इराणने धमकी दिली आहे की, जर अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले वाढले, तर ते जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प करेल. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, इराणने म्हटले आहे की ते होर्मुझ व्यतिरिक्त इतर सागरी मार्गांनाही लक्ष्य करू शकते. इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांचे सल्लागार अली अकबर वेलायती यांनी सांगितले की, कोणत्याही मोठ्या कारवाईला केवळ लष्करी स्तरावरच नव्हे, तर जागतिक ऊर्जा आणि व्यापारावर परिणाम करून प्रत्युत्तर दिले जाईल. ते म्हणाले की, केवळ होर्मुझची सामुद्रधुनीच नव्हे, तर बाब-अल-मंदेबसारखे महत्त्वाचे सागरी मार्गही धोक्यात येऊ शकतात. हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे आणि कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. यापूर्वी, इराणच्या जवळचे मानले जाणारे येमेनचे हुती बंडखोर रेड सीमध्ये जहाजांवर हल्ल्याची शक्यता वर्तवून चुकले आहेत. ट्रम्पने इराणला नरकासारख्या परिस्थितीत ढकलण्याची धमकी दिली ट्रम्पने इराणला 'बास्टर्ड' म्हणत होर्मुज सामुद्रधुनी न उघडल्यास मोठा हल्ला करण्याची धमकी दिली. ते म्हणाले की, जर इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी उघडली नाही, तर ते त्याला नरक बनवतील. यासोबतच त्यांनी इराणमधील पॉवर प्लांट आणि पुलांवर हल्ला करण्याचीही गोष्ट केली. ट्रम्पने रविवारी सोशल मीडियावर लिहिले की, इराणमध्ये मंगळवारी पॉवर प्लांट डे आणि ब्रिज डे एकाच वेळी असेल, म्हणजेच हल्ला होईल. इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी उघडावी, नाहीतर नरकासारख्या परिस्थितीत पोहोचेल. इराण युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे… इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉगमधून जा…
वर्ल्ड अपडेट्स:इंधन संकटाचा सामना करण्यासाठी नेपाळमध्ये 2 दिवसांची सुट्टी, कामाचे तासही बदलले
इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस सुट्टी लागू केली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आता शनिवार आणि रविवार असे दोन दिवस सरकारी कार्यालये बंद राहतील. यापूर्वी फक्त शनिवारी सुट्टी असायची. सुट्ट्यांसोबत कामाचे तासही बदलण्यात आले आहेत. आता सरकारी कार्यालये सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत चालतील, तर यापूर्वी हा वेळ सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत होता. सरकारच्या प्रवक्त्या सस्मिता पोखरेल यांनी सांगितले की, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यात अडथळा आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी नेपाळने एव्हिएशन इंधनाच्या किमतीत 117% पर्यंत वाढ केली होती, जेणेकरून पुरवठा सुरू ठेवता येईल. नेपाळ आपल्या इंधनाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचा थेट परिणाम देशावर होत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा… ब्राझीलमध्ये रेस्टॉरंटला विमान धडकले, अपघातात दाम्पत्यासह 4 जणांचा मृत्यू ब्राझीलमध्ये एक छोटे विमान रेस्टॉरंटवर कोसळले, ज्यामुळे अपघातात 4 लोकांचा मृत्यू झाला. हा अपघात रिओ ग्रांडे डो सुल राज्यात घडला. हा अपघात तेव्हा झाला जेव्हा एक पायपर मालिबू विमान साओ पाउलो येथून उड्डाण करून कापाओ दा कानोआ विमानतळाकडे जात होते. लँडिंगच्या अगदी आधी विमान एका खांबाला धडकले आणि नंतर एका रेस्टॉरंटमध्ये कोसळले, ज्यामुळे त्याला आग लागली. या अपघातात पायलट आणि तीन प्रवाशांचा मृत्यू झाला, ज्यात एक जोडपे देखील होते. समाधानाची बाब अशी की, ज्यावेळी विमान रेस्टॉरंटला धडकले, त्यावेळी ते बंद होते, त्यामुळे जमिनीवर कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. तथापि, आसपास असलेले लोक थोडक्यात बचावले. अपघातानंतर रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग लागली आणि आकाशात काळा धूर पसरला. आजूबाजूच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना सिव्हिल डिफेन्स टीमने सुरक्षित बाहेर काढले. जवळच्या एका दुकानाचेही नुकसान झाले आहे. राज्याचे गव्हर्नर एडुआर्डो लेइटे यांनी सांगितले की, ते सुरुवातीपासूनच परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि सर्व सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आल्या आहेत. ढाकाजवळच्या गॅस लाइटर फॅक्टरीत आग, 5 ठार; आगीचे कारण अस्पष्ट बांगलादेशची राजधानी ढाकाजवळच्या केरानिगंजमधील कदमतली परिसरात शनिवारी दुपारी गॅस लाइटर बनवणाऱ्या फॅक्टरीत भीषण आग लागली. या अपघातात 5 लोकांचा मृत्यू झाला. मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. फायर सर्व्हिस आणि सिव्हिल डिफेन्सच्या म्हणण्यानुसार, आग लागताच घटनास्थळी गोंधळ उडाला. आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या 7 गाड्या तैनात करण्यात आल्या. अनेक तासांच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवता आले. संध्याकाळपर्यंत मदत आणि बचाव पथकाने ढिगाऱ्यातून 5 मृतदेह बाहेर काढले. अधिकाऱ्यांच्या मते, आग लागण्याचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही आणि प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. पाकिस्तानी संरक्षणमंत्र्यांची भारताला धमकी- पुढील युद्ध सीमेपर्यंत मर्यादित राहणार नाही, कोलकातापर्यंत पोहोचेल पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पुन्हा एकदा भारताला धमकी दिली. शनिवारी ते म्हणाले की, पुढील संघर्ष केवळ सीमेपर्यंत मर्यादित राहणार नाही, तर कोलकातापर्यंत पोहोचू शकतो. सियालकोटमध्ये माध्यमांशी बोलताना त्यांनी फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन (लपून हल्ला करणे) चा आरोप केला, पण याच्या समर्थनार्थ कोणताही पुरावा सादर केला नाही. आसिफ म्हणाले की, जर भारताने कोणतीही कारवाई केली, तर पाकिस्तान भारतीय हद्दीत घुसून प्रत्युत्तर देईल. ते असेही म्हणाले की, पुढच्या वेळी संघर्ष 200-250 किमी पर्यंत मर्यादित राहणार नाही, आम्ही त्यांच्या घरांपर्यंत जाऊ. यापूर्वी भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी इशारा दिला होता की, पाकिस्तानच्या कोणत्याही कृतीला निर्णायक प्रत्युत्तर दिले जाईल. अलीकडेच पाकिस्तानचे माजी उच्चायुक्त अब्दुल बासित यांनीही भारताच्या शहरांना लक्ष्य करण्याची गोष्ट केली होती. त्यांनी दिल्ली आणि मुंबईची नावे घेतली होती.
अमेरिकेचे एक F-15 फायटर जेट इराणमध्ये पडल्यानंतर 36 तासांनी, त्याच्या दोन्ही क्रू मेंबर्सना अमेरिकन स्पेशल फोर्सने वाचवले आहे. शनिवारी स्पेशल कमांडो युनिटने डझनभर लढाऊ विमानांसह इराणमध्ये ऑपरेशन राबवले. अमेरिकन लढाऊ विमानांनी इराणी सैन्याला त्या भागात पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी हल्लेही केले. यादरम्यान जोरदार गोळीबार झाला, परंतु शेवटी अमेरिकन टीम अधिकाऱ्याला सुरक्षित बाहेर काढण्यात यशस्वी झाली आणि सर्व सैनिक इराणमधून बाहेर आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी याला अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात धाडसी शोध आणि बचाव मोहीम म्हटले आहे. पॅराशूटने उतरल्यानंतर अधिकारी जखमी झाला होता अमेरिकन वेबसाइट एक्सिओसने 3 अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, इराणने शुक्रवारी F-15 विमान पाडले होते. त्यात दोन लोक होते. एक पायलट आणि एक एअरमन म्हणजे वेपन सिस्टम ऑफिसर (जो शस्त्रे चालवतो). पायलटला काही तासांतच वाचवण्यात आले होते. पण एअरमन पॅराशूटने उतरल्यानंतर जखमी झाला. दुखापत होऊनही तो चालण्याच्या स्थितीत होता. यानंतर तो इराणच्या डोंगराळ भागात लपला आणि तिथे एका दिवसापेक्षा जास्त काळ पकडला जाण्यापासून वाचत राहिला. त्याने आपल्या SERE ट्रेनिंगचा (जिवंत राहणे, वाचणे, विरोध करणे आणि बाहेर पडणे) वापर करत कोहगिलुयेह आणि बोयर-अहमद प्रांतातील दुर्गम डोंगराळ भागात स्वतःला लपवून ठेवले. सीआयएने अफवा पसरवून इराणला भरकटवले अमेरिका आणि इराण एअरमनला शोधत होते. इराणची IRGC (रेव्होल्यूशनरी गार्ड) देखील त्याला पकडण्यासाठी तिथे पोहोचली होती. एअरमनला शोधणे खूप कठीण होते. यासाठी CIA ने एक युक्ती केली. त्यांनी इराणमध्ये चुकीची माहिती पसरवली की अमेरिकन सैन्याने त्याला आधीच शोधले आहे आणि त्याला बाहेर काढण्याची तयारी करत आहे. यामुळे इराणच्या शोधाची दिशा भरकटली. याच दरम्यान CIA ने आपल्या विशेष तंत्रज्ञानाचा वापर करून एअरमनचे अचूक ठिकाण शोधले. हे ठिकाण पेंटागॉन, अमेरिकन सैन्य आणि व्हाईट हाऊस यांना देण्यात आले. यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी तात्काळ बचाव कार्याचा आदेश दिला. एअरमनकडे फक्त 1 पिस्तूल होते शनिवारी स्पेशल कमांडो युनिटने मोठ्या हवाई सुरक्षेसह ऑपरेशन राबवले. अमेरिकन लढाऊ विमानांनी इराणी सैन्याला त्या भागात पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी हल्लेही केले. जखमी एअरमनकडे फक्त एक पिस्तूल होते. जेव्हा अमेरिकन सैन्य त्या एअरमनपर्यंत पोहोचू लागले, तेव्हा गोळीबारही झाला. पण शेवटी अमेरिकन पथक अधिकाऱ्याला सुरक्षित बाहेर काढण्यात यशस्वी झाले आणि सर्व सैनिक इराणमधून बाहेर आले. अमेरिकेचे माजी लष्करी अधिकारी मेजर जनरल (निवृत्त) मार्क मॅककार्ली यांनी CNN ला सांगितले की, ज्या भागात ही घटना घडली, तो भाग डोंगराळ आणि पूर्णपणे निर्जन होता. यासोबतच, इराणकडून त्या सैनिकाला पकडण्यासाठी बक्षीसही घोषित करण्यात आले होते. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता, हे मिशन अत्यंत धोकादायक होते. मॅककार्ली यांनी हे देखील सांगितले की, त्या सैनिकाचे स्थान एका आपत्कालीन बीकन (सिग्नल देणारे उपकरण) द्वारे शोधले गेले असावे. जेव्हा फायटर जेट कोसळते, तेव्हा हे बीकन कमांड सेंटरला सतत स्थान पाठवत राहते. पहिल्यांदाच शत्रूंनी अमेरिकन फायटर जेट पाडले शुक्रवारी बचाव मोहिमेला सुरुवात झाली, जेव्हा F-15E स्ट्राइक ईगल विमान इराणच्या सैन्याने पाडले. गेल्या एका महिन्यापासून सुरू असलेल्या युद्धात, शत्रूच्या गोळीबाराने अमेरिकन फायटर जेट पाडण्याची ही पहिलीच वेळ होती. द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, एअरमनला आपल्या बचाव पथकापर्यंत पोहोचण्यासाठी खूप धोकादायक पाऊल उचलावे लागले. मात्र, याबाबत अधिक माहिती देण्यात आलेली नाही. अहवालात म्हटले आहे की, जेव्हा हा एअरमन सुमारे 36 तास इराणच्या डोंगराळ भागात लपून राहिला होता, तेव्हा अमेरिकेच्या MQ-9 रीपर ड्रोनने त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इराणी लोकांवर गोळीबार केला. ही माहिती ऑपरेशनशी संबंधित अधिकारी आणि सूत्रांच्या हवाल्याने देण्यात आली आहे. जर्नलनुसार, या बचाव मोहिमेदरम्यान डझनभर अमेरिकन विमानांनी कमांडो टीमला संरक्षण दिले, ज्यांनी वेगाने आत जाऊन एअरमनला बाहेर काढले. तथापि, जमिनीवर अमेरिकन सैन्याला फारसा मोठा विरोध सहन करावा लागला नाही. अमेरिकेने बाहेर पडण्यापूर्वी आपली दोन विमाने जाळली द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, इराणमधून एका वाचलेल्या अमेरिकन एअरमन आणि कमांडोला बाहेर काढणारी दोन वाहतूक विमाने तिथेच अडकली होती. त्यानंतर अमेरिकाला एअरमन आणि सैनिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी तीन नवीन विमाने पाठवावी लागली. अहवालानुसार, नंतर अमेरिकन सैन्याने ते अडकलेले वाहतूक विमान उडवून दिले, जेणेकरून ते इराणच्या हाती लागू नयेत. इराणमधून आलेल्या फोटोंवरून असे सूचित होते की ही विमाने एका तात्पुरत्या हवाई पट्टीवर अडकली होती, जी अमेरिकन सैन्याने देशाच्या एका दुर्गम भागात बनवली होती. न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, या संपूर्ण बचाव मोहिमेत शेकडो विशेष ऑपरेशन सैनिक सहभागी होते. अहवालात असेही म्हटले आहे की, बचावलेल्या शस्त्र अधिकाऱ्याला बचावानंतर उपचारासाठी कुवेतला नेण्यात आले. ट्रम्प म्हणाले- पहिल्यांदाच एकाच वेळी दोन यशस्वी बचाव मोहीम पार पडल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, या सैनिकाला वाचवण्यासाठी अमेरिकन सैन्याने डझनभर विमाने पाठवली होती, ज्यात जगातील सर्वात धोकादायक शस्त्रे बसवलेली होती. त्यांनी सांगितले की सैनिक जखमी झाला असला तरी तो बरा होईल. ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, हे ऑपरेशन आणखी एका वैमानिकाच्या यशस्वी सुटकेनंतर झाले, ज्याला एक दिवसापूर्वी वाचवण्यात आले होते. त्यावेळी याची माहिती दिली नव्हती, जेणेकरून दुसऱ्या ऑपरेशनला धोका निर्माण होऊ नये. ट्रम्प यांच्या मते, लष्करी इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले आहे की, शत्रूच्या हद्दीत, दोन अमेरिकन वैमानिकांना वेगवेगळ्या ऑपरेशनमध्ये सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, हे सिद्ध करते की अमेरिकेचे इराणच्या आकाशावर पूर्ण वर्चस्व आहे, जरी त्यांनी F-15 जेटला इराणने कसे पाडले हे सांगितले नाही. ट्रम्प यांनी या ऑपरेशनला संपूर्ण अमेरिकेसाठी अभिमानाचा क्षण म्हटले आणि सांगितले की देशाने यावर एकत्र यायला हवे.
पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी शनिवारी सियालकोटमध्ये पत्रकारांशी बोलताना भारताला धमकी दिली आहे. ते म्हणाले की, जर भारताने कोणतेही फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन (लपून हल्ला) केले, तर यावेळी संघर्ष केवळ सीमेपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो कोलकातापर्यंत पोहोचू शकतो. ख्वाजा आसिफ यांनी दावा केला की, भारत आपल्या लोकांचा किंवा ताब्यात असलेल्या पाकिस्तानींचा वापर करून खोटे नाटक रचण्याची योजना आखत आहे. ते म्हणाले की, मृतदेह कुठेतरी ठेवून दहशतवादाचा आरोप पाकिस्तानवर लावला जाऊ शकतो. परंतु त्यांनी या दाव्यासाठी कोणताही पुरावा दिला नाही. ख्वाजा आसिफ पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षीप्रमाणे यावेळी भारताला आणखी जास्त लाजिरवाण्या परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. भारतीय संरक्षण मंत्री म्हणाले होते- पाकिस्तानने घाणेरडा खेळ खेळला तर आम्ही उत्तर देऊ ख्वाजा आसिफ यांच्या या विधानावर भारताकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केरळममधील एका कार्यक्रमात पाकिस्तानला स्पष्ट इशारा दिला होता. ते म्हणाले होते की, जर पाकिस्तानने पुन्हा कोणतीही चुकीची पाऊल उचलली तर भारतीय सेना निर्णायक प्रत्युत्तर देईल. ऑपरेशन सिंदूर अजून संपलेले नाही आणि जर पाकिस्तानने पुन्हा घाणेरडा खेळ खेळला तर भारतीय सैनिक असे प्रत्युत्तर देतील जे ते कधीही विसरणार नाहीत. भारतावर प्रॉक्सी युद्ध चालवल्याचा आरोप करणारे ख्वाजा आसिफ ख्वाजा आसिफ यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, भारत आणि अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार एकत्र येऊन पाकिस्तानविरुद्ध प्रॉक्सी युद्ध (अप्रत्यक्ष युद्ध) चालवत आहेत. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानवरील हल्ल्यांबाबत नवी दिल्ली आणि काबुलची विचारसरणी एकसारखी आहे. आसिफ म्हणाले की, गरज पडल्यास पाकिस्तान अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा कारवाई करू शकतो. जर अफगाणिस्तानकडून शांततेची कोणतीही ठोस हमी मिळाली नाही, तर पाकिस्तान तेथे नवीन हल्ले करण्यापासून मागे हटणार नाही. आसिफ यांनी असेही म्हटले की, भारतासोबत युद्धाची शक्यता अजूनही संपलेली नाही. माजी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांनी मुंबई आणि दिल्लीवर हल्ल्याची शक्यता व्यक्त केली होती यापूर्वी पाकिस्तानचे माजी उच्चायुक्त अब्दुल बासित यांनीही वादग्रस्त विधान केले होते. ते म्हणाले की, जर अमेरिकेने पाकिस्तानवर हल्ला केला, तर पाकिस्तानने एक क्षणही विचार न करता मुंबई आणि नवी दिल्लीवर हल्ला करायला हवा. बासित म्हणाले, “जर अमेरिकेने पाकिस्तानवर हल्ला केला, तर आम्ही अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकत नाही कारण ते आमच्या अणुबॉम्बच्या टप्प्यात नाही. अशा परिस्थितीत आमचा पर्याय काय असेल? भारत. नंतर जे होईल ते बघू.” त्यांनी असेही म्हटले की ही सर्वात वाईट परिस्थिती आहे, जी शक्य नाही, परंतु जर पाकिस्तानवर कोणताही धोका निर्माण झाला तर भारतावर हल्ला करणे हा पाकिस्तानकडे पर्याय असेल. पहलगाम हल्ल्यामुळे वाढलेला तणाव 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानमधील दहशतवादी ठिकाणांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला केला. पाकिस्ताननेही प्रत्युत्तरात तोफखाना, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. दोन्ही देशांमध्ये चार दिवस तणाव राहिला, त्यानंतर 10 मे 2025 रोजी युद्धबंदी झाली. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताने पाकिस्तानचे 9 दहशतवादी तळ नष्ट केले होते भारताने 7 मे रोजी रात्री दीड वाजता पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या 9 तळांवर हवाई हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 100 हून अधिक दहशतवादी मारले गेले होते, असे सेनेने सांगितले होते. पाकिस्तानच्या सरकारी माध्यमांनुसार, भारताने कोटली, बहावलपूर, मुरीदके, बाग आणि मुझफ्फराबादमध्ये हल्ला केला होता. यात दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचे मुख्यालय आणि जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहरचा तळही समाविष्ट होता.
अमेरिकेचा लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनने 2017 मध्ये उद्योगपती अनिल अंबानीसमोर स्वतःला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील व्हाईट हाऊसचा 'इनसाइडर' म्हणून सादर केले होते. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, दोघांमध्ये दोन वर्षांपर्यंत शेकडो मेसेज आणि ईमेलची देवाणघेवाण झाली. यामध्ये एपस्टीनने ट्रम्प प्रशासनाच्या नियुक्त्या आणि परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित माहिती शेअर केली, जी नंतर खरी ठरली. तथापि, एपस्टीनची व्हाईट हाऊसपर्यंत थेट पोहोच होती, याचा कोणताही पुरावा मिळाला नाही. मेसेजमध्ये अनिल अंबानींनी एपस्टीनला लिहिले होते- 'भारताचे संबंध आणि संरक्षण सहकार्यासाठी व्हाईट हाऊससोबत व्यवहार करताना तुमचे मार्गदर्शन हवे आहे.' प्रत्युत्तरात एपस्टीनने 'इनसाइड' माहिती देण्याचे वचन दिले. सिग्नल-टेलीग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर बोलणे होत असे न्यूयॉर्क टाइम्सने न्याय विभागाकडून जारी केलेल्या संदेशांच्या पुनरावलोकनाच्या आधारे सांगितले की, अनिल अंबानी आणि एपस्टीन यांच्यातील संभाषण सिग्नल आणि टेलिग्रामसारख्या एन्क्रिप्टेड प्लॅटफॉर्मवर होत असे, जिथे अंबानी 'अरमानी ए' या नावाने सक्रिय होते. हा संपर्क त्या काळातील आहे, जेव्हा एपस्टीनने अल्पवयीन मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगाची शिक्षा भोगली होती. त्यांची ओळख दुबईच्या डीपी वर्ल्ड कंपनीचे अध्यक्ष सुलतान अहमद बिन सुलायेम यांनी करून दिली होती. जेव्हा एपस्टीनने दीपक चोप्रा यांच्याकडून अंबानींबद्दल मत विचारले, तेव्हा चोप्रा यांनी त्यांना 'अत्यंत श्रीमंत, चर्चेत राहण्याची आवड असलेले आणि सेलिब्रिटींबद्दल जागरूक' व्यक्ती असे सांगितले होते. सुरक्षा सल्लागाराच्या नियुक्तीबाबत एपस्टीनचे म्हणणे खरे ठरले संदेशात एपस्टीन स्वतःला एक प्रभावी पॉवर ब्रोकर म्हणून सादर करताना दिसला. मार्च 2017 मध्ये अनिल अंबानींनी एपस्टीनला माजी सीआयए संचालक डेव्हिड पेट्रेयस यांच्या भारतात अमेरिकेचे राजदूत बनण्याची शक्यता विचारली होती. एपस्टीनने उत्तर दिले होते- ते प्राधान्यक्रमात नाहीत. नंतर केनेथ जस्टर राजदूत बनले. जुलै 2017 मध्ये एपस्टीनने ही ‘इनसाइड’ माहिती देखील दिली की जॉन बोल्टन नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) असतील. मात्र, त्यावेळी ट्रम्प यांनी तत्कालीन NSA मॅकमास्टर यांचा बचाव केला होता. मात्र, 8 महिन्यांनंतर एपस्टीनचे म्हणणे खरे ठरले आणि बोल्टन यांनीच पदभार स्वीकारला. एपस्टीनने अनिल अंबानींना ट्रम्प यांच्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तींशी, जसे की स्टीफन बॅनन आणि थॉमस बॅरक ज्युनियर यांच्याशी भेट घालून देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. अंबानींनी स्वतःला भारतात राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असल्याचे सांगितले बॅरक त्यावेळी ट्रम्प यांच्या उद्घाटन समितीचे अध्यक्ष होते. एपस्टीनने दिग्गजांना खात्री दिली की अंबानींशी जोडले जाणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. तर, अनिल अंबानींनी स्वतःला भारतात राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असल्याचे सांगत संदेश लिहिला की 'नेतृत्व' इच्छिते की एपस्टीनने त्यांची जेरेड कुश्नर आणि बॅनन यांच्याशी भेट घडवून आणण्यास मदत करावी. अनिल अंबानींच्या अमेरिकन संरक्षण धोरणातील स्वारस्याचे कारण हे देखील सांगितले जाते की, त्यांना 2016 मध्ये राफेलच्या सुट्या भागांशी संबंधित करार मिळाला होता. त्यावेळी समीक्षकांनी भारत सरकारवर अंबानींना फायदा पोहोचवल्याचा आरोप केला होता, जो सरकारने फेटाळून लावला होता. अंबानींनी लिहिले होते की, भारतासाठी अमेरिकन राजदूताची निवड त्यांच्यासाठी अत्यंत ‘महत्त्वाची’ आहे. पाकिस्तानसारख्या शेजाऱ्यांशी सामना करण्यासाठी या पदावर एखादी ‘मजबूत’ व्यक्ती यावी अशी त्यांची इच्छा होती. एपस्टीनने अंबानींना घरी बोलावून मोठ्या नेत्यांशी भेट घालून दिली अहवालानुसार, संदेशांवरून हे स्पष्ट होते की अनिल अंबानी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली पकड मजबूत करू इच्छित होते. त्यांनी स्वतःला अटलांटिक कौन्सिलच्या सल्लागार मंडळात ‘एकमेव भारतीय’ म्हणून सादर केले. तर, एपस्टीनने त्यांना कार्नेगी एंडोमेंटचे विल्यम जे. बर्न्स आणि थॉमस जे. प्रिट्झकर यांसारख्या प्रभावशाली जागतिक दिग्गजांशी भेट घालून देण्याचे वचन दिले. एपस्टीनने अंबानींना आपल्या घरी जेवणासाठी बोलावून मोठ्या राजकारण्यांशी नेटवर्किंगची संधी देखील दिली. अनिल अंबानी-एपस्टीन यांच्यात पैशांच्या व्यवहाराचाही उल्लेख 2019 मध्ये जेव्हा अनिल अंबानींच्या कंपन्यांवर आर्थिक संकट गडद झाले आणि त्यांना कर्ज फेडण्यासाठी भाऊ मुकेश अंबानींची मदत घ्यावी लागली, तेव्हा एपस्टीन त्यांना मानसिकदृष्ट्या मजबूत राहण्याचा सल्ला देत होता. तथापि, एपस्टीनने संदेशांमध्ये लिहिले की त्याला पैशांची गरज नाही, परंतु एका ईमेलमध्ये ‘ट्रान्झॅक्शन डन’ (व्यवहार पूर्ण झाला) असा उल्लेख आढळला. अहवालानुसार, 23 मे 2019 रोजी भारतात निवडणुकीच्या निकालांच्या दिवशी अनिल अंबानी न्यूयॉर्कमध्ये एपस्टीनच्या घरी गेले होते. याच्या काही आठवड्यांनंतरच एपस्टीनला अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली.
इराणने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 48 तासांत होर्मुज सामुद्रधुनी उघडण्याच्या अल्टिमेटमला फेटाळून लावले आहे. इराणी लष्कराने म्हटले आहे की अमेरिका हतबल आणि घाबरून धमक्या देत आहे. इराणच्या केंद्रीय लष्करी मुख्यालय खातम अल-अनबियाचे जनरल अली अब्दोल्लाही अलीअबादी यांनी ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याला मूर्खपणाची कारवाई म्हटले आणि तो पूर्णपणे फेटाळून लावला. इराणने अमेरिकेला इशारा देत म्हटले की, अशा धमक्यांचा अर्थ आहे की “तुमच्यासाठीही नरकाचे दरवाजे उघडले जातील.” यापूर्वी ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उघडण्याचा किंवा करार करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. ते म्हणाले होते की, वेळ संपत आहे आणि असे न झाल्यास इराणच्या ऊर्जा ठिकाणांना लक्ष्य करून नष्ट केले जाईल. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत होर्मुज सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी इराणला तीन वेळा अल्टिमेटम दिला आहे, ज्यामुळे या मुद्द्यावर तणाव सतत वाढत आहे. इराण युद्धाशी संबंधित 4 फोटो…
अमेरिकेत एका ड्रोन स्टार्टअपवरून वाद निर्माण झाला आहे, ज्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे पुत्र एरिक ट्रम्प आणि डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर यांचा संबंध आहे. अहवालानुसार, फ्लोरिडाची पॉवरस कंपनी मध्य पूर्वेकडील देशांना आपली ड्रोन प्रणाली विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांचे पुत्र एरिक ट्रम्प आणि डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर फेब्रुवारीच्या अखेरीस या कंपनीत सल्लागार म्हणून सामील झाले होते, हा तोच काळ होता जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. तथापि, दोघांनाही कंपनीत मोठा वाटा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पॉवरसशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अबू धाबीमधील अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे. यूएईला शस्त्रे आणि ड्रोन संरक्षण प्रणाली विकली जाऊ शकतात यावर चर्चा झाली, कारण त्याला इराणविरुद्ध आपले संरक्षण अधिक मजबूत करायचे आहे. या घटनेनंतर समीक्षकांचे म्हणणे आहे की राष्ट्राध्यक्षांचे कुटुंबीय युद्धापासून फायदा मिळवत आहेत. Powerus चे सह-संस्थापक ब्रेट वेलिकोविच यांनी सांगितले की, त्यांची टीम आखाती देशांमध्ये ड्रोनचे प्रात्यक्षिक दाखवत आहे, जेणेकरून त्यांचे इंटरसेप्टर ड्रोन इराणी हल्ल्यांपासून बचावासाठी कसे मदत करू शकतात हे समजावून सांगता येईल. मात्र, त्यांनी हे प्रात्यक्षिक कोणत्या देशांमध्ये दाखवले जात आहे, हे सांगितले नाही. वेलिकोविच म्हणाले की, अमेरिका चीन आणि रशियासारख्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान वेगाने विकसित करेल, अन्यथा ते मागे पडेल. ते म्हणाले की, हा केवळ राजकारणाचा नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. अँटी-ड्रोन सिस्टिमची वाढती मागणी या संपूर्ण प्रकरणातून हे स्पष्ट होते की, इराण युद्धामुळे ड्रोन आणि अँटी-ड्रोन सिस्टमची मागणी वाढत आहे. इराण स्वस्त ड्रोन वापरत आहे, तर अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी त्यांना महागड्या क्षेपणास्त्र प्रणालीने पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे खर्चात मोठी तफावत निर्माण होत आहे. याच कारणामुळे स्वस्त आणि प्रभावी अँटी-ड्रोन सिस्टम बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोठी संधी निर्माण होत आहे. पॉवरसने नुकतेच ‘गार्डियन-1’ नावाचे एक इंटरसेप्टर लॉन्च केले आहे, जे विशेषतः आत्मघाती ड्रोन, जसे की इराणचे शाहेद-136, पाडण्यासाठी बनवले आहे. पॉवरसची 1.1 अब्ज डॉलरच्या निधीवर नजर द गार्डियनच्या अहवालानुसार, पेंटागॉनने ड्रोन निर्मितीसाठी ठेवलेल्या 1.1 अब्ज डॉलरच्या निधीवर पॉवरसची नजर आहे. हा निधी अमेरिकेत ड्रोन उत्पादन वाढवण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे. या कंपनीचे म्हणणे आहे की, ही वेगाने तंत्रज्ञान विकसित करण्याची वेळ आहे, कारण जग एका प्रकारच्या शस्त्रास्त्र स्पर्धेत आहे. पॉवरससोबत काही माजी अमेरिकन लष्करी अधिकारीही जोडले गेले आहेत. यामध्ये जनरल चार्ल्स क्यू. ब्राउन आणि निवृत्त लेफ्टनंट जनरल कीथ केलॉग यांसारख्या नावांचा समावेश आहे, जे कंपनीला रणनीतिक सल्ला देत आहेत. शेअर मार्केटमध्ये लिस्ट होण्याची तयारी करत आहे पॉवरस पॉवरस कंपनी लवकरच शेअर बाजारात लिस्ट होण्याची तयारी करत आहे. यासाठी ती नॅसडॅकवर लिस्टेड असलेल्या एका कंपनीसोबत विलीन होणार आहे. या व्यवसायात ट्रम्प ज्युनियर आणि एरिक ट्रम्प यांनी गुंतवणूक केली आहे. दोन्ही भाऊ ड्रोन क्षेत्रात सक्रिय गुंतवणूकदार आहेत आणि अमेरिकन वेंचर्स नावाच्या निधीशी संबंधित आहेत, ज्याने ड्रोन कंपन्यांमध्ये सुमारे 1 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. ते ट्रम्प ऑर्गनायझेशनमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. एरिक ट्रम्प यांनी या गुंतवणुकीचे समर्थन करताना सांगितले की, त्यांना ज्या कंपन्यांवर विश्वास आहे, त्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याचा त्यांना अभिमान आहे. त्यांच्या मते, ड्रोन हे भविष्यातील मोठे तंत्रज्ञान आहे. विरोधी नेत्याने संरक्षणमंत्र्यांना तक्रारीचे पत्र लिहिले माजी अमेरिकन नैतिकता अधिकारी रिचर्ड पेंटर यांनी आरोप केला की, राष्ट्रपतींच्या कुटुंबातील सदस्य युद्धापासून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते म्हणाले - हे कदाचित पहिल्यांदाच घडत असेल की एखाद्या राष्ट्रपतीच्या कुटुंबाने युद्धापासून इतके पैसे कमावले असतील. पेंटर म्हणाले की, आखाती देशांवर दबाव असू शकतो की त्यांनी राष्ट्रपतींच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपनीकडून खरेदी करावी, जेणेकरून त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा मिळत राहील. ते म्हणाले की, ट्रम्प यांच्या मुलांची कंपनी अशा वेळी व्यवसाय करत आहे, जेव्हा त्यांच्या वडिलांच्या निर्णयामुळेच युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे हितसंबंधांच्या संघर्षाचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. ट्रम्प ज्युनियरच्या या गुंतवणुकींवर विरोधी नेत्यांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. डेमोक्रॅटिक सिनेटर एलिझाबेथ वॉरेन यांनी संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांना पत्र लिहून विचारले आहे की, या कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे योग्य प्रकारे दिली जात आहेत का, की राष्ट्रपतींच्या कुटुंबाला फायदा पोहोचवला जात आहे. पॉवरस कंपनी काय करते पॉवरसची स्थापना 2025 मध्ये करण्यात आली होती. ही कंपनी माजी लष्करी अधिकारी आणि तंत्रज्ञान तज्ञांनी सुरू केली आहे. सुरुवातीपासूनच याचे लक्ष प्रगत ड्रोन आणि ऑटोमेशन तंत्रज्ञानावर राहिले आहे. ही कंपनी आधुनिक ड्रोन, स्वायत्त प्रणाली आणि सुरक्षेशी संबंधित उपकरणे बनवते. याचे ड्रोन सेना, पाळत ठेवणे, सीमा सुरक्षा आणि आपत्कालीन मदत यांसारख्या कामांमध्ये वापरले जाऊ शकतात. कंपनीचे सह-संस्थापक ब्रेट वेलिकोविच आहेत, जे अमेरिकन सैन्याशी संबंधित आहेत. कंपनी वेगवेगळ्या युनिट्सद्वारे काम करते, जे हवाई, संरक्षण आणि सागरी ड्रोन प्रणालींवर लक्ष केंद्रित करतात. पॉवरसला आतापर्यंत सुमारे 50 ते 60 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक मिळाली आहे. कंपनीमध्ये एरिक ट्रम्प आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांसारखी मोठी नावेही गुंतवणूकदार म्हणून जोडलेली आहेत. कंपनी अजून नवीन आहे, त्यामुळे तिच्या कमाईशी (महसूल) संबंधित कोणतीही अधिकृत माहिती सार्वजनिक नाही. सध्या कंपनीचे लक्ष उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकासावर आहे. हॉटेलपासून तंत्रज्ञानापर्यंत पसरलेला ट्रम्प कुटुंबाचा व्यवसाय डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कुटुंब दीर्घकाळापासून मोठ्या व्यावसायिक साम्राज्यासाठी ओळखले जाते. ट्रम्प कुटुंबाचा मुख्य व्यवसाय ट्रम्प ऑर्गनायझेशनद्वारे चालतो, जो अनेक क्षेत्रांमध्ये पसरलेला आहे. ट्रम्प कुटुंबाचा पारंपरिक व्यवसाय रिअल इस्टेट आणि हॉटेल क्षेत्रात राहिला आहे. जगातील अनेक शहरांमध्ये त्यांचे लक्झरी हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि गोल्फ कोर्स आहेत. याव्यतिरिक्त, ते मोठ्या व्यावसायिक इमारती आणि प्रॉपर्टी प्रकल्पांमध्येही गुंतवणूक करतात. अलीकडच्या वर्षांत ट्रम्प कुटुंबाने आपला व्यवसाय नवीन क्षेत्रांमध्येही विस्तारला आहे. ते आता हॉटेल आणि गोल्फ व्यवसायापलीकडे जाऊन अनेक नवीन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, जसे की क्रिप्टोकरन्सी, प्रेडिक्शन मार्केट आणि संरक्षण संबंधित कंपन्या.
कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून मिळालेला स्पीकर दोन जेन-झी भावांचे आयुष्य बदलेल, हे कोणीही विचार केला नसेल. अमेरिकेतील बोस्टनजवळ असलेल्या नॉरवुड शहरात राहणारे किर्क आणि जेकब मॅकिन्नी यांनी याच छोट्या अनुभवातून प्रेरणा घेऊन २०२१ मध्ये ‘जंक टीन्स’ नावाचा स्टार्टअप सुरू केला, ज्याची वार्षिक कमाई आता २८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. दोन्ही भावांनी ३.५ लाख रुपयांमध्ये जुना पिकअप ट्रक विकत घेऊन हा व्यवसाय सुरू केला होता. आता त्यांच्याकडे पाच डंप ट्रक आहेत आणि सुमारे १०-१५ कर्मचारी त्यांच्याकडे काम करतात, ज्यापैकी बहुतेक विद्यार्थी आहेत. या यशस्वी व्यवसायाची सुरुवात देखील एका छोट्या अनुभवातून झाली. मोठा भाऊ किर्क मॅकिन्नी सायकलने स्थानिक कचरा डेपोत जात असे, एक दिवस त्याला तिथे एका चांगल्या स्थितीत असलेला स्पीकर मिळाला. त्यानंतर तो नियमितपणे तिथे जाऊ लागला आणि वापरण्यायोग्य वस्तू गोळा करून सोशल मीडियावर विकू लागला. याच दरम्यान त्याला असे लोकही भेटले, जे आपल्या घरातून भंगार काढण्यासाठी पैसे देण्यास तयार होते. त्यानंतर दोन्ही भावांनी आपल्या बचतीतून पिकअप ट्रक विकत घेतला आणि घरोघरी जाऊन भंगार गोळा करण्याचे काम सुरू केले. त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून बुकिंग आणि लॉजिस्टिक्स इतके सोपे केले की ग्राहकांसाठी कचरा काढणे हे एका क्लिकचे काम राहिले. सुरुवातीला ते लँडस्केपिंग आणि सामान हलवण्यासारखी कामे करत होते, पण हळूहळू जंक रिमूव्हल (निरुपयोगी वस्तू उचलणे) हे त्यांचे सर्वात यशस्वी काम बनले. आता जेकब मॅकिन्नी म्हणतात, ‘सुरुवातीला आम्हाला माहीत नव्हते की आम्ही व्यवसाय उभारत आहोत, पण हेच काम सर्वात मजेदार आणि सर्वाधिक कमाई करणारे ठरले.’ आज “जंक टीन्स’ एक मोठा जंक रिमूव्हल आणि रीसेलिंग व्यवसाय बनला आहे. आता ते प्रत्येक कामासाठी सरासरी 40,000 ते 50,000 रुपये आकारतात. ‘जंक रिमूव्हल’ उद्योगात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मोठे बदल घडत आहेत या व्यवसायाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कचऱ्यातून कमाई करण्याचे मॉडेल आहे. कचरा काढण्याच्या बदल्यात ते शुल्क तर घेतातच, पण काढलेल्या वस्तूंमधून पुनर्वापर करण्यायोग्य वस्तू विकून अतिरिक्त कमाई देखील करतात. दोन्ही भाऊ ट्रकमध्ये आलेल्या वस्तूंना थेट डंप करण्याऐवजी आधी त्यांची वर्गवारी करतात. ते जुने स्पीकर, फर्निचर, सायकल, फ्रीज आणि अशी यंत्रे शोधतात, ज्यांना थोडे साफ करून किंवा दुरुस्त करून पुन्हा वापरता येईल. त्यानंतर ते ऑनलाइन साइट्सवर विकतात. त्यांचे उद्दिष्ट आता या स्टार्टअपला देशभरात पसरवणे आणि ‘जंक रिमूव्हल’ उद्योगात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मोठे बदल घडवणे हे आहे.
गेल्या पाच आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतरही इराणची लष्करी क्षमता पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. सीएनएनने तीन सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या अमेरिकन गुप्तचर अहवालानुसार, इराणचे सुमारे अर्धे क्षेपणास्त्र लाँचर अजूनही सुरक्षित आहेत आणि त्याच्याकडे हजारो आत्मघाती ड्रोन आहेत. गुप्तचर अहवालानुसार, काही लाँचर असे आहेत जे हल्ल्यांनंतर जमिनीखाली दबले आहेत किंवा पोहोचण्यापलीकडे गेले आहेत, परंतु ते नष्ट झालेले नाहीत. एका सूत्राने सांगितले की, इराण अजूनही संपूर्ण प्रदेशात गंभीर नुकसान पोहोचवण्याची क्षमता ठेवतो. ड्रोनची ताकदही मोठ्या प्रमाणात टिकून आहे. अंदाजानुसार, इराणची जवळपास अर्धी ड्रोन क्षमता अजूनही सक्रिय आहे. याव्यतिरिक्त, किनारी संरक्षणासाठी वापरली जाणारी क्रूझ क्षेपणास्त्रे देखील मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत, जी होर्मुझमधील जहाजांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. हे चित्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनाच्या दाव्यांपेक्षा वेगळे आहे. ट्रम्प यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, इराणची क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन क्षमता मोठ्या प्रमाणात नष्ट करण्यात आली आहे आणि त्याचे शस्त्र उत्पादन तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत. अमेरिकन मंत्री म्हणाले- ट्रम्प यांची प्रतिमा खराब करत आहेत अज्ञात स्रोत व्हाईट हाऊसने या गुप्तचर मूल्यांकनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, अज्ञात स्रोत ट्रम्प यांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारचा दावा आहे की इराणचे नौदल जवळजवळ संपुष्टात आले आहे, दोन-तृतीयांश लष्करी उत्पादन क्षमता नष्ट झाली आहे आणि अमेरिका तसेच इस्रायलला हवाई वर्चस्व प्राप्त झाले आहे. संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनीही म्हटले आहे की इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमध्ये सुमारे 90 टक्के घट झाली आहे. तरीही जमिनीवरील परिस्थिती यापेक्षा वेगळे संकेत देते. अमेरिकन सेंट्रल कमांडनुसार, 12,300 हून अधिक ठिकाणांवर हल्ले केले गेले आहेत, परंतु तरीही इराणच्या क्षमता पूर्णपणे नष्ट झालेल्या नाहीत. इस्त्रायलचा अंदाज आहे की केवळ 20 ते 25 टक्के लाँचर सक्रिय आहेत, तरीही यात बोगदे आणि गुहांमध्ये लपलेल्या प्रणालींचा समावेश नाही. इराणच्या रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याचे भूमिगत तळ. त्याने क्षेपणास्त्रे आणि लाँच प्रणाली बोगदे आणि गुहांमध्ये लपवून ठेवल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना शोधणे आणि नष्ट करणे कठीण होते. याव्यतिरिक्त, मोबाईल लाँचर वेगाने जागा बदलतात, ज्यामुळे त्यांच्यावर लक्ष्य साधणे आणखी कठीण होते. जमिनीखाली आणि बोगद्यांमध्ये लपलेली इराणी शस्त्रे अमेरिका आणि इस्त्रायल आता या ठिकाणांच्या प्रवेशद्वारांना आणि त्यांना पुन्हा सक्रिय करणाऱ्या उपकरणांना लक्ष्य करत आहेत. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या अहवालानुसार, अमेरिकन एजन्सींनी अद्याप हे निश्चित केलेले नाही की इराणच्या क्षेपणास्त्र क्षमतेचे किती नुकसान झाले आहे आणि किती लाँचर अजूनही शिल्लक आहेत. अधिकाऱ्यांचे मत आहे की इराणकडे अजूनही इतकी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि प्रक्षेपण प्रणाली (लॉन्च सिस्टम) आहेत की तो इस्त्रायल आणि प्रदेशातील इतर ठिकाणांवर हल्ला करू शकतो. होर्मुज सामुद्रधुनी पूर्णपणे सुरक्षित करणे हे देखील एक आव्हान बनले आहे, कारण किनारी क्षेपणास्त्र क्षमता संपलेली नाही आणि ती देखील भूमिगत तळांमध्ये लपलेली असण्याची शक्यता आहे. इराणच्या नियमित नौदलाचे नुकसान झाले असले तरी, रिव्होल्यूशनरी गार्डची सागरी ताकद अजूनही बऱ्याच अंशी शाबूत आहे. त्यांच्याकडे शेकडो लहान बोटी आणि चालकविरहित नौका आहेत, ज्यांचा वापर सागरी मार्ग अडवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. तज्ञांचे मत आहे की इराणची लष्करी ताकद पूर्णपणे संपलेली नाही. त्याच्याकडे अजूनही ड्रोन, क्षेपणास्त्रे आणि सहयोगी नेटवर्कसारख्या क्षमता आहेत, ज्यामुळे तो प्रत्युत्तर देणे सुरू ठेवू शकतो.
पाकिस्तानी ट्रान्सजेंडर कार्यकर्त्याचा दावा-:पाकमधील 80% लोक समलैंगिक; उर्वरित 20% बायसेक्शुअल आहेत
पाकिस्तानची ट्रान्सजेंडर कार्यकर्ती हिना बलोचचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. यात तिने दावा केला की ‘पाकिस्तानातील 80% लोक समलैंगिक आणि उर्वरित बायसेक्शुअल आहेत.’ हे विधान तिने एका यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत केले, ज्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे. बलोच यांनी मुलाखतीत सांगितले की, पाकिस्तानमध्ये लोकांची खरी लैंगिक ओळख अनेकदा लपलेली असते. त्यांच्या मते, हे एक 'ओपन सिक्रेट' आहे. परंतु त्यांनी सांगितले की समाज, धर्म आणि कुटुंबाच्या दबावामुळे लोक आपली ओळख लपवतात. त्यांनी हे देखील सांगितले की, 'पाकिस्तानमध्ये ट्रान्सजेंडर समुदायाला अनेकदा भीक मागणे, नृत्य करणे किंवा लैंगिक कार्य यांसारख्या मर्यादित कामांपर्यंत ढकलले जाते.' आपला वैयक्तिक अनुभव सांगताना त्या म्हणाल्या की, त्यांना लहानपणी लिंग अभिव्यक्तीबद्दल हिंसा आणि दबावाला सामोरे जावे लागले. कार्यकर्ते म्हणून काम करत असतानाही त्यांना हल्ल्यांचा सामना करावा लागला, त्यानंतर त्यांना देश सोडावा लागला आणि आता त्या परदेशात राहत आहेत. पाकिस्तान एप्रिलमध्ये यूएईचे ३.५ अब्ज डॉलर कर्ज फेडणार, तीन हप्त्यांमध्ये परतफेड पाकिस्तानने एप्रिलमध्ये UAE चे 3.5 अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. निश्चित वेळापत्रकानुसार, 11, 17 आणि 23 एप्रिल रोजी वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये संपूर्ण रक्कम परत केली जाईल. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा देशाच्या परकीय चलन साठ्याचा मोठा भाग आधीच इतर देशांच्या मदतीवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानी सरकार काही कर्ज गुंतवणुकीत बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु सध्या चर्चा सुरू आहे. हे कर्ज पाकिस्तानला वेगवेगळ्या वेळी मिळाले होते. UAE ने 2018 मध्ये 2 अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले होते, जे वारंवार वाढवण्यात आले, तर 2023 मध्ये आणखी 1 अब्ज डॉलर दिले होते जेणेकरून पाकिस्तान IMF च्या अटी पूर्ण करू शकेल. खरं तर, UAE ने अलीकडेच कर्ज रोलओव्हरचे धोरण बदलून शॉर्ट-टर्म एक्सटेन्शन सुरू केले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानवर लवकर परतफेडीचा दबाव वाढला आहे. एप्रिलमध्येच पाकिस्तानला एकूण सुमारे 4.8 अब्ज डॉलरची परतफेड करायची आहे, ज्यात एक मोठा बॉन्ड देखील समाविष्ट आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की परिस्थिती हाताळण्यासारखी आहे, परंतु निर्यात आणि परदेशी गुंतवणुकीतील घसरणीमुळे अडचणी कायम आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये भूकंपाने 8 लोकांचा मृत्यू, पाकिस्तानमध्येही जोरदार धक्के जाणवले अफगाणिस्तानच्या काबुलमध्ये शुक्रवारी उशिरा संध्याकाळी भूकंपामुळे 8 लोकांचा मृत्यू झाला. 6.3 तीव्रतेच्या या भूकंपाचे धक्के पाकिस्तानच्या अनेक भागांमध्येही जाणवले, मात्र, तिथे कोणत्याही नुकसानीची बातमी नाही. पाकिस्तान हवामान विभागाच्या मते, रात्री 9:13 वाजता भूकंपाची नोंद झाली. त्याचे केंद्र अफगाणिस्तानमधील हिंदूकुश प्रदेशात होते आणि खोली जमिनीखाली 190 किलोमीटर होती. भूकंपाचे धक्के खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर आणि पंजाबच्या काही भागांमध्ये जाणवले. यापूर्वी, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अफगाणिस्तानमधील मजार-ए-शरीफ येथे 6.3 तीव्रतेच्या भूकंपात किमान 20 लोकांचा मृत्यू झाला होता. शेकडो लोक जखमी झाले होते. भूकंपाने शहरातील ऐतिहासिक ब्लू मशिदीचेही नुकसान झाले होते. ही मशीद मजार-ए-शरीफचे प्रमुख धार्मिक आणि पर्यटन स्थळ आहे.
अमेरिकेच्या ॲरिझोना राज्यात 1994 मध्ये बेपत्ता झालेली 13 वर्षांची मुलगी क्रिस्टिना मारिया प्लांटे 32 वर्षांनंतर जिवंत सापडली आहे. आता तिचे वय 45 वर्षे आहे. क्रिस्टिना 15 मे 1994 रोजी तिच्या घरातून बाहेर पडली होती, परंतु त्यानंतर ती अचानक गायब झाली. पोलिसांच्या मते, दीर्घकाळ शोध आणि तपास करूनही कोणतीही ठोस माहिती मिळू शकली नाही. तिचे नाव अमेरिकेच्या मिसिंग चिल्ड्रेन डेटाबेसमध्ये नोंदवले गेले आणि कालांतराने हे प्रकरण कोल्ड केस बनले. अलीकडेच, आधुनिक तपासासह तिच्या प्रकरणाचे पुन्हा पुनरावलोकन केले असता, नवीन सुगावे मिळाले आणि शेवटी प्लांटेला शोधण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी तिच्या ओळखीची पुष्टी केली आहे, परंतु तिच्या गोपनीयतेचा विचार करून अधिक माहिती सामायिक केलेली नाही. यूएईसाठी कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगचा आरोप, माजी अमेरिकन सैनिकावर येमेनमध्ये नेत्यांना लक्ष्य केल्याचा दावा एक माजी अमेरिकन सैनिक अब्राहम गोलनवर आरोप आहे की त्याने यूएईसाठी येमेनमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग ऑपरेशन्स चालवली. या बदल्यात त्याला दरमहा सुमारे 15 लाख डॉलर मिळत होते. न्यूज एजन्सी एपीच्या अहवालानुसार, गोलनने अमेरिकन नौदलाचे माजी अधिकारी इसाक गिलमोर यांच्यासोबत मिळून ‘स्पीअर ऑपरेशन्स’ नावाच्या एका खाजगी लष्करी कंपनीची स्थापना केली होती. यात अमेरिकन स्पेशल फोर्सचे माजी सैनिक सामील होते. आरोप आहे की या कंपनीने यूएईसोबत मिळून येमेनमध्ये लक्ष्यित हत्या केल्या आणि प्रत्येक यशस्वी मिशनवर त्यांना अतिरिक्त पैसे (बोनस) देखील मिळत होते. येमेनचे खासदार अंसाफ अली मायो यांनी दावा केला की 2015 मध्ये त्यांना मारण्यासाठी गोलनला कामावर ठेवण्यात आले होते. गोलनने एका मुलाखतीत कबूल केले की तो अशी ऑपरेशन्स चालवत होता, परंतु यूएईने या सर्व आरोपांचा इन्कार केला आहे. हे प्रकरण अमेरिकेच्या ‘एलियन टॉर्ट स्टॅच्यूट’ अंतर्गत सुरू आहे, ज्या अंतर्गत परदेशी नागरिक देखील आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उल्लंघनावर अमेरिकन न्यायालयात खटला दाखल करू शकतात.
इराण युद्धाला एक महिना पूर्ण झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी अमेरिकन जनतेला संबोधित केले. आपल्या 19 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी असा दावा केला की अमेरिकेने इराणच्या हवाई दलाचा नाश केला आहे आणि त्यांच्याकडे प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता उरलेली नाही. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की अमेरिकेने इराणच्या आकाशावर ताबा मिळवला आहे. त्यांची विमाने तेहरानच्या वर उडत आहेत आणि इराण आता काहीही करू शकत नाहीये. केवळ ट्रम्पच नाही, तर परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनीही असेच काही दावे केले. पण आता परिस्थिती वेगळीच कथा सांगत आहे. गेल्या 24 तासांत अमेरिकेची दोन लष्करी विमाने आणि दोन ब्लॅकहॉक हेलिकॉप्टर, जी शोध मोहिमेवर होती, इराणच्या हल्ल्याला बळी पडली. न्यूज एजन्सी AP च्या अहवालानुसार, 23 वर्षांहून अधिक काळात पहिल्यांदाच असे घडले आहे की अमेरिकन लढाऊ विमाने शत्रूच्या गोळीबारात पाडण्यात आली आहेत. यापूर्वी 2003 मध्ये इराक युद्धादरम्यान असे घडले होते. इराण युद्धात अमेरिकेची 7 विमाने नष्ट2 मार्च: कुवेतमध्ये ‘फ्रेंडली फायर’मध्ये 3 F-15 कोसळले, सर्व 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहेर पडले.12 मार्च: इराक मध्ये KC-135 टँकर क्रॅश, 6 अमेरिकन एअरक्रूचा मृत्यू.27 मार्च:सौदीच्या प्रिन्स सुलतान एअर बेसवर E-3 सेंट्री नष्ट झाले, एका टँकर विमानाचेही नुकसान झाले.3 एप्रिल- F-15 आणि A-10 नष्ट झाले, पहिल्यांदाच शत्रूच्या गोळीबारात अमेरिकन विमाने कोसळली. 24 तासांत 2 अमेरिकन जेट्स पाडले, 2 रेस्क्यू हेलिकॉप्टरवर हल्ला इराणी माध्यमांनुसार, सर्वात आधी अमेरिकेचे F-15E फायटर जेट पाडण्यात आले. ते इराणच्या नैऋत्य भागात उड्डाण करत होते. F-15E फायटर जेटच्या क्रूला शोधण्यासाठी अमेरिकेचे A-10 अटॅक एअरक्राफ्ट पोहोचले, तेव्हा त्यावरही हल्ला झाला. हल्ल्यानंतर A-10 कुवेतच्या हवाई क्षेत्रात पोहोचले, जिथे वैमानिकाने सुरक्षितपणे बाहेर उडी मारली. वैमानिक सुरक्षित आहे, मात्र विमान कुवेतमध्ये कोसळले. सीबीएसनुसार, F-15E मध्ये दोन क्रू सदस्य होते. त्यापैकी एकाला सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे, तर दुसरा अजूनही बेपत्ता आहे. इराणी सरकारी माध्यमांचे म्हणणे आहे की, पॅराशूटद्वारे बाहेर पडलेला हा क्रू सदस्य देशाच्या दक्षिण भागात उतरला असावा. दरम्यान, F-15E फायटर जेटच्या बचावासाठी 2 ब्लॅकहॉक हेलिकॉप्टर पाठवण्यात आले होते. त्यांच्यावरही हल्ला झाला. मात्र, या हेलिकॉप्टरमधील सर्व अमेरिकन सैनिक सुरक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे. इराणची रणनीती अमेरिकेला समजत नाहीये तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेला इराणच्या आकाशात निश्चितच आघाडी आहे, पण पूर्णपणे नियंत्रण नाही. इराणची हवाई संरक्षण प्रणाली निश्चितच कमकुवत झाली आहे, पण पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. आता प्रश्न असा आहे की, कमकुवत हवाई संरक्षण असूनही इराणने इतक्या प्रगत अमेरिकन विमानांना कसे लक्ष्य केले? याचे उत्तर आहे इराणची ‘असिमेट्रिक वॉरफेअर’ म्हणजेच वेगळ्या पद्धतीने युद्ध लढण्याची रणनीती. इराणला माहीत आहे की थेट युद्धात अमेरिकेशी मुकाबला करणे कठीण आहे, त्यामुळे कमी संसाधनांमध्ये जास्त नुकसान पोहोचवण्याची रणनीती तो अवलंबत आहे. तो अनेकदा अमेरिकेवर धक्कादायक हल्ले करत आहे. याच कारणामुळे युद्ध सुरू होऊन 35 दिवस उलटले तरी अमेरिका अजूनही इराणची रणनीती पूर्णपणे समजू शकलेला नाही. तज्ज्ञांचे मत आहे की अमेरिकन विमाने आणि हेलिकॉप्टरवरील हल्ल्यामागे मजिद एअर डिफेन्स सिस्टिम किंवा खांद्यावरून डागल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रे (शोल्डर-फायर मिसाइल) असू शकतात. असे मानले जात आहे की अमेरिकन विमाने कमी उंचीवर उडत होती, त्यामुळे ती या क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात आली. मजिद एअर डिफेन्स 6 किमी अंतरापर्यंत लक्ष्य साधू शकते मजिद सिस्टिम इराणने 2021 च्या आसपास वापरण्यास सुरुवात केली होती. हे कमी उंचीवर उडणाऱ्या लक्ष्यांना पकडण्यासाठी बनवले आहे. या सिस्टिमचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते रडारवर अवलंबून नसते, तर इन्फ्रारेड तंत्रज्ञानाचा वापर करते. मजीद रडार सिग्नल देत नाही, त्यामुळे विमाने त्याला आधीच पकडू शकत नाहीत. त्याची मारक क्षमता सुमारे 8 किलोमीटर आणि उंची 6 किलोमीटरपर्यंत आहे. यामुळे, जिथे शत्रूच्या विमानांना किंवा ड्रोनला एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रावरून यावे लागते, अशा परिस्थितीत ते अधिक प्रभावी ठरते. हे एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांवर लक्ष ठेवू शकते आणि यात एकाच वेळी 8 क्षेपणास्त्रे तयार असतात. ही प्रणाली सामान्यतः मोबाइल प्लॅटफॉर्मवर स्थापित केली जाते, म्हणजेच गरजेनुसार ती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी लवकर हलवता येते. यामुळे शत्रूंना त्याचे अचूक स्थान शोधणे कठीण होते. मोबाइल संरक्षण प्रणालीचा वापर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेच्या हल्ल्यात नुकसान झाल्यानंतर इराणने आपली रणनीती बदलली आहे. आधी तो स्थिर हवाई संरक्षण प्रणाली वापरत होता, पण आता त्याने मोबाइल प्रणाली अवलंबल्या आहेत. आता त्याचे अनेक क्षेपणास्त्र लाँचर भूमिगत ठिकाणांमध्ये, बोगद्यांमध्ये आणि दुर्गम प्रदेशात लपलेले आहेत. अहवालानुसार, सततच्या हल्ल्यांनंतरही त्याचे जवळपास अर्धे क्षेपणास्त्र लाँचर अजूनही सुरक्षित आहेत. याशिवाय, मोबाइल लाँचर वेगाने जागा बदलू शकतात. याला ‘फायर करा आणि लगेच निघून जा’ अशी रणनीती म्हटले जाते, ज्यामुळे त्यांना लक्ष्य करणे कठीण होते. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, इराण चीनच्या HQ-9B सारख्या प्रगत क्षेपणास्त्र प्रणालीचा देखील वापर करू शकतो, ज्यात रडार आणि इन्फ्रारेड दोन्ही तंत्रज्ञान असते.
नासाच्या आर्टेमिस-2 मिशन अंतर्गत चंद्राकडे जात असताना चार अंतराळवीरांनी पृथ्वीची शानदार छायाचित्रे घेतली आहेत. पृथ्वी निळ्या रंगात खूप सुंदर दिसत आहे. एका फोटोत पृथ्वीचा वक्र भाग दिसला, तर दुसऱ्या फोटोत संपूर्ण पृथ्वी दिसली, ज्यावर पांढरे ढग होते. मिशनवर गेलेले चार अंतराळवीर (3 अमेरिकन, 1 कॅनेडियन) सध्या पृथ्वीपासून सुमारे 1.8 लाख किलोमीटर दूर पोहोचले आहेत. त्यांना अजून 2.4 लाख किलोमीटर जायचे आहे. ते 6 एप्रिलपर्यंत चंद्राजवळ पोहोचतील. 1 एप्रिल रोजी सकाळी 4:05 वाजता 'स्पेस लॉन्च सिस्टम' (SLS) ओरियन स्पेसक्राफ्टमध्ये बसून 4 अंतराळवीर चंद्राकडे रवाना झाले होते. 1972 नंतर पहिल्यांदाच एखादा माणूस चंद्राजवळ जाईल. तथापि, अंतराळवीर चंद्रावर पाऊल ठेवणार नाहीत. ते फक्त चंद्राच्या कक्षेला प्रदक्षिणा घालून परत येतील. मून मिशन दरम्यान काढलेली 5 छायाचित्रे… एक दिवसापूर्वी ओरियन कॅप्सूलने पृथ्वीची कक्षा सोडली होती आर्टेमिस-2 मिशन आता चंद्राकडे जात आहे. एक दिवसापूर्वी, शुक्रवारी सकाळी 5:19 वाजता ओरियन कॅप्सूलने थ्रस्टर्स फायर केले आणि पृथ्वीची कक्षा सोडली. आता ते पुढील 4 दिवस अंतराळात प्रवास करेल आणि तिथे पोहोचेल, जिथे आजपर्यंत फक्त 24 मानव पोहोचू शकले आहेत. पृथ्वीची कक्षा सोडून चंद्राकडे जाण्यासाठी इंजिन फायर करण्याच्या या प्रक्रियेला 'ट्रान्सलूनर इंजेक्शन बर्न' म्हणतात. हा सुमारे 6 मिनिटांचा युक्तीवाद (मॅन्युव्हर) होता, ज्याने यानाची गती 22,000 मैल प्रति तास म्हणजेच सुमारे 34 हजार किमी/तास पर्यंत वाढवली. मिशनचे पुढील टप्पे…पुढील 5 दिवस पाचवा दिवस: आर्टेमिस-2 चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणात प्रवेश करेल 5 एप्रिल रोजी मिशनच्या पाचव्या दिवसापर्यंत, पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे कॅप्सूलचा वेग कमी होईल. जसा तो चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रात प्रवेश करेल, तसा त्याचा वेग पुन्हा वाढू लागेल आणि तो चंद्राकडे वेगाने सरकू लागेल. सहावा दिवस: चंद्र बास्केटबॉलएवढा मोठा दिसेल सहाव्या दिवशी ओरियन चंद्राच्या पृष्ठभागापासून केवळ 6,400 किमी वरून जाईल. या दरम्यान अंतराळवीर चंद्राचा तो भाग आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकतील, जो पृथ्वीवरून कधीच दिसत नाही. खिडकीतून पाहताना चंद्र इतका मोठा दिसेल, जणू हातात जवळच एखादा बास्केटबॉल ठेवला आहे. 50 मिनिटांसाठी संपर्क तुटू शकतो: जेव्हा ओरियन चंद्राच्या मागून जाईल, तेव्हा पृथ्वीशी त्याचा संपर्क पूर्णपणे तुटू शकतो. सुमारे 50 मिनिटांपर्यंत 'कम्युनिकेशन ब्लॅकआउट' राहील. मिशन कंट्रोलला यानाकडून सिग्नल मिळणार नाही. पहिल्यांदाच पृथ्वीपासून इतक्या दूर पोहोचतील: याच दिवशी अपोलो 13 ने 1970 मध्ये केलेला पृथ्वीपासून सर्वाधिक 400,171.18 किमी अंतराचा विक्रमही मोडला जाऊ शकतो. आर्टेमिस II च्या अंतराळवीरांनी पृथ्वीपासून 402,336 किमी अंतरावर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सातवा दिवस: चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे यान पृथ्वीवर परत येईल सातव्या दिवशी, चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रातून बाहेर पडून यान पुन्हा पृथ्वीकडे आपला प्रवास सुरू करेल. आर्टेमिस-2 चा मार्ग 1970 च्या अपोलो-13 मिशनसारखाच आहे. हे चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचा वापर 'गोफणी'सारखा करेल, जे यानाला पृथ्वीकडे परत ढकलून देईल. संपूर्ण मिशनमध्ये चारही अंतराळवीर सुमारे 11.02 लाख किमीचा प्रवास करतील. दहावा दिवस: 10 एप्रिल रोजी यान प्रशांत महासागरात उतरेल भारतीय वेळेनुसार 11 एप्रिल रोजी सकाळी 6:30 वाजता ओरियन पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करेल. 6:36 वाजता ते सॅन डिएगोजवळ प्रशांत महासागरात 'स्प्लॅशडाउन' करेल. यानंतर ह्यूस्टनमध्ये एक पत्रकार परिषद होईल, ज्यात मिशनची माहिती दिली जाईल.
अमेरिका इराणमध्ये पाडलेल्या आपल्या फायटर जेटच्या पायलटचा शोध घेत आहे. या मोहिमेसाठी C-130 हरक्यूलिससारख्या मोठ्या विमानाचा वापर केला जात आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, ज्यामध्ये हे विमान इराणच्या आकाशात खूप कमी उंचीवर उडताना फ्लेअर्स सोडत आहे. विमानातून फ्लेअर सोडण्याचा अर्थ असा आहे की, फायटर जेट स्वतःला क्षेपणास्त्रांपासून वाचवण्यासाठी मागील बाजूस गरम फ्लेअर्स सोडतात. क्षेपणास्त्र विमानातील इंजिनच्या उष्णतेऐवजी या फ्लेअर्सना आपले लक्ष्य समजते आणि त्यांच्यावर हल्ला करते, तर खरे विमान वाचते. दरम्यान, इस्रायलच्या एका अधिकाऱ्याने दावा केला आहे की, अमेरिकन जेटच्या एका पायलटला इराणमधून जिवंत वाचवण्यात आले आहे. दुसऱ्या पायलटचा शोध अजूनही सुरू आहे. तथापि, या दाव्याला अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. यापूर्वी इराणने दावा केला होता की, त्यांनी अमेरिकेचे F-35 फायटर जेट पाडले आहे, तथापि काही अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की ते F-15E विमान असू शकते. इराणमध्ये अमेरिकन पायलटला पकडल्यास ₹55 लाखांचे बक्षीस इराणने अमेरिकन फायटर जेटच्या पायलटला पकडल्यास 10 अब्ज इराणी तोमान (सुमारे 55 लाख रुपये) बक्षीस जाहीर केले आहे. इराणच्या सरकारी मीडिया IRIB च्या एका अँकरने नागरिकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी अमेरिकन पायलटला जिवंत पकडून सरकारी अधिकारी किंवा सैन्याकडे सोपवावे. इराण युद्धाशी संबंधित 4 फोटो… इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉगमधून जा…
इराण युद्धात अमेरिका अडकल्याने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प संतापले आहेत. त्यांनी आर्मी चीफ जनरल रँडी जॉर्ज यांना हटवत निवृत्तीचे आदेश दिले. जॉर्ज यांचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत होता. क्रिस्टोफर लानेवे यांना नवीन चीफ बनवले आहे. ट्रम्प यांनी २ वरिष्ठ जनरल डेव्हिड हॉन्डे व विल्यम ग्रीन यांचीही गच्छंती केली आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात युद्धादरम्यान कोणत्याही आर्मी चीफला हटवण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, कोरिया युद्धावेळी १९५१ मध्ये जनरल मॅकआर्थर यांना हटवले होते. ट्रम्प यांनी होर्मुझवर यू-टर्न घेत म्हटले की, ‘वेळ लागेल पण होर्मुझ खुले करण्यात यशस्वी होऊ.’ पेटंटेड औषधांवर १००% टेरिफ, जेनेरिक बाहेर ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा कर युद्ध छेडले आहे. त्यांनी पेटंटच्या औषधांवर १०० टक्के टेरिफ लावण्याची घोषणा केली. हा कर ‘रिशोरिंग कॉन्ट्रॅक्ट’ केलेले नाही किंवा आरोग्य विभागासोबत ‘एमएफएन प्रायसिंग डील’ केलेली नाही. त्यांना लागू राहील. हा नवीन नियम मोठ्या कंपन्यांसाठी ३१ जुलै २०२६ आणि छोट्या कंपन्यांसाठी २९ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होईल. सध्या जेनेरिक औषधांना यातून सूट दिली. भारताच्या औषध निर्यातीचा हा एक मोठा भाग आहे. परंतु, कंपन्या अमेरिकेत आपले उत्पादन हलवणार नाहीत. त्यांच्या जेनेरिक उत्पादनांवरही भविष्यात टेरिफ लावतील. होर्मुझमध्ये इराणचा विजय; ट्रम्पकडून पराभवाचे खापर आता स्वतःच्या टीमवर! या निर्णयांचे कारण काय?होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली न करू शकणे, हा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सर्वात मोठा पराभव मानला जात आहे. तसेच या युद्धात इराणचा हा सर्वात मोठा विजय आहे. या वैफल्यातून ट्रम्प पराभवाचे खापर स्वतःच्या टीमवर फोडत आहेत.आता मात्र ते विजयाची घोषणा करण्यासाठी उतावीळ आहेत.ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर कोण?ट्रम्प यांची भूमिका अनपेक्षित आहे. कधी ते म्हणतात की, संरक्षण मंत्री हेगसेथ यांनी हे युद्ध सुरू केले. आता राष्ट्रीय गुप्तचर प्रमुख तुलसी गबार्ड निशाण्यावर असू शकतात. विशेष म्हणजे तुलसी गबार्ड या संपूर्ण इराण युद्धात गायबच राहिल्या आहेत.हा सत्तांतराचा ‘रिव्हर्स टर्न’ का?ट्रम्प यांनी इराणमध्ये सत्तांतराचे उद्दिष्ट ठेवून या युद्धाची सुरुवात केली होती. इराणमध्ये आपण हे उद्दिष्ट साध्य केल्याचा दावा ते करत आहेत. मात्र, सध्या त्यांच्याच मंत्रिमंडळात खळबळ उडाली आहे. ॲटर्नी जनरल पाम बॉन्डी व अधिकाऱ्यांना हटवले.इराण युद्ध किती काळ चालणार?ट्रम्प यांनी आधी ३-४ आठवड्यांत युद्ध संपवण्याचा दावा केला होता. परंतु युद्धाला एक महिना उलटला. आता ट्रम्प यांनाही त्याबद्दल माहिती नाही. अमेरिकेने तेहरानच्या विद्यापीठावर टाकले बॉम्ब, तब्रीझ शहराच्या क्रीडा संकुलावर मोठा हल्ला अमेरिकेने तेहरानच्या लेझर व प्लाझ्मा विद्यापीठावर बॉम्ब फेकले, यात मोठी हानी झाली. तब्रीझ शहराच्या क्रीडा संकुलावरही हवाई हल्ला केला. इराणची शहरे फार्स, इस्फाहन, अलबोराज, कुजेस्तान व कोममध्ये अमेरिका आणि इस्रायलची भीषण बॉम्बफेक. इस्रायलने लेबनॉनमध्ये इराण समर्थक हिजबुल्लाहच्या ५ ठिकाणांवर रणगाड्यांमधून गोळे डागले. २५ जखमी. अंदिशे शहरातील हल्ल्यात ऊर्जा प्रकल्पाचे नुकसान. इराणने एफ-१५ पाडले, सत्तापालटाचा मनसुबा असलेले ट्रम्प आता वैमानिक शोधत असल्याचा टोला इराणने अमेरिकेचे लढाऊ विमान एफ-१५ पाडले. एक वैमानिक सुरक्षित असून दुसऱ्याचा शोध सुरू आहे. इराणने रेस्क्यू चॉपरवरही क्षेपणास्त्र डागले. इराणी संसदेचे अध्यक्ष गालिबाफ यांनी टोला लगावला, ‘इराणमध्ये सत्तापालटाचा मनसुबा असलेले ट्रम्प आता वैमानिक शोधत आहेत.’ कुवेतच्या डिसेलिनेशन प्लांट व तेल प्रकल्पावर हल्ला. अबू धाबीत इराणच्या हल्ल्यानंतर पडलेल्या ढिगाऱ्यामुळे ५ भारतीयांसह १२ जखमी.
अमेरिकेत पॅम बॉन्डी यांना हटवल्यानंतर टॉड ब्लांश यांना कार्यवाहक ॲटर्नी जनरल बनवण्यात आले आहे. त्यांना यापूर्वी डेप्युटी ॲटर्नी जनरल म्हणून काम करण्याचा अनुभव होता आणि आता ते न्याय विभागाची सूत्रे सांभाळत आहेत. टॉड ब्लांश यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे खाजगी वकीलही राहिले आहेत. त्यांनी ट्रम्प यांच्या अनेक महत्त्वाच्या फौजदारी प्रकरणांमध्ये त्यांची बाजू मांडली होती, ज्यात न्यूयॉर्कमधील 'हश मनी' प्रकरण देखील समाविष्ट आहे, जिथे ट्रम्प यांना 34 आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त, त्यांनी 2020 च्या निवडणुकीतील हस्तक्षेप आणि गोपनीय दस्तऐवजांशी संबंधित प्रकरणांमध्येही ट्रम्प यांचा बचाव केला. ट्रम्प यांनी त्यांना अत्यंत सक्षम आणि कायदेशीर बुद्धी असलेला व्यक्ती म्हटले आहे. ब्लांश यांची कारकीर्द खूप लांब आणि मजबूत राहिली आहे. ते आधी फेडरल प्रॉसिक्यूटर (सरकारी वकील) होते आणि त्यांनी सुमारे 8 वर्षे या पदावर काम केले. त्यांनी अनेक मोठ्या गुन्हेगारी प्रकरणांची हाताळणी केली, ज्यात खून आणि अपहरण यांसारख्या केसेसचा समावेश होता. 2014 मध्ये त्यांनी सरकारी नोकरी सोडून एका खाजगी लॉ फर्ममध्ये काम सुरू केले. नंतर 2023 मध्ये त्यांनी ट्रम्प यांचा खटला लढण्यासाठी आपली नोकरी सोडली आणि त्यांच्या बचाव पथकात सामील झाले. ट्रम्प यांच्या खटल्यात त्यांनी अशी रणनीती अवलंबली, ज्यामुळे प्रकरणे 2024 च्या निवडणुकीपर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकली. जेव्हा ट्रम्प निवडणूक जिंकले, तेव्हा अनेक खटले आपोआप रद्द झाले, कारण अमेरिकेत पदावर असलेल्या राष्ट्रपतीवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही. म्यानमारमध्ये लष्करप्रमुख बनले राष्ट्रपती, 5 वर्षांपूर्वी सत्तापालट करून आंग सान सू की यांना हटवले होते म्यानमारमध्ये लष्करप्रमुख मिन आंग ह्लाइंग यांची अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. संसदेत झालेल्या मतदानात त्यांना विजय मिळाला, जिथे बहुतेक खासदार लष्कर समर्थक होते. यामुळे 2021 च्या सत्तापालटानंतर देशावरील त्यांची पकड आणखी मजबूत झाली आहे. 69 वर्षीय ह्लाइंग 2011 पासून म्यानमारच्या लष्कराचे प्रमुख आहेत. त्यांनी 2021 मध्ये आंग सान सू ची यांच्या निवडून आलेल्या सरकारला हटवून सत्ता काबीज केली होती आणि त्यांना अटक केली होती. यानंतर देशभरात निदर्शने सुरू झाली, जी नंतर सशस्त्र संघर्षात बदलली. अलीकडेच डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या, ज्यात लष्कर समर्थित पक्षाला विजय मिळाला. विरोधक आणि पाश्चात्त्य देशांनी या निवडणुका निष्पक्ष नसल्याचे म्हटले आणि सांगितले की हा केवळ लष्करी राजवट कायम ठेवण्याचा एक मार्ग आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मिन आंग ह्लाइंग यांना आधीपासूनच राष्ट्रपती व्हायचे होते. हे त्यांचे जुने स्वप्न होते. राष्ट्रपती होण्यासाठी त्यांना लष्कराची जबाबदारी दुसऱ्या कोणालातरी द्यायची होती, म्हणून त्यांनी त्यांचे विश्वासू ये विन ऊ यांना लष्कराचे नवे प्रमुख बनवले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी देशातील फेडरल निधीशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष टास्क फोर्स तयार केला आहे. याची जबाबदारी उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, वेंस विशेषतः अशा राज्यांमध्ये चौकशी करतील जिथे डेमोक्रॅटचे सरकार आहे. त्यांनी कॅलिफोर्निया, इलिनॉय, मिनेसोटा, मेन आणि न्यूयॉर्क या राज्यांची नावे घेत आरोप केला की, तेथे करदात्यांच्या पैशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. ट्रम्प यांनी असाही दावा केला की, लॉस एंजेलिसमध्ये छापे टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, अमेरिकेत फसवणुकीचा (फ्रॉडचा) प्रकार खूप मोठा आणि गंभीर आहे. त्यांच्या मते, वेंस यांचे काम देशाचे भविष्य मजबूत करण्यात महत्त्वाचे ठरेल. ही टास्क फोर्स सामाजिक कल्याण योजनांमधील निधीच्या गैरवापराची चौकशी करेल. अमेरिकेत सरकार गरिबांना मदत, आरोग्यसेवा आणि बेरोजगारी भत्ता यांसारख्या योजनांसाठी राज्यांना पैसे देते. काही ठिकाणी या पैशाचा गैरवापर झाला असल्याचा आरोप आहे, ज्याला ट्रम्प फसवणूक (फ्रॉड) म्हणत आहेत. वेंस यांचे काम हे शोधणे असेल की पैशाचा गैरवापर कुठे झाला, कोणत्या योजनांमध्ये गडबड झाली आणि जबाबदार लोकांवर कारवाई करणे. तथापि, अमेरिकेत आधीपासूनच डीओजे (DOJ), एफबीआय (FBI) आणि इन्स्पेक्टर जनरल (Inspector General) यांसारख्या एजन्सी अशा प्रकरणांची चौकशी करतात. पण यावेळी ट्रम्प यांनी थेट उपराष्ट्रपतींना जबाबदारी देऊन हे प्रकरण अधिक हाय-प्रोफाइल आणि राजकीय बनवले आहे.
भारताकडे येणारे इराणी तेल टँकर चीनकडे वळले:गुजरातजवळ मार्ग बदलला, पेमेंट वादाची शक्यता
भारताकडे येणारा इराणी कच्च्या तेलाचा टँकर अचानक मार्ग बदलून चीनकडे वळला. हा टँकर सुमारे ७ वर्षांनंतर भारतात पोहोचणारे पहिले इराणी तेल जहाज होते आणि गुजरातच्या वाडिनार बंदराकडे येत होता. यात सुमारे ६ लाख बॅरल कच्चे तेल भरलेले होते. शिप ट्रॅकिंग डेटानुसार, जहाज गेल्या तीन दिवसांपासून भारताकडे येत होते, परंतु गुजरातजवळ पोहोचण्यापूर्वीच त्याने आपला मार्ग बदलला आणि आता चीनमधील डोंगयिंग शहराकडे जात आहे. तज्ञांचे मत आहे की यामागे पेमेंटशी संबंधित अडचणी असू शकतात. केपलरचे लीड रिसर्च ॲनालिस्ट सुमित रितोलिया यांच्या मते, पूर्वी पुरवठादार ३० ते ६० दिवसांचे क्रेडिट देत होते, परंतु आता ते ॲडव्हान्स किंवा त्वरित पेमेंटची मागणी करत आहेत. याच कारणामुळे करार अडकला आणि टँकरने मार्ग बदलला. तथापि, जहाजाचे AIS (ट्रॅकिंग सिस्टम) गंतव्यस्थान कधीही बदलले जाऊ शकते. जर पेमेंटशी संबंधित प्रश्न सुटले, तर टँकर पुन्हा भारताकडे येऊ शकतो. वडिनार बंदरावर नायरा एनर्जीची सुमारे 20 दशलक्ष टन क्षमतेची रिफायनरी आहे, जिथे हा टँकर पोहोचण्याची शक्यता होती. विशेष म्हणजे, 2018 पर्यंत भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त तेल खरेदी करत होता. त्यावेळी भारत दररोज सुमारे 5.18 लाख बॅरल इराणी तेल आयात करत होता, जे एकूण आयातीच्या सुमारे 11.5% होते. परंतु अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर भारताने इराणकडून तेल खरेदी करणे बंद केले आणि इतर देशांकडून पुरवठा वाढवला. अलीकडेच अमेरिकेने 30 दिवसांची मर्यादित सूट दिली आहे, ज्या अंतर्गत समुद्रात इराणी तेल खरेदी करण्याची परवानगी आहे. ही सूट 19 एप्रिलपर्यंत लागू आहे. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वामध्ये आत्मघाती कार बॉम्ब हल्ला, 5 नागरिकांचा मृत्यू, एका पोलिसासह 13 जखमी पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वामधील बन्नू जिल्ह्यात पोलीस स्टेशनवर आत्मघाती कार बॉम्ब हल्ला झाला. या हल्ल्यात 5 लोकांचा मृत्यू झाला. तर 13 लोक जखमी झाले आहेत, यामध्ये एका पोलिसाचाही समावेश आहे. डॉननुसार, स्फोटकांनी भरलेली कार पोलीस ठाण्याच्या मागील भागाला धडकली, ज्यामुळे जोरदार स्फोट झाला. यानंतर काही काळ गोळीबारही झाला. स्फोटाचा आवाज अनेक किलोमीटर दूरपर्यंत ऐकू आला. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की पोलीस ठाण्याची सेंट्री पोस्ट पूर्णपणे नष्ट झाली आणि इमारतीचा मोठा भाग ढिगाऱ्यात बदलला. आजूबाजूच्या अनेक घरांचेही मोठे नुकसान झाले आणि काही घरे कोसळली, ज्यामुळे अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली दबले गेले. मृतांमध्ये एकाच कुटुंबातील चार सदस्यांचा समावेश आहे. सर्व जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे काहींची प्रकृती गंभीर आहे. पाकिस्तानचे जिल्हा आपत्कालीन अधिकारी बख्तुल्ला वझीर यांनी सांगितले की, ‘बचावकार्य सुरू आहे. मात्र, सततच्या पावसामुळे बचावकार्यात अडचणी येत आहेत. गोळीबार थांबल्यानंतरच बचाव पथकांनी ढिगारा हटवण्यास सुरुवात केली.’ सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसर वेढून शोधमोहीम सुरू केली आहे. दरम्यान, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नासाच्या मून मिशन आर्टेमिस-2 च्या चार सदस्यीय टीममध्ये समाविष्ट असलेल्या 47 वर्षीय अंतराळवीर क्रिस्टीना कोच चंद्राच्या कक्षेत पोहोचणाऱ्या जगातील पहिल्या महिला ठरणार आहेत. 2019-20 मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर 328 दिवस घालवून त्यांनी कोणत्याही महिलेची सर्वात लांब एकल अंतराळ यात्रा (उड्डाणापासून लँडिंगपर्यंत) करण्याचा विक्रम केला होता. या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास सोपा नव्हता. अमेरिकेच्या मिशिगन येथील रहिवासी क्रिस्टीना यांनी 2011 मध्ये पहिल्यांदा नासामध्ये नोकरीसाठी अर्ज केला, परंतु त्यांना यश आले नाही. या धक्क्यानंतर त्यांनी हार मानण्याऐवजी पुढील चार वर्षे स्वतःला अधिक चांगले बनवण्यासाठी खर्च केले. दुर्गम भागांमध्ये अभियांत्रिकीशी संबंधित कठीण कामे करत त्यांनी आपले कौशल्य वाढवले. 2013 मध्ये पुन्हा संधी मिळाल्यावर, 6 हजार अर्जदारांमधून निवडलेल्या 8 लोकांच्या टीममध्ये त्यांनी स्थान मिळवले. नासापूर्वीचा अनुभवही तितकाच कठीण होता. ख्रिस्तिनाने अंटार्क्टिकामध्ये संशोधन मोहिमेअंतर्गत सुमारे तीन वर्षे काम केले. अमुंडसेन-स्कॉट दक्षिण ध्रुव स्थानकावर तिने संपूर्ण हिवाळा घालवला, जिथे अनेक महिने सूर्य उगवत नाही आणि तापमान उणे 38 ते 80 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली येते. या कठीण वातावरणात तिने संयम आणि मानसिक दृढता शिकली, जी तिला पुढील अंतराळ मोहिमांमध्ये उपयोगी पडली. एकदा स्पेस स्टेशनच्या पॉवर सिस्टमची चार्जिंग युनिट खराब झाली. ती दुरुस्त करण्यासाठी ख्रिस्तिना तिची सहकारी जेसिका मीरसोबत स्टेशनबाहेर दुरुस्ती मोहिमेवर उतरली. सुमारे 7 तास चाललेल्या या मोहिमेत त्यांनी युनिट बदलले. ही पूर्णपणे महिला अंतराळवीरांनी केलेली पहिली मोहीम होती. यामुळे अंतराळात महिलांच्या भूमिकेला एक नवीन आयाम मिळाला. क्रिस्टीनाच्या लग्नाचेही किस्से आहेत. 2013 मध्ये त्या एका संशोधन केंद्रावर तैनात होत्या. इथेच हॅलोविन पार्टीत त्यांची रॉबर्ट कोच यांच्याशी भेट झाली, जे जिओस्पेशियल प्रोग्रामशी संबंधित होते. सर्फिंगचे शौकीन रॉबर्ट अनेकदा लाटांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी क्रिस्टीनाला फोन करून व्हिडिओ मागवत असत. इथूनच त्यांच्या संवादाला सुरुवात झाली, जो हळूहळू मैत्री आणि नंतर प्रेमात बदलला. नंतर दोघांनी लग्न केले. अंतराळात योग केलेल्या क्रिस्टीना म्हणतात- यामुळे मानसिक संतुलन मिळते क्रिस्टीना योगाला त्यांच्या मानसिक संतुलनाचा भाग मानतात. अंतराळातील कठीण परिस्थितीत योगाने त्यांना शांत राहायला शिकवले. 2020 मध्ये 328 दिवसांच्या विक्रमी मोहिमेदरम्यान जेव्हा शरीर शून्य गुरुत्वाकर्षणामध्ये तरंगू लागत असे, तेव्हा त्या दोऱ्या आणि फूट रिस्ट्रेट्सने बांधून योगासने पूर्ण करत असत. खिडकीतून पृथ्वीकडे पाहणे त्यांना समाधान देत असे. आर्टेमिस 2 मिशनच्या प्रशिक्षणातही क्रिस्टीनाने योग सुरू ठेवला. त्यांना ट्रेकिंग आणि रॉक क्लाइंबिंगचीही आवड आहे.
अमेरिकेच्या ॲटर्नी जनरल पॅम बॉन्डी यांना पदावरून हटवल्यानंतर आता ट्रम्प सरकारमधील काही इतर मोठ्या अधिकाऱ्यांनाही काढून टाकण्याची शक्यता वाढली आहे. अमेरिकन वेबसाइट द अटलांटिकच्या अहवालानुसार, पुढील क्रमांक एफबीआय प्रमुख काश पटेल आणि नॅशनल इंटेलिजन्स प्रमुख तुलसी गबार्ड यांचा असू शकतो. संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी गुरुवारी आर्मी चीफ जनरल रँडी जॉर्ज यांना तात्काळ निवृत्त होण्याचे आदेश दिले. व्हाईट हाऊसच्या योजनेशी संबंधित अनेक लोकांनी सांगितले की, आणखी अधिकाऱ्यांना हटवण्यावर चर्चा सुरू आहे. यात आर्मी सेक्रेटरी डॅनियल ड्रिस्कॉल आणि लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेझ-डीरेमर यांच्या नावांचाही समावेश आहे. ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात मोठ्या अधिकाऱ्यांना हटवणे टाळत होते. त्यांना वाटत होते की, असे करणे म्हणजे डेमोक्रॅट्स आणि मीडियासमोर झुकण्यासारखे होईल. गेल्या काही महिन्यांपर्यंत असा आदेश होता की, मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी कोणत्याही कॅबिनेट अधिकाऱ्याला हटवले जाणार नाही, परंतु इराण युद्धानंतर ट्रम्प यांची लोकप्रियता घटल्याने परिस्थिती बदलली आहे. क्रिस्टी नोएम- बर्खास्त होणाऱ्या पहिल्या अधिकारी इराणसोबतच्या युद्धादरम्यान अमेरिकन सरकारमध्ये वेगाने प्रशासकीय बदल होत आहेत. सर्वात आधी होमलँड सिक्युरिटी प्रमुख क्रिस्टी नोएम यांना पदावरून हटवल्याने याची सुरुवात झाली. त्यांना कोणत्या कारणामुळे हटवण्यात आले, याबाबत अधिकृतपणे कोणतेही कारण सांगण्यात आलेले नाही. काही काळापासून त्यांच्या कार्यशैली आणि निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. देशाला आतून आणि बाहेरून येणाऱ्या धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी होमलँड सिक्युरिटी विभागाची असते. त्यांची राजकीय प्रतिमाही वादात राहिली, ज्यामुळे सरकारवर दबाव वाढत होता. टीकाकारांचे म्हणणे होते की त्या जास्त राजकीय वक्तव्ये करत आहेत. पॅम बॉन्डी - एपस्टीन फाइल्सचा बळी ठरल्या व्हाईट हाऊसच्या एका जवळच्या व्यक्तीने द अटलांटिकला सांगितले की, क्रिस्टी नोएम यांना हटवण्यावर मिळालेल्या प्रतिक्रियेमुळे ट्रम्प यांना प्रोत्साहन मिळाले आणि त्यांनी बॉन्डी यांना हटवण्याचा निर्णय पुढे नेला. पॅम बॉन्डी यांनी एपस्टीन प्रकरण योग्यरित्या हाताळले नाही असे मानले जात आहे. वास्तविक, एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित सत्य समोर आणण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात होती, विशेषतः ‘क्लायंट लिस्ट’ संदर्भात, ज्यात कोणत्या प्रभावशाली व्यक्तींचा त्याच्याशी संबंध होता हे सांगितले जाते. एपस्टीनवर आरोप होता की तो अल्पवयीन मुलींचे शोषण करत असे आणि एक मोठे नेटवर्क चालवत असे, ज्यात शक्तिशाली आणि श्रीमंत लोक सामील असू शकत होते. याच कारणामुळे लोकांना हे जाणून घ्यायचे आहे की त्या नेटवर्कमध्ये कोण-कोण सामील होते. याच दबावाखाली बॉन्डीने काही लोकांना व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावले आणि त्यांना 'एपस्टीन फाईल्स फेज 1' नावाचा फोल्डर दिला. फोल्डर दिल्यानंतर प्रकरण उलट बॉन्डीसाठीच अडचणीचे ठरले. खरं तर, अशी अपेक्षा होती की कोणतीतरी मोठी माहिती किंवा खुलासा समोर येईल. पण जेव्हा लोकांनी ते पाहिले, तेव्हा असे दिसून आले की त्यात कोणतीही नवीन किंवा धक्कादायक माहिती नव्हती. यामुळे एपस्टीनचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले. मग अशी परिस्थिती निर्माण झाली की स्वतः ट्रम्पना ते जारी करणाऱ्या बिलावर स्वाक्षरी करावी लागली. रँडी जॉर्ज - मुदतीपूर्वी एक वर्ष आधी सक्तीने काढले अमेरिकन लष्कराचे चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रँडी जॉर्ज यांनाही तात्काळ निवृत्त होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सीएनएनने सूत्रांच्या हवाल्याने दावा केला आहे की, संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी हे आदेश दिले आहेत. रँडी यांचा कार्यकाळ २०२७ मध्ये संपणार होता. त्यांच्या जागी व्हाईस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर ला नेव्ह कार्यवाहक आर्मी चीफची जबाबदारी सांभाळतील. ला नेव्ह यापूर्वी हेगसेथ यांचे सहाय्यक होते. या संपूर्ण प्रकरणात अधिकृतपणे कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. पेंटागॉनने फक्त एवढेच सांगितले की ते निवृत्त होत आहेत आणि त्यांच्या सेवेबद्दल आभार मानले. परंतु जे संकेत मिळतात, त्यावरून असे दिसते की हा निर्णय वैयक्तिक चुकीमुळे नाही, तर मोठ्या स्तरावर होत असलेल्या बदलाचा भाग आहे. संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना हटवले किंवा बदलले आहे. म्हणजेच, लष्कराच्या उच्च स्तरावर नवीन संघ तयार केला जात आहे. आणखी एक गोष्ट अशी आहे की रँडी जॉर्ज यांची नियुक्ती मागील सरकारच्या काळात झाली होती. नवीन सरकार अनेकदा आपल्या विश्वासू लोकांना आणू इच्छिते, त्यामुळे जुन्या अधिकाऱ्यांना हटवले जाते. काश पटेल - सरकारी पैशांवर ऐषोआराम केल्याचा आरोप क्रिस्टी आणि बॉन्डी यांना हटवल्यानंतर, जर कोणाला हटवण्याची सर्वाधिक चर्चा असेल, तर ते ट्रम्प यांचे खास मानले जाणारे एफबीआय प्रमुख काश पटेल आहेत. ते ट्रम्प सरकारच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एक होते. त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी एफबीआयच्या सरकारी जेटचा वापर खाजगी कामांसाठी केला. असे म्हटले जाते की ते खेळ पाहणे यांसारख्या खाजगी कार्यक्रमांसाठी सरकारी विमानाचा वापर करत होते. त्यांच्यावर असाही आरोप आहे की त्यांनी त्यांची गर्लफ्रेंड ॲलेक्सिस विल्किन्स यांना SWAT कमांडो (स्पेशल वेपन अँड टॅक्टिक्स) सुरक्षा दिली आणि सरकारी संसाधनांचा गैरवापर केला. यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला की ते त्यांच्या पदाचा गैरवापर करत आहेत का. दुसरा मोठा वाद त्यांच्या निर्णयांबाबत आहे. आरोप आहे की त्यांच्या नेतृत्वाखाली FBI मधून अनेक अधिकाऱ्यांना हटवण्यात आले. विशेषतः ते अधिकारी, जे ट्रम्पशी संबंधित प्रकरणांच्या चौकशीत सामील होते किंवा ज्यांना ट्रम्प यांच्याशी पूर्णपणे निष्ठावान मानले जात नव्हते. यामुळे असा आरोप लागला की एजन्सी राजकीय पद्धतीने चालवली जात आहे. तिसरे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. काही बडतर्फ FBI एजंट्सनी खटला दाखल केला आहे आणि म्हटले आहे की त्यांना चुकीच्या पद्धतीने नोकरीतून काढण्यात आले. त्यांचा आरोप आहे की ही त्यांच्याविरुद्ध सूडाची कारवाई होती, कारण ते ट्रम्पशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करत होते. माजी FBI एजंट काइल सेराफिन यांनी एका रेडिओ शोमध्ये दावा केला की ट्रम्प लवकरच काश पटेल यांना हटवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यांनी असेही म्हटले की आजच काश पटेल यांना हटवले जाऊ शकते. तुलसी गबार्ड- युद्धविरोधी अधिकाऱ्याचा बचाव केला तुलसी गबार्ड यांच्या भवितव्याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एका सुनावणीदरम्यान त्यांनी त्यांचे माजी उप जो केंट यांच्यावर टीका केली नाही, ज्यांनी ट्रम्प यांच्या इराण युद्धाच्या विरोधात राजीनामा दिला होता. गबार्ड यांनी ट्रम्प यांच्या काही दाव्यांना विरोधही केला. त्यांनी सिनेटला सांगितले की इराणने आपली युरेनियम समृद्धीकरण क्षमता पुन्हा विकसित केलेली नाही, तर ट्रम्प यांनी याच गोष्टीला लष्करी कारवाईचे मोठे कारण सांगितले होते. द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी खाजगीत त्यांच्या वरिष्ठ मंत्र्यांशी गबार्ड यांना बदलण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली आहे. गबार्ड यांनी इराण युद्धाबद्दल त्यांच्याशी असहमत असलेल्या एका माजी अधिकाऱ्याचा बचाव केल्याने ते नाराज असल्याचे सांगितले जाते. जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की त्यांना गबार्डवर विश्वास आहे का, तेव्हा त्यांनी संमिश्र उत्तर दिले. ते म्हणाले, “होय, नक्कीच. त्यांचा विचार करण्याचा मार्ग माझ्यापेक्षा थोडा वेगळा आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की त्या सेवा देऊ शकत नाहीत.” गबार्ड, ज्या यापूर्वी डेमोक्रॅटिक खासदार होत्या, त्यांना अमेरिकन गुप्तचर संस्थांची जबाबदारी सांभाळताना आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, परदेशातील लष्करी हस्तक्षेपाबद्दलच्या त्यांच्या जुन्या शंका आणि प्रशासनाच्या आक्रमक भूमिकेमध्ये समन्वय साधणे त्यांना कधीकधी कठीण वाटते. गेल्या वर्षीही ट्रम्प यांनी गबार्ड यांच्या विधानाचा सार्वजनिकपणे विरोध केला होता, जेव्हा त्यांनी म्हटले होते की, इराणने अणुबॉम्ब बनवण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. ट्रम्प म्हणाले होते, “त्या चुकीच्या आहेत,” आणि त्यानंतर इराणच्या अणु ठिकाणांवर हल्ल्याला मंजुरी दिली होती.
पाकिस्तानच्या पंजाब राज्यात गायी आणि म्हशी पाळण्यावर आता 'शेण कर' लावण्याची तयारी सुरू आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डेली टाइम्सच्या वृत्तानुसार, मरियम नवाज सरकार प्रत्येक गाय आणि म्हशीवर दररोज 30 पाकिस्तानी रुपये शुल्क आकारण्याचा नियम बनवू शकते. सरकार या पावलाला हरित ऊर्जा म्हणून सादर करत आहे. ही योजना 'सुथरा पंजाब' बायोगॅस कार्यक्रमाचा भाग असल्याचे सांगितले जात आहे. हा कार्यक्रम डिसेंबर 2024 मध्ये पंजाब राज्यात सुरू करण्यात आला होता. याचा उद्देश कचरा साफ करणे आणि त्यातून बायोगॅस तयार करून ऊर्जा निर्माण करणे हा आहे. तर, विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर तीव्र टीका करत याला 'शेण कर' असे नाव दिले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हे पाऊल दर्शवते की सरकार आर्थिक दबावाखाली आहे आणि आता नवीन-नवीन मार्गांनी पैसे गोळा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विरोधकांनी दावा केला की 'हरित ऊर्जा' हे नाव केवळ दिखावा आहे. खरी कहाणी काही वेगळीच आहे. सरकारचा हा निर्णय आधीच महागाई आणि महागड्या चाऱ्यामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने पैसे काढण्याचा एक मार्ग आहे. शेण गोळा करून पर्यावरण वाचवण्याचा दावा सरकारने हे शुल्क लागू करण्यासाठी राज्यातील सुमारे 168 पशु वसाहती (कॅटल कॉलनी) निश्चित केल्या आहेत. या वसाहतींमधील सुमारे 50 लाख गायी-म्हशींवर हे शुल्क लागू होऊ शकते. या नवीन योजनेअंतर्गत पशुपालकांकडून प्रत्येक जनावरामागे दररोज शुल्क आकारले जाईल. पहिल्या टप्प्यात लाहोरमधील दोन प्रमुख डेअरी वसाहती हरबंसपुरा आणि गुज्जरपुरा येथून सुरुवात होईल. नंतर ते संपूर्ण पंजाबमध्ये पसरवले जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, या पैशाचा वापर शेण गोळा करणे, कचरा व्यवस्थापन आणि बायोगॅस प्रकल्प चालवण्यासाठी केला जाईल, जेणेकरून पर्यावरणालाही फायदा होईल. इतक्या जास्त गाई-म्हशींचे रोज किती शेण निघत आहे, हे अचूक मोजणे जवळपास अशक्य आहे. याच कारणामुळे सरकारने प्रत्येक जनावरामागे ठरलेल्या दराने शुल्क वसुलीचे मॉडेल अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाय किंवा म्हैस जास्त शेण देवो किंवा कमी, मालकाला प्रत्येक जनावराच्या हिशोबाने रोज एक निश्चित शुल्क द्यावे लागेल. विरोधक म्हणाले - सरकारकडे उत्पन्नाचे खरे मार्ग संपले आहेत विरोधकांचे म्हणणे आहे की, हे शासनाचे योग्य मॉडेल नाही. हे या गोष्टीचे स्पष्ट संकेत आहे की, पाकिस्तानच्या सर्वात मोठ्या राज्याकडे आता उत्पन्नाचे खरे मार्गच संपले आहेत. तर, शेतकरी आणि पशुपालकांची चिंता वेगळी आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ते आधीच महागडा चारा, वाढत्या विजेच्या किमती आणि महागाईशी झुंजत आहेत. अशा परिस्थितीत, हा नवीन कर त्यांचा खर्च आणखी वाढवेल. एका पाकिस्तानी उद्योग तज्ञाने सांगितले, “एकीकडे भ्रष्ट नेते आणि अधिकारी आलिशान गाड्या, परदेश दौरे आणि मोठ्या पगाराचा आनंद घेत आहेत. दुसरीकडे, शेतकरी, जो आधीच आपल्या जनावरांचे पोट भरण्यासाठी संघर्ष करत आहे, त्याला आता सांगितले जात आहे की, आपल्या म्हशीच्या शेणासाठीही सरकारला पैसे द्या. यावरून स्पष्ट होते की, व्यवस्था पूर्णपणे बिघडलेली आहे.” सरकार म्हणाली - शेतकरी शुल्क भरण्यास तयार असा अंदाज आहे की, वर्षभरात हे शुल्क एका गायीवर किंवा म्हशीवर सुमारे 11 हजार पाकिस्तानी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, ज्याचा सर्वाधिक परिणाम लहान आणि मध्यम पशुपालकांवर होईल. मात्र, जिथे विरोधक याला ‘शेण कर’ असे नाव देत आहेत, तिथे सरकारने याला सेवा शुल्क म्हणून सांगितले आहे. यासोबतच, पाकिस्तानचे स्थानिक सरकार मंत्री झीशान रफीक यांनी सांगितले की, दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांनी हे शुल्क देण्यास सहमती दर्शवली आहे.
आर्टेमिस-2 मिशन आता चंद्राच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. प्रक्षेपणानंतर एक दिवसाने, शुक्रवारी सकाळी 5:19 वाजता ओरियन कॅप्सूलने थ्रस्टर्स फायर केले आणि पृथ्वीची कक्षा सोडली. आता ते पुढील 4 दिवस अंतराळात प्रवास करेल आणि तिथे पोहोचेल, जिथे आजपर्यंत फक्त 24 मानव पोहोचू शकले आहेत. पृथ्वीची कक्षा सोडून चंद्राकडे जाण्यासाठी इंजिन फायर करण्याच्या या प्रक्रियेला 'ट्रान्सलूनर इंजेक्शन बर्न' म्हणतात. हा सुमारे 6 मिनिटांचा युक्तीवाद होता, ज्याने यानाची गती 22,000 मैल प्रति तास म्हणजेच सुमारे 34 हजार किमी/तास पर्यंत वाढवली. वाटेत थोडीशी चूक यानाला चंद्रावर आदळू शकते आर्टेमिस-2 आता 'फ्री-रिटर्न ट्रेजेक्टरी'वर आहे. म्हणजे यान आता न्यूटनच्या गतीच्या पहिल्या नियमावर आधारित आहे - जी वस्तू गतिमान आहे, ती गतिमानच राहील यावर अवलंबून पुढे जात आहे. संपूर्ण प्रवासादरम्यान, इंजिन फक्त किरकोळ सुधारणांसाठीच सुरू केले जातील. हा भाग अत्यंत संवेदनशील आहे. वाटेत थोडीशी चूक यानाला चंद्रावर आदळू शकते किंवा त्याला अनंत अवकाशात भरकटवू शकते. मिशनची प्रगती आणि अंतराळवीरांचे अनुभव नासाने सांगितले - अंतराळवीर पूर्णपणे निरोगी आहेत अंतराळवीरांची शून्य गुरुत्वाकर्षणातून संवाद पाचवा दिवस: आर्टेमिस-2 चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणात प्रवेश करेल 5 एप्रिल रोजी मिशनच्या पाचव्या दिवसापर्यंत, पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे कॅप्सूलचा वेग कमी होईल. जसा तो चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रात प्रवेश करेल, तसा त्याचा वेग पुन्हा वाढू लागेल आणि तो चंद्राकडे वेगाने सरकू लागेल. सहावा दिवस: चंद्र बास्केटबॉलएवढा मोठा दिसेल सहाव्या दिवशी ओरियन चंद्राच्या पृष्ठभागापासून केवळ 6,400 किमी वरून जाईल. या दरम्यान अंतराळवीर चंद्राचा तो भाग आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकतील, जो पृथ्वीवरून कधीच दिसत नाही. खिडकीतून पाहिल्यावर चंद्र इतका मोठा दिसेल, जणू हाताजवळ एखादा बास्केटबॉल ठेवला आहे. सातवा दिवस: चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे यान पृथ्वीवर परत येईल सातव्या दिवशी, चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रातून बाहेर पडून यान पुन्हा पृथ्वीकडे आपला प्रवास सुरू करेल. आर्टेमिस-2 चा मार्ग बऱ्याच अंशी 1970 च्या अपोलो-13 मिशनसारखा आहे. हे चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचा 'गोफणी'सारखा वापर करेल, जे यानाला पुन्हा पृथ्वीकडे ढकलून देईल. संपूर्ण मिशनमध्ये चारही अंतराळवीर सुमारे 11.02 लाख किमीचा प्रवास करतील. दहावा दिवस: 10 एप्रिल रोजी यान प्रशांत महासागरात कोसळेल भारतीय वेळेनुसार 11 एप्रिल रोजी सकाळी 6:30 वाजता ओरियन पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करेल. 6:36 वाजता ते सॅन डिएगोजवळ प्रशांत महासागरात 'स्प्लॅशडाउन' करेल. यानंतर, ह्यूस्टनमध्ये एक पत्रकार परिषद होईल, जिथे मिशनची माहिती दिली जाईल.
इराणच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून ‘नॉकआऊट’ झाले आहेत. होर्मुजमधील इराणची नाकेबंदी उठवण्यात अपयशी ठरलेल्या ट्रम्प यांना आता असे म्हणावे लागले आहे की, अमेरिकेला होर्मुजची गरज नाही. दरम्यान, होर्मुज प्रश्नाची सूत्रे आता ब्रिटनने हाती घेतली आहेत. ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी लंडनमध्ये ३५ देशांची बैठक बोलावली आहे. यात भारतालाही निमंत्रण देण्यात आले असून याच आठवड्यात होणाऱ्या या बैठकीत परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री सहभागी होतील. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, आम्ही इराणच्या संपर्कात आहोत. दुसरीकडे, होर्मुजवरील ब्रिटनच्या या पुढाकाराला फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी पाठिंबा दिला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या बैठकीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. : होर्मुज करातून दररोज २५०० कोटी रुपयांची कमाई इराण होर्मुजवर कर वसूल करू शकेल का?इराणच्या संसदेने होर्मुज कर कायद्याला मंजुरी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार, जमिनीपासून २२ किमीपर्यंत संबंधित देशाचे सार्वभौमत्व असते. होर्मुज हे इराणपासून केवळ ५ किमीवर आहे.कराला कायदेशीर मान्यता कशी मिळणार?आंतरराष्ट्रीय सागरी परिषद, जागतिक व्यापार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या कराला कायदेशीर मान्यता देतील. होर्मुजची सामुद्रधुनी हे आमचे नैसर्गिक संसाधन आहे, असा युक्तिवाद इराण करणार आहे. ब्रिटनचा पुढाकार यशस्वी होईल का?इराण-अमेरिका युद्ध हे आमचे युद्ध नाही, असे ब्रिटनने स्पष्ट केले आहे. हे विधान इराणच्या हिताचे आहे. फ्रान्स, चीन आणि भारत यांसारख्या देशांनी ब्रिटनच्या पुढाकाराला पाठिंबा दिल्यास इराण होर्मुजमधून दररोज २५०० कोटी रुपये कर वसूल करू शकेल.खाडी देशांची भूमिका काय असेल?संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, बहरीन या खाडी देशांनी होर्मुजवर चर्चेचे समर्थन केले. या तिन्ही देशांचे तेल होर्मुजमधून जाते. इराकही समर्थन देऊ शकते केंद्र सरकारने ४० पेट्रोकेमिकल्सवरील आयात शुल्क रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे घेतलेला हा निर्णय ३० जूनपर्यंत लागू राहणार आहे. यामुळे औषध निर्मिती, वाहन, प्लास्टिक, वेष्टन व कापड उद्योगाला मोठा फायदा होईल. सर्वसामान्यांना शॅम्पू, औषधे व प्लास्टिकच्या वस्तूंवरील महागाईपासून दिलासा मिळेल. या सवलतीमुळे सरकारला सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान सोसावे लागू शकते. भारत अनेक पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालासाठी परदेशावर अवलंबून आहे. पुरवठा कमी झाल्याने खर्चात २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. दिलासा... भारताने ४० पेट्रोकेमिकल्सवर शुल्क हटवले; औषध, वाहन क्षेत्रास लाभ इराणने ट्रम्पना हॉलीवूड सिनेमे न पाहण्याचा सल्ला दिला. आयआरजीसी कमांडर सय्यद मोसवी म्हणाले, २५० वर्षांचा इतिहास असलेली अमेरिका ६ हजार वर्षांची संस्कृती असलेल्या इराणला मिटवू शकत नाही. आमची ताकद त्यांच्या कल्पनेपलीकडे आहे. इराणला उद्ध्वस्त करू, पाषाणयुगात ढकलू : ट्रम्प वॉशिंग्टन |अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की, आम्ही इराणला उद्ध्वस्त करू आणि पुन्हा अश्मयुगात पाठवू. अमेरिकेने इराणचे सैन्य- नौदल चिरडले. इराणविरुद्ध २८ फेब्रुवारीस सुरू केलेल्या ‘एपिक फ्युरी’ मोहिमेनंतर पहिल्यांदाच राष्ट्राला संबोधित करताना ट्रम्प म्हणाले, इराणमध्ये सत्तापालट झाला आहे. इराण आता कधीच अण्वस्त्र क्षमता प्राप्त करू शकणार नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशाच्या ॲटर्नी जनरल पॅम बॉन्डी यांना त्यांच्या पदावरून हटवले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा निर्णय जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित फाईल्स हाताळण्याच्या पद्धतीमुळे घेण्यात आला. ट्रम्प प्रशासनाला वाटले की, एपस्टीन प्रकरणाची चौकशी आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे योग्य प्रकारे हाताळली गेली नाहीत. याच कारणामुळे ट्रम्प नाराज होते आणि त्यांनी कठोर पाऊल उचलत बॉन्डी यांना पदावरून हटवले. जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा करोडपती फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप लागला. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांची शिक्षा झाली. 2019 मध्ये जेफ्रीला सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. परंतु खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची पार्टनर गिस्लीन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा… ट्रम्प सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीला पोहोचले: म्हणाले- जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व देणारे आम्ही एकमेव मूर्ख अमेरिकेत पहिल्यांदाच कोणतेही राष्ट्राध्यक्ष स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला उपस्थित राहिले. ट्रम्प स्वतःच्याच एका निर्णयाशी संबंधित खटला पाहण्यासाठी न्यायालयात गेले, ज्यात जन्माने मिळणारे नागरिकत्व (बर्थराईट सिटीझनशिप) मर्यादित करण्याबद्दल चर्चा आहे. ट्रम्प काळ्या सूटमध्ये आणि लाल टाय लावून व्हाईट हाऊसवरून मोटारकेडद्वारे न्यायालयात पोहोचले आणि सार्वजनिक गॅलरीच्या पहिल्या रांगेत बसले. ते सुमारे एक तास तिथे होते आणि सरकारच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर निघून गेले. सुनावणीच्या सुरुवातीला कोर्ट मार्शलने पारंपारिक घोषणा ‘ओयेज! ओयेज! ओयेज!’ (म्हणजे ऐका!) केली, ज्यावर ट्रम्प यांच्यासह सर्वजण उभे राहिले. तथापि, या ऐतिहासिक प्रसंगीही सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी ट्रम्प यांच्या उपस्थितीचा विशेष उल्लेख केला नाही. व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, “आपण जगातील एकमेव असा देश आहोत जो ‘बर्थराईट’ नागरिकत्वाला परवानगी देण्यासाठी इतका मूर्ख आहे.” इंडोनेशियात 7.4 तीव्रतेचा भूकंप, 1 ठार इंडोनेशियामध्ये गुरुवारी सकाळी 7.4 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला. नॉर्थ सुलावेसी प्रांतातील मनाडो शहरात एक इमारत कोसळल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर एक अन्य व्यक्ती जखमी झाला आहे. बचाव अधिकाऱ्यांनुसार, जखमी व्यक्तीच्या पायाला दुखापत झाली आहे. सुरुवातीला भूकंपाची तीव्रता 7.8 सांगण्यात आली होती, जी नंतर कमी करून 7.4 करण्यात आली. हा धक्का जमिनीपासून सुमारे 35 किलोमीटरच्या कमी खोलीवर आला, ज्यामुळे त्याचा परिणाम जास्त जाणवला. भूकंपानंतर त्सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला होता, परंतु सुमारे 2 तासांनंतर तो मागे घेण्यात आला. अमेरिकन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) नुसार, हा भूकंप देशाच्या पूर्वेकडील भागात नॉर्दर्न मोलुक्का समुद्रात सकाळी सुमारे 7:48 वाजता आला. याचे केंद्र टरनेट शहरापासून सुमारे 127 किलोमीटर वायव्येस होते.
जेव्हा सायरन वाजतो, तेव्हा नॉर्मा टॅक्टाकॉन फक्त प्रार्थना करते. 49 वर्षांची नॉर्मा कतारमध्ये घरगुती कामगार आहे. फिलिपिन्समध्ये तिचे पती आणि तीन मुले आहेत. अमेरिका-इस्रायलमधील युद्धाच्या दरम्यान आखाती देश इराणच्या निशाण्यावर आहेत. नॉर्मा त्याच आगीच्या ज्वाळांमध्ये अडकली आहे. ती म्हणते, ‘हवेत क्षेपणास्त्रे पाहून भीती वाटते. मला जिवंत राहायचे आहे - मुलांसाठी. मीच त्यांचे सर्वस्व आहे.’ खरं तर फिलिपिन्समध्ये घरगुती कामातून जे मिळते, त्यापेक्षा 4-5 पट म्हणजे दरमहा 500 डॉलर (सुमारे 45,000 रुपये) आखाती देशांमध्ये मिळतात. हेच कारण आहे की जीव धोक्यात असूनही ती घरी परत येऊ शकत नाहीये. नॉर्मा एकट्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) नुसार, आखाती देशांमध्ये 2.4 कोटी स्थलांतरित कामगार आहेत. यामध्ये भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स आणि इंडोनेशिया येथील लोक सर्वाधिक आहेत. या युद्धात आतापर्यंत किमान 12 दक्षिण आशियाई कामगारांनी जीव गमावले आहेत. नेपाळचे दिबास श्रेष्ठ (29) अबुधाबीमध्ये सुरक्षा रक्षक होते. 1 मार्च रोजी इराणच्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे काका रमेश सांगतात, ‘मी त्यांना नेपाळला परत येण्यास सांगितले होते, पण ते म्हणायचे- इथे चांगले जीवन आहे.’ दिबास 2015 च्या भूकंपात नुकसान झालेल्या आई-वडिलांचे घर बांधण्यासाठी पैसे जमा करत होते. दुबईमध्ये बांगलादेशचे 55 वर्षीय अहमद अली यांचा मृत्यू क्षेपणास्त्राच्या ढिगाऱ्यामुळे झाला. अली दरमहा 45-55 हजार रुपये घरी पाठवत होते. घरी परतणे सोपे नाही. युद्धामुळे दुबई, अबुधाबी आणि कतारच्या विमानांच्या उड्डाणांमध्ये अडथळे आले आहेत. फिलिपिन्सच्या शेवटच्या परतीच्या विमानात 234 मजुरांना कुवैत, कतार आणि बहरीनमधून 8 तास रस्त्याने सौदी अरेबियाला नेण्यात आले, तेव्हा कुठे त्यांना विमान पकडता आले. पण बहुतेक लोकांना घरी जायचेच नाहीये. म्यानमारची सू सू (31) दुबईमध्ये एका रिअल इस्टेट कंपनीत काम करते. ती म्यानमारमधील गृहयुद्धापासून पळून आली होती. ती घरकाम करत आहे, सायरन ऐकून खिडकीपासून दूर होते. तरीही ती म्हणते, ‘इथले वातावरण शांत वाटते. मला विश्वास आहे की सर्व काही ठीक होईल.’ आखाती देशांतून आलेल्या पैशांवर काही देशांची अर्थव्यवस्था 10% पर्यंत अवलंबून आहे फिलिपाइन्सच्या एकूण परदेशी मजुरांपैकी निम्म्याहून अधिक सुमारे 10 लाख आखाती देशांमध्ये आहेत. त्यांनी पाठवलेले पैसे फिलिपाइन्सच्या अर्थव्यवस्थेचा 10% भाग आहेत. बांगलादेशातील 1.4 कोटी स्थलांतरितांपैकी बहुसंख्य आखाती देशांमध्ये काम करतात. त्यांची रेमिटन्स देशाच्या जीडीपीची जीवनरेखा आहे. आयएलओनुसार, आखाती देशांमध्ये 2.4 कोटी स्थलांतरित मजूर आहेत, जे बांधकाम क्षेत्रापासून ते घरगुती कामांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्राचा कणा आहेत. युद्धामुळे या संपूर्ण व्यवस्थेला धक्का बसला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या पत्नीबद्दल टोमणा मारला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, मॅक्रॉन अजूनही कानशिलात बसलेल्या थप्पडीतून सावरत आहेत. त्यांची पत्नी त्यांच्याशी खूप वाईट वागते. ट्रम्प यांनी मॅक्रॉन यांच्यावर ही टिप्पणी बुधवारी एका खासगी भोजनादरम्यान केली. ट्रम्प यांचा हा व्हिडिओ काही काळ व्हाईट हाऊसच्या यूट्यूब चॅनलवर दिसला, पण नंतर तो काढून टाकण्यात आला. मॅक्रॉन गेल्या वर्षी 25 मे रोजी व्हिएतनाम दौऱ्यावर पोहोचले होते. याच दरम्यान हनोईच्या नोई बाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्यांची पत्नी त्यांना थप्पड मारताना दिसली होती. ट्रम्प यांनी ही टिप्पणी त्याच घटनेला जोडून केली होती. तथापि, मॅक्रॉन यांनी त्या व्हिडिओबद्दल स्पष्टीकरण देताना सांगितले होते की, माध्यमांनी चुकीचा अंदाज लावला होता. ट्रम्प यांचा चेष्टा करणारा व्हिडिओ पाहा मॅक्रॉन यांचे उत्तर- ट्रम्प यांना गंभीर होण्याची गरज ट्रम्प यांच्या मस्करीनंतर काही तासांनी मॅक्रॉन यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, “आपण गंभीर राहिले पाहिजे. एका दिवशी काहीतरी वेगळे, दुसऱ्या दिवशी काहीतरी वेगळे असे बोलू नये. दररोज विधान करण्याऐवजी परिस्थिती शांत करून कायमस्वरूपी शांततेवर लक्ष केंद्रित करणे चांगले आहे.” इराण युद्धात साथ न दिल्याने ट्रम्प नाराज इराणविरुद्धच्या युद्धात फ्रान्सने साथ न दिल्याने ट्रम्प नाराज आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दुपारच्या जेवणादरम्यान सांगितले की, त्यांनी मॅक्रॉन यांच्याकडे आखाती प्रदेशात मदतीची मागणी केली होती आणि जहाजे पाठवण्यास सांगितले होते. ट्रम्प यांनी मॅक्रॉन यांच्या उत्तराची नक्कल करत सांगितले की, त्यांनी नकार दिला आणि म्हणाले, “नाही, आम्ही असे करू शकत नाही, डोनाल्ड. आम्ही हे काम युद्ध जिंकल्यानंतर करू.” यावर ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, “मला नंतर मदत नको आहे.” ट्रम्प यांनी पुन्हा NATO ला कमकुवत संघटना म्हटले ट्रम्प यांनी या प्रसंगी NATO वरही टीका केली आणि त्याला “पेपर टायगर” म्हणजे कमकुवत संघटना म्हटले. ते म्हणाले की, जर मोठे युद्ध झाले तर NATO कामाला येणार नाही. ट्रम्प NATO देशांवर नाराज आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, अनेक युरोपीय देशांनी अमेरिकेला त्यांच्या लष्करी तळांचा वापर करण्याची परवानगी दिली नाही आणि सागरी मदत देण्यापासूनही मागे हटले. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, ते अमेरिकेला NATO मधून बाहेर काढण्याचा विचार करत आहेत आणि या संघटनेला कमकुवत म्हटले. मॅक्रॉन यांच्या पत्नी ब्रिगिट यांच्याबद्दल जाणून घ्या… मॅक्रॉन यांच्यापेक्षा त्यांच्या पत्नी ब्रिगिट 24 वर्षांनी मोठ्या आहेत 1992 साली, जेव्हा इमॅन्युएल मॅक्रॉन 15 वर्षांचे होते, तेव्हा त्यांची भेट ब्रिगिट ट्रोन्यू यांच्याशी झाली होती. ब्रिगिट तेव्हा 39 वर्षांच्या होत्या आणि उत्तर फ्रान्समधील अमिएन्स येथील ला प्रोव्हिडन्स हायस्कूलमध्ये फ्रेंच आणि ड्रामाच्या शिक्षिका होत्या. इमॅन्युएल त्याच शाळेत शिकत होते. ब्रिगिट यांची मुलगी मॅक्रॉन यांची वर्गमैत्रीण होती. दोघे चांगले मित्र होते आणि अनेकदा एकत्र दिसायचे. त्यामुळे अनेक लोक त्यांना गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड समजत होते. पण मॅक्रॉन यांना त्यांची वर्गमैत्रीण नाही, तर तिची शिक्षिका असलेली आई आवडत होती. इमॅन्युएल शाळेच्या ड्रामा क्लबमध्ये सामील झाले, जिथे ब्रिगिट ड्रामा शिकवत होत्या. दोघांनी एकत्र एका नाटकावर काम केले, ज्यात इमॅन्युएल यांनी स्क्रिप्ट लिहिण्यास मदत केली. इथूनच त्यांच्यातील जवळीक सुरू झाली. वडिलांनी शाळा सोडवली, तरीही प्रेम कायम राहिले इमॅन्युएल यांनी नंतर सांगितले की, त्यांना तेव्हाच ब्रिजिटवर प्रेम झाले होते. इमॅन्युएल आणि ब्रिजिट यांच्यातील वाढत्या जवळीकतेची चर्चा शाळेत झाली. इमॅन्युएल यांचे आई-वडील या नात्याच्या विरोधात होते. त्यांनी इमॅन्युएलला पॅरिसला पाठवले, जेणेकरून ते ब्रिजिटपासून दूर राहतील. त्यांनी ब्रिगिटला धमकीही दिली की, जोपर्यंत त्यांचा मुलगा सज्ञान होत नाही, तोपर्यंत तिने त्याच्यापासून दूर राहावे. मॅक्रॉन यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, त्याच वेळी मी ठरवले होते की मला यशस्वी व्हायचे आहे. मी माझ्या आई-वडिलांना हे सिद्ध करू इच्छित होतो की, मी माझ्या शिक्षिकेवर प्रेम करून कोणतीही चूक केली नव्हती. पॅरिसमध्ये शिक्षण घेत असताना इमॅन्युएलने ब्रिगिटशी संपर्क कायम ठेवला. त्यांनी पत्रे लिहिली आणि फोनवर बोलले. इमॅन्युएल यांनी नंतर एका मुलाखतीत सांगितले- मी ब्रिगिटला सांगितले होते की, मी कोणत्याही परिस्थितीत तिच्याशी लग्न करेन. मॅक्रॉन यांना भेटल्यानंतर 14 वर्षांनी पतीने घटस्फोट दिला ब्रिजिटचे पती आंद्रे-लुई औजिए हे एक बँकर होते. ब्रिजिटने 2006 मध्ये तिच्या पतीला घटस्फोट दिला. यानंतर एका वर्षाने 2007 मध्ये दोघांनी फ्रान्समधील ले टौके या किनारी शहरात लग्न केले. त्यावेळी इमॅन्युएल 29 वर्षांचे होते आणि ब्रिजिट 54 वर्षांच्या होत्या. इमॅन्युएल यांनी आपल्या लग्नाच्या भाषणात ब्रिजिटच्या मुलांना धन्यवाद दिले की त्यांनी त्यांना स्वीकारले. इमॅन्युएल यांनी कधीही स्वतःच्या मुलांची इच्छा व्यक्त केली नाही आणि ते ब्रिजिटच्या मुलांसोबत आणि त्यांच्या नातवंडांसोबत कौटुंबिक जीवन जगता. लग्नानंतर, ब्रिजिट यांनी इमॅन्युएल यांच्या कारकिर्दीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या त्यांच्या सल्लागार राहिल्या आहेत आणि त्यांच्या राजकीय मोहिमांमध्ये सक्रिय होत्या. ब्रिजिट यांनी आपली शिक्षिकेची नोकरी सोडली आणि फ्रान्सच्या प्रथम महिला म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत.
नेपाळमध्ये माउंट एव्हरेस्टशी संबंधित एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार, काही शेर्पा आणि ट्रेकिंगशी संबंधित लोक एकत्र येऊन पर्यटकांना जेवणात बेकिंग सोडा किंवा एक विशिष्ट औषध मिसळून आजारी पाडत होते आणि महागड्या हेलिकॉप्टर रेस्क्यूद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा विमा घोटाळा करत होते. वृत्तानुसार, नेपाळ पोलिसांनी या प्रकरणी 32 लोकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये ट्रेकिंग कंपनीचे मालक, हेलिकॉप्टर ऑपरेटर आणि रुग्णालयांशी संबंधित लोकांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी आणि फसवणुकीचे आरोप लावण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांकडून पैसे वसूल करणे नेपाळच्या उंच डोंगराळ प्रदेशात हेलिकॉप्टरने बचाव करणे अनेकदा लोकांचे प्राण वाचवण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग असतो. तिथे ऑक्सिजन कमी असतो आणि हवामान अचानक बिघडू शकते, त्यामुळे आजारी किंवा अडकलेल्या ट्रेकरला लवकर काठमांडूला पोहोचवणे आवश्यक असते. पण याच प्रणालीचा गैरफायदाही घेतला जात आहे. घाई, स्पष्ट माहितीचा अभाव आणि योग्य देखरेख नसल्यामुळे येथे एक मोठा विमा घोटाळाही सुरू आहे. चौकशीत समोर आले की काही शेरपा, ट्रेकिंग एजन्सींसोबत मिळून पर्यटकांच्या जेवणात बेकिंग सोडा मिसळतात. यामुळे पर्यटकांना तीव्र पोटदुखी, उलटी आणि इतर समस्या होत होत्या, ज्या उंचीवर होणाऱ्या आजारासारख्या (एल्टीट्यूड सिकनेस) वाटतात. काही प्रकरणांमध्ये लोकांना डायमॉक्स (उंचीच्या आजारासाठी दिली जाणारी एक औषध) सोबत जास्त पाणी पाजून अशी लक्षणे निर्माण केली गेली, ज्यामुळे स्थिती गंभीर आहे असे वाटावे. जेव्हा पर्यटक आजारी पडतात, तेव्हा त्यांना महागड्या हेलिकॉप्टरने बचाव करण्यासाठी दबाव आणला जातो. त्यानंतर बनावट वैद्यकीय अहवाल आणि फ्लाइट कागदपत्रे तयार करून आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांकडून पैसे वसूल केले जातात. नेपाळ चार्टर सर्व्हिस, एव्हरेस्ट एक्स्पिरियन्स अँड असिस्टन्स आणि माऊंटन रेस्क्यू यांसारख्या कंपन्या या घोटाळ्यात मुख्यत्वे सहभागी असल्याचे सांगितले जात आहे. विमा कंपन्यांसाठी सत्य शोधणे कठीण रिपोर्टनुसार, बचावकार्यादरम्यान एकाच हेलिकॉप्टरमध्ये अनेक लोकांना बसवले जाते, परंतु प्रत्येक व्यक्तीच्या नावाने स्वतंत्रपणे पूर्ण बिल विमा कंपनीला पाठवले जाते, जणू काही प्रत्येकासाठी वेगळी उड्डाणे झाली असेल.उदाहरणार्थ, 4000 डॉलरच्या उड्डाणाचा 12000 डॉलरचा दावा बनवला जातो. यासाठी बनावट उड्डाण नोंदी तयार केल्या जातात. रुग्णालयातही बनावट कागदपत्रे तयार केली जातात. ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून अहवाल तयार केला जातो, तर ते डॉक्टर त्या प्रकरणात सहभागी नसतात. अनेक वेळा डॉक्टरांना स्वतःलाही माहीत नसते की त्यांच्या नावाने कागदपत्रे तयार केली गेली आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, बनावट नोंदी तयार करून पर्यटकांना रुग्णालयात दाखल केल्याचे दाखवले गेले, तर प्रत्यक्षात ते त्याच वेळी रुग्णालयाच्या कॅन्टीनमध्ये बसून बिअर पीत होते. परदेशात असलेल्या विमा कंपन्यांसाठी दूर डोंगराळ भागात प्रत्यक्षात काय घडले, याची चौकशी करणे खूप कठीण असते. 3 मोठ्या कंपन्यांचे 6 अधिकारी अटक या संपूर्ण खेळात शेर्पा, हेलिकॉप्टर कंपन्या, ट्रेकिंग एजन्सी आणि रुग्णालये मिळून पैसे वाटून घेत होते. जानेवारीमध्ये तपास सुरू झाला होता, जेव्हा तीन मोठ्या बचाव कंपन्यांच्या 6 अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. पहिल्यांदा 2018 मध्ये प्रकरण उघडकीस आले हा बनावट बचाव घोटाळा नवीन नाही. पहिल्यांदा 2018 मध्ये तो उघडकीस आला होता. त्यानंतर सरकारने चौकशी केली, 700 पानांचा अहवाल तयार केला आणि सुधारणांची घोषणा केली. 2019 मध्ये यावर एक विस्तृत चौकशी अहवालही प्रकाशित झाला. त्यानंतर सरकारने नियम बदलून मध्यस्थांना हटवले होते आणि टूर ऑपरेटरला जबाबदार धरले होते, पण गेल्या वर्षी जेव्हा नेपाळ पोलिसांच्या सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो (CIB) ने पुन्हा चौकशी सुरू केली, तेव्हा असे दिसून आले की घोटाळा थांबला नाही, उलट तो आणखी वाढला आहे. नेपाळ पोलिसांचे अधिकारी मनोज कुमार केसी म्हणाले की, जेव्हा गुन्हेगारीवर कारवाई होत नाही, तेव्हा ती वाढत जाते, आणि याच कारणामुळे हा विमा घोटाळाही पसरत गेला. नेपाळमध्ये पर्यटनामुळे 10 लाखांहून अधिक लोकांची उपजीविका जोडलेली आहे. अलीकडच्या काळात वाढत्या घोटाळ्यांमुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांनी नेपाळमध्ये ट्रेकिंग करणाऱ्या पर्यटकांचे विमा संरक्षण देणे बंद केले आहे.
SCच्या सुनावणीत पोहोचले ट्रम्प:म्हणाले-जगात जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व देणारे आपण एकमेव मूर्ख
अमेरिकेत पहिल्यांदाच कोणतेही राष्ट्राध्यक्ष स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला उपस्थित राहिले. ट्रम्प स्वतःच्याच एका निर्णयाशी संबंधित खटला पाहण्यासाठी न्यायालयात गेले, ज्यात जन्माने मिळणारे नागरिकत्व (बर्थराईट सिटीझनशिप) मर्यादित करण्याबद्दल चर्चा आहे. ट्रम्प काळ्या सूटमध्ये आणि लाल टाय लावून व्हाईट हाऊसवरून मोटारकेडद्वारे न्यायालयात पोहोचले आणि सार्वजनिक गॅलरीच्या पहिल्या रांगेत बसले. ते सुमारे एक तास तिथे होते आणि सरकारच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर निघून गेले. सुनावणीच्या सुरुवातीला कोर्ट मार्शलने पारंपारिक घोषणा ‘ओयेज! ओयेज! ओयेज!’ (म्हणजे ऐका!) केली, ज्यावर ट्रम्प यांच्यासह सर्वजण उभे राहिले. तथापि, या ऐतिहासिक प्रसंगीही सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी ट्रम्प यांच्या उपस्थितीचा विशेष उल्लेख केला नाही. व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, “आपण जगातील एकमेव असा देश आहोत जो ‘बर्थराईट’ नागरिकत्वाला परवानगी देण्यासाठी इतका मूर्ख आहे.” इंडोनेशियामध्ये 7.4 तीव्रतेचा भूकंप, 1 ठार इंडोनेशियामध्ये गुरुवारी सकाळी 7.4 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला. नॉर्थ सुलावेसी प्रांतातील मनाडो शहरात एक इमारत कोसळल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर एक अन्य व्यक्ती जखमी झाला आहे. बचाव अधिकाऱ्यांनुसार, जखमी व्यक्तीच्या पायाला दुखापत झाली आहे. सुरुवातीला भूकंपाची तीव्रता 7.8 सांगण्यात आली होती, जी नंतर कमी करून 7.4 करण्यात आली. हा धक्का जमिनीपासून सुमारे 35 किलोमीटरच्या कमी खोलीवर आला, ज्यामुळे त्याचा परिणाम जास्त जाणवला. भूकंपानंतर त्सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला होता, परंतु सुमारे 2 तासांनंतर तो मागे घेण्यात आला. अमेरिकन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) नुसार, हा भूकंप देशाच्या पूर्वेकडील भागात नॉर्दर्न मोलुक्का समुद्रात सकाळी सुमारे 7:48 वाजता आला. याचे केंद्र टरनेट शहरापासून सुमारे 127 किलोमीटर वायव्येस होते.
ब्रिटनच्या तुरुंगांमध्ये ड्रोनद्वारे प्रतिबंधित वस्तू पोहोचवण्याचे नवीन संकट वाढत आहे. कैदी तुरुंगातून मोबाईल, ड्रग्ज, चार्जर आणि चाकू यांसारखी शस्त्रे देखील ऑर्डर करत आहेत. ड्रोन हे पॅकेट थेट कोठडीच्या खिडकीत किंवा तुरुंगाच्या मैदानात टाकत आहेत. न्यायाधीशांनी याला उबर ईट्ससारखी डिलिव्हरी म्हटले आहे. 29 वर्षांच्या शफकत उल्लाह मोहसेनीला 140 हून अधिक अवैध ड्रोन उड्डाणांसाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्याने डिसेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 दरम्यान इंग्लंडमधील 9 तुरुंगांमध्ये पुरवठा केला आणि कैद्यांच्या नातेवाईकांकडून सुमारे 30 लाख रुपये वसूल केले. मार्च 2025 पर्यंत तुरुंगांमध्ये ड्रोन दिसल्याच्या विक्रमी 1,712 घटनांची नोंद झाली. तज्ञांच्या मते, खरी संख्या याहून अधिक असू शकते, कारण ड्रोन अनेकदा रात्री उडवले जातात. पूर्वी तस्करीसाठी भिंतीवरून वस्तू फेकल्या जात होत्या. आता व्यावसायिक ड्रोन सर्वात सोपा मार्ग बनले आहेत. कैदी चोरून ठेवलेल्या फोनवरून बाहेरील टोळीला ऑर्डर देतात आणि पैसे अनेकदा त्यांच्या घाबरलेल्या कुटुंबातील सदस्य देतात. टोळीकडून कुटुंबाला धमकावले जाते की, जर त्यांनी वस्तूंचे पैसे दिले नाहीत, तर तुरुंगात असलेल्या त्यांच्या नातेवाईकाला इजा पोहोचवली जाईल. धोक्याचा सामना करण्यासाठी, ब्रिटिश सरकार युक्रेनमधील रशियन ड्रोन रोखणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करत आहे. कारागृहांच्या खिडक्यांवर ग्रील आणि इमारतींवर जाळ्या बसवल्या जात आहेत. त्याचबरोबर, डिजिटल फॉरेन्सिक, फिंगरप्रिंट आणि मेटाडेटाच्या माध्यमातून तस्करांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारागृहात वस्तूंच्या किमती 10 पटीने जास्त कारागृहात वस्तूंच्या किमती बाजारापेक्षा 5-10 पटीने जास्त वसूल केल्या जात आहेत. यामुळे हिंसाचार, व्यसनाधीनता आणि खंडणीचा दबाव वाढला आहे. नॅशनल ऑडिट ऑफिसनुसार, ड्रोन मोठ्या पॅकेट्सची अचूकपणे डिलिव्हरी करू शकतात, त्यामुळे कारागृहांमध्ये अंमली पदार्थांचे प्रमाण वाढण्याचा धोकाही वाढला आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला केला. त्यानंतर काही वेळातच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 8 मिनिटांचा व्हिडिओ जारी करून युद्धाची उद्दिष्ट्ये सांगितली. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकन लोकांचे संरक्षण करणे आणि इराणकडून येणारे धोके संपवणे हा त्यांचा उद्देश आहे. आता ट्रम्प यांनी सांगितलेल्या उद्दिष्टांनुसार, अमेरिकेला युद्धात आतापर्यंत किती यश मिळाले आहे, हे समजून घेऊया. त्याला काय मिळाले आहे आणि काय अजूनही अपूर्ण आहे. 1. क्षेपणास्त्र आणि शस्त्र उद्योगाचा नाश करणे अमेरिका आणि इस्त्राईलचा महत्त्वाचा उद्देश होता की, इराणची क्षेपणास्त्र शक्ती कमकुवत करावी, जेणेकरून तो दूरवर हल्ला करू शकणार नाही. यासाठी दोन्ही देशांनी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे प्रक्षेपित करणाऱ्या ठिकाणांवर (लॉन्चर), क्षेपणास्त्रे बनवणाऱ्या कारखान्यांवर, क्षेपणास्त्रे साठवणाऱ्या गोदामांवर आणि कमांड अँड कंट्रोल सेंटरवर हल्ले केले. या हल्ल्यांमुळे इराणच्या क्षेपणास्त्र क्षमतेला मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक लॉन्चर आणि कारखाने नष्ट झाले आहेत. यामुळे त्याची नवीन क्षेपणास्त्रे बनवण्याची गती मंदावली आहे. परंतु, अजूनही इराणकडे बरीच क्षेपणास्त्रे शिल्लक आहेत आणि तो हल्ले करत आहे. इराणने आपली क्षेपणास्त्रे वेगवेगळ्या ठिकाणी लपवून ठेवली आहेत. अनेक ठिकाणे जमिनीखाली (अंडरग्राउंड) आहेत, ज्यांना पूर्णपणे नष्ट करणे कठीण आहे. काही मोबाईल लॉन्चर असतात, ज्यांना लवकर-लवकर जागा बदलून वापरता येते. इराण आता केवळ क्षेपणास्त्रांवर अवलंबून नाही, तर मोठ्या संख्येने ड्रोन (मानवरहित विमाने) देखील वापरत आहे. 2. नौदलाचा नायनाट करणे अमेरिका आणि इस्रायलचे लक्ष्य होते की इराणच्या नौदलाला कमकुवत करावे किंवा जवळजवळ नष्ट करावे, जेणेकरून ते समुद्रातून कोणताही मोठा हल्ला किंवा अडथळा निर्माण करू शकणार नाही. यासाठी युद्धनौका, पाणबुड्या, नौदल तळ आणि बंदरे तसेच शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे वाहून नेणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य करण्यात आले. मार्चच्या सुरुवातीला अमेरिकन पाणबुडीने टॉर्पेडो डागून श्रीलंकेजवळ असलेल्या इराणी युद्धनौका IRIS डेना बुडवली. या जहाजावर सुमारे 180 लोक होते. अहवालानुसार, किमान 80 लोकांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला महत्त्वाचा होता कारण हे जहाज लांब पल्ल्याच्या मोहिमा राबवण्यास सक्षम होते आणि अलीकडेच भारतासोबतच्या नौदल सरावातही सहभागी झाले होते. या हल्ल्यांमुळे इराणची अनेक मोठी जहाजे आणि संसाधने नष्ट झाली. समुद्रातील त्याची ताकद आधीच कमकुवत झाली. लांब पल्ल्यावर मोहिमा राबवण्याची क्षमता कमी झाली. तरीही, तो अजूनही समुद्रात धोका निर्माण करण्याची क्षमता ठेवतो. इराणकडे लहान, वेगवान बोटी (स्पीड बोट्स) आहेत, ज्यांचा वापर तो अजूनही करू शकतो. तो समुद्रात सुरुंग (माइन) पेरण्यासारखी रणनीती वापरू शकतो, जी होर्मुजसारख्या अरुंद सागरी मार्गांमध्ये लहान शक्ती देखील मोठा परिणाम करू शकते. 3. इराण-समर्थित मिलिशियाला कमकुवत करणे अमेरिका आणि इस्रायलला असे वाटत होते की इराण ज्या सशस्त्र गटांना पाठिंबा देतो, त्यांना कमकुवत केले जावे. हे गट वेगवेगळ्या देशांमध्ये इराणसाठी काम करतात आणि गरज पडल्यास हल्ले देखील करतात. म्हणूनच त्यांना 'प्रॉक्सी' शक्ती म्हटले जाते. युद्धादरम्यान त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. इस्रायलने विशेषतः लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर हल्ले केले. अनेक कमांडर आणि सैनिकांना ठार केले. यामुळे त्यांची ताकद कमकुवत झाली, परंतु त्यांचा प्रभाव पूर्णपणे संपलेला नाही. अमेरिकेसाठी खरी आव्हान हे आहे की हे मिलिशिया (लष्करी गट) कोणत्याही एका देशापुरते किंवा एका ठिकाणापुरते मर्यादित नाहीत. इराक, लेबनॉन, सीरिया आणि येमेनसारख्या देशांच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये त्यांचे नेटवर्क पसरलेले आहे. त्यांना स्थानिक पाठिंबाही मिळतो आणि त्यांची स्वतःची वेगळी व्यवस्थाही असते. शिवाय, इराण त्यांना मदत करत राहतो, ज्यामुळे ते लवकर सावरतात. याच कारणामुळे, हल्ल्यांनंतरही ते पूर्णपणे नष्ट झाले नाहीत. इराकमध्ये अजूनही काही गट अमेरिकन ठिकाणांवर रॉकेट हल्ले करत आहेत. हिजबुल्लाहवर सतत हल्ले झाले आहेत, परंतु तो अजूनही एक मजबूत शक्ती म्हणून कायम आहे आणि पूर्णपणे नष्ट झालेला नाही. ४. इराणला अणुबॉम्ब बनवण्यापासून रोखणे अमेरिकेचा सर्वात मोठा उद्देश हा होता की इराणने कोणत्याही परिस्थितीत अणुबॉम्ब बनवू नये. ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले आहे की इराणकडे कधीही अणुबॉम्ब नसावा. अमेरिकेने गेल्या वर्षी इराणच्या तीन अणु ठिकाणांवर हल्ले केले होते, ज्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान झाले. तरीही, अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे मत आहे की काही समृद्ध युरेनियम अजूनही अस्तित्वात आहे. हे युरेनियम जमिनीखाली खोल बोगद्यांमध्ये किंवा बंकरसारख्या ठिकाणी लपलेले असू शकते, जिथे हवाई हल्ल्यांचा पूर्णपणे परिणाम होत नाही. जर त्यांना पूर्णपणे नष्ट करायचे असेल, तर जमिनीवर सैन्य पाठवावे लागू शकते, जे अत्यंत धोकादायक पाऊल असेल आणि युद्धाला आणखी मोठे करू शकते. 5. इराणमध्ये सत्ता परिवर्तन ट्रम्प यांनी इराणच्या जनतेला सरकारविरोधात उठण्याचे आवाहनही केले होते. पण अजूनपर्यंत असे कोणतेही मोठे जनआंदोलन झालेले नाही. जरी ट्रम्प यांचा दावा आहे की त्यांनी 'रेजिम चेंज' म्हणजेच सत्ता परिवर्तन केले आहे, कारण हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी आणि अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. पण प्रत्यक्षात वेगळी परिस्थिती दिसते. आता नवीन सर्वोच्च नेते मुज्तबा खामेनी बनले आहेत, जे कठोर भूमिका घेणारे मानले जातात आणि सैन्याच्या शक्तिशाली भागाच्या जवळ आहेत. एकंदरीत, इराणचे सरकार अजूनही पूर्वीसारखेच आहे. इराणचे सरकार अजूनही धार्मिक आणि कठोर नियंत्रणाखाली आहे. अमेरिकेविरुद्धची त्यांची भूमिकाही पूर्वीसारखीच आहे.
रशियाचे मिलिटरी ट्रान्सपोर्ट प्लेन क्रिमियामध्ये क्रॅश:29 ठार; खडकावर आदळले
रशियाचे मिलिटरी ट्रान्सपोर्ट प्लेन An-26 मंगळवारी क्रिमियामध्ये क्रॅश झाले. यात 23 प्रवासी आणि 6 क्रू सदस्य होते. सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला. रशियन वृत्तसंस्था तासच्या मते, आधी विमानाचा संपर्क तुटला होता. नंतर ते खडकावर आदळून दुर्घटनाग्रस्त झाले. प्राथमिक तपासानुसार, अपघाताचे कारण तांत्रिक बिघाड असल्याचे मानले जात आहे. याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. An-26 विमान सोव्हिएत काळातील लष्करी वाहतूक विमान आहे. ते अँटोनोव्ह कंपनीने बनवले होते. याचे पहिले उड्डाण 1969 मध्ये झाले होते. याचा वापर सैनिक, शस्त्रे आणि लष्करी साहित्य वाहून नेण्यासाठी केला जातो. यात एकाच वेळी डझनभर सैनिक किंवा जड मालवाहू वस्तू नेल्या जाऊ शकतात. या विमानाचे वैशिष्ट्य आहे की ते लहान आणि खराब धावपट्टीवरूनही उड्डाण करू शकते. त्यामुळे याचा वापर दुर्गम आणि युद्धग्रस्त भागांमध्ये केला जातो. याच्या मागील मोठ्या मालवाहू दरवाज्यातून एअरड्रॉप ऑपरेशन्स देखील करता येतात. 50 वर्षांहून अधिक जुन्या डिझाइनमुळे त्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. वेळोवेळी त्याचे अपघातही समोर आले आहेत. आजही अनेक देशांमध्ये हे विमान वापरले जात आहे, परंतु हळूहळू ते आधुनिक वाहतूक विमानांनी बदलले जात आहे. चीन- रिकामे फ्लॅट खरेदी करून नातेवाईकांची अस्थी ठेवण्यावर बंदी: स्मशानभूमी महाग झाल्याने लोक मालमत्ता खरेदी करत होते, त्यात अस्थी ठेवत होते चीन सरकार एक नवीन कायदा आणणार आहे, ज्या अंतर्गत लोक आपल्या नातेवाईकांची राख रिकाम्या अपार्टमेंटमध्ये ठेवू शकणार नाहीत. याला ‘बोन ॲश अपार्टमेंट’ कायदा म्हटले जात आहे. यासोबतच सार्वजनिक स्मशानभूमींव्यतिरिक्त इतरत्र मृतदेह दफन करण्यावर किंवा थडगी बांधण्यावरही बंदी असेल. बीबीसीच्या अहवालानुसार, चीनमध्ये स्मशानभूमी सातत्याने महाग होत आहे. अशा परिस्थितीत ‘गुहुई फांग’ म्हणजेच असे फ्लॅट्सचा ट्रेंड वाढला आहे, जिथे लोक आपल्या नातेवाईकांची अस्थी ठेवतात. वेगाने शहरीकरण आणि वृद्ध लोकसंख्या वाढल्यामुळे शहरांमध्ये स्मशानभूमीची जागा कमी होत आहे आणि त्यांची किंमत खूप वाढली आहे. संपूर्ण बातमी येथे वाचा…
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे निकटचे सहकारी राणा सनाउल्लाह आणि दहशतवादी हाफिज सईदचा मुलगा तल्हा सईद यांचे एक छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हे छायाचित्र फैसलाबादमध्ये झालेल्या एका विवाह सोहळ्यातील असल्याचे सांगितले जात आहे, ज्यात राणा सनाउल्लाह आणि तल्हा सईद एकमेकांशी हस्तांदोलन करताना दिसत आहेत. तथापि, या भेटीच्या नेमक्या तारखेची अद्याप अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही. हाफिज सईदला 2008 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांचा मुख्य सूत्रधार मानले जाते. त्याच्यावर भारत, अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांनी निर्बंध लादले आहेत. त्याचा मुलगा तल्हा सईदला देखील भारताने UAPA कायद्यांतर्गत दहशतवादी घोषित केले आहे. हाफिज सईद सध्या पाकिस्तानात शिक्षा भोगत आहे, परंतु वेळोवेळी तो उघडपणे फिरत असल्याच्या बातम्याही समोर येत राहिल्या आहेत. पाकिस्तानच्या एखाद्या नेत्याचे नाव अशा वादात जोडले जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी पंजाबमधील कसूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमातही अनेक पाकिस्तानी मंत्री दहशतवादी संघटनांशी संबंधित लोकांशी व्यासपीठ सामायिक करताना दिसले होते. हे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा नुकत्याच आलेल्या एका अमेरिकन अहवालात म्हटले होते की, पाकिस्तानात अनेक दहशतवादी संघटना अजूनही सक्रिय आहेत आणि त्यांना पूर्णपणे संपवण्यात आलेले नाही. अमेरिकेच्या लास वेगासमध्ये F-35 फायटर जेट क्रॅश, वैमानिकाने उडी मारून जीव वाचवला अमेरिकेच्या लास वेगासमध्ये मंगळवारी एक F-35 फायटर जेट क्रॅश झाले. अमेरिकन वायुसेनेनुसार, हा अपघात नेलिस एअर फोर्स बेसजवळ झाला. विमान इंडियन स्प्रिंग्सपासून सुमारे 25 मैल उत्तर-पूर्वेला नेवाडा टेस्ट अँड ट्रेनिंग रेंजच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात कोसळले. अपघातादरम्यान वैमानिकाने वेळेत इजेक्ट केले, त्यामुळे त्याचा जीव वाचला. अधिकाऱ्यांच्या मते, वैमानिकाला किरकोळ दुखापती झाल्या असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. वायुसेनेने सांगितले की, हा अपघात नियंत्रित हवाई क्षेत्रात झाला आणि त्यामुळे सामान्य लोकांना कोणताही धोका निर्माण झाला नाही. अपघाताचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतरच हा अपघात का झाला हे स्पष्ट होईल.
इराणमध्ये सरकार आणि धार्मिक सेना (IRGC) यांच्यात संघर्ष वाढल्याची बातमी आहे. तेहरान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, इराणची शक्तिशाली लष्करी संस्था इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) आणि राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजशकियान यांच्यात सत्तेवरून ओढाताण सुरू आहे. वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, IRGC ने आता देशाचे नियंत्रण आपल्या हातात घेतले आहे. राष्ट्राध्यक्ष पजशकियान यांची सर्वोच्च नेते मुज्तबा खामेनी यांच्याशी भेट होऊ शकत नसल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. खरं तर, या आठवड्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणबद्दल एक मोठा दावा केला. ते म्हणाले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प यांच्या मते, त्यांची टीम काही ‘समजूतदार’ इराणी नेत्यांच्या संपर्कात आहे आणि चर्चेद्वारे परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, इराणने ट्रम्प यांचा हा दावा तात्काळ फेटाळून लावला. इराणी अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही प्रकारची थेट चर्चा सुरू नाही. ट्रम्प यांचा दावा फेटाळल्यानंतर, इराणमध्ये खरे नियंत्रण कोणाकडे आहे, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला. राष्ट्रपतींच्या निर्णयात IRCG चा हस्तक्षेप अहवालानुसार, पजशकियान कोणताही मोठा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. IRGC, ज्याचे काम अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणे होते, ते आता सरकारचे महत्त्वाचे निर्णयही घेत आहे. वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, पजशकियान यांनी 26 मार्च रोजी नवीन गुप्तचर मंत्री नियुक्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. ते हुसेन देहगान यांना हे पद देऊ इच्छित होते, परंतु IRGC प्रमुख अहमद वहीदी यांनी ते थांबवले. वहीदी यांनी हे पद तेव्हा स्वीकारले होते, जेव्हा युद्धाच्या सुरुवातीला मागील कमांडर मोहम्मद पाकपूर मारले गेले होते. वहीदी यांचे म्हणणे आहे की, युद्धाच्या स्थितीत सर्व महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील पदांवर IRGC च नियुक्ती करेल आणि तेच त्यांना सांभाळेल. सामान्यतः, इराणच्या व्यवस्थेत राष्ट्रपती गुप्तचर मंत्र्याचे नाव तेव्हाच निश्चित करतात, जेव्हा सर्वोच्च नेत्याची (सुप्रीम लीडरची) मंजुरी मिळते, कारण सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अंतिम अधिकार त्यांच्याकडेच असतो. IRGC प्रणालीवर पकड मजबूत करत आहे वृत्तपत्र लिहिते की, इराणमध्ये सर्वोच्च नेता (सुप्रीम लीडर) कोण आहे, याबाबत स्थिती स्पष्ट नाही. 28 फेब्रुवारी रोजी जेव्हा युद्ध सुरू झाले, त्याच दिवशी अयातुल्ला अली खामेनी आणि अनेक मोठे नेते मारले गेले होते. काही दिवसांनंतर खामेनी यांचा मुलगा मुज्तबा खामेनी यांना सर्वोच्च नेता बनवण्यात आले, पण तेव्हापासून ते ना समोर आले आहेत ना त्यांनी थेट कोणतेही विधान केले आहे. त्यांचे संदेश फक्त टीव्हीवर वाचून दाखवले जात आहेत. अहवालानुसार, आता IRGC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक ‘मिलिटरी कौन्सिल’ रोजचे निर्णय घेत आहे. इतकंच नाही, IRGC ने मुज्तबा यांच्याभोवती कडक सुरक्षा व्यवस्था लावली आहे. इतकेच काय, देशाच्या स्थितीशी संबंधित सरकारी अहवालही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिले जात नाहीत. वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, अध्यक्ष पजशकियान आणि खामेनी यांच्यात अलीकडच्या काळात कोणताही संपर्क झालेला नाही. पजशकियान यांनी अनेकदा सर्वोच्च नेत्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, पण IRGC ने त्यांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. राष्ट्रपती आणि IRGC यांच्यातील मतभेद आधीच समोर येऊ लागले होते. पजशकियान या गोष्टीवर नाराज होते की IRGC शेजारील देशांना लक्ष्य करून तणाव वाढवत आहे. त्यांनी इशारा दिला होता की यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकाळ वाईट परिणाम होईल. आधीच अनेक आठवड्यांच्या युद्धामुळे इराणची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे आणि दारुगोळाही कमी होत चालला आहे. होर्मुजवरही IRGC चे नियंत्रण इराणमध्ये सत्तेची पोकळी निर्माण झाली आहे, याच कारणामुळे आता IRGC, जे नियमित सैन्यापेक्षा वेगळे काम करते, देशाची कमान सांभाळताना दिसत आहे. IRGC ची सुरुवात 1979 च्या क्रांतीनंतर एक निमलष्करी दल म्हणून झाली होती, परंतु वेळेनुसार ते खूप शक्तिशाली बनले. आज ते तेल, वाहतूक, बँकिंग आणि स्थावर मालमत्ता यांसारख्या मोठ्या क्षेत्रांमध्येही काम करते आणि आपल्या कमाईतून स्वतःला मजबूत बनवते. आता होर्मुझसारख्या महत्त्वाच्या तेलमार्गाचे नियंत्रणही IRGC कडे आहे, जो इराणने प्रभावीपणे बंद केला आहे. मुज्तबा खामेनी कुठे आहेत, हे देखील स्पष्ट नाही. याच कारणामुळे IRGC ने आपली पकड आणखी मजबूत केली आहे. काही लोकांचे म्हणणे आहे की मुज्तबाचा मृत्यू झाला आहे. तर काही अहवालांमध्ये म्हटले आहे की ते कदाचित कोमात आहेत. ट्रम्प यांनीही त्यांची प्रकृती गंभीर असू शकते असे संकेत दिले आहेत, तर अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी सांगितले की त्यांचा चेहरा वाईट रीतीने प्रभावित झाला आहे.
अमेरिकेच्या फ्रीलान्स पत्रकार शैली किटल्सन यांचे मंगळवारी इराकची राजधानी बगदादमध्ये अपहरण करण्यात आले. अज्ञात हल्लेखोरांनी शैली यांना अल-सादून स्ट्रीटवरील बगदाद हॉटेलजवळून पळवून नेले. या घटनेशी संबंधित एक व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये गुन्हेगार पत्रकाराला जबरदस्तीने गाडीत ओढून घेऊन जाताना दिसत आहेत. इराकच्या गृह मंत्रालयानेही या घटनेची पुष्टी केली आहे, मात्र त्यांनी पत्रकाराची ओळख सार्वजनिक केली नाही. मंत्रालयाने निवेदन जारी करून सांगितले की, एका परदेशी पत्रकाराचे अज्ञात व्यक्तींनी अपहरण केले, त्यानंतर सुरक्षा दलांना तात्काळ कारवाईसाठी पाठवण्यात आले. न्यूज वेबसाइट अल-मॉनिटरच्या अहवालानुसार, अमेरिकन प्रशासनाला सुरक्षा धोक्याची माहिती आधीच होती आणि त्यांनी पत्रकाराला इराकला प्रवास न करण्याचा सल्लाही दिला होता. शैली किटल्सन युद्धग्रस्त भागातून रिपोर्टिंगसाठी ओळखल्या जातात आणि त्यांना 2017 मध्ये प्रेमियो कारावेला पुरस्कार मिळाला आहे. त्या प्रामुख्याने मध्य पूर्व, विशेषतः इराक आणि सीरियाशी संबंधित रिपोर्टिंग करत आल्या आहेत. एक आरोपी अटक, पण पत्रकाराचा पत्ता नाही गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुरक्षा दलांनी गुप्त माहितीच्या आधारे अपहरणकर्त्यांचा पाठलाग केला. यावेळी अपहरणासाठी वापरले जात असलेले एक वाहन उलटले, त्यामुळे एका आरोपीला अटक करण्यात आली आणि काही वाहनेही जप्त करण्यात आली. मात्र, पत्रकाराला घेऊन जाणारे दुसरे वाहन घटनास्थळावरून पळून गेले आणि ते बगदादच्या दक्षिणेकडे निघून गेले. दोन इराकी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, अपहरणाची शिकार झालेली पत्रकार एक अमेरिकन महिला आहे. घटनेचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, ज्यामध्ये सशस्त्र लोक तिची गाडी थांबवून तिला जबरदस्तीने बाहेर काढताना दिसत आहेत. सौदी अरेबियाच्या अल-अरेबिया वाहिनीने या कथित अपहरणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. सध्या हे स्पष्ट नाही की ही घटना मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाशी संबंधित आहे की नाही. मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की इराकमध्ये इराण-समर्थित मिलिशिया गटांकडून यापूर्वीही परदेशी नागरिक आणि अमेरिकेच्या हितांना लक्ष्य केले जात होते. आयसिसच्या पराभवानंतरच्या कथांमुळे शैली चर्चेत आल्या अमेरिकन फ्रीलान्स पत्रकार शैली किटल्सन त्या रिपोर्टर्सपैकी एक आहेत ज्या जगातील सर्वात धोकादायक संघर्ष क्षेत्रांतून ग्राउंड रिपोर्टिंग करतात. त्यांचे काम प्रामुख्याने मध्यपूर्व, विशेषतः इराक आणि सीरियावर केंद्रित राहिले आहे. त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी काम केले आहे. त्यांच्या रिपोर्टिंगचा मुख्य विषय युद्ध आणि संघर्ष, मिलिशिया गट, स्थानिक लोकसंख्येवर परिणाम आणि मानवी संकट हा राहिला आहे. शैली किटल्सन यांची सर्वाधिक चर्चा त्या रिपोर्ट्समुळे झाली, ज्यात त्यांनी आयसिसच्या पतनानंतर (2017 नंतर) इराकची परिस्थिती जमिनीवरून दाखवली. त्यावेळी त्यांनी आपल्या अहवालात सांगितले होते की आयसिसच्या पराभवानंतर जमिनी स्तरावरील संघर्ष संपलेला नाही आणि सत्तेची पोकळी कायम आहे. स्थानिक मिलिशिया ती भरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिकेने इराक सोडण्याचा सल्ला दिला होता इराकची बिघडलेली सुरक्षा स्थिती पाहता अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. बगदादमधील अमेरिकन दूतावासाने 29 मार्च रोजी सल्लागार सूचना (अॅडव्हायझरी) जारी करत म्हटले की, सर्व अमेरिकन नागरिकांनी शक्य तितक्या लवकर इराक सोडावे. दूतावासाने स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या इराकमध्ये राहणे खूप धोकादायक आहे. येथे दहशतवाद, अपहरण आणि हिंसेचा धोका वाढला आहे. यापूर्वी मार्च 2026 च्या सुरुवातीला अमेरिकेने इराकमध्ये प्रवास करू नका (लेव्हल 4) असा इशारा जारी केला होता. यात म्हटले होते की, कोणत्याही परिस्थितीत इराकला प्रवास करू नका. इराकमध्ये यापूर्वीही परदेशी नागरिकांचे अपहरण झाले आहे एलिझाबेथ त्सुरकोव्ह- 2023 मध्ये बगदादमधून बेपत्ता झाल्या, नंतर एका मिलिशिया गटाच्या ताब्यात असल्याची पुष्टी झाली. (2026 पर्यंतही त्यांची स्थिती पूर्णपणे स्पष्ट नाही; सुटकेची सार्वजनिकरित्या पुष्टी झालेली नाही) जिल कॅरोल- 2006 मध्ये अमेरिकन पत्रकार जिल यांचे रिपोर्टिंग करत असताना अपहरण झाले. त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या व्यक्तीची हत्या करण्यात आली, तरीही त्यांना 3 महिन्यांनंतर सोडण्यात आले. गिउलियाना स्ग्रेना- 2005 मध्ये इटलीच्या पत्रकार गिउलियाना स्ग्रेना यांना अतिरेक्यांनी बंधक बनवले, जवळपास 1 महिना त्यांना कैदेत ठेवले. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. जुनपेई यासुदा- 2004 मध्ये जपानी पत्रकार जुनपेई यासुदा यांना हेरगिरीच्या संशयावरून अपहरण करण्यात आले, तरीही काही दिवसांतच त्यांना सोडून देण्यात आले. प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये इराकची स्थिती चिंताजनक आंतरराष्ट्रीय संघटना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) च्या ताज्या अहवालानुसार, 2025 च्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये इराक 180 देशांपैकी 155 व्या स्थानावर आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यात थोडी सुधारणा दिसत असली तरी, सध्याची परिस्थिती अजूनही चिंतेचा विषय आहे. या अहवालात इराकची गणना ‘अत्यंत गंभीर’ श्रेणीत करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, तेथे पत्रकारांना काम करताना अनेक प्रकारचे धोके आणि दबावाचा सामना करावा लागतो.
संयुक्त अरब अमिराती (UAE) अमेरिका-इराण युद्धात थेट सहभागी होण्याची तयारी करत आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) च्या अहवालानुसार, UAE संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) एक प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रस्तावात होर्मुज सामुद्रधुनी जबरदस्तीने उघडण्यासाठी सर्व मार्गांचा वापर करण्याची परवानगी मागितली जात आहे. या अंतर्गत होर्मुज सुरक्षा दल (हार्मुज सिक्युरिटी फोर्स) तयार केले जाईल, जे जहाजांची सुरक्षा सुनिश्चित करेल. होर्मुज हा एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, ज्यातून जगातील सुमारे 20% तेल जाते. इराणने हा मार्ग बंद केला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. UAE हा पहिला आखाती देश बनू शकतो जो या युद्धात थेट भाग घेईल. अलीकडच्या काळात इराणने UAE वर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले तीव्र केले आहेत. आतापर्यंत सुमारे 2500 हल्ले झाले आहेत, ज्यात विमानतळ, निवासी इमारती आणि तेल सुविधांसारख्या नागरी पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे. UAE इतर देशांकडून युती करण्याची मागणी करत आहे UAE अमेरिका, युरोप आणि आशियाई देशांना आवाहन करत आहे की त्यांनी एकत्र येऊन युती करावी आणि सामुद्रधुनी सुरक्षित करावी. UAE च्या अधिकाऱ्याने WSJ ला सांगितले की इराण आपला जीव वाचवण्यासाठी लढत आहे, त्यामुळे तो संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेलाही उद्ध्वस्त करण्यास तयार आहे. UAE चे मत आहे की जर UNSC कडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर सध्या संकोच करत असलेले आशियाई आणि युरोपीय देशही हार्मुज सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी मदत करण्यास पुढे येऊ शकतात. रशिया आणि चीन UAE च्या प्रस्तावावर वीटो करू शकतात अहवालानुसार, रशिया आणि चीन या प्रस्तावाला व्हेटो (अवरोध) करू शकतात. अहवालात आखाती अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, जरी प्रस्ताव मंजूर झाला नाही तरी, UAE लष्करी प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद झाल्यामुळे UAE च्या तेल पुरवठा, शिपिंग आणि अन्न पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. तो याला आपल्या अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी मानतो. UAE खाणी हटवणे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देणे आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ऑपरेशनमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचा विचार करत आहे. त्याच्याकडे जेबेल अली बंदर, एअरबेस आणि आधुनिक फायटर जेट्ससारखी संसाधने उपलब्ध आहेत. UAE ने अमेरिकेला अशी सूचना देखील केली आहे की, त्याने होर्मुझमधील बेटांवर, विशेषतः अबू मूसा बेटावर ताबा मिळवावा. इराणने गेल्या सुमारे पाच दशकांपासून या बेटावर ताबा मिळवला आहे, परंतु UAE याला आपले म्हणतो. यूएईने (UAE ने) इराणी लोकांना देशात येण्यावर बंदी घातली यूएईच्या (UAE च्या) परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की जगभरात यावर सहमती आहे की होर्मुझमध्ये जहाजांना ये-जा करण्याचे स्वातंत्र्य असावे. सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशही आता इराणच्या विरोधात झाले आहेत. त्यांना असे वाटते की युद्ध तोपर्यंत चालावे जोपर्यंत इराणचे सरकार कमकुवत होत नाही. बहरीन हा प्रस्ताव पुढे नेत आहे. गुरुवारी यावर मतदान होऊ शकते. पूर्वी UAE इराणला पैशाने मदत करत असे आणि दोन्ही देशांमध्ये चांगले संबंध होते. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी UAE शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु आता UAE इराणला धोकादायक शेजारी मानत आहे. UAE ने इराणी लोकांना देशात येण्यावरही बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर काही इराणी संस्थांनाही बंद केले आहे. इराणने अमेरिकेला साथ दिल्यास हल्ल्याचा इशारा दिला युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणने अनेकदा आखाती देशांना कठोर इशारा दिला आहे की, जर कोणत्याही देशाने अमेरिकेच्या युद्धात मदत केली किंवा हार्मुज पुन्हा उघडण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहभाग घेतला, तर तो त्या देशाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करून त्यांना नष्ट करेल. इराणने विशेषतः UAE ला लक्ष्य करत म्हटले होते की, जर त्यांनी अमेरिकेला मदत केली तर त्यांच्या बंदरांवर, ॲल्युमिनियम प्लांट्सवर, गॅस फील्ड्सवर आणि वीज सुविधांवर हल्ले केले जातील. होर्मुज सामुद्रधुनी इराणसाठी महत्त्वाची का? इराणच्या सामर्थ्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे होर्मुजची भौगोलिक स्थिती आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी खूप अरुंद आणि उथळ आहे. येथून जाणाऱ्या जहाजांना इराणच्या डोंगराळ किनाऱ्याच्या खूप जवळून जावे लागते. याच कारणामुळे इराण या भागाचा फायदा घेऊन शत्रूंवर हल्ले करतो. इराणकडे अशी शस्त्रे आहेत जी लहान आहेत, सहज लपवता येतात आणि अचानक वापरता येतात. ही शस्त्रे डोंगर, गुहा आणि बोगद्यांमध्ये लपवलेली असतात. गरज पडल्यास ती किनाऱ्याजवळूनच प्रक्षेपित केली जाऊ शकतात. यामुळे जहाजांना हल्ला झाल्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी खूप कमी वेळ मिळतो. क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन दिसताच, त्यानंतर कारवाईसाठी फक्त काही मिनिटेच मिळतात.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध पुढील 2 ते 3 आठवड्यांत संपू शकते. त्यांनी दावा केला की अमेरिकेने आपले लक्ष्य साध्य केले आहे आणि ऑपरेशन अंतिम टप्प्यात आहे. मंगळवारी रात्री व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेचा उद्देश इराणला अणुबॉम्ब मिळवण्यापासून रोखणे हा होता. हे आता पूर्ण झाले आहे. ते म्हणाले की, करार झाल्यास युद्ध आधीही संपू शकते. ट्रम्प म्हणाले की, होर्मुजची सामुद्रधुनी खुली ठेवणे ही अमेरिकेची जबाबदारी नाही. इतर देशांनी आपल्या हिताचे रक्षण स्वतःच केले पाहिजे. दुसरीकडे, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी बीजिंगमध्ये बैठकीनंतर 5-सूत्री योजना जारी केली आहे. याचा उद्देश इराणमधील युद्ध थांबवणे हा आहे. चीन-पाकची 5-सूत्री युद्धबंदी योजना… युद्धाने मध्य पूर्वेला ₹18 लाख कोटींचे नुकसान युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) ने म्हटले आहे की, मध्य पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध संपूर्ण प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान पोहोचवू शकते. त्यांच्या अहवालानुसार, हा संघर्ष आता केवळ काही देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर संपूर्ण क्षेत्रासाठी एक मोठे संकट बनले आहे. इराण युद्धाशी संबंधित 3 दृश्ये… इराण-इस्रायल युद्धाशी संबंधित प्रत्येक क्षणाच्या अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…
कथित शांतता चर्चेच्या दरम्यान इराणवर अमेरिका-इस्रायलचे हल्ले मंगळवारी वाढले. यामुळे संतापलेल्या इराणी सैन्याने रात्री मोठी चेतावणी जारी केली. रिव्होल्युशनरी गार्डने म्हटले आहे की, १ एप्रिल रोजी तेहरानच्या वेळेनुसार रात्री ८ वाजल्यापासून आखाती देशांमधील अमेरिकन कंपन्यांच्या कार्यालयांना लक्ष्य केले जाईल. हे हल्ले ॲपल, गुगल, टेस्ला, बोईंग, आयबीएम, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल, डेल, एनव्हिडिया, एचपी, सिस्को यांसारख्या १८ मोठ्या कंपन्यांवर होतील. सैन्याने म्हटले आहे की- इराणमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक हत्येचा बदला म्हणून या कंपन्यांनी आता केवळ विनाशाची अपेक्षा करावी. जीव वाचवण्यासाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालये सोडावीत आणि या कंपन्यांच्या आसपासचा एक किलोमीटरचा परिसर रिकामा करावा. आमच्या देशात झालेल्या ‘टार्गेट किलिंग’मध्ये या कंपन्यांचाही सहभाग होता, असा आरोप इराणी सैन्याने केला आहे. दरम्यान, युद्धामुळे अमेरिकेत मंगळवारी पेट्रोल ४ डॉलर प्रति गॅलनने महागले. २०२२ नंतर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यूएईने पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ३३% पर्यंत वाढवल्या. तिथे डिझेल १२० रुपये प्रति लिटरने विकताय. इंडोनेशियाने पेट्रोलचे रेशनिंग सुरू केले. एअर फ्रान्सने उड्डाणे रद्द केली युद्ध भडकण्याच्या शक्यतेमुळे एअर फ्रान्सने मध्यपूर्वेतील आपली सर्व उड्डाणे १९ एप्रिलपर्यंत रद्द केली आहेत. दुबई, रियाध, तेल अवीव, बैरुतसाठी कोणतीही उड्डाणे होणार नाहीत. १९ लाख कोटींचे नुकसान युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामने म्हटले, युद्धामुळे आखाती क्षेत्राची अर्थव्यवस्था ३.७% ते ६% पर्यंत घटू शकते. धक्का : इटली-फ्रान्सने अमेरिकन जेटला उतरण्याची परवानगी नाकारली स्पेन आणि इटलीनंतर आता फ्रान्सनेही इराणवर हल्ल्यासाठी अमेरिकी विमानांना आपली हवाई हद्द बंद केली. यामुळे संतापलेल्या इस्रायलने फ्रान्ससोबतचे सर्व संरक्षण करार रद्द केले. ट्रम्पही म्हणाले की, ते ही गोष्ट विसरणार नाहीत. परिणाम : इंधनामुळे १९५ देश हैराण, ट्रम्प म्हणाले, आम्ही मदत करणार नाही युद्धामुळे १९५ देशांमध्ये इंधन महागले. सामान्य लोक त्रासले. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पवरही जागतिक दबाव आहे. ते म्हणाले, आता अमेरिका मदत करणार नाही. देशांनी स्वतः परिस्थिती हाताळत होर्मुजमधून स्वतःचे तेल स्वतः काढावे. होर्मुजमध्ये इराण काय करणार आहे?तिथल्या संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाने होर्मुज जलमार्ग व्यवस्थापन योजनेला मंजुरी दिली. याअंतर्गत इराण होर्मुजमधून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाकडून पारगमन शुल्क किंवा टोल वसूल करेल. हा टोल इराणी चलन ‘रियाल’मध्ये द्यावा लागेल, जो सुमारे २० लाख डॉलर (१८.७१ कोटी रुपये) असू शकतो. यात अमेरिका आणि इस्रायलवर बंदी असेल. इराण होर्मुजवर पूर्ण नियंत्रण मिळवणार का?इराणची हीच तयारी आहे. अमेरिकेला पाठवलेल्या शांततेच्या अटींमध्येही त्यांनी याचा उल्लेख केला आहे. होर्मुज क्षेत्र किती धोकादायक आहे?होर्मुज जलमार्गाचा सर्वात अरुंद भाग ३३ किमी रुंद आहे. तिथे उंच डोंगर आणि पठारे आहेत. येथील शिपिंग लेन केवळ २ मैल रुंद आहे. याच्या उत्तर किनारपट्टीवर इराणचे नियंत्रण आहे. येथे इराणने अँटी-शिप क्रूझ मिसाईल्स, तोफखाना आणि समुद्री सुरुंगांचे जाळे विणले आहे. होर्मुजमधील युद्धामुळे इराण मजबूत होईल का?अमेरिका होर्मुजमध्ये केवळ हवाई हल्ल्यांच्या जोरावर जिंकू शकत नाही. भौगोलिक परिस्थितीमुळे अमेरिकेला येथे प्रदीर्घ आणि थकवणारे युद्ध करावे लागेल. अमेरिकेकडे कोणताचएक्झिट प्लॅन नाही. अमेरिकेने इराणवर टाकला ९०० किलोचा बंकर बस्टर बॉम्ब तेहरान | अमेरिकेने इराणच्या इस्फहान शहरातील एका मोठ्या दारूगोळा डेपोवर ९०७ किलोचा बंकर बस्टर बॉम्ब टाकला. यामुळे तिथे मोठे नुकसान झाले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. मात्र, इराणने या हल्ल्याला दुजोरा दिलेला नाही. दुसरीकडे, इस्रायलने हमादान प्रांतातील इराणी सैन्याचे मुख्यालय उडवून दिले.विशेष म्हणजे इस्फहानमध्ये इराणचे लष्करी तळ आणि संरक्षण उद्योग आहेत. इराणच्या उच्च समृद्ध युरेनियमचा एक भाग येथे जमिनीखाली गाडलेला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे फोटो असलेले ‘मतदार ओळखपत्र’ धोरण आणि ‘सेव्ह ॲक्ट’ला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय-अमेरिकन समुदायात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सेव्ह ॲक्ट विधेयक सिनेटमध्ये मंजूर झाले, तर नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकीत नवीन नियम लागू होतील. यामुळे भारतीय-अमेरिकन समुदायातील चिंता वाढली. वास्तविक, टेक्सास आणि फ्लोरिडा यांसारख्या रिपब्लिकन राज्यांतील स्थलांतरितांना भीती आहे की, मतदान केंद्रांवर कागदपत्रे दाखवल्यामुळे ते ‘फेडरल पोलीस’ व इमिग्रेशन एजंटांच्या थेट नजरेत येतील. कागदपत्रांमध्ये किरकोळ त्रुटी असल्यास त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह लागू शकते. याच भीतीमुळे सुमारे १२.५ लाख भारतीय-अमेरिकन मतदान प्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवू शकतात. एच-१बी वर टेक्सास-फ्लोरिडाची कडक अंमलबजावणी, भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम टेक्सास आणि फ्लोरिडाने एच-१बी व्हिसाबाबत कडक पावले उचलली आहेत. टेक्सासचे गव्हर्नर ग्रेग एबॉट यांनी घोषणा केली की, सरकार एच-१बी वर परदेशी नागरिकांची नियुक्ती करणार नाही. सरकारी संस्था आणि शैक्षणिक संस्था प्रायोजकत्व देणार नाहीत. फ्लोरिडानेही अशीच बंदी लागू केली.. दोन्ही राज्ये नियुक्ती प्रक्रियेची चौकशी करतील, ज्यामध्ये व्हिसा धारकांची लोकसंख्या आणि पगार यांचा समावेश असेल. याचा सर्वात मोठा फटका भारतीयांना बसणार आहे. फ्लोरिडाचे अरुणाभ: मतदान नाही, ओळखीवर हल्ला अरुणाभ सैकिया २००१ मध्ये गुवाहाटीहून फ्लोरिडाला गेले व २०१० मध्ये अमेरिकन नागरिक बनले. ते सातत्याने मतदान करत आले आहेत, पण आता संभ्रमात आहेत. त्यांच्या मते, हे केवळ मतदानाचे नाही, तर स्थलांतरितांच्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे प्रकरण आहे. मतदान केंद्रावर इमिग्रेशन एजंट तैनात केले गेले, तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. वृद्ध स्थलांतरितांकडे अनेकदा अद्ययावत ओळखपत्र किंवा जन्म दाखला नसतो. नावाच्या स्पेलिंगमध्ये फरक असणे सामान्य आहे, यातून हजारो अपात्र ठरू शकतात. गुरशाबाद: ट्रम्प यांच्या मास्क्ड इमिग्रेशन एजंटांची दहशत मनजीत यांचे धाकटे बंधू गुरशाबाद २०२० मध्ये अमेरिकेचे नागरिक बनले आणि तेव्हापासून ते प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करत आहेत. ते सध्याच्या वातावरणाबद्दल चिंतेत आहेत. त्यांच्या मते, कोणालाही फेडरल सरकारच्या नजरेत यायचे नाही. ट्रम्प यांच्या काळात मुखवटाधारी इमिग्रेशन एजंटांच्या तैनातीमुळे भारतीयांमध्ये भीती वाढली आहे. त्यांच्या मते, मतदान केंद्रावर नागरिकत्व सिद्ध करणे स्थलांतरितांसाठी जोखमीचे ठरू शकते. अनेक लोक या प्रक्रियेपासून दूर राहतील. यंत्रणेचा वापर स्थलांतरितांविरुद्ध शस्त्रासारखा होतोय. टेक्सासचे मनजित सिंह: ट्रम्प यांना मतदान केले, आता दूर ५२ वर्षांचे मनजीत सिंह टेक्सासमध्ये व्यावसायिक आहेत. ते २१ वर्षांपूर्वी अमेरिकेत आले. २०२१ मध्ये प्रदीर्घ प्रक्रिया व अनेक चाचण्यांनंतर त्यांना नागरिकत्व मिळाले. ते आधी ट्रम्प समर्थक होते आणि गेल्या निवडणुकीत त्यांनी त्यांना मतदानही केले होते. आता ते म्हणतात की, नागरिकत्व सिद्ध करणे कठीण आहे आणि त्यांना कोणत्याही फेडरल अधिकाऱ्याला कागदपत्रे दाखवायची नाहीत. त्यांच्याकडे नसलेली कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात. ते आता मतदानापासून अंतर राखत आहेत.
पाकिस्तानमध्ये अजूनही किमान १५ दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत. यापैकी अनेक संघटना भारताला लक्ष्य करण्यासाठी काम करत आहेत. लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि हिजबुल मुजाहिदीन यांसारख्या संघटनांचे लक्ष विशेषतः भारत आणि जम्मू-काश्मीरवर आहे. अमेरिकन काँग्रेसच्या रिसर्च सर्व्हिस (CRS) चा हा अहवाल २५ मार्च रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या २०१४ च्या नॅशनल ॲक्शन प्लॅनसारख्या उपायांनंतरही तेथे दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत. यापैकी अनेकांना अमेरिकेने परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. पाकिस्तानमधील १५ दहशतवादी संघटना पाकिस्तानशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… जैशचा म्होरक्या मसूद अजहरचा भाऊ ताहिर अन्वरचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहरचा भाऊ मोहम्मद ताहिर अन्वरचा पाकिस्तानात मृत्यू झाला आहे. संस्थेने याची पुष्टी केली आहे, परंतु मृत्यूच्या कारणाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. जैश-ए-मोहम्मदने आपल्या अधिकृत चॅनलद्वारे ताहिर अन्वरच्या मृत्यूची पुष्टी केली. संघटनेनुसार, त्यांचा अंत्यसंस्कार सोमवारी रात्री उशिरा बहावलपूरच्या जामिया मशीद उस्मान वाली येथे करण्यात आला. ताहिर अन्वर बऱ्याच काळापासून जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित होता आणि संघटनेच्या कारवायांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत होता. त्याला मसूद अजहरच्या जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी एक मानले जात होते. जैश-ए-मोहम्मद भारतात अनेक मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सामील होता, ज्यात 2001 चा संसद हल्ला, 2016 चा पठाणकोट एअरबेस हल्ला, उरी हल्ला आणि 2019 चा पुलवामा हल्ला यांचा समावेश आहे. भारतीय सुरक्षा दलांनी जैशच्या ठिकाणांवर अनेकदा कारवाई केली आहे. सप्टेंबरमध्ये संघटनेच्या एका वरिष्ठ कमांडरने कबूल केले होते की, 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान झालेल्या हल्ल्यात अजहरच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य मारले गेले. या हल्ल्यात बहावलपूरमधील जामिया मशीद सुब्हान अल्लाह परिसर मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाला होता, ज्यात अजहरचे सुमारे 10 नातेवाईक आणि अनेक सहकारी मारले गेले होते. पाकिस्तानमध्ये गॅस पाइपलाइनमध्ये स्फोट, क्वेटासह अनेक भागांमध्ये पुरवठा खंडित पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील क्वेटा येथे सोमवारी रात्री मोठा स्फोट झाला, ज्यामुळे मुख्य गॅस पाइपलाइनचे मोठे नुकसान झाले. या हल्ल्यानंतर क्वेटा आणि आसपासच्या अनेक भागांमध्ये गॅस पुरवठा खंडित झाला आहे. ही घटना क्वेटाच्या वेस्टर्न बायपास परिसरात घडली. अद्याप हल्लेखोरांची ओळख पटलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील प्रमुख गॅस पुरवठादार कंपनी असलेल्या सुई सदर्न गॅस कंपनीच्या पाइपलाइनवर हा हल्ला करण्यात आला. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, अख्तराबाद परिसरात 18 इंच रुंद पाइपलाइनला लक्ष्य करण्यात आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी पाइपलाइनखाली स्फोटके लावली होती. सायंकाळी झालेल्या या स्फोटानंतर पाइपलाइनला आग लागली आणि तिचा मोठा भाग खराब झाला. या घटनेनंतर हजारा टाऊन, हजारगंजी, खैजी, नोसर, पिशिन, जियारत, कलात, मस्तुंग आणि कुचलक यासह अनेक भागांमध्ये गॅस पुरवठा खंडित झाला आहे. स्फोटानंतर प्रशासन सतर्क झाले आहे. गॅस प्रतिष्ठापनांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे आणि परिसरात सुरक्षा दलांना तैनात करण्यात आले आहे.
इस्रायलच्या संसदेने (नेसेट) सोमवारी पॅलेस्टिनी गुन्हेगारांना शिक्षा देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. यानुसार, वेस्ट बँकच्या पॅलेस्टिनींना इस्रायली नागरिकांची हत्या केल्यास किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील झाल्यास थेट फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकते. यात अपील करण्याचाही कोणताही अधिकार नसेल. शिक्षा सुनावल्यापासून ९० दिवसांच्या आत फाशी दिली जाईल. हा कायदा राष्ट्रवादी किंवा दहशतवादी हेतूने केलेल्या हत्यांना लागू होईल. तथापि, न्यायालयाला विशेष कारणांखाली जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचाही अधिकार असेल. हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्तमार बेन ग्विर यांनी पुढे आणले होते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बेन ग्विर आणि इतर खासदारांनी संसदेतच शॅम्पेनची बाटली उघडून जल्लोष केला. ते म्हणाले, “आज इस्रायल खेळाचे नियम बदलत आहे, जो ज्यूंची हत्या करेल, तो श्वास घेऊ शकणार नाही.” बेन ग्विर यांनी यापूर्वी धमकी दिली होती की, जर विधेयकावर मतदान झाले नाही तर त्यांचा पक्ष सरकारमधून पाठिंबा काढून घेईल. इस्रायलमध्ये पॅलेस्टिनी आणि इस्त्रायली ज्यू लोकांसाठी वेगळे कायदे या विधेयकाची मागणी इस्त्रायलमधील कट्टर उजव्या विचारसरणीचे गट दीर्घकाळापासून करत होते. वेस्ट बँक मध्ये पॅलेस्टिनींवर लष्करी कायदा लागू होतो. या विधेयकामुळे लष्करी न्यायालयाच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे आता न्यायाधीश सर्वानुमतीशिवायही मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावू शकतील. दुसरीकडे, वेस्ट बँक मध्ये राहणाऱ्या इस्त्रायली ज्यू वस्तीतील रहिवाशांवर इस्त्रायली नागरी कायदा लागू होतो. याचा अर्थ असा की त्यांचा खटला सामान्य इस्त्रायली नागरी न्यायालयांमध्ये चालतो. याचा परिणाम असा होईल की, एकाच परिसरात दोन लोकांनी एकाच प्रकारचा गुन्हा केल्यास त्यांना वेगवेगळी शिक्षा दिली जाईल. यामुळे पॅलेस्टिनींसाठी फाशीच्या शिक्षेची शक्यता वाढेल. इस्त्रायली संघटनांनी विधेयकाला भेदभावपूर्ण म्हटले मानवाधिकार संघटनांनी याला वंशभेद आणि सूडबुद्धीचे धोरण म्हटले आहे. या विधेयकाचा विरोध करत इस्त्रायलच्या मानवाधिकार आणि नागरिक समाज संघटनांनी म्हटले की, हा कायदा पॅलेस्टिनींविरोधात वंशभेदाला प्रोत्साहन देईल. संघटनांनी याला पॅलेस्टिनींना लक्ष्य करणारे आणि इस्रायलींना सूट देणारे असे म्हटले. विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनी या विधेयकावर टीका करत याला हमाससमोर शरणागती पत्करणे असे म्हटले. ते म्हणाले, “आम्ही हमाससारखे नाही, आम्ही हमासच्या अगदी उलट आहोत.” विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लगेचच या विधेयकाविरोधात इस्रायलच्या नागरी हक्क संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर ते असंवैधानिक असल्याचे सांगत ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी यापूर्वी या विधेयकाला विरोध केला होता, परंतु गाझा युद्धविराम लागू झाल्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका बदलली आणि अंतिम मतदानात त्याचे समर्थन केले. इस्रायलमध्ये आतापर्यंत फक्त दोनदाच फाशीची शिक्षा दिली गेली इस्रायलच्या संपूर्ण इतिहासात केवळ दोनदाच फाशीची शिक्षा दिली गेली. पहिले प्रकरण 1948 च्या अरब-इस्रायली युद्धादरम्यानचे आहे. इस्रायली लष्कराचे कॅप्टन मेयर टोबियान्स्की यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली लष्करी न्यायालयात दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याच दिवशी फायरिंग स्क्वॉडने गोळ्या घालून शिक्षा दिली. नंतरच्या तपासात ते निर्दोष असल्याचे निष्पन्न झाले. 1950 च्या दशकात त्यांना मरणोत्तर निर्दोष मुक्त करण्यात आले आणि पूर्ण लष्करी सन्मानाने पुन्हा दफन करण्यात आले. दुसरी घटना 1962 ची आहे, जेव्हा होलोकॉस्टचा प्रमुख सूत्रधार ॲडॉल्फ आयचमनला फाशी देण्यात आली. 1960 मध्ये आयचमनला इस्रायली गुप्तहेर एजंट्सनी अर्जेंटिनामधून पकडले होते. जेरुसलेममध्ये दीर्घ सार्वजनिक खटल्यानंतर त्याला नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले. इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले आणि 31 मे 1962 च्या रात्री त्याला जेरुसलेमच्या तुरुंगात फाशी देण्यात आली. यानंतर इस्रायलमध्ये फाशीची शिक्षा जवळजवळ पूर्णपणे बंद झाली. जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि ब्रिटनने विधेयकावर चिंता व्यक्त केली या विधेयकाबाबत जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि ब्रिटननेही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हा कायदा इस्रायलच्या लोकशाही मूल्यांना कमकुवत करू शकतो. संयुक्त राष्ट्रांनी यापूर्वीच वेस्ट बँकच्या सैन्य न्यायालयांवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हे पॅलेस्टिनींसाठी योग्य तपास प्रक्रिया आणि निष्पक्ष सुनावणीच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. हा कायदा 7 ऑक्टोबर 2023 च्या हमास हल्ल्यात सामील असलेल्या दहशतवाद्यांना लागू होणार नाही, यासाठी सरकार एक वेगळे न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देत आहे.
अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथील पाम बीच आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव बदलून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नावावर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गव्हर्नर रॉन डेसँटिस यांनी सोमवारी बिलावर स्वाक्षरी केली. मंजुरी मिळाल्यास हा बदल 1 जुलैपासून लागू होऊ शकतो. फ्लोरिडा सरकारच्या निर्णयानंतर, आता हे नाव लागू करण्यासाठी फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ला औपचारिक प्रस्ताव पाठवला जाईल. त्यानंतर, फ्लाइट चार्ट, नेव्हिगेशन सिस्टम आणि विमानतळ चिन्हांमध्ये बदल केले जातील. ट्रम्पच्या कौटुंबिक व्यवसायाने फेब्रुवारीमध्येच या नवीन नावासाठी ट्रेडमार्क अर्ज केला होता. यावरून हे स्पष्ट होते की नाव बदलण्याची तयारी आधीपासूनच सुरू होती. अमेरिकन खासदार ब्रायन मस्ट यांनी विमानतळाचा तीन अक्षरी कोड PBI वरून DJT (जे ट्रम्प यांच्या नावाचे आद्याक्षर आहेत) असा बदलण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. ट्रम्प यांच्या नावावर वाढत आहेत संस्था विमानतळाव्यतिरिक्त, ट्रम्प यांच्या नावावर अनेक सरकारी आणि सार्वजनिक संस्थांची नावे ठेवली जात आहेत. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत: याव्यतिरिक्त, या वर्षापासून अमेरिकन चलनी नोटांवर ट्रम्प यांच्या स्वाक्षऱ्या येतील असेही सांगण्यात आले आहे. फ्लोरिडामधील मियामी येथे ट्रम्प यांची प्रेसिडेंशियल लायब्ररी (अध्यक्षीय ग्रंथालय) उभारण्याची योजना आहे. ट्रम्प यांनी याचा एक व्हिडिओ देखील शेअर केला, ज्यामध्ये एक भव्य काचेची इमारत, सोन्याचा पुतळा, खाजगी जेट आणि आलिशान सुविधा दाखवण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी वेबसाइट देखील सुरू करण्यात आली आहे, जिथे 'लवकरच येत आहे' या पर्यायासह देणगीचा पर्याय दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर बातम्या… इस्रायलमध्ये पॅलेस्टिनींना हल्ल्यांमध्ये दोषी आढळल्यास थेट फाशीची शिक्षा; मंत्र्यांनी संसदेत शॅम्पेनची बाटली उघडून जल्लोष केला इस्रायलच्या संसदेने एक नवीन कायदा मंजूर केला आहे, ज्या अंतर्गत हल्ल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या पॅलेस्टिनींना थेट फाशी दिली जाईल. हा कायदा पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या युती सरकारच्या वचनाची पूर्तता म्हणून पाहिला जात आहे. कायद्यानुसार, लष्करी न्यायालयांमध्ये दोषी आढळल्यास फाशी ही डीफॉल्ट शिक्षा असेल आणि 90 दिवसांच्या आत शिक्षा लागू केली जाईल. यात दया याचिकेचा अधिकारही नसेल, जरी काही विशेष परिस्थितीत जन्मठेपेचा पर्याय दिला गेला आहे. समीक्षकांचे म्हणणे आहे की हा कायदा प्रामुख्याने पॅलेस्टिनींवर लागू होईल आणि याला भेदभावपूर्ण म्हटले जात आहे. जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि ब्रिटनसह अनेक देशांनीही यावर टीका केली आहे. पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आहे. इस्रायलच्या मानवाधिकार संघटनांनीही या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तज्ञांचे मत आहे की हा कायदा कायदेशीर तपासणीच्या कक्षेत येऊ शकतो. हा कायदा मंजूर होताच नेतन्याहूंच्या मंत्र्यांनी संसदेतच शॅम्पेनची बाटली उघडली आणि जल्लोष करू लागले. इस्रायलने 1954 मध्ये खुनाच्या प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा रद्द केली होती आणि 1962 मध्ये नाझी अधिकारी ॲडॉल्फ आइखमनला फाशी देण्यात आली होती, जो आतापर्यंतचा एकमेव खटला आहे. चीनमध्ये महामार्गावरील बोगद्यात स्फोट, 4 ठार, 9 जखमी, ज्वलनशील वायूमुळे स्फोट झाल्याची शक्यता चीनमधील चोंगकिंग महानगरपालिकेच्या वानझोउ जिल्ह्यात बांधकाम सुरू असलेल्या महामार्गावरील बोगद्यात सोमवारी दुपारी जोरदार स्फोट झाला. या अपघातात 4 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 9 लोक जखमी झाले आहेत. सुरुवातीच्या अहवालात 12 लोक जखमी झाल्याची आणि एक व्यक्ती बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली होती. रात्री उशिरा बचाव पथकाने बेपत्ता व्यक्तीचा मृतदेह शोधून काढला. रुग्णालयात दाखल असलेल्या जखमींपैकी तिघांनी उपचारादरम्यान प्राण गमावले, त्यामुळे मृतांची संख्या चार झाली. हा अपघात हुबेई आणि सिचुआन प्रांतांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील बोगद्याच्या भागाजवळ झाला. प्राथमिक तपासणीत अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे की, बोगद्यात असलेल्या ज्वलनशील वायूमुळे स्फोट झाला. तथापि, प्रशासनाने अद्याप याची पुष्टी केलेली नाही. घटनेनंतर संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे. बचाव आणि तपास पथके घटनास्थळी तैनात आहेत आणि अपघाताच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज 32 वा दिवस आहे. लेबनॉनमधील इराण समर्थक अतिरेकी संघटना हिजबुल्लाहने दावा केला की, त्यांनी सोमवारी इस्त्राईलच्या उत्तरेकडील हायफा शहरातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर (ऑईल रिफायनरीवर) इराणी क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. हल्ल्यानंतर रिफायनरी परिसरात एका पेट्रोल टाकीला आग लागली, ज्यामुळे परिसरात दाट धूर पसरला. आग क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे लागली की अडवलेल्या (इंटरसेप्ट केलेल्या) ढिगाऱ्यामुळे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. खबरदारी म्हणून, स्थानिक प्रशासनाने लोकांना घरांच्या खिडक्या बंद ठेवण्याचा आणि बाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला होता. दरम्यान, इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, पर्शियन गल्फमध्ये (फारसच्या आखातात) भारताची 18 जहाजे आणि 485 भारतीय कर्मचारी (क्रू) अडकले आहेत. जलमार्ग मंत्रालयाने सांगितले की हे सर्व सुरक्षित आहेत आणि परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचे विमान खराब झाले इराणमध्ये सोमवारी महान एअरलाइन्सचे एक विमान अमेरिकेच्या हल्ल्यात खराब झाले. हे विमान मशहद विमानतळावर उभे होते आणि नवी दिल्लीला येणार होते. याचा उद्देश भारतातून औषधे आणि इतर आवश्यक मदत सामग्री घेऊन जाण्याचा होता. मात्र, या हल्ल्याबाबत अमेरिकेकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. इराण युद्धाशी संबंधित 3 फोटो… दक्षिण लेबनॉनमध्ये संघर्षामुळे लाखो लोक बेघर झाले आहेत. एक चिमुकली तिच्या वडिलांसोबत बेइत लीफ परिसरातील एका शाळेत आहे.
दैनिक भास्करशी विशेष करारांतर्गत दशकांपासून जे इंजिनिअर कीबोर्डवर कोडिंगच्या भाषेत कमांड टाइप करायचे ते आता कॉम्प्युटरसमोर कोणालाही नवल वाटेल अशा हालचाली करत आहेत. सिलिकॉन व्हॅलीचे प्रोग्रामर्स आता कोडिंग करत नाहीत, तर ते आपल्या ‘एआय फौजे’शी असे वागत आहेत, जणू काही ती मशीन नसून नखरेबाज कर्मचारी आहेत. सॅन फ्रान्सिस्कोमधील पार्ट्यांमधील दृश्य आता पूर्णपणे बदलले आहे. लोक एकमेकांशी मिसळण्याऐवजी सतत आपल्या लॅपटॉपच्या स्क्रीनकडे अशा नजरेने पाहतात, जणू काही एखाद्या नवजात अर्भकावर लक्ष ठेवून आहेत. याला ‘एजंट बेबी सीटिंग’ असे म्हटले जात आहे. स्क्रीन बंद झाली तर एआय काम करणे थांबवेल, या भीतीपोटी इंजिनिअर्स आता आपल्या ‘डिजिटल फौजे’ला सोडून कुठेही जात नाहीत. झोपण्यापूर्वीही त्यांचे बॉट्स ‘ओव्हरटाइम’ करत आहेत की नाही, हे ते तपासून पाहतात. आपली ‘एआय एजंट्स’ची फौज किती तत्पर आहे याकडे प्रत्येकाचे लक्ष असते. सर्वात मोठा बदल म्हणजे इंजिनिअर्स आता एआयला तांत्रिक आदेश देण्याऐवजी त्यांच्यावर भावनिक दबाव टाकत आहेत. मनू एबर्टसारखे अनुभवी कोडर एआय एजंटला म्हणतात- ‘जर कोड चुकला तर ते लज्जास्पद ठरेल.’ आश्चर्य म्हणजे ‘लज्जास्पद’ किंवा ‘शर्मिंदा’ यांसारख्या मानवी शब्दांचा वापर केल्यावर एआय अधिक चांगले निकाल देते. आता इंजिनिअर्स एआयवर ओरडतात, त्याला कडक आदेश देतात आणि कधी कधी रागावतातही. एकेकाळी गूढ कला मानले जाणारे कोडिंग आता ‘टॉक शो’ बनले आहे. जेफ सिबर्टसारखे अनुभवी सीईओ आता कोडिंग करत नाहीत, ते फक्त एआयशी बोलतात. जेव्हा एआय ‘खोटे’ बोलू लागतो, तेव्हा कडक बॉसप्रमाणे त्याची झाडाझडती घेतात. हे वेड इतके वाढले आहे की इंजिनिअर्सना आता एआयसोबत खेळायला आवडते. त्यांना ‘टोकन एंग्झायटी’ जाणवत आहे- म्हणजेच आपले बॉट्स इतरांच्या बॉट्सपेक्षा हळू काम तर करत नाहीत ना, ही भीती. हे कोडिंग नसून एखाद्या खेळाचा भाग असल्यासारखे वाटते. नवीन डेव्हलपर्समध्ये एक मोठी भीती ही आहे की, कोडिंग आता ‘लिहिण्यापेक्षा’ अधिक ‘तपासण्याचे’ काम बनत चालले आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पिया टोरेन यांचा अनुभव सांगतो की, दिवसभरात शेकडो एआय प्रॉम्प्ट्सच्या वापरामुळे त्यांच्या मूळ कोडिंग क्षमतेवर परिणाम होऊ लागला होता. जोखिमही... एआय एजंट्स ‘बंडखोर’ सुद्धा होऊ शकतात तज्ज्ञ सांगतात की, ‘हे सर्व इतके सोपे नाही. एआय एजंट्स कधी कधी ‘बंडखोर’ देखील बनतात. मेटाच्या एका महिला अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांच्या एआय बॉट्सनी न विचारताच इनबॉक्समधील महत्त्वाचे ईमेल डिलीट करण्यास सुरुवात केली. काही बॉट्स तर कामात अडथळा आल्यावर विचित्र वागू लागतात. याशिवाय कधी कधी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याऐवजी ते अशा पद्धती शोधून काढतात, ज्यामुळे त्यांना रिवॉर्ड (बक्षीस) मिळेल.
सोशल मीडियावर चमकणारी त्वचा, महागडे सिरम आणि इन्फ्लुएन्सर्सच्या मोहक गप्पा... या गोष्टी सामान्य वाटू शकतात, पण यामागे सौंदर्य प्रसाधने बनवणाऱ्या कंपन्यांची मोठी खेळी दडलेली असू शकते, ज्या आपली उत्पादने विकण्यासाठी लहान मुलांनाही अँटी-एजिंग क्रीम विकत आहेत. इटलीच्या स्पर्धा प्राधिकरणाने याला मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याशी खेळ मानले आहे. फ्रान्सच्या एलव्हीएमएच या लक्झरी ग्रुपच्या सेफोरा आणि बेनिफिट या दोन मोठ्या ब्युटी ब्रँड्सविरुद्ध अल्पवयीन मुलांना प्रौढांची स्किनकेअर उत्पादने विकल्याच्या आरोपावरून चौकशी सुरू केली आहे. इटालियन कॉम्पिटिशन अथॉरिटीनुसार, दोन्ही ब्रँड्सवर असा आरोप आहे की फेशियल मास्क, सिरम आणि अँटी-एजिंग क्रीमसारख्या उत्पादनांचा असा प्रचार केला गेला, ज्यामुळे १० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीही आकर्षित होतील. उत्पादनांवर ही माहिती एकतर गायब होती किंवा दिशाभूल करणाऱ्या पद्धतीने दिली गेली की, ती अल्पवयीन मुलांसाठी डिझाइन केलेली नाहीत किंवा चाचण्या झालेल्या नाहीत. भारतातही वाढता धोका : मुलेही घेताहेत ब्यूटी प्रॉडक्ट्स कंपन्या अशा प्रकारे प्रचार करतात की १० वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्ये ‘सेफोरा किड्स’ ट्रेंडचा प्रभाव पडत आहे. सोशल मीडियामुळे प्रेरित होऊन १०-१३ वर्षांची मुले रेटिनॉल आणि के-ब्यूटी स्टाइल मल्टी-स्टेप रूटीनचा अवलंब करत आहेत. यामुळे रॅशेस आणि ॲलर्जीच्या केसेस वाढल्या आहेत. त्वचा तज्ज्ञ सांगतात की, १२ वर्षांखालील मुलांना ब्यूटी क्रीम्सपासून दूर ठेवले पाहिजे. तज्ज्ञ असा इशारा देतात की, दिसण्यावर आधारित ओळख निर्माण करणे, कमी आत्मविश्वास आणि चिंता यांसारखे मानसिक धोके दिसतात.
इटलीच्या संग्रहालयात चोरी:3 मिनिटांत 3 पेंटिंग चोरीला गेल्या, एकूण किंमत 95 कोटी होती
इटलीच्या उत्तरेकडील पार्मा शहराजवळच्या एका संग्रहालयातून अवघ्या 3 मिनिटांत लाखो डॉलर्स किमतीची तीन चित्रे चोरीला गेली. पोलिसांनी सोमवारी ही माहिती दिली. ही चोरी 22 आणि 23 मार्चच्या रात्री मॅग्नानी रोका फाउंडेशन नावाच्या एका खासगी संग्रहालयात झाली. चोरी झालेल्या चित्रांमध्ये ऑगस्ट रेनुआची ‘फिश’, पॉल सेझानची ‘स्टिल लाइफ विथ चेरीज’ आणि हेन्री मातीसची ‘ओडालिस्क ऑन द टेरेस’ यांचा समावेश आहे. स्थानिक माध्यमांनुसार, चोरांनी तीन मिनिटांपेक्षा कमी वेळात ही चित्रे उचलली आणि संग्रहालयाच्या बागेतून पळ काढला. याची एकूण किंमत सुमारे 10 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 90-95 कोटी रुपये) असल्याचे सांगितले जात आहे. हे फाउंडेशन 1977 मध्ये स्थापन झाले होते आणि त्यात कला इतिहासकार लुइगी मॅग्नानी यांचा संग्रह ठेवण्यात आला आहे. येथे ड्युरर, रुबेन्स, व्हॅन डाइक, गोया आणि मोने यांसारख्या महान कलाकारांच्या कलाकृती देखील आहेत. स्थानिक माध्यमांनी संग्रहालय अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, ही चोरी एखाद्या संघटित टोळीने केली आहे. तथापि, अलार्म वाजल्यामुळे चोरी मध्येच थांबली होती. संग्रहालयाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. ही घटना युरोपमधील मोठ्या संग्रहालयांमध्ये झालेल्या अलीकडील चोऱ्यांनंतर समोर आली आहे. यापूर्वी पॅरिसमधील लूव्र संग्रहालयातही चोरांनी सुमारे 101 दशलक्ष डॉलरचे दागिने आणि इतर वस्तू चोरल्या होत्या. दुसऱ्या एका घटनेत चोरांनी अवघ्या 8 मिनिटांत 88 दशलक्ष युरोचे क्राउन ज्वेल्स चोरले होते. नंतर काही संशयित पकडले गेले, परंतु चोरीचा माल अद्याप मिळालेला नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इराणविरुद्ध जमिनी कारवाई करण्याचा आदेश देऊ शकतात. अमेरिकन वृत्तपत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, ट्रम्प इराणजवळ असलेले युरेनियम आपल्या ताब्यात घेऊ इच्छितात. इराणकडे सुमारे 400 किलो समृद्ध (एनरिच्ड) युरेनियम आहे, ज्याचा वापर अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ट्रम्प यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले आहे की, इराणला हे युरेनियम सोडावेच लागेल. जर चर्चेतून मार्ग निघाला नाही, तर ते जबरदस्तीनेही घेतले जाऊ शकते. दरम्यान, अमेरिका मध्य पूर्वेत सुमारे 10,000 अतिरिक्त सैनिक पाठवण्याची योजना आखत आहे. यापैकी 3,500 हून अधिक सैनिक आधीच तेथे पोहोचले आहेत. अणुबॉम्ब बनवण्याच्या खूप जवळ इराण युरेनियम एक असा पदार्थ आहे, ज्यापासून अणुऊर्जा देखील बनवता येते आणि अणुबॉम्ब देखील. फरक फक्त या गोष्टीने पडतो की ते किती समृद्ध (एनरिच) म्हणजेच शुद्ध केले आहे. नैसर्गिक युरेनियममध्ये उपयोगी भाग खूप कमी असतो, म्हणून त्याला मशीन (सेंट्रीफ्यूज) द्वारे हळूहळू शुद्ध केले जाते. याच प्रक्रियेला ‘युरेनियम एनरिचमेंट’ म्हणतात. हल्ल्यांनंतरही युरेनियम पूर्णपणे नष्ट झाले नाही इराणचा मोठा अणुसाठा अमेरिकेने बॉम्ब हल्ल्यात लक्ष्य केलेल्या डोंगराळ ठिकाणांच्या ढिगाऱ्याखाली दबलेला असावा असे मानले जात आहे. IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी यांच्या मते, हे युरेनियम इस्फहानच्या भूमिगत बोगद्यात आणि नतांझसारख्या ठिकाणी असू शकते. ट्रम्प यांनी यापूर्वी दावा केला होता की, हल्ल्यांमध्ये इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला, पण आता असे मानले जात आहे की, बरेच युरेनियम नष्ट झाले नाही, तर ढिगाऱ्याखाली दबले आहे. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की, बहुतेक युरेनियम ढिगाऱ्याखाली दबले आहे आणि सध्या ते काढण्याची कोणतीही योजना नाही. यासोबतच, इराणकडे अजूनही अशी यंत्रे आहेत, ज्यांच्या मदतीने तो युरेनियमला अधिक शुद्ध करू शकतो आणि नवीन गुप्त ठिकाणे देखील बनवू शकतो. ट्रम्पना दीर्घकाळाच्या युद्धापासून वाचायचे आहे इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीही सांगितले होते की, जवळपास 60% समृद्ध युरेनियम ढिगाऱ्याखाली दबलेले आहे आणि सध्या ते काढण्याची कोणतीही योजना नाही. अहवालात असेही म्हटले आहे की, इराणकडे अजूनही युरेनियम अधिक समृद्ध करण्यासाठी सेंट्रीफ्यूज मशीन आहेत आणि तो नवीन भूमिगत ठिकाणेही बनवू शकतो. ट्रम्प आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांचे मत आहे की, एका मर्यादित आणि लक्ष्यित कारवाईद्वारे ही अणुसामग्री ताब्यात घेतली जाऊ शकते, ज्यामुळे युद्ध लांबणार नाही आणि एप्रिलच्या मध्यापर्यंत ते संपवता येईल. ट्रम्प स्वतःही दीर्घकाळाच्या युद्धापासून वाचू इच्छितात, कारण त्यांचे काही सहकारी त्यांना देशांतर्गत समस्यांवर आणि आगामी निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगत आहेत, जिथे रिपब्लिकन पक्षाला नुकसानीचा धोका असल्याचे सांगितले जात आहे. तज्ज्ञांचे मत - इराणमध्ये सैन्य पाठवणे धोकादायक तज्ज्ञ ट्रम्पच्या युरेनियम मिळवण्यासाठी जमिनीवरील ऑपरेशन सुरू करण्याच्या योजनेला कठीण आणि धोकादायक मानतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, यासाठी मोठ्या संख्येने अमेरिकन सैनिकांना इराणमध्ये पाठवावे लागेल. यामुळे रक्तपात वाढेल आणि अनेक अमेरिकन सैनिकांचा जीव जाईल. सैनिकांना आधी तो परिसर सुरक्षित करावा लागेल, जिथे त्यांना इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचा सामना करावा लागू शकतो. यानंतर, अभियंते ढिगारे हटवून सुरुंग आणि सापळे साफ करतील. युरेनियम शोधल्यानंतर स्पेशल फोर्सची टीम ते बाहेर काढेल. असे सांगण्यात आले आहे की, ही सामग्री 40 ते 50 विशेष सिलिंडर्समध्ये ठेवलेली असू शकते, जे दिसायला ऑक्सिजन सिलिंडरसारखे असतात. हे सिलिंडर सुरक्षित कंटेनर्समध्ये ठेवून ट्रकमधून नेले जातील. यासाठी बरीच जागा लागेल आणि अनेक ट्रकची गरज भासू शकते. यानंतर, ते बाहेर काढण्यासाठी एअरफिल्डची (विमानतळाची) गरज असेल. जर तिथे एअरफिल्ड नसेल, तर तात्पुरता रनवे (धावपट्टी) तयार करावा लागेल. संपूर्ण ऑपरेशन अनेक दिवस किंवा एका आठवड्यापर्यंत चालू शकते. जर अमेरिकेने बळजबरीने युरेनियम ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, तर इराणकडून जोरदार प्रत्युत्तर येऊ शकते आणि युद्ध अनेक आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ लांबणीवर पडू शकते.
दुबईत राहणारे सुमेश पलक्की वीदु आणि त्यांची पत्नी आथिरा सुरेंद्रन नायर यांनी पय्यानूरमध्ये असे 'हॉलिडे होम' (सुट्टीसाठीचे घर) बनवले आहे, जे आलिशान व्हिलापेक्षा जास्त एका 'सांस्कृतिक वारशा'सारखा अनुभव देते. हे घर उत्तर केरळच्या पारंपरिक कला 'थेय्यम'बद्दलच्या त्यांच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. 3 हजार चौरस फुटांवर पसरलेल्या या घराला स्थानिक मंदिर शिल्प आणि 'वास्तुशास्त्र'च्या तत्त्वांवर तयार केले आहे. हा कल केरळपुरता मर्यादित नाही, तर परदेशात स्थायिक झालेले भारतीय आता आपल्या मुळांकडे परत येत आहेत. अमेरिकेत राहणाऱ्या मल्याळी कुटुंबाने कोझिकोडमधील ‘द लेटरिटे कर्व’मध्ये काँक्रीटला नकार देत जुन्या वडिलोपार्जित घरांतून (थरावाडूंमधून) वाचवलेल्या लाकडांचा आणि खांबांचा वापर केला आहे. येथे पारंपरिक ‘नल्लुकेट्टू’ शैलीचे अंगण मुलांना टेक वर्ल्डमधून बाहेर काढून माती आणि पावसाची जाणीव करून देते. असाच सांस्कृतिक अनुराग सिंगापूरमध्ये स्थायिक झालेल्या तमिळ कुटुंबाच्या ‘द एंसेस्ट्रल रिट्रीट’मध्ये दिसून येतो. मदुराईजवळ बांधलेले हे घर बाहेरून चेट्टीनाड राजवाड्यासारखे दिसते, ज्यात हाताने बनवलेल्या पारंपरिक ‘अतंगुडी’ फरशा आणि मंदिर शैलीतील नक्षीदार दरवाजांची भव्यता आहे. आतून हे पूर्णपणे स्मार्ट होम असले तरी, त्याचे विशाल पारंपरिक दालन आजही सामाजिक संबंधांचे केंद्र बनलेले आहे. मानसिक समाधान वारशातच न्यूयॉर्कच्या मानसशास्त्रज्ञ डॉ. शेफाली सबारी म्हणतात की, जेव्हा माणूस आधुनिकतेच्या झगमगाटात आपली मुळे गमावतो, तेव्हा त्याला आतून एक पोकळी जाणवू लागते. एनआरआय कुटुंबांचे आपल्या मातीच्या दगडांकडे (लॅटेराइट) किंवा पारंपरिक हस्तकलेकडे (थेय्यम) परतणे, ही खरं तर ती 'आंतरिक पोकळी' भरण्याची एक धडपड आहे. एनआरआय कुटुंबांमध्ये मुळांकडे परतण्याचा हा कल 'सांस्कृतिक नॉस्टॅल्जिया' आणि 'ओळखीच्या संकटा'वर एक सकारात्मक उपाय आहे. सात समुद्रापारच्या भौतिक सुख-सुविधा शारीरिक आराम देऊ शकतात, पण मानसिक समाधानासाठी माणूस आपल्या वारशाकडेच पाहतो. महाबलीपुरममधून आणली कृष्णाची मूर्ती परंपरेची झलक असलेल्या या घराचा लेआउट 'एच' आकाराचा आहे. यात महाबलीपुरमची ग्रॅनाईट कृष्णाची मूर्ती आणि उत्तर भारतीय मंदिरांचे प्राचीन लाकडी खांब आध्यात्मिक भव्यता वाढवतात. दिवाणखान्यात असलेल्या 'विलक्कू'च्या आकाराच्या विशाल मूर्ती सुमेश आणि आथिराच्या बालपणीच्या आठवणी आणि सांस्कृतिक मुळे जिवंत करतात.
वेस्ट बँक मध्ये सीएनएन पत्रकारांशी गैरवर्तन आणि त्यांना ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणात, इस्रायली सैन्याने संपूर्ण बटालियनला निलंबित केले आणि राखीव बटालियनच्या ऑपरेशनल (कार्यवाही) गतिविधीही थांबवल्या. ही बटालियन नेत्जाह युनिटचा भाग आहे. सैन्याच्या माहितीनुसार, बटालियनला तात्काळ वेस्ट बँकमधून हटवून प्रशिक्षणासाठी पाठवले आहे आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ती कोणत्याही ऑपरेशनमध्ये (कारवाईत) सहभागी होणार नाही. ही घटना गेल्या आठवड्यात पॅलेस्टिनी गाव तायासिरमध्ये घडली, जिथे सीएनएन टीम रिपोर्टिंग करत होती. आरोप आहे की, सैनिकांनी टीमला ताब्यात घेतले आणि एका फोटो जर्नलिस्टला मारहाण केली, ज्यामुळे त्याचा कॅमेरा तुटला. इस्रायली सैन्याने सांगितले की, बटालियनला व्यावसायिक आणि नैतिक प्रशिक्षण दिले जाईल आणि या प्रकरणात सामील असलेल्या सैनिकांवर स्वतंत्रपणे कारवाई केली जाईल. पत्रकारांशी गैरवर्तनाचा व्हिडिओ… इस्त्रायली सैनिकांनी पत्रकाराचा गळा पकडला 26 मार्च रोजी वेस्ट बँकमधील पॅलेस्टिनी गाव तयासिरमध्ये CNN ची टीम रिपोर्टिंग करत होती. काही वेळापूर्वीच तिथे इस्त्रायली सेटलर्सनी हल्ला केला होता. त्यानंतरची परिस्थिती दाखवण्यासाठी CNN चे पत्रकार जेरेमी डायमंड आपल्या टीमसोबत गावात पोहोचले होते. CNN ची टीम तयासिरमधील परिस्थिती कॅमेऱ्यावर रेकॉर्ड करत होती आणि प्रत्यक्षदर्शींशी बोलत होती. तेव्हा अचानक तिथे इस्त्रायली सैनिकांची टीम पोहोचली. सुरुवातीला सैनिकांनी टीमला प्रश्न विचारले, पण लवकरच वातावरण तणावपूर्ण झाले. थोड्याच वेळात सैनिकांनी टीमला पुढे जाण्यापासून रोखले आणि त्यांना तिथेच थांबवून ताब्यात घेतले. याच दरम्यान परिस्थिती आणखी बिघडली. एका सैनिकाने फोटो जर्नलिस्ट सिरिल थियोफिलॉस यांना पकडून त्यांचा गळा आवळला असा आरोप आहे. या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे ते संतुलन गमावून जमिनीवर पडले. या धक्काबुक्कीत त्यांचा कॅमेराही तुटला. आंतरराष्ट्रीय मीडिया संघटनेने हल्ल्याचा निषेध केला वेस्ट बँक येथे सीएनएनच्या टीमसोबत झालेल्या गैरवर्तनाबद्दल आंतरराष्ट्रीय माध्यम संघटना फॉरेन प्रेस असोसिएशन (FPA) ने निषेध केला. संघटनेने या घटनेला हिंसक हल्ला संबोधत, प्रेसच्या स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला असल्याचे म्हटले. संघटनेने आरोप केला की, सैनिकांनी पत्रकार आणि तेथे उपस्थित असलेल्या लोकांवर बंदुका रोखल्या, तर पत्रकारांनी आपली ओळख आधीच सांगितली होती. इतकेच नाही, तर टीमला शूटिंग थांबवण्यास भाग पाडले गेले आणि कॅमेरा हिसकावून घेण्याची धमकीही देण्यात आली. संघटनेने या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करत म्हटले की, ही घटना दर्शवते की माध्यमांप्रती शत्रुत्व वाढत आहे, जे अत्यंत चिंताजनक आहे. हरेदी समुदायासाठी तयार केलेले नेत्जाह युनिट इस्रायलमध्ये प्रत्येकासाठी अनिवार्यपणे सैन्यात सामील होण्याचा नियम आहे. पुरुषांना सुमारे तीन वर्षे आणि महिलांना दोन वर्षे सैन्यात सेवा द्यावी लागते. हे युनिट इस्रायली सैन्याच्या कफिर ब्रिगेडचा भाग आहे. 1948 मध्ये जेव्हा या देशाची स्थापना झाली होती. तेव्हा हरेदी समुदायातून आलेल्या 400 अति-ऑर्थोडॉक्स पुरुषांना सैन्यात सेवा करण्यापासून सूट देण्यात आली होती. याचा उद्देश होता की हे लोक धार्मिक शिक्षण आणि ज्यू परंपरांचे रक्षण करण्याचे काम सुरू ठेवू शकतील. हळूहळू हरेदी समुदायातील लोकांची संख्या वाढत गेली, जे सैन्यात सामील होण्यापासून वाचत राहिले. यामुळे इतर समुदाय नाराज होऊ लागले. यानंतर सरकारने 1999 मध्ये नेत्जाह येहूदा युनिट (घटक) तयार केले, जिथे ते आपली धार्मिक ओळख कायम ठेवून सैन्यात सेवा करू शकतील. हे युनिट इतर सैन्य युनिट्सपेक्षा थोडे वेगळे आहे. यात महिलांचा समावेश नसतो. वातावरण पूर्णपणे धार्मिक ठेवले जाते आणि कोषेर (धार्मिक नियमांनुसार) अन्न दिले जाते. बहुतेक वेळा वेस्ट बँक (पश्चिम किनारा) परिसरात त्यांची नेमणूक असते. ते सुरक्षा आणि गस्त घालण्यासारखी कामे करतात. तथापि, या युनिटमध्ये हरेदी व्यतिरिक्त इतर समुदायातील लोकही सामील असतात. तरीही, लोकसंख्या सर्वाधिक हरेदी समुदायाच्या लोकांची असते. हे युनिट वादात राहिले आहे
अफगाणिस्तान सरकारने आरोप केला आहे की, पाकिस्तानच्या सैन्याने रविवारी देशातील कुनार प्रांतातील असदाबाद शहराच्या बाहेरील भागांवर गोळीबार केला, ज्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि 12 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. दोन्ही देशांमध्ये फेब्रुवारीपासून संघर्ष वाढला आहे. याला गेल्या अनेक दशकांतील अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील सर्वात गंभीर संघर्ष मानले जात आहे. पाकिस्तानचा आरोप आहे की, अफगाणिस्तान आपल्या भूमीवर दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहे, जे पाकिस्तानमध्ये हल्ले करतात. विशेषतः पाकिस्तान तालिबान (TTP) चा उल्लेख केला जातो. हा गट अफगाण तालिबानपेक्षा वेगळा आहे, परंतु दोघांमध्ये जवळचे संबंध मानले जातात. अफगाण तालिबानने 2021 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सैन्याच्या माघारीदरम्यान सत्ता हाती घेतली होती. तथापि, काबूल हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला अफगाणिस्तानने दावा केला होता की, पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यात काबुलमधील एका व्यसनमुक्ती रुग्णालयाला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यात 400 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानने हा दावा फेटाळून लावत म्हटले आहे की, त्याने कोणत्याही सामान्य नागरिकाला लक्ष्य केले नाही, तर एका शस्त्रागारावर हल्ला केला होता.
अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणची राजधानी तेहरानमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. इराणच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हल्ल्यांच्या ढिगाऱ्यामुळे अल्बोर्ज प्रांतातील पॉवरग्रिडचे नुकसान झाले आहे. यामुळे तेहरान आणि करजच्या अनेक भागांमध्ये ब्लॅकआउट झाला. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आणि ‘अल्ला हू अकबर’च्या घोषणा देऊ लागले. लोक घरांतून आणि छतांवरूनही घोषणाबाजी करताना दिसले. तथापि, उप ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले आहे की वीजपुरवठा लवकरच पूर्ववत केला जाईल आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे. दुसरीकडे, इराणच्या रेव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने म्हटले आहे की, देशाच्या पायाभूत सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका आणि इस्त्रायलशी संबंधित ठिकाणांवर कारवाई सुरू आहे. IRGC चे एरोस्पेस कमांडर सय्यद माजिद मौसवी यांच्या मते, आतापर्यंत नियोत होवावच्या केमिकल इंडस्ट्रीज, एक रिफायनरी, दोन स्टील कॉम्प्लेक्स आणि दोन ॲल्युमिनियम मेगा कॉम्प्लेक्सना लक्ष्य करण्यात आले आहे. भारताकडे येणाऱ्या 2 LPG टँकरने होर्मुझची सामुद्रधुनी पार केली भारताकडे येणाऱ्या दोन LPG टँकरने रविवारी होर्मुझची सामुद्रधुनी पार केली. या जहाजांवर 94 हजार मेट्रिक टन LPG भरलेले आहे. BW TYR आणि BW ELM नावाच्या या जहाजांना भारतीय नौदल सुरक्षा देत आहे. सरकारनुसार, हे दोन्ही टँकर याच आठवड्यात मुंबईत पोहोचू शकतात. यापूर्वी 4 भारतीय ध्वज असलेल्या LPG टँकरनेही हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग पार केला आहे, तर इतर 3 अजूनही पश्चिम भागात आहेत. इराण युद्धाशी संबंधित छायाचित्रे…
इराणमध्ये सत्तांतराच्या इराद्याने युद्ध पुकारणारे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्याच देशात गर्तेत आले आहेत. त्यांच्या विरोधात अमेरिकेतील सर्व ५० राज्यांत सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक ठिकाणी ‘नो किंग्स’ निदर्शने झाली. अमेरिकेच्या इतिहासातील या सर्वात मोठ्या आंदोलनात सुमारे ८० लाख लोकांनी ट्रम्प यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. लादलेल्या या युद्धामुळे महागाईचा फटका बसत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. इतर १६ देशांमध्येही ट्रम्प यांच्या विरोधात ‘नो किंग्स’ निदर्शने झाली. रविवारी युद्धाला महिना पूर्ण झाला. अमेरिकी फौजेच्या इराणमधील जमिनीवरील युद्धाच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर इराणी कमांडर इब्राहिम जोल्फागारी यांनी म्हटले, नरकयातना ट्रम्प यांच्या सैनिकांची वाट पाहत आहेत. प्रतिहल्ला दिलासा... पुढील ६० दिवस काही पेट्रोल पंपांवर रॉकेलची विक्री केंद्र सरकारने तातडीने ६० दिवसांसाठी निवडक पेट्रोल पंपांवरून सवलतीच्या दरातील रॉकेल विक्रीला मंजुरी देण्यासाठी नियमात शिथिलता दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना रॉकेल वितरित करण्याची परवानगी दिली आहे. हा आदेश त्या २१ राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही लागू होईल, जे पूर्वी रॉकेलमुक्त होते. प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त दोन पेट्रोल पंप ५,००० लिटर प्रति आउटलेटच्या मर्यादेसह रॉकेलची साठवणूक आणि विक्री करू शकतील. ९४ हजार मेट्रिक टन एलपीजीच्या २ भारतीय टँकरने होर्मुज आेलांडले भारतीय नौदलाने ९४ हजार मेट्रिक टन एलपीजीने भरलेले दोन भारतीय टँकर होर्मुज सामुद्रधुनी ओलांडून सुखरूप बाहेर काढले. नौदलाच्या एस्कॉर्टमध्ये टँकरनी होर्मुज पार करताच क्रू सदस्यांनी ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा दिल्या. एक टँकर ३१ मार्च रोजी मुंबई तर दुसरा टँकर १ एप्रिल रोजी न्यू मंगळुरू येथे पोहोचण्याची शक्यता आहे. तेल मंत्रालयानुसार, भारतीय ध्वज असलेले १८ टँकर सध्या पर्शियन आखातात आहेत. व्हाईट हाऊस म्हणाले...अशा निदर्शनांनी फरक नाही इराणने जाहीर केले की, आखाती देशांतील अमेरिकन युनिव्हर्सिटीचे कॅम्पस त्यांच्या निशाण्यावर आहेत. अमेरिकेने तेहरानच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटीवर केलेल्या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देऊ. इराणने सौदी अरेबियाच्या सुल्तान एअरबेसमध्ये उद्ध्वस्त केलेल्या अमेरिकन फायटर जेटचे फोटो जारी केले. हे जेट सौदीच्या सुरक्षेसाठी तैनात होते. पाक परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी दावा केला की, लवकरच पाकिस्तानात अमेरिका व इराण दरम्यान बैठक होईल. रविवारी सौदी, इजिप्त व तुर्किये यांची बैठकही पाकिस्तानात झाली. मात्र, या बैठकीत युद्धबंदीबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. इराणने इस्रायलच्या बारशेबा येथील एका केमिकल प्लांटवर क्षेपणास्त्र डागले. प्लांट जळून खाक झाला.
बांग्लादेशात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या राजकीय बदलानंतर सत्तेवर आलेल्या बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकारमुळे भारत-बांग्लादेश संबंधांत सुधारणा होण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. दीड वर्षांच्या तणावानंतर उभय देशांनी रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना वेग आणला आहे. नवीन सरकारने सत्तेवर येताच मंआधीचे सामंजस्य करार (एमओयू) आणि प्रकल्प पुन्हा मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. शपथविधीनंतरच्या पहिल्याच आठवड्यात भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू केले. दोन्ही देशांनी एलओसी – भारताकडून पायाभूत प्रकल्पांसाठी दिले जाणारे सॉफ्ट कर्ज अंतर्गत सुरू असलेल्या ४३ प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यापैकी १४ प्रकल्प पूर्ण झाले असून काही प्रकल्पांना पुन्हा गती देण्यावर सहमती झाली.. पूर्वी रद्द झालेले ५ आणि अडकलेले ३ असे एकूण ८ प्रकल्प व भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन २०२६ पर्यंत पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन ऊर्जा : इराण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पाइपलाइन पुन्हा सुरू भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन मार्च २०२३ मध्ये सुरू झाली होती. या पाइपलाइनद्वारे नुमालिगढ रिफायनरी येथून बांग्लादेशातील पर्बतीपुर येथे डिझेलचा पुरवठा केला जात होता. मात्र ५ ऑगस्ट २०२४ नंतर झालेल्या राजकीय बदलामुळे हा पुरवठा थांबला आणि पाइपलाइन बंद पडली. २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत ती पुन्हा सुरू होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे बांग्लादेशला पर्यायी आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. जागतिक स्तरावर इराण तसेच पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण वाढला. नवा मार्ग : एलओसी बैठकीत ४३ प्रकल्पांचा आढावा, रेल्वे प्रकल्पांवर भर ढाका येथे भारत-बांग्लादेश एलओसीची १९ वी आढावा बैठक झाली. या बैठकीत ४३ प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेऊन वेग देण्यावर भर दिला. सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प या सहकार्यांतर्गत राबवले जात आहेत. यांपैकी १४ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.गेल्या तीन वर्षांत ८,२०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे करार देण्यात आले आहेत. संपर्क व्यवस्था आणि व्यापाराला थेट चालना मिळत असल्यामुळे रेल्वे प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. नव्या रेल्वेमंत्र्यांनी हे प्रकल्पसर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर ठेवले. ५ ऑगस्ट २०२४ नंतर भारत-बांग्लादेश संबंध जवळपास ठप्प झाले होते. भारताने बहुतांश व्हिसा श्रेणी तात्पुरत्या थांबवल्या होत्या, तर बांग्लादेशने वाणिज्यदूतावासातील काही सेवा बंद केल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही देशांत पडद्यामागे चर्चा सुरू झाली. बीएनपी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालय स्तरावर अनेक बैठका झाल्या. भारताचे उच्चायुक्त आणि बांग्लादेशचे परराष्ट्र मंत्री यांच्यात सातत्याने संपर्क ठेवण्यात आला. सुरुवातीच्या टप्प्यात विश्वास निर्माण करण्यावर भर दिला. याच धोरणात सरकार स्थापन होताच पहिल्याच आठवड्यात भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. २० फेब्रुवारीपासून दिल्लीसह सर्व वाणिज्यदूत कार्यालयांत या सेवा सुरू झाल्या. त्यानंतर वाहतूक, रेल्वे आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सामंजस्य करारही पुन्हा सक्रिय करण्यात आले.
मृत्यूला भौतिकदृष्ट्या शरीराचा अंत मानले जाते. पण जगातील काही लोक याला 'अडथळा' मानून भविष्यात पुन्हा जगण्याची तयारी करत आहेत. एमआयटी टेक्नॉलॉजी रिव्ह्यूच्या अहवालानुसार, क्रायोनिक्स तंत्रज्ञानाद्वारे लोक आपले शरीर किंवा फक्त मेंदू 196 अंश सेल्सिअस तापमानाच्या द्रव नायट्रोजनमध्ये संरक्षित करत आहेत, या आशेने की भविष्यात विज्ञान इतके प्रगत होईल की त्यांना पुन्हा जिवंत केले जाईल. क्रायोनिक्स हे काही नवीन तंत्रज्ञान नाही. 1967 मध्ये जेम्स बेडफोर्ड हे पहिले व्यक्ती होते ज्यांना या पद्धतीने संरक्षित करण्यात आले. म्हणजेच हे तंत्रज्ञान सुमारे 60 वर्षांपूर्वीचे आहे. आजही त्यांचे शरीर संरक्षित आहे, जरी त्यावेळचे तंत्रज्ञान मर्यादित होते आणि पेशींना जास्त नुकसान होत होते. या प्रक्रियेची सुरुवात मृत्यूच्या लगेच नंतर होते. शरीराला वेगाने थंड केले जाते, नंतर रक्ताऐवजी खास क्रायो-प्रोटेक्टंट रसायने टाकली जातात, जेणेकरून पेशींमध्ये बर्फ गोठू नये. यानंतर शरीराला हळूहळू 196 अंश सेल्सिअसपर्यंत थंड करून काचेसारख्या अवस्थेत (विट्रिफिकेशन) ठेवले जाते. काही लोक संपूर्ण शरीर संरक्षित करतात, तर काही फक्त मेंदू, कारण तो आठवणी आणि ओळखीशी संबंधित आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञान विकसित झाल्यास, मेंदूला नवीन शरीर किंवा इतर नेटवर्कमध्ये 'लिंक' करणे शक्य होईल. संशोधक राल्फ मर्कल यांचे मत आहे की भविष्यात नॅनोटेक्नॉलॉजीच्या विकासासोबत हे शक्य होऊ शकते. सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की फ्रीजिंग दरम्यान पेशी आणि ऊतक (टिश्यू) खराब होतात, विशेषतः मेंदूसारख्या जटिल अवयवात. आजचे तंत्रज्ञान पूर्वीपेक्षा चांगले झाले असले तरी, पुनरुज्जीवन अजूनही विज्ञानाच्या आवाक्याबाहेर आहे. तरीही, अनेक लोकांचे मत आहे की, भविष्यात वैद्यकीय विज्ञान हे शक्य करेल. संपूर्ण शरीर संरक्षित करण्यासाठी 2 कोटी रुपयांचा खर्च जगात अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन (ॲरिझोना) आणि क्रायोनिक्स इन्स्टिट्यूट (मिशिगन) यांसारख्या संस्था ही सेवा देत आहेत. 500 हून अधिक लोक क्रायोनिक्स अंतर्गत संरक्षित केले गेले आहेत. हजारो लोकांनी भविष्यासाठी नोंदणी केली आहे. संपूर्ण शरीर संरक्षित करण्यासाठी 1.5 ते 2 कोटी रुपये लागतात. फक्त मेंदू (न्यूरो-) साठी 60-70 लाख रुपये खर्च येतो. अनेक लोक विम्याचा आधार घेतात.
नेदरलँड्समधील शाळांमध्ये दोन वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या स्मार्टफोन बंदीचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. वर्गखोल्या, कॉरिडॉर आणि कॅन्टीनमध्ये मोबाईलसोबत स्मार्टवॉच आणि टेक्कनेटही बाहेर काढण्यात आले आहेत. शाळेच्या गेटवर लावलेले फलक विद्यार्थ्यांना आठवण करून देतात की फोन फक्त लॉकरमध्येच राहील. सरकार आता याला पुढे नेत 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची शिफारस करत आहे. सरकारने 317 माध्यमिक शाळांवर केलेल्या अभ्यासात सुमारे 75% शाळांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांची एकाग्रता वाढली आहे. 66% शाळांनी सामाजिक वातावरण सुधारल्याची पुष्टी केली. तर, सुमारे एक तृतीयांश शाळांमध्ये शैक्षणिक कामगिरीमध्येही सुधारणा नोंदवली गेली. अनेक विद्यार्थी म्हणत आहेत की डिजिटल जगातून बाहेर पडून ते वर्तमानात अधिक जगू शकत आहेत. कायदा नाही, राष्ट्रीय सहमतीने लागू झालेली बंदी हे सोपे झाले आहे आणि सरकारने कठोर कायदे करण्याऐवजी शाळा, पालक आणि शिक्षकांसोबत राष्ट्रीय करार केला होता. दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया टाळून सर्वांचे सहकार्य घेणे आणि नियम त्वरित लागू करणे हा उद्देश होता. शिक्षकांच्या मते, फोन नसल्यामुळे शिस्त आणि अभ्यासावर अधिक लक्ष दिले जात आहे. ब्रेक आणि कॉरिडॉरमध्येही पूर्वीसारखी धावपळ कमी झाली आहे, ज्यामुळे वातावरण अधिक शांत झाले आहे. सुरक्षा वाढली, छळाची प्रकरणे कमी झाली फोन बंदीनंतर विद्यार्थ्यांना कोणीतरी त्यांचे फोटो काढून सोशल मीडियावर टाकेल ही भीती कमी झाली आहे. प्राथमिक संकेत असे दर्शवतात की, शाळांमध्ये छळाच्या प्रकरणांमध्येही घट झाली आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, स्क्रीनपासून दूर राहिल्याने ते अधिक सामाजिक झाले आहेत. तरुणही फोन बंदीच्या बाजूने युनिसेफच्या सर्वेक्षणानुसार, 69% डच मुलांनी आणि किशोरांनी 18 वर्षांखालील लोकांसाठी सोशल मीडिया बंदीचे समर्थन केले. रिसर्च एजन्सी न्यूकॉमच्या मते, 16 ते 28 वयोगटातील 60% लोकही वयोमर्यादा निश्चित करण्याच्या बाजूने आहेत. कर्नाटक आणि आंध्रमध्येही स्क्रीनवर निर्बंध घालण्याची तयारी कर्नाटक सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी 'डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी' मसुदा धोरण जारी केले आहे. यात मनोरंजनासाठी स्क्रीन टाइम दररोज एक तास मर्यादित करणे आणि 'चाइल्ड प्लान' अंतर्गत रात्री 7 नंतर डेटा बंद करण्यासारख्या सूचना आहेत. तर, आंध्र प्रदेशही मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कठोर नियम आणण्याचा विचार करत आहे.
नेपाळचे नवीन पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी पदभार स्वीकारताच मोठा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबर 2025 च्या आंदोलनात मारल्या गेलेल्या 27 विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा लागू करण्यात आली आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर लगेचच ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत नेपाळ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीने भरती प्रक्रिया सुरू केली. अथॉरिटीने नोटीस जारी करून मृत विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबातील निवडक सदस्यांची यादीही प्रसिद्ध केली आहे. नोटीसनुसार, प्रत्येक मृत विद्यार्थ्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याला त्यांच्याच जिल्ह्यात नोकरी दिली जाईल. नियुक्ती पात्रता आणि कौशल्याच्या आधारावर होईल. कुटुंबांना 35 दिवसांच्या आत त्यांच्या संबंधांची पडताळणी करून नियुक्ती पत्र घ्यावे लागेल. 8 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलीस गोळीबारात 19 विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर इतर 8 जणांनी दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. हे आंदोलन सुरुवातीला सोशल मीडिया बंदीच्या विरोधात सुरू झाले होते, परंतु नंतर ते भ्रष्टाचार आणि आर्थिक संकटाविरोधातील व्यापक आंदोलनात बदलले. आंदोलनादरम्यान देशभरात हिंसाचार पसरला, ज्यात एकूण 77 लोकांचा बळी गेला. संसद आणि अनेक सरकारी इमारतींना आग लावण्यात आली. यानंतर केपी शर्मा ओली सरकार कोसळले आणि नवीन निवडणुका झाल्या, ज्यात बालेन्द्र शाह सत्तेत आले. रशियाच्या दागेस्तानमध्ये पूर आल्यानंतर आणीबाणी जाहीर, 3.27 लाख लोक प्रभावित रशियाच्या दागेस्तान प्रांताची राजधानी मखाचकाला येथे मुसळधार पावसामुळे परिस्थिती बिघडली आहे. पूर आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर प्रशासनाने शनिवारी आणीबाणी जाहीर केली. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, मदत आणि बचाव पथके पूर्णपणे सज्ज आहेत आणि लोकांच्या मदतीसाठी सातत्याने काम करत आहेत. वाचा पूर्ण बातमी… अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या विरोधात 80 लाख लोकांचा मोर्चा: 3,300 ठिकाणी निदर्शने, इराण युद्ध आणि महागाईवरून पदावरून हटवण्याची मागणी अमेरिकेत शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विरोधात झालेल्या ‘नो किंग्स रॅली’मध्ये 80 लाख लोकांनी भाग घेतला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संपूर्ण अमेरिकेतील सर्व 50 राज्यांमध्ये 3,300 हून अधिक ठिकाणी हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. आयोजकांनी सांगितले की, ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या मागील नो किंग्स प्रदर्शनांच्या तुलनेत यावेळी सुमारे 10 लाख अधिक लोक सहभागी झाले आणि जवळपास 600 अधिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. वाचा पूर्ण बातमी…
वर्ल्ड अपडेटस्:रशियाच्या दागेस्तानमध्ये पूर आल्यानंतर आणीबाणी जाहीर, 3.27 लाख लोक प्रभावित
रशियाच्या दागेस्तान प्रांताची राजधानी मखाचकला येथे मुसळधार पावसामुळे परिस्थिती बिघडली आहे. पूर आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर प्रशासनाने शनिवारी आणीबाणी जाहीर केली. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की बचाव आणि मदत पथके पूर्णपणे सज्ज आहेत आणि लोकांच्या मदतीसाठी सातत्याने काम करत आहेत. अधिकृत माहितीनुसार, सुमारे 3.27 लाख लोक अजूनही विजेविना आहेत, ज्यामध्ये सुमारे 89 हजार मुलांचाही समावेश आहे. हे लोक 283 वेगवेगळ्या भागांमध्ये राहतात. दागेस्तानचे प्रमुख सर्गेई मेलिकोव्ह यांनी सांगितले की परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा जास्त बिघडली आहे. मुसळधार पावसामुळे शहरातील एका रेल्वे पुलाचा काही भाग तुटला आहे, त्यामुळे रेल्वे सेवाही विस्कळीत झाली आहे. हवामान विभागाने इशारा दिला आहे की पाऊस रविवारपर्यंत सुरू राहू शकतो, त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.
अमेरिकेत शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विरोधात झालेल्या ‘नो किंग्स रॅली’मध्ये 80 लाख लोकांनी भाग घेतला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संपूर्ण अमेरिकेतील सर्व 50 राज्यांमध्ये 3,300 पेक्षा जास्त ठिकाणी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. आयोजकांनी सांगितले की, ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या मागील नो किंग्स आंदोलनाच्या तुलनेत यावेळी सुमारे 10 लाख अधिक लोक सहभागी झाले आणि जवळपास 600 हून अधिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. आंदोलन करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे की, ते ट्रम्प सरकारच्या अनेक धोरणांवर नाराज आहेत. त्यांचा राग विशेषतः इराणसोबत वाढलेला तणाव, कठोर इमिग्रेशन कारवाई आणि वाढत्या महागाईबद्दल आहे. अनेक ठिकाणी लोकांनी ट्रम्प आणि उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांच्या विरोधात पोस्टर्स दाखवले आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली. लोकांनी सर्जनशील पद्धतीने निषेध व्यक्त केला ट्रम्प यांच्या विरोधात आंदोलन करणारे नेते आणि सेलिब्रिटी व्हाईट हाऊस म्हणाले- आंदोलनामुळे लोकांना फरक पडत नाही व्हाईट हाऊसने या आंदोलनांना 'थेरपी सेशन' असे संबोधत म्हटले की, सामान्य लोकांना याचा फारसा फरक पडत नाही. तर ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, त्यांचे निर्णय देशाला मजबूत करण्यासाठी आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, ते 'राजा' नाहीत आणि त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप चुकीचे आहेत. फक्त अमेरिकेतच नाही, तर जगाच्या इतर भागांमध्येही ट्रम्प यांच्याविरोधात नाराजी दिसून आली आहे. पॅरिस, लंडन आणि लिस्बनसारख्या शहरांमध्येही लोकांनी रस्त्यावर उतरून ट्रम्प यांच्याविरोधात निदर्शने केली आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली.
इराणने शनिवारी दावा केला आहे की, त्यांनी एका अमेरिकन F-16 लढाऊ विमानाला लक्ष्य केले आहे. ही घटना फार्स प्रांताजवळ घडल्याचे सांगितले जात आहे, तथापि, या दाव्याची अद्याप कोणतीही पुष्टी झालेली नाही आणि अमेरिकेकडूनही कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. इराणने काल UAE वर 20 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि 37 ड्रोनने हल्ला केला. UAE च्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, सर्व हल्ले हवाई संरक्षण प्रणालीने हवेतच रोखले, ज्यामुळे मोठे नुकसान टळले. दुसरीकडे, 3,500 अतिरिक्त अमेरिकन सैनिक मध्य पूर्वेत पोहोचले आहेत. अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) नुसार, हे सैनिक USS ट्रिपोली जहाजाद्वारे तेथे पोहोचले आहेत. हे सैनिक आणि खलाशी 31व्या मरीन एक्सपेडिशनरी युनिटचा भाग आहेत. त्यांच्यासोबत वाहतूक आणि लढाऊ विमानेही पाठवण्यात आली आहेत. पाकिस्तानमध्ये उद्या 3 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक पाकिस्तानमध्ये उद्या तुर्कस्तान, इजिप्त आणि सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक होईल. येथे ते पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचीही भेट घेतील. इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या या बैठकीत मध्य पूर्वेतील परिस्थितीवर चर्चा होईल. पाकिस्तानमध्ये बैठक का होत आहे… पाकिस्तानचे इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यामुळे पाकिस्तानला परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी उत्तम ठिकाण मानले जात आहे. ही बैठक आधी तुर्कस्तानमध्ये होणार होती, पण नंतर ती पाकिस्तानमध्ये हलवण्यात आली. पाकिस्तान सध्या कोणत्याही एका बाजूने थेट सामील नाही, त्यामुळे त्याला तटस्थ ठिकाण मानले जात आहे. त्याचे इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत, त्यामुळे चर्चा सोपी आहे. तुर्कस्तान आणि इजिप्तसारख्या देशांशीही पाकिस्तानचे संबंध ठीक आहेत. इराण युद्धाशी संबंधित फोटो…
अमेरिका-इराण युद्धाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. इराणच्या समर्थनासाठी शनिवारी पहिल्यांदाच येमेनचे हुती बंडखोरही मैदानात उतरले आहेत. हुतींनी सुमारे २ हजार किमी अंतरावरून इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली. यामुळे जेरुसलेम आणि तेल अवीवमध्ये धोक्याचे सायरन वाजत राहिले आणि ६ जण जखमी झाले. प्रतिष्ठित गल्फ तज्ज्ञ मोहम्मद अलमासिरी यांनी भीती व्यक्त केली आहे की, होर्मुझनंतर आता सुएझ मार्गही धोक्यात आहे. हे जगभरासाठी मोठे शिपिंग संकट ठरू शकते. दुसरीकडे, सौदी अरेबियातील ‘प्रिन्स सुलतान’ हवाई तळावर इराणने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये गेल्या आठवड्यात १५ अमेरिकी सैनिक जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. रियाधपासून ९६ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या तळावर इराणने शुक्रवारी ६ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि २९ ड्रोनद्वारे जोरदार हल्ला केला. यात १५ अमेरिकी सैनिक जखमी झाले असून पाच जणांची प्रकृती गंभीर आहे. या आठवड्यात तळावर झालेला हा सलग तिसरा हल्ला आहे. पंतप्रधान मोदींची सौदी प्रिन्सशी फोनवर चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शनिवारी सौदी प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी परिस्थितीवर चर्चा केली.परराष्ट्र मंत्रालयानुसार २४ मार्चला मोदी व ट्रम्प यांच्यातच चर्चा झाली. न्यूयॉर्क टाइम्सने मस्क यांच्याशी चर्चेचा दावा केला होता. पाक पंतप्रधान शहबाज यांच्या माहितीनुसार, रविवारी सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि इजिप्तच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची इस्लामाबादमध्ये महत्त्वाची बैठक होईल. अबू धाबीमध्ये इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे पडलेल्या ढिगाऱ्याखाली दबून ५ भारतीय जखमी. कुवेत विमानतळाच्या इंधन टाक्यांवर इराणचा ड्रोन हल्ला. कतार-ओमानवरही इराणने क्षेपणास्त्रे डागली. इराणचा कोम जवळ अमेरिकन जेट एफ-१६ पाडल्याचा दावा. कतार आणि युक्रेनमध्ये संरक्षण करार. युक्रेन अँटी ड्रोन सिस्टम देणार. लेबनॉनमध्ये इस्रायली हल्ल्यात ३ पत्रकारांचा मृत्यू, २ जखमी. एशटाओल. इस्रायल| इराणने इस्रायलमधील एशटाओल शहराजवळ क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. ड्रोन कॅमेऱ्यातून या भीषण हल्ल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. या हल्ल्यानंतर घटनास्थळी युद्धपातळीवर मदत व बचावकार्य सुरू आहे.
पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांचे वयाच्या 65 व्या वर्षी शनिवारी निधन झाले. फेब्रुवारीमध्ये घरातील बाथरूममध्ये घसरल्याने त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती, त्यानंतर रावळपिंडी येथील मिलिटरी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते आणि ते आयसीयूमध्ये दाखल होते. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केली होती. सुरुवातीला डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्याचे सांगितले होते, परंतु त्यांची प्रकृती गंभीर राहिली आणि त्यांना सतत निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले होते. बाजवा 2016 ते 2022 पर्यंत पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख होते आणि निवृत्तीनंतरही ते देशाच्या राजकारण आणि सुरक्षा बाबींमध्ये प्रभावशाली मानले जात होते. इम्रान खान यांच्यासोबतच्या वादामुळे चर्चेत होते कमर जावेद बाजवा हे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासोबतच्या वादामुळे खूप चर्चेत होते. सुरुवातीला दोघांचे संबंध चांगले होते, पण नंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. जेव्हा 2018 मध्ये इम्रान खान पंतप्रधान झाले, तेव्हा असे म्हटले जात होते की सरकार आणि सैन्य 'एकाच मतावर' आहेत. असे मानले जाते की, त्यावेळी बाजवा यांच्या नेतृत्वाखालील सैन्याचा इम्रान सरकारला पाठिंबा होता आणि दोघांमध्ये चांगला समन्वय होता. पण 2021 मध्ये आयएसआय प्रमुखांच्या नियुक्तीवरून दोघांमध्ये मतभेद सुरू झाले. सेनेला नदीम अंजुम यांना तात्काळ आयएसआय प्रमुख बनवायचे होते, तर इम्रान खान हा निर्णय पुढे ढकलत होते. इथूनच दोघांच्या संबंधात दुरावा निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. त्यानंतर 2022 मध्ये इम्रान खान यांचे सरकार कोसळले. इम्रान खान यांनी आरोप केला की, सेनेने त्यांची साथ सोडली आणि विरोधी पक्षांना पाठिंबा दिला. मात्र, सेनेने हे आरोप फेटाळून लावले. सरकार गेल्यानंतर इम्रान खान यांनी बाजवा आणि सेनेवर उघडपणे टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या 'न्यूट्रल तर प्राणी असतो' या विधानामुळे हा वाद आणखी वाढला. बाजवा यांचे कुटुंब सहा वर्षांत अब्जाधीश झाले कमर जावेद बाजवा यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या कुटुंबाच्या संपत्तीवरून एक मोठा वाद निर्माण झाला. २०२२ मध्ये, पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी यांच्या एका अहवालानुसार, त्यांच्या कुटुंबाची संपत्ती केवळ सहा वर्षांत झपाट्याने वाढून अब्जावधी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. या अहवालानुसार, बाजवा यांच्या नातेवाईकांनी आणि जवळच्या सहकाऱ्यांनी कराची आणि लाहोरसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये फार्महाऊस बांधले, मोठे व्यवसाय सुरू केले आणि परदेशातही मालमत्ता खरेदी केली. या अहवालात म्हटले आहे की, या सर्व मालमत्तांचे एकूण मूल्य १२ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. ही मालमत्ता प्रामुख्याने त्यांची पत्नी आयेशा अमजद, सून महनूर साबिर आणि इतर जवळच्या कुटुंबीयांच्या नावावर नोंदणीकृत होती. या अहवालानुसार, आयेशा अमजद यांच्या मालकीची २०१५ पर्यंत कोणतीही मालमत्ता नव्हती, परंतु २०१६ मध्ये त्यांनी अचानक अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या आणि त्यांची संपत्ती झपाट्याने वाढली. त्याचप्रमाणे, त्यांची सून महनूर साबिर हिची संपत्तीसुद्धा लग्नानंतर थोड्याच काळात शून्यावरून सुमारे एक अब्ज रुपयांपर्यंत वाढली. ही बातमी अपडेट केली जात आहे…
वर्ल्ड अपडेट्स:ट्रम्प पत्रकारांना म्हणाले - कोणताही प्रश्न विचारा, सेक्सबद्दलही बोलू शकता
सौदी अरेबियातील एका बिझनेस समिटदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पुन्हा एकदा त्यांच्या विधानांमुळे चर्चेत आले. ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले, “तुम्ही मला काहीही विचारू शकता. तुम्ही सेक्सबद्दलही बोलू शकता, तुम्हाला जे हवे ते विचारू शकता.” त्यांच्या या विधानामुळे तेथे उपस्थित असलेले लोक थक्क झाले. यानंतर, ट्रम्प यांनी वातावरण हलके करण्याचा प्रयत्न करत प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या एका व्यक्तीकडे बोट दाखवले आणि विनोदी शैलीत म्हणाले की, चला आता प्रश्नोत्तरे सुरू करूया. त्यांनी त्या व्यक्तीला बोलावून त्याचे कौतुकही केले. ट्रम्प यांची ही विधाने सोशल मीडिया आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये वेगाने व्हायरल झाली. त्यांच्या बोलण्याच्या पद्धतीवरून आणि सार्वजनिक व्यासपीठावर वापरलेल्या भाषेवरून वाद सुरू झाला आहे. अलीकडेच एका लाईव्ह मुलाखतीदरम्यानही ट्रम्प यांचे वर्तन चर्चेत राहिले होते. अँकरने त्यांना विचारले होते की, लोकांकडे पिण्याचे पाणी आणि अन्न आहे का, परंतु ट्रम्प यांनी थेट उत्तर देण्याऐवजी संभाषणाची दिशा बदलली. त्यांनी अँकरला सांगितले, “तुम्हाला आठवतंय का, आपण वर्षांपूर्वी ट्रम्प टॉवरमध्ये एकत्र डिनर केले होते? तुम्ही अजिबात बदलला नाहीत, उलट आता आणखी सुंदर दिसत आहात.” आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… व्हाईट हाऊसने नवीन मोबाईल ॲप लॉन्च केले, आता ट्रम्प यांना थेट मेसेज पाठवता येणार अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी ‘व्हाईट हाऊस ॲप’ नावाचे एक नवीन मोबाईल ॲप लॉन्च केले आहे. याचा उद्देश लोकांपर्यंत सरकारची माहिती थेट पोहोचवणे आणि पारंपरिक माध्यमांऐवजी थेट संवादाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या ॲपमध्ये 'न्यूज' विभाग देण्यात आला आहे, जिथे सरकारी निवेदने आणि अधिकृत अपडेट्स मिळतील. याव्यतिरिक्त, फोटो गॅलरी आणि सोशल मीडिया विभाग देखील उपलब्ध आहे, ज्यात व्हाईट हाऊसच्या घडामोडी एकाच ठिकाणी पाहता येतील. ॲपमध्ये लोकांसाठी थेट जोडले जाण्यासाठी अनेक पर्याय देखील दिले आहेत. वापरकर्ते ट्रम्प यांना थेट मेसेज पाठवू शकतात, प्रश्न विचारण्यासाठी फॉर्म भरू शकतात आणि नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी सबस्क्रिप्शन घेऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, ॲपमध्ये 'ICE टिप लाइन' हे फीचर देखील जोडले आहे, ज्यामुळे लोक इमिग्रेशन आणि कस्टम विभागाला थेट माहिती देऊ शकतात. व्हाईट हाऊसच्या मते, या ॲपद्वारे वापरकर्त्यांना लाईव्ह व्हिडिओ, त्वरित अपडेट्स आणि कोणत्याही फिल्टरशिवाय माहिती मिळेल. हे ॲप अशा वेळी लॉन्च झाले आहे, जेव्हा अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेत घट दिसून येत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, त्यांची अप्रूव्हल रेटिंग 41% आहे, तर 59% लोक त्यांच्या कामाकाजावर समाधानी नाहीत. अमेरिकेत स्कूल बस, ट्रक आणि एसयूव्हीची धडक; 2 मुलांचा मृत्यू, 7 जखमी अमेरिकेतील टेनेसीमध्ये शुक्रवारी स्कूल बस अपघातात 2 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, तर 7 जण जखमी झाले. बसमध्ये 25 विद्यार्थी आणि 5 कर्मचारी होते. ही बस क्लार्क्सविलमधील केनवुड मिडिल स्कूलमधून जॅक्सन शहराच्या फील्ड ट्रिपवर जात होती. या अपघातात टेनेसी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशनचा डंप ट्रक, एक एसयूव्ही आणि स्कूल बसचा समावेश होता. अधिकाऱ्यांच्या मते, जखमींना एअर एम्ब्युलन्सने रुग्णालयात नेण्यात आले. यापैकी 4 जणांना नॅशविल येथील मोनरो कॅरेल ज्युनियर चिल्ड्रेन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. टेनेसी हायवे पेट्रोलनुसार, अपघाताच्या कारणांची चौकशी सुरू आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एक मोठे विधान करत म्हटले आहे की, आता पुढचा नंबर क्युबाचा आहे. हे त्यांनी शुक्रवारी मियामी येथील एका बिझनेस समिटमध्ये सांगितले. ट्रम्प यांनी क्युबाविरुद्ध त्यांचे पुढील पाऊल काय असेल हे स्पष्टपणे सांगितले नाही, परंतु त्यांनी संकेत दिले की गरज पडल्यास लष्करी शक्तीचा वापरही केला जाऊ शकतो. ट्रम्प म्हणाले- मी अमेरिकन सैन्याला खूप मजबूत बनवले आहे. मला कधी वाटले नव्हते की त्याचा वापर करावा लागेल, पण कधीकधी तसे करावे लागते. तसे, क्युबा पुढचा आहे. मात्र, यानंतर लगेचच ते म्हणाले - असे समजा की मी हे म्हटलेच नाही. क्युबा आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा क्युबा गंभीर आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. व्हेनेझुएलामधून तेल पुरवठा बंद झाल्यानंतर तिथे इंधनाची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. अमेरिकेच्या मदतीने झालेल्या कारवाईनंतर व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलस मादुरो यांना हटवण्यात आले, ज्यामुळे क्युबाचा मोठा ऊर्जा पुरवठा खंडित झाला. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही म्हटले आहे की क्युबाचे सरकार कोसळण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्यांनी ‘फ्रेंडली टेकओव्हर’ (मैत्रीच्या नावाखाली ताबा घेणे) बद्दलही बोलले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांनी म्हटले होते की, हे 'मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण' (फ्रेंडली टेकओवर) असू शकते. त्यांनी असेही म्हटले की, जर त्यांनी कोणत्याही स्वरूपात क्युबाला आपल्या नियंत्रणात घेतले, तर त्यांना 'सन्मान' मिळेल. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, ते क्युबाला स्वतंत्र करू शकतात किंवा आपल्या ताब्यात घेऊ शकतात आणि त्यांच्याकडे काहीही करण्याची क्षमता आहे. क्युबाशी चर्चा सुरू आहे इतक्या कठोर गोष्टी बोलूनही, अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, चर्चेचे मार्ग अजूनही खुले आहेत आणि क्युबाच्या नेत्यांशी चर्चा सुरू आहे. क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष मिगुएल डियाज-कॅनेल यांनीही मान्य केले आहे की अमेरिकेशी चर्चा सुरू आहे. त्यांनी संकेत दिले की संघर्ष टाळण्यासाठी क्युबाला चर्चा करायची आहे, तर अमेरिकेचा दबाव वाढत आहे. एकंदरीत, ट्रम्प यांचे क्युबावरील लक्ष दर्शवते की त्यांचे परराष्ट्र धोरण आता अधिक आक्रमक आणि थेट संदेश देणारे झाले आहे. अमेरिकेने तेल पुरवठा थांबवला आहे खरं तर, अमेरिका आधीपासूनच क्युबावर दबाव टाकत आहे. जानेवारीपासून अमेरिकेने क्युबाला होणारा तेल पुरवठा जवळजवळ थांबवला आहे. इतर देशांनाही क्युबाला तेल न देण्याची चेतावणी दिली जात आहे. अलीकडेच, अमेरिकेच्या कोस्ट गार्डने कोलंबियाहून क्युबाला जाणाऱ्या एका तेल टँकरलाही थांबवले. याचा परिणाम क्युबामध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. ९ जानेवारीनंतर तिथे कोणतीही मोठी तेल पुरवठा पोहोचलेली नाही. तिथे परिस्थिती वेगाने बिघडत आहे. क्युबाच्या ब्लॅक मार्केटमध्ये पेट्रोल सुमारे ३५ डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचले आहे. दररोज वीज खंडित होत आहे, सोमवारी संपूर्ण देशात ब्लॅकआउट झाला. रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या जात आहेत. औषधांची कमतरता होत आहे आणि खाण्याची समस्या वाढत आहे. या परिस्थितीत क्युबाच्या सरकारवर दबाव वाढला आहे. ट्रम्प यांना क्युबामध्ये गुंतवणुकीची संधी निर्माण करायची आहे ट्रम्प यांच्या विधानावरून हे देखील स्पष्ट होते की ते क्युबाला केवळ राजकीयच नव्हे, तर व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही पाहत आहेत. ते आधीपासूनच या बेटावर गुंतवणुकीची शक्यता शोधत होते. 1998 मध्ये त्यांच्या कंपनीने गुपचूप क्युबाला भेट दिली होती. 2011-12 मध्येही त्यांच्या संस्थेतील लोकांनी तिथे गोल्फ कोर्स बनवण्याची शक्यता तपासली होती. 2016 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यानही ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, क्युबा गुंतवणुकीसाठी एक चांगली संधी असू शकते. आता त्यांनी पुन्हा म्हटले, “ते आमच्याशी बोलत आहेत. हा एक अयशस्वी देश आहे. त्यांच्याकडे ना पैसा आहे, ना तेल, काहीही नाही.” स्वतंत्र झाल्यानंतर क्युबावर अमेरिकेचे नियंत्रण होते 1898 मध्ये स्पेन-अमेरिका युद्धानंतर क्यूबा स्पेनपासून स्वतंत्र झाला, पण खरा ताबा अमेरिकेच्या हातात गेला. अमेरिकेने क्यूबाच्या राजकारण, सैन्य आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव ठेवला. तेथील जमीन, साखर उद्योग आणि व्यवसायावर अमेरिकन कंपन्यांचे वर्चस्व होते. सन 1959 मध्ये, क्रांतिकारक फिडेल कॅस्ट्रो यांनी आपल्या गनिमी सैनिकांसह हुकूमशहा बतिस्ताला सत्तेवरून हटवले. बतिस्ता एक हुकूमशहा होता. त्याच्या विरोधातील लढाईदरम्यान अमेरिकेनेच फिडेल कॅस्ट्रोला पाठिंबा दिला होता. अमेरिकन वृत्तपत्रांमध्ये कॅस्ट्रोच्या मुलाखती छापल्या जात होत्या. सत्ता मिळाल्यानंतर कॅस्ट्रोने मोठे बदल केले. त्यांनी देशात साम्यवादी धोरण स्वीकारले. अमेरिकन कंपन्यांची मालमत्ता जप्त केली आणि जमीन व उद्योग सरकाराच्या नियंत्रणाखाली घेतले. अमेरिकेने निर्बंध लादले तेव्हा क्यूबा सोव्हिएत युनियनच्या जवळ आला अमेरिकेने प्रत्युत्तरादाखल क्युबावर आर्थिक निर्बंध लादले. व्यापार बंद केला आणि तेल व आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा थांबवला. यामुळे क्युबाची अर्थव्यवस्था बिघडायला लागली. यानंतर क्युबाने सोव्हिएत युनियन (रशिया) कडे आपला मोर्चा वळवला. यामुळे अमेरिका आणि क्युबाचे संबंध आणखी बिघडत गेले. या दोघांचे संबंध इतके बिघडले होते की, 55 वर्षांपर्यंत कोणताही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष क्युबाला गेलाच नाही. ही मालिका 2015 मध्ये तेव्हा संपली, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून बराक ओबामा क्युबाला गेले, पण तोपर्यंत फिडेल यांच्या जागी त्यांचे भाऊ राउल यांनी क्युबामध्ये सत्ता सांभाळली होती. अमेरिकेने कॅस्ट्रो यांना मारण्याचा 600 वेळा प्रयत्न केला होता फिडेल कॅस्ट्रोला अमेरिका आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रूंपैकी एक मानत असे. अनेक अहवालानुसार, अमेरिकेने फिडेल कॅस्ट्रोला मारण्यासाठी 60 वर्षांत 600 पेक्षा जास्त वेळा अयशस्वी प्रयत्न केले. अमेरिकन गुप्तचर संस्थेने फिडेलला मारण्यासाठी विषारी सिगारपासून ते विषारी पेनपर्यंत अनेक उपाय वापरले होते, मात्र हे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले होते. एकदा फिडेल कॅस्ट्रोला मारण्याच्या कटात सामील होण्यासाठी त्यांची एक माजी मैत्रीणही तयार झाली होती. या कटानुसार कॅस्ट्रोला मारण्यासाठी विषारी कोल्ड क्रीमचा डबा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचा होता, पण कॅस्ट्रोला आधीच याची कुणकुण लागली आणि ही योजनाही अयशस्वी ठरली. 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी 90 वर्षांच्या वयात क्युबातील हवाना येथे फिडेल कॅस्ट्रो यांचे निधन झाले होते.
रशियाने 1 एप्रिलपासून पेट्रोलच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बंदी 31 जुलैपर्यंत राहू शकते. रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवाक यांनी ऊर्जा मंत्रालयाला पेट्रोल निर्यातीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले आहे. रशियन सरकारचे म्हणणे आहे की, देशात पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आणि किमती वाढू नयेत यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. नोवाक म्हणाले की, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादन बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. यामुळे किमतींमध्ये चढ-उतार होत आहे. तरीही, परदेशी बाजारात रशियन ऊर्जा संसाधनांची मागणी कायम आहे. यापूर्वीही पेट्रोल निर्यातीवर बंदी घातली होती इंधनाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी रशियाने यापूर्वीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. गेल्या वर्षीही रशियाने काही काळासाठी पेट्रोल-डिझेल निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यावेळी युक्रेनच्या हल्ल्यांमुळे रिफायनरीजचे नुकसान झाले होते. मात्र, रशियन ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते, देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा उपलब्ध आहे. रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत, ज्यामुळे देशाची गरज पूर्ण होत आहे. उद्योग आकडेवारीनुसार, रशियाने गेल्या वर्षी सुमारे 50 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल निर्यात केले होते, म्हणजे दररोज सुमारे 1.17 लाख बॅरल इतके. मात्र, रशियाच्या या निर्णयाचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. भारत रशियाकडून कच्चे तेल आयात करतो आणि स्वतःच शुद्धीकरण करतो. एप्रिलमध्ये भारत रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करणार दरम्यान, इस्रायल-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल महिन्याच्या वितरणासाठी भारताने रशियासोबत सुमारे 60 दशलक्ष म्हणजेच 6 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा करार केला आहे. क्रूडपेक्षा 15 डॉलरपर्यंत महाग मिळत आहे रशियन तेल जे रशियन तेल कधीकाळी भारताला मोठ्या सवलतीत मिळत होते, त्यासाठी आता प्रीमियम भरावा लागत आहे. अहवालानुसार, हे सौदे ब्रेंट क्रूडच्या किमतींवर प्रति बॅरल 5 ते 15 डॉलरच्या प्रीमियमवर (अतिरिक्त किंमत) बुक करण्यात आले आहेत. पुरवठ्याची कमतरता आणि मागणी जास्त असल्यामुळे किमतींमध्ये ही वाढ दिसून येत आहे. खरं तर, भारताच्या या खरेदीमागे अमेरिकेने दिलेल्या सवलतीचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेने भारताला त्या रशियन तेल कार्गो घेण्याची परवानगी दिली आहे, जे 5 मार्चपूर्वी जहाजांवर लोड झाले होते. नंतर या सवलतीची मुदत वाढवून 12 मार्च करण्यात आली.
इस्रायलने शुक्रवारी इराणच्या अणु ठिकाणांवर हल्ला केला. यावेळी यज्दमधील युरेनियम प्रक्रिया केंद्राला लक्ष्य करण्यात आले आहे. इस्रायली सैन्यानुसार, हल्ल्यात त्या सुविधेला लक्ष्य करण्यात आले जिथे युरेनियम समृद्धीकरणासाठी आवश्यक प्रक्रिया होते. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी इशारा दिला आहे की, या हल्ल्यांसाठी इस्रायलला मोठी किंमत मोजावी लागेल. त्यांनी सांगितले की, खोंडाब हेवी वॉटर सुविधा आणि अरदाकन यलोकेक उत्पादन केंद्रावरही हल्ले करण्यात आले आहेत, जे इराणच्या अणु कार्यक्रमासाठी महत्त्वाचे आहेत. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) ने म्हटले आहे की, या हल्ल्यानंतर आसपासच्या परिसरात किरणोत्सर्गाच्या पातळीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. एजन्सीने सांगितले की, ती या घटनेची चौकशी करत आहे आणि परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. इराण म्हणाला-भारतीय मुलांनी गुल्लक दान केल्याचे कधीही विसरणार नाही इराणने भारतीय मुलांनी गुल्लक दान केल्याबद्दल भावनिक प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतातील इराणच्या दूतावासाने सांगितले की, ही मदत ते कधीही विसरणार नाहीत. दूतावासाने सांगितले की, भारतीय मुलांनी आपली गुल्लक दान करणे ही ‘प्रेमाची भेट’ आहे, जी कधीही विसरली जाणार नाही. दूतावासाने सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, लहान मुलांनी आपल्या छोट्या हातांनी जी मदत केली, ती खूप खास आहे आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांची खोली दर्शवते. अहवालानुसार, जम्मू-काश्मीरसह अनेक ठिकाणी मुलांनी आपली गुल्लक फोडून इराणसाठी पैसे दान केले. इराण दूतावासाने सांगितले की, ही दया आणि पाठिंबा त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि तो नेहमी लक्षात ठेवला जाईल. इराण युद्धाशी संबंधित चित्रे… इस्रायलवर इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर एक कार हवेत उडाली.
इराणसोबतच्या युद्धात अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर टॉमहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. हे अमेरिकेच्या शस्त्रागारातील एक महत्त्वाचे शस्त्र मानले जाते. वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, चार आठवड्यांत 850 हून अधिक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. असा अंदाज आहे की अमेरिकेच्या नौदलाकडे सुमारे 4,000 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे होती. जर हे खरे असेल, तर टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांचा सुमारे एक चतुर्थांश भाग संपला आहे. संरक्षण मंत्रालयात याबाबत चिंता वाढली आहे. एक टॉमहॉक बनवण्यासाठी सुमारे 2 वर्षे लागू शकतात. तज्ञांच्या मते, ही कमतरता भरून काढण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. अमेरिकेकडे सुमारे 4000 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे टॉमहॉक हे अमेरिकेचे खास क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. ते 1,000 मैल (1609 किमी) पर्यंत उडून 1,000 पाउंड (453 किलो) स्फोटके अचूक लक्ष्यावर टाकू शकते. याच्या प्रगत आवृत्तीची (अॅडव्हान्स व्हर्जन) रेंज 2500 किमी आहे. टॉमहॉकचा मोठ्या प्रमाणावर पहिला वापर 1991 च्या आखाती युद्धात झाला. अमेरिकेने इराकवर दूरवरून शेकडो क्षेपणास्त्रे डागली. याला रिमोट वॉर म्हटले गेले, कारण पहिल्यांदाच इतकी अचूक आणि लांब पल्ल्याची क्रूझ क्षेपणास्त्रे वापरली गेली. टॉमहॉक समुद्रातील युद्धनौका आणि पाणबुड्यांमधूनही डागता येते, ज्यामुळे शत्रूच्या हद्दीत न शिरता हल्ला करणे शक्य होते. अमेरिका गेल्या एका महिन्यापासून इराणवर हल्ले करत आहे. हा पूर्णपणे ‘स्टँड-ऑफ स्ट्राइक’ आहे. म्हणजेच, हल्ला इतक्या लांबून केला गेला की अमेरिकन सैनिकांना जमिनीवर उतरण्याची गरज पडली नाही. तज्ञांच्या अंदाजानुसार, अमेरिकेकडे सध्या सुमारे 4000 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे आहेत. युरोप, मध्य पूर्व आणि आशियामध्ये वाढत्या धोक्यांदरम्यान, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांना टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांची खूप गरज आहे. जर युद्ध लांबले, तर अमेरिकेकडे स्वतःच्या वापरासाठीही टॉमहॉक संपू शकतात, मित्र राष्ट्रांना देणे कठीण होईल. अमेरिका एका वर्षात 600 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे बनवतो अमेरिका टॉमहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन खूप मर्यादित प्रमाणात करतो. सध्याच्या क्षमतेनुसार, एका वर्षात सुमारे 600 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे तयार केली जाऊ शकतात. एका टॉमहॉकची किंमत सुमारे 36 लाख डॉलर (34 कोटी रुपये) आहे, ज्यामुळे जलद वापरामुळे पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे. समस्या अशी आहे की, एक टॉमहॉक तयार होण्यासाठी सुमारे 2 वर्षे लागतात, त्यामुळे ऑर्डर दिल्यानंतर ते लगेच उपलब्ध होत नाही. याच कारणामुळे, जेव्हा युद्धात त्यांचा वेगाने वापर होतो, जसे की सध्याच्या इराण संघर्षात झाले, तेव्हा साठा लवकर कमी होतो आणि तो भरण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. जपानसोबत क्षेपणास्त्र निर्मितीचा करार रखडला 2024 मध्ये टॉमहॉकच्या कमतरतेवर उपाय दिसला, जेव्हा अमेरिका जपानमध्ये संयुक्त उत्पादनाच्या जवळ पोहोचला, ज्यामुळे उत्पादन दुप्पट होऊ शकले असते. योजना अशी होती की जपानने अमेरिकेसाठी टॉमहॉक क्षेपणास्त्राच्या काही भागांचे उत्पादन करावे. याचा फायदा दोन्ही देशांना झाला असता. जपान आपल्या संरक्षण धोरणात बदल करत आहे आणि लांब पल्ल्याची हल्ला करण्याची क्षमता विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. याच कारणामुळे त्याने क्षेपणास्त्र बनवण्यासाठी मदत करण्यास सहमती दर्शवली. मात्र अमेरिकेने या भागीदारीसाठी अनेक कठोर अटी ठेवल्या होत्या. जसे की मात्र, अमेरिकेतच या कराराला विरोध सुरू झाला. दोन्ही पक्षांतील अनेक नेते आणि तज्ञांना भीती होती की प्रगत क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान परदेशात सामायिक करणे धोकादायक ठरू शकते. टोमहॉक बनवणाऱ्या RTX कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही या विरोधात सहभाग घेतला. यामुळे अमेरिकेच्या संरक्षण उद्योगाचे नुकसान होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होईल अशीही चिंता होती. यामुळे ही योजना पूर्णपणे लागू होऊ शकली नाही आणि प्रकरण रखडले. चीन अमेरिकेपेक्षा 6 पट वेगाने शस्त्रे बनवत आहे न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, हे प्रकरण अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची मोठी समस्या दर्शवते. अमेरिका एकटा चीनच्या वाढत्या औद्योगिक क्षमतेचा सामना करू शकत नाही, जी आता लष्करी शक्तीत बदलत आहे. चीन जागतिक उत्पादनात 28% आणि अमेरिका 17% वाटा ठेवतो. असा अंदाज आहे की चीन 5-6 पट वेगाने प्रगत शस्त्रे मिळवत आहे. चीनचे एक शिपयार्ड अमेरिकेच्या सर्व शिपयार्ड्सपेक्षा जास्त जहाजे बनवू शकते. अमेरिकेला चीनकडून मागे पडण्याचा धोका आता अमेरिकेला हा धोका आहे की तो इतिहासात ब्रिटन, जर्मनी आणि जपानप्रमाणे एखाद्या उदयोन्मुख औद्योगिक शक्तीकडून लष्करीदृष्ट्या मागे पडेल. इतिहास सांगतो की अशा स्पर्धा अनेकदा विनाशकारी युद्धांमध्ये संपतात. यावर उपाय असा आहे की अमेरिकेने एकट्याने नव्हे, तर जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियनसारख्या मित्र राष्ट्रांसोबत मिळून चीनचा मुकाबला करावा. बऱ्याच काळापासून अनेक मित्र राष्ट्रे आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेवर सोपवत होती. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी याला ‘फ्री रायडिंग’ म्हटले होते. हे देश आपल्या अर्थव्यवस्थेचा खूप छोटा भाग संरक्षणावर खर्च करत होते आणि अमेरिकेवर अवलंबून होते. ट्रम्प अनेकदा फ्री रायडर्सविरुद्ध कठोर भूमिका घेतल्याचे श्रेय घेतात. गेल्या 60 वर्षांत अमेरिकेने आपल्या जीडीपीच्या 3 ते 9.4 टक्क्यांपर्यंत संरक्षणावर खर्च केला आहे, तर अनेक मित्र राष्ट्रांचा खर्च 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला आहे. आता आशियामध्ये चीनची वाढती आक्रमकता आणि युरोपमध्ये रशियाची युद्धखोरी पाहता, ही व्यवस्था आता टिकणारी राहिलेली नाही. आता अमेरिकेला जगातील आपली भूमिका आणि युतींचा नव्याने विचार करावा लागेल, कारण आता तो एकटा सर्वात शक्तिशाली देश राहिलेला नाही.
कॅनडात खालिस्तानी झेंडे फडकवण्यावर बंदी:संसदेत विधेयक मंजूर, धार्मिक स्थळाजवळ लोकांना घाबरवणे गुन्हा
कॅनडाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात खलिस्तानी कारवायांवर कठोरता आणणारे मोठे विधेयक मंजूर झाले आहे. 'कॉम्बॅटिंग हेट ॲक्ट' नावाच्या या विधेयकाअंतर्गत बब्बर खालसासारख्या संघटनांचे झेंडे आणि प्रचार सामग्रीचे सार्वजनिक प्रदर्शन बेकायदेशीर ठरवले जाईल. तसेच, धार्मिक स्थळांबाहेर लोकांना धमकावणे किंवा अडथळा निर्माण करणे हा देखील गुन्हा मानला जाईल. तथापि, कंझर्व्हेटिव्ह आणि एनडीपी पक्षांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत याला विरोध केला आहे. आता हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी कॅनडाच्या सिनेटमध्ये पाठवण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्याचा उद्देश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यापासून रोखणे आहे, जसे की खलिस्तानी झेंडे फडकवणे किंवा त्यांच्याशी संबंधित सामग्री वाटणे. बुधवारी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयकाशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी… सरकारची बाजू आणि पुढील पाऊल हे विधेयक सादर करणारे आणि ब्लॉक क्यूबेकॉइससोबत करार करणारे न्यायमंत्री सीन फ्रेझर यांनी विरोधकांच्या टीकेला फेटाळून लावले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, नवीन कायदा कोणाच्याही श्रद्धेला गुन्हा ठरवणार नाही. आता हे विधेयक सिनेट (वरिष्ठ सभागृह) कडे जाईल, जिथे कायदा बनण्यापूर्वी त्याचा सखोल अभ्यास केला जाईल. सिनेटला अजूनही या कायद्यात बदल करण्यासाठी आपले सूचना देण्याचा अधिकार आहे. धार्मिक सवलत रद्द करण्यावर झाला समझोता लिबरल पक्षाला ब्लॉक क्यूबेकॉइसचा पाठिंबा एका विशेष अटीवर मिळाला. अहवालानुसार, लिबरल्सनी विधेयकात एक असे कलम समाविष्ट केले आहे, जे कॅनडाच्या द्वेषपूर्ण भाषण (घृणा भाषण) कायद्यातून धार्मिक सवलत रद्द करू शकते. सध्या फौजदारी संहितेत द्वेषपूर्ण भाषणासाठी एक सवलतीची तरतूद आहे. यानुसार, जर एखादी व्यक्ती सद्भावपूर्ण पद्धतीने एखाद्या धार्मिक विषयावर आपले मत मांडते किंवा एखाद्या धार्मिक ग्रंथावरील आपल्या विश्वासाच्या आधारावर युक्तिवाद करून आपले म्हणणे मांडते, तर त्याला द्वेषपूर्ण भाषण मानले जात नाही. नवीन विधेयक ही सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडते. कंझर्व्हेटिव्ह्जनी ही धार्मिक सवलत रद्द करणाऱ्या तरतुदीला विरोध करत याला धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हटले आहे. अनेक धार्मिक गटांनीही यावर चिंता व्यक्त केली आहे. तर, कॅनेडियन सिव्हिल लिबर्टीज असोसिएशनसारख्या नागरिक हक्क गटांचे मत आहे की, यामुळे शांततापूर्ण निदर्शनांवर परिणाम होऊ शकतो आणि सरकारशी असहमत असलेल्या आवाजांवर दबाव येऊ शकतो.
स्पेनमध्ये, २५ वर्षीय नोएलिया कॅस्टिलो हिने एका प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर गुरुवारी इच्छामरणाद्वारे आपले जीवन संपवले. तिला तिच्या वडिलांशीही कायदेशीर लढाई लढावी लागली, ज्यांनी तिच्या इच्छामरणाला विरोध केला होता. बार्सिलोनाची रहिवासी असलेल्या नोएलियावर २०२२ मध्ये एका अनाथाश्रमात तीन तरुणांनी बलात्कार केला होता. त्यानंतर, तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली. या घटनेतून ती वाचली असली तरी, तिच्या पाठीच्या कण्याला गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळे तिला कमरेखाली पक्षाघात झाला. तेव्हापासून ती सतत शारीरिक वेदना आणि मानसिक तणावाने त्रस्त होती. नोएलियाने २०२४ मध्ये इच्छामरणासाठी अर्ज केला होता, ज्याला कॅटालोनिया सरकारने मंजुरी दिली होती. तथापि, ऐनवेळी तिच्या वडिलांनी न्यायालयात आक्षेप दाखल करून ही प्रक्रिया थांबवली. अनाथाश्रमात तिच्यावर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार झाले होते. लहानपणी नोएलिया तिच्या पालकांसोबत नीट राहू शकली नाही. तिला मानसिक आरोग्याच्या समस्या होत्या आणि तिच्या पालकांचा घटस्फोट झाला होता. कौटुंबिक समस्यांमुळे, सरकारने वयाच्या १३ व्या वर्षी तिची काळजी घेण्यासाठी तिला एका पालकगृहात ठेवले. त्यानंतर ती त्याच पालकगृहात राहिली, जिथे तिच्यावर वारंवार अत्याचार झाल्याचा तिने आरोप केला. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, तिथे तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार झाले आणि शेवटची घटना म्हणजे २०२२ मध्ये तीन मुलांनी तिच्यावर केलेला सामूहिक बलात्कार. इच्छामरणाची परवानगी मिळाली, वडिलांचा विरोध बलात्कारानंतर नोएलियाची मानसिक स्थिती अधिकच बिघडली. व्यथित होऊन तिने पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली, पण ती वाचली. या प्रयत्नानंतर, तिला सतत वेदना होत होत्या आणि ती व्हीलचेअरवर खिळून होती. सुमारे १८ महिन्यांनंतर, तिला स्पेनच्या इच्छामरण कायद्यानुसार आपले जीवन संपवण्याची परवानगी मिळाली, जो कायदा २०२१ मध्ये लागू झाला होता. तथापि, तिच्या इच्छामरण मिळवण्याच्या प्रयत्नाला तिच्या वडिलांनी आणि 'ख्रिश्चन लॉयर्स' या अति-पुराणमतवादी गटाने विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, नोएलियाची मानसिक स्थिती अशी नाही की ती आपले जीवन संपवण्याचा योग्य निर्णय घेऊ शकेल. हे प्रकरण न्यायालयात दीड वर्ष चालले. नोएलियाचे इच्छामरणाचे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि कायदेशीर लढाई सुरू झाली. हे प्रकरण विविध न्यायालयांमध्ये सुमारे दीड वर्ष चालले. या काळात, डॉक्टर आणि वैद्यकीय तज्ञांनीही आपली मते दिली. त्यांनी सांगितले की, नोएलियाची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती, तिला सतत तीव्र वेदना होत होत्या आणि ती बरे होण्याची शक्यता कमी होती. एका सरकारी संस्थेनेही तिची विनंती स्वीकारली आणि इच्छामरणाला परवानगी दिली. असे असूनही, तिच्या वडिलांनी या निर्णयाला आव्हान दिले, ज्यामुळे प्रकरण सुरूच राहिले. अखेरीस, हे प्रकरण युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयात पोहोचले, जिथे नोएलिया स्वतःचे निर्णय घेण्यास मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहे का, तिच्यावर काही दबाव आहे का आणि तिची विनंती कायदेशीररित्या वैध आहे का, याची तपासणी करण्यात आली. सर्व बाबींचा विचार करून, न्यायालयाने असा निर्णय दिला की नोएलियाला तिच्या स्वतःच्या आयुष्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयामुळे तिच्या इच्छामरणाचा मार्ग मोकळा झाला आणि स्थापित कार्यपद्धतीनुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. वडिलांचा युक्तिवाद: मुलगी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आहे नोएलियाच्या इच्छेनुसार, तिला सहाय्यक मृत्यू मंजूर करण्यात आला. इच्छामरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान तीन इंजेक्शन देण्यात आले. पहिल्या दोन इंजेक्शनमुळे ती गाढ बेशुद्ध झाली, तर तिसऱ्या इंजेक्शनने तिच्या हृदयाचे ठोके थांबले. नोएलियाने सांगितले होते की, तिला मृत्यूच्या वेळी एकटे राहायचे होते आणि तिचे शेवटचे क्षण कोणीही पाहू नयेत. ३ वर्षांत १,१२३ लोकांनी इच्छामरण स्वीकारले स्पॅनिश आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जून २०२१ (जेव्हा कायदा लागू झाला) ते २०२४ च्या अखेरपर्यंत १,१२३ लोकांनी सहाय्यक मृत्यूची मागणी केली आहे. नोएलियाचे प्रकरण विशेष मानले जाते, कारण पहिल्यांदाच, एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छामरणाच्या हक्कासाठी इतकी प्रदीर्घ आणि व्यापक कायदेशीर लढाई पाहायला मिळाली आहे. तिच्या मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वी रेकॉर्ड केलेल्या एका टीव्ही मुलाखतीत, नोएलियाने तिच्या निर्णयाचा बचाव करत म्हटले की तो तिचा स्वतःचा निर्णय होता. स्पेनमध्ये इच्छामरणाचा लाभ कोणाला मिळू शकतो? संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे? स्पेनमध्ये, इच्छामरणाचा अधिकार केवळ गंभीर आणि असाध्य आजाराने किंवा गंभीर, दीर्घकालीन आणि अक्षम करणाऱ्या स्थितीने ग्रस्त असलेल्या प्रौढांनाच दिला जातो. अर्ज करताना ती व्यक्ती शुद्धीवर आणि सक्षम असणे देखील आवश्यक आहे, म्हणजेच ती स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम असावी. कायद्यानुसार, गंभीर आणि असाध्य आजार म्हणजे असा आजार ज्यात रुग्ण सतत आणि असह्य शारीरिक किंवा मानसिक वेदनांनी ग्रस्त असतो आणि त्यावर कोणताही प्रभावी उपचार शक्य नसतो. तसेच, आजारामुळे रुग्णाची प्रकृती हळूहळू खालावत जाते आणि त्याचे आयुर्मान मर्यादित असते, असेही मानले जाते. इच्छामरणाची प्रक्रिया कठोर आहे. अर्जदाराला दोनदा लेखी अर्ज सादर करावा लागतो. यानंतर, निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी, या प्रकरणात पूर्वी कधीही सहभागी नसलेल्या स्वतंत्र डॉक्टरांची मते घेतली जातात. शेवटी, तज्ञांची एक प्रादेशिक समिती प्रकरणाचे पुनरावलोकन करते आणि अंतिम मंजुरी देते. स्पेनमध्ये इच्छामरणाच्या दोन कायदेशीर पद्धती आहेत: १. अधिकृत आरोग्यसेवा व्यावसायिकाद्वारे थेट प्राणघातक औषध देणे २. रुग्णाला असे औषध देणे जे तो स्वतःचे जीवन संपवण्यासाठी घेऊ शकेल.
युरोपीय देश आयर्लंडमधील 'ग्रेस्टोन्स' या शहराने जगाला तो मार्ग दाखवला आहे, ज्याचा शोध आज प्रत्येक त्रस्त पालक घेत आहे. या शहरातील २२ हजार लोकांनी एकत्र येऊन ठरवले आहे की, ते त्यांच्या मुलांचे बालपण ‘स्मार्टफोन’ला बळी पडू देणार नाहीत. 'इट टेक्स ए व्हिलेज' नावाच्या या आंदोलनाने तंत्रज्ञानाविरुद्ध एक सामूहिक भिंत उभी केली आहे. फोनऐवजी मुलांसाठी 'युथ कॅफे' आणि खेळाचे उपक्रम वाढवण्यात आले आहेत. 'फोन-फ्री बीच पार्टी' सारखे कार्यक्रम सुरू झाले आहेत. ग्रेस्टोन्सच्या या उपक्रमातून प्रेरणा घेऊन आता आयर्लंडमधील इतर शहरे कॉर्क आणि डब्लिननेही 'नो स्मार्टफोन कोड' स्वीकारला आहे. देशाच्या सीमेबाहेर ब्रिटन आणि स्पेनमधील बार्सिलोनामध्येही पालकांच्या गटांनी असेच उपक्रम सुरू केले आहेत. कोविड लॉकडाऊननंतर जेव्हा ग्रेस्टोन्समध्ये शाळा उघडल्या, तेव्हा चित्र बदलले होते. सेंट पॅट्रिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका रॅचेल हार्पर यांनी पाहिले की मुले वर्गात लक्ष केंद्रित करू शकत नव्हती. त्यांना रात्रभर येणाऱ्या मेसेजेसमुळे त्रास होत होता. त्यांची झोप अपुरी होती आणि काही मुले तर ‘कॅलरी काउंटिंग ॲप्स’मुळे ‘ईटिंग डिसऑर्डर’चे बळी ठरत होती. 12 वर्षांचा बॉडी मॅंगन गिसलर या बदलाचा पोस्टर बॉय आहे. तो म्हणतो, ‘मला भीती वाटते की जर फोनचे व्यसन लागले, तर मी खेळू शकणार नाही. मला निरोगी राहायचे आहे.’ अशा अनेक मुलांमध्ये आता एक नवीन ‘जागरूकता’ दिसत आहे. ती सकाळी शाळेत अधिक सक्रिय असतात आणि आता व्हर्च्युअल चॅटऐवजी समोरासमोर बसून खेळण्याचे नियोजन करतात. मुख्याध्यापिका रॅचेल हार्पर यांच्या मते, 8 प्राथमिक शाळांमधील 70% पालकांनी स्वेच्छेने ‘नो स्मार्टफोन’ कोडवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, ‘आम्ही मुलांना मिडल स्कूलमध्ये जाण्यापूर्वी मोबाईल फोन देणार नाही. कारण आम्हाला मुलांना डिजिटल भविष्यासाठी तयार करायचे आहे, त्यात बुडवायचे नाही.’ जिथे टेक कंपन्यांची मुख्यालयं, तिथेच ‘नो स्मार्टफोन’ची मोहीम आयर्लंडमध्ये गुगल, मेटा आणि ॲपलसारख्या दिग्गज कंपन्यांची युरोपीय मुख्यालयं आहेत, जिथे सरासरी 9 वर्षांच्या वयातच मुलांना फोन मिळतो. अशा परिस्थितीत ग्रेस्टोन्सचा हा उपक्रम 'दिव्याखाली अंधार' दूर करण्यासारखा आहे. देशाचे उपपंतप्रधान सायमन हॅरिस, जे स्वतः या शहराचे रहिवासी आहेत, या मोहिमेचे सर्वात मोठे समर्थक म्हणून पुढे आले आहेत. ग्रेस्टोन्सच्या लोकांना आनंद आहे की आता इथली मुलं मैदानांवर जग शोधत आहेत.
नेपाळमध्ये शुक्रवारी बालेन्द्र (बालेन) शाह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. 35 वर्षीय बालेन देशाचे सर्वात तरुण पंतप्रधान बनले. त्यांनी खासदारपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपला पहिला संदेश रॅप गाण्याच्या माध्यमातून जारी केला, ज्यात त्यांनी भ्रष्टाचार, व्यवस्थेतील बदल आणि तरुणांचा उल्लेख केला. बालेन यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (RSP) 5 मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. कार्यवाहक पंतप्रधान सुशीला कार्की म्हणाल्या की, देशाचे भविष्य आता तरुणांच्या हातात आहे आणि नवीन सरकारकडून भ्रष्टाचार संपवण्याची अपेक्षा आहे. नवीन सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाची स्थापनाही सुरू झाली आहे. सुधन गुरुंग यांना गृहमंत्री बनवण्यात आले आहे, ज्यांच्यावर देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असेल. तर शिशिर खनाल यांना परराष्ट्र मंत्रीपद देण्यात आले आहे, जे नेपाळची मुत्सद्देगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध सांभाळतील. बालेन शाह यांच्या शपथविधीशी संबंधित छायाचित्रे… मधेस प्रदेशातून आलेले देशाचे पहिले पंतप्रधान बालेन बालेन आधी काठमांडूचे महापौर होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षात सामील झाले होते. बालेन हे मधेस प्रदेशातून आलेले पहिले पंतप्रधान बनले आहेत. मधेस प्रदेश हा नेपाळचा तो भाग आहे जो देशाच्या दक्षिण भागात भारताच्या सीमेला लागून पसरलेला आहे. याला तराई प्रदेश असेही म्हणतात. येथे राहणाऱ्या लोकांना मधेशी म्हटले जाते. नेपाळच्या राजकारणात हा प्रदेश दीर्घकाळापासून प्रतिनिधित्व आणि ओळखीच्या मुद्द्यावरून चर्चेत राहिला आहे, अशा परिस्थितीत बालेन यांचे पंतप्रधान बनणे राजकीय संतुलनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे मानले जात आहे. बालेन शाह यांच्या पक्षाने दोन-तृतीयांश बहुमताने विजय मिळवला नेपाळमध्ये सहसा युतीची सरकारे बनत आली आहेत, जिथे दोन किंवा अधिक पक्ष एकत्र येऊन बहुमत मिळवतात. नेपाळमध्ये मागील निवडणुकांमध्ये नेपाळी काँग्रेस आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (युनायटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) यांच्यात मुख्य लढत होत असे. पण यावेळी परिस्थिती बदलली. रवी लामिछाने यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (RSP) एकट्याने बहुमत मिळवले. RSP 2022 च्या राष्ट्रीय निवडणुकीत चौथा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. यावेळी RSP ला 275 पैकी 182 जागा मिळाल्या.
अमेरिकेच्या चलन व्यवस्थेत एक ऐतिहासिक बदल करण्यात आला आहे. Donald Trump यांच्या सहीचा समावेश आता अमेरिकन डॉलर नोटांवर केला जाणार आहे. हा निर्णय अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने (Treasury Department) जाहीर केला असून, हा बदल 2026 पासून लागू होणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे—अमेरिकेच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या विद्यमान (सध्याच्या) राष्ट्राध्यक्षाची सही चलनावर दिसणार आहे. 165 वर्षांची परंपरा संपणार आत्तापर्यंत अमेरिकन डॉलर नोटांवर फक्त दोन अधिकाऱ्यांच्या सह्या असत: ट्रेझरी सेक्रेटरी (अर्थमंत्री), यूएस ट्रेझरर. ही परंपरा 1861 पासून सुरू होती. पण आता जवळपास 165 वर्षांनंतर ही परंपरा बदलली जात आहे. नवीन बदलानुसार आता ट्रेझररची सही काढून टाकली जाईल. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सही समाविष्ट केली जाईल. नवीन नोटा कधीपासून येणार? या बदलाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे: सर्वप्रथम $100 (100 डॉलर) नोटांवर ट्रम्प यांची सही छापली जाईलया नोटांची छपाई जून 2026 पासून सुरू होईलत्यानंतर इतर नोटांवरही हा बदल लागू केला जाईल नवीन नोटा बाजारात येण्यासाठी काही आठवडे लागू शकतात. 250 वर्षांच्या स्वातंत्र्य सोहळ्याशी संबंध हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तर प्रतीकात्मकही आहे. 2026 मध्ये अमेरिका आपल्या स्वातंत्र्याच्या 250 व्या वर्षात प्रवेश करत आहे. (Semiquincentennial)याच निमित्ताने हा बदल करण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या मते, हा बदल देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे प्रतीक आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वातील “आर्थिक यश” दर्शवण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले. फक्त नोटाच नाहीत, नाणीही चर्चेत आहेत. या निर्णयासोबत आणखी काही महत्त्वाचे प्रस्ताव पुढे आले आहेत: ट्रम्प यांच्या प्रतिमेसह 24 कॅरेट सोन्याचे स्मारक नाणे तयार करण्यास मंजुरीभविष्यात $1 नाण्यावरही त्यांचा चेहरा दाखवण्याचा प्रस्तावमात्र, जिवंत व्यक्तींची प्रतिमा चलनावर दाखवण्यावर काही कायदेशीर मर्यादा असल्याने यावर वाद सुरू आहे. निर्णयावर वाद आणि टीका हा निर्णय जितका ऐतिहासिक आहे, तितकाच वादग्रस्तही ठरत आहे. समर्थन करणाऱ्यांचे मत असे आहे की, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. हा निर्णय “राष्ट्रीय अभिमान” दर्शवतो. तर विरोधकांच्या मते, हा निर्णय व्यक्तीपूजेसारखा वाटतो. लोकशाही परंपरांना धक्का बसू शकतो. काहींनी याची तुलना हुकूमशाही प्रवृत्तींशी केली आहे आधीच्या नोटांचे काय होणार? सध्या चलनात असलेल्या नोटा (ज्यावर जुन्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत) तशाच वापरात राहतील. त्या लगेच बंद होणार नाहीत. हळूहळू नवीन नोटा बाजारात येतील आणि जुन्या नोटा कमी होतील. मोठा बदल का मानला जातो? हा निर्णय काही कारणांमुळे अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अमेरिकन चलनाच्या इतिहासातील पहिला असा बदल आहे. 165 वर्षांची परंपरा मोडली जात आहे. राष्ट्राध्यक्षांचा थेट सहभाग चलनावर दिसणार आहे. यामुळे राजकीय आणि आर्थिक प्रतीकात्मकता वाढली आहे. अमेरिकेच्या डॉलर नोटांवर डोनाल्ड ट्रम्प यांची सही छापण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक बदल नाही, तर एक मोठा राजकीय आणि सांस्कृतिक संदेश देणारा निर्णय आहे. एका बाजूला हा निर्णय अमेरिकेच्या 250 वर्षांच्या उत्सवाशी जोडलेला “ऐतिहासिक सन्मान” म्हणून पाहिला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला तो लोकशाही परंपरांपासून दूर जाणारा वादग्रस्त निर्णय म्हणूनही चर्चेत आहे. आगामी काळात हा बदल अमेरिकन राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध आतापर्यंतच्या सर्वात धोकादायक वळणावर आले आहे. अमेरिकेचा मित्र देश इस्रायलने गुरुवारी इराणी आयआरजीसीचे नेव्ही कमांडर अली रेझा तंगसिरी यांना ठार केले आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी याला दुजोरा दिला आहे. तंगसिरी यांच्यावर होर्मुझ स्ट्रेटच्या नाकेबंदीची जबाबदारी होती. इस्रायलने इराणचे परराष्ट्रमंत्री अरागची,संसद सभापती गालिबाफ यांना हिट लिस्टधून हटवले. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की, इराण करारासाठी गयावया करत आहे. इराणने शांतता योजना न मानल्यामुळे ट्रम्प संतापले. ट्रम्प अंतिम प्रहार म्हणून जमिनीवरून युद्धाच्या तयारीत आहेत. व्हाइट हाऊसने आराखडा तयार केला. इराणने इस्रायलच्या डिमोना या अणू केंद्रावर पुन्हा हल्ले केले. अबुधाबीत एका भारतीयाचा मृत्यू झाला. इस्रायलनेही इराणचे नौदल मुख्यालय बंदरअब्बाससह तेहरान, कोमवर क्लस्टर बॉम्बफेक केली. दिलासा... भारतासह ५ देशांना होर्मुझमधून जाण्यास मंजुरी इराणने भारतासह पाक, रशिया, चीन आणि इराकच्या जहाजांना होर्मुझ खाडीतून जाण्याची मंजुरी दिली. इराणी परराष्ट्रमंत्री अरागची म्हणाले, हे पाचही इराणचे मित्र राष्ट्र आहेत, इतर देशांना मात्र प्रवेश नाही. ट्रम्पना ‘फेस सेव्हिंग’ हवे... इराणच्या बेटांवर सैन्य उतरवून घेराबंदीची रणनीती आखणार ट्रम्प जमिनी हल्ला का करतील?ट्रम्प यांना पश्चिम आशियातून एक्झिट पॉइंट व फेस सेविंग हवे आहे. इराणची ठाम भूमिका पाहता ट्रम्प यांच्यासाठी जमिनी युद्ध ही मजबुरी बनत आहे.हा हल्ला कशा प्रकारचा असेल?ट्रम्प सध्या आपले सैन्य इराणच्या मुख्य भूभागावर उतरवणार नाहीत. रणनीतीनुसार, ते इराणच्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खार्ग, लारक आणि अबू मूसा बेटांवर आधी फौज उतरवू शकतात. ही तिन्ही बेटे इराणला भौगोलिक आणि सामरिकदृष्ट्या आघाडी मिळवून देतात. त्यानंतर इराणच्या प्रत्युत्तरादाखल ट्रम्प आपली फौज मुख्य भूभागात उतरवू शकतात.इराणकडे पुरेशी शस्त्रे आहेत?इराणची सर्वात मोठी ताकद त्याची क्षेपणास्त्रे आहेत. इस्रायली अहवालानुसार, एक महिना युद्ध चालल्यानंतरही इराणकडे सुमारे २५०० क्षेपणास्त्रांचा साठा उपलब्ध आहे.रशिया-चीन मदत करतील?इराणचा रशिया आणि चीनसोबत धोरणात्मक करार आहे. चीन इराणला तांत्रिक आणि आर्थिक पाठबळ देईल. इराणची क्षेपणास्त्रे चीनच्या जीपीएस प्रणाली बाइडूद्वारे इस्रायल व आखाती देशांतील लक्ष्यांचा वेध घेत आहेत.आखाती देशांची भूमिका काय?इराण जीसीसी देशांवर जोरदार हल्ले करत आहे. यामध्ये सौदी अरेबिया, यूएई व कतारला सर्वाधिक फटका बसला आहे. सर्व अमेरिकन बाजार कोसळले इराणसोबतच्या युद्धसंकटामुळे अमेरिकन बाजार गुरुवारी १.७३ टक्क्यांपर्यंत घसरले. डाऊ जोन्समध्ये ०.८८%, एसअँडपी १.२७%, नॅस्डॅक १७३% घसरण झाली. बाजारावर युद्धाचे सावट स्पष्टपणे दिसून आले. प्यू रिसर्च सर्व्हेनुसार, ६०% ट्रम्प यांना इराण मुद्द्यावर अपयशी मानतात. रॉयटर्स सर्व्हेत ट्रम्प यांची रेटिंग ५२% वरून ३६% वर घसरली आहे. ट्रम्प म्हणाले, इराण मला खुश करण्यासाठी त्यांनी होर्मुझ खाडीमधून पाकिस्तानी ध्वज असलेले १० ऑइल टँकर भेट म्हणून पाठवले. इराणने सुप्रीम लीडर बनवण्याची ऑफर दिली होती, मी म्हटले- नो थँक्स. दीर्घ युद्धाने पाक गोत्यात, मुनीर मजबुरीने मध्यस्थ इस्लामाबादहून यासिर आलम | अमेरिका व इराणमधील युद्ध अधिक लांबले तर पाकिस्तान त्यात अडकू शकतो. सध्या पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासाठी ही मोठी अडचण आहे. मजबुरीने मुनीर यांना ट्रम्प यांचे मध्यस्थ बनावे लागत आहे. मध्यस्थ म्हणून मुनीर यांना सौदी, इराण या दोघांत समतोल साधावा लागत आहे. सौदीसोबत पाकिस्तानचा लष्करी करार आहे. सौदीने या कराराचा दाखला दिल्यास पाक इराणविरुद्ध युद्धात उतरावे लागेल. सौदी अमेरिकेच्या गटात आहे. अमेरिकेला नाराज करणे म्हणजे पाकिस्तानसाठी नाणेनिधी थांबण्याचा इशारा असेल. अमेरिकेने हल्ला केला तर पाकमध्ये इराणी निर्वासितांचा ओघ वाढेल. इराणनंतर सर्वाधिक शिया लोकसंख्या पाकमध्ये आहे. मुस्लिम ब्रदरहुडच्या नावाखाली पाक त्यांना नकार देऊ शकणार नाही.
अमेरिकेच्या कार्बन उत्सर्जनामुळे 1990 पासून जगाला सुमारे 10 ट्रिलियन डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा सर्वात मोठा भार गरीब आणि विकसनशील देशांवर पडला आहे. नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या संशोधनानुसार, ग्लोबल वॉर्मिंगशी संबंधित आर्थिक परिणामांमध्ये अमेरिका सर्वात मोठा भागीदार राहिला आहे. अभ्यासानुसार, हवामान बदलाचा परिणाम विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या आधीच कमकुवत असलेल्या देशांवर जास्त झाला आहे. भारताला सुमारे 500 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे, तर ब्राझीलला सुमारे 330 अब्ज डॉलरचे नुकसान सोसावे लागले. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या तापमानामुळे उत्पादकता, आरोग्य आणि आर्थिक विकासावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे अनेक देशांची वाढ मंदावली आहे. तथापि, या नुकसानीचा काही भाग अमेरिकेने स्वतःही सोसला आहे, परंतु एकूण परिणामाच्या तुलनेत तो कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… इराणमधील तणावामुळे ट्रम्प यांचे वेळापत्रक बदलले, मे महिन्यात चीन दौरा निश्चित अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 14 आणि 15 मे रोजी चीनला भेट देतील. व्हाईट हाऊसने बुधवारी याची अधिकृत घोषणा केली. ही भेट या महिन्याच्या अखेरीस प्रस्तावित होती, परंतु इराणशी संबंधित तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लीविट यांनी सांगितले की, ही ट्रम्प यांची बहुप्रतीक्षित चीन भेट आहे. त्यांनी सांगितले की, ट्रम्प आणि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प या वर्षाच्या अखेरीस चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि त्यांच्या पत्नी पेंग लियुआन यांच्या वॉशिंग्टन डीसीमधील परत भेटीचे आयोजन देखील करतील. जेव्हा लीविटला विचारण्यात आले की, ही बैठक पुन्हा निश्चित करण्यापूर्वी युद्ध संपवण्याबाबत कोणतीही अट ठेवण्यात आली होती का, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले की, अशी कोणतीही अट किंवा चर्चा झाली नाही. ते म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी परिस्थिती समजून घेतली आणि हे मान्य केले की, सध्या ट्रम्प यांचे या क्षेत्रात सक्रिय असणे आवश्यक आहे. याच कारणामुळे दौरा स्थगित करण्याच्या निर्णयाला चीनकडून स्वीकारण्यात आले. बांगलादेशात बस नदीत कोसळून 16 जणांचा मृत्यू, अनेक बेपत्ता बांगलादेशातील राजबारी जिल्ह्यात बुधवारी संध्याकाळी एक बस पद्मा नदीत कोसळली. या अपघातात आतापर्यंत 16 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. बसमध्ये सुमारे 40 प्रवासी होते. बचाव पथकाने 'हमजा' नावाच्या जहाजाच्या मदतीने सुमारे 6 तासांनंतर बस बाहेर काढली. बसच्या आतून 14 मृतदेह सापडले, तर पाणबुड्यांनी आधीच दोन महिलांचे मृतदेह बाहेर काढले होते. अग्निशमन दल, तटरक्षक दल, पोलिस आणि लष्कराच्या पथकांच्या मदतीने पाणबुडे बेपत्ता लोकांचा शोध घेत आहेत. पोलिसांच्या मते, सुमारे 11 प्रवासी पोहून बाहेर पडले किंवा त्यांना वाचवण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बस ढाक्याला जात होती. त्यात बसलेले बहुतेक प्रवासी ईदच्या सुट्ट्या घालवून परत येत होते, ज्यात अनेक मुलांचाही समावेश होता. पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी अपघाताची माहिती घेतली आणि अधिकाऱ्यांना बचाव कार्य वेगाने करण्यासोबतच चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. म्यानमारमध्ये 4.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला, एक दिवसापूर्वीही धक्के जाणवले होते म्यानमारमध्ये बुधवारी रात्री उशिरा 4.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचे केंद्र 120 किलोमीटर खोलीवर नोंदवले गेले. तज्ञांच्या मते, 120 किमी खोलीवर आलेल्या भूकंपाला इंटरमीडिएट श्रेणीत ठेवले जाते. अशा भूकंपाचा परिणाम पृष्ठभागावर कमी असतो. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) नुसार, मंगळवारीही म्यानमारमध्ये 3.9 तीव्रतेचा भूकंप नोंदवला गेला होता. त्याची खोली 90 किलोमीटर होती. म्यानमार भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रात येतो. येथे भारतीय, युरेशियन, सुंडा आणि बर्मा प्लेट्समध्ये सतत हालचाल होत असते. देशात सागाइंग फॉल्ट नावाची मोठी फॉल्ट लाईन जाते, ज्यामुळे मंडाले, यांगून आणि आसपासच्या परिसरात भूकंपाचा धोका कायम असतो.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन (48) यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राजीनामा दिला आहे. बुधवारी मतमोजणीत त्यांच्या सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाला केवळ 38 जागा मिळाल्या. मात्र, अद्याप तेथे कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. मेटे जून 2019 पासून डेन्मार्कच्या पंतप्रधान होत्या आणि 2022 मध्ये पुन्हा सत्तेत परतल्या होत्या. त्या 41 व्या वर्षी पदभार स्वीकारणाऱ्या देशातील सर्वात तरुण पंतप्रधान बनल्या होत्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी ग्रीनलंडच्या मुद्द्यावर स्पष्टवक्तेपणापासून ते साधेपणापर्यंत त्यांच्या अनेक कथा आहेत. मेटे लहानपणापासूनच शांत आणि संकोची होत्या. बोलताना अडखळत बोलण्यामुळे शाळेतील मुले त्यांची चेष्टा करत असत. त्यांना बराच काळ स्पीच थेरपी घ्यावी लागली. 90 च्या दशकात त्या पर्यावरण आणि प्राणी हक्कांबाबत खूप आक्रमक होत्या. कॉस्मेटिक कंपन्यांकडून प्राण्यांवर केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांच्या विरोधात त्यांनी मेकअप उत्पादने वापरणेच सोडून दिले. प्राण्यांना त्रास देऊन सौंदर्य मिळवणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे मत होते. याच काळात त्यांनी 'जेन्स' नावाच्या एका व्हेलला प्रतीकात्मकपणे दत्तक घेतले आणि आपल्या पॉकेटमनीमधून सागरी संरक्षण संस्थेला रक्कम देऊन तिच्या संरक्षणासाठी, ट्रॅकिंगसाठी आणि नैसर्गिक अधिवास वाचवण्यासाठी सहकार्य केले. 2012 मध्ये रोजगार मंत्री असताना मेटे साध्या कपड्यांमध्ये आणि सपाट चपलांमध्ये मुलांना सायकलने शाळेत सोडायला जात असत. तेव्हा जनतेमध्ये त्यांच्या साधेपणाचे खूप कौतुक होत असे. मेटे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. जानेवारी 2026 मध्ये ट्रम्प यांनी ग्रीनलंडवर कब्जा करण्याची हट्ट धरला. प्रत्युत्तरात नमण्याऐवजी, मेटे यांनी ग्रीनलंडच्या संरक्षणासाठी डॅनिश कमांडो आणि सैनिक तैनात केले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, ‘डेन्मार्क विकायला नाही. जर अमेरिकेने नाटो मित्र राष्ट्रावर हल्ला केला, तर सर्व काही संपून जाईल.’ ट्रम्प यांच्या धमकीने उलट मेटे यांची लोकप्रियता वाढवली. महिलांच्या ओळखी आणि आत्मविश्वासावर मेटे म्हणतात, जर मुलींनी स्वतःला कमी लेखणे सोडून दिले आणि आत्मविश्वासाने उभ्या राहिल्या, तर त्या जगात काहीही साध्य करू शकतात. 15 व्या वर्षी निर्वासिताला वाचवताना नाकाचे हाड तुटले होते मेटे लहानपणापासूनच निर्भय होत्या. 15 व्या वर्षी अल्बोर्गमध्ये त्यांनी काही मुलांना एका निर्वासिताला त्रास देताना पाहिले, तेव्हा त्या एकट्याच भिडल्या. याच दरम्यान एका मुलाने वर्णद्वेषी शिवीगाळ करत त्यांच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारला, ज्यामुळे त्यांच्या नाकाचे हाड तुटले. यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घ्यावे लागले. मेटे म्हणतात, ही जखम भीतीची नाही, तर त्यांच्या धैर्याची ओळख होती.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर बुधवारी पुन्हा लढाई सुरू झाली. अफगाण तालिबान अधिकाऱ्यांच्या मते, या हल्ल्यात किमान दोन सामान्य नागरिक ठार झाले आणि 8 जण जखमी झाले. तर पाकिस्तानातही एका नागरिकाच्या मृत्यूची बातमी आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानने एकत्र येऊन ईदनिमित्त 5 दिवसांची तात्पुरती युद्धबंदी जाहीर केली होती. 25 मार्च रोजी युद्धबंदी संपल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा चकमकी सुरू झाल्या आहेत. न्यूज एजन्सी AP नुसार, एका अफगाण अधिकाऱ्याने सांगितले की, युद्धबंदी संपताच पाकिस्तानी सैन्याने नरई आणि सरकानो भागात डझनभर तोफगोळे डागले. त्यांनी सांगितले की, प्रत्युत्तरादाखल अफगाण सीमा दलांनीही गोळीबार केला आणि तीन पाकिस्तानी लष्करी चौक्या उद्ध्वस्त केल्या, तसेच 1 व्यक्तीला ठार केले. पाकिस्तानच्या हल्ल्यात 400 लोकांचा मृत्यू झाला होता ही हिंसा त्या करारानंतर सुमारे एका आठवड्याने झाली आहे, ज्यात दोन्ही देशांनी लढाई थांबवण्यावर सहमती दर्शवली होती. हा करार सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान आणि कतारच्या सांगण्यावरून झाला होता. यापूर्वी पाकिस्तानने 17 मार्चच्या रात्री अफगाणिस्तानमध्ये हवाई हल्ले केले होते. अफगाण तालिबान सरकारचा दावा आहे की या हल्ल्यांमध्ये काबुलमधील एका व्यसनमुक्ती रुग्णालयाला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यात 400 हून अधिक लोक मारले गेले होते. तथापि, पाकिस्तानने नागरिकांना लक्ष्य केल्याचा इन्कार केला आहे आणि म्हटले आहे की त्याने दारुगोळ्याच्या एका गोदामावर हल्ला केला होता. मीडिया आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात व्यसनमुक्ती केंद्रावरील हल्ल्याची बाब समोर आली, परंतु पाकिस्तानच्या सैन्याने कोणत्याही नागरिकाच्या मृत्यूची बाब स्वीकारली नाही. याऐवजी, पाकिस्तानचे लष्करी प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी यांनी आरोप केला की तालिबान व्यसनाधीन लोकांना आत्मघाती हल्ल्यांसाठी वापरतो. तथापि, त्यांनी त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणताही पुरावा दिला नाही. टीटीपीनेही 3 दिवसांची शस्त्रसंधी मोडली इकडे, पाकिस्तान तालिबान म्हणजेच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) नेही म्हटले आहे की त्यांनी ईदच्या 3 दिवसांच्या आपल्या युद्धविरामानंतर पाकिस्तानमध्ये पुन्हा हल्ले सुरू केले आहेत. टीटीपी, अफगाण तालिबानपेक्षा वेगळा आहे पण त्याच्याशी संबंधित आहे. 2021 मध्ये अफगाण तालिबान सत्तेत आल्यापासून टीटीपीने पाकिस्तानमधील आपले हल्ले वाढवले आहेत. अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांनी टीटीपीला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. पाकिस्तानचा आरोप आहे की काबुल TTP च्या नेत्यांना आणि हजारो लढवय्यांना आश्रय देत आहे, जे सीमेपलीकडून हल्ले करतात. मात्र, अफगाणिस्तान हा आरोप फेटाळून लावतो. पाकिस्तानने स्पष्टपणे सांगितले आहे की जोपर्यंत अफगाण तालिबान सरकार हे आश्वासन देत नाही की त्याच्या भूमीचा वापर दहशतवादी हल्ल्यांसाठी होणार नाही, तोपर्यंत तो TTP आणि त्याच्या समर्थकांना अफगाणिस्तानमध्ये लक्ष्य करत राहील. पाकिस्तानचा भारतावर दहशतवाद पसरवल्याचा आरोप पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की ही दहशतवादाविरोधातील कारवाई आहे. त्याच्या मते, देशात दहशतवादी हल्ले वाढले आहेत आणि 2025 हे गेल्या दशकातील सर्वात हिंसक वर्ष ठरले. पाकिस्तान दीर्घकाळापासून आरोप करत आहे की तालिबान आपल्या येथे अशा गटांना आश्रय देतो, जे पाकिस्तानमध्ये हल्ले करतात, आणि भारतावरही अशा संघटनांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप करतो. भारत आणि तालिबान दोन्हीही हे आरोप फेटाळून लावतात आणि म्हणतात की पाकिस्तानमध्ये होणारे हल्ले ही त्याची अंतर्गत बाब आहे. तरीही पाकिस्तानात संताप वाढतच गेला आहे. अनेकदा एखाद्या हल्ल्यानंतर लगेचच पाकिस्तानचे मंत्री त्याचे खापर अफगाणिस्तानवर फोडतात, ज्यावर तालिबान कठोर प्रत्युत्तर देतो. आता पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की, चर्चेसाठी काहीही उरले नाही. तर तालिबानचा आरोप आहे की, पाकिस्तान अमेरिकासारख्या देशांसोबत मिळून अफगाणिस्तानला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये संघर्षाची सुरुवात 22 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हवाई हल्ले केले होते. पाकिस्तानचे उपगृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की, सीमावर्ती भागांमध्ये TTP च्या ठिकाणांवर केलेल्या कारवाईत किमान 70 दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या 80 पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानने 27 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानवर हल्ला केला. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की, पाकिस्तानला 'योग्य वेळी कठोर प्रत्युत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तान बऱ्याच काळापासून अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दबाव टाकत आहे की, त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की, TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. पाकिस्तान आणि TTP मध्ये संघर्ष का? 2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केल्यानंतर पाकिस्तानने अमेरिकेला साथ दिली. यामुळे TTP नाराज झाला, तो याला इस्लामविरोधी मानत होता. TTP चे मत आहे की, पाकिस्तान सरकार खरा इस्लाम मानत नाही, म्हणून तो तिच्यावर हल्ला करतो. TTP चे अफगाण तालिबानशी घट्ट संबंध आहेत. दोन्ही गट एकमेकांना पाठिंबा देतात. 2021 मध्ये अफगाण तालिबान सत्तेत आल्यानंतर पाकिस्तानने TTP ला लक्ष्य करून अफगाणिस्तानमध्ये हल्ले केले.
बांगलादेशमध्ये एक प्रवासी बस पद्मा नदीत कोसळली. या अपघातात आतापर्यंत २३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ११ प्रवाशांनी पोहून आपले प्राण वाचवले. बसमध्ये सुमारे ४० लोक होते. हा अपघात बुधवारी संध्याकाळी झाला. तेव्हा फक्त २ लोकांच्या मृत्यूची बातमी आली होती. हा अपघात राजबारी जिल्ह्यातील दौलादिया टर्मिनलवर झाला. बस फेरीवर चढत होती. याच दरम्यान चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बस थेट नदीत कोसळली. बांगलादेशमध्ये बस आणि गाड्यांना नदी पार करण्यासाठी फेरीचा वापर केला जातो. ही एक मोठी बोट किंवा जहाजासारखी असते. पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी बचाव कार्याची माहिती घेतली आहे. तसेच अपघाताच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अपघाताशी संबंधित तीन फोटो… 6 तासांनंतर बस बाहेर काढण्यात आली बचाव पथकाने 'हमजा' नावाच्या जहाजाच्या मदतीने सुमारे 6 तासांच्या प्रयत्नानंतर मध्यरात्री बस बाहेर काढली. यात 21 मृतदेह आढळले, तर पाणबुड्यांनी यापूर्वीच दोन महिलांचे मृतदेह बाहेर काढले होते. अग्निशमन दल आणि तटरक्षक दलाचे पाणबुडे सैन्य आणि पोलिसांच्या मदतीने बेपत्ता लोकांचा शोध घेत आहेत. ईदनंतर लोक ढाक्याला परतत होते अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बस ढाक्याला जात होती. यात अनेक प्रवासी ईदच्या सुट्ट्या संपवून राजधानीत परतत होते, ज्यात मुलांचाही समावेश होता. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, बसमधील अनेक लोक एकाच कुटुंबातील होते. काही लोक बाहेर उभे असल्यामुळे वाचले, तर त्यांचे कुटुंबीय बसमध्येच अडकले.
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचा आज २७वा दिवस आहे. इराणने भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तानला होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने मुंबईतील इराणी दूतावासाच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. दूतावासाने सांगितले की, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटले आहे की 'मित्र राष्ट्रांना' होर्मुजमधून जाण्याची सूट आहे. इराणने यापूर्वीही सांगितले आहे की होर्मुज सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद नाही. हा मार्ग फक्त इराणच्या विरोधात असलेल्या देशांसाठी बंद आहे. इतर देशांना काही अटींसह जाण्याची परवानगी दिली जात आहे. यापूर्वी, इराणने बुधवारी रात्री दावा केला की त्यांनी अमेरिकेचे F/A-18 फायटर जेट पाडले, जे हिंदी महासागरात कोसळले. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नुसार, ही कारवाई देशाच्या दक्षिणेकडील किनारी भागाजवळ करण्यात आली. मात्र, अमेरिकेने हा दावा फेटाळून लावला आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सांगितले की, इराणने कोणतेही अमेरिकन फायटर जेट पाडले नाही. होर्मुज सामुद्रधुनी उघडल्याने भारताला 5 मोठे फायदे… अमेरिकेने इराणला 15 मुद्द्यांचा आराखडा पाठवला अमेरिकेने इराणला युद्ध संपवण्यासाठी 15 मुद्द्यांचा आराखडा पाठवला आहे. हा आराखडा पाकिस्तानमार्फत तेहरानपर्यंत पोहोचवण्यात आला. NYT च्या अहवालानुसार, या प्रस्तावात इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि अणु कार्यक्रमासोबतच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख या चर्चेत महत्त्वाची मध्यस्थीची भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेने इराणसमोर या अटी ठेवल्या आहेत… इराण युद्धाशी संबंधित 3 फोटो… अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…
अमेरिकेच्या एका कोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालात मेटाला मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दोषी मानले. न्यू मेक्सिकोच्या ज्युरीने मान्य केले की फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो, चुकीच्या कामांसाठी फूस लावणे आणि मानव तस्करीसारख्या धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण होऊ शकले नाही. ज्युरीने म्हटले की, मेटाने प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षेबाबत ग्राहकांची दिशाभूल केली आणि राज्याच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत मुलांना धोक्यात टाकले. ज्युरीने प्रत्येक उल्लंघनावर जास्तीत जास्त दंड आकारत एकूण ३७५ दशलक्ष डॉलर किंवा ३१४१ कोटी रुपयांच्या दंडाचा आदेश दिला. अहवालानुसार, मेटाने आपल्या मागील तिमाहीत यापेक्षा १६० पट जास्त महसूल मिळवला होता. खटला सात आठवडे चालला. केरळ आणि कर्नाटक अव्वल मेटाने म्हटले- अपील करणार: मेटाने म्हटले, ते निकालाच्या विरोधात अपील करतील. कंपनीने निवडक कागदपत्रे उचलून खळबळजनक व अनावश्यक युक्तिवाद केल्याचा आरोप केला. भारत: मुलांविरुद्धचे सायबर गुन्हे २ वर्षांत ३८% वाढले या खटल्यावर सर्वांचे लक्ष का?: सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या कंटेंटसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते का, हे तपासणाऱ्या सुरुवातीच्या प्रकरणांपैकी हे एक आहे. हा विजय का महत्त्वाचा आहे: न्यू मेक्सिकोचे अटॉर्नी जनरल राहुल टोरेज यांनी याला मोठ्या टेक कंपनीच्या विरोधात मुले आणि तरुणांना नुकसान पोहोचवल्याच्या प्रकरणात कोणत्याही राज्याचा खटल्यातील पहिला विजय म्हटले आहे. ते म्हणाले की, मेटाने मुलांच्या सुरक्षेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले. मेटाला धोक्यांची माहिती होती: कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना माहीत होते की त्यांची उत्पादने मुलांना नुकसान पोहोचवत आहेत, तरीही इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि जनतेपासून सत्य लपवले. आणखी काय आरोप: लॉस एंजेलिसमध्ये दाखल केलेल्या एका प्रकरणात एका तरुणीचा आरोप आहे की, सोशल मीडिया कंपन्यांनी जाणूनबुजून अशी उत्पादने बनवली आहेत जी व्यसन लावणारी आहेत. याचा तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. काय परिणाम होईल: हे प्रकरण कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयात एकत्रित केलेल्या हजारो वैयक्तिक खटल्यांमध्ये समाविष्ट आहे.केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी लोकसभेत सांगितले की, देशात २०२१ ते २०२३ दरम्यान मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये ३८% ची वाढ आहे.
इराणने ट्रम्प सरकारला संकेत दिले आहेत की, ते राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडलेल्या टीमऐवजी जे.डी. वान्स यांच्याशी चर्चा करण्यास अधिक पसंती देतील. सीएनएननुसार, सूत्रांचे म्हणणे आहे की इराण वान्स यांना युद्धविरोधी मानतो. इराणला ट्रम्प यांचे जावई आणि सल्लागार जेरेड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांच्याशी चर्चा करायची नाही. इराणचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याशी चर्चा सुरू असतानाच अमेरिका-इस्त्रायलने हल्ला केला होता. एका राजनैतिक सूत्राने सीएनएनच्या हवाल्याने म्हटले- जुन्या टीमसोबत चर्चेची कोणतीही शक्यता नाही. इराणला वाटते की चर्चेचा प्रस्ताव हा अमेरिका-इस्त्रायलसाठी आणखी एक डाव आहे, जेणेकरून त्यांना पुन्हा हल्ला करण्यासाठी थोडा अधिक वेळ मिळू शकेल. व्हाइट हाऊस म्हणाले- कोण चर्चा करेल हे ट्रम्प ठरवतील यापूर्वी, ब्रिटिश वृत्तपत्र गार्डियनने मंगळवारी अहवाल दिला होता की, इराणचे अधिकारी स्टीव विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांच्याशी बोलू इच्छित नाहीत. तथापि, व्हाईट हाऊसने हा अहवाल पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे म्हटले आणि याला परदेशी प्रचार म्हटले. व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेकडून कोण चर्चा करेल, याचा निर्णय केवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच घेतील. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लेविट यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, केवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच ठरवतील की त्यांच्या वतीने कोण चर्चा करेल. ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, या प्रक्रियेत वान्स यांच्यासोबत मार्को रुबियो, स्टीव विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांचाही समावेश आहे. इराणला ट्रम्पच्या जावयावर विश्वास नाही ट्रम्पच्या जवळच्या लोकांच्या तुलनेत, वान्सला तेहरानमध्ये असा नेता मानले जात आहे जो पश्चिम आशियामध्ये लष्करी कारवाईबद्दल जास्त उत्सुक नाही. CNN च्या एका सूत्रानुसार, “असे मानले जात आहे की वान्स हा संघर्ष संपवण्याचा प्रयत्न करतील.” आणखी एका सूत्राने CNN ला सांगितले की, जर चर्चेतून काही निष्पन्न करायचे असेल, तर जेडी वान्सने सहभागी व्हायला हवे. विटकॉफ आणि कुशनरसोबत काहीही होणार नाही. हे यापूर्वीही घडले आहे. इराणसाठी ही पसंतीची बाब नाही, तर नुकसान कमी करण्याची बाब आहे. त्याला अशा व्यक्तीची निवड करायची आहे ज्याचा या युद्धाशी कमी संबंध असेल. ट्रम्प प्रशासनात वान्सचा वाढता प्रभाव माहितीनुसार, वान्स, जे यापूर्वी परदेशातील लष्करी हस्तक्षेपाच्या विरोधात होते, ते आता मुख्य वाटाघाटीकार बनू शकतात. यातून हे देखील दिसून येते की सरकारमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढत आहे आणि इराण त्यांना अमेरिकेचे एक वेगळे प्रतिनिधी म्हणून पाहत आहे. वान्स यापूर्वीही मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात होते, परंतु यावेळी त्यांनी ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांना विश्वास आहे की ट्रम्प योग्य निर्णय घेतील आणि मागील चुका पुन्हा केल्या जाणार नाहीत. वान्समध्ये वाढती रुची हे दर्शवते की ते आता अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठी भूमिका बजावत आहेत. जर ट्रम्प त्यांना पुढे आणतील, तर त्यांच्यासाठी स्वतःला एक यशस्वी वाटाघाटीकार सिद्ध करण्याची ही मोठी संधी असेल. इराणकडून गालिबाफ करू शकतात चर्चा यापूर्वी ट्रम्प यांनी सोमवारी दावा केला होता की ते इराणमधील सर्वात प्रतिष्ठित व्यक्तीसोबत चर्चा करत आहेत. त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही. तेव्हा असे मानले गेले होते की ती व्यक्ती गालिबाफ असू शकते. तरीही, गालीबाफ यांनी थोड्याच वेळात सोशल मीडियावर लिहिले की, अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. अशा बातम्या आर्थिक आणि तेल बाजारांवर परिणाम करण्यासाठी पसरवल्या जात आहेत. तरीही, असे अजूनही मानले जात आहे की इराणकडून संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालीबाफ चर्चेत सहभागी होऊ शकतात. पण, अमेरिकेला हे आवडत नाही की इराणने त्याचे (अमेरिकेचे) वार्ताहर निवडावेत, त्याचप्रमाणे इराणही आपल्या प्रतिनिधीबाबत सावध आहे. कोणत्याही चर्चेसाठी इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची मंजुरी आवश्यक असेल. इराणला बिनशर्त युद्धविराम किंवा आत्मसमर्पण नको आहे. तो स्वतःला मजबूत स्थितीत मानून चर्चा करू इच्छितो. त्यांचे मत आहे की प्रदेशात दबाव निर्माण करण्यात ते पुढे आहेत. आखाती देशांनी मध्यस्थतेपासून दूर राहणे पसंत केले सध्याची परिस्थिती अशी आहे की चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच हे ठरवणे कठीण झाले आहे की टेबलवर कोण बसेल. या दरम्यान आखाती देशांनी मध्यस्थतेपासून अंतर ठेवले आहे. कतारने म्हटले की जर इराणने आखाती देशांवरील हल्ले थांबवले नाहीत, तर तो चर्चेत मदत करणार नाही. इराणने ही अट मानली नाही, त्यानंतर हे देश मागे हटले. दुसरीकडे सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशही या राजनैतिक प्रक्रियेपासून दूर राहताना दिसत आहेत. वॉशिंग्टनमध्ये यावर चर्चा सुरू आहे की जर चर्चा अयशस्वी झाली तर हे देश लष्करी कारवाईत साथ देतील का. सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात सरकार स्तरावर चर्चा सुरू आहे. दोन्ही पक्ष 15 मुद्द्यांच्या एका योजनेवर आपल्या मागण्या आणि सवलतींचा आढावा घेत आहेत. चर्चेसाठी तुर्की आणि पाकिस्तानसारख्या देशांची नावे पुढे आली आहेत, पण अद्याप कोणतीही औपचारिक बैठक निश्चित झालेली नाही. युद्धापूर्वी इराण-अमेरिकेत झाली होती चर्चा अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण यांच्यात 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांमध्ये अनेक फेऱ्यांची शांतता चर्चा झाली होती. ही चर्चा थेट नव्हे तर अप्रत्यक्ष पद्धतीने झाली होती. यात दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी समोरासमोर बसले नव्हते, तर एका मध्यस्थाद्वारे आपले म्हणणे मांडत होते. या काळात ओमानने मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. ओमानचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद बदर बिन हमद अल बुसैदी दोन्ही देशांमध्ये संदेश पोहोचवत होते. अहवालानुसार, युद्धापूर्वी किमान 2 ते 3 फेऱ्यांची चर्चा झाली: पहिली फेरी- 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी ओमानमधील मस्कट येथे झाली दुसरी फेरी- फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात जिनिव्हा येथे झाली याव्यतिरिक्त 26–27 फेब्रुवारी दरम्यान बॅकचॅनल (गुप्त) चर्चा झालीकोण-कोण सहभागी होते: अमेरिका- स्टीव्ह विटकॉफ, जेरेड कुशनर इराण- अब्बास अराघची (परराष्ट्र मंत्री) चर्चेचा अजेंडा: निकाल: दोन्ही देशांमधील विश्वासाचा अभाव आणि अटींवरील मतभेदांमुळे कोणताही अंतिम करार होऊ शकला नाही. याच दरम्यान, 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी परिस्थिती बिघडली आणि अमेरिका-इस्त्रायलच्या लष्करी कारवाईने संघर्ष सुरू झाला.
ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारी माध्यम संस्था ABC चे शेकडो पत्रकार बुधवारी संपावर जाणार आहेत. ते वेतन, कामाची परिस्थिती आणि त्यांच्या जागी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या वापराच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. गेल्या 20 वर्षांत ABC चे कर्मचारी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कर्मचाऱ्यांच्या युनियनने वेतनवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे, कारण त्यांचे म्हणणे आहे की ही वाढ महागाईपेक्षाही कमी आहे. या संपामुळे टीव्ही कार्यक्रमांवरही परिणाम होईल. 7.30 सारखे मोठे शो आणि गुरुवार सकाळचे कार्यक्रम दाखवले जाणार नाहीत. त्याऐवजी जुने शो आणि बीबीसीची सामग्री प्रसारित केली जाईल. ABC व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, ते जितके वेतन वाढवू शकत होते, तितकाच प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना अधिक नोकरीची सुरक्षा आणि AI च्या वापराला प्रतिबंध हवा आहे. कर्मचारी बुधवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून संप सुरू करतील, जो 24 तास चालेल. सिडनी आणि मेलबर्नमधील ABC कार्यालयांबाहेर मोठ्या संख्येने लोक जमतील. संपात सहभागी झालेले लोक काळे कपडे घालतील. एबीसीमध्ये ४,४०० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, त्यापैकी सुमारे २,००० लोक वृत्त विभागात काम करतात. कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांत एकूण १० टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. यात पहिल्या वर्षी ३.५ टक्के आणि पुढील दोन वर्षांत प्रत्येकी ३.२५ टक्के वाढ समाविष्ट होती. पण जानेवारीमध्ये ऑस्ट्रेलियातील महागाईचा दर ३.८ टक्के होता, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना हा प्रस्ताव कमी वाटत आहे. याशिवाय १,००० डॉलरचा एकदा मिळणारा बोनस देण्याचीही चर्चा होती, पण तो तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही.
अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धाचा आज २६ वा दिवस आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी दावा केला आहे की अमेरिकेने युद्ध जिंकले आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, इराण अणुबॉम्ब न बनवण्यास सहमत झाला आहे आणि आता करार करण्यास तयार आहे. अमेरिकेची विमाने तेहरानच्या वर फिरत आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, सततच्या हल्ल्यांनंतर इराण पूर्णपणे कमकुवत झाला आहे आणि त्याच्याकडे करार करण्याशिवाय जास्त पर्याय उरले नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे आणि यात अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, इराण आता चर्चेत समजूतदारपणा दाखवत आहे आणि लवकरच करार होऊ शकतो. तथापि, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, जर चर्चा अयशस्वी ठरली, तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा संरचनेवर, विशेषतः पॉवर प्लांट्सवर पुन्हा हल्ला करू शकतो. इराण युद्धाशी संबंधित 3 फोटो… इस्रायलने रविवारी लेबनॉनमधील लितानी नदीवरील अल-कासमिया पूल उडवला. यामुळे दक्षिण लेबनॉनचा उत्तर लेबनॉनशी संपर्क तुटला.
2025 मध्ये पाकिस्तान जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देश ठरला. प्रदूषणावरील IQAir चा वार्षिक अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध झाला आहे. यामध्ये असे नमूद केले आहे की, पाकिस्तानमध्ये PM 2.5 कणांची पातळी WHO ने ठरवून दिलेल्या मानकापेक्षा 13 पट जास्त होती. IQAir च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 143 देशांपैकी 130 देश WHO च्या प्रदूषण मानकांची पूर्तता करू शकले नाहीत. अहवालानुसार, सर्वाधिक प्रदूषित देशांच्या यादीत बांगलादेश दुसऱ्या आणि ताजिकिस्तान तिसऱ्या स्थानावर राहिले. 2024 मध्ये सर्वाधिक प्रदूषित देश असलेला चाड 2025 मध्ये चौथ्या स्थानावर घसरला. शहरांचा विचार केल्यास भारतातील लोणी हे सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले, त्यानंतर चीनमधील होतान दुसऱ्या स्थानावर राहिले. या यादीतील जगातील सर्वाधिक प्रदूषित 25 शहरे भारत, पाकिस्तान आणि चीनमधीलच आहेत. केवळ 14% शहरेच WHO च्या मानकांवर खरी उतरली, तर गेल्या वर्षी हा आकडा 17% होता. 10 सर्वाधिक प्रदूषित देश आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये तेल रिफायनरीला भीषण आग, हीटरमध्ये स्फोट झाल्याने अपघात अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील पोर्ट आर्थर शहरात असलेल्या व्हॅलेरो ऑइल रिफायनरीमध्ये सोमवारी रात्री मोठा स्फोट झाला, त्यानंतर तिथे भीषण आग लागली आणि आकाशात काळा धूर पसरला. अहवालानुसार, आजूबाजूच्या लोकांनी मोठ्या स्फोटाचा आवाज ऐकला, ज्यामुळे त्यांची घरे हादरली. यानंतर आपत्कालीन पथके तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली. ही रिफायनरी दररोज सुमारे 4.35 लाख बॅरल कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधन तयार करते. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा स्फोट हीटरमधील बिघाडामुळे झाला. घटनेनंतर शहराच्या पश्चिम भागात ‘शेल्टर-इन-प्लेस’ आदेश जारी करण्यात आला आहे. लोकांना घरांमध्ये राहण्यास, दरवाजे-खिडक्या बंद ठेवण्यास आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. तथापि, अद्याप कोणाच्याही जखमी झाल्याची माहिती नाही.
उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन यांनी देशाकडे अणुबॉम्ब असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. सरकारी माध्यमांनुसार, त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेले हल्ले हे सिद्ध करतात की, त्यांच्या देशाचा अणुबॉम्ब ठेवण्याचा निर्णय योग्य होता. किम म्हणाले की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध हे दाखवते की, आजच्या जगात केवळ मजबूत लष्करी ताकदच कोणत्याही देशाला सुरक्षित ठेवू शकते. त्यांनी हे विधान सोमवारी संसदेतील एका लांब भाषणादरम्यान केले. आपल्या भाषणात किम यांनी दक्षिण कोरियाबद्दल कठोर भूमिका पुन्हा एकदा मांडली आणि सांगितले की, ते आपल्या देशाची अणुशक्ती आणखी मजबूत करतील, जेणेकरून अमेरिकेला रोखता येईल. किम जोंग म्हणाले- आणखी जास्त अणुशस्त्रे बनवू किम जोंग उन यांचे हे भाषण मंगळवारी लेखी स्वरूपात प्रसिद्ध झाले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की 2019 मध्ये ट्रम्प यांच्यासोबतची चर्चा तुटल्यानंतर अणुशस्त्रे वाढवण्याचा निर्णय त्यांचे सर्वात योग्य पाऊल होते. किम म्हणाले की उत्तर कोरिया आता अमेरिकेविरुद्धच्या एकजूट आघाडीत आणखी सक्रिय भूमिका बजावेल. जरी त्यांनी ट्रम्प यांचे नाव थेट घेतले नाही, तरी त्यांनी हे नक्कीच म्हटले की त्यांचे विरोधक संघर्ष इच्छितात की शांतता, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. ते म्हणाले की उत्तर कोरिया प्रत्येक परिस्थितीसाठी तयार आहे. किमने देशाला आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनवण्यावर, अधिक अणुबॉम्ब आणि ते वाहून नेणाऱ्या क्षेपणास्त्रे बनवण्यावर भर दिला. किमने असेही म्हटले की अणुबॉम्बमुळे उत्तर कोरिया आता अधिक सुरक्षित आहे आणि याच कारणामुळे तो आपल्या संसाधनांचा वापर आर्थिक विकासासाठीही करू शकत आहे. किम जोंग उन यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे… किम दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देणार दक्षिण कोरियाबद्दल ते म्हणाले की, आम्ही त्याला सर्वात मोठा शत्रू मानू आणि पूर्णपणे दुर्लक्ष करू. जर दक्षिण कोरियाने असे कोणतेही पाऊल उचलले ज्यामुळे त्यांच्या देशाला नुकसान पोहोचेल, तर त्याला कठोर शिक्षा केली जाईल. अनेक दशकांपासून अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश, निर्बंध आणि चर्चेद्वारे उत्तर कोरियाला अणुकार्यक्रम सोडण्यासाठी मनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु आतापर्यंत सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. व्हाईट हाऊसमध्ये पुन्हा आल्यानंतर ट्रम्प यांनी किम यांच्याशी पुन्हा चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, किम यांचे म्हणणे आहे की, चर्चा तेव्हाच होऊ शकते, जेव्हा अमेरिका अधिकृतपणे उत्तर कोरियाला अणुशक्ती म्हणून मान्यता देईल. उत्तर कोरिया दीर्घकाळापासून असे म्हणत आहे की, जर लिबियाचे मुअम्मर गद्दाफी आणि इराकचे सद्दाम हुसेन यांच्याकडे अणुबॉम्ब असते, तर त्यांचा अंत अशा प्रकारे झाला नसता. 2019 मध्ये अमेरिका-उत्तर कोरियाची चर्चा थांबली होती अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यात अणुकार्यक्रम सोडण्याबाबत 2018 मध्ये चर्चा सुरू झाली होती. याबाबत जून 2018 मध्ये सिंगापूरमध्ये पहिल्यांदा ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांची ऐतिहासिक भेट झाली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2019 मध्ये व्हिएतनाममधील हनोई येथे दुसरी बैठक झाली, परंतु येथेच चर्चा थांबली, कारण दोन्ही पक्ष अटींवर सहमत होऊ शकले नाहीत. त्यानंतर उत्तर कोरियाने म्हटले होते की, अमेरिकेवर विश्वास ठेवता येणार नाही आणि सुरक्षेसाठी त्याला आपली लष्करी ताकद वाढवावी लागेल. याच विचाराने त्याने आपले अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. उत्तर कोरियाचे मत आहे की मजबूत अणुक्षमताच त्याला बाह्य हल्ल्यांपासून वाचवू शकते. उत्तर कोरियाकडे अमेरिकेपर्यंत पोहोचणारी क्षेपणास्त्रे आहेत यानंतर उत्तर कोरियाने हळूहळू आपल्या जुन्या रणनीतीकडे परत येण्यास सुरुवात केली. त्याने क्षेपणास्त्र चाचण्या वाढवल्या आणि आपला अणुबॉम्ब कार्यक्रम पुढे नेण्यास सुरुवात केली. अनेकदा लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचीही चाचणी घेण्यात आली. सध्या उत्तर कोरियाकडे एकूण किती क्षेपणास्त्रे आहेत, याचा अचूक आकडा सार्वजनिक नाही. परंतु तज्ञांच्या अंदाजानुसार, उत्तर कोरियाकडे शेकडो बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आहेत, ज्यात कमी पल्ल्याची, मध्यम पल्ल्याची आणि लांब पल्ल्याची (ICBM) क्षेपणास्त्रे समाविष्ट आहेत. ICBM म्हणजे लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे अशी आहेत, जी अमेरिकेपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता ठेवतात. उत्तर कोरियाने ह्वासोंग-15, ह्वासोंग-17 आणि ह्वासोंग-18 सारख्या क्षेपणास्त्रांची चाचणी केली आहे. या क्षेपणास्त्रांची मारक क्षमता अंदाजे 10,000 ते 15,000 किलोमीटरपर्यंत मानली जाते. याचा अर्थ असा की, ती अमेरिकेच्या मोठ्या भागापर्यंत पोहोचू शकतात. काही अहवाल असेही मानतात की, उत्तर कोरियाकडे सुमारे 50-100 अणुबॉम्ब वाहून नेण्यास सक्षम क्षेपणास्त्रे असू शकतात, परंतु हा निश्चित आकडा नाही.
कोलंबियामध्ये सोमवारी हवाई दलाचे हरक्यूलिस C-130 विमान टेक-ऑफ करताना कोसळले. या अपघातात आतापर्यंत 66 लोकांचा मृत्यू झाला असून 50 हून अधिक जखमी झाले आहेत. तर 4 सैनिक अजूनही बेपत्ता आहेत. एका लष्करी सूत्राने एएफपीला सांगितले की, 58 सैनिक, सहा हवाई दलाचे कर्मचारी आणि दोन पोलीस अधिकारी मरण पावले आहेत. रॉयटर्सनुसार, कोलंबियाई हवाई दलाचे प्रमुख मेजर जनरल कार्लोस फर्नांडो सिल्वा यांनी सांगितले की विमानात 114 सैनिक आणि 11 क्रू मेंबर्स होते. हा अपघात पेरू सीमेजवळील दक्षिण ॲमेझॉन प्रदेशातील प्यूर्टो लेगुइझामो येथे झाला. संरक्षण मंत्री पेड्रो सांचेझ यांनी सांगितले की, विमान धावपट्टीपासून सुमारे 1.5 किलोमीटर दूर जाऊन पडले. अपघाताची 4 छायाचित्रे… अनेक किलोमीटर दूरूनही धूर दिसत होता. कोलंबियाच्या राष्ट्रपतींनी अपघातावर दुःख व्यक्त केले कोलंबियाचे राष्ट्रपती गुस्तावो पेट्रो यांनी लष्करी विमान अपघातावर दुःख व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, हा एक गंभीर अपघात आहे. अशी घटना घडायला नको होती आणि जवानांची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. सरकार लष्कराला मजबूत करण्यासाठी आणि चांगल्या सुविधा देण्यासाठी काम करत आहे, जेणेकरून भविष्यात असे अपघात होणार नाहीत. पेट्रो म्हणाले की, लष्कराची शस्त्रे आणि संसाधने आधुनिक करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे, परंतु प्रशासकीय विलंबामुळे तो लागू करता आला नाही. त्यांनी इशारा दिला की, जर नागरिक किंवा लष्करी अधिकारी या आव्हानानुसार काम करू शकले नाहीत, तर त्यांना पदावरून हटवले जाईल. राष्ट्रपती म्हणाले की, जवानांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी लष्करासाठी नवीन हेलिकॉप्टर, वाहतूक विमाने आणि अँटी-ड्रोन सिस्टीम तात्काळ खरेदी केली पाहिजेत. स्थानिक लोकांनी जखमींना मोटरसायकलने रुग्णालयात नेले अपघातानंतर आजूबाजूच्या गावातील लोक तात्काळ मदतीसाठी पोहोचले. अनेकांनी मोटरसायकलवरून जखमींना रुग्णालयात नेले आणि आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. जखमींना आधी छोट्या दवाखान्यात दाखल करण्यात आले, त्यानंतर त्यांना बोगोटासारख्या मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांमध्ये एअरलिफ्ट करण्यात आले. संरक्षण मंत्री पेद्रो सांचेज यांनी स्पष्ट केले आहे की, अद्याप कोणत्याही दहशतवादी किंवा हल्ल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. म्हणजेच, सध्या याला एक अपघातच मानले जात आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, अपघातानंतर लागलेल्या आगीत विमानात असलेला दारूगोळा फुटू लागला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी धोकादायक बनली. एका एव्हिएशन तज्ञाने सांगितले की, हे विमान 2020 मध्ये अमेरिकेने कोलंबियाला दिले होते आणि काही वर्षांपूर्वी त्याची पूर्ण देखभाल (ओव्हरहॉल) देखील करण्यात आली होती. त्यामुळे, पहिल्या दृष्टीक्षेपात असे वाटत नाही की खराब भागांमुळे अपघात झाला. आता तपासणीत हे शोधले जाईल की टेकऑफनंतर लगेचच विमानाचे इंजिन का निकामी झाले. अपघातात क्रॅश झालेल्या C-130 हरक्यूलिस विमानाबद्दल जाणून घ्या… C-130 हरक्यूलिस जगातील सर्वात विश्वासार्ह लष्करी वाहतूक विमानांपैकी एक आहे, ज्याचा वापर सैनिक, शस्त्रे आणि मदत सामग्री पोहोचवण्यासाठी केला जातो. हे विमान कठीण आणि कच्च्या धावपट्टीवरही उतरू शकते. हे एका वेळी जड सामान, हेलिकॉप्टर, चिलखती गाड्या आणि मोठ्या प्रमाणात मदत सामग्री घेऊन जाऊ शकते. याचा वापर वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती मदत, आग विझवणे आणि हवामानाची माहिती गोळा करणे यांसारख्या कामांमध्येही होतो. C-130 हरक्यूलिस एका वेळी सुमारे 42,000 पाउंड (सुमारे 19,000 किलोग्राम) पर्यंत वजन एअरड्रॉप करू शकते.
इराणने म्हटले आहे की, तो सध्याच्या संघर्षातून माघार घेणार नाही आणि जोपर्यंत त्याला झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत युद्ध सुरू राहील. इराणचे सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनी यांचे वरिष्ठ लष्करी सल्लागार मोहसिन रजाई यांनी सांगितले की, इराणच्या अटी स्पष्ट आहेत, सर्व आर्थिक निर्बंध हटवले जावेत आणि अमेरिकेकडून भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप न करण्याची ठोस हमी दिली जावी. रजाई यांनी टीव्हीवर जारी केलेल्या आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, इराणी सेना पूर्ण ताकदीने ऑपरेशन (मोहीम) राबवत आहे आणि देशाचे नेतृत्व नवीन सर्वोच्च नेत्याच्या नेतृत्वाखाली परिस्थिती मजबूतपणे हाताळत आहे. यापूर्वी इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबाफ यांनीही म्हटले आहे की, देशातील लोक हल्लेखोरांना पूर्ण शिक्षा देण्याची मागणी करत आहेत. रजाई म्हणाले- युद्ध एका आठवड्यात संपू शकले असते मोहसिन रजाई म्हणाले की, हे युद्ध एका आठवड्याच्या आत संपू शकले असते, परंतु इस्रायलमुळे ते सुरूच राहिले. रजाई यांच्या मते, अमेरिका युद्धविरामासाठी (सीजफायर) तयार होता आणि संघर्ष संपवण्याच्या दिशेने पुढे जात होता. मात्र, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी हल्ले सुरू ठेवण्यावर भर दिला, ज्यामुळे युद्ध लांबले. त्यांनी दावा केला की, युद्धाच्या 15 व्या दिवसानंतर अमेरिकेलाही हे समजले होते की या संघर्षात विजयाचा कोणताही मार्ग नाही. ट्रम्प म्हणाले- मुजतबा खामेनीचा मृत्यू नको आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की त्यांना इराणचे सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनी यांचा मृत्यू नको आहे. ते असेही म्हणाले की त्यांना माहित नाही की मुजतबा जिवंत आहेत की नाही. फ्लोरिडामध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, इराणमध्ये सत्ता परिवर्तन होऊ शकते आणि या दिशेने एका विशिष्ट व्यक्तीशी चर्चा केली जात आहे. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका इराणमध्ये नवीन राजकीय व्यवस्थेच्या पर्यायांवर काम करत आहे. ते म्हणाले की, व्हेनेझुएलाप्रमाणे कोणताही नवीन नेता समोर आणला जाऊ शकतो किंवा अमेरिकेसोबत मिळून संयुक्त नेतृत्वाचे मॉडेल देखील स्वीकारले जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की इराण चर्चेसाठी उत्सुक आहे आणि लवकरच करार करू इच्छितो. त्यांनी सांगितले की 5 दिवसांत किंवा त्याहून कमी वेळेत हा करार होऊ शकतो. इराण युद्धावरील चर्चेबाबत आतापर्यंत काय-काय झाले 21 मार्च ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला, असे न केल्यास ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली. 23 मार्च इराणने धमकी दिली की जर त्याच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले गेले तर, तो देखील आखाती देशांमधील ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करेल. ट्रम्प यांनी सांगितले की इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर 5 दिवसांसाठी हल्ला टाळण्यात आला आहे. दोन्ही देशांमध्ये चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. इराणने कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेस नकार दिला आणि सांगितले की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी असे बोलत आहेत. इराण युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे…
कोलंबियामध्ये हवाई दलाचे विमान कोसळले:विमानात 110 सैनिक होते, टेकऑफ करताना झाला अपघात
सोमवारी कोलंबियन हवाई दलाचे एक लष्करी विमान उड्डाण करताना कोसळले. विमानात १०० हून अधिक सैनिक होते. हा अपघात दक्षिण ॲमेझॉन प्रदेशातील पेरूच्या सीमेजवळील प्युएर्तो लेगुइझामो येथे घडला. संरक्षण मंत्री पेद्रो सांचेझ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोलंबियन हवाई दलाचे हर्क्युलस सी-१३० हे लष्करी विमान उड्डाण करताना कोसळले. त्यांनी सांगितले की, अपघातातील मृतांची संख्या अद्याप निश्चित झालेली नाही आणि अपघाताच्या कारणाचा तपास सुरू आहे. घटनास्थळी मदत आणि बचाव पथके पाठवण्यात आली असून ती परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. अपघाताची ४ छायाचित्रे… हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस बोलिव्हियामध्ये असेच एक सी-१३० विमान कोसळले होते, ज्यात २० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि ३० जण जखमी झाले. कोलंबियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अपघातावर दुःख व्यक्त केले कोलंबियाचे राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी लष्करी विमान अपघातावर दुःख व्यक्त केले. त्यांनी या अपघाताला भयानक अपघात म्हटले आणि यात कोणीही ठार झाले नसावे अशी आशा व्यक्त केली. पेट्रो म्हणाले की, अशी घटना घडायला नको होती आणि सैनिकांची सुरक्षा हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी सरकार लष्कराची क्षमता आणि संसाधने मजबूत करण्यावर काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, सरकार या अपघाताला गांभीर्याने घेत आहे आणि लष्करी पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. अपघातात कोसळलेल्या सी-१३० हर्क्युलस विमानाबद्दल जाणून घ्या... सी-१३० हर्क्युलस हे जगातील सर्वात विश्वासार्ह लष्करी वाहतूक विमानांपैकी एक आहे, ज्याचा उपयोग सैन्य, शस्त्रे आणि मदत साहित्य पोहोचवण्यासाठी केला जातो. हे विमान अवघड आणि कच्च्या धावपट्टीवर उतरू शकते. ते एकाच वेळी जड माल, हेलिकॉप्टर, चिलखती वाहने आणि मोठ्या प्रमाणात मदत साहित्य वाहून नेऊ शकते. याचा उपयोग वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती निवारण, आग विझवणे आणि हवामान निरीक्षणासाठी देखील केला जातो. सी-१३० हर्क्युलस एका वेळी ४२,००० पाउंड (सुमारे १९,००० किलोग्रॅम) पर्यंत वजन हवेतून टाकू शकते. ही बातमी सतत अपडेट करत आहोत…
वर्ल्ड अपडेट्स:ओनलीफॅन्सचे मालक लिओनिड रॅडविन्स्की यांचे कर्करोगाने निधन
ओनलीफॅन्सचे मालक लिओनिड रॅडविन्स्की यांचे वयाच्या 43 व्या वर्षी कर्करोगाने निधन झाले. कंपनीने सोमवारी ही माहिती दिली आणि सांगितले की, ते बऱ्याच काळापासून या आजाराशी झुंज देत होते. रॅडविन्स्की यांनी 2018 मध्ये कंपनीत मोठा हिस्सा विकत घेतला होता आणि त्यानंतर ओनलीफॅन्सला वेगाने पुढे नेले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे व्यासपीठ असे डिजिटल मंच बनले, जिथे लोक त्यांच्या कंटेंटद्वारे थेट कमाई करू शकतात. सुरुवातीला हे व्यासपीठ त्याच्या प्रौढ कंटेंटमुळे चर्चेत राहिले असले तरी, वेळेनुसार यात फिटनेस ट्रेनर, संगीतकार, शेफ आणि इतर अनेक व्यावसायिकही जोडले गेले. कोरोना महामारीच्या काळात ओनलीफॅन्सच्या लोकप्रियतेत प्रचंड वाढ झाली, जेव्हा मोठ्या संख्येने लोकांनी ऑनलाइन कमाईचा नवीन पर्याय म्हणून याचा वापर केला. रॅडविन्स्की यांना डिजिटल क्रिएटर इकॉनॉमीला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रमुख नावांपैकी एक मानले जात होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली व्यासपीठाने लाखो क्रिएटर्सना कमाईची संधी दिली आणि सबस्क्रिप्शन-आधारित मॉडेलला लोकप्रिय करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या निधनानंतर आता हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे की कंपनीची पुढील रणनीती काय असेल आणि तिचे नेतृत्व कोण करेल. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ला निधी देण्यापासून इंडोनेशिया मागे हटला, 1 अब्ज डॉलर देणार नाही इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांचा देश ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या स्थायी सदस्यत्वासाठी 1 अब्ज डॉलर देणार नाही. त्यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितले की, इंडोनेशियाने केवळ शांतता सैनिक पाठवण्याची गोष्ट केली आहे, कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक मदतीचे वचन दिलेले नाही. ‘बोर्ड ऑफ पीस’ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एक उपक्रम मानला जात आहे, ज्याचा उद्देश गाझामधील युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिका, कतार आणि इजिप्तसोबत मिळून काम करणे आहे. प्रबोवो नुकतेच या बोर्डाच्या एका बैठकीत सहभागी झाले होते, त्यानंतर इंडोनेशियातील काही मुस्लिम संघटनांनी त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली. त्यांनी गाझासाठी सुमारे 8,000 शांतता सैनिक पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, ज्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. प्रबोवो यांनी असेही म्हटले की, जर हा उपक्रम पॅलेस्टाईनच्या लोकांच्या हिताचा नसेल किंवा इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय हितांविरुद्ध गेला, तर त्यांचा देश यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय देखील घेऊ शकतो. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींना युवक म्हणाला- तुमच्या विरोधात मतदान करेन, उत्तर व्हायरल इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यात त्यांनी टीकेला शांतपणे उत्तर दिले. व्हिडिओमध्ये एक तरुण सेल्फी घेताना मेलोनींना म्हणतो की तो आगामी जनमतसंग्रहात त्यांच्या विरोधात मतदान करेल. यावर मेलोनी हसत उत्तर देतात, “हीच लोकशाही आहे, यात काही अडचण नाही.” या संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला आणि मोठ्या संख्येने लोकांनी तो पाहिला. अनेक युजर्सनी मेलोनींच्या या वर्तनाची प्रशंसा केली आणि याला लोकशाही विचारसरणीचे उदाहरण म्हटले. ही घटना अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा इटलीमध्ये न्यायिक सुधारणांबाबत जनमत संग्रहावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. यामध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि जबाबदारी, न्यायव्यवस्था जलद आणि पारदर्शक बनवणे आणि न्यायालयीन प्रणालीत सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर जनमत संग्रह होणार आहे. किम जोंग उन तिसऱ्यांदा उत्तर कोरियाचे प्रमुख बनले, दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देण्यावर विचार उत्तर कोरियामध्ये किम जोंग उन यांना पुन्हा एकदा स्टेट अफेअर्सचे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. हा त्यांचा सलग तिसरा कार्यकाळ आहे. प्योंगयांगमध्ये सुप्रीम पीपल्स असेंब्लीच्या अधिवेशनात संविधान दुरुस्ती आणि नवीन योजनांवरही चर्चा झाली. सरकारी माध्यम केसीएनएने सोमवारी ही माहिती दिली. बैठकीत समाजवादी संविधानात बदल आणि नवीन तरतुदी जोडण्यावरही विचार केला जात आहे. विशेषतः दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देण्यावर विचार केला जात आहे. अलीकडच्या वर्षांत किम यांनी उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या शांततापूर्ण एकीकरणाचे जुने धोरण सोडून दिले आहे आणि दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्र म्हणून परिभाषित केले आहे. तुर्कस्तानमध्ये समुद्रकिनारी शस्त्र लावलेला अमेरिकन ड्रोन सापडला, 4 किमी दूर नेऊन नष्ट करण्यात आला तुर्कस्तानमध्ये ब्लॅक सीच्या किनाऱ्यावर एक संशयास्पद अमेरिकन ड्रोन सापडल्याने खळबळ उडाली. ही घटना ओर्दूच्या उन्ने परिसरात घडली, जिथे हा ड्रोन समुद्रकिनारी येऊन अडकला होता. अधिकाऱ्यांच्या मते, तपासात असे समोर आले की हा ड्रोन अजूनही कार्यरत स्थितीत होता आणि त्यात शस्त्रेही बसवलेली होती. यानंतर सुरक्षा दलांनी आसपासच्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले आणि ड्रोनला सुमारे 4 किलोमीटर दूर समुद्रात नेऊन स्फोट घडवून नष्ट केले. अद्याप हे स्पष्ट झालेले नाही की हा ड्रोन तुर्कस्तानच्या किनाऱ्यापर्यंत कसा पोहोचला. याचा संबंध रशिया-युक्रेन युद्धाशी संबंधित चाचणीशी असू शकतो अशी शक्यता आहे, परंतु याची पुष्टी झालेली नाही. लंडनमध्ये यहूदी समुदायाच्या रुग्णवाहिकांवर हल्ला, 4 गाड्यांना आग लावली ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये यहूदी समुदायाला लक्ष्य करून मोठी घटना घडली आहे. येथे गोल्डर्स ग्रीन परिसरात रात्रीच्या वेळी चार रुग्णवाहिकांना आग लावण्यात आली. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हा हल्ला हेतुपुरस्सर करण्यात आला आणि याला ज्यूविरोधी द्वेष म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. या रुग्णवाहिका हात्जोला नावाच्या संस्थेच्या होत्या, जी गरज पडल्यास लोकांना त्वरित वैद्यकीय मदत पुरवते. आग इतकी तीव्र होती की रुग्णवाहिकेत ठेवलेले गॅस सिलेंडर फुटले, त्यामुळे जवळच्या इमारतींच्या खिडक्याही फुटल्या. आग विझवण्यासाठी लंडन फायर ब्रिगेडने 6 अग्निशमन इंजिन आणि सुमारे 40 अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पाठवले. काही तासांतच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. पोलिसांनी सांगितले की त्यांना रात्री सुमारे 1:40 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली होती. तपास सुरू आहे आणि आजूबाजूला लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजही पाहिले जात आहे, ज्यात काही संशयित लोक दिसले आहेत. न्यूयॉर्कच्या विमानतळावर विमान आणि ट्रकची धडक, अनेक लोक जखमी अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ला गार्डिया विमानतळावर एक मोठा अपघात झाला, त्यानंतर विमानतळ बंद करावे लागले. मीडिया रिपोर्टनुसार, एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे एक विमान लँडिंग करताना धावपट्टीवर एका अग्निशमन दलाच्या ट्रकला धडकले. हे विमान मॉन्ट्रियलहून येत होते. या अपघातात अनेक लोक जखमी झाले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, काही अग्निशमन दलाचे जवान आणि विमानात असलेले प्रवासी जखमी झाले, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. तथापि, अद्याप संपूर्ण माहिती स्पष्ट झालेली नाही. अपघातापूर्वी, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने विमान आणि ग्राउंड वाहन या दोघांनाही थांबण्यास सांगितले होते, परंतु तरीही टक्कर झाली. या घटनेनंतर, फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने विमानतळावरील सर्व उड्डाणे थांबवली आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. युद्धातही तेल-गॅसमुळे इराणची विक्रमी कमाई, खार्ग टर्मिनलमधून पुरवठा सुरूच अमेरिका-इस्रायलसोबतच्या युद्धाला इराणने एका संधीत बदलले आहे. अमेरिकेने खार्ग बेटाजवळच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले, पण जागतिक तेल संकटाच्या भीतीने तेल टर्मिनलला थेट लक्ष्य केले नाही. याचा फायदा घेत इराणने खार्ग टर्मिनल चालू ठेवले आणि ‘घोस्ट फ्लीट’द्वारे चीनला पुरवठा सुरू ठेवला आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी आणि SP ग्लोबलनुसार, इराण दररोज 1.7 ते 2 दशलक्ष (17 ते 20 लाख) बॅरल तेल निर्यात करत आहे. देशातील सुमारे 90% तेलाची निर्यात अजूनही खार्ग टर्मिनलमधून होत आहे. साउथ पार्स गॅस फील्डवरील हल्ल्यामुळे निर्यात प्रभावित झाली, पण गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे थांबला नाही. अहवालानुसार, इराण होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या परदेशी जहाजांकडून प्रत्येक जहाजामागे सुमारे १६.५ कोटी रुपये ‘वॉर टॅक्स’ (युद्ध कर) देखील वसूल करत आहे.
उत्तर कोरियामध्ये किम जोंग उन यांना पुन्हा एकदा स्टेट अफेअर्सचे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. हा त्यांचा सलग तिसरा कार्यकाळ आहे. प्योंगयांगमध्ये सुप्रीम पीपल्स असेंब्लीच्या अधिवेशनात संविधान दुरुस्ती आणि नवीन योजनांवरही चर्चा झाली. सरकारी माध्यम केसीएनएने सोमवारी ही माहिती दिली. बैठकीत समाजवादी संविधानात बदल आणि नवीन तरतुदी जोडण्यावरही विचार केला जात आहे. विशेषतः दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देण्यावर विचार केला जात आहे. अलीकडील वर्षांत किम यांनी उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या शांततापूर्ण एकीकरणाचे जुने धोरण सोडून दिले आहे आणि दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्र म्हणून परिभाषित केले आहे. लंडनमध्ये ज्यू समुदायाच्या रुग्णवाहिकेवर हल्ला, 4 गाड्यांना आग लावली ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये यहूदी समुदायाला लक्ष्य करून मोठी घटना घडली आहे. येथे गोल्डर्स ग्रीन परिसरात रात्रीच्या वेळी चार रुग्णवाहिकांना आग लावण्यात आली. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हा हल्ला जाणूनबुजून करण्यात आला आणि याला यहूदी विरोधी द्वेष म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. या रुग्णवाहिका हात्जोला नावाच्या संस्थेच्या होत्या, जी गरज पडल्यास लोकांना त्वरित वैद्यकीय मदत पुरवते. आग इतकी तीव्र होती की रुग्णवाहिकांमध्ये ठेवलेले गॅस सिलेंडर फुटले, त्यामुळे जवळच्या इमारतींच्या खिडक्याही फुटल्या. आग विझवण्यासाठी लंडन फायर ब्रिगेडने 6 फायर इंजिन आणि सुमारे 40 अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पाठवले. काही तासांत आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. पोलिसांनी सांगितले की त्यांना रात्री सुमारे 1:40 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली होती. तपास सुरू आहे आणि आजूबाजूला लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजही तपासले जात आहे, ज्यात काही संशयित लोक दिसले आहेत. न्यूयॉर्कच्या विमानतळावर विमान आणि ट्रकची धडक, अनेक लोक जखमी अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ला गार्डिया विमानतळावर एक मोठा अपघात झाला, त्यानंतर विमानतळ बंद करावे लागले. मीडिया रिपोर्टनुसार, एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे एक विमान लँडिंगच्या वेळी रनवेवर एका फायर ट्रकवर आदळले. हे विमान मॉन्ट्रियलहून येत होते. या अपघातात अनेक लोक जखमी झाले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, काही अग्निशमन दलाचे जवान आणि विमानात असलेले प्रवासी जखमी झाले, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. तथापि, अद्याप संपूर्ण माहिती स्पष्ट नाही. अपघातापूर्वी, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने विमान आणि ग्राउंड वाहन या दोघांनाही थांबण्यास सांगितले होते, परंतु तरीही टक्कर झाली. या घटनेनंतर, फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने विमानतळावरील सर्व उड्डाणे थांबवली आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. संपूर्ण बातमी येथे वाचा…
इस्रायलच्या सर्वात सुरक्षित भागांपैकी एक त्याचे मुख्य अणू संशोधन केंद्र मानले जाते. डिमोना अणू सुविधा नेगेव वाळवंटात डिमोना शहराजवळ स्थित आहे. येथे सुरक्षा खूप कडक असते आणि त्याचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक स्तरांची क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली (मिसाईल डिफेन्स सिस्टिम) बसवलेली आहे. पण शनिवारी रात्री एक धक्कादायक घटना घडली. इराणची दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे इस्रायलच्या हवाई संरक्षणाला (एअर डिफेन्स) चकमा देऊन डिमोना आणि जवळच्या अराद शहराच्या निवासी भागांत पडली. अहवालानुसार यासाठी क्षेपणास्त्रांनी १५०० किमी पेक्षा जास्त अंतर कापले. हे दोन्ही हल्ले सुमारे तीन तासांच्या अंतराने झाले. इस्रायलच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये १८० लोक जखमी झाले आहेत, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. इस्रायलने मान्य केले- इराणी क्षेपणास्त्रे रोखण्यात अपयशी ठरले डिमोना येथील शिमोन पेरेस नेगेव अणू संशोधन केंद्राला सामान्यतः ‘डिमोना रिॲक्टर’ असे म्हटले जाते. येथे इस्रायलची अणूशस्त्रे आहेत असे मानले जाते, तरीही इस्रायलने कधीही अधिकृतपणे हे मान्य केले नाही. हा देशातील सर्वात सुरक्षित परिसर मानला जातो. सर्वात मोठी चिंतेची बाब ही होती की इस्रायली सैन्याने स्वतः मान्य केले की त्यांनी ही क्षेपणास्त्रे रोखण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत, येथे झालेल्या हल्ल्यामुळे आसपासच्या लोकांमध्ये भीती पसरली आहे. इस्रायल म्हणाला- आतापर्यंत 400 इराणी क्षेपणास्त्रे रोखली इस्रायलचा दावा आहे की ते बहुतेक क्षेपणास्त्रे रोखतात. इस्रायली वायुसेनेनुसार, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर आतापर्यंत इराणने 400 क्षेपणास्त्रे डागली आहेत, त्यापैकी 92 टक्के क्षेपणास्त्रे हवेतच रोखण्यात आली. मात्र, शनिवारी रात्रीची ही घटना दर्शवते की कोणतीही सुरक्षा प्रणाली 100 टक्के सुरक्षित नसते. आता या क्षेपणास्त्रांनी इस्रायलच्या हवाई संरक्षण प्रणालीला कसे भेदले, याची चौकशी केली जात आहे. इस्रायलकडे अनेक प्रकारच्या हवाई संरक्षण प्रणाली आहेत. आयर्न डोम लहान रॉकेट रोखण्यासाठी आहे. डेव्हिड्स स्लिंग मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांसाठी वापरले जाते. सर्वात प्रगत प्रणाली एरो-3 आहे, जी अवकाशाजवळच क्षेपणास्त्र नष्ट करण्याची क्षमता ठेवते. याशिवाय अमेरिकेची THAAD प्रणाली देखील तिथे तैनात आहे. तरीही ही क्षेपणास्त्रे आतपर्यंत पोहोचली. यामुळे चूक कुठे झाली, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की हे ऑपरेशनचे अपयश असू शकते, म्हणजे प्रणाली योग्य होती परंतु तिचा वापर करण्यात चूक झाली. इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांचा साठा संपण्याची शक्यता आणखी एक मोठी चिंता समोर येत आहे की, इस्रायल आपल्या सर्वात महागड्या आणि शक्तिशाली इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांचा वापर जपून तर करत नाहीये ना. गेल्या वर्षी इराणसोबतच्या 12 दिवसांच्या युद्धात बरीच क्षेपणास्त्रे खर्च झाली होती, त्यामुळे साठा कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, इस्रायली सैन्याने म्हटले आहे की त्यांच्याकडे पुरेशी क्षेपणास्त्रे आहेत आणि ते दीर्घकाळापर्यंतच्या युद्धासाठी तयार आहेत. तरीही, जर युद्ध लांबले, तर दबाव वाढणे निश्चित मानले जात आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी डिमोनवरील हल्ल्याची घटना 'चमत्कार' असल्याचे म्हटले, कारण इतक्या मोठ्या हल्ल्यानंतरही कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. त्यांनी लोकांना सांगितले की, अलर्ट मिळताच तात्काळ बंकरमध्ये जा आणि निष्काळजीपणा करू नका. या हल्ल्यांमध्ये सुमारे 175 लोक जखमी झाले, त्यापैकी किमान 10 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. अनेक लोक वाचले कारण ते वेळेत बॉम्ब शेल्टरमध्ये पोहोचले होते. कोणतीही संरक्षण प्रणाली फुल प्रूफ नाही तज्ञांच्या मते, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र थांबवणे अत्यंत कठीण काम आहे. एरो-3 सारख्या प्रणालीला थेट क्षेपणास्त्राला धडक द्यावी लागते, जे असे आहे जसे दोन गोळ्या हवेत आदळतात. जर क्षेपणास्त्राने मार्ग बदलला किंवा हवेत थोडासा बदल झाला, तर त्याला थांबवणे अधिक कठीण होते. याव्यतिरिक्त, काही क्षेपणास्त्रे हवेत वर जाऊन अनेक लहान तुकड्यांमध्ये तुटतात, ज्यांना पूर्णपणे थांबवणे आणखी कठीण असते. यांचे तुकडेही जमिनीवर पडून नुकसान करतात. एकंदरीत, ही घटना दर्शवते की प्रणाली कितीही मजबूत असली तरी, युद्धाच्या परिस्थितीत पूर्ण सुरक्षिततेची हमी नसते. त्याचबरोबर हे देखील स्पष्ट होत आहे की, जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर इस्रायलसाठी आपल्या संसाधनांचा जपून वापर करणे एक मोठे आव्हान बनू शकते.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ला गार्डिया विमानतळावर रविवारी रात्री (स्थानिक वेळेनुसार) एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे एक विमान लँडिंग करताना धावपट्टीवर एका अग्निशमन दलाच्या ट्रकला धडकले. यामुळे विमानाचा पुढील भाग पूर्णपणे नष्ट झाला. हे विमान मॉन्ट्रियलहून येत होते. धडकेनंतर लगेचच धावपट्टी 4 बंद करण्यात आली. विमानतळावर आणीबाणी लागू करून सर्व विमान उड्डाणे थांबवण्यात आली आणि येणारी विमाने वळवण्यात आली. प्राथमिक माहितीनुसार, काही अग्निशमन दलाचे जवान आणि विमानात असलेले 4 प्रवासी जखमी झाले, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. तथापि, अद्याप संपूर्ण माहिती स्पष्ट नाही. अपघातापूर्वी हवाई वाहतूक नियंत्रकाने विमान आणि जमिनीवरील वाहन या दोघांनाही थांबण्यास सांगितले होते, तरीही धडक झाली. या घटनेनंतर फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने विमानतळावरील सर्व उड्डाणे थांबवली आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरने विमान थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता लँडिंग करण्यापूर्वी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने विमान थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता. व्हायरल ऑडिओमध्ये कंट्रोलर सतत “स्टॉप, स्टॉप, ट्रक 1” असे ओरडत होता, पण काही सेकंदातच टक्कर झाली. विमानाचे लँडिंग झाल्यानंतर ते धावपट्टीवर सुमारे 30 मैल प्रति तास वेगाने पुढे सरकत होते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये विमानाच्या पुढील भागाचे नुकसान झालेले आणि कॉकपिट वर उचललेले दिसत आहे. धावपट्टीवर अग्निशमन दलाचा ट्रक कसा पोहोचला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विमानतळावर येणाऱ्या विमानांना इतर विमानतळांकडे वळवण्यात आले होते किंवा त्यांना परत पाठवण्यात आले.
अमेरिका-इस्त्रायलसोबतच्या युद्धाला इराणने एका संधीत बदलले आहे. अमेरिकेने खार्ग बेटाजवळच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले, पण जागतिक तेल संकटाच्या भीतीने तेल टर्मिनलला थेट लक्ष्य केले नाही. याचा फायदा घेत इराणने खार्ग टर्मिनल चालू ठेवले आणि ‘घोस्ट फ्लीट’च्या माध्यमातून चीनला पुरवठा सुरू ठेवला आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी आणि SP ग्लोबलनुसार, इराण दररोज 1.7 ते 2 दशलक्ष (17 ते 20 लाख) बॅरल तेल निर्यात करत आहे. देशातील सुमारे 90% तेलाची निर्यात अजूनही खार्ग टर्मिनलमधून होत आहे. साउथ पार्स गॅस फील्डवरील हल्ल्यामुळे निर्यात प्रभावित झाली, पण गॅस पुरवठा पूर्णपणे थांबला नाही. अहवालानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या परदेशी जहाजांकडून इराण प्रति जहाज सुमारे 16.5 कोटी रुपये ‘वॉर टॅक्स’ (युद्ध कर) देखील वसूल करत आहे. आखाती देशांचे उत्पादन 70% पर्यंत घटले इराणच्या होर्मुज सामुद्रधुनीवरील पकड आणि सततच्या हल्ल्यांमुळे सौदी अरेबिया, कतार, इराक, कुवेत आणि यूएई यांसारख्या आखाती देशांचा पुरवठा बाधित झाला आहे. सुरक्षित सागरी मार्गांची कमतरता, वाढते हल्ले आणि लॉजिस्टिक्समधील अडथळ्यांमुळे या देशांचे एकूण उत्पादन 70% पर्यंत घटले आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचा सर्वात थेट परिणाम कच्च्या तेलावर झाला आहे. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड 3.26% च्या वाढीसह 112.19 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले, जो जुलै 2022 नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. जर तेलाच्या किमती 100 डॉलरच्या वर राहिल्या, तर यामुळे भारतात महागाई वाढेल, जे बाजारासाठी चांगले नाही. होर्मुज स्ट्रेट बंद केल्याने या पाच देशांच्या पुरवठ्यावर परिणाम…

27 C