बांगलादेशी गोतस्करांनी BSF जवानाचे अपहरण केले:दाट धुक्याचा फायदा घेऊन पळवून नेले; जवान बेद प्रकाश सुरक्षित, BGB कडे सोपवले

भारत-बांगलादेश सीमेवर शनिवारी पहाटे काही बांगलादेशी गोतस्करांनी एका BSF जवानाचे अपहरण केले. गोतस्करांनी दाट धुक्याचा फायदा घेऊन जवानाला सोबत नेले. तथापि, नंतर गुन्हेगारांनी जवानाला बांगलादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) च्या ताब्यात दिले. दोन्ही देशांमधील चर्चेनंतर जवानाला परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही घटना पश्चिम बंगालमधील कूचबिहार जिल्ह्यातील मेखलीगंज परिसरात भारत-बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय सीमेवर शनिवारी सकाळी सुमारे 4:45 वाजता घडली. BSF सूत्रांनुसार, जवानाचे नाव बेद प्रकाश आहे. ते BSF च्या 174 व्या बटालियनमध्ये तैनात आहेत आणि अर्जुन कॅम्पशी संबंधित आहेत. गोतस्करांना हाकलण्यासाठी गेले होते BSF जवान ड्यूटीवर असताना जवानांनी पाहिले की, सीमेच्या एका रिकाम्या भागातून गुरांचा एक कळप भारतीय हद्दीत घुसला. तस्करांना हाकलत असताना बेद प्रकाश इतर जवानांपेक्षा थोडे पुढे गेले. याच दरम्यान दाट धुक्यामुळे ते आपल्या तुकडीपासून वेगळे झाले. संधीचा फायदा घेऊन बांगलादेशी गुंडांनी त्यांना गुरांसह बांगलादेशात नेऊन त्यांचे अपहरण केले. घटनेची माहिती मिळताच BSF सेक्टर कमांडरांनी BGB शी संपर्क साधला. बांगलादेशकडून BSF ला सांगण्यात आले की, भारतीय जवान सुरक्षित आहेत आणि सध्या बीओपी आंगारपोटा येथे उपस्थित आहेत. BSF अधिकाऱ्यांनुसार, जवानाला सुरक्षित भारतात परत आणण्यासाठी फ्लॅग मीटिंग आणि राजनैतिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. बांगलादेशी मीडिया म्हणते- BSF जवानाने चुकून सीमा ओलांडली BSF जवानाच्या अपहरणाला बांगलादेशी मीडियामध्ये वेगळा रंग दिला जात आहे. BD न्यूज 24 नुसार BSF जवान चुकून बांगलादेशच्या सीमेत घुसला. यानंतर बांगलादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) ने त्याला ताब्यात घेतले. अहवालानुसार, जवान बांगलादेशच्या सीमेत सुमारे 50 ते 100 मीटर आत गेला होता, जिथे नियमित गस्त घालणाऱ्या BGB टीमने त्याला थांबवले.

बांगलादेशी हिंदू तरुणावर ईशनिंदेचा आरोप खोटा:तरीही जमावाने मारहाण करून हत्या केली, मृतदेह झाडाला लटकवून जाळून टाकला

बांगलादेशमध्ये गुरुवारी रात्री उशिरा हिंसक आंदोलकांच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या हिंदू तरुणाच्या प्रकरणात मोठा खुलासा झाला आहे. मृत दीपू चंद्र दासने फेसबुकवर धार्मिक भावना दुखावणारी टिप्पणी केली होती, असा दावा केला जात होता. पण आता चौकशीत अशा कोणत्याही टिप्पणीचे पुरावे मिळालेले नाहीत. बांगलादेशच्या रॅपिड ॲक्शन बटालियनचे कंपनी कमांडर मोहम्मद शम्सुज्जमान यांनी बांगलादेशी वृत्तपत्र 'द डेली स्टार'ला सांगितले की, दासने फेसबुकवर असे काही लिहिले होते ज्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकल्या असत्या, असा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. सहकाऱ्यांनाही ईशनिंदेची माहिती नाही मृत 25 वर्षीय दास ढाकाजवळच्या भालुका येथे एका कापड कारखान्यात काम करत होता. याच कारखान्याबाहेर त्याची हत्या करण्यात आली होती. शम्सुज्जमान यांनी सांगितले की, स्थानिक लोक आणि कापड कारखान्यात दाससोबत काम करणाऱ्यांकडूनही ईशनिंदा केल्यासंबंधी कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. त्यांनी सांगितले की, अशी कोणतीही व्यक्ती सापडली नाही, जिने दावा केला असेल की तिने स्वतः ईशनिंदेसारखे काही ऐकले किंवा पाहिले आहे ज्यामुळे धर्माला ठेच पोहोचली असेल. बीबीसी बांग्लाच्या वृत्तानुसार, दास यांचा मृतदेह नग्न करून झाडाला लटकवून आग लावण्यात आली होती. सोशल मीडियावर याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात लोक 'अल्लाह-हू-अकबर'च्या घोषणा देताना दिसत आहेत.

झेलेन्स्की म्हणाले- अमेरिका व रशियासोबत त्रिपक्षीय चर्चेसाठी तयार:पण जमीन सोडणार नाही, न्याय्य पर्याय हाच की- जिथे आता उभे आहोत, तिथेच राहावे

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की अमेरिकेच्या त्रिपक्षीय चर्चा प्रस्तावावर सहमत झाले आहेत. त्यांनी शनिवारी सांगितले की, जर चर्चेतून कैद्यांची अदलाबदल होऊ शकते किंवा राष्ट्रीय नेत्यांच्या बैठकीचा मार्ग मोकळा होतो, तर युक्रेन या प्रस्तावाला पाठिंबा देईल. झेलेंस्की यांनी सांगितले की, युक्रेनचे शीर्ष वार्ताकार रुस्तम उमेरोव यांनी त्यांना अमेरिकन वार्ताकारांसोबत शुक्रवारी झालेल्या अलीकडील चर्चांची माहिती दिली आहे आणि शनिवारी चर्चेची नवीन फेरी होणार आहे, ज्यात युद्धानंतर युक्रेनच्या पुनर्बांधणीवर चर्चा केली जाईल. दरम्यान, रशियन विशेष दूत किरिल दिमित्रीव्ह देखील अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी मियामीमध्ये उपस्थित आहेत. झेलेंस्की यांच्या मते, अमेरिका आता राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या स्तरावर अमेरिका, युक्रेन आणि रशिया यांच्यात त्रिपक्षीय चर्चेचा प्रस्ताव देत आहे. ते म्हणाले, जर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीतून नेत्यांच्या बैठकीवर सहमती झाली, तर मी त्याला विरोध करू शकत नाही. आम्ही अशा अमेरिकन प्रस्तावाला पाठिंबा देऊ. पुढे काय होते ते पाहूया. झेलेन्स्की यांनी स्पष्टपणे सांगितले की युक्रेन केवळ अशा प्रस्तावांना पाठिंबा देईल ज्यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबास प्रदेशात सध्याची आघाडी (फ्रंटलाइन) तशीच राहील. म्हणजेच, युक्रेनला सध्या त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेला भाग सोडावा लागणार नाही. त्यांना असा कोणताही करार नको आहे ज्यात त्यांचा ताब्यात असलेला प्रदेश रशियाला द्यावा लागेल. ते म्हणाले, माझ्यासाठी न्याय्य पर्याय हाच आहे की, आपण जिथे आता उभे आहोत, तिथेच उभे राहावे. पूर्व युक्रेनमध्ये 'मुक्त आर्थिक क्षेत्र' (फ्री इकॉनॉमिक झोन) तयार करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावावर झेलेन्स्की म्हणाले की, हा निर्णय युक्रेनच्या लोकांना घ्यायचा आहे. शेवटी त्यांनी यावर जोर दिला की, ते प्रत्येक पावलावर सावधगिरीने काम करत आहेत जेणेकरून भूमी वाटप करार (जमीन बंटवारा समझौता) होऊ नये, तर त्याऐवजी स्थायी शांतता आणि विश्वसनीय सुरक्षा हमी मिळावी.

दक्षिण आफ्रिकेत बारजवळ सामूहिक गोळीबार:10 लोकांचा मृत्यू, 10 जखमी

दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे रविवारी अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. या हल्ल्यात 10 लोकांचा मृत्यू झाला, तर इतर 10 जण जखमी झाले. पोलिसांनुसार, हल्ल्यामागचा उद्देश सध्या स्पष्ट नाही. गौतेंग प्रांताच्या पोलीस प्रवक्त्या ब्रिगेडियर ब्रेंडा मुरीडिली यांनी सांगितले की, काही पीडितांना रस्त्यावर अचानक गोळ्या घालण्यात आल्या. मृतकांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. हा गोळीबार बेकर्सडाल येथील एका दारूच्या दुकानाजवळ झाला. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत आणि हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे. या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेतील ही दुसरी मोठी गोळीबाराची घटना आहे. यापूर्वी 6 डिसेंबर रोजी राजधानी प्रिटोरियाजवळ एका वसतिगृहात झालेल्या गोळीबारात 12 लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात तीन वर्षांच्या मुलाचाही समावेश होता. पोलिसांनुसार, त्या वसतिगृहात बेकायदेशीरपणे दारू विकली जात होती. 6.3 कोटी लोकसंख्या असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेत गुन्हेगारीचा दर खूप जास्त आहे आणि जगातील सर्वाधिक हत्या दर असलेल्या देशांपैकी हा एक आहे. झेलेन्स्की म्हणाले- अमेरिका आणि रशियासोबत त्रिपक्षीय चर्चेसाठी तयार, पण जमीन सोडणार नाही युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की अमेरिकेच्या त्रिपक्षीय चर्चा प्रस्तावावर सहमत झाले आहेत. त्यांनी शनिवारी सांगितले की, जर चर्चेतून कैद्यांची अदलाबदल होऊ शकते किंवा राष्ट्रीय नेत्यांच्या बैठकीचा मार्ग मोकळा होतो, तर युक्रेन या प्रस्तावाला पाठिंबा देईल. झेलेंस्की यांनी सांगितले की, युक्रेनचे शीर्ष वार्ताकार रुस्तम उमेरोव यांनी त्यांना अमेरिकन वार्ताकारांसोबत शुक्रवारी झालेल्या अलीकडील चर्चांची माहिती दिली आहे आणि शनिवारी चर्चेची नवीन फेरी होणार आहे, ज्यात युद्धानंतर युक्रेनच्या पुनर्बांधणीवर चर्चा केली जाईल. दरम्यान, रशियन विशेष दूत किरिल दिमित्रीव्ह देखील अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी मियामीमध्ये उपस्थित आहेत. झेलेंस्की यांच्या मते, अमेरिका आता राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या स्तरावर अमेरिका, युक्रेन आणि रशिया यांच्यात त्रिपक्षीय चर्चेचा प्रस्ताव देत आहे. ते म्हणाले, जर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीतून नेत्यांच्या बैठकीवर सहमती झाली, तर मी त्याला विरोध करू शकत नाही. आम्ही अशा अमेरिकन प्रस्तावाला पाठिंबा देऊ. पुढे काय होते ते पाहूया. झेलेन्स्की यांनी स्पष्टपणे सांगितले की युक्रेन केवळ अशा प्रस्तावांना पाठिंबा देईल ज्यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबास प्रदेशात सध्याची आघाडी (फ्रंटलाइन) तशीच राहील. म्हणजेच, युक्रेनला सध्या त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेला भाग सोडावा लागणार नाही. त्यांना असा कोणताही करार नको आहे ज्यात त्यांचा ताब्यात असलेला प्रदेश रशियाला द्यावा लागेल. ते म्हणाले, माझ्यासाठी न्याय्य पर्याय हाच आहे की, आपण जिथे आता उभे आहोत, तिथेच उभे राहावे. पूर्व युक्रेनमध्ये 'मुक्त आर्थिक क्षेत्र' (फ्री इकॉनॉमिक झोन) तयार करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावावर झेलेन्स्की म्हणाले की, हा निर्णय युक्रेनच्या लोकांना घ्यायचा आहे. शेवटी त्यांनी यावर जोर दिला की, ते प्रत्येक पावलावर सावधगिरीने काम करत आहेत जेणेकरून भूमी वाटप करार (जमीन बंटवारा समझौता) होऊ नये, तर त्याऐवजी स्थायी शांतता आणि विश्वसनीय सुरक्षा हमी मिळावी. हादी हत्या प्रकरण - बांगलादेश सरकारला २४ तासांचा अल्टिमेटम: विद्यार्थी नेते म्हणाले - मारेकऱ्यांना अटक करा भारत आणि शेख हसीना यांचे विरोधक असलेले बांगलादेशी नेते उस्मान हादी यांच्या हत्येप्रकरणी न्यायाची मागणी तीव्र झाली आहे. इंकलाब मंचने बांगलादेश सरकारला 24 तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. इंकलाब मंचचे सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर यांनी सांगितले की, जर सरकारने आज संध्याकाळपर्यंत हादीच्या हत्येत सामील असलेल्या सर्व लोकांना अटक केली नाही, तर शाहबाग चौकात रविवार संध्याकाळपासून अनिश्चितकालीन धरणे आंदोलन सुरू केले जाईल. काल हादी यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर दुपारी 3 वाजता शाहबाग चौकात झालेल्या रॅलीत हा अल्टिमेटम जारी करण्यात आला. रॅलीदरम्यान इंकलाब मंचने सुमारे दोन तास परिसर बंद ठेवला.

गाझामध्ये मिलिशिया गट सक्रिय करत आहे इस्रायल:हमासच्या सैनिकांची उघडपणे हत्या करणारी टोळी; गाझाच्या सत्तेत वाटा हवाय

गाझामध्ये युद्धविराम असूनही अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. सीएनएनच्या अहवालानुसार, गाझामध्ये इस्रायल-समर्थित पाच मिलिशिया गट सक्रिय झाले आहेत. हे गट गाझाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये हमासच्या सदस्यांना लक्ष्य करून हत्या करत आहेत. इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या पूर्व गाझामध्ये किमान पाच गट कार्यरत आहेत. हे गट हमासला सत्तेतून हटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून ते स्वतःचे शासन स्थापन करू शकतील. इस्रायल त्यांना उघडपणे पाठिंबा देतो. या महिन्याच्या सुरुवातीला पॉपुलर फोर्सेसचे नेते यासर अबू शबाब यांची हत्या झाली होती. इस्रायलने या गटाला सर्वाधिक पाठिंबा दिला होता. हमासने त्यांच्या मृत्यूवर आनंद व्यक्त केला, मिठाई वाटली. हमासने त्यांना गद्दार म्हटले. अबू शबाब यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची मिलिशिया कमकुवत झाली. अनेक लढवय्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. इस्रायलने यापूर्वी सांगितले होते की अबू शबाब यांचा गट राफाहमधील पुनर्बांधणीचे संरक्षण करेल. नेतन्याहू यांनी जून 2025 मध्ये कबूल केले होते की ते या गटांना सक्रिय करत आहेत. दावा- हमासच्या इमामाची मिलिशियाने हत्या केली होती नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला दक्षिण गाझामध्ये दुपारच्या नमाजानंतर मशिदीतून बाहेर पडताना इमाम शेख मोहम्मद अबू मुस्तफा यांची मोटारसायकलवरील हल्लेखोराने गोळ्या झाडून हत्या केली. एका इस्लामिस्ट अतिरेकी गटाने दावा केला की ही हत्या एका मिलिशिया गटाने केली आहे. हमासशी संबंधित आणखी एका गटाने नंतर सांगितले की मारला गेलेला इमाम जिहादी होता, ज्याने गाझा युद्धादरम्यान इस्रायली ओलिसांना लपवण्यात मदत केली होती. या हत्येचा संबंध हुसाम अल-अस्तल यांच्या नेतृत्वाखालील इस्रायल-समर्थित मिलिशियाशी जोडण्यात आला. मिलिशिया प्रमुख म्हणाला- हमासला हरवण्याची शपथ घेतली आहे सीएनएनशी फोनवर बोलताना मिलिशिया प्रमुख अल-अस्तलने आपल्या गटाच्या भूमिकेचा इन्कार केला. तो म्हणाला की तो इमाम हमासचा सदस्य होता, आणि कोणत्याही हमास सदस्याच्या मृत्यूचे ते स्वागत करतात. अस्तलची संघटना स्वतःला काउंटर-टेररिज्म स्ट्राइक फोर्स म्हणवते आणि खान युनिसच्या इस्रायल-व्याप्त भागातील एका गावावर नियंत्रणाचा दावा करते. हा गट देखील इस्रायल-समर्थित आहे. अल-अस्तलने हमासला हरवण्याची शपथ घेतली आहे. पॉप्युलर आर्मी आणि पॉप्युलर डिफेन्स आर्मीसारखे इतर गट वेगवेगळ्या भागांमध्ये आहेत. हे गट लहान आहेत, त्यांच्याकडे जनसमर्थन कमी आहे. तरीही ते हमासवर हल्ले करत आहेत. पश्चिम गाझामध्ये हमास नियंत्रण मजबूत करत आहे दोन वर्षांच्या युद्धानंतर गाझा दोन भागांमध्ये विभागला गेला आहे. पश्चिम गाझामधून इस्रायली सैन्य मागे हटले आहे. पश्चिम भागात हमास पुन्हा नियंत्रण मजबूत करत आहे. इस्रायलने तेथून सैन्य मागे घेतले आहे. येथे गाझाची बहुतेक लोकसंख्या राहते. हमास येथे प्रमुख शक्ती आहे. पूर्व भागावर इस्रायलचा ताबा आहे. याला येलो लाईन म्हणतात. येथे नागरिक कमी आहेत. छोटे सशस्त्र गट सक्रिय आहेत. ते आपला प्रभाव वाढवत आहेत. गाझामध्ये अस्थिरता वाढवणारे मिलिशिया गट इस्रायलच्या देखरेखीखाली किमान पाच गट काम करत आहेत. आधी हे संधीसाधू टोळ्या होत्या. आता हे एक नेटवर्क बनले आहेत. हमास सत्तेतून बाहेर पडल्यावर त्यांना सत्तेत वाटा हवा आहे. अल-अस्तल म्हणाले की, सर्व गटांमध्ये चर्चा सुरू आहे. सर्वांचे एकच ध्येय आहे, हमासला हरवणे. या मिलिशिया गटांकडे शस्त्रे आहेत. त्यांच्याकडे काही डझन सैनिक आणि गाड्या आहेत. ते वेगवेगळ्या ठिकाणांहून काम करतात आणि सोशल मीडियावर प्रचाराचे व्हिडिओ पोस्ट करतात. यामध्ये काळ्या गणवेशातील मुखवटा घातलेले लोक रायफली घेऊन हमासपासून गाझाला मुक्त करण्याचे नारे लावताना दिसतात. हे गट लहान असले तरी, त्यांना जनसमर्थनाचा अभाव आहे, तरीही ते गाझामध्ये अस्थिरता वाढवत आहेत. युद्धविरामानंतर हमास ज्या भागांमध्ये सत्ता मजबूत करत आहे, तिथे हे मिलिशिया छापे टाकून त्याला आव्हान देत आहेत. हमासने 8 मिलिशिया सदस्यांना गोळ्या घातल्या होत्या हमासनेही प्रत्युत्तरादाखल कारवाई सुरू केली आहे. हमासला मिलिशिया पूर्णपणे संपवायची आहे. यामुळे गाझामध्ये गृहयुद्धाची भीती वाढली आहे. ऑक्टोबरमध्ये एक व्हायरल व्हिडिओ समोर आला होता, ज्यात हमासच्या मुखवटा घातलेल्या सैनिकांनी 8 मिलिशिया सदस्यांना रस्त्यावर गोळ्या घातल्या होत्या. हमासने या लोकांना इस्रायलचे गुप्तहेर म्हटले होते. व्हिडिओमध्ये 8 लोकांना डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसवले होते आणि हमासच्या सैनिकांनी त्यांना गोळ्या घातल्या. यावेळी काही लोक 'अल्लाह-हू-अकबर'च्या घोषणा देताना दिसले. इस्रायल रफाहच्या सुरक्षेची जबाबदारी मिलिशिया गटाकडे देणार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांनी ऑक्टोबरमध्ये सांगितले होते की, हमासमुक्त भागात गाझा पुनर्रचना प्रकल्प सुरू होऊ शकतो, विशेषतः रफाहमध्ये. रफाह हा तो प्रदेश आहे जिथे यासर अबू शबाबची मिलिशिया सक्रिय होती. हे मिलिशिया गट स्वतःला गाझाच्या भविष्याचा भाग मानतात. त्यांचे नेते म्हणतात की त्यांची भूमिका महत्त्वाची असेल आणि त्यांच्याकडे स्थानिक पातळीवर शासन करण्याची क्षमता आहे. एका मिलिशिया नेत्याने, हुसाम अल-अस्तलने म्हटले, आम्ही निश्चितपणे 'डे आफ्टर' योजनेत असू. इस्रायली सूत्रांनी सांगितले की, अबू शबाबचा मृत्यू झाला असला तरी इस्रायल या मिलिशियाला पाठिंबा देत राहील. अबू शबाबच्या मिलिशियाला रफाहमधील पुनर्बांधणी स्थळाच्या सुरक्षेची जबाबदारी मिळणार होती. मिलिशियाला काय पाठिंबा देतो इस्रायल इस्रायल गाझाच्या आत हमास विरोधी लहान सशस्त्र गटांना (मिलिशिया) पाठिंबा देतो. हे गट प्रामुख्याने पूर्व गाझामध्ये सक्रिय आहेत. इस्रायल व्याप्त प्रदेशात येलो लाईनच्या आत काम करतो. इस्रायल का पाठिंबा देतो इस्रायलचे मुख्य उद्दिष्ट हमासला कमकुवत करणे आणि गाझामधून त्याची सत्ता संपुष्टात आणणे हे आहे. हमास इस्रायलचा मोठा शत्रू आहे. हे मिलिशिया हमासवर हल्ले करतात. युद्धविरामानंतर इस्रायल यलो लाईनच्या पूर्वेकडील भागावर ताबा ठेवू इच्छितो. हे मिलिशिया तेथे स्थानिक शासनासारखी कामे करतात. यामुळे इस्रायलला अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळते. इस्रायली अधिकाऱ्यांनुसार, हे पाऊल सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. नेतन्याहू यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, यामुळे इस्रायली सैनिकांचे प्राण वाचतात. इस्रायलने गाझाचा नवीन नकाशा बनवला, 50% जमिनीवर ताबा इस्रायलने गाझाच्या 50% पेक्षा जास्त जमिनीवर ताबा मिळवून तो आपला प्रदेश घोषित केला आहे. इस्रायली लष्करप्रमुख ऐयाल जमीर यांनी गाझा युद्धविराम योजनेत ज्या 'यलो लाईन'चा उल्लेख आहे, तिला नवीन सीमा म्हटले आहे. ही लाईन आता इस्रायलच्या 'सुरक्षा सीमे'प्रमाणे काम करेल. जमीर म्हणाले की, इस्रायल आपली सध्याची लष्करी स्थिती सोडणार नाही. या स्थितींमुळे इस्रायल गाझाच्या अर्ध्याहून अधिक भागावर नियंत्रण ठेवत आहे. यात गाझाची बहुतेक शेतीयोग्य जमीन आहे. याशिवाय, याच भागात इजिप्तला लागून असलेली सीमा ओलांडण्याची जागा (राफा) देखील समाविष्ट आहे. इस्रायली सरकारने लष्करप्रमुख जमीर यांच्या विधानावर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. एका अधिकाऱ्याने इतकेच सांगितले की, इस्रायली सैन्य ‘युद्धविरामाच्या अटींनुसार’ तैनात आहे आणि हमासच युद्धविराम मोडत असल्याचा आरोप केला. युद्धाला 2 वर्षे उलटली, गाझाचे झाले खंडहर हमासच्या हल्ल्याने सुरू झालेल्या गाझा युद्धाला दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलमध्ये घुसखोरी केली आणि सुमारे 251 लोकांना ओलीस ठेवले. प्रत्युत्तरादाखल, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी तत्काळ युद्धाची घोषणा केली आणि हमासवर हल्ले सुरू केले. आतापर्यंत 67 हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत, यामध्ये 18,430 मुलांचा (सुमारे 31%) समावेश आहे. गाझामध्ये सुमारे 39,384 मुलांची नोंद आहे ज्यांचे आई किंवा वडील यापैकी कोणीतरी एक मारले गेले आहे. तर, 17,000 पॅलेस्टिनी मुलांनी त्यांचे दोन्ही पालक गमावले आहेत. मदत संस्था म्हणतात- हे आता शहर नसून, जिवंत राहिलेल्या लोकांचे केवळ एक छावणी आहे.

हादी हत्या प्रकरण- बांगलादेश सरकारला 24 तासांचा अल्टिमेटम:विद्यार्थी नेते म्हणाले- मारेकऱ्यांना अटक करा, अनिश्चितकालीन धरणे आंदोलनाचा इशारा

भारत आणि शेख हसीना यांचे विरोधक असलेले बांगलादेशी नेते उस्मान हादी यांच्या हत्येप्रकरणी न्यायाची मागणी तीव्र झाली आहे. इंकलाब मंचने बांगलादेश सरकारला 24 तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. इंकलाब मंचचे सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर यांनी सांगितले की, जर सरकारने आज संध्याकाळपर्यंत हादीच्या हत्येत सामील असलेल्या सर्व लोकांना अटक केली नाही, तर शाहबाग चौकात रविवार संध्याकाळपासून अनिश्चितकालीन धरणे आंदोलन सुरू केले जाईल. काल हादीच्या अंत्यसंस्कारानंतर दुपारी 3 वाजता शाहबाग चौकात झालेल्या रॅलीत हा अल्टिमेटम जारी करण्यात आला. रॅलीमध्ये इंकलाब मंचने सुमारे दोन तास परिसर बंद ठेवला. जाबेर यांनी गृह सल्लागार लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी आणि मुख्य सल्लागारांचे विशेष सहाय्यक खुदा बख्श चौधरी यांच्याकडे 24 तासांच्या आत राजीनामा देण्याची मागणी केली. जाबेर यांनी सरकारसमोर दोन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यामध्ये पहिली, हादीच्या हत्येत सामील असलेल्या सर्व लोकांची अटक, आणि दुसरी, अवामी लीगशी संबंधित कथित नागरी-लष्करी गुप्तहेर एजंट्सची अटक आहे. जाबेर म्हणाले- हत्येमागे संपूर्ण सिंडिकेट आहे, कोणीही वाचणार नाही जाबेरने सरकारला विचारले, तुम्ही उस्मान हादीच्या मारेकऱ्यांना पकडण्यासाठी काय केले? ते म्हणाले की, ही हत्या एका व्यक्तीचे काम नाही, तर यामागे संपूर्ण एक सिंडिकेट आहे. जाबेरने कोणत्याही राजकीय पक्षावर थेट संशय व्यक्त केला नाही, पण म्हणाले की, कोणताही पक्ष संशयाच्या पलीकडे नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, हादी केवळ अवामी लीगसाठीच नव्हे, तर इतर अनेक राजकीय पक्षांसाठीही समस्या होता. त्यांनी चेतावणी दिली की, मारेकऱ्यांचा बचाव करणाऱ्यांना आणि त्यांना सार्वजनिक पाठिंबा देणाऱ्यांनाही न्यायाच्या कक्षेत आणले जावे. दावा- अवामी लीगला सत्तेत आणण्याचा कट रचला जात आहे जाबेरने पुढे आरोप केला की, आगामी निवडणुकांमध्ये अडथळा आणून शेख हसीना यांच्या अवामी लीगला पुन्हा सत्तेत आणण्याचा कट रचला जात आहे. त्यांनी हादीला 'जनतेचा आवाज' आणि 'बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाचे प्रतीक' म्हटले. यासोबतच, त्यांनी समर्थकांना शांत राहण्याचे आणि तोडफोड टाळण्याचे आवाहन केले. हादीचा अंत्यसंस्कार शनिवारी हादीच्या अंत्ययात्रेत लाखो लोक सहभागी झाले होते. हादीला बांगलादेशचे राष्ट्रीय कवी काझी नजरुल इस्लाम यांच्या कबरीजवळ दफन करण्यात आले. यापूर्वी दुपारी 2:30 वाजता संसद भवनाच्या साउथ प्लाझामध्ये अंत्यसंस्काराची नमाज अदा करण्यात आली. यावेळी हादीचा भाऊ अबू बक्र सिद्दीकी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, राजधानीत दिवसाढवळ्या हादीला गोळ्या घालून ठार मारल्यानंतर त्याचे मारेकरी कसे पळून गेले? हादीच्या अंत्यसंस्कारानंतर हजारो लोकांच्या जमावाने संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, याची पुष्टी होऊ शकली नाही. युनूस म्हणाले- हादी आमच्या हृदयात वसलेले आहेत दरम्यान, संसदेत नमाजानंतर अंतरिम नेते मोहम्मद युनूस यांनी भाषण दिले. ते म्हणाले की, “आज लाखो लोक येथे आले आहेत. लोक रस्त्यावर लाटांप्रमाणे उसळत आहेत. लोकांना हादीबद्दल जाणून घ्यायचे आहे.” ते पुढे म्हणाले की, हादी, आम्ही तुम्हाला निरोप देण्यासाठी आलो नाही. तुम्ही आमच्या हृदयात वसलेले आहात. आणि कायमस्वरूपी, जोपर्यंत बांगलादेश अस्तित्वात राहील, तोपर्यंत तुम्ही सर्व बांगलादेशींच्या हृदयात राहाल. हे कोणीही मिटवू शकत नाही.” बांगलादेशातील हिंसाचारामुळे भारतीय सेना सतर्क हादीच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ इंकलाब मंच आणि जमातच्या कट्टरवाद्यांनी शुक्रवारी बेनापोलपासून भारताच्या सीमेपर्यंत मोर्चा काढला होता. त्यांचे म्हणणे होते की माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशाकडे सोपवण्यात यावे. चटगावमध्ये चंद्रनाथ मंदिराबाहेर कट्टरवाद्यांनी धार्मिक घोषणाबाजी केली. इकडे भारतीय सेनाही सक्रिय झाली आहे आणि बांगलादेशातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. ईस्टर्न कमांडचे प्रमुख ले. जनरल आरसी तिवारी यांनी गुरुवारी संध्याकाळी भारत-बांगलादेश सीमेला भेट दिली आहे. दावा- आरोपी फैसल करीम भारतात पळून गेला उस्मान हादीच्या हत्येचा मुख्य आरोपी फैसल करीम भारतात पळून गेल्याचा दावा केला जात आहे. बांगलादेशी माध्यमांनुसार, मारेकऱ्यांना वाहतुकीत मदत करणाऱ्या आरोपी सिबियन डियू आणि संजय चिसिम यांनी न्यायालयात याचा खुलासा केला आहे. बांगलादेशी सुरक्षा दलांनुसार, आरोपी फैसल करीम हादीच्या हत्येच्या एक दिवस आधी गर्लफ्रेंडसोबत एका रिसॉर्टमध्ये गेला होता. तिथे त्याने गर्लफ्रेंडला सांगितले होते- उद्या असे काहीतरी घडेल, ज्यामुळे बांगलादेश हादरून जाईल. तसेच हादीचा व्हिडिओही दाखवला होता. मीडिया हाऊस आणि अवामी लीग कार्यालयाला आंदोलकांनी आग लावली होती हादीच्या हत्येच्या निषेधार्थ बांगलादेशात 18 डिसेंबर रोजी अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला. उस्मान हादीचे समर्थक आणि विद्यार्थी संघटनांचे नेते व कार्यकर्त्यांनी ढाकाच्या आत आणि बाहेरील अनेक जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. आंदोलकांनी देशातील सर्वात मोठ्या वृत्तपत्रांच्या डेली स्टार आणि प्रोथोम आलोच्या कार्यालयात तोडफोड आणि जाळपोळ केली. याव्यतिरिक्त, शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारचे माजी शिक्षण मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी यांच्या घरात तोडफोड करून आग लावण्यात आली. 12 डिसेंबर - हादीला दुचाकीस्वार हल्लेखोरांनी गोळ्या घातल्या. उस्मान हादी यांना राजधानी ढाका येथे 12 डिसेंबर रोजी गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या, ज्यात ते गंभीर जखमी झाले होते. ते रिक्षाने जात असतानाच दुचाकीवरील हल्लेखोराने त्यांना गोळी मारली होती. हादी यांना तात्काळ ढाका मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेण्यात आले, नंतर उपचारांसाठी त्यांना सिंगापूरला पाठवण्यात आले होते. जिथे 18 डिसेंबर रोजी त्यांचा मृत्यू झाला होता. मीडिया रिपोर्टनुसार, हल्ल्याच्या काही तास आधी उस्मान हादी यांनी ग्रेटर बांगलादेशचा एक नकाशा शेअर केला होता, ज्यात भारतीय प्रदेश (7 सिस्टर्स) समाविष्ट होते. हादी ढाका येथून अपक्ष निवडणूक लढवणार होते हादी हे ‘इंकलाब मंच’ या इस्लामिक संघटनेचे प्रवक्ते होते आणि निवडणुकीत ढाका येथून अपक्ष उमेदवार होते. ऑगस्ट 2024 च्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर इंकलाब मंच एक संघटना म्हणून उदयास आले. या संघटनेने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारला खाली खेचले होते. हा संघटना अवामी लीगला दहशतवादी घोषित करून पूर्णपणे संपवण्याची आणि तरुणांच्या सुरक्षेची मागणी करत सक्रिय होता. हा संघटना राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणावर भर देतो. मे 2025 मध्ये अवामी लीगला विसर्जित करण्यात आणि निवडणुकांमध्ये अपात्र ठरवण्यात या संघटनेची महत्त्वाची भूमिका होती.

एपस्टीन फाइलमध्ये आयुर्वेदिक मालिशचा उल्लेख:लिहिले - पाश्चात्य देश भारतीय मसाज तंत्रांचा अवलंब करत आहेत, तिळाचे तेल डिटॉक्ससाठी फायदेशीर

अमेरिकेतील लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित फायलींमध्ये भारताची प्राचीन वैद्यकीय प्रणाली असलेल्या आयुर्वेदाचाही उल्लेख आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जारी केलेल्या या कागदपत्रांमध्ये मालिश तंत्रे आणि आयुर्वेदिक उपचारांचे वर्णन शरीराला विषमुक्त करण्याचे मार्ग म्हणून केले आहे. जारी केलेल्या कागदपत्रांमध्ये, अशाच एका पत्राचा समावेश आहे, असे म्हटले आहे की पाश्चात्य देशांमधील बरेच लोक आता भारताच्या जवळजवळ ५,००० वर्ष जुन्या निसर्गोपचार प्रणालीवर आधारित मालिश आणि उपचार पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. या फाईल्समध्ये द आर्ट ऑफ गिव्हिंग मसाज सारख्या लेखांचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये तीळ तेलाच्या मालिशद्वारे शरीराला विषमुक्त करण्याचे फायदे सांगितले आहेत. त्यात आयुर्वेदाचे वर्णन एक नैसर्गिक आणि पारंपारिक उपचार पद्धत म्हणून देखील केले आहे. काही कागदपत्रे अशीही आढळली आहेत जी बाळांच्या मालिश प्रशिक्षणासाठी सूचनांचे वर्णन करतात. याचा अर्थ असा की कागदपत्रांमध्ये काय करावे आणि ते कसे करावे याबद्दल चरण-दर-चरण सूचना दिल्या आहेत. त्यामध्ये मुलींना क्लायंटना मालिश करण्याच्या सूचना देखील समाविष्ट आहेत. यामध्ये काही लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट प्रक्रियांचा समावेश आहे. मसाजशी संबंधित हा फोटो एपस्टाईन फाइलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. बिल क्लिंटन म्हणाले - मला बळीचा बकरा बनवले जात आहे एपस्टीन फाइल्समध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या प्रतिमा समोर आल्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. क्लिंटन यांच्या प्रवक्त्याने व्हाईट हाऊसवर त्यांचा जाणूनबुजून बळीचा बकरा म्हणून वापर करून खऱ्या मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसच्या आदेशानुसार प्रसिद्ध झालेल्या या फायलींमध्ये क्लिंटन यांचे एपस्टीन आणि त्यांचे सहकारी घिसलेन मॅक्सवेल यांच्यासोबतचे फोटो दाखवले आहेत. एका फोटोमध्ये क्लिंटन मॅक्सवेल आणि एका तरुणीसोबत स्विमिंग पूलमध्ये दिसत आहेत, जिचा चेहरा झाकलेला आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन हे स्विमिंग पूलमध्ये दोन महिलांसोबत आंघोळ करताना दिसत आहेत. क्लिंटन यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात एपस्टीनने १७ वेळा व्हाईट हाऊसला भेट दिली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, क्लिंटन यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात एपस्टीन यांनी किमान १७ वेळा व्हाईट हाऊसला भेट दिली होती. शिवाय, पद सोडल्यानंतर, क्लिंटन यांनी त्यांच्या संस्थेशी संबंधित कामासाठी एपस्टीनच्या काही खाजगी विमानांमधून आशिया आणि आफ्रिकेचा प्रवासही केला. तथापि, क्लिंटनवर अद्याप एपस्टीनशी संबंधित कोणत्याही गुन्ह्यांचा औपचारिक आरोप लावण्यात आलेला नाही. क्लिंटन यांनी सातत्याने सांगितले आहे की त्यांचा या प्रकरणात कोणताही सहभाग नव्हता. क्लिंटनचे प्रवक्ते एंजल उरेना यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, व्हाईट हाऊसने या फायली अनेक महिने रोखून ठेवल्या होत्या आणि आता क्लिंटनला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी त्या प्रसिद्ध करत आहेत. ते म्हणाले की, हे स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी आणि येणाऱ्या खुलाशांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी केले जात आहे. प्रवक्त्याने असेही म्हटले आहे की क्लिंटनने एपस्टीनचे गुन्हे उघडकीस येण्याच्या खूप आधी २००५ च्या सुमारास त्याच्याशी संबंध तोडले होते. त्यांच्या मते, क्लिंटन हे अशा लोकांपैकी होते ज्यांनी स्वतःला लवकर दूर केले, नंतर एपस्टीनच्या संपर्कात राहिलेल्यांपैकी नव्हते. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन दोषी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनसोबत. एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित आणखी फायली प्रसिद्ध केल्या जातील शुक्रवारी रात्री प्रसिद्ध झालेल्या कागदपत्रांमध्ये एपस्टीन आणि त्याची सहकारी घिसलेन मॅक्सवेल यांच्या प्रकरणांशी संबंधित ग्रँड ज्युरी रेकॉर्ड्सचा समावेश आहे, ज्यामध्ये पीडितांच्या साक्षी आणि प्रवास कागदपत्रांचा समावेश आहे. अनेक नावे गुप्त आहेत. न्याय विभाग भविष्यात एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित अधिक माहिती जाहीर करेल. सामान्यतः ग्रँड ज्युरी कागदपत्रे खटला पूर्ण होईपर्यंत जनतेसमोर उघड केली जात नाहीत. तथापि, अमेरिकन काँग्रेसने अलीकडेच एक नवीन कायदा मंजूर केला, ज्यामुळे न्यायालयाला ते सोडण्याची परवानगी मिळाली. या कायद्याअंतर्गत, न्याय विभाग हळूहळू एपस्टाईन फायली जाहीर करत आहे. यामध्ये एपस्टीनच्या मालमत्तेचे तपशील, आर्थिक व्यवहार, प्रवासाचे रेकॉर्ड आणि महिलांबद्दलच्या नोट्सचा समावेश आहे. मॅक्सवेलशी संबंधित स्लाईड्समध्ये एपस्टाईनसोबतचे तिचे फोटो आणि फ्लाइट माहिती देखील समाविष्ट आहे. या कागदपत्रांमध्ये एका एफबीआय एजंटची साक्ष देखील उघड झाली आहे. एजंटने सांगितले की, शाळा सोडल्यानंतर एका १४ वर्षांच्या मुलीची एपस्टीनशी ओळख झाली. तिला सांगण्यात आले की जर तिने एका श्रीमंत माणसाला मसाज दिला तर तिला पैसे मिळतील. नंतर तिचे लैंगिक शोषण करण्यात आले. एजंटच्या म्हणण्यानुसार, इतर मुलींनाही अशाच प्रकारे आणण्यात आले होते आणि एका मुलीने एपस्टीनसाठी २० ते ५० मुली जमवल्या. या फोटो अल्बममध्ये ट्रम्पचे विविध महिलांसोबतचे अनेक फोटो दाखवले आहेत. तथापि, हे फोटो यापूर्वीही आले आहेत. आरोप: एपस्टीनने ट्रम्पची ओळख एका १४ वर्षांच्या मुलीशी करून दिली बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, एपस्टीनशी संबंधित नवीन फायलींमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मागील न्यायालयीन कागदपत्रांमधून असे दिसून आले आहे की एपस्टीनने १९९० च्या दशकात फ्लोरिडामधील त्यांच्या मार-ए-लागो रिसॉर्टमध्ये ट्रम्पसाठी १४ वर्षांच्या मुलीसोबत भेटीची व्यवस्था केली होती. कागदपत्रांमध्ये असे म्हटले आहे की त्यावेळी एपस्टीनने ट्रम्पला विनोदाने म्हटले होते, छान आहे ना? ट्रम्प हसले आणि मान हलवली. कागदपत्रांनुसार, ते दोघेही हसले, तर मुलीला ते विचित्र आणि अस्वस्थ वाटले. हे आरोप २०२० मध्ये एपस्टीनच्या इस्टेट आणि त्याच्या सहकाऱ्या घिसलेन मॅक्सवेलविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यात समोर आले होते. पीडित महिलेचा आरोप आहे की एपस्टीनने अनेक वर्षांपासून तिचे आमिष दाखवले आणि तिचे लैंगिक शोषण केले. तथापि, तिने या प्रकरणात ट्रम्पवर थेट आरोप केलेले नाहीत. ट्रम्प यांनी यापूर्वी सांगितले होते की ते काही काळासाठी एपस्टीनशी मैत्रीपूर्ण होते, परंतु त्यांचे संबंध २००४ च्या सुमारास संपले. ट्रम्प यांनी सातत्याने सांगितले आहे की एपस्टीनशी संबंधित कोणत्याही गैरकृत्यात त्यांचा सहभाग नव्हता.

बांगलादेशात हिंसाचार- BNP नेत्याच्या घराला लावली आग:7 वर्षांची मुलगी जिवंत जळाली, तीन जण भाजले; काल हिंदू तरुणाला जाळले होते

बांगलादेशातील लक्ष्मीपूर सदर येथे शुक्रवारी रात्री उशिरा काही उपद्रवींनी एका घराला बाहेरून कुलूप लावून पेट्रोल टाकून आग लावली. आगीत जिवंत जळाल्याने एका 7 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला, तर तीन जण गंभीर भाजले. हे घर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) चे नेते बिलाल हुसैन यांचे आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही घटना रात्री सुमारे 1 वाजता घडली. आग लागल्याने बिलाल यांची 7 वर्षांची मुलगी आयशा अख्तर हिचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर बिलाल हुसैन आणि त्यांच्या इतर दोन मुली सलमा अख्तर (16) आणि सामिया अख्तर (14) गंभीर भाजल्या. बिलाल यांच्यावर लक्ष्मीपूर सदर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर दोन्ही मुलींना गंभीर अवस्थेत ढाका येथे पाठवण्यात आले आहे. बिलालच्या आईने घरात आग पाहिली बिलालच्या घरात लागलेली आग त्याची आई हाजरा बेगम यांनी सर्वात आधी पाहिली. त्यांनी सांगितले की, त्या जेवण झाल्यावर झोपल्या होत्या. रात्री सुमारे 1 वाजता उठल्यावर त्यांनी पाहिले की, त्यांच्या मुलाचे पत्र्याचे घर जळत होते. जेव्हा त्या बाहेर धावल्या, तेव्हा त्यांना दिसले की, घराचे दोन्ही दरवाजे बाहेरून बंद होते. नंतर बिलालने दरवाजा तोडून बाहेर पडण्यात यश मिळवले. त्यांची पत्नी नाझमा देखील चार महिन्यांच्या मुलासह आणि सहा वर्षांच्या मुलासह बाहेर आल्या. त्यांनी सांगितले की, तिन्ही मुली एका खोलीत झोपल्या होत्या. दोन मुलींना गंभीर अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले, परंतु सर्वात लहान आयशा आगीत भाजून मरण पावली. हाजरा बेगम यांचा आरोप आहे की, गुन्हेगारांनी पेट्रोल टाकून घराला आग लावली, मात्र त्या कोणालाही ओळखू शकल्या नाहीत.

तोशाखाना प्रकरण- इम्रान, बुशरा बीबीला 17 वर्षांची शिक्षा:₹16.40 कोटींचा दंडही ठोठावला; माजी पाकिस्तानी PM 28 महिन्यांपासून तुरुंगात

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि पीटीआयचे संस्थापक इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांना तोशाखाना केस-२ प्रकरणात प्रत्येकी १७ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हा निर्णय फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एफआयए) च्या विशेष न्यायालयाने शनिवारी दिला. दोघांनाही १६.४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हे प्रकरण एका महागड्या बुल्गारी घड्याळाचा सेट खूप कमी किमतीत खरेदी करण्याशी संबंधित आहे. रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद यांनी दिला. इम्रान खान ऑगस्ट २०२३ पासून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद आहेत. इम्रानला वृद्ध असल्यामुळे आणि बुशराला महिला असल्यामुळे कमी शिक्षा मिळाली इम्रानला एकूण 17 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 409 (गुन्हेगारी विश्वासघात) अंतर्गत त्यांना 10 वर्षांची सक्तमजुरी आणि कलम 5(2)47 अंतर्गत सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. डॉन वृत्तपत्रानुसार, न्यायालयाने शिक्षा सुनावताना इम्रानचे जास्त वय (73 वर्षे) आणि बुशरा महिला असल्याचा विचार केला आहे. शिक्षा देताना नरमाई दाखवण्यात आली आहे. निर्णयानंतर, इम्रान आणि बुशराच्या कायदेशीर पथकांनी उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याचा मानस व्यक्त केला. तोशाखाना प्रकरणात पत्नी बुशराच्या चुकीमुळे इम्रान खान अडकले हे 2018 सालची गोष्ट आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर इम्रान खान सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर गेले होते. याच वेळी सौदीचे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यांनी इम्रान यांना सोन्याची आणि हिऱ्यांनी जडवलेली एक घड्याळ भेट दिली होती. सौदीतून परतल्यानंतर इम्रान खान यांनी हे घड्याळ त्यांची पत्नी बुशरा यांना ठेवण्यासाठी दिले. काही दिवसांनंतर बुशरा यांनी हे घड्याळ तत्कालीन मंत्री झुल्फी बुखारी यांना देऊन त्याची किंमत शोधायला सांगितले. मंत्र्यांनी चौकशी केली असता, ते घड्याळ खूप महाग असल्याचे त्यांना समजले. बुशरा यांनी मंत्र्यांना ते घड्याळ विकायला सांगितले. बुशरा यांची मैत्रीण फराह खान आणि मंत्री झुल्फी बुखारी हे ब्रँडेड घड्याळ विकण्यासाठी महागड्या घड्याळांच्या एका शोरूममध्ये पोहोचले. या शोरूमच्या मालकाने त्याच्या उत्पादन कंपनीला फोन केला. बुशरा आणि झुल्फी बुखारी यांचा ऑडिओ लीक झाला होता हे घड्याळ बनवणाऱ्या कंपनीला याची माहिती मिळताच, त्यांनी थेट सौदी राजकुमारांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून विचारले की, तुम्ही जी 2 घड्याळे बनवून घेतली होती, त्यापैकी एक विकण्यासाठी आली आहे. हे तुम्ही पाठवले आहे की चोरीला गेले आहे? सौदी प्रिन्सच्या कार्यालयाने पाकिस्तान सरकारशी संपर्क साधून याबद्दल माहिती मागितली. यामुळे संपूर्ण प्रकरण समोर आले. काही काळानंतर इम्रानची पत्नी बुशरा आणि मित्र झुल्फी बुखारी यांचा ऑडिओ लीक झाला. यावरून हे स्पष्ट झाले की इम्रानच्या सांगण्यावरूनच बुशराने झुल्फी बुखारीशी संपर्क साधला होता आणि त्यांना घड्याळ विकायला सांगितले होते. या प्रकरणात ठोस पुरावे मिळाल्याचे सांगून न्यायालयाने इम्रान खानला दोषी ठरवले आहे. इम्रानने 2 कोटींच्या घड्याळाला 5 लाखांचे सांगितले होते पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा इतर पदांवर असलेल्यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंची माहिती नॅशनल आर्काइव्हला द्यावी लागते. त्यांना तोशाखान्यात जमा करावे लागते. जर भेटवस्तूची किंमत 10 हजार पाकिस्तानी रुपये असेल, तर संबंधित व्यक्ती कोणतीही रक्कम न भरता ती ठेवू शकतो. भेटवस्तूची अंदाजित किंमत 10 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास, 20% किंमत देऊन भेटवस्तू स्वतःकडे ठेवता येते. जर भेटवस्तू 4 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची असेल, तर ती फक्त वजीर-ए-आजम (म्हणजे पंतप्रधान) किंवा सदर-ए-रियासत (म्हणजे राष्ट्रपती) खरेदी करू शकतात. जर कोणी खरेदी केले नाही, तर लिलाव होतो. इम्रानने 2 कोटींच्या भेटवस्तूंना काही ठिकाणी 5 लाख तर काही ठिकाणी 7 लाखांचे सांगितले. याच किमतीवर त्यांनी त्या खरेदी केल्या आणि नंतर मूळ किमतीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त किमतीला विकल्या. मुख्य भेटवस्तू ज्यांवर वाद आहे इम्रान खान यांना पंतप्रधान असताना (2018-2022) एकूण 108 भेटवस्तू मिळाल्या, त्यापैकी अनेक महागड्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान आणि इतर परदेशी नेत्यांकडून मिळालेल्या आलिशान वस्तूंचा समावेश आहे. इम्रान खान 2 वर्षांहून अधिक काळापासून तुरुंगात आहेत इम्रान खान यांच्यावर 100 हून अधिक खटले सुरू आहेत आणि ते ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात सरकारी भेटवस्तू (तोशाखाना प्रकरण) विकणे आणि सरकारी रहस्ये उघड करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. इम्रानवर आरोप आहे की त्यांनी अल-कादिर ट्रस्टसाठी पाकिस्तान सरकारच्या अब्जावधी रुपयांची जमीन स्वस्तात विकली होती. या प्रकरणात इम्रानला 9 मे 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. यानंतर, संपूर्ण देशात लष्कराच्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले होते. पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात डिसेंबर 2023 मध्ये इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी तसेच इतर 6 व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, इम्रानविरुद्ध हा गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच ते तोशाखाना प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद होते.

बांगलादेश हिंसाचार-सीमेपर्यंत कट्टरवाद्यांचा मोर्चा, मंदिराबाहेर घोषणाबाजी:विद्यार्थी नेत्यावर अंत्यसंस्कार आज, सुरक्षा व्यवस्था कडक; भारतीय सेनाही सतर्क

बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचे विरोधक नेते उस्मान हादी यांच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ इंकलाब मंच आणि जमातच्या कट्टरवाद्यांनी शुक्रवारी बेनापोलपासून भारताच्या सीमेपर्यंत मोर्चा काढला. त्यांचे म्हणणे होते की, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशला सोपवण्यात यावे. तर, चटगावमध्ये चंद्रनाथ मंदिराबाहेर कट्टरवाद्यांनी धार्मिक घोषणाबाजी केली. दरम्यान, हादी यांचा मृतदेह शुक्रवारी संध्याकाळी सिंगापूरहून ढाका येथे आणण्यात आला. हादी यांच्यावर आज अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. जनाजाची नमाज दुपारी 2 वाजता राष्ट्रीय संसद भवनाच्या साउथ प्लाझामध्ये अदा केली जाईल. त्यानंतर, त्यांचे पार्थिव ढाका विद्यापीठात नेण्यात येईल. तिथे त्यांना राष्ट्रीय कवी नजरुल इस्लाम यांच्या समाधीजवळ दफन करण्यात येईल. हिंसाचार पुन्हा भडकण्याची शक्यता असल्याने पोलीस दलाने सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. इकडे भारतीय सेनाही सक्रिय झाली असून बांगलादेशातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. ईस्टर्न कमांडचे प्रमुख ले. जनरल आरसी तिवारी यांनी गुरुवारी संध्याकाळी भारत-बांगलादेश सीमेला भेट दिली आहे. युनूस सरकारने दंगलखोरांना मोकळीक दिली होती यापूर्वी उस्मान हादी यांचा गुरुवारी रात्री मृत्यू झाला होता. त्यानंतर बांगलादेशात हिंसाचार उसळला होता. यादरम्यान आंदोलनकर्त्यांनी ढाका येथील 2 प्रमुख मीडिया हाऊस आणि आवामी लीगच्या कार्यालयाला आग लावली. भास्करला विशेष माहिती मिळाली आहे की युनूस सरकारने दंगलखोरांना मोकळीक दिली होती. दोन तास घटनास्थळी पोलीस किंवा लष्कर पाठवण्यात आले नाही. युनूस सरकार 12 फेब्रुवारी रोजी निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रयत्नात आहे. अवामी लीगवर बंदी आहे, बीएनपीचे तारिक रहमान 25 डिसेंबर रोजी लंडनहून ढाका येथे परत येत आहेत. रहमान आपल्या पक्षासाठी कोणताही आधार तयार करू शकले नाहीत, त्यामुळे युनूसला अराजकता हवी आहे. कट्टरपंथी जमातला युनूसचा पाठिंबा आहे. अवामी लीग आणि बीएनपी बाजूला झाल्यानंतर निवडणुका झाल्यास जमातचा मोठा विजय होण्याची शक्यता आहे. युनूस पुन्हा राष्ट्रपती बनू शकतात. हिंदू तरुणाला मारहाण करून हत्या, झाडावर लटकवून जाळले ढाकाजवळच्या भालुका येथे धर्माचा अपमान केल्याच्या आरोपावरून एका हिंदू तरुणाला मारहाण करून ठार करण्यात आले. बीबीसी बांग्लाच्या वृत्तानुसार, तरुणाच्या मृतदेहाला नग्न करून एका झाडाला लटकवून आग लावण्यात आली. मृतकाची ओळख दीपू चंद्र दास अशी झाली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, ही घटना गुरुवारी रात्री भालुका येथे घडली. सोशल मीडियावर याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात लोक 'अल्लाह-हू-अकबर'च्या घोषणा देताना दिसत आहेत. हिंसेची 10 छायाचित्रे... हादीच्या मृत्यूनंतर, आंदोलकांनी देशातील सर्वात मोठे वृत्तपत्र 'डेली स्टार'च्या कार्यालयाला आग लावली. प्रोथोम आलो न्यूजपेपर ऑफिसच्या आवाराजवळ एका दुकानाला आंदोलकांनी आग लावली होती. या घटनेनंतर एक मुलगी दुकानातून पुस्तके वाचवताना दिसली. दावा- आरोपी फैसल करीम भारतात पळून गेला उस्मान हादीच्या हत्येचा मुख्य आरोपी फैसल करीम भारतात पळून गेल्याचा दावा केला जात आहे. बांगलादेशी माध्यमांनुसार, मारेकऱ्यांना वाहतुकीत मदत करणाऱ्या आरोपी सिबियन डियू आणि संजय चिसिम यांनी न्यायालयात याचा खुलासा केला आहे. बांगलादेशी सुरक्षा दलांनुसार, आरोपी फैसल करीम हादीच्या हत्येच्या एक दिवस आधी गर्लफ्रेंडसोबत एका रिसॉर्टमध्ये गेला होता. तिथे त्याने गर्लफ्रेंडला सांगितले होते - उद्या काहीतरी असे घडेल, ज्यामुळे बांगलादेश हादरून जाईल. त्याचबरोबर हादीचा व्हिडिओही दाखवला होता. 12 डिसेंबर- हादीला बाईकस्वार हल्लेखोरांनी गोळी मारली उस्मान हादीला राजधानी ढाका येथे 12 डिसेंबर रोजी गोळी मारण्यात आली होती, ज्यात ते गंभीर जखमी झाले होते. ते रिक्षाने जात असताना बाईकस्वार हल्लेखोराने त्यांना गोळी मारली होती. हादीला तात्काळ ढाका मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेण्यात आले, नंतर उपचारांसाठी त्यांना सिंगापूरला रेफर करण्यात आले होते. मीडिया रिपोर्टनुसार, हल्ल्याच्या काही तासांपूर्वी उस्मान हादीने ग्रेटर बांगलादेशचा एक नकाशा शेअर केला होता, ज्यात भारतीय प्रदेश (7 सिस्टर्स) समाविष्ट होते. उस्मान हादीची सोशल मीडियावर पोस्ट हादी ढाका येथून अपक्ष निवडणूक लढवणार होते हादी 'इंकलाब मंच' या इस्लामिक संघटनेचे प्रवक्ते होते आणि निवडणुकीत ढाका येथून अपक्ष उमेदवार होते. इंकलाब मंच ऑगस्ट 2024 च्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर एक संघटना म्हणून उदयास आला. या संघटनेने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारला खाली खेचले होते. ही संघटना अवामी लीगला दहशतवादी घोषित करत पूर्णपणे संपवण्याची आणि तरुणांच्या सुरक्षेची मागणी करत सक्रिय राहिली. ही संघटना राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाच्या रक्षणावर भर देते. मे 2025 मध्ये अवामी लीगला बरखास्त करण्यात आणि निवडणुकांमधून अपात्र ठरवण्यात या संघटनेची महत्त्वाची भूमिका होती. बांगलादेशात 12 फेब्रुवारी रोजी निवडणुका होतील बांगलादेशात पुढील वर्षी 12 फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होतील. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिरउद्दीन यांनी गुरुवारी संध्याकाळी याची घोषणा केली. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी या निवडणुका होत आहेत. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्या सत्तापालटानंतर हसीना देश सोडून भारतात आल्या होत्या. त्यानंतर तेथे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार कार्यरत आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत हसीनांचा पक्ष भाग घेऊ शकणार नाही. बांगलादेशातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे, अवामी लीगचे, नोंदणी निवडणूक आयोगाने मे २०२५ मध्ये निलंबित केली होती. पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांना अंतरिम सरकारने अटक केली आहे. अवामी लीगला निवडणूक लढवण्यावर आणि राजकीय गतिविधींवर बंदी घालण्यात आली आहे.

अमेरिकेचा सीरियामध्ये ISIS वर हवाई हल्ला:70 हून अधिक ठिकाणे उद्ध्वस्त; दोन अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूनंतर कारवाई

अमेरिकेने शुक्रवारी सीरियातील दहशतवादी संघटना ISIS शी संबंधित अनेक ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी CNN ला सांगितले की, ही कारवाई अलीकडे झालेल्या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल करण्यात आली आहे, ज्यात सीरियामध्ये तैनात अमेरिकेचे दोन सैनिक मारले गेले होते. या लष्करी कारवाईला 'ऑपरेशन हॉकआय' असे नाव देण्यात आले आहे. हे नाव यासाठी ठेवण्यात आले कारण मारले गेलेले दोन्ही सैनिक अमेरिकेच्या आयोवा राज्यातून होते, ज्याला 'हॉकआय स्टेट' म्हटले जाते. अधिकाऱ्यांनुसार, या ऑपरेशनमध्ये सीरियाच्या वेगवेगळ्या भागांतील ISIS शी संबंधित 70 हून अधिक ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. यात दहशतवाद्यांच्या निवासाची ठिकाणे, शस्त्रे ठेवण्याची गोदामे आणि इतर ठिकाणांचा समावेश आहे. ⚡️ American jets roar overhead as US BOMBS ‘ISIS targets’ — NYT‘Dozens of Islamic State sites… across Syria’Retaliation for 2 US soldiers KILLED in ambush pic.twitter.com/oooYsYe8ZI— RT (@RT_com) December 19, 2025 अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री म्हणाले - ही सूडाची कारवाई आहे अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी या हल्ल्यांना सूडाची कारवाई म्हटले. त्यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, ही कोणत्याही नवीन युद्धाची सुरुवात नाही, तर अमेरिकन सैनिकांना मारणाऱ्यांविरुद्धचा हा एक प्रतिसाद आहे. ते म्हणाले की, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका आपल्या लोकांच्या संरक्षणापासून कधीही मागे हटणार नाही. हे संपूर्ण प्रकरण 13 डिसेंबर रोजी सुरू झाले, जेव्हा सीरियामध्ये एका हल्ल्यात अमेरिकेचे दोन सैनिक आणि त्यांच्यासोबत काम करणारा एक स्थानिक अनुवादक मारला गेला होता. यानंतर अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी अनेक छोटे ऑपरेशन्स राबवले, ज्यात सुमारे 23 लोकांना ठार मारण्यात आले किंवा अटक करण्यात आली. या ऑपरेशन्सदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधून महत्त्वाची माहिती मिळाली, ज्याच्या आधारावर आता हा मोठा हवाई हल्ला करण्यात आला. ट्रम्प म्हणाले- अमेरिका हल्लेखोरांना प्रत्युत्तर देत आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, सीरियामध्ये अमेरिकन सैनिकांच्या हत्येनंतर आता अमेरिका दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करत आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, या आठवड्यात मारल्या गेलेल्या शूर सैनिकांचे मृतदेह पूर्ण सन्मानाने अमेरिकेत आणले गेले आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी जे वचन दिले होते, ते पूर्ण करत अमेरिका आता त्या दहशतवाद्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर देत आहे, जे या हल्ल्यासाठी जबाबदार आहेत. अमेरिकन सैन्य सीरियामध्ये ISIS च्या ठिकाणांवर हल्ला करत आहे. ट्रम्प म्हणाले की, सीरियाने दीर्घकाळापासून खूप रक्तपात आणि हिंसा पाहिली आहे, पण जर ISIS ला तिथून पूर्णपणे संपवले गेले, तर देशाचे भविष्य चांगले होऊ शकते. सीरियन सरकार या कारवाईला पाठिंबा देत आहे. राष्ट्राध्यक्षांनी दहशतवाद्यांना इशारा देत म्हटले की, जो कोणी अमेरिकेवर हल्ला करेल किंवा अमेरिकेला धमकावेल, त्याला पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. सीरियामध्ये शेकडो अमेरिकन सैनिक तैनात अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सीरियामध्ये अजूनही शेकडो अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. हे सैनिक अनेक वर्षांपासून ISIS विरुद्धच्या लढाईत गुंतलेले आहेत. 2014-15 च्या सुमारास ISIS ने सीरिया आणि इराकच्या मोठ्या भागावर कब्जा केला होता आणि तिथे आपली खिलाफत (खिलाफत) स्थापन केली होती. नंतर अमेरिका आणि त्याच्या सहयोगी देशांच्या लष्करी कारवाईमुळे आणि सीरियातील सत्ता बदलामुळे ISIS चा बराचसा भाग त्यांच्याकडून हिरावून घेण्यात आला, परंतु संघटनेचे उर्वरित दहशतवादी अजूनही धोकादायक बनलेले आहेत. ऑपरेशन हॉकआयचा उद्देश या उर्वरित दहशतवाद्यांना मोठा धक्का देणे आणि हे सुनिश्चित करणे आहे की ते अमेरिकन सैनिक किंवा त्यांच्या सहयोगींवर पुन्हा हल्ला करू शकणार नाहीत. या हल्ल्यात अमेरिकेसोबत जॉर्डनसारखे सहयोगी देशही सहभागी झाले होते. ISIS ने हल्ल्याची जबाबदारी घेतली नव्हती मात्र, या हल्ल्याबाबत काही प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. सीरिया सरकारच्या गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 13 डिसेंबर रोजी हल्ला करणारी व्यक्ती त्यांच्या अंतर्गत संरक्षण सेवांशी संबंधित होती. अमेरिकन आणि सीरियन अधिकाऱ्यांनीही मान्य केले आहे की, त्या हल्लेखोराचे ISIS शी थेट संबंध पूर्णपणे स्पष्ट नाहीत आणि ISIS ने या हल्ल्याची जबाबदारीही स्वीकारलेली नाही. तरीही अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, ज्या ठिकाणांवर हल्ला झाला, ती ISIS शी संबंधित होती. मारल्या गेलेल्या अमेरिकन सैनिकांची ओळख 25 वर्षीय सार्जंट 'एडगर ब्रायन टोरेस तोवार' आणि 29 वर्षीय सार्जंट 'विलियम नॅथॅनियल हॉवर्ड' अशी झाली आहे. दोघेही आयोवा राज्याचे रहिवासी होते आणि आयोवा नॅशनल गार्डमध्ये सेवा देत होते. अमेरिकन सैन्याच्या माहितीनुसार, ते सीरियातील पालमायरा परिसरात शत्रूशी झालेल्या चकमकीत मारले गेले. या हल्ल्यात आयोवा नॅशनल गार्डचे आणखी तीन सैनिक जखमी झाले, ज्यांना उपचारासाठी सुरक्षित ठिकाणी पाठवण्यात आले आहे. ISIS विरुद्ध ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व सुरू आयोवा नॅशनल गार्डच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, यावेळी त्यांची सर्वात मोठी प्राथमिकता शहीद आणि जखमी सैनिकांच्या कुटुंबांना मदत करणे आहे. ते म्हणाले की, संपूर्ण आयोवा नॅशनल गार्ड या दुःखाच्या प्रसंगी कुटुंबांच्या पाठीशी उभे आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला आयोवा नॅशनल गार्डचे सुमारे 1,800 सैनिक मध्य पूर्वेत पाठवण्यात आले होते. हे सर्व ISIS विरुद्ध सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशनचा भाग आहेत, ज्याला 'ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व' असे म्हटले जाते. सध्या अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, ते आपल्या सैनिकांवर झालेल्या कोणत्याही हल्ल्याला कठोर प्रत्युत्तर देईल आणि सीरियामध्ये ISIS च्या उर्वरित नेटवर्कला संपवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवेल.

‘बांगलादेशात बाहेर पडायला घाबरत आहेत हिंदू’:युवकाला मारहाण करून ठार केले, मृतदेह जाळला, हिंदुत्ववादी नेते म्हणाले- कट्टरपंथी आम्हाला पाहणे पसंत करत नाहीत

एका झाडावर मृतदेह लटकलेला आहे. शरीरावर कोणतेही कपडे नाहीत. आजूबाजूला गोंधळ करणारा जमाव आहे. काही लोक मृतदेहाला काठ्यांनी मारत आहेत. बहुतेक तरुण आहेत. काही लोक मोबाइलने व्हिडिओ बनवत आहेत. तेव्हा दोन व्यक्ती जळलेले गवत उचलतात आणि पेट्रोलने भिजलेल्या मृतदेहाला आग लावतात. माइकवर बांगला भाषेत घोषणा होते. जमाव धार्मिक घोषणा देऊ लागतो. ही घटना बांगलादेशातील मैमनसिंह शहरातील भालुका परिसरातील आहे. मरण पावलेला हिंदू युवक दीपू चंद्र दास आहे. 25 वर्षीय दीपूवर ईशनिंदेचा आरोप होता. ते कपड्याच्या कारखान्यात काम करत होते. पोलिसांनुसार, 18 डिसेंबरच्या रात्री जमावाने त्यांना कारखान्याबाहेर मारहाण करून ठार केले. या घटनेने बांगलादेशातील हिंदूंना घाबरवले आहे. ते घराबाहेर पडणे टाळत आहेत. दीपू चंद्रची ज्यावेळी हत्या झाली, त्याचवेळी बांगलादेशात हिंसाचार उसळला आहे. इंकिलाब मंचाचे नेते 32 वर्षीय शरीफ उस्मान बिन हादी यांच्या मृत्यूनंतर राजधानी ढाकासह 4 शहरांमध्ये जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या आहेत. हादी हे माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि भारतविरोधी मानले जात होते. 12 डिसेंबर रोजी त्यांना निवडणूक प्रचारादरम्यान गोळी मारण्यात आली होती. 'जमावाने वृत्तपत्रांची कार्यालये जाळली, पोलिसांनी रोखले नाही'शरीफ उस्मान बिन हादी यांच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेल्या आंदोलनानंतर जमावाने बांगलादेशातील दोन मोठ्या वृत्तपत्रांची, द डेली स्टार आणि प्रोथोम आलो, कार्यालये जाळली. मात्र, इंकलाब मंचने लोकांना हिंसाचार टाळण्याचे आवाहन केले होते. फेसबुकवर केलेल्या पोस्टमध्ये संघटनेने म्हटले आहे की, ‘काही गट बांगलादेशला एक अयशस्वी देश बनवू इच्छितात. बांगलादेशात फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका आहेत. विचार करा की देशात अशांतता पसरवली गेली, तर याचा फायदा कोणाला होईल.’ तिकडे, आरोप आहे की हादीचे समर्थक इलियास हुसेनने फेसबुक पोस्टद्वारे लोकांना राजबाग परिसरात जमा होण्यास सांगितले होते. बांगला वृत्तपत्र प्रथमो आलो आणि इंग्रजी वृत्तपत्र द डेली स्टारची कार्यालये याच ठिकाणी आहेत. सूत्रांनी सांगितले की जमावातील लोक पेट्रोल घेऊन आले होते. सुरुवातीला सुमारे २५ लोकच होते. पोलिसांनी त्यांना थांबवले नाही. यानंतर जमावाने वृत्तपत्राच्या कार्यालयात घुसून आग लावली. कार्यकारी संपादक म्हणाले- 27 वर्षांत पहिल्यांदाच वृत्तपत्र छापले नाहीप्रथोमो आलोचे कार्यकारी संपादक सज्जाद शरीफ दैनिक भास्करला सांगतात, ‘आम्ही संध्याकाळी वृत्तपत्र छापण्याची तयारी करत होतो. तेव्हाच उस्मान हादीच्या मृत्यूची बातमी आली. काही लोकांनी वृत्तपत्राच्या कार्यालयाबाहेर गर्दी केली आणि जाळपोळ सुरू केली.’ वृत्तपत्राने प्रकाशन थांबल्याबद्दल आपल्या वेबसाइटद्वारे वाचकांची माफी मागितली आहे. आम्ही सज्जाद शरीफ यांना विचारले की प्रथमो आलोलाच का लक्ष्य केले गेले? ते म्हणतात, ‘आम्हालाही याचे उत्तर हवे आहे. आमचे वृत्तपत्र लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर काम करत राहिले आहे आणि पुढेही करेल.’ वृत्तपत्रात काम करणारे पत्रकार सांगतात, ‘बांगलादेशात कट्टरपंथी वातावरण तयार होत आहे. आम्हाला खूप आधीपासून भीती होती की एक दिवस असे होऊ शकते. युवा नेते इस्लामच्या नावावर लोकांना भडकावत होते. लोकशाही विचारांविरुद्ध हिंसक वातावरणासाठी पार्श्वभूमी तयार करत होते.’ कार्यालयात खालच्या मजल्यावर आग, छतावर पळून पत्रकार वाचलेइंग्रजी वृत्तपत्र द डेली स्टारच्या कार्यालयात तोडफोड सुरू असताना काही पत्रकार छतावर अडकले होते. एक पत्रकार सांगतात, ‘मला फोन आला की प्रोथोम आलोच्या कार्यालयावर हल्ला झाला आहे. संतप्त जमाव आमच्या कार्यालयाच्या दिशेने येत आहे. यानंतर कर्मचारी इमारत रिकामी करू लागले. तोपर्यंत जमाव तळमजल्यापर्यंत पोहोचला होता. तेथे तोडफोड केल्यानंतर इमारतीला आग लावली. धुरामुळे पत्रकारांनी खाली जाण्याचा प्रयत्न सोडून दिला आणि १०व्या मजल्याच्या छतावर पळून जीव वाचवला.’ नंतर अग्निशमन दलाची पथके आली आणि मध्यरात्री १.४० वाजता खालच्या मजल्यावर लागलेली आग विझविली. तेव्हा इमारतीत २८ लोक उपस्थित होते. चार अग्निशमन कर्मचारी छतावर चढले आणि अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित बाहेर काढले. उस्मान हादी ऑगस्ट 2024 मध्ये शेख हसीना यांच्या विरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचे नेते होते. ते आपल्या भाषणांमध्ये प्रोथोम आलो आणि द डेली स्टार वृत्तपत्रांवर टीका करत असत. त्यांना हिंदूंना पाठिंबा देणारे म्हणत आणि या वृत्तपत्रांच्या धर्मनिरपेक्षतेवर टीका करत असत. त्यांनी अंतरिम सरकारमध्ये सामील असलेल्या विद्यार्थी आणि अंतरिम पंतप्रधान डॉ. युनूस यांच्यापासून वेगळा मार्ग निवडला आणि इंकलाब मंच नावाचा एक गट स्थापन केला. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नॅशनल सिटिजन पार्टीपेक्षा उस्मान हादी यांची भूमिका अधिक कट्टर होती. रस्त्यांवर गर्दी, भारताच्या उच्चायुक्तालयावर हल्ला करण्याचा प्रयत्नबांगलादेशातील आमचे सहकारी अमानुर रहमान सांगतात, 'हादीच्या मृत्यूनंतर लोक रस्त्यावर उतरले आणि घोषणा देऊ लागले. त्यांच्या समर्थकांचे असे मत आहे की हादीच्या हत्येमागे भारत आहे आणि बांगलादेशातील युनूस सरकार भारताच्या विरोधात कारवाई करत नाहीये. याच विचाराने हादीचे समर्थक ढाका विद्यापीठाच्या परिसरात जमले. फेसबुक पोस्ट पाहिल्यानंतर जमाव जमला आणि त्यांनी जाळपोळ सुरू केली.' मीडिया हाऊसच्या कार्यालयांना आग लावण्याव्यतिरिक्त, जमावाने ढाका येथील धनमंडीमध्ये माजी राष्ट्रपती शेख मुजीबुर रहमान यांच्या आधीच पाडलेल्या घरातही तोडफोड केली. जमाव घराचे उरलेले भाग पाडण्याचा प्रयत्न करताना दिसला. आंदोलकांनी चट्टोग्राममध्ये सहायक भारतीय उच्चायुक्तांच्या घरावर दगडफेक केली. तथापि, कोणतेही नुकसान झाले नाही. पोलिसांनी जमावाला पांगवून १२ आंदोलकांना ताब्यात घेतले. ढाक्यात बांगला सांस्कृतिक संघटना ‘छायानट’वर हल्लाजमावाने ढाक्याच्या धनमंडी परिसरात ‘छायानट’च्या कार्यालयात आग लावली. छायानट बांगलादेशातील सर्वात जुन्या सांस्कृतिक संघटनांपैकी एक आहे. छायानट 1961 मध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यानंतर स्थापन झाली होती. बांगलादेशाच्या मुक्तिसंग्रामादरम्यान छायानटच्या कलाकारांनी स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या लोकांचे आणि निर्वासितांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी कार्यक्रम केले होते. संघटनेच्या सरचिटणीस लैसा अहमद म्हणतात, ‘खूप नुकसान झाले आहे. तुम्ही स्वतः ते पाहू शकता.’ ‘हिंदू तरुणाची इतक्या क्रूरपणे हत्या सामान्य गोष्ट नाही’मैमनसिंह शहरात हिंदू तरुण दीपू चंद्र दासच्या हत्येवर बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने म्हटले आहे की, नवीन बांगलादेशात अशा हिंसेला जागा नाही. दोषींना सोडले जाणार नाही. मैमनसिंह शहर राजधानी ढाकापासून सुमारे 80 किमी दूर आहे. भाकुला पोलीस स्टेशनचे ड्युटी ऑफिसर रिपन मिया यांच्या मते, पैगंबर मोहम्मद यांचा अपमान केल्याने संतप्त जमावाने रात्री सुमारे 9 वाजता दीपूची मारहाण केली होती. पोलीस घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता. जमावही निघून गेला होता. 19 सप्टेंबरच्या रात्रीपर्यंत या प्रकरणात कोणतीही अटक झाली नाही, ना गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांच्या मते, दीपूचे कुटुंब आल्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल. तथापि, दीपूच्या हत्येवर पत्रकार अमानुर रहमान सांगतात, ‘बांगलादेशात हिंसाचार आणि हिंदू तरुणाच्या हत्येची घटना एकाच वेळी घडली आहे, परंतु हत्येचे खरे कारण काय आहे हे अद्याप कळलेले नाही. पोलिसांनी सांगितले आहे की त्याने पैगंबर मोहम्मद यांचा अपमान केला होता. त्यामुळे जमावाने त्याला मारले. त्याला ज्या प्रकारे मारण्यात आले, ही सामान्य घटना नाही.’ हिंदू नेते म्हणाले- घरातून बाहेर पडायला भीती वाटत आहेबांगलादेशच्या एकूण 16.5 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 1.31 कोटी म्हणजे 8% हिंदू आहेत. ऑगस्ट 2024 मध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर बांगलादेशात हिंदूंविरुद्ध हिंसेच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. सत्ता गमावल्यानंतर शेख हसीना बांगलादेशातून भारतात आल्या होत्या. आता परिस्थिती अशी आहे की हिंदू समाजाचे लोक घराबाहेर पडायला घाबरत आहेत. बांगलादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलचे महासचिव महिंद्र कुमार नाथ म्हणतात, 'हिंदू तरुणाची हत्या बांगलादेशात निर्माण होत असलेल्या वातावरणाचे दर्शन घडवते. दीपुकडे जुना बटणांचा फोन होता. तो देवाविरुद्ध पोस्ट कशी करू शकतो? यापूर्वीही ईशनिंदेचे निमित्त करून हत्या करण्यात आल्या आहेत.' 'बांगलादेशात कट्टरपंथी प्रभावी होत आहेत. त्यांना दुसऱ्या समुदायाचे लोक आपल्या आसपास नको आहेत. बांगलादेशात अल्पसंख्याकांच्या प्रार्थनास्थळांना लक्ष्य करणे आणि त्यांच्या हत्या करणे ही सामान्य बाब झाली आहे.' महिंद्र म्हणतात, 'बांगलादेशातील वातावरण आता अल्पसंख्याकांसाठी कठीण झाले आहे. तुमच्यासोबत कधी काय वाईट घडेल, काही सांगता येत नाही. हिंदू नेत्यांच्या घरावर हल्ले केले जात आहेत. उदारमतवादी मुस्लिमांवरही हल्ले होत आहेत. सध्याची वेळ हसीना सरकारच्या वेळेपेक्षाही जास्त वाईट आहे.' सर्व नेत्यांमध्ये उस्मान हादी सर्वात कट्टर होते, भाषण देऊन प्रसिद्ध झालेबांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलनाचा चेहरा असलेले अलाउद्दीन मोहम्मद, उस्मान हादीचे मित्र आहेत. अलाउद्दीन आता विद्यार्थ्यांच्या नॅशनल सिटिझन पार्टीच्या आंतरराष्ट्रीय सेलचे प्रमुख आहेत. अलाउद्दीन सांगतात, ‘आधी हादी आमच्याच संघटनेत होते. नंतर त्यांनी अधिक क्रांतिकारी मार्ग निवडला. पार्टी म्हणून आम्हाला चेन ऑफ कमांड तयार करावी लागते. ते धार्मिक-सांस्कृतिक राजकारणावर जास्त लक्ष केंद्रित करत होते.’ ‘हादी विद्यापीठात शिक्षक होते. चांगले कमावत होते. वर्तमानपत्रात स्तंभ लिहित होते, भाषणे देत होते. हे सर्व करून ते हसीना सरकारच्या विरोधातील आंदोलनात प्रसिद्ध झाले. हादीने ढाका येथून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, आम्हाला हा निर्णय आवडला नव्हता. हादीच्या मृत्यूनंतर बांगलादेशातील परिस्थिती बिघडताना दिसत आहे. जर हा मुद्दा मोठा झाला, तर जातीय हिंसाचार भडकण्याची शक्यता आहे.’ ‘हादी बांगलादेशात इतर देशांच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध आवाज उठवत होते. ते बांगलादेशात भारताच्या वर्चस्वाविरुद्ध आवाज बनले होते. हादी स्वतः प्रथमो आलो आणि द डेली स्टार यांच्या विरोधात पर्यायी माध्यम उभे करण्याबद्दल बोलत होते. ते म्हणायचे की, जर यांचा विरोध करायचा असेल, तर अशा इतर संस्था उभ्या करा, ज्या आपले म्हणणे मांडतील.’ अलाउद्दीन म्हणतात, ‘राज्य, पोलीस, सैन्य आपले काम करत नाहीये. ढाकाच्या रस्त्यांवर पोलीस काहीही करू शकले नाहीत. जर पोलिसांनी विद्यार्थ्यांनाही सांगितले असते की असे काहीतरी घडत आहे, तर आम्ही जाऊन ही हिंसा थांबवू शकलो असतो. सर्व काही अचानक घडले आणि ही धक्कादायक बाब होती.‘ बांगलादेशी लष्कराचा मोठा गट युनूस सरकारच्या विरोधातबांगलादेशात डॉ. युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार लष्कराचा विश्वास जिंकू शकले नाही. अलाउद्दीन आरोप करतात की लष्कर ही सर्वात मोठी शक्ती आहे, जे युनूस सरकारला हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एजन्सी आणि लष्कर एकत्र येऊन हिंसाचार घडवून आणत आहेत जेणेकरून निवडणुका होऊ नयेत.’ अलाउद्दीन म्हणतात की ‘अंतरिम सरकार चालवण्यासाठी पोलीस, नोकरशाही आणि लष्कराचा पाठिंबा आवश्यक असतो. बांगलादेशात सध्या २७ लष्करी जनरल कैदेत आहेत. ते हसीना सरकारच्या राज्य पुरस्कृत हिंसाचाराचा भाग होते. लष्कराला नवीन राजकीय सरकार निवडून यावे असे वाटत नाही. लष्कराचा एक गट सरकारच्या सोबत नाही.’

ब्रिटिश प्रिन्स अँड्र्यू 5 मुलींच्या मांडीवर झोपलेले दिसले:एपस्टीनच्या मांडीवर दिसल्या अल्पवयीन मुली; सेक्स स्कँडलचे 25 PHOTOS

अमेरिकेत एपस्टीन सेक्स स्कँडलच्या नवीन खुलाशात अमेरिकेचे माजी बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर मायकल जॅक्सन, हॉलिवूड अभिनेता क्रिस टकर यांसारख्या दिग्गजांची छायाचित्रे समोर आली आहेत. या फाईल्स भारतीय वेळेनुसार, शुक्रवारी रात्री 2.30 वाजता जारी करण्यात आल्या. यामध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन स्विमिंग पूलमध्ये महिलांसोबत आंघोळ करताना दिसत आहेत. तर, ब्रिटिश प्रिन्स अँड्र्यू 5 महिलांच्या मांडीवर झोपलेले आहेत. एपस्टीनच्या मांडीवर अल्पवयीन मुली दिसल्या. एपस्टीन सेक्स स्कँडलचे 25 फोटो... आधी क्लिंटनचे 7 फोटो.. बिल क्लिंटन, शांटे डेविससोबत आहेत. शांटेने नंतर जेफ्री एपस्टीनविरुद्ध साक्ष दिली होती. ट्रम्प यांचीही छायाचित्रे.. शाही कुटुंबाशी संबंधित फोटो.... मायकल जॅक्सनचे 2 फोटो... इतर सेलिब्रिटींचे फोटो... मिक हे प्रसिद्ध रॉक बँड 'द रोलिंग स्टोन्स' (The Rolling Stones) चे मुख्य गायक आहेत. अब्जाधीश रिचर्डचे चित्र... एपस्टीनची चित्रे... जेफ्री एपस्टीनच्या मांडीवर एक अल्पवयीन मुलगी बसलेली दिसली. यावेळी ती मुलगी काहीतरी खात होती. --------------------------- ही बातमी देखील वाचा... एपस्टीन सेक्स स्कँडलमध्ये सर्वात मोठा खुलासा:मुलींसोबत पूलमध्ये आंघोळ करताना क्लिंटन दिसले, मायकल जॅक्सनचेही फोटो; 4 सेटमध्ये 3 लाख दस्तऐवज जारी अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित चौकशीच्या अंतर्गत शुक्रवारी रात्री उशिरा तीन लाख दस्तऐवज जारी केले आहेत. सुरुवातीला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, पॉप गायक मायकल जॅक्सन, हॉलिवूड अभिनेता ख्रिस टकर यांसारख्या दिग्गजांची छायाचित्रे समोर आली आहेत. संपूर्ण बातमी वाचा...

एपस्टीन लैंगिक गैरव्यवहार प्रकरणात सर्वात मोठा खुलासा:क्लिंटन मुलींसोबत पूलमध्ये अंघोळ करताना दिसले, मायकल जॅक्सनचेही फोटो; 5 सेटमध्ये 3 लाख कागदपत्रे जारी

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित चौकशीच्या अंतर्गत शुक्रवारी रात्री अडीच वाजता (भारतीय वेळेनुसार) तीन लाख दस्तऐवज जारी केले आहेत. यामध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, पॉप गायक मायकल जॅक्सन, हॉलिवूड अभिनेता ख्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिन्स अँड्र्यू यांसारख्या दिग्गजांची छायाचित्रे समोर आली आहेत. काही फोटोंमध्ये क्लिंटन मुलींसोबत पूलमध्ये अंघोळ करताना आणि पार्टी करताना दिसत आहेत. सुरुवातीला हे सर्व फोटो 4 सेटमध्ये जारी करण्यात आले. त्यानंतर काही तासांनी आणखी 1 सेट जारी करण्यात आला. यात एकूण 3,500 हून अधिक फाइल्स आहेत, ज्यात 2.5 GB पेक्षा जास्त फोटो आणि दस्तऐवज समाविष्ट आहेत. मात्र, अनेक फोटोंमध्ये ते कुठे काढले आहेत हे स्पष्ट नाही. एपस्टीन फाइलशी संबंधित छायाचित्रे... या खुलाशांचा किती मोठा परिणाम होईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. कारण दस्तऐवजांची संख्या खूप जास्त आहे आणि एपस्टीनशी संबंधित अनेक फोटो यापूर्वीही समोर आले आहेत. न्याय विभागाने असेही म्हटले आहे की काही दस्तऐवज सध्या रोखले आहेत, कारण काही तपास सुरू आहेत किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कारणे आहेत. जेफ्री एपस्टीन एक फायनान्सर आणि दोषी लैंगिक गुन्हेगार होता, त्याचा तुरुंगात मृत्यू झाला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी कायद्यावर स्वाक्षरी करून एपस्टीनशी संबंधित सर्व दस्तऐवज 30 दिवसांच्या आत जारी करण्याचे आदेश दिले होते. आतापर्यंत या प्रसिद्ध व्यक्तींची छायाचित्रे आली ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार दस्तावेज जारी झाले जेफ्री एपस्टीन हा एक लैंगिक गुन्हेगार होता, त्याचा तुरुंगात मृत्यू झाला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी कायद्यावर स्वाक्षरी करून एपस्टीनशी संबंधित सर्व दस्तावेज 30 दिवसांच्या आत जारी करण्याचे आदेश दिले होते. 19 डिसेंबरपर्यंत 30 दिवसांची मुदत पूर्ण झाली. या संबंधित फोटो पाहण्यासाठी आणि इतर माहितीसाठी खालील ब्लॉगला भेट द्या…

अमेरिकेने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम रद्द केला:दोन विद्यापीठांमध्ये झालेल्या गोळीबारानंतर निर्णय, 50 हजार लोकांवर परिणाम होईल

अमेरिकेने शुक्रवारी ग्रीन कार्ड लॉटरी किंवा डायव्हर्सिटी व्हिसा (DV1) कार्यक्रम रद्द केला आहे. याच्या माध्यमातून अमेरिकेत कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या देशांतील लोकांना ग्रीन कार्ड दिले जात असे. हा निर्णय 14 डिसेंबर रोजी ब्राउन युनिव्हर्सिटीमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या आणि 15 डिसेंबर रोजी मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) युनिव्हर्सिटीमध्ये एका प्राध्यापकाच्या घरी गोळ्या घालून केलेल्या हत्येनंतर घेण्यात आला आहे. होमलँड सिक्युरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार हा लॉटरी कार्यक्रम थांबवण्यात आला आहे जेणेकरून आणखी कोणताही अमेरिकन नागरिक अशा घटनांमध्ये जखमी होऊ नये. त्यांनी आठवण करून दिली की, 2017 मध्ये न्यूयॉर्क शहरात झालेल्या ट्रक हल्ल्यानंतरही ट्रम्प यांनी हा कार्यक्रम रद्द करण्याचा प्रयत्न केला होता. ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम काय आहे ते जाणून घ्या... ग्रीन कार्ड लॉटरी किंवा डायव्हर्सिटी व्हिसा प्रोग्राम (DV1) ही एक अशी प्रणाली आहे, जी दरवर्षी लॉटरीद्वारे अमेरिकेत कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या देशांतील लोकांना ग्रीन कार्ड देते. या कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी सुमारे 50,000 लोकांची निवड केली जाते. ही लॉटरी प्रणाली 1990 मध्ये लागू करण्यात आली होती, जेणेकरून अमेरिकेत विविध देशांतील लोकांना येण्याची संधी मिळावी. 2025 मध्ये या लॉटरीसाठी सुमारे 20 दशलक्ष लोकांनी अर्ज केला होता. यामध्ये विजेत्या लोकांसोबत त्यांचे जोडीदार आणि मुलांनाही समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामुळे एकूण 131,000 पेक्षा जास्त लोकांची निवड झाली. त्यांच्या प्राथमिक तपासणीनंतर 50 हजार लोकांची निवड केली जाईल. भारतीयांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. भारत, चीन, कॅनडा आणि युनायटेड किंगडमसारखे देश यात समाविष्ट नाहीत कारण तेथून आधीच जास्त लोक अमेरिकेत येतात. ट्रम्प DV1 कार्यक्रमाचे विरोधक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दीर्घकाळापासून डायव्हर्सिटी व्हिसा (DV1) कार्यक्रमाला विरोध करत आहेत. त्यांचे म्हणणे होते की, या लॉटरीद्वारे येणारे काही लोक अमेरिकेत सुरक्षा किंवा इतर समस्या निर्माण करू शकतात. यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये नॅशनल गार्डच्या सदस्यांवर जीवघेणा हल्ला झाला होता, ज्यात एका अफगाणी व्यक्तीला बंदूकधारी म्हणून आढळले. त्या घटनेनंतर ट्रम्प प्रशासनाने अफगाणिस्तान आणि इतर देशांतून येणाऱ्या लोकांसाठी इमिग्रेशन नियम अधिक कडक केले होते. आता 14 डिसेंबर रोजी ब्राउन युनिव्हर्सिटीमध्ये झालेल्या गोळीबाराबद्दल जाणून घ्या... अमेरिकेतील रोड आयलंड राज्यातील प्रोव्हिडन्स शहरात ब्राउन युनिव्हर्सिटीमध्ये 14 डिसेंबर रोजी झालेल्या गोळीबारात दोन लोकांचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणातील मुख्य संशयित 48 वर्षीय क्लाउडिओ नेव्हेस व्हॅलेंटे होता. तो 2017 मध्ये डायव्हर्सिटी लॉटरीद्वारे अमेरिकेत आला होता आणि त्याला ग्रीन कार्ड मिळाले होते. या घटनेत एला कुक (19) आणि मुहम्मद अजिज उमुरजोकॉव (18) यांचा मृत्यू झाला आणि इतर नऊ जण जखमी झाले होते. वैलेंते 15 डिसेंबर रोजी मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) चे पोर्तुगीज प्राध्यापक नूनो लोरेइरो यांच्या हत्येत सामील असल्याचे मानले जात आहे. सहा दिवसांच्या शोध मोहिमेनंतर पोलिसांनी वालेंते न्यू हॅम्पशायरमधील एका स्टोरेज सुविधेत मृत अवस्थेत आढळला. त्याच्याजवळ दोन बंदुका आणि एक बॅग होती. ब्राउन युनिव्हर्सिटीच्या अध्यक्षा क्रिस्टिना पॅक्सन यांनी सांगितले की, वैलेंते 2000-2001 मध्ये येथे फिजिक्समध्ये पीएचडी करत होता, परंतु सध्या त्याचा विद्यापीठाशी कोणताही सक्रिय संबंध नव्हता.

पुतिन म्हणाले- युक्रेनने NATO मध्ये सामील होण्याचा हट्ट सोडावा:तेव्हाच शांतता येईल, संपत्ती जप्त करण्यावर म्हणाले- युरोपीय संघ चोरी नाही, दरोडा घालत आहे

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची शुक्रवारी दुपारी वार्षिक ऑनलाइन पत्रकार परिषद सुरू झाली आहे. हा पुतिन यांचा 22वा वार्षिक संवाद आहे. यावेळी ते सामान्य नागरिक आणि माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत आहेत. तसेच, 2025 मधील सरकारच्या कामकाजावर आणि देशाशी संबंधित मोठ्या मुद्द्यांवर ते आपले मत मांडत आहेत. पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला पुतिन यांनी युक्रेन युद्धावरील आपली जुनीच भूमिका पुन्हा मांडली. ते म्हणाले की, रशिया शांततेच्या मार्गाने युद्ध संपवण्यास तयार आहे, परंतु युक्रेनला नाटोमध्ये सामील होण्याचा हट्ट सोडावा लागेल. युरोपीय संघाने रशियाची मालमत्ता जप्त करण्याच्या प्रश्नावर पुतिन म्हणाले की, युरोपीय संघ चोरी नव्हे, तर दरोडा घालत आहे. चोरी लपूनछपून होते, हे सर्व उघडपणे होत आहे, परंतु रशिया आपली मालमत्ता परत मिळवूनच राहील. पुतिन यांची वार्षिक पत्रकार परिषद दरवर्षी आयोजित केली जाते. गेल्या दोन आठवड्यांत या कार्यक्रमासाठी तयार केलेल्या कॉल सेंटर्समध्ये 24.9 लाखांहून अधिक प्रश्न आले आहेत. मुख्य प्रश्नोत्तरे वाचा... प्रश्नः रशिया आणि युक्रेनमध्ये शांतता कधी येईल? पुतिन: मी हा संघर्ष शांततापूर्ण मार्गाने संपवण्यासाठी तयार आणि इच्छुक आहे. पण कोणताही शांतता करार त्याच अटींवर होईल, ज्यांचा उल्लेख मी जून 2024 मध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर केलेल्या माझ्या भाषणात केला होता. त्यावेळी मी स्पष्टपणे सांगितले होते की युक्रेनला डोनेट्स्क आणि लुहांस्क प्रदेशातून आपले संपूर्ण सैन्य मागे घ्यावे लागेल आणि नाटोमध्ये सामील होण्याची योजना सोडून द्यावी लागेल. मी हे देखील सांगितले की सध्या रशियन सैन्य संपूर्ण आघाडीवर पुढे सरकत आहे. अनेक शहरे आणि गावे आमच्या नियंत्रणात येण्याच्या जवळ आहेत, ज्यात डोनेट्स्क प्रदेशातील क्रास्नी लिमनचाही समावेश आहे. मात्र, या दाव्यांवर युक्रेन असहमत आहे. प्रश्न: युरोपीय संघाने रशियाच्या गोठवलेल्या मालमत्तांचा वापर करून युक्रेनला निधी देण्याच्या प्रयत्नावर तुम्ही काय म्हणाल? पुतिन: मी यावर स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की याला चोरी नव्हे तर दरोडा म्हणावे. चोरी सहसा लपून केली जाते, पण इथे सर्व काही उघडपणे होत आहे. काल रात्री EU ने युक्रेनला 90 अब्ज युरोचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही युरोपीय नेत्यांना असे वाटत होते की रशियाची गोठवलेली मालमत्ता थेट युक्रेनला दिली जावी. मला वाटते की ही थेट घुसखोरी आहे. जे देश यात सामील आहेत, त्यांच्यासाठी याचे गंभीर परिणाम होतील. या कर्जाचा बोजा शेवटी EU देशांच्या अर्थसंकल्पावर पडेल आणि त्यांच्यासाठी परिस्थिती कठीण होईल. पुतिन यांनी गेल्या वर्षी भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांचा उल्लेख केला होता पुतिन यांनी गेल्या वर्षी 19 डिसेंबर 2024 रोजी वार्षिक पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी त्यांनी 4 तास 31 मिनिटांपर्यंत 70 हून अधिक प्रश्नांची उत्तरे दिली होती. यामध्ये त्यांना युक्रेन युद्धाव्यतिरिक्त, BRICS, सीरिया, अर्थव्यवस्था, महागाई यांसारख्या मुद्द्यांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते. BRICS संदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नावर त्यांनी एस. जयशंकर यांचे नाव घेतले होते. पुतिन म्हणाले होते की, BRICS कोणाच्याही विरोधात काम करत नाहीये. आम्ही फक्त आमच्या भल्यासाठी आणि संघटनेच्या हितासाठी काम करतो. आम्ही कोणत्याही प्रकारचा अजेंडा चालवत नाहीये. भारत आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी हे सर्वात चांगल्या प्रकारे सांगितले होते की, ब्रिक्स पाश्चात्त्य विरोधी नाही. फक्त यात पाश्चात्त्य (देश) समाविष्ट नाहीत. पुतिन यांनी असेही म्हटले होते की ते युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी तयार आहेत. यासाठी ते ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहेत. पुतिन म्हणाले की त्यांच्यात चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणतीही चर्चा झाली नाही, परंतु जर ट्रम्प यांना हवे असेल तर ते त्यांना भेटण्यास तयार आहेत.

बांगलादेशात 3 तास जळत्या न्यूजरूममध्ये अडकले पत्रकार:शेख हसीनांचे कार्यालय जाळले, आगीच्या मधोमध पुस्तकं वाचवताना दिसली मुलगी, 20 फोटो

बांगलादेशात पुन्हा एकदा हिंसाचार वाढला आहे. गुरुवारी आंदोलकांनी देशातील सर्वात मोठे वृत्तपत्र 'डेली स्टार' आणि 'प्रोथोम आलो' यांची कार्यालये जाळली. हल्ल्यानंतर सुमारे 25 पत्रकार 3 तास न्यूजरूममध्ये अडकले होते. आंदोलकांनी शेख हसीना यांच्या 'अवामी लीग' पक्षाची कार्यालयेही जाळली. 'प्रोथोम आलो' कार्यालयाच्या परिसराजवळच्या एका दुकानालाही आग लावण्यात आली. या घटनेनंतर एक मुलगी दुकानातून पुस्तके वाचवताना दिसली. शेख हसीना यांचे विरोधक नेते उस्मान हादी यांच्या गुरुवारी झालेल्या मृत्यूनंतर हा हिंसाचार भडकला. हादी 12 डिसेंबर रोजी निवडणूक प्रचार करत असताना त्यांच्या डोक्यात गोळी मारण्यात आली होती. बांगलादेशातील हिंसाचाराची 20 छायाचित्रे... हिंदू तरुणाला जाळले बांगलादेशात काही लोकांनी एका हिंदू तरुणाला आधी मारहाण करून ठार केले, त्यानंतर 'अल्लाह-हू-अकबर'च्या घोषणा देत तरुणाचा मृतदेह झाडाला लटकवून जाळला. डेली स्टार आणि प्रोथोम आलोचे कार्यालय जाळले हादीच्या मृत्यूनंतर, आंदोलकांनी देशातील सर्वात मोठे वृत्तपत्र डेली स्टार आणि प्रोथोम आलोच्या कार्यालयात तोडफोड आणि जाळपोळ केली. या हल्ल्यामुळे प्रोथोम आलो आणि द डेली स्टार ही वृत्तपत्रे आज बंद राहतील. दोन्ही माध्यम संस्थांच्या ऑनलाइन सेवाही जवळपास ठप्प झाल्या आहेत. सांस्कृतिक संघटना आणि भारतीय सहायक उच्चायुक्तांवरही हल्ला उस्मान हादीचे समर्थक आणि विद्यार्थी संघटनांनी ढाक्याच्या आत आणि बाहेरील अनेक जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. चटगावमध्येही अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली आहेत. भारतीय सहायक उच्चायुक्तांच्या निवासस्थानासमोर मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले. त्यांनी उच्चायुक्तालयावर विटा फेकल्या. सांस्कृतिक संस्थेलाही आग लावण्यात आली. हादीच्या मृत्यूच्या बातमीनंतर गुरुवारी रात्री उशिरा आंदोलकांनी भारतीय सहायक उच्चायुक्तालयावर विटा आणि दगड फेकले. शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाचे कार्यालय पाडले आंदोलकांनी शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाच्या कार्यालयात तोडफोड आणि जाळपोळ केली. ढाका विद्यापीठात आणि रस्त्यांवर विद्यार्थ्यांचा मोर्चा ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी आणि तरुणांनी निदर्शने केली. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या आवारात रॅली काढली. रस्त्यांवर धरणे दिले. तसेच 'मी हादी आहे' अशा घोषणा दिल्या. हादीच्या मृत्यूनंतर लोकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली.

बांगलादेशात चीन उभारतोय एअरबेस आणि पाणबुडी तळ:संसदीय समितीचा अहवाल; शेजारील देशात प्रतिस्पर्धकांची वाढती घुसखोरी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका

गुरुवारी संसदेत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने एक अहवाल सादर केला. त्यानुसार बांगलादेशच्या वायुसेनेच्या लालमोनिरहाट एअरबेसची धावपट्टी चीन बांधत आहे. यासोबतच चीन बांगलादेशच्या पेकुआ येथे 8 पाणबुड्यांसाठी तळही बांधत आहे. बांगलादेशच्या नौदलाकडे सध्या 2 पाणबुड्या आहेत. बांगलादेशने याच वर्षी मार्चमध्ये चीनसोबत सामंजस्य करार केला आहे. यानुसार मोंगला बंदराचा 370 दशलक्ष डॉलर्सने विस्तार केला जाईल. भारताने बांगलादेशच्या डीजीएमओला लालमोनिरहाटबद्दल विचारले असता, या धावपट्टीचा लष्करी वापर केला जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण आले. समितीला गैर-सरकारी तज्ञांनी सांगितले की, 1971 पासून भारत बांगलादेशात सर्वात मोठ्या सामरिक आव्हानाचा सामना करत आहे. सीमेपासून 15 किमी अंतरावरच चीनची उपस्थिती लालमोनिरहाट एअरबेस भारताच्या उत्तरेकडील सीमेपासून 15 किलोमीटर दूर आहे. सिलीगुडी कॉरिडॉर त्याच्या कक्षेत येतो, ज्याला संवेदनशील चिकननेक प्रदेश म्हणून ओळखले जाते. सिलीगुडीपासून बांगलादेश वायुसेनेच्या एअरबेसचे अंतर सुमारे 70 किलोमीटर आहे. चीनची येथे मजबूत उपस्थिती गंभीर सामरिक प्रश्न निर्माण करते. भूतान आणि भारतादरम्यानच्या चिनी प्रदेशाचा विचार करताही या एअरबेसचे सामरिक महत्त्व वाढते. सरकारने म्हटले - प्रत्येक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष समितीचे म्हणणे आहे की, बांगलादेशात अशा देशांचे पाय रोवणे भारताच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका आहे, जे आपले मित्र नाहीत. परराष्ट्र मंत्रालयाने समितीला आश्वासन दिले की, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. राजकीय स्तरावर बांगलादेशला सोबत घेऊन चीनने बांगलादेशच्या जमात-ए-इस्लामी पक्षाला आपल्याकडे आमंत्रित केले आणि बांगलादेशच्या राजकीय नेतृत्वाशी आपले संबंध दृढ करण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. समितीच्या अहवालात हे देखील समोर आले आहे की, चीन बांगलादेशमार्गे आपल्या वस्तू भारतीय बाजारात खपवत आहे. चीनच्या या कृतीमुळे भारताचे व्यापारी हितसंबंध देखील प्रभावित होत आहेत.

अमेरिकेच्या एपस्टाइन सेक्स स्कँडलमध्ये कोण-कोण सामील, खुलासा आज:यात नाव आल्याने ब्रिटिश प्रिन्सची राजेशाही गेली; दोन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षही अडकले

अमेरिकेतील कुप्रसिद्ध एपस्टाइन सेक्स स्कँडलशी संबंधित फाइल्स आज प्रसिद्ध होणार आहेत. या फाइल्सच्या प्रकाशनामुळे त्यात सहभागी असलेल्यांची नावे उघड होऊ शकतात. या फायलींमध्ये जगातील प्रमुख उद्योजक आणि राजकारण्यांची नावे असल्याचे मानले जाते. त्यामध्ये हजारो पानांची कागदपत्रे, ९५,००० छायाचित्रे आणि बँक रेकॉर्ड आहेत. या घोटाळ्यात ब्रिटनचे माजी प्रिन्स अँड्र्यू यांना अडकवण्यात आले आहे. परिणामी, किंग चार्ल्स यांनी त्यांचा धाकटा भाऊ अँड्र्यू याला प्रिन्स ही पदवी आणि सर्व शाही पदव्या काढून घेतल्या. २००१ मध्ये, अँड्र्यूवर १७ वर्षीय व्हर्जिनिया गिफ्रे हिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनाही या प्रकरणाशी जोडले गेले आहे. १२ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या घोटाळ्याशी संबंधित १९ छायाचित्रांमध्ये ट्रम्प आणि क्लिंटन यांचे नाव होते. ट्रम्प अनेक महिलांसोबत दिसले. एपस्टाइन फाइल्सशी संबंधित ३ महत्त्वाचे फोटो... १. माजी ब्रिटिश राजकुमार अँड्र्यू २. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ३. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन फायलींमध्ये काय उघड होईल फायली जाहीर केल्यानंतर, सरकारने काही माहिती जनतेसमोर स्पष्टपणे उघड केली पाहिजे, जसे की कागदपत्रांचे कोणते भाग ब्लॅकआउट केले गेले आहेत आणि का. जनतेला कोणता कंटेंट उपलब्ध करून देण्यात आला आणि कोणता कंटेंट जाहीर करण्यात आला नव्हता हेदेखील त्यांनी उघड केले पाहिजे. याशिवाय, सरकारने या फायलींमध्ये ज्यांची नावे किंवा संदर्भ आहेत अशा सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांची आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावी व्यक्तींची संपूर्ण यादी प्रदान करावी. ही माहिती फायली प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत सार्वजनिक करावी. कोणते कागदपत्रे सार्वजनिक केली जातील आणि त्यापैकी किती नवीन असतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. गेल्या २० वर्षांत एपस्टाईनच्या लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित हजारो कागदपत्रे दिवाणी खटले आणि माहिती स्वातंत्र्य कायद्याच्या विनंत्यांद्वारे आधीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत काय प्रसिद्ध झाले आहे? एपस्टाईन प्रकरणाशी संबंधित असंख्य कागदपत्रे आधीच प्रसिद्ध झाली आहेत, ज्यात मॅक्सवेलच्या २०२१ च्या फौजदारी खटल्यातील कागदपत्रे, न्याय विभागाचे अहवाल आणि अनेक दिवाणी खटल्यांमधील कागदपत्रे समाविष्ट आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला, ट्रम्प-नियुक्त न्याय विभाग आणि एफबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी एपस्टाईनशी संबंधित काही गुप्त फायली जाहीर केल्या, परंतु त्यातील बरीच माहिती आधीच सार्वजनिक होती. या प्रकाशनासाठी ट्रम्प प्रशासनाला तीव्र टीकेचा सामना करावा लागला. न्याय विभागाने यावर्षी मॅक्सवेलसोबतच्या त्यांच्या वादग्रस्त मुलाखतीची शेकडो पानंही प्रसिद्ध केली, ज्यामध्ये तिने स्वतःचा बचाव केला आणि तिच्या काही पीडितांवर टीकाही केली. अलीकडेच, हाऊस ओव्हरसाईट कमिटीच्या डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी १२ डिसेंबर आणि १८ डिसेंबर रोजी एपस्टाईनच्या इस्टेटशी संबंधित अनेक कागदपत्रे आणि छायाचित्रे प्रसिद्ध केली. या छायाचित्रांमध्ये अब्जाधीश बिल गेट्स देखील दिसत होते. १८ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या फोटोमध्ये बिल गेट्स एका महिलेसोबत दिसत आहेत. महिलेचा चेहरा झाकण्यात आला आहे. १२ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या छायाचित्रात बिल गेट्स (उजवीकडे) आणि दोषी लैंगिक गुन्हेगार एस्पटिन (डावीकडे) एका महिलेसोबत दिसत आहेत. एपस्टाईन प्रकरणाची संपूर्ण कहाणी काय आहे? हे सर्व २००५ मध्ये सुरू झाले जेव्हा फ्लोरिडामधील एका १४ वर्षांच्या मुलीच्या आईने पोलिस तक्रार दाखल केली, ज्यात तिने आरोप केला होता की तिच्या मुलीला मसाज करण्याचे आमिष दाखवून एपस्टाईनच्या आलिशान घरात नेण्यात आले होते, परंतु ती आल्यावर तिला लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. जेव्हा ती घरी परतली आणि तिच्या पालकांना सांगितली तेव्हा त्यांनी ताबडतोब पोलिस तक्रार दाखल केली. जेफ्री एपस्टाईन विरुद्ध ही पहिली अधिकृत तक्रार होती. पोलिस तपासादरम्यान असे दिसून आले की ही एक वेगळी घटना नव्हती. हळूहळू, एपस्टाईनवर असेच आरोप करणाऱ्या सुमारे ५० अल्पवयीन मुलींची ओळख पटली. पाम बीच पोलिस विभागाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि अनेक महिने तपास केला. एपस्टाईनविरुद्ध गुन्हेगारी चौकशी सुरू झाली. तपासात असे दिसून आले की एपस्टाईनचे मॅनहॅटन आणि पाम बीचमध्ये आलिशान व्हिला होते, जिथे तो अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थित असलेल्या हाय-प्रोफाइल पार्ट्यांचे आयोजन करत असे. एपस्टाईन त्याच्या खाजगी जेट लोलिता एक्सप्रेस मधून अल्पवयीन मुलींना पार्ट्यांमध्ये घेऊन जायचा. तो त्यांना पैसे आणि दागिन्यांचे आमिष दाखवून आणि धमकी देऊन जबरदस्ती करायचा. एपस्टाईनची मैत्रीण आणि जोडीदार, घिसलेन मॅक्सवेल, या प्रयत्नात महत्त्वाची भूमिका बजावत होती. तथापि, सुरुवातीच्या चौकशीनंतरही, एपस्टाईनला तुरुंगात जास्त काळ शिक्षा झाली नाही. त्याचा प्रभाव इतका होता की २००८ मध्ये त्याला फक्त १३ महिन्यांची शिक्षा झाली, त्या काळात तो तुरुंगाबाहेर काम करू शकला. जेफ्री एपस्टाईन ताब्यात. २००८ चा फोटो. एपस्टाईन 'मी टू' आंदोलनाने बुडाला २००९ मध्ये तुरुंगातून सुटल्यानंतर एपस्टाईनने स्वतःला लो प्रोफाइल ठेवले. त्याच्या आठ वर्षांनंतर, अमेरिकेत #MeToo चळवळ सुरू झाली. २०१७ मध्ये, न्यू यॉर्क टाईम्सने हॉलिवूड निर्माता हार्वे वाईनस्टाईन यांच्यावर टीका करणारे अनेक अहवाल प्रकाशित केले. त्यात असा आरोप करण्यात आला होता की अनेक दशके अभिनेत्री, मॉडेल आणि कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण केले. या घटनेने जगभरात खळबळ उडाली. ८० हून अधिक महिलांनी सोशल मीडियावर वाईनस्टाईनवर मी टूचे आरोप केले. त्यात अँजेलिना जोली, सलमा हायेक, उमा थर्मन आणि अ‍ॅशले जड सारख्या प्रमुख व्यक्ती होत्या. त्यानंतर लाखो महिलांनी सोशल मीडियावर #MeToo हॅशटॅग वापरून त्यांच्या अत्याचाराच्या कहाण्या शेअर केल्या. त्यापैकी व्हर्जिनिया ग्रिफी ही होती. तिने एपस्टाईनवर अनेक गंभीर आरोप केले, ज्यात तिने दावा केला की तिचे तीन वर्षांपासून लैंगिक शोषण झाले आहे. यामुळे सुमारे ८० महिलांनी तक्रारी केल्या. ,

बांगलादेशात हसीनाविरोधी नेता उस्मान हादी यांचा मृत्यू:गेल्या आठवड्यात डोक्यात गोळी लागली होती; अनेक शहरांमध्ये हिंसाचार उसळला, 2 न्यूज ऑफिस जाळले

बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचे विरोधक नेते उस्मान हादी यांचे गुरुवारी रात्री निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनानंतर बांगलादेशमधील परिस्थिती बिघडली आहे आणि अनेक ठिकाणी हिंसाचार पसरला आहे. आंदोलकांनी देशातील सर्वात मोठे वृत्तपत्र 'डेली स्टार' आणि 'प्रोथोम आलो' यांच्या कार्यालयात जबरदस्तीने घुसून तोडफोड आणि जाळपोळ केली. आग लावल्यानंतर सुमारे २५ पत्रकार आत अडकले होते, ज्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. हादी हे २०२४ च्या विद्यार्थी आंदोलनातील प्रमुख नेत्यांपैकी एक होते. त्यांना १२ डिसेंबर रोजी डोक्यात गोळी मारण्यात आली होती. ढाका येथे निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला होता. गोळी लागल्यानंतर त्यांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्यांची प्रकृती गंभीर होती. हल्ल्याच्या काही तास आधी उस्मान हादी यांनी ग्रेटर बांगलादेशचा एक नकाशा शेअर केला होता, ज्यात भारतीय प्रदेश (७ सिस्टर्स) समाविष्ट होते. आंदोलनाची छायाचित्रे पाहा... बांगलादेशशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील लाइव्ह लिंकवर क्लिक करा...

एपस्टीन सेक्स स्कँडलची 68 नवीन छायाचित्रे समोर आली:अब्जाधीश बिल गेट्स महिलांसोबत दिसले; डेमोक्रॅट खासदारांनी जारी केले; उद्या संपूर्ण फाइल्स प्रसिद्ध होतील

एपस्टीन सेक्स स्कँडलशी संबंधित 68 नवीन फोटो समोर आले आहेत. हे फोटो अमेरिकन हाऊस ओव्हरसीज कमिटीच्या डेमोक्रॅट खासदारांनी प्रसिद्ध केले आहेत. यापैकी दोन फोटोंमध्ये अब्जाधीश बिल गेट्स महिलांसोबत दिसत आहेत. मात्र, दोन्ही महिला एकच आहेत की वेगवेगळ्या, हे स्पष्ट नाही. बातमी अपडेट करत आहोत....

पाकिस्तान म्हणाला- भारतात मुस्लिम महिलेचा हिजाब काढणे चुकीचे:तिथे मुस्लिमांबद्दल द्वेष वाढला; मुख्यमंत्री नितीश यांनी डॉक्टरचा हिजाब काढला होता

पाकिस्तानने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महिला डॉक्टरचा हिजाब काढल्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हिजाब काढणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहीर हुसेन अंद्राबी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, एका वरिष्ठ नेत्याने मुस्लिम महिलेचा जबरदस्तीने हिजाब काढणे अत्यंत चुकीचे आहे. भारतात मुस्लिम समुदायाविरुद्ध द्वेष वाढत आहे. अंद्राबी यांनी आरोप केला की, अशा घटनांमुळे भारतात मुस्लिम महिलांच्या अपमानाला सामान्य बनवण्याचा धोका निर्माण होतो. तसेच, मुस्लिमांबद्दल असहिष्णुतेला प्रोत्साहन मिळते. सोमवारी बिहारमध्ये आयुष डॉक्टरांना नियुक्तीपत्र वाटप करताना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महिला डॉक्टर नुसरत यांना हिजाबबद्दल विचारले आणि नंतर स्वतः त्यांचा हिजाब काढला. पाकिस्तानी डॉनने नीतीश कुमार यांना धमकी दिली. पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टीने व्हिडिओ जारी करत नीतीश कुमार यांना धमकी दिली आहे. भट्टी म्हणाला की, नीतीश कुमार यांनी सार्वजनिकरित्या माफी मागावी, नाहीतर नंतर असे म्हणू नका की इशारा दिला नव्हता. शहजाद विरोधात पाटणा येथील सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहजाद भट्टी अलीकडेच कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईला धमकी देऊन चर्चेत आला होता. भट्टीपासून जीवाला धोका असल्याचे सांगत लॉरेन्सचा तिहार तुरुंगात असलेला भाऊ अनमोल बिश्नोईनेही दिल्ली न्यायालयातून बुलेटप्रूफ जॅकेट आणि गाडीची मागणी केली होती. पाकिस्तानचा आरोप- भारताने कोणतीही पूर्वसूचना न देता चिनाबमध्ये पाणी सोडले. पाकिस्तानने भारतावर कोणतीही पूर्वसूचना न देता चिनाब नदीत पाणी सोडल्याचा आरोप केला आहे. इस्लामाबादने याला सिंधू पाणी कराराचे (IWT) थेट उल्लंघन म्हटले आहे. यामुळे खालच्या भागांमध्ये पुराचा धोका वाढला आहे. प्रवक्ते अंद्राबी यांनी सांगितले की, डिसेंबरपासून चिनाब नदीच्या पाणी पातळीत अचानक आणि असामान्य बदल दिसून येत आहेत. त्यांच्या मते, भारताने अचानक पाणी सोडल्यामुळे नदीच्या प्रवाहात तीव्र चढ-उतार झाले, ज्याची कोणतीही पूर्वसूचना दिली नव्हती. अंद्राबी म्हणाले की, सिंधू पाणी करारांतर्गत सामायिक नद्यांशी संबंधित कोणत्याही पावलाची आधी माहिती देणे बंधनकारक आहे, परंतु भारताने या नियमाचे पालन केले नाही. त्यांनी याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सांगत म्हटले की, अशी पावले प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी धोकादायक आहेत. भारताला पत्र लिहून उत्तर मागितले. पाकिस्तानने चिनाब नदीतून अचानक पाणी सोडल्याबद्दल भारताला पत्र लिहिले आहे. या पत्रात भारताकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. अंद्राबी म्हणाले की, 1960 चा सिंधू पाणी करार हा एक बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार आहे, जो आतापर्यंत या प्रदेशात शांतता आणि स्थिरतेचा आधार राहिला आहे. अंद्राबी म्हणाले की, शेतीच्या महत्त्वाच्या वेळी नदीच्या पाण्याशी छेडछाड करणे हे पाकिस्तानच्या लोकांच्या जीवनासाठी, उपजीविकेसाठी, अन्नसुरक्षेसाठी आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी थेट धोका आहे. भारताने पहलगाममध्ये 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, 24 एप्रिल रोजी पाकिस्तानसोबतचा 65 वर्षांचा जुना सिंधू पाणी करार थांबवला होता. या दहशतवादी हल्ल्यात 26 लोक मारले गेले होते. काय आहे सिंधू पाणी करार सिंधू नदी प्रणालीमध्ये एकूण 6 नद्या आहेत - सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज. यांच्या काठावरील प्रदेश सुमारे 11.2 लाख चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेला आहे. यापैकी 47% जमीन पाकिस्तानमध्ये, 39% जमीन भारतात, 8% जमीन चीनमध्ये आणि 6% जमीन अफगाणिस्तानमध्ये आहे. या सर्व देशांमधील सुमारे 30 कोटी लोक या प्रदेशात राहतात. 1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीपूर्वीच भारतातील पंजाब आणि पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतादरम्यान नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून वाद सुरू झाला होता. 1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या अभियंत्यांमध्ये 'स्टँडस्टिल करार' झाला. यानुसार दोन मुख्य कालव्यांमधून पाकिस्तानला पाणी मिळत राहिले. हा करार 31 मार्च 1948 पर्यंत चालला. 1 एप्रिल 1948 रोजी जेव्हा करार लागू राहिला नाही, तेव्हा भारताने दोन्ही कालव्यांचे पाणी थांबवले. यामुळे पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील 17 लाख एकर जमिनीवरील शेती उद्ध्वस्त झाली. पुन्हा झालेल्या करारामध्ये भारत पाणी देण्यास राजी झाला. यानंतर 1951 पासून 1960 पर्यंत जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पाण्याच्या वाटपावरून चर्चा झाली आणि अखेरीस 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयूब खान यांच्यात स्वाक्षऱ्या झाल्या. याला इंडस वॉटर ट्रीटी किंवा सिंधू जल करार असे म्हटले जाते.

शाहबाज शरीफ म्हणाले-दिल्ली ते मुंबईपर्यंत भारत पराभव विसरणार नाही:मोदी सरकारला धडा शिकवला; 6 लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा

पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी सांगितले की त्यांच्या सैन्याने भारताला कधीही न विसरता येणारा धडा शिकवला आहे. ते म्हणाले की, दिल्ली ते मुंबईपर्यंत भारत या पराभवाचे दुःख कधीही विसरणार नाही. शाहबाज म्हणाले की, पाकिस्तानी सैन्याने देशातील जनतेच्या प्रार्थनांमुळे हा विजय मिळवला. त्यांनी हे विधान खैबर पख्तूनख्वा (केपी) मधील हरिपूर विद्यापीठात केले. शाहबाज यांनी दावा केला की, 87 तास चाललेल्या या संघर्षात पाकिस्तानने भारताची 6 लढाऊ विमाने पाडली, ज्यात तीन राफेल विमानांचा समावेश होता. तसेच अनेक ड्रोनही पाडले. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी म्हटले की, जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर हल्ला झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर आरोप करत लष्करी कारवाई केली. पहलगाममध्ये 22 एप्रिल रोजी पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ला झाला, ज्यात 26 लोक मारले गेले होते. हे दहशतवादी पाकिस्तानशी संबंधित होते. शाहबाज शरीफ यांनी UN मध्ये 7 विमाने पाडल्याचा दावा केला होता शाहबाज शरीफ यांनी यापूर्वीही अशीच वक्तव्ये केली आहेत. शाहबाज यांनी ऑगस्टमध्ये UN मध्ये असा दावा केला होता की पाकिस्तानने भारताची 7 विमाने पाडली. त्यांनी भारताला आपला शत्रू म्हटले होते. शाहबाज म्हणाले की त्यांनी पहलगाम हल्ल्याच्या निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय चौकशीची मागणी केली होती, परंतु भारताने तो प्रस्ताव फेटाळला. ते म्हणाले की भारताचे कट्टरपंथी हिंदुत्व जगासाठी एक गंभीर धोका आहे. शरीफ म्हणाले की त्यांनी गेल्या वर्षीच UN च्या व्यासपीठावरून इशारा दिला होता की पाकिस्तान कोणताही बाह्य हल्ला सहन करणार नाही. ते म्हणाले की त्यांचा इशारा खरा ठरला. या वर्षी मे महिन्यात कोणत्याही चिथावणीशिवाय पाकिस्तानवर हल्ला झाला. भारताने फटकारल्यानंतर बिथरले शरीफ शाहबाज शरीफ यांचे हे विधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताने फटकारल्यानंतर आले आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे राजदूत हरिश पर्वतनेनी यांनी मंगळवारी सांगितले की, पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात जी उलथापालथ सुरू आहे, तिचा थेट संबंध त्याच्या सीमापार दहशतवादाशी आहे. राजदूतांनी सांगितले की, पाकिस्तानात माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तुरुंगात टाकण्यात आले, त्यांच्या पक्षावर बंदी घालण्यात आली आणि 27व्या दुरुस्तीद्वारे सैन्याने संविधानाला आपल्या सोयीनुसार वाकवले. भारताने याला ‘घटनात्मक सत्तापालट’ असे संबोधले. राजदूतांनी सांगितले की, पाकिस्तान ज्या प्रकारे लोकशाही आणि कायद्याशी व्यवहार करत आहे, ते त्याची गंभीर स्थिती दर्शवते आणि त्याच विचारसरणीनुसार तो दीर्घकाळापासून दहशतवादालाही प्रोत्साहन देत आहे. राजदूतांनी पाकिस्तानला दहशतवादाचे केंद्र म्हटले. भारतीय राजदूत म्हणाले- काश्मीरचा उल्लेख पाकिस्तानच्या धोकादायक विचारसरणीचे दर्शन घडवतो भारताने पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देत जम्मू-काश्मीरवरील त्याचे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले होते. राजदूत हरीश पर्वतनेनी म्हणाले की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य आणि अविभाज्य भाग आहेत, होते, आहेत आणि नेहमीच राहतील. पर्वतनेनी पुढे म्हणाले की, पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचा अनावश्यक उल्लेख करणे हे भारताला हानी पोहोचवण्याच्या त्याच्या धोकादायक विचारसरणीचे दर्शन घडवते. राजदूतांनी पाकिस्तानला दहशतवादाचे केंद्र संबोधत म्हटले की, तो संयुक्त राष्ट्रांसारख्या व्यासपीठाचा वापर भारत आणि त्याच्या लोकांना हानी पोहोचवण्यासाठी करत आहे. त्यांनी पाकिस्तानवर टीका करत म्हटले की, एक तात्पुरता सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असूनही तो लोकांना विभाजित करणारा अजेंडा राबवत आहे, ज्यामुळे तो आपल्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकत नाही. ऑपरेशन सिंदूर: भारताने पाकचे 9 दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले भारताने 7 मे रोजी रात्री दीड वाजता पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या 9 तळांवर हवाई हल्ला केला होता. सैन्याने सांगितले होते की या हल्ल्यात 100 हून अधिक दहशतवादी मारले गेले होते. पाकिस्तानच्या सरकारी माध्यमांनुसार, भारताने कोटली, बहावलपूर, मुरीदके, बाग आणि मुझफ्फराबादमध्ये हल्ला केला होता. यात दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचे मुख्यालय आणि जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहरचा तळही समाविष्ट होता. भारताने पाकचे हवाई तळ उद्ध्वस्त केले होते भारत-पाकिस्तान दरम्यानची सर्वात मोठी लढाई 9 आणि 10 मेच्या रात्री झाली, जी 10 मेच्या दुपारपर्यंत चालली. भारताने या काळात पाकिस्तानच्या वेगवेगळ्या भागांतील हवाई तळांना लक्ष्य केले होते. भारतीय वायुसेनेने 9 मे रोजी पाकिस्तानच्या नूर खान एअरबेस, सरगोधा आणि मुरीद हवाई तळांवर हल्ला केला. या ठिकाणांवरील कमांड आणि कंट्रोल केंद्रे (C2 सेंटर) नष्ट करण्यात आली होती. 10 मेच्या सकाळी भारतीय वायुसेनेने पुन्हा हल्ला केला. तिने सरगोधा, रफीकी, रहीमयार खान, जैकोबाबाद, भोलारी आणि कराचीजवळील विमानतळांना लक्ष्य केले होते.

ट्रम्प म्हणाले- 'टॅरिफ' हा माझा आवडता शब्द:यामुळे 8 युद्धे थांबवली, अमेरिकेने अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे कमावले; विरोधक म्हणाले- 'मी' 'मी' करतात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितले की, 'टॅरिफ' हा इंग्रजीतील त्यांचा आवडता शब्द आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की, याच्या मदतीने त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या 10 महिन्यांत जगभरातील 8 युद्धे थांबवली. ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळाला 11 महिने पूर्ण झाल्यानिमित्त व्हाईट हाऊसवरून देशाला संबोधित केले. ट्रम्प यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले की, त्यांनी सत्ता सोडताना त्यांना एक मोठे संकट सोपवले होते. ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील महागाईच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत जोर दिला की, कॅनडा, मेक्सिको, ब्राझील आणि भारत यासह अनेक देशांवर लावलेल्या टॅरिफमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला आहे. ते म्हणाले की, टॅरिफमुळे अमेरिकेने अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे कमावले आहेत. तर, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या भाषणावर टीका केली आहे. खासदार क्रिस वॅन होलेन म्हणाले की, आज रात्री ट्रम्प यांनी किती खोटे बोलले याचा हिशोब ठेवणे कठीण आहे. कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन न्यूजॉम यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ट्रम्प यांच्यावर उपहासात्मक टीका करत म्हटले की, आज राष्ट्रपतींच्या भाषणात फक्त एकच शब्द ऐकू आला, मी मी मी मी मी मी मी मी. ट्रम्प म्हणाले- जग अमेरिकेचा आदर करते ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की आता जग अमेरिकेची खिल्ली उडवत नाही, तर त्याचा आदर करते. ट्रम्प पुढे म्हणाले, “आपले राष्ट्र मजबूत आहे. अमेरिकेचा आदर आहे, आणि आपला देश पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होऊन उदयास आला आहे. आपण अशा आर्थिक तेजीसाठी तयार आहोत जी जगाने यापूर्वी कधीही पाहिली नाही.” ट्रम्प म्हणाले- विशेष धोरणांमुळे महागाई कमी करत आहे ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात महागाई आणि जीवनमानावर जास्त बोलले नाही. तथापि, त्यांनी सांगितले की किराणा सामान, गाड्या आणि इतर वस्तूंच्या किमती खाली येत आहेत. आपल्या विशेष धोरणांमुळे वाढलेली महागाई ते ठीक करत आहेत. राष्ट्रपतींनी दावा केला की ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमती आता नियंत्रणात येत आहेत. तथापि, अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये अन्न आणि ऊर्जांच्या किमती अजूनही वाढत आहेत. ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणांनाही किमती वाढवण्याचे एक कारण सांगितले जात आहे, तरीही ते यांना देशासाठी महसुलाचा मोठा स्रोत मानतात. अमेरिकन लोकांचा वार्षिक खर्च ₹8 लाखांपर्यंत वाढला द गार्डियनच्या अहवालानुसार, खाद्यपदार्थांच्या किमती एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 पर्यंत 2.7% नी वाढल्या, ज्यात बीफ 7% आणि केळी 7% नी महाग झाली आहेत. अमेरिकन लोकांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या मासिक खर्चात सरासरी 9 हजार रुपयांपासून 66 हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. एकूणच, टॅरिफमुळे अमेरिकन कुटुंबाचा वार्षिक खर्च सरासरी 2 ते 8 लाख रुपयांपर्यंत वाढला आहे. ट्रम्प म्हणाले - बेकायदेशीर स्थलांतरित अमेरिकन नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत भाषणात ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांवरही तीव्र हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, बेकायदेशीर स्थलांतरित अमेरिकन नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत. गृहनिर्माण संकट निर्माण करत आहेत. आरोग्य सेवा आणि शिक्षणाचा विनामूल्य लाभ घेत आहेत, ज्याचा भार अमेरिकन करदात्यांवर पडतो. राष्ट्रपतींनी स्थलांतरितांना गुन्हेगारी आणि आर्थिक समस्यांसाठी जबाबदार धरले. याव्यतिरिक्त, त्यांनी मिनेसोटा राज्यातील सोमाली समुदायावर आरोप केला की त्यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताबा मिळवला आहे आणि अब्जावधी डॉलर्सची अफरातफर केली आहे. मात्र, अहवालानुसार, स्थलांतरित कृषी आणि बांधकाम यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देतात आणि ते जेवढे घेतात, त्यापेक्षा जास्त कर स्वरूपात परत करतात. ट्रम्प यांनी 60 पेक्षा जास्त वेळा युद्ध थांबवल्याचा दावा केला ट्रम्प मे महिन्यात झालेल्या भारत-पाक संघर्ष थांबवल्याचा दावा करत आले आहेत. त्यांनी दावा केला होता की त्यांच्यामुळेच संघर्ष थांबला आहे. आतापर्यंत त्यांनी वेगवेगळ्या मंचांवर 60 हून अधिक वेळा हा दावा केला आहे. तर भारत सातत्याने सांगत आहे की युद्धविरामात कोणताही तिसरा देश सामील नव्हता आणि युद्धविराम भारत आणि पाकिस्तान यांच्या थेट चर्चेनंतर झाला. ट्रम्प यांनी भारतावर 50% लावले अमेरिकेने रशियावर दबाव आणण्यासाठी भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी अनेकदा दावा केला आहे की, भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशांमुळे रशिया युक्रेनमधील युद्धाला प्रोत्साहन देतो. ट्रम्प प्रशासन रशियाकडून तेल घेतल्याबद्दल भारतावर केलेल्या आर्थिक कारवाईला दंड किंवा शुल्क (टॅरिफ) म्हणत आले आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर आतापर्यंत एकूण 50 शुल्क (टॅरिफ) लावले आहेत. यात 25% रेसिप्रोकल म्हणजे जशास तसे शुल्क (टॅरिफ) आणि रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल 25% दंड (पेनल्टी) आहे. रेसिप्रोकल शुल्क 7 ऑगस्टपासून आणि दंड 27 ऑगस्टपासून लागू झाला. ट्रम्प यांची घोषणा- भारतावरील शुल्क कमी करणार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 10 नोव्हेंबर रोजी सांगितले होते की, भारत आणि अमेरिका एका नवीन व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्याच्या जवळ पोहोचले आहेत. ते म्हणाले की अमेरिका भारतावरील शुल्क हळूहळू कमी करेल. ट्रम्प म्हणाले, 'ते आता माझ्यावर प्रेम करत नाहीत, पण ते पुन्हा माझ्यावर प्रेम करतील. आम्हाला एक चांगला करार मिळत आहे.' भारतावरील शुल्क कमी करण्याच्या प्रश्नावर ट्रम्प म्हणाले की, भारतावर जास्त शुल्क रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लादले गेले होते, पण आता भारताने रशियन तेलाची खरेदी खूप कमी केली आहे. ते म्हणाले, 'होय, आम्ही शुल्क कमी करू.'

दावा-ट्रम्प व्हेनेझुएलासोबत युद्धाची घोषणा करू शकतात:अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची मागणी- व्हेनेझुएलाने तेलाचे अधिकार परत करावेत; तेल टँकरवर नाकेबंदी केली

अमेरिकन ब्रॉडकास्टर टकर कार्लसन यांनी दावा केला आहे की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्हेनेझुएलासोबत युद्धाची घोषणा करू शकतात. टकर कार्लसन यांनी ही गोष्ट त्यांच्या 'जजिंग फ्रीडम' या ऑनलाइन शोमध्ये सांगितली. त्यांच्या मते, एका अमेरिकन खासदाराने त्यांना सांगितले की, खासदारांना ट्रम्प यांच्या भाषणापूर्वी एका बंद खोलीत माहिती (ब्रीफिंग) देण्यात आली होती. या माहितीमध्ये असे म्हटले होते की, अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यात लष्करी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि राष्ट्राध्यक्ष हे भाषणात सार्वजनिक करू शकतात. हा दावा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील तणाव सातत्याने वाढत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, व्हेनेझुएलाने आमचे तेल आणि ऊर्जा हक्क परत करावेत, जे बेकायदेशीरपणे हिरावून घेण्यात आले होते. व्हेनेझुएलाच्या तेल टँकरवर ट्रम्पची नाकेबंदी ट्रम्पने व्हेनेझुएलावर दबाव वाढवत प्रतिबंधित तेल टँकरच्या व्हेनेझुएलामध्ये येण्या-जाण्यावर पूर्ण नाकेबंदीचा आदेश दिला आहे. ट्रम्पने त्यांच्या ट्रुथ सोशल प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की व्हेनेझुएला दक्षिण अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या नौदल वेढ्याने वेढलेले आहे. हा वेढा आणखी वाढेल, जोपर्यंत व्हेनेझुएला अमेरिकेकडून चोरलेले तेल, जमीन आणि इतर मालमत्ता परत करत नाही. व्हेनेझुएलाने अमेरिकन कंपन्यांचे अधिकार काढून घेतले होते ट्रम्प यांचा दावा आहे की व्हेनेझुएलाने अमेरिकन कंपन्यांचे तेल हक्क बेकायदेशीरपणे काढून घेतले होते. खरं तर, 1976 मध्ये व्हेनेझुएला सरकारने (तत्कालीन अध्यक्ष कार्लोस आंद्रेस पेरेझ यांच्या काळात) संपूर्ण तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले. याचा अर्थ असा होता की परदेशी तेल कंपन्या (बहुतेक अमेरिकन, जसे की एक्सॉन, गल्फ ऑइल, मोबिल इत्यादी) ज्या दशकांपासून तिथे तेल काढत होत्या, त्यांचे सर्व कामकाज आणि मालमत्ता व्हेनेझुएलाच्या नवीन सरकारी कंपनी पेट्रोलिओस डे व्हेनेझुएला (PDVSA) कडे गेल्या. हे राष्ट्रीयीकरण कायदेशीररित्या झाले आणि कंपन्यांना नुकसान भरपाई देखील देण्यात आली, तरीही काही कंपन्या यावर समाधानी नव्हत्या. त्यावेळी अमेरिकन कंपन्यांनी व्हेनेझुएलामध्ये तेल उद्योगाच्या विकासात मोठी भूमिका बजावली होती, म्हणून काही लोक याला अजूनही अमेरिकन मालमत्ता म्हणतात. व्हेनेझुएलाने अमेरिकन कंपन्यांची मालमत्ता जप्त केली होती 2007 मध्ये ह्यूगो शावेज यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळात, व्हेनेझुएलाने ओरिनोको बेल्ट (जड तेलाचे मोठे साठे) च्या प्रकल्पांमध्ये नवीन धोरण लागू केले. सरकारने सांगितले की PDVSA ला सर्व प्रकल्पांमध्ये बहुसंख्य हिस्सा (मेजॉरिटी स्टेक) मिळेल. बहुतेक परदेशी कंपन्यांनी (उदा. शेवरॉन, टोटल इत्यादी) ही अट मान्य केली आणि अल्पसंख्याक भागीदार म्हणून काम सुरू ठेवले, परंतु एक्सॉनमोबिल आणि कोनोकोफिलिप्स सारख्या अमेरिकन कंपन्यांनी नकार दिला. याचा परिणाम असा झाला की त्यांच्या मालमत्ता जबरदस्तीने काढून घेण्यात आल्या आणि त्यांना देशातून बाहेर काढण्यात आले. या कंपन्या याला अवैध मानतात आणि आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या (मध्यस्थी) न्यायालयात खटला लढत राहिल्या. व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था तेल विक्रीवर अवलंबून व्हेनेझुएला बहुतेक पैसा तेल विकूनच कमावतो. याच पैशातून ते अन्न, औषधे आणि आवश्यक वस्तू खरेदी करतात. जरी त्यांच्याकडे खूप तेल असले तरी, चुकीच्या धोरणांमुळे, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे तेल काढण्याची क्षमता खूप कमी झाली आहे. आधी अमेरिका त्यांचा सर्वात मोठा ग्राहक होता, पण संबंध बिघडल्यानंतर अमेरिकेने खरेदी करणे जवळजवळ बंद केले. आता व्हेनेझुएलाचे सुमारे 80% तेल चीन खरेदी करतो. थोडेफार तेल अमेरिका आणि क्युबा देखील घेतात. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाला गुप्त कारवाईची धमकी दिली होती अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, येत्या काही दिवसांत व्हेनेझुएलाविरोधात कारवाई सुरू होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासन व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचाही तख्तापलट घडवून आणू शकते. ही माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, याची सुरुवात गुप्त कारवाईने होऊ शकते. अलीकडच्या काही आठवड्यांत अमेरिकन सैन्याने कॅरिबियन प्रदेशात मोठ्या संख्येने जहाजे, विमाने आणि सैनिक तैनात केले आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची शक्यता वाढली आहे. व्हेनेझुएलाजवळ युद्धनौका तैनात केल्या अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, यूएसएस ग्रेव्हली, यूएसएस जेसन डनहम आणि यूएसएस सॅम्पसन नावाच्या तीन एजिस गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर युद्धनौका व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्यावर तैनात आहेत. तिन्ही युद्धनौका हवा, समुद्र आणि पाणबुडी हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यात माहिर आहेत. त्यांच्यासोबत 4,000 सैनिक, पी-8ए पोसाइडन विमान आणि एक हल्ला करणारी पाणबुडी देखील आहे.

भारत-ओमानदरम्यान आज मुक्त व्यापार करार (FTA) होणार:मोदी सुलतान तारिक यांची भेट घेतील, द्विपक्षीय बैठक; अनिवासी भारतीयांनाही संबोधित करतील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज ओमानचे सुलतान हैथम बिन तारिक यांची मस्कतमध्ये भेट घेतील. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय बैठक होईल. यावेळी भारत आणि ओमान यांच्यात मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षऱ्याही केल्या जातील. या करारामुळे भारतातील टेक्सटाईल, फुटवेअर, ऑटोमोबाईल, जेम्स अँड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी आणि ऑटो कंपोनंट्स यांसारख्या क्षेत्रांना थेट फायदा होईल. या करारावरील चर्चा नोव्हेंबर 2023 मध्ये सुरू झाली होती. पंतप्रधान मोदी बुधवारी संध्याकाळी ओमानची राजधानी मस्कत येथे पोहोचले होते. विमानतळावर ओमानचे संरक्षण व्यवहार उपपंतप्रधान सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद यांनी मोदींचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी औपचारिक चर्चाही केली. रात्री सईद यांनी पंतप्रधान मोदींसाठी रात्रीच्या जेवणाचे आयोजनही केले होते. मोदींच्या ओमानमधील आगमनाची छायाचित्रे... ओमानच्या कच्च्या तेलाचा चौथा मोठा खरेदीदार भारत भारत ओमानच्या कच्च्या तेलाचा चौथा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. 2023 मध्ये भारताने सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांचे कच्चे तेल खरेदी केले होते. यासोबतच, भारत ओमानच्या प्लास्टिक, रबरपासून बनवलेली उत्पादने, रसायने, धातू यांसारख्या गैर-तेल उत्पादनांसाठी तिसरा सर्वात मोठा बाजारदेखील आहे. भारत आणि ओमान यांच्यातील आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंध सातत्याने वाढले आहेत. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 8.947 अब्ज डॉलर होता. यापूर्वी 2022-23 मध्ये तो 12.38 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. भारतातून ओमानला तांदूळ, यंत्रसामग्री, जहाजे, विमानाचे सुटे भाग, ॲल्युमिनियम उत्पादने, खाद्यपदार्थ, फळे-भाज्या, मसाले, चहा-कॉफी आणि मांस यांसारख्या वस्तूंची निर्यात होते. तर ओमानमधून भारताला कच्चे तेल, इंधन, युरिया, रसायने, प्लास्टिक, सिमेंट आणि ॲल्युमिनियमची निर्यात केली जाते. ओमान एकमेव आखाती देश ज्याच्यासोबत भारताचा लॉजिस्टिक करार ओमान हा एकमेव आखाती देश आहे ज्याच्यासोबत भारताने लॉजिस्टिक ॲक्सेस करार केला आहे. दोन्ही देशांदरम्यान हा करार 2018 मध्ये भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ओमान दौऱ्यादरम्यान झाला होता. या अंतर्गत भारतीय नौदल आणि वायुसेना ओमानच्या सामरिक बंदरांचा आणि लष्करी तळांचा वापर करू शकते. या कराराचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ओमानच्या दुकम बंदरापर्यंत भारताची लॉजिस्टिक पोहोच आहे. दुकम बंदर अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागरातील अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर स्थित आहे. करारानंतर भारतीय नौदल आपल्या जहाजांसाठी आणि लष्करी विमानांसाठी इंधन, दुरुस्ती आणि पुरवठा यांसारख्या सुविधांचा वापर करू शकते. भारताने हा करार प्रादेशिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, सागरी मार्गांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि हिंद महासागर क्षेत्रात आपली सामरिक उपस्थिती वाढवण्यासाठी केला. यामुळे भारताला आखाती प्रदेशात एक विश्वासार्ह सामरिक भागीदार मिळाला. ओमान मध्यपूर्वेतील सर्वात तटस्थ देश ओमानला मध्यपूर्वेतील सर्वात तटस्थ देश म्हटले जाते. त्याच्या परराष्ट्र धोरणाची सर्वात मोठी ओळख ही आहे की, तो कोणत्याही प्रादेशिक वादामध्ये उघडपणे एका बाजूने उभा राहत नाही. आखाती प्रदेशात जिथे सौदी अरेबिया-इराण, अमेरिका-इराण आणि येमेन यांच्यात मोठे संघर्ष झाले आहेत, तिथे ओमानने नेहमीच चर्चा आणि तोडग्याचा मार्ग निवडला आहे. ओमान त्या मोजक्या देशांपैकी एक आहे ज्यांचे अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध राहिले आहेत. २०१५ मध्ये इराण अणुकरार (JCPOA) संबंधित बॅक-चॅनल चर्चेत ओमानने महत्त्वाची मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. याव्यतिरिक्त, येमेन संकट आणि इतर प्रादेशिक तणावांमध्येही ओमानने पडद्यामागे शांततेचे प्रयत्न केले. ओमानने GCC (गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल) चा सदस्य असूनही सौदी नेतृत्वाखालील अनेक लष्करी मोहिमांपासून स्वतःला दूर ठेवले. विशेषतः येमेन युद्धात त्याने थेट लष्करी सहभाग घेतला नाही, तर बहुतेक आखाती देश यात सामील होते. जगातील सर्वात जुन्या राजेशाहींपैकी एक असलेला ओमान ओमान जगातील सर्वात जुन्या राजेशाहींपैकी एक आहे. देशात सुलतानी राजेशाही व्यवस्था शतकानुशतके जुनी आहे. येथे शासक सुलतान असतो आणि सत्ता पिढ्यानपिढ्या हस्तांतरित होत राहिली आहे. ओमानच्या राजेशाहीची मुळे 18 व्या शतकाशी जोडलेली मानली जातात, जेव्हा अल सईद घराण्याने सत्ता सांभाळली होती. हा वंश 1744 पासून आतापर्यंत सातत्याने राज्य करत आहे, जो याला जगातील सर्वात जुन्या निरंतर चालणाऱ्या राजेशाहींपैकी एक बनवतो. सध्या ओमानचे सुलतान हैथम बिन तारिक आहेत, ज्यांनी 2020 मध्ये सत्ता स्वीकारली. त्यांच्या आधी दीर्घकाळ सुलतान काबूस बिन सईद यांनी देशावर राज्य केले होते. राजकीयदृष्ट्या ओमान एक पूर्ण राजेशाही आहे, जिथे अंतिम निर्णय सुलतानाकडे असतात. या स्थिर आणि निरंतर सत्ताव्यवस्थेने ओमानला या प्रदेशात राजकीय स्थिरता दिली आहे. भारत-ओमान दरम्यान 5000 वर्षांचे जुने नाते भारत आणि ओमानचे संबंध केवळ राजनैतिकतेपुरते मर्यादित नाहीत, तर त्यांची मुळे सिंधू संस्कृतीच्या काळापर्यंत जातात. इतिहासकारांनुसार, आजच्या ओमान प्रदेशाला प्राचीन काळात 'मगन' असे म्हटले जात असे. हा प्रदेश इ.स.पूर्व 3000 च्या सुमारास सिंधू संस्कृतीसोबत सागरी व्यापाराचे मोठे केंद्र होता. पुरातत्वीय पुराव्यांवरून असे दिसून येते की, त्या काळात भारत आणि ओमान यांच्यात तांबे, दगड, मातीची भांडी आणि इतर वस्तूंचा व्यापार सागरी मार्गांनी होत असे. ओमानमधून तांबे भारत आणि मेसोपोटेमियापर्यंत पाठवले जात असे, तर भारतातून कापड आणि इतर वस्तू तिथे पोहोचत होत्या. हा सागरी व्यापार अरबी समुद्रातून होत असे, ज्याने दोन्ही प्रदेशांमधील व्यापारी, सांस्कृतिक आणि सामाजिक संपर्क मजबूत केला.

एपस्टाइन फाइल्समध्ये काय काढले, काय लपवले सर्व सांगावे लागेल:उद्या उघडणार सेक्स स्कँडल फाइल, 95 हजार फोटो, बँक रेकॉर्ड; पॉवरफुल लोकांची यादी येणार

अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासन 19 डिसेंबर रोजी जेफ्री एपस्टाइनशी संबंधित सर्व फाइल्स जनतेसमोर ठेवेल. या फाइल्समध्ये हजारो पानांची कागदपत्रे, 95 हजार फोटो आणि बँक रेकॉर्ड्सव्यतिरिक्त अनेक प्रभावशाली व्यक्तींची नावे देखील आहेत. एपस्टाइन फाइल्स प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे स्पष्ट होऊ शकते की एपस्टाइनने कोणत्या लोकांसोबत मिळून अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केले होते आणि हे सर्व कसे सुरू राहिले. लोक बऱ्याच काळापासून एपस्टाइनच्या आलिशान जीवनाबद्दल, अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाबद्दल, तस्करीच्या आरोपांबद्दल आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, प्रसिद्ध व्यक्ती आणि परदेशी नेत्यांशी असलेल्या त्याच्या संबंधांबद्दल उत्सुक आहेत. एपस्टाइनशी संबंधित काय-काय सार्वजनिक होईल फाइल्स जारी झाल्यानंतर सरकारला काय-काय सांगावे लागेल फायली जारी केल्यानंतर सरकारला जनतेला काही गोष्टी स्पष्टपणे सांगाव्या लागतील. जसे की हे सांगावे लागेल की दस्तऐवजांमध्ये कोणते भाग काळे केले आहेत आणि असे का केले गेले. त्याचबरोबर हे देखील सांगावे लागेल की कोणत्या प्रकारची सामग्री जनतेसमोर ठेवली गेली आणि कोणत्या प्रकारची सामग्री जारी केली गेली नाही. याव्यतिरिक्त, सरकारला त्या सर्व सरकारी अधिकारी आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली लोकांची संपूर्ण यादी देखील द्यावी लागेल, ज्यांची नावे किंवा कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख या फायलींमध्ये येतो. ही सर्व माहिती फायली जारी झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत सार्वजनिक करणे आवश्यक असेल. हे अजून स्पष्ट नाही की प्रत्यक्षात कोणते दस्तऐवज सार्वजनिक केले जातील आणि त्यापैकी किती नवीन असेल. गेल्या सुमारे 20 वर्षांत एपस्टीनच्या लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित हजारो दस्तऐवज आधीच दिवाणी खटल्यांद्वारे आणि माहितीच्या अधिकारासारख्या मागण्यांद्वारे समोर आले आहेत. 5 कारणांमुळे सरकार काही माहिती लपवू शकते फोर्ब्सच्या अहवालानुसार, कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कोणताही दस्तऐवज केवळ यामुळे रोखला जाऊ शकत नाही की त्यामुळे कोणाला लाज वाटेल, कोणाची प्रतिमा खराब होईल किंवा प्रकरण राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. हा नियम सर्वांना लागू होतो. मग तो कोणताही सरकारी अधिकारी असो, कोणताही मोठा नेता असो किंवा कोणतीही परदेशी व्यक्ती असो, परंतु कायदा असेही म्हणतो की काही विशिष्ट परिस्थितीत दस्तऐवजांचे काही भाग लपवले जाऊ शकतात. यात 5 गोष्टींचा समावेश आहे- 1. दस्तऐवजांमधील पीडितांची वैयक्तिक ओळख संबंधित माहिती 2. मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री 3. शारीरिक हिंसा दर्शवणारी सामग्री 4. अशी माहिती ज्यामुळे चालू असलेल्या तपासावर परिणाम होईल 5. अशी माहिती जी राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा परराष्ट्र धोरणामुळे गोपनीय ठेवणे आवश्यक आहे ट्रम्प सरकार कायदेशीर सवलतीचा फायदा घेऊ शकतेमाहिती लपवताना, सरकारने स्पष्टपणे सांगावे लागेल की कोणता भाग का लपवला गेला आहे. मात्र, ट्रम्पच्या विरोधकांचे मत आहे की प्रशासन या अपवादाचा वापर करून काही फाइल्स रोखू शकते. असे म्हटले जात आहे कारण अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) एपस्टीनच्या संबंधांबाबत नवीन चौकशी सुरू केली आहे, ज्यात माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, डेमोक्रॅट पक्षाचे मोठे देणगीदार रीड हॉफमन, अर्थशास्त्रज्ञ लॅरी समर्स आणि जेपी मॉर्गन चेस यांसारख्या नावांचा समावेश आहे. ही चौकशी एपस्टीनशी संबंधित लोकांच्या संबंधांवर आधारित असल्याने, सरकार या चौकशीचा बहाणा करून त्याच्या प्रभावशाली मित्रांशी संबंधित माहिती लपवू शकते. सीएनएननुसार, एफबीआयला एपस्टीनच्या मॅनहॅटनमधील घरातून हजारो नग्न किंवा अर्ध-नग्न तरुणींचे फोटो मिळाले होते. हे फोटो सार्वजनिक केले जाणार नाहीत. आतापर्यंत काय-काय जारी झाले आहे? एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित अनेक कागदपत्रे यापूर्वीच समोर आली आहेत. यात मॅक्सवेलचा 2021 चा फौजदारी खटला, न्याय विभागाचे अहवाल आणि अनेक दिवाणी खटल्यांची कागदपत्रे समाविष्ट आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला न्याय विभाग आणि एफबीआयमधील ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी एपस्टीनशी संबंधित काही गोपनीय फाईल्स जारी केल्या होत्या, परंतु त्यातील बहुतेक माहिती आधीच सार्वजनिक होती. या प्रकाशनावरून ट्रम्प प्रशासनावर तीव्र टीकाही झाली. जस्टिस डिपार्टमेंटने या वर्षी मॅक्सवेलसोबत झालेल्या आपल्या वादग्रस्त मुलाखतीची शेकडो पाने देखील जारी केली, ज्यात तिने स्वतःच्या बचावासाठी विधाने दिली आणि काही पीडितांवर टीकाही केली. अलीकडेच, हाऊस ओव्हरसाइट कमिटीने 12 डिसेंबर रोजी एपस्टीनच्या मालमत्तेशी संबंधित अनेक कागदपत्रे आणि फोटो जारी केले होते. ​​​​​​एपस्टीन प्रकरणात 9 प्रमुख व्यक्तींची नावे समोर आली जेफ्री एपस्टीनच्या मालमत्तेतून जारी केलेल्या 19 फोटोंमध्ये 9 मोठ्या व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत. हे फोटो थेट कोणालाही गुन्हेगार सिद्ध करत नाहीत, परंतु ते एपस्टीनसोबत त्यांचे संबंध दाखवतात, ज्यामुळे वाद आणि प्रश्न निर्माण होत आहेत.

पाक म्हणाला- ऑस्ट्रेलियातील दहशतवादी हल्ल्यावरून आम्हाला विनाकारण बदनाम केले:हे भारत-इस्रायलसारख्या शत्रूंचे कारस्थान; येथून सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या

पाकिस्तानने म्हटले की, ऑस्ट्रेलियातील दहशतवादी हल्ल्याबाबत त्यांना विनाकारण बदनाम करण्यात आले. माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी याला भारत-इस्रायलसारख्या शत्रू राष्ट्रांचा कट असल्याचे म्हटले. बुधवारी मीडिया ब्रीफिंगमध्ये त्यांनी सांगितले की, हल्ला करणाऱ्याला पाकिस्तानशी जोडण्याचा उद्देश देशाची प्रतिमा खराब करणे हा होता. ते म्हणाले की, कोणत्याही पुराव्याशिवाय आणि कागदपत्रांशिवाय पाकिस्तानवर आरोप लावण्यात आले. तरार यांनी आरोप केला की, ही खोटी बातमी विशेषतः भारत आणि इस्रायलमध्ये सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाद्वारे पसरवण्यात आली. त्यांनी प्रश्न विचारला की, खोट्या बातम्यांमुळे पाकिस्तानचे जे नुकसान झाले, त्याची भरपाई कशी होईल? माफी मागितली जाईल की कायदेशीर कारवाई केली जाईल? तरार यांनी ऑस्ट्रेलियन अधिकाऱ्यांचे कौतुक करत म्हटले की, त्यांनी तपासात व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवला आणि पुराव्याशिवाय कोणत्याही देशावर आरोप केले नाही. दहशतवादी हल्ला करणारा साजिद भारतीय होता ऑस्ट्रेलियामध्ये 14 डिसेंबर रोजी सिडनीच्या बॉन्डी बीचवर ज्यू लोकांवर हल्ला करणारा दहशतवादी साजिद अक्रम भारताचा होता. 50 वर्षांचा साजिद मूळचा तेलंगणातील हैदराबादचा रहिवासी होता. त्याने हैदराबादमधून बी.कॉम केले आणि नोव्हेंबर 1998 मध्ये विद्यार्थी व्हिसावर नोकरीच्या शोधात ऑस्ट्रेलियाला गेला. नंतर त्याने युरोपियन वंशाच्या व्हेनेरा ग्रोसो नावाच्या महिलेशी लग्न केले आणि तिथेच कायमस्वरूपी स्थायिक झाला. साजिदकडे अजूनही भारतीय पासपोर्ट होता. साजिदच्या कुटुंबीयांनी 2 मीडिया हाऊसला सांगितले की, त्यांनी अनेक वर्षांपूर्वीच साजिदसोबतचे सर्व संबंध तोडले होते, कारण त्याने एका ख्रिश्चन महिलेशी लग्न केले होते. साजिदचा मुलगा नवीद अक्रम (24 वर्षीय) ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहे. साजिदला एक मुलगीही आहे. तेलंगणा पोलिसांनुसार, यापूर्वी भारतात साजिदविरुद्ध कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही. दहशतवादी हल्ल्यात 15 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 40 हून अधिक लोक जखमी आहेत. दहशतवादी साजिदही पोलिसांच्या गोळीबारात मारला गेला, तर त्याचा मुलगा जखमी आहे. साजिद शेवटचा 2022 मध्ये भारतात आला होता भारतात असलेल्या साजिदच्या नातेवाईकांनुसार, गेल्या 27 वर्षांत साजिदचा कुटुंबाशी संपर्क खूप कमी राहिला. ऑस्ट्रेलियाला गेल्यानंतर तो सहा वेळा भारतात आला. यामागे मालमत्ता आणि वृद्ध आई-वडिलांशी संबंधित कौटुंबिक कारणे होती. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, साजिद शेवटचा 2022 मध्ये भारतात आला होता. तो वडिलांच्या निधनावेळीही भारतात आला नव्हता असे सांगण्यात आले आहे. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की त्यांना साजिद किंवा नवीदच्या कट्टरपंथी विचारांची किंवा त्यांच्या हालचालींची कोणतीही माहिती नव्हती. यापूर्वी CNN ने फिलिपिन्सच्या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले होते की, साजिद अक्रम त्याचा मुलगा नवीदसोबत गेल्या महिन्यात 1 नोव्हेंबर रोजी फिलिपिन्सला गेला होता. यादरम्यान साजिदने भारतीय तर त्याच्या मुलाने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट वापरला होता. ते लोक एका महिन्यापासून हल्ल्याची तयारी करत होते. दहशतवादी फिलिपिन्सच्या इस्लामिक बालेकिल्ला असलेल्या दावो शहरात गेले होते अधिकाऱ्यांच्या मते, दोघे फिलिपिन्सच्या दावो शहरात गेले होते. दावो फिलिपिन्सच्या दक्षिण भागात मिंडानाओ बेटावर आहे. मिंडानाओमध्ये फिलिपिन्सची सर्वात मोठी मुस्लिम लोकसंख्या राहते. हा इस्लामी अतिरेकी आणि बंडखोर संघटनांचा गड मानला जातो. हे समुदाय वेगळ्या देशाची मागणी करतात. याव्यतिरिक्त, दहशतवाद्यांच्या गाडीतून इस्लामिक स्टेटचे दोन झेंडे जप्त करण्यात आले होते, ज्यामुळे ते ISIS शी संबंधित असल्याचा अंदाज लावला जात आहे. परवानाधारक बंदुकीने हल्लेखोराने गोळीबार केला होता पोलिसांनुसार, 50 वर्षीय हल्लेखोर साजिद अकरमजवळ परवानाधारक बंदूक होती, ज्याचा वापर तो शिकारीसाठी करत असे. एनएसडब्ल्यू पोलीस आयुक्त मल लॅनयन यांनी सांगितले की, साजिद अकरम एका गन क्लबचा सदस्य होता आणि राज्याच्या कायद्यानुसार त्याच्याकडे परवाना होता. साजिद अकरमजवळ कायदेशीररित्या 6 बंदुका होत्या. गोळीबारासाठी निघण्यापूर्वी बाप-बेट्याने आपल्या कुटुंबाला सांगितले होते की ते मासे पकडण्यासाठी जात आहेत. अकरम आपल्या कुटुंबासोबत एका भाड्याच्या घरात राहत होता. हल्ल्यानंतर पोलिसांनी या घरावर छापा टाकला. अहवालानुसार साजिद अक्रम फळांचे दुकान चालवत होता.

भारताने बांगलादेशच्या उच्चायुक्तांना बोलावले:ढाक्यात व्हिसा अर्ज केंद्रही बंद; बांगलादेशी नेत्याने 7 भारतीय राज्यांना तोडण्याची धमकी दिली होती

भारत सरकारने बुधवारी बांगलादेशचे उच्चायुक्त रियाज हमिदुल्लाह यांना बोलावले. ढाका येथील भारतीय उच्चायुक्तालयाला मिळालेल्या अलीकडील धमकीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. भारताने या प्रकरणी बांगलादेश सरकारसमोर औपचारिकपणे आपला आक्षेप नोंदवला आहे. तथापि, भारत सरकारने अद्याप धमकी कोणत्या प्रकारची होती किंवा ती कुठून आली होती हे स्पष्ट केले नाही, परंतु याला गंभीर सुरक्षा चिंता म्हणून पाहिले जात आहे. दरम्यान, ढाका येथील भारतीय व्हिसा अर्ज केंद्रही बुधवारी दुपारी 2 वाजल्यापासून बंद करण्यात आले. वास्तविक पाहता, ‘जुलै ओइक्या (जुलै एकता)’ नावाच्या संघटनेने आज भारतीय उच्चायुक्तालयाकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. हा मोर्चा दुपारी 3 वाजता सुरू होणार होता. भारत सरकारला अशी भीती होती की, अशा मोर्चामुळे भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या परिसरात मोठ्या संख्येने लोक जमा होऊ शकतात, ज्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची आणि सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. याच्या एक दिवस आधी, बांगलादेशच्या नॅशनल सिटिझन पार्टी (NCP) चा नेता हसनत अब्दुल्लाह याने भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना वेगळे काढण्याची धमकी दिली होती. पोलिसांनी 1 किमी आधी मोर्चा थांबवला “जुलै ओइक्या” च्या बॅनरखाली लोकांच्या एका गटाला आज दुपारी ढाका येथील गुलशन परिसरात भारतीय उच्चायुक्तालयाकडे मोर्चा काढताना पोलिसांनी रोखले. भारतीय उच्चायुक्तालयापासून सुमारे एक किलोमीटर आधी पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून आंदोलकांना पुढे जाण्यापासून रोखले. यानंतर आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पुढे त्यांना आणखी कडक पोलीस नाकेबंदीचा सामना करावा लागला. अखेरीस आंदोलक रस्त्यावर बसले, घोषणा दिल्या आणि लाऊडस्पीकरद्वारे भाषणे देऊ लागले. आंदोलक पदच्युत माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान व त्यानंतर भारतात गेलेल्या इतर लोकांच्या परत येण्याची मागणी करत होते. 5 ऑगस्ट 2024 पासून आतापर्यंत BNP, जमात आणि इतर अनेक संघटनांनी भारतीय उच्चायोगाकडे 10 पेक्षा जास्त लांब मोर्चे काढले आहेत. आंदोलनाशी संबंधित 4 फोटो... दुपारी सुमारे 3:15 वाजता मार्च सुरू करण्यापूर्वी रामपुरा ब्रिज परिसरात सुमारे शंभर लोक जमले होते. अब्दुल्लाने भारताला बदला घेण्याची धमकी दिली अब्दुल्लाने सोमवारी ढाका येथील एका रॅलीत म्हटले होते की, जर बांगलादेशला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर बदल्याची आग सीमा ओलांडून पसरेल. त्याने भारताचे नाव न घेता म्हटले, जर तुम्ही आम्हाला अस्थिर करणाऱ्यांना आश्रय देत असाल, तर आम्ही 7 सिस्टर्सच्या फुटीरतावाद्यांनाही आश्रय देऊ. त्याने अशीही चेतावणी दिली की बांगलादेश भारतविरोधी शक्तींना आश्रय देईल आणि ईशान्येकडील राज्यांना भारतापासून वेगळे करेल. रॅलीत उपस्थित काही लोक त्याच्या या बोलण्यावर टाळ्या वाजवताना दिसले. ही रॅली गेल्या आठवड्यात इंकलाब मंचचे कट्टरपंथी नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यानंतर आयोजित करण्यात आली होती. हा हल्ला भारत आणि शेख हसीना यांच्या अवामी लीगने घडवून आणला असल्याचा आरोप हे संघटन करत आहे. एक महिन्यापूर्वी, बांगलादेशच्या माजी जनरलने म्हटले होते की, भारताचे तुकडे होईपर्यंत बांगलादेशला पूर्ण शांतता मिळणार नाही. बांगलादेशात हसीना विरोधकांवर गोळीबार बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचे विरोधक नेते उस्मान हादी यांना राजधानी ढाका येथे 12 डिसेंबर रोजी गोळी मारण्यात आली, यात ते गंभीर जखमी झाले होते. हादी हे 'इंकलाब मंच' या इस्लामिक संघटनेचे प्रवक्ते आहेत आणि निवडणुकीत ढाका येथून अपक्ष उमेदवार आहेत. ते रिक्षाने जात असताना मोटारसायकलवरील हल्लेखोराने त्यांना गोळी मारली. मीडिया रिपोर्टनुसार, हल्ल्याच्या काही तास आधी उस्मान हादी यांनी ग्रेटर बांगलादेशचा एक नकाशा शेअर केला होता, यात भारतीय प्रदेश (7 सिस्टर्स) समाविष्ट होते. भारत-बांगलादेशचे संबंध तणावपूर्ण शेख हसीना यांचे अवामी लीग सरकार पडल्यापासून भारत-बांगलादेश संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. 78 वर्षीय शेख हसीना गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर भारतात आल्या होत्या आणि तेव्हापासून त्या इथेच राहत आहेत. गेल्या महिन्यात बांगलादेशातील एका विशेष न्यायाधिकरणाने त्यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तेव्हापासून बांगलादेश त्यांच्या प्रत्यार्पणाची सातत्याने मागणी करत आहे. बांगलादेशने भारताकडे हसीना यांच्या लवकर प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे, पण भारताने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. बांगलादेशमध्ये निवडणुका जवळ येत असल्याने भारतविरोधी वक्तृत्व वाढत आहे, त्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर आणखी दबाव येत आहे. बांगलादेशची मागणी- शेख हसीना यांना सोपवावे बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 14 डिसेंबर रोजी ढाका येथे भारताचे उच्चायुक्त प्रणय वर्मा यांना बोलावले. भारतात राहत असलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या वक्तव्यांवर बांगलादेशने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अधिकृत निवेदनानुसार बांगलादेशने चिंता व्यक्त करत म्हटले की, भारत सरकार एका फरार आरोपीला विधान करण्याची परवानगी देत आहे. बांगलादेशचे म्हणणे आहे की, शेख हसीना यांची विधाने भडकाऊ आहेत आणि त्या आपल्या समर्थकांना बांगलादेशात हिंसक आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होण्याचे आवाहन करत आहेत. सरकारच्या मते, अशी विधाने आगामी संसदीय निवडणुकांवर परिणाम करण्याचा प्रयत्न आहेत. बांगलादेशात 12 फेब्रुवारीला निवडणुका होणार बांगलादेशात पुढील वर्षी 12 फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होतील. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिरउद्दीन यांनी गुरुवारी संध्याकाळी याची घोषणा केली. ही निवडणूक माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी होत आहे. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्या सत्तापालटानंतर हसीना देश सोडून भारतात आल्या होत्या. तेव्हापासून तेथे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार कार्यरत आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत हसीना यांचा पक्ष भाग घेऊ शकणार नाही. बांगलादेशातील सर्वात मोठ्या पक्षापैकी एक असलेल्या अवामी लीगची नोंदणी निवडणूक आयोगाने मे 2025 मध्ये निलंबित केली होती. पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांना अंतरिम सरकारने अटक केली आहे. अवामी लीगला निवडणूक लढवण्यावर आणि राजकीय गतिविधींवर बंदी घालण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या पक्षाने अमर बांगलादेश पक्षाशी युती केली निवडणुकीपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या राजकीय पक्षाने, नॅशनल सिटिझन पार्टी (NCP) ने, जमात-ए-इस्लामीमधून फुटून तयार झालेल्या अमर बांगलादेश (AB) पक्ष आणि राष्ट्र संस्कृती आंदोलनासोबत मिळून 'गणतांत्रिक संस्कार गठजोड' नावाचा नवीन गट (मोर्चा) तयार केला आहे. NCP याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये स्थापन झाली होती. पक्षाच्या विद्यार्थी नेत्यांनी गेल्या वर्षी हसीना विरोधी आंदोलनांचे नेतृत्व केले होते. याच आंदोलनांच्या दबावामुळे शेख हसीना सरकारला सत्ता सोडावी लागली होती. NCP ने 125 उमेदवारांची आपली पहिली यादीही जाहीर केली आहे. पक्षाचे प्रमुख नेते नाहिद इस्लाम ढाका-11 मधून निवडणूक लढवतील. या यादीत 14 महिला उमेदवारही समाविष्ट आहेत, जे आतापर्यंत कोणत्याही पक्षापेक्षा सर्वाधिक आहेत.

ट्रम्प यांनी आणखी 5 देशांची नागरिकत्व प्रक्रिया थांबवली:15 देशांवर आंशिक बंदी, आतापर्यंत 39 देश या यादीत समाविष्ट; खेळाडू-राजदूतांना सूट

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी आणखी 5 देशांवर पूर्णपणे प्रवास बंदी लादली आहे. यासोबतच पॅलेस्टिनींवरही बंदी घालण्यात आली आहे. हा निर्णय गेल्या महिन्यात व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सवर एका अफगाण निर्वासिताने केलेल्या गोळीबारानंतर घेण्यात आला आहे. यासोबतच इतर 15 देशांवर प्रवेश निर्बंध (कायमस्वरूपी निवास) लादण्यात आले आहेत. ट्रम्प यांनी मंगळवारी यासाठी एका घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली, ज्यानुसार अमेरिकेत येण्यावर पूर्ण किंवा आंशिक प्रवास बंदी घालणाऱ्या देशांची यादी 39 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वीच 19 देशांवर प्रवास बंदी किंवा प्रवेश मर्यादा लागू आहेत. यापैकी लाओस आणि सिएरा लिओन या दोन देशांवर आता पूर्ण बंदी लागू करण्यात आली आहे. यामुळे पूर्ण बंदी असलेल्या देशांची संख्या 7 झाली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, कमकुवत तपासणी प्रणाली आणि व्हिसा ओव्हरस्टेच्या उच्च दरांचा हवाला देऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हे नवीन निर्बंध आणि मर्यादा 1 जानेवारीपासून लागू होतील. या घोषणेत कायमस्वरूपी रहिवासी, मुत्सद्दी आणि खेळाडूंना सूट देण्यात आली आहे. तुर्कमेनिस्तानमधून नॉन-इमिग्रंट व्हिसावरील बंदी हटवली व्हाईट हाऊसच्या फॅक्ट-शीटनुसार, नवीन घोषणेमध्ये बुर्किना फासो, माली, नायजर, दक्षिण सुदान आणि सीरियावर पूर्ण प्रवास बंदी घालण्यात आली आहे. पॅलेस्टिनींवरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी, गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी सांगितले होते की, अमेरिकन प्रशासन सध्याच्या प्रवास निर्बंधांना 19 वरून 30 पेक्षा जास्त देशांपर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहे. त्यावेळी त्यांनी नेमकी संख्या किंवा देशांची नावे सांगितली नव्हती. अमेरिकेने आधीच 12 देशांवर (अफगाणिस्तान, बर्मा, चाड, काँगो प्रजासत्ताक, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान आणि येमेन) पूर्ण प्रवास बंदी घातली आहे. नवीन घोषणेमध्ये 15 नवीन देशांवर आंशिक प्रवेश निर्बंध लादण्यात आले आहेत. बुरुंडी, क्युबा, टोगो आणि व्हेनेझुएलावरील आंशिक निर्बंध पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. तुर्कमेनिस्तान हा एकमेव देश आहे जिथे नॉन-इमिग्रंट व्हिसावरील निर्बंध हटवण्यात आले आहेत, मात्र इमिग्रंट व्हिसावरील बंदी कायम आहे. खेळाडू, राजदूतांना बंदीतून सूट प्रकरणानुसार सूट देण्याची तरतूदही ठेवण्यात आली आहे, परंतु कुटुंब-आधारित इमिग्रंट व्हिसाच्या सवलतीला फसवणुकीच्या धोक्यामुळे मर्यादित करण्यात आले आहे. हे पाऊल अशा देशांमधून येणाऱ्या परदेशी नागरिकांना रोखण्यासाठी उचलण्यात आले आहे जिथे स्क्रीनिंग, तपासणी आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्यात गंभीर त्रुटी आहेत, जेणेकरून अमेरिकेची सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत करता येईल. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेल्या गोळीबारानंतर अमेरिकेने इमिग्रेशनवर कठोरता वाढवली आहे. त्यांनी कायदेशीर आणि बेकायदेशीर प्रवेश रोखणे, आश्रय अर्जांवर बंदी घालणे आणि मोठ्या प्रमाणावर हकालपट्टी मोहीम सुरू केली आहे. यांवर बंदी नाही... ट्रम्प म्हणाले- इमिग्रेशन धोरणांमुळे अमेरिकन लोकांचे जीवन खराब झाले आहे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की या उपायांमुळे बेकायदेशीर आणि समस्या निर्माण करणाऱ्या लोकसंख्येला कमी केले जाईल. त्यांनी असाही दावा केला की दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत अशा सामाजिक समस्या नव्हत्या, पण आता चुकीच्या स्थलांतर धोरणांमुळे गुन्हेगारी आणि अव्यवस्था वाढली आहे. त्यांचे मत आहे की तांत्रिक प्रगती असूनही, चुकीच्या स्थलांतर धोरणांनी सामान्य अमेरिकन लोकांचे जीवन खराब केले आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “या समस्येवर पूर्ण उपाय म्हणजे केवळ रिव्हर्स मायग्रेशन म्हणजेच लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवणे हाच आहे.” पूर्ण बंदी आणि आंशिक बंदीमध्ये काय फरक आहे? अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या मते, पूर्ण बंदी म्हणजे त्या देशातील बहुतेक नागरिकांचा अमेरिकेत प्रवेश पूर्णपणे प्रतिबंधित असतो. यात पर्यटक व्हिसा, विद्यार्थी व्हिसा, वर्क व्हिसा आणि स्थलांतरित व्हिसा इच्छिणारे लोक समाविष्ट असतात. तर, आंशिक बंदी म्हणजे त्या देशातील नागरिकांवर काही विशिष्ट प्रकारच्या व्हिसा किंवा प्रवेशावर बंदी घातली जाते, बाकीच्यांवर नाही. म्हणजे स्थलांतरित व्हिसा मिळणार नाही, पण पर्यटक व्हिसा मिळू शकतो. विद्यार्थ्यांना परवानगी मिळेल, पण वर्क व्हिसावर बंदी राहील. अफगाण निर्वासिताने नॅशनल गार्ड्सना गोळी मारली होती अमेरिकेत 26 नोव्हेंबर रोजी व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सच्या 2 जवानांना गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. या हल्ल्यात दोघांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी एका अफगाण निर्वासिताला ताब्यात घेण्यात आले. एफबीआय अधिकाऱ्यांनुसार, हल्लेखोर 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाल होता. तो ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेत आला होता. त्याने 2024 मध्ये निर्वासित दर्जासाठी अर्ज केला होता आणि त्याला एप्रिल 2025 मध्ये मंजुरी मिळाली होती.

मोदींना इथिओपियाचा सर्वोच्च सन्मान:द ग्रेट ऑनर निशाण मिळवणारे पहिले जागतिक नेते बनले; काल पंतप्रधान अली यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इथिओपियाने मंगळवारी आपला सर्वोच्च सन्मान दिला. ते ‘द ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथिओपिया’ हा सन्मान मिळवणारे पहिले जागतिक नेते बनले आहेत. या प्रसंगी पंतप्रधानांनी सांगितले की, हा सन्मान माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यांच्या इथिओपिया दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस आहे. यापूर्वी काल मोदींचे इथिओपियाच्या नॅशनल पॅलेसमध्ये पंतप्रधान अबी अहमद अली यांनी औपचारिक स्वागत केले, जिथे दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय बैठक घेतली. बैठकीदरम्यान मोदी म्हणाले की, इथिओपियाला येऊन त्यांना खूप आनंद होत आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की, हा त्यांचा पहिला इथिओपिया दौरा आहे, परंतु येथे पोहोचताच त्यांना आपलेपणाची भावना जाणवली. मोदींच्या इथिओपिया दौऱ्याशी संबंधित 7 फोटो... पंतप्रधान अली स्वतः गाडी चालवून मोदींना हॉटेलमध्ये घेऊन गेले होते इथिओपियाचे पंतप्रधान अहमद अली काल पंतप्रधान मोदींना अदिस अबाबा विमानतळावर घेण्यासाठी पोहोचले होते. दोन्ही नेत्यांनी विमानतळावरच अनौपचारिक चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान अहमद अली यांनी मोदींना पारंपरिक कॉफी देखील पाजली. त्यानंतर अहमद अली स्वतः गाडी चालवून मोदींना हॉटेलमध्ये घेऊन गेले. त्यांनी वाटेत मोदींना विज्ञान संग्रहालय आणि मैत्री पार्क देखील दाखवले. पंतप्रधानांचा हा इथिओपियाचा पहिला दौरा आहे. ते येथे 2 दिवसांच्या शासकीय दौऱ्यावर आहेत. पंतप्रधान अली यांनी मोदींच्या विचारांचे कौतुक केले इथिओपियाचे पंतप्रधान अहमद अली यांनी मंगळवारी द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदींच्या विचारांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी नेहमीच असे म्हणतात की आफ्रिकेसोबतची भागीदारी त्यांच्या गरजांनुसार असावी. ते म्हणाले की, आज भारत आणि इथिओपिया यांच्यात नवीन आणि मजबूत भागीदारीची गरज आहे. अहमद अली म्हणाले की, देशात परदेशी गुंतवणूकही वेगाने वाढत आहे आणि यात भारत सर्वात मोठा गुंतवणूकदार म्हणून उदयास आला आहे. त्यांनी सांगितले की, इथिओपियामध्ये 615 हून अधिक भारतीय कंपन्या गुंतवणूक करत आहेत. बैठकीत मोदींनी इथिओपियाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती दुप्पट करण्याची घोषणा केली. तसेच, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावरील संवेदना आणि दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या समर्थनाबद्दल धन्यवाद दिले. #WATCH | Addis Ababa, Ethiopia: In his meeting with Ethiopian PM Abiy Ahmed Ali, PM Narendra Modi says, We express gratitude to you for your sympathies over Pahalgam terrorist attack and for your support in our fight against terrorism. The support of friendly nations in our… pic.twitter.com/TSXoTJte3O— ANI (@ANI) December 16, 2025 इथियोपियाचा दुसरा मोठा व्यापार भागीदार भारत भारत, इथिओपियाचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये 2023-24 मध्ये 5175 कोटी रुपयांचा व्यापार झाला. या काळात भारताने 4433 कोटी रुपये आणि इथिओपियाने 742 कोटी रुपयांची निर्यात केली. इथिओपिया, भारताकडून लोह, स्टील, औषधे आणि फार्मास्युटिकल्स, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे आयात करतो. तर भारत, इथिओपियाकडून डाळी, मौल्यवान दगड, भाज्या आणि बियाणे, चामडे आणि मसाले आयात करतो. भारत आणि इथिओपिया यांच्यातील व्यापारी संबंधांची सुरुवात 1940 च्या दशकात झाली होती. स्वातंत्र्यापूर्वीच दोघांमध्ये व्यापार सुरू झाला होता. 1950 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये औपचारिक व्यापार सुरू झाला.

पहिल्यांदाच इथिओपियाला पोहोचले मोदी:PM अली यांनी नॅशनल पॅलेसमध्ये स्वागत केले, स्वतः गाडी चालवून हॉटेलमध्ये घेऊन गेले; PM मोदींना सर्वोच्च सन्मान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जॉर्डनचा दौरा पूर्ण केल्यानंतर इथिओपियाला पोहोचले आहेत. इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद अली यांनी नॅशनल पॅलेसमध्ये त्यांचे औपचारिक स्वागत केले आहे. नॅशनल पॅलेसमध्ये दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय बैठक घेतली. बैठकीदरम्यान मोदी म्हणाले की, इथिओपियाला येऊन त्यांना खूप आनंद होत आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, हा त्यांचा इथिओपियाचा पहिला दौरा आहे, पण येथे पोहोचताच आपुलकीची भावना झाली. त्याचबरोबर, पंतप्रधान मोदींना इथिओपियाच्या सर्वोच्च सन्मानाने 'दि ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथिओपिया'ने सन्मानित करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हा सन्मान माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. दुसरीकडे, इथिओपियाचे पंतप्रधान अहमद अली यांनी मोदींच्या विचारांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी नेहमी हेच सांगतात की आफ्रिकेसोबतची भागीदारी त्यांच्या गरजांनुसार असावी. ते म्हणाले, आज भारत आणि इथिओपिया यांच्यात नवीन आणि मजबूत भागीदारीची गरज आहे. ही भागीदारी परस्पर आदर, समानता आणि सहकार्यावर आधारित असावी, जेणेकरून दोन्ही देश एकत्र पुढे जाऊ शकतील. मोदींच्या इथिओपिया दौऱ्याशी संबंधित 7 फोटो... पंतप्रधान अली स्वतः गाडी चालवून मोदींना हॉटेलमध्ये घेऊन गेले. यापूर्वी अहमद अली पंतप्रधान मोदींना अदिस अबाबा विमानतळावर घेण्यासाठी पोहोचले होते. दोन्ही नेत्यांनी विमानतळावरच अनौपचारिक चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान अहमद अली यांनी मोदींना पारंपरिक कॉफी देखील पाजली. अहमद अली स्वतः गाडी चालवून मोदींना हॉटेलमध्ये घेऊन गेले. त्यांनी वाटेत मोदींना विज्ञान संग्रहालय आणि मैत्री पार्क देखील दाखवले. हॉटेलमध्ये पोहोचल्यावर अनिवासी भारतीयांनी पंतप्रधानांचे स्वागत केले. पंतप्रधानांनी अनिवासी भारतीयांशी भेटही घेतली. यावेळी एका लहान मुलीने सांस्कृतिक नृत्यही सादर केले. ही पंतप्रधानांची इथिओपियाची पहिली भेट आहे. ते येथे 2 दिवसांच्या शासकीय दौऱ्यावर आहेत.

मेक्सिकोमध्ये आपत्कालीन लँडिंग दरम्यान विमान क्रॅश:7 ठार, फुटबॉल मैदानावर उतरण्याचा प्रयत्न करताना विमान कारखान्याच्या छताला धडकले

मेक्सिकोमध्ये मंगळवारी आपत्कालीन लँडिंग दरम्यान एक खाजगी जेट विमान कोसळले. या अपघातात 7 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 3 बेपत्ता आहेत. अपघाताला बळी पडलेले खाजगी विमान सोमवारी अकापुल्कोहून तोलुका विमानतळाकडे जात होते. याच दरम्यान विमानात तांत्रिक बिघाड झाला आणि आपत्कालीन लँडिंग दरम्यान सॅन मातेओ एटेन्को परिसरात एका कारखान्याला धडकले. जेटच्या अपघाताची 3 छायाचित्रे... #आता #मेक्सिको एक सेसना सायटेशन III रेग XA-PRO जेट विमान #सानपेड्रोतोतोलटेपेक येथील #टोलुका TLC/MMTO ला उतरताना कोसळले आहे. विमान #अकापुल्को ACA/MMAA येथून निघाले होते. विमानात कदाचित 10 लोक होते, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कोणीही वाचले नाही. pic.twitter.com/OpRRDO2I0w— Mexico Times (@mexicotimes) December 15, 2025 कारखान्याच्या धातूच्या छताला धडकलेविमानाने फुटबॉल मैदानावर उतरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जवळच्या एका कारखान्याच्या धातूच्या छताला धडकल्याने आग लागली. आग विझवण्यासाठी परिसरातील सुमारे 130 लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. प्राथमिक अहवालानुसार, इंजिनमध्ये बिघाड झाल्याचे म्हटले जात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विमानात 8 प्रवासी आणि 2 क्रू सदस्य होते. आतापर्यंत 7 लोकांचे मृतदेह सापडले आहेत. उर्वरित तिघांचा शोध सुरू आहे. मेक्सिकोचे नागरी संरक्षण समन्वयक एड्रियन हर्नांडेझ यांनी अपघाताची माहिती दिली. हा अपघात मेक्सिको सिटीपासून सुमारे 50 किलोमीटर पश्चिमेला असलेल्या सॅन माटेओ एटेन्को येथे झाला, जो एक औद्योगिक परिसर आहे. विमानाने मेक्सिकोच्या प्रशांत किनाऱ्यावर असलेल्या अकापुल्को येथून उड्डाण केले होते.

इम्रान खान तुरुंगात, आसिम मुनीरला मोकळीक:भारताने UN मध्ये पाकिस्तानला फटकारले; राजदूत म्हणाले- PAK दहशतवादाचे केंद्र

भारताने मंगळवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) खुल्या चर्चेदरम्यान पाकिस्तानवर तीव्र टीका केली. राजदूत हरीश पर्वतनेनी यांनी पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत राजकीय अस्थिरतेला त्याच्या सीमापार दहशतवादाच्या दीर्घ इतिहासाशी जोडले. राजदूतांनी पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या तुरुंगवासाचा, त्यांच्या पक्षावरील बंदीचा आणि २७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घटनात्मक सत्तापालट घडवून आणल्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पाकिस्तान दहशतवादाचे केंद्र आहे, तो संयुक्त राष्ट्रांसारख्या व्यासपीठाचा वापर करून भारत आणि त्याच्या लोकांना हानी पोहोचवतो. इम्रान खान ऑगस्ट 2023 पासून भ्रष्टाचार प्रकरणी तुरुंगात आहेत आणि मे 2023 च्या निदर्शनांशी संबंधित दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर खटले सुरू आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष दूत ॲलिस जिल एडवर्ड्स यांनीही अडियाला तुरुंगात खान यांच्यासोबत होत असलेल्या अमानवीय वर्तनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय राजदूत म्हणाले- काश्मीरचा उल्लेख पाकिस्तानच्या धोकादायक विचारांना दर्शवतो भारताने पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देत जम्मू-काश्मीरवरील त्याचे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले. राजदूत हरीश पर्वतनेनी म्हणाले की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत, होते, आहेत आणि नेहमीच राहतील. पर्वतनेनी यांनी पुढे म्हटले की, पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचा अनावश्यक उल्लेख करणे हे त्याच्या भारताला हानी पोहोचवण्याच्या धोकादायक विचारसरणीला दर्शवते. राजदूतांनी पाकिस्तानला दहशतवादाचे केंद्र संबोधत म्हटले की, तो संयुक्त राष्ट्रांसारख्या व्यासपीठाचा वापर भारत आणि त्याच्या लोकांना हानी पोहोचवण्यासाठी करत आहे. त्यांनी पाकिस्तानवर टीका करताना म्हटले की, एक अस्थायी सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असूनही तो लोकांना विभाजित करणारा अजेंडा राबवत आहे, ज्यामुळे तो आपल्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकत नाही. दहशतवादी हल्ल्यांमुळे सिंधू पाणी करार स्थगित झाला भारताने सिंधू पाणी करार निलंबित करण्याच्या आपल्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. पर्वतनेनी म्हणाले की, 65 वर्षांपूर्वी भारताने सद्भावनेने या करारावर स्वाक्षरी केली होती, परंतु पाकिस्तानने त्याचे उल्लंघन करत तीन युद्धे केली आणि हजारो दहशतवादी हल्ले घडवून आणले. पर्वतनेनी म्हणाले, 'गेल्या चार दशकांत दहशतवादामुळे हजारो भारतीयांचा बळी गेला आहे. एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, यात दहशतवाद्यांनी धर्माच्या आधारावर 26 निरपराध नागरिकांची हत्या केली.' याच कारणामुळे भारताने सिंधू पाणी करार तोपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवाद आणि सर्व प्रकारचा दहशतवाद संपवत नाही. राजदूतांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारत दहशतवादाचा पूर्ण ताकदीने मुकाबला करेल. पाकिस्तानमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती मुनीर पाकिस्तान सरकारने 4 डिसेंबर रोजी आसिम मुनीर यांना देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) आणि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) म्हणून नियुक्त केले होते. दोन्ही पदांवर त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. या नियुक्तीला राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी मंजुरी दिली होती. मुनीर हे पाकिस्तानचे पहिले लष्करी अधिकारी आहेत जे एकाच वेळी CDF आणि COAS ही दोन्ही पदे सांभाळतील. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नियुक्तीची शिफारस करताना राष्ट्रपतींना सारांश पाठवला होता. मुनीर यांना याच वर्षी फील्ड मार्शल पदावर पदोन्नत करण्यात आले होते. पाकिस्तानी संसदेने 12 नोव्हेंबर रोजी लष्कराची ताकद वाढवणारी 27 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली होती. या अंतर्गत मुनीर यांना CDF बनवण्यात आले. हे पद मिळाल्यानंतर त्यांना पाकिस्तानच्या अणुबॉम्ब शस्त्रास्त्रांची कमानही मिळाली, म्हणजेच ते देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले आहेत. इम्रान खान 2 वर्षांहून अधिक काळापासून तुरुंगात आहेत इम्रान खान यांच्यावर 100 हून अधिक खटले सुरू आहेत आणि ते ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहेत. भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांना 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात सरकारी भेटवस्तू (तोशाखाना प्रकरण) विकणे आणि सरकारी रहस्ये उघड करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. इम्रान यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी अल-कादिर ट्रस्टसाठी पाकिस्तान सरकारच्या अब्जावधी रुपयांची जमीन स्वस्तात विकली होती. या प्रकरणात इम्रान यांना 9 मे 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. यानंतर संपूर्ण देशात लष्कराच्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले होते.​​​​ पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात डिसेंबर 2023 मध्ये इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी तसेच इतर 6 व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, जेव्हा इम्रान यांच्या विरोधात हा गुन्हा दाखल झाला, त्यापूर्वीच ते तोशाखाना प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद होते. ​​​​

ऑस्ट्रेलियामध्ये 3 दशकांतील सर्वात मोठा सामूहिक गोळीबार:15 मृत्यू, पंतप्रधान म्हणाले- गोळीबार इस्लामिक विचारसरणीने प्रेरित

ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथील बॉन्डी बीचवर 14 डिसेंबर रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे संपूर्ण देशात शोककळा पसरली आहे. खरं तर, 14 डिसेंबर रोजी बीचवर उत्सव साजरा करणाऱ्या ज्यू लोकांवर दोन दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. यात 15 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 40 हून अधिक लोक जखमी झाले. ही घटना ऑस्ट्रेलियाच्या 29 वर्षांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा सामूहिक गोळीबार आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोळीबाराच्या घटना सामान्य नाहीत. यापूर्वी 1996 मध्ये पोर्ट आर्थर येथे एकाच हल्लेखोराने 35 लोकांची हत्या केली होती. हल्ल्यानंतर येथे कठोर बंदूक कायदे लागू करण्यात आले होते. ऑस्ट्रेलियामध्ये बंदूक खरेदी करण्यासाठी कठोर तपासणी प्रक्रियेतून जावे लागते. दहशतवादी साजिदकडे कॅटेगरी AB फायरआर्म परवाना होता, जो मनोरंजक शिकारीसाठी (शिकार) जारी करण्यात आला होता. पोलिसांनुसार, या परवान्यामुळे तो 6 बंदुका कायदेशीररित्या बाळगू शकत होता, आणि हल्ल्यात वापरलेली बंदूक त्यापैकीच एक होती. तर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी मंगळवारी सकाळी सांगितले की, बॉन्डी बीचवर झालेला सामूहिक गोळीबार इस्लामिक स्टेटच्या विचारसरणीने प्रेरित असल्याचे दिसते. पंतप्रधान म्हणाले- लोकांना मारणे द्वेषाची विचारधारा अल्बनीज यांनी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) ला सांगितले, “हे इस्लामिक स्टेटच्या विचारसरणीने प्रेरित असल्याचे दिसते. ही द्वेषाची विचारसरणी आहे, जी एका दशकाहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे आणि या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर हत्या केली जाते.” पंतप्रधानांनी सांगितले की, हल्लेखोरांपैकी एकाची 2019 मध्ये चौकशी झाली होती, परंतु त्यावेळी त्याला धोक्याच्या श्रेणीत ठेवले नव्हते आणि त्याच्यावर सतत पाळत ठेवली जात नव्हती. अल्बनीज म्हणाले, “आता हे तपासणे आवश्यक आहे की त्यानंतर तो अधिक कट्टर झाला होता का.” त्यांनी देशात ज्यूंविरोधी द्वेष (अँटीसेमिटिझम) हाताळण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला. “आम्ही यावर पूर्ण ताकदीने काम करत आहोत. पण अँटीसेमिटिझम ही खूप जुनी समस्या आहे.” पोलिसांनी याला दहशतवादी घटना घोषित केले आहे. ज्यूंवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित 3 फोटो... दहशतवाद्यांच्या गोळीबारानंतर बॉन्डी समुद्रकिनाऱ्यावर मृतदेह पडले होते. परवानाधारक बंदुकीने हल्लेखोराने गोळीबार केला होता पोलिसांच्या माहितीनुसार, 50 वर्षीय हल्लेखोर साजिद अक्रमकडे परवानाधारक बंदूक होती, ज्याचा वापर तो शिकारीसाठी करत असे. एनएसडब्ल्यू पोलीस आयुक्त मल लॅनयन यांनी सांगितले की, साजिद अक्रम एका गन क्लबचा सदस्य होता आणि राज्याच्या कायद्यानुसार त्याच्याकडे परवाना होता. साजिद अक्रमकडे कायदेशीररित्या 6 बंदुका होत्या. गोळीबारासाठी निघण्यापूर्वी बाप-बेट्याने आपल्या कुटुंबाला सांगितले होते की ते मासे पकडायला जात आहेत. अक्रम आपल्या कुटुंबासोबत भाड्याच्या घरात राहत होता. हल्ल्यानंतर पोलिसांनी या घरावर छापा टाकला. अहवालानुसार, साजिद अक्रम फळांचे दुकान चालवत होता. दहशतवादी कायदेशीररित्या 6 बंदुका ठेवू शकतो साजिदकडे श्रेणी AB चा अग्निशस्त्र परवाना होता, जो मनोरंजक शिकारीसाठी (शिकार) जारी करण्यात आला होता. पोलिसांनुसार, या परवान्यामुळे तो कायदेशीररित्या 6 बंदुका ठेवू शकत होता, आणि हल्ल्यात वापरलेल्या बंदुका याचपैकी असाव्यात असे वाटते. ऑस्ट्रेलियामध्ये बंदुकीचे कायदे कडक आहेत, परंतु 1996 च्या पोर्ट आर्थर हत्याकांडानंतर सेमी-ऑटोमॅटिक शस्त्रांवर बंदी घालण्यात आली होती. तरीही, मॅन्युअल ॲक्शन असलेल्या बंदुका जसे की बोल्ट-ॲक्शन रायफल्स आणि त्यांचे प्रकार – जसे की स्ट्रेट पुल ॲक्शन, मूलभूत परवान्यावर मिळतात. फॉरेन्सिक तज्ज्ञ जेरार्ड डटन यांच्या मते, हल्ल्याच्या व्हिडिओमध्ये दिसणारी रायफल स्ट्रेट पुल बोल्ट-ॲक्शन होती, जी पारंपरिक बोल्ट-ॲक्शनपेक्षा थोडी वेगाने फायर करते, परंतु सेमी-ऑटोमॅटिक नाही, त्यामुळे ती सामान्य परवान्याने मिळवता आली असती. ऑस्ट्रेलियामध्ये 10 लाख लोकांकडे 40 लाख बंदुका ऑस्ट्रेलियामध्ये बंदूक बाळगणे सामान्य आहे. 2024 च्या आकडेवारीनुसार, सरासरी प्रत्येक परवानाधारकाकडे 3-4 बंदुका आहेत. येथे 10 लाख लोकांकडे 40 लाखांहून अधिक बंदुका आहेत. काही लोक तर शेकडो बंदुका बाळगतात. सिडनीमध्ये दोन लोकांकडे 300 हून अधिक बंदुका आहेत. एनएसडब्ल्यूमध्ये बंदुकीचा परवाना मिळवण्यासाठी 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय, कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसणे आणि वैध कारण जसे की स्पोर्ट शूटिंग, शिकार किंवा पेस्ट कंट्रोल आवश्यक आहे. या हल्ल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया इन्स्टिट्यूटचा अहवाल पुन्हा चर्चेत आहे, ज्यात सध्याची धोरणे सार्वजनिक सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचा इशारा देण्यात आला होता. पंतप्रधान आणि राज्य नेते बंदूक कायदे आणखी कडक करण्यावर सहमत झाले आहेत. यात राष्ट्रीय फायरआर्म रजिस्टर लवकरच सुरू करणे, एका व्यक्तीने ठेवू शकणाऱ्या बंदुकांच्या संख्येवर मर्यादा घालणे आणि काही प्रकारच्या शस्त्रांवर आणखी निर्बंध घालणे यांचा समावेश आहे. स्ट्रेट पुल बोल्ट-ॲक्शन गन अमेरिका-युरोपमध्येही प्रसिद्ध स्ट्रेट पुल बोल्ट-ॲक्शन ही एका विशिष्ट प्रकारची बोल्ट-ॲक्शन रायफल आहे. सामान्य बोल्ट-ॲक्शन रायफलमध्ये गोळी लोड करण्यासाठी आणि रिकामी काडतूस बाहेर काढण्यासाठी बोल्ट हँडल वर उचलणे, मागे ओढणे, पुढे ढकलणे आणि नंतर खाली फिरवून लॉक करावे लागते. यात बोल्ट फिरवण्याची (rotate) गरज नसते. एक विशेष यंत्रणा (जसे की कॅमिंग सिस्टम) आपोआप बोल्टला लॉक आणि अनलॉक करते. यामुळे रायफल खूप वेगाने रीलोड करता येते, विशेषतः फॉलो-अप शॉट्समध्ये (सतत गोळ्या झाडताना). हाताची हालचाल कमी झाल्यामुळे नेम चुकत नाही. ही बंदूक जलद कार्यासाठी उत्तम मानली जाते. ही सेमी-ऑटोमॅटिकसारखा वेग देते. याचा वापर शिकार आणि बायथलॉनसारख्या खेळांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. ही युरोपमध्ये बरीच सामान्य आहे आणि अमेरिकेत अलीकडे लोकप्रिय होत आहे. पंतप्रधानांनी ऑस्ट्रेलियन हिरो अहमद यांची भेट घेतली पंतप्रधानांनी रुग्णालयात ऑस्ट्रेलियन हिरो म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अहमद अल अहमद यांची भेट घेतली आणि म्हणाले की, बॉंडीच्या हल्लेखोरांपैकी एकावर हल्ला करून त्याच्याकडून रायफल हिसकावून घेणाऱ्या व्यक्तीला भेटणे हा खूप मोठा सन्मान होता. कोगाराह येथील सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या बाहेर पंतप्रधानांनी सांगितले, ते एक खरे ऑस्ट्रेलियन नायक आहेत. अहमद निशस्त्रपणे अंदाधुंद गोळीबार करणाऱ्या दहशतवादी साजिद अक्रमशी भिडले. त्यांनी धाडस दाखवत मागून दहशतवाद्यावर झडप घातली आणि त्याच्याकडून बंदूक हिसकावून घेतली, ज्यामुळे अनेक लोकांना सुरक्षित बाहेर पडण्याची संधी मिळाली. या हल्ल्यात एका दहशतवाद्यासह 16 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. लोक आता अहमदला ‘ऑस्ट्रेलियाचा नवा नायक’ म्हणत आहेत. अहमद जेव्हा दहशतवादी साजिदशी मुकाबला करायला जात होते, तेव्हा त्यांच्या भावाने त्यांना थांबवले होते. तेव्हा त्यांनी म्हटले होते, 'जर मला काही झाले, तर कुटुंबाला सांगा की मी लोकांचे प्राण वाचवताना मारला गेलो.' दहशतवादी पाकिस्तानी वंशाचे असल्याचा संशय या घटनेत सहभागी असलेल्या दोन्ही दहशतवाद्यांची ओळख पटली आहे. ते बाप-बेटे आहेत. पोलीस यांना पाकिस्तानी वंशाचे असल्याचा संशय व्यक्त करत आहेत. दहशतवाद्यांनी रविवारी बॉन्डी बीचवर हनुक्का उत्सव साजरा करणाऱ्या लोकांवर गोळीबार केला होता. यानंतर प्रत्युत्तरादाखल कारवाईत पोलिसांनी 50 वर्षीय साजिद अक्रमला घटनास्थळीच गोळी मारली, ज्यामुळे तो तिथेच ठार झाला. तर, त्याच्यासोबत गोळीबार करणारा त्याचा 24 वर्षीय मुलगा नवीद अक्रम पोलिसांच्या गोळीने जखमी झाला, तो रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत आहे. गोळीबार करण्यापूर्वी दहशतवादी आईशी खोटे बोलला होता नवीदने हल्ल्याच्या काही तास आधी त्याच्या आईशी बोलला होता. द सिडनी मॉर्निंग हेराल्डनुसार, त्याने त्याच्या आईला सांगितले होते की तो पोहायला गेला आहे आणि आता जेवायला जात आहे. सिडनीमध्ये पोलीस जेव्हा त्यांचे घर वेढत होते, तेव्हा हल्लेखोराची आई वेरेना यांनी माध्यमांशी बोलले. त्यांनी सांगितले की त्यांचा मुलगा नवीदने त्यांना रविवारी सकाळी शेवटचा फोन केला होता. त्यावेळी तो त्याचे वडील साजिद अक्रमसोबत जर्विस बे येथे वीकेंड ट्रिपवर होता. वेरेना म्हणाली, “त्याने मला रविवारी फोन केला आणि म्हणाला, मम्मी, मी नुकताच पोहून आलो आहे. मी स्कूबा डायव्हिंग केली. आता आम्ही जेवायला जात आहोत. मग तो म्हणाला की खूप उष्णता आहे, त्यामुळे आता आम्ही घरीच राहू.” त्यानंतर काही तासांनी, साजिद आणि नवीद दोघांनी बॉन्डी बीचवर हनुक्का कार्यक्रमादरम्यान गोळीबार सुरू केला.

PM मोदींच्या जॉर्डन दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस:बिझनेस फोरमच्या बैठकीला संबोधित करतील; काल किंग अब्दुल्ला यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली

पंतप्रधान मोदींच्या जॉर्डन दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस आहे. ते आज भारत-जॉर्डन बिझनेस फोरमच्या बैठकीला संबोधित करतील. यापूर्वी सोमवारी जॉर्डनचे किंग अब्दुल्ला यांनी हुसैनीया पॅलेसमध्ये पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. दोघांमध्ये द्विपक्षीय बैठकही झाली. बैठकीदरम्यान मोदी म्हणाले की, दहशतवादाविरोधात भारत आणि जॉर्डनची विचारसरणी एकसारखी आहे. त्यांनी किंग अब्दुल्ला यांचे उबदार स्वागतासाठी आभार मानले. त्याचबरोबर त्यांनी खत आणि डिजिटल तंत्रज्ञानात सहकार्य वाढवण्याबद्दल सांगितले. किंग अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधानांच्या दौऱ्यादरम्यान झालेल्या करारांवर आणि सामंजस्य करारांवर (MoU’s) आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले की, या करारांमुळे दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक मजबूत होईल आणि भागीदारीचे नवीन मार्ग खुले होतील. किंग अब्दुल्ला म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींची ही भेट भारत आणि जॉर्डन यांच्यातील दशकांपासूनची मैत्री, परस्पर आदर आणि अर्थपूर्ण सहकार्य दर्शवते. #WATCH | Amman, Jordan: During the meeting with PM Narendra Modi, King Abdullah II bin Al Hussein says, We warmly welcome the signing of the agreements and MOUs during your visit, as they will further advance our cooperation and open new avenues for collaboration. We also look… pic.twitter.com/0Hx6PcpA4W— ANI (@ANI) December 15, 2025 भारत-जॉर्डनमध्ये 5 करारांवर सहमती भारत आणि जॉर्डन यांच्यात पाच महत्त्वाचे करार झाले आहेत. यात संस्कृती, अक्षय ऊर्जा, जल व्यवस्थापन, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि ऐतिहासिक वारसांच्या संरक्षणाशी संबंधित करारांचा समावेश आहे. दोन्ही देशांनी संस्कृती क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी, अक्षय आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांवर एकत्र काम करण्यासाठी तसेच जलसंपत्तीच्या चांगल्या व्यवस्थापनासाठी करार केले. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांअंतर्गत डिजिटल प्रशासन आणि तंत्रज्ञान-आधारित सार्वजनिक सेवांमध्ये भागीदारी पुढे नेण्यावर सहमती झाली. याव्यतिरिक्त, जॉर्डनच्या जगप्रसिद्ध ऐतिहासिक वारसा पेट्रा आणि भारतातील वेरूळ लेण्यांमध्ये जुळे शहर (ट्विनिंग) करार झाला. यामुळे वारसा संरक्षण, पर्यटन आणि परस्पर सांस्कृतिक सहकार्याला चालना मिळेल. मोदींच्या जॉर्डन दौऱ्याशी संबंधित ५ फोटो... पंतप्रधान मोदींना जॉर्डनमध्ये औपचारिक स्वागत करण्यात आले. भारत-जॉर्डन संबंधांना 75 वर्षे पूर्ण भारत आणि जॉर्डनने 1950 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते, ज्यांना 2025 मध्ये 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोदी याच निमित्ताने जॉर्डनला गेले आहेत. भारत, जॉर्डनचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये 2023-24 मध्ये 26,033 कोटी रुपयांचा व्यापार झाला. यामध्ये भारताची निर्यात सुमारे 13,266 कोटी रुपये होती. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार वाढवून 5 अब्ज डॉलर म्हणजेच 45,275 कोटी रुपये करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारत, जॉर्डनकडून मोठ्या प्रमाणात रॉक फॉस्फेट आणि खतांसाठी लागणारा कच्चा माल खरेदी करतो. भारताच्या एकूण रॉक फॉस्फेट आयातीमध्ये जॉर्डनचा वाटा सुमारे 40% आहे. दुसरीकडे, जॉर्डन भारताकडून यंत्रसामग्री, पेट्रोलियम, धान्य, रसायने, मांस, ऑटो पार्ट्स आणि उद्योगांशी संबंधित उत्पादने आयात करतो. भारतीय कंपन्यांनी जॉर्डनमधील फॉस्फेट आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 1.5 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. जॉर्डनचे राजे मोहम्मद पैगंबर साहेब यांचे सर्वात जवळचे वंशज जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय यांना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहेब यांचे सर्वात जवळचे वंशज मानले जाते. त्यांचा संबंध थेट हाशिमी वंशाशी आहे. मोहम्मद साहेब कुरैश जमातीचे होते. कुरैश जमातीची एक शाखा बनू हाशिम होती. याच बनू हाशिमपासून हाशिमी वंशाची सुरुवात झाली, ज्याला इस्लाममध्ये सर्वात प्रतिष्ठित वंश मानले जाते. पैगंबर मोहम्मद साहेब यांची कन्या हजरत फातिमा, त्यांचे जावई हजरत अली, त्यांचे पुत्र हसन आणि हुसैन पुढे अनेक पिढ्यांनंतर मक्काचे शरीफ बनले. मक्काचे शरीफच नंतर हाशिमी राजवंशाचे शासक बनले. जॉर्डनचे शासक हाशिमी राजघराण्यातील आहेत. या राजघराण्याने सुमारे ७०० वर्षे मक्कावर राज्य केले. जॉर्डनचे पहिले राजा शरीफ हुसैन बिन अली होते. सध्याचे राजा अब्दुल्ला द्वितीय हे त्यांचे पणतू आहेत. अशा प्रकारे त्यांचा वंश थेट पैगंबर मोहम्मद साहेब यांच्याशी जोडला जातो. जॉर्डन एक संवैधानिक राजेशाही आहे, जिथे राजा बनण्याची प्रक्रिया संविधानात निश्चित केली आहे. जॉर्डनचे संविधान सांगते की सत्तेचा वारस हाशिमी राजघराण्यातूनच असेल आणि राजगादी वडिलांकडून मुलाला मिळेल. जॉर्डन मध्यपूर्वेतील एकमेव देश जिथे तेल नाही जॉर्डन हा मध्यपूर्वेतील एकमेव देश आहे, ज्याला ‘नो ऑइल’ देश म्हटले जाते. जरी इस्त्राईल, लेबनॉन, येमेन आणि बहरीनसारख्या देशांमध्येही तेलाचे उत्पादन जवळजवळ नगण्य असते, तरी या देशांमध्ये थोडेफार तेल असण्याची किंवा भविष्यात जास्त तेल असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या देशांना ‘नो ऑइल’ देश म्हटले जात नाही. खरं तर, मध्य पूर्वेतील ज्या देशांमध्ये तेलाचे मोठे साठे आहेत, तिथे कोट्यवधी वर्षांपूर्वी समुद्र होता. समुद्रातील जीवजंतू मेल्यानंतर तेथील गाळाच्या खडकांमध्ये चिखल, वाळू आणि मातीसोबत दबून तेलात रूपांतरित झाले. दुसरीकडे, जॉर्डनचा बहुतेक भाग वाळवंटी आणि डोंगराळ खडकांनी बनलेला आहे, जो समुद्राखाली नव्हता, त्यामुळे येथे तेल तयार होण्याची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. तेल नसले तरी, जॉर्डनकडे फॉस्फेट आणि पोटॅश चांगल्या प्रमाणात आहे. हे दोन्ही खतांमध्ये वापरले जातात आणि जॉर्डनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत.

सिडनी नरसंहार:अतिरेकी संघटना आयएसचा समर्थक होता मुख्य आरोपी, वडील-मुलगा हल्लेखोर

ऑस्ट्रेलियातील बाँडी बीचवर ज्यू उत्सवादरम्यान झालेल्या गोळीबारात आतापर्यंत किमान १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांचे वय १० ते ८७ वयोगटातील होते. ४२ हून अधिक लोक रुग्णालयात दाखल आहेत, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हल्लेखोर वडील आणि मुलगा होते. ५० वर्षीय वडील पोलिसांनी जागीच ठार मारले, तर मुलगा नवीद अक्रम (२४) जखमी झाला आणि रुग्णालयात दाखल झाला. नवीदबाबत एक मोठा खुलासा समोर आला. वृत्तानुसार, २०१९ मध्ये ऑस्ट्रेलियन गुप्तचर संस्था एएसआयओने इस्लामिक स्टेटशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली त्याची चौकशी केली होती. तथापि, ६ महिन्यांच्या चौकशीनंतर, त्याला धोका मानण्यात आले नाही. एबीसीसार, अक्रमने आयएसआयचएसला निष्ठा दाखवली होती. पोलिस चौकशी सुरू, दोन बॉम्बही सापडले हल्ल्यानंतर घटनास्थळावरून दोन आयईडी जप्त केले होते, जे बॉम्ब निकामी पथकाने निकामी केले. हे बॉम्ब साधे होते आणि ते काडीने पेटवता आले असते. पोलिसांनी सांगितले की हल्ल्याशी संबंधित इतर कोणाचाही शोध घेतला जात नाही, परंतु तपास सुरू आहे. नेतान्याहू यांचा इशारा इस्रायलचे पीएम बेंजामिन नेतान्याहू म्हणाले, त्यांनी ऑस्ट्रेलियाला ज्यूविरोधी घटनांबद्दल इशारा दिला होता. त्यांनी पॅलेस्टाइनला मान्यता देण्याच्या ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयावर टीका केली.

मोदी म्हणाले- दहशतवादाविरोधात जॉर्डनची विचारसरणी भारतासारखीच:किंग अब्दुल्ला यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली: हुसैनिया पॅलेसमध्ये PMचे स्वागत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जॉर्डनचे किंग अब्दुल्ला यांची हुसेनिया पॅलेस (महल) येथे भेट घेतली आहे. हुसेनिया पॅलेसमध्ये पोहोचल्यावर पंतप्रधानांचे औपचारिक स्वागत करण्यात आले. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय बैठकही घेतली. मोदींनी बैठकीत सांगितले की, दहशतवादाविरोधात भारत आणि जॉर्डनची विचारसरणी एकसारखी आहे. त्यांनी किंग अब्दुल्ला यांचे उबदार स्वागतासाठी आभार मानले. तसेच, त्यांनी खत आणि डिजिटल तंत्रज्ञानात सहकार्य वाढवण्याबद्दल सांगितले. किंग अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधानांच्या दौऱ्यादरम्यान झालेल्या करारांवर आणि सामंजस्य करारांवर (MoU’s) आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले की, या करारांमुळे दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक मजबूत होईल आणि भागीदारीचे नवीन मार्ग खुले होतील. किंग अब्दुल्ला म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींची भेट भारत आणि जॉर्डन यांच्यातील दशकांपासूनची मैत्री, परस्पर आदर आणि अर्थपूर्ण सहकार्य दर्शवते. मोदींच्या जॉर्डन दौऱ्याशी संबंधित 5 फोटो...

ऑस्ट्रेलियाचा हिरो अहमद- दहशतवाद्यांना निशस्त्र भिडला:रायफल हिसकावली, भावाला म्हटले- काही झाल्यास कुटुंबाला सांग की, लोकांना वाचवताना मेला

ऑस्ट्रेलियातील सिडनीमध्ये रविवारी बॉन्डी बीचवर उत्सव साजरा करणाऱ्या लोकांवर दोन दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. यावेळी ४४ वर्षीय अहमद अल-अहमद यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता लोकांचे प्राण वाचवले. अहमद अंधाधुंद गोळीबार करणाऱ्या दहशतवाद्यांशी निशस्त्र भिडले. त्यांनी धाडस दाखवत मागून दहशतवाद्यावर झडप घातली आणि त्याच्याकडून बंदूक हिसकावून घेतली, ज्यामुळे अनेक लोकांना सुरक्षित बाहेर पडण्याची संधी मिळाली. लोक त्यांना ‘ऑस्ट्रेलियाचा नवा नायक’ म्हणत आहेत. अहमद जेव्हा दहशतवाद्याशी मुकाबला करायला जात होते, तेव्हा त्यांच्या भावाने त्यांना थांबवले होते. तेव्हा अहमद म्हणाले होते की, जर मला काही झाले, तर माझ्या कुटुंबाला सांगा की मी लोकांचे प्राण वाचवताना गेलो. आता वाचा अहमदने कसे लोकांचे प्राण वाचवले... अहमद हनुक्का उत्सवात सहभागी होण्यासाठी आले होते अहमद अल अहमद बॉन्डी बीचवर त्यांचा चुलत भाऊ जोजाय अलकंज यांच्यासोबत हनुक्का उत्सवात सहभागी होण्यासाठी आले होते. दोघे कॉफी पिण्यासाठी बाहेर पडले होते. काही मिनिटांनंतर जोरदार गोळीबाराचे आवाज ऐकू आले. अहमदने पाहिले की दोन लोक जमावावर अंदाधुंद गोळीबार करत आहेत. लोक किंचाळत-ओरडत पळत होते. अहमद आणि जोजाय गाड्यांच्या मागे लपले. जोजाय भीतीने थरथर कापत होते, अहमदने जोजायला शांत करत हल्लेखोरांना सामोरे जाण्याची गोष्ट सांगितली. अहमदने दहशतवाद्याला ढकलून दूर पाडले जोजायने त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण अहमदने त्यांचे ऐकले नाही. अहमद म्हणाला, मी जरी मेलो तरी, माझ्या कुटुंबाला सांगा की मी लोकांचे प्राण वाचवताना गेलो. मग ते गाड्यांच्या मागून हल्लेखोरांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवू लागले. अहमद निशस्त्र होता, पण आपल्या जीवाची पर्वा न करता संधी मिळताच तो थेट हल्लेखोराकडे धावला. त्यांनी मागून झडप घालून 50 वर्षांच्या दहशतवादी साजिद अक्रमची रायफल हिसकावून घेतली आणि त्याला ढकलून दूर पाडले. अहमदने ती रायफल दहशतवाद्यावर रोखली, ज्यामुळे तो घाबरून मागे पळू लागला. त्यांनी दहशतवाद्याकडून बंदूक हिसकावून अनेक लोकांचे प्राण वाचवले. दहशतवाद्यांच्या गोळ्यांनी जखमी झाले अहमदने रायफल एका झाडाजवळ ठेवली, पण त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूने दहशतवाद्याचा मुलगा नवीद अक्रमने त्यांच्यावर हल्ला केला. दोन गोळ्या अहमदच्या डाव्या खांद्यात लागल्या. ते बेशुद्ध होऊन खाली पडले. अहमदचा चुलत भाऊ मुस्तफाने सांगितले की अहमदला बंदूक चालवता येत नव्हती, त्यामुळे कदाचित तो हल्लेखोरावर बंदूक चालवू शकला नाही. तो फक्त दहशतवाद्याला घाबरवत राहिला, पण तोपर्यंत त्याला मागून गोळी लागली. अहमदने मुस्तफाला सांगितले की त्या क्षणी त्याला काय झाले होते हे त्याला माहीत नाही, देवाने त्याला अशी शक्ती दिली होती जी त्याने यापूर्वी कधीही अनुभवली नव्हती. अहमद म्हणाला की त्याला कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना वाचवायचे होते. अहमदची प्रकृती स्थिर, वडील म्हणाले- निर्दोष लोकांना वाचवले अहमद सध्या सेंट जॉर्ज रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यांची शस्त्रक्रिया झाली आहे आणि ते बरे होत आहेत. त्यांच्या वडिलांनी सांगितले की अहमद चांगल्या मनःस्थितीत आहे. त्यांच्या मुलाने निरपराध लोकांना मारेकऱ्यांपासून वाचवले, यासाठी ते देवाचे आभार मानत आहेत. दरम्यान, जेव्हा अहमदच्या आईला कळले की त्यांच्या मुलाने स्वतःच्या जीवाची बाजी लावून लोकांचे प्राण वाचवले आहेत, तेव्हा त्यांना रडू कोसळले. गृहयुद्धात सीरियातून पळून अहमद ऑस्ट्रेलियात आले होते अहमद मुस्लिम समुदायाचे आहेत. ते 2006 मध्ये गृहयुद्धामुळे सीरियातून पळून ऑस्ट्रेलियात आले होते. त्यांचे एक तंबाखूचे दुकान आहे. अहमद पाच आणि सहा वर्षांच्या दोन मुलींचे वडील आहेत. अहमदच्या वकिलांनी माध्यमांना सांगितले की, 2019 मध्ये ऑस्ट्रेलियन सरकारने त्यांना नागरिकत्व देण्यास नकार दिला होता, कारण एनएसडब्ल्यू पोलिसांनी त्यांच्यावर चोरीचा माल बाळगल्याचा आरोप केला होता. नंतर आरोप मागे घेण्यात आले आणि 2022 मध्ये त्यांना नागरिकत्व मिळाले. तथापि, 2022 मध्ये ते तंबाखूशी संबंधित काही लहान गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळले. अहमदच्या वकिलांनी सांगितले की, अहमद एक चांगले नागरिक आहेत आणि कठोर परिश्रम करतात. आता त्यांच्या शौर्याचे बक्षीस म्हणून ते अहमदच्या वृद्ध पालकांनाही नागरिकत्व मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांनी पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांना यासाठी आवाहनही केले आहे. ट्रम्प म्हणाले- शूर व्यक्तीने लोकांना वाचवले, माझ्या मनात खूप आदर आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अहमदच्या शौर्याचे कौतुक केले. ट्रम्प म्हणाले, ऑस्ट्रेलियामध्ये एका अत्यंत शूर व्यक्तीने हल्लेखोरांपैकी एकावर थेट हल्ला केला. त्याने अनेक लोकांचे प्राण वाचवले, एक अत्यंत शूर व्यक्ती जो सध्या रुग्णालयात आहे आणि गंभीर जखमी आहे. ज्या व्यक्तीने हे केले, त्याबद्दल माझ्या मनात खूप आदर आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज म्हणाले, ऑस्ट्रेलियाई लोक धोक्यात असतानाही धावून इतरांना मदत करतात. हे नायक आहेत आणि त्यांच्या शौर्याने जीव वाचवले. न्यू साउथ वेल्सचे प्रीमियर ख्रिस मिन्स यांनीही सांगितले की, या वाईट आणि दुःखद घटनेतही असे शूर ऑस्ट्रेलियन आहेत जे अनोळखी लोकांसाठी आपला जीव धोक्यात घालतात. यात शंका नाही की त्यांच्या शौर्यामुळे आज रात्री अनेक लोकांचे प्राण वाचले आहेत. लोकांनी निधी गोळा करून अहमदसाठी ₹3.43 कोटी जमा केले लोकांनी अहमदसाठी 570,000 डॉलर (₹3.43 कोटी) पेक्षा जास्त निधी जमा केला आहे. कारहब ऑस्ट्रेलियाच्या गोफंडमी या क्राउडफंडिंग साइटवर सुमारे 5700 लोकांनी एक मोहीम चालवली होती. देणगीदारांमध्ये अमेरिकन अब्जाधीश बिल एकमन यांचाही समावेश आहे, ज्यांनी 100,000 डॉलर दान केले आहेत. संपूर्ण देशातील लोक अहमदच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहेत आणि लवकरच ते आपल्या मुली आणि कुटुंबाकडे परत येतील अशी आशा आहे. ऑस्ट्रेलियाई मंत्री म्हणाले - दहशतवादी साजिद रेसिडेंट रिटर्न व्हिसावर राहत होता ऑस्ट्रेलियाचे गृहमंत्री टोनी बर्क यांनी खुलासा केला आहे की, दहशतवादी साजिद अक्रम 1998 मध्ये विद्यार्थी व्हिसावर ऑस्ट्रेलियात आला होता. त्याने वेरेना नावाच्या एका ऑस्ट्रेलियन महिलेशी लग्न केले आणि आपला व्हिसा पार्टनर व्हिसात बदलला. तेव्हापासून तो रेसिडेंट रिटर्न व्हिसावर होता. म्हणजेच साजिद अक्रमकडे ऑस्ट्रेलियाचे नागरिकत्व नव्हते. बर्कने हे सांगितले नाही की अक्रम ऑस्ट्रेलियात कुठून येऊन स्थायिक झाला होता. मात्र, त्यांनी सांगितले की, तो पाकिस्तानमधून आला होता अशा बातम्या आहेत. अक्रमचा मुलगा नवीदचा जन्म 2001 मध्ये ऑस्ट्रेलियात झाला होता. तो एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहे. हनुक्का उत्सव साजरा करणाऱ्या ज्यूंना लक्ष्य करण्यात आले रविवारी घटनेच्या वेळी ज्यू समुदायाचे लोक हनुक्का उत्सव साजरा करत होते. हा ज्यूंचा एक खास सण आहे, जो 14 डिसेंबर रोजी सुरू झाला होता. बॉन्डी बीचवर झालेल्या सामूहिक गोळीबाराच्या घटनेनंतर मेलबर्नमध्ये आयोजित होणारा हनुक्का उत्सव रद्द करण्यात आला. ऑस्ट्रेलियाची एकूण ज्यू लोकसंख्या सुमारे 1,17,000-1,20,000 आहे, त्यापैकी जवळपास अर्धी (53,000 ते 60,000) मेलबर्न शहरात राहते. 2021 च्या जनगणनेत व्हिक्टोरियामध्ये (ज्यात मेलबर्न प्रमुख आहे) 46,000 ज्यूंची नोंद झाली, परंतु तज्ञांचा अंदाज आहे की खरी संख्या 60,000 च्या जवळपास आहे.

जॉर्डन किंगच्या भेटीसाठी प्रोटोकॉल मोडून विमानतळावर गेले होते मोदी:7 वर्षांनंतर पंतप्रधान त्यांचे पाहुणे; भारत येथून 40% खत खरेदी करतो

तारीख- 10 फेब्रुवारी 2018 ठिकाण- जॉर्डन पंतप्रधान मोदी पॅलेस्टाईनच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर जात होते. त्यावेळी भारतातून पॅलेस्टाईनला थेट विमानसेवा नव्हती. याच कारणामुळे मोदींचे विमान जॉर्डनची राजधानी अम्मान येथे उतरले. हा दौरा केवळ 2 तासांचा ट्रान्झिट व्हिजिट होता. सामान्यतः अशा थांब्यांवर केवळ औपचारिक अधिकारी भेटतात, परंतु इतक्या कमी वेळेतही जॉर्डनचे किंग अब्दुल्ला मोदींना भेटायला पोहोचले. दोन्ही नेत्यांची भेट विमानतळाजवळच झाली. या छोट्या भेटीनंतर सुमारे 15 दिवसांनी जॉर्डनचे किंग अब्दुल्ला भारत दौऱ्यावर आले. त्यांच्या आगमनावर मोदी प्रोटोकॉल मोडून विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी पोहोचले होते. आता 7 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मोदी जॉर्डनला जात आहेत. जाणून घ्या मोदींचा हा दौरा खास का आहे… भारत-जॉर्डन संबंधांना 75 वर्षे पूर्ण भारत आणि जॉर्डनने 1950 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते, ज्याला 2025 मध्ये 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मोदी याच निमित्ताने जॉर्डनला जात आहेत. भारत, जॉर्डनचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये 2023-24 मध्ये 26,033 कोटी रुपयांचा व्यापार झाला. यात भारताची निर्यात सुमारे 13,266 कोटी रुपये होती. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार वाढवून 5 अब्ज डॉलर म्हणजेच 45,275 कोटी रुपये करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारत, जॉर्डनकडून मोठ्या प्रमाणात रॉक फॉस्फेट आणि खतांसाठी लागणारा कच्चा माल खरेदी करतो. दुसरीकडे, जॉर्डन भारताकडून यंत्रसामग्री, पेट्रोलियम, धान्य, रसायने, मांस, ऑटो पार्ट्स आणि उद्योगांशी संबंधित उत्पादने आयात करतो. भारतीय कंपन्यांनी जॉर्डनच्या फॉस्फेट आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 1.5 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. IMEC कॉरिडॉरवरही चर्चा शक्य भारतात 2023 मध्ये G20 परिषदेदरम्यान पहिल्यांदा इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) ची घोषणा झाली. हा एक आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गाचा आराखडा आहे, ज्याद्वारे भारताचा माल मध्यपूर्वेतून युरोपपर्यंत पोहोचवला जाईल. IMEC ला चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चा पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. BRI हा देखील एक आंतरराष्ट्रीय मार्ग आहे ज्यात आशिया, आफ्रिका आणि युरोपला जोडण्याची योजना आहे. याची सुरुवात 2013 मध्ये झाली आहे. IMEC च्या घोषणेनंतर सुमारे 1 महिन्याने 7 ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर हल्ला सुरू केला. यामुळे IMEC च्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले. 2 वर्षांनंतर गाझा युद्ध थांबताच हा कॉरिडॉर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. जॉर्डन आणि इस्रायलमध्ये काम बाकी IMEC कॉरिडॉरमध्ये भारत, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इस्रायल, ग्रीस, इटली, फ्रान्स, अमेरिका, युरोपीय संघ आणि जर्मनी यांचा समावेश आहे. युरोप, मध्य पूर्व आणि भारतादरम्यान व्यापार वाढवण्यासाठी एक व्यापारी मार्ग तयार करणे हा याचा उद्देश आहे. या प्रकल्पांतर्गत युरोप, मध्य-पूर्व आणि भारताला सागरी आणि रेल्वे मार्गाने जोडले जाईल. सौदी अरेबियामध्ये 1200 किमीचा रेल्वेमार्ग आधीच तयार आहे. जॉर्डनपासून इस्रायलपर्यंत रेल्वेमार्गावर काम होणे बाकी आहे. यात गती आणण्यासाठी मोदींच्या दौऱ्याला महत्त्वाचे मानले जात आहे. भारताचा माल युरोपपर्यंत लवकर पोहोचेल IMEC ला युरोप आणि दक्षिण आशियाला थेट जोडणारा नवीन व्यापारी मार्ग मानले जात आहे. सध्या, भारतातून युरोपपर्यंत माल स्वेज कालवा आणि लाल समुद्रातून जातो. हा सागरी मार्ग लांब आणि गर्दीचा आहे. यात वेळही जास्त लागतो. IMEC कॉरिडॉरची एकूण लांबी 6 हजार किलोमीटर आहे. यात युरोप ते इस्रायल आणि UAE ते भारतादरम्यानचा 3500 किलोमीटर लांबीचा सागरी मार्ग देखील समाविष्ट आहे. भारतातून माल प्रथम सागरी मार्गाने UAE किंवा सौदी अरेबियाला पोहोचेल. तिथून रेल्वेमार्गे जॉर्डन आणि इस्रायलमधून थेट युरोपपर्यंत पाठवला जाईल. अटलांटिक कौन्सिलच्या अहवालानुसार, कॉरिडॉर तयार झाल्यानंतर भारतातून युरोपपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी सुमारे 40% वेळ वाचेल. तसेच, खर्चातही 30% घट होईल. जॉर्डनचे राजे प्रेषितांचे सर्वात जवळचे वंशज जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय यांना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहेब यांचे सर्वात जवळचे वंशज मानले जाते. त्यांचा संबंध थेट हाशिमी वंशाशी आहे. मोहम्मद साहेब कुरैश जमातीचे होते. कुरैश जमातीची एक शाखा बनू हाशिम होती. याच बनू हाशिमपासून हाशिमी वंशाची सुरुवात झाली, ज्याला इस्लाममध्ये सर्वात प्रतिष्ठित वंश मानले जाते. पैगंबर मोहम्मद साहेब यांची कन्या हजरत फातिमा, त्यांचे जावई हजरत अली, त्यांचे पुत्र हसन आणि हुसैन पुढे अनेक पिढ्यांनंतर मक्केचे शरीफ बनले. मक्केचे शरीफच नंतर हाशिमी राजवंशाचे शासक बनले. जॉर्डनचे शासक हाशिमी राजवंशातून येतात. या राजवंशाने सुमारे ७०० वर्षे मक्केवर राज्य केले. जॉर्डनचे पहिले राजा शरीफ हुसैन बिन अली होते. सध्याचे राजा अब्दुल्ला द्वितीय, त्यांचेच पणतू आहेत. अशा प्रकारे त्यांचा वंश थेट पैगंबर मोहम्मद साहेब यांच्याशी जोडला जातो. जॉर्डन एक संवैधानिक राजेशाही आहे, जिथे राजा बनण्याची प्रक्रिया संविधानात निश्चित केली आहे. जॉर्डनचे संविधान सांगते की सत्तेचा वारस हा हाशिमी राजवंशातूनच असेल आणि राजगादी वडिलांकडून मुलाला मिळेल. जॉर्डन मध्यपूर्वेतील एकमेव देश जिथे तेल नाही जॉर्डन हा मध्यपूर्वेतील एकमेव देश आहे, ज्याला ‘नो ऑइल’ देश म्हटले जाते. जरी इस्रायल, लेबनॉन, येमेन आणि बहरीनसारख्या देशांमध्ये तेलाचे उत्पादन जवळजवळ नगण्य असले तरी, या देशांमध्ये थोडेफार तेल असण्याची किंवा भविष्यात जास्त तेल असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या देशांना ‘नो ऑइल’ देश म्हटले जात नाही. खरं तर, मध्य पूर्वेतील ज्या देशांमध्ये तेलाचे मोठे साठे आहेत, तिथे कोट्यवधी वर्षांपूर्वी समुद्र होता. सागरी जीव मरून तेथील गाळाच्या खडकांमध्ये चिखल, वाळू आणि मातीसोबत दबून तेलात रूपांतरित झाले. दुसरीकडे, जॉर्डनचा बहुतेक भाग वाळवंटी आणि डोंगराळ खडकांनी बनलेला आहे, जो समुद्राखाली नव्हता, त्यामुळे येथे तेल तयार होण्याची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. तेल नसतानाही जॉर्डनकडे फॉस्फेट आणि पोटॅश चांगल्या प्रमाणात आहे. हे दोन्ही खतांमध्ये वापरले जातात आणि जॉर्डनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत.

ऑस्ट्रेलियात दहशतवादी बाप-लेकाने 16 जणांची हत्या केली:हल्लेखोर पाकिस्तानी वंशाचे असल्याचा आरोप, नेतन्याहू म्हणाले- सरकारच्या धोरणांनी आगीत तेल ओतले

ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे रविवारी बॉन्डी बीचवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृतांची संख्या वाढून १६ झाली आहे. मृतांमध्ये १० वर्षांची एक मुलगी आणि एक इस्रायली नागरिक यांचाही समावेश आहे. याशिवाय ४५ लोक जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, बॉन्डी बीचवर हनुक्का उत्सव साजरा करणाऱ्या लोकांवर बाप-लेकाने गोळीबार केला. जेरुसलेम पोस्टच्या वृत्तानुसार, हे दोघे पाकिस्तानी वंशाचे असल्याचा संशय आहे. पोलिसांनी ५० वर्षीय वडील साजिद अक्रम यांना घटनास्थळीच गोळ्या घालून ठार केले. तर २४ वर्षीय मुलगा नवीद अक्रम रुग्णालयात गंभीर पण स्थिर अवस्थेत आहे. दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या धोरणांना या हल्ल्यासाठी जबाबदार धरले आहे. नेतन्याहू यांच्या मते, सरकारच्या धोरणांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. परवानाधारक बंदुकीने हल्लेखोराने गोळीबार केला होता पोलिसांनुसार, 50 वर्षीय हल्लेखोर साजिद अक्रमकडे परवानाधारक बंदूक होती, ज्याचा वापर तो शिकारीसाठी करत असे. एनएसडब्ल्यू पोलीस आयुक्त मल लॅनयन यांनी सांगितले की, साजिद अक्रम एका गन क्लबचा सदस्य होता आणि राज्याच्या कायद्यानुसार त्याच्याकडे परवाना होता. साजिद अक्रमकडे कायदेशीररीत्या 6 बंदुका होत्या. गोळीबार करण्यासाठी निघण्यापूर्वी बाप-लेकाने आपल्या कुटुंबाला सांगितले होते की ते मासे पकडण्यासाठी जात आहेत. अक्रम आपल्या कुटुंबासोबत भाड्याच्या घरात राहत होता. नेतन्याहू म्हणाले- सरकारला आधीच इशारा दिला होता नेतन्याहू यांनी सांगितले की, त्यांनी आधीच ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांना इशारा दिला होता की सरकारची धोरणे देशात ज्यूविरोधी भावनांना प्रोत्साहन देत आहेत. नेतन्याहू यांच्या मते, त्यांनी 17 ऑगस्ट रोजी पत्र लिहून अल्बानीज यांना याची माहिती दिली होती. बॉन्डी बीचवरील हल्ल्यानंतर नेतन्याहू म्हणाले की, त्यांनी आधीच इशारा दिला होता, पण सरकारने काहीच केले नाही, ज्याचा परिणाम हा भयानक हल्ला झाला. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ऑस्ट्रेलियाई सरकारच्या त्या धोरणांवर टीका केली आहे, ज्यांना ते देशात ज्यूविरोधी (अँटीसेमिटिझम) भावना वाढवण्याचे कारण मानतात. Prime Minister Benjamin Netanyahu at a government meeting in Dimona:“On August 17, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging antisemitism in Australia pic.twitter.com/lZZDFsa9W— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 14, 2025 ज्यूंवरील दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित 5 छायाचित्रे... ज्यूंवरील हल्ल्याचे ठिकाण वृद्धाने दहशतवाद्याकडून बंदूक हिसकावली, नंतर त्याला पळवून लावले गोळीबारादरम्यान अहमद नावाच्या एका वृद्धाने आपला जीव धोक्यात घालून एका दहशतवाद्याला पकडले. एका व्हिडिओमध्ये दिसते की अहमद एका कारच्या मागून शांतपणे फिरत हल्लेखोराजवळ पोहोचतात आणि मागून त्याला ताब्यात घेतात. त्यानंतर ते हल्लेखोराकडून रायफल हिसकावून घेतात. त्यांनी दहशतवाद्याकडून बंदूक हिसकावून अनेक लोकांचे प्राण वाचवले. वृद्धाने दहशतवाद्यावर दोन गोळ्या झाडण्याचा प्रयत्नही केला आणि त्याला दूरपर्यंत पळवून लावले. This guy is a hero. Give him a medal. Unbelievably horrific scenes in Australia. It’s hard to fathom. pic.twitter.com/awKXKWPpAI— Jase Kemp (@jasetaylorkemp) December 14, 2025 हनुक्का उत्सव साजरा करणाऱ्या ज्यूंना लक्ष्य करण्यात आले रविवारी घटनेच्या वेळी ज्यू समुदायाचे लोक हनुक्का उत्सव साजरा करत होते. हा ज्यूंचा एक विशेष सण आहे, जो 14 डिसेंबर रोजी सुरू झाला होता. बॉन्डी बीचवर झालेल्या सामूहिक गोळीबाराच्या घटनेनंतर मेलबर्नमध्ये आयोजित होणारा हनुक्का उत्सव रद्द करण्यात आला. ऑस्ट्रेलियाची एकूण ज्यू लोकसंख्या सुमारे 1,17,000-1,20,000 आहे, त्यापैकी जवळपास अर्धी (53,000 ते 60,000) मेलबर्न शहरात राहते. 2021 च्या जनगणनेत व्हिक्टोरियामध्ये (जिथे मेलबर्न प्रमुख आहे) 46,000 ज्यूंची नोंद झाली, परंतु तज्ञांचा अंदाज आहे की खरी संख्या 60,000 च्या आसपास आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये 29 वर्षांनंतर सामूहिक गोळीबार ऑस्ट्रेलियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोळीबाराच्या घटना सामान्य नाहीत. 1996 मध्ये पोर्ट आर्थर येथे झालेल्या एका अत्यंत वेदनादायक हल्ल्यानंतर येथे कठोर बंदूक कायदे लागू करण्यात आले होते. त्या हल्ल्यात एकाच हल्लेखोराने 35 लोकांची हत्या केली होती. ऑस्ट्रेलियामध्ये बंदूक खरेदी करण्यासाठी अत्यंत कठोर तपासणी प्रक्रियेतून जावे लागते. जरी येथेही बंदुकीशी संबंधित गुन्हे घडतात, परंतु ते सहसा एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला लक्ष्य करून केले जातात आणि त्यांची व्याप्ती मर्यादित असते. ऑस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजीनुसार, 2023-24 दरम्यान ऑस्ट्रेलियामध्ये बंदुकीने झालेल्या हत्येची एकूण 31 प्रकरणे नोंदवली गेली. हे आतापर्यंतचे सर्वात ताजे आकडे आहेत. मोठ्या प्रमाणावर हल्ले येथे खूप कमी होतात. अशीच एक अलीकडील घटना सिडनीच्या पूर्वेकडील भागात घडली होती. एप्रिल 2024 मध्ये बॉन्डी जंक्शन येथील वेस्टफिल्ड शॉपिंग सेंटरमध्ये एका व्यक्तीने चाकूने हल्ला करून सहा लोकांची हत्या केली होती. हल्ला करणाऱ्याला घटनास्थळीच गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते. त्या व्यक्तीला आधीपासूनच मानसिक आरोग्याच्या समस्या होत्या असे सांगण्यात आले होते.

रशिया-युक्रेन युद्धात अनाथ झालेल्या 11 वर्षीय रोमनच्या युरोपियन संसदेत वेदना:तीन वर्षांमध्ये 35 शस्त्रक्रिया झालेला रोमन आईच्या मृत्यूबद्दल बोलायला लागला तेव्हा दुभाषीही रडली

युद्धाची आकडेवारी बहुतेकदा कोरडी असते, परंतु कधीकधी अशा कथा समोर येतात ज्या युद्धाची भीषणता उलगडतात. १४ जुलै २०२२ रोजी रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान विनित्सिया येथील रुग्णालयात रशियन क्षेपणास्त्र हल्ल्यात आई गमावलेल्या आणि स्वतः जखमी झालेल्या ११ वर्षांच्या रोमन ओलेक्सेव्हचा आवाज आकडेवारी सांगू शकत नाही इतके बोलतो. हल्ल्यात गंभीरपणे भाजलेल्या रोमनवर जवळजवळ तीन वर्षांत ३५ हून अधिक शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. फ्रान्समधील स्ट्रासबर्ग येथील युरोपियन संसदेत रोमनने ढिगाऱ्याखाली गाडलेल्या त्याच्या आईच्या केसांना शेवटचा स्पर्श केल्याचा क्षण सांगितला तेव्हा दुभाषीचा आवाज कोंडला. ती रडली आणि सभागृह काही सेकंदांसाठी स्तब्ध झाले. दुसऱ्या दुभाष्याने जबाबदारी घेतली. या वेळी इतर अनेक खासदारांना अश्रू अनावर झाले. रुग्णालयात तीन क्षेपणास्त्रे पडली १४ जुलै २०२२ रोजी रोमन आईसोबत विनित्सिया रुग्णालयात गेला तेव्हा ३ क्षेपणास्त्रे रुग्णालयात पडली. २० ठार व शेकडो जखमी झाले. त्याच्या आईचाही मृत्यू झाला. रोमन ४५% भाजला होता. तो १०० दिवसांहून अधिक काळ कोमात होता. युद्धात आतापर्यंत २००० मुले मारली गेली किंवा जखमी झाली युनिसेफ व संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युद्ध सुरू झाल्यापासून २००० मुले मारली गेली किंवा जखमी झाली आहेत. एकूण १४,५०० नागरिक ठार झाले आणि ३८,४०० जखमी झाले आहेत. लाखो मुले विस्थापित झाली आहेत. गोल्डस्मिथ्स विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी रोमनबद्दल “रोमचिक” नावाचा एक माहितीपट तयार केला आहे. हा माहितीपट युद्धाच्या खोलवरच्या वैयक्तिक अनुभवांना टिपतो. तो अनेक चित्रपट महोत्सवांमध्ये प्रदर्शित आणि पुरस्कारित करण्यात आला आहे. त्याचा उद्देश लोकांना युद्धाच्या दुःखद पैलूंबद्दल जागरूक करणे आहे. भावुक क्षण : ‘मी आईला शेवटचे पाहिले, तिला वाचवू शकलो नाही’ “मी माझ्या आईला शेवटचे पाहिले आणि मी तिला वाचवू शकलो नाही,” रोमन म्हणाला. युरोपियन संसदेत रोमनच्या आवाजाचा प्रभाव आपल्याला आठवण करून देतो की युद्धाचे निर्णय नकाशांवर घेतले जात नाहीत. त्यांची खरी किंमत मुलांच्या विस्कळीत जीवनात चुकवावी लागते. आपण हे देखील विसरू नये की उपचार, पुनर्वसन आणि शिक्षणासाठी त्वरित कारवाई ही आता राष्ट्रीय प्राधान्य नसून मानवतावादी प्राधान्य असली पाहिजे.

ऑस्ट्रेलिया दहशतवादी हल्ला- वृद्धाने हल्लेखोराकडून बंदूक हिसकावली, पळवून लावले:यहुदी नेत्याच्या डोक्याला गोळी लागली, हमासच्या हल्ल्यातून वाचले होते; फोटो

ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे रविवारी बॉन्डी बीचवर हनुक्का सण साजरा करणाऱ्या ज्यूंवर दोन दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. वृत्तानुसार, दहशतवाद्यांनी लोकांवर सुमारे 50 राऊंड गोळीबार केला. यादरम्यान, अहमद नावाच्या एका वृद्धाने आपला जीव धोक्यात घालून एका दहशतवाद्याला पकडले. एका व्हिडिओमध्ये दिसते की, अहमद एका कारच्या मागून शांतपणे फिरत हल्लेखोराजवळ पोहोचतात आणि मागून त्याला ताब्यात घेतात. त्यानंतर ते हल्लेखोराकडून रायफल हिसकावून घेतात. त्यांनी दहशतवाद्याकडून बंदूक हिसकावून अनेक लोकांचे प्राण वाचवले. वृद्धाने दहशतवाद्यावर दोन राऊंड फायर करण्याचा प्रयत्नही केला आणि त्याला दूरपर्यंत पळवले. यावेळी दुसऱ्या दहशतवाद्याने अहमदवर गोळीबार केला आणि त्यांना 2 गोळ्या लागल्या. तथापि, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या हल्ल्यात इस्रायल-ऑस्ट्रेलिया ज्यू परिषदेचे अध्यक्ष आर्सेन ओस्ट्रोव्स्की देखील जखमी झाले. ओस्ट्रोव्स्की यांच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी 2023 मध्ये हमासच्या हल्ल्यातही ते अडकले होते, तथापि त्यावेळी ते सुरक्षित बाहेर पडले होते. या दहशतवादी हल्ल्यात 10 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे, पोलिसांच्या गोळीबारात दोन्ही दहशतवाद्यांना गोळ्या लागल्या, त्यापैकी एका दहशतवाद्याचा मृत्यू झाला आहे. दुसऱ्याची प्रकृती गंभीर आहे. बॉन्डी बीचवरील दहशतवादी हल्ल्याची घटना 14 फोटोंमध्ये पाहा… 1. पुलावर उभ्या असलेल्या दोन दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला 2. गोळीबार होताच पळापळ झाली 3. सणाच्या ठिकाणी गोंधळ उडाला 4. गोळी लागल्याने बीचवर मृतदेह पडले 5. वृद्धाने जीव धोक्यात घालून दहशतवाद्याला पकडले 6. गोळीबार करणाऱ्या दहशतवाद्याकडून वृद्धाने बंदूक हिसकावून घेतली 7. वृद्धाने दहशतवाद्यावर गोळीबार केला आणि त्याला पळवून लावले 8. पोलिसांनी दहशतवाद्यांवर गोळीबार केला 9. पोलिस दहशतवाद्यांना CPR देताना दिसले 10. जखमींना रुग्णालयात दाखल केले 11. हल्ल्यात ज्यू परिषदेचे अध्यक्ष जखमी झाले 12. हमासच्या हल्ल्यातून वाचले, ऑस्ट्रेलियात जखमी झाले ओस्ट्रोव्स्की 13. दहशतवाद्यांमध्ये 24 वर्षांचा नवीद अक्रम सामील 14. दहशतवादी नवीदचा ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त गुगलवर ट्रेंड करतोय सिडनी हल्ला स्रोत- गुगल ट्रेंड्स

ऑस्ट्रेलियात समुद्रकिनारी सण साजरा करणाऱ्या ज्यूंवर गोळीबार:10 जणांचा मृत्यू; किनाऱ्यावर मृतदेह विखुरलेले दिसले; पोलिसांनी हल्लेखोराला गोळ्या घातल्या

ऑस्ट्रेलियातील बॉन्डी बीचवर सण साजरा करणाऱ्या ज्यूंवर दोन हल्लेखोरांनी गोळीबार केला आहे. यात किमान 10 लोकांच्या मृत्यूची बातमी आहे. पोलिसांनी लोकांना घटनास्थळापासून दूर राहण्यास सांगितले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या भयानक व्हिडिओमध्ये, रविवारी दुपारी नॉर्थ बॉन्डी बीचवर मोठ्या संख्येने लोक वाळूवर धावताना दिसत आहेत. याच दरम्यान गोळीबाराचे जोरदार आवाज ऐकू येत आहेत. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये, काळे कपडे घातलेले दोन तरुण दिसत आहेत, जे रस्त्यावर उभे राहून उच्च शक्तीच्या शस्त्रांनी गोळीबार करत आहेत. शस्त्रे शॉटगनसारखी दिसत आहेत. आजूबाजूचे लोक किंचाळत, ओरडत जीव वाचवण्यासाठी पळताना दिसत आहेत. पोलिसांनी हल्लेखोर मानल्या जाणाऱ्या एका व्यक्तीला गोळ्या घातल्या, तर दुसऱ्या हल्लेखोर मानल्या जाणाऱ्या व्यक्तीला पकडण्यात आले. सध्या दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. मास शूटिंगशी संबंधित 10 फोटो... सिडनीमधील मास शूटिंगशी संबंधित अपडेट्स वाचण्यासाठी खालील ब्लॉगमधून जा...

अमेरिकेतील विद्यापीठात अंतिम परीक्षेदरम्यान गोळीबार, 2 ठार, 8 जखमी:हल्लेखोर इमारतीतून पळून गेला, पोलीस शोध घेताहेत

अमेरिकेतील ब्राउन विद्यापीठात शनिवारी गोळीबार झाला. यात दोन जण ठार झाले असून आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. प्रोव्हिडन्सच्या महापौरांनी सांगितले की, ही घटना विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी आणि भौतिकशास्त्र विभागात घडली, जिथे अंतिम परीक्षेदरम्यान विद्यार्थी उपस्थित होते. महापौरांनी सांगितले की, गोळीबाराची माहिती दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास मिळाली आणि हल्लेखोर इमारतीतून पळून गेला. पोलीस अजूनही त्याचा शोध घेत आहेत. सुरुवातीला विद्यापीठाने एका व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याची माहिती दिली होती, परंतु नंतर स्पष्ट करण्यात आले की, त्याचा घटनेशी कोणताही संबंध नव्हता आणि तो निर्दोष आहे. या परिसरात 'शेल्टर-इन-प्लेस' आदेश लागू करण्यात आला आहे, ज्या अंतर्गत लोकांना घरात राहण्याचा आणि दरवाजे बंद ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पोलीस आणि एफबीआयची टीम कॅम्पस आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर शोधमोहीम राबवत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सांगितले की, त्यांना घटनेबद्दल माहिती मिळाली आहे आणि ते पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी प्रार्थना करत आहेत. उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आणि एफबीआयच्या मदतीची ऑफर दिली, तसेच पीडितांसाठी प्रार्थनेचे आवाहन केले. ब्राउन युनिव्हर्सिटी एक खाजगी विद्यापीठ आहे, जिथे सुमारे 7,300 पदवीधर आणि 3,000 हून अधिक पदव्युत्तर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. दक्षिण आफ्रिकेत मंदिर कोसळले:एका भारतीय व्यक्तीसह चार जणांचा मृत्यू; प्रशासनाने सांगितले- बेकायदेशीरपणे बांधले जात होते दक्षिण आफ्रिकेतील क्वाझुलु-नटाल प्रांतात शुक्रवारी एक बांधकाम सुरू असलेले चार मजली हिंदू मंदिर कोसळले. या दुर्घटनेत चार लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यात भारतीय वंशाच्या एका व्यक्तीचाही समावेश आहे. हे मंदिर शहराच्या उत्तरेकडील एका टेकडीवर आहे. दुर्घटनेच्या वेळी बांधकाम मजुरांसोबत मंदिराशी संबंधित लोकही घटनास्थळी उपस्थित होते. सुरुवातीला प्रशासनाने दोन लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी केली होती, परंतु शनिवारी ढिगाऱ्यातून आणखी दोन मृतदेह काढल्यानंतर मृतांची संख्या चार झाली. वाचा पूर्ण बातमी...

दक्षिण आफ्रिकेत मंदिर कोसळले:एका भारतीय व्यक्तीसह चार जणांचा मृत्यू; प्रशासनाने सांगितले- बेकायदेशीरपणे बांधले जात होते

दक्षिण आफ्रिकेतील क्वाझुलु-नटाल प्रांतात शुक्रवारी एक बांधकाम सुरू असलेले चार मजली हिंदू मंदिर कोसळले. या दुर्घटनेत चार लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यात भारतीय वंशाच्या एका व्यक्तीचाही समावेश आहे. हे मंदिर शहराच्या उत्तरेकडील एका टेकडीवर आहे. दुर्घटनेच्या वेळी बांधकाम मजुरांसोबत मंदिराशी संबंधित लोकही घटनास्थळी उपस्थित होते. सुरुवातीला प्रशासनाने दोन लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी केली होती, परंतु शनिवारी ढिगाऱ्यातून आणखी दोन मृतदेह काढल्यानंतर मृतांची संख्या चार झाली. मृतांमध्ये ५२ वर्षीय विकी जयराज पांडे यांचाही समावेश आहे. ते मंदिर ट्रस्टचे कार्यकारी सदस्य होते आणि बांधकाम प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणून काम करत होते. गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून ते मंदिराच्या विकासकामांशी संबंधित होते. त्यांच्या मृत्यूची पुष्टी मंदिराशी संबंधित ‘फूड फॉर लव’ या धर्मादाय संस्थेचे संचालक संवीर महाराज यांनी केली. मंदिराला गुहेसारख्या डिझाइनमध्ये विकसित केले जात होते. यात भारतातून आणलेले दगड आणि घटनास्थळी उत्खननातून मिळालेल्या खडकांचा वापर केला जात होता. येथे भगवान नृसिंहदेवांची जगातील सर्वात मोठी मूर्ती स्थापित करण्याची योजना होती. मात्र, इथेक्विनी महानगरपालिकेने निवेदन जारी करून सांगितले की, या प्रकल्पासाठी कोणताही अधिकृत बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यात आला नव्हता. महानगरपालिकेनुसार, हे बांधकाम अवैध होते. अमेरिकेत ट्रकमध्ये स्फोट, एकाचा मृत्यू; अनेक इमारतींचे नुकसान अमेरिकेतील इडाहो राज्यातील ल्यूइस्टन शहरात शनिवारी सकाळी एका ट्रकमध्ये अचानक स्फोट झाला. यात 61 वर्षीय डग्लस पीटरसन यांचा मृत्यू झाला. ही घटना ट्रकमध्ये ठेवलेल्या प्रोपेन वायूच्या गळतीमुळे घडली. ट्रकमध्ये पेट्रोल आणि प्रोपेन टाकीसारखे ज्वलनशील पदार्थ ठेवले होते. स्फोटामुळे ट्रक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आणि आजूबाजूच्या इमारतींचे नुकसान झाले. मात्र, स्फोटानंतर आग लागली नाही. घटनेनंतर तात्काळ पोलीस विभाग आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. अधिकाऱ्यांनी लोकांना या भागापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून तपास पथक आणि आपत्कालीन कर्मचारी त्यांचे काम सुरक्षितपणे पूर्ण करू शकतील. सध्या जनतेला कोणताही धोका नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

सीरियामध्ये अमेरिकन सैनिकांवर ISIS चा हल्ला:3 ठार, ट्रम्प म्हणाले- सडेतोड उत्तर देईन; असदच्या पतनानंतर अमेरिकन सैन्यावर पहिला हल्ला

मध्य सीरियातील पल्मायरा शहरात शनिवारी इस्लामिक स्टेट (ISIS) च्या एका हल्लेखोराने अमेरिकन सैनिकांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात दोन अमेरिकन सैनिक आणि एक अमेरिकन नागरिक ठार झाले, तर इतर तीन अमेरिकन सैनिक जखमी झाले. अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) नुसार, हा हल्ला त्यावेळी झाला जेव्हा अमेरिकन सैनिक ISIS विरुद्ध सुरू असलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमांच्या अंतर्गत एका बैठकीत सहभागी झाले होते. हल्लेखोराला घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सीरियन सैन्याने ठार केले. सीरियन माध्यमांनुसार, या हल्ल्यात सीरियन सुरक्षा दलाचे काही सदस्यही जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना हेलिकॉप्टरने अल-तनफ येथील अमेरिकन लष्करी तळावर नेण्यात आले. अमेरिकन सैन्यावर हा हल्ला बशर अल-असद सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच झाला आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, या हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या गटाविरुद्ध प्रतिहल्ला केला जाईल. ट्रम्प यांनी सडेतोड उत्तर देण्याची आणि सूड घेण्याची भाषा केली. सीरियामध्ये ISIS चे स्लीपर सेल अजूनही सक्रिय 2019 मध्ये ISIS चा प्रादेशिक स्तरावर पराभव झाला आहे, परंतु संघटनेचे स्लीपर सेल अजूनही सीरिया आणि इराकमध्ये सक्रिय असल्याचे सांगितले जाते. अंदाजे 5,000 ते 7,000 ISIS सैनिक अजूनही अस्तित्वात आहेत. पूर्व सीरियामध्ये अमेरिकेचे शेकडो सैनिक तैनात आहेत, जे ISIS च्या वाढीला रोखण्यासाठी युतीचा भाग आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर अहमद अल-शरा यांनी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून सत्ता हाती घेतली होती. असदच्या पतनानंतर सीरियाचे नवे अंतरिम अध्यक्ष अहमद अल-शरा यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेशी संबंध सुधारले आहेत. अलीकडेच सीरिया ISIS विरोधी आघाडीत सामील झाला आहे. ट्रम्प म्हणाले- हा अमेरिका आणि सीरिया दोघांवर हल्ला आहे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर या हल्ल्याला आयएसचा अमेरिका आणि सीरिया दोघांवर हल्ला असल्याचे म्हटले आणि सांगितले की, यासाठी खूप गंभीर सूड घेतला जाईल. ट्रम्प यांनी सांगितले की, सीरियाचे अध्यक्ष अल-शरा या घटनेमुळे खूप दुःखी आणि संतप्त आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, जखमी अमेरिकन सैनिकांच्या प्रकृतीत सुधारणा आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की, हल्लेखोर सीरियाई सुरक्षा दलाचा सदस्य होता, ज्याला अतिरेकी विचारांमुळे हटवले जात होते. तथापि, सीरियाई अधिकाऱ्यांनी या दाव्याची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. अमेरिकेने सीरियामध्ये 1 हजार सैनिक तैनात केले आहेत अमेरिकेने 2014 पासून सीरियामध्ये सैनिक तैनात केले आहेत. यापूर्वी ही तैनाती इराण-समर्थित मिलिशिया आणि रशियन धोक्यामुळे होती, परंतु आता मुख्य लक्ष केवळ ISIS वर आहे. याच वेळी ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व्ह अंतर्गत ISIS ला हरवण्याची मोहीम सुरू झाली. जरी 2019 मध्ये ISIS ला प्रादेशिक स्तरावर हरवले गेले असले तरी, त्याचे स्लीपर सेल अजूनही हल्ले करत आहेत. डिसेंबर 2025 पर्यंत, अमेरिकेचे सुमारे 1,000 सैनिक (आधी 2,000 होते, परंतु 2025 मध्ये कमी करण्यात आले) पूर्व आणि उत्तर-पूर्व सीरियामध्ये तैनात आहेत. हे सैनिक कुर्द-नेतृत्वाखालील सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेस (एसडीएफ) सोबत काम करतात. ते स्थानिक सैनिकांना प्रशिक्षण देतात, ISIS च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले करतात आणि त्याच्या वाढीस प्रतिबंध करतात. अमेरिकन सैनिक आता सीरियन सुरक्षा दलांसोबत संयुक्त ऑपरेशन्स देखील करत आहेत. अमेरिकेने 2025 मध्ये सैनिकांची संख्या कमी केली आहे, परंतु पूर्ण माघार घेतलेली नाही. अमेरिका आणि सीरियाच्या संबंधात सुधारणा होत आहे अमेरिका आणि सीरियाचे संबंध दशकांपर्यंत तणावपूर्ण राहिले, परंतु डिसेंबर 2024 मध्ये बशर अल-असदची सत्ता गेल्यानंतर त्यात वेगाने सुधारणा झाली. मे 2025 मध्ये सौदी अरेबियामध्ये ट्रम्प आणि शरा यांची पहिली भेट झाली, त्यानंतर अमेरिकेने सीरियावरील बहुतेक निर्बंध हटवण्याची घोषणा केली. अमेरिका आणि सीरियाच्या राजनैतिक संबंधांची सुरुवात 1835 मध्ये झाली होती. तथापि, 2011 मध्ये सुरू झालेल्या सीरियन गृहयुद्धानंतर परिस्थिती बदलली. 2012 मध्ये अमेरिकेने दमास्कससोबतचे आपले राजनैतिक संबंध तोडले आणि सीरियाला दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे राज्य घोषित केले. असद सरकारवर मानवाधिकार उल्लंघनाचे, रासायनिक शस्त्रांच्या वापराचे आणि इराण व हिजबुल्लाहला पाठिंबा दिल्याचा आरोप होता. अमेरिकेने सीरियन विरोधी पक्षाला पाठिंबा दिला आणि 2014 पासून इस्लामिक स्टेट (ISIS) विरुद्ध लष्करी मोहीम सुरू केली. या अंतर्गत पूर्व सीरियामध्ये शेकडो अमेरिकन सैनिक तैनात करण्यात आले. ट्रम्प यांनी अल-शरा यांना मजबूत नेता म्हटले होते जून आणि जुलै 2025 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने कार्यकारी आदेशांद्वारे निर्बंध आणखी शिथिल केले, तरीही असद आणि त्याच्या जवळच्या सहकाऱ्यांवरील निर्बंध कायम ठेवण्यात आले. सप्टेंबर 2025 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित झाले. नोव्हेंबर 2025 मध्ये शरा यांनी व्हाईट हाऊसचा दौरा केला, जो कोणत्याही सीरियन नेत्याचा पहिला अधिकृत व्हाईट हाऊस दौरा होता. यावेळी ट्रम्प यांनी शरा यांना “मजबूत नेता” असे संबोधले. अमेरिकेने सीरियाला वॉशिंग्टनमध्ये दूतावास उघडण्याची परवानगी दिली आणि 2019 चे निर्बंध 180 दिवसांसाठी निलंबित केले. सत्ता सोडून रशियाला पळून गेले होते असद सीरियामध्ये बंडखोरांनी ताबा मिळवल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद देश सोडून रशियाला पळून गेले होते. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी असद आणि त्यांच्या कुटुंबाला राजकीय आश्रय दिला होता. रशियाने म्हटले होते की सीरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना आश्रय देणे हा पुतिन यांचा वैयक्तिक निर्णय होता. तथापि, असद यांना कुठे ठेवण्यात आले होते, याची माहिती देण्यात आली नाही. राष्ट्राध्यक्ष असद यांनी देश सोडल्यानंतर सीरियन नागरिक त्यांच्या निवासस्थानी घुसले होते. नागरिकांनी राष्ट्रपती भवनात लुटमार केली आणि तेथील वस्तू आपल्यासोबत घेऊन गेले होते.

इस्रायलचा दावा-हमासच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या प्रमुखाला ठार केले:गाझा शहरात कारला लक्ष्य करून हल्ला केला; राएद सईद शस्त्रनिर्मिती नेटवर्कचा प्रमुख होता

गाझा शहरात इस्रायली हल्ल्यात हमासचा सेकंड-इन-कमांड राएद सईद ठार झाला आहे. इस्रायली लष्कराने (IDF) शनिवारी दावा केला की त्यांनी गाझा शहरात एका कारला लक्ष्य करून हा हल्ला केला. मात्र, हमासने अद्याप राएद सईदच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. राएद हमासच्या अल-कासम ब्रिगेडचा प्रमुख कमांडर होता. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, इस्रायली लष्कराने सांगितले की सईद हमासच्या शस्त्रनिर्मिती नेटवर्कचा प्रमुख होता आणि ऑक्टोबर 2023 मध्ये इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यांचे नियोजन करणाऱ्यांमध्ये सईदचाही समावेश होता. हमासच्या सूत्रांनुसार, राएद गाझा सिटी बटालियनचा माजी प्रमुखही होता. इस्रायलचा आरोप आहे की, युद्धविरामाचे उल्लंघन करून सईद हमासची क्षमता पुन्हा मजबूत करत होता आणि शस्त्रे बनवत होता, जे कराराचे उल्लंघन आहे. हा हल्ला हमासने इस्रायली सैनिकांवर हल्ला केल्यानंतर झाला. यात दोन इस्रायली सैनिक जखमी झाले होते. यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि संरक्षण मंत्र्यांनी सईदला लक्ष्य करण्याचा आदेश दिला होता. हमास म्हणाला- इस्रायली ड्रोनने सामान्य नागरिकांच्या गाडीला लक्ष्य केले आयडीएफने सांगितले की त्यांना रिअल-टाइममध्ये गुप्त माहिती मिळाली होती की सईद गाझा शहराच्या पश्चिम भागात प्रवास करत होता, आणि संधी हातातून निसटण्यापूर्वी त्याला मारण्यासाठी त्वरित कारवाई केली. दुसरीकडे, हमासने सईदच्या मृत्यूची पुष्टी केलेली नाही. संस्थेचे म्हणणे आहे की, इस्रायली ड्रोनने गाझा सिटीच्या पश्चिमेकडील नबुलसी जंक्शनजवळ एका सामान्य नागरिकांच्या वाहनाला लक्ष्य केले. गाझाच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनुसार, या हल्ल्यात पाच लोकांचा मृत्यू झाला आणि २५ लोक जखमी झाले. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, गाझा प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, हा हल्ला ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या युद्धविरामाचे उल्लंघन आहे. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, युद्धविरामानंतर इस्रायलने गाझामध्ये सुमारे ८०० हून अधिक हल्ले केले आहेत, ज्यात किमान ३८६ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सईदच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. त्याने सांगितले की, इस्रायलने सामान्य नागरिकांच्या गाडीला लक्ष्य केले. इस्रायलने गाझामध्ये हमासच्या पंतप्रधानांना मारले होते सईदच्या आधी, इस्रायलने मार्च २०२५ मध्ये हमासचे पंतप्रधान इस्साम दिब अब्दुल्ला अल-दालीस यांना ठार केले होते. अब्दुल्लाने जुलै २०२४ मध्ये रूही मुश्ताहाच्या मृत्यूनंतर त्यांची जागा घेतली होती. अब्दुल्ला गाझामध्ये हमासचे सरकार चालवत होता. त्याच्याकडे हमासच्या संघटनेची आणि लढवय्यांच्या हालचालींची जबाबदारी देखील होती. यापूर्वी, इस्रायलने हवाई हल्ल्यांमध्ये हमासच्या इतर ३ नेत्यांनाही ठार केले होते. यामध्ये हमासचे कमांडर आणि राजकीय नेते महमूद मारजूक अहमद अबू-वत्फा, बहजत हसन मोहम्मद अबू-सल्तान आणि अहमद ओमर अब्दुल्ला अल-हाता यांचा समावेश होता. एक वर्षापूर्वी मास्टरमाइंड सिनवार मारला गेला होता आयडीएफने १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नियमित कारवाईत दक्षिण गाझामधील एका इमारतीवर हल्ला करून मास्टरमाइंड हमासचा प्रमुख याह्या सिनवार यालाही ठार केले होते. IDF ने सांगितले होते की सिनवार राफाच्या ताल अल-सुल्तान परिसरात लपला होता. जेव्हा हे फुटेज घेतले जात होते, तेव्हा आम्हाला माहीत नव्हते की तो सिनवार आहे. त्याच्या हाताला गोळी लागली होती आणि तो जखमी होता. आम्हाला वाटले होते की तो एक सामान्य हमास सैनिक आहे. यानंतर IDF ने इमारतीवर बॉम्ब हल्ला केला, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. नंतर मृतदेहांची तपासणी करताना तो सिनवार असल्याचे निष्पन्न झाले. हगारीने सांगितले की त्याच्याजवळ बुलेटप्रूफ जॅकेट, ग्रेनेड आणि 40,000 इस्रायली चलन सापडले होते. इस्रायलने गाझाचा नवीन नकाशा बनवला, 50% जमिनीवर ताबा इस्त्रायलने गाझाच्या ५०% पेक्षा जास्त जमिनीवर कब्जा करून तो आपला प्रदेश घोषित केला आहे. इस्त्रायली सेनाप्रमुख ऐयाल जमीर यांनी गाझा युद्धबंदी योजनेत ज्या 'येलो लाईन'चा उल्लेख आहे, तिला नवीन सीमा म्हटले आहे. त्यांनी सोमवारी गाझामध्ये तैनात असलेल्या सैनिकांशी बोलताना सांगितले की, ही रेषा आता इस्त्रायलची 'सुरक्षा सीमा' म्हणून काम करेल आणि सैन्य या रेषेपासून मागे हटणार नाही. जमीर म्हणाले की, इस्त्रायल आपली सध्याची लष्करी स्थिती सोडणार नाही. या स्थितींमुळे इस्त्रायल गाझाच्या अर्ध्याहून अधिक भागावर नियंत्रण ठेवत आहे. यात गाझाची बहुतेक शेतीयोग्य जमीन आहे. याव्यतिरिक्त, याच भागात इजिप्तला लागून असलेली सीमा ओलांडण्याची जागा (राफा) देखील समाविष्ट आहे. इस्त्रायली सरकारने लष्करप्रमुख जमीर यांच्या विधानावर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. एका अधिकाऱ्याने एवढेच सांगितले की, इस्त्रायली सैन्य ‘युद्धबंदीच्या अटींनुसार’ तैनात आहे आणि हमासच युद्धबंदी तोडत असल्याचा आरोप केला. इस्त्रायलकडून गाझामध्ये निर्बाधपणे मानवतावादी मदत पोहोचवण्याची मागणी यादरम्यान, संयुक्त राष्ट्र महासभेने शुक्रवारी मोठ्या बहुमताने एक ठराव मंजूर केला. यात इस्त्रायलकडून गाझामध्ये निर्बाधपणे मानवतावादी मदतीला परवानगी देण्याची, संयुक्त राष्ट्रांच्या ठिकाणांवरील हल्ले थांबवण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. इस्त्रायलने युद्धविरामानंतरही मदत ट्रकांच्या वाहतुकीवर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे गाझामधील मानवतावादी संकट अधिक गडद झाले आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या इस्त्रायल-हमास युद्धादरम्यान ही घटना नाजूक शांततेसाठी आणखी एक आव्हान मानली जात आहे. युद्धाला 2 वर्षे झाली, गाझा उद्ध्वस्त हमासच्या हल्ल्याने सुरू झालेल्या गाझा युद्धाला दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलमध्ये घुसखोरी केली आणि सुमारे 251 लोकांना ओलीस ठेवले. प्रत्युत्तरादाखल, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी तात्काळ युद्धाची घोषणा केली आणि हमासवर हल्ले सुरू केले. या दोन वर्षांत गाझामधील 98% शेतीयोग्य जमीन नापीक झाली आहे. आता फक्त 232 हेक्टर जमीनच सुपीक राहिली आहे. येथे पुन्हा शेती सुरू करण्यासाठी 25 वर्षे लागतील. युद्धाच्याBमुळे गाझामधील 23 लाख लोकांपैकी 90% लोक बेघर झाले आहेत. ते पाणी आणि विजेविना तंबूंमध्ये राहत आहेत आणि निम्म्याहून अधिक लोक उपासमारीचा सामना करत आहेत. 80% परिसर लष्करी क्षेत्र बनला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, गाझामधील जमा झालेला 510 लाख टन ढिगारा हटवण्यासाठी 10 वर्षे आणि 1.2 ट्रिलियन डॉलर लागू शकतात. 80% इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत, ज्यामुळे 4.5 ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान झाले आहे. 66 हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले उत्तर आणि दक्षिण गाझामधून हाकलून लावलेले लाखो लोक आता पाणी, वीज आणि औषधांशिवाय तंबूंमध्ये दिवस काढत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थांनुसार, निम्म्याहून अधिक लोक उपासमारीने त्रस्त आहेत. आतापर्यंत 67 हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत, ज्यात 18,430 मुलांचा (सुमारे 31%) समावेश आहे. गाझामध्ये सुमारे 39,384 मुलांची नोंद आहे ज्यांचे आई किंवा वडील यापैकी कोणीतरी एक मारले गेले आहे. तर, 17,000 पॅलेस्टिनी मुलांनी त्यांचे दोन्ही पालक गमावले आहेत. मदत संस्था म्हणतात की - हे आता शहर नाही, तर जिवंत राहिलेल्या लोकांचे फक्त एक शिबिर आहे.

जास्त गहू उत्पादनामुळे तुर्कीत 100 फूट रुंद खड्डे तयार झाले:शेतांमध्ये आतापर्यंत 684 सिंकहोल आढळले; भूजल पातळी कमी झाल्यामुळे जमीन खचत आहे

तुर्कीचे अन्नभांडार म्हणून ओळखले जाणारे कोन्या मैदान सध्या एका गंभीर समस्येचा सामना करत आहे. येथे तुर्कीतील सर्वाधिक गहू पिकवला जातो. कोन्या मैदानाचे एकूण कृषी क्षेत्र सुमारे 2.6 दशलक्ष हेक्टर आहे, जे तुर्कीच्या एकूण कृषी क्षेत्राच्या 11.2% आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त उत्पादन आणि भूजलाच्या अतिवापरामुळे हा परिसर दुष्काळाचा सामना करत आहे. यामुळे जमिनींमध्ये शेकडो खड्डे (सिंकहोल) तयार होत आहेत, जे शेतीचे नुकसान करत आहेत. तुर्कीच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन संस्था AFAD च्या नवीन अहवालानुसार, कोन्या बेसिनमध्ये आतापर्यंत 684 अशा खड्ड्यांची (सिंकहोल) ओळख पटली आहे. तर, कोन्या तांत्रिक विद्यापीठाच्या सिंकहोल संशोधन केंद्राच्या मते, 2017 मध्ये 299 सिंकहोल होते, जे 2021 पर्यंत वाढून 2,550 झाले. 2025 मध्ये सुमारे 20 नवीन मोठे सिंकहोल तयार होण्याची पुष्टी झाली आहे. या खड्ड्यांची खोली 30 मीटरपेक्षा जास्त आणि रुंदी 100 फुटांपर्यंत असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संकट वाढले हे संकट अचानक आलेले नाही. तर गेल्या 20 वर्षांपासून शेतकरी आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ते हळूहळू वाढले आहे. 2025 मध्ये ही समस्या अधिक तीव्र झाली आहे, कारण दुष्काळ आणि भूजल उपसा खूप वाढला आहे. AFAD च्या अहवालानुसार, करापिनार जिल्ह्यातच 534 सिंकहोल (भूगर्भीय खड्डे) आहेत, आणि हे प्रामुख्याने ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की ही मानवनिर्मित आपत्ती आहे, निष्काळजीपणामुळे ती आणखी वाढली आहे. सिंकहोल तयार होण्याची तीन महत्त्वाची कारणे जाणून घ्या भूवैज्ञानिक रचना: कोन्या मैदानाची भूवैज्ञानिक रचना 'कार्स्ट' प्रकारची आहे, म्हणजे हे मैदान कार्बोनेट आणि जिप्समसारख्या विद्रव्य खडकांपासून बनलेले आहे. हे खडक हजारो वर्षांपासून पाण्यात विरघळून खड्डे तयार करतात. पूर्वी येथे सिंकहोल खूप कमी तयार होत होते, परंतु भूजल कमी झाल्यामुळे मैदान आधार गमावते आणि अचानक कोसळते, ज्यामुळे पृष्ठभागावर मोठे खड्डे तयार होतात. पावसात घट: तुर्कीमध्ये गेल्या 15 वर्षांत पाण्याची पातळी सर्वात खालच्या स्तरावर पोहोचली आहे. हवामान बदलामुळे पाऊस कमी झाला आहे, ज्यामुळे जलसाठे रिचार्ज होऊ शकत नाहीत. भूगर्भातील पाण्याची पातळी घटणे: कोन्यामध्ये बीट, मका आणि इतर जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या सिंचनासाठी हजारो वैध आणि अवैध विहिरी सुरू आहेत. 1970 च्या दशकापासून काही भागांमध्ये भूगर्भातील पाण्याची पातळी 60 मीटरपर्यंत खाली गेली आहे. अवैध विहिरी आणि अनियंत्रित पंपिंगमुळे जमीन कमकुवत झाली आहे, ज्यामुळे जमीन अचानक खचत आहे. तज्ञांचा इशारा- सिंकहोलची संख्या वेगाने वाढेल तज्ञ चेतावणी देत ​​आहेत की, जर सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली तर सिंकहोलची संख्या आणखी वेगाने वाढेल. कोन्या तांत्रिक विद्यापीठातील संशोधकानुसार, भूजलाच्या वापराला आळा घातला नाही तर हे संकट आणखी गंभीर होईल. AFAD आता धोकादायक क्षेत्रांचे नकाशे तयार करत आहे आणि 1,850 क्षेत्रांमध्ये जमिनीच्या खचण्याचे संकेत मिळाले आहेत. भविष्यात, जर हवामान बदलामुळे दुष्काळ कायम राहिला, तर केवळ कोन्याच नाही तर शेजारील करामन आणि अक्सरायसारखे प्रदेशही प्रभावित होतील. तथापि, सरकार बेकायदेशीर विहिरींवर बंदी घालत आहे आणि उत्तम जलव्यवस्थापनाच्या दिशेने पावले उचलत आहे. सिंकहोलमुळे तुर्कीमध्ये स्थलांतर वाढण्याचा धोका हे संकट तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेवर, अन्नसुरक्षेवर आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम करेल. कोन्या मैदान हे देशाचे 'अन्न भांडार' आहे, जिथे गहू आणि इतर धान्याचा मोठा भाग पिकवला जातो. सिंकहोलमुळे हजारो हेक्टर शेती खराब होत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना धोकादायक जमीन सोडावी लागत आहे. यामुळे धान्य उत्पादन कमी होऊ शकते, ज्यामुळे आयातीवर अवलंबून असलेल्या तुर्कीसाठी समस्या वाढेल. आर्थिकदृष्ट्या, कृषी क्षेत्रातील नुकसान कोट्यवधी डॉलर्सचे असू शकते आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल. पर्यावरणीय दृष्ट्या, भूजलाच्या कमतरतेमुळे जैवविविधतेवर परिणाम होत आहे आणि सिंकहोल प्राणी आणि मानवांसाठी धोकादायक आहेत. सामाजिकदृष्ट्या, ग्रामीण समुदायांचे स्थलांतर वाढू शकते, ज्यामुळे शहरीकरणाची समस्या निर्माण होईल. तथापि, सरकारच्या देखरेखीमुळे आणि जोखीम मॅपिंगमुळे काही प्रमाणात बचाव शक्य आहे.

पाकिस्तानात 'धुरंधर'विरोधात याचिका दाखल:भुट्टोंच्या पक्षाला दहशतवादाचे समर्थक दाखवल्याचा आरोप, अक्षय खन्नासह कलाकारांवर FIRची मागणी

पाकिस्तानमधील कराची येथील न्यायालयात भारतीय चित्रपट ‘धुरंधर’ विरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात आरोप करण्यात आला आहे की, चित्रपटात पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्या छायाचित्रांचा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) च्या झेंड्याचा आणि पक्षाच्या रॅलींच्या फुटेजचा परवानगीशिवाय वापर करण्यात आला आहे. यासोबतच, चित्रपटात पीपीपीला दहशतवादाचे समर्थन करणारा पक्ष म्हणून दाखवल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. ही याचिका पीपीपी कार्यकर्ते मोहम्मद आमिर यांनी कराचीच्या डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स कोर्ट (साउथ) मध्ये दाखल केली आहे. याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, चित्रपटाचे दिग्दर्शक, निर्माते, कलाकार आणि चित्रपटाच्या प्रचार व निर्मितीशी संबंधित इतर लोकांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात यावा. याचिकेत चित्रपटाचे दिग्दर्शक आदित्य धर, निर्माते लोकेश धर आणि ज्योती किशोर देशपांडे यांची नावे समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, अभिनेते रणवीर सिंग, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन आणि राकेश बेनी यांनाही नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की चित्रपटाची प्रतिमा खराब झाली आहे याचिकाकर्त्याच्या मते, चित्रपटाच्या अधिकृत ट्रेलरमध्ये बेनझीर भुट्टो यांच्या प्रतिमा आणि पीपीपीशी संबंधित दृश्ये कायदेशीर परवानगीशिवाय दाखवण्यात आली आहेत. याचिकेत असेही म्हटले आहे की पीपीपीला दहशतवाद्यांना सहानुभूती देणारे म्हणून दाखवण्यात आले आहे. कराचीच्या लियारी परिसराचे वर्णन दहशतवादी युद्धक्षेत्र म्हणून देखील केले आहे, जे याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की हे बदनामीकारक, दिशाभूल करणारे आणि पाकिस्तानच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणारे आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्यामुळे याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली मोहम्मद आमिर यांनी सांगितले की हा चित्रपट पीपीपी, त्याचे नेते आणि समर्थक यांच्याविरुद्ध द्वेष, अपमान आणि द्वेष पसरवतो. त्यांनी पाकिस्तान दंड संहितेच्या कलम ४९९, ५००, ५०२, ५०४, ५०५, १५३-अ आणि १०९ चा उल्लेख केला. ही कलमे बदनामी, गुन्हेगारी धमकी, दंगली भडकवणे आणि वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे याशी संबंधित आहेत. याचिकाकर्त्याने असे म्हटले आहे की त्याने यापूर्वी दरखशान पोलिस स्टेशनच्या एसएचओकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती, परंतु पोलिसांनी ना गुन्हा नोंदवला ना कायदेशीर कारवाई केली. यामुळे त्याला न्यायालयात जावे लागले.

मस्क आणि कॅलिफोर्नियाच्या गव्हर्नरमध्ये लिंगावरून वाद:न्यूसम म्हणाले- मस्क, तुमची मुलगी तुमचा तिरस्कार करते

टेस्लाचे मालक एलॉन मस्क आणि कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गेविन न्यूसम यांच्यात सोशल मीडिया X वर जोरदार वाद झाला. गव्हर्नर न्यूसम यांच्या प्रेस ऑफिसने एलॉन मस्क यांच्या ट्रान्सजेंडर मुलीच्या मुद्द्यावरून त्यांची खिल्ली उडवल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. याला प्रत्युत्तर म्हणून मस्क संतापले आणि लिंग धोरण तसेच सांस्कृतिक युद्धाच्या राजकारणावरून अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला त्यांच्यातील जुना वाद पुन्हा एकदा समोर आला. खरं तर, मस्क यांच्या 'अमेरिका पीएसी' या राजकीय समितीने गव्हर्नर न्यूसमची एक जुनी व्हिडिओ क्लिप शेअर केली होती, ज्यात न्यूसम न्यूयॉर्क टाइम्सचे पत्रकार एज्रा क्लेन यांच्याशी बोलताना म्हणत होते की ते ट्रान्स मुलांचे सर्वात मोठे समर्थक आहेत, त्यांचा एक ट्रान्स गॉडसन देखील आहे आणि कॅलिफोर्नियामध्ये त्यांनी सर्वाधिक ट्रान्स अधिकारांचे कायदे पास केले आहेत. यावर गव्हर्नरच्या प्रेस ऑफिसने लगेच टोमणा मारत लिहिले, 'आम्हाला खेद आहे की तुमची मुलगी तुमचा द्वेष करते, एलॉन.' या टिप्पणीमुळे मस्क संतापले आणि त्यांनी उत्तर दिले, “तुम्ही कदाचित माझ्या झेवियर नावाच्या मुलाबद्दल बोलत असाल, ज्याला 'वोक माइंड व्हायरस' नावाचा धोकादायक आजार झाला आहे. मी झेवियरवर खूप प्रेम करतो आणि तो बरा होईल अशी आशा करतो.” मस्क यांनी असेही सांगितले की त्यांची इतर मुले त्यांच्यावर खूप प्रेम करतात. खरं तर, मस्क यांची मुलगी विवियनने 2022 मध्ये कायदेशीररित्या तिच्या वडिलांशी असलेले सर्व संबंध तोडले होते आणि नावही बदलले होते. विवियनने सार्वजनिकरित्या मस्कवर टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की आता तिला तिच्या जैविक वडिलांशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवायचे नाहीत. मस्क अनेकदा आपल्या मुलीला तिच्या जुन्या नावाने (झेवियर) हाक मारतात आणि म्हणतात की “माझा मुलगा मरण पावला आहे”. मस्क आणि न्यूसम यांच्यात संघर्ष होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2024 मध्ये, जेव्हा गव्हर्नर न्यूसमने एका कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती, ज्यामध्ये शाळांना ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांची माहिती त्यांच्या पालकांना देण्यापासून रोखले होते, तेव्हा मस्क यावर खूप संतापले होते. यानंतर त्यांनी स्पेसएक्स आणि एक्सचे मुख्यालय कॅलिफोर्नियाहून टेक्सासमध्ये हलवले होते.

इराणमध्ये नोबेल विजेत्या नरगिस मोहम्मदी यांना अटक:हिजाब न घालता भाषण देत होत्या, जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला

इराणमध्ये नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्या नरगिस मोहम्मदी यांना पुन्हा अटक करण्यात आली आहे. नरगिस मशहद शहरात कार्यकर्ते खोसरो अलिकोरदी यांच्या शोक सभेत सहभागी होण्यासाठी गेल्या होत्या, तिथे त्यांना पकडण्यात आले. अलिकोरदी गेल्या आठवड्यात त्यांच्या कार्यालयात मृतावस्थेत आढळले होते. इराणी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका सांगितले आहे, परंतु यावर शंका व्यक्त केली जात आहे. अलिकोरदी याच्या निषेधार्थ हिजाबशिवाय भाषण देत होत्या. याच दरम्यान सुरक्षा दलांनी त्यांना अटक केली. नरगिस मोहम्मदी यांचे भाऊ मेहदी, जे त्या कार्यक्रमात उपस्थित होते, त्यांनी त्यांच्या अटकेची पुष्टी केली आहे. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, पोलिसांनी आणि सुरक्षा दलांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला आणि अनेक लोकांना मारहाण केली. नरगिस मोहम्मदी यांना कुठे ठेवण्यात आले आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नोबेल समितीने नरगिस मोहम्मदी यांच्या अटकेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. नरगिस मोहम्मदी यांना 2023 मध्ये इराणमधील महिलांवरील दडपशाहीविरुद्धच्या संघर्षासाठी आणि मानवाधिकार पुढे नेण्यासाठी नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. त्या इराणमध्ये फाशीची शिक्षा, सक्तीचा हिजाब आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील निर्बंधांविरोधात दीर्घकाळापासून आवाज उठवत आहेत. याच कारणामुळे त्यांना नोव्हेंबर 2021 मध्ये अटक करण्यात आली आणि तेहरानच्या कुख्यात एविन तुरुंगात ठेवण्यात आले. तुरुंगात असताना त्यांची प्रकृती अनेकदा बिघडली. समर्थकांच्या मते, त्यांना तुरुंगात अनेकदा हृदयविकाराचा झटका आला आणि 2022 मध्ये त्यांची तातडीची शस्त्रक्रियाही करावी लागली. डिसेंबर 2024 मध्ये त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव तीन आठवड्यांसाठी तात्पुरती सुटका देण्यात आली होती.

रशियन मीडियाने PAK पंतप्रधानांशी संबंधित व्हिडिओ हटवला:शहबाज 40 मिनिटे वाट पाहत राहिले, नंतर पुतिन यांच्या बैठकीत जबरदस्तीने घुसले

पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तैयप एर्दोगन यांच्या बैठकीत जबरदस्तीने घुसण्याचा व्हिडिओ रशिया टुडे (आरटी न्यूज) ने सोशल मीडियावरून हटवला आहे. रशिया टुडेचे म्हणणे आहे की, याचा गैरवापर होऊ शकतो. हे प्रकरण तुर्कमेनिस्तानमधील आहे. येथे इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रस्ट फोरमची बैठक सुरू होती. यावेळी पुतिन आणि शाहबाज यांच्यात भेट होणार होती. पण शाहबाज यांना 40 मिनिटे वाट पाहायला लावल्यानंतरही पुतिन त्यांना भेटायला आले नाहीत. व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की पाकिस्तानी पंतप्रधान जबरदस्तीने मीटिंग हॉलमध्ये घुसतात. मात्र, ते 10 मिनिटांनी बाहेर आले. थोड्या वेळाने पुतिन मीटिंग हॉलमधून बाहेर आले आणि पत्रकारांना पाहून डोळ्यांनी इशारा केला. हा व्हिडिओ रशिया टुडे (आरटी न्यूज) ने 12 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 6 वाजता पोस्ट केला होता. रात्री 1 वाजता हा व्हिडिओ हटवण्यात आला. ही घटना 4 फोटोंमध्ये.. 10 मिनिटांनंतर शाहबाज शरीफ खोलीतून बाहेर पडले. (स्रोत- रशिया टुडे) पुतिन यांच्यासमोर शाहबाज इअरफोन लावू शकले नव्हते पुतिन आणि शाहबाज यांची भेट अशा विचित्र पद्धतीने चर्चेत राहण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जेव्हा जेव्हा दोन्ही नेते भेटले आहेत, तेव्हा तेव्हा असेच काहीतरी पाहायला मिळाले आहे. यापूर्वी पुतिन आणि शाहबाज यांची चीनमध्ये SCO परिषदेदरम्यान बीजिंगमध्ये भेट झाली होती. त्यावेळी पुतिन यांच्याशी बोलताना शरीफ यांना त्यांचे इअरफोन व्यवस्थित लावता आले नव्हते. यानंतर पुतिन यांनी शरीफ यांना इअरफोन घालण्याची पद्धत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ते हसतानाही दिसले. या घटनेशी संबंधित व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, शहबाज शरीफ यांच्या कानातून ट्रान्सलेशन इअरफोन वारंवार निसटत होता, तो त्यांना व्यवस्थित लावता येत नव्हता. यानंतर, पुतिन यांनी आपला हेडसेट उचलून त्यांना तो कसा घालावा हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. 2022 च्या परिषदेतही असेच घडले होते अगदी 3 वर्षांपूर्वीही शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) परिषदेदरम्यान असेच घडले होते. 2022 मध्ये उझबेकिस्तानमध्ये SCO परिषदेव्यतिरिक्त रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासोबत शरीफ द्विपक्षीय बैठक करत होते. यावेळी त्यांना आपला इअरफोन व्यवस्थित लावण्यात अडचण येत होती. जेव्हा चर्चा सुरू झाली, तेव्हा त्यांचा हेडफोन वारंवार निसटत होता. तरीही, ते दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पण ही समस्या काही काळ कायम राहिली, शहबाजसोबतच्या अडचणी पाहून पुतिन यांना हसू आवरले नाही. पुतिन यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यास शहबाज उत्सुक होते याच वर्षी तियानजिनमध्ये झालेल्या SCO शिखर परिषदेत शरीफ पुतिन यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठीही आतुर दिसले होते. 31 ऑगस्ट रोजी SCO शिखर परिषदेच्या औपचारिक फोटो सेशननंतर पुतिन आणि जिनपिंग एकत्र बाहेर पडले. तेव्हाच मागून अचानक पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ पुढे आले आणि पुतिन यांच्या दिशेने हात पुढे केला. जिनपिंग यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, पण नंतर पुतिन परत फिरले आणि शरीफ यांच्याशी हस्तांदोलन केले. इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रस्ट फोरमबद्दल जाणून घ्या, जिथे पुतिन, एर्दोगन आणि शाहबाज पोहोचले इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रस्ट फोरम हे एक असे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे, जिथे जगातील विविध देशांचे नेते, मंत्री, अधिकारी, तज्ञ, शांततेशी संबंधित संस्था आणि संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी एकत्र बसून जगात शांतता आणि देशांमधील विश्वास कसा वाढवता येईल यावर चर्चा करतात. देशांमधील तणाव कमी करणे, संवाद वाढवणे आणि लोकांमध्ये सलोखा निर्माण करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. हे फोरम (मंच) सहसा तेव्हा आयोजित केले जाते जेव्हा संयुक्त राष्ट्र (युनायटेड नेशन्स) एखाद्या वर्षाला शांतता आणि विश्वासासाठी समर्पित करते. 2025 ला संयुक्त राष्ट्राने 'आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि विश्वास वर्ष' (International Year of Peace and Trust) म्हणून घोषित केले होते, आणि त्याच भागाच्या रूपात तुर्कमेनिस्तानची राजधानी अशगाबात येथे हे फोरम आयोजित करण्यात आले. यात अनेक देशांचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि उच्चस्तरीय प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या फोरममध्ये जगासमोर असलेले संघर्ष, वाद, युद्ध, प्रादेशिक तणाव, सांस्कृतिक मतभेद आणि संवादाचा अभाव यांसारख्या मुद्द्यांवर मोकळेपणाने विचारमंथन होते. याचा उद्देश असाही आहे की, तरुण पिढीमध्ये शांततेबद्दल जागरूकता वाढावी आणि समाजात विश्वास कायम राहावा. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था यात भाग घेतात जेणेकरून जागतिक शांततेसाठी कोणत्या पावलांची गरज आहे, याची एक समान समज विकसित होऊ शकेल. या मंचाचा फायदा असा आहे की, देशांना कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय किंवा अधिकृत चर्चेच्या गुंतागुंतीच्या चौकटीबाहेर येऊन हलक्या वातावरणात संवाद साधण्याची संधी मिळते. यामुळे संबंधांमध्ये सौम्यता येते आणि परस्पर विश्वास वाढतो. हे फोरम विवादांचे निराकरण करण्याचे थेट ठिकाण नाही, परंतु ते असे वातावरण निर्माण करते ज्यामुळे पुढील समाधानाची दिशा मजबूत होऊ शकते. हे दरवर्षी आयोजित केले जात नाही, परंतु जेव्हा एखाद्या देशाद्वारे किंवा संयुक्त राष्ट्रांद्वारे शांतता आणि विश्वासावर विशेष भर दिला जातो, तेव्हा हे फोरम आयोजित केले जाते. याचा उद्देश जगाला अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि सहकार्यशील बनवणे हा आहे.

बांगलादेशात शेख हसीनांच्या विरोधकावर फायरिंग:डोक्यात अनेक गोळ्या झाडल्या, सोशल मीडियावर '7 सिस्टर्स'चा नकाशा पोस्ट केला होता

बांगलादेशमध्ये निवडणुका होण्यासाठी फक्त 2 महिने उरले आहेत, याच दरम्यान शुक्रवारी दुपारी ढाका येथे एका उजव्या विचारसरणीच्या युवा नेत्याला गोळ्या घालण्यात आल्या. हा हल्ला ढाका येथील बिजॉयनगरमधील बॉक्स कल्व्हर्ट रोडवर दुपारी 2:25 च्या सुमारास झाला. शेख हसीना यांच्या विरोधी इस्लामी संघटना ‘इंकलाब मंच’चे प्रवक्ते आणि आगामी निवडणुकीतील अपक्ष उमेदवार शरीफ उस्मान हादी हल्ल्याच्या वेळी निवडणूक प्रचार करत होते. पोलिसांनुसार, तीन हल्लेखोर मोटरसायकलवरून आले, गोळीबार करून लगेच पळून गेले. हादी यांना तात्काळ ढाका मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी सांगितले की, गोळी त्यांच्या डोक्यात अडकली आहे आणि त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. त्यांना लाइफ सपोर्ट सिस्टमवर ठेवण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, हल्ल्याच्या काही तास आधी उस्मान हादी यांनी भारत आणि त्याच्या शेजारील देशांचा एक नकाशा पोस्ट केला होता. त्यांनी नकाशामध्ये भारताच्या '7 सिस्टर्स' (सात बहिणी) हायलाइट केल्या होत्या. त्या पोस्टनंतर, अज्ञात बंदूकधाऱ्याने त्यांना गोळ्या घातल्या. उस्मान हादी यांची सोशल मीडियावर पोस्ट युनूस म्हणाले- निवडणुकीच्या वातावरणात अशी हिंसा अस्वीकार्य या घटनेवर बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. युनूस यांनी निवडणुकीच्या वातावरणात अशा प्रकारची हिंसा पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, हे देशाच्या शांत राजकीय वातावरणासाठी दुर्दैवी आहे. युनूस यांनी सुरक्षा यंत्रणांना निर्देश दिले की, लवकरात लवकर हल्लेखोरांना ओळखून त्यांना कठोर शिक्षा करावी. नोव्हेंबरमध्ये हादीला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या होत्या शरीफ उस्मान हादी हे एक प्रमुख बांगलादेशी राजकीय कार्यकर्ते, लेखक आणि उजव्या विचारसरणीच्या 'इंकलाब मंच' या इस्लामिक संघटनेचे प्रवक्ते आहेत. नोव्हेंबर 2025 मध्ये त्यांना फेसबुकवर 30 परदेशी क्रमांकांवरून जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या होत्या. जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये विद्यार्थी-नेतृत्वाखालील मोठ्या आंदोलनानंतर उदयास आलेले एक प्रभावशाली युवा नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. हादी यांनी बांगलादेशाच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रांवर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत, जी जुलैच्या निदर्शनांपूर्वी देशासमोरील सांस्कृतिक आव्हानांवर केंद्रित आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये त्यांनी अवामी लीगवर विद्यार्थ्यांच्या हत्यांचा आरोप केला. याव्यतिरिक्त, इस्लामिक क्राइम्स ट्रिब्यूनलने शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यावर, हादी यांनी याला एक उदाहरण म्हटले. हादी यांनी आगामी संसदीय निवडणुकांमध्ये ढाका-8 मतदारसंघातून (मोतीझील, शाहबाग, रमणा, पलटन आणि शाहजहानपूर) अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती. इंकलाब मंचने शेख हसीनांचे सरकार पाडले होते इंकलाब मंच ऑगस्ट 2024 च्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर एक संघटना म्हणून उदयास आले. याने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीनांच्या अवामी लीगचे सरकार पाडले होते. ही संघटना अवामी लीगला दहशतवादी ठरवून पूर्णपणे संपवण्याची आणि तरुणांच्या सुरक्षेची मागणी करत सक्रिय राहिली. ही संघटना राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणावर भर देते. मे 2025 मध्ये अवामी लीगला बरखास्त करण्यात आणि निवडणुकांमध्ये अपात्र ठरवण्यात या संघटनेची महत्त्वाची भूमिका होती. निवडणूक आयोगाने एक दिवसापूर्वीच 13व्या संसदीय निवडणुकीची तारीख जाहीर केली होती. अशा परिस्थितीत हा हल्ला राजकीय हिंसाचाराची शक्यता वाढवत आहे. बांगलादेशात 12 फेब्रुवारीला निवडणुका होतील बांगलादेशात पुढील वर्षी 12 फेब्रुवारीला सार्वत्रिक निवडणुका होतील. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिरउद्दीन यांनी गुरुवारी संध्याकाळी याची घोषणा केली. ही निवडणूक माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी होत आहे. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्या सत्तापालटानंतर हसीना देश सोडून भारतात आल्या होत्या. त्यानंतर तेथे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार कार्यरत आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत हसीना यांचा पक्ष भाग घेऊ शकणार नाही. बांगलादेशातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे, अवामी लीगचे, नोंदणी निवडणूक आयोगाने मे 2025 मध्ये निलंबित केली होती. पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांना अंतरिम सरकारने अटक केली आहे. अवामी लीगला निवडणूक लढवण्यावर आणि राजकीय गतिविधींवर बंदी घालण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या पक्षाने NCP आणि जमातच्या फुटलेल्या गटाने हातमिळवणी केली निवडणुकीपूर्वी, विद्यार्थ्यांच्या राजकीय पक्षाने, नॅशनल सिटिझन पार्टी (NCP) ने जमात-ए-इस्लामीमधून फुटून तयार झालेल्या अमर बांगलादेश (AB) पार्टी आणि राष्ट्र संस्कृती आंदोलनासोबत मिळून 'गणतांत्रिक संस्कार गठजोड' नावाचा नवीन गट स्थापन केला आहे. NCP याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये स्थापन झाली होती. पक्षाच्या विद्यार्थी नेत्यांनी गेल्या वर्षी हसीना-विरोधी आंदोलनांचे नेतृत्व केले होते. याच आंदोलनांच्या दबावामुळे 5 ऑगस्ट 2024 रोजी शेख हसीना सरकारला सत्ता सोडावी लागली होती. NCP चे संयोजक नाहिद इस्लाम यांनी सांगितले की, हे गठबंधन दोन वर्षांच्या प्रयत्नांचे फलित आहे. NCP ने 125 उमेदवारांची आपली पहिली यादीही जाहीर केली आहे. पक्षाचे प्रमुख नेते नाहिद इस्लाम ढाका-11 मधून निवडणूक लढवतील. या यादीत 14 महिला उमेदवारांचाही समावेश आहे, जे आतापर्यंत कोणत्याही पक्षापेक्षा सर्वाधिक आहेत. NCP लवकरच उर्वरित जागांवरही उमेदवारांची नावे जाहीर करेल.

ट्रम्प यांच्या गोल्ड कार्डविरुद्ध 20 राज्यांचा खटला:डॉक्टर-शिक्षकांची कमतरता वाढेल; व्हिसासाठी अमेरिका ₹9 कोटी शुल्क आकारत आहे

अमेरिकन प्रशासनाने ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्हिसाच्या अर्जांवर 1 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 9 कोटी रुपये) शुल्क आकारले आहे. या निर्णयाविरोधात कॅलिफोर्नियाच्या नेतृत्वाखाली एकूण 20 अमेरिकन राज्यांनी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या राज्यांचे म्हणणे आहे की हे शुल्क पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि यामुळे रुग्णालये, शाळा, विद्यापीठे आणि सरकारी सेवांमध्ये आधीच सुरू असलेली डॉक्टर-शिक्षकांची कमतरता आणखी गंभीर होईल. कॅलिफोर्नियाचे ॲटर्नी जनरल रॉब बोंटा म्हणाले, “हे व्हिसा डॉक्टर, नर्स, अभियंता, वैज्ञानिक आणि शिक्षक यांसारख्या उच्च कुशल व्यावसायिकांसाठी असतात. जगभरातील प्रतिभा जेव्हा अमेरिकेत येते, तेव्हा संपूर्ण देश प्रगती करतो. कॅलिफोर्नियासोबत न्यूयॉर्क, इलिनॉय, वॉशिंग्टन, मॅसॅच्युसेट्ससह 20 मोठी राज्ये या खटल्यात सामील आहेत. राज्य म्हणाले- संसदेच्या मंजुरीशिवाय शुल्क वाढवणे चुकीचे राज्यांचा युक्तिवाद आहे की पूर्वी H-1B व्हिसाचे शुल्क 1,000 ते 7,500 डॉलर (1 ते 6 लाख रुपये) दरम्यान होते, परंतु संसदेच्या मंजुरीशिवाय अचानक शुल्क वाढवणे बेकायदेशीर आहे. तसेच हे शुल्क व्हिसा प्रक्रियेच्या वास्तविक खर्चापेक्षा शेकडो पटीने जास्त आहे. त्यांनी याला प्रशासकीय प्रक्रिया अधिनियम (APA) चे उल्लंघन म्हटले. कारण सूचना आणि सार्वजनिक टिप्पणीशिवाय इतका मोठा नियम बनवता येत नाही. अमेरिकेतील 75% जिल्हा शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता राज्यांचे म्हणणे आहे की याचा सर्वात मोठा परिणाम सरकारी आणि गैर-लाभकारी संस्थांवर होईल. शाळा, विद्यापीठे आणि रुग्णालयांना व्हिसात सूट मिळत होती, पण आता प्रत्येक परदेशी शिक्षक किंवा डॉक्टर आणण्यासाठी 9 कोटी रुपये खर्च होतील. यामुळे या संस्था एकतर सेवा कमी करतील किंवा इतर महत्त्वाच्या योजनांमधून पैसे कमी करतील. अमेरिकेच्या शिक्षण विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, यावर्षी अमेरिकेतील सुमारे 75% जिल्हा शाळांना शिक्षक मिळत नाहीत. विशेषतः विशेष शिक्षण, विज्ञान आणि द्विभाषिक शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. तर आरोग्य क्षेत्रात 2024 मध्ये सुमारे 17,000 व्हिसा डॉक्टर-नर्सेसना देण्यात आले होते. 2036 पर्यंत अमेरिकेत 86,000 डॉक्टरांची कमतरता असण्याचा अंदाज आहे, जी ग्रामीण आणि गरीब भागांमध्ये आधीच गंभीर आहे. व्हाईट हाऊस म्हणाले - नवीन व्हिसा नियम अमेरिकन लोकांच्या भल्यासाठी आहे अमेरिकन सरकार व्हिसा शुल्कातील वाढीला योग्य ठरवत आहे. व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे की हे पाऊल व्हिसा कार्यक्रमाच्या गैरवापराला प्रतिबंध करेल. यासोबतच अमेरिकन नागरिकांचे वेतन आणि नोकऱ्यांचे संरक्षण करेल. याउलट, समीक्षकांचे म्हणणे आहे की यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला नुकसान होईल. भारतसारख्या देशांतून येणाऱ्या 70% पेक्षा जास्त व्यावसायिकांवर याचा परिणाम होईल. तज्ञांनुसार, व्यावसायिक आता कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया किंवा युरोपसारख्या देशांकडे वळू शकतात. यासोबतच ट्रम्प प्रशासन व्हिसा अर्जदारांच्या मागील 5 वर्षांच्या सोशल मीडिया रेकॉर्डची मागणी करत आहे. यामुळे तपासणी आणखी कडक होईल. एकूणच, कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी अमेरिकेत जाणे आता पूर्वीपेक्षा अधिक महाग आणि कठीण होणार आहे. ट्रम्प यांनी गोल्ड कार्डसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड'साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली होती. कार्डची किंमत 1 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 9 कोटी रुपये) आहे. तथापि, कंपन्यांना कार्डसाठी 2 दशलक्ष डॉलर द्यावे लागतील. ट्रम्प यांनी याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये 'गोल्ड कार्ड' व्हिसा कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. तथापि, त्यावेळी त्यांनी त्याची किंमत 5 दशलक्ष डॉलर (45 कोटी रुपये) ठेवली होती. सप्टेंबरमध्ये ती कमी करून 1 दशलक्ष डॉलर करण्यात आली. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, हा 'अमेरिका फर्स्ट' अजेंड्याचा भाग आहे, जो उच्च प्रतिभेला (जसे की भारत-चीनमधून शिकलेले विद्यार्थी) थांबवण्यासाठी आणि कंपन्यांना अमेरिकेत आणण्यासाठी आहे. होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या, हे जगातील यशस्वी उद्योजकांना आकर्षित करेल. ट्रम्प यांचे प्लॅटिनम कार्डही लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. याची फी सुमारे 5 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 45 कोटी रुपये) आहे. ट्रम्प म्हणाले- फक्त प्रतिभावान लोकांनाच व्हिसा देणार गोल्ड कार्डच्या अमर्यादित रेसिडेन्सीमध्ये नागरिकांना फक्त पासपोर्ट आणि मतदानाचा अधिकार मिळत नाही, बाकीच्या सर्व सुविधा अमेरिकन नागरिकांसारख्याच मिळतात. ही प्रक्रिया ग्रीन कार्डद्वारे कायमस्वरूपी निवास मिळवण्यासारखीच असेल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, हा व्हिसा कार्यक्रम विशेषतः श्रीमंत परदेशी लोकांसाठी आहे, जेणेकरून ते 1 दशलक्ष डॉलर देऊन अमेरिकेत राहून काम करू शकतील. ते म्हणाले की, आता अमेरिका फक्त प्रतिभावान लोकांनाच व्हिसा देईल, अशा लोकांना नाही जे अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेऊ शकतात. त्यांनी असेही सांगितले की, या रकमेचा वापर कर कमी करण्यासाठी आणि सरकारी कर्ज फेडण्यासाठी केला जाईल. गोल्ड कार्डमध्ये कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार मिळेल ट्रम्प यांनी गोल्ड कार्ड व्यतिरिक्त 3 नवीन प्रकारचे व्हिसा कार्ड देखील लॉन्च केले होते. यांमध्ये 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड', 'ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड' आणि 'कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड' यांचा समावेश आहे. ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्यक्तीला अमेरिकेत अमर्यादित निवास (कायमस्वरूपी राहण्याचा) अधिकार देईल. तर ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड लवकरच सुरू केले जाईल. EB-1 आणि EB-2 व्हिसाची जागा गोल्ड कार्ड घेईल कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक यांच्या मते, हे गोल्ड कार्ड सध्याच्या EB-1 आणि EB-2 व्हिसाची जागा घेईल. ग्रीन कार्ड श्रेणी बंद होऊ शकतात. EB-1 व्हिसा हा अमेरिकेचा एक कायमस्वरूपी निवास (ग्रीन कार्ड) व्हिसा आहे. EB-2 व्हिसा देखील ग्रीन कार्डसाठी आहे, परंतु अशा लोकांसाठी ज्यांच्याकडे उच्च शिक्षण (मास्टर्स किंवा त्याहून अधिक) ची पात्रता आहे. ट्रम्प गोल्ड कार्ड संबंधित 10 प्रश्न-उत्तरे... 1.प्रश्न: ट्रम्प गोल्ड कार्ड काय आहे? उत्तर: गोल्ड कार्ड हा एक नवीन व्हिसा/रेसिडेन्सी कार्यक्रम आहे, जो डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सादर केला आहे. हा अमेरिकेत दीर्घकाळ राहण्यासाठी, काम करण्यासाठी आणि नागरिकत्व (US citizenship) मिळवण्यासाठी एक पर्याय आहे. 2.प्रश्न: हे कार्ड कोणाला मिळेल? उत्तर: पारंपरिक व्हिसा किंवा “ग्रीन कार्ड” (Green Card) पेक्षा वेगळा, हा कार्यक्रम विशेषतः श्रीमंत व्यक्तींसाठी, गुंतवणूकदारांसाठी, व्यवसायिकांसाठी किंवा प्रतिभावान व्यावसायिकांसाठी तयार केला आहे. 3.प्रश्न: ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड काय आहे? उत्तर: ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड कंपनीद्वारे तिच्या एक किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केले जाते. कंपनीला प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी 15,000 डॉलरचे परत न मिळणारे DHS शुल्क भरावे लागते. प्रतीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी 2 दशलक्ष डॉलर द्यावे लागतात. 4.प्रश्न: कंपनीला प्रायोजकत्व बदलायचे असल्यास काय होईल? उत्तर: जर कंपनीला एखाद्या कर्मचाऱ्याचे प्रायोजकत्व बदलायचे असेल, तर पुन्हा नवीन 2 दशलक्ष डॉलर द्यावे लागत नाहीत, जुने कार्ड नवीन कर्मचाऱ्यासाठी वापरले जाते. यात 1% वार्षिक देखभाल शुल्क आणि 5% हस्तांतरण शुल्क (नवीन DHS पार्श्वभूमी तपासणीसह) देखील लागते. 5.प्रश्न: अर्जदाराला कोणते फायदे मिळतात? उत्तर: अर्जदाराला EB-1 किंवा EB-2 व्हिसा अंतर्गत कायदेशीर कायमस्वरूपी निवासी दर्जा (ग्रीन कार्ड) मिळतो. 6.प्रश्न: कुटुंबातील सदस्य देखील अर्ज करू शकतात का? उत्तर: होय. पती/पत्नी आणि 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाची अविवाहित मुले मुख्य अर्जदारासोबत समाविष्ट केली जाऊ शकतात. त्यांनाही जलद प्रक्रिया मिळते. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्रपणे 15,000 डॉलर DHS शुल्क आणि 1 दशलक्ष डॉलर भरावे लागतात. 7.प्रश्न: अर्ज कसा करावा आणि काय जबाबदारी आहे? उत्तर: ऑनलाइन अर्ज आणि 15,000 डॉलरचे प्रारंभिक शुल्क वेबसाइट (https://trumpcard.gov/) द्वारे जमा करावे लागते. त्यानंतर DHS प्रतीक्षा सुरू करते. प्रतीक्षा यशस्वी झाल्यावर पुढील शुल्क जमा करावे लागते. USCIS ईमेलद्वारे myUSCIS.gov खाते तयार करण्यासाठी आणि पुढील कागदपत्रे जमा करण्यासाठी सूचना पाठवते. 8.प्रश्न: पेमेंट कसे करावे? उत्तर: 9.प्रश्न: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड काय आहे? (लवकरच येत आहे) उत्तर: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड व्यक्तीला कोणत्याही प्रवास व्हिसाशिवाय दरवर्षी 270 दिवसांपर्यंत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी देते. 10.प्रश्न: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्डचे फायदे काय आहेत? ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड असलेल्या व्यक्तीला परदेशातून कमावलेल्या उत्पन्नावर अमेरिकेत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. उत्तर: अमेरिकन नागरिक किंवा ज्यांच्याकडे आधीपासून ग्रीन कार्ड आहे, ते या कार्डसाठी अर्ज करू शकत नाहीत.

ट्रम्प, गेट्स आणि क्लिंटन लैंगिक गुन्हेगार एपस्टीनसोबत दिसले:19 फोटोंमध्ये अनेक महिलांसोबत दिसले; ट्रम्पच्या नावाचा कंडोमही दिसला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, व्यावसायिक बिल गेट्स आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांची लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनसोबतची नवीन छायाचित्रे समोर आली आहेत. ही छायाचित्रे अमेरिकन हाऊस ओव्हरसाईट कमिटीच्या डेमोक्रॅट सदस्यांनी प्रसिद्ध केली आहेत. एकूण 19 छायाचित्रे जारी करण्यात आली आहेत. या छायाचित्रांमध्ये हे लोक अनेक महिलांसोबत दिसले. एका फोटोमध्ये ट्रम्प सहा महिलांसोबत उभे आहेत, ज्यांचे चेहरे अस्पष्ट (ब्लर) केले आहेत. इतर दोन छायाचित्रांमध्येही ट्रम्प वेगवेगळ्या महिलांसोबत दिसले आहेत. एका छायाचित्रात ट्रम्प यांच्या चेहऱ्याचे 'नॉव्हेल्टी कंडोम' ठेवलेले आहे. यावर ट्रम्प कंडोमची किंमत साडेचार डॉलर लिहिलेली आहे. तथापि, यापैकी कोणतेही छायाचित्र लैंगिक शोषण किंवा अल्पवयीन मुलींशी संबंधित नाही. एपस्टीनच्या ठिकाणाहून 95 हजार फोटो जप्त रिपब्लिकन-खासदारांच्या नेतृत्वाखालील या समितीला एपस्टीनच्या ठिकाणाहून आतापर्यंत हजारो कागदपत्रे, ई-मेल आणि 95000 हून अधिक फोटो मिळाले आहेत. समितीच्या एका प्रवक्त्याने डेमोक्रॅट्सवर आरोप केला की, ते फक्त निवडक फोटो प्रसिद्ध करून ट्रम्प यांच्या विरोधात चुकीचे कथानक तयार करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, आतापर्यंत मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये ट्रम्प यांनी काही चुकीचे काम केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. दुसरीकडे क्लिंटनच्या प्रतिनिधींनी वारंवार सांगितले आहे की, त्यांनी 2019 मध्ये एपस्टीनच्या अटकेपूर्वीच त्याच्याशी संपर्क तोडला होता. गेट्स यांनी म्हटले आहे की, एपस्टीनला भेटणे ही खूप मोठी चूक होती आणि त्याने कधीही त्यांच्यासाठी काम केले नाही. कोण होता जेफ्री एपस्टीन? जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा करोडपती फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांची शिक्षा झाली. 2019 मध्ये जेफ्रीला सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पण खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची पार्टनर घिसलीन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. ट्रम्पचे एपस्टीनशी काय संबंध होते? ट्रम्प आणि एपस्टीन दोघेही 1980 ते 2000 पर्यंत मित्र होते. दोघेही एकाच वर्तुळाचा भाग होते. 2004 मध्ये मालमत्तेवरून वाद झाला आणि त्यांचे नाते संपले. अनेक कागदपत्रांमध्ये ट्रम्प यांचे नाव येते, परंतु कोणताही गुन्हा अद्याप सिद्ध झालेला नाही. अनेक क्लायंट लिस्टच्या अफवांवर अद्याप कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. 2024 मध्ये जारी झालेल्या 950 पानांच्या कोर्ट रेकॉर्डमध्ये ट्रम्प यांचे नाव आले असले तरी, त्यांना कोणत्याही चुकीच्या कामासाठी दोषी ठरवण्यात आले नाही.

पुतिन यांच्या बैठकीत पाकिस्तानी पंतप्रधान जबरदस्ती घुसले:रशियन अध्यक्षांनी 40 मिनिटे प्रतीक्षा करायला लावली होती; पत्रकाराला पाहून पुतिन यांनी डोळा मारला

पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ शुक्रवारी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या बैठकीत जबरदस्तीने घुसले. त्यावेळी पुतिन तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांच्यासोबत बैठक करत होते. हे प्रकरण तुर्कमेनिस्तानमधील आहे. येथे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि विश्वास मंचची बैठक सुरू आहे. यादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि पंतप्रधान शाहबाज यांच्यात बैठक होणार होती. पण शाहबाज यांना ४० मिनिटे वाट पाहायला लावल्यानंतरही पुतिन त्यांना भेटायला आले नाहीत. यानंतर शाहबाज थकून तिथून निघाले आणि पुतिन-एर्दोगन यांच्यात सुरू असलेल्या बैठकीत सामील होण्यासाठी गेले. १० मिनिटांनंतर शाहबाज यांना एकटेच तिथून बाहेर पडताना पाहिले गेले. थोड्या वेळाने पुतिन तिथून बाहेर पडले तेव्हा त्यांनी एका पत्रकाराकडे पाहून डोळा मारत इशारा केला. या सर्व घटना व्हिडिओमध्ये कैद झाल्या आहेत. रशियन वेबसाइट रशिया टुडे (आरटी न्यूज) ने हे सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. ही घटना ४ फोटोंमध्ये पाहा... पुतिन यांच्यासमोर शाहबाज इअरफोन लावू शकले नव्हते. पुतिन आणि शाहबाज यांची भेट अशा विचित्र पद्धतीने चर्चेत राहण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जेव्हा-जेव्हा दोन्ही नेते भेटले आहेत, तेव्हा-तेव्हा असेच काहीतरी पाहायला मिळाले आहे. यापूर्वी पुतिन आणि शहबाज यांची चीनमध्ये SCO परिषदेदरम्यान बीजिंगमध्ये भेट झाली होती. तेव्हा पुतिन यांच्याशी बोलताना शरीफ आपले इअरफोन व्यवस्थित लावू शकले नव्हते. यानंतर पुतिन यांनी शरीफ यांना इअरफोन लावण्याची पद्धत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ते हसतानाही दिसले. या संबंधित व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, शाहबाज शरीफ यांच्या कानातून भाषांतराचा इअरफोन वारंवार निसटत आहे, तो त्यांना व्यवस्थित लावता येत नाहीये. यानंतर, पुतिन आपला हेडसेट उचलून त्यांना तो कसा घालावा हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. 2022 च्या परिषदेतही असेच घडले होते. अगदी 3 वर्षांपूर्वीही शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) परिषदेदरम्यान असेच घडले होते. 2022 मध्ये उझबेकिस्तानमध्ये SCO परिषदेव्यतिरिक्त रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासोबत शरीफ द्विपक्षीय बैठक करत होते. यावेळी त्यांना आपला इअरफोन व्यवस्थित लावण्यात अडचण येत होती. जेव्हा चर्चा सुरू झाली, तेव्हा त्यांचा हेडफोन वारंवार निसटत होता. तरीही, ते दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण ही समस्या काही काळ कायम राहिली, शाहबाजसोबतच्या अडचणी पाहून पुतिन यांना हसू आवरले नाही. पुतिन यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यास उत्सुक होते शाहबाज याच वर्षी तियानजिनमध्ये झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेत शरीफ पुतिन यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठीही आतुर दिसले. 31 ऑगस्ट रोजी एससीओ शिखर परिषदेच्या औपचारिक फोटो सेशननंतर पुतिन आणि जिनपिंग एकत्र बाहेर पडले. तेव्हाच मागून अचानक पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ पुढे आले आणि पुतिन यांच्या दिशेने हात पुढे केला. जिनपिंग यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, पण नंतर पुतिन परत फिरले आणि शरीफ यांच्याशी हस्तांदोलन केले. इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रस्ट फोरमबद्दल जाणून घ्या, जिथे पुतिन, एर्दोगन आणि शाहबाज पोहोचले. इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रस्ट फोरम हे एक असे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे, जिथे जगातील विविध देशांचे नेते, मंत्री, अधिकारी, तज्ञ, शांततेशी संबंधित संस्था आणि संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी एकत्र बसून जगात शांतता आणि देशांमधील विश्वास कसा वाढवता येईल यावर चर्चा करतात. याचा मुख्य उद्देश देशांमधील तणाव कमी करणे, संवाद वाढवणे आणि लोकांमध्ये सलोखा निर्माण करणे हा असतो. हे फोरम (मंच) सहसा तेव्हा आयोजित केले जाते जेव्हा संयुक्त राष्ट्र (युनायटेड नेशन्स) एखाद्या वर्षाला शांतता आणि विश्वासासाठी समर्पित करते. 2025 ला संयुक्त राष्ट्राने 'आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि विश्वास वर्ष' (International Year of Peace and Trust) म्हणून घोषित केले होते, आणि त्याच भागाच्या रूपात तुर्कमेनिस्तानची राजधानी अशगाबात येथे हे फोरम आयोजित करण्यात आले. यात अनेक देशांचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि उच्चस्तरीय प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या फोरममध्ये जगासमोर असलेले संघर्ष, वाद, युद्ध, प्रादेशिक तणाव, सांस्कृतिक मतभेद आणि संवादाचा अभाव यांसारख्या मुद्द्यांवर मोकळेपणाने विचारमंथन होते. याचा उद्देश तरुण पिढीमध्ये शांततेबद्दल जागरूकता वाढवणे आणि समाजात विश्वास कायम ठेवणे हा देखील आहे. जागतिक शांततेसाठी कोणत्या उपाययोजनांची गरज आहे, याची एक समान समज विकसित व्हावी यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था यात भाग घेतात. या मंचाचा फायदा असा आहे की, देशांना कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय किंवा अधिकृत चर्चेच्या गुंतागुंतीच्या चौकटीबाहेर येऊन हलक्या वातावरणात संवाद साधण्याची संधी मिळते. यामुळे संबंधांमध्ये सौम्यता येते आणि परस्पर विश्वास वाढतो. हे फोरम वाद सोडवण्याचे थेट ठिकाण नाही, परंतु ते असे वातावरण निर्माण करते, ज्यामुळे पुढील समाधानाची दिशा मजबूत होऊ शकते. हे दरवर्षी आयोजित केले जात नाही, परंतु जेव्हा एखाद्या देशाद्वारे किंवा संयुक्त राष्ट्रांद्वारे शांतता आणि विश्वासावर विशेष भर दिला जातो, तेव्हा हे फोरम आयोजित केले जाते. याचा उद्देश जगाला अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि सहकार्यशील बनवणे हा आहे.

जगातील 5 शक्तिशाली देशांचा गट बनवत आहेत ट्रम्प:यात भारत, रशिया आणि चीन यांचा समावेश असेल, G7 ला C5 ने बदलण्याची योजना

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारत, रशिया, चीन आणि जपानसोबत एक नवीन गट, कोर फाइव्ह (CF) आणण्याचा विचार करत आहेत. अमेरिकन वेबसाइट 'पोलिटिको'नुसार, हे व्यासपीठ ग्रुप सेव्हन (G7) देशांची जागा घेईल. G7 हे अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, इटली आणि जपान यांसारख्या श्रीमंत आणि लोकशाही देशांचे एक व्यासपीठ आहे. तथापि, ट्रम्प यांची इच्छा शक्तिशाली देशांना घेऊन एक नवीन व्यासपीठ तयार करण्याची आहे. तथापि, याबाबत अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. परंतु 'पोलिटिको'नुसार, C5 ची नवीन कल्पना प्रत्यक्षात राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या एका लांब मसुद्यात लिहिलेली होती. हा मसुदा जनतेला दाखवण्यात आलेला नाही. 'पोलिटिको' हे पुष्टी करू शकले नाही की हा लांब मसुदा खरोखर अस्तित्वात आहे की नाही, परंतु आणखी एका माध्यम संस्थेने, 'डिफेन्स वन'ने, याची पुष्टी केली आहे. C5 चा पहिला अजेंडा- इस्त्राईल-सौदी संबंध सुधारणे अहवालानुसार, हा गट स्थापन करण्यामागे उद्देश असा आहे की, एक असे नवीन व्यासपीठ तयार केले जावे ज्यात फक्त तेच देश असावेत जे मोठी शक्ती धारण करतात, मग ते लोकशाहीवादी असोत वा नसोत, आणि G7 सारख्या क्लबच्या अटी पूर्ण करत असोत वा नसोत. अहवालात म्हटले आहे- ‘कोर फाइव्ह’ किंवा C5 मध्ये अमेरिका, चीन, रशिया, भारत आणि जपान यांचा समावेश असेल. असे देश ज्यांची लोकसंख्या 100 दशलक्ष (10 कोटी) पेक्षा जास्त आहे. हे G7 प्रमाणे नियमित बैठका घेईल आणि विशिष्ट मुद्द्यांवर परिषदा होतील. C5 च्या पहिल्या बैठकीचा अजेंडा मध्य पूर्वेकडील सुरक्षा, विशेषतः इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संबंध सामान्य करण्यावर असेल. C5 बनवण्याची योजना ट्रम्प यांच्या विचारांशी जुळणारी यापूर्वी अशी योजना पूर्णपणे अशक्य वाटत होती. पण आता तज्ञांचे म्हणणे आहे की, G5 ची योजना ट्रम्प यांच्या विचारांशी जुळते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अनेकदा प्रतिस्पर्धी देशांशी थेट व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करत आले आहेत. जसे की ,बीजिंगला Nvidia च्या H200 AI चिप्सच्या विक्रीला परवानगी देणे, किंवा त्यांचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांना मॉस्कोला पाठवणे जेणेकरून ते रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी थेट बोलू शकतील. ट्रम्प प्रशासनात काम केलेल्या एका अधिकाऱ्याने (नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर) पोलिटिकोला सांगितले की, अमेरिका, चीन, भारत, जपान आणि रशिया यांचा समावेश असलेली C5 ही कल्पना अजिबात धक्कादायक नाही. त्याने सांगितले की, ट्रम्प यांच्यासोबत C5 वर यापूर्वी कधीही अधिकृत चर्चा झाली नव्हती, परंतु G7 किंवा संयुक्त राष्ट्र आजच्या जगासाठी प्रभावी राहिलेले नाहीत, कारण जागतिक शक्ती समीकरणे बदलली आहेत, यावर नक्कीच चर्चा होत असे. बायडेन प्रशासनादरम्यान नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये युरोपियन प्रकरणांच्या संचालक राहिलेल्या टोरी टाउसीग यांनी सांगितले की, C5 ची कल्पना ट्रम्प यांच्या जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाशी जुळते, जिथे विचारसरणीपेक्षा शक्तिशाली नेत्यांशी समन्वय साधणे आणि मोठ्या शक्तींसोबत काम करून त्यांना आपापल्या क्षेत्रांमध्ये प्रभाव टिकवून ठेवण्याची संधी दिली जाते.

व्हाईट हाऊसने ट्रम्प यांच्या आजाराच्या अफवा फेटाळल्या:म्हटले- हस्तांदोलन केल्याने खुणा झाल्या; ट्रम्प म्हणाले- माझ्यासारखा मेहनती अध्यक्ष कोणी नाही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना गंभीर आजार झाल्याच्या अफवा पुन्हा एकदा तीव्र झाल्या आहेत. खरं तर, गेल्या काही दिवसांपासून ट्रम्प यांच्या उजव्या हातावर वारंवार बँडेज आणि निळ्या-लाल खुणा दिसल्या आहेत. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की ट्रम्प एखाद्या आजाराने त्रस्त आहेत किंवा त्यांना हातात इंजेक्शन दिले जात आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत या सर्व अफवा फेटाळून लावल्या. त्यांनी सांगितले की या खुणा फक्त जास्त हँडशेक केल्यामुळे आहेत. ट्रम्प दररोज शेकडो-हजारो लोकांशी हस्तांदोलन करतात, ज्यामुळे असे निशाण तयार होतात. याशिवाय, वाढत्या वयामुळे त्वचा पातळ होते, ज्यामुळे किरकोळ दाब किंवा घासल्यानेही सहजपणे निळे निशाण (ब्रुइज) पडते. तर, ट्रम्प यांनी अफवांबद्दल सांगितले की ते पूर्णपणे निरोगी आहेत. हे निशाण जास्त काम केल्यामुळे आणि मेहनत केल्यामुळे तयार झाले आहेत. ट्रम्प म्हणाले- लोक माझ्या वयाबद्दल आणि आरोग्याबद्दल खोटे पसरवत आहेत हे पहिल्यांदाच घडले नाही. याच वर्षी २०२५ च्या सुरुवातीच्या महिन्यांतही (फेब्रुवारी-मार्चच्या आसपास) ट्रम्प यांच्या उजव्या हातावर मोठा निळा-जांभळा डाग दिसला होता. त्यावेळीही फोटो व्हायरल झाले होते. तेव्हाही व्हाईट हाऊसने हेच स्पष्टीकरण दिले होते की, राष्ट्रपतींचे रोजचे वेळापत्रक इतके व्यस्त असते की, सतत हस्तांदोलन केल्याने असे होते. त्यावेळी ट्रम्प यांनी स्वतः ट्रुथ सोशलवर लिहिले होते, “मी पूर्णपणे ठीक आहे, हे लोक फक्त माझ्या वयाबद्दल आणि आरोग्याबद्दल खोटे पसरवत आहेत.” ट्रम्प म्हणाले- मी चाचण्या करून घेतो, हे माझे कर्तव्य यावेळीही ट्रम्प यांनी बुधवारी रात्री एक लांब पोस्ट लिहून सर्व अफवांना उत्तर दिले. ते म्हणाले की ते शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारे उत्तम स्थितीत आहेत. ते म्हणाले की त्यांच्यापेक्षा जास्त मेहनत करणारा आजपर्यंत कोणताही राष्ट्राध्यक्ष झाला नाही, आणि जे माध्यम त्यांच्या आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे, ते खोट्या बातम्या पसरवत आहे. ट्रम्प यांनी याला “राजद्रोह” म्हटले. ट्रम्प पुढे म्हणाले, 'मी वॉल्टर रीड नॅशनल मिलिटरी मेडिकल सेंटरमध्ये डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली लांब, सखोल आणि खूप थकवणाऱ्या चाचण्या करून घेतो. मी या चाचण्या यासाठी करतो कारण हे माझ्या देशाप्रती माझे कर्तव्य आहे.' ट्रम्प म्हणाले होते- एमआरआय तपासणीत 100% गुण मिळवले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की त्यांनी एमआरआय तपासणीत 100% गुण मिळवले आहेत. तथापि, ते म्हणाले की त्यांना माहीत नाही शरीराच्या कोणत्या भागाची तपासणी झाली. 1 डिसेंबर रोजी फ्लोरिडाहून वॉशिंग्टनला परत येत असताना एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांना त्यांच्या अलीकडील एमआरआय (MRI) आणि आरोग्य अहवालाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले. सीबीएस न्यूजच्या वेइजिया जियांग यांनी ट्रम्प यांना विचारले की एमआरआय शरीराच्या कोणत्या भागाचा झाला होता. यावर ट्रम्प म्हणाले, 'मला माहीत नाही. पण तो मेंदूचा नव्हता, कारण मी कॉग्निटिव्ह चाचणीत 100% गुण मिळवले आहेत.' यापूर्वी मिनेसोटाचे गव्हर्नर टिम वाल्ज यांनी ट्रम्प यांना त्यांचा वैद्यकीय अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आव्हान दिले होते. ट्रम्प म्हणाले की, ऑक्टोबरमध्ये वॉल्टर रीड मिलिटरी मेडिकल सेंटरमध्ये झालेल्या त्यांच्या परिपूर्ण आरोग्य तपासणीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास ते तयार आहेत. व्हाईट हाऊसचे डॉक्टर सीन बारबाबेला यांच्या मते, ऑक्टोबरमध्ये ट्रम्प यांच्या लॅब टेस्ट, प्रगत इमेजिंग आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासण्या झाल्या होत्या. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प यांचे कार्डियाक (हृदय) वय त्यांच्या वास्तविक वयापेक्षा सुमारे 14 वर्षांनी कमी असल्याचे सांगितले आहे. सोशल मीडियावर 'ट्रम्प इज डेड' ट्रेंड यापूर्वी सोशल मीडिया X वर 'ट्रम्प इज डेड' (ट्रम्पचा मृत्यू झाला) ट्रेंड झाला होता. ऑगस्टमध्ये ट्रम्पच्या मृत्यूशी संबंधित 60 हजारांहून अधिक पोस्ट शेअर करण्यात आल्या होत्या. जुलैमध्ये 79 वर्षीय ट्रम्पच्या हातावर जखमेच्या खुणा आणि पायांना सूज आल्याची छायाचित्रे समोर आल्यापासून त्यांच्या आरोग्याची चर्चा सुरू आहे. नसांच्या आजाराने त्रस्त ट्रम्प फेब्रुवारी, 2025 मध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि जुलैमध्ये युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांच्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांच्या हातावर जखम आणि मेकअपचे निशाण सर्वप्रथम दिसले होते. यानंतर ट्रम्प यांच्या आरोग्याशी संबंधित अटकळींना वेग आला होता. त्यावेळी व्हाईट हाऊसने सांगितले होते की ट्रम्प यांना 'क्रॉनिक व्हेनस इनसफिशियन्सी AB9' हा नसांचा आजार आहे. यामुळे त्यांच्या पायांना सूज येते. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये हा आजार सामान्य आहे. लेविट यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्षांच्या तळहातावर जखमेचे निशाण आहेत, जे किरकोळ सॉफ्ट टिशू इरिटेशन आहे. हे ॲस्पिरिनच्या सेवनामुळे होणारे दुष्परिणाम आणि वारंवार लोकांशी हस्तांदोलन केल्यामुळे होते. काय आहे क्रॉनिक व्हेनस इनसफिशियन्सी, ज्यामुळे ट्रम्प ग्रस्त आहेत? क्रॉनिक व्हेनस इनसफिशियन्सी हा एक असा आजार आहे, ज्यामध्ये शिरांना पायांमधून रक्त हृदयापर्यंत परत नेण्यात अडचण येते. ही समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा शिरांमधील वाल्व्ह योग्यरित्या काम करत नाहीत, ज्यामुळे रक्त पायांमध्ये जमा होते आणि सूज, वेदना तसेच त्वचेत बदल होऊ शकतात. साधारणपणे ही समस्या ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना होते. जगात १० ते ३५% प्रौढांना ही समस्या आहे. भारतातही दर तीनपैकी एका प्रौढाला क्रॉनिक व्हेनस इन्सफिशियन्सी आहे, तर ४-५% लोकांमध्ये याची लक्षणे गंभीर स्वरूपात दिसतात. या लोकांमध्ये ही स्थिती अल्सरमध्ये बदलली आहे.

व्हेनेझुएलाच्या मारिया कोरिना मचाडोंना शांततेचा नोबेल:लोकशाहीच्या लढ्यासाठी सन्मान मिळाला, अध्यक्ष शावेज यांना चोर म्हटले होते; प्रोफाइल जाणून घ्या

व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या आणि नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या मारिया कोरिना मचाडो बुधवार, 10 डिसेंबर रोजी सुमारे 11 महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच सार्वजनिकरित्या दिसल्या. त्या नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथील एका हॉटेलच्या बाल्कनीतून आपल्या समर्थकांना हात हलवून अभिवादन करताना दिसल्या. यापूर्वी मचाडो यांची मुलगी एनाने ओस्लो येथेच आयोजित पुरस्कार सोहळ्यात नोबेल शांतता पुरस्कार स्वीकारला. सुरक्षा धोके आणि प्रवास निर्बंधांमुळे मचाडो या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जागी त्यांची मुलगी एना कोरिना सोसा मचाडो यांनी पुरस्कार स्वीकारला. कार्यक्रमादरम्यान मचाडो यांची खुर्ची प्रतीकात्मकपणे रिकामी ठेवण्यात आली होती, जी व्हेनेझुएलाच्या लोकशाहीसाठीच्या लढ्यात त्यांची असहाय्यता आणि वचनबद्धता दोन्ही दर्शवते. एनाने कार्यक्रमात तिच्या आईने लिहिलेले भाषणही वाचले. मचाडोने तिच्या लिखित भाषणात म्हटले होते की, लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी संघर्ष आवश्यक आहे. हा पुरस्कार केवळ व्हेनेझुएलासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाचा आहे. 1992 मध्ये एटेनिया फाउंडेशनची स्थापना फायनान्समध्ये मास्टर डिग्री घेतल्यानंतर मचाडोंनी व्हॅलेन्सियामध्ये ऑटो उद्योगात काम केले. त्यांचे वडील व्हेनेझुएलामध्ये स्टीलचा व्यवसाय करणारे मोठे व्यावसायिक होते. त्यांनी 1992 मध्ये एटेनिया फाउंडेशनची स्थापना केली. ही संस्था कराकस शहरातील बेघर आणि गरजू मुलांच्या शिक्षण आणि कल्याणासाठी काम करते. या फाउंडेशनच्या माध्यमातून मचाडोने सामाजिक सुधारणेच्या दिशेने आपली ओळख निर्माण केली. सुमाटे संस्थेची स्थापना केली साल 2001 मध्ये एका हॉटेलच्या लॉबीमध्ये मारिया कोरीना मचाडो आणि अभियंता ते नेते बनलेले अलेजांद्रो प्लाज यांची अचानक भेट झाली. दोघेही त्यांच्या देश व्हेनेझुएलाच्या बिघडलेल्या परिस्थितीबद्दल खूप चिंतित होते. याच विचाराने दोघांनी मिळून सुमाते (Sumate) ऑर्गनायझेशन स्थापन केले. हे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी काम करते. मारिया या ऑर्गनायझेशनच्या सह-संस्थापक बनल्या. 2010 मध्ये नॅशनल असेंब्लीच्या सदस्य बनल्या साल 2004 मध्ये व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाहीची पुनर्स्थापना आणि राष्ट्राध्यक्ष ह्यूगो शावेज यांना हटवण्यासाठी एक मोहीम सुरू करण्यात आली. ही मोहीम Sumate संघटनेच्या बॅनरखाली सुरू झाली. त्यानंतर त्यांनी रिकॉल रेफरेंडम म्हणजेच जनमत संग्रह घडवून आणला. यासाठी सरकारने Sumate च्या अनेक सदस्यांवर, ज्यामध्ये मारिया कोरीना मचाडो यांचाही समावेश होता, देशद्रोह आणि कटाचा खटला दाखल केला. 2010 मध्ये त्या व्हेनेझुएलाच्या नॅशनल असेंब्लीच्या सदस्य बनल्या. पण 2014 मध्ये लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा आवाज उठवल्यामुळे सरकारने त्यांना पदावरून हटवले. या कृतीमुळे मचाडो देश आणि जगभरात लोकशाहीचा एक मोठा आवाज बनल्या. राष्ट्रपतींना चोर म्हटल्यानंतर चर्चेत आल्या मचाडो पहिल्यांदा तेव्हा चर्चेत आल्या जेव्हा त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या तत्कालीन राष्ट्रपतींचे भाषण थांबवले होते. ही घटना 14 जानेवारी 2012 रोजीची आहे. अध्यक्ष शावेज संसदेत भाषण देत होते. तेव्हाच मचाडोंनी ओरडून त्यांना चोर म्हटले आणि लोकांची जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याची मागणी केली. ही घटना देशभरात चर्चेचा विषय बनली आणि मचाडो विरोधी पक्षनेत्या बनल्या. 2013 मध्ये वेंते व्हेनेझुएला पक्ष स्थापन केला मारियाने 2013 मध्ये 'वेंते व्हेनेझुएला' (Vente Venezuela) नावाचा एक उदारमतवादी राजकीय पक्ष स्थापन केला आणि त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय संयोजक बनल्या. त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत मचाडो ह्यूगो शावेज आणि निकोलस मादुरो या दोन्ही सरकारांच्या तीव्र टीकाकार राहिल्या. त्यांनी नेहमीच लोकशाही, मानवाधिकार आणि कायद्याच्या राज्याचे समर्थन केले. व्हेनेझुएला सरकारने अध्यक्षपदाची उमेदवारी रद्द केली 2023 मध्ये मचाडोंनी विरोधी पक्षाची प्राथमिक निवडणूक जिंकून 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी एकमताने उमेदवार बनल्या. यानंतर लगेचच व्हेनेझुएला सरकारने त्यांना निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवले. त्यानंतर एडमुंडो गोंजालेज यांना त्यांच्या जागी उमेदवार बनवण्यात आले. विरोधकांनी मतांची आकडेवारी जाहीर केली आणि दावा केला की गोंजालेज यांनी मोठा विजय मिळवला, तर सरकारी नियंत्रणाखालील राष्ट्रीय निवडणूक परिषदेने कोणत्याही पुराव्याशिवाय मादुरो यांच्या विजयाची घोषणा केली. यानंतर मचाडो मादुरो सरकारपासून आपला जीव आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी लपून राहण्यास भाग पडल्या. ऑक्टोबर 2025 मध्ये मचाडो यांना नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांना ‘व्हेनेझुएलाच्या लोकांच्या लोकशाही हक्कांसाठी त्यांचे अथक प्रयत्न आणि हुकूमशाहीतून लोकशाहीकडे शांततापूर्ण व न्यायपूर्ण बदलासाठीचा लढा’ यासाठी हा सन्मान मिळाला. कथा - किशन कुमार

ऑस्ट्रेलियात स्काय-डायव्हिंग करताना पॅराशूटिस्ट हवेत लटकला:उडी मारताना विंगमध्ये अडकला; विमान 15,000 फूट उंचीवर होते

ऑस्ट्रेलियामध्ये स्काय डायव्हिंग करताना विमानातून उडी मारताना स्काय डायव्हरचे आपत्कालीन पॅराशूट अचानक उघडले. पॅराशूट विमानांच्या मागील पंखात अडकले, ज्यामुळे तो 15,000 फूट उंचीवर हवेत लटकला राहिला. ही घटना नॉर्थ फ्री-फॉल क्लबच्या उड्डाणादरम्यान घडली. ऑस्ट्रेलिया ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी (ATSB) नुसार, जेव्हा पॅराशूट अडकले, तेव्हा विमानाचा वेग अचानक कमी झाला, ज्यामुळे वैमानिकाला विमान थांबले असे वाटले. याच वेळी 13 पॅराशूटिस्टना विमानातून उडी मारताना पाहिले गेले. अडकलेल्या पॅराशूटिस्टने सर्व 11 दोऱ्या कापल्या आणि स्वतःला मोकळे केले. पंखात अडकलेल्या स्काय डायव्हरने आपले मुख्य पॅराशूट उघडून लँडिंग केले. त्याला किरकोळ दुखापती झाल्या. यानंतर वैमानिकाने मेडे कॉल केला आणि विमान सोडून स्वतः उडी मारण्याची तयारी करू लागला. तथापि, थोड्या प्रयत्नानंतर विमान जमिनीवर उतरले. 5 फुटेजमध्ये संपूर्ण घटना पहा... पायलटने उडी मारण्याचा इशारा केला सकाळी सुमारे 10 वाजता, वैमानिकाने विमानाचा वेग कमी केला आणि स्काय डायव्हर्सना उडी मारण्याचा संकेत दिला. याच दरम्यान, पहिला स्काय डायव्हर, जो फ्लोट पोझिशन घेण्यासाठी विमानांच्या रोलर डोअरजवळ पोहोचत होता, विमानांच्या विंग फ्लॅपला धडकल्यानंतर त्याने आपले राखीव पॅराशूट उघडले. अचानक बसलेल्या धक्क्याने स्काय डायव्हर विमानापासून मागे ओढला गेला आणि कॅमेरा ऑपरेटरचाही तोल गेला व तो अडकला. पॅराशूटची दोरी विमानांच्या मागील भागात अडकली स्काय डायव्हरचा पाय विमानांच्या डाव्या स्टेबलायझरला धडकला, ज्यामुळे त्याच्या पायाला दुखापत झाली. विमानाचा मागील भागही खराब झाला. त्याच्या राखीव पॅराशूटची दोरी विमानांच्या मागील भागात अडकली, ज्यामुळे स्काय डायव्हर विमानाखाली लटकू लागला आणि त्याचा जीव धोक्यात आला. 'मिड वेज ॲट द बीच' कार्यक्रमादरम्यान घडलेली घटना ही घटना 20 सप्टेंबर रोजी घडली होती. अनेक स्काय डायव्हर्सना बहु-दिवसीय 'मिड वेज ॲट द बीच' कार्यक्रमादरम्यान प्रदर्शन करायचे होते, ज्यात त्यांच्या क्षेत्रातील निष्णात स्काय डायव्हर्स मोठे फॉर्मेशन जंप करतात. विमानही सुरक्षितपणे उतरले सर्व स्कायडायव्हर्स विमानातून बाहेर पडल्यानंतर आणि अडकलेला स्कायडायव्हर सुरक्षितपणे उडी मारल्यानंतर, वैमानिकाने विमानावर नियंत्रण मिळवले. त्याच वेळी, ब्रिस्बेन केंद्राला आपत्कालीन संदेश पाठवून, त्यांनी विमान विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरवण्यात यश मिळवले. ही घटना समोर आल्यापासून नॉर्थ फ्री-फॉल क्लबने आपल्या सुरक्षा नियमांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. या अंतर्गत, सर्व स्कायडायव्हर्ससाठी हुक नाईफ घालणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, ऑस्ट्रेलियन सरकारनेही या घटनेमुळे पॅराशूट हँडलबाबत जागरूकता आणि विमानातून बाहेर पडताना अतिरिक्त सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला. 16 स्कायडायव्हर्सनी हवेत हात मिळवून एक साखळी तयार केली 'मिड वेज ॲट द बीच' कार्यक्रमादरम्यानच्या स्टंटमध्ये 16 स्कायडायव्हर्सना 15,000 फूट (4,600 मीटर) उंचीवरून उडी मारायची होती आणि नंतर आपले पॅराशूट उघडून एकमेकांचा हात पकडून एक साखळी तयार करायची होती. संपूर्ण कार्यक्रमाचे चित्रीकरण एका पॅराशूटिंग कॅमेरा ऑपरेटर करत होता. पण पहिला स्काय डायव्हर विमानातून बाहेर पडताच, काही सेकंदातच संपूर्ण योजना बिघडली. ऑस्ट्रेलियन वाहतूक सुरक्षा ब्युरोने जारी केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे की, पहिल्या स्काय डायव्हरचा पाय घसरला आणि त्याचे राखीव पॅराशूट उघडले व ते विमानांच्या विंग फ्लॅपमध्ये अडकले. यामुळे तो स्काय डायव्हर हवेत लटकला.

सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये गॅसचा स्फोट, 6 जखमी:रस्त्याच्या दुरुस्तीदरम्यान मशीनने उच्च-दाबाची गॅस पाइपलाइन तोडल्याने अपघात; अनेक घरे उद्ध्वस्त

कॅलिफोर्नियातील सॅन फ्रान्सिस्कोच्या ॲशलँड परिसरात गुरुवारी सकाळी एक भीषण गॅस स्फोट झाला. यात 4 घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आणि सहा लोक जखमी झाले आहेत. हा अपघात रस्त्याच्या दुरुस्तीदरम्यान झाला. रस्ता रुंद करण्याच्या आणि बाईक लेन बनवणाऱ्या लेव्हलिंग मशीनने चुकून जमिनीखालील उच्च-दाबाची गॅस पाइपलाइन तोडली. पॅसिफिक गॅस कंपनीला सकाळी 7:30 वाजता याची माहिती मिळाली, परंतु गॅस अनेक ठिकाणांहून गळत होता, त्यामुळे लाइन पूर्णपणे बंद करायला 2 तास लागले. बरोबर 9:35 वाजण्याच्या सुमारास, म्हणजे गॅस बंद झाल्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांनी जोरदार स्फोट झाला. स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की आजूबाजूची घरे हादरली, भिंतींवरून सामान खाली पडले आणि दूरवर धूर व ढिगारा अनेक फूट वर उडाला. गॅस स्फोटाची 4 छायाचित्रे पहा... स्थानिक म्हणाले- स्फोट इतका जोरदार होता की बॉम्ब फुटला असे वाटले शेजारी राहणाऱ्या ब्रिटनी माल्दोनाडो यांनी सांगितले, “आम्ही घरात बसलो होतो, अचानक सर्व काही जोरदार हलू लागले, सामान खाली पडू लागले, जणू काही बॉम्ब फुटला किंवा एखादी गाडी थेट आमच्या दिवाणखान्यात घुसली असे वाटले.” जखमींपैकी तिघांना तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले, इतर तिघांना किरकोळ दुखापती झाल्या. हे जखमी मजूर होते की स्थानिक रहिवासी, याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. परिवहन सुरक्षा मंडळाने पथक पाठवले, स्फोटाचा तपास सुरू आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुमारे 75 अग्निशमन दलाचे जवान पोहोचले, पण विजेच्या तारा तुटल्याने त्यांनाही धक्के बसले आणि काही काळ मागे हटावे लागले. सध्या तीन अलार्मची आग विझवण्यात आली आहे, पण परिसर सील करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा मंडळाने (NTSB) तपास पथक पाठवले आहे जेणेकरून पाईप तुटल्यानंतरही गॅस का थांबवता आला नाही आणि स्फोट कसा झाला हे शोधता येईल. कंपनीने सांगितले आहे की ती संपूर्ण चौकशीत सहकार्य करत आहे. आजूबाजूचे लोक अजूनही धक्क्यात आहेत आणि अनेक घरांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांच्याशी फोनवर संवाद साधला:दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यावर चर्चा, या वर्षी सहाव्यांदा बातचीत

पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून ही माहिती शेअर केली. मोदी म्हणाले की, त्यांची चर्चा सौहार्दपूर्ण आणि सकारात्मक होती. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. तसेच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरही चर्चा केली. मोदी म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका जागतिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करत राहतील. चर्चेत दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला. तसेच, महत्त्वाचे तंत्रज्ञान, ऊर्जा, संरक्षण आणि सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भागीदारी पुढे नेण्यावरही सहमती झाली. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात सहाव्यांदा फोनवर चर्चा मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात यावर्षी सहाव्यांदा फोनवर चर्चा झाली आहे. यावर्षी 27 जानेवारी रोजी पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्ष झाल्याबद्दल अभिनंदन करण्यासाठी फोन केला होता. 22 एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदींना फोन करून दुःख व्यक्त केले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 17 जून रोजी मोदींना निमंत्रण देण्यासाठी, 17 सप्टेंबर रोजी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आणि 21 ऑक्टोबर रोजी दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला होता. अमेरिकेचे व्यापारी पथक भारताच्या दौऱ्यावर अमेरिकेचे एक उच्चस्तरीय व्यापारी पथक भारताच्या दौऱ्यावर आले आहे. हा दौरा खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. या पथकाचे नेतृत्व अमेरिकेचे उप-व्यापार प्रतिनिधी रिक स्विट्झर करत आहेत. आता या दौऱ्याचा उद्देश आहे की दोन्ही देश नवीन द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणजेच, भारत-अमेरिकेदरम्यान दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेला तो करार पूर्ण करण्याच्या दिशेने पाऊले पडतील. गेल्या काही महिन्यांत, भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापारी संबंधात बरीच कटुता आली होती. अमेरिकेने भारताच्या उच्च शुल्कांमुळे (टॅरिफ) आणि व्यापार तुटीमुळे २५% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. यामुळे दोन्ही देशांना आयात-निर्यातीत अडचणी आल्या होत्या. अमेरिकेला असे वाटते की, दोन्ही देशांमधील व्यापार असंतुलित आहे. भारत अमेरिकेला जास्त वस्तू विकतो आणि अमेरिका भारताला तेवढ्या वस्तू विकू शकत नाही. हा फरक कमी करण्यासाठी देखील हे शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात आले आहे. 2030 पर्यंत व्यापाराला 500 अब्ज डॉलर करण्याचे लक्ष्य भारत आणि अमेरिकेचे लक्ष्य 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या 191 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जुलै 2025 मध्ये भारताची अमेरिकेला निर्यात 21.64% नी वाढून 33.53 अब्ज डॉलर झाली, तर आयात 12.33% नी वाढून 17.41 अब्ज डॉलर राहिली. या काळात अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला, ज्याच्यासोबत 12.56 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. एप्रिलपासून भारताची अमेरिकेला निर्यात सातत्याने वाढत आहे.

बांगलादेशात सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी निवडणुका:12 फेब्रुवारीला मतदान; शेख हसीना ऑगस्ट 2024 पासून भारतात राहत आहेत

बांगलादेशमध्ये पुढील वर्षी 12 फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होतील. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन यांनी गुरुवारी संध्याकाळी याची घोषणा केली. शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी या निवडणुका होत आहेत. बांगलादेशमध्ये 5 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्या सत्तापालटानंतर, माजी पंतप्रधान शेख हसीना देश सोडून भारतात आल्या होत्या. त्यानंतर, तिथे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार कार्यरत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, त्याच दिवशी जुलै चार्टरबाबत जनमत संग्रह केला जाईल. जुलै चार्टर हा संवैधानिक आणि राजकीय सुधारणांचा एक दस्तऐवज आहे. यात 26 मुद्दे आहेत, ज्याचा उद्देश देशाच्या राजकारण आणि शासन व्यवस्थेत बदल घडवणे आहे. यात पंतप्रधानांची सत्ता मर्यादित करण्याची बाब आहे, जेणेकरून कोणीही अनिश्चित काळासाठी सत्तेत राहू नये. या चार्टरमध्ये पंतप्रधानांचा कार्यकाळ 8 किंवा 10 वर्षांचा करण्याची शिफारस केली आहे. बातमी अपडेट करत आहोत...

पाकचा माजी ISI प्रमुख हमीदला 14 वर्षांची कैद:लष्करी न्यायालयाने 4 आरोपांमध्ये दोषी ठरवले; माजी PM इम्रान यांचे निकटवर्तीय आहेत

पाकिस्तानमधील एका लष्करी न्यायालयाने माजी आयएसआय प्रमुख फैज हमीदला १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याच्याविरुद्ध सुमारे १५ महिने कोर्ट मार्शलची कारवाई चालली. सैन्याने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, फैजवर चार गंभीर आरोपांखाली खटला चालवण्यात आला. त्याच्यावर राजकीय कारवायांमध्ये सहभागी होणे, अधिकृत गुप्तता कायद्याचे उल्लंघन करून देशाच्या हितांना हानी पोहोचवणे, सरकारी अधिकार आणि संसाधनांचा गैरवापर करणे आणि लोकांना हानी पोहोचवण्याचे आरोप होते. सैन्याने सांगितले की, न्यायालयाने फैजला सर्व आरोपांमध्ये दोषी ठरवले आहे, तथापि, त्याला या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. फैजला माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे जवळचे मानले जाते. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये फैजला अटक करण्यात आली होती. फैज हमीदला गेल्या वर्षी 12 ऑगस्ट रोजी गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात लष्कराने अटक केली होती. त्याच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले होते, त्यानंतर त्याचे कोर्ट मार्शल सुरू करण्यात आले. पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयएसआयच्या माजी प्रमुखाला एखाद्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. 2023 मध्ये टॉप सिटी हाउसिंगच्या व्यवस्थापनाने फैज हमीद याच्यावर आरोप करत म्हटले होते की, त्याने त्याचे मालक मोईज खान याच्या कार्यालय आणि घरावर छापा टाकला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर 2023 मध्ये या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हाउसिंग सोसायटीच्या मालकाला आपली तक्रार संरक्षण मंत्रालयात नोंदवण्यास सांगितले होते. या आरोपांच्या चौकशीसाठी लष्कराने एप्रिलमध्ये एक चौकशी समिती स्थापन केली होती. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले होते की, ही समिती जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे नेतृत्व एक मेजर जनरल करत होते. फैजवर 5 अब्ज रुपयांच्या लाचेचाही आरोप माजी आयएसआय प्रमुख फैज हमीदने अल कादिर ट्रस्ट घोटाळा प्रकरणात 5 अब्ज रुपयांची लाच घेतली होती. इम्रान सरकारच्या काळात मंत्री असलेले आणि त्यांचे मित्र फैजल वाबडा यांनी हा खुलासा केला होता. अल कादिर ट्रस्ट घोटाळा हे तेच प्रकरण आहे, ज्यात मे 2023 मध्ये इम्रान यांना अटक करण्यात आली होती आणि त्यानंतर पाकिस्तानात मोठी हिंसा झाली होती. 8 लोक मारले गेले होते. आर्मी हेडक्वॉर्टर व्यतिरिक्त जिन्ना हाऊसवरही खान समर्थकांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर सेना आणि सरकारने कारवाई केली होती. याचा परिणाम असा झाला की इम्रान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाचे 80 हून अधिक मोठे नेते, खासदार आणि आमदार पक्ष सोडून गेले होते. कोण आहे फैज हमीद फैज हमीद हा पाकिस्तानी लष्कराचा निवृत्त लेफ्टनंट जनरल आहेत. त्याने 2019 ते 2021 पर्यंत पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयचे महासंचालक म्हणूनही काम केले आहे. फैजचा जन्म पाकिस्तानमधील चकवाल येथील लतीफाल गावात झाला होता. हमीदने 1987 मध्ये पाकिस्तान मिलिटरी अकादमीमध्ये प्रवेश घेतला होता. त्याने क्वेटा येथील कमांड अँड स्टाफ कॉलेजमधून पदवी घेतली आहे. त्यानंतर त्याला पाकिस्तानी लष्कराच्या बलूच रेजिमेंटमध्ये नियुक्त करण्यात आले होते. फैज हमीद पाकिस्तानच्या सैन्यात पेशावरचा कोर कमांडरही राहिला आहे. त्याच्यावर निवृत्तीनंतर पाकिस्तानी लष्कराच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही लागला होता. फैज हमीद याच्यावर आयएसआय प्रमुख म्हणून पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप लागला होता. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर फैज हमीद काबूलला गेला होता. तालिबानने 15 ऑगस्ट 2021 रोजी काबूलसह जवळजवळ संपूर्ण अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला होता. पाकिस्तानचे सैन्य आणि आयएसआय तालिबानला पूर्ण मदत करत असल्याचा जगाला आधीच संशय होता. सप्टेंबर 2021 च्या सुरुवातीला जनरल फैज हमीद गुपचूप काबूलला पोहोचला. येथे एकच पंचतारांकित सेरेना हॉटेल आहे. येथे तो तालिबानच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत हातात चहाचा कप घेऊन हसत होता. योगायोगाने याच हॉटेलमध्ये ब्रिटनची एक महिला पत्रकार उपस्थित होती. तिने फक्त फैजचे फोटोच घेतले नाहीत, तर काही प्रश्नही विचारले. यावर फैजने फक्त 'ऑल इज वेल' असे उत्तर दिले. ISI प्रमुखाची 1 महिन्यातच नोकरी गेली. तालिबानी नेत्यांशी भेटल्याची ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. फैजच्या काबुल दौऱ्यामुळे आणि तालिबान नेत्यांशी झालेल्या भेटीमुळे बायडेन प्रशासनाला ते रुचले नाही. अमेरिकेला वाटले की जनरल फैज तालिबान नेत्यांसोबत मिळून अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेच्या पराभवाचा जल्लोष करत आहेत. अमेरिका आणि लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनी इम्रान खानवर हमीदला हटवण्यासाठी दबाव आणला. अशा परिस्थितीत, काबुल दौऱ्यानंतर एका महिन्याच्या आतच हमीदला आयएसआय प्रमुख पदावरून हटवण्यात आले.

मोदी-पुतिन यांचा कारमधील फोटो अमेरिकन संसदेत:डेमोक्रेट खासदार म्हणाल्या- हा फोटो हजार शब्दांच्या बरोबरीचा; ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण फेल

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा भारत दौरा अमेरिकेतही चर्चेचा विषय बनला आहे. एका अमेरिकन खासदाराने पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांच्या सेल्फीचा फोटो दाखवून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली. अमेरिकन प्रतिनिधी सिडनी कॅमलेगर-डव यांनी मोदी-पुतिन यांच्या फोटोकडे निर्देश करत सांगितले की, हे पोस्टर हजार शब्दांच्या बरोबरीचे आहे. यासोबतच त्यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत धोरणावर तीव्र टीका केली. डव म्हणाले, “ट्रम्प यांची भारताबाबतची धोरणे अशी आहेत की जणू आपण स्वतःचेच नुकसान करत आहोत. दबाव टाकून भागीदारी करणे महागडे ठरते. आणि हे पोस्टर याचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. अमेरिकेचे दबाव टाकणारे धोरण भारताला रशियाच्या जवळ ढकलत आहे.” ट्रम्प यांच्या नोबेल पारितोषिकाच्या मागणीवर टोमणा मारला खासदार डव्ह यांनी ट्रम्प यांच्या त्या दाव्यावरही टोमणा मारला, ज्यात ट्रम्प स्वतःला नोबेल शांतता पुरस्काराचे हक्कदार मानत आले आहेत आणि दावा करतात की त्यांनी आठ युद्धे थांबवली आहेत, ज्यात भारत-पाकिस्तानचाही समावेश आहे. डव्ह म्हणाल्या, जेव्हा एखादा देश आपल्या सर्वात महत्त्वाच्या धोरणात्मक भागीदारांनाच विरोधकांकडे ढकलतो, तेव्हा तो नोबेल शांतता पुरस्काराचा हक्कदार ठरत नाही. खासदार म्हणाल्या- नुकसान लवकर दुरुस्त करणे आवश्यक डव्ह पुढे म्हणाल्या की, अमेरिकेला आता अत्यंत वेगाने पावले उचलावी लागतील, जेणेकरून ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांमुळे अमेरिका-भारत भागीदारीचे जे नुकसान झाले आहे, ते लवकरात लवकर भरून काढता येईल. त्यांनी यावर जोर दिला की, दोन्ही देशांमधील तो विश्वास आणि सहकार्य पुन्हा प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे, जे अमेरिकेच्या समृद्धी, सुरक्षा आणि जागतिक नेतृत्वासाठी अनिवार्य आहे. ही टिप्पणी हाऊस फॉरेन अफेअर्स सबकमिटी ऑन साउथ अँड सेंट्रल एशियाच्या त्या सुनावणीदरम्यान आली, ज्याचा विषय होता- ‘अमेरिका-भारत सामरिक भागीदारी: एका स्वतंत्र आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिकची सुरक्षा’.

व्हेनेझुएलावर अमेरिकेची लष्करी कारवाई:समुद्रात जहाजावर शस्त्रधारी कमांडो उतरले, क्षणार्धात ताबा घेतला, व्हेनेझुएला म्हणाला- हा सागरी दरोडा

अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्याजवळ समुद्राच्या मध्यभागी एका खूप मोठ्या क्रूड ऑइल टँकरला जप्त केले. बुधवारी अमेरिकेचे ॲटर्नी जनरल पॅम बॉन्डी यांनी सोशल मीडियावर या ऑपरेशनचा ४५ सेकंदांचा व्हिडिओ जारी केला. व्हिडिओमध्ये दोन लष्करी हेलिकॉप्टर समुद्रावरून वेगाने उडत एका टँकरला वेढतात. त्यांच्यातून अनेक कमांडो दोरीच्या साहाय्याने टँकरच्या डेकवर उतरतात आणि काही मिनिटांतच टँकरला आपल्या ताब्यात घेतात. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या जप्तीची पुष्टी केली. दुसरीकडे, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी या कारवाईला सागरी दरोडा आणि उघड चोरी ठरवत तीव्र निषेध केला आहे. ३ फुटेजमध्ये संपूर्ण ऑपरेशन पहा... ट्रम्प म्हणाले- तेल आम्ही ठेवू ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्यावर एक टँकर जप्त केला आहे, खूप मोठा टँकर, कदाचित आतापर्यंतचा सर्वात मोठा टँकर.” जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की जहाजात भरलेल्या लाखो बॅरल तेलाचे काय होईल, तेव्हा ट्रम्प हसत म्हणाले, “आम्ही ते ठेवू, असे मला वाटते.” दावा- बेकायदेशीरपणे व्हेनेझुएलाचे तेल घेऊन जात होता अटॉर्नी जनरल बॉन्डी म्हणाले की, हे जहाज अनेक वर्षांपासून अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या यादीत होते कारण ते व्हेनेझुएला आणि इराणचे प्रतिबंधित तेल बेकायदेशीरपणे घेऊन जात होते. या तेलाच्या कमाईतून परदेशी दहशतवादी संघटनांना मदत केली जात होती. तर, तीन अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले की, जहाज व्हेनेझुएलाचे तेल घेऊन जात होते. लष्करी कारवाईला जहाजावरील कर्मचाऱ्यांनी कोणताही विरोध केला नाही आणि कारवाईत कोणालाही दुखापत झाली नाही. जनरल म्हणाले- पुढेही अशा मोहिमा सुरू राहतील बॉन्डींनी सांगितले की, हे अभियान एफबीआय, होमलँड सिक्युरिटी इन्व्हेस्टिगेशन्स आणि अमेरिकन कोस्ट गार्डने संयुक्तपणे राबवले, तर लष्करी मदत अमेरिकन संरक्षण विभागाने दिली. बॉन्डींनी याला पूर्णपणे सुरक्षित आणि यशस्वी ऑपरेशन म्हटले आणि सांगितले की, प्रतिबंधित तेलाची तस्करी करणाऱ्या लपलेल्या नेटवर्कला उद्ध्वस्त करण्यासाठी अशी मोहीम पुढेही सुरू राहील. मादुरो म्हणाले- अमेरिका त्यांचे तेल हडप करू इच्छितो व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो म्हणाले की, अमेरिका त्यांचे तेल हडप करू इच्छितो. न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, सप्टेंबरपासून आतापर्यंत अमेरिकेने कॅरिबियन समुद्रात 22 हून अधिक हल्ले केले आहेत, ज्यात 80 हून अधिक लोक मारले गेले. अमेरिकेचा दावा आहे की व्हेनेझुएलाच्या बोटीतून अंमली पदार्थांची तस्करी होते. मात्र, अमेरिकेने कधीही याचा पुरावा दिला नाही. व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था तेल विक्रीवर अवलंबून आहे व्हेनेझुएला बहुतेक पैसा तेल विकूनच कमावतो. याच पैशातून ते अन्न, औषधे आणि आवश्यक वस्तू खरेदी करतात. जरी त्यांच्याकडे खूप तेल असले तरी, चुकीच्या धोरणांमुळे, अमेरिकन निर्बंधांमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे तेल काढण्याची क्षमता खूप कमी झाली आहे. पूर्वी अमेरिका त्यांचा सर्वात मोठा ग्राहक होता, पण संबंध बिघडल्यानंतर अमेरिकेने खरेदी करणे जवळजवळ बंद केले. आता व्हेनेझुएलाचे सुमारे 80% तेल चीन खरेदी करतो. थोडेफार तेल अमेरिका आणि क्युबा देखील घेतात. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाला गुप्त कारवाईची धमकी दिली होती ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकन देश व्हेनेझुएला यांच्यातील तणाव सातत्याने वाढत आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, येत्या काही दिवसांत व्हेनेझुएलाविरुद्ध ऑपरेशन सुरू होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासन व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचाही तख्तापलट करू शकते. ही माहिती न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, सुरुवात गुप्त ऑपरेशनने होऊ शकते. अलीकडच्या आठवड्यांमध्ये अमेरिकन सैन्याने कॅरिबियन प्रदेशात मोठ्या संख्येने जहाजे, विमाने आणि सैनिक तैनात केले आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची शक्यता वाढली आहे. हवा आणि समुद्रात संरक्षण करण्यात माहिर तिन्ही युद्धनौका अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, USS ग्रेवली, USS जेसन डनहम आणि USS सॅम्पसन नावाच्या तीन एजिस गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर युद्धनौका व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्यावर तैनात आहेत. तिन्ही युद्धनौका हवा, समुद्र आणि पाणबुडी हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यात माहिर आहेत. त्यांच्यासोबत 4,000 सैनिक, P-8A पोसाइडन विमान आणि एक हल्ला करणारी पाणबुडी देखील समाविष्ट आहे.

नेपाळमध्ये चीनच्या कर्जातून बांधलेले पोखरा विमानतळ फेल:मोठा भ्रष्टाचार झाला, पर्यटकही आले नाहीत; चिनी कंपनीसह 55 लोकांवर गुन्हा

नेपाळमधील पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. 2012 मध्ये 620 कोटी रुपये अंदाजित खर्च असलेला हा प्रकल्प 892 कोटींपर्यंत पोहोचला. चौकशीनंतर नेपाळच्या कमिशन फॉर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ ॲब्यूज ऑफ अथॉरिटी (CIAA) ने 5 माजी मंत्री, 10 माजी सचिवांसह एकूण 55 लोक आणि चीनी कंपनी चायना CAMC इंजिनिअरिंगवर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. विमानतळ 2023 मध्ये सुरू झाले, परंतु अडीच वर्षांत येथे केवळ 45 आंतरराष्ट्रीय विमानांची ये-जा झाली आणि सुमारे 3,000 प्रवासी पोहोचले, तर याला पश्चिम नेपाळचे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र घोषित करण्यात आले होते. ‘गेटवे ऑफ वर्ल्ड’चे स्वप्न, पण अडीच वर्षांत फक्त 45 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला कधीकाळी नेपाळचे “गेटवे ऑफ वर्ल्ड” म्हणून सादर करण्यात आले होते. हा पश्चिम नेपाळचा आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनेल आणि पर्यटकांची संख्या वाढेल असा दावा करण्यात आला होता. अडीच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर येथे फक्त 45 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे नोंदवली गेली. प्रवाशांची संख्या फक्त 3,000 होती. हिमालयन एअरलाइन्स आणि सिचुआन एअरलाइन्सने काही चाचणी उड्डाणे केली, परंतु नियमित सेवा सुरू होऊ शकली नाही. पोखरा विमानतळ प्रकल्प चीनच्या एक्झिम बँकेकडून कर्ज घेऊन तयार करण्यात आला होता आणि याला नेपाळची पर्यटन क्षमता दुप्पट करणारा प्रकल्प म्हटले गेले होते. चीनच्या बँकेने कर्ज दिले होते, पर्यटक दुप्पट होण्याचा दावा होता नेपाळच्या कमिशन फॉर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ ॲब्यूज ऑफ अथॉरिटी (सीआयएए) ने पोखरा विमानतळाच्या बांधकामातील मोठ्या अनियमितता उघडकीस आणत 5 माजी मंत्री, 10 माजी सचिव आणि एकूण 55 व्यक्ती तसेच चिनी कंपनी चायना सीएएमसी इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेडवर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा नेपाळच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांपैकी एक मानला जात आहे. 2012 मध्ये पोखरा विमानतळाच्या बांधकाम कराराची मूळ किंमत सुमारे 620 कोटी भारतीय रुपये होती. नंतर ही किंमत वाढवून 892 कोटी करण्यात आली. म्हणजेच, सुमारे 272 कोटी रुपयांची संशयास्पद वाढ खर्चात जोडली गेली. चिनी कंपनीसोबत मिळून फसवणूक झाली तपास यंत्रणेनुसार, नेपाळमधील काही अधिकाऱ्यांनी चिनी कंपनी सीएएमसीसोबत मिळून रकमेत अनैतिक फेरबदल केला. विमानतळाचे बांधकाम 2016 मध्ये सुरू झाले होते. त्यावेळी नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली होते आणि चीनसोबतचा हा करार त्यांच्याच सरकारमध्ये औपचारिकपणे पुढे सरकला. विमानतळ 2023 मध्ये सुरू झाले, परंतु मोठ्या दाव्यांनंतरही त्याची आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे जवळपास नगण्य राहिली. 5 माजी मंत्र्यांविरोधात गुन्हा दाखल या प्रकरणात रामशरण महत (माजी अर्थमंत्री), भीम प्रसाद आचार्य (माजी पर्यटन आणि नागरी उड्डाण मंत्री), दीपक चंद्र अमात्य (माजी पर्यटन मंत्री), रामकुमार श्रेष्ठ (माजी पर्यटन मंत्री) आणि बहादूर बोगटी (दिवंगत) (माजी पर्यटन मंत्री) यांना मुख्य आरोपी बनवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त अधिकाऱ्यांमध्ये नेपाळ नागरी उड्डाण प्राधिकरणाचे निलंबित महासंचालक प्रदीप अधिकारी, माजी महासंचालक रत्नचंद्र लाल सुमन आणि माजी महासंचालक त्रिरत्न मानन्धर यांचा समावेश आहे.

मेक्सिकोचा भारत-चीनसह 5 आशियाई देशांवर 50% टॅरिफ:2026 पासून लागू होईल; तज्ञांनी म्हटले- अमेरिकेला खूश करण्याचा प्रयत्न

मेक्सिकोच्या संसदेने बुधवारी आशियाई देशांवर 50% पर्यंत मोठा कर (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. हा कर अशा देशांवर लावला जाईल ज्यांच्यासोबत मेक्सिकोचा कोणताही मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) नाही. हा 2026 पासून लागू होईल. यात प्रामुख्याने चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. हे देश मेक्सिकोच्या एकूण आयातीचा मोठा भाग (2024 मध्ये $253.7 अब्ज) व्यापतात आणि यांच्यामुळे व्यापार तूट $223 अब्ज आहे. या नवीन कायद्यानुसार कार, ऑटो पार्ट्स, कपडे-टेक्सटाईल, प्लास्टिक उत्पादने, स्टील आणि पादत्राणे यांसारख्या सुमारे 1,400 प्रकारच्या वस्तू महाग होतील. बहुतांश वस्तूंवर 35 टक्क्यांपर्यंत आणि काही वस्तूंवर 50 टक्क्यांपर्यंत कर (टॅरिफ) लागेल. तज्ञांचे मत आहे की, हे पाऊल 2026 मध्ये होणाऱ्या USMCA (अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा व्यापार करार) च्या पुनरावलोकनापूर्वी अमेरिकेला खूश करण्याचा प्रयत्न आहे. कारण अमेरिका बऱ्याच काळापासून चीनमधून मेक्सिकोमार्गे येणाऱ्या स्वस्त वस्तूंबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे. मेक्सिकोच्या व्यावसायिकांनी म्हटले- यामुळे महागाई वाढेल चीन सरकार, मेक्सिकोच्या मोठ्या व्यावसायिक संघटना आणि विरोधी पक्ष याला चुकीचे पाऊल म्हणत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, टॅरिफ हा खरं तर सामान्य ग्राहकांवर अतिरिक्त कर आहे, ज्यामुळे रोजच्या वस्तू महाग होतील आणि महागाई वाढेल. आधी प्रस्तावित विधेयक याहूनही कठोर होते, परंतु विरोधामुळे सुमारे दोन-तृतीयांश वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्यात आले. सिनेटमध्ये हे विधेयक 76 विरुद्ध 5 मतांनी मंजूर झाले, तर 35 खासदारांनी मतदानापासून दूर राहणे पसंत केले. अध्यक्ष क्लाउडिया शिनबाम यांच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होईल आणि 2026 पासून लागू होईल. चीनी ऑटोमोबाईल आणि सुट्या भागांवर 50% शुल्कहे धोरण प्रामुख्याने अशा उत्पादनांना लक्ष्य करते जे मेक्सिकोच्या स्थानिक उद्योगाला हानी पोहोचवत आहेत.

भगवान हनुमानाला खोटा देव म्हणणारे अमेरिकन उमेदवार अपयशी:प्राथमिक निवडणुकीत स्थान मिळवण्यात फेल; डंकन म्हणाले होते - खोटी मूर्ती का बसवू देत आहात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आणि टेक्सास संसद उमेदवार अलेक्झांडर डंकन यांचा निवडणुकीचा प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच संपला. त्यांना प्राथमिक निवडणुकीत स्थान मिळवण्यासाठी आवश्यक पाठिंबा मिळू शकला नाही. डंकन चर्चेत तेव्हा आले होते जेव्हा त्यांनी सप्टेंबरमध्ये टेक्सासच्या शुगर लँड येथील श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात असलेल्या 90 फूट उंच भगवान हनुमानाला 'खोट्या देवाची खोटी मूर्ती' असे म्हटले होते. त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करून लिहिले होते, टेक्सासमध्ये एका खोट्या हिंदू देवतेची खोटी मूर्ती ठेवण्याची परवानगी का दिली जात आहे? आपण ख्रिश्चन राष्ट्र आहोत! डंकनच्या या विधानामुळे हिंदू समाजात तीव्र संताप पसरला. हजारो लोकांनी डंकनवर धार्मिक असहिष्णुता आणि हिंदूविरोधी द्वेष पसरवल्याचा आरोप केला होता. डंकनला पक्षातून काढण्याची मागणी हिंदू अमेरिकन फाउंडेशनने टेक्सास रिपब्लिकन पक्षाकडे डंकनविरुद्ध कारवाई करण्याची आणि त्यांना पक्षातून काढण्याची मागणी केली. संस्थेने म्हटले की डंकनचे विधान पक्षाच्या स्वतःच्या भेदभाव-विरोधी नियमांचे उल्लंघन आहे आणि हे हिंदूंबद्दलचा त्यांचा द्वेष दर्शवते. फाउंडेशनने अमेरिकन संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीचा हवाला देत म्हटले की कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याची आणि त्याची पूजा करण्याची स्वातंत्र्य प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला आहे. डंकन म्हणाले- ख्रिश्चन म्हणून प्रश्न विचारत होतो वाद वाढल्यावर डंकनने स्पष्टीकरण दिले की, त्यांचा हेतू हिंदू धर्म किंवा हिंदूंविरुद्ध काहीही बोलण्याचा नव्हता, तर ते फक्त एक ख्रिश्चन म्हणून प्रश्न विचारत होते. त्यांनी लिहिले, “अमेरिकन असल्याने, आपल्याला प्रश्न विचारण्यास संकोच करू नये. मी हनुमानजींच्या मूर्तीबद्दल जे काही बोललो, ते हिंदू-विरोधी नव्हते, मी फक्त विचारत होतो की जेव्हा एखादा देश खऱ्या देवापासून दूर होऊन काल्पनिक मूर्ती आणि देवतांची पूजा करू लागतो, तेव्हा काय होते.” डंकनचे व्यवस्थापक म्हणाले - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर केला डंकनचे प्रचार व्यवस्थापकही त्यांच्या बचावासाठी पुढे आले आणि म्हणाले की, डंकनने कोणत्याही भेदभावपूर्ण धोरणाचे समर्थन केले नाही, तर फक्त आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर केला. वाद इतका वाढला की डंकन प्राथमिक मतपत्रिकेसाठी आवश्यक स्वाक्षऱ्या आणि समर्थन मिळवू शकले नाहीत आणि त्यांची उमेदवारी सुरू होण्यापूर्वीच संपुष्टात आली. या घटनेने केवळ टेक्सासमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण अमेरिकेत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि राजकारणातील धार्मिक कट्टरतेच्या मुद्द्यावर नवीन वादविवाद सुरू केला आहे. टेक्सासमध्ये भगवान हनुमानाची 90 टन वजनाची, 90 फूट उंच प्रतिमा अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील शुगर लँड येथील श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात भगवान हनुमानाची 90 फूट उंच कांस्य मूर्ती आहे. याला 'स्टॅच्यू ऑफ युनियन' असे म्हटले जाते. ही भारताबाहेरील हनुमानाची सर्वात उंच मूर्ती आहे. मूर्तीचे वजन 90 टन आहे आणि ती पाच धातूंच्या मिश्रणातून बनवली आहे. हनुमानजींना अभय मुद्रेत, हात पुढे करून आणि गदेसह दाखवले आहे. ती कमळाच्या सिंहासनावर उभी आहे, जी हत्तींच्या मूर्तींनी सजवलेली आहे. अमेरिकेत ही तिसरी सर्वात उंच मूर्ती आहे, जी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी (१५१ फूट) आणि फ्लोरिडाच्या पेगासस अँड ड्रॅगन (११० फूट) नंतर येते. मूर्तीच्या स्थापनेसाठी १५ ते १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी तीन दिवसीय प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला होता, ज्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. डंकन टेक्सास येथून अमेरिकन सिनेटचे उमेदवार होते पोलीस विभागात १३ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेले अलेक्झांडर डंकन टेक्सास येथून अमेरिकन सिनेटसाठी २०२६ च्या प्राथमिक निवडणुकीत लढत होते. ते सेन. जॉन कॉर्निन आणि ॲटर्नी जनरल केन पॅक्सटन यांसारख्या रिपब्लिकन नेत्यांना आव्हान देत होते. कॅलिफोर्नियातील व्हॅलेन्सिया येथे जन्मलेल्या डंकनने युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, इर्विनमधून पदवी आणि नॉर्थ-ईस्टर्न युनिव्हर्सिटीमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. स्वतःला एक कौटुंबिक व्यक्ती म्हणवणारे डंकन त्यांच्या निवडणूक प्रचारात 'अमेरिका फर्स्ट'वर भर देत आहेत. डंकन यांच्या मते, त्यांचे लक्ष संवैधानिक हक्कांचे संरक्षण, मर्यादित सरकार, मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा आणि अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम करणाऱ्या धोरणांना विरोध करण्यावर आहे.

₹9 कोटींमध्ये मिळेल अमेरिकेचे नागरिकत्व:ट्रम्प गोल्ड कार्ड आजपासून लागू, प्लॅटिनम कार्ड लवकरच सुरू होईल; अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- सरकारी तिजोरीत भर पडणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड'साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली. यासाठी अर्जदार आजपासून अर्ज करू शकतात. कार्डची किंमत 1 मिलियन डॉलर (सुमारे 8.97 कोटी रुपये) आहे. मात्र, कंपन्यांना कार्डसाठी 2 मिलियन डॉलर द्यावे लागतील. ट्रम्प यांनी याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये 'गोल्ड कार्ड' व्हिसा कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यावेळी त्यांनी याची किंमत 5 मिलियन डॉलर (44 कोटी रुपये) ठेवली होती. सप्टेंबरमध्ये ती कमी करून 1 मिलियन डॉलर करण्यात आली. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, हा 'अमेरिका फर्स्ट' अजेंड्याचा भाग आहे, जो उच्च प्रतिभेला (जसे की भारत-चीनमधून शिकलेले विद्यार्थी) थांबवण्यासाठी आणि कंपन्यांना अमेरिकेत आणण्यासाठी आहे. होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या, हे जगातील यशस्वी उद्योजकांना आकर्षित करेल. तर, ट्रम्प यांचे प्लॅटिनम कार्डही लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. याची फी सुमारे 5 मिलियन डॉलर (सुमारे 42 कोटी रुपये) आहे. गुरुवारी कार्ड लॉन्च करताना ट्रम्प म्हणाले- ट्रम्प म्हणाले- फक्त प्रतिभावान लोकांना व्हिसा देणार गोल्ड कार्डच्या अमर्यादित निवासी परवानग्यांमध्ये नागरिकांना फक्त पासपोर्ट आणि मतदानाचा अधिकार मिळत नाही, बाकी सर्व सुविधा अमेरिकन नागरिकासारख्या मिळतात. ही प्रक्रिया त्याच प्रकारे असेल, जसे ग्रीन कार्डद्वारे कायमस्वरूपी निवास मिळतो. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की हा व्हिसा कार्यक्रम विशेषतः श्रीमंत परदेशी लोकांसाठी आहे, जेणेकरून ते 1 दशलक्ष डॉलर देऊन अमेरिकेत राहून काम करू शकतील. ते म्हणाले की, आता अमेरिका फक्त प्रतिभावान लोकांनाच व्हिसा देईल, अशा लोकांना नाही जे अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेऊ शकतात. ते असेही म्हणाले की या रकमेचा वापर कर कमी करण्यासाठी आणि सरकारी कर्ज फेडण्यासाठी केला जाईल. गोल्ड कार्डमध्ये कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार मिळेल ट्रम्प यांनी गोल्ड कार्ड व्यतिरिक्त 3 नवीन प्रकारचे व्हिसा कार्ड देखील लॉन्च केले होते. यामध्ये 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड', 'ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड' आणि 'कॉर्पोरेट​​​​​ गोल्ड कार्ड' यांचा समावेश आहे. ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्यक्तीला अमेरिकेत अमर्यादित निवास (कायमस्वरूपी राहण्याचा) अधिकार देईल. तर ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड लवकरच सुरू केले जाईल. EB-1 आणि EB-2 व्हिसाची जागा घेईल गोल्ड कार्ड कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक यांच्या मते, हे गोल्ड कार्ड सध्याच्या EB-1 आणि EB-2 व्हिसाची जागा घेईल. ग्रीन कार्ड श्रेणी बंद होऊ शकतात. EB-1 व्हिसा हा अमेरिकेचा एक कायमस्वरूपी निवास (ग्रीन कार्ड) व्हिसा आहे. EB-2 व्हिसा देखील ग्रीन कार्डसाठी आहे, परंतु अशा लोकांसाठी ज्यांच्याकडे उच्च शिक्षण (मास्टर्स किंवा त्याहून अधिक) ची पात्रता आहे. ट्रम्प गोल्ड कार्डशी संबंधित 10 प्रश्न-उत्तरे... 1.प्रश्न: ट्रम्प गोल्ड कार्ड काय आहे? उत्तर: गोल्ड कार्ड हा एक नवीन व्हिसा/रेसिडेन्सी प्रोग्राम आहे, जो डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सादर केला आहे. हा अमेरिकेत दीर्घकाळ राहण्यासाठी, काम करण्यासाठी आणि नागरिकत्व (US citizenship) मिळवण्यासाठी एक पर्याय आहे. 2.प्रश्न: हे कार्ड कोणाला मिळेल?उत्तर: पारंपरिक व्हिसा किंवा ग्रीन कार्ड (Green Card) पेक्षा वेगळा, हा कार्यक्रम विशेषतः श्रीमंत, गुंतवणूकदार, व्यावसायिक किंवा प्रतिभावान व्यावसायिकांसाठी तयार करण्यात आला आहे. 3.प्रश्न: ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड काय आहे? उत्तर: ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड कंपनीद्वारे तिच्या एक किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केले जाते. कंपनीला प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी 15,000 डॉलरचे परत न मिळणारे DHS शुल्क भरावे लागते. प्रतीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर, प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी 2 मिलियन डॉलर द्यावे लागतात. 4.प्रश्न: कंपनीला प्रायोजकत्व बदलायचे असल्यास काय होईल? उत्तर: जर कंपनीला एखाद्या कर्मचाऱ्याचे प्रायोजकत्व बदलायचे असेल, तर पुन्हा नवीन 2 मिलियन डॉलर द्यावे लागत नाहीत, जुने कार्ड नवीन कर्मचाऱ्यासाठी वापरले जाते. यात 1% वार्षिक देखभाल शुल्क आणि 5% हस्तांतरण शुल्क (नवीन DHS पार्श्वभूमी तपासणीसह) देखील लागते. 5.प्रश्न: अर्जदाराला कोणते फायदे मिळतात? उत्तर: अर्जदाराला EB-1 किंवा EB-2 व्हिसा अंतर्गत कायदेशीर कायमस्वरूपी निवासी दर्जा (ग्रीन कार्ड) मिळतो. 6.प्रश्न: कुटुंबातील सदस्य देखील अर्ज करू शकतात का? उत्तर: होय. पती/पत्नी आणि 21 वर्षांखालील अविवाहित मुलांना मुख्य अर्जदारासोबत समाविष्ट केले जाऊ शकते. त्यांनाही जलद प्रक्रिया मिळते. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्रपणे 15,000 डॉलर DHS शुल्क आणि 1 मिलियन डॉलर द्यावे लागतात. 7.प्रश्न: अर्ज कसा करावा आणि काय जबाबदारी आहे? उत्तर: ऑनलाइन अर्ज आणि 15,000 डॉलरचे प्रारंभिक शुल्क वेबसाइट (https://trumpcard.gov/) द्वारे जमा करावे लागते. त्यानंतर DHS प्रतीक्षा सुरू करते. प्रतीक्षा यशस्वी झाल्यावर पुढील शुल्क जमा करावे लागते. USCIS ईमेलद्वारे myUSCIS.gov खाते तयार करण्यासाठी आणि पुढील कागदपत्रे जमा करण्यासाठी सूचना पाठवते. 8.प्रश्न: पेमेंट कसे करावे? उत्तर: 9.प्रश्न: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड काय आहे? (लवकरच येत आहे) उत्तर: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड व्यक्तीला कोणत्याही प्रवास व्हिसाशिवाय दरवर्षी 270 दिवसांपर्यंत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी देते. 10 प्रश्न: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्डचे फायदे काय आहेत? ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड असलेल्या व्यक्तीला परदेशातून कमावलेल्या उत्पन्नावर अमेरिकेत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. उत्तर: अमेरिकन नागरिक किंवा आधीपासून ग्रीन कार्ड असलेले या कार्डसाठी अर्ज करू शकत नाहीत.

हायवेवर धावणाऱ्या कारवर विमान कोसळले:अमेरिकेत पायलटने आणीबाणीत रस्त्यावर विमान उतरवले, चालक थोडक्यात बचावला

अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये सोमवारी क्रॅश लँडिंग करताना एक विमान कारला धडकले. ही घटना मेरिट आयलंडजवळ घडली, जिथे महामार्गावर एका लहान विमानाने आपत्कालीन लँडिंग करताना थेट एका कारला धडक दिली. या अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. बीचक्राफ्ट 55 मॉडेलच्या या लहान विमानात उड्डाणादरम्यान अचानक बिघाड झाला. दोन्ही इंजिनांची शक्ती कमी होऊ लागल्याने, 27 वर्षीय वैमानिकाने विमान महामार्गावरच उतरवण्याचा निर्णय घेतला. महामार्गावर वाहतूक होती, त्यामुळे उतरताना विमान एका टोयोटा कॅमरी कारला धडकले. कार एक वृद्ध महिला चालवत होत्या, ज्या या घटनेत जखमी झाल्या आहेत. कार चालवणाऱ्या महिलेला अपघातानंतर स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. अपघाताशी संबंधित 5 फोटो... कारच्या डॅशकॅममध्ये रेकॉर्ड झालेला व्हिडिओ या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ मागे धावणाऱ्या दुसऱ्या कारच्या डॅशकॅममध्ये कैद झाला. यात दिसते की, रस्त्यावर खाली उतरताना विमान आपत्कालीन लँडिंगच्या प्रयत्नात थेट कारला धडकते. अहवालानुसार, विमानात 2 लोक होते. यात एक पायलट आणि एक प्रवासी यांचा समावेश आहे. फ्लोरिडा पेट्रोलिंग टीमने सांगितले की, विमान चालवणारे पायलट आणि त्यात बसलेले प्रवासी या दोघांनाही कोणतीही दुखापत झाली नाही. ब्रेवार्ड काउंटी फायर रेस्क्यूनुसार, विमान कथितरित्या 201 मैल मार्करजवळ i-95 महामार्गावर आपत्कालीन लँडिंगचा प्रयत्न करत होते. याच दरम्यान संतुलन गमावल्यामुळे ते कारला धडकून क्रॅश झाले. नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने या घटनेची चौकशी सुरू केली आहे.

भारतात अमेरिकन सोयाबीन विकण्याची परवानगी मिळू शकते:यूएस अधिकारी म्हणाले- पहिल्यांदाच इतकी चांगली ऑफर मिळाली; 1 वर्षानंतर व्यापार करार

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यानच एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीयर यांचे म्हणणे आहे की, भारताने कृषी क्षेत्राबाबत आतापर्यंतची 'सर्वोत्तम ऑफर' दिली आहे. IANS च्या अहवालानुसार, अमेरिकन शेतकऱ्यांना भारताच्या बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रवेश मिळावा यासाठी चर्चा सुरू आहे. विशेषतः ज्वारी आणि सोयाबीनसारख्या पिकांसाठी देशांतर्गत बाजारपेठ खुली करण्यावर चर्चा होत आहे. ग्रीयर यांनी सांगितले की, अमेरिकेची चर्चा करणारी टीम सध्या नवी दिल्लीत आहे आणि कृषी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करत आहे. भारत काही पिकांच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगत आहे, परंतु यावेळी भारताने स्वतःहून बाजारपेठ खुली करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. ग्रीयर म्हणाले- भारत अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ बनू शकतो ग्रीयर यांच्या मते, भारत, अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांसाठी एक मोठी आणि नवीन बाजारपेठ बनू शकतो, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा अमेरिकन शेतकऱ्यांवर चीनची मागणी घटल्याचा परिणाम होत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात धान्य साठ्यात पडून आहे. ग्रीयर यांनी असेही सांगितले की, ही चर्चा त्या बदलाचा भाग आहे ज्यात अमेरिका जगभरात नवीन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जगात मिळत असलेल्या या नवीन बाजारपेठा भारतासारख्या मोठ्या देशांशी होणाऱ्या चर्चेला बळ देतात. भारत-अमेरिका शेतीव्यतिरिक्तही इतर मुद्द्यांवर चर्चा करत आहेत ग्रीअर म्हणाले की, शेतीव्यतिरिक्त दोन्ही देशांमध्ये काही इतर मुद्द्यांवरही चर्चा सुरू आहे. 1979 च्या विमान करारांतर्गत विमानाच्या सुट्या भागांवर शून्य शुल्क लावण्याबाबतची चर्चा बरीच पुढे सरकली आहे. याचा अर्थ असा की, जर भारताने आपल्या बाजारपेठेत अमेरिकन वस्तूंना कमी करात येऊ दिले, तर अमेरिकाही त्या बदल्यात भारताला तीच सवलत देईल. सिनेट समितीचे अध्यक्ष जेरी मोरन यांनी यावेळी सांगितले की, भारत अमेरिकेच्या मका आणि सोयाबीनपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचाही मोठा खरेदीदार बनू शकतो. ग्रीअर यांनी याबद्दल अधिक माहिती दिली नाही, पण ते म्हणाले की, युरोपियन युनियनसह अनेक देशांनी अमेरिकन इथेनॉल आणि ऊर्जा उत्पादनांसाठी आपल्या बाजारपेठा खुल्या केल्या आहेत आणि येत्या वर्षात सुमारे 750 अब्ज डॉलरच्या खरेदीचे वचन दिले आहे. अमेरिकेची व्यापार टीम भारत दौऱ्यावर आहे अमेरिकेच्या व्यापार विभागाचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेची एक उच्चस्तरीय व्यापार टीम भारताच्या दौऱ्यावर आली आहे. हा दौरा खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. या टीमचे नेतृत्व अमेरिकेचे उप-व्यापार प्रतिनिधी रिक स्विट्जर करत आहेत. आता या दौऱ्याचा उद्देश असा आहे की, दोन्ही देशांनी नवीन द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणजेच, भारत-अमेरिका यांच्यात दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेला करार पूर्ण करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकावे. गेल्या काही महिन्यांपासून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधात बरीच कटुता आली आहे. अमेरिकेने भारताच्या उच्च शुल्कामुळे (टॅरिफ) आणि व्यापार तुटीमुळे २५% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. यामुळे दोन्ही देशांना आयात-निर्यातीत अडचणी आल्या होत्या. अमेरिकेला वाटते की दोन्ही देशांमधील व्यापार असंतुलित आहे. भारत अमेरिकेला जास्त वस्तू विकतो आणि अमेरिका भारताला तेवढ्या वस्तू विकू शकत नाही. हा फरक कमी करण्यासाठीही हे शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात आले आहे.

पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने महिला पत्रकाराला मारला डोळा:इम्रान खानबद्दल विचारला होता प्रश्न; लोक म्हणाले- हा देश मस्करीचा विषय बनला आहे

पाकिस्तानच्या लष्कराच्या मीडिया विंग ISPR चे प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान एका महिला पत्रकाराला डोळा मारला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पत्रकार अब्सा कोमान यांनी चौधरींना विचारले होते की, इम्रान खान यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका, देशविरोधी आणि दिल्लीच्या इशाऱ्यावर काम करणे यांसारखे आरोप आधीच्या आरोपांपेक्षा कसे वेगळे आहेत आणि पुढे कोणती नवीन कारवाई अपेक्षित आहे का? यावर चौधरींनी उपहासाने म्हटले - एक चौथा मुद्दा जोडून घ्या, ते (इम्रान खान) एक मानसिक रुग्णदेखील आहेत. असे म्हणत त्यांनी हसून पत्रकाराला डोळा मारला, त्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांची ट्रोलिंग सुरू झाली. एका युझरने X वर लिहिले की, हे सर्व कॅमेऱ्यासमोर घडत आहे. पाकिस्तानात लोकशाही संपली आहे. दुसऱ्या एका युझरने म्हटले की, हा देश एक विनोद बनला आहे. Shameless. Pakistan Army Spokesperson seen winking at a female journalist during a press conference. In any normal country there would have been a public and media outrage and immediate action by the institution. In Pakistan harassment of women is normal.pic.twitter.com/nFYpcrL3jK— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) December 9, 2025 चौधरींनी इम्रान खानला आत्ममग्न म्हटले चौधरींनी काही दिवसांपूर्वीही इम्रान खानवर हल्लाबोल करत त्यांना 'नार्सिसिस्ट' (आत्ममग्न) म्हटले होते. त्यांनी आरोप केला होता की इम्रान खान यांना वाटते की जर ते सत्तेत नसतील तर काहीही अस्तित्वात राहू नये. चौधरींनी असाही आरोप केला की तुरुंगात इम्रान खान यांना भेटणारे लोक लष्कराच्या विरोधात द्वेष भडकावण्यासाठी वापरले जात आहेत. ते म्हणाले की, कोणालाही पाकिस्तानच्या लष्कर आणि जनतेमध्ये फूट पाडू दिली जाणार नाही, कारण संविधानात अधिकारांसोबत मर्यादाही असतात, विशेषतः राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत. चौधरींचे हे विधान तेव्हा आले जेव्हा इम्रान खान यांनी सोशल मीडियावर जनरल मुनीर यांना मानसिकदृष्ट्या अस्थिर म्हटले होते. इम्रान म्हणाले होते की मुनीर पाकिस्तानमध्ये संविधान आणि कायद्याचा पूर्णपणे नाश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पाकिस्तानी नेत्यांनी यापूर्वीही महिलांशी छेडछाड केली आहे पाकिस्तानच्या एखाद्या अधिकारी किंवा नेत्याने सार्वजनिकरित्या अशा प्रकारची कृती करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 13 वर्षांपूर्वी पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांचाही असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. मात्र, त्यावेळी गिलानी पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले नव्हते. या व्हिडिओमध्ये युसूफ रझा गिलानी एका महिला पत्रकार शेरी रहमान यांच्यासोबत रॅलीदरम्यान छेडछाड करताना दिसले होते. मात्र, गिलानी आणि शेरी रहमान या दोघांनीही या व्हिडिओवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नव्हती, पण यावरून बराच वाद निर्माण झाला होता. इम्रान स्वतःही घोटाळ्यात अडकले आहेत इम्रान खान स्वतःही अशा घोटाळ्यात अडकले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी एका महिला पक्ष कार्यकर्त्याशी बोलताना त्यांची कथित ऑडिओ टेप व्हायरल झाली होती. आरोप आहे की यात ते अश्लील बोलत होते आणि महिलेला भेटण्यासाठी सांगत होते. हा ऑडिओ दोन भागांमध्ये होता. एका मीडिया रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की, हे ऑडिओ टेप्स तेव्हा रेकॉर्ड करण्यात आले होते, जेव्हा इम्रान पंतप्रधान होते. तर, एका ऑडिओबद्दल दावा करण्यात आला होता की तो पंतप्रधान कार्यालयातील होता. त्यांच्या पक्षाने हे ऑडिओ टेप्स बनावट असल्याचे सांगितले होते. ---------------- ही बातमी देखील वाचा... पाकिस्तानला 12 राज्यांमध्ये विभागण्याची तयारी: शाहबाजचे मंत्री म्हणाले- लहान प्रांतांमुळे शासन चांगले होईल; बिलावल भुट्टो यांचा पक्ष विरोधात पाकिस्तानच्या चारही प्रांतांना 12 भागांमध्ये विभागण्याची तयारी सुरू आहे. देशाचे संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान यांनी सांगितले आहे की, देशात लहान-लहान प्रांत बनणे आता निश्चित आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे प्रशासन अधिक चांगले होईल. संपूर्ण बातमी वाचा...

AI ठरवेल कोण जिवंत राहील, कोण मरणार:अमेरिका-चीनच्या AI रेसमुळे जग धोक्यात, तज्ज्ञ म्हणाले- माणूस युद्धाला सांभाळू शकणार नाही

तारीख- 15 नोव्हेंबर 2023 ठिकाण- सॅन फ्रान्सिस्को अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीदरम्यान एक विचित्र घटना घडली. जेवणानंतर जेव्हा दोन्ही नेते उठून जाऊ लागले, तेव्हा जिनपिंग यांच्या एका जवळच्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या अंगरक्षकाला इशारा केला. अंगरक्षकाने आपल्या खिशातून एक छोटी बाटली काढली आणि जिनपिंग यांनी स्पर्श केलेल्या सर्व वस्तूंवर वेगाने फवारणी केली. त्यांच्या प्लेटमध्ये उरलेल्या केकवरही फवारणी केली. तेव्हा बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने म्हटले- चीनी रक्षक त्यांच्या राष्ट्रपतींचा कोणताही डीएनए मागे सोडू इच्छित नाहीत, जेणेकरून कोणीही त्याचा जैविक शस्त्रांसाठी वापर करू नये. त्यांना वाटते की भविष्यात असा एखादा रोग तयार केला जाऊ शकतो जो फक्त एकाच व्यक्तीला लक्ष्य करेल. तंत्रज्ञानाच्या वेगामुळे संशय आणि भीती वाढली या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, नवीन तंत्रज्ञानाच्या वेगाने दोन्ही देशांमधील संशय आणि भीती आणखी वाढवली आहे. आज आपण शस्त्रांच्या कदाचित सर्वात वेगवान विकासाच्या काळात जगत आहोत. संरक्षण तज्ज्ञांनुसार, आता अशा ड्रोन मशीनवर काम सुरू आहे, ज्या मानवी नियंत्रणाशिवाय काम करतील आणि गर्दीतही शत्रूला शोधून नष्ट करतील. अशा शक्तिशाली सायबर शस्त्रांवर काम सुरू आहे, जी कोणत्याही देशाची सेना, वीज व्यवस्था आणि संपूर्ण ग्रिड ठप्प करू शकतात. याच मालिकेत, AI द्वारे डिझाइन केलेली अशी जैविक शस्त्रे (बायो वेपन) देखील तयार केली जात आहेत, जी केवळ विशिष्ट जनुकीय ओळख असलेल्या लोकांनाच मारू शकतील. भविष्यातील युद्ध काहीसे असे दिसेल काही शस्त्रे अजूनही कल्पनेसारखी वाटतात, पण अशी अनेक आहेत ज्यांवर अमेरिका, चीन, रशिया आणि इतर देश आधीच काम करत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सिंथेटिक बायोलॉजी आणि क्वांटम कम्प्यूटिंगसारखी तंत्रज्ञान युद्धाची पद्धत बदलून टाकतील. अमेरिका अजूनही काही क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः AI मध्ये आघाडीवर आहे. याचे कारण असे आहे की मोठ्या टेक कंपन्या यात खूप जास्त पैसे गुंतवत आहेत. पण चीन आणि रशियाही यात मागे नाहीत. तेही यात सरकारी स्तरावर खूप जास्त गुंतवणूक करत आहेत. त्यांच्या सैन्यात नवीन तंत्रज्ञान समाविष्ट होत आहे. याचा अर्थ असा आहे की 21 व्या शतकातील शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा खूप वेगाने सुरू आहे. अमेरिकेसाठी मोठे आव्हान हे आहे की ते या शर्यतीत कसे टिकून राहतील. यासाठी सरकार, सैन्य, विद्यापीठे आणि खाजगी कंपन्यांना एकत्र काम करावे लागेल. जसे दुसरे महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वी अमेरिका विज्ञानात जर्मनीपेक्षा मागे होता. पण विज्ञान आणि उद्योगाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे काही वर्षांतच अमेरिकेने अणुबॉम्ब बनवण्याची शर्यत जिंकली. यावेळी फरक असा आहे की AI सारखी तंत्रज्ञान सरकारने नाही, तर खाजगी कंपन्यांनी बनवली आहेत, त्यामुळे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणखी आवश्यक आहे. यासोबतच ही चिंताही वाढली आहे की नवीन तंत्रज्ञानामुळे शस्त्रांची एक धोकादायक स्पर्धा निर्माण होत आहे. गेल्या शतकाने शिकवले की अनेक शस्त्रे थांबवण्यासाठी करार आवश्यक असतात. त्यामुळे अमेरिकेला इतर देशांसोबत मिळून अशा शस्त्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करार करावे लागतील. AI ने युद्धाची पद्धत बदलली अमेरिकन गुप्तचर संस्था आणि संरक्षण विभागाने आधीच AI चा युद्धात वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे 'प्रोजेक्ट मावेन'. ही एक AI प्रणाली आहे जी उपग्रह, ड्रोन आणि गुप्तचर विमानांमधून येणाऱ्या प्रतिमा पाहून त्वरित धोके ओळखते. जसे की रॉकेट लाँचर, रणगाडे, जहाजे किंवा एखाद्या ठिकाणी सैनिकांची हालचाल. आधी हे काम हजारो विश्लेषक मिळून करत होते. त्यांना प्रत्येक चित्र स्वतःहून पाहावे लागत होते. आता AI हे काम चुटकीसरशी करतो. मेवन आता जगभरातील प्रत्येक प्रमुख अमेरिकन लष्करी कमांड मुख्यालयात उपस्थित आहे. इराक, सीरिया, येमेनमध्ये मेवनचा वापर झाला आहे. इतकेच काय, युक्रेननेही याचा फायदा घेतला आहे. ड्रोन आता स्वतःच आपले लक्ष्य निवडतील ही AI आधारित युद्ध प्रणाली बनवण्यात खाजगी कंपन्या मोठी भूमिका बजावत आहेत. पालंटिर आणि एंडुरिल सारख्या टेक कंपन्या थेट पेंटागॉनसोबत मिळून नवीन शस्त्रे आणि प्रणाली तयार करत आहेत. एंडुरिलने अलीकडेच AI आधारित ड्रोन-डिफेन्स प्रणाली तयार केली आहे, आणि एक डार्ट-आकाराचा ड्रोन देखील उडवला आहे जो पूर्णपणे AI द्वारे नियंत्रित होतो. 31 ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेच्या एका कंपनीने मोजावे वाळवंटावर एक नवीन ड्रोन उडवला. याचे नाव फ्युरी आहे, आणि याचा आकार बाणासारखा असतो. हा ड्रोन पूर्णपणे A.I. च्या नियंत्रणात उडत होता. पेंटागॉनची पुढील योजना अशी आहे की भविष्यात असे सुमारे 1,000 ड्रोन तयार केले जातील. त्यांना ते रोबोटिक विंगमॅन म्हणतात. हे खरे लढाऊ विमानांसोबत उडतील आणि अनेक प्रकारची धोकादायक कामे करतील, जसे की शत्रूच्या लढाऊ विमानांशी हवेत मुकाबला करणे (डॉग्फाइट), हेरगिरी आणि पाळत ठेवणे (टोही) किंवा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध म्हणजे शत्रूचे रडार/कम्युनिकेशन जाम करणे. पण फक्त अमेरिकाच असे करत नाहीये. चीननेही आपले रोबोटिक कॉम्बॅट ड्रोन तपासले आहेत. रशियाने एक असा स्वस्त ड्रोन बनवला आहे जो स्वतःहून उडून लक्ष्य ओळखू शकतो आणि स्फोट करू शकतो. याचा अर्थ असा आहे की AI आधारित शस्त्रे आता फक्त श्रीमंत देशांपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. हायटेकही बनू शकते कमजोरी समस्या अशी आहे की हायटेक शस्त्रे प्रत्येक वेळी विश्वासार्ह नसतात. अमेरिकेच्या सर्वात महागड्या, सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या F-35 लढाऊ विमानाचे हेल्मेटच 4 लाख डॉलर (3.60 कोटी रुपये) किमतीचे आहे. याशिवाय, हे लढाऊ विमान अनेकदा खराब होते. अशा परिस्थितीत, इतकी महागडी आणि नाजूक तंत्रज्ञान अमेरिकेची कमजोरी देखील बनले आहे. चीनचे मत आहे की अमेरिकेची सेना बहुतेक उपग्रह, इंटरनेटसारख्या सैन्य नेटवर्किंग आणि हायटेक कम्युनिकेशनवर अवलंबून आहे. म्हणून चीन अशा शस्त्रांवर काम करत आहे जे थेट हल्ला करण्याऐवजी सायबर हल्ला, उपग्रह जॅमिंग किंवा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअरचा वापर करून अमेरिकन नेटवर्क आणि स्पेस सिस्टमला निकामी करतील. विद्यार्थ्यांनी एका तासात 4 विषाणूंचा नकाशा तयार केला AI मुळे धोके आता केवळ मैदानावरच नव्हे, तर लॅब आणि लॅपटॉपपर्यंत पोहोचले आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की AI मुळे बायो-टेररिझमचा धोका खूप वाढेल. MIT च्या विद्यार्थ्यांनी केवळ एका तासात AI च्या मदतीने चार साथीचे रोग पसरवणाऱ्या विषाणूंच्या कल्पना तयार केल्या. AI ने त्यांना सांगितले की असा विषाणू कसा बनवता येतो, कोणत्या कंपनीकडून DNA मागवता येतो आणि कोणत्या संशोधन गटाकडून मदत घेता येते. ही गोष्ट शास्त्रज्ञांना घाबरवत आहे. ओपनएआय (OpenAI) आणि ॲन्थ्रोपिक (Anthropic) सारख्या काही कंपन्यांनी आधीच इशारा दिला आहे की, जर नियंत्रण ठेवले नाही, तर एआय (AI) बायो-वेपन (Bio-weapon) बनवण्यात मदत करू लागेल. येत्या काळात एआय युद्धाचा वेग इतका वाढवेल की, मानवांसाठी त्याला नियंत्रित करणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला एकाच वेळी दोन्ही कामे करावी लागतील. एआय-आधारित शस्त्रांच्या शर्यतीत पुढे राहणे आणि जगाला अशा शस्त्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मनवणे हे दोन्ही. जर असे झाले नाही, तर एआय, बायोलॉजी आणि ड्रोन तंत्रज्ञान एकत्र येऊन अशी शस्त्रे तयार करतील, ज्यांना रोखणे कठीण होईल आणि ज्यांचा परिणाम संपूर्ण मानवजातीवर होईल.

अमेरिकेने जानेवारीपासून 85 हजार व्हिसा रद्द केले:यापैकी 8000 हून अधिक विद्यार्थी व्हिसा; चोरी, हल्ले आणि दहशतवादाला पाठिंबा ही कारणे दिली

अमेरिकेने इमिग्रेशन नियम कडक केल्यानंतर जानेवारीपासून आतापर्यंत 85 हजार व्हिसा रद्द केले आहेत. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने X वर पोस्ट करून सांगितले की, ही कारवाई इमिग्रेशन अंमलबजावणी आणि सीमा सुरक्षेवर ट्रम्प प्रशासनाच्या वाढत्या लक्ष्याचा भाग आहे. या पोस्टमधून व्हिसा नियमांबाबत प्रशासनाच्या कठोरतेचे संकेत मिळाले. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, रद्द केलेल्या व्हिसापैकी 8 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे होते. दारू पिऊन गाडी चालवणे, चोरी आणि हल्ला यांसारखे गुन्हे रद्द करण्यामागची प्रमुख कारणे होती, जी मागील वर्षाच्या एकूण रद्द झालेल्या व्हिसापैकी जवळपास अर्धे होते. काही व्हिसा व्हिसा-मुदतवाढ संपल्यामुळे, दहशतवादाच्या समर्थनाशी संबंधित तपासामुळे आणि इतर गंभीर कारणांमुळेही रद्द करण्यात आले. ऑक्टोबरमध्ये प्रशासनाने त्या लोकांचे व्हिसा देखील रद्द केले होते ज्यांच्यावर कंझर्व्हेटिव्ह कार्यकर्ते चार्ली किर्कच्या हत्येचा उत्सव साजरा केल्याचा आरोप होता. गाझा संघर्षाशी संबंधित निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेले आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी देखील कठोर तपासणीच्या कक्षेत आले आहेत. ऑगस्टमध्ये डिपार्टमेंटने घोषित केले होते की, वैध यूएस व्हिसा असलेल्या 55 दशलक्षाहून अधिक परदेशी नागरिकांवर सतत तपासणी प्रणाली लागू केली जाईल, जेणेकरून ते देशात असताना त्यांच्यावर अधिक लक्ष ठेवता येईल. याव्यतिरिक्त, H-1B अर्जदारांची तपासणी देखील अधिक कठोर करण्यात आली आहे. एकूणच, ही सर्व पाऊले व्हिसा उल्लंघनांवर कठोर कारवाई आणि इमिग्रेशन नियंत्रणाला बळकटी देण्याच्या दिशेने प्रशासनाचे आक्रमक धोरण दर्शवतात. सोशल मीडिया खात्यांच्या तपासणीनंतर मिळेल H-1B व्हिसा अमेरिका सातत्याने व्हिसा नियमांनाही कठोर करत आहे. 5 डिसेंबर रोजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा नियमांमध्ये कठोरता आणण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार, एच-1बी अर्जदारांना त्यांचे सोशल मीडिया खाते सार्वजनिक करावे लागेल, जेणेकरून अमेरिकन अधिकारी अर्जदाराचे प्रोफाइल, सोशल मीडिया पोस्ट आणि लाईक्स पाहू शकतील. जर अर्जदाराची कोणतीही सोशल मीडिया ॲक्टिव्हिटी अमेरिकेच्या हितांविरुद्ध दिसली, तर एच-1बी व्हिसा जारी केला जाणार नाही. एच-1बी च्या आश्रितांसाठी (पत्नी, मुले आणि पालक) एच-4 व्हिसासाठीही सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक करणे आवश्यक असेल. एच-1बी व्हिसासाठी सोशल मीडिया प्रोफाइलची तपासणी आवश्यक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. नवीन नियम 15 डिसेंबरपासून लागू होतील. ट्रम्प प्रशासनाने सर्व दूतावासांना निर्देश जारी केले आहेत. ऑगस्टपासून स्टडी व्हिसा एफ-1, एम-1 आणि जे-1 तसेच व्हिजिटर व्हिसा बी-1, बी-2 साठी सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक करण्याची सक्ती लागू करण्यात आली आहे.

ट्रम्प अमेरिकी संरक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेणार का?:लोकांना जाणूनबुजून मारल्याचा आरोप, 40 मिनिटांच्या सीक्रेट व्हिडिओमुळे अडचणीत वाढ

अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांच्यावर 2 लोकांच्या हत्येचे गंभीर आरोप आहेत. यामुळे त्यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे. यासंदर्भात एक 40 मिनिटांचा सीक्रेट व्हिडिओही चर्चेत आहे, ज्यात कॅरिबियन समुद्रात लोकांना ड्रोन हल्ल्याने मारल्याचे फुटेज आहे. आता अमेरिकन संसद संरक्षण मंत्रालयावर दबाव टाकत आहे की त्यांनी अमेरिकन हल्ल्यांचे अनएडिटेड व्हिडिओ तिला (संसदेला) सोपवावे. यासाठी काँग्रेसने पेंटागॉन प्रमुख पीट हेगसेथ यांच्या प्रवास खर्चाच्या 25% रक्कम रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते हेगसेथ यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर हेगसेथ यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा दबाव वाढत आहे. अमेरिकेने बोटीवर हल्ला का केला? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशात अंमली पदार्थांविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत व्हेनेझुएला आणि दक्षिण अमेरिकन देशांमधून अंमली पदार्थ आणणाऱ्या तस्करांवर कारवाई केली जात आहे. त्यांना कॅरिबियन समुद्रातच लक्ष्य केले जात आहे. ट्रम्प या तस्करांना नार्को टेररिस्ट (अंमली पदार्थ दहशतवादी) म्हणत आहेत. याच कारवाईअंतर्गत 2 सप्टेंबर रोजी अमेरिकन सैन्याने कॅरिबियन समुद्रातील एका बोटीवर ड्रोन हल्ला केला होता. वॉशिंग्टन पोस्टच्या वृत्तानुसार, हेगसेथने सर्वांना ठार मारण्याचा आदेश दिला होता. बोटीवर 11 लोक होते. जेव्हा ड्रोनने हल्ला केला, तेव्हा या हल्ल्यात 9 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 2 लोक जखमी झाले. यानंतर ड्रोनने दुसरा हल्ला केला, ज्यात उर्वरित दोन्ही लोकांचा मृत्यू झाला. संरक्षण मंत्रालय (पेंटागॉन) च्या अहवालानुसार, आतापर्यंत नार्को टेररिस्टच्या विरोधात सैन्याने एकूण 21 ड्रोन हल्ले केले आहेत. यात 82 लोक मारले गेले आहेत. मात्र, मारल्या गेलेल्या या लोकांची अंमली पदार्थ तस्कर म्हणून स्पष्ट ओळख पटलेली नाही. ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ— The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025 उरलेले दोन्ही लोक निशस्त्र होते, तरीही मारले अमेरिकन काँग्रेसच्या एका समितीने 2 डिसेंबर रोजी ड्रोन हल्ल्याचा संपूर्ण व्हिडिओ पाहिला. समितीच्या सदस्यांनी सांगितले की हे त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात भयानक दृश्य होते. दोन निशस्त्र लोक मदतीच्या स्थितीत होते, तरीही अमेरिकेने त्यांना ठार केले. व्हिडिओमध्ये दिसते की, दोन लोक शर्टशिवाय बोटीच्या तुटलेल्या भागाला धरून पाण्यात तरंगत आहेत. त्यांना बोट सरळ करता येत नाही आणि मग ते आपले हात वर करून शरणागती पत्करल्याचे संकेत देतात. याच दरम्यान ॲडमिरल फ्रँक ब्रॅडली पुन्हा हल्ला करण्याचा आदेश देतात. हेगसेथने आपल्या एका सुरुवातीच्या निवेदनात मान्य केले होते की, त्यांनी हल्ला थेट पाहिला होता. तथापि, नंतर ते आपले निवेदन बदलत राहिले. हेगसेथने दुसऱ्या हल्ल्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे, परंतु दुसऱ्या हल्ल्याचा आदेश देण्याची जबाबदारी स्वीकारली नाही. त्यांनी म्हटले आहे की, शेवटचा हल्ला ॲडमिरल फ्रँक ब्रॅडली यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आला. हेगसेथच्या बचावासाठी आले ॲडमिरल फ्रँक ॲडमिरल फ्रँक ब्रॅडली 4 डिसेंबर रोजी संसदेत हजर झाले. यावेळी फ्रँकने सांगितले की हेगसेथने बोटीवरील सर्व लोकांना मारण्याचा आदेश दिला नव्हता. संसदेत हजर होण्यापूर्वी फ्रँकने दावा केला होता की त्यांनी दुसरा हल्ला करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्लागारांशी चर्चा केली होती. बंद खोलीत दाखवलेल्या संपूर्ण व्हिडिओमध्ये असे सांगण्यात आले की, बोट तरंगत होती कारण तिच्या आत अजूनही कोकेनच्या पिशव्या होत्या. संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वाचलेले लोक बोट परत व्हेनेझुएलाला घेऊन गेले असते किंवा मदत मागवून नंतर अंमली पदार्थ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला असता. परंतु, अमेरिकन कायद्याच्या जाणकारांनुसार, युद्धाचे नियम स्पष्ट आहेत. त्यांच्या मते, जो व्यक्ती जखमी असेल, बेशुद्ध असेल किंवा पाण्यात बुडत असेल आणि लढाईत भाग घेऊ शकत नसेल, त्याच्यावर हल्ला करणे हे युद्ध गुन्हा आहे. हेगसेथ यापूर्वीही वादात सापडले आहेत पीट हेगसेथ वादात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मार्चमध्ये हेगसेथने येमेनमध्ये हौथी बंडखोरांवर अमेरिकेच्या हल्ल्याची योजना लीक केली होती. हेगसेथने ही योजना सिग्नल ॲपवरील एका गुप्त ग्रुप चॅटमध्ये शेअर केली होती. या ग्रुपमध्ये द अटलांटिक मॅगझिनचे मुख्य संपादक जेफ्री गोल्डबर्ग देखील जोडलेले होते. जेफ्री गोल्डबर्ग यांनी सांगितले की त्यांना चुकून या ग्रुप चॅटमध्ये जोडले गेले होते. हा ग्रुप सुरक्षित मेसेजिंग ॲप सिग्नलवर तयार करण्यात आला होता. यापूर्वी 2017 मध्ये हेगसेथवर एका महिलेने लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. नंतर हेगसेथने त्या महिलेला 50 हजार डॉलर (43 लाख रुपयांपेक्षा जास्त) दिले होते.

पाकिस्तानला 12 राज्यांमध्ये विभागण्याची तयारी:शहबाज यांचे मंत्री म्हणाले- छोट्या प्रांतांमुळे शासन चांगले होईल; बिलावल भुट्टो यांचा पक्ष विरोधात

पाकिस्तानच्या चारही प्रांतांना 12 भागांमध्ये विभागण्याची तयारी सुरू आहे. देशाचे दळणवळण मंत्री अब्दुल अलीम खान यांनी सांगितले आहे की, देशात लहान-लहान प्रांत बनणे आता निश्चित आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे प्रशासन अधिक चांगले होईल. अब्दुल अलीम खान रविवारी शेखूपुरा येथे इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (IPP) च्या कार्यकर्ता संमेलनात सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, सिंध आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी तीन नवीन प्रांत तयार केले जाऊ शकतात. अशीच विभागणी बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये देखील होऊ शकते. अलीम खान म्हणाले की, आपल्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये अनेक लहान प्रांत आहेत. म्हणून पाकिस्तानमध्येही असेच व्हायला हवे. अलीम खान यांचा पक्ष IPP पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या आघाडी सरकारचा भाग आहे. कोणकोणते नवीन प्रांत बनू शकतात? पाकिस्तान सरकारकडून अद्याप अधिकृत नकाशा जारी करण्यात आलेला नाही, परंतु ज्या भागांची चर्चा आहे, ते काही असे आहेत- बिलावल यांचा पक्ष फाळणीच्या विरोधात शहबाज सरकारमध्ये सामील असलेल्या बिलावल भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) ने स्पष्टपणे सांगितले आहे की सिंधची फाळणी कोणत्याही परिस्थितीत विरोध केली जाईल. PPP दीर्घकाळापासून, विशेषतः सिंधच्या फाळणीला विरोध करत आहे. गेल्या महिन्यात सिंधचे मुख्यमंत्री मुराद अली शाह यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला होता की सिंधच्या हितांविरुद्ध कोणतेही पाऊल स्वीकारले जाणार नाही. मुख्यमंत्री मुराद म्हणाले होते की, नवीन प्रांतांच्या अफवांवर लक्ष देऊ नका आणि कोणतीही शक्ती सिंधची फाळणी करू शकत नाही. नवीन प्रांतांची मागणी यापूर्वीही अनेकदा झाली आहे, परंतु ती कधीही पूर्ण झाली नाही. 1947 मध्ये पाकिस्तानमध्ये पाच प्रांत होते. यात पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉव्हिन्स (NWFP) आणि बलुचिस्तान यांचा समावेश होता. 1971 मध्ये पूर्व बंगाल वेगळा होऊन आजचा बांगलादेश बनला. नंतर NWFP चे नाव बदलून खैबर पख्तूनख्वा ठेवण्यात आले. यावेळी या प्रस्तावाला काही थिंक-टँक आणि मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट पाकिस्तान (MQM-P) सारख्या पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. अनेक छोटे पक्षही विरोधात पीपीपी व्यतिरिक्त अनेक छोटे पक्षही या विभाजनाच्या विरोधात आहेत. अवामी नॅशनल पार्टी (ANP) आणि बलूच राष्ट्रवादी पक्षांनी याला 'फोडा आणि राज्य करा' असे धोरण म्हटले आहे. या लोकांचे म्हणणे आहे की लहान प्रांत बनवल्याने स्थानिक ओळख आणि संस्कृती कमकुवत होऊ शकते. मोठ्या प्रांतांची राजकीय ताकद तुटून जाईल. सेना आणि केंद्र सरकारची पकड आणखी मजबूत होईल. याशिवाय, बलुचिस्तानसारख्या भागांमध्ये तणाव आणखी वाढू शकतो. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की हे पाऊल देशाच्या आधीच अस्थिर राजकारणाला आणखी गुंतागुंतीचे करू शकते. नवीन प्रांत बनवण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक अनेक राजकीय तज्ञांचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानच्या सत्ता रचनेत गेल्या काही वर्षांपासून सेनेचा प्रभाव वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, प्रांतांची विभागणी करण्याचा निर्णय प्रशासकीय सुधारणेपेक्षा राजकीय नियंत्रण वाढवण्याची रणनीती देखील असू शकते. नवीन प्रांत बनवण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती आवश्यक आहे आणि त्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत लागते. जर पाकिस्तान 12 प्रांतांमध्ये विभागला गेला, तर देशाची प्रशासकीय रचना, राजकारण आणि संसाधनांचे वाटप पूर्णपणे बदलून जाईल. तज्ज्ञांचे मत: अधिक प्रांत म्हणजे अधिक अडचणी पाकिस्तानचे वरिष्ठ अधिकारी आणि माजी पोलीस अधिकारी सय्यद अख्तर अली शाह यांचे म्हणणे आहे की, फक्त प्रांत वाढवल्याने समस्या सुटणार नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे, पाकिस्तानची समस्या प्रांतांची संख्या नाही, तर शासनव्यवस्थेतील त्रुटी आहेत. जर या दुरुस्त झाल्या नाहीत, तर नवीन प्रांत निर्माण केल्याने परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. अली शाह यांच्या मते, कमजोर संस्था, कायद्याची असमान अंमलबजावणी, जबाबदारीचा अभाव आणि स्थानिक सरकारांना अधिकार न देणे या देशाच्या खऱ्या समस्या आहेत. थिंक टँक PILDAT चे प्रमुख अहमद बिलाल महबूब यांनीही सांगितले की, जुने अनुभव सांगतात की प्रशासकीय बदलांमुळे तक्रारी वाढल्याच आहेत. त्यांच्या मते, नवीन प्रांत निर्माण करणे हे खर्चिक, राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त आणि गुंतागुंतीचे पाऊल असेल. खरी गरज स्थानिक सरकारांना मजबूत करण्याची आहे.

इंडोनेशियामध्ये 7 मजली इमारतीला आग, 20 जणांचा मृत्यू:अनेक लोक अजूनही आत अडकलेले; बॅटऱ्यांमध्ये स्फोट झाल्याने अपघात

इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे मंगळवारी एका 7 मजली इमारतीला भीषण आग लागली. स्थानिक चॅनल कोम्पास टीव्हीनुसार, या दुर्घटनेत आतापर्यंत 20 लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी झाली आहे. यात 5 पुरुष आणि 15 महिलांचा समावेश आहे. यापैकी काहींचा मृत्यू गुदमरल्याने झाला. मीडिया रिपोर्टनुसार, काही लोक अजूनही इमारतीत अडकले आहेत, त्यांना बाहेर काढण्याचे काम अजूनही सुरू आहे. ज्या इमारतीला आग लागली, ते टेरा ड्रोन इंडोनेशियाचे कार्यालय आहे. ही कंपनी खाणकाम (मायनिंग) आणि शेती (ॲग्रीकल्चर) संबंधित कामांसाठी ड्रोन सर्वेक्षण सेवा पुरवते. आगीची 7 छायाचित्रे... अग्निशमन दलाचे पथक तपास करत आहे आगीची सुरुवात इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून झाली. सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्नही केला, पण त्यांना ती आटोक्यात आणता आली नाही. पोलिसांनी सांगितले की, पहिल्या मजल्यावर ठेवलेल्या बॅटऱ्यांमध्ये आग लागली होती. यामुळे आग पसरत गेली आणि लवकरच सातव्या मजल्यापर्यंत पोहोचली. सध्या संपूर्ण इमारतीची तपासणी सुरू आहे. अग्निशमन दलाचे पथक मजल्या-मजल्याने तपास करत आहे.

युक्रेनकडे अमेरिकन शस्त्रे खरेदीसाठी पैसे नाहीत:₹6,840 कोटी कमी पडले; झेलेन्स्की आज अमेरिकेला नवीन शांतता योजना सादर करणार

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी मंगळवारी सांगितले की, या वर्षी अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी सुमारे 6,800 कोटी रुपये कमी पडत आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले की, हा निधी युरोपीय देशांकडून येणार होता, परंतु वेळेवर पैसे मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे शस्त्रांच्या पुरवठ्यात विलंब होऊ शकतो. झेलेन्स्की यांनी हे विधान लंडनमध्ये फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनच्या नेत्यांसोबतच्या बैठकीनंतर केले. ते म्हणाले की, NATO च्या PURL (Presidential Ukraine Relief Loan) उपक्रमांतर्गत शस्त्र खरेदी सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे, परंतु अमेरिकेनेही मदत कमी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी युक्रेनला सुमारे 15 अब्ज डॉलर (सुमारे 1.27 लाख कोटी रुपये) ची गरज आहे. दरम्यान, झेलेन्स्की आज अमेरिकेला एक सुधारित शांतता योजना सादर करतील. ही योजना ट्रम्पच्या 28-मुद्द्यांच्या योजनेतून कमी करून 20-मुद्द्यांमध्ये बदलण्यात आली आहे. जर्मन चान्सलर म्हणाले- अमेरिकेच्या भूमिकेवर शंका ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी बैठकीचे आयोजन करताना स्पष्टपणे सांगितले की, शांतता प्रक्रियेत युक्रेनला आपले सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक निर्णय स्वतः घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी दावा केला की, युरोपीय देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर दबाव येऊ लागला आहे. तर, जर्मन चान्सलर मर्झ यांनी अमेरिकेच्या भूमिकेवर शंका व्यक्त करत सांगितले की, काही पैलूंवर युरोपीय देशांमध्ये गंभीर चर्चा आवश्यक आहे, मात्र, त्यांनी तपशीलवार काहीही सांगितले नाही. युक्रेनला शस्त्र खरेदीसाठी निधी मिळतो युक्रेन आवश्यकता सूची (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL) युक्रेनच्या युद्धात लष्करी मदतीसाठी तयार करण्यात आली होती. हा नाटोचा एक उपक्रम आहे, जो युक्रेनला कर्जाच्या स्वरूपात निधी देतो. हे रिलीफ कर्ज आहे, म्हणजेच आपत्कालीन मदतीसाठी कर्ज. याची सुरुवात जुलै 2025 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि NATO सरचिटणीस मार्क रुट्टे यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या बैठकीत झाली होती. यावेळी युरोपीय देशांकडून जो निधी मिळाला नाही, तो कोणत्या देशांकडून येणार होता आणि का अडकला याबद्दल झेलेन्स्की यांनी जास्त माहिती दिली नाही. PURL कसे काम करते? NATO सदस्य देश (जसे की जर्मनी, कॅनडा) युक्रेनला कमी व्याजदरावर पैसे कर्ज देतात, ज्याचा वापर शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी किंवा संरक्षणासाठी होतो. युक्रेनला नंतर ते फेडावे लागेल. हा युक्रेनला अमेरिकेवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता त्वरित शस्त्रे उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, युरोपीय नाटो सदस्य देश निधी गोळा करतात, जो अमेरिकेच्या साठ्यातून शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी वापरला जातो. नाटो यावर देखरेख करतो, जेणेकरून युक्रेन आपल्या गरजेनुसार शस्त्रांची यादी तयार करू शकेल. यात विशेषतः अशी शस्त्रे समाविष्ट आहेत जी युरोपमध्ये कमी प्रमाणात तयार होतात. यात पॅट्रियट एअर डिफेन्स सिस्टिम, HIMARS क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा आणि इतर महत्त्वाची शस्त्रे यांचा समावेश आहे. प्रत्येक पॅकेजची किंमत अंदाजे 500 दशलक्ष डॉलर असते. अमेरिका देखील नाटोचा सदस्य अमेरिका स्वतः नाटोचा सदस्य आहे. नाटो एक आंतरराष्ट्रीय लष्करी युती आहे. 2025 पर्यंत नाटोचे 32 सदस्य देश आहेत. याचा उद्देश सदस्य देशांची सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि बाह्य हल्ल्यांपासून त्यांचे संरक्षण करणे हा आहे. अमेरिका नाटोच्या खर्चात 66% वाटा देतो. युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांची 28 कलमी योजना अमेरिकेने 21 नोव्हेंबर रोजी 28 कलमी पहिली शांतता योजना सादर केली होती. योजनेनुसार युक्रेनला आपला सुमारे 20% भाग रशियाला द्यावा लागेल. यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबासचा प्रदेश समाविष्ट आहे. युक्रेन केवळ 6 लाख सैनिकांचीच सेना ठेवू शकेल. नाटोमध्ये युक्रेनचा प्रवेश होणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. योजनेत म्हटले आहे की रशियाने शांतता प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास त्यावरील सर्व निर्बंध हटवले जातील. यासोबतच युरोपमध्ये जप्त केलेली सुमारे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता देखील डीफ्रीज केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज यांनी शुक्रवारी सांगितले की त्यांचे देश युक्रेनसोबत आहेत. युरोप म्हणाला- अमेरिकेची शांतता योजना रशियासाठी फायदेशीर अमेरिकेच्या शांतता योजनेत युक्रेनियन सुरक्षा हमींचा उल्लेख आहे, पण त्याचबरोबर युक्रेनने जमीन सोडावी, सैन्याची संख्या कमी करावी आणि नाटोला युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यापासून रोखण्याचीही मागणी केली आहे. युरोपने ही योजना रशियासाठी फायदेशीर असल्याचे सांगत फेटाळून लावली आणि २३ नोव्हेंबर रोजी जिनिव्हामध्ये आपली १९-सूत्री प्रति-योजना तयार केली. ही योजना आता २०-सूत्री झाली आहे. ट्रम्प यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की झेलेन्स्कीने अजून अमेरिकेची योजना पूर्णपणे वाचलेली नाही. ट्रम्प म्हणाले – “रशिया तर मान्य करत आहे, पण झेलेन्स्की नाही.” यानंतर ट्रम्प यांनी ७ डिसेंबर रोजी सांगितले की “झेलेन्स्कीचे लोक तर योजना पसंत करत आहेत, रशियाही मान्य करत आहे, पण झेलेन्स्की तयार दिसत नाहीत.” मॅक्रॉन म्हणाले होते- अमेरिका युक्रेनला सक्ती करू शकते फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला होता की, अमेरिका युक्रेनला धोका देऊ शकते. जर्मन वृत्तपत्र डेर श्पीगलनुसार, १ डिसेंबर रोजी युरोपीय नेत्यांची एक गुप्त व्हिडिओ कॉल लीक झाली होती. यात जर्मनीचे चान्सलर फेडरिक मर्त्झ, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, फिनलंडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब, नाटोचे महासचिव मार्क रुटे, पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांचा समावेश होता. यावेळी मॅक्रॉनने शंका व्यक्त केली होती की अमेरिका मजबूत सुरक्षा हमी न देता युक्रेनला प्रदेश सोडण्यास भाग पाडू शकते. या कॉलची रेकॉर्डिंग वृत्तपत्रापर्यंत पोहोचली होती. ​​​​​​2022 पासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झाले होते. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे मोठे कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनियन भूभागावर केलेला ताबा. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे 20% प्रदेशावर कब्जा केला आहे. युद्धामुळे हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन विस्थापित झाले आहेत. जून 2023 पर्यंत, सुमारे 80 लाख युक्रेनियन लोकांनी देश सोडून पलायन केले आहे. ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली होती. अलीकडेच, त्यांनी पुतिन यांच्यासोबत अलास्कामध्ये बैठक घेतली, जी 80 वर्षांतील कोणत्याही रशियन नेत्याची अलास्काला पहिली भेट होती.

इस्त्रायलने गाझाचा नवीन नकाशा बनवला, 50% जमीन ताब्यात घेतली:आर्मी चीफ म्हणाले- ही आता नवीन सीमा, ताब्यात घेतलेला प्रदेश सोडणार नाही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा युद्धबंदी योजनेत गाझाला विभागणाऱ्या ज्या 'येलो लाईन'चा उल्लेख आहे, त्याला इस्रायली लष्करप्रमुख आयल झमीर यांनी नवीन सीमा म्हटले आहे. गाझामध्ये तैनात असलेल्या सैनिकांशी बोलताना ते म्हणाले की, ही रेषा आता इस्रायलच्या 'सुरक्षा सीमे'प्रमाणे काम करेल आणि सैन्य यापासून मागे हटणार नाही. झमीर यांनी सांगितले की, इस्रायली सैन्य अजूनही गाझाच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण ठेवून आहे. यात गाझाची निम्म्याहून अधिक जमीन, शेतीचे क्षेत्र आणि इजिप्तशी जोडलेली महत्त्वाची राफा सीमा क्रॉसिंग देखील समाविष्ट आहे. हिंसाचार आणि हल्ल्यांमुळे बहुतेक पॅलेस्टिनींनी हे भाग आधीच रिकामे केले आहेत. आता सुमारे 20 लाखांहून अधिक लोक गाझाच्या पश्चिम भागातील एका लहान पट्टीत राहण्यास भाग पडले आहेत. गाझाचे दोन भागांत विभाजन करणार अमेरिका ट्रम्प यांच्या युद्धबंदी योजनेनुसार, अमेरिका गाझा पट्टीचे दोन भागांत विभाजन करेल. यासाठी एक दीर्घकालीन योजना तयार करण्यात आली आहे. एका भागावर आंतरराष्ट्रीय दल (ISF) आणि इस्त्रायली लष्कराचे नियंत्रण राहील. याला ग्रीन झोन म्हटले जाईल. पॅलेस्टिनी लोकसंख्या असलेल्या दुसऱ्या भागाला सध्या भग्नावस्थेतच राहू दिले जाईल. याला रेड झोन असे नाव देण्यात आले आहे. जवळपास सर्व पॅलेस्टिनी रेड झोनमध्ये विस्थापित झाले आहेत. या दोन्ही भागांमध्ये एक 'यलो लाईन' आखण्यात आली आहे. ग्रीन झोनवर इस्रायलचे, रेड झोनवर पॅलेस्टाईनचे नियंत्रण असेल गाझाच्या पूर्वेकडील भागात ग्रीन झोन तयार केला जाईल. येथे इस्रायली सैनिकांसोबत परदेशी सैनिकही तैनात असतील. येथे पुनर्विकासाचे काम होईल. अमेरिका येथे तैनात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दलांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून औपचारिक मंजुरी मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. योजनेनुसार येथे सुरुवातीला काही शेकडो सैनिक तैनात केले जातील. नंतर त्यांची संख्या वाढवून 20,000 पर्यंत केली जाऊ शकते. ग्रीन झोनमधून बाहेर जाण्याची परवानगी कोणत्याही परदेशी सैन्याला नसेल. पॅलेस्टाईनच्या नियंत्रणाखालील यलो लाईनच्या पश्चिमेकडील भाग रेड झोन म्हणून ओळखला जाईल. येथे कोणतेही पुनर्विकास केले जाणार नाही. 2 वर्षांच्या युद्धात याच भागाला सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. येथे सुमारे 20 लाख लोकसंख्या अडकलेली आहे. इस्त्रायलचा निर्णय ट्रम्पच्या युद्धविराम कराराच्या विरुद्ध जमीरचे हे विधान ट्रम्पच्या युद्धविराम कराराच्या विरुद्ध मानले जात आहे, कारण करारामध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की इस्त्रायल गाझावर कब्जा करणार नाही आणि आपली सीमाही वाढवणार नाही. ट्रम्पच्या योजनेनुसार, इस्त्रायलला हा भाग हळूहळू आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दलांना सोपवायचा आहे आणि शेवटी गाझामधून बाहेर पडायचे आहे. परंतु, अद्याप कोणताही देश या सुरक्षा दलात सामील होण्यास तयार नाही, आणि ही प्रक्रिया कधी सुरू होईल हे देखील स्पष्ट नाही. यादरम्यान, इस्त्रायलने 'येलो लाईन'जवळ नवीन चौक्या उभारल्या आहेत आणि तिला एक धोकादायक सीमा घोषित केले आहे. येथे सैनिक अशा कोणत्याही व्यक्तीला गोळी मारू शकतात, ज्याला ते रेषा ओलांडताना पाहतील. अनेकदा लहान मुलेही याचा बळी ठरली आहेत. काही ठिकाणी ही रेषा मूळ नकाशापेक्षा बरीच पुढे वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे इस्त्रायलचे नियंत्रण आणखी वाढले आहे. ट्रम्प यांनी इजिप्तमध्ये युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी केली होती ट्रम्प यांनी 13 ऑक्टोबर रोजी इजिप्तमधील शर्म अल शेख शहरात गाझा शांतता करारावर स्वाक्षरी केली होती. यावेळी 20 हून अधिक देशांचे नेते तेथे उपस्थित होते, परंतु इस्त्रायल आणि हमासला बोलावले नव्हते. शांतता प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी कराराचे शेवटचे पान प्रेसला दाखवले होते. त्यावर लिहिले होते की, प्रत्येक व्यक्तीला सन्मान, शांतता आणि समान संधी मिळाल्या पाहिजेत. आम्हाला असे क्षेत्र हवे आहे जिथे प्रत्येकजण, कोणत्याही धर्म किंवा वंशाचा असो, शांतता आणि सुरक्षिततेत आपली स्वप्ने पूर्ण करू शकेल. ट्रम्प यांनी गाझा युद्ध थांबवण्यासाठी 20 कलमी योजना सादर केली होती. ट्रम्पच्या युद्धबंदी योजनेचे 20 मुद्दे ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, या योजनेत गाझामधील युद्ध थांबवणे, सर्व ओलिसांना सोडणे आणि गाझामध्ये प्रशासन चालवण्यासाठी एक तात्पुरते मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ट्रम्प या मंडळाचे अध्यक्ष असतील आणि यात ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचाही समावेश असेल.

जपानमध्ये 7.5 तीव्रतेचा भूकंप, 30 जखमी:2700 घरांचा वीजपुरवठा खंडित; 8 तीव्रतेचे आणखी भूकंप येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली

जपानमध्ये आओमोरी प्रांताजवळ सोमवारी 7.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला. यापूर्वी त्याची तीव्रता 7.6 सांगितली गेली होती. स्थानिक वेळेनुसार रात्री 11:15 वाजता भूकंप झाला. जपान टाइम्सनुसार, भूकंपात 30 लोक जखमी झाले आहेत. जपानच्या हवामान विज्ञान एजन्सीने आओमोरी, इवाते आणि होक्काइडो प्रांतांसाठी त्सुनामीचा इशारा जारी केला होता. काही तासांनंतर हा इशारा मागे घेण्यात आला आहे. भूकंपाने अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. रस्ते खचले, ज्यामुळे अनेक गाड्या अडकल्या. एजन्सीने होक्काइडोपासून चिबापर्यंतच्या ईशान्य किनारपट्टीवर 8 तीव्रतेचे आणखी भूकंप येण्याची चेतावणी दिली आहे. एजन्सीने रहिवाशांना येत्या आठवड्यात सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे आवाहन केले आहे. भूकंपाचे केंद्र जपानच्या किनारपट्टीपासून 70 किमी दूर समुद्रात 50 किमी खोलीवर होते. भूकंपांनंतर आओमोरी प्रांतातील 2,700 घरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. आओमोरी शहरात आग लागण्याच्या 2 घटना घडल्या आहेत. भूकंप संबंधित 8 फोटो... जपान सर्वाधिक भूकंपग्रस्त देशांपैकी एक जपान जगातील सर्वाधिक भूकंपग्रस्त देशांपैकी एक आहे. तो चार मोठ्या टेक्टोनिक प्लेट्सवर वसलेला आहे आणि पॅसिफिक महासागरातील 'रिंग ऑफ फायर'चा भाग आहे. दरवर्षी येथे सुमारे 1500 भूकंप येतात, त्यापैकी बहुतेक सौम्य असतात. जपानमध्ये 2024 मध्ये भूकंपाने 600 लोकांचा मृत्यू झाला जपानमधील नोटो बेटावर 2024 मध्ये आलेल्या भूकंपात सुमारे 600 लोक मरण पावले होते. 2011 मध्ये 9.0 तीव्रतेच्या भूकंप आणि त्सुनामीने 18 हजारांहून अधिक लोकांचा बळी घेतला होता. जपान सरकारने पुढील 30 वर्षांत येथे 75-82 टक्क्यांपर्यंत भूकंपाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. असे झाल्यास 2.98 लाख लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो आणि 2 ट्रिलियन डॉलर (167 लाख कोटी रुपये) चे नुकसान होऊ शकते.

पुतिन यांच्यानंतर आता झेलेन्स्की भारतात येऊ शकतात:पुढील महिन्याचा प्लॅन, पण तारीख निश्चित नाही; हा युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा पहिला भारत दौरा असेल

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यानंतर आता युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात. तथापि, अद्याप तारखांची घोषणा झालेली नाही. झेलेन्स्की यांचा हा पहिला भारत दौरा असेल. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 1992, 2002 आणि 2012 मध्ये आतापर्यंत फक्त तीन वेळा भारताला भेट दिली आहे. व्हिक्टर यानुकोविच हे शेवटचे युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्ष होते, जे 2012 मध्ये भारतात आले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारत, रशिया आणि युक्रेन यांच्यात संतुलन राखू इच्छितो. 2024 मध्येही भारताने असेच केले होते. पंतप्रधान मोदी आधी मॉस्कोला गेले आणि पुतिन यांना भेटले होते आणि काही आठवड्यांनंतर ते कीवला जाऊन झेलेन्स्की यांना भेटले होते. भारत आणि युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या अनेक आठवड्यांपासून चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा पुतिन यांच्या भेटीपूर्वीच सुरू झाली होती. झेलेन्स्कींचा भारत दौरा अनेक घटकांवर अवलंबून असेल अहवालानुसार, झेलेन्स्कींचा दौरा कधी आणि कसा होईल हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असेल, जसे की ट्रम्प यांची नवीन शांतता योजना कोणत्या दिशेने जाते, युद्धाची परिस्थिती कशी राहते आणि युक्रेनचे राजकारण कसे पुढे सरकते, कारण सध्या तेथे झेलेन्स्की सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे दबावाखाली आहे. 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून पंतप्रधान मोदी पुतिन आणि झेलेन्स्की या दोघांशीही सातत्याने बोलत आहेत. फोन कॉल असोत किंवा आंतरराष्ट्रीय बैठका, दोन्ही नेत्यांशी त्यांचा संपर्क कायम राहिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी झेलेन्स्कींना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले होते पंतप्रधान मोदी ऑगस्ट 2024 मध्ये युक्रेन दौऱ्यावर पोहोचले होते. तेव्हा त्यांनी झेलेन्स्कींना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले होते. बैठकीत मोदी म्हणाले होते की, भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने राहिला आहे. मी काही दिवसांपूर्वी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना भेटलो होतो. तेव्हा मी म्हटले होते की, ही युद्धाची वेळ नाही. मोदी आणि झेलेन्स्की यांच्यात युक्रेनच्या मारिन्स्की पॅलेसमध्ये सुमारे 3 तास बैठक झाली होती. नंतर युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी माध्यमांना सांगितले होते की, भारत एक मोठा देश आहे, त्याचा प्रभाव अधिक आहे. भारत पुतिन यांना रोखू शकतो. भारत आपली भूमिका बजावेल. पुतिन यांच्या भेटीत मोदींनी युक्रेन युद्धावर चर्चा केली होती. राष्ट्रपती पुतिन यांच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी युक्रेन युद्धाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते की, भारत नेहमीच युक्रेनमध्ये शांततेचे समर्थन करतो आणि कोणत्याही शांतता प्रयत्नात मदत करण्यास तयार आहे. विशेष बाब म्हणजे यावेळी मोदी आणि पुतिन यांनी त्यांच्या संवादात 'युद्ध' किंवा 'संघर्ष' यांसारख्या शब्दांचा वापर केला नाही आणि या स्थितीला केवळ 'संकट' म्हटले. हे पूर्वीच्या विधानांपेक्षा थोडे वेगळे आहे, कारण 2022 मध्ये मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले होते की ही युद्धाची वेळ नाही.

ट्रम्प म्हणाले- भारतामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांचे नुकसान:स्वस्त तांदूळ पाठवत आहे, ज्यामुळे त्यांना योग्य भाव मिळत नाही; अतिरिक्त टॅरिफ लादणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका भारतातून येणाऱ्या तांदळावर आणि कॅनडातून येणाऱ्या खतावर अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा विचार करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, इतर देशांतून येणारा स्वस्त माल अमेरिकन शेतकऱ्यांचे नुकसान करत आहे. ट्रम्प यांनी ही गोष्ट सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये तेव्हा सांगितली, जेव्हा ते शेतकऱ्यांसाठी नवीन आर्थिक मदतीची घोषणा करत होते. ट्रम्प म्हणाले की, भारत, व्हिएतनाम आणि थायलंडसारखे देश अमेरिकेत खूप स्वस्त तांदूळ विकत आहेत, ज्यामुळे येथील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे. त्यांनी याला 'डंपिंग' म्हटले आणि म्हणाले की असे व्हायला नको. ट्रम्प यांनी आपल्या अर्थमंत्र्यांना हे देखील विचारले की, भारताला तांदळाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची सूट मिळाली आहे का. मंत्र्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमधील व्यापार करारावर सध्या चर्चा सुरू आहे. #WATCH | US President Donald Trump asks the United States Secretary of the Treasury, Scott Bessent, Why is India allowed to do that (dumping rice into the US)? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice?United States Secretary of the Treasury, Scott Bessent… pic.twitter.com/75tKFYt37G— ANI (@ANI) December 8, 2025 कॅनडाच्या खतांवर देखील टॅरिफ लागू शकतो ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, गरज पडल्यास अमेरिका कॅनडातून येणाऱ्या खतांवरही कठोर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतो. ते म्हणाले की, बरेच खत कॅनडातून येते. जर ते खूप स्वस्त झाले तर आम्ही त्यावर कठोर शुल्क लावू. कॅनडा अमेरिकेला पोटॅश खताचा सर्वाधिक पुरवठा करतो. आतापर्यंत त्याला व्यापार करारामुळे संरक्षण मिळाले आहे. अमेरिकेत महागाई आणि वाढत्या किमतींमुळे ट्रम्प यांच्यावर दबाव वाढत आहे. शेतकरीही वाढत्या खर्चाने त्रस्त आहेत. जर खतांवर नवीन शुल्क लागले तर त्यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. अमेरिकेने अलीकडेच पोटॅश आणि फॉस्फेटला गंभीर खनिजांच्या (क्रिटिकल मिनरल्स) यादीत समाविष्ट केले होते, जेणेकरून त्यांचा पुरवठा कायम राहील, परंतु शेतकरी अजूनही याबद्दल चिंतित आहेत. सोप्या भाषेत डंपिंगचा अर्थ जाणून घ्या डंपिंग म्हणजे असा की, एखादा देश आपल्या वस्तू दुसऱ्या देशात खूपच कमी किमतीत विकतो. ही किंमत इतकी कमी असते की, तेथील स्थानिक कंपन्या आणि शेतकरी त्या किमतीत वस्तू तयारच करू शकत नाहीत. यामुळे त्या देशाचे बाजारपेठ स्वस्त परदेशी वस्तूंनी भरून जाते आणि स्थानिक लोकांचा व्यवसाय तोट्यात जातो. यानंतर हळूहळू स्थानिक बाजारपेठेवर परदेशी कंपन्या किंवा उत्पादनांचा ताबा होतो. जर ट्रम्प यांनी भारतीय तांदळावर अतिरिक्त शुल्क लावले, तर भारतातून अमेरिकेला जाणारा तांदूळ खूप महाग होईल. यामुळे तेथे भारतीय तांदूळ खरेदी करणाऱ्या लोकांच्या खिशावर थेट परिणाम होईल, कारण किमती वाढतील. यासोबतच, भारतातील त्या शेतकऱ्यांना आणि निर्यातदारांनाही नुकसान सहन करावे लागू शकते, जे आपल्या पिकाचा मोठा भाग अमेरिकेला पाठवतात. महाग झाल्यामुळे अमेरिकन बाजारात भारतीय तांदळाची मागणी कमी होऊ शकते. ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण 50% टॅरिफ लावले आहे ट्रम्प यांनी यापूर्वीच भारतावर एकूण 50% टॅरिफ लावले आहे. यापैकी 25% अतिरिक्त टॅरिफ रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावले आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणांतर्गत यापूर्वीही अनेक परदेशी उत्पादनांवर टॅरिफ लावले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारत अमेरिकेला फार जास्त तांदूळ निर्यात करत नाही. त्यामुळे हा निर्णय भारताच्या संपूर्ण तांदूळ उद्योगावर परिणाम करणार नाही, परंतु ज्या लोकांचा व्यवसाय थेट अमेरिकेशी संबंधित आहे, त्यांना नक्कीच त्रास होईल. भारताला पुन्हा नवीन देशांचा शोध घ्यावा लागेल, जिथे तो आपला तांदूळ पाठवू शकेल.

आसिम मुनीर यांचा इशारा- भारताने गैरसमजात राहू नये:आता हल्ला झाल्यास पाकिस्तानही कठोर प्रत्युत्तर देईल, कोणालाही आजमावण्याची परवानगी देणार नाही

पाकिस्तानचे नवीन चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनलेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनी सोमवारी आपला पदभार स्वीकारला. रावळपिंडी येथील GHQ मध्ये झालेल्या कार्यक्रमात त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, जर भविष्यात पाकिस्तानवर कोणताही हल्ला झाला तर पाकिस्तानचा प्रतिसाद पूर्वीपेक्षाही अधिक जलद आणि कठोर असेल. त्यांनी भारताला इशारा देत म्हटले की, भारताने कोणत्याही गैरसमजात राहू नये. मुनीर म्हणाले की, आधुनिक युद्ध आता सायबरस्पेस, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इन्फॉर्मेशन वॉर, एआय (AI) आणि क्वांटम कम्प्यूटिंग यांसारख्या नवीन क्षेत्रांपर्यंत वाढले आहे. दलांनी आधुनिक आव्हानांनुसार स्वतःला जुळवून घेणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तान एक शांतताप्रिय राष्ट्र आहे. कोणालाही इस्लामाबादच्या प्रादेशिक अखंडतेची किंवा सार्वभौमत्वाची परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मुनीर यांनी ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानी सैन्य आणि नागरिकांच्या संयमाची आणि सहनशीलतेची प्रशंसाही केली. ४ डिसेंबर रोजी CDF म्हणून नियुक्त पाकिस्तान सरकारने ४ डिसेंबर रोजी आसिम मुनीर यांची देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) आणि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) म्हणून नियुक्ती केली होती. दोन्ही पदांवर त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. या नियुक्तीला राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी मंजुरी दिली होती. मुनीर हे पाकिस्तानचे पहिले लष्करी अधिकारी आहेत जे एकाच वेळी CDF आणि COAS ही दोन्ही पदे सांभाळतील. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नियुक्तीची शिफारस करताना राष्ट्रपतींना सारांश पाठवला होता. मुनीर यांना याच वर्षी फील्ड मार्शल पदावर पदोन्नत करण्यात आले होते. पाकिस्तानी संसदेने 12 नोव्हेंबर रोजी लष्कराची ताकद वाढवणारी 27 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली होती. या अंतर्गत मुनीर यांना CDF बनवण्यात आले. हे पद मिळताच त्यांना पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बची कमानही मिळाली, म्हणजेच ते देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले आहेत. खरं तर, 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी जनरल आसिम मुनीर यांची लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा मूळ कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता, म्हणजेच 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी तो संपणार होता. चीफ ऑफ स्टाफच्या जागी CDF पद तयार करण्यात आले गेल्या महिन्यात झालेल्या संविधान दुरुस्तीमध्ये चेअरमन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी (CJCSC) च्या जागी CDF पद तयार करण्यात आले, जे तिन्ही सेनांमध्ये समन्वय साधेल. CJCSC शाहिद शमशाद मिर्झा २७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाल्यानंतर, आसिम मुनीर अजूनही CDF बनू शकलेले नव्हते. मुनीर म्हणाले- अफगाणिस्तान सरकारने पाकिस्तान किंवा TTP पैकी एकाची निवड करावी पाकिस्तान-अफगाणिस्तान तणावावर मुनीर म्हणाले की, काबुलमधील अफगाण तालिबान शासनाला एक स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. ते म्हणाले - अफगाण तालिबानकडे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि पाकिस्तान यापैकी एकाची निवड करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. सरकारने गेल्या वर्षी प्रतिबंधित TTP ला फितना अल-खवारिज म्हणून अधिसूचित केले होते, जो इस्लामिक इतिहासातील हिंसाचारात सामील असलेल्या एका गटाचा संदर्भ आहे. डिफेन्स फोर्सेस हेडक्वार्टरचे लक्ष्य मल्टी-डोमेन ऑपरेशन वाढवणे समारंभात तिन्ही सेनांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या डिफेन्स फोर्सेस हेडक्वार्टरला ऐतिहासिक संबोधत सांगितले की, याचा उद्देश भूदल, वायुदल आणि नौदलाच्या संयुक्त क्षमतांना एकत्र करणे आहे जेणेकरून मल्टी-डोमेन ऑपरेशनची ताकद वाढवता येईल. मुनीर म्हणाले की, हे मुख्यालय तिन्ही सेनांच्या ऑपरेशन्समध्ये समन्वय साधेल, तर त्यांची संघटनात्मक रचना आणि स्वायत्तता पूर्वीप्रमाणेच कायम राहील. या समारंभात एअर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू आणि नौदल प्रमुख ॲडमिरल नवीन अशरफ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. फिल्ड मार्शल म्हणून मुनीर पुढील पाच वर्षांसाठी CDF सोबतच लष्करप्रमुख पदही सांभाळतील.

ऑस्ट्रेलियात मुलांच्या लॉगिनवर बंधने,प्रवेशावर नाही;ते जोखमीच्या प्लॅटफॉर्मना जाऊ शकतात- तज्ज्ञ:16 वर्षांखालील मुलांचे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करण्याचा निर्णय उद्यापासून लागू

ऑस्ट्रेलिया बुधवार, १० डिसेंबर रोजी ऑनलाइन सुरक्षा सुधारणा (सोशल मीडिया वय) कायदा २०२४ लागू करणार आहे. यात, १६ वर्षांखालील मुलांना नियुक्त सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाती ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ऑस्ट्रेलियातील लाखो मुले १६ वर्षांखालील स्मार्टफोन व इंटरनेट वापरतात आणि या धोरणानंतर मोठ्या संख्येने लहान सोशल मीडिया अकाउंट्स हटवण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारच्या दाव्यानुसार, हे पाऊल मुलांना गुंडगिरी, हानिकारक सामग्री आणि व्यसनाधीन डिझाइनपासून वाचवेल, परंतु तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हा उपाय अपूर्ण आहे आणि त्यामुळे अनेक नवीन धोके निर्माण होऊ शकतात. हा कायदा कुटुंबांना नाही तर प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना लागू होतो. त्यांनी वय-सत्यापन प्रणाली लागू केल्या पाहिजेत. तथापि, बंदी फक्त लॉगिन अवरोधित करते, प्रवेश नाही; मुले खात्यांशिवाय देखील सोशल मीडिया पाहू शकतील. ज्यांच्यासाठी ऑनलाइन समुदाय आधाराचा प्रमुख स्रोत आहेत,अशांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. उदा. एलजीबीटी गट, दुर्गम मुले आणि स्थानिक तरुण. धोरण समस्या सोडवत नाही, उलट नवीन सामाजिक व तांत्रिक प्रश्न निर्माण करते,असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे. (क्वीन्सलँड युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीचे डॅनियल अँगस यांचा रिपोर्ट, ३६० इन्फो.ओआरजीचा रिपोर्ट) वय कंपन्या पाहतील, प्रायव्हसी धोक्यात ऑस्ट्रेलियाचा कायदा मुलांना सोशल मीडियापासून रोखत का?नाही. कायद्यात फक्त असे म्हटले आहे की १६ वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडता येणार नाही. मुलांसाठी किंवा पालकांसाठी कोणतेही दंड नाहीत. या निर्बंधाची संपूर्ण जबाबदारी सोशल मीडिया कंपन्यांची आहे. त्यांनी वय तपासणी लागू करण्यासाठी “वाजवी पावले” उचलली पाहिजेत. तज्ञांच्या मते, ही पडताळणी कधीकधी चुकीची असू शकते आणि गोपनीयतेला धोका निर्माण करू शकते. मुले सोशल मीडियावर अजिबात प्रवेश करू शकणार नाहीत का?मुले सोशल मीडियावर प्रवेश करू शकतील, परंतु ते लॉग इन करू शकणार नाहीत. तथापि, टिकटॉक आणि यूट्यबसारखे प्लॅटफॉर्म लॉग-आउट मोडमध्ये देखील सामग्री प्रदर्शित करतात. लॉगआउट मोड धोकादायक का?तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे मुलांचे अनुभव अधिक असुरक्षित होऊ शकतात कारण खासगी फीडमध्ये आढळणारे फिल्टर काढून टाकले जातील. अनेक मुले त्यांच्या खासगी फीडद्वारे विश्वसनीय निर्माते, शैक्षणिक साहित्य आणि समर्थन गट शोधत असत. आता, त्यांना हानिकारक सामग्री दिसण्याची शक्यता जास्त असेल. समान प्रमाणात प्रभावित होईल?नाही. तज्ञांच्या मते, दुर्गम मुले, आदिवासी तरुण, एलजीबीटीक्यू+ किशोरवयीन मुले आणि स्थानिक समर्थन नसलेले तरुण बहुतेकदा डिजिटल समुदायांवर अवलंबून असतात. त्यांची खाती काढून टाकल्याने, त्यांना समर्थन आणि ओळख प्रदान करणाऱ्या गटांपासून वेगळे केले जाऊ शकते. काही तरुण अशा धोकादायक प्लॅटफॉर्मकडे वळू शकतात ज्यांचे निरीक्षण करणे कठीण. काही सामाजिकदृष्ट्या विभक्त होऊ शकतात. म्हणून, धोरण सर्वात असुरक्षित गटांवर विषमतेने परिणाम करेल. महत्त्वाचे पाऊल काय आहे?तज्ज्ञांनुसार, ही सुरुवात आहे. सुरक्षित डिजिटल जागा, मजबूत मानसिक आरोग्य समर्थन, ऑनलाइन सुरक्षा शिक्षण व कुटुंब व शालेय संबंधांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत. ऑनलाइन हालचालींमध्ये त्यांनी भूमिका बजावल्यामुळे, धोरणाने त्यांचा आवाज कमकुवत करू नये. १५ वर्षीय दिव्यांगाचा राग: सोशल मीडिया माझे जग, मला त्यापासून का वेगळे करत आहात? ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम अनेक दिव्यांग मुलांवरही होणार आहे, ज्यांचे जग सोशल मीडियावर आहे. १५ वर्षांचा नववीचा विद्यार्थी एज्रा शॉलच्या दोन हात व दोन पायांना अर्धांगवायू झाला आहे. तो व्हीलचेअरवर बसून आयुष्य जगतो. तो म्हणतो की हे धोरण अशा मुलांना शिक्षा करण्यासारखे आहे ज्यांच्यासाठी सोशल मीडिया हा जगाशी जोडण्याचा एकमेव मार्ग आहे. एज्रा १२ वर्षांचा होता तेव्हा अर्धांगवायू झाला. त्याचे किशोरावस्था आयसीयूमध्ये, व्हेंटिलेटरवर व केमोथेरपीवर गेले. त्यावेळी, सोशल मीडिया ही खिडकी होती ज्यातून तो जग पाहू शकत होता - आणि त्याचे मित्र त्याला पाहू शकत होते. इंस्टाग्राम व स्नॅपचॅटने एकटे वाटण्यापासून रोखले. आजही, जीवनाच्या या कठीण वास्तवाशी झुंजत असताना, इंस्टाग्राम आणि टिकटॉक त्याच्यासाठी समुदाय, प्रेरणा आणि मैत्रीची ठिकाणे आहेत. तो फुटबॉल संघांना फॉलो करतो, खेळाडूंशी बोलतो, एनबीए पाहतो आणि चित्रपटांचे पुनरावलोकन देखील करतो. तो विश्वास ठेवतो, “ही माझी चूक नाही, मग मला शिक्षा का करावी?” एज्रा म्हणतो, “माझे जग आधीच खूप लहान आहे. मला सोशल मीडियापासून वेगळे करून, सरकार ते आणखी लहान करत आहे.”

ब्रिटिश स्टार्मर म्हणाले - युक्रेनचे निर्णय तेच घेईल:झेलेन्स्कींना सांगितले - आम्ही तुमच्यासोबत आहोत; लंडनमध्ये युरोपीय नेत्यांची गुप्त बैठक

युक्रेन युद्धाच्या समाधानासाठी लंडनमध्ये युरोपीय नेत्यांची महत्त्वाची बैठक झाली आहे. या बैठकीत ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर, युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज सहभागी झाले होते. यावेळी स्टार्मर म्हणाले की, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सांगितले आहे की ब्रिटन युक्रेनला पाठिंबा देईल. त्यांनी झेलेन्स्की यांना सांगितले, आम्ही युक्रेनसोबत उभे आहोत. जर युद्धविराम व्हायचा असेल, तर तो न्यायसंगत आणि कायमस्वरूपी असावा. त्यांनी पुनरुच्चार केला की ब्रिटन युद्धादरम्यानही युक्रेनला पाठिंबा देईल आणि शांतता चर्चेतही साथ देईल. दुसरीकडे, झेलेन्स्की यांनी युरोप, अमेरिका आणि युक्रेन यांच्यातील एकतेला अत्यंत आवश्यक म्हटले, जेणेकरून रशिया-युक्रेन युद्धाच्या समाप्तीबाबत मजबूत चर्चा होऊ शकेल. ट्रम्प यांचे पुत्र म्हणाले- युक्रेन रशियापेक्षा जास्त भ्रष्ट ट्रम्प यांचे पुत्र डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांनी 7 डिसेंबर रोजी कतारमध्ये आयोजित दोहा फोरममध्ये सांगितले की, झेलेन्स्की जाणूनबुजून युद्ध संपवत नाहीत. ट्रम्प ज्युनियर यांनी इशारा दिला की ट्रम्प युक्रेन युद्धापासून पूर्णपणे माघार घेऊ शकतात. त्यांनी पुढे म्हटले- युक्रेनमधील श्रीमंत आणि भ्रष्ट लोक देश सोडून पळून गेले आहेत, लढण्यासाठी फक्त गरीब आणि सामान्य लोकांना मागे सोडले आहे. जोपर्यंत अमेरिका पैसे देत राहील, तोपर्यंत युक्रेनला शांतता नको असेल. ट्रम्प ज्युनियरने युक्रेनला रशियापेक्षा जास्त भ्रष्ट म्हटले. लंडनमध्ये युरोपीय नेते प्रति-योजना बनवू शकतात झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेते अमेरिकन योजनेत मोठे बदल घडवून आणण्याची रणनीती आखतील. मीडिया रिपोर्टनुसार, लष्करी हमी आणि भविष्यात रशियाचे हल्ले रोखण्यासाठी ठोस उपायांवर भर दिला जाईल. ब्रिटनचे मंत्री पॅट मॅकफेडन यांनी बैठकीबद्दल म्हटले होते की, आम्हाला कागदावरची शांतता नको, तर जमिनीवर शांतता हवी आहे. युरोपची स्वतःची प्रति-योजना येण्याची पूर्ण शक्यता आहे. त्यांनी पुढे म्हटले- युद्धाचे तिसरे वर्ष सुरू आहे आणि आजचा दिवस ठरवेल की 2026 मध्ये युक्रेनचा नकाशा कसा असेल. युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्पची 28-सूत्री योजना अमेरिकेने 21 नोव्हेंबर रोजी 28 मुद्द्यांची पहिली शांतता योजना सादर केली होती. योजनेनुसार, युक्रेनला आपला सुमारे 20% भूभाग रशियाला द्यावा लागेल. यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबास प्रदेशाचा समावेश आहे. युक्रेन केवळ 6 लाख सैनिकांचे सैन्य ठेवू शकेल. नाटोमध्ये युक्रेनचा प्रवेश होणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. योजनेत म्हटले आहे की, रशियाने शांतता प्रस्तावांचे पालन केल्यास, त्याच्यावरील सर्व निर्बंध हटवले जातील. यासोबतच, युरोपमध्ये जप्त केलेली सुमारे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ताही डीफ्रीज केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांचे देश युक्रेनसोबत आहेत. युरोपने म्हटले - अमेरिकेची शांतता योजना रशियासाठी फायदेशीर अमेरिकेच्या शांतता योजनेत युक्रेनियन सुरक्षा हमींचा उल्लेख आहे, पण त्याचबरोबर युक्रेनने जमीन सोडावी, सैन्याची संख्या कमी करावी आणि नाटोला युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यापासून रोखण्याचीही मागणी केली आहे. युरोपने ही योजना रशियासाठी फायदेशीर असल्याचे सांगत फेटाळून लावली आणि 23 नोव्हेंबर रोजी जिनिव्हामध्ये आपली 19-सूत्री प्रति-योजना तयार केली. ही योजना आता 20-सूत्री झाली आहे. ट्रम्प यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की, झेलेन्स्कीने अजून अमेरिकेची योजना पूर्णपणे वाचलेली नाही. ट्रम्प म्हणाले – “रशिया मान्य करत आहे, पण झेलेन्स्की नाही.” त्यानंतर ट्रम्प यांनी 7 डिसेंबर रोजी सांगितले की, “झेलेन्स्कीचे लोक योजनेला पसंत करत आहेत, रशियाही मान्य करत आहे, पण झेलेन्स्की तयार दिसत नाहीत.” युक्रेन-अमेरिका चर्चा ठोस निष्कर्षाशिवाय संपली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जावई जेरेड कुशनर 2 डिसेंबर रोजी रशियाला गेले होते, तिथे त्यांनी पुतिन यांच्याशी 5 तास चर्चा केली. त्यानंतर युक्रेनियन आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांमध्ये फ्लोरिडाच्या मियामी येथे चर्चा झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दूत आणि सल्लागार स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर देखील यात सहभागी आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले की, त्यांनी विटकॉफ आणि कुशनर यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. झेलेन्स्की यांनी चर्चेला सकारात्मक म्हटले. दोन्ही बाजूंनी सुरक्षा हमीच्या संरचनेवर सहमती दर्शवली, परंतु कोणताही ठोस करार अद्याप झालेला नाही. झेलेन्स्की म्हणाले, “खरी शांतता तेव्हाच येईल, जेव्हा रशिया गांभीर्य दाखवेल.” आता जाणून घ्या, युरोपला चिंता का आहे... अमेरिकेला असे वाटते की युक्रेनने पूर्वेकडील भागातून (दोनेत्स्क-लुहांस्क) आपले सैन्य मागे घ्यावे आणि झापोरिझिया अणुऊर्जा प्रकल्प रशियाला सोपवावा. युरोप म्हणत आहे, “असे झाल्यास रशिया 5-10 वर्षांनी पुन्हा हल्ला करेल.” युरोपला भीती आहे की ही योजना रशियाला फायदा पोहोचवून युक्रेनला कमकुवत करेल, ज्याचा परिणाम संपूर्ण खंडाच्या सुरक्षेवर होईल. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- रशियाला शांतता नको आहे मॅक्रॉन यांनी रशियन हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आणि म्हणाले, 'रशियाला शांतता नको आहे, तो सतत चिथावणीखोर कारवाई करत आहे. आपल्याला रशियावर आणखी दबाव आणायला हवा, जेणेकरून तो शांततेसाठी मजबूर होईल.' मॅक्रॉन यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी फोनवर बोलून एकजूटता दर्शवली. ब्रिटिश पंतप्रधान स्टार्मर म्हणाले की, युक्रेन आपले भविष्य स्वतःच ठरवेल आणि शांतता सेना युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी आधीच सांगितले आहे की, युक्रेनमध्ये तैनात असलेले कोणतेही परदेशी सैनिक हल्ल्याचे बळी ठरू शकतात. मॅक्रॉन म्हणाले होते - अमेरिका युक्रेनला मजबूर करू शकते फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला होता की, अमेरिका युक्रेनला धोका देऊ शकते. जर्मन वृत्तपत्र डेर श्पीगलनुसार, 1 डिसेंबर रोजी युरोपीय नेत्यांची एक गुप्त व्हिडिओ कॉल लीक झाली होती. यात जर्मनीचे चान्सलर फेडरिक मर्त्ज, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब, नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे, पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांचा समावेश होता. यावेळी मॅक्रॉन यांनी शंका व्यक्त केली होती की, अमेरिका मजबूत सुरक्षा हमी न देता युक्रेनला प्रदेश सोडण्यास भाग पाडू शकतो. या कॉलची रेकॉर्डिंग वृत्तपत्राकडे पोहोचली होती. जर्मनीच्या चान्सलरने झेलेन्स्कीला सावध राहण्याचा सल्ला दिला नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दोन खास व्यक्तींवर, अमेरिकेचे राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांच्यावर अजिबात विश्वास नाही. जर्मनीच्या चान्सलर मर्ज यांनी झेलेन्स्की यांना सांगितले, 'येत्या काही दिवसांत खूप सावध रहा, तुमच्यासोबत आणि आमच्यासोबत खेळ खेळला जात आहे.' फिनलंडचे राष्ट्राध्यक्ष स्टब आणि नाटो प्रमुख रुटे यांनीही तीच गोष्ट पुन्हा सांगितली की झेलेन्स्की यांना या दोन्ही अमेरिकन व्यक्तींसोबत एकटे सोडले जाऊ शकत नाही. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने या संपूर्ण बातमीला खोटी आणि चुकीची माहिती म्हटले. अमेरिकन योजना युरोपला बाजूला करत आहे ट्रम्प प्रशासनाच्या 28-सूत्रीय सुरुवातीच्या योजनेत वाटाघाटींमधून युरोपला वगळण्यात आले, ज्यामुळे युरोपीय नेत्यांना बाजूला सारल्यासारखे वाटत आहे. गार्डियननुसार, युरोप आणि नाटो यांच्याकडे ना शस्त्रांची कमतरता आहे ना पैशांची, पण त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यापासून रोखले जात आहे. युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा म्हणाले की, युरोपला वाटाघाटींमध्ये परत यावे लागेल, कारण अनेक मुद्दे युरोपीय संघाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी भर दिला की, कोणत्याही शांतता योजनेपूर्वी हत्या थांबवल्या पाहिजेत, भविष्यातील संघर्षाची बीजे पेरली जाऊ नयेत. दुसरीकडे, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युरोपला शांततेतील अडथळा म्हटले होते. पुतिन यांनी 2 डिसेंबर रोजी युरोपीय देशांना कठोर इशारा दिला. यामुळे युरोपीय देशांच्या चिंता आणखी वाढल्या आहेत. पुतिन म्हणाले- युरोपसोबत युद्ध झाल्यास परिस्थिती वेगळी असेल पुतिन म्हणाले की, रशियाला युरोपसोबत युद्ध नको आहे, पण जर युरोपने युद्ध सुरू केले तर प्रकरण इतक्या लवकर संपेल की बोलण्यासाठी कोणीही शिल्लक राहणार नाही. पुतिन यांनी दावा केला की, युक्रेनमध्ये रशिया पूर्णपणे युद्ध लढत नाहीये, तर सर्जिकल ऑपरेशनसारखी मर्यादित कारवाई करत आहे. ते म्हणाले की, जर युरोपसोबत थेट युद्ध झाले तर परिस्थिती वेगळी असेल आणि रशिया पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देईल. दावा- 2029 पर्यंत नाटोवर हल्ला करू शकतो रशिया जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री योहान वेडफुल यांनी 25 नोव्हेंबर रोजी दावा केला की, रशिया पुढील चार वर्षांत कोणत्याही नाटो (NATO) देशावर हल्ला करू शकतो. वेडफुल यांनी सांगितले की, जर्मन गुप्तचर संस्थांनुसार, रशिया 2029 पर्यंत नाटोविरुद्ध युद्धाची तयारी करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, रशियाची महत्त्वाकांक्षा केवळ युक्रेनपुरती मर्यादित नाही. त्याने गेल्या काही वर्षांत आपली लष्करी ताकद आणि शस्त्र उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढवले आहे. ते म्हणाले की, रशियाने आपली अर्थव्यवस्था आणि समाजाला मोठ्या प्रमाणात युद्धासाठी अनुकूल केले आहे. यासोबतच, रशिया गरजेपेक्षा जास्त सैनिकांची भरती करत आहे. जवळपास दर महिन्याला एक नवीन डिव्हिजन (विभाग) तयार केली जात आहे. ब्रिटन-फ्रान्स कोएलिशन ऑफ द विलिंग (Coalition of the Willing) नावाचे नवीन सैन्य तयार करत आहेत, जे युद्ध संपल्यानंतर युक्रेनमध्ये तैनात केले जाईल जेणेकरून रशिया पुन्हा हल्ला करणार नाही. जर्मनी सध्या सैनिक पाठवण्यास तयार नाही. ​​​​​​2022 पासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झाले होते. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे मोठे कारण रशियाने युक्रेनियन भूभागावर केलेला ताबा आहे. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे 20% क्षेत्रावर कब्जा केला आहे. युद्धाच्या कारणामुळे हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन विस्थापित झाले आहेत. जून 2023 पर्यंत, सुमारे 80 लाख युक्रेनियन लोकांनी देश सोडून पलायन केले आहे. ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली होती. अलीकडेच, त्यांनी पुतिन यांच्यासोबत अलास्कामध्ये बैठक घेतली, जी 80 वर्षांत कोणत्याही रशियन नेत्याची अलास्काला पहिली भेट होती.-------------------------------- ही बातमी देखील वाचा... रशियाने युक्रेनवर 700 हवाई हल्ले केले: चुकून आपल्याच शहरावर 1000 किलोचा बॉम्ब टाकला; युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिका-युक्रेन चर्चा निष्फळ युक्रेनमध्ये सशस्त्र सेना दिनापूर्वी, रशियाने शनिवारी मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ला केला. युक्रेनियन हवाई दलाच्या म्हणण्यानुसार, रशियाने 29 ठिकाणांवर 653 ड्रोन आणि 51 क्षेपणास्त्रे डागली. संपूर्ण बातमी वाचा...

जपानमध्ये 7.6 तीव्रतेचा भूकंप:त्सुनामीच्या लहान लाटा यायला सुरुवात; 50 किमी खोलीवर केंद्र होते

जपानमध्ये आओमोरी प्रांताजवळ 7.6 तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे. देशाच्या हवामानशास्त्र एजन्सीने आओमोरी, इवाते आणि होक्काइडो प्रांतांसाठी त्सुनामीचा इशारा जारी केला आहे. आओमोरीमध्ये त्सुनामीच्या लहान लाटा यायला सुरुवात झाली आहे. सध्या त्यांची उंची 40 सेमीपर्यंत आहे. एजन्सीने इशारा दिला आहे की, नंतर जपानच्या उत्तर-पूर्व किनारपट्टीवर आणखी उंच त्सुनामी येऊ शकते. येथे 3 मीटरपर्यंत उंच लाटा उसळू शकतात. भूकंपाचे केंद्र जपानच्या किनारपट्टीपासून 70 किमी दूर समुद्रात 50 किमी खोलीवर होते. सध्या कोणतीही जीवित किंवा मालमत्तेची हानी झाल्याची माहिती नाही. भूकंपाशी संबंधित 3 छायाचित्रे... जपान सर्वाधिक भूकंपप्रवण देशांपैकी एक जपान जगातील सर्वाधिक भूकंपग्रस्त देशांपैकी एक आहे. तो चार मोठ्या टेक्टोनिक प्लेट्सवर वसलेला आहे आणि पॅसिफिक महासागरातील 'रिंग ऑफ फायर' चा भाग आहे. दरवर्षी येथे सुमारे 1500 भूकंप येतात, त्यापैकी बहुतेक सौम्य असतात. जपानमध्ये 2024 मध्ये भूकंपाने 600 लोक मरण पावले जपानमधील नोटो बेटावर 2024 मध्ये आलेल्या भूकंपात सुमारे 600 लोक मरण पावले होते. 2011 मध्ये 9.0 तीव्रतेच्या भूकंप आणि त्सुनामीने 18 हजारांहून अधिक लोकांचा बळी घेतला होता. जपान सरकारने पुढील 30 वर्षांत येथे 75-82 टक्क्यांपर्यंत भूकंपाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. जर असे झाले तर 2.98 लाख लोक मरण पावू शकतात आणि 2 ट्रिलियन डॉलर (167 लाख कोटी रुपये) चे नुकसान होऊ शकते. -------------------------------- भूकंपाशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा... बांगलादेशात 5.7 तीव्रतेचा भूकंप, 6 मृत्यू, 200 जखमी: आयर्लंड-बांगलादेश क्रिकेट सामना थांबला, 10 मजली इमारत झुकली; कोलकातापर्यंत धक्के जाणवले बांगलादेशमध्ये 21 नोव्हेंबर रोजी 5.7 तीव्रतेचा भूकंप झाला. यात 6 लोक मरण पावले, 200 हून अधिक जखमी झाले. भूकंपाचे केंद्र नरसिंगडीच्या माधबडी येथे होते, जे ढाक्यापासून फक्त 25 किलोमीटर दूर आहे. धक्के इतके तीव्र होते की त्याच्या प्रभावाने एक दहा मजली इमारत दुसऱ्या बाजूला झुकली. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...

बांगलादेशात हिंदू पती-पत्नीची हत्या, गळा चिरला:आतापर्यंत एफआयआर आणि अटक नाही; दोन्ही मुले पोलिसात काम करतात

बांगलादेशातील रंगपूर जिल्ह्यात 1971 च्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील सैनिक, 75 वर्षीय योगेश चंद्र राय आणि त्यांची पत्नी सुवर्णा राय यांची घरात गळा चिरून हत्या करण्यात आली. दोघांचे मृतदेह रविवारी सकाळी त्यांच्या घरातून सापडले. अद्याप कोणतीही एफआयआर (FIR) नोंदवली गेली नाही आणि कोणतीही अटकही झाली नाही. रविवारी सकाळी सुमारे 7.30 वाजता शेजाऱ्यांनी आणि घरगुती मदतनीसाने अनेक वेळा दरवाजा ठोठावला, पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी शिडी लावून घरात प्रवेश केला. आतमध्ये सुवर्णा राय यांचा मृतदेह स्वयंपाकघरात आणि योगेश राय यांचा मृतदेह जेवणाच्या खोलीत (डायनिंग रूममध्ये) पडलेला आढळला. दोघांचेही गळे चिरलेले होते. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, हल्ला मध्यरात्री सुमारे 1 वाजता झाला. हे दाम्पत्य गावातील घरात एकटेच राहत होते. त्यांचे दोन मुलगे शोवेन चंद्र राय आणि राजेश खन्ना चंद्र राय बांगलादेश पोलिसात नोकरी करतात. दाम्पत्याच्या हत्येचे कारण स्पष्ट नाही. फॉरेन्सिक टीमने तपास सुरू केला आहे, परंतु हत्येचे कारण स्पष्ट नाही. पोलिसांनी सांगितले की, कुटुंबात कोणताही जुना वाद आढळला नाही. रविवार दुपारी 2 वाजेपर्यंत कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. स्थानिक स्वातंत्र्यसैनिक संघटना आणि समुदाय या हत्येमुळे संतप्त आहेत. खुनींना तात्काळ अटक न झाल्यास लोक आंदोलनाचा इशारा देत आहेत. ही हत्या अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा बांगलादेशात अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्या कार्यकाळात अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर हल्ल्याच्या घटना वाढल्याच्या तक्रारी येत आहेत. एप्रिलमध्ये हिंदू नेत्याची मारहाण करून हत्या करण्यात आली होती. बांगलादेशात 19 एप्रिल 2025 रोजी अज्ञात व्यक्तींनी एका मोठ्या हिंदू नेत्याची हत्या केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भाबेश चंद्र रॉय (58) यांना त्यांच्या घरातून अपहरण करून मारहाण करून ठार मारण्यात आले होते. ते बांगलादेश पूजा उद्यापन परिषदेच्या बिराल युनिटचे उपाध्यक्ष होते. हिंदू समाजात त्यांची मोठी पकड होती. पोलिसांनी सांगितले की, ते ढाक्यापासून 330 किमी दूर असलेल्या दिनाजपूरमधील बसुदेवपूर गावाचे रहिवासी होते. दोन बाईकवर स्वार होऊन चार लोक भाबेशच्या घरी आले आणि त्यांना जबरदस्तीने उचलून घेऊन गेले. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, त्यांना जवळच्या नराबाडी गावात नेण्यात आले आणि तिथे निर्दयपणे मारहाण करण्यात आली. त्याच संध्याकाळी हल्लेखोरांनी भाबेशला बेशुद्ध अवस्थेत व्हॅनमधून त्याच्या घरी पाठवले. आधी त्यांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, नंतर दिनाजपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. ऑगस्ट 2024 मध्ये सत्तापालटानंतर हिंदू लक्ष्य बनले. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी बांगलादेशात दीर्घकाळ चाललेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना सरकारचा सत्तापालट झाला होता. हसीना यांना देश सोडून पळून जावे लागले. यासोबतच बांगलादेशातील परिस्थिती बिघडली. पोलिस रातोरात भूमिगत झाले. कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली. अनियंत्रित जमावाच्या निशाण्यावर सर्वाधिक अल्पसंख्याक, विशेषतः हिंदू आले. बांगलादेश हिंदू बुद्धिस्ट ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलच्या अहवालानुसार, येथे जातीय हिंसाचारात 32 हिंदूंचा बळी गेला. बलात्कार आणि महिलांवरील अत्याचाराची 13 प्रकरणे समोर आली. सुमारे 133 मंदिरांवर हल्ले झाले. या घटना 4 ऑगस्ट 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 दरम्यान घडल्या.

पाकिस्तान 2 लैंगिक गुन्हेगारांना ब्रिटनमधून बोलावण्यास तयार:हे 47 अल्पवयीन मुलींच्या शोषणात सामील, अट ठेवली - 2 राजकीय विरोधकांनाही सोपवा

पाकिस्तानने ब्रिटनला सांगितले आहे की, ते आपल्या देशातील लैंगिक गुन्हेगारांना परत घेण्यास तयार आहे, परंतु ब्रिटनने पाकिस्तानच्या दोन प्रमुख राजकीय विरोधकांनाही सोपवावे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तान ज्या गुन्हेगारांना परत घेण्याबद्दल बोलत आहे, ते 47 अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या रोचडेल ग्रुमिंग गँगचे दोषी कारी अब्दुल रऊफ आणि आदिल खान आहेत. पाकिस्तान ज्या दोन राजकीय विरोधकांना परत सोपवण्याची मागणी करत आहे त्यांची नावे शहजाद अकबर आणि आदिल राजा आहेत. हे दोघे अनेक वर्षांपासून ब्रिटनमध्ये राहत आहेत. ते इम्रान खानचे समर्थक मानले जातात आणि पाकिस्तानच्या सध्याच्या सरकारवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. आरोपींनी पाकिस्तानी नागरिकत्व सोडण्याची ऑफर दिली होती ब्रिटनला या लैंगिक गुन्हेगारांना दीर्घकाळापासून पाकिस्तानला पाठवायचे होते, परंतु पाकिस्तानने नकार दिला. कारण असे होते की, या लोकांनी आपले पाकिस्तानी नागरिकत्व सोडण्याचा प्रयत्न केला होता, जेणेकरून त्यांना परत पाठवले जाऊ नये. आता पाकिस्तान ही अडचण दूर करण्यास तयार आहे. याच कारणामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला 'देवाणघेवाणीचा करार' म्हटले जात आहे. मात्र, अद्याप पाकिस्तान किंवा ब्रिटनपैकी कोणीही यावर अधिकृतपणे निवेदन दिलेले नाही. लोक म्हणाले - पाकिस्तान लैंगिक गुन्हेगारांना शस्त्र बनवत आहे मानवाधिकार संघटनांनी या बातमीवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तान अशा प्रकारे परदेशात बसलेल्या टीकाकारांना घाबरवण्याचा आणि शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही लोक म्हणत आहेत की, पाकिस्तानने आता ग्रुमिंग गँगच्या दोषींनाही राजकीय शस्त्रासारखे वापरण्यास सुरुवात केली आहे. ब्रिटनमध्येही हे प्रकरण खूप संवेदनशील आहे, कारण तेथील लोकांमध्ये आधीपासूनच नाराजी आहे की या गुन्हेगारांना अद्याप देशाबाहेर पाठवले गेले नाही.