षमता ३,७०० किलोमीटर आहे. ते ताशी २,२०० ते २,५०० किलोमीटर वेगाने देखील उडू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ते आधुनिक उल्का क्षेपणास्त्रे आणि इस्रायली प्रणालींनी सुसज्ज आहे. राफेल करारावर २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी नवी दिल्लीत तत्कालीन फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री जीन-यवेस ड्रियन आणि तत्कालीन भारताचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी स्वाक्षरी केली. भारत सरकारने फ्रान्ससोबत ५९,००० कोटी रुपयांचा करार केला.

रशिया भारताला एसयू-57 लढाऊ विमाने देण्यास तयार:तंत्रज्ञानही बिनशर्त हस्तांतरित करणार; ही विमाने अमेरिकन एफ-35 विमानांची प्रतिस्पर्धी

रशियाने भारताला Su-57 स्टेल्थ लढाऊ विमाने पुरवण्यास सहमती दर्शवली आहे. रशियन कंपनी रोस्टेकचे सीईओ सर्गेई चेमेझोव्ह यांनी दुबई एअर शोमध्ये सांगितले की ते कोणत्याही अटीशिवाय या लढाऊ विमानांसाठी तंत्रज्ञानदेखील हस्तांतरित करतील. रशियन एसयू-५७ विमाने अमेरिकेच्या एफ-३५ ला टक्कर देणारी मानली जातात. एसयू-५७ प्रमाणेच, एफ-३५ हे पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान आहे. अमेरिका बऱ्याच काळापासून भारताला एफ-३५ विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अलिकडेच मॉस्कोमध्ये राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतल्यानंतर रशियाकडून हे आश्वासन देण्यात आले आहे, जे पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. रशिया भारतातच एसयू-५७ तयार करण्यास तयार सीईओ सर्गेई चेमेझोव्ह म्हणाले की, भारत आणि रशिया हे दशकांपासून विश्वासार्ह संरक्षण भागीदार आहेत. भारत आंतरराष्ट्रीय निर्बंधाखाली असतानाही, रशियाने भारताच्या सुरक्षेसाठी शस्त्रे पुरवणे सुरू ठेवले. ते म्हणाले, आम्ही आजही तेच धोरण अवलंबत आहोत. आम्ही भारताला त्याच्या गरजेनुसार सर्व प्रकारची लष्करी उपकरणे पुरवत आहोत आणि भविष्यातील सहकार्य आणखी मजबूत करत आहोत. रशियाने असा युक्तिवाद केला आहे की एसयू-५७ तंत्रज्ञानावर कोणतेही बंधने राहणार नाहीत. इंजिन, रडार, स्टेल्थ तंत्रज्ञान आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांविषयी माहिती सामायिक केली जाऊ शकते. रशियाने असेही म्हटले आहे की जर भारताची इच्छा असेल तर एसयू-५७ भारतात तयार केले जाऊ शकते. रशियाने भारताला दोन आसनी एसयू-५७ साठी संयुक्त नियोजन प्रस्तावित केले आहे, असे म्हटले आहे की हे कोणत्याही परदेशी निर्बंधांशिवाय भारतात केले जाऊ शकते. रशिया हा अनेक दशकांपासून भारताचा प्रमुख लष्करी पुरवठादार आहे, जो लढाऊ विमाने आणि पाणबुड्यांपासून ते क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि हेलिकॉप्टरपर्यंत सर्व काही पुरवतो. भारत स्वतःचे पाचव्या पिढीचे लढाऊ विमान विकसित करत आहे भारत स्वतःच्या पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांवर काम करत आहे, जे २-३ वर्षांत पूर्ण होईल. एप्रिल २०२४ मध्ये, सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCS) स्वदेशी पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानाच्या डिझाइन आणि विकासासाठी १५,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली. कॅबिनेट समितीच्या मते, एएमसीए विमान भारतीय हवाई दलाच्या इतर लढाऊ विमानांपेक्षा मोठे असेल. शत्रूच्या रडारपासून वाचण्यासाठी त्यात प्रगत स्टेल्थ तंत्रज्ञान असेल. ते जगातील सध्याच्या पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ लढाऊ विमानांशी तुलनात्मक असेल किंवा त्याहूनही चांगले असेल. रशियापासून १०,००० कोटी रुपयांच्या क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीची तयारी सुरू भारत त्यांच्या विद्यमान S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीला पूरक म्हणून रशियाकडून ₹10,000 कोटी किमतीची क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी रशियन अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या एस-४०० प्रणालीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ३०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या पाच ते सहा पाकिस्तानी लढाऊ विमाने आणि एक गुप्तचर विमान पाडल्याचे वृत्त आहे. हवाई दलाने एस-४०० हे भारताच्या हवाई संरक्षण रणनीतीमध्ये गेम-चेंजर म्हणून वर्णन केले आहे. युक्रेननंतर भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्र खरेदीदार देश आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात, सरकार शस्त्रास्त्र निर्यातीवरही भर देत आहे. यासाठी, भारत निर्यात-आयात बँकेद्वारे (EXIM बँक) शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी कर्ज देत आहे.

पाकिस्तानात इम्रान खानच्या बहिणींना रस्त्यावर ओढले:तुरुंगात असलेल्या भावाला भेटू देण्यास नकार; पोलिसांकडून गैरवर्तन, जबरदस्तीने ताब्यात घेतले

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि तुरुंगात असलेले इम्रान खान यांच्या बहिणींना रावळपिंडी पोलिसांनी मारहाण केली. त्यांना रस्त्यावरून ओढत नेण्यात आले आणि जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही घटना घडली जेव्हा त्याच्या बहिणी इम्रान खान यांच्यासोबत आठवड्याच्या भेटीसाठी आदियाला तुरुंगात पोहोचल्या होत्या, परंतु त्यांना त्यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. इम्रान खान यांच्या पक्ष पीटीआयने एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, इम्रान खान यांच्या बहिणी अलिमा खान, नोरीन नियाझी आणि डॉ. उज्मा खान तुरुंगाबाहेर शांतपणे बसल्या होत्या तेव्हा पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. आरोप: खैबर प्रांतातील मंत्र्यांवरही हल्ला झाला पक्षाने आरोप केला आहे की पोलिसांनी केवळ खानच्या बहिणींनाच नव्हे तर खैबर प्रांताच्या मंत्री मीना खान आफ्रिदी, खासदार शाहिद खट्टक आणि अनेक महिला कार्यकर्त्यांनाही मारहाण केली. पीटीआयने म्हटले आहे की न्यायालयाने इम्रान खान यांना त्यांच्या कुटुंबाला भेटण्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु सरकार या भेटींचा वापर दडपशाही आणि दबाव आणण्याच्या पद्धती म्हणून करत आहे. पार्टीने पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये, अलिमा आणि उज्मा नूरीनला हाताळताना दिसत आहेत, जी घाबरलेली दिसते. अलिमा म्हणते की तिला रस्त्यावर ओढण्यात आले. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये, नॉरीन वर्णन करते की महिला पोलिस अधिकाऱ्यांनी तिचे केस कसे धरले आणि तिला जमिनीवर फेकले. ती म्हणाली की सर्वजण शांतपणे बसले होते आणि तिला समजत नव्हते की हे अचानक का केले गेले. इम्रान खान गेल्या ३ वर्षांपासून तुरुंगात आहेत इम्रान खान यांच्यावर १०० हून अधिक खटले आहेत आणि ते ऑगस्ट २०२३ पासून तुरुंगात आहेत. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सरकारी भेटवस्तू विकणे (तोशाखाना प्रकरण) आणि सरकारी गुपिते उघड करणे यांचा समावेश आहे. इम्रानवर अब्जावधी रुपयांची पाकिस्तानी सरकारी जमीन अल-कादिर ट्रस्टला कमी किमतीत विकल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात त्याला ९ मे २०२३ रोजी अटक करण्यात आली. त्यानंतर देशभरातील अनेक प्रमुख लष्करी प्रतिष्ठानांवर हल्ले झाले. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय जबाबदारी ब्युरो (NAB) ने डिसेंबर २०२३ मध्ये अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात इम्रान खान, त्यांची पत्नी बुशरा बीबी आणि इतर सहा जणांविरुद्ध खटला दाखल केला. तथापि, जेव्हा इम्रान खानविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला तेव्हा तोशाखाना प्रकरणासंदर्भात तो आधीच आदियाला तुरुंगात होता.

SCO बैठक: जयशंकर यांनी मॉस्कोमध्ये पुतीन यांची घेतली भेट:परराष्ट्र मंत्री म्हणाले- आम्ही आमच्या लोकांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक पाऊल उचलू

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी मॉस्कोमध्ये रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतली. मॉस्कोमध्ये झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीत ही भेट झाली. जयशंकर यांनी बैठकीत दहशतवादाबाबत भारताची कडक भूमिका स्पष्ट केली आणि सांगितले की दहशतवादाला कोणतेही निमित्त असू शकत नाही आणि भारत आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक पाऊल उचलेल. जयशंकर म्हणाले की, दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेकीवादाचा सामना करण्यासाठी एससीओची स्थापना करण्यात आली होती. आज या आव्हानांचा धोका पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. त्यांनी संघटनेला शून्य-सहिष्णुता धोरण स्वीकारण्याचे आवाहन केले. जयशंकर म्हणाले - इंग्रजी ही SCO ची अधिकृत भाषा करावी जयशंकर यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की अलीकडेच भारतात दोन मोठे दहशतवादी हल्ले झाले: एक काश्मीरमधील पहलगाम येथे, ज्यामध्ये २६ लोकांचा मृत्यू झाला आणि दुसरा दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटात, ज्यामध्ये १५ लोकांचा मृत्यू झाला. त्यांनी या घटना गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे वर्णन केले आणि दहशतवादाविरुद्ध एकत्रित लढाईची गरज यावर भर दिला. बैठकीदरम्यान, जयशंकर यांनी एससीओमध्ये सुधारणा आणि आधुनिकीकरण करण्याची गरज यावरही भर दिला. भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की संघटनेने काळाशी जुळवून घेतले पाहिजे आणि इंग्रजीला एससीओची अधिकृत भाषा बनवण्याचा निर्णय आणखी पुढे ढकलला जाऊ नये. सध्या, एससीओमध्ये फक्त रशियन आणि चिनी भाषा वापरल्या जातात. त्यांनी जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि सांगितले की जागतिक पुरवठा साखळींना धोका वाढत आहे, त्यामुळे देशांनी परस्पर व्यापार आणि सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे. भारत अनेक एससीओ देशांसोबत मुक्त व्यापार करारांवर (एफटीए) काम करत आहे. संस्कृती आणि मानवतेशी संबंधित मुद्द्यांवरही विधान संस्कृती आणि मानवतेशी संबंधित मुद्द्यांवर बोलताना जयशंकर म्हणाले की, भारत आणि एससीओ देशांचे सांस्कृतिक संबंध खोलवर आहेत. भारताने अनेक देशांमध्ये भगवान बुद्धांच्या पवित्र अवशेषांचे प्रदर्शन आयोजित केले आहेत आणि वारसा संवर्धनात सहकार्य करण्यास देखील तयार आहे. जयशंकर यांनी महामारीच्या काळात भारताने लस, औषधे आणि उपकरणे पाठवून एससीओ देशांना कशी मदत केली आहे यावरही प्रकाश टाकला. बैठकीनंतर त्यांनी मंगोलिया आणि कतारच्या पंतप्रधानांचीही भेट घेतली. ही बैठक रशियाने आयोजित केली होती, ज्यासाठी जयशंकर यांनी रशियाचे पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांचे आभार मानले.

एपस्टाईनची फाईल जाहीर करण्यास ट्रम्प सहमत:विधेयक अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मंजूर, आता सिनेटची मंजुरी प्रलंबित

अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाने बुधवारी लैंगिक तस्करीतील दोषी जेफ्री एपस्टाईनशी संबंधित सर्व गुप्त फाइल्स सार्वजनिक करण्याचे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकात न्याय विभागाला एपस्टाईनशी संबंधित सर्व गुप्त फाइल्स सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर हे विधेयक संसदेने (दोन्ही सभागृहांनी) मंजूर केले तर ते सर्व फायली सार्वजनिक करून त्यावर स्वाक्षरी करतील, असे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. हे विधेयक ४२७-१ मतांनी मंजूर झाले. ट्रम्प समर्थक आणि लुईझियानाचे रिपब्लिकन प्रतिनिधी क्ले हिगिन्स यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. हे विधेयक आता वरिष्ठ सभागृहात (सिनेट) पाठवण्यात आले आहे. जर तेथे ते मंजूर झाले तर ते अंतिम मंजुरीसाठी आणि कायद्यात स्वाक्षरीसाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे पाठवले जाईल. एपस्टाईनशी संबंधित काही कागदपत्रे आधीच प्रसिद्ध झाली आहेत, परंतु मोठ्या संख्येने फायली सीलबंद आहेत. यामध्ये प्रमुख व्यक्ती, राजकारणी आणि सेलिब्रिटींची नावे असण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी विधेयकाला व्हेटो देण्यास नकार दिला ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की ते या विधेयकाला व्हेटो करणार नाहीत. रविवारी त्यांनी ट्रुथसोशलवर लिहिले. आमच्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही, हा डेमोक्रॅट्सनी निर्माण केलेला बनावट मुद्दा आहे. आतापर्यंत, ट्रम्प या मुद्द्याला डेमोक्रॅटिक फसवणूक म्हणत होते, डेमोक्रॅटिक पक्षाने रचलेली एक बनावट कथा, आणि रिपब्लिकन नेत्यांना त्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला देत होते. या मुद्द्यावर रिपब्लिकन पक्षात मतभेद आहेत. काही रिपब्लिकन लोकांचा असा विश्वास आहे की या फायली डेमोक्रॅट्सचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आहेत. तथापि, आता अनेक रिपब्लिकन सर्व फायली सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यासाठी डेमोक्रॅट्समध्ये सामील होत आहेत. ट्रम्प यांनी एपस्टाईन फाइल्सना का मान्यता दिली? एपस्टाईनच्या फायली जाहीर करण्यास अनेक महिने नकार देणारे ट्रम्प अखेर त्याचे समर्थन का करत आहेत? राजकीय वर्तुळात हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. ट्रम्प यांचा यू-टर्न अचानक नव्हता; त्यामागे तीन प्रमुख कारणे आहेत... १. काँग्रेसचे वातावरण बदलले १२ नोव्हेंबर रोजी, २१८ कायदेकर्त्यांनी फायली जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर स्वाक्षरी केली. यामुळे काँग्रेसला विधेयकावर मतदान करावे लागले, ज्यामुळे फायली जाहीर होण्याची शक्यता जवळजवळ निश्चित झाली. ट्रम्प यांना माहित आहे की हे विधेयक मंजूर होईल, म्हणून निदर्शने सुरू ठेवणे त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या हानिकारक ठरू शकते. २. ट्रम्प हे दाखवू इच्छितात की त्यांना पारदर्शकतेची भीती वाटत नाही अल जझीराच्या वृत्तानुसार, १९९० च्या दशकात ट्रम्प आणि एपस्टाईन एकाच सामाजिक वर्तुळात होते. डेमोक्रॅट्सनी वारंवार आरोप केला आहे की ट्रम्प फाइल्स लपवत आहेत कारण त्यात त्यांचे नाव असू शकते. ट्रम्प यांनी फायली जाहीर करण्याबाबत केलेल्या विधानाने हे कथन उलटे करण्याचा प्रयत्न केला. ते स्वतःला स्वच्छ आणि आत्मविश्वासू म्हणून दाखवू इच्छित होते. ३. डेमोक्रॅट्सवर हल्ला करण्याची एक नवीन संधी ट्रम्प यांनी बऱ्याच काळापासून असा दावा केला आहे की एपस्टाईनचे खरे संबंध डेमोक्रॅट्सशी आहेत, विशेषतः बिल क्लिंटनशी. जर फाइल्स जाहीर झाल्या आणि कोणत्याही डेमोक्रॅटिक नेत्यांची नावे समोर आली तर ट्रम्प त्यांचा वापर निवडणूक शस्त्र म्हणून करू शकतात. तर आता ते स्वतःच म्हणू लागले आहेत की आपल्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही, खरा प्रश्न क्लिंटनवर आहे. जेफ्री एपस्टाईन कोण होते? जेफ्री एपस्टाईन हा न्यू यॉर्कमधील एक करोडपती फायनान्सर होता ज्याची प्रमुख राजकारणी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. २००५ मध्ये त्याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. २००८ मध्ये, त्याला एका अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक शोषणाची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याने १३ महिने तुरुंगवास भोगला. २०१९ मध्ये, जेफ्रीला लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. तथापि, खटल्यापूर्वी त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची जोडीदार, घिसलेन मॅक्सवेल, हिला २०२१ मध्ये त्याला मदत केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. ती २० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. ट्रम्पचा एपस्टाईनशी काय संबंध होता? ट्रम्प आणि एपस्टाईन १९८० ते २००० पर्यंत मित्र होते. ते एकाच वर्तुळाचा भाग होते. २००४ मध्ये मालमत्तेच्या वादामुळे त्यांचे नाते संपुष्टात आले. ट्रम्प यांचे नाव अनेक कागदपत्रांमध्ये आढळते, परंतु अद्याप कोणतेही गुन्हे सिद्ध झालेले नाहीत. अनेक क्लायंट यादीच्या अफवांना अद्याप पुष्टी मिळालेली नाही. २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ९५० पानांच्या न्यायालयीन रेकॉर्डमध्ये ट्रम्प यांचे नाव आले असले तरी, त्यांना कोणत्याही चुकीच्या कृत्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले नाही.

पत्रकार खशोगी हत्या प्रकरणात ट्रम्प यांची सौदी प्रिन्सला क्लीन चिट:अमेरिकन एजन्सीने अहवाल फेटाळला, हटले- अशा गोष्टी घडत राहतात

वॉशिंग्टन पोस्टचे पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या हत्येप्रकरणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांना क्लीन चिट दिली आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा व्हाईट हाऊसमध्ये एमबीएससोबत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, युवराजांना या प्रकरणाची काहीच माहिती नव्हती. ट्रम्प म्हणाले: खशोगी हे एक अत्यंत वादग्रस्त व्यक्तिमत्व होते. पाहुण्याला लाजवण्यासाठी हा मुद्दा का उपस्थित केला जात आहे? अशा गोष्टी घडतात. २०१८ मध्ये इस्तंबूलमधील सौदी दूतावासात खशोगीची हत्या करण्यात आली होती. अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रिन्स सलमानने खशोगीच्या हत्येला परवानगी दिली होती, त्यानंतर प्रिन्स सलमानवर मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय टीकेचा सामना करावा लागला. प्रिन्स सलमानच्या अमेरिका भेटीतील ५ छायाचित्रे... पत्रकाराच्या प्रश्नावर ट्रम्प संतापले पत्रकाराने ट्रम्प यांना विचारले, अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेचा दावा आहे की प्रिन्स सलमानने खशोगीच्या क्रूर हत्येची योजना आखली होती. तर, तुमच्या कुटुंबाने सौदी अरेबियात व्यवसाय करणे योग्य आहे का? ट्रम्पने रिपोर्टरला थांबवले आणि विचारले, तुम्ही कुठून आहात? रिपोर्टरने उत्तर दिले, मी एबीसी न्यूजचा आहे. ट्रम्पने उत्तर दिले, खोट्या बातम्या, एबीसी, बनावट बातम्या. व्यवसायातील सर्वात वाईट संस्थांपैकी एक. ट्रम्प पुढे म्हणाले, माझा कुटुंबाच्या व्यवसायाशी काहीही संबंध नाही. माझे कुटुंब जगभर व्यवसाय करते. दरम्यान, जमाल खशोगीच्या विधवा पत्नी टीव्हीवर दिसल्या आणि म्हणाल्या की तिच्या पतीच्या प्रकरणात न्याय अजूनही अपूर्ण आहे आणि ती त्यांचा मृतदेह परत करण्याची मागणी करते. सौदी नागरिक असलेल्या खशोगी याना तुर्कीमध्ये राहणाऱ्या हतीस सेंगिजशी लग्न करायचे होते. त्यासाठी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी ते २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी इस्तंबूलमधील सौदी अरेबियाच्या दूतावासात गेले होते, परंतु ते परतलेच नाहीत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, खशोगी यांचे सौदी राजघराण्याशी चांगले संबंध होते, परंतु त्यांच्या मृत्यूपूर्वीच्या काही महिन्यांत ते प्रिन्स सलमानविरुद्ध लिहित होते. खशोगी यांनी १९८० च्या दशकात ओसामा बिन लादेनची मुलाखतही घेतली होती. खशोगी हे अरब जगात लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सुधारणांचे पुरस्कर्ते होते. सौदी अरेबियामध्ये अशा विचारांना विध्वंसक आणि अस्थिर मानले जात होते. त्यांच्या लेखनामुळे प्रिन्स सलमानची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा खराब होत होती. अमेरिकन सीआयएने असा दावा केला होता की खशोगीची हत्या एमबीएस विरुद्धच्या असंतुष्ट आवाजांना कायमचे दडपण्यासाठी करण्यात आली होती. तथापि, सौदी सरकारने सातत्याने यात कोणताही सहभाग नाकारला आहे.

ट्रम्पचा ‘न्यू गाझा प्लॅन’ युनोकडून मंजूर; पाकिस्तानचा पाठिंबा:सैन्यही पाठवणार, युनोत संयुक्त अमेरिकी प्रस्ताव 13-0 मतांनी मंजूर, चीन व रशिया गैरहजर

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने सोमवारी रात्री उशिरा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “नवीन गाझा योजने” वर मतदान केले, हा ठराव १३-० मतांनी मंजूर झाला. रशिया आणि चीनने त्यावर व्हेटो करण्याऐवजी तटस्थ राहिले. हा ठराव ट्रम्प यांनी गाझाच्या पुनर्बांधणीची योजना “रिव्हेरा मॉडेल” म्हणून वर्णन केलेल्या २० कलमी शांतता योजनेवर आधारित आहे. पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली पाकिस्तान हा एक मुस्लिम देश आहे, जो सामान्यतः पॅलेस्टाईनच्या बाजूने उभा राहण्याचा दावा करतो. तथापि, त्याने अमेरिकेच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले आणि आता गाझामध्ये तैनात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलात (आयएसएफ) सैन्य पाठवण्यास सहमती दर्शविली आहे. असा अंदाज आहे की पाकिस्तान १,५०० ते २००० सैन्य पाठवू शकेल. ठराव मंजूर झाल्यावर ट्रम्पने याला “गाझामध्ये शांततेसाठी एक नवीन सुरुवात” म्हटले आणि पाकिस्तानकडे लक्ष वेधून म्हटले की “पुढे येणारे देश भविष्यातील शांतता मंडळात महत्त्वाचे भागीदार असतील.” तथापि, भारत सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य नाही आणि म्हणून मतदानापासून दूर राहिला. भारत गाझामध्ये युद्धबंदी, मानवतावादी मदत आणि द्वि-राज्य उपायांना पाठिंबा देत असला तरी, तो थेट लष्करी तैनातीपासून दूर राहू इच्छितो. आयएसएफ:१५ हजार सैन्य तैनात करणार इंटरनॅशनल स्टॅबिलायझेशन फोर्सचे १०,००० ते १५,००० सैन्य गाझामध्ये तैनात केले जाईल. इंडोनेशिया, अझरबैजान, पाकिस्तान, इजिप्त आणि यूएईसारखे मुस्लिम देश सैन्य पाठवू शकतात.अध्यक्ष ट्रम्प त्यांचे सैन्य गाझामध्ये पाठवणार नाहीत. अमेरिका १०० तांत्रिक तज्ञ पाठवेल जे ड्रोन, रडार आणि संप्रेषण समर्थन प्रदान करतील.आयएसएफचे ध्येय हमासचे बोगदे आणि शस्त्रे नष्ट करणे आहे.गाझा पट्टी सरासरी ८ ते १० किमी रुंद आहे. उत्तरेला ती ६ किमी रुंद आणि दक्षिणेला १२ किमी पर्यंत रुंद आहे. अमेरिकेच्या योजनेनुसार, गाझा दोन मुख्य भागांमध्ये विभागण्याचा प्रस्ताव आहे - ग्रीन झोन (सुरक्षित क्षेत्र) आणि रेड झोन (उच्च जोखीम क्षेत्र). गार्डियनच्या अहवालानुसार, दोन्ही भाग अंदाजे ४ किमी मानले जातात. त्यांच्यामध्ये सुमारे १ किमीचा बफर/यलो झोन असेल, जिथे आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल (ISF) तैनात केले जाईल. ग्रीन झोनमध्ये बांधकाम काम केले जाईल, तर २.३ दशलक्षाहून अधिक पॅलेस्टिनी लोकांना रेड झोनमध्ये राहण्यास भाग पाडले जाईल. शांतता मंडळ: ट्रम्प नेतृत्व करतील, ब्लेअर असणार वर्ल्ड बँक/संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, गाझाच्या पुनर्विकासाचा अंदाजे खर्च ५.८ लाख कोटी रुपये आहे.सौदी अरेबिया २.०८ लाख कोटी रुपये,यूएई १.२५ लाख कोटी रुपये, कतार ८३ हजार कोटी रुपये योगदान देईल. अमेरिका आणि युरोप १.६६ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करतील.खाजगी क्षेत्राला पीपीपी मॉडेल अंतर्गत ३० वर्षांसाठी कर सवलत, व्यापार केंद्राचा लाभ मिळेल.द बोर्ड ऑफ पीस (बीओपी), एक आंतरराष्ट्रीय संस्था, गाझाच्या कारभाराचे निरीक्षण करेल. ट्रम्प स्वतः मंडळाचे संचालक असतील.माजी ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांच्या संघटनेने शांतता योजना तयार केली असल्याने, त्यांच्या नावाचा विचार एका प्रमुख कार्यकारी भूमिकेसाठी केला जात आहे. मंडळात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, कतार, इजिप्त, सौदी अरेबिया, युएई आणि यूनोचे प्रतिनिधी असू शकतात.

बांगलादेशात हसीना यांचे वक्तव्य छापण्यास बंदी:सरकारने माध्यमांना दिला कडक इशारा; माजी PM ना परत आणण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेणार

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने देशातील सर्व माध्यमांना (प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि ऑनलाइन) कडक इशारा दिला आहे. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी केलेले विधान प्रकाशित करू नये. सरकारने यामागे राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण असल्याचे सांगितले आहे. नॅशनल सायबर सिक्युरिटी एजन्सी (NCSA) ने सोमवारी एक प्रेस रिलीज जारी करून सांगितले की, शेख हसीना यांना आता गुन्हेगार आणि फरार घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे हिंसाचार भडकू शकतो, अशांतता पसरू शकते आणि देशात सामाजिक सौहार्द बिघडू शकतो, असे या रिलीजमध्ये म्हटले आहे. दुसरीकडे, हंगामी सरकार आता हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांना देशात परत आणण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेईल. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाचे (आयसीटी) अभियोक्ता गाजी एमएच तमीम म्हणाले की, ते निकालाची प्रत आणि अटक वॉरंट परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत इंटरपोलला पाठवतील. जेणेकरून त्यांना बांगलादेशात परत आणता येईल. हसीना यांच्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात आज बांगलादेश बंद बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या बंदी घातलेल्या अवामी लीग पक्षाने त्यांना सुनावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाच्या निषेधार्थ आज देशव्यापी बंदचे आवाहन केले आहे. अवामी लीगने ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) च्या निकालाला पूर्णपणे नकार दिला आहे. पक्षाने अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस आणि मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. अवामी लीगचे नेते जहांगीर कबीर नानक यांनी पक्षाच्या फेसबुक पेजवर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आणि या निर्णयाला पक्षपाती आणि राजकीय सूडबुद्धी असल्याचे म्हटले. नानक यांनी न्यायालयाच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी आरोप केला की, हत्येचा आदेश दिल्याबद्दल हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) हत्येला चिथावणी देणे आणि हत्येचे आदेश देणे या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. आयसीटीने तिच्यावर पाच प्रकरणांमध्ये आरोप लावले होते. उर्वरित प्रकरणांमध्ये त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. जुलै २०२४ च्या विद्यार्थी निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हत्याकांडांचा सूत्रधार शेख हसीना यांना लवादाने घोषित केले. दुसरे आरोपी, माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान यांनाही या हत्येमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आणि त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. शिक्षा जाहीर होताच कोर्टात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. तिसरा आरोपी, माजी आयजीपी अब्दुल्ला अल-मामुन, यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मामुन अजूनही कोठडीत आहेत आणि ते साक्षीदार बनले आहेत. न्यायालयाने हसीना आणि असदुज्ज्झमान कमाल यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. निकालानंतर, बांगलादेशचे अंतरिम पंतप्रधान मोहम्मद युनूस यांनी हसीना यांना भारतातून हद्दपार करण्याची मागणी केली. भारत म्हणाला - बांगलादेशसोबत शांततेसाठी चर्चा सुरू ठेवेल. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निकालावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. भारताने या निर्णयाची दखल घेतली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. भारताने आठवण करून दिली की तो बांगलादेशचा जवळचा शेजारी आहे आणि बांगलादेशातील लोकांच्या कल्याणासाठी, शांतता, लोकशाही, सर्व समुदायांच्या सहभागासाठी आणि देशातील स्थिरतेसाठी वचनबद्ध आहे. बांगलादेशची शांतता आणि स्थिरता लक्षात घेऊन भारत सर्व पक्षांशी रचनात्मक पद्धतीने संवाद साधत राहील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. हसीना यांनी स्थापन केलेल्या न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. त्यांनीच आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाची स्थापना केली, ज्याने हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान झालेल्या युद्ध गुन्ह्यांची आणि नरसंहाराची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी २०१० मध्ये याची स्थापना करण्यात आली. १९७३ मध्ये न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी कायदा मंजूर झाला असला तरी, ही प्रक्रिया अनेक दशके रखडली होती. हसीना यांनी २०१० मध्ये गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्याची स्थापना केली. ही बातमी पण वाचा... शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा:बांगलादेश कोर्टाने विद्यार्थ्यांच्या हत्येचे दोषी मानले; युनूस म्हणाले- भारताने शेख हसीना यांना सोपवावे सोमवारी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) हत्येला प्रोत्साहन देणे आणि हत्येचा आदेश देणे या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. उर्वरित गुन्ह्यांमध्ये त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. आयसीटीने त्यांच्यावर पाच प्रकरणांमध्ये आरोप लावले होते. सविस्तर बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा...

नारायण मूूर्ती यांनी उल्लेख केलेला चिनी 9-9-6 नियम काय?:आधी 70 तास, आता 72 तास काम करण्याचे म्हटले, वाद चिघळला

इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी पुन्हा एकदा देशात जास्त कामाचे तास असावेत असा सल्ला दिला आहे. सोमवारी दिलेल्या मुलाखतीत, मूर्ती यांनी चीनच्या प्रसिद्ध 9-9-6 मॉडेल (सकाळी 9 ते रात्री 9, आठवड्याचे सहा दिवस) चा उल्लेख केला. मूर्ती म्हणाले, जर भारताला चीनइतकी वेगाने प्रगती करायची असेल तर तरुणांना आठवड्यातून किमान ७२ तास काम करावे लागेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, देशातील प्रत्येक नागरिक, नोकरशहा आणि कॉर्पोरेट नेत्याला यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. मूर्ती पुढे म्हणाले की, भारताने आतापर्यंत चांगली प्रगती केली आहे (६.५७% आर्थिक वाढ), परंतु चीनच्या बरोबरीने जाण्यासाठी आणखी बरेच प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी भारतीय तरुणांना चीनइतकेच कठोर परिश्रम करण्याचे आवाहन केले. नारायण मूर्ती यांनी कामाच्या तासांना जास्त वेळ देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०२३ च्या एका पॉडकास्टमध्ये त्यांनी भारतीय तरुणांना आठवड्यातून ७० तास काम करण्याचा सल्ला दिला होता. यानंतर, सोशल मीडिया अनेक गटांमध्ये विभागला गेला. अनेक तरुणांनी ते अव्यवहार्य आणि आरोग्यासाठी धोकादायक म्हटले, तर काहींनी त्यांच्याशी सहमती दर्शवली. चीनमधील प्रसिद्ध ९-९-६ नियम जाणून घ्या... ९-९-६ हा नियम अनेक वर्षांपासून लागू आहे, विशेषतः अलिबाबा, टेन्सेंट, हुआवेई आणि जेडी डॉट कॉम सारख्या चिनी टेक कंपन्यांमध्ये. हुआवेईचे संस्थापक रेन झेंगफेई यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, ज्यांना ९-९-६ करायचे नाही ते निघून जाऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांवर समान पगारासाठी दुप्पट काम करण्याचा दबाव आणला जात होता. यामुळे स्टार्टअप्सना महागड्या अभियंत्यांच्या मोठ्या टीम्सची नियुक्ती करण्याची गरज वाचली. सतत ओव्हरटाईममुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य, चिंता आणि झोपेचा अभाव निर्माण झाला. अनेक तरुणांचा अचानक मृत्यू झाला. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, चीनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये ते बेकायदेशीर घोषित केले. तरीही, अनेक कंपन्या गुप्तपणे ते करत आहेत. मूर्ती म्हणाले होते - आपल्याला पंतप्रधान मोदींसारखे समर्पण हवे आहे, आठवड्यातून १०० तास काम करावे यापूर्वी, मूर्ती म्हणाले होते की, २०२४ मध्ये देशातील नागरिकांनी कामाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. त्यांनी स्वतःच्या वेळापत्रकाचा उल्लेख करून म्हटले की, पंतप्रधान मोदी आठवड्यातून १०० तास काम करतात. देशातील नागरिकांनीही असेच समर्पण दाखवले पाहिजे. नारायण मूर्ती यांनी कामाचे तास वाढवण्याच्या बाजूने ४ गोष्टी सांगितल्या- ७० तासांच्या कामाच्या आठवड्याची शिफारस केल्याबद्दल वाद निर्माण झाला. ऑक्टोबर २०२३: २०२३ मध्ये, नारायण मूर्ती यांनी देशातील तरुणांना आठवड्यातून ७० तास काम करण्याचा सल्ला दिला. भारताला जागतिक नेता बनवण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. डिसेंबर २०२४: मूर्ती म्हणाले, आपल्या आकांक्षा उंच ठेवाव्या लागतील, कारण ८० कोटी भारतीयांना मोफत रेशन मिळते. याचा अर्थ ८० कोटी भारतीय गरिबीत आहेत. जर आपण कठोर परिश्रम करू शकत नसू तर कोण करेल? ८०% कर्मचारी कामाच्या वेळेनंतर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधू इच्छित नाहीत. ऑफिसच्या वेळेनंतरही, ८८% भारतीय त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी सतत संपर्कात राहतात. ग्लोबल जॉब मॅचिंग अँड हायरिंग प्लॅटफॉर्म इंडीडने जुलै ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान एक सर्वेक्षण केले. 'राईट टू डिस्कनेक्ट' धोरण भारतात लागू नाही. भारतात अद्याप राईट टू डिस्कनेक्ट धोरण नाही. तथापि, केरळ हे भारतातील पहिले राज्य बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, जे कर्मचाऱ्यांना त्यांची शिफ्ट पूर्ण झाल्यानंतर कार्यालयापासून पूर्णपणे डिस्कनेक्ट करण्याचा कायदेशीर अधिकार देते. डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक २०२५ अंतर्गत, कर्मचारी शिफ्ट संपल्यानंतर कार्यालयातून येणारे ई-मेल, कॉल, संदेश किंवा मीटिंग विनंत्या दुर्लक्षित करू शकतो. हे केरळ विधेयक पहिल्यांदा सप्टेंबर २०२५ मध्ये सादर करण्यात आले होते. त्याचे पुनरावलोकन केले जात आहे आणि समितीच्या मंजुरी आणि मतदानाची वाट पाहत आहे. अशा कायद्याची गरज का आहे? या कायद्याचा उद्देश काम आणि वैयक्तिक जीवनामध्ये संतुलन निर्माण करणे आहे, जेणेकरून कर्मचारी नेहमी कॉलवर राहण्याच्या तणावापासून मुक्त होऊ शकतील. सेंटर फॉर फ्युचर वर्कच्या २०२२ च्या अहवालात असे आढळून आले की, ७१% कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काम केले. जवळजवळ एक तृतीयांश कर्मचाऱ्यांनी थकवा आणि चिंता वाढल्याचे नोंदवले. एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी म्हटले की, याचा त्यांच्या वैयक्तिक नातेसंबंधांवर परिणाम होत आहे. WHO-ILO च्या एका अभ्यासात भारताला अतिकामामुळे होणाऱ्या मृत्यूंनी सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या देशांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. भारतीय कामगार बहुतेकदा ओव्हरटाइम वेतनाशिवाय १०-११ तास काम करतात. काम आणि जीवनातील संतुलन म्हणजे काय? काम आणि जीवनातील संतुलन म्हणजे काम आणि वैयक्तिक जीवन (कुटुंब, आरोग्य, मित्र, छंद, फुरसती) यांच्यात निरोगी संतुलन निर्माण करणे. जेणेकरून एखादी व्यक्ती कामामुळे लवकर थकत नाही आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळे तिच्या कारकिर्दीत मागे पडत नाही. WHO आणि ILO नुसार, काम आणि आयुष्यातील चांगले संतुलन राखणे: इन्फोसिसची स्थापना १९८१ मध्ये नारायण मूर्ती यांनी केली होती. नारायण मूर्ती यांनी १९८१ मध्ये भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी टेक कंपनी इन्फोसिसची स्थापना केली. तेव्हापासून ते २००२ पर्यंत त्यांनी कंपनीचे सीईओ म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर २००२ ते २००६ पर्यंत त्यांनी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. ऑगस्ट २०११ मध्ये मूर्ती कंपनीतून निवृत्त झाले आणि चेअरमन एमेरिटस या पदवीने ते निवृत्त झाले. तथापि, २०१३ मध्ये ते कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कंपनीत पुन्हा रुजू झाले आणि त्यांचा मुलगा रोहन मूर्ती हा त्यांचे कार्यकारी सहाय्यक म्हणून काम करत होते.

अमेरिका सौदी अरेबियाला एफ-35 विमाने विकणार:एका विमानाची किंमत ₹900 कोटी, मध्य पूर्वेत फक्त इस्रायलकडे आहेत ही विमाने

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले की अमेरिका जगातील सर्वात प्रगत लष्करी विमाने मानली जाणारी एफ-३५ लढाऊ विमाने सौदी अरेबियाला विकेल. एका F-35 जेटची किंमत अंदाजे $100 मिलियन (अंदाजे 900 कोटी रुपये) आहे. सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MBS) मंगळवारी व्हाईट हाऊसमध्ये येणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाचे वर्णन महान भागीदार असे केले आहे. सौदी अरेबिया गेल्या अनेक वर्षांपासून F-35 विमाने खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु इस्रायलला यावर आक्षेप आहे, कारण त्याला भीती आहे की यामुळे त्यांचे लष्करी सामर्थ्य कमी होऊ शकते. सध्या, मध्य पूर्वेत फक्त इस्रायलकडेच F-35 विमाने आहेत. अमेरिकन काँग्रेस इच्छित असल्यास हा करार रोखू शकते, परंतु सामान्यतः असे होत नाही. एफ-३५ पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान एफ-३५ हे अमेरिकेचे पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान आहे. लॉकहीड मार्टिनने विकसित केलेले, उत्पादन २००६ मध्ये सुरू झाले आणि २०१५ पासून ते अमेरिकन हवाई दलाच्या सेवेत आहे. पेंटागॉनच्या इतिहासातील हे सर्वात महागडे विमान आहे. एफ-३५ तीन प्रकारांमध्ये येते, ज्याची किंमत ₹७०० कोटी ते ₹९४४ कोटी दरम्यान आहे. याव्यतिरिक्त, एफ-३५ चालवण्यासाठी प्रति तास अतिरिक्त ₹३१.२० लाख खर्च येतो. ७ वर्षांनी अमेरिकेला जाणार प्रिन्स सलमान प्रिन्स सलमान यांनी शेवटचा अमेरिकेला २०१८ मध्ये भेट दिली होती. इस्तंबूलमधील सौदी दूतावासात वॉशिंग्टन पोस्टचे पत्रकार जमाल खाशोगी यांची हत्या झाल्यानंतर काही महिन्यांनीच त्यांची भेट झाली. यानंतर प्रिन्स सलमान यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात टीकेचा सामना करावा लागला. तथापि, गेल्या सात वर्षांत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात लक्षणीय बदल झाले आहेत. अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून वाद निर्माण झाले आहेत. गाझा युद्धात इस्रायलला पाठिंबा दिल्याबद्दल अमेरिकेला अनेक देशांच्या रोषाचा सामना करावा लागला आहे. दुसरीकडे, चीन आणि सौदी अरेबियामधील संबंध मजबूत झाले आहेत. गेल्या महिन्यात, दोन्ही देशांनी संयुक्त नौदल सराव केले आणि २०२३ मध्ये सौदी-इराण करारात चीनने मध्यस्थीची भूमिका बजावली. चीन सौदी अरेबियाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देखील बनला आहे. संरक्षण, एआय आणि गुंतवणूक करारांवर चर्चा होऊ शकते मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प आणि एमबीएस यांच्यातील भेटीदरम्यान संरक्षण सहकार्य, अणु तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि गुंतवणूक करारांवर चर्चा होऊ शकते. सौदी अरेबियाला अमेरिकेसोबत एक मजबूत संरक्षण करार हवा आहे, तर ट्रम्पला सौदी अरेबियाने त्यांच्या गाझा शांतता प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा आणि गाझाच्या पुनर्वसनात मदत करावी अशी इच्छा आहे. त्यांच्या व्हिजन २०३० योजनेअंतर्गत, एमबीएस सौदी अर्थव्यवस्थेचे तेलावरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात आणि ते तंत्रज्ञान आणि नवीन उद्योगांकडे वळवू इच्छितात. दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर ट्रम्प यांचा पहिला संदेश एमबीएस यांना होता दुसऱ्या कार्यकाळासाठी शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी सौदी प्रिन्स सलमान यांना पहिला फोन कॉल केला होता. त्यांच्या शपथविधीच्या काही दिवसांनंतर, मीडियाने ट्रम्प यांना त्यांच्या पहिल्या परदेश दौऱ्याबद्दल प्रश्न विचारला. या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले होते की ते प्रथम त्या देशाला भेट देतील जो अमेरिकेत सर्वाधिक गुंतवणूक करेल. यानंतर, सौदी सरकारने एक निवेदन जारी केले की त्यांचा देश पुढील चार वर्षांत अमेरिकेत $600 अब्ज (50 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. तथापि, ट्रम्प म्हणाले आहेत की त्यांना ते १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवायचे आहे, ज्यामध्ये अधिक अमेरिकन लष्करी उपकरणे खरेदी करण्याचा समावेश आहे. सौदी अरेबियाचा सार्वभौम संपत्ती निधी आणि सार्वजनिक गुंतवणूक निधी (PIF) मध्ये $925 अब्ज इतका मोठा निधी आहे. या निधीद्वारे सौदी अरेबियाने आधीच अमेरिकेत असंख्य गुंतवणूक केली आहे. पुढील 10 वर्षांत अमेरिकेच्या एआय, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात $1.4 ट्रिलियन गुंतवणूक करण्याचा आपला हेतू देखील युएईने व्यक्त केला आहे.

तज्ज्ञ म्हणाले- चीन-जपान धोकादायक स्थितीत:जपानी पंतप्रधानांनी तैवानचे रक्षण करण्याचे म्हटले होते, चीनने म्हटले- हे चिथावणीखोर वक्तव्य

जपानचे पंतप्रधान साने ताकाची यांनी तैवानबाबत केलेल्या विधानामुळे चीन आणि जपानमधील तणाव वाढला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की दोन्ही देश आता धोकादायक वळणावर आहेत. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, कॉर्नेल विद्यापीठाच्या चीन-धोरण तज्ज्ञ एलेन कार्लसन यांनी सांगितले की, जर जपानी पंतप्रधानांनी हे विधान मागे घेतले नाही तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. खरं तर, साने ताकाची यांनी ७ नोव्हेंबर रोजी संसदेत म्हटले होते की जर चीनने तैवानवर हल्ला केला किंवा त्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तर जपान लष्करी कारवाई करेल. चीनने हे विधान अत्यंत बेजबाबदार आणि चिथावणीखोर म्हटले आहे. चीनचे म्हणणे आहे की ताकाची यांचे विधान दोन्ही देशांमधील संबंधांना हानी पोहोचवू शकते आणि संपूर्ण प्रदेशात तणाव वाढवू शकते. चीनने जपानी राजदूताला बोलावून पंतप्रधान ताकाची यांनी हे विधान मागे घेण्याची मागणी केली. अमेरिकेने म्हटले- जपानचे रक्षण करू बिघडत्या परिस्थितीमध्ये, रविवारी जपानच्या नियंत्रणाखालील सेनकाकू बेटांजवळ चिनी तटरक्षक जहाजे दिसली, ज्यामुळे जपानी तटरक्षक दलाने त्यांना त्या भागातून बाहेर काढले. अमेरिकेने स्पष्ट केले की जपान-अमेरिका सुरक्षा करारानुसार, जर या बेटांवर हल्ला झाला तर अमेरिका जपानचे रक्षण करेल. दरम्यान, चिनी चित्रपट वितरकांनी काही जपानी चित्रपटांचे प्रदर्शन पुढे ढकलले आहे. चिनी सरकारी दूरचित्रवाणी सीसीटीव्हीने म्हटले आहे की देशांतर्गत परिस्थिती लक्षात घेता, सावधगिरी बाळगून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चिनी माध्यमांनी म्हटले - तैवानच्या मुद्द्यात जपान अनावश्यकपणे हस्तक्षेप करत आहे चीनच्या सरकारी माध्यमांनी म्हटले आहे की जपान तैवानच्या मुद्द्यात अनावश्यकपणे हस्तक्षेप करत आहे आणि असे करून तो स्वतःच्या देशाला धोक्यात आणत आहे. एका वृत्त संपादकीयात असेही लिहिले आहे की जर जपानच्या लष्कराने हस्तक्षेप केला तर संपूर्ण प्रदेशाला त्याचे नुकसान होईल. चीन तैवानला आपला भाग मानतो, तर जपान आणि अमेरिका तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देत नाहीत, परंतु अमेरिका त्याच्या सुरक्षेत मदत करते आणि त्यावर कोणत्याही जबरदस्तीने कब्जा करण्यास विरोध करते. तैवान जपानपासून फक्त ११० किलोमीटर अंतरावर आहे. तैवानभोवतीचे पाणी जपानसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण ते एक महत्त्वाचा सागरी व्यापार मार्ग आहे. शिवाय, जपानमध्ये जगातील सर्वात मोठा परदेशातील अमेरिकन लष्करी तळ आहे. चीन-जपान सुरक्षा सल्लागार जारी जपान सरकारने चीनमध्ये राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांना गर्दीच्या ठिकाणी जाण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. जपानी कॅबिनेट सचिव मिनोरू किहारा म्हणाले की, अलिकडच्या राजनैतिक वादांमुळे चिनी माध्यमांमध्ये जपानची सार्वजनिक प्रतिमा खराब झाल्यामुळे नवीन सुरक्षा इशारा जारी करण्यात आला आहे. जपानच्या सुरक्षा सतर्कतेत असे म्हटले आहे की अनोळखी लोकांशी संवाद साधताना सावधगिरी बाळगा, एकटे प्रवास करू नका, मुलांसोबत बाहेर जाताना सतर्क रहा आणि जर तुम्हाला कोणताही संशयास्पद व्यक्ती किंवा गट दिसला तर ताबडतोब दूर जा. दरम्यान, चीनने रविवारी जपानमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या चिनी विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षा सल्लागार जारी केला. चीनने म्हटले आहे की, जपानमधील सुरक्षा परिस्थिती सध्या बिघडत आहे आणि तेथे राहणाऱ्या चिनी नागरिकांसाठी धोका वाढला आहे. चीनच्या मते, जपानमध्ये अलिकडे गुन्हेगारी वाढली आहे आणि चिनी विद्यार्थ्यांसाठी वातावरण आता पूर्वीसारखे सुरक्षित राहिलेले नाही. सेनकाकू बेटांवरून चीन-जपान वाद सेनकाकू किंवा दिआओयू बेटे जपानच्या नैऋत्येस आहेत. जपानचा चीनशी वादाचे हेच मूळ आहे. सध्या जपानने या बेटांवर कब्जा केला आहे, परंतु चीन त्यांना आपला मालकी हक्क सांगतो. हे बेट दक्षिण चीन समुद्राजवळ आहे. या बेटावर १२ मैलांचा आंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग देखील आहे. तथापि, चीन याकडे दुर्लक्ष करतो आणि वारंवार जपानी हवाई क्षेत्रात घुसखोरी करतो. यासाठी जपानी हवाई दलाला सतत सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे.

जयशंकर म्हणाले - भारत-रशिया संबंध आंतरराष्ट्रीय स्थिरतेचा पाया:दोन्हीच्या विकासाचा जगाला फायदा; ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदीवर 50% कर लादला

मंगळवारी मॉस्कोमध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान जयशंकर म्हणाले की, भारत-रशिया संबंध हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये स्थिरतेचे दीर्घकाळापासून स्रोत राहिले आहेत. जयशंकर म्हणाले, भारत आणि रशियाचा विकास केवळ दोन्ही देशांच्या परस्पर हिताचा नाही तर जगाच्या हिताचा आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की दोन्ही देशांमधील अनेक द्विपक्षीय करार, प्रकल्प आणि नवीन उपक्रम अंतिम टप्प्यात आहेत, ज्यामुळे 'विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी' आणखी मजबूत होईल. जयशंकर यांचे हे विधान भारताकडून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना थेट संदेश म्हणून पाहिले जात आहे. या वर्षी ऑगस्टमध्ये ट्रम्प यांनी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर ५०% कर लादला होता. तथापि, ट्रम्प यांच्या वारंवार आक्षेपांना न जुमानता भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे. जयशंकर म्हणाले - दोन्ही देशांमधील नवीन करारांवरील चर्चा अंतिम टप्प्यात रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबतच्या भेटीदरम्यान जयशंकर यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमधील ऊर्जा, व्यापार, गुंतवणूक, अवकाश, विज्ञान आणि संरक्षण यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये नवीन करार आणि प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत. दोन्ही देश युक्रेन संघर्ष, पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणि अफगाणिस्तान यासारख्या जटिल जागतिक मुद्द्यांवरही उघडपणे चर्चा करत आहेत. जयशंकर पुढील महिन्यात नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील २३ व्या वार्षिक भारत-रशिया शिखर परिषदेच्या तयारीसाठी मॉस्कोला भेट देत आहेत. १८ नोव्हेंबर रोजी रशियाचे पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) सरकार प्रमुखांच्या परिषदेच्या बैठकीत ते भारताचे नेतृत्व करतील. रशियाकडून तेल आयात कमी करण्यासाठी ते शुल्क कमी करतील असे ट्रम्प यांचे म्हणणे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी सांगितले होते की अमेरिका भारतावरील कर कमी करू शकते कारण त्यांनी रशियाकडून तेल आयात कमी केली आहे. ट्रम्प म्हणाले, भारत आणि अमेरिका एका नवीन व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या जवळ आहेत. आता भारताने रशियन तेलाची खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे, त्यामुळे अमेरिका हळूहळू कर कमी करेल. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालात भारताने डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीत लक्षणीय घट केल्याचा दावा केल्यानंतर ट्रम्प यांचे हे विधान आले आहे. अहवालानुसार, देशातील पाच प्रमुख रिफायनरीजनी डिसेंबरसाठी कोणतेही नवीन ऑर्डर दिलेले नाहीत. रिलायन्स, बीपीसीएल, एचपीसीएल यांनी रशियाकडे तेल ऑर्डर दिली नाही या वर्षी आतापर्यंत भारताच्या रशियन आयातीपैकी दोन तृतीयांश आयात करणाऱ्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मंगलोर रिफायनरी आणि एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी यांनी डिसेंबरसाठी रशियाकडे कोणतेही नवीन ऑर्डर दिले नाहीत. डिसेंबरसाठी रशियन तेल खरेदी करणारे इंडियन ऑइल (IOC) आणि नायरा एनर्जी हे एकमेव आहेत. IOC निर्बंध नसलेल्या पुरवठादारांकडून खरेदी करत आहे, तर नायरा, ज्यामध्ये रशियाच्या रोझनेफ्टचा ४९% हिस्सा आहे, पूर्णपणे रशियन पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. ऑक्टोबरमध्ये भारत रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला हेलसिंकी-आधारित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) च्या अहवालानुसार, भारताने ऑक्टोबरमध्ये रशियाकडून $2.5 अब्ज (सुमारे 22.17 हजार कोटी रुपये) किमतीचे कच्चे तेल खरेदी केले, ज्यामुळे तो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. CREA च्या मते, चीन $3.7 अब्ज (अंदाजे ₹32.82 हजार कोटी) च्या आयातीसह अव्वल स्थानावर राहिला. एकूणच, रशियाकडून भारताची जीवाश्म इंधन आयात $3.1 अब्ज (अंदाजे ₹27.49 हजार कोटी) पर्यंत पोहोचली. दरम्यान, चीनचा एकूण आकडा ५.८ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹५१.४४ हजार कोटी) इतका होता. चीन हा रशियन कोळशाचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला, त्याने ७६० दशलक्ष डॉलर्सचा कोळसा खरेदी केला. दरम्यान, भारताने ऑक्टोबरमध्ये ३५१ दशलक्ष डॉलर्सचा रशियन कोळसा आणि २२२ दशलक्ष डॉलर्सचा तेल उत्पादने आयात केली. रशियाकडून ५०% टॅरिफवर तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताला २५% दंड ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर एकूण ५०% कर लादले आहेत. यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर २५% दंड समाविष्ट आहे. परस्पर कर ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि दंड २७ ऑगस्ट रोजी लागू झाला. रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की रशिया भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशातून युक्रेनमधील युद्धाला वित्तपुरवठा करतो.

हसीना यांच्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात आज बांगलादेश बंद:बंदी घातलेल्या अवामी लीगची घोषणा, मुख्य सल्लागार युनूस यांचा राजीनामा मागितला

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या बंदी घातलेल्या अवामी लीग पक्षाने त्यांना सुनावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाच्या निषेधार्थ आज देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. अवामी लीगने ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) च्या निकालाला पूर्णपणे नकार दिला आहे. पक्षाने अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस आणि मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. अवामी लीग नेते जहांगीर कबीर नानक यांनी पक्षाच्या फेसबुक पेजवर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून हा निर्णय पक्षपाती आणि राजकीय सूडबुद्धीने घेतल्याचे म्हटले आहे. नानक यांनी न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी आरोप केला की, हत्येचा आदेश दिल्याबद्दल हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) हत्येला चिथावणी देणे आणि हत्येचे आदेश देणे या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. आयसीटीने पाच प्रकरणांमध्ये आरोप लावले होते. उर्वरित प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. जुलै २०२४ च्या विद्यार्थी निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हत्याकांडांचा सूत्रधार शेख हसीना यांना दोशी घोषित केले. दुसरे आरोपी, माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान यांनाही या हत्येमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आणि त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. शिक्षा जाहीर होताच कोर्टात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. तिसरे आरोपी, माजी आयजीपी अब्दुल्ला अल-मामुन, याला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मामुन अजूनही कोठडीत आहे आणि तो साक्षीदार बनला आहे. न्यायालयाने हसीना आणि असदुज्ज्झमान कमाल यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. निकालानंतर, बांगलादेशचे अंतरिम पंतप्रधान मोहम्मद युनूस यांनी हसीनाला भारतातून हद्दपार करण्याची मागणी केली. भारत म्हणाला - बांगलादेशात शांततेसाठी चर्चा सुरू ठेवेल बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निकालावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. भारताने या निर्णयाची दखल घेतली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. भारताने आठवण करून दिली की तो बांगलादेशचा जवळचा शेजारी आहे आणि बांगलादेशातील लोकांच्या कल्याणासाठी, शांतता, लोकशाही, सर्व समुदायांच्या सहभागासाठी आणि देशातील स्थिरतेसाठी वचनबद्ध आहे. बांगलादेशची शांतता आणि स्थिरता लक्षात घेऊन भारत सर्व पक्षांशी रचनात्मक पद्धतीने संवाद साधत राहील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. हसीना यांनी स्थापन केलेल्या न्यायालयाने शिक्षा सुनावली त्यांनीच आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाची स्थापना केली, ज्याने हसीनाला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान झालेल्या युद्ध गुन्ह्यांची आणि नरसंहाराची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी २०१० मध्ये याची स्थापना करण्यात आली. १९७३ मध्ये न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी कायदा मंजूर झाला असला तरी, ही प्रक्रिया अनेक दशके रखडली होती. हसीना यांनी २०१० मध्ये गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्याची स्थापना केली.

सौदीत भारतीयांच्या बसला टँकर धडकले; 42 ठार:तेलंगणाहून मदिनाला गेले होते, एकच बचावला

रविवारी रात्री उशिरा सौदी अरेबियातील मदिना येथे झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात ४२ भारतीय यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला. बहुतेक प्रवासी हैदराबादचे होते आणि उमराह करून परतत होते. बसमधील दोन स्थानिक सुविधा पुरवणाऱ्यांचाही मृत्यू झाला. मक्केहून मदिना येथे जाणारी बस रस्त्याच्या कडेला उभी असताना एका भरधाव इंधन टँकरने मागून धडक दिली. त्यानंतर स्फोट झाल्याने बसने पेट घेतला. मदिनाहून सुमारे ४० किमीवरील मुहरास/मुफ्रीहाट परिसरात हा अपघात झाला. आग इतकी भीषण होती की प्रवाशांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. शोएब नावाचा फक्त एक भारतीय तरुण या अपघातातून वाचला. मृतांमध्ये एका कुटुंबातील १८ सदस्यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले. दरम्यान, जेद्दाह आणि रियाधमधील भारताचे मिशन स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधत आहेत. हैदराबादचे पोलिस आयुक्त व्हीसी सज्जनार म्हणाले की, तेलंगणातून ९ नोव्हेंबर रोजी ५४ लोक जेद्दाह येथे पोहोचले होते. त्यापैकी ४३ जण बसने मदिना येथे प्रवास करत होते. याच काळात हा अपघात झाला. मृतदेह किंग फहद, मिकत आणि किंग सलमान रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहेत. मृतांमध्ये दहा मुलांचा समावेश आहे. शोएबने काच फोडून जीव वाचवला या भीषण अपघातातून बचावलेला हैदराबादचा अब्दुल शोएब मोहंमद (२४) हा एकमेव प्रवासी आहे. ड्रायव्हरच्या सीटजवळ बसलेल्या शोएबने अपघातानंतर लगेच खिडकीची काच तोडली आणि बाहेर उडी मारली. अपघातानंतर शोएबने हैदराबादमधील एका नातेवाइकाला फोन करून घटनेची माहिती दिली. नातेवाइकाने सांगितले की, “बसला आग लागली आणि धूर आणि ज्वाळा वेगाने पसरल्या. ओरड आणि गुदमरण्याच्या आवाजात शोएबने खिडकी तोडून बाहेर उडी मारल्याने तो बचावला.’ धडकेनंतर बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी आम्ही शेवटचे बोललो तेव्हा मदिनापासून दोन तासांच्या अंतरावर हैदराबाद येथील मोहंमद सलमान म्हणाले, माझ्या कुटुंबातील सहा सदस्य या बसमध्ये होते. आम्ही मदिनापासून दोन तासांच्या अंतरावर असताना शेवटचे बोललो, नंतर संपर्क तुटला. हैदराबादचे मुफ्ती आसिफ यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांचा अपघातात मृत्यू झाला. मृतांपैकी एकाचे नातेवाईक मोहंमद मन्सूफ म्हणाले, माझा मोठा भाऊ मोहंमद मंजूर, आई शोहरत बेगम, मेहुणी फरहीन व भाची शाहीन हे सर्वच ठार झाले. हैदराबादमधील विद्यानगरचे रहिवासी शेख नसीरुद्दीन (६५) व त्यांची पत्नी अख्तर बेगम (६०) हे ९ नोव्हेंबर रोजी कुटुंबासह उमराहला गेले होते. या अपघातात त्यांच्या कुटुंबातील तीन पिढ्यांमधील १८ सदस्यांचा मृत्यू झाला. यात त्यांचे ३८ वर्षीय भाऊ, ३५ वर्षीय वहिनी व तीन मुलांचा समावेश आहे.

ऐतिहासिक करार:भारत अमेरिकेकडून 22 लाख टन एलपीजी खरेदी करणार, 2026 पासून पुरवठा, गॅसदर स्थिर राहतील

व्यापार कराराच्या वाटाघाटीदरम्यान भारत पहिल्यांदाच अमेरिकेकडून एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस) खरेदी करण्यास सज्ज झाला आहे. या उद्देशाने सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी एक वर्षाचा संरचित करार केला आहे. या करारांतर्गत इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम अमेरिकेतून २२ लाख टन एलपीजी खरेदी करतील. हे भारताच्या एकूण वार्षिक एलपीजी आयातीच्या १०% आहे. अमेरिकन कंपन्या शेवरॉन, फिलिप्स आणि टोटलएनर्जी ट्रेडिंग एसए २०२६ पासून ४८ मोठ्या गॅस वाहकांद्वारे गॅसचा पुरवठा करतील. संरचित करार हा एक औपचारिक करार आहे, जो भविष्यातील व्यवहारांसाठी अटी, शर्ती आणि प्रक्रिया निश्चित करतो. या कराराची किंमत १२,००० कोटींपेक्षा जास्त असू शकते. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सांगितले की गेल्या वर्षी जागतिक स्तरावर एलपीजीच्या किमती ६०% पेक्षा जास्त वाढल्या असूनही पंतप्रधानांनी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सिलिंडर ₹५०० ते ₹५५० मध्ये उपलब्ध करून दिले, ज्याची मूळ किंमत ₹१,१०० होती. यामुळे सरकारवर ४०,००० कोटी रुपयांचा बोजा पडला. आता अमेरिकेतून एलपीजीचा पुरवठा झाल्यामुळे गॅसच्या किमती स्थिर राहतील. परिणामी केंद्र सरकारवरील भार कमी होईल आणि उज्ज्वला लाभार्थींसाठी गॅस सिलिंडर परवडणाऱ्या दरात मिळतील, अशी आशा उंचावली आहे. एलपीजी करार भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा आधार बनेल

सौदी अरेबियातील रस्ते अपघातात 42 भारतीयांचा मृत्यू:प्रवासी बस आणि डिझेल टँकरची धडक, 20 महिला आणि 11 मुलांचा मृत्यू

हैदराबादहून उमराह यात्रेकरूंना घेऊन जाणाऱ्या बसची डिझेल टँकरशी धडक झाल्याने सोमवारी सौदी अरेबियात ४२ जणांचा मृत्यू झाला, असे स्थानिक माध्यमांनी वृत्त दिले आहे. सुरुवातीच्या अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की मृतांमध्ये बहुतेक भारतीय होते, त्यापैकी बहुतेक हैदराबादचे प्रवासी होते. तेलंगणा सरकारने या घटनेवर तात्काळ प्रतिक्रिया दिली आणि सांगितले की ते रियाधमधील भारतीय दूतावासाशी सतत संपर्कात आहेत. राज्य सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना दूतावासाशी जवळून समन्वय साधण्याचे आणि पीडितांची ओळख पटवण्यास आणि इतर औपचारिकता पूर्ण करण्यास मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. , बातमी अपडेट होत आहे...

शेख हसीना खटल्यात बांगलादेश न्यायालय आज निकाल देणार:देशभरात हिंसाचार, वाहने जाळली, स्फोट आणि दगडफेक सुरू; पोलिसांचे गोळीबाराचे आदेश

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना (७७) यांच्याविरुद्ध मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या खटल्यात आज विशेष न्यायाधिकरण निकाल देणार आहे, ज्याचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. सरकारी वकिलांनी हसीनांवर पाच गंभीर आरोप दाखल केले आहेत, ज्यात खून, गुन्हा रोखण्यात अपयश आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे यांचा समावेश आहे. देशभरात हिंसाचार उफाळून आला आहे, ज्यामुळे सरकारने हाय अलर्ट जाहीर केला आहे. गेल्या चार दिवसांत, अनेक ठिकाणी वाहनांना आग लावणे, स्फोट होणे, दगडफेक होणे आणि रस्ते अडवण्याच्या घटना घडल्या आहेत. लोकांनी झाडे तोडून महामार्ग रोखले आहेत. अंतरिम सरकारने सैन्य आणि पोलिसांव्यतिरिक्त सीमा रक्षक तैनात केले आहेत. ढाक्यातील पोलिसांना हिंसक निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शनिवारी रात्री उशिरा ते रविवारी पहाटेच्या दरम्यान ढाक्यामध्ये दोन बसेस पेटवण्यात आल्या. निकालानंतर आणखी हिंसाचार होण्याची भीती असल्याने देशभरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. बांगलादेशमधील निदर्शनांचे फोटो... सरकारी वकिलांनी हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी केली २०२४ च्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांदरम्यान खून, हत्येचा प्रयत्न आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसह हसीना, माजी गृहमंत्री असदुज्ज्झमान खान कमाल आणि तत्कालीन आयजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांच्यावरील पाच गंभीर आरोपांवर बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण आपला निकाल देणार आहे. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी सत्तेवरून हाकलून लावल्यापासून हसीना भारतात आहेत. हसीना आणि कमाल यांना फरार घोषित करून खटला चालवण्यात आला, तर मामून सरकारी साक्षीदार बनला. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, जुलै २०२३ मध्ये सुरक्षा कारवाईत १,४०० लोक मारले गेले. दरम्यान, मुख्य अभियोक्त्याने हसीना यांना या प्रकरणाचा सूत्रधार ठरवले आहे आणि मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. दरम्यान, हसीनांचे समर्थक या खटल्याला बनावट आणि राजकीय सूडबुद्धी म्हणत आहेत. १४ नोव्हेंबर रोजी हसीनांच्या अवामी लीग पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी चकमक झाली. शेख हसीनांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर हिंसाचार आणि जाळपोळ या घटनांची सुरुवात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली, जेव्हा बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. या उठावापूर्वी आणि त्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने, जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला. सरकारवर निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक, छळ आणि गोळीबार केल्याचा आरोप होता. हिंसाचार वाढत असताना, शेख हसीना देश सोडून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर, बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्याच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. न्यायालयाने त्यांना देशात परत येण्याचे आणि प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांनी नकार दिला. हसीना यांनी हे आरोप बनावट असल्याचे म्हटले हसीना म्हणाल्या आहेत की संपूर्ण प्रकरण एक राजकीय षड्यंत्र आहे. त्यांचा दावा आहे की न्यायाधिकरण निष्पक्ष नाही आणि सर्व आरोप खोटे आणि बनावट आहेत. हसीना यांनी कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की त्यांना राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य केले जात आहे. युनूस सरकारने हसीना यांच्याविरुद्ध २२५ हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात खून, अपहरण ते देशद्रोह असे अनेक गुन्हे आहेत. बांगलादेश सरकारने शेख हसीना यांचा पासपोर्टही रद्द केला आहे. दरम्यान, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने तिच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. न्यायाधिकरणाने हसीनाला १२ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले. बांगलादेशनेही भारताला हसीनाला हद्दपार करण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, भारत सरकारने व्हिसाची मुदत वाढवून बांगलादेशात हद्दपार केले जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीमुळे सत्तापालट गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी एका जमावाने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केला. जमाव येण्यापूर्वीच हसीना बांगलादेशातून भारतात पळून गेल्या. तेव्हापासून तिथेच राहत आहेत. यासह, बांगलादेशातील २० वर्ष जुने अवामी लीग सरकार कोसळले. त्यानंतर मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. देशभरातील विद्यार्थी कोटा प्रणालीवरून हसीनांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. खरं तर, ५ जून २०२४ रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने ३०% नोकरी कोटा प्रणाली लागू केली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना हे आरक्षण देण्यात आले होते, परंतु हसीना सरकारने नंतर ते रद्द केले. यानंतर, विद्यार्थ्यांनी तीव्र निदर्शने केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर दीड वर्षांनी आई झाली इस्रायली महिला:पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीव्हल तंत्रज्ञानाची मदत घेतली, म्हणाली- मी वंश संपू दिला नाही

इस्रायलमधील एका महिलेने तिच्या जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर दीड वर्षांनी पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रिव्हल (PSR) वापरून मुलाला जन्म दिला. ३५ वर्षीय डॉ. हदास लेव्ही यांनी ११ जून २०२५ रोजी एका मुलाला जन्म दिला. त्यांचे जोडीदार आणि मुलाचे वडील कॅप्टन नेटनेल सिलबर्ग यांचे १८ डिसेंबर २०२३ रोजी गाझा येथे निधन झाले. लेव्ही म्हणाली की, जेव्हा तिला तिच्या मंगेतराच्या मृत्यूची बातमी मिळाली तेव्हा तिचा पहिला विचार असा होता की हे खरे असू शकत नाही आणि दुसरा विचार असा होता की तिला त्याचे मूल हवे आहे. आता मी सकाळी उठून आनंदी होऊ शकते. हे मूल शत्रूला उत्तर आहे. मी माझ्या कुटुंबाची वंशावळ तुटू देणार नाही, लेव्ही म्हणाली. PSR मध्ये, मृत्यूनंतर शुक्राणू काढले जातात. PSR मध्ये मृत्यूनंतर पुरूषाच्या शरीरातून शुक्राणू काढणे समाविष्ट आहे. ही पद्धत सामान्यतः तेव्हा वापरली जाते, जेव्हा मृत पुरूषाची पत्नी किंवा जोडीदार भविष्यात मुले होऊ इच्छितात, परंतु मृताने त्याच्या आयुष्यात शुक्राणू बँकेत शुक्राणू जमा केले नाहीत. हे कृत्रिम पुनरुत्पादन तंत्रज्ञानाचा (एआरटी) भाग आहे आणि आयव्हीएफ (इन विट्रो फर्टिलायझेशन) सोबत वापरले जाते. लेव्ही आणि सिलबर्ग यांचे लग्न झाले नव्हते, म्हणून २०२४ मध्ये लेव्हीने जेरुसलेम फॅमिली कोर्टात विवाह रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दोन्ही विनंत्या मान्य केल्या आणि त्यानंतर आयव्हीएफ प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. प्रक्रिया कशी आहे? इस्रायलमध्ये पीएसआरची मागणी झपाट्याने वाढली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हमासच्या हल्ल्यांनंतर, इस्रायलमध्ये पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रिव्हल (PSR) ची मागणी अचानक वाढली. इस्रायलच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मते- एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर शुक्राणू केवळ २४-३६ तास जगू शकतात. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, मृत्यूनंतर शुक्राणूंची व्यवहार्यता दर तासाला अंदाजे २% ने कमी होते, म्हणून ही प्रक्रिया ताबडतोब पार पाडली पाहिजे. पूर्वी पालकांना न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती, परंतु युद्धानंतर सरकारने ही प्रक्रिया तात्पुरती सुलभ केली. मौल्यवान वेळ वाया घालवू नका असे आवाहन या विषयावर साथीच्या रोगतज्ज्ञ प्रो. बेला सॅवित्स्की यांनी ६०० पुरुषांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यांनी नोंदवले की ७०% इस्रायली पुरुषांना विचारले पाहिजे की त्यांना सैन्यात भरती होताना पीएसआरला परवानगी द्यायची आहे का, जेणेकरून कुटुंबांचा मौल्यवान वेळ वाया जाऊ नये. सवित्स्कीने सांगितले की, तिने स्वतः ही वेदना अनुभवली आहे. तिचा मुलगा जोनाथन याची ७ ऑक्टोबर रोजी हत्या करण्यात आली आणि त्याचा मृतदेह सापडला आणि प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा ७० तास उलटून गेले होते, ज्यामुळे शुक्राणू अव्यवहार्य झाले होते. जुलैमध्ये, एका न्यायालयाने एका आईला तिच्या खून झालेल्या मुलाच्या शुक्राणूंचा वापर करून सरोगसीद्वारे नातवंडे जन्माला घालण्याची परवानगी दिली. इस्रायली आरोग्य मंत्रालयाने कबूल केले की, हा मुद्दा कायदा, वैद्यकशास्त्र, धर्म, तत्वज्ञान आणि नीतिमत्तेशी संबंधित अनेक कठीण प्रश्न उपस्थित करतो.

लंडनच्या नदीत भारतीयाच्या पाय धुण्यावरून वाद:सोशल मीडिया युजर्स म्हणाले- गंगा-यमुना पुरे नाही, थेम्सलाही असेच बनवायचे आहे का?

लंडनमधील प्रसिद्ध थेम्स नदीत एका भारतीय व्यक्तीने पाय धुतल्याने वाद निर्माण झाला आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. काही वृत्तांत असाही दावा केला आहे की, त्याने नदीत आंघोळ करण्याचा प्रयत्न केला. थेम्स नदीला लंडनचे प्रतीक मानले जाते आणि येथे संसद भवन, लंडन आय आणि टॉवर ब्रिज सारखी महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. जेव्हा हा व्हिडिओ इंस्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर समोर आला, तेव्हा त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने म्हटले, गंगा आणि यमुना पुरेशा नव्हत्या, आता तुम्हाला थेम्स असे बनवायचे आहे. दुसऱ्याने लिहिले, एक भारतीय माणूस थेम्समध्ये पाय धुत आहे आणि लोक रागावले आहेत. हे कोणत्या प्रकारचे वर्तन आहे? लोकांनी विचारले - यात काय अडचण आहे? अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी त्या तरुणाच्या समर्थनार्थ ट्विटही केले आहे. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, पाय धुण्यास काय हरकत आहे? मी आदराने विचारत आहे, त्यात काय हरकत आहे? एका वापरकर्त्याने विचारले, पाण्यात पाय घालणे बेकायदेशीर आहे का? दुसऱ्याने लिहिले, नदीचा रंग पाहूनच असे सूचित होते की त्यात काहीही धुणे सुरक्षित नाही. दुसऱ्याने विनोदाने टिप्पणी केली, यार, पाय धुवू नकोस, लोक हे पाणी पितात. थेम्स नदी लंडनच्या मध्यभागी वाहते. थेम्स नदी लंडन शहराच्या मध्यभागी वाहते आणि शतकानुशतके शहराच्या विकासाचा, व्यापाराचा आणि वाहतुकीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. रोमन साम्राज्याच्या काळापासून ही नदी महत्त्वाची आहे. लंडन शहराची स्थापना तिच्या काठावर झाली. थेम्स नदीवर लंडन ब्रिज, टॉवर ब्रिज, पॅलेस ऑफ वेस्टमिन्स्टर, लंडन आय आणि थेम्स बॅरियर असे प्रसिद्ध पूल आहेत. नदीकाठ असंख्य कला, संगीत, नाट्य आणि महोत्सवांचे घर आहे. थेम्सवरील क्रूझ हे लंडनच्या प्रमुख आकर्षणांपैकी एक आहेत. नदीच्या प्रदूषणावरही चर्चा सुरू झाली. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, नदीची स्वच्छता आणि प्रदूषण याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. द गार्डियनमधील एका वृत्तानुसार, थेम्स नदीच्या अनेक भागात ई. कोलाय बॅक्टेरिया आणि सांडपाण्याचे प्रदूषण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. तपासणीत असेही आढळून आले की, नदीत वेट वाइप्स आणि प्लास्टिक कचरा जमा झाला होता, ज्यामुळे मोठे ढीग तयार झाले होते, ज्यांना वेट वाइप आयलंड म्हणून ओळखले जाते. हॅमरस्मिथ ब्रिजजवळ असाच एक मोठा ढीग आढळला. ब्रिटनमधील ८०% भारतीयांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. गेल्या काही वर्षांपासून जगभरात भारतीय समुदायाला सतत वांशिक भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या वर्षी लंडनचे महापौर सादिक खान यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा देणारा एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यावर भारतीयांना लक्ष्य करून असंख्य वर्णद्वेषी टिप्पण्या आल्या होत्या. २०२१ मध्ये ब्रिटिश संसदेत सादर केलेल्या एका प्रस्तावात असे म्हटले होते की, ब्रिटनमधील ८०% भारतीयांना त्यांच्या भारतीयत्वामुळे भेदभावाचा सामना करावा लागतो, ज्यामध्ये हिंदूफोबिया सर्वात जास्त प्रमाणात आढळतो. सोशल मीडियावरही भारतीयांविरुद्ध द्वेष वाढला. २०२५ च्या सुरुवातीपासून, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर भारतीयांविरुद्ध वांशिक भेदभाव आणि द्वेषात मोठी वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेटच्या अहवालानुसार, जुलै ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान एकूण ६८० हाय-एंगेजमेंट पोस्ट करण्यात आले, ज्यांचे एकूण २८१ दशलक्ष व्ह्यूज होते. या पोस्टपैकी ७०% पेक्षा जास्त पोस्टमध्ये भारतीयांविरुद्ध नोकरी चोर, आक्रमणकर्ता, आणि आम्हाला हद्दपार करा असे संदेश होते. १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी फ्लोरिडामध्ये एका शीख ट्रक चालकाचा अपघात झाला आणि त्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेला अनेक अकाउंट्सनी वाढवून भारतीय आणि शीख लोकांविरुद्ध द्वेष पसरवण्यासाठी वापरले. या घटनेशी संबंधित ७४ पोस्टना ९४.९ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले.

मेक्सिकोमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध हजारो GenZ चा निषेध:राष्ट्रपतींच्या सरकारी निवासस्थानाच्या भिंती पाडल्या; पोलिसांवर हल्ला, 120 जण जखमी

वाढत्या गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, हिंसाचारासाठी शिक्षा न होणे आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा अभाव या विरोधात शनिवारी मेक्सिकोमध्ये हजारो GenZ सदस्य रस्त्यावर उतरले. राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या राष्ट्रीय राजवाड्याच्या सुरक्षा भिंती GenZ ने तोडल्या. निदर्शकांनी दगड, हातोडा, फटाके, काठ्या आणि साखळ्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. राजधानीचे सुरक्षा सचिव पाब्लो वाझक्वेझ यांनी द इंडिपेंडेंटला सांगितले की, निदर्शनांमध्ये १२० लोक जखमी झाले, त्यापैकी १०० पोलिस अधिकारी होते आणि २० लोकांना अटक करण्यात आली. फोटो... GenZ ला चांगली सुरक्षा आणि आरोग्य सेवा हवी आहे या वर्षी, अनेक देशांमधील GenZ तरुणांनी असमानता, लोकशाहीचा ऱ्हास आणि भ्रष्टाचाराचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. नेपाळमध्ये सप्टेंबरमध्ये सोशल मीडियावर बंदी घातल्याने मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली, ज्यामुळे पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. मेक्सिकोमधील तरुण लोक भ्रष्टाचार आणि हिंसक गुन्ह्यांसाठी मिळणाऱ्या शिक्षेमुळे देखील अस्वस्थ आहेत. आम्हाला अधिक सुरक्षिततेची आवश्यकता आहे, असे २९ वर्षीय व्यवसाय सल्लागार आंद्रेस मस्सा म्हणाले. या निदर्शनांमध्ये केवळ तरुणच नव्हे तर मध्यमवयीन आणि वृद्ध लोकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आम्हाला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी अधिक निधी हवा आहे, असे ४३ वर्षीय डॉक्टर अरिसबेथ गार्सिया म्हणाल्या. पण सर्वात मोठी समस्या म्हणजे सुरक्षा. डॉक्टरही असुरक्षित आहेत. येथे कोणीतरी मारले जाते आणि काहीही घडत नाही. राष्ट्रपती शेनबॉम यांनी आरोप केला आहे की विरोधी पक्ष निदर्शने भडकावत आहेत मेक्सिकोमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या हाय-प्रोफाइल हत्याकांडांमुळे राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम यांच्याविरुद्ध जनतेचा रोष वाढला आहे, ज्यांनी निदर्शनाच्या काही दिवस आधी उजव्या विचारसरणीच्या विरोधी पक्षांवर गंभीर आरोप केले होते. ते म्हणाले की हे गट GenZ चळवळीत घुसखोरी करत आहेत आणि निदर्शने मोठी दाखवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करत आहेत. तथापि, या आठवड्यात काही GenZ सोशल मीडिया प्रभावकांनी निदर्शनांना दिलेला पाठिंबा मागे घेतला. दरम्यान, माजी राष्ट्रपती व्हिसेंट फॉक्स आणि मेक्सिकन अब्जाधीश उद्योगपती रिकार्डो सॅलिनास प्लेजो यांनी सोशल मीडियावर निदर्शनांना उघडपणे पाठिंबा दिला. वन पीस हे पात्र तरुणाईचे प्रतीक बनले निदर्शनांमध्ये, GenZ (१८ ते २९ वयोगटातील तरुण) जपानी कॉमिक बुक वन पीस मधील लफी हे पात्र त्यांचे प्रतीक म्हणून वापरत आहेत. निदर्शक कवटीच्या टोपीचे चिन्ह घेऊन चालताना दिसतात, जे लफीचे ट्रेडमार्क आहे. लफी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, लोकांना भ्रष्ट आणि हुकूमशाही शासकांपासून मुक्त करतो. इथेही परिस्थिती तशीच आहे. आम्ही आता गप्प बसणार नाही, असे विद्यार्थी नेते लिओनार्डो मुन्योस म्हणाले. विद्यार्थी सॅंटियागो झापाटा म्हणाले, मृत्यू आणि भ्रष्टाचाराच्या सामान्यीकरणाने आपण कंटाळलो आहोत. आपली पिढी शांत बसून राहणार नाही. सरकारने लोकांना घाबरले पाहिजे, लोकांनी सरकारला घाबरू नये. वन पीस ही एक लोकप्रिय जपानी कॉमिक बुक आणि अ‍ॅनिमे मालिका आहे. त्याची कथा स्वातंत्र्य, मैत्री आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या समुद्री चाच्यांवर केंद्रित आहे. ही मालिका जगभरातील तरुणांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. नेपाळ आणि आफ्रिकेतही GenZ हालचाली बांगलादेश, नेपाळ आणि आफ्रिकन खंडातही GenZ निदर्शने झाली आहेत. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक असमानतेला कंटाळलेली ही तरुण पिढी केवळ निषेध करत नाहीये, तर ते सरकारे बदलत आहेत. गेल्या वर्षभरात, केनिया, मादागास्कर, मोरोक्को आणि बोत्सवाना सारख्या देशांमध्ये जनरल-जी-च्या नेतृत्वाखाली व्यापक निदर्शने झाली आहेत. मादागास्करमध्ये, राष्ट्रपतींना काढून टाकण्यात आले, मोरोक्कोमध्ये, लष्कराने हस्तक्षेप केला आणि केनियामध्ये सरकारने शरणागती पत्करली. दरम्यान, बोत्सवानामध्ये, तरुणांनी ६० वर्षांची राजवट उलथवून टाकण्यासाठी मतदान केले. सोशल मीडियामुळे एकत्रित झालेली ही पिढी आता लोकशाही, जबाबदारी आणि रोजगाराची पुनर्व्याख्या करत आहे.

दक्षिण कोरियाला आण्विक पाणबुड्या बांधण्यास अमेरिका मदत करणार:द. कोरियाचे अध्यक्ष म्हणाले- किम जोंगशी सामना करण्यासाठी पाणबुड्यांची आवश्यकता

दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेने अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या हल्ल्याच्या पाणबुड्या बांधण्याची परवानगी देणारा करार केला आहे. व्हाईट हाऊसने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की अमेरिका या पाणबुड्यांना इंधन आणि तांत्रिक सहाय्य देईल. गेल्या महिन्यात झालेल्या व्यापार करारानुसार, दक्षिण कोरिया अमेरिकेत ₹२९.५८ लाख कोटींची गुंतवणूक करेल, ज्यामध्ये ₹१६.९ लाख कोटी रोख आणि ₹१२.६८ लाख कोटी जहाज बांधणीत समाविष्ट आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, या पाणबुड्या पेनसिल्व्हेनियातील फिलाडेल्फिया येथील शिपयार्डमध्ये बांधल्या जातील, जे दक्षिण कोरियाची कंपनी हानव्हा यांचे अमेरिकन युनिट आहे. तथापि, दक्षिण कोरियाच्या अधिकाऱ्यांना या पाणबुड्या कोरियामध्ये बांधायच्या आहेत कारण तेथे असलेल्या सुविधांमुळे त्या जलद गतीने तयार होऊ शकतात. दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले आहे की त्यांना उत्तर कोरिया आणि किम जोंग उनचा सामना करण्यासाठी अणु पाणबुड्या हव्या आहेत. अमेरिकेने दक्षिण कोरियावरील कर कमी केले अमेरिका आणि दक्षिण कोरियामधील हा करार अशा वेळी झाला आहे जेव्हा दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी गेल्या महिन्यात व्यापार करारावर सहमती दर्शवली होती, ज्या अंतर्गत अमेरिकेने शुल्क २५% वरून १५% पर्यंत कमी केले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला दक्षिण कोरियावर २५% कर लादले. अध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी १५% पर्यंत कमी करण्यासाठी वाटाघाटी केल्या. जगातील फक्त ६ देशांकडे अणु पाणबुड्या आहेत सध्या, फक्त सहा देशांकडे अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्या आहेत: अमेरिका, चीन, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि भारत. दक्षिण कोरियाकडे आधीच सुमारे २० पाणबुड्या आहेत, परंतु त्या सर्व डिझेलवर चालतात आणि त्यामुळे त्यांना वारंवार पृष्ठभागावर जावे लागते. त्या तुलनेत, अणु पाणबुड्या जास्त काळ पाण्याखाली राहू शकतात, जास्त वेगाने प्रवास करू शकतात आणि दूरच्या अंतरावर काम करू शकतात. मी त्यांना जुन्या पद्धतीच्या आणि खूपच कमी चपळ, डिझेलवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांऐवजी अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्या बांधण्याची परवानगी दिली आहे, ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले. दक्षिण कोरिया हा एक अणुशक्ती असलेला महासत्ता आहे. १९७० च्या दशकात त्यांचा अण्वस्त्र कार्यक्रम होता पण अमेरिकेच्या दबावानंतर त्यांनी तो सोडून दिला. उत्तर कोरियाशी सामना करण्यासाठी दक्षिण कोरियाला पाणबुड्या हव्या उत्तर कोरियाला तोंड देण्यासाठी दक्षिण कोरियाला अणुशक्ती असलेल्या पाणबुड्या हव्या आहेत. दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी गेल्या महिन्यात आशिया पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य शिखर परिषदेत ट्रम्प यांना सांगितले होते की उत्तर कोरियाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी पाणबुड्या आवश्यक आहेत. संरक्षण मंत्री आहन ग्यु-बाक यांनी एका टीव्ही मुलाखतीत सांगितले की, अणु पाणबुड्या दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण क्षमतेला मोठी चालना देतील आणि उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांची झोप उडवतील. उत्तर कोरियाने मार्च २०२५ मध्ये त्यांच्या अण्वस्त्रधारी पाणबुडीच्या प्रतिमा प्रसिद्ध केल्या आणि रशियाच्या मदतीने काही वर्षांतच ते पूर्ण करणार असल्याचे मानले जाते. त्यांच्याकडे अंदाजे ५० अण्वस्त्रे देखील आहेत. उत्तर कोरिया रशियाच्या मदतीने अणुऊर्जेवर चालणारी पाणबुडी बनवत आहे दक्षिण कोरियाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, उत्तर कोरिया रशियाच्या मदतीने अणु पाणबुडी कार्यक्रमावर काम करत आहे. मार्च २०२५ मध्ये, उत्तर कोरियाने बांधकामाधीन असलेल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे फोटो प्रसिद्ध केले, ज्यामध्ये किम जोंग उन शिपयार्डला भेट देताना दिसत होते. उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन यांनी २०२१ मध्ये सांगितले होते की ते अमेरिकेकडून वाढत्या लष्करी धोक्याचा सामना करण्यासाठी आधुनिक शस्त्रागार उभारतील. या शस्त्रास्त्रांच्या यादीत अण्वस्त्रांवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांचा समावेश होता. उत्तर कोरियाने अनेक शस्त्रांची चाचणी देखील केली आहे, ज्यात घन-इंधन आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, हायपरसोनिक शस्त्रे, गुप्तचर उपग्रह आणि बहु-युद्ध क्षेपणास्त्रे यांचा समावेश आहे. उत्तर कोरिया, चीन आणि रशिया यांना हा करार विनाशकारी वाटू शकतो दक्षिण कोरियाने आण्विक शक्तीवर चालणाऱ्या हल्ला पाणबुड्या बांधण्यास मान्यता दिल्याने कोरियन द्वीपकल्पात आधीच तणाव निर्माण झाला आहे, जो आणखी वाढू शकतो. ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूशनचे वरिष्ठ फेलो डॉ. अँड्र्यू येओ यांनी स्ट्रेट्स टाईम्सला सांगितले की, या निर्णयामुळे उत्तर कोरिया, चीन आणि रशिया नाराज होतील आणि कोरियन द्वीपकल्पात सुरक्षेऐवजी अस्थिरता आणि शस्त्रास्त्रांच्या शर्यतीचा धोका वाढेल.

दोन राज्यांमधील पराभवानंतर ट्रम्प यांची टॅरिफ मुद्द्यावर माघार:बीफ आणि कॉफीवरील कर उठवले; लोकांच्या वार्षिक खर्चात ₹8 लाखांच्या वाढीनंतर निर्णय

व्हर्जिनिया आणि न्यूजर्सीमधील निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे शुल्क मागे घेत आहेत. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्यामध्ये बीफ, कॉफी आणि फळांसह डझनभर कृषी उत्पादनांवरील शुल्क हटवले गेले. महागाई हे यामागील एक प्रमुख कारण आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, ज्या उत्पादनांवर थेट शुल्क आकारले जात होते त्यांच्या किमती स्थिर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बीफ, कॉफी, चहा, फळांचा रस, कोको, मसाले, केळी, संत्री, टोमॅटो आणि काही खत उत्पादनांचा शुल्कमुक्त श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अन्नधान्याच्या किमती २.७% वाढल्या आहेत, ज्यामध्ये बीफ ७% आणि केळी ७% वाढली आहे. अमेरिकन लोक म्हणतात की त्यांचा मासिक खर्च सरासरी ₹९,००० ते ₹६६,००० पर्यंत वाढला आहे. एकूणच, या शुल्कामुळे सरासरी अमेरिकन कुटुंबाचा वार्षिक खर्च २ ते ८ लाख रुपयांनी वाढला आहे. कृषी उत्पादनांशी संबंधित आयात वाढवण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये अनेक देशांवर शुल्क लादल्यानंतर, अलिकडच्या काही महिन्यांत बीफसह अनेक अन्न उत्पादनांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. त्यांच्या प्रशासनाने असा दावा केला की या उपाययोजनांमुळे ग्राहकांच्या किमती वाढणार नाहीत. तथापि, उलट सत्य होते. ब्राझीलसारख्या प्रमुख बीफ निर्यातदारांवरील कर यासाठी जबाबदार होते. इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर आणि अर्जेंटिना यांच्याशी झालेल्या करारांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आठवड्यात ट्रम्प यांनी कॉफीवरील शुल्क कमी करण्याचे संकेत दिले होते, ज्यामुळे आयात वाढू शकेल. मेक्सिको हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा कृषी भागीदार २०२५ मध्ये, अमेरिकेचा सर्वात मोठा कृषी व्यापारी भागीदार मेक्सिको असेल, जो निर्यात आणि आयात दोन्हीमध्ये आघाडीवर असेल. युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर (USDA) च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने २०२४ मध्ये मेक्सिकोला विक्रमी $३०.३ अब्ज किमतीची कृषी उत्पादने निर्यात केली, जी २०२३ च्या तुलनेत ७% जास्त आहे. एकूण व्यापार मूल्याच्या बाबतीत, २०२०-२४ या कालावधीत मेक्सिकोने अमेरिकेला ४१.६ अब्ज डॉलर्सची आयात केली, जी सर्व कृषी आयातीपैकी सुमारे २५% आहे, तर कॅनडा ३५ अब्ज डॉलर्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रमुख निर्यातीमध्ये कॉर्न ($५.५१ अब्ज), डुकराचे मांस, दुग्धजन्य पदार्थ, सोयाबीन आणि पोल्ट्री यांचा समावेश आहे, तर आयातीमध्ये टोमॅटो, एवोकॅडो, बेरी आणि भाज्यांचा समावेश आहे. USMCA (युनायटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कॅनडा करार) करारानुसार बहुतेक मेक्सिकन उत्पादनांवर शून्य शुल्क आहे, ज्यामुळे व्यापार सोपा आणि जलद होतो. गेल्या चार वर्षांत निर्यातीत 65% वाढ झाली आहे. ट्रम्प यांनी १०० हून अधिक देशांवर कर लादले ५ मार्च रोजी, ट्रम्प यांनी अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात जगभरातील देशांवर कर लादण्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की आपल्या अर्थव्यवस्थेचे सतत नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी, आम्ही आपल्या वस्तूंवर कर लादणाऱ्या सर्व देशांवर कर लादू. जवळजवळ एक महिन्यानंतर, २ एप्रिल रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतासह ६९ देशांवर कर लादले. हे कर ९ एप्रिलपासून लागू होणार होते, परंतु ट्रम्प यांनी ते पुढे ढकलले. नंतर, ३१ जुलै रोजी, ट्रम्प यांनी १०० हून अधिक देशांवर कर लादले, जे ऑगस्टमध्ये पूर्णपणे लागू झाले. भारत मांसाहारी गायीचे दूध स्वीकारण्यास तयार नाही भारत आणि अमेरिका यांच्यात दुग्धजन्य पदार्थांबाबत वाद आहे. अमेरिकेला दूध, चीज आणि तूप यांसारखे दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आयात करण्याची परवानगी हवी आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि लाखो लहान शेतकरी या क्षेत्रात गुंतलेले आहेत. भारत सरकारला भीती आहे की जर अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आले तर स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. शिवाय, धार्मिक भावना देखील यात गुंतलेल्या आहेत. अमेरिकेत, गायींचे पोषण सुधारण्यासाठी प्राण्यांच्या हाडांपासून बनवलेले एंजाइम (जसे की रेनेट) गायींच्या खाद्यात मिसळले जातात. भारत अशा गायींचे दूध मांसाहारी दूध मानतो. दक्षिण कोरिया: तांदूळ आणि गोमांस बाजार उघडले नाहीत अमेरिकेने दक्षिण कोरियावर १५% कर लादला आहे. तथापि, दक्षिण कोरियाने त्यांच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तांदूळ आणि गोमांस बाजारपेठा उघडल्या नाहीत. दक्षिण कोरियाने ३० महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या अमेरिकन गुरांच्या गोमांस आयातीवर बंदी घातली आहे. हे वेड्या गायीच्या आजारामुळे होते, ज्याचा परिणाम मोठ्या गुरांवर होतो असे मानले जाते. बंदी असूनही, दक्षिण कोरिया अमेरिकन गोमांसाचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे. २०२४ मध्ये, त्यांनी अंदाजे $२.२२ अब्ज किमतीचे अमेरिकन मांस खरेदी केले. अनुवांशिकरित्या सुधारित पिकांवरही कडक नियम आहेत. कोरियन शेतकरी संघटना आणि हानवू असोसिएशनने सरकारला अमेरिकेच्या दबावाखाली आपल्या शेतकऱ्यांचे बळी देऊ नये असा इशारा दिला आहे. स्वित्झर्लंड: दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांसावर जास्त कर स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वित्झर्लंड त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस यासारख्या कृषी उत्पादनांवर उच्च कर लादतो. यामुळे परदेशी उत्पादनांना बाजारात प्रवेश करणे कठीण होते. स्वित्झर्लंडमध्ये, देशाच्या उत्पन्नाच्या सुमारे २५% दुग्धव्यवसायाचा वाटा आहे. सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन खरेदी करण्यास मदत करते जेणेकरून ते शेती करत राहतील आणि पर्यावरणाचे रक्षणही करतील. आइसलँड: परदेशी उत्पादनांवर जास्त कर दुग्धजन्य पदार्थ आणि शेतीबाबत परदेशांशी करार न केलेल्या देशांपैकी आइसलँड एक आहे. आइसलँड आपल्या कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी परदेशी उत्पादनांवर उच्च कर लादते. परदेशी उत्पादनांची बाजारपेठ मर्यादित आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना शेती सुरू ठेवण्यासाठी आणि देशात अन्न सुरक्षा राखण्यासाठी सरकार त्यांना आर्थिक मदत आणि अनुदान देते.

जगभरातील मौलानांचा बांगलादेशात डेरा:ईशनिंदा कायद्यास कडक करण्यावर भर, ढाक्याच्या ऐतिहासिक सोहरावर्दी गार्डनमध्ये शक्तिप्रदर्शन

सोमवारी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध मोठा न्यायालयीन निर्णय अपेक्षित आहे. संघर्षाच्या शक्यतेमुळे लोक घाबरले आहेत. दरम्यान, बांगलादेश पाकिस्तानातील कट्टरवादी धर्मगुरूंसाठी प्रयोगशाळा बनत आहे. पहिल्यांदाच जगभरातील धर्मगुरू ढाक्यातील ऐतिहासिक सोहरावर्दी गार्डन येथे जमले. संयुक्त खत्मे-ए-नबुवत कौन्सिलने आयोजित केलेल्या या परिषदेत ३५ हून अधिक पाकिस्तानी धर्मगुरू सहभागी झाले. त्यापैकी १९ जणांनी व्यासपीठावरून भाषण देऊन बांगलादेशी राजकारण ढवळून काढले. देशात आधीच तणाव असतानाही ही परिषद होऊ घातली आहे. पाकिस्तानी धर्मगुरू मौलाना फजलुर रहमान (‘मौलाना डिझेल’) आणि औरंगजेब फारुकी सर्वाधिक चर्चेत आहेत. त्यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पाकिस्तानसारखा कठोर ईशनिंदा कायदा लागू करण्यासाठी बांगलादेश सरकारवर उघडपणे दबाव आणला. त्यांनी पाकिस्तानप्रमाणेच कादियानी/अहमदिया समुदायाला गैर-मुस्लिम घोषित करण्याची मागणीही केली.पाकिस्तान व्यतिरिक्त सौदी अरेबियाचे शेख रौफ मक्की, इजिप्तचे शेख मुसाब इब्राहिम, बांगलादेशातील अनेक इस्लामिक संघटनांचे नेते देखील उपस्थित होते. ढाका परिषदेत पाकिस्तानी धर्मगुरूंच्या समर्थकांनी “काबूलपासून बांगलादेशपर्यंत एक कलिमा - आपण जिंकू” असा नारा दिला. पाकमध्ये रक्त सांडले , गरज पडल्यास इथेही सांडू : मौलाना डिझेल कार्यक्रमादरम्यान मौलाना डिझेल. भारतात कैद राहिलेला नेता म्हणाला - अहमदियावर कायदा या रॅलीमध्ये माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या पक्षाच्या स्थायी समितीचे सदस्य सलाहुद्दीन अहमद उपस्थित होते (ज्यांनी जवळजवळ आठ वर्षे भारतीय तुरुंगात शिक्षा भोगली) ते म्हणाले, बीएनपीने निवडणूक जिंकली तर अहमदिया/कादियानी समुदायाविरुद्ध पाकिस्तानसारखा ईशनिंदा कायदा लागू केला जाईल. बांगलादेशचा विरोधी पक्ष या मार्गावर आहे. सोहरावर्दी मैदान: जिथे पाक सैन्य हरले, तिथे पाक धर्मगुरू जमले

अमेरिका गाझाचे दोन भागात विभाजन करणार:इस्रायलच्या नियंत्रणाखालील ग्रीन झोनचा पुनर्विकास केला जाईल; पॅलेस्टिनी रेड झोन उध्वस्तच राहील

अमेरिका गाझा पट्टीचे दोन भागात विभाजन करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार करण्यात आली आहे. एका भागावर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दल (ISF) आणि इस्रायली सैन्याचे नियंत्रण असेल. याला ग्रीन झोन म्हटले जाईल. पॅलेस्टिनी लोकवस्ती असलेला दुसरा भाग सध्या तरी उजाडच राहील. त्याला रेड झोन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. जवळजवळ सर्व पॅलेस्टिनी रेड झोनमध्ये विस्थापित झाले आहेत. अमेरिकन लष्करी गुप्तचर कागदपत्रे आणि अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक विधानांवर आधारित द गार्डियनच्या एका अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. गाझा पट्टीच्या पूर्व भागात एक ग्रीन झोन तयार केला जाईल गाझाच्या पूर्व भागात एक ग्रीन झोन स्थापन केला जाईल. परदेशी सैन्यासोबत इस्रायली सैन्य तैनात केले जाईल. येथे पुनर्विकासाचे काम केले जाईल. येथे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दलांच्या तैनातीसाठी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून औपचारिक मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. योजनेनुसार, सुरुवातीला येथे काही शे सैनिक तैनात केले जातील आणि नंतर ही संख्या २०,००० पर्यंत वाढवता येईल. कोणत्याही परदेशी सैन्याला ग्रीन झोन सोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. उध्वस्त झालेला पश्चिम गाझा रेड झोन बनेल इस्रायलच्या नियंत्रणाखालील यलो लाइनच्या पश्चिमेकडील भागाला रेड झोन म्हटले जाईल. येथे पुनर्विकासाची परवानगी दिली जाणार नाही. दोन वर्षांच्या युद्धात या भागाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. येथे सुमारे २० लाख लोक अडकले आहेत. ही संपूर्ण योजना अलिकडच्या युद्धबंदीवर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा एकात्म आणि पॅलेस्टिनी राजवट पुनर्संचयित करण्याच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. ट्रम्प यांनी इजिप्तमध्ये युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी केली ट्रम्प यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी इजिप्तच्या शर्म अल-शेख शहरात गाझा शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. २० हून अधिक देशांचे नेते उपस्थित होते, परंतु इस्रायल आणि हमास यांना आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. शांतता प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, ट्रम्प यांनी कराराचे शेवटचे पान पत्रकारांना दाखवले. त्यात लिहिले होते, प्रत्येक व्यक्ती आदर, शांती आणि समान संधींना पात्र आहे. आम्हाला हा प्रदेश असा हवा आहे जिथे धर्म किंवा वंश काहीही असो, प्रत्येकजण शांती आणि सुरक्षिततेत आपले स्वप्न पूर्ण करू शकेल. ट्रम्प यांनी गाझा युद्ध थांबवण्यासाठी २० कलमी योजना सादर केली होती. ट्रम्पच्या युद्धबंदी योजनेतील २० मुद्दे ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की या योजनेत गाझामधील लढाई थांबवणे, सर्व ओलिसांची सुटका करणे आणि गाझाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक तात्पुरती मंडळ तयार करणे समाविष्ट आहे. ट्रम्प या मंडळाचे अध्यक्ष असतील आणि त्यात माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचाही समावेश असेल.

ढाक्यात हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर 12 बीजीबी युनिट्स तैनात:हसिना समर्थकांची तिसऱ्या दिवशीही निदर्शने, महामार्ग रोखला

बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या जाळपोळ आणि हिंसाचारानंतर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या समर्थकांनी ढाकासह पाच जिल्ह्यांमध्ये महामार्ग रोखले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने शहरात बॉर्डर गार्ड बांगलादेश (BGB) च्या 12 अतिरिक्त तुकड्या तैनात केल्या आहेत, ज्या सतत गस्त घालत आहेत. बीजीबी मुख्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, राजधानीच्या प्रमुख भागात निमलष्करी दलांची तैनाती वाढवण्यात आली आहे, जिथे अलिकडच्या काळात जाळपोळ आणि वाहनांची तोडफोड करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यापूर्वी, बांगलादेश सरकारने परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारची अराजकता रोखण्यासाठी ढाका आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये १४ बीजीबी युनिट्स तैनात केल्या होत्या. हसीनांच्या समर्थकांनी निदर्शने तीव्र केली माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे समर्थक आता अधिकाधिक आक्रमक होत आहेत. त्यांच्याविरुद्धचे खोटे खटले मागे घ्यावेत आणि फेब्रुवारीमध्ये निवडणुकीची तारीख जाहीर करावी अशी त्यांची मागणी आहे. शुक्रवारी अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी चकमक झाली. १३ नोव्हेंबर रोजी हसीना यांच्याविरुद्धच्या निकालापूर्वी अवामी लीगने देशभरात निदर्शने केल्यानंतर शुक्रवारी पहाटे ढाक्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ दोन बॉम्बस्फोट झाले. प्रत्युत्तरादाखल, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) आणि बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचे कार्यकर्ते ढाक्यातील अनेक भागात रस्त्यावर उतरले आणि काही ठिकाणी मिरवणुकाही काढल्या. २०२४ च्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांदरम्यान हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप असलेल्या हसीना यांच्याविरुद्धच्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालय (ICT) १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे. जमातही युनूस सरकारविरुद्ध बाहेर पडलीकट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी (जेआयआय) नेही युनुस सरकारविरुद्ध मोहीम सुरू केली आहे. ढाक्यातील ग्रँड मशिदीत शुक्रवारच्या नमाजानंतर, जमातचे उपअमीर सय्यद अब्दुल्ला यांनी सांगितले की फेब्रुवारीतील निवडणुका आणि जनमत चाचणी एकाच वेळी घेऊ नये. युनूस सरकारने जनमत चाचणीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय नागरिक पक्षाचा (एनसीपी) पाठिंबा मिळवला आहे. राष्ट्रीय नागरिक पक्षाचे मुख्य समन्वयक नसिरुद्दीन पटवारी यांनी शुक्रवारी सांगितले की फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसोबत जनमत चाचणी घेणे योग्य ठरेल. एनसीपी हा ऑगस्ट २०२४ च्या बांगलादेश निदर्शनांमधून उदयास आलेला विद्यार्थी पक्ष आहे. एनसीपीला युनूस सरकारची पॉकेट पार्टी मानले जाते. दरम्यान, माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचा बीएनपी पक्षही या रिंगणात उतरला आहे. शुक्रवारी पक्षाने ढाका येथे एक मोठी रॅली काढली आणि युनूस सरकारवर महिलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. पक्षाचे वरिष्ठ नेते शहाबुद्दीन म्हणाले की, युनूस सरकार निवडणुकांबद्दल बोलून महिलांच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करत आहे. हसीना म्हणाल्या - माझ्याविरुद्ध सुरू असलेला खटला हा खोटा तमाशा आहे गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आणि शेकडो लोकांच्या हत्येचे आरोप हसीनांनी जोरदारपणे फेटाळून लावले आहेत. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत हसीना म्हणाल्या की त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला खटला हा बनावट आहे. त्यांच्यावर त्याच्या हुकूमशाही सरकारविरुद्धच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी निःशस्त्र निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश सुरक्षा दलांना दिल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मते १,४०० लोकांचा मृत्यू झाला होता. हसीनांनी असा आदेश दिल्याचे स्पष्टपणे नाकारले. जुलै २०२४ मधील लीक झालेले ऑडिओ पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये हसीनांनी हिंसाचार थांबवण्यासाठी शस्त्रे वापरण्याबद्दल सांगितले होते. शेख हसीनांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली या घटनांची सुरुवात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली, जेव्हा बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. या उठावापूर्वी आणि त्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने, जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला. सरकारवर निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक, छळ आणि गोळीबार केल्याचा आरोप होता. हिंसाचार वाढत असताना, शेख हसीना देश सोडून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर, बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. न्यायालयाने त्यांना देशात परत येण्याचे आणि प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांनी नकार दिला. न्यायाधिकरणाचे सरकारी वकील गाजी मुनावर हुसेन तमीम यांनी सांगितले की, १३ नोव्हेंबर रोजी फक्त निकालाची तारीख जाहीर केली जाईल, परंतु त्या दिवशी शिक्षा जाहीर केली जाणार नाही. सहसा, निकाल जाहीर होण्यासाठी सुमारे एक आठवडा लागतो. बांगलादेशमध्ये निवडणुकीच्या दिवशी जनमत चाचणी होणार बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी जाहीर केले आहे की जुलैच्या चार्टरवर सार्वमत संसदीय निवडणुकांच्या दिवशीच घेतले जाईल, कारण त्याचा उद्देश देशातील लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करणे आहे. जुलै २०२५ मध्ये, देशातील राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज संघटनांमध्ये जुलै चार्टर नावाचा एक घटनात्मक सुधारणा प्रस्ताव विकसित करण्यात आला. त्यात चार प्रमुख मुद्दे स्थापित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एखाद्या पक्षाला जितकी जास्त मते मिळतील तितक्या जास्त जागा त्याला वरिष्ठ सभागृहात मिळतील गुरुवारी दुपारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात युनूस म्हणाले की, जुलैच्या चार्टरच्या अंमलबजावणीच्या क्रमावर जनमत चाचणी घेतली जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की त्याचे चार वेगवेगळे भाग असतील. युनूस म्हणाले की, राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांमध्ये संतुलन साधण्यासाठी, १०० सदस्यांचे वरिष्ठ सभागृह प्रातिनिधिक आधारावर स्थापन केले जाईल, म्हणजेच प्रत्येक पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्या जातील. जुलै चार्टरवर प्रक्रिया करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे आणि अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेची वाट पाहत आहे, असे त्यांनी सांगितले. ३ नोव्हेंबर रोजी सरकारने सर्व पक्षांना एका आठवड्यात त्यांचे मतभेद सोडवण्याचा इशारा दिला, अन्यथा आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. असे असूनही, पक्षांमधील मतभेद कायम आहेत.

चीनकडून नोटा छापून घेत आहेत भारताचे पाच शेजारी देश:नेपाळने 43 कोटी नोटा प्रिंटिंगचे टेंडर दिले; स्वस्त छपाईमुळे US - UK ची बाजारपेठ हिरावून घेतली

भारताच्या बहुतेक शेजारी देशांप्रमाणे, नेपाळ आता आपल्या चलन छपाईसाठी चीनकडे वळत आहे. नेपाळ राष्ट्र बँकेने (NRB) ७-८ नोव्हेंबर रोजी ४३० दशलक्ष १००० रुपयांच्या नोटांच्या छपाईसाठी निविदा जारी केली. एका चिनी कंपनीने ही निविदा जिंकली. त्यानंतर नेपाळी बँकेने चीनच्या सीबीपीएमसीला निविदा दिली. १९४५ ते १९५५ पर्यंत, सर्व नेपाळी चलन नाशिकमधील इंडियाच्या सिक्युरिटी प्रेसमध्ये छापले जात होते आणि त्यानंतरही भारत प्राथमिक भागीदार राहिला. तथापि, २०१५ मध्ये, नेपाळ राष्ट्र बँकेने (NRB) जागतिक निविदाद्वारे चायना बँक नोट प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन (CBPMC) ला हे कंत्राट दिले, त्यानंतर बहुतेक नेपाळी नोटा चीनमध्ये छापल्या जाऊ लागल्या. नेपाळ व्यतिरिक्त, श्रीलंका, मलेशिया, बांगलादेश आणि थायलंड या देशांचे चलन चीनमध्ये छापले जाते. अलिकडच्या काळात, चीन आशियाई चलनांसाठी एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. याचा अमेरिका आणि ब्रिटनच्या चलन छपाई बाजारपेठांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. बांगलादेश २०१० पासून चीनमध्ये, तर श्रीलंका २०१५ पासून चलन छापत बांगलादेशचे टाका चलन २०१० पासून चीनमध्ये छापले जात आहे, जिथे त्याची कमी किंमत आणि प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांमुळे त्याला चालना मिळाली आहे. २०१५ पासून श्रीलंकेचा रुपया प्रामुख्याने चीनवर अवलंबून आहे. २००० पासून अफगाणिस्ताननेही आपल्या अफगाणी चलनासाठी चीनची निवड केली आहे. थायलंड आणि मलेशिया देखील चीनमध्ये स्वस्त छपाईचा फायदा घेत आहेत साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टमधील एका वृत्तानुसार, भारताचे शेजारी थायलंड आणि मलेशियामध्येही चीनमध्ये चलन छपाई केली जाते. थायलंड २०१८ पासून चलन छपाई करत आहे. २०१० पासून मलेशियाचे रिंगिट देखील चीनमध्ये गेले, जिथे पॉलिमर-आधारित बँक नोट छपाईमुळे बनावटी नोटा ५०% कमी झाल्या. मनी कंट्रोलच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, त्यांनी चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत आर्थिक फायद्यांसाठी चीनकडे वळले, तर भारताच्या सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशनपासून स्वतःला दूर ठेवले. तथापि, भूतान भारतावर अवलंबून आहे. त्याचे चलन नाशिक प्रेसमध्ये छापले जाते. तथापि, अलिकडच्या चर्चेत, भूतानने चीनसोबत सहकार्याची शक्यता देखील व्यक्त केली आहे. पाकिस्तान स्वतःच्या प्रेसमध्ये चलन छापतो दरम्यान, पाकिस्तान आपले चलन देशांतर्गत प्रेसमध्ये छापतो, परंतु काही अहवालांमध्ये चीनसोबतच्या सहकार्याचा उल्लेख आहे. इकॉनॉमिक टाईम्स (२०१८) नुसार, पाकिस्तानला अधूनमधून चायना बँकनोट प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन (CBPMC) कडून तांत्रिक सहाय्य मिळाले आहे. तथापि, पूर्ण आउटसोर्सिंगची पुष्टी झालेली नाही. दुसरीकडे, २०२० च्या सत्तापालटानंतर म्यानमार आपल्या चलनासाठी चीनवर अधिकाधिक अवलंबून आहे, जिथे राजकीय अस्थिरतेमुळे परदेशी छपाईची आवश्यकता निर्माण झाली. चीनचा सीबीपीएमसी हा जगातील सर्वात मोठा चलन प्रिंटर हे देश आर्थिक, तांत्रिक आणि धोरणात्मक फायद्यांसाठी चीनमध्ये चलन छापण्याचा पर्याय निवडत आहेत. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे बचत. २०१६ मध्ये, नेपाळने अमेरिकन कंपन्यांच्या तुलनेत १००० रुपयांच्या नोटा छापून ३.७६ दशलक्ष डॉलर्सची बचत केली. चीनचा सीबीपीएमसी हा जगातील सर्वात मोठा चलन प्रिंटर आहे (१८,००० हून अधिक कर्मचारी, १० सुरक्षित सुविधा). नेपाळसारखे हे देश चीनच्या कलरडान्स तंत्रज्ञानाचा आणि ३०-४०% कमी खर्चाचा फायदा घेत आहेत, असे एनडीटीव्हीने वृत्त दिले आहे. बहुतेक देश चलन छपाईसाठी चीनकडे का वळत आहेत? चीनच्या कलरडान्स तंत्रज्ञानाचा वापर अनेक देशांमध्ये वाढत्या प्रमाणात केला जात आहे. चीनची कलरडान्स तंत्रज्ञान ही एक ऑप्टिकल बनावट विरोधी वैशिष्ट्य आहे जी प्रामुख्याने चलनी नोटांची (बँकनोट्स) सुरक्षा वाढवण्यासाठी विकसित केली गेली आहे. हा एक प्रकारचा होलोग्राफिक सुरक्षा धागा किंवा चिन्ह आहे, जो बनावट नोटा रोखण्यासाठी प्रभावी आहे. यामध्ये नोटेवर सूक्ष्म-नॅनो स्ट्रक्चर्स (खूप लहान खुणा) वापरल्या जातात. नोट झुकवल्यावर किंवा फिरवल्यावर हे 3D खुणा तयार करते. बनावट नोटांवर या खुणा प्रतिकृती बनवणे खूप कठीण आहे. यामुळे अमेरिका-ब्रिटन बाजारपेठ कमी होत आहे का? चीनच्या कमी किमतीच्या मॉडेलचा अमेरिका आणि ब्रिटनमधील चलन छपाई बाजारपेठेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. तथापि, हे केवळ विकसनशील देशांपुरते मर्यादित आहे. विकसित देश स्वतःचे चलन छापतात. अमेरिका आणि ब्रिटनपेक्षा चिनी किमती ५०% कमी आहेत, तर दर्जाही सारखाच आहे. यामुळे विकसनशील देश पाश्चात्य कंपन्यांपासून दूर जात आहेत. जर हा ट्रेंड असाच चालू राहिला तर पाश्चात्य कंपन्यांना किमती कमी करण्यास किंवा नवीन तंत्रज्ञानावर (जसे की पॉलिमर नोट्स) लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. अमेरिकन बाजारपेठ: यूके बाजार : 'सॉफ्ट पॉवर' धोरणाद्वारे चीन आपला आर्थिक प्रभाव वाढवत आहे हे बदल चीनच्या सॉफ्ट पॉवर धोरणाचा एक भाग आहेत, जिथे चलन छपाईद्वारे आर्थिक प्रभाव वाढवला जात आहे. एका अहवालानुसार, दक्षिण आशियातील ७०% विकसनशील देश आता पायाभूत सुविधांसाठी चीनवर अवलंबून आहेत. हे कमी खर्च आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसारखे फायदे देते. तथापि, त्यात परदेशी अवलंबित्वामुळे ब्लॅकमेल होण्याचा धोका देखील आहे. जसे श्रीलंकेसोबत घडले, जिथे श्रीलंकेने ७ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडण्यास अपयशी ठरल्यानंतर २०१७ मध्ये चीनने हंबनटोटा बंदर ९९ वर्षांसाठी ताब्यात घेतले. नेपाळच्या चलनी नोटांवर भारतीय भूभाग दाखवल्याने तणाव वाढला भारतीय चलनाची छपाई थांबवण्याची प्राथमिक कारणे राजकीय आणि आर्थिक दोन्ही आहेत. १८ जून २०२० रोजी नेपाळने देशाचा एक नवीन राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कलापाणी हे नेपाळचा भाग असल्याचे दाखवण्यात आले. हे साध्य करण्यासाठी नेपाळच्या संविधानातही सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानंतर भारत सरकारने या निर्णयाला एकतर्फी म्हणत विरोध केला. यामुळे नेपाळ आणि भारत यांच्यातील तणाव वाढला. चीनच्या तुलनेत भारताकडे मर्यादित क्षमता आहेत. सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रामुख्याने भारतीय रुपयावर लक्ष केंद्रित करते. देशांना भारताची बोली चीनपेक्षा २०-३०% जास्त महाग वाटते. द डिप्लोमॅटच्या २०१९ च्या अभ्यासानुसार, जुन्या नोटा बदलण्यात होणारा विलंब, जास्त खर्च आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे अनेक देशांना बदलण्यापासून रोखले गेले. नोटा छापण्याची प्रक्रिया गोपनीय ठेवली जाते दुसऱ्या देशात नोटा छापण्याची प्रक्रिया गोपनीय असते, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होते. प्रथम, केंद्रीय बँक डिझाइनवर निर्णय घेते. त्यानंतर, एक जागतिक निविदा जारी केली जाते, जिथे चलन प्रिंटर बोली लावतात. विजेत्यांची निवड तांत्रिक मूल्यांकन (सुरक्षा, कार्यक्षमता) आणि किंमत या आधारे केली जाते. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, डिझाइन गोपनीयपणे सामायिक केले जाते आणि छपाईचे काटेकोरपणे निरीक्षण केले जाते. अनुक्रमांक मध्यवर्ती बँकेला सादर केले जातात. डिलिव्हरी झाल्यावर, नोटांची तपासणी केली जाते आणि कोणत्याही समस्या किंवा आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास करार रद्द केला जाऊ शकतो. २०२५ मध्ये भारताने नोटा छापण्यासाठी ६,३७२.८ कोटी रुपये खर्च केले जागतिक स्तरावर, एका नोटेच्या छपाईचा सरासरी खर्च $०.०५ ते $०.२० (अंदाजे ४-१६ रुपये) पर्यंत असतो, परंतु हे नोटांच्या संख्येवर आणि गुणवत्तेवर अवलंबून असते. भारतात, नोटांच्या छपाईचा खर्च कमी असतो, परंतु मोठ्या प्रमाणात (दर वर्षी अंदाजे १ अब्ज नोटा) खर्च वाढवतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अहवालानुसार, भारताने २०२३-२४ मध्ये नोटांच्या छपाईवर एकूण ५,१०१ कोटी रुपये खर्च केले. २०२४-२५ मध्ये हे प्रमाण वाढून ६,३७२.८ कोटी रुपये झाले. लहान नोटा (१०-२० रुपये) जास्त खर्चाच्या असतात कारण त्या लवकर खराब होतात (सरासरी आयुष्यमान ६-१२ महिने असते), तर मोठ्या नोटा (५००-२,००० रुपये) जास्त आयुष्यमान असतात. आरबीआय नाशिक, देवास आणि म्हैसूर येथील प्रेसमध्ये नोटा छापते, ज्या परदेशांपेक्षा २०-३०% महाग असतात पण सुरक्षित असतात.

शेख हसीना समर्थकांची आक्रमक भूमिका; जमातकडून युनूस सरकारला अल्टिमेटम:अवामी लीग कार्यकर्त्यांची ढाक्यासह पाच जिल्ह्यांत निदर्शने

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे समर्थक अधिकाधिक आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या, अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी निदर्शने केली, राजधानी ढाकासह पाच जिल्ह्यांत महामार्ग रोखले. हसीनांवरील खोटे खटले मागे घेण्याची आणि फेब्रुवारीत निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्याची मागणी ते करत आहेत. अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांशीही झटापट झाली. तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, राजधानी ढाकामध्ये ४०० हून अधिक पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. शुक्रवारी ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ दोन बॉम्बस्फोट झाले. कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामीनेही (जेआय) युनूस सरकारविरुद्ध मोहीम सुरू छेडली असून जमात-ए-इस्लामीचे उपाध्यक्ष, नायब-ए-अमीर सय्यद अब्दुल्ला यांनी निवडणुका आणि जनमत चाचणी एकाच वेळी घेऊ नये,अन्यथा आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा दिला आहे. जनमत चाचणीला नॅशनल सिटिझन पार्टीचा पाठिंबा युनूस सरकारला जनमत चाचणीच्या मुद्द्यावर नॅशनल सिटिझन पार्टी (एनसीपी) पाठिंबा मिळाला आहे. एनसीपीचे मुख्य समन्वयक नसिरुद्दीन पटवारी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, फेब्रुवारीच्या निवडणुकीसोबत जनमत चाचणी घेणे योग्य ठरेल. एनसीपी हा २०२४ च्या बांगलादेश निदर्शनांमधून पुढे आलेला विद्यार्थी गट आहे. तो युनूस सरकारचा पॉकेट पार्टी मानला जातो. महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत बीएनपी आक्रमक बांगलादेशातील वेगाने बदलणाऱ्या घटनांमध्ये माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचा पक्ष बीएनपी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. शुक्रवारी पक्षाने ढाका येथे मोठी रॅली काढली. युनूस सरकारवर महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. पक्षाचे वरिष्ठ नेते शहाबुद्दीन म्हणाले की, युनूस सरकार निवडणुकांबद्दल बोलून महिलांच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करत आहे. खालिदा झिया प्रकृती बिघडल्यामुळे मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणापासून दूर आहेत. बांगलादेशचे अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी सांगितले की, अवामी लीगवरील बंदी तूर्तास उठवली जाणार नाही. ब्रिटिश मंत्री जेनी चॅपमन यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर युनूस यांनी सांगितले की, अवामी लीगवरील बंदी कायम राहील. अवामी लीगवरील बंदी मे २०२५ पासून लागू आहे. पक्षाने ती उठवावी यासाठी हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.

पाकमध्ये बदल:लष्करप्रमुख मुनीर यांनी पाकमध्ये आणखी एक सुप्रीम कोर्ट उघडले..., एफसीसी स्थापन, संवैधानिक प्रकरणांची सुनावणी येथेच

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी आता न्यायव्यवस्थेवर आपली पकड घट्ट केली. त्यांनी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या समांतर संघीय संविधान न्यायालय (एफसीसी) स्थापन करणारे २७ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजुरीस भाग पाडले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत मुनीर यांनी शुक्रवारी दुपारी अमिनुद्दीन खान यांना एफसीसीचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. पाकच्या इतिहासात पहिल्यांदा एखादा सरन्यायाधीशांच्या शपथविधीला उपस्थित राहिला. सेनेने कोर्टाला पायदळी तुडवले : माजी सीजे एफसीसीची स्थापना व हायकोर्टाचे अधिकार कमी करण्याच्या विरोधातही निदर्शने सुरू आहेत. शुक्रवारी माजी सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल आणि सुप्रीम कोर्टाच्या इतर ७ माजी न्यायाधीशांनी इस्लामाबादोत बैठक घेतली. सुप्रीम कोर्ट बार असो.चे वकीलही उपस्थित होते. बंदियाल म्हणाले, पाकमधील न्यायव्यवस्था लष्कराच्या पायाखाली तुडवली जातेय इम्रान खान यांच्याशी संबंधित बाबींवर मुनीर यांचे नियंत्रण फसीसीचे अधिकार: सर्व संवैधानिक बाबी सुप्रीम कोर्टाऐवजी एफसीसीमध्ये ऐकल्या जातील. सुप्रीम कोर्ट कोणत्याही प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेऊ शकणार नाही. एफसीसीच हे करू शकेल.सुप्रीम कोर्टाकडे काय : ते फक्त कनिष्ठ व हायकोर्टातून येणाऱ्या दिवाणी-फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करू शकेल.मुनीरना फायदा : सैन्याशी संबंधित नागरी प्रकरणांचीही एफसीसीमध्ये चौकशी. अशा स्थितीत माजी पीएम इम्रान खानशी संबंधित आर्मी कॅन्टोन्मेंट हल्ल्यांच्या सर्व प्रकरणांची एफसीसीमध्ये सुनावणी केली जाईल. याचा अर्थ असा की मुनीर त्यांचे प्रतिस्पर्धी इम्रानविरुद्ध प्रलंबित कोणत्याही प्रकरणात निर्णयावर प्रभाव टाकू शकतील.

शेख हसीना यांच्यावरील निकालापूर्वी बांगलादेशात हिंसाचार उफाळला:एकाच दिवसात 32 स्फोट, डझनभर बसेस पेटवल्या; ढाक्यामध्ये 400 निमलष्करी जवान तैनात

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या निकालापूर्वी बांगलादेशात हिंसाचार वाढला आहे, त्याच्या निषेधार्थ त्यांच्या अवामी लीग पक्षाने देशव्यापी लॉकडाऊनची हाक दिली आहे. प्रत्युत्तर म्हणून, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) आणि बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचे कार्यकर्ते गुरुवारी ढाक्यातील अनेक भागात रस्त्यावर उतरले आणि काही ठिकाणी मिरवणुकाही काढल्या. अल-जझीराच्या वृत्तानुसार, बुधवारी ३२ बॉम्बस्फोट झाले, ज्यामुळे डझनभर बसेसना आग लागली. गुरुवारी रात्री ढाका विमानतळाजवळ आणखी दोन बॉम्बस्फोट झाले, परंतु कोणीही जखमी झाले नाही. राजधानी ढाका आणि प्रमुख शहरांमधील शाळा ऑनलाइन हलवण्यात आल्या. सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली. राजधानीत ४०० निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले. २०२४ च्या विद्यार्थी निदर्शनांदरम्यान हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप असलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे. बांगलादेशातील निदर्शनांचे फोटो... हसीना यांनी सांगितले - माझ्याविरुद्ध सुरू असलेला खटला हा खोटे नाटक गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये खून आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आरोप माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत हसीना म्हणाल्या की, त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला खटला हा बनावट आहे. त्यांच्यावर त्यांच्या हुकूमशाही सरकारविरुद्धच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी निःशस्त्र निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश सुरक्षा दलांना दिल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मते १,४०० लोकांचा मृत्यू झाला होता. हसीना यांनी असा आदेश दिल्याचे स्पष्टपणे नाकारले. जुलै २०२४ मधील लीक झालेले ऑडिओ पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये हसीना यांनी हिंसाचार थांबवण्यासाठी शस्त्रे वापरण्याबद्दल सांगितले होते. हसीना यांनी म्हटले - माझ्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल करा. हसीना म्हणाल्या की, त्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या खटल्याला तोंड देण्यास तयार आहेत. मी वारंवार सांगितले आहे की जर युनूस सरकार खरोखर प्रामाणिक असेल तर त्यांनी माझ्यावर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात (ICC) खटला चालवावा. तथापि, ते असे करणार नाहीत कारण त्यांना माहित आहे की एक निष्पक्ष न्यायालय मला निर्दोष ठरवेल, त्या म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की, युनूस यांना काही पाश्चात्य देशांचा पाठिंबा होता, परंतु आता तेही त्यांना सोडून देत आहेत. कारण त्यांनी सरकारमध्ये अतिरेक्यांना समाविष्ट केले, अल्पसंख्याकांशी भेदभाव केला आणि संविधान कमकुवत केले. हसीना यांना फाशी देण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी हसीनावर पाच गंभीर आरोप लावले आहेत, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खून, गुन्हे रोखण्यात अपयश आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे. सरकारी वकिलांनी त्यांना मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. या प्रकरणावरून तणाव वाढत असल्याने बांगलादेश हाय अलर्टवर आहे. देशभरातील विमानतळांवर आणि महत्त्वाच्या इमारतींवर पोलिस आणि लष्करी तैनाती वाढवण्यात आली आहे. माजी गृहमंत्री आणि माजी पोलिस प्रमुखांनाही शिक्षा देण्याची मागणी हसीना आणि इतर दोन आरोपी, माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान आणि माजी पोलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी केली जात आहे. वृत्तानुसार, हसीना भारतातून परतण्यास नकार देत आहेत, कारण त्यांना स्वतःचा बचाव करण्याची संधी देण्यात आली नाही. त्यांच्या वकिलांनी संयुक्त राष्ट्रांकडे अपील केले आहे, असा आरोप करत की या खटल्यात निष्पक्षता आणि योग्य प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले आहे. त्यांच्या पक्षाला, अवामी लीगला फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुका लढवण्यास मनाई आहे आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे आरोप आहेत. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यालयाला आग दरम्यान, बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे, गुरुवारी दुपारी १ वाजताच्या सुमारास निदर्शकांनी अवामी लीगच्या मुख्यालयाला आग लावली. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, सुमारे १० ते १५ लोकांनी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर लाकूड, कागदाचे कार्टन आणि इतर साहित्य गोळा केले आणि ते पेटवून दिले. ५ ऑगस्ट रोजी अवामी लीग सरकार पडल्यानंतर याच इमारतीला आग लागली होती. हिंसाचार आणि जाळपोळीनंतर शेख हसीना यांची सत्ता उलथवून टाकण्यात आली. या घटनांची सुरुवात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली, जेव्हा बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. या उठावापूर्वी आणि त्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने, जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला. सरकारवर निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक, छळ आणि गोळीबार केल्याचा आरोप होता. हिंसाचार वाढत असताना, शेख हसीना देश सोडून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर, बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्याच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. न्यायालयाने त्याला देशात परत येण्याचे आणि खटल्यात हजर राहण्याचे आदेश दिले, परंतु त्याने नकार दिला. न्यायाधिकरणाचे सरकारी वकील गाजी मुनावर हुसेन तमीम यांनी सांगितले की, १३ नोव्हेंबर रोजी फक्त निकालाची तारीख जाहीर केली जाईल, परंतु त्या दिवशी शिक्षा जाहीर केली जाणार नाही. सहसा, निकाल जाहीर होण्यासाठी सुमारे एक आठवडा लागतो. बांगलादेशमध्ये निवडणुकीच्या दिवशी जनमत चाचणी होणार बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी जाहीर केले आहे की जुलैच्या चार्टरवर सार्वमत संसदीय निवडणुकांच्या दिवशीच घेतले जाईल, कारण त्याचा उद्देश देशातील लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करणे आहे. जुलै २०२५ मध्ये, देशातील राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज संघटनांमध्ये जुलै चार्टर नावाचा एक घटनात्मक सुधारणा प्रस्ताव विकसित करण्यात आला. त्यात चार प्रमुख मुद्दे स्थापित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एखाद्या पक्षाला जितकी जास्त मते मिळतील तितक्या जास्त जागा त्याला वरिष्ठ सभागृहात मिळतील. गुरुवारी दुपारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात युनूस म्हणाले की, जुलैच्या चार्टरच्या अंमलबजावणीच्या क्रमावर जनमत चाचणी घेतली जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की त्याचे चार वेगवेगळे भाग असतील. युनूस म्हणाले की, राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांमध्ये संतुलन साधण्यासाठी, १०० सदस्यांचे वरिष्ठ सभागृह प्रातिनिधिक आधारावर स्थापन केले जाईल, म्हणजेच प्रत्येक पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्या जातील. जुलै चार्टरवर प्रक्रिया करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे आणि अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेची वाट पाहत आहे, असे त्यांनी सांगितले. ३ नोव्हेंबर रोजी सरकारने सर्व पक्षांना एका आठवड्यात त्यांचे मतभेद सोडवण्याचा इशारा दिला, अन्यथा आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. असे असूनही, पक्षांमधील मतभेद कायम आहेत.

पाकिस्तानात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लष्करप्रमुखांच्या विरोधात:घटनादुरुस्तीच्या निषेधार्थ दोन न्यायाधीशांचा राजीनामा; देशभर निदर्शने सुरू

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने बंड केले आहे. मन्सूर अली शाह आणि अतहर मिनाल्लाह या दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनामा पत्रांमध्ये, न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की मुनीर यांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणे आणि त्यांना संरक्षण प्रमुख म्हणून नियुक्त करणे हे संविधानाचे उल्लंघन आहे. त्यांनी २७ व्या घटनादुरुस्तीला विरोध केला. पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय २७ व्या घटनादुरुस्तीविरुद्ध आपली भूमिका कठोर करत आहे. सूत्रांकडून असे दिसून येते की लवकरच दोन किंवा तीन न्यायाधीश राजीनामा देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की, लष्करप्रमुखांना अमर्याद अधिकार देणाऱ्या घटनादुरुस्तीने लोकशाहीच्या इतर स्तंभांना कमकुवत केले आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह १६ न्यायाधीश आहेत. सध्या इतर नऊ पदे रिक्त आहेत. दोन न्यायाधीशांच्या राजीनाम्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात आता फक्त १४ न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक अधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपवण्यात आले आहेत. इम्रान यांचा पक्ष देशव्यापी निदर्शनांची तयारी करत आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) च्या संसदीय समितीने २७ व्या घटनादुरुस्तीविरुद्ध देशभर निदर्शने करण्याचा सल्ला दिला आहे. समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायाधीशांच्या राजीनाम्याचे कौतुक केले आणि न्यायव्यवस्थेला घटनादुरुस्तीविरुद्ध उभे राहण्याचे आवाहन केले. विरोधी आघाडी तहरीक तहफुज-ऐनी-ए-पाकिस्तान (टीटीएपी) ने गुरुवारी एक बैठक घेतली. टीटीएपीचे अध्यक्ष आणि पीकेएमएपीचे प्रमुख महमूद खान अचकझाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. पीटीआयचे अध्यक्ष बॅरिस्टर गोहर अली खान, माजी सभापती असद कैसर आणि इतर राष्ट्रीय असेंब्ली सदस्य उपस्थित होते. माजी सभापती असद कैसर म्हणाले की, २७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर भविष्यातील कृतीबाबत बैठकीत सूचना मागवण्यात आल्या. ते म्हणाले, सर्व सदस्यांनी यावर एकमत केले की सध्याचे सरकार देश चालवण्यास असमर्थ आहे. देश आर्थिक संकटाचा सामना करत होता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची दयनीय परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि परिस्थिती गृहयुद्धाच्या जवळ येत होती. पाकिस्तानच्या संविधानातील ४८ कलमांमध्ये एकाच वेळी सुधारणा पाकिस्तानच्या संसदेने बुधवारी २७ व्या घटनादुरुस्तीला मंजुरी दिली, ज्यामुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार वाढतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी होतात. या दुरुस्तीत ४८ कलमांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत, असे पाकिस्तान ऑब्झर्व्हरने वृत्त दिले आहे. नॅशनल असेंब्लीने हे विधेयक २३४ मतांच्या बहुमताने मंजूर केले, चार खासदारांनी विरोधात मतदान केले, तर सिनेटने दोन दिवसांपूर्वीच ते मंजूर केले होते. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते कायदा बनेल. मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी संरक्षण दल प्रमुख (CDF) म्हणून नियुक्त केले जात आहे. ही नियुक्ती २७ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. पदभार स्वीकारल्यानंतर, ते अण्वस्त्रांचे कमांड स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही ते त्यांच्या पदावर राहतील आणि त्यांना आजीवन कायदेशीर प्रतिकारशक्ती मिळेल. दरम्यान, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने याला लोकशाहीविरोधी म्हटले आहे. काही विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. सैन्याच्या हाती अण्वस्त्र कमांड २७ व्या घटनादुरुस्तीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड (NSC) ची निर्मिती. ही कमांड पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींवर देखरेख आणि नियंत्रण करेल. आतापर्यंत ही जबाबदारी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण (एनसीए) कडे होती, परंतु आतापासून ही जबाबदारी एनएससीकडे असेल. एनएससीच्या कमांडरची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या मान्यतेने केली जाईल, परंतु ही नियुक्ती लष्करप्रमुखांच्या (सीडीएफ) शिफारसीवर आधारित असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे पद फक्त लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल. यामुळे, देशाच्या अण्वस्त्रांचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हाती जाईल. १० प्रमुख सुधारणा... न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारकडून केली जाते. या विधेयकात आठ नवीन सुधारणा जोडल्या आहेत ज्या सिनेटच्या पूर्वी मंजूर केलेल्या आवृत्तीचा भाग नव्हत्या. सर्वात महत्त्वाचा बदल न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. सर्व संवैधानिक बाबी आता सर्वोच्च न्यायालयातून संघीय संवैधानिक न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जातील, ज्यांचे न्यायाधीश सरकार नियुक्त करेल. अलिकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक सरकारी धोरणे रोखली आहेत आणि पंतप्रधानांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

जपानच्या नव्या PM 18 तास काम करत आहेत:पहाटे 3 वाजता बोलावली बैठक, लोकांना घोड्यांप्रमाणे काम करण्यास सांगितले

जपानच्या नवीन पंतप्रधान साने ताकाइची यांनी पहाटे ३ वाजता बैठक बोलावल्यानंतर जपानमध्ये काम आणि जीवनातील संतुलनावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. पहिल्या दिवसापासूनच ताकाइची या त्यांच्या काम, काम, काम आणि फक्त काम या वृत्तीमुळे चर्चेत आहेत. त्यांनी तर असे म्हटले आहे की, त्या १८ तास काम करतात आणि काम आणि जीवनातील संतुलनावर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांना लोकांनी घोड्यांसारखे काम करावे असे वाटते. जपान हे त्याच्या कठोर कामाच्या संस्कृतीसाठी फार पूर्वीपासून कुप्रसिद्ध आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या जलद आर्थिक वाढीदरम्यान, कामाचा ताण इतका वाढला की अनेक लोक हृदयविकाराच्या झटक्याने आणि तणावामुळे अचानक मरायला लागले. या मृत्यूंना कारोशी म्हणून ओळखले जात असे, म्हणजे जास्त कामामुळे होणारा मृत्यू. कारोशीला आळा घालण्यासाठी, सरकारला ओव्हरटाईम मर्यादित करणारे आणि कामगारांना विश्रांती देणारे कठोर नियम लागू करावे लागले. परंतु ताकाइची यांच्या कामाच्या शैलीमुळे आता जपानमध्ये ओव्हरटाईमची जुनी संस्कृती परत येऊ शकते अशी भीती निर्माण झाली आहे. माजी पंतप्रधान म्हणाले - ३ वाजता बैठक बोलावणे म्हणजे वेडेपणा आहे. जपानी संसदेची ७ नोव्हेंबर रोजी अर्थसंकल्पीय बैठक होणार होती. पहाटे ३ वाजता पंतप्रधानांनी त्यांच्या सल्लागारांना बोलावून बैठक सुरू केली. जपानी माध्यमांमध्ये या बैठकीला सकाळी ३ वाजताचा अभ्यास सत्र असे नाव देण्यात आले. माजी पंतप्रधान आणि मुख्य विरोधी पक्षाचे नेते योशिहिको नोडा यांनी या निर्णयाला वेडेपणा म्हटले. नोडा म्हणाले की, जेव्हा ते पंतप्रधान होते (२०११-१२), तेव्हा ते सकाळी ६ किंवा ७ वाजता काम सुरू करायचे. ते हवे तितके काम करू शकतात, परंतु त्यांनी इतरांना त्यात सहभागी करून घेऊ नये. त्यावेळी सर्वजण झोपलेले असतात. देशाच्या पंतप्रधानांचा हा दृष्टिकोन खूप निराशाजनक आहे, नोडा म्हणाले. या वादानंतर, त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, त्यांच्या घरातील फॅक्स मशीन बिघडली आहे. संसदेच्या सकाळी ९ वाजता होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी करायची असल्याने त्या पंतप्रधान निवासस्थानी गेल्या. ओव्हरटाइम मर्यादा वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. सरकार ओव्हरटाईमची कमाल मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत असताना हा वाद निर्माण झाला आहे, या प्रस्तावाला स्वतः ताकाइची यांनी पाठिंबा दिला आहे. जपानमध्ये, काम करण्याची मानक मर्यादा दररोज ८ तास आहे. ओव्हरटाइमची मर्यादा दरमहा ४५ तास आहे. याचा अर्थ असा की जर कार्यालयाला खूप कामाची आवश्यकता असेल, तर कर्मचाऱ्यांना दिवसाला ९:३० तास काम करावे लागू शकते. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की, सरकार ओव्हरटाइम मर्यादा आणखी वाढवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे देशभरात पंतप्रधान ताकाइची यांच्यावर टीका होऊ लागली आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, त्या एक वाईट उदाहरण मांडत आहेत आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव वाढेल. जपानमध्ये जास्त काम करण्याची संस्कृती कशी वाढली? १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपान उद्ध्वस्त झाला. उद्योगधंदे उद्ध्वस्त झाले होते. सरकारने देश वाचवण्यासाठी अधिक काम करण्याचा सल्ला दिला. या काळात, जपानी कंपन्यांनी लाइफटाइम जॉब मॉडेल सादर केले, जे लोकांना आयुष्यभर नोकऱ्या देऊ करत होते. त्या बदल्यात, कर्मचाऱ्यांकडून पूर्ण निष्ठा आणि जास्त तास काम करण्याची अपेक्षा केली जात होती. यामुळे कर्मचाऱ्यांना रात्रीपर्यंत ऑफिसमध्ये बसून जास्त वेळ काम करावे लागले. यामुळे जपान जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनला. तथापि, १०० तास काम केल्याने लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागला. जास्त कामामुळे मृत्यू, त्याला नाव देण्यात आले - कारोशी जपानमध्ये १९६० आणि १९७० च्या दशकात कामाचा ताण इतका वाढला की ऑफिसमध्ये झोपी जाऊन किंवा ट्रेनमधून उतरताना बेशुद्ध पडून मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली. जपानी डॉक्टरांना या मृत्यूंमध्ये एक सामान्य घटक आढळला: जास्त काम. यामुळे करोशी हा शब्द तयार झाला, ज्याचा अर्थ जास्त कामामुळे होणारा मृत्यू असा होतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, १९६९ मध्ये, एका २९ वर्षीय पुरूषाचा स्ट्रोकने मृत्यू झाला. तो एका मोठ्या जपानी वृत्तपत्र कंपनीच्या शिपिंग विभागात काम करत होता. अति कामामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा लोक जास्त कामामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबद्दल बोलत होते. १९८० च्या दशकात, एका मोठ्या कंपनीतील एका व्यवस्थापकाचा ८०-१०० तास ओव्हरटाईम केल्यानंतर मृत्यू झाला. करोशीचे हे पहिले हाय-प्रोफाइल प्रकरण होते. त्यानंतर करोशी हा शब्द लोकप्रिय झाला. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) त्यांच्या केस स्टडीमध्ये काही क्लासिक कारोशी प्रकरणांचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. एक प्रसिद्ध प्रकरण म्हणजे ५८ वर्षीय मियाझाकी, ज्यांनी एका वर्षात ४,३२० तास काम केले. मेंदूच्या थकव्यामुळे त्यांचे निधन झाले. १९७८ पर्यंत, १७ प्रकरणे अशी होती जिथे जास्त काम हे मृत्यूचे कारण होते. १९८८ मध्ये, डॉक्टर आणि वकिलांनी करोशीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची माहिती गोळा करण्यासाठी करोशी हॉटलाइन सुरू केली. तीन वर्षांत, २,५०० फोन कॉल आले, त्यापैकी बहुतेक विधवांचे होते. एका मुलीने आत्महत्या केल्यानंतर सरकारने कायदा केला. त्यानंतर २०१५ आले. मत्सुरी ताकाहाशी नावाच्या २४ वर्षीय महिलेने आत्महत्या केली. तिच्या मृत्यूपूर्वी तिने ट्विट केले होते की, मी दररोज २० तास किंवा त्याहून अधिक काम करते. मला आठवत नाही की मी का जगत आहे. तिच्या पोस्ट संपूर्ण जपानमध्ये व्हायरल झाल्या. मत्सुरीच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण जपानमध्ये वादविवाद सुरू झाला. जपानी कामगार ब्युरोने असा निष्कर्ष काढला की मत्सुरीचा मृत्यू जास्त कामामुळे झाला आणि बेकायदेशीरपणे ओव्हरटाईम लादणे आणि कामाच्या नोंदी लपवण्याचा प्रयत्न करणे यासाठी डेन्ट्सू जबाबदार होता. यानंतर, अनेक डेन्ट्सू अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. सीईओंना राजीनामा द्यावा लागला. मत्सुरीच्या मृत्यूनंतर, सरकारने मान्य केले की जास्त कामाचा ताण हे तरुणांच्या आत्महत्यांचे एक प्रमुख कारण होते. जपानमध्ये, मत्सुरी ताकाहाशी (२०१५) सारख्या प्रकरणांनंतर, जनतेचा दबाव इतका वाढला की सरकारला २०१८ मध्ये वर्क स्टाईल रिफॉर्म कायदा लागू करावा लागला. तो एप्रिल २०१९ मध्ये लागू झाला. त्यात दरमहा जास्तीत जास्त ४५ तासांचा ओव्हरटाईम अनिवार्य करण्यात आला. यामुळे कारोशीमध्ये लक्षणीय घट झाली. आता, पंतप्रधान ताकाइची यांच्या जास्त कामामुळे, लोकांना भीती वाटते की कारोशीची संस्कृती देशात परत येणार आहे.

BBCने ट्रम्पची माफी मागितली, भरपाई नाकारली:म्हटले- राष्ट्रपतींचे कोणतेही नुकसान नाही; एडिटेड व्हिडिओसाठी ₹8,400 कोटींची नोटीस मिळाली होती

ब्रिटनमधील आघाडीची मीडिया संस्था बीबीसीने गुरुवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ६ जानेवारी २०२१ रोजी केलेल्या भाषणाचे चुकीचे संपादन केल्याबद्दल त्यांची माफी मागितली. तथापि, १ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ८४०० कोटी रुपयांच्या मानहानीच्या दाव्याबाबत बीबीसीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की त्यांनी ट्रम्प यांची बदनामी केली नाही, त्यामुळे त्यांच्या १ अब्ज डॉलर्सच्या दाव्याला कोणताही आधार नाही. बीबीसीने वृत्त दिले आहे की संघटनेचे अध्यक्ष समीर शाह यांनी वैयक्तिकरित्या व्हाईट हाऊसला एक पत्र पाठवून ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी यूएस कॅपिटलमध्ये हल्ला केला तेव्हा दिलेल्या भाषणाच्या संपादनाभोवती निर्माण झालेल्या वादाबद्दल माफी मागितली आहे. या वादानंतर, बीबीसीचे महासंचालक टिम डेव्ही आणि न्यूजच्या सीईओ डेबोरा टर्नेस यांनी त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिला. ट्रम्प यांचा एडिट केलेला व्हिडिओ... बीबीसीने म्हटले आहे की, या माहितीपटात भाषणाचे दोन वेगवेगळे भाग एकत्र करून ट्रम्प सतत हिंसक कृत्यांना चिथावणी देत ​​असल्याचे दिसून आले. प्रत्यक्षात, दोन्ही भाग ५० मिनिटांच्या अंतराने सादर करण्यात आले. यामुळे ट्रम्प यांनी थेट हिंसाचार भडकावल्याचा चुकीचा आभास निर्माण झाला. बीबीसीने म्हटले - ते अनवधानाने संपादित केले गेले बीबीसीने कबूल केले की हे संपादन अनावधानाने झाले होते. त्यांनी क्लिप पुन्हा न दाखवण्याचे आणि भविष्यात सावधगिरी बाळगण्याचे आश्वासन दिले आहे. ट्रम्प यांच्या वकिलांनी बीबीसीला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यांनी कार्यक्रम पूर्णपणे मागे घेण्याची, सार्वजनिक माफी मागण्याची आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजवर म्हटले की त्यांचे भाषण संपादित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांची फसवणूक झाली आहे. ट्रम्प यांना नुकसान होणार नाही, असे म्हणत बीबीसीने भरपाई फेटाळण्याची मागणी केली आहे बीबीसीने पाच युक्तिवादांचा उल्लेख करून भरपाईची मागणी फेटाळून लावली आहे. पहिले, हा कार्यक्रम अमेरिकेत दाखवण्यात आला नव्हता. तो फक्त ब्रिटनमध्ये उपलब्ध होता. दुसरे म्हणजे, ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यामुळे त्यांना कोणतेही नुकसान झाले नाही. तिसरे, हे संपादन फक्त भाषण लहान करण्यासाठी होते, फसवणूक करण्यासाठी नाही. चौथे, १२ सेकंदांची ही क्लिप एका तासाच्या कार्यक्रमाचा भाग होती ज्यामध्ये ट्रम्प समर्थकांचे आवाज देखील होते. पाचवे, राजकीय भाषणावर मत व्यक्त करणे अमेरिकन कायद्यानुसार कायदेशीर आहे. यापूर्वी, २०२२ च्या न्यूजसाईट कार्यक्रमातही ट्रम्प यांच्या भाषणाचा चुकीचा दुवा जोडण्यात आला होता. तिथे, आम्ही कॅपिटलमध्ये जाऊ आणि आम्ही लढू या ओळी एकत्र दाखवण्यात आल्या होत्या, त्यानंतर कॅपिटल हिंसाचाराच्या प्रतिमा दाखवण्यात आल्या होत्या. तज्ञांनी सांगितले की केस न्यायालयात नेणे सोपे नाही, अंतिम मुदत निघून गेली आहे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ट्रम्प यांचा खटला न्यायालयात नेणे सोपे जाणार नाही. इंग्लंडमध्ये मानहानीच्या खटल्यांसाठी मर्यादांचा कायदा आधीच संपला आहे. इंग्लंडमध्ये, घटनेच्या तारखेपासून अगदी एक वर्षाच्या (१२ महिन्यांच्या) आत मानहानीचा खटला दाखल करणे आवश्यक आहे. हा माहितीपट अमेरिकेतही दाखवण्यात आला नव्हता, त्यामुळे अमेरिकन लोकांच्या नजरेत ट्रम्पची प्रतिमा मलिन झाली हे सिद्ध करणे कठीण होईल. बीबीसीने असेही म्हटले आहे की ते डेली टेलिग्राफच्या एका अहवालाची चौकशी करत आहेत ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की त्यांच्या २०२२ च्या कार्यक्रमात ट्रम्प यांचे हेच भाषण अशाच प्रकारे संपादित केले गेले होते. ट्रम्प यांच्या भाषणाचे विकृतीकरण करून एडिटिंग करण्यात आले ६ जानेवारी २०२१ रोजी, अमेरिकन काँग्रेस जो बायडेन यांच्या विजयाची पुष्टी करणार होती, त्याआधी ट्रम्प यांनी त्यांच्या समर्थकांना सांगितले की आम्ही शांततेने आणि देशभक्तीने आमचा आवाज उठवू. यानंतर, त्यांनी त्यांच्या पुढच्या विधानात असेही म्हटले की जर तुम्ही तीव्रतेने लढला नाही तर तुमचा देश टिकणार नाही. बीबीसीच्या माहितीपटात ट्रम्प यांच्या विधानाचे हे दोन वेगवेगळे भाग एकत्र करून जणू ते एकाच ओळीत बोलले गेले आहेत असे दाखवण्यात आले. त्यामुळे ट्रम्प थेट त्यांच्या समर्थकांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करत असल्याचे दिसून आले. या 'कट-अँड-जॉइन एडिटिंग'मुळे असा आभास निर्माण झाला की ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून कॅपिटल हिल हल्ल्याला चिथावणी दिली, तर मूळ भाषणात त्यांनी शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचे आवाहन देखील केले होते. ,

43 दिवसांनंतर 14 लाख अमेरिकन लोकांना पगार मिळणार:सर्वात मोठे शटडाऊन संपले; आरोग्य अनुदानावर ट्रम्प आणि विरोधी पक्षांमध्ये मतभेद

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी सरकारी निधी विधेयकावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे ४३ दिवसांचे सरकारी शटडाऊन संपले. हे विधेयक प्रतिनिधी सभागृहात २२२-२०९ मतांनी मंजूर झाले. यामुळे अमेरिकेतील १४ लाख कर्मचाऱ्यांना ४३ दिवसांनंतर त्यांचे वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि, आरोग्य सेवा कार्यक्रम ACA सबसिडी (ओबामाकेअर सबसिडी) साठी प्रीमियम कर क्रेडिट्स वाढविण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नाही, जे 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. हे विधेयक आधीच सिनेट (वरच्या सभागृह) मध्ये मंजूर झाले आहे. देश कधीही इतक्या चांगल्या स्थितीत नव्हता. हा एक उत्तम दिवस आहे, असे ट्रम्प यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सांगितले, जे ३१ जानेवारीपर्यंत सरकारला निधी पुरवेल. हे विधेयक एजन्सींना ३१ जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यापासून देखील प्रतिबंधित करते. दरम्यान, काही डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी एसीए अनुदानित कर क्रेडिट्सचा विस्तार करण्यासाठी लढा सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले, ही लढाई अजून संपलेली नाही, आम्ही लढत राहू. रिपब्लिकन खासदार म्हणाले की शटडाऊन हे एखाद्या टीव्ही शोसारखे आहे न्यू जर्सी आणि अ‍ॅरिझोनामध्ये डेमोक्रॅट्सनी हाय-प्रोफाइल निवडणुका जिंकल्यानंतर आठ दिवसांनी हे मतदान झाले . पक्षातील अनेकांना असे वाटले की यामुळे आरोग्य विमा अनुदानाचा विस्तार होण्याची शक्यता वाढेल, जी वर्षाच्या अखेरीस संपणार आहे. या करारात डिसेंबरमध्ये सिनेटमध्ये या अनुदानांवर मतदान करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु सभागृहात असे कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही. रिपब्लिकन काँग्रेसमन डेव्हिड श्वीकर्ट यांनी याला एक टीव्ही शो म्हटले ज्यामध्ये मुद्दा चुकला. तर डेमोक्रॅटिक काँग्रेसवुमन मिकी शेरिल म्हणाल्या की, मुलांकडून अन्न आणि वैद्यकीय सेवा हिरावून घेणाऱ्या ट्रम्पसाठी सभागृहाने रबर स्टॅम्प बनू नये आणि देशाला हार मानू नका असे आवाहन केले. डेमोक्रॅट्सनी लढा सुरू ठेवण्याची शपथ घेतली बुधवारी रात्री सभागृहाने निधी विधेयक मंजूर केल्यानंतर, डेमोक्रॅटिक नेते हकीम जेफ्रीज, व्हीप कॅथरीन क्लार्क आणि कॉकसचे अध्यक्ष पीट अगुइलर यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले की ते गरीब आणि मध्यमवर्गीय अमेरिकन लोकांना आरोग्य विमा परवडणारा बनवणाऱ्या या क्रेडिट्सना तीन वर्षांसाठी वाढवण्यासाठी लढतील. हकीम जेफ्रीज म्हणाले, ही लढाई अजून संपलेली नाही. आपण नुकतीच सुरुवात करत आहोत. आपण आज लढू, आपण उद्या लढू, आपण या आठवड्यात लढू, आपण पुढच्या आठवड्यात लढू, आपण या महिन्यात लढू, आपण पुढच्या महिन्यात लढू, आपण अमेरिकन लोकांसाठी ही लढाई जिंकेपर्यंत लढू. त्यांनी रिपब्लिकन नेत्यांना आरोग्य धोरणांवर एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. ट्रम्प म्हणाले - सरकार सुरू होताच, आपण ते एकत्र सोडवू ट्रम्प यांनी ट्रुथसोशलवरील एसीए सबसिडी (ओबामाकेअर सबसिडी) आरोग्य विमा कंपन्यांसाठी नफा आणि अमेरिकन लोकांसाठी आपत्ती असे वर्णन केले. ट्रम्प म्हणतात की सबसिडीऐवजी, लोकांना त्यांना हवा असलेला विमा निवडण्यासाठी थेट पैसे दिले पाहिजेत. त्यांनी लिहिले की, ही समस्या सोडवण्यासाठी मी दोन्ही पक्षांसोबत काम करण्यास तयार आहे. ओबामाकेअर अनुदानावरून वाद ९३% अमेरिकन लोकांना या अनुदानाचा फायदा झाला एसीए क्रेडिट्समुळे अंदाजे २.२२-२.४ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मदत झाली आहे, त्यापैकी ९३% लोकांना लाभ मिळाला आहे. एका अहवालानुसार, जर हे क्रेडिट्स काढून टाकले गेले, तर २०२६ मध्ये सरासरी मासिक प्रीमियम $८८८ वरून $१,९०४ पर्यंत दुप्पट होईल. रिपब्लिकनकडून अद्याप कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद मिळालेला नाही, परंतु ते आरोग्य बचत खाती (HSA) सारख्या पर्यायी प्रस्तावांवर विचार करत आहेत, तर ट्रम्प यांनी ते थेट लोकांना देण्याचे आवाहन केले आहे. ३० जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास बंदी या विधेयकामुळे संघीय संस्थांना ३० जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास मनाई आहे. संघीय कामगार संघटनांसाठी हा एक मोठा विजय आहे आणि त्यामुळे संघीय कर्मचारी संख्या कमी करण्याच्या ट्रम्पच्या मोहिमेला आळा बसेल. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला २.२ दशलक्ष नागरी संघीय कर्मचारी होते. या वर्षाच्या अखेरीस, ट्रम्प यांच्या कपात धोरणामुळे किमान ३,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते. या विधेयकामुळे सर्व संघीय कर्मचाऱ्यांना (लष्करी, सीमा गस्त एजंट आणि हवाई वाहतूक नियंत्रकांसह) परतफेड देखील मिळेल. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला अमेरिकन सरकारी शटडाऊन ४३ दिवसांनी संपला. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा शटडाऊन आहे. मागील सरकारी शटडाऊन २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ३५ दिवसांसाठी होता. या बंदमुळे ४२ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मिळणारी फूड स्टॅम्प (SNAP) मदत थांबली आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडे (USDA) या कार्यक्रमासाठी फक्त ५ अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत फूड स्टॅम्प सुरू ठेवण्यासाठी ९.२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. वॉशिंग्टनस्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या मते, आतापर्यंत ६,७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजा देण्यात आली आहे, तर ७,३०,००० कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे. यामुळे अंदाजे १४ लाख लोक त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून आहेत. आरोग्य सेवा कार्यक्रमासाठी अनुदाने वाढविण्यास ट्रम्प यांच्या अनिच्छेमुळे अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखले गेले आहे. या विधेयकावर आतापर्यंत १४ वेळा मतदान झाले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांवर मतदान झाले नाही. बंदचा परिणाम

ट्रम्पशी संबंध सुधारण्यासाठी पाकिस्तानने कोट्यवधी खर्च केले:नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन; ट्रम्प यांनी एकदा पाकिस्तानला 'कपटाचा देश' म्हटले होते

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पाकिस्तानशी संबंध अचानक सुधारले आहेत. ट्रम्प यांनी पूर्वी पाकिस्तानला खोटेपणा आणि कपटाचा देश म्हटले होते, परंतु आता ते पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांना त्यांचे आवडते फील्ड मार्शल म्हणतात. अमेरिकन वृत्तपत्र द न्यूयॉर्क टाईम्सच्या मते, पाकिस्तानने हा बदल करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. या वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात, पाकिस्तानने वॉशिंग्टनस्थित अनेक लॉबिंग फर्म्ससोबत $5 दशलक्ष (अंदाजे 42 कोटी रुपये) किमतीचे करार केले. भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोखण्याचे आणि नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी त्यांचे नामांकन करण्याचे श्रेय देऊन पाकिस्तानने ट्रम्प यांना जिंकण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, पंतप्रधान मोदींनी श्रेय देण्यास नकार दिल्याने ट्रम्प संतप्त झाले. याव्यतिरिक्त, पाकिस्तानने ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा खनिज उत्खनन करार केला आणि अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ खुली केली. पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांशी करार केला पाकिस्तानने ज्या कंपन्यांशी व्यवहार केला त्यात काही अशा कंपन्यांचा समावेश होता जे पूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जवळचे सहकारी होते, जसे की त्यांचे माजी व्यावसायिक भागीदार आणि अंगरक्षक कीथ शिलर. ८ एप्रिल रोजी, पाकिस्तानने लॉबिंग फर्म सीडेन लॉ एलएलपी सोबत एक करार केला, ज्यामध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये द्विपक्षीय बैठका आयोजित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर २४ एप्रिल रोजी आणखी एक करार झाला. काही आठवड्यांनंतर, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर वॉशिंग्टनला गेले जिथे त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची खाजगी भेट घेतली. पाकिस्तानला फायदा - शुल्क कमी झाले, संबंध सुधारले अहवालानुसार, या लॉबिंग करारांनंतरच अमेरिकेने पाकिस्तानबद्दलची आपली भूमिका मऊ केली. एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी पाकिस्तानवर २९% कर लादला. चार महिन्यांनंतर, तो १९% पर्यंत कमी करण्यात आला, तर भारतासाठी तो ५०% पर्यंत वाढवण्यात आला. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अ‍ॅना केली म्हणाल्या की, दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तान हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानने भारत-पाकिस्तान संघर्ष संपवण्यात आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्यात सकारात्मक भूमिका बजावली आहे. या विषयावर, पूर्व दक्षिण आशिया संस्थेचे संचालक मायकेल कुगेलमन म्हणाले- ठिपके स्वतःहून जोडतात. लॉबीस्ट टॅरिफवर काम करतात, नंतर पाकिस्तानचे टॅरिफ कमी केले जातात. आर्थिक सहकार्य करार, नंतर खनिज आणि ऊर्जा करार. पाकिस्तानच्या कल्पकतेने हे परिवर्तन साध्य करण्यासाठी अनेक घटक एकत्र केले. भारतासाठी अडचणी वाढल्या भारतानेही लॉबिंग वाढवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पाकिस्तानपेक्षा तिप्पट कमी खर्च केला. भारताने एप्रिलमध्ये SHW Partners LLC आणि ऑगस्टमध्ये Mercury Public Affairs सारख्या अमेरिकन कंपन्यांना कामावर ठेवले, या दोन्ही कंपन्या ट्रम्पच्या माजी सल्लागारांशी संलग्न आहेत. असे असूनही, ट्रम्प प्रशासनाची धोरणे पाकिस्तानच्या बाजूने झुकलेली राहिली, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढला. लॉबीस्ट कसे काम करतो ते समजून घ्या लॉबीस्ट म्हणजे अशी व्यक्ती जी सरकारी धोरणे, कायदे आणि निर्णयांवर प्रभाव पाडते. ते गट, व्यवसाय किंवा व्यक्तींच्या वतीने वकिली करतात. ते सरकारी निर्णयांवर प्रभाव पाडण्यासाठी डेटा, संप्रेषण आणि वैयक्तिक संबंधांचा वापर करतात. एका लॉबीस्टच्या कामाचा विचार करा. एका औषध कंपनीला सरकारने त्यांच्या नवीन औषधाला लवकर मान्यता द्यावी असे वाटते. कंपनी थेट मंत्र्यांशी संपर्क साधू शकत नसल्याने, ती एका लॉबीस्टला कामावर ठेवते. हा लॉबीस्ट राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना भेटून कंपनीची बाजू मांडतो, त्यांना हे पटवून देतो की हे औषध अत्यावश्यक आहे, त्यामुळे लोकांना फायदा होईल, इत्यादी. त्या बदल्यात, कंपनी त्याला पैसे देते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, लॉबीस्ट हा सरकार आणि खाजगी कंपन्यांमधील एक पूल असतो, जो आपल्या क्लायंटला फायदा मिळवून देऊ इच्छितो.

बांगलादेशात 15 महिन्यांत प्रथमच:हसीना समर्थक रस्त्यावर, युनूस बॅकफूटवर, अवामी लीगने ताकद दाखवली, निवडणूक-जनमत संग्रह एकत्र

बांगलादेशात माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीगने १५ महिन्यांत पहिल्यांदा आपली ताकद दाखवली. लीगचे कार्यकर्ते बंदीची पर्वा न करता रस्त्यावर उतरले आणि आंदोलन केले. लीगच्या बंदचा सर्वाधिक परिणाम राजधानी ढाकामध्ये दिसून आला. बुधवारी रात्रीपासूनच लीग कार्यकर्त्यांनी आपले इरादे दाखवायला सुरुवात केली. ढाकामध्ये अनेक ठिकाणी बाटली बॉम्ब फोडले आणि जाळपोळ करण्यात आली. गुरुवार सकाळी ढाकामध्ये बहुतांश लोक घरातच राहिले, कार्यालयांतील उपस्थिती कमी होती. शाळा-महाविद्यालये बंद होती. शहराच्या सर्वात महत्त्वाच्या ‘पद्मा पुलावर’ लीग कार्यकर्त्यांनी ८ तास कब्जा केला. संताप पाहून न्यायालयाने हसीनाविरुद्धच्या खटल्याचा निर्णय लांबणीवर बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने आंदोलने पाहून गुरुवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्धचा निर्णय लांबणीवर टाकला. आता तीन न्यायाधीशांचे हे न्यायाधिकरण १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल देईल. अवामी लीगवर २ हजार खटले... युनुस सरकारने अवामी लीग पक्षावर राष्ट्रीय स्तरावर २ हजार खटले दाखल केले आहेत. पोलीस नोंदीनुसार अवामी लीगच्या १२ हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांना विविध आरोपांखाली अटक केली. अवामी लीगने लॉकडाऊनसाठी एक महिन्यापासून तयारी सुरू ठेवली होती. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे ध्वनी संदेश गावांमध्ये चालवण्यात आले. या संदेशांमध्ये लोकांना आवाहन केले होते की, त्यांनी संयम ठेवावा, आपली वेळ येईल आणि हिशेब घेतला जाईल. बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांचाही उल्लेख करण्यात आला. अवामी लीगचा गावांमध्ये आजही मोठा मतदार आधार आहे. जवळच्या गोपालगंज, खुलना, मीरपूर आणि फरीदपूर जिल्ह्यांतून मोठ्या संख्येने हसीना समर्थकांनी राजधानी ढाका येथे पोहोचायला सुरुवात केली.

बांगलादेशात सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी निवडणुका होणार:अंतरिम PM मोहम्मद युनूस यांची घोषणा; शेख हसीना यांना चार दिवसांनी शिक्षा सुनावण्यात येईल

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले की, पुढील वर्षी १५ फेब्रुवारीपूर्वी बांगलादेशमध्ये संसदीय निवडणुका होतील. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक असेल. दरम्यान, शेख हसीना यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या खटल्याच्या निकालाची तारीख आज जाहीर करण्यात आली आहे. ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) सोमवार, १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे. आज निकालापूर्वी आयसीटी परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. या निकालाच्या निषेधार्थ अवामी लीगने बंदची घोषणा केली होती. या निकालाच्या निषेधार्थ बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचे कार्यकर्ते गुरुवारी ढाक्यातील अनेक भागात रस्त्यावर उतरले आणि काही ठिकाणी निदर्शने केली. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यालयाला आग दरम्यान, बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे आज दुपारी १ वाजताच्या सुमारास निदर्शकांनी अवामी लीगच्या मुख्यालयाला आग लावली. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, सुमारे १० ते १५ लोकांनी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर लाकूड, कागदाचे कार्टन आणि इतर साहित्य गोळा केले आणि ते पेटवून दिले. ५ ऑगस्ट रोजी अवामी लीग सरकार पडल्यानंतर याच इमारतीला आग लावण्यात आली होती. बांगलादेशात अवामी लीगवर बंदी घालण्यात आली आहे. बांगलादेशमध्ये निवडणुकीच्या दिवशी जनमत चाचणी होणार युनूस यांनी असेही जाहीर केले की, जुलैच्या चार्टरवर जनमत चाचणी संसदीय निवडणुकांच्या दिवशीच घेतली जाईल, कारण यामागील उद्देश देशातील लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करणे आहे. जुलै २०२५ मध्ये, देशातील राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज संघटनांमध्ये जुलै चार्टर नावाचा एक घटनात्मक सुधारणा प्रस्ताव विकसित करण्यात आला. त्यात चार प्रमुख मुद्दे स्थापित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. युनूस सरकार निवडणुकीसोबत जनमत चाचणी देखील घेणार आहे. गुरुवारी दुपारी मुहम्मद युनूस यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी आज घोषणा केली की, राष्ट्रीय निवडणुका आणि जुलै चार्टरवरील जनमत एकाच दिवशी होतील, हा निर्णय सरकारने सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संकटाचे निराकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून घेतला आहे. गुरुवारी दुपारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात युनूस म्हणाले की, जुलैच्या चार्टरच्या अंमलबजावणीच्या क्रमावर जनमत चाचणी घेतली जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की त्याचे चार वेगवेगळे भाग असतील. युनूस म्हणाले की, राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांमध्ये संतुलन साधण्यासाठी, १०० सदस्यांचे वरिष्ठ सभागृह प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या आधारे तयार केले जाईल, म्हणजेच प्रत्येक पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्या जातील. जुलै महिन्यातील चार्टर अंमलबजावणी आदेश तयारीच्या अंतिम टप्प्यात आहे आणि अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेची वाट पाहत आहे, असे त्यांनी सांगितले. आज सकाळी झालेल्या सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत हे सर्व निर्णय घेण्यात आले. सरकारने ३ नोव्हेंबर रोजी इशारा दिला की, सर्व पक्षांनी एका आठवड्यात त्यांचे मतभेद सोडवावेत अन्यथा सरकार आवश्यक ती कारवाई करेल. असे असूनही, पक्षांमधील मतभेद कायम आहेत. हसीना यांना मृत्युदंड देण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी हसीना यांच्यावर पाच गंभीर आरोप लावले आहेत, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खून, गुन्हे रोखण्यात अपयश आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे. सरकारी वकिलांनी त्यांना मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. या प्रकरणावरून तणाव वाढत असल्याने बांगलादेश हाय अलर्टवर आहे. देशभरातील विमानतळांवर आणि महत्त्वाच्या इमारतींवर पोलिस आणि लष्करी तैनाती वाढवण्यात आली आहे. शेख हसीना यांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली. या घटनांची सुरुवात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली, जेव्हा बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. या उठावापूर्वी आणि त्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने, जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला. सरकारवर निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक, छळ आणि गोळीबार केल्याचा आरोप होता. हिंसाचार वाढत असताना, शेख हसीना देश सोडून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर, बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. न्यायालयाने त्यांना देशात परत येण्याचे आणि प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांनी नकार दिला. न्यायाधिकरणाचे सरकारी वकील गाजी मुनावर हुसेन तमीम यांनी सांगितले की, १३ नोव्हेंबर रोजी फक्त निकालाची तारीख जाहीर केली जाईल, परंतु त्या दिवशी शिक्षा जाहीर केली जाणार नाही. सहसा, निकाल जाहीर होण्यासाठी सुमारे एक आठवडा लागतो. हसीना यांनी हे आरोप बनावट असल्याचे म्हटले. हसीना म्हणाल्या आहेत की संपूर्ण प्रकरण एक राजकीय षड्यंत्र आहे. त्यांचा दावा आहे की, न्यायाधिकरण निष्पक्ष नाही आणि सर्व आरोप खोटे आणि बनावट आहेत. त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की, त्यांना राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य केले जात आहे. युनूस सरकारने हसीना यांच्याविरुद्ध २२५ हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात खून, अपहरण ते देशद्रोह असे अनेक गुन्हे आहेत. बांगलादेश सरकारने शेख हसीना यांचा पासपोर्टही रद्द केला आहे. दरम्यान, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. न्यायाधिकरणाने हसीना यांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले. बांगलादेशनेही भारताला हसीना यांना हद्दपार करण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, भारत सरकारने त्यांच्या व्हिसाची मुदत वाढवून त्यांना बांगलादेशात हद्दपार केले जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीमुळे सत्तापालट झाला. गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी एका जमावाने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना (७७) यांच्या निवासस्थानी हल्ला केला. जमाव येण्यापूर्वीच हसीना बांगलादेशातून भारतात पळून गेल्या. तेव्हापासून त्या तिथेच राहत आहेत. यासह, बांगलादेशातील २० वर्ष जुने अवामी लीग सरकार कोसळले. त्यानंतर मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. देशभरातील विद्यार्थी कोटा प्रणालीवरून हसीना यांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. खरं तर, ५ जून २०२४ रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने ३०% नोकरी कोटा प्रणाली लागू केली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना हे आरक्षण देण्यात आले होते. तथापि, हसीना सरकारने नंतर हे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

दावा: तुर्कीतून आखण्यात आली होती दिल्ली बॉम्बस्फोटांची योजना:दहशतवाद्यांना सेशन ॲपवरून मिळत होत्या सूचना; तुर्कीयेने नकार दिला

दिल्ली बॉम्बस्फोटांचा तपास करणाऱ्या एजन्सींना एक मोठा सुगावा लागला आहे. पोलिस सूत्रांचा हवाला देत वृत्तसंस्था पीटीआयने वृत्त दिले आहे की, अटक केलेल्या संशयितांचे तुर्कीची राजधानी अंकारा येथील एका परदेशी हँडलरशी थेट संबंध होते. तपासात असे दिसून आले की, तो अंकारा येथील आरोपीच्या कारवाया, निधी आणि कट्टरपंथी विचारसरणी पसरवण्यावर देखरेख करत होता. नियोजनासाठी सेशन ॲपचा वापर करण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हँडलरची ओळख उकासा या सांकेतिक नावाने झाली. उकासा हा अरबी शब्द आहे, ज्याचा अर्थ कोळी आहे. हे कदाचित त्याचे खरे नाव नसून एक लपवाछपवी आहे. तथापि, तुर्कीये यांनी हा अफवा म्हणून फेटाळून लावला. तुर्कीयेने दहशतवादी संबंधांचे वृत्त फेटाळले. दिल्ली बॉम्बस्फोटातील दहशतवाद्यांना तुर्कीयेच्या हँडलरशी जोडण्याचे वृत्त तुर्कीये यांनी खोटे असल्याचे फेटाळून लावले आहे. तुर्कीये सरकारने असे म्हटले आहे की, अशा खोट्या बातम्या दोन्ही देशांमधील संबंधांना हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, तुर्की सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध करते, तो कुठेही किंवा कोणाकडून केला जात असला तरी. आपला देश आंतरराष्ट्रीय समुदायासोबत दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भूमिका बजावत आहे. निवेदनात असेही म्हटले आहे की, तुर्की भारतात किंवा इतर कोणत्याही देशात कट्टरतावाद पसरवत असल्याचे आरोप पूर्णपणे निराधार आणि तथ्यहीन आहेत. जानेवारीमध्ये दोन डॉक्टर तुर्कीयेला गेले होते. तत्पूर्वी, दिल्ली बॉम्बस्फोटांचा तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले की, दहशतवादी मॉड्यूल प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या डॉ. मुझम्मिल गनईच्या मोबाईल फोनवरून मिळालेल्या डंप डेटावरून असे दिसून आले आहे की, त्याने या वर्षी जानेवारीमध्ये अनेक वेळा लाल किल्ला परिसराची रेकी केली होती. प्रजासत्ताक दिनी ऐतिहासिक स्मारकाला लक्ष्य करण्याच्या मोठ्या कटाचा भाग म्हणून ही रेकी करण्यात आली होती, परंतु त्यावेळी परिसरात कडक गस्त असल्याने ते उधळण्यात आले. तपासात असे आढळून आले आहे की, मुख्य संशयितांपैकी दोन, डॉ. उमर आणि मुझम्मिल हे देखील तुर्कीयेला गेले होते. सूत्रांनी सांगितले की, तपासकर्त्यांना त्यांच्या पासपोर्टमध्ये तुर्कीचे शिक्के सापडले. दिल्ली बॉम्बस्फोटातील ३ खुलासे... स्फोट कुठे झाला ते नकाशावरून समजून घ्या.

शेख हसीनांचे पक्ष कार्यालय आंदोलकांनी पेटवून दिले:माजी पंतप्रधानांच्या शिक्षेचा निर्णय 17 नोव्हेंबरला, युनूस थोड्याच वेळात देशाला संबोधित करतील

आज दुपारी १ वाजताच्या सुमारास बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील अवामी लीगच्या मुख्यालयाला निदर्शकांनी आग लावली. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, सुमारे १० ते १५ लोकांनी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर लाकूड, कागदाचे कार्टन आणि इतर साहित्य गोळा केले आणि आग लावली. ५ ऑगस्ट रोजी अवामी लीग सरकार पडल्यानंतर याच इमारतीला आग लावण्यात आली होती. बांगलादेशात अवामी लीगवर बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, शेख हसीना यांच्याविरुद्धच्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या खटल्याच्या निकालाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) सोमवार, १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे. आज निकालापूर्वी आयसीटी परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. या निकालाच्या निषेधार्थ अवामी लीगने बंदची घोषणा केली होती. या निकालाच्या निषेधार्थ बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचे कार्यकर्ते गुरुवारी ढाक्यातील अनेक भागात रस्त्यावर उतरले आणि काही ठिकाणी निदर्शने केली. हसीनांना मृत्युदंडाची मागणी सरकारी वकिलांनी हसीनावर पाच गंभीर आरोप लावले आहेत, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खून, गुन्हे रोखण्यात अपयश आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे. सरकारी वकिलांनी त्यांना मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. या प्रकरणावरून तणाव वाढत असल्याने बांगलादेश हाय अलर्टवर आहे. देशभरातील विमानतळांवर आणि प्रमुख इमारतींवर पोलिस आणि लष्करी तैनाती वाढवण्यात आली आहे. मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस लवकरच राष्ट्राला संबोधित करतील. शेख हसीनांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली या घटनांची सुरुवात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली, जेव्हा बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. या उठावापूर्वी आणि त्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने, जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला. सरकारवर निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक, छळ आणि गोळीबार केल्याचा आरोप होता. हिंसाचार वाढत असताना, शेख हसीना देश सोडून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. न्यायालयाने त्यांना देशात परत येण्याचे आणि प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांनी नकार दिला. न्यायाधिकरणाचे सरकारी वकील गाजी मुनावर हुसेन तमीम यांनी सांगितले की, १३ नोव्हेंबर रोजी फक्त निकालाची तारीख जाहीर केली जाईल, परंतु त्या दिवशी शिक्षा जाहीर केली जाणार नाही. सहसा, निकाल जाहीर होण्यासाठी सुमारे एक आठवडा लागतो. हसीना यांनी हे आरोप बनावट असल्याचे म्हटले हसीना म्हणाल्या आहेत की संपूर्ण प्रकरण एक राजकीय षड्यंत्र आहे. त्यांचा दावा आहे की न्यायाधिकरण निष्पक्ष नाही आणि सर्व आरोप खोटे आणि बनावट आहेत. त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की त्यांना राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य केले जात आहे. युनूस सरकारने हसीना यांच्याविरुद्ध २२५ हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात खून, अपहरण ते देशद्रोह असे अनेक गुन्हे आहेत. बांगलादेश सरकारने शेख हसीना यांचा पासपोर्टही रद्द केला आहे. दरम्यान, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. न्यायाधिकरणाने हसीनांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले. बांगलादेशनेही भारताला हसीनांना हद्दपार करण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, भारत सरकारने त्यांच्या व्हिसाची मुदत वाढवून तिला बांगलादेशात हद्दपार केले जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीमुळे सत्तापालट झाला गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी एका जमावाने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना (७७) यांच्या निवासस्थानी हल्ला केला. जमाव येण्यापूर्वीच हसीना बांगलादेशातून भारतात पळून आल्या. तेव्हापासून त्या इथेच राहत आहे. यासह, बांगलादेशातील २० वर्ष जुने अवामी लीग सरकार कोसळले. त्यानंतर मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. देशभरातील विद्यार्थी कोटा प्रणालीवरून हसीनांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. खरं तर, ५ जून २०२४ रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने ३०% नोकरी कोटा प्रणाली लागू केली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना हे आरक्षण देण्यात आले होते. तथापि, हसीना सरकारने नंतर हे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

अफगाणिस्तान 3 महिन्यांत पाकसोबत व्यापार थांबवणार:तालिबानने व्यापाऱ्यांना अल्टिमेटम दिला, म्हटले- दुसरा मार्ग शोधा

पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने व्यापारी आणि उद्योगपतींना पर्यायी व्यवसाय मार्ग शोधण्याचे आवाहन केले आहे. अफगाणिस्तानचे उपपंतप्रधान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर म्हणाले की, पाकिस्तानसोबतची सीमा बंद केल्याने व्यापार थांबला आहे. त्यांनी सांगितले की यामुळे दरमहा अंदाजे २०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ₹१,७०० कोटी) नुकसान होत आहे. बरादर यांनी सीमा बंद करण्याचे वर्णन आर्थिक युद्ध असे केले. त्यांनी पाकिस्तानमधून येणाऱ्या औषधांच्या निकृष्ट दर्जावरही टीका केली. त्यांनी व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधीही दिला आहे. दरम्यान, व्यापार मंत्री नुरुद्दीन अजीजी यांनी व्यापाऱ्यांना मध्य आशियाई देशांकडे वळण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तानने वारंवार अडथळे निर्माण केले आहेत, विशेषतः फळ निर्यात हंगामात. या नाकाबंदींना कोणताही मूलभूत किंवा तार्किक आधार नाही आणि ते दोन्ही देशांसाठी हानिकारक आहेत, असे अजीजी म्हणाले. तोरखम आणि स्पिन बोल्दाकसह दोन्ही देशांमधील पाच प्रमुख क्रॉसिंग एका महिन्याहून अधिक काळ बंद आहेत. उपपंतप्रधान म्हणाले - अफगाणिस्तानला लक्ष्य केले जाते उपपंतप्रधान बरादर म्हणाले की, अफगाणिस्तानला अनेकदा राजकीय दबावाखाली लक्ष्य केले जाते आणि व्यापारी संबंध आणि निर्वासितांच्या अडचणींचा वापर राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केला जातो. व्यापाराच्या बाबतीत सर्व देश एकमेकांवर अवलंबून आहेत हे निर्विवाद आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. पाकिस्तान अफगाणिस्तानला सिमेंट, औषधे, पीठ, पोलाद, कपडे, फळे आणि भाज्या निर्यात करतो, तर सीमेपलीकडून कोळसा, साबण दगड, काजू आणि ताजी फळे आयात करतो. अफगाण नेत्याने पाकिस्तानकडून हमी मागितली जर पाकिस्तान व्यापारी मार्ग पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करत असेल तर त्यांना कोणत्याही कारणास्तव किंवा कोणत्याही परिस्थितीत सीमा पुन्हा बंद केल्या जाणार नाहीत याची ठोस हमी द्यावी लागेल, असे बरादर म्हणाले. दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले आहे, जे अलिकडच्या आठवड्यात सीमा संघर्षांमुळे वाढले आहे. दहशतवादी कारवायांशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी चर्चेच्या तीन फेऱ्या होऊनही, युद्धबंदी अजूनही कायम आहे. अफगाणिस्तान पर्यायी व्यापार मार्ग विकसित करत आहे पाकिस्तानसोबतची सीमा बंद झाल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने मध्य आशियाला जाण्यासाठी तीन पर्यायी व्यापार मार्ग विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा मार्ग उझबेकिस्तानला जातो, जो उत्तरेकडील अफगाणिस्तानातील हैरतन शहरापासून उझबेकिस्तानमधील तेर्मेझपर्यंत रेल्वे आणि रस्त्याने जातो, जिथून रशिया, कझाकस्तान आणि युरोपमध्ये माल वाहतूक करता येते. ही जुनी सोव्हिएत काळातील रेल्वे आहे आणि २०२६ पर्यंत तिची क्षमता दुप्पट करण्याची योजना आहे. दुसरा मार्ग तुर्कमेनिस्तानमध्ये आहे, जिथे रेल्वे तोरगुंडी सीमेपासून तुर्कमेनिस्तान बंदरापर्यंत जाते, नंतर कॅस्पियन समुद्र ओलांडून अझरबैजान आणि तुर्कीपर्यंत पोहोचते. पाकिस्तानच्या मार्गाच्या तुलनेत, हे मार्ग अंतराने कमी आहेत परंतु अधिक महाग आहेत एक पर्यायी व्यापार मार्ग इराणच्या चाबहार बंदराशी देखील जोडला जाईल, ज्यामुळे फळे आणि भाज्यांची जलद डिलिव्हरी होईल. तिसरा मार्ग ताजिकिस्तानमधून आहे, जो शिर खान बंदरपासून ताजिकिस्तानमार्गे कुल्मा खिंडी (४,३०० मीटर उंच) मार्गे चीनमधील काशगरपर्यंत जातो. हे खनिज निर्यातीसाठी उपयुक्त आहे, परंतु हिवाळ्यात बर्फामुळे ते बंद होते आणि रस्ते सुधारण्याचे काम चालू आहे. पाकिस्तान मार्गाच्या तुलनेत, हे मार्ग अंतराने कमी आहेत (८००-१,००० किमी) परंतु वेळेने महाग आहेत (१०-१५ दिवस) आणि खर्चाने (३०-४०% जास्त), परंतु राजकीय दबाव आणि वारंवार बंद होण्याच्या समस्यांशिवाय. २०२५ पर्यंत उझबेकिस्तान मार्गाने ५०% निर्यात करणे, २०२६ मध्ये तुर्कमेनिस्तानशी कॅस्पियन कनेक्शन पूर्ण करणे आणि २०२७ पर्यंत कुल्मा खिंड वर्षभर खुला ठेवणे हे तालिबानचे उद्दिष्ट आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापारात १३% घट सीमा बंद, राजकीय तणाव आणि सुरक्षा समस्यांमुळे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. २०२५ मध्ये हा व्यापार आणखी कमी होण्याचा अंदाज आहे. वार्षिक खंड २.५ अब्ज डॉलर्सवरून अंदाजे १-१.५ अब्ज डॉलर्सवर घसरला आहे. २०२२-२३ मध्ये एकूण व्यापार १.८-२.५ अब्ज डॉलर्स होता, परंतु २०२४ मध्ये तो १.६ अब्ज डॉलर्सवर घसरला. २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत तो १.१ अब्ज डॉलर्स होता, जो गेल्या वर्षीच्या १.११७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा किंचित कमी होता. जुलै-सप्टेंबर २०२५ (आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत) ४७५ दशलक्ष डॉलर्स (गेल्या वर्षीच्या ५०२ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा ६% कमी) झाला. सप्टेंबर २०२५ मध्ये वर्षानुवर्षे १३% घट झाली. ,

पाकिस्तानात घटनेच्या 48 कलमांत एकाच वेळी सुधारणा:असीम मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांची कमान; विरोधी पक्ष संतप्त, विधेयकाच्या प्रती फाडल्या

पाकिस्तानच्या संसदेने बुधवारी २७ व्या घटनादुरुस्तीला मंजुरी दिली, ज्यामुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार वाढतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी होतात. या दुरुस्तीत ४८ कलमांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत, असे पाकिस्तान ऑब्झर्व्हरने वृत्त दिले आहे. नॅशनल असेंब्लीने हे विधेयक २३४ मतांच्या बहुमताने मंजूर केले, चार खासदारांनी विरोधात मतदान केले, तर सिनेटने दोन दिवसांपूर्वीच ते मंजूर केले होते. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते कायदा बनेल. मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी संरक्षण दल प्रमुख (CDF) म्हणून नियुक्त केले जात आहे. ही नियुक्ती २७ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. पदभार स्वीकारल्यानंतर, ते अण्वस्त्रांची कमांड स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही ते त्यांच्या पदावर राहतील आणि त्यांना आजीवन कायदेशीर प्रतिकारशक्ती मिळेल. दरम्यान, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने याला लोकशाहीविरोधी म्हटले आहे. काही विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. सैन्याच्या हाती अण्वस्त्र कमांड २७ व्या घटनादुरुस्तीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड (NSC) ची निर्मिती. ही कमांड पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींवर देखरेख आणि नियंत्रण करेल. आतापर्यंत ही जबाबदारी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण (एनसीए) कडे होती, परंतु आतापासून ही जबाबदारी एनएससीकडे असेल. एनएससीच्या कमांडरची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या मान्यतेने केली जाईल, परंतु ही नियुक्ती लष्करप्रमुखांच्या (सीडीएफ) शिफारसीवर आधारित असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे पद फक्त लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल. यामुळे, देशाच्या अण्वस्त्रांचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हाती जाईल. १० प्रमुख सुधारणा... न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारकडून या विधेयकात आठ नवीन सुधारणा जोडल्या आहेत ज्या सिनेटच्या पूर्वी मंजूर केलेल्या आवृत्तीचा भाग नव्हत्या. सर्वात महत्त्वाचा बदल न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. सर्व संवैधानिक बाबी आता सर्वोच्च न्यायालयातून संघीय संवैधानिक न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जातील, ज्यांचे न्यायाधीश सरकार नियुक्त करेल. अलिकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक सरकारी धोरणे रोखली आहेत आणि पंतप्रधानांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राष्ट्रपती हे सर्वोच्च सेनापती म्हणून कायम राहतील आतापर्यंत, तिन्ही दलांमधील समन्वयासाठी सीजेसीएससी जबाबदार होते, तर खरी सत्ता लष्करप्रमुखांकडे होती. आता, दोन्ही दल सीडीएफकडे असतील. पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'ने तज्ज्ञांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की, यामुळे देशातील लष्कराला अधिक सक्षमता मिळेल. तज्ज्ञांनी सांगितले की, घटनादुरुस्तीमुळे संविधानात लष्कराचे अधिकार कायमचे समाविष्ट होतील. याचा अर्थ असा की भविष्यातील कोणतेही नागरी सरकार हे बदल सहजपणे उलट करू शकणार नाही. प्रत्यक्षात, राष्ट्रपतींच्या सर्वोच्च सेनापती ची भूमिका केवळ औपचारिक राहील. पंतप्रधान म्हणाले - हे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या दुरुस्तीचे वर्णन सुसंवाद आणि राष्ट्रीय एकतेच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे सांगितले. जर आपण आज ते संविधानाचा भाग बनवले असेल तर ते फक्त लष्करप्रमुखांबद्दल नाही, असे शरीफ म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की हवाई दल आणि नौदलालाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांनी सभापतींना विचारले, त्यात काय चूक आहे? देश त्यांच्या वीरांचा सन्मान करतात. आपल्या वीरांचा आदर कसा करायचा हे आपल्याला माहिती आहे. बिलावल भुट्टो म्हणाले - आता कोणताही सुमोटो नाही पीपीपीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी म्हणाले, २७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर, न्यायपालिकेला आता स्वतःहून कारवाई करण्याचा अधिकार राहणार नाही. माजी सरन्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी यांच्या कार्यकाळाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, आम्ही स्वतःहून कारवाईच्या नावाखाली पंतप्रधान आणि मंत्र्यांचा अपमान होताना पाहिले आहे. बिलावल पुढे म्हणाले, त्यांनी टोमॅटो आणि कांद्याचे भावही निश्चित करायला सुरुवात केली. एका सरन्यायाधीशांनी धरण प्रकल्प सुरू केला. हे पुन्हा होणार नाही. ते म्हणाले की, २६ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत एक घटनात्मक पीठ तयार करण्यात आले होते, परंतु यावेळी एक खरे संवैधानिक न्यायालय तयार केले जात आहे. मतदानापूर्वी विरोधी पक्षाचा सभात्याग दरम्यान, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) ने याला तीव्र विरोध केला. मतदानापूर्वी पीटीआयच्या खासदारांनी वॉकआउट केले आणि विधेयकाच्या प्रती फाडल्या आणि त्या फेकून दिल्या. पक्षाचे प्रवक्ते झुल्फिकार बुखारी म्हणाले, संसदेने लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था नष्ट केली आहे. तज्ञ - हे देशाला लष्करी राजवटीकडे घेऊन जात आहे कायदेशीर तज्ञांनी याला न्यायालयीन स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हटले. वकील असद रहीम खान यांनी इशारा दिला की जवळजवळ एका शतकातील न्यायव्यवस्थेतील हा सर्वात मोठा भंग आहे आणि भविष्यात, खासदार ज्या न्यायालयांना त्यांनी स्वतः नष्ट केले आहे त्यांच्याकडूनच दिलासा मागतील. दुसरे वकील मिर्झा मोईझ बेग यांनी याला स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचा मृत्यूघंटा म्हटले आणि म्हटले की पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती आता सरन्यायाधीशांसह सर्व न्यायाधीशांची निवड करतील आणि सरकारवर कोणताही अंकुश ठेवणार नाहीत. ते म्हणाले, संसदेने असे साध्य केले आहे जे पूर्वीच्या हुकूमशहांनीही कल्पना केली नसेल. पाकिस्तानमधील राजकारणावर लष्कराचा दीर्घकाळापासून खोलवर प्रभाव आहे, परंतु या दुरुस्तीमुळे त्यांना पहिल्यांदाच अमर्यादित संवैधानिक अधिकार मिळाला आहे, जो भविष्यात उलट करणे जवळजवळ अशक्य होईल. टीकाकारांचा असा विश्वास आहे की हा बदल देशाला लष्करी राजवटीच्या दिशेने घेऊन जात आहे, जिथे संसद आणि न्यायव्यवस्था केवळ नाममात्र संस्था राहतील.

अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन 43 दिवसांनी संपला:आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत नाही; विरोधक म्हणतात संघर्ष सुरूच

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी सरकारी निधी विधेयकावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे ४३ दिवसांचा शटडाऊन संपला. हे विधेयक प्रतिनिधी सभागृहाने २२२-२०९ मतांनी मंजूर केले. तथापि, आरोग्य सेवा कार्यक्रम ACA सबसिडी (ओबामाकेअर सबसिडी) साठी प्रीमियम कर क्रेडिट्स वाढविण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नाही, जे 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. हे विधेयक आधीच सिनेट (वरच्या सभागृह) मध्ये मंजूर झाले आहे. देश कधीही इतक्या चांगल्या स्थितीत नव्हता. हा एक उत्तम दिवस आहे, असे ट्रम्प यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सांगितले, जे ३१ जानेवारीपर्यंत सरकारला निधी पुरवेल. हे विधेयक एजन्सींना ३१ जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यापासून देखील प्रतिबंधित करते. दरम्यान, काही डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी एसीए अनुदानित कर क्रेडिट्सचा विस्तार करण्यासाठी लढा सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले, ही लढाई अजून संपलेली नाही, आम्ही लढत राहू. रिपब्लिकन खासदार म्हणतात की शटडाऊन हे एखाद्या टीव्ही शोसारखे आहे न्यू जर्सी आणि अ‍ॅरिझोनामध्ये डेमोक्रॅट्सनी हाय-प्रोफाइल निवडणुका जिंकल्यानंतर आठ दिवसांनी हे मतदान झाले . पक्षातील अनेकांना असे वाटले की यामुळे आरोग्य विमा अनुदानाचा विस्तार होण्याची शक्यता वाढेल, जी वर्षाच्या अखेरीस संपणार आहे. या करारात डिसेंबरमध्ये सिनेटमध्ये या अनुदानांवर मतदान करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु सभागृहात असे कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही. रिपब्लिकन काँग्रेसमन डेव्हिड श्वीकर्ट यांनी याला एक टीव्ही शो म्हटले ज्यामध्ये मुद्दा चुकला. तर डेमोक्रॅटिक काँग्रेसवुमन मिकी शेरिल म्हणाल्या की, मुलांकडून अन्न आणि वैद्यकीय सेवा हिरावून घेणाऱ्या ट्रम्पसाठी सभागृहाने रबर स्टॅम्प बनू नये आणि देशाला हार मानू नका असे आवाहन केले. डेमोक्रॅट्सनी लढा सुरू ठेवण्याची शपथ घेतली बुधवारी रात्री सभागृहाने निधी विधेयक मंजूर केल्यानंतर, डेमोक्रॅटिक नेते हकीम जेफ्रीज, व्हीप कॅथरीन क्लार्क आणि कॉकसचे अध्यक्ष पीट अगुइलर यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले की ते गरीब आणि मध्यमवर्गीय अमेरिकन लोकांना आरोग्य विमा परवडणारा बनवणाऱ्या या क्रेडिट्सना तीन वर्षांसाठी वाढवण्यासाठी लढतील. हकीम जेफ्रीज म्हणाले, ही लढाई अजून संपलेली नाही. आपण नुकतीच सुरुवात करत आहोत. आपण आज लढू, आपण उद्या लढू, आपण या आठवड्यात लढू, आपण पुढच्या आठवड्यात लढू, आपण या महिन्यात लढू, आपण पुढच्या महिन्यात लढू, आपण अमेरिकन लोकांसाठी ही लढाई जिंकेपर्यंत लढू. त्यांनी रिपब्लिकन नेत्यांना आरोग्य धोरणांवर एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. ट्रम्प म्हणाले - सरकार सुरू होताच, आपण ते एकत्र सोडवू ट्रम्प यांनी ट्रुथसोशलवरील एसीए सबसिडी (ओबामाकेअर सबसिडी) आरोग्य विमा कंपन्यांसाठी नफा आणि अमेरिकन लोकांसाठी आपत्ती असे वर्णन केले. ट्रम्प म्हणतात की सबसिडीऐवजी, लोकांना त्यांना हवा असलेला विमा निवडण्यासाठी थेट पैसे दिले पाहिजेत. त्यांनी लिहिले की, ही समस्या सोडवण्यासाठी मी दोन्ही पक्षांसोबत काम करण्यास तयार आहे. ओबामाकेअर अनुदानावरून वाद ९३% अमेरिकन लोकांना या अनुदानाचा फायदा झाला एसीए क्रेडिट्समुळे अंदाजे २.२२-२.४ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मदत झाली आहे, त्यापैकी ९३% लोकांना लाभ मिळाला आहे. एका अहवालानुसार, जर हे क्रेडिट्स काढून टाकले गेले, तर २०२६ मध्ये सरासरी मासिक प्रीमियम $८८८ वरून $१,९०४ पर्यंत दुप्पट होईल. रिपब्लिकनकडून अद्याप कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद मिळालेला नाही, परंतु ते आरोग्य बचत खाती (HSA) सारख्या पर्यायी प्रस्तावांवर विचार करत आहेत, तर ट्रम्प यांनी ते थेट लोकांना देण्याचे आवाहन केले आहे. ३० जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास बंदी या विधेयकामुळे संघीय संस्थांना ३० जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास मनाई आहे. संघीय कामगार संघटनांसाठी हा एक मोठा विजय आहे आणि त्यामुळे संघीय कर्मचारी संख्या कमी करण्याच्या ट्रम्पच्या मोहिमेला आळा बसेल. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला २.२ दशलक्ष नागरी संघीय कर्मचारी होते. या वर्षाच्या अखेरीस, ट्रम्प यांच्या कपात धोरणामुळे किमान ३,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते. या विधेयकामुळे सर्व संघीय कर्मचाऱ्यांना (लष्करी, सीमा गस्त एजंट आणि हवाई वाहतूक नियंत्रकांसह) परतफेड देखील मिळेल. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला अमेरिकन सरकारी शटडाऊन ४३ दिवसांनी संपला. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा शटडाऊन आहे. मागील सरकारी शटडाऊन २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ३५ दिवसांसाठी होता. या बंदमुळे ४२ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मिळणारी फूड स्टॅम्प (SNAP) मदत थांबली आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडे (USDA) या कार्यक्रमासाठी फक्त ५ अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत फूड स्टॅम्प सुरू ठेवण्यासाठी ९.२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. वॉशिंग्टनस्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या मते, आतापर्यंत ६,७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजेवर काढण्यात आले आहे, तर ७,३०,००० कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे. यामुळे अंदाजे १४ लाख लोक त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून आहेत. आरोग्य सेवा कार्यक्रमासाठी अनुदाने वाढविण्यास ट्रम्प यांच्या अनिच्छेमुळे अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखले गेले आहे. या विधेयकावर आतापर्यंत १४ वेळा मतदान झाले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांवर मतदान झाले नाही. बंदचा परिणाम

एच-1 बी शुल्कवाढीने अमेरिकन कंपन्यांचा भारतात विस्तार होतोय:भारतीय प्रतिभेला अमेरिकेत संधी मिळत आहेत

अमेरिकेतील कडक इमिग्रेशन नियम आणि उच्च व्हिसा शुल्कामुळे वॉल स्ट्रीटवरील नवीन नोकऱ्यांसाठीचा दृष्टिकोन बदलला आहे. भारतातील वित्तीय केंद्रांमध्ये हजारो उच्च-कुशल आर्थिक आणि तांत्रिक पदे येत आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, जेपी मॉर्गन, गोल्डमन सॅक्स आणि मॉर्गन स्टॅनलीसारख्या जागतिक गुंतवणूक बँका बेंगळुरू, हैदराबाद, गुरुग्राम आणि मुंबई येथे विस्तारत आहेत. जेपी मॉर्गन क्रेडिट-सपोर्ट तज्ज्ञांना नियुक्त करत आहे. गोल्डमन सॅक्स त्यांचे कर्ज-पुनरावलोकन डेस्क वाढवत आहे. हेज फंड मिलेनियम मॅनेजमेंट भारतात जोखीम विश्लेषण पथक तयार करत आहे. खरं तर या कंपन्या संपूर्ण भारतात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) ची संख्या दुप्पट करत आहेत. एकूण, ही केंद्रे दीड लाखाहून अधिक व्यावसायिकांना रोजगार देतात. ट्रम्प यांची नरमाईची भूमिका, म्हटले-अमेरिकींकडे प्रत्येक प्रतिभा नसते एच१-बी व्हिसाच्या शुल्कात मोठी वाढ केल्यानंतर आणि इमिग्रेशन धोरणे कडक केल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांचे धोरण मवाळ होताना दिसत आहे. एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचे समर्थन करताना त्यांनी म्हटले की अमेरिकेने जगभरातील प्रतिभावान व्यक्तींना आकर्षित केले पाहिजे. कारण काही विशिष्ट कौशल्ये देशात उपलब्ध नाहीत. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, “मी सहमत आहे, परंतु तुम्हाला जगभरातील प्रतिभा आणाव्या लागतील.” ट्रम्प प्रशासनासाठी एच-१बी व्हिसा प्राधान्य नाही का आणि अमेरिकन कामगारांचे पगार वाढवायचे असतील तर परदेशी कामगारांची संख्या कमी करावी का असे त्यांना विचारण्यात आले. जेव्हा फॉक्स न्यूजने “आपल्याकडे खूप प्रतिभा आहे” असे म्हटले तेव्हा ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, “तसे नाही. आमच्याकडे काही विशिष्ट प्रतिभा नाहीत. तुम्ही बेरोजगार लोकांना कारखान्यात पाठवू शकत नाही आणि त्यांना क्षेपणास्त्रे बनवण्यास सांगू शकत नाही.” हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसाचे शुल्क ₹८८ लाख केले. एच-१बी व्हिसा म्हणजे काय? एच-१बी व्हिसा अत्यंत कुशल व्यक्तींना अमेरिकेत तीन वर्षांसाठी काम करण्याची परवानगी देतो. हा व्हिसा आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवता येतो. दरवर्षी लॉटरी पद्धतीने ८५,००० नवीन व्हिसा दिले जातात. या व्हिसापैकी ७०% व्हिसा भारतीयांना मिळतो.

ब्राझील ‘रेड कमांड गँग’मध्ये 30 हजार सदस्य:तुरुंगातून सुरुवात, 2.27 लाख कोटींचे साम्राज्य, ड्रग्ज-शस्त्र माफिया नेटवर्कवरील सर्वात हिंसक कारवाई उघड

ब्राझीलमधील रिओ दी जानेरोओच्या बाहेरील भागात असलेला फेव्हेलाज परिसर त्याच्या सौंदर्यासाठी ओळखला जातो. २८ ऑक्टोबर रोजी येथे करण्यात आलेले ऑपरेशन कंटेनमेंट ही देशाच्या इतिहासातील सर्वात हिंसक पोलिस चकमक ठरली. या कारवाईत २,५०० हून अधिक पोलिस आणि सैनिक सहभागी होते. रिओच्या कॉम्प्लेक्सो दा पेन्हा आणि कॉम्प्लेक्सो दो अलेमाओ भागात झालेल्या गोळीबारात १३२ लोकांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी ११७ जण ब्राझीलच्या कुप्रसिद्ध रेड कमांड टोळीचे सदस्य होते. फॉरेन्सिक पथकांनी ११८ शस्त्रे, १४ स्फोटके व एक टन ड्रग्ज जप्त केले. या टोळीने आता केवळ ड्रग्जच नाही तर शस्त्रे, सोने, इंधन, अल्कोहोल आणि बांधकाम उद्योगापर्यंत हातपाय पसरले आहेत. रेड कमांड ब्राझीलचे सर्वात मोठे आणि सर्वात संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क बनले आहे. या टोळीचे ३० हजाराहून अधिक सक्रिय सदस्य आहेत. त्यांचे वार्षिक बेकायदेशीर उत्पन्न ₹२.२७ लाख कोटीपेक्षा जास्त आहे. रिओच्या फेव्हेला आता राज्याचे नाही तर माफियांचे राज्य आहे. लोक कराप्रमाणे “गँग फी” देऊन जीवन जगतात. जगभरातील अनेक देशांनी ऑपरेशन कंटेनमेंटवर टीका केली होती. परंतु या टोळीने केवळ ब्राझीलला हादरवले. हे माफिया नेटवर्क केवळ गुन्हेगारी संघटना राहिलेले नाही. तर देशाच्या व्यवस्थेत खोलवर रुजली आहे. टोळीतील सदस्यांचे पोलिस, राजकारण आणि व्यवसायावर वर्चस्व एन्काउंटरवरून वाद सुरू, कारवाईमुळे टोळी बळकट होईल; असे तज्ज्ञांचे मत ऑपरेशन कंटेनमेंटमुळे ब्राझीलमध्ये राजकीय आणि सामाजिक वादविवाद सुरू झाला आहे. माजी राष्ट्रपती जैर बोल्सोनारो यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या लिबरल पक्षाचे सदस्य लुईझ लिमा यांनी याला “आवश्यक कारवाई” म्हटले. मानवी हक्क संघटनांनी ती “राज्याने वैध हिंसाचार” असल्याचे म्हटले.ग्लोबल जस्टिस आणि अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या तज्ज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की अशा लष्करी कारवाया “टोळ्यांना संपवत नाहीत, तर त्यांना बळकटी देतात”, कारण मारल्या जाणाऱ्या सदस्याऐवजी नवीन तरुण सामील होतात. रेड कमांडला डावे, तर विरोधी पीसीसी टोळीला उजव्या विचारसरणीचा पाठिंबा रेड कमांडचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी पीसीसी टोळी आहे. ती १९९३ मध्ये साओ पाउलोच्या टाऊबाटे तुरुंगात स्थापन झाली होती. पीसीसी बोलिव्हिया आणि पॅराग्वेमधून कोकेन पुरवठा साखळी नियंत्रित करते, तर रेड कमांड पेरू आणि अमेझॉन नदीतून आपले नेटवर्क वाढवते. ब्राझिलियन राजकारणात या दोन्ही गटांचा वेगवेगळा प्रभाव आहे. पीसीसीला उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळाला आहे. रेड कमांडला डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांची सहानुभूती आहे. त्यांच्यात आता सत्ता संघर्ष दिसतो.

शेख हसीनांच्या मुलाखतीमुळे बांगलादेश नाराज:ढाक्यातील भारतीय राजदुतांना समन्स; म्हणाल्या होत्या- युनूस सरकार कट्टरपंथीयांच्या पाठिंब्यावर चालतेय

बांगलादेशने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या एका मीडिया मुलाखतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे, मुलाखतीनंतर काही तासांतच ढाका येथील भारतीय उपउच्चायुक्त पवन बढे यांना बोलावून घेतले आहे. शेख हसीना यांनी बुधवारी पीटीआय वृत्तसंस्थेला ईमेल मुलाखत दिली, ज्यामध्ये त्यांनी युनूस सरकारवर अनेक आरोप केले. बांगलादेशातील सध्याचे युनूस सरकार कट्टरपंथी चालवत आहेत, असे हसीना म्हणाल्या. युनूस यांचे भारतविरोधी धोरण मूर्खपणाचे आणि स्वतःलाच पराभूत करणारे आहे, असे त्या म्हणाल्या. लोकशाही पुनर्संचयित झाल्यावर, अवामी लीगवरील बंदी उठवल्यानंतर आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेतल्यासच त्यांचे देशात पुनरागमन शक्य आहे, असे हसीना म्हणाल्या. मुहम्मद युनूस यांना कमकुवत नेता म्हटले हसीना म्हणाल्या की, मुहम्मद युनूस हे एक कमकुवत, अराजक आणि अतिरेकी नेते आहेत. त्यांनी कबूल केले की मागील सत्तापालट अयशस्वी झाला होता, त्यांनी परिस्थितीवरील नियंत्रण गमावणे दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की काही तथाकथित विद्यार्थी नेते, जे प्रत्यक्षात राजकीय कार्यकर्ते होते, त्यांनीही निदर्शने भडकवण्यात भूमिका बजावली. त्यांनी भारत-बांगलादेश संबंधांबद्दलही सांगितले की, भारत नेहमीच बांगलादेशचा सर्वात महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय भागीदार राहिला आहे. सध्याच्या अंतरिम सरकारच्या धोरणांमुळे दोन्ही देशांमधील मजबूत संबंधांवर परिणाम होणार नाही अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. हसीना यांनी भारताला आपला सर्वात मोठा मित्र म्हटले हसीना यांनी भारतीय जनतेला आश्वासन दिले की सध्याचे अंतरिम सरकार बांगलादेशच्या लोकांच्या विचारांचे प्रतिबिंबित करत नाही. भारत आपल्या देशाचा सर्वात मोठा मित्र होता, आहे आणि राहील. हसीना यांनी युनूस सरकारवर भारतासोबतचे संबंध बिघडवण्याचा आणि अतिरेकी शक्तींना प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला. युनूस यांचे राजनैतिक पाऊल अविचारी आणि स्वतःला पराभूत करणारे होते. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केल्याचे वृत्त हसीना यांनी फेटाळून लावले. त्या म्हणाल्या, जर अवामी लीगला निवडणुकीतून वगळण्यात आले तर ते वैध मानले जाणार नाहीत. लाखो लोक आम्हाला पाठिंबा देतात, म्हणून देशाला अशा नेतृत्वाची आवश्यकता आहे जे लोकांच्या संमतीने काम करेल. हसीनांनी म्हटले - माझ्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल करा बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणात सुरू असलेल्या खटल्याबद्दल बोलताना हसीना म्हणाल्या की हा पूर्णपणे राजकीय सूड होता. त्या म्हणाल्या की हे त्यांच्या विरोधकांनी चालवलेले कांगारू न्यायाधिकरण होते. त्यांना अवामी लीग आणि त्यांना राजकारणातून बाहेर काढायचे होते. हसीना म्हणाल्या की त्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या खटल्याला तोंड देण्यास तयार आहेत. मी वारंवार सांगितले आहे की जर युनूस सरकार खरोखर प्रामाणिक असेल तर त्यांनी माझ्यावर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात (ICC) खटला चालवावा. तथापि, ते असे करणार नाहीत कारण त्यांना माहित आहे की एक निष्पक्ष न्यायालय मला निर्दोष ठरवेल, त्या म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की युनूस यांना काही पाश्चात्य देशांचा पाठिंबा होता, परंतु आता तेही त्यांना सोडून देत आहेत कारण त्यांनी सरकारमध्ये अतिरेक्यांना समाविष्ट केले, अल्पसंख्याकांशी भेदभाव केला आणि संविधान कमकुवत केले. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीमुळे सत्तापालट झाला गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी एका जमावाने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना (७७) यांच्या निवासस्थानी हल्ला केला. जमाव येण्यापूर्वीच हसीना बांगलादेशातून भारतात पळून आल्या. तेव्हापासून त्या इथेच राहत आहेत. यासह, बांगलादेशातील २० वर्ष जुने अवामी लीग सरकार कोसळले. त्यानंतर मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. देशभरातील विद्यार्थी कोटा प्रणालीवरून हसीनांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. खरं तर, ५ जून २०२४ रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने ३०% नोकरी कोटा प्रणाली लागू केली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना हे आरक्षण देण्यात आले होते. तथापि, हसीना सरकारने नंतर हे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.