मेक्सिको- ड्रग माफियाच्या मृत्यूमुळे 20 राज्यांमध्ये हिंसाचार:समर्थकांनी 20 बँका जाळल्या, 32 मृत्यू, यात 25 सैनिक; रॉकेट लाँचर-शस्त्रांचा साठा जप्त

मेक्सिकोमध्ये ड्रग माफियाचा म्होरक्या एल मेंचो याच्या मृत्यूनंतर सोमवारीही हिंसक निदर्शने झाली. बीबीसीनुसार, मेंचोच्या समर्थकांनी 20 राज्यांमध्ये हिंसाचार पसरवला आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते अडवण्यात आले, गाड्या आणि 20 हून अधिक सरकारी बँक शाखांना आग लावण्यात आली. जालिस्कोमध्ये लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती आहे. हे शहर फिफा 2026 च्या यजमान शहरांपैकी एक आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये किमान 32 मृत्यू झाले आहेत, ज्यात 25 सैनिक आहेत. ऑपरेशनदरम्यान, सैन्याने बख्तरबंद गाड्या आणि रॉकेट लाँचरसह मोठ्या संख्येने शस्त्रे जप्त केली. खरं तर, मेक्सिकोमध्ये सैन्याने रविवारी एक ऑपरेशन राबवून देशातील सर्वात मोठा ड्रग माफियाचा म्होरक्या एल मेंचो याला ठार केले. लष्कराच्या ऑपरेशनदरम्यान तो जखमी झाला होता. त्याला एअरलिफ्ट करून मेक्सिको सिटीला नेले जात होते, परंतु वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. या ऑपरेशनमध्ये मेंचो व्यतिरिक्त इतर 9 गुन्हेगारही मारले गेले. हिंसाचाराची 6 छायाचित्रे… मेंचोवर 136 कोटी रुपयांचे बक्षीस होते न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, एल मेंचो हा जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) चा प्रमुख होता. जलिस्को कार्टेल मेक्सिकोमध्ये ड्रग्ज बनवणे आणि विकणे, स्थानिक व्यावसायिकांकडून खंडणी वसूल करणे आणि अनेक भागांमध्ये लोकांना धमकावून ठेवण्यासाठी कुख्यात आहे. या कार्टेलची उपस्थिती अमेरिकेच्या 50 राज्यांमध्ये आहे. अमेरिकन सरकारने अल मेंचोवर 136 कोटी रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प बऱ्याच काळापासून मेक्सिकोवर एल मेंचोवर कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकत होते. यापूर्वीही अशा हिंसक घटना घडल्या आहेत मेक्सिकोमध्ये यापूर्वीही जेव्हा एखाद्या मोठ्या कार्टेल नेत्याला पकडण्यात आले किंवा मारण्यात आले, तेव्हा सरकार आणि कार्टेल यांच्यात हिंसक संघर्ष झाला आहे. अनेकदा टोळीमध्येच सत्तेसाठी संघर्ष सुरू होतो, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, एल मेंचोच्या मृत्यूपूर्वी 2016 मध्ये सिनाओला कार्टेलचा प्रमुख एल चापो याला अटक झाली होती आणि 2024 मध्ये अल मायो याला अटक झाली होती, तेव्हाही देशात असेच घडले होते. 2019 मध्ये जेव्हा अल चापोचा मुलगा ओविदियो गुजमानला पकडण्यात आले होते, तेव्हा त्याच्या साथीदारांनी कुलियाकान शहराला तासन्तास ओलीस ठेवले होते आणि सरकारला त्याला सोडावे लागले होते. त्यामुळे अजूनही भीती आहे की परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. आता हे यावर अवलंबून असेल की जालिस्को कार्टेलकडे नवीन नेता स्पष्टपणे निश्चित आहे की नाही. जर अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला तर रक्तपात आणखी वाढू शकतो. मेक्सिकोवर कारवाई करण्यासाठी ट्रम्प दबाव टाकत होते जालिस्को कार्टेल (CJNG) कार्टेल 2009 मध्ये तयार झाले होते. एल मेंचोच्या नेतृत्वाखाली हे मेक्सिकोमधील सर्वात मोठे ड्रग नेटवर्क बनले होते. हे कोकेन, मेथामफेटामाइन आणि अलिकडच्या वर्षांत फेंटानिलसारखी सिंथेटिक ड्रग्स अमेरिकेला पाठवत असे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, मेंचोंच्या मृत्यूमुळे मेक्सिको आणि अमेरिकेच्या संबंधात सुधारणा होऊ शकते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प मेक्सिकोवर दबाव टाकत होते की त्यांनी कार्टेलविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की, जर कठोर पावले उचलली नाहीत, तर ते लष्करी कारवाईचाही विचार करू शकतात. याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने कार्टेलला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. मेक्सिको सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होईल, परंतु गुप्त माहितीच्या पातळीवर दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढले आहे. मेक्सिकोमधून अमेरिकेत होते अंमली पदार्थांची तस्करी मेक्सिको जगातील सर्वात मोठ्या अंमली पदार्थ तस्करी नेटवर्कचा गड मानला जातो, जिथून कोकेन, हेरोईन, मेथ आणि फेंटेनाइलसारखे अत्यंत धोकादायक अंमली पदार्थ अमेरिकेपर्यंत पोहोचतात. अमेरिकन एजन्सींच्या मते, देशात अंमली पदार्थांचा सर्वात मोठा पुरवठा मेक्सिकन कार्टेल्सद्वारे होतो. अमेरिका जगातील सर्वात मोठी ड्रग्ज बाजारपेठ आहे. दरवर्षी लाखो लोक अंमली पदार्थांच्या व्यसनाचे बळी ठरतात आणि फेंटेनाइलसारख्या औषधांमुळे हजारो मृत्यू होतात. अमेरिकन सरकारवर अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर कठोर पावले उचलण्यासाठी सतत दबाव असतो आणि याच कारणामुळे तिचे लक्ष मेक्सिकोमधील कार्टेल्सवर असते. दुसरीकडे, मेक्सिकोमध्ये कार्टेल्स इतके शक्तिशाली झाले आहेत की अनेक भागांमध्ये ते पोलीस आणि आणि सरकारला आव्हान देतात. सशस्त्र टोळ्या, धमक्या, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचारामुळे स्थानिक प्रशासनही अनेकदा त्यांना रोखू शकत नाही. अनेक कार्टेल्स तर स्वतःला 'शॅडो गव्हर्नमेंट' (छाया सरकार) प्रमाणे चालवतात. ट्रम्प यांनीही ड्रग कार्टेल संपवण्याची धमकी दिली होती व्हेनेझुएलावरील कारवाईनंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धमकी दिली की त्यांचे प्रशासन लवकरच जमिनीवरील ड्रग कार्टेलला लक्ष्य करण्यासाठी कारवाई सुरू करेल. ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत दावा केला होता की मेक्सिकोवर ड्रग कार्टेलचे वर्चस्व आहे. यामुळे अमेरिकेत दरवर्षी 2.5 लाख ते 3 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. त्यांनी सांगितले की, समुद्रातून होणारी अंमली पदार्थांची तस्करी 97% पर्यंत थांबवण्यात आली आहे, त्यामुळे आता जमिनीवर कारवाई केली जाईल. तथापि, त्यांनी योजनांबद्दल कोणतीही अतिरिक्त माहिती दिली नाही. मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शीनबॉम यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. मादुरो यांच्या अटकेनंतर त्यांनी सांगितले की, अमेरिका कोणत्याही प्रदेशाचा मालक नाही. न्यू जनरेशन कार्टेलकडे मशीन गन, रणगाडेही आहेत द गार्डियनच्या एका अहवालानुसार, मेक्सिकोमधील सर्वात मोठ्या सिनालोआ कार्टेलकडे 600 हून अधिक विमाने आणि हेलिकॉप्टर आहेत. ही संख्या मेक्सिकोच्या सर्वात मोठ्या एअरलाइन्स एयरो मेक्सिकोपेक्षा पाचपट जास्त आहे. कार्टेल्स आता ड्रोन आणि आर्मर्ड वाहनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. उदाहरणार्थ, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) कडे मशीन गन, रणगाडे आणि बॉडी आर्मरने सुसज्ज गट आहेत. एकूणच, कार्टेल्सच्या खाजगी सैन्य किंवा सदस्यांची संख्या 2022-2023 मध्ये 160,000 ते 185,000 अंदाजित होती, ज्यामुळे ते मेक्सिकोमधील पाचवे सर्वात मोठे नियोक्ता बनले आहे. मेक्सिकोच्या गृह मंत्रालयाच्या 2022 च्या अहवालानुसार, कार्टेलकडे एके-47 आणि एम-80 सारख्या असॉल्ट रायफल्सचा मोठा साठा आहे. दरवर्षी सुरक्षा यंत्रणांकडून ड्रग्ज कार्टेलच्या ताब्यातून 20 हजारांहून अधिक असॉल्ट रायफल्स जप्त केल्या जातात. भारतीय दूतावासाने सल्लागार सूचना जारी केली मेक्सिकोमधील परिस्थिती बिघडल्याने भारतीय दूतावासाने तेथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी सल्लागार सूचना जारी केली आहे. जालिस्को (पुएर्तो वालार्टा, चापाला, ग्वाडलाहारा), तमाउलिपास (रेनोसा), मिचोआकान, गुरेरो आणि न्यूवो लिओन राज्यांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना विशेष सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले आहे. दूतावासाने नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे, अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि गर्दीपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच कुटुंब आणि मित्रांना त्यांच्या स्थितीबद्दल माहिती देण्यास सांगितले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत 911 वर संपर्क साधण्याचा आणि मदतीसाठी +52-55-4847-7539 या क्रमांकावर भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सध्या, प्रभावित भागात सुरक्षा दलांचे अभियान सुरू आहे आणि परिस्थिती तणावपूर्ण आहे.

ट्रम्प म्हणाले- माहिती नाही मी किती काळ जिवंत राहीन:अनेकांच्या बंदुकीच्या निशाण्यावर; दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या रिसॉर्टमध्ये घुसला होता एक व्यक्ती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितले की, ते किती काळ जिवंत राहतील हे त्यांनाही माहीत नाही. कारण ते अनेक लोकांच्या बंदुकीच्या निशाण्यावर आहेत. ट्रम्प यांच्या या विधानाचा संबंध दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या रिसॉर्टमध्ये झालेल्या घुसखोरीशी जोडला जात आहे. खरं तर, रविवारी एक व्यक्ती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मार-ए-लागो रिसॉर्टमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करत होता. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला गोळी मारली. त्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. ही घटना स्थानिक वेळेनुसार रविवारी मध्यरात्री 1:30 वाजता घडली. राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या सीक्रेट सर्व्हिस एजन्सीने सांगितले की, तो युवक बेकायदेशीरपणे सुरक्षित परिसरात घुसण्याचा प्रयत्न करत होता. तो आपल्यासोबत शॉटगन आणि इंधनाचा कॅन घेऊन आला होता. मारल्या गेलेल्या युवकाचे वय 20 वर्षे होते, तो नॉर्थ कॅरोलिनाचा रहिवासी होता. सध्या त्याची ओळख सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. घटनेच्या वेळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प वॉशिंग्टन डीसीमधील व्हाईट हाऊसमध्ये उपस्थित होते. सहसा ते वीकेंडला मार-ए-लागोमध्ये वेळ घालवतात. कारच्या आडून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला सीक्रेट सर्व्हिसच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, रिसॉर्टच्या उत्तर गेटमधून एक कार बाहेर पडत असताना, त्याचवेळी तरुणाने आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्याकडे शॉटगन आणि इंधनाचा कॅन होता. सीक्रेट सर्व्हिसच्या दोन एजंट्सनी त्याला थांबवले आणि त्याला शस्त्र व कॅन खाली ठेवण्यास सांगितले. तरुणाने कॅन तर खाली ठेवला, पण शॉटगन गोळीबार करण्याच्या स्थितीत उचलली. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी गोळीबार केला आणि तो मारला गेला. तपासात असे समोर आले की त्याच्या कुटुंबीयांनी काही दिवसांपूर्वी तो बेपत्ता झाल्याची तक्रार केली होती. तो नॉर्थ कॅरोलिनामधून दक्षिणेकडे आला होता आणि वाटेत त्याने शॉटगन खरेदी केली होती. त्याच्या गाडीत बंदुकीचा डबा सापडला आहे. ट्रम्प यांना निवडणूक रॅलीत गोळी मारली होती ट्रम्प यांच्या सुरक्षेत यापूर्वीही त्रुटी आढळली आहे. 13 जुलै 2024 रोजी ट्रम्प यांना एका रॅलीदरम्यान एका हल्लेखोराने गोळी मारली होती. त्यावेळी ते राष्ट्राध्यक्ष नव्हते. त्यांच्यावर हा हल्ला राष्ट्रपती निवडणुकीच्या बरोबर 4 महिने आधी झाला होता. 20 वर्षांच्या हल्लेखोराने 400 फूट अंतरावरून ट्रम्प यांच्यावर असॉल्ट रायफलने गोळीबार केला होता. ही गोळी त्यांच्या कानाला चाटून गेली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांच्या सुरक्षेत तैनात असलेल्या सीक्रेट सर्व्हिसच्या स्नायपर्सनी हल्लेखोराला तात्काळ ठार केले होते. सीक्रेट सर्व्हिसकडे राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेत राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या सुरक्षेची जबाबदारी युनायटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्व्हिस (USSS) कडे असते. ही एक फेडरल एजन्सी आहे, जी होमलँड सिक्युरिटी डिपार्टमेंट अंतर्गत काम करते. सीक्रेट सर्व्हिसची सुरुवात 1865 मध्ये झाली होती. सुरुवातीला त्याचे मुख्य काम बनावट नोटा थांबवणे हे होते. परंतु 1901 मध्ये राष्ट्रपती विल्यम मॅकिन्ले यांच्या हत्येनंतर संसदेने त्यांना राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेचे काम सोपवले. 1902 पासून ही सीक्रेट सर्व्हिसची पूर्णवेळ जबाबदारी बनली. 1906 मध्ये काँग्रेसने यासाठी निधी आणि कायदेशीर अधिकार दिले. सीक्रेट सर्व्हिस कोणाकोणाची सुरक्षा करते? राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती (त्यांचे कुटुंब) राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार माजी राष्ट्रपती (आजीवन), त्यांची पत्नी आणि 16 वर्षांखालील मुले परदेशी राष्ट्राध्यक्ष आणि सरकार प्रमुख (जे अमेरिकेला येतात) राष्ट्रपती पदाचे प्रमुख उमेदवार आणि त्यांची पत्नी राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींसाठी ही सुरक्षा अनिवार्य आहे. ते ती नाकारू शकत नाहीत. इतर लोक नाकारू शकतात. सीक्रेट सर्व्हिस कसे काम करते? सीक्रेट सर्व्हिसचे विशेष एजंट नेहमी तैनात असतात. जेव्हा कोणताही अमेरिकन राष्ट्रपती कुठेही जातो, घरी असतो किंवा परदेशात प्रवास करतो, तेव्हा सीक्रेट सर्व्हिसच त्याची संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते. एजंट्स आधीच जागेचे सर्वेक्षण करतात, धोक्याची माहिती गोळा करतात आणि प्रत्येक संभाव्य धोका आधीच रोखण्याचा प्रयत्न करतात. ट्रम्पच्या रिसॉर्टमध्ये प्रवेशासाठी मेंबरशिप आवश्यक ट्रम्पच्या रिसॉर्टमध्ये कार्डशिवाय येथे प्रवेश मिळत नाही. याची लाइफटाइम मेंबरशिप फी 8.50 कोटी रुपये आहे. पैसे असूनही सर्वांना मेंबरशिप मिळत नाही. यासाठी आधी त्याची हिस्ट्री तपासली जाते. उदाहरणार्थ, बँक अकाउंट डिटेल्स, सोशल स्टेटस आणि फॅमिली बॅकग्राउंड. न्यूज एजन्सी AFP नुसार, दरवर्षी जगभरातील अनेक श्रीमंत लोक यासाठी अर्ज करतात, परंतु काही जणांनाच मेंबरशिप मिळते.

आजपासून ट्रम्प यांच्या इमर्जन्सी टॅरिफची वसुली बंद:₹16 लाख कोटी परत करावे लागू शकतात; कोर्टाने 3 दिवसांपूर्वी बंदी घातली

अमेरिकन सरकार आजपासून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी लादलेल्या आपत्कालीन शुल्काची (टॅरिफ) वसुली थांबवेल. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 3 दिवसांपूर्वी हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले होते. अमेरिकेच्या यूएस कस्टम अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CPB) ने एका निवेदनात म्हटले आहे की- 1977 च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA) लादलेल्या शुल्काची वसुली मंगळवारी रात्री 12 वाजून 1 मिनिटापासून (भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10:30 वाजता) थांबवली जाईल. एजन्सीने आयातदारांना (इम्पोर्टर्स) निर्देश दिले आहेत की या शुल्काशी संबंधित सर्व कोड त्यांच्या कार्गो सिस्टिममधून काढून टाकले जातील. पेन व्हार्टन बजेट मॉडेलच्या अर्थशास्त्रज्ञांनुसार, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन सरकारला 175 अब्ज डॉलर (15.75 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमाई परत करावी लागू शकते. रॉयटर्सनुसार, IEEPA अंतर्गत लादलेल्या टॅरिफमुळे अमेरिकेला दररोज 50 कोटी डॉलर (4,500 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमाई होत होती. आता हे रद्द केल्यामुळे कंपन्या परताव्याची (रिफंड) मागणी करू शकतात. ट्रम्प म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयाने मला पूर्वीपेक्षा जास्त अधिकार दिले आहेत ग्लोबल टॅरिफ रद्द केल्यानंतर सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, या निर्णयामुळे उलट त्यांची ताकद आणखी वाढली आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल'वर लिहिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नकळत त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त अधिकार दिले आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, ते काही काळ 'सुप्रीम कोर्ट' लहान अक्षरात लिहितील, कारण त्यांना या निर्णयाबद्दल आदर राहिलेला नाही. त्यांनी या निर्णयाला मूर्खपणाचा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फूट पाडणारा म्हटले. तरीही ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की ते इतर कायद्यांनुसार शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा अधिक वापर करू शकतात. न्यायालयाने उर्वरित शुल्कांना (टॅरिफ) कायदेशीररीत्या बळकट केले आहे आणि आता ते त्यांची अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी करू शकतात. ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, ते परवान्यासारख्या (लायसन्स) पद्धतींचा वापर करून देशांविरुद्ध कठोर पावले उचलू शकतात. त्यांनी दावा केला की न्यायालयाने इतर सर्व शुल्कांना (टॅरिफ) मंजुरी दिली आहे आणि अशा शुल्कांची संख्या खूप जास्त आहे. वसूल केलेले शुल्क (टॅरिफ) परत मिळेल की नाही याची माहिती नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या तीन दिवसांपेक्षा जास्त वेळेनंतर लागू केला जात आहे. या तीन दिवसांत शुल्क (टॅरिफ) का वसूल केले जात होते, हे एजन्सीने सांगितले नाही. ज्या लोकांकडून पैसे घेतले गेले आहेत, त्यांना ते परत मिळतील की नाही, हे देखील स्पष्ट केले नाही. हा आदेश फक्त IEEPA कायद्यांतर्गत लावलेल्या शुल्कांना (टॅरिफ) लागू होईल. तर, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली 'कलम 232' अंतर्गत आणि अनुचित व्यापार प्रकरणांच्या 'कलम 301' अंतर्गत लावलेले शुल्क (टॅरिफ) सुरूच राहतील आणि या निर्णयाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. CBP ने सांगितले आहे की ते व्यापाराशी संबंधित लोकांना पुढील माहिती अधिकृत संदेशांद्वारे देत राहील. अमेरिकन कायद्याचे कलम 232 आणि कलम 301 जाणून घ्या अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यातील कलम 232 आणि कलम 301 असे नियम आहेत, ज्याद्वारे सरकार इतर देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकते. कलम 232- हा 1962 च्या कायद्याचा भाग आहे. जर अमेरिकन सरकारला वाटले की, एखाद्या देशातून जास्त माल आयात झाल्यामुळे देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, तर राष्ट्राध्यक्ष त्या मालावर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात. म्हणजे, जर आयातीमुळे सैन्य, संरक्षण उद्योग किंवा आवश्यक देशांतर्गत उद्योग कमकुवत होत असल्याचे दिसले, तर या नियमाचा वापर केला जातो. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर याच कलमाखाली शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, जास्त आयातीमुळे अमेरिकन उद्योग कमकुवत होत आहेत आणि हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. कलम 301- हा 1974 च्या कायद्याचा भाग आहे. जर अमेरिकेला वाटले की, एखादा देश त्याच्यासोबत चुकीच्या पद्धतीने व्यापार करत आहे, जसे की नियमांचे उल्लंघन, बौद्धिक संपदा (IP) ची चोरी किंवा भेदभाव, तर तो त्या देशाच्या मालावर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतो. चीनविरुद्ध लावण्यात आलेले अनेक शुल्क (टॅरिफ) याच कलम 301 अंतर्गत लावण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी जगभरातील वस्तूंवर 15% जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावले अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी ६-३ च्या बहुमताने निर्णय दिला की अध्यक्ष ट्रम्प यांनी IEEPA कायद्याचा वापर करून आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या कायद्यानुसार अध्यक्षांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची परवानगी नाही. न्यायालयाचा निर्णय येताच काही तासांतच ट्रम्प यांनी नवीन जागतिक शुल्काची (ग्लोबल टॅरिफ) घोषणा केली. ते म्हणाले की मंगळवारपासून अमेरिकेत येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूंवर एकसमान शुल्क (टॅरिफ) लागेल. सुरुवातीला हे १०% सांगितले गेले होते, परंतु नंतर अचानक ते वाढवून १५% करण्यात आले. या अचानक बदलामुळे काही अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले. हे नवीन शुल्क (टॅरिफ) अमेरिकेच्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत लावण्यात आले आहे. या नियमानुसार सरकार १५% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावू शकते, परंतु जर ते १५० दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालू ठेवायचे असेल, तर काँग्रेसची (संसदेची) मंजुरी घ्यावी लागेल. भारतही १५% टॅरिफच्या कक्षेत या निर्णयाचा परिणाम भारतावरही होईल. गेल्या एका वर्षात अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लागणारा कर अनेक वेळा बदलला आहे. आधी तो सुमारे 26% होता, नंतर वाढवून 50% पर्यंत करण्यात आला. त्यानंतर तो कमी करून 18% करण्यात आला आणि आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तो 15% च्या जागतिक शुल्कात (ग्लोबल टॅरिफ) समाविष्ट झाला आहे. आता पुढे भारतीय वस्तूंवर खरा परिणाम काय होईल, हे काही गोष्टींवर अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेची संसद 150 दिवसांची ही व्यवस्था पुढे वाढवते की नाही, भारत आणि अमेरिका यांच्यात जो तात्पुरता व्यापार करार सुरू आहे तो कधी लागू होतो. याशिवाय, अमेरिकन सरकार पुढे कोणताही दुसरा कायदेशीर मार्ग अवलंबते की नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सध्या चित्र पूर्णपणे स्पष्ट नाही, पुढे आणखी बदल होऊ शकतात. 1974 च्या कायद्याचा भाग आहे कलम 122 कलम 122 हा अमेरिकेच्या एका कायद्याचा भाग आहे, ज्याला ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974 असे म्हटले जाते. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देतो की, जर देशाला अचानक व्यापार तूट किंवा आर्थिक संकटाचा धोका निर्माण झाला, तर ते तात्काळ आयातीवर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात. या अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष दीर्घ चौकशी प्रक्रियेशिवाय तात्पुरत्या स्वरूपात शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात. साधारणपणे हे शुल्क 150 दिवसांपर्यंत लागू राहू शकते. या काळात सरकार परिस्थितीचा आढावा घेते आणि पुढील निर्णय घेते. एनबीसी न्यूजच्या मते, जगातील सर्व व्यापारी भागीदार देशांवर 15% समान जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावण्याचा अर्थ असा होईल की ज्या देशांवर जास्त शुल्क लावले आहे, ते आपोआप कमी होईल. काही उत्पादनांना सूट देण्यात आली आहे, जसे की काही कृषी उत्पादने (बीफ, टोमॅटो, संत्री), महत्त्वाची खनिजे, औषधे, काही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रवासी वाहने. ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले की हे शुल्क जुन्या शुल्काची जागा घेईल आणि ते अधिक पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करत राहतील. निक्सन यांनी 55 वर्षांपूर्वी 10% जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावले होते 1971 मध्ये अमेरिका आणि जगादरम्यान व्यापार आणि देयके संतुलन (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) मध्ये मोठे असंतुलन निर्माण झाले होते. अमेरिका सातत्याने जास्त आयात करत होता आणि निर्यात कमी करत होता, ज्यामुळे डॉलरवर दबाव वाढत होता. त्यानंतर निक्सनने जगभरातील देशांवर 10% जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. त्यानंतर असे जाणवले की भविष्यात अशी आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास, राष्ट्रपतींकडे अशा गोष्टी हाताळण्यासाठी कायदेशीर अधिकार असावेत. याच उद्देशाने 1974 मध्ये “ट्रेड ॲक्ट 1974” (व्यापार कायदा 1974) मंजूर करण्यात आला होता. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, कलम 122 चा यापूर्वी कधीही वापर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, जर याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर न्यायालये याचा अर्थ कसा लावतील हे देखील स्पष्ट नाही.

अमेरिकेला आव्हान:इराण अणुप्रश्नावर मागे हटण्यास तयार नाही...

मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या प्रचंड लष्करी वेढ्यादरम्यान इराणने स्पष्ट केले आहे की ते कोणत्याही दबावाखाली हार मानणार नाहीत. सोमवारी तेहरानमध्ये पत्रकार परिषदेत इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बागाई यांनी अमेरिकेच्या धमक्या फेटाळून लावत म्हटले की, “इतिहास दाखवतो की इराणींनी कधीही शरणागती पत्करली नाही.” त्यांनी इशारा दिला की अमेरिकेचा कोणताही हल्ला, अगदी “मर्यादित” असला तरी, तो युद्धाची घोषणा मानला जाईल आणि इराण आक्रमकपणे प्रत्युत्तर देईल. अमेरिकेने सध्या या प्रदेशात दोन दशकांतील सर्वात मोठे लष्करी दल तैनात केले आहे, ज्यामध्ये त्याच्या नौदलाच्या एक तृतीयांश जहाजांचा समावेश आहे. इस्रायली किनाऱ्यावर गस्त घालणारी अवॉक्स विमाने आणि दुसऱ्या विमानवाहू जहाजाचे नजीकचे आगमन हे याचा पुरावा आहे. इराणचे प्रत्युत्तर आणि प्रादेशिक धोका कूटनीतीची आशा: २६ फेब्रुवारीची बैठक

गृहयुद्धासारखी स्थिती:मेक्सिकोत ड्रग्ज माफियाचा खात्मा; 13 राज्यांत हिंसाचार, रॉकेट लाँचर अन् शस्त्रसाठा जप्त, 7 जवानांसह 15 ठार

मेक्सिकोमध्ये सुरक्षा कारवाईत कुख्यात ड्रग्ज माफिया “एल मेंचो” मारला गेला. त्यानंतर मेक्सिकोच्या ३१ पैकी १३ राज्यांमध्ये हिंसाचार उसळला. अनेक ठिकाणी रस्ते अडवण्यात आले आणि वाहने आणि २० हून अधिक सरकारी बँक शाखांना आग लावली. विमानतळावरील धूर आणि गोंधळाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले. फिफा २०२६ चे यजमान शहर असलेल्या जलिस्कोमध्ये लॉकडाऊन आहे. रविवारी जलिस्को, मिचोआकान आणि ग्वानाहुआतो येथे सात तरुणांसह किमान १४ इतर मृत्यूची नोंद झाली.२००९ मध्ये स्थापन जलिस्को न्यूज जनरेशन कार्टेल (जेएनजीसी) ही जगातील सर्वात शक्तिशाली गुन्हेगारी टोळ्यांपैकी एक आहे. पोलिस अधिकाऱ्यातून झाला ड्रग्ज लॉर्ड एल मेंचोचा जन्म १७ जुलै १९६६ रोजी गरीब कुटुंबात झाला. कुटुंबाचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन अ‍ॅव्होकॅडो शेती होती. तो पाचवीपर्यंत शिकला. वयाच्या १४ व्या वर्षी त्याने गांजाच्या शेतांचे रक्षण करायला सुरुवात केली.१९८० मध्ये, तो बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत दाखल झाला, जिथे त्याला ड्रग्जशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आली. त्याने तीन वर्षांची शिक्षा भोगली आणि नंतर त्याला मेक्सिकोला परत पाठवण्यात आले.मेक्सिकोला परतल्यानंतर, त्याने काबो कोरिएंटेस व टोमॅटलान या छोट्या शहरांमध्ये पोलिस अधिकारी म्हणून काम केले. या काळात, त्याला कायदा व सुव्यवस्था, लाचखोरी व्यवस्था व सुरक्षा कारवायांच्या कमकुवतपणाबद्दल सर्व कळले. त्याने आपली नोकरी सोडली आणि पूर्णपणे ड्रग्ज तस्करीत बुडला. अलर्ट: भारत, अमेरिका, कॅनडाने सतर्क राहण्यास सांगितले पुढील धोका: कार बॉम्ब, हत्या, विमानांवर हल्ल्याची भीती इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे मेक्सिको विश्लेषक डेव्हिड मोरा यांच्या मते, ही कारवाई शीनबॉम सरकारने कार्टेलवर केलेल्या कारवाईत व अमेरिकेच्या दबावासमोर एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जर “एल मेंचो” च्या नातेवाईकांनी कार्टेलचा ताबा घेतला तर हिंसाचार सुरूच राहू शकतो.यानंतर कार बॉम्बस्फोट, हत्या आणि विमान हल्ल्यांची होण्याची भीती तज्ञांना आहे.

वर्ल्ड अपडेट्स:अमेरिकन लैंगिक गुन्हेगाराचे विमान जीर्ण अवस्थेत, अल्पवयीन मुलींना घेऊन जात असे, अडल्ट कादंबरीतून 'लोलिता' हे नाव मिळाले

अमेरिकन लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनचे खासगी विमान 'लोलिता एक्सप्रेस' आता दक्षिण अमेरिकेतील एका विमानतळाच्या यार्डमध्ये जीर्ण अवस्थेत उभे आहे. सुमारे सहा दशके जुने असलेले हे बोइंग 727 आता पुन्हा कधीही उड्डाण करणार नाही. सुमारे 60 वर्षे जुने आणि 133 फूट लांब असलेले लोलिता एक्सप्रेस एकेकाळी महागड्या सजावटीसाठी आणि खासगी केबिनसाठी ओळखले जात होते. आता त्याच्या बाहेरील पृष्ठभागावर गंज आणि घाणीचा थर साचला आहे. इंजिन अनेक वर्षांपूर्वी काढून टाकण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ते कायमस्वरूपी जमिनीवर उभे आहे. अभियोजन पक्षाच्या मते, या विमानाचा वापर अल्पवयीन मुलींना न्यूयॉर्क आणि फ्लोरिडा येथे नेण्यासाठी करण्यात आला. पीडितांनी सांगितले की, उड्डाणांदरम्यानही त्यांचे शोषण झाले. व्हर्जिनिया जिउफ्रे नावाच्या एका वाचलेल्या महिलेनेही दावा केला होता की, विमानात तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाले. अहवालानुसार, विमानाच्या आत अजूनही फ्लाइट मॅन्युअल, फाइल्स, नॅपकिन आणि प्लेसमॅट ठेवलेले आहेत, ज्यावर क्रमांक छापलेले आहेत. बाथरूम कॅबिनेटमध्ये टॉयलेट्री वस्तू आणि खासगी सामान पडलेले आहे. मुख्य झोपण्याच्या भागात अजूनही गादी आहे, ज्यावर आपत्कालीन ऑक्सिजन मास्क लटकलेले आहेत. लाल रंगाच्या अपहोल्स्ट्री असलेले सीटिंग लाउंज आता धुळीने झाकलेले आहेत. रेकॉर्डनुसार, 2001 मध्ये एपस्टीनशी संबंधित एका कंपनीने हे विमान खरेदी केले होते. 2019 मध्ये फेडरल सेक्स-ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली त्याच्या अटकेपूर्वीच मालकी हक्क बदलण्यात आले. त्यानंतर ते अनेक एव्हिएशन कंपन्यांमार्फत हस्तांतरित झाले. आधी ते स्क्रॅप करण्याची योजना होती, तरीही आतापर्यंत ते पूर्णपणे तोडण्यात आलेले नाही. विमानाला ‘लोलिता एक्सप्रेस’ हे उपनाव देण्यात आले, कारण त्यात अल्पवयीन मुलींची तस्करी झाल्याचा आरोप होता. हे नाव 1955 च्या 'लोलिता' या प्रौढ कादंबरीतून घेतले आहे, ज्यात एका पुरुषाच्या 12 वर्षांच्या मुलीबद्दलच्या आसक्तीची कथा आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… इराणमध्ये भारतीय नागरिकांना देश सोडण्याचा सल्ला जारी, दूतावासाने म्हटले- लवकर निघा इराणमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान, भारत सरकारने तेथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. भारतीय दूतावासाने व्यावसायिक विमानांसह उपलब्ध साधनांनी लवकर बाहेर पडण्यास आणि सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने सांगितले की, ही सूचना 5 जानेवारी आणि 14 जानेवारी 2026 रोजी जारी केलेल्या नोटिशीशी संबंधित आहे. दूतावासाने विद्यार्थी, यात्रेकरू, व्यावसायिक आणि पर्यटकांना परिस्थिती लक्षात घेऊन तात्काळ देश सोडण्यास सांगितले आहे. दूतावासाने सर्व भारतीय नागरिक आणि पीआयओ (PIO) यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी निदर्शने होत असलेल्या भागांपासून दूर राहावे, स्थानिक माध्यमांवर लक्ष ठेवावे आणि भारतीय दूतावासाच्या संपर्कात राहावे. पासपोर्ट आणि ओळखपत्र (आयडी) यांसारखी प्रवास आणि ओळख संबंधित कागदपत्रे नेहमी सोबत ठेवण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. दूतावासाने आपत्कालीन मोबाईल क्रमांक जारी केले आहेत:+989128109115+989128109109+989128109102+989932179359 तसेच, ज्या भारतीयांनी अद्याप दूतावासात नोंदणी केलेली नाही, त्यांना तात्काळ ऑनलाइन नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. इंटरनेट सेवा खंडित झाल्यास भारतात राहणारे नातेवाईक नोंदणी करू शकतात. नेपाळ- बस महामार्गावरून नदीत कोसळली, 18 जणांचा मृत्यू: 25 जखमी, मृतांमध्ये 2 परदेशी नागरिक; नियंत्रण सुटल्याने अपघात नेपाळमधील धादिंग जिल्ह्यात सोमवारी रात्री उशिरा एक बस महामार्गावरून नदीत कोसळली. नेपाळी माध्यमांनुसार, या अपघातात 18 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 25 जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये एक पुरुष आणि एक महिला परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. मात्र, ते कोणत्या देशाचे होते आणि त्यांची नावे अद्याप समोर आलेली नाहीत. पोलिस दल (APF) नुसार, आतापर्यंत 17 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. नंतर आणखी एका प्रवाशाच्या मृत्यूची पुष्टी झाली, त्यामुळे मृतांचा आकडा 18 वर पोहोचला. अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना वाचवून वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. आतापर्यंत मृत आणि जखमींची ओळख पटलेली नाही. वाचा सविस्तर बातमी… मेक्सिकोमध्ये सैन्याने सर्वात मोठ्या ड्रग माफियाला ठार केले: ट्रम्प यांच्या दबावानंतर कारवाई, देशभरात हिंसाचार सुरू, समर्थकांनी विमानतळ-मॉलला आग लावली मेक्सिकोमध्ये सैन्याने रविवारी एक ऑपरेशन राबवून देशातील सर्वात मोठा ड्रग माफिया सरगना एल मेंचो याला ठार केले. यानंतर देशभरात जाळपोळ आणि हिंसाचार सुरू झाला आहे. मेंचोच्या समर्थकांनी बदला घेण्यासाठी महामार्ग अडवला आहे आणि गाड्यांची तोडफोड करत आहेत. तलपला शहरात लष्करी कारवाईदरम्यान तो जखमी झाला होता. त्याला एअरलिफ्ट करून मेक्सिको सिटीला नेले जात होते, पण वाटेत त्याचा मृत्यू झाला. या कारवाईत मेंचो व्यतिरिक्त किमान आणखी 9 गुन्हेगारही ठार झाले आहेत.

ग्लोबल टूरिझम 2026, जगाला मिळतील 4 सर्वात भव्य म्युझियम:लॉस एंजेलिसमध्ये 'स्पेसशिप', अबू धाबीत काचेच्या पुलावर गॅलरी, बेल्जियममध्ये कार फॅक्टरी म्युझियम

वर्ष 2026 जागतिक संस्कृती आणि पर्यटनासाठी खूप खास असणार आहे. अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसपासून मध्य आशियापर्यंत जगातील चार सर्वात अपेक्षित संग्रहालये उघडणार आहेत. ही प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्रे केवळ शहरांची स्कायलाइन बदलणार नाहीत, तर पर्यटनालाही नवीन उंचीवर घेऊन जातील. यामध्ये हॉलीवूड दिग्दर्शक जॉर्ज लुकास यांचे सुमारे 9 हजार कोटी रुपयांचे नॅरेटिव्ह आर्ट म्युझियम आणि प्रसिद्ध आर्किटेक्ट फ्रँक गेहरी यांनी डिझाइन केलेले अबू धाबीचे गुगेनहाइम प्रमुख आहेत. याशिवाय ऑस्ट्रेलिया आणि बेल्जियममध्येही कला केंद्रे तयार होत आहेत. 1- अमेरिका- यूएफओसारखे संग्रहालय लॉस एंजेलिस (अमेरिका) येथील एक्स पोझिशन पार्कमध्ये बनत असलेले हे संग्रहालय सप्टेंबरपर्यंत उघडेल. 11 एकरमध्ये पसरलेल्या या परिसराची किंमत सुमारे 9 हजार कोटी रुपये आहे. याचा आकार उडत्या तबकडीसारखा (यूएफओ-स्पेसशिप) आहे. यात हॉलीवूड चित्रपट ‘स्टार वॉर्स’च्या मूळ प्रॉप्ससह 40 हजार कलाकृती असतील. 2 - अबू धाबी - धातूच्या पत्र्यांपासून बनवलेलेहे गुगेनहाइम अबू धाबी संग्रहालय यूएईच्या सादियात बेटावर बांधले जात आहे. येथे काचेच्या पुलांवर गॅलरी बनवण्यात आल्या आहेत. याची अंदाजे 9 हजार कोटी रुपये किंमत आहे. याची रचना आर्किटेक्ट फ्रँक गेहरी यांनी धातूच्या पत्र्यांपासून आणि शिडासारखी केली आहे. येथे जॅक्सन पोलकसारख्या कलाकारांच्या कलाकृती प्रदर्शित केल्या जातील. 3 - शिकागोमध्ये ओबामांचे व्हाईट हाऊस अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट शिकागोच्या साउथ साइडमध्ये बनत आहे, जो जून 2026 मध्ये उघडेल. याची किंमत 6350 कोटी रुपये आहे. याचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे व्हाईट हाऊसच्या 'ओव्हल ऑफिस'ची (राष्ट्राध्यक्षांचे मुख्य कार्यालय) हुबेहूब प्रतिकृती असेल. ही 8 मजली इमारत ग्रॅनाइट दगडाने बनलेली आहे. 4 - बेल्जियम - कार फॅक्टरीचे म्युझियम बनले बेल्जियममधील ब्रसेल्समध्ये बनत असलेले हे कनाल-पॉम्पिडू म्युझियम नोव्हेंबरपर्यंत उघडेल. हे 40 हजार चौरस मीटरमध्ये पसरलेल्या 1930 च्या दशकातील कार फॅक्टरीला आधुनिक रूप देऊन बनवले आहे. येथे पाब्लो पिकासो आणि हेन्री माटिस यांसारख्या महान चित्रकारांच्या 350 हून अधिक कलाकृती ठेवल्या जातील. हे जुन्या औद्योगिक इमारतींना नवीन रूप देईल.

तारिक रहमान पंतप्रधान होताच बांगलादेशी सैन्यात फेरबदल:भारतातील संरक्षण सल्लागाराला परत बोलावून पदोन्नती दिली; चीफ ऑफ जनरल स्टाफही बदलले

तारिक रहमान पंतप्रधान झाल्यानंतर काही दिवसांनी बांगलादेशी सैन्यात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आले आहेत. रविवारी जारी केलेल्या आदेशांमध्ये ऑपरेशनल आणि इंटेलिजन्स पदांवर नवीन नियुक्त्या करण्यात आल्या, तर भारतात असलेल्या संरक्षण सल्लागारांनाही नवीन जबाबदारी देण्यात आली आहे. भारतातील बांगलादेशचे संरक्षण सल्लागार ब्रिगेडियर जनरल एमडी हाफिजुर रहमान यांना मेजर जनरल पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यांना परत बोलावून 55व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. लेफ्टनंट जनरल मुहम्मद मैनूर रहमान यांना सेनेचे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS) बनवण्यात आले आहे. ते यापूर्वी आर्मी ट्रेनिंग अँड डॉक्ट्रिन कमांडचे प्रमुख होते. त्यांनी लेफ्टनंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम यांची जागा घेतली आहे, ज्यांना निवृत्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. आर्म्ड फोर्सेस डिव्हिजन आणि फील्ड कमांडमध्ये बदल मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी यांची डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस (DGFI) चे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते आर्मी मुख्यालयात ब्रिगेडियर जनरल पदावर कार्यरत होते. त्यांनी मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम यांची जागा घेतली आहे, ज्यांना सध्या परराष्ट्र मंत्रालयात राजदूत म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. लेफ्टनंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान यांना सशस्त्र दल विभागाचे प्रिन्सिपल स्टाफ ऑफिसर (PSO) बनवण्यात आले आहे. ते यापूर्वी चटगाव येथील 24व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) होते. सध्याचे PSO लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कामरुल हसन यांची परराष्ट्र मंत्रालयात राजदूत पदावर बदली करण्यात आली आहे. मेजर जनरल जेएम एमदादुल इस्लाम यांना ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटरचे कमांडंट म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तर मेजर जनरल फिरदोस हसन सलीम यांना 24व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे GOC बनवण्यात आले आहे. बांगलादेश सैन्यात फेरबदल का झाला? हा मोठा फेरबदल तारिक रहमान यांच्या नवीन BNP सरकारसाठी सैन्यावर आपली मजबूत पकड निर्माण करण्याचे पहिले मोठे पाऊल मानले जात आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये विद्यार्थी आंदोलनामुळे शेख हसीनांचे सरकार पडल्यानंतर मुहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार स्थापन झाले होते, ज्यांनी लष्कराच्या अनेक उच्च पदांवर आपल्या जवळच्या किंवा जुन्या व्यवस्थेशी संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. आता 12 फेब्रुवारी 2026 च्या निवडणुकीत BNP च्या मोठ्या विजयानंतर तारिक रहमान 17 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान बनले, तेव्हा नवीन सरकारने या पदांवर त्वरित बदल केले. यामागे मुख्य कारण असे मानले जात आहे की, जुन्या अधिकाऱ्यांना (जे युनूस सरकार किंवा हसीना यांच्या काळाशी संबंधित होते) हटवून BNP च्या जवळच्या किंवा नवीन सरकारशी निष्ठावान अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची कमांड आणि गुप्तचर पदे दिली जात आहेत, जेणेकरून लष्कर नवीन सरकारविरुद्ध कोणताही असंतुलन निर्माण करणार नाही आणि लष्कर मजबूत होऊ शकेल. या फेरबदलामुळे काय फायदा? एकूणच, हा फेरबदल नवीन सरकारच्या 'पॉवर कन्सोलिडेशन' (सत्ता एकत्रीकरण) चा भाग आहे. म्हणजे सत्तेला मजबूत करणे आणि जुन्या व्यवस्थेशी संबंधित धोके दूर करणे. तज्ञांचे मत आहे की यामुळे तारिक रहमान यांच्या सरकारला पुढील काही महिन्यांत अधिक स्थिरता मिळेल. तारिक रहमान यांच्यावर निवडणुकीत गडबड केल्याचा आरोप सैन्यात फेरबदल सुरू असताना बांगलादेशातील विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्यावर निवडणुकीत गडबड केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की तारिक रहमान हे निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करणारे 'इंजिनियर' आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की निवडणुकीत 'इंजिनियरिंग' म्हणजेच फेरफार करण्यात आला आणि याच कारणामुळे बीएनपीला 200 हून अधिक जागा मिळाल्या. बांगलादेशात सुमारे 20 वर्षांनंतर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला. जमात-ए-इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील 11 पक्षांच्या आघाडीने आणि तिचा सहयोगी पक्ष नॅशनल सिटिझन पार्टी (NCP) ने असा आरोप केला आहे की अनेक जागांवर मोठ्या प्रमाणावर गडबड झाली.

अमेरिकेत डिजिटल शिक्षणावर जास्त खर्च केल्याचा उलट परिणाम:तज्ञांचा दावा- लॅपटॉप-टॅबलेटवर भर दिल्याने जेन झीची क्षमता घटली, सामान्य चाचण्यांमध्ये गुण घसरले

अमेरिकेने शाळांमध्ये पुस्तकांऐवजी लॅपटॉप-टॅबलेटवर 2024 मध्ये 2.72 लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च केले, पण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की याचा परिणाम उलट झाला. न्यूरोसायंटिस्ट जेरेड कूनी होर्वाथ यांच्या मते, तंत्रज्ञानाच्या अभूतपूर्व उपलब्धतेमुळेही जेन झी (Gen Z) मागील पिढ्यांच्या तुलनेत संज्ञानात्मकदृष्ट्या कमी सक्षम दिसत आहेत आणि सामान्य चाचण्यांमध्येही गुण (स्कोअर) घसरले आहेत. होर्वाथ यांनी अमेरिकन सिनेटला सांगितले की मागील दहा वर्षांत मुलांची शिकण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता कमी झाली आहे. जगभरातील आकडेवारीनुसार, शाळेत संगणक आणि स्क्रीनवर जास्त वेळ घालवणाऱ्या मुलांचे चाचणी गुण (टेस्ट स्कोअर) खराब राहिले आहेत. त्यांच्या मते, अभ्यासादरम्यान तंत्रज्ञानाचा अनियंत्रित वापर आणि 2007 मध्ये आयफोन आल्यानंतर ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे, ज्यामुळे मुलांच्या मानसिक एकाग्रतेवर आणि शिकण्याच्या क्षमतेवर वाईट परिणाम झाला आहे. होर्वाथ म्हणाले, ही चर्चा तंत्रज्ञानाला नाकारण्याची नाही, तर शैक्षणिक साधनांना मानवी शिकण्याच्या पद्धतीशी कसे जोडले जावे हे पाहण्याची आहे. सोशल मीडिया आणि गेमिंगच्या व्यसनामुळे मुलांमध्ये नैराश्य सॅन दिएगो स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या प्रोफेसर जीन ट्वेंगे यांच्या मते, जास्त स्क्रीन टाइम मुलांची एकाग्रता कमी करत आहे, जे शिकण्याच्या प्रक्रियेसाठी हानिकारक आहे. सोशल मीडिया आणि गेमिंग ॲप्स जाणूनबुजून अशा प्रकारे डिझाइन केले आहेत की ते वापरकर्त्यांना जास्त काळ गुंतवून ठेवतील. नोव्हेंबर 2025 च्या एका अभ्यासानुसार, टिकटॉक त्याच्या सहज वापरामुळे सर्वात जास्त व्यसनकारक ठरले आहे. या डिजिटल व्यसनामुळे मुलांमध्ये नैराश्य आणि मानसिक आरोग्याच्या गंभीर समस्या वाढत आहेत, ज्यामुळे मेटा आणि यूट्यूबसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर 1,600 हून अधिक कुटुंबे आणि शाळांनी खटले दाखल केले आहेत. जनरेटिव्ह एआयचा जेन-झीवर नकारात्मक परिणाम जनरेशन-झेडवर जनरेटिव्ह एआय आणि घटत्या मानसिक क्षमतेचा दुहेरी दबाव आहे. स्टॅनफोर्डच्या अभ्यासानुसार, एआयमुळे सुरुवातीच्या स्तरावरील नोकऱ्यांवर (एंट्री-लेव्हल) सर्वाधिक वाईट परिणाम झाला आहे. न्यूरोसायंटिस्ट होर्वाथ यांनी इशारा दिला आहे की, शिकण्याच्या-समजण्याच्या क्षमतेतील घट केवळ करिअरपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ती भविष्यातील जटिल जागतिक समस्या सोडवण्याच्या मानवी शक्तीलाही कमकुवत करेल. संकटावर उपाय होर्वाथ यांनी सुचवले आहे की, सरकारने वर्गात केवळ त्याच डिजिटल साधनांना परवानगी द्यावी जी खरोखरच प्रभावी सिद्ध होतात. अहवालानुसार, ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अमेरिकेतील १७ राज्यांनी शाळांमध्ये फोनच्या वापराबाबत कठोरता आणली आहे. होर्वाथ याला मुलांचे नाही, तर सिस्टीमचे धोरणात्मक अपयश मानतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण शिक्षण संगणकाच्या भरवशावर सोडणे हा एक चुकीचा प्रयोग होता आणि आता विद्यार्थ्यांनी यावर प्रश्न विचारले पाहिजेत.

नेपाळ- बस महामार्गावरून नदीत कोसळली, 18 ठार:25 जखमी, मृतांमध्ये 2 परदेशी नागरिक; नियंत्रण सुटल्याने अपघात

नेपाळमधील धादिंग जिल्ह्यात सोमवारी रात्री उशिरा एक बस महामार्गावरून नदीत कोसळली. नेपाळी माध्यमांनुसार, या अपघातात 18 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 25 जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये एक पुरुष आणि एक महिला परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. मात्र, ते कोणत्या देशाचे होते आणि त्यांची नावे अद्याप समोर आलेली नाहीत. पोलिस दल (APF) नुसार, आतापर्यंत 17 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. नंतर आणखी एका प्रवाशाच्या मृत्यूची पुष्टी झाली, त्यामुळे मृतांचा आकडा 18 वर पोहोचला. अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना वाचवून वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. आतापर्यंत मृत आणि जखमींची ओळख पटलेली नाही. बस (Ga 1 Kha 1421) पोखराहून काठमांडूकडे जात होती, तेव्हा काही कारणास्तव चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि बस त्रिशूली नदीत कोसळली. हा अपघात धादिंग जिल्ह्यातील बेनिघाट रोरांग परिसरात रात्री सुमारे 1:30 वाजता झाला. सध्या पोलिस अपघाताच्या इतर कारणांचीही चौकशी करत आहेत. अपघातावेळी बसमध्ये 44 लोक होते मरण पावलेल्यांमध्ये 12 पुरुष आणि 6 महिलांचा समावेश आहे. पोलिसांनी सांगितले की, अपघातावेळी बसमध्ये एकूण 44 प्रवासी होते. जखमी झालेल्या २६ प्रवाशांना वाचवण्यात आले आहे. काहींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर बहुतेकांना पुढील उपचारांसाठी काठमांडूला पाठवण्यात आले आहे. ही दुर्घटना मध्यरात्री घडल्यामुळे बचावकार्यात अडचणी आल्या. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांच्या कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने बचावकार्य केले. वऱ्हाडींनी भरलेली बस दरीत कोसळली होती यापूर्वी, ५ फेब्रुवारी रोजी नेपाळमधील बैतडी जिल्ह्यात वऱ्हाडींनी भरलेली एक बस अनियंत्रित होऊन सुमारे १५० मीटर खोल दरीत कोसळली होती. या अपघातात १३ वऱ्हाडींचा मृत्यू झाला, तर ३४ जण जखमी झाले होते. बस गावातून वधू घेऊन सुनकुडा येथे जात होती. एका वळणावर चढाई करत असताना बस अनियंत्रित झाली आणि खोल दरीत कोसळली. प्राथमिक तपासणीत हा अपघात ओव्हरलोडिंगमुळे झाल्याचे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, २०२४ मध्ये भूस्खलनामुळे दोन बस त्रिशूली नदीत वाहून गेल्या होत्या. दोन्ही बसमध्ये चालकांसह ६३ लोक होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या अपघातात ७ भारतीय आणि एका बस चालकाचा मृत्यू झाला. ५० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत.

मेक्सिकन लष्कराच्या कारवाईत ड्रग-कार्टेल प्रमुखाचा मृत्यू:संतापलेल्या समर्थकांचे हिंसक प्रदर्शन, विमानतळावर तोडफोड, गाड्या जाळल्या; 136 कोटींचे होते बक्षीस

मेक्सिकन सैन्याने रविवारी एका ऑपरेशनमध्ये देशातील सर्वात मोठ्या ड्रग कार्टेलच्या नेत्याला ठार केले. नेमेसियो रुबन ओसेगुएरा सर्व्हेंटेस उर्फ एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) चा नेता होता आणि जगातील सर्वाधिक वॉन्टेड गुन्हेगारांपैकी एक होता. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, जालिस्कोमध्ये सैन्याच्या कारवाईदरम्यान तो जखमी झाला. त्याला एअरलिफ्ट करून मेक्सिको सिटीला नेले जात होते, परंतु वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर जालिस्कोसह अनेक राज्यांमध्ये एल मेंचोच्या समर्थकांनी हिंसक निदर्शने केली. अनेक ठिकाणी वाहनांची जाळपोळ आणि महामार्ग रोखण्याच्या घटना समोर आल्या. ग्वाडलाहारा आणि प्यूर्टो वालार्टा येथून धूर आणि गोंधळाचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. या कार्टेलला सिनालोआ कार्टेलइतकेच शक्तिशाली मानले जाते, जे मेक्सिकोमधील सर्वात कुख्यात गुन्हेगारी गटांपैकी एक आहे. त्याची उपस्थिती अमेरिकेच्या 50 राज्यांमध्ये आहे. अमेरिकन सरकारने एल मेंचोवर 136 कोटी रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. हिंसेची 4 छायाचित्रे… ट्रम्प यांनी कार्टेलला दहशतवादी संघटना घोषित केले होते यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने एल मेंचोच्या अटकेत मदत करणारी माहिती देणाऱ्याला 15 दशलक्ष डॉलर (136 कोटी रुपये) पर्यंतचे बक्षीस देण्याची ऑफर दिली होती. जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जे CJNG नावाने ओळखले जाते. मेक्सिकोमधील सर्वात शक्तिशाली आणि वेगाने वाढणाऱ्या गुन्हेगारी संघटनांपैकी एक आहे. हे कार्टेल 2009 मध्ये तयार झाले होते. याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने या कार्टेलला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. मेक्सिकोमधून अमेरिकेत होते अंमली पदार्थांची तस्करी मेक्सिको जगातील सर्वात मोठ्या अंमली पदार्थ तस्करी नेटवर्कचा गड मानला जातो, जिथून कोकेन, हेरोइन, मेथ आणि फेंटेनाइल यांसारखे अत्यंत धोकादायक अंमली पदार्थ अमेरिकेपर्यंत पोहोचतात. अमेरिकन एजन्सींच्या मते, देशात अंमली पदार्थांचा सर्वात मोठा पुरवठा मेक्सिकन कार्टेल्सद्वारे होतो. अमेरिका जगातील सर्वात मोठी अंमली पदार्थांची बाजारपेठ आहे. दरवर्षी लाखो लोक अंमली पदार्थांच्या व्यसनाचे बळी ठरतात आणि फेंटेनाइलसारख्या औषधांमुळे हजारो मृत्यू होतात. अमेरिकन सरकारवर अंमली पदार्थ तस्करीवर कठोर पावले उचलण्यासाठी सतत दबाव असतो आणि याच कारणामुळे तिची नजर मेक्सिकोमधील कार्टेल्सवर असते. दुसरीकडे, मेक्सिकोमध्ये कार्टेल्स इतके शक्तिशाली बनले आहेत की अनेक भागांमध्ये ते पोलीस आणि सरकारला आव्हान देतात. सशस्त्र टोळ्या, धमक्या, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचारामुळे स्थानिक प्रशासनही अनेकदा त्यांना रोखू शकत नाही. अनेक कार्टेल्स तर स्वतःला 'शॅडो गव्हर्नमेंट' (छाया सरकार) प्रमाणे चालवतात. ट्रम्प यांनीही ड्रग कार्टेल संपवण्याची धमकी दिली होती व्हेनेझुएलावरील कारवाईनंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धमकी देत ​​म्हटले की त्यांचे प्रशासन लवकरच जमिनीवरील ड्रग कार्टेलला लक्ष्य करण्यासाठी कारवाई सुरू करेल. ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत दावा केला होता की, मेक्सिकोवर ड्रग्ज कार्टेलचे राज्य आहे. यामुळे अमेरिकेत दरवर्षी 2.5 लाख ते 3 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. ते म्हणाले की, समुद्राच्या मार्गाने होणारी ड्रग्जची तस्करी 97% पर्यंत थांबवण्यात आली आहे, त्यामुळे आता जमिनीवर कारवाई केली जाईल. मात्र, त्यांनी योजनांबद्दल कोणतीही अतिरिक्त माहिती दिली नाही. मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लाउडिया शीनबॉम यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. मादुरो यांच्या अटकेनंतर त्या म्हणाल्या की, अमेरिका कोणत्याही प्रदेशाचा मालक नाही. न्यू जनरेशन कार्टेलकडे मशीन गन, टँक देखील आहेत द गार्डियनच्या एका अहवालानुसार, मेक्सिकोमधील सर्वात मोठ्या सिनालोआ कार्टेलकडे 600 हून अधिक विमाने आणि हेलिकॉप्टर आहेत. ही संख्या मेक्सिकोमधील सर्वात मोठी एअरलाईन एयरो मेक्सिकोपेक्षा पाचपट जास्त आहे. कार्टेल्स आता ड्रोन आणि चिलखती वाहनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. उदाहरणार्थ, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) कडे मशीन गन, रणगाडे आणि बॉडी आर्मरने सुसज्ज गट आहेत. एकूणच, कार्टेल्सच्या खाजगी सैन्य किंवा सदस्यांची संख्या 2022-2023 मध्ये 160,000 ते 185,000 इतकी अंदाजित होती, जे मेक्सिकोमधील पाचवे सर्वात मोठे नियोक्ता बनवते. मेक्सिकोच्या गृह मंत्रालयाच्या 2022 च्या अहवालानुसार, कार्टेलकडे एके-47 आणि एम-80 सारख्या असॉल्ट रायफल्सचा साठा आहे. दरवर्षी सुरक्षा यंत्रणांकडून ड्रग्ज कार्टेलच्या ताब्यातून 20 हजारांहून अधिक असॉल्ट रायफल्स जप्त केल्या जातात. मेक्सिकोमधील ड्रग्ज कार्टेल्स सर्वात जास्त कमाई करणारे गुन्हेगारी गट मेक्सिको सरकार कार्टेलकडून जप्त केलेली शस्त्रे नष्ट करते. यांचा पुन्हा वापर केला जात नाही. कार्टेल ही शस्त्रे अमेरिकन माफियांना अंमली पदार्थांच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात मिळवतात. गेल्या 5 वर्षांत कार्टेलने रॉकेट लाँचर्सही मिळवले आहेत. यांचा वापर सरकारी टेहळणी विमानांवर हल्ला करण्यासाठी केला जातो. UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 नुसार, मेक्सिकोचे ड्रग कार्टेल्स आता जगातील सर्वाधिक कमाई करणारे गुन्हेगारी गट आहेत, जे वार्षिक $12.1 अब्ज (सुमारे 1 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमावतात. हे प्रामुख्याने कोकेन, हेरोईन, मेथ आणि फेंटेनिलच्या तस्करीतून येते आणि मेक्सिकोचे कार्टेल्स कोलंबियाच्या कार्टेल्सपेक्षा पुढे गेले आहेत.

दिव्य मराठी विशेष:चिरंजीव भव; लोक सुट्टीत वय घटवण्यासाठी जाताहेत, वेलनेस नवे टुरिझम, डीएनए दुरुस्ती-यूथ प्लाझमातून तारुण्याचा दावा

शतकांपासून, मानवांनी वृद्धत्व हे अपरिहार्य आजाराचे मूळ मानले आहे. आता, आधुनिक विज्ञान, प्रयोगशाळा आणि तांत्रिक प्रगतींनी याला एक आव्हान म्हणून पाहिले आहे, कारण असे मानले आहे की वृद्धत्व केवळ थांबवता येत नाही तर तारुण्य देखील पुनर्संचयित केले जाऊ शकते. अलिकडच्या वर्षांत, जैविक वृद्धत्व उपचारांच्या वाढत्या क्रेझमुळे वृद्धत्व थांबवता येते आणि तारुण्य पुनर्संचयित केले जाऊ शकते असा विश्वास निर्माण झाला आहे. यामुळे “दीर्घायुष्य क्लिनिक टुरिझम” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पर्यटनाच्या एका नवीन आणि महागड्या प्रकाराला जन्म मिळाला आहे. श्रीमंत लोक आता फक्त सुट्टीवर आराम करण्यासाठी समुद्रकिनाऱ्यावर जात नाहीत; त्याऐवजी, ते अशा क्लिनिककडे वळत आहेत जिथे त्यांचे डीएनए दुरुस्त केले जातात आणि “युवा प्लाझ्मा” सारख्या तंत्रांचा दावा केला जातो की त्यांच्या पेशींना पुनरुज्जीवित केले जाते. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा उद्योग आता विज्ञानकथा राहिलेला नाही तर हजारो कोटी रुपयांचा बाजार बनला आहे. वृद्धत्वाचे गणित बदलत आहे अनेक संशोधन अहवालांनुसार, २०५० पर्यंत, ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची जागतिक लोकसंख्या २.१० अब्जांपेक्षा जास्त होईल. हे एकूण लोकसंख्येच्या २०% आहे.हार्वर्डच्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या “एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग” सारख्या शोधांमुळे पेशींना पुनरुज्जीवित केले जात आहे. सेनोलिटिक औषधे वृद्धत्वाचे मूळ असलेल्या “झोम्बी पेशी” नष्ट करत आहेत. २०२१ ते २०२३ दरम्यान या क्षेत्रातील गुंतवणूक एकूण ₹१.६४ लाख कोटी होती. अल्टोस लॅब्स आणि गुगलच्या कॅलिकोसारख्या कंपन्या यामध्ये आघाडीवर आहेत. पोषणापासून विरेयबल्सपर्यंत तारुण्य परत मिळवणे केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित नाही. ते आधीच बाजारात पोहोचले आहे: बायोहॅकिंग साधने: अॅपल वॉच व ऑरा रिंग सारखी उपकरणे चयापचय आरोग्य डेटा प्रदान करतात. भारत: दीर्घायुष्याचे स्वप्न योग व आयुर्वेदापुरते मर्यादित नाही भारतात, दीर्घायुष्याचे स्वप्न हे दीर्घायुष्य क्लिनिकद्वारे एक उच्च-तंत्रज्ञानाची लक्झरी सेवा बनली आहे. जुहू व मुंबईच्या इतर भागात अनेक लक्झरी वेलनेस रिट्रीट व क्लिनिक आहेत. दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम व ग्रेटर कैलाशमधील अँटी-एजिंग सेंटरसारख्या संस्था जैविक वय चाचणी देतात. बेंगळुरूमधील कोरमंगलासारख्या केंद्रांनी सेल्युलर स्तरावर स्किनकेअर आणि एज रिव्हर्सल कार्यक्रम सुरू केले आहेत.

वर्ल्ड अपडेट्स:रशियाची राजधानी मॉस्कोवर ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न, 11 ड्रोन पाडले; चारही विमानतळ बंद

रशियाची राजधानी मॉस्कोवर रविवारी ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न करण्यात आला. रशियन हवाई संरक्षण प्रणालीने एका तासाच्या आत 11 युक्रेनियन ड्रोन पाडल्याचा दावा केला. यानंतर, सुरक्षा कारणांमुळे मॉस्कोमधील चारही आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तात्पुरते बंद करण्यात आले. रशियन नागरी विमान वाहतूक एजन्सीने सांगितले की, डोमोडेदोवो, व्नुकोवो, झुकोव्स्की आणि शेरेमेत्येवो विमानतळ तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. पुढील सूचना मिळेपर्यंत विमान वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. मॉस्कोचे महापौर सर्गेई सोब्यानिन यांनी सोशल मीडियावर माहिती दिली की, हवाई संरक्षण दलाने मॉस्कोच्या दिशेने येत असलेल्या आणखी एका ड्रोनला रोखले. यामुळे पाडलेल्या ड्रोनची एकूण संख्या 11 झाली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धाला जवळपास चार वर्षे पूर्ण होणार आहेत. युक्रेन त्याच्या विविध प्रदेशांवर, विशेषतः राजधानी मॉस्कोवर ड्रोन हल्ले करत असल्याचा रशियाचा आरोप आहे. तर रशिया देखील युक्रेनवर सतत क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… नेतन्याहू म्हणाले- मोदींच्या इस्रायल भेटीची प्रतीक्षा; पंतप्रधानांनी म्हटले- तुम्हाला भेटण्यास उत्सुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याबाबत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी X वर पोस्ट करत म्हटले की, ते आपल्या ‘प्रिय मित्राच्या’ या बुधवारी होणाऱ्या भेटीची वाट पाहत आहेत. नेतन्याहू यांनी भारत-इस्रायल संबंधांना नवोपक्रम, सुरक्षा आणि सामायिक धोरणात्मक दृष्टिकोनावर आधारित भागीदारी म्हटले. ते म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील सहकार्य AI सह अनेक क्षेत्रांमध्ये पुढे जात आहे. नेतन्याहूंच्या पोस्टला उत्तर देताना मोदींनी त्यांचे आभार मानले आणि म्हटले की, ते भारत-इस्रायल संबंधांच्या आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या विविधतेवर त्यांच्याशी सहमत आहेत. पंतप्रधान मोदींनी लिहिले की, भारत विश्वास, नवोपक्रम आणि शांतता व प्रगतीच्या सामायिक वचनबद्धतेवर आधारित इस्रायलसोबतच्या आपल्या चिरस्थायी मैत्रीला महत्त्व देतो आणि ते त्यांच्या आगामी भेटीदरम्यान होणाऱ्या चर्चांसाठी उत्सुक आहेत. पाकिस्तानच्या लाहोरमध्ये कॅनडाचा पीएचडी स्कॉलर बेपत्ता, पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला पाकिस्तानच्या लाहोरमध्ये कॅनडाचा नागरिक आणि पीएचडी विद्यार्थी हमजा अहमद खान बेपत्ता झाला आहे. तो 13 फेब्रुवारी रोजी साम्राज्यविरोधी राजकारणावर संशोधन करण्यासाठी पाकिस्तानात पोहोचला होता. 19 फेब्रुवारीच्या रात्री तो डिफेन्स हाउसिंग अथॉरिटी येथील घरातून राइड बुक करून कुठेतरी जाण्यासाठी निघाला, पण परतला नाही. मित्र युसूफ रशीदच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणाची प्रत्येक बाजूने चौकशी केली जात आहे आणि त्यांच्या संशोधन कार्याचा या घटनेशी काही संबंध आहे की नाही, हे देखील तपासले जात आहे. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाने या घटनेवर गंभीर चिंता व्यक्त करत सरकारकडे तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. राजकीय कार्यकर्ते आणि संघटनांनीही याला शैक्षणिक स्वातंत्र्याशी जोडून चौकशीची मागणी केली आहे. सध्या पोलिस सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक पुरावे तपासत आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तपासानंतरच बेपत्ता होण्याचे खरे कारण स्पष्ट होईल. अमेरिकेचे राजदूत म्हणाले- इस्त्रायलचा संपूर्ण मध्यपूर्वेवर हक्क आहे; इस्लामिक देशांनी निवेदन जारी करून निषेध केला. अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत माईक हकाबी यांच्या एका विधानामुळे मध्य-पूर्वेत नवीन वाद सुरू झाला आहे. एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी सांगितले की, मध्य-पूर्वेतील अनेक भागांवर इस्रायलचा अधिकार आहे. जर इस्रायलने संपूर्ण मध्य-पूर्व प्रदेशावर नियंत्रण मिळवले तर ते योग्य ठरेल. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, हे विधान अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणापेक्षा वेगळे मानले जात आहे. मध्य-पूर्वेतील अनेक देशांनी संयुक्त निवेदन जारी करून याचा निषेध केला. यूएई, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि कतारसह अनेक देशांनी याला धोकादायक आणि भडकावणारे म्हटले आहे. तुर्की, इंडोनेशिया आणि पाकिस्ताननेही यावर आक्षेप घेतला. पॅलेस्टाईनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हे विधान आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि इतिहासाच्या विरोधात आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, ते इस्रायलमध्ये वेस्ट बँक (पॅलेस्टाईन प्रदेश) विलीन करण्यास परवानगी देणार नाहीत. तज्ञांचे मत आहे की, अशी विधाने आधीच तणावग्रस्त असलेल्या प्रदेशातील परिस्थिती आणखी बिघडवू शकतात. भारतीय यूट्यूबरचा दावा- दक्षिण कोरियात प्रवेश नाकारला; 38 तास ताब्यात ठेवले भारतीय यूट्यूबर सचिन अवस्थीने दावा केला आहे की, दक्षिण कोरियातील जेजू बेटावर त्यांना प्रवेश नाकारून 38 तास ताब्यात ठेवण्यात आले. त्यांनी आरोप केला की, त्यांना कोणतेही कारण न सांगता डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले, जिथे फोन वापरण्याची परवानगी नव्हती आणि अन्न-पाणी मर्यादित होते. अवस्थींच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांनी त्यांना महागडे परतीचे तिकीट बुक करण्यासाठी दबाव आणला आणि परतीचे तिकीट सामान्य दरापेक्षा सुमारे 10 पट जास्त किमतीत पडले. त्यांनी असाही दावा केला की, चीनमध्ये ट्रान्झिट दरम्यानही कडक पाळत ठेवण्यात आली होती. अवस्थींनी सांगितले की, इमिग्रेशनचा निर्णय संबंधित देशाचा अधिकार आहे, परंतु त्यांच्याशी गुन्हेगारांसारखे वर्तन केले जाऊ नये. सध्या दक्षिण कोरिया किंवा चीनच्या अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. न्यूयॉर्कमध्ये 2 फुटांपर्यंत बर्फवृष्टीचा इशारा, महापौर ममदानींनी लोकांना घरातच राहण्याचे आवाहन केले अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात 2 फुटांपर्यंत बर्फवृष्टीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय हवामान सेवेनुसार, रविवार सकाळपासून सुरू होणारे शक्तिशाली हिवाळी वादळ शहरात 12 ते 20 इंचपर्यंत बर्फ पाडू शकते, तर काही भागांमध्ये हा आकडा 24 इंचपर्यंत पोहोचू शकतो. वादळादरम्यान 60 मैल प्रति तास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. दृश्यमानता खूप कमी राहील, ज्यामुळे प्रवास करणे धोकादायक ठरू शकते. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये पुराची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. महापौर जोहरान ममदानी यांनी लोकांना घरात राहण्याचे आणि रस्त्यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. शहर प्रशासनाने हजारो स्नो-प्लो वाहने, 700 सॉल्ट स्प्रेडर आणि 1000 हून अधिक आपत्कालीन कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्याची तयारी केली आहे. फुटपाथवर किमान 4 फूट रुंद रस्ता मोकळा ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रविवार रात्री सर्वाधिक वेगाने बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे आणि सोमवार सकाळपर्यंत तिचा परिणाम कायम राहू शकतो. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर शाळांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. हाँगकाँग सरकार अग्निकांडग्रस्तांचे 1700 जळालेले फ्लॅट खरेदी करेल, त्या बदल्यात रोख रक्कम किंवा नवीन फ्लॅट देईल हॉंगकॉंगमध्ये नोव्हेंबर 2025 मध्ये लागलेल्या भीषण आगीनंतर तीन महिन्यांनी सरकारने पुनर्वसन योजनेची घोषणा केली आहे. ताई पो येथील वांग फुक कोर्टाच्या 7 इमारतींमधील सुमारे 1700 फ्लॅट मालकांना मालकी हक्क विकत घेण्याचा किंवा फ्लॅट एक्सचेंज करण्याचा पर्याय दिला जाईल. 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी लागलेल्या आगीत 168 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर हजारो लोक बेघर झाले होते आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहत आहेत. सरकार सध्या भाड्यासाठी आर्थिक मदत देत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर सुमारे 6.8 अब्ज हॉंगकॉंग डॉलर (म्हणजे सुमारे 7892 कोटी रुपये) खर्च होतील. यापैकी 4 अब्ज डॉलर सार्वजनिक निधीतून येतील, तर उर्वरित रक्कम मदत निधीतून येईल. सरकार फ्लॅट मालकांकडून मालकी हक्क रोख रकमेत विकत घेईल. इच्छित असल्यास, बाधित लोक निर्धारित सरकारी धोरणांतर्गत नवीन फ्लॅट खरेदी करू शकतात. ज्यांना मोठी रक्कम घेण्यापासून वाचायचे आहे, ते थेट फ्लॅट एक्सचेंज करू शकतील. मार्चपासून मालकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात होईल. एक्सचेंज योजना निवडणारे सप्टेंबरपासून नवीन घरे निवडू शकतील. उप-आर्थिक सचिव मायकल वोंग यांनी सांगितले की, इमारतींची दुरुस्ती करण्याचा कोणताही योग्य आणि परवडणारा मार्ग नाही. प्रशासन सातही इमारती पाडण्याच्या बाजूने आहे आणि जागेवर पुन्हा निवासी बांधकाम केले जाणार नाही. येथे उद्याने किंवा सामुदायिक सुविधा तयार केल्या जाऊ शकतात. वोंग यांच्या मते, जर सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर फ्लॅट मालकांना बाजारात खरेदीदार मिळणार नाहीत आणि त्यांची अनेक वर्षांची गुंतवणूक शून्य होऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणात 74% बाधित लोकांनी सरकारला हक्क विकण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर 9% लोकांना त्याच ठिकाणी पुन्हा बांधकाम हवे आहे, ज्याला सुमारे दहा वर्षे लागू शकतात. संशोधन- अमेरिकेत हिंदू सर्वात जास्त शिक्षित धार्मिक गट: 70% लोकांकडे पदवीधर पदवी, यहूदी दुसऱ्या क्रमांकावर अमेरिकेत हिंदू सर्वात जास्त शिक्षित धार्मिक समुदाय आहेत. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2023-24 च्या रिलिजियस लँडस्केप स्टडी (RLS) नुसार, 70% हिंदूंजवळ बॅचलर किंवा त्याहून अधिक पदवी आहे. या अभ्यासानुसार, हिंदूंनंतर 65 टक्के ज्यू लोकांकडे बॅचलर पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण आहे. हा आकडा संपूर्ण अमेरिकेतील प्रौढांच्या सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे, जिथे केवळ 35 टक्के लोकांकडे बॅचलर पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण आहे. हा अहवाल 19 फेब्रुवारी रोजी सार्वजनिक करण्यात आला होता. इतर धार्मिक समूहांमध्येही सरासरीपेक्षा जास्त शिक्षण पातळी दिसून आली आहे. मुस्लिम, बौद्ध आणि ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन समुदायांमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक प्रौढांकडे किमान बॅचलर पदवी आहे. मेनलाइन प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन देखील राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहेत. तर, इव्हँजेलिकल प्रोटेस्टंट, कॅथोलिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या कृष्णवर्णीय प्रोटेस्टंट चर्चच्या सदस्यांमध्ये पदवीधरांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे सर्वेक्षण 17 जुलै 2023 ते 4 मार्च 2024 या कालावधीत चालले, ज्यात एकूण 36,908 अमेरिकन प्रौढांनी भाग घेतला. हा अभ्यास अमेरिकेतील धर्म, शिक्षण आणि सामाजिक जीवन यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. प्यूच्या मते, या शैक्षणिक फरकाचे मोठे कारण स्थलांतर आणि लोकसंख्याशास्त्रीय नमुने आहेत. हिंदू, मुस्लिम आणि बौद्ध समुदायातील अनेक लोक उच्च शिक्षण किंवा कुशल कामगार कार्यक्रमांद्वारे अमेरिकेत पोहोचले, ज्यामुळे या समुदायांमध्ये उच्चशिक्षित लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. नेपाळमध्ये 4.1 तीव्रतेचा भूकंप, नुकसानीची माहिती नाही नेपाळच्या कोशी प्रांतात रविवारी सकाळी 4.1 तीव्रतेचा भूकंप झाला. नॅशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग अँड रिसर्च सेंटरनुसार, सकाळी 7:31 वाजता नोंदवलेल्या या भूकंपाचा केंद्रबिंदू संखुवासभा जिल्ह्यातील रिताक परिसरात होता, जो राजधानी काठमांडूपासून सुमारे 475 किलोमीटर पूर्वेला आहे. भूकंपाचे धक्के तापलेजुंग आणि भोजपूर जिल्ह्यांमध्येही जाणवले. मात्र, कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याची तात्काळ माहिती मिळालेली नाही. यापूर्वी 11 जानेवारी रोजी लमजुंग जिल्ह्यातील बन्सर परिसराजवळ 3.9 तीव्रतेचा भूकंप नोंदवला गेला होता. नेपाळ जगातील सर्वाधिक भूकंपप्रवण देशांमध्ये 11व्या स्थानावर आहे. हिमालयीन प्रदेशात टेक्टोनिक प्लेट्सच्या सक्रियतेमुळे येथे वारंवार भूकंप होतात. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला, 16 मृत्यू: सर्व एकाच कुटुंबातील; पाकिस्तान म्हणाला- TTP च्या 7 छावण्यांना लक्ष्य केले पाकिस्तानच्या सैन्याने रविवारी पहाटे अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील भागात हवाई हल्ला केला. अल-जझीराच्या मते, पाकिस्तानी सैन्याने दावा केला की तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि इस्लामिक स्टेटशी संबंधित सात छावण्या आणि ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. पाकिस्तान सरकारने याला अलीकडील आत्मघाती हल्ल्यांनंतरचा प्रतिहल्ला म्हटले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निवेदन जारी करून सांगितले की, हे गुप्तचर माहितीवर आधारित ऑपरेशन होते. पाकिस्तानने म्हटले, ‘आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत की हे हल्ले अफगाणिस्तानच्या भूमीतून चालवल्या गेलेल्या नेटवर्कने घडवले.’ अफगाणिस्तानी मीडिया टोलो न्यूजच्या माहितीनुसार, हल्ल्यात नांगरहारमधील एका घराला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यामुळे एकाच कुटुंबातील २३ लोक ढिगाऱ्याखाली दबले गेले. आतापर्यंत केवळ चार लोकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. हल्ल्याच्या वेळी कुटुंब झोपले होते, त्यामुळे त्यांना पळून जाण्याची संधीच मिळाली नाही. ट्रम्प यांनी 24 तासांत जागतिक शुल्क वाढवून 15% केले: काल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द केले होते, त्यानंतर संतप्त ट्रम्प यांनी 10% शुल्क लावले होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक शुल्क (टॅरिफ) 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी शनिवारी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून ही माहिती दिली. यापूर्वी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी रात्री पत्रकार परिषद घेऊन सर्व देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याबद्दल सांगितले होते. खरं तर, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेले शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना सांगितले की, ट्रम्प यांना IEEPA कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून, केवळ संसदेला आहे. यामुळे संतापून ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर नवीन कायद्याचा (कलम-१२२) वापर करून १०% शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त १५% शुल्कच (टॅरिफ) लावता येते. मात्र हे शुल्क फक्त १५० दिवसांसाठीच लागू राहील. जर ते पुढे वाढवायचे असेल तर काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागेल.

ट्रम्प यांच्या रिसॉर्टमध्ये घुसणाऱ्या तरुणाला गोळी मारली, मृत्यू:बंदूक आणि इंधनाची कॅन घेऊन आत घुसण्याचा प्रयत्न करत होता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मार-ए-लागो रिसॉर्टमध्ये रविवारी एका तरुणाला सीक्रेट सर्व्हिस एजंट्सनी गोळी मारली. त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या सीक्रेट सर्व्हिसने सांगितले की, एक माणूस सुरक्षा क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होता. सुरक्षा क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असताना एका गुप्तहेर एजंटने त्याच्यावर गोळीबार केला. वृत्तानुसार, त्या माणसाकडे बंदुकीसारखे शस्त्र आणि इंधनाचा डबा होता. तो २० वर्षांचा होता. घटनेच्या वेळी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वॉशिंग्टन डीसी येथील व्हाईट हाऊसमध्ये होते. ते सहसा आठवड्याचे शेवटचे दिवस मार-ए-लागो येथे घालवतात. मृताची ओळख अद्याप जाहीर झालेली नाही. तपास सुरू आहे. बातमी सतत अपडेट होत आहे…

संशोधन:अमेरिकेत हिंदू सर्वात जास्त शिक्षित धार्मिक गट: 70% लोकांकडे पदवी, ज्यू दुसऱ्या क्रमांकावर

अमेरिकेत हिंदू सर्वात जास्त शिक्षित धार्मिक समुदाय आहेत. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2023-24 च्या रिलिजियस लँडस्केप स्टडी (RLS) नुसार, 70% हिंदूंजवळ बॅचलर किंवा त्याहून अधिक पदवी आहे. या अभ्यासानुसार, हिंदूंनंतर 65 टक्के ज्यू लोकांकडे बॅचलर पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण आहे. हा आकडा संपूर्ण अमेरिकेतील प्रौढांच्या सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे, जिथे केवळ 35 टक्के लोकांकडे बॅचलर पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण आहे. हा अहवाल 19 फेब्रुवारी रोजी सार्वजनिक करण्यात आला होता. इतर धार्मिक समूहांमध्येही सरासरीपेक्षा जास्त शिक्षण पातळी दिसून आली आहे. मुस्लिम, बौद्ध आणि ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन समुदायांमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक प्रौढांकडे किमान बॅचलर पदवी आहे. मेनलाइन प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन देखील राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहेत. तर, इव्हँजेलिकल प्रोटेस्टंट, कॅथोलिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या कृष्णवर्णीय प्रोटेस्टंट चर्चच्या सदस्यांमध्ये पदवीधरांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे सर्वेक्षण 17 जुलै 2023 ते 4 मार्च 2024 या कालावधीत चालले, ज्यात एकूण 36,908 अमेरिकन प्रौढांनी भाग घेतला. हा अभ्यास अमेरिकेतील धर्म, शिक्षण आणि सामाजिक जीवन यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. प्यूच्या मते, या शैक्षणिक फरकाचे मोठे कारण स्थलांतर आणि लोकसंख्याशास्त्रीय नमुने आहेत. हिंदू, मुस्लिम आणि बौद्ध समुदायातील अनेक लोक उच्च शिक्षण किंवा कुशल कामगार कार्यक्रमांद्वारे अमेरिकेत पोहोचले, ज्यामुळे या समुदायांमध्ये उच्चशिक्षित लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. पाकिस्तानची अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला, 16 मृत्यू: सर्व एकाच कुटुंबातील; PAK म्हणाला- TTP च्या 7 छावण्यांना लक्ष्य केले पाकिस्तानच्या सैन्याने रविवारी पहाटे अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील भागात हवाई हल्ला केला. अल-जझीराच्या मते, पाकिस्तानी सैन्याने दावा केला की तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि इस्लामिक स्टेटशी संबंधित सात छावण्या आणि ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. पाकिस्तान सरकारने याला अलीकडील आत्मघाती हल्ल्यांनंतरचा प्रतिहल्ला म्हटले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निवेदन जारी करून सांगितले की, हे गुप्तचर माहितीवर आधारित ऑपरेशन होते. पाकिस्तानने म्हटले, ‘आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत की हे हल्ले अफगाणिस्तानच्या भूमीतून चालवल्या गेलेल्या नेटवर्कने घडवले.’ अफगाणिस्तानी मीडिया टोलो न्यूजच्या माहितीनुसार, हल्ल्यात नांगरहारमधील एका घराला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यामुळे एकाच कुटुंबातील २३ लोक ढिगाऱ्याखाली दबले गेले. आतापर्यंत केवळ चार लोकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. हल्ल्याच्या वेळी कुटुंब झोपले होते, त्यामुळे त्यांना पळून जाण्याची संधीच मिळाली नाही.

हाँगकाँग सरकार आग पीडितांचे 1700 जळालेले फ्लॅट खरेदी करेल:त्या बदल्यात रोख रक्कम किंवा नवीन फ्लॅट देईल

हॉंगकॉंगमध्ये नोव्हेंबर 2025 मध्ये लागलेल्या भीषण आगीनंतर तीन महिन्यांनी सरकारने पुनर्वसन योजनेची घोषणा केली आहे. ताई पो येथील वांग फुक कोर्टाच्या 7 इमारतींमधील सुमारे 1700 फ्लॅट मालकांना मालकी हक्क विकत घेण्याचा किंवा फ्लॅट एक्सचेंज करण्याचा पर्याय दिला जाईल. 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी लागलेल्या आगीत 168 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर हजारो लोक बेघर झाले होते आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहत आहेत. सरकार सध्या भाड्यासाठी आर्थिक मदत देत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर सुमारे 6.8 अब्ज हॉंगकॉंग डॉलर (म्हणजे सुमारे 7892 कोटी रुपये) खर्च होतील. यापैकी 4 अब्ज डॉलर सार्वजनिक निधीतून येतील, तर उर्वरित रक्कम मदत निधीतून येईल. सरकार फ्लॅट मालकांकडून मालकी हक्क रोख रकमेत विकत घेईल. इच्छित असल्यास, बाधित लोक निर्धारित सरकारी धोरणांतर्गत नवीन फ्लॅट खरेदी करू शकतात. ज्यांना मोठी रक्कम घेण्यापासून वाचायचे आहे, ते थेट फ्लॅट एक्सचेंज करू शकतील. मार्चपासून मालकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात होईल. एक्सचेंज योजना निवडणारे सप्टेंबरपासून नवीन घरे निवडू शकतील. उप-आर्थिक सचिव मायकल वोंग यांनी सांगितले की, इमारतींची दुरुस्ती करण्याचा कोणताही योग्य आणि परवडणारा मार्ग नाही. प्रशासन सातही इमारती पाडण्याच्या बाजूने आहे आणि जागेवर पुन्हा निवासी बांधकाम केले जाणार नाही. येथे उद्याने किंवा सामुदायिक सुविधा तयार केल्या जाऊ शकतात. वोंग यांच्या मते, जर सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर फ्लॅट मालकांना बाजारात खरेदीदार मिळणार नाहीत आणि त्यांची अनेक वर्षांची गुंतवणूक शून्य होऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणात 74% बाधित लोकांनी सरकारला हक्क विकण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर 9% लोकांना त्याच ठिकाणी पुन्हा बांधकाम हवे आहे, ज्याला सुमारे दहा वर्षे लागू शकतात. ट्रम्प यांनी २४ तासांत जागतिक शुल्क वाढवून १५% केले: काल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द केले होते, त्यानंतर संतप्त ट्रम्प यांनी १०% शुल्क लावले होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक शुल्क (टॅरिफ) 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी शनिवारी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून ही माहिती दिली. यापूर्वी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी रात्री पत्रकार परिषद घेऊन सर्व देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याबद्दल सांगितले होते. खरं तर, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेले शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना सांगितले की, ट्रम्प यांना IEEPA कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून, केवळ संसदेला आहे. यामुळे संतापून ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर नवीन कायद्याचा (कलम-१२२) वापर करून १०% शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त १५% शुल्कच (टॅरिफ) लावता येते. मात्र हे शुल्क फक्त १५० दिवसांसाठीच लागू राहील. जर ते पुढे वाढवायचे असेल तर काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागेल.

नासाचे मून मिशन स्थगित:रॉकेटच्या हेलियम प्रवाहामध्ये अडचण आली; 50 वर्षांनंतर चंद्राच्या कक्षेत 4 मानव जातील

अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासाचे आर्टेमिस II चंद्र मोहीम पुढे ढकलली जाऊ शकते. हे मिशन 6 मार्च रोजी लॉन्च केले जाणार होते. त्यापूर्वीच रॉकेटच्या हेलियम प्रवाहामध्ये समस्या दिसून आली. स्पेस एजन्सीने सांगितले की, काल रात्री रॉकेटच्या वरच्या टप्प्यात हेलियमचा प्रवाह थांबला. लॉन्चसाठी घन हेलियम प्रवाहाची आवश्यकता असते. नासाने सांगितले की ते सर्व डेटाचे पुनरावलोकन करत आहे आणि आवश्यक असल्यास, रॉकेटला फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरच्या लॉन्च पॅडवरून हँगरमध्ये नेले जाईल. मात्र, अभियंते लॉन्च पॅडवरच समस्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करतील. स्पेस एजन्सीने सांगितले की अभियंते दोन्ही पर्यायांची तयारी करत आहेत. मात्र, याचा परिणाम लॉन्चिंगवर नक्कीच होईल. आर्टेमिस II चंद्र मोहिमेदरम्यान अंतराळवीर चंद्रावर पाऊल ठेवणार नाहीत. हे एक फ्लायबाय मिशन आहे, ज्या अंतर्गत अंतराळवीर फक्त चंद्राभोवती फिरून परत येतील. गेल्या 50 वर्षांत असे पहिल्यांदाच घडेल की माणूस चंद्राच्या कक्षेत जाईल. जर हे मिशन यशस्वी झाले, तर 2028 मध्ये आर्टेमिस-3 मिशन पाठवले जाईल, ज्यात जाणारे अंतराळवीर चंद्रावर पाऊल ठेवतील. नासा 50 वर्षांनंतर चंद्रावर अंतराळवीर पाठवणार आहे आर्टेमिस-2 मिशन अंतर्गत चार अंतराळवीर चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालून पृथ्वीवर परत येतील. या क्रूमध्ये पहिल्यांदाच एक महिला आणि एक आफ्रिकन-अमेरिकन (अश्वेत) अंतराळवीर देखील समाविष्ट असेल. 10 दिवसांच्या या चंद्र मोहिमेसाठी क्रिस्टीना हॅमॉक कोच यांची तज्ज्ञ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यापूर्वी क्रिस्टीना यांनी सर्वाधिक काळ अंतराळात राहण्याचा विक्रम केला आहे. त्यांच्याशिवाय अमेरिकन नेव्हीचे व्हिक्टर ग्लोव्हर यांचीही पायलट म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ते पहिले कृष्णवर्णीय अंतराळवीर असतील जे चंद्र मोहिमेवर अंतराळात जातील. 22 लाख किलोमीटर प्रवासाचे लक्ष्य आर्टेमिस-2 मिशन दरम्यान सुमारे 22 लाख किलोमीटरचा प्रवास करेल. ओरियन स्पेसशिपच्या सर्व लाइफ-सपोर्ट सिस्टिम्स योग्यरित्या डिझाइन केल्या आहेत की नाही हे तपासणे हा याचा उद्देश आहे. जेणेकरून अंतराळवीरांना डीप स्पेसमध्ये जाण्यामध्ये आणि 2028 मध्ये चंद्र मोहिमेदरम्यान कोणतीही अडचण येऊ नये. आर्टेमिस II परत येण्यापूर्वी चंद्राच्या दूरच्या भागापासून सुमारे 10,300 किलोमीटर दूरपर्यंत जाईल. नासाने 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी तिसऱ्या प्रयत्नात आर्टेमिस-1 मिशन लॉन्च केले होते. हे 25 दिवसांनंतर 14 लाख मैलांचा प्रवास पूर्ण करून 10 डिसेंबर रोजी पृथ्वीवर परत आले होते. यापूर्वी डिसेंबर 1972 मध्ये अपोलो-17 मिशनच चंद्राच्या इतक्या जवळ पोहोचले होते. 50 वर्षांपूर्वीच्या अपोलो मिशनपेक्षा आर्टेमिस वेगळे आहे ​​​​​ अपोलो मिशनच्या शेवटच्या आणि १७व्या विमानाने १९७२ मध्ये उड्डाण केले होते. या मिशनची कल्पना अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जे.एफ. केनेडी यांनी सोव्हिएत संघाला हरवण्यासाठी केली होती. त्यांचे उद्दिष्ट अमेरिकेला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगात पहिल्या स्थानावर स्थापित करणे हे होते. मात्र, सुमारे ५० वर्षांनंतर परिस्थिती वेगळी आहे. आता अमेरिका आर्टेमिस मिशनद्वारे रशिया किंवा चीनला हरवू इच्छित नाही. नासाचा उद्देश पृथ्वीबाहेरील गोष्टी चांगल्या प्रकारे शोधणे हा आहे. चंद्रावर जाऊन शास्त्रज्ञ तेथील बर्फ आणि मातीपासून इंधन, अन्न आणि इमारती बनवण्याचा प्रयत्न करू इच्छितात.

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला, अनेकांचा मृत्यू:टीटीपीच्या 7 छावण्यांना लक्ष्य केले; पाकने म्हटले- आत्मघाती हल्ल्यांचा बदला घेतला

पाकिस्तानच्या लष्कराने रविवारी पहाटे अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील भागात हवाई हल्ला केला. अल-जझीराच्या वृत्तानुसार, लष्कराने दावा केला की तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि इस्लामिक स्टेटशी संबंधित सात छावण्या आणि ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. यात अनेक लोकांच्या मृत्यूची बातमी आहे. सरकारने याला अलीकडील आत्मघाती हल्ल्यांनंतरचा प्रतिहल्ला म्हटले. पाकिस्तानच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निवेदन जारी करून सांगितले की, ही कारवाई गुप्तचर माहितीवर आधारित आणि निवडक ऑपरेशन होती. पाकिस्तानने म्हटले की, त्याच्याकडे ठोस पुरावे आहेत की हे हल्ले अफगाणिस्तानच्या भूमीतून कार्यरत असलेल्या नेटवर्कने घडवून आणले. हवाई हल्ल्याच्या काही तासांपूर्वी खैबर पख्तूनख्वाच्या बन्नू जिल्ह्यात सुरक्षा ताफ्यावर आत्मघाती हल्ला झाला, ज्यात दोन सैनिक, ज्यात एक लेफ्टनंट कर्नल देखील होते, मारले गेले. सोमवारी बाजौरमध्ये स्फोटकांनी भरलेली गाडी सुरक्षा चौकीला धडकली. या हल्ल्यात 11 सैनिक आणि एका मुलाचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी हल्लेखोराला अफगाण नागरिक असल्याचे सांगितले. यापूर्वी इस्लामाबादमध्ये जुम्मा नमाजादरम्यान शिया मशीद (इमामवाडा) मध्ये आत्मघाती हल्ला झाला होता. पाकिस्तानी वृत्तपत्र द डॉननुसार, या हल्ल्यात 31 लोकांचा मृत्यू झाला असून 169 जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेटने घेतली होती. अफगाणिस्तानकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद नाही अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारकडून तत्काळ कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, अफगाण सूत्रांनुसार पक्तिका येथे एका धार्मिक शाळेवर ड्रोन हल्ला झाला आणि नंगरहार प्रांतातही कारवाई करण्यात आली. पाकिस्तानने तालिबान सरकारकडे दीर्घकाळापासून मागणी केली आहे की, त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की, TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबानने हे आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तालिबानवर दबाव टाकण्याची मागणी केली पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केले आहे की, त्यांनी 2020 मध्ये दोहा येथे अमेरिकेसोबत झालेल्या करारानुसार तालिबानवर दबाव टाकावा, जेणेकरून अफगाण भूमीचा वापर इतर देशांविरुद्ध होणार नाही. प्रसारण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हे पाऊल “प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता व सुरक्षिततेसाठी” आवश्यक आहे. ऑक्टोबरमध्ये सीमेवर झालेल्या चकमकींमध्ये दोन्ही बाजूंच्या सैनिक आणि नागरिकांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. कतारच्या मध्यस्थीने 19 ऑक्टोबर रोजी युद्धविराम झाला होता, परंतु तुर्कस्तानच्या इस्तंबूलमध्ये नंतरच्या चर्चा औपचारिक करारापर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत.

ट्रम्प यांनी 24 तासांत जागतिक टॅरिफ वाढवून 15% केले:काल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द केले, त्यानंतर संतप्त ट्रम्प यांनी 10% टॅरिफ लावले होते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक शुल्क (टॅरिफ) 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेले शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतावर लावण्यात आलेले 18% प्रतिगामी शुल्क (रेसिप्रोकल टॅरिफ) देखील आता अवैध घोषित झाले आहे. खरं तर, ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत IEEPA कायद्याचा वापर करून एप्रिल 2025 मध्ये जगातील सुमारे 100 देशांवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना सांगितले की, ट्रम्प यांना IEEPA कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून केवळ संसदेला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 3 तासांनी ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी जगभरातील देशांवर नवीन कायद्याचा (कलम-122) वापर करून नवीन शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. 24 फेब्रुवारीपासून 15% शुल्क (टॅरिफ) लागू होईल. ट्रम्प यांनी एका आदेशावर स्वाक्षरी करून जगभरातील देशांवर 15% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. हे शुल्क 24 फेब्रुवारीपासून लागू होईल. त्यांनी शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवणाऱ्या न्यायाधीशांवरही टीका केली. ट्रम्प म्हणाले- मला न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची लाज वाटते. ते देशासाठी कलंक आहेत, त्यांच्यात आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही. भारतासोबतच्या व्यापार करारावर ट्रम्प म्हणाले की, या करारात कोणताही बदल होणार नाही. पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र आहेत. ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेतील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी… कलम 122 द्वारे ट्रम्प नवीन टॅरिफ लावतील. कलम 122 हा अमेरिकेच्या एका कायद्याचा भाग आहे, ज्याला 'ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974' असे म्हटले जाते. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देतो की, जर देशाला अचानक व्यापार तूट किंवा आर्थिक संकटाचा धोका असेल, तर ते तात्काळ आयातीवर टॅरिफ लावू शकतात. या अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष दीर्घ चौकशी प्रक्रियेशिवाय तात्पुरत्या स्वरूपात टॅरिफ लावू शकतात. सामान्यतः हा टॅरिफ 150 दिवसांपर्यंत लागू राहू शकतो. या काळात सरकार परिस्थितीचा आढावा घेते आणि पुढील निर्णय घेते. एनबीसी न्यूजच्या मते, जगातील सर्व व्यापारी भागीदार देशांवर 10% चा एकसमान जागतिक टॅरिफ लावण्याचा अर्थ असा होईल की, ज्या देशांवर जास्त टॅरिफ लावला आहे, तो आपोआप कमी होईल. काही उत्पादनांना सूट देण्यात आली आहे, जसे की काही कृषी उत्पादने (बीफ, टोमॅटो, संत्री), महत्त्वाची खनिजे, औषधे, काही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रवासी वाहने. ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले की, हे शुल्क जुन्या शुल्काची जागा घेईल आणि ते अधिक पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करत राहतील. निक्सन यांनी 55 वर्षांपूर्वी लावले होते 10% जागतिक शुल्क सन 1971 मध्ये अमेरिका आणि जगामध्ये व्यापार आणि देयके संतुलन (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) मध्ये मोठे असंतुलन निर्माण झाले होते. अमेरिका सातत्याने जास्त आयात करत होता आणि निर्यात कमी करत होता, त्यामुळे डॉलरवर दबाव वाढत होता. यानंतर निक्सन यांनी जगभरातील देशांवर 10% जागतिक शुल्क लावले होते. यानंतर असे जाणवले की भविष्यात अशी आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास, अशा गोष्टींना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांकडे कायदेशीर अधिकार असावेत. याच उद्देशाने 1974 मध्ये “ट्रेड ॲक्ट 1974” मंजूर करण्यात आला होता. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, कलम 122 चा यापूर्वी कधीही वापर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, जर याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर न्यायालये याचा अर्थ कसा लावतील हे देखील स्पष्ट नाही. न्यायालयाने ट्रम्प यांना फटकारले, म्हणाले- प्रत्येक देशासोबत युद्धाची स्थिती नाही यापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारताना म्हटले होते की, अमेरिका जगातील प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या स्थितीत नाही. मात्र, या निर्णयाबाबत 3 न्यायाधीश, जस्टिस सॅम्युअल एलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅवनॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. कॅव्हनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये लिहिले की, शुल्क धोरण शहाणपणाचे आहे की नाही, हा वेगळा प्रश्न आहे, परंतु त्यांच्या मते ते कायदेशीररित्या वैध होते. कॅव्हनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये भारतावर रशियन तेल खरेदीवरून लावलेल्या शुल्काचाही उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले की, हे शुल्क परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील मुद्द्यांखाली लावण्यात आले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 9 न्यायाधीश आहेत. यापैकी 6 न्यायाधीशांची नियुक्ती रिपब्लिकन अध्यक्षांनी केली आहे, तर 3 न्यायाधीशांची नियुक्ती डेमोक्रॅटिक अध्यक्षांनी केली आहे. निर्णयाच्या विरोधात मतदान करणारे तिन्ही न्यायाधीश रिपब्लिकन अध्यक्षांनी नियुक्त केले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व शुल्क (टॅरिफ) रद्द झालेले नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे ट्रम्प यांनी लावलेले सर्व शुल्क (टॅरिफ) रद्द झालेले नाहीत. स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर लावलेले शुल्क वेगळ्या कायद्यांनुसार लावण्यात आले होते, त्यामुळे ते अजूनही लागू राहतील. मात्र, दोन मोठ्या श्रेणींच्या शुल्कांवर (टॅरिफवर) बंदी घालण्यात आली आहे. पहिली श्रेणी रेसिप्रोकल टॅरिफची आहे, जे ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या देशांवर लावले होते. यात चीनवर 34% आणि उर्वरित जगासाठी 10% बेसलाइन टॅरिफ निश्चित करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरले आहेत. दुसरी श्रेणी 25% टॅरिफची आहे, जो ट्रम्प यांनी कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोमधून येणाऱ्या काही वस्तूंवर लावला होता. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे होते की, या देशांनी अमेरिकेत फेंटेनाइलची तस्करी रोखण्यासाठी पुरेसे पाऊल उचलले नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयाने हा 25% टॅरिफ देखील रद्द केला आहे. अमेरिकेने टॅरिफमधून 200 अब्ज डॉलर वसूल केले, रिफंडवर सस्पेन्स न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत ट्रम्प प्रशासनाने 200 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त टॅरिफ वसूल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या रकमेच्या रिफंडबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निकालानंतर हे स्पष्ट नाही की, सरकारला कंपन्यांकडून वसूल केलेले पैसे परत करावे लागतील की नाही. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी म्हटले होते की, जर खटला हरला तर अनेक देशांसोबत झालेले व्यापार करार रद्द करावे लागतील आणि मोठे परतावे द्यावे लागतील. ट्रम्प यांनी 49 वर्षांपूर्वीच्या कायद्याचा वापर करून शुल्क लावले होते ट्रम्प यांच्या शुल्क वादाच्या केंद्रस्थानी एक कायदा आहे, ज्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) आहे. हा कायदा 1977 मध्ये बनवण्यात आला होता. याचा उद्देश असा होता की, जर देशावर युद्धसदृश गंभीर धोका, परदेशी शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा असाधारण आंतरराष्ट्रीय संकट आले तर राष्ट्रपतींना काही विशेष अधिकार दिले जावेत. या अधिकारांनुसार, राष्ट्रपती परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतात, त्यांना नियंत्रित करू शकतात किंवा काही आर्थिक निर्णय तात्काळ लागू करू शकतात. ट्रम्प यांनी शुल्क लावण्यासाठी IEEPA चाच आधार घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्कावर (टॅरिफ) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारने शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्रपतींना अशा प्रकारचे जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे का. न्यायालयाने या प्रकरणी दीर्घ सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, ट्रम्प 150 दिवसांपर्यंत 15% शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात, परंतु यासाठी ठोस कारणे आवश्यक आहेत. निर्णयात म्हटले होते की, IEEPA मध्ये 'टॅरिफ' या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर कोणतीही स्पष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही. ट्रम्प यांच्या विरोधात 12 राज्यांनी खटला दाखल केला होता ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची (टॅरिफ) घोषणा केली होती. या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि 12 राज्यांनी खटला दाखल केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क (टॅरिफ) लावले. ॲरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगॉन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यावसायिकांसोबत मिळून ट्रम्प सरकारविरोधात हा खटला दाखल केला होता. कनिष्ठ न्यायालयांनी शुल्कांना (टॅरिफ) बेकायदेशीर ठरवले होते यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयांनी (कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) शुल्कांना (टॅरिफ) बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यांचे मत होते की IEEPA शुल्क लावण्याचे इतके व्यापक अधिकार देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये तोंडी युक्तिवाद ऐकला होता, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या वतीने सादर केलेल्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली होती. न्यायालयाच्या 6-3 बहुमताच्या निर्णयानंतरही, न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्रपती काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात का, कारण शुल्क हे कराचेच एक रूप आहे आणि ही संसदेची जबाबदारी आहे.

ब्रिटिश फॅशन कंपनी ASOS च्या सह-संस्थापकाचा थायलंडमध्ये मृत्यू:17 व्या मजल्यावरून पडले, पोलिसांनी आत्महत्येची शक्यता वर्तवली

ब्रिटनच्या फास्ट-फॅशन कंपनी ASOS चे सह-संस्थापक क्वेंटिन ग्रिफिथ्स यांचा थायलंडमधील पटाया येथे 17व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला. पोलिसांना घटनास्थळी कोणताही कट किंवा हत्येचा पुरावा मिळालेला नाही आणि प्राथमिक तपासात आत्महत्येची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. थाई पोलिसांनुसार, 9 फेब्रुवारी रोजी पटाया येथील एका 18 मजली अपार्टमेंटच्या बाल्कनीतून ग्रिफिथ्स खाली पडले. त्यांचा मृतदेह बाल्कनीच्या अगदी खाली जमिनीवर आढळला. तपासात समोर आले की अपार्टमेंट आतून बंद होते आणि जबरदस्तीने प्रवेश केल्याचे कोणतेही चिन्ह नव्हते. सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या खोलीत ये-जा केल्याची नोंद आढळली नाही. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्येही कोणत्याही प्रकारचा कट किंवा हल्ल्याचे संकेत आढळले नाहीत. पोलिसांनी सांगितले की, सर्व पुरावे आत्महत्येच्या दिशेने निर्देश करतात. तपास अधिकाऱ्यांना अपार्टमेंटमधून सुरू असलेल्या खटल्यांशी संबंधित कागदपत्रे मिळाली. पोलिसांनुसार, ग्रिफिथ्स त्यांच्या पूर्व पत्नीसोबतच्या कायदेशीर वादामुळे चिंतेत होते. अहवालानुसार, त्यांची दुसरी पत्नी, जी थाई नागरिक आहे, तिने त्यांच्यावर आरोप केला होता की त्यांनी दोघांच्या संयुक्त व्यवसायातून 6.73 लाख डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम हडपली. गेल्या वर्षी त्यांना कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून जमिनीचे शेअर्स विकल्याच्या आरोपाखाली अटकही करण्यात आली होती. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती, परंतु तपास सुरू होता. क्वेंटिन ग्रिफिथ्स यांनी लंडनमध्ये निक रॉबर्टसन, अँड्र्यू रीगन आणि डेबोरा थॉर्प यांच्यासोबत मिळून ASOS ची स्थापना केली होती. पुढे जाऊन हे एक जागतिक ऑनलाइन फॅशन मार्केटप्लेस बनले, जिथे शेकडो ब्रँड्स आणि त्यांच्या स्वतःच्या लेबलची उत्पादने विकली जात होती. एका वेळी कंपनीचे मूल्यांकन 6 अब्ज युरोपेक्षा जास्त आणि नंतर 8 अब्ज डॉलरपेक्षा वर पोहोचले होते.

11 वर्षांच्या मुलावर दत्तक वडिलांच्या हत्येचा आरोप:गेमिंग डिव्हाइस काढून घेतल्याने नाराज होता

अमेरिकेतील पेनसिल्व्हेनियामध्ये क्लेटन नावाच्या 11 वर्षांच्या मुलावर त्याच्या दत्तक वडिलांची गोळ्या घालून हत्या केल्याचा आरोप आहे. ही घटना 13 जानेवारी रोजी त्याच्या वाढदिवसाच्या रात्री घरी घडली. गेमिंग कन्सोल काढून घेतल्याने तो संतापला होता असे सांगितले जात आहे. गेमिंग कन्सोल हे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आहे, ज्यावर टीव्ही किंवा मॉनिटरवर व्हिडिओ गेम खेळले जातात. त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायालयाने त्याला बाल न्यायालयाऐवजी प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. आरोपी गुरुवारी पहिल्यांदा न्यायालयात हजर झाला. त्याच्या हातात बेड्या होत्या. पोलिसांनुसार, व्हिडिओ गेमवरून मुलामध्ये आणि त्याच्या पालकांमध्ये वाद झाला होता. पोलिसांनी सांगितले की, मुलाने त्याचे झोपलेले 42 वर्षीय वडील डग्लस डिट्झ यांच्या डोक्यात गोळी मारली. त्याने घरातील बेडरूममध्ये ठेवलेल्या तिजोरीतून रिव्हॉल्व्हर काढून हा गुन्हा केला. पोलिसांनुसार, मध्यरात्रीनंतर काही वेळाने हा गोळीबार झाला. कुटुंब वाढदिवस साजरा केल्यानंतर झोपायला गेले होते. मुलाच्या आईने पोलिसांना सांगितले की, मोठा आवाज ऐकून त्यांची झोप उघडली. त्यांनी आपल्या पतीला जागे करण्याचा प्रयत्न केला, पण पाहिले की त्यांच्या डोक्यातून रक्त वाहत होते आणि ते अजिबात हलत नव्हते. स्थानिक अहवालानुसार, न्यायालयाच्या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे की क्लेटनने कबूल केले की त्याच्या मनात आधीपासूनच कोणीतरी होते ज्याला तो गोळी मारू इच्छित होता. त्याने रिव्हॉल्व्हरमध्ये गोळी भरली, हॅमर मागे ओढला आणि झोपलेल्या वडिलांना गोळी मारली. सध्या मुलगा ताब्यात असून पुढील सुनावणीची वाट पाहत आहे. त्याचे वय कमी असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्याची ओळख सार्वजनिक केली नाही. क्लेटनला 2018 मध्ये डग्लस आणि जिलियन डिट्झ यांनी दत्तक घेतले होते.

ट्रम्प म्हणाले-भारतासोबत व्यापार करारात कोणताही बदल नाही:आधीच ठरलेल्या करारावर चर्चा पुढे जाईल; ते शुल्क देतील, आम्ही नाही

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफ रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर आणि ट्रम्प यांनी पुन्हा नवीन टॅरिफ जाहीर केल्यानंतर भारत-अमेरिका व्यापार करार पूर्वीप्रमाणेच राहील. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, भारतासोबत होणाऱ्या करारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. हा करार पूर्वीप्रमाणेच पुढे जाईल. खरं तर शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर 3 तासांच्या आत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात 10% जागतिक टॅरिफ लावला. भारतासोबतच्या करारामध्ये हा अतिरिक्त टॅरिफ समाविष्ट केला जाईल, की आधीच ठरलेल्या 18% मध्येच तो समायोजित केला जाईल, यावर ट्रम्प यांनी कोणतेही विधान केले नाही. तथापि, बीबीसीच्या अहवालानुसार, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ब्रिटन, भारत आणि युरोपियन युनियनसह अमेरिकेशी व्यापार करार करणाऱ्या देशांना आता कलम 122 अंतर्गत जागतिक 10% टॅरिफचा सामना करावा लागेल, त्यांनी यापूर्वी ज्या टॅरिफ दरावर चर्चा केली होती, त्या दराचा नाही. यामुळे भारतावरील एकूण टॅरिफ 18% वरून 10% पर्यंत कमी होईल. व्यापार करार फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेसोबतचा 'अंतरिम व्यापार करार' फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल. मार्चमध्ये यावर स्वाक्षऱ्या होतील आणि एप्रिलपासून हा करार पूर्णपणे लागू होईल. यासोबतच, येत्या काही महिन्यांत भारत जगातील मोठ्या देशांसोबतच्या व्यापार करारांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबतही मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. 23 फेब्रुवारीला कायदेशीर मसुदा अंतिम होईल 23 फेब्रुवारीपासून भारत आणि अमेरिकेचे अधिकारी अमेरिकेत तीन दिवसांची महत्त्वाची बैठक घेतील. या बैठकीचा उद्देश 7 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या 'संयुक्त निवेदना'च्या आधारावर कायदेशीर मसुदा तयार करणे हा आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचे मुख्य वाटाघाटीकार दर्पण जैन भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. अशी अपेक्षा आहे की, करात 25% वरून 18% पर्यंत कपात करण्याचा अधिकृत आदेश याच आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यापर्यंत येईल. यामुळे भारताच्या कापड, चामडे आणि रत्न-दागिने यांसारख्या क्षेत्रांना थेट फायदा होईल. 7 फेब्रुवारी रोजी व्यापार कराराची घोषणा झाली होती वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, भारतीय कृषी उत्पादने अमेरिकेत शून्य शुल्कावर निर्यात केली जातील, तर अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात कोणतीही शुल्क सवलत देण्यात आलेली नाही. पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, या करारामध्ये जनुकीय सुधारित (GM) अन्नपदार्थांना भारतात प्रवेशाची परवानगी मिळालेली नाही. ते म्हणाले - हा करार भारतीय निर्यातकांसाठी 30 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 27.18 लाख कोटी रुपये) ची बाजारपेठ उघडेल. भारत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलरची उत्पादने खरेदी करेल याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलर (45 लाख 30 हजार कोटी रुपये) किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी अंतरिम व्यापार कराराची (ITA) रूपरेषा जारी केली आहे. यानुसार, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर 50% ने कमी करून 18% करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त कर देखील काढून टाकण्यात आला आहे. नॉन-टॅरिफ अडथळे दोन्ही देश दूर करतील पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी निर्णय घेतला आहे की ते यासाठी काही नियम ठरवतील, जेणेकरून या कराराचा फायदा प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारतालाच मिळेल, तिसऱ्या देशाला नाही. भारत आणि अमेरिकेचा या व्यापार करारात नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यावर विशेष लक्ष आहे. हे अडथळे टॅरिफ नसतात, पण व्यापार कठीण करतात. अमेरिकन वैद्यकीय उपकरण कंपन्यांना भारतात किंमत निश्चित करण्याच्या नियमांमुळे, नोंदणीतील विलंबासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबत झालेला करार लागू होईल भारत-ब्रिटन यांच्यात गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या FTA नंतर आता तो एप्रिलपासून लागू केला जाऊ शकतो. यामुळे भारताच्या 99% उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये 'झिरो ड्युटी'वर प्रवेश मिळेल. त्या बदल्यात भारत ब्रिटनमधून येणाऱ्या गाड्या आणि स्कॉच व्हिस्कीवरील कर कमी करेल. ओमानसोबतही एप्रिलमध्ये करार लागू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आखाती देशांमध्ये भारतीय मालाची पोहोच सोपी होईल. ओमानने भारताच्या 98% पेक्षा जास्त उत्पादनांवर झिरो ड्युटीची ऑफर दिली आहे.

ट्रम्प म्हणाले-भारतासोबतच्या व्यापार करारात कोणताही बदल नाही:आधीच ठरलेल्या करारावर चर्चा पुढे जाईल; पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र, ते खूप हुशार

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर आणि ट्रम्प यांनी पुन्हा नवीन शुल्काची घोषणा केल्यानंतर भारत-अमेरिका व्यापार करार पूर्वीप्रमाणेच राहील. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, भारतासोबत होणाऱ्या करारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तो पूर्वीप्रमाणेच पुढे जाईल. खरं तर शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर अवघ्या 3 तासांच्या आत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात 10% जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली. त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की ते एका आदेशावर स्वाक्षरी करणार आहेत, ज्या अंतर्गत 10% जागतिक शुल्क आकारले जाईल. त्यांनी सांगितले की हे शुल्क आधीपासून लागू असलेल्या बेसलाइन शुल्कापेक्षा जास्त असेल. म्हणजेच, सध्या जे शुल्क आकारले जात आहे, त्याव्यतिरिक्त हे नवीन 10% अतिरिक्त शुल्क असेल. तथापि, भारतासोबतच्या करारामध्ये हे अतिरिक्त शुल्क समाविष्ट केले जाईल, की आधीच ठरवलेल्या 18% मध्येच ते समायोजित केले जाईल, यावर ट्रम्प यांनी कोणतेही विधान केले नाही. व्यापार करार फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेसोबतचा 'अंतरिम व्यापार करार' फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल. मार्चमध्ये यावर स्वाक्षऱ्या होतील आणि एप्रिलपासून हा करार पूर्णपणे लागू होईल. यासोबतच, येत्या काही महिन्यांत भारत जगातील मोठ्या देशांसोबतच्या व्यापार करारांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबतही मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. 23 फेब्रुवारीला कायदेशीर मसुदा अंतिम होईल 23 फेब्रुवारीपासून भारत आणि अमेरिकेचे अधिकारी अमेरिकेत तीन दिवसांची महत्त्वाची बैठक घेतील. या बैठकीचा उद्देश 7 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या 'संयुक्त निवेदना'च्या आधारावर कायदेशीर मसुदा तयार करणे हा आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचे मुख्य वाटाघाटीकार दर्पण जैन भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. अशी अपेक्षा आहे की, करात 25% वरून 18% पर्यंत कपात करण्याचा अधिकृत आदेश याच आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यापर्यंत येईल. यामुळे भारताच्या कापड, चामडे आणि रत्न-दागिने यांसारख्या क्षेत्रांना थेट फायदा होईल. 7 फेब्रुवारी रोजी व्यापार कराराची घोषणा झाली होती वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, भारतीय कृषी उत्पादने अमेरिकेत शून्य शुल्कावर निर्यात केली जातील, तर अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात कोणतीही शुल्क सवलत देण्यात आलेली नाही. पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, या करारामध्ये जनुकीय सुधारित (GM) अन्नपदार्थांना भारतात प्रवेशाची परवानगी मिळालेली नाही. ते म्हणाले - हा करार भारतीय निर्यातकांसाठी 30 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 27.18 लाख कोटी रुपये) चे बाजारपेठ उघडेल. भारत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलरची उत्पादने खरेदी करेल याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलर (45 लाख 30 हजार कोटी रुपये) किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी अंतरिम व्यापार कराराची (ITA) रूपरेषा जारी केली आहे. या अंतर्गत, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर 50% ने कमी करून 18% करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त कर देखील काढून टाकण्यात आला आहे. दोन्ही देश नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करतील पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी निर्णय घेतला आहे की ते यासाठी काही नियम ठरवतील, जेणेकरून या कराराचा फायदा प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारतालाच मिळेल, तिसऱ्या कोणत्याही देशाला नाही. भारत आणि अमेरिकेचा या व्यापार करारात नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यावर विशेष लक्ष आहे. हे अडथळे टॅरिफ नसतात, पण व्यापार कठीण करतात. अमेरिकन वैद्यकीय उपकरण कंपन्यांना भारतात किंमत निश्चित करण्याच्या नियमांमुळे, नोंदणीतील विलंबासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबत झालेला करार लागू होईल भारत-ब्रिटन यांच्यात गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या FTA नंतर आता तो एप्रिलपासून लागू केला जाऊ शकतो. यामुळे भारताच्या 99% उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये 'झिरो ड्युटी'वर प्रवेश मिळेल. त्या बदल्यात भारत ब्रिटनमधून येणाऱ्या गाड्या आणि स्कॉच व्हिस्कीवरील कर कमी करेल. ओमानसोबतही एप्रिलमध्ये करार लागू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आखाती देशांमध्ये भारतीय मालाची पोहोच सोपी होईल. ओमानने भारताच्या 98% पेक्षा जास्त उत्पादनांवर झिरो ड्युटीची ऑफर दिली आहे.

ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर 10% जागतिक दर लावले:म्हणाले- न्यायाधीश देशासाठी कलंक; 3 तासांपूर्वी न्यायालयाने दर रद्द केले होते

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर 3 तासांच्या आत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात 10% जागतिक टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ते आज एका आदेशावर स्वाक्षरी करतील, ज्या अंतर्गत 10% जागतिक टॅरिफ लावला जाईल. त्यांनी सांगितले की, हा टॅरिफ आधीपासून लागू असलेल्या बेसलाइन टॅरिफच्या वर असेल. म्हणजेच, सध्या जो टॅरिफ घेतला जात आहे, त्याव्यतिरिक्त हा नवीन 10% अतिरिक्त टॅरिफ असेल. यापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक टॅरिफला अवैध ठरवत रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना म्हटले की, संविधानानुसार कर आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही, तर केवळ संसदेला आहे. ट्रम्प यांनी यावर टीका करताना म्हटले- हे खूप निराशाजनक आहे. मला न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची लाज वाटते. ते देशासाठी कलंक आहेत, त्यांच्यात आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही. भारतासोबतच्या व्यापार करारावर ट्रम्प म्हणाले की, या करारात कोणताही बदल होणार नाही. पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र आहेत. ट्रम्प म्हणाले- न्यायाधीशांमध्ये योग्य काम करण्याची हिंमत नाहीट्रम्प म्हणाले की, न्यायाधीश 'कट्टर डाव्यांचे पाळीव' आहेत. ते देशभक्ती दाखवत नाहीत आणि संविधानाशी एकनिष्ठही नाहीत. न्यायाधीश काही लोकांना घाबरतात, त्यामुळे योग्य निर्णय घेऊ इच्छित नाहीत. ट्रम्प यांनी या निर्णयाला “अत्यंत निराशाजनक” म्हटले आणि म्हणाले, “मला न्यायालयातील काही लोकांची लाज वाटते. त्यांना आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही, याची मला खरोखरच लाज वाटते.” त्यांनी त्या तीन कंझर्व्हेटिव्ह न्यायाधीशांचे कौतुक केले, ज्यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शविली होती. ज्या न्यायाधीशांनी टॅरिफ रद्द केला, त्यांची टीका करताना ट्रम्प म्हणाले, “ते प्रत्येक गोष्टीच्या विरोधात आहेत जे अमेरिकेला मजबूत आणि पुन्हा महान बनवते. ते आपल्या देशासाठी लाजिरवाणे आहेत. ते प्रत्येक वेळी 'नाही' म्हणणारे न्यायाधीश आहेत.” कलम १२२ द्वारे ट्रम्प टॅरिफ लावतीलकलम १२२ हा अमेरिकेच्या एका कायद्याचा भाग आहे, ज्याला 'ट्रेड ॲक्ट ऑफ १९७४' असे म्हटले जाते. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देतो की, जर देशाला अचानक व्यापार तूट किंवा आर्थिक संकटाचा धोका असेल, तर ते तात्काळ आयातीवर टॅरिफ लावू शकतात. या अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष लांब चौकशी प्रक्रियेशिवाय तात्पुरत्या स्वरूपात टॅरिफ लावू शकतात. साधारणपणे हा टॅरिफ १५० दिवसांपर्यंत लागू राहू शकतो. या काळात सरकार परिस्थितीचा आढावा घेते आणि पुढील निर्णय घेते. एनबीसी न्यूजच्या मते, जगातील सर्व व्यापारी भागीदार देशांवर १०% चा एकसारखा जागतिक टॅरिफ लावण्याचा अर्थ असा होईल की, ज्या देशांवर जास्त टॅरिफ लागला आहे तो स्वतः कमी होईल. निक्सनने ५५ वर्षांपूर्वी १०% जागतिक टॅरिफ लावला होतासन 1971 मध्ये अमेरिका आणि जगादरम्यान व्यापार आणि देयके संतुलन (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) मध्ये मोठे असंतुलन निर्माण झाले होते. अमेरिका सातत्याने जास्त आयात करत होता आणि निर्यात कमी करत होता, त्यामुळे डॉलरवर दबाव वाढत होता. यानंतर निक्सन यांनी जगभरातील देशांवर 10% जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावले होते. यानंतर असे जाणवले की भविष्यात अशी आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास, राष्ट्रपतींकडे अशा गोष्टी हाताळण्यासाठी कायदेशीर अधिकार असावेत. याच उद्देशाने 1974 मध्ये “ट्रेड ॲक्ट 1974” मंजूर करण्यात आला होता. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार कलम 122 चा यापूर्वी कधीही वापर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे देखील स्पष्ट नाही की जर याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर न्यायालये याचा अर्थ कसा लावतील. न्यायालयाने ट्रम्प यांना फटकारले, म्हटले- प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या स्थितीत नाहीयापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारताना म्हटले होते की, अमेरिका जगातील प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या स्थितीत नाही. मात्र, या निर्णयाबाबत 3 न्यायमूर्ती - सॅम्युअल एलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅवनॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. कॅवनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये लिहिले की, शुल्क (टॅरिफ) धोरण शहाणपणाचे आहे की नाही, हा वेगळा प्रश्न आहे, परंतु त्यांच्या मते ते कायदेशीररित्या वैध होते. कॅवनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये भारतावर रशियन तेल खरेदीवरून लावण्यात आलेल्या शुल्काचा (टॅरिफ) देखील उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले की हे दर परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील मुद्द्यांखाली लादले गेले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 9 न्यायाधीश आहेत. यापैकी 6 न्यायाधीशांची नियुक्ती रिपब्लिकन अध्यक्षांनी केली आहे, तर 3 न्यायाधीशांची नियुक्ती डेमोक्रॅटिक अध्यक्षांनी केली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात मतदान करणारे तिन्ही न्यायाधीश रिपब्लिकन अध्यक्षांनी नियुक्त केले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व दर रद्द झालेले नाहीतन्यायालयाच्या आदेशामुळे ट्रम्पचे सर्व शुल्क (टॅरिफ) रद्द झालेले नाहीत. स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर लावलेले शुल्क (टॅरिफ) वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार लावण्यात आले होते, त्यामुळे ते अजूनही लागू राहतील. मात्र, दोन मोठ्या श्रेणींच्या शुल्कांवर (टॅरिफवर) बंदी घालण्यात आली आहे. पहिली श्रेणी रेसिप्रोकल शुल्काची (टॅरिफची) आहे, जे ट्रम्पने वेगवेगळ्या देशांवर लावले होते. यात चीनवर ३४% आणि उर्वरित जगासाठी १०% बेसलाइन शुल्क (टॅरिफ) निश्चित करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरले आहेत. दुसरी श्रेणी २५% शुल्काची (टॅरिफची) आहे, जे ट्रम्पने कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोहून येणाऱ्या काही वस्तूंवर लावले होते. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे होते की, या देशांनी अमेरिकेत फेंटेनाइलची तस्करी रोखण्यासाठी पुरेसे पाऊल उचलले नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयाने हे २५% शुल्क (टॅरिफ) देखील रद्द केले आहे. अमेरिकेने टॅरिफमधून 200 अब्ज डॉलर वसूल केले, परताव्यावर सस्पेन्सन्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत ट्रम्प प्रशासनाने 200 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त टॅरिफ वसूल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या रकमेच्या परताव्याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निर्णयानंतर, सरकारने कंपन्यांकडून वसूल केलेले पैसे परत करावे लागतील की नाही हे स्पष्ट नाही. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी म्हटले होते की, जर खटला हरला तर अनेक देशांसोबत झालेले व्यापार करार रद्द करावे लागतील आणि मोठे परतावे द्यावे लागतील. ट्रम्प यांनी 49 वर्षांच्या जुन्या कायद्याचा वापर करून टॅरिफ लावला होताट्रम्पच्या टॅरिफ वादाच्या केंद्रस्थानी एक कायदा आहे, ज्याचे नाव इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) आहे. हा कायदा 1977 मध्ये बनवण्यात आला होता. याचा उद्देश असा होता की, जर देशावर युद्धसदृश गंभीर धोका, परदेशी शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा असाधारण आंतरराष्ट्रीय संकट आले तर राष्ट्रपतींना काही विशेष अधिकार दिले जाऊ शकतील. या अधिकारांखाली राष्ट्रपती परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतो, त्यांना नियंत्रित करू शकतो किंवा काही आर्थिक निर्णय तात्काळ लागू करू शकतो. ट्रम्पने टॅरिफ लावण्यासाठी IEEPA चाच आधार घेतला होता. ट्रम्प यांच्या विरोधात 12 राज्यांचा खटलाट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची घोषणा केली होती. या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि 12 राज्यांनी खटला दाखल केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावले. ॲरिझोना, कॉलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगॉन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यावसायिकांसोबत मिळून ट्रम्प सरकारच्या विरोधात हा खटला दाखल केला होता. कनिष्ठ न्यायालयांनी शुल्काला (टॅरिफला) बेकायदेशीर ठरवले होतेयापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयांनी (कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) शुल्काला (टॅरिफला) बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यांचे मत होते की IEEPA शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचे इतके व्यापक अधिकार देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये तोंडी युक्तिवाद ऐकला होता, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या वतीने सादर केलेल्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली होती. न्यायालयाचे 6-3 बहुमत असतानाही, न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्रपती काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात का, कारण शुल्क हे कराचे स्वरूप आहे आणि ही संसदेची जबाबदारी आहे.

दिव्य मराठी विशेष:गर्दीने कंटाळला ‘पृथ्वीवरील स्वर्ग’: 1 कोटी लोकसंख्येनंतर स्वित्झर्लंड प्रवेश बंद करेल; जगाचे पहिल्या प्रयोगाकडे लक्ष

युरोपमधील एक समृद्ध आणि शिस्तबद्ध देश आता एका असाधारण निर्णयाच्या उंबरठ्यावर आहे. १४ जून २०२६ रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये २०५० पर्यंत देशाची कायमस्वरूपी लोकसंख्या जास्तीत जास्त १ कोटींपर्यंत मर्यादित ठेवायची की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी जनमत चाचणी घेतली जाईल. उजव्या विचारसरणीच्या स्विस पीपल्स पार्टीने हा प्रस्ताव मांडला आहे. स्वित्झर्लंडची सध्याची लोकसंख्या अंदाजे ९१ लाख आहे. गेल्या वीस वर्षांत परदेशी कामगारांचा ओघ वाढीचा एक प्रमुख चालक आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी २५ टक्के लोक परदेशी वंशाचे आहेत. या जलद वाढीमुळे गृहनिर्माण संकट आणखी वाढले आहे. झुरिच आणि जिनेव्हासारख्या शहरांमध्ये, रिक्त जागांचा दर एक टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे नोंदवले जाते. भाडे वाढले आहे. रुग्णालयांमध्ये प्रतीक्षा वेळ वाढला आहे आणि रस्ते आणि रेल्वेवरील गर्दी वाढली आहे. प्रस्तावित तरतुदी स्पष्ट करतात की १ कोटींची मर्यादा जन्मदराने नव्हे तर इमिग्रेशन नियंत्रणाद्वारे लागू केली जाईल. यानुसार, जर लोकसंख्या ९५ लाखांपेक्षा जास्त झाली तर सरकारला व्हिसा, कामगार कोटा, आश्रय नियम आणि कुटुंब पुनर्मिलन यासारख्या तरतुदी कडक कराव्या लागतील. जर लोकसंख्या १ कोटींपेक्षा जास्त झाली तर स्थलांतराला आणखी प्रतिबंधित करण्यासाठी व लोकसंख्या मर्यादेत परत आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. दरम्यान, झुरिच विद्यापीठातील अर्थशास्त्रज्ञ जॅन आयगेनबर्गर यांचा असा विश्वास आहे की उत्पादकता वाढीचा एक महत्त्वाचा भाग कुशल परदेशी कामगारांकडून येतो. कठोर मर्यादेमुळे कामगार बाजारातील कमतरता आणि कर महसुलावर दबाव येऊ शकतो. एकूण लोकसंख्येवर घटनात्मक मर्यादेचे उदाहरण नाही यापूर्वी, ऑस्ट्रेलियाने २०१३ नंतर बेकायदेशीर सागरी प्रवेश थांबवला होता. २०१५ नंतर हंगेरीने सीमा कुंपण आणि कठोर आश्रय नियम लागू केले होते. जपानने बराच काळ स्थलांतरावर निर्बंध घातले होते, परंतु वृद्ध लोकसंख्या आणि कामगारांच्या कमतरतेमुळे त्यांना ते नियम शिथिल करावे लागले. स्वित्झर्लंडचा प्रस्ताव वेगळा आहे कारण तो एकूण लोकसंख्येवर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करतो. प्रश्न सोपा आहे: भविष्यातील समृद्धी खुल्या व्यवस्थेतून येईल की नियंत्रित विस्तारातून येईल?

दिव्य मराठी विशेष:प्रामाणिकपणा नात्याला वेदना तर देत नाही ना ? तो शस्त्रासारखा वापरू नका... कठोरपणा सोडल्यास नवीन विश्वास अन् नातेही दृढ!

लहानपणापासूनच आपल्याला शिकवले जाते की “प्रामाणिकपणा हा सर्वोत्तम धोरण आहे.” पण आपण मोठे होतो तसे वयस्करांच्या नातेसंबंधातील गुंतागुंत एक वेगळा धडा शिकवते. प्रत्येक सत्य नाते मजबूत करत नाही. काही वेळा ते नात्याचा पाया हादरवणारे असते. नात्यांत प्रामाणिकपणा सेतूचे काम करणारा असावा. सत्य कसे बोलावे. हे तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या... प्रामाणिकपणा बंध निर्माण करतो : अर्कान्सास विद्यापीठाच्या प्राध्यापक जेनिफर व्हॅल्यू म्हणतात प्रामाणिकपणा फक्त ‘माइक ड्रॉप’ (एक मजबूत विधान करून मौन धारण करणे) बनला तर तो बंध निर्माण करत नाही; उलट ते एकतर्फी दिसते. सत्य थेट आणि कठोरपणे सांगितले जाते तेव्हा समस्या उद्भवते. उदाहरणार्थ, एक पत्नी तिच्या पतीला सांगते की ती त्याच्याशिवाय अधिक आनंदी आहे. हे खरे असू शकते. परंतु ते विधान दुखावू शकते. विशेषतः नाते आधीच कमकुवत असेल तर. जेनिफर म्हणते, “सत्य एका मताच्या स्वरूपात मांडा... ‘मला वाटते,’ ‘मी विश्वास ठेवतो.” किती महत्त्वाचे आहे? ऑकलंड विद्यापीठातील समाजशास्त्रज्ञ डॉ. टेरी ऑर्बक यांच्या मते विश्वास हा कोणत्याही नात्याचा पाया आहे. त्याशिवाय प्रामाणिकपणा अशक्य आहे. विचार न करता सत्य बोलल्याने नाते कमकुवत होऊ शकते. प्रथम विचार करा : ते आवश्यक आहे का? त्याचा काय परिणाम होईल? पद्धत योग्य हवी : थेरपिस्ट केट एंगलरच्या मते, प्रामाणिकपणा समस्याप्रधान बनू शकतो ते “अनिर्बंध अभिव्यक्ती” आणि सूड घेण्यासारखे वाटते. आत्मचिंतन आणि संवेदनशीलतेसह प्रामाणिक राहा. शांतपणे तुमच्या जोडीदाराला सांगा की तुम्ही ऐकण्यास तयार आहात. परंतु दृष्टिकोन योग्य असेल तरच संवाद साधा. जेनिफर म्हणतात, “बऱ्याच नात्यांमध्ये, प्रामाणिकपणा एक शस्त्र बनतो - सत्य बोलले जाते. परंतु अनावश्यक मार्गाने. ‘तू मला दुखावलेस, मीही तेच करेन.’. दक्षता घेतल्यास जोडीदाराच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि संभाषण सकारात्मक दिशेने जाईल.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केले:म्हटले- राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लावण्याचा अधिकार नाही; ट्रम्प म्हणाले होते- खटला हरल्यास देश उद्ध्वस्त होईल

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले. हे शुल्क एका आपत्कालीन अधिकारांच्या कायद्यांतर्गत लावण्यात आले होते. न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. एपी (AP) वृत्तसंस्थेनुसार, ट्रम्प यांच्या अजेंड्यातील हा पहिला मोठा मुद्दा होता, जो थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. खरं तर, एप्रिल २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत जगातील अनेक देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर मोठे शुल्क (टॅरिफ) म्हणजेच आयात शुल्क लावले होते. शुल्काचा (टॅरिफचा) अर्थ असा आहे की, एखाद्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर जास्त कर लावला जातो, जेणेकरून ती वस्तू महाग होईल आणि देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा मिळेल. ट्रम्प यांचा दावा आहे की, या शुल्कांमुळे (टॅरिफ्समुळे) अमेरिकेला ६०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त महसूल मिळाला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हा पैसा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करतो आणि देशाला परदेशी अवलंबित्वपासून वाचवतो, त्यामुळे याला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडून पाहणे योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम... ट्रम्प यांनी ४९ वर्षांपूर्वीच्या कायद्याचा वापर केला. या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी एक कायदा आहे, ज्याचे नाव इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) आहे. हा कायदा 1977 मध्ये बनवण्यात आला होता. याचा उद्देश असा होता की, जर देशावर युद्धसदृश गंभीर धोका, परदेशी शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा असाधारण आंतरराष्ट्रीय संकट आले, तर राष्ट्राध्यक्षांना काही विशेष अधिकार दिले जावेत. या अधिकारांखाली राष्ट्राध्यक्ष परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतात, त्यांना नियंत्रित करू शकतात किंवा काही आर्थिक निर्णय तात्काळ लागू करू शकतात. ट्रम्प यांनी शुल्क (टॅरिफ) लावण्यासाठी IEEPA चाच आधार घेतला होता. आता न्यायालय हे बघेल की, राष्ट्राध्यक्षांना इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) अंतर्गत इतके मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे की नाही. ट्रम्प यांनी व्यापार तुटीला आणीबाणी घोषित करून शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारच्या शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारचे जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे का. न्यायालयाने या प्रकरणी दीर्घकाळ सुनावणी केली. न्यायालयाने सांगितले की, ट्रम्प 150 दिवसांपर्यंत 15% शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात, परंतु यासाठी ठोस कारणे आवश्यक आहेत. या निर्णयात म्हटले आहे की, IEEPA मध्ये ‘टॅरिफ’ या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवर कोणतीही स्पष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही. ट्रम्प यांच्या विरोधात 12 राज्यांचा खटला ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची घोषणा केली होती. या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि 12 राज्यांनी खटला दाखल केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या बाहेर जाऊन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावले. अरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यावसायिकांसोबत मिळून ट्रम्प सरकारविरोधात हा खटला दाखल केला आहे. कनिष्ठ न्यायालयांनी शुल्कांना बेकायदेशीर ठरवले होते. कनिष्ठ न्यायालयांनी (कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यांचे मत आहे की, IEEPA टॅरिफ लावण्याची इतकी व्यापक शक्ती देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये मौखिक युक्तिवाद ऐकला, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या वतीने सादर केलेल्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली. न्यायालयाचे 6-3 बहुमत असतानाही, न्यायमूर्तींनी विचारले की राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लावू शकतो का, कारण टॅरिफ हे कराचे स्वरूप आहेत आणि ही संसदेची जबाबदारी आहे. निकाल येण्याची अपेक्षा 9 जानेवारी 2026 रोजी होती, परंतु तो पुढे ढकलण्यात आला. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा विलंब ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने जाऊ शकतो, कारण यामुळे न्यायालयाला अधिक विचार करण्यासाठी वेळ मिळतो.

वर्ल्ड अपडेट्स:बांगलादेश निवडणुकीवर NCP चा आरोप- भारत, BNP आणि अवामी लीगच्या संगनमताने निकाल प्रभावित झाले

बांगलादेशमधील अलीकडील निवडणुकीत खराब कामगिरीनंतर नॅशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) ने मोठा आरोप केला आहे. पक्षाचे संयोजक नाहिद इस्लाम यांनी दावा केला आहे की, निवडणुकीच्या निकालांमध्ये फेरफार करण्यात आला आणि सत्ताधारी बीएनपीने भारत आणि हसीना यांच्या अवामी लीगसोबत संगनमत केले. ढाका येथील एनसीपी कार्यालयात गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन नाहिद यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष होती, परंतु निकालांमध्ये फेरफार करण्यात आला. बांगलादेशी वृत्तपत्र ‘प्रोथोम आलो’ नुसार, नाहिद यांनी दावा केला की, भारत, अवामी लीग आणि बीएनपी यांच्यात ‘गुप्त करार’ झाला होता. 12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 297 जागांपैकी बीएनपीने 212 जागा जिंकून बहुमत मिळवले. जमात-ए-इस्लामीला 68 जागा मिळाल्या, तर एनसीपी केवळ 6 जागांवर मर्यादित राहिली. यानंतर नाहिद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक प्रक्रिया आणि निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने अवामी लीगला निवडणूक लढवण्यापासून रोखले होते. असे असूनही, नाहिद इस्लाम यांनी बीएनपीच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… मुलांच्या सोशल मीडियावरील व्यसनावर कोर्टाने झुकरबर्गला विचारले- 9 वर्षांचे मूल तुमच्या अटी वाचेल का? अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथील न्यायालयात मार्क झुकरबर्ग यांना कठीण प्रश्न विचारण्यात आले. हे प्रकरण मुलांना सोशल मीडियाचे व्यसन लागण्याशी संबंधित आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश आणि वकिलांनी विचारले की इंस्टाग्राम आणि फेसबुकसारखे प्लॅटफॉर्म मुलांना जाणूनबुजून असे कंटेंट दाखवतात का, ज्यामुळे त्यांना व्यसन लागते आणि त्यांचे नुकसान होते. हे प्रकरण इंस्टाग्राम आणि फेसबुकची मूळ कंपनी मेटाशी संबंधित आहे. सुनावणीदरम्यान, झुकरबर्ग काही प्रश्नांवर अस्वस्थ दिसले आणि वकिलांच्या युक्तिवादांवर नाराजही झाले. न्यायालयात झुकरबर्ग म्हणाले की त्यांच्या कंपनीने कमी वयाच्या मुलांची ओळख पटवण्याचे मार्ग सुधारले आहेत. त्यांनी हे देखील मान्य केले की अनेक मुले खाते तयार करताना त्यांचे खरे वय सांगत नाहीत आणि चुकीचे वय टाकतात. कंपनी अशी खाती ओळखून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करते. यावर खटला दाखल करणाऱ्या वकिलांनी प्रश्न विचारला की, 9 वर्षांचे मूल खाते तयार करताना लिहिलेल्या लांब आणि कठीण अटी वाचू शकते का? त्यांचे म्हणणे होते की, इतक्या लहान वयाची मुले नियम आणि अटी समजू शकत नाहीत, मग कंपनी असे कसे गृहीत धरते की ते सर्व समजून खाते तयार करत आहेत. भारताने अमेरिकन युती ‘पॅक्स सिलिका’ मध्ये सामील झाले, हा सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्याचे पाऊल भारताने शुक्रवारी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील 'पॅक्स सिलिका' या रणनीतिक आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही आघाडी डिसेंबर 2025 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. याचा उद्देश जगात AI आणि सेमीकंडक्टरच्या पुरवठा साखळीला सुरक्षित करणे आणि गैर-सहयोगी देशांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. भारताच्या समावेशामुळे दोन्ही देशांचे संबंध अधिक मजबूत होतील. विशेषतः महत्त्वपूर्ण खनिजे, सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि वेगाने वाढणाऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्रात सहकार्य वाढेल. यामुळे सुरक्षित आणि मजबूत जागतिक तंत्रज्ञान प्रणाली तयार करण्यास मदत होईल. हा निर्णय अशा वेळी होत आहे, जेव्हा दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यात व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दोन्ही देश आपले संबंध अधिक मजबूत करू इच्छितात. अमेरिकेव्यतिरिक्त या आघाडीत ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इस्रायल, जपान, कतार, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, यूएई आणि ब्रिटनसारखे देश समाविष्ट आहेत. पॅक्स सिलिका काय करेल? अमेरिकेचे आर्थिक व्यवहार उपसचिव जेकब हेलबर्ग म्हणाले की, २० व्या शतकात तेल आणि स्टीलने जगाला पुढे नेले, पण २१ व्या शतकात जग संगणकावर चालत आहे. संगणक आणि एआय (AI) प्रणाली तयार करण्यासाठी लिथियम आणि कोबाल्टसारखी खनिजे आवश्यक आहेत. पॅक्स सिलिकाचा उद्देश विश्वासार्ह देशांसोबत मिळून एक सामायिक योजना तयार करणे आहे, जेणेकरून भविष्यातील एआय (AI) आणि तंत्रज्ञान प्रणाली तयार करता येतील. हा उपक्रम तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक भागाला कव्हर करतो, जसे की ऊर्जा, आवश्यक खनिजे, उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादन (हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग), चिप्स आणि एआय (AI) मॉडेल्स. यात समाविष्ट देश तांत्रिक प्रगती, आर्थिक सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करण्यास सहमत आहेत. याचा मोठा उद्देश काय आहे? या युतीचा उद्देश तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेल्या देशांना एकत्र आणणे आहे. एकत्र काम केल्याने AI च्या संपूर्ण आर्थिक क्षमतेचा फायदा घेता येईल आणि नवीन AI आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पॅक्स सिलिकाच्या घोषणापत्रात म्हटले आहे की, AI ची तांत्रिक क्रांती खूप वेगाने पुढे सरकत आहे. ही जगाची अर्थव्यवस्था आणि जागतिक पुरवठा साखळी बदलत आहे. AI मुळे ऊर्जेची मागणी वाढत आहे, कारण मोठे संगणक प्रणाली आणि डेटा सेंटर चालवण्यासाठी जास्त वीज लागते. यासोबतच आवश्यक खनिजे, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पायाभूत सुविधा आणि नवीन बाजारपेठांची मागणीही वेगाने वाढत आहे. या उपक्रमाचे एक मोठे उद्दिष्ट हे आहे की, कोणताही देश एकाच देशावर जास्त अवलंबून राहू नये. म्हणजेच, कच्च्या मालासाठी, तंत्रज्ञानासाठी किंवा उत्पादनांसाठी एकाच देशावरील पूर्ण अवलंबित्व कमी केले जावे, जेणेकरून व्यापारातील दबाव किंवा राजकीय दबाव टाळता येईल. दुसरे उद्दिष्ट सुरक्षित डिजिटल रचना तयार करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची चोरी किंवा गैरवापर होऊ नये याची खात्री करणे आहे. ट्रम्प म्हणाले- मी भारत-पाक ला 200% टॅरिफचा इशारा दिला: तेव्हा त्यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी सहमती दर्शवली, संघर्षात 11 फायटर जेट्स पाडण्यात आले होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये 'बोर्ड ऑफ पीस' कार्यक्रमात पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, मी देशांवर 200% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर ते संघर्ष थांबवण्यासाठी तयार झाले. ट्रम्प म्हणाले की, त्यावेळी दोन्ही देशांमधील परिस्थिती खूपच वाईट होती, लढाई तीव्र झाली होती आणि विमाने पाडली जात होती. मी दोन्ही नेत्यांना फोन केला. मी पंतप्रधान मोदींना चांगले ओळखतो. ट्रम्प म्हणाले की, मी दोघांनाही (भारत-पाकिस्तान) स्पष्ट सांगितले होते की, जर त्यांनी भांडण संपवले नाही, तर अमेरिका त्यांच्यासोबत कोणताही व्यापार करार करणार नाही. ट्रम्प यांच्या मते, दोन्ही देशांना लढायचे होते, पण जेव्हा पैशांचा प्रश्न आला आणि नुकसानीची बाब समोर आली, तेव्हा ते तयार झाले. ट्रम्प यांनी दावा केला की, या संघर्षादरम्यान 11 महागडी लढाऊ विमाने (फायटर जेट्स) पाडण्यात आली होती. मात्र, ही लढाऊ विमाने कोणत्या देशाची होती, हे त्यांनी सांगितले नाही. वाचा सविस्तर बातमी…

पाकिस्तानी संरक्षण मंत्री म्हणाले- मुनीर माझे बॉस नाहीत:सेना आता सरकार चालवत नाही; इतिहासात हस्तक्षेप होता, आता व्यवस्था वेगळी आहे

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटले आहे की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर त्यांचे बॉस नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे बॉस पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आहेत. फ्रान्स 24 इंग्लिशला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना विचारण्यात आले होते की, आसिम मुनीरच पाकिस्तानचे सरकार चालवत आहेत का. त्यांनी मान्य केले की, भूतकाळात लष्कराने थेट सत्ता सांभाळली होती. आजही लष्कर पाकिस्तानला नियंत्रित करत आहे का, असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, आता तसे नाही. ख्वाजा आसिफ म्हणाले, पाकिस्तानमध्ये एक व्यवस्था आहे. आमच्या इतिहासात असे टप्पे आले आहेत, जेव्हा लष्कराचे सरकारवर नियंत्रण होते. एक वेळ अशीही होती, जेव्हा लष्कराने हस्तक्षेप करून सत्तेची सूत्रे आपल्या हातात घेतली होती. ते म्हणाले की, सध्या पाकिस्तान अफगाणिस्तानकडून असलेला धोका, दहशतवाद, भारतासोबतचा तणाव आणि कमकुवत अर्थव्यवस्था यांसारख्या आव्हानांशी झुंजत आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी लष्कर सरकारला पाठिंबा देत आहे. भारत-अफगाणिस्तानवर प्रॉक्सी युद्ध चालवल्याचा आरोप ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटले आहे की, भारत आणि अफगाणिस्तानची तालिबान सरकार एकत्र येऊन पाकिस्तानविरुद्ध छुप्या पद्धतीने युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानवरील हल्ल्यांबाबत नवी दिल्ली आणि काबुलची विचारसरणी एकसारखी आहे. आसिफ यांनी सांगितले की, गरज पडल्यास पाकिस्तान अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा कारवाई करू शकतो. त्यांनी म्हटले की, जर अफगाणिस्तानकडून शांततेची कोणतीही ठोस हमी मिळाली नाही, तर पाकिस्तान तेथे नवीन हल्ले करण्यापासून मागे हटणार नाही. आसिफ यांनी हे देखील सांगितले की, भारतासोबत युद्धाची शक्यता अजूनही संपलेली नाही. दहशतवादी हल्ल्यांसाठी काबुलला जबाबदार धरले. इस्लामाबादमधील एका शिया मशिदीत नुकत्याच झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा उल्लेख करत आसिफ म्हणाले की, पाकिस्तानात जवळपास सर्व मोठ्या दहशतवादी संघटनांचे अस्तित्व आहे. दहशतवाद रोखण्यात काबुल सरकार गंभीर नाही, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या मते, याला केवळ निष्काळजीपणा म्हणण्याऐवजी, संगनमत म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. 6 फेब्रुवारी रोजी नमाजादरम्यान झालेल्या या आत्मघाती हल्ल्यात 31 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 169 लोक जखमी झाले. या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेट समूहाने स्वीकारली आहे. ‘इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याचा प्रश्नच नाही’ आसिफ यांनी म्हटले आहे की, पॅलेस्टिनींना त्यांचे हक्क मिळाल्याशिवाय इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तान सध्या या पर्यायावर विचारही करत नाहीये. गाझामधील संभाव्य आंतरराष्ट्रीय शांतता मोहिमेतील पाकिस्तानच्या भूमिकेबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर आसिफ यांनी सांगितले की, पाकिस्तानचा सहभाग त्या शांतता दलासाठी कोणत्या प्रकारच्या अटी निश्चित केल्या जातात यावर अवलंबून असेल. ते म्हणाले की, पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये काम करण्याचा दीर्घ अनुभव आहे. जर परिस्थिती आणि अटी योग्य असतील, तर गाझामध्ये सहभागी होणे हे दोन-राष्ट्र समाधानाच्या दिशेने पुढे जाण्याची एक चांगली संधी असू शकते. आधी म्हटले होते - सरकार आणि सैन्य मिळून देश चालवतात. ख्वाजा आसिफ यांनी यापूर्वी गेल्या वर्षी दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले होते की, पाकिस्तानात सरकार आणि सैन्य मिळून देश चालवतात. आसिफ यांनी सांगितले होते की, पाकिस्तानला हायब्रीड मॉडेलने चालवले जात आहे. आसिफ यांनी यापूर्वीही अनेकदा हायब्रीड मॉडेलचे कौतुक केले आहे. अरब न्यूजला दिलेल्या एका जुन्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते की, पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था आदर्श लोकशाही नसली तरी ती आवश्यक आहे. ते म्हणाले होते की, हे मॉडेल पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय समस्या सोडवण्यात 'कमाल' करत आहे. आसिम मुनीर पाकिस्तानमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती आसिम मुनीर पाकिस्तानमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले आहेत. सरकारने त्यांना 4 डिसेंबर 2025 रोजी देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) आणि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) म्हणून नियुक्त केले होते. दोन्ही पदांवर त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. मुनीर हे पाकिस्तानचे पहिले लष्करी अधिकारी आहेत, जे एकाच वेळी CDF आणि COAS दोन्ही पदे सांभाळत आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नियुक्तीची शिफारस करताना राष्ट्रपतींना सारांश पाठवला होता. मुनीर यांना याच वर्षी फील्ड मार्शल पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. पाकिस्तानी संसदने 12 नोव्हेंबर रोजी लष्कराची ताकद वाढवणारी 27 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली होती. या अंतर्गत मुनीर यांना CDF बनवण्यात आले. हे पद मिळताच त्यांना पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बची कमानही मिळाली, म्हणजेच ते देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले आहेत. खरं तर, 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी जनरल आसिम मुनीर यांची लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा मूळ कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता, म्हणजेच 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी तो संपला.

ट्रम्पच्या एका इशाऱ्यावर पाकिस्तानी PM उभे राहिले:ग्रुप फोटोमध्येही सर्वात मागे दिसले, सोशल मीडियावर शाहबाज यांची उडवली खिल्ली

पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि ट्रम्प यांच्यात झालेली भेट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे. खरं तर, शाहबाज बोर्ड ऑफ पीस समिटमध्ये सहभागी होण्यासाठी पोहोचले होते. पण त्यांना तिथे फारसे महत्त्व मिळाले नाही. यावरून त्यांची खिल्लीही उडवली जात आहे. शाहबाज शरीफ यांनी आपल्या भाषणात ट्रम्प यांची खूप स्तुती केली आणि त्यांना शांतीदूत म्हटले. इतकंच नाही तर त्यांनी ट्रम्प यांना दक्षिण आशियाचे ‘रक्षक’ असेही संबोधले. पण इतकी स्तुती करूनही ट्रम्प यांना त्याचा फारसा फरक पडला नाही. गाझाबाबत झालेल्या पहिल्या बैठकीत शाहबाज यांना फारसे महत्त्व मिळाल्याचे दिसले नाही. ते मागच्या रांगेत आणि काही प्रमाणात एकाकी दिसले. एक क्षण असाही आला, जेव्हा ट्रम्प यांनी भाषण देताना शाहबाज यांना ‘उभे राहा’ असे म्हटले, आणि ते लगेच आपल्या जागेवरून उभे राहिले. आणखी एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये शाहबाज, ट्रम्प यांना मिठी मारण्याचा प्रयत्न करतानाही दिसतात. या घटनेचा VIDEO शहबाज यांच्या पाकिस्तानी दौऱ्याची ‘गोंधळाने’ सुरुवात अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी येथे गुरुवारी बोर्ड ऑफ पीसची पहिली बैठक झाली होती. यात सुमारे 40 देशांचे अधिकारी सहभागी झाले होते. भारतही यात निरीक्षक म्हणून सहभागी झाला होता. या कार्यक्रमाशी संबंधित अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत, ज्यात शहबाज शरीफ एकटे आणि अस्वस्थ दिसत आहेत. शरीफ यांच्या अमेरिका दौऱ्याची सुरुवातच वादांनी झाली. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात अनेक टायपो (टंकलेखनाच्या चुका) होत्या, जसे की परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात ‘युनायटेड स्टेट्स’ ऐवजी ‘Unites States of Americas’ असे लिहिले होते. सोशल मीडियावर स्क्रीनशॉट व्हायरल झाले आणि लोक सरकारी स्तरावरील प्रूफरीडिंगवर (शुद्धलेखन तपासणीवर) प्रश्न विचारू लागले. गेल्या वर्षी इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करताना शरीफ यांनी 'आय कंडेम' (I condemn) ऐवजी 'आय कंडोम' (I condom) असे लिहिले होते, ज्यामुळे त्यांना त्यावेळी खूप ट्रोल करण्यात आले होते.

UFO-एलियन्स फाईल्स जारी करण्याचे ट्रम्पचे आदेश:म्हटले- प्रत्येक माहिती समोर आणली जाईल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितले की, ते सरकारी एजन्सींना UFO आणि एलियनशी संबंधित फाईल्स शोधण्यासाठी आणि त्या जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश देत आहेत. अनेक वर्षांपासून काही लोक या फाईल्स सार्वजनिक करण्याची मागणी करत होते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, ते संरक्षण सचिव आणि इतर संबंधित विभागांना निर्देश देतील की, त्यांनी एलियन जीवन, अज्ञात हवाई घटना (UAP) आणि अज्ञात उडणाऱ्या वस्तू (UFO) यांच्याशी संबंधित सरकारी फाईल्स ओळखाव्या आणि त्या जारी कराव्या. गोपनीय कागदपत्रे देखील जनतेसमोर आणली जातील का, हे त्यांनी सांगितले नाही. त्यांनी एवढेच सांगितले की, या प्रकरणांशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती समाविष्ट असावी. त्याच दिवशी आधी ट्रम्प यांनी दावा केला की, माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अलीकडेच एका व्हायरल पॉडकास्टमध्ये एलियनच्या अस्तित्वावर बोलताना गोपनीय माहिती उघड केली आहे. ओबामांनी पॉडकास्ट होस्ट ब्रायन टायलर कोहेन यांच्याशी बोलताना सांगितले होते की एलियन 'खरोखरच अस्तित्वात आहेत', पण त्यांनी त्यांना पाहिले नाही आणि त्यांना एरिया 51 मध्ये ठेवलेले नाही. एरिया 51 हा अमेरिकेचा एक अत्यंत गुप्त लष्करी तळ आहे, ज्याबद्दल अनेक षड्यंत्राच्या कथा जोडल्या गेल्या आहेत. ओबामांनी असेही सांगितले की कोणतीही गुप्त बंकर सुविधा नाही. जेव्हा ट्रम्प यांना ओबामांच्या विधानाबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा ते म्हणाले की ओबामांनी गोपनीय माहिती दिली, जी त्यांना द्यायला नको होती. मात्र, ओबामांच्या कोणत्या गोष्टीला गोपनीय म्हटले जात आहे, हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले नाही. ते असेही म्हणाले की ओबामांनी मोठी चूक केली. ट्रम्प म्हणाले- मी भारत-पाक ला 200% टॅरिफची चेतावणी दिली: तेव्हा त्यांनी लढाई थांबवण्यासाठी सहमती दर्शवली, संघर्षात 11 फायटर जेट्स पाडण्यात आले होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये ‘बोर्ड ऑफ पीस’ कार्यक्रमात पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, मी देशांवर 200% टॅरिफ लावण्याची चेतावणी दिली होती. त्यानंतर त्यांनी संघर्ष थांबवण्यासाठी सहमती दर्शवली. ट्रम्प म्हणाले की, त्यावेळी दोन्ही देशांमधील परिस्थिती खूप वाईट होती, लढाई तीव्र झाली होती आणि विमाने पाडली जात होती. मी दोन्ही नेत्यांना (मोदी आणि शहबाज शरीफ) फोन केला. मी पंतप्रधान मोदींना चांगले ओळखतो. ट्रम्प म्हणाले की, मी दोघांना स्पष्ट सांगितले होते की, जर त्यांनी भांडण संपवले नाही, तर मी त्यांच्यासोबत कोणताही व्यापार करार करणार नाही. ट्रम्प यांच्या मते, दोन्ही देशांना लढायचे होते, पण जेव्हा पैशाचा प्रश्न आला आणि नुकसानीची बाब समोर आली, तेव्हा ते मान्य झाले. ट्रम्प यांनी दावा केला की, या संघर्षादरम्यान 11 महागडे फायटर जेट्स पाडण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी हे सांगितले नाही की हे फायटर जेट्स कोणत्या देशाचे होते.

ब्रिटनचा अमेरिकेला आपले हवाई तळ देण्यास नकार:इराणवर हल्ल्यासाठी यांची गरज; चागोस बेटांवरून अमेरिका-ब्रिटनमध्ये तणाव

ब्रिटनने अमेरिकेला इराणवर हल्ला करण्यासाठी आपले हवाई तळ (एअरबेस) देण्यास नकार दिला आहे. अमेरिकेला या तळांचा वापर करायचा होता, पण ब्रिटनने स्पष्टपणे नकार दिला. याच मुद्द्यावरून अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यातील तणाव वाढत असल्याचे दिसत आहे. डेली मेलनुसार, या निर्णयामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नाराज आहेत. असे म्हटले जात आहे की, त्यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या त्या करारातून पाठिंबा काढून घेतला आहे, ज्यात चागोस बेटांना मॉरिशसला सोपवण्याची बाब होती. अमेरिका, इराणवर संभाव्य हल्ल्याची तयारी करत आहे आणि यासाठी त्याला डिएगो गार्सिया आणि ब्रिटनच्या RAF फेअरफोर्ड तळाचा वापर करायचा आहे. डिएगो गार्सिया, जे चागोस बेटांमधील सर्वात मोठे बेट आहे, 1970 च्या दशकापासून ब्रिटन आणि अमेरिकेचा संयुक्त लष्करी तळ (कॉमन मिलिट्री बेस) राहिला आहे. मात्र, जुन्या करारानुसार, ब्रिटनच्या कोणत्याही लष्करी तळाचा वापर तेव्हाच केला जाऊ शकतो, जेव्हा ब्रिटिश पंतप्रधानांची मंजुरी असेल. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, जर एखाद्या देशाला माहित असेल की कोणतीही लष्करी कारवाई चुकीची आहे आणि तरीही तो मदत करतो, तर त्यालाही जबाबदार धरले जाऊ शकते. ट्रम्प म्हणाले- चागोस बेटे सोडणे खूप मोठी चूक ट्रम्प यांनी चागोस बेटांच्या मुद्द्यावरून ब्रिटनवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, 100 वर्षांची लीज कोणत्याही देशाच्या बाबतीत योग्य निर्णय नाही. डिएगो गार्सियासारखा तळ सोडणे खूप मोठी चूक ठरेल. ट्रम्प म्हणाले की, जर इराणने अमेरिकेशी करार केला नाही, तर अमेरिकेला हिंदी महासागरातील डिएगो गार्सिया आणि फेअरफोर्ड येथील हवाई तळांचा वापर करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत या ठिकाणांवर नियंत्रण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तर, ब्रिटिश सरकारचे म्हणणे आहे की मॉरिशससोबतचा करार सुरक्षा कारणांमुळे आवश्यक आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की यामुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणि महागड्या कायदेशीर विवादापासून वाचता येईल. या संपूर्ण करारावर सुमारे 35 अब्ज पाउंडपर्यंत खर्च येऊ शकतो असे सांगितले जात आहे. डिएगो गार्सिया हा हिंदी महासागरात स्थित चागोस बेटांचा भाग आहे. ब्रिटनने 1814 मध्ये नेपोलियनला हरवल्यानंतर या बेटांवर ताबा मिळवला होता. 1965 मध्ये त्यांना मॉरिशसपासून वेगळे करून 'ब्रिटिश हिंदी महासागर क्षेत्र' बनवण्यात आले. 1968 मध्ये जेव्हा मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा असे ठरले होते की जेव्हा या बेटांच्या संरक्षणाची गरज राहणार नाही, तेव्हा ती मॉरिशसला परत केली जातील. नंतर डिएगो गार्सियावर अमेरिका आणि ब्रिटनने एकत्र मिळून एक संयुक्त लष्करी तळ तयार केला होता. मॉरिशस 50 वर्षांपासून या बेटांवर हक्क मागत आहे मॉरिशस 1980 च्या दशकापासून या बेटांवर आपला हक्क मागत आहे आणि त्याने हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये मांडले आहे. 2019 मध्ये, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले होते की, 1968 मध्ये मॉरिशसला स्वातंत्र्य देताना वसाहतवाद संपवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती आणि ब्रिटनने लवकरात लवकर चागोस बेटांचे प्रशासन संपवावे. ऋषी सुनक यांच्या नेतृत्वाखालील कंझर्व्हेटिव्ह सरकारने 2022 मध्ये घोषणा केली की, ब्रिटन आणि मॉरिशस चागोस बेटांच्या सार्वभौमत्वाबाबत चर्चा सुरू करतील. सरकारने म्हटले की, सुरक्षा आणि कायदेशीर विवादांपासून वाचण्यासाठी स्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक होते, जेणेकरून डिएगो गार्सियामधील ब्रिटन-अमेरिकेचा लष्करी तळ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. याच कारणामुळे जुलै 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी मॉरिशससोबत 11 फेऱ्यांची चर्चा झाली. ब्रिटन-अमेरिकेच्या जुन्या मैत्रीत कटुता ब्रिटन आणि अमेरिकेची मैत्री खूप जुनी आहे. दुसऱ्या महायुद्धापासून NATO पर्यंत, इराक-अफगाणिस्तान युद्धापासून गुप्तचर नेटवर्क 'फाइव्ह आइज' पर्यंत, दोन्ही देश बहुतेक प्रकरणांमध्ये एकाच मार्गावर चालत आले आहेत. पण गेल्या काही काळात परिस्थिती बदलली आहे, दोन्ही देशांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर मतभेद दिसून येत आहेत. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये दुराव्याची चार कारणे... 1. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीबद्दल दोघांची वेगळी विचारसरणी सर्वात पहिला फरक लष्करी कारवाई आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याबद्दल आहे. इराणवरील संभाव्य अमेरिकन हल्ल्याबाबत लंडन थोडे सावधगिरीने वागत आहे. इराक युद्धानंतर ब्रिटनमध्ये 'आधी हल्ला करण्याच्या' धोरणावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. म्हणून आता ब्रिटनला असे वाटते की कोणतेही लष्करी पाऊल उचलण्यापूर्वी कायदेशीर मंजुरी आणि आंतरराष्ट्रीय समर्थन स्पष्ट असावे. तर अमेरिका सुरक्षा धोक्याचा हवाला देऊन त्वरित आणि कठोर पाऊल उचलण्याच्या बाजूने असतो. 2. चागोस बेटांवरून अमेरिका नाराज दुसरा मुद्दा चागोस द्वीपसमूहाचा आहे. चागोस बेटे आणि विशेषतः डिएगो गार्सिया हे सामरिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे ठिकाण आहे. ब्रिटन मॉरिशससोबत करार करत आहे, परंतु अमेरिकेला वाटते की यामुळे हिंद महासागरातील त्याची पकड कमकुवत होऊ शकते. 3. अमेरिकेचे कठोर परराष्ट्र धोरण तिसरे कारण दोन्ही देशांचे अंतर्गत राजकारण आहे. अमेरिकेतील सध्याच्या सरकारचे परराष्ट्र धोरण खूप कठोर आणि सौदेबाजी करणारे मानले जात आहे. म्हणजेच ते प्रत्येक मुद्द्याकडे नफा-तोट्याच्या दृष्टिकोनातून पाहते. दुसरीकडे, ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनला जगाला हे दाखवायचे आहे की तो कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करणारा देश आहे. 4. ग्रीनलंडच्या मुद्द्यावरही दोन्ही देशांमध्ये मतभेद ग्रीनलंडच्या मुद्द्यावर देखील ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या विचारांमध्ये मोठा फरक आहे. ट्रम्प यांनी जेव्हा ग्रीनलंड विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, तेव्हा युरोपमधील अनेक देशांप्रमाणे ब्रिटनने देखील यावर आश्चर्य व्यक्त केले होते. ब्रिटनने थेटपणे अमेरिकेला विरोध केला नाही, परंतु त्याने स्पष्ट संकेत दिले की तो डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाचा आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचा आदर करतो.

बलुच लढवय्यांच्या कैदेत पाकिस्तानी सैनिक रडताना दिसले:म्हटले- आम्ही देशासाठी लढतो, पण सरकारला आमची काहीच पर्वा नाही

पाकिस्तानमध्ये बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने आणखी एक व्हिडिओ जारी केला आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानी सैनिक सरकारकडे मदतीची याचना करताना दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये 7 पाकिस्तानी सैनिक दाखवण्यात आले आहेत. व्हिडिओमध्ये एक सैनिक रडत म्हणत आहे की, तो पाकिस्तानसाठी लढत राहिला, पण आज सेना त्याला आपले मानत नाहीये. तो म्हणत आहे की, त्याच्याकडे पाकिस्तानी सेनेचे ID कार्ड आहे, मग त्याला पाकिस्तानी सैनिक का म्हटले जात नाहीये? हा व्हिडिओ पाकिस्तानच्या सेनेच्या त्या विधानाला थेट आव्हान देतो, ज्यात म्हटले होते की, त्याचे कोणतेही सैनिक बेपत्ता नाहीत किंवा कोणत्याही दहशतवादी संघटनेच्या ताब्यात नाहीत. BLA ने 14 फेब्रुवारी रोजी या सैनिकांना पकडले होते. त्यांच्या सुटकेसाठी BLA ने बलूच लढवय्यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. यासाठी पाकिस्तान सरकारला 22 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. पाकिस्तान सरकारकडे आणखी 3 दिवसांचा वेळ हा व्हिडिओ BLA च्या अधिकृत चॅनल ‘हक्काल’ वर जारी करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये, कैद केलेल्या सैनिकांना BLA चे सैनिक म्हणतात, “पाकिस्तान सरकारला 7 दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता, पण ती तुम्हाला आपले मानण्यास नकार देत आहे. तुम्ही कसे सिद्ध कराल की तुम्ही पाकिस्तानी सैनिक आहात?” याला उत्तर देताना सैनिक रडत म्हणतात, “आर्मी असे कसे म्हणू शकते की आम्ही त्यांचे ‘माणूस’ नाही?” ते कॅमेऱ्यासमोर आपले अधिकृत सेवा कार्ड आणि ओळखपत्र दाखवत म्हणतात- “हे आर्मीचेच तर आहे ना. त्यांनीच तर आम्हाला हे सर्व दिले होते. आम्ही स्वतः हे बनवले नाही. तुम्ही असे कसे म्हणत आहात की हे आमचे माणूस नाहीत?” एक सैनिक आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आवाहन करत म्हणतो, “त्यांना भरती केले होते, आवश्यक कागदपत्रे दिली होती आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी तैनात केले होते. अशा परिस्थितीत आता संबंधित अधिकारी त्यांना आपले जवान मानण्यास नकार का देत आहेत?” पाकिस्तान सरकार म्हणाली- कोणताही सैनिक बेपत्ता नाही आधी बातम्या आल्या होत्या की 7 सैनिकांना पकडण्यात आले आहे, मात्र या व्हिडिओमध्ये 8 लोक दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये काही लोक खडबडीत प्रदेशात जमिनीवर गुडघे टेकून बसलेले दिसत आहेत. त्यांच्याजवळ सशस्त्र लोक उभे आहेत. BLA ने इशारा दिला आहे की, जर 22 फेब्रुवारीपर्यंत पाकिस्तानी सरकारने सैनिकांच्या अदलाबदलीबाबत चर्चा सुरू केली नाही, तर बंदी बनवलेल्या लोकांना फाशी दिली जाऊ शकते. अहवालानुसार, पाकिस्तानी लष्कराच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की त्यांचा कोणताही सैनिक बेपत्ता नाही. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी BLA लढत आहे बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही एक संघटना आहे जी पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे. याची स्थापना 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाली आणि अनेक देशांनी याला दहशतवादी संघटना म्हणूनही घोषित केले आहे. BLA चा दावा आहे की बलुचिस्तानच्या नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण होत आहे आणि बलुच लोकांचे हक्क हिरावून घेतले गेले आहेत. ही संघटना पाकिस्तानी सेना, सरकार आणि CPEC सारख्या चीनी प्रकल्पांना लक्ष्य करत आहे. BLA आपल्या गनिमी काव्यासाठी (गुरिल्ला शैली) ओळखले जाते. म्हणजे, डोंगराळ भागात लपून सैन्यावर हल्ला करणे आणि लगेच परत फिरणे. पाकिस्तानचे सर्वात गरीब राज्य बलुचिस्तान बलुचिस्तान हे पाकिस्तानचे सर्वात गरीब प्रांत आहे, तर येथे नैसर्गिक संसाधनांची भरपूर उपलब्धता आहे. शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत ते देशाच्या इतर भागांपेक्षा खूप मागे आहे. हा प्रदेश दीर्घकाळापासून हिंसाचार आणि बंडखोरीने ग्रासलेला आहे. हा खनिज संसाधनांनी समृद्ध असलेला नैऋत्येकडील प्रांत आहे, ज्याची सीमा अफगाणिस्तान आणि इराणला लागून आहे. येथे दहशतवादी अनेकदा सरकारी दले, परदेशी नागरिक आणि इतर प्रांतांतून आलेल्या लोकांना लक्ष्य करतात. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही बलुचिस्तानमधील सर्वात सक्रिय फुटीरतावादी संघटना मानली जाते. गेल्या काही वर्षांत, बलुच फुटीरतावाद्यांनी इतर प्रांतांतून आलेल्या पाकिस्तानी मजुरांवर आणि परदेशी कंपन्यांवर हल्ले तीव्र केले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की हे लोक आणि कंपन्या बलुचिस्तानच्या संसाधनांचे शोषण करत आहेत. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्समध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर

फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये आदर आवश्यक:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रायव्हेट मेसेज लीक केले होते

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी म्हटले आहे की, देशांमधील संबंधांमध्ये आदर खूप महत्त्वाचा असतो. त्यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही नेत्यांमधील खासगी संदेश लीक केले. भारताच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आलेले मॅक्रॉन यांनी भारतीय पॉडकास्टर राज शमानी यांच्या शोमध्ये हे सांगितले. त्यांचे खासगी संदेश लीक झाल्याबद्दल त्यांना कसे वाटले, असे त्यांना विचारण्यात आले. यावर मॅक्रॉन यांनी थेट ट्रम्प यांचे नाव घेऊन काहीही सांगितले नाही, परंतु एवढे नक्कीच म्हटले की, मुत्सद्देगिरीमध्ये एकमेकांचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. मॅक्रॉन म्हणाले की, देश एकमेकांशी सहमत असोत किंवा असहमत, परंतु आपले म्हणणे आदराने मांडले पाहिजे. असहमती दर्शवणे चुकीचे नाही, परंतु त्याची पद्धत योग्य असली पाहिजे. मॅक्रॉन यांच्या संदेशाचा स्क्रीनशॉट ट्रम्प यांनी 20 जानेवारी रोजी मॅक्रॉन यांचा खासगी संदेश लीक केला होता. त्या संदेशात मॅक्रॉन यांनी ट्रम्प यांना सांगितले होते की, ट्रम्प ग्रीनलँडबद्दल काय करू इच्छितात हे त्यांना समजत नाहीये. त्यांनी पुढे एकत्र काम करण्याबद्दलही सांगितले होते आणि G7 बैठकीचे यजमानपद भूषवण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांनी असेही म्हटले होते की या बैठकीत युक्रेन, डेन्मार्क, सीरिया आणि रशियासारख्या देशांना समाविष्ट केले जाऊ शकते. मॅक्रॉन म्हणाले- हिंसा आणि अपमानाची गरज नाही मॅक्रॉन यांनी पॉडकास्टमध्ये असेही म्हटले की, लोकशाहीमध्ये लोकांना आपले नेते बदलण्याचा अधिकार असतो, त्यामुळे हिंसा आणि अपमानाची गरज नाही. ते समाजात द्वेषपूर्ण भाषा आणि हिंसेविरुद्ध लढण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की जगाने अमेरिकेच्या नेतृत्वाच्या दिशेने घाबरले पाहिजे का, तेव्हा मॅक्रॉन म्हणाले की, सभ्यता आणि परस्पर आदर अनेक दशकांत निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत नेत्यांचे मागे जाणे आश्चर्यकारक आहे आणि हा योग्य संदेश देत नाही. ट्रम्प यांनी फ्रेंच वाईनवर 200% शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती ट्रम्प आणि मॅक्रॉन यांच्यात दीर्घकाळापासून कटुता आहे, पण अलीकडे वाद तेव्हा वाढला जेव्हा फ्रान्सने ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण नाकारले. हे बोर्ड गाझाच्या विकासासाठी तयार करण्यात आले आहे. फ्रान्ससह अनेक देशांनी यावर चिंता व्यक्त केली की बोर्डच्या दस्तऐवजात गाझा आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. यानंतर ट्रम्प यांनी फ्रान्सच्या वाईन आणि शॅम्पेनवर 200% शुल्क लावण्याची चेतावणी दिली होती आणि म्हटले की यामुळे मॅक्रॉनवर दबाव येईल. नंतर ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर दोघांमधील खाजगी संदेशही शेअर केले, ज्यात मॅक्रॉन यांनी ग्रीनलँडबद्दल अमेरिकेच्या स्वारस्यावर चिंता व्यक्त केली होती. फ्रान्सला जगाची वाईन राजधानी म्हटले जाते फ्रेंच वाईन आणि शॅम्पेन जगभरात खूप प्रसिद्ध आहेत. फ्रान्सच्या वाईन संस्कृतीचा तो एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. फ्रान्सला जगाची वाईन राजधानी म्हटले जाते. फ्रेंच वाईनमध्ये अनेक प्रकारच्या रेड, व्हाईट, रोजे आणि स्पार्कलिंग वाईनचा समावेश आहे. फ्रेंच वाईन फ्रान्सच्या विविध भागांमध्ये पिकवलेल्या द्राक्षांपासून बनवली जाते. फ्रेंच वाईनमध्ये सहसा बुडबुडे नसतात. या स्टिल वाईन असतात, ज्यात अल्कोहोलचे प्रमाण 11-15% पर्यंत असते. यांची गुणवत्ता माती, हवामान आणि द्राक्षांच्या प्रकारावर अवलंबून असते. इटली नंतर फ्रान्स जगातील दुसरा सर्वात मोठा वाइन उत्पादक देश आहे. 2025 मध्ये जागतिक वाइन उत्पादन सुमारे 23.2 अब्ज मिलीलीटर होते, ज्यामध्ये फ्रान्सचे उत्पादन 3.59 अब्ज मिलीलीटर आहे, म्हणजेच जगातील एकूण वाइनच्या सुमारे 15-16%. ट्रम्प आणि मॅक्रॉन यांच्यात अनेकदा तणाव निर्माण झाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यात गेल्या काही काळात अनेकदा तणाव दिसून आला आहे. 1. बोर्ड ऑफ पीस वाद (2026) जेव्हा ट्रम्पने गाझाच्या विकासासाठी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ तयार केले, तेव्हा फ्रान्सने त्यात सामील होण्यास नकार दिला. फ्रान्ससह अनेक देशांनी सांगितले की, बोर्डच्या दस्तऐवजात गाझा आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. 2. ग्रीनलँडबाबतची वक्तव्ये (2026) ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या स्वारस्यावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद समोर आले. ट्रम्पने शेअर केलेल्या मेसेजमध्ये मॅक्रॉनने ग्रीनलँडबाबत आपली चिंता व्यक्त केली होती. 3. व्यापार आणि शुल्कावरून तणाव ट्रम्पने फ्रान्सच्या उत्पादनांवर, विशेषतः वाईन आणि शॅम्पेनवर, मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती आणि म्हटले होते की यामुळे फ्रान्सवर दबाव येईल. यावर फ्रान्सने नाराजी व्यक्त केली होती. 4. नाटो आणि संरक्षण खर्च (2018–2019) ट्रम्प वारंवार म्हणतात की युरोपीय देश नाटोवर कमी खर्च करत आहेत आणि अमेरिकेवर जास्त भार आहे. मॅक्रॉनने एकदा नाटोला “ब्रेन-डेड” (मानसिकदृष्ट्या निष्क्रिय) असेही म्हटले होते. या वक्तव्यावर ट्रम्पने तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती आणि दोघांमध्ये सार्वजनिक वादविवाद झाला होता. 5. डिजिटल टॅक्स वाद (2019) फ्रान्सने मोठ्या अमेरिकन टेक कंपन्यांवर डिजिटल टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला होता. ट्रम्प यांनी याला अमेरिकन कंपन्यांविरोधात उचललेले पाऊल म्हटले आणि फ्रेंच वस्तूंवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती. नंतर चर्चेद्वारे हा वाद काही प्रमाणात मिटवण्यात आला. 6. इराण अणु करार (2018) ट्रम्प यांनी अमेरिकेला जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन (JCPOA) मधून बाहेर काढले होते. हा एक अणु करार होता, जो 2015 मध्ये इराण आणि जगातील मोठ्या शक्तींमध्ये झाला होता. मॅक्रॉन यांना हा करार कायम राहावा असे वाटत होते आणि त्यांनी ट्रम्प यांना मनवण्याचा प्रयत्नही केला, पण ते यशस्वी झाले नाहीत. 7. पॅरिस हवामान करार (2017) ट्रम्प यांनी अमेरिकेला पॅरिस हवामान करारातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मॅक्रॉन यांनी याचा उघडपणे विरोध केला आणि 'मेक अवर प्लॅनेट ग्रेट अगेन' ही घोषणा दिली, जी ट्रम्प यांच्या निवडणूक घोषणेवर एक उपहास मानली गेली होती.

ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस' बैठकीत भारत सहभागी:गाझासाठी ₹1.5 लाख कोटींच्या मदत पॅकेजची घोषणा; 50 देशांचे प्रतिनिधी पोहोचले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस'च्या पहिल्या बैठकीत भारताने गुरुवारी निरीक्षक देश म्हणून भाग घेतला. ही बैठक वॉशिंग्टन डीसी येथे झाली. भारताकडून भारतीय दूतावासात तैनात असलेले चार्ज द'अफेयर्स (वरिष्ठ अधिकारी) नमग्या सी खम्पा यांनी सहभाग घेतला. भारताने अद्याप हे स्पष्ट केले नाही की तो मंडळाचा पूर्णवेळ सदस्य होईल की नाही. भारताने गेल्या महिन्यात दावोसमध्ये याच्या उद्घाटन कार्यक्रमात भाग घेतला नव्हता. 'बोर्ड ऑफ पीस'च्या बैठकीत गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. ट्रम्प म्हणाले की, 9 सदस्य देश गाझा मदत पॅकेजसाठी 63 हजार कोटी रुपये (7 अब्ज डॉलर) देतील. तर, अमेरिका स्वतः 90 हजार कोटी रुपये (10 अब्ज डॉलर) देईल. त्याचबरोबर, 5 देशांनी युद्धग्रस्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात सैनिक तैनात करण्यास सहमती दर्शवली आहे. वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या या बैठकीत सुमारे 50 देशांचे अधिकारी सहभागी झाले होते. यापैकी २७ देश मंडळाचे सदस्य आहेत, ज्यामध्ये अझरबैजान, बेलारूस, इजिप्त, हंगेरी, इंडोनेशिया, इस्रायल, जॉर्डन, मोरोक्को, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया, तुर्की, यूएई, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) सह उर्वरित देश निरीक्षक म्हणून सहभागी झाले. बोर्ड ऑफ पीसशी संबंधित चित्रे… ट्रम्प म्हणाले- ही रक्कम युद्धावरील खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे ट्रम्प म्हणाले की, ही रक्कम युद्धावर होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यांनी सदस्य देशांना सांगितले की, जर सर्व देश एकत्र आले तर त्या भागात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित केली जाऊ शकते, जो शतकानुशतके युद्ध आणि हिंसाचार सहन करत आला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, गाझावर खर्च केलेला प्रत्येक डॉलर या भागात स्थिरता आणण्यासाठी आणि चांगले भविष्य घडवण्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे. मात्र, त्यांनी हे स्पष्ट केले नाही की किती सैनिक पाठवले जातील, ते कधी तैनात केले जातील आणि दिलेल्या रकमेचा वापर कसा केला जाईल. ट्रम्पचा बोर्ड ऑफ पीस UN चे निरीक्षण करेल 5 देशांनी युद्धग्रस्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात सैनिक तैनात करण्यास सहमती दर्शवली आहे. ट्रम्प यांनी हे देखील स्पष्ट केले की हे मंडळ आता जगभरातील संघर्ष सोडवण्यातही भूमिका बजावेल. ट्रम्प म्हणाले, मंडळ संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) कामकाजावर लक्ष ठेवेल आणि ते योग्यरित्या काम करत असल्याची खात्री करेल. दरम्यान, 'बोर्ड ऑफ पीस' च्या पहिल्या बैठकीपूर्वीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची (UNSC) बैठक झाली. यामध्ये वेस्ट बँक मध्ये इस्रायलच्या नियंत्रण वाढवण्याच्या प्रयत्नांवर टीका करण्यात आली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ सहभागी झाले बैठकीत भारतासह बहुतेक देशांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवले. तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो, अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर माइली आणि हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन स्वतः उपस्थित राहिले. जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटन हे असे देश आहेत जे बोर्डात सामील झाले नाहीत, परंतु निरीक्षक म्हणून सहभागी झाले. ट्रम्प यांनी दावा केला, 'सर्वांनी गाझावरील प्रस्तावाला स्वीकारले आहे आणि ज्यांनी मानले नाही ते देखील लवकरच ते मान्य करतील.' बैठकीच्या चर्चेचे केंद्र एक सशस्त्र आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल (Armed International Stabilization Force) तयार करणे हे होते, ज्याचे काम सुरक्षा राखणे आणि हमासला निशस्त्र करणे असेल. ही इस्रायलची प्रमुख मागणी आहे आणि युद्धविराम कराराचा महत्त्वाचा भाग देखील आहे. मात्र, हमासने आतापर्यंत निशस्त्रीकरणाबाबत फारसा विश्वास दाखवलेला नाही. हमास म्हणाला- जोपर्यंत इस्रायली सेना येथे आहे, तोपर्यंत शस्त्रे सोडणार नाही दुसरीकडे, हमासने म्हटले आहे की, जोपर्यंत इस्रायली सैन्य पूर्णपणे माघार घेत नाही, तोपर्यंत ते शस्त्रे खाली ठेवणार नाहीत. अलीकडेच, हमासचे नेते ओसामा हमदान यांनी अल जझीराला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, संघटनेने अद्याप शस्त्रांबाबत कोणताही औपचारिक निर्णय घेतलेला नाही. तर, इस्रायलचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत हमास पूर्णपणे शस्त्रे सोडत नाही, तोपर्यंत सैन्य गाझामधून माघार घेणार नाही. इस्रायलने हमासला 60 दिवसांची मुदत दिली आहे की, त्यांनी पूर्णपणे शस्त्रे सोडावीत. ट्रम्प यांचे जावई आणि वाटाघाटी करणारे जेरेड कुशनर यांनी दावोसमध्ये गाझाच्या दक्षिण भागात सहा नवीन शहरे वसवण्याची आणि समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटन प्रकल्प उभारण्याची योजना सादर केली होती. मात्र, यासाठी निधी आणि कालमर्यादा अद्याप निश्चित झालेली नाही. बोर्ड ऑफ पीस काय आहे? ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना पहिल्यांदा या बोर्डाचा प्रस्ताव ठेवला होता. रॉयटर्सनुसार, अमेरिकेने सुमारे 60 देशांना या बोर्डात सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे. जगातील नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात सांगितले होते की, या मंडळाची भूमिका फक्त गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते जागतिक स्तरावर संघर्ष सोडवण्यासाठीही काम करेल. पाठवलेल्या एका मसुद्यात (चार्टर) म्हटले आहे की, जे देश तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या मंडळाचे सदस्य होऊ इच्छितात, त्यांना 1 अब्ज डॉलरचे योगदान द्यावे लागेल. ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांची इच्छा आहे की हे मंडळ फक्त गाझाच्या युद्धविरामापुरते मर्यादित नसावे, तर इतर मुद्द्यांवरही काम करावे. मात्र, यामुळे काही देशांना चिंता आहे की, यामुळे जागतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये (डिप्लोमसीमध्ये) संयुक्त राष्ट्रांची (UN) भूमिका कमकुवत होऊ शकते. ट्रम्प म्हणाले की, जेव्हा हे मंडळ पूर्णपणे तयार होईल, तेव्हा ते मोठे निर्णय घेऊ शकेल आणि जे काही काम होईल, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सहकार्याने केले जाईल. त्यांनी हे देखील सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) खूप क्षमता आहे, पण तिचा आतापर्यंत पूर्ण वापर झालेला नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) च्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिकेव्यतिरिक्त कोणत्याही देशाने अद्याप या बोर्डात सामील होण्याची पुष्टी केलेली नाही. बैठकीत ट्रम्प यांनी इराणला 10 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला इंटरनॅशनल स्टॅबिलायझेशन फोर्सचे प्रमुख मेजर जनरल जॅस्पर जेफर्स यांनी सांगितले की, योजनेनुसार गाझासाठी 12,000 पोलीस आणि 20,000 सैनिकांची आवश्यकता असेल. बैठकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेत '10 दिवसांचा अल्टिमेटम' दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, पुढील 10 दिवसांत हे स्पष्ट होईल की इराणसोबत कोणताही करार होईल की अमेरिकेला लष्करी कारवाईचा मार्ग निवडावा लागेल. ट्रम्प म्हणाले की, इराणसोबत करार करणे सोपे नव्हते, परंतु यावेळी सहमती न झाल्यास आपल्याला एक पाऊल पुढे (लष्करी कारवाईकडे) जावे लागू शकते.

हार्वर्डचा अनोखा कोर्स...:विद्यार्थ्यांना ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे’चा अनुभव देतो.. धैर्य आणि जगण्याचा धडाही देणारा हा अभ्यासक्रम!

प्रो. फ्रीमॅन यांचा प्रयोग, ते म्हणतात- जिव्हाळा, सहानुभूती डिजिटल स्क्रीनमुळे अशक्य ‘कल्पना करा, वेळेचा एक मोठा हिस्सा दोन जीवांना जोडण्यासाठी समर्पित आहे: एक माणूस आणि दुसरे झाड (जे तुम्ही नाही आहात)...’ या कोणत्याही कवितेच्या ओळी नाहीत, तर हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने सुरू केलेल्या एका कोर्सचा अभ्यासक्रम आहे... नाव आहे- ‘ट्री’ म्हणजेच झाड. आजच्या धावपळीच्या डिजिटल आयुष्यात डोळे स्क्रीनवर आणि बोटे की-बोर्डवर खिळलेले असतात. अशा स्थितीत हा कोर्स गॅजेटमुक्त अविस्मरणीय अनुभव देत आहे. या कोर्सचे शिक्षण बंद खोलीत किंवा लॅबमध्ये होत नाही, तसेच येथे वनस्पतिशास्त्राची (बॉटनी) जड पुस्तकेही पाठ करावी लागत नाहीत. येथे खरे ‘प्रोफेसर’ माणूस नसून ‘झाडे’ आहेत. या कोर्सची सुरुवात हार्वर्डच्या अर्नोल्ड आर्बोरिटमचे (ट्री म्युझियम) संचालक आणि डेव्हलपमेंटल बायोलॉजिस्ट विल्यम फ्रीमॅन यांनी केली. परंतु ते स्वतःला पारंपरिक अर्थाने प्रोफेसर मानत नाहीत. त्यांचे असे मत आहे की झाडेच विद्यार्थ्यांना जवळीक, संयम आणि गुण्यागोविंदाने राहण्याचा सखोल धडा शिकवतात. दरवर्षी प्रथम वर्षाचे विद्यार्थी या कोर्सशी जोडले जातात. पहिल्या दिवशी संपूर्ण क्लास २८१ एकरमधील आर्बोरिटममध्ये फिरायला जातो. येथील १६ हजारांहून अधिक झाडांपैकी प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक झाड निवडावे लागते- हे झाड संपूर्ण सेमिस्टरमध्ये त्यांचा सोबती बनते. तेच झाड साप्ताहिक असाइनमेंट, अंतिम प्रोजेक्टचा विषय असते. थोर कवी-लेखकांच्या साहित्याचीही विद्यार्थ्यांना ओळख डॉ. फ्रीमॅन म्हणतात, ‘आम्ही नकळत इतर प्रजाती नष्ट करत आहोत. या कोर्सचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये ‘सहानुभूती’ जागृत करणे हा आहे. यादरम्यान विद्यार्थी केवळ शोधनिबंधच वाचत नाहीत, तर थोर कवी आणि लेखकांच्या रचनाही वाचतात. ते डार्विनची स्वहस्ताक्षरातील पत्रे आणि कार्सन मॅकुलर्सच्या कथांशी जोडले जातात. हा कोर्स शिकवतो की अशा एखाद्या गोष्टीवर प्रेम करणे कसे असते जे बदल्यात तुम्हाला प्रेम देऊ शकत नाही. ते म्हणतात, ‘हा विज्ञानाचा नाही, तर हृदयाचा वर्ग आहे. विद्यार्थ्यांमधील जवळीक वाढते.

ट्रम्प म्हणाले- मी भारत-पाकला 200% टॅरिफची चेतावणी दिली:तेव्हा लढाई थांबवण्यासाठी सहमत झाले, संघर्षात 11 फायटर जेट्स पडले होते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये 'बोर्ड ऑफ पीस' कार्यक्रमात पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, मी देशांवर 200% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर ते संघर्ष थांबवण्यासाठी तयार झाले. ट्रम्प म्हणाले की, त्यावेळी दोन्ही देशांमधील परिस्थिती खूपच वाईट होती, लढाई तीव्र झाली होती आणि विमाने पाडली जात होती. मी दोन्ही नेत्यांना फोन केला. मी पंतप्रधान मोदींना चांगले ओळखतो. ट्रम्प म्हणाले की, मी दोघांनाही (भारत-पाकिस्तान) स्पष्ट सांगितले होते की, जर त्यांनी भांडण संपवले नाही, तर अमेरिका त्यांच्यासोबत कोणताही व्यापार करार करणार नाही. ट्रम्प यांच्या मते, दोन्ही देशांना लढायचे होते, पण जेव्हा पैशांचा प्रश्न आला आणि नुकसानीची बाब समोर आली, तेव्हा ते तयार झाले. ट्रम्प यांनी दावा केला की, या संघर्षादरम्यान 11 महागडी लढाऊ विमाने (फायटर जेट्स) पाडण्यात आली होती. मात्र, ही लढाऊ विमाने कोणत्या देशाची होती, हे त्यांनी सांगितले नाही. ट्रम्प म्हणाले- पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या चीफ ऑफ स्टाफसमोर सांगितले होते की ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवून 2.5 कोटी लोकांचे प्राण वाचवले. पहलगामवरील हल्ल्यानंतर भारताने लष्करी कारवाई केली होती. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधील पहलगाम येथे 26 भारतीय पर्यटकांना ठार केले होते. त्यानंतर, 6 आणि 7 मेच्या रात्री भारताने पाकिस्तान आणि PoK मधील दहशतवादी ठिकाणांवर लष्करी कारवाई केली होती. या ठिकाणांमध्ये पाकिस्तानच्या पंजाब राज्यातील बहावलपूर आणि मुरीदकेसारख्या भागांचाही समावेश होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून, 8 मेच्या संध्याकाळी पाकिस्तानने भारताच्या हवाई संरक्षण प्रणालीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने तुर्कस्तान आणि चीनच्या ड्रोनचा वापर केला, परंतु त्याला यात यश मिळाले नाही. भारताची हवाई संरक्षण प्रणाली पूर्णपणे सक्रिय होती आणि लहान शस्त्रांपासून ते मोठ्या हवाई संरक्षण प्रणालीपर्यंत प्रत्येक शस्त्र सज्ज होते. या शस्त्रांनी पाकिस्तानच्या ड्रोनचे मोठे नुकसान केले. भारतीय लष्करानेही सीमेच्या पलीकडे जड तोफा आणि रॉकेट लाँचरचा वापर करून पाकिस्तानी सैन्याला पूर्णपणे गुंतवून ठेवले आणि त्यांचे मोठे नुकसान केले. ट्रम्प म्हणाले- एप्रिलमध्ये चीन दौऱ्यावर जाईन. चीनबद्दल ट्रम्प म्हणाले की, त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी खूप चांगले संबंध आहेत. त्यांनी सांगितले की, ते एप्रिलमध्ये चीनला जाणार आहेत. ते म्हणाले की, मागील वेळी जेव्हा ते चीनला गेले होते, तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी त्यांचे शानदार स्वागत केले होते. ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी इतके सैनिक कधीच एकत्र पाहिले नव्हते, जे अगदी एकाच उंचीचे होते. त्यांनी मस्करीत म्हटले की, जर त्यांनी हेल्मेट काढले असते, तर त्यांच्या डोक्यावर बिलियर्ड खेळता आले असते. बोर्ड ऑफ पीस काय आहे? ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना या मंडळाचा प्रस्ताव ठेवला होता. रॉयटर्सनुसार, अमेरिकेने सुमारे 60 देशांना या मंडळात सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे. गेल्या आठवड्यात जगातील नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात असे नमूद केले होते की, या मंडळाची भूमिका केवळ गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते जागतिक स्तरावरील संघर्ष सोडवण्यासाठीही काम करेल. पाठवलेल्या एका मसुद्यात (चार्टर) म्हटले आहे की, जे देश तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या मंडळाचे सदस्य राहू इच्छितात, त्यांना 1 अब्ज डॉलरचे योगदान द्यावे लागेल. ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांना वाटते की, हे मंडळ केवळ गाझाच्या युद्धविरामपुरते मर्यादित न राहता इतर मुद्द्यांवरही काम करावे. तथापि, यामुळे काही देशांना चिंता आहे की यामुळे जागतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये संयुक्त राष्ट्रांची (UN) भूमिका कमकुवत होऊ शकते. ट्रम्प म्हणाले की, जेव्हा हे मंडळ पूर्णपणे तयार होईल, तेव्हा ते मोठे निर्णय घेऊ शकेल आणि जे काही काम होईल, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सहकार्याने केले जाईल. त्यांनी असेही म्हटले की, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) खूप क्षमता आहे, परंतु तिचा आतापर्यंत पूर्ण वापर झालेला नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) पाच स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाने अद्याप या मंडळात सामील होण्याची पुष्टी केलेली नाही. ---------------- ही बातमी देखील वाचा… दावा- अमेरिका कधीही इराणवर हल्ला करू शकते:हे लष्करी ऑपरेशन अनेक आठवडे चालेल, व्हेनेझुएलापेक्षाही धोकादायक कारवाई होईल अमेरिका आणि इराणमधील तणाव खूप वेगाने वाढत आहे. सीएनएनच्या अहवालानुसार, या आठवड्यात अमेरिका इराणवर हल्ला करू शकते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून याला अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. मध्यपूर्वेत अमेरिकेने 2003 च्या इराक युद्धानंतर आपली सर्वात मोठी हवाई दल (एअर फोर्स) तैनात केली आहे. वाचा सविस्तर बातमी…

टेक्सासमध्ये हनुमानजींच्या मूर्तीमुळे ट्रम्प समर्थक नाराज:म्हणाले- ही दिल्ली नाही, मागासलेल्या देशांतील लोक अमेरिकेवर कब्जा करत आहेत

अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यात हनुमानजींच्या मूर्तीवर ट्रम्प समर्थक नेते कार्लोस टुर्सियोस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया X वर लिहिले की, हे इस्लामाबाद किंवा नवी दिल्ली नाही. हे शुगर लँड, टेक्सास आहे. टुर्सियोस म्हणाले की, मागासलेल्या देशांतील स्थलांतरित हळूहळू टेक्सास आणि अमेरिकेवर कब्जा करत आहेत. ही अमेरिकेतील तिसरी सर्वात मोठी मूर्ती का आहे? हल्ला थांबवा. माहितीनुसार, हनुमानाची 90 फूट उंच मूर्ती टेक्सास राज्यातील ‘श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात’ स्थापित केली आहे आणि तिला ‘स्टॅच्यू ऑफ युनियन’ असे म्हटले जाते. टुर्सियोसवर वर्णद्वेषी विचार पसरवल्याचा आरोप अनेक लोक सोशल मीडियावर टुर्सियोसच्या या विधानाचा विरोध करत आहेत. काहींनी त्यांच्यावर वर्णद्वेषी विचार पसरवल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की, स्थलांतरित समुदाय आणि वेगवेगळ्या धर्मांच्या लोकांनी अमेरिकन समाजाला मजबूत बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कार्तिक गडा नावाच्या एका युझरने अमेरिकेत बोलल्या जाणाऱ्या भाषांचा चार्ट शेअर केला. त्यांनी लिहिले की, अमेरिकेत 4.1 कोटी घरांमध्ये स्पॅनिश भाषा बोलली जाते, तर भारतीय भाषा टॉप 10 मध्येही नाहीत. ते म्हणाले की, घरात बोलली जाणारी भाषा समाजात मिसळण्याचे मोठे लक्षण आहे आणि भारतीय-अमेरिकन समुदाय मोठ्या प्रमाणात मुख्य प्रवाहात सामील झाला आहे. ते असेही म्हणाले की, जेव्हा एखाद्या भारतीय भाषेच्या बोलणाऱ्यांची संख्या स्पॅनिशपेक्षा जास्त होईल, तेव्हा कोण किती मिसळले आहे हे पाहिले जाईल. नूरी सुन्नाह नावाच्या एका युझरने लिहिले की, ही मूर्ती सुमारे दीड वर्षांपासून तिथेच आहे. मंदिरात येणाऱ्या हिंदूंना आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. जर कोणाला हे आवडत नसेल, तर तो त्याकडे दुर्लक्ष करू शकतो. टेक्सासमध्ये भगवान हनुमानाची 90 फूट उंच मूर्ती अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील शुगर लँड येथील श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात भगवान हनुमानाची 90 फूट उंच कांस्य मूर्ती आहे. याला 'स्टॅच्यू ऑफ युनियन' असे म्हटले जाते. भारताबाहेर हनुमानाची ही सर्वात उंच मूर्ती आहे. मूर्तीचे वजन 90 टन आहे आणि ती पाच धातूंच्या मिश्रणातून बनवली आहे. हनुमानांना अभय मुद्रेत, हात पुढे करून आणि गदेसह दर्शवले आहे. ही कमळाच्या आसनावर उभी आहे, ज्याला हत्तींच्या मूर्तींनी सजवले आहे. अमेरिकेतील ही तिसरी सर्वात उंच मूर्ती आहे, जी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी (151 फूट) आणि फ्लोरिडातील पेगासस अँड ड्रॅगन (110 फूट) नंतर येते. मूर्तीच्या स्थापनेसाठी 15 ते 18 ऑगस्ट 2024 रोजी तीन दिवसीय प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला होता, ज्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. ट्रम्प समर्थक नेत्याने गेल्या वर्षीही वादग्रस्त विधान केले होते. अशी ही पहिलीच वेळ नाही की ट्रम्प समर्थक नेत्याने हनुमानजींच्या मूर्तीबद्दल असे विधान केले आहे. गेल्या वर्षी ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेते अलेक्झांडर डंकन यांनी भगवान हनुमानाच्या प्रतिमेवर वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी याला खोट्या देवाची खोटी प्रतिमा म्हटले होते. डंकनने X वर लिहिले होते- आम्ही टेक्सासमध्ये एका खोट्या हिंदू देवाची खोटी मूर्ती का बसवू देत आहोत? आम्ही एक ख्रिश्चन राष्ट्र आहोत. इतर अनेक संघटनांनीही याला धार्मिक श्रद्धेवरील हल्ला संबोधत माफीची मागणी केली होती. अमेरिकन नागरिकांनीही याचा तीव्र निषेध केला होता. भारतीय वंशाच्या लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्हे वाढले. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतीय वंशाच्या लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्हे वाढले आहेत. बायडेन यांच्या कार्यकाळात दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकांविरुद्ध ऑनलाइन द्वेष आणि हिंसा मर्यादित राहिली. मीडिया रिपोर्टनुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 46,000 ट्रोलिंग आणि 884 धमक्या नोंदवल्या गेल्या. परंतु ट्रम्प परत येताच परिस्थिती बिघडली. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत ट्रोलिंग वाढून 88,000 पर्यंत पोहोचले, म्हणजेच यात 91% वाढ नोंदवली गेली. डिसेंबरमध्ये व्हिसा आणि स्थलांतरितांच्या प्रकरणात ट्रम्प-मस्क-रामास्वामी यांच्यातील वादविवादानंतर 76% धमक्या 'नोकऱ्या हिरावून घेण्या'शी संबंधित होत्या. ट्रम्प सरकारने H-1B व्हिसा शुल्क वाढवण्याच्या आणि 104 भारतीयांना परत पाठवण्याच्या निर्णयामुळे वातावरण तापले. अनेक शहरांमध्ये भारतीय समुदाय लक्ष्य नोव्हेंबर 2024 ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान अमेरिकेतील शहरांमध्ये भारतीय समुदायाला लक्ष्य करून हिंसक घटनांची मालिका समोर आली. फेब्रुवारी 2025 मध्ये व्हर्जिनियामध्ये एका भारतीय-अमेरिकन व्यावसायिकाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. मार्च 2025 मध्ये एका किराणा दुकानावर झालेल्या हल्ल्यात वडील-मुलीचा जीव गेला. सप्टेंबर 2025 मध्ये टेक्सासच्या डॅलसमध्ये दोन विद्यार्थी आणि कामगारांची हत्या करण्यात आली. त्याच महिन्यात चंद्रमौली नागमल्लैया यांची शिरच्छेद करून केलेल्या हत्येने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले. ऑक्टोबर 2025 मध्ये पेनसिल्व्हेनियाच्या पिट्सबर्गमध्ये एका मोटेलवर झालेल्या गोळीबारात भारतीय वंशाचे मालक आणि कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले. तर ओहायो, इलिनॉय आणि इंडियाना राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्हे (हेट क्राईम) समोर आले. 'भारतीयांना देशातून हाकलून द्या' अशा घोषणा वाढल्या. अहवालानुसार, वाढत्या वर्णद्वेषाचा हा ट्रेंड केवळ भारतीयांपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाई समुदायाला लक्ष्य करत आहे. यात धर्म, नागरिकत्व किंवा वांशिक ओळखीचा कोणताही फरक केला जात नाहीये. अहवालात याची चार प्रमुख कारणे सांगितली आहेत. अहवालानुसार, अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतरितांविरुद्ध जो जागतिक रोष वाढला आहे, ते या वर्णद्वेषी ट्रेंडचे पहिले मोठे कारण आहे. ही भावना जगभरात उदयास येत असलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारतीयांवरील वर्णद्वेषी पोस्ट वाढल्या. H-1B वर अमेरिकन नागरिक संतप्त आहेत. अमेरिकेत H-1B व्हिसाबाबतचा रागही हा ट्रेंड वाढवत आहे. उजव्या विचारसरणीच्या गटांचा आरोप आहे की, भारतीय ‘कमी पात्र’ असूनही अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत. यामुळे सोशल मीडियावर ‘भारतीयांना देशातून हाकला’ अशा घोषणांमध्ये वाढ झाली आहे. श्वेत वर्चस्ववाद शिगेला पोहोचला आहे. भारतीयंविरोधी वर्णद्वेष हा आशियाई समुदायांविरोधी व्यापक भेदभावाचा भाग आहे. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर श्वेत वर्चस्ववादी कारवाया शिगेला पोहोचल्या आहेत. तर, निवडणुकीच्या काळात द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये सुमारे 80% वाढ दिसून येते. ट्रेड डीलवरील तणावाचाही परिणाम भारत-अमेरिका यांच्यातील ट्रेड डीलवरील तणावामुळे द्वेषाला खतपाणी मिळाले आहे. फ्लोरिडामध्ये एका शीख ट्रक चालकामुळे झालेल्या अपघातात तीन लोकांच्या मृत्यूसारख्या घटनांना काही लोक वाढवून सांगत आहेत, जेणेकरून त्यांच्याविरुद्ध द्वेष पसरवला जाऊ शकेल. भारतीयंविरोधी वर्णद्वेष संबंधित पोस्ट्समध्ये 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर वाढ दिसून आली. पहिले कारण म्हणजे श्रीराम कृष्णन यांना ट्रम्प प्रशासनात महत्त्वाचे सल्लागार बनवण्यावर असलेला विरोध. दुसरे, विवेक रामास्वामी यांची पोस्ट होती. त्यांनी स्थलांतरित कामगारांसाठी अधिक व्हिसाची मागणी केली होती. --------------- ही बातमी देखील वाचा… अमेरिकन खासदार म्हणाले- कुत्रे आणि मुस्लिमांपैकी एकाची निवड करणे सोपे:पॅलेस्टिनी कार्यकर्त्याने लिहिले होते- न्यूयॉर्कची इस्लामच्या दिशेने वाटचाल, कुत्रे घरात ठेवू नका अमेरिकन खासदार रँडी फाइन यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांनी मंगळवारी X वर लिहिले की, जर कुत्रे आणि मुस्लीम यापैकी एकाची निवड करायची असेल तर हा कठीण निर्णय नाही. वाचा सविस्तर बातमी…

पाकिस्तान- CM मरियमसाठी लक्झरी जेट खरेदीचा आरोप:10 अब्ज रुपये किंमत; मंत्री म्हणाल्या- सरकारी एअरलाइनसाठी खरेदी केले

पाकिस्तानमधील पंजाब सरकारवर मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्यासाठी आलिशान जेट खरेदी केल्याचा आरोप आहे. ट्रिब्यून एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, गल्फस्ट्रीम G500 मॉडेलच्या या विमानाची किंमत सुमारे 10 अब्ज पाकिस्तानी रुपये आहे. विमान खरेदीवरून सोशल मीडियावर वाद तीव्र झाला आहे. हे जेट मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्या वापरासाठी खरेदी करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. वापरकर्त्यांनी व्हीआयपी उड्डाणांसाठी 'पंजाब 2' या कॉल साइनचा संदर्भ देत ते उडवल्याचा आरोप केला आहे. वृत्तानुसार, हे विमान सध्या अमेरिकेत नोंदणीकृत आहे आणि अद्याप पाकिस्तानात त्याची नोंदणी झालेली नाही. त्याचा नोंदणी क्रमांक N144S असल्याचे सांगितले जात आहे. पंजाबच्या माहिती मंत्री अजमा बोखारी यांनी हे आरोप फेटाळून लावत म्हटले आहे की, हा जेट मुख्यमंत्र्यांसाठी नाही, तर एअर पंजाबसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या ताफ्याचा भाग आहे. पायलट भरतीच्या जाहिरातीमुळे वाद सुरू झाला लक्झरी जेट खरेदीचा संपूर्ण वाद एका पायलट भरतीच्या जाहिरातीमुळे सुरू झाला. सर्विसेस अँड जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (SGAD) ने जारी केलेल्या या जाहिरातीत गल्फस्ट्रीम जी-500 उडवण्यासाठी प्रशिक्षित पायलटला प्राधान्य देण्याचे म्हटले होते. जाहिरात समोर येताच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले की सरकारने या मॉडेलचे विमान आधीच खरेदी केले आहे का. एव्हिएशन तज्ञांचे म्हणणे आहे की, अशी महत्त्वाची अट सहसा तेव्हाच ठेवली जाते, जेव्हा विमान आधीपासूनच सेवेत असेल किंवा लवकरच सेवेत येणार असेल. त्यानंतर सोशल मीडियावर हा दावा पसरला की पंजाब सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या वापरासाठी लक्झरी जेट खरेदी केले आहे. पंजाबच्या माहिती मंत्री अजमा बोखारी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, एअर पंजाबसाठी एक ताफा तयार केला जात आहे. काही विमाने खरेदी केली जातील आणि काही भाड्याने घेतली जातील. पाकिस्तानच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री आहेत मरियम नवाज पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये पदभार स्वीकारला आणि या पदावर पोहोचणाऱ्या त्या देशातील कोणत्याही प्रांताच्या पहिल्या महिला ठरल्या. मरियम नवाज 2011 मध्ये सक्रिय राजकारणात आल्या होत्या. त्यांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात विद्यापीठांमध्ये आणि महिलांच्या मुद्द्यांवर भाषणे देऊन केली होती. 2017 हे वर्ष मरियमसाठी सर्वात चांगले ठरले, परंतु याच वर्षी त्यांचे वडील नवाज शरीफ यांना पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने पनामा पेपर्समध्ये नाव आल्याने निवडणुकीसाठी अपात्र घोषित केले होते. येथून मरियमने आपल्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. याच वर्षी बीबीसीने त्यांना आपल्या 100 प्रभावशाली महिलांच्या यादीत स्थान दिले. त्यानंतर त्या न्यूयॉर्क टाइम्सच्या जगातील 11 शक्तिशाली महिलांच्या यादीत स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरल्या. फाइव-स्टार हॉटेलपेक्षा कमी नाही गल्फस्ट्रीम G500 गल्फस्ट्रीम G500 हे जगातील सर्वात आलिशान बिझनेस जेट्सपैकी एक मानले जाते. याची केबिन डिझाइन आणि सुविधा याला आकाशात फिरणारे फाइव-स्टार सुइट बनवतात. विमानात साधारणपणे 10 ते 19 प्रवाशांच्या बसण्याची व्यवस्था असते, ज्याला गरजेनुसार तीन वेगवेगळ्या राहण्याच्या भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते. सीट्स पूर्णपणे फ्लॅट बेडमध्ये रूपांतरित होतात. मध्यभागी कॉन्फरन्स टेबल लावले जाऊ शकते, जिथे मीटिंग करता येईल. लांबच्या प्रवासात आरामासाठी स्वतंत्र विश्राम क्षेत्र देखील तयार केले जाऊ शकते. G500 चे केबिन उद्योगातील सर्वात शांत केबिनपैकी एक मानले जाते. केबिनमधील दाब आणि हवेची गुणवत्ता अशी ठेवली जाते की लांब पल्ल्याच्या प्रवासात प्रवाशांना कमी थकवा जाणवावा. मोठ्या अंडाकृती खिडक्या अधिक नैसर्गिक प्रकाश देतात. विमानात स्वतंत्र गॅली (किचन स्पेस), पुरेशी लगेज स्पेस आणि प्रगत एअर-फिल्ट्रेशन सिस्टम देण्यात आली आहे. सुरक्षेसाठी आधुनिक कॉकपिट सिस्टम आणि दोन शक्तिशाली इंजिन बसवण्यात आले आहेत. लांब पल्ल्याचा प्रवास, कमी आवाज आणि हॉटेलसारख्या सुविधांमुळे याचा वापर व्हीआयपी आणि कॉर्पोरेट प्रवासासाठी केला जातो.

फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या मनाशी खेळत आहे:हे फ्री स्पीचसाठी धोकादायक, अल्गोरिदम ठरवतात, वापरकर्ता काय पाहणार, कोणत्या दिशेने जाणार

भारत दौऱ्यावर आलेले फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी AI, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि त्यांच्या प्रमुखांवर उघडपणे निशाणा साधला. ते म्हणाले की, जर लोकांना हे माहित नसेल की त्यांना कोणत्या प्रकारचे कंटेंट दाखवले जात आहे, तर 'फ्री स्पीच' (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) निरर्थक आहे. मॅक्रॉन म्हणाले की, खरी समस्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची नाही, तर असे अल्गोरिदम आहेत जे ठरवतात की वापरकर्ता काय पाहणार आणि कोणत्या दिशेने जाणार. मॅक्रॉन म्हणाले की, काही टेक कंपन्या स्वतःला 'फ्री स्पीच'चे समर्थक सांगतात, पण अल्गोरिदमवर त्यांनी ताबा मिळवला आहे. सोशल मीडिया अल्गोरिदम हे नियम आणि सूचनांचा एक गट आहे जो प्लॅटफॉर्मवरील सामग्रीची निवड करतो, तिला प्राधान्य देतो आणि व्यवस्थित करतो. हे वापरकर्त्याच्या मागील वर्तन, आवडी-निवडी आणि सहभागाचे विश्लेषण करून, त्यांच्या फीडमध्ये सर्वात संबंधित सामग्री दर्शवते. मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला की, जर लोकांना अल्गोरिदम कसे तयार केले गेले, कसे तपासले आणि प्रशिक्षित केले गेले हे माहित नसेल, तर ते त्यांना कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहेत. याचे लोकशाही परिणाम खूप गंभीर असू शकतात. मॅक्रॉन यांनी हा दावा देखील फेटाळून लावला की प्लॅटफॉर्म स्वतःला तटस्थ म्हणू शकतात, तर ते गुपचूप वापरकर्त्यांना अधिक कट्टरपंथी सामग्रीकडे ढकलतात. ते म्हणाले, “जर तुम्हाला हे माहित नसेल की तुम्हाला कोणत्या प्रकारे या मुक्त भाषणाकडे नेले जात आहे, तर हे मुक्त भाषण नाही. विशेषतः तेव्हा, जेव्हा तुम्हाला एका द्वेषपूर्ण भाषणातून दुसऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणाकडे पोहोचवले जात असेल.” त्यांनी सांगितले की त्यांना एक पारदर्शक व्यवस्था हवी आहे, जिथे वेगवेगळ्या विचारांमध्ये जाण्याचा मार्ग स्पष्ट असेल. त्याचबरोबर त्यांनी वंशवादी आणि द्वेषपूर्ण सामग्रीवर बंदी घालण्यासाठी सुरक्षा उपायांची मागणी केली. मॅक्रॉन म्हणाले, “मला सार्वजनिक सुव्यवस्था राखायची आहे. मला वंशवादी आणि द्वेषपूर्ण भाषणापासून दूर राहायचे आहे.” मॅक्रॉन सरकार यापूर्वीही फ्रान्स आणि युरोपीय संघात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कठोर देखरेखीची वकिली करत आली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की अनियंत्रित अल्गोरिदम केवळ वापरकर्त्यांसाठीच नाही, तर लोकशाही स्थिरतेसाठीही धोका निर्माण करू शकतात.

अमेरिकेत बर्फाची दरड कोसळून 8 जणांचा मृत्यू:1 बेपत्ता; 45 वर्षांतील सर्वात भीषण अपघात

कॅलिफोर्नियातील सिएरा नेवाडा पर्वतांमध्ये मंगळवारी बर्फाची दरड कोसळल्याने 15 लोकांचा एक गट अडकला. हा गट ब्लॅकबर्ड माउंटन गाईड्स कंपनीसोबत तीन दिवसांच्या मार्गदर्शित सहलीवर होता. दुपारी सुमारे 11:30 वाजता हिमस्खलनाने त्यांना आपल्या कवेत घेतले. अधिकाऱ्यांच्या मते, या दुर्घटनेत आठ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि एक व्यक्ती बेपत्ता आहे, ज्याला मृत मानले गेले आहे. बुधवारी नेवाडा काउंटी शेरीफ शॅनन मून यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मृतांमध्ये कंपनीच्या तीन गाईड्सचाही समावेश आहे. एकूण मृत आणि बेपत्ता लोकांमध्ये सात महिला आणि दोन पुरुष आहेत. मंगळवारी संध्याकाळी 6 लोकांना वाचवण्यात आले. गेल्या 45 वर्षांतील अमेरिकेतील ही सर्वात प्राणघातक हिमस्खलन घटना आहे, जी 1981 मध्ये वॉशिंग्टनमधील माउंट रेनियर येथे झालेल्या अपघातानंतरची दुसरी सर्वात मोठी घटना आहे, ज्यात 11 लोकांचा मृत्यू झाला होता. अपघात घडला त्यावेळी परिसरात जोरदार बर्फवृष्टी होत होती. गेल्या 36 तासांत येथे 2 ते 3 फूट नवीन बर्फ पडला होता आणि प्रति तास 2-4 इंच बर्फ पडत होता. वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे पांढऱ्या धुक्याची (व्हाईटआउट) स्थिती निर्माण झाली होती, ज्यामुळे हेलिकॉप्टर उड्डाण करू शकले नाहीत आणि भूभागावरील बचाव पथकांनाही खूप अडचणी आल्या. सिएरा एव्हलांच सेंटरने यापूर्वीच जोरदार बर्फवृष्टीच्या उच्च धोक्याची चेतावणी जारी केली होती आणि प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला होता. मृतदेहांना बर्फातून बाहेर काढण्यात आलेले नाही आणि हवामान स्वच्छ झाल्यावर ते बाहेर काढले जातील, जेणेकरून शवविच्छेदनानंतर ते कुटुंबीयांना सोपवता येतील. शेरिफने सांगितले की, कंपनीच्या निर्णयाची अजूनही चौकशी सुरू आहे की, इतक्या धोकादायक परिस्थितीत गटाला का पाठवले गेले. कंपनीनुसार, सहलीसाठी गटाला चांगली शारीरिक तंदुरुस्ती आवश्यक असते. हा अपघात लेक ताहोच्या वायव्येस डोनर पासजवळ झाला, जिथे इंटरस्टेट 80 देखील बंद झाली होती. कॅनडाच्या इमिग्रेशन नियमांमध्ये बदल, संशोधन आणि संरक्षण क्षेत्राला प्राधान्य कॅनडाने आपल्या इमिग्रेशन नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता सरकार संशोधन, आरोग्य सेवा, विमान वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्रातील कुशल व्यावसायिकांना प्राधान्य देईल. 2026 पासून एक्सप्रेस एंट्री सिस्टममध्ये नवीन श्रेणी जोडल्या जातील. यामध्ये संशोधक, पायलट, विमान मेकॅनिक आणि कॅनडामध्ये कामाचा अनुभव असलेले परदेशी डॉक्टर यांचा समावेश आहे. पहिल्यांदाच परदेशी लष्करी व्यावसायिकांनाही या प्रक्रियेत संधी मिळेल. कॅनडाच्या सशस्त्र दलांसाठी लष्करी डॉक्टर, नर्स आणि पायलट यांसारख्या तज्ञांची भरती केली जाईल. कॅनडा आपली संरक्षण शक्ती वाढवण्यासाठी आणि अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने काम करत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने पुढील दहा वर्षांसाठी एक मोठा संरक्षण आराखडाही तयार केला आहे. संरक्षण संबंधित संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञानावरील खर्च 85% पर्यंत वाढवला जाईल. संरक्षण उद्योगाची कमाई 240% पेक्षा जास्त वाढवण्याचे आणि संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीत 50% पर्यंत वाढ करण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे सुमारे 1 लाख 25 हजार नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर 2035 पर्यंत संरक्षण खर्च जीडीपीच्या 5 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची योजना आहे. फ्रेंच भाषा जाणणाऱ्या आणि आरोग्य सेवा क्षेत्राशी संबंधित उमेदवारांसाठी सध्याच्या श्रेणी पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. सरकारचे म्हणणे आहे की, या बदलांमुळे आवश्यक क्षेत्रांमध्ये त्वरित काम करणारे व्यावसायिक मिळतील आणि स्थलांतर व्यवस्था संतुलित राहील. इराणच्या दक्षिण भागात 5.5 तीव्रतेचा भूकंप, 10 किमी खोलीवर केंद्रबिंदू होता इराणच्या दक्षिण भागात गुरुवारी सकाळी 5.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जिओसायन्सेस (GFZ) नुसार, हा भूकंप जमिनीपासून 10 किलोमीटर खोलीवर आला. सध्या कोणतीही हानी किंवा जीवितहानीची माहिती समोर आलेली नाही. प्रशासन किंवा इतर एजन्सींकडून मोठ्या नुकसानीची पुष्टी झालेली नाही. पुढील माहितीची प्रतीक्षा आहे.

पाकिस्तानमध्ये गॅस गळतीमुळे घरात स्फोट:इमारतीचा भाग कोसळला, 10 लोकांचा मृत्यू, 11 जखमी

पाकिस्तानमधील कराची येथे मंगळवारी एका निवासी इमारतीचा भाग कोसळल्याने 10 लोकांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्यांमध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे. या अपघातात 11 लोक जखमी झाले आहेत. बचाव सेवांनुसार, गुल राणा कॉलनीमध्ये संशयास्पद गॅस गळतीमुळे स्फोट झाला, त्यानंतर इमारतीचा काही भाग कोसळला. जखमी आणि मृतांना सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 'प्राथमिक अहवालानुसार, गॅस गळतीमुळे स्फोट झाला, ज्यामुळे इमारतीचा काही भाग कोसळला.' बचाव पथकाने सांगितले की, घटनास्थळी शोध आणि बचाव कार्य सुरू आहे. पोलिसांनी परिसर वेढून सुरक्षा वाढवली आहे, तर बचाव संस्थांनी ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध सुरू केला आहे. यापूर्वीही असे अपघात झाले आहेत जुलै 2025 मध्ये लियारी परिसरात पाच मजली इमारत कोसळून 27 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 10 लोक जखमी झाले होते. ऑगस्ट 2025 मध्ये ओरंगी टाऊनमधील अवामी नॅशनल पार्टी (ANP) च्या कार्यालयात गॅस स्फोटानंतर इमारत कोसळली होती. त्या अपघातात पक्षाचे चार कार्यकर्ते जखमी झाले होते, त्यापैकी एकाला गंभीर भाजले होते. ती इमारत तिच्या जीर्ण अवस्थेमुळे यापूर्वीच राहण्यायोग्य घोषित करण्यात आली नव्हती. त्यावेळी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीने निवेदनात म्हटले होते की, कराचीमधील 588 इमारतींना धोकादायक घोषित करण्यात आले आहे. पाकिस्तानमध्ये छत आणि इमारती कोसळण्याच्या घटना सामान्य आहेत. याचे मोठे कारण म्हणजे निकृष्ट बांधकाम मानके आणि हलक्या दर्जाच्या सामग्रीचा वापर. 20 दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या कराचीमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम, जुनी रचना, जास्त गर्दी आणि बांधकाम नियमांचे ढिले पालन हे दीर्घकाळापासून चिंतेचा विषय राहिले आहे. ट्रम्प यांचा ब्रिटनला इशारा- मॉरिशसला चागोस बेट देऊ नका, निर्णयावर पुन्हा विचार करा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिटनला चागोस बेट मॉरिशसला सोपवण्याच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. डिएगो गार्सियासारख्या महत्त्वाच्या लष्करी तळाला दीर्घ मुदतीसाठी भाडेपट्ट्यावर घेणे योग्य ठरणार नाही, असे ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांना सावध केले. ट्रम्प म्हणाले की, देशांमधील लीजचे मॉडेल नेहमीच विश्वासार्ह नसते. त्यांनी 100 वर्षांच्या प्रस्तावित लीजला कमकुवत व्यवस्था म्हटले. 2025 च्या करारानुसार, ब्रिटन हिंदी महासागरातील चागोस बेटांना मॉरिशसकडे सोपवण्याच्या तयारीत आहे. तथापि, डिएगो गार्सिया लष्करी तळ 99 वर्षांच्या लीजवर ब्रिटन आणि अमेरिकेकडेच राहील. डिएगो गार्सिया अनेक वर्षांपासून मध्य पूर्व आणि आशियातील अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमांसाठी महत्त्वाचे ठिकाण राहिले आहे. ट्रम्प म्हणाले की, भविष्यात परिस्थिती बिघडल्यास अमेरिकेला अशा ठिकाणाची गरज भासू शकते. त्यांच्या मते, अशा सामरिक ठिकाणावर थोडीशी ढिलाई देखील धोक्याचे कारण बनू शकते. तथापि, अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने म्हटले आहे की ते ब्रिटन आणि मॉरिशस यांच्यातील या कराराला पाठिंबा देते.

फिल्टर बंद होताच चीनी कंटेंट क्रिएटरचा खरा चेहरा समोर आला:1.4 लाख फॉलोअर्स घटले, क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल

चीनमधील एका कंटेंट क्रिएटरचे लाईव्ह सेशन त्यावेळी चर्चेत आले, जेव्हा तिच्या चेहऱ्यावरील ब्युटी फिल्टर अचानक बंद झाले. काही सेकंदांसाठी प्रेक्षकांना तिचा फिल्टर नसलेला चेहरा दिसला. या घटनेची क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहेत. यानंतर डिजिटल ब्युटी स्टँडर्ड्स आणि ऑनलाइन परफॉर्मन्सच्या दबावाबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. व्हिडिओमध्ये दिसते की क्रिएटर सामान्यपणे लाईव्ह सेशन होस्ट करत होती. तेव्हा अचानक फिल्टर हटले. आधी जो चेहरा गुळगुळीत, पोर्सिलेनसारखा आणि फिकट रंगाचा दिसत होता, तो नैसर्गिक पोत आणि सामान्य रंगासह दिसला. फिल्टर हटताच तिचे डोळे लहान आणि जॉलाइन कमी शार्प दिसली. चेहरा आधी दिसत असलेल्या बाहुलीसारख्या लुकऐवजी सामान्य लोकांसारखा दिसू लागला. तथापि, हा बदल काही सेकंदांचाच होता. काही क्षणांनंतर फिल्टर पुन्हा सक्रिय झाले. डोळे पुन्हा मोठे दिसू लागले, चेहऱ्याचा आकार अधिक शार्प झाला आणि त्वचा आधीसारखी स्वच्छ आणि चमकदार दिसू लागली. यावेळी क्रिएटरने कोणतीही घबराहट दाखवली नाही. तिने केस नीट केले, कॅमेऱ्याकडे पाहून हसली आणि काहीच झाले नाही अशाप्रकारे लाईव्ह सुरू ठेवले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स एक्स आणि इंस्टाग्रामवर व्हायरल पोस्ट्समध्ये दावा केला जात आहे की, या घटनेनंतर तिचे सुमारे 1.4 लाख फॉलोअर्स कमी झाले. ही घटना अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा चीनमध्ये लाईव्ह स्ट्रीमिंग उद्योग वेगाने वाढत आहे. अनेक क्रिएटर डॉयिनसारख्या प्लॅटफॉर्मवर तासन्तास लाईव्ह राहतात. ते प्रेक्षकांशी संवाद साधतात, परफॉर्म करतात किंवा उत्पादनांची जाहिरात करतात. या प्लॅटफॉर्म्सवर डोळे मोठे दाखवणारे, त्वचा गुळगुळीत करणारे आणि चेहऱ्याची ठेवण शार्प करणारे फिल्टर्स सामान्य झाले आहेत. अनेक क्रिएटर यांना एंगेजमेंट वाढवण्यासाठी आवश्यक साधन मानतात. माजी दक्षिण कोरियाई राष्ट्राध्यक्ष यून सुक योल बंडखोरी भडकावल्याबद्दल दोषी ठरले, 2024 मध्ये मार्शल लॉ लावला होता दक्षिण कोरियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष यून सुक योल यांना गुरुवारी बंडखोरी भडकावल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. हे प्रकरण 2024 च्या शेवटी देशात लागू केलेल्या मार्शल लॉशी संबंधित आहे. यून सुक योल यांनी 3 डिसेंबरच्या रात्री देशात मार्शल लॉ लागू केला होता. मात्र, तीव्र विरोधामुळे त्यांनी 6 तासांच्या आतच आपला निर्णय मागे घेतला होता. त्यानंतर त्यांना महाभियोग लावून पदावरून हटवण्यात आले होते. त्यांचा हा निर्णय थोड्याच काळासाठी लागू राहिला, परंतु यामुळे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती आणि दशकांपासून चालत आलेल्या लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या निर्णयामुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठा तणाव निर्माण झाला होता. टीकाकारांचे म्हणणे होते की यामुळे दक्षिण कोरियाच्या लोकशाही परंपरेला हानी पोहोचू शकते, जी अनेक दशकांत विकसित झाली आहे. गुरुवारी न्यायालयाने त्यांना बंडाचे नेतृत्व केल्याबद्दल दोषी ठरवले. मात्र, शिक्षेशी संबंधित माहिती सध्या समोर आलेली नाही.

हिलरी क्लिंटन यांनी पर्यावरणाच्या धोक्यांपासून सावध केले:म्हणाल्या- हवामान संकटाने महिला सर्वाधिक प्रभावित, निर्वासितांमध्ये त्यांची संख्या सर्वाधिक

मुंबई क्लायमेट वीक मध्ये बुधवारी अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्ह (आयसीसी) च्या सीईओ श्लोका नाथ यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी हिलरी यांनी हवामान बदल आणि महिलांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल सांगितले. वाचा त्यांचे विचार, त्यांच्याच शब्दांत. मी आज माझे बोलणे महिलांपासून सुरू करू इच्छिते. जर आपल्याला खरोखरच हवामान बदल काय करत आहे हे समजून घ्यायचे असेल, तर आपल्याला त्या लोकांकडे पाहावे लागेल ज्यांच्यावर याचा सर्वाधिक परिणाम होत आहे, आणि त्या म्हणजे जगभरातील महिला. जेव्हा दुष्काळ पडतो, पूर येतो, शेती उद्ध्वस्त होते किंवा जेव्हा पाणी दूर जाते, तेव्हा सर्वात आधी आणि सर्वाधिक प्रभावित महिलाच होतात. त्यांनाच आपल्या कुटुंबासाठी पाणी आणावे लागते, अन्न गोळा करावे लागते, मुलांची आणि वृद्धांची काळजी घ्यावी लागते. हवामान बदल त्यांचे दैनंदिन जीवन आणखी कठीण बनवत आहे. आज जगात हवामान आपत्त्यांमुळे विस्थापित होणारे लोक, ज्यांना आपण 'क्लायमेट रिफ्युजी' म्हणतो, त्यापैकी मोठी संख्या महिलांची आहे. त्या आपले घर, आपली उपजीविका आणि आपली सुरक्षा गमावतात, पण तरीही त्यांना कुटुंबाला सांभाळावे लागते. मी मिठाच्या शेतात काम करणाऱ्या महिलांना पाहिले आहे. कडक दुपारमध्ये, भाजणाऱ्या उन्हात कोणत्याही पर्यायाशिवाय काम करताना. तापमान वाढत आहे, पण त्यांचे श्रम कमी होत नाहीयेत. हवामान बदल त्यांच्या शरीरावर, त्यांच्या आरोग्यावर आणि त्यांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम करत आहे. हाच हवामान संकटाचा मानवी चेहरा आहे. त्यामुळे आपण महिलांना केवळ पीडित म्हणून पाहू शकत नाही, त्या समाधानाचा भाग आहेत. हवामान संकट वाट पाहत नाही. त्यामुळे कारवाईही आताच व्हायला हवी. हवामान बदल: एआयची भूमिका प्रभावी ठरेल आता मला तंत्रज्ञानावर बोलायचे आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हवामान बदलाशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन बनू शकते. हे नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड्सना अधिक चांगले बनवू शकते, पूर आणि आपत्त्यांचे अचूक पूर्वानुमान देऊ शकते.

ब्राझील कार्निव्हल, जनसागर उसळला, विक्रम मोडला जाईल:6.5 कोटी लोकांची गर्दी आणि 190 कोटींचे बजेट, सांबाच्या तालावर थिरकले जग

जगातील सर्वात मोठ्या उत्सवांपैकी एक असलेला ब्राझील कार्निव्हल आता शिगेला पोहोचला आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेला हा उत्सव वेगवेगळ्या शहरांमधून आता रिओ डी जनेरियोमध्ये दाखल झाला आहे. 21 फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या कार्निव्हलमध्ये विक्रमी गर्दी उसळत आहे. या वर्षी अंदाजे 6.5 कोटी लोक सहभागी होतील असा अंदाज आहे. वेगवेगळ्या शहरांमधील कार्निव्हलमध्ये 4 हजारांहून अधिक कलाकार भाग घेत आहेत. एकट्या रिओ डी जनेरियोमध्ये सुमारे 80 लाख लोक येण्याची अपेक्षा आहे. कलाकार आणि सांबा शाळा सहभागी होत आहेत रिओमधील परेडचे केंद्र सांबाड्रोम आहे, जिथे 12 टॉप-लीग सांबा शाळा मुख्य स्पर्धेत उतरत आहेत. यांच्यासोबत डझनभर शाळा खालच्या विभागांमध्ये परेड करतात. प्रत्येक मोठ्या सांबा शाळेत हजारो नर्तक, संगीतकार, कारागीर, वेशभूषा डिझायनर, शिंपी आणि सेट बनवणारे लोक जोडलेले असतात. एका अहवालानुसार, एकट्या पाडे मिग्वेल या उदयोन्मुख शाळेचे बजेट सुमारे 190 कोटी रुपये आहे. एकट्या रिओमध्ये दरवर्षी सुमारे 70,000 तात्पुरत्या नोकऱ्या उपलब्ध होतात. यात सुरक्षा, स्वच्छता, स्टॉल, हॉटेल-रेस्टॉरंट कर्मचारी, इव्हेंट मॅनेजमेंट यांचा समावेश आहे.

गाझामध्ये नियंत्रण वाढवत आहे हमास:प्रभावित क्षेत्रांमध्ये 90% उपस्थिती; ट्रम्प पीस बोर्डाची बैठक आज, दस्तऐवजांमध्ये गाझाचा उल्लेख नाही

ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने लागू झालेल्या युद्धविरामानंतर गाझामध्ये हमासने अंतर्गत आघाडीवर आपली पकड पुन्हा मजबूत केली आहे. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, गाझा येथील कार्यकर्ते मोहम्मद दियाब यांनी सांगितले की, 'हमासने ज्या भागांमध्ये त्यांची उपस्थिती आहे, त्यापैकी 90% पेक्षा जास्त भागांवर पुन्हा नियंत्रण मिळवले आहे.' दियाब म्हणाले, 'पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा रस्त्यावर परतल्या आहेत. ते गुन्हे थांबवण्यासाठी आणि ज्यांना ते सहयोगी किंवा विरोधक मानतात, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करत आहेत.' दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे 'बोर्ड ऑफ पीस' गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये आपली पहिली बैठक घेईल. यात सुमारे 60 देशांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. बैठकीत गाझा पट्टीसाठी ट्रम्प यांच्या शांतता योजनेवर अहवाल सादर केला जाईल. तथापि, टाइम्स ऑफ इज्रायलनुसार, पीस बोर्डच्या सुरुवातीच्या दस्तऐवजात गाझाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. ट्रम्प म्हणाले की, बोर्डचे ध्येय गाझाच्या पलीकडे, संपूर्ण जगात शांतता प्रस्थापित करणे आहे. अनेक युरोपीय देशांनी याला ट्रम्प यांचा वैयक्तिक प्रकल्प म्हटले आणि यात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प यांच्या नियंत्रणात असेल संपूर्ण पीस बोर्ड चार्टरनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांना उद्घाटक अध्यक्ष (प्रथम अध्यक्ष) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, आणि हे पद त्यांच्याद्वारे निवडलेल्या उत्तराधिकारीपर्यंत आयुष्यभर राहू शकते. त्यांच्याकडे नकाराधिकार (व्हीटो पॉवर) आहे. बोर्डच्या बहुतेक निर्णयांना अध्यक्षांची मंजुरी आवश्यक असते, याचा अर्थ ट्रम्प कोणताही निर्णय थांबवू शकतात. बोर्डच्या सदस्यांना जोडणे, काढणे, कार्यसूची निश्चित करणे, सहाय्यक संस्था स्थापन करणे, गट विसर्जित करण्यावर ट्रम्प यांचे पूर्ण नियंत्रण असेल. राष्ट्रपती पद संपल्यानंतरही ते चेअरमन राहू शकतात, कारण हे पद त्यांच्या राष्ट्रपती पदापासून स्वतंत्र आहे. केवळ कार्यकारी मंडळाच्या (एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड) एकमताने त्यांना हटवले जाऊ शकते (जे व्यावहारिकदृष्ट्या जवळजवळ अशक्य आहे, कारण कार्यकारी मंडळही ट्रम्पच नियुक्त करतील). ट्रम्प जागतिक नेत्यांना बोलावणार, पाकिस्तानचाही समावेश ट्रम्प यांनी सोमवारी म्हटले होते, 'आम्ही सर्व जागतिक नेत्यांना बोलावणार आहोत.' मात्र, किती राष्ट्राध्यक्ष स्वतः उपस्थित राहतील हे अद्याप स्पष्ट नाही. ही बैठक डोनाल्ड जे. ट्रम्प यूएस इन्स्टिट्यूट ऑफ पीसमध्ये होईल. या जागेचे नाव नुकतेच बदलण्यात आले होते. जर्मन न्यूज DW नुसार, सुमारे 60 देशांना बोर्डात सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवण्यात आले होते, त्यापैकी सुमारे 27 देशांनी सामील होण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामध्ये अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर माइली आणि हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांसारख्या नेत्यांचाही समावेश आहे. बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी निमंत्रण स्वीकारले आहे, परंतु ते स्वतः येत नाहीत, त्यांच्याऐवजी परराष्ट्र मंत्री येतील. बोर्डात सामील झालेले निम्म्याहून अधिक देश अमेरिकेच्या त्या यादीत आहेत, ज्यांच्या नागरिकांवर व्हिसा निर्बंध लादण्याची तयारी सुरू आहे. यामध्ये बेलारूसचाही समावेश आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान बैठकीत सहभागी होतील. तर, मध्य पूर्व आणि युरोपमधील अनेक देश केवळ कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पाठवत आहेत किंवा निरीक्षक म्हणून सहभागी होतील. अनेक देशांनी सहभागी होण्यास नकार दिला अनेक देशांनी, विशेषतः युरोपीय देशांनी आणि काही मित्र राष्ट्रांनी यात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही येण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार येतील. न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मंडळाचे काम संयुक्त राष्ट्र चार्टरनुसार असावे. त्यांनी मंडळात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला, कारण न्यूझीलंड यात विशेष योगदान देऊ शकणार नाही. बहुतेक युरोपीय देशांनीही चिंता व्यक्त केली आहे की यामुळे UN कमकुवत होऊ शकते किंवा ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक नियंत्रणाखालील संस्था बनू शकते. अनेक G7 देशांनीही अंतर ठेवले आहे. सुरुवातीला हे गाझामधील युद्धविराम (2025 मध्ये झालेल्या कराराची) अंमलबजावणी, पुनर्रचना आणि स्थिरतेसाठी होते. UN सुरक्षा परिषद ठराव 2803 ने याला स्वीकारले होते. ट्रम्प म्हणाले- गाझासाठी सदस्य देश 5 अब्ज डॉलर देतील बोर्डच्या चार्टरनुसार, तीन वर्षांची तात्पुरती सदस्यता विनामूल्य आहे. परंतु कायमस्वरूपी जागेसाठी पहिल्या वर्षात 1 अब्ज डॉलर रोख देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. कोणत्या देशांनी ही रक्कम दिली आहे, हे स्पष्ट नाही. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सदस्य देश गाझामधील मानवतावादी मदत आणि पुनर्रचनेसाठी 5 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त देण्याचे वचन देतील. त्याचबरोबर ‘इंटरनॅशनल स्टेबिलायझेशन फोर्स’ (ISF) आणि स्थानिक पोलिसांसाठी हजारो जवान तैनात करण्याची वचनबद्धताही व्यक्त केली जाईल. त्यांनी हमासला पूर्णपणे शस्त्रे सोडण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. गाझामध्ये सैन्य तैनात करण्याच्या तयारीत ट्रम्प गाझामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात ट्रम्प यांच्या 20 कलमी योजनेचा पहिला टप्पा सप्टेंबरमध्ये घोषित झाला होता, ज्याला तीन महिन्यांपूर्वी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) पाठिंबा दिला होता. पहिल्या टप्प्यात इस्रायल-हमास यांच्यातील आंशिक युद्धविराम, मानवी मदतीत वाढ आणि ओलिसांची सुटका यांचा समावेश होता. दुसऱ्या टप्प्यात ISF ची तैनाती आणि प्रशासकीय ढाचा उभा करणे समाविष्ट आहे. तथापि, या पावलांना विलंब होत आहे. गेल्या महिन्यात एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, ISF च्या स्थापनेची घोषणा काही दिवसांत होऊ शकते, परंतु तसे झाले नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावानुसार, आयएसएफला 2027 पर्यंत गाझाच्या सीमांचे संरक्षण करण्याची, शस्त्रे नष्ट करण्याची, गैर-राज्य सशस्त्र गटांची रचना संपुष्टात आणण्याची आणि नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी दिली जाईल. आतापर्यंत केवळ इंडोनेशियाने सार्वजनिकपणे सुमारे 2,000 सैनिक पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. ते एप्रिलपूर्वी तैनात केले जाणार नाहीत आणि गाझाच्या त्या भागात जाणार नाहीत जो अजूनही इस्रायली सैन्याच्या नियंत्रणात आहे. हमास म्हणाला- जोपर्यंत इस्रायली सैन्य येथे आहे, तोपर्यंत शस्त्रे टाकणार नाही दुसरीकडे, हमासने म्हटले आहे की जोपर्यंत इस्रायली सैन्य पूर्णपणे माघार घेत नाही, तोपर्यंत ते शस्त्रे खाली ठेवणार नाहीत. अलीकडेच, हमासचे नेते ओसामा हमदान यांनी अल जझीराला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, संघटनेने अद्याप शस्त्रांबाबत कोणताही औपचारिक निर्णय घेतलेला नाही. तर, इस्रायलचे म्हणणे आहे की जोपर्यंत हमास पूर्णपणे शस्त्रे खाली ठेवत नाही, तोपर्यंत सैन्य गाझामधून माघार घेणार नाही. इस्रायलने हमासला 60 दिवसांची मुदत दिली आहे की त्यांनी पूर्णपणे शस्त्रे सोडावीत. ट्रम्प यांचे जावई आणि वाटाघाटी करणारे जेरेड कुशनर यांनी दावोसमध्ये गाझाच्या दक्षिणेकडील भागात सहा नवीन शहरे वसवण्याची आणि समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटन प्रकल्प उभारण्याची योजना सादर केली होती. मात्र, यासाठी निधी आणि कालमर्यादा अद्याप निश्चित झालेली नाही. इस्त्राईलला ट्रम्पच्या पीस बोर्डबद्दल नाराजी इस्त्राईलने ट्रम्पच्या पीस बोर्डबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. नेतन्याहू यांच्या कार्यालयानुसार, परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार हे हा मुद्दा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर मांडतील. मात्र, बोर्डचा कोणता भाग इस्त्राईलला आक्षेपार्ह वाटत आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार, मुख्य समस्या तुर्कस्तानचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांना समाविष्ट करण्यावरून आहे. तुर्कस्तानला हमासचा समर्थक मानले जाते आणि इस्त्राईलसोबत त्याचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रजब तैय्यब एर्दोगन यांनी इस्त्राईलच्या गाझा कारवाईवर तीव्र टीका केली आहे. इस्त्राईलचे म्हणणे आहे की, अशा देशांना गाझाच्या प्रशासनात समाविष्ट करू नये. इस्त्रायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर यांनी नेतन्याहूंच्या विधानाचे समर्थन करत म्हटले की, गाझाला 'कार्यकारी मंडळा'ची गरज नाही, तर हमासला पूर्णपणे संपवण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर स्वतःहून स्थलांतर करण्याची गरज आहे. इस्त्रायलचा आरोप- हमास पुन्हा संघटित होत आहे इस्त्रायल डिफेन्स फोर्स (IDF) चे प्रवक्ते लेफ्टनंट कर्नल नदाव शोशानी म्हणाले, 'हमास युद्धविरामाला पुन्हा संघटित होण्याची वेळ मानत आहे. जोपर्यंत त्याला निशस्त्र केले जात नाही, तोपर्यंत युद्ध संपले असे मानले जाऊ शकत नाही.' IDF नुसार, युद्धविरामानंतरही हमासकडून दररोज हल्ले होत आहेत आणि आतापर्यंत चार इस्त्रायली सैनिक मारले गेले आहेत. दुसरीकडे, गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, इस्त्रायली हल्ल्यांमध्ये युद्धविरामानंतर 603 पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. अलीकडेच IDF ने एक व्हिडिओ जारी केला, ज्यात ढिगाऱ्यांमध्ये धावणाऱ्या काही लोकांना सशस्त्र दहशतवादी म्हटले होते.

पाकिस्तानात इम्रानच्या सुटकेसाठी युवा दल तयार झाले:खैबरमध्ये अटक पुलावर समर्थकांनी ताबा घेतला; लष्करप्रमुखांनी 5 हजार सैनिक पाठवले

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सुटकेच्या मागणीवरून पाकिस्तानातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात आहे. इम्रान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाच्या हजारो समर्थकांनी खैबर प्रांतातील सामरिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अटक पुलावर बुधवारी ताबा मिळवला आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूंना इम्रान समर्थकांच्या गर्दीमुळे वाहने अडकून पडली आहेत. पीटीआयच्या आक्रमक भूमिकेमुळे, पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी इस्लामाबाद, पेशावर आणि रावळपिंडी कॅन्टमधून सुमारे 5 हजार सैनिक रवाना केले आहेत. दुसरीकडे, खैबरचे मुख्यमंत्री सुहैल आफ्रिदी यांनी इम्रान यांच्या सुटकेसाठी तरुणांची 'इम्रान रिलीज फोर्स' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. इम्रान यांच्या समर्थनार्थ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने देखील इस्लामाबादकडे कूच करण्याची घोषणा केली आहे. पुलावर ताबा मिळवल्याची दोन छायाचित्रे… खैबर प्रांत पाकिस्तानपासून तुटला इम्रान समर्थकांनी अटक पुलावर ताबा घेतल्याने खैबर प्रांत पाकिस्तानपासून वेगळा झाला आहे. यामुळे पाकिस्तानात गोंधळ निर्माण झाला आहे. तातडीने लष्करप्रमुखांना सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. इम्रान 30 महिन्यांपासून तुरुंगात माजी पंतप्रधान इम्रान खान ऑगस्ट 2023 पासून इस्लामाबादच्या अडियाला तुरुंगात बंद आहेत. सध्या ते तोशाखाना भ्रष्टाचार प्रकरणात 14 वर्षांची शिक्षा भोगत आहेत. इम्रानची पत्नी बुशरा बीबी देखील अडियाला तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. इम्रानविरुद्ध जवळपास शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी जवळपास डझनभर प्रकरणे कनिष्ठ-उच्च न्यायालयात सुरू आहेत. इम्रानच्या तुरुंगावर मुनीरचे कुलूप, पण त्याची चावी ट्रम्प यांच्याकडे इम्रानला तुरुंगात ठेवण्यात लष्करप्रमुख मुनीर यांची मोठी भूमिका आहे. पंतप्रधान असताना इम्रानने मुनीरला गुप्तचर संस्था आयएसआय प्रमुख पदावरून हटवले होते. जानकारांनुसार, इम्रानच्या तुरुंगावर मुनीरचे कुलूप असले तरी, त्याची चावी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'फ्री इम्रान' चळवळ सुरू असूनही, ट्रम्प मुनीरवर इम्रानच्या सुटकेसाठी दबाव टाकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.

दावा- अमेरिका कधीही इराणवर हल्ला करू शकते:हे लष्करी ऑपरेशन अनेक आठवडे चालेल, व्हेनेझुएलापेक्षाही धोकादायक कारवाई होईल

अमेरिका आणि इराणमधील तणाव खूप वेगाने वाढला आहे आणि आता परिस्थिती अशी झाली आहे की येत्या काही दिवसांत किंवा आठवड्यांत मोठा लष्करी संघर्ष होऊ शकतो. अमेरिकन वृत्तसंस्था Axios च्या अहवालानुसार, जर अमेरिकेने लष्करी कारवाई केली तर ती लहान किंवा प्रतीकात्मक कारवाई नसेल, तर अनेक आठवडे चालणारे मोठे ऑपरेशन असेल. एका व्हाईट हाऊस अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की येत्या काही आठवड्यांत हल्ल्याची शक्यता 90% पर्यंत आहे. अहवालात म्हटले आहे की हे ऑपरेशन गेल्या महिन्यात व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या मर्यादित कारवाईपेक्षा खूप मोठे असेल आणि शक्य आहे की ते इस्रायलसोबत मिळून केले जाईल. याचे लक्ष्य इराणची अणु आणि क्षेपणास्त्र रचना असू शकते. इस्रायली अधिकारी म्हणाले - संघर्षाची खूप जास्त शक्यता इस्रायलच्या लष्करी गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख आमोस यादलिन म्हणाले की, संघर्ष आता पूर्वीपेक्षा जास्त जवळ आहे. परिस्थिती वेगाने बिघडत आहे, पण एक महासत्ता काही दिवसांत युद्ध सुरू करत नाही. राजनैतिक मार्ग अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. यादलिनने असेही म्हटले आहे की, अनेक लोक हल्ल्याच्या विरोधात आहेत आणि पेंटागॉनलाही या कारवाईतून काय साध्य करायचे आहे, हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही, परंतु राष्ट्राध्यक्ष खूपच दृढ दिसत आहेत. ट्रम्प यांचे 'सर्व पर्याय खुले आहेत' हे विधान खऱ्या लष्करी तयारीबद्दल सांगते. युद्ध रोखण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरूच दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अणु राजनैतिकतेसोबतच मोठ्या प्रमाणावर लष्करी तयारीही सुरू केली आहे. मंगळवारी त्यांचे सल्लागार जेरार्ड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांनी जिनिव्हा येथे इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्याशी तीन तास चर्चा केली. दोन्ही बाजूंनी सांगितले की, चर्चेत काही प्रगती झाली आहे, परंतु अमेरिकन अधिकारी अजूनही काही मोठ्या मुद्द्यांवर सहमती होण्याबाबत साशंक आहेत. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस म्हणाले की, काही बाबतीत चर्चा चांगली झाली, परंतु अनेक मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींनी ज्या 'रेड लाईन' निश्चित केल्या आहेत, त्या इराण मान्य करण्यास तयार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, राष्ट्रपतींना करार हवा आहे, परंतु हे देखील शक्य आहे की मुत्सद्देगिरी तिच्या अंतिम मर्यादेपर्यंत पोहोचली असेल. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत आपली लष्करी तैनाती वाढवली अहवालानुसार, मध्यपूर्वेत अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती खूप मोठी झाली आहे. दोन विमानवाहू जहाजे, सुमारे एक डझन युद्धनौका, शेकडो लढाऊ विमाने आणि अनेक हवाई संरक्षण प्रणाली तैनात करण्यात आल्या आहेत आणि आणखी लष्करी उपकरणे पाठवली जात आहेत. ओपन-सोर्स ट्रॅकिंगनुसार, 150 हून अधिक मालवाहू विमाने शस्त्रे आणि दारूगोळा घेऊन या प्रदेशात पोहोचली आहेत. तसेच 50 हून अधिक लढाऊ विमाने, ज्यात F-35, F-22 आणि F-16 यांचा समावेश आहे, मध्यपूर्वेकडे पाठवण्यात आली आहेत. ट्रम्पच्या एका सल्लागाराने सांगितले की, काही लोक राष्ट्रपतींना इराणशी युद्ध न करण्याचा सल्ला देत आहेत, परंतु त्यांना वाटते की येत्या काही आठवड्यांत लष्करी कारवाईची शक्यता 90% आहे. इस्त्रायलच्या दोन अधिकाऱ्यांनीही सांगितले की, देश 'काही दिवसांतच' युद्धाच्या परिस्थितीसाठी तयारी करत आहे आणि अशा कारवाईची शिफारस करत आहे जी इराणच्या सत्तेला आव्हान देऊ शकेल. रशियाने इराणसोबत नौदल सरावाची घोषणा केली अहवालात आठवण करून देण्यात आली की, जून 2025 मध्ये इराणी क्षेपणास्त्रांमुळे 32 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 3,000 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले होते. लिकुड पक्षाचे खासदार बोआज बिस्मुथ म्हणाले की, इस्त्रायलचा कोणताही नागरिक असा नाही जो दिवसातून अनेक वेळा हा विचार करत नसेल की इराणसोबत संघर्ष कधी होईल. ते म्हणाले की, जनता आणि सरकार दोन्ही वेगवेगळ्या संभाव्य परिस्थितींसाठी तयार आहेत. दरम्यान, इराण आणि रशियाने ओमान सागर आणि उत्तर हिंदी महासागरात संयुक्त नौदल सराव करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ लष्करी सराव केला आणि काही तासांसाठी तेथील वाहतूक अंशतः थांबवली. होर्मुझ सामुद्रधुनी जगातील तेल व्यापारासाठी महत्त्वाचा मार्ग होर्मुझ सामुद्रधुनी तिच्या सर्वात अरुंद ठिकाणी सुमारे 33 किलोमीटर (21 मैल) रुंद आहे. ती पर्शियन आखातला ओमानच्या आखाताशी आणि पुढे जागतिक बाजारपेठांशी जोडते. जगातील सुमारे 20% तेल पुरवठा याच मार्गातून होतो. सौदी अरेबिया, कुवेत, इराक, कतार, बहरीन, यूएई आणि इराणचे तेल आणि वायू येथूनच बाहेर जातात. बहुतेक खेप आशियासाठी असते. अमेरिकन एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशननुसार, या मार्गाला कोणताही व्यवहार्य पर्याय नाही, जरी सौदी अरेबिया आणि यूएईने काही पाइपलाइन तयार केल्या आहेत ज्या या मार्गाला बायपास करतात. सामुद्रधुनीला आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानले जाते आणि ती सर्व जहाजांसाठी खुली आहे, तरीही तिच्या किनाऱ्यावरील प्रादेशिक पाण्यावर इराण आणि ओमानचे नियंत्रण आहे. इराण-अमेरिकेदरम्यान बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रावर वाद अडकला इराण आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या अणु कराराच्या चर्चेत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रकल्प हा सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा बनला आहे. इराण यावर कोणताही समझोता करण्यास तयार नाही आणि याला आपली 'रेड लाईन' मानतो. इराणचे म्हणणे आहे की, त्याचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम संरक्षणासाठी आवश्यक आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, जून 2025 मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या अणु ठिकाणांवर हल्ला केला, तेव्हा इराणच्या क्षेपणास्त्रांनीच त्याचे संरक्षण केले. यासोबतच अमेरिकेला असेही वाटते की इराणने हिजबुल्लाह, हुती यांसारख्या प्रॉक्सी गटांना पाठिंबा देणे थांबवावे. अमेरिका हा मुद्दाही समाविष्ट करू इच्छितो, परंतु इराणला प्रामुख्याने केवळ अणुबॉम्बच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. इराणच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार सांगितले आहे की क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कोणतीही चर्चा होणार नाही. ही इराणची बचावात्मक क्षमता आहे आणि ती सोडणे म्हणजे स्वतःला कमकुवत करणे होय. इराण म्हणतो की चर्चा केवळ अणुकार्यक्रमापुरती मर्यादित राहील, क्षेपणास्त्र किंवा प्रादेशिक गटांवर नाही.

महिलांवर हसण्यासाठी दबाव:कामाच्या ठिकाणी हावभावांवरून पारखणे आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचवते; इतरांच्या ‘सोयीसाठी’ असे करू नका

‘जरा हसत जा...’ अनास्तासिया रयान यांनी हा जुमला दीर्घकाळ ऐकला. कहर तर तेव्हा झाला जेव्हा त्या टेलिमार्केटर म्हणून काम करत होत्या. अनास्तासिया सांगतात, ‘माझे बहुतेक काम फोनवर असायचे, तरीही सुपरव्हायझर म्हणायचा की मी कॉलदरम्यान हसले पाहिजे. शेवटी ऑफिसमध्ये माझ्या चेहऱ्याचे हावभाव ठीक नसल्याचे सांगून मला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले....’ या अपमानाला त्यांनी आपली ताकद बनवले आणि ‘यू शुड स्माइल मोअर’ ही कादंबरी लिहिली. ही अशा एका महिलेची कथा आहे जी आपल्या तटस्थ अभिव्यक्तीमुळे नोकरी गमावते आणि नंतर बदला घेते. त्या म्हणतात, ‘हे संतापजनक आहे कारण तुम्हाला कामाऐवजी तुमच्या लूक आणि वर्तनासाठी लक्ष्य केले जाते, असे पुरुषांच्या बाबतीत तर घडत नाही.’ ‘व्हाय स्माइल?’ च्या लेखिका मॅरिएन लाफ्रान्स यासाठी लिंगभेदाबाबतच्या पारंपरिक विचारांना जबाबदार धरतात. मॅरिएन म्हणतात, ‘जगभरातील बोर्डरूमपासून वर्कप्लेसपर्यंत, महिलांना हसण्याचा सल्ला दिला जातो. पहिल्या नजरेत हा साधा सल्ला वाटू शकतो, पण यामागे लपलेली लैंगिक असमानता आणि मानसिक दबावाची कथा खोल आहे. पुरुषांना वाटते की महिलांना हसण्यासाठी सांगणे हा त्यांचा अधिकार आहे. म्हणूनच प्रत्येक ठिकाणी महिलांकडून ‘स्त्रीत्वाचे’ प्रदर्शन करण्याची अपेक्षा केली जाते. हसू हे त्याचे सर्वात मोठे माध्यम मानले जाते.’एनवाययूच्या प्रोफेसर मिंडा हार्ट‌्स यांच्या मते, लोक चेहऱ्याचे हावभाव समजू न शकल्यास अस्वस्थ होतात. त्यामुळे, तुमचे हसणे त्यांच्यासाठी एका ‘दिलासा’ सारखे काम करते, जे ते स्वतःच्या सोयीसाठी तुमच्याकडे मागतात. बनावट हसण्याने कडक संदेश द्या, असहमती दर्शवा : एक्स्पर्ट मॅरिएन म्हणतात, अशा परिस्थितीत उपरोधिक ‘बनावट हसण्याने’ कडक संदेश द्या, ज्यामुळे समोरच्याला त्याच्या अयोग्य मागणीची आणि तुमच्या असहमतीची जाणीव होईल. मीटिंगमध्ये कोणी असे म्हटले तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा ‘चला विषयावर परत येऊया’ असे म्हणणे अधिक चांगले आहे. हे तुमचा अधिकार दर्शवते. रयान यांच्या मते, एखादा सहकारी दबाव टाकत असेल तर स्पष्टपणे विचारा- ‘तुम्ही हीच गोष्ट एखाद्या पुरुषाला म्हणाल का?’

वर्ल्ड अपडेट्स:ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीय वंशाच्या शिखावर वंशद्वेषी हल्ला, म्हटले- इंडियन डॉग परत जा

ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीय समुदायाविरोधातील हल्ले थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. अलीकडेच मेलबर्नमधील जिलॉन्ग परिसरात २२ वर्षीय शीख नर्स हरमनप्रीत सिंग यांच्यावर वर्णद्वेषी हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात त्यांचे नाक तुटले. ही घटना मंगळवारी रात्री कोरियो परिसरातील एका जिममध्ये घडली. हरमनप्रीत सिंग यांनी सांगितले की, ते रात्री सुमारे ११ वाजता जिममध्ये व्यायाम करत होते. त्याचवेळी तीन लोकांनी त्यांच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली आणि त्यांना शिवीगाळ केली. जेव्हा ते जिममधून बाहेर पडले, तेव्हा ते तिघे बाहेर त्यांची वाट पाहत होते. त्यांनी हरमनप्रीतला 'इंडियन डॉग' म्हटले आणि 'जिथून आला आहेस, तिथेच परत जा' अशा गोष्टी बोलल्या. यानंतर एका तरुणाने अचानक आपले डोके त्यांच्या नाकावर मारले, ज्यामुळे त्यांच्या नाकातून खूप रक्त वाहू लागले. हल्ला केल्यानंतर ते तिघे तिथून पळून गेले. आजूबाजूच्या लोकांनी हरमनप्रीतला रुग्णालयात पोहोचवले. त्यांना शस्त्रक्रिया करावी लागू शकते. ऑस्ट्रेलियन माध्यमांशी बोलताना हरमनप्रीत म्हणाले की, ते या घटनेमुळे अजूनही धक्क्यात आहेत. त्यांनी सांगितले की, कोणीही अशा गोष्टी ऐकू इच्छित नाही, विशेषतः जेव्हा तो आपल्या कामाशी संबंधित असतो. त्यांनी असेही सांगितले की, आता त्यांना जिममध्ये परत जाण्याची भीती वाटत आहे आणि ते स्वतःला सुरक्षित समजू शकत नाहीत. ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या स्थलांतरविरोधी निदर्शनांनंतर भारतीय समुदायाविरुद्धच्या वर्णद्वेषी हल्ल्यांच्या बातम्या वाढल्या आहेत. याच महिन्यात भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई लोकांचे अनेक व्यवसायही चोरांच्या निशाण्यावर होते.

बांगलादेशी पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्यावर निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप:विरोधक म्हणाले- ते निवडणुकीत फेरफार करणारे इंजिनियर

बांगलादेशमधील विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्यावर निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, तारिक रहमान हे निवडणुकीच्या निकालांमध्ये फेरफार करणारे 'इंजिनियर' आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की, निवडणुकीत 'इंजिनियरिंग' म्हणजेच फेरफार करण्यात आला आणि याच कारणामुळे BNP ला 200 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. बांगलादेशमध्ये सुमारे 20 वर्षांनंतर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला. जमात ए इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील 11 पक्षांच्या आघाडीने आणि त्यांची सहयोगी पार्टी नॅशनल सिटिझन पार्टी (NCP) ने आरोप केला आहे की अनेक जागांवर मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला. तारिक रहमान 12वी पास आहेत. NCP नेते नसीरुद्दीन पटवारी यांनी सर्वात आधी फेसबुकवर तारिक रहमान यांना 'इंजिनियर' म्हटले. त्यांची पोस्ट लाखो लोकांपर्यंत पोहोचली आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर मीम्स आणि विनोदांचा पूर आला. अनेक लोकांनी एआयने बनवलेली चित्रे शेअर केली, ज्यात तारिक रहमान यांना इंजिनियरचे हेल्मेट घातलेले दाखवले होते. काही लोकांनी टोमणा मारत लिहिले की 'लंडनमधून इंजिनियर पास', कारण तारिक रहमान 17 वर्षे लंडनमध्ये निर्वासित म्हणून राहिले होते. दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये लिहिले होते की 'अभ्यास न करता इंजिनियर बनले.' मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तारिक रहमान यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांची शैक्षणिक पात्रता 'उच्च माध्यमिक' म्हणजेच 12वी पर्यंत असल्याचे सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आसिफ महमूद यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे निकालांमध्ये फेरफार केल्याचे पुरावे आहेत. त्यांचे म्हणणे होते की, काही ठिकाणी मतमोजणी पूर्ण होण्यापूर्वीच विजेते घोषित करण्यात आले आणि आकडेवारीत बदल करण्यात आला. जमातचे प्रमुख शफीकुर रहमान यांनीही सांगितले की, मतदान व्यवस्थित झाले, पण मतमोजणीदरम्यान गडबड झाली. त्यांनी 32 जागांबाबत निवडणूक आयोगाकडे औपचारिक तक्रारही दाखल केली आहे. 14 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत जेव्हा तारिक रहमान यांना विचारण्यात आले की, त्यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी 'इंजिनिअरिंग' केली का, तेव्हा त्यांनी शांतपणे उत्तर दिले की, त्यांची 'इंजिनिअरिंग' फक्त एवढीच होती की, त्यांनी लोकांना आपल्या बाजूने मतदान करण्यासाठी मनवले. तारिक रहमान हे माजी राष्ट्रपती आणि माजी पंतप्रधानांचे पुत्र आहेत. तारिक रहमान हे माजी राष्ट्रपती झियाउर रहमान आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र आहेत. त्यांनी 1988 मध्ये बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) मध्ये प्रवेश केला. 2001 च्या निवडणुकीत संघटनात्मक कामामुळे त्यांना ओळख मिळाली, परंतु 2006 नंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि 2007 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली. 2008 मध्ये उपचारासाठी ते लंडनला गेले आणि सुमारे 17 वर्षे देशाबाहेर राहिले. या काळात ते पक्षाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि नंतर कार्यकारी अध्यक्ष बनले. त्यांच्यावर अनेक खटले दाखल झाले, परंतु नंतर न्यायालयांनी त्यांना निर्दोष मुक्त केले. गेल्या वर्षी ते बांगलादेशात परतले आणि आईच्या निधनानंतर त्यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. अलीकडील निवडणुकीत BNP च्या विजयानंतर तारिक रहमान देशाचे पंतप्रधान बनले. BNP+युतीने 212 जागा जिंकल्या. बांगलादेशमध्ये गेल्या गुरुवारी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत BNP ने मोठा विजय मिळवला. प्रथोम ओलोनुसार, BNP+युतीने 299 पैकी 212 जागा जिंकल्या. जमात-ए-इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील 11 पक्षांच्या युतीला 77 जागा मिळाल्या. देशात सुमारे 20 वर्षांनंतर BNP चे सरकार स्थापन झाले. 2008 ते 2024 पर्यंत तिथे शेख हसीना यांची आवामी लीग सत्तेत होती. तारिक यांनी दोन जागांवरून निवडणूक लढवली होती आणि दोन्ही जागांवर विजय मिळवला आहे. तारिक रहमान यांच्या विजयाबद्दल पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले होते. त्या म्हणाल्या, 'माझे बंधू तारिक, त्यांची टीम आणि इतर सर्वांचे अभिनंदन. बांगलादेशमध्ये ३५ वर्षांनंतर एखादा पुरुष पंतप्रधान बनला. १९८८ मध्ये काझी जफर अहमद पंतप्रधान बनले होते. त्यानंतर १९९१ ते २०२४ पर्यंत देशाच्या राजकारणात माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि खालिदा झिया यांचे वर्चस्व राहिले. या दोघीच पंतप्रधान बनत राहिल्या.

कॅनडाने 2025 मध्ये 2,800 भारतीयांना बाहेर काढले:6,500 भारतीयांना बाहेर काढण्याची तयारी; शरणार्थी नियमांचे पालन न केल्यास कारवाई

कॅनडा सरकारने 2025 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत 2,831 भारतीय नागरिकांना देशातून बाहेर काढले आहे. ही माहिती कॅनडाच्या कॅनेडियन बॉर्डर सर्व्हिसेस एजन्सी (CBSA) च्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. यानुसार, गेल्या वर्षी एकूण 18,785 लोकांना कॅनडातून बाहेर काढण्यात आले, ज्यात भारतीय दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. सर्वाधिक 3,972 लोक मेक्सिकोचे होते. एवढेच नाही, तर सध्या 29,542 लोकांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात 6,515 भारतीय देखील समाविष्ट आहेत. म्हणजेच, येत्या काळात आणखी भारतीयांवरही कारवाई होऊ शकते. कॅनडा सरकारने सांगितले आहे की, ज्या लोकांना बाहेर काढण्यात आले, त्यापैकी अनेकांवर गुन्हेगारीचे खटले होते. परंतु, मोठ्या संख्येने असे लोकही होते ज्यांनी निर्वासित दाव्याशी संबंधित नियमांचे योग्य प्रकारे पालन केले नाही. कॅनडातून बाहेर काढण्याचे तीन मार्ग कॅनडातून एखाद्याला बाहेर काढण्याचे तीन मार्ग आहेत - डिपार्चर ऑर्डर, एक्सक्लूजन ऑर्डर आणि डिपोर्टेशन ऑर्डर. काही लोकांना 30 दिवसांच्या आत देश सोडण्याचा आदेश दिला जातो. जर ते गेले नाहीत, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाते. काही प्रकरणांमध्ये, एक वर्ष किंवा पाच वर्षांपर्यंत पुन्हा कॅनडात येण्यावर बंदी घातली जाते. तर, डिपोर्टेशन ऑर्डरमध्ये विशेष परवानगीशिवाय पुन्हा प्रवेश मिळत नाही. कॅनडाच्या इमिग्रेशन सिस्टीममध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न कॅनडामध्ये स्थलांतर हा सध्या एक मोठा राजकीय मुद्दा बनला आहे. गेल्या वर्षी निवडणुकीदरम्यानही हाच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि आजही सरकार आणि विरोधकांमध्ये यावरच चर्चा सुरू आहे. मुख्य लढत लिबरल पार्टी आणि कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी यांच्यात आहे. लिबरल पार्टीचे नेते पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचे म्हणणे आहे की, स्थलांतर प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत घरांच्या कमतरतेची समस्या दूर होत नाही, तोपर्यंत स्थलांतराची संख्या नियंत्रणात ठेवली जाईल. 2025 साठी सुमारे 3 लाख 95 हजार लोकांना कायमस्वरूपी निवास देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, जे देशाच्या लोकसंख्येच्या 1% पेक्षा कमी आहे. सीमा सुरक्षेबाबतही सरकार कठोर पावले उचलत आहे. 1.3 अब्ज डॉलरच्या योजनेअंतर्गत सीमेवर ड्रोन आणि नवीन पाळत तंत्रज्ञान बसवण्यात आले आहे. जून 2025 मध्ये सरकारने 'स्ट्राँग बॉर्डर ॲक्ट' नावाचा नवीन कायदा देखील सादर केला, ज्याचा उद्देश सीमा अधिक मजबूत करणे आणि स्थलांतर प्रणाली अधिक कठोर करणे हा आहे. कॅनडामध्ये प्रत्येक चौथा व्यक्ती परदेशी वंशाचा कॅनडा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे स्थलांतरितांची (इमिग्रंट) संख्या वेगाने वाढली आहे. 2021 च्या अधिकृत जनगणनेनुसार, कॅनडामध्ये सुमारे 83.6 लाख (8.3 दशलक्ष) लोक परदेशात जन्मलेले आहेत, जे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 23% आहे. ही आकडेवारी स्टॅटिस्टिक्स कॅनडाने जारी केली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, कॅनडाच्या अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्या वाढीमध्ये स्थलांतरितांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, परंतु अलिकडच्या वर्षांत या मुद्द्यावर चर्चाही तीव्र झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, कॅनडामध्ये भारतीय वंशाचे सुमारे 13 लाख (1.3 दशलक्ष) लोक राहतात. तर सुमारे 3 लाख (सुमारे 3.03 लाख) लोक पाकिस्तानी वंशाचे आहेत. कॅनडा सरकार परदेशी विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी आमंत्रित करत आहे कॅनडा सरकार एका बाजूला निर्वासितांची संख्या नियंत्रित करू इच्छिते, तर दुसऱ्या बाजूला परदेशातून अधिक मास्टर्स आणि पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आमंत्रित करू इच्छिते. द ग्लोबल अँड मेलच्या अहवालानुसार, यासाठी इमिग्रेशन विभाग सोशल मीडियावर प्रचार करत आहे. पोस्टमध्ये असे सांगितले जात आहे की, जर विद्यार्थी कॅनडामध्ये शिकायला आले, तर त्यांचे कुटुंबीय देखील सोबत येण्यासाठी अर्ज करू शकतात. हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, कारण गेल्या एका वर्षात कॅनडात येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. 'इमिग्रेशन, रिफ्यूजी आणि सिटिझनशिप कॅनडा'नुसार, 2025 मध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 61% कमी नवीन विद्यार्थी आले. जानेवारी 2024 मध्ये सरकारने परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा घातली होती, त्यानंतर एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे एक तृतीयांशने घटली.

चीनी रोबोट्सचा मानवासारखा डान्स व्हायरल:मुलांसोबत मार्शल आर्ट्सही केले, तज्ञांनी सांगितले-चीनने रोबोटिक्समध्ये अमेरिकेला मागे टाकले

चीनने सोमवारी जगाला आपली तांत्रिक ताकद दाखवली. एका कार्यक्रमात माणसांसारखे दिसणाऱ्या ह्युमनॉइड रोबोट्सनी मार्शल आर्ट्स आणि डान्स केला. सुमारे 25 रोबोट्स मुलांसोबत तलवार फिरवताना, बॅकलिफ्ट करताना आणि काठ्या फिरवत नाचताना दिसले. विशेष बाब म्हणजे एकही रोबोट पडला नाही. हा प्रदर्शन पाहून जग थक्क झाले. अनेक लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला की, जर रोबोट आता नाचू शकतात आणि कुंग फू करू शकतात, तर ते आणखी काय करू शकतात. तज्ञांचे मत आहे की, हे प्रदर्शन गेल्या वर्षाच्या तुलनेत पूर्णपणे वेगळे होते. गेल्या वर्षी रोबोट्स फक्त रुमाल फिरवताना आणि साध्या हालचाली करताना दिसले होते. पण एका वर्षात सर्व काही बदलले आहे. चीनला जगाला, विशेषतः अमेरिकेला दाखवायचे आहे की, तो तंत्रज्ञानात खूप पुढे गेला आहे. गाला हे तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन आहे, रोबोट कंपन्यांना फायदा आशियातील तंत्रज्ञान सल्लागार कंपनीचे प्रमुख जॉर्ज स्टीलर म्हणाले की, ज्या गालामध्ये या रोबोट्सनी प्रदर्शन केले, ते अनेक वर्षांपासून चीनची तांत्रिक ताकद दाखवणारे मोठे व्यासपीठ राहिले आहे. याच व्यासपीठावर चीन आपले अंतराळ कार्यक्रम, ड्रोन आणि रोबोट्ससारख्या नवीन तंत्रज्ञानांना जगासमोर सादर करत आहे. त्यांनी सांगितले की, या गालाची सर्वात खास गोष्ट ही आहे की येथे सरकारची औद्योगिक धोरणे आणि टीव्हीच्या मोठ्या शोमध्ये थेट संबंध दिसून येतो. म्हणजेच, ज्या कंपन्यांना या व्यासपीठावर आपली उत्पादने दाखवण्याची संधी मिळते, त्यांना नंतर सरकारी ऑर्डर्स, गुंतवणूकदारांची रुची आणि बाजारात सहज प्रवेश यांसारखे फायदे मिळतात. स्टीलर यांच्या मते, फक्त एका वर्षात रोबोट्सच्या क्षमतेत मोठा बदल झाला आहे. आता त्यांची हालचाल आणि गती पूर्वीपेक्षा खूपच सुधारली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की युनिट्रीसारख्या कंपन्या रोबोटच्या 'मेंदू' म्हणजेच एआय सॉफ्टवेअरला मजबूत करण्यावर काम करत आहेत, जेणेकरून हे रोबोट भविष्यात कारखान्यांमध्ये सूक्ष्म आणि वास्तविक कामे देखील करू शकतील. जगभरात 90% रोबोट्स चीनचे रिसर्च फर्म ओम्डियानुसार, गेल्या वर्षी जगभरात पाठवलेल्या सुमारे 13 हजार ह्युमनॉइड रोबोट्सपैकी 90 टक्के चीनमधून होते. हे अमेरिकन कंपन्यांपेक्षा खूप पुढे आहे. मॉर्गन स्टेनलीचा अंदाज आहे की, या वर्षी चीनमध्ये ह्युमनॉइड रोबोटची विक्री दुप्पटहून अधिक वाढून 28 हजार युनिट्सपर्यंत पोहोचू शकते. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना त्यांचे सर्वात मोठे प्रतिस्पर्धी म्हणून चिनी कंपन्या दिसतात, कारण ते टेस्लाला एआय-आधारित रोबोटिक्सच्या दिशेने पुढे नेत आहेत. त्यांनी नुकतेच म्हटले, “चीनला बाहेरील लोक कमी लेखतात, पण चीन पुढील स्तरावरील एक शक्तिशाली खेळाडू आहे.” बीजिंगचे तंत्रज्ञान विश्लेषक पो झाओ यांचे म्हणणे आहे की, रोबोट्सने मॅरेथॉन धावणे, कुंग-फू किक मारणे किंवा बॅकफ्लिप करणे केवळ दिखावा नाही. यामागे मोठी रणनीती आहे. चीनने रोबोटिक्स आणि एआयला आपल्या पुढील पिढीच्या “AI+ मॅन्युफॅक्चरिंग” योजनेच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. सरकारला आशा आहे की, यंत्रांच्या अधिक वापरामुळे कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढेल आणि देशाच्या वृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येमुळे येणारा दबाव कमी होईल. रोबोटच्या विकासामुळे लोकांची चिंता वाढली एआय धोरण तज्ज्ञ रमेश श्रीनिवासन यांनी अल जझीराशी बोलताना सांगितले की, हा प्रयोग दर्शवतो की चीन मानवी रोबोटिक्सच्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे. दीर्घकाळात या रोबोट्सचा वापर उद्योग आणि शेतीसारख्या क्षेत्रांमध्ये केला जाऊ शकतो, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा चीनची लोकसंख्या सातत्याने घटत आहे. या घटनांनी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण केले आहेत. जेव्हा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटच्या रूपात आपल्यामध्ये येईल, तेव्हा त्याचा सामान्य कामगार लोकांच्या नोकरी आणि कमाईवर काय परिणाम होईल? जर असे रोबोट युद्धाच्या मैदानात वापरले जाऊ लागले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल? श्रीनिवासन यांचे म्हणणे आहे की, हे तंत्रज्ञान आपले भविष्य आर्थिक, लष्करी आणि खाजगी जीवनाच्या स्तरावर बदलून टाकेल. लोक रोबोट आणि एआयला थेरपिस्ट, सोबती आणि अगदी संभाव्य जीवनसाथी म्हणूनही स्वीकारू शकतात. त्यांच्या मते, खरा प्रश्न हा आहे की आपल्याला खरोखरच असे भविष्य हवे आहे का? आणि मानवी रोबोट्सचा वापर कोणत्या क्षेत्रांमध्ये योग्य आहे आणि कोणत्या क्षेत्रांमध्ये नसावा? त्यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञानासोबत असे संतुलन साधावे लागेल ज्यामुळे भविष्य अधिक चांगले होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांनी स्वतःला सुरक्षित वाटले पाहिजे, कारण विशेषतः अमेरिकेत, AI लोकांना एकमेकांपासून दूर करत आहे आणि याबद्दल स्पष्ट संशोधनही समोर येत आहे.

अमेरिकेची 50 लढाऊ विमाने मध्य पूर्वेकडे रवाना:अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती म्हणाले- इराण आमच्या अटी मान्य करण्यास तयार नाही

अमेरिकेने गेल्या 24 तासांत मध्य पूर्वेत 50 हून अधिक लढाऊ विमाने पाठवली आहेत. स्वतंत्र विमान-ट्रॅकिंग डेटा आणि लष्करी विमानचालन मॉनिटर्सनी अनेक F-22, F-35 आणि F-16 लढाऊ विमाने मध्य पूर्वेकडे जाताना नोंदवली आहेत. ही माहिती अमेरिका आणि इराण यांच्यात मंगळवारी जिनिव्हा येथे झालेल्या दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेदरम्यान समोर आली आहे. दोन्ही देशांमध्ये अणुकराराशी संबंधित मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वेंस म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निश्चित केलेल्या अटी इराण मान्य करण्यास तयार नाही. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत वेंस म्हणाले की, चर्चेचे काही भाग सकारात्मक होते, परंतु अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अद्याप सहमती झालेली नाही. या विधानांवरून हे स्पष्ट होते की, इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत सुरू असलेली चर्चा अजूनही नाजूक टप्प्यावर आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, जर इराणने अमेरिकेच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर अमेरिका बळाचा वापर करेल. अमेरिकेने रिफ्युलिंग टँकरही मध्यपूर्वेकडे पाठवले अमेरिकन फायटर जेट्ससोबत अनेक एरियल रिफ्युलिंग टँकरही मध्यपूर्वेकडे जाताना दिसले आहेत. यावरून विमान दीर्घकाळ ऑपरेशनसाठी तयार असल्याचे संकेत मिळतात. दरम्यान, अमेरिकन अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की, USS जेराल्ड आर. फोर्ड एअरक्राफ्ट कॅरियर स्ट्राइक ग्रुप कॅरिबियनमधून निघून मिड-अटलांटिकमध्ये पोहोचले आहे आणि मध्यपूर्वेकडे जात आहे. पुढील चार-पाच दिवसांत तेथे पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. न्यूज एजन्सी AP नुसार, सुरक्षा कारणांमुळे नाव न सांगण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्याने सांगितले की, फोर्डसोबत तीन गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर, USS माहान, USS बैनब्रिज आणि USS विन्सटन चर्चिल देखील आहेत. यापूर्वी, यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि इतर महत्त्वाचे अमेरिकन हवाई आणि नौदल मालमत्ता या वर्षाच्या सुरुवातीला या प्रदेशात तैनात करण्यात आल्या आहेत. यामुळे मध्यपूर्वेतील अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती आणखी मजबूत झाली आहे. इराणने ऑपरेशनल क्षमता तपासण्यासाठी नौदल सराव सुरू केला इराणने मंगळवारी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा काही भाग तात्पुरता बंद केला. हे पाऊल थेट-फायर लष्करी सरावादरम्यान उचलण्यात आले. इराणने सोमवारी या नवीन सरावाची घोषणा केली होती. याला ‘स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ असे नाव देण्यात आले. इराणी वृत्तसंस्थांनुसार, पर्शियन गल्फच्या अरुंद भागात क्षेपणास्त्र चाचण्या घेण्यात आल्या. इराणी माध्यमांनी सुरक्षा आणि सागरी कारणांचा हवाला देत सांगितले की, ही बंदी काही तासांसाठी राहील. असोसिएटेड प्रेस (AP) नुसार, याचा उद्देश गुप्तचर आणि ऑपरेशनल क्षमता तपासणे हा आहे. सागरी सुरक्षा कंपनी ईओएस रिस्क ग्रुपने सांगितले की, या भागातून जाणाऱ्या जहाजांना आधीच रेडिओवर इशारा देण्यात आला होता. जानेवारीच्या शेवटी झालेल्या अशाच सरावादरम्यान अमेरिकन सेंट्रल कमांडने कठोर निवेदन जारी केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, इराणला आंतरराष्ट्रीय हवाई आणि सागरी क्षेत्रात व्यावसायिक पद्धतीने काम करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्यांनी अमेरिकन युद्धनौका किंवा व्यापारी जहाजांना त्रास देऊ नये. होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील तेल व्यापारासाठी महत्त्वाचा मार्ग होर्मुझची सामुद्रधुनी तिच्या सर्वात अरुंद ठिकाणी सुमारे 33 किलोमीटर (21 मैल) रुंद आहे. ही पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी आणि पुढे जागतिक बाजारांशी जोडते. जगातील सुमारे 20% तेल पुरवठा याच मार्गातून जातो. सौदी अरेबिया, कुवेत, इराक, कतार, बहरीन, यूएई आणि इराणचे तेल आणि वायू येथूनच बाहेर पडतो. बहुतेक मालवाहू आशियासाठी असतो. अमेरिकन ऊर्जा माहिती प्रशासनानुसार, या मार्गाला कोणताही व्यवहार्य पर्याय नाही, जरी सौदी अरेबिया आणि यूएईने काही पाइपलाइन तयार केल्या आहेत ज्या या मार्गाला बायपास करतात. जरी समुद्रधुनीला आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानले जाते आणि सर्व जहाजांसाठी खुली आहे, तरीही तिच्या किनाऱ्यांवरील प्रादेशिक पाण्यावर इराण आणि ओमानचे नियंत्रण आहे. इराण-अमेरिकेदरम्यान बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रावरून वाद अडकला इराण आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या अणु कराराच्या वाटाघाटींमध्ये बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रकल्प सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा बनला आहे. इराण यावर अजिबात तडजोड करण्यास तयार नाही आणि याला आपली रेड लाईन मानतो. इराणचे म्हणणे आहे की हा त्याचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम संरक्षणासाठी आवश्यक आहे. इराणचे म्हणणे आहे की जून 2025 मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या अणु ठिकाणांवर हल्ला केला, तेव्हा इराणच्या क्षेपणास्त्रांनीच त्याचे संरक्षण केले. यासोबतच अमेरिकेला असेही वाटते की इराणने हिजबुल्लाह, हुती यांसारख्या प्रॉक्सी गटांना पाठिंबा देणे थांबवावे. अमेरिका हा मुद्दाही समाविष्ट करू इच्छितो, परंतु इराणला मुख्यत्वे फक्त अणुबॉम्बच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. इराणच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार सांगितले आहे की क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कोणतीही चर्चा होणार नाही. ही इराणची बचावात्मक क्षमता आहे आणि ती सोडणे म्हणजे स्वतःला कमकुवत करणे होय. इराण म्हणतो की चर्चा केवळ अणुकार्यक्रमापुरती मर्यादित राहील, क्षेपणास्त्र किंवा प्रादेशिक गटांवर नाही.

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष आज भारतात येणार:14 मंत्री, 260 कंपन्यांचे शिष्टमंडळही येणार; दिल्लीतील AI परिषदेत सहभागी होणार

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डी सिल्वा आज भारताच्या राज्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. ते 18 ते 22 फेब्रुवारीपर्यंत भारतात राहतील. हा दौरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निमंत्रणावर होत आहे. यावेळी राष्ट्राध्यक्ष लुला त्यांच्यासोबत 260 कंपन्यांचे मालक आणि अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन येत आहेत. त्यांच्यासोबत सुमारे 14 मंत्रीही भारतात येत आहेत. भारतात पोहोचल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष लुला 19 आणि 20 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या दुसऱ्या AI इम्पॅक्ट समिटमध्ये (परिषदेत) भाग घेतील. त्यांनी भारताकडे रवाना होताना सांगितले की, ते या परिषदेत भाग घेतील आणि भारतासोबत नवीन सहकार्याच्या संधींवर चर्चा करतील. त्यांनी हे देखील सांगितले की, 2025 मध्ये भारत आणि ब्राझील यांच्यातील व्यापार 15 अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त राहिला आहे. भारताच्या दौऱ्यानंतर ते दक्षिण कोरियालाही जातील, जिथे ते राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्युंग यांची भेट घेतील. पंतप्रधान मोदींसोबत द्विपक्षीय बैठक करणार राष्ट्रपती लुला यांची 21 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान मोदींसोबत महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत दोन्ही देश आपल्या संबंधांचे पुनरावलोकन करतील आणि पुढील रणनीती ठरवतील. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या सन्मानार्थ भोजनाचे आयोजनही करतील. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती लुला यांच्या चर्चेत व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण सहकार्य, ऊर्जा विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा, कृषी, आरोग्य आणि औषधे, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि दुर्मिळ मृदा खनिजे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ आणि लोकांमधील संपर्क यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश असेल. दोन्ही नेते प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही चर्चा करतील. यात बहुपक्षीय मंचांमध्ये सहकार्य, जागतिक नियम व्यवस्थेत सुधारणा, ग्लोबल साऊथशी संबंधित मुद्दे, संयुक्त राष्ट्र (UN) सुधारणा, हवामान बदल आणि दहशतवादाविरुद्ध सहकार्य यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या दौऱ्यादरम्यान भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती लूला यांची भेट घेतील आणि त्यांच्या सन्मानार्थ एक राजकीय मेजवानी देतील. उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर देखील त्यांना भेटतील. राष्ट्रपती लूला यांचा सहावा भारत दौरा हा राष्ट्रपती लूला यांचा सहावा भारत दौरा आहे. ते पहिल्यांदा 2004 मध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून आले होते. शेवटचे ते सप्टेंबर 2023 मध्ये जी20 शिखर परिषदेसाठी भारतात आले होते. पंतप्रधान मोदी जुलै 2025 मध्ये ब्राझीलची राजधानी ब्राझिलियाच्या राजकीय दौऱ्यावर गेले होते, जी 57 वर्षांतील कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांची पहिली राजकीय भेट होती. नोव्हेंबर 2025 मध्ये दोन्ही नेते जोहान्सबर्गमधील जी20 बैठकीदरम्यानही भेटले होते. भारत-ब्राझील UN आणि BRICS सारख्या मंचांवर एकत्र काम करतात भारत आणि ब्राझीलचे संबंध खूप चांगले राहिले आहेत. 2006 साली दोन्ही देशांनी आपल्या संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा दिला. दोन्ही देश लोकशाहीवर विश्वास ठेवतात आणि जगात शांतता व समानतेबद्दल बोलतात. भारत आणि ब्राझील BRICS, G20, UN आणि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर एकत्र काम करतात. संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये 2003 मध्ये करार झाला होता, ज्याला 2006 मध्ये मंजुरी मिळाली. जुलै 2025 मध्ये संयुक्त संरक्षण समितीची बैठक ब्राझीलमध्ये झाली. दोन्ही देशांचे लष्करी अधिकारी एकमेकांच्या देशात ये-जा करत असतात. अंतराळ क्षेत्रातही दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. भारताने 2021 मध्ये ब्राझीलचा Amazonia-1 उपग्रह प्रक्षेपित केला होता. तेल आणि वायूच्या बाबतीत, ब्राझील हे अमेरिका खंडात भारताचे सर्वात मोठे गुंतवणूक केंद्र आहे. जैव-इंधनाच्या क्षेत्रातही दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. ब्राझील ग्लोबल बायोफ्यूल अलायन्सचा सह-संस्थापक सदस्य आहे. कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि पशुधन हे देखील दोन्ही देशांच्या सहकार्याचे महत्त्वाचे क्षेत्र आहेत. भारताच्या गीर आणि कांकरेज सारख्या गाईंच्या जाती यापूर्वी ब्राझीलला पाठवण्यात आल्या होत्या, ज्यांना तेथील गरजेनुसार विकसित करण्यात आले. अनेक ब्राझिलियन विद्यार्थी आणि अधिकाऱ्यांनी भारतात येऊन प्रशिक्षण घेतले आरोग्य क्षेत्रात 2020 मध्ये दोन्ही देशांनी करार केला. ब्राझीलच्या आरोग्य धोरणात आयुर्वेद आणि योगाला पर्यायी उपचार म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रातही 2025 मध्ये करार झाला, ज्या अंतर्गत दोन्ही देश मोठ्या प्रमाणावर लागू असलेले डिजिटल प्रणाली आणि उपाय एकमेकांशी सामायिक करतील. हवामान बदलाच्या मुद्द्यावरही भारत आणि ब्राझील एकत्र काम करत आहेत. ब्राझीलमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेत भारताने सक्रिय सहभाग घेतला. तांत्रिक सहकार्य आणि शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांतर्गत अनेक ब्राझिलियन विद्यार्थी आणि अधिकारी भारतात येऊन प्रशिक्षण घेतले आहेत. सांस्कृतिक संबंधही खूप मजबूत आहेत. ब्राझीलमध्ये भारतीय संस्कृती, योग, ध्यान आणि शास्त्रीय नृत्याला लोक पसंत करत आहेत. साओ पाउलोमध्ये 2011 मध्ये भारताचे पहिले सांस्कृतिक केंद्र उघडण्यात आले होते. ब्राझीलमधील अनेक शहरांमध्ये महात्मा गांधींचा पुतळा उभारण्यात आला महात्मा गांधींना ब्राझीलमध्ये खूप आदर दिला जातो. रिओ डी जनेरियो, साओ पाउलो आणि ब्राझिलियासारख्या शहरांमध्ये त्यांचे पुतळे उभारलेले आहेत. 2025 मध्ये ब्राझीलचे आचार्य जोनास मासेट्टी यांना भारत सरकारने पद्मश्रीने सन्मानित केले. भारतीय चित्रपटही ब्राझीलमध्ये पसंत केले जातात आणि 2024 मध्ये साओ पाउलो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात भारताला फोकस कंट्री बनवण्यात आले होते. ब्राझीलमध्ये सुमारे 4,000 भारतीय राहतात. बहुतेक लोक साओ पाउलो आणि रिओ डी जनेरियोमध्ये स्थायिक झाले आहेत. हे लोक व्यवसाय, नोकरी आणि संशोधन यांसारख्या कामांशी संबंधित आहेत.

बांगलादेशमध्ये रहमान पंतप्रधान... जमात करणार आंदोलन:सत्तेत येताच बीएनपीचा घटनात्मक सुधारणा लागू करण्यास नकार

२० वर्षांनंतर बांगलादेशात सत्तेवर आलेले तारिक रहमान यांचे बीएनपी सरकार पहिल्याच दिवशी वादाच्या केंद्रस्थानी सापडले आहे. मुहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम प्रशासनाच्या काळात स्थापन झालेल्या संवैधानिक सुधारणा परिषदेत शपथ घेण्यास बीएनपीने स्पष्ट नकार दिला. यामुळे कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी आणि राष्ट्रवादी नागरिक पक्ष (एनसीपी), जे विद्यार्थी चळवळ आणि दीड वर्षापूर्वी शेख हसीना सरकार पाडणाऱ्या जन-जी चळवळीचे वंशज आहेत, त्यांनी आंदोलनाची धमकी दिली. जमात-ए-इस्लामी आणि राष्ट्रवादीने असे म्हटले आहे की जर संवैधानिक सुधारणा लागू करण्यात काही विलंब झाला तर ते पुन्हा रस्त्यावर उतरतील. बीएनपीचे मंत्रिमंडळ: निताई रॉय चौधरी एकमेव हिंदू मंत्री प्रमुख मंत्रालये, अनुभवी चेहरे मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर: स्थानिक सरकार आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयअमीर खसरू महमूद चौधरी: अर्थ आणि नियोजन मंत्रालयसलाहुद्दीन अहमद: गृह मंत्रालयअल्पसंख्याक प्रतिनिधित्व: मंत्रिमंडळातील एकमेव हिंदू प्रतिनिधी निताई रॉय चौधरी यांना संस्कृती मंत्रालय सोपवले आहे. इक्बाल हसन महमूद तुकू यांना ऊर्जा मंत्रालय मिळाले. बीएनपी म्हणाली- प्रस्ताव लागू करणे आमचे काम नाही तारिक रहमान यांच्या शपथविधी सोहळ्यात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. बिर्ला यांनी तारिक यांची भेट घेतली आणि त्यांना पंतप्रधान मोदी यांचे पत्र दिले. मालदीवसह १३ देशांचे प्रतिनिधी हजर होते. भारताच्या वतीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सोहळ्याला उपस्थिती लावली १७ वर्षे लंडनमध्ये निर्वासित राहिल्यानंतर तारिक रहमान फक्त दोन महिन्यांपूर्वी बांगलादेशला परतले. हिंदूंवरील हिंसाचार थांबवणे हे मुख्य आव्हान आहे. बीएनपी २० वर्षांनंतर सत्तेत परत.

एपस्टीनच्या नर्सरीत होती धोत्र्याची रोपे:नशेत वापरले जाते, भगवान शंकराशी संबंधित आहे याचे फूल

अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एपस्टीन फाइल्सच्या ईमेल्समध्ये लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनला विषारी वनस्पतींमध्ये असलेल्या स्वारस्याबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या ईमेल्समध्ये विशेषतः ‘ट्रम्पेट प्लांट्स’ (धोत्र्याचे झाड) चा उल्लेख आहे. ईमेल्समध्ये असे लेख फॉरवर्ड केले होते, ज्यात कोलंबियामध्ये याच्या वापराचा उल्लेख होता. सांगण्यात आले की, याच्या प्रभावाखाली व्यक्तीला कुठेही ‘घेऊन जाता’ येते, कारण तो पूर्णपणे आज्ञाधारक आणि गोंधळलेला होतो. हिंदू परंपरेत धोत्रा भगवान शिवाशी संबंधित आहे. पौराणिक कथेनुसार, समुद्रमंथनादरम्यान जेव्हा विष बाहेर पडले, तेव्हा शिवाने जगाच्या रक्षणासाठी ते प्राशन केले. शिव मंदिरांमध्ये धोत्र्याची फुले आणि फळे अर्पण केली जातात. एपस्टीन फाइल्समध्ये ‘झोम्बी फ्लॉवर’ काय आहे? ईमेलच्या स्क्रीनशॉटमधून हे दिसून येते की त्याच्या फायनान्सरने अशा वनस्पतींमध्ये रुची दाखवली होती. धोत्राच्या वनस्पतींमधून स्कोपोलामीन नावाचे रसायन बाहेर पडते, जे मेंदूवर गंभीर परिणाम करते. स्कोपोलामीन स्मरणशक्ती कमकुवत करू शकते, व्यक्तीला भ्रमावस्थेत टाकू शकते. याच कारणामुळे काही तज्ञ याला ‘झोम्बी ब्रीथ’ असेही म्हणतात. ईमेलमध्ये या वनस्पतीचा 3 वेळा उल्लेख पहिला ईमेल (3 मार्च 2014): हे ईमेल थेट एपस्टीनने ‘एन रॉड्रिगेज’ नावाच्या एका व्यक्तीला पाठवले होते. ईमेलमध्ये त्याने लिहिले होते की, नर्सरीमध्ये लावलेल्या त्याच्या ट्रम्पेट रोपांबद्दल क्रिसला विचार. यावरून स्पष्ट संकेत मिळतो की, एपस्टीनच्या नर्सरीमध्ये ट्रम्पेट प्लांट म्हणजेच धोत्र्याची रोपे लावलेली होती. दुसरा ईमेल (27 जानेवारी 2015): हे ईमेल फ्रेंच फॅशन फोटोग्राफर अँटोनी वेरग्लासने पुढे पाठवले होते असे सांगितले जाते. ईमेलमध्ये ज्या “झोम्बी फ्लॉवर”चा उल्लेख आहे, ती खरं तर ट्रम्पेट आकाराची रोपे आहेत. फॉरवर्ड केलेल्या एका मेसेजचे शीर्षक होते- “स्कोपोलामीन: कोलंबियाच्या जंगलात उगवणारे एक शक्तिशाली औषध, जे माणसाची चेतना नष्ट करते.” हा मेसेज डेली मेल आणि व्हाईसच्या एका रिपोर्टशी संबंधित होता. रिपोर्टमध्ये स्कोपोलामीनला असा पदार्थ म्हटले होते, ज्याच्या प्रभावाखाली व्यक्ती अत्यंत आज्ञाधारक होऊ शकते. लेखातील काही ओळी खास करून चिन्हांकित केल्या होत्या. त्यात म्हटले होते की, या नशेत व्यक्तीला कुठेही घेऊन जाता येते आणि तो लहान मुलासारखा वागू लागतो. तिसरा ईमेल (7 फेब्रुवारी 2022): तिसरा दस्तऐवज थेट एपस्टीनसोबतचे संभाषण नाही. हा गिलेरमो फरिनास नावाच्या व्यक्तीने जुआन अँटोनियो गोंजालेजला पाठवलेला ईमेल असल्याचे सांगितले जाते, ज्याची प्रत जोसेफ मंजारोलाही पाठवण्यात आली होती. सध्या हे लोक कोण आहेत हे स्पष्ट नाही. यात मंजारोने डिसेंबर 2014 मधील एका कथित घटनेचा उल्लेख केला आहे. त्यांचा दावा आहे की त्यांना स्कोपोलामीन नावाच्या मादक पदार्थाद्वारे बेशुद्ध करण्यात आले. हा पदार्थ काही विशिष्ट वनस्पतींपासून बनतो, ज्यात ट्रम्पेट प्लांट म्हणजेच धोत्रा देखील समाविष्ट आहे. निवेदनात स्पष्टपणे स्कोपोलामीनचे नाव घेण्यात आले आहे. मंजारोचा आरोप आहे की त्यांना घेऊन जाणाऱ्या दोन लोकांपैकी एकाने म्हटले होते, “मी त्याला मोठ्या प्रमाणात स्कोपोलामीन दिले आहे.” यानंतर त्याने स्मरणशक्ती गमावणे आणि खूप जास्त झोप येणे अशा स्थितीचा दावा केला आहे. हिंदू धर्मात पवित्र मानले जाते धोत्र्याचे फूल हिंदू परंपरेत बिगुलसारख्या आकाराचे धोत्रा फूल पवित्र मानले जाते. हे भगवान शिवाशी संबंधित आहे. अशी मान्यता आहे की समुद्रमंथनादरम्यान निघालेले विष भगवान शिवाने प्राशन केले होते, ज्यामुळे सृष्टीचे रक्षण झाले. धोत्रा हे त्याच विषाशी संबंधित प्रतीक मानले जाते. भारतातील अनेक मंदिरांमध्ये, विशेषतः महाशिवरात्रीच्या वेळी, धोत्र्याची फुले आणि फळे अर्पण केली जातात. जरी ही वनस्पती विषारी असली तरी, तिला आध्यात्मिक शक्ती आणि संरक्षणाचे प्रतीक मानले जाते. तथापि, या धार्मिक महत्त्वाचा एपस्टीन फाइल्समध्ये नमूद केलेल्या संदर्भाशी कोणताही थेट संबंध नाही. भारतीय मुलगीही लैंगिक गुन्हेगार एपस्टीनची बळी ठरली, नवीन फाइल्समध्ये खुलासा लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित नवीन फाइल्समध्ये खुलासा झाला आहे की एक भारतीय मुलगीही त्याची बळी ठरली होती. दस्तऐवजांनुसार, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी तिला पीडित नुकसानभरपाई निधीतून पैसे मिळवून देण्यासाठी भारतात शोध सुरू केला होता. 13 जानेवारी 2020 च्या एका ईमेलमध्ये अमेरिकन अधिकाऱ्यांमधील संभाषण समोर आले आहे. यात भारतात असलेल्या पीडितेचा पत्ता आणि माहिती गोळा करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून भारतातील अमेरिकन दूतावासाद्वारे तिच्याशी संपर्क साधता येईल. हा ईमेल एपस्टीनच्या ऑगस्ट 2019 मध्ये तुरुंगात झालेल्या मृत्यूनंतरचा आहे. जारी केलेल्या कागदपत्रांमध्ये या मेलचे शीर्षक ‘एपस्टीन व्हिक्टिम्स’ असे आहे, तथापि अधिकाऱ्यांची नावे आणि काही माहिती लपवण्यात आली आहे. कोण होता जेफ्री एपस्टीन? जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा अब्जाधीश फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक शोषणाचा आरोप लावण्यात आला. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांची शिक्षा झाली. 2019 मध्ये जेफ्रीला लैंगिक तस्करीच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली. पण खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची पार्टनर घिसलीन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपांखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

5 देशांच्या 14 माजी कर्णधारांचे पाकिस्तान सरकारला पत्र:इम्रान खान यांच्या उपचाराची मागणी, यामध्ये भारताचे दोन, पाकिस्तानचे कोणीही नाही

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या ढासळलेल्या प्रकृतीबद्दल 5 देशांतील 14 माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कर्णधारांनी पाकिस्तान सरकारला पत्र लिहिले आहे. हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, त्यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना आवाहन केले आहे की, 73 वर्षीय इम्रान यांना तुरुंगात योग्य उपचार मिळावेत. या पत्रावर सुनील गावस्कर, कपिल देव, ग्रेग चॅपल, बेलिंडा क्लार्क, मायकेल एथरटन, नासिर हुसेन, इयान चॅपल, ऍलन बॉर्डर, मायकेल ब्रियरली, डेव्हिड गावर, किम ह्यूजेस, क्लाइव्ह लॉयड, स्टीव्ह वॉ आणि जॉन राईट यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. वृत्तानुसार, या पत्रावर कोणत्याही माजी पाकिस्तानी कर्णधाराने स्वाक्षरी केलेली नाही. मात्र, गेल्या आठवड्यात वसीम अक्रम, वकार युनूस आणि शाहिद आफ्रिदी यांच्यासह अनेक माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंनी सोशल मीडियावर इम्रान यांच्यासाठी योग्य उपचारांची मागणी केली होती. इम्रान यांच्या एका डोळ्याची 85% दृष्टी गेली इम्रान खान यांच्या एका डोळ्याची सुमारे 85% दृष्टी गेली आहे. पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या चौकशीत हे उघड झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले वकील सलमान सफदर यांनी त्यांच्या अहवालात सांगितले होते की, इम्रान खान अनेक महिन्यांपासून तुरुंग प्रशासनाकडे डोळ्यांमध्ये अंधुकपणा असल्याची तक्रार करत होते. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत त्यांची दृष्टी सामान्य होती, परंतु नंतर उजव्या डोळ्याची दृष्टी अचानक गेली. चौकशीदरम्यान पिम्स रुग्णालयातील एका नेत्रतज्ज्ञांना बोलावण्यात आले होते. डॉक्टरांना आढळले की त्यांच्या डोळ्यात रक्ताची गाठ (थक्का) जमली होती, ज्यामुळे गंभीर नुकसान झाले. उपचार आणि इंजेक्शन दिल्यानंतरही त्यांच्या उजव्या डोळ्यात आता फक्त सुमारे 15% दृष्टी शिल्लक आहे. तर इम्रान यांचे म्हणणे आहे की त्यांना खाजगी डॉक्टरांकडून उपचार घेण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. अहवाल- इम्रान खान मानसिक तणावाखाली आहेत अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2023 पासून इम्रान खान यांना अडियाला तुरुंगात सतत एकाकी ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या वकिलांनी भेटीनंतर सांगितले की ते खूप अस्वस्थ आणि मानसिक तणावाखाली दिसले. 73 वर्षीय इम्रान खान यांनी असेही सांगितले की त्यांना त्यांच्या खाजगी डॉक्टरांकडून उपचार घेण्याची परवानगी दिली नाही. त्यांची नियमित रक्त तपासणीही झाली नाही. इतकेच काय, तर दोन वर्षांत त्यांना दातांच्या डॉक्टरांकडेही नेण्यात आले नाही, जरी त्यांनी अनेक वेळा याची मागणी केली होती. अहवालात असेही नमूद केले आहे की त्यांच्या कुटुंबियांना आणि वकिलांना भेटण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करूनही त्यांच्या बहिणींना नियमितपणे भेटू दिले नाही. तथापि, अलीकडेच तुरुंग प्रशासन बदलल्यानंतर, आता त्यांना त्यांच्या पत्नीला आठवड्यातून एकदा 30 मिनिटे भेटण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यांच्या मुलांशी, कासिम आणि सुलेमानशी, 2025 मध्ये फक्त दोनदा फोनवर बोलू दिले गेले. गेल्या पाच महिन्यांपासून त्यांना त्यांच्या मुख्य वकिलांना आणि कायदेशीर टीमलाही भेटू दिले नाही. अहवालाच्या शेवटी असा इशारा देण्यात आला आहे की, जर त्वरित चांगल्या वैद्यकीय तपासण्या, तसेच कुटुंबियांना आणि वकिलांना भेटण्याची सुविधा पूर्ववत केली नाही, तर त्यांच्या आरोग्याला आणखी गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. दावा- इम्रान यांना सेंट्रल रेटिनल व्हेन ऑक्लूजन आजार इम्रान खान यांच्या पीटीआय पक्षाने गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, इम्रान खान यांच्या उजव्या डोळ्यात सेंट्रल रेटिनल व्हेन ऑक्लूजन (CRVO) नावाचा आजार आढळला आहे. पक्षाने म्हटले होते की, वैद्यकीय तज्ञांच्या मते, योग्य उपचार न मिळाल्यास इम्रान यांची दृष्टी कायमची जाऊ शकते. CRVO हा डोळ्यांचा एक गंभीर आजार आहे. यात डोळ्याच्या आत असलेल्या रेटिनामधून रक्त बाहेर घेऊन जाणाऱ्या मुख्य रक्तवाहिनीत अडथळा निर्माण होतो. रेटिना हा डोळ्याचा तो भाग आहे, जो पाहण्याचे कार्य करतो. नस बंद झाल्यानंतर रक्त रेटिनामध्ये जमा होऊ लागते. यामुळे सूज येते आणि रक्तस्त्राव देखील होऊ शकतो. जर ही स्थिती दीर्घकाळ राहिली, तर रेटिनाला कायमस्वरूपी नुकसान पोहोचू शकते. तज्ञांच्या मते, CRVO मध्ये दृष्टी जाण्याचा धोका तेव्हा जास्त असतो, जेव्हा उपचारात विलंब होतो. विशेषतः जर ब्लॉकेज पूर्णपणे असेल, रेटिनामध्ये जास्त सूज आली असेल किंवा वारंवार रक्तस्त्राव होत असेल. अनेक प्रकरणांमध्ये, जर 24 ते 72 तासांच्या आत उपचार मिळाले नाहीत, तर नुकसान कायमस्वरूपी होऊ शकते. CRVO झाल्यास त्वरित उपचार आवश्यक CRVO वर सामान्य औषधे किंवा छोट्या क्लिनिकमध्ये उपचार शक्य नाही. यासाठी त्वरित रेटिना तज्ञाची गरज असते. उपचारादरम्यान डोळ्यातील सूज कमी करण्यासाठी विशेष इंजेक्शन दिले जातात. काही प्रकरणांमध्ये लेझर उपचार देखील करावे लागतात. याशिवाय, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि कोलेस्ट्रॉल यांसारख्या आजारांवर नियंत्रण ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे, कारण हे ब्लॉकेजचे मोठे कारण मानले जातात. या आजाराच्या उपचारासाठी ऑपरेशन थिएटरसारख्या सुविधा, निर्जंतुक वातावरण आणि अनुभवी तज्ञ आवश्यक असतात. इम्रान खान 3 वर्षांपासून तुरुंगात आहेत इम्रान खान यांच्यावर 100 हून अधिक खटले सुरू आहेत आणि ते ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात सरकारी भेटवस्तू (तोशाखाना प्रकरण) विकणे आणि सरकारी रहस्ये उघड करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. इम्रान यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी अल-कादिर ट्रस्टसाठी पाकिस्तान सरकारची अब्जावधी रुपयांची जमीन स्वस्तात विकली होती. या प्रकरणात इम्रान यांना 9 मे 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण देशात लष्कराच्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले होते. पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात डिसेंबर 2023 मध्ये इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी तसेच इतर 6 व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, इम्रान यांच्या विरोधात हा खटला दाखल होण्यापूर्वीच ते तोशाखाना प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद होते.

बांगलादेश- तारिक रहमान आज PM पदाची शपथ घेणार:13 देशांना निमंत्रण; भारताकडून लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला उपस्थित राहणार

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNपी) सुमारे दोन दशकांनंतर आज पुन्हा सत्तेत परत येत आहे. थोड्याच वेळात ढाका येथील जातीय संसद भवनाच्या साउथ प्लाझामध्ये तारिक रहमान पंतप्रधानपदाची शपथ घेतील. शपथविधी सोहळ्याची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. नवनिर्वाचित बीएनपी खासदार त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यापूर्वी संसद परिसरात पोहोचू लागले आहेत. शपथविधी सोहळा थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे, जिथे मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन नवनिर्वाचित खासदारांना शपथ देतील. मुख्य सोहळा सायंकाळी 4 वाजता सुरू होईल. राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन नवनिर्वाचित पंतप्रधान तारिक रहमान आणि त्यांच्या सुरुवातीच्या मंत्रिमंडळाला पदाची शपथ देतील. शपथविधी सोहळ्यासाठी 13 देशांना अधिकृत निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत, ज्यात भारत, चीन, पाकिस्तान यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. भारताकडून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्यासोबत परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्री देखील असतील. या सोहळ्यात एकूण सुमारे 1,200 पाहुणे सहभागी होतील. अनेक देशांचे आणि प्रादेशिक संघटनांचे प्रतिनिधी यात सहभागी होतील दोन-तृतीयांश बहुमताने सरकार स्थापन करेल BNP BNP च्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 300 सदस्यीय जातीय संसदेत 212 जागा जिंकून दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले आहे. त्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान अर्थव्यवस्था स्थिर करणे, महागाईवर नियंत्रण मिळवणे आणि कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करणे याला आपले प्राधान्य सांगितले होते. आजच्या समारंभासोबत अंतरिम प्रशासनाकडून नव्याने निवडून आलेल्या सरकारकडे कार्यकारी अधिकारांचे औपचारिक हस्तांतरण पूर्ण होईल. तारिक रहमान यांनी जिंकलेल्या दोन जागांपैकी एक सोडली बीएनपीचे अध्यक्ष तारिक रहमान यांनी ढाका-17 ही जागा स्वतःकडे ठेवण्याचा आणि बोगरा-6 ही जागा रिक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 13व्या संसदीय निवडणुकीत तारिक रहमान यांनी दोन्ही जागांवर मोठ्या बहुमताने विजय मिळवला होता. ढाका-17 मधून त्यांना सुमारे 72,699 मते मिळाली, तर बोगरा-6 मधून त्यांनी 216,284 मते मिळवून जमात-ए-इस्लामीचे उमेदवार अब्दुर रहमान सोहेल यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला होता. आता तारिक रहमान यांनी बांगलादेश निवडणूक आयोगाला (ईसी) एक लेखी पत्र पाठवून बोगरा-6 ही जागा सोडण्याची औपचारिक घोषणा केली आहे. ईसीचे वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद यांनी याची पुष्टी केली आहे. बांगलादेशच्या नियमांनुसार (RPO), जेव्हा एखादा खासदार दोन जागांवरून जिंकतो आणि एक जागा सोडतो, तेव्हा त्या रिक्त जागेवर पोटनिवडणूक (by-election) घेणे अनिवार्य असते. त्यामुळे बोगरा-6 जागेवर आता पोटनिवडणूक होईल, जी निवडणूक आयोगाला (EC) 90 दिवसांच्या आत आयोजित करावी लागेल. याव्यतिरिक्त, शेरपूर-3 जागेवरही मतदान होणार आहे. मूळ निवडणुकीत (12 फेब्रुवारी 2026) 300 पैकी 299 जागांवर मतदान झाले होते, परंतु शेरपूर-3 मध्ये एका वैध उमेदवाराच्या (जमात-ए-इस्लामीचे) मृत्यूमुळे मतदान स्थगित करण्यात आले होते. आता निवडणूक आयोग (EC) या जागेवर सामान्य निवडणूक घेईल आणि त्याचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल. तारिक रहमान हिंदू नेत्याला नवीन मंत्रिमंडळात समाविष्ट करू शकतात बीएनपीमधून २ हिंदू खासदारही निवडून आले आहेत. यापैकी ढाका-३ जागेवरून विजय मिळवलेले गोयेश्वर चंद्र रॉय यांना नवीन मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले जाऊ शकते. रॉय हे बीएनपीचे प्रभावशाली नेते मानले जातात. ते खालिदा झिया यांच्या बीएनपी सरकारमध्ये सुमारे ३० वर्षांपूर्वी (१९९१-१९९६) राज्यमंत्री होते. बांगलादेशी माध्यमांनुसार, तारिक रहमान पंतप्रधान पदासह संरक्षण मंत्रालय आणि इतर पाच मंत्रालये स्वतःकडे ठेवू शकतात. संविधानाच्या अनुच्छेद १४८ नुसार, अधिकृत निकाल आल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना शपथ घ्यावी लागते. 13व्या संसदीय निवडणुकीचे निवडून आलेले सदस्य मंगळवारी शपथ घेतील, तर मंत्रिमंडळही त्याच दिवशी नंतर शपथ घेईल. ही माहिती निवडणूक आयोगाचे सचिव अख्तर अहमद यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. बांगलादेशात 4 अल्पसंख्याक खासदार निवडून आले, यात 2 हिंदू बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 4 अल्पसंख्याक समुदायाचे उमेदवार खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. यात दोन हिंदू, तर इतर दोन बौद्ध समुदायाचे आहेत. हिंदू नेते गोयेश्वर चंद्र रॉय आणि त्यांचे व्याही निताई रॉय चौधरी यांनी बीएनपीच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकून संसद गाठली. निताई रॉय चौधरी हे बीएनपीच्या प्रमुख उपाध्यक्षांपैकी एक आहेत आणि त्यांना शीर्ष नेतृत्वाचे वरिष्ठ रणनीतिक सल्लागार मानले जाते. दोघांनी जमात-ए-इस्लामीच्या उमेदवारांना हरवले. तिसरे अल्पसंख्याक खासदार साचिंग प्रू आहेत, जे बंदरबनच्या डोंगराळ जिल्ह्यातून निवडून आले. ते मरमा जातीय समुदायाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि बीएनपीचे वरिष्ठ नेते आहेत. चौथे विजेते दिपेन दिवाण रंगमती मतदारसंघातून जिंकले. ते चकमा समुदायातून येतात, जो बौद्ध बहुल आदिवासी गट आहे. 30 ते 40 सदस्यांचे मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याच्या तयारीत BNP BNP च्या अनेक धोरणकर्त्यांनी संकेत दिले आहेत की मंत्रिमंडळ खूप मोठे नसेल. यात 30 ते 40 सदस्य समाविष्ट असू शकतात. यात 2001 च्या BNP सरकारमधील माजी मंत्री, स्थायी समिती सदस्य आणि नवीन चेहरे समाविष्ट असू शकतात. तारिक रहमान यांनी मंत्रिमंडळ स्थापनेबाबत ज्येष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. तथापि, कोणाला कोणते मंत्रालय मिळेल, हे शपथविधीनंतरच स्पष्ट होईल. BNP च्या स्थायी समितीचे सदस्य सलाहुद्दीन अहमद यांनी सांगितले की देशाला मंत्रिमंडळाचे अंतिम स्वरूप पाहण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल. पक्षाचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांना पुढील अध्यक्ष बनवले जाऊ शकते. तथापि, नियुक्ती प्रक्रियेस वेळ लागू शकतो. तोपर्यंत ते एखाद्या महत्त्वाच्या मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोणत्या नावांवर चर्चा सुरू आहे परराष्ट्र मंत्री पदासाठी बीएनपीचे संयुक्त सरचिटणीस हुमायूं कबीर यांचे नाव चर्चेत आहे. पक्षाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत करण्यात त्यांची सक्रिय भूमिका राहिली आहे. डॉ. रेझा किब्रिया यांच्या नावाचा अर्थमंत्री पदासाठी विचार केला जात आहे. ते यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मध्ये वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ होते. आमिर खुसरो महमूद चौधरी यांना वाणिज्य मंत्रालय दिले जाऊ शकते. ते यापूर्वीही या पदावर होते. बीएनपीचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांचे नाव स्थानिक सरकार मंत्रालयासाठी पुढे आले आहे. ते यापूर्वी कृषी राज्यमंत्री आणि नंतर नागरी विमान वाहतूक आणि पर्यटन राज्यमंत्री होते. माजी ॲटर्नी जनरल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील मोहम्मद असदुज्जमान यांचे नाव कायदा मंत्रालयासाठी चर्चेत आहे. सलाहुद्दीन अहमद यांचे नाव गृह मंत्रालयासाठी आणि मिर्झा अब्बास यांचे नाव रस्ते वाहतूक आणि पूल मंत्रालयासाठी घेतले जात आहे. डॉ. एजेडएम जाहिद हुसैन आरोग्य मंत्रालय सांभाळू शकतात, तर रुहुल कबीर रिझवी यांना माहिती मंत्रालयाची जबाबदारी मिळू शकते. याशिवाय नझरुल इस्लाम खान, डॉ. अब्दुल मोईन खान, गायेश्वर चंद्र रॉय, हाफिज उद्दीन अहमद, इक्बाल हसन महमूद टुकू, सेलिमा रहमान, अंदलीव रहमान पार्थो, मिझानुर रहमान मिनू आणि शमा ओबैद यांच्यासह इतर अनेक नावांवरही चर्चा सुरू आहे. मंत्र्यांच्या निवडीची प्रक्रिया जाणून घ्या पक्षाच्या सूत्रांनुसार, मंत्रिमंडळाच्या अंतिम संरचनेचा निर्णय बीएनपीची स्थायी समिती आणि अध्यक्ष तारिक रहमान घेतील. पंतप्रधान म्हणून ते अंतिम यादीत कधीही बदल करू शकतात. मंगळवारी सकाळी मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन नवनिर्वाचित खासदारांना शपथ देतील. खासदारांनी शपथ घेतल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक स्वतंत्रपणे बैठक घेऊन आपापल्या संसदीय नेत्याची निवड करतील. बहुमत पक्षाचा नेता यानंतर बंगभवनात जाऊन राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांची भेट घेईल. राष्ट्रपती औपचारिकपणे त्यांना सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण देतील. यानंतर पंतप्रधानपदाचे दावेदार मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्र्यांची यादी राष्ट्रपतींना सादर करतील. राष्ट्रपती ही यादी कॅबिनेट विभागाकडे पाठवतील, जो शपथविधी समारंभाची तयारी पूर्ण करेल. कॅबिनेट सचिव नियुक्त मंत्र्यांना वैयक्तिकरित्या फोन करून शपथविधी समारंभात उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देतील आणि त्यांच्या घरी अधिकृत वाहने पाठवली जातील.

ट्रम्प म्हणाले- इराणसोबतच्या चर्चेत अप्रत्यक्षपणे सहभागी राहीन:गेल्या वर्षी अणु ठिकाणांवर बॉम्ब हल्ल्यामुळे त्यांना धडा मिळाला; आज स्वित्झर्लंडमध्ये बैठक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अणु कार्यक्रमावरील चर्चेत ते अप्रत्यक्षपणे सहभागी होतील. एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे सांगितले. हे विधान इराणसोबतच्या अणु कार्यक्रमावरील दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेपूर्वी आले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दुसऱ्या फेरीची चर्चा आज (17 फेब्रुवारी 2026) जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे होत आहे. यापूर्वी 6 फेब्रुवारी रोजी ओमानमध्ये पहिली बैठक झाली होती. ट्रम्प म्हणाले, ‘मी त्या चर्चांवर लक्ष ठेवीन.’ त्यांनी संकेत दिले की, इराण यावेळी कराराबाबत गंभीर आहे. कराराच्या शक्यतेवर ट्रम्प म्हणाले की, इराणने यावर कठोर भूमिका घेतली होती, परंतु गेल्या वर्षी अमेरिकेने इराणच्या अणु ठिकाणांवर केलेल्या बॉम्ब हल्ल्यामुळे त्यांना धडा मिळाला. त्यांनी इशारा देत म्हटले, ‘मला वाटत नाही की त्यांना करार न करण्याचे परिणाम भोगावेसे वाटतील.’ इराण-अमेरिकेदरम्यान कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल? इराणने कार्यक्षम क्षमता तपासण्यासाठी नौदल सराव सुरू केला असोसिएटेड प्रेस (एपी) नुसार, इराणने सोमवारी काही आठवड्यांत दुसऱ्यांदा नौदल सराव सुरू केला. हा सराव स्ट्रेट ऑफ हॉरमुझ, पर्शियन गल्फ आणि ओमानच्या आखातात होत आहे. याचा उद्देश गुप्तचर आणि कार्यक्षम क्षमता तपासणे हा आहे. समुद्री सुरक्षा कंपनी ईओएस रिस्क ग्रुपने सांगितले की, या भागातून जाणाऱ्या जहाजांना रेडिओवरून इशारा देण्यात आला की, स्ट्रेट ऑफ हॉरमुझच्या उत्तरेकडील मार्गात मंगळवारी थेट गोळीबाराचा सराव (लाइव्ह-फायर ड्रिल) होऊ शकतो. मात्र, इराणी सरकारी टीव्हीने थेट गोळीबाराच्या सरावाचा उल्लेख केला नाही. जानेवारीच्या अखेरीस झालेल्या अशाच सरावादरम्यान अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने कठोर निवेदन जारी केले होते. त्यात म्हटले होते की, इराणला आंतरराष्ट्रीय हवाई आणि सागरी क्षेत्रात व्यावसायिक पद्धतीने काम करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्यांनी अमेरिकेच्या युद्धनौका किंवा व्यापारी जहाजांना त्रास देऊ नये. इराणचे उप परराष्ट्रमंत्री म्हणाले- ट्रम्प यांनी निर्बंध हटवल्यास करार शक्य व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे की त्यांना असा करार हवा आहे, ज्यामुळे इराण अणुबॉम्ब विकसित करू शकणार नाही. तर, रविवारी इराणचे उप परराष्ट्रमंत्री मजीद तख्त-रवांची यांनी अमेरिकेसोबत अणुकराराबाबत चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, जर अमेरिका निर्बंध हटवण्यावर चर्चा करण्यास तयार असेल, तर आम्ही आमच्या अणुकार्यक्रमाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर करार करण्यास तयार आहोत. तर, अमेरिकन अधिकारी वारंवार सांगत आहेत की अणुवाटाघाटीत प्रगती थांबण्याचे कारण इराण आहे, अमेरिका नाही. रवांची म्हणाले- आम्ही 60% समृद्ध युरेनियम कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे इराण आणि अमेरिकेदरम्यानचा अणुकरार ही दीर्घकाळापासून सुरू असलेली एक वादग्रस्त चर्चा आहे, ज्याचा उद्देश इराणच्या अणुकार्यक्रमाला मर्यादित करणे आहे, जेणेकरून तो अणुबॉम्ब बनवू शकणार नाही. मजीद तख्त-रवांची यांनी सांगितले की, इराणने 60% पर्यंत समृद्ध युरेनियम कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. इराणकडे 400 किलोपेक्षा जास्त उच्च-स्तरीय समृद्ध युरेनियमचा साठा आहे. 2015 च्या अणुकरारानुसार त्याने आपले युरेनियम रशियाला पाठवले होते. यावेळी तो असे करेल का, यावर तख्त-रवांची म्हणाले की, आत्ता काहीही सांगणे घाईचे ठरेल. रशियाने पुन्हा ही सामग्री स्वीकारण्याची ऑफर दिली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तेहरानने तात्पुरत्या स्वरूपात युरेनियम संवर्धन थांबवण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रावर वाद अडकला इराणची एक मोठी अट अशी आहे की चर्चा केवळ अणुबॉम्बच्या मुद्द्यावरच व्हावी. तख्त-रवांची म्हणाले की, त्यांची समज आहे की जर करार करायचा असेल तर लक्ष अणुबॉम्बच्या मुद्द्यावरच केंद्रित राहील. इराण आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या अणुकरार चर्चेत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रकल्प सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा बनला आहे. इराण यावर कोणताही समझोता करण्यास तयार नाही आणि याला आपली 'रेड लाईन' मानतो. इराणचे म्हणणे आहे की, त्याचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम संरक्षणासाठी आवश्यक आहे. जून 2025 मध्ये जेव्हा इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ला केला, तेव्हा इराणच्या क्षेपणास्त्रांनीच त्याचे संरक्षण केले. यासोबतच अमेरिकेची इच्छा आहे की इराणने हिजबुल्लाह, हुती यांसारख्या प्रॉक्सी गटांना पाठिंबा देणे थांबवावे. अमेरिका हा मुद्दा देखील समाविष्ट करू इच्छितो, परंतु इराणला मुख्यत्वे फक्त अणुबॉम्बच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. इराणच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार सांगितले आहे की क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कोणतीही चर्चा होणार नाही. ही इराणची बचावात्मक क्षमता आहे आणि ती सोडणे म्हणजे स्वतःला कमकुवत करणे होईल. इराण म्हणतो की चर्चा फक्त अणुबॉम्ब कार्यक्रमापुरती मर्यादित राहील, क्षेपणास्त्र किंवा प्रादेशिक गटांवर नाही. रवांची म्हणाले- आमच्या अस्तित्वावर धोका निर्माण झाल्यास आम्ही प्रत्युत्तर देऊ इराणच्या उप परराष्ट्र मंत्र्यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांवर चिंता व्यक्त केली. सार्वजनिकरित्या आणि खाजगीरित्या अमेरिका चर्चेत स्वारस्य दाखवत आहे, परंतु ट्रम्प यांनी अलीकडे सत्ता परिवर्तनाबद्दल बोलले. तख्त-रवांची म्हणाले की खाजगी संदेशांमध्ये असे नाही. त्यांनी प्रदेशातील अमेरिकेच्या लष्करी वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि म्हणाले की दुसरे युद्ध सर्वांसाठी वाईट असेल. जर इराणला अस्तित्वाचा धोका जाणवला, तर इराण प्रत्युत्तर देईल. इराणने प्रादेशिक देशांशी चर्चा केली आहे आणि सर्वजण युद्धाच्या विरोधात आहेत. इराणला वाटते की इस्रायल ही चर्चा तोडू इच्छितो. कराराबद्दल तख्त-रवांची म्हणाले की इराण जिनिव्हा येथे आशेने जाईल आणि दोन्ही पक्षांना प्रामाणिकपणा दाखवावा लागेल. प्रदेशात तैनात करण्यात येत असलेल्या 40,000 हून अधिक अमेरिकन सैनिकांबद्दल विचारले असता, तख्त-रावंची यांनी उत्तर दिले, ‘अशा परिस्थितीत खेळ वेगळा असेल.’ इराणसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका मध्य पूर्वेत तैनाती वाढवत आहे अमेरिका मध्यपूर्वेत आपली लष्करी उपस्थिती वाढवत आहे. अमेरिका आता आपले सर्वात मोठे विमानवाहू जहाज यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड तिथे पाठवत आहे. हे एक अणुशक्तीवर चालणारे विमानवाहू जहाज आहे. रॉयटर्सला दोन अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढत असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, जेराल्डला मध्यपूर्वेत पोहोचायला एक आठवडा लागेल. तिथे आधीच अब्राहम लिंकन विमानवाहू जहाज आणि इतर युद्धनौका तैनात आहेत. जेराल्ड आपल्या साथी जहाजांसह कॅरिबियन समुद्रात तैनात होते. यावर्षी व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या अमेरिकन मोहिमांमध्ये त्याने भाग घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, अलीकडच्या आठवड्यात अनेक मार्गदर्शित-क्षेपणास्त्र विनाशिका (गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर), लढाऊ विमाने (फायटर जेट) आणि पाळत ठेवणारी विमाने (निगरानी विमान) देखील मध्यपूर्वेत पाठवण्यात आली आहेत.

अमेरिकेत हायस्कूल हॉकी सामन्यादरम्यान गोळीबार:2 जणांचा मृत्यू, शूटरने स्वतःलाही गोळी मारली; कौटुंबिक वादामुळे हल्ला

अमेरिकेतील रोड आयलंडमध्ये सोमवारी दुपारी हायस्कूल हॉकी सामन्यादरम्यान गोळीबार झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात हल्लेखोरासह तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. इतर तीन जण गंभीर अवस्थेत आहेत. ही घटना दुपारी सुमारे 2:30 वाजता घडली. पोलीस प्रमुख टीना गोंकाल्वेस यांनी याला 'लक्ष्यित घटना' (टारगेटेड इव्हेंट) असे म्हटले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, हे प्रकरण कौटुंबिक वादाशी संबंधित असू शकते, मात्र हेतू अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. पोलीस प्रमुख टीना गोंकाल्वेस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, दोन्ही संघ 'सिनियर नाईट' साजरी करत असताना गोळीबार सुरू झाला. मैदानात दोन संघ समोरासमोर होते. या संघांमध्ये आसपासच्या अनेक शाळांमधील खेळाडूंचा समावेश होता. घटनास्थळी गोंधळ उडाला. महापौर डोनाल्ड आर. ग्रेबिएन यांनी याला अत्यंत भयानक अनुभव म्हटले. ते म्हणाले, 'हे हायस्कूलचे विद्यार्थी होते, कुटुंबे त्यांच्यासोबत सामना पाहत होती. आनंदाचे वातावरण अचानक भीती आणि दहशतीत बदलले.' घटनेची 6 छायाचित्रे… गोळीबार होताच संघ सामना सोडून पळाले सामन्याच्या थेट प्रक्षेपणात दिसले की, एक संघ बचावातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, अचानक गोळीबाराचा आवाज घुमला. खेळाडू बेंचच्या मागे लपू लागले. रेफरीने तात्काळ शिट्टी वाजवून सामना थांबवला आणि बर्फावरून बाहेर पडले. काही सेकंदातच दोन्ही संघ रिंग सोडून बोर्डवरून उड्या मारत दुसऱ्या बाजूच्या बाहेर पडण्याच्या मार्गाकडे पळाले. पोलिसांचे पथकही घटनास्थळी पोहोचले. घटनेनंतर परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सोमवारी संध्याकाळपर्यंत एरिनाच्या आसपासच्या रस्त्यांवर पोलिसांची गस्त सुरू होती. शाळांनी सांगितले - सर्व विद्यार्थी सुरक्षित कोव्हेंट्री पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्टचे अधीक्षक डॉन कोवार्ट यांनी निवेदन जारी करून सांगितले की, त्यांच्या हॉकी संघाचे सर्व विद्यार्थी सुरक्षित आहेत. ते म्हणाले की, कोव्हेंट्री पोलिसांचा एक अधिकारी विद्यार्थ्यांसोबत घटनास्थळी उपस्थित आहे. नॉर्थ स्मिथफील्ड हायस्कूलचे प्राचार्य डॅन गेराग्टी यांनीही निवेदनात म्हटले आहे की त्यांचे सर्व विद्यार्थी, खेळाडू आणि प्रेक्षक सुरक्षित आहेत. ते म्हणाले, “ही बातमी हृदयद्रावक आहे. आमचा समुदाय यामुळे हादरला आहे.” पोलिस प्रमुखांनी सांगितले की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी शाळांसोबत मिळून विद्यार्थ्यांना समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देतील. ते म्हणाले की, या घटनेचा परिणाम मुलांवर उशिराही दिसून येऊ शकतो. दोन महिन्यांपूर्वीही झाला होता हल्ला ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी रोड आयलंडमधील ब्राउन युनिव्हर्सिटीमध्ये झालेल्या हल्ल्याने परिसर हादरला होता. त्या हल्ल्यात दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता आणि नऊ लोक जखमी झाले होते. तपास अधिकाऱ्यांनुसार, त्या प्रकरणात हल्लेखोराने न्यू हॅम्पशायरमधील सालेम येथील एका स्टोरेज सुविधेच्या आत स्वतःला गोळी मारली होती. त्यापूर्वी त्याने एमआयटीच्या एका प्राध्यापकाचीही हत्या केली होती. अमेरिकेतील गोळीबाराच्या मागील मोठ्या घटना… 8 जानेवारी 2026: अमेरिकन अधिकाऱ्याने कारमधील महिलेला गोळी मारली, मृत्यू अमेरिकेतील मिनियापोलिस शहरात याच वर्षी 8 जानेवारी रोजी इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) च्या एका एजंटने कारमधील महिलेवर गोळीबार केला, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. महिलेची ओळख रेनी गुड (37) अशी झाली आहे. ती तीन मुलांची आई होती. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभाग (DHS) नुसार महिलेने अधिकाऱ्यांना कारने धडक देण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर एजंटने कारवाई केली. 27 नोव्हेंबर 2025: व्हाईट हाऊसजवळ गोळीबार, 2 नॅशनल गार्ड्स जखमी अमेरिकेत गेल्या वर्षी २७ नोव्हेंबर रोजी व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सच्या २ जवानांना गोळ्या घालण्यात आल्या. या प्रकरणी एका अफगाण निर्वासिताला ताब्यात घेण्यात आले आहे. एफबीआय अधिकाऱ्यांनुसार, हल्ल्यात सहभागी असलेल्या संशयिताची ओळख २९ वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाल अशी झाली आहे. तो ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेत आला होता. त्याने २०२४ मध्ये निर्वासित दर्जासाठी अर्ज केला होता आणि त्याला एप्रिल २०२५ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. 29 सप्टेंबर 2025: अमेरिकेतील मिशिगनमध्ये चर्चमध्ये गोळीबार, 4 ठार, गोळीबारानंतर चर्चला आग अमेरिकेतील मिशिगन राज्यातील ग्रँड ब्लँक शहरात 29 सप्टेंबर रोजी एका चर्चमध्ये गोळीबार झाला. यात 4 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 8 लोक जखमी झाले. पोलिसांनी सांगितले की, संशयित हल्लेखोर चकमकीत मारला गेला. घटनेनंतर चर्चला आग लागली होती, ज्यामुळे चर्च पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. चर्चचे नाव चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लॅटर-डे सेंट्स (LDS) आहे.

वर्ल्ड अपडेट्स:स्वीडनमध्ये पतीवर पत्नीकडून देहव्यापार करवून घेतल्याचा आरोप, 120 हून अधिक पुरुषांशी अवैध संबंध ठेवण्यास भाग पाडले

स्वीडनमध्ये एका व्यक्तीवर आपल्या पत्नीचे शोषण करून तिला किमान १२० पुरुषांसोबत पैशांच्या बदल्यात अवैध संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सरकारी वकिलांनी सोमवारी असोसिएटेड प्रेस (AP) ला ही माहिती दिली. आरोपी ऑक्टोबरपासून ताब्यात आहे. त्याच्या पत्नीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती, त्यानंतर चौकशी सुरू झाली. या प्रकरणाच्या सरकारी वकील इडा एनेरस्टेड यांनी सांगितले की, पतीविरुद्ध गंभीर स्तरावर देहव्यापार करवून घेतल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची तयारी आहे. त्यांच्या मते, चौकशीत असे समोर आले आहे की आरोपीने मोठ्या प्रमाणावर आपल्या पत्नीचे निर्दयीपणे शोषण केले. सोमवारी पहिल्यांदाच अभियोजन पक्षाने सार्वजनिकरित्या सांगितले की, या प्रकरणात किमान १२० पुरुष सामील असण्याची शक्यता आहे. तथापि, या दाम्पत्याची ओळख उघड करण्यात आलेली नाही. आरोपीचे वय सुमारे ६० वर्षे असल्याचे सांगण्यात आले आहे आणि त्याने सर्व आरोपांचा इन्कार केला आहे. सरकारी वकिलांनी हे सांगण्यास नकार दिला की पत्नीवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला गेला होता की तिला संबंधांदरम्यान अंमली पदार्थ देण्यात आले होते. स्वीडनच्या कायद्यानुसार, पैशांच्या बदल्यात लैंगिक सेवा खरेदी करणे आणि कोणाकडून तरी असे करून घेणे हा गुन्हा आहे. तथापि, जो व्यक्ती अशा सेवा देतो, त्याला कायदा शोषणाचा बळी मानतो, गुन्हेगार नाही. जर पती ‘एग्रेवेटेड प्रोक्योरमेंट’मध्ये दोषी आढळला, तर त्याला 2 ते 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. अभियोजकांच्या मते, दोन अशा पुरुषांवरही आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यांनी महिलेसोबत पैशांच्या बदल्यात संबंध ठेवले होते. दोषी आढळल्यास त्यांना एक वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. स्वीडनमध्ये इंटरनेटद्वारे शारीरिक संपर्काशिवाय लैंगिक सेवा खरेदी करणे हा देखील गुन्हा आहे. अभियोजकांनी सांगितले की, पतीविरुद्ध 13 मार्च रोजी आरोपपत्र दाखल केले जाईल आणि त्यानंतर लवकरच खटला सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

झेलेन्स्की यांनी हंगेरीच्या पीएमची खिल्ली उडवली:म्हटले- त्यांनी आपले पोट वाढवण्याचा विचार करावा, सैन्य नाही; रशियाचा विरोध न केल्याने नाराज

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर झेलेन्स्की यांनी रविवारी जर्मनीतील म्युनिक सुरक्षा परिषदेत हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांची खिल्ली उडवली. ते म्हणाले की युक्रेन रशियाशी लढत आहे, म्हणूनच युरोपातील देश आज स्वातंत्र्याने जगू शकत आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले की मोल्दोव्हा आणि रोमानिया हुकूमशाहीशिवाय राहू शकतात. व्हिक्टर ऑर्बन देखील आपली सेना वाढवण्याऐवजी आपले पोट वाढवण्याचा विचार करू शकतात, जेणेकरून रशियन रणगाड्यांना बुडापेस्ट (हंगेरीची राजधानी) च्या रस्त्यांवर परत येण्यापासून रोखता येईल. शीतयुद्धाच्या काळात हंगेरी सोव्हिएत युनियनचा (आजचा रशिया) भाग होता. गेल्या काही वर्षांपासून युक्रेन आणि हंगेरीचे संबंध खूपच तणावपूर्ण झाले आहेत. याचे कारण असे आहे की ऑर्बनवर रशियाबद्दल मवाळ भूमिका घेतल्याचा आरोप आहे. अलीकडच्या आठवड्यांमध्ये त्यांनी देशातील निवडणुकांपूर्वी युक्रेनविरोधी विधानेही तीव्र केले आहे. 2022 मध्ये रशियन हल्ल्यानंतर युक्रेनने युरोपियन युनियन (EU) मध्ये सामील होण्यासाठी अर्ज केला होता, पण तेव्हा ऑर्बानच्या व्हीटोमुळे पुढील चर्चा पुढे सरकू शकली नाही. इतर युरोपीय देशांच्या विपरीत, हंगेरीने युक्रेनवरील रशियन हल्ल्यानंतरही रशियाकडून आपल्या आयातीत कोणताही मोठा बदल केला नाही. झेलेन्स्की म्हणाले - अमेरिका आता युरोपला पूर्वीसारखा भागीदार मानत नाही. म्युनिकमध्ये बोलताना झेलेन्स्की म्हणाले की, आता जुने दिवस संपले आहेत. अमेरिका आता युरोपला पूर्वीसारखा भागीदार मानत नाही. म्हणून युरोपने युक्रेनसोबत मिळून स्वतःची सेना तयार करावी. ते म्हणाले की, हे युद्ध काही नेत्यांनी एकत्र बसून ठरवता येणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन एकत्र येऊन याचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, तसेच मी स्वतः आणि पुतिनही नाही. म्युनिकमध्ये बसलेला कोणताही नेता एकट्याने पुतिनशी बोलून या युद्धाचा शेवट ठरवू शकत नाही. खऱ्या शांततेसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन दबाव निर्माण करावा लागेल. ते म्हणाले की, अनेक नेत्यांनी यापूर्वीही सांगितले आहे की युरोपची स्वतःची सेना असावी. त्यांच्या मते, आता युरोपियन सैन्य तयार करण्याची वेळ आली आहे. युरोपने एका आवाजात बोलावे, वेगवेगळ्या आवाजात नाही. झेलेन्स्की म्हणाले की, अमेरिकेला युरोप एक बाजारपेठ म्हणून हवा आहे, पण तो त्याला सहयोगी म्हणून पाहतो का, हे स्पष्ट नाही. युरोपने एका आवाजात बोलावे, वेगवेगळ्या आवाजात नाही. त्यांनी सांगितले की, काही दिवसांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांना पुतिनसोबतच्या त्यांच्या संवादाबद्दल सांगितले, पण एकदाही असे म्हटले नाही की अमेरिकेला या संवादात युरोपची गरज आहे. ही गोष्ट खूप काही सांगते. झेलेंस्की म्हणाले की, युक्रेन आज ड्रोन युद्धात जगाचा नेता आहे. हे युक्रेनचे यश आहे, पण ते इतरांचेही यश आहे. ते म्हणाले की, युक्रेन आपल्या संरक्षणासाठी जे काही बनवत आहे, ते इतर देशांची सुरक्षा देखील मजबूत करते. अमेरिकेशी जवळचे संबंध निर्माण करणे आवश्यक झेलेन्स्की म्हणाले की, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. वेन्स यांनी स्पष्ट केले आहे की, युरोप आणि अमेरिका यांच्यातील जुन्या संबंधांचा काळ संपत आहे. आता परिस्थिती वेगळी असेल आणि युरोपला त्यानुसार स्वतःला जुळवून घ्यावे लागेल. ते म्हणाले की, पूर्वी अमेरिका युरोपला फक्त यासाठी साथ देत होता कारण तो नेहमीच असे करत आला होता. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. त्यांनी ट्रम्प यांच्या त्या विधानाचा उल्लेख केला की, माणसासाठी ते कुटुंब अधिक महत्त्वाचे असते जे तो स्वतः बनवतो. ते म्हणाले की, अमेरिकेशी सर्वात जवळचे संबंध निर्माण करणे आवश्यक आहे. युक्रेनवर कोणताही निर्णय युक्रेनशिवाय होऊ नये. झेलेन्स्की यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, युक्रेन आपल्या पाठीमागे किंवा आपल्या सहभागाशिवाय केलेल्या कोणत्याही कराराला कधीही स्वीकारणार नाही. हाच नियम संपूर्ण युरोपलाही लागू झाला पाहिजे. युक्रेनबद्दल कोणताही निर्णय युक्रेनशिवाय नाही आणि युरोपबद्दल कोणताही निर्णय युरोपशिवाय होऊ नये. त्यांनी असेही सांगितले की, रशिया दर आठवड्याला नवीन सैन्य भरती केंद्रे उघडत आहे आणि पुतिन असे करू शकत आहेत, कारण तेलाच्या किमती अजूनही इतक्या जास्त आहेत की ते जगाची पर्वा न करता आपले निर्णय घेऊ शकतात. व्हिक्टर ऑर्बन यांनी रशियावर निर्बंध लादण्यास नकार दिला आहे. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी यापूर्वीही सांगितले आहे की, त्यांच्या देशाने कधीही रशियाविरुद्ध युरोपीय संघाच्या निर्बंधांचे समर्थन केले नाही. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी एका फ्रेंच मासिकाला सांगितले होते की, त्यांचा उद्देश नेहमीच हंगेरीच्या राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करणे हाच राहिला आहे. ऑर्बन म्हणाले होते की, युरोपच्या इतिहासात असे क्वचितच उदाहरण असेल, जेव्हा निर्बंधांमुळे अपेक्षित परिणाम मिळाला असेल. रशियाच्या बाबतीत निर्बंधांचा परिणाम योग्य प्रकारे लागू होत नाहीये आणि अनेकदा युरोपीय देशांना रशियापेक्षा जास्त नुकसान होत आहे. त्यांनी असाही आरोप केला होता की, रशियावर निर्बंधांची चर्चा करत असतानाही अमेरिका अणुइंधनाची खरेदी करत आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा युरोप निर्बंधांची चर्चा करतो, तेव्हा काही देश यातून वाचून चांगला व्यवसाय करत आहेत. हंगेरी युक्रेन युद्धात ना सैनिक पाठवेल, ना शस्त्रे देईल. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, हंगेरीला रशिया-युक्रेन युद्धात सामील व्हायचे नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, युक्रेनने शांतता चर्चा करावी. हंगेरी ना सैनिक पाठवेल, ना शस्त्रे आणि ना पैसे, पण शांततेच्या प्रयत्नांना मदत करण्यास तयार आहे. ऑर्बन म्हणाले होते की, जर युरोपीय संघाला युरोपच्या भवितव्याशी संबंधित निर्णयांमध्ये सहभागी राहायचे असेल, तर त्याने स्वतःच आपली राजनैतिक पहल करावी आणि थेट मॉस्कोशी चर्चा सुरू करावी. त्यांनी सांगितले होते की, अमेरिका आणि रशिया आधीपासूनच चर्चा करत आहेत आणि कधीही करार होऊ शकतो. युक्रेनच्या युरोपीय संघ सदस्यत्वावर त्यांनी सांगितले की, हंगेरीला अशा कोणत्याही आघाडीचा भाग व्हायचे नाही, ज्यात असा कोणताही देश सामील असेल जो सतत युद्धाच्या धोक्यात आहे. त्यांनी म्हटले होते की, रशिया-युक्रेन युद्ध आमचे युद्ध नाही. जर युक्रेन युरोपीय संघात (EU) सामील झाला, तर हे युद्ध आमचेही होईल, आणि आम्हाला ते नको आहे. ऑर्बन म्हणाले होते की, युक्रेनची आर्थिक स्थिती अशी आहे की, जर त्याला EU मध्ये समाविष्ट केले गेले तर युरोपचे संसाधने त्यावर खर्च होतील आणि सदस्य देशांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेला पैसा कमी पडेल. याच कारणामुळे हंगेरी युक्रेनसोबत सदस्यत्व चर्चा सुरू करण्यास किंवा त्याला आर्थिक मदत देणाऱ्या कोणत्याही प्रस्तावाला पाठिंबा देणार नाही.

वर्ल्ड अपडेट्स:पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वामध्ये पोलिस ठाण्यावर हल्ला, 2 ठार, 14 जखमी

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील बन्नू जिल्ह्यात पोलिस ठाण्याजवळ एक मोठा स्फोट झाला. या स्फोटात किमान दोन लोकांचा मृत्यू झाला आणि इतर 14 जण जखमी झाले. मृतांमध्ये एका मुलाचाही समावेश आहे. पोलिसांच्या निवेदनानुसार, मोटरसायकलमध्ये स्फोटके लावण्यात आली होती, जी स्फोटाने उडवण्यात आली. मृतांमध्ये एका मुलाचाही समावेश आहे. बचाव अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आपत्कालीन पथके तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली. त्यांनी मृतदेह आणि जखमींना जवळच्या रुग्णालयात पोहोचवले. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा… पंतप्रधान मोदी पुढील आठवड्यात इस्रायलला जाऊ शकतात, संरक्षण आणि AI वर चर्चा होण्याची शक्यता पंतप्रधान मोदी पुढील आठवड्यात इस्रायलच्या दौऱ्यावर जाऊ शकतात. हा दौरा 24 आणि 25 फेब्रुवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. तथापि, भारत सरकारने याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या संभाव्य दौऱ्याची माहिती दिली आहे. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच इस्रायलला भेट देतील. यापूर्वी त्यांनी 2017 मध्ये इस्रायलला भेट दिली होती. या दौऱ्याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील संरक्षण, दहशतवादाविरोधातील सहकार्य आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संबंध अधिक मजबूत करणे हा आहे. अलीकडेच एका कार्यक्रमात नेतन्याहू म्हणाले होते की, नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात इस्रायलला येत आहेत. त्यांनी भारताला एक मोठा आणि शक्तिशाली देश म्हटले आणि सांगितले की, इस्रायल आणि भारत यांच्यात मजबूत भागीदारी आहे. ते म्हणाले की, दोन्ही नेते अनेक प्रकारच्या सहकार्यावर चर्चा करतील. मोदी आणि नेतन्याहू यांच्यात संरक्षण सहकार्य आणि दहशतवादाविरुद्ध एकत्र काम करण्यावर विशेष चर्चा होईल, असे मानले जात आहे. दोन्ही नेत्यांनी यापूर्वीही दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेण्याबद्दल बोलले आहे. याशिवाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सायबर सुरक्षा, क्वांटम संशोधन आणि आधुनिक शेती यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा होऊ शकते. पाकिस्तानच्या पंजाबमध्ये आता पोलिस जनतेला सर किंवा मॅडम म्हणतील, 'ओए' म्हणून हाक मारण्यावर बंदी पाकिस्तानच्या पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांनी पोलिसांना जनतेशी आदरपूर्वक आणि नम्र भाषेत बोलण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, आता सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांना ‘ओए’ असे संबोधण्यासारखी असभ्यता सहन केली जाणार नाही. लाहोरमध्ये पोलीस सुधारणांबाबत झालेल्या बैठकीत मरियम नवाज यांनी सांगितले की, पोलिसांनी जनतेच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हानिकारक विचार आणि वर्तन बदलण्याची गरज आहे आणि यासाठी जबाबदारी निश्चित केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये, कार्यालयांमध्ये आणि चेकपोस्टवर नागरिकांना ‘सर किंवा मॅडम’ किंवा ‘साहेब किंवा साहिबा’ असे संबोधले जावे. जर एखाद्या पोलीस कर्मचाऱ्याने असे करण्यास नकार दिला, तर त्याला जनतेशी थेट संपर्क साधण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मरियम नवाज यांनी सांगितले की, पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या धमकावणाऱ्या वर्तनाबद्दल अनेक तक्रारी मिळत आहेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, पोलीस कर्मचाऱ्यांना बोलण्याची पद्धत शिकवली जावी आणि मानसिकदृष्ट्याही त्यांना तयार केले जावे. त्यांनी असेही सांगितले की, जे पोलीस कर्मचारी गस्त घालतात किंवा थेट जनतेशी व्यवहार करतात, त्यांनी आपल्या देहबोलीकडेही लक्ष द्यावे. मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांना बॉडी कॅमेरा घालण्याचेही निर्देश दिले आहेत. पुढील दोन महिन्यांत पंजाब पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना बॉडी कॅम उपलब्ध करून दिले जातील. चीनमध्ये लूनर न्यू ईयरपूर्वी फटाक्यांच्या दुकानात स्फोट, 8 लोकांचा मृत्यू, 2 जखमी पूर्व चीनमध्ये लूनर (न्यू ईयर) च्या अगदी आधी फटाक्यांच्या दुकानात झालेल्या स्फोटात आणि आगीत 8 लोकांचा मृत्यू झाला, तर इतर 2 लोक किरकोळ जखमी झाले. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी याची पुष्टी केली. हा स्फोट रविवारी दुपारी जिआंगसू प्रांतातील डोंगहाई काउंटीमधील एका गावात झाला. स्थानिक प्रशासनानुसार, एका रहिवाशाने दुकानाजवळ चुकीच्या पद्धतीने फटाके जाळले, ज्यामुळे स्फोट झाला. घटनेच्या कारणांची चौकशी सुरू आहे. सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे की, दुकानाजवळ फटाके जाळण्यास बंदी आहे. प्राथमिक चौकशीत असे समोर आले आहे की, निष्काळजीपणे फटाके जाळल्यामुळे आग लागली आणि नंतर स्फोट झाला. चीनमध्ये चंद्र नववर्षामध्ये फटाके जाळणे परंपरेचा भाग आहे. याला वाईट शक्तींना दूर पळवण्याचे प्रतीक मानले जाते. तथापि, अलिकडच्या वर्षांत वायू प्रदूषण आणि सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे अनेक शहरांमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. गेल्या वर्षी काही स्थानिक सरकारांनी या निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणली होती, ज्यामुळे बाजारात फटाक्यांची विक्री वाढली. रविवारच्या घटनेनंतर आपत्कालीन व्यवस्थापन मंत्रालयाने सर्व क्षेत्रांना फटाक्यांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री आणि वापराच्या देखरेखीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की, दुकानांभोवती फटाके जाळण्यावर कठोरपणे बंदी घालावी आणि स्थानिक प्रशासनाने धोकादायक ठिकाणे ओळखावीत, जेणेकरून लोक सुरक्षितपणे सण साजरे करू शकतील. अमेरिकेने सीरियामध्ये IS च्या 30 हून अधिक ठिकाणांवर हवाई हल्ला केला, शस्त्रसाठ्याला लक्ष्य केले, हजारो कैदी इराकला हलवले अमेरिकन सैन्याने सीरियामध्ये इस्लामिक स्टेट (IS) च्या 30 हून अधिक ठिकाणांवर गेल्या दोन आठवड्यांत हवाई हल्ले केले आहेत. ही कारवाई गेल्या वर्षी अमेरिकन सैनिकांवर झालेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आली, ज्यात दोन सैनिक आणि एक अमेरिकन नागरिक मारले गेले होते. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENTCOM) नुसार, 3 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान 10 हवाई हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये IS च्या शस्त्रसाठा, लॉजिस्टिक ठिकाणे आणि इतर पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले. CENTCOM चा दावा आहे की, डिसेंबरमध्ये झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर सुरू केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत 100 IS ठिकाणांवर हल्ला करण्यात आला आहे. किमान 50 दहशतवादी मारले गेले किंवा पकडले गेले आहेत. सीरियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, पूर्वेकडील अल-तनफ तळावर सरकारी दलांनी नियंत्रण मिळवले आहे. हा तळ अनेक वर्षांपासून अमेरिकन सैन्याच्या ताब्यात होता आणि IS विरुद्धच्या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावत होता. दरम्यान, अमेरिकेने सीरियातून हजारो IS कैद्यांना इराकमध्ये हलवले आहे. त्यांना इराकच्या अल-करख तुरुंगात ठेवण्यात येणार आहे. हे तेच संकुल आहे ज्याला पूर्वी कॅम्प क्रॉपर म्हटले जात होते आणि जिथे सद्दाम हुसेनला फाशी देण्यापूर्वी ठेवण्यात आले होते. CENTCOM प्रमुख ॲडमिरल ब्रॅड कूपर म्हणाले की, बंद्यांचे हस्तांतरण प्रादेशिक सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल आहे. त्यांनी मिशन आव्हानात्मक असल्याचे सांगत संयुक्त दलांचे कौतुक केले. अमेरिकेने संकेत दिले आहेत की, IS विरुद्धची मोहीम पुढेही सुरू राहील.

किम-जोंगची बहीण की मुलगी, देशाची पुढील हुकूमशहा कोण:तज्ज्ञ म्हणाले- भावाइतकीच क्रूर; राष्ट्रपतींना सोडून सगळ्यांना फाशी देऊ शकते

उत्तर कोरियामध्ये हुकूमशहा किम जोंग यांच्यानंतर पुढील हुकूमशहा बनण्यासाठी त्यांची बहीण आणि मुलगी यांच्यात संघर्ष सुरू होऊ शकतो. दक्षिण कोरियाच्या गुप्तचर संस्थेने आपल्या एका अहवालात हा दावा केला आहे. खरं तर, किम जोंग गेल्या काही काळापासून त्यांची 13 वर्षांची मुलगी 'किम जू ऐ' हिच्यासोबत सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सातत्याने दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत, ते किम जू-ऐ हिला आपली उत्तराधिकारी घोषित करू शकतात असे मानले जात आहे. या संदर्भात, दक्षिण कोरियाचे माजी राजदूत राह जोंग-यिल यांनी सांगितले की, किम जू-ए साठी मार्ग अजिबात सोपा नसेल. त्यांचे सर्वात मोठे आव्हान किम जोंग-उन यांची धाकटी बहीण ‘किम यो-जुंग’ असेल, जी तिच्या भावाइतकीच क्रूर मानली जाते. 38 वर्षीय किम यो-जुंग उत्तर कोरियामधील दुसरी सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती आहे. पक्षापासून ते सैन्यापर्यंत तिची मजबूत पकड आहे. असेही म्हटले जाते की, राष्ट्रपती वगळता पक्षाच्या 250 सदस्यीय केंद्रीय समितीमधील कोणत्याही नेत्याला ती मृत्यूदंडाची शिक्षा देऊ शकते. तज्ज्ञ म्हणाले- किम यो-जोंग सत्ता मिळवण्यापासून मागे हटणार नाही राह जोंग-यिल यांचे म्हणणे आहे की, जर किम यो-जोंग यांना वाटले की त्यांना सर्वोच्च नेता बनण्याची संधी आहे, तर त्या अजिबात मागे हटणार नाहीत. म्हणजेच, सत्तासंघर्षाची शक्यता नाकारता येत नाही. इतर तज्ञांचेही म्हणणे आहे की, जर अचानक किम जोंग-उन यांना काही झाले किंवा ते शासन करण्याच्या स्थितीत नसतील, तर किम यो-जोंग लगेच सत्ता हाती घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात. किम यो-जोंग यांना लहानपणी ‘स्वीट प्रिन्सेस यो-जोंग’ असे म्हटले जात असे. 2014 पासून त्या प्रोपेगंडा अँड एजिटेशन डिपार्टमेंट (PAD) च्या प्रमुख आहेत. या विभागाचे काम उत्तर कोरियामध्ये सरकारी विचारसरणीचा प्रसार करणे आहे. जपानी शेफ केंजी फुजिमोटो, ज्यांनी 13 वर्षे किम जोंग-इल यांच्यासाठी काम केले, त्यांच्या मते त्या लहानपणापासूनच मजबूत इच्छाशक्तीच्या होत्या. त्यांना ‘प्रिन्सेस’ असे संबोधले जात असे आणि जेवणाच्या वेळी त्या वडील (किम जोंग-इल) यांच्या शेजारी बसत असत. किम यो-जोंग यांना सत्तेसाठी तयार करण्यात आले होते किम जोंग-इल यांनी आपल्या मुलांना जिनिव्हा, बर्न आणि मॉस्को येथे शिक्षणासाठी पाठवले. 2004 मध्ये आई को योंग-हुई यांच्या निधनानंतरही किम यो-जोंग यांना सत्तेसाठी तयार केले जात होते. 2009 मध्ये त्या आपल्या भावांसोबत वोनसान ॲग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटीमध्ये वडिलांसोबत दिसल्या. 2012 मध्ये त्यांना पहिल्यांदा सार्वजनिकरित्या पांढऱ्या घोड्यावर त्यांच्या आत्या किम क्यॉन्ग-हुई यांच्यासोबत पाहिले गेले. 2019 मध्ये त्या आपल्या भावासोबत माउंट पॅकतुवर घोडेस्वारी करताना दिसल्या. त्यांना संघटना आणि मार्गदर्शन विभागातही प्रभावी भूमिका मिळाली, जिथून सैन्य आणि पक्षाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर नजर ठेवली जाते. 2021 मध्ये त्यांना स्टेट अफेअर्स कमिशनमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. जानेवारी 2023 मध्ये त्या रशिया-युक्रेन युद्धावर उत्तर कोरियाच्या मुख्य प्रवक्त्या बनल्या. त्यांनी अमेरिकेला इशारा दिला की युक्रेनला दिले जाणारे रणगाडे 'जाळून टाकले जातील' आणि रशियासोबत उभे राहण्याचे सांगितले. भाऊ किम जोंग यांची गुप्त डायरी म्हटले जाते तज्ञांचे मत आहे की देशात आणि परदेशात किम यांची सार्वजनिक प्रतिमा तयार करण्यामागे त्यांच्या बहीण किम यो-जोंग यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांना किम जोंग-उन यांची 'गुप्त डायरी' असेही म्हटले जाते. असे मानले जाते की त्या त्यांच्या भावाला अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सल्ला देतात आणि त्यांच्या अनेक कामांमध्ये त्यांचा सहभागही असतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत किम जोंग उन यांच्या 2018 च्या अणु शिखर परिषदेमागेही त्यांचाच विचार होता असे म्हटले जाते. याशिवाय, 2018 मध्ये प्योंगचांग येथे झालेल्या हिवाळी ऑलिंपिकमध्ये किम जोंग यांच्या उपस्थितीमागेही त्या होत्या. किम यांना त्यांच्यावर खूप विश्वास आहे. किम यांची मुलगी सत्ता सांभाळण्यासाठी अजून लहान आहे दुसरीकडे, किम जोंग-उन यांची मुलगी किम जू-ए हिचे वय सध्या अंदाजे 13 वर्षे आहे. ती किम जोंग-उन आणि त्यांची पत्नी री सोल-जू यांची एकुलती एक मुलगी आहे, जिला सार्वजनिकरित्या लोकांसमोर आणले गेले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ती आपल्या वडिलांसोबत क्षेपणास्त्र चाचण्या, लष्करी परेड आणि मोठ्या सरकारी कार्यक्रमांमध्ये दिसली आहे. दक्षिण कोरियाच्या गुप्तचर संस्थेचे मत आहे की हे सर्व त्यांच्या तयारीचा भाग असू शकते. म्हणजेच, त्यांना हळूहळू पुढील जबाबदाऱ्यांसाठी तयार केले जात आहे. असेही म्हटले गेले आहे की त्यांनी काही मोठ्या निर्णयांवर आपले मतही दिले आहे, जे उत्तर कोरियासारख्या बंद देशात खूप वेगळी गोष्ट मानली जाते. तथापि, अनेक तज्ञांचे म्हणणे आहे की त्या अजून खूप लहान आहेत. वॉशिंग्टनमधील एका थिंक टँकच्या अहवालानुसार, जर अचानक सत्ता रिक्त झाली तर अधिक अनुभवी नेते, जसे की किम यो-जोंग, पुढे येऊ शकतात. अशा स्थितीत देशांतर्गत अशांतता आणि अस्थिरताही वाढू शकते. उत्तर कोरियामध्ये सत्तेसाठी यापूर्वीही रक्तपात झाला आहे उत्तर कोरियामध्ये सत्तापरिवर्तन यापूर्वीही शांत राहिले नाही. जेव्हा 2011 मध्ये किम जोंग-उन यांनी त्यांचे वडील किम जोंग इल यांच्यानंतर गादी सांभाळली होती, तेव्हा त्यांनी त्यांचे काका जांग सोंग-थाएक यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करवून नंतर गोळ्या घालण्याचा आदेश दिला होता. 2017 मध्ये त्यांचे सावत्र भाऊ किम जोंग-नाम यांची मलेशियातील क्वालालंपूर विमानतळावर VX नर्व्ह एजंटने हत्या करण्यात आली होती. तेही सत्तेचे संभाव्य दावेदार मानले जात होते. किम जोंग-उन सध्या 42 वर्षांचे आहेत, पण त्यांच्या आरोग्याबद्दल प्रश्न नेहमीच उपस्थित होत असतात. अहवालानुसार, ते जास्त दारू आणि सिगारेट पितात, त्यांना मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा त्रास आहे. 2024 मध्ये त्यांचे वजन सुमारे 140 किलो असल्याचे सांगितले गेले होते. जरी त्यांनी काही वजन कमी केले असल्याचे म्हटले जात असले तरी, हृदयविकाराचा धोका कायम आहे. त्यांचे वडील किम जोंग-इल यांचीही तब्येत खराब राहत असे आणि 70 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले होते. कोरोनानंतर उत्तर कोरिया जगापासून आणखीनच तुटला कोविड-19 नंतर उत्तर कोरिया जगापासून आणखीनच तुटला आहे. सीमा जवळजवळ बंद आहेत आणि बहुतेक परदेशी दूतावास निघून गेले आहेत. अशा परिस्थितीत, आतली नेमकी माहिती मिळणे अधिक कठीण झाले आहे. आता सर्वांचे लक्ष त्या मोठ्या राजकीय परिषदेवर आहे, जी दर पाच वर्षांनी एकदा होते. दक्षिण कोरियाची गुप्तचर संस्था हे पाहणार आहे की किम जू-ए तिथे सहभागी होतात का, त्यांना कसे सादर केले जाते आणि त्यांना कोणते अधिकृत पद दिले जाते का. यातून भविष्यातील संकेत मिळू शकतात. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, जर आज अचानक सत्ता रिक्त झाली तर, सर्वात तयार चेहरा किम यो-जोंग यांनाच मानले जाते. परंतु जर किम जोंग-उन दीर्घ राजकीय तयारी करत असतील, तर त्यांची मुलगी किम जू-ए देखील भविष्यात देशाची पहिली महिला सर्वोच्च नेता बनू शकते.

बांगलादेशात हिंदू नेत्याला मंत्री बनवू शकतात रहमान:30 वर्षांपूर्वीही गोयेश्वर मंत्री होते, बांगलादेशात 2 हिंदूंनी निवडणूक जिंकली

निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने निवडून आलेल्या खासदारांची अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. पक्षातून 2 हिंदू खासदारही निवडून आले आहेत. यापैकी ढाका-3 मतदारसंघातून विजय मिळवलेले गोयेश्वर चंद्र रॉय यांना नवीन मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले जाऊ शकते. रॉय हे BNP चे प्रभावशाली नेते मानले जातात. ते खालिदा झिया यांच्या BNP सरकारमध्ये सुमारे 30 वर्षांपूर्वी (1991-1996) राज्यमंत्री होते. बांगलादेशी माध्यमांनुसार, तारिक रहमान पंतप्रधान पदासह संरक्षण मंत्रालय आणि इतर पाच मंत्रालये स्वतःकडे ठेवू शकतात. संविधानाच्या अनुच्छेद 148 नुसार, अधिकृत निकाल आल्याच्या तीन दिवसांच्या आत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना शपथ घ्यावी लागते. 13व्या संसदीय निवडणुकीचे निवडून आलेले सदस्य मंगळवारी शपथ घेतील, तर मंत्रिमंडळही त्याच दिवशी नंतर शपथ घेईल. ही माहिती निवडणूक आयोगाचे सचिव अख्तर अहमद यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. झिया कुटुंबाचे जवळचे मानले जातात गोयेश्वर चंद्र रॉय गोयेश्वर चंद्र रॉय हे बांगलादेशच्या राजकारणातील अल्पसंख्याक हिंदू समाजातील सर्वात प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक मानले जातात. त्यांचा जन्म 1 नोव्हेंबर 1951 रोजी ढाका जिल्ह्यातील केरानीगंज येथे एका बंगाली हिंदू कुटुंबात झाला होता, जिथे त्यांचे वडील गणेंद्र चंद्र रॉय आणि आई सुमोती रॉय होत्या. ते 1978 पासूनच BNP शी संबंधित आहेत आणि सध्या पक्षाच्या स्थायी समितीचे सदस्य आहेत, जी BNP ची सर्वोच्च धोरण-निर्मिती संस्था आहे. 1990 च्या दशकात खालिदा झिया यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली, जिथे ते पर्यावरण, वन, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुधन मंत्रालयांचे प्रभारी होते. अलीकडेच 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या 13व्या संसदीय निवडणुकीत त्यांनी ढाका-3 मतदारसंघातून BNP च्या तिकिटावर मोठ्या बहुमताने विजय मिळवला, जिथे त्यांनी जमात-ए-इस्लामीचे उमेदवार मोहम्मद शाहिनुर इस्लाम यांचा सुमारे 17,000 मतांनी पराभव केला. ते स्वतःला भूमीपुत्र म्हणतात आणि यावर जोर देतात की बांगलादेशात हिंदू किंवा इतर अल्पसंख्याक वेगळे नाहीत, तर सर्व नागरिक समान हक्कांचे आहेत. झिया कुटुंबाशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत आणि नवीन सरकारमध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका असण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशात 4 अल्पसंख्याक खासदार निवडून आले, यापैकी 2 हिंदू बांगलादेशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 4 अल्पसंख्याक समाजाचे उमेदवार खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. यापैकी दोन हिंदू, तर इतर दोन बौद्ध समाजाचे आहेत. हिंदू नेत्यांमध्ये गोयेश्वर चंद्र रॉय आणि त्यांचे व्याही निताई रॉय चौधरी बीएनपीच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकून संसदेत पोहोचले. निताई रॉय चौधरी हे बीएनपीच्या प्रमुख उपाध्यक्षांपैकी एक आहेत आणि त्यांना शीर्ष नेतृत्वाचे वरिष्ठ रणनीतिक सल्लागार मानले जाते. दोघांनी जमात-ए-इस्लामीच्या उमेदवारांना हरवले. तिसरे अल्पसंख्याक खासदार साचिंग प्रू आहेत, जे बंदरबनच्या डोंगराळ जिल्ह्यातून निवडून आले. ते मरमा जातीय समुदायाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि बीएनपीचे वरिष्ठ नेते आहेत. चौथे विजेते दिपेन दीवान रंगमती मतदारसंघातून जिंकले. ते चकमा समुदायाचे आहेत, जो बौद्ध बहुल आदिवासी गट आहे. 30 ते 40 सदस्यांचे मंत्रिमंडळ बनवण्याच्या तयारीत बीएनपी बीएनपीच्या अनेक धोरणकर्त्यांनी संकेत दिले आहेत की मंत्रिमंडळ खूप मोठे नसेल. यात 30 ते 40 सदस्य समाविष्ट असू शकतात. यात 2001 च्या बीएनपी सरकारचे माजी मंत्री, स्थायी समिती सदस्य आणि नवीन चेहरे समाविष्ट असू शकतात. तारिक रहमान यांनी मंत्रिमंडळ स्थापनेबाबत ज्येष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. तथापि, कोणाला कोणते मंत्रालय मिळेल, हे शपथविधीनंतरच स्पष्ट होईल. बीएनपीच्या स्थायी समितीचे सदस्य सलाहुद्दीन अहमद यांनी सांगितले की, देशाला मंत्रिमंडळाचे अंतिम स्वरूप पाहण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल. पक्षाचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांना पुढील अध्यक्ष बनवले जाऊ शकते. तथापि, नियुक्ती प्रक्रियेत वेळ लागू शकतो. तोपर्यंत त्यांच्याकडे एखाद्या महत्त्वाच्या मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोणत्या नावांवर चर्चा सुरू आहे परराष्ट्रमंत्री पदासाठी बीएनपीचे संयुक्त सरचिटणीस हुमायूं कबीर यांचे नाव चर्चेत आहे. पक्षाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत करण्यात त्यांची सक्रिय भूमिका राहिली आहे. डॉ. रेजा किब्रिया यांचा अर्थमंत्री पदासाठी विचार केला जात आहे. ते यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मध्ये वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ राहिले आहेत. आमिर खुसरो महमूद चौधरी यांना वाणिज्य मंत्रालय दिले जाऊ शकते. ते यापूर्वीही या पदावर होते. बीएनपीचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांचे नाव स्थानिक सरकार मंत्रालयासाठी पुढे आले आहे. ते यापूर्वी कृषी राज्यमंत्री आणि नंतर नागरी विमान वाहतूक आणि पर्यटन राज्यमंत्री होते. माजी ॲटर्नी जनरल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील मोहम्मद असदुज्जमान यांच्या नावावर कायदा मंत्रालयासाठी चर्चा सुरू आहे. सलाहुद्दीन अहमद यांचे नाव गृह मंत्रालयासाठी आणि मिर्झा अब्बास यांचे नाव रस्ते वाहतूक आणि पूल मंत्रालयासाठी घेतले जात आहे. डॉ. एजेडएम जाहिद हुसैन आरोग्य मंत्रालय सांभाळू शकतात, तर रुहुल कबीर रिजवी यांना माहिती मंत्रालयाची जबाबदारी मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, नझरुल इस्लाम खान, डॉ. अब्दुल मोईन खान, गायेश्वर चंद्र रॉय, हाफिज उद्दीन अहमद, इक्बाल हसन महमूद टुकू, सेलिमा रहमान, अंदलीव रहमान पार्थो, मिझानुर रहमान मिनू आणि शमा ओबैद यांच्यासह इतर अनेक नावांवरही चर्चा सुरू आहे. मंत्र्यांच्या निवडीची प्रक्रिया जाणून घ्या पक्षाच्या सूत्रांनुसार, मंत्रिमंडळाच्या अंतिम रचनेचा निर्णय बीएनपीची स्थायी समिती आणि अध्यक्ष तारिक रहमान घेतील. पंतप्रधान म्हणून ते अंतिम यादीत कधीही बदल करू शकतात. मंगळवारी सकाळी मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन नवनिर्वाचित खासदारांना शपथ देतील. दुपारी राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन मंत्रिमंडळातील सदस्यांना शपथ देतील. खासदारांनी शपथ घेतल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक स्वतंत्रपणे बैठक घेऊन आपापल्या संसदीय नेत्याची निवड करतील. त्यानंतर बहुमताच्या पक्षाचा नेता बंगभवनला जाऊन राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांची भेट घेईल. राष्ट्रपती औपचारिकपणे त्यांना सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण देतील. यानंतर, पंतप्रधानपदाचे दावेदार मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्र्यांची यादी राष्ट्रपतींना सादर करतील. राष्ट्रपती ही यादी कॅबिनेट विभागाकडे पाठवतील, जो शपथविधी समारंभाची तयारी पूर्ण करेल. कॅबिनेट सचिव नियुक्त मंत्र्यांना वैयक्तिकरित्या फोन करून शपथविधी समारंभात उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण देतील आणि त्यांच्या घरी अधिकृत वाहने पाठवली जातील.

निसानची नवीन सब-4 मीटर MPV 'ग्रॅव्हाईट' उद्या लॉन्च होईल:7-सीटर कारमध्ये 360° कॅमेरासारखे सेफ्टी फीचर्स मिळतील, किआ कॅरेन्सला टक्कर देईल

निसान मोटर इंडिया उद्या, 17 फेब्रुवारी रोजी, सब-4 मीटर सेगमेंटमध्ये नवीन कार ग्रेव्हाइट (Grevaite) लॉन्च करणार आहे. कंपनीचे नवीन 7-सीटर मल्टी पर्पज व्हेईकल (MPV) भारतात रेनो ट्रायबर, मारुती अर्टिगा, मारुती XL6, किआ कॅरेन्स आणि किआ कॅरेन्स क्लाविस यांना स्पर्धा देईल. निसानने नवीन MPV चा फर्स्ट लुक (18 जानेवारी रोजी) प्रदर्शित केला होता. ही रेनो ट्रायबरच्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे आणि भारतात विकसित केली गेली आहे. कारमध्ये डिजिटल क्लस्टर आणि सुरक्षिततेसाठी 360 डिग्री कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळू शकतात. बजेट 7-सीटर MPV सेगमेंटमध्ये निसानची ही नवीन एंट्री आहे. हे रेनो ट्रायबरप्रमाणेच बजेट फॅमिली कार असेल आणि याची एक्स-शोरूम किंमत 6 ते 9 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. बुकिंगची माहिती सध्या आलेली नाही. ट्रायबरप्रमाणे सब-4 मीटर आकारात 7 सीट्स ग्रेव्हाईटचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा सब-4 मीटर आकार, ज्यात 7 सीट्ससह लवचिक सीटिंग मिळेल. तिसऱ्या रांगेतील सीट्स काढता येण्यासारख्या असतील, ज्यामुळे बूट स्पेस वाढेल. ही शहरात सहज चालवता येणारी आणि कुटुंबाच्या वापरासाठी व्यावहारिक MPV असेल. रेनो ट्रायबरप्रमाणे मॉड्यूलर सीटिंग सेटअप मिळेल. एक्सटीरियर डिझाइन: स्लिम LED DRLs सह हनीकॉम्ब ग्रिल कारची रचना कंपनीच्या आगामी SUV टेक्टॉनसारखी असेल. त्याच्या समोरच्या बाजूला हनीकॉम्ब डिझाइनची बोल्ड ग्रिल मिळेल, ज्याच्या मध्यभागी निसानचा लोगो आहे. तर बोनेटवर ग्रेव्हाईटची बॅजिंग दिली आहे. स्लिम LED DRLs लाइट बारने जोडलेले आहेत आणि हेडलॅम्प्स नवीन डिझाइनसह येतील. साइड प्रोफाइलमध्ये रूफ रेल्स, पुल टाइप डोअर हँडल्स आणि ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स दिसतील. सिल्हूट ट्रायबरसारखेच आहे, परंतु निसान स्टाइलिंगमुळे वेगळा लुक मिळेल. मागील बाजूस डिस्कनेक्टेड टेल लाइट्स आहेत, ज्यांना पातळ क्रोम स्ट्रिप जोडेल. टेलगेटवर GRAVITE अक्षरे आणि साध्या बंपरमध्ये C-आकाराचे घटक असतील. एकूणच आधुनिक आणि बोल्ड डिझाइन आहे. परिमाणे सब-4 मीटर ठेवण्यात आली आहेत, रंगांच्या पर्यायांची माहिती लॉन्चवेळी दिली जाईल. इंटिरियर: ट्रायबरपासून प्रेरित केबिन डिझाइन इंटिरियर ट्रायबरपासून प्रेरित असेल, पण निसानची स्वतःची कलर थीम आणि अपहोल्स्ट्री मिळेल. डॅशबोर्ड मूलभूत लेआउटचा असेल. स्टीयरिंग व्हील आणि सीट्स आरामदायक असतील. तिसऱ्या रांगेपर्यंत AC व्हेंट्स दिले आहेत. पॅनोरमिक सनरूफची शक्यता कमी आहे, पण मॅन्युअल AC आणि चांगली जागा मिळेल. पूर्ण इंटिरियर तपशील अजून उघड झालेला नाही. कार्यक्षमता: 1.0 लीटरचे 3 सिलेंडर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन कारमध्ये कार्यक्षमतेसाठी 1.0 लीटरचे 3 सिलेंडर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन मिळेल, जे 72PS पॉवर आणि 96Nm टॉर्क निर्माण करते. ट्रान्समिशनसाठी 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा 5-स्पीड AMT गिअरबॉक्स पर्यायी असतील. मायलेजचा तपशील लॉन्चवेळी येईल, पण ट्रायबरसारखी चांगली इंधन कार्यक्षमता मिळण्याची अपेक्षा आहे. नंतर CNG पर्याय देखील येऊ शकतो. टर्बो पेट्रोलची शक्यता कमी आहे. वैशिष्ट्ये: 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आराम आणि सोयीसाठी 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिळेल, जे अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कार प्लेला सपोर्ट करेल. 7-इंच सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, कूल्ड स्टोरेज आणि दुसऱ्या रांगेत स्लाइड-रिक्लाइन सीट्स यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील. मागील प्रवाशांसाठी AC व्हेंट्स आणि 6-स्पीकर साउंड सिस्टम देखील असेल. एकूणच, व्यावहारिक वैशिष्ट्यांची यादी चांगली आहे. सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: 6 एअरबॅग्स आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सुरक्षिततेमध्ये 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), फ्रंट-रियर पार्किंग सेन्सर्स आणि रियर पार्किंग कॅमेरा सारखे फीचर्स मिळतील. हे सेगमेंटमध्ये चांगले सेफ्टी पॅकेज देईल.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अमेरिकेसोबत चर्चेसाठी स्वित्झर्लंडमध्ये पोहोचले:अणुकरारावरून वाद, ओमान चर्चेत मध्यस्थाच्या भूमिकेत

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची रविवारी जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे पोहोचले, जिथे मंगळवारी अमेरिकेसोबत अप्रत्यक्ष अणुचर्चेची दुसरी फेरी होणार आहे. ते इराणच्या संघाचे नेतृत्व करतील. ओमान या चर्चेत मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, अरागची एका राजनैतिक आणि तांत्रिक शिष्टमंडळासह रवाना झाले. ही चर्चा या महिन्याच्या सुरुवातीला मस्कट (ओमान) येथे झालेल्या पहिल्या बैठकीनंतर होत आहे, ज्यामुळे अनेक महिन्यांच्या थांबलेल्या वाटाघाटी पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. या वाटाघाटी प्रदेशातील वाढता तणाव आणि अमेरिकेच्या लष्करी तयारीच्या पार्श्वभूमीवर होत आहेत. चर्चेत इराणच्या युरेनियम संवर्धनाची मर्यादा, निगरानी व्यवस्था आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये सवलत यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. अराघची जिनिव्हा येथे स्विस आणि ओमानी अधिकाऱ्यांची भेट घेतील, तसेच आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) चे महासंचालक राफेल ग्रॉसी यांचीही भेट घेतील. इराणचे म्हणणे आहे की त्याला एक नवीन अणुकरार हवा आहे, जो दोन्ही पक्षांना आर्थिक लाभ देईल. या वाटाघाटी 2025 च्या मध्यभागी झालेल्या 12 दिवसांच्या संघर्षानंतर होत आहेत, ज्यात अमेरिकेने इराणच्या अणुस्थळांवर बॉम्बफेक केली होती. गेल्या वर्षी इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षानंतर वाटाघाटी थांबल्या होत्या. इराणकडे आता मोठ्या प्रमाणात उच्च संवर्धित युरेनियम जमा झाले आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय चिंता वाढली आहे. इराण म्हणतो की त्याचा अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेने मध्यपूर्वेत आपली लष्करी उपस्थिती वाढवली आहे. दोन विमानवाहू जहाजे, यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड तैनात करण्यात आली आहेत. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की, जर चर्चेतून तोडगा निघाला नाही तर बळाचा वापर करावा लागेल.

अमेरिकेचे सीरियात IS च्या 30 हून अधिक ठिकाणांवर हवाई हल्ले:शस्त्रसाठा लक्ष्य, हजारो कैदी इराकला हलवले

अमेरिकन सैन्याने सीरियामध्ये इस्लामिक स्टेट (IS) च्या 30 हून अधिक ठिकाणांवर गेल्या दोन आठवड्यांत हवाई हल्ले केले आहेत. ही कारवाई गेल्या वर्षी अमेरिकन सैनिकांवर झालेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आली, ज्यात दोन सैनिक आणि एक अमेरिकन नागरिक मारले गेले होते. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENTCOM) नुसार, 3 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान 10 हवाई हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये IS च्या शस्त्रसाठा, लॉजिस्टिक ठिकाणे आणि इतर पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले. CENTCOM चा दावा आहे की, डिसेंबरमध्ये झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर सुरू केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत 100 IS ठिकाणांवर हल्ला करण्यात आला आहे. किमान 50 दहशतवादी मारले गेले किंवा पकडले गेले आहेत. सीरियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, पूर्वेकडील अल-तनफ तळावर सरकारी दलांनी नियंत्रण मिळवले आहे. हा तळ अनेक वर्षांपासून अमेरिकन सैन्याच्या ताब्यात होता आणि IS विरुद्धच्या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावत होता. दरम्यान, अमेरिकेने सीरियातून हजारो IS कैद्यांना इराकमध्ये हलवले आहे. त्यांना इराकच्या अल-करख तुरुंगात ठेवण्यात येणार आहे. हे तेच संकुल आहे ज्याला पूर्वी कॅम्प क्रॉपर म्हटले जात होते आणि जिथे सद्दाम हुसेनला फाशी देण्यापूर्वी ठेवण्यात आले होते. CENTCOM प्रमुख ॲडमिरल ब्रॅड कूपर म्हणाले की, बंद्यांचे हस्तांतरण प्रादेशिक सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल आहे. त्यांनी मिशन आव्हानात्मक असल्याचे सांगत संयुक्त दलांचे कौतुक केले. अमेरिकेने संकेत दिले आहेत की, IS विरुद्धची मोहीम पुढेही सुरू राहील.

चीनमध्ये लूनर न्यू ईयरपूर्वी फटाक्यांच्या दुकानात स्फोट:8 लोकांचा मृत्यू, 2 जखमी; चुकीच्या पद्धतीने फटाके जाळल्याने स्फोट

पूर्व चीनमध्ये लूनर (न्यू ईयर) च्या अगदी आधी फटाक्यांच्या दुकानात झालेल्या स्फोटात आणि आगीत 8 लोकांचा मृत्यू झाला, तर इतर 2 लोक किरकोळ जखमी झाले. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी याची पुष्टी केली. हा स्फोट रविवारी दुपारी जिआंगसू प्रांतातील डोंगहाई काउंटीमधील एका गावात झाला. स्थानिक प्रशासनानुसार, एका रहिवाशाने दुकानाजवळ चुकीच्या पद्धतीने फटाके जाळले, ज्यामुळे स्फोट झाला. घटनेच्या कारणांची चौकशी सुरू आहे. सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे की, दुकानाजवळ फटाके जाळण्यास बंदी आहे. प्राथमिक चौकशीत असे समोर आले आहे की, निष्काळजीपणे फटाके जाळल्यामुळे आग लागली आणि नंतर स्फोट झाला. चीनमध्ये चंद्र नववर्षामध्ये फटाके जाळणे परंपरेचा भाग आहे. याला वाईट शक्तींना दूर पळवण्याचे प्रतीक मानले जाते. तथापि, अलिकडच्या वर्षांत वायू प्रदूषण आणि सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे अनेक शहरांमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. गेल्या वर्षी काही स्थानिक सरकारांनी या निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणली होती, ज्यामुळे बाजारात फटाक्यांची विक्री वाढली. रविवारच्या घटनेनंतर आपत्कालीन व्यवस्थापन मंत्रालयाने सर्व क्षेत्रांना फटाक्यांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री आणि वापराच्या देखरेखीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की, दुकानांभोवती फटाके जाळण्यावर कठोरपणे बंदी घालावी आणि स्थानिक प्रशासनाने धोकादायक ठिकाणे ओळखावीत, जेणेकरून लोक सुरक्षितपणे सण साजरे करू शकतील.

बांगलादेश-युनूसविरुद्ध रहमान सरकार चौकशी आयोग बसवू शकते:18 मंत्र्यांच्या संपत्तीत वाढ; युनूस यांची मालमत्ता ₹12 कोटी झाली

बांगलादेशमध्ये शेख हसीना सरकारचा पाडाव झाल्यानंतर स्थापन झालेल्या मोहम्मद युनूस सरकारच्या मंत्र्यांच्या संपत्तीत वाढ झाली आहे. सरकारचे प्रमुख युनूस यांच्या संपत्तीत एका वर्षात सुमारे 11 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. युनूस यांची संपत्ती आता एकूण साडेबारा कोटी रुपये झाली आहे, यात सुमारे 1 कोटी 30 लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. अंतरिम सरकारच्या शीर्ष 4 मंत्र्यांमध्ये युनूस यांच्या संपत्तीत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर गृहनिर्माण मंत्री आदिलुर रहमान यांच्या संपत्तीत 1 कोटी 23 लाख रुपयांची वाढ झाली. युनूस यांच्या 21 पैकी 18 मंत्र्यांची संपत्ती वाढली आहे. सूत्रांनुसार, नवीन पंतप्रधान रहमान अंतरिम सरकारच्या मंत्र्यांच्या संपत्तीतील वाढीच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करू शकतात. या सगळ्या दरम्यान, युनूस आता पुन्हा पॅरिसमध्ये स्थायिक होण्याच्या तयारीत आहेत. सांगायचे म्हणजे, युनूस हे बांगलादेशचे एकमेव नोबेल पुरस्कार विजेते आहेत. बांगलादेशमध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात मोठे नाव असलेल्या युनूस यांच्यावर शेख हसीना सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले होते. परंतु युनूस यांनी आपले सरकार आल्यावर ते खटले मागे घेतले होते. आयटी मंत्री फैज नेदरलँड्सला परतले तारिक रहमान यांच्या विजयानंतर युनूस सरकारमध्ये आयटी मंत्री असलेले फैज अहमद तैयब नेदरलँड्सला परतले आहेत. फैज यांच्या कार्यकाळात आयटी क्षेत्रात त्यांनी परदेशी कंपन्यांच्या बाजूने घेतलेल्या काही निर्णयांवरून आक्षेपही घेण्यात आले होते. त्यांच्यावर अनावश्यक उच्च-क्षमतेची उपकरणे खरेदी करण्यासाठी काही कंपन्यांना निविदा जारी केल्याचा आरोपही आहे. युनूस सरकारमधील पर्यावरण मंत्री सैयदा रिजवाना यांचे म्हणणे आहे की, फैज आपल्या कुटुंबासह नेदरलँड्समध्येच राहतात, ते युनूस सरकारमध्ये सामील होण्यासाठी बांगलादेशात परतले होते. जमात प्रमुख शफिकुर यांना भेटले तारिक रहमान बांगलादेशचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान रहमान यांनी रविवारी उशिरा संध्याकाळी जमातचे अमीर (प्रमुख) शफिकुर रहमान यांच्याशी भेट घेतली. सूत्रांनुसार, रहमान यांनी संसदेच्या सुरळीत कामकाजासाठी जमातसोबत करारावर सहमती दर्शवली आहे. सांगायचे म्हणजे, जमातने 32 जागांवर गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, सूत्रांनुसार, ढाका येथील चीन आणि पाकिस्तानच्या दूतावासांमध्ये बैठकांचे सत्र तीव्र झाले आहे. पाकिस्तानचे सुमारे 6 वरिष्ठ लष्करी अधिकारी गेल्या पंधरवड्यापासून दूतावासात तळ ठोकून आहेत. जमातच्या पराभवानंतर पाकिस्तान रहमान सरकारसोबत संबंध सुधारण्यासाठी तयारी करत आहे. पूर्वी पाकिस्तान कट्टरपंथी जमातचा समर्थक राहिला आहे. बीएनपीचे नवनिर्वाचित खासदार गायेश्वर चंद्र रॉय खालिदा झिया यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री राहिले आहेत. त्यांची मुलाखत वाचा… 1. शेख मुजीब यांचा वारसा कायम ठेवणार का? शेख मुजीबुर रहमान बांगलादेशचे राष्ट्रपिता आहेत. आमच्या देशाच्या निर्मितीमध्ये त्यांची मोठी भूमिका होती. बीएनपीचे (BNP) असे मत आहे की मुजीब यांच्या काळात काही चुकाही झाल्या, ज्यासाठी मुजीब यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात काही गैर नाही. आता शेख हसीना आणि अवामी लीगची जबाबदारी आहे की त्यांनी शेख मुजीब यांचा वारसा जपण्यासाठी रहमान सरकारसोबत सहकार्य करावे. 2. अवामी लीगवरील बंदीबाबत काय भूमिका राहील? बीएनपी (BNP) आणि अवामी लीग प्रतिस्पर्धी पक्ष राहिले आहेत. परंतु बीएनपी (BNP) बंदीच्या राजकारणाच्या विरोधात राहिली आहे. युनूस सरकारने जेव्हा अवामी लीगवर बंदी घातली, तेव्हा बीएनपीने (BNP) त्याचा विरोध केला होता. निवडणुकांमध्ये अवामी लीग असायला हवी होती, आता हसीना यांनी बांगलादेशला परत जावे. आमच्या नेत्या खालिदा झिया यांच्यावर खटले झाले, पण त्यांनी देश सोडला नाही. 3. भारतासोबतचे संबंध कसे सुधारतील? आम्हाला भारतासोबत समान संबंध हवे आहेत. हाच आमच्या आणि अवामी लीगच्या विचारांमधील फरक आहे. अवामी लीग भारताचा पिछाडीचा पक्ष बनून राहू इच्छिते, तर बीएनपी (BNP) असे करणार नाही. दो देशांमध्ये सांस्कृतिक संबंध आहेत. वर्षानुवर्षे आम्ही सहअस्तित्वाचे पुरस्कर्ते आहोत. भारतानेही बांगलादेशसोबतच्या संबंधांसाठी पुढाकार घ्यावा. याची सुरुवात शेख हसीना यांच्या परतण्याने होऊ शकते. बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान तारिक रहमान चांगल्या संबंधांचे पुरस्कर्ते आहेत. 4. बांगलादेशात हिंदूंची सुरक्षा कशी होईल? बांगलादेश सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी बनला आहे. मी स्वतः हिंदू आहे, पण आधी मी बांगलादेशी आहे. असेच हिंदूंनी आणि इतर अल्पसंख्याकांनीही विचार करायला हवा. पण मला खेदाने सांगावे लागत आहे की भारत सरकारने माझा व्हिसा कधीच मंजूर केला नाही. मी अनेकदा भारतात जाण्यासाठी व्हिसा अर्ज केला होता. मागील सरकारच्या काळात हिंसेच्या घटना घडल्या, पण आता असे होणार नाही. उद्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतील तारिक रहमान बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) चे अध्यक्ष तारिक रहमान उद्या म्हणजेच 17 फेब्रुवारी रोजी देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतील. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक नेत्यांना या समारंभात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या समारंभात भारताकडून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहभागी होतील. त्यांच्यासोबत परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री देखील असतील. पंतप्रधान मोदी 17 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक करणार आहेत, त्यामुळे ते ढाका येथे जात नाहीत. शपथविधी सोहळा परंपरेपेक्षा वेगळा यावेळी राष्ट्रपती भवनाऐवजी ढाका येथील नॅशनल पार्लमेंट कॉम्प्लेक्सच्या साउथ प्लाझामध्ये होईल. रहमान म्हणाले- बांगलादेशचे हित सर्वात वर बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील विजयानंतर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) चे अध्यक्ष तारिक रहमान यांनी शनिवारी पहिल्यांदाच माध्यमांशी संवाद साधला. भारत-बांगलादेश संबंधांशी संबंधित प्रश्नावर ते म्हणाले की, आम्ही बांगलादेशच्या हितांना सर्वात वर ठेवू. रहमान असेही म्हणाले की, चीन बांगलादेशच्या विकासात भागीदार आहे. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, भविष्यात बांगलादेश आणि चीन एकत्र काम करत राहतील. त्यांचे म्हणणे होते की, इतर देशांप्रमाणे चीन देखील बांगलादेशच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जेव्हा त्यांना माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारतातून परत आणण्याबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा रहमान म्हणाले की, हे पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. तारिक रहमान हे माजी राष्ट्रपती आणि माजी पंतप्रधान यांचे पुत्र आहेत तारिक रहमान हे माजी राष्ट्रपती झियाउर रहमान आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र आहेत. त्यांनी 1988 मध्ये बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) मध्ये प्रवेश केला. 2001 च्या निवडणुकीत संघटनात्मक कामामुळे त्यांना ओळख मिळाली, परंतु 2006 नंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि 2007 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली. 2008 मध्ये उपचारासाठी ते लंडनला गेले आणि सुमारे 17 वर्षे देशाबाहेर राहिले. या काळात ते पक्षाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि नंतर कार्यकारी अध्यक्ष बनले. त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल झाले, परंतु नंतर न्यायालयांनी त्यांना निर्दोष मुक्त केले. गेल्या वर्षी ते बांगलादेशात परतले आणि आईच्या निधनानंतर त्यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. अलीकडील निवडणुकीत बीएनपीच्या विजयानंतर तारिक रहमान आता देशाच्या पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार बनले आहेत.

BLA चा दावा- 17 पाकिस्तानी सैनिकांना ताब्यात घेतले:10 जणांना सोडले, 7 अजूनही कैदेत; अदलाबदलीसाठी 7 दिवसांची मुदत

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने रविवारी दावा केला की, त्यांनी 17 पाकिस्तानी सैनिकांना ताब्यात घेतले आहे. यापैकी 10 जणांना सोडण्यात आले आहे, तर उर्वरित 7 जणांना कैद केले आहे. त्यांच्या बदल्यात बलूच लढवय्यांच्या सुटकेसाठी पाकिस्तान सरकारला एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. हा दावा BLA च्या मीडिया विंग ‘हक्काल’ च्या नावाने जारी केलेल्या कथित निवेदनात करण्यात आला आहे. पाकिस्तानच्या लष्कराकडून किंवा सरकारकडून यावर त्वरित कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. BLA चे प्रवक्ते जीयंद बलूच यांनी निवेदनात याला ‘ऑपरेशन हेरोफ’ चा दुसरा टप्पा म्हटले आहे. BLA नुसार, ज्या 10 जणांना सोडण्यात आले आहे ते बलूच आहेत आणि स्थानिक पोलिसांशी संबंधित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांना इशारा देऊन सोडण्यात आले आहे. पाक सैनिकांना बलुच न्यायालयात हजर केले. BLA ने सांगितले की, उर्वरित 7 कैदी पाकिस्तान लष्कराच्या नियमित युनिटचे सदस्य आहेत. निवेदनानुसार, त्यांना कथित ‘बलुच राष्ट्रीय न्यायालयात’ हजर करण्यात आले. येथे त्यांच्यावर सामान्य नागरिकांविरुद्ध कारवाई करणे, जबरदस्तीने बेपत्ता होण्यास मदत करणे आणि बलुच लोकांविरुद्ध नरसंहारात सामील होणे असे आरोप लावण्यात आले. BLA ने दावा केला की, सुनावणीदरम्यान आरोपींना उत्तर देण्याची संधी देण्यात आली, पुरावे सादर करण्यात आले आणि जबाब नोंदवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. BLA ने म्हटले की, दोषी ठरवले असूनही इस्लामाबादला 7 दिवसांचा वेळ दिला जात आहे, जेणेकरून ते औपचारिकपणे कैद्यांची अदलाबदल करण्याची इच्छा व्यक्त करतील. बलूच आर्मीचे ऑपरेशन हेरोफ काय आहे? BLA ने 25-26 ऑगस्ट 2024 च्या रात्री बलुचिस्तानमध्ये मोठा संघटित हल्ला केला. BLA ने याला ऑपरेशन हेरोफ असे नाव दिले. ऑपरेशन हेरोफ अंतर्गत बलुचिस्तानमधील 10 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी कारवाई करण्यात आली. बलूच भाषेत 'हेरोफ' म्हणजे 'वादळ' होते. BLA च्या निशाण्यावर पाकिस्तानी सुरक्षा दल, पोलिस, पंजाब प्रांतातील कामगार आणि पूल-महामार्ग यांसारख्या पायाभूत सुविधा होत्या. प्रमुख क्षेत्रे मुसाखेल, कलात, बेला, मस्तुंग, बोलान आणि तरबत होती. या हल्ल्यात BLA सोबत त्याची आत्मघाती तुकडी 'मजीद ब्रिगेड' देखील सामील होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या हल्ल्यात किमान 73 लोकांचा मृत्यू झाला. यात 31 सुरक्षा कर्मचारी, 33 नागरिक आणि 14 हल्लेखोर होते. BLA चा दावा आहे की, या ऑपरेशनमध्ये 800 लढाऊ सामील होते आणि 100 पेक्षा जास्त पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले. तथापि, याची पुष्टी झालेली नाही. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे BLA बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही एक संघटना आहे जी पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे. याची स्थापना २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाली आणि अनेक देशांनी याला दहशतवादी संघटना म्हणूनही घोषित केले आहे. BLA चा दावा आहे की, बलुचिस्तानच्या नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण होत आहे आणि बलुच लोकांचे हक्क हिरावून घेतले आहेत. ही संघटना पाकिस्तानी सैन्य, सरकार आणि CPEC सारख्या चीनी प्रकल्पांना लक्ष्य करत आहे. BLA आपल्या गनिमी काव्यासाठी (गुरिल्ला शैली) ओळखली जाते. म्हणजे डोंगराळ भागात लपून सैन्यावर हल्ला करणे आणि लगेच परत फिरणे. पाकिस्तानमधील सर्वात गरीब राज्य बलुचिस्तान बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वात गरीब प्रांत आहे, तर येथे नैसर्गिक संसाधनांची रेलचेल आहे. शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत हा देश इतर भागांपेक्षा खूप मागे आहे. हा प्रदेश दीर्घकाळापासून हिंसाचार आणि बंडखोरीने ग्रासलेला आहे. हा खनिज संसाधनांनी समृद्ध असलेला दक्षिण-पश्चिम प्रांत आहे, ज्याची सीमा अफगाणिस्तान आणि इराणला लागून आहे. येथे दहशतवादी अनेकदा सरकारी दले, परदेशी नागरिक आणि इतर प्रांतांमधून आलेल्या लोकांना लक्ष्य करतात. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही बलुचिस्तानमधील सर्वात सक्रिय फुटीरतावादी संघटना मानली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून बलुच फुटीरतावाद्यांनी इतर प्रांतांमधून आलेल्या पाकिस्तानी मजुरांवर आणि परदेशी कंपन्यांवर हल्ले तीव्र केले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की हे लोक आणि कंपन्या बलुचिस्तानच्या संसाधनांचे शोषण करत आहेत. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्समध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर

वर्ल्ड अपडेट्स:जर्मनीमध्ये सुरक्षा अधिकाऱ्याने पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना प्रवेश करताना थांबवले, ओळखपत्र दाखवण्यास सांगितले

जर्मनीमध्ये आयोजित म्युनिक सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना प्रवेश करताना सुरक्षा अधिकाऱ्याने थांबवून त्यांचे ओळखपत्र व्यवस्थित दाखवण्यास सांगितले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. असीम मुनीर आपल्या शिष्टमंडळासह परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पोहोचले होते. प्रवेशद्वारावर तैनात असलेल्या एका सुरक्षा अधिकाऱ्याने पाहिले की त्यांचे नाव व्यवस्थित दिसत नव्हते. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अधिकारी आपल्या बॅजकडे बोट दाखवत मुनीर यांना म्हणतात, ‘तुम्ही तुमचे ओळखपत्र समोरच्या बाजूला करा.’ व्हिडिओमध्ये कोणत्याही प्रकारची तीव्र बाचाबाची किंवा संघर्ष दिसत नाही. याच दरम्यान जर्मनीस्थित सिंधी राजकीय संघटना 'जेय सिंध मुत्ताहिदा महाज'ने निदर्शने केली. संघटनेने पाकिस्तानातील मानवाधिकार उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि फील्ड मार्शल यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेतला. म्युनिक सुरक्षा परिषद जागतिक सुरक्षा आणि राजनैतिक संवादाचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ मानले जाते, जिथे दरवर्षी जगभरातील नेते आणि लष्करी अधिकारी एकत्र येतात. कडक सुरक्षा प्रोटोकॉल असलेल्या या कार्यक्रमात घडलेली ही घटना या गोष्टीचे उदाहरण ठरली की नियम सर्व सहभागींना समान रीतीने लागू होतात.

व्हिडिओ गेम्समुळे मुलांना दहशतवादी बनवले जात आहे:अमेरिकेत 42% प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा समावेश

माइनक्राफ्ट आणि रॉबलॉक्ससारखे लोकप्रिय व्हिडिओ गेम्स आता मुलांना दहशतवादी संघटना आणि द्वेष पसरवणाऱ्या गटांमध्ये भरती करण्याचे साधन बनत आहेत. युनायटेड नेशन्सच्या काउंटर-टेररिझम कमिटीनुसार, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आता 42% आरोपी अल्पवयीन आहेत. 2021 च्या तुलनेत हा आकडा तीन पटीने वाढला आहे. नेदरलँड्समधील हेग येथील इंटरनॅशनल सेंटर फॉर काउंटर-टेररिझमनुसार, युरोपमध्ये 20 ते 30% दहशतवादविरोधी तपासामध्ये 12-13 वर्षांची मुले सामील आहेत. संस्थेचे संचालक थॉमस रेनार्ड यांनी याला धक्कादायक म्हटले आणि सांगितले की, असे यापूर्वी कधीही पाहिले गेले नव्हते. यूएनच्या तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे कट्टरपंथी संघटना वेगाने नवीन सदस्य बनवत आहेत. आता भरतीचे वय देखील कमी होत आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या गुप्तचर संस्थांनी इशारा दिला आहे की, रॉबलॉक्स आणि डिस्कॉर्डसारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर मुलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि भरती करण्यासाठी होत आहे. गेम्समध्ये हिंसा आणि द्वेषाचे वातावरण गेम्समध्ये असे व्हर्च्युअल वर्ल्ड्स तयार केले जात आहेत, जिथे खेळाडू दहशतवादी हल्ले आणि गोळीबाराच्या घटनांची पुनरावृत्ती करू शकतात. 2019 मध्ये न्यूझीलंडमधील क्राइस्टचर्च येथील मशिदींवर झालेल्या हल्ल्याचीही या गेम्समध्ये पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे. ऑनलाइन ग्रूमिंगमुळे मुलांच्या मनात विष भरले जाते. 2022 मध्ये ब्रिटनमध्ये एका 15 वर्षांच्या मुलीला टेक्सासच्या एका निओ-नाझीने ऑनलाइन ग्रूम केले. तिने बॉम्ब बनवण्याचे मार्गदर्शक डाउनलोड केले आणि एक सिनेगॉग उडवण्याबद्दल सांगितले. नंतर तिने आत्महत्या केली. 2020 मध्ये एस्टोनियामध्ये एक 13 वर्षांचा मुलगा निओ-नाझी गटाचा नेता निघाला, जो टेलिग्रामद्वारे हल्ल्यांचे नियोजन करत होता. फार राइट ग्रुप्सची नवीन पद्धत - ॲक्टिव्ह क्लब्स फार राइट ग्रुप्स आता मुले आणि तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी ‘ॲक्टिव्ह क्लब्स’ तयार करत आहेत. हे ऑल-व्हाइट कॉम्बॅट ग्रुप्स आहेत, जे वांशिक युद्धाची तयारी करतात. 27 देशांमध्ये पसरलेल्या या क्लब्सपैकी 25% ‘युथ क्लब्स’ आहेत, जे 15-17 वर्षांच्या मुलांना लक्ष्य करतात. तज्ञांचे मत पेरेंट्स ऑफ पीस संस्थेशी संबंधित ऑलिजैंड्रा हर्बरहोल्ड म्हणतात की, अनेकदा मुले एकटेपणातून किंवा ओळखीच्या शोधात अशा गटांकडे आकर्षित होतात. जर कोणाला असे वाटत असेल की त्याची गोरी त्वचा हीच त्याची सर्वात मोठी ओळख आहे, तर तो त्याच गोष्टीला धरून राहतो.

अमेरिकेसोबत अणुकरारावर चर्चेस इराण तयार:उप परराष्ट्रमंत्री म्हणाले- ट्रम्पनी निर्बंध हटवल्यास करार शक्य; बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रकल्पावरून वाद

इराणने अमेरिकेसोबत अणु कराराबाबत चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. इराणचे उप परराष्ट्रमंत्री मजीद तख्त-रवांची यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, जर अमेरिका निर्बंध हटवण्यावर चर्चा करण्यास तयार असेल, तर आम्ही आमच्या अणु कार्यक्रमाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर समझोता करण्यास तयार आहोत. दोन्ही देशांमधील चर्चेची पुढील फेरी मंगळवारी जिनिव्हा येथे होणार आहे. तर, अमेरिकन अधिकारी वारंवार सांगत आले आहेत की अणु चर्चेत प्रगती थांबण्याचे कारण इराण आहे, अमेरिका नाही. मात्र, तख्त-रवांची यांनी पुन्हा सांगितले की इराण आपल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रकल्पावर अमेरिकेशी चर्चा करणार नाही. हा मुद्दा इस्रायल आणि अमेरिका दोन्ही देश उपस्थित करत आले आहेत. ते म्हणाले, ‘जेव्हा इस्रायल आणि अमेरिकेने आमच्यावर हल्ला केला, तेव्हा आमच्या क्षेपणास्त्रांनी आमचे संरक्षण केले. आम्ही स्वतःला आमच्या संरक्षणात्मक क्षमतेपासून कसे वंचित ठेवू शकतो?’ अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले- इराणसोबत करार करणे खूप कठीण दुसरीकडे, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी शनिवारी सांगितले होते की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना करार हवा आहे, पण इराणसोबत करार करणे खूप कठीण आहे. ट्रम्प यांनी असा इशाराही दिला आहे की, जर इराणच्या अणुकार्यक्रमाला मर्यादित करण्यावर करार झाला नाही तर अमेरिका लष्करी कारवाई करू शकतो. यासोबतच अमेरिकेने या प्रदेशात आपली लष्करी उपस्थितीही वाढवली आहे. रवांची म्हणाले- आम्ही 60% समृद्ध युरेनियम घटवण्याचा प्रस्ताव दिला इराण आणि अमेरिका यांच्यातील अणुकरार ही दीर्घकाळापासून सुरू असलेली एक वादग्रस्त चर्चा आहे, ज्याचा उद्देश इराणच्या अणुकार्यक्रमाला मर्यादित करणे हा आहे, जेणेकरून तो अणुबॉम्ब बनवू शकणार नाही. मजीद तख्त-रवांची यांनी सांगितले की, इराणने 60% पर्यंत समृद्ध युरेनियम घटवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ही पातळी शस्त्र-श्रेणीच्या जवळ मानली जाते आणि याच कारणामुळे इतर देशांना शंका आहे की इराण अणुबॉम्ब बनवत आहे. तथापि, इराणने याचा सातत्याने इन्कार केला आहे. ते म्हणाले, ‘आम्ही आमच्या अणुकार्यक्रमाशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहोत, जर त्यांनी निर्बंधांवर चर्चा केली.’ त्यांनी हे स्पष्ट केले नाही की निर्बंध पूर्णपणे हटवण्याबद्दल बोलले जात आहे की अंशतः. इराणकडे समृद्ध युरेनियमचा साठा आहे इराणकडे 400 किलोपेक्षा जास्त उच्च-स्तरीय समृद्ध युरेनियमचा साठा आहे. 2015 च्या अणुकराराअंतर्गत त्याने आपले युरेनियम रशियाला पाठवले होते. यावेळी तो असे करेल का, यावर तख्त-रवांची म्हणाले की, आता काहीही सांगणे घाईचे होईल. रशियाने पुन्हा ही सामग्री स्वीकारण्याची ऑफर दिली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तेहरानने तात्पुरते युरेनियम संवर्धन थांबवण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. इराणची मागणी- अणुमुद्द्यावर चर्चा करू, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रावर नाही इराणची एक मोठी अट अशी आहे की, चर्चा केवळ अणुमुद्द्यावरच व्हावी. तख्त-रवांची म्हणाले की, त्यांची समज आहे की, जर करार करायचा असेल तर लक्ष अणुमुद्द्यावरच राहील. इराण आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या अणुकरार चर्चेत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रकल्प सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा बनला आहे. इराण यावर अजिबात तडजोड करण्यास तयार नाही आणि याला आपली रेड लाईन मानतो. इराणचे म्हणणे आहे की, त्याचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम संरक्षणासाठी आवश्यक आहे. जून 2025 मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ला केला, तेव्हा इराणच्या क्षेपणास्त्रांनीच त्याचे संरक्षण केले. इराणी अधिकाऱ्यांनी वारंवार सांगितले आहे की, क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कोणतीही चर्चा होणार नाही. ही इराणची बचावात्मक क्षमता आहे आणि ती सोडणे म्हणजे स्वतःला कमकुवत करणे होय. इराण म्हणतो की, चर्चा केवळ अणुकार्यक्रमापुरती मर्यादित राहील, क्षेपणास्त्र किंवा प्रादेशिक गटांवर नाही. रवांची म्हणाले - आमच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्यास प्रत्युत्तर देऊ इराणच्या उप परराष्ट्र मंत्र्यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांवर चिंता व्यक्त केली. सार्वजनिकरित्या आणि खासगीरित्या अमेरिका चर्चेत स्वारस्य दाखवत आहे, परंतु ट्रम्प अलीकडेच सत्ता परिवर्तनाबद्दल बोलले. तख्त-रवांची म्हणाले की, खाजगी संदेशांमध्ये असे नाही. त्यांनी प्रदेशातील अमेरिकेच्या लष्करी वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि म्हणाले की, दुसरे युद्ध सर्वांसाठी वाईट असेल. जर इराणला अस्तित्वाचा धोका जाणवला, तर इराण प्रत्युत्तर देईल. इराणने प्रादेशिक देशांशी चर्चा केली आहे आणि सर्वजण युद्धाच्या विरोधात आहेत. इराणला वाटते की इस्रायल ही चर्चा मोडू इच्छितो. कराराबाबत तख्त-रवांची म्हणाले की, इराण जिनिव्हा येथे आशेने जाईल आणि दोन्ही पक्षांना प्रामाणिकपणा दाखवावा लागेल. प्रदेशात तैनात करण्यात येत असलेल्या 40,000 हून अधिक अमेरिकन सैनिकांबद्दल विचारले असता, तख्त-रावंची यांनी उत्तर दिले, ‘अशा परिस्थितीत खेळ वेगळा असेल.’ अमेरिकेने इराणसमोर 4 अटी ठेवल्या होत्या ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला एका वेगळ्या मुलाखतीत सांगितले होते की, इराणसोबतची परिस्थिती आता बदलत आहे. त्यांनी दावा केला की इराण आता चर्चेसाठी तयार होऊ शकतो. ट्रम्प म्हणाले, ‘इराणकडे व्हेनेझुएलापेक्षा मोठा आर्मडा (लष्करी जहाजांचा ताफा) आहे.’ त्यांनी असेही सांगितले की, इराणच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा संपर्क साधला आहे आणि त्यांना करार करायचा आहे. ट्रम्प यांचे मत आहे की इराण चर्चा करण्यास उत्सुक आहे. एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने पत्रकारांना सांगितले की, अमेरिका चर्चेसाठी तयार आहे. जर इराणने संपर्क साधला आणि अटी मान्य केल्या तर चर्चा होईल. या महिन्यात अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी करारासाठी अटी सांगितल्या आहेत- इराण म्हणाला होता- आम्हाला घाबरवून काहीही करू शकत नाही अमेरिकेने युरेनियम संवर्धन थांबवण्याच्या मागणीला उत्तर देताना, इराणने 8 फेब्रुवारी रोजी सांगितले होते की, त्याला लष्करी धमक्या मिळाल्या किंवा नवीन निर्बंध लादले तरी तो हा कार्यक्रम कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले होते की, इराणला घाबरवून त्याचे अणुधोरण बदलता येणार नाही आणि अमेरिकेच्या हेतूवर आमचा विश्वास नाही. अराघची यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, युरेनियम संवर्धन हा इराणसाठी कोणत्याही परिस्थितीत वाटाघाटीचा मुद्दा नाही. ते म्हणाले की, कोणत्याही देशाला इराणला काय करावे हे सांगण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी असेही म्हटले की, प्रदेशातील अमेरिकेची लष्करी तैनाती इराणला घाबरवण्यात अपयशी ठरेल. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, इराण असा कोणताही करार करणार नाही जो त्याच्या स्वातंत्र्य आणि सन्मानाच्या विरोधात असेल. त्याचबरोबर ते म्हणाले की, जर निर्बंधांमध्ये सवलत मिळाली तर इराण विश्वास वाढवणाऱ्या काही उपायांवर विचार करू शकतो, परंतु हे सर्व परस्पर आदरावर अवलंबून असेल. अमेरिका मध्यपूर्वेत आपली तैनाती वाढवत आहे अमेरिका मध्यपूर्वेत आपली लष्करी उपस्थिती वाढवत आहे. अमेरिका आता आपले सर्वात मोठे विमानवाहू जहाज USS जेराल्ड आर. फोर्ड तिथे पाठवत आहे. हे एक अणुशक्तीवर चालणारे विमानवाहू जहाज आहे. रॉयटर्सला दोन अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढत असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, जेराल्डला मध्यपूर्वेत पोहोचायला एक आठवडा लागेल. तिथे आधीच अब्राहम लिंकन विमानवाहू जहाज आणि इतर युद्धनौका तैनात आहेत. जेराल्ड आपल्या साथी जहाजांसह कॅरिबियन समुद्रात तैनात होता. या वर्षी व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या अमेरिकन मोहिमांमध्ये त्याने भाग घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, अलीकडच्या आठवड्यात अनेक गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फायटर जेट आणि पाळत ठेवणारी विमानेही मध्य पूर्वेत पाठवण्यात आली आहेत.

जर्मनीमध्ये इराणविरोधी रॅली:2.5 लाख लोक जमले, निर्वासित क्राउन प्रिन्स म्हणाले- जग शांत राहिल्यास आणखी मृत्यू होतील

जर्मनीतील म्युनिक शहरात शनिवारी इराण सरकारच्या विरोधात सुमारे अडीच लाख लोकांनी मोठे प्रदर्शन केले. हे प्रदर्शन इराणचे निर्वासित क्राउन प्रिन्स रजा पहलवी यांच्या आवाहनावरून झाले. त्यांनी याला 'ग्लोबल डे ऑफ ॲक्शन' म्हटले आणि म्हणाले की, इराणमधील अलीकडील निदर्शनांनंतर जगाने इराणी लोकांची साथ दिली पाहिजे. आंदोलकांनी ढोल वाजवले, 'बदल, बदल, सत्ता बदल' अशा घोषणा दिल्या आणि इराणच्या 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीपूर्वीचे हिरवे-पांढरे-लाल झेंडे फडकवले, ज्यावर सिंह आणि सूर्याचे चिन्ह होते. अनेक लोकांनी ‘मेक इराण ग्रेट अगेन’ लिहिलेल्या लाल टोप्या घातल्या होत्या, ज्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांच्या MAGA टोप्यांची नक्कल होत्या. अमेरिकेचे सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनीही जमावाला संबोधित केले आणि अशा टोप्या हातात घेऊन फोटो काढले. आंदोलकांनी रजा पहलवी यांचे फोटो असलेले फलक फडकावले. काही पोस्टर्समध्ये त्यांना राजा म्हणून संबोधण्यात आले होते. रजा पहलवी हे इराणच्या माजी शहांचे पुत्र आहेत आणि सुमारे ५० वर्षांपासून निर्वासित आहेत. त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत इशारा दिला की, जर लोकशाहीवादी देश गप्प राहिले तर इराणमध्ये आणखी मृत्यू होतील. ते म्हणाले, ‘आम्ही इराणच्या लोकांसोबत उभे राहण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. जग इराणच्या लोकांसोबत उभे राहील का?’ ते असेही म्हणाले की, सध्याच्या सरकारचे टिकून राहणे प्रत्येक हुकूमशहाला हा संदेश देतो की, जितके जास्त लोक माराल, तितके जास्त काळ सत्तेत राहाल. टोरंटो पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 3.5 लाख लोकांनी रस्त्यावर मोर्चा काढला. सायप्रसमधील निकोसिया येथे राष्ट्रपती भवनाबाहेरही सुमारे 500 लोकांनी इराण सरकारविरोधात आणि पहलवीच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली. अमेरिकेतील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या वृत्तसंस्थेनुसार, गेल्या महिन्यात इराणमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये किमान 7,005 लोक मारले गेले होते. संस्थेचा दावा आहे की ती इराणमधील कार्यकर्त्यांच्या नेटवर्कद्वारे मृत्यूंची पुष्टी करते आणि यापूर्वीही तिचे आकडे अचूक ठरले आहेत. तर, इराण सरकारने 21 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीत 3,117 लोकांच्या मृत्यूची नोंद केली होती. इराण सरकारवर यापूर्वीही अशांततेच्या काळात मृत्यूंची संख्या कमी सांगण्याचे किंवा सार्वजनिक न करण्याचे आरोप होत राहिले आहेत.

कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील भारतीय विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडला:सहा दिवसांपासून बेपत्ता होता, रूममेटने लिंक्डइनवर माहिती दिली होती

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील 22 वर्षीय भारतीय विद्यार्थी साकेत श्रीनिवासैया यांचा मृतदेह सापडला आहे. ते 9 फेब्रुवारीपासून बेपत्ता होते. सॅन फ्रान्सिस्को येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने रविवारी याची पुष्टी केली. दूतावासाने X वर पोस्ट करून सांगितले की, स्थानिक पोलिसांनी बेपत्ता विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडल्याची पुष्टी केली आहे. कुटुंबाप्रती तीव्र संवेदना व्यक्त करत सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. दूतावासाने असेही म्हटले आहे की, ते कुटुंबाला सर्व आवश्यक मदत देण्यासाठी तयार आहेत. यामध्ये स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधणे आणि पार्थिव शरीर भारतात पाठवण्याची व्यवस्था करणे यांचा समावेश आहे. दूतावासाचे अधिकारी कुटुंबाच्या थेट संपर्कात आहेत आणि सर्व औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करतील. स्थानिक मीडिया रिपोर्टनुसार, बेपत्ता होण्यापूर्वी साकेतला बर्कले हिल्स येथील लेक एंजाजवळ शेवटचे पाहिले गेले होते. त्याची बॅग एका घराच्या दारावर सापडली होती, ज्यात पासपोर्ट आणि लॅपटॉप होता. साकेत कर्नाटकाचा रहिवासी होता. त्याच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, त्याने आयआयटी मद्रासमधून केमिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बीटेक केले होते आणि 2025 मध्ये पदवीधर झाला होता. त्यानंतर तो बर्कलेमध्ये केमिकल आणि बायोमॉलिक्युलर इंजिनिअरिंगमध्ये मास्टर्स करत होता. तो बेपत्ता झाल्यानंतर त्याचा रूममेट बनीत सिंगने सोशल मीडियावर लोकांकडून माहिती मागितली होती. त्याने लिंक्डइनवर लिहिले होते की साकेत 9 फेब्रुवारीपासून बेपत्ता आहे आणि त्याला लेक एंजाजवळ शेवटचे पाहिले गेले होते. त्याने लोकांना आवाहन केले होते की, जर कोणाकडे काही माहिती असेल तर त्वरित संपर्क साधावा. त्याने सांगितले होते की, ते पोलिसांसोबत मिळून त्याचा शोध घेत आहेत आणि हा त्यांच्यासाठी खूप कठीण काळ आहे. सध्या मृत्यूच्या कारणांबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

अमेरिकन बेसमध्ये एलियन्सचे मृतदेह असल्याची अफवा:बराक ओबामा म्हणाले- एलियन्स खरे आहेत, पण मी त्यांना कधी पाहिले नाही

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये एलियन्सबद्दल (परग्रहवासी) बोलले आहे. ते म्हणाले की एलियन्स खरे आहेत, पण त्यांनी स्वतः त्यांना कधीही पाहिले नाही आणि ते कुठे आहेत हे देखील त्यांना माहीत नाही. हे विधान शनिवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका पॉडकास्टमध्ये आले, जिथे त्यांनी समालोचक आणि यूट्यूबर ब्रायन टेलर कोहेन यांच्याशी संवाद साधला. जेव्हा कोहेन यांनी त्यांना थेट विचारले की एलियन्स खरे आहेत का, तेव्हा ओबामांनी उत्तर दिले, ते खरे आहेत, पण मी त्यांना पाहिले नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की एलियन्सना एरिया 51 मध्ये ठेवलेले नाही. एरिया 51 हे नेवाडा येथे असलेले अमेरिकन वायुसेनेचे एक अत्यंत गोपनीय तळ आहे. या जागेबद्दल वेगवेगळ्या अफवा येत असतात. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की सरकार येथे एलियन क्राफ्ट आणि त्यांचे मृतदेह लपवून ठेवते. ओबामांनी विनोदी शैलीत सांगितले की तिथे कोणतीही भूमिगत सुविधा नाही. ते हसत हसत असेही म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर त्यांचा पहिला प्रश्न हाच होता की एलियन्स कुठे आहेत? गेल्या काही वर्षांपासून एलियन संपर्काबाबतची उत्सुकता वाढली आहे. याचे कारण सरकारचे काही दस्तऐवज आणि व्हिडिओ आहेत, ज्यात रहस्यमय उडणाऱ्या वस्तू दिसल्या होत्या. सुमारे 13 वर्षांपूर्वी अमेरिकन वायुसेनेच्या रीपर ड्रोनने घेतलेले रडार फुटेज लीक झाले होते. यात मध्य पूर्वेच्या आकाशात अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना (UAP) उडताना दिसले होते. UAP हा शब्द आता सरकारकडून UFO साठी वापरला जातो. हे फुटेज फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला रिपोर्टर आणि यूएफओ संशोधक जॉर्ज नॅप आणि जेरेमी कॉर्बेल यांनी शेअर केले होते. 2021 मध्ये अमेरिकन सेनेटने नेव्हीचे तीन अनक्लासिफाइड व्हिडिओ जारी केले होते. यात आकाशात विचित्र वस्तू वेगाने उडताना दिसल्या. एका व्हिडिओमध्ये एक UAP हवेच्या विरुद्ध फिरताना दिसले होते. ओबामा यांनी 2021 मध्ये “द लेट लेट शो” चे होस्ट जेम्स कॉर्डन यांच्याशी बोलतानाही या मुद्द्यावर संकेत दिले होते. ते विनोदी शैलीत म्हणाले होते, “एलियनच्या बाबतीत काही गोष्टी आहेत, ज्या मी ऑन एअर सांगू शकत नाही.” तरीही, त्याच मुलाखतीत त्यांनी हे देखील मान्य केले होते की आकाशात अशा वस्तूंचे फुटेज आणि रेकॉर्ड्स उपलब्ध आहेत, ज्याबद्दल सरकारकडे स्पष्ट उत्तर नाही. ते म्हणाले होते, ‘सत्य हे आहे की आकाशात अशा वस्तूंचे फुटेज आणि रेकॉर्ड्स आहेत, ज्याबद्दल आपल्याला नक्की माहीत नाही की त्या काय आहेत.’

दावा- जेफ्री एपस्टीनने आत्महत्या केली नाही, हत्या झाली:फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी सांगितले- मानेचे फ्रॅक्चर हत्येचे संकेत देत, पुन्हा तपास व्हायला हवा

लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनच्या न्यूयॉर्कमधील तुरुंगात 2019 मध्ये झालेल्या मृत्यूवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याच्या शवविच्छेदनावेळी उपस्थित असलेले फॉरेन्सिक तज्ज्ञ डॉ. मायकल बॅडेन यांनी दावा केला आहे की, एपस्टीनने आत्महत्या केली नव्हती, तर त्याचा गळा दाबण्यात आला होता. ‘द टेलिग्राफ’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी व्हायला हवी. न्यूयॉर्कमधील सरकारी वैद्यकीय तपासणी कार्यालयाने एपस्टीनचा मृत्यू आत्महत्या असल्याचे म्हटले होते. परंतु डॉ. बॅडेन यांचे म्हणणे आहे की, तथ्यांच्या आधारे मृत्यूचे कारण आणि पद्धतीची पुन्हा चौकशी आवश्यक आहे. तेव्हा शवविच्छेदनाच्या एका संपादित प्रतीमध्ये ‘मृत्यूची पद्धत’ सुरुवातीला ‘प्रलंबित’ (pending) दाखवण्यात आली होती आणि ‘आत्महत्या की हत्या’ हे दोन्ही रकाने रिकामे होते. नंतर तत्कालीन मुख्य वैद्यकीय तपासणी अधिकारी बारबरा सॅम्पसन यांनी तो आत्महत्या असल्याचे घोषित केले. मात्र, डॉ. सॅम्पसन शवविच्छेदनाच्या वेळी उपस्थित नव्हत्या. डॉ. बॅडेन म्हणाले- मृतदेह हलवण्याची प्रक्रियाही असामान्य होती अधिकृत अहवालानुसार, एपस्टीनच्या मानेला तीन फ्रॅक्चर होते - हायॉइड हाड आणि थायरॉइड कूर्चामध्ये. डॉ. बॅडेन यांचा दावा आहे की, त्यांनी त्यांच्या ५० वर्षांच्या अनुभवात आत्महत्येच्या फाशीच्या प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारचे तीन फ्रॅक्चर पाहिले नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की, असे फ्रॅक्चर हत्येकडे निर्देश करतात. तथापि, डॉ. सॅम्पसन यांनी म्हटले होते की, असे फ्रॅक्चर आत्महत्या आणि हत्या दोन्ही परिस्थितीत पाहिले जाऊ शकतात. अमेरिकन काँग्रेस सदस्य म्हणाले- सत्य कल्पनेपेक्षाही भयानक आहे अमेरिकी काँग्रेस सदस्य लॉरेन बोबर्ट यांनी संपादित न केलेल्या (अनरेडॅक्टेड) दस्तऐवजांची समीक्षा केल्यानंतर धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्या म्हणाल्या, या प्रकरणात कल्पनेपेक्षाही अधिक भयानक गोष्टींचा खुलासा होणे अजून बाकी आहे. त्या म्हणाल्या की, दस्तऐवजांमध्ये ‘कॅनिबल रेस्टॉरंट’ आणि ‘जर्की’ (मानवी मांस) यांसारखे कोड शब्द असे वापरले आहेत जणू काही ती सामान्य गोष्टच आहे. कॅनिबल रेस्टॉरंट म्हणजे असे रेस्टॉरंट जिथे मानवी मांस वाढले जाते. मृत्यूच्या एक दिवस आधीच अधिकृत निवेदन तयार झाले होते एपस्टीनच्या मृत्यूवर जारी केलेले अधिकृत निवेदन त्याच्या मृत्यूच्या एक दिवस आधी, 9 ऑगस्ट 2019 रोजीच तयार करण्यात आले होते. हा खुलासा अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या नवीन दस्तऐवजांमधून झाला आहे. एपस्टीन 10 ऑगस्ट 2019 रोजी न्यूयॉर्कच्या करेक्शन सेंटरमध्ये मृत अवस्थेत आढळला होता. या प्रश्नांचीही उत्तरे मिळाली नाहीत नॉर्वेच्या माजी पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल नॉर्वेचे माजी पंतप्रधान थॉर्ब्योर्न जगलँड यांच्यावर एपस्टीनशी संबंध असल्याप्रकरणी गंभीर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पहिल्यांदाच एखाद्या जागतिक नेत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी त्यांच्या घराची झडतीही घेतली आहे. यावेळी त्यांना काही काळ ताब्यात घेतल्याचीही बातमी आहे.

आरोप- पुतिनने आपल्या विरोधकाला एपिबॅटिडीन विष देऊन मारले:आधी अर्धांगवायू नंतर वेदनादायक मृत्यू होतो, दक्षिण अमेरिकन बेडकामध्ये आढळते

युरोपमधील पाच देशांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर त्यांचे विरोधक अलेक्सी नवलनी यांना 'एपिबॅटिडीन विष' देऊन मारल्याचा आरोप केला आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन आणि नेदरलँड्सने म्हटले आहे की, युरोपमधील प्रयोगशाळेत नवलनी यांच्या शरीराच्या नमुन्यांच्या तपासणीत एपिबॅटिडीन आढळले. हे विष रशियामध्ये नैसर्गिकरित्या आढळत नाही. या देशांनी म्हटले आहे की, रशियाकडे हे विष देण्याची साधने, हेतू आणि संधी हे तिन्ही होते. त्यांनी रशियाविरुद्ध रासायनिक शस्त्रे कराराच्या (केमिकल वेपन्स कन्वेंशन) उल्लंघनाची तक्रार करण्याची घोषणा केली आहे. नॅशनल जिओग्राफिकनुसार, हे विष दक्षिण अमेरिकेत आढळणाऱ्या विषारी डार्ट बेडकांच्या त्वचेत मिळते. हे विष आधी शरीराला अर्धांगवायू करते, नंतर श्वास घेण्यास त्रास निर्माण करते आणि शेवटी वेदनादायक मृत्यू होऊ शकतो. एका डार्ट बेडकाचे विष 10 लोकांना मारू शकते डार्ट बेडूक सुमारे दोन इंच लांब असतात, परंतु त्यांच्या शरीरात इतके विष असते की ते सुमारे 10 प्रौढ लोकांना मारू शकते. या बेडकांच्या त्वचेतून काढल्या जाणाऱ्या विषाला एपिबॅटिडीन म्हणतात. हे एक न्यूरोटॉक्सिन आहे, म्हणजेच असे विष जे थेट मज्जासंस्थेवर परिणाम करते. याला रासायनिक शस्त्र म्हणूनही ओळखले जाते. डार्ट बेडकाचे विष पृथ्वीवरील सर्वात प्राणघातक विषांपैकी एक मानले जाते. हे मॉर्फिनपेक्षा सुमारे 200 पट अधिक शक्तिशाली आहे. यामुळे शरीराला लकवा मारू शकतो, श्वास घेण्यास गंभीर अडचण निर्माण होऊ शकते आणि वेदनादायक मृत्यू होतो. एपिबॅटिडीन बेडकांमध्ये नैसर्गिकरित्या आढळते, परंतु ते प्रयोगशाळेतही तयार केले जाऊ शकते. युरोपियन शास्त्रज्ञांना शंका आहे की या प्रकरणात ते प्रयोगशाळेत तयार केले गेले होते. नवलनी आर्कटिकमधील तुरुंगात शिक्षा भोगत होते नवलनी यांचा 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी आर्कटिकमधील एका तुरुंगात मृत्यू झाला, तेथे ते 19 वर्षांची शिक्षा भोगत होते. ते सरकारी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवत होते आणि निदर्शने करत होते. ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्री यवेट कूपर म्हणाल्या की, रशिया नवलनी यांना धोका मानत होता आणि अशा प्रकारचे विष वापरून त्याने दाखवून दिले की तो राजकीय विरोधाला किती घाबरतो. फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरो म्हणाले की, ही घटना दर्शवते की पुतिन सत्तेत राहण्यासाठी जैविक शस्त्रे वापरण्यासही तयार आहेत. नवलनी यांच्या पत्नी यूलिया नवलनाया म्हणाल्या की, त्यांना पहिल्या दिवसापासून खात्री होती की त्यांच्या पतीला विष देण्यात आले होते आणि आता त्याचा पुरावा मिळाला आहे. त्यांनी पुतिन यांना खुनी संबोधत त्यांना जबाबदार धरण्याची मागणी केली. तर, रशियन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नवलनी फिरायला गेल्यानंतर आजारी पडले आणि त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाला. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांनीही हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. नवलनी यांना यापूर्वीही तुरुंगात विष देण्याचा प्रयत्न झाला होता नवलनी यांना यापूर्वी 2020 मध्ये विष देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांना ‘नोविचोक’ नावाचे नर्व्ह एजंट देण्यात आले होते. त्यांनी याचा आरोप क्रेमलिनवर केला होता, परंतु रशियाने तो नाकारला होता. उपचारासाठी त्यांना जर्मनीला नेण्यात आले होते. बरे झाल्यानंतर जेव्हा ते रशियाला परतले, तेव्हा त्यांना तात्काळ अटक करण्यात आली आणि त्यांनी आयुष्यातील शेवटची तीन वर्षे तुरुंगात घालवली. रशियावर यापूर्वीही अशा हल्ल्यांचे आरोप होत राहिले आहेत ब्रिटनने यापूर्वीही रशियावर अशा हल्ल्यांचा आरोप केला आहे. 2018 मध्ये इंग्लंडमधील सॅलिस्बरी शहरात माजी रशियन एजंट सर्गेई स्क्रिपल यांच्यावर ‘नोविचोक’ नर्व्ह एजंटने हल्ला करण्यात आला होता. ते आणि त्यांची मुलगी गंभीर आजारी पडले होते. एका ब्रिटिश महिला डॉन स्टर्जेस यांचाही मृत्यू झाला होता. ब्रिटनच्या तपासणीत असे म्हटले होते की, या हल्ल्याला उच्च स्तरावरून मंजुरी मिळाली असावी. त्याचप्रमाणे, 2006 मध्ये लंडनमध्ये माजी रशियन एजंट अलेक्झांडर लिट्व्हिनेन्को यांचा रेडिओअॅक्टिव्ह पदार्थ पोलोनियम-210 मुळे मृत्यू झाला होता. ब्रिटिश चौकशीत असे म्हटले होते की दोन रशियन एजंट्सनी त्यांना विष दिले आणि या ऑपरेशनला मंजुरी मिळाली असावी. मात्र, रशियाने या सर्व प्रकरणांमध्ये आपली भूमिका नाकारली आहे. 26 वर्षांपासून रशियावर पुतिनचे राज्य ​​​​​​​पुतिन पहिल्यांदा 2000 साली रशियाचे अध्यक्ष बनले होते. त्यापूर्वी 1999 मध्ये रशियाचे पहिले अध्यक्ष बोरिस येल्तसिन यांनी त्यांना पंतप्रधान म्हणून निवडले होते. 2000 ते 2008 पर्यंत सलग 2 कार्यकाळात पुतिन रशियाच्या अध्यक्षपदावर होते. रशियाच्या संविधानानुसार, पुतिन सलग तिसऱ्यांदा अध्यक्ष बनू शकत नव्हते. अशा परिस्थितीत 2008 साली पुतिनच्या सर्वात मोठ्या समर्थकांपैकी एक असलेले दिमित्री मेदवेदेव अध्यक्ष बनले. या दरम्यान पुतिन यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. 2012 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मेदवेदेव यांनी आपल्या पक्षाला पुतिन यांना राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी नामांकन करण्यास सांगितले. त्यानंतर 2012 च्या निवडणुकीत पुतिन यांनी पुन्हा विजय मिळवला आणि ते सत्तेत परतले.

युद्धाची चाहूल:आखातात पुन्हा तणाव; ट्रम्प म्हणाले, इराणमध्ये सत्ताबदल हा चांगला पर्याय, दुसरे विमानवाहू जहाज पाठवले

इराणमध्ये राजवट बदल हा सर्वोत्तम पर्याय आहे,असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. अमेरिका इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईचा विचार करत असताना त्यांनी हे विधान केले. उत्तर कॅरोलिना येथील फोर्ट ब्रॅग येथे सैन्यांशी भेट घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी हे विधान केले. त्याच दिवशी त्यांनी पुष्टी केली की अमेरिका मध्य पूर्वेत आणखी एक विमानवाहू ताफा पाठवत आहे.ट्रम्प म्हणाले, “असे दिसते की हा सर्वोत्तम पर्याय असेल. ४७ वर्षांपासून ते फक्त बोलत आहेत.” त्यांनी स्पष्ट केले की यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड कॅरिबियनमधून मध्य पूर्वेत पाठवले जात आहे, जिथे ते यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि आधीच उपस्थित इतर युद्धनौकांमध्ये सामील होईल. काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी संकेत दिले होते की इराणशी चर्चा शक्य होऊ शकते. त्यानंतर, दोन्ही देशांचे अधिकारी ओमानमध्ये भेटले आणि मध्यस्थांद्वारे संदेशांची देवाणघेवाण केली.इराणमध्ये सरकारविरुद्धचा संताप कायम आहे. ५००० हून अधिक सैनिक पोहोचताहेत यूएसएस फोर्ड मध्य पूर्वेत ५,००० हून अधिक सैनिक घेऊन जाईल. यामुळे अमेरिकेची विमाने आणि शस्त्रास्त्रांची उपस्थिती दुप्पट होईल. तथापि, फोर्डची सध्याची स्थिती पाहता, ते इराणी किनाऱ्यावर पोहोचण्यासाठी आठवडे लागू शकतात.

डॉक्टरचा दावा, एपस्टीनने आत्महत्या केली नाही, मानेचे फ्रॅक्चर हत्येचा निर्देश...:पोस्टमॉर्टेममध्ये सहभागी तज्ज्ञाकडून प्रश्न उपस्थित, म्हटले चौकशी व्हावी

लैंगिक गुन्ह्यांचा आरोप असलेला अमेरिकन फायनान्सर जेफ्री एपस्टीनच्या मृत्यूची पुन्हा चौकशी झाली पाहिजे. त्याच्या शवविच्छेदनाला उपस्थित पॅथॉलॉजिस्ट मायकेल बॅडेन यांनी हा दावा केला आहे. द टेलिग्राफला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले आहे की त्यांच्या मते, एपस्टीनचा मृत्यू ‘फाशी घेऊन आत्महत्या’ करण्याऐवजी ‘गळा दाबून मारण्या’शी अधिक सुसंगत आहे. न्यूयॉर्क मेडिकल एक्झामिनर ऑफिसने २०१९ मध्ये एपस्टीनच्या मृत्यूला आत्महत्या ठरवले. तथापि, उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे मृत्यूचे कारण व पद्धतीची पुनर्तपासणी आवश्यक आहे असे डॉ. बॅडेन म्हणतात. शवविच्छेदनाच्या संपादित प्रतीत सुरुवातीला “मृत्यूची पद्धत” “प्रलंबित” असल्याचे दिसले व “आत्महत्या वा हत्या” साठी दोन्ही बॉक्स रिक्त होते. तत्कालीन मुख्य वैद्यकीय परीक्षक बारबरा सॅम्पसन ही आत्महत्या घोषित केली. “सत्य हे कल्पनेपेक्षा जास्त भयानक असते” अमेरिकन काँग्रेस महिला लॉरेन बोएबर्ट यांनी विना संपादित कागदपत्रांचा आढावा घेतल्यानंतर एक धक्कादायक खुलासा केला. त्या म्हणाल्या, “या प्रकरणात कल्पना करता येईल त्यापेक्षा जास्त भयानक गोष्टी अद्याप उघड झालेल्या नाहीत. कागदपत्रांमध्ये ‘कॅनिबल रेस्टॉरंट’ आणि ‘झर्की’ (मानवी मांस) सारखे कोड शब्द वापरले आहेत जणू ते सामान्य आहेत.” कॅनिबल रेस्टॉरंट म्हणजे असे रेस्टॉरंट जिथे मानवी मांस दिले जाते. मृत्यूच्या एक दिवस आधीच अधिकृत निवेदन तयार झाले एपस्टीनचच्या मृत्यूबद्दलचे अधिकृत निवेदन ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी, म्हणजे त्यांच्या मृत्यूच्या आदल्या दिवशी तयार करण्यात आले होते. १० ऑगस्ट २०१९ रोजी न्यूयॉर्कमधील सुधार केंद्रात एपस्टीनच मृतावस्थेत आढळला. हे प्रश्न देखील अनुत्तरित राहिले: ३० मिनिटांच्या अनिवार्य तपासणीनंतरही, ड्युटीवर असलेल्या रक्षकांनी अनेक तास घटनास्थळाचे निरीक्षण केले नाही. काही कॅमेरे काम करत नव्हते. नंतर घटनास्थळी सापडलेला नारंगी चादरीचा फास एपस्टीनच्या मृत्यूशी जुळत नव्हता. डॉ. बॅडेनच्या मते, मृतदेह हटवणेदेखील असामान्य होते. अधिकृत अहवालानुसार,एपस्टीनच्या मानेमध्ये तीन फ्रॅक्चर होते - हायाइड हाडात आणि थायरॉईड कार्टिलेजमध्ये. डॉ. बॅडेनचा दावा आहे की त्यांच्या ५० वर्षांच्या अनुभवात, त्यांनी आत्महत्या प्रकरणात असे तीन फ्रॅक्चर पाहिले नाहीत. ते म्हणतात की असे फ्रॅक्चर खून होण्याची शक्यता दर्शवतात. तथापि, डॉ. सॅम्पसन म्हणाले की असे फ्रॅक्चर आत्महत्या आणि खून दोन्ही प्रकरणांमध्ये दिसू शकतात. नॉर्वेच्या माजी पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नॉर्वेचे माजी पंतप्रधान थॉर्बजॉर्न जगलँड यांच्यावर एपस्टीनशी संबंधांमुळे गंभीर भ्रष्टाचाराचा आरोप ठेवला आहे. युरोप कौन्सिलने त्यांची राजनैतिक प्रतिकारशक्ती काढून घेतल्यानंतर हा खटला दाखल केला. जगलँड यांनी गुन्हेगारी जबाबदारी नाकारली आहे व तपासात सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

'भारतासोबतच्या संबंधात बांगलादेशचे हित महत्त्वाचे':तारिक रहमान म्हणाले- आजपासून सर्वजण स्वतंत्र, लोकांनी अडचणी सोसून लोकशाहीचा मार्ग तयार केला

बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयानंतर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) चे अध्यक्ष तारिक रहमान यांनी शनिवारी पहिल्यांदाच माध्यमांशी संवाद साधला. भारत-बांगलादेश संबंधांशी संबंधित एका प्रश्नावर ते म्हणाले की, आम्ही बांगलादेशच्या हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊ. तारिक रहमान यांनी देशवासियांना एकजूट राहण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, मार्ग आणि विचार भिन्न असू शकतात, परंतु देशाच्या हितासाठी सर्वांना एकत्र राहावे लागेल. त्यांच्या मते, राष्ट्रीय एकता हीच देशाची ताकद आहे आणि फूट ही कमजोरी आहे. तारिक म्हणाले की, आजपासून देशात खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य आणि अधिकार पुनर्संचयित झाले आहेत. त्यांनी बांगलादेशच्या जनतेचे अभिनंदन करत म्हटले की, लोकांनी सर्व अडचणींवर मात करून देशात लोकशाहीचा मार्ग तयार केला आहे. रहमान म्हणाले- लोकांनी 15 वर्षांनंतर जबाबदार सरकार निवडले बीएनपी अध्यक्षांनी सांगितले की, देश आता एक नवीन सुरुवात करणार आहे, परंतु त्याला कमकुवत अर्थव्यवस्था, कमकुवत संविधान आणि खराब कायदा-सुव्यवस्था यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. तारिक रहमान म्हणाले की, दीड दशकाहून अधिक काळानंतर जनतेच्या थेट मताने अशी संसद आणि सरकार बनले आहे, जे लोकांसाठी जबाबदार असेल. ते म्हणाले की, कोणत्याही वाईट शक्तीला पुन्हा हुकूमशहा बनण्यापासून रोखण्यासाठी आणि देशाला वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकजूट राहायला हवे आणि जनतेच्या इच्छेचा आदर करायला हवा. त्यांनी सांगितले की, या निवडणुकीत एकूण 51 राजकीय पक्षांनी भाग घेतला. निकाल काहीही असो, सर्व पक्षांना अभिनंदन. राजकीय पक्षच लोकशाहीची खरी ताकद तारिक म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्षच लोकशाहीची खरी ताकद असतात. जर सरकार आणि विरोधक दोघेही आपापली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडतील, तर देशात लोकशाही मजबूत होईल. शेवटी त्यांनी निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना राष्ट्रनिर्माणाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आणि सूचना देण्याचे आवाहन केले. BNP+युतीने 212 जागा जिंकल्या. बांगलादेशात गुरुवारी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत BNP ने मोठा विजय मिळवला आहे. प्रथम आलोनुसार, BNP+युतीने 299 पैकी 212 जागा जिंकल्या. जमात-ए-इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील 11 पक्षांच्या युतीला 77 जागा मिळाल्या. देशात सुमारे 20 वर्षांनंतर BNP चे सरकार स्थापन होईल. 2008 ते 2024 पर्यंत तिथे शेख हसीनांची अवामी लीग सत्तेत होती. या विजयामुळे BNP अध्यक्ष तारिक रहमान पंतप्रधान बनतील असे मानले जात आहे. तारिकने दोन जागांवरून निवडणूक लढवली होती आणि दोन्ही जागांवर विजय मिळवला आहे. तारिक रहमान यांच्या विजयाबद्दल पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. त्या म्हणाल्या, 'माझे बंधू तारिक, त्यांची टीम आणि इतर सर्वांचे अभिनंदन. बांगलादेशमध्ये 35 वर्षांनंतर कोणताही पुरुष पंतप्रधान बनेल. 1988 मध्ये काझी जफर अहमद पंतप्रधान बनले होते. त्यानंतर 1991 ते 2024 पर्यंत देशाच्या राजकारणात माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि खालिदा झिया यांचे वर्चस्व राहिले. या दोघीच पंतप्रधान बनत राहिल्या. माजी राष्ट्रपती आणि माजी पंतप्रधान यांचे पुत्र आहेत तारिक रहमान तारिक रहमान हे माजी राष्ट्रपती झियाउर रहमान आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र आहेत. त्यांनी 1988 मध्ये बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) मध्ये प्रवेश केला. 2001 च्या निवडणुकीत संघटनात्मक कामामुळे त्यांना ओळख मिळाली, पण 2006 नंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि 2007 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली. 2008 मध्ये उपचारांसाठी ते लंडनला गेले आणि सुमारे 17 वर्षे देशाबाहेर राहिले. या काळात ते पक्षाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि नंतर कार्यकारी अध्यक्ष बनले. त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल झाले, परंतु नंतर न्यायालयांनी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. गेल्या वर्षी ते बांगलादेशात परतले आणि आईच्या निधनानंतर त्यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. अलीकडील निवडणुकीत BNP च्या विजयानंतर, तारिक रहमान आता देशाच्या पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार बनले आहेत.

ट्रम्प म्हणाले- व्हेनेझुएलामध्ये गुप्त शस्त्राचा वापर केला:रशिया-चीनच्या संरक्षण प्रणाली निकामी झाल्या; म्हणाले- एक दिवस सर्वकाही कळेल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, व्हेनेझुएलामध्ये 3 जानेवारी रोजी झालेल्या लष्करी कारवाईत अमेरिकेने एका गुप्त शस्त्राचा वापर केला. ट्रम्प यांच्या मते, या शस्त्रांमुळे रशिया आणि चीनच्या संरक्षण प्रणाली काम करू शकल्या नाहीत. नॉर्थ कॅरोलिनाच्या फोर्ट ब्रॅग लष्करी तळावर सैनिकांना संबोधित करताना ट्रम्प यांनी या शस्त्राला ‘डिसकम्बोबुलेटर’ असे म्हटले. मात्र, त्यांनी याबद्दल अधिक माहिती देण्यास नकार दिला. ट्रम्प म्हणाले व्हेनेझुएलाच्या सैनिकांना एकही गोळी चालवण्याची संधी मिळाली नाही. रशियन उपकरणे काम करत नव्हती. चिनी उपकरणे काम करत नव्हती. हे असे का झाले, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न सर्वजण करत आहेत. एक दिवस तुम्हाला याबद्दल कळेल. ट्रम्प यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात या गुप्त शस्त्राचा उल्लेख करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी त्यांनी एकदा याचा उल्लेख केला होता. गेल्या आठवड्यात न्यूयॉर्क पोस्टला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले होते, “मला याबद्दल बोलण्याची परवानगी नाही. पण एवढे सांगतो की, सर्व काही बिघडले होते. अमेरिकेने हल्ल्यासाठी १५० विमानांचा वापर केला अमेरिकेचे जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष, एअर फोर्स जनरल डॅन केन यांच्या मते, व्हेनेझुएलावर हल्ला करण्यासाठी २० ठिकाणांहून १५० हून अधिक विमानांनी उड्डाण केले. यात बॉम्बर्स, फायटर जेट्स, गुप्तचर आणि पाळत ठेवणाऱ्या प्लॅटफॉर्मचा समावेश होता. या ऑपरेशनमध्ये अमेरिकन सैनिक रात्रीच्या अंधारात हेलिकॉप्टरने व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकस येथे पोहोचले. त्यांनी कडेकोट बंदोबस्तात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना अटक केली. व्हेनेझुएलाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, हल्ल्याची सुरुवात अमेरिकेच्या बॉम्ब हल्ल्याने झाली होती, ज्यात लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. या कारवाईत ८३ लोकांचा मृत्यू झाला आणि ११२ हून अधिक लोक जखमी झाले. ट्रम्प यांनी सांगितले की, कोणत्याही अमेरिकन सैनिकाचा मृत्यू झाला नाही, परंतु तीन हेलिकॉप्टर पायलट जखमी झाले आहेत. अमेरिकेवर सोनिक शस्त्राच्या वापराचा आरोप अमेरिकेवर व्हेनेझुएलामध्ये सोनिक शस्त्राचा वापर केल्याचा आरोप आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, या ऑपरेशनदरम्यान अमेरिकन सैन्याने एक अत्यंत शक्तिशाली आणि आतापर्यंत न पाहिलेले शस्त्र वापरले, ज्यामुळे व्हेनेझुएलाचे सैनिक पूर्णपणे हतबल झाले होते. एका व्हेनेझुएलाच्या सुरक्षा रक्षकाने गेल्या महिन्यात सांगितले की, ऑपरेशन सुरू होताच त्यांचे सर्व रडार सिस्टम अचानक बंद पडले. याच्या काही सेकंदांनंतर त्यांनी आकाशात मोठ्या संख्येने ड्रोन उडताना पाहिले. गार्डच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना या परिस्थितीत काय करावे हेच समजले नाही. गार्डने पुढे दावा केला की ऑपरेशनदरम्यान अमेरिकन सैन्याने एका गुप्त उपकरणाचा वापर केला. हे एखाद्या खूप मोठ्या आवाजासारखे किंवा लहरीसारखे (साउंड वेब) होते. त्यानंतर लगेच त्याला असे वाटले की त्याचे डोके आतून फुटत आहे. अनेक सैनिकांच्या नाकातून रक्त येऊ लागले आणि काहींना रक्ताच्या उलट्या झाल्या. सर्व सैनिक जमिनीवर कोसळले आणि कोणीही उभे राहण्याच्या स्थितीत नव्हते. गार्ड म्हणाला की त्याला माहीत नाही की हे सोनिक शस्त्र होते की दुसरे काही. अमेरिकेकडे तीव्र उष्णता सोडणारी शस्त्रे अमेरिकेच्या एका माजी गुप्त अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा प्रकारची लक्षणे डायरेक्टेड एनर्जी शस्त्रांशी जुळतात. त्यांच्या मते, अशी शस्त्रे मायक्रोवेव्ह किंवा लेझरसारख्या ऊर्जेचा वापर करतात आणि यामुळे वेदना, रक्तस्त्राव आणि शरीराला अल्पकालीन पक्षाघात होऊ शकतो. अमेरिकन सैन्याकडे अनेक वर्षांपासून ‘अॅक्टिव्ह डिनायल सिस्टिम’ नावाचे उष्णता-किरण शस्त्र आहे. हे डायरेक्टेड, पल्स्ड ऊर्जेचा वापर करते. तथापि, या ऑपरेशनमध्ये त्याचा वापर केला गेला की नाही हे स्पष्ट नाही. सीएनएनच्या अहवालानुसार, अॅक्टिव्ह डिनायल सिस्टिम हे एक नॉन-लीथल शस्त्र आहे. हे अदृश्य इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरींचा किरण सोडते, जो अर्ध्या मैलाहून अधिक अंतरापर्यंत जाऊ शकतो. हे त्वचेच्या आतपर्यंत पोहोचून तीव्र उष्णतेची जाणीव करून देते, ज्यामुळे लोक लहरीच्या दिशेने हटण्यास भाग पडतात. किल्ल्याप्रमाणे सुरक्षित घरात होते मादुरो मिलिटरी ऑपरेशननंतर ट्रम्प यांनी सांगितले होते की मादुरो राष्ट्रपती भवनात होते, जे एखाद्या किल्ल्याप्रमाणे सुरक्षित होते. तिथे एक खास सुरक्षित खोली होती, ज्याच्या भिंती पूर्णपणे स्टीलच्या होत्या. मादुरो त्या खोलीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होते, पण अमेरिकन सैनिक इतक्या वेगाने आत पोहोचले की ते दरवाजा बंद करू शकले नाहीत. जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे प्रमुख जनरल डॅन केन यांनी सांगितले होते की या ऑपरेशनची अनेक महिने तालीम (रिहर्सल) करण्यात आली होती. अमेरिकन सैन्याला हे देखील माहीत होते की मादुरो काय खातात, कुठे राहतात, त्यांचे पाळीव प्राणी कोणते आहेत आणि ते कसे कपडे घालतात. इतकेच नव्हे तर मादुरोच्या घरासारखी बनावट इमारत तयार करून प्रशिक्षण देण्यात आले. हे ऑपरेशन पूर्णपणे अंधारात करण्यात आले. काराकस शहरातील दिवे बंद करण्यात आले, जेणेकरून अमेरिकन सैनिकांना फायदा मिळू शकेल. हल्ल्यादरम्यान किमान 7 स्फोट ऐकू आले. संपूर्ण ऑपरेशन 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत संपले.

मेडिकलची तयारी 4 वर्षांच्या वयापासूनच:दक्षिण कोरियामध्ये 80% मुले कोचिंग घेत आहेत, आठवड्यात 40 तास अतिरिक्त वर्ग

ली क्यॉन्ग मिनचे आयुष्य बऱ्याच काळापासून एकाच अक्षावर फिरत होते. आपल्या मुलींना शाळेतून हागवॉनपर्यंत, आणि मग घरापर्यंत पोहोचवणे. ही दिनचर्या जवळपास प्रत्येक पालकाची आहे, ज्यांना आपल्या मुलांना दक्षिण कोरियाच्या सर्वोच्च विद्यापीठात प्रवेश मिळवून द्यायचा आहे. हागवॉन, म्हणजे खाजगी कोचिंग संस्था, या शर्यतीचा महत्त्वाचा भाग आहेत, जिथे मुले गणित, कोरियन आणि इंग्रजी शिकतात जेणेकरून कठीण प्रवेश परीक्षेत यशस्वी होऊ शकतील. ली यांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहिरात जग सोडले. पती फायनान्सशी संबंधित आहेत... दोघांनीही मुलींना सर्वोत्तम कोचिंगमध्ये दाखल केले. सातही दिवस इतर पालकांप्रमाणे त्याही रात्री उशिरापर्यंत कॅफेमध्ये बसून वाट पाहत असत. त्यांनी अनेकदा मुलांना कॅफेमध्येच गृहपाठ आणि रात्रीचे जेवण करताना आणि मग पुढच्या वर्गाकडे धावताना पाहिले. हे दृश्य त्यांना अस्वस्थ करत असे, कारण ही शिक्षण व्यवस्था मुलांची निरागसता आणि कुटुंबाची शांतता दोन्ही गिळंकृत करत होती. द. कोरियामध्ये 80% शालेय विद्यार्थी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात कोचिंग घेतात. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये हे बाजार 1.84 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. सियोलच्या काही भागांमध्ये तर 4 वर्षांच्या मुलांना इंग्लिश प्री-स्कूलसाठी प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. 2013 मध्ये लीने आपल्या मुलींना 4 आणि 5 वर्षांच्या वयात इंग्लिश प्री-स्कूलमध्ये प्रवेश मिळवून दिला. नंतर त्यांना गंगनमच्या डैची भागातील हागवॉनमध्ये पाठवले, जिथे 1,200 कोचिंग सेंटर्स आहेत. येथे प्रवेशापूर्वी ‘टेस्ट’ द्यावी लागते. मेंदू तीक्ष्ण करण्याचा दावा करणारे क्लिनिक सियोलमध्ये अभ्यासाचा दबाव स्पष्टपणे दिसतो. येथे अशी स्टडी कॅफे आहेत जिथे विद्यार्थ्यांचे फोन जप्त केले जातात जेणेकरून ते लक्षपूर्वक अभ्यास करू शकतील. काही क्लिनिक मेंदू तीक्ष्ण करणाऱ्या उपचारांचा दावा करतात. रस्त्यांवर ‘थेरपी झोन’ साउंडप्रूफ केबिन बनवले आहेत, जिथे विद्यार्थी शांतपणे अभ्यास करू शकतात किंवा ओरडून ताण कमी करू शकतात. सियोल नॅशनल युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर किम डोंग-सू म्हणतात की, हागवॉनवर आधारित शिक्षण प्रणाली मुले आणि समाज दोघांसाठीही धोकादायक आहे. याचा परिणाम मानसिक दबाव आणि आत्महत्येच्या घटनांमध्ये वाढ होण्यात आहे. त्यांचे मत आहे की शिक्षण केवळ परीक्षेच्या निकालांपर्यंत मर्यादित नसावे. तिसऱ्या इयत्तेच्या गणिताच्या कोचिंगसाठी इतका संघर्ष असतो की कोचिंगची मदत घ्यावी लागते. एक म्हण देखील आहे - जर मुलाला मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवायचे असेल, तर त्याला हायस्कूलपर्यंतचे गणित सहा वेळा शिकवावे लागेल. एका कोचिंग संचालकाने सांगितले की, ‘त्यांच्याकडे प्राथमिक शाळेतील मुले आठवड्यातून 40 तास अतिरिक्त वर्ग करतात.’ दबाव इतका आहे की 6 वर्षांच्या मुलीने निबंधात लिहिले की, जर तिने चांगले केले नाही, तर संपूर्ण कुटुंब दुःखी होईल. मुलीची आई पार्क युना म्हणते, ‘माझ्या मुलीच्या मैत्रिणीने आत्महत्या केली कारण तिला टॉप मॅथ्स हागवॉनमध्ये प्रवेश मिळाला नाही.’ यानंतर पार्कने ठरवले की त्यांच्या मुलांना कॉलेजला जायचे नसेल तरी हरकत नाही. लीची मोठी मुलगी साहित्यात हुशार होती, पण गणितात कमकुवत होती. कोरियन शिक्षण प्रणालीमध्ये गणितात कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्याला दुय्यम मानले जाते. लक्ष नेहमी कमकुवतपणावर असते. यामुळे मुलांच्या आत्मसन्मानावर परिणाम होतो. यावर, लीने आपल्या मुलींना अमेरिकन बोर्डिंग स्कूलमध्ये पाठवले जेणेकरून त्या दबावाखाली राहणार नाहीत. तरीही त्यांना वाटते की हा पर्याय प्रत्येकाकडे नसतो. मुली तिथे आनंदी आहेत. मोठी मुलगी, जिला गणितात कमकुवत मानले जात होते, तिला तिथे ‘जीनियस’ म्हटले जाते. ती आता मानसशास्त्रज्ञ आहे आणि हागवॉनमध्ये अडकलेल्या पालक आणि मुलांना दबावातून बाहेर पडण्यास मदत करते.

जर्मन चान्सलर मर्ज म्हणाले- युरोपच्या स्वातंत्र्याची हमी नाही:अमेरिकेशी संबंधात मोठी फूट, नियमांनुसार चालणारे जग संपले

जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज यांनी म्हटले आहे की युरोपच्या स्वातंत्र्याची आता हमी नाही. मर्ज यांच्या मते, युरोप आता असे गृहीत धरू शकत नाही की त्याला आपोआप सुरक्षा मिळत राहील. म्युनिकमधील सुरक्षा परिषदेला संबोधित करताना मर्ज यांनी कबूल केले की युरोप आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. त्यांनी सांगितले की नियमांवर आधारित जग संपले आहे, जागतिक व्यवस्था आता त्या स्वरूपात अस्तित्वात नाही. मर्ज म्हणाले की जग आता मोठ्या शक्तींच्या स्पर्धेने चालले आहे. परिषदेत अनेक युरोपीय नेते आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो देखील उपस्थित होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतरची व्यवस्था संपुष्टात आली मर्ज म्हणाले की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर जी जागतिक व्यवस्था निर्माण झाली होती, ती आता संपुष्टात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यावेळी देश परस्पर नियम आणि समजुतीनुसार काम करत होते, परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. मर्ज म्हणाले की, अशा परिस्थितीत युरोप हे गृहीत धरू शकत नाही की त्याची सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य आपोआप टिकून राहील. युरोपीय देशांना आता अधिक जबाबदारी घ्यावी लागेल. गरज पडल्यास त्यागही करावा लागेल आणि स्वतःची संरक्षण व अर्थव्यवस्था मजबूत करावी लागेल. मर्ज यांच्या मते, आता निर्णय सामायिक नियमांनुसार नव्हे, तर ताकद आणि आपापल्या हितांच्या आधारावर घेतले जात आहेत. ते म्हणाले, मर्ज म्हणाले- अमेरिकाही एकटा चालू शकत नाही मर्ज म्हणाले की, आजच्या जगात अमेरिकाही एकटा चालू शकत नाही. त्यांच्या मते, आता परिस्थिती अशी झाली आहे की कोणतीही मोठी शक्ती स्वतःच्या बळावर प्रत्येक आव्हानाचा सामना करू शकत नाही. ते म्हणाले की, महासत्तांमधील वाढत्या स्पर्धेच्या या काळात अमेरिकेलाही मित्रपक्षांची गरज आहे. सुरक्षा, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यापार यांसारख्या मोठ्या मुद्द्यांवर भागीदारी आवश्यक आहे. फक्त ताकदीच्या भरवशावर पुढे जाणे आता शक्य नाही. मर्ज यांनी स्पष्ट केले की नाटो केवळ युरोपसाठीच नाही, तर अमेरिकेसाठीही फायदेशीर आहे. ही युती दोन्ही बाजूंना मजबूत करते. म्हणून ते म्हणाले, “चला, आपण एकत्र मिळून ट्रान्स-अटलांटिक विश्वास पुन्हा मजबूत करूया. मर्ज यांच्या मते, युरोप नाटोमध्येच एक मजबूत शक्ती बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे, जेणेकरून भागीदारी समान पातळीवर असेल. त्यांनी हे देखील मान्य केले की मर्ज यांनी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती वेंस यांना लक्ष्य केले मर्ज यांनी गेल्या वर्षी म्युनिकमध्ये अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांच्या विधानाचा उल्लेख करत त्यांच्यावर उघडपणे निशाणा साधला. ते म्हणाले, “MAGA आंदोलनाची सांस्कृतिक लढाई आमची नाही.” गेल्या वर्षी म्युनिक परिषदेत जे.डी. वेंस यांनी युरोपमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, स्थलांतर आणि पारंपरिक मूल्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर भाष्य केले होते. ते म्हणाले होते की युरोप आपल्या मूल्यांपासून दूर जात आहे आणि काही देशांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मर्यादित होत आहे. त्यांच्या विधानाकडे युरोपीय धोरणांवरील टीका म्हणून पाहिले गेले होते. मर्ज यांनी त्यावर उत्तर देताना सांगितले की अमेरिकेचे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) राजकारण आणि त्यासंबंधित सांस्कृतिक वादविवाद युरोपचे नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की युरोपमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, परंतु ते मानवी प्रतिष्ठा आणि संविधानाच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. मर्ज यांच्या या विधानाला वान्स यांच्या विधानावर थेट प्रत्युत्तर मानले जात आहे. ते म्हणाले की युरोप आपली राजकीय दिशा स्वतः ठरवेल आणि अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणापासून अंतर राखेल. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- युरोपला भू-राजकीय शक्ती बनावे लागेल फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले की, आता वेळ आली आहे की युरोप केवळ आर्थिक शक्ती न राहता, तर संरक्षण आणि तंत्रज्ञानातही मजबूत होऊन एक भू-राजकीय शक्ती बनावे. त्यांचा अर्थ होता की युरोपला जागतिक निर्णयांमध्ये अधिक प्रभावी भूमिका बजावावी लागेल. नाटोचे महासचिव मार्क रुटे यांनीही सांगितले की, विचार बदलत आहे. त्यांच्या मते, युरोप आता आपल्या सुरक्षेबाबत अधिक गंभीर आहे आणि नाटोमध्ये नेतृत्वाची मोठी भूमिका बजावण्यासाठी पुढे येत आहे. परिषदेदरम्यान, मॅक्रॉन यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि इतर युरोपीय नेत्यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. 1963 पासून सुरू असलेली म्युनिक सुरक्षा परिषद म्युनिक सुरक्षा परिषद (MSC) जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सुरक्षा बैठकांपैकी एक आहे. ती दरवर्षी जर्मनीतील म्युनिक शहरात आयोजित केली जाते. येथे जगातील राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्री तसेच मोठे रणनीतिक तज्ञ सहभागी होतात. या परिषदेची सुरुवात 1963 मध्ये झाली होती. त्यावेळी तिला “इंटरनॅशनल डिफेन्स कॉन्फरन्स” असे म्हटले जात होते आणि ती प्रामुख्याने नाटो देशांमधील संरक्षण सहकार्यावर केंद्रित होती. हळूहळू हे व्यासपीठ जागतिक स्तरावरील सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाची एक मोठी बैठक बनले. या परिषदेत अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन यांसारख्या देशांचे सर्वोच्च नेते भाग घेतात. नाटो, युरोपियन युनियन (EU) आणि संयुक्त राष्ट्र (UN) यांसारख्या संघटनांचे प्रमुखही यात सहभागी होतात. याव्यतिरिक्त, सुरक्षा विशेषज्ञ, लष्करी अधिकारी, थिंक टँक आणि धोरणकर्ते देखील येथे उपस्थित असतात. म्युनिक परिषदेत जागतिक सुरक्षेशी संबंधित मोठ्या मुद्द्यांवर चर्चा होते. नेत्यांमध्ये समोरासमोर चर्चा, बॅक-चॅनल डिप्लोमसी आणि धोरणात्मक संवादासाठी हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ मानले जाते. ही बैठक साधारणपणे फेब्रुवारीमध्ये होते आणि तीन दिवस चालते. याचे आयोजन म्युनिकमधील हॉटेल बायेरिशर हॉफमध्ये केले जाते.

अमेरिकेची दुसरी युद्धनौका मध्य पूर्वेकडे रवाना:हे जगातील सर्वात मोठे विमानवाहू जहाज; व्हेनेझुएलामध्ये ऑपरेशनमध्ये होते सामील

अमेरिका मध्यपूर्वेत आपली लष्करी उपस्थिती वाढवत आहे. अमेरिका आता आपले सर्वात मोठे विमानवाहू जहाज यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड तिथे पाठवत आहे. हे एक अणुशक्तीवर चालणारे विमानवाहू जहाज आहे. रॉयटर्सला दोन अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढत असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, जेराल्डला मध्यपूर्वेत पोहोचायला एक आठवडा लागेल. तिथे आधीच अब्राहम लिंकन विमानवाहू जहाज आणि इतर युद्धनौका तैनात आहेत. जेराल्ड आपल्या साथी जहाजांसह कॅरिबियन समुद्रात तैनात होते. यावर्षी व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या अमेरिकन मोहिमांमध्ये त्याने भाग घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, अलीकडच्या आठवड्यात अनेक मार्गदर्शित-क्षेपणास्त्र विनाशिका (गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर), लढाऊ विमाने (फायटर जेट) आणि पाळत ठेवणारी विमाने (निगरानी विमान) देखील मध्यपूर्वेत पाठवण्यात आली आहेत. ही तैनाती का महत्त्वाची आहे अमेरिकेच्या नौदलाकडे एकूण फक्त 11 विमानवाहू जहाजे आहेत, त्यामुळे ही खूप मौल्यवान संसाधने आहेत आणि त्यांच्या तैनातीचे वेळापत्रक आधीच ठरलेले असते. गेल्या वर्षी जूनमध्ये इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ल्यांच्या वेळीही अमेरिकेकडे या प्रदेशात दोन विमानवाहू जहाजे होती. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या आठवड्यात सांगितले होते की, जर इराणसोबत कोणताही करार झाला नाही, तर ते दुसरे विमानवाहू जहाज पाठवण्याचा विचार करत आहेत. ते म्हणाले की, पुढील एका महिन्यात इराणसोबत करार होऊ शकतो, अन्यथा परिस्थिती खूप गंभीर आणि वेदनादायक होऊ शकते. 2025 पासून समुद्रात तैनात आहे जेराल्ड आर. फोर्ड जेराल्ड आर. फोर्ड गेल्या वर्षी जूनपासून समुद्रात सतत तैनात आहे. त्याला आधी युरोपमध्ये तैनात करायचे होते, पण नोव्हेंबरमध्ये अचानक त्याला कॅरिबियन समुद्रात पाठवण्यात आले. सामान्यतः, विमानवाहू जहाजाची तैनाती नऊ महिन्यांची असते, परंतु लष्करी हालचाली वाढल्यास ती वाढवली जाते. फोर्ड अणुभट्टीने चालते आणि त्यात 75 पेक्षा जास्त लष्करी विमाने तैनात केली जाऊ शकतात. यात एफ-18 सुपर हॉर्नेट फायटर जेट आणि ई-2 हॉकआई सारखी अर्ली वॉर्निंग विमाने समाविष्ट आहेत. यात अत्याधुनिक रडार प्रणाली देखील बसवलेली आहे, जी हवाई वाहतूक आणि नेव्हिगेशन नियंत्रित करण्यास मदत करते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की प्रशासनाने बुश विमानवाहू जहाज पाठवण्याचाही विचार केला होता. तथापि, ते सध्या प्रमाणीकरण प्रक्रियेत आहे आणि त्याला मध्य पूर्वेला पोहोचायला एका महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागला असता. अमेरिकेने इराणसमोर 4 अटी ठेवल्या ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला एका वेगळ्या मुलाखतीत सांगितले होते की, इराणसोबतची परिस्थिती आता बदलत आहे. त्यांनी दावा केला की इराण आता चर्चेसाठी तयार होऊ शकतो. ट्रम्प म्हणाले, 'इराणकडे व्हेनेझुएलापेक्षा मोठा आर्मडा (लष्करी जहाजांचा ताफा) आहे.' त्यांनी असेही सांगितले की, इराणच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा संपर्क साधला आहे आणि त्यांना करार करायचा आहे. ट्रम्प यांचे मत आहे की इराण चर्चा करण्यास उत्सुक आहे. एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने पत्रकारांना सांगितले की, अमेरिका चर्चेसाठी तयार आहे. जर इराणने संपर्क साधला आणि अटी मान्य केल्या तर चर्चा होईल. या महिन्यात अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी करारासाठी अटी सांगितल्या आहेत- इराण म्हणाला होता - धमकावून आमच्याकडून काहीही करवून घेऊ शकत नाही अमेरिकेच्या युरेनियम संवर्धन थांबवण्याच्या मागणीला उत्तर देताना, इराणने 8 फेब्रुवारी रोजी म्हटले होते की, त्याला लष्करी धमक्या मिळाल्या किंवा नवीन निर्बंध लादले तरी तो कार्यक्रम कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले होते - इराणला धमकावून त्याची अणुधोरण बदलता येणार नाही आणि अमेरिकेच्या हेतूवर आमचा विश्वास नाही. अराघची यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, युरेनियम संवर्धन इराणसाठी कोणत्याही परिस्थितीत समझोत्याचा मुद्दा नाही. त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही देशाला इराणला काय करावे हे सांगण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, या प्रदेशातील अमेरिकेची लष्करी तैनाती इराणला घाबरवण्यात अपयशी ठरेल. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, इराण असा कोणताही करार करणार नाही जो त्याच्या स्वातंत्र्य आणि सन्मानाच्या विरोधात असेल. त्याचबरोबर त्यांनी सांगितले की, जर निर्बंधांमध्ये सवलत मिळाली तर इराण विश्वास वाढवणारी काही पावले उचलण्याचा विचार करू शकतो, परंतु हे सर्व परस्पर आदरावर अवलंबून असेल. अरबी समुद्रात यूएसएस अब्राहम लिंकन आधीच तैनात अमेरिकेचे युद्धनौका यूएसएस अब्राहम लिंकन अरबी समुद्रात इराणजवळ पोहोचले आहे. इराणमधील अनेक शहरे त्याच्या हल्ल्याच्या कक्षेत आहेत. अहवालानुसार, ते अरबी समुद्रातील अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENCOM) च्या क्षेत्रात आले आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेचे C 37-B विमानही इराणमध्ये पोहोचले आहे. यूएसएस अब्राहम लिंकन यापूर्वी दक्षिण चीन समुद्रात तैनात होते. 18 जानेवारी रोजी ते मलाक्काची सामुद्रधुनी पार करून हिंदी महासागरात दाखल झाले. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेने यूएसएस थिओडोर रूझवेल्ट आणि अनेक क्षेपणास्त्र विनाशक युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. अमेरिका आता इराणच्या अणु ठिकाणांवर, लष्करी तळांवर आणि कमांड सेंटर्सवर समुद्र आणि आकाश दोन्हीकडून हल्ला करण्याच्या स्थितीत आला आहे. अमेरिकन सैन्याने कतारमधील तळावर ट्रकांवर क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात केली दरम्यान, सॅटेलाइट (उपग्रह) चित्रांमधून समोर आले आहे की, अमेरिकेने कतारमधील अल-उदीद तळावर पॅट्रियट क्षेपणास्त्र प्रणाली कायमस्वरूपी लाँचरऐवजी ट्रकांवर तैनात केली आहे. हा मध्यपूर्वेतील अमेरिकेचा सर्वात मोठा लष्करी तळ आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, वेगवेगळ्या तळांवर विमानांची संख्याही वाढली आहे. फॉरेन्सिक इमेजरी विश्लेषक विल्यम गुडहाईंड यांच्या मते, जानेवारीच्या तुलनेत फेब्रुवारीच्या सॅटेलाइट फोटोंमध्ये या भागात लष्करी हालचाली वाढलेल्या दिसत आहेत. त्यांनी सांगितले की, फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला अल-उदीद तळावर पॅट्रियट क्षेपणास्त्रे ट्रकांवर लावलेली दिसली. त्यांच्या मते, क्षेपणास्त्रे ट्रकांवर ठेवल्याने त्यांना लवकर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवता येते किंवा हल्ल्याच्या स्थितीत नवीन ठिकाणी तैनात करता येते. ट्रम्प यांनी यापूर्वीच इराणला इशारा दिला आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या अणु आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावरून आधीच बॉम्ब हल्ल्याचा इशारा दिला आहे. तरीही, तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा सुरू आहे. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने म्हटले आहे की, जर त्यांच्या प्रदेशावर हल्ला झाला तर ते कोणत्याही अमेरिकन तळाला लक्ष्य करू शकतात. मध्यपूर्वेत इराक, जॉर्डन, कुवेत, सौदी अरेबिया, कतार, बहरीन, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि तुर्कीमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. इराणमध्ये सत्ता परिवर्तनाची वकिली करणारे ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमध्ये सत्ता परिवर्तनाची उघडपणे वकिली केली आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांनी पोलिटिकोला सांगितले, ‘इराणमध्ये नवीन नेतृत्वाचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.’ ट्रम्प यांनी खामेनेई यांच्यावर तीव्र हल्ला चढवत म्हटले होते की, इराणच्या विनाशासाठी तेच जबाबदार आहेत आणि तिथे भीती व हिंसेच्या माध्यमातून शासन चालवले जात आहे.

खालिस्तानी दहशतवादी पन्नूच्या हत्येच्या कटाचे प्रकरण:भारतीय नागरिक निखिल गुप्ताला 24 वर्षांची शिक्षा; न्यूयॉर्क कोर्टात गुन्हा कबूल केला

खालिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंह पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ताला 24 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. एएनआयच्या वृत्तानुसार, निखिलने शुक्रवारी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथील न्यायालयात आपला गुन्हा कबूल केला आहे. 29 मे रोजी शिक्षेची औपचारिक घोषणा केली जाईल. अमेरिकेच्या तपास यंत्रणा एफबीआयने एक्सवर पोस्ट करून निखिल गुप्ताने गुन्हा कबूल केल्याची माहिती दिली. एफबीआयच्या मते, हा कट एका अमेरिकन नागरिकाच्या हत्येसाठी रचण्यात आला होता, जो अमेरिकन यंत्रणांनी वेळेत हाणून पाडला. यूएस ॲटर्नी कार्यालयाच्या निवेदनानुसार, निखिल गुप्ता उर्फ 'निक' याने सेकंड सुपरसिडिंग इंडिक्टमेंटमध्ये लावण्यात आलेले तिन्ही आरोप स्वीकारले आहेत. या आरोपांमध्ये मर्डर-फॉर-हायर (हत्येसाठी सुपारी), मर्डर-फॉर-हायरचा कट आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा कट यांचा समावेश आहे. निखिलला युरोपीय देश चेक रिपब्लिकमधून अटक करण्यात आली पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली निखिल गुप्ताला 30 जून 2023 रोजी चेक रिपब्लिक पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर 14 जून 2024 रोजी निखिलला अमेरिकेत प्रत्यार्पित करण्यात आले होते. निखिलवर अमेरिकेत खटला चालवण्यात आला, जिथे त्याने स्वतःला निर्दोष घोषित केले होते. अमेरिकन एजन्सींच्या मते, भारताच्या एका माजी अधिकाऱ्याने, विकास यादवने, निखिल गुप्ताला पन्नूच्या हत्येचा कट रचण्यास सांगितले होते. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दावा केला आहे की, भारत सरकारच्या एका कर्मचाऱ्याने निखिल गुप्ताला पन्नूच्या हत्येसाठी एका हिटमॅनची व्यवस्था करण्यास सांगितले होते. हा आरोप मॅनहॅटनच्या फेडरल कोर्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. त्या कर्मचाऱ्याला आरोपपत्रात CC-1 असे म्हटले आहे. पन्नू प्रकरणात कधी, काय घडले, आरोपपत्रानुसार संपूर्ण टाइमलाइन... मे 2023: अमेरिकन प्रॉसिक्यूटरनुसार, एका भारतीय अधिकाऱ्याने (विकास यादव) निखिल गुप्ताला कामावर घेतले. २९ मे: निखिल गुप्ताने पन्नूला मारू शकेल अशा व्यक्तीचा शोध सुरू केला. मात्र, पन्नूला मारण्यासाठी ज्याला कामावर ठेवले होते, तो अमेरिकेचा अंडरकव्हर एजंट निघाला. काही आठवड्यांपर्यंत निखिल गुप्ताने या अंडरकव्हर एजंटसोबत पन्नूला मारण्याच्या पद्धती आणि किमतीवर चर्चा केली. ९ जून: गुप्ताने पन्नूला मारण्यासाठी कामावर ठेवलेल्या हिटमॅनला एका व्यक्तीमार्फत १५ हजार डॉलर (१२ लाख ४९ हजार रुपये) रोख रक्कम पाठवली. ही हत्येसाठीची ॲडव्हान्स पेमेंट होती. संपूर्ण डील १ लाख डॉलर (८४ लाख रुपये) मध्ये झाली होती. ११ जून: भारतीय अधिकाऱ्याने गुप्ताला सांगितले की, पन्नूला आता मारता येणार नाही. खरं तर, जूनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. गुप्तानेही फोनवर सांगितले होते की, १० दिवसांपर्यंत काहीही करता येणार नाही, नाहीतर निदर्शने सुरू होतील. १८ जून: कॅनडामध्ये दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरची हत्या झाली. 19 जून: गुप्ताने निज्जरच्या हत्येचा व्हिडिओ अमेरिकेत पन्नूच्या हत्येसाठी नियुक्त केलेल्या हिटमॅनला पाठवला आणि म्हणाला की ही चांगली बातमी आहे, आता वाट पाहण्याची गरज नाही. 24 जून ते 29 जून: गुप्ताने पन्नूला मारण्याचा कट पुढे नेला. पन्नूवर पाळत ठेवणे सुरू झाले. 30 जून: गुप्ताला चेक रिपब्लिकमध्ये अमेरिकेच्या सांगण्यावरून ताब्यात घेण्यात आले. 2023 मध्ये विकास यादवला दिल्लीतून अटक करण्यात आली होती अमेरिकेत वॉन्टेड असलेल्या विकास यादवला दिल्ली पोलिसांनी 18 डिसेंबर 2023 रोजी अटक केली होती. त्याच्याविरुद्ध दिल्लीतील एका व्यावसायिकाने हत्येचा प्रयत्न आणि अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी विकास आणि त्याच्या एका साथीदाराला अटक केली होती. व्यावसायिकाने विकास आणि गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई यांच्या संबंधांबद्दलही सांगितले होते. या प्रकरणात विकासला एप्रिल 2024 मध्ये जामीन मिळाला आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्था एफबीआयने (FBI) सीसी1 (CC1) ला विकास यादव असे म्हटले होते. त्यांचा भारतीय लष्कराच्या गणवेशातील फोटोही जारी करण्यात आला होता. एफबीआयचे म्हणणे आहे की विकास भारतीय गुप्तचर संस्था 'रॉ' (RAW) शी संबंधित होता. विकासवर मनी लाँड्रिंगचे आरोपही लावण्यात आले होते. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने 17 ऑक्टोबर 2024 रोजी सांगितले होते की, अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या आरोपपत्रात ज्या व्यक्तीचे नाव आले आहे, तो आता भारत सरकारचा कर्मचारी नाही. कोण आहे गुरपतवंत सिंग पन्नू? गुरपतवंत सिंग पन्नू मूळचा पंजाबमधील खानकोट येथील रहिवासी आहे. तो सध्या अमेरिकेत राहतो आणि 'सिख फॉर जस्टिस' नावाचा गट चालवतो. त्याच्याकडे अमेरिका आणि कॅनडा या दोन्ही देशांचे नागरिकत्व आहे. भारत सरकारने 2019 मध्ये दहशतवादी कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम म्हणजेच UAPA अंतर्गत पन्नूच्या SFJ संघटनेवर बंदी घातली. शिखांसाठी सार्वमताच्या नावाखाली SFJ पंजाबमध्ये फुटीरतावाद आणि अतिरेकी विचारसरणीचे समर्थन करत होता. पन्नूवर २०२० मध्ये फुटीरतावादाला प्रोत्साहन दिल्याचा आणि पंजाबी शीख तरुणांना शस्त्र उचलण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने १ जुलै २०२० रोजी पन्नूला UAPA अंतर्गत दहशतवादी घोषित केले.

बांगलादेश रहमानच्या विजयाने हिंदू मतदारांना दिलासा:हिंदूबहुल 36 जागांपैकी 32 बीएनपीला, 60% लोक संविधान बदलण्याच्या बाजूने, रहमान रोखणार

ढाका येथील जमात-ए-इस्लामी कार्यालयातील समर्थक निराश दिसत होते. ते निवडणूक घोटाळ्याचा आरोप करत आहेत. कार्यालयात भेटलेले रजा उल करीम स जमात-ए-इस्लामीचे कट्टर समर्थक म्हणून घेतात. ते म्हणाले, “सकाळपासूनच लोक निवडणुकीसाठी उत्साहित होते. मतदान संपेपर्यंत आशा होती की निवडणुका निष्पक्षपणे पार पडतील. आम्हाला शंका आहे की घोटाळा झाला असून रात्रीतून निकाल बदलण्यात आले.” संबंध सुधारण्याची आशा : नेताजींचे पणतू नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतू चंद्रकुमार बोस म्हणाले की, नवीन सरकार स्थापन झाल्यामुळे बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंध सुधारण्याची आशा आहे. दोन्ही देशांमधील वादग्रस्त मुद्दे सोडवणे आणि सीमेवरील घुसखोरी रोखणे आवश्यक आहे. तुरुंगात तारिकचा पाठीचा कणा मोडला होता २००१ ते २००६ या काळात तारिक रहमान यांनी बांगलादेशी राजकारणावर वर्चस्व गाजवले. त्यांनी सरकारी पद भूषवले नाही, परंतु पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र म्हणून ते सर्वात शक्तिशाली होते. २००७ मध्ये, अंतरिम सरकारने त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली. त्यानंतर तुरुंगात छळ झाल्यामुळे पाठीचा कणा फ्रॅक्चर झाला. त्यांची प्रकृती इतकी बिकट झाली की त्यांना स्ट्रेचरवर न्यायालयात हजर करावे लागले. त्यानंतर ते उपचारासाठी देशाबाहेर गेले आणि १७ वर्षे परदेशात राहिले. बांगलादेशात तारिक रहमान यांच्या बीएनपीचा (बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी) विजय अल्पसंख्याक हिंदूंसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे. युनूस सरकारच्या १८ महिन्यांत हिंदूंविरुद्ध हिंसाचाराचा भयानक काळ होता. ३० हून अधिक हिंदूंना प्राण गमवावे लागले. ढाक्याचे अभिजित मंडल म्हणतात की, हिंदू मतदारांनी सर्व जागांवर बीएनपीला प्रचंड पाठिंबा दिला आहे. बीएनपीने बांगलादेशातील सुमारे ३६ हिंदूबहुल जागांपैकी ३२ जागा जिंकल्या आहेत. बीएनपीने पाच हिंदू उमेदवार उभे केले होते, त्यापैकी तीन जण जिंकले. दरम्यान, संविधानात सुधारणा करण्यासाठी झालेल्या जनमत चाचणीत ६०% लोकांनी बाजूने मतदान केले. तथापि, विजयानंतर बीएनपीने आपली भूमिका कडक केली आहे. रहमान संसदेत विधेयक सादर करणार नाहीत अशी भीती आहे.

भारतीय पासपोर्ट मजबूत, रँकिंग 5 स्थानांनी सुधारली:55 देशांमध्ये व्हिसा-फ्री प्रवेश; पाकिस्तानची स्थिती पॅलेस्टाईन आणि उत्तर कोरियापेक्षाही खाली

भारतीय पासपोर्टच्या रँकिंगमध्ये सुधारणा झाली आहे. नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स (फेब्रुवारी 2026) नुसार, आता भारताचा पासपोर्ट जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्टच्या यादीत 75व्या स्थानावर पोहोचला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला तो 80व्या स्थानावर होता, म्हणजेच अलीकडे त्यात 5 स्थानांची सुधारणा झाली आहे. त्यापूर्वी 2025 मध्ये तो 85व्या स्थानावर होता, ज्यामुळे एकूण 10 स्थानांची झेप घेतली आहे. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जगभरातील सुमारे 200 देशांच्या पासपोर्टला क्रमवारी देतो. ही क्रमवारी यावर आधारित असते की त्या देशाचे पासपोर्ट धारक किती देशांमध्ये व्हिसाशिवाय किंवा व्हिसा ऑन अरायव्हलसह जाऊ शकतात. भारतीय पासपोर्ट धारकांना आता 56 देशांमध्ये व्हिसा-फ्री किंवा व्हिसा ऑन अरायव्हलची सुविधा मिळते. ही क्रमवारी इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) च्या प्रवासाच्या आकडेवारीवर आधारित तयार केली जाते. या इंडेक्समध्ये पाकिस्तानी पासपोर्ट 97व्या क्रमांकावर आहे. त्याची स्थिती पॅलेस्टाईन (91), उत्तर कोरिया (94) आणि सोमालिया (96) पेक्षाही खाली आहे. 2006 मध्ये भारत सर्वोत्तम स्थानावर होता नवीन रँकिंगमधील सुधारणेचा अर्थ असा आहे की भारतीय नागरिकांसाठी परदेश प्रवास पूर्वीपेक्षा सोपा झाला आहे. सुट्ट्या, व्यवसाय आणि सांस्कृतिक प्रवासासाठी आता अधिक सुविधा मिळतील. आशिया, कॅरिबियन, आफ्रिका आणि ओशनियामधील अनेक देश भारतीयांना सोप्या व्हिसा सुविधा देत आहेत. भारताची रँकिंग गेल्या दहा वर्षांत सतत वर-खाली होत राहिली आहे. 2006 मध्ये भारत 71व्या स्थानावर होता, जी त्याची आतापर्यंतची सर्वोत्तम स्थिती होती. त्यानंतर रँकिंग घसरत गेली आणि गेल्या वर्षी ती 85व्या स्थानावर पोहोचली होती. 2026 च्या सुरुवातीला भारत 80व्या स्थानावर आला आणि आता 75व्या स्थानावर पोहोचला आहे. पासपोर्ट मजबूत असण्याचा अर्थ हेनले पासपोर्ट इंडेक्समध्ये सिंगापूर पहिल्या स्थानावर 2026 च्या क्रमवारीत सिंगापूर पहिल्या स्थानावर आहे. सिंगापूरच्या पासपोर्टने 192 देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवास करता येतो. दुसऱ्या स्थानावर जपान आणि दक्षिण कोरिया आहेत, ज्यांचे नागरिक 187 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय जाऊ शकतात. तिसऱ्या स्थानावर स्वीडन आणि UAE आहेत, जिथून 186 देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवेश मिळतो. चौथ्या स्थानावर बेल्जियम, डेन्मार्क, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड, इटली, लक्झेंबर्ग, स्पेन, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स आणि नॉर्वे आहेत, ज्यांच्या पासपोर्टने 185 देशांमध्ये आधीपासून व्हिसा न घेता प्रवास करणे शक्य आहे. पाचव्या स्थानावर ऑस्ट्रिया, ग्रीस, माल्टा आणि पोर्तुगाल आहेत, जिथून 184 देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवेश मिळतो. सहाव्या ते दहाव्या स्थानापर्यंत न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, मलेशिया आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या पासपोर्टने 179 देशांमध्ये आधीपासून व्हिसा न घेता प्रवास करता येतो. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स काय आहे? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विविध देशांच्या पासपोर्टची ताकद किंवा जागतिक प्रवास स्वातंत्र्य मोजतो. हे हेनले अँड पार्टनर्स नावाच्या कंपनीद्वारे जारी केले जाते. हा इंडेक्स दर महिन्याला अपडेट होतो आणि गेल्या 20 वर्षांपासून अधिक काळ सुरू आहे. हा इंडेक्स दर्शवतो की, एखाद्या देशाचे सामान्य पासपोर्ट धारक किती देशांमध्ये आधीपासून व्हिसा न घेता प्रवास करू शकतात. पासपोर्टची रँकिंग जितकी जास्त असते, तितका तो अधिक शक्तिशाली मानला जातो. हा निर्देशांक इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) च्या डेटावर आधारित आहे, जो हेनले अँड पार्टनर्सच्या संशोधन टीमद्वारे सादर केला जातो. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दर महिन्याला अपडेट होतो. पासपोर्ट म्हणजे काय पासपोर्ट हे सरकारद्वारे जारी केलेले एक दस्तऐवज आहे, जे आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी त्याच्या धारकाची ओळख पटवते आणि राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी करते. पासपोर्ट हे एक असे दस्तऐवज आहे, ज्याचा वापर आंतरराष्ट्रीय प्रवास करण्यासाठी केला जातो. पासपोर्टच्या मदतीने तुम्ही एका देशातून दुसऱ्या देशात सहजपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवास करू शकता. पासपोर्ट हे एखाद्या व्यक्तीच्या ओळखीसाठी एक वैध पुरावा असतो. पासपोर्टच्या मदतीने व्यक्तीची ओळख पटवता येते.