कीर स्टार्मर यांची खुर्ची धोक्यात:काश्मिरी वंशाच्या शबाना महमूद ब्रिटनच्या पहिल्या मुस्लिम पंतप्रधान होण्याची शक्यता

एपस्टीन फाइल्स वादामुळे आता ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांची खुर्ची धोक्यात आहे. लेबर पार्टीने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मात्र, स्टार्मर यांनी राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. दरम्यान, नवीन पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत गृहमंत्री शबाना महमूद यांच्यासोबतच आरोग्य मंत्री वेस्ट स्ट्रीटिंग आणि माजी उपपंतप्रधान अंगेला रेनर यांची नावे समोर येत आहेत. शबाना महमूद या पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील मीरपूरच्या मूळ रहिवासी आहेत. 2025 मध्ये गृहमंत्री बनणाऱ्या त्या पहिल्या मुस्लिम महिला आहेत. जर त्या पंतप्रधान बनल्या, तर ब्रिटनच्या पहिल्या मुस्लिम पंतप्रधानही असतील. ब्रिटनमध्ये एपस्टीन फाइलशी संबंधित वाद इतका वाढला की पंतप्रधान स्टार्मर यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी आणि डाउनिंग स्ट्रीटचे चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मॅकस्वीनी यांना राजीनामा द्यावा लागला. मॅकस्वीनी यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनला पाठिंबा देणाऱ्या पीटर मंडेलसन यांना अमेरिकेत ब्रिटनचे राजदूत म्हणून पाठवले होते. मॅकस्वीनी यांनी सांगितले की ही नियुक्ती चुकीची होती. मॅकस्वीनी यांनी कबूल केले की त्यांना माहीत होते की मंडेलसन यांनी जेफ्री एपस्टीनला तुरुंगात गेल्यानंतरही पाठिंबा दिला होता. मंडेलसन यांच्यावर असाही आरोप आहे की त्यांनी ब्रिटनचे बिझनेस सेक्रेटरी असताना एपस्टीनला बाजाराशी संबंधित संवेदनशील माहिती शेअर केली होती. मॅकस्वीनी म्हणाले की, या निर्णयामुळे पक्ष, देश आणि राजकारणावरील लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे. तर विरोधकांचे म्हणणे आहे की पंतप्रधान स्टार्मर यांनी या प्रकरणाची जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा.

बांगलादेश निवडणूक मालिका भाग-२:शेख हसीना आणि खालिदा झिया यांनी एकत्र येऊन राष्ट्रपतींना हटवले, नंतर आयुष्यभर दोघांनी शत्रुत्व जपले

राष्ट्रपती झियाउर रहमान यांच्या हत्येनंतर बांगलादेशच्या राजकारणात खळबळ उडाली. 1982च्या मार्चमध्ये लष्करप्रमुख हुसेन मोहम्मद इरशाद यांनी सत्तापालट करून सत्ता आपल्या हातात घेतली. देशभरात मार्शल लॉ लागू करण्यात आला, संसद विसर्जित झाली होती, संविधान निलंबित करण्यात आले होते. त्याचबरोबर सर्व राजकीय हालचालींवर बंदी घालण्यात आली. एक वर्षानंतर इरशाद स्वतः राष्ट्रपती बनले. यानंतर शेख मुजीब यांची कन्या हसीना आणि झियाउर रहमान यांच्या पत्नी खालिदा यांनी राजकारणात प्रवेश केला, दोघींनी मिळून इरशाद यांना पद सोडण्यास भाग पाडले. भाग-2 मध्ये हसीना आणि खालिदा यांच्या मैत्रीपासून ते शत्रुत्वापर्यंतची कहाणी वाचा… वर्ष- 1981 वडिलांचा वारसा सांभाळण्यासाठी बांगलादेशात पोहोचल्या हसीना बांगलादेशात राष्ट्रपती झियाउर रहमान यांची हत्या झाली होती. देश अस्थिरतेच्या काळातून जात होता. तेव्हा अवामी लीगच्या नेत्यांना असे वाटले की पक्षाला पुन्हा उभे करण्यासाठी अशा चेहऱ्याची गरज आहे, जो शेख मुजीब यांच्या वारशाशी संबंधित असेल. रहमान यांनी 1975 मध्ये शेख हसीना यांना देशात परत येण्यापासून रोखले होते. अशा परिस्थितीत, निर्वासित असतानाच त्यांना अवामी लीगचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. त्यानंतर उपराष्ट्रपती सत्तार यांनी हसीना यांना बांगलादेशात येण्याची परवानगी दिली. त्या भारतातून बांगलादेशात परतल्या. 1977 मध्ये वडिलांच्या हत्येनंतर त्या देशात परत येण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यानंतर शेख हसीना यांनी रस्त्यावर उतरून आपले राजकारण सुरू केले. वर्ष- 1981 खालिदा झियांचा राजकारणात प्रवेश खालिदा झिया राजकारणापासून जवळजवळ दूर होत्या. घर, मुले आणि औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रम, हेच त्यांचे जग होते. पण पतीच्या निधनानंतर हे जग तुटले. 36 वर्षांच्या वयात खालिदा झिया विधवा झाल्या. इकडे रहमान यांच्या अनुपस्थितीत पक्षात असा कोणताही चेहरा नव्हता जो त्याला एकत्र ठेवू शकेल. पक्ष अनेक गटांमध्ये विभागला गेला होता आणि कोणताही गट इतका मजबूत नव्हता की बाकीचे सर्व त्याला स्वीकारतील. प्रत्येकजण आपले स्वतःचे नेते बनवू इच्छित होता. इकडे, शेख हसीना यांनी अवामी लीगची कमान सांभाळली होती. अशा परिस्थितीत बीएनपीमध्ये खालिदा झिया यांचे नाव पुढे आले. त्या आपल्या पतीचा राजकीय वारसा घेऊन परतल्या होत्या. म्हणजेच, आता 'मुजीबची मुलगी विरुद्ध झियाची पत्नी' असा सामना सुरू झाला होता. पतीच्या मृत्यूनंतर 1 वर्षाने झिया यांनी पक्षात प्रवेश केला. दोन वर्षांनंतर 1984 मध्ये त्यांना पक्षाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. तिसरी निवडणूक– 1986 लोकशाहीच्या नावाखाली निवडणुका, पण खरी सत्ता लष्कराच्या हातात आर्मी चीफ इरशाद यांनी सत्ता आपल्या नियंत्रणात घेतली असली तरी त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत होता. अशा परिस्थितीत त्यांनी तोच मार्ग निवडला जो त्यांच्या आधी झियाउर रहमान यांनी निवडला होता. निवडणुकीद्वारे सत्तेला वैधता मिळवून देणे. याच उद्देशाने इरशाद यांनी जातीय पक्ष स्थापन केला होता. त्यानंतर 7 मे 1986 रोजी बांगलादेशात तिसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. मात्र, या निवडणुका सुरुवातीपासूनच वादात राहिल्या. अवामी लीगने निवडणुकीत भाग घेण्याचा निर्णय घेतला, तर बीएनपीने त्यावर बहिष्कार टाकला. त्यावेळी अवामी लीगची सूत्रे शेख हसीना यांच्या हातात होती. निवडणुकीचे निकाल पूर्णपणे इरशाद यांच्या बाजूने लागले. जातीय पक्षाला 153 जागा, तर अवामी लीगला 76 जागा मिळाल्या. इरशाद यांनी राष्ट्रपती असताना संसद आणि सरकार या दोन्हीवर नियंत्रण मिळवले. निवडणुकीनंतर त्यांनी मार्शल लॉ औपचारिकपणे रद्द करण्याची घोषणा केली, परंतु देशाची खरी सत्ता लष्कराच्या हातातच राहिली. चौथी निवडणूक- 1988 खालिदा झिया आणि शेख हसीना यांनी एकत्र लढा दिला 1986च्या निवडणुका घेतल्यानंतर इरशाद यांना आशा होती की आंतरराष्ट्रीय दबाव कमी होईल आणि त्यांच्या सत्तेला वैधता मिळेल, परंतु याउलट झाले आणि निवडणुका बनावट मानल्या गेल्या. रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिले. अशा परिस्थितीत, 1988 मध्ये इरशादने पुन्हा निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. मात्र, यावेळी बीएनपीप्रमाणे अवामी लीगनेही निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. पुढील 2 वर्षे देशात निदर्शनांची मालिका सुरूच राहिली. ऑक्टोबर 1990 मध्ये ढाका विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरण्यास सुरुवात केली. बघता बघता शाळा, महाविद्यालयीन, वैद्यकीय विद्यार्थी सर्वजण त्यात सामील झाले. नोव्हेंबर येईपर्यंत परिस्थिती बिघडली होती. पोलिसांनी अनेक निदर्शनांवर थेट गोळीबार केला. अनेक अहवालांमध्ये 100 हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा दावा करण्यात आला. असे म्हटले जाते की हा तो क्षण होता जेव्हा विद्यार्थी नेत्यांनी दोन्ही पक्षांना स्पष्टपणे सांगितले की, जर खालिदा झिया आणि शेख हसीना त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र आल्या नाहीत, तर हे आंदोलन संपेल. खालिदा झिया आणि शेख हसीना यांनी पहिल्यांदाच एक संयुक्त विरोधी आघाडी तयार केली. सभा निश्चित झाल्या, संप घोषित करण्यात आले आणि दोघांनी सार्वजनिकरित्या एकमेकांना पाठिंबा दिला. अनेक ठिकाणी त्या एकाच मिरवणुकीचा भाग बनल्या. बांगलादेशच्या राजकारणात असे पहिल्यांदाच घडत होते. पाचवी निवडणूक- 1991 खालिदा झिया यांनी शेख हसीना यांचा पराभव केला खालिदा झिया आणि शेख हसीना जेव्हा एकत्र रस्त्यावर उतरल्या, तेव्हाच हे निश्चित झाले होते की इर्शाद जास्त दिवस टिकू शकणार नाहीत. अखेरीस इर्शाद यांना राष्ट्रपती पद सोडावे लागले आणि देशाची जबाबदारी एका कार्यवाहक सरकारकडे सोपवण्यात आली. त्यानंतर 1991 मध्ये निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीचे महत्त्व फक्त कोण जिंकेल यात नव्हते, तर देश कसा चालेल या प्रश्नात होते. जेव्हा शेख मुजीबुर रहमान यांनी एकपक्षीय व्यवस्था लागू केली, तेव्हा सत्ता राष्ट्रपतींच्या भोवती फिरू लागली. त्यांच्या हत्येनंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. सेना थेट सत्तेत आली आणि झियाउर रहमान आणि नंतर हुसेन मोहम्मद इरशाद यांच्या काळात राष्ट्रपती पदच खऱ्या सत्तेचे केंद्र बनले. हळूहळू जनतेच्या मनात ही धारणा रुजली की जेव्हा राष्ट्रपती सर्वात शक्तिशाली असतो, तेव्हा तेच पद हुकूमशाहीचा मार्ग बनते. अशा परिस्थितीत 1991 ची निवडणूक केवळ सरकार स्थापन करण्याची नव्हती. राष्ट्रपतींच्या हातात सर्व सत्ता येण्यापासून रोखण्याची होती. खालिदा झिया आणि शेख हसीना एकाच निष्कर्षावर पोहोचल्या की, जर राष्ट्रपतींकडे जास्त सत्ता राहिली, तर सेनेसाठी राजकारणात परत येणे नेहमीच सोपे राहील. 1991 च्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रपतींचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले आणि देशाला पुन्हा पूर्णपणे संसदीय व्यवस्थेत आणले गेले. खरी सत्ता पंतप्रधान आणि संसदेकडे आली. भारताप्रमाणेच बांगलादेशात राष्ट्रपती हे केवळ औपचारिक पद बनले. 1990 नंतर, बांगलादेशात लोकशाही निवडणुका सुरू झाल्या, जिथे हसीना आणि खालिदा झिया आलटून पालटून सत्तेत आल्या. 1991 च्या निवडणुकीत बीएनपीने 140 जागा जिंकल्या. खालिदा झिया 20 मार्च 1991 रोजी पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या. खालिदा झियांच्या वाढदिवसावरून वाद खालिदा झिया यांच्यावर एक आरोप असाही होता की, त्यांनी आपली जन्मतारीख चुकीची सांगून १५ ऑगस्ट, जो शेख हसीना यांच्यासाठी शोकाचा दिवस आहे, तो आपला वाढदिवस म्हणून साजरा केला. या प्रकरणी न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी केले होते. सहावी निवडणूक- १९९६ सरकार फक्त १२ दिवस टिकले १९९१ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर खालिदा झिया यांच्या सरकारकडून लोकांना अपेक्षा होती की, लष्करी राजवटीच्या दीर्घ काळानंतर लोकशाही मजबूत होईल. सुरुवातीला परिस्थिती ठीक होती, पण जसजसा कार्यकाळ पुढे सरकला, तसतसा सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष वाढत गेला. अवामी लीगचा आरोप होता की, खालिदा झियांच्या सरकारच्या काळात निष्पक्ष निवडणुका घेणे शक्य नाही. पक्षाने सातत्याने मागणी केली की निवडणुका तटस्थ काळजीवाहू सरकारच्या अंतर्गत घेण्यात याव्यात, परंतु सरकारने ही मागणी संविधानाच्या विरोधात असल्याचे सांगत फेटाळून लावली. याच तणावाच्या दरम्यान, 15 फेब्रुवारी 1996 रोजी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. अवामी लीग आणि बहुसंख्य विरोधी पक्षांनी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. अनेक जागांवर मतदान झालेच नाही आणि जिथे झाले, तिथेही मतदार खूप कमी दिसले. केवळ 21 टक्के मतदान झाले. परिणामी, बीएनपीने मोठा विजय मिळवला आणि खालिदा झिया पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनल्या. अवामी लीगने या सरकारला मान्यता देण्यास नकार दिला. विरोध प्रदर्शन अधिक तीव्र झाले. आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. परिस्थिती इतकी बिघडली की खालिदा झियांना समजले की, कोणत्याही समझोत्याशिवाय पुढे जाणे शक्य नाही. अखेरीस, प्रचंड दबावानंतर संसद विसर्जित करण्यात आली. हे सरकार केवळ 12 दिवस टिकले. सातवी निवडणूक- 1996 शेख हसीना पहिल्यांदा बांगलादेशच्या पंतप्रधान बनल्या त्यानंतर संविधानात दुरुस्ती करून निवडणुका तटस्थ काळजीवाहू सरकारच्या अंतर्गत घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. जून 1996 मध्ये पुन्हा निवडणुका घेण्यात आल्या. यावेळी संपूर्ण विरोधक मैदानात होते आणि लढत थेट खालिदा झिया आणि शेख हसीना यांच्यात होती. 12 जून 1996 रोजी झालेल्या या निवडणुकीत निकाल अत्यंत चुरशीचे राहिले. अवामी लीग सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, तर बीएनपी थोड्या फरकाने मागे पडला. अवामी लीगने 146 जागा जिंकल्या. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, परंतु अवामी लीगने लहान पक्ष आणि अपक्ष खासदारांचा पाठिंबा मिळवला. हसीना 23 जून 1996 रोजी पहिल्यांदा बांगलादेशच्या पंतप्रधान बनल्या. उद्या भाग-3 मध्ये वाचा… शेख हसीना-खालिदा यांच्यातील वाद आणि सत्तापालटाची कहाणी…

इराण म्हणाला- युरेनियम संवर्धन थांबवणार नाही:घाबरवून आमच्याकडून काहीही करवून घेतले जाऊ शकत नाही, अमेरिकेच्या हेतूवर विश्वास नाही

इराणने अमेरिकेचा दबाव कठोरपणे फेटाळून लावत म्हटले आहे की, तो आपला युरेनियम संवर्धन (युरेनियम इनरिचमेंट) कार्यक्रम कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही, मग त्याला लष्करी धमक्या मिळोत किंवा नवीन निर्बंध लादले जावोत. रविवारी तेहरानमधील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की, इराणला घाबरवून त्याचे अणुधोरण बदलता येणार नाही आणि अमेरिकेच्या हेतूवर आमचा विश्वास नाही. हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अनेक वर्षांनंतर इराण आणि अमेरिकेदरम्यान ओमानमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. इराणला त्याच्यावरील कठोर आर्थिक निर्बंध हटवायचे आहेत, तर अमेरिकेला इराणच्या अणुकार्यक्रमावर बंदी हवी आहे. अराघची म्हणाले- इराणला काय करायचे ते सांगू नका अराघची यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, युरेनियम संवर्धन हा इराणसाठी कोणत्याही परिस्थितीत कराराचा मुद्दा नाही. ते म्हणाले की, कोणत्याही देशाला हा अधिकार नाही की त्याने इराणला काय करावे हे सांगावे, जरी युद्धाची धमकी दिली गेली तरी. ते असेही म्हणाले की, प्रदेशात अमेरिकेची लष्करी तैनाती, जसे की यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहू जहाजाची उपस्थिती, इराणला घाबरवण्यात अपयशी ठरेल. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की, अमेरिकेवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे आणि वॉशिंग्टनला खरोखरच राजनैतिक तोडगा हवा आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, इराण असा कोणताही करार करणार नाही जो त्याच्या स्वातंत्र्याच्या आणि सन्मानाच्या विरोधात असेल. त्याचबरोबर त्यांनी सांगितले की, जर निर्बंधांमध्ये सवलत मिळाली तर इराण विश्वास वाढवणाऱ्या काही पावलांचा विचार करू शकतो, परंतु हे सर्व परस्पर आदरावर अवलंबून असेल. इराणवर अणुबॉम्ब बनवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पाश्चात्त्य देश आणि इस्रायल दीर्घकाळापासून आरोप करत आहेत की, इराणला अणुबॉम्ब बनवायचा आहे, परंतु इराण या गोष्टीचा इन्कार करतो. अराघची म्हणाले की, इराण कोणत्याही अणुबॉम्बच्या शोधात नाही आणि त्याची खरी ताकद मोठ्या शक्तींना 'नाही' म्हणण्याची क्षमता आहे. यादरम्यान, अमेरिका इराणच्या आसपास सातत्याने आपल्या लष्करी ताकदीचे प्रदर्शन करत आहे. इराणसोबतचे अमेरिकेचे वार्ताहर स्टीव्ह विटकॉफ आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार जारेड कुशनर यांनी काही काळापूर्वी USS अब्राहम लिंकन विमानवाहू जहाजाला भेट दिली होती. अमेरिकन सैन्याने सांगितले की, ही तैनाती सुरक्षेसाठी आहे आणि ट्रम्प यांच्या 'शांततेसाठी सामर्थ्य' या धोरणाचा भाग आहे. अमेरिका-इराणने गेल्या आठवड्यात अणु मुद्द्यावर चर्चा केली. इराण आणि अमेरिकेदरम्यान ओमानमध्ये अणुबॉम्बच्या मुद्द्यावर 6 फेब्रुवारी रोजी चर्चा झाली होती. ट्रम्प यांनी याला 'खूप चांगले' म्हटले होते, तर इराणचे अध्यक्ष मसूद पजशकियन यांनी याला शांततेसाठी 'एक पाऊल पुढे' असे म्हटले होते. पण ट्रम्प यांनी चर्चेनंतर लगेचच एक आदेश जारी करून इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर नवीन शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली. याशिवाय, इराणी तेल निर्याताशी संबंधित कंपन्या आणि जहाजांवर नवीन निर्बंधही लादण्यात आले. अराघची म्हणाले की, अशा पावलांमुळे अमेरिकेच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आणि इराण याच संकेतांवरून चर्चा पुढे चालू ठेवायची की नाही हे ठरवेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया अशा वेळी सुरू आहे, जेव्हा इराणमधील परिस्थितीही तणावपूर्ण आहे. डिसेंबरच्या अखेरीसपासून आर्थिक परिस्थिती आणि राजकीय मुद्द्यांवरून निदर्शने होत आहेत, ज्यात हिंसाचार झाला आहे. इराणी सरकारचे म्हणणे आहे की, या घटनांमध्ये 3,117 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात बहुतेक सुरक्षा कर्मचारी आणि सामान्य नागरिक होते. युरेनियम संवर्धन आणि अणुबॉम्ब यांचा काय संबंध आहे? युरेनियम संवर्धन म्हणजे युरेनियमला अधिक शक्तिशाली बनवणे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, निसर्गात आढळणारे युरेनियम थेट उपयोगाचे नसते. यात एका विशिष्ट प्रकारचा युरेनियम खूप कमी प्रमाणात असतो, ज्याला U-235 म्हणतात. संवर्धनाच्या प्रक्रियेत याच U-235 चे प्रमाण वाढवले जाते. युरेनियम किती प्रमाणात संवर्धित केले आहे, यावरूनच त्याचा वापर वीज निर्मितीसाठी होईल की अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी, हे ठरते. जर युरेनियम 3 ते 5% पर्यंत समृद्ध केले गेले, तर ते अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये वापरले जाते. परंतु जर युरेनियम 90% किंवा त्याहून अधिक समृद्ध केले गेले, तर ते अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी योग्य मानले जाते. यालाच वेपन ग्रेड युरेनियम म्हणतात. अणुबॉम्ब कसा कार्य करतो? अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी सामान्यतः युरेनियमचा समस्थानिक U-235 किंवा प्लुटोनियमचा Pu-239 वापरला जातो. समस्थानिक म्हणजे असे अणू ज्यात प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या सारखी असते, परंतु न्यूट्रॉनची संख्या वेगळी असते. याच कारणामुळे त्यांचे वजन वेगळे असते आणि काही समस्थानिक सहजपणे तुटतात. अणुबॉम्बची खरी ताकद न्यूक्लियर फिजन म्हणजेच नाभिकीय विखंडनातून येते. यात U-235 वर न्यूट्रॉन टाकले जातात. न्यूट्रॉन लागताच U-235 तुटतो आणि बेरियम व क्रिप्टनसारख्या लहान अणूंमध्ये रूपांतरित होतो. या दरम्यान तीन नवीन न्यूट्रॉन आणि खूप जास्त ऊर्जा बाहेर पडते. हे तिन्ही न्यूट्रॉन पुढे जाऊन इतर U-235 अणूंना फोडतात. मग त्यातून आणखी न्यूट्रॉन बाहेर पडतात. ही प्रक्रिया खूप वेगाने घडते आणि यालाच साखळी अभिक्रिया (चेन रिएक्शन) म्हणतात. हीच साखळी अभिक्रिया काही सेकंदात एका भयानक स्फोटात बदलते. एका U-235 अणूच्या विखंडनातून सुमारे 200 दशलक्ष इलेक्ट्रॉनव्होल्ट ऊर्जा बाहेर पडते. जेव्हा कोट्यवधी अणू एकाच वेळी विखंडित होतात, तेव्हा ऊर्जेचे प्रमाण हजारो टन TNT इतके होते. याचे सर्वात धोकादायक उदाहरण 6 ऑगस्ट 1945 रोजी पाहायला मिळाले, जेव्हा अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमावर अणुबॉम्ब टाकला. त्या स्फोटाची ताकद सुमारे 15 हजार टन TNT इतकी होती आणि सुमारे 70 हजार लोक तात्काळ मरण पावले होते.

एपस्टीन फाइल्समध्ये झुकरबर्ग-मस्कचा फोटो:सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये डिनरदरम्यान काढला होता; एपस्टीनने त्याच्या अपार्टमेंटमध्ये लावला होता

एपस्टीन फाइल्समध्ये टेस्लाचे मालक एलॉन मस्क आणि मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांचा फोटो समोर आला आहे. या फोटोमध्ये सिलिकॉन व्हॅलीतील मोठे टेक दिग्गज एकत्र डिनर करताना दिसत आहेत. यात पेपालचे सह-संस्थापक पीटर थील आणि एमआयटी मीडिया लॅबचे माजी संचालक जोई इतो देखील दिसत आहेत. हा फोटो 2015 सालचा असल्याचे सांगितले जात आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही तीच डिनर पार्टी आहे, ज्याला लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनने 'वाईल्ड डिनर' म्हटले होते. एपस्टीनने हा फोटो ऑगस्ट 2015 मध्ये स्वतःला ईमेल केला होता आणि तो फ्रेम करून आपल्या न्यूयॉर्कमधील अपार्टमेंटमध्ये लावला होता. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने 30 जानेवारी रोजी एपस्टीन फाइल्सचे 30 लाख दस्तऐवज सार्वजनिक केले होते, त्यानंतर या प्रकरणात सातत्याने नवीन खुलासे होत आहेत. एपस्टीनने डिनरला 'वाईल्ड' म्हटले होते न्याय विभागाच्या फाईल्सनुसार, 2 ऑगस्ट 2015 रोजी एपस्टीनने त्याचा मित्र पीटर एटियाला ईमेल पाठवून लिहिले होते की, त्या रात्री एलन मस्क, पीटर थील आणि मार्क झुकरबर्ग यांच्यासोबत डिनर आहे. प्रत्युत्तरात एटियाने लिहिले होते की हे एक शानदार डिनर वाटत आहे. त्यानंतर काही दिवसांनी, 20 ऑगस्ट 2015 रोजी एपस्टीनने अब्जाधीश टॉम प्रिट्झकरला आणखी एक ईमेल पाठवला, ज्यात त्याने या डिनरला 'वाईल्ड' म्हटले होते. एलॉन मस्कचे नाव यापूर्वीही एपस्टीन फाईल्समध्ये आले आहे. 2012 च्या एका ईमेलमध्ये मस्कने एपस्टीनला विचारले होते की, त्याच्या बेटावर सर्वात 'वाईल्ड पार्टी' कोणत्या दिवशी असेल. हा ईमेल त्या प्रश्नाच्या उत्तरात होता, ज्यात एपस्टीनने बेटावर जाणाऱ्यांची संख्या विचारली होती. ब्रिटनपासून अमेरिकेपर्यंत एपस्टीन फाईल्सचे नवीन खुलासे समोर आल्यानंतर आता पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि श्रीमंत लोकांचे एपस्टीनसोबतचे संबंध किती खोल होते. एपस्टीन फाईल्स वादामुळे ब्रिटिश पंतप्रधानांच्या खुर्चीलाही धोका एपस्टीन फाईलमुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचे सरकार अडचणीत सापडले आहे. एपस्टीन फाईलशी संबंधित वाद इतका वाढला की त्यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी आणि डाउनिंग स्ट्रीटचे चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मॅकस्वीनी यांना राजीनामा द्यावा लागला. मॅकस्वीनी यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनला पाठिंबा देणाऱ्या पीटर मंडेलसन यांना अमेरिकेत ब्रिटनचे राजदूत म्हणून पाठवले होते. मॅकस्वीनी म्हणाले की ही नियुक्ती चुकीची होती. मॅकस्वीनी यांनी कबूल केले की त्यांना माहीत होते की मंडेलसन यांनी जेफ्री एपस्टीनला तुरुंगात गेल्यानंतरही पाठिंबा दिला होता. मंडेलसन यांच्यावर असाही आरोप आहे की त्यांनी ब्रिटनचे बिझनेस सेक्रेटरी असताना एपस्टीनला बाजाराशी संबंधित संवेदनशील माहिती शेअर केली होती. मॅकस्वीनी म्हणाले की या निर्णयामुळे पक्ष, देश आणि राजकारणावरील लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे. तर विरोधकांचे म्हणणे आहे की पंतप्रधान स्टार्मर यांनी या प्रकरणाची जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा. मॅकस्वीनी यांना ब्रिटिश पंतप्रधानांचा 'ब्रेन' म्हटले जाते मॅकस्वीनी यांना स्टार्मर यांचा सर्वात मजबूत आधार मानले जात होते. त्यांना पंतप्रधानांचे 'मेंदू' म्हटले जाते आणि त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांची मोठी भूमिका होती. ते गेल्यानंतर लेबर पक्षाचे खासदार विचारत आहेत की आता स्टार्मर किती दिवस टिकू शकतील. पक्षाच्या डाव्या विचारसरणीच्या गटाने थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. लेबर पक्षाचे माजी प्रचार प्रमुख जॉन ट्रिकेट म्हणाले की, जबाबदारी वरपर्यंत जाते. खासदार ब्रायन लीशमन म्हणाले की, पक्षाची दिशा बदलली पाहिजे आणि त्याची सुरुवात पंतप्रधानांपासून झाली पाहिजे. खासदार किम जॉन्सन यांनी मान्य केले की स्टार्मरसाठी परिस्थिती हाताळणे कठीण झाले आहे, तर रॅचेल मास्केल म्हणाल्या की ही तर फक्त सुरुवात आहे. पंतप्रधान स्टार्मर देशाला संबोधित करू शकतात या संपूर्ण वादामुळे पंतप्रधान स्टार्मर देशाला संबोधित करण्याची तयारी करत आहेत. ते राजकारण स्वच्छ करण्याबद्दल बोलतील आणि ते राजीनामा देणार नाहीत असे संकेत देतील. सरकारचे म्हणणे आहे की धोरणांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. पंतप्रधान आज लेबर खासदारांच्या बैठकीतही आपले म्हणणे मांडतील. इकडे, पक्षांतर्गत नेतृत्वाची शर्यत तीव्र झाली आहे. उपपंतप्रधान अँजेला रेनर आणि आरोग्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग यांची नावे चर्चेत आहेत. परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लॅमी यांनी स्पष्ट केले आहे की त्यांनी मंडेलसन यांच्या नियुक्तीला विरोध केला होता. ऊर्जा मंत्री एड मिलिबँड यांना संभाव्य किंगमेकर मानले जात आहे. स्टार्मरचे समर्थक इशारा देत आहेत की मोठ्या निवडणुकीतील विजयानंतर अवघ्या 18 महिन्यांनी पंतप्रधानांना हटवल्यास देश आणि पक्ष या दोन्हीमध्ये मोठी अस्थिरता येऊ शकते. कामगार आणि निवृत्तीवेतन सचिव पॅट मॅकफॅडन म्हणाले की, यामुळे आर्थिक आणि राजकीय अराजकता पसरू शकते. स्टार्मर यांनी मंडेलसन यांना खोटारडे म्हटले होते यापूर्वी, स्टार्मर यांनी 5 फेब्रुवारी रोजी मंडेलसन यांना खोटारडे म्हटले होते. ते म्हणाले की, मंडेलसन यांनी त्यांना खोटे सांगितले होते आणि त्यांनी त्या खोट्यावर विश्वास ठेवून त्यांना राजदूत बनवले. मला या निर्णयाबद्दल खूप खेद आहे. स्टार्मर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, आता त्यांना समजले आहे की मंडेलसन आणि एपस्टीन यांचे संबंध किती खोल आणि अंधारे होते. त्यांनी लेबर खासदार आणि एपस्टीनच्या पीडितांची माफी मागितली आणि सांगितले की त्यांना या नियुक्तीबद्दल खेद आहे. स्टार्मर यांनी असेही सांगितले की त्यांना सुरक्षा तपासणीशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करायची आहे, परंतु पोलीस तपासणीमुळे ते असे करू शकत नाहीत. ते म्हणाले की, राजकीय फायदा कितीही मोठा असला तरी, ते पीडितांना न्याय मिळण्याच्या मार्गात कोणताही अडथळा आणणार नाहीत. या संपूर्ण वादामुळे ब्रिटनचा कर्ज घेण्याचा खर्चही वाढला आहे, कारण गुंतवणूकदारांना भीती आहे की स्टार्मर सरकार टिकेल की नाही. स्टार्मर यांच्यावर चुकीचे खापर इतरांवर फोडल्याचा आरोप विरोधी कंझर्व्हेटिव्ह नेत्या केमी बेडेनोक यांनी सांगितले की, खरी जबाबदारी पंतप्रधानांची आहे. त्यांचा आरोप आहे की स्टार्मर प्रत्येक वेळी चुकीचे खापर इतरांवर फोडतात. पंतप्रधान स्टार्मर यांच्या कार्यकाळातील दुसऱ्या चीफ ऑफ स्टाफचा हा राजीनामा आहे. यापूर्वी 2024 च्या निवडणुकीनंतर सू ग्रे यांना हटवण्यात आले होते. मॅकस्वीनी यांच्या राजीनाम्यानंतर जिल कॅथबर्टसन आणि विद्या अलकेसन यांना कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ बनवण्यात आले आहे. मॅकस्वीनी यांच्या जवळच्या लोकांचे म्हणणे आहे की त्यांना हटवणे ही मोठी चूक होती. एका नेत्याने म्हटले, हे आपल्याच संघातील सर्वात मजबूत खेळाडूला बाहेर काढण्यासारखे आहे. काही खासदारांना भीती आहे की त्यांच्या जाण्याने पक्ष अधिक डाव्या विचारसरणीकडे जाईल. जेफ्री एपस्टीन कोण होता? जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा अब्जाधीश फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप लागला. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांची शिक्षा झाली. 2019 मध्ये जेफ्रीला सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पण खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची पार्टनर घिसलीन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

एपस्टीन फाइल्स- ब्रिटिश पंतप्रधानांची खुर्ची जाण्याचा धोका:लैंगिक गुन्हेगाराच्या समर्थकाला अमेरिकेचा राजदूत बनवण्यावरून वाद

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचे सरकार अडचणीत सापडले आहे. एपस्टीन फाईलशी संबंधित वाद इतका वाढला की त्यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी आणि डाउनिंग स्ट्रीटचे चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मॅकस्वीनी यांना राजीनामा द्यावा लागला. मॅकस्वीनी यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनला पाठिंबा देणाऱ्या पीटर मंडेलसन यांना अमेरिकेत ब्रिटनचे राजदूत म्हणून पाठवले होते. मॅकस्वीनी म्हणाले की ही नियुक्ती चुकीची होती. मॅकस्वीनी यांनी कबूल केले की त्यांना माहीत होते की मंडेलसन यांनी जेफ्री एपस्टीनला तुरुंगात गेल्यानंतरही पाठिंबा दिला होता. मंडेलसन यांच्यावर हाही आरोप आहे की त्यांनी ब्रिटनचे बिझनेस सेक्रेटरी असताना एपस्टीनला बाजाराशी संबंधित संवेदनशील माहिती दिली होती. मॅकस्वीनी म्हणाले की या निर्णयामुळे पक्ष, देश आणि राजकारणावरील लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे. तर, विरोधकांचे म्हणणे आहे की पंतप्रधान स्टार्मर यांनी या प्रकरणाची जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा. मॅकस्वीनी यांना ब्रिटिश पंतप्रधानांचे 'मेंदू' म्हटले जाते मॅकस्वीनी यांना स्टार्मर यांचा सर्वात मजबूत आधार मानले जात होते. त्यांना पंतप्रधानांचे 'मेंदू' म्हटले जाते आणि त्यांना सत्तेवर आणण्यात त्यांची मोठी भूमिका होती. त्यांच्या गेल्यानंतर लेबर पक्षाचे खासदार विचारत आहेत की आता स्टार्मर किती दिवस टिकू शकतील. पक्षाच्या डाव्या गटाने थेट पंतप्रधानांकडे राजीनाम्याची मागणी केली आहे. लेबर पक्षाचे माजी प्रचार प्रमुख जॉन ट्रिकेट म्हणाले की, जबाबदारी वरपर्यंत जाते. खासदार ब्रायन लीशमन म्हणाले की, पक्षाची दिशा बदलली पाहिजे आणि त्याची सुरुवात पंतप्रधानांपासून झाली पाहिजे. खासदार किम जॉन्सन यांनी मान्य केले की स्टार्मरसाठी परिस्थिती हाताळणे कठीण झाले आहे, तर रॅचेल मास्केल म्हणाल्या की ही तर फक्त सुरुवात आहे. पंतप्रधान स्टार्मर देशाला संबोधित करू शकतात या संपूर्ण वादामुळे पंतप्रधान स्टार्मर देशाला संबोधित करण्याची तयारी करत आहेत. ते राजकारण स्वच्छ करण्याबद्दल बोलतील आणि ते राजीनामा देणार नाहीत असे संकेत देतील. सरकारचे म्हणणे आहे की धोरणांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. पंतप्रधान आज लेबर खासदारांच्या बैठकीतही आपले म्हणणे मांडतील. इकडे, पक्षांतर्गत नेतृत्वाची शर्यत तीव्र झाली आहे. उपपंतप्रधान अँजेला रेनर आणि आरोग्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग यांची नावे चर्चेत आहेत. परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लॅमी यांनी स्पष्ट केले आहे की त्यांनी मंडेलसन यांच्या नियुक्तीला विरोध केला होता. ऊर्जा मंत्री एड मिलिबँड यांना संभाव्य किंगमेकर मानले जात आहे. स्टारमरचे समर्थक इशारा देत आहेत की मोठ्या निवडणुकीतील विजयानंतर अवघ्या 18 महिन्यांनी पंतप्रधानांना हटवल्यास देश आणि पक्ष या दोन्हीमध्ये मोठी अस्थिरता येऊ शकते. कामगार आणि निवृत्तीवेतन सचिव पॅट मॅकफॅडन म्हणाले की, यामुळे आर्थिक आणि राजकीय अराजकता पसरू शकते. स्टारमर यांनी मंडेलसन यांना खोटारडे म्हटले होते यापूर्वी, स्टारमर यांनी 5 फेब्रुवारी रोजी मंडेलसन यांना खोटारडे म्हटले होते. ते म्हणाले की, मंडेलसन यांनी त्यांना खोटे सांगितले होते आणि त्यांनी त्या खोट्यावर विश्वास ठेवून त्यांना राजदूत बनवले. मला या निर्णयाबद्दल खूप खेद आहे. स्टार्मर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, आता त्यांना समजले आहे की मंडेलसन आणि एपस्टीन यांचे संबंध किती खोल आणि अंधारे होते. त्यांनी लेबर खासदारांची आणि एपस्टीनच्या पीडितांची माफी मागितली आणि सांगितले की त्यांना या नियुक्तीबद्दल खेद आहे. स्टार्मर यांनी असेही सांगितले की त्यांना सुरक्षा तपासणीशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करायची आहे, परंतु पोलीस तपासणीमुळे ते असे करू शकत नाहीत. ते म्हणाले की, राजकीय फायदा कितीही मोठा असला तरी, ते पीडितांना न्याय मिळण्याच्या मार्गात कोणताही अडथळा आणणार नाहीत. या संपूर्ण वादामुळे ब्रिटनचा कर्ज घेण्याचा खर्चही वाढला आहे, कारण गुंतवणूकदारांना भीती आहे की स्टार्मर सरकार टिकेल की नाही. स्टार्मर यांच्यावर चुकीचे खापर इतरांवर फोडल्याचा आरोप विरोधी कंझर्व्हेटिव्ह नेत्या केमी बेडेनोक यांनी सांगितले की, खरी जबाबदारी पंतप्रधानांची आहे. त्यांचा आरोप आहे की स्टार्मर प्रत्येक वेळी चुकीचे खापर इतरांवर फोडतात. पंतप्रधान स्टार्मर यांच्या कार्यकाळातील दुसऱ्या चीफ ऑफ स्टाफचा हा राजीनामा आहे. यापूर्वी 2024 च्या निवडणुकीनंतर सू ग्रे यांना हटवण्यात आले होते. मॅकस्वीनी यांच्या राजीनाम्यानंतर जिल काथबर्टसन आणि विध्या अलकेसन यांना कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ बनवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, मॅकस्वीनी यांच्या जवळच्या लोकांचे म्हणणे आहे की त्यांना हटवणे ही मोठी चूक होती. एका नेत्याने म्हटले, हे आपल्याच संघातील सर्वात मजबूत खेळाडूला बाहेर काढण्यासारखे आहे. काही खासदारांना भीती आहे की त्यांच्या जाण्याने पक्ष आणखी डाव्या विचारसरणीकडे जाईल. मार्क झुकरबर्ग आणि इलॉन मस्क यांच्या फोटोमुळे वाद ब्रिटनमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींदरम्यान अमेरिकेतही एपस्टीन फाइल्सच्या एका नवीन फोटोने खळबळ उडवून दिली आहे. यात सिलिकॉन व्हॅलीतील मोठे टेक व्यावसायिक एकत्र डिनर करताना दिसत आहेत. या फोटोमध्ये मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग, टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे मालक इलॉन मस्क, पेपालचे सह-संस्थापक पीटर थील आणि एमआयटी मीडिया लॅबचे माजी संचालक जोई इतो दिसत आहेत. हा फोटो 2015 सालचा असल्याचे सांगितले जात आहे. हे तेच डिनर असल्याचे सांगितले जात आहे, ज्याला लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनने स्वतः 'वाइल्ड डिनर' म्हटले होते. एपस्टीनने हा फोटो ऑगस्ट 2015 मध्ये स्वतःला ईमेल केला होता आणि तो फ्रेम करून आपल्या न्यूयॉर्कमधील अपार्टमेंटमध्ये लावला होता. एपस्टीनने डिनरला 'वाइल्ड' म्हटले होते न्याय विभागाच्या फाइल्सनुसार, 2 ऑगस्ट 2015 रोजी एपस्टीनने आपला मित्र पीटर एटियाला ईमेल पाठवून लिहिले होते की, त्या रात्री एलन मस्क, पीटर थील आणि मार्क झुकरबर्ग यांच्यासोबत डिनर आहे. प्रत्युत्तरात एटियाने लिहिले होते की, हे एक शानदार डिनर वाटत आहे. त्यानंतर काही दिवसांनी, 20 ऑगस्ट 2015 रोजी एपस्टीनने अब्जाधीश टॉम प्रिट्झकरला आणखी एक ईमेल पाठवला, ज्यात त्याने या डिनरला 'वाइल्ड' (असामान्य) असे म्हटले होते. एलॉन मस्कचे नाव यापूर्वीही एपस्टीन फाइल्समध्ये आले आहे. 2012 च्या एका ईमेलमध्ये मस्कने एपस्टीनला विचारले होते की, त्याच्या बेटावर सर्वात 'वाइल्ड पार्टी' कोणत्या दिवशी असेल. हा ईमेल त्या प्रश्नाच्या उत्तरात होता, ज्यात एपस्टीनने बेटावर येणाऱ्या लोकांची संख्या विचारली होती. ब्रिटनपासून अमेरिकेपर्यंत एपस्टीन फाइल्सचे नवीन खुलासे समोर आल्यानंतर आता पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि श्रीमंत लोकांचे एपस्टीनशी असलेले संबंध किती खोल होते. जेफ्री एपस्टीन कोण होता? जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा अब्जाधीश फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप लागला. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांची शिक्षा झाली. 2019 मध्ये जेफ्रीला सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पण खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. तिची पार्टनर घिसलीन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

इराणमध्ये नोबेल विजेत्या नरगिस मोहम्मदीला 7वर्षांची शिक्षा:देशाविरुद्ध अपप्रचार केल्याचा आरोप

इराणच्या रिव्होल्यूशनरी कोर्टाने नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्या नरगिस मोहम्मदी यांना सात वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांच्या वकिलांच्या मते, त्यांना 'राज्याविरुद्ध कट' आणि 'प्रपोगंडा' या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे. शिक्षेसोबत दोन वर्षांचा अंतर्गत हद्दपारी आणि प्रवास बंदीदेखील लादण्यात आली आहे. मोहम्मदी फेब्रुवारीपासून उपोषणावर आहेत. त्या 2022 मध्ये महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर झालेल्या निदर्शनांच्या प्रमुख समर्थक राहिल्या आहेत. यापूर्वी त्या 13 वर्षांची शिक्षा भोगत होत्या आणि आरोग्याच्या कारणांमुळे तात्पुरत्या सुटकेवर होत्या. मानवाधिकार संघटनांनी या शिक्षेचा निषेध केला आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा इराण अमेरिकेशी अणुकार्यक्रमावर चर्चा करत आहे. नरगिस मोहम्मदी यांची 2023 मध्ये नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली होती. हा पुरस्कार मिळवणाऱ्या त्या इराणमधील दुसऱ्या महिला आहेत. इराणमध्ये महिलांविरुद्ध होणारे अत्याचार आणि राजकीय कैद्यांशी होणारे गैरवर्तन याविरुद्ध लढा दिल्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता. त्यांनी इराणमध्ये फाशीच्या शिक्षेविरुद्धही आवाज उठवला होता. नोबेल समितीच्या प्रमुखांनी त्यांना ‘स्वातंत्र्यसेनानी’ म्हटले होते. जेव्हा त्यांना हे पारितोषिक मिळाले, तेव्हा त्या तेहरानमधील एविन तुरुंगात होत्या. त्यांच्या मुलांनी हे पारितोषिक स्वीकारले, जे पॅरिसमध्ये राहतात. नरगिस यांनी त्यांच्या 'व्हाइट टॉर्चर: इंटरव्यूज विथ इराणी वुमन प्रिझनर्स' या पुस्तकात स्वतःच्या आणि 12 कैद्यांच्या तुरुंगातील अनुभवाचे वर्णन केले आहे. नरगिस मोहम्मदी गेल्या 30 वर्षांपासून इराणमध्ये मानवाधिकार लढत आहेत. या काळात त्यांना अनेकदा तुरुंगात जावे लागले. त्या आतापर्यंत 13 वेळा अटक झाल्या आहेत. त्यांना पहिल्यांदा 2011 मध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर 2015 मध्ये त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेविरुद्ध अपप्रचार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करून जंजनच्या मध्यवर्ती तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर 2020 मध्ये नरगिस यांना शिक्षा कमी झाल्याने त्यांची सुटका करण्यात आली होती.

जपान निवडणुकीत पंतप्रधान ताकाईची यांचा मोठा विजय:त्यांच्या LDP पक्षाने 465 पैकी 316 जागा जिंकल्या; मोदी-ट्रम्प यांनी अभिनंदन केले

जपानमध्ये रविवारी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीने (LDP) मोठा विजय मिळवला आहे. बीबीसीनुसार, LDP च्या युतीला ४६५ पैकी ३५२ जागा मिळाल्या आहेत. LDP ने एकट्याने ३१६ जागा जिंकल्या आहेत, ज्या बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या २३३ जागांपेक्षा खूप जास्त आहेत. हा पक्षाच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या विजयांपैकी एक मानला जात आहे. यापूर्वी १९८६ मध्ये पक्षाने ३०० जागा जिंकल्या होत्या. निवडणूक जिंकल्यानंतर ताकाइची म्हणाल्या की, त्या जपानला मजबूत आणि समृद्ध बनवण्यासाठी काम करतील. त्यांनी असेही सांगितले की, गरज पडल्यास त्या विरोधी पक्षांसोबत मिळून काम करतील. या विजयानंतर, वरिष्ठ सभागृहात विरोधी पक्षाचे नियंत्रण असूनही, पंतप्रधान ताकाइची यांना कायदे मंजूर करण्याची शक्ती मिळाली आहे. ताकाइची यांच्या विजयाबद्दल पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले - मला विश्वास आहे की तुमच्या कुशल नेतृत्वाखाली आपण भारत-जपान मैत्रीला नवीन उंचीवर घेऊन जाऊ. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही साने ताकाइची यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, ताकाइची त्यांच्या मजबूत आणि पुराणमतवादी अजेंड्यात यशस्वी होवोत. तकाइची यांनी चीनविरोधात भूमिका मजबूत केली तकाइची यांनी चीनविरोधात मजबूत भूमिका घेत लष्करी खर्च वाढवला आहे, आर्थिक पॅकेज आणि कर कपातीची घोषणा केली आहे. वाढत्या महागाईतून लोकांना दिलासा मिळावा यासाठी त्यांनी खाद्यपदार्थांवरील ८% विक्री कर दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. रणनीतिक सल्लागार कंपनी एफजीएस ग्लोबलचे व्यवस्थापकीय संचालक सेइजी इनाडा यांच्या मते, 'जर तकाइची यांनी मोठा विजय मिळवला, तर त्यांना कर कपातीसारखे महत्त्वाचे निर्णय लागू करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.' ट्रम्प म्हणाले होते - तकाइची शक्तिशाली आणि बुद्धिमान नेत्या आहेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 5 फेब्रुवारी रोजी एका पोस्टमध्ये साने तकाइची यांना पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी तकाइची यांना मजबूत, शक्तिशाली आणि बुद्धिमान नेत्या म्हटले आहे, ज्या आपल्या देशावर खरे प्रेम करतात आणि जपानच्या लोकांना निराश करणार नाहीत. ट्रम्प यांनी सांगितले की ते 19 मार्च 2026 रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये तकाइची यांची भेट घेतील. हा पाठिंबा जपानच्या 8 फेब्रुवारी 2026 च्या निवडणुकीच्या बरोबर दोन दिवस आधी आला आहे. अमेरिकेच्या कोणत्याही अध्यक्षांनी जपानच्या एखाद्या नेत्याला निवडणुकीत उघडपणे पाठिंबा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सोशल मीडियावर साने तकाइची यांचा क्रेझ वाढला सोशल मीडियावर साने तकाइची यांच्या संदर्भात ‘सानाकात्सु’ नावाचा ट्रेंडही चर्चेत आहे. यात त्यांच्या वापरलेल्या वस्तू, जसे की हँडबॅग आणि संसदेत वापरले जाणारे गुलाबी पेन, तरुणांमध्ये लोकप्रिय झाले आहेत. एका अलीकडील सर्वेक्षणानुसार, 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 90% पेक्षा जास्त मतदारांनी तकाइची यांच्या बाजूने कल दर्शवला, जरी हा वर्ग सहसा कमी मतदान करतो. लोकांनी बर्फवृष्टीमध्ये मतदान केले रविवारी मतदानाच्या वेळी अनेक भागांत बर्फाच्या वादळासारखी परिस्थिती होती. परिवहन मंत्रालयाच्या मते, डझनभर रेल्वे सेवा थांबवण्यात आल्या आणि 230 देशांतर्गत उड्डाणे रद्द करावी लागली. अनेक मतदान केंद्रे वेळेपूर्वी बंद करावी लागली. तरीही लोक बर्फ आणि कडाक्याच्या थंडीत मतदानासाठी पोहोचले. खाजगी वृत्तपत्र निक्केईनुसार, मतदान संपण्यापूर्वी चार तास आधीपर्यंत मतदानाची टक्केवारी २१.६% होती, जी २०२४ च्या निवडणुकीपेक्षा २.६५ टक्के कमी होती. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये कनिष्ठ सभागृहातील मतदानाची टक्केवारी सुमारे ५५% च्या आसपास राहिली आहे. यावेळी मतदान आणखी घटल्यास, संघटित मतदान गटांचा प्रभाव आणखी वाढू शकतो. २८९ एकेरी-जागेच्या जागांवर थेट लढत होईल, तर उर्वरित जागा प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाने निश्चित केल्या जातील. ताकाईचीने संसद विसर्जित करून निवडणुकीची घोषणा केली होती ही निवडणूक खास आहे कारण ती केवळ जपानच्या अंतर्गत राजकारणावर परिणाम करणार नाही, तर इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सुरक्षा, आर्थिक धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरही खोलवर परिणाम करेल. 2024 च्या निवडणुकीत LDP ला मोठे नुकसान झाले होते आणि माजी पंतप्रधान शिगेरु इशिबा यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. त्यानंतर 2025 मध्ये LDP च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत तकाइची यांनी विजय मिळवला आणि जपान इनोव्हेशन पार्टीसोबत युती करून सरकार स्थापन केले. जानेवारी 2026 मध्ये जेव्हा संसद सत्र सुरू होणार होते, तेव्हा तकाइची यांनी प्रतिनिधी सभागृह (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) विसर्जित केले आणि 8 फेब्रुवारी रोजी निवडणुका जाहीर केल्या. हा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला जेव्हा त्यांची मान्यता रेटिंग (अप्रूवल रेटिंग) 70 टक्क्यांहून अधिक होती. तकाइची यांचा दावा आहे की ही निवडणूक त्यांच्या पुराणमतवादी अजेंड्यासाठी (कंजर्वेटिव एजेंडा) जनादेश मिळवण्याचे माध्यम आहे, ज्यात राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे, स्थलांतर सुधारणा (इमिग्रेशन रिफॉर्म्स) आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे यांचा समावेश आहे. विरोधकांनी महागाईचा मुद्दा बनवला, तकाइची यांचे लक्ष सुरक्षेवर उमेदवारांबद्दल बोलायचे झाल्यास, LDP ने 285 सिंगल-सीट डिस्ट्रिक्ट्स आणि 52 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. त्यांचे युतीचे भागीदार इशिन नो काई यांनी 33 जागांवर दावा केला आहे. ताकाईची स्वतः टोकियोमधून निवडणूक लढवत आहेत आणि त्यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा संपूर्ण पक्षाला मिळण्याची अपेक्षा आहे. विरोधी पक्षात सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायन्स (CRA) प्रमुख आहे, ज्यात कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी (CDP) आणि कोमेइतो (जो पूर्वी LDP चा भागीदार होता) यांचा समावेश आहे. CRA ने 159 जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. विरोधी पक्षनेत्या युरिको कोइके (कोमेइतो) आणि CDP च्या प्रमुखांनी अर्थव्यवस्था, महागाई आणि सामाजिक कल्याण यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, तर ताकाईची यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इमिग्रेशनला मुख्य मुद्दा बनवले आहे. पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा का दिला शिगेरू इशिबा सप्टेंबर 2024 मध्ये पंतप्रधान झाले होते. ते पक्षात 'आउटसाइडर' होते, म्हणजेच त्यांना कोणताही गॉडफादर नव्हता. त्यांनी महागाई आणि आर्थिक समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते, पण त्यांचा काळ आव्हानात्मक राहिला. 1. निवडणुकीतील पराभवाचा धक्का: ऑक्टोबर 2024 च्या कनिष्ठ सभागृहाच्या (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह) निवडणुकीत LDP-कोमेइतो युतीने बहुमत गमावले. त्यानंतर जुलै 2025 च्या वरिष्ठ सभागृहाच्या (हाऊस ऑफ कौन्सिलर्स) निवडणुकीतही मोठा पराभव झाला. 1955 नंतर प्रथमच पक्षाला दोन्ही सभागृहांमधील बहुमत गमवावे लागले. 2. पक्षाचा दबाव: पराभवानंतर पक्षातील अंतर्गत लोकांनी इशिबा यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव आणायला सुरुवात केली. त्यांचा आरोप होता की इशिबा 'खूप उदार' आहेत, तर पक्षाला पुराणमतवादी नेता हवा आहे. इशिबा यांनी 7 सप्टेंबर 2025 रोजी राजीनामा दिला. ते म्हणाले- मला पक्षात फूट पाडायची नाही. आता नवीन पिढीला संधी देईन.

बांगलादेश निवडणूक मालिका भाग-1:स्वातंत्र्याचे नायक शेख मुजीब सत्ता मिळताच हुकूमशहा बनले, ज्या सैन्याला शक्तिशाली बनवले, त्याच सैन्याने त्यांची हत्या केली

15 ऑगस्ट 1975 धनमंडी, ढाका सैन्यातील काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपती शेख मुजीबुर रहमान यांच्या तीन घरांवर एकाच वेळी हल्ला केला. गोळीबाराचा आवाज ऐकून मुजीब जिन्यावरून खाली उतरू लागले. त्यांना काही समजण्यापूर्वीच त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यानंतर त्यांची पत्नी बेगम मुजीब, मुलगे जमाल आणि कमाल यांना ठार मारण्यात आले. दोन्ही सुनांचीही हत्या करण्यात आली. इतकंच नव्हे तर, अवघ्या 10 वर्षांच्या सर्वात लहान मुलगा रसेल मुजीबलाही गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. पाकिस्तानपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून नवीन बांगलादेश घडवणाऱ्या शेख मुजीब यांच्या कुटुंबातील 10 लोक मारले गेले. 50 वर्षांपूर्वी सुरू झालेला तो सत्तासंघर्ष, लष्करी हस्तक्षेप आणि वादग्रस्त निवडणुकांचा दीर्घकाळ आजही सुरू आहे. बांगलादेशमध्ये 12 फेब्रुवारी रोजी 13वी सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. आम्ही बांगलादेशचा निवडणूक इतिहास आणि त्यासंबंधीचे वाद 3 भागांमध्ये सांगत आहोत. पहिल्या भागात वाचा बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर शेख मुजीब पंतप्रधान बनण्यापासून ते झियाउर रहमान यांच्या मृत्यूची कहाणी… पहिले निवडणूक- 1973 पंतप्रधान मुजीब यांनी राष्ट्रपती बनून विरोधक संपवले संविधान बदलून पंतप्रधानातून राष्ट्रपती बनले मुजीब पाकिस्तानपासून 1971 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शेख मुजीबुर रहमान (शेख मुजीब) 1972 मध्ये बांगलादेशचे पंतप्रधान बनले. त्यांनी 1973 मध्ये पहिली निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर मार्चमध्ये संसदीय निवडणुका झाल्या. यामध्ये शेख मुजीब यांच्या अवामी लीग व्यतिरिक्त नॅशनल अवामी पार्टी (NAP), जमात-ए-इस्लामी आणि काही डाव्या विचारसरणीचे पक्षही रिंगणात होते. मुजीब यांच्या अवामी लीगने 300 पैकी सुमारे 293 जागा जिंकून ऐतिहासिक बहुमत मिळवले. विरोधी पक्षाला फक्त 7 जागा मिळाल्या. कोणत्याही पक्षाला 2 पेक्षा जास्त जागा जिंकता आल्या नाहीत. शेख मुजीब स्वतंत्र बांगलादेशचे पहिले पंतप्रधान बनले. निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक मोठे उद्योग आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. मात्र, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक दबावांमुळे अपेक्षित परिणाम मिळाले नाहीत. 1974 मध्ये आलेल्या भीषण दुष्काळामुळे देशाची परिस्थिती आणखी बिघडली. अन्नसंकट आणि महागाईमुळे सरकारची लोकप्रियता कमी होऊ लागली. शेख मुजीब यांना वाटले की देश अराजकतेकडे जात आहे. त्यांनी संविधान बदलून राष्ट्रपती प्रणाली लागू केली आणि स्वतः राष्ट्रपती बनले. देशात एक पक्षीय प्रणाली लागू झाली, फक्त 4 वर्तमानपत्रे उरली 1975 येईपर्यंत गोष्टी मुजीब यांच्या हातातून निसटू लागल्या होत्या. यानंतर त्यांनी जानेवारी 1975 मध्ये संविधानात सुधारणा करून देशात एक पक्ष स्थापन केला, ज्याचे नाव बांगलादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग (BAKSAL) ठेवले. इतर सर्व पक्षांना संपवण्यात आले. सर्व नेत्यांना BAKSAL मध्ये सामील व्हावे लागले. मुजीब यांनी प्रेसवर कडक नियंत्रण लादले आणि वर्तमानपत्रांची संख्या फक्त 4 पर्यंत कमी केली. सैन्याला अधिक ताकद देण्यात आली आणि देशाला 61 जिल्ह्यांमध्ये विभागून गव्हर्नमेंट सिस्टीम (सरकारी व्यवस्था) सुरू करण्यात आली. देशात लोकशाही जवळजवळ संपुष्टात आली होती. बांगलादेशात 1 वर्षात 3 सत्तापालट पहिला सत्तापालट: 15 ऑगस्ट 1975 - मुजीब यांची हत्या BAKSAL 1 सप्टेंबर 1975 पासून पूर्णपणे प्रभावी होणार होते. पण त्याआधीच शेख मुजीब यांची त्यांच्याच निवासस्थानी हत्या करण्यात आली. यात मेजर फारुख, मेजर राशिद यांसारखे अनेक अधिकारी सामील होते. या अधिकाऱ्यांनी शेख मुजीब यांचे जवळचे मानले जाणारे माजी परराष्ट्र मंत्री खोंडाकर मुश्ताक अहमद यांना राष्ट्रपती बनवले. मात्र, खोंडाकर या हत्याकांडात सामील होते हे लोकांना कळायला वेळ लागला नाही. आता खरे निर्णय लष्कराचे तेच अधिकारी घेत होते, ज्यांनी सत्तापालट केला होता. नवीन सरकारने सत्ता हाती घेताच एक वादग्रस्त पाऊल उचलले. त्यांनी ‘इंडेम्निटी ऑर्डिनन्स’ (क्षतिपूर्ती अध्यादेश) लागू केला, ज्या अंतर्गत शेख मुजीब यांच्या हत्येत सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईतून पूर्णपणे सूट देण्यात आली. दुसरा सत्तापालट: 3 नोव्हेंबर 1975 - राष्ट्रपती मुश्ताक यांना अटक ‘इंडेम्निटी ऑर्डिनन्स’मुळे लष्कराचा एक गट नाराज झाला. ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ विरोधकांचे नेतृत्व करत होते. त्यांना लष्कराच्या उच्च नेतृत्वाचाही पाठिंबा मिळत होता. त्यांचे असे मत होते की, जर हीच परिस्थिती कायम राहिली तर लष्कर पूर्णपणे राजकारणात अडकेल आणि देश अराजकतेकडे जाईल. खालिद मुशर्रफच्या आदेशानुसार सैनिकांनी ढाका येथील महत्त्वाच्या लष्करी तळांवर ताबा मिळवला. राष्ट्राध्यक्ष मुश्ताक यांना अटक करण्यात आली. मेजर रशीद आणि खालिद यांच्यासह मुजीबच्या हत्येत सामील असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना देश सोडून पळून जाण्याची परवानगी देण्यात आली. अनेक अहवालानुसार, ते थायलंड आणि नंतर पाकिस्तानला गेले. यानंतर मुशर्रफने माजी मुख्य न्यायाधीश अबू सादात सायेम यांना राष्ट्राध्यक्ष बनवले. त्यांना सैन्य आणि राजकीय गटांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बनवण्यात आले होते. तथापि, मुशर्रफने सत्तापालट करतानाच एक चूक केली, ज्याची किंमत त्यांना 4 दिवसांनंतरच चुकवावी लागली. मुशर्रफने लष्करप्रमुख झियाउर रहमान यांना नजरकैदेत ठेवले. खरेतर, झिया त्यावेळी सैन्यातील सर्वात शक्तिशाली अधिकारी होते आणि त्यांना स्वातंत्र्याचे नायक मानले जात होते. रहमान यांना मोकळे सोडल्यास ते समस्या निर्माण करू शकतात असे मुशर्रफला वाटले. तिसरा सत्तापालट: 7 नोव्हेंबर 1975 - ब्रिगेडियर मुशर्रफ यांची हत्या लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी मुशर्रफ यांच्यासोबत असले तरी, कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी आणि सामान्य सैनिक यामुळे नाराज झाले. त्यांनी अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ठार केले. यामुळे घाबरून मुशर्रफ ढाका येथील एका छावणीत लपले, परंतु सैनिकांनी त्यांना शोधून काढले आणि गोळ्या घालून ठार केले. यानंतर सैनिक त्या ठिकाणी पोहोचले जिथे रहमान यांना नजरकैदेत ठेवले होते. त्यांनी दरवाजा तोडला, त्यांना बाहेर काढले आणि खांद्यावर घेऊन घोषणा देत घेऊन गेले. मुशर्रफ यांच्या सत्तापालटानंतर अवघ्या 4 दिवसांनी बांगलादेशात आणखी एक सत्तापालट झाला. झियाउर रहमान देशाचे दुसरे राष्ट्रपती बनले अबू सादात सायेम यांना राष्ट्रपती बनवण्यात आले, ते पदावर राहिले, पण खरी सत्ता पूर्णपणे लष्कराच्या हातात गेली. सायेम हळूहळू केवळ नाममात्र राष्ट्रपती बनून राहिले. अखेरीस 1977 मध्ये त्यांनी खराब आरोग्याचे कारण देत राष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर लष्करप्रमुख झियाउर रहमान स्वतः राष्ट्रपती बनले. दुसरी निवडणूक- 1979 रहमान यांचा पक्ष BNP जिंकला रहमान यांना समजले होते की, केवळ बंदुकीच्या जोरावर सत्ता जास्त काळ टिकू शकत नाही. त्यामुळे आपल्या सरकारला वैधता देण्यासाठी त्यांनी एक नवीन पक्ष स्थापन केला. त्याचे नाव ठेवले - बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP). रहमान यांनी 4 वर्षांनंतर निवडणुका घेण्याची घोषणा केली, त्यानंतर 18 फेब्रुवारी 1979 रोजी बांगलादेशात दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. विरोधी पक्षात कमकुवत झालेली अवामी लीग, काही इस्लामिक पक्ष आणि डावे पक्ष होते. निकाल पूर्णपणे BNP च्या बाजूने लागला. त्यांना 207 जागा मिळाल्या. तर, अवामी लीगला 39 जागा आणि मुस्लिम लीगला 20 जागा मिळाल्या. या विजयामुळे झिया यांना केवळ संसदेवरच नव्हे, तर त्यांच्या लष्करी राजवटीला लोकशाही वैधता मिळाली. रहमान यांच्यावर सैन्याच्या वापराचा आरोप निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर झियाउर रहमान यांनी देशाची धोरणे बदलण्यास सुरुवात केली. त्यांनी शेख मुजीब यांच्या समाजवादी आर्थिक मॉडेलपासून दूर राहून खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले. मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या राष्ट्रीयीकरणाला हळूहळू कमकुवत करण्यात आले आणि अर्थव्यवस्थेला जागतिक बाजारासाठी खुले केले. याच काळात रहमान यांनी पाश्चात्त्य देशांशी संबंध मजबूत केले आणि बांगलादेशच्या परराष्ट्र धोरणाला नव्याने आकार दिला. यासोबतच रहमान सैन्यातही बदल करत होते. त्यांनी वारंवार बदल्या केल्या, अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बाजूला केले आणि काही अधिकाऱ्यांना राजकीय जबाबदाऱ्याही सोपवल्या. रहमान यांनी 1975 नंतर झालेल्या लष्करी बंडांमध्ये (तख्तापलट) सामील असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना शिक्षा दिली, तर काहींना माफही केले. यामुळे सैन्यात हळूहळू नाराजी वाढू लागली. अनेक अधिकाऱ्यांना असे वाटू लागले की, राष्ट्रपती रहमान सैन्याचा वापर राजकीय हेतूंसाठी करत आहेत. राष्ट्रपती रहमान यांचीही हत्या 30 मे 1981 राष्ट्रपती झियाउर रहमान चितगावच्या दौऱ्यावर गेले. ते सर्किट हाऊसमध्ये थांबले होते. तेव्हाच लष्कराच्या काही जवानांनी सर्किट हाऊसला वेढा घातला आणि अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. राष्ट्रपतींना वाचण्याची संधी मिळाली नाही. रहमान यांच्या हत्येमागे चितगावचे लष्करी कमांडर अब्दुल मंजूर यांचे नाव आले. मंजूरने रेडिओवर निवेदन जारी करून सत्ता आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु राजधानी ढाकामध्ये लष्कराचे शीर्ष नेतृत्व त्यांच्यासोबत गेले नाही. संपूर्ण लष्करी कमांड झिया समर्थक अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात राहिले. त्यांच्या आदेशानुसार निष्ठावान सैनिकांनी चितगावला वेढा घातला. काही दिवसांतच मंजूर पकडले गेले आणि नंतर त्यांना कोठडीतच ठार मारण्यात आले. अध्यक्ष रहमान यांच्या हत्येनंतर उपाध्यक्ष अब्दुस सत्तार यांनी पदभार स्वीकारला. मात्र, त्यांची ना सैन्यावर पकड होती, ना राजकीय ताकद. मार्च 1982 मध्ये, लष्करप्रमुख हुसेन मोहम्मद इरशाद यांनी सत्तापालट करून सत्ता आपल्या हातात घेतली. पुन्हा एकदा बांगलादेशात लष्करी राजवट आली. भाग-2 मध्ये वाचा… शेख मुजीब यांची कन्या हसीना आणि झियाउर रहमान यांच्या पत्नी खालिदा यांच्या राजकारणातील प्रवेशापासून ते त्यांच्या मैत्री आणि शत्रुत्वापर्यंतची कहाणी…

एपस्टीन फाइल्स- 10 देशांमध्ये राजीनामे, 80 जणांची चौकशी:अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत परिणाम; राजकारणी, राजदूत, अब्जाधीश आणि शाही कुटुंबांपर्यंत पोहोचला तपास

अमेरिकेत लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित गुप्त कागदपत्रे समोर येताच जगभरात खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने 30 जानेवारी रोजी सुमारे 30 लाख पानांची कागदपत्रे जारी केली आहेत. त्यानंतर 10 देशांमधील 15 हून अधिक मोठ्या अधिकाऱ्यांना पद सोडावे लागले आहे. 80 हून अधिक शक्तिशाली लोकांवर चौकशी सुरू आहे. या फाइल्समध्ये नेते, राजदूत, अब्जाधीश आणि शाही कुटुंबांची नावे समाविष्ट आहेत. ईमेल, फ्लाइट लॉग आणि संपर्क नोंदींमध्ये 700 ते 1000 प्रभावशाली लोकांचा उल्लेख आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे आरोपही आहेत. कागदपत्रांमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि हिलरी क्लिंटन यांसारखी उच्च-प्रोफाइल नावे वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये समोर आली आहेत. युरोपमध्ये एपस्टीन त्सुनामी: ब्रिटन-नॉर्वेचे शाही कुटुंब निशाण्यावर दबाव: ब्रिटनमध्ये सर्वाधिक राजीनामे झाले एपस्टीनच्या खुलास्यानंतर युरोपमध्ये सर्वाधिक खळबळ उडाली आहे. सुमारे 10 देशांमध्ये राजीनाम्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. लाजिरवाणे: सरकारांनी चौकशीचे आदेश दिले एपस्टीन फाइल्स अनेक देशांच्या सरकारांसाठी राजनैतिक आणि राजकीय लाजिरवाण्या ठरल्या. गेट्सपासून ते इस्रायलच्या माजी पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांना खेद काही मोठी नावे समोर आल्यानंतर त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी लागली किंवा खेद व्यक्त करावा लागला. एपस्टीन फाइल्समध्ये 38 हजार वेळा ट्रम्प यांचे नाव एपस्टीन फाइल्समध्ये ट्रम्पचे नाव 38 हजारांहून अधिक वेळा नोंदवले गेले आहे. रेकॉर्डमध्ये 1990 च्या दशकात एपस्टीनच्या खाजगी विमानातून 7-8 प्रवासांचा उल्लेख आहे. ट्रम्पच्या मार-ए-लागो क्लबच्या अतिथी सूचीमध्येही त्यांचा समावेश आहे. तपासात असे समोर आले आहे की लैंगिक शोषणाचे नेटवर्क अमेरिकेपर्यंत मर्यादित नव्हते. एपस्टीनने संघटित मानवी तस्करीचे नेटवर्क तयार केले. आतापर्यंत 15 देशांतील श्रीमंत व्यक्ती, नेते आणि आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींची नावे समोर आली आहेत. आता तारखांनुसार संपूर्ण प्रकरण 14 वर्षांच्या मुलीने केली होती पहिली तक्रार 2005: फ्लोरिडातील 30 मुलींनी दिले जबाबफ्लोरिडामध्ये 14 वर्षांच्या मुलीच्या आईने तक्रार दाखल केली की एपस्टीनने मसाजच्या बहाण्याने लैंगिक शोषण केले. तपासात 30 अल्पवयीन मुलींचे जबाब मिळाले. 2006-08: दिलासा देणारे एकोस्टा नंतर मंत्री झालेयूएस ॲटर्नी ऑफिसने एपस्टीनला फेडरल खटल्यातून वाचवणारी 'प्ली डील' दिली. त्याला 13 महिन्यांची हलकी शिक्षा आणि दिवसा बाहेर काम करण्याची परवानगी मिळाली. या कराराला (डीलला) मंजुरी देणारे सरकारी वकील ॲलेक्स एकोस्टा नंतर 2017 मध्ये ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात कामगार मंत्री बनले. 2009-15: तुरुंगातून बाहेर, नेटवर्क सक्रियकरारानंतर एपस्टीन सक्रिय राहिला. ‘लॉलीटा एक्सप्रेस’, खाजगी बेटाशी संबंधित क्रियाकलापांचे पुरावे एजन्सींकडे वाढत गेले, परंतु कोणतीही निर्णायक कारवाई झाली नाही. 2017-18: #मीटू आंदोलनामुळे प्रकरण पुन्हा उघडले#मीटू आंदोलनानंतर पीडितांच्या साक्षी आणि तपासामुळे एपस्टीनचे प्रभावशाली संपर्क उघड झाले. 2019: फेडरल अटक आणि तुरुंगात संशयास्पद मृत्यून्यूयॉर्कमध्ये लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली अटक झाली. एका महिन्यानंतर मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल जेलमध्ये संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू, अधिकृतपणे आत्महत्या असल्याचे सांगितले. 2020-26: आता न्यायालयाच्या आदेशाने फाइल्स जारी...अमेरिकन न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि एपस्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट अंतर्गत 30 लाख पाने जारी झाली, जागतिक तपास सुरू. कोण होता जेफ्री एपस्टीन? जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा अब्जाधीश फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप लागला. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांची शिक्षा झाली. 2019 मध्ये जेफ्रीला सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पण खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची पार्टनर घिसलीन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

नेपाळमधील किडनीचे गाव 'होक्शे':भारतात दरवर्षी नेपाळींच्या 200 हून अधिक किडन्या विकल्या जाताहेत, दिल्लीतून चालवले जाते रॅकेट

नेपाळची राजधानी काठमांडूपासून 40 किमी, पांचखाल पोलीस ठाण्यापासून फक्त 3 किमी दूर आणि लष्करी छावणीला लागून असलेले होक्शे हे गाव आहे. पण, त्याची चर्चा संपूर्ण नेपाळमध्ये किडनीचे गाव म्हणून आहे, कारण येथील 100 हून अधिक तरुणांच्या किडन्या भारतात 'विकल्या' गेल्या आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे नेपाळी पोलिसांनी रॅकेटच्या मुख्य सूत्रधारांना तुरुंगात टाकले आहे, तरीही रॅकेट संपण्याऐवजी सिंधुपाल चौक, काभ्रे, सिंधूली, स्यांजा आणि काठमांडू जिल्ह्यांपर्यंत पसरले आहे. आता भारतीय तस्कर ते चालवत आहेत. ते थेट येथे त्यांच्या एजंट्समार्फत बळी शोधतात आणि त्यांना नवी दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता येथे आणून 4 ते 5 लाख रुपयांना किडनीचा सौदा करतात. भास्कर टीमने नेपाळमधील या जिल्ह्यांमध्ये पोहोचून सुमारे 20 पीडितांशी संवाद साधला. काठमांडू कोर्टात दाखल झालेल्या या प्रकरणातील पहिल्या आरोपपत्राची तपासणी केली असता, या आंतरराष्ट्रीय किडनी रॅकेटचे धागेदोरे नवी दिल्लीशी जोडलेले आढळले. या प्रकरणाची चौकशी करणारे नेपाळच्या मानवी तस्करी प्रतिबंधक ब्युरोचे प्रमुख एसएसपी कृष्णा प्रसाद पांजेनी सांगतात की, दरवर्षी 200 नेपाळी लोकांची भारतात किडनीसाठी तस्करी केली जाते. नेपाळमध्ये किडनी घेणे-देणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे किडनी तस्कर आणि पीडितांची माहिती मिळत नव्हती, पण 5 ऑगस्ट 2025 रोजी सिंधुली जिल्ह्यातील एका पीडिताची बातमी स्थानिक ब्लॉगरने दिली, ज्यात पीडिताने सांगितले की, त्याला दिल्लीला नेऊन त्याची किडनी कशी काढण्यात आली. या प्रकरणानंतर आम्ही इन्स्पेक्टर रुद्र भट्ट यांच्या नेतृत्वाखाली एक टीम भारतात पाठवली. तीन महिन्यांत या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. मास्टरमाईंड श्याम भंडारी आणि सुजन गिरी या दोन नेपाळी तस्करांसह 6 जणांना अटक केली. त्यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केले. भास्करशी बोलताना किडनी तस्कर म्हणाली - घाबरण्याची गरज नाही भास्कर जेव्हा किडनी तस्कर रुम्मनशी बोलले, तेव्हा तिने सांगितले की डोनर दिल्लीतच मिळेल. 25 ते 30 दिवसांत सर्व काही होईल. एकूण 40 लाख खर्च येईल. सर्व कामे कायदेशीर असतील. घाबरण्याची गरज नाही. दिल्ली-एनसीआरमध्ये दोन-तीन हॉस्पिटल्स आपल्या कक्षेत आहेत. कोलकातामध्ये कामाला उशीर होतो. तुम्ही पैशांची व्यवस्था करा, बाकी आम्ही बघून घेऊ. आधी रेकी, कामाचे निमित्त, मग 6 महिन्यांनंतर वापसी श्याम आणि सूजन आधी गावांची रेकी करून अशा लोकांना लक्ष्य करत, जे कुटुंबापासून वेगळे असतील. 25 ते 40 वयोगटातील असतील. मग त्यांना भारतात हॉटेलमध्ये काम मिळवून देण्याच्या बहाण्याने विमानाने नवी दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता आणि हैदराबाद येथे आणत. येथे नेपाळी तस्करच त्यांना सांभाळत असे आणि किडनी काढल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत त्यांना नेपाळला परत पाठवत असे. काठमांडूच्या आरोपपत्रात नवी दिल्ली-कोलकाता येथील रुग्णालयांची नावे या प्रकरणातील आरोपपत्र गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दाखल करण्यात आले होते. इन्स्पेक्टर रुद्र भट्ट यांच्या मते, ३८ वर्षीय भंडारी सिंधुपाल चौक जिल्ह्यातील आहे. भंडारी आणि गिरी यांनी सांगितले आहे की, आम्ही दोघे दिल्लीत राहणाऱ्या रुम्मन कासिम, अरविंद बंगाली आणि आनंद यादव यांच्या संपर्कात होतो. आता हे तिघेच भारत, नेपाळ आणि बांगलादेशातून आंतरराष्ट्रीय रॅकेट चालवत आहेत. रुम्मन बंगालची रहिवासी आहे आणि आता ती मुख्य सूत्रधार आहे, जी भारतात मुख्य सूत्रधार आहे. श्यामची रुम्मन-आनंदशी भेट २०२३ मध्ये नोएडा येथील यथार्थ हॉस्पिटलमध्ये झाली होती. रुम्मन येथे काम करते. आरोपपत्रात यथार्थ व्यतिरिक्त कोलकाता येथील क्वाड्रा मेडिकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि रवींद्रनाथ टागोर इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट या दोन रुग्णालयांची नावे आहेत. दिल्लीतील टिळकनगर येथील लॅबमध्ये सर्व चाचण्या होतात. श्यामने लाजपत नगरमध्ये ओ18, ओ7 आणि जी7 ही घरे भाड्याने घेतली होती. तो स्वतः दिल्लीतील पहाडगंज येथील ऋषी गेस्ट हाऊसमध्ये राहत होता. पीडितांना ऑपरेशनपूर्वी आणि नंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले जात असे. नेपाळ पोलिसांनुसार, 6 पैकी 5 नेपाळी तस्करांची किडनीही याच पद्धतीने काढण्यात आली होती. या प्रकरणातील सर्व पीडित दलित आहेत. एकट्या सुजन गिरीने आतापर्यंत 25 नेपाळी नागरिकांना किडनी विकण्यासाठी भारतात आणले आहे, त्यापैकी 16 जणांच्या किडन्या विकल्या गेल्या आहेत. प्रत्येकाची किंमत ठरलेली आहे - एकूण खर्च: 35 ते 40 लाख - रेकी खर्च: 5 ते 7 हजार - सीमेवरून नवी दिल्ली: 1 ते दीड लाख- 6 महिन्यांचा खर्च: 2 लाख - किडनी देणाऱ्याला 4-5 लाखच मिळत होते, तर रॅकेट चालवणारे 25 लाख रुपयांपर्यंत ठेवत होते.

दक्षिण आशियात ‘फोर नेशन कार्ड’:पाकिस्तानची नवी चाल; बांगलादेश, चीन आणि म्यानमारसोबत नवीन गट बनवण्याचा प्रयत्न

बांगलादेशमध्ये 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पाकिस्तान आणि चीनने ‘फोर नेशन कार्ड’ खेळले आहे. दोन्ही देश बांगलादेश आणि म्यानमारला एकत्र जोडून चार देशांचे एक प्रादेशिक मंच (फोरम) तयार करू इच्छितात, ज्याला दक्षिण आशियामध्ये नवीन ‘पॉवर ब्लॉक’च्या दिशेने एक पाऊल मानले जात आहे. पाकिस्तानला निवडणुकीपूर्वी याची पहिली बैठक हवी आहे. चीनने यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेशसोबत त्रिपक्षीय मंच (फोरम) तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु ढाकाच्या उदासीनतेमुळे ती योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. आता पाकिस्तानने म्यानमारला जोडून नवीन प्रस्ताव ठेवला आहे. बांगलादेशने यावर सकारात्मक संकेत दिले आहेत. मात्र, निवडणुकीमुळे अंतरिम सरकार कोणत्याही उच्चस्तरीय बैठकीसाठी तयार नाही. परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसैन म्हणाले, ‘आम्ही त्यांना सांगितले आहे की यावर बैठक नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच होऊ शकते.’ बांगलादेश प्रत्येक पाऊल जपून टाकत आहे, घाईघाईने निर्णय नाही सध्या बांगलादेशने संकेत दिले आहेत की, या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच घेतला जाईल. तर, पाकिस्तानला वाटते की, निवडणुकीपूर्वीच बैठक व्हावी. हे फोरम पुढे जाईल की नाही, हे बांगलादेशच्या निवडणुकीनंतरच्या भूमिकेवर आणि प्रादेशिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल. एका राजनैतिक अधिकाऱ्याच्या शब्दांत, 'ढाकाच्या सक्रिय सहभागाशिवाय त्रिपक्षीय किंवा चार पक्षांचे फोरम पुढे जाऊ शकत नाही.' भारताचा प्रभाव संतुलित करण्याचा प्रयत्न 2024 मध्ये अवामी लीग सरकार कोसळल्यानंतर पाकिस्तानने बांगलादेशात आपली उपस्थिती वाढवण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. दुसरीकडे, चीननेही गेल्या 18 महिन्यांत बांगलादेशात आपली राजनैतिक आणि व्यावसायिक स्थिती मजबूत केली आहे. विश्लेषकांचे मत आहे की, हा प्रस्ताव या प्रदेशात भारताचा प्रभाव संतुलित करण्याचा प्रयत्न आहे. तथापि, बांगलादेशची सावधगिरी हे दर्शवते की, तो देशांतर्गत राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊनच कोणताही निर्णय घेऊ इच्छितो. पाकिस्तानने रोहिंग्यांचा मुद्दा सोडवण्याचे आमिषही दाखवले आहे जानेवारीमध्ये पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी बांगलादेशच्या परराष्ट्र सल्लागारांशी अनेकदा चर्चा केली. 24 जानेवारी रोजी दोघांमध्ये 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ चर्चा झाली, जी म्यानमारच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या इस्लामाबाद भेटीच्या दोन दिवसांपूर्वी झाली होती. डार यांनी म्यानमार दौऱ्यादरम्यान रोहिंग्या मुद्दा उपस्थित करण्याबाबत ढाकाचे मतही विचारले होते. यावर हुसेन यांनी पाकिस्तानला या संकटाच्या निराकरणात रचनात्मक भूमिका बजावण्यास सांगितले होते. चीन 3 वर्षांपासून नवीन मंच तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे चीन बऱ्याच काळापासून बांगलादेशला प्रादेशिक मंचात (फोरममध्ये) समाविष्ट करू इच्छित आहे. जून 2023 मध्ये चीन आणि पाकिस्तानने कुनमिंगमध्ये एक अनौपचारिक बैठक घेतली होती, बांगलादेशने चौथ्या देशाशिवाय (उदा. श्रीलंका किंवा नेपाळ) हा मंच संतुलित होणार नाही असे सांगत नकार दिला होता. त्यानंतरही ढाका आणि क्वालालंपूरमध्ये अनेक प्रयत्न झाले, परंतु त्रिपक्षीय योजना पुढे सरकू शकली नाही. आता पाकिस्तानने ती पुढे नेली आहे.

रशियाच्या मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या वसतिगृहात चाकू हल्ला:4 भारतीय विद्यार्थ्यांसह 6 जखमी; 15 वर्षांचा आरोपी अटक

रशियाच्या बश्कोर्तोस्तान रिपब्लिकमधील उफा शहरातील स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या वसतिगृहात शनिवारी अनेक विद्यार्थ्यांवर चाकूने हल्ला झाला. या हल्ल्यात चार भारतीय विद्यार्थ्यांसह किमान सहा जण जखमी झाले. भारतीय दूतावासाने याला एक दुर्दैवी घटना म्हटले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, एक 15 वर्षांचा मुलगा हातात चाकू घेऊन परदेशी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील प्ले हॉलमध्ये घुसला आणि तेथे अनेक विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला. अटकेदरम्यान आरोपीने पोलिसांवरही हल्ला केला, ज्यात दोन पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मेजर जनरल इरिना वोल्क यांच्या मते, आरोपीने स्वतःलाही दुखापत केली आहे. भारतीय दूतावासाने सांगितले की ते स्थानिक प्रशासनाच्या संपर्कात आहेत. कझान येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाचे अधिकारी जखमी विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी उफा येथे रवाना झाले आहेत. रशियन फेडरल आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे, तर तिघांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हल्लेखोराला गंभीर अवस्थेत स्थानिक बाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. उफा प्रशासनाने या घटनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. टेलिग्राम चॅनल बाजा नुसार, आरोपी एका प्रतिबंधित निओ-नाझी संघटनेशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. दावा करण्यात आला आहे की, हल्ल्यादरम्यान तो राष्ट्रवादी घोषणा देत होता. तथापि, या दाव्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, वसतिगृहाच्या आत जमिनीवर सर्वत्र रक्त पसरले होते.

ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेनला अंतिम मुदत दिली:म्हणाले- जूनपर्यंत करार करा, झेलेन्स्की म्हणाले- जमिनीवरून वाद कायम

अमेरिकेने युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील सुरू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी जूनपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, अमेरिका दोन्ही बाजूंवर दबाव टाकून या मुदतीपर्यंत करार करू इच्छितो. झेलेन्स्की यांच्या मते, ‘जर वेळेवर करार झाला नाही, तर ते दोन्ही देशांवर अधिक दबाव टाकतील. याचे परिणाम वाईट होऊ शकतात.’ ट्रम्प प्रशासन या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावत आहे. झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, अमेरिकेने पुढील फेरीची त्रिपक्षीय चर्चा प्रथमच अमेरिकेत आयोजित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. युक्रेनने हा प्रस्ताव स्वीकारला असून आपल्या सहभागाची पुष्टी केली आहे. यापूर्वी अबू धाबी येथे झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकीत कोणताही मोठा करार होऊ शकला नव्हता. दोन्ही पक्ष आपापल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. रशिया सतत मागणी करत आहे की युक्रेनने डोनबास प्रदेशातून आपले सैन्य मागे घ्यावे, तर युक्रेन ही अट मान्य करण्यास नकार देत आहे. झेलेन्स्की म्हणाले, ‘डोनबासच्या मुद्द्यावरील प्रश्न अजूनही तसेच आहेत.’ त्यांनी सांगितले की, सर्वात गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर निर्णय केवळ राष्ट्राध्यक्षांच्या बैठकीतच होऊ शकतो. चर्चेत अमेरिकेने डोनबास प्रदेशाला एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनवण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु झेलेन्स्की म्हणाले की, यावर दोन्ही पक्षांचे विचार भिन्न आहेत आणि ते लागू करणे कठीण वाटते. चर्चेत युद्धविरामाचे निरीक्षण कसे करावे, यावरही चर्चा झाली. अमेरिकेने या प्रक्रियेत आपली भूमिका बजावण्याची इच्छा पुन्हा व्यक्त केली आहे. याच दरम्यान, रशियाने युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले तीव्र केले आहेत. झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, शनिवारी रात्री रशियाने 400 हून अधिक ड्रोन आणि सुमारे 40 क्षेपणास्त्रे डागली, ज्यांचे लक्ष्य वीज ग्रीड, वीज उत्पादन केंद्रे आणि नेटवर्क टॉवर होते.

बांगलादेशात हिंदू नेत्याचा कारागृहात मृत्यू:कुटुंबाचा आरोप- वेळेवर योग्य उपचार न मिळाल्याने जीव गेला

बांगलादेशातील तुरुंगांमध्ये बंद असलेल्या कैद्यांशी होणाऱ्या वर्तनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अवामी लीगचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आणि खासदार रमेश चंद्र सेन (८६) यांचा शनिवारी रात्री न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. ते सुमारे १८ महिन्यांपासून तुरुंगात होते आणि दीर्घकाळापासून आजारी होते. कुटुंबाचा आरोप आहे की गंभीर आरोग्य समस्या असूनही त्यांना पुरेसे उपचार मिळाले नाहीत आणि आरोग्याच्या कारणास्तव जामिनाची मागणी वारंवार फेटाळली जात होती. अधिकाऱ्यांनी मृत्यूचे कारण आजारपण सांगितले आहे. रमेश चंद्र सेन यांची तब्येत तुरुंगात असताना सतत बिघडत गेली. कुटुंबीयांच्या मते, त्यांना अनेक आजार होते आणि नियमित वैद्यकीय देखभालीची गरज होती. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की त्यांना नाजूक परिस्थितीतही कोठडीत ठेवण्यात आले. कुटुंबातील एका सदस्याने सांगितले, “त्यांना योग्य उपचारही मिळाले नाहीत आणि सन्मानही मिळाला नाही. त्यांचे मूलभूत मानवाधिकारही हिरावून घेण्यात आले होते.” शनिवारी रात्री कोठडीतच त्यांचा मृत्यू झाला. मानवाधिकार संघटनांनुसार, 2025 मध्ये आतापर्यंत बांगलादेशात अटकेत असताना किमान 107 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी बहुतेक अवामी लीगचे नेते आणि कार्यकर्ते असल्याचे सांगितले जात आहे. जवळजवळ प्रत्येक प्रकरणात मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका किंवा अचानक आजार असल्याचे सांगितले गेले. कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की या प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र चौकशी होत नाही. एका मानवाधिकार कार्यकर्त्याने म्हटले, “अटकेतील मृत्यूला गुन्हेगारीची शक्यता म्हणून नव्हे, तर केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया मानले जाते.” बांगलादेशच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 31 आणि 32 नुसार, अटकेत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाची आणि प्रतिष्ठेची जबाबदारी राज्याची असते. यापूर्वी 11 जानेवारी रोजी अवामी लीगचे माजी नेते आणि हिंदू कलाकार प्रलय चाकी यांचाही उपचारादरम्यान अटकेत मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबीयांनीही वेळेवर उपचार न मिळाल्याचा आरोप केला होता, परंतु त्या प्रकरणातही कोणतीही मोठी जबाबदारी निश्चित झाली नाही. पक्षाच्या सूत्रांनुसार, जुलै आंदोलनानंतर अवामी लीगचे 200 हून अधिक वरिष्ठ नेते आणि पदाधिकारी सध्या तुरुंगात आहेत.

मोदींचा मलेशिया दौरा-गार्ड ऑफ ऑनर मिळाला, द्विपक्षीय चर्चा सुरू:10व्या CEO फोरममध्ये सहभागी होतील, झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणावर चर्चा होण्याची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मलेशिया दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस आहे. आज त्यांना पेरदाना पुत्रा भवन येथे औपचारिक स्वागत आणि गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आले. स्वागत समारंभानंतर पंतप्रधान मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा सुरू झाली आहे. दोन्ही नेते अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करतील. पंतप्रधान मोदी या दौऱ्यात फरार झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दाही उपस्थित करू शकतात, जो भारतात हवा आहे आणि सध्या मलेशियात राहत आहे. पंतप्रधान मोदी आज भारत-मलेशियाच्या १०व्या सीईओ फोरममध्येही सहभागी होतील. या फोरममध्ये दोन्ही देशांचे मोठे उद्योगपती आणि व्यावसायिक सहभागी होतील. येथे व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा होईल. पंतप्रधान मोदी शनिवारी आठ वर्षांनंतर मलेशियात पोहोचले आहेत. यापूर्वी ते २०१८ साली मलेशियाला गेले होते. पंतप्रधान मोदींच्या स्वागताची ६ छायाचित्रे…

पाकिस्तानचा नवा डाव, बांगलादेश, चीन, म्यानमारसोबत नवी आघाडी:दक्षिण आशियात ‘फोर नेशन कार्ड’चा प्रयत्न

१२ फेब्रुवारी रोजी बांगलादेशमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी, पाकिस्तान आणि चीनने “फोर-नेशन कार्ड” खेळले आहे. दोन्ही देश बांगलादेश आणि म्यानमारसह चार-राष्ट्रीय प्रादेशिक मंच तयार करू इच्छितात, जे दक्षिण आशियातील नवीन “पॉवर ब्लॉक” च्या दिशेने एक पाऊल म्हणून पाहिले जाते. पाकिस्तानला निवडणुकीपूर्वी त्यांची पहिली बैठक हवी आहे. चीनने यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेशसोबत त्रिपक्षीय मंचाचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो अयशस्वी झाला. आता पाकिस्तानने म्यानमारसह नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. बांगलादेशने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तथापि, निवडणुकांमुळे, हंगामी सरकार उच्चस्तरीय बैठकीसाठी तयार नाही. परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहिद हुसेन म्हणाले, “सरकार स्थापन झाल्यानंतर बैठक होऊ शकते.” या प्रस्तावात भारताच्या प्रभावाचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला २०२४ मध्ये अवामी लीग सरकारच्या पतनानंतर पाकिस्तानने बांगलादेशमध्ये उपस्थिती वाढवण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. गेल्या १८ महिन्यांत चीनने बांगलादेशमध्ये आपली राजनैतिक आणि व्यावसायिक उपस्थितीदेखील मजबूत केली आहे. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की हा प्रस्ताव या प्रदेशातील भारताच्या प्रभावाचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आहे. तथापि, बांगलादेशचा सावध दृष्टिकोन सूचित करतो की कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ते देशांतर्गत राजकीय परिस्थिती विचारात घेऊ इच्छित आहे. चीन : गेल्या ३ वर्षांपासून नवीन मंच स्थापन करण्याचा प्रयत्न चीनला बांगलादेशला प्रादेशिक मंचात समाविष्ट करण्याची इच्छा होती. जून २०२३ मध्ये चीन व पाकने कुनमिंग येथे एक अनौपचारिक बैठक घेतली, परंतु बांगलादेशने नकार दिला. कारण चौथ्या देशाशिवाय (जसे की श्रीलंका किंवा नेपाळ) हा मंच असंतुलित होईल. त्यानंतर ढाका आणि क्वालालंपूरमध्ये प्रयत्न केले गेले, परंतु त्रिपक्षीय योजना पुढे सरकू शकली नाही. आता पाकिस्तानने ते पुढे ढकलले आहे. पाकिस्तान : रोहिंग्यांची समस्या निराकरणाचे आमिष दाखवले जानेवारीमध्ये पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांनी बांगलादेशच्या परराष्ट्र सल्लागारांशी चर्चा केल्या. २४ जानेवारी रोजी, म्यानमारच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या इस्लामाबाद भेटीच्या दोन दिवस आधी दोघांनी १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ चर्चा केली. दार यांनी म्यानमारच्या भेटीदरम्यान रोहिंग्यांच्या समस्येवर चर्चा करण्याबाबत ढाक्याचे मतही मागितले. हुसेन यांनी पाकिस्तानला रचनात्मक भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले. बांगलादेश प्रत्येक पावलावर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवून, घाईघाईने निर्णय घेत नाही सध्या बांगलादेशने असे संकेत दिले आहेत की या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच घेतला जाईल. दरम्यान, पाकिस्तानला ही बैठक निवडणुकीपूर्वी व्हावी असे वाटते. हा मंच पुढे जाईल की नाही हे बांगलादेशच्या निवडणुकीनंतरच्या भूमिकेवर आणि प्रादेशिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल. एका मुत्सद्द्याच्या शब्दात, “ढाकाच्या सक्रिय सहभागाशिवाय त्रिपक्षीय किंवा फोन नेशन मंच पुढे जाऊ शकत नाही.”

बांगलादेशला 30 वर्षांनंतर नवीन पंतप्रधान मिळेल:निवडणुकीवर भारत-पाक आणि चीनचे लक्ष, दक्षिण आशियातील सत्ता संतुलन बदलेल

बांगलादेशमध्ये 12 फेब्रुवारी रोजी संसदीय निवडणुका होणार आहेत. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर आणि खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर ही पहिली निवडणूक आहे. 1991 ते 2024 पर्यंत बांगलादेशच्या राजकारणात या दोन नेत्यांचे वर्चस्व राहिले. अशा परिस्थितीत 35 वर्षांनंतर देशाला नवीन पंतप्रधान मिळेल. शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाला या निवडणुकीत भाग घेण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, 2024 मध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात पक्षाच्या भूमिकेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अल जझीराच्या मते, तज्ञांचे म्हणणे आहे की बांगलादेशमधील या निवडणुका केवळ देशाचे राजकारणच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियातील मुत्सद्देगिरी आणि सत्ता संतुलन बदलू शकतात. त्यामुळे भारत, पाकिस्तान आणि चीन देखील या निवडणुकांवर लक्ष ठेवून आहेत. हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर परराष्ट्र धोरणात बदल बांगलादेशमध्ये ऑगस्ट 2024 पासून नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार काम करत आहे. राजकीय जाणकारांनुसार, हसीना सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर बांगलादेशच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल झाला आहे. भारतासोबतचे संबंध आता सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले आहेत, तर पाकिस्तानसोबतचे संबंध सुधारले आहेत आणि चीनसोबतचे धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. भारत, पाकिस्तान आणि चीनशी बदलणारे बांगलादेशचे संबंध भारताशी तणाव वाढला पाकिस्तानशी संबंध सुधारणे चीनसोबत अधिक जवळीक वाढली दक्षिण आशियाच्या सत्ता संतुलनासाठी महत्त्वाचा बांगलादेश बांगलादेशची सार्वत्रिक निवडणूक ठरवेल की देश पुढे भारताच्या जवळ राहील की पाकिस्तान आणि चीनकडे झुकेल. यामुळे दक्षिण आशियातील सत्ता संतुलन बदलू शकते. याच कारणामुळे ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. बांगलादेश दक्षिण आशियातील सत्ता संतुलनासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण हा देश भूगोल, राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि सामरिक हितसंबंध या चारही आघाड्यांवर एकाच वेळी परिणाम करतो. बांगलादेश भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना जवळजवळ चारही बाजूंनी वेढतो. भारताचा ईशान्य भाग सिलीगुडी कॉरिडॉरमार्फत भारताशी जोडलेला आहे. अशा परिस्थितीत बांगलादेशची भूमिका भारतासाठी कनेक्टिव्हिटी, सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील ठरते. दुसरे मोठे कारण म्हणजे भारत-चीनमधील सामरिक रस्सीखेच. चीनने गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशात बंदरे, रस्ते, वीज आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. बांगलादेश जर चीनच्या अधिक जवळ गेला, तर तो भारतासाठी थेट सामरिक धक्का असेल, विशेषतः बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागर प्रदेशात. बांगलादेशची सागरी सीमा या भागाला सामरिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे बनवते. हा भाग जागतिक शिपिंग, ऊर्जा मार्ग आणि नौदल क्रियाकलापांसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. चौथा घटक म्हणजे इस्लामिक राजकारण आणि कट्टरतावाद. बांगलादेश मुस्लिम बहुल देश आहे, परंतु आतापर्यंत त्याचे राजकारण तुलनेने संतुलित राहिले आहे. जर तेथे राजकीय अस्थिरता वाढली किंवा कट्टरतावादाला स्थान मिळाले, तर त्याचा परिणाम केवळ बांगलादेशपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भारत, म्यानमार आणि संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या सुरक्षेवर होईल. भारत आणि चीन-पाकिस्तान या तिघांची बांगलादेश निवडणुकीवर नजर जर या निवडणुकीत BNP जिंकली किंवा मजबूत सरकार स्थापन केले, तर भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये अंतर वाढू शकते. सीमा सुरक्षा आणि परस्पर विश्वासावर परिणाम होईल, तर पाकिस्तानला संबंध सुधारण्याची संधी मिळेल. चीनही गुंतवणूक आणि मोठ्या प्रकल्पांद्वारे बांगलादेशात आपली पकड मजबूत करू शकतो. जर निकाल स्पष्ट नसेल आणि आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, तर परिस्थिती आणखी अस्थिर होईल, ज्यामुळे भारताची स्थिती कमकुवत होईल आणि पाकिस्तान-चीनची भूमिका मजबूत होऊ शकते. तर, जर जमात-ए-इस्लामी सत्तेत आली किंवा सरकारमध्ये मोठी भूमिका बजावली, तर भारताची चिंता सर्वाधिक वाढेल. सुरक्षा आणि कट्टरतावादाबाबत दबाव वाढू शकतो, तर पाकिस्तानला वैचारिक आणि राजकीय फायदा मिळेल. चीनसाठी ही स्थिरता आणि गुंतवणूक वाढवण्याची संधी असेल. एकूणच, 12 फेब्रुवारीची निवडणूक बांगलादेश कोणत्या गटात जाईल हे ठरवेल. भारत-बांगलादेशने एकमेकांच्या निर्यातीवर बंदी घातली. हसीना यांच्या १५ वर्षांच्या राजवटीत भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध खूप जवळचे होते. भारत बांगलादेशचा एक महत्त्वाचा सामरिक आणि व्यापारी भागीदार राहिला आहे. पण हसीना भारतात आल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आणि एकमेकांच्या निर्यातीवर निर्बंधही लादण्यात आले. २०२४-२५ मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील एकूण व्यापार सुमारे १३.५१ अब्ज डॉलर होता, ज्यामध्ये भारताने ११.४६ अब्ज डॉलरची निर्यात केली आणि सुमारे २.०५ अब्ज डॉलरची आयात केली. मात्र, तज्ञांना अशी भीती आहे की, येत्या काळात निर्बंधांमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार कमी होऊ शकतो. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यापासून भारत-बांगलादेश संबंध ढाकामध्ये कोणता पक्ष सत्तेत आहे यावर अवलंबून राहिले आहेत. हसीना यांच्या कार्यकाळात संबंध मजबूत राहिले, परंतु विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर भारतासमोर कमकुवत भूमिका घेतल्याचा आरोप अनेकदा केला. दोन्ही देशांमध्ये क्रिकेट खेळण्यावरून वाद निर्माण झाला हसीना पायउतार झाल्यानंतर बांगलादेशात भारतविरोधी भावनाही वाढल्या. विद्यार्थी आंदोलनाचे नेते उस्मान हादी यांची हत्या झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली, त्यानंतर भारताच्या विरोधात निदर्शने झाली. भारताने अंतरिम सरकारच्या काळात बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांसोबत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही केला. डिसेंबरमध्ये एका हिंदू तरुणाच्या हत्येचे प्रकरणही समोर आले होते. या तणावांदरम्यान भारत आणि बांगलादेश यांच्यात क्रिकेटवरूनही वाद निर्माण झाला. बांगलादेशने भारतात होणारे टी-२० विश्वचषक सामने दुसऱ्या देशात आयोजित करण्याची मागणी केली, परंतु आयसीसीने बांगलादेशला स्पर्धेतून बाहेर काढले. त्यानंतर पाकिस्तानने बांगलादेशच्या समर्थनार्थ भारताच्या विरोधात सामना खेळण्यास नकार दिला. भारताला बांगलादेशात निवडणुकीनंतर असे सरकार हवे आहे, जे भारतासोबतचे संबंध सुधारू शकेल. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, भारत बीएनपीच्या सरकारसोबत काम करण्यास तयार होऊ शकतो, परंतु जमातच्या विजयाबद्दल त्याची चिंता अधिक आहे. याच कारणामुळे भारत दोन्ही पक्षांशी संपर्क साधून आहे. पाकिस्तानला 1971 चे वाद मागे टाकायचे आहेत. दुसरीकडे, हसिना पायउतार झाल्यानंतर पाकिस्तान बांगलादेशच्या अधिक जवळ आला आहे. 2024 मध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी मोहम्मद युनूस यांची दोनदा भेट घेतली. दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार पुन्हा सुरू झाला आणि 14 वर्षांनंतर थेट विमानसेवा देखील पूर्ववत करण्यात आली. लष्करी आणि संरक्षण स्तरावरही चर्चा झाली आहे. तज्ज्ञांनुसार, पाकिस्तान बांगलादेशसोबतचे संबंध मजबूत करून भारतावर रणनीतिक दबाव निर्माण करू इच्छितो आणि 1971 च्या युद्धाशी संबंधित जुने मुद्दे मागे टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन वेगवेगळ्या बांगलादेशी पक्षांच्या संपर्कात चीनही बांगलादेशात आपली उपस्थिती सातत्याने वाढवत आहे. हसीना यांच्या काळातही दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक करार झाले होते आणि युनूस यांच्या अंतरिम सरकारच्या काळातही चीनने 2.1 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची आणि कर्जाची घोषणा केली आहे. चीनने बांगलादेशात पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण सहकार्य वाढवण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. चीनचे नेते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या संपर्कात आहेत आणि त्यांचे मत आहे की, निवडणुकीनंतर जे सरकार बनेल, त्याच्यासोबत काम केले जाईल. चीनसाठी बांगलादेशात राजकीय स्थिरता आणि त्याच्या गुंतवणुकीची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे.

मलेशियामध्ये PM इब्राहिम यांनी मोदींचे स्वागत केले:भारतीय पंतप्रधानांना त्यांच्या कारमध्ये बसवले, म्हणाले- हे त्यांचे भारतीयांवरील प्रेम आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आठ वर्षांच्या दौऱ्यानंतर आज मलेशियात पोहोचले. मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी विमानतळावर त्यांच्या कारने त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर, पंतप्रधान मोदी क्वालालंपूरमधील भारतीय समुदायाला संबोधित करत आहेत. येथे ते म्हणाले, पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम स्वतः विमानतळावर माझे स्वागत करण्यासाठी आले होते. त्यांनी मला त्यांच्या कारमध्ये येथे आणले. इतकेच नाही तर त्यांनी मला त्यांच्या सीटवर बसवले. ते म्हणाले, हा विशेष सन्मान भारत आणि भारतीय समुदायाबद्दलचे त्यांचे प्रेम आणि आदर दर्शवितो. भारत लवकरच येथे स्वतःची पेमेंट सिस्टम, UPI, सुरू करणार आहे. मोदी म्हणाले - मी सांगितले होते की गेल्या वर्षी मी आसियान (ASEAN) शिखर परिषदेसाठी मलेशियाला येऊ शकलो नाही, परंतु मी माझ्या मित्राला वचन दिले होते की मी लवकरच मलेशियाला येईन. आज मी माझे वचन पूर्ण करण्यासाठी आलो आहे. २०२६ मध्ये हा माझा पहिला परदेश दौरा आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले- भारतीयांनी रोटी चणाईला मलबार परोट्याशी जोडले आहे. पंतप्रधान मोदींनी भारतीय समुदायाला सांगितले की, तुम्ही रोटी चणाईला मलबार परोट्याशी जोडले आहे. नारळ, मसाले आणि चहा देखील आमचे नाते जोडतात. क्वालालंपूर असो वा कोची, चवी सारख्याच आहेत. आम्ही एकमेकांना चांगले समजतो, आपल्या भाषा आणि मलय भाषेतील अनेक शब्द सारखेच आहेत. मोदी म्हणाले, मी असेही म्हटले आहे की मी ऐकले आहे की भारतीय संगीत आणि चित्रपट मलेशियामध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. मी नमूद केले आहे की पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम खूप चांगले गातात, परंतु भारतातील अनेक लोकांना हे आधी माहित नव्हते. त्यांच्या शेवटच्या भारत भेटीदरम्यान, जेव्हा त्यांनी एक जुने हिंदी गाणे गायले तेव्हा तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. भारतीय पंतप्रधान म्हणाले की, पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांना महान अभिनेते आणि नेते एमजीआर यांची तमिळ गाणी आवडतात हे जाणून आनंद झाला. पंतप्रधान मोदी मलेशियाच्या पंतप्रधानांशी द्विपक्षीय चर्चा करणार दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होईल. यावेळी दोन्ही देश भारत आणि मलेशिया यांच्यातील 'व्यापक धोरणात्मक भागीदारी'मध्ये आतापर्यंत किती विकास झाला आहे आणि पुढे काय करता येईल, याचा आढावा घेतील. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, चर्चेत व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि लोकांमधील परस्पर संपर्क यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. पी. कुमरन यांनी सांगितले की, दोन्ही देश रेल्वेसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर, नवीकरणीय ऊर्जा आणि इतर सहकार्याच्या क्षेत्रांवरही काम करण्याचा विचार करत आहेत. यासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची संख्या वाढवण्यावर आणि मलेशियामध्ये थिरुवल्लुवर सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज उघडण्यावर विचार सुरू आहे. मलेशियामध्ये २९ लाख भारतीय राहतात या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी मलेशियामध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायालाही भेटतील आणि त्यांना संबोधित करतील. मलेशियामध्ये सुमारे २९ लाख भारतीय वंशाचे लोक राहतात, जो जगातील तिसरा सर्वात मोठा भारतीय प्रवासी समुदाय आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारत आणि मलेशियाचे संबंध खूप जुने आहेत आणि ते इतिहास, संस्कृती आणि सभ्यतेशी जोडलेले आहेत. मलेशियामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांचा इतिहासही खूप जुना आहे आणि त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतही भूमिका बजावली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, भारत आणि मलेशिया परस्परांतील व्यापार संतुलित करण्यासाठी आणि दीर्घकाळ पुढे नेण्यासाठी काम करत आहेत. यासाठी भारत-मलेशिया 'कॉम्प्रिहेंसिव्ह इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन ॲग्रीमेंट' ची समीक्षा केली जात आहे. ASEAN च्या दृष्टीने हा दौरा का महत्त्वाचा आहे? मलेशिया ASEAN चा एक महत्त्वाचा सदस्य देश आहे आणि अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींची ही भेट भारत-ASEAN संबंधांना नवी ताकद देऊ शकते. भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी'मध्ये ASEAN नेहमीच मध्यवर्ती भूमिकेत राहिले आहे आणि मलेशिया या गटात भारताचा एक विश्वासार्ह भागीदार आहे. विशेष म्हणजे, भारत सध्या ASEAN सोबत फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट (AITIGA) अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्याच्या कराराबाबत भारताला दीर्घकाळापासून ही तक्रार आहे की यामुळे व्यापार तूट वाढली आहे आणि भारतीय कंपन्यांना समान फायदा मिळत नाहीये. भारताची आसियानसोबतची व्यापार तूट 2022-23 मध्ये सुमारे 43 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा AITIGA ला अधिक संतुलित आणि आधुनिक बनवण्यासाठी आसियान देशांचा पाठिंबा मिळवण्यात मदत करू शकतो. भारत-मलेशिया संबंधांमध्ये झाकीर नाईकमुळे तणाव झाकीर नाईक भारत आणि मलेशियाच्या संबंधांमध्ये वारंवार तणावाचे कारण बनतो. भारतात झाकीर नाईकवर मनी लॉन्ड्रिंग आणि कट्टरता पसरवण्याचे गुन्हे दाखल आहेत. अटकेच्या भीतीने तो 2016 मध्ये मलेशियाला पळून गेला होता. जून 2017 मध्ये न्यायालयाने नाईकला गुन्हेगार घोषित केले होते. त्याच्यावर मलेशियातील अल्पसंख्याक हिंदू आणि चिनी लोकांच्या भावना दुखावल्याचाही आरोप आहे. भारताला हवे आहे की मलेशियाने त्याला भारताकडे सोपवावे, जेणेकरून कायद्यानुसार त्याच्यावर खटला चालवला जाऊ शकेल. तथापि, त्याला मलेशियामध्ये कायमस्वरूपी निवास (परमनंट रेसिडेन्सी) मिळालेली आहे.

ब्रिटनमध्ये डॉक्टरला 24 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा:लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात दोषी; कँडीमध्ये मिसळून नार्कोटिक औषध दिले होते

ब्रिटनमध्ये बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या एका गंभीर प्रकरणात 76 वर्षीय निवृत्त पशुवैद्यकीय डॉक्टर जॉन रुबेनला 23 वर्षे 10 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. आरोपीने समर कॅम्पमध्ये मुलांना दिल्या जाणाऱ्या कँडीमध्ये अंमली पदार्थ मिसळून त्यांचे लैंगिक शोषण केले. हे प्रकरण गेल्या वर्षी जुलै महिन्यातील आहे, जेव्हा इंग्लंडमधील एका समर कॅम्पशी संबंधित 8 ते 11 वयोगटातील 8 मुलांना आणि एका प्रौढ व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. तपासानंतर पोलिसांनी रुबेनला अटक केली होती. जॉन रुबेनने नोव्हेंबरमध्ये न्यायालयात 17 प्रकरणांमध्ये आपला गुन्हा कबूल केला होता. यात 13 वर्षांखालील दोन मुलांवर लैंगिक अत्याचार आणि 8 मुलांवर क्रूरता केल्याच्या आरोपांचा समावेश आहे. न्यायालयात हे देखील समोर आले की आरोपीने आपली पत्नी सुसान रुबेनलाही अंमली औषध दिले होते, जेणेकरून ती झोपलेली राहील आणि तिला मुलांसोबत लैंगिक शोषण करत असल्याची तिला माहिती मिळू नये. नंतर आरोपीने ही बाब देखील कबूल केली. प्रॉसिक्यूटर मेरी प्रायर यांनी कोर्टाला सांगितले की, आरोपीने आपल्या धार्मिक प्रतिमेचा वापर करून मुलांचे लैंगिक शोषण केले. तसेच, त्याने पशुवैद्यकीय सर्जन म्हणून आपल्या वैद्यकीय ज्ञानाचा वापर मुलांना बेशुद्ध करण्यासाठी केला. अमेरिका-भारत यांच्यातील व्यापार कराराची रूपरेषा जारी, संयुक्त निवेदनात म्हटले - भारतीय वस्तूंवर 18% शुल्क; अतिरिक्त 25% शुल्क आजपासून बंद अमेरिका आणि भारताने अंतरिम व्यापार करारासाठी (Interim Trade Agreement) एक आराखडा तयार केला आहे. व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी संयुक्त निवेदन जारी करत याची पुष्टी केली. व्हाईट हाऊसच्या मते, अंतरिम व्यापार करारांतर्गत अमेरिका भारतातून येणाऱ्या उत्पादनांवरील शुल्क 18% पर्यंत कमी करेल. निवेदनात म्हटले आहे की, हा आराखडा 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या यूएस-इंडिया द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) वाटाघाटींप्रती दोन्ही देशांच्या वचनबद्धतेची पुनरावृत्ती करतो. करारनाम्याच्या अटींनुसार, अमेरिका भारतातून येणाऱ्या उत्पादनांवर 18% प्रतिसादात्मक शुल्क (reciprocal tariff) लागू करेल. यात वस्त्रोद्योग आणि कपडे, चामडे आणि पादत्राणे, प्लास्टिक आणि रबर, सेंद्रिय रसायने, गृह सजावट, हस्तकला उत्पादने आणि काही यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी असलेला धोका दूर करण्यासाठी अमेरिका भारतावर लादलेले काही विमान आणि विमानांच्या सुट्या भागांवरील शुल्क (tariff) देखील हटवेल. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतीय उत्पादनांवर लागणारे अतिरिक्त 25% शुल्क 7 फेब्रुवारीपासून बंद होईल. अमेरिकेनुसार, भारत अमेरिकेतून येणाऱ्या सर्व औद्योगिक उत्पादनांवर, अनेक खाद्य आणि कृषी वस्तूंवरील शुल्क (tariff) रद्द करेल किंवा कमी करेल. यात ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशुखाद्यासाठी लाल ज्वारी, ट्री नट्स, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि स्पिरिट्स यांचा समावेश आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले - अमेरिका आणि भारत यांच्यातील अंतरिम करार आपल्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरेल. हे परस्पर हितसंबंध आणि ठोस परिणामांवर आधारित, संतुलित आणि परस्पर व्यापार करण्याच्या सामायिक वचनबद्धतेला दर्शवते. निवेदनात म्हटले आहे की, जर अंतरिम करार यशस्वीरित्या पूर्ण झाला, तर अमेरिका अनेक उत्पादनांवरील रेसिप्रोकल टॅरिफ पूर्णपणे रद्द करू शकतो. यात जेनेरिक औषधे, रत्ने आणि हिरे आणि विमान सुटे भाग यांचा समावेश आहे.

मीडिया मुघल जिमी लाईला होऊ शकते जन्मठेप:चॉकलेटसाठी बोटीत लपून हाँगकाँगला पोहोचले होते, चिनी पंतप्रधानांना मूर्ख ठरवून हिरो बनले

12 वर्षांचा मुलगा बोटीत लपून चीनमधून पळून हॉंगकॉंगला पोहोचला. आता तो 78 वर्षांचा असताना तुरुंगात आहे आणि शिक्षेची वाट पाहत आहे. ही जिमी लाईची कथा आहे. हॉंगकॉंगमधील सर्वात प्रसिद्ध मीडिया अब्जाधीश. लोकशाही समर्थक कार्यकर्ता आणि ब्रिटिश नागरिक. जिमी लाई यांचे जीवन एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही. गरिबी, संघर्ष आणि नंतर अब्जाधीश बनण्याचे यश, सत्तेशी संघर्ष आणि देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात कैद. हॉंगकॉंगमध्ये सोमवारी त्यांना देशाविरुद्धच्या कटाच्या प्रकरणात शिक्षा सुनावली जाईल. जिमी आता हॉंगकॉंगमध्ये प्रेस स्वातंत्र्याच्या आणि लोकशाहीच्या लढ्याचे प्रतीक बनले आहेत. वाचा त्यांचे किस्से- लोकशाहीसाठी लढा 2019 च्या लोकशाही समर्थक आंदोलनाचा चेहरा असलेले जिमी लाई हॉंगकॉंगमधील त्या मोजक्या अब्जाधीशांपैकी एक होते, जे चीनविरोधात रस्त्यावर उतरले. ते सामान्य जनतेसोबत मोर्चा काढत असत. चिनी माध्यमांनी त्यांना ‘गद्दार’ आणि परदेशी शक्तींचे एजंट म्हटले. त्यांच्यावर परदेशी मदतीच्या कटाचा आरोप ठेवण्यात आला आणि जेव्हा 2020 मध्ये हॉंगकॉंगमध्ये चीनच्या पोलिसांनी अटकेची तयारी सुरू केली, तेव्हा जिमी लाई म्हणाले, ‘मी घाबरून हॉंगकॉंग सोडणार नाही.’ यापूर्वी, 2014 मध्ये 79 दिवस चाललेल्या ‘अम्ब्रेला’ आंदोलनाचे त्यांनी नेतृत्व केले होते. तियानमेन नरसंहारातून नाराजी 1989 च्या तियानमेन नरसंहारानंतर लाई यांनी पहिल्यांदा चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारविरोधात लिहायला सुरुवात केली होती. 1994 मध्ये जिमी लाई यांनी एका लेखात तत्कालीन चिनी पंतप्रधान ली पेंग यांना मूर्ख म्हटले. त्यांना ‘पक्षी’ आणि ‘झिरो इंटेलिजन्स’ (शून्य बुद्धिमत्ता) यांसारख्या शब्दांनी संबोधले. यानंतर चीन सरकारने त्यांच्या ‘जिओर्डानो’ या कपड्यांच्या ब्रँडवर बंदी घालण्याची कारवाई सुरू केली. तेव्हा लाई यांनी आपले पूर्ण लक्ष मीडिया आणि राजकारणाकडे वळवले. वृत्तपत्रावरही बंदी 2020 मध्ये हॉंगकॉंगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू झाला आणि पोलिसांनी लाई यांच्या 'ऍपल डेली' वृत्तपत्राच्या कार्यालयावर छापा टाकला. त्यावेळी सुमारे 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त करण्यात आली. वृत्तपत्राला 2021 मध्ये सक्तीने बंद करावे लागले. त्याचा शेवटचा अंक प्रकाशित होताच संपला होता. चॉकलेटने बदलले नशीब डिसेंबर 1947 मध्ये चीनमध्ये जन्मलेले जिमी लाई 8 वर्षांचे असताना चीनमधील रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांचे सामान वाहून नेत असत. एके दिवशी एका प्रवाशाने त्यांना चॉकलेट दिले. त्या चवीने त्यांच्या मनात हॉंगकॉंगला जाण्याची इच्छा जागृत केली. 1960 मध्ये, 12 वर्षांचे असताना, ते मासेमारीच्या बोटीत लपून बेकायदेशीरपणे हॉंगकॉंगला पोहोचले होते. तिथे त्यांनी गारमेंट फॅक्टरीत बालमजुरी सुरू केली. त्यांनी स्वतः इंग्रजी शिकली, व्यापार शिकला आणि 1981 मध्ये जिओर्डानो (Giordano) नावाचा कपड्यांचा ब्रँड सुरू केला. याचे 30 पेक्षा जास्त देशांमध्ये 3000 पेक्षा जास्त स्टोअर्स आहेत.

अमेरिकेने PoK-अक्साई चिनला भारताचा भाग सांगितले:व्यापार करारानंतर भारताचा नकाशा शेअर केला; सोशल मीडियावर व्हायरल

भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी एका अंतरिम व्यापार कराराची रूपरेषा (फ्रेमवर्क) जाहीर केली. या घोषणेसोबत अमेरिकेच्या व्यापार कार्यालयाने (USTR) भारताचा नकाशा शेअर केला. या नकाशामध्ये संपूर्ण जम्मू-काश्मीर प्रदेश, ज्यात पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर (PoK) आणि अक्साई चिन (चीनच्या ताब्यात असलेला प्रदेश) यांचा समावेश आहे, तो भारताचा भाग म्हणून दाखवण्यात आला आहे. हा नकाशा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. अमेरिका यापूर्वीच्या नकाशांमध्ये PoK वेगळा दाखवत असे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आणि पाश्चात्त्य देशांच्या सरकारी नकाशांमध्येही वादग्रस्त भागांना वेगळ्या रंगाने किंवा 'डॉटेड लाइन्स'ने (तुटक रेषांनी) दाखवले जाते. यावेळी ट्रम्प प्रशासनाने जाणूनबुजून किंवा नकळतपणे असा नकाशा शेअर केला, जो भारताच्या सीमांना पूर्णपणे मान्यता देतो. भारताने नेहमीच जम्मू-काश्मीरला आपला अविभाज्य भाग मानले आहे. अमेरिकेने हा भारताचा नकाशा शेअर केला आहे… PoK बाबत भारत-पाकिस्तान दरम्यान दीर्घकाळापासून वाद भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानचा PoK वाद जम्मू-काश्मीर प्रदेशाशी संबंधित सर्वात जुना वाद आहे. हा 1947 पासून सुरू आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये युद्ध, तणाव आणि राजनैतिक संघर्षाचे कारण बनला आहे. वादाची सुरुवात पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणाले होते - काश्मीर पाकिस्तानचा भाग बनेल अमेरिकेने हा नकाशा शेअर करून पाकिस्तानला कडक संदेश दिला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी 5 फेब्रुवारी रोजी निवेदन जारी करून म्हटले होते की, काश्मीर पाकिस्तानचा भाग बनेल. शहबाज शरीफ म्हणाले की, पाकिस्तान काश्मिरींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे आणि जम्मू-काश्मीर विवादाचे निराकरण काश्मीरच्या लोकांच्या इच्छेनुसार झाले पाहिजे. शहबाज म्हणाले की, जम्मू-काश्मीर विवादाचे समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) प्रस्तावांची अंमलबजावणी केल्यानेच होऊ शकते. ते म्हणाले, ‘मी पाकिस्तानी लोक आणि पाकिस्तानी नेतृत्वाच्या वतीने काश्मीरमधील माझ्या बांधवांसोबत एकजूटता दर्शवण्यासाठी आलो आहे.’ ते म्हणाले की, पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना यांनी या प्रदेशाला पाकिस्तानची जीवनरेखा म्हटले होते. शहबाज म्हणाले- काश्मीरचा मुद्दा आमच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया आहे शहबाज शरीफ म्हणाले की, काश्मीरचा मुद्दा पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाचा आधार आहे. शहबाज यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मे 2025 मध्ये झालेल्या चार दिवसीय लष्करी संघर्षाचीही आठवण करून दिली. त्यांनी दावा केला की, या संघर्षानंतर काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूर्ण ताकदीने उचलण्यात आला आहे. त्यांनी आरोप केला की भारत आता प्रॉक्सीद्वारे दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहे. पाकिस्तान दावा करतो की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) या दहशतवादी गटाला भारताचा पाठिंबा मिळत आहे, तर भारत असे आरोप नेहमीच फेटाळत आला आहे. 1962 च्या युद्धानंतर अक्साई चिनवर चीनचा ताबा अक्साई चिन वाद हा भारत आणि चीन यांच्यातील सर्वात जुन्या आणि सर्वात संवेदनशील सीमा विवादांपैकी एक आहे. हा प्रदेश लडाखच्या ईशान्य भागात स्थित एक उंच, वाळवंटी आणि थंड वाळवंटी प्रदेश आहे, जो सुमारे 38,000 चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेला आहे. अक्साई चिन तिबेटला शिनजियांग प्रांताशी जोडणारा एकमेव प्रमुख मार्ग प्रदान करतो. चीनने येथे काराकोरम महामार्ग (G219) बांधला आहे, जो त्याच्या लष्करी आणि व्यापारी कार्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत याला लडाखचा अविभाज्य भाग मानतो आणि यावर चीनचा अवैध ताबा असल्याचे मानतो. या प्रदेशाला जॉनसन रेषेनुसार (1865) भारताचा भाग म्हणून दर्शवले होते, परंतु नंतर मॅकार्टनी-मॅकडोनाल्ड रेषेने (1899) याला चीनच्या जवळ दाखवले. 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणासोबत भारताने अक्साई चिनला आपला भाग मानले. 1950 च्या दशकात चीनने गुपचूपपणे तिबेट-शिनजियांगला जोडणारा रस्ता बांधायला सुरुवात केली, ज्याची माहिती भारताला 1957-58 मध्ये मिळाली. भारताने याचा विरोध केला, परंतु चीनने याला आपला प्रदेश असल्याचे सांगितले. हा वाद 1962 च्या भारत-चीन युद्धाचे मुख्य कारण बनला. युद्धानंतर चीनने सुमारे 38,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवले आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (LAC) म्हणून सध्याची सीमा तयार केली. 1962 च्या युद्धानंतर अक्साई चिनवर चीनचा ताबा कायम राहिला. आता भारत-अमेरिका करार जाणून घ्या… भारत-अमेरिकेने व्यापार कराराची रूपरेषा जाहीर केली भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी अंतरिम व्यापार कराराची (ITA) रूपरेषा जाहीर केली आहे. या अंतर्गत भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर 50% ने कमी करून 18% करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त कर देखील काढून टाकण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी सांगितले की, ही रूपरेषा लवकरच लागू केली जाईल आणि व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (BTA) दिशेने चर्चा पुढे जाईल. भारत-अमेरिकेच्या संयुक्त निवेदनानुसार, ही रूपरेषा 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी सुरू झालेल्या भारत-अमेरिका BTA चर्चेला पुढे नेईल. या करारामध्ये पुढे जाऊन बाजारपेठेत प्रवेश, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि व्यापार अडथळे कमी करणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश असेल. या अंतर्गत भारत अमेरिकन औद्योगिक वस्तूंवरील सर्व शुल्क रद्द करेल किंवा कमी करेल. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, हा करार भारतीय निर्यातकांसाठी 30 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 27.18 लाख कोटी रुपये) ची बाजारपेठ खुली करेल. त्यांच्या मते, MSME, शेतकरी आणि मच्छीमार सर्वात मोठे लाभार्थी असतील आणि यामुळे महिला व तरुणांसाठी लाखो नवीन रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर (45 लाख 30 हजार कोटी रुपये) किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारताला या करारातून मिळणारे फायदे

मीडियाला दडपण्यासाठी सरकारे शक्तींचा वापर करत आहेत:50 टक्क्यांहून अधिक देशांमध्ये प्रेसचे स्वातंत्र्य धोक्यात

नोव्हेंबर 2024 मध्ये सर्बियातील एका रेल्वे स्थानकाची छत कोसळून 16 लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेवर स्वतंत्र पत्रकारांनी अहवाल दिला, परंतु काही पत्रकारांना गुंडांनी मारहाण केली, पोलीस उभे राहून पाहत राहिले. सर्बियाच्या स्वतंत्र पत्रकार संघानुसार, 2025 मध्ये तेथे पत्रकारांवर 91 शारीरिक हल्ले झाले. हल्लेखोरांना शिक्षाही मिळत नाही. फक्त सर्बियातच नाही, तर जगभरात माध्यमांचे स्वातंत्र्य कमी होत आहे. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्सच्या अहवालानुसार, 2025 मध्ये प्रेस स्वातंत्र्याचा जागतिक सरासरी स्कोअर 55 च्या खाली आला. 2014 मध्ये तो 100 पैकी 67 वर होता. जगातील निम्म्याहून अधिक देशांमध्ये पत्रकारिता करण्याची परिस्थिती कठीण किंवा खूप गंभीर आहे. प्रेस स्वातंत्र्यातील ही घट गांभीर्याने पाहिली पाहिजे, कारण टीकात्मक पत्रकारिता (क्रिटिकल जर्नलिझम) सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीवर नियंत्रण ठेवते. जर शक्तिशाली लोकांना माहित असेल की त्यांची चुकीची कृत्ये उघड होणार नाहीत आणि प्रसारितही होणार नाहीत, तर ते आणखी जास्त करतील. अमेरिकन सरकार पूर्वी जगभरात प्रेस स्वातंत्र्यासाठी उभी राहायची. ती आता तसे करत नाही. ट्रम्प प्रशासनाने स्वतंत्र परदेशी माध्यमांना दिली जाणारी सबसिडी रद्द केली आहे. रेडिओ फ्री एशियासारखे सार्वजनिक आउटलेट्स बंद केले आहेत. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत सरकारे 'वोक युरोपियन' नसतील, तोपर्यंत ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत त्यांच्यावर दबाव टाकणार नाहीत. अझरबैजानपासून एल साल्वाडोरपर्यंतच्या मजबूत शासकांनी त्रासदायक पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्याची, धमकावण्याची संधी साधली आहे, कारण आता राजनैतिक प्रतिक्रियेची भीती राहिलेली नाही. इकोनॉमिस्टच्या 180 देशांच्या डेटाच्या विश्लेषणानुसार, माध्यमांना दडपून टाकणे आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणे यांच्यात संबंध आहे. जनतेला लुटणारे राजकारणी प्रेसला दडपतात, जेणेकरून चोरी करणे सोपे होईल. विश्लेषण असे दर्शवते की, जर एखाद्या देशातील प्रेसचे स्वातंत्र्य खूप चांगल्या स्थितीतून खराब स्थितीत आले, तर तो देश अधिक भ्रष्ट बनू शकतो. ही प्रक्रिया अनेक वर्षांत वाढत जाते, याची नोंद मतदारांना पुढील निवडणूक झाल्यानंतरच घेता येते. लोकलुभावणाऱ्या सरकारांमध्ये परिस्थिती आणखीनच वाईट होते. त्या अशा संस्थांना दडपण्याचा प्रयत्न करतात, ज्या त्यांचे अधिकार मर्यादित करतात. लोकशाही सरकारे पत्रकारितेला दडपण्यासाठी तीन प्रकारचे हल्ले करतात- पहिला, शाब्दिक हल्ला ज्यात पत्रकारांना देशद्रोही ठरवले जाते. दुसरा, कायदेशीर ज्यात खटले, कर छापे, अटक होतात. तिसरा, आर्थिक हल्ला ज्यात जाहिराती आणि निधी रोखून माध्यमांना कमकुवत केले जाते. मोठी घसरण लोकशाही देशांमध्ये होत आहे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यात मोठी घट लोकशाही देशांमध्ये येत आहे, कारण हुकूमशाही देशांमध्ये तर स्वतंत्र पत्रकारिता जवळजवळ संपली आहे. लोकशाही सरकारे टीकेला पूर्णपणे संपवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, तर त्या बातम्या गोळा करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अशा प्रकारे बिघडवतात की सामान्य लोकांना सत्ताधारी पक्षाची भरपूर स्तुती ऐकू यावी आणि असहमतीचा आवाज फक्त कधीतरी ओरडल्यासारखा राहावा. उद्देश आहे शक्तिशाली लोकांना सत्तेत टिकवून ठेवणे आणि त्यांच्या गैरवापराचे निरीक्षण कमी करणे. महिला पत्रकारांवरही हल्ले जे लोक शक्तिशाली लोकांना त्रास देतात, त्यांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केली जाते, विशेषतः जर त्या महिला असतील तर. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वेक्षणानुसार असे आढळून आले की 75% महिला रिपोर्टर्सनी ऑनलाइन गैरवर्तन अनुभवले आणि 42% महिलांना वैयक्तिकरित्या त्रास दिला गेला किंवा धमक्या देण्यात आल्या. तुर्कस्तानपासून टांझानियापर्यंत परिणाम सप्टेंबरमध्ये तुर्कस्तान सरकारने कॅन होल्डिंग नावाच्या माध्यम समूहावर नियंत्रण मिळवले. टांझानियामध्ये गैरव्यवहार झालेल्या निवडणुकांचे वार्तांकन केल्याबद्दल पत्रकारांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. तर इंडोनेशियामध्ये पत्रकारितेची गुणवत्ता गेल्या पाच किंवा सहा वर्षांत आर्थिक दबावामुळे खालावली आहे.

एपस्टीन फाइल्स- अनिल अंबानीचे चॅट समोर आले:दावा- सोनेरी केसांच्या स्वीडिश महिलेची ऑफर आली, अनिल म्हणाले- व्यवस्था करा

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनने जे दस्तऐवज जारी केले आहेत, त्यात अनिल अंबानींशी संबंधित नवीन खुलासे समोर आले आहेत. हे दस्तऐवज एपस्टीन आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यात 2017 ते 2019 दरम्यान झालेल्या संवादाशी संबंधित आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, यात व्यवसाय, जागतिक घडामोडी आणि महिलांबद्दल चर्चा झाली. 9 मार्च 2017 च्या संवादात अनिल यांनी एपस्टीनला विचारले - काय सूचना आहे? यावर एपस्टीनने लिहिले - भेट ‘मजेदार’ बनवण्यासाठी ‘लांब, स्वीडिश ब्लॉन्ड महिला’ चांगली राहील. यानंतर अंबानींनी उत्तर दिले, ‘याची व्यवस्था करा.’ हा संवाद तेव्हाचा आहे. दावा- अंबानी एपस्टीनच्या घरी गेले होते हे संभाषण त्यावेळचे आहे, जेव्हा एपस्टीनला 2008 मध्ये अल्पवयीन मुलांशी संबंधित लैंगिक गुन्हेगारी प्रकरणात आधीच शिक्षा झाली होती. तरीही, एपस्टीन जगातील अनेक प्रभावशाली आणि शक्तिशाली लोकांच्या संपर्कात होता. रेकॉर्ड्सनुसार, दोघांमध्ये पॅरिस आणि न्यूयॉर्कमध्ये भेटण्याची योजना आखण्यात आली होती. मे 2019 मध्ये अनिल अंबानींच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यादरम्यान, एपस्टीनने त्यांना मॅनहॅटनमधील आपल्या घरी बोलावले, जिथे ते दोघे भेटले. इतर ईमेल्समधून हे देखील समोर आले आहे की, अंबानी आणि एपस्टीन यांच्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवास, व्यावसायिक बैठका आणि जागतिक स्तरावरील कार्यक्रमांबाबत चर्चा झाली होती. यात पॅरिस, न्यूयॉर्क आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या कार्यक्रमांमध्ये संभाव्य भेटींचा उल्लेख आहे. एपस्टीनला 2019 मध्ये फेडरल स्तरावर लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली पुन्हा अटक करण्यात आली होती, परंतु खटला सुरू होण्यापूर्वीच त्याचा कोठडीत मृत्यू झाला. यानंतर जगभरात वाद निर्माण झाला आणि त्याच्या नेटवर्कबाबत अनेक प्रकारचे तपास सुरू झाले. एपस्टीनने अंबानींना विचारले- तुमची आवडती अभिनेत्री कोण? चॅट्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आणि हॉलीवूडशी संबंधित संदर्भ देखील आहेत. एका संवादात एपस्टीनने आवडत्या महिलेबद्दल विचारले, ज्यावर अंबानींनी हॉलीवूड अभिनेत्री स्कार्लेट जोहान्सनचा उल्लेख केला. तेव्हा रिलायन्स एंटरटेनमेंट त्यांच्या 'घोस्ट इन द शेल' या चित्रपटाची सह-निर्माता होती. याच काळात एपस्टीनने अंबानी कुटुंबाशी संबंधित पुस्तके मागवली होती. ब्लूमबर्गनुसार, अनिल अंबानींच्या प्रतिनिधीने या प्रकरणावर कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. अनिल अंबानी रिलायन्स एडीए ग्रुपचे चेअरमन आहेत. 2008 साली त्यांची संपत्ती सुमारे 42 अब्ज डॉलर इतकी होती. त्यावेळी फोर्ब्सच्या श्रीमंतांच्या यादीत त्यांचा सहावा क्रमांक होता. अंबानींव्यतिरिक्त अनेक भारतीय आणि भारतीय वंशाचे सेलिब्रिटी एपस्टीनच्या संपर्कात होते. यामध्ये चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर, दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, अभिनेत्री नंदिता दास, वेलनेस गुरु दीपक चोप्रा यांच्या नावांचा समावेश आहे. मात्र, फाईलमध्ये नाव असणे हा कोणत्याही गुन्ह्याचा पुरावा नाही. हे केवळ सामाजिक किंवा व्यावसायिक संपर्क दर्शवतात.

भारतावरील अमेरिकेचे अतिरिक्त शुल्क आजपासून रद्द:व्यापार कराराची चौकट जाहीर, 30 ट्रिलियन डॉलरची बाजारपेठ खुली; भारत 500 अब्ज डॉलरचा माल खरेदी करेल

भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी अंतरिम व्यापार कराराची (ITA) एक रूपरेषा जारी केली. या अंतर्गत, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर 50% ने कमी करून 18% करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त कर देखील काढून टाकण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी सांगितले की, ही रूपरेषा लवकरच लागू केली जाईल आणि व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (BTA) दिशेने चर्चा पुढे जाईल. भारत-अमेरिकाच्या संयुक्त निवेदनानुसार, ही रूपरेषा 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी सुरू झालेल्या भारत-अमेरिका BTA वाटाघाटींना पुढे नेईल. या करारामध्ये पुढे बाजारपेठेत प्रवेश, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि व्यापार अडथळे कमी करणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश असेल. या अंतर्गत, भारत अमेरिकन औद्योगिक वस्तूंवरील सर्व शुल्क रद्द करेल किंवा कमी करेल. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, हा करार भारतीय निर्यातदारांसाठी 30 ट्रिलियन डॉलरची बाजारपेठ खुली करेल. त्यांच्या मते, MSME, शेतकरी आणि मच्छीमार सर्वात मोठे लाभार्थी असतील आणि यामुळे महिला व तरुणांसाठी लाखो नवीन रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलरची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. दोन्ही देश नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करतील पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी काही नियम ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून या कराराचा लाभ प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारतालाच मिळेल, तिसऱ्या देशाला नाही. दोन्ही देश द्विपक्षीय व्यापारात येणारे नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यावर काम करतील. भारताने अमेरिकन वैद्यकीय उपकरणांच्या व्यापारात दीर्घकाळापासून असलेल्या अडचणी दूर करण्याचे वचन दिले आहे. त्याचबरोबर, अमेरिकन माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) उत्पादनांसाठी आयात परवान्याच्या प्रक्रिया सुलभ करेल. करार लागू झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत काही निवडक क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन किंवा आंतरराष्ट्रीय मानके आणि चाचणी आवश्यकता स्वीकारल्या जाऊ शकतात की नाही, हे देखील भारत ठरवेल. याचा परिणाम सकारात्मक ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याव्यतिरिक्त, अमेरिकन अन्न आणि कृषी उत्पादनांमध्ये दीर्घकाळापासून असलेले नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यासही भारत सहमत झाला आहे. भारत-अमेरिका भविष्यात टॅरिफमध्ये बदल करू शकतील दोन्ही देशांनी असेही म्हटले आहे की ते काही निवडक क्षेत्रांमध्ये आपल्या-आपल्या नियमांवर चर्चा करतील, जेणेकरून त्यांचे पालन करणे सोपे होईल. जर भविष्यात कोणताही देश ठरलेल्या टॅरिफमध्ये काही बदल करतो, तर दुसरा देशही आपल्या आश्वासनांमध्ये सुधारणा करू शकतो. अमेरिका आणि भारताने पूर्ण व्यापार कराराच्या (BTA) चर्चेद्वारे बाजारपेठेत प्रवेश आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने भारताची मागणी लक्षात घेऊन म्हटले आहे की तो BTA च्या चर्चेदरम्यान भारतीय वस्तूंवरील आपले टॅरिफ कमी करण्याच्या दिशेने काम करेल. 500 अब्ज डॉलर किमतीचा माल खरेदी करेल भारत भारताने घोषणा केली आहे की तो पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून एकूण 500 अब्ज अमेरिकन डॉलर किमतीची उत्पादने खरेदी करेल. यात समाविष्ट आहेत: भारताला या करारामुळे मिळणारे फायदे वाणिज्य मंत्री म्हणाले- करारामुळे कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्र पूर्णपणे सुरक्षित भारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या करारामध्ये भारताने आपले कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्र पूर्णपणे सुरक्षित ठेवले आहे. पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, भारताने मका, गहू, तांदूळ, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल (इंधन), तंबाखू, काही भाज्या आणि मांस यांसारख्या कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांना पूर्णपणे संरक्षित ठेवले आहे. या उत्पादनांवर अमेरिकेला कोणतीही शुल्क सवलत देण्यात आलेली नाही. ते म्हणाले की, हा निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. तथापि, संयुक्त निवेदनानुसार भारताने काही अमेरिकन कृषी आणि खाद्य उत्पादनांवरील आयात शुल्क रद्द करण्यास किंवा कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यात ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशुखाद्यासाठी रेड सोरघम, सुकामेवा, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि स्पिरिट्स यांचा समावेश आहे.

PM मोदी 8 वर्षांनंतर मलेशिया दौऱ्यावर:10 वर्षांपासून फरार झाकीर नाईकचा मुद्दा उपस्थित करणार, उद्या सीईओ फोरममध्ये सहभाग

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7 फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांच्या मलेशिया दौऱ्यावर जाणार आहेत. हा दौरा मलेशियाचे पंतप्रधान दातो सेरी अन्वर इब्राहिम यांच्या निमंत्रणावरून होत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव पी. कुमारन यांनी सांगितले की, हा दौरा भारताचे आसियान देशांसोबतचे संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि मलेशियासोबत सहकार्य वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. त्यांनी हे देखील सांगितले की, या दौऱ्यात गेल्या 10 वर्षांपासून मलेशियात राहत असलेल्या फरार झाकीर नाईकच्या मुद्द्यांवरही चर्चा होईल. भारताने यापूर्वीही वेगवेगळ्या प्रसंगी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यादरम्यान 8 फेब्रुवारी रोजी भारत-मलेशिया सीईओ फोरमची 10 वी बैठक कुआलालंपूर येथे होईल. याव्यतिरिक्त पंतप्रधान मलेशियातील मोठ्या उद्योगपती आणि व्यावसायिक नेत्यांचीही भेट घेतील. पंतप्रधान मोदी मलेशियाच्या पंतप्रधानांशी द्विपक्षीय चर्चा करतील या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होईल. यावेळी दोन्ही देश हे पाहतील की भारत आणि मलेशिया यांच्यात स्थापन झालेल्या 'कॉम्प्रिहेंसिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप'मध्ये (व्यापक धोरणात्मक भागीदारी) आतापर्यंत किती प्रगती झाली आहे आणि पुढे काय करता येईल. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या चर्चेत व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि लोकांमधील परस्पर संपर्क यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. पी. कुमरन यांनी सांगितले की, दोन्ही देश रेल्वेसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर, नवीकरणीय ऊर्जा आणि इतर सहकार्याच्या क्षेत्रांवरही काम करण्याचा विचार करत आहेत. यासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची संख्या वाढवण्यावर आणि मलेशियामध्ये थिरुवल्लुवर सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज उघडण्यावर विचार सुरू आहे. मलेशियामध्ये २९ लाख भारतीय राहतात या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी मलेशियामध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायालाही भेटतील आणि त्यांना संबोधित करतील. मलेशियामध्ये सुमारे २९ लाख भारतीय वंशाचे लोक राहतात, जो जगातील तिसरा सर्वात मोठा भारतीय प्रवासी समुदाय आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारत आणि मलेशियाचे संबंध खूप जुने आहेत आणि ते इतिहास, संस्कृती आणि सभ्यतेशी जोडलेले आहेत. मलेशियामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांचा इतिहासही खूप जुना आहे आणि त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतही भूमिका बजावली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, भारत आणि मलेशिया परस्परांतील व्यापार संतुलित करण्यासाठी आणि दीर्घकाळ पुढे नेण्यासाठी काम करत आहेत. यासाठी भारत-मलेशिया 'कॉम्प्रिहेंसिव्ह इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन ॲग्रीमेंट' ची समीक्षा केली जात आहे. ASEAN च्या दृष्टीने हा दौरा का महत्त्वाचा आहे? मलेशिया ASEAN चा एक महत्त्वाचा सदस्य देश आहे आणि अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींची ही भेट भारत-ASEAN संबंधांना नवी ताकद देऊ शकते. भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी'मध्ये ASEAN नेहमीच मध्यवर्ती भूमिकेत राहिले आहे आणि मलेशिया या गटात भारताचा एक विश्वासार्ह भागीदार आहे. विशेष म्हणजे, भारत सध्या ASEAN सोबत फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट (AITIGA) अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्याच्या कराराबाबत भारताला दीर्घकाळापासून ही तक्रार आहे की यामुळे व्यापार तूट वाढली आहे आणि भारतीय कंपन्यांना समान फायदा मिळत नाहीये. भारताची आसियानसोबतची व्यापार तूट 2022-23 मध्ये सुमारे 43 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा AITIGA ला अधिक संतुलित आणि आधुनिक बनवण्यासाठी आसियान देशांचा पाठिंबा मिळवण्यात मदत करू शकतो. भारत-मलेशिया संबंधांमध्ये झाकीर नाईकमुळे तणाव झाकीर नाईक भारत आणि मलेशियाच्या संबंधांमध्ये वारंवार तणावाचे कारण बनतो. भारतात झाकीर नाईकवर मनी लॉन्ड्रिंग आणि कट्टरता पसरवण्याचे गुन्हे दाखल आहेत. अटकेच्या भीतीने तो 2016 मध्ये मलेशियाला पळून गेला होता. जून 2017 मध्ये न्यायालयाने नाईकला गुन्हेगार घोषित केले होते. त्याच्यावर मलेशियातील अल्पसंख्याक हिंदू आणि चिनी लोकांच्या भावना दुखावल्याचाही आरोप आहे. भारताला हवे आहे की मलेशियाने त्याला भारताकडे सोपवावे, जेणेकरून कायद्यानुसार त्याच्यावर खटला चालवला जाऊ शकेल. तथापि, त्याला मलेशियामध्ये कायमस्वरूपी निवास (परमनंट रेसिडेन्सी) मिळालेली आहे.

इस्लामाबाद स्फोटावर भारताचे वक्तव्य:पाकिस्तान स्वतःला फसवतोय; पाकिस्तानी संरक्षणमंत्र्यांनी भारतावर आरोप केला होता, हल्ल्यात 31 मृत्यू झाले

भारताने पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये शुक्रवारी सकाळी शिया मशिदीत झालेल्या आत्मघाती हल्ल्याचा निषेध करत तीव्र प्रतिक्रिया दिली. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने रात्री उशिरा निवेदन जारी करत म्हटले की, हल्ल्यात भारताचा सहभाग असल्याचा दावा निराधार आणि निरर्थक आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले - इस्लामाबादमधील मशिदीवर झालेल्या बॉम्बस्फोटात झालेल्या जीवितहानीबद्दल भारत तीव्र संवेदना व्यक्त करतो. हे दुर्दैवी आहे की पाकिस्तान आपल्या सामाजिक रचनेला ग्रासलेल्या समस्यांवर उपाय शोधण्याऐवजी, आपल्या अडचणींसाठी इतरांना दोष देत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले - पाकिस्तान स्वतःचीच फसवणूक करत आहे. भारत असे प्रत्येक आरोप फेटाळून लावतो, जे निराधार आणि निरर्थक दोन्ही आहेत. भारताचे हे विधान पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्या त्या दाव्यानंतर आले आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, या हल्ल्यात भारत आणि अफगाणिस्तानचा सहभाग होता. इस्लामाबादमध्ये शुक्रवारच्या नमाजादरम्यान शिया मशीद (इमामवाडा) मध्ये आत्मघाती हल्ला झाला होता. पाकिस्तानी वृत्तपत्र द डॉननुसार, या हल्ल्यात 31 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 169 जण जखमी झाले आहेत. अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये 69 मृत्यूंची माहिती दिली जात आहे. हल्ल्याशी संबंधित 6 फोटो… स्फोटानंतर मृतदेहांची ओळख पटवताना लोक. राष्ट्रपती म्हणाले- हा हल्ला माणुसकीच्या विरोधात आहे पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले की, निरपराध लोकांना लक्ष्य करणे माणुसकीच्या विरोधात आहे. झरदारी यांनी जखमींच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, जखमींना शक्य तितके चांगले उपचार उपलब्ध करून द्यावेत. मंत्र्यांनी म्हटले - अशा घटना देशाचे मनोधैर्य खचवू शकत नाहीत संसदीय कामकाज मंत्री डॉ. तारिक फजल चौधरी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, इस्लामाबादमध्ये झालेल्या स्फोटाचा मी तीव्र निषेध करतो. या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांबद्दल मी दुःखी आहे. अशा दहशतवादी घटना देश आणि लोकांचे मनोधैर्य खचवू शकत नाहीत. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन शांततेसाठी एकजूट होण्याची आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. तीन महिन्यांपूर्वी आत्मघाती हल्ल्यात 12 लोक मारले गेले होते यापूर्वीही 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी इस्लामाबादमधील G-11 परिसरात जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाबाहेर आत्मघाती हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यात 12 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 30 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्समध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 नुसार, बुर्किना फासो नंतर पाकिस्तान जगातील दुसरा सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त देश बनला आहे, तर 2024 मध्ये तो चौथ्या स्थानावर होता. 2025 मध्ये TTP च्या हल्ल्यांमध्ये 90% वाढ झाली आहे. तर बलुच आर्मी (BLA) च्या हल्ल्यांमध्ये 60% वाढ झाली. इस्लामिक स्टेट- खुरासान (IS-K) ने आता पाकिस्तानी शहरांनाही लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. अहवालानुसार पाकिस्तानमधील खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त प्रदेश आहेत. देशभरातील एकूण दहशतवादी घटनांपैकी 90% याच प्रदेशात घडल्या. अहवालानुसार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला सलग दुसऱ्या वर्षी पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले. 2024 मध्ये या गटाने 482 हल्ले केले, ज्यामुळे 558 लोकांचा मृत्यू झाला होता, जे 2023 च्या तुलनेत 91% जास्त आहेत.

अमेरिका-भारत व्यापार कराराची रूपरेषा जाहीर:संयुक्त निवेदनात म्हटले- भारतीय वस्तूंवर 18% शुल्क; अतिरिक्त 25% शुल्क आजपासून बंद

अमेरिका आणि भारताने अंतरिम व्यापार करारासाठी (Interim Trade Agreement) एक आराखडा तयार केला आहे. व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी संयुक्त निवेदन जारी करून याची पुष्टी केली. व्हाईट हाऊसच्या मते, अंतरिम व्यापार कराराअंतर्गत अमेरिका भारतातून येणाऱ्या उत्पादनांवरील शुल्क (टॅरिफ) कमी करून 18% करेल. निवेदनात म्हटले आहे की, हा आराखडा 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या यूएस-इंडिया द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) वाटाघाटींप्रती दोन्ही देशांच्या वचनबद्धतेची पुनरावृत्ती करतो. कराराच्या अटींनुसार, अमेरिका भारतातून येणाऱ्या उत्पादनांवर 18% रेसिप्रोकल शुल्क (टॅरिफ) लागू करेल. यात टेक्सटाईल आणि अपॅरल, लेदर आणि फुटवेअर, प्लास्टिक आणि रबर, ऑरगॅनिक केमिकल्स, होम डेकोर, आर्टिसनल उत्पादने आणि काही यंत्रसामग्रीचा समावेश आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी असलेला धोका कमी करण्यासाठी अमेरिका भारतावर लादलेल्या काही विमानांवरील आणि विमानांच्या सुट्या भागांवरील शुल्क (टॅरिफ) देखील हटवेल. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतीय उत्पादनांवर लागणारे अतिरिक्त 25% शुल्क 7 फेब्रुवारीपासून बंद होईल. अमेरिकेनुसार, भारत अमेरिकेतून येणाऱ्या सर्व औद्योगिक उत्पादनांवर, अनेक खाद्य आणि कृषी वस्तूंवरील शुल्क (टॅरिफ) समाप्त किंवा कमी करेल. यात ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशुखाद्यासाठी लाल ज्वारी, ट्री नट्स, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि स्पिरिट्स यांचा समावेश आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले - अमेरिका आणि भारत यांच्यातील अंतरिम करार आमच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरेल. हे परस्पर हितसंबंधांवर आणि ठोस परिणामांवर आधारित, संतुलित आणि परस्पर व्यापाराप्रती सामायिक वचनबद्धता दर्शवते. निवेदनात म्हटले आहे की, जर अंतरिम करार यशस्वीरित्या पूर्ण झाला, तर अमेरिका अनेक उत्पादनांवरील रेसिप्रोकल शुल्क (टॅरिफ) पूर्णपणे हटवू शकतो. यात जेनेरिक औषधे, रत्ने आणि हिरे आणि विमानांचे सुटे भाग यांचा समावेश आहे.

ट्रम्प यांनी बराक-मिशेल ओबामांचा व्हिडिओ हटवला:व्हाइट हाऊसने म्हटले- कर्मचाऱ्यांनी चुकून शेअर केला; माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नीला माकड म्हणून दाखवले होते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावरून माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि त्यांची पत्नी मिशेल ओबामा यांचा व्हिडिओ हटवला आहे. या व्हिडिओमध्ये ओबामा आणि त्यांच्या पत्नीला जंगलात प्राइमेट्स (माकड) म्हणून दाखवण्यात आले होते. हा व्हिडिओ गुरुवारी रात्री ट्रम्प यांच्या ट्रुथ सोशल अकाउंटवर शेअर करण्यात आला होता आणि शुक्रवारी तो हटवण्यात आला. व्हाईट हाऊसने सांगितले की, ही पोस्ट एका कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे शेअर झाली होती. मात्र, काही तासांपूर्वीच व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी सांगितले होते की, पोस्टमध्ये काहीही आक्षेपार्ह नाही. या पोस्टला खूप विरोध होत होता. नागरिक हक्क संघटनांपासून ते ट्रम्प यांच्या स्वतःच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत सर्वांनी यावर तीव्र टीका केली. व्हिडिओबाबत ओबामांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, माजी राष्ट्राध्यक्षांकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली जाणार नाही. व्हिडिओमध्ये 2020 च्या निवडणुकीत गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले हा व्हिडिओ ट्रम्पच्या अनेक पोस्टपैकी एक होता, ज्यामध्ये त्यांनी 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत गैरव्यवहार झाल्याचा दावा केला होता. सुमारे एक मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, 2020 च्या निवडणुकीत मतपत्रिका मोजणाऱ्या डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स कंपनीने ट्रम्प यांच्या विरोधात गडबड केली होती. व्हिडिओच्या शेवटी काही सेकंदांसाठी ओबामा दांपत्याचे चेहरे माकडांच्या शरीरावर दाखवले जातात. त्याच वेळी पार्श्वभूमीवर 'द लायन स्लीप्स टुनाइट' हे गाणे वाजते. हे दृश्य एका वेगळ्या इंटरनेट मीम व्हिडिओमधून घेतले होते, जो यापूर्वी एका प्रभावशाली पुराणमतवादी मीम मेकरने प्रसारित केला होता. त्या व्हिडिओमध्ये ट्रम्प यांना 'जंगलचा राजा' आणि डेमोक्रॅट नेत्यांना प्राण्यांच्या रूपात दाखवले होते. माजी एनएसए म्हणाले- ट्रम्प अमेरिकेच्या इतिहासावरील काळा डाग बराक ओबामा यांचे निकटवर्तीय आणि माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बेन रोड्स यांनी याला ट्रम्प यांच्या इतिहासावरील काळा डाग म्हटले. ते म्हणाले की, येत्या काळात अमेरिकन लोक ओबामा दांपत्याला सन्माननीय व्यक्ती म्हणून आठवतील, तर ट्रम्प यांना इतिहासातील एक काळा अध्याय म्हणून वाचले जाईल. हा वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा अमेरिकेत 'ब्लॅक हिस्ट्री मंथ' (कृष्णवर्णीय इतिहास महिना) सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी एका अधिकृत घोषणेत कृष्णवर्णीय अमेरिकन लोकांचे योगदान आणि स्वातंत्र्य, न्याय व समानतेप्रती त्यांची वचनबद्धता याबद्दल सांगितले होते. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी ओबामांचा AI व्हिडिओ पोस्ट केला होता ट्रम्प यांनी अशा प्रकारचा व्हिडिओ पोस्ट करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी त्यांनी एक AI व्हिडिओ टाकला होता, ज्यात बराक ओबामांना ओव्हल ऑफिसमध्ये अटक होताना आणि तुरुंगात दाखवले होते. नंतर त्यांनी आणखी एक AI व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यात अश्वेत नेते हकीम जेफ्रीज यांना बनावट मिशा आणि सोमब्रेरो घातलेले दाखवले होते. बराक ओबामा हे अमेरिकेच्या इतिहासातील एकमेव अश्वेत राष्ट्राध्यक्ष आहेत. त्यांनी 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या विरोधक कमला हॅरिस यांना पाठिंबा दिला होता. ट्रम्प यांनी अनेकदा 2020 च्या निवडणुकीत गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे अमेरिकेच्या 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला होता आणि निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा सतत आरोप केला होता. ट्रम्प यांचे म्हणणे होते की ते निवडणूक जिंकले होते, परंतु त्यांच्याकडून विजय हिरावून घेण्यात आला. नोव्हेंबर 2020 मध्ये जेव्हा निवडणुकीचे निकाल आले, तेव्हा डेमोक्रॅटिक उमेदवार जो बायडेन यांना विजयी घोषित करण्यात आले. यानंतर ट्रम्प आणि त्यांच्या टीमने दावा केला की अनेक राज्यांमध्ये मतदान आणि मतांच्या मोजणीत गडबड झाली आहे. ट्रम्प यांनी आरोप केला की मेल-इन बॅलेट्स म्हणजे टपालाने टाकलेल्या मतांमध्ये गैरव्यवहार झाला. त्यांनी असेही म्हटले की मतदान यंत्रे बनवणाऱ्या डोमिनियन व्होटिंग सिस्टिम्स कंपनीने मतांच्या मोजणीत फेरफार केला. मात्र, या आरोपांच्या समर्थनार्थ ट्रम्प किंवा त्यांची टीम कोणताही ठोस पुरावा सादर करू शकली नाही. ट्रम्पच्या या आरोपांचा परिणाम त्यांच्या समर्थकांवरही झाला. 6 जानेवारी 2021 रोजी ट्रम्प समर्थकांच्या जमावाने अमेरिकन संसद भवन कॅपिटलवर हल्ला केला. त्यावेळी संसदेत जो बायडेन यांच्या विजयाला औपचारिकपणे मंजुरी दिली जात होती. या हिंसाचारात अनेक लोक जखमी झाले आणि नंतर शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली. अमेरिकन निवडणूक अधिकारी, न्यायालये आणि तपास यंत्रणांनी वारंवार सांगितले की 2020 ची निवडणूक सुरक्षित आणि निष्पक्ष होती आणि मोठ्या प्रमाणावर फसवणुकीचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. याशिवाय, ट्रम्प आजही त्यांच्या समर्थकांमध्ये असा दावा करत आहेत की तेच खरे विजेते होते. ओबामा आणि ट्रम्प यांच्यात 2011 पासून वाद बराक ओबामा आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील आपापसातील वाद 2011 पासून सुरू झाला होता. ट्रम्प सतत हा प्रश्न विचारत राहिले की ओबामा अमेरिकेत जन्माला आले होते की नाही आणि ते अमेरिकन नागरिक होण्यास पात्र आहेत का. शेवटी ओबामांना त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र सार्वजनिक करावे लागले. यावेळी ओबामांनी ट्रम्पचे नाव न घेता म्हटले की, काही लोक तमाशा करून देशाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करत आहेत. त्यानंतर तीन दिवसांनी व्हाईट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स डिनरमध्ये ओबामांनी ट्रम्पची उघडपणे खिल्ली उडवली. त्यावेळी ट्रम्पही कार्यक्रमात उपस्थित होते. त्यांनी ट्रम्पवर टोमणा मारत म्हटले की, आता ते खऱ्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात, जसे की चंद्रावर उतरणे बनावट होते की नाही, रॉसवेलमध्ये काय घडले होते आणि बिगी व टुपॅक कुठे आहेत. 2011 नंतरही हा वाद थांबला नाही. 2012 मध्ये ट्रम्पने एक व्हिडिओ जारी करून म्हटले की, जर ओबामांनी आपला पासपोर्ट आणि कॉलेजची कागदपत्रे सार्वजनिक केली, तर ते राष्ट्रपतींच्या पसंतीच्या कोणत्याही संस्थेला 50 लाख डॉलर दान करतील. मात्र, अनेक वर्षांनंतर ट्रम्पने हे मान्य केले की ओबामा अमेरिकेतच जन्माला आले होते. 2016 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीदरम्यान ओबामांनी त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांना पाठिंबा दिला आणि ट्रम्पवर सतत टीका केली. 2016 मध्येच जेव्हा ट्रम्पची 2005 ची 'अॅक्सेस हॉलिवूड' टेप समोर आली, ज्यात त्यांनी महिलांबद्दल आक्षेपार्ह गोष्टी केल्या होत्या, तेव्हा ओबामांनी शिकागोमध्ये एका पत्रकार परिषदेत ट्रम्पच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, ट्रम्पची भाषा आणि वक्तृत्व त्रासदायक आहे आणि ते मुलांना आणि लोकशाहीसाठी चुकीचा संदेश देते. त्यांनी ट्रम्पच्या नेतृत्वाच्या क्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणुकीच्या अगदी आधी त्यांनी मस्करीत म्हटले की, ट्रम्पच्या टीमने त्यांना त्यांच्या ट्विटर (X) अकाउंटपासून दूर ठेवले आहे. जर एखादा माणूस आपले ट्विटर सांभाळू शकत नसेल, तर तो न्यूक्लियर कोड्स कसे सांभाळेल? ट्रम्प यांनी ओबामांना कमकुवत नेता म्हटले होते ट्रम्पने 2016 च्या त्यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकीची मोहीम ओबामा सरकारच्या धोरणांविरोधातच चालवली होती. ट्रम्पचा आरोप होता की, ओबामांच्या आठ वर्षांच्या राजवटीत अमेरिका कमकुवत झाला आहे, नोकऱ्या बाहेर गेल्या आणि देशाची परिस्थिती बिघडली. त्यांनी ओबामांना कमकुवत नेता सांगत स्वतःला एक मजबूत पर्याय म्हणून सादर केले होते. परराष्ट्र धोरणाबाबत ट्रम्प यांनी इराण अणुकरार (2015) ओबामांचे सर्वात मोठे अपयश असल्याचे म्हटले होते. ट्रम्प यांनी याला अमेरिकेसाठी आतापर्यंतचा सर्वात वाईट करार म्हटले होते. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर 2018 मध्ये ट्रम्प यांनी अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले आणि यासाठी थेट ओबामांना जबाबदार धरले. मध्यपूर्वेबाबतही ट्रम्प ओबामांवर सतत टीका करत राहिले आहेत. त्यांनी सीरिया, इराक आणि लिबियाची धोरणे चुकीची असल्याचे सांगत म्हटले की, ओबामांच्या धोरणांमुळे तेथील परिस्थिती बिघडली आणि ISIS सारख्या दहशतवादी संघटनेला वाढण्याची संधी मिळाली. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांनी अनेकदा म्हटले की, ओबामांच्या काळात रशिया, चीन आणि उत्तर कोरिया अमेरिकेला गांभीर्याने घेत नव्हते. ट्रम्प यांनी दावा केला की, त्यांच्या कठोर धोरणांच्या तुलनेत ओबामांचा दृष्टिकोन खूपच सौम्य होता. त्यांनी अनेक प्रसंगी म्हटले की, अर्थव्यवस्थेच्या समस्या आणि देशातील वाढलेली राजकीय फूट ओबामांच्या काळातील देणगी आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळातही ट्रम्प यांनी आरोग्य संरचनेतील कमतरतांसाठी मागील सरकारांवर, विशेषतः ओबामा प्रशासनावर निशाणा साधला होता. ट्रम्प यांनी अनेकदा ओबामांना नोबेल मिळाल्याचा विरोध केला आहे. 2009 मध्ये जेव्हा ओबामांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला, तेव्हा त्यांना राष्ट्राध्यक्ष होऊन एक वर्षही पूर्ण झाले नव्हते. ट्रम्प यांनी अनेकदा म्हटले आहे की ओबामांना पुरस्कार त्यांच्या आश्वासनांसाठी मिळाला, कामासाठी नाही.

‘जमात जिंको वा बीएनपी, भीतीने हिंदू धर्म सोडणार नाही’:बांगलादेशमध्ये हिंसा, मंदिरांवरील हल्ल्यांची भीती, अल्पसंख्याक बीएनपीकडे झुकले

बांगलादेश हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन एकता परिषदेचे सरचिटणीस मणींद्रकुमार नाथ म्हणतात की ऑगस्ट २०२४ पासून धार्मिक हिंसाचारात किमान ६८ लोक ठार झाले. याउलट, अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहंमद युनूस व त्यांचे सल्लागार शफीकुल आलम म्हणतात की हिंसाचाराची बहुतेक प्रकरण मालमत्तेशी संबंधित आहेत. धार्मिक हिंसाचारात फक्त एक खून नोंदला गेला. महिला एकता परिषदेच्या अध्यक्षा सुप्रिया भट्टाचार्य म्हणतात की निवडणुकीदरम्यान हिंदू समुदाय भीतीच्या छायेत राहतो आणि मतदान करणेदेखील त्यांना कठीण वाटते. बांगलादेश निवडणुकीआधी हिंसाचार, १०० वर जखमी ढाका | शुक्रवारी बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत त्यांचे सदस्य सचिव अब्दुल्लाह अल जब्बार यांना गोळी लागल्याचा दावा उस्मान हादी यांच्या इन्कलाब मंच या संघटनेने केला आहे. त्याच वेळी १०० हून अधिक लोक जखमी झाले. शुक्रवारी दुपारी साडेचार वाजता इन्कलाब मंचचे कार्यकर्ते एकत्र आले आणि त्यांनी अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहंमद युनूस यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याची घोषणा केली. पोलिसांनी त्यांना काही अंतरावर रोखण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा संघर्ष सुरू झाला. पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या, रबर गोळ्या आणि ध्वनी ग्रेनेड सोडले. ढाकेश्वरी मंदिरात प्रार्थना करणारी सरकारी बँक कर्मचारी निशा राणी दत्त म्हणते, “कितीही अत्याचार झाले तरी आमचा देश सोडणार नाही.” दरम्यान, सोमा म्हणते, “जमात जिंको किंवा बीएनपी जिंको, भीतीपोटी हिंदू धर्म सोडणार नाही.” ढाका विद्यापीठाच्या जगन्नाथ हॉल कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांनाही निवडणुकीबद्दल असुरक्षित वाटते. युनियन नेते सुदीप्तो प्रामाणिक म्हणतात की धार्मिक ओळखीचे प्रतीक परिधान केल्याबद्दल विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जात आहे व मुलींना टिकली लावल्याबद्दल धमक्या मिळाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करणारे सरकार हवे आहे. नृत्य शिक्षिका के.एस. सिन्हा म्हणतात की त्यांना मतदान करायचे आहे, परंतु सर्व धर्मांचे संरक्षण करणारे सरकार हवे आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी बांगलादेशमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी, अल्पसंख्याक समुदाय, विशेषतः हिंदू, गोंधळ आणि भीतीच्या वातावरणात जगत आहेत. ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना सरकार पडल्यापासून, देशात धार्मिक हिंसाचाराच्या २००० हून अधिक घटना घडल्या आहेत. ढाक्यातील ढाकेश्वरी मंदिरापासून ते चांदपूर, खुलना व दुर्गम गावांपर्यंत, लोक मतदान करणे खूप धोकादायक आहे की न करणे या विचारात आहेत.दरम्यान, अवामी लीग ही निवडणूक लढवत नसल्याने जमात-ए-इस्लामी व बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) यांच्यातील निवडणूक स्पर्धा कमी झाली. ढाकेश्वरी मंदिरात पूजा करण्यासाठी आलेले डॉ. सुनीरमल रॉय म्हणाले, हिंदू कदाचित जमात-ए-इस्लामीला मतदान करणार नाही आणि बहुतेक लोक बीएनपीकडे झुकू शकतात. या निवडणुकीबाबत अल्पसंख्याकांमध्ये भीती आणि अनिश्चितता स्पष्टपणे दिसून येते.

ट्रम्प यांनी बराक ओबामा आणि त्यांच्या पत्नीला माकड म्हटले:2020 च्या निवडणुकीत गैरव्यवहाराचा आरोप केला; माजी NSA म्हणाले- ट्रम्प अमेरिकेच्या इतिहासातील काळा डाग

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना गुरुवारी ट्रुथ सोशलवर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमुळे तीव्र टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि त्यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा यांना माकडांच्या रूपात दाखवले आहे. सुमारे एक मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी दावा केला की, 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत मतपत्रिका मोजणाऱ्या डोमिनियन व्होटिंग सिस्टम्स कंपनीने ट्रम्प यांच्या विरोधात गडबड केली होती. व्हिडिओच्या शेवटी काही सेकंदांसाठी ओबामा दांपत्याचे चेहरे माकडांच्या शरीरावर दाखवले जातात. त्याच वेळी पार्श्वभूमीवर 'द लायन स्लीप्स टुनाइट' हे गाणे वाजते. बराक ओबामांचे निकटवर्तीय आणि माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बेन रोड्स यांनी याला ट्रम्प यांना इतिहासातील काळा डाग म्हटले आहे. ते म्हणाले की, येत्या काळात अमेरिकन लोक ओबामा दांपत्याला सन्माननीय व्यक्ती म्हणून आठवतील, तर ट्रम्प यांना इतिहासातील एक काळा अध्याय म्हणून अभ्यासले जाईल. कॅलिफोर्निया म्हणाला- ट्रम्प यांचे वर्तन घृणास्पद या पोस्टवर कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन न्यूसम यांनीही तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांनी ट्रम्प यांच्या या वर्तनाला अत्यंत घृणास्पद म्हटले. न्यूसम यांनी X वर लिहिले की, अध्यक्षांचे असे वर्तन लाजिरवाणे आहे आणि प्रत्येक रिपब्लिकनने त्याचा निषेध केला पाहिजे. ट्रम्प यांनी अशा प्रकारचा व्हिडिओ पोस्ट करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी त्यांनी एक AI व्हिडिओ टाकला होता, ज्यात बराक ओबामा यांना ओव्हल ऑफिसमध्ये अटक होताना आणि तुरुंगात दाखवले होते. नंतर त्यांनी आणखी एक AI व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यात अश्वेत नेते हकीम जेफ्रीज यांना बनावट मिशा आणि सोमब्रेरो घातलेले दाखवले होते. बराक ओबामा हे अमेरिकेच्या इतिहासातील एकमेव अश्वेत राष्ट्राध्यक्ष आहेत. त्यांनी 2024 च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या विरोधक कमला हॅरिस यांना पाठिंबा दिला होता. ट्रम्प यांनी अनेकदा 2020 च्या निवडणुकीत गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे अमेरिकेच्या 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला होता आणि सतत आरोप केले होते की निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. ट्रम्प यांचे म्हणणे होते की ते निवडणूक जिंकले होते, परंतु त्यांच्याकडून विजय हिरावून घेण्यात आला. नोव्हेंबर 2020 मध्ये जेव्हा निवडणुकीचे निकाल आले, तेव्हा डेमोक्रॅट उमेदवार जो बायडेन यांना विजयी घोषित करण्यात आले. यानंतर ट्रम्प आणि त्यांच्या टीमने दावा केला की अनेक राज्यांमध्ये मतदान आणि मतांच्या मोजणीत गडबड झाली आहे ट्रम्प यांनी आरोप केला की मेल-इन बॅलेट्स म्हणजे टपालद्वारे टाकलेल्या मतांमध्ये हेराफेरी झाली. त्यांनी असेही म्हटले की मतदान यंत्रे बनवणाऱ्या डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स कंपनीने मतांच्या गणनेत फेरफार केला. तथापि, या आरोपांच्या समर्थनार्थ ट्रम्प किंवा त्यांच्या टीमला कोणताही ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. ट्रम्प यांच्या या आरोपांचा परिणाम त्यांच्या समर्थकांवरही झाला. 6 जानेवारी 2021 रोजी ट्रम्प समर्थकांच्या जमावाने अमेरिकन संसद भवन कॅपिटलवर हल्ला केला. त्यावेळी संसदेत जो बायडेन यांच्या विजयाला औपचारिकपणे मान्यता दिली जात होती. या हिंसाचारात अनेक लोक जखमी झाले आणि नंतर शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली. अमेरिकन निवडणूक अधिकारी, न्यायालये आणि तपास यंत्रणांनी वारंवार सांगितले की 2020 ची निवडणूक सुरक्षित आणि निष्पक्ष होती आणि मोठ्या प्रमाणावर हेराफेरीचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. असे असूनही, ट्रम्प आजही त्यांच्या समर्थकांमध्ये असा दावा करत आहेत की तेच खरे विजेते होते. ओबामा आणि ट्रम्प यांच्यात 2011 पासून वाद सुरू बराक ओबामा आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील आपापसातील वाद 2011 पासून सुरू झाला होता. ट्रम्प सतत हा प्रश्न विचारत राहिले की ओबामा अमेरिकेत जन्माला आले होते की नाही आणि ते अमेरिकन नागरिक होण्यास पात्र आहेत का. शेवटी ओबामांना त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र सार्वजनिक करावे लागले. यादरम्यान ओबामांनी ट्रम्पचे नाव न घेता म्हटले की काही लोक तमाशा करून देशाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करत आहेत. त्यानंतर तीन दिवसांनी व्हाईट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स डिनरमध्ये ओबामांनी ट्रम्प यांची उघडपणे खिल्ली उडवली. त्यावेळी ट्रम्प देखील कार्यक्रमात उपस्थित होते. त्यांनी ट्रम्प यांना टोमणा मारत म्हटले की, आता ते खऱ्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात, जसे की चंद्रावर उतरणे बनावट होते की नाही, रॉसवेलमध्ये काय झाले होते आणि बिगी व टुपॅक कुठे आहेत. 2011 नंतरही हा वाद थांबला नाही. 2012 मध्ये ट्रम्प यांनी एक व्हिडिओ जारी करून सांगितले की, जर ओबामांनी त्यांचा पासपोर्ट आणि कॉलेजची कागदपत्रे सार्वजनिक केली, तर ते राष्ट्राध्यक्षांच्या पसंतीच्या कोणत्याही संस्थेला 50 लाख डॉलर दान करतील. मात्र, अनेक वर्षांनंतर ओबामा अमेरिकेतच जन्माला आले होते हे ट्रम्प यांनी मान्य केले. 2016 च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान ओबामांनी आपल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांना पाठिंबा दिला आणि ट्रम्प यांच्यावर सतत टीका केली. 2016 मध्येच जेव्हा ट्रम्प यांची 2005 ची 'अॅक्सेस हॉलिवूड' टेप समोर आली, ज्यात त्यांनी महिलांबद्दल आक्षेपार्ह गोष्टी बोलल्या होत्या, तेव्हा ओबामांनी शिकागोमध्ये एका पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांची भाषा आणि वक्तृत्व त्रासदायक आहे आणि ते मुलांसाठी व लोकशाहीसाठी चुकीचा संदेश देते. त्यांनी ट्रम्प यांच्या नेतृत्त्व क्षमतेवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणुकीच्या अगदी आधी त्यांनी मस्करीत म्हटले की, ट्रम्प यांच्या टीमला त्यांच्या ट्विटर अकाउंटपासून दूर ठेवावे लागले आणि जर एखादी व्यक्ती स्वतःचे ट्विटर सांभाळू शकत नसेल, तर तो अणुबॉम्बचे कोड्स कसे सांभाळेल?

शाहबाज म्हणाले- काश्मीर पाकिस्तानचा भाग बनेल:काश्मिरींसोबत खंबीरपणे उभे, हा प्रदेश पाकिस्तानची जीवनवाहिनी आहे

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गुरुवारी PoK मध्ये काश्मीरबाबत पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केले आहे. मुझफ्फराबादमधील विधानसभेला संबोधित करताना ते म्हणाले, ‘काश्मीर पाकिस्तानचा भाग बनेल.’ शाहबाज शरीफ म्हणाले की, पाकिस्तान काश्मिरींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे आणि जम्मू-काश्मीर वादाचे निराकरण काश्मीरच्या लोकांच्या इच्छेनुसार व्हायला हवे. शाहबाज म्हणाले की, जम्मू-काश्मीर वादाचे समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) प्रस्तावांची अंमलबजावणी केल्यानेच होऊ शकते. ते म्हणाले, ‘मी पाकिस्तानी लोक आणि पाकिस्तानी नेतृत्वाच्या वतीने काश्मीरमधील माझ्या बांधवांसोबत एकजूट दाखवण्यासाठी आलो आहे.’ ते म्हणाले की, पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना यांनी या प्रदेशाला पाकिस्तानची जीवनवाहिनी म्हटले होते. शाहबाज म्हणाले- आम्हाला शांतता हवी आहे, ती न्यायाच्या आधारावरच शक्य आहे शाहबाज यांनी असेही म्हटले की, पाकिस्तानला प्रदेशात शांतता हवी आहे, परंतु ही शांतता समानता आणि न्यायाच्या आधारावरच शक्य आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही 5 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानात काश्मीर एकता दिवस (काश्मीर सॉलिडॅरिटी डे) साजरा करण्यात आला. यात रॅली, निदर्शने आणि सेमिनार आयोजित करण्यात आले होते. सरकारी रेडिओ पाकिस्तानने सांगितले की, संघर्षात प्राण गमावलेल्यांच्या स्मरणार्थ सकाळी 10 वाजता एक मिनिटाचे मौन पाळण्यात आले. लोक बॅनर आणि प्लेकार्ड घेऊन आले होते. भारताने पाकिस्तानचे दावे सातत्याने फेटाळून लावले आहेत. नवी दिल्लीचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख भारताचे अविभाज्य भाग होते, आहेत आणि नेहमीच राहतील. शाहबाज म्हणाले- काश्मीरचा मुद्दा आमच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया आहे शाहबाज शरीफ म्हणाले की, काश्मीरचा मुद्दा पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाचा आधार आहे. शाहबाज यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मे २०२५ मध्ये झालेल्या चार दिवसीय लष्करी संघर्षाचीही आठवण करून दिली. त्यांनी दावा केला की, या संघर्षानंतर काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूर्ण ताकदीने मांडण्यात आला आहे. त्यांनी आरोप केला की, भारत आता प्रॉक्सीद्वारे दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहे. पाकिस्तान दावा करतो की, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) या दहशतवादी गटाला भारताचा पाठिंबा मिळत आहे, तर भारत असे आरोप नेहमीच फेटाळत आला आहे. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी काश्मीरला पॅलेस्टाईनशी जोडले शाहबाज यांनी सभेत सांगितले की, काश्मीरचा संघर्ष पॅलेस्टाईनसारखा आहे. त्यांनी दोन्ही मुद्द्यांना न्याय आणि आत्मनिर्णयाच्या हक्कासाठीचा संघर्ष म्हटले. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी फुटीरतावादी आणि अतिरेकी चळवळींशी संबंधित अनेक लोकांचाही उल्लेख केला. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनीही एक निवेदन जारी करून काश्मिरींसाठी पाकिस्तानच्या नैतिक, राजनैतिक आणि राजकीय समर्थनाचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले की, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करत राहील. भारताविरुद्ध विजयाचा दावा शाहबाज शरीफ यांनी सप्टेंबर 2025 रोजी UN मध्ये भारताला शत्रू संबोधत दावा केला होता की, भारतासोबत झालेल्या संघर्षात पाकिस्तानचा विजय झाला होता. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानने संघर्षादरम्यान भारताची 7 विमाने पाडली होती. शाहबाज यांनी सांगितले की, त्यांनी पहलगाम हल्ल्याच्या निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय चौकशीची मागणी केली होती, परंतु भारताने तो प्रस्ताव फेटाळून लावला आणि त्या दुर्घटनेचा राजकीय फायदा घेतला. भारताचे कट्टरपंथी हिंदुत्व जगासाठी एक गंभीर धोका आहे. शरीफ यांनी सांगितले की, त्यांनी गेल्या वर्षीच UN च्या व्यासपीठावरून इशारा दिला होता की, पाकिस्तान कोणताही बाह्य हल्ला सहन करणार नाही. त्यांनी सांगितले की, त्यांचा इशारा खरा ठरला. या वर्षी मे महिन्यात कोणत्याही चिथावणीशिवाय पाकिस्तानवर हल्ला झाला. पाकिस्तानी पंतप्रधान म्हणाले होते - शत्रू एक थेंबही पाणी हिरावून घेऊ शकत नाही शाहबाज शरीफ यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्यावरून भारताला धमकी दिली होती. शरीफ म्हणाले- शत्रू पाकिस्तानकडून पाण्याचा एक थेंबही हिरावून घेऊ शकत नाही. तुम्ही आम्हाला पाणी थांबवण्याची धमकी दिली. जर असे करण्याचा प्रयत्न केला, तर पाकिस्तान तुम्हाला असा धडा शिकवेल, जो तुम्ही आयुष्यभर विसरणार नाही. शरीफ म्हणाले की, जर भारताने पाकिस्तानकडे वाहणारे पाणी थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो सिंधू जल कराराचा भंग ठरेल. त्यांनी धमकी देत म्हटले की, याचे उत्तर निर्णायक पद्धतीने दिले जाईल. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी पुढे म्हटले की, पाणी ही पाकिस्तानची जीवनवाहिनी आहे आणि आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार देशाच्या अधिकारांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. भारताने पाकिस्तानचे 9 दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते 7 मे 2025 रोजी भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानातील 9 दहशतवादी तळांवर अचूक लष्करी हल्ले केले होते. ही कारवाई जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आली होती, ज्यात 26 लोकांचा बळी गेला होता. भारतीय लष्कराने या ऑपरेशनमध्ये सवाई नाला, सरजाल, मुरीदके, कोटली, कोटली गुलपूर, मेहमूना जोया, भिंबर आणि बहावलपूर यांसारख्या दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य केले. यापैकी मुरीदके हे दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचे मुख्यालय देखील होते. या ऑपरेशनमध्ये 100 हून अधिक दहशतवादी मारले गेल्याची पुष्टी झाली होती.

अमेरिकन नागरिकांना तातडीने इराण सोडण्याची सूचना:दूतावास म्हणाले- मदतीची वाट पाहू नका, स्वतः बाहेर पडा; ओमानमध्ये अणुबॉम्बच्या मुद्द्यावर आज चर्चा

अमेरिकेने इराणमध्ये राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांना तात्काळ देश सोडण्याचा कठोर इशारा दिला आहे. व्हर्च्युअल अमेरिकन दूतावासाने म्हटले आहे की, देशातील सुरक्षा परिस्थिती अत्यंत बिघडली आहे. वाढती अशांतता, निर्बंध आणि प्रवासातील अडथळे लोकांच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करत आहेत. दूतावासाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, शक्य तितक्या लवकर इराण सोडा. बाहेर पडण्याची योजना स्वतःच तयार करा आणि यात अमेरिकन सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहू नका. सध्याच्या परिस्थितीत अधिकृत मदत अत्यंत मर्यादित आहे. इराणमध्ये देशव्यापी निदर्शने आणि अशांततेमुळे सुरक्षा व्यवस्था कडक झाली आहे. रस्ते बंद आहेत, सार्वजनिक वाहतूक ठप्प आहे, इंटरनेट आणि मोबाईल-लँडलाईन सेवा वारंवार बाधित होत आहेत. अनेक एअरलाईन्सनी इराणमध्ये ये-जा करणाऱ्या विमानांना मर्यादित केले आहे किंवा रद्द केले आहे, ज्यामुळे बाहेर पडणे आणखी कठीण झाले आहे. दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अणुकरार वाटाघाटी आज ओमानची राजधानी मस्कत येथे सुरू होत आहेत. जून २०२५ मध्ये झालेल्या संघर्षानंतर निलंबित झालेली ही गेल्या सुमारे नऊ महिन्यांतील दोन्ही देशांमधील पहिली औपचारिक बैठक आहे. दूतावासाने दुहेरी नागरिकत्व असलेल्या लोकांसाठी अधिक धोका सांगितला अमेरिकेच्या इशाऱ्यात म्हटले आहे की, जर त्वरित बाहेर पडणे शक्य नसेल तर सुरक्षित ठिकाणी राहा. तेथे अन्न, पाणी, औषधे आणि आवश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवा. इंटरनेट बंद राहण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे कुटुंब आणि मित्रांशी संपर्क साधण्यासाठी इतर मार्ग शोधा. यूएस दूतावासाने अमेरिका-इराणचे दुहेरी नागरिकत्व असलेल्या लोकांसाठी अधिक धोका सांगितला आहे. इराण दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता देत नाही, त्यामुळे असे लोक इराणी पासपोर्टनेच बाहेर पडू शकतात. अमेरिकन पासपोर्ट दाखवणे किंवा अमेरिकेशी संबंध असल्याचे दर्शवणे इराणी अधिकाऱ्यांसाठी ताब्यात घेण्याचे कारण बनू शकते. अशा परिस्थितीत चौकशी, अटक किंवा दीर्घकाळ ताब्यात ठेवण्याचा धोका आहे. ज्या अमेरिकन नागरिकांकडे वैध अमेरिकन पासपोर्ट नाही, त्यांना इराण सोडल्यानंतर जवळच्या अमेरिकन दूतावासातून पासपोर्ट बनवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. लोकांना निदर्शनांपासून दूर राहण्याचा आणि फोन चार्ज ठेवण्याचा सल्ला अमेरिकन सरकारने स्पष्ट केले आहे की इराणमध्ये राजनैतिक आणि वाणिज्य दूतावासाचे संबंध नसल्यामुळे ते आपल्या नागरिकांना मदत करण्याच्या स्थितीत नाहीत. अमेरिकेच्या हितांचे प्रतिनिधित्व तेहरानमधील स्वित्झर्लंड दूतावास करतो. नियमित वाणिज्य दूतावासाच्या सेवा बंद आहेत आणि परिस्थितीत सुधारणा होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत, म्हणून अमेरिकन नागरिकांना स्वतःच सुरक्षित बाहेर पडण्याची ठोस योजना बनवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सुरक्षेसाठी काही महत्त्वाचे सल्ले देखील देण्यात आले आहेत, जसे की निदर्शने आणि गर्दीच्या ठिकाणांपासून दूर राहावे, फोन नेहमी चार्ज ठेवावा, कुटुंबाशी संपर्क साधावा आणि स्थानिक माध्यमांवर लक्ष ठेवून परिस्थितीची माहिती घेत राहावे. व्हाईट हाऊस म्हणाले - चर्चा अयशस्वी झाल्यास बळाचा वापर करतील उच्चस्तरीय चर्चेपूर्वी व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मुत्सद्देगिरीच्या बाजूने आहेत, परंतु चर्चा अयशस्वी झाल्यास बळाचा वापर करण्यासही तयार आहेत. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लेविट यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले की, ट्रम्प ओमानमध्ये होणाऱ्या चर्चेत कोणताही करार होऊ शकतो का, हे पाहू इच्छितात. त्याचबरोबर त्यांनी ट्रम्प यांची मागणी पुन्हा सांगितली की, इराणकडे शून्य अणुक्षमता असावी. त्यांनी असा इशाराही दिला की, जर चर्चेतून काही निष्पन्न झाले नाही तर राष्ट्राध्यक्षांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. यूएस सेंट्रल कमांडने पुष्टी केली आहे की, इराणजवळ कॅरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 चे प्रमुख जहाज, अणुशक्तीवर चालणारे विमानवाहू जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन (CVN-72) मोहिमेत गुंतलेले आहे. अमेरिकेने इराणसमोर 4 अटी ठेवल्या या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी इराणसोबतच्या करारासाठी 4 अटी सांगितल्या- चर्चेपूर्वी इराण-अमेरिकेतील मतभेद अमेरिका आणि इराणने शुक्रवारी ओमानमध्ये चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली आहे, परंतु दोन्ही पक्षांमध्ये मोठे मतभेद आहेत. अमेरिका इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमालाही चर्चेत समाविष्ट करू इच्छितो, तर तेहरान म्हणत आहे की चर्चा केवळ अणुमुद्द्यापुरती मर्यादित असावी. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची एका राजनैतिक शिष्टमंडळासह मस्कतसाठी रवाना झाले आहेत. अमेरिकेला वाटते की चर्चेत इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रम, प्रादेशिक प्रभाव आणि मानवाधिकार नोंदीवरही चर्चा व्हावी, परंतु इराणने स्पष्ट केले आहे की तो केवळ अणुमुद्द्यावरच बोलेल. इराणचे परराष्ट्र मंत्री ट्रम्पचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकोफ आणि सल्लागार जॅरेड कुशनेर यांची भेट घेणार आहेत. चर्चेच्या अगदी आधी इराणी सरकारी माध्यमांनी सांगितले की तेहरानने रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सच्या स्थळावर लांब पल्ल्याची खोर्रमशहर-4 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तैनात केले आहे. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत तैनाती वाढवली आहे अमेरिकेने मध्य पूर्वेत आपली लष्करी उपस्थिती आणखी मजबूत करत अरबी समुद्र आणि लाल समुद्रात विमानवाहू जहाजे USS अब्राहम लिंकन, USS थियोडोर रूजवेल्ट आणि अनेक क्षेपणास्त्र विनाशक युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. त्याचबरोबर कतार, बहरीन, सौदी अरब, इराक आणि जॉर्डन येथील लष्करी तळांवरून वायुसेनेची सक्रियता वाढली आहे. अमेरिका आता इराणच्या अणु ठिकाणांवर, लष्करी तळांवर आणि कमांड सेंटर्सवर समुद्र आणि आकाश दोन्हीकडून हल्ला करण्याच्या स्थितीत आला आहे. इराणविरुद्ध पहिल्या कार्यकाळापासून आक्रमक असलेले ट्रम्प ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात (2017-2021) इराणसोबतच्या 2015 च्या अणु करारातून, संयुक्त व्यापक कृती योजना (JCPOA) मधून अमेरिकेला पूर्णपणे बाहेर काढले होते. हा करार ओबामा प्रशासनाच्या काळात जुलै 2015 मध्ये झाला होता, ज्यात इराण, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, चीन आणि युरोपीय संघ यांचा समावेश होता. कराराअंतर्गत इराणने आपल्या अणुऊर्जा संबंधित गतिविधींवर अनेक कठोर मर्यादा घातल्या होत्या. या बदल्यात इराणला अमेरिका आणि इतर देशांनी लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमध्ये सूट दिली, विशेषतः तेल निर्यात, बँकिंग आणि व्यापारावर. यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला होता. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारातच या कराराला जगातील सर्वात वाईट करार म्हटले होते. त्यांचे म्हणणे होते की हा करार इराणच्या अणुमहत्वाकांक्षेला केवळ पुढे ढकलतो, संपवत नाही. इराणने करारात वाईट हेतूने भाग घेतला आणि आधी आपला अणुबॉम्ब कार्यक्रम लपवला होता. त्यांनी म्हटले होते की हा करार इराणच्या इतर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम, प्रादेशिक प्रॉक्सी गटांना समर्थन, दहशतवाद आणि अमेरिकन नागरिकांच्या अटकेवर प्रतिबंध घालत नाही. 8 मे 2018 रोजी ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन (JCPOA) मधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. यासोबतच त्यांनी त्या सर्व निर्बंधांना पुन्हा लागू केले जे कराराअंतर्गत हटवण्यात आले होते. यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने ‘मॅक्सिमम प्रेशर’ धोरण अवलंबले, ज्या अंतर्गत- मध्य पूर्वेत 30,000 ते 40,000 अमेरिकन सैनिक तैनात मध्य पूर्व (CENTCOM) मध्ये सध्या अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती खूप मजबूत आहे. मध्य पूर्व आणि पर्शियन आखातात सुमारे 30,000 ते 40,000 अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. सध्या मध्य पूर्वेत सुमारे 6 नौदल जहाजे उपस्थित आहेत, ज्यामध्ये 3 गाईडेड मिसाईल डिस्ट्रॉयर (नाशिकास्त्र) समाविष्ट आहेत, जे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि इतर कार्यांसाठी सक्षम आहेत. अमेरिकेने यापूर्वीही इराणवर हल्ला केला आहे इराणने चर्चेची इच्छा व्यक्त केली आहे, परंतु अटी पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत. ट्रम्प यांनी जूनमध्ये इराणच्या अणु ठिकाणांवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांचा उल्लेख केला. त्यांनी दावा केला की, तीन सुविधांवरील हल्ल्यामुळे इराणची अणु क्षमता पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. ही ठिकाणे फोर्डो, नतांज आणि इस्फहान होती. ते म्हणाले, “22 वर्षांपासून लोक हे करू इच्छित होते.”

एपस्टीनच्या नवीन फाइल्समध्ये दावा-मुलींना जबरदस्तीने गर्भवती केले:लैंगिक संबंधांदरम्यान महिलांचा गळा दाबला; मृतदेह फार्म हाऊसमध्ये पुरले होते

जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पुन्हा एकदा गंभीर आणि धक्कादायक आरोप समोर आले आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने नुकत्याच नवीन फाइल्स जारी केल्या, ज्यात अल्पवयीन मुली आणि महिलांवर झालेल्या अत्याचाराचा खुलासा झाला आहे. एका फाइलनुसार, दोन परदेशी महिलांचा मृत्यू लैंगिक संबंधांदरम्यान गळा दाबल्याने झाला होता. नंतर एपस्टीनच्या एका कर्मचाऱ्याने त्यांना न्यू मेक्सिको येथील 'जोरो रँच' या फार्म हाऊसमध्ये दफन केले. यात एपस्टीनची जवळची सहकारी गिस्लेन मॅक्सवेलदेखील सामील होती. आणखी एका फाइलनुसार, एका अल्पवयीन मुलीने स्वतःला 'ह्यूमन इन्क्यूबेटर', म्हणजेच अंडी साठवणारी मानवी मशीन म्हणून वापरल्याचा दावा केला आहे. ईमेलनुसार, जोरो रँचमध्ये मुलींना दीर्घकाळ बंद ठेवण्यात आले आणि त्यांच्याकडून जबरदस्तीने गर्भधारणा करवून घेण्यात आली. मुले जन्माला घातली गेली आणि जन्मानंतर ही मुले गायब झाली. एका महिलेने आत्महत्येचा प्रयत्नही केला होता. नवीन फाइल्समध्ये हेदेखील समोर आले आहे की, एपस्टीनशी संबंधित काही व्यवहार पारंपरिक बँकिंग प्रणालीऐवजी बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सी माध्यमांद्वारे केले जात होते. फायलींमधून पीडितांची नावे-फोटो हटवले नाहीत, न्याय विभागाने चूक मान्य केली या प्रकरणाशी संबंधित तपास फायलींमध्ये न्याय विभागाने निष्काळजीपणा दुरुस्त केल्याच्या दाव्यांनंतरही अनेक पीडितांची माहिती आणि फोटो अजूनही सार्वजनिक आहेत. अशा फायलींमध्ये पीडितांची ओळख काळ्या खुणा लावून लपवली जाते. अल्पवयीन पीडितांचे फोटो आणि फोन नंबरही समोर आले आहेत. विभागाने चूक मान्य केली आहे. फायलींमध्ये रेडिओ होस्ट आणि लेखक ब्रायन बिशप यांची एपस्टीनसोबत ईमेलद्वारे झालेल्या संवादाचाही उल्लेख आहे. या ईमेल्समध्ये बिशपने एका संशोधन प्रकल्पासाठी निधी मागितला होता, ज्याला त्यांनी क्लोनिंगच्या जवळचे असल्याचे म्हटले होते. एपस्टीनने प्रत्युत्तरात गुंतवणुकीसाठी सहमती दर्शवली होती, परंतु प्रकल्पाचा चेहरा बनण्यास नकार दिला होता. 30 जून 2014 च्या आणखी एका ईमेलमध्ये एका अज्ञात व्यक्तीने एपस्टीनला कोणालातरी मारण्याची परवानगी देण्यासारखी गोष्ट लिहिली आहे. मात्र, ईमेलमध्ये यावर एपस्टीनचे उत्तर स्पष्ट नाही. लैंगिक गुन्हेगार चित्रपट-खरेदीचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलांशी मैत्री करत असत न्याय विभागाच्या जारी केलेल्या दस्तऐवजानुसार, एपस्टीनची सहकारी आणि गर्लफ्रेंड गिस्लेन मॅक्सवेलने 1994 ते 1997 पर्यंत अनेक अल्पवयीन मुलींना लैंगिक शोषणासाठी आकर्षित केले आणि तयार केले. मॅक्सवेलने वेगवेगळ्या मार्गांनी पीडितांना एपस्टीनच्या जाळ्यात ओढले. सर्वात आधी, तिने काही अल्पवयीन मुलींशी मैत्री करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्या जीवन, शाळा आणि कुटुंबाबद्दल विचारले. मॅक्सवेल आणि एपस्टीन त्यांना चित्रपट पाहण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी घेऊन जात असत, कधी दोघे सोबत तर कधी एकटे. अशा प्रकारे ते पीडितांच्या जवळ येत असत. मॅक्सवेल अल्पवयीन पीडितांना मालिश करण्यास भाग पाडत असे पीडितांशी मैत्री करून मॅक्सवेल लैंगिक शोषणाला सामान्य बनवण्याचा प्रयत्न करत असे. ती लैंगिक विषयांवर बोलत असे, अल्पवयीन पीडितांसमोर कपडे काढत असे किंवा जेव्हा पीडिता नग्न असे तेव्हा उपस्थित राहत असे. अनेकदा ती एपस्टीनसोबत लैंगिक क्रियाकलापांमध्येही उपस्थित राहत असे. मॅक्सवेल पीडितांना एपस्टीनची मालिश करण्यास सांगत असे. अनेक मालिश सत्रांदरम्यान एपस्टीनने पीडितांचे लैंगिक शोषण केले. याव्यतिरिक्त, एपस्टीन काही पीडितांना पैशांची ऑफर देत असे आणि मॅक्सवेल त्यांना ही मदत स्वीकारण्यास प्रवृत्त करत असे, ज्यामुळे पीडितांना ऋणी वाटत असे आणि त्यांना वाटत असे की दोघेही त्यांची मदत करत आहेत. ब्रिटनमध्ये राजकीय भूकंप, स्टार्मरच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र दरम्यान, एपस्टीन वादामुळे ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्यावर राजीनाम्याचा दबाव वाढत आहे. वेल्समधील लेबर पक्षाच्या एका खासदाराने पंतप्रधानांना पद सोडण्याची मागणी केली आहे. स्टार्मर यांनी गुरुवारी एपस्टीनशी संबंधित प्रकरणांमुळे दुखावलेल्या लोकांची सार्वजनिकरीत्या माफी मागितली आहे. खरं तर, अमेरिकेत ब्रिटनचे माजी राजदूत पीटर मँडेलसन यांचाही एपस्टीन फाइल्समध्ये एक फोटो समोर आला आहे. यात मँडेलसन एका महिलेसोबत फक्त अंडरवेअर आणि शर्ट परिधान केलेले दिसले. तर ती महिला बाथरोबमध्ये आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनीच डिसेंबर 2024 मध्ये मॅंडेलसन यांची वॉशिंग्टनमध्ये ब्रिटनचे राजदूत म्हणून नियुक्ती केली होती. पंतप्रधानांना मॅंडेलसन आणि एपस्टीन यांच्यातील मैत्रीची माहिती आधीपासूनच होती, असा दावा करण्यात येत आहे. दावा- ब्रिटनमधील तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्तांच्या नावाचाही उल्लेख फायलींमध्ये भारताचे माजी उच्चायुक्त वाय.के. सिन्हा यांचे नावही समोर आले आहे. सिन्हा त्यावेळी ब्रिटनमध्ये भारताचे उच्चायुक्त होते. नंतर 2020 मध्ये सरकारने त्यांची भारताचे मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती. तपासातून असे समोर आले की एपस्टीनकडे मॅनहॅटन आणि पाम बीचमध्ये आलिशान व्हिला होते. एपस्टीन येथे उच्च-प्रोफाइल पार्ट्या आयोजित करत असे, ज्यात अनेक मोठ्या व्यक्ती सहभागी होत असत. एपस्टीन आपल्या 'लोलिता एक्सप्रेस' नावाच्या खासगी विमानातून पार्ट्यांमध्ये कमी वयाच्या मुलींना घेऊन येत असे. तो मुलींना पैसे-दागिने देण्याचे आमिष दाखवून आणि धमकावून त्यांना मजबूर करत असे. यात एपस्टीनची गर्लफ्रेंड आणि पार्टनर गिस्लेन मॅक्सवेल त्याला साथ देत असे. मात्र, सुरुवातीच्या तपासानंतरही एपस्टीनला दीर्घकाळ तुरुंगवास झाला नाही. त्याचा प्रभाव इतका होता की 2008 मध्ये त्याला केवळ 13 महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली, ज्यात तो तुरुंगातून बाहेर जाऊन कामही करू शकत होता. जेफ्री एपस्टीनला जाणून घ्या जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा कोट्यधीश फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप लागला. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांची शिक्षा झाली. 2019 मध्ये जेफ्रीला लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पण खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची पार्टनर गिस्लेन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

न्यूयॉर्कचे मेयर ममदानी हिजाबला मुस्लिम महिलांची ओळख म्हणाले:टीकाकार म्हणाले- इराणमधील परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहेत

न्यूयॉर्क सिटीचे महापौर जोहरान ममदानी त्यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे वादात सापडले आहेत. 1 फेब्रुवारी रोजी जागतिक हिजाब दिनानिमित्त त्यांच्या कार्यालयाने केलेल्या एका पोस्टबद्दल मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. समीक्षकांचे म्हणणे आहे की, ही पोस्ट इराणमधील महिलांवर लागू असलेल्या सक्तीच्या हिजाब कायद्यांकडे आणि तेथे होत असलेल्या दडपशाहीकडे दुर्लक्ष करते. महापौरांच्या ऑफिस ऑफ इमिग्रेंट अफेअर्सने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते की, जगभरातील त्या मुस्लिम महिला आणि मुलींच्या श्रद्धा, ओळख आणि अभिमानाचा उत्सव साजरा केला जात आहे, ज्या हिजाब परिधान करणे निवडतात. या पोस्टच्या वेळेबद्दल आणि भाषेबद्दल समीक्षकांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचे म्हणणे आहे की, इराणमध्ये हिजाब घालण्यास नकार दिल्याने महिलांना अटक केली जात आहे, मारहाण केली जात आहे आणि अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांचा जीवही गेला आहे. अशा वातावरणात हिजाबला अभिमान आणि उत्सवाचे प्रतीक म्हणून सादर करणे असंवेदनशील आहे. इराणी-अमेरिकन पत्रकार आणि कार्यकर्त्या मसीह अलीनेजाद यांनी महापौरांना थेट संबोधित करत सांगितले की, न्यूयॉर्कसारख्या शहरात राहत असतानाही त्यांना ही पोस्ट पाहून मानसिक त्रास होत आहे. त्यांनी लिहिले की, इराणमध्ये महिलांना हिजाब आणि त्यासंबंधी इस्लामिक विचारधारेला न मानल्याबद्दल तुरुंगात पाठवले जात आहे, गोळ्या घातल्या जात आहेत, तर न्यूयॉर्कमध्ये त्याच प्रतीकाचा उत्सव साजरा केला जात आहे. तुर्किए-अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकीय वैज्ञानिक तैमूर कुरान यांनी सांगितले की, इराण, तुर्किए आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांमध्ये लाखो मुसलमान याला अभिमानाचे नाही तर छळाचे प्रतीक मानतात. तैमूर कुरान यांनी असेही सांगितले की, एखाद्या धार्मिक वस्त्राची अधिकृतपणे प्रशंसा करणे धार्मिक पक्षपातासारखे वाटू शकते. त्यांनी प्रश्न विचारला की, शहर प्रशासन इतर धर्मांच्या प्रतीकांसोबतही असेच करेल का? त्यांच्या मते, ओळखीच्या राजकारणाने अमेरिकेत आधीच खोलवर फूट पाडली आहे आणि ही पोस्ट त्या तणावांना आणखी वाढवते.

एपस्टीन फाइल्स : लैंगिक अत्याचारात मृत परदेशी महिला शेतामध्ये दफन...:अल्पवयीन मुलीचा ‘मानवी इन्क्युबेटर’ म्हणून वापर

जेफ्री एपस्टीन प्रकरणात पुन्हा गंभीर व धक्कादायक आरोप समोर आले. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन फायलींमध्ये अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील क्रूरता उघड झाली आहे. एका फायलीनुसार, लैंगिक संबंधादरम्यान गळा दाबून दोन परदेशी महिलांचा मृत्यू झाला. एपस्टीनच्या एका कर्मचाऱ्याने नंतर त्यांना त्याच्या न्यू मेक्सिको फार्महाऊस, “झोरो रँच” मध्ये पुरले, ज्यामध्ये एपस्टीनची जवळची सहकारी गिसेल मॅक्सवेलचा समावेश होता. दुसऱ्या फायलीनुसार, एका अल्पवयीन मुलीचा दावा आहे की तिचा वापर “मानवी इन्क्युबेटर” म्हणून होत होता. ईमेलनुसार, झोरो रँचमध्ये मुलींना बराच काळ बंदिवान ठेवले व गर्भवती होण्यास भाग पाडले गेले. त्यांना बाळंतपणास भाग पाडले गेले आणि ही मुले जन्मानंतर गायब झाली. एका महिलेने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे वृत्त आहे. नवीन फायलींमध्ये असेही उघड झाले की एपस्टीनशी संबंधित काही व्यवहार पारंपरिक बँकिंग प्रणालीऐवजी बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सी चॅनलद्वारे केले गेले. निष्काळजीपणा: पीडितांची नावे, फोटो काढले नाहीत; चूक मान्य प्रकरणाशी संबंधित तपास फायली दुरुस्त केल्या गेल्याचा न्याय विभागाचा दावा असूनही, अनेक पीडितांची माहिती व फोटो अजूनही सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहेत. अल्पवयीन पीडितांचे फोटो आणि फोन नंबरदेखील उघड झाले आहेत. विभागाने या संदर्भातील आपली चूक मान्य केली आहे. संकट: ब्रिटनमध्ये उलथापालथ, स्टार्मर यांच्या राजीनाम्याची मागणी दावा:ब्रिटनचे तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वायके सिन्हा यांचाही उल्लेख: या फायलींमध्ये ब्रिटनचे माजी भारतीय उच्चायुक्त वायके सिन्हा यांचे नावदेखील आले आहे. त्या वेळी सिन्हा हे यूकेत भारताचे उच्चायुक्त होते. नंतर, २०२० मध्ये, मोदी सरकारने त्यांना भारताचे मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्त केले. तथापि, फायलींमध्ये त्यांचे नाव कोणत्या संदर्भात नमूद केले आहे याबद्दल अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. सिन्हा यांनीही कोणतेही विधान जारी केलेले नाही.

80 देशांवरील संशोधनाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण:जेन-झी आपल्या पालकांपेक्षा कमी बुद्धिमान, स्क्रीनमुळे कमी झाला बुद्ध्यांक

जेन-झी (15 ते 27 वयोगटातील तरुण) ही पहिली अशी पिढी बनली आहे, ज्यांची बुद्धिमत्ता (आय.क्यू. पातळी) त्यांच्या पालकांच्या पिढीपेक्षा कमी आहे. हा खुलासा न्यूरो सायंटिस्ट डॉ. जॅरेड कुनी हॉरवाथ यांनी अमेरिकन सिनेटच्या समितीसमोर केला. त्यांनी सांगितले की, डिजिटल तंत्रज्ञानावरील जास्त अवलंबित्व हे याचे मुख्य कारण आहे. डॉ. हॉरवाथ म्हणाले की, 1800 च्या दशकाच्या उत्तरार्धानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या पिढीचा आय.क्यू., स्मरणशक्ती, लक्ष, अभ्यास, गणित आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता मागील पिढीपेक्षा कमी झाली आहे. ते म्हणाले की, मानवी मेंदू लहान व्हिडिओ आणि संक्षिप्त वाक्यांमधून शिकण्यासाठी बनलेला नाही. त्यांनी सांगितले की, माणूस सखोल अभ्यास आणि समोरासमोर संवादातून अधिक चांगले शिकतो, स्क्रीनवरून नाही. डॉ. हॉरवाथ यांनी सांगितले की, 2010 नंतर मुलांची बौद्धिक क्षमता कमी होऊ लागली. अनेक युरोपीय देशांतील शाळांमध्ये डिजिटल गॅजेट्सवर नियंत्रण आणले. स्वीडनसारख्या देशांनी अलीकडेच शाळांमधून डिजिटल गॅजेट्स काढून टाकून पुन्हा कागद-पेन आणि छापलेल्या पुस्तकांकडे परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर फ्रान्स, नेदरलँड्स, ब्रिटन, फिनलंडसारखे देशही शाळांमध्ये टॅबलेट आणि लॅपटॉपच्या वापराला मर्यादित करत आहेत. युनेस्कोच्या अहवालातही असा इशारा देण्यात आला होता की, ‘शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा जास्त वापर तोपर्यंत फायदेशीर नाही जोपर्यंत ते शिकण्यास मदत करत नाही.’ जेन-झी ची कमजोरी त्यांचा अति आत्मविश्वास: तज्ज्ञ डॉ. जॅरेड म्हणाले की, जेन-झी चे तरुण त्यांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल गरजेपेक्षा जास्त आत्मविश्वासी आहेत. त्यांना त्यांच्या कमकुवतपणाची जाणीव नाही. दरम्यान, शिक्षण तज्ज्ञांनी मुलांना स्मार्टफोन देण्यास उशीर करावा असे सुचवले. लहान मुलांना गरज पडल्यास फ्लिप फोन दिले जावेत. शाळांमध्ये तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर पावले उचलली जावीत. तज्ज्ञांनी याला ‘सामाजिक आणीबाणी’ म्हटले आणि स्कँडिनेव्हियासारख्या देशांप्रमाणे ‘एडटेक’वर बंदी घालण्याची शिफारस केली. दररोज 5 तास संगणकावर घालवणाऱ्यांचे गुण सर्वात कमी या संशोधनात 80 देशांची आकडेवारी समाविष्ट आहे. डॉ. जॅरेड यांनी सांगितले की, गेल्या 60 वर्षांत जसजसे तंत्रज्ञान शाळांमध्ये वाढले, तसतशी मुलांची शिकण्याची क्षमता कमी झाली. त्यांनी सांगितले की, जी मुले शाळेत दररोज 5 तास संगणकावर अभ्यास करतात, त्यांचे गुण त्या मुलांपेक्षा कमी असतात जी तंत्रज्ञानाचा कमी किंवा अजिबात वापर करत नाहीत. जेव्हा प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतंत्र उपकरण देण्याची योजना सुरू झाली, तेव्हा गुण वेगाने घसरले.

एपस्टीन फाइल्स: नॉर्वेच्या क्राऊन प्रिन्सेसच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह:बालपण ड्रग्जच्या विळख्यात, अविवाहित आई बनली; राजघराण्यात लग्नासाठी टीव्हीवर माफी मागितली

नॉर्वेच्या क्राउन प्रिन्सेस मेटे-मारिट आज शाही इतिहासातील सर्वात मोठ्या वादांपैकी एकाच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. त्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या मुलावर लावण्यात आलेले 38 गंभीर आरोप आणि त्यांचे स्वतःचे संबंध यांची ठोस कागदोपत्री ओळख. 30 जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या न्याय विभागाने एपस्टीन फाइल्सच्या रूपात मोठ्या संख्येने नोंदी जारी केल्या, ज्यात मेटेचे नाव 1000 पेक्षा जास्त वेळा आले आहे. फाइल्स समोर आल्यानंतर त्यांनी निवेदन दिले, ‘माझी निर्णय क्षमता त्यावेळी कमकुवत होती. मला याचा खूप पश्चात्ताप आहे.’ शाही कुटुंबाला एखाद्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराच्या रेकॉर्डमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात जोडले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मेटे-मारिट यांचे जीवन सुरुवातीपासूनच पारंपरिक शाही कथांपेक्षा वेगळे राहिले आहे. 19 ऑगस्ट 1973 रोजी नॉर्वेच्या क्रिस्टियानसँड येथे जन्मलेल्या मेटेच्या पालकांचा 1980 च्या दशकात घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्यांचे किशोरवयीन जीवन अस्थिरता, चुकीची संगत आणि अंमली पदार्थांच्या व्यसनांनी वेढलेले होते. 1997 मध्ये त्यांनी मारियस बोर्ग होइबी नावाच्या मुलाला जन्म दिला. अविवाहित माता म्हणून त्यांचे सार्वजनिक जीवन नॉर्वेमध्ये चर्चेचा विषय बनले. विवाहापूर्वी, 2000 साली मेटे-मारिट यांनी राष्ट्रीय दूरदर्शनवर येऊन त्यांच्या अंमली पदार्थांच्या वर्तुळातील भूतकाळाबद्दल सार्वजनिकरित्या माफी मागितली. ऑगस्ट 2001 मध्ये त्यांचे लग्न झाले. 2014 मध्ये त्यांनी ‘लिटरेचर ट्रेन’ सुरू केली आणि मानसिक आरोग्यावर मोकळेपणाने बोलल्या. 2018 मध्ये त्यांनी आपला दुर्मिळ आजार, क्रॉनिक पल्मोनरी फायब्रोसिस सार्वजनिक करून पुन्हा एकदा पारदर्शकता दाखवली. चुकीच्या संपादनामुळे 100 पीडितांची ओळख पटली न्यूयॉर्क| जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित हजारो फायली अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (डीओजे) त्यांच्या वेबसाइटवरून काढून टाकल्या आहेत. चुकीच्या संपादनामुळे सुमारे 100 पीडितांची ओळख उघड झाली होती. डीओजेने याला तांत्रिक चूक म्हटले आणि सांगितले की ज्या फायलींमध्ये गडबड होती, त्या काढून टाकण्यात आल्या आहेत आणि तपास सुरू आहे. या प्रकरणात बुधवारी न्यूयॉर्कमध्ये होणारी कोर्टाची सुनावणी रद्द करण्यात आली. जारी केलेल्या कागदपत्रांमध्ये काही पीडितांचे ईमेल पत्ते आणि नग्न फोटो समाविष्ट होते. एका पीडितेनुसार, बँकिंग तपशील सार्वजनिक झाल्यानंतर तिला धमक्याही मिळाल्या.

रशिया म्हणाला-भारत इतर देशांकडून तेल खरेदीस मुक्त:यात काही चुकीचे नाही, पण रशियन तेल खरेदी थांबवल्याची माहिती नाही

रशियाने बुधवारी सांगितले की, भारत कोणत्याही देशाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. रशियाचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव म्हणाले की, रशिया कधीही भारताचा एकमेव ऊर्जा भागीदार राहिला नाही आणि पुरवठ्यातील बदलांना असामान्य किंवा चुकीचे मानले जाऊ शकत नाही. पेस्कोव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मॉस्कोला भारताकडून रशियन तेल खरेदी थांबवण्याबाबत कोणताही अधिकृत संदेश मिळालेला नाही. त्यांनी एक दिवसापूर्वीही हीच गोष्ट पुन्हा सांगितली होती की, नवी दिल्लीकडून असे कोणतेही संकेत आलेले नाहीत. ट्रम्प यांचा दावा- भारत रशियन तेल खरेदी करणे बंद करेल पेस्कोव्ह यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले होते की, भारताने अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापार कराराअंतर्गत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी घोषणा केली होती की, अमेरिका आणि भारत यांच्यात एक व्यापार करार झाला आहे. याअंतर्गत अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लागणारे शुल्क (टॅरिफ) 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या बदल्यात ट्रम्प यांचा दावा आहे की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवेल आणि व्यापाराशी संबंधित अडथळे देखील कमी करेल. भारताने त्यांच्या या घोषणेवर ना स्वीकार केला आहे ना ती फेटाळली आहे. रशियन प्रवक्त्या म्हणाल्या - तेल खरेदी दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया जखारोवा यांनी रशिया आणि भारत यांच्यातील हायड्रोकार्बन व्यापार सुरू ठेवण्याबद्दल सांगितले. त्या म्हणाल्या भारताची रशियन हायड्रोकार्बनची खरेदी दोन्ही बाजूंसाठी फायदेशीर आहे. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता राखण्यास मदत होते. आम्ही आमच्या भारतीय भागीदारांसोबत जवळचे सहकार्य सुरू ठेवण्यास तयार आहोत. दरम्यान, रशियाच्या ऊर्जा विश्लेषकांनी सांगितले की, भारतीय रिफायनर्ससाठी रशियन क्रूड पूर्णपणे बदलणे व्यावहारिक नाही. नॅशनल एनर्जी सिक्युरिटी फंडचे तज्ज्ञ इगोर युशकोव यांनी सांगितले की, अमेरिकन तेल बहुतेक हलक्या ग्रेडचे असते, तर रशिया भारताला जड आणि सल्फरयुक्त उराल्स क्रूड पुरवतो, ज्याचा वापर भारतीय रिफायनरीज करतात. त्या म्हणाल्या, भारताला अमेरिकन तेल इतर ग्रेडसोबत मिसळावे लागेल, ज्यामुळे खर्च वाढेल. तज्ञांचे म्हणणे आहे - रशियाइतके तेल पुरवणे अमेरिकेसाठी कठीण ऊर्जा तज्ञ इगोर युशकोव यांनी असेही सांगितले की रशिया भारताला दररोज 1.5 ते 2 दशलक्ष बॅरल तेल पाठवतो. ही खूप मोठी मात्रा आहे. अमेरिका इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेल भारताला सहज पुरवू शकत नाही. अमेरिकेकडे इतकी क्षमता किंवा तयार पुरवठा साखळी नाही जी इतक्या लवकर आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात जुळू शकेल. जर भारताने अचानक रशियन तेल खरेदी करणे पूर्णपणे थांबवले आणि अमेरिका किंवा इतर कोणाकडून तेल घेण्याचा प्रयत्न केला, तर अमेरिकेसाठी इतके जास्त तेल उपलब्ध करून देणे कठीण होईल. यामुळे भारतात तेलाची कमतरता निर्माण होऊ शकते किंवा किमती खूप वाढू शकतात. ऊर्जा तज्ज्ञ म्हणाले- रशियन तेल बंद झाल्यास किमती वाढतील युशकोव्ह म्हणाले की, हे इतके सोपे नाही, ट्रम्प कदाचित फक्त आपला विजय दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. युशकोव्ह यांनी आठवण करून दिली की, 2022 मध्ये जेव्हा रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला, तेव्हा पाश्चात्त्य देशांनी रशियन तेल खरेदी करणे कमी केले किंवा बंद केले. रशियाने आपले तेल युरोप-अमेरिकेकडून काढून भारतसारख्या देशांकडे वळवले. या काळात रशियाने आपले तेल उत्पादन दररोज सुमारे 10 लाख बॅरल (1 दशलक्ष बॅरल/दिवस) कमी केले. यामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या पुरवठ्यात घट झाली. तेलाची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी झाल्यामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या. यामुळे अमेरिकेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या, ज्यामुळे तेथील सामान्य लोकांना खूप महागाईचा सामना करावा लागला. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियन तेलाची खरेदी वाढली फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर लष्करी हल्ला केला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू झाले, जे अजूनही सुरू आहे. या युद्धामुळे अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर, विशेषतः त्याच्या तेल आणि वायू क्षेत्रावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले. या निर्बंधांमुळे रशियाला आपले कच्चे तेल स्वस्त दरात विकण्यासाठी नवीन खरेदीदार शोधावे लागले. याच काळात भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारत आणि रशियामधील द्विपक्षीय व्यापार वाढून 68.7 अब्ज डॉलरवर पोहोचला. परंतु यात मोठा वाटा कच्च्या तेलाचा होता. भारताने एकट्याने रशियाकडून 52.73 अब्ज डॉलरचे कच्चे तेल खरेदी केले होते. तेल खरेदी बंद झाल्याने रशिया-भारत द्विपक्षीय व्यापार घटू शकतो भारताने रशियन तेलाची आयात पूर्णपणे बंद केल्यास, भारत-रशियाचा एकूण द्विपक्षीय व्यापार 20 अब्ज डॉलरपेक्षाही खाली येऊ शकतो. भारताचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या आयातीत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. पुरी यांनी ब्लूमबर्गला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले होते की, रशियाकडून तेल खरेदीत झालेली घट ही कोणत्याही राजकीय किंवा परदेशी दबावामुळे नसून, बाजारातील परिस्थितीचा परिणाम आहे. त्यांनी म्हटले होते की, भारत आता तेल पुरवठ्यासाठी कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहू इच्छित नाही आणि याच कारणामुळे वेगवेगळ्या देशांकडून तेल खरेदी करून पुरवठ्याच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणली जात आहे. जरी पुरी यांनी रशियन तेल आयातीत कपात करण्याबाबत कोणत्याही अमेरिकन दबावाचा उल्लेख केला नसला तरी, ट्रम्प उघडपणे दावा करत आहेत की त्यांनी भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यापासून रोखले आहे. भारत रशियन तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार डिसेंबर 2025 मध्ये भारत रशियाकडून तेल खरेदी करण्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आला. तुर्कस्तान दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. तुर्कस्तानने 2.6 अब्ज युरोचे तेल खरेदी केले. भारताने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 2.3 अब्ज युरो म्हणजेच सुमारे 23,000 कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले. नोव्हेंबरमध्ये भारताने 3.3 अब्ज युरो म्हणजेच सुमारे 34,700 कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले होते. चीन अजूनही सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, त्याने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 6 अब्ज युरो म्हणजेच सुमारे 63,100 कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले. भारताची खरेदी कमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीज होते. रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीने रशियाकडून तेल खरेदी जवळपास निम्मी केली. आधी रिलायन्स संपूर्ण पुरवठा रशियाची कंपनी रोसनेफ्टकडून घेत असे. परंतु अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे आता कंपन्या रशियाकडून कमी तेल खरेदी करत आहेत. रिलायन्स व्यतिरिक्त, सरकारी तेल कंपन्यांनीही डिसेंबरमध्ये रशियाकडून तेल खरेदी सुमारे 15% कमी केली. रशियाने सवलत कमी केली, भारताला पूर्वीसारखा फायदा नाही युक्रेन युद्धानंतर रशियाने 20-25 डॉलर प्रति बॅरल स्वस्त क्रूड ऑइल विकायला सुरुवात केली. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 130 डॉलर प्रति बॅरल होती, अशा परिस्थितीत ही सवलत भारतासाठी परवडणारी होती. आता परिस्थिती बदलली आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये ब्रेंट क्रूडची किंमत सुमारे 68 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आहे. ताज्या अहवालानुसार, भारतीय रिफायनरीजना रशियन उराल्स क्रूड ब्रेंटपेक्षा 10-11 डॉलर प्रति बॅरल (काही प्रकरणांमध्ये 10 डॉलरपेक्षा जास्त, शिपिंग आणि इतर खर्चांसह) स्वस्त मिळत आहे, जी जानेवारीच्या अखेरीस 9.15 डॉलर होती. ही सवलत पूर्वीच्या 20-25 डॉलरपेक्षा कमी आहे, त्यामुळे भारताला पूर्वीसारखा मोठा फायदा मिळत नाहीये. याशिवाय, रशियातून तेल आणण्यासाठी शिपिंग, फ्रेट आणि विम्याचा खर्च जास्त येतो, कारण पाश्चात्त्य निर्बंधांमुळे शॅडो फ्लीट (जुने टँकर) वापरले जातात, ज्यामुळे खर्च वाढतो. त्याचबरोबर, सौदी अरेबिया, यूएई, इराक किंवा अमेरिका यांसारख्या स्थिर पुरवठादारांकडून तेल आणणे स्वस्त आणि कमी जोखमीचे आहे. याच कारणामुळे भारत आता पुन्हा इतर पुरवठादारांकडून तेल खरेदी करण्याचा विचार करत आहे.

ट्रम्पवर हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला जन्मठेप:2024 मध्ये AK-47 सारखी रायफल घेऊन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या गोल्फ क्लबमध्ये आला होता

अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या रायन राउथला फेडरल कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, ही शिक्षा बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) सुनावण्यात आली. ही घटना १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी घडली होती, जेव्हा ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी प्रचार करत होते. राउथ एके-४७ सारख्या सोव्हिएत शैलीच्या रायफल आणि बॉडी आर्मरसह ट्रम्पच्या गोल्फ कोर्सजवळच्या झुडपात लपून बसला होता. एका सीक्रेट सर्व्हिस एजंटने रायफलची नळी आणि आरोपीचा चेहरा पाहिला आणि गोळीबार केला, त्यानंतर राउथ घटनास्थळावरून पळून गेला. नंतर त्याच्या गाडीच्या नंबर प्लेटच्या आधारे पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. न्यायालयाने रायन राउथला सप्टेंबर २०२४ मध्ये पाच आरोपांमध्ये दोषी ठरवले होते. यामध्ये घटनेच्या वेळी राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार ट्रम्प यांच्या हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा देखील समाविष्ट आहे. हा निर्णय अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायाधीश एलीन कॅनन यांनी दिला. न्यायालयाच्या कार्यवाहीदरम्यान न्यायाधीश कॅनन म्हणाले की, आरोपीचा रयानला ट्रम्प यांची हत्या करण्याचा स्पष्ट हेतू होता आणि तो आपला मनसुबा पूर्ण करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. जन्मठेपेव्यतिरिक्त राऊथला इतर अनेक शिक्षाही सुनावण्यात आल्या, ज्या एकाच वेळी चालतील. यात हिंसक गुन्ह्यादरम्यान शस्त्र बाळगल्याबद्दल ८४ महिने, एका फेडरल अधिकाऱ्यावर हल्ला केल्याबद्दल २४० महिने, दोषी ठरलेला गुन्हेगार असूनही शस्त्र बाळगल्याबद्दल १८ महिने आणि सिरीयल नंबर मिटवलेले शस्त्र बाळगल्याबद्दल ६० महिन्यांच्या शिक्षेचा समावेश आहे.

दावा- डोभाल यांच्या पडद्यामागील चर्चेनंतर अमेरिका ट्रेड डील:अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना म्हटले होते- झुकणार नाही, ट्रम्प पद सोडण्याची वाट पाहावी लागली तरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या वर्षी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला चीनला गेले होते, जिथे त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची मैत्रीपूर्ण भेट घेतली होती. यानंतर काही दिवसांनी भारताने अमेरिकेसोबत बिघडलेले संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न तीव्र केले. याच संदर्भात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल यांना वॉशिंग्टनला पाठवण्यात आले. तिथे त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांची भेट घेतली. ही माहिती अमेरिकन मीडिया ब्लूमबर्गने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, या चर्चेत डोभाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारत अमेरिकेसोबत सुरू असलेली कटुता संपवू इच्छितो आणि पुन्हा व्यापार करारावर चर्चा सुरू करण्यास तयार आहे. तथापि, डोभाल यांनी हे देखील स्पष्ट केले की भारत कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली येणार नाही. ते म्हणाले की, जर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या टीमने कठोर भूमिका घेतली, तर भारत सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळ संपण्याची वाट पाहू शकतो. भारताने यापूर्वीही अमेरिकेतील कठीण सरकारांचा सामना केला आहे. डोभाल म्हणाले होते - ट्रम्प यांनी भारताच्या विरोधात वक्तव्य करणे थांबवावे ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, डोभाल यांनी असेही म्हटले होते की भारताला असे वाटते की ट्रम्प आणि त्यांचे सहयोगी यांनी भारताविरोधात उघडपणे वक्तव्य करणे थांबवावे, जेणेकरून संबंध पुन्हा रुळावर येऊ शकतील. त्यावेळी भारत ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांवरून नाराज होता, कारण ऑगस्टमध्ये ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 50% कर लावला होता. ट्रम्प यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 'डेड' (मृत) म्हटले होते आणि आरोप केला होता की भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धात मदत करत आहे. अहवालानुसार, डोभाल यांच्या या चर्चेनंतर काही दिवसांतच परिस्थिती बदलू लागली. 16 सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त फोन केला आणि त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. त्यानंतर वर्षाच्या अखेरपर्यंत दोन्ही नेत्यांमध्ये आणखी चार वेळा फोनवर चर्चा झाली. याच दरम्यान दोन्ही देश कर कमी करण्याच्या कराराच्या दिशेने वाटचाल करत राहिले. ट्रम्प यांनी दोन दिवसांपूर्वी भारतावरील शुल्क कमी केले सोमवारी ट्रम्प यांनी अचानक सोशल मीडियावर सांगितले की, भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार करार झाला आहे. यानुसार, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर 18% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त कर देखील काढून टाकण्यात आला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, या बदल्यात भारत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलरचा माल खरेदी करेल, व्हेनेझुएलाकडून तेल घेईल आणि अमेरिकन वस्तूंवरील कर पूर्णपणे रद्द करेल. मात्र, भारत सरकारने या गोष्टींची अद्याप अधिकृत पुष्टी केलेली नाही आणि कोणताही लेखी करारही समोर आलेला नाही. विशेष म्हणजे, नवी दिल्लीतील अनेक मोठे अधिकारीही या घोषणेने थक्क झाले. व्यापार चर्चेत सहभागी असलेल्या लोकांनाही त्या दिवशी मोदी आणि ट्रम्प यांच्या कॉलची आधीपासून माहिती नव्हती. विकसित देश बनण्यासाठी भारताला अमेरिकेच्या मदतीची गरज आहे अहवालानुसार, भारत सातत्याने अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत होता. डोभाल यांची सप्टेंबरमधील भेट याच प्रयत्नाचा भाग होती. भारताचे मत आहे की अमेरिका त्याचा दीर्घकाळचा महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि संबंध जास्त बिघडवले जाऊ शकत नाहीत. भारताला वाटते की चीनशी मुकाबला करण्यासाठी आणि 2047 पर्यंत देशाला विकसित बनवण्यासाठी अमेरिकेचे तंत्रज्ञान, पैसा आणि लष्करी सहकार्य खूप महत्त्वाचे आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ट्रम्प हा एक तात्पुरता टप्पा आहे, परंतु भारत-अमेरिका संबंध दीर्घकाळ टिकणारे आहेत. भारत-पाक संघर्षावर ट्रम्प यांच्या विधानामुळे संबंध बिघडले होते अहवालानुसार, गेल्या काही महिन्यांत दोन्ही देशांचे संबंध त्यामुळेही बिघडले होते कारण ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तानमधील तणाव सोडवण्याचा दावा केला होता, जो मोदींनी स्पष्टपणे नाकारला. यानंतर मोदींनी व्हाईट हाऊसमध्ये जाण्यासही नकार दिला आणि एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ट्रम्प यांना भेटणे टाळले. डिसेंबरमध्ये अमेरिकेचे नवीन राजदूत सर्जियो गोर यांच्या भारतात आगमनानंतर संबंधांमध्ये पुन्हा सुधारणा दिसू लागली. ते म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मतभेद खऱ्या मित्रांसारखे आहेत आणि ते सोडवले जातील. त्यांनी भारताला अमेरिकेच्या एका नवीन पुरवठा साखळी आघाडीत (सप्लाय चेन अलायन्स) समाविष्ट करण्याची बाबही सांगितली. गोर आणि जयशंकर यांच्या भेटीमुळे कटुता कमी झाली अहवालात म्हटले आहे की, अलीकडेच गोर आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या भेटीत संरक्षण, व्यापार आणि खनिजे यांसारख्या मुद्द्यांवर मोकळेपणाने चर्चा झाली. तज्ञांचे मत आहे की यामुळे दोन्ही देशांमधील गेल्या सहा महिन्यांची कटुता आता संपताना दिसत आहे. यामुळेही भारत पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून राहू इच्छित नाही. याच कारणामुळे भारताने रशियासोबतचे संबंध मजबूत ठेवले आहेत आणि युरोप व ब्रिटनसोबतही व्यापार करार केला आहे. भारत इतर देशांसोबतही आपले आर्थिक संबंध वाढवत आहे. तरीही अमेरिका भारतासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा देश राहिला आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे पाचवा हिस्सा अमेरिकेत जातो. अमेरिकेच्या मोठ्या कंपन्या भारतात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, भारत आणि अमेरिकेला जोडणारी प्रमुख कारणे आजही मजबूत आहेत आणि येत्या काळात हे संबंध आणखी पुढे जाऊ शकतात.

बिल गेट्स यांच्या माजी पत्नी म्हणाल्या-:एपस्टीन आणि बिलची जवळीक माझ्या घटस्फोटाचे कारण ठरली

व्यवसायिका बिल गेट्स यांच्या माजी पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स यांनी म्हटले आहे की, लैंगिक गुन्हेगार एपस्टीनसोबत बिलची जवळीक त्यांच्या घटस्फोटाचे कारण ठरली. फोर्ब्सच्या अहवालानुसार, अमेरिकन रेडिओ NPR पॉडकास्टमध्ये मेलिंडा म्हणाल्या की, “एपस्टीन फाइल्समध्ये बिलच्या नावामुळे त्यांना त्यांच्या लग्नाचे अत्यंत वेदनादायक दिवस आठवले.” याची संपूर्ण मुलाखत ५ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध होईल. मेलिंडांनी एपस्टीन फाइल्समध्ये केलेल्या त्या दाव्यावरही भाष्य केले, ज्यात म्हटले आहे की रशियन मुलींसोबत लैंगिक संबंधानंतर बिल गेट्सना लैंगिक संक्रमित रोग (STD) झाला होता. त्यानंतर बिलने अँटीबायोटिक्स मागितली होती, जेणेकरून ते औषध गुपचूप मेलिंडाला देता यावे. यावर मेलिंडा म्हणाल्या की, या खुलाशाने त्यांना खूप दुःख झाले आहे. त्या म्हणाल्या की, “मला माझे लग्न सोडावे लागले आणि शेवटी फाउंडेशनही सोडावे लागले.” मेलिंडा म्हणाल्या की, एपस्टीन फाइल्समध्ये सामील असलेल्या सर्व लोकांनी या आरोपांना उत्तर दिले पाहिजे. बिल आणि मेलिंडांनी 1994 मध्ये लग्न केले होते आणि नंतर 27 वर्षांनी मे 2021 मध्ये ते वेगळे झाले. अमेरिकेत एका दांपत्याने आपल्याच दोन मुलांची डोकी कापली, दोन लहान मुलांना जबरदस्तीने कापलेले मृतदेह दाखवले, जन्मठेपेची शिक्षा मिळाली अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये एका दाम्पत्याला त्यांच्या दोन मुलांच्या क्रूर हत्येसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मॉरिस ज्वेल टेलर सीनियर (39 वर्षे) आणि त्याची पत्नी नताली सुमिको ब्रॉथवेल (49 वर्षे) यांना सोमवारी न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तसेच अतिरिक्त सहा वर्षांची शिक्षाही देण्यात आली. न्यायाधीशांनी या गुन्ह्याला राक्षसी कृत्य म्हटले आणि सांगितले की, हे अत्यंत क्रूर कृत्य आहे, ज्यात त्यांनी त्यांची 13 वर्षांची मुलगी मालियाका आणि 12 वर्षांचा मुलगा मॉरिस यांची हत्या केली, ज्यात चाकूने वार करून त्यांचे शिरच्छेद करण्यात आले. ही घटना 29 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्यांच्या घरी घडली होती. अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, हत्येनंतर दाम्पत्याने त्यांच्या दोन लहान मुलांना जबरदस्तीने त्यांच्या भावंडांचे कापलेले मृतदेह पाहण्यास भाग पाडले आणि त्यांना अनेक दिवस अन्न न देता खोल्यांमध्ये बंद ठेवले. नोव्हेंबर 2025 मध्ये जूरीने दोघांनाही दोन प्रकरणांमध्ये प्रथम श्रेणी हत्येचा आणि मुलांवर क्रूरपणे अत्याचार केल्याच्या दोन प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवले होते. पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती तेव्हा मिळाली, जेव्हा टेलर, जे एक पर्सनल ट्रेनर होते आणि कोविड-19 महामारीदरम्यान ऑनलाइन झूम सेशन्स घेत होते, त्यांनी अचानक त्यांच्या नियोजित मीटिंग्जमध्ये लॉग इन करणे बंद केले. काळजी वाटलेल्या क्लायंट्सनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस पोहोचले तेव्हा घरात दोन मुलांचे मृतदेह वेगवेगळ्या बेडरूममध्ये आढळले, ज्यांवर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याचे निशाण होते. टेलरला काही दिवसांनंतर अटक करण्यात आली, तर ब्रॉथवेलला सुमारे एक वर्षानंतर 2021 मध्ये पकडण्यात आले. 13 वर्षांच्या ऑस्ट्रेलियन मुलाने 4 तास पोहून आई आणि भावंडांचे प्राण वाचवले, बोट उलटल्याने 14 किलोमीटर दूर वाहून गेले होते 13 वर्षांच्या ऑस्ट्रेलियन मुलाने, ऑस्टिन एपलबीने, समुद्रात सुमारे 4 तास सतत पोहून आपल्या आईचा आणि दोन लहान भावंडांचा जीव वाचवला. तो कुटुंबासोबत समुद्रात गेला होता. अचानक लाटा वेगवान झाल्या. बोट उलटल्याने सर्वजण वाहत समुद्रात दूर गेले. ऑस्टिन एपलबीचे कुटुंब पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील क्विंडालुपजवळ समुद्रात सुट्टी घालवण्यासाठी आले होते. पर्थहून आलेल्या कुटुंबाने हॉटेलजवळ पॅडल बोर्ड भाड्याने घेतले होते. वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे आणि उंच लाटांमुळे त्यांची बोट उलटली. ऑस्टिन म्हणाला, “लाटा खूप मोठ्या होत्या. मी फक्त विचार करत राहिलो, ‘फक्त पोहत राहा, फक्त पोहत राहा.’ शेवटी मी किनाऱ्यावर पोहोचलो आणि तिथेच कोसळलो.” किनाऱ्यावर पोहोचल्यावर संध्याकाळी सुमारे 6 वाजता त्यांनी पोलीस आणि बचाव पथकाला माहिती दिली. त्यानंतर बचाव पथक पोहोचले आणि सर्वांना सुरक्षित बाहेर काढले. आई आणि दोन लहान मुले 14 किलोमीटर दूर वाहून गेली. ते सुमारे 10 तास समुद्रात राहिले. पोलीस निरीक्षक जेम्स ब्रॅडली म्हणाले, “13 वर्षांच्या मुलाच्या कृतीचे खूप कौतुक केले पाहिजे. त्याच्या शौर्याने त्याची आई आणि भावंडांचे प्राण वाचवले.”

नायजेरियात दहशतवाद्यांकडून 162 लोकांची हत्या:राजाच्या महालाला आग लावली, रेड क्रॉसच्या अधिकाऱ्याने दिली माहिती

पश्चिम नायजेरियातील क्वारा राज्यातील एका गावात सशस्त्र हल्लेखोरांनी हल्ला करून किमान १६२ लोकांची हत्या केली. रेड क्रॉसच्या एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. गेल्या काही महिन्यांतील नायजेरियातील सर्वात मोठ्या आणि धोकादायक हल्ल्यांपैकी हा एक मानला जात आहे. नायजेरियामध्ये सशस्त्र टोळ्या सक्रिय आहेत, ज्यांना स्थानिक लोक 'बँडिट्स' म्हणतात. या टोळ्या गावांमध्ये लुटमार करतात आणि खंडणीसाठी लोकांचे अपहरण करतात. याशिवाय देशाच्या ईशान्य आणि वायव्य भागांमध्ये जिहादी संघटनाही सक्रिय आहेत. क्वारा राज्यातील रेड क्रॉसचे सचिव बाबाओमो अयोदेजी यांनी सांगितले की, मृतांची संख्या आता १६२ झाली आहे आणि अजूनही मृतदेहांचा शोध सुरू आहे. यापूर्वी मृतांची संख्या ६७ असल्याचे सांगण्यात आले होते. यापूर्वी कायमा परिसरातील स्थानिक आमदार सैदू बाबा अहमद यांनी सांगितले होते की, मंगळवारी संध्याकाळी वोरोन गावात झालेल्या हल्ल्यानंतर ३५ ते ४० मृतदेह मोजण्यात आले होते. पोलिस आणि राज्य सरकारने हल्ल्याची पुष्टी केली आहे, परंतु पोलिसांनी मृतांची संख्या सांगितली नाही. राज्य सरकारने या हल्ल्यामागे दहशतवादी गटांचा हात असल्याचे म्हटले आहे. अहमद यांच्या म्हणण्यानुसार, हल्लेखोर मंगळवारी संध्याकाळी सुमारे 6 वाजता गावात घुसले. त्यांनी दुकाने आणि राजाच्या राजवाड्याला आग लावली. अनेक लोक गोळी लागल्यानंतर जंगलाकडे पळून गेले. गावाच्या पारंपरिक राजाबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. क्वारा राज्याचे गव्हर्नर अब्दुल रहमान अब्दुल रजाक यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आणि म्हणाले की, हे राज्यात सुरू असलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमांमुळे त्रस्त झालेल्या दहशतवादी गटांची निराशा दर्शवते. पंतप्रधान मोदी 7 फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांच्या मलेशिया दौऱ्यावर जातील, 10व्या CEO फोरममध्ये सहभागी होतील पंतप्रधान मोदी 7 फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांच्या मलेशिया दौऱ्यावर जातील. पंतप्रधानांचा हा मलेशियाचा तिसरा दौरा असेल. ऑगस्ट 2024 मध्ये भारत आणि मलेशियाच्या संबंधांना ‘व्यापक धोरणात्मक भागीदारी’चा दर्जा दिल्यानंतरचा हा पहिला दौरा असेल. या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करतील. पंतप्रधान मलेशियामध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायाच्या लोकांशीही भेटतील. याव्यतिरिक्त, ते उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी संवाद साधतील. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त 10वे भारत-मलेशिया सीईओ फोरम देखील आयोजित केले जाईल. भारत आणि मलेशिया यांच्यात दीर्घकाळापासून मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत, जे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सभ्यतेच्या संबंधांवर आधारित आहेत. मलेशियामध्ये सुमारे २९ लाख भारतीय वंशाचे लोक राहतात, जो जगातील तिसरा सर्वात मोठा भारतीय प्रवासी समुदाय आहे.

समुद्रात 4 तास पोहत राहिला 13 वर्षांचा मुलगा:आई आणि भावंडांचे प्राण वाचवले, वादळात बोट उलटल्याने कुटुंब 14 किमी दूर वाहून गेले

ऑस्ट्रेलियामध्ये 13 वर्षांच्या ऑस्टिन एपलबी नावाच्या मुलाने समुद्रात सुमारे 4 तास पोहून आपल्या आईचा आणि दोन लहान भावंडांचा जीव वाचवला. तो कुटुंबासोबत समुद्रात गेला होता. अचानक लाटा वेगवान झाल्या. बोट उलटल्याने सर्वजण वाहत समुद्रात 14 किमी दूर गेले होते. द गॉर्जियननुसार, जोआन एपलबी आपल्या मुलांसोबत ऑस्टिन, ब्यू आणि ग्रेस यांच्यासह पर्थपासून सुमारे 200 किलोमीटर दूर क्विंडलपमध्ये सुट्ट्या घालवत होती. शुक्रवार दुपारच्या वेळी ते समुद्राच्या किनाऱ्यावर पॅडलबोर्डसोबत पाण्यात खेळत होते. सुरुवातीला सर्व काही ठीक होते, पण मुले थोडे दूर गेली आणि तेव्हाच जोरदार वारा वाहू लागला. वाऱ्यामुळे त्यांचे वल्ह (चप्पू) पडले आणि ते सर्वजण हळूहळू समुद्रात वाहू लागले. परिस्थिती खूप लवकर बिघडली. जोआनला वाटले की आता कोणालातरी मदत आणण्यासाठी किनाऱ्यावर जावे लागेल. तिने आपल्या 13 वर्षांच्या मुलाला ऑस्टिनला निवडले, कारण तिला वाटले की तोच सर्वात मजबूत आहे. किनारी पोहोचल्यावर ऑस्टिन 2 किमी धावला ऑस्टिन समुद्रात पोहून मदत आणायला निघाला. त्यावेळी कुटुंबाला वाटले की किनारा जास्त दूर नाही, पण जसा ऑस्टिन पुढे जात राहिला, आई आणि इतर मुले समुद्रात आणखी दूर वाहत गेली. थोड्याच वेळात ते ऑस्टिनला पाहूही शकत नव्हते. अंधार झाला आणि लाटा वेगवान होत गेल्या. आई आणि मुलांनी लाईफ जॅकेट घालून पॅडलबोर्डला पकडून कसेतरी स्वतःला सांभाळले होते. जोआनला वाटू लागले की कदाचित ऑस्टिन वेळेवर पोहोचू शकणार नाही. तिकडे ऑस्टिन सतत पोहत राहिला आणि सुमारे 4 किमी नंतर कसातरी किनाऱ्यावर पोहोचला. त्याने सांगितले की, पोहताना तो फक्त आपल्या आई आणि भावंडांचा विचार करत होता. किनाऱ्यावर पोहोचल्यानंतर तो 2 किमी धावून फोनपर्यंत पोहोचला आणि संध्याकाळी सुमारे 6 वाजता आपत्कालीन सेवेला कॉल केला. फोन केल्यानंतर तो थकल्यामुळे बेशुद्ध पडला आणि त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यावेळी त्याला माहीत नव्हते की त्याची आई आणि भावंडं जिवंत आहेत की नाहीत. समुद्रात आई आणि मुले अंधार, थंडी आणि उंच लाटांमध्ये अडकले होते. जोआनने सांगितले की, त्यांना वाटू लागले होते की ऑस्टिन कदाचित वाचला नाही आणि आता कोणतीही मदत येणार नाही. बचाव करण्यापूर्वी मुले पाण्यात पडली होती खूप वेळानंतर बचाव पथकाने कुटुंबाला समुद्रात सुमारे 14 किलोमीटर दूर शोधले. त्यावेळी एका मोठ्या लाटेत मुले पाण्यात पडली होती. जोनने ग्रेसची किंकाळी ऐकली, पण ब्यूचा आवाज येत नव्हता. नंतर बचावकर्त्यांनी त्यालाही शोधले. जेव्हा ऑस्टिनला रुग्णालयात सांगण्यात आले की त्याची आई आणि भावंड सुरक्षित सापडली आहेत, तेव्हा तेथे उपस्थित डॉक्टर आणि पोलीस आनंदाने नाचू लागले. ऑस्टिन म्हणाला की तो स्वतःला नायक मानत नाही आणि त्याने फक्त तेच केले जे करणे आवश्यक होते. पोलिसांनी सांगितले की, या 13 वर्षांच्या मुलाच्या हिंमत आणि धैर्यामुळे त्याची आई आणि भावंडांचे प्राण वाचले. ऑस्टिन कुबड्यांच्या साहाय्याने चालत आहे ऑस्टिन म्हणाला की लाटा खूप मोठ्या होत्या. मी फक्त विचार करत राहिलो, ‘फक्त पोहत रहा, फक्त पोहत रहा.’ शेवटी मी किनाऱ्यावर पोहोचलो आणि तिथेच कोसळलो. किनाऱ्यावर पोहोचल्यावर संध्याकाळी सुमारे 6 वाजता मी पोलीस आणि बचाव पथकाला माहिती दिली. आई आणि दोन लहान मुले सुमारे 10 तास समुद्रात होती. पोलीस निरीक्षक जेम्स ब्रॅडली म्हणाले - 13 वर्षांच्या मुलाचे कौतुक केले पाहिजे. त्याच्या शौर्याने त्याच्या आई आणि भावंडांचे प्राण वाचवले. ऑस्टिनने सांगितले की, त्याने चार वर्षांच्या वयापासून पोहायला शिकले होते. त्याने मुलांसाठी असलेल्या वॉटर सेफ्टी क्लासमध्येही भाग घेतला होता. मात्र, याआधी त्याला न थांबता 350 मीटर पोहणेही खूप कठीण वाटत होते. 13 वर्षांचे मूल समुद्रात 1 किमीपर्यंत पोहू शकते ओपन वॉटर आणि ट्रायथलॉनशी संबंधित बहुतेक नियमांनुसार, 13 वर्षांचे सरासरी मूल समुद्रात सुमारे 0.3 ते 1 किलोमीटरपर्यंतच सुरक्षितपणे पोहू शकते. हा अंदाज कोणत्याही एका संशोधन पेपरवर आधारित नसून, अनेक वर्षांच्या आयोजनांवर, सुरक्षा नियमांवर आणि प्रशिक्षकांच्या अनुभवावर आधारित आहे. तरीही, जर मुलाला विशेष प्रशिक्षण दिले गेले तर तो 2 ते 5 किलोमीटरपर्यंतही पोहू शकतो. पण अशी मुले सरासरी मानली जात नाहीत, तर त्यांना विशेष प्रशिक्षित जलतरणपटू मानले जाते. काही विशेष प्रकरणांमध्ये, 13 वर्षांच्या मुलांनी समुद्रात 10 किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक अंतर पार केले आहे, पण ही दुर्मिळ प्रकरणे मानली जातात.

लिबियाचे माजी हुकूमशहा गद्दाफीच्या मुलाची हत्या:घरात घुसून गोळी मारली; निवडणूक लढण्याची तयारी करत होते

लिबियाचे माजी हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांचा मुलगा सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी यांची मंगळवारी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. लिबियन वृत्तवाहिनी फवासेलनुसार, जिंटान शहरात त्यांच्या घरावर चार हल्लेखोरांनी हल्ला केला आणि त्यांची हत्या केली. सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी यांचे वकील खालिद अल-जैदी आणि राजकीय सल्लागार अब्दुल्ला ओथमान यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांच्या मृत्यूची माहिती दिली. तथापि, सुरुवातीच्या निवेदनांमध्ये हत्येचे कारण किंवा हल्लेखोरांच्या ओळखीबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. तथापि, त्यांच्या मृत्यूबाबत त्यांच्या बहिणीने वेगळाच दावा केला आहे. बीबीसीने लिबियन टीव्हीच्या हवाल्याने सांगितले की, सैफ अल-इस्लाम यांचा मृत्यू लिबिया-अल्जेरिया सीमेवर झाला. सैफ अल-इस्लाम ५३ वर्षांचे होते. सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी यांना एकेकाळी त्यांच्या वडिलांचे उत्तराधिकारी मानले जात होते. मुअम्मर गद्दाफी यांचे राजकीय वारसदार मानले जात होते सैफ अल-इस्लाम सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी यांना दीर्घकाळापासून त्यांचे वडील मुअम्मर गद्दाफी यांचे राजकीय वारसदार मानले जात होते. त्यांचा जन्म 25 जून 1972 रोजी त्रिपोली येथे झाला. गद्दाफी कुटुंब लिबियामध्ये दशकांपर्यंत सत्तेत राहिले आणि सैफ अल-इस्लाम त्याच शक्तिशाली कुटुंबातील सर्वात सुशिक्षित आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखले जाणारे व्यक्तिमत्व होते. त्यांनी लिबियाबाहेरही शिक्षण घेतले आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून शिक्षण घेतले. 2000 च्या दशकात ते स्वतःला एक सुधारवादी नेता म्हणून सादर करत होते. ते पाश्चात्त्य देशांशी संबंध सुधारण्याबद्दल, अर्थव्यवस्था आणि काही प्रमाणात राजकीय बदलांबद्दल बोलत होते. याच कारणामुळे अनेक परदेशी नेते आणि प्रसारमाध्यमे त्यांना गद्दाफी राजवटीचा सौम्य आणि आधुनिक चेहरा मानू लागले होते. सैफने कधीही कोणतेही अधिकृत पद सांभाळले नाही, पण ते लिबियामध्ये त्यांच्या वडिलांनंतर सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती होते. 2000 च्या दशकात त्यांनी लिबियाचे पाश्चात्त्य देशांशी संबंध सुधारण्यात मोठी भूमिका बजावली. सैफ अल-इस्लामला 2015 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली 2011 मध्ये अरब स्प्रिंग (हुकूमशाहीविरोधी निदर्शने) दरम्यान लिबियामध्ये बंड झाले, जे गद्दाफी शासनाविरुद्ध होते. सैफ अल-इस्लामने आपल्या वडिलांना साथ दिली आणि बंडखोरांना चिरडण्याचा प्रयत्न केला. तो टीव्हीवर आला आणि लोकांना इशारा दिला की, विरोध करणाऱ्यांना शिक्षा मिळेल. सैफ अल-इस्लाम बंडखोरांना 'उंदीर' म्हणत असे आणि सरकार शेवटच्या गोळीपर्यंत लढेल असे म्हणत असे. त्याने म्हटले होते, आम्ही लिबियामध्ये लढू, इथेच मरू. क्रांतीदरम्यान त्यांचे वडील मारले गेले आणि सैफ अल-इस्लाम पळून जाण्याच्या प्रयत्नात पकडले गेले. नोव्हेंबर 2011 मध्ये त्यांना जिंटान शहरातील मिलिशियाने अटक केली. 2015 मध्ये लिबियन कोर्टाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली (त्यांना कोर्टात हजर न करता). 2017 मध्ये माफी मिळाल्यानंतर त्यांची सुटका झाली होती आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) त्यांच्यावर युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप लावले. त्यांच्यावर आरोप होते की त्यांनी आपल्या वडिलांच्या सरकारसोबत मिळून सामान्य नागरिकांविरुद्ध हिंसा आणि दमन करण्यात भूमिका बजावली. सैफला 2017 पर्यंत जिंटानमध्ये कैद ठेवण्यात आले होते. तथापि, 2017 मध्ये एका सामान्य माफीखाली त्यांची सुटका करण्यात आली. सुटकेनंतर अनेक वर्षे सैफ अल-इस्लाम सार्वजनिकरित्या फारसे दिसले नाहीत आणि त्यांची स्थिती रहस्यमय राहिली. ते राजकारणात परत येण्याचा प्रयत्न करत होते. 2021 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत उमेदवारी जाहीर केली होती सैफने 2021 मध्ये लिबियाच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत उमेदवारी जाहीर केली, जी खूप वादग्रस्त ठरली. अनेक लोक त्यांना गद्दाफी राजवटीतील गुन्ह्यांसाठी जबाबदार मानत होते, त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. ते पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ लिबिया (PFLL) पक्षाशी संबंधित होते. निवडणूक आयोगाने सुरुवातीला त्यांची उमेदवारी नाकारली. आयोगाने सांगितले की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे ते निवडणूक लढवू शकत नाहीत. सैफने याविरोधात न्यायालयात अपील केली. न्यायालयाने डिसेंबर 2021 मध्ये निर्णय दिला की ते उमेदवार राहू शकतात. त्यांची उमेदवारी पुन्हा बहाल करण्यात आली. परंतु लिबियाचे राजकारण इतके गुंतागुंतीचे होते की निवडणूक होऊ शकली नाही.

चीनने 3 वर्षांत 30 हून अधिक जनरल हटवले:अनेक अचानक गायब झाले; जिनपिंग यांच्या निष्ठा चाचणीत सैन्याचे नेतृत्व रिक्त झाले

चीनच्या सैन्यात गेल्या तीन वर्षांत असा बदल झाला आहे, जो देशाच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नाही. राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी गेल्या तीन वर्षांत 30 हून अधिक जनरल आणि ॲडमिरलना एकतर बडतर्फ केले आहे किंवा ते अचानक गायब झाले आहेत. जिनपिंग यांनी 2023 मध्ये जी सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (CMC) स्थापन केली होती, त्यातही फक्त एक जनरल शिल्लक राहिले आहेत. बडतर्फ केलेल्यांमध्ये टॉप जनरल झांग यूक्सिया यांचाही समावेश आहे. त्यांची जबाबदारी सैन्याला युद्धासाठी तयार करण्याची होती. यापैकी अनेकांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. मात्र, जाणकारांनुसार ही मोहीम जिनपिंग यांची निष्ठा निश्चित करण्याचीही प्रक्रिया आहे. झांग यूक्सिया यांच्यासोबतच जनरल लियू झेनली यांनाही हटवण्यात आले आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, 2023 च्या सुरुवातीला चीनकडे 30 जनरल आणि ॲडमिरल होते जे विशेष विभाग आणि थिएटर कमांड्स चालवत होते. आता केवळ सात जनरलच सक्रिय भूमिकेत शिल्लक राहिलेले दिसत आहेत. जगातील दुसऱ्या सर्वात शक्तिशाली सैन्यात अनेक पदे रिक्त आहेत सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (CMC) मध्ये आता फक्त एकच जनरल आहेत - झांग शेंगमीन. जिनपिंग यांच्या लष्करी स्वच्छता मोहिमांवर तेच लक्ष ठेवत आहेत. ही स्वच्छता मोहीम शी जिनपिंग यांची ताकद दर्शवते. झांग शेंगमीन यांच्या कारकिर्दीचा मोठा भाग रॉकेट फोर्समध्ये भ्रष्टाचारविरोधी आणि राजकीय शिस्तीच्या देखरेखीमध्ये गेला आहे, जी चीनच्या अणु आणि पारंपरिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवते. शी यांनी त्यांना गेल्या वर्षी CMC चे उपाध्यक्ष बनवले होते. जनरल झांग आणि कमांडर लियू झेनली यांना हटवल्यामुळे, जे नेते थेट सैन्याला युद्धासाठी तयार करण्याची जबाबदारी सांभाळत होते, ते आता बाहेर पडले आहेत. अशा परिस्थितीत, या प्रक्रियेमुळे जगातील दुसऱ्या सर्वात शक्तिशाली सैन्याच्या शीर्षस्थानी मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. यामुळे शी जिनपिंग यांचा पीपल्स लिबरेशन आर्मीवरील विश्वास काही काळासाठी कमी होऊ शकतो. चिनी जनरलवर अमेरिकेला अणुबॉम्बचे रहस्य विकल्याचा आरोप चीनमध्ये सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (CMC) चे उपाध्यक्ष झांग यूक्सिया यांच्या विरोधात चौकशी सुरू झाली आहे. अमेरिकन वृत्तपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालानुसार, त्यांच्यावर चीनच्या अणुबॉम्बशी संबंधित गोपनीय माहिती अमेरिकेला लीक केल्याचा आरोप आहे. झांग यांना 24 जानेवारी रोजी पदावरून हटवण्यात आले होते. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने त्यांच्यावर शिस्त आणि कायद्याचे गंभीर उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. झांग यांच्यावर सीएमसीमध्ये स्वतःची वेगळी गटबाजी केल्याचा आणि पक्षात फूट पाडल्याचाही आरोप आहे. झांग यांच्या अटकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले झांगच्या अटकेनंतर हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, शी जिनपिंग यांनी आपल्या इतक्या जवळच्या सहकाऱ्याविरुद्ध कारवाई का केली. अणुबॉम्बचे रहस्य उघड केल्याच्या आरोपांव्यतिरिक्त, काही तज्ञांचे मत आहे की झांग खूप शक्तिशाली झाले होते. तर काहींचे म्हणणे आहे की शी यांना वाटले की सैन्यात भ्रष्टाचार इतका खोलवर रुजला आहे की मोठ्या प्रमाणावर कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. 2012 ते 2017 पर्यंत झांग चीनच्या शस्त्र खरेदी विभागाचे प्रमुख होते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा विभाग भ्रष्टाचारासाठी सर्वात संवेदनशील मानला जातो. या विभागाशी संबंधित अनेक अधिकारी नंतर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये अडकले, परंतु झांग आतापर्यंत वाचले होते. आता जर जनरल झांग यांच्यावर औपचारिक आरोप निश्चित झाले, तर त्यांच्यावर गुप्त लष्करी न्यायालयात खटला चालवला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षा निश्चित मानली जाते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या घटनेमुळे बीजिंगच्या सत्ताव्यवस्थेत भीतीचे वातावरण निर्माण होईल. संदेश स्पष्ट आहे की शी जिनपिंग यांचे सर्वात जवळचे लोकही सुरक्षित नाहीत. 2027 मध्ये होणाऱ्या पक्ष काँग्रेसपूर्वी शी यांना सैन्यात विश्वासार्ह नेतृत्व पुन्हा उभे करावे लागेल, जे त्यांच्यासाठी सोपे नसेल. शी जिनपिंग यांचे जवळचे जनरल देखील पदावरून हटवण्यात आले होते ऑक्टोबर 2024 मध्ये पक्षाने सीएमसीचे दुसरे उपाध्यक्ष हे वीडोंग यांना पक्षातून निष्कासित केले होते. 2024 मध्ये दोन माजी संरक्षण मंत्र्यांनाही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पक्षातून बाहेर काढण्यात आले होते. हे वीडोंग चीनच्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) चे दुसऱ्या क्रमांकाचे उपाध्यक्ष होते, जे पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) मधील दुसरे मोठे पद आहे. हे कमिशन अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराची सर्वोच्च कमान सांभाळते. ते मार्च 2025 पासून सार्वजनिकरित्या दिसले नव्हते. हे वीडोंग यांना शी जिनपिंग यांचे जवळचे सहकारी मानले जाते. दोघांनी 1990 च्या दशकात फुजियान आणि झेजियांग प्रांतांमध्ये एकत्र काम केले होते. हे यांना 2022 मध्ये थेट सीएमसीचे उपाध्यक्ष पद देण्यात आले होते, जे सहसा उच्च आयोगात सेवा दिल्यानंतरच मिळते. कोणीही वाचले नाही - रॉकेट फोर्सपासून नौदलापर्यंत स्वच्छता मोहीम हे बडतर्फी अभियान सशस्त्र दलांच्या जवळपास सर्व शाखांपर्यंत पोहोचले आहे. यात रॉकेट फोर्स तसेच नौदलाचाही समावेश आहे. 2016 मध्ये शी यांनी पाच थिएटर कमांड्स तयार केले होते, जे भूदल, नौदल आणि वायुदलाच्या प्रादेशिक कामकाजासाठी जबाबदार आहेत, तेही जवळजवळ पूर्णपणे प्रभावित झाले आहेत. यात ईस्टर्न थिएटर कमांडचाही समावेश आहे, जे तैवानच्या आसपासच्या लष्करी ऑपरेशन्सची जबाबदारी सांभाळते. गेल्या वर्षी शी यांनी पूर्व थिएटरचा नवीन कमांडर नियुक्त केला होता, परंतु आता परिस्थिती पुन्हा बदलली आहे. चीनच्या लष्कराच्या अधिकृत वृत्तपत्राने अधिकारी आणि सैनिकांना शी जिनपिंग यांच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे की यामुळे एक मजबूत चिनी सैन्य उदयास येईल. चिनी प्रवक्ते म्हणाले - भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण वॉशिंग्टन येथील चिनी दूतावासाच्या एका प्रवक्त्याने वॉल स्ट्रीट जर्नलला सांगितले की, ही चौकशी दर्शवते की पक्ष भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलतेच्या धोरणावर काम करत आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, ही कारवाई चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मोहिमेचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश सैन्यात सुधारणा करण्यासोबतच अधिकाऱ्यांमध्ये निष्ठा वाढवणे हा आहे. चिनी संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, आयोगाचे आणखी एक सदस्य आणि जॉइंट स्टाफ विभागाचे प्रमुख ल्यू झेनली यांनाही चौकशीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. सेंट्रल मिलिटरी कमिशन ही सैन्याशी संबंधित मोठे निर्णय घेणारी संस्था आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग या संस्थेचे सर्वोच्च अधिकारी आहेत. चीन सातत्याने आपल्या सैन्याला प्रगत करत आहे चीन सातत्याने आपल्या सैन्याला प्रगत करत आहे. चीनने या वर्षीच्या आपल्या वार्षिक संरक्षण बजेटमध्ये 7.2% वाढ केली आहे. या वर्षी ते 249 अब्ज डॉलर (1.78 ट्रिलियन युआन) झाले आहे. हे भारताच्या 79 अब्ज डॉलरच्या सैन्य बजेटच्या तुलनेत सुमारे 3 पट आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की चीनचा वास्तविक संरक्षण खर्च त्याने जाहीर केलेल्या खर्चापेक्षा 40-50% जास्त आहे. चीन आपला लष्करी खर्च कमी दाखवण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांखाली निधी वाटप करतो. अमेरिका नंतर चीन सैन्यावर सर्वाधिक खर्च करतो. अमेरिकेचे संरक्षण बजेट सुमारे 950 अब्ज डॉलर आहे. जे चीनच्या बजेटपेक्षा 4 पट आहे.

अमेरिकन सैन्याने इराणी ड्रोनला हाणून पाडले:अरबी समुद्रात यूएस नेव्हीच्या विमानवाहू जहाजाजवळ पोहोचला होता

अमेरिकेने अरबी समुद्रात एक इराणी ड्रोन पाडला आहे. अमेरिकन नौदलाच्या म्हणण्यानुसार, इराणी ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहू युद्धनौकेजवळ येत होता. एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने ही माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला दिली आहे. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, इराणी ड्रोन अमेरिकन नौदलाच्या अब्राहम लिंकन विमानवाहू युद्धनौकेजवळ येत होता. त्यानंतर, सैन्याने स्वसंरक्षणार्थ कारवाई केली आणि एफ-३५सी लढाऊ विमानाने इराणी ड्रोन पाडला. सध्या, ड्रोन कोणत्या उद्देशाने तैनात करण्यात आला होता हे स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेवर इराणकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाशी संबंधित अधिक माहितीची वाट पाहत आहे.

इटलीचे माजी पंतप्रधान म्हणाले- जागतिक व्यवस्था संपली आहे:अमेरिका फायद्यांकडे दुर्लक्ष करून आपले खर्च मोजतो, चीन स्वस्त माल डंप करतो

इटलीचे माजी पंतप्रधान मारियो द्रागी यांनी दावा केला आहे की जागतिक व्यवस्था मृत झाली आहे. बेल्जियममधील ल्यूवेन विद्यापीठात सोमवारी आयोजित एका समारंभात ते म्हणाले की, सध्याची जागतिक आर्थिक व्यवस्था कोसळत आहे अशी चेतावणी देणारे लोक बरोबर आहेत. द्रागी असेही म्हणाले की, खरा धोका ती कोसळण्यात नाही, तर तिची जागा कोण घेईल यात आहे. ते म्हणाले की, युरोपला अशा अमेरिकेचा सामना करावा लागत आहे जो म्हणतो की त्याने खूप मोठी किंमत मोजली आहे, पण त्याला किती फायदे मिळाले हे तो पाहत नाही. तर चीनवर त्यांनी आरोप केला की, तो जागतिक पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचे भाग आपल्या नियंत्रणात ठेवतो. या शक्तीचा वापर बाजारात स्वस्त माल डंप करण्यासाठी, आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा थांबवण्यासाठी आणि आपल्या आर्थिक गोंधळाचा भार इतरांवर टाकण्यासाठी करतो. द्रागी म्हणाले- युरोप आतून विभागला जाऊ शकतो. द्रागी यांनी इशारा दिला की, अशा परिस्थितीत युरोप कमकुवत होऊ शकतो, आतून विभागला जाऊ शकतो आणि त्याची औद्योगिक प्रणाली देखील कमकुवत होऊ शकते. ते म्हणाले की, युरोपियन युनियन (EU) ने लवकरात लवकर आपल्या व्यापार धोरणात बदल केला पाहिजे आणि आवश्यक पुरवठा साखळीत आपली स्थिती मजबूत केली पाहिजे, कारण देशांमधील स्पर्धा सातत्याने वाढत आहे. द्रागी म्हणाले की, बदलत्या जागतिक शक्तींच्या काळात युरोपला आता केवळ देशांच्या सैल समूहाप्रमाणे नव्हे, तर एका मजबूत युनियनप्रमाणे काम करावे लागेल. युरोपचा कमकुवतपणा त्याच्या सामर्थ्यावर भारी पडतो. द्रागी म्हणाले की, युरोपने जेव्हा व्यापार, बाजार, स्पर्धा आणि चलन यांसारख्या बाबतीत एकत्र काम केले आहे, तिथे त्याला एक मजबूत शक्ती मानले गेले. पण जिथे संरक्षण, उद्योग आणि परराष्ट्र धोरणात सर्व देश वेगवेगळे चालतात, तिथे युरोपला लहान-लहान देशांचा विखुरलेला समूह मानले जाते, ज्याला सहजपणे वेगळे करून दाबले जाऊ शकते. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, जेव्हा व्यापार आणि सुरक्षा एकमेकांशी जोडले जातात, तेव्हा युरोपचा कमकुवतपणा त्याच्या सामर्थ्यावर भारी पडतो. द्रागी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर युरोप पैसा आणि व्यापाराच्या बाबतीत एकजूट असेल, पण सुरक्षा आणि लष्कराच्या बाबतीत विभागलेला असेल, तर त्याच्या आर्थिक सामर्थ्याचा वापर त्याच्या सुरक्षेच्या कमकुवतपणाविरुद्ध केला जाऊ शकतो, आणि आज हेच घडत आहे. ग्रीनलँडला अजूनही अमेरिकेच्या ताब्याचा धोका ग्रीनलँडबद्दल अमेरिकेच्या धमक्यांचा उल्लेख करत द्रागी म्हणाले की, यातून हे स्पष्ट झाले की युरोप किती क्षमतेने कारवाई करू शकतो. ते म्हणाले की, थेट धोक्यासमोर दिलेला मजबूत प्रतिसाद एखाद्या परिषदेच्या औपचारिक निवेदनापेक्षा लोकांवर जास्त परिणाम करतो. दुसरीकडे, ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स फ्रेडरिक-नील्सन यांनी इशारा दिला आहे की, ग्रीनलँडबद्दल अमेरिकेचा दृष्टिकोन बदललेला नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका अजूनही ग्रीनलँडवर कब्जा करू इच्छितो. ते म्हणाले की, या विचारामुळे ग्रीनलँडच्या लोकांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक लोक नीट झोपू शकत नाहीत, मुलांनाही मोठ्यांची चिंता आणि भीती जाणवत आहे आणि पुढे काय होऊ शकते याबद्दल प्रत्येकजण चिंतेत आहे. ते असेही म्हणाले की, जरी हा मुद्दा थेट ग्रीनलँडशी संबंधित असला तरी, त्याचा परिणाम नाटोच्या भविष्यावर, पाश्चात्त्य देशांच्या सुरक्षेवर आणि संपूर्ण जगाच्या लोकशाही व्यवस्थेवर होतो. ट्रम्पच्या धोरणांमुळे युरोपीय देशांचा विश्वास कमी होत आहे द गार्डियनच्या अहवालानुसार, ट्रम्पने NATO वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने, ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याची मागणी केल्याने आणि युतीकडे दुर्लक्ष करण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळे युरोपीय मित्र राष्ट्रांमध्ये विश्वासाची कमतरता निर्माण झाली आहे. यात ट्रम्पच्या टॅरिफ धमक्यांची सर्वात मोठी भूमिका आहे. युरोपच्या टॅक्स फाउंडेशनच्या अहवालानुसार, ट्रम्पने जगभरातील देशांवर सरासरी 10 ते 25% पर्यंत टॅरिफ लावला आहे. यामुळे व्यापारात अनिश्चिततेचा धोका वाढला आहे. युरोपीय देशांवर लावलेल्या 15% टॅरिफचा थेट परिणाम फ्रान्स आणि जर्मनीवर झाला आहे. टॅरिफमुळे या देशांमध्ये आर्थिक संकट आणि मंदीची शक्यता वाढली आहे. ट्रम्पने या महिन्यात युरोपमधील 8 देशांना 10% अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती. हे देश ग्रीनलँडवरील अमेरिकेच्या ताब्याला विरोध करत होते. मात्र, ट्रम्पने नंतर आपला निर्णय मागे घेतला. एकत्र लढल्यास मोठ्या देशांशी लढता येते न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, देशांच्या सीमा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य युरोपच्या विचारांचा पाया आहे. ही समज दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झाली, जेव्हा मोठ्या सत्तांच्या भूभाग बळकावण्याच्या हट्टामुळे लाखो लोक मारले गेले. त्या अनुभवातून युरोपने शिकले की, लहान देशांना मोठ्या सत्तांपासून वाचवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सर्वांनी मिळून एकमेकांच्या सीमांचे रक्षण करणे. आज युरोपला पुन्हा मोठ्या सत्तांच्या वाढत्या हट्टाचा सामना करावा लागत आहे. रशिया युक्रेनवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर यापूर्वी त्याने स्वतः युक्रेनच्या स्वातंत्र्याला मान्यता दिली होती. दुसरीकडे अमेरिका, डेन्मार्ककडून ग्रीनलँड आपल्या ताब्यात देण्याबद्दल बोलत आहे, तर डेन्मार्क युरोप आणि नाटोचा एक विश्वासार्ह भागीदार देश आहे. युरोपसाठी आपल्या सीमा आणि आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. यावर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. युरोपीय संघ आणि नाटो, दोघांनीही ही बाब स्पष्ट केली आहे. जरी आजच्या जगात आंतरराष्ट्रीय कायदे, संयुक्त राष्ट्रांचे नियम किंवा जुने करार कमकुवत होताना दिसत असले तरी, युरोपसाठी याच नियमांवर टिकून राहणे आवश्यक आहे. हीच त्याची विचारसरणी आहे आणि हाच त्याचा मार्गही आहे. मारियो द्रागी यांना माध्यमे सुपर मारियो म्हणतात मारियो द्रागी हे इटलीचे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आणि नेते आहेत, ज्यांना जगभरात युरोपच्या अर्थव्यवस्थेला सावरणाऱ्या व्यक्ती म्हणून ओळखले जाते. जेव्हा युरोप गंभीर आर्थिक संकटाशी झुंजत होता, तेव्हा द्रागींनी असे निर्णय घेतले ज्यामुळे परिस्थिती सुधारू शकली. द्रागींना खरी ओळख तेव्हा मिळाली जेव्हा ते 2011 मध्ये युरोपियन सेंट्रल बँकेचे (ECB) अध्यक्ष बनले. त्यावेळी युरोप कर्ज संकटातून जात होता आणि अनेक देशांची अर्थव्यवस्था डगमगत होती. याच दरम्यान द्रागींनी म्हटले होते की, 'युरोला वाचवण्यासाठी जे काही करावे लागेल, ते आम्ही करू.' त्यांच्या या विधानामुळे बाजारात विश्वास परतला आणि परिस्थिती हळूहळू सुधारली. ECB चे अध्यक्ष असताना त्यांनी व्याजदरात कपात केली, मोठ्या प्रमाणावर पैसा बाजारात टाकला आणि कठोर निर्णय घेतले. या पावलांमुळे त्यांना माध्यमांमध्ये 'सुपर मारियो' असेही म्हटले जाऊ लागले. यानंतर 2021 मध्ये इटलीमध्ये राजकीय संकटादरम्यान मारिओ द्रागी यांना पंतप्रधान बनवण्यात आले. ते कोणत्याही निवडणुकीद्वारे नव्हे, तर राष्ट्रपतींच्या सांगण्यावरून सरकार स्थापन करण्यासाठी आले होते. पंतप्रधान असताना त्यांनी कोरोना महामारीनंतर देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यावर आणि युरोपीय युनियनकडून मिळणाऱ्या मदतीचा योग्य वापर करण्यावर भर दिला. मात्र, 2022 मध्ये राजकीय ओढाताणीमुळे त्यांचे सरकार कोसळले आणि त्यांनी पंतप्रधानपद सोडले. यामुळेही मारिओ द्राघी यांना आजही युरोप आणि जगातील सर्वात विश्वासार्ह आर्थिक विचारवंतांपैकी एक मानले जाते.

नॉर्वेच्या क्राउन प्रिन्सेसने लैंगिक गुन्हेगाराला स्वीटहार्ट म्हटले:एपस्टीन फाइल्समध्ये 1000 वेळा नाव आले; मुलगा बलात्कारसह 38 प्रकरणांमध्ये आरोपी

नॉर्वेच्या क्राउन प्रिन्सेस मेटे-मारिट लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंध समोर आल्यानंतर वादात सापडल्या आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने 30 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या एपस्टीन फाइल्समध्ये त्यांचे नाव 1 हजारहून अधिक वेळा आले आहे. नॉर्वेच्या VG वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, या फाइल्समध्ये मेटे-मारिट आणि लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन यांच्यात 2011 ते 2014 दरम्यान झालेले अनेक ईमेल समाविष्ट आहेत. दोघांमध्ये दीर्घकाळ संपर्क होता. नॉर्वेच्या मीडिया रिपोर्टनुसार, खाजगी ईमेलमध्ये मेटे-मारिटने एपस्टीनला म्हटले होते, 'तुमच्या गोष्टी मला गुदगुल्या करतात.' काही ईमेलमध्ये त्यांनी त्याला ‘सॉफ्ट हार्टेड’ (मृदू हृदयाचा) आणि ‘स्वीटहार्ट’ (प्रिय) असेही लिहिले होते. मैत्री समोर आल्यानंतर शनिवारी मेटे-मारिटने एपस्टीनशी असलेल्या तिच्या संबंधांबद्दल माफी मागितली. दुसरीकडे, मेटे-मारिटच्या मुलावर बलात्कारसह 38 प्रकरणांमध्ये खटला सुरू आहे. एपस्टीनने मेटेला सांगितले होते की तो पत्नीच्या शोधात होता एका ईमेलमध्ये मेटेने एपस्टीनला विचारले होते की, तिच्या 15 वर्षांच्या मुलाच्या वॉलपेपरसाठी दोन नग्न महिला सर्फबोर्ड घेऊन चालत असल्याचा फोटो सुचवण्यात काही गैर आहे का. दुसऱ्या एका ईमेलमध्ये तिने एपस्टीनला आकर्षक म्हटले होते. एका मेलमध्ये एपस्टीनने मेटे-मारिटला सांगितले की त्याला लग्न करायचे आहे आणि तो पत्नीच्या शोधात पॅरिसला आला आहे. तो म्हणाला की पॅरिस अफेअर किंवा अनैतिक संबंधांसाठी चांगले आहे, पण जर पत्नी शोधायची असेल तर स्कँडिनेव्हियन (नॉर्वे, स्वीडन आणि डेन्मार्क) स्त्रिया अधिक चांगल्या आणि विश्वासू पत्नी असतात. यावर मेटे-मारिटने उत्तर दिले, ‘मला अजूनही यावर विश्वास बसत नाहीये की तुम्ही खरोखरच पत्नी शोधत आहात.’ मेटे-मारिटचा जन्म नॉर्वेमध्ये झाला होता. म्हणजे त्या स्वतः स्कँडिनेव्हियन महिला आहेत. मेटे एपस्टीनला तीन वेळा भेटल्या होत्या फायलींमध्ये अनेक ईमेल दाखवतात की दोघे खूप जवळचे होते. एका ईमेलद्वारे असे समोर आले की जेव्हा मेटे-मारिट आजारी होत्या, तेव्हा एपस्टीनने त्यांना फुले पाठवली होती. मेटे-मारिटने फुलांसाठी आभार मानले आणि ‘लव्ह, एमएम (मेटे-मारिट)’ असे स्वाक्षरी केली. ईमेलमध्ये अनेक ठिकाणी भेटण्याच्या योजनेचा उल्लेख होता. कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की मेटे-मारिटने 2011 ते 2013 दरम्यान ओस्लो, न्यूयॉर्क आणि कॅरिबियनमध्ये एपस्टीनला तीन वेळा भेट दिली आणि 2013 मध्ये फ्लोरिडामधील त्याच्या घरी चार दिवस थांबली. तथापि, त्यावेळी एपस्टीन तिथे नव्हता. मेटे म्हणाल्या- 2014 मध्ये एपस्टीनशी संपर्क तोडला होता या गोष्टी एपस्टीनला 2008 मध्ये अल्पवयीन मुलीशी वेश्याव्यवसाय केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवल्यानंतरच्या आहेत. 2011 च्या एका ईमेलमध्ये मेटे-मारिटने एपस्टीनला सांगितले की तिने एपस्टीनवरील चालू खटल्याबद्दल गूगल केले होते आणि म्हटले होते की हे चांगले दिसत नाही, परंतु तिने संपर्क सुरू ठेवला. शनिवारी राजघराण्याने जारी केलेल्या निवेदनात मेटे-मारिटने सांगितले की, 2014 मध्ये तिने संपर्क तोडला होता कारण एपस्टीन तिचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत होता. तिने एपस्टीनच्या पीडितांप्रती तीव्र सहानुभूती आणि एकजूटता व्यक्त केली. मेटे-मारिट म्हणाली की ती या सगळ्यासाठी स्वतः जबाबदार आहे कारण तिने एपस्टीनची पार्श्वभूमी नीट तपासली नाही आणि तो कसा माणूस आहे हे तिला लवकर समजले नाही. मेटे-मारिटच्या मुलावर आजपासून खटला सुरू हे खुलासे अशा वेळी झाले आहेत जेव्हा राजघराण्यासाठी कठीण काळ सुरू आहे. मेटे-मारिटचा मुलगा मारियस बोर्ग होइबीवर बलात्काराचा खटला जिल्हा न्यायालयात मंगळवार म्हणजेच आजपासून सुरू होणार आहे. 29 वर्षीय मारियसवर चार महिलांवर बलात्कार करण्यासह एकूण 38 गुन्ह्यांचे आरोप आहेत, ज्यात हल्ला, ड्रग्ज आणि इतर प्रकरणे समाविष्ट आहेत. जर दोषी आढळल्यास त्याला 16 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. मारियस हे आरोप नाकारतो. क्राउन प्रिन्स हाकॉन यांनी सांगितले की ते आणि मेट-मारिट खटल्यात जाणार नाहीत. मेट-मारिट या काळात खाजगी प्रवासावर असतील. मारियसकडे कोणतेही शाही पद नाही मारियस होइबीचा जन्म क्राउन प्रिन्सेस मेटे-मैरिट आणि क्राउन प्रिन्स हाकॉन यांच्या लग्नापूर्वीच्या संबंधातून झाला होता. त्यामुळे मारियसला कधीही शाही पद देण्यात आले नाही. याचा अर्थ असा की तो वारसा हक्काच्या रांगेत नाही, म्हणजेच तो नॉर्वेच्या सिंहासनावर कधीही बसू शकत नाही. शाही कुटुंबाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की मारियस शाही घराण्याचा सदस्य नाही, तो एक सामान्य नागरिक आहे. यामुळे कुटुंब खटल्याचा प्रभाव मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणजेच हा शाही कुटुंबाचा नव्हे, तर एका सामान्य व्यक्तीचा मामला आहे. सामान्य कुटुंबातून क्राउन प्रिन्सेस बनलेली मेटे-मारिट मेटे-मारिट नॉर्वेच्या क्राउन प्रिन्सेस म्हणून ओळखल्या जातात. त्या क्राउन प्रिन्स हाकॉन यांच्या पत्नी आहेत, जे नॉर्वेचे राजा हाराल्ड पाचवे यांचे पुत्र आणि सिंहासनाचे वारसदार आहेत. मेटे-मारिट यांचा जन्म 19 ऑगस्ट 1973 रोजी नॉर्वेच्या दक्षिणेकडील शहर क्रिस्टियानसँड येथे झाला होता. त्यांचे वय सध्या 52 वर्षे आहे. त्या एका सामान्य कुटुंबातून येतात. त्यांचे वडील स्वेन ओ. होइबी एक पत्रकार होते. त्यांची आई मारित त्जेसम बँक क्लर्क होत्या. आई-वडिलांच्या घटस्फोटानंतर मेटे-मारिट त्यांच्या आईसोबत राहत होत्या. 1997 मध्ये त्यांनी मारियस बोर्ग होइबी नावाच्या मुलाला जन्म दिला, जो एका अशा व्यक्तीपासून होता ज्याचा गुन्हेगारी इतिहास होता. त्यावेळी त्या सिंगल मदर होत्या आणि स्वतःला आधार देण्यासाठी काम करत होत्या. 2000 च्या सुरुवातीला त्यांची क्राउन प्रिन्स हाकॉन यांच्याशी भेट झाली आणि 1 डिसेंबर 2000 रोजी त्यांचा साखरपुडा झाला. 25 ऑगस्ट 2001 रोजी त्यांचे लग्न झाले, त्यानंतर त्या क्राउन प्रिन्सेस बनल्या. त्यांच्या लग्नाच्या वेळी त्यांच्या मागील आयुष्यामुळे आणि मुलामुळे बराच वाद निर्माण झाला होता, परंतु त्यांनी पत्रकार परिषदेत माफी मागितली. त्यांना आणि क्राऊन प्रिन्स हाकॉन यांना दोन मुले आहेत. मेटे-मारिट क्रॉनिक पल्मोनरी फायब्रोसिस (फुफ्फुसांचा आजार) या आजाराने त्रस्त आहेत. २०२५ मध्ये असे सांगण्यात आले होते की त्यांना फुफ्फुसाचे प्रत्यारोपण करण्याची गरज भासू शकते.

दावा- इराणमध्ये आंदोलक महिलांवर बलात्कार झाला:गर्भाशय काढले, डोक्याची त्वचा सोलली; पुरावे लपवण्यासाठी मृतदेह जाळले

इराणी-जर्मन पत्रकार मिशेल अब्दोल्लाही यांनी इराणी सरकारवर धक्कादायक आरोप केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, इराणी सुरक्षा दलांनी आंदोलन करणाऱ्या महिलांविरुद्ध बलात्कार आणि विच्छेदन (विकलांग करणे) यांचा शस्त्र म्हणून वापर केला, जेणेकरून लोकांमध्ये जास्तीत जास्त भीती निर्माण करता येईल आणि संघर्ष थांबवता येईल. डेली मेलच्या वृत्तानुसार, अब्दोल्लाही यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करून दावा केला की त्यांना प्रत्यक्षदर्शींकडून माहिती मिळाली आहे. त्यांच्या मते, अटक केलेल्या महिलांवर बलात्कार केला जातो, त्यांचे गर्भाशय काढून टाकले जातात, डोक्याची त्वचा केसांसह सोलून काढली जाते आणि शरीरावर सिगारेटच्या जळलेल्या खुणा सोडल्या जातात. त्यांनी सांगितले की, महिलांचे मृतदेह फार कमी किंवा अजिबात परत केले जात नाहीत, कारण शासन त्यांना आधी जाळून टाकते जेणेकरून छळाच्या खुणा लपवता येतील. अब्दोल्लाही यांनी आरोप केला की, इराणचे इस्लामिक प्रजासत्ताक, खामेनेई यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या लोकांविरुद्ध बलात्काराचा शस्त्र म्हणून वापर करते. इतकेच नव्हे तर मुलांवरही त्याच पातळीची हिंसा केली जात आहे. अटक केलेल्या आंदोलकांना बळजबरीने नग्न केले, इंजेक्शन दिले जर्मन वृत्तपत्र 'डाय वेल्ट'नेही प्रत्यक्षदर्शींच्या हवाल्याने अशाच घटनांची नोंद केली आहे. एका साक्षीदाराने सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी जखमींना एकावर एक कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याप्रमाणे गाड्यांमध्ये भरले आणि म्हणाले, आम्ही तुम्हाला आता मारणार नाही. आधी बलात्कार करू, मग मारू. याव्यतिरिक्त, इराणमध्ये ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना जबरदस्तीने नग्न करण्यात आले आणि त्यांना अज्ञात पदार्थांचे इंजेक्शन देण्यात आले. द गार्डियन वृत्तपत्राने केरमानशाह शहरात 16 वर्षांच्या मुलीसह अनेक आंदोलकांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना देखील नोंदवली आहे, जिथे सुरक्षा दलांनी काठ्यांनी शरीराला अयोग्यरित्या स्पर्श केला आणि त्यांना वाईट रीतीने मारहाण केली. इराणमध्ये महिलांनी हिजाब काढून निषेध केला होता इराणमध्ये 28 डिसेंबरपासून सुरू झालेली हिंसा 15 जानेवारीपर्यंत चालली होती. ती अनेक कारणांमुळे भडकली होती. हे आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या निदर्शनांपैकी एक मानले जात आहेत. यामध्ये 5000 हून अधिक आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. ही हिंसा महागाईविरोधात भडकली होती. इराणी चलन रियालची किंमत इतिहासातील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचली होती. 1 अमेरिकन डॉलरची किंमत अंदाजे 1,455,000 ते 1,457,000 रियाल (खुला बाजार दर) झाली आहे. चहा, ब्रेडसारख्या रोजच्या वस्तूही खूप महाग झाल्या होत्या. अनेक लोक जुनी राजेशाही (शहाचे शासन) परत आणण्याची मागणी करत होते. या काळात महिलांनी हिजाब न घालणे, मोटारसायकल चालवणे, खामेनेईची चित्रे जाळणे आणि सिगारेट पेटवणे यांसारख्या कृतींनी निषेध व्यक्त केला होता. अहवाल- इराणमध्ये सुमारे 5000 आंदोलकांचा मृत्यू झाला इराणमध्ये 8 जानेवारीपासून निदर्शने दडपण्यासाठी इंटरनेट आणि आंतरराष्ट्रीय दळणवळण बंद करण्यात आले होते. मिलिशिया आणि अगदी इराकमधून 5,000 शिया सैनिकही तैनात करण्यात आले होते. सरकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या संस्थांनी मृत्यूचा आकडाही वेगवेगळा सांगितला. इराणच्या सरकारी संस्थेने 3,117 मृत्यू सांगितले, त्यापैकी बहुतेक सुरक्षा दलांचे किंवा निर्दोष लोकांचे असल्याचे सांगितले. रॉयटर्सने एका इराणी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने 5,000 मृत्यूंची नोंद केली. तर, अमेरिकास्थित 'ह्यूमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स इन इराण'ने 3,308 मृत्यूंचा अंदाज लावला. इतर अहवालांमध्ये मृत्यूंची संख्या 2,000 ते 6,000 पर्यंत सांगितली आहे. मात्र, इराणशी संबंधित प्रकरणांवर लक्ष ठेवणाऱ्या 'इराण इंटरनॅशनल' या वेबसाइटने दावा केला की, देशभरात किमान 12 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. बहुतेक लोक गोळी लागल्याने मरण पावले आहेत. हिजाब व्यवस्थित न घातल्याने महसा अमिनीवर बलात्कार करण्यात आला होता इराणमध्ये 2022 साली महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर उसळलेल्या निदर्शनांना दडपण्यासाठी सुरक्षा दलांनी महिलांवर लैंगिक हिंसा, बलात्कार आणि अत्याचार केले होते. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्यूमन राइट्स वॉचच्या अहवालांमध्ये महिला आणि पुरुष दोघांवरही बलात्कार, लैंगिक छळ आणि छळाची पुष्टी झाली होती. सप्टेंबर 2022 मध्ये, 22 वर्षीय कुर्द-इराणी महिला महसा अमिनी आपल्या भावासोबत तेहरानला फिरायला आली होती. 13 सप्टेंबर रोजी, इराणी पोलिसांनी तिला अटक केली कारण तिने हिजाब योग्य प्रकारे घातला नव्हता. पोलिसांनी तिला एका डिटेंशन सेंटरमध्ये नेले, जिथे महिलांना हिजाबचे नियम शिकवले जातात. तिथे काही मिनिटांनंतर महसा बेशुद्ध पडली. तिला रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे ती कोमात गेली आणि 16 सप्टेंबर 2022 रोजी तिचा मृत्यू झाला. इराणी सरकारचा दावा आहे की महसाला हृदयविकाराचा झटका आला होता आणि तिचा मृत्यू आधीपासून असलेल्या आजारामुळे झाला. मात्र, तिच्या कुटुंबियांनी आणि अनेक प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की पोलिसांनी तिला मारहाण केली होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकशीत 2024 मध्ये असे म्हटले गेले की महसा अमिनीचा मृत्यू शारीरिक हिंसेमुळे झाला.

अमेरिका-चीन यांच्यात अडकला भारत:आता कमी शक्तिशाली देशांशी मैत्री वाढवत आहे, ट्रम्प टॅरिफमुळे भारताचे परराष्ट्र आणि व्यापार धोरण बदलले

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी गेल्या महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) च्या मंचावरून सांगितले होते की, जगाची जुनी व्यवस्था 'मोडत' आहे. आता मध्यम शक्ती असलेल्या देशांना एकत्र आणून काम करावे लागेल. दावोसमध्ये आपल्या भाषणात कार्नी यांनी ट्रम्प प्रशासनाचा उल्लेख केला नाही किंवा त्या अमेरिकन शुल्कांचा (टॅरिफ) उल्लेख केला नाही, ज्यामुळे जुनी जागतिक व्यवस्था डळमळीत झाली. आपल्या भाषणात त्यांनी थेट भारताचे नाव घेतले नसले तरी, त्यांचा इशारा स्पष्टपणे भारताकडेच होता. भारत सध्या दोन मोठ्या दबावांमध्ये उभा आहे. एका बाजूला अमेरिकेची बदलती धोरणे आहेत तर दुसऱ्या बाजूला चीनची वाढती आक्रमकता. अशा परिस्थितीत भारत आता पारंपरिक भागीदारांच्या पलीकडे जाऊन जगाच्या इतर भागांमध्ये नवीन मित्र शोधत आहे. भारत-EU ने 18 वर्षांपासून रखडलेला करार पूर्ण केला या घटनेच्या बरोबर एका आठवड्यानंतर, भारतीय पंतप्रधान मोदी नवी दिल्लीत युरोपियन (EU) प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांच्यासोबत उभे होते. दोघांनी सुमारे 18 वर्षांपासून रखडलेल्या एका मोठ्या व्यापार कराराची घोषणा केली, ज्याला त्यांनी ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे म्हटले. या करारामुळे सुमारे 2 अब्ज लोकांची बाजारपेठ तयार होईल. हा केवळ व्यापार नाही, तर त्या नवीन आंतरराष्ट्रीय प्रणालीचा भाग आहे, ज्यात अमेरिकेची भूमिका कमकुवत झाल्यानंतर इतर देश एकत्र येऊन नवीन रचना उभी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बदल होत आहे आज भारत अशा देशांमध्ये समाविष्ट आहे ज्यांची मते आणि निर्णय जागतिक राजकारणावर परिणाम करू लागले आहेत. 140 कोटी लोकसंख्येसह हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. भारताची अर्थव्यवस्था देखील जपान आणि जर्मनीसह जगातील टॉप-5 मध्ये समाविष्ट झाली आहे, तरीही, दरडोई उत्पन्न अजूनही या देशांपेक्षा खूप कमी आहे. पंतप्रधान मोदींची आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना आता थोडी मवाळ होताना दिसत आहे. भारतात ही धारणा दीर्घकाळापासून आहे की स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी इतर देशांशी जास्त आर्थिक संबंध नसावेत. परंतु युरोप, कॅनडा आणि इतर देश असा युक्तिवाद करत आले आहेत की एकत्र व्यापार केल्यानेच देश मजबूत होतात. भारत-ब्रिटन दरम्यान FTA मुळे बदलांना सुरुवात भारत आणि इतर महत्त्वाच्या देशांमधील संबंधांमध्ये गेल्या वर्षी ब्रिटनसोबत झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA) गती दिसू लागली. हा करार बराच काळ रखडला होता. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये ओमान आणि न्यूझीलंडसोबतही असेच महत्त्वाचे करार करण्यात आले. हे द्विपक्षीय करार भारताच्या धोरणात बदल होत असल्याचे दर्शवतात. गेल्या काही आठवड्यांत जर्मनी, जपान, यूएई आणि सौदी अरेबियाचे मोठे नेते नवी दिल्लीत आले. प्रत्येक भेटीत भारतासोबतचे संबंध पुढे नेण्यावर चर्चा झाली आणि नवीन करार करण्यात आले. फेब्रुवारीमध्ये ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा देखील भारतात येणार आहेत. त्यानंतर मार्क कार्नी देखील भारतात येतील. अशी अपेक्षा आहे की ते मार्चमध्ये कॅनडाच्या एका शिष्टमंडळासोबत नवी दिल्लीत येतील आणि आणखी एका व्यापार कराराला पुढे नेतील. ट्रम्पच्या शुल्कामुळे संबंध बिघडले गेल्या वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून येणाऱ्या बहुतेक वस्तूंवर 50% शुल्क लावले होते. यात अर्धे प्रतिशोधात्मक शुल्क होते आणि अर्धे रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून लावलेला अतिरिक्त कर होता. इथूनच भारत-अमेरिकेच्या संबंधात बदल सुरू झाला होता. त्यापूर्वी 25 वर्षांपर्यंत अमेरिका आणि भारताचे संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न होत राहिला होता, विशेषतः चीनच्या वाढत्या ताकदीचा मुकाबला करण्यासाठी. मात्र, सोमवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील रेसिप्रोकल शुल्क (जशास तसे) 25% वरून 18% पर्यंत कमी केले आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्था ANI ला सांगितले की भारतावर फक्त 18% शुल्कच लागेल. अमेरिका रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावलेला 25% टॅरिफ (शुल्क) काढून टाकेल. यामुळे आता पुन्हा भारत आणि अमेरिकेचे संबंध सुधारण्याची अपेक्षा आहे. सप्लाय चेनमध्ये भारताची पकड कमकुवत वॉशिंग्टन येथील ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशनच्या वरिष्ठ फेलो तन्वी मदान यांच्या मते, भारताला चीनसोबत तेच करायचे होते जे चीनने पाश्चात्त्य देशांसोबत केले. म्हणजे त्यांची प्रतिभा आणि तंत्रज्ञान आत्मसात करून स्वतः एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनायचे होते. आता यात भारताची सर्वात मोठी कमतरता ही आहे की, जगाच्या पुरवठा साखळीत त्याच्या हातात असे कोणतेही मजबूत पत्ते नाहीत, ज्यामुळे तो इतरांवर दबाव टाकू शकेल. जसे चीनकडे रेअर-अर्थ खनिजे आहेत, किंवा तैवान आणि नेदरलँड्सकडे प्रगत चिप बनवण्याचे तंत्रज्ञान आहे, ज्यामुळे इतर देश त्यांच्यावर अवलंबून असतात. भारताकडे सध्या असे काहीही नाही. आज परिस्थिती अशी आहे की, चीनचा माल जगभरातील बाजारात पसरलेला आहे आणि चिनी सैनिक हिमालयाच्या त्या भागात ठाण मांडून आहेत, ज्यावर भारत आपला दावा करतो. अशा परिस्थितीत भारताला चीनच्या तुलनेत पूर्वीपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय समर्थनाची गरज आहे. जर ही मदत अमेरिकेकडून मिळाली नाही, तर इतर देशांना पुढे यावे लागेल. भारत-कॅनडा संबंध पुन्हा रुळावर येत आहेत कॅनडासोबतचा नवीन करार एक मोठा बदल मानला जाईल. ऑक्टोबर 2024 मध्ये भारत आणि कॅनडाचे संबंध तेव्हा बिघडले होते, जेव्हा व्हँकुव्हरजवळ राहणाऱ्या एका शीख फुटीरतावाद्याच्या हत्येवरून दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांना बाहेर काढले होते. त्यानंतर जून 2025 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी, मार्क कार्नी यांच्या निमंत्रणावरून अल्बर्टा येथे झालेल्या जी-7 शिखर परिषदेत सहभागी झाले, तेव्हापासून संबंधांमध्ये सुधारणा दिसू लागली होती. त्यानंतर काही वेळातच अमेरिकेच्या शुल्काचा (टॅरिफचा) धक्का बसला. ईवाय इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डी. के. श्रीवास्तव यांचे म्हणणे आहे की, भारताची जेवढ्या जास्त देशांशी भागीदारी असेल, तेवढाच तो जागतिक चढ-उतारांपासून स्वतःला सुरक्षित ठेवू शकेल. मात्र, अमेरिकेच्या शुल्कामुळे (टॅरिफमुळे) झालेल्या नुकसानीची भरपाई इतर देश किती प्रमाणात करू शकतील, हे स्पष्ट नाही. अमेरिका भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ अमेरिका भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि 50% शुल्क (टॅरिफ) लागल्यानंतर तेथे भारताच्या निर्यातीत सुरुवातीच्या महिन्यांत मोठी घट झाली होती. गेल्या वर्षी भारतीय चलन डॉलरच्या तुलनेत 7% कमकुवत झाले. भारताने याची भरपाई इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करून केली, कारण यावर शुल्क (टॅरिफ) लागत नाही. त्याचबरोबर इतर देशांमध्येही आपली बाजारपेठ वाढवली. परिणामी एकूणच भारताची निर्यात गेल्या वर्षी वाढली. या नवीन व्यापार करारांसोबतच देशांतर्गत होत असलेल्या आर्थिक सुधारणा भारताला आणखी बळकटी देऊ शकतात. अर्थशास्त्रज्ञ रजत कथुरिया म्हणतात, “भारतात अनेकदा संकटाचे रूपांतर सुधारणेच्या संधीत केले जाते. जसे की, छतातून पाणी गळू लागले की, संपूर्ण घरच दुरुस्तीसाठी तयार केले जाते.”

वर्ल्ड बँक अध्यक्षांनी पाकिस्तानला फटकारले:म्हटले- मदत फुकट नाही, भारताकडून शिका, डिजिटल पेमेंट, भ्रष्टाचार कसा थांबवला; जालंधरचे सुपुत्र अजय बंगा

पंजाबमधील जालंधर येथे जन्मलेले जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांच्या स्वागतासाठी पाकिस्तानने अंथरलेले रेड कार्पेट काही कामाचे ठरले नाही. बंगा यांच्या दौऱ्यादरम्यान पाकिस्तानने त्यांना खूश करण्यासाठी त्यांचे उत्साहात स्वागत केले. तरीही, बंगा यांनी कर्जाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानी मंत्र्यांना चांगलेच फटकारले. जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, पाकिस्तान कर्ज घेत आहे, पण ही मदत फुकट दिली जात आहे, असे समजू नये. इस्लामाबादमध्ये पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांच्या भेटीदरम्यान, जागतिक बँकेने पुढील 10 वर्षांत पाकिस्तानला 20 अब्ज डॉलर देण्याचा रोडमॅप (मार्ग नकाशा) तयार केला. यासोबतच बंगा यांनी पाकिस्तानी मंत्र्यांना सांगितले की, त्यांनी आपल्या देशातील भ्रष्टाचार आणि करचोरी थांबवावी. पाकिस्तानने सुधारणा केल्या नाहीत तर येत्या वर्षांत कोणीही कर्ज देणार नाही. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय पाल सिंह बंगा 4 दिवसांच्या पाकिस्तान दौऱ्यावर आहेत. अंतिम दिवशी, 3 फेब्रुवारी रोजी बंगा त्यांच्या वडिलोपार्जित गाव, पंजाबमधील खुशाब जिल्ह्यात जातील. 1947 च्या फाळणीनंतर बंगा कुटुंबातील पहिले सदस्य आपल्या वडिलोपार्जित गावी जात आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी गुरुद्वारा पंजा साहिबमध्ये माथा टेकला. एखाद्या भारतीयाच्या या भेटीवर यावेळी पाकिस्तानी माध्यमांनी कर्ज घेतल्यामुळे कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. आता सविस्तर वाचा बंगा काय म्हणाले.. पाकिस्तानने बंगा यांना खूश करण्यासाठी काय केले… बंगा यांच्या दौऱ्यावर पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये काय सुरू आहे…

ऑगस्टा वेस्टलँड पुन्हा लष्कराला हेलिकॉप्टरचा पुरवठा करणार...:पाच वर्षांनंतर क्लीन चिटनंतर पहिला करार

जवळजवळ एक दशक भारतीय राजकारणाला हादरवून टाकणाऱ्या बहुचर्चित व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातून पाच वर्षांनी क्लीन चिट मिळाल्यानंतर, इटालियन कंपनी ऑगस्टा वेस्टलँड भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात पुन्हा प्रवेश करणार आहे. अदानी डिफेन्स अँड एरोस्पेसचा ऑगस्टाची मूळ कंपनी लिओनार्दोसोबतचा करार अंतिम झाला आहे. अदानी ग्रुपच्या म्हणण्यानुसार, मंगळवारी औपचारिक घोषणा केली जाईल. १२ व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टरच्या ३,६०० कोटी रुपयांच्या करारात आरोप झाल्यानंतर पूर्वी फिनमेकॅनिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लिओनार्दोला भारताने काळ्या यादीत टाकले होते. हा खटला सीबीआयकडे सोपवण्यात आला, ज्यामुळे कराराच्या वेळी हवाई दलाचे प्रमुख असलेले एअर चीफ मार्शल एसपी त्यागी आणि इतर अनेकांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. ऑगस्टा वेस्टलँडला नोव्हेंबर २०२१ मध्ये इटालियन न्यायालयाने आणि नंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने निर्दोष मुक्त केले. असे असूनही, सीबीआय प्रकरण सुरूच राहिले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला होता. सियाचीनमध्ये लष्करासाठी हेलिकॉप्टरची आवश्यकता सियाचीनमधील सैनिकांना पुरवठा करण्यासाठी हेलिकॉप्टरची आवश्यकता आहे. संरक्षण मंत्रालयाने लष्करासाठी १२० व हवाई दलासाठी ८० हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यास मान्यता दिली. यापूर्वी, जानेवारी २०१४ मध्ये तीन हेलिकॉप्टर वितरित करण्यात आले होते, परंतु न्यायालयीन प्रकरणामुळे ते पुढे ढकलण्यात आले.

दलाई लामांनी अमेरिकी न्यायमूर्तींना मागे टाकत जिंकला ग्रॅमी पुरस्कार:बेस्ट ऑडिओबुक श्रेणीत विजय, पुरस्कार पहिल्यांदाच

अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथे ६८ व्या ग्रैमी पुरस्कार सोहळ्याला सुरुवात झाली. यामध्ये तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांनी पहिल्यांदाच ग्रॅमी पुरस्कार जिंकला. त्यांना हा पुरस्कार ‘बेस्ट ऑडिओबुक/नॅरेशन आणि स्टोरीटेलिंग’ श्रेणीत मिळाला आहे. त्यांनी अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती केतांजी ब्राउन जॅक्सन यांना मागे टाकत हा पुरस्कार आपल्या नावावर केला. दरम्यान, सतार वादक अनुष्का शंकर, फ्युजन बँड ‘शक्ती’ आणि ‘कुंभ की आवाज’ या संगीत प्रकल्पाला मात्र पुरस्कार मिळू शकला नाही. ग्रॅमी हा एक प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार सोहळा असून तो दरवर्षी अमेरिकेत आयोजित केला जातो. ध्यानावरील विशेष ऑडिओ अल्बममुळे लामांचा सन्मान दलाई लामा यांनी ध्यानावर आधारित एक विशेष ऑडिओ अल्बम तयार केला आहे. यामध्ये त्यांचे विचार, शिक्षण आणि संदेश आवाजाच्या स्वरूपात सादर करण्यात आले आहेत. या अल्बममध्ये दलाई लामा यांनी शांतता, करुणा, मानवी एकता, ध्यान व आंतरिक सुख अशा विषयांवर विचार मांडले आहेत. दरम्यान, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी दलाई लामा यांना पुरस्कार देण्याचा निषेध केला आहे.

अमेरिकेने भारतावरील टॅरिफ 50% वरून 18% पर्यंत कमी केला:ट्रम्प म्हणाले- भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, व्हेनेझुएलाकडून घेईल; पंतप्रधान मोदी म्हणाले- धन्यवाद

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान ज्या व्यापार कराराची दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा होती, त्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी केली. ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेने भारतावरील रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर कर) 25% वरून 18% पर्यंत कमी केले आहे. ट्रम्प यांनी सोमवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर रात्री सुमारे 10:30 वाजता ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्यापार कराराची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी दावा केला की, मोदी रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवून अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी करण्यास सहमत झाले आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, गरज पडल्यास भारत व्हेनेझुएलाकडून तेल घेईल. भारत ‘बाय अमेरिकन’ धोरणांतर्गत अमेरिकेकडून 46 लाख कोटी रुपये (500 अब्ज डॉलर) पेक्षा जास्त किमतीचा माल खरेदी करेल. तर, ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर पंतप्रधानांनी X वर लिहिले - भारताच्या 1.4 अब्ज लोकांच्या वतीने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार. ट्रम्पने 25 एप्रिल रोजी भारतावर 25% रेसिप्रोकल टॅरिफ आणि नंतर रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे ऑगस्टमध्ये 25% दंड जाहीर केला होता. व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने न्यूज एजन्सी ANI ला सांगितले की, भारतावर फक्त 18% टॅरिफच लागेल. अमेरिका रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावलेला 25% टॅरिफ काढून टाकेल. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये काय लिहिले, वाचा… आज सकाळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलणे माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट होती. आम्ही रशिया-युक्रेन युद्धासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींनी रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शवली. भारत आता अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी करेल. याव्यतिरिक्त, व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा झाली. यामुळे युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध संपवण्यास मदत होईल, जिथे दर आठवड्याला हजारो लोकांचा जीव जात आहे. पंतप्रधान मोदींच्या मैत्री, सन्मान आणि त्यांच्या विनंतीवरून, आम्ही अमेरिका आणि भारत यांच्यात त्वरित एका व्यापार करारावर सहमती दर्शवली आहे. या अंतर्गत, अमेरिका भारतावर लादले जाणारे रेसिप्रोकल टॅरिफ २५% वरून १८% पर्यंत कमी करेल. तर भारतही अमेरिकेविरुद्धचे आपले टॅरिफ आणि गैर-टॅरिफ अडथळे कमी करून शून्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल. पंतप्रधान मोदींनी 'बाय अमेरिकन' (Buy American) संदर्भातही मोठी वचनबद्धता दर्शवली आहे. या अंतर्गत, भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीची ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी, कोळसा आणि इतर उत्पादने खरेदी करेल. मला पूर्ण विश्वास आहे की भारत आणि अमेरिकेचे संबंध भविष्यात आणखी मजबूत होतील. मोदी म्हणाले- आमची भागीदारी नव्या उंचीवर नेण्यासाठी उत्सुकपंतप्रधान मोदींनी लिहिले- मला राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बोलून खूप आनंद झाला. मेड इन इंडिया उत्पादनांवरील शुल्क आता १८% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, हे जाणून खूप समाधान वाटले. या शानदार निर्णयासाठी भारताच्या १.४ अब्ज लोकांच्या वतीने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे मनःपूर्वक आभार.मोदींनी पुढे लिहिले- जेव्हा दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही एकत्र काम करतात, तेव्हा आपल्या लोकांना फायदा होतो आणि परस्पर सहकार्याच्या नवीन आणि मोठ्या संधी निर्माण होतात. मी त्यांच्यासोबत काम करण्यास आणि आमची भागीदारी अभूतपूर्व उंचीवर नेण्यास उत्सुक आहे. आता भारत त्या देशांमध्ये समाविष्ट आहे, ज्यांच्यावर सर्वात कमी शुल्क आहे भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी NDTV शी बोलताना भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार निश्चित झाल्याची पुष्टी केली. ते म्हणाले - काही तांत्रिक कागदपत्रांवर पुढील काही दिवसांत स्वाक्षऱ्या होतील, परंतु करार जवळपास निश्चित आहे.गोर म्हणाले - हा शुल्क करार पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील अनेक वर्षांपासूनच्या मजबूत मैत्रीचा परिणाम आहे. हे शुल्क इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. आधी भारतावर खूप जास्त शुल्क लागत होते, पण आता भारत त्या देशांमध्ये आला आहे ज्यांच्यावर कमी शुल्क आहे.राजदूत गोर यांच्या मते, ट्रम्प आणि मोदी यांची मैत्री हा करार पूर्ण होण्यामागील सर्वात मोठे कारण ठरली. गोर म्हणाले की, अमेरिका आणि भारताच्या संबंधांमध्ये खूप मोठ्या शक्यता आहेत. या व्यापार करारानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांचा पुढील टप्पा सुरू होईल.दरम्यान, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले आहे की, अमेरिका भारताकडून येणाऱ्या वस्तूंवर लावलेला तो अतिरिक्त शुल्क काढून टाकेल, जो रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून लावला गेला होता. ब्रिक्स देशांवर आणि इतरांवर किती शुल्क? रशिया- 50%ब्राझील- 50%चीन- 34%दक्षिण आफ्रिका- 30%दक्षिण कोरिया- 25%थायलंड- 23%मलेशिया- 22%फिलिपिन्स- 21%बांगलादेश- 20%व्हिएतनाम- 20%पाकिस्तान- 19%इंडोनेशिया- 19%भारत- 18%युरोपीय संघ- 15%जपान- 15%President Trump just spoke with Prime Minister Modi. STAY TUNED… pic.twitter.com/IFcxrJj04m— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) February 2, 2026 ट्रम्प यांनी इंडिया गेट आणि मोदींसोबत फोटो शेअर केलेमोदींशी फोनवर बोलण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडियावर भारताशी संबंधित दोन फोटो पोस्ट केले होते. एका फोटोमध्ये त्यांनी इंडिया गेटचा फोटो शेअर केला होता, तर दुसऱ्या फोटोमध्ये एका भारतीय मासिकाचे मुखपृष्ठ शेअर केले होते, ज्यावर पंतप्रधान मोदींसोबत त्यांचा फोटो छापला होता.इंडिया गेटचा फोटो शेअर करताना ट्रम्प यांनी लिहिले- भारताचा ट्रायम्फल आर्च (इंडिया गेट) खूप सुंदर आहे. आमचा वाला या सर्वांमध्ये सर्वात शानदार असेल!खरं तर, ट्रम्प राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये स्वतःच्या नावाने एक भव्य दरवाजा बांधण्याची योजना आखत आहेत. या स्मारकाला 'आर्क डी ट्रम्प' असे नाव देण्यात आले आहे. याचा वापर व्हर्जिनिया राज्यातून राजधानीत प्रवेश करण्यासाठी केला जाईल.याची रचना पॅरिसमधील आर्क डी ट्रायम्फसारखी आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने काही महिन्यांपूर्वी सीएनएनला सांगितले होते की, या आर्कची कल्पना स्वतः ट्रम्प यांची होती. ट्रम्प या आर्कच्या डिझाइन तयार करण्याच्या प्रक्रियेतही सहभागी होते. ट्रम्प-मोदी 13 महिन्यांत 7 वेळा फोनवर बोललेपंतप्रधान मोदी यांनी ट्रम्प यांच्याशी आजच्या आधी डिसेंबरमध्ये फोनवर संवाद साधला होता. तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून याची माहिती दिली होती. मोदी म्हणाले होते की, त्यांची चर्चा सौहार्दपूर्ण आणि सकारात्मक होती.त्यांनी सांगितले होते की, दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यासोबतच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरही चर्चा केली. मोदी म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका जागतिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करत राहतील.संवादात दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला. त्याचबरोबर महत्त्वाचे तंत्रज्ञान, ऊर्जा, संरक्षण आणि सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भागीदारी पुढे नेण्यावरही सहमती झाली.ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून त्यांची आणि पंतप्रधान मोदींची आतापर्यंत 7 वेळा फोनवर चर्चा झाली आहे. सर्वात आधी 27 जानेवारी 2025 रोजी पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्ष झाल्याबद्दल अभिनंदन करण्यासाठी फोन केला होता.22 एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदींना फोन करून दुःख व्यक्त केले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 17 जून रोजी मोदींना निमंत्रण देण्यासाठी, 17 सप्टेंबर रोजी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आणि 21 ऑक्टोबर रोजी दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला होता. पुन्हा 11 डिसेंबर रोजी दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली होती. 1 फेब्रुवारी: ट्रम्प म्हणाले होते- भारत इराणऐवजी व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करेल ट्रम्प यांनी 1 फेब्रुवारी रोजीच भारताबाबत विधान केले होते. ते म्हणाले होते की, भारत आता इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, भारताने व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याचा करार केला आहे.हे विधान ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन डीसीमधून एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना केले होते. मात्र, भारत सरकारकडून यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.ट्रम्प यांनी काल म्हटले होते, “आम्ही आधीच एक करार केला आहे. भारत व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल, इराणकडून नाही.”त्यांनी असेही म्हटले की, भारतासोबत या कराराची संकल्पना निश्चित झाली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, चीनलाही हवे असल्यास व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करता येईल.

भारत सिंधू जल कराराच्या सुनावणीत सहभागी होणार नाही:म्हटले- हे न्यायालय अवैध आहे, याचे आदेश मानत नाही

भारताने सिंधू जल करार (IWT) अंतर्गत स्थापन केलेल्या लवाद न्यायालयाची (CoA) कार्यवाही फेटाळून लावली आहे. भारताने म्हटले आहे की, तो या न्यायालयाची वैधता मानत नाही आणि त्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेत सहभागी होणार नाही. NDTV च्या अहवालानुसार सरकारने म्हटले आहे की, जेव्हा सिंधू जल करारच भारताने स्थगित केला आहे, तेव्हा त्या करारांतर्गत स्थापन झालेल्या कोणत्याही संस्थेला उत्तर देण्याची सक्ती नाही. लवाद न्यायालयाने 2-3 फेब्रुवारी रोजी नेदरलँड्समधील पीस पॅलेसमध्ये सुनावणी निश्चित केली आहे. तसेच, भारताच्या बगलिहार आणि किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पांशी संबंधित ‘पोंडेज लॉगबुक’ दस्तऐवज सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारताने या आदेशांना उत्तर देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने भारताला रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगितले. न्यायालयाने 24 जानेवारी 2026 च्या आदेशात म्हटले की, जर भारत उपस्थित राहिला नाही, तर पाकिस्तान एकटाच सुनावणीत युक्तिवाद करेल. यानंतर 29 जानेवारी रोजी न्यायालयाने भारताकडून बगलिहार आणि किशनगंगा प्रकल्पांचे कार्यान्वयन रेकॉर्ड मागवले. न्यायालयाने इशारा दिला आहे की, कागदपत्रे न मिळाल्यास ते 'एडव्हर्स इन्फरन्स' म्हणजेच प्रतिकूल निष्कर्ष काढू शकते. त्याचबरोबर असेही म्हटले आहे की, भारताने करार स्थगित करण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या अधिकार-क्षेत्रावर परिणाम करत नाही. भारताचे म्हणणे आहे की, सध्याचा वाद तांत्रिक स्वरूपाचा आहे आणि तो तटस्थ तज्ञांच्या माध्यमातून सोडवला जावा. सिंधू नदीच्या पाण्याबाबत जेव्हाही कोणताही तांत्रिक वाद निर्माण होतो, तेव्हा तो सोडवण्यासाठी तटस्थ (निष्पक्ष) तज्ञांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही तरतूद सिंधू जल करार (IWT) मध्ये आधीच निश्चित केली आहे. तटस्थ तज्ञ हे कोणतेही न्यायालय नसते. तो एक स्वतंत्र आणि तटस्थ तांत्रिक विशेषज्ञ असतो, जो पाण्याशी संबंधित तांत्रिक प्रश्नांवर आपले मत देतो. तटस्थ तज्ञ कोणत्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करतो? भारताने गेल्या वर्षी सिंधू जल करार स्थगित केला आहे. भारत-पाकिस्तान दरम्यान 1960 मध्ये सिंधू पाणी करार झाला होता. 22 एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित केला होता. सिंधू नदी प्रणालीमध्ये एकूण 6 नद्या आहेत - सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज. यांच्या काठावरील प्रदेश सुमारे 11.2 लाख चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेला आहे. यापैकी 47% जमीन पाकिस्तानमध्ये, 39% जमीन भारतात, 8% जमीन चीनमध्ये आणि 6% जमीन अफगाणिस्तानमध्ये आहे. या सर्व देशांमधील सुमारे 30 कोटी लोक या प्रदेशात राहतात. 1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीपूर्वीच भारताच्या पंजाब आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतादरम्यान नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपावरून वाद सुरू झाला होता. 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे भारताचे पंतप्रधान नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयूब खान यांच्यात स्वाक्षऱ्या झाल्या. याला इंडस वॉटर ट्रीटी किंवा सिंधू जल करार असे म्हटले जाते. सिंधू जल करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानवर परिणाम पाकिस्तानमध्ये शेतीच्या 90% जमिनीला म्हणजेच 4.7 कोटी एकर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी सिंधू नदी प्रणालीतून मिळते. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा 23% आहे आणि यामुळे 68% ग्रामीण पाकिस्तानी लोकांची उपजीविका चालते. याचा परिणाम पाकिस्तानमधील सामान्य लोकांवर तसेच वीज उत्पादनावरही होत आहे. अहवालानुसार, वार्षिक वीज उत्पादनात 30% ते 50% पर्यंत घट होऊ शकते.

नॉर्वेच्या राजदूताने भारतीयांना सापापेक्षा वाईट म्हटले:एपस्टीनला सांगितले होते- भारतीय आणि सापाला भेटल्यास आधी भारतीयाला मारा

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित सुमारे 30 लाखांहून अधिक फाईल्स सार्वजनिक केल्या आहेत. या फाईल्स समोर येताच अनेक मोठे आणि प्रभावशाली लोकांची लपलेली सत्ये बाहेर येत आहेत. याच कागदपत्रांमध्ये नॉर्वेचे एक मुत्सद्दी टेर्जे रॉड-लार्सन यांचा 25 डिसेंबर 2015 चा एक ई-मेल आहे. यात त्यांनी भारतीयांना सापापेक्षाही वाईट म्हटले आहे. कागदपत्रांवरून असे समोर आले आहे की एपस्टीनने लार्सनला एका भारतीय नेत्याचा ई-मेल फॉरवर्ड केला होता. याच्या उत्तरात लार्सनने म्हटले होते की, 'जेव्हा तुम्ही एका भारतीय आणि एका सापाला भेटता, तेव्हा आधी भारतीयाला मारून टाका.' मात्र, लार्सनने भारतीयांविरोधात हा ई-मेल का लिहिला होता, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. लार्सनने नवाज शरीफशी संबंधित ई-मेल देखील एपस्टीनला पाठवला होता एपस्टीन फाइलमधून हे देखील समोर आले होते की, लार्सनने २०१३ मध्ये बिल गेट्स आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या भेटीची माहिती थेट जेफरी एपस्टीनला पाठवली होती. ही भेट न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेदरम्यान झाली होती. ई-मेलमध्ये या बैठकीचा संपूर्ण अहवाल देण्यात आला आहे. यात असे म्हटले आहे की, बिल गेट्स यांनी पाकिस्तानात पोलिओ निर्मूलनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले होते आणि म्हटले होते की, या दिशेने पाकिस्तानने आपले काम दुप्पट केले आहे. त्याचबरोबर, नवाज शरीफ यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पुढे नेण्याबाबत आपले विचार मांडले होते. त्यांनी विशेषतः तरुणांसाठी आयटी क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण करणे, तंत्रज्ञान निर्यात वाढवणे, ई-गव्हर्नन्स आणि टेक पार्क बनवण्याबद्दल सांगितले होते. लार्सन यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. लार्सन हे नॉर्वेजियन मुत्सद्दी होते. ते इंटरनॅशनल पीस इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष होते आणि त्यांनी यूएनमध्येही काम केले आहे. 2020 मध्ये, जेफ्री एपस्टीन यांच्याशी त्यांचे नाव जोडले गेल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. अलीकडेच, टेर्जे रोड-लार्सन यांना जेफ्री एपस्टीन यांच्याशी संबंधित प्रकरणांवर प्रश्न विचारले असता, त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. या संपूर्ण प्रकरणात ते सातत्याने माध्यमांपासून दूर राहिले आहेत. लार्सन हे नॉर्वेच्या लेबर पार्टीशी संबंधित होते. 1996 मध्ये, कराशी संबंधित प्रकरणात अनियमिततेमुळे त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर त्यांनी यूएनमध्ये अनेक पदांवर काम केले आणि 2020 पर्यंत इंटरनॅशनल पीस इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष राहिले. टेर्जे रोड लार्सन हे एपस्टीनचे कर्जदार होते. इंटरनॅशनल पीस इन्स्टिट्यूटला नॉर्वेच्या परराष्ट्र मंत्रालयासोबतच एपस्टीनशी संबंधित संस्थांकडूनही निधी मिळत होता. नंतर असे समोर आले की लार्सनने एपस्टीनकडून वैयक्तिकरित्या पैसेही घेतले होते. त्यांनी यासाठी संस्थेच्या बोर्डाची आणि सहकाऱ्यांची माफी मागितली आणि चुकीचे निर्णय घेतल्याचे मान्य केले. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे सांगण्यात आले की, लार्सनने एपस्टीनकडून 1.3 लाख डॉलरचे वैयक्तिक कर्ज घेतले होते आणि एपस्टीनच्या संस्थांकडून सुमारे 6.5 लाख डॉलरची देणगीही स्वीकारली होती. या प्रकरणी त्यांनी अजूनही कोणतेही विधान केलेले नाही. मक्का येथील काबाचे पवित्र वस्त्र एपस्टीनला भेट म्हणून मिळाले: एपस्टीन फाईलमध्ये दावा- महिला उद्योजिकेने पाठवले, याला 1 कोटी मुस्लिमांनी स्पर्श केला होता. जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित जारी केलेल्या कागदपत्रांमध्ये एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. रेकॉर्डनुसार, 2017 मध्ये मक्का येथील काबा झाकणाऱ्या पवित्र वस्त्राचे तीन तुकडे अमेरिकेला पाठवण्यात आले होते, जे नंतर एपस्टीनच्या फ्लोरिडा येथील घरी पोहोचले. पूर्ण बातमी वाचा… ब्रिटिश प्रिन्सने एपस्टीनला आपल्या मुलींचे फोटो पाठवले: मुलीने वडिलांशी संबंध तोडले; पीडितेने सांगितले - शाही महालात लैंगिक संबंधांसाठी भाग पाडले ब्रिटिश प्रिन्स अँड्र्यूने 2008 मध्ये लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनला आपल्या मुलींचे फोटो पाठवले होते. हा खुलासा 2010 आणि 2011 च्या ई-मेल्समधून झाला आहे, जे न्याय विभागाने 30 जानेवारी रोजी जारी केले होते. प्रिन्स अँड्र्यूच्या वतीने एपस्टीनला 20 डिसेंबर 2012 रोजी एक कार्ड पाठवण्यात आले. यात एकूण 4 फोटो होते. संपूर्ण बातमी वाचा…

चीनच्या क्षेपणास्त्रांमध्ये इंधनाऐवजी पाणी भरले:अहवालात दावा- अनेक क्षेपणास्त्रे उघडलीच नाहीत, जिनपिंग यांनी अधिकाऱ्यांना काढून टाकले

चीनच्या रॉकेट (क्षेपणास्त्र) दलात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. ब्रिटिश वृत्तपत्र टेलिग्राफच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन गुप्तचर संस्थांच्या 2024 च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, पश्चिम चीनमधील काही क्षेपणास्त्रांमध्ये इंधनाऐवजी पाणी भरले होते. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, ज्या ठिकाणांहून ही क्षेपणास्त्रे जमिनीखालील सायलोमधून प्रक्षेपित करायची होती, ती ठिकाणेही योग्य नव्हती. हे सायलो इतके जड आणि निकृष्ट दर्जाचे बनवले होते की त्यांची झाकणे उघडतच नव्हती. या खुलास्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) च्या रॉकेट दलाच्या संपूर्ण शीर्ष नेतृत्वाला हटवले. पीएलएमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई गेल्या महिन्यात PLA मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वात मोठी कारवाई करण्यात आली. चीनच्या लष्कराच्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (CMC) चे उपाध्यक्ष झांग यूक्सिया यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले. झांग PLA मधील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी होते आणि ते शी जिनपिंग यांना लहानपणापासून ओळखत होते. तरीही त्यांना हटवणे हे दर्शवते की या कारवाईत कोणालाही सोडण्यात आले नाही. CMC चे आतापर्यंत 5 अधिकारी हटवण्यात आले आहेत. जानकारांचे म्हणणे आहे की, हे केवळ भ्रष्टाचाराविरोधातील पाऊल नाही. शी जिनपिंग यांना असे वाटते की सैन्य पूर्णपणे त्यांच्या नियंत्रणात असावे आणि असे आधुनिक सैन्य तयार व्हावे, जे गरज पडल्यास तैवानवर हल्ला करू शकेल. त्यांचे उद्दिष्ट आहे की, 2027 पर्यंत सैन्य पूर्णपणे तयार असावे आणि 2049 पर्यंत चीनचे सैन्य अमेरिकेपेक्षाही अधिक शक्तिशाली व्हावे. चीनच्या प्रकरणांचे माजी CIA तज्ज्ञ जोनाथन जिन यांच्या मते, या संपूर्ण मोहिमेचा आवाका खूप मोठा आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, भ्रष्टाचार एका बाजूने सैन्याला कमकुवत करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूने शी जिनपिंग याच मुद्द्याचा वापर करून सैन्याला त्यांच्या राजकीय आणि रणनीतिक उद्दिष्टांनुसार आकार देत आहेत. जनरल झांग यांच्यावर काय आरोप लावण्यात आले? चिनी लष्कराचे वृत्तपत्र पीएलए डेलीनुसार, जनरल झांग यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी सैन्यात त्या व्यवस्थेचे पालन केले नाही, ज्यात सर्व निर्णयांमध्ये थेट राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे म्हणणे मानले जाते. वृत्तपत्राने म्हटले आहे की, झांग यांनी या प्रणालीकडे गंभीरपणे दुर्लक्ष केले. मात्र, जनरल झांग यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांची संपूर्ण माहिती चीनने सार्वजनिक केलेली नाही. काही अहवालांमध्ये दावा करण्यात आला आहे की त्यांनी चीनच्या अणुबॉम्बशी संबंधित माहिती अमेरिकन एजन्सींपर्यंत पोहोचवली. असेही म्हटले जात आहे की त्यांनी तैवानवरील हल्ल्याच्या निश्चित वेळेच्या मर्यादेवर असहमती दर्शवली होती. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जनरल झांग सैन्यात एका व्यक्तीच्या आदेशाऐवजी कम्युनिस्ट पक्षाप्रती निष्ठेवर भर देत होते. हीच विचारसरणी शी जिनपिंग यांना आवडली नाही आणि हेच त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे एक मोठे कारण बनले. चिनी सेना कमकुवत होत आहे का? या कारवाईनंतर चीनच्या सैन्याचे संचालन करणारी सर्वात मोठी संस्था, सेंट्रल मिलिटरी कमिशनमध्ये आता फक्त दोनच लोक उरले आहेत. एक स्वतः राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि दुसरे भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवणारे अधिकारी झांग शेनमिन. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये हा प्रश्न उपस्थित झाला की इतक्या मोठ्या सैन्यातून अनुभवी अधिकाऱ्यांना हटवले जात आहे आणि यामुळे तिची ताकद कमी होऊ शकते. पण चीनच्या प्रकरणांचे जाणकार जोनाथन जिन याच्याशी सहमत नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की, याला सैन्याची कमजोरी समजू नये. त्यांच्या मते, शी जिनपिंग सैन्यावरून लक्ष हटवत नाहीत, उलट ते पूर्णपणे याच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि त्यांना हवे आहे की प्रत्येक काम त्यांच्या योजनेनुसारच व्हावे. तैवानवर नजर, पण घाई नाही तज्ञांचे मत आहे की, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग तैवानला थेट युद्धाऐवजी राजकारणाच्या मार्गाने आपल्यासोबत जोडणे अधिक पसंत करतील. याचे कारण असे की तैवानवर हल्ला करण्याची किंमत खूप मोठी असेल. तैवानमध्ये 2028 मध्ये निवडणुका होणार आहेत आणि सध्या तेथील राजकारण काही प्रमाणात चीनच्या बाजूने जाताना दिसत आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की शी जिनपिंग सैन्याला ढील देत आहेत. त्यांना हवे आहे की सैन्य कोणत्याही परिस्थितीत तयार असावे. याच कारणामुळे नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी तैवानशी संबंधित क्षेत्राची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या ईस्टर्न थिएटरमधील 7 जनरल्ससह 9 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवले. त्यानंतर लगेचच पुढच्या महिन्यात चीनने तैवानच्या आसपास आतापर्यंतचे सर्वात मोठे लष्करी सराव केले. जिनपिंग यांनी सैन्यांतर्गत प्रणालीत बदल केले चीनचे सर्वोच्च नेते डेंग शियाओपिंग यांच्या काळात (1978-89) सैन्याला व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात आली होती. यामुळे सैन्यामध्ये पैसे कमावण्याची प्रवृत्ती वाढली आणि भ्रष्टाचार खोलवर रुजला. जेव्हा शी जिनपिंग सत्तेत आले, तेव्हा त्यांनी 2014 पासून ही व्यवस्था संपवण्यास सुरुवात केली. पुढच्याच वर्षी, 2015 मध्ये शी जिनपिंग यांनी सैन्यातील 3 लाख जवान कमी केले. त्याचबरोबर, कमांड प्रणालीत मोठे बदल केले, जेणेकरून, अधिकाऱ्यांचे गट तयार होऊ नयेत आणि निर्णय लवकर घेतले जावेत. यासोबतच चीनने सैन्यावरील खर्चही वेगाने वाढवला. आज चीनकडे जगातील सर्वात मोठे नौदल, दुसरे सर्वात मोठे वायुदल आणि वेगाने वाढणारा क्षेपणास्त्र साठा आहे. चीनचे अधिकृत संरक्षण बजेट सुमारे 250 अब्ज डॉलर असल्याचे सांगितले जाते, मात्र जाणकारांचे मत आहे की, वास्तविक खर्च यापेक्षा खूप जास्त आहे.

न्यूयॉर्कचे महापौर ममदानी यांच्या घराबाहेर निदर्शने:आई मीरा नायर यांचे नाव एपस्टीन फाइल्समध्ये आल्याने 'शेम-शेम'च्या घोषणा देण्यात आल्या

न्यूयॉर्क सिटीचे महापौर जोहरान ममदानी यांना जेफ्री एप्सटीनशी संबंधित नवीन कागदपत्रे समोर आल्यानंतर विरोधाचा सामना करावा लागला. न्यूयॉर्कमध्ये काही लोकांनी त्यांच्या घरासमोर जमून घोषणाबाजी केली. आंदोलकांनी मेगाफोनवरून ‘शेम’ ओरडत ममदानींवर आरोप केले आणि सांगितले की त्यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला होता, परंतु आता त्यांना फसवल्यासारखे वाटत आहे. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये लोक ममदानींच्या घराबाहेर उभे राहून सतत घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत. एका व्यक्तीला असे म्हणताना ऐकले गेले, “आम्हाला तुमच्या आईबद्दल माहिती आहे. आम्ही तुम्हाला मतदान केले, तुमच्यासाठी प्रचार केला, पण तुम्ही आमच्याशी खोटे बोललात.” अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून 30 जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या नवीन एप्सटीन रेकॉर्ड्समध्ये चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचे नाव समोर आले. हे रेकॉर्ड 2009 च्या एका ईमेलशी संबंधित आहेत, ज्यात गिस्लेन मॅक्सवेलच्या न्यूयॉर्क टाऊनहाऊसमध्ये आयोजित एका सामाजिक कार्यक्रमाचा उल्लेख आहे. हा ईमेल अमेरिकन पब्लिसिस्ट पेगी सिगल यांनी 21 ऑक्टोबर 2009 रोजी पाठवला होता. यात लिहिले आहे की, चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगनंतर झालेल्या ‘आफ्टर पार्टी’मध्ये बिल क्लिंटन, जेफ बेझोस, जीन पिगोझी आणि दिग्दर्शिका मीरा नायर उपस्थित होते. ईमेलमध्ये चित्रपटाचे नाव नाही, परंतु हा संदर्भ 2009 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या मीरा नायर यांच्या ‘अमेलिया’ चित्रपटाशी संबंधित मानला जात आहे. हा चित्रपट एव्हिएटर अमेलिया इअरहार्टच्या जीवनावर आधारित होता आणि यात हिलेरी स्वँक आणि रिचर्ड गेअर यांनी अभिनय केला होता. शुक्रवारी अमेरिकेच्या न्याय विभागाने एप्सटीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट अंतर्गत 30 लाखांहून अधिक पानांची कागदपत्रे जारी केली. यात 2,000 हून अधिक व्हिडिओ आणि सुमारे 1.8 लाख छायाचित्रे समाविष्ट आहेत. एकूण आतापर्यंत सुमारे 35 लाख पानांचे रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्यात आले आहेत. हे दस्तऐवज फ्लोरिडा आणि न्यूयॉर्कमध्ये एपस्टीनशी संबंधित प्रकरणांशी, घिसलेन मॅक्सवेलविरुद्धच्या खटल्याशी, एपस्टीनच्या मृत्यूच्या चौकशीशी, एका माजी बटलरशी संबंधित खटल्याशी आणि एफबीआय व इन्स्पेक्टर जनरलच्या चौकशीशी संबंधित आहेत. जोहरान ममदानी यांनी 1 जानेवारी रोजी न्यूयॉर्क शहराचे महापौर म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्यांनी निवडणुकीत माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो आणि रिपब्लिकन उमेदवार कर्टिस स्लिवा यांचा पराभव केला होता. 34 वर्षांच्या वयात ते शहराचे सर्वात तरुण आणि पहिले मुस्लिम महापौर बनले. अमेरिकेतील जॉर्जियामध्ये गोळीबारात एका पोलीस अधिकाऱ्याचा मृत्यू, दुसरा गंभीर जखमी जॉर्जियाची राजधानी अटलांटा येथे एका हॉटेलमध्ये एका व्यक्तीने दोन पोलिसांवर गोळीबार केला. या घटनेत एका पोलीस अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर दुसरा जखमी झाला आहे. या व्यक्तीची पोलीस हॉटेलमध्ये चौकशी करण्यासाठी पोहोचले होते. ग्विनेट काउंटीचे पोलीस प्रमुख जे.डी. मॅकक्लर यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, गोळीबार करणाऱ्या संशयितालाही एका अधिकाऱ्याने गोळी मारली होती आणि त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. हा गोळीबार रविवारी सकाळी स्टोन माउंटनजवळ झाला, जे अटलांटापासून सुमारे 40 किलोमीटर ईशान्येस आहे. पोलीस प्रमुखांनी सांगितले की, एका कॉलरच्या अहवालानंतर अधिकाऱ्यांना एका हॉटेलमध्ये पाठवण्यात आले होते, ज्यात असे सांगण्यात आले होते की, तिथे थांबलेल्या एका व्यक्तीने खोली भाड्याने घेण्यासाठी फसवणूक किंवा बनावटगिरीचा वापर केला होता.

बलुचिस्तानवरील हल्ल्यांत 2 महिला आत्मघाती हल्लेखोर सामील:BLA ने छायाचित्रे जारी केली, हल्ल्यात 17 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह सुमारे 50 लोक मारले गेले

पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात शनिवारी झालेल्या हल्ल्यानंतर बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने त्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. BLA ने आपल्या दोन हल्लेखोरांचे फोटो जारी केले आहेत. दोन्ही महिला आहेत, त्यापैकी एकीची ओळख 24 वर्षीय आसिफा मेंगल अशी झाली आहे. या प्राणघातक हल्ल्यात 17 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह सुमारे 50 लोक मारले गेले होते. बलुचिस्तानचे मुख्यमंत्री सरफराज बुगती यांनी रविवारी सांगितले की, प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी 40 तास चाललेल्या संघर्षात 145 हून अधिक दहशतवाद्यांना ठार केले. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी सांगितले की, दोन हल्ल्यांमध्ये या महिला हल्लेखोर सहभागी होत्या. BLA ने सांगितले की मेंगल मोहम्मद इस्माईलची मुलगी होती आणि ती बलुचिस्तानच्या नुश्कीची रहिवासी होती. तिचा जन्म 2 ऑक्टोबर 2002 रोजी झाला होता आणि 21 व्या वाढदिवशी ती BLA च्या मजीद ब्रिगेडमध्ये सामील झाली होती. BLA च्या निवेदनात म्हटले आहे की मेंगलने जानेवारी 2024 मध्ये ‘फिदायीन’ बनण्याचा निर्णय घेतला होता आणि शनिवारी नुश्की येथील ISI मुख्यालयाला तिनेच लक्ष्य केले होते. दुसऱ्या महिला हल्लेखोराची अद्याप ओळख पटलेली नाही. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर तीन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर असतील, रेअर-अर्थ मिनरल्सच्या बैठकीत सहभागी होतील भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर 2 ते 4 फेब्रुवारीपर्यंत अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असतील. या दरम्यान ते 4 फेब्रुवारी रोजी ‘क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल’ बैठकीत सहभागी होतील. ही बैठक अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी बोलावली आहे. एएनआयच्या अहवालानुसार, या बैठकीत पुरवठा साखळी, स्वच्छ ऊर्जा आणि धोरणात्मक सहकार्य यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. जयशंकर अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतील. यापूर्वी 12 जानेवारी रोजीही अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी येथे G7 क्रिटिकल मिनरल्सची बैठक झाली होती. यात आवश्यक खनिजे आणि रेअर-अर्थ मिनरल्सवर चर्चा झाली होती. भारताकडून केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव या बैठकीत सहभागी झाले होते. कोस्टा रिकाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीच्या उमेदवार लॉरा फर्नांडिस यांना आघाडी, 48.9% मते मिळाली कोस्टा रिकाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीच्या सॉवरेन पीपल्स पार्टी (SPP) च्या लॉरा फर्नांडिस यांनी आघाडी घेतली आहे. अलजझीराच्या वृत्तानुसार, 81% मतांची मोजणी झाल्यानंतर त्यांना 48.9% मते मिळाली आहेत. त्यांच्या सर्वात जवळ नॅशनल लिबरेशन पार्टी (NLP) चे अल्वारो रामोस आहेत, ज्यांना फक्त 33% मते मिळाली आहेत. रामोस यांनी पराभव स्वीकारला आहे. फर्नांडिस यांनी वाढत्या गुन्हेगारी आणि कोकेन तस्करीवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या सध्याचे अध्यक्ष रॉड्रिगो चावेस यांच्या निवडलेल्या उत्तराधिकारी आहेत. विजयासाठी 40% मतांची आवश्यकता होती, असे न झाल्यास 'रन-ऑफ' होईल, म्हणजेच, पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये पुन्हा मतदान होईल. याव्यतिरिक्त, 57 जागांच्या नॅशनल असेंब्लीसाठीही मतदान झाले. युक्रेनमध्ये खाण कामगारांच्या बसवर रशियाचा ड्रोन हल्ला, 12 ठार युक्रेनच्या ड्निप्रोपेत्रोव्स्क प्रदेशात रशियन ड्रोन हल्ल्यात खाण कामगारांच्या एका बसला लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यात किमान 12 लोकांचा मृत्यू झाला असून सात जण जखमी झाले आहेत. स्थानिक पोलिसांनुसार, बस फ्रंटलाइनपासून सुमारे 65 किलोमीटर दूर धावत होती. मृतक युक्रेनमधील सर्वात मोठ्या खाजगी ऊर्जा कंपनी डीटीईकेचे कर्मचारी होते, जे शिफ्ट संपल्यानंतर खाणीतून परत येत होते. युक्रेनच्या स्टेट इमर्जन्सी सर्व्हिसने जारी केलेल्या फोटोंमध्ये बसच्या बाजूच्या खिडक्या फुटल्या आहेत आणि पुढची काच लटकलेली दिसत आहे. दुसऱ्या ड्रोन हल्ल्यात द्निप्रो शहरात एक पुरुष आणि एका महिलेचा मृत्यू झाला. याव्यतिरिक्त, दक्षिणी झापोरिझिया प्रदेशात एका ड्रोनने प्रसूती रुग्णालयालाही लक्ष्य केले. या हल्ल्यात वैद्यकीय तपासणी करत असलेल्या दोन महिलांसह किमान सात लोक जखमी झाले.

ब्रिटिश प्रिन्सने एपस्टीनला आपल्या मुलींचे फोटो पाठवले होते:मुलीने वडिलांशी संबंध तोडले; पीडितेने सांगितले- शाही महालात लैंगिक संबंधांसाठी भाग पाडले

ब्रिटिश प्रिन्स अँड्र्यूने 2008 मध्ये लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनला आपल्या मुलींचे फोटो पाठवले होते. हा खुलासा 2010 आणि 2011 च्या ईमेलमधून झाला आहे, जे न्याय विभागाने 30 जानेवारी रोजी सार्वजनिक केले होते. या ईमेलमध्ये प्रिन्सेस बीट्रिस आणि प्रिन्सेस युजेनीचे फोटो समाविष्ट आहेत. त्यानंतर 20 डिसेंबर 2012 रोजी दुसरे कार्ड पाठवण्यात आले. त्यात एकूण 4 फोटो होते. दोन फोटोंमध्ये प्रिन्सेस बीट्रिस फेब्रुवारी 2012 मध्ये मॉन्ट ब्लँकवर चढताना दिसत आहे, तर प्रिन्सेस युजेनी जून 2012 मध्ये 'नाईट रायडर' चॅरिटी सायकल इव्हेंटमध्ये दिसली आहे. त्याच वेळी, या महिन्याच्या सुरुवातीला, प्रिन्सेस युजेनीने वादांदरम्यान अँड्र्यूसोबतचे सर्व संपर्क तोडले आहेत. दुसऱ्या प्रकरणात, एका महिलेच्या वकिलाने बीबीसीला सांगितले की, प्रिन्स अँड्र्यूसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी एपस्टीनने तिला जबरदस्तीने प्रिन्स अँड्र्यूच्या रॉयल लॉज निवासस्थानी पाठवले होते. अँड्र्यूने ख्रिसमस कार्डमध्ये राजकन्यांचे फोटो पाठवले होते हे फोटो त्यावेळी पाठवण्यात आले होते, जेव्हा अँड्र्यूने दावा केला होता की त्याने एपस्टीनसोबतचे सर्व संबंध संपवले आहेत. ब्रिटिश वृत्तपत्र 'द सन'नुसार त्यावेळी युजेनी 21 वर्षांची आणि बीट्रिस 23 वर्षांची होती. नवीन दस्तऐवजांनुसार, 21 डिसेंबर 2011 रोजी 'HRH द ड्यूक ऑफ यॉर्क' ईमेल आयडीवरून एपस्टीनला एक ख्रिसमस कार्ड पाठवण्यात आले होते. त्यात दोन्ही बहिणींचा बर्फात काढलेला फोटो होता. कार्डवर अँड्र्यूची सही होती. ब्रिटिश पंतप्रधानांनी प्रिन्स अँड्र्यूला साक्ष देण्यास सांगितले ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी प्रिन्स अँड्र्यूला अमेरिकन संसदेच्या समितीसमोर साक्ष देण्यास सांगितले आहे. अमेरिकन न्याय विभागाच्या कागदपत्रांमध्ये अँड्र्यू एका महिलेवर गुडघे टेकून बसलेले दिसत आहेत, जी जमिनीवर झोपलेली आहे. ते महिलेच्या पोट आणि कमरेला स्पर्श करताना दिसत आहेत. महिलेची ओळख उघड करण्यात आलेली नाही आणि तिने पूर्ण कपडे घातले आहेत. जेफ्री एपस्टीनने अँड्र्यूला 26 वर्षांच्या एका रशियन महिलेसोबत डिनरसाठी बोलावण्याची गोष्ट सांगितली होती. 11 आणि 12 ऑगस्ट 2010 च्या ईमेलमध्ये, एपस्टीन 26 वर्षांच्या रशियन महिलेसोबत अँड्र्यूची भेट घडवून आणू इच्छित होता. त्याच्या उत्तरात, अँड्र्यूने लिहिले की त्यांना महिलेला भेटून आनंद होईल. प्रिन्स अँड्र्यूकडून शाही किताब काढून घेण्यात आले होते ब्रिटनचे किंग चार्ल्स यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांचे धाकटे भाऊ अँड्र्यू यांच्याकडून 'प्रिन्स' हा किताब आणि सर्व शाही पदव्या परत घेतल्या होत्या. त्यांना विंडसर येथील त्यांचे भव्य घर 'रॉयल लॉज' रिकामे करण्याचाही आदेश देण्यात आला होता. पीडित व्हर्जिनिया गिफ्रेने आरोप केला होता की, 2001 मध्ये ती 17 वर्षांची असताना प्रिन्स अँड्र्यूने तिचे लैंगिक शोषण केले होते. 65 वर्षीय अँड्र्यू हे दिवंगत राणी एलिझाबेथ यांचे दुसरे पुत्र आहेत. अँड्र्यूचे नाव बऱ्याच काळापासून अमेरिकन गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी जोडले गेले आहे. अँड्र्यूला ड्यूक ऑफ यॉर्क ही पदवी वापरण्यापासूनही रोखण्यात आले होते. बकिंगहॅम पॅलेसने सांगितले होते की, शाही पदव्या काढून घेतल्यानंतर आता प्रिन्स अँड्र्यूला 'अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर' या नावाने ओळखले जाईल. आतापर्यंत प्रिन्स अँड्र्यूला 'प्रिन्स अँड्र्यू ड्यूक ऑफ यॉर्क' या नावाने ओळखले जात होते. माउंटबॅटन-विंडसर हे नाव 1960 मध्ये तयार करण्यात आले होते. हे नाव ब्रिटनच्या दिवंगत महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय आणि त्यांचे पती प्रिन्स फिलिप या दोघांच्या कौटुंबिक नावांना एकत्र करून बनले आहे. आरोप करणारी व्हर्जिनियाचा मृत्यू प्रिन्स अँड्र्यूवर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणाऱ्या व्हर्जिनिया गिफ्रेचे एप्रिल 2025 मध्ये निधन झाले होते. अहवालानुसार, तिने आत्महत्या केली होती. व्हर्जिनिया (41 वर्षे) ने 2011 मध्ये अमेरिकेच्या हाय-प्रोफाइल वेश्याव्यवसाय नेटवर्कचा पर्दाफाश करून संपूर्ण जगाला धक्का दिला होता. व्हर्जिनियाने तिच्यासोबत झालेल्या लैंगिक शोषण आणि तस्करीचा खुलासा केला होता. तिने सांगितले होते की जेव्हा ती फक्त 15 वर्षांची होती, तेव्हाच एपस्टीनच्या नेटवर्कमध्ये अडकली होती. तिला अनेक प्रभावशाली आणि उच्च-प्रोफाइल व्यक्तींसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी भाग पाडले गेले होते. याच मुलाखतीत व्हर्जिनियाने ब्रिटनचे प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यासोबतच्या तिच्या भेटींचाही उल्लेख केला होता. प्रिन्स अँड्र्यूची पत्नी सारा फर्ग्युसनचा फोटोही समोर आला होता

दावा- मक्का येथील काबाचे पवित्र वस्त्र एप्स्टीनला भेट:UAE च्या महिला उद्योजिकेने पाठवले, याला 1 कोटी मुस्लिमांनी स्पर्श केला होता

अमेरिकन लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित नव्याने जारी झालेल्या फाइल्समध्ये उघड झाले आहे की, 2017 मध्ये मक्का येथील काबाशी संबंधित पवित्र कपड्याचे तीन तुकडे अमेरिकेला पाठवण्यात आले होते. ही खेप एपस्टीनच्या फ्लोरिडा येथील घरापर्यंत पोहोचली होती. दस्तऐवजांनुसार, फेब्रुवारी आणि मार्च 2017 मध्ये ही शिपमेंट UAE शी संबंधित एक व्यावसायिक महिला अजीजा अल-अहमदीने सौदी अरेबियातील अब्दुल्लाह अल-मारी नावाच्या व्यक्तीसोबत मिळून केली होती. ईमेल्समध्ये असे नमूद केले आहे की हे तिन्ही तुकडे ‘किस्वा’शी संबंधित होते. किस्वा म्हणजे काळ्या रंगाचे, सोनेरी भरतकाम केलेले कापड, जे काबाला झाकते आणि इस्लाममध्ये पवित्र मानले जाते. दरवर्षी नवीन किस्वा चढवला जातो आणि जुन्या कपड्यांच्या भागांना पवित्र वस्तू मानले जाते. ईमेल्समध्ये हे स्पष्ट नाही की अल-अहमदीची एपस्टीनशी भेट कशी झाली किंवा हे पवित्र तुकडे का पाठवले गेले. दस्तऐवजांमध्ये याचे कोणतेही थेट उत्तर मिळत नाही. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने 30 जानेवारी रोजी जेफ्री एपस्टीन चौकशीशी संबंधित सुमारे 30 लाख पानांची कागदपत्रे, 2,000 व्हिडिओ आणि 1.8 लाख फोटो सार्वजनिक केले आहेत. किस्वाच्या तुकड्याला कलाकृती म्हणून दाखवले होते ईमेल्सवरून असे दिसून येते की हे तीन तुकडे सौदी अरेबियातून ब्रिटिश एअरवेजमार्फत विमानाने अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे पाठवले गेले होते. यात कस्टम, इनव्हॉइस आणि अमेरिकेत डिलिव्हरीची संपूर्ण व्यवस्था केली होती. या तीन तुकड्यांपैकी एक काबाच्या आतील भाग होता, दुसरा बाहेरील थराचा वापरलेला तुकडा होता आणि तिसरा न वापरलेला तुकडा होता. ईमेल्समध्ये या तुकड्याला 'कलाकृती' म्हणून वर्गीकृत करून शिपमेंट सोपे करण्याची चर्चा केली आहे. ही शिपमेंट मार्च 2017 मध्ये एपस्टीनच्या घरी पोहोचली. तोपर्यंत एपस्टीनने तुरुंगाची शिक्षा भोगली होती आणि तो लैंगिक गुन्हेगार म्हणून नोंदणीकृत होता. अहमदीने एपस्टीनला धार्मिक संदेश पाठवला होता अल-अहमदीने एपस्टीनला ईमेल लिहिताना कपड्याच्या धार्मिक महत्त्वावर भर दिला होता. त्यांनी लिहिले, काळ्या तुकड्याला कमीतकमी एक कोटी मुस्लिमांनी स्पर्श केला आहे. सुन्नी, शिया आणि इतर मुस्लिमांनी. ते काबाभोवती सात प्रदक्षिणा घालतात आणि त्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या प्रार्थना, अश्रू आणि आशा या कपड्यावर सोडतात, जेणेकरून त्यांच्या मनोकामना पूर्ण होतील. एका दुसऱ्या ईमेलमध्ये एपस्टीनच्या दीर्घकाळापासूनच्या सहाय्यक असलेल्या लेस्ली ग्रॉफने अल-अहमदीला डीएनए चाचणी किट पाठवली. ही किट कोणत्या उद्देशाने पाठवण्यात आली होती, हे स्पष्ट नाही. याव्यतिरिक्त, शुक्रवारी संध्याकाळी जारी केलेल्या एका एफबीआय मेमोमध्ये म्हटले आहे की एपस्टीन अमेरिकन आणि इस्रायली गुप्तचर संस्थांसोबत काम करत होते. मेमोमध्ये लिहिले आहे की एपस्टीन इस्रायलचे माजी पंतप्रधान एहुद बराक यांच्या जवळचे होते आणि त्यांच्या हाताखाली गुप्तहेर म्हणून प्रशिक्षण घेतले होते. किस्वा शुद्ध रेशमापासून बनलेला असतो, अल्लाहच्या ऐश्वर्याचे आणि वैभवाचे प्रतीक किस्वा हे काळ्या रेशमाचे वस्त्र आहे जे मक्का येथील काबाला झाकते. काबा हे इस्लाममधील सर्वात पवित्र स्थळ आहे, ज्याला 'अल्लाहचे घर' (बैतुल्लाह) असे म्हटले जाते. हे मस्जिद अल-हरामच्या मध्यभागी असलेले एक खोली आहे, जे राखाडी दगड आणि संगमरवरापासून बनलेले आहे. मुसलमान याला अल्लाहच्या एकत्वाचे (तौहीद) प्रतीक मानतात. जगभरातील मुसलमान नमाजादरम्यान याच दिशेने (किबला) तोंड करतात, मृतांना याच दिशेने दफन करतात आणि हज किंवा उमरादरम्यान याला पाहण्याची आणि तवाफ करण्याची इच्छा ठेवतात. हे कापड शुद्ध रेशमापासून बनवलेले असते, ज्याला काळा रंग दिला जातो आणि सोने किंवा चांदीच्या धाग्यांनी कुराणमधील आयतींची भरतकाम केले जाते. काळा रंग अमन (शांतता), चैन (स्थिरता) यांची निशाणी असते, तर सोने अल्लाहची शान-ओ-शौकत (वैभव) दर्शवते. किस्वा दरवर्षी बदलण्याची परंपरा पैगंबर मुहम्मद आणि त्यांच्या साथीदारांपासून चालत आलेली आहे. हे हिजरी कॅलेंडरच्या धु-अल-हिज्जाह महिन्याच्या 9 तारखेला बदलले जाते, जेव्हा हज दरम्यान यात्रेकरू माउंट अराफातला जातात. नवीन किस्वा चढवल्यानंतर जुने कापड कापून तुकड्यांमध्ये वाटले जाते, जे संस्थांना, संग्रहालयांना किंवा खास लोकांना दिले जातात. या तुकड्यांना अमानत (ठेव) मानले जाते, कारण हज किंवा उमरा दरम्यान लाखो मुसलमान तवाफ (काबाभोवती सात प्रदक्षिणा) करताना याला स्पर्श करतात. किस्वा तीन भागांनी मिळून बनतो- अल्पवयीन मुलींना मसाजच्या बहाण्याने बोलावून एपस्टीन बलात्कार करत होता एपस्टीन त्याच्या खाजगी जेट 'लोलिता एक्सप्रेस' मधून पार्ट्यांमध्ये अल्पवयीन मुलींना घेऊन येत असे. तो मुलींना पैसे-दागिने यांचे आमिष दाखवून आणि धमकी देऊन मजबूर करत असे. यात एपस्टीनची गर्लफ्रेंड आणि पार्टनर गिस्लीन मॅक्सवेल त्याला साथ देत असे. मात्र, सुरुवातीच्या तपासानंतरही एपस्टीनला दीर्घकाळ तुरुंगवास झाला नाही. त्याचा प्रभाव इतका होता की 2008 मध्ये त्याला फक्त 13 महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली, ज्यात तो तुरुंगातून बाहेर जाऊन कामही करू शकत होता. जेफ्री एपस्टीन कोण होता? जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा करोडपती फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक शोषणाचा आरोप ठेवण्यात आला. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांचा तुरुंगवास झाला. 2019 मध्ये जेफ्रीला लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पण खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची पार्टनर गिस्लीन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

अंतर्वस्त्रात महिलेसह दिसले माजी ब्रिटिश राजदूत:एपस्टीन फाइल्समधून समोर आले फोटो; PM स्टार्मर यांच्या पक्षाचा दिला राजीनामा

अमेरिकन लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या फाइल्समध्ये माजी ब्रिटिश राजदूत पीटर मँडेलसन यांचा एक फोटो समोर आला आहे. त्यामध्ये, मँडेलसन एका महिलेसोबत दिसत आहेत, ज्यात ते फक्त अंडरवेअर आणि शर्ट, बाथरोब घातलेला आहे. या फोटोनंतर, मँडेलसन यांनी पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्या लेबर पार्टीचा राजीनामा दिला आणि म्हटले की ते पक्षाला आणखी लाजिरवाणे बनवू इच्छित नसल्याने राजीनामा देत आहेत. नवीन कागदपत्रांमध्ये बँक रेकॉर्ड्सचा समावेश आहे जे दर्शविते की २००३ आणि २००४ मध्ये, एपस्टीनने मँडेलसनशी जोडलेल्या खात्यांमध्ये एकूण $७५,००० चे तीन वेगवेगळे पेमेंट केले, प्रत्येकी $२५,०००. एपस्टीनशी त्यांचे पूर्वीचे संबंध समोर आल्यानंतर गेल्या सप्टेंबरमध्ये त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले होते. मँडेलसनवर भाष्य करताना स्टार्मर म्हणाले की त्यांना गेल्या वर्षी राजदूतपदावरून काढून टाकण्यात आले होते आणि ते या विषयावर भाष्य करू इच्छित नाहीत. ३० जानेवारी रोजी, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जेफ्री एपस्टीन चौकशीशी संबंधित सुमारे ३० लाख पानांचे दस्तऐवज, २,००० व्हिडिओ आणि १,८०,००० छायाचित्रे प्रसिद्ध केली. एपस्टीनच्या सांगण्यावरून मँडेलसनने ट्रेझरी विभागावर दबाव आणला जाहीर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये २००९ मध्ये मँडेलसनने एपस्टाईनला सांगितले होते की तो बँकर्सच्या बोनसवर कर लावण्यासाठी ब्रिटिश सरकारकडे लॉबिंग करत आहे, असा ईमेल उघड झाला आहे. डिसेंबर २००९ मध्ये आलेल्या ईमेलमध्ये, एपस्टीनने मँडेलसनला विचारले होते की बँकर्सच्या बोनसवर फक्त रोख रकमेवर कर लावता येईल का? प्रतिसादात, मँडेलसन यांनी लिहिले की ते हे घडण्यासाठी आग्रह धरत होते, परंतु ट्रेझरी विरोध करत होती. हे तेव्हा घडले जेव्हा मँडेलसन व्यवसाय सचिव होते आणि अर्थमंत्री अ‍ॅलिस्टर डार्लिंग यांनी आर्थिक संकटानंतर मोठ्या बँक बोनसवर 'सुपर टॅक्स' लागू केला. जागतिक आर्थिक संकटानंतर, डार्लिंगने ९ डिसेंबर २००९ रोजी घोषणा केली की बँकांकडून मिळणाऱ्या मोठ्या बोनसवर (२५,००० पेक्षा जास्त बोनस) ५०% सुपर टॅक्स लादला जाईल. हा कर बँका स्वतः भरतील. ईमेलवरून असे दिसून येते की २००९ मध्ये, एपस्टाईनने मँडेलसनला सरकारला बँकर बोनस कर कमकुवत करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले आणि मँडेलसन म्हणाले की ते ट्रेझरी विभागावर दबाव आणत आहेत. मँडेलसनची चौकशी करण्याची विरोधकांची मागणी मँडेलसन यांच्या राजीनाम्यानंतर, लेबर पक्षाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की पक्ष सर्व तक्रारी गांभीर्याने घेतो आणि त्यांच्या नियमांनुसार त्यांची चौकशी करेल. दरम्यान, विरोधी पक्षाने मँडेलसन यांच्या अमेरिकेतील राजदूत म्हणून नियुक्तीची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, मँडेलसन यांची पूर्णपणे बदनामी झाली आहे, परंतु कीर स्टारमर यांनी त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याचे धाडस केले नाही आणि त्यांना स्वतःहून राजीनामा देण्याची परवानगी दिली. ते म्हणाले की स्टारमर आणि त्यांच्या चीफ ऑफ स्टाफने एपस्टाईनशी संबंध असूनही मँडेलसनची राजदूत म्हणून नियुक्ती केली आणि वाढत्या पुराव्यां असूनही त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. पंतप्रधानांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे आता स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. एपस्टीन फाइल्समध्ये मँडेलसनच्या पतीचे नावदेखील आले मँडेलसनचा (समलिंगी) ब्राझिलियन पती, रेनाल्डो अविला दा सिल्वा (दोघांनी २०२३ मध्ये लग्न केले होते), तो देखील फाइल्समध्ये दिसतो. २००९ मध्ये, एपस्टाईन तुरुंगातून सुटल्यानंतर, दा सिल्वाने एपस्टाईनला ईमेल पाठवून ऑस्टियोपॅथी कोर्ससाठी पैसे मागितले. त्यावेळी, मँडेलसन एक व्यवसाय सचिव होते आणि दा सिल्वासोबत त्यांचे नातेसंबंध होते. दा सिल्वाने त्यांना ३,२२५ शुल्क आणि इतर खर्चासाठी बँक तपशील पाठवले. एपस्टाईनने ताबडतोब पैसे पाठवण्याचे आश्वासन दिले. मँडेलसनने एपस्टाईनला ईमेल पाठवला आणि कर टाळण्यासाठी ही भेट कर्ज म्हणून दाखवण्यास सांगितले. काही दिवसांनी, दा सिल्वा यांनी त्यांचे आभार मानले आणि पैसे त्यांच्या खात्यात जमा झाले. तसेच २०१० मध्ये, एपस्टाईनने दा सिल्वा यांना दरमहा $१३,००० आणि $२,००० पाठवण्यास सांगितले. मँडेलसनने पीडित महिला आणि मुलींची माफी मागितली मँडेलसन आणि एपस्टाईनची मैत्री २००२ मध्ये सुरू झाली आणि २०११ पर्यंत टिकली. या काळात, मँडेलसन यांनी टोनी ब्लेअर आणि गॉर्डन ब्राउन यांच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम केले. गेल्या सप्टेंबरमध्ये एपस्टाईनसाठी लिहिलेल्या 'वाढदिवसाच्या पुस्तकात' संदेशामुळे त्यांना राजदूतपदावरून काढून टाकण्यात आले होते, ज्यामध्ये त्यांनी एपस्टाईनला 'माझा सर्वात चांगला मित्र' म्हटले होते आणि तुरुंगातून लवकर सुटका करण्यासाठी लढण्याचा सल्ला दिला होता. फ्लाइट रेकॉर्ड्सवरून असे दिसून येते की मँडेलसनने एपस्टाईनच्या खाजगी जेट लोलिता एक्सप्रेस ने प्रवास केला होता आणि न्यू यॉर्कमधील त्याच्या घरी, पाम बीचवर आणि कॅरिबियन बेटावर मुक्काम केला होता. काही जुन्या फोटोंमध्ये ती बाथरोब आणि पोहण्याच्या ट्रंकमध्ये दिसते. शुक्रवारी मॅन्डेलसन यांनी एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, एपस्टाईनवर विश्वास ठेवणे आणि शिक्षा झाल्यानंतरही त्याच्याशी मैत्री करणे चुकीचे आहे. त्यांनी पीडित महिला आणि मुलींची निर्भयपणे माफी मागितली. त्यांनी सांगितले की ते एपस्टाईनच्या गुन्ह्यांमध्ये कधीही सहभागी नव्हते किंवा दोषी नव्हते आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर खरे सत्य उघड झाले. एपस्टाईन प्रकरणाची संपूर्ण कहाणी काय आहे? हे सर्व २००५ मध्ये सुरू झाले जेव्हा फ्लोरिडामधील एका १४ वर्षांच्या मुलीच्या आईने पोलिस तक्रार दाखल केली, ज्यात तिने आरोप केला होता की तिच्या मुलीला मसाज करण्याचे आमिष दाखवून एपस्टाईनच्या आलिशान घरात नेण्यात आले होते, परंतु ती आल्यावर तिला लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. जेव्हा ती घरी परतली आणि तिच्या पालकांना सांगितली तेव्हा त्यांनी ताबडतोब पोलिस तक्रार दाखल केली. जेफ्री एपस्टाईन विरुद्ध ही पहिली अधिकृत तक्रार होती. पोलिस तपासादरम्यान असे दिसून आले की ही एक वेगळी घटना नव्हती. हळूहळू, एपस्टाईनवर असेच आरोप करणाऱ्या सुमारे ५० अल्पवयीन मुलींची ओळख पटली. पाम बीच पोलिस विभागाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि अनेक महिने तपास केला. एपस्टाईनविरुद्ध गुन्हेगारी चौकशी सुरू झाली. तपासात असे दिसून आले की एपस्टाईनचे मॅनहॅटन आणि पाम बीचमध्ये आलिशान व्हिला होते, जिथे तो अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थित असलेल्या हाय-प्रोफाइल पार्ट्यांचे आयोजन करत असे. एपस्टाईन त्याच्या खाजगी जेट लोलिता एक्सप्रेस मधून अल्पवयीन मुलींना पार्ट्यांमध्ये घेऊन जायचा. तो त्यांना पैसे आणि दागिन्यांचे आमिष दाखवून आणि धमकी देऊन जबरदस्ती करायचा. एपस्टाईनची मैत्रीण आणि जोडीदार, घिसलेन मॅक्सवेल, या प्रयत्नात महत्त्वाची भूमिका बजावत होती. तथापि, सुरुवातीच्या चौकशीनंतरही, एपस्टाईनला तुरुंगात जास्त काळ शिक्षा झाली नाही. त्याचा प्रभाव इतका होता की २००८ मध्ये त्याला फक्त १३ महिन्यांची शिक्षा झाली, त्या काळात तो तुरुंगाबाहेर काम करू शकला. जेफ्री एपस्टाईन कोण होते? जेफ्री एपस्टाईन हा न्यू यॉर्कमधील एक करोडपती फायनान्सर होता ज्याची प्रमुख राजकारणी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. २००५ मध्ये त्याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. २००८ मध्ये, त्याला एका अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक शोषणाची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याने १३ महिने तुरुंगवास भोगला. २०१९ मध्ये, जेफ्रीला लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. तथापि, खटल्यापूर्वी त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची जोडीदार, घिसलेन मॅक्सवेल, हिला २०२१ मध्ये त्याला मदत केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. ती २० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

भारत-युरोपियन युनियन करारामुळे पाकिस्तानात 1 कोटी नोकऱ्या धोक्यात:पाक नेते म्हणाले- आमचा झीरो-टॅरिफ हनीमून संपला, अब्जावधी डॉलर्सच्या नुकसानीचा धोका

भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) च्या मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA) पाकिस्तानमधील करोडो नोकऱ्या धोक्यात आहेत. त्याला अब्जावधी डॉलर्सच्या नुकसानीची भीती देखील आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानने गुरुवारी या कराराबाबत सांगितले की, तो EU च्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे. भारत-EU FTA चा त्याच्या निर्यातीवर काय परिणाम होईल, हे समजून घेण्याचा तो प्रयत्न करत आहे. याचबरोबर, पाकिस्तानचे माजी वाणिज्य मंत्री गोहर एजाज यांनी सोशल मीडियावर लिहिले- EU सोबत पाकिस्तानचा 'झीरो-टॅरिफ हनिमून' संपला आहे आणि सुमारे एक कोटी नोकऱ्या धोक्यात आहेत. सरकारने उद्योगांना स्वस्त वीज, कमी कर आणि सुलभ कर्ज द्यावे, जेणेकरून ते इतर देशांतील उद्योगांशी स्पर्धा करू शकतील. भारत आणि (EU) ने 27 जानेवारी रोजी FTA वर स्वाक्षरी केली होती. या करारामुळे दोन अशा अर्थव्यवस्था एकत्र आल्या आहेत, ज्या जगाच्या जवळपास एक चतुर्थांश लोकसंख्या, 25% जागतिक GDP आणि सुमारे 2 अब्ज लोकांचे सामायिक बाजारपेठ तयार करतात. युरोपीय बाजारपेठेत पाकिस्तानची आघाडी संपुष्टात येण्याचा धोका पाकिस्तान या करारामुळे चिंतेत आहे कारण दीर्घकाळापासून त्याला युरोपीय बाजारपेठेत भारतावर आघाडी मिळाली होती. याचे कारण युरोपीय संघाची (EU) GSP प्लस योजना होती. या योजनेअंतर्गत पाकिस्तानला आपली सुमारे ६६% उत्पादने करमुक्त युरोपमध्ये पाठवण्याची सुविधा मिळाली होती. यात कापड आणि तयार कपड्यांसारख्या वस्तूंचा समावेश होता. तर भारताला अशाच वस्तूंवर ९ ते १२% पर्यंत कर भरावा लागत होता. यामुळे पाकिस्तानची वस्त्रोद्योग निर्यात ६.२ अब्ज डॉलर होती, तर भारताची वस्त्रोद्योग निर्यात ५.६ अब्ज डॉलर होती. आता भारत आणि EU यांच्यात झालेला हा मुक्त व्यापार करार, ज्याला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' म्हटले जात आहे, भारताला युरोपमध्ये करमुक्त मोठा बाजारपेठ देतो. यामुळे पाकिस्तानचा तो फायदा जवळजवळ संपुष्टात येतो. यासोबतच, पाकिस्तानची GSP प्लस सुविधा, जी त्याला 2014 मध्ये मिळाली होती, डिसेंबर 2027 मध्ये संपणार आहे. जर ती पुढे वाढवली नाही, तर पाकिस्तानला युरोपमध्ये मिळणारी ही विशेष व्यापार सुविधा पूर्णपणे संपुष्टात येऊ शकते. EU पाकिस्तानची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ EU पाकिस्तानची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तानच्या व्यावसायिक वर्गाला भीती आहे की या करारानंतर ते युरोपीय बाजारपेठेत आपली पकड गमावू शकतात आणि इतर देशांशी स्पर्धा करणे अधिक कठीण होईल. ऑल पाकिस्तान टेक्सटाईल मिल्स असोसिएशनचे प्रमुख कामरान अरशद म्हणाले की, भारत आता युरोपीय बाजारपेठेत खूप जास्त स्पर्धात्मक बनला आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये पाकिस्तानचा GSP प्लस फायदा संपुष्टात आला आहे. FPCCI चे उपाध्यक्ष साकिब फैयाज मगून म्हणाले की, भारताला EU मध्ये करमुक्त प्रवेश मिळताच, पाकिस्तानची आघाडी संपुष्टात येईल आणि त्याच्या निर्यातीला मोठे नुकसान होऊ शकते. ते म्हणाले की, एकदा बाजार हातातून निसटला की, तो परत मिळवणे खूप कठीण होते. पाकिस्तान म्हणाला- GSP प्लस योजना EU साठीही फायदेशीर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहिर अंद्राबी म्हणाले की, GSP प्लस योजना पाकिस्तान आणि EU या दोघांसाठीही फायदेशीर ठरली आहे. यामुळे युरोपला स्वस्त कपडे आणि तयार मालाचा सतत पुरवठा होत राहिला आहे. त्यांनी सांगितले की, जीएसपी प्लसचा मुद्दा गेल्या वर्षी झालेल्या धोरणात्मक चर्चेत उपस्थित झाला होता आणि त्यानंतर युरोपियन युनियन (EU) आणि त्याच्या सदस्य देशांसोबत अनेक बैठकांमध्ये यावर चर्चा झाली आहे. पाकिस्तान ब्रसेल्समधील युरोपियन युनियनच्या मुख्यालयात आणि वेगवेगळ्या सदस्य देशांसोबत हा मुद्दा सातत्याने मांडत आहे. हा करार लागू झाल्यानंतर, भारताच्या सुमारे 95% श्रम-आधारित उत्पादनांना युरोपियन युनियनमध्ये करमुक्त प्रवेश मिळेल. त्याचबरोबर युरोपमधून भारतात येणाऱ्या लक्झरी कार आणि वाईनही स्वस्त होतील. भारत-युरोपियन युनियनमध्ये 18 वर्षांनंतर व्यापार करार भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात 18 वर्षांच्या दीर्घ चर्चेनंतर 27 जानेवारी रोजी मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला. भारत आणि युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी मंगळवारी 16व्या भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषदेदरम्यान याची घोषणा केली. वृत्तसंस्था पीटीआय (PTI) नुसार, हा करार 2027 मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. या करारानंतर, भारतात आयात होणाऱ्या युरोपीय कार्स जसे की बीएमडब्ल्यू (BMW), मर्सिडीज (Mercedes) वरील कर 110% वरून 10% पर्यंत कमी केला जाईल. याव्यतिरिक्त, भारतात युरोपमधून येणाऱ्या दारू आणि वाईनवरील कर कमी होऊ शकतो. युरोपीय देशांच्या दारूवर सध्या 150% शुल्क लागते. ते कमी करून 20-30% केले जाईल. मर्सिडीज-BMW च्या आयात केलेल्या गाड्या भारतात स्वस्त होतील भारतात आता युरोपमधून आयात होणाऱ्या गाड्या स्वस्त होतील. भारत सरकारने युरोपमधून येणाऱ्या गाड्यांवर लागणारे आयात शुल्क 110% वरून 10% पर्यंत कमी केले आहे. मात्र, सरकारने यासाठी वर्षाला 2.5 लाख गाड्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. हा निर्णय भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा भाग आहे. जरी भारतात मर्सिडीज बेंझ आणि BMW च्या बहुतेक लोकप्रिय गाड्या आधीपासूनच स्थानिक असेंब्लीद्वारे बनवल्या जातात. म्हणजेच पार्ट्स आयात करून येथे जोडून बनवल्या जातात. यांवर आयात शुल्क केवळ 15-16.5% पर्यंत लागते, त्यामुळे EU सोबत FTA झाल्याने यांच्या किमतीत मोठा बदल होणार नाही.

भारताने बांगलादेशची मदत अर्ध्यावर आणली:आता ₹60 कोटी देणार, मालदीव-म्यानमारचा निधीही कमी केला; भूतानसाठी वाढवून ₹2,288 कोटी केले

भारत सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये बांगलादेशला दिल्या जाणाऱ्या मदतीत मोठी कपात केली आहे. या वर्षी बांगलादेशसाठी फक्त 60 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत, तर गेल्या वर्षी 120 कोटी रुपये दिले होते. म्हणजेच भारताने बांगलादेशची मदत निम्मी केली आहे. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा भारत आणि बांगलादेशच्या संबंधांमध्ये तणाव सुरू आहे. याची कारणे बांगलादेशात अल्पसंख्याकांविरुद्ध, विशेषतः हिंदू समुदायाविरुद्ध होणारी हिंसा आणि तेथील परराष्ट्र धोरणातील बदल मानली जात आहेत. 2024 मध्ये शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर बांगलादेशने पाकिस्तानसोबत आपले संबंध मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. बांगलादेश व्यतिरिक्त मालदीवला 550 कोटी रुपये मिळतील, पण हे गेल्या वर्षीपेक्षा कमी आहे. म्यानमारसाठी 300 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत, जे आधीपेक्षा कमी आहेत. या अर्थसंकल्पात भारताने भूतानसाठी 2,288.55 कोटी रुपये ठेवले आहेत, जे गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे 138 कोटी रुपये जास्त आहेत. भारत म्हणाला- बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या परिस्थितीवर आमचे लक्ष आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी राज्यसभेला सांगितले की, भारत सरकार बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या बातम्यांवर सतत लक्ष ठेवून आहे. या हल्ल्यांमध्ये त्यांची घरे, दुकाने, मालमत्ता आणि प्रार्थनास्थळे लक्ष्य करण्यात आली आहेत. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह यांनी सांगितले की, भारताने अनेक वेळा राजकीय आणि राजनैतिक स्तरावर बांगलादेश सरकारसमोर अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी हे देखील सांगितले की, पंतप्रधान मोदींनी 4 एप्रिल 2025 रोजी बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या भेटीदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाने बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारवर टीका करताना म्हटले की, तेथे अल्पसंख्याकांवरील हल्ले अनेकदा वैयक्तिक वैमनस्य किंवा राजकीय मतभेद असल्याचे सांगून टाळले जातात. मंत्रालयाच्या मते, यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते आणि अल्पसंख्याकांमध्ये भीती आणि असुरक्षितता वाढते. बांगलादेश पाकिस्तानसोबत संबंध मजबूत करत आहे. यादरम्यान, बांगलादेशचे सध्याचे सरकार पाकिस्तानसोबत संबंध मजबूत करण्यात गुंतले आहे. हा एक मोठा बदल मानला जात आहे, कारण 1971 मध्ये बांगलादेश वेगळा होत असताना गंभीर अत्याचार झाले होते. दोन्ही देशांमध्ये थेट मालवाहू जहाजे सुरू आहेत आणि लवकरच थेट विमानसेवा देखील सुरू होणार आहे. पाकिस्तानी एअरलाइन्स फ्लाई जिन्नाह आणि एअर सियालला या उड्डाणांसाठी मंजुरी मिळाली आहे. अलीकडेच ढाका येथून एक विमान कराचीला पोहोचले, ज्यामुळे 14 वर्षांनंतर दोन्ही देशांदरम्यान थेट हवाई सेवा पुन्हा सुरू झाली. या घटनांदरम्यान, 2024 पासून भारत आणि बांगलादेशचे संबंध सतत बिघडत गेले आहेत.

ब्रिटिश गिर्यारोहक क्रिस क्रिस्टेयाचा आश्चर्यकारक अनुभव:15 हजार फूट उंचीवर वडील-मुलाला वाचवले, आयुष्य बदलले

काही प्रवास सुंदर फोटो देतात, काही फक्त कथा. पण काही अशी जबाबदारी सोपवतात, ज्यासाठी तुम्ही कधीच तयार नसता. हे लंडनमध्ये राहणारे गिर्यारोहक मंडालिन ‘क्रिस’ क्रिस्टेया यांचे म्हणणे आहे. क्रिस म्हणतात, मो ब्लां (आल्प्स) चे ते बर्फाळ आणि सर्वात उंच शिखर - माझ्यासाठी सुरुवातीला फक्त एक अपूर्ण स्वप्न होते. मला माहीत नव्हते की तेच स्वप्न एक दिवस मला दोन अनोळखी व्यक्तींच्या आयुष्यात आणि माझ्या नशिबाच्या मध्ये ढाल बनवून उभे करेल. जेव्हा मी मागे वळून पाहतो, तेव्हा समजते की ती फक्त डोंगराची चढाई नव्हती; माझ्या चारित्र्याची परीक्षा देखील होती. एका घटनेने आयुष्याला कसे उद्दिष्ट दिले, जाणून घ्या... मंगेतरकडून मजेत घेतलेले आव्हान मी लंडनच्या जिममध्ये लाइफगार्ड होतो. आयुष्य नीरस वाटत होते. 2016 मध्ये बार्सिलोनामध्ये फिरताना मो ब्लां घड्याळाच्या दुकानात पोहोचलो. घड्याळे खूप सुंदर होती, पण आवाक्याबाहेरची होती. मी मजेत माझ्या मंगेतर विव ला म्हटले, ‘जर मी मो ब्लां पर्वतावर चढलो, तर सूट मिळेल का?’ बस तेव्हाच ठरवले की युरोपमधील सर्वात उंच शिखर मो ब्लां सर करेन. बेअर ग्रिल्सपासून प्रेरणा मिळाली गिर्यारोहणाचा अनुभव नव्हता, फक्त बेअर ग्रिल्सच्या पुस्तकातून (मला) ध्यास लागला. व्हिव्ह घाबरली होती, पण माझा हट्ट पाहून तिने संमती दिली. काही महिन्यांनंतरच मी फ्रान्समधील शॅमोनी येथे पोहोचलो. चढाई सुरू केली. पहाटेचे तीन वाजले असतील... शिखर फक्त 180 मीटर दूर होते, पण 15 हजार फुटांवर हवामान अचानक बिघडले. बर्फाळ वारे इतके वेगवान होते की मला संतुलन राखण्यासाठी बसावे लागले. तिथेच माझी भेट जेम्स आणि त्यांचा मुलगा मॅट यांच्याशी झाली. ते ब्रिटिश गिर्यारोहक होते आणि खाली उतरत होते. एका क्षणात सर्व काही बदलले जेम्स म्हणाला, ‘वर जाणे वेडेपणा आहे, परिस्थिती बिघडत चालली आहे.’ मी त्यांच्यासोबत खाली उतरण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही तिघे होतो, सर्व काही नियंत्रणात वाटत होते... आणि मग... एका क्षणात सर्व काही बदलले. अचानक भयानक दृश्य दिसले. वाऱ्याचा वेग 80 किमी प्रति तास असेल. जेम्सचा पाय घसरला आणि तो पोटावर खाली सरकू लागला. तो मुलगा मॅटशी दोरीने बांधलेला होता. जर जेम्स दरीत पडला असता, तर त्याने मुलालाही सोबत ओढले असते. मी स्तब्ध झालो. सर्वात धोकादायक क्षण उंचीवर भीती ओरडत नाही, फक्त तुम्हाला स्थिर करते. आणि तोच सर्वात धोकादायक क्षण होता. मी काही सेकंद हललो नाही. वारा आवाज गिळत होता. कोणताही मार्गदर्शक नव्हता, कोणतीही मदत नव्हती. मनात फक्त एकच गोष्ट होती - हा माणूस मरणार आहे... आणि कदाचित त्याच क्षणी माझ्या आत काहीतरी तुटले... किंवा जागे झाले. मी सुन्न झालो. माझ्या पाठीच्या कण्यात भीतीची एक लाट धावली. वाटले की ते दोघे मरतील. वाटले की उजवी बाजू निखळेल पण पुढच्याच क्षणी, कुठूनतरी हिम्मत आली. मी हवेत उडी मारली आणि जेम्सला खाली ओढणारी ती दोरी पकडली. मी बर्फावर पोटावर पडलो, कुऱ्हाड (आईस एक्स) पूर्ण ताकदीने बर्फात रोवली आणि माझ्या बुटांचे स्पाइक्स जमिनीत खुपसले. तेव्हा एक जोरदार धक्का जाणवला. माझी उजवी बाजू जणू निखळली होती, पण मी पकड ढिली केली नाही. डोळे उघडले, तेव्हा जेम्स माझ्यापासून 10 मीटर खाली उतारावर थांबले होते. खाली हजारो फूट खोल दरी अगदी खाली हजारो फूट खोल दरी होती. मॅटच्या चेहऱ्यावर मृत्यूची भीती स्पष्ट दिसत होती. तेव्हा आणखी काही गिर्यारोहक तिथे पोहोचले. आम्ही सर्वांनी मिळून जेम्सला वर ओढले. जेम्स सुरक्षित होता, पण पूर्णपणे खचला होता. रात्रभर तो पर्वताकडे पाठ करून बसला होता, जणू त्याला ते बघायचेही नव्हते. माझा हात धरून म्हणाला, ‘जीव वाचवल्याबद्दल धन्यवाद.’ या घटनेने आयुष्य बदलून टाकले. मला जाणवले की गिर्यारोहण हीच माझी खरी आवड आहे. 2018 मध्ये मी पुन्हा मॉन्ट ब्लँकवर परतलो. पूर्ण तयारीसह... सनस्क्रीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रशिक्षण आणि दोन सहकारी गिर्यारोहक. शिखरावर पोहोचून स्वप्न पूर्ण केले मी यशस्वीरित्या शिखरावर पोहोचून माझे स्वप्न पूर्ण केले. पत्नी विव आणि मी, आम्ही दोघे मिळून जगभरातील शिखरे सर केली आहेत. आजही मी जेम्स आणि मॅटच्या संपर्कात आहे. जेम्सने पुन्हा गिर्यारोहण केले नाही. तो म्हणतो, ‘त्या दिवसानंतरचा प्रत्येक दिवस त्याच्यासाठी बोनस आहे.’ तरीही, जेव्हा मी त्या दिवसाची आठवण करतो, तेव्हा मला वाटते की मी त्यांचा नाही, तर त्यांनी माझा जीव वाचवला. मी आता बदललेला माणूस मॉन्ट ब्लँक आजही तिथेच आहे - तितकाच जादुई, तितकाच निर्दयी. पण मी बदललो आहे. दोन वर्षांनी मी परत आलो, शिखरावर पोहोचलो, पण एक बदललेला माणूस म्हणून. कधीकधी विचार करतो की जर मी त्या दिवशी उडी मारली नसती, तर काय झाले असते? मग स्वतःला उत्तर देतो... कदाचित नियतीने मला त्या दिवशी तिथे पाठवले होते, त्यांना वाचवण्यासाठी नाही, तर स्वतःला पुन्हा शोधण्यासाठी. युरोपमधील सर्वात धोकादायक पर्वत मॉन्ट ब्लँक फ्रान्स आणि इटलीच्या सीमेवर स्थित आल्प्समधील सर्वात उंच शिखर आहे. त्याची उंची सुमारे 4,808 मीटर (15,777 फूट) आहे. अति थंडी आणि बर्फाचे वादळ यामुळे ते जवळजवळ अशक्य होते. अनुभव आणि मार्गदर्शकाशिवाय जाणे धोकादायक आहे. उंचीवर ऑक्सिजनची कमतरता, दगड कोसळणे आणि हिमस्खलन ही मोठी समस्या आहे. या पर्वतावर चढाई करताना दरवर्षी सुमारे 100 मृत्यूंची नोंद होते. यामुळे याला युरोपमधील सर्वात धोकादायक पर्वत मानले जाते.

यूएईच्या गोल्ड डिस्ट्रिक्टमध्ये जगातील अनोखा उपक्रम:दुबई गोल्ड स्ट्रीटमध्ये सोन्याचा रस्ता तयार होईल, येथे बाजारात 100 टन सोने

दुबईचे नाव ऐकताच उंच इमारती आणि सोन्याचे दागिने आठवतात. याच कारणामुळे दुबईला 'सिटी ऑफ गोल्ड' असेही म्हटले जाते. सोन्याच्या व्यवसायात हे स्थान असेच मिळालेले नाही. यामागे दीर्घकालीन सरकारी धोरण आहे. याच मालिकेत आता दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट सुरू करण्यात आले आहे. हे सोन्याचे नवीन जागतिक केंद्र मानले जात आहे. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्टमध्ये जगातील पहिली गोल्ड स्ट्रीटही तयार होईल. असा रस्ता, जो सोन्याच्या विटांनी बनलेला असेल. हे पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण असेल. प्रकल्पाचे नेतृत्व करणाऱ्या इथ्रा दुबईचे सीईओ इस्साम गलादारी म्हणाले, ‘आम्ही लवकरच कोणत्या कंपनीला कोणती जबाबदारी दिली जाईल हे सामायिक करू. यानुसार खर्च आणि वेळेची मर्यादा निश्चित केली जाईल.’ यापूर्वी, दुबई गोल्ड सूकमध्ये ठेवलेली जगातील सर्वात मोठी 64 किलो सोन्याची अंगठीही पर्यटकांना आकर्षित करते. गोल्ड डिस्ट्रिक्ट 2 किमी रुंद आणि 3 किमी लांब आहे. येथे नेहमी सुमारे 100 टन सोने उपलब्ध असते, ज्याची किंमत सुमारे 10 हजार कोटी रुपये आहे. येथे 1000 ज्वेलरी दुकाने आणि 6 हॉटेल्स आहेत. 1 कोटींहून अधिक डिझाईन्स आहेत. जुने आणि नवीन गोल्ड सूक मिळून क्षेत्रफळ 8 चौरस किमी होते. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट असे व्यासपीठ आहे, जिथे जगातील मोठे खरेदीदार, व्यापारी आणि ग्राहक एकत्र येतात. 2025 मध्ये 147 पेक्षा जास्त देशांचे खरेदीदार पोहोचले. सोन्याचे दुबईच्या अर्थव्यवस्थेत 30% योगदान आहे. जगातील 40% पर्यंत सोने दुबईतून जातेदरवर्षी जगातील 40% पर्यंत सोने दुबईतून जाते. 2024-25 मध्ये यूएईने स्वित्झर्लंड, यूके, भारत आणि तुर्कस्तानसारख्या देशांमध्ये 5 लाख कोटी रुपयांचे सोने निर्यात केले. ते जगातील दुसरे सर्वात मोठे फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग डेस्टिनेशन बनले आहे.

हायब्रीड वॉरफेअर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या नावाखाली तस्करी:चीनने अमेरिकेनंतर युरोपमध्ये ड्रग्जचा व्यवसाय पसरवला

अमेरिकेनंतर आता युरोपमध्ये अंमली पदार्थांच्या माध्यमातून संकरित युद्ध (हायब्रिड वॉरफेअर) सुरू झाले आहे. युरोपोलच्या अहवालानुसार, चीनमधून पाठवले जात असलेल्या काळ्या बाजारातील रसायनांपासून युरोपमध्ये मेथ आणि एक्स्टसीसारखे क्लास-ए अंमली पदार्थ तयार केले जात आहेत. या महिन्यात युरोपमधील अनेक देशांमध्ये छापे टाकून २४ औद्योगिक प्रयोगशाळा बंद करण्यात आल्या आणि १,००० टनांहून अधिक प्रीकरसर रसायने जप्त करण्यात आली. यापैकी बहुतेक चीनमधून आले होते. अंमली पदार्थ बनवणारे गट चीनमधून स्वस्त आणि सातत्याने उपलब्ध होणारी रसायने युरोपमध्ये आणून मोठ्या प्रमाणावर अंमली पदार्थ तयार करत आहेत. ही रसायने इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा पीव्हीसीसारख्या सामान्य उत्पादनांच्या नावाखाली कंटेनरमध्ये लपवून पाठवली जातात. त्यानंतर ती कायदेशीर मार्गांनी युरोपमध्ये पोहोचवली जातात. कस्टम आणि निर्यात तपासणी टाळण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला जातो. युरोपमध्ये पोहोचल्यानंतर ही रसायने ट्रेनने वेगवेगळ्या देशांमध्ये पाठवली जातात जेणेकरून पोलिसांना चकमा देता येईल. यानंतर ती नेदरलँड्स, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक आणि पोलंडमधील प्रयोगशाळांमध्ये पाठवली जातात, जिथे त्यांचे अंमली पदार्थांमध्ये रूपांतर केले जाते. या लॅबमध्ये ड्रग्ज बनवण्यासाठी खास प्रकारची 400 लिटरची यंत्रे बसवली जातात, ज्यांची किंमत सुमारे 60 हजार पाउंड असते. एका वेळी ही यंत्रे 100 किलोपर्यंत मेथ किंवा एक्स्टसी बनवू शकतात. ड्रग्जसाठी तयार लॅब्सही चीनमधून येत आहेतयुरोपीय ड्रग्ज प्रतिबंधक एजन्सीनुसार, आता काही टोळ्या चीनमधून पूर्णपणे तयार लॅब्सही खरेदी करत आहेत. आधी अभियंते (इंजिनिअर्स) त्या युरोपमध्ये बनवत असत, पण आता त्या थेट चीनमधून मागवल्या जात आहेत. ड्रग्जची युरोपीय बाजारपेठ 18,823 कोटी रुपयांचीयुरोपमध्ये मेथ आणि एक्स्टसीसारख्या ड्रग्जची बाजारपेठ सुमारे 1.5 अब्ज पाउंड किंवा 18,823 कोटी रुपयांची आहे. युरोपमध्ये बहुतेक ड्रग्ज लॅब्स नेदरलँड्समध्ये आहेत. काही लॅब्स शेतात बनवलेले मोठे सेटअप आहेत, तर काही स्वयंपाकघरात बनवलेले छोटे लॅब्स आहेत, जे प्रत्येक वेळी 500 ग्रॅमपर्यंत ड्रग्ज बनवू शकतात. चीनमध्ये उघडपणे मिळतात ड्रग्जचे केमिकल्सयुरोपीय संघ आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांचे म्हणणे आहे की, चीनमध्ये ड्रग्ज बनवणाऱ्या केमिकल्समध्ये किरकोळ बदल करून त्यांना कायदेशीर बनवले जाते, ज्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालता येत नाही. तर, ऑनलाइन मार्केटप्लेसद्वारे या केमिकल्सचा पुरवठा होत आहे. चीनची केमिकल इंडस्ट्री इतकी मोठी आहे की प्रत्येक कंटेनरची तपासणी करणे जवळजवळ अशक्य आहे. अमेरिकेत एका वर्षात फेंटानिलमुळे 48 हजार मृत्यूअमेरिकेने यापूर्वीच चीनवर फेंटानिल ड्रग्जच्या पुरवठ्याचा आरोप केला आहे. 2024 मध्ये अमेरिकेत फेंटानिलच्या अतिसेवनामुळे 48 हजार लोकांचा मृत्यू झाला. यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर कारवाईचा इशारा देत याला ‘मास डिस्ट्रक्शन वेपन’ (सामूहिक विनाशाचे शस्त्र) घोषित केले होते. मात्र, लंडनस्थित चिनी दूतावासाने हे आरोप फेटाळून लावत ही चीनविरोधातील एक कट असल्याचे म्हटले आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या पत्नीची डॉक्युमेंट्री केवळ प्रचाराचे साधन बनून राहिली:मेलानियाचा चित्रपट फ्लॉप, लंडन प्रीमियरमध्ये फक्त 1 तिकीट विकले गेले

नमस्कार प्रेक्षकांनो! अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांची 'मेलानिया: 20 डेज टू हिस्ट्री' ही डॉक्युमेंट्री शुक्रवारी प्रदर्शित झाली, परंतु चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांची गर्दी नव्हती. मोठ्या उत्साहात सादर केलेल्या या चित्रपटात जानेवारी 2025 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वीच्या 20 दिवसांचे जीवन दाखवण्यात आले आहे. या चित्रपटाची सह-निर्मिती मेलानिया यांनी स्वतः केली आहे. त्यांनी दावा केला, 'प्रत्येकाला माझी कथा जाणून घ्यायची आहे.' परंतु ब्रिटनपासून अमेरिकेपर्यंत चित्रपटगृहे रिकामी दिसली. लंडनमध्ये याच्या प्रीमियरपूर्वी इस्लिंग्टन येथील एका चित्रपटगृहात दुपारच्या शोसाठी फक्त एक तिकीट विकले गेले, तर त्याच ठिकाणी संध्याकाळच्या शोसाठी फक्त दोन तिकिटे विकली गेली. प्रमुख मल्टीप्लेक्समध्ये परिस्थिती आणखी निराशाजनक होती, लंडनच्या व्ह्यू थिएटरमध्ये नियोजित सर्व शोसाठी आगाऊ बुकिंग शून्य होते. ब्रिटिश चित्रपट वर्गीकरण मंडळाने चित्रपटाला प्रदर्शनासाठी मंजुरी दिल्यानंतरही, अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करून आणि व्हाईट हाऊसमध्ये प्रीमियर होऊनही प्रेक्षक दूर राहिले. ब्रिटनच्या स्तंभलेखिका आणि चित्रपट समीक्षक ज्युडिथ वुड्स यांनी उत्तर लंडनच्या मॉलमध्ये सिनेमा पाहिला. त्या म्हणाल्या की, त्यांना धरून चित्रपटगृहात पाच प्रेक्षक होते. यापैकी एक महिला तर फक्त थंडीपासून वाचण्यासाठी चित्रपटगृहात आली होती. प्रेक्षक का आले नाहीत?ज्युडिथ वुड्स यांच्या मते, ही डॉक्युमेंटरी कमी आणि उत्तर कोरिया-शैलीतील प्रचार व ब्रँडिंग मोहीम जास्त आहे. चित्रपटात मेलानियाचे थंड हसू, रात्री गडद सनग्लासेस घालणे, परिपूर्ण वेशभूषा भीतीदायक वाटली. कोणत्याही भावना नाहीत, फक्त दिखावाच दिसला. चित्रपटावर ६८७ कोटी रुपये खर्च झालेअमेझॉनने या चित्रपटाचे हक्क आणि मार्केटिंगवर सुमारे ६८७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यात मेलानियाच्या वैयक्तिक जीवनाची झलक आहे, पण अनेक पैलू दाखवले नाहीत. उदा. फर्स्ट लेडीच्या भूमिकेवर अस्वस्थता व्यक्त केली आहे, पण राजकीय विचार लपवले आहेत. हा चित्रपट अशा वेळी आला आहे, जेव्हा आयसीई एजंटने दोन लोकांच्या हत्येवरून अमेरिकेत निदर्शने होत आहेत. याला असंवेदनशीलता देखील म्हटले जात आहे.

इंडोनेशियात लग्नापूर्वी संबंध ठेवल्याबद्दल 140 फटक्यांची शिक्षा:तरुणी बेशुद्ध पडली, तीन महिला अधिकाऱ्यांनी आळीपाळीने छडीने मारले

इंडोनेशियातील आचे प्रांतात शरिया कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल एका अविवाहित जोडप्याला सर्वांसमोर 140 फटके मारण्यात आले. लग्नापूर्वी संबंध ठेवल्याचा आणि दारू प्यायल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, शिक्षेदरम्यान ती तरुणी बेशुद्ध पडली. तीन महिला अधिकाऱ्यांनी तिला आळीपाळीने छडीने मारले. तिची प्रकृती बिघडल्याने तिला रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात नेण्यात आले. या सार्वजनिक शिक्षेत एकूण 6 लोकांना फटके मारण्यात आले. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांमध्ये शरिया पोलिसाचा एक अधिकारी आणि त्याची महिला साथीदार यांचाही समावेश होता. दोघांना खासगीत एकत्र आढळल्याच्या आरोपाखाली प्रत्येकी 23 फटके मारण्यात आले. आचेच्या इस्लामिक पोलिसांनी सांगितले की, त्या अधिकाऱ्याला नोकरीवरूनही काढण्यात येईल. आचे हा इंडोनेशियातील एकमेव प्रांत आहे, जिथे शरिया कायदा लागू आहे. येथे अविवाहित संबंधांसाठी 100 आणि दारू पिण्यासाठी 40 फटक्यांची तरतूद आहे. मानवाधिकार संघटना कोनत्रासने याला क्रूर संबोधत नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेत 5 वर्षांच्या मुलाला ताब्यातून सोडण्याचे आदेश, न्यायालयाने वडिलांनाही सोडण्यास सांगितले अमेरिकेत एका फेडरल न्यायालयाने 5 वर्षांच्या लियाम कोनेहो रामोस आणि त्याचे वडील एड्रियन यांना इमिग्रेशन ताब्यातून सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. दोघांना टेक्सास येथील साउथ टेक्सास फॅमिली रेसिडेन्शियल सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले होते. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, न्यायाधीशांनी आदेश दिले की मुलाला आणि त्याच्या वडिलांना शक्य तितक्या लवकर सोडावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत मंगळवारपर्यंत सोडून द्यावे. लियाम आणि त्याच्या वडिलांना गेल्या आठवड्यात मिनेसोटा येथील मिनियापोलिसमधील त्यांच्या घराबाहेरून इमिग्रेशन एजंट्सनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांना सुमारे 1300 मैल दूर टेक्सासमधील डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवण्यात आले. दोघांनाही एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवण्यात आले. यूएस डिस्ट्रिक्ट जज फ्रेड बियरी यांनी आपल्या निर्णयात सरकारवर तीव्र टीका केली. ते म्हणाले की, सरकार “डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सारख्या ऐतिहासिक दस्तऐवजांना विसरत असल्याचे दिसत आहे.” या निर्णयात न्यायाधीशांनी ICE द्वारे वापरल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय वॉरंटवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, न्यायाधीशांच्या स्वाक्षरीशिवायचे वॉरंट संविधानाच्या कसोटीवर खरे उतरत नाहीत. कुटुंबाच्या वकिलांनुसार, लियाम आणि त्याचे पालक डिसेंबर 2024 मध्ये इक्वाडोरमधून अमेरिकेत आले होते आणि त्यांनी सीमेवर स्वतःला सादर करून आश्रयासाठी अर्ज केला होता. भारतातील अमेरिकन दूतावासाचे सोशल मीडिया रोज अपडेट होणार नाही, शटडाउन हे कारण भारतातील अमेरिकन दूतावासाने शनिवारी संयुक्त संस्थानांमध्ये सुरू असलेल्या आंशिक सरकारी शटडाउनमुळे त्यांच्या सोशल मीडियावरील हालचालींमध्ये तात्पुरती घट जाहीर केली. त्यात म्हटले आहे की, जोपर्यंत पूर्ण कामकाज पुन्हा सुरू होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे अधिकृत X खाते नियमितपणे अपडेट केले जाणार नाही. X वरील एका पोस्टमध्ये, दूतावासाने सांगितले की, सुरक्षा आणि आवश्यक बाबींवरील अद्यतनांसह आवश्यक संवाद सुरू राहील. पोस्टमध्ये लिहिले होते, निधीच्या कमतरतेमुळे, हे X खाते आवश्यक सुरक्षा आणि संरक्षणात्मक माहिती वगळता, जोपर्यंत पूर्ण कामकाज पुन्हा सुरू होत नाही, तोपर्यंत नियमितपणे अपडेट केले जाणार नाही. ढाका येथील अमेरिकन दूतावासानेही आंशिक सरकारी शटडाउनच्या पार्श्वभूमीवर असेच निवेदन जारी केले.

ट्रम्प म्हणाले- भारत इराणऐवजी व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करेल:करार आधीच ठरला आहे, चीनलाही करार करण्यास सांगितले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, भारत आता इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल. त्यांनी दावा केला आहे की, भारताने व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याचा करार केला आहे. हे विधान ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन डीसीमधून एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना केले. तथापि, भारत सरकारकडून यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही आधीच एक करार केला आहे. भारत व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल, इराणकडून नाही.” त्यांनी असेही म्हटले की, भारतासोबत या कराराची संकल्पना निश्चित झाली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, चीनलाही हवे असल्यास व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करता येईल. भारताने 2019 नंतर व्हेनेझुएलामधून तेल घेणे बंद केले होते अमेरिकेने 2019 मध्ये व्हेनेझुएलावर खूप कडक आर्थिक निर्बंध (सेंक्शन्स) लादले होते. अमेरिकेने दुय्यम निर्बंध (सेकंडरी सँक्शन्स) देखील लादले होते, म्हणजे जो कोणताही देश किंवा कंपनी व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करते, तिला अमेरिकन बाजारात व्यापार करण्यापासून किंवा बँकिंग सुविधांपासून रोखले जाऊ शकते. यामुळे अनेक देशांनी व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करणे बंद केले. भारतही व्हेनेझुएलामधून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत असे. अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, त्यावेळी भारत आपल्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे 6% तेल व्हेनेझुएलामधून घेत असे. व्हेनेझुएला पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा (OPEC) सदस्य आहे. त्याच्याकडे जगातील सर्वात मोठा तेलसाठा आहे, परंतु तो जागतिक पुरवठ्यापैकी फक्त सुमारे 1% पुरवठा करतो. भारताने 2024 मध्ये पुन्हा व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली अमेरिकेने काही काळासाठी (2023-2024 मध्ये) व्हेनेझुएलावरील निर्बंध अंशतः शिथिल केले, ज्यामुळे भारताने पुन्हा व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी केले. 2024 मध्ये भारताची आयात सरासरी 63,000 ते 1 लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी पोहोचली. त्यानंतर 2025 मध्ये व्हेनेझुएलामधून भारताची तेल आयात वाढून सुमारे 1.41 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. पण मे 2025 मध्ये अमेरिकेने पुन्हा एकदा व्हेनेझुएलाच्या तेलावर कठोरता वाढवली. त्यानंतर 2026 च्या सुरुवातीला व्हेनेझुएलामधून भारताची कच्च्या तेलाची आयात फक्त 0.3% राहिली. व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात रिलायन्स रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारतातील मोठी खाजगी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने व्हेनेझुएलामधून पुन्हा कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेकडून मंजुरी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अहवालानुसार, असे यासाठी केले जात आहे कारण पाश्चात्त्य देश भारतावर रशियाकडून तेल आयात कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि रिलायन्स स्वतःसाठी पर्यायी तेल पुरवठा सुरक्षित करू इच्छिते. सूत्रांनुसार, रिलायन्सचे प्रतिनिधी या मंजुरीसाठी अमेरिकेच्या यूएस स्टेट डिपार्टमेंट आणि यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटशी चर्चा करत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर रिलायन्स इंडस्ट्रीजने रॉयटर्सने पाठवलेल्या ईमेलला त्वरित कोणतेही उत्तर दिले नाही. गेल्या वर्षी रिलायन्स दररोज 63,000 बॅरल तेल खरेदी करत होती रिलायन्सने यापूर्वीही अमेरिकेकडून परवाना घेऊन व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी केले होते. कंपनीकडे जगातील सर्वात मोठा रिफायनरी कॉम्प्लेक्स आहे. हा गुजरातमध्ये स्थित आहे आणि त्याची एकूण क्षमता दररोज सुमारे 14 लाख बॅरल आहे. 2025 च्या पहिल्या चार महिन्यांत व्हेनेझुएलाच्या PDVSA कंपनीने रिलायन्सला चार जहाजांमधून तेल पाठवले होते, जे दररोज सुमारे 63,000 बॅरल इतके होते. परंतु मार्च-एप्रिल 2025 मध्ये अमेरिकेने बहुतेक परवाने निलंबित केले आणि व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली, त्यानंतर मे 2025 मध्ये रिलायन्सचे व्हेनेझुएलामधून आलेले शेवटचे तेलाचे जहाज भारतात पोहोचले होते. रिलायन्सने गुरुवारी सांगितले होते की, जर अमेरिकेच्या नियमांनुसार गैर-अमेरिकन खरेदीदारांना व्हेनेझुएलामधून तेल विकण्याची परवानगी मिळाली, तर ते पुन्हा खरेदी करण्याचा विचार करतील. व्हेनेझुएला अमेरिकेला 3 ते 5 कोटी बॅरल तेल देईल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, व्हेनेझुएलाच्या अंतरिम अध्यक्षा अमेरिकेला 3 ते 5 कोटी बॅरल तेल देतील. ट्रम्प यांनी सांगितले की, हे तेल बाजारभावाने विकले जाईल. यातून मिळणाऱ्या रकमेवर ट्रम्प यांचे नियंत्रण राहील. 5 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची किंमत सध्या सुमारे 25 हजार कोटी रुपये आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनुसार, याचा वापर व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेच्या लोकांच्या हितासाठी केला जाईल.

चिनी जेट्स विकून कर्ज फेडत आहे पाकिस्तान:JF17 फायटर जेट्सची सौदी अरेबिया, लिबियासारख्या देशांशी डीलिंग; दरवर्षी 50 जेट्स तयार होत आहेत

पाकिस्तान आपले कर्ज फेडण्यासाठी चीनच्या फायटर जेट्सची इतर देशांसोबत डीलिंग करत आहे. त्याने नायजेरिया, अझरबैजान, लिबिया, सौदी अरेबिया, मोरोक्को, इंडोनेशिया, इथिओपिया आणि सुदान यांसारख्या देशांना हे जेट्स विकले आहेत. ज्या देशांना जेट्स दिले आहेत, त्यापैकी 8 मुस्लिम देश आहेत. इस्लामाबादमधील कामरा येथे चीन सरकारचे चेंडू एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (सीएसी) आणि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (पीएसी) संयुक्त उपक्रम उत्पादन करत आहेत. हे उत्पादन युनिट पूर्णपणे चीनच चालवत आहे. चीनचे सुमारे 500 एरोनॉटिकल अभियंता येथे नियुक्त आहेत. कामरा युनिटमधून दरवर्षी सुमारे 50 जे सिरीज फायटर जेटचे उत्पादन केले जात आहे. सौदीला जेट विकून पाकिस्ताने 18 हजार कोटी रुपये फेडले पाकिस्तानने सौदी अरेबियाला चीनचे जेट विकून 18 हजार कोटी रुपयांचे कर्जही फेडले. याला बार्टर डील म्हटले जात आहे. पाकिस्तानवर सौदीचे सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. चीनच्या फायटर जेट्सच्या विक्रीला 'ऑलवेज ब्रदर डील' असे नाव देण्यात आले आहे. सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या एका जे-सिरीज फायटर जेटच्या विक्रीतील सुमारे 80% पेक्षा जास्त हिस्सा चीनच्या वाट्याला जातो. पाकिस्तानच्या नावाने चीन 'बॅटल रेडी' ब्रँडिंग करत आहे जागतिक शस्त्र बाजारात 'बॅटल रेडी' (युद्धासाठी सज्ज) ब्रँडिंग अत्यंत महत्त्वाचे असते. चीनने 47 वर्षांपासून कोणत्याही देशासोबत युद्ध लढलेले नाही. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तान चीनच्या शस्त्रांची 'बॅटल रेडीनेस' (युद्धासाठी सज्जता) खरेदीदारांना सांगत आहे. यासाठी पाकिस्तान भारत आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध या शस्त्रांच्या वापराचे उदाहरण देतो. तुर्कस्तानच्या कामिकाझी ड्रोनचे युनिटही पाकमध्ये पाकिस्तानने चीनव्यतिरिक्त तुर्कस्तानसोबतही शस्त्रे बनवण्याच्या योजनेवर काम सुरू केले आहे. तुर्कस्तानच्या कामिकाझी (आत्मघाती) ड्रोनचे संयुक्त युनिट पुढील वर्षी लाहोरजवळ उभारण्याचा करार झाला आहे. पाकिस्तानने दरवर्षी सुमारे 200 ड्रोन उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. यांची निर्यातही केली जाईल. शुक्रवारी पाक पंतप्रधान म्हणाले - कर्ज मागताना आता लाज वाटते पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज यांनी परदेशी कर्जावर देशाची वाढती अवलंबित्व पाहून नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यूज एजन्सी एएनआय (ANI) नुसार, शाहबाज यांनी शुक्रवारी कबूल केले की देशाच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना वारंवार परदेशी दौऱ्यांवर जाऊन कर्ज मागावे लागले. शाहबाज म्हणाले - कर्ज घेणे हे आपल्या आत्मसन्मानावर खूप मोठे ओझे आहे. अनेकदा आपल्याला तडजोड करावी लागते. अनेकदा आपण त्यांच्या अटींना 'नाही' असेही म्हणू शकत नाही.

इंजेक्शन आणि औषधांमुळे खर्चाची पद्धत बदलली:लठ्ठपणाच्या औषधांमुळे लोकांच्या वर्तनात बदल; आहाराचे प्रमाण कमी अन् पौष्टिकतेत वाढ

वजन कमी करणारे इंजेक्शन आणि औषधे आता केवळ आरोग्याचा विषय राहिलेली नाहीत. ती लोकांचे खिसे, बाजार आणि व्यावसायिक धोरणे (बिझनेस स्ट्रॅटेजी) बदलत आहेत. ब्रिटनमध्ये 2024 दरम्यान सुमारे 16 लाख लोकांनी लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी जीएलपी-1 इंजेक्शन वापरले. भूक कमी झाल्यामुळे लोक कमी खातात, पण अधिक विचारपूर्वक. परिणामी - खाण्यापासून ते कपडे, दारू, जिम आणि सौंदर्य उद्योगापर्यंत (ब्यूटी इंडस्ट्री) खर्चाचे स्वरूप बदलत आहे. एका वर्षात 25 किलोपेक्षा जास्त वजन कमी करणारे इंग्लंडचे 38 वर्षीय सॅम गिल्सन सांगतात, ‘आता माझी किराणा खरेदी कमी झाली आहे, पण ताजे आणि पौष्टिक अन्न जास्त खरेदी करतो.’ हाच ट्रेंड लक्षात घेऊन को-ऑप, मॉरिसन्स आणि मार्क्स अँड स्पेन्सर यांसारख्या सुपरमार्केट्सनी पोषक तत्वे - खनिजे (मिनरल्स) आणि प्रथिने (प्रोटीन) यांनी समृद्ध तयार अन्न, लहान पॅकमध्ये लॉन्च केले आहे. बाजारात आता प्रोटीनयुक्त स्नॅक्स आले आहेत. खाद्य संशोधन कंपनी मिंटेलचे जॉनी फॉर्सिथ यांच्या मते, ‘ही औषधे पौष्टिक आहाराच्या सध्याच्या ट्रेंडला गती देत आहेत.’ बाहेर खाण्यात कपात रिसर्च कन्सल्टन्सी केएएम इनसाइटच्या सर्वेक्षणानुसार, जीएलपी-1 वापरकर्त्यांपैकी सुमारे एक तृतीयांश लोकांनी बाहेर खाणे कमी केले आहे. कॉर्नवॉलच्या 70 वर्षीय ॲनी हॅसलम म्हणतात, ‘मी आधी आठवड्यातून एकदा रेस्टॉरंटमध्ये जात असे. आता अनेक महिन्यांपासून गेले नाही.’ हा परिणाम फास्ट फूडपासून ते फाइन डायनिंगपर्यंत दिसत आहे. ग्रेग्ससारख्या बेकरी चेन आणि मिशेलिन-स्टार रेस्टॉरंट्सही लहान आणि मोजक्या मेन्यूवर काम करत आहेत. ग्राहक डेटा प्लॅटफॉर्म वर्ल्डपॅनेल बाय न्यूमरेटरनुसार, जीएलपी-1 वापरणाऱ्या कुटुंबांमध्ये दारूची खरेदी 15% पर्यंत कमी झाली आहे. वजन कमी झाल्यावर कपडेही वेगाने बदलत आहेत. वेगाने वजन कमी झाल्यामुळे जुने कपडे सैल होतात. अशा परिस्थितीत नवीन कपडेही खरेदी केले जात आहेत. मार्केट एक्सपर्ट डॅन कोट्सवर्थ यांचे मत आहे की, यामुळे फॅशन क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. जिम, ब्युटी आणि वेलनेस व्यवसायही वाढला आहे. जिम ग्रुपचे सीईओ विल ऑर यांच्या मते, इंजेक्शन घेणारे लोक स्नायू वाढवण्यासाठी जिममध्ये जात आहेत. ब्रिटिश असोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्सच्या मते, 2024 मध्ये फेसलिफ्टची मागणी 8% वाढली.

इराणमधील 7 शहरांमध्ये स्फोट, 5 लोकांचा मृत्यू:14 जखमी, इस्रायल म्हणाला- स्फोटात आमची कोणतीही भूमिका नाही

इराणमधील किमान 7 शहरांमध्ये स्फोटांची बातमी आहे. विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शनिवारी राजधानी तेहरान, परंद, तबरीज, कोम, अहवाज, नंताज आणि बंदर अब्बास येथे स्फोट झाल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. तुर्कस्तानच्या अनादोलु वृत्तसंस्थेनुसार, किमान 5 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि 14 जण जखमी झाले आहेत. इराण सरकारने याची पुष्टी केलेली नाही. मात्र, इस्रायलच्या दोन अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना सांगितले आहे की, या स्फोटांमध्ये इस्रायलचा सहभाग नाही. दरम्यान, तसनीम वृत्तसंस्थेने सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या त्या बातम्यांना चुकीचे ठरवले आहे, ज्यात रिव्होल्यूशनरी गार्डच्या नौदल कमांडरला लक्ष्य करण्यात आल्याचे म्हटले जात होते. 1. तेहरान 2. बंदर अब्बास 3. परंद 4. तब्रीझ अहवाजमध्ये स्फोटामुळे इमारतीचा काही भाग उडून गेला. सरकारी वृत्तपत्र तेहरान टाइम्सनुसार, अहवाजमध्ये एका निवासी इमारतीत गॅस स्फोट झाला होता, ज्यात चार लोकांचा मृत्यू झाला. तर बंदर अब्बासमध्ये एका इमारतीत स्फोट झाला, ज्यामुळे तिच्या दोन मजली कोसळल्या आणि अनेक दुकानेही उद्ध्वस्त झाली. या स्फोटात एकूण 14 लोक जखमी झाले. सरकारी टीव्हीवर दाखवलेल्या छायाचित्रांमध्ये दिसले की, इमारतीचा समोरील भाग पूर्णपणे उडून गेला आहे, आतील भाग स्पष्ट दिसत आहे आणि आजूबाजूला ढिगारा पसरलेला आहे. बंदर अब्बासच्या बचाव विभागाच्या अधिकाऱ्याने इराणी वृत्तसंस्था IRNA ला सांगितले की, या घटनेत जखमी झालेल्या लोकांना आपत्कालीन सेवांच्या मदतीने रुग्णालयात पोहोचवले जात आहे. इराणमध्ये 35 दिवसांपासून सरकारच्या विरोधात निदर्शने सुरू हा स्फोट अशा वेळी झाला आहे जेव्हा इराणमधील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. 28 डिसेंबर रोजी सरकारविरोधी देशव्यापी निदर्शने सुरू झाली होती, जी अजूनही सुरू आहेत. एका इराणी अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की, या निदर्शनांमध्ये किमान ५,००० लोक मारले गेले, ज्यामध्ये ५०० सुरक्षा दलाचे सदस्य देखील समाविष्ट होते. दुसरीकडे, अलीकडेच अमेरिकेने वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशात एक विमानवाहू नौका तैनात केली आहे.

माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्यावर बलात्काराचा आरोप:एपस्टीन फाइल्समधून खुलासा; यात ट्रम्पचे नाव 100 हून अधिक वेळा

अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून 30 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या एपस्टीन फाइल्समध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्यावर एका पुरुषावर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. जॉर्ज बुश यांचे नाव एपस्टीनच्या वैयक्तिक डायरीत किंवा रेकॉर्डमध्ये नाही. तर त्यांचा उल्लेख न्यूयॉर्क पोलिसांच्या चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन युनिटला दिलेल्या एका तक्रारीत आहे. ही तक्रार त्या व्यक्तीने दिली होती, जो स्वतःला एपस्टीनचा बळी असल्याचे सांगतो. कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट असलेल्या एका ई-मेलमध्ये पीडितेच्या विधानाचा उल्लेख आहे. यात लिहिले आहे की 'बुश-1 ने देखील त्याच्यावर बलात्कार केला.' 'जॉर्ज बुश 1' कोण आहेत हे कुठेही सांगितले नाही. अमेरिकेत जॉर्ज बुश नावाचे 2 राष्ट्राध्यक्ष होऊन गेले आहेत. 1998 मध्ये जॉर्ज बुश सीनियर राष्ट्राध्यक्ष बनले होते, तर त्यांचे पुत्र जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2000 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बनले. तर, नव्याने जारी केलेल्या फाइल्समध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 100 पेक्षा जास्त वेळा उल्लेख आहे. तथापि, ट्रम्प यांचा बहुतेक उल्लेख FBI च्या यादीत आहे. FBI ने ही यादी गेल्या वर्षी तयार केली होती. यात त्या गोष्टी नोंदवल्या आहेत, ज्या काही लोकांनी FBI ला फोन करून ट्रम्प यांच्या विरोधात सांगितल्या होत्या. हे आरोप बहुतेक ठोस पुराव्यांशिवाय आहेत आणि केवळ फोनवर मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहेत, ज्यांची पुष्टी होऊ शकलेली नाही. एपस्टीन आणि बिल क्लिंटन यांच्या विरोधातील आरोपांचाही उल्लेख 27 ऑगस्ट 2019 रोजी FBI आणि न्यूयॉर्क पोलिसांनी न्यूयॉर्कमध्ये एका व्यक्तीची मुलाखत घेतली. त्याने आरोप केला की, तो पहिल्यांदा एपस्टीनला लहानपणी भेटला आणि 2000 साली एका यॉटवर त्याच्यावर बलात्कार झाला. त्याने असाही दावा केला की, त्याच यॉटवर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन उपस्थित होते आणि त्यांनीही तिचे लैंगिक शोषण केले. याव्यतिरिक्त, त्याने सांगितले की तेथे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांची पत्नी मेलानिया देखील होत्या, जरी त्यावेळी दोघांचे लग्न झाले नव्हते. कथित पीडित व्यक्तीने पुढे अत्यंत गंभीर आणि असामान्य आरोप केले, ज्यामध्ये हिंसक आणि विधीवत घटनांचे दावे समाविष्ट आहेत. त्याने असाही आरोप केला की, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश-1 यांनीही त्याच्यावर बलात्कार केला. एफबीआय अधिकाऱ्याने आपल्या अहवालात नोंदवले की कथित पीडित व्यक्ती आपल्या कोणत्याही आरोपाच्या समर्थनार्थ ना कोणताही पुरावा देऊ शकला आणि ना असा कोणताही साक्षीदार सांगितला, ज्याच्याशी संपर्क साधता येईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, ती व्यक्ती भावनिकदृष्ट्या अस्थिर दिसली. दस्तावेजात नमूद केले आहे की पीडित व्यक्तीला मायकल मूर नावाचा एक माणूस एफबीआयच्या इमारतीपर्यंत घेऊन गेला होता. मायकल मूर 'ट्रू पंडित' नावाच्या एका वेबसाइटशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. ही वेबसाइट बनावट बातम्या पसरवणारी मानली जाते. जेफ्री एपस्टीन कोण होता? एपस्टीन त्याच्या खासगी जेट 'लोलिता एक्सप्रेस' मधून पार्ट्यांमध्ये कमी वयाच्या मुलींना घेऊन येत असे. तो मुलींना पैसे-दागिने आणि धमक्या देऊन मजबूर करत असे. यात एपस्टीनची गर्लफ्रेंड आणि पार्टनर गिस्लीन मॅक्सवेल त्याला साथ देत असे. मात्र, सुरुवातीच्या तपासानंतरही एपस्टीनला दीर्घकाळ तुरुंगवास झाला नाही. त्याचा प्रभाव इतका होता की 2008 मध्ये त्याला फक्त 13 महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली, ज्यात तो तुरुंगातून बाहेर जाऊन कामही करू शकत होता. मी टू चळवळीच्या लाटेत एपस्टीन बुडाला 2009 मध्ये तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर एपस्टीन लो प्रोफाइल राहू लागला. बरोबर 8 वर्षांनंतर अमेरिकेत मी टू चळवळ सुरू झाली. 2017 मध्ये अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाइम्सने हॉलीवूड निर्माता हार्वे वाइंस्टीनविरुद्ध अनेक अहवाल छापले. यात असे सांगण्यात आले की, वाइंस्टीनने दशकांपर्यंत अभिनेत्री, मॉडेल्स आणि कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण केले. या घटनेने जगभरात खळबळ उडवून दिली. 80 हून अधिक महिलांनी वाइंस्टीनविरुद्ध सोशल मीडियावर मी टू (माझेही शोषण झाले) चे आरोप केले. यात अँजेलिना जोली, सलमा हायेक, उमा थरमन आणि ॲश्ले जड यांसारखी मोठी नावे होती. यानंतर लाखो महिलांनी सोशल मीडियावर '#MeToo' असे लिहून त्यांच्या शोषणाच्या कथा शेअर केल्या. यात व्हर्जिनिया ग्रिफे नावाची एक युवतीही होती. तिने एपस्टीनविरुद्ध अनेक गंभीर आरोप केले. तिने दावा केला की, तिच्यावर 3 वर्षे लैंगिक शोषण झाले होते. यानंतर सुमारे 80 महिलांनी त्याच्याविरुद्ध तक्रार केली. एपस्टीनला अटक, तुरुंगातच मृत्यू एपस्टीनविरुद्ध दबाव वाढत होता. अशा परिस्थितीत, 6 जुलै 2019 रोजी न्यूयॉर्कमध्ये एपस्टीनला पुन्हा लैंगिक तस्करीच्या गंभीर आरोपांखाली अटक करण्यात आली. 23 जुलै रोजी तो सेलमध्ये बेशुद्ध अवस्थेत आढळला. त्याच्या गळ्यावर खुणा होत्या. कोणीतरी त्याचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला होता असे मानले गेले. यानंतर त्याची सुरक्षा वाढवण्यात आली, पण लवकरच ती काढून टाकण्यात आली. 10 ऑगस्ट 2019 रोजी त्याच उच्च-सुरक्षित तुरुंगात एपस्टीन मृत अवस्थेत आढळला. अधिकृत अहवालात त्याने गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे म्हटले होते, परंतु अनेक वैद्यकीय आणि कायदेशीर तज्ञांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शवविच्छेदन अहवालात म्हटले होते की, एपस्टीनच्या मानेची काही हाडे तुटलेली होती. या जखमा सामान्यतः गळा दाबल्याने होतात, आत्महत्येमुळे नाही. ज्या दिवशी एपस्टीनचा मृत्यू झाला, त्या दिवशी त्याच्या सेलबाहेर लावलेले सुरक्षा कॅमेरे काम करत नव्हते आणि फुटेज गायब झाले होते. कारण एपस्टीनच्या क्लायंट लिस्टमध्ये मोठी नावे समाविष्ट होती. अशा परिस्थितीत, रहस्य उघड होण्याच्या भीतीने त्याची हत्या घडवून आणली गेली असे मानले गेले. एपस्टीनच्या मृत्यूनंतर FBI आणि न्याय विभागाने याची चौकशी सुरू केली.

बलुचिस्तानमध्ये एकाच वेळी 12 ठिकाणी बलुच लोकांचा हल्ला:10 पोलिसांचा मृत्यू, उपआयुक्तांचे अपहरण; PM शाहबाज म्हणाले- यामागे भारत आहे

पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात शनिवारी बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एकाच वेळी 12 ठिकाणी हल्ले केले. न्यूज एजन्सी AFP नुसार, या हल्ल्यांमध्ये किमान 10 सुरक्षा कर्मचारी ठार झाले आहेत. प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या कारवाईत 37 दहशतवादीही मारले गेले. एका सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितले की, दहशतवाद्यांनी क्वेटा, पसनी, मस्तुंग, नुश्की आणि ग्वादर जिल्ह्यात शनिवारी सकाळी 12 पेक्षा जास्त ठिकाणी एकाच वेळी हल्ले केले. राजधानी क्वेटामध्ये किमान चार पोलिस कर्मचारी ठार झाले. मात्र, हे चार पोलिस कर्मचारी त्या 10 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये समाविष्ट आहेत की नाही, हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. क्वेटाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, दहशतवाद्यांनी नुश्की जिल्ह्याच्या उपआयुक्तांचे अपहरण केले आहे. BLA ने याला ‘ऑपरेशन हेरोफ’ असे नाव दिले आहे. हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी निवेदन जारी करून दावा केला की, या हल्ल्यांमागे भारताचा हात आहे. क्वेटाच्या बाजारावर BLA च्या सैनिकांचा ताबा या हल्ल्यांची जबाबदारी बलुच लिबरेशन आर्मीने स्वीकारली आहे. संस्थेने सांगितले की, त्यांनी लष्करी तळ, पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले. यासोबतच, त्यांनी असाही दावा केला की, लष्करी कारवाईत अडथळा निर्माण करण्यासाठी मुख्य महामार्ग बंद करण्यात आले होते. BLA च्या सैनिकांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ जारी करून दावा केला आहे की त्यांनी क्वेटाच्या एका बाजारपेठेवर ताबा मिळवला आहे. अहवालानुसार, सशस्त्र दहशतवादी बाजारात घुसले आणि काही काळ त्यांनी संपूर्ण परिसरावर नियंत्रण मिळवले. मात्र, या घटनेबाबत सुरक्षा यंत्रणांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. क्वेट्टामध्ये सकाळपासून सतत स्फोट होत आहेत क्वेट्टामधील एएफपीच्या एका पत्रकाराने सांगितले की, शहरात अनेक स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. संपूर्ण शहरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती, मुख्य रस्ते निर्मनुष्य होते आणि व्यवसाय ठप्प झाला होता. 38 वर्षांच्या खासगी कर्मचारी अब्दुल वली यांनी सांगितले, “सकाळपासून सतत स्फोट होत आहेत.” त्यांची आई रुग्णालयात दाखल आहे आणि त्यांना रक्ताची गरज होती. ते म्हणाले, “पोलिस आमच्यावर बंदूक रोखतात आणि म्हणतात की परत जा, नाहीतर मारू. अशा परिस्थितीत आम्ही काय करावे?” हे हल्ले अशा वेळी झाले आहेत, जेव्हा एक दिवसापूर्वीच सैन्याने दावा केला होता की त्यांनी बलुचिस्तानमध्ये दोन वेगवेगळ्या मोहिमांमध्ये 41 बंडखोरांना ठार केले आहे. शहबाज म्हणाले- दहशतवाद संपेपर्यंत लढाई सुरू राहील. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून दावा केला की हे हल्ले निष्फळ ठरवले आहेत. त्यांनी यासाठी सुरक्षा दलांचे कौतुकही केले. ते म्हणाले की त्यांना आणि संपूर्ण देशाला आपल्या हुतात्म्यांचा अभिमान आहे. त्याचबरोबर त्यांनी या हल्ल्यांमागे भारताचा हात असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की देशातून दहशतवाद पूर्णपणे संपेपर्यंत ही लढाई सुरू राहील. पाकिस्तानचे सर्वात गरीब राज्य बलुचिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तानचा सर्वात गरीब प्रांत आहे, जरी येथे नैसर्गिक संसाधनांची भरपूरता आहे. शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत हा देश इतर भागांपेक्षा खूप मागे आहे. हा प्रदेश दीर्घकाळापासून हिंसाचार आणि बंडखोरीने ग्रासलेला आहे. हा खनिज संसाधनांनी समृद्ध असलेला दक्षिण-पश्चिम प्रांत आहे, ज्याची सीमा अफगाणिस्तान आणि इराणला लागून आहे. येथे लढवय्ये अनेकदा सरकारी सैन्य, परदेशी नागरिक आणि इतर प्रांतांमधून आलेल्या लोकांना लक्ष्य करतात. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही बलूचिस्तानमधील सर्वात सक्रिय फुटीरतावादी संघटना मानली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून बलूच फुटीरतावाद्यांनी इतर प्रांतांमधून आलेल्या पाकिस्तानी मजुरांवर आणि परदेशी कंपन्यांवर हल्ले तीव्र केले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, हे लोक आणि कंपन्या बलूचिस्तानच्या संसाधनांचे शोषण करत आहेत. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी BLA लढत आहे. बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही एक संघटना आहे, जी पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे. याची स्थापना 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाली आणि अनेक देशांनी याला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. BLA चा दावा आहे की, बलुचिस्तानच्या नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण होत आहे आणि बलुच लोकांचे हक्क हिरावून घेतले गेले आहेत. ही संघटना पाकिस्तानी सेना, सरकार आणि CPEC सारख्या चीनी प्रकल्पांना लक्ष्य करत आहे. BLA आपल्या गनिमी काव्यासाठी ओळखली जाते. म्हणजे, डोंगराळ भागात लपून सैन्यावर हल्ला करणे आणि लगेच परत फिरणे. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्समध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स 2025 नुसार, बुर्किना फासो नंतर पाकिस्तान जगातील दुसरा सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त देश बनला आहे, तर 2024 मध्ये तो चौथ्या स्थानावर होता. TTP च्या हल्ल्यांमध्ये 90% वाढ झाली आहे. बलूच आर्मी (BLA) च्या हल्ल्यांमध्ये 60% वाढ झाली आहे. इस्लामिक स्टेट- खुरासान (IS-K) ने आता पाकिस्तानी शहरांनाही लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानमधील खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान हे सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त प्रदेश आहेत. देशभरातील एकूण दहशतवादी घटनांपैकी 90% याच प्रदेशात घडल्या. अहवालात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला सलग दुसऱ्या वर्षी पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आले. 2024 मध्ये या गटाने 482 हल्ले केले, ज्यामुळे 558 मृत्यू झाले होते, जे 2023 च्या तुलनेत 91% जास्त आहेत.

चीनी वैज्ञानिकांचा दावा-अल्ट्रासाउंडने डिप्रेशन-अल्झायमरवर उपचार:शस्त्रक्रियेविना मानवी मेंदू वाचता येईल, चिप लावण्याची गरज नाही

आतापर्यंत 'न्यूरालिंक' सारख्या कंपन्या मेंदूत चिप बसवण्याबद्दल बोलत आहेत, पण चीनमधील नवीन स्टार्टअप 'गेस्टाला' एक पाऊल पुढे गेले आहे. कंपनीचा दावा आहे की ते कोणत्याही शस्त्रक्रियेशिवाय किंवा चिपशिवाय, फक्त अल्ट्रासाउंड तंत्रज्ञानाचा वापर करून मानवी मेंदू वाचू शकतील. दोन उपकरणे, जी बदल घडवतील: पहिले क्लिनिक मशीन आहे. हे मेंदूच्या त्या भागाला लक्ष्य करेल जो 'वेदना' अनुभवतो. चाचण्यांमध्ये असे आढळून आले की यामुळे रुग्णांना एका आठवड्यापर्यंत वेदनांपासून आराम मिळाला. दुसरे स्मार्ट हेल्मेट, हे एक परिधान करण्यायोग्य उपकरण असेल. रुग्ण ते घरी घालून डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली डिप्रेशन, अल्झायमर आणि झोपेशी संबंधित आजारांवर उपचार करू शकतील. मस्क यांची चिप विरुद्ध चीनचे अल्ट्रासाउंड वैशिष्ट्य: न्यूरालिंक चिप तंत्रज्ञान आहे, तर गेस्टाला अल्ट्रासाउंड तंत्रज्ञान आहे. प्रक्रिया: मस्कच्या चिपमध्ये शस्त्रक्रिया करून मेंदूत चिप बसवावी लागते. 'जेस्टाला'च्या तंत्रज्ञानात शस्त्रक्रियेशिवाय मेंदूवर अल्ट्रासाउंडचा वापर केला जाईल. यात बाह्य लहरींचा वापर होईल. पोहोच: मस्कची चिप फक्त मोटर कॉर्टेक्स (मर्यादित भाग) पर्यंत मर्यादित आहे, तर चीनी तंत्रज्ञान मेंदूच्या खोल आणि संपूर्ण भागांपर्यंत पोहोचते. उद्देश: मस्कच्या चिपचा उद्देश मशीन नियंत्रित करणे, सुपरह्यूमन बनवणे हा आहे. तर, गेस्टालाचा उद्देश मेंदू निरोगी ठेवणे आणि रोगांवर उपचार करणे हा आहे.

सोशल मीडिया क्रिएटर्स जगतातील मोठा करार:सर्वात महागडा इन्फ्लुएन्सर खाबी लॅमने 9 हजार कोटी रुपयांना व्यक्तिमत्व हक्क विकले

सोशल मीडियावरील सर्वात मोठ्या चेहऱ्यांपैकी एक असलेले खाबी लॅम आता एआयच्या जगात एक नवीन अध्याय लिहिणार आहेत. 2020 मध्ये ओव्हर-द-टॉप लाइफ हॅक्सवर न बोलता प्रतिक्रिया देऊन चर्चेत आलेले 25 वर्षीय लॅम आता डिजिटल ट्विनच्या माध्यमातून व्हर्च्युअल अवतारात समोर येणार आहेत. इटलीचे प्रभावशाली लॅम यांनी हाँगकाँगच्या एआय कंटेंट फर्म रिच स्पार्क होल्डिंग्ससोबत सुमारे 8,961 कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक करार केला आहे. यामध्ये त्यांनी त्यांच्या ब्रँडिंग, फेस आयडी, व्हॉइस आयडी आणि बिहेवियरल मॉडेल्सच्या वापरास मान्यता दिली आहे. आता एआयद्वारे त्यांचा व्हर्च्युअल हमशक्ल तयार होईल, जो लाइव्हस्ट्रीमिंग आणि अनेक भाषांमध्ये कंटेंट तयार करू शकेल. सोशल मीडिया क्रिएटर्सच्या जगात हा सर्वात मोठा करार मानला जात आहे. हे डिजिटल व्यक्तिमत्व हक्कांच्या भविष्याला दिशा देऊ शकते. फर्म आता लॅमच्या चेहऱ्यावरील हावभाव आणि आवाजातील चढ-उतार एआयच्या मदतीने तंतोतंत कॉपी करेल. लॅम यांची व्हर्च्युअल आवृत्ती त्याच्यासारखीच दिसेल, बोलेल आणि वागेल. या डिजिटल 'जुळ्या'च्या माध्यमातून तो उपस्थित नसतानाही चोवीस तास जगभरातील प्रेक्षकांशी जोडला जाऊ शकेल. रिच स्पार्कलचा अंदाज आहे की, या करारामुळे 33 हजार कोटी रुपयांचा नवीन व्यवसाय निर्माण होईल. सुमारे 166 कोटी रुपयांच्या कमाईसह खाबीने अनेक मोठ्या ब्रँड्ससोबत काम केले आहे. कोरोनामध्ये नोकरी गेली... 5 वर्षांत नशीब बदलले, आता 36 कोटी फॉलोअर्स कोरोनानंतर लाखो लोक निराश झाले होते, लॅम देखील त्यांच्यापैकीच एक होता. फॅक्टरी मेकॅनिकची नोकरी गेल्यानंतर लॅमने शांततेलाच आपली ओळख बनवले. काहीही न बोलता त्याने असे व्हिडिओ बनवले, ज्यात क्लिष्ट लाइफ हॅक्सना मजेदार हावभावांनी सोपे केले जात असे. हाच साधेपणा त्याला गर्दीतून वेगळे घेऊन गेला. आज लॅम जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल क्रिएटर्सपैकी एक मानला जातो. सोशल मीडियावर त्याचे सुमारे 36 कोटी फॉलोअर्स आहेत. शांतता आणि साधेपणातून सुरू झालेल्या या प्रवासाने त्याला जगातील सर्वात महागड्या आणि श्रीमंत डिजिटल क्रिएटर्समध्ये समाविष्ट केले आहे.

हॉलिवूड अभिनेत्रीने मुघल बेगम नूरजहाँचा ताजमहाल नेकलेस घातला:₹74 कोटी किंमत; 54 वर्षांपूर्वी अमेरिकन अभिनेत्रीला तिच्या पाचव्या पतीने भेट दिला होता

हॉलिवूड अभिनेत्री मार्गोट रॉबी तिच्या आगामी 'वुथरिंग हाइट्स' चित्रपटाच्या प्रचारासाठी बुधवारी रेड कार्पेटवर ग्लॅमरस लूकमध्ये दिसली. यात तिचा सह-अभिनेता जेकब एलोर्डी देखील उपस्थित होता. लॉस एंजेलिसमधील टीसीएल चायनीज थिएटरमध्ये चित्रपटाच्या वर्ल्ड प्रीमियरला मार्गोटने एक शानदार गाऊन परिधान केला होता. हा लूक अतिशय सुंदर आणि विंटेज शैलीचा होता, पण खरी चर्चा तिच्या नेकलेसने घडवली. मार्गोटने मुघल बेगम नूरजहाँचा ऐतिहासिक 'ताजमहल डायमंड नेकलेस' परिधान केला होता. हा 69.42 कॅरेटचा हार्ट शेपचा टेबल-कट डायमंड आहे आणि तो सोन्याच्या आणि रुबीच्या कार्टियर चेनमध्ये बसवला आहे. या नेकलेसची किंमत अंदाजे 8 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 74 कोटी रुपये) असल्याचे सांगितले जात आहे. हा नेकलेस 54 वर्षांपूर्वी, 1972 मध्ये अमेरिकन अभिनेत्री एलिझाबेथ टेलरच्या पाचव्या पतीने, रिचर्ड बर्टनने तिच्या 40 व्या वाढदिवसानिमित्त भेट दिला होता. मुघल सम्राट जहांगीरने नूरजहानला हा नेकलेस भेट दिला होता ताजमहाल हिऱ्याची खरी कथा आणखी रंजक आहे. हा हृदयाच्या आकाराचा हिरा १७ व्या शतकातील आहे, ज्यावर फारसी भाषेत 'प्रेम नेहमी टिकून राहते' असे लिहिले आहे आणि नूरजहाँचे नावही कोरलेले आहे. हा मुघल सम्राट शाह जहांगीरने आपली पत्नी नूरजहाँला भेट दिला होता. नंतर तो त्यांचा मुलगा शाहजहानकडे पोहोचला, ज्याने तो आपली पत्नी मुमताज महलला दिला. मुमताजच्या मृत्यूनंतर शाहजहानने ताजमहाल बांधला, ज्यामुळे या हिऱ्याला ताजमहाल हिरा म्हटले जाऊ लागले. मुघल दरबारात फॅशनची राणी मानल्या जात होत्या नूरजहाँ नूरजहाँ मुघल साम्राज्यातील सर्वात शक्तिशाली आणि प्रभावशाली बेगम होत्या. त्यांनी १६११ मध्ये मुघल सम्राट जहांगीरशी लग्न केले (त्या त्यांची २० वी पत्नी होत्या). जहांगीरने त्यांना आधी नूर महल (महलाचा प्रकाश) आणि नंतर नूरजहाँ (जगाचा प्रकाश) हा किताब दिला. मुघल इतिहासात त्या एकमेव बेगम होत्या, ज्यांच्या नावावर नाणी पाडण्यात आली, फर्मान जारी करण्यात आले आणि त्यांनी दरबारात जहांगीरसोबत बसून राज्य केले. नूरजहाँ मुघल दरबारात फॅशन आणि स्टाइलची राणी मानल्या जात होत्या. त्यांनी स्वतः डिझायनर म्हणून काम केले आणि अनेक नवीन फॅशन ट्रेंड सुरू केले. त्यांनी नूरमहली ड्रेससारखे खास पोशाख डिझाइन केले, जे हलके, फ्लोरल पॅटर्न असलेले कॉटन आणि मलमलपासून बनलेले होते. त्यांनी बदला किनारी, पंचतोलिया (पाच रंगांचे बारीक कापड) आणि दुदामी यांसारखे नवीन टेक्सटाइल आणि फॅब्रिक्स लोकप्रिय केले. त्या परफ्यूम बनवण्यात निपुण होत्या आणि अत्री जहांगीरी नावाचे स्वतःचे खास अत्तर बनवत असत, जे गुलाबाच्या तेलापासून तयार केले जात असे. त्यांच्या शैलीत पर्शियन, मुघल आणि मध्य आशियाई प्रभावाचे मिश्रण होते. नूरजहाँ मुघल इतिहासातील सर्वात श्रीमंत आणि स्वतंत्रपणे धनवान बेगमांपैकी एक होत्या. नूरजहाँ 1645 मध्ये लाहोरमध्ये मरण पावल्या आणि जहांगीरच्या कबरीजवळ दफन आहेत. त्यांचा वारसा आजही मुघल कला, फॅशन आणि महिलांच्या शक्तीचे उदाहरण आहे. हॉलिवूड स्टार रिचर्ड बर्टनने आपल्या पत्नीला भेट दिला होता अनेक शतकांनंतर, २० व्या शतकात हा हिरा वेगवेगळ्या लोकांच्या हातातून जात राहिला आणि शेवटी १९७१ मध्ये फ्रेंच लक्झरी ब्रँड कार्टियरने तो विकत घेतला. कार्टियरने त्याला सुंदरपणे पुन्हा डिझाइन केले. हिऱ्याला जेडमध्ये बसवले, लाल माणिक आणि लहान कट हिऱ्यांनी सजवले आणि एक सोन्याची-माणिकाची साखळी बनवली जी मूळ भारतीय रेशीम दोरीसारखी दिसते. साखळीत रॉन्डेल्स, ॲडजस्टेबल स्लाइड आणि मागे टॅसल्स आहेत, जे तिला आणखी शानदार बनवतात. 1972 मध्ये हॉलिवूड स्टार रिचर्ड बर्टन एलिझाबेथ टेलरसाठी भेटवस्तू शोधत होते. त्यांनी हा नेकलेस विमानतळावर पाहिला आणि गुपचूप विकत घेतला. त्यांनी तो एलिझाबेथला सरप्राईज म्हणून दिला. एलिझाबेथला तो खूप आवडला आणि तो त्यांच्या ज्वेलरी कलेक्शनमधील सर्वात खास पीस बनला. रिचर्ड आपल्या पत्नीसाठी ताजमहाल खरेदी करू इच्छित होते हा नेकलेस एलिझाबेथ टेलर आणि रिचर्ड बर्टन यांच्या उत्कट प्रेमकथेचे प्रतीक बनला, जी क्लियोपेट्रा चित्रपटाच्या सेटवर सुरू झाली होती. रिचर्ड बर्टन यांनी मस्करीत म्हटले होते, “मला तर ताजमहाल खरेदी करायचा होता, पण वाहतुकीत खूप खर्च आला असता!” म्हणून त्यांनी हा हिरा निवडला, जो ताजमहालच्या प्रेमकथेला जोडलेला आहे. एलिझाबेथने हा एकदा ऑस्करमध्ये घातला होता. 2011 मध्ये एलिझाबेथच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या दागिन्यांच्या लिलावात हा नेकलेस 8.8 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 74 कोटी रुपये) मध्ये विकला गेला. पैसे एलिझाबेथ टेलर एड्स फाउंडेशनला गेले. अशा प्रकारे, हा नेकलेस मुघल काळातील शाही प्रेमकथांपासून सुरू होऊन एलिझाबेथ-बर्टनच्या हॉलीवूड रोमान्सपर्यंत पोहोचला, आणि आता मार्गोट रॉबीच्या माध्यमातून नवीन पिढीला प्रेरणा देत आहे – नेहमीप्रमाणेच प्रेम अमर आहे हा संदेश देत.

अमेरिकेत डंकी मार्गाने रोज 65 भारतीय पकडले गेले:वर्षभरात 23 हजार लोक अटक झाले; तुर्कस्तान-दुबई मार्गे अमेरिकेत प्रवेश करण्याचा ट्रेंड वाढला

अमेरिकेत डंकी मार्गाने प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात गेल्या एका वर्षात दररोज ६५ भारतीय पकडले गेले. जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकन बॉर्डर अँड कस्टमने एकूण २३,८३० भारतीयांना पकडले. विभागाच्या मते, प्रवेशाची प्रकरणे कमी झाली आहेत, परंतु त्यावर पूर्णपणे आळा बसलेला नाही. माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात २०२४ मध्ये एकूण ८५,११९ भारतीय पकडले गेले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यावेळी एक नवीन ट्रेंडही समोर आला आहे. अमेरिकेत प्रवेश करताना पकडले गेलेले सर्व भारतीय सिंगल एंटिटी म्हणजे एकटेच होते. कोणताही भारतीय कुटुंबासोबत पकडला गेला नाही. तर २०२४ मध्ये पकडलेल्या भारतीयांपैकी सुमारे २० हजार भाऊ, पत्नी किंवा मुलांसोबत अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे प्रवेश करत होते. तसेच, अमेरिकेत कॅनडा आणि मेक्सिको सीमेऐवजी आता तुर्कस्तान-दुबई मार्गाने बेकायदेशीर प्रवेशाची प्रकरणे समोर येत आहेत. कॅनडा-मेक्सिको सीमेवर 8 हजारांहून अधिक भारतीय पकडले गेले कॅनडा सीमेवर 2025 साली 6968 तर मेक्सिको सीमेवर 1543 भारतीय पकडले गेले. सर्वाधिक 15,319 भारतीय इतर अमेरिकन शहरांमधून पकडले गेले. सूत्रांनुसार तुर्कस्तान-दुबई मार्गावरून विमानाने थेट अमेरिकेत प्रवेश दिला जातो. बहुतेक प्रकरणे अमेरिकेत सुट्टीच्या व्हिसाच्या नावाखाली प्रवेश करून नंतर मुक्कामाची मुदत ओलांडण्याची आहेत. अमेरिकेतून 2025 दरम्यान एकूण 3254 भारतीयांना परत पाठवण्यात आले. ही संख्या 2009 नंतरची सर्वाधिक आहे. 16 वर्षांत 18882 जणांना परत पाठवण्यात आले. अमेरिकेला जाण्यासाठी डंकीचे 3 टप्पे… पहिला रस्ता: -40 अंश सेल्सिअसच्या जीवघेण्या थंडीत कॅनडाहून अमेरिकेत पोहोचणे सर्वात आधी डंकीला कॅनडासाठी पर्यटक व्हिसा अर्ज करावा लागतो, जेणेकरून भारतातून कॅनडापर्यंत सहज पोहोचता येईल. कॅनडातील टोरंटोला पोहोचल्यावर, डंकीला एजंटच्या फोनची वाट पाहत अनेक दिवस हॉटेलमध्ये थांबावे लागते. एजंट डंकीला टोरंटोपासून 2,100 किलोमीटर दूर असलेल्या मनितोबा प्रांतापर्यंत घेऊन जातो. मनितोबामध्ये इतकी जास्त थंडी असते की डोळ्यांतून आलेले अश्रू पापण्यांवरच गोठून जातात. डंकीला मनितोबापासून 1,834 किमी दूर असलेल्या एमरसन गावात पोहोचवले जाते. हे गाव कॅनडा आणि अमेरिकेच्या सीमेवर आहे. येथून डंकी -40 अंश सेल्सिअसच्या जीवघेण्या थंडीत पायी चालत अमेरिकेत पोहोचतात. या रस्त्यावर गुडघ्यांपर्यंत बर्फ साचलेला असतो आणि दूरदूरपर्यंत कोणीही माणूस दिसत नाही. डंकी 49व्या पॅरलल सीमेवर पोहोचतात. दुसरा मार्ग: घनदाट जंगल आणि वाळवंट पार करून अमेरिकेत पोहोचणे भारतात डंकी मार्गाचा सर्वात सामान्य मार्ग दक्षिण अमेरिकेतून अमेरिकेत पोहोचतो, परंतु या मार्गात घनदाट जंगल, डोंगर, नद्या आणि वाळवंट पार करावे लागते. 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी भारतात परत आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरित हरजिंदर सिंग यांनी सांगितले की, 2020 मध्ये त्यांच्या गटाने 10 दिवसांत पनामाचे जंगल पार केले होते. 5 दिवसांपर्यंत त्यांना खाण्यापिण्यासाठी काहीही मिळाले नाही. या काळात त्यांना वाटेत सुमारे 40 मृतदेह आढळले, त्यापैकी बहुतेक सांगाडे बनले होते. पनामाहून न गेल्यास डंकी कोलंबिया नदी पार करतात जर एखाद्या डंकीला पनामाच्या जंगलातून जायचे नसेल, तर त्याला कोलंबियातून १५० किलोमीटर लांब नदी पार करावी लागते. येथून डंकी मध्य अमेरिकेतील निकारागुआ देशासाठी बोट घेतात. बोटीने प्रवास केल्यानंतर, ते दुसऱ्या बोटीत जातात, जी मेक्सिकोला जाते. या नदीत सीमा पोलीस गस्त घालतातच, शिवाय नदीत धोकादायक प्राणीही जीव घेण्यासाठी तयार असतात. यानंतर डंकी ग्वाटेमालाला पोहोचतो. मानवी तस्करीसाठी ग्वाटेमाला एक मोठे समन्वय केंद्र आहे. अमेरिकन सीमेकडे जाताना, येथे डंकीला दुसऱ्या एजंटकडे सोपवले जाते. एवढ्या अडचणी सहन करून भारतीय लोक अमेरिकेला का जातात? भारतीय लोक चांगल्या संधींसाठी भारताबाहेर जाण्याचा विचार करतात, पण अनेक लोक शिक्षणाच्या कमतरतेमुळे किंवा इतर काही कारणांमुळे कायदेशीर मार्गाने जाऊ शकत नाहीत. अनेक एजंट भारतीय लोकांना श्रीमंत होण्याचे खोटे स्वप्न दाखवतात की अमेरिकेत जाऊन ते यशस्वी होतील...

एपस्टीन फाइल्समध्ये भारतीय चित्रपट दिग्दर्शिका मीरा नायरचे नाव:लैंगिक गुन्हेगाराच्या घरी पार्टीला गेली होती; न्याय विभागाने 30 लाख पाने प्रसिद्ध केली

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने शुक्रवारी रात्री उशिरा एपस्टीन सेक्स स्कँडलशी संबंधित नवीन फाइल्स प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामध्ये जेफ्री एपस्टीनचे काही ईमेल समोर आले आहेत. अमेरिकन मीडिया न्यूयॉर्क पोस्टनुसार, या फाइल्समध्ये प्रसिद्ध भारतीय चित्रपट दिग्दर्शिका मीरा नायर यांचे नावही समोर आले आहे. मीरा नायर यांच्याशी संबंधित ईमेल अमेरिकन चित्रपट प्रचारक पेगी सीगल यांनी 21 ऑक्टोबर 2009 रोजी एपस्टीनला पाठवला होता. यामध्ये पेगी सीगलने लिहिले आहे की, ती गिस्लीन मॅक्सवेल (एपस्टीनची गर्लफ्रेंड आणि गुन्हेगार) च्या मॅनहॅटन टाऊनहाऊसमधील एका आफ्टर-पार्टीमधून परतली आहे. मीरा नायर या न्यूयॉर्क सिटीचे महापौर जोहरान ममदानी यांच्या आई आहेत. नवीन फाइल्समध्ये 30 लाख पाने, 1 लाख 80 हजार फोटो आणि 2 हजारांहून अधिक व्हिडिओंचा समावेश आहे. मीरा नायरच्या चित्रपटाच्या आनंदात मॅक्सवेलने पार्टी ठेवली होती मॅक्सवेलच्या घरी झालेली ही पार्टी मीरा नायरच्या 2009 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'अमेलिया' चित्रपटाशी संबंधित होती. चित्रपटात हिलरी स्वँकने वैमानिक अमेलिया इअरहार्टची भूमिका साकारली होती आणि रिचर्ड गिअर तिच्या पती जॉर्ज पुटनमच्या भूमिकेत होते. ईमेलमध्ये सीगलने सांगितले की, पार्टीत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, ॲमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस आणि मीरा नायर यांच्यासह अनेक मोठी नावे उपस्थित होती. हा ईमेल अमेरिकेच्या न्याय विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या नवीन फाइल्सचा भाग आहे. एपस्टीनने मस्कला अनेकदा त्याच्या बेटावर बोलावले होते या फाइल्समध्ये टेस्लाचे सीईओ मस्क आणि एपस्टीन यांच्यात 2012 आणि 2013 दरम्यान झालेल्या ईमेल देवाणघेवाणीची माहिती समोर आली आहे. एपस्टीनने मस्कला त्याच्या खाजगी बेटावर येण्यासाठी अनेकदा निमंत्रण दिले होते. या ईमेलमधून असे दिसून येते की एपस्टीनने प्रवासाच्या तारखा, हेलिकॉप्टरने येण्याची व्यवस्था आणि तेथे होणाऱ्या पार्ट्यांबद्दल मस्कशी चर्चा केली. 2012 मध्ये ख्रिसमसच्या निमित्ताने एपस्टीनने मस्कला बेटावर येण्याचे निमंत्रण दिले होते. मात्र, त्यावेळी मस्कने येण्यास नकार दिला होता. काही आठवड्यांनंतर, नोव्हेंबर 2012 मध्ये, एपस्टीनने मस्कला विचारले की बेटासाठी हेलिकॉप्टरमध्ये किती लोक येतील. मस्क म्हणाला, कदाचित फक्त तलुला (त्याची तत्कालीन पत्नी तलुला रिले) आणि मी. मग त्याने विचारले, तुमच्या बेटावर सर्वात मोठी पार्टी कोणत्या दिवशी असेल? 2013 मध्येही एका ईमेल साखळीत मस्कने बेटावर येण्याची इच्छा व्यक्त केली. एपस्टीनने 1 ते 8 जानेवारी दरम्यान कोणत्याही दिवशी येण्यास सांगितले. पुढील चर्चेनंतर, मस्कने 25 डिसेंबर 2013 रोजी सांगितले की ते 3 जानेवारीला लवकर परत येऊ शकतात आणि 2 जानेवारीला बेटासाठी निघू शकतात. तथापि, या कागदपत्रांमध्ये मस्क कधी बेटावर गेले होते याची कुठेही पुष्टी नाही. मस्कने यापूर्वीही याचा इन्कार केला आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा त्यांचे नाव एपस्टीनच्या फाईल्समध्ये आले होते, तेव्हा त्यांनी एक्स (X) वर लिहिले होते की एपस्टीनने मला त्याच्या बेटावर बोलावण्याचा प्रयत्न केला पण मी नकार दिला. दावा-बिल गेट्सना रशियन मुलींकडून लैंगिक आजार झाला होता दुसरीकडे, जेफ्री एपस्टीनचे काही ईमेल समोर आले आहेत. डेली मेलच्या रिपोर्टनुसार, एपस्टीनने दावा केला आहे की मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांना रशियन मुलींसोबतच्या संबंधांनंतर लैंगिक आजार (सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज, STD) झाला होता. समोर आलेल्या ईमेलमध्ये असेही लिहिले आहे की बिल गेट्स यांनी एपस्टीनकडून अँटीबायोटिक औषधे मागितली होती, जेणेकरून ते ही औषधे गुपचूप त्यांची तत्कालीन पत्नी मेलिंडा गेट्स यांना देऊ शकतील. मात्र, या आरोपांची पुष्टी झालेली नाही. जस्टिस डिपार्टमेंटनुसार, एपस्टीनने 18 जुलै 2013 रोजी सकाळी 11:49 वाजता स्वतःला एक लांब ईमेल लिहिला होता. यात त्याने गेट्सवर नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की गेट्सने सहा वर्षांची जुनी मैत्री संपवली. ईमेलमध्ये लिहिले होते, तुम्ही मला तुमच्या STD शी संबंधित ईमेल डिलीट करण्यास सांगितले, मेलिंडाला गुपचूप अँटीबायोटिक्स देण्यासाठी औषधे मागितली. त्याच दिवशी रात्री 1:03 वाजता आणखी एक ईमेल लिहिला गेला. असे सांगितले जात आहे की तो गेट्सचे तत्कालीन सल्लागार बोरिस निकोलिक यांच्या नावाने ड्राफ्ट करण्यात आला होता. यात बिल आणि मेलिंडा यांच्यातील वैवाहिक वादाचा उल्लेख आहे. एपस्टीनसोबतच्या संबंधांवर बिल गेट्सनी व्यक्त केला पश्चात्ताप बिल गेट्स यांनी यापूर्वी सांगितले आहे की त्यांना एपस्टीनसोबतच्या त्यांच्या संबंधांबद्दल पश्चात्ताप आहे. तथापि, त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या चुकीच्या कृत्यांचा इन्कार केला आहे. 2019 मध्ये त्यांनी सांगितले होते की त्यांचे एपस्टीनसोबत कोणतेही व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक संबंध नव्हते आणि ते कधीही कोणत्याही पार्टीत किंवा खाजगी कार्यक्रमात सहभागी झाले नाहीत. न्यूयॉर्क टाइम्स आणि वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालांमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, गेट्सने 2011 ते 2013 दरम्यान एपस्टीनला अनेक वेळा भेट दिली. यात न्यूयॉर्कमधील त्याच्या घरी रात्री उशिरापर्यंत थांबणे आणि खाजगी विमानाने प्रवास करणे यांचाही समावेश होता. अफेअर्समुळे गेट्सचा मेलिंडाशी घटस्फोट झाला बिल आणि मेलिंडा गेट्स यांचे लग्न 1994 मध्ये झाले होते. दोघांचा 2021 मध्ये घटस्फोट झाला. मेलिंडाने नंतर सांगितले होते की, गेट्सचे अफेअर्स आणि एपस्टीनशी असलेले संबंध त्यांच्या घटस्फोटाचे मोठे कारण ठरले. गेट्स आणि एपस्टीन यांच्या भेटींच्या बातम्या समोर आल्यानंतर 2019 मध्ये मेलिंडाने वकिलांशी चर्चा केली होती. एपस्टीन प्रकरणाची संपूर्ण कहाणी काय आहे? याची सुरुवात 2005 मध्ये झाली, जेव्हा फ्लोरिडामध्ये एका 14 वर्षांच्या मुलीच्या आईने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. यात म्हटले होते की एपस्टीनच्या आलिशान घरात तिच्या मुलीला ‘मसाज’च्या बहाण्याने बोलावले होते, पण तिथे पोहोचल्यावर तिच्यावर लैंगिक संबंधांसाठी दबाव टाकण्यात आला. जेव्हा तिने घरी परत येऊन ही गोष्ट आपल्या आई-वडिलांना सांगितली, तेव्हा त्यांनी तात्काळ पोलिसांत तक्रार केली. तेव्हा पहिल्यांदा जेफ्री एपस्टीनविरुद्ध अधिकृत तक्रार दाखल झाली. पोलिसांच्या तपासादरम्यान हे समोर आले की हे एकटे प्रकरण नाही. हळूहळू सुमारे ५० अल्पवयीन मुलींची ओळख पटली, ज्यांनी एपस्टीनवर असेच आरोप केले होते. पाम बीच पोलीस विभागाने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतले आणि अनेक महिने तपास केला. त्यानंतर एपस्टीनविरुद्ध फौजदारी तपास सुरू झाला. प्रकरणाच्या तपासातून असे समोर आले की, एपस्टीनकडे मॅनहॅटन आणि पाम बीच येथे आलिशान व्हिला आहेत. एपस्टीन येथे उच्च-प्रोफाइल पार्ट्या आयोजित करत असे, ज्यात अनेक मोठ्या व्यक्ती सहभागी होत असत. एपस्टीन त्याच्या 'लोलिता एक्सप्रेस' नावाच्या खाजगी जेटमधून पार्ट्यांमध्ये कमी वयाच्या मुलींना घेऊन येत असे. तो मुलींना पैसे-दागिने देण्याचे आमिष दाखवून आणि धमकावून त्यांना भाग पाडत असे. यात एपस्टीनची मैत्रीण आणि भागीदार गिस्लीन मॅक्सवेल त्याला साथ देत असे. मात्र, सुरुवातीच्या तपासानंतरही एपस्टीनला दीर्घकाळ तुरुंगवास झाला नाही. त्याचा प्रभाव इतका होता की, २००८ मध्ये त्याला केवळ १३ महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली, ज्यात तो तुरुंगाबाहेर जाऊन कामही करू शकत होता. जेफ्री एपस्टीन कोण होता? जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा अब्जाधीश फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक शोषणाचा आरोप लागला. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांचा तुरुंगवास झाला. 2019 मध्ये जेफ्रीला सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पण खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची पार्टनर घिसलीन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

दावा- कॅनडाच्या शत्रूंना भेटले अमेरिकन अधिकारी:PM कार्नी म्हणाले- अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही

कॅनडा आणि अमेरिकेच्या संबंधात एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. एका अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांताला वेगळा देश बनवण्याची मागणी करणाऱ्या फुटीरतावादी गटाच्या नेत्यांची भेट घेतली. फायनान्शियल टाइम्सच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी एप्रिलपासून आतापर्यंत अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे अधिकारी अल्बर्टाच्या फुटीरतावादी नेत्यांना तीन वेळा भेटले. हे नेते अल्बर्टाला कॅनडापासून वेगळे करून एक स्वतंत्र देश बनवण्याची वकालत करत आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन करून कॅनडाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यास सांगितले. कार्नी म्हणाले की, त्यांना आशा आहे की अमेरिकन प्रशासन कॅनडाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. जनमत संग्रहाची मागणी करणारे फुटीरतावादी कॅनडातून स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या या गटाचे नाव अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट (APP) आहे. ही संघटना अल्बर्टाच्या स्वातंत्र्यासाठी जनमत संग्रह (रेफरेंडम) घेण्याची मागणी करत आहे. APP चे नेते आणि सह-संस्थापक जेफ्री रथ यांनी अल्बर्टाच्या स्वातंत्र्यासाठी अमेरिकेकडून 500 दशलक्ष डॉलरची मदत मागितली आहे. त्यांनी 23 जानेवारी रोजी X वर पोस्ट करून सांगितले की, ते पुढील महिन्यात अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतील. या काळात अमेरिकेकडून ही रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात मागितली जाईल. बीबीसीशी बोलताना जेफ्री यांनी सांगितले की, अल्बर्टा स्वतंत्र झाल्यावर या पैशाचा वापर केला जाईल. अल्बर्टा कॅनडापासून वेगळे का होऊ इच्छितो? अल्बर्टा हा पश्चिम कॅनडातील तेल-समृद्ध प्रांत आहे. याची लोकसंख्या सुमारे 50 लाख आहे. सीएनएनच्या अहवालानुसार, येथे कॅनडाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाचा सुमारे 84% हिस्सा काढला जातो. हा प्रांत दीर्घकाळापासून स्वतःला 'ऊर्जा प्रांत' म्हणून पाहत आहे. फुटीरतावाद्यांचे म्हणणे आहे की कॅनडा सरकारच्या हवामान धोरणांमुळे अल्बर्टाच्या तेल उद्योगाला नुकसान होत आहे. त्यांचा आरोप आहे की अल्बर्टामधून सरकारला मोठा कर मिळतो, तर त्या बदल्यात राज्याला कमी आर्थिक मदत मिळते. अहवालानुसार, अल्बर्टामधील लोक परंपरावादी आहेत, तर कॅनडाच्या इतर राज्यांमध्ये उदारमतवादी लोकसंख्या जास्त आहे. यामुळे त्यांचा पुराणमतवादी आवाज दाबला जातो. राजकीय तज्ज्ञ मायकल सोलबर्ग यांच्या मते, अल्बर्टामध्ये वेगळे होण्याची मागणी कॅनडाच्या स्थापनेपासूनच आहे, परंतु जेव्हा सरकारचे निर्णय थेट अल्बर्टाच्या जीवनशैलीवर परिणाम करतात, तेव्हा ती अधिक तीव्र होते. ट्रम्प यांच्या परतण्याने फुटीरतावाद्यांना प्रोत्साहन मिळाले सीएनएनच्या अहवालानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सत्तेत परतण्याला फुटीरतावादी अल्बर्टाला वेगळे करण्यासाठी योग्य वेळ मानत आहेत. काही फुटीरतावादी अल्बर्टाला स्वतंत्र देश बनवण्याऐवजी अमेरिकेचे 51वे राज्य बनवण्याबद्दलही बोलत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये कॅलगरी आणि एडमॉन्टन दरम्यानच्या महामार्गावर एक बिलबोर्डही लावण्यात आला होता, ज्यात अल्बर्टाला अमेरिकेत सामील करण्याची विनंती करण्यात आली होती. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बॅसेंट यांनीही अलीकडेच म्हटले होते की, अल्बर्टा अमेरिकेचा नैसर्गिक भागीदार आहे आणि तेथील लोक खूप स्वतंत्र विचारसरणीचे आहेत. त्यांनी असेही म्हटले होते की, अल्बर्टाकडे नैसर्गिक संसाधनांचा मोठा साठा आहे आणि अमेरिका एका स्वतंत्र अल्बर्टासोबत काम करू शकते. अल्बर्टा कॅनडातून वेगळे होऊ शकते? तज्ञांच्या मते, अल्बर्टामध्ये या वर्षी जनमत संग्रह होण्याची शक्यता वाढली आहे. यापूर्वी कॅनडामध्ये फक्त क्यूबेकने वेगळे होण्यासाठी जनमत संग्रह केला होता, जो अयशस्वी ठरला. जनमताबाबत झालेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की, अल्बर्टाच्या स्वातंत्र्याच्या समर्थनार्थ अजूनही अल्पसंख्याकच आहेत. जानेवारीमध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणात फक्त 19% लोकांनी वेगळे होण्याचे समर्थन केले. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, यापैकी अनेक लोक फक्त सरकारला संदेश देण्यासाठी जनमत संग्रह इच्छितात. याव्यतिरिक्त, वेगळे होण्याच्या विरोधातही एक नागरिक याचिका आणली गेली आहे, ज्यावर 4 लाखांहून अधिक लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. आदिवासी समुदायही अल्बर्टाला वेगळे करण्याच्या विरोधात आहे, कारण त्यांचे कॅनडा सरकारसोबत झालेले करार अल्बर्टा प्रांत तयार होण्यापूर्वीचे आहेत. अल्बर्टाच्या प्रीमियर डॅनियल स्मिथ यांनी म्हटले आहे की, त्या वेगळे होण्याचे समर्थन करत नाहीत, परंतु अशा लोकांच्या तक्रारींना त्या योग्य मानतात. क्यूबेकने दोनदा कॅनडातून वेगळे होण्याचा प्रयत्न केला कॅनडामध्ये जेव्हाही एखाद्या प्रांताच्या वेगळे होण्याबद्दल चर्चा होते, तेव्हा सर्वात आधी क्यूबेकचे उदाहरण दिले जाते. फ्रेंच-भाषिक प्रांत क्यूबेकमध्ये कॅनडातून वेगळे होण्यासाठी आतापर्यंत दोनदा जनमत संग्रह झाला आहे. दोन्ही वेळा जनतेने वेगळे होण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. क्यूबेकमध्ये पहिली सार्वमत चाचणी २० मे १९८० रोजी झाली होती. त्यावेळी प्रश्न असा होता की, क्यूबेकला कॅनडाच्या आत राहून अधिक सार्वभौमत्व दिले जावे का. या प्रस्तावाला सुमारे ६०% मतदारांनी नाकारले, तर जवळपास ४०% मतदारांनी समर्थन केले. यानंतर ३० ऑक्टोबर १९९५ रोजी दुसऱ्यांदा सार्वमत चाचणी घेण्यात आली. यावेळी प्रश्न सरळ होता की, क्यूबेकने कॅनडापासून वेगळे होऊन एक सार्वभौम देश बनावे का. ही सार्वमत चाचणी कॅनडाच्या इतिहासातील सर्वात जवळची मानली जाते. १९९५ मध्ये ५०.५८% लोकांनी वेगळे होण्याच्या विरोधात आणि ४९.४२% लोकांनी समर्थनात मतदान केले. म्हणजेच फरक १% पेक्षाही कमी राहिला आणि केवळ सुमारे ५४ हजार मतांनी कॅनडा तुटण्यापासून वाचला. या निकालानंतर कॅनडा सरकारने वेगळे होण्याच्या प्रक्रियेबाबत कठोर भूमिका घेतली. १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कोणताही प्रांत एकतर्फी पद्धतीने देशापासून वेगळा होऊ शकत नाही. यासाठी स्पष्ट प्रश्न, स्पष्ट बहुमत आणि संघीय सरकारशी चर्चा आवश्यक असेल. यानंतर २००० साली 'क्लेरिटी ॲक्ट' (Clarity Act) लागू करण्यात आला, ज्यामुळे भविष्यात कोणत्याही प्रांताच्या वेगळे होण्याच्या प्रक्रियेला कायदेशीर चौकटीत बांधले गेले. क्यूबेकमधील फुटीरतावादी चळवळ आता पूर्वीइतकी मजबूत राहिलेली नाही, पण हा मुद्दा पूर्णपणे संपलेलाही नाही. याच कारणामुळे, जेव्हा अल्बर्टासारख्या प्रांतांमध्ये फुटीरतेची चर्चा होते, तेव्हा क्यूबेकमध्ये झालेल्या या दोन जनमतसंग्रहांना उदाहरण म्हणून आठवले जाते. 160 वर्षांपूर्वी 4 प्रांतांपासून बनले कॅनडा आज ज्या कॅनडाला जग एक मजबूत आणि स्थिर देश म्हणून ओळखते, तो सुरुवातीपासून एकसंध नव्हता. ब्रिटिश राजवटीत, वेगवेगळ्या वसाहतींना जोडून 19व्या शतकात कॅनडाची स्थापना करण्यात आली. ही स्थापना करार आणि संघीय व्यवस्थेद्वारे झाली. 1 जुलै 1867 रोजी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ॲक्ट अंतर्गत कॅनडाची स्थापना झाली. सुरुवातीला ओंटारियो, क्यूबेक, नोवा स्कोटिया आणि न्यू ब्रन्सविक हे चार प्रांत समाविष्ट झाले. याच दिवशी कॅनडा डे म्हणून साजरा केला जातो. 1867 नंतर इतर प्रांत आणि प्रदेशही जोडले गेले. 1949 मध्ये न्यूफाउंडलँड हा शेवटचा प्रांत बनला. आज कॅनडामध्ये 10 प्रांत आणि 3 प्रदेश आहेत. ट्रम्प यांना कॅनडाला अमेरिकेचे 51वे राज्य बनवायचे आहे ट्रम्प यांनी अनेकदा कॅनडाला अमेरिकेचे 51वे राज्य बनवण्याबद्दल बोलले आहे. कार्नी यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली होती. यावेळी कार्नी यांनी ट्रम्प यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की कॅनडा विकायला नाही. खरं तर, बैठकीदरम्यान ट्रम्प म्हणाले होते की, जर कॅनडा अमेरिकेत सामील झाला तर तेथील लोकांना कमी कर, उत्तम सुरक्षा आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळतील. यावर कार्नी यांनी ट्रम्प यांना उत्तर देताना सांगितले की, ज्याप्रमाणे रिअल इस्टेटमध्ये काही जागा कधीही विक्रीसाठी नसतात, त्याचप्रमाणे कॅनडा देखील कधीही विकण्यासारखा नाही. ते म्हणाले की, ज्या इमारतीत ते बसले आहेत किंवा बकिंगहॅम पॅलेससारख्या जागा कधीही विकल्या जात नाहीत, त्याचप्रमाणे कॅनडा देखील कधीही विकला जाणार नाही. कार्नी यांनी हे देखील सांगितले होते की, कॅनडावासीयांची या मुद्द्यावरील विचारसरणी बदलणार नाही आणि कॅनडा कधीही अमेरिकेचा भाग बनणार नाही.

व्यक्तिमत्त्व:लिपामुळे अ‍ॅनिमल प्रिंट फॅशन परतली, 20 मिनिटांत 40 लाखांवर लाइक्स, वडिलांकडून शिकली गाणे!

पॅरिस फॅशन वीकमध्ये झगमगाट होता. पण दुआ लिपाने लष्करी शैलीतील जॅकेट, ट्वीड स्कर्ट आणि काचेसारख्या लखलखणाऱ्या डोळ्यांनी प्रवेश केला तेव्हा खरी चमक दिसली. ज्यामुळे दृश्य शो-स्टॉपरमध्ये बदलले. त्या क्षणी छायाचित्रकारांचे फ्लॅश लाईट जणू सांगत होते- हा केवळ लूक नाही तर ही एक घोषणा होती. फॅशनचे विश्व सध्या दुआभोवती फिरत आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय मासिकांनी याला जेन-झी फॅशनमधील सर्वात निर्णायक क्षण म्हटले. २० मिनिटांतच पोस्टला इंस्टाग्रामवर ४० लाईक्स मिळाले. दुआने पुन्हा एकदा फॅशन टाइमर रीसेट केला. पण ही कहाणी फक्त आजची नाही. १९९५ मध्ये लंडनमध्ये जन्मलेली दुआ ही कोसोवो संघर्षातून इंग्लंडला स्थलांतरित पालकांची मुलगी होती. त्यांचे घर लहान होते. त्यांची साधनेही मर्यादित होती.तिचे वडील डुकागजिन लिपा रॉक बँडमध्ये गायक होते. त्यांच्या गायनाने दुआला तिचे पहिले स्वप्न दिले.वयाच्या १४ व्या वर्षी यूट्युबवर कव्हर साँग अपलोड करणाऱ्या मुलीला कदाचित कल्पनाही नसेल की हे छोटे अपलोड तिला वॉर्नर रेकॉर्ड्समध्ये घेऊन जातील. तिला २०१५ मध्ये पहिला ब्रेक मिळाला. त्यानंतर २०१७ मध्ये “न्यू रूल्स” आला. जगाला पहिल्यांदाच दुआचे संगीत त्यांच्या नसांमधून वाहत असल्याचे जाणवले. २०२० मध्ये तिचा अल्बम “फ्यूचर नॉस्टॅल्जिया” आला. त्याने ८० च्या दशकातील करिष्मा आणि २०२० च्या सुरांचे मिश्रण केले. अल्बेनियनबद्दल प्रेम व्यक्त केल्याने चाहते नाराज २०२० मध्ये दुआने तिच्या अल्बेनियन ओळखीशी संबंधित एक फोटो पोस्ट केला. त्याला काही लोक राजकीय संतापाचे कारण मानत होते. तिच्या नातेसंबंधांमुळे ती अन्वर हदीदपासून ते जॅक हार्लोपर्यंत चर्चेत राहिली. पण खरी स्थिरता जानेवारी २०२४ मध्ये आली. तेव्हा तिचे कॅलम टर्नरशी असलेले नाते जाहीर झाले. १२ जून २०२५ रोजी दोघांनी लग्न केले .ही बातमी चित्रपटातील दृश्यासारखी जगभर पसरली.

लठ्ठपणाविरोधी औषधांनी खर्चाच्या पद्धती बदलल्या:लठ्ठपणाच्या औषधांमुळे वर्तनात बदल; कमी प्रमाणात पण पौष्टिक आहारात वाढ, प्रथिनेयुक्त स्नॅक्सवर भर

वजन कमी करण्याचे इंजेक्शन आणि औषधे आता केवळ आरोग्याचा प्रश्न राहिलेला नाही. ते लोकांचा खिसा, बाजारपेठ आणि अगदी व्यवसाय धोरणांमध्येही बदल घडवून आणत आहेत. २०२४ पर्यंत ब्रिटनमध्ये अंदाजे १६ लाख लोकांनी लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी जीएलपी-१ इंजेक्शन्सचा वापर केला. भूक कमी होणे म्हणजे लोक कमी खातात. परंतु अधिक जाणीवपूर्वक खातात. परिणामी अन्नापासून कपडे, अल्कोहोल, जिम आणि सौंदर्य उद्योगापर्यंत खर्च करण्याच्या पद्धती बदलत आहेत. इंग्लंडमधील ३८ वर्षीय सॅम गिलसन यांनी एका वर्षात २५ किलोपेक्षा जास्त वजन कमी केले, ते म्हणाले, आता माझी किराणा खरेदी कमी झाली. परंतु मी अधिक ताजे आणि पौष्टिक अन्न खरेदी करतो. हा ट्रेंड लक्षात घेऊन को-ऑप, मॉरिसन्स आणि मार्क्स अँड स्पेन्सर सारख्या सुपरमार्केटनी पोषक, खनिजे आणि प्रथिनेयुक्त तयार जेवण लाँच केले आहे. प्रथिनेयुक्त स्नॅक्स आता उपलब्ध आहेत. अन्न संशोधन कंपनी मिंटेलचे जॉनी फोर्सिथ यांच्या मते ही औषधे पौष्टिक आहार ट्रेंडला गती देतात. बाहेर खाणे कमी संशोधन सल्लागार केएएम इनसाइटच्या सर्वेक्षणानुसार जीएलपी-१ वापरकर्त्यांपैकी जवळजवळ एक तृतीयांश वापरकर्त्यांनी बाहेर खाणे कमी केले आहे. कॉर्नवॉलमधील ७० वर्षीय अ‍ॅनी हसलम म्हणतात, “मी आठवड्यातून एकदा रेस्टॉरंटमध्ये जायचो.” “आता मी अनेक महिने गेले नाही. हा परिणाम फास्ट फूडपासून ते फाइन डायनिंगपर्यंत दिसून येतो. वजन कमी झाल्यावर कपडेही वेगाने बदलतायेत वजन वेगाने कमी होत असल्याने जुने कपडे सैल होतात. अशा परिस्थितीत नवीन कपडे देखील खरेदी केले जात आहेत. बाजारातील तज्ज्ञ डॅन कोट्सवर्थ यांचे मत आहे की यामुळे फॅशन क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. जिम, सौंदर्य आणि वेलनेस व्यवसायातही वाढ झाली आहे. जिम ग्रुपचे सीईओ विल ऑर यांच्या मते, इंजेक्शन घेणारे लोक त्यांचे स्नायू वाढवण्यासाठी जिममध्ये जात आहेत.

ओव्हरशेअरिंगमुळे नात्यात थकवा व दुरावा शक्य - तज्ज्ञ:जोडीदाराला प्रत्येक लहान गोष्ट सांगणे योग्य नाही, स्पेसही गरजेचे, तरच नात्यातील आकर्षण टिकून राहील

काही लोक प्रत्येक छोटी-मोठी गोष्ट जोडीदारासोबत शेअर करतात... अगदी उद्या दुपारी जेवणात काय खाणार, इथपर्यंतच्या सामान्य गोष्टीही. पण प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यात थोडी खाजगी जागा हवी असते. मानसोपचारतज्ज्ञ मार्क ट्रॅव्हर्स यांच्या मते, गरजेपेक्षा जास्त बोलणे नात्यासाठी नुकसानदायक ठरू शकते. प्रामाणिक संवाद नात्याला मजबूत करतो, पण प्रत्येक भावना प्रत्येक वेळी शेअर करणे योग्य नाही. अनेकदा लोक विचार न करता भावना व्यक्त करतात, ज्यामुळे नात्यात थकवा आणि दुरावा निर्माण होतो. ट्रॅव्हर्स म्हणतात, ‘जर तुम्ही नात्यात गरजेपेक्षा जास्त बोलत असाल, तर जोडीदार कंटाळू शकतो आणि नात्यात तणाव येऊ शकतो.’ थेरपिस्ट जेफ गुएन्थर यांच्या मते, काही लोक त्यांच्या प्रत्येक भावना लगेच व्यक्त करतात... भावना समजून न घेताच त्या समोरच्या व्यक्तीवर लादण्याला ‘ओव्हरप्रोसेसिंग’ म्हणतात. त्याऐवजी आधी स्वतः विचार करा आणि मग गरज असेल तरच शेअर करा. यामुळे संवाद संतुलित आणि परिणामकारक होतो. मानसोपचारतज्ज्ञ युशिन सन म्हणतात, ‘नात्यात काही गोष्टी न सांगताही समजून घेतल्या जातात, ज्यामुळे सहजता, आकर्षण आणि स्पेस टिकून राहते.’ कधी बोलावे, कधी नाही, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ट्रॅव्हर्स यांच्या मते, जोडप्यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की ‘निरोगी अभिव्यक्ती’ आणि ‘ओव्हरप्रोसेसिंग’ या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. याचा अर्थ भावना लपवणे असा मुळीच नाही, तर केवळ योग्य वेळ ओळखणे असा आहे. जेव्हा जोडीदाराला हा विश्वास असतो की महत्त्वाच्या गोष्टी वेळेवर सांगितल्या जातील, तेव्हा नात्यात सुरक्षितता निर्माण होते. नातेसंबंधात काही गोष्टी ‘खाजगी’ किंवा गुपित असणेदेखील महत्त्वाचे असते.

दावा- बिल गेट्सला लैंगिक आजार झाला होता:माजी पत्नी मेलिंडासाठी औषधे मागितली होती; एपस्टीन सेक्स स्कँडलच्या 30 लाख नवीन फाइल्स रिलीज

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने एपस्टीन लैंगिक घोटाळ्याशी संबंधित 30 लाख नवीन फाइल्स प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामध्ये जेफ्री एपस्टीनचे काही ई-मेल समोर आले आहेत. डेली मेलच्या अहवालानुसार, यामध्ये एपस्टीनने दावा केला आहे की मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांना रशियन मुलींसोबतच्या संबंधांनंतर लैंगिक आजार (सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज, STD) झाला होता. ई-मेलमध्ये असेही लिहिले आहे की गेट्स यांनी एपस्टीनकडून अँटिबायोटिक औषधे मागितली होती, जेणेकरून ते ही औषधे गुपचूप त्यांची तत्कालीन पत्नी मेलिंडा गेट्स यांना देऊ शकतील. मात्र, या आरोपांची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. नवीन फाइल्समध्ये 1 लाख 80 हजार फोटो आणि 2 हजारांहून अधिक व्हिडिओंचाही समावेश आहे. एपस्टीनने स्वतःला ई-मेल पाठवला होता. न्याय विभागाच्या म्हणण्यानुसार, एपस्टीनने 18 जुलै 2013 रोजी सकाळी 11:49 वाजता स्वतःला एक लांब ई-मेल लिहिला होता. यात त्याने गेट्सवर नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की गेट्सने सहा वर्षांची जुनी मैत्री संपवली. ई-मेलमध्ये लिहिले होते, तुम्ही मला तुमचे STD संबंधित ई-मेल डिलीट करण्यास सांगितले, मेलिंडाला गुपचूप अँटीबायोटिक्स देण्यासाठी औषधे मागितली. त्याच दिवशी रात्री 1:03 वाजता आणखी एक ई-मेल लिहिला गेला. हे गेट्सचे तत्कालीन सल्लागार बोरिस निकोलिक यांच्या नावाने ड्राफ्ट केले गेले होते असे सांगितले जात आहे. यात बिल आणि मेलिंडा यांच्यातील वैवाहिक वादाचा उल्लेख आहे. बातमी अपडेट होत आहे…

ट्रम्प यांच्या धमकीवर इराण म्हणाला- आमचे 1000 ड्रोन तयार:जमीन आणि समुद्रातून हल्ला करण्यास सक्षम; इराणच्या दिशेने जात आहेत अमेरिकन युद्धनौका

अमेरिकेच्या लष्करी धमकीच्या पार्श्वभूमीवर इराणने आपल्या सामर्थ्याबद्दल मोठा दावा केला आहे. इराणी सैन्याचे म्हणणे आहे की, त्यांनी जमीन आणि समुद्रातून हल्ला करणारे 1000 ड्रोन तयार केले आहेत. हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर आणखी कठोर हल्ल्यांचा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकेची युद्धनौका इराणच्या दिशेने सरकत आहेत. इराणी सैन्याचा दावा आहे की, जर अमेरिकेने हल्ला केला, तर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचे हे नेटवर्क देशाच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणने मोठ्या संख्येने ड्रोन तयार केले. इराणचे लष्करप्रमुख मेजर जनरल अमीर हातामी यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या 12 दिवसांच्या संघर्षानंतर इराणने आपली लष्करी रणनीती बदलली आहे. या अंतर्गत मोठ्या संख्येने ड्रोन तयार करण्यात आले आहेत. हातामी यांच्या मते, हे ड्रोन जमीन आणि समुद्र दोन्ही ठिकाणांहून चालवता येतात. याशिवाय, इराणकडे आधीपासूनच मोठ्या संख्येने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आहेत. ट्रम्प यांनी 28 जानेवारी रोजी इराणला अणुकार्यक्रमावर करार करण्यास सांगितले होते आणि इशारा दिला होता की, पुढील हल्ला पूर्वीपेक्षा अधिक धोकादायक असेल. अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनीही सांगितले आहे की, सैन्य राष्ट्रपतींच्या कोणत्याही लष्करी आदेशासाठी तयार आहे. अलीकडेच, इराणने एक व्हिडिओ जारी करून दावा केला की, त्यांच्या ड्रोनने अमेरिकेच्या एका युद्धनौकेवरून उड्डाण केले. युरोपने इराणी लष्कराला दहशतवादी संघटना घोषित केले. युरोपियन युनियन (EU) ने इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड (IRGC) ला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. इराण सरकारने निदर्शकांवर केलेल्या हिंसक कारवाईमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिव्होल्युशनरी गार्डच्या टॉप कमांडरांसह 15 अधिकारी आणि 6 संघटनांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यामध्ये ऑनलाइन सामग्रीवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थांचाही समावेश आहे. युरोपमध्ये त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाईल आणि त्यांच्या प्रवासावर बंदी घातली जाईल. युरोपियन युनियनच्या (EU) मुत्सद्दी काजा कलास म्हणाल्या की, दडपशाहीकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. त्या म्हणाल्या की, IRGC ला आता अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेट सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या बरोबरीचे मानले जाईल. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी EU च्या या निर्णयाला ‘दिखाऊ पाऊल’ आणि ‘मोठी रणनीतिक चूक’ म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, युरोप परिस्थिती हाताळण्याऐवजी तणाव वाढवत आहे. IRGC ही इराणची सर्वात शक्तिशाली लष्करी ताकद मानली जाते. त्याची स्थापना 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर झाली होती. त्यांच्याकडे सुमारे 1.90 लाख सक्रिय सैनिक आहेत. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत तैनाती वाढवली. अमेरिकेने मध्यपूर्वेतील आपली लष्करी उपस्थिती आणखी मजबूत करत अरबी समुद्र आणि लाल समुद्रात विमानवाहू युद्धनौका USS अब्राहम लिंकन, USS थिओडोर रूझवेल्ट आणि अनेक क्षेपणास्त्र विनाशक युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. यासोबतच कतार, बहरीन, सौदी अरेबिया, इराक आणि जॉर्डनमधील लष्करी तळांवरून हवाई दलाची सक्रियता वाढली आहे. अमेरिका आता इराणच्या अणु तळांवर, लष्करी तळांवर आणि कमांड सेंटर्सवर समुद्र आणि आकाश दोन्हीकडून हल्ला करण्याच्या स्थितीत आला आहे. दुसरीकडे, इराणने संकेत दिले आहेत की तो जून, 2025 प्रमाणे कतारमधील अमेरिकन तळांवर आणि इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागू शकतो. अमेरिकेशी वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे परराष्ट्रमंत्री तुर्कस्तानमध्ये दाखल इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची शुक्रवारी इस्तंबूलमध्ये पोहोचले आहेत. त्यांनी येथे तुर्कस्तानचे परराष्ट्रमंत्री हाकान फिदान यांची भेट घेतली आहे. या भेटीचा उद्देश अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावावर चर्चा करणे हा आहे. तुर्कस्तान तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्थीची ऑफर देत आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, अराघची यांची राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तैयप एर्दोआन यांच्यासोबतही बैठक प्रस्तावित आहे. तुर्कियेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दोन्ही पक्षांना चर्चेच्या टेबलावर परत येण्याचे आवाहन केले आहे. फिदान यांनी असेही सुचवले आहे की, अमेरिकेने इराणशी संबंधित मुद्दे एकेक करून सोडवावेत. ते म्हणाले की, सर्व मुद्दे एकाच वेळी न मांडता, सर्वप्रथम अणुकार्यक्रमाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी. ट्रम्प त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इराणविरोधात आक्रमक होते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (2017-2021) इराणसोबतच्या 2015 च्या अणुकरारातून संयुक्त व्यापक कृती योजना (JCPOA) मधून अमेरिकेला पूर्णपणे बाहेर काढले होते. हा करार ओबामा प्रशासनाच्या काळात जुलै २०१५ मध्ये झाला होता, ज्यात इराण, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, चीन आणि युरोपियन युनियन यांचा समावेश होता. या करारानुसार इराणने आपल्या अणुऊर्जा संबंधित कार्यांवर अनेक कठोर मर्यादा घातल्या होत्या, जसे की: मध्य पूर्वेत ३०,००० ते ४०,००० अमेरिकन सैनिक तैनात मध्य पूर्वेत (CENTCOM) सध्या अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती खूप मजबूत आहे. मध्य पूर्व आणि पर्शियन आखातात सुमारे ३०,००० ते ४०,००० अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. सध्या मध्य पूर्वेत सुमारे 6 नौदल जहाजे आहेत, ज्यात 3 गाईडेड मिसाईल डिस्ट्रॉयर (नाशिका) समाविष्ट आहेत, जे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि इतर कार्यांसाठी सक्षम आहेत.

पत्नी सुंदर दिसली म्हणून ट्रम्प यांनी पतीला मंत्री बनवले:म्हणाले- घोडेस्वारी करताना दिसल्या तेव्हा आवडल्या

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अंतर्गत व्यवहार मंत्री डग बर्गम यांच्याबद्दल असे विधान केले आहे, ज्यावरून वाद सुरू झाला आहे. ते म्हणाले- मी बर्गम यांना मंत्री बनवले कारण त्यांची पत्नी कॅथरीन खूप सुंदर वाटली. ट्रम्प यांनी गुरुवारी व्हाईट हाऊसमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, त्यांनी कॅथरीनला पहिल्यांदा एका व्हिडिओमध्ये घोडेस्वारी करताना पाहिले होते. यानंतर त्यांनी कॅथरीनबद्दल माहिती काढली. ट्रम्प यांनी बर्गम यांचेही कौतुक करत म्हटले की, ते एक यशस्वी व्यावसायिक आहेत, नॉर्थ डकोटाचे दोन वेळा मजबूत गव्हर्नर राहिले आहेत आणि त्यांनी खूप चांगले काम केले आहे. यावेळी बर्गम आणि कॅथरीन देखील उपस्थित होते. मात्र, ट्रम्प यांच्या या टिप्पणींवर लगेचच टीका सुरू झाली. अनेक लोकांनी याच्या हेतू आणि भाषेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की, त्यांनी कॅबिनेट नियुक्तीसाठी एखाद्या महिलेच्या रूपावर इतका भर का दिला. ट्रम्प यांचा महिलांबद्दल अशी विधाने करण्याचा जुना इतिहास आहे, जिथे ते अनेकदा योग्यतेऐवजी दिसण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. त्यांनी यापूर्वीही विरोधी महिलांना अपमानजनक शब्दांनी संबोधले आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण होत राहिले आहेत. बांगलादेश आणि पाकिस्तान दरम्यान थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली, 14 वर्षांनंतर ढाका येथून कराचीला पोहोचले विमान बांगलादेश आणि पाकिस्तान दरम्यान 14 वर्षांनंतर थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली आहे. ढाका येथून कराचीसाठी बिमान बांगलादेश एअरलाइन्सचे पहिले विमान गुरुवारी कराची येथील जिन्ना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले. लँडिंगनंतर विमानाचे पारंपरिक वॉटर सॅल्यूटने (पाण्याच्या फवाऱ्यांनी) स्वागत करण्यात आले. पीएएने म्हटले, “पाकिस्तान-बांगलादेश मैत्रीत एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे. 14 वर्षांनंतर हवाई संपर्क पूर्ववत झाल्याने कराची विमानतळावर उच्चस्तरीय स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला होता.” बांगलादेशातील राजकीय बदलांनंतर दोन्ही देशांमधील वाढत्या जवळीकीमुळे हा विकास झाला आहे. बांगलादेश एअरलाइन्सने सांगितले की, ढाका-कराची मार्गावर आठवड्यातून दोन दिवस गुरुवार आणि शनिवारी विमानांची उड्डाणे होतील. विमान ढाका येथून रात्री 8:00 वाजता निघेल आणि रात्री 11:00 वाजता कराचीला पोहोचेल. परतीचे विमान कराची येथून मध्यरात्री 12:00 वाजता सुटेल आणि सकाळी 4:20 वाजता ढाका येथे पोहोचेल.

ट्रम्प अमेरिकेत स्वस्त औषधांसाठी वेबसाइट लॉन्च करणार:800% पर्यंत खर्च कमी होईल; 16 कंपन्यांशी करार, त्या बदल्यात 3 वर्षांची टॅरिफ सूट दिली

ट्रम्प प्रशासन या महिन्यात 'ट्रम्प Rx' नावाच्या एका नवीन सरकारी वेबसाइटचे अनावरण करणार आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे रुग्ण थेट औषध कंपन्यांकडून कमी किमतीत औषधे खरेदी करू शकतील. प्रशासनाचा दावा आहे की या उपक्रमामुळे अमेरिकन लोकांचा औषधांवरील खर्च 800% पर्यंत कमी होईल. अमेरिकन रेडिओ NPR च्या अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरपासून आतापर्यंत 16 मोठ्या औषध कंपन्यांशी करार केले आहेत. या करारांना ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)’ डील्स असे म्हटले गेले. या बदल्यात औषध कंपन्यांना 3 वर्षांपर्यंत आयात केलेल्या औषधांवरील शुल्कातून (टॅरिफ) सूट मिळेल. ही योजना निवडणूक आश्वासने आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ आरोग्य धोरणाशी संबंधित मानली जात आहे. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, इतर श्रीमंत देश अमेरिकेत बनवलेली औषधे कमी किमतीत खरेदी करतात, तर अमेरिकन लोकांना त्यासाठी तिप्पट जास्त किंमत मोजावी लागते. हा कार्यक्रम सुनिश्चित करेल की औषध कंपन्या त्याच किमतीत औषधे विकतील ज्या किमतीत ती इतर देशांमध्ये उपलब्ध आहेत. अमेरिकन कंपन्यांना कमी किमतीत औषधे विकावी लागतील अमेरिकन कंपन्या औषधांच्या संशोधन, चाचणी आणि फॅक्टरीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. जगभरात हे औषध विकले जाते. अमेरिकेत हे औषध खूप महाग आहे, तर युरोप, कॅनडा, जपानसारख्या श्रीमंत देशांमध्ये तेच औषध खूप स्वस्त मिळते. खरं तर, त्या देशांची सरकारे कमी किमतीत औषधे खरेदी करण्याची मागणी करतात आणि तसे न केल्यास करार थांबवण्याचा धोका असतो. बाजार गमावण्याच्या भीतीने कंपन्या कमी किमतीत औषधे उपलब्ध करून देतात. ट्रम्प यांचे मत आहे की अमेरिकन लोकांच्या पैशातूनच नवीन औषधे तयार होतात. इतर देश कमी पैसे देऊन याचा फायदा घेतात. ट्रम्प यांच्या मते, ते अमेरिकेच्या मेहनतीवर 'फ्री राइड' करतात. म्हणून या MFN कार्यक्रमात असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, आता अमेरिकेतही औषधाची किंमत तीच सर्वात कमी असेल जी कोणत्याही श्रीमंत देशात मिळते. कंपन्यांना सांगण्यात आले की अमेरिकेलाही तीच स्वस्त डील द्या. यामुळे परदेशी देशांनाही जास्त किंमत मोजावी लागेल, जसे की ब्रिटनसोबत झालेल्या करारामध्ये नवीन औषधांची किंमत 25% वाढवण्यात आली आहे. अमेरिकन रुग्णांना औषधे स्वस्त मिळतील, कंपन्यांचा अतिरिक्त पैसा अमेरिकेत परत येईल आणि देशात औषध निर्मितीचे काम वाढेल. औषध कंपन्या ट्रम्प Rx ला का घाबरल्या आहेत वेबसाइटचा लॉन्च इव्हेंट पुढे ढकलण्यात आला अहवालानुसार, 30 जानेवारी 2026 रोजी एक लॉन्च इव्हेंट आयोजित करण्यात आला होता. पण आता हा इव्हेंट पुढे ढकलण्यात आला आहे. वेबसाइटवर अजूनही ‘लवकरच येत आहे’ असे दिसत आहे. योजनेच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलूंवर अद्याप पूर्ण सहमती झालेली नाही. औषध कंपन्या, विमा क्षेत्र आणि राज्यांकडून अनेक आक्षेप समोर आले आहेत. तथापि, सरकारलाही योजना अपुऱ्या तयारीने सुरू करायची नाही. याच कारणामुळे व्हाईट हाऊसने ट्रम्प आरएक्सच्या लॉन्चिंग कार्यक्रमाला सध्या पुढे ढकलले आहे. योजना रद्द झालेली नाही. जॉनसन अँड जॉनसनसारख्या कंपन्यांसोबत कराराची तयारी ट्रम्प यांनी दावा केला की अमेरिकेच्या आरोग्य सेवेत रुग्णांसाठी हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय आहे. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की बहुतेक अमेरिकन लोकांच्या खिशावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. अनेक लोक विम्यामुळे आधीच कमी पैशात औषधे घेत आहेत. ट्रम्प यांनी यापूर्वी अनेक वेळा औषधांवर मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती, पण आतापर्यंत तसे केले नाही. सध्या अब्बवी, जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि रेजेनेरॉन यांसारख्या तीन मोठ्या कंपन्या या करारातून बाहेर आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, लवकरच जॉन्सन अँड जॉन्सनसह आणखी काही कंपन्या किमती कमी करण्याची घोषणा करतील. जुनाट आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना फायदा होईल या कार्यक्रमामुळे टाइप 2 मधुमेह, संधिवात, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, दमा, COPD, हेपेटायटिस B आणि C, HIV, कर्करोग आणि हृदयविकार यांसारख्या जुनाट आणि महागड्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या अमेरिकन रुग्णांना फायदा होईल. मेडिकेड आणि मेडिकेअर लाभार्थी थेट MFN किमतींचा लाभ घेऊ शकतील. यामुळे राज्य मेडिकेड कार्यक्रमांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची बचत होईल आणि दुर्बळ घटकांना अधिक चांगली मदत मिळेल. TrumpRx.gov द्वारे विमा नसलेले किंवा रोख पैसे देणारे रुग्ण स्वस्त औषधे खरेदी करू शकतील. याव्यतिरिक्त, GLP-1 औषधे जसे की ओझेम्पिक (टाइप 2 मधुमेहासाठी दिले जाणारे इंजेक्शन) आणि वेगोवी (लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी) वापरणाऱ्यांनाही फायदा होईल, जिथे किमती $1000 वरून $350 पर्यंत कमी झाल्या आहेत. हा कार्यक्रम अमेरिकेच्या आरोग्य प्रणालीला मजबूत करेल. अमेरिका 8 कोटींहून अधिक लोकांना वैद्यकीय सुविधा पुरवतो अमेरिकेत गरीब किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना मेडिकेड नावाचा सरकारी कार्यक्रम वैद्यकीय सुविधा आणि आरोग्य सेवा प्रदान करतो. हा एक संयुक्त फेडरल आणि राज्य कार्यक्रम आहे जो विनामूल्य किंवा खूप कमी खर्चात आरोग्य कवच देतो. हे मुले, गर्भवती महिला, वृद्ध व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना कव्हर करते. 2026 पर्यंत हे सुमारे 8 कोटींहून अधिक लोकांना कव्हर करत आहे, ज्यापैकी बहुतेक गरीब कुटुंबे आहेत. मेडिकेडमध्ये रुग्णालयात दाखल करणे, डॉक्टरांना भेटणे, औषधे, लॅब चाचण्या, गरोदरपणातील काळजी, मुलांचे लसीकरण आणि दीर्घकालीन काळजी यासारख्या सेवांचा समावेश असतो. अनेक प्रकरणांमध्ये हे पूर्णपणे विनामूल्य असते, किंवा खूप कमी को-पेमेंट असते.

अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना सरकार ₹92 हजार देणार:विशेष 'ट्रम्प खाते' मध्ये रक्कम जमा होईल, गुंतवणुकीत बँका आणि टेक कंपन्याही सहभागी झाल्या

अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना सरकारकडून 1,000 डॉलर (92 हजार रुपये) दिले जातील. ही रक्कम मुलांच्या नावाने उघडल्या जाणाऱ्या एका विशेष खात्यात जमा केली जाईल. ही योजना गेल्या वर्षी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केली होती. आता या योजनेला अमेरिकेतील मोठ्या कंपन्यांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे. या योजनेला ‘ट्रम्प अकाउंट’ असे म्हटले जाते. व्हाइट हाऊसच्या मते, हे एक करमुक्त बचत खाते असेल, ज्यात सरकार मुलांच्या भविष्यासाठी सुरुवातीची गुंतवणूक करेल. या खात्यात जमा केलेली रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली जाईल जेणेकरून वेळेनुसार ती वाढू शकेल. या योजनेचा लाभ 1 जानेवारी 2025 ते 31 डिसेंबर 2028 दरम्यान अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना मिळेल. आता अनेक मोठ्या कंपन्याही या योजनेत पुढे येत आहेत. बँक ऑफ अमेरिका आणि जेपी मॉर्गन चेसने घोषणा केली आहे की, ते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या ट्रम्प अकाउंटमध्ये सरकारप्रमाणेच 1,000 डॉलरची समान रक्कम जमा करतील. ट्रम्प म्हणाले- आमचे सरकार प्रत्येक मुलाला आर्थिक स्वातंत्र्य देत आहे ट्रम्प म्हणाले, प्रत्येक राष्ट्रपतीने आपल्या पुढील पिढीला फक्त कर्ज दिले आहे, पण आपले सरकार प्रत्येक मुलाला खरी संपत्ती आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची संधी देईल. त्यांनी नियोक्त्यांना आवाहन केले की त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ट्रम्प खात्यात योगदान द्यावे. 92 हजार फक्त ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात जन्मलेल्या मुलांना मिळेल. मुलाच्या पालकांची इमिग्रेशन स्थिती काहीही असो, कोणताही पालक खाते उघडू शकतो. मोठ्या मुलांसाठी खाते उघडता येते, पण त्यांना रक्कम मिळणार नाही. समर्थक म्हणाले- यामुळे गरीब मुलांनाही अमेरिकेच्या संपत्तीचा भाग मिळेल समर्थकांचे म्हणणे आहे की यामुळे अधिक लोक शेअर बाजाराशी जोडले जातील आणि गरिबीत जन्मलेल्या मुलांनाही अमेरिकेच्या संपत्तीचा भाग मिळेल. हे भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देईल, विशेषतः जेव्हा समाजवादी विचार वाढत आहेत. गुंतवणूकदार ब्रॅड गर्स्टनर म्हणाले, समाजवादाचे उत्तर भांडवलशाही आहे, यामुळे प्रत्येक मूल जन्मापासूनच भांडवलदार बनते. 2022 मध्ये केवळ 58% अमेरिकन घरांकडे स्टॉक किंवा बॉन्ड होते आणि सर्वात श्रीमंत 1% लोकांकडे अर्ध्याहून अधिक मूल्य होते. यापूर्वी कॅलिफोर्निया, कनेक्टिकट आणि वॉशिंग्टन डीसीसारख्या ठिकाणी 'बेबी बॉन्ड्स'सारखे कार्यक्रम सुरू होते, पण ते फक्त गरीब किंवा फोस्टर केअरमधील मुलांसाठी होते. टीकाकारांचे म्हणणे आहे - यामुळे श्रीमंतांना फायदा, गरिबांना नुकसान टीकाकारांचे म्हणणे आहे की हा कार्यक्रम सुरुवातीच्या वर्षांत मुलांना मदत करत नाही, जेव्हा ते सर्वाधिक गरिबी आणि दुर्बळतेत असतात. ट्रम्प टॅक्स बिलातच फूड असिस्टन्स आणि मेडिकेडसारख्या योजनांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. श्रीमंत कुटुंबे जास्त योगदान देऊन जास्त फायदा घेतील, तर गरीब कुटुंबे कमी योगदान देऊ शकतील आणि कमी लाभान्वित होतील. 92 हजारच्या सरकारी निधीवर 7% वार्षिक परतावा मानल्यास, 18 वर्षांनंतर ते अंदाजे 3,10,960 रुपये होईल. सरकारइतकीच रक्कम कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना देतील जेपी मॉर्गन चेसचे सीईओ जेमी डायमन म्हणाले की, त्यांची कंपनी दीर्घकाळापासून आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी काम करत आहे. ते म्हणाले की, या योगदानामुळे कर्मचाऱ्यांना लवकर बचत सुरू करण्यास आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्याची योजना आखण्यास मदत होईल. बँक ऑफ अमेरिकानेदेखील म्हटले आहे की, ते सरकारच्या 1,000 डॉलरच्या योगदानाइतकीच रक्कम आपल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या खात्यात जमा करेल. यासोबतच बँक कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा देईल. अनेक कंपन्याही या उपक्रमात सहभागी होत आहेत. इंटेलने म्हटले आहे की, तेही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या खात्यात सरकारइतकीच रक्कम जमा करेल. व्हिसाने घोषणा केली आहे की, ते आपल्या क्रेडिट कार्ड धारकांना त्यांच्या रिवॉर्ड पॉइंट्सद्वारे ट्रम्प खात्यात पैसे जमा करण्याची परवानगी देईल. याव्यतिरिक्त, टर्निंग पॉइंट USA संस्थेच्या CEO एरिका किर्क यांनी सांगितले आहे की, त्यांची संस्थाही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या नवजात मुलांसाठी सरकारच्या 1,000 डॉलरच्या योगदानाइतकीच रक्कम देईल. मुलाने 18 वर्षे पूर्ण केल्यावर पैसे काढता येतील डिसेंबरमध्ये तंत्रज्ञान उद्योजक मायकेल डेल आणि त्यांची पत्नी सुसन डेल यांनी घोषणा केली होती की ते 2.5 कोटी अमेरिकन मुलांच्या ट्रम्प खात्यात प्रत्येक मुलामागे 250 डॉलर याप्रमाणे देणगी देतील, ज्याची एकूण रक्कम 6.25 अब्ज डॉलर असेल. चार्ल्स श्वाब, ब्लॅकरॉक, BNY आणि चार्टर कम्युनिकेशन्स यांसारख्या कंपन्यांनीही या योजनेला पाठिंबा जाहीर केला आहे. बुधवारी ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या एका कार्यक्रमात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इतर अमेरिकन कंपन्यांनाही आवाहन केले की त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या ट्रम्प खात्यात योगदान द्यावे. ते म्हणाले की, ही योजना लोकांना घर खरेदी करण्यासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, निवृत्तीसाठी आणि इतर गरजांसाठी बचत करण्यास मदत करेल. ट्रम्प प्रशासनानुसार, 4 जुलैपासून कुटुंबे ट्रम्प खात्यात पैसे जमा करण्यास सुरुवात करू शकतील. सरकारच्या 1,000 डॉलरच्या रकमेव्यतिरिक्त, दरवर्षी एका मुलाच्या खात्यात जास्तीत जास्त 5,000 डॉलरपर्यंत जमा करता येतील. साधारणपणे, मुलाचे 18 वर्षांचे होण्यापूर्वी या खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत.

बांगलादेशने भारताची सेझ जमीन चीनला दिली:सीमेपासून 100 किमी दूर चीन ड्रोन प्लांट बनवत आहे; वर्षाच्या अखेरपर्यंत उत्पादन होईल

बांगलादेशने चटगावमध्ये भारताला दिलेल्या सेझ जमिनीचे वाटप रद्द केले आहे. त्याने ही जमीन चीनला दिली आहे. चीन आता या जमिनीवर ड्रोन प्लांट बनवत आहे. अहवालानुसार, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत येथे ड्रोनचे उत्पादनही सुरू होईल. चीन ड्रोन तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यासही सहमत झाला आहे. येथे मध्यम पल्ल्याचे आणि उभ्या उड्डाण करणारे (व्हर्टिकल लिफ्ट) ड्रोन बनवले जातील. भारतीय सीमेपासून हा प्लांट केवळ 100 किमी दूर आहे. बांगलादेश दक्षिण आशियामध्ये भारत-पाकिस्ताननंतर ड्रोन बनवणारा तिसरा देश बनेल. 20 हजार कोटींची जेट डील, पेमेंट 10 वर्षांत चीनने बांगलादेशला 20 जे-10सी फायटर जेट देण्याचा करारही केला आहे. ही पुरवठाही वर्षाच्या अखेरपासून सुरू होईल. चीनने बांगलादेशला पेमेंटमध्येही मोठी सवलत दिली आहे. करारानुसार, बांगलादेशला या जेट्सचे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे पेमेंट पुढील 10 वर्षांत करावे लागेल. बांगलादेशचा हा आतापर्यंतचा कोणत्याही देशासोबतचा जेट खरेदीचा सर्वात मोठा करार आहे. चटगावमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या ड्रोन प्लांटसाठी सुरुवातीचा निधी चीनने आपल्या तिजोरीतून दिला आहे. चीन सरकारचा लष्करी उपक्रम सीईटीसी या प्लांटची निर्मिती करत आहे. सीईटीसीने सोमालिया, लिबिया आणि मोरोक्कोसारख्या अनेक आफ्रिकन देशांमध्येही संरक्षण उत्पादन युनिट्स (डिफेन्स प्रोडक्शन युनिट्स) उभारली आहेत. पायलटांना प्रशिक्षणही चीनच्या हवाई दलाने जे-10सी फायटर जेट्ससाठी बांगलादेशी पायलटांना प्रशिक्षण देणे सुरू केले आहे. ढाकाजवळील कुर्मीटोला आणि कॉक्स बाजार एअरबेसची निवड करण्यात आली आहे. सूत्रांनुसार, देखभाल आणि तांत्रिक प्रशिक्षणही दिले जात आहे. येत्या काही वर्षांत चीन बांगलादेशला तंत्रज्ञान हस्तांतरित (टेक ट्रान्सफर) करेल. यापूर्वी 20 बांगलादेशी पायलटांनी चीनमधील ग्वांगझू येथे जाऊन सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण घेतले आहे. एका वर्षात 66 हिंदूंची हत्या बांगलादेशात एका वर्षात हिंदू अल्पसंख्याकांवर हिंसेच्या 522 घटना घडल्या. यामध्ये 66 हिंदूंना आपला जीव गमवावा लागला. हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलने ढाका येथे पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. दरम्यान, गुरुवारी संसदेत परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्द्धन सिंह यांनी सांगितले की, हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचार सहन केला जाणार नाही. यावर आळा घालण्यासाठी बांगलादेश सरकारला कारवाई करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर, गेल्या एका महिन्यात बांगलादेशात आतापर्यंत 9 हिंदूंच्या हत्या झाल्या आहेत.