ट्रम्प यांनी G-7 मध्ये झेलेन्स्कींकडे दुर्लक्ष केले, व्हिडिओ:सर्व नेत्यांना भेटले, युक्रेनियन अध्यक्षांकडे पाहून वळले; व्हाईट हाऊसमध्ये वाद झाला होता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडामध्ये आयोजित जी-7 शिखर परिषदेदरम्यान युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांना दुर्लक्षित केले. व्हायरल व्हिडिओमध्ये ट्रम्प इतर नेत्यांना भेटताना आणि हस्तांदोलन करताना दिसतात, परंतु त्यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी ना हस्तांदोलन केले ना कोणती विशेष चर्चा केली. ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा दोन्ही नेत्यांमध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या तीव्र वादविवाद आणि तणावाबाबत यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. खरं तर, ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांचे संबंध यापूर्वीही तणावपूर्ण राहिले आहेत. याच वर्षी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या एका बैठकीदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये तीव्र वाद झाला होता, ज्याची बरीच चर्चा झाली होती. फ्रान्समधील एव्हियन शहरात G-7 शिखर परिषद 2026 आयोजित होत आहे. 15 ते 17 जून दरम्यान होणाऱ्या या परिषदेत जगातील 7 देशांचे नेते जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील परिस्थिती, व्यापार, हवामान बदल आणि पुरवठा साखळीशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करत आहेत. G-7 शिखर परिषदेतील टॉप 8 क्षण… मोदींची मॅक्रॉन, मेलोनी आणि ट्रम्प यांच्याशी भेट ही बातमी देखील वाचा… पंतप्रधान मोदी 16 महिन्यांनंतर ट्रम्प यांना भेटले, फ्रान्समधील G7 परिषदेत एकत्र बसले, 5 मिनिटे चर्चा केली पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात फ्रान्समधील एव्हियन शहरात G-7 परिषदेदरम्यान भेट झाली. दोघांमध्ये सुमारे 5 मिनिटे चर्चा झाली. भेटीदरम्यान दोघेही एकत्र बसलेले दिसले. ही भेट 16 महिन्यांनंतर झाली आहे. वाचा सविस्तर बातमी…

नेपाळने चीनसमोर कालापाणी-लिपुलेखचा मुद्दा उपस्थित केला:म्हटले- भारतासोबतचा करार कोणत्या आधारावर; चीन म्हणाला- हा तुमच्या दोघांचा मामला

नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी बीजिंगमध्ये चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली, त्यावेळी त्यांनी कालापाणी, लिम्पियाधुरा आणि लिपुलेख वादाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी भारत आणि चीन यांच्यातील लिपुलेख खिंडीच्या वापराबाबत झालेल्या करारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विचारले की, ही व्यवस्था कोणत्या आधारावर तयार करण्यात आली आणि तिचे स्वरूप काय आहे. यावर उत्तर देताना वांग यी म्हणाले की, हा मूळतः भारत आणि नेपाळ यांच्यातील प्रश्न आहे आणि त्याचे निराकरण चर्चेतूनच होईल. ते म्हणाले की, अशा प्रकारचे मुद्दे संबंधित देशांनी राजनैतिक चर्चेद्वारे सोडवले पाहिजेत. नेपाळने पुन्हा सांगितले की, कालापाणी, लिम्पियाधुरा आणि लिपुलेख हे त्याच्या प्रदेशाचा भाग आहेत. काठमांडूने यापूर्वीही नवी दिल्ली आणि बीजिंगला विरोध पत्र पाठवून कळवले आहे की, त्याच्या संमतीशिवाय या भागाशी संबंधित कोणताही करार स्वीकारला जाणार नाही. 2020 मध्ये झाला होता भारत-चीन करार भारत आणि चीनने 2020 मध्ये लिपुलेख खिंडीमार्गे कैलास मानसरोवर यात्रा आणि सीमापार व्यापार पुन्हा सुरू करण्यावर सहमती दर्शवली होती. दोन्ही देशांनी हा मार्ग तीर्थयात्रा आणि व्यापारासाठी वापरण्याच्या व्यवस्थेवर सहमती दर्शवली होती. नेपाळने त्यावेळी याला विरोध केला होता. काठमांडूचे म्हणणे होते की, लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा हे त्याच्या क्षेत्राचा भाग आहेत, त्यामुळे त्याच्याशी सल्लामसलत न करता या मार्गाबाबत कोणताही करार स्वीकारला जाऊ शकत नाही. यानंतर नेपाळने भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना राजनैतिक विरोध नोट पाठवली होती. याशिवाय, भारत आणि चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा आणि सीमावर्ती व्यापारासाठी या मार्गाचा वापर करत आहेत. खनाल यांनी भारत दौऱ्यावर हा मुद्दा उपस्थित केला नव्हता विशेष म्हणजे, शिशिर खनाल यांनी अलीकडील भारत दौऱ्यात हा मुद्दा उपस्थित केला नव्हता. त्यावेळी त्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा केली होती. बैठकीनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनातही कालापाणी, लिम्पियाधुरा आणि लिपुलेखचा उल्लेख नव्हता. अशा परिस्थितीत, नेपाळने नवी दिल्लीच्या तुलनेत बीजिंगमध्ये अधिक कठोर भूमिका घेतल्याची चर्चा राजनैतिक वर्तुळात आहे. विश्लेषकांचे मत आहे की, नेपाळ दोन्ही शेजाऱ्यांसोबत संतुलन राखत सीमा विवाद जिवंत ठेवू इच्छितो, परंतु उघड संघर्षापासूनही वाचू इच्छितो. भारत-चीनमध्ये लिपुलेख खिंडीतून व्यापार सुरू भारत-चीन सीमेवर असलेल्या लिपुलेख खिंडीतून व्यापार पुन्हा सुरू होणार आहे. गलवान खोऱ्यात 2020 मध्ये झालेल्या संघर्षानंतर हा मार्ग बंद झाला होता. सुमारे सहा वर्षांनंतर आता या मार्गाने व्यापार पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. उत्तराखंडमधील पिथौरागढ जिल्ह्यातून सुमारे 300 व्यापाऱ्यांची नावे परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली आहेत. त्यांना पासपोर्ट आणि व्हिसाऐवजी ट्रेड पासद्वारे तिबेटमधील तकलाकोट बाजारापर्यंत जाण्याची परवानगी दिली जाईल. यावेळी सीमेपर्यंत रस्ता पोहोचल्यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठा फायदा होईल. आधी माल घोडे-खेचरांमार्फत नेला जात असे, पण आता वाहने थेट सीमेपर्यंत पोहोचू शकतील. यामुळे व्यापाराचा खर्च आणि वेळ दोन्ही कमी होतील. लिपुलेख खिंड भारत आणि तिबेट दरम्यानच्या शतकानुशतके जुन्या व्यापाराचा भाग आहे. तिबेटी व्यापारी मीठ, लोकर आणि बोरेक्स घेऊन भारतात येत असत, तर भारतीय व्यापारी कापड, धान्य आणि मसाले तिबेटमध्ये घेऊन जात असत. 1962 च्या भारत-चीन युद्धानंतर हा मार्ग बंद झाला होता. 1991 मध्ये दोन्ही देशांमधील करारानंतर तो पुन्हा उघडण्यात आला होता. मात्र, 2020 च्या गलवान संघर्षानंतर व्यापारी व्यवहार थांबले होते. दोन नद्यांनी निश्चित केली भारत-नेपाळची सीमा भारत, नेपाळ आणि चीन सीमेला लागून असलेल्या या प्रदेशात हिमालयातील नद्यांनी मिळून बनलेली एक दरी आहे, जी नेपाळ आणि भारतात वाहणाऱ्या काली किंवा महाकाली नदीचे उगमस्थान आहे. या प्रदेशाला कालापाणी असेही म्हणतात. येथेच लिपुलेख खिंड देखील आहे. येथून वायव्येकडे काही अंतरावर आणखी एक खिंड आहे, ज्याला लिंपियाधुरा म्हणतात. इंग्रज आणि नेपाळच्या गोरखा राजा यांच्यात 1816 मध्ये झालेल्या सुगौली करारामध्ये काली नदीद्वारे भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमा निश्चित करण्यात आली होती. करारानुसार, काली नदीच्या पश्चिम भागाला भारताचा प्रदेश मानले गेले, तर नदीच्या पूर्वेकडील प्रदेश नेपाळचा झाला. काली नदीच्या उगमस्थानाबाबत, म्हणजे ती सर्वात आधी कुठून निघते, यावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद राहिला आहे. भारत पूर्वेकडील प्रवाहाला काली नदीचे उगमस्थान मानतो. तर नेपाळ पश्चिमेकडील प्रवाहाला उगमप्रवाह मानतो आणि याच आधारावर दोन्ही देश कालापाणी प्रदेशावर आपापला दावा करतात.

अमेरिकेत मिळणाऱ्या प्रति तास वेतनात घट सुरूच:मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न हळू गतीने वाढत आहे, एआयमुळेही वाढली समस्या

अमेरिकन अर्थव्यवस्था सध्या एका विरोधाभासातून जात आहे, जिथे एका बाजूला अब्जाधीशांची संपत्ती नवीन उंची गाठत आहे, तर दुसरीकडे सामान्य कामगार वाढत्या महागाई आणि भविष्यातील अनिश्चिततेशी झुंजत आहेत. गेल्या आठवड्यात याची झलक दोन घटनांमध्ये दिसली. बुधवारी लेबर ब्युरोने सांगितले की, ऊर्जा किमतींमधील (वीज, पेट्रोल, गॅस, डिझेल) वाढीमुळे सरासरी अमेरिकन कर्मचाऱ्याची गेल्या दीड वर्षातील वास्तविक वेतनवाढ जवळजवळ संपुष्टात आली. तर शुक्रवारी स्पेसएक्सच्या आयपीओनंतर एलन मस्क जगातील पहिले खरबपती (ट्रिलियनपती) बनले. अर्थशास्त्रज्ञ गॅब्रियल जकमॅन आणि इमॅन्युएल सेझ यांच्या मते, 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील तथाकथित गिल्डेड एज मध्ये सर्वात श्रीमंत अमेरिकन लोकांची संपत्ती देशाच्या वार्षिक आर्थिक उत्पादनाच्या सुमारे 3% इतकी होती. आज अमेरिकेतील शीर्ष 0.00001% म्हणजे सुमारे 20 लोकांची संपत्ती राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (अमेरिकन कंपन्यांद्वारे अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये दरवर्षी केले जाणारे उत्पादन) 12% पर्यंत पोहोचली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेच्या इतिहासात शीर्ष स्तरावर संपत्तीचे इतके मोठे केंद्रीकरण यापूर्वी कधीही पाहिले गेले नाही. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका स्टेफनी स्टेंटचेवा यांच्या मते, शेअर बाजारात सततच्या वाढीमुळे लोकांमध्ये अशी भावना निर्माण झाली आहे की, आर्थिक व्यवस्था काही निवडक लोकांसाठी अधिक काम करत आहे. जरी निम्म्याहून अधिक अमेरिकन कुटुंबे प्रत्यक्षपणे किंवा निवृत्ती निधीद्वारे शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात आणि त्यांनाही फायदा झाला आहे, परंतु फेडरल रिझर्व्हच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दशकात मध्यमवर्गीयांची संपत्ती श्रीमंतांच्या तुलनेत खूपच कमी गतीने वाढली आहे. इराणशी संबंधित तणाव आणि ऊर्जा किमतींमधील वाढीमुळे मे महिन्यात अमेरिकेची महागाई तीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली होती. महागाई समायोजित केल्यानंतर प्रति तास मिळणारे वास्तविक वेतन सलग तीन महिन्यांपासून घटत आहे. परिणामी, ट्रम्प यांच्या सध्याच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीच्या काळात झालेली वेतनवाढीचा मोठा भाग संपुष्टात आला आहे. अमेरिकन कुटुंबांनी आधीच कोविड-19 महामारी, चार दशकांतील सर्वाधिक महागाई, उच्च व्याजदर, शुल्क आणि मंदीच्या भीतीचा सामना केला आहे. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) एक नवीन चिंता म्हणून उदयास आले आहे. अनेक तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रमुखांनी आधीच चेतावणी दिली आहे की, एआय येत्या काही वर्षांत अनेक प्रकारच्या नोकऱ्यांवर परिणाम करू शकते. कोलंबिया बिझनेस स्कूलचे अर्थशास्त्रज्ञ ग्लेन हबार्ड म्हणतात की, जेव्हा तंत्रज्ञान कंपन्या स्वतःच असा संदेश देतात की, त्यांचे तंत्रज्ञान लोकांच्या नोकऱ्या संपवू शकते, तेव्हा त्याविरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविक आहे. याच कारणामुळे अमेरिकेत आर्थिक असमानता, अतिश्रीमंत वर्गाचा वाढता प्रभाव आणि सामान्य लोकांच्या आर्थिक सुरक्षेबाबतची चर्चा पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र झाली आहे. महागाई वाढल्याने कमाई घटली - अमेरिकेत महामारीनंतर महागाई चार दशकांत सर्वाधिक झाली. - राष्ट्रीय उत्पन्नात कामगारांच्या वाट्यात सातत्याने घट. - श्रीमंतांच्या तुलनेत मध्यमवर्गाच्या संपत्ती वाढीचा वेग मंद. - दीर्घकाळ महागाई राहिल्याने ग्राहक खर्च करणे टाळतात. - प्रति तास वेतनांमध्ये तीन महिन्यांपासून घसरण सुरू आहे. एआय कंपन्यांचे अनेक मोठे आयपीओ येतील टेक कंपन्यांना नुकत्याच शेअर बाजारातील तेजीचा फायदा झाला आहे. स्पेसएक्सनंतर एआय कंपन्यांच्या मोठ्या आयपीओची मालिका येऊ शकते. महागाई आणि उत्पन्नातील घसरणीच्या चिंतेत, एआयमधील वाढीमुळे लोकांचे श्रीमंतांच्या संपत्तीतील वाढीमुळे अस्वस्थ होणे असामान्य नाही. कमी उत्पन्न असलेल्यांना संघर्ष करावा लागत आहे अर्थशास्त्रज्ञांनुसार महागाईच्या काळात ग्राहकांचे आर्थिक वर्तन दीर्घकाळ प्रभावित राहते. हे त्यांच्या बजेटवर ओझे तर आहेच, पण अनुचितही आहे, कारण श्रीमंत लोक महागाईचा सामना तुलनेने सहज करतात, तर कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना संघर्ष करावा लागतो. अनेक अमेरिकन राज्यांमध्ये डेटा सेंटर्सना विरोध सर्वेक्षणानुसार अनेक कामगार एआय तंत्रज्ञानाचा त्यांच्या करिअरवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंतित आहेत. अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये मतदारांनी त्यांच्या परिसरात डेटा सेंटर्सच्या बांधकामाला विरोध दर्शवला आहे. ते त्यांच्या विजेच्या बिलांवर, पाणीपुरवठ्यावर आणि हवेच्या गुणवत्तेवर याच्या परिणामांबद्दल बोलत आहेत.

PM मोदी G-7 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी फ्रान्सला पोहोचले:ट्रम्प यांना 16 महिन्यांनंतर उद्या भेटतील, व्यापार करारावर चर्चा शक्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी G7 शिखर परिषदेत भाग घेण्यासाठी मंगळवारी फ्रान्समधील एव्हियन येथे पोहोचले. त्यांनी सोशल मीडियावर याची माहिती देताना सांगितले की, ते जागतिक नेत्यांसोबत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करतील. वृत्तानुसार, बुधवारी पंतप्रधान मोदींची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी भेट होऊ शकते. जर ही भेट झाली, तर दोन्ही नेते सुमारे १६ महिन्यांनंतर समोरासमोर येतील. यापूर्वी त्यांची शेवटची भेट फेब्रुवारी २०२५ मध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये झाली होती. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात भारत-अमेरिका व्यापार करार, शुल्क, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक भागीदारीशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते. दोन्ही देशांमधील दीर्घकाळापासून प्रस्तावित असलेल्या व्यापार करारावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सोमवारी 52व्या G7 शिखर परिषदेचे औपचारिक उद्घाटन केले. या परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज, ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यासह अनेक जागतिक नेते सहभागी होत आहेत. G7 परिषदेत 12 देशांचे नेते सहभागी होत आहेत G7 शिखर परिषदेत त्याचे सदस्य देश कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिकेचे नेते सहभागी होतील. याशिवाय युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधीही यात भाग घेतील. फ्रान्सने शिखर परिषदेत G7 देशांव्यतिरिक्त इतर अनेक देशांच्या नेत्यांनाही आमंत्रित केले आहे. यात यांचा समावेश आहे: G7 शिखर परिषदेशी संबंधित 5 फोटो… G7 काय आहे, यात कोणते देश आहेत? G7 म्हणजे ‘ग्रुप ऑफ सेव्हन’, जगातील त्या 7 देशांचा समूह आहे, ज्यांना जगातील 'आधुनिक अर्थव्यवस्था' असलेले देश म्हटले जाते. यात अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जपान, इटली, कॅनडा आणि जर्मनी यांचा समावेश आहे. याची सुरुवात 1975 मध्ये G6 म्हणून झाली होती. 1976 मध्ये कॅनडा सामील झाल्यानंतर ते G7 बनले. 1998 मध्ये रशियाला सामील करून त्याचे नाव G8 करण्यात आले, पण 2014 मध्ये युक्रेनच्या क्रिमिया प्रदेशावर रशियाने कब्जा केल्यानंतर त्याला समूहातून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर ते पुन्हा G7 म्हणून ओळखले जाऊ लागले. भारत G7 मध्ये पाहुणा देश, पंतप्रधान 7व्यांदा सहभागी होतील भारत G7 चा सदस्य नाही, परंतु जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि महत्त्वपूर्ण जागतिक भूमिकेमुळे त्याला अनेकदा विशेष आमंत्रित देश (गेस्ट नेशन) म्हणून बोलावले जाते. सामान्यतः भारताच्या पंतप्रधानांना परिषदेचे निमंत्रण मिळते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 2005 ते 2013 दरम्यान पाच वेळा G7 (पूर्वी G8) परिषदेत भाग घेतला होता. पंतप्रधान मोदींना पहिल्यांदा 2019 मध्ये फ्रान्समधील बियारिट्झ येथे आयोजित G7 परिषदेत आमंत्रित करण्यात आले होते. 2020 मध्ये अमेरिकेला यजमानपद भूषवायचे होते, परंतु त्यांनी तेव्हा परिषद रद्द केली. त्यानंतर 2021 मध्ये ब्रिटनच्या यजमानपदाखाली आयोजित परिषदेत पंतप्रधान मोदी व्हर्चुअली सहभागी झाले. याव्यतिरिक्त मोदी 2022 मध्ये जर्मनी, 2023 मध्ये जपान, 2024 मध्ये इटली आणि 2025 मध्ये कॅनडामध्ये आयोजित G7 परिषदेत सहभागी झाले. G7 परिषद काय आहे, यावेळच्या अजेंड्याचे वैशिष्ट्य काय आहे? एका निश्चित अजेंड्यावर चर्चेसाठी दरवर्षी G7 परिषद होते, ज्याचे आयोजन G7 चा अध्यक्ष देश करतो. खरं तर, G7 चे सर्व 7 देश आळीपाळीने याचे अध्यक्षपद भूषवतात. या वर्षी फ्रान्स अध्यक्षपद भूषवत आहे. त्यामुळे G7 शिखर परिषद फ्रान्समधील एव्हियन शहरात होईल. या परिषदेच्या अजेंड्यात भू-राजकीय संकट (युक्रेन युद्ध, इराण-इस्त्रायल तणाव, गाझा, लेबनॉन आणि होर्मुझ मार्गाची स्थिती, मध्य पूर्वेतील सुरक्षा आव्हाने), जागतिक आर्थिक सहकार्य आणि असंतुलन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चे मुद्दे समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, G7 सदस्य देशांचे नेते आणि अधिकारी वर्षातून अनेक बैठका घेतात, ज्यात अनेक करार होतात आणि जगातील मोठ्या घटनांवर अधिकृत निवेदने जारी केली जातात. सुरुवातीला G7 चा अजेंडा आर्थिक आव्हाने आणि हवामान बदलासारख्या समस्यांवर उपाय शोधणे हा होता. नंतर यात राजकीय आणि सुरक्षा संबंधित मुद्दे देखील समाविष्ट झाले. जागतिक मुद्द्यांवरील G7 च्या निर्णयांचा परिणाम संपूर्ण जगावर होतो. उदाहरणार्थ, G7 ने 2002 मध्ये मलेरिया आणि एड्सशी लढण्यासाठी ग्लोबल फंड तयार केला. 1998 मध्ये आर्थिक संकटादरम्यान इंडोनेशिया आणि थायलंडसारख्या देशांना आर्थिक मदत केली. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान रशियावर कठोर निर्बंध लादण्याचा आणि युक्रेनला मदत करण्याचा निर्णय घेतला. G20 G7 पेक्षा कसे वेगळे आहे G7 ला कोणतेही कायमस्वरूपी कार्यालय नाही आणि त्याचे सदस्य देश कोणताही आंतरराष्ट्रीय कायदा पारित करू शकत नाहीत. G20 मध्ये सर्वात मोठा मुद्दा जागतिक अर्थव्यवस्था असतो, तर G7 साठी राजकीय मुद्दे देखील महत्त्वाचे असतात. 1999 मध्ये स्थापन झालेल्या G20 मध्ये G7 देशांव्यतिरिक्त BRICS देशांचाही समावेश आहे. या देशांमध्ये भारताव्यतिरिक्त अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, चीन, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्तान आणि युरोपियन युनियन यांचा समावेश आहे. राजन कुमार यांच्या मते G20 मध्ये नवीन आणि वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या देशांचाही समावेश करण्यात आला आहे. G7 आणि G20 चा अजेंडा सारखा असला तरी, यावेळी G20 अधिक प्रभावी गट आहे. 2020 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही G7 ला खूप जुनाट गट म्हटले होते.

रशियाचे बॉम्बर विमान क्रॅश:चारही वैमानिक सुरक्षित, इंजिन निकामी झाल्याची शक्यता

रशियाचे Tu-22M3 बॉम्बर विमान सोमवारी सायबेरियातील इर्कुत्स्क प्रदेशात प्रशिक्षण उड्डाणादरम्यान कोसळले. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, विमान वेगाने जमिनीकडे कोसळले, ज्यामुळे घटनास्थळी धुराचा मोठा लोट उसळला. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, विमानात असलेले चारही क्रू मेंबर वेळेत इजेक्ट (पॅराशूटच्या साहाय्याने बाहेर पडले) झाले आणि त्यांच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. सर्वांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या अपघातात जमिनीवरही कोणतेही नुकसान झाले नाही. इर्कुत्स्क प्रदेशाचे गव्हर्नर इगोर कोबझेव यांनी सांगितले की, विमान कामेन्का गावाजवळ कोसळले. प्राथमिक तपासानुसार, इंजिन निकामी होणे हे अपघाताचे कारण मानले जात आहे. Tu-22, ज्याला नाटोने बॅकफायर हे कोडनेम दिले आहे, ते सोव्हिएत काळातील एक सुपरसॉनिक बॉम्बर विमान आहे. रशियाने याचा वापर सीरिया आणि युक्रेनमधील लष्करी मोहिमांदरम्यान केला आहे. Tu-22M3 ही त्याची आधुनिक आवृत्ती आहे, जी Kh-22 क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि हवेतून प्रक्षेपित होणारी हायपरसॉनिक किंझाल क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहे. ब्रिटनमध्ये 16 वर्षांच्या वयापूर्वी मुलांना सोशल मीडिया वापरता येणार नाही, प्रस्तावामुळे 10 पैकी 9 पालक आनंदी ब्रिटनमध्ये 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सोमवारी याची घोषणा केली. संबंधित नियम या वर्षी डिसेंबरपर्यंत तयार होतील आणि 2027 च्या मार्च-एप्रिलपर्यंत लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचा युक्तिवाद आहे की अल्गोरिदम-आधारित प्लॅटफॉर्म मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर, अभ्यासावर आणि सामाजिक विकासावर नकारात्मक परिणाम करत आहेत. प्रस्तावानुसार, सोशल मीडिया वापरण्यापूर्वी वयाची पडताळणी कठोरपणे लागू केली जाईल आणि नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर असेल. बॅन ॲपमध्ये स्नॅपचॅट, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि एक्स (X) यांसारख्या प्लॅटफॉर्मचा समावेश असेल. व्हॉट्सॲप आणि सिग्नलसारख्या मेसेजिंग सेवा सध्या या प्रतिबंधात समाविष्ट नसतील. ब्रिटिश सरकारच्या एका सर्वेक्षणानुसार, 10 पैकी 9 पालकांनी या प्रतिबंधाचे स्वागत केले आहे. ब्रिटनच्या रॉयल सोसायटी फॉर पब्लिक हेल्थने 14-24 वयोगटातील तरुणांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, स्नॅपचॅट, फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राममुळे नैराश्य, चिंता, स्वतःच्या शरीराविषयी न्यूनगंड आणि एकाकीपणात वाढ होते. अमेरिकन सर्जन जर्नलनुसार, दररोज 3 तासांपेक्षा जास्त वेळ सोशल मीडियावर घालवणाऱ्या किशोरवयीन मुलांमध्ये मानसिक समस्यांचा धोका दुप्पट असतो. अमेरिकेत केलेल्या एका चाचणीत असे आढळून आले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर थांबवल्याने तरुणांमध्ये आनंद, जीवनाबद्दल समाधान वाढले आणि नैराश्य-चिंतेमध्ये सुधारणा झाली. 25 हून अधिक देश किशोर आणि मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये वर्षभरापूर्वी बंदी लागू करण्यात आली होती. मलेशिया, इंडोनेशिया आणि ब्राझीलमध्येही या वर्षाच्या सुरुवातीपासून बंदी लागू झाली आहे. नॉर्वे, फ्रान्स, अमेरिका, चीन यांसारख्या अनेक देशांमध्ये मुलांसाठी सोशल मीडियाशी संबंधित नियम कडक केले जात आहेत. इंडोनेशियाच्या सुलावेसी बेटावर 6.7 तीव्रतेचा भूकंप, जीवित किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीची माहिती नाही इंडोनेशियाच्या सुलावेसी बेटाजवळ मंगळवारी 6.7 तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचे केंद्र पालू शहरापासून सुमारे 42 किलोमीटर आग्नेयेला होते. भूकंपाची खोली जमिनीखाली 10 किलोमीटर नोंदवली गेली. सध्या जीवित किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीची किंवा त्सुनामीच्या धोक्याची कोणतीही सूचना नाही. नॉर्वेच्या क्राउन प्रिन्सेसच्या मुलाला बलात्कार प्रकरणात 4 वर्षांची शिक्षा नॉर्वेच्या क्राउन प्रिन्सेस मेटे-मॅरिट यांचा मुलगा मारियस बोर्ग होइबी (29) याला ओस्लो जिल्हा न्यायालयाने बलात्कार, घरगुती हिंसाचार आणि इतर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवत 4 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा मेटे-मॅरिट देखील दिवंगत अमेरिकन लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनसोबतच्या तिच्या जुन्या संबंधांवरून वादात आहेत. न्यायालयाने होइबीला दोन बलात्कार प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवले, तर इतर दोन बलात्कार आरोपांमधून त्याची निर्दोष मुक्तता केली. अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, 2018 ते 2024 दरम्यान त्याने अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केले, ज्यात काही महिला झोपलेल्या होत्या किंवा प्रतिकार करण्याच्या स्थितीत नव्हत्या. होइबी, क्राउन प्रिन्सेस मेटे-मॅरिट आणि क्राउन प्रिन्स हाकोन यांच्यासोबत शाही वातावरणात वाढले आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे कोणतीही शाही पदवी नाही आणि ते राजघराण्याच्या वतीने कोणतीही अधिकृत भूमिका बजावत नाहीत. न्यायालयाने त्यांना त्यांच्या माजी मैत्रिणीसोबत गैरवर्तन, दुसऱ्या साथीदारावर हल्ला, अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणीही दोषी ठरवले. होइबीने बलात्काराच्या आरोपांचा इन्कार केला होता, परंतु कोकेनच्या वापराची आणि मारहाणीची कबुली दिली होती. भारत दौऱ्यानंतर चीनमध्ये पोहोचले नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी भारताच्या दौऱ्यानंतर काही दिवसांनी चीनला भेट देऊन शीर्षस्थ चीनी मुत्सद्दी वांग यी यांची भेट घेतली. मार्चमध्ये सत्तेत आलेल्या नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर त्यांचा हा पहिला चीन दौरा आहे. चीनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, वांग यी म्हणाले की चीन नेहमी नेपाळला आपल्या शेजारील मुत्सद्देगिरीमध्ये प्राधान्य देतो आणि त्याच्या सार्वभौमत्व तसेच प्रादेशिक अखंडतेच्या संरक्षणाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देईल. विश्लेषकांचे मत आहे की नेपाळ भारत आणि चीन यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच नवी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान खनाल म्हणाले होते की नवीन सरकार भूतकाळातील राजकीय ओझ्यातून मुक्त आहे आणि भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी तयार आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, चीनने नेपाळला सुमारे 31 कोटी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. तर, चिनी कंपन्यांनी ऊर्जा आणि स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) क्षेत्रांमध्ये 1.12 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, नेपाळमधील अलीकडील राजकीय बदलांमुळे चीनसमोर नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत बीजिंग नेपाळसोबतचे आपले संबंध मजबूत ठेवण्याचा आणि या प्रदेशात आपला प्रभाव कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. इस्त्रायली मंत्री बेन-ग्वीर यांच्यावर युरोपियन युनियनमध्ये (EU) सहमती झाली नाही: निर्बंधांचा प्रस्ताव रखडला युरोपीय संघ (EU) इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर यांच्यावर निर्बंध लादण्याच्या प्रस्तावावर सहमती मिळवण्यात अपयशी ठरला. EU च्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कालास यांनी सोमवारी सांगितले की, अनेक सदस्य देशांनी आर्थिक निर्बंध लादण्याची मागणी केली होती, परंतु एकमत न झाल्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे सरकू शकला नाही. बेन-ग्वीर अलीकडे गाझाच्या दिशेने जाणाऱ्या ग्लोबल सुमुद फ्लोटिलाच्या कार्यकर्त्यांशी कथित गैरवर्तनामुळे वादात सापडले आहेत. फ्लोटिलाला इस्रायली सैनिकांनी थांबवून कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले होते. नंतर एक व्हिडिओ समोर आला, ज्यामध्ये बेन-ग्वीर कथितपणे हात बांधलेल्या आणि जमिनीवर बसलेल्या कार्यकर्त्यांची खिल्ली उडवताना दिसले. या घटनेनंतर अनेक युरोपीय देशांमध्ये त्यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी पुढे आली. मात्र, युरोपीय संघ स्तरावर (EU स्तरावर) निर्बंध लादण्यासाठी सर्व सदस्य देशांची सहमती आवश्यक असते. अहवालानुसार, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आणि चेक प्रजासत्ताक त्या देशांमध्ये समाविष्ट आहेत ज्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला नाही. युरोपीय संघ हा इस्रायलचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि गेल्या वर्षी इस्रायलच्या एकूण वस्तू व्यापारात त्याचा वाटा 30% पेक्षा जास्त होता. थायलंडने अणु अप्रसाराला पुन्हा पाठिंबा दर्शवला थायलंडने व्हिएन्ना येथे आयोजित व्यापक अणुचाचणी बंदी करार संघटना (CTBTO) च्या 66 व्या सत्रात अणुबॉम्ब चाचण्या आणि अणुतंत्रज्ञानाच्या लष्करी वापराला विरोध पुन्हा व्यक्त केला. देशाने अणुप्रसाराच्या विरोधात आपली वचनबद्धता दर्शवत अणुतंत्रज्ञानाच्या शांततापूर्ण वापराला पाठिंबा दिला. थायलंडच्या ऑफिस ऑफ ॲटम्स फॉर पीस (OAP) ने सांगितले की, देश CTBTO च्या जागतिक पाळत ठेवण्याच्या आणि पडताळणी प्रणालीचा सक्रिय समर्थक आहे. OAP नुसार, CTBTO नेटवर्कमधून मिळालेल्या डेटाचा वापर भूकंप निरीक्षण, त्सुनामी इशारा, आपत्कालीन धोका कमी करणे, पर्यावरण निरीक्षण आणि वैज्ञानिक संशोधन यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये केला जातो. सत्रात थायलंडने अणु अप्रसाराच्या समर्थनाचा पुनरुच्चार करत सांगितले की अणु तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ शांततापूर्ण उद्दिष्टांसाठीच व्हायला हवा. देशाने वैद्यकीय, ऊर्जा आणि उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये त्याच्या सुरक्षित आणि जबाबदार वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेवरही भर दिला.

जगातील 16 नेत्यांपेक्षा लहान आहेत ट्रम्प:91% नेत्यांपेक्षा वयाने मोठे, सौदीचे राजे त्यांच्यापेक्षा 10 वर्षांनी मोठे

डोनाल्ड ट्रम्प या आठवड्यात 16 जून रोजी 80 वर्षांचे झाले. राष्ट्राध्यक्षपदावर असताना 80 वर्षांचे झालेले ते अमेरिकेचे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. त्यांच्या आधी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी नोव्हेंबर 2022 मध्ये आपला 80 वा वाढदिवस साजरा केला होता. ट्रम्प जगातील सर्वात वयस्कर नेत्यांमध्ये नक्कीच सामील झाले आहेत, परंतु ते जगातील सर्वात वृद्ध शासक नाहीत. प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालानुसार, संयुक्त राष्ट्रांच्या 186 देशांच्या नेत्यांमध्ये 16 नेते असे आहेत जे ट्रम्प यांच्यापेक्षाही जास्त वयाचे आहेत. अहवालानुसार, ट्रम्प जगातील सुमारे 91% राष्ट्रीय नेत्यांपेक्षा मोठे आहेत. तर जगातील राष्ट्रीय नेत्यांचे सरासरी वय 63 वर्षे आहे. जगातील सर्वात वयस्कर सध्याचे राष्ट्रीय नेते कॅमेरूनचे राष्ट्राध्यक्ष पॉल बिया आहेत. त्यांचे वय 93 वर्षे आहे आणि ते 1982 पासून सत्तेत आहेत. त्यांच्या नंतर सौदी अरेबियाचे राजा सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद येतात, ज्यांचे वय 90 वर्षे आहे आणि ते 2015 पासून देशाचे शासक आहेत. आफ्रिकन देशांच्या नेत्यांचे सर्वाधिक वय अहवालात हे देखील समोर आले की, जगातील सर्वाधिक वयाच्या नेत्यांमध्ये आफ्रिकन देशांची संख्या मोठी आहे. यात युगांडा, इक्वेटोरियल गिनी, मलावी, आयव्हरी कोस्ट, झिम्बाब्वे आणि रिपब्लिक ऑफ काँगोचे नेते समाविष्ट आहेत. युगांडाचे अध्यक्ष योवेरी मुसेवेनी यांचे वय आता 82 वर्षे आहे आणि ते सुमारे 40 वर्षांपासून सत्तेत आहेत. तर इक्वेटोरियल गिनीचे अध्यक्ष तेओदोरो ओबियांग न्गुएमा म्बासोगो हे देखील जगातील सर्वाधिक काळ राज्य करणाऱ्या नेत्यांमध्ये गणले जातात. ते 1979 पासून देशावर राज्य करत आहेत. जगातील दहा सर्वात वयोवृद्ध नेत्यांपैकी 7 असे देशांचे नेतृत्व करत आहेत ज्यांना फ्रीडम हाऊसने 'नॉट फ्री' म्हणजेच 'स्वतंत्र नाही' या श्रेणीत ठेवले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, या देशांमध्ये लोकशाही स्वातंत्र्य आणि राजकीय अधिकार मर्यादित मानले जातात. ट्रम्पपेक्षा जास्त वयाच्या 16 नेत्यांपैकी जवळपास अर्धे अशा देशांचे नेतृत्व करत आहेत ज्यांना याच श्रेणीत ठेवले आहे. यामुळे पुन्हा हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे की, दीर्घकाळ सत्तेत राहणे लोकशाही जबाबदारीवर परिणाम करते का.

रिपोर्ट- 2030 पर्यंत AI मुळे 22% नोकऱ्यांना फटका:40% कंपन्यांत पदवी+AI वाल्यांना प्राधान्य; चीनमध्ये 12000 पदव्या रद्द, AI कोर्स सुरू

देशात आयटी, कायदा, वाणिज्य, भाषांतर, डिझाइन आणि ग्रंथालय विज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठा बदल सुरू झाला आहे. एआयच्या साधनांनी ती कामे एकतर संपवली आहेत किंवा खूप कमी केली आहेत, ज्यासाठी लाखो विद्यार्थी दरवर्षी पदव्या घेतात. एचआर कंपनी टीमलीजचे म्हणणे आहे की 40% कंपन्या 'हायब्रीड स्किल' म्हणजे पदवीसोबत एआय साधनांची माहिती असणे अनिवार्य मानतात. नैस्कॉमच्या 2024 च्या अहवालानुसार, देशात 82% बीसीए आणि एमसीए पदवीधरांकडे एआय साधनांचे औपचारिक प्रशिक्षण नाही. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, नोकऱ्या त्या लोकांकडे राहतील, जे एआय साधनांचा वापर करून उत्पादकता (प्रोडक्टिव्हिटी) 40% पर्यंत वाढवू शकतात. आयबीएम इन्स्टिट्यूट फॉर बिझनेस व्हॅल्यूच्या अहवालानुसार, एआय लोकांची जागा घेणार नाही, परंतु जे लोक एआयचा वापर करतात, ते त्यांचा वापर न करणाऱ्यांची जागा घेतील. 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025' नुसार, 2030 पर्यंत 22% नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. इकडे, चीनने 2021 ते 2025 दरम्यान आपल्या विद्यापीठांमधील 12,200 हून अधिक पदवीपूर्व कार्यक्रम रद्द किंवा निलंबित केले, तर सुमारे 10,200 नवीन कार्यक्रम सुरू केले. तज्ज्ञ म्हणाले- पद्धत बदलली नाही तर पदव्यांना किंमत उरणार नाही दैनिक दिव्य मराठीने टेक कंपनी ‘पीपुलस्ट्रॉन्ग’ आणि ‘टॅग्ड’चे सह-संस्थापक आणि एचआर पंकज बन्सल यांच्याशी AI च्या प्रभावावर चर्चा केली आणि त्यांना 10 प्रश्न विचारले. चीनने 12 हजार पदव्या रद्द केल्या, AI अभ्यासक्रम सुरू केले चीनने 4 वर्षांत आपल्या विद्यापीठांमधून 12,200 पेक्षा जास्त अंडरग्रेजुएट कार्यक्रम रद्द किंवा निलंबित केले, तर सुमारे 10,200 नवीन कार्यक्रम सुरू केले. यापैकी अनेक कपात कला, मानविकी, परदेशी भाषा आणि व्यवस्थापनावर केंद्रित होत्या. याचे कारण असे की चीन सरकार विद्यापीठांवर AI, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स आणि इतर धोरणात्मक उद्योगांसाठी प्रतिभा तयार करण्यासाठी दबाव आणत आहे. भारतात कर्नाटक सरकारने 1300 अभ्यासक्रमांच्या जागा कमी केल्या भारतात सध्या कर्नाटक सरकारने कमी प्रवेश आणि इतर कारणांचा हवाला देत शैक्षणिक 2026-27 साठी सरकारी महाविद्यालयांमधील 458 बीए, बीएससी, बीकॉममधील कॉम्बिनेशन्स बंद केले आहेत. तसेच, 1,300+ अभ्यासक्रमांमधील जागा कमी केल्या.

अमेरिका - इराण शांतता करारावर डिजिटल मोहोर:19 जून रोजी जिनिव्हात औपचारिक करार; अमेरिका इराणला ₹8 लाख कोटी देणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिका - इराण करार पूर्ण झाला असून, त्यावर शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे औपचारिक स्वाक्षऱ्या होतील. ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व उपराष्ट्रपती जेडी वेंस करतील. न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले की ट्रम्प, जेडी वेंस आणि इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबाफ यांनी करारावर डिजिटल पद्धतीने स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. तथापि, कराराचा संपूर्ण मसुदा अद्याप सार्वजनिक करण्यात आला नाही. ट्रम्प म्हणाले की, हा दस्तऐवज शुक्रवारनंतर जारी केला जाईल. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की दोन्ही देशांमध्ये 14 मुद्द्यांचा एक प्रारंभिक मसुदा तयार झाला आहे. त्यावर पुढे तांत्रिक स्तरावर चर्चा होईल. तर, काही वृत्तांनुसार, इराणला आर्थिक मदतीसाठी सुमारे 28 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळू शकते, तथापि, याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. गेल्या 24 तासांतील 5 मोठे अपडेट्स… 1. ट्रम्प म्हणाले - इराणने अटी पूर्ण केल्या तरच दिलासा मिळेल: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, इराणला निर्बंधांमधून दिलासा तेव्हाच मिळेल, जेव्हा तो कराराच्या सर्व अटींचे पालन करेल. अमेरिकेने सध्या कोणत्याही तात्काळ आर्थिक मदतीस नकार दिला आहे. 2. इस्त्रायलने करारातून माघार घेतली: इस्त्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर म्हणाले की, हा ट्रम्प यांचा करार आहे आणि इस्त्रायल याला बांधील नाही. तर, संरक्षण मंत्री इस्त्रायल काट्झ यांनीही स्पष्ट केले की, दक्षिण लेबनानमधून सैन्य हटणार नाही. 3. मॅक्रॉनने युरेनियमवर अट ठेवली: फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले की, इराणचा समृद्ध युरेनियम साठा निष्क्रिय करून IAEA च्या देखरेखीखाली ठेवला पाहिजे, जेणेकरून त्याचा वापर अणुबॉम्बसाठी होऊ नये. 4. इराणने कराराला आपला विजय म्हटले: इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजशकियान यांनी अमेरिकेसोबत झालेल्या कराराला ‘विजयाचा दस्तऐवज’ म्हटले. ते म्हणाले की, इस्रायलची नाराजीच हे सिद्ध करते की चर्चेत इराण मजबूत स्थितीत होता. 5. जगभरातील देशांनी कराराचे स्वागत केले: UAE, कुवेत, स्वित्झर्लंड, कतार आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांनी अमेरिका-इराण कराराला प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हटले आहे. इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉगमधून जा…

अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात B-52 बॉम्बर क्रॅश:8 जण ठार; अधिकारी म्हणाले- नियंत्रण प्रणाली किंवा इंजिनमध्ये बिघाड असण्याची शक्यता

अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया येथील एडवर्ड्स एअरफोर्स बेसवर सोमवारी सकाळी B-52 बॉम्बर विमान कोसळले. अमेरिकन हवाई दलाच्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत विमानात असलेल्या सर्व 8 जणांचा मृत्यू झाला. हे विमान नियमित चाचणी उड्डाणावर होते. सकाळी सुमारे 11.20 वाजता टेकऑफ केल्यानंतर लगेचच ते खाली कोसळले. त्यानंतर त्याला भयंकर आग लागली. मृतकांमध्ये वायुसेनेचे जवान आणि विमान चाचणीशी संबंधित तज्ञांचा समावेश होता. या अपघाताचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. पण विमानाच्या नियंत्रण प्रणालीत, इंजिनमध्ये किंवा चाचणी केल्या जात असलेल्या एखाद्या उपकरणात बिघाड झाला असावा असा अंदाज आहे. विमानात शस्त्रे होती की नाही, हे अधिकाऱ्यांनी सांगितले नाही. अपघातानंतर एअरफिल्ड बंद करण्यात आले आहे आणि येणारी विमाने दुसऱ्या एअरबेसकडे पाठवली जात आहेत. क्रॅशची 4 छायाचित्रे… B-52 स्ट्रॅटोफोर्ट्रेस हे लांब पल्ल्याचे बॉम्बर विमान आहे. ते 1955 पासून सेवेत आहे. हे पारंपारिक आणि अणुबॉम्ब दोन्ही प्रकारची शस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहे. याचा वापर व्हिएतनामपासून इराणशी संबंधित लष्करी मोहिमांतही करण्यात आला आहे. एडवर्ड्स एअरफोर्स बेस विमान वाहतूक सुरक्षा तज्ज्ञ जेफ गुजेटी यांनी सांगितले की, विमान ज्या प्रकारे उड्डाणानंतर लगेच कोसळले, त्यावरून सुरुवातीला फ्लाईट कंट्रोल सिस्टीममध्ये बिघाड झाल्याची शक्यता वाटते. मात्र, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचणे घाईचे ठरेल, असे ते म्हणाले. गुजेटी यांच्या मते, हे देखभालीनंतर नियंत्रण प्रणालीतील बिघाड, इंजिनमधील गंभीर बिघाड किंवा कोणत्याही चाचणी उपकरणाच्या निकामी होण्याचे प्रकरण देखील असू शकते. ते म्हणाले की, चाचणी उड्डाणे सामान्य उड्डाणांपेक्षा अधिक धोकादायक असतात. एडवर्ड्स एअरफोर्स बेसवर होते टेस्टिंग एडवर्ड्स एअरफोर्स बेस लॉस एंजेलिसपासून 161 किलोमीटर उत्तरेला स्थित आहे. हे अमेरिकन वायुसेनेच्या विमान चाचणी आणि विकासाचे प्रमुख केंद्र आहे. येथे नवीन विमाने, शस्त्र प्रणाली, सॉफ्टवेअर आणि उपकरणांची चाचणी केली जाते. 21 मे: अमेरिकेत EA-18G दोन फायटर जेट क्रॅश झाले अमेरिकेत 21 मे रोजी दोन EA-18G ग्रोलर फायटर जेट्स क्रॅश झाले होते. इडाहो येथील माउंटेन होम एअरफोर्स बेसवर एअर शो दरम्यान हा अपघात झाला. न्यूज एजन्सी AP नुसार, दोन्ही विमानांमधील सर्व 4 क्रू मेंबर्स अपघाताच्या काही सेकंद आधी सुरक्षित बाहेर पडले. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडिओमध्येही चार पॅराशूट दिसले आहेत.

ब्रिटनमध्ये 16 वर्षांखालील मुलांवर सोशल मीडिया बंदी:पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांची घोषणा; म्हणाले- यामुळे मुलांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळेल

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा वाढवण्यासाठी, मानसिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि सोशल मीडियाच्या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी उचलले जात आहे. स्टार्मर यांनी सोमवारी सांगितले की, पूर्ण बंदी हाच योग्य पर्याय आहे. त्यांच्या मते, यामुळे मुलांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळेल आणि त्यांना अभ्यास, खेळ आणि सामाजिक कार्यांसाठी अधिक वेळ मिळेल. प्रस्तावित बंदी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नॅपचॅट, यूट्यूब आणि एक्स यांसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लागू होईल. तथापि, व्हॉट्सॲप आणि सिग्नल यांसारख्या मेसेजिंग सेवा याच्या कक्षेतून बाहेर राहतील. सरकार 16 वर्षांखालील मुलांसाठी लाइव्ह-स्ट्रीमिंग आणि अनोळखी लोकांशी संवाद साधण्याची सुविधा देणाऱ्या काही गेमिंग वैशिष्ट्यांवरही कठोर नियंत्रण लागू करेल. ब्रिटिश सरकारने सांगितले की ती ऑस्ट्रेलियाच्या मॉडेलचे अनुसरण करेल. ऑस्ट्रेलियाने गेल्या वर्षी 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया निर्बंध लागू केले होते आणि असे करणारा जगातील पहिला देश ठरला होता. सरकारनुसार या वर्षाच्या अखेरपर्यंत आवश्यक नियम तयार केले जातील आणि पुढील वर्षी वसंत ऋतूपर्यंत निर्बंध लागू केले जाऊ शकतात. नवीन धोरणापूर्वी सरकारने शिक्षक, पालक आणि तरुणांशी व्यापक सल्लामसलत केली. 1.16 लाखांहून अधिक प्रतिसादांमध्ये 83% पालकांनी मानले की सोशल मीडियाचे धोके त्याच्या फायद्यांपेक्षा जास्त आहेत, तर 90% लोकांनी 16 वर्षांच्या किमान वयोमर्यादेचे समर्थन केले. नॉर्वेच्या क्राउन प्रिन्सेसच्या मुलाला 4 वर्षांचा तुरुंगवास: दोन बलात्कार प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवले; दोन आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता नॉर्वेच्या क्राउन प्रिन्सेस मेटे-मारिट यांचा मुलगा मारियस बोर्ग होइबी याला ओस्लो जिल्हा न्यायालयाने दोन बलात्कार प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवत चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. 29 वर्षीय होइबीला इतर अनेक गुन्ह्यांमध्येही दोषी आढळले, मात्र, न्यायालयाने त्याला इतर दोन बलात्कार प्रकरणांमधून निर्दोष मुक्त केले. अभियोजन पक्षाने न्यायालयाकडे 7 वर्षे 7 महिन्यांच्या शिक्षेची मागणी केली होती, तर बचाव पक्षाने 18 महिन्यांच्या शिक्षेचा युक्तिवाद केला होता. बचाव पक्षाला या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने असे आढळले की होइबीने दोन महिलांसोबत त्या वेळी लैंगिक संबंध ठेवले, जेव्हा त्या एकतर झोपलेल्या होत्या किंवा प्रतिकार करण्याच्या स्थितीत नव्हत्या. यापैकी एक प्रकरण 2018 चे आहे, तर दुसरे 2024 चे आहे. मात्र, न्यायालयाने होइबीला इतर दोन बलात्कार प्रकरणांमधून निर्दोष मुक्त केले. यापैकी एक प्रकरण ओस्लोमधील हॉटेलमधील आणि दुसरे लोफोटेन बेटांवरील कथित घटनेशी संबंधित होते. होइबीला त्याची माजी प्रेयसी आणि नॉर्वेजियन इन्फ्लुएंसर नोरा हाउकलँडसोबत गैरवर्तन केल्याप्रकरणीही दोषी ठरवण्यात आले. न्यायालयाने त्याला चार महिलांना एकूण 6.40 लाख नॉर्वेजियन क्रोनरची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. शार्क हल्ल्यानंतर सिडनीचा कूजी बीच पुन्हा उघडला: ड्रोन, जेट-स्की आणि लाइफगार्डची पाळत वाढली ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथील कूजी बीच शनिवारी झालेल्या शार्क हल्ल्यानंतर सोमवारी पुन्हा उघडण्यात आला. मात्र प्रशासनाने येथे सुरक्षेची विशेष व्यवस्था केली आहे. या घटनेत 35 वर्षीय महिला गंभीर जखमी झाली होती आणि तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांनुसार, महिला शनिवारी सकाळी किनाऱ्यापासून सुमारे 30 मीटर दूर पोहत होती, तेव्हा 3 ते 4 मीटर लांब शार्कने तिच्यावर हल्ला केला. हल्ल्यात तिच्या हातांना आणि डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. कूजी बीच सिडनीमधील सर्वात लोकप्रिय समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक आहे. तो बॉन्डी बीचच्या दक्षिणेला स्थित आहे आणि दरवर्षी लाखो पर्यटकांना आकर्षित करतो. गेल्या काही महिन्यांत ऑस्ट्रेलियामध्ये शार्क हल्ल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात पश्चिम ऑस्ट्रेलियामध्ये एका मच्छिमाराचा शार्क हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. यापूर्वी क्वीन्स लँड आणि पर्थजवळही दोन जीवघेणे हल्ले नोंदवले गेले होते. जानेवारीमध्ये सिडनीसह पूर्व किनारपट्टीवरील अनेक समुद्रकिनारे चार शार्क हल्ल्यांनंतर तात्पुरते बंद करावे लागले होते. या घटनेनंतर न्यू साउथ वेल्स सरकारने हवाई पाळत ठेवण्याच्या व्यवस्थेचा आढावा घेणे सुरू केले आहे.

युक्रेन-पोलंडमध्ये वाढता दुरावा:झेलेन्स्की यांना दिलेला सर्वोच्च नागरिक सन्मान पोलंड परत घेऊ शकते

पोलंडचे अध्यक्ष कॅरोल नवरोत्स्की यांनी युक्रेनियन अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्याकडे युक्रेनियन इन्सर्जंट आर्मी (UPA) चा सन्मान परत घेण्याची मागणी केली आहे. पोलंडचा आरोप आहे की दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान UPA ने हजारो पोलिश नागरिकांची हत्या केली होती. वारसॉने संकेत दिले आहेत की, जर प्रतिसाद मिळाला नाही, तर झेलेन्स्की यांना मिळालेला सर्वोच्च पोलिश सन्मानही परत घेतला जाऊ शकतो. झेलेन्स्की यांनी एका विशेष कमांडो युनिटला “UPA च्या नायकांच्या” नावावर ठेवले, तेव्हा हा वाद सुरू झाला. UPA ही ऑर्गनायझेशन ऑफ युक्रेनियन नॅशनलिस्ट्स (OUN) ची लष्करी शाखा होती. पोलंडचे म्हणणे आहे की OUN आणि UPA ने वांशिकदृष्ट्या एकसंध युक्रेनियन राष्ट्राच्या विचारसरणीला प्रोत्साहन दिले आणि पोलिश नागरिकांविरुद्ध हिंसक मोहीम राबवली. पोलिश अधिकाऱ्यांनुसार, UPA ने सध्याच्या पश्चिम युक्रेन प्रदेशात सुमारे एक लाख पोलिश नागरिकांची हत्या केली होती. पोलंड या घटनांना नरसंहार म्हणून मान्यता देतो. अहवालानुसार, अध्यक्ष नावरोत्स्की यांनी झेलेन्स्की यांना 2023 मध्ये देण्यात आलेला ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाईट ईगल’ परत घेण्याच्या पुढाऱ्याला पाठिंबा दिला आहे. हा पोलंडचा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. युक्रेनमध्ये UPA आणि इतर राष्ट्रवादी संघटनांना स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून सन्मानित केले जाते, तर पोलंड त्यांना पोलिश नागरिकांच्या नरसंहाराशी जोडून पाहतो. युक्रेनला दिलेल्या शस्त्रांचा हिशेब मागेल स्लोव्हाकिया स्लोवाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट फित्सो यांनी घोषणा केली आहे की, त्यांचा देश युक्रेनला दान केलेल्या लष्करी उपकरणांच्या बदल्यात युरोपीय संघ (EU) कडून भरपाईची मागणी करेल. त्यांनी आरोप केला की, माजी पंतप्रधान एडुआर्ड हेगर यांच्या सरकारने या कराराबाबत स्लोव्हाक जनतेची दिशाभूल केली होती. फित्सो यांनी रविवारी फेसबुकवर जारी केलेल्या व्हिडिओ संदेशात सांगितले की, ते पुढील आठवड्यात होणाऱ्या EU शिखर परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करतील. त्यांच्या मते, मागील सरकारने युक्रेनला लढाऊ विमाने आणि हवाई संरक्षण प्रणाली देऊन देशाची सुरक्षा क्षमता कमकुवत केली. रशिया-युक्रेन संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर 2022 आणि 2023 दरम्यान स्लोव्हाकियाने युक्रेनला सोव्हिएत काळातील रणगाडे, पायदळ लढाऊ वाहने, MiG-29 लढाऊ विमाने आणि S-300 हवाई संरक्षण प्रणालीसह मोठ्या प्रमाणात लष्करी उपकरणे दिली होती. त्यावेळी असा करार झाला होता की युक्रेनला दिलेल्या उपकरणांची भरपाई पाश्चात्त्य देशांच्या आधुनिक लष्करी सामग्रीने केली जाईल. फित्सो दीर्घकाळापासून रशियाविरुद्ध युरोपीय संघाच्या धोरणांचे टीकाकार राहिले आहेत. ते युक्रेनला लष्करी मदत आणि रशियावरील निर्बंधांना विरोध करत आले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की या धोरणांमुळे आर्थिक नुकसान युरोपीय देशांनाच सोसावे लागत आहे, विशेषतः ऊर्जा किमतींच्या वाढीच्या स्वरूपात. रशियन हल्ल्यात युक्रेनमधील 5 जणांचा मृत्यू, 13 जखमी, कीवमधील प्रसिद्ध चर्चला आग लागली रशियाने सोमवारी युक्रेनवर हल्ला केला, ज्यात खार्किवमध्ये 5 बचावकर्त्यांचा मृत्यू झाला. तर, राजधानी कीवमध्ये 13 लोक जखमी झाले. या हल्ल्यात युक्रेनचे प्रमुख धार्मिक स्थळ कीव-पेचेर्स्क लावरा देखील प्रभावित झाले. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या या परिसरातील डॉर्मिशन कॅथेड्रलच्या छताला आग लागली. युक्रेनचे गृहमंत्री इहोर क्लिमेंको यांच्या मते, खार्किवमध्ये बचावकर्ते पहिल्या हल्ल्यानंतर लागलेली आग विझवत होते. याच दरम्यान रशियाने दुसरा हल्ला केला, ज्यात 5 बचावकर्त्यांचा मृत्यू झाला. त्याचबरोबर, कीवमध्येही अनेक जोरदार स्फोट झाले. रशियाने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला केला, त्यानंतर लोकांना बंकर आणि इतर सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा लागला. कीव सिटी मिलिटरी ॲडमिनिस्ट्रेशनचे प्रमुख तिमुर तकाचेंको यांनी सांगितले की, राजधानीत 13 लोक जखमी झाले आहेत. ते म्हणाले की, शैवचेंकिव्स्की जिल्ह्यात 30 मिनिटांच्या आत 5 हल्ले झाले. या हल्ल्यांमध्ये 25 अपार्टमेंट, एक बाजार आणि अनेक किराणा दुकानांना आग लागली. तकाचेंको यांनी आरोप केला की, रशियाने जाणूनबुजून निवासी इमारतींना लक्ष्य केले.

ब्रिटनने रशियन तेल टँकरवर छापा टाकला:ताब्यात घेतले; 38 वर्षीय भारतीयाला अटक

ब्रिटनच्या नॅशनल क्राईम एजन्सी (NCA) ने रशियन शॅडो फ्लीटशी संबंधित तेल टँकर SMYRTOS वर कारवाई करताना 38 वर्षीय भारतीय नागरिकाला अटक केली आहे. त्याच्यावर रशियाशी संबंधित निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याचा संशय आहे. ही कारवाई 14 जून रोजी इंग्लिश चॅनेलमध्ये रॉयल मरीन कमांडो, NCA अधिकारी आणि ब्रिटिश सशस्त्र दलांनी संयुक्तपणे केली. NCA ने सांगितले की, अटक केलेल्या भारतीय नागरिकाची चौकशी सुरू आहे, परंतु त्याच्यावरील आरोपांची माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. एजन्सीनुसार, जहाजावरील 24 भारतीय आणि जॉर्जियन-भारतीय क्रू सदस्य तपासात सहकार्य करत आहेत. टँकर सध्या इंग्लंडच्या डॉर्सेट किनारपट्टीजवळ नांगर टाकून उभा आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी याला रशियासाठी मोठा धक्का असल्याचे म्हटले आहे. तर, संरक्षण मंत्री डॅन जार्विस यांनी सांगितले की, रशिया युक्रेन युद्धासाठी निधी गोळा करण्यासाठी शॅडो फ्लीटचा वापर करतो. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, रशियाची 700 हून अधिक जहाजे असलेली शॅडो फ्लीट प्रतिबंधित तेलाची 75% वाहतूक करते. ब्रिटनने आतापर्यंत 500 हून अधिक अशा जहाजांवर बंदी घातली आहे. अमेरिकेत विमान अपघात: 11 स्कायडायव्हर आणि पायलटसह 12 जणांचा मृत्यू अमेरिकेतील मिसुरी राज्यात रविवारी एक स्कायडायव्हिंग विमान कोसळले. या अपघातात 11 स्कायडायव्हर आणि एक पायलट यांच्यासह सर्व 12 लोकांचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांच्या मते, विमानाने उड्डाण घेतल्यानंतर पुरेशी उंची गाठली नाही आणि ते विमानतळाजवळच कोसळले. बेट्स काउंटी आपत्कालीन व्यवस्थापनानुसार, विमानाने स्थानिक वेळेनुसार सकाळी सुमारे 11:20 वाजता उड्डाण केले होते. हे विमान एका स्कायडायव्हिंग कंपनीने भाड्याने घेतले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, टेकऑफनंतर विमानाने उंची गाठली नाही. त्यानंतर त्याने अचानक डावीकडे तीव्र वळण घेतले आणि बटलर मेमोरियल विमानतळापासून सुमारे 200 यार्ड दूर कोसळले. शेरिफच्या मते ही कोणतीही व्यावसायिक विमानसेवा नव्हती, तर स्थानिक विमानतळावरून चालवले जाणारे एक छोटे विमान होते. अमेरिकन फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने विमानाची ओळख पॅसिफिक एरोस्पेस P750 अशी केली आहे. पाकिस्तानमध्ये हवाई दलाचे विमान कोसळले, दोन्ही वैमानिकांचा मृत्यू पाकिस्तानचे एक लष्करी प्रशिक्षण विमान रविवारी कोसळले. हा अपघात खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील मरदान जिल्ह्यातील कटलंग रोडजवळ झाला. या अपघातात दोन्ही वैमानिकांचा मृत्यू झाला. मृत वैमानिकांची ओळख कॅप्टन कासिम आणि कॅप्टन तलहा अशी झाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, विमान नियमित प्रशिक्षण मोहिमेवर होते, परंतु उड्डाणादरम्यान ते अचानक कोसळले. पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांनी घटनेची माहिती घेतली आणि सांगितले की, विमान अपघातात इतर तीन लोकही जखमी झाले आहेत. सध्या अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू आहे.

दावा- बांगलादेशी पंतप्रधानांचे सल्लागार दिल्ली विमानतळावरून परतले:अधिकाऱ्यांनी 2 तास चौकशी केली होती, कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आले होते

बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचे सल्लागार डॉ. जाहेद उर रहमान यांना दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रोखण्यात आले. सूत्रांनुसार, इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना सुमारे दोन तास प्रतीक्षा कक्षात बसवून ठेवले आणि अनेक मुद्द्यांवर चौकशी केली. यानंतर त्यांनी आपला पासपोर्ट परत मागितला आणि भारतात येण्यास नकार दिला. नंतर ते कोलंबोमार्गे सोमवारी सकाळी ढाका येथे पोहोचले. ते इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (IORA) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी दिल्लीला आले होते. उच्चायुक्तांनी प्रवासाची माहिती आधीच दिली होती बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, शुक्रवारीच नवी दिल्ली येथील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाने भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला अधिकृतपणे कळवले होते की, डॉ. जाहेद IORA बैठकीत बांगलादेशी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. बांग्लादेशचे उच्चायुक्त एम. रियाज हमीदुल्ला यांनीही भारतीय अधिकाऱ्यांशी या प्रवासाबाबत चर्चा केली होती. याच कारणामुळे ढाक्यातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी या संपूर्ण घटनेला रहस्यमय सांगत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, आधीच अधिकृत माहिती दिल्यानंतरही विमानतळावर अशी परिस्थिती कशी निर्माण झाली, हे समजण्यापलीकडचे आहे. दावा- जाहेद यांचे नाव सुरक्षा यंत्रणांच्या वॉचलिस्टमध्ये होते डॉ. जाहेद यांच्या जवळच्या लोकांचा दावा आहे की, त्यांचे नाव भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या एका पाळत ठेवलेल्या यादीत (वॉचलिस्ट) होते, ज्यामुळे त्यांची अतिरिक्त चौकशी करण्यात आली. त्यांचा आरोप आहे की, भारतविरोधी सामग्री तयार करणे किंवा प्रसारित करण्याच्या आरोपांमुळे त्यांचे नाव या यादीत टाकण्यात आले होते. मात्र, भारतीय अधिकाऱ्यांनी या दाव्यांची ना पुष्टी केली आहे ना खंडन. माहितीनुसार, डॉ. जाहेद राजनैतिक पासपोर्टवर नव्हे, तर सामान्य बांगलादेशी पासपोर्ट आणि सार्क व्हिसावर प्रवास करत होते. त्यांच्याकडे या प्रवासासाठी कोणतेही सरकारी विनंती पत्र नव्हते. दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला. तथापि, एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, मिशनच्या सर्व विभागांना या घटनेची माहिती नव्हती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले- जाहेद यांच्याशी कोणताही गैरव्यवहार केला नाही त्याचबरोबर अनेक सूत्रांनी असेही सांगितले की, भारतीय अधिकाऱ्यांनी डॉ. जाहेद यांच्याशी कोणताही गैरव्यवहार केला नाही. त्यांचे मत आहे की, प्रवासाशी संबंधित समन्वय आणि संप्रेषणाचा अभाव या परिस्थितीचे एक कारण असू शकते. तथापि, अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. ढाका येथील सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतला जात आहे आणि तथ्ये समोर आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. सध्या नवी दिल्लीकडून अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे.

ट्रम्पच्या बर्थडे निमित्त व्हाईट हाऊसमध्ये UFC फाईट:आतापर्यंतची सर्वात महागडी लढत, विजयानंतर राष्ट्रपतींना भेटायला पोहोचला फायटर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी व्हाईट हाऊसच्या साऊथ लॉनमध्ये UFC लढतींसह आपला 80 वा वाढदिवस साजरा केला. UFC ने या आयोजनावर सुमारे 6 कोटी डॉलर खर्च केले आहेत, ज्यामुळे हे आतापर्यंतच्या सर्वात महागड्या UFC आयोजनांपैकी एक मानले जात आहे. या फाईट कार्डमध्ये एकूण 7 लढती ठेवण्यात आल्या आहेत. मुख्य लढत लाईटवेट चॅम्पियन इलिया टोपुरिया आणि अंतरिम चॅम्पियन जस्टिन गेथजे यांच्यात होणार आहे. लढती पाहण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, त्यांच्या सरकारचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी, खास पाहुणे आणि हजारो सैन्य कर्मचारी उपस्थित आहेत. सुरुवातीच्या लढतीत बो निकलने पहिल्याच राऊंडमध्ये काईल डाउकसला नॉकआउट केले. त्याने एका जोरदार लेफ्ट हुक आणि राईट पंचने प्रतिस्पर्ध्याला खाली पाडले, त्यानंतर रेफरीने लढत थांबवली. विजयी झाल्यानंतर लगेचच बो निकल पिंजऱ्यातून बाहेर आला आणि थेट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे पोहोचला. दोघांनी हस्तांदोलन केले आणि काही वेळ चर्चा केली. या कार्यक्रमात सुमारे 4300 लोक उपस्थित आहेत. दुसरीकडे, 85 हजार लोकांसाठी स्वतंत्र फॅन झोन तयार करण्यात आला आहे. UFC फाईटशी संबंधित 5 फोटो… ट्रम्प म्हणाले- हा पृथ्वीवरील सर्वात मोठा शो सरकारच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी आणि स्वतः ट्रम्प यांनी या आयोजनाचे कौतुक केले आहे. ट्रम्प यांनी याला ‘पृथ्वीवरील सर्वात मोठा शो’ असे म्हटले आणि ‘क्लॉ’ची तुलना पॅरिसमधील आयफेल टॉवरशी केली. तर परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी UFC ला अमेरिकेची सॉफ्ट डिप्लोमॅटिक पॉवर (मृदू राजनैतिक शक्ती) म्हटले आहे. या कार्यक्रमात एकूण 14 फायटर UFC च्या सलग स्पर्धांमध्ये भाग घेतील. मुख्य सामना जॉर्जियन-स्पॅनिश लाइटवेट फायटर इलिया टोपुरिया आणि अमेरिकन फायटर जस्टिन गेथजी यांच्यात होईल. सामन्यांची सुरुवात स्थानिक वेळेनुसार रात्री 8 वाजता होईल. याचे प्रसारण केवळ पॅरामाउंट प्लसवर केले जाईल. हे प्लॅटफॉर्म डेव्हिड एलिसन यांची कंपनी चालवते, ज्यांना ट्रम्प यांचे सहयोगी मानले जाते. गेल्या वर्षी UFC ने या स्ट्रीमिंग सेवेसोबत 7.7 अब्ज डॉलरचा करार केला होता. तज्ञांच्या मते, या आयोजनाचा सर्वात मोठा फायदा UFC ब्रँडला मिळू शकतो. एक काळ असा होता जेव्हा या खेळाला प्रायोजकांनी आणि अनेक आयोजकांनी स्वीकारले नव्हते. एका अमेरिकन सिनेटरने याला कधी 'मानवी कोंबड्यांची झुंज' असे म्हटले होते. आता तोच खेळ व्हाईट हाऊसपर्यंत पोहोचला आहे. 33 वर्षांपूर्वी UFC चा प्रवास सुरु झाला होता अल्टिमेट फायटिंग चॅम्पियनशिप (UFC) आज जगातील सर्वात मोठी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) लीग आहे. याची सुरुवात 1993 मध्ये अमेरिकेत झाली होती. त्या काळात बॉक्सिंग, कराटे, कुस्ती आणि ब्राझिलियन जिउ-जित्सु यांसारख्या वेगवेगळ्या फायटिंग शैलींचे समर्थक आपल्या तंत्राला सर्वात प्रभावी सांगत होते. खऱ्या लढतीत कोणती मार्शल आर्ट सर्वात जास्त प्रभावी ठरेल, ही चर्चा खूप लोकप्रिय होती. याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी UFC ची पहिली स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. यात ब्राझिलियन जिउ-जित्सु विशेषज्ञ रॉयस ग्रेसी चॅम्पियन बनले. ग्रेसी शारीरिकदृष्ट्या अनेक प्रतिस्पर्धकांपेक्षा लहान आणि हलके होते, पण त्यांनी आपल्या तंत्राच्या जोरावर मोठ्या आणि शक्तिशाली फायटर्सना हरवून सर्वांना चकित केले. त्यांनी अनेक सामने सबमिशनद्वारे जिंकले. वेळेनुसार खेळाचे स्वरूपही बदलले. आता फायटर्स केवळ एका शैलीवर अवलंबून राहत नाहीत, तर बॉक्सिंग, रेसलिंग, ज्युडो, कराटे, तायक्वांदो, जिउ-जित्सु आणि किकबॉक्सिंग यांसारख्या अनेक तंत्रांचा वापर करून लढतात. याच कारणामुळे याला आज 'मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स' असे म्हटले जाते. अमेरिका 250 वर्षांच्या स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करणार अमेरिका या वर्षी आपल्या स्वातंत्र्याची 250 वर्षे पूर्ण करणार आहे. 4 जुलै 2026 रोजी देश स्वातंत्र्याची 250 वी जयंती साजरी करेल. याची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे आणि देशभरात एक वर्षापेक्षा जास्त काळ चालणाऱ्या कार्यक्रमांची रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे. UFC इव्हेंट देखील याच उत्सवाचा भाग आहे, ज्याला ट्रम्प प्रशासन प्रमुख आकर्षण म्हणून सादर करत आहे. अमेरिकेच्या स्थापनेचा आधार मानल्या जाणाऱ्या 'डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडन्स'वर 4 जुलै 1776 रोजी स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. याच घटनेच्या 250 व्या वर्धापनदिनानिमित्त देशभरात परेड, प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक मोहिम आणि मोठे सार्वजनिक समारंभ आयोजित केले जातील. व्हाईट हाऊसने 'टास्क फोर्स 250' ची स्थापना केली आहे, जी संघीय सरकार, राज्ये, खाजगी संस्था आणि सामाजिक संघटनांसोबत मिळून कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहे.

ब्राझीलमध्ये दोन हेलिकॉप्टर हवेत धडकले:6 जणांचा मृत्यू; पार्किंगमध्ये कोसळल्याने 20 गाड्या जळाल्या

ब्राझीलमधील रिओ डी जनेरियो येथे रविवारी सकाळी दोन हेलिकॉप्टर हवेत एकमेकांवर आदळून अपघातग्रस्त झाले. दोन्ही हेलिकॉप्टर शहराच्या पश्चिम भागात असलेल्या एका इलेक्ट्रिक वाहन डीलरशिपच्या पार्किंगमध्ये कोसळले. या अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला. अग्निशमन दलाच्या माहितीनुसार, टक्कर झाल्यानंतर हेलिकॉप्टरना आग लागली, जी पाहता पाहता पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या गाड्यांपर्यंत पसरली. आगीच्या भक्ष्यस्थानी किमान 20 वाहने जळून खाक झाली. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनुसार, एक हेलिकॉप्टर जमिनीवर कोसळताच त्याचा स्फोट झाला, त्यानंतर आजूबाजूला उभ्या असलेल्या इलेक्ट्रिक गाड्यांनाही आग लागली. अपघातानंतर परिसरात अनेक स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आणि आकाशात काळ्या धुराचा मोठा लोट दिसला. माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचले. सुमारे एक तासाच्या प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. सुरक्षेच्या दृष्टीने आजूबाजूचा परिसरही खाली करण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अपघातात मृत्युमुखी पडलेले सर्वजण दोन्ही हेलिकॉप्टरचे क्रू मेंबर होते. सध्या तरी हवेत दोन्ही हेलिकॉप्टरची टक्कर कशी झाली हे स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पाकिस्तानमध्ये पोलिसांच्या गोळीबारात 9 वर्षांच्या ऑस्ट्रेलियन मुलीचा मृत्यू पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात पोलिसांच्या गोळीबारात 9 वर्षांच्या ऑस्ट्रेलियन-पाकिस्तानी मुलीचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी कुटुंबाच्या गाडीला दरोडेखोरांचे वाहन समजून त्यावर गोळीबार केला. या घटनेत मुलीचे वडील आणि भाऊ गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना 10 जून रोजी चकवाल जिल्ह्यात घडली. पोलिसांनुसार, आदिल अहमद आपल्या पत्नी, 9 वर्षांची मुलगी हानिया आणि 10 वर्षांचा मुलगा अफान यांच्यासोबत कारने नातेवाईकांच्या घरी जात होते. वाटेत दुचाकीस्वार गुन्हेगारांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर आदिलने पोलीस हेल्पलाइनवर कॉल केला. माहिती मिळाल्यावर क्राईम कंट्रोल डिपार्टमेंट (CCD) ची टीम घटनास्थळी पोहोचली, परंतु त्यांनी कुटुंबाच्या कारलाच संशयास्पद मानले आणि अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. गोळ्यांनी चाळणी झालेल्या कारमध्ये बसलेल्या हानियाचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिचे वडील आणि भाऊ गंभीर जखमी झाले. आई सुरक्षित आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणात गोळीबार करणाऱ्या एका CCD अधिकाऱ्याला हत्येच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. इतर पोलिसांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात आहे.

दुर्मिळ खनिजांचा शोध:जपानचे पथक ग्रीनलँडला पोहोचणार, इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये खनिजांची वाढती गरज

जपान या उन्हाळ्यात ग्रीनलँडमधील रेअर अर्थ खनिजांच्या संभाव्य खाणकामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ पाठवण्याची तयारी करत आहे. निक्केईच्या अहवालानुसार, या पथकात सरकारी अधिकारी, ट्रेडिंग कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि ऊर्जा-सुरक्षा एजन्सीचे सदस्य यांचा समावेश असेल. अहवालानुसार, हे पथक ग्रीनलँडमधील स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन खाणकाम करण्याच्या शक्यतांचे मूल्यांकन करेल. ग्रीनलँड दीर्घकाळापासून त्याच्या संभाव्य दुर्मिळ मृदा धातूंच्या साठ्यांमुळे जागतिक सत्तांच्या आकर्षणाचे केंद्र राहिले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये, पवन ऊर्जा उपकरणांमध्ये, सेमीकंडक्टरमध्ये आणि संरक्षण क्षेत्रात या खनिजांची वाढती गरज असल्यामुळे जगभरात त्यांचे नवीन स्रोत शोधले जात आहेत. ग्रीनलँडची सामरिक भौगोलिक स्थिती आणि संभाव्य खनिज संपदा याला जागतिक सत्तांसाठी महत्त्वाचे बनवते. बंजी जंप करण्यापूर्वी दोरी बांधायला विसरले कर्मचारी, 130 फूट खाली पडून 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू ब्राझीलमध्ये बंजी जंपिंगदरम्यान एका हृदयद्रावक अपघातात 21 वर्षीय मारिया एडुआर्डा रॉड्रिग्स डी फ्रेटासचा मृत्यू झाला. कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षा दोरी न बांधताच तिला पुलावरून उडी मारण्यासाठी सोडले, असा आरोप आहे. मारिया सुमारे 130 फूट खाली दरीत पडली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या बचाव पथकाने तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी या प्रकरणी 6 जणांना ताब्यात घेतले आहे. हा अपघात साओ पाउलो राज्यातील स्केलेटन ब्रिजवर घडला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, मारियाला पुलाच्या कडेला नेण्यात आले आणि नंतर खाली सोडण्यात आले. तेव्हा लोकांना कळले की सुरक्षा दोरी तिला जोडलेलीच नव्हती.

पाकिस्तानात पोलिसांचा गोळीबार:9 वर्षांच्या ऑस्ट्रेलियन मुलीचा मृत्यू, कुटुंबाला लुटारू समजून कारवर गोळ्या झाडल्या

पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात पोलिसांच्या गोळीबारात 9 वर्षांच्या ऑस्ट्रेलियन-पाकिस्तानी मुलीचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी कुटुंबाच्या गाडीला लुटारूंचे वाहन समजून त्यावर गोळ्या झाडल्या. या घटनेत मुलीचे वडील आणि भाऊ गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना 10 जून रोजी चकवाल जिल्ह्यात घडली. पोलिसांनुसार, आदिल अहमद आपली पत्नी, 9 वर्षांची मुलगी हानिया आणि 10 वर्षांचा मुलगा अफान यांच्यासोबत कारने नातेवाईकांच्या घरी जात होते. वाटेत दुचाकीस्वार गुंडांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर आदिलने पोलीस हेल्पलाइनवर फोन केला. माहिती मिळाल्यावर क्राईम कंट्रोल डिपार्टमेंट (CCD) ची टीम घटनास्थळी पोहोचली, पण त्यांनी कुटुंबाच्या गाडीलाच संशयास्पद मानले आणि अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. गोळ्यांनी चाळणी झालेल्या गाडीत बसलेल्या हानियाचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिचे वडील आणि भाऊ गंभीर जखमी झाले. आई सुरक्षित आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी गोळीबार करणाऱ्या एका CCD अधिकाऱ्याला हत्येच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. इतर पोलिसांच्या भूमिकेचीही चौकशी सुरू आहे. लंडनमध्ये 26 वर्षीय भारतीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; 7 जणांना ताब्यात घेण्यात आले ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये 26 वर्षीय भारतीय वंशाच्या गुरभेज सिंह या तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळावरून 20 ते 30 वयोगटातील 7 जणांना हत्येच्या संशयावरून ताब्यात घेतले होते. चौकशीनंतर 6 जणांना सोडून देण्यात आले, तर एका व्यक्तीला जामिनावर सोडण्यात आले आहे. त्याची पुढील चौकशी केली जाईल. पोलिसांच्या माहितीनुसार, गुरभेज सिंह यांच्यावर रात्री सुमारे 12:30 वाजता हल्ला झाला. माहिती मिळताच पोलीस आणि रुग्णवाहिका पथक घटनास्थळी पोहोचले, परंतु गंभीर दुखापतींमुळे त्यांचा जीव वाचू शकला नाही. या घटनेत आणखी एक व्यक्तीही जखमी झाली होती. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे उपचारांनंतर आता तो धोक्याबाहेर आहे. पोलिसांनी सांगितले की, गुरभेज सिंग यांच्या कुटुंबाला मदत दिली जात आहे आणि हल्ल्याचे संपूर्ण कारण जाणून घेण्यासाठी तपास सुरू आहे.

ब्राझील- बंजी जंपिंग करताना दोरी न बांधताच फेकले:21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू; पोलिसांनी 6 जणांना ताब्यात घेतले

ब्राझीलमधील साओ पाउलो राज्यात बंजी जंपिंग करताना एका अपघातात 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कर्मचाऱ्यांनी तरुणीला सेफ्टी रोप न लावताच पुलावरून उडी मारायला लावली, ज्यामुळे ती 130 फुटांपेक्षा जास्त खोल दरीत कोसळली. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. मृत तरुणीची ओळख मारिया एडुआर्डा रॉड्रिग्स डी फ्रेटास अशी झाली आहे. ती एका खासगी कंपनीने आयोजित केलेल्या बंजी जंपिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये भाग घेण्यासाठी आली होती. हा अपघात स्केलेटन ब्रिजवर झाला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, कर्मचारी तरुणीला पुलाच्या काठावर घेऊन जातात आणि तिला खाली सोडून देतात. ती खाली पडू लागताच, तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांना तिची सेफ्टी रोप बांधलेली नसल्याचे लक्षात येते. व्हिडिओमध्ये अनेक लोक रोप... रोप... असे ओरडताना ऐकू येतात, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता आणि तरुणी खोल दरीत कोसळली होती. घटनेनंतर पोलिसांनी घटनास्थळावरून सहा जणांना ताब्यात घेतले आहे. मारियाने अपघातापूर्वी तिचे फोटो शेअर केले होते. अपघाताच्या काही वेळापूर्वी मारियाने तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर जंपिंग स्थळाचे फोटो शेअर केले होते. एका फोटोमध्ये पूल आणि तिची जंपिंग रिस्टबँड दिसत होती. फोटोसोबत तिने लिहिले होते, शेवटी कोणत्या वेड्या माणसाने मला पुलावरून उडी मारायला येऊ दिले? रिपोर्टनुसार, अपघाताच्या वेळी मारियाचा मंगेतरही तिथे उपस्थित होता. युवतीच्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यानंतर त्याची तब्येत बिघडली आणि त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले या घटनेनंतर अ‍ॅडव्हेंचर टुरिझम स्थळांच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लिमेराचे महापौर मुरिलो फ्लिक्स म्हणाले की, शहर प्रशासन या प्रकरणाची तक्रार ब्राझील सरकारकडे करेल आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील निष्काळजीपणासाठी जबाबदार असलेल्या लोकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करेल. ते म्हणाले की, दीर्घकाळापासून धोकादायक असलेल्या या क्षेत्रात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आलेली नाही आणि आता जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. पोलीस तपास करत आहेत की, सुरक्षा प्रक्रियेत कुठे चूक झाली, कर्मचाऱ्यांची काय जबाबदारी होती आणि बंजी जंपिंग करण्यापूर्वी ठरवलेल्या सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन केले गेले होते का. काय असते बंजी जंपिंग? बंजी जंपिंग हा एक अ‍ॅडव्हेंचर स्पोर्ट आहे, ज्यामध्ये व्यक्तीला एखाद्या उंच पूल, टॉवर, क्रेन किंवा खडकावरून एका विशिष्ट प्रकारच्या मजबूत आणि लवचिक इलास्टिक दोरीच्या साहाय्याने उडी मारावी लागते. उडी मारण्यापूर्वी व्यक्तीच्या पायांवर किंवा संपूर्ण शरीरावर हार्नेस लावला जातो आणि त्याला बंजी दोरीने जोडले जाते. उडी मारल्यानंतर व्यक्ती काही सेकंद वेगाने खाली पडतो. दोरी पूर्णपणे ताणली जाते, तेव्हा ती व्यक्तीला पुन्हा वरच्या दिशेने ओढते. वर-खाली उडण्याचा हा अनुभव बंजी जंपिंगला रोमांचक बनवतो. बंजी जंपिंग आयोजित करणाऱ्या कंपन्या सहसा सुरक्षिततेसाठी अनेक टप्प्यांचे पालन करतात. सर्वात आधी उडी मारणाऱ्या व्यक्तीचे वजन मोजले जाते आणि त्यानुसार दोरीची निवड केली जाते. यानंतर हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट, अँकरिंग सिस्टम आणि बॅकअप कनेक्शनची अनेक वेळा तपासणी केली जाते. प्रशिक्षकाची परवानगी मिळाल्यानंतरच उडी मारली जाते. तज्ञांच्या मते, बंजी जंपिंग हा एक उच्च साहसी खेळ नक्कीच आहे, परंतु जर बंजी जंपिंग अनुभवी लोकांच्या देखरेखीखाली आणि सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करून केले गेले, तर ते बऱ्याच अंशी सुरक्षित मानले जाते. जगात बंजी जंपिंग सर्वात जास्त लोकप्रिय कुठे आहे? बंजी जंपिंगचे सर्वात मोठे केंद्र न्यूझीलंड मानले जाते. येथील कावराउ ब्रिज आधुनिक व्यावसायिक बंजी जंपिंगची सुरुवात करणारी जागा मानली जाते आणि दरवर्षी हजारो पर्यटक येथे येतात. याव्यतिरिक्त, चीनमधील मकाऊ टॉवर, झिम्बाब्वे आणि झांबियाच्या सीमेवर असलेला व्हिक्टोरिया फॉल्स ब्रिज आणि स्वित्झर्लंडमधील वेरजास्का डॅम देखील जगातील सर्वात प्रसिद्ध बंजी जंपिंग स्थळांपैकी आहेत.

वर्ल्ड अपडेट्स:लंडनमध्ये 26 वर्षीय भारतीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; 7 जणांना ताब्यात घेतले

ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये २६ वर्षीय भारतीय वंशाच्या गुरभेज सिंग या तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळावरून २० ते ३० वयोगटातील ७ जणांना हत्येच्या संशयावरून ताब्यात घेतले होते. चौकशीनंतर ६ जणांना सोडून देण्यात आले, तर एका व्यक्तीला जामिनावर सोडण्यात आले आहे. त्याची नंतर चौकशी केली जाईल. पोलिसांनुसार, गुरभेज सिंग यांच्यावर रात्री १२:३० च्या सुमारास हल्ला झाला. माहिती मिळताच पोलीस आणि रुग्णवाहिका पथक घटनास्थळी पोहोचले, परंतु गंभीर दुखापतींमुळे त्यांचा जीव वाचू शकला नाही. या घटनेत आणखी एक व्यक्ती जखमी झाली होती. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे उपचारानंतर आता तो धोक्याबाहेर आहे. पोलिसांनी सांगितले की, गुरभेज सिंग यांच्या कुटुंबाला मदत दिली जात आहे आणि हल्ल्याचे संपूर्ण कारण जाणून घेण्यासाठी तपास सुरू आहे.

बांगलादेशात कट्टरवाद्यांच्या दबावामुळे राम-मूर्तीचा प्रकल्प थांबला:निधीची चौकशी आणि अपूर्ण बांधकाम पाडण्याची मागणी, 2025 मध्ये प्रकल्प सुरू झाला होता

बांगलादेशातील गायबांधा जिल्ह्यात 82 फूट उंच राम मूर्तीचा प्रकल्प कट्टरपंथीयांच्या दबावानंतर थांबवण्यात आला आहे. ही मूर्ती श्री श्री राधा गोविंद आणि काली मंदिर परिसरात उभारली जात होती. मंदिर समितीने याला जातीय सलोखा राखण्यासाठी तात्पुरती स्थगिती म्हटले आहे, परंतु याचे खरे कारण कट्टरपंथी संघटनांचा दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या कट्टरपंथी संघटनांनी अपूर्ण रचना पाडण्याची मागणी केली आहे. इमाम-उलेमा परिषदेने प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्याची, भविष्यात अशा कोणत्याही उपक्रमावर बंदी घालण्याची आणि निधीच्या चौकशीची मागणी केली आहे. हे बांधकाम 2025 च्या सुरुवातीला खाजगी निधीतून सुरू झाले होते. परिसरात आधीच 100 हून अधिक देवी-देवतांच्या मूर्ती आहेत. यात 30 फुटांची शिव मूर्ती आणि 53 फुटांची कृष्ण मूर्ती देखील समाविष्ट आहे. राम मूर्तीला आशियातील सर्वात मोठी राम मूर्ती म्हणून सादर केले जात होते. या प्रकल्पावर 17 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित होता. कट्टरपंथ्यांनी निधी-खात्यांच्या गुप्त चौकशीची मागणी केली कट्टरपंथी संघटना इमाम-उलमा परिषद आणि इतरांनी या प्रकल्पाच्या निधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की गुप्तचर यंत्रणांनी तपास करावा की परदेशी सरकार किंवा संस्थेकडून पैसे आले आहेत का. या मागणीमध्ये अप्रत्यक्षपणे भारताकडे निर्देश केला जात असल्याचे मानले जात आहे. विरोधकांनी या उपक्रमाशी संबंधित लोकांच्या बँक खात्यांची आणि मालमत्तेची चौकशी करण्याचीही मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की या प्रकल्पाचा आपल्या सार्वभौमत्वावर परिणाम होईल. गेल्या दोन वर्षांत आणखी दोन प्रकल्पांवर बंदी घालण्यात आली आहे राम मूर्ती प्रकल्पापूर्वीही, गेल्या दोन वर्षांत हिंदू श्रद्धेशी संबंधित 2 प्रकल्पांवर बंदी घालण्यात आली आहे. 2025 मध्ये कट्टरपंथीयांच्या विरोधामुळे ढाका येथील दुर्गा मंदिराचे बांधकाम पाडून टाकण्यात आले. 2024 मध्ये ढाका येथील उत्तरा येथे दुर्गा पूजा मूर्ती स्थापनेवर आक्षेप घेतल्यानंतर तिची जागा बदलावी लागली. दोन वर्षांत हिंदूंवर 2,839 हल्ले आणि 100 हत्या ऑगस्ट 2024 मध्ये शेख हसीना सरकार कोसळल्यापासून बांगलादेशात हिंदूंना (हिंदूंसह) अल्पसंख्याकांवर 2,839 हल्ले झाले आहेत. बांगलादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन एकता परिषदेनुसार, 4-20 ऑगस्ट 2024 दरम्यान 2,010 घटना घडल्या. 2025 मध्ये 522 तर 2026 च्या पहिल्या 3 महिन्यांत 133 घटनांची नोंद झाली आहे. यामध्ये 100 हून अधिक हत्या, लैंगिक हिंसा, घर-दुकानांवर हल्ले, मंदिरे-प्रतिमांची तोडफोड, लुटमार, जाळपोळ आणि जमिनी बळकावण्यासारख्या घटनांचा समावेश आहे.

ब्रिटनमध्ये सोशल मीडियावर लवकरच बंदी:16 वर्षांखालील मुलांची पोहोच मर्यादित करण्यावर विचार, 76% लोक याच्या समर्थनार्थ

ब्रिटनचे कीर स्टार्मर सरकार 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावरील बंदीच्या शक्यतेवर विचार करत आहे. असे मानले जात आहे की 18 जून रोजी मेकरफिल्ड पोटनिवडणुकीपूर्वी या संदर्भात घोषणा केली जाऊ शकते. हे पाऊल अशा वेळी चर्चेत आहे, जेव्हा सत्ताधारी लेबर पार्टीमध्ये स्टार्मरच्या नेतृत्वावरून असंतोषाच्या बातम्या आहेत आणि ग्रेटर मँचेस्टरचे महापौर अँडी बर्नहॅम यांना पक्षाचे संभाव्य भावी नेते मानले जात आहे. या अंतर्गत, मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि वेबसाइट्सवर 16 वर्षांखालील मुलांची पोहोच मर्यादित केली जाऊ शकते. तथापि, व्हॉट्सॲपसारख्या मेसेजिंग सेवा आणि यूट्यूब किड्ससारख्या शैक्षणिक प्लॅटफॉर्मना सूट मिळू शकते. सोशल मीडिया बंदीबाबत जागतिक स्तरावरही चर्चा तीव्र आहे. ऑस्ट्रेलियाने आधीच अशा प्रकारचा कायदा लागू केला आहे, तर कॅनडा आणि युरोपीय संघ देखील याच दिशेने पुढे वाटचाल करत आहेत. मार्चमध्ये यूगॉव्हच्या सर्वेक्षणानुसार ७६% ब्रिटिश नागरिकांनी अशा बंदीचे समर्थन केले होते, जे प्रमुख युरोपीय देशांमध्ये सर्वाधिक समर्थन मानले गेले. लेबर नेते अँडी बर्नहॅम यांचे म्हणणे आहे की, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मोठ्या टेक कंपन्यांना नियंत्रित करण्याची वेळ आली आहे.

इराण होर्मुझमध्ये जहाजांवर कर लावू शकतो:म्हटले - देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक; अमेरिकेकडून जप्त केलेला निधी रिलीज करण्याची मागणी

इराणने म्हटले आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये जहाजांच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि व्यवस्था राखण्यासाठी ते नवीन नियम लागू करत आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी सांगितले की, हे पाऊल देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि सागरी मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचलले जात आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, भविष्यात होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांकडून तेथे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांच्या बदल्यात कर आकारला जाऊ शकतो. यासोबतच, इराणने अमेरिकेकडून परदेशात जप्त केलेला आपला निधी (फंड) सोडण्याची मागणी केली आहे. बघाई यांनी सांगितले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारावर रविवारी स्वाक्षऱ्या होणार नाहीत. हा करार पुढील काही दिवसांत होऊ शकतो, परंतु त्याची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. गेल्या 24 तासांतील 5 मोठे अपडेट्स…

तणाव:बांगलादेशात कट्टरपंथी दबावामुळे रामाच्या मूर्तीचा प्रकल्प रखडला, अपूर्ण बांधकाम पाडण्याची मागणी, 2025 मध्ये काम सुरू झाले

बांगलादेशच्या गैबांधा जिल्ह्यात ८२ फूट उंच राम मूर्ती प्रकल्प कट्टरपंथीयांच्या दबावानंतर रोखण्यात आला आहे. ही मूर्ती श्री श्री राधा गोबिंद आणि काली मंदिर परिसरात उभारली जात होती. मंदिर समितीने जातीय सलोखा राखण्यासाठी हा तात्पुरता निर्णय असल्याचे म्हटले आहे, परंतु याचे खरे कारण कट्टरपंथी संघटनांचा दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या कट्टरपंथी संघटनांनी अपूर्ण बांधकाम पाडण्याचीही मागणी केली आहे. इमाम-उलमा परिषदेने हा प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करावा, भविष्यात अशा उपक्रमावर बंदी घालावी व या प्रकल्पाच्या निधीची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. हे बांधकाम २०२५ च्या सुरुवातीला खासगी निधीतून सुरू झाले होते. या परिसरात १०० पेक्षा जास्त देवी-देवतांच्या मूर्ती आहेत. यात ३० फूट उंच महादेवाची मूर्ती व५३ फूट उंच कृष्ण मूर्तीचा समावेश आहे. १.३८ एकरच्या मंदिर परिसरात आधीच १०० हून अधिक मूर्ती २ वर्षांत इतर २ प्रकल्पांनाही बसली खिळ: राम मूर्ती प्रकल्पापूर्वी दोन वर्षांत हिंदू श्रद्धेशी संबंधित २ प्रकल्पांवर बंदी घातली आहे. २०२५ मध्ये कट्टरपंथीयांच्या विरोधामुळे ढाका येथील दुर्गा मंदिर प्रशासनाने बांधकाम पाडले. २०२४ मध्ये ढाकाच्या उत्तरा भागात दुर्गा पूजेसाठी मूर्ती स्थापनेला विरोध झाल्यानंतर ठिकाण बदलावे लागले होते. श्री श्री राधा गोबिंद आणि काली मंदिर परिसर १.३८ एकर म्हणजेच १३८ डेसिमल जमिनीवर पसरलेला आहे. सुरुवातीला हा परिसर ७६ डेसिमल जमिनीवर उभारला जाणार होता. त्यानंतर त्यात ६२ डेसिमल जमीन आणखी जोडण्यात आली. या भागात बाग, भाविकांची सोय आणि येणाऱ्या पर्यटकांसाठी व्यवस्था करण्याचे नियोजन होते. परिसरात १०० पेक्षा जास्त देवी-देवतांचे पुतळे आधीच तयार करण्यात आले आहेत. येथे ३० फूट उंच शिव पुतळा आणि ५३ फूट उंच कृष्ण पुतळा देखील आहे. या कृष्ण पुतळ्याला आशियातील सर्वात उंच कृष्ण पुतळा म्हटले जात आहे. याच विस्तारामुळे या साध्या मंदिराचे एका मोठ्या सांस्कृतिक परिसरात रूपांतर झाले होते. हा मंदिर परिसर भारताच्या सीमेजवळ आहे. पश्चिम बंगालच्या बालुरघाटपासून मंदिर परिसराचे अंतर केवळ ७० किमी आहे. यामुळे हा प्रकल्प फक्त स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित राहिला नव्हता. याकडे सीमावर्ती धार्मिक पर्यटन केंद्र म्हणूनही पाहिले जात होते. दडपशाही... २ वर्षांत हिंदूंवर २,८३९ हल्ले अन् १०० हत्या ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना सरकार पडल्यानंतर बांग्लादेशात हिंदूंसह अल्पसंख्याकांवर २,८३९ हल्ले झाले आहेत. बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन एकता परिषदेनुसार, ४ ते २० ऑगस्ट २०२४ दरम्यान २,०१० घटना घडल्या. २०२५ मध्ये ५२२ तर २०२६ च्या पहिल्या ३ महिन्यांत १३३ घटनांची नोंद झाली आहे. यामध्ये हत्या, लैंगिक हिंसाचार, घरे-दुकानांवर हल्ले, मंदिरे, मूर्ती विटंबना अशा घटनांचा समावेश आहे. कट्टरपंथीयांकडून निधी, खात्यांच्या चौकशीची मागणी कट्टरपंथी संघटना इमाम-उलमा परिषद आणि इतरांनी या प्रकल्पाच्या निधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या पैशांमागे एखादी परदेशी सरकार किंवा संघटना आहे का, याची गुप्तचर यंत्रणांनी चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या मागणीत अप्रत्यक्षपणे भारताकडे इशारा असल्याचे मानले जात आहे.

अमेरिका इराण युद्ध 106 वा दिवस:आज होणार करार- ट्रम्प, तारीख अनिश्चित- इराण

अमेरिका व इराण शांतता करारावर जवळपास सहमत झाले आहेत. पाकचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शनिवारी दावा केला की, हा करार २४ तासांत अंतिम होईल. यावर इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षऱ्या होतील. पुढील आठवड्यात तांत्रिक चर्चा होईल, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शरीफ यांचे ट्वीट शेअर करत लिहिले की, करार बहुधा रविवारी होईल. यानंतर होर्मुझ खुले होईल. मात्र, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी म्हटले की, रविवारी करार होणार नाही. तारीख निश्चित नाही. या करारात अणू मुद्द्याचा समावेश नाही. दरम्यान, व्हाइट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, करारांतर्गत इराणने ‘अनिश्चित काळासाठी’ अण्वस्त्रे न बनवण्याची व न विकत घेण्याची जागतिक बांधिलकी दर्शवली आहे. इराणला सर्व संवर्धित युरेनियम नष्ट करावे लागेल किंवा देशाबाहेर पाठवावे लागेल. तर इराणने म्हटले आहे की, करारानंतर होर्मुझ खुले होईल. इराण जहाजांकडून टोल वसूल करेल. खामेनी यांच्यावर ४ ते ९ जुलैदरम्यान अंत्यसंस्कार इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यावर ४ जुलै ते ९ जुलैदरम्यान अंत्यसंस्कार होतील. त्यांच्या मुलीवर आणि जावयावरही याच वेळी अंत्यसंस्कार केले जातील. इराणने तारखा जाहीर करणे, हा शांतता करारावर पक्का शिक्कामोर्तब मानला जात आहे...

अमेरिकेचा व्हेनेझुएलात हल्ला:गुन्हेगारी टोळीच्या म्होरक्याला ठार केले, ट्रम्प यांनी व्हिडिओ जारी केला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या कुख्यात गुन्हेगारी संघटना 'ट्रेन डे अरागुआ' च्या टॉप लीडर निनो गुरेरोला ठार केल्याचा दावा केला आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर यासंबंधीचा एक व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे. ट्रम्प यांनी 'ट्रेन डे अरागुआ' ला जगातील सर्वात क्रूर दहशतवादी संघटनांपैकी एक असल्याचे सांगत म्हटले की, त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर या संघटनेविरुद्ध मोहीम राबवली. त्यांनी आरोप केला की, जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेवरून मोठ्या संख्येने बेकायदेशीर स्थलांतरित देशात आले, ज्यामुळे या टोळीलाही अमेरिकेत पाय रोवण्याची संधी मिळाली. ट्रम्प म्हणाले की, निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी अशा गुन्हेगारी संघटनांचा खात्मा करण्याचे आणि पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्याचे वचन दिले होते. त्यांनी दावा केला की, ही कारवाई त्याच वचनांचा भाग आहे. ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, हे अभियान व्हेनेझुएलाच्या मदतीने चालवले गेले. निनो ग्येरेरोला ट्रेन डे अरागुआचा संस्थापक आणि सर्वात मोठा नेता मानले जात होते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, त्याने व्हेनेझुएलाच्या एका तुरुंगात सक्रिय असलेल्या टोळीला वाढवून अनेक देशांमध्ये पसरलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कमध्ये रूपांतरित केले होते. या संघटनेवर मादक पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी, मनी लाँडरिंग, खंडणी आणि हत्या यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचा आरोप आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये न्यूयॉर्कमधील एका फेडरल कोर्टात ग्येरेरोविरुद्ध दहशतवाद, रॅकेटियरिंग आणि अंमली पदार्थ तस्करीसह अनेक आरोप लावण्यात आले होते. पाकिस्तानी सैन्याने 3 दिवसांत 21 दहशतवादी ठार केले, लष्कराच्या मीडिया विंगने माहिती दिली पाकिस्तानच्या वायव्य खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात गेल्या तीन दिवसांत राबवलेल्या मोहिमांमध्ये सैन्याने 21 दहशतवाद्यांना ठार केले. ही माहिती शनिवारी पाकिस्तान लष्कराच्या मीडिया विंगने दिली. मीडिया विंगनुसार, गेल्या 72 तासांत उत्तर वझिरीस्तान जिल्ह्यात ठार झालेल्या दहशतवाद्यांमध्ये फिटना-अल-खवारिजचे चार शीर्ष कमांडरही सामील आहेत. हे लष्कराचे जवान आणि सामान्य नागरिकांच्या हत्येसह अनेक दहशतवादी घटनांमध्ये सामील होते. फिटना-अल-खवारिज हे नाव पाकिस्तान सरकार प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) साठी वापरते. लष्कराच्या निवेदनानुसार, गेल्या आठवड्यापासून आतापर्यंत राबवलेल्या मोहिमांमध्ये एकूण 48 दहशतवादी ठार झाले आहेत. ठार झालेल्या दहशतवाद्यांकडून शस्त्रे आणि दारूगोळाही जप्त करण्यात आला आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस सैन्याने उत्तर वझिरीस्तानमधील दत्ता खेल परिसरात 11 दहशतवाद्यांना ठार केले होते. तर, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मीरानशाहमध्ये आत्मघाती हल्ल्याचा कट उधळल्यानंतर तेथे कलम 144 लागू करण्यात आले होते. पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट अँड सिक्युरिटी स्टडीज (PICSS) नुसार, सलग दोन महिने सुरक्षा परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर मे 2026 मध्ये पाकिस्तानची अंतर्गत सुरक्षा स्थिती पुन्हा बिघडली. याचे मुख्य कारण खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तानमध्ये वाढलेली दहशतवादी हिंसा होती.

अमेरिकेच्या प्रसिद्ध 'केनेडी आर्ट सेंटर'मधून ट्रम्प यांचे नाव हटवणार:कोर्टाने म्हटले - नाव बदलण्याचा अधिकार केवळ संसदेला

अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या सांस्कृतिक आणि कला केंद्रांपैकी एक असलेल्या 'जॉन एफ. केनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स'मधून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव हटवले जात आहे. अमेरिकन न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्राचे नाव बदलणे कायद्याच्या विरोधात होते. केनेडी सेंटर हे अमेरिकेचे राष्ट्रीय कला केंद्र आहे. येथे दरवर्षी मोठे संगीत कार्यक्रम, नाटके, नृत्य प्रदर्शन, ऑपेरा आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. जगातील अनेक प्रसिद्ध कलाकार येथे आपली कला सादर करतात. या केंद्राचे नाव अमेरिकेचे ३५ वे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांच्या नावावर ठेवण्यात आले होते. १९६३ मध्ये त्यांच्या हत्येनंतर, अमेरिकन काँग्रेसने १९६४ मध्ये त्यांच्या स्मरणार्थ हे केंद्र उभारले. त्यामुळे ही केवळ एक इमारत नसून, केनेडी यांच्या स्मरणार्थ उभारलेले राष्ट्रीय स्मारक देखील आहे. वाद कसा सुरू झाला? फेब्रुवारी 2025 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केंद्राच्या बोर्डात आपल्या जवळच्या लोकांना समाविष्ट केले. नंतर बोर्डाने केंद्राच्या नावात ट्रम्प यांचे नाव जोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर इमारतीवर 'द डोनाल्ड जे. ट्रम्प अँड जॉन एफ. केनेडी मेमोरियल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स' असे लिहिले गेले. ओहायोच्या खासदार जॉयस बीटी यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांचे म्हणणे होते की केनेडी सेंटरचे नाव काँग्रेसने (संसदेने) निश्चित केले होते, त्यामुळे ते बदलण्याचा अधिकार फक्त काँग्रेसकडे आहे. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले आणि सांगितले की बोर्ड स्वतःहून नाव बदलू शकत नाही. न्यायालयाने आदेश दिला की ट्रम्प यांचे नाव इमारत, वेबसाइट, सोशल मीडिया, कागदपत्रे आणि इतर सर्व ठिकाणांहून काढून टाकण्यात यावे. आता काय होत आहे? न्यायालयाने निश्चित केलेली मुदत संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी इमारतीवरून ट्रम्प यांच्या नावाचे अक्षरे काढायला सुरुवात केली. ट्रम्प यांचे नाव सुमारे 176 दिवस या इमारतीवर राहिले. ट्रम्पचे नाव हटवण्याच्या निर्णयानंतर मोठ्या संख्येने लोक केनेडी सेंटरबाहेर पोहोचले आणि आनंद व्यक्त केला. खटला जिंकणाऱ्या खासदार जॉयस बीटी म्हणाल्या की, कायद्याच्या विरोधात घेतलेला निर्णय कोर्टाने योग्य ठरवला आहे. ट्रम्प समर्थकांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या नावावर सेंटरसाठी खूप पैसा गोळा करण्यात आला आहे आणि नाव हटवल्याने त्यावर परिणाम होऊ शकतो. पण कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. आता केनेडी सेंटर पुन्हा त्याच्या जुन्या नावा जॉन एफ. केनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स ने ओळखले जाईल. पाकिस्तानमध्ये दर 10 पैकी 3 लोक गरीब, शिक्षणावरील खर्च GDP च्या 0.8% पर्यंत घसरला पाकिस्तानमध्ये गरिबी सातत्याने वाढत आहे, तर शिक्षणावरील सरकारी खर्चात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. पाकिस्तान इकॉनॉमिक सर्वे 2025-26 नुसार, देशातील गरिबी दर 2018-19 मधील 21.9% वरून 2024-25 मध्ये 28.9% पर्यंत वाढला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, महागाई, उत्पन्नातील असमानता आणि आर्थिक दबावांमुळे लाखो लोक पुन्हा दारिद्र्यरेषेखाली गेले आहेत. वाढत्या किमतींमुळे लोकांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे कुटुंबांना दैनंदिन खर्च चालवणे कठीण झाले आहे. सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागांमध्येही गरिबी वाढली आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, गरिबी वाढण्यासोबतच उत्पन्नातील असमानतेतही वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर, शिक्षण क्षेत्राबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये शिक्षणावरील सरकारी खर्च 23% नी कमी होऊन 962 अब्ज रुपये राहिला. शिक्षणावरील खर्चाचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) वाटा कमी होऊन केवळ 0.8% राहिला.

आकाशात थरार:सिडनीला जाणाऱ्या श्रीलंकन एअरलाइन्सच्या विमानावर वीज कोसळली, 233 प्रवासी होते

श्रीलंकन एअरलाइन्सचे विमान UL-606 शुक्रवारी पहाटे 1 वाजता कटुनायके येथील बंदरानायके आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून (BIA) सिडनीसाठी रवाना झाले होते. उड्डाणादरम्यान विमानावर वीज पडली. त्यानंतर पहाटे 1:40 वाजता विमान सुरक्षितपणे त्याच विमानतळावर परत उतरवण्यात आले. विमानात 217 प्रवासी आणि 16 क्रू सदस्य होते. विमानतळ अधिकाऱ्यांच्या मते, नंतर श्रीलंकन एअरलाइन्सने प्रवाशांना सिडनीला पाठवण्यासाठी त्याच मॉडेलचे दुसरे एअरबस A330 विमान उपलब्ध करून दिले. हे विमान सकाळी 6:06 वाजता सिडनीसाठी रवाना झाले. दरम्यान, विजेच्या धक्क्याने बाधित झालेल्या विमानाला तपासणी आणि दुरुस्तीसाठी कटुनायके विमानतळावरील श्रीलंकन एअरलाइन्सच्या हँगरमध्ये पाठवण्यात आले आहे. पाकिस्तानचे बजेट सादर, सरकार म्हणाली- कर्ज सर्वात मोठे आव्हान, दरवर्षी व्याजाचे हप्ते फेडण्यासाठी 8 लाख कोटी खर्च होतील पाकिस्तान सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी 18 लाख कोटी पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी संसदेत हा अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव मांडला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अटी पूर्ण करण्यासाठी आणि देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कठोर आर्थिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. दस्तऐवजांनुसार, पाकिस्तानसमोरील सर्वात मोठे आव्हान अजूनही कर्ज हेच आहे. एकूण 18.8 लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पातून, 8.05 लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये केवळ जुनी कर्जे आणि त्यांच्या व्याजाचे हप्ते फेडण्यासाठी खर्च होतील. अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्चाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. सरकारने सैन्य आणि संरक्षणाशी संबंधित खर्चांसाठी सुमारे 3 लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये वाटप केले आहेत. याव्यतिरिक्त, संरक्षण सेवांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी 1.7 लाख कोटी रुपये स्वतंत्रपणे ठेवण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत संरक्षण अर्थसंकल्पात 17.5 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. नवीन आर्थिक वर्षात 4% (जीडीपी) वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर सरासरी महागाई दर 8.2% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये 7% वाढ करण्यात आली आहे, तसेच किमान मजुरीमध्ये 10% वाढीचा प्रस्ताव आहे. श्रीमंत वर्गावर लागणारा 9% अधिभार (सरचार्ज) काढून टाकण्यात आला आहे. पेरू-इक्वाडोर सीमेवर 5.0 तीव्रतेचा भूकंप पेरू आणि इक्वाडोरच्या सीमेवर शनिवारी 5.0 तीव्रतेचा भूकंप झाला. जर्मनीच्या भू-विज्ञान संशोधन केंद्र (JFZ) नुसार, भूकंपाचा धक्का स्थानिक वेळेनुसार रात्री 1:35 वाजता आला. JFZ ने सांगितले की भूकंपाचे केंद्र जमिनीपासून 10 किलोमीटर खोलीवर होते. प्राथमिक आकडेवारीनुसार, त्याचे केंद्र 4.59 अंश दक्षिण अक्षांश आणि 80.02 अंश पश्चिम रेखांशावर स्थित होते. सध्या कोणतीही मोठी हानी किंवा जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, भूकंपाच्या धक्क्यांनंतर आजूबाजूच्या परिसरात लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

चीनमध्ये हेलिकॉप्टर क्रॅश होऊन चक्राकार फिरले:2 तुकड्यांत विभागले, सीट बेल्टने वाचवले कॉकपिटमध्ये अडकलेल्याय पायलटचे प्राण

चीनमध्ये हेलिकॉप्टर कोसळल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. यात एक हेलिकॉप्टर शेतात कोसळून दोन तुकड्यांमध्ये विभागले गेले, तरीही त्याचे रोटर ब्लेड वेगाने बराच वेळ फिरत राहिले. कॉकपिटमध्ये अडकलेले पायलट आणि त्याचा साथीदार इकडे-तिकडे धक्के खात राहिले. एक पायलट तर हेलिकॉप्टरच्या दारातून अर्धा बाहेर लटकलेला होता. तो अनेकदा जमीन आणि हेलिकॉप्टरच्या कडेला आदळला. जवळच्या रस्त्यावर असलेले लोक हे सर्व पाहून गोळा झाले, पण हेलिकॉप्टरचे रोटर ब्लेड सतत फिरत होते, त्यामुळे कोणीही त्यांच्या मदतीसाठी पुढे सरकू शकले नाही. दोन्ही पायलटांचे प्राण सीट बेल्टमुळे वाचले. द सनच्या वृत्तानुसार, ही घटना चीनमधील वुजिन शहरात गुरुवारी दुपारी 2 वाजता घडली. 3 फोटोंमध्ये संपूर्ण घटनाक्रम बघा… एकाला डिस्चार्ज, दुसरा रुग्णालयात या अपघाताची माहिती मिळताच आपत्कालीन सेवा घटनास्थळी पोहोचल्या. दोन्ही जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी एका व्यक्तीला उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे, तर दुसरा अजूनही डॉक्टरांच्या निगराणीखाली आहे. समाधानाची बाब म्हणजे कोणाचीही प्रकृती गंभीर नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. हेलिकॉप्टर अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. चीनमध्ये गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या अनेक विमान अपघातांच्या मालिकेत ही आणखी एक घटना आहे. गेल्या वर्षी एका प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर तांग फेइजी यांचा लाइव्हस्ट्रीमदरम्यान मृत्यू झाला होता. त्यांचे अल्ट्रालाइट विमान अचानक आकाशातून खाली कोसळले होते. अपघातात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. रिपोर्टनुसार, त्यावेळी त्यांनी हेल्मेट किंवा पॅराशूट घातले नव्हते. तांग फेइजी यापूर्वीही तांत्रिक बिघाडामुळे दोन विमान अपघातातून बचावले होते, त्यापैकी एक अपघात इंधन मोजणाऱ्या उपकरणात बिघाड झाल्यामुळे झाला होता.

PoK मध्ये आतापर्यंत 46 आंदोलकांचा मृत्यू:1100 अटक; निर्वासित जागा रद्द करण्यासाठी आंदोलन, पाकिस्तानी सैन्याचा विरोध

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK) मध्ये गेल्या 4 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनात आतापर्यंत 46 आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. सूत्रांनुसार, चार दिवसांत 1100 हून अधिक लोकांना अटकही करण्यात आली आहे. खरं तर, PoK मध्ये विधानसभेच्या 12 आरक्षित जागांवरून वाद सुरू आहे. या जागा जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानच्या इतर भागांत स्थलांतरित झालेल्या निर्वासितांसाठी आरक्षित आहेत. जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) या जागा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहे. यामुळे मुझफ्फराबाद, मीरपूरमध्ये बाजारपेठा, शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालये बंद आहेत. इंटरनेट सेवाही बंद आहे. यामुळे ही दरी बाहेरील जगापासून तुटलेली आहे. अनेक नेत्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल यामुळे आंदोलकांचा उत्साह कमी झालेला नाही. उलट त्यांच्यातील नाराजी आणखी वाढली आहे. JAAC चे सदस्य धरणे आंदोलनाची तयारी तीव्र करत आहेत. पाक लष्कर-सरकारने पूंछ, मीरपूर आणि मुझफ्फराबादमध्ये अतिरिक्त निमलष्करी दल तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात रेंजर्स आणि फ्रंटियर कॉन्स्टेब्युलरीचे जवान समाविष्ट आहेत. त्याचबरोबर, प्रशासनाने जेएएसी नेते शौकत नवाज मीर, ख्वाजा मेहरान आणि इतरांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. सरकार निमलष्करी दलांची भीती दाखवून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने 5 जून रोजी JAAC वर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातली होती. त्यानंतर, या भागात तणाव सतत वाढत आहे. नेटबंदीत स्टारलिंकवरून लाईव्ह येण्याचा संशय रावलाकोटमध्ये JAAC नेते उमर नजीर काश्मिरी यांनी सरकार-सैन्याविरुद्ध भाषण दिले. ते आठवड्याच्या शेवटीपासून लपून बसले होते. त्यांनी खोऱ्यातून सुरक्षा दल हटवण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर, PoK मध्ये नेटबंदी असूनही भाषण लाईव्ह झाले. लाईव्ह टेलिकास्टसाठी स्टारलिंक वापरल्याचा संशय आहे. औषधे-रेशनची टंचाई, लंडन-न्यूयॉर्कमध्ये विरोध PoK मध्ये सामान्य लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. औषधे आणि अन्नधान्याचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. बाजार बंद असल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. PoK संकटावर लंडन आणि न्यूयॉर्कपर्यंत पाकिस्तानविरोधात निदर्शने झाली. भारतातही पाकविरोधी संताप रस्त्यावर दिसला PoK मध्ये झालेल्या कत्तलीविरोधात भारताच्या काश्मीरमध्ये पाकविरोधी संताप रस्त्यावर दिसला. शुक्रवारी श्रीनगरसह अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. आंदोलकांनी पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. लाल चौकात पाकिस्तान मुर्दाबाद, रक्तपात थांबवा आणि निरपराधांची हत्या थांबवा अशा घोषणा देण्यात आल्या. मानवाधिकार कार्यकर्ते जावेद बेग यांनी आरोप केला की PoK ला मुस्लिमांचे कत्तलखाने बनवले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की PoK मध्ये दमन होत आहे आणि अनेक लोक मारले गेले आहेत. फारूक यांनी यूएन मानवाधिकार समितीकडे चौकशीची मागणी केली. ते म्हणाले, यूएनने तथ्य शोध मोहीम (फॅक्ट फाइंडिंग मिशन) पाठवावी. श्रीनगरच्या सोनवार परिसरात यूएन कार्यालयाबाहेर निदर्शने झाली. निदर्शकांनी PoK मध्ये झालेल्या मृत्यूंच्या स्वतंत्र चौकशीसाठी संयुक्त राष्ट्रांना निवेदन सादर केले. PoK मध्ये 27 जुलै रोजी निवडणुका होणार गिलगिट-बाल्टिस्ताननंतर 27 जुलै रोजी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK) मध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील. PoK च्या विधानसभेत एकूण 53 जागा आहेत. यापैकी 45 जागांवर थेट निवडणूक होते, तर 8 जागा महिला, तांत्रिक तज्ञ आणि धार्मिक विद्वानांसाठी आरक्षित आहेत.

वर्ल्ड अपडेट्स:पाकिस्तानचे बजेट सादर, सरकार म्हणाले- कर्ज सर्वात मोठे आव्हान, व्याजाचे हप्ते फेडण्यासाठी वार्षिक 8 लाख कोटींचा खर्च

पाकिस्तान सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी १८ लाख कोटी पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी संसदेत हा अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव मांडला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अटी पूर्ण करण्यासाठी आणि देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कठोर आर्थिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. दस्तऐवजांनुसार, पाकिस्तानसमोरील सर्वात मोठे आव्हान कर्ज हेच आहे. एकूण १८.८ लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पातून ८.०५ लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये केवळ जुनी कर्जे आणि त्यांच्या व्याजाचे हप्ते फेडण्यासाठी खर्च होतील. अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्चाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. सरकारने सैन्य आणि संरक्षणाशी संबंधित खर्चांसाठी सुमारे ३ लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये वाटप केले आहेत. याव्यतिरिक्त, संरक्षण सेवांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी १.७ लाख कोटी रुपये स्वतंत्रपणे ठेवण्यात आले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत संरक्षण अर्थसंकल्पात १७.५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. नवीन आर्थिक वर्षात 4% (जीडीपी) वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर सरासरी महागाई दर 8.2% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये 7% वाढ करण्यात आली आहे, त्याचबरोबर किमान मजुरीमध्ये 10% वाढीचा प्रस्ताव आहे. श्रीमंत वर्गावर लागणारा 9% अधिभार (सरचार्ज) रद्द करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… पाकिस्तानमध्ये दर 10 पैकी 3 लोक गरीब, शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या 0.8% पर्यंत घटला पाकिस्तानमध्ये गरिबी सातत्याने वाढत आहे, तर शिक्षणावरील सरकारी खर्चात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. पाकिस्तान आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, देशातील गरिबीचा दर 2018-19 मधील 21.9% वरून 2024-25 मध्ये 28.9% पर्यंत वाढला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, महागाई, उत्पन्नातील असमानता आणि आर्थिक दबावांमुळे लाखो लोक पुन्हा दारिद्र्यरेषेखाली गेले आहेत. वाढत्या किमतींमुळे लोकांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे कुटुंबांना दैनंदिन खर्च चालवणे कठीण झाले आहे. सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागांमध्येही गरिबी वाढली आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, गरिबी वाढण्यासोबतच उत्पन्नातील असमानतेतही वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर, शिक्षण क्षेत्राबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये शिक्षणावरील सरकारी खर्च 23% नी कमी होऊन 962 अब्ज रुपये राहिला. शिक्षणावरील खर्चाचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) वाटा कमी होऊन केवळ 0.8% राहिला.

पाक PM म्हणाले - अमेरिका-इराण कराराचा अंतिम मसुदा तयार:अमेरिकेने म्हटले - तेहरानला पैसे मिळणार नाहीत; इराणने म्हटले - होर्मुझ पुन्हा उघडेल

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराचा अंतिम मसुदा तयार झाला आहे आणि आता पुढील पावलांवर काम केले जात आहे. शहबाज यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, दोन्ही देश कराराच्या अटींवर सहमत झाले आहेत. त्यांच्या मते, शांतता करार आता पूर्वीपेक्षा खूप जवळ आहे. मात्र, दुसरीकडे अमेरिकेने इराणला कोणत्याही प्रकारची तात्काळ आर्थिक मदत मिळण्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वेंस यांनी सांगितले की, केवळ करार स्वाक्षरी केल्याबद्दल किंवा चर्चेत सहभागी झाल्याबद्दल इराणला कोणताही पैसा मिळणार नाही. यापूर्वी अनेक अहवालांमध्ये दावा करण्यात आला होता की, करारानुसार इराणचे गोठवलेले निधी (फंड) जारी केले जाऊ शकतात. अमेरिकन सरकारचे म्हणणे आहे की, आर्थिक लाभ तेव्हाच मिळतील, जेव्हा इराण कराराच्या अटींचे पालन करेल. दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील प्राथमिक करारानंतर होर्मुजची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडली जाईल. मात्र, त्यांनी हे देखील सांगितले की, परिस्थिती पूर्णपणे पूर्वीसारखी राहणार नाही. इराण या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर आपले नियंत्रण कायम ठेवेल. भविष्यात येथून जाणाऱ्या जहाजांकडून करही वसूल केला जाऊ शकतो. दरम्यान, इराणी माध्यमांमध्ये कराराच्या काही अटी सार्वजनिक करण्यात आल्या आहेत. याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही… गेल्या 24 तासांतील 5 मोठे अपडेट्स… 1. इराण म्हणाला- कराराच्या अटींबद्दल अंदाज लावू नका: परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की, दोन्ही देश कराराच्या पूर्वीपेक्षा खूप जवळ पोहोचले आहेत. त्यांनी माध्यमांना कराराच्या अटींबद्दल अंदाज लावण्यापासून परावृत्त राहण्याचे आवाहन केले. 2. इराणने जिनिव्हामध्ये करार स्वाक्षरी झाल्याच्या बातम्या फेटाळल्या: तेहरानने सांगितले की, 14 जून रोजी जिनिव्हामध्ये करारावर स्वाक्षरी झाल्याच्या बातम्या चुकीच्या आहेत, अद्याप प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. 3. भारताने दुसऱ्यांदा अमेरिकन राजदूताला बोलावले: भारताने दुसऱ्यांदा अमेरिकन राजदूताला बोलावून भारतीय खलाशी असलेल्या जहाजांवरील हल्ल्यांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. 4. ट्रम्प यांचा आरोप- इराणने भारतीय जहाजांवर ड्रोन हल्ला केला: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दावा केला की, होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या भारतीय जहाजांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, जो अयशस्वी ठरला. 5. इराणचा दावा- होर्मुझ सामुद्रधुनीवर आमचे पूर्ण नियंत्रण: इराणच्या लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही जहाज सामुद्रधुनीमध्ये प्रवेश करू शकत नाही.

अमेरिका-इराण युद्ध:ट्रम्प यांची घोषणा... युद्ध संपले; सेन्सेक्स 1,695 अंक वाढला, क्रूड 90 डॉलरखाली

भारतसह संपूर्ण जगासाठी दिलासादायक बातमी आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा दावा केला आहे की, इराणसोबतचा युद्धसमाप्तीचा करार जवळपास पूर्ण झाला आहे. या वीकेंडला युरोपमध्ये यावर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे. उपराष्ट्रपती जेडी वेन्स या स्वाक्षरी सोहळ्यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, इराणने अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे म्हटले आहे. इराणच्या तेल उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्याची धमकी दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच लष्करी हल्ले टाळत ट्रम्प यांनी हे वक्तव्य केले. ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे क्रूड तेल सुमारे ४% घसरून ८७ डॉलर प्रति बॅरलवर आले. यामुळे जगभरातील शेअर बाजारात तेजी आली. भारताचा सेन्सेक्स १,६९५ (२.३%) अंकांनी वाढून ७५,५२८ वर बंद झाला. निफ्टी ४६१.३० अंकांनी (२%) उसळी घेत २३,६४५ वर पोहोचला. दुसरीकडे, शुक्रवारी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया ७७ पैशांच्या जोरदार वाढीसह ९५.०८ वर बंद झाला. घाऊक खरेदीवर बंदी; एका दिवसात २००升 लिटरपेक्षा जास्त डिझेल नाही सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थात्मक खरेदीदारांना किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास ९० दिवसांसाठी बंदी घातली आहे. या घाऊक ग्राहकांना आता थेट बल्क सेल पॉइं्ट्सवरूनच तेल घ्यावे लागेल. दिल्लीत किरकोळ पंपावर डिझेल ९५.२० रुपये प्रतिलिटर आहे, तर बल्क रेट १३४.५० रुपये आहे. आता किरकोळ पंपांवरून केवळ वाहनाщих टाक्या किंवा पीईएसओ मान्य कंटेनरमध्येच डिझेल मिळेल. मर्यादा प्रति ग्राहक किंवा वाहन कमाल २०० लिटर प्रति दिवस निश्चित केली आहे. तेव्हा काय म्हणाले होते? २४ मार्च २०२६ : अमेरिका आणि इस्रायल युद्ध जिंकले असल्याचा ट्रम्प यांचा पहिला एकतर्फी दावा. हकीकत: इराणने अमेरिकन तळ आणि इस्रायलवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरूच ठेवले. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवरील नाकेबंदी उठवली नाही. १ एप्रिल २०२६ : ट्रम्प यांनी दावा केला की इराणने युद्धविरामासाठी भीक मागितली आहे, परंतु आम्ही अट ठेवावी की त्यांनी होर्मुझ पूर्णपणे रिकामे करावे. हकीकत : इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे ‘पूर्णपणे खोटे आणि आधारहीन’ असल्याचे सांगत फेटाळून लावले. ट्रम्प यांनी इराणला “पाषाण युगात” पाठवण्याची धमकीही दिली होती. ८ एप्रिल २०२६ : पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने १४ दिवसांचा पहिला अधिकृत युद्धविराम झाला. २१ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी तो अनिश्चित काळासाठी वाढवण्याबाबतही सांगितले. वास्तव : कागदोपत्री ही सर्वात मोठी घोषणा होती, परंतु अंतर्गत वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी काही दिवसांनंतरच लष्कराला अंतर्गत पातळीवर ‘शॉर्ट नोटीस’वर पुन्हा हल्ल्यासाठी तयार राहण्यास सांगितले होते. मे महिना उजाडेपर्यंत युद्धविराम मोडीत निघाला. त्या ५ अटी, ज्यांवर अमेरिका-इराणमधील युद्ध थांबवण्याचा करार शक्य आहे १. ६० दिवसांचा युद्धविराम लागू होईल. याला ‘इस्लामाबाद करार’ म्हटले जाईल. २. होर्मुझ जलमार्ग त्वरित कोणत्याही शुल्काशिवाय खुला केला जाईल. ३० दिवसांत वाहतूक युद्धपूर्व पातळीवर येईल. ३. इराणच्या बंदरांवरील अमेरिकन नाकेबंदी उठवली जाईल. ४. इराण अणुशस्त्रे न बनवण्यास आणि युरेनियमचा साठा नियंत्रित करण्यास सहमत होईल.५. रोखून ठेवलेल्या अब्जावधी डॉलरच्या इराणी फंडाबाबत परिस्थिती स्पष्ट नाही. आता काय वेगळे आहे? एका राजनैतिक सूत्राने सीएनएनला सांगितले की, अमेरिका व इराणमधील अंतरिम करारामुळे युद्धविराम वाढवला जाईल. होर्मुझ पुन्हा खुला होईल व इराणच्या अणुकार्यक्रमावर चर्चेचा मार्ग मोकळा होईल. दोन्ही बाजू कराराच्या मसुद्यावर सहमत आहेत, परंतु अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. ६० दिवसांचा मसुदा कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी यांच्या मध्यस्थीने एका नवीन मसुद्याची रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे. यामुळे ६० दिवसांपर्यंत युद्ध थांबेल. लवकरच स्वाक्षरी होण्याची शक्यता स्वाक्षरी सोहळा बहुधा जिनेव्हा येथे होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे रविवारी होऊ शकते. यादरम्यान, अमेरिकन लष्करी अधिकारी या वीकेंडला शांतता चर्चेच्या आणखी एका फेरीचे नियोजन करत आहेत. ... पण अडचण येथे आहे- इराणने पुष्टी केली नाही इराणचे सर्वोच्च नेते या कराराच्या बाजूने असल्याचे संकेत ट्रम्प यांनी दिले, परंतु इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही करारावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.

पोलिस कारवाई:पीओकेत राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांनी सतत आंदोलन चिरडतेय; 1100 अटकेत, पाक सरकार अन् लष्कर आंदोलन दडपण्यात गुंतलेय

पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर म्हणजेच पीओके मध्ये ‘जॉइंट अवामी अ‍ॅक्शन कमिटी’चे (जेएएसी) आंदोलन शुक्रवारीही सुरूच राहिले. मुझफ्फराबाद आणि मीरपूरमध्ये चौथ्या दिवशीही बाजारपेठा पूर्णपणे बंद होत्या. शाळा, महाविद्यालये व कार्यालये ओस पडली असून इंटरनेट सेवाही बंद ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे ही दरी बाह्य जगापासून पूर्णपणे तुटली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या चार दिवसांत १,१०० पेक्षा जास्त लोकांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे आंदोलकांचा उत्साह कमी झालेला नाही, उलट त्यांच्यातील संताप अधिकच वाढला आहे. जेएएसीचे सदस्य आता धरणे आंदोलनाची तयारी तीव्र करत आहेत. ही परिस्थिती पाहता पाक लष्कर आणि सरकारने पूंछ, मीरपूर व मुझफ्फराबादमध्ये अतिरिक्त निमलष्करी दल तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये रेंजर्स आणि फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरीच्या जवानांचा समावेश आहे. यूएनने फॅक्ट फाइंडिंग मिशन पाठवावे- फारुख नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. पीओकेमध्ये दडपशाही सुरू असून अनेक निष्पाप लोक मारले गेले आहेत, असे ते म्हणाले. अब्दुल्ला यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीकडे या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली असून यूएनने तिथे ‘फॅक्ट फाइंडिंग मिशन’ पाठवावे, असे म्हटले आहे. इकडे... पीओकेत दडपशाहीने काश्मीर संतप्त; पाक सरकारविरुद्ध घोषणा पीओकेतील हत्याकांडाच्या निषेधार्थ काश्मीरमध्ये पाकिस्तानविरोधी संताप रस्त्यावर दिसला. शुक्रवारी श्रीनगरसह अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. आंदोलकांनी पाकिस्तानी लष्कर व सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. लाल चौकात ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’, ‘रक्तपात थांबवा’ अशा घोषणा दिल्या मानवाधिकार कार्यकर्ते जावेद बेग म्हणाले, पीओकेला मुस्लिमांचे कत्तलखाना बनवले गेले आहे. ... यामुळे आंदोलन पीओकेमधील हे आंदोलन १२ निर्वासित जागांच्या विरोधात आहे. या जागांमुळे स्थानिकांचे अधिकार कमकुवत होतात व केंद्र सरकार पीओकेच्या राजकारणात हस्तक्षेप करते, असा आरोप आहे. औषधे, रेशनची टंचाई; लंडन, न्यूयॉर्कमध्ये निषेध पीओकेत सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. बाजारपेठा बंद असल्यामुळे जीवनावश्यक औषधे व अन्नधान्याची टंचाई आहे. लंडन आणि न्यूयॉर्कमध्ये याचा निषेध करण्यात आला. नेट बंदीत ‘स्टारलिंक’ने लाइव्ह आल्याचा संशय रावलाकोट येथे जेएएसीचे नेते उमर नजीर काश्मीरी यांनी सरकार व लष्कराविरोधात भाषण केले. त्यांनी या भागातून सुरक्षा दल हटवण्याची मागणी केली. पीओकेत इंटरनेट बंद असतानाही त्यांचे हे भाषण थेट प्रक्षेपित झाले. यात ‘स्टारलिंक’च्या इंटरनेट वापराचा संशय व्यक्त होत आहे.

अमेरिकेचा आखडता हात:युरोपमध्ये नाटो मोहिमांसाठी लढाऊ विमाने आणि युद्धनौका कमी करणार

अमेरिका युरोपमध्ये नाटो मोहिमांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या लढाऊ विमानांच्या, टेहळणी विमानांच्या आणि युद्धनौकांच्या संख्येत मोठी कपात करण्याची तयारी करत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, या पावलामुळे नाटोची लांब पल्ल्याच्या हल्ल्याची आणि पाळत ठेवण्याची क्षमता प्रभावित होऊ शकते. रिपोर्टनुसार, अमेरिका नाटो मोहिमांसाठी उपलब्ध असलेल्या F-16 आणि F-15E लढाऊ विमानांची संख्या सुमारे 150 वरून 100 पर्यंत कमी करण्याची योजना आखत आहे. सागरी पाळत ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांची संख्या देखील 26 वरून 15 पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. योजनेअंतर्गत युरोपसाठी उपलब्ध करून दिलेली सर्व आठ एरियल रिफ्यूलिंग टँकर विमाने हटवली जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, एक क्षेपणास्त्र-सक्षम पाणबुडी, एक विमानवाहू नौका आणि त्यासंबंधीची अनेक युद्धनौका इतर क्षेत्रांमध्ये पुन्हा तैनात केली जाण्याची शक्यता आहे. विमानवाहू नौकेसोबत मोहिमेत सहभागी होणारी डझनभर लढाऊ विमाने देखील हटवली जाऊ शकतात. अहवालात असेही म्हटले आहे की, युरोपच्या सुरक्षेसाठी निश्चित केलेल्या दोन बॉम्बर गटांपैकी एक गट इतर कोणत्याही क्षेत्रात पाठवला जाऊ शकतो. यामुळे नाटोच्या धोरणात्मक आणि पाळत ठेवण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या संदर्भात नाटो आणि अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाकडून तात्काळ कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. पोलंडने युक्रेनला रस्त्याचे नाव बदलण्याची मागणी केली पोलंडने युक्रेनमधील विनित्सिया शहरात स्टेपन बांदेरा यांच्या नावावर असलेल्या रस्त्याचे नाव बदलण्याची मागणी केली आहे. पोलिश अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, बांदेरा आणि त्यांच्या संघटनेचा वारसा पोलंडमध्ये दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान पोलिश नागरिकांच्या नरसंहाराशी संबंधित मानला जातो आणि अशी प्रतीके दोन्ही देशांच्या संबंधांना हानी पोहोचवतात. विनित्सियामधील ज्या रस्त्याचे नाव यापूर्वी रशियन लेखक लिओ टॉल्स्टॉय यांच्या नावावर होते, त्याचे नाव 2022 मध्ये बदलून स्टेपन बांदेरा असे ठेवण्यात आले होते. हे पाऊल युक्रेनने रशियन प्रभावाशी संबंधित नावे हटवण्याच्या मोहिमेचा भाग होते. स्टेपन बांदेरा युक्रेनियन राष्ट्रवादी नेते होते. युक्रेनमध्ये त्यांना राष्ट्रवादी प्रतीक म्हणून सन्मान मिळतो, तर पोलंड त्यांना दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान पोलिश नागरिकांच्या नरसंहाराशी जोडतो आणि त्यांना युद्ध गुन्ह्यांसाठी जबाबदार मानतो. पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी अलीकडेच इशारा दिला होता की जर युक्रेनने ऐतिहासिक विवादांवर पोलंडच्या चिंता गांभीर्याने घेतल्या नाहीत, तर वॉर्सा भविष्यात आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देत अधिक व्यावहारिक धोरण स्वीकारू शकतो. नाटोच्या उद्दिष्टांच्या निधीवरून ब्रिटनचे संरक्षण सचिव जॉन हीली यांचा राजीनामा ब्रिटनचे संरक्षण सचिव जॉन हीली यांनी पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला आहे. हीली यांनी आरोप केला की, सरकार आणि अर्थ मंत्रालय लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि NATO च्या वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यांचा राजीनामा लेबर सरकारसाठी एक नवीन राजकीय धक्का मानला जात आहे. आपल्या खुल्या पत्रात हीली यांनी म्हटले आहे की, ते दीर्घकाळापासून संरक्षण क्षेत्रात व्यापक सुधारणा आणि संरक्षण खर्च 2030 पर्यंत जीडीपीच्या 3% पर्यंत वाढवण्याची मागणी करत होते, परंतु सरकार या दिशेने कोणतीही स्पष्ट आर्थिक वचनबद्धता दर्शवू शकले नाही. त्यांनी सोमवारी जाहीर झालेल्या संरक्षण बजेटवरही टीका केली आणि म्हटले की, ते लष्कराच्या वास्तविक गरजांपेक्षा खूप कमी आहे. हा राजीनामा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचे सरकार आधीच अनेक राजकीय आव्हानांना तोंड देत आहे. अलीकडील स्थानिक निवडणुकांमध्ये लेबर पक्षाला नुकसान झाले होते आणि सरकारच्या काही नियुक्त्यांबाबतही वाद निर्माण झाले होते. हीली यांच्या राजीनाम्यामुळे आता स्टार्मर सरकारवर संरक्षण धोरण आणि लष्करी गुंतवणुकीबाबतचा दबाव आणखी वाढू शकतो. रशियापासून दूर राहणे युरोपला महागात पडेल: स्लोव्हाक खासदार म्हणाल्या- निर्बंधांचा फटका सामान्य नागरिकांना बसेल स्लोव्हाकियाच्या युरोपीय संसद सदस्य (MEP) जुडिता लासाकोवा यांनी म्हटले आहे की, रशियासोबतचे आर्थिक संबंध तोडण्याच्या युरोपीय संघ (EU) च्या धोरणाचे नुकसान शेवटी युरोपीय नागरिकांनाच सोसावे लागेल. त्यांचे मत आहे की निर्बंध आणि वाढत्या आर्थिक अंतरामुळे युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढत आहे. रशियन वृत्तसंस्था तास (TASS) ला दिलेल्या एका मुलाखतीत लासाकोवा यांनी सांगितले की, रशिया आणि युरोप यांच्यातील संवाद आणि सहकार्याचे मार्ग बंद करणे कोणाच्याही हिताचे नाही. युक्रेन युद्धांनंतर युरोपीय संघाने रशियावर अनेक टप्प्यांत आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. अलीकडेच 21व्या निर्बंध पॅकेजचीही घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्बंधांमध्ये ऊर्जा, वित्तीय सेवा आणि व्यापाराशी संबंधित विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. रशियाने या निर्बंधांना सातत्याने अवैध ठरवले आहे. क्रेमलिनचे म्हणणे आहे की निर्बंधांचा परिणाम केवळ रशियावरच नाही, तर ते लागू करणाऱ्या देशांवरही होत आहे. युरोपमधील आर्थिक आव्हाने आणि मंद वाढीमध्ये या धोरणांचीही भूमिका आहे, असा रशियन अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. नेपाळमध्ये 200 मीटर खोल दरीत बस कोसळली; 8 ठार, 16 जखमी नेपाळमधील काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ह्यात शुक्रवारी एक प्रवासी बस खोल दरीत कोसळल्याने 8 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 16 जण जखमी झाले. हा अपघात राजधानी काठमांडूपासून सुमारे 60 किलोमीटर पूर्वेकडील बनेपा-बार्दिबास (बीपी) महामार्गावर झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, बस बनेपा येथून रोशी ग्रामीण नगरपालिकेच्या सुंगुरे क्षेत्राकडे जात होती. वाटेत अचानक बस अनियंत्रित होऊन सुमारे 200 मीटर खोल दरीत कोसळली. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये एकूण 24 प्रवासी होते. अपघातानंतर स्थानिक लोकांनी आणि सुरक्षा दलांनी मदत व बचाव मोहीम राबवली. सर्व जखमींना धुलिखेल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी सांगितले की अपघाताचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे आणि अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी सर्व पैलू तपासले जात आहेत.

द. कोरियाच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांना 30 वर्षांची अतिरिक्त शिक्षा:उ. कोरियामध्ये ड्रोन पाठवून तणाव वाढवल्याचा ठपका

दक्षिण कोरियाच्या सियोल जिल्हा न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष यून सुक योल यांना उत्तर कोरियामध्ये ड्रोन पाठवून तणाव वाढवल्याप्रकरणी 30 वर्षांची अतिरिक्त तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने असे मानले की या मोहिमेचा उद्देश उत्तर कोरियाला चिथावून आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करणे आणि नंतर मार्शल लॉ लागू करण्यासाठी वातावरण तयार करणे हा होता. न्यायालयाने यून सुक योल, माजी संरक्षण मंत्री किम योंग-ह्यून, डिफेन्स काउंटर इंटेलिजन्स कमांडचे माजी प्रमुख यो इन-ह्युंग आणि ड्रोन ऑपरेशन कमांडचे माजी प्रमुख किम योंग-डे यांना देशद्रोह आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी ठरवले. न्यायालयाने म्हटले की, या अधिकाऱ्यांनी लष्करी कारवाईच्या नावाखाली उत्तर कोरियाला चिथावले, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये लष्करी संघर्षाचा धोका वाढला. निकालानुसार असे म्हटले आहे की, ऑक्टोबर 2024 मध्ये प्योंगयांगमध्ये प्रचार सामग्री टाकण्यासाठी ड्रोन पाठवले होते. न्यायालयानुसार, ही कारवाई यून सुक योल यांच्या निर्देशानुसार झाली होती आणि त्यांना अपेक्षा होती की उत्तर कोरिया प्रत्युत्तर देईल. अभियोजन पक्षाचा दावा होता की, ही मोहीम डिसेंबर 2024 मध्ये मार्शल लॉ लागू करण्याच्या तयारीचा भाग होती. यून यांनी 3 डिसेंबर रोजी मार्शल लॉ लागू करताना म्हटले होते की, देशाला राष्ट्रविरोधी शक्तींपासून वाचवण्याची गरज आहे, परंतु मोठ्या जनविरोधानंतर त्यांना निर्णय मागे घ्यावा लागला. यून सुक योल आधीच बंडाच्या प्रकरणात आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगत आहेत. याव्यतिरिक्त त्यांना सत्तेचा गैरवापर आणि अटकेत अडथळा आणल्याच्या प्रकरणात पाच वर्षांची वेगळी शिक्षा देखील मिळाली आहे. चीनने फिलिपिन्सच्या संरक्षण मंत्र्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबावर प्रवेश बंदी घातली दक्षिण चीन समुद्रावरून सुरू असलेल्या वादामुळे चीनने फिलिपाइन्सचे संरक्षण मंत्री गिल्बर्टो टियोदोरो आणि त्यांच्या कुटुंबावर बंदी घातली आहे. चीनने त्यांना, त्यांच्या पत्नीला आणि मुलांना देश, हाँगकाँग आणि मकाऊमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखले आहे. मनिलाने या कृतीला अमैत्रीपूर्ण कारवाई संबोधत दोन्ही देशांच्या संबंधांवर चिंता व्यक्त केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, टियोदोरो यांनी वारंवार चीनविरोधात चुकीची विधाने केली आहेत, ज्यामुळे चीनच्या कायदेशीर हितांना आणि चीन-फिलिपाइन्स संबंधांना हानी पोहोचली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, चीनमधील संस्था आणि नागरिक देखील टियोदोरो आणि त्यांच्या कुटुंबासोबत कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार किंवा सहकार्य करू शकणार नाहीत. निर्बंधांवर प्रतिक्रिया देताना टियोदोरो म्हणाले की, ते आपले कर्तव्य बजावत राहतील आणि दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या हालचालींविरोधात आवाज उठवत राहतील. त्यांनी आरोप केला की, चीन समीक्षकांना दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. फिलिपिन्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, हे पाऊल दोन्ही देशांमधील विश्वास निर्माण आणि रचनात्मक संवादाच्या प्रक्रियेवर परिणाम करेल. परराष्ट्र मंत्री मारिया थेरेसा लाजारो यांनी सांगितले की, मनिला या मुद्द्यावर चीनसोबत चर्चा करेल आणि राजनैतिक तोडगा काढेल. चीनने वाळवंटी प्रदेशात ‘अतिवृष्टी’चा इशारा दिला चीनने उत्तर-पश्चिम शिनजियांग प्रांत आणि आसपासच्या परिसरात या उन्हाळ्यात अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, सामान्यपेक्षा जास्त तापमान, मुसळधार पाऊस आणि वेगाने वितळणाऱ्या हिमनदींमुळे वाळवंटी प्रदेशातही पुराचा धोका वाढला आहे. सरकारी प्रसारक CCTV नुसार, चीनमधील सर्वात मोठ्या तकलामकान वाळवंटात जूनच्या सुरुवातीला या वर्षातील पहिला पूर नोंदवला गेला. सामान्यतः अशी परिस्थिती ऑगस्टमध्ये दिसून येते, परंतु यावेळी हवामानातील असामान्य बदलांमुळे पूर अपेक्षेपेक्षा लवकर आला. चीन हवामान विज्ञान प्रशासनाने इशारा दिला आहे की, पुरामुळे रस्ते, रेल्वे तसेच तेल आणि वायूच्या पायाभूत सुविधांना गंभीर नुकसान पोहोचू शकते. ‘पोकेमॉन गो’चा डेटा लष्करी मॅपिंगमध्ये वापरला गेला असावा: व्हिसलब्लोअरचा दावा गुगलचे माजी कर्मचारी आणि व्हिसलब्लोअर जॅक वोरहीस यांनी दावा केला आहे की, लोकप्रिय मोबाईल गेम ‘पोकेमॉन गो’ च्या खेळाडूंनी अनेक वर्षांपासून गोळा केलेला लोकेशन आणि व्हिज्युअल डेटा अमेरिकेच्या लष्करी उद्देशांसाठी वापरला गेला असावा. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही आणि संबंधित कंपन्यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. वोरहीस यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, बहुतेक खेळाडूंना कल्पना नव्हती की त्यांच्या स्मार्टफोन कॅमेरा आणि जीपीएसद्वारे गोळा केलेली माहिती भविष्यात लष्करी वापरासाठी देखील उपयुक्त ठरू शकते. त्यांच्या मते, हा डेटा जगभरातील ठिकाणांची जमिनीवरील माहिती उपलब्ध करून देतो. पोकेमॉन गो 2016 मध्ये अमेरिकन कंपनी नायंटिकने लॉन्च केले होते. ऑगमेंटेड रिॲलिटी तंत्रज्ञानावर आधारित हा गेम खेळाडूंना वास्तविक जगातील ठिकाणी जाऊन डिजिटल पात्रांचा शोध घेण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. वोरहीस यांचा दावा आहे की, जमिनीवरून गोळा केलेली छायाचित्रे आणि स्थान-संबंधित माहिती सॅटेलाइट इमेजरीला अधिक प्रभावी बनवू शकते. त्यांच्या मते, अशा प्रकारचा डेटा एखाद्या क्षेत्राची त्रि-आयामी रचना तयार करण्यासाठी आणि भूभागाची सखोल समज विकसित करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.

जयशंकर म्हणाले-:अमेरिकेने स्वतःच रशियन तेल खरेदी करण्यास सांगितले, नंतर शुल्क लावले

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने स्वतः भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते, जेणेकरून जागतिक तेल बाजार स्थिर राहील आणि किमतींमध्ये प्रचंड वाढ होणार नाही. फिनलंडमधील एका कार्यक्रमादरम्यान जयशंकर म्हणाले की, रशियावर बंदी घातल्यानंतर युरोपीय देशांनी रशियन तेलापासून दूर राहणे पसंत केले आणि पश्चिम आशियातून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. पश्चिम आशिया भारतासाठी दीर्घकाळापासून तेलाचा प्रमुख स्रोत राहिला आहे. अशा परिस्थितीत बाजाराची स्थिती बदलली. जयशंकर म्हणाले, त्यावेळी अमेरिकेने विशेषतः भारताला सांगितले होते की, त्याने रशियन तेल खरेदी करावे जेणेकरून तेल बाजार स्थिर राहू शकेल. ते म्हणाले की, भारताने परिस्थिती पाहून व्यावहारिक निर्णय घेतला आणि स्वस्त तेल खरेदी केले. जयशंकर यांनी पाश्चात्त्य देशांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, आधी अमेरिकेने भारताला बाजार स्थिर करण्यास मदत मागितली, नंतर शुल्क (टॅरिफ) लावले आणि नंतर ते परतही घेतले. यावरून हे दिसून येते की आंतरराष्ट्रीय राजकारणात निर्णय नेहमीच आदर्श, नैतिकता किंवा तत्त्वांवर आधारित नसतात. 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोमात असलेल्या थाई राजकुमारी बज्रकिटियाभा यांचे निधन थायलंडच्या राजकुमारी बज्रकिटियाभा यांचे वयाच्या 47 व्या वर्षी निधन झाले. त्या डिसेंबर 2022 पासून कोमात होत्या. थाई शाही कुटुंबाने शुक्रवारी याची घोषणा करताना सांगितले की, सततच्या वैद्यकीय प्रयत्नांनंतरही त्यांची प्रकृती खालावत गेली आणि गुरुवारी संध्याकाळी बँकॉकच्या चुलालॉन्गकॉर्न रुग्णालयात त्यांचे निधन झाले. राजकुमारी बज्रकिटियाभा डिसेंबर 2022 मध्ये त्यांच्या कुत्र्यांसोबत व्यायाम करत असताना अचानक बेशुद्ध पडल्या होत्या. डॉक्टरांनी नंतर सांगितले की, त्यांच्या हृदयात मायकोप्लाझ्मा संसर्ग झाला होता, ज्यामुळे गंभीर अनियमित हृदयाचे ठोके (धडधड) होण्याची समस्या निर्माण झाली आणि त्या कोमात गेल्या. 7 डिसेंबर 1978 रोजी जन्मलेल्या बज्रकिटियाभा, थायलंडचे राजा महा वजिरालोंगकोर्न यांच्या सर्वात मोठ्या कन्या होत्या. त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठातून दोन पदव्युत्तर पदव्या मिळवल्या. संयुक्त राष्ट्रांमधील थाई मिशनसोबत काम केल्यानंतर, त्यांनी थायलंडमधील ॲटर्नी जनरल कार्यालयात सेवा दिली. 2012 ते 2014 या काळात त्या ऑस्ट्रियामध्ये थायलंडच्या राजदूत होत्या. नंतर त्या संयुक्त राष्ट्र अंमली पदार्थ आणि गुन्हे कार्यालय (UNODC) च्या ‘रूल ऑफ लॉ’ राजदूतही होत्या. 2021 मध्ये राजा वजिरालोंगकोर्न यांनी त्यांना त्यांच्या खाजगी सुरक्षा युनिटच्या चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून नियुक्त केले आणि जनरलचा दर्जा दिला. त्यांच्या प्रशासकीय क्षमता आणि सार्वजनिक प्रतिमेमुळे त्यांना थाई राजेशाहीच्या संभाव्य वारसांपैकी एक म्हणूनही पाहिले जात होते. POK मधील रावलकोटमध्ये आंदोलकांवर पाकिस्तानी सैन्य आणि रेंजर्सच्या गोळीबारात 16 ठार पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर (POK) मधील रावलकोटमध्ये आंदोलकांवर पाकिस्तानी सैन्य आणि रेंजर्सच्या गोळीबारात किमान 16 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 37 हून अधिक लोक जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. महागाई, वीज दरात वाढ आणि मूलभूत राजकीय-आर्थिक हक्कांसाठी हजारो लोक निदर्शने करत असताना ही घटना घडली. स्थानिक सूत्रांनुसार, रावलकोटच्या ईदगाह मैदानावर मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. याच दरम्यान सुरक्षा दलांनी जमावावर गोळीबार केला. गोळीबारानंतर घटनास्थळी गोंधळ उडाला आणि जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. POK मध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून स्वस्त वीज, अनुदानित गहू-तांदूळ आणि अधिक हक्कांसाठी आंदोलन सुरू आहे. अलीकडेच जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) वर बंदी घातल्यानंतर तणाव आणखी वाढला. प्रशासनाने अनेक अटक केल्या आहेत आणि काही भागांमध्ये इंटरनेट सेवाही बंद केल्या आहेत. स्थानिक दाव्यानुसार, 5 जूनपासून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत 53 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. आंदोलनाच्या नेत्यांनी सांगितले आहे की, ते आर्थिक मदत आणि लोकशाही हक्कांसाठी आपले आंदोलन सुरू ठेवतील. भारताने या घटनेचा निषेध करत याला नरसंहार म्हटले आहे आणि म्हटले आहे की, हे पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशांमध्ये लोकांच्या हक्कांचे दमन दर्शवते. भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आणि पाकिस्तानला लोकांच्या हक्कांचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे. खैबर पख्तूनख्वामध्ये 2 पोलिसांची गोळ्या घालून हत्या पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात शुक्रवारी दोन वेगवेगळ्या लक्षित हल्ल्यांमध्ये दोन पोलिसांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. दोन्ही घटना बन्नू जिल्ह्यात घडल्या, जिथे अलीकडच्या महिन्यांत दहशतवादी हिंसाचार आणि सुरक्षा दलांवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. पोलिसांनुसार, पहिला हल्ला सेदगी बकाखेल परिसरात झाला. अज्ञात हल्लेखोरांनी पोलीस कॉन्स्टेबल मोहम्मद रोशन यांच्या घराजवळ त्यांच्यावर गोळीबार केला, ज्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. हल्लेखोर घटनेनंतर पळून गेले. दुसरी घटना आझाद मंडी परिसराजवळ घडली. पोलीस अधिकारी मिश्कवत उल्लाह आमिर बकाखेल तबलीगी मरकजमध्ये नमाज अदा करून घरी परतत असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झाला. गेल्या महिन्यात झालेल्या एका आत्मघाती हल्ल्यात 15 पोलिसांचा मृत्यू झाला होता. सुरक्षा तज्ञांचे मत आहे की, या प्रदेशात वाढती हिंसा पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान बनली आहे.

वृद्धापकाळ थांबवणाऱ्या औषधाची पहिल्यांदाच माणसावर चाचणी:ग्लूकोमा असलेल्या रुग्णाच्या डोळ्याच्या बुबुळात इंजेक्शन देण्यात आले

मेडिकल सायन्सच्या सर्वात महत्त्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक असलेल्या 'रिव्हर्स-एजिंग' म्हणजेच वृद्धत्व थांबवणाऱ्या औषधाची मानवावरील पहिली चाचणी सुरू झाली आहे. पहिल्यांदाच वयाचा परिणाम उलटवणारे इंजेक्शन एका व्यक्तीला देण्यात आले आहे. अमेरिकेतील बोस्टन येथील बायोटेक स्टार्टअप 'लाइफ बायोसायन्सेस'ने सांगितले की, त्यांच्या पहिल्या रुग्णाला सेल्युलर रीप्रोग्रामिंगचे इंजेक्शन देण्यात आले आहे. या चाचणीअंतर्गत हे इंजेक्शन ग्लुकोमा (काचबिंदू) ने ग्रस्त असलेल्या रुग्णाच्या एका डोळ्याच्या बुबुळात लावण्यात आले आहे. या चाचणीचा मुख्य उद्देश वाढत्या वयामुळे कमकुवत झालेल्या पेशींना पुन्हा तरुण आणि सक्रिय बनवणे हा आहे. पुढील 6 महिने वैज्ञानिक याच्या परिणामांवर आणि दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवतील. यापूर्वी उंदरांवर आणि माकडांवर यशस्वी चाचणी झाली आहे आता डॉक्टर आणि वैज्ञानिक येत्या काही महिन्यांपर्यंत रुग्णावर बारकाईने लक्ष ठेवतील, जेणेकरून ही तंत्रज्ञान मानवी शरीरासाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे की नाही हे सुनिश्चित करता येईल. या थेरपीमध्ये, सर्वप्रथम रुग्णाच्या डोळ्यात एक सिंगल जीन थेरपी इंजेक्शन देण्यात आले आहे. यानंतर काही आठवड्यांपर्यंत अँटीबायोटिक औषधांचा एक विशेष कोर्स केला जाईल. हे अँटीबायोटिक औषध शरीरात जाऊन त्या तीन उपचार करणाऱ्या जनुकांसाठी 'ऑन स्विच' म्हणून काम करेल, जे पेशींना रीप्रोग्राम (तरुण) करण्यास सुरुवात करतात. यापूर्वी उंदरांवर आणि माकडांवर केलेल्या चाचणीत, याने त्यांची दृष्टी यशस्वीरित्या परत आणली होती. या थेरपीसाठी मानवी डोळ्याची निवड यासाठी करण्यात आली आहे, कारण डोळा शरीराच्या इतर भागांपेक्षा वेगळा आणि सुरक्षित असतो. यामुळे दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवणेही सोपे होते. चाचणी यशस्वी झाल्यास एजिंग थेरपीचा नवा टप्पा लाइफ बायोसायन्सेसचे सीईओ जेरी मॅकलॉघलिन म्हणाले की, हा त्यांच्या कंपनीसाठी किंवा एजिंग बायोलॉजीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण वैद्यकीय विज्ञानासाठी संभाव्यतः एक मोठा आणि परिवर्तनकारी क्षण आहे. जर ही क्लिनिकल चाचणी यशस्वी झाली, तर एजिंग थेरपीमध्ये एक नवीन युग सुरू होऊ शकते. संपूर्ण शरीरातील पेशींना पुन्हा तरुण आणि सक्रिय बनवणे हे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून वाढत्या वयानुसार डीएनएच्या कार्यपद्धतीत आणि त्याच्या अभिव्यक्तीच्या पद्धतीत सुधारणा होऊ शकेल. अब्जाधीश आणि फार्मा कंपन्यांची गुंतवणूकया तंत्रज्ञानामध्ये ॲमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस आणि ओपनएआयचे सॅम ऑल्टमन यांच्यासह अनेक मोठ्या गुंतवणूकदारांनी पैसे लावले आहेत. एली लिली आणि मर्क यांसारख्या औषध कंपन्याही या कल्पनेत गुंतवणूक वाढवत आहेत. मानवांवर चाचणी करण्यापूर्वी हे संशोधन उंदीर आणि माकडांपर्यंतच मर्यादित होते, जे आता मानवांपर्यंत पोहोचले आहे.

ट्रम्प यांचा दावा- इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला करार मंजूर:नवीन हल्ले रद्द; म्हटले- करार पूर्णपणे निश्चित होईपर्यंत नाकेबंदी लागू राहील

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणचे सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनी यांनी नवीन कराराला मंजुरी दिली आहे. मात्र, इराणने अद्याप या दाव्याची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. व्हाईट हाऊसमध्ये एका वार्ताहराशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, ‘नवीन करारानुसार, इराणने कधीही अणुबॉम्ब बाळगणार नाही असे मान्य केले आहे आणि करार होताच होर्मुजची सामुद्रधुनी (स्ट्रेट) देखील खुली केली जाईल.’ यापूर्वी, ट्रम्प यांनी शुक्रवारी इराणवर भीषण बॉम्बफेक करण्याची आणि त्याच्या तेल निर्यातीचे मुख्य केंद्र असलेल्या खार्ग बेटावर कब्जा करण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले की, अमेरिकेने इराणविरुद्धचे नवीन हवाई हल्ले आणि बॉम्बफेक रद्द केली आहे. त्यांनी निर्णय बदलण्याचे कारण इराणी नेतृत्वाशी चर्चा सर्वोच्च स्तरावर पोहोचल्याचे सांगितले. मात्र, ट्रम्प यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, जोपर्यंत करार पूर्णपणे निश्चित होत नाही, तोपर्यंत होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवर अमेरिकेची नाकेबंदी लागू राहील. गेल्या 24 तासांतील 5 मोठे अपडेट्स…

बॉसने आजारी रजा दिली नाही, ऑफिसमध्येच मृत्यू:2 वेळा वैद्यकीय तपासणीही दाखवली होती; 29 वर्षीय महिलेचा वॉशरूममध्ये मृत्यू

दक्षिण आफ्रिकेतील महिला सीना धलधला यांच्या कार्यालयातील मृत्यूमुळे कॉर्पोरेट कार्यसंस्कृतीबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे. रोजबँकमधील कार्ट ट्रॅक कंपनीत सेंटर एजंट म्हणून काम करणाऱ्या सीना धलधला बऱ्याच काळापासून आजारी होत्या आणि कार्यालयाच्या वॉशरूममध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. प्रत्येक वेळी अर्ज नाकारला गेला कुटुंबातील सदस्यांनी सांगितले की, तिने सुट्टीसाठी दोनदा अर्ज केला होता, परंतु प्रत्येक वेळी तो नाकारण्यात आला. इतकेच काय, महिलेला तात्काळ रुग्णालयात नेण्याऐवजी तिचे व्यवस्थापक उपचाराचा खर्च कोण उचलणार यावर चर्चा करत होते. कर्मचाऱ्यांनी कंपनीवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला सीनासोबत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीवर सीनाच्या आजाराबाबत निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. सीनासोबत काम करणाऱ्या एका व्यक्तीनुसार, मृत्यूच्या एक दिवस आधी सीना गुडघ्यावर बसून रडत होती. ती म्हणत होती की, मी खूप आजारी आहे. तरीही मला शनिवारीही यावे लागणार आहे. तेव्हाही जेव्हा मी सांगितले आहे की माझी तब्येत खूप खराब आहे. कुटुंबाने खासगी रुग्णालयातून रुग्णवाहिका बोलावली ज्या दिवशी सीनाचा मृत्यू झाला, त्या दिवशी संध्याकाळी सुमारे साडेसहा वाजता टीम लीडरने तिला ऑफिसमध्ये बोलावले. जेव्हा ती परत आली, तेव्हा ती रडत होती. सीनाची मावशी नोमुसाने सांगितले की तिच्या भाचीने दोनदा आजारी रजेसाठी अर्ज केला होता, जो नाकारण्यात आला. ती शारीरिक आणि भावनिकदृष्ट्या खचली होती. नोमुसा म्हणाली की मला स्वतः खासगी रुग्णालयातून रुग्णवाहिका बोलवावी लागली. सीना कुटुंबियांनी कंपनीवर आरोप केले सीना यांच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, व्यवस्थापकाने रुग्णवाहिकेची वाट पाहण्यास सांगितले, परंतु त्यांच्याकडे रुग्णालयाचा कोणताही रेफरन्स नंबर नव्हता. ते फक्त नाडी हळू चालली आहे असे म्हणत राहिले, पण त्यांनी वेळेवर कोणतीही कारवाई केली नाही. सीनाने विनंती केल्यावर कंपनीने तिला सांगितले की ती कंपनीच्या धोरणाचा गैरवापर करत आहे. कामगार वकील आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी सांगितले की, सीनाचा मृत्यू हे कामाच्या ठिकाणी असलेल्या दबावाचे जिवंत उदाहरण आहे. हा तोच दबाव आहे जो कर्मचारी आजारी असतानाही दिला जातो. सीनाच्या मृत्यूने कार्यालयाच्या वैद्यकीय रजा धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

PoK मध्ये पाकिस्तानी लष्कराचे हेलिकॉप्टर क्रॅश:21 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूची बातमी, दावा- निदर्शने थांबवण्यासाठी सैनिक जात होते

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) बुधवारी पाकिस्तान लष्कराचे एक MI-17 हेलिकॉप्टर कोसळले. हा अपघात मुझफ्फराबादजवळ उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच झाला. हेलिकॉप्टरमधील सर्व 21 सुरक्षाकर्मी ठार झाल्याची बातमी आहे. तथापि, हेलिकॉप्टरमध्ये एकूण किती लोक होते, हे लष्कराने अद्याप सांगितले नाही. प्राथमिक माहितीनुसार, हे सुरक्षाकर्मी PoK च्या नीलम व्हॅली सेक्टरमध्ये जात होते. तिथे विधानसभेच्या 12 आरक्षित जागांवरून वाद सुरू आहे. यामुळे सरकार तिथे अतिरिक्त सैनिक तैनात करत आहे. मुझफ्फराबादमधून उड्डाण केल्यानंतर हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. वैमानिकाने आपत्कालीन लँडिंगचा प्रयत्न केला, परंतु ते सुरक्षित उतरवता आले नाही. पाकिस्तानी लष्कराने सांगितले आहे की, अपघाताचे खरे कारण शोधण्यासाठी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर अपघाताशी संबंधित व्हिडिओ व्हायरल होत आहे… आर्मी चीफ मुनीर यांनी अपघाताच्या चौकशीचे आदेश दिले सैन्याने सांगितले आहे की, अपघाताचे खरे कारण शोधण्यासाठी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्यासह लष्कराच्या सर्व अधिकारी आणि जवानांनी या अपघाताबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे आणि मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही हेलिकॉप्टर अपघाताबद्दल शोक व्यक्त केला. दोन्ही नेत्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त केल्या आणि सांगितले की, संपूर्ण देश या सैनिकांच्या बलिदानाला सलाम करतो. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, देश या शूर सैनिकांचे बलिदान नेहमी स्मरणात ठेवेल. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी दोघांनीही मृतांसाठी प्रार्थना केली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो अशी कामना केली. PoK मध्ये आंदोलन रोखण्यासाठी लष्कर तैनात हा अपघात अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा मुझफ्फराबाद आणि आसपासच्या परिसरात सुरक्षा व्यवस्था खूप कडक आहे. अलीकडच्या काळात तेथे मोठ्या संख्येने सुरक्षा दलांना तैनात करण्यात आले होते. याचे कारण असे होते की एका विरोध आंदोलनाशी संबंधित लोकांनी आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती, तर स्थानिक सरकारने त्या संघटनेवर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातली होती. रविवारी, या भागातील पुंछ जिल्ह्याची राजधानी रावलाकोट येथे निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षात किमान 11 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर PoK मध्ये निमलष्करी दलांना तैनात करण्यात आले आहे. यासोबतच सरकारने संपूर्ण क्षेत्रासाठी कठोर प्रवास सल्लाही जारी केला आहे. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर पाकिस्तानने हेलिकॉप्टर खरेदी केले जे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त झाले, ते Mi-17 होते. हे रशियामध्ये बनवलेले लष्करी हेलिकॉप्टर आहे. भारतासह जगातील अनेक देशांचे सैन्य याचा वापर करते. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर पाकिस्तानने रशियाकडून ही हेलिकॉप्टर खरेदी केली होती. नंतर पाकिस्तानने याची अनेक सुधारित आवृत्त्या (अपग्रेड वर्जन) देखील खरेदी केल्या. Mi-17 चा वापर सैनिक आणि सामान एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी, मदत आणि बचाव मोहीम राबवण्यासाठी, जखमींना बाहेर काढण्यासाठी आणि दुर्गम डोंगराळ प्रदेशात लष्करी कारवाईसाठी केला जातो. याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते उंच डोंगराळ प्रदेशात आणि खराब हवामानातही उड्डाण करू शकते. या हेलिकॉप्टरमध्ये साधारणपणे 24 ते 36 सैनिक नेले जाऊ शकतात. गरज पडल्यास यात मशीनगन आणि रॉकेटसारखी शस्त्रेही बसवता येतात. याचा कमाल वेग सुमारे 250 किलोमीटर प्रति तास असतो आणि ते सुमारे 6,000 मीटर उंचीपर्यंत उडू शकते. पाकिस्तानमध्ये Mi-17 हेलिकॉप्टरचा वापर अनेकदा काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि अफगाणिस्तान सीमेला लागून असलेल्या डोंगराळ प्रदेशात सैनिक आणि रसद पोहोचवण्यासाठी केला जातो. याच कारणामुळे लष्कराच्या वाहतूक मोहिमांमध्ये याची महत्त्वाची भूमिका आहे.

अमेरिकेचा इराणवर सलग दुसऱ्या दिवशी हल्ला:प्रत्युत्तरादाखल इराणने कुवेत-बहरीनमधील अमेरिकेच्या तळांना लक्ष्य केले, होर्मुझ पुन्हा बंद केले

अमेरिकेने गुरुवारी सकाळी इराणच्या अनेक ठिकाणांवर नवीन हवाई हल्ले केले आहेत. एप्रिलमध्ये झालेल्या शस्त्रसंधीनंतर सलग दुसऱ्या दिवशी हा मोठा हल्ला आहे. इराणी माध्यमांनुसार, केशम बेट, बंदर अब्बास, मिनाब आणि सिरिक येथे स्फोटांचे आवाज ऐकू आले, तर अनेक भागांमध्ये हवाई संरक्षण प्रणाली (एअर डिफेन्स सिस्टिम) सक्रिय करण्यात आली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, इराण कराराच्या वाटाघाटीत विलंब करत आहे, त्यामुळे अमेरिका दबाव कायम ठेवेल. त्यांनी दावा केला की, अमेरिकन सैन्याने 49 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे डागली आणि लढाऊ विमानांनीही हल्ले केले. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, कोणत्याही नुकसानीची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. इराणने पुन्हा एकदा होर्मुझची सामुद्रधुनी (स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ) सर्व जहाजांसाठी बंद केली आहे. मात्र, अमेरिकन सेंट्रल कमांडने हे फेटाळून लावले.

ओमानला भारतीय मालवाहू जहाजावर अमेरिकी नौदलाचा हल्ला:21 बचावले, 3 जण बेपत्ता, दोन दिवसांत दुसरा हल्ला, भारताने कडक शब्दांत निषेध नोंदवला

ओमानच्या किनाऱ्याजवळून जाणाऱ्या एका मालवाहू जहाजावर अमेरिकन नौदलाने हल्ला केला. या जहाजावर भारतीय खलाशी होते. २४ भारतीयांपैकी २१ जणांना सुखरूप वाचवले आहे. मात्र, ३ भारतीय अद्याप बेपत्ता आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव (अमेरिका) नागराज नायडू यांनी अमेरिकेचे प्रभारी राजदूत जेसन मीक्स यांना बोलावून भारताने तीव्र निषेध नोंदवला. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ‘सेटेबेलो’ हे व्यावसायिक जहाज ओमानच्या किनाऱ्याजवळून जात होते. त्यावेळी त्याला अडवण्यात आले. पलाऊ देशाचा झेंडा असलेले हे जहाज इराणी बंदरावरील अमेरिकेच्या नाकेबंदीतून वाचण्याचा प्रयत्न करत होते. दुसरीकडे, अमेरिकन सेंट्रल कमांडने हल्ल्याची कबुली दिली.अमेरिकन लष्कराच्या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे अमेरिकन विमानाने जहाजाच्या इंजिन रूमवर अचूक निशाणा साधला. यामुळे टँकरच्या इंजिन रूमला आग लागली होती. एकाचा मृत्यू झाल्याचा ब्रिटन सुरक्षा संस्थेचा दावा जहाजावरील एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. तसेच, दोन लोक बेपत्ता असल्याची माहिती आहे,असा दावा ब्रिटनची सागरी सुरक्षा संस्था यूकेएमटीओने केला आहे . दोन दिवसांपूर्वीही पलाऊचा झेंडा असलेल्या एका जहाजावर हल्ला झाला होता. त्या जहाजावरही २४ भारतीय होते. या घटनांमुळे या भागातील भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे.

चाकू हल्ल्यानंतर हिंसाचार:ब्रिटन-आयर्लंडमध्ये स्थलांतरितांवर हल्ले, दंगलखोरांकडून लुटालूट!, डझनहून अधिक ठिकाणी जाळपोळ, निदर्शने

आयर्लंडमधील बेलफास्ट येथे झालेल्या चाकू हल्ल्याच्या निषेधार्थ सुरू झालेली निदर्शने बुधवारी मोठ्या स्थलांतरित-विरोधी दंगलीत बदलली. आयर्लंड आणि ब्रिटनमध्ये डझनहून अधिक ठिकाणी हिंसाचार, जाळपोळ व लूटमारीच्या घटना समोर आल्या. बेलफास्ट व परिसरात मास्क घातलेल्या जमावाने घरे, दुकाने, बस आणि कारना लक्ष्य केले. बेलफास्टच्या न्यूटाउनार्ड्स रोडवर ‘ग्लायडर बस’ हायजॅक करून पेटवून देण्यात आली. शँकिलमध्ये दोन फोनची दुकाने लुटण्यात आली. एका आफ्रिकन स्थलांतरिताच्या दुकानाला आग लावली. लंडनच्या पार्लमेंट स्क्वेअर वस्कॉटलंडच्या ग्लासगो येथेही स्थलांतरित-विरोधी निदर्शने आणि दंगली झाल्या.हिंसाचाराची सुरुवात बेलफास्टमध्ये झालेल्या चाकू हल्ल्याच्या घटनेनंतर झाली. एका ४० वर्षीय व्यक्तीवर भाजी कापण्याच्या चाकूने हल्ला करण्यात आला होता. वर्णद्वेष शिगेला: १२ महिन्यांत २३६७ घटना आयर्लंडमध्ये वर्णद्वेषी हिंसाचार विक्रमी पातळीवर पोहोचला.मार्च २०२६ पर्यंतच्या १२ महिन्यांत २,३६७ वर्णद्वेषी घटना, १,५०७ वर्णद्वेषी गुन्हे नोंदवले.२००४ मध्ये डेटा रेकॉर्ड करण्यास सुरुवात झाल्यापासूनचा हा मोठा आकडा आहे. तुलनेत वर्णद्वेषी घटनांमध्ये ५६१व वर्णद्वेषी गुन्ह्यांत ३२० ने वाढ झाली. आरोपी हादीने ३ वर्षांपूर्वी मागितला होता आश्रय चाकू हल्ल्यातील आरोपी हादी अलोदिद हा पोलिसांच्या ताब्यात आहे. तो सुदानमधून आलेला स्थलांतरित आहे. तो सुदानमधून पॅरिस आणि नंतर डब्लिनला आला. २०२३ मध्ये तो बेलफास्टला पोहोचला. त्याने आश्रय मागितला. त्याला ब्रिटनमध्ये २०२८ पर्यंत राहण्याची परवानगी होती. दहशत: घरे सोडली... नमाज थांबवावी लागली बेलफास्टमध्ये मास्क घातलेल्या दंगलखोरांनी अनेक घरांना लक्ष्य केले. काही ठिकाणी ‘परदेशी लोकांना हाकला’ अशा घोषणा दिल्या. पाद्री जॅक मॅकी म्हणाले, लोक स्थलांतरित असल्यामुळे घरे सोडण्यास भाग पडले. दुकाने बंद आहेत. बेलफास्ट इस्लामिक सेंटरने संध्याकाळची नमाज थांबवली. मस्क, फराज, रॉबिन्सनवर ऑनलाइन हिंसाचार भडकावल्याचा आरोप

अमेरिकेने UNSC मध्ये पाकिस्तान-चीनचा प्रस्ताव रोखला:बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी आणि मजीद ब्रिगेडला दहशतवादी संघटना घोषित करण्याची मागणी होती

अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) पाकिस्तान आणि चीनच्या बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) आणि मजीद ब्रिगेडला जागतिक दहशतवादी संघटना घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला रोखले आहे. फ्रान्स आणि ब्रिटननेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला नाही. पाकिस्तान आणि चीनने सप्टेंबर 2025 मध्ये UNSC च्या 1267 अल-कायदा सँक्शन्स कमिटीसमोर BLA आणि मजीद ब्रिगेडला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. दोन्ही देशांचा आरोप होता की हे गट अफगाणिस्तानातून कार्यरत असून सीमापार दहशतवादी कारवाया करत आहेत. न्यूज एजन्सी पीटीआयच्या माहितीनुसार, अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनने या प्रस्तावाला रोखले. हे तिन्ही देश यूएनएससीचे स्थायी सदस्य आहेत आणि त्यांच्याकडे व्हेटो शक्ती आहे. मात्र, अमेरिकेने यापूर्वीच बीएलए आणि त्याची सहयोगी संघटना मजीद ब्रिगेडला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. यापूर्वी चीनने अनेकदा भारत आणि त्याच्या सहयोगी देशांकडून पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांना जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावांवर बंदी घातली आहे. आता पाकिस्तान-चीनच्या प्रस्तावावर अमेरिकेच्या आक्षेपाला राजनैतिक संतुलनाच्या दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. PoK मध्ये पाकिस्तानी लष्कराचे हेलिकॉप्टर कोसळले, त्यातील सर्व लोकांचा मृत्यू झाला पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमध्ये (PoK) बुधवारी पाकिस्तानी लष्कराचे एक MI-17 हेलिकॉप्टर कोसळले. लष्कराने सांगितले की, या अपघातात हेलिकॉप्टरमधील सर्व लोकांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानी लष्कराची मीडिया शाखा ISPR नुसार, मुझफ्फराबादजवळ उड्डाण करत असताना हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. हेलिकॉप्टरमध्ये एकूण किती लोक होते, हे लष्कराने अद्याप सांगितले नाही. अपघातानंतर बचाव आणि मदत पथके तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली. अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनी अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले असून मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

कॅनडात बनावट परवान्यावर 17 वर्षे विमान उडवले:हजारो प्रवाशांचा जीव धोक्यात घातल्याचा वैमानिकावर आरोप

कॅनडाची एअरलाईन एअर कॅनडाचे माजी वैमानिक ज्योफ्री वॉल यांच्यावर बनावट परवान्याच्या आधारे 17 वर्षे व्यावसायिक विमाने उडवल्याचा आरोप आहे. उपप्रमुख निक मिलिनोविच यांनी सांगितले की, आरोपीने हजारो प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात आणली. पोलिसांनुसार, वॉलवर 5 हजार डॉलरपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक, सार्वजनिक उपद्रव, बनावट कागदपत्रे वापरणे आणि बनावट ओळखपत्रे बाळगणे यासह अनेक आरोप लावण्यात आले आहेत. 59 वर्षीय वॉलला 1 जून रोजी अटक करण्यात आली. ट्रान्सपोर्ट कॅनडाच्या तपासणीत कागदपत्रांमध्ये अनियमितता आढळल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. आरोप आहे की, वॉलने 1998 मध्ये विमान वाहतूक क्षेत्रात करिअर सुरू केले होते आणि 2009 मध्ये बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे पायलट-इन-कमांड म्हणजेच कॅप्टनचे पद मिळवले. त्यानंतर तो अनेक वर्षे हजारो प्रवाशांना घेऊन विमानाने प्रवास करत राहिला. गेल्या वर्षी पिअर्सन विमानतळावर ट्रान्सपोर्ट कॅनडाच्या नियमित ऑपरेशनल तपासणीदरम्यान त्याच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर ‘प्रोजेक्ट इकारस’ नावाखाली सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली. आता तपास यंत्रणा हे शोधत आहेत की आरोपीने बनावट कागदपत्रे कशी तयार केली आणि इतक्या प्रदीर्घ काळापर्यंत यंत्रणेच्या नजरेतून तो कसा वाचला. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला; 11 मुलांसह 13 लोकांचा मृत्यू, 14 महिला जखमी पाकिस्तानी सैन्याने मंगळवारी रात्री उशिरा अफगाणिस्तानच्या कुनार, खोस्त आणि पक्तिका प्रांतांमध्ये हवाई हल्ला केला. तालिबान सरकारच्या म्हणण्यानुसार या हल्ल्यांमध्ये 11 मुलांसह 13 नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर 14 महिला जखमी झाल्या आहेत. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले की, पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या हवाई सीमेचे उल्लंघन करत रहिवासी भागांना लक्ष्य केले. हे हल्ले पूर्णपणे नागरिक क्षेत्रांवर करण्यात आले. मुजाहिद यांनी सांगितले की, मृत्यू झालेल्यांमध्ये 11 मुले, एक महिला आणि एक वृद्ध व्यक्ती यांचा समावेश आहे. त्यांनी हल्ल्यानंतरचे फोटोही जारी केले. तालिबान सरकारच्या मते, गेल्या एका वर्षात पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाईत शेकडो लोकांचा बळी गेला आहे. मार्चमध्ये काबुलमधील एका पुनर्वसन केंद्रावर झालेल्या हल्ल्यात २६९ लोकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. इस्लामाबादने दीर्घकाळापासून आरोप केला आहे की तालिबान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) सारख्या संघटनांना समर्थन देते. मात्र, तालिबानने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

फिलिपिन्समध्ये भूकंपांनंतर 2100 हून अधिक आफ्टरशॉक्स:मृतांचा आकडा 45 वर पोहोचला, भूकंपाच्या दोन दिवसांनंतरही जमीन सतत थरथरतेय

फिलिपिन्सच्या दक्षिण भागात आलेल्या 7.8 तीव्रतेच्या भूकंपांनंतरही परिस्थिती अजूनही सामान्य झालेली नाही. मुख्य भूकंपाच्या दोन दिवसांनंतरही जमीन सतत थरथरत आहे आणि आतापर्यंत 2100 हून अधिक आफ्टरशॉकची नोंद झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, भूकंपामुळे आणि त्यानंतर झालेल्या नुकसानीत 45 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, 630 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत आणि 17 लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. बुधवारी जनरल सँटोस शहरात एका कोसळलेल्या इमारतीत सुरू असलेल्या बचावकार्यादरम्यान पुन्हा जोरदार धक्का जाणवला. धक्क्यानंतर बचावकर्त्यांना तात्काळ बाहेर पडावे लागले, कारण इमारतीतून ढिगारा खाली पडू लागला होता. सतत येत असलेल्या आफ्टरशॉकमुळे लोक घरी परतण्यास घाबरत आहेत. 25 हजारांहून अधिक लोक अजूनही मदत शिबिरांमध्ये राहत आहेत. भूकंपामुळे 3,100 हून अधिक घरे, डझनभर रस्ते आणि पूल खराब झाले आहेत. जनरल सँटोस विमानतळालाही नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे सामान्य उड्डाणे बंद करण्यात आली आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा फिलिपिन्समध्ये गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात शक्तिशाली भूकंपांपैकी एक आहे. आफ्टरशॉकचा सिलसिला अजून काही दिवस सुरू राहू शकतो, त्यामुळे लोकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दक्षिण आफ्रिकेत मास शूटिंगमध्ये 12 लोकांचा मृत्यू, 10 हून अधिक हल्लेखोरांचा शोध सुरू दक्षिण आफ्रिकेत पुन्हा एकदा सामूहिक गोळीबाराची मोठी घटना समोर आली आहे. मंगळवारी संध्याकाळी देशातील गौतेंग प्रांतातील जोहान्सबर्गच्या पूर्वेकडील क्लीव्हलँड परिसरातील जंपर्स अनौपचारिक वस्तीत अज्ञात हल्लेखोरांनी अनेक ठिकाणी अंदाधुंद गोळीबार केला. या हल्ल्यात किमान 12 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 9 जण जखमी झाले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हल्लेखोर एका पांढऱ्या टोयोटा क्वांटम वाहनातून आले होते. ते वस्तीत दोन वेगवेगळ्या मार्गांनी घुसले आणि अनेक ठिकाणी गोळीबार केल्यानंतर त्याच वाहनातून पळून गेले. अधिकाऱ्यांचे मत आहे की या हल्ल्यात 10 पेक्षा जास्त लोक सामील होते. घटनेनंतर पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर शोधमोहीम सुरू केली आहे, परंतु अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिस सध्या हल्ल्याच्या कारणांची चौकशी करत आहेत आणि अद्याप कोणताही हेतू निश्चित झालेला नाही. ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा दक्षिण आफ्रिका आधीच हिंसक गुन्हेगारीच्या गंभीर समस्येशी झुंजत आहे. देशात दररोज सरासरी सुमारे 60 हत्यांची नोंद होते.

2030 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाचा प्रवास संपणार:नासा प्रशांत महासागरात अवशेष टाकणार, 9500 कोटी रुपये खर्च येणार

पृथ्वीपासून सुमारे 400 किलोमीटर वर, गेल्या 25 वर्षांपासून मानवतेची सर्वात मोठी अंतराळ प्रयोगशाळा म्हणून कार्यरत असलेले आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) आता त्याच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. नासाने 2028 पासून सुरू करून 2030 पर्यंत ते सुरक्षितपणे पृथ्वीवर पाडण्याची आपली योजना सार्वजनिक केली आहे. यासाठी नासाने 1 अब्ज डॉलर (सुमारे 9500 कोटी रुपये) चा आराखडा तयार केला आहे. आयएसएसने त्याचे निर्धारित आयुष्य पूर्ण केले आहे. त्याचा कार्यकाळ अनेक वेळा वाढवण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून त्यात सातत्याने तांत्रिक बिघाड होत आहेत. स्थानक सुरक्षित ठेवण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च होतात. नासा आता आपले संसाधने चंद्र आणि मंगळ मोहिमांवर केंद्रित करू इच्छित आहे. म्हणून आयएसएसला सन्मानजनक आणि सुरक्षित मार्गाने निवृत्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अंतराळ स्थानकाचा शेवट कसा होईल? सुमारे 4.5 लाख किलोग्राम वजनाच्या ISS ला असेच पृथ्वीकडे पडू दिले जाणार नाही. 2028 च्या आसपास, स्थानकाला कक्षेत ठेवण्याची प्रक्रिया हळूहळू बंद केली जाईल. विशेष अंतराळयानाने त्याला नियंत्रित पद्धतीने पृथ्वीच्या वातावरणात ढकलले जाईल. वातावरणात प्रवेश करताच, स्थानकाचा बहुतेक भाग घर्षणामुळे जळून नष्ट होईल. तथापि, यानंतरही अंतराळातील मोठे तुकडे पृथ्वीवरील लोकवस्तीच्या भागात पडू शकतात. म्हणून, नासाने पॅसिफिक महासागरातील एक दुर्गम क्षेत्र निवडले आहे, जेणेकरून वातावरणात जळाल्यानंतर उरलेला कचरा याच निर्जन सागरी क्षेत्रात पडेल. NASA च्या मते, ISS ला दक्षिण प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात क्रॅश केले जाईल. या जागेचे नाव पॉइंट नीमो आहे. ही जागा जुने स्पेस स्टेशन, उपग्रह आणि इतर कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी जागतिक स्तरावर खास निवडली गेली आहे. पॉइंट नीमोच्या आसपास कोणत्याही जहाजाला जाण्यास बंदी आहे. येथे मानवांना राहण्यासाठी कोणतीही जागा नाही. सन 1971 पासून आतापर्यंत सुमारे 300 प्रकारचा अंतराळातील कचरा येथे टाकला गेला आहे. यात बहुतेक अमेरिकन आणि रशियन कचरा समाविष्ट आहे. 19 देशांतील अंतराळवीरांनी ISS ला भेट दिली आहे ISS मध्ये अंतराळवीरांसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. येथे 6 ते 8 लोक 6 महिने राहू शकतात. यावर पृथ्वीवरून उड्डाण करणारे मोठे अंतराळयान उतरवले जातात. आतापर्यंत 19 देशांतील 250 हून अधिक अंतराळवीरांनी ISS ला भेट दिली आहे. आयएसएसच्या जागी आता खाजगी स्पेस स्टेशननासाच्या नेतृत्वाखाली अनेक खाजगी कंपन्या स्वतःचे अंतराळ स्थानक (स्पेस स्टेशन) बनवत आहेत. यांमध्ये वोस्ट कंपनीचे हेवन-2, एक्सिओमचे स्पेस स्टेशन आणि ब्लू ओरिजिनचे ऑर्बिट रीफ प्रमुख आहेत. चीनने आधीच आपले स्पेस स्टेशन अंतराळात स्थापित केले आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) देखील 2035 पर्यंत स्वतःचे अंतराळ स्थानक स्थापित करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.

अमेरिकेने इराणवर केले हवाई हल्ले:हेलिकॉप्टर पाडण्याच्या बदल्यात हल्ला; तेहरान म्हणाले- प्रत्येक हल्ल्याला प्रत्युत्तर देऊ

अमेरिकेच्या सैन्याने मंगळवारी रात्री इराणवर हवाई हल्ले केले. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सांगितले की, ही कारवाई होर्मुज सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकेचे अपाचे हेलिकॉप्टर पाडल्याच्या प्रत्युत्तरात करण्यात आली. यापूर्वी, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, गस्त घालणाऱ्या अमेरिकेच्या AH-64 अपाचे हेलिकॉप्टरला इराणने पाडले. मात्र, त्यांनी सांगितले की दोन्ही पायलट सुरक्षित आहेत. ट्रम्प यांनी लिहिले, “अमेरिकेला या हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यावेच लागेल.” तर, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, इराणी सैन्य प्रत्येक हल्ल्याला प्रत्युत्तर देईल. त्यांनी अमेरिकेला इशारा देत म्हटले, “जर सुरक्षित राहायचे असेल तर आमचा प्रदेश सोडून द्या.” मात्र, हेलिकॉप्टर अपघाताबाबत वेगवेगळे दावे आहेत. एका अमेरिकन अधिकाऱ्यानुसार, अपाचे हेलिकॉप्टर एका इराणी ड्रोनला धडकल्यानंतर कोसळले होते. घटनेची चौकशी सुरू आहे. गेल्या २४ तासांतील ५ मोठे अपडेट्स… १. अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ले केले: होर्मुज सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकेचे अपाचे हेलिकॉप्टर कोसळल्यानंतर अमेरिकेने इराणवर प्रत्युत्तर म्हणून हल्ले केले. ट्रम्प यांनी आरोप केला की हेलिकॉप्टर इराणने पाडले होते, तर तेहरानने प्रत्येक हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला. २. ट्रम्प म्हणाले- २ आठवड्यांत इराणवर ‘पूर्ण विजयाची’ घोषणा करणार: रिपब्लिकन रॅलीत ट्रम्प यांनी दावा केला की अमेरिकेने इराणविरुद्ध आघाडी घेतली आहे आणि पुढील दोन आठवड्यांत टोटल व्हिक्टरी (पूर्ण विजय) घोषित करेल. ते म्हणाले की यामुळे तेलाच्या किमतीही खाली येतील. 3. इस्रायलचा इशारा- गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करू: इस्रायली लष्करप्रमुख एयाल झामिर म्हणाले की, अलीकडील ऑपरेशन फक्त सुरुवात होती. गरज पडल्यास इस्रायल इराणवर आणखी मोठे हल्ले करण्यास तयार आहे. 4. ट्रम्प-नेतन्याहू यांच्या संबंधांमध्ये वाढलेले अंतर: इराण-इस्रायल तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना इशारा दिला की, संघर्ष वाढवल्यास इस्रायल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटा पडू शकतो. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही नेत्यांमधील मतभेद आता उघडपणे समोर येऊ लागले आहेत. 5. होर्मुझजवळ अमेरिकन अपाचे हेलिकॉप्टर कोसळले: AH-64 अपाचे हेलिकॉप्टर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ समुद्रात कोसळले. दोन्ही वैमानिकांना सुरक्षित वाचवण्यात आले. अमेरिकन सैन्याने प्रथमच समुद्रात ड्रोन बोटचा वापर करून बचावकार्य केले. या अपघाताची चौकशी सुरू आहे.

इराण करार 2-3 दिवसांत; ट्रम्प यांचा सातव्यांदा दावा:इराण म्हणाला- ट्रम्प यांची कराराची इच्छा नाही

इराणसोबतच्या करारावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा नवीन मुदत दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हा करार २ ते ३ दिवसांत होऊ शकतो आणि त्यानंतर होर्मुझ मार्ग त्वरित खुला होईल. त्यांच्या या विधानानंतर ब्रेंट क्रूडचे दर २% घसरून ९२ डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आले. मात्र, मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत ट्रम्प यांनी किमान ३७ वेळा असा दावा केला आहे की इराण कराराच्या अगदी जवळ आहे किंवा त्याला करार करण्याची इच्छा आहे. असे असूनही अद्याप कोणताही ठोस करार झालेला नाही. युद्धाचा परिणाम : अमेरिकेचा तेलसाठा ४० वर्षांतील नीचांकावर इराणसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची ऊर्जा सुरक्षा दबावाखाली आली. देशाचा आपत्कालीन क्रूड ऑइल साठा वेगाने घटत असून तो ४० वर्षांतील सर्वात खालच्या पातळीवर आला. हा साठा युद्ध, पुरवठा खंडित होणे वा तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यास वापरला जातो. जर इराणचे संकट दीर्घकाळ चालले, तर अमेरिकेकडे फारसा पर्याय उरणार नाही. होर्मुझ : इराणने अमेरिकेचे हेलिकॉप्टर अपाचे पाडले होर्मुझ मार्गाजवळ मंगळवारी अमेरिकन सैन्याचे अपाचे हेलिकॉप्टर इराणने पाडले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या घटनेला दुजोरा दिला असून, याचा बदला घेतला जाईल असे म्हटले आहे. या अपघातात दोन्ही पायलट सुरक्षित आहेत. ट्रम्प यांचा इशारा: ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पीएम नेतान्याहू यांना इशारा दिला. इराणवर यापुढे केलेले हल्ले इस्रायलला जगापासून वेगळे पाडू शकतात. ट्रम्पच्या इशाऱ्यानंतर इस्रायलने लेबनॉनवर केला बॉम्बवर्षाव ट्रम्प यांनी दिलेला इशारा आणि युद्धविराम जाहीर झालेला असतानाही इस्रायली सैन्याने दक्षिण लेबनानमधील टायर शहरावर मंगळवारी हल्ले केले.हिजबुल्लाहने युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्यामुळेच ही प्रत्युत्तराखल कारवाई करण्यात आल्याचा दावा इस्रायलने केला आहे. या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू झाला असून ९ जण जखमी झाले आहेत. इस्रायलने लेबनानवरील हल्ले चालूच ठेवले, तर युद्ध पुन्हा भडकू शकते, असा इशारा इराणने दिला आहे.

अमेरिकेत सायबर फसवणूक 4 पटीने वाढली:ग्राहकांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी बँका मानसशास्त्रज्ञांची मदत घेत आहेत

अमेरिकेत सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे बँकांची चिंता वाढली आहे. फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे काही बँका आता तंत्रज्ञानासोबतच मानसशास्त्रीय पद्धतींचाही अवलंब करत आहेत. अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या बँकेने, जेपी मॉर्गनने, याच उद्देशाने व्यवहार शास्त्रज्ञांची नियुक्ती केली आहे. अमेरिकेची तपास संस्था एफबीआयच्या इंटरनेट क्राईम कंप्लेंट सेंटरनुसार, 2025 मध्ये सायबर गुन्ह्यांमुळे लोकांना 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले. हे 2024 च्या तुलनेत 25% जास्त आणि 2020 च्या 42 हजार कोटी रुपयांपेक्षा सुमारे चार पट आहे. जेपी मॉर्गनने दोन वर्षांपूर्वी व्यवहार शास्त्रज्ञ एलिझाबेथ हपर्ट यांची नियुक्ती केली होती. त्यांचे काम कॉल सेंटर आणि बँक शाखांमधील कर्मचाऱ्यांना हे समजावून सांगणे आहे की, फसवणूक करणारे लोक लोकांचा विश्वास कसा जिंकतात आणि त्यांना बँकेच्या सल्ल्यावर संशय घेण्यासाठी कसे तयार करतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, फसवणूक करणारे अनेक महिने त्यांच्या बळींशी संपर्क साधून ठेवतात आणि नंतर त्यांच्याकडून स्वतःच पैसे हस्तांतरित करून घेतात. बँका आता संशयास्पद प्रकरणांमध्ये ग्राहकांशी थेट संपर्क साधत आहेत. घोटाळा विशेषज्ञ प्रश्न विचारून आणि संशयाच्या आधारावर ग्राहकांना फसवणुकीच्या जाळ्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात. बँक पासवर्ड टाकत असताना असामान्य अडथळा, संकोच किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसोबत स्क्रीन शेअर करणे हे संभाव्य फसवणुकीचे संकेत मानले जात आहेत.

रशियात अडकले 20 गुजराती, म्हणाले-पासपोर्ट जप्त, राहण्याची-खाण्याची समस्या:एजंटने दीड लाखांच्या नोकरीचे आमिष दाखवून पाठवले, पगार ₹10 हजार मिळाला

गुजरातच्या आनंद आणि वडोदरा येथील 20 तरुण-तरुणी रशियामध्ये अडकले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की त्यांना दरमहा 1 ते 1.5 लाख रुपये पगाराची नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून रशियाला पाठवण्यात आले, परंतु आता त्यांना खूप कमी पगार मिळत आहे. त्याचबरोबर त्यांना राहण्या-खाण्याचीही भ्रांत पडली आहे. गुजरात पोलिसांनुसार, पेटलाद येथील रहिवासी रिम्पल कुमार पटेल याने फिश पॅकिंग आणि टेलरिंगची नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली 33 लोकांना रशियाला पाठवले. या बदल्यात त्यांच्याकडून 2.10 लाख ते 3 लाख रुपये घेण्यात आले. एकूण सुमारे 78 लाख रुपयांची वसुली झाल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर 2025 मध्ये रशियाला पाठवण्यात आलेले 13 लोक कमी पगार आणि खराब परिस्थितीमुळे भारतात परतले होते. तर याच वर्षी एप्रिलमध्ये आणखी 20 लोकांना पाठवण्यात आले, जे अजूनही रशियामध्ये आहेत. या प्रकरणाचा तपास आनंद एलसीबी करत आहे. आरोपी रिम्पल पटेलला अटक करण्यात आली आहे. पोलिस रशियामध्ये अडकलेल्या लोकांशी सतत संपर्कात आहेत आणि त्यांना सुरक्षितपणे भारतात परत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दीड लाखाऐवजी 10 हजार पगार मिळाला रशियात अडकलेल्या वडोदराच्या शीतल मेवाड यांनी व्हिडिओ जारी करून सांगितले की, त्यांना आणि इतर लोकांना दीड लाख रुपये मासिक पगाराचे आश्वासन देण्यात आले होते. रशियात पोहोचल्यानंतर पहिल्या महिन्यात पूर्ण काम करून घेतले, परंतु महिलांना फक्त 6 हजार आणि पुरुषांना 10 हजार रुपयांच्या आसपास पगार देण्यात आला. पीडितांचा आरोप आहे की, त्यांना सांगितले होते की सामान्य शिवणकाम आणि फिश पॅकिंगचे काम असेल, परंतु तिथे पोहोचल्यानंतर वेगळ्या प्रकारचे काम करून घेतले जाऊ लागले आणि वेतनात कपात करण्यात आली. पासपोर्ट जप्त, परत करण्यासाठी 500 डॉलरची मागणी पीडितांनी सांगितले की, ज्या कंपनीसोबत त्यांचा करार झाला होता, त्या कंपनीने त्यांचे पासपोर्ट जप्त केले होते. जेव्हा त्यांनी भारतात परत येण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा कंपनीने प्रत्येक व्यक्तीला 500 डॉलर जमा करण्यास आणि विमान तिकिटाचा खर्च स्वतः उचलण्यास सांगितले. त्यांचा आरोप आहे की, त्यांना खोलीत बंद ठेवले जाते, बाहेर जाण्यास मनाई केली जाते आणि अन्न-पाणी देखील उपलब्ध करून दिले जात नाही. अनेक लोक कर्ज घेऊन रशियात पोहोचले होते, त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त खर्च उचलणे शक्य नाही. नोव्हेंबर 2025 मध्ये रशियातून परतलेल्या लोकांनी सांगितले की, अनेक लोकांना एकाच हॉलमध्ये ठेवण्यात आले होते, त्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न मिळत होते. आजारी पडल्यावर उपचारही मिळाले नाहीत. भारतात परतण्याची मागणी केल्यावर त्यांच्याकडून मोठी रक्कम मागण्यात आली. कुटुंबांनी खासदारांकडे मदतीची याचना केली रशियात अडकलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांनी आनंदचे खासदार मितेश पटेल यांना पत्र लिहून मदत मागितली. यानंतर हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले आणि तपास सुरू झाला. खासदारांनी सांगितले की, प्रशासन रशियात अडकलेल्या लोकांच्या सुरक्षित परत येण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. काही लोकांचे पासपोर्ट परत मिळवून देण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आनंद जिल्ह्याचे डीएसपी जेएन पांचाळ यांनी सांगितले की, 5 जून रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली. आरोपी रिम्पल कुमार पटेलला अटक करण्यात आली आहे. यात आरोप आहे की, रशियाला पाठवलेल्या लोकांना ठरलेला पगार मिळाला नाही आणि त्यांना परत आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. तपासात समोर आले आहे की, लोकांना दोन वर्षांच्या करारावर रशियाला पाठवण्यात आले होते आणि त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत मासिक वेतनाचे आश्वासन देण्यात आले होते. एलसीबीची टीम रशियात असलेल्या सर्व 20 लोकांशी फोन आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्कात आहे. गुजरात पोलीस, स्थानिक प्रशासन आणि जनप्रतिनिधी रशियात अडकलेल्या लोकांच्या सुरक्षित परत येण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तपास यंत्रणा हे देखील शोधत आहेत की नोकरीच्या नावाखाली लोकांना परदेशात पाठवणाऱ्या या नेटवर्कमध्ये आणखी कोण-कोण सहभागी आहे.

फुटबॉल वर्ल्डकपमध्ये अमेरिकेवर भेदभावाचे आरोप:रेफरीला परत पाठवले, रनवेवर खेळाडूंची तपासणी, डॉग स्क्वॉड बोलावले; फॅन्स म्हणाले- गुन्हेगारांसारखी वागणूक

FIFA वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी अमेरिकेवर भेदभावाचे आरोप होत आहेत. सेनेगल, उझबेकिस्तान आणि सोमालियाशी संबंधित खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांची धावपट्टीवरच (रनवेवरच) कठोर तपासणी करण्यात आली, तेव्हा हा वाद वाढला. काही प्रकरणांमध्ये डॉग स्क्वॉडलाही बोलावण्यात आले. या घटनांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. खेळाडू आणि क्रीडा अधिकाऱ्यांशी गुन्हेगारांसारखे वर्तन का केले जात आहे, असा प्रश्न लोकांनी उपस्थित केला आहे. सोमालियाचे रेफरी उमर आर्टन यांना वैध अमेरिकन व्हिसा असूनही मियामी विमानतळावरून परत पाठवण्यात आले, तेव्हा हा वाद आणखी वाढला. आर्टन वर्ल्ड कपमध्ये रेफरीची जबाबदारी सांभाळणारे पहिले सोमाली अधिकारी बनणार होते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अतिरिक्त तपासणीनंतर त्यांना प्रवेशाची परवानगी देण्यात आली नाही, परंतु याचे कारण सांगितले नाही. या निर्णयावर सोमालियाच्या क्रीडा मंत्रालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे आणि याला खेळाच्या भावनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले 2 व्हिडिओ युजर्स म्हणाले- फिफा गप्प का आहे? अनेक युजर्सनी फिफावर आरोप केला की, जागतिक फुटबॉलची सर्वोच्च संस्था फिफा त्या देशांतील खेळाडूंसोबत झालेल्या अपमानास्पद वागणुकीवर गप्प आहे. तपासणीशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. काही लोकांनी प्रश्न विचारला की, ही वागणूक सर्व संघांसोबत सारखीच होती का. एका सोशल मीडिया युजरने लिहिले - एखाद्या श्वेत संघासोबतही असे घडले का, की ही वागणूक फक्त सेनेगलसाठी होती? हे विचित्र आहे. इराणी फुटबॉल संघाकडून राखीव तिकिटे परत घेतली इराणच्या फुटबॉल महासंघाने (FFIRI) आरोप केला की, फिफा विश्वचषकासाठी त्यांच्यासाठी राखीव तिकिटांचा काही भाग परत घेण्यात आला. यामुळे त्या इराणी चाहत्यांना मोठा धक्का बसला ज्यांनी आधीच प्रवासाची बुकिंग केली होती, परंतु आता ते त्यांच्या संघाचे सामने पाहू शकणार नाहीत. इराणचा पहिला सामना १६ जून रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध होईल. त्यानंतर संघ २२ जून रोजी बेल्जियम आणि २७ जून रोजी इजिप्तशी भिडेल. इराणी महासंघाने म्हटले - इराणी समर्थकांना तिकीट कोट्यापासून वंचित ठेवणे हे खेळाच्या भावनेच्या आणि समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. फिफा वर्ल्डकप 11 जून ते 19 जुलैपर्यंत होईल फिफा वर्ल्डकप 11 जून ते 19 जुलैपर्यंत अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या संयुक्त यजमानपदात खेळला जाईल. या स्पर्धेत 48 संघ भाग घेतील आणि 104 सामने खेळले जातील.

PoK मध्ये हिंसाचार, 30 जणांचा मृत्यू, 200 हून अधिक जखमी:विधानसभेत आरक्षित जागा रद्द करण्याची मागणी, काश्मिरातून आलेल्या लोकांना दिल्या होत्या

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK) मध्ये पोलीस आणि आंदोलकांदरम्यान झालेल्या हिंसक संघर्षात 30 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 200 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सनुसार, ही हिंसा जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) आणि प्रादेशिक सरकार यांच्यातील सुरू असलेल्या वादामुळे झाली. अहवालानुसार, मृतांमध्ये 4 पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तर 23 सुरक्षा कर्मचारी आणि सुमारे 50 आंदोलक जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी आतापर्यंत 30 लोकांना अटक केली आहे. PoK मध्ये JAAC आणि सरकार यांच्यात विधानसभेच्या 12 आरक्षित जागांवरून वाद सुरू आहे. या जागा जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानच्या इतर भागांमध्ये स्थलांतरित झालेल्या निर्वासितांसाठी आरक्षित आहेत. JAAC या जागा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली PoK मध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांवरून भारताने पाकिस्तानवर बनावट बातम्या आणि बनावट व्हिडिओ पसरवल्याचा आरोप केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, या प्रकरणात पाकिस्तानकडून सतत खोट्या बातम्या आणि व्हिडिओ पसरवण्याचा नमुना दिसून येत आहे. ते म्हणाले की, आपले अपयश लपवण्यासाठी आणि मानवाधिकार उल्लंघनावरून लक्ष विचलित करण्याचा हा एक हताश प्रयत्न आहे. रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये पोलिसांच्या क्रूरतेच्या बातम्या समोर येत आहेत, ज्यात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जखमी झाले आहेत. त्यांनी सांगितले की, भारताला आशा आहे की आंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तानच्या चुकीच्या कृत्यांसाठी आणि मानवाधिकार उल्लंघनासाठी त्याला जबाबदार धरेल. JAAC वर बंदी घालण्यात आली, त्यानंतर हिंसाचार उसळला सरकारने 5 जून रोजी JAAC वर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातली होती. त्यानंतर परिसरात तणाव सतत वाढत आहे. रविवारी JAAC चे कार्यकर्ते संघटनेच्या एका सदस्याच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ रुग्णालयाच्या शवगृहाबाहेर निदर्शने करत होते. त्या सदस्याचा मृत्यू कथितरित्या पोलीस गोळीबारात झाला होता. पोलिस जेव्हा निदर्शकांना हटवण्यासाठी पोहोचले, तेव्हाच चकमक सुरू झाली आणि हिंसाचार पसरला. रावलकोटचे आयुक्त सरदार वहीद खान यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, निदर्शकांच्या गोळीबारात चार पोलीस कर्मचारी आणि एका वाटसरूचा मृत्यू झाला. त्यांनी दावा केला की याला प्रत्युत्तर म्हणून सुरक्षा दलांच्या कारवाईत सहा निदर्शक मारले गेले. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉननुसार, पोलिसांचा आरोप आहे की JAAC शी संबंधित लोकांनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर शॉटगन आणि इतर शस्त्रांनी हल्ला केला. पोलिसांनी या घटनेला दहशतवादी कारवाई ठरवत म्हटले की, कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. 2 दिवसांपूर्वी JAAC वर बंदी घालण्यात आली होती PoK सरकारने 5 जून रोजी JAAC वर बंदी घातली होती. बंदी घालण्यासाठी सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षा संबंधित चिंतांचा हवाला दिला. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी संघटनेच्या समर्थकांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आणि अनेकांना अटक केली. प्रशासनाचा दावा आहे की JAAC च्या 38 मागण्यांपैकी बहुतेक मागण्या आधीच स्वीकारल्या गेल्या आहेत. तरीही, संघटना आपले आंदोलन सुरूच ठेवत आहे. JAAC च्या आंदोलनाचे मुख्य कारण विधानसभेच्या 12 आरक्षित जागा आहेत, ज्या रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. खरं तर, या 12 जागा त्या लोकांसाठी आरक्षित आहेत, जे जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानच्या इतर भागांत जाऊन स्थायिक झाले होते. हे लोक 1947, 1965, 1971 च्या युद्धांमुळे किंवा त्यानंतरच्या संघर्षांमुळे गेले होते. JAAC चा आरोप आहे की आरक्षित जागांमुळे स्थानिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व कमी होते आणि याचा फायदा काही कुटुंबांनाच मिळत आहे. त्यांना त्यांच्या समस्या आणि गरजांसाठी अधिक आमदार निवडून यावेत अशी इच्छा आहे. PoK मध्ये 27 जुलै रोजी निवडणुका होतील गिलगिट-बाल्टिस्ताननंतर 27 जुलै रोजी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK) मध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील. PoK च्या विधानसभेत एकूण 53 जागा आहेत. यापैकी 45 जागांवर थेट निवडणूक होते, तर 8 जागा महिला, तांत्रिक विशेषज्ञ आणि धार्मिक विद्वानांसाठी आरक्षित आहेत. PoK मध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. यापूर्वी 2021 मध्ये PoK विधानसभा निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पक्षाने (PTI) 45 पैकी 25 जागा जिंकून सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर सरदार अब्दुल कय्यूम नियाझी पंतप्रधान बनले. मात्र, एप्रिल 2022 मध्ये इम्रान खान यांचे सरकार कोसळले. याचा परिणाम तेथील राजकारणावरही झाला. मे 2022 मध्ये सरदार अब्दुल कय्यूम नियाझी यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर PTI नेच सरदार तनवीर इलियास यांना नवीन पंतप्रधान बनवले. परंतु एप्रिल 2023 मध्ये PoK च्या उच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अपात्र ठरवले. त्यानंतर त्यांचे पद गेले आणि पुन्हा एकदा नवीन पंतप्रधान निवडावा लागला. त्यानंतर PTI चेच चौधरी अन्वरुल हक पंतप्रधान बनले. परंतु काही काळानंतर त्यांनी इम्रान खान आणि PTI पासून अंतर ठेवले आणि स्वतःला स्वतंत्र नेता म्हणून स्थापित केले. चौधरी अन्वरुल हक यांनाही नोव्हेंबर 2025 मध्ये अविश्वास प्रस्तावाद्वारे हटवण्यात आले होते, आणि आता तेथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) चे फैसल मुमताज राठौर नवीन पंतप्रधान आहेत.

H-1B व्हिसावर 1 लाख डॉलर वसूलण्याचा आदेश रद्द:कोर्ट म्हणाले - ट्रम्प फीच्या नावाखाली कर घेऊ शकत नाहीत; भारतीयांना सर्वाधिक दिलासा

अमेरिकेतील फेडरल कोर्टाने ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसावर 1 लाख डॉलर (सुमारे 95 लाख रुपये) शुल्क आकारण्याच्या धोरणाला रद्द केले आहे. बोस्टन कोर्टाने म्हटले आहे की हे शुल्क नसून एक कर आहे आणि ते लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींची नव्हे तर संसदेची मंजुरी आवश्यक होती. ट्रम्प यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये घोषणा केली होती की ज्या कंपन्या H-1B व्हिसावर परदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरी देतील, त्यांना प्रत्येक व्हिसासाठी 1 लाख डॉलरचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. यानंतर 20 राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलनी याला आव्हान दिले होते. आता कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात ट्रम्प सरकार अपील करू शकते. H-1B हा एक गैर-स्थलांतरित व्हिसा आहे, ज्याद्वारे अमेरिकन कंपन्या काही काळासाठी परदेशातून उच्च कुशल व्यावसायिकांना नोकरीवर ठेवू शकतात. यापूर्वी H-1B व्हिसासाठी अर्ज करताना कंपन्यांना सुमारे 2000 ते 5000 डॉलरपर्यंत शुल्क भरावे लागत होते. या व्हिसाचा सर्वाधिक वापर भारतीय IT आणि टेक व्यावसायिक करतात. अशा परिस्थितीत, कोर्टाचा हा निर्णय भारतीयांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. ट्रम्प सरकार म्हणाले- H-1B चा गैरवापर सुरू ट्रम्प सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की H-1B प्रणालीचा गैरवापर होत आहे. सरकारनुसार, अनेक कंपन्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या जागी कमी पगारावर परदेशी कर्मचाऱ्यांना ठेवत होत्या. अशा परिस्थितीत, ही फी कर नसून एक प्रकारचा आर्थिक दंड आहे. सरकारने म्हटले की इमिग्रेशन कायद्यानुसार राष्ट्रपतींना परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार आहे. परंतु न्यायालय या युक्तिवादाशी सहमत झाले नाही. सरकारची कबुली - शुल्क वाढीनंतर अर्ज कमी झाले ट्रम्प सरकारच्या शुल्क वाढीचा परिणाम व्हिसा अर्जांवरही झाला. यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2027 साठी H-1B नोंदणीमध्ये 38.5% घट झाली. ही संख्या 3.44 लाखांवरून 2.11 लाख झाली. अमेरिकन सरकारने स्वतः कोर्टात मान्य केले होते की शुल्क वाढल्यानंतर H-1B व्हिसासाठीचे अर्ज वेगाने कमी झाले आहेत. मार्चमध्ये प्रशासनाने सांगितले होते की 15 फेब्रुवारीपर्यंत केवळ 85 लोकांनीच नवीन शुल्क जमा केले होते. H-1B कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी 65,000 व्हिसा जारी केले जातात. याव्यतिरिक्त, प्रगत पदवी असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांसाठी आणखी 20,000 व्हिसा दिले जातात. हा व्हिसा साधारणपणे 3 ते 6 वर्षांसाठी मंजूर केला जातो. भारतावर सर्वाधिक परिणाम झाला होता ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसला होता. मोठ्या संख्येने भारतीय आयटी व्यावसायिक H-1B व्हिसाद्वारे अमेरिकेत काम करतात. एआयमुळे टेक सेक्टरमधील कर्मचारी कपात आणि नवीन इमिग्रेशन नियमांमुळे परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती आधीच मंदावली होती. यादरम्यान अनेक भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. अमेरिकन नियमांनुसार, नोकरी गेल्यानंतर नवीन रोजगारासाठी फक्त 60 दिवसांचा कालावधी मिळतो. नोकरी न मिळाल्याने अनेक भारतीयांना परत फिरावे लागले. जयशंकर यांनीही मुद्दा उपस्थित केला होता परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी याच वर्षी मे महिन्यात हा मुद्दा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर मांडला होता. रुबियो यांनी मान्य केले होते की, नवीन इमिग्रेशन प्रणालीतील बदलांदरम्यान काही अडचणी आणि तणाव निर्माण होऊ शकतात. तथापि, त्यांनी म्हटले होते की, अमेरिका इमिग्रेशन प्रणाली अधिक प्रभावी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि दीर्घकाळात याचा फायदा सर्व पक्षांना मिळेल. रुबियो यांनी हे देखील म्हटले होते की, हे पाऊल विशेषतः भारताला लक्ष्य करून उचलले गेलेले नाही. त्यांच्या मते, अमेरिका गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर अवैध स्थलांतराच्या समस्येशी झुंजत आहे. 20 दशलक्षाहून अधिक लोक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत दाखल झाले आणि त्याच आव्हानाचा सामना करण्यासाठी हे बदल केले जात आहेत.

इराण म्हणाला- ना युद्धापासून मागे हटणार, ना चर्चेपासून:धमक्यांपुढे झुकणार नाही, आमच्या लोकांची सुरक्षा आमचे प्राधान्य

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजशकियान यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या देशाची सर्वात मोठी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लोकांची शांतता आहे. सोशल मीडियावर जारी केलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, इराण आपल्या अधिकारांचे संरक्षण खंबीरपणे करेल आणि कोणत्याही धमकीसमोर मागे हटणार नाही. पजशकियान म्हणाले की, देशाची ताकद केवळ संरक्षणात नाही, तर चर्चेतही आहे. त्यांच्या मते, इराणने ना आपली संरक्षणाची तयारी सोडली आहे, ना चर्चेचा मार्ग बंद केला आहे. यापूर्वी इराणने इशारा देत म्हटले होते की, जर इस्रायलने आपली कारवाई सुरू ठेवली किंवा दक्षिण लेबनॉनमध्ये पुन्हा हल्ले केले, तर त्याला पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. गेल्या 24 तासांतील 5 मोठे अपडेट्स… 1. इराण-इस्त्रायलमध्ये 2 महिन्यांनंतर पुन्हा युद्ध: एप्रिलमध्ये झालेल्या शस्त्रसंधीनंतर इराणने इस्त्रायलवर 30 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. प्रत्युत्तरादाखल इस्त्रायलने इराणच्या लष्करी तळांवर, हवाई संरक्षण प्रणालीवर आणि पेट्रोकेमिकल प्लांटवर हल्ले केले. 2. भारताने नागरिकांना इराण सोडण्याचा सल्ला दिला: वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय दूतावासाने सल्लागार सूचना जारी करून भारतीयांना इराणचा प्रवास टाळण्यास आणि तेथे असलेल्या लोकांना लवकर देश सोडण्यास सांगितले. 3. हुथी बंडखोरांनी रेड सीमध्ये इस्त्रायली जहाजांच्या नाकेबंदीची घोषणा केली: येमेनच्या हुथी बंडखोरांनी इस्त्रायलशी संबंधित जहाजांना लक्ष्य करण्याची चेतावणी दिली. यामुळे जागतिक सागरी व्यापार आणि तेल पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे. 4. इराण-इस्त्रायल संघर्षामुळे तेल 3% पेक्षा जास्त महागले: तणाव वाढल्यानंतर ब्रेंट क्रूड 96.75 डॉलर प्रति बॅरल आणि WTI 93.89 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती बाजाराला आहे. 5. ट्रम्प-नेतन्याहू यांच्यातील मतभेदाच्या बातम्या: रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना इराणवर पलटवार न करण्यास सांगितले. अमेरिकन आणि इस्रायली भूमिकेतील मतभेदाच्या चर्चा तीव्र झाल्या, तर ट्रम्प यांनी म्हटले की, इराणसोबत जो काही करार होईल, तो नेतन्याहू यांना मान्य करावा लागेल.

इराणी लोकांना रेशनही EMI वर खरेदी करावे लागत आहे:अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम, तेल 430% तर अंडी 345% महाग झाली

मी गल्लीतील दुकानातून उधार रेशन घेतले. दुसऱ्या दिवशी पैसे द्यायला गेलो तेव्हा बिल दुप्पट झाले होते.’ तेहरानमधील 52 वर्षीय सरकारी कर्मचारी मेहदीचे हे बोल इराणमधील महागाईचे चित्र स्पष्ट करतात. तेहरान, इस्फहान, अहवाज आणि मशहद येथील लोकांशी बोलल्यावर असे आढळले की त्यांच्या आवाजात आता बॉम्बपेक्षा जास्त स्वयंपाकघराची भीती दिसत आहे. मेहदीने सांगितले की महागाई इतकी वाढली आहे की आता पगार महिन्याच्या मध्यातच संपून जातो. अनेक भागांमध्ये परिस्थिती अशी झाली आहे की लोक भाकरी, रेशन आणि सुपरमार्केट पॅकेजेस देखील ईएमआयवर खरेदी करत आहेत. इस्त्राईल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर काही इराणींना वाटले होते की सरकार पडेल, पण तसे झाले नाही. आता सरकार समर्थक असोत किंवा विरोधक, सर्वजण युद्ध, महागाई आणि अनिश्चिततेमुळे त्रस्त झाले आहेत. युद्धानंतर देशात खाद्यतेल 430%, अंडी 345%, तांदूळ 287% आणि दूध 139% पर्यंत महाग झाले आहे. आता विरोधक म्हणाले- चर्चा हाच देश वाचवण्याचा शेवटचा मार्ग अनेकजण आता युद्धाला बदलाचा मार्ग मानत नाहीत. ते चर्चेला देश वाचवण्याचे शेवटचे साधन समजू लागले आहेत. सरकारविरोधी तेहरानच्या 44 वर्षीय पर्यावरण तज्ज्ञ लिडा यांनी सांगितले की, त्या चर्चेच्या बाजूने आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, इराणने अनेक जीव गमावले. पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या. युद्ध देशाच्या हिताचे नाही. विश्लेषक एली यांच्या मते, विरोधकांसाठी हा कटू हिशोब मांडण्याची वेळ आहे. त्यांना हे मान्य करावे लागत आहे की, अपेक्षांच्या विरुद्ध हे शासन टिकून राहिले. इंटरनेट परत आले तेव्हा कळले की घरातील 12 लोक मारले गेले आहेत इराणमध्ये युद्ध सुरू होताच इंटरनेट बंद झाले होते. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत लोक जगापासून आणि एकमेकांपासूनही तुटलेले होते. जेव्हा इंटरनेट परत आले, तेव्हा दिलासा मिळाला नाही. सोशल मीडियावर तुटलेली घरे, दुरावलेली कुटुंबे आणि दहशतीच्या कथांचा पूर आला. यापैकी हामेद मिर्झाईची कथा सर्वात हृदयद्रावक आहे. त्यांनी लिहिले की मार्चमध्ये तेहरानमधील रेसालत स्क्वेअरवर इस्रायली हल्ला झाला. यात त्यांची पत्नी, आई-वडील यांच्यासह 12 लोक मारले गेले. याची माहिती त्यांना इंटरनेट सुरू झाल्यानंतर मिळाली. औषधेही रेशनसारखी देत आहेत फार्मसी युद्धापूर्वीच इराण महागाईने त्रस्त आहे इराणमध्ये वाढती महागाई आणि चलन संकटाविरोधात डिसेंबर 2025 मध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनामुळे सेंट्रल बँकेचे प्रमुख मोहम्मद रझा फरझिन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. राजधानी तेहरानमधील सादी स्ट्रीट आणि ग्रँड बाजार परिसरात व्यापारी आणि दुकानदारांनी निदर्शने केली होती. महागाईविरोधात इस्फहान, शिराज आणि मशहद यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्येही निदर्शने झाली. इराणचे चलन रियाल डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले तेव्हा निदर्शने तीव्र झाली. यामुळे खाण्यापिण्याच्या वस्तू आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती खूप वाढल्या होत्या. इराणच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2025 मध्ये महागाईचा दर 42 टक्क्यांहून अधिक होता, तर खाण्यापिण्याच्या वस्तूंच्या किमती 70 टक्क्यांहून अधिक वाढल्या होत्या.

इराणी नागरिकांची आपबिती...:इराणींवर भाकरीही ईएमआयने घेण्याची वेळ; तेल 430%, अंडी 345% महाग, युद्ध, महागाई,अनिश्चिततेमुळे सगळे अडचणीत

‘मी गल्लीतील दुकानातून उधारीवर रेशन घेतले. दुसऱ्या दिवशी पैसे द्यायला गेलो तर बिल दुप्पट झाले होते.’ तेहरानमधील ५२ वर्षांचे सरकारी कर्मचारी मेहदी यांचे हे बोल इराणमधील महागाईचे चित्र स्पष्ट करतात. तेहरान, इस्फहान, अहवाज आणि मशहद येथील लोकांशी बोलल्यावर असे दिसून आले की, त्यांच्या आवाजात आता बॉम्बपेक्षा स्वयंपाकघराची भीती जास्त दिसते. मेहदी म्हणाले, महागाई इतकी वाढली आहे की आता पगार महिन्याच्या मध्यातच संपतो. अनेक भागांत तर लोक भाकरी, रेशन व सुपरमार्केट पॅकेज देखील ईएमआयवर खरेदी करत आहेत.युद्धानंतर काही इराणी नागरिकांना सरकार पडेल असे वाटले होते. पण तसे झाले नाही. आता सरकार समर्थक असोत की विरोधक, सर्वजण युद्ध, महागाईने खचून जात आहेत. युद्धानंतर देशात खाद्यतेल ४३०%, अंडी ३४५%, तांदूळ २८७%, दूध १३९% पर्यंत महागले आहे. १ किलो तांदूळ ‌~९२८ रुपयांना वस्तू पूर्वी आता वाढ तांदूळ (1 किलो) ₹240 ₹928 287%खाद्य तेल (1 ली.) ₹84 ₹445 430%चिकन (1 किलो) ₹144 ₹419 191%अंडी (1 नग) ₹6 ₹27 345%टोमॅटो (1 किलो) ₹36 ₹108 200%बटाटा (1 किलो) ₹24 ₹96 300% विरोधक म्हणाले... चर्चा हेच देश वाचवण्याचे साधन अनेक जण युद्धाला बदलाचा मार्ग मानत नाहीत. ते चर्चेलाच देश वाचवण्याचे शेवटचे साधन समजू लागले आहेत. सरकारविरोधी तेहरानमधील ४४ वर्षांच्या पर्यावरण तज्ज्ञ लीदा यांनी सांगितले की, त्या चर्चेच्या बाजूने आहेत. इराणने अनेक जीव गमावले. पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या. युद्ध देशाच्या हिताचे नाही. विश्लेषक एली यांच्या मते, विरोधकांसाठी हा कडू हिशोब करण्याची वेळ आहे. इंटरनेट पूर्ववत झाले तेव्हा समजले १२ आप्तांचा मृत्यू इराणमध्ये युद्ध सुरू होताच इंटरनेट बंद केले होते. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत लोक जगापासून व एकमेकांपासून देखील तुटलेले होते. इंटरनेट पूर्ववत झाले, तेव्हा दिलासा मिळाला नाही. सोशल मीडियावर उद्ध्वस्त झालेली घरे, दहशतीच्या कथा समजल्या. यातील हामेद मिर्झाी यांची कहाणी वेदनादायी आहे. त्यांनी लिहिले की, मार्चमध्ये तेहरानच्या रेसालत स्क्वेअरवर इस्रायली हल्ला झाला.यात त्यांच्या पत्नी, आई-वडिलांसह १२ जणांचा मृत्यू झाला. युद्धाचा फटका आता इराणच्या उत्पादन, उपचारांपर्यंत पोहोचला. मशहद जवळील एका कारखान्याच्या व्यवस्थापकाने सांगितले की उत्पादन बंद आहे. कर्मचाऱ्यांना सुट्टीवर पाठवले. कारण कच्च्या मालाची टंचाई हे आहे. कारखाने बंद, डॉक्टरांना कमी औषधे लिहिण्याचे आदेश

दुबईत रस्ते अपघातात 7 लोकांचा मृत्यू:यामध्ये भारतीय नागरिकही; स्त्यावर थांबलेल्या ट्रकला मागून येणारी मिनीबस धडकली

दुबईत सोमवारी एका रस्ते अपघातात 7 लोकांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्यांमध्ये काही भारतीय मजूर होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, एक ट्रक खराब झाल्यामुळे रस्त्यावर थांबला होता. मागून येणारी मिनीबस वेळेवर थांबली नाही आणि ट्रकला धडकली. या अपघातात 9 लोक जखमीही झाले आहेत. त्यापैकी 5 लोकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दुबईतील भारतीय दूतावासाने या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. दूतावासाने सांगितले आहे की, ते स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत मिळून जखमी आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करत आहेत. कॅरिबियन देश डोमिनिकनमध्ये विमान कोसळले, धावपट्टीवर आगीचा गोळा बनले; पायलट आणि सह-पायलटचा मृत्यू कॅरिबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिकमधील ला रोमाना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एक खाजगी जेट विमान कोसळले. आपत्कालीन लँडिंगच्या प्रयत्नादरम्यान विमान धावपट्टीवर आदळले आणि काही क्षणातच आगीच्या मोठ्या गोळ्यात रूपांतरित झाले. या अपघातात पायलट आणि सह-पायलटचा मृत्यू झाला. डोमिनिकन नागरी विमान वाहतूक संस्थेनुसार, गल्फस्ट्रीम G200 जेट ला रोमाना येथून अमेरिकेतील टेक्सास येथील ऑस्टिनला जात होते. उड्डाणादरम्यान विमानात गंभीर तांत्रिक बिघाड झाल्याने पायलटने आपत्कालीन स्थिती घोषित केली आणि विमानतळावर परतण्याचा निर्णय घेतला. अधिकाऱ्यांच्या मते, विमानाने आपत्कालीन स्थितीची माहिती दिली तेव्हा ते विमानतळापासून सुमारे 16 नॉटिकल मैल दक्षिण-पश्चिमेला होते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये विमान धावपट्टीवर मागील चाकांच्या आधाराने फरफटत जाताना दिसत आहे. यानंतर विमान जोरदार उसळते आणि काही सेकंदात आगीच्या मोठ्या गोळ्यात रूपांतरित होते. अपघातानंतर आकाशात धुराचा मोठा लोट उठलेला दिसला. नागरी उड्डाण प्राधिकरणाने सांगितले की विमानात कोणताही प्रवासी नव्हता. सध्या अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, तांत्रिक बिघाड हे अपघाताचे कारण मानले जात आहे. विमान अपघाताचा व्हिडिओ…

PoK मध्ये हिंसाचार, 11 जणांचा मृत्यू, यात 4 पोलीस कर्मचारी:विधानसभेत आरक्षित जागा रद्द करण्याची मागणी, काश्मीरमधून आलेल्या लोकांना दिल्या होत्या

पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीर (PoK) मध्ये पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात 11 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 70 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सनुसार, ही हिंसा जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) आणि प्रादेशिक सरकार यांच्यातील सुरू असलेल्या वादामुळे झाली. अहवालानुसार, मृतांमध्ये 7 नागरिक आणि 4 पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तर 23 सुरक्षा कर्मचारी आणि सुमारे 50 आंदोलक जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी आतापर्यंत 30 लोकांना अटक केली आहे. PoK मध्ये JAAC आणि सरकार यांच्यात विधानसभेच्या 12 आरक्षित जागांवरून वाद सुरू आहे. या जागा जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानच्या इतर भागांमध्ये स्थलांतरित झालेल्या निर्वासितांसाठी आरक्षित आहेत. JAAC या जागा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहे. JAAC वर बंदी घालण्यात आली, त्यानंतर हिंसाचार भडकला सरकारने ५ जून रोजी JAAC वर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातली होती. त्यानंतरपासून या भागात तणाव वाढत आहे. रविवारी JAAC चे कार्यकर्ते संस्थेच्या एका सदस्याच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ रुग्णालयाच्या शवागाराबाहेर निदर्शने करत होते. सदस्याचा मृत्यू कथितरित्या पोलिसांच्या गोळीबारात झाला होता. पोलिस जेव्हा आंदोलकांना हटवण्यासाठी पोहोचले, तेव्हा झटापट सुरू झाली आणि हिंसाचार पसरला. रावलकोटचे आयुक्त सरदार वहीद खान यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, आंदोलकांच्या गोळीबारात चार पोलीस कर्मचारी आणि एका वाटसरूचा मृत्यू झाला. त्यांनी दावा केला की, याला प्रत्युत्तर म्हणून सुरक्षा दलांच्या कारवाईत सहा आंदोलक मारले गेले. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉननुसार, पोलिसांनी आरोप केला आहे की JAAC शी संबंधित लोकांनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर शॉटगन आणि इतर शस्त्रांनी हल्ला केला. पोलिसांनी या घटनेला दहशतवादी कारवाई म्हटले असून, कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे म्हटले आहे. 2 दिवसांपूर्वी JAAC वर बंदी घालण्यात आली होती PoK सरकारने JAAC वर 5 जून रोजी बंदी घातली होती. बंदी घालण्यासाठी सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षेशी संबंधित चिंतांचा हवाला दिला. याच्या दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी संघटनेच्या समर्थकांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आणि अनेकांना अटक केली. प्रशासनाचा दावा आहे की JAAC च्या 38 मागण्यांपैकी बहुतेक मागण्या आधीच स्वीकारल्या गेल्या आहेत. असे असूनही, संघटना आपले आंदोलन सुरू ठेवत आहे. JAAC च्या आंदोलनाचे महत्त्वाचे कारण विधानसभेच्या 12 आरक्षित जागा आहेत, ज्या रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. खरेतर, या 12 जागा त्या लोकांसाठी आरक्षित आहेत, जे जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानच्या इतर भागांमध्ये जाऊन स्थायिक झाले होते. हे लोक 1947, 1965, 1971 च्या युद्धामुळे किंवा नंतरच्या संघर्षांमुळे गेले होते. JAAC चा आरोप आहे की आरक्षित जागांमुळे स्थानिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व कमी होते आणि याचा फायदा काही मोजक्या कुटुंबांना मिळत आहे. त्यांना हवे आहे की त्यांच्या समस्या आणि गरजांसाठी अधिक आमदार निवडून यावेत. PoK मध्ये 27 जुलै रोजी निवडणुका होतील गिलगिट-बाल्टिस्ताननंतर 27 जुलै रोजी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK) मध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील. PoK च्या विधानसभेत एकूण 53 जागा आहेत. यापैकी 45 जागांवर थेट निवडणूक होते, तर 8 जागा महिला, तांत्रिक विशेषज्ञ आणि धार्मिक विद्वानांसाठी आरक्षित आहेत. PoK मध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. यापूर्वी 2021 मध्ये PoK विधानसभा निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पक्षाने (PTI) 45 पैकी 25 जागा जिंकून सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी पंतप्रधान बनले. मात्र, एप्रिल 2022 मध्ये इम्रान खान यांचे सरकार कोसळले. याचा परिणाम तेथील राजकारणावरही झाला. मे 2022 मध्ये सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर PTI नेच सरदार तनवीर इलियास यांना नवीन पंतप्रधान बनवले. परंतु एप्रिल 2023 मध्ये PoK च्या उच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अपात्र ठरवले. त्यानंतर त्यांचे पद गेले आणि पुन्हा एकदा नवीन पंतप्रधान निवडावा लागला. यानंतर पीटीआयचेच चौधरी अन्वरुल हक पंतप्रधान बनले. पण काही काळानंतर त्यांनी इम्रान खान आणि पीटीआयपासून अंतर ठेवले आणि स्वतःला स्वतंत्र नेता म्हणून स्थापित केले. चौधरी अन्वरुल हक यांनाही नोव्हेंबर 2025 मध्ये अविश्वास प्रस्तावाद्वारे हटवण्यात आले होते आणि आता तिथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) चे फैसल मुमताज राठौर नवीन पंतप्रधान आहेत.

वर्ल्ड अपडेट्स:डोमिनिकन रिपब्लिकमध्ये खाजगी जेट क्रॅश, धावपट्टीवर आगीचे लोळ; पायलटसह सह-पायलटचा मृत्यू

डोमिनिकन रिपब्लिकमधील ला रोमाना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एक खाजगी जेट विमान कोसळले. आपत्कालीन लँडिंगच्या प्रयत्नादरम्यान विमान धावपट्टीवर आदळले आणि काही क्षणातच आगीच्या मोठ्या गोळ्यात रूपांतरित झाले. या अपघातात पायलट आणि सह-पायलटचा मृत्यू झाला. डोमिनिकन नागरी विमान वाहतूक संस्थेनुसार, गल्फस्ट्रीम G200 जेट ला रोमाना येथून अमेरिकेतील टेक्सास येथील ऑस्टिनला जात होते. उड्डाणादरम्यान विमानात गंभीर तांत्रिक बिघाड झाल्याने पायलटने आपत्कालीन स्थिती घोषित केली आणि विमानतळावर परतण्याचा निर्णय घेतला. अधिकाऱ्यांच्या मते, जेव्हा विमानाने आपत्कालीन स्थितीची माहिती दिली, तेव्हा ते विमानतळापासून सुमारे 16 नॉटिकल मैल दक्षिण-पश्चिमेला होते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये विमान धावपट्टीवर मागील चाकांच्या आधाराने फरफटत जाताना दिसत आहे. त्यानंतर विमान जोरदार आदळते आणि काही सेकंदातच आगीच्या मोठ्या गोळ्यात रूपांतरित होते. अपघातानंतर आकाशात धुराचा मोठा लोट उठलेला दिसला. नागरी उड्डाण प्राधिकरणाने सांगितले की विमानात कोणताही प्रवासी नव्हता. सध्या, अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, तांत्रिक बिघाड हे अपघाताचे कारण मानले जात आहे. विमान अपघाताचा व्हिडिओ… आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… इंग्लंडच्या वर्ल्ड कप बेस कॅम्पजवळ गोळीबारात 9 जण जखमी अमेरिकेतील कॅन्सस सिटीमध्ये इंग्लंडच्या फिफा वर्ल्ड कप-2026 बेस कॅम्प साइटजवळ शनिवारी गोळीबार झाला, ज्यात 9 जण जखमी झाले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सर्व जखमींची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे. उत्तर अमेरिकेत फिफा वर्ल्ड कप-2026 सुरू होण्यास काहीच दिवस बाकी असताना ही घटना घडली आहे. गोळीबार कॅन्सस सिटी येथील स्वोप सॉकर व्हिलेजजवळ झाला, जे वर्ल्ड कपदरम्यान इंग्लंड संघाचे प्रशिक्षण बेस कॅम्प बनवले आहे. घटनास्थळ बेस कॅम्पपासून सुमारे 4 मैल दूर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, इंग्लंडचा संघ अजून तिथे पोहोचलेला नाही. संघ बुधवारी ऑरलँडोमध्ये कोस्टा रिकाविरुद्ध प्री-टूर्नामेंट मैत्रीपूर्ण सामना खेळणार आहे. कॅन्सस सिटी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोळीबारात जखमी झालेल्या सर्व 9 लोकांच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. यापैकी किमान 3 लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, अद्याप कोणत्याही संशयिताला अटक करण्यात आलेली नाही आणि तपास सुरू आहे. इंग्लंड वर्ल्ड कप-2026 मध्ये ग्रुप L मध्ये क्रोएशिया, घाना आणि पनामासोबत खेळत आहे. संघ आपला पहिला सामना 17 जून रोजी क्रोएशियाविरुद्ध खेळेल. 1966 चा विश्वविजेता इंग्लंड यावेळी दुसरा विश्वचषक जिंकण्याच्या ध्येयाने मैदानात उतरेल. न्यूयॉर्कच्या पेन स्टेशनवर चाकू हल्ल्यात 5 जखमी; संशयित अटक अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरातील पेन स्टेशनवर रविवारी संध्याकाळी चाकू हल्ल्यात 5 जण जखमी झाले. हल्ल्यानंतर पोलिसांनी संशयिताला अटक केली आहे. प्राथमिक तपासानुसार, हा एक हिंसक हल्ला मानला जात आहे. न्यूयॉर्क अग्निशमन दलाच्या माहितीनुसार, जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे. दोन जणांना मध्यम आणि दोघांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत. स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. हल्ल्यानंतर पोलिसांनी परिसरात शोधमोहीम राबवली आणि नंतर एमट्रॅक पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले. ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सोमवारी न्यूयॉर्क दौऱ्यावर येणार आहेत. ट्रम्प मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमध्ये न्यूयॉर्क निक्स आणि सॅन अँटोनियो स्पर्स यांच्यातील NBA फायनल सामना पाहण्यासाठी पोहोचतील. पेन स्टेशन थेट मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनच्या खाली स्थित आहे, त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांची चिंता वाढली आहे. ट्रम्प यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू केले आहेत. यात नो-बॅग पॉलिसी आणि एरिनाच्या बाहेर प्रस्तावित वॉच पार्टी रद्द करणे समाविष्ट आहे. जपानी शहरात पहिल्यांदा दिसले अस्वल, 94 शाळा बंद; रहिवासी परिसरात अलर्ट जारी जपानमधील उत्सुनोमिया शहरात पहिल्यांदाच अस्वल दिसल्यानंतर प्रशासनाने सोमवारी सर्व ९४ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील वर्ग निलंबित केले. अस्वल शनिवारी संध्याकाळी निवासी परिसरात दिसले होते आणि अद्याप त्याला पकडता आलेले नाही. सुमारे ५ लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरात अस्वल पहिल्यांदाच दिसले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, त्याला एका उद्यानाजवळच्या निवासी परिसरात पाहिले गेले होते. सोमवारी सकाळीही अस्वलाच्या उपस्थितीची माहिती मिळाली. शेवटचे ते एका माध्यमिक शाळेपासून सुमारे अर्धा किलोमीटर दूर दिसले. मुलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून प्रशासनाने त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व ९४ शाळांमधील शिक्षण स्थगित केले. स्थानिक प्रशासन आणि वन्यजीव विभागाचे पथक अस्वलाच्या शोधात गुंतले आहे. जपानमध्ये अलिकडच्या वर्षांत अस्वलांच्या हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात फुकुशिमा शहरात अस्वलाच्या हल्ल्यात किमान चार लोक जखमी झाले होते. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओही समोर आला होता, ज्यात एक काळा अस्वल कारखान्याच्या आवारात कर्मचाऱ्यावर हल्ला करताना दिसला. वाढत्या घटना लक्षात घेऊन जपान सरकारने यावर्षी विशेष कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापनाही केली आहे. आशियाई काळा अस्वल जागतिक स्तरावर संवेदनशील प्रजातींच्या यादीत समाविष्ट आहे, परंतु जपानमध्ये 2012 नंतर त्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे.

युद्धविरामानंतर इस्रायलवर इराणचा पहिला क्षेपणास्त्र हल्ला:इस्रायलचे प्रत्युत्तर, तेहरान-तब्रीझला लक्ष्य केले; तेहरानची हवाई हद्द बंद

इराणने एप्रिलमध्ये झालेल्या शस्त्रसंधीनंतर पहिल्यांदाच इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला आहे. इराणने याला लेबनॉनमधील इस्रायली हल्ल्याचे प्रत्युत्तर असल्याचे सांगितले. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी रविवारी इस्रायलच्या दिशेने क्षेपणास्त्रे डागल्याची पुष्टी केली. हल्ल्यानंतर इस्रायलच्या अनेक भागांमध्ये सायरन वाजले आणि लाखो लोक बंकरकडे धावले. इस्रायली सैन्याने सांगितले की, क्षेपणास्त्रे वाटेतच पाडण्यात आली. मात्र, उत्तर इस्रायलमध्ये अनेक स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी फोनवर बोलून तात्काळ प्रत्युत्तर हल्ला न करण्यास सांगितले. एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने दावा केला की, ट्रम्प यांनी सध्या नेतन्याहू यांना कारवाई पुढे ढकलण्यासाठी राजी केले आहे. यापूर्वी काही तासांपूर्वी इस्रायलने बेरूतच्या दक्षिणेकडील उपनगरांवर हल्ले केले होते, ज्यात दोन लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 20 लोक जखमी झाले होते. हा हल्ला अशा वेळी झाला जेव्हा लेबनॉन आणि इस्रायलची सरकारे अमेरिकेच्या मध्यस्थीने शस्त्रसंधीवर सहमत झाली होती, परंतु हिजबुल्लाहने हा करार फेटाळून लावला होता. इस्त्रायलवर इराणच्या हल्ल्याचा व्हिडिओ… गेल्या 24 तासांतील 5 मोठे अपडेट्स… 1. इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली, युद्धविरामावर संकट: एप्रिलमध्ये झालेल्या युद्धविरामानंतर इराणने पहिल्यांदाच इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलने सोमवारी पहाटे पश्चिम आणि मध्य इराणमधील लष्करी तळांवर हल्ले केले. तेहरान, तबरीज आणि इस्फहानमध्ये स्फोटांच्या बातम्या आहेत. 2. इराण, इराक आणि सीरियाने हवाई हद्द बंद केली: तणाव वाढल्यानंतर इराणने पश्चिम भागातील हवाई हद्द पुढील सूचनेपर्यंत बंद केली. इराकने 72 तास आणि सीरियाने 12 तासांसाठी आपली हवाई हद्द बंद केली आहे. 3. अमेरिकेने होर्मुझमध्ये आणखी दोन इराणी ड्रोन पाडले: अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दावा केला की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये आंतरराष्ट्रीय जहाजांसाठी धोका बनलेल्या दोन इराणी ड्रोनना पाडण्यात आले. सलग दुसऱ्या दिवशी अमेरिकेने असे ड्रोन पाडल्याचा दावा केला आहे. 4. इराण म्हणाला- अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकेमुळे चर्चा थांबली: इराणने सांगितले की, अमेरिकेच्या वारंवार बदलणाऱ्या भूमिकेमुळे चर्चा पुढे सरकत नाहीये. तेहरानने पुन्हा एकदा युरेनियम संवर्धनाचा अधिकार आणि परदेशात गोठवलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या मालमत्ता सोडण्याची मागणी केली. 5. वर्ल्ड कपमध्ये इराणी संघाला सामना असलेल्या दिवशीच अमेरिका सोडावी लागेल: अमेरिकेच्या व्हिसा निर्बंधांमुळे इराणच्या फुटबॉल संघाला अमेरिकेत फक्त सामने खेळण्याची परवानगी मिळेल. संघाला सामना असलेल्या दिवशीच अमेरिका सोडावी लागेल, त्यामुळे त्यांनी आपला प्रशिक्षण तळ ॲरिझोनाच्या ऐवजी मेक्सिकोमध्ये तयार केला आहे.

इराण युद्धाचे 100 दिवस:146 देशांमध्ये महागाई, तेलाचा भडका; जगाला 474 लाख कोटी रुपयांचा फटका

इराण युद्धाला आज १०० दिवस झाले. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या युद्धाचा परिणाम जगाचे स्वयंपाकघर, पेट्रोल, शेअर बाजार, विमान भाडे आणि सागरी व्यापारापर्यंत पोहोचला आहे. सर्वात मोठा परिणाम तिसरा सर्वात व्यग्र सागरी मार्ग होर्मुझवर झाला. युद्धापूर्वी येथून दररोज १०० जहाजे जात असत. पहिल्यांदाच हा मार्ग बंद झाल्यामुळे ही संख्या ७ वर आली आहे. येथून तेल-गॅस व्यवसायाचा २०% भाग जातो. यात अडथळा आल्यामुळे १४६ देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस महाग झाले असून महागाई वाढली आहे. विविध संस्थांच्या अंदाजानुसार, युद्धाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला ४७४ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा फटका दिला आहे. ऊर्जा अडथळा २०२७ पर्यंत चालला तर जागतिक वृद्धी आणि रोजगाराला थेट झटका बसेल,असा अंदाज आहे. यामुळे अडकली... अणुऊर्जा, होर्मुझ, फंड व लेबनॉनवर शांतता चर्चेत वाद अमेरिका-इराणमध्ये शांतता चर्चा आणि युद्धविराम अजूनही खूप दूर आहेत. कायमस्वरूपी डील अनेक मुद्द्यांवर अडकली आहे. अमेरिका इराणकडे संवर्धित युरेनियम सोडण्याची आणि अणु ठिकाणे नष्ट करण्याची मागणी करत आहे. इराणला शांततापूर्ण अणू उपक्रम सुरू ठेवायचे आहेत. तो २४ अब्ज डॉलरची गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करण्याची आणि निर्बंध हटवण्याची मागणी करत आहे. लेबनॉन, हिजबुल्लाह आणि होर्मुझ मार्ग हे देखील चर्चेतील मोठे अडथळे आहेत. पुढे काय : ३ रस्ते... दीर्घ युद्धविराम, नाकेबंदी किंवा मग मोठा स्फोट संभाव्य पुढे ३ मार्ग दिसतात. पहिला, दीर्घ युद्धविराम : पाकिस्तान, कतार किंवा इतर बॅक-चॅनलद्वारे होर्मुझ, नाकेबंदी व अणू निरीक्षणावर टप्प्याटप्प्याने करार व्हावा. दुसरा, मर्यादित युद्ध सुरू राहावे : अमेरिका नाकेबंदी कायम ठेवेला, इराण ड्रोन-क्षेपणास्त्र दबाव राखेल, व इस्रायल-हिजबुल्लाह आघाडी शांतता वारंवार भंग करेल. तिसरा, मोठा स्फोट: जर होर्मुझमध्ये तेल टँकर बुडाले किंवा लेबनॉनमध्ये युद्ध पसरले, तर सीझफायर तुटू शकतो.

अमेरिकेत बनावट पिझ्झा ऑर्डरच्या बहाण्याने भारतीय तरुणाची हत्या:तेलंगणाचा अंशुल डिलिव्हरी देण्यासाठी पोहोचला होता; कट रचून गोळी मारली

अमेरिकेतील फिलाडेल्फिया येथे तेलंगणाच्या 28 वर्षीय अंशुल कुंचा यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. कुटुंबाचा आरोप आहे की अंशुलला बनावट पिझ्झा ऑर्डर देऊन एका निर्जन ठिकाणी बोलावण्यात आले आणि तिथे त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. अंशुल कुंचा एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी करत होते. अतिरिक्त उत्पन्नासाठी ते वीकेंडला पिझ्झा डिलिव्हरीचे पार्ट-टाइम कामही करत होते. शनिवारी रात्री त्यांना एक ऑर्डर मिळाली, ज्यानुसार त्यांना फिलाडेल्फियाच्या एका निर्जन भागात पिझ्झा पोहोचवायचा होता. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, तिथे पोहोचताच एका अज्ञात हल्लेखोराने अंशुलच्या डोक्यात अनेक गोळ्या झाडल्या आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. अंशुलची बहीण म्हणाली- डिलिव्हरी ऑर्डर एक सापळा होता अंशुलची बहीण तन्वी कुंचाने आरोप केला की ही डिलिव्हरी ऑर्डर केवळ एक सापळा होता. ती म्हणाली की तिथे कोणताही ग्राहक उपस्थित नव्हता आणि अंशुलला फक्त लक्ष्य करण्यासाठी बोलावले होते. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की हल्लेखोरांनी अंशुलचे कोणतेही सामान नेले नाही. त्यामुळे हत्येमागील कारण अजूनही स्पष्ट नाही. वृत्तानुसार, घटनेच्या वेळी परिसरात बॅग घेतलेले दोन मुखवटाधारी लोक दिसले होते. कुटुंबाने भारतीय आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडे अंशुलचा मृतदेह लवकर भारतात पाठवण्याची विनंती केली आहे जेणेकरून अंत्यसंस्कारात उशीर होऊ नये. तन्वीने सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी मृतदेह सोमवारी सुपूर्द करण्याची माहिती दिली आहे, परंतु कुटुंबाला ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी अशी इच्छा आहे. न्यूयॉर्कमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले असून, ते स्थानिक अधिकारी आणि अंशुलच्या कुटुंबाच्या संपर्कात आहेत आणि शक्य ती सर्व मदत करत आहेत. घटनास्थळावरून तीन रिकामी काडतुसे जप्त करण्यात आली फिलाडेल्फिया पोलिसांचे चीफ इन्स्पेक्टर स्कॉट स्मॉल यांनी सांगितले की, घटनास्थळावरून तीन रिकामी काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. त्यांच्या मते, काडतुसांच्या स्थितीवरून असे सूचित होते की हल्लेखोर पीडितेच्या अगदी जवळ उभे होते. अंशुलची कारही घटनास्थळाजवळ सापडली, ज्यात पिझ्झा वॉर्मर ठेवलेला होता. पोलिसांनुसार, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. मात्र, तपासकर्त्यांना ज्या फोन नंबरवरून पिझ्झाची ऑर्डर देण्यात आली होती, त्याची माहिती मिळाली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हाच नंबर प्रकरणाच्या तपासात महत्त्वाचा सुगावा ठरू शकतो. फिलाडेल्फिया हाऊसिंग अथॉरिटीच्या पाळत ठेवणाऱ्या कॅमेऱ्यांमध्ये घटनेपूर्वीचे काही फुटेज रेकॉर्ड झाले आहे. मात्र, गोळीबाराची घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली नाही. फुटेजमध्ये अंशुलच्या मागे दोन लोक चालताना दिसले आहेत. दोघांनी गडद रंगाचे कपडे घातले होते. यापैकी एका व्यक्तीजवळ गडद रंगाची बॅकपॅकही दिसली. यापूर्वीही लुटमारीचे बळी ठरले होते कुटुंबाने सांगितले की अंशुल यापूर्वीही अमेरिकेत लुटमारीच्या घटनेचे बळी ठरले होते. त्यावेळी त्यांची साखळी, मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम हिसकावून घेण्यात आली होती, पण त्यावेळी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला नव्हता. कुटुंबाच्या माहितीनुसार, त्यांनी हैदराबादमधून बीटेक केल्यानंतर अमेरिकेत जाऊन मास्टर्सचे शिक्षण घेतले होते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना KWC कंपनीत नोकरी मिळाली होती.

ट्रम्प यांनी भारतात बाईक चालवतानाचा AI-व्हिडिओ शेअर केला:वाळवंटात उंटावर स्वार होताना, पॅराग्लायडिंग करताना आणि सिंहावर बसलेले दाखवले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर एक AI-जनरेटेड व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यामध्ये ते भारताच्या रस्त्यांवर बाईक चालवताना दिसत आहेत. या एक मिनिटाच्या AI व्हिडिओमध्ये ट्रम्प वेगवेगळ्या अंदाजात दिसतात. व्हिडिओमध्ये ते वाळवंटात उंटावर स्वार होताना, पॅराग्लायडिंग करताना आणि सिंहावर बसलेले दाखवले आहेत. एका दृश्यात ते स्पेससूट घालून चंद्रावर अमेरिकेचा झेंडा लावतानाही दिसतात. व्हिडिओमध्ये त्यांचा चेहरा पिझ्झा, बस, होर्डिंग्ज, नॉर्दर्न लाइट्स आणि माउंट रशमोरवरही दाखवण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर स्वतःची स्तुती करणारे गाणे वाजत आहे. यामध्ये सतत ‘सर्व डोनाल्ड ट्रम्प यांना पसंत करतात’ आणि ‘धन्यवाद प्रेसिडेंट ट्रम्प’ असे बोल ऐकू येतात. व्हिडिओमध्ये भारतापासून चीनपर्यंतचा उल्लेख व्हिडिओमधील गाण्यात दावा करण्यात आला आहे की, जगाच्या वेगवेगळ्या भागांतील लोकांना ट्रम्प आवडतात. गाण्याच्या ओळीत म्हटले आहे की, मेक्सिको, मध्य पूर्व, चीन आणि भारतात सर्वजण ट्रम्पना पसंत करतात. जरी हा व्हिडिओ फक्त एक मिनिटाचा होता, तरी त्याच्या बोलमध्ये ‘ट्रम्प’ शब्दाचा वापर तब्बल 45 वेळा आणि 'डोनाल्ड' नावाचा 29 वेळा करण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे ‘एवरीबडी लव्स डोनाल्ड ट्रम्प’ गाणे ट्रुथ सोशलवर ‘ac132’ नावाच्या युझरने तयार केले होते. व्हिडिओच्या शेवटी गाण्याचे श्रेय अँथनी कॉन्स्टँटिनो यांना देण्यात आले आहे. ते न्यूयॉर्कमधून ट्रम्प-समर्थित रिपब्लिकन उमेदवार आहेत. व्हिडिओ शेअर झाल्यानंतर कॉन्स्टँटिनो म्हणाले की, त्यांना अभिमान आहे की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांचे गाणे शेअर केले. हा व्हिडिओ समोर येताच सोशल मीडियावर लोकांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. काही वापरकर्त्यांनी याला विनोदी म्हटले, तर अनेकांनी याला ट्रम्प यांचा स्वतःची स्तुती करणारा प्रचार व्हिडिओ म्हटले. एका वापरकर्त्याने म्हटले की, ट्रम्प या व्हिडिओमध्ये कॉमिक बुक कॅरेक्टरसारखे दिसत आहेत. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही AI फोटो शेअर केले आहेत ट्रम्प यांनी AI-जनरेटेड कंटेंट शेअर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी स्वतःला जेम्स बॉन्डच्या शैलीत ‘ट्रम्प 007’ या कॅप्शनसह दाखवले होते. यापूर्वी त्यांनी स्वतःला ‘ग्रेटेस्ट अट्रॅक्शन’ असे म्हणतही फोटो शेअर केला होता. गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी एक AI-जनरेटेड फोटो पोस्ट केला होता, ज्यात त्यांनी स्वतःला जीझसच्या रूपात दाखवले होते. त्या पोस्टवरून बराच वाद झाला होता. नंतर पोस्ट काढून टाकण्यात आली, पण ट्रम्प यांनी माफी मागितली नाही. त्यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले होते की, त्यांना वाटले होते की फोटोमध्ये ते डॉक्टरसारखे दिसत आहेत. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही अनेकदा सांगितले आहे की ते पारंपरिक माध्यमांपेक्षा सोशल मीडियाला आपले म्हणणे मांडण्याचे महत्त्वाचे माध्यम मानतात. याच कारणामुळे ट्रुथ सोशलवरील त्यांची जवळपास प्रत्येक पोस्ट काही वेळातच राजकीय आणि सोशल मीडियावरील चर्चेचा भाग बनते. इराण युद्धाशी संबंधित AI फोटो देखील शेअर केले इराण युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लष्करी ताकदीशी संबंधित अनेक AI-जनरेटेड फोटो देखील पोस्ट केले आहेत. यामध्ये इराणच्या नौदलाला उद्ध्वस्त अवस्थेत दाखवले होते. एका चित्रात समुद्रात मोठ्या संख्येने युद्धनौका बुडताना दिसल्या, तर दुसऱ्या चित्रांमध्ये अमेरिकेची लष्करी ताकद अत्यंत आक्रमक पद्धतीने दाखवण्यात आली होती. या चित्रांद्वारे ट्रम्प यांनी दावा केला की इराणचे सैन्य कमकुवत झाले आहे आणि होर्मुज स्ट्रेटसारख्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात अमेरिका आघाडी घेत आहे. मात्र, या चित्रांची कोणतीही अधिकृत पुष्टी नव्हती आणि ती AI द्वारे तयार केलेली व्हिज्युअल सामग्री मानली गेली. सोशल मीडियावर अनेकांनी याला राजकीय प्रचार आणि भीती निर्माण करणारी सामग्री म्हटले, तर ट्रम्प समर्थकांनी याला त्यांच्या मजबूत नेतृत्वाची प्रतिमा म्हणून पाहिले. तज्ञांचे म्हणणे- डिजिटल व्यक्तिमत्व पंथ (कल्ट) तयार करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प गेल्या काही काळापासून AI चा वापर आपल्या राजकीय ब्रँडिंगसाठी एक मोठे शस्त्र म्हणून करत आहेत. राजकीय तज्ञ याला “डिजिटल व्यक्तिमत्व पंथ” (कल्ट) तयार करण्याचा प्रयत्न मानतात, ज्यात नेत्याला असाधारण आणि सर्वशक्तिमान दाखवले जाते. म्हणजे, सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे एखाद्या व्यक्तीला (उदा. इन्फ्लुएंसर, नेता किंवा सेलिब्रिटी) एक निर्दोष, अलौकिक किंवा देवासारख्या प्रतिमेत सादर केले जाते आणि चाहते कोणत्याही तर्काशिवाय त्यांना फॉलो करतात. ट्रम्पचे हे मॉडेल पारंपरिक राजकीय प्रचारापेक्षा वेगळे आहे कारण यात मीम संस्कृती, व्हायरल व्हिडिओ आणि AI व्हिज्युअल्सचे मिश्रण दिसते. याचा उद्देश फक्त समर्थकांना उत्साहित करणे नाही, तर सोशल मीडियावर सतत चर्चेत राहणे देखील आहे. समीक्षकांचे म्हणणे आहे की AI कंटेंटमुळे वास्तविकता आणि कल्पनेची सीमारेषा धूसर होत आहे, ज्यामुळे चुकीचे कथन (नैरेटिव्ह) आणि गैरसमज पसरण्याचा धोका वाढतो.

अमेरिकेतील ओहायोमध्ये स्ट्रीट फेस्टिव्हलदरम्यान गोळीबार:अनेकांना गोळ्या लागल्या; हल्लाखोरांचा शोध सुरू

अमेरिकेतील ओहायो राज्यातील टोलेडो शहरात शनिवारी एका स्ट्रीट फेस्टिव्हलदरम्यान गोळीबार झाला. या घटनेत अनेक लोक जखमी झाले. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, तर संशयितांचा शोध सुरू आहे. टोलेडो पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायंकाळी 5:30 च्या सुमारास ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिव्हलजवळ गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाली. घटनास्थळी पोहोचल्यावर पोलिसांना अनेक लोक गोळी लागल्याने जखमी अवस्थेत आढळले. मात्र, एकूण किती लोक जखमी झाले आहेत आणि त्यांची प्रकृती कशी आहे, याबाबत अधिकाऱ्यांनी अद्याप माहिती दिलेली नाही. पोलिसांनी घटनेची कारणे किंवा संशयितांबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही. घटनेचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये सतत गोळीबाराचा आवाज ऐकू आला. घटनास्थळी गोंधळ उडाला. लोक ओरडत इकडे-तिकडे धावताना दिसले. एक प्रत्यक्षदर्शी केविन बेरी यांनी सांगितले की, ते त्यांच्या मित्रांसोबत जवळच्या आर्बोरेटममध्ये लाइव्ह म्युझिक ऐकत होते, तेव्हा अचानक अनेक गोळ्यांचा आवाज ऐकू आला. अनेक लोक जमिनीवर झोपले. काहीजण पळून गेले. बेरी यांच्या मते, त्यांनी पाच जखमींना पाहिले, ज्यांना गोळी लागली होती. एक शस्त्रही पडलेले होते, जे कोणीतरी फेकून दिले होते.

इराणचा आरोप- अमेरिकेने युद्धविराम मोडला:म्हटले- त्यांच्यामुळे परिसराची सुरक्षा धोक्यात, आता जी परिस्थिती निर्माण होईल, त्यासाठी अमेरिका जबाबदार

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी अमेरिकेवर युद्धविराम मोडल्याचा आरोप केला. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, अमेरिका तणाव कमी करण्याऐवजी आपल्या लष्करी कारवाईने संपूर्ण प्रदेशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकेने सीरिक प्रदेश आणि केशम बेटावरील इराणच्या किनारी रडार आणि पाळत ठेवणाऱ्या केंद्रांवर हल्ला केला, जो युद्धविरामाचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. इराणने म्हटले आहे की, या हल्ल्यांनंतर जी काही परिस्थिती निर्माण होईल आणि त्याचे जे काही परिणाम होतील, त्याची संपूर्ण जबाबदारी अमेरिकेची असेल. गेल्या 24 तासांतील 5 मोठे अपडेट्स… 1. लेबनॉनमध्ये मृतांचा आकडा 3,593 वर पोहोचला: 2 मार्चपासून सुरू असलेल्या इस्रायली हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत 3,593 लोकांचा मृत्यू झाला असून 10,990 लोक जखमी झाले आहेत. गेल्या 24 तासांत 35 लोकांचा बळी गेला आणि 120 लोक जखमी झाले. 2. दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायली हल्ले तीव्र, 10 लोकांचा मृत्यू: शनिवारी झालेल्या इस्रायली हल्ल्यांमध्ये लेबनानी लष्कराच्या एका ब्रिगेडियर जनरलसह 10 लोकांचा मृत्यू झाला. हल्ल्यांनंतर अनेक भागांतील लोकांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले. 3. अमेरिकेने 4 इराणी ड्रोन पाडल्याचा दावा केला: अमेरिकेने होर्मुजच्या दिशेने जात असलेले 4 इराणी ड्रोन पाडल्याचा आणि केशम बेटावरील रडार साइट्सवर हल्ला केल्याचा दावा केला. प्रत्युत्तरादाखल, इराणने कुवेत आणि बहरीनच्या दिशेने 7 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली, जी रोखल्याचा दावा करण्यात आला. 4. इराण म्हणाला - युद्धविराम अमेरिकेने मोडला: तेहरानने आरोप केला की अमेरिकेने सीरिक आणि केशम बेटावरील किनारी रडार ठिकाणांवर हल्ला करून युद्धविरामाचे उल्लंघन केले. इराणने म्हटले की यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी अमेरिकेची असेल. 5. इराण-अमेरिका करार 24 अब्ज डॉलरवर अडकला: CNN च्या अहवालानुसार, संभाव्य शांतता करार इराणच्या 24 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹2.29 लाख कोटी) गोठवलेल्या मालमत्ता जारी करण्यावर अवलंबून आहे. इराणला करारासोबतच 12 अब्ज डॉलर जारी करायचे आहेत, तर अमेरिका यावर अजून सहमत नाही. इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉगमधून जा…

दावा- ट्रम्प सरकारची हेरगिरी करत आहे इस्रायल:अमेरिकेच्या संरक्षण विभागात गंभीर गुप्तचर धोक्याचा इशारा; इस्रायल म्हणाला- आरोप खोटे

अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात इराणवरून मतभेद वाढत आहेत. यादरम्यान, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागामध्ये (पेंटागॉन) ही चिंता वाढली आहे की, इस्रायल अमेरिकन अधिकारी आणि ट्रम्प सरकारच्या अंतर्गत माहिती गोळा करण्यासाठी हेरगिरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एनबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार, दोन सध्याच्या आणि एका माजी अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले की, पेंटागॉनच्या डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी (DIA) ने अलीकडेच इस्रायलशी संबंधित काउंटर-इंटेलिजन्स धोक्याची पातळी वाढवून ‘क्रिटिकल’ केली आहे. हा एजन्सीचा सर्वात गंभीर अलर्ट मानला जातो. अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या अत्यंत जवळच्या मित्रराष्ट्रांमध्ये असे घडणे अत्यंत असामान्य मानले जाते. मात्र, इस्रायलने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. इस्रायली दूतावासाचे म्हणणे आहे की, ते अमेरिकन अधिकाऱ्यांची हेरगिरी करत नाही आणि त्यांच्या गुप्तचर संस्था मित्रांवर नव्हे, तर शत्रूंवर लक्ष ठेवतात. फोन-कॉम्प्युटर वापरत नाहीत अधिकारी काउंटर-इंटेलिजन्स धोक्याची पातळी वाढवण्याचा सर्वाधिक परिणाम त्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांवर होऊ शकतो जे इस्रायलला भेट देतात किंवा इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या थेट संपर्कात असतात. तथापि, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे सहकार्य सध्या सुरूच राहील. एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने NBC ला सांगितले की, अमेरिका आधीपासूनच आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या इस्रायल दौऱ्यादरम्यान विशेष खबरदारी घेतो. अमेरिकन अधिकारी या काळात आपले फोन-लॅपटॉप वापरणे टाळतात. त्याऐवजी ते तात्पुरते मोबाईल फोन आणि वेगळे संगणक वापरतात. अनेकदा ते हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये किंवा अशा ठिकाणी संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा करणे टाळतात, जिथे पाळत ठेवण्याचा धोका असू शकतो. याचे कारण असे की इस्रायली गुप्तचर यंत्रणा माहिती गोळा करण्याच्या बाबतीत खूप आक्रमक मानल्या जातात. मात्र, अधिकाऱ्यांनी हे देखील सांगितले की, अशी कोणतीही एक मोठी घटना नव्हती ज्यामुळे धोक्याची पातळी अचानक वाढवण्यात आली. त्याऐवजी, अनेक घटना आणि मूल्यांकनांच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला. ट्रम्प यांनी फोनवर नेतन्याहू यांना शिवीगाळ केली होती हा वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा इराणबाबत ट्रम्प आणि इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यातील मतभेद वाढत आहेत. एप्रिलमध्ये युद्धविरामानंतर ट्रम्प इराणसोबत एका मोठ्या कराराचा प्रयत्न करत आहेत, तर नेतन्याहू यांचे मत आहे की, इराण कोणत्याही कराराचे पालन करणार नाही. यादरम्यान लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहविरुद्धच्या लष्करी कारवाईवरून अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये मतभेद असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. वृत्तानुसार, अलीकडेच ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्यात फोनवर जोरदार वाद झाला होता. नंतर ट्रम्प यांनी कबूल केले की, त्यांनी इस्रायली पंतप्रधानांना अपशब्द वापरले होते. यामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये मध्यपूर्वेच्या रणनीतीबाबत गंभीर मतभेद असल्याच्या अटकळींना आणखी बळ मिळाले. अमेरिका-इस्रायलच्या संबंधात यापूर्वीही कटुता दिसली होती अमेरिका आणि इस्रायल खूप चांगले मित्र मानले जात असले तरी, दोन्ही देशांमध्ये गुप्तचर स्तरावर अविश्वास आणि हेरगिरीचा जुना इतिहास आहे. अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणांनी यापूर्वीही अनेक वेळा इस्रायलच्या हेरगिरीच्या कारवायांबद्दल सतर्कतेची पातळी वाढवली आहे आणि दोघांमध्ये मोठे वाद झाले आहेत. 1. जोनाथन पोलार्ड प्रकरण (1985) जोनाथन पोलार्ड अमेरिकेच्या नौदल गुप्तचर संस्थेत काम करत होता. 1985 मध्ये त्याच्यावर अमेरिकेचे अनेक गोपनीय दस्तऐवज इस्रायलला दिल्याचा आरोप होता. पोलार्डचे म्हणणे होते की, त्याला इस्रायलला मदत करायची होती, पण अमेरिकेने याला हेरगिरी मानले. चौकशीदरम्यान तो इस्रायलच्या दूतावासात आश्रय घेण्याचा प्रयत्न करत होता, पण त्याला अटक करण्यात आली. 1987 मध्ये अमेरिकन न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणामुळे अमेरिका आणि इस्रायलच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. सुमारे 30 वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर 2015 मध्ये पोलार्डला पॅरोलवर सोडण्यात आले. 2020 मध्ये तो इस्रायलला गेला, जिथे त्याचे स्वागत एका राष्ट्रीय नायकाप्रमाणे करण्यात आले. हा खटला आजही अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या हेरगिरीच्या प्रकरणांपैकी एक मानला जातो, ज्यात एका अमेरिकन नागरिकाने मित्र देशासाठी हेरगिरी केली होती. अमेरिकेने इस्रायलबाबत आपली प्रति-गुप्तचर दक्षता सर्वोच्च पातळीवर नेण्याची ही पहिलीच वेळ होती. 2. बेन-अमी कादिश प्रकरण (2008) बेन-अमी कादिश हे अमेरिकन सैन्यासाठी काम केलेले एक यांत्रिक अभियंता होते. 2008 मध्ये त्यांच्यावर आरोप लावण्यात आले की, त्यांनी 1980 च्या दशकात अमेरिकेचे अनेक गोपनीय दस्तऐवज इस्रायलला दिले होते. अमेरिकन तपास यंत्रणांनुसार, या दस्तऐवजांमध्ये क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली, लढाऊ विमाने आणि अणुबॉम्बशी संबंधित संवेदनशील माहिती समाविष्ट होती. कादिशने ही माहिती एका इस्रायली संपर्काला दिली होती, असा आरोप होता. कादिशने नंतर एक आरोप स्वीकारला आणि 2009 मध्ये त्याला शिक्षा सुनावण्यात आली. तथापि, त्याचे वय लक्षात घेता, त्याला तुरुंगात पाठवले नाही, तर दंड आणि देखरेख यांसारखी शिक्षा देण्यात आली. 3. स्टिंगरे हेरगिरी वाद (2019) 2019 मध्ये अमेरिकन माध्यमांमध्ये एक अहवाल आला होता, ज्यात दावा करण्यात आला होता की, व्हाईट हाऊस आणि वॉशिंग्टनमधील काही संवेदनशील भागांमध्ये संशयास्पद 'स्टिंगरे' उपकरणे आढळली होती. ही उपकरणे बनावट मोबाईल टॉवरप्रमाणे काम करून आसपासच्या मोबाईल फोनमधून माहिती गोळा करत होती. तपास यंत्रणांना संशय होता की, या उपकरणांमागे इस्रायल असू शकतो आणि त्यांचा उद्देश राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांच्या जवळच्या अधिकाऱ्यांच्या हालचाली आणि संवादांवर लक्ष ठेवणे हा होता. मात्र, अमेरिकन सरकारने कधीही सार्वजनिकपणे असे म्हटले नाही की, इस्रायल दोषी सिद्ध झाला आहे. दुसरीकडे, इस्रायलने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि सांगितले की, तो अमेरिकेत हेरगिरी करत नाही.

उत्तर कोरिया आता फक्त चीनच्या भरवशावर नाही:पुतिन-किम जोंग यांच्या जवळीकीने जिनपिंग यांची चिंता वाढली, 7 वर्षांनंतर उत्तर कोरियाला भेट देणार

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग पुढील आठवड्यात उत्तर कोरियाच्या दौऱ्यावर जातील आणि तिथे किम जोंग उन यांची भेट घेतील. दोन्ही देशांच्या सरकारी माध्यमांनुसार, हा दौरा 8 ते 9 जून दरम्यान असेल. जिनपिंग यांनी यापूर्वी 2019 मध्ये प्योंगयांगला भेट दिली होती. हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा काही आठवड्यांपूर्वीच जिनपिंग यांनी बीजिंगमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे आदरातिथ्य केले होते. हे दोन्ही देश उत्तर कोरियाच्या परराष्ट्र धोरणात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. एकेकाळी उत्तर कोरियावर चीनचे वर्चस्व होते. पण आता परिस्थिती बदलत आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशिया आणि उत्तर कोरियाची जवळीक खूप वाढली आहे. म्हणजेच, आता उत्तर कोरिया केवळ चीनवर अवलंबून नाही. चीनचा उत्तर कोरियासोबतचा अनोखा करार चीन, उत्तर कोरियाचा सर्वात मोठा आर्थिक आणि राजकीय भागीदार आहे. उत्तर कोरिया आपल्या अणुबॉम्ब कार्यक्रमामुळे आणि मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपांमुळे दीर्घकाळापासून आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांना सामोरे जात आहे. अशा परिस्थितीत चीन त्याच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा आधार बनला आहे. चीन आणि उत्तर कोरिया यांच्यात सुमारे 1,400 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण करार देखील आहे, जो चीनचा कोणत्याही देशासोबत असलेला एकमेव लष्करी करार आहे. या करारानुसार, जर एका देशावर हल्ला झाला तर दुसरा देश त्याला मदत करेल. या वर्षी या कराराला 65 वर्षे पूर्ण होत आहेत. किम जोंगसाठी शी जिनपिंग यांची ही भेट खूप महत्त्वाची आहे. कोविड महामारी, आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणा आणि त्यानंतर युक्रेन युद्धात रशियाला पाठिंबा दिल्यानंतर, उत्तर कोरिया स्वतःला पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आणि प्रभावशाली दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. किम यांना जगाने हे पाहावे असे वाटते की त्यांचा देश कठीण परिस्थितीला तोंड देऊनही टिकून राहण्यात यशस्वी झाला आहे. तर, शी जिनपिंग या भेटीद्वारे जगाला हे आठवण करून देऊ इच्छितात की उत्तर कोरिया अजूनही मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे आणि बीजिंगला दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाही. पुतिन-किम यांच्या वाढत्या जवळीकमुळे जिनपिंग चिंतेत गेल्या काही वर्षांत किम जोंग आणि व्लादिमीर पुतिन यांचे संबंधही वेगाने मजबूत झाले आहेत. रशियाने उत्तर कोरियाला आर्थिक आणि तांत्रिक मदत दिली आहे, तर उत्तर कोरियाने युक्रेन युद्धात रशियाला सैनिक आणि शस्त्रास्त्रांची मदत केली आहे. जिनपिंग, रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील वाढत्या जवळीकीबद्दल पूर्णपणे सहज नाहीत. त्यांना वाटते की चीनचा उत्तर कोरियावर प्रभाव कायम राहावा. एशिया सोसायटीचे वरिष्ठ फेलो जॉन डिल्यूरी यांच्या मते, चीन निश्चितपणे रशिया आणि उत्तर कोरियाच्या वाढत्या जवळीकीबद्दल चिंतित आहे आणि ही भेट शी यांच्या त्याच चिंतेचे उत्तर आहे. दुसरीकडे, किम जोंग उन यांनाही आता चीनच्या कनिष्ठ भागीदारासारखे वागणे नको आहे. रशियासोबतच्या वाढत्या जवळीकीचा वापर ते चीनकडून अधिक आर्थिक सवलती मिळवण्यासाठी करू शकतात. किम जोंग उन यांची स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत काही वर्षांपूर्वीपर्यंत किम जोंग उन यांची स्थिती कमकुवत दिसत होती. 2019 मध्ये ट्रम्प यांनी त्यांच्यासोबतच्या अणुवाटाघाटी संपवल्या होत्या, ज्यामुळे निर्बंध हटण्याची आशा संपुष्टात आली. त्यानंतर कोविड महामारीच्या काळात उत्तर कोरियाने आपल्या सीमा बंद केल्या. यामुळे चीनसोबतचा व्यापार जवळजवळ ठप्प झाला, तर चीनच उत्तर कोरियासाठी वस्तू आणि परकीय चलनाचा सर्वात मोठा स्रोत होता. पण महामारीनंतर परिस्थिती बदलली. किमने युक्रेन युद्धातील रशियाच्या अडचणींचा फायदा घेतला आणि मॉस्कोसोबतचे संबंध मजबूत केले. त्यांनी रशियाला शस्त्रे आणि सैनिक पुरवले, तर त्या बदल्यात रशियाने तेल, अन्नधान्य, शस्त्र तंत्रज्ञान आणि इतर मदतीच्या स्वरूपात अब्जावधी डॉलर्सची मदत दिली. अशा परिस्थितीत, जिनपिंग कदाचित किम यांना आठवण करून देण्याचा प्रयत्न करतील की चीन अजूनही उत्तर कोरियाचा सर्वात मोठा आर्थिक आधार आहे. याच दिशेने, मार्चमध्ये चीनने बीजिंग आणि प्योंगयांग दरम्यान रेल्वे आणि विमान सेवा पुन्हा सुरू केल्या. असे असूनही, किम यांना अजूनही अधिक हवे आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांनंतरही, पर्यटन हे असे क्षेत्र आहे ज्यावर कठोर निर्बंध नाहीत. किमने समुद्रकिनाऱ्यांवरील रिसॉर्ट्समध्ये आणि डोंगराळ भागातील गरम पाण्याच्या झऱ्यांच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे जेणेकरून जास्तीत जास्त चिनी पर्यटकांना आकर्षित करता येईल. अणु मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते जिनपिंग आणि किम जोंग यांच्या बैठकीत अमेरिका-उत्तर कोरिया चर्चा पुन्हा सुरू करण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा होऊ शकते. चीन दीर्घकाळापासून कोरियन द्वीपकल्पाला अणुबॉम्बमुक्त करण्याबद्दल बोलत आहे, परंतु अलीकडील वर्षांत त्याची भूमिका पूर्वीपेक्षा बरीच मवाळ दिसून आली आहे. गेल्या महिन्यात ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्या भेटीनंतर व्हाईट हाऊसने म्हटले होते की, दोघांनाही उत्तर कोरियाकडे अणुबॉम्ब नसावे आणि त्याने आपला अणुकार्यक्रम संपवावा असे वाटते. मात्र, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला याबाबत विचारले असता, त्यांनी थेट नकार दिला होता. व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, त्यांना किम जोंग उन यांच्यासोबत बैठक करायची आहे. मात्र, किम अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते अशा कोणत्याही चर्चेला स्वीकारणार नाहीत ज्यात त्यांच्या अणुकार्यक्रमाला चर्चेच्या टेबलावर ठेवले जाईल. किम दीर्घकाळापासून अणुबॉम्बला त्यांच्या सुरक्षेची हमी मानतात. त्यांचे असे मत आहे की हाच कार्यक्रम त्यांना चीन आणि रशियावर जास्त अवलंबून राहण्यापासून वाचवतो आणि अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्यापासून संरक्षण देतो. रशियाने उत्तर कोरियाच्या समर्थनार्थ व्हेटो लावला अनेक वर्षांपासून अणुबॉम्बच्या बाबतीत चीन, रशिया आणि अमेरिका या तिन्ही देशांचा उद्देश एकच होता. हे तिन्ही देश उत्तर कोरियाचा अणुबॉम्ब कार्यक्रम मर्यादित करू इच्छित होते. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) 2016 आणि 2017 मध्ये कठोर निर्बंध लादले तेव्हा रशिया-चीनने त्याला पाठिंबा दिला होता. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. मार्च 2024 मध्ये, रशियाने संयुक्त राष्ट्र (UN) च्या त्या पॅनेलचा कार्यकाळ वाढवण्यावर व्हेटो लावला, जे उत्तर कोरियावर लादलेल्या निर्बंधांच्या उल्लंघनावर लक्ष ठेवत होते. म्हणजे, ज्या रशियाने 2016-17 मध्ये निर्बंध लादले होते, त्याच रशियाने आता त्या निर्बंधांवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थेलाच संपवले. दोन वर्षांपूर्वी पुतिन यांनी किमसोबत संरक्षण करारावर स्वाक्षरी करताना म्हटले होते की, उत्तर कोरियाला आपली संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचा अधिकार आहे. याला अणू कार्यक्रमासाठी समर्थन मानले गेले. चीनचाही दृष्टिकोन नरम झाला त्याचबरोबर, चीन अधिकृतपणे अजूनही अणुबॉम्बने सज्ज असलेल्या उत्तर कोरियाचा विरोध करतो. त्याला भीती आहे की यामुळे दक्षिण कोरियासारखे अमेरिकेचे सहयोगी देशही आपले अणुबॉम्ब कार्यक्रम सुरू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतात. पण अलीकडच्या काळात चीनची भूमिका काहीशी मवाळ झाली आहे. चीन आता UNSC मध्ये उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांचा निषेध करण्यासही नकार देतो. तो प्रत्येक चाचणीसाठी अमेरिका आणि त्याच्या लष्करी सरावांना जबाबदार धरतो. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये बीजिंगमध्ये झालेल्या शी आणि किम यांच्या भेटीनंतर, दोन्ही देशांच्या अधिकृत निवेदनांमध्ये पहिल्यांदाच कोरियाई द्वीपकल्पाला अणुमुक्त करण्याबाबतचा उल्लेख करण्यात आला नाही. यापूर्वी हा जवळपास प्रत्येक संयुक्त निवेदनाचा नियमित भाग असायचा.

सहारा वाळवंटात ट्रक अडकला:तहानेने 49 लोकांचा मृत्यू

नायजरच्या सहारा वाळवंटात तहानेने किमान ४९ लोकांचा मृत्यू झाला. बीबीसीच्या एका अहवालानुसार, ज्या ट्रकमधून ते प्रवास करत होते, तो वाटेत खराब झाला होता. प्रवाशांनी अनेक दिवस तो दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना यश आले नाही. हा ट्रक मालीमधील हारौबा शहरातून निघाला होता, जे नायजर सीमेपासून ३०० किलोमीटरपेक्षा जास्त दूर आहे. ते एका मुस्लिम धार्मिक उत्सवात सहभागी होऊन परत येत होते. प्रवासादरम्यान त्यांचा ट्रक खराब झाला. ते वाळवंटातील अशा ठिकाणी अडकले होते जिथे तापमान खूप जास्त असते. तिथे पाणी आणि इतर आवश्यक वस्तू मिळणे खूप कठीण असते. अशा ठिकाणी अडकल्यामुळे त्यांच्याकडील पाणी संपले. या अपघातात केवळ दोन लोक वाचले. त्यांनी कसेबसे वाळवंट पार करून जवळच्या असामाका शहरात पोहोचण्यात यश मिळवले आणि तेथील अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली. जेव्हा बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा ट्रकखाली आणि त्याच्या आसपास डझनभर मृतदेह पडलेले आढळले. बचाव पथकाने मृतांचे मृतदेह सामूहिक कबरीत दफन केले. घटनास्थळावरून परतताना बचाव पथकाला आणखी एक खराब ट्रक दिसला. या ट्रकमध्ये 60 हून अधिक लोक होते, जे बॅटरी खराब झाल्यामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून वाळवंटात अडकले होते. बचाव पथकाने थकलेल्या आणि त्रस्त प्रवाशांना पाणी दिले. त्याचबरोबर त्यांनी ट्रक दुरुस्त करण्यास मदत केली, त्यानंतर ते परत जाऊ शकले. PoK च्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील निवडणुकांवर भारत नाराज, म्हणाला- पाकिस्तान अवैध कब्जा वैध करू शकत नाही भारताने पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये 7 जून रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानने ज्या प्रदेशावर बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने ताबा मिळवला आहे, तेथे निवडणुका घेण्याची त्याची योजना पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, ज्यात गिलगिट-बाल्टिस्तानचाही समावेश आहे, भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला त्या प्रदेशांमध्ये कोणत्याही प्रकारची राजकीय प्रक्रिया राबवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. भारताने असेही म्हटले आहे की, निवडणुका घेण्यासारख्या कृती जमिनीवरील वास्तव बदलू शकत नाहीत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशातील लोकांना दीर्घकाळापासून मानवाधिकार उल्लंघन, राजकीय दमन, आर्थिक शोषण आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांच्या अभावाचा सामना करावा लागत आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये रविवार, ७ जून रोजी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. येथे १० जिल्ह्यांमधील २४ सामान्य जागांवर मतदान घेतले जाईल. निवडणूक प्रचार अंतिम टप्प्यात आहे आणि विविध राजकीय पक्ष जोरदार प्रचार मोहीम राबवत आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तान पाकिस्तानच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे, परंतु भारत त्याला आपला केंद्रशासित प्रदेश लडाखचा भाग मानतो. याच कारणामुळे, तेथे होणाऱ्या प्रत्येक निवडणूक किंवा राजकीय पावलावर भारत सहसा आक्षेप नोंदवतो. यावेळीही भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पाकिस्तानची अशी पाऊले त्याच्या अवैध ताब्याला वैधता देऊ शकत नाहीत.

इराणने म्हटले- पुन्हा युद्ध नको:पण हल्ला झाल्यास पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देऊ; अमेरिकेने इराणवर नवीन निर्बंध लादले

इराणने म्हटले आहे की त्याला कोणत्याही नवीन युद्धाची सुरुवात करायची नाही, परंतु जर त्याच्यावर हल्ला झाला तर तो पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देईल. इराणी वृत्तसंस्था तस्नीमच्या मते, परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की इराणची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट आहे. देशावर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला किंवा दबाव आणल्यास तेहरान आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल. दुसरीकडे, ट्रम्प प्रशासनाने इराणच्या ऊर्जा आणि बँकिंग क्षेत्राला लक्ष्य करत नवीन निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने सांगितले की त्यांनी अशा नेटवर्कवर कारवाई केली आहे, जे दक्षिण आणि पूर्व आशियामध्ये कोट्यवधी डॉलर्स किमतीची इराणी एलपीजी विकत होते. अमेरिकेचा आरोप आहे की इराणी गॅस जाणूनबुजून ओमानची एलपीजी असल्याचे सांगून विकली जात होती, जेणेकरून तिची खरी ओळख लपवता येईल. एकूण 12 संस्थांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यापैकी 5 कंपन्या मार्शल आयलंड्समध्ये, 4 संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये आणि 1 चीनमध्ये स्थित आहेत. याव्यतिरिक्त, 6 जहाजांवरही कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यात 4 पनामा-ध्वजांकित टँकरचा समावेश आहे. गेल्या 24 तासांतील 5 मोठे अपडेट्स…

सहारा वाळवंटात पाण्याविना तडफडून 49 लोकांनी गमावले प्राण:60 हून अधिक लोक होते; वाळवंटात खराब झाला होता ट्रक

नायजरच्या सहारा वाळवंटात तहान लागून किमान ४९ लोकांचा मृत्यू झाला. बीबीसीच्या एका अहवालानुसार, ज्या ट्रकमधून ते प्रवास करत होते, तो वाटेत खराब झाला होता. प्रवाशांनी अनेक दिवस तो दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना यश आले नाही. हा ट्रक मालीमधील हारौबा शहरातून निघाला होता, जे नायजर सीमेपासून ३०० किलोमीटरपेक्षा जास्त दूर आहे. ते एका मुस्लिम धार्मिक उत्सवात सहभागी होऊन परत येत होते. प्रवासादरम्यान त्यांचा ट्रक खराब झाला. ते वाळवंटातील अशा ठिकाणी अडकले होते, जिथे तापमान खूप जास्त असते. तिथे पाणी आणि इतर आवश्यक वस्तू मिळणे खूप कठीण असते. अशा ठिकाणी अडकल्यामुळे त्यांच्याकडील पाणी संपले. या अपघातात केवळ दोन लोक वाचले. त्यांनी कसेबसे वाळवंट पार करून जवळच्या असामाका शहरात पोहोचण्यात यश मिळवले आणि तेथील अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली. जेव्हा बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा ट्रकखाली आणि त्याच्या आसपास डझनभर मृतदेह पडलेले आढळले. बचाव पथकाने मृतांचे मृतदेह सामूहिक कबरीत दफन केले. घटनास्थळावरून परतताना बचाव पथकाला आणखी एक खराब ट्रक दिसला. या ट्रकमध्ये 60 हून अधिक लोक होते, जे बॅटरी खराब झाल्यामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून वाळवंटात अडकले होते. बचाव पथकाने थकलेल्या आणि त्रस्त प्रवाशांना पाणी दिले. त्याचबरोबर त्यांनी ट्रक दुरुस्त करण्यास मदत केली, त्यानंतर ते परत जाऊ शकले.

पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील निवडणुकीमुळे भारत नाराज:म्हटले- यामुळे बेकायदेशीर ताबा वैध होणार नाही; 7 जून रोजी 24 जागांवर मतदान

भारताने पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये 7 जून रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानने ज्या प्रदेशावर बेकायदेशीरपणे आणि जबरदस्तीने कब्जा केला आहे, तेथे निवडणुका घेण्याची त्याची योजना पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, ज्यात गिलगिट-बाल्टिस्तानचाही समावेश आहे, भारताचा अविभाज्य आणि अभिन्न भाग आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला त्या प्रदेशात कोणत्याही प्रकारची राजकीय प्रक्रिया राबवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. निवडणुका घेण्यासारख्या कृती तेथील जमिनीवरील वास्तव बदलू शकत नाहीत. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये रविवारी 10 जिल्ह्यांमधील 24 जागांसाठी मतदान घेतले जाईल. हा भारताच्या केंद्रशासित प्रदेश लडाखचा भाग आहे. तथापि, तो पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. याच कारणामुळे तेथे होणाऱ्या प्रत्येक निवडणूक किंवा राजकीय पावलावर भारत सहसा आक्षेप नोंदवतो. साडेपाच वर्षांनंतर निवडणुका होत आहेत गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये साडेपाच वर्षांनंतर निवडणुका होत आहेत. यापूर्वी येथे नोव्हेंबर 2020 मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या, ज्यात पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) ने विजय मिळवला होता. येथील कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो. 2020 मध्ये निवडलेल्या विधानसभेने नोव्हेंबर 2025 मध्ये आपला कार्यकाळ पूर्ण केला होता. नियमांनुसार यानंतर नवीन निवडणुका घेणे अपेक्षित होते, परंतु खराब हवामान आणि प्रशासकीय कारणांमुळे मतदान वेळेवर होऊ शकले नाही. या प्रदेशात हिवाळ्यात मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टी होते, ज्यामुळे अनेक भागांमध्ये वाहतूक विस्कळीत होते. याच कारणामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आणि नंतर 7 जून 2026 ही तारीख निश्चित करण्यात आली. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये दुसरी निवडणूक गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि PoK (ज्याला पाकिस्तान 'आझाद जम्मू-काश्मीर' म्हणतो) यांची प्रशासकीय व्यवस्था वेगवेगळी राहिली आहे. PoK ला स्वतःचे वेगळे संविधान, राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि विधानसभा आहे. पाकिस्तान PoK ला काही प्रमाणात स्वायत्तता देतो, तरीही खरी सत्ता मोठ्या प्रमाणात इस्लामाबादकडेच राहते. पण गिलगिट-बाल्टिस्तानची स्थिती वेगळी होती. 1947 पासून अनेक दशके पाकिस्तानने ते थेट संघीय सरकारद्वारे चालवले. येथे ना प्रांताचा दर्जा होता, ना पाकिस्तानच्या संसदेत पूर्ण प्रतिनिधित्व होते. नंतर 2009 मध्ये पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट अँड सेल्फ-गव्हर्नन्स ऑर्डर लागू केली. या अंतर्गत येथे पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि एक स्थानिक सरकार स्थापन करण्यात आले. तरीही तेव्हाही विधानसभेचे अधिकार मर्यादित होते आणि महत्त्वाचे निर्णय पंतप्रधान घेत असे. त्यानंतर 2018 मध्ये पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 लागू केला. यात स्थानिक विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांना अनेक अधिकार देण्यात आले. म्हणजेच, गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये 'ऑर्डर ऑफ 2018' अंतर्गत ही दुसरी निवडणूक घेतली जात आहे. PoK मध्ये 27 जुलै रोजी विधानसभा निवडणुका होतील गिलगिट-बाल्टिस्ताननंतर 27 जुलै रोजी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK) मध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील. PoK च्या विधानसभेत एकूण 53 जागा आहेत. यापैकी 45 जागांवर थेट निवडणूक होते, तर 8 जागा महिला, तांत्रिक विशेषज्ञ आणि धार्मिक विद्वानांसाठी आरक्षित आहेत. PoK मध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. यापूर्वी 2021 मध्ये PoK विधानसभा निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पक्षाने (PTI) 45 पैकी 25 जागा जिंकून सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर सरदार अब्दुल कय्यूम नियाझी पंतप्रधान बनले. मात्र, एप्रिल 2022 मध्ये इम्रान खान यांचे सरकार कोसळले. याचा परिणाम तेथील राजकारणावरही झाला. मे 2022 मध्ये सरदार अब्दुल कय्यूम नियाझी यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर PTI नेच सरदार तन्वीर इलियास यांना नवीन पंतप्रधान बनवले. परंतु, एप्रिल 2023 मध्ये PoK च्या उच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अपात्र ठरवले. त्यानंतर त्यांचे पद गेले आणि पुन्हा एकदा नवीन पंतप्रधान निवडावा लागला. त्यानंतर PTI चेच चौधरी अन्वरुल हक पंतप्रधान बनले. परंतु, काही काळानंतर त्यांनी इम्रान खान आणि PTI पासून अंतर ठेवले आणि स्वतःला स्वतंत्र नेता म्हणून स्थापित केले. नंतर पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज), पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने त्यांचे सरकार सुरू राहिले. या काळात PoK मध्ये महागाई, वीज दर आणि पिठाच्या किमतींवरून मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनेही झाली. 2024 मध्ये अनेक शहरांमध्ये निदर्शने हिंसक झाली होती, त्यानंतर पाकिस्तानच्या संघीय सरकारला अनुदान आणि आर्थिक मदत पॅकेजची घोषणा करावी लागली. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत 24 जागा राखीव 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर तयार झालेल्या परिसीमन रचनेनुसार जम्मू-काश्मीर विधानसभेत PoK आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानसाठी 24 जागा आरक्षित आहेत. या जागांवर निवडणुका होत नाहीत कारण हे प्रदेश सध्या पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यामुळे त्या रिक्त ठेवल्या जातात.

विमानतळावर उभे असलेले विमान अचानक झुकले:पुढील भाग जमिनीवर पडला; अनेक कर्मचारी जखमी

फ्रँकफर्ट विमानतळावर गेटजवळ उभे असलेले एक प्रवासी विमान अचानक पुढे झुकले. विमानाचे पुढील चाक तुटल्याने त्याचा पुढील भाग थेट जमिनीवर कोसळला. या अपघातात अनेक कर्मचारी जखमी झाले. ही घटना तेव्हा घडली, जेव्हा जर्मन एअरलाइन्स लुफ्थांसाचे बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान उड्डाणासाठी तयार होते. त्यावेळी प्रवासी विमानात चढले नव्हते, परंतु क्रू मेंबर आणि ग्राउंड स्टाफ आत उपस्थित होते. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये विमानाचा पुढील भाग वेगाने खाली कोसळताना दिसला. घटनेनंतर लगेचच विमानतळावर आपत्कालीन पथके पोहोचली. लुफ्थांसाने सांगितले की जखमींवर उपचार सुरू आहेत. हे विमान फ्रँकफर्टहून लॉस एंजेलिसला जाणार होते. ज्या विमानासोबत अपघात झाला, ते नवीन बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर होते आणि जानेवारी 2026 पासूनच नियमित सेवेत समाविष्ट झाले होते. सध्या अपघाताची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. ट्रम्प म्हणाले- पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र, भारतासोबत लवकरच व्यापार करार होईल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की अमेरिका आणि भारतामध्ये लवकरच एक मोठा व्यापार करार होऊ शकतो. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माझे खूप चांगले मित्र आहेत. आमचे संबंध चांगले आहेत आणि आम्ही एकमेकांना चांगले समजतो. मात्र, ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की भारताने अनेक वर्षांपासून अमेरिकेचा फायदा घेतला. ते म्हणाले- भारत अमेरिकेवर खूप जास्त शुल्क (टॅरिफ) लावत होता, तर अमेरिकेला त्यातून जास्त फायदा मिळत नव्हता. ट्रम्प यांनी दावा केला की आता परिस्थिती बदलली आहे आणि अमेरिका भारतासोबतच्या व्यापारातून चांगला पैसा कमावत आहे. ते म्हणाले- आम्हाला एका करारापर्यंत पोहोचायचे आहे कारण मला पंतप्रधान मोदी खूप आवडतात. ट्रम्प यांच्या विधानादरम्यान अमेरिकेने भारतासह 54 देशांवर अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकन प्रशासनाचा दावा आहे की या देशांमध्ये सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या उत्पादनांच्या आयातीवर पुरेशी बंदी नाही. भारतीय वंशाच्या महिलेला 23 वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर ₹85 कोटी मिळाले ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या वर्षा गोहिल यांनी 23 वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर 7.5 लाख पाउंड (सुमारे 85 कोटी रुपये) जिंकले आहेत. हे प्रकरण घटस्फोटाच्या खटल्याचे आहे. न्यायालयाने वर्षा यांना त्यांचे माजी पती भद्रेश गोहिल यांच्या मालमत्तेत वाटा देण्याचा आदेश दिला आहे. अहवालानुसार, वर्षाने 2002 मध्ये पतीकडून घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी जोडप्यामध्ये करार झाला होता, ज्या अंतर्गत वर्षाला सुमारे 270,000 पाउंड (सुमारे 3.5 कोटी रुपये) आणि कुटुंबाची प्यूजो कार मिळाली. वर्षाला संशय होता की पतीने आपल्या सर्व मालमत्तेचा खुलासा केला नाही. सत्य तेव्हा समोर आले जेव्हा नायजेरियाचे माजी गव्हर्नर जेम्स इबोरी यांच्या साथीदारांशी संबंधित एका मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात भद्रेश गोहिल मुख्य आरोपी बनले. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर ऑफशोर स्ट्रक्चर आणि ग्राहक खात्यांमधून लाखो पाउंड हस्तांतरित करण्यास मदत केल्याचा आरोप केला. दीर्घ चौकशीनंतर, त्यांना मनी लॉन्ड्रिंग, बनावटगिरी आणि फसवणुकीच्या कटासाठी दोषी ठरवण्यात आले. 2011 मध्ये, त्यांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. चौकशीदरम्यान भद्रेशच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तांचा खुलासा झाला, ज्यांची माहिती घटस्फोटाच्या वेळी दिली नव्हती. यानंतर वर्षाने जुन्या घटस्फोट कराराला आव्हान दिले. हे प्रकरण ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, जर पती किंवा पत्नीने आपली मालमत्ता लपवली, तर त्याला/तिला त्याचा फायदा मिळू शकत नाही. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. उच्च न्यायालयाने असे मानले की, मालमत्तेचा काही भाग कायदेशीर व्यवसायातून कमावला गेला होता आणि तो वैवाहिक मालमत्तेचा भाग आहे. न्यायालयाने वर्षा गोहिल यांना 85 कोटी रुपये देण्याचा आदेश दिला. न्यायाधीशांनी भद्रेश गोहिल यांना बेईमान ठरवत त्यांचे युक्तिवाद फेटाळून लावले. अलीकडेच, कोर्ट ऑफ अपीलने या प्रकरणात पुढील कोणत्याही अपीलवर बंदी घातली, ज्यामुळे 23 वर्षांचा हा वाद अखेर संपुष्टात आला.

ट्रम्प म्हणाले- भारताने दशकांपर्यंत अमेरिकेचा फायदा घेतला:आता आम्ही शुल्कातून खूप कमावत आहोत, तरीही करार करू कारण मला मोदी आवडतात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासोबतच्या व्यापाराबद्दल बोलताना सांगितले की, भारताने दीर्घकाळापासून अमेरिकेवर उच्च शुल्क (टॅरिफ) लावले आणि त्याचा फायदा घेतला. ट्रम्प यांनी दावा केला की, आता परिस्थिती बदलली आहे आणि अमेरिका भारताकडून चांगली कमाई करत आहे. ट्रम्प पुढे म्हणाले की, अमेरिका आणि भारत यांच्यात लवकरच एक मोठा व्यापार करार होऊ शकतो, कारण मला मोदी खूप आवडतात. मोदी माझे खूप चांगले मित्र आहेत. आमचे संबंध चांगले आहेत आणि आम्ही एकमेकांना चांगले समजतो. मला मोदी खूप आवडतात. ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेच्या एका पथकाने नुकतीच नवी दिल्लीत भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक फेऱ्यांची चर्चा केली आहे. दोन्ही देश एका तात्पुरत्या व्यापार करारावर सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून व्यापाराशी संबंधित काही समस्यांचे लवकर निराकरण करता येईल. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की चर्चा सकारात्मक झाली आहे आणि दोन्ही देशांना असा करार करायचा आहे ज्यामुळे भारत आणि अमेरिका, दोघांनाही फायदा होईल. म्हणजेच दोन्ही पक्ष अजूनही व्यापार करार पुढे नेण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. अमेरिका अतिरिक्त शुल्क लावण्याच्या तयारीत करारांबाबतच्या वाटाघाटी सुरू असतानाच एक नवीन अडचण निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने काही देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की हे देश सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित प्रकरणे रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलत नाहीत. या प्रस्तावित यादीत भारताचे नाव देखील समाविष्ट आहे. जर हा निर्णय लागू झाला, तर अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर 12.5% अतिरिक्त शुल्क लागू होऊ शकते. यामुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारात महाग होऊ शकतात आणि निर्यातदारांवर परिणाम होऊ शकतो. भारत सरकारचे म्हणणे आहे की सध्या या अतिरिक्त शुल्काबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अमेरिका प्रथम या प्रस्तावावर लोकांची आणि संबंधित पक्षांची मते घेईल, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेईल. भारताचे असेही म्हणणे आहे की या मुद्द्यानंतरही दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत आणि दोन्ही पक्ष एखाद्या सहमतीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारत-अमेरिकेदरम्यान व्यापार करारासाठी आराखडा तयार भारत आणि अमेरिकेने फेब्रुवारी 2026 मध्ये यावर सहमती दर्शवली होती की दोन्ही देश एक अंतरिम व्यापार करार (इंटरिम ट्रेड डील) करतील. याचा उद्देश दीर्घकाळापासून चर्चा सुरू असलेल्या व्यापारी समस्या लवकर सोडवणे हा होता. दोन्ही देशांना असे वाटत होते की व्यापक आणि मोठ्या व्यापार करारापूर्वी एक प्रारंभिक करार केला जावा, जेणेकरून व्यापार वाढवण्याचा आणि शुल्क (टॅरिफ) विवाद कमी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, नंतर अमेरिकेत शुल्क (टॅरिफ) धोरणासंदर्भात कायदेशीर वाद सुरू झाला. एका अमेरिकन न्यायालयाने ट्रम्प सरकारने लावलेल्या काही शुल्कांवर (टॅरिफवर) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ते रद्द केले. यानंतर हे स्पष्ट राहिले नाही की अमेरिका भविष्यात कोणते शुल्क (टॅरिफ) लागू ठेवू शकेल आणि कोणते नाही. या कायदेशीर अनिश्चिततेचा परिणाम अमेरिकेच्या इतर देशांसोबत सुरू असलेल्या व्यापारी वाटाघाटींवरही झाला. याच दरम्यान भारत आणि अमेरिकेदरम्यान टॅरिफ, बाजारपेठ प्रवेश, कृषी उत्पादने, ऑटोमोबाईल, ई-कॉमर्स आणि डिजिटल व्यापार यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू राहिली, परंतु अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अंतिम सहमती होऊ शकली नाही. परिणामी, ज्या वेळेत अंतरिम व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप द्यायचे होते, ती पूर्ण होऊ शकली नाही. आता दोन्ही देश चर्चा सुरू ठेवत आहेत आणि प्रयत्न करत आहेत की आधी एक मर्यादित किंवा अंतरिम करार व्हावा. त्यानंतर व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारावर पुढे जावे, जेणेकरून दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीला आणखी चालना मिळेल.

इस्त्रायल म्हणाला- पाकिस्तानच्या मध्यस्थीवर विश्वास नाही:तेथे हमास नेते अनेक दौरे करत आहेत; इराणचा इशारा- हल्ला झाल्यास प्रत्युत्तर देऊ

भारतात इस्रायलचे राजदूत रियुवेन अजार यांनी पाकिस्तानला समस्याग्रस्त देश म्हटले. ते म्हणाले की, प्रादेशिक विवादांमध्ये मध्यस्थ म्हणून त्यावर सहज विश्वास ठेवता येणार नाही. पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत अजार म्हणाले की, पाकिस्तानच्या भूमिकेबद्दल त्यांच्या मनात प्रश्न आहेत. जर एखादा मध्यस्थ एका पक्षाच्या जास्त जवळ गेला, तर चर्चा करणे कठीण होऊ शकते. अजार यांनी असाही दावा केला की, गेल्या काही वर्षांत हमास नेत्यांच्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या भेटी वाढल्या आहेत. दक्षिण आशियाई देशांबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, इस्रायल ज्या सुरक्षा धोक्यांचा सामना करत आहे, ते इतरत्रही समोर येऊ शकतात. इतर देशांनी यातून धडा घ्यावा. दुसरीकडे, इराणचे म्हणणे आहे की, जर त्याच्यावर हल्ला झाला तर तो नक्कीच प्रत्युत्तर देईल. इराणी अधिकाऱ्यांचे मत आहे की, आपल्या सुरक्षेसाठी असे करणे आवश्यक आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कुवेत आणि बहरीन देखील जबाबदारीतून सुटू शकत नाहीत, कारण त्यांनी अमेरिकेला आपली जमीन आणि लष्करी सुविधा वापरण्याची परवानगी दिली आहे. गेल्या २४ तासांतील ५ मोठे अपडेट्स…

पुतिन म्हणाले- अमेरिकेने मोदींवर दबाव टाकणे व्यर्थ:भारत महान देश आणि आमचा सहयोगी, US च्या जवळीकतेने आमच्या भागीदारीवर परिणाम होणार नाही

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका भारतावर रशियासोबतच्या त्याच्या संबंधांसह अनेक मुद्द्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण असे प्रयत्न निरुपयोगी आहेत. भारत याचा विरोध करेल. पुतिन यांनी पीटीआयसह जगातील प्रमुख वृत्तसंस्थांच्या प्रमुखांशी संवाद साधताना भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुकही केले. ते म्हणाले- भारत एक महान देश आणि लोकशाही आहे. रशिया त्याला आपला विश्वासार्ह भागीदार मानतो. रशियन अध्यक्षांनी पुढे म्हटले- भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देतो. अमेरिकेशी त्याचे वाढते संबंध असले तरी भारत-रशियाच्या भागीदारीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. रशियासोबतचे त्याचे संबंध पूर्वीसारखेच मजबूत राहतील. पुतिन म्हणाले- भारत-रशियामधील व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल पुतिन म्हणाले- आम्हाला आनंद आहे की भारत त्या सर्व देशांशी संबंध वाढवत आहे, ज्यांना तो आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक मानतो. पुतिन यांनी विश्वास व्यक्त केला की येत्या काही वर्षांत भारत आणि रशियामधील व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल. ते म्हणाले- भारत जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या देशांमध्ये गणला जातो. ही उपलब्धी अचानक मिळालेली नाही, तर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अथक प्रयत्नांचे आणि धोरणांचे ते परिणाम आहे. ‘भारतावर दबाव टाकणे आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी हानिकारक’ रशियन अध्यक्षांनी सांगितले की, काही पाश्चात्त्य देशांनी भारतावर रशियासोबतचे सहकार्य कमी करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, आता सर्वांना समजले आहे की पंतप्रधान मोदी आणि भारतावर दबाव आणणे आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी हानिकारक ठरेल. सप्टेंबरमध्ये पुतिन यांचा भारत दौरा, मोदीही रशियाला जाणार पुतिन यांचे हे विधान भारत दौऱ्यापूर्वी आले आहे. ते पुतिन 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या BRICS परिषदेत सहभागी होतील. भारत यावर्षी BRICS चे अध्यक्षपद भूषवत आहे. एका वर्षाच्या आत पुतिन यांचा हा दुसरा भारत दौरा असेल. पंतप्रधान मोदीही याच वर्षी रशिया दौऱ्यावर जातील. रशियन अध्यक्ष 23व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी 4 डिसेंबर 2025 रोजी भारतात आले होते. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पुतिन यांचा हा पहिला भारत दौरा होता. यापूर्वी ते शेवटचे 2021 मध्ये भारतात आले होते. भारत-रशिया दरम्यान डिसेंबर 2025 मध्ये झालेले महत्त्वाचे करार

युद्धबंदी संकट:लेबनॉनवर इस्रायली हल्ल्यांनी शांततेची आशा मावळली, फ्रीज फंडावर इराण-अमेरिका ठाम

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील अणुचर्चेत होर्मुझ जलमार्ग आणि फ्रीज अब्जावधी डॉलर्सवरून मतभेद अधिक गडद झाले आहेत. तेहरान जिथे सुरुवातीलाच रोख रक्कम जारी करण्याची मागणी करत आहे, तिथे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, न्यूक्लियर मुद्द्यावर आणि होर्मुझवर ठोस पावले उचलल्याशिवाय कोणताही फंड अनफ्रीज केला जाणार नाही. दरम्यान, लेबनॉनमध्ये नवीन सीझफायर झालेला असतानाही इस्रायली हल्ले सुरूच राहिल्याने प्रादेशिक तणाव वाढला आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात नवीन सीझफायरवर सहमती झाली होती. अमेरिका आणि इराण यांच्यातही सीझफायरच्या मसुद्यावर चर्चा पुढे जाण्याची आशा वाढली होती. कारण, इस्रायलने लेबनॉनमधील हल्ले थांबवावेत, हीच इराणची पहिली अट आहे. मात्र, या सहमतीनंतर अवघ्या काही तासांतच दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायली हवाई हल्ले सुरू झाले. यानंतर हिजबुल्लाहने करार फेटाळून लावला. ट्रम्प म्हणाले - सीझफायर म्हणजे कमी गोळ्या झाडणे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीझफायर असूनही सुरू असलेल्या हिंसेवर टिप्पणी केली आहे. ते म्हणाले की, मिडिल ईस्टमध्ये सीझफायरचा अर्थ फक्त एवढाच आहे की थोड्या कमी गोळ्या झाडणे. ट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की, चर्चा सुरू आहे, परंतु अंतिम कराराची हमी नाही. मोज्तबा यांचा संदेश: शत्रूचा कट अपयशी करा इराणचे सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई यांनी शत्रूचे कट-कारस्थान सतर्कतेने हाणून पाडण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांचा हा संदेश इमाम खुमैनी यांच्या पुण्यतिथी समारंभात वाचून दाखवण्यात आला. यात असे म्हटले आहे की, इराणी जनतेने एकत्र येऊन विरोधी करावा. कुवेत हल्ल्यात १३ भारतीय जखमी कुवेत विमानतळावरील हल्ल्यात ठार झालेल्या भारतीय नागरिकाचे पार्थिव ५ जून रोजी भारतात आणले जाईल. परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले की, या हल्ल्यात इतर १३ भारतीय नागरिक जखमी झाले आहेत. काँग्रेसमध्ये इराणमधून माघारीचा प्रस्ताव मंजूर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना काँग्रेसमध्ये मोठा झटका बसला आहे. अमेरिकन ‘हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्स’ने एक प्रस्ताव मंजूर करून इराणविरुद्धची लष्करी मोहीम थांबवण्यास सांगितले. तसेच, पुढे कारवाई करायची असल्यास आधी काँग्रेसची मंजुरी घेतली जावी. हा प्रस्ताव २१५-२०८ मतांनी मंजूर झाला असून यामध्ये चार रिपब्लिकन खासदारांनीही डेमोक्रॅट्सना साथ दिली, जो ट्रम्प यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या मोठा धक्का मानला जात आहे. याआधी गेल्या महिन्यात सिनेटमध्येही काही रिपब्लिकन खासदारांनी युद्ध धोरणाविरोधात मतदान केले होते, ज्यावरून त्यांच्याच पक्षात या मुद्द्यावर मतभेद वाढल्याचे स्पष्ट झाले. हा प्रस्ताव सिनेटमधून मंजूर झाल्यानंतरही कायदेशीररित्या लागू करणे कठीण जाईल, कारण राष्ट्राध्यक्ष याला असंवैधानिक ठरवू शकतात. अमेरिकेत आता राष्ट्राध्यक्ष आणि संसद यांच्यातील संघर्ष वाढत चालल्याचे समोर येत आहे.

मोटरवे सामूहिक बलात्कार प्रकरण:पाकिस्तानमध्ये फ्रेंच महिलेवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या 2 दोषींना फाशीची शिक्षा कायम

पाकिस्तानच्या लाहोर उच्च न्यायालयाने 2020 च्या बहुचर्चित मोटरवे सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दोन दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. दोषींनी एका फ्रेंच महिला पर्यटकाला तिच्या तीन मुलांसमोर गाडीतून बाहेर काढून बंदुकीच्या धाकावर सामूहिक बलात्कार केला होता. मार्च 2021 मध्ये दहशतवादविरोधी न्यायालयाने दोघांना सामूहिक बलात्कार, अपहरण, दरोडा आणि दहशतवादाशी संबंधित आरोपांमध्ये दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर दोन्ही आरोपींनी लाहोर उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपील केली. आता लाहोर उच्च न्यायालयाने दोषी आबिद अली आणि शफकत अली यांची अपील फेटाळून लावली आहे. ही घटना सप्टेंबर 2020 मध्ये सियालकोट-लाहोर मोटरवेवर घडली होती. फ्रेंच वंशाची महिला तिच्या तीन मुलांसोबत प्रवास करत होती, तेव्हा तिच्या गाडीतील पेट्रोल संपले. तपासानुसार, महिला गाडीत मदतीची वाट पाहत होती. याच दरम्यान आरोपींनी गाडीची काच फोडली, महिलेला बाहेर ओढले आणि बंदुकीच्या धाकावर मुलांसमोर सामूहिक बलात्कार केला. आरोपींनी रोख रक्कम, दागिने आणि बँक कार्ड्सही लुटले होते.

किम जोंग यांनी नवीन अणुऊर्जा प्रकल्पाची पाहणी केली:सेंट्रीफ्यूजच्या लांब रांगांमध्ये पाहणी करताना दिसले; म्हणाले- उत्पादन अनेक पटींनी वाढवू

उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी नवीन अणुऊर्जा सामग्री उत्पादन प्रकल्पाची पाहणी करताना देशाची अणुक्षमता वेगाने वाढवण्याची घोषणा केली आहे. सरकारी वृत्तसंस्था KCNA नुसार, किम म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत शस्त्र-श्रेणीतील अणुऊर्जा सामग्री उत्पादन क्षमता दुप्पटपेक्षा जास्त वाढली आहे आणि नवीन प्रकल्प अणुप्रतिरोधक क्षमता आणखी मजबूत करेल. KCNA ने जारी केलेल्या फोटोंमध्ये किम जोंग उन सेंट्रीफ्यूजच्या लांब रांगांमध्ये पाहणी करताना दिसले. अहवालानुसार, नवीन प्रकल्पात पूर्वीपेक्षा अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) ने यापूर्वीच उत्तर कोरियातील योंगब्योन आणि कांगसॉन येथील सक्रिय युरेनियम संवर्धन प्रकल्पांची माहिती दिली आहे. एजन्सीने अलीकडेच योंगब्योनमध्ये एका नवीन संवर्धन केंद्राच्या बांधकामाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. मात्र, किमने ज्या प्रकल्पाला भेट दिली, त्याचे ठिकाण सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही. अमेरिकन काँग्रेस रिसर्च सर्व्हिसच्या अहवालानुसार, उत्तर कोरियाकडे 90 पर्यंत अणुबॉम्ब (वारहेड) बनवण्यासाठी पुरेसे साहित्य आहे आणि त्याने सुमारे 50 वारहेड तयार केले आहेत. याव्यतिरिक्त, प्योंगयांगने अशा आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांची चाचणी केली आहे जी अमेरिकेवर हल्ला करण्यास सक्षम मानली जातात. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की उत्तर कोरिया आता केवळ अणुसंशोधनापुरता मर्यादित नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर अणुसामग्री आणि शस्त्रे उत्पादनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. जागतिक स्तरावरही अणुबॉम्बची संख्या वाढत आहे. 'न्यूक्लियर वेपन्स बॅन मॉनिटर 2026' नुसार, जगात तैनात करण्यायोग्य अणुबॉम्बच्या वॉरहेडची संख्या 9,745 पर्यंत पोहोचली आहे. रशिया आणि अमेरिका अजूनही जगातील सर्वात मोठे अणुबॉम्ब शस्त्रसाठा असलेले देश आहेत. UNSC मध्ये जागा न मिळाल्याने जर्मनीने रशियाला जबाबदार धरले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) तात्पुरत्या सदस्यत्वाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर जर्मनीने यासाठी रशियाला जबाबदार धरले आहे. जर्मन परराष्ट्र मंत्री योहान वाडेफुल यांनी आरोप केला की, रशियाने जर्मनीविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे त्यांना पुरेसा पाठिंबा मिळू शकला नाही. बुधवारी झालेल्या निवडणुकीत पश्चिम युरोपीय आणि इतर देशांच्या गटाच्या (WEOG) दोन जागांसाठी मतदान झाले. यामध्ये पोर्तुगालला 134 आणि ऑस्ट्रियाला 131 मते मिळाली, तर जर्मनीला केवळ 104 मते मिळाली. निवडणुकीच्या निकालानंतर परराष्ट्र मंत्री वाडेफुल यांनी याला कडू पराभव म्हटले. ते म्हणाले की, रशियाला जर्मनीचा आवाज सुरक्षा परिषदेपर्यंत पोहोचू नये असे वाटत होते. वाडेफुल यांच्या मते, युक्रेन युद्धातील जर्मनीच्या भूमिकेमुळे आणि रशियाच्या टीकेमुळे मॉस्कोने त्याच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रशियाने या आरोपांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. जर्मन परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की, मध्य-पूर्व संकटात इस्रायलला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी जर्मनीच्या वचनबद्धतेमुळेही निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम झाला असावा. ते म्हणाले की, जर्मनी अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर तत्त्वनिष्ठ आणि स्पष्ट भूमिका घेतो, ज्यावर सर्व देश सहमत नसतात. जर्मनीचा पराभव चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सरकारच्या दृष्टीने एक कूटनीतिक धक्का मानला जात आहे. विरोधी पक्षांनी याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर्मनीची कमकुवत होत चाललेली स्थितीचे संकेत म्हटले आहे. मात्र, मर्ज यांनी निकाल स्वीकारत ऑस्ट्रिया आणि पोर्तुगालचे अभिनंदन केले आणि सांगितले की, जर्मनी जागतिक स्तरावर सक्रिय भूमिका बजावत राहील.

न्यूझीलंडच्या 4 खासदारांवर चीनची बंदी:तैवानला गेल्याने नाराजी, भेटीबद्दल माफी मागितल्यास बंदी उठवली जाऊ शकते

चीनने तैवानला भेट देणाऱ्या न्यूझीलंडच्या चार खासदारांच्या चीन, हाँगकाँग आणि मकाऊमधील प्रवेशावर एक वर्षाची बंदी घातली आहे. यासोबतच, बीजिंगने असे संकेत दिले आहेत की जर खासदारांनी त्यांच्या तैवान भेटीबद्दल माफी मागितली तर ही बंदी उठवली जाऊ शकते. वृत्तसंस्था एपीनुसार, न्यूझीलंड संसद सेवेने खासदारांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये असे नमूद केले आहे की चीनच्या दूतावासाने हा संदेश पोहोचवला आहे. मे महिन्यात तैवानची राजधानी तैपेईला संसदीय भेट दिलेल्या चार खासदारांवर ही बंदी घालण्यात आली आहे. न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, अशा भेटी अनेक वर्षांपासून होत आहेत आणि त्या देशाच्या 'वन चायना' धोरणाशी सुसंगत आहेत. न्यूझीलंड बीजिंगला चीनचे वैध सरकार म्हणून मान्यता देतो, परंतु तैवानसोबत अनौपचारिक संबंधही कायम ठेवतो. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी बंदीची पुष्टी करताना सांगितले की, तैवानच्या मुद्द्यावर चीनच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी इशारा दिला की, तैवानशी संबंधित प्रकरणांमध्ये रेड लाईन ओलांडणाऱ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल. प्रतिबंधित खासदारांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ACT पक्षाच्या खासदार लॉरा मॅकक्लूर यांनी माफी मागण्यास नकार देत याला अपमानकारक म्हटले. तर लेबर पक्षाचे खासदार डंकन वेब यांनी सांगितले की, लोकशाही देशांच्या खासदारांना परदेश दौरे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी संवाद साधण्याचा अधिकार आहे. ते म्हणाले की, जर यामुळे त्यांना एक वर्षापर्यंत चीनमध्ये प्रवेश मिळत नसेल, तर ते ही किंमत मोजायला तयार आहेत. न्यूझीलंड सरकारने म्हटले आहे की, ते या निर्णयावर चीनसमोर आपली चिंता व्यक्त करतील आणि या बदलाच्या कारणांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतील. ऑस्ट्रेलियानेही न्यूझीलंडला पाठिंबा देत सांगितले की, खासदारांच्या स्वतंत्र परदेश दौऱ्यांवर दबाव टाकणे योग्य नाही. चीन आणि तैवान यांच्यात सार्वभौमत्वावरून दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. बीजिंग तैवानला आपला भाग मानतो, तर तैवान स्वतःला एक स्वायत्त लोकशाही घटक असल्याचे सांगतो. अलिकडच्या वर्षांत चीनने तैवानबाबत आपली राजनैतिक आणि लष्करी सक्रियता वाढवली आहे, ज्यामुळे अशा प्रकारचे वाद सतत समोर येत आहेत. चीनच्या धोक्यादरम्यान तैवानची मोठी तयारी: 2029 पर्यंत 1800+ अँटी-शिप क्षेपणास्त्रे तैनात करणार चीनच्या संभाव्य आक्रमणाचा आणि सागरी नाकेबंदीच्या धोक्याचा विचार करता, तैवान आपल्या अँटी-शिप क्षेपणास्त्र क्षमतेत मोठी वाढ करत आहे. रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार, 2029 च्या सुरुवातीपर्यंत तैवानकडे 1,800 पेक्षा जास्त अँटी-शिप क्षेपणास्त्रे असू शकतात. यांचा उद्देश तैवान सामुद्रधुनीतील चिनी युद्धनौका आणि संभाव्य आक्रमणकारी ताफ्याला रोखणे हा असेल. तैवानची संरक्षण रणनीती आता असिमेट्रिक वॉरफेअरवर आधारित आहे, ज्यात कमी किमतीच्या पण अत्यंत प्रभावी शस्त्रास्त्रांद्वारे चीनच्या लष्करी वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या रणनीतीत अँटी-शिप क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, मोबाईल लाँचर आणि कमी पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे महत्त्वाची भूमिका बजावतील. अहवालानुसार, तैवानला आतापर्यंत अमेरिकेकडून ४५० हार्पून क्षेपणास्त्रे मिळाली आहेत. याव्यतिरिक्त, आणखी ४०० हार्पून क्षेपणास्त्रांची वितरण २०२९ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, स्वदेशी Hsiung Feng-II आणि Hsiung Feng-III क्षेपणास्त्रांची संख्या १,००० पेक्षा जास्त असू शकते. अशा प्रकारे, एकूण जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांचा साठा सुमारे १,८५० पर्यंत पोहोचू शकतो. तैवानच्या संरक्षण तज्ञांचे मत आहे की, या शस्त्रास्त्रांच्या माध्यमातून तैवान सामुद्रधुनीमध्ये एक असा किल झोन (घातक क्षेत्र) तयार केला जाऊ शकतो, जिथे चिनी युद्धनौकांना मोठे नुकसान पोहोचवता येईल. चीनला तैवानच्या किनाऱ्यावर सैन्य उतरवण्यापासून रोखणे हा उद्देश आहे. तैवानने युक्रेन आणि इराणमधील अलीकडील संघर्षातूनही धडा घेतला आहे. सैन्य विश्लेषकांच्या मते, युक्रेनने ब्लॅक सीमध्ये रशियन नौदलाला क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनी आव्हान दिले, तर इराणने सततच्या लष्करी दबावाखालीही प्रतिहल्ला करण्याची क्षमता टिकवून ठेवली. तैवान याच मॉडेलवर आपली संरक्षण क्षमता विकसित करत आहे. दरम्यान, तैवान अमेरिकेकडून 14 अब्ज डॉलरपर्यंतच्या नवीन शस्त्रास्त्र पॅकेजच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे. यासोबतच, 1 जुलैपासून नवीन लिटोरल कॉम्बॅट कमांड (तटीय लढाऊ कमांड) देखील तयार केली जाईल, जी किनारी रडार, ड्रोन आणि अँटी-शिप क्षेपणास्त्रांचे समन्वित संचालन करेल. चीन तैवानला आपलाच भाग मानतो आणि बळाचा वापर करण्याचा पर्याय खुला ठेवतो. तर तैवानचे म्हणणे आहे की, त्याच्या भविष्याचा निर्णय केवळ तेथील लोकच घेऊ शकतात. पाकिस्तानात फ्रेंच महिलेवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या 2 दोषींची फाशीची शिक्षा कायम पाकिस्तानच्या लाहोर उच्च न्यायालयाने 2020 च्या बहुचर्चित मोटरवे सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दोन दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. दोषींनी फ्रेंच महिला पर्यटकाला तिच्या तीन मुलांसमोर गाडीतून बाहेर काढून बंदुकीच्या धाकावर सामूहिक बलात्कार केला होता. मार्च 2021 मध्ये दहशतवादविरोधी न्यायालयाने दोघांना सामूहिक बलात्कार, अपहरण, दरोडा आणि दहशतवादाशी संबंधित आरोपांमध्ये दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर दोन्ही आरोपींनी लाहोर उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात अपील केले. आता लाहोर उच्च न्यायालयाने दोषी आबिद अली आणि शफकत अली यांचे अपील फेटाळून लावले आहे. ही घटना सप्टेंबर 2020 मध्ये सियालकोट-लाहोर मोटरवेवर घडली होती. फ्रेंच वंशाची महिला आपल्या तीन मुलांसोबत प्रवास करत होती, तेव्हा तिच्या गाडीतील पेट्रोल संपले. तपासानुसार, महिला गाडीत मदतीची वाट पाहत होती. याच दरम्यान आरोपींनी गाडीची काच फोडली, महिलेला बाहेर ओढले आणि बंदुकीच्या धाकावर मुलांसमोर सामूहिक बलात्कार केला. आरोपींनी रोख रक्कम, दागिने आणि बँक कार्ड्सही लुटले होते.

भटक्या कुत्र्यासाठी भिडले दोन देश:मेक्सिकोने याला स्वतःचं असल्याचं सांगितलं, ब्राझीलमध्ये नाराजी; 300 जातींपासून बनला कॅरामेलो कुत्रा

ब्राझील आणि मेक्सिको यांच्यात सध्या एका तपकिरी रंगाच्या भटक्या कुत्र्यावरून वाद सुरू झाला आहे. याचे नाव कॅरामेलो आहे. ब्राझीलचे लोक या कुत्र्याला देशाची ओळख मानतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, ब्राझीलमध्ये कॅरामेलो फुटबॉल आणि सांबा संगीताइतकाच खास आहे. मेक्सिकोने याच वर्षी एप्रिलमध्ये कॅरामेलोला स्थानिक प्रजाती म्हणून घोषित केले, त्यानंतर हा वाद सुरू झाला. मेक्सिकोच्या या निर्णयामुळे ब्राझीलमध्ये नाराजी निर्माण झाली. अनेक ब्राझिलियन लोकांना वाटले की, त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीचा एक महत्त्वाचा भाग त्यांच्याकडून हिरावून घेतला जात आहे. वैज्ञानिक दृष्ट्या कॅरामेलो हा कोणत्याही एका शुद्ध प्रजातीचा कुत्रा नाही. ब्राझीलमधील जेनेटिक्स कंपनी डीएनए पेट्सच्या अभ्यासानुसार, तो 300 हून अधिक परदेशी प्रजातींच्या कुत्र्यांच्या मिश्रणातून तयार झाला आहे. ही एकाच वेळी विकसित केलेली प्रजाती नाही, तर अनेक पिढ्यांमध्ये शेकडो प्रजातींच्या नैसर्गिक मिश्रणातून तयार झालेला कुत्रा आहे. कॅरामेलो हे नाव या कुत्र्यांना त्यांच्या हलक्या तपकिरी किंवा टॉफीसारख्या रंगामुळे मिळाले आहे. ब्राझीलमध्ये या कुत्र्यांची लोकप्रियता इतकी जास्त आहे की त्यांच्यावर मीम्स बनवले जातात, टी-शर्ट छापले जातात, व्हायरल गाणी तयार केली जातात आणि कार्निव्हल परेडमध्ये त्यांच्या सन्मानार्थ देखावे (झाक्या) काढल्या जातात. त्यांना ब्राझीलच्या चलनात स्थान देण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला होता. ब्राझीलमध्ये राष्ट्रीय वारसा बनवण्याचा प्रयत्न कॅरामेलो हा पोर्तुगीज भाषेतील शब्द आहे, ज्याचा अर्थ कॅरमेल किंवा टॉफीसारखा हलका तपकिरी रंग असा होतो. याच रंगामुळे ब्राझीलमध्ये तपकिरी रंगाच्या भटक्या कुत्र्यांना 'कॅरामेलो' असे म्हटले जाते. 2019 मध्ये हा कुत्रा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्याची लोकप्रियता इतकी वाढली की लोकांनी ब्राझीलच्या 10 रियासच्या नोटेवर असलेल्या पक्ष्याच्या जागी कॅरामेलो कुत्र्याचे चित्र लावण्याची मागणी सुरू केली. यासाठी सुरू केलेल्या एका याचिकेवर सुमारे 50 हजार लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यानंतर 2023 मध्ये ब्राझीलच्या खासदारांनी एक विधेयक सादर केले होते, ज्यात कॅरामेलो स्ट्रीट डॉग्जला राष्ट्रीय वारसा म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, हा कायदा अद्याप मंजूर होऊ शकलेला नाही. त्यानंतर साओ पाउलोसह काही राज्यांनी आपापल्या स्तरावर त्यांना सांस्कृतिक वारसा दर्जा देणारे कायदे बनवले. रिओ डी जनेरियो येथील एका डॉग पार्कमध्ये अलीकडेच मोठ्या संख्येने असे तपकिरी कुत्रे दिसले. १०० वर्षांत विकसित झाला कॅरामेलो संशोधनानुसार, कॅरामेलोची मुळे त्या कुत्र्यांपर्यंत जातात ज्यांना पोर्तुगीज वसाहतवादी आपल्यासोबत ब्राझीलमध्ये घेऊन आले होते. नंतर इटली, जर्मनी, स्पेन आणि जपानमधून आलेले स्थलांतरितही विविध जातींचे कुत्रे घेऊन आले. १९३० ते १९७० दरम्यान ब्राझीलमध्ये औद्योगिकीकरण वाढले. या काळात ग्रामीण भागातील लोक शहरांकडे आले तेव्हा ते आपल्यासोबत शेतात आणि जनावरांची राखण करणाऱ्या कुत्र्यांनाही घेऊन आले. शहरांमध्ये आधीपासून असलेल्या लहान पाळीव कुत्र्यांशी त्यांचे मिलन झाले. अनेक पिढ्यांपर्यंत कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय प्रजनन झाल्यानंतर आजचे कॅरामेलो कुत्रे अस्तित्वात आले. मेक्सिकोमध्येही आढळतात हे तपकिरी कुत्रे एप्रिलमध्ये मेक्सिकोच्या पर्यावरण अभियोजक कार्यालयाने कॅरामेलोला मेक्सिकन प्रजाती म्हणून घोषित केले. आपल्या निवेदनात कार्यालयाने म्हटले आहे की, या पावलाचा उद्देश स्थानिक आणि भटक्या कुत्र्यांबद्दल लोकांची नकारात्मक विचारसरणी बदलणे हा आहे. मेक्सिकोमधील प्राणी संस्थेशी संबंधित क्लाउडिया एडवर्ड्स यांनी सांगितले की, मेक्सिकोमध्येही असे तपकिरी कुत्रे मोठ्या संख्येने आढळतात. याचे कारण दोन्ही देशांचा मिळताजुळता इतिहास आणि हवामान आहे. त्या म्हणाल्या की, ब्राझीलने या कुत्र्यांना सर्वप्रथम ओळख मिळवून दिली खरी. पण कॅरामेलो केवळ एका देशाचा नाही, तर संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेचा आहे. गरम हवामानात कॅरामेलो कुत्रे सहजपणे जुळवून घेतात ब्राझीलमधील जवळजवळ प्रत्येक शहरात हे तपकिरी कुत्रे दिसतात. स्थानिक लोक अनेकदा त्यांना खायला घालतात आणि त्यांची काळजीही घेतात. अनेक ठिकाणी हे वस्त्यांचे सामायिक कुत्रे बनले आहेत. तज्ञांच्या मते, त्यांचे लहान आणि हलके तपकिरी फर त्यांना उष्ण हवामानात फायदा देतात. यामुळे शरीरावर कमी कीटक लागतात आणि कडक उन्हातही ते सहज राहू शकतात. मिश्रित जातीचे असल्यामुळे त्यांना अनेक जन्मजात आजारांचा धोकाही कमी असतो. याच कारणामुळे हे कुत्रे खूप मजबूत आणि परिस्थितीनुसार स्वतःला जुळवून घेणारे असतात. लोकप्रियता वाढूनही अनेक कॅरामेलो अजूनही निवारागृहांमध्ये आहेत कॅरामेलो कुत्र्यांची लोकप्रियता वाढली आहे, पण मोठ्या संख्येने ते अजूनही निवारागृहांमध्ये आहेत. ब्राझीलमधील सर्वात मोठी प्राणी कल्याण संस्था 'अम्पारा'च्या संस्थापक ज्युलियाना कॅमर्गो यांनी सांगितले की, लोक अजूनही त्यांना दत्तक घेण्यासाठी सर्वात आधी निवडत नाहीत. प्राणी कल्याण गटांच्या जागतिक अभ्यासानुसार, ब्राझीलमध्ये दोन कोटींहून अधिक भटक्या कुत्रे आहेत. कॅमर्गो यांचा अंदाज आहे की यापैकी 90% पेक्षा जास्त कॅरामेलो आहेत. ज्युलियाना कॅमर्गो यांचे मत आहे की, जर ब्राझील आणि मेक्सिको दोन्ही ठिकाणी कॅरामेलो कुत्र्यांना ओळख मिळाली, तर अधिक लोक त्यांना दत्तक घेण्यासाठी पुढे येतील.

होर्मुझ संकटादरम्यान भारतात आल्या व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपती:पंतप्रधान मोदींना भेटल्या, तेल पुरवठ्यावर मोठा करार शक्य

व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिगेज यांनी बुधवारी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील ऊर्जा सहकार्य वेगाने वाढले असताना ही भेट झाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये तेल पुरवठ्याबाबत मोठा करार होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. यापूर्वी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनीही डेल्सी रॉड्रिगेज यांची भेट घेतली होती. भारत-व्हेनेझुएला संबंध मजबूत करण्यात रॉड्रिगेज यांची दीर्घकाळापासून महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे आणि पंतप्रधान मोदींसोबतची त्यांची चर्चा दोन्ही देशांमधील सहकार्याला आणखी पुढे नेईल, असे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेने 4 जानेवारी रोजी तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचे सरकार उलथवून टाकले होते. त्यानंतर रॉड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपती आहेत. रॉड्रिगेज यांचा भारत दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा भारत ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित नवीन आव्हानांना सामोरे जात आहे. होर्मुझ संकटामुळे भारत पर्यायी पुरवठादारांच्या शोधात आहे. व्हेनेझुएला तिसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला ऊर्जा ट्रॅक करणाऱ्या केप्लर एजन्सीच्या आकडेवारीनुसार, मे 2026 मध्ये व्हेनेझुएलाने तेल पुरवठ्याच्या बाबतीत सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेला मागे टाकले आहे. सध्या फक्त रशिया आणि यूएईनेच त्याहून अधिक तेल पुरवठा केला आहे. अहवालानुसार, या महिन्यात भारताला व्हेनेझुएलाकडून होणारा तेल पुरवठा एप्रिलच्या तुलनेत सुमारे 50 टक्क्यांनी वाढला आहे. अमेरिकेने जानेवारीमध्ये व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना पकडल्यानंतर तेथील तेल निर्यातीवर काही प्रमाणात सूट दिली होती. त्यानंतरच एप्रिलपासून भारतात पुन्हा व्हेनेझुएलाचे तेल येण्यास सुरुवात झाली. सुमारे 303 अब्ज बॅरल तेल साठ्यासह व्हेनेझुएला जगातील सर्वात मोठा तेल साठा असलेला देश मानला जातो. हा साठा सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेपेक्षाही जास्त आहे. आता अमेरिका आणि व्हेनेझुएला दोन्ही प्रयत्न करतील की भारतासोबत असा करार व्हावा, ज्यामुळे व्हेनेझुएलाकडून तेल निर्यातीत आलेली ही वाढ पुढेही कायम राहू शकेल. व्हेनेझुएला यापूर्वीही भारताच्या मोठ्या पुरवठादारांमध्ये समाविष्ट होता व्हेनेझुएला भारताच्या मोठ्या तेल पुरवठादारांमध्ये समाविष्ट होता. २०१२ मध्ये तो भारताचा तिसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला होता आणि अनेक वर्षे टॉप-५ मध्ये राहिला. २०१९ पर्यंत व्हेनेझुएला दरवर्षी सुमारे १.६ कोटी टन कच्चे तेल भारताला पाठवत होता. त्याच काळात दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढून ६.४ अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता, ज्यात तेलाच्या व्यवसायाचा सर्वात मोठा वाटा होता. मात्र, अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या तेल खरेदीदारांवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताने सुमारे एक वर्षासाठी तिथून तेल खरेदी थांबवली होती. २०२४-२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापार घटून ६७.९ कोटी डॉलरवर आला. भारताच्या रिफायनरीजसाठी व्हेनेझुएलाचे तेल फायदेशीर आहे व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल जड आणि जास्त गंधक (सल्फर) असलेले असते. त्यावर प्रक्रिया करणे सोपे मानले जात नाही. मात्र, भारतातील आधुनिक रिफायनरीज अशा तेलाचे डिझेल आणि जेट इंधन (फ्यूल) सारख्या उत्पादनांमध्ये रूपांतर करू शकतात. हे तेल तुलनेने स्वस्तही पडते. याच कारणामुळे भारतीय रिफायनरीज याला आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर व्यवहार मानतात. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, व्हेनेझुएला भारतासाठी एक महत्त्वाचा ऊर्जा भागीदार आहे. त्यांनी सांगितले की, भारताच्या सरकारी तेल कंपन्यांची तिथे गुंतवणूकही आहे. भारत सरकारच्या मते, भारतीय सरकारी कंपन्यांचा व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रात चांगला वाटा आहे आणि त्या पुढेही तिथे गुंतवणूक वाढवण्याच्या संधी शोधत आहेत. रोड्रिगेज तेल मंत्री असतानाही भारतात येऊन गेल्या आहेत अहवालानुसार, डेल्सी रॉड्रिग्ज सहाव्यांदा भारतात आल्या आहेत. यापूर्वी त्या फेब्रुवारी २०२५ मध्येही भारतात आल्या होत्या. तेव्हा त्या व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्रपती आणि तेल मंत्री होत्या. त्यांनी नवी दिल्लीत आयोजित ‘इंडिया एनर्जी वीक’मध्ये भाग घेतला होता. यावेळी भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यात तेल पुरवठा वाढवणे, रिफायनिंग सहकार्य आणि ऊर्जा गुंतवणुकीवर चर्चा झाली होती. त्यावेळी अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये अंशतः शिथिलता आल्यानंतर भारतीय रिफायनरीजनी पुन्हा व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी वाढवण्यात स्वारस्य दाखवले होते.

प्रशिक्षणादरम्यान ब्रिटिश नौदलाचे हेलिकॉप्टर क्रॅश:तीन सैनिकांचा मृत्यू, घटनेची चौकशी सुरू

ब्रिटनच्या रॉयल नेव्हीचे एक हेलिकॉप्टर बुधवारी प्रशिक्षणादरम्यान कोसळले. या अपघातात हेलिकॉप्टरमधील तीन सैनिकांचा मृत्यू झाला. ही दुर्घटना इंग्लंडमधील डेव्हॉन परिसरात पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास घडली, जेव्हा हेलिकॉप्टर एका शेतात पडले. रॉयल नेव्हीचे प्रमुख जनरल ग्विन जेनकिन्स यांनी सांगितले की, मर्लिन एमके-4 हेलिकॉप्टरमधील तीन क्रू मेंबर्सनी या अपघातात आपले प्राण गमावले. अपघात कसा झाला, हे अद्याप समजू शकलेले नाही. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. रॉयल नेव्हीनुसार, मर्लिन एमके-4 हेलिकॉप्टरमध्ये सामान्यतः चार लोक असतात आणि ते 24 सैनिकांना घेऊन जाऊ शकते. याचा वापर समुद्रात गस्त घालणे, बचाव मोहीम, सामान पोहोचवणे आणि पाणबुड्यांवर लक्ष ठेवणे यांसारख्या कामांसाठी केला जातो. ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, मृत जवानांच्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी या अपघाताला अत्यंत दुःखद म्हटले आणि जवानांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त केल्या.

कुवैतवरील इराणी हल्ल्यामुळे संतापले आखाती देश:म्हटले - अशा भ्याड हल्ल्यामुळे तणाव वाढला; ट्रम्प म्हणाले- इराणवर हल्ला माझा निर्णय

आखाती सहकार्य परिषदेने (GCC) बुधवारी कुवेत आणि बहरीनवरील हल्ल्यांबद्दल इराणवर तीव्र टीका केली. संस्थेने या हल्ल्यांना भ्याडपणाचे कृत्य म्हटले आणि यामुळे प्रदेशातील तणाव आणखी वाढला आहे असे सांगितले. जीसीसीचे सरचिटणीस जासिम मोहम्मद अलबुदैवी म्हणाले की, इराण सातत्याने अशी पावले उचलत आहे, ज्यामुळे आखाती देशांच्या सुरक्षा, स्थिरता आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यांनी आरोप केला की, इराणचे अलीकडील हल्ले आंतरराष्ट्रीय कायदा, संयुक्त राष्ट्रांचे नियम आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे उल्लंघन आहेत. अशा कृती थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कठोर भूमिका घ्यावी. आखाती सहकार्य परिषद म्हणजेच जीसीसीमध्ये कुवेत, कतार, सौदी अरेबिया, बहरीन, ओमान आणि यूएई यांचा समावेश आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, इराणविरुद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय त्यांनी स्वतः घेतला होता. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी त्यांना असे करण्यास प्रभावित केले होते, हे त्यांनी नाकारले. एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले, 'कोणीही मला भुरळ घातली नाही. हा निर्णय माझा स्वतःचा होता.' गेल्या २४ तासांतील ५ मोठे अपडेट्स… १. कुवेत विमानतळावर इराणी ड्रोन-क्षेपणास्त्र हल्ला: हल्ल्यात १ भारतीयाचा मृत्यू झाला, ६३ लोक जखमी झाले. विमानतळाचे नुकसान झाले आणि उड्डाणे तात्पुरती थांबवावी लागली. २. इराणने कुवेत आणि बहरीनला इशारा दिला: तेहरानने म्हटले की, जर कोणत्याही देशाच्या भूमीचा वापर इराणवर हल्ला करण्यासाठी झाला, तर तो प्रत्युत्तर देईल. ३. ट्रम्प म्हणाले - इराणने अणुबॉम्ब न बनवण्याची अट मान्य केली: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा दावा आहे की, प्रस्तावित करारामध्ये इराण अणुबॉम्ब न बनवण्याचे वचन देईल. ४. नेतन्याहूवर ट्रम्प संतापले, 'वेडा' असेही म्हटले: अहवालानुसार, लेबनॉनमधील इस्रायली हल्ले आणि वाढत्या तणावावरून ट्रम्प यांनी नेतन्याहूवर नाराजी व्यक्त केली. ५. लेबनॉनमध्ये इस्रायली लष्करी कारवाई तीव्र: हिजबुल्लाहने १३ हल्ल्यांचा दावा केला, तर इस्रायलने अनेक भागांवर हवाई हल्ले केले आणि लोकांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले. इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…

संकटामध्ये युद्धबंदी:ट्रम्प म्हणाले, युद्ध समाप्ती नजीक; इराण म्हणाला, चर्चा बंद, इराणी सैन्य म्हणाले- ताजा हल्ला अमेरिकेसाठी धडा

आखातात तणाव पुन्हा वाढला आहे. इराणच्या ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ल्यात कुवेत इंटरनॅशनल एअरपोर्टच्या सुविधांचे व काही डिप्लोमॅटिक मिशनचे नुकसान झाले. दुसरीकडे अमेरिकन सैन्याने होर्मुज जलमार्गाजवळ इराणविरुद्ध संरक्षणात्मक कारवाई केली व. ताज्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे कि बातचीत सुरू आहे आणि ते युद्ध संपवण्याच्या जवळ आहेत. तर इराणच्या व तस्नीम न्यूज एजन्सीनुसार, इराणने अमेरिकेला उत्तर दिले नाही आणि मध्यस्थांच्या माध्यमातून मजकूर संदेशांची देवाणघेवाणव थांबवली आहे, जोपर्यंत लेबनॉनबाबत त्यांच्या अटी पूर्ण होत नाहीत. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने बहरीनमधील अमेरिकन तळांवर हल्ला केला. सोबतच एका जहाजालाही लक्ष्य केले. रिव्होल्युशनरी गार्डने म्हटले आहे की कुवेतवर झालेला घातक हल्ला अमेरिकेसाठी धडा असला पाहिजे. तथापि, अमेरिकन सेंट्रल कमांडने सांगितले की इराणची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आपल्या लक्ष्यावर लागू शकली नाहीत. अमेरिकेने होर्मुज जवळील केश्म बेटावर स्ट्राईक केली. दक्षिण इराणमधील क्षेपणास्त्र लाँच साईट्सना लक्ष्य केले. अमेरिकेस मर्यादेपलीकडे जाऊ देणार नाही- इराण खामेनी यांचे मिलिटरी ॲडव्हायझर मोहसेन रजाई यांनी सांगितले की इराण बातचीत किंवा युद्धबंदीच्या व्यवस्थेत अमेरिकेला मर्यादेच्या पलीकडे जाऊ देणार नाही. त्यांनी एक्सवर लिहिले की कोणत्याही आक्रमकतेचे उत्तर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या वर्षावाने दिले जाईल. ट्रम्प म्हणाले, सुप्रीम लीडर खामेनी चर्चेत सहभागी ट्रम्प यांनी एका पॉडकास्ट मुलाखतीत सांगितले की इराणने अण्वस्त्रे सोडण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यांनी दावा केला की चर्चेत इराणचे सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई सामील आहेत. ते म्हणाले, हल्ल्यात जखमी झालेल्या खामेनेई यांची प्रकृती ठीक नाही, परंतु ते मंजुरी देत आहेत. ट्रम्पची कबुली, नेतन्याहूंना फोनवर ‘क्रेझी’ म्हटले ट्रम्प यांनी या गोष्टीची पुष्टी केली आहे की त्यांनी सोमवारी फोनवर इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना ‘क्रेझी’ म्हटले होते. ट्रम्प यांनी सांगितले की त्यांना या गोष्टीवर नाराजी आहे की लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहविरुद्ध इस्रायलची लढाई इराणसोबतच्या शांतता चर्चेला मागे ढकलत आहे. लेबनॉन: इस्रायली ड्रोन हल्ल्यांत ६ जणांचा मृत्यू लेबनॉनमध्ये युद्धबंदीचा रस्ता स्पष्ट नाही. दक्षिण लेबनॉनमध्ये बुधवारी इस्रायली ड्रोन स्ट्राईकमध्ये किमान ६ लोकांचा मृत्यू झाला. एका कारवरही हल्ला झाला. हा हल्ला अशा वेळी झाला, जेव्हा वॉशिंग्टनमध्ये लेबनॉन आणि इस्रायलमधील चर्चेचा दुसरा दिवस सुरू होणार आहे.

इजिप्तमध्ये 26,800 कोटी खर्चून ड्रायव्हरलेस मोनोरेल सुरू:कैरोत वाहतूक कोंडीतून सुटका मिळेल; चीनला मागे टाकून सर्वात लांब नेटवर्क बनेल

इजिप्तची राजधानी कैरो येथे वाहतूक कोंडीतून दिलासा देण्यासाठी वाळवंटात चालकविरहित मोनोरेल सेवा सुरू झाली आहे. ही आफ्रिकेतील पहिली इलेक्ट्रिक हाय-टेक मोनोरेल आहे. २६,८०० कोटी रुपये खर्च असलेल्या या प्रकल्पाचा ५६.५ किमी लांबीचा पहिला मार्ग कैरो आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम ते न्यू ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅपिटल दरम्यान सुरू झाला आहे. जो कैरोच्या नस्र सिटीला नवीन प्रशासकीय राजधानीशी जोडतो. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तो १०० किमी लांब होईल आणि चीनच्या ९८.५ किमी लांबीच्या चोंगकिंग नेटवर्कला मागे टाकून जगातील सर्वात लांब मोनोरेल नेटवर्क बनेल. ही ट्रेन ब्रेकिंग एनर्जीचा ९९% भाग पुन्हा वापरते. २२ स्थानकांना जोडणाऱ्या चालकविरहित मोनोरेलचा उद्देश गर्दी कमी करणे आणि शहरी कनेक्टिव्हिटी सुधारणे हा आहे. ही आफ्रिकेतील सर्वात लांब एकल मोनोरेल लाइन आहे आणि दुसऱ्या लाइनसोबत मिळून ती खंडातील सर्वात मोठ्या मोनोरेल नेटवर्कचा भाग बनते. पर्यावरणास अनुकूल असलेली ही स्वयंचलित प्रणाली पारंपरिक इलेक्ट्रिक रेलच्या तुलनेत ऊर्जा वापर ३०% पर्यंत कमी करते. प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि मार्ग ही मोनोरेल परियोजना इजिप्तच्या नवीन राजधानीला आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीने जोडण्याचा एक मोठा उपक्रम आहे.मार्गाची लांबी आणि स्थान - ईस्ट नाईल मोनोरेल लाईन एकूण 56.5 किलोमीटर लांब आहे. ही पूर्व कैरोमधील नस्र सिटीपासून सुरू होऊन इजिप्तच्या 'न्यू ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅपिटल' (नवीन प्रशासकीय राजधानी) पर्यंत जाते.स्थानके आणि वेळ - या मार्गावर एकूण 22 स्थानके बांधण्यात आली आहेत. ही पूर्णपणे स्वयंचलित (चालकरहित) आहे आणि पारंपारिक इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या तुलनेत 30% पर्यंत कमी ऊर्जा वापरते. तिकीट आणि क्षमताप्रवाशांचा प्रवास सुकर करण्यासाठी, भाडे आणि झोन चार श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत.चार झोन प्रणाली - प्रवासातील स्थानकांच्या संख्येनुसार किंमत रचना तयार केली आहे (जास्तीत जास्त लाईनचे भाडे 80 इजिप्शियन पाउंडपर्यंत आहे).वाहतूक क्षमता - ही प्रणाली कैरोमधील प्रचंड वाहतूक कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांना सुरक्षित व जलद पर्याय देण्यासाठी तयार केली आहे.

दिल्ली हॉटेल आगीवर जागतिक मीडिया:अलजझीराने लिहिले- भारतीय इमारतींत सुरक्षा व्यवस्था नाही, BBCचा रिपोर्ट- नियमांकडे दुर्लक्षाने अपघात

दिल्लीतील मालवीय नगरमध्ये बुधवारी सकाळी फ्लरिश स्टे हॉटेलला आग लागल्याने 21 लोकांचा मृत्यू झाला. यात बहुतांश परदेशी नागरिकही होते. या घटनेनंतर 40 लोकांना वाचवण्यात आले आहे. तळघरातूनही 6 पेक्षा जास्त लोकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदींनी या घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपये आणि जखमींना 50 हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. अद्याप या घटनेचे कारण समजू शकलेले नाही. ब्रिटनपासून जर्मनीपर्यंत जगभरातील माध्यमे या घटनेला प्रामुख्याने प्रसिद्धी देत आहेत. जागतिक माध्यमांची प्रतिक्रिया वाचा… कतारच्या अल जझीराने लिहिले - भारतात आगीच्या घटना वारंवार घडतात दक्षिण दिल्लीतील मालवीय नगरमध्ये ज्या इमारतीला आग लागली, तिच्या खालच्या भागात एक रेस्टॉरंट होते आणि वर हॉटेल सुरू होते. आग लागताच इमारतीत धूर भरला आणि अनेक लोक आत अडकले. अग्निशमन दलाच्या आठ गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, 40 हून अधिक लोकांना सुरक्षित बाहेर काढून जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, काही लोक जीव वाचवण्यासाठी खिडक्यांवर आले होते आणि मदतीसाठी ओरडत होते. आसपासच्या लोकांनीही मदतकार्यात सहभाग घेतला आणि रुग्णवाहिका येण्यापूर्वी अनेक जखमींना सुरक्षित ठिकाणी हलवले. भारतात आगीच्या घटना वारंवार घडत असतात. अनेक इमारतींमध्ये सुरक्षेची आवश्यक व्यवस्था पूर्ण नसते, त्यामुळे आग लागल्यावर मोठे नुकसान होते आणि लोकांचा जीवही जातो. ब्रिटिश मीडिया बीबीसीने लिहिले- मृत्यू झालेले परदेशी नागरिक उपचारांसाठी भारतात आले होते दक्षिण दिल्लीतील इमारतीला लागलेल्या आगीत मृत्यू झालेल्यांमध्ये अनेक परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे, जे उपचारांसाठी भारतात आले होते. ही इमारत गेस्ट हाऊस (बेड अँड ब्रेकफास्ट) म्हणून वापरली जात होती, जिथे जवळच्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेणारे रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबीय थांबत होते. मात्र, आग लागली तेव्हा इमारतीत एकूण किती लोक होते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. एका अग्निशमन अधिकाऱ्याने सांगितले की, आग खूप लवकर नियंत्रणात आणली गेली होती आणि आता इमारत पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारचे मंत्री आशिष सूद यांनी सांगितले की, इमारतीला गेस्ट हाऊस म्हणून वापरण्याची परवानगी होती की नाही, याची चौकशी सुरू आहे. जर कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, आग खूप वेगाने पसरली, ज्यामुळे वरच्या मजल्यांवरील लोक अडकले. अनेकांनी जीव वाचवण्यासाठी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावरून उड्या मारल्या. स्थानिक लोकांनी रस्त्यावर गाद्या अंथरून लोकांना उड्या मारण्यास मदत केली आणि अनेकांना सुरक्षित बाहेर काढले. भारतात आगीच्या अशा घटना वारंवार घडतात. चौकशी अहवालांमध्ये अनेकदा खराब विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष आणि ठरलेल्या वापरापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने वापरल्या जाणाऱ्या इमारतींना अशा अपघातांचे मोठे कारण सांगितले जाते. स्पॅनिश मीडिया एल पाइसने लिहिले - अग्निशमन दलाला आगीची माहिती उशिरा मिळाली दक्षिण दिल्लीतील मालवीय नगर परिसरात असलेल्या फ्लोरिश स्टे हॉटेलमध्ये बुधवारी भीषण आग लागली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अग्निशमन दलाला आगीची माहिती उशिरा मिळाली. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, आग हॉटेलच्या खालच्या मजल्यावर असलेल्या रेस्टॉरंटमधून लागली असावी. मात्र, आगीचे खरे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही आणि तपास सुरू आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये मध्य आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक नागरिकही सामील असल्याचे सांगितले जात आहे. हे लोक भारतात उपचार किंवा इतर कामांसाठी आले होते. घटनेच्या फोटो आणि व्हिडिओमध्ये हॉटेलमधून दाट धूर आणि आगीच्या उंच ज्वाळा बाहेर पडताना दिसत आहेत. काही लोक जीव वाचवण्यासाठी वरच्या मजल्यांवरून उड्या मारतानाही दिसले. दिल्ली जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांपैकी एक आहे. दाट लोकसंख्या, अरुंद गल्ल्या आणि अनेक जुन्या इमारतींमध्ये सुरक्षा मानकांची कमतरता यामुळे आगीसारख्या घटना अनेकदा गंभीर स्वरूप धारण करतात. जर्मनीच्या DW न्यूजने रेस्टॉरंटमुळे आग लागल्याची शक्यता वर्तवली दक्षिण दिल्लीतील हॉटेलला आग लागली, त्याच्या तळघरात एक रेस्टॉरंट आणि वर हॉटेल होते. आग लागल्यानंतर संपूर्ण हॉटेलमध्ये धूर भरला आणि अनेक लोक आत अडकले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, अग्निशमन दलाच्या 8 गाड्या घटनास्थळी पाठवण्यात आल्या. बचावकार्यादरम्यान 40 हून अधिक लोकांना वाचवण्यात आले. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की आग लागण्याचे कारण अद्याप स्पष्ट नाही, परंतु प्राथमिक तपासानुसार, रेस्टॉरंटमुळे आग लागली असावी अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक माध्यमांनुसार, मृतांमध्ये काही परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे. हे लोक उपचारासाठी भारतात आले होते. ब्रिटिश मीडिया 'द सन'ने लिहिले- लोकांना जीव वाचवण्यासाठी खिडक्यांमधून उड्या माराव्या लागल्या दक्षिण दिल्लीतील हॉटेलमध्ये आग इतक्या वेगाने पसरली की, वरच्या मजल्यांवर अडकलेल्या लोकांना जीव वाचवण्यासाठी खिडक्यांमधून आणि बाल्कनीतून उडी मारावी लागली. आजूबाजूच्या लोकांनी रस्त्यावर गाद्या अंथरल्या, ज्यामुळे काही लोकांचे प्राण वाचले. अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि खूप प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या मते, इमारतीच्या खालच्या मजल्यावर एक रेस्टॉरंट सुरू होते. प्राथमिक तपासानुसार असे मानले जात आहे की आग तिथूनच सुरू झाली असावी, तथापि, याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये इमारतीतून बाहेर पडणाऱ्या आगीच्या उंच ज्वाळा आणि दाट धूर दिसत आहे. एका व्हिडिओमध्ये एक महिला आगीपासून वाचण्यासाठी पहिल्या मजल्यावरून उडी मारतानाही दिसली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की मृतांची ओळख पटवली जात आहे. बांगलादेशच्या डेली स्टारने लिहिले - अनेक तास बचावकार्य सुरू होते दक्षिण दिल्लीतील गेस्ट हाऊसमध्ये आग लागल्यानंतर 40 हून अधिक लोकांना बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. बचाव पथकाने अनेक तास बचावकार्य केले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मृतांमध्ये काही परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे. ते उपचारासाठी दिल्लीत आले होते आणि त्याच गेस्ट हाऊसमध्ये थांबले होते. आग कशामुळे लागली, हे अद्याप समजू शकलेले नाही. पोलीस आणि इतर यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

भारतीय वंशाच्या मुलीने ऑक्सिमीटरमधील त्रुटी सुधारली:पल्स ऑक्सिमीटरमधील काळ्या-गोऱ्याचा भेद संपवला; आधी ऑक्सिजन पातळी चुकीची दाखवत होता

रुग्णालयांमध्ये वापरले जाणारे पल्स ऑक्सिमीटर गोऱ्या-काळ्या लोकांच्या ऑक्सिजन पातळीची तपासणी करताना भेदभाव करत होते. ते गोऱ्या लोकांची ऑक्सिजन पातळी योग्य सांगते. तर, काळ्या आणि सावळ्या लोकांची ऑक्सिजन पातळी चुकीची सांगत होते. पण, आता असे होणार नाही. कॅनडामध्ये राहणारी पंजाबी वंशाची 17 वर्षीय विद्यार्थिनी गुरनूर कौरने या जीवनरक्षक मशीनच्या गणितीय सूत्रात सुधारणा करून ही 53 वर्षांची जुनी चूक कायमची दुरुस्त केली आहे. गुरनूरच्या 'इगेनपल्स' या शोधामुळे आता ऑक्सिमीटर कोणत्याही वर्णभेदाशिवाय प्रत्येक व्यक्तीच्या रक्तातील ऑक्सिजनची 100% अचूक मात्रा सांगेल. या ऐतिहासिक यशासाठी गुरनूरला कॅनडाच्या सर्वात मोठ्या नॅशनल सायन्स फेअरमध्ये 'बेस्ट प्रोजेक्ट अवॉर्ड फॉर इनोव्हेशन'ने सन्मानित करण्यात आले आहे. ऑक्सिमीटर रंगांनुसार भेदभाव कसा करत होते, जाणून घ्या… 4 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या, गुरनूरने काय केले… गुरनूरसाठी अशी सुरू झाली पल्स ऑक्सिमीटरची कहाणी गुरनूरने सांगितले की, जेव्हा ती या डिलिरियम प्लॅटफॉर्मची चाचणी करत होती, तेव्हा तिला एक खूपच विचित्र आणि चिंताजनक गोष्ट लक्षात आली. तिने पाहिले की, तिची ही एआय प्रणाली जेव्हा हलक्या रंगाच्या (गोऱ्या) त्वचेच्या रुग्णांच्या हृदयाचे ठोके आणि ऑक्सिजन पातळी मोजत असे, तेव्हा आकडेवारी अगदी बरोबर येत असे, परंतु जसा एखादा सावळा किंवा गडद रंगाचा रुग्ण समोर येई, तेव्हा प्रणालीच्या रीडिंगमधील चुकांचा आलेख अचानक खूप वर जात असे. गुरनूरच्या मनात हा प्रश्न घर करून बसला की, एक मशीन मानवी त्वचेच्या रंगाच्या आधारावर वेगवेगळे निकाल का देत आहे? त्यांनी याला एक आव्हान म्हणून स्वीकारले आणि आपले जुने संशोधन थोडे थांबवून, पल्स ऑक्सीमीटरच्या संपूर्ण कार्यप्रणालीचा सखोल अभ्यास सुरू केला. त्यांनी कॉलेज आणि विद्यापीठाच्या स्तरावरील भौतिकशास्त्र आणि गणिताची पुस्तके चाळायला सुरुवात केली. महिन्यांच्या अथक परिश्रमानंतर आणि संशोधनानंतर, त्यांनी अखेर ती गणितीय चूक शोधून काढली, जिने दशकांपासून वैद्यकीय जगाच्या डोळ्यांवर पडदा टाकला होता. अशा प्रकारे, एका चांगल्या हेतूने सुरू झालेल्या संशोधनाने जगातील एका मोठ्या समस्येचा अंत केला. बियर-लॅम्बर्ट लॉच्या सिद्धांतावर आधारित होती गणना गुरनूरने जेव्हा तिच्या मॉडेलचे सादरीकरण केले, तेव्हा तिने सांगितले की, पारंपरिक पल्स ऑक्सिमीटर एका अतिशय सोप्या तत्त्वावर काम करतो, ज्याला विज्ञानाच्या भाषेत 'बियर-लॅम्बर्ट नियम' म्हणतात. जेव्हा तुम्ही बोटावर ऑक्सिमीटर लावता, तेव्हा त्याच्या एका बाजूने दोन प्रकारच्या लाईट्स बाहेर पडतात. एक लाल प्रकाश (रेड लाईट) आणि दुसरा इन्फ्रारेड प्रकाश (इन्फ्रारेड लाईट). हा प्रकाश आपल्या त्वचा, मांस आणि रक्तवाहिन्यांमधून जातो आणि दुसऱ्या बाजूला असलेल्या सेन्सरवर पडतो. आपल्या रक्तातील जो हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन घेऊन जात असतो, तो इन्फ्रारेड प्रकाश जास्त शोषून घेतो. तर, ज्या हिमोग्लोबिनमध्ये ऑक्सिजन नसतो, तो लाल प्रकाश जास्त शोषून घेतो. मशीन या दोन्ही प्रकाशांच्या शोषल्या जाण्याच्या प्रमाणाची गणना एका पारंपरिक समीकरण किंवा फॉर्म्युल्याने करते, ज्याला 'रेश्यो ऑफ रेश्योज' (प्रमाणांचे प्रमाण) असे म्हणतात. या जुन्या फॉर्म्युल्यामध्ये असे मानले जात होते की त्वचेचा रंग (मेलेनिन पिगमेंट) एक स्थिर घटक आहे जो प्रकाशाला प्रत्येक व्यक्तीमध्ये सारख्याच प्रकारे प्रभावित करेल, परंतु प्रत्यक्षात गडद रंगाच्या त्वचेतील 'मेलेनिन' प्रकाशाला खूप जास्त विखुरते. जुने गणितीय मॉडेल या विखुरण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत होते, ज्यामुळे सावळ्या लोकांची ऑक्सिजन पातळी वास्तविकतेपेक्षा 2% ते 5% जास्त दिसू लागली होती. गुरनूरच्या नवीन गणितीय फॉर्म्युल्याने अशी होईल गणना गुरनूरने सांगितले की, त्यांना त्यांच्या संशोधनात असे आढळले की, जेव्हा ऑक्सिमीटरचा प्रकाश त्वचेशी आदळतो, तेव्हा प्रकाशाचे विकिरण आणि त्वचेची जाडी मिळून एक अस्थिर पद (टर्म) तयार करतात. त्यांनी याच्या रीडिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म्युल्यामध्ये एक नवीन करेक्शन फॅक्टर जोडला, जो त्वचेच्या रंगाच्या आधारावर प्रकाशाच्या विकिरणाला स्वतःच समायोजित करतो. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, गुरनूरचा फॉर्म्युला मशीनला हे सांगतो की, जर त्वचेचा रंग गडद असेल आणि प्रकाश जास्त विखुरला जात असेल, तर गणितीय गणनेतून त्या विकिरणाचा परिणाम वजा करा. या नवीन गणितीय सुधारानंतर, जसा प्रकाश बोटातून जाईल, सेन्सर फक्त रक्तातील ऑक्सिजनचीच गणना करेल, त्वचेचा रंग कितीही गडद असला तरी, तो रीडिंगवर किंचितही परिणाम करू शकणार नाही. हे गणितीय मॉडेल प्रत्येक रंगाच्या व्यक्तीसाठी गणना पूर्णपणे निष्पक्ष आणि अचूक बनवते. योग्य वेळी योग्य उपचार आणि मृत्यूंमध्ये घट रुग्णालयांमध्ये सर्वात मोठे आव्हान हे असते की, रुग्णाची प्रकृती बिघडण्यापूर्वीच डॉक्टरांना त्याची माहिती मिळावी. पल्स ऑक्सिमीटरच्या चुकीच्या रीडिंगमुळे आतापर्यंत लाखो सावळ्या आणि कृष्णवर्णीय रुग्णांना वेळेवर ऑक्सिजन किंवा आयसीयू बेड मिळत नव्हते, ज्यामुळे त्यांची प्रकृती आणखी बिघडत असे. अनेक प्रकरणांमध्ये तर रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागत असे. अमेरिकन रुग्णालयांच्या आकडेवारीनुसार, या कमतरतेमुळे कृष्णवर्णीय रुग्णांचा मृत्यू दर खूप जास्त होता. गुरनूरच्या या शोधामुळे आता डॉक्टरांना अचूक माहिती मिळेल, ज्यामुळे चुकीचे उपचार थांबतील आणि हजारो-लाखो निष्पाप लोकांचे प्राण वाचवता येतील. 'कॅनडा-वाइड सायन्स फेअर'मध्ये गुरनूरला राष्ट्रीय पुरस्कार गुरनूर कौर यांना या ऐतिहासिक संशोधनानंतर यूथ सायन्स कॅनडाने आयोजित केलेल्या 64व्या 'कॅनडा-वाइड सायन्स फेअर'मध्ये सन्मानित करण्यात आले. ही कॅनडातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि मोठी युवा वैज्ञानिक स्पर्धा आहे. 2026 च्या या विज्ञान मेळ्याचे आयोजन अल्बर्टा प्रांतातील एडमंटन शहरात करण्यात आले होते. या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत संपूर्ण कॅनडातून निवडलेले 390 सर्वात हुशार विद्यार्थी सहभागी झाले होते, ज्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित 344 उत्कृष्ट प्रकल्प सादर केले होते. या सर्व प्रकल्पांची तपासणी करण्यासाठी आणि विजेत्यांची निवड करण्यासाठी 250 हून अधिक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि डॉक्टरांचे एक मोठे परीक्षण मंडळ (जजिंग पॅनल) तयार करण्यात आले होते. गुरनूर कौर यांना त्यांच्या इगेनपल्स प्रकल्पासाठी या मेळ्यातील सर्वात मोठे पारितोषिक म्हणजेच 'बेस्ट प्रोजेक्ट अवॉर्ड फॉर इनोव्हेशन' प्रदान करण्यात आले. युथ सायन्स कॅनडाचे कार्यकारी संचालक रेनी बारलो यांनी गुरनूरचे कौतुक करत म्हटले, “जेव्हा 11वीच्या वर्गातील एक विद्यार्थिनी वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील ती कमतरता शोधून दुरुस्त करते, ज्यामुळे तीन दशकांहून अधिक काळ अनेक लोकांचा जीव गेला आहे, तेव्हा हे सिद्ध होते की जर तरुणांच्या जिज्ञासेला योग्य दिशा आणि सहकार्य मिळाले, तर ते काय करू शकत नाहीत. गुरनूरने आपल्या देशाची मान अभिमानाने उंचावली आहे.”

मृत्यूनंतर 4 महिन्यांनी खामेनींचा अंत्यसंस्कार होणार:इराणच्या मशहद शहरात दफन केले जाईल; 2 कोटी लोक अंत्ययात्रेत सहभागी होऊ शकतात

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर सुमारे चार महिन्यांनी त्यांना दफन केले जाईल. खामेनी यांना त्यांच्या अंतिम इच्छेनुसार मशहद शहरात शिया इस्लामचे प्रसिद्ध इमाम रजा यांच्या पवित्र दर्ग्याच्या परिसरात दफन केले जाईल. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नुसार, खामेनी यांना 21 जूनच्या आसपास अखेरचा निरोप दिला जाऊ शकतो. 28 फेब्रुवारी रोजी तेहरानमधील त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांचा शासकीय अंत्यसंस्कार आधी 4 मार्च रोजी होणार होता, परंतु युद्धाच्या कारणामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला होता. अधिकाऱ्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की तेहरान, कुम आणि मशहद येथे होणाऱ्या अंत्यसंस्कार कार्यक्रमांमध्ये सुमारे 2 कोटी लोक सहभागी होऊ शकतात. लोकांना अंतिम दर्शन आणि श्रद्धांजली देण्यासाठी पूर्ण तीन दिवस निश्चित करण्यात आले आहेत. मुख्य अंत्यसंस्कार समारंभ तेहरानमध्ये होईल खामेनी यांचा मुख्य अंत्यसंस्कार समारंभ तेहरानमध्ये होईल, जो किमान 24 तास चालण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर पार्थिव शरीर धार्मिक शहर कुम येथे नेले जाईल आणि नंतर मशहदला पोहोचवले जाईल, जिथे इमाम रजा यांच्या दर्गा परिसरात दफन केले जाईल. तेहरान महानगरपालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, दफन करण्यापूर्वी खामेनी यांचे पार्थिव शरीर कुम आणि मशहदच्या रस्त्यांवरून अंतिम यात्रेच्या रूपात नेले जाईल. ही माहिती IRGC च्या एका निवेदनात देण्यात आली. खोमेनी यांच्या अंत्ययात्रेत 1 कोटी लोक जमले होते जर खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत खरोखरच 2 कोटी लोक पोहोचले, तर हा इस्लामिक प्रजासत्ताकाचे संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमेनी यांच्या 1989 च्या विक्रमापेक्षा खूप मोठा कार्यक्रम असेल. 1989 मध्ये अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमेनी यांच्या अंत्ययात्रेत सुमारे 1 कोटी (10 दशलक्ष) लोक सहभागी झाले होते. ही त्यावेळच्या इराणच्या एकूण लोकसंख्येचा अंदाजे सहावा भाग होता. हा कार्यक्रम आजही जगातील सर्वात मोठ्या अंत्ययात्रांपैकी एक मानला जातो. इतकी प्रचंड गर्दी झाली होती की चेंगराचेंगरी झाली, ज्यात किमान 8 लोकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो लोक जखमी झाले. यावेळी अधिकारी याहूनही मोठ्या गर्दीला हाताळण्याचा आणि कोणताही अपघात टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु युद्धाच्या प्रभावातून सावरणाऱ्या देशात इतका मोठा कार्यक्रम आयोजित करणे हे मोठे आव्हान मानले जात आहे. IRGC कडे खामेनी यांच्या अंत्यसंस्काराची जबाबदारी अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या अंत्यसंस्कारात झालेला विलंब इस्लामिक परंपरेनुसार असामान्य मानला जात आहे. सामान्यतः इस्लाममध्ये एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूनंतर एक-दोन दिवसांच्या आत दफन केले जाते. मात्र, इराणी अधिकाऱ्यांनुसार, मोठ्या गर्दीची अपेक्षा आणि युद्धाच्या परिस्थितीमुळे अंत्यसंस्कारात विलंब झाला. तेहरान महानगरपालिकेत सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवहार विभागाचे उपप्रमुख मोहम्मद अली तवक्कोलीजादेह यांनी अंत्यसंस्काराच्या तयारीची माहिती दिली. त्यांनी सरकारी दूरदर्शनला सांगितले की, खामेनेई यांच्यासाठी तीन दिवसांचा सार्वजनिक जनाजा आयोजित केला जाईल. अधिकाऱ्यांनी जनाजा कधी होईल हे सांगितले नाही, परंतु ते इस्लामिक कॅलेंडरच्या पहिल्या महिन्याच्या, मोहर्रमच्या सुरुवातीला असू शकते, जो 21 जूनच्या आसपास येतो. संपूर्ण कार्यक्रमाच्या आयोजनाची जबाबदारी IRGC कडे आहे. खामेनी यांना मशहदमध्ये का दफन केले जाईल? मशहद हे इराणमधील दुसरे सर्वात मोठे शहर आहे आणि देशाच्या ईशान्य भागात वसलेले आहे. याला शिया मुस्लिमांचे सर्वात महत्त्वाचे धार्मिक शहर मानले जाते. मशहदची सर्वात मोठी ओळख इमाम रजा यांचा दर्गा आहे. ते बारा इमामांच्या शिया परंपरेतील आठवे इमाम होते. त्यांचा दर्गा जगातील सर्वात मोठ्या धार्मिक स्थळांपैकी एक मानला जातो. दरवर्षी इराण आणि इतर देशांमधून कोट्यवधी भाविक येथे येतात. मशहदमध्ये दफन झाल्याने खामेनी यांचे नाव शिया इस्लाममधील सर्वात आदरणीय धार्मिक व्यक्तिमत्त्वांमध्ये जोडले जाईल. अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांमध्ये खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी रोजी इराणविरुद्ध मोठे लष्करी अभियान सुरू केले होते. यावेळी तेहरानसह अनेक सामरिक ठिकाणांवर हवाई हल्ले करण्यात आले. वृत्तानुसार, या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचे घर आणि त्यांच्या कार्यालयालाही लक्ष्य करण्यात आले होते. वृत्तानुसार, हल्ल्याच्या वेळी खामेनी बंकरमध्ये उपस्थित होते, परंतु सततच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमध्ये ते गंभीर जखमी झाले. नंतर इराणी सुरक्षा सूत्रांनी त्यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली. हल्ल्यांमध्ये खामेनी यांच्यासोबत इराणचे अनेक वरिष्ठ लष्करी आणि सुरक्षा अधिकारी देखील मारले गेले होते. यामध्ये इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे वरिष्ठ कमांडर, गुप्तचर अधिकारी आणि सर्वोच्च नेत्याच्या सुरक्षा पथकाचे सदस्य यांचा समावेश होता. अहवालानुसार, हल्ल्यात खामेनी यांचे जवळचे सल्लागार आणि त्यांच्या कार्यालयात उपस्थित असलेले अनेक अधिकारी यांचाही मृत्यू झाला होता. याव्यतिरिक्त, तेहरानमध्ये झालेल्या हल्ल्यांमध्ये अणु कार्यक्रमाशी संबंधित काही शास्त्रज्ञ मारले गेल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या.

अमेरिकेतील पहिली एआय शाळा:हायटेक लॅब असूनही मुलांना बुद्धी चालवण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रयत्न हाच की मानवी गुणधर्म टिकून राहावेत

जॉर्जिया राज्यातील हार्मनी एलिमेंटरी स्कूलच्या लायब्ररीमध्ये पहिल्या इयत्तेतील मुले रंगीबेरंगी प्लास्टिक ब्लॉक्सनी घरे बनवण्यात मग्न आहेत. शिक्षिका शानाज लखानी प्लास्टिकचे खेळणे दाखवून विचारतात, ‘हा आपला ‘यूजर’ आहे. आपल्याला यासाठी एक मजबूत घर बनवायचे आहे, जे भूकंपातही पडणार नाही.’ शिक्षिका येथे मुलांना ‘यूजर एक्सपीरियंस’ आणि ‘एआय ॲप्लिकेशन्स’ यांसारखे जड तांत्रिक शब्द शिकवत आहेत. व्हाईटबोर्डवर डेटा सायन्स आणि प्रोग्रामिंगचे रंगीबेरंगी त्रिकोण (ट्राएंगल्स) बनवले आहेत. पण, 7 वर्षांच्या या निरागस मुलांना याचा एआयशी काय संबंध आहे, याची पर्वा नाही, ते फक्त आपल्या शिक्षिकेच्या मांडीवर बसून, मित्रांसोबत खेळण्यांचे घर बनवण्याचा आनंद घेत आहेत. भविष्यातील कल्पनांमध्ये अनेकदा अशा शाळा दिसतात जिथे रोबोट शिकवत असतील आणि मुले चॅटबॉट्सशी बोलत असतील. पण, प्रत्यक्षात ही शाळा तंत्रज्ञानापेक्षा जास्त मानवी संबंधांवर आधारित आहे. खरी शिक्षण तीच आहे जिथे शिक्षकांचे वैयक्तिक मार्गदर्शन, मुलांचा आपापसातील संबंध आणि स्वतः विचार करण्याची क्षमता महत्त्वाची असते. या हायस्कूलला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या 'नोकऱ्या बदलणाऱ्या' अहवालाचा अभ्यास करून डिझाइन केले होते. माजी विद्यार्थी मोहम्मद रिझवान आणि जोसेफ श्राग यांनी सांगितले की 'एआय स्कूल'चा दावा प्रत्यक्षापेक्षा वेगळा होता. त्यांनी सांगितले की आम्ही एआयचा (कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा) तितका वापर करत नाही. रोबोटिक्ससारखे काही वर्ग वगळल्यास बाकीचे शिक्षण पारंपरिक पद्धतीने होते. भाषा आणि इतिहासात शिक्षक मुलांकडून हाताने निबंध लिहून घेतात जेणेकरून ते एआयची (कृत्रिम बुद्धिमत्तेची) मदत घेऊ नयेत. शाळेच्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग रूममध्ये कार्डबोर्डपासून मोठा फिरणारा खेळ बनवणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला जेव्हा विचारण्यात आले की, त्याने यासाठी कोणत्याही एआय टूल किंवा चॅटबॉटचा वापर केला का? तेव्हा त्याचे उत्तर होते, ‘नाही, मी फक्त माझ्या मेंदूचा वापर करत आहे.’ इतिहासाच्या वर्गात जेव्हा मुले चॅटबॉटशी प्रश्नोत्तरे करतात, तेव्हा शिक्षिका केसी होलीक्रॉस त्यांचे मार्गदर्शन करतात. पालक लिडिया क्लार्क म्हणतात, ‘आमची मुले तंत्रज्ञानामुळे नव्हे, तर शाळेतील सुरक्षित वातावरण आणि उत्कृष्ट शिक्षकांच्या मानवी संबंधांमुळे प्रगती करत आहेत.’ एआय सॉफ्टवेअर बनवणाऱ्या ‘खान अकॅडमी’चे प्रमुख सलमान खान यांनी कबूल केले आहे की, अनेक विद्यार्थ्यांसाठी एआय टूलने शिकणे अत्यंत निराशाजनक ठरले, कारण मशीन मुलांच्या मानसिक गोंधळाला माणसांप्रमाणे समजू शकत नाहीत. शाळेच्या अधिकाऱ्यांनीही शेवटी मान्य केले की, त्यांच्यासाठी एआयचा अर्थ फक्त कोडिंग शिकवणे नाही, तर त्या ‘टिकाऊ कौशल्यांना’ (जसे की- नैतिक विचार, परस्पर सहकार्य आणि सर्जनशीलता) वाचवणे आहे, जी मशीन कधीही शिकू शकत नाहीत. परस्पर चर्चा, उपक्रमांना महत्त्व जेणेकरून मौलिक विचारशक्ती टिकून राहील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने 800 हून अधिक संशोधन पेपर्सचा अभ्यास करून इशारा दिला आहे की, एआय साधने त्वरित काम पूर्ण करण्यास मदत करतात, परंतु दीर्घकाळात मुलांची स्वतः विचार करण्याची क्षमता कमी होत आहे. याला वैज्ञानिकांनी ‘कॉग्निटिव्ह सरेंडर’ (Cognitive Surrender) असे म्हटले आहे, जिथे माणूस आपले निर्णय यंत्रांवर सोपवतो. हार्मनी स्कूल हा धोका ओळखून ‘ह्यूमन टच’ (मानवी स्पर्श) वर भर देत आहे. येथे एआयचा वापर केवळ एका साधनाप्रमाणे केला जातो, तर मुख्य लक्ष परस्पर चर्चा, शारीरिक उपक्रम आणि शिक्षकांच्या मार्गदर्शनावर आहे जेणेकरून मुलांची मौलिक विचारशक्ती टिकून राहील.