29 C 
हिंसाचारानंतर, नेपाळचे तीन माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली, शेर बहादूर देऊबा आणि पुष्प कमल दहल प्रचंड बेघर झाले आहेत. ९ सप्टेंबर रोजी Gen-Z निदर्शकांनी त्यांची घरे जाळून टाकली. सध्या हे सर्वजण लष्करी छावण्यांमध्ये राहत आहेत. पण त्यांचे समर्थक त्यांच्या नेत्यांसाठी भाड्याने घरे शोधण्यात व्यस्त आहेत. असे कळले आहे की सध्या हे नेते काठमांडूबाहेरील पोखरासारख्या शहरात काही दिवस राहू इच्छितात. जेणेकरून त्यांना पुन्हा Gen-Zच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये. दरम्यान, नेपाळ बार कौन्सिलने संसद विसर्जित करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. कौन्सिलने म्हटले आहे की संविधानाच्या कलम १३२ (२) नुसार, कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना अंतरिम पंतप्रधान बनवता येत नाही. नेपाळमध्ये Gen-Z ची नावे अंतिम नाहीत, मंत्रिमंडळ विस्तार पुढे ढकलला नेपाळमधील अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार शनिवारी पुढे ढकलण्यात आला. असे सांगितले जात आहे की मंत्रिमंडळासाठीची नावे सरचिटणीस अंतिम करू शकले नाहीत. या चळवळीत सुमारे एक डझन Gen-Z संघटनांचा समावेश होता. सूत्रांनुसार, सुदान गुरुंगच्या 'हामी नेपाळ' वगळता, आता कोणतेही Gen-Z संघटनात्मकदृष्ट्या अस्तित्वात नाही. उर्वरित बहुतेक Gen-Z युवा गट आहेत. अशा परिस्थितीत मंत्रिमंडळासाठी कोणाशी बोलायचे हे स्पष्ट नाही. आता रविवारपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा सुरू आहे. Gen-Z नेते म्हणाले - सरकारमध्ये सामील होणार नाही, पण देखरेख ठेवेल काल, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही संसद बरखास्त करण्याची घोषणा केली. माजी पंतप्रधान केपी ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने (यूएमएल) या निर्णयाला विरोध केला आहे. यूएमएलचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच वेळी, Gen-Z नेत्यांनी या सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. ते म्हणतात की ते सरकारमध्ये सामील होणार नाहीत, परंतु सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतील. कार्की महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक : पंतप्रधान मोदी नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून सुशीला कार्की यांची नियुक्ती ही महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी म्हटले. नेपाळच्या लोकांनी कठीण काळात लोकशाहीवर विश्वास ठेवला, भारत नेहमीच त्यांच्यासोबत आहे. आता नेपाळच्या पुनर्बांधणीसाठी तरुणांना एकत्र यावे लागेल. हिंसाचारात हल्ले करण्यास प्रवृत्त केल्याबद्दल माजी पंतप्रधान ओली यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल हिंसाचार कमी झाल्यानंतर, शनिवारी राजधानी काठमांडूमध्ये नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ८ सप्टेंबर रोजी आंदोलन सुरू झाले तेव्हा ओली यांनी पोलिसांना निदर्शकांवर हल्ला करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. ओली यांनी ९ सप्टेंबर रोजी प्रचंड दबावामुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून ते लष्कराच्या संरक्षणाखाली आहेत. त्याच वेळी, सुशीला कार्की यांनी शुक्रवारीच नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यांना ५ मार्च २०२६ पर्यंत संसदीय निवडणुका घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नेपाळमध्ये परिस्थिती सामान्य होत आहे ६ दिवसांच्या हिंसाचारानंतर काठमांडूच्या अनेक भागातून कर्फ्यू उठवण्यात आला आहे. नेपाळमधील परिस्थिती आता सामान्य होत आहे. काल सार्वजनिक वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली. यासोबतच भारत-नेपाळ सीमेवरही वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली. तथापि, काठमांडूमधील ६ ठिकाणी अजूनही कर्फ्यू लागू आहे. येथे ५ पेक्षा जास्त लोकांचे एकत्र येणे, उपोषण, धरणे, घेराव, मिरवणूक आणि सभा यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश दोन महिन्यांसाठी लागू राहील असे सूचनेत म्हटले आहे.
शनिवारी मध्य लंडनमध्ये १ लाखाहून अधिक लोकांनी निदर्शने केली. या निदर्शनाचे नाव 'युनाईट द किंगडम' असे ठेवण्यात आले होते, ज्याचे नेतृत्व इमिग्रेशन विरोधी नेते टॉमी रॉबिन्सन यांनी केले होते. ही ब्रिटनमधील सर्वात मोठी उजव्या विचारसरणीची रॅली मानली जाते. टेस्लाचे मालक एलन मस्क व्हिडिओद्वारे या निदर्शनात सामील झाले. 'द इंडिपेंडेंट' मीडिया चॅनेलनुसार, त्यांनी टॉमी रॉबिन्सनशी संवाद साधला. मस्क म्हणाले, 'हिंसा तुमच्याकडे येत आहे. एकतर लढा किंवा मरा.' मस्क यांनी ब्रिटनमधील संसद बरखास्त करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, 'सरकार बदलायलाच हवे.' त्याच वेळी, ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर हे त्यावेळी फुटबॉल सामना पाहत होते. शहरात हिंसाचार होत असताना ते त्यांच्या मुलासह एमिरेट्स स्टेडियममध्ये होते. निषेधाचे फोटो पाहा... यावर्षी २८ हजार स्थलांतरित ब्रिटनमध्ये पोहोचले या निदर्शनाचा उद्देश ब्रिटनमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतराच्या विरोधात आवाज उठवणे हा होता. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशाबाहेर हाकलून लावण्याची मागणी निदर्शक करत होते. या वर्षी २८ हजारांहून अधिक स्थलांतरित इंग्लिश चॅनेल मार्गे लहान बोटींमधून ब्रिटनमध्ये पोहोचले. निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये झटापट त्याच दिवशी वंशवादाचा प्रतिकार करा नावाचे एक निदर्शनही झाले, ज्यामध्ये सुमारे ५,००० लोक उपस्थित होते. दोन्ही गटांमधील संघर्ष टाळण्यासाठी पोलिसांनी परिसराला वेढा घातला. मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी माध्यमांना सांगितले की 'युनाईट द किंगडम' मोर्चादरम्यान काही निदर्शकांनी पोलिसांचा घेरा तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रतिवादी गटाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. या काळात अनेक पोलिसांवर हल्ला करण्यात आला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी १,६०० हून अधिक पोलिस तैनात करण्यात आले होते, ज्यात इतर भागातून बोलावण्यात आलेले ५०० पोलिस होते. निदर्शकांनी अमेरिकन आणि इस्रायली झेंडे फडकावले निदर्शकांनी युनियन जॅक आणि सेंट जॉर्ज क्रॉसचे झेंडे फडकवले. काहींनी अमेरिकन आणि इस्रायली ध्वजही हातात घेतले होते. अनेक निदर्शकांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंधित मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टोप्या परिधान केल्या होत्या. या निषेधात पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आणि त्यांना परत पाठवा असे संदेश असलेले बॅनर लावण्यात आले. काही लोक त्यांच्या मुलांनाही सोबत घेऊन आले होते. टॉमी रॉबिन्सन, ज्यांचे खरे नाव स्टीफन याक्सली-लेनन आहे, त्यांनी या मोर्चाचे वर्णन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उत्सव असे केले.
नवी आघाडी:पोलंडजवळ रशियन सैन्य, नाटोनेही पाठवली विमाने, पूर्व युरोपमध्ये तणाव
रशिया आणि बेलारूसमध्ये सुरू असलेल्या ‘जापाद २०२५’ लष्करी कवायतीत सुरक्षा चिंता वाढल्या आहेत. रशियाने पोलंडच्या हवाई हद्दीत नुकत्याच केलेली ड्रोन घुसखोरी आणि या युद्धाभ्यासाने नाटोला तत्काळ कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे. नाटोने पूर्व युरोपमध्ये सुरक्षा वाढवण्यासाठी नवीन डिफेन्स मिशन ‘ईस्टर्न सेंट्री’ किंवा ‘मिशन पूर्व दक्षता’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड तुस्क म्हणाले, हा त्यांच्या देशासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वात जवळच्या खुला संघर्षाची स्थिती आहे. पोलंडने बेलारूस सीमा बंद केली आहे आणि आयर्न डिफेंडर नामक आपला लष्करी अभ्यास सुरू केला आहे. यात ३०,००० सैनिक सहभागी होतील. रशियाच्या लष्करी कवायतीत मोठी शस्त्रसज्ज वाहने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध व अण्वस्त्र सक्षम क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीचा समावेश आहे. या वेळी हा अभ्यास बेलारूसच्या अशा भागांत होत आहे, जिथे पोलंड, लिथुआनिया व लॅटेव्हियाच्या सीमांजवळ आहे. अभ्यास रशियाच्या प्रादेशिक आक्रमकतेचा एक संकेत आहे. नाटोचे उत्तर : फ्रान्सने पाठवली राफेल अशाच युद्धाभ्यासावर झाला युक्रेनवर हल्ला
नाटो देशांनी चीनवर 50-100% कर लादावा:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची नवीन धमकी
जगभरात कर युद्ध सुरू करणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी नवीन चाल सुरू केली आहे. आतापर्यंत युक्रेन युद्ध थांबवण्यात अपयशी ठरलेले ट्रम्प म्हणाले की, नाटो देशांनी संघर्ष संपवण्यासाठी मदत म्हणून चीनवर ५० ते १००% कर लादावेत. ट्रम्प म्हणाले, असे झाल्यास रशिया-युक्रेन युद्ध संपेल. एक दिवस आधी अमेरिकेने जी-७ देशांना रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कर लादण्याचे आवाहन केले होते. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले, सर्व नाटो देशांनी यावर सहमती दर्शविली तर मी रशियावर मोठे निर्बंध लादण्यास तयार आहे. ट्रम्प म्हणाले, विजयासाठी नाटोची कटीबद्धता १००% पेक्षा खूपच कमी आहे. काही देशांकडून रशियन तेल खरेदी करणे धक्कादायक आहे. ते म्हणाले, यामुळे रशियासोबतची तुमची वाटाघाटीची स्थिती आणि सौदेबाजीची शक्ती खूपच कमकुवत होते. ते म्हणाले, चीनची रशियावर मजबूत पकड आहे. आपण असा टेरिफ लादला तर त्यांची पकड कमकुवत होईल. नाटोमध्ये ३२ देश, टेरिफ लादल्यास मोठ्या पुरवठा साखळीला फटका बसण्याची भीती उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नाटो) १९४९ मध्ये स्थापन झाली. त्यात अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, तुर्किये, इटली, स्पेन, पोलंडसह ३२ देश आहेत. या सर्व देशांची लोकसंख्या एक अब्ज आहे. ती जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १२.३% आहे (सुमारे ८.१ अब्ज). या देशांचा एकूण जीडीपी सुमारे ५० हजार अब्ज डाॅलर्स आहे. ती जगाच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे ४७.६% आहे (सुमारे १,०५,००० अब्ज डाॅलर्स). चीन व भारतानंतर २०२४ च्या पहिल्या सहामाहीत तुर्किये रशियन कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. ताे युक्रेन युद्धापूर्वी १४ व्या क्रमांकावर होता. तुर्किये हा नाटोचा सदस्य देश आहे. हंगेरी, स्लोव्हाकियासारखे नाटो देशदेखील रशियन तेल खरेदी करत आहेत. मी राष्ट्राध्यक्ष असतो तर हे युद्ध सुरू झाले नसते ट्रम्प यांनी युक्रेन आणि रशियामधील युद्धाला बायडेन आणि झेलेन्स्की यांच्यातील युद्ध म्हटले. ते म्हणाले, मी राष्ट्राध्यक्ष असतो तर हा संघर्ष झाला नसता. मी हजारो लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. नाटोने माझ्या म्हणण्यानुसार काम केल्यास युद्ध संपेल. अमेरिकेने चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर ३०% कर लादला आहे, तर चीनने अमेरिकेवर १०% कर लादला आहे.
नेपाळमध्ये जेन-Z क्रांती:नेपाळमध्ये जेन-झींची नावे अंतिम नाहीत, मंत्रिमंडळ विस्तार टळला
नेपाळचे तीन माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली, शेरबहादूर देऊबा आणि पुष्पकमल दहल प्रचंड हे बेघर झाले आहेत. त्यांची घरे जेन-झी निदर्शकांनी जाळली. सध्या ते सर्व लष्करी छावण्यांमध्ये राहत आहेत. परंतु त्यांचे समर्थक त्यांच्या नेत्यांसाठी भाड्याने घरे शोधण्यात व्यग्र आहेत. असे कळले आहे की सध्या हे नेते काही दिवस काठमांडूबाहेरील पोखरासारख्या शहरात राहू इच्छितात, जेणेकरून त्यांना पुन्हा जेन-झींच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये. नेपाळ बार कौन्सिलने संसद बरखास्त करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. कौन्सिल म्हणते की संविधानाच्या कलम १३२ (२) अंतर्गत कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना अंतरिम पंतप्रधान बनवता येत नाही. कार्की महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की सुशीला कार्की यांची नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती ही महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक आहे. नेपाळच्या लोकांनी कठीण काळात लोकशाहीवर विश्वास ठेवला, भारत नेहमी त्यांच्यासोबत आहे. आता तेथे पुनर्बांधणीसाठी तरुणांना एकत्र यावे लागेल. नेपाळमध्ये पंतप्रधानांचे नाव ठरवण्यासाठी ऑनलाइन मतदानाकरिता सुरू झालेल्या ‘डिस्कॉर्ड’ या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचे मतदार आता सापडत नाहीत. सूत्रांच्या मते अनेक अनामिक वापरकर्त्यांनी ‘डिस्कॉर्ड’वर मतदान केले. त्यांचे सर्व्हरही सापडत नाहीत. असे सांगण्यात येते की यापैकी बरेच वापरकर्ते नेपाळबाहेरील होते. ‘डिस्कॉर्ड’ या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून नॅरेटिव्हद्वारे ‘जेन-झी’चा कल ठरवण्यात आला हाेता. ऑनलाइन ‘डिस्कॉर्ड’चे मतदार मात्र अज्ञात नेपाळमधील अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार शनिवारी टळला. सांगण्यात आले की मंत्रिमंडळासाठी नावे ‘जेन-झी’ ठरवू शकले नाहीत. सुमारे एक डझन ‘जेन-झी’ संघटना आंदोलनात सहभागी होत्या. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुदान गुरुंग यांच्या ‘हामी नेपाळ’ वगळता कोणतेही ‘जेन-झी’ संघटनात्मकदृष्ट्या अस्तित्वात नाहीत. उर्वरित ‘जेन-झी’ बहुतेक युवा गट आहेत. या स्थितीत मंत्रिमंडळासाठी कोणाशी बोलायचे हे स्पष्ट नाही. आता रविवारपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्ताराबद्दल चर्चा केली जाणार आहे. दरम्यान, शनिवारी नेपाळमध्ये स्थिती सुधारल्यानंतर देशभरातील संचारबंदी उठवण्याचे आदेश देण्यात आले. बाजारपेठा सामान्य दिवसांप्रमाणे उघडल्या, वाहतूक सुरू झाली. शाळा आणि महाविद्यालयेदेखील उघडली आहेत. अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी शनिवारी रुग्णालयात जाऊन आंदोलनात जखमी झालेल्या तरुणांची विचारपूस केली.
इस्रायलचे राजदूत डॅनी डॅनन यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत कतारमधील हमास नेत्यांवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्याचा बचाव केला आणि फ्रान्स आणि ब्रिटनवर टीका केली. डॅनन म्हणाले की, २०१४ ते २०२२ पर्यंत फ्रान्सने माली, चाड, बुर्किना फासो आणि मॉरिटानियामध्ये दहशतवाद्यांवर हल्ले केले. ब्रिटनने इराक आणि सीरियामध्ये आयसिसवर हवाई हल्ले केले. जर त्या वेळी या कृती योग्य होत्या, तर इस्रायलचा हल्ला देखील योग्य आहे. इस्रायलला लक्ष्य का केले जात आहे? इस्रायली रक्ताची काही किंमत नाही का? खरं तर, ९ सप्टेंबर रोजी इस्रायली सैन्याने कतारची राजधानी दोहा येथे हमास प्रमुख खलील अल-हय्या यांना लक्ष्य करून हवाई हल्ले केले. यानंतर अनेक देशांनी इस्रायलवर टीका केली. इस्रायलने म्हटले- हे लोक ७ ऑक्टोबरचे मास्टरमाइंड होते डॅनन म्हणाले की, ९ सप्टेंबर रोजी इस्रायलने दोहामध्ये अचूक हल्ला केला. हा हल्ला हमास नेत्यांना लक्ष्य करून करण्यात आला होता, जे वर्षानुवर्षे इस्रायलविरुद्ध हल्ल्यांची योजना आखत आहेत. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, हे लोक मान्यताप्राप्त राजकारणी किंवा राजनयिक नव्हते. तर ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलमध्ये नरसंहाराची योजना आखणारे दहशतवादाचे सूत्रधार होते. त्यांनी नागरिकांना मारले, मुलांचे अपहरण केले आणि महिलांवर बलात्कार केले. डॅनन म्हणाले की, इस्रायली सुरक्षित खोल्यांमध्ये लपून बसले असताना, हमासचे नेते टेलिव्हिजनवर थेट त्यांच्या विजयाचा आनंद साजरा करत होते. जेरुसलेम बस स्टॉपवरील हल्ल्याचाही उल्लेख केला जेरुसलेमच्या रामोट जंक्शनवर झालेल्या अलिकडच्या हल्ल्याचा संदर्भ देत इस्रायली राजदूत म्हणाले की, हमासच्या दहशतवाद्यांनी येथील बस स्टॉपवर गोळीबार केला, ज्यामध्ये २५ वर्षीय मुलगा, एक रब्बी (यहूदी पुजारी) आणि आठ महिन्यांची गर्भवती महिला यासह सहा निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला. हे आकडे नाहीत, हे जीवन, कुटुंबे, भविष्य आहेत जे हिरावून घेतले गेले. हमासने ताबडतोब या मारेकऱ्यांना हिरो म्हटले आणि संपूर्ण जबाबदारी घेतली. कतारवर हमास नेत्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप डॅननने वृत्त दिले की, ४८ निष्पाप लोक अजूनही हमासच्या कैदेत आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वेदना होत आहेत. ७०० पेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. हमास या ओलिसांचा वापर सौदेबाजीचे साधन म्हणून करत आहे. इस्रायलने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा युद्धबंदीचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे, परंतु हमास नकार देत आहे. ओलिस आणि गाझाच्या लोकांना त्रास होत असताना ते वेळ वाया घालवत आहेत. हे हल्लेखोर दहशतवादी हल्ल्यांची योजना आखत असताना कतारने हमासच्या नेत्यांना बराच काळ आश्रय दिला आहे. एकतर कतारने हमासला बाहेर काढावे आणि त्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा इस्रायल तसे करेल. लादेन आणि पाकिस्तानचाही उल्लेख ९/११ हल्ल्याचे उदाहरण देत इस्रायली राजदूत म्हणाले की, जेव्हा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानमध्ये मारला गेला, तेव्हा प्रश्न हा नव्हता की त्याला का मारण्यात आले. तर प्रश्न हा होता की त्याला आश्रय का देण्यात आला. त्याचप्रमाणे, आज प्रश्न असा आहे की गाझातील ओलिस आणि लोक त्रास सहन करत असताना हमास नेत्यांना आश्रय का देण्यात आला? ते म्हणाले की, इस्रायलचा संघर्ष हा केवळ इस्रायलचा संघर्ष नाही, तर लोकशाही, सभ्यता आणि न्यायासाठीचा संघर्ष आहे. ओलिसांना सुरक्षित परत आणले जात नाही आणि दहशतवाद्यांना जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात आश्रय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही लढू. संयुक्त राष्ट्रांचा द्वि-राष्ट्रीय उपायाला पाठिंबा संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने शुक्रवारी एक मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील द्वि-राज्य उपायाच्या घोषणेस मान्यता दिली. जुलैमध्ये सौदी अरेबिया आणि फ्रान्सने आयोजित केलेल्या बैठकीचे हे निकाल आहेत, परंतु अमेरिका आणि इस्रायलने त्यावर बहिष्कार टाकला होता. या प्रस्तावाला १४२ देशांनी पाठिंबा दिला, तर इस्रायल आणि अमेरिकेसह १० देशांनी विरोध केला. १२ देशांनी मतदानापासून दूर राहिले. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष सोडवण्यासाठी द्वि-राज्य उपाय हा एक प्रस्तावित मार्ग आहे. या अंतर्गत, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन दोन्ही स्वतंत्र देश म्हणून ओळखले जातील.
शनिवारी सकाळी पंतप्रधान मोदींनी नेपाळच्या नवीन पंतप्रधान सुशीला कार्की यांचे नेपाळी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत सोशल मीडिया पोस्टद्वारे अभिनंदन केले. मोदी म्हणाले, 'नेपाळच्या अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्याबद्दल सुशीला कार्की यांचे हार्दिक अभिनंदन. भारत नेपाळमधील आपल्या बंधू-भगिनींच्या शांती, प्रगती आणि समृद्धीसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.' शुक्रवारी सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या पहिल्या महिला अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. ५ मार्च २०२६ रोजी संसदीय निवडणुका घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. ६ दिवसांच्या हिंसाचारानंतर काठमांडूच्या अनेक भागातून संचारबंदी उठवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, ६ ठिकाणी अजूनही कर्फ्यू लागू आहे. येथे ५ पेक्षा जास्त लोक एकत्र येणे, उपोषण, धरणे, घेराव, मिरवणूक आणि सभा यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश दोन महिने लागू राहील असे सूचनेत म्हटले आहे. जेन-झेड नेते म्हणाले - सरकारमध्ये सामील होणार नाही, पण नजर ठेवतील काल, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही संसद बरखास्त करण्याची घोषणा केली. माजी पंतप्रधान केपी ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने (यूएमएल) या निर्णयाला विरोध केला आहे. यूएमएलचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच वेळी, जेन-झेड नेत्यांनी या सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. ते म्हणतात की, ते सरकारमध्ये सामील होणार नाहीत, परंतु सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतील. सुशीला कार्की यांच्या सरकारचे भारताने स्वागत केले भारत सरकारने सुशीला कार्की यांच्या अंतरिम सरकारचे स्वागत केले आहे. भारताने आशा व्यक्त केली आहे की, हे सरकार नेपाळमध्ये शांतता आणि स्थैर्य आणण्यास मदत करेल. भारताने असेही म्हटले आहे की, एक जवळचा शेजारी, एक सहकारी लोकशाही आणि दीर्घकालीन विकास भागीदार म्हणून, दोन्ही देशांच्या आणि त्यांच्या लोकांच्या कल्याणासाठी नेपाळसोबत जवळून काम करत राहील. सुशीला कार्की यांनी बीएचयूमधून शिक्षण घेतले आहे नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. त्यांनी १९७९ मध्ये वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. सुशीला कार्की ११ जुलै २०१६ ते ६ जून २०१७ पर्यंत नेपाळच्या मुख्य न्यायाधीश होत्या. २०१७ मध्ये त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्यावर पक्षपात आणि कार्यकारी यंत्रणेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करण्यात आला. नेपाळमध्ये एका न्यायाधीश दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. न्यायाधीश झाल्यानंतर अंतरिम पंतप्रधान बनणाऱ्या सुशीला कार्की या पहिल्या व्यक्ती नाहीत. पहिल्यांदाच २०१३ मध्ये हे घडले होते, जेव्हा सरन्यायाधीश खिलराज रेग्मी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक सरकार स्थापन झाले होते. पहिल्या संविधान सभेच्या विसर्जनानंतर देशात राजकीय गतिरोध निर्माण झाला. हे सोडवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी तडजोड केली आणि सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी रेग्मी यांना दिली. त्यांच्या सरकारने निवडणुका घेतल्या आणि त्यानंतर दुसरी संविधान सभा स्थापन झाली. राजेशाही समर्थक लोक सत्तेत येऊ नयेत म्हणून पक्षांनी सुशीला कार्की यांच्या नावावर एकमत केले. नेपाळमध्ये, झेन-झी ने सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे केले होते, परंतु सुरुवातीला ओली आणि प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे आणि नेपाळी काँग्रेसचे कार्की यांच्या नावावर एकमत झाले नाही, परंतु लष्करप्रमुख अशोक सिग्देल सतत राजेशाही समर्थक दुर्गा प्रसाई यांना बैठकांमध्ये समाविष्ट करत होते. राजेशाही समर्थक आरपीपी पक्षाचा जेन-झी चळवळीशी काहीही संबंध नव्हता. तसेच, सिग्देल यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पार्श्वभूमीत माजी राजाचा फोटो वापरून आपले हेतू स्पष्ट केले होते. यामुळे राजकीय पक्षांना त्यांच्या हातातून सत्ता निसटून राजेशाहीकडे जाताना दिसले. काही अनिच्छेनंतर, शुक्रवारी संध्याकाळी तिन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांनी कार्की यांच्या नावावर एकमत केले. या पक्षांची अट अशी होती की, अंतरिम पंतप्रधानांच्या शपथविधीसोबतच नवीन निवडणुकांच्या तारखा देखील जाहीर केल्या पाहिजेत. जेणेकरून हे पक्ष निवडणुकीत आपले नशीब आजमावू शकतील आणि सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न करू शकतील. तज्ज्ञ- नेपाळ भारतासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण अमेरिका आणि चीनही त्यावर लक्ष ठेवून आहेत भास्कर एक्सपर्ट, माजी भारतीय राजदूत मीरा शंकर म्हणतात- नेपाळ भारतासाठी भू-राजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या खूप महत्वाचे आहे. बफर स्टेट असल्याने, तेथील राजकीय स्थिरता भारताच्या हिताची आहे. चीन बीआरआयच्या माध्यमातून नेपाळमध्ये आणि अमेरिका एमसीसीच्या माध्यमातून आपला प्रभाव वाढवत आहे. दोन्ही महासत्तांची नेपाळमधील गुंतवणूक भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. भारत आणि चीनच्या मध्ये असलेल्या नेपाळमधील प्रत्येक हालचालीचा थेट परिणाम भारतावर होतो. पाचव्या दिवशी हिंसाचार कमी झाला, हॉटेल उद्योगाला १६ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले ८ सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू झालेल्या या आंदोलनात ५१ जणांचा मृत्यू झाला आणि १५०० हून अधिक जण जखमी झाले. मात्र, पाचव्या दिवशी हिंसाचार कमी झाला आहे. बुधवारी निदर्शकांनी जाळून टाकलेला नेपाळचा मुख्य चॅनेल कांतीपूर शुक्रवारी पुन्हा काम करू लागला. त्याच वेळी, काही भागात संचारबंदी शिथिल झाल्यानंतर, खुल्या भारत-नेपाळ सीमेवरील अनेक चेकपॉईंटवरून लोकांची हालचाल सुरू झाली. या हिंसक आंदोलनामुळे नेपाळच्या हॉटेल उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, देशभरातील सुमारे २०-२५ हॉटेल्स उद्ध्वस्त करण्यात आली, लुटण्यात आली किंवा आग लावण्यात आली. यामुळे हॉटेल उद्योगाला २५ अब्ज नेपाळी रुपयांपेक्षा जास्त (१६ अब्ज भारतीय रुपये) नुकसान झाले. नेपाळमध्ये वार्तांकन करणाऱ्या भारतीय पत्रकारांना मारहाण नेपाळमध्ये रिपोर्टिंग करणाऱ्या भारतीय पत्रकारांवर हल्ला झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. शुक्रवारी दोन भारतीय पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली. रिपब्लिक न्यूज चॅनलच्या पत्रकाराला रिपोर्टिंग करताना एका निदर्शकाने चापट मारली. त्याच वेळी, आयएएनएस या वृत्तसंस्थेच्या कॅमेरामनशी गैरवर्तन करण्यात आले. याआधीही या आंदोलनादरम्यान भारतीय पत्रकारांशी गैरवर्तनाच्या घटना समोर आल्या आहेत. गुरुवारी, एका महिला पत्रकाराशीही सार्वजनिकरित्या गैरवर्तन करण्यात आले. तिला रिपोर्टिंग करण्यापासून रोखण्यात आले. भारतीय माध्यमे त्यांच्या चळवळीचे चुकीचे वर्णन करत असल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला आहे.
अल्बेनिया हा जगातील पहिला देश बनला जिथे एआय मंत्री आहे, भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी तयार केलेला मंत्री सरकारी वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर लक्ष ठेवेल. अल्बेनिया हा जगातील पहिला देश बनला आहे, जिथे एआय मिनिस्टर आहे. हा माणूस नाही, तर पिक्सेल आणि कोडने बनलेला व्हर्च्युअल मिनिस्टर आहे, जो पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसनुसार काम करतो. पंतप्रधान एडी रामा यांनी चौथ्यांदा पदावर निवड झाल्यानंतर काही महिन्यांनीच डिएला यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले. डिएला यांना सरकारी निधी प्रकल्प आणि सार्वजनिक निविदांमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विरोधकांनी यावर टीका केली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने म्हटले आहे की, हा एक प्रसिद्धी स्टंट आहे आणि संविधानाच्याही विरुद्ध आहे. डिएलाने १० लाख लोकांना मदत केली आहे. डिएला या नावाचा अर्थ अल्बेनियन भाषेत 'सूर्यप्रकाश' किंवा 'सूर्य' असा होतो. डिएला याआधीही अल्बेनियामध्ये काम करत होती. ती एआय-आधारित व्हर्च्युअल असिस्टंट होती, जी नागरिकांना सरकारी कागदपत्रे मिळविण्यात मदत करत होती. म्हणजेच, अल्बेनियन नागरिक डिएलाशी आधीच परिचित आहेत. रामा यांचा दावा आहे की, डिएलाने ई-अल्बेनिया प्लॅटफॉर्मवर दहा लाखांहून अधिक लोकांना मदत केली आहे. पण आता ते डिएलाला एक साधा चॅटबॉट असण्यापलीकडे घेऊन जाऊन सरकारी कामकाजाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्याचा मानस आहे. डिएला सरकारी डेटा लीक करणार नाही रामा म्हणतात की, मोठ्या विकसित अर्थव्यवस्था अजूनही जुन्या मार्गांनी अडकल्या आहेत, परंतु अल्बेनिया या उपक्रमाद्वारे पुढे जाऊ शकते. रामा म्हणाले की, त्यांचे उद्दिष्ट अल्बेनियाला पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त देश बनवणे आहे. अल्बेनियाच्या संविधानानुसार मनुष्य प्रौढ आणि मंत्री होण्यासाठी सक्षम असणे आवश्यक असल्याने, एआय मंत्र्यांची नियुक्ती ही एक प्रतीकात्मक चाल आहे. परंतु तरीही, मनुष्यापेक्षा एआय निवडण्याचे अनेक फायदे आहेत. डिएला कधीही सरकारी गुपिते उघड करणार नाही, भ्रष्टाचार किंवा खर्च घोटाळ्यांमध्ये अडकणार नाही. तिला फक्त सत्तेची आवश्यकता आहे. जूनच्या सुरुवातीला, रामा म्हणाले होते की एक दिवस अल्बेनियामध्ये डिजिटल मंत्री किंवा एआय पंतप्रधान देखील असू शकतात. तेव्हा फार कमी लोकांना वाटले असेल की हे इतक्या लवकर वास्तवात येईल. विरोधी पक्षाने एआय मंत्र्यांची नियुक्ती असंवैधानिक म्हटले आहे डिएलाच्या नवीन भूमिकेवर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने याला 'हास्यास्पद' आणि 'असंवैधानिक' म्हटले आहे. त्याच वेळी, काही लोकांचा असा विश्वास आहे की हा एक चांगला उपक्रम आहे. बाल्कन कॅपिटलच्या वित्तीय सेवा कंपनीच्या संस्थापक अनिदा बज्रक्तारी बिजा म्हणाल्या की, पंतप्रधान एडी रामा अनेकदा नाटकात सुधारणा सादर करतात, त्यामुळे लोक ते ढोंग मानू शकतात. परंतु जर ते खरोखरच पारदर्शकता वाढवणाऱ्या आणि विश्वास निर्माण करणाऱ्या प्रणालीत रूपांतरित झाले तर ते उपयुक्त ठरू शकते. भ्रष्टाचार विरोधी तज्ञांचा असाही विश्वास आहे की, एआय फायदेशीर ठरू शकते. किंग्ज कॉलेज लंडनचे डॉ. अँडी होक्साज म्हणतात की, जर एआय योग्यरित्या प्रोग्राम केले असेल तर ते सहजपणे सांगू शकते की कंपनीने केलेले दावे पूर्ण केले आहेत की नाही. युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्यासाठी अल्बेनियामध्ये भ्रष्टाचार ही एक अट असल्याने, त्यावर मात करण्याचे मोठे कारण आहे असे होक्साज यांचे मत आहे. २०२४ च्या भ्रष्टाचार निर्देशांकात, १८० देशांपैकी अल्बेनिया ८० व्या क्रमांकावर होता. अल्बेनिया युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न करीत आहे खरंतर, अल्बेनिया बऱ्याच काळापासून भ्रष्टाचाराच्या समस्येशी झुंजत आहे. युरोपियन युनियनच्या अनेक अहवालांमध्ये असेही म्हटले आहे की अल्बेनियामध्ये भ्रष्टाचार केवळ खालच्या पातळीवरच नाही, तर उच्च पातळीवरही पसरलेला आहे. राजकारणी, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यामध्ये सामील आहेत. जर अल्बेनियाला २०३० पर्यंत युरोपियन युनियनचे सदस्य राहायचे असेल, तर त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी आणि न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी त्वरित आणि ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे युरोपियन युनियनने वारंवार सांगितले आहे. म्हणूनच रामा सरकार आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुधारणांबद्दल गंभीर असल्याचे दाखवण्यासाठी एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रयोग करत आहे. पंतप्रधान रामा यांनी मे २०२५ मध्ये ऐतिहासिक चौथ्यांदा विजय मिळवला, त्यानंतर त्यांनी २०३० पर्यंत अल्बेनिया युरोपियन युनियनचा भाग होईल असे आश्वासन दिले.
शनिवारी रशियातील कामचटका येथे ७.४ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. भूकंपानंतर येथे त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. हा भूकंप ३९.५ किलोमीटर खोलीवर झाला. यूएसजीएसने सुरुवातीला भूकंपाची तीव्रता ७.५ इतकी नोंदवली होती, परंतु नंतर ती ७.४ इतकी सुधारली. पॅसिफिक त्सुनामी वॉर्निंग सेंटरने म्हटले आहे की भूकंपाच्या केंद्रापासून ३०० किलोमीटरच्या परिघात धोकादायक लाटा रशियाच्या किनाऱ्यावर धडकू शकतात. आतापर्यंत कोणत्याही जीवितहानीबद्दल कोणतीही बातमी नाही. यापूर्वी ३० जुलै रोजी येथे ८.८ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला होता, जो जगातील सहाव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा भूकंप होता. गेल्या तीन महिन्यांत कामचटकामध्ये ७ पेक्षा जास्त तीव्रतेचे ३ भूकंप नोंदवले गेले आहेत. या वर्षीचा जगातील सर्वात मोठा भूकंप कामचटकाला बसला पॅसिफिक 'रिंग ऑफ फायर'चा भाग असलेले रशियातील कामचटका हे यावर्षी भूकंपाच्या हालचालींचे केंद्रबिंदू राहिले आहे. युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) च्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी येथे एकूण १,२०० हून अधिक भूकंपांची नोंद झाली आहे. यापैकी बहुतेक भूकंप किरकोळ होते (२.० ते ४.० तीव्रता), परंतु १५० हून अधिक भूकंप ४.० किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे होते. आजच्या भूकंपासह या प्रदेशात तीन मोठे भूकंप ७.० किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे नोंदवले गेले. २०२५ मधील सर्वात विनाशकारी भूकंप ३० जुलै रोजी रशियातील कामचटका येथे आला, ज्याची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ८.८ होती. गेल्या १० वर्षातील हा सर्वात मोठा भूकंप होता. याचा परिणाम अनेक देशांवर झाला. हा भूकंप समुद्री क्षेत्रात झाला होता त्यामुळे फारसे नुकसान झाले नाही. त्यानंतर ३ ऑगस्ट रोजी कामचटकाच्या कुरिल बेटांजवळ ७ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. जगभरात ६ महिन्यांत १ लाखाहून अधिक भूकंप झाले गेल्या ६ महिन्यांपासून (मार्च ते १३ सप्टेंबर २०२५) जगभरात भूकंपांची मालिका होत आहे. युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) नुसार, या काळात सुमारे १ लाख १० हजार भूकंपांची नोंद झाली. भूकंप कुठे आणि किती धोकादायक होता ते जाणून घ्या... अफगाणिस्तानात भूकंपात ३ हजार लोकांचा मृत्यू ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी पूर्व अफगाणिस्तानात ६.० तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप झाला आणि संपूर्ण प्रदेश हादरला. अमेरिकन भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) नुसार, भूकंप २ लाख लोकसंख्या असलेल्या जलालाबाद शहरापासून सुमारे १७ मैल अंतरावर झाला. ते राजधानी काबूलपासून १५० किमी अंतरावर आहे. भूकंपामुळे हजारो घरे कोसळली आणि शेकडो गावे उद्ध्वस्त झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, मृतांचा आकडा ३,००० पेक्षा जास्त झाला आहे, तर ४,००० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. भूकंपाच्या वेळी बहुतेक लोक झोपले होते, त्यामुळे ते इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. शहरात रात्रभर भूकंपाचे धक्के जाणवले. म्यानमारमध्ये ७.७ रिश्टर स्केलचा भूकंप , २ हजार लोकांचा मृत्यू २८ मार्च २०२५ रोजी म्यानमारमधील सागाईंग प्रदेशात ७.७ ते ७.९ तीव्रतेचा भूकंप झाला. हा भूकंप गेल्या २०० वर्षांतील येथील सर्वात मोठा भूकंप होता. भारत, थायलंड, बांगलादेश आणि चीनसह ५ देशांमध्ये त्याचे धक्के जाणवले. या भूकंपात २ हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. सीएनएनने एका भूगर्भशास्त्रज्ञाच्या हवाल्याने म्हटले आहे की या भूकंपाचा परिणाम ३३४ अणुबॉम्बच्या स्फोटाइतका होता. म्यानमारमध्ये २ दिवसांत ३ भूकंप झाले. २८ मार्च रोजी सकाळी ७.७ तीव्रतेचा पहिला भूकंप, २८ मार्च रोजी त्याच रात्री ११.५६ वाजता ४.२ तीव्रतेचा दुसरा भूकंप आणि २९ मार्च रोजी दुपारी ३:३० वाजता ५.१ तीव्रतेचा तिसरा भूकंप झाला. अंटार्क्टिकाजवळील समुद्रात ७.५ तीव्रतेचा भूकंप ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी अंटार्क्टिकाजवळ दक्षिण अटलांटिक महासागरातील दक्षिण शेटलँड बेटांजवळ ७.५ तीव्रतेचा भूकंप झाला. येथे मानवी वस्ती कमी आहे, त्यामुळे कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही. यूएसजीएसनुसार, या भूकंपाचे केंद्र अर्जेंटिनाच्या दक्षिणेस असलेल्या ड्रेक पॅसेजजवळ ११ किमी खोलीवर होते. ड्रेक पॅसेज हा दक्षिण अमेरिकेच्या दक्षिण टोकाला (केप हॉर्न) आणि अंटार्क्टिका दरम्यानचा समुद्री मार्ग आहे. तो अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागराला जोडतो. तो खूप वादळी आणि धोकादायक मानला जातो. त्याचे नाव सर फ्रान्सिस ड्रेक यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे.
नेपाळमध्ये शुक्रवारी पाचव्या दिवशी राजकीय काेंडी फुटली. निवृत्त मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी सायंकाळी उशिरा अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. सुशीला कार्की नेपाळच्या इतिहासातील पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या आहेत. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडुल यांनी कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. कार्की यांनी एकट्याने शपथ घेतली. राष्ट्रपतींचे प्रेस सल्लागार किरण पोखरियाल यांनी दैनिक भास्करला सांगितले की, सध्याची संसद विसर्जित झाली आहे. सहा महिन्यांत निवडणुका होतील. रात्री उशिरा सांगण्यात आले की, ६ मार्च २०२६ रोजी निवडणुका होतील. शनिवारी मंत्रिमंडळात सहा जणांचा समावेश करता येईल. त्यात वीज प्राधिकरणाचे माजी एमडी कुलमान घिसिंग, जेन-झीचे सुदान गुरुंग आणि महाबीर पुन्न यांचा समावेश आहे. ते अंतरिम पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत होते. लष्कर व राष्ट्रपती रामचंद्र पौडुल यांच्यासोबत झालेल्या जेन-झी संघटनांच्या बैठकीत निवृत्त सरन्यायाधीश कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जेन-झी यांच्याकडून सुशीला कार्की ही पहिली पसंती होत्या. पुढे... भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी आयोग जेन-Z राजकारणी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याच्या बाजूने आहेत. अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की शनिवारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करू शकतात. जेन-Z ने बेरोजगाराच्या मागणीलाही मोठा मुद्दा बनवले आहे. कार्की रोजगाराबाबतही मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. राजेशाही समर्थक नकोत म्हणून राजकीय पक्ष सुशीलांच्या नावावर सहमत नेपाळमध्ये सुशीला कार्की यांचे नाव जेन-Z ने पुढे केले होते, परंतु ओली आणि प्रचंड यांचा कम्युनिस्ट पक्ष आणि नेपाळी काँग्रेस कार्की यांच्या नावावर एकमत झाले नाही. परंतु लष्करप्रमुख अशोक सिग्देल हे राजेशाही समर्थक दुर्गा प्रसाई यांना सतत बैठकांमध्ये समाविष्ट करत होते. तर राजेशाही समर्थक आरपीपी पक्षाचा जेन-Z चळवळीशी कोणताही संबंध नव्हता. सिग्देल यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पार्श्वभूमीत माजी राजाचा फोटो वापरून आपले हेतू स्पष्ट केले होते. यामुळे, राजकीय पक्षांना सत्ता निसटून राजेशाहीच्या हातात जाताना दिसली. राजकीय पक्षांनी कार्की यांच्या नावास सहमती दर्शवली. नेपाळ भारतासाठी महत्त्वाचे...अमेरिका-चीनचीही नजर भारतासाठी भूराजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या नेपाळ महत्त्वाचे आहे. नेपाळमधील राजकीय स्थिरता भारतासाठी महत्त्वाची आहे. चीन आणि अमेरिकेचेही नेपाळवर लक्ष आहे. चीन आणि अमेरिकेची येथे मोठी गुंतवणूक आहे. भारत आणि चीनसारख्या महासत्तांमध्ये वसलेल्या नेपाळमधील प्रत्येक घटनेचा भारतावर परिणाम होतो. मीरा शंकर, वरिष्ठराजनयिक, माजी परराष्ट्र सचिव, माजी राजदूत कार्की नव्या पीएम झाल्यावर, काठमांडूच्या रस्त्यांवर लोकांनी आनंद व्यक्त केला. परंतु देशातील इतर शहरांत फारसे कार्यक्रम झाले नाहीत. अंतरिम पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतरही, राजकीय स्थिरतेबद्दल साशंकता कायम आहे. कार्की यांचा शपथविधी, घिसिंगसह ६ जण आज मंत्रिमंडळात समाविष्ट अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी १९७५ मध्ये बीएचयूमधून एमए पदवी मिळवली. त्यांना बीएचयूमध्ये जाेडीदारही भेटला. बीएचयूच्या १९८५ च्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव म्हणाले त्या सामान्य विद्यार्थ्याप्रमाणे वसतिगृहातून विभागात जात. सुशीला यांची भेट नेपाळी काँग्रेसचे नेते दुर्गाप्रसाद सुबेदी यांच्याशी बीएचयूमध्ये झाली. दोघांनी लग्न केले.
अमेरिकेतील टेक्सास येथे भारतीय वंशाचे हॉटेल व्यवस्थापक चंद्रमौली बॉब नागमल्लया यांची हत्या करण्यात आली. हल्लेखोराने पत्नी आणि मुलासमोर धारदार शस्त्राने नागमल्लया यांचे शिर धडापासून वेगळे केले. त्यानंतर कापलेले शिर लाथ मारून कचऱ्याच्या डब्यात फेकले. हल्लेखोर योरदानीस कोबोस-मार्टिनेज (३७) हा क्युबाचा असून तो त्याच हॉटेलमध्ये कामाला होता. त्याचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. ही घटना बुधवारी सकाळी डॅलस येथील ‘डाऊनटाऊन सूट्स’ हॉटेलमध्ये घडली. डलास पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार खराब झालेल्या वॉशिंग मशीनवरून नागमल्लया यांचा कोबोससोबत वाद झाला. नागमल्लया यांनी कोबोसशी थेट बोलण्याऐवजी कुणाकडून तरी भाषांतर करण्यास सांगितले. यामुळे कोबोस संतापला आणि त्याने चाकू काढून हल्ला केला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो हल्ला करताना दिसत आहे. नागमल्लया बचावासाठी कार्यालयात पळाले, जिथे त्यांची पत्नी आणि १८ वर्षांचा मुलगाही होता. पत्नी व मुलाने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण कोबोसने त्यांना ढकलून दिले. त्याने नागमल्लया यांचे शिर धडापासून वेगळे होईपर्यंत हल्ला सुरू ठेवला. पोलिसांनी या गुन्ह्याला ‘भयंकर आणि कल्पनेपलीकडचा’ असे म्हटले आहे. ... ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर भारतीयांवर, धार्मिक स्थळांवर हल्ले वाढले पोलिसांनी टेक्सासमधील घटनेला ‘द्वेषपूर्ण हिंसा' मानले नाही. एफबीआयच्या हेट क्राइम रिपोर्टनुसार, आशियाई वंशाच्या लोकांवरील द्वेषपूर्ण गुन्हे गेल्या ५ वर्षांत वाढले. ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर हा ट्रेंड अधिकच वाढला. स्थलांतरित संघटनांनुसार, ट्रम्प यांच्या कठोर स्थलांतर धोरणांमुळे ध्रुवीकरण वाढले. भारतीय समुदायाची धार्मिक स्थळेही हल्ल्यांच्या लक्ष्यावर आहेत. ऑगस्ट २०२५, इंडियाना बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिराच्या भिंतींवर भारतविरोधी घोषणा लिहिल्या. वर्षातील हा चौथा हल्ला. मार्च २०२५, कॅलिफोर्निया : चिनो हिल्सच्या बीएपीएस मंदिरावर भारतविरोधी घोषणा लिहिल्या. फेब्रुवारी २०२५, फ्लोरिडा : भारतीय नर्स लिलम्मा यांच्यावर रुग्णालयात एका रुग्णाने हल्ला केला. वर्णद्वेषी शिवीगाळही केली. फेब्रुवारी २०२४, शिकागो : हैदराबादचा विद्यार्थी सय्यद मुजाहीर अलीवर चार अमेरिकन तरुणांनी हल्ला केला. जानेवारी २०२४, जॉर्जिया: विद्यार्थी विवेक सैनीची एका व्यक्तीने हातोड्याने हत्या केली. क्राइम रेकॉर्ड... हल्लेखोराने चोरी अन् छेडछाडीच्या प्रकरणांत भोगला कारावास पोलिसांच्या नोंदीनुसार,आरोपीला यापूर्वी चोरी, मुलांची छेडछाड व मारहाणीच्या आरोपाखाली तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. फ्लोरिडामध्ये कार चोरीच्या आरोपाखाली त्याला दोनदा अटक केली होती. बाल शोषण व मारहाणीच्या आरोपात ह्यूस्टनमध्ये तुरुंगवास झाला होता. क्युबाला हद्दपारीची उड्डाणे नसल्यामुळे या वर्षी अमेरिकन इमिग्रेशन एजन्सीने त्याला ‘देखरेखीसाठी’ सोडले. ह्यूस्टनमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने नागमल्लया यांच्या हत्येबद्दल दुःख व्यक्त केले.
रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध फेब्रुवारी २०२२ पासून सुरू आहे. रशियन सैन्यावर तेथे आलेल्या अनेक भारतीयांना सैन्यात भरती करून युद्धात ढकलल्याचा आरोप आहे. तिथे अडकलेल्या तरुणांनी सांगितले की, रशियन सैन्याला मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी एक मोठे नेटवर्क काम करत आहे. हे नेटवर्क केवळ भारतीयांनाच नाही, तर श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तान सारख्या देशांतील तरुणांनाही पैशाचे आमिष दाखवून जाळ्यात अडकवते. हे असे तरुण आहेत जे अभ्यास व्हिसा किंवा नोकरीच्या शोधात रशियाला जातात. त्यांना रशियन सैन्यात भरती केले जाते आणि १० दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि नंतर युक्रेनसोबतच्या युद्धासाठी पाठवले जाते. हरियाणाच्या फतेहाबाद जिल्ह्यातूनही असाच एक प्रकार समोर आला आहे. कुम्हारिया गावातील अंकित जांगरा आणि विजय पुनिया हे रशियामध्ये शिक्षण घेत होते आणि काम करत होते. पण ते दोघेही आता रशियन सैन्यात आहेत आणि युक्रेन-रशिया युद्धक्षेत्रापासून म्हणजेच शून्य रेषेपासून फक्त १५-२० किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी गुरुवारी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालय आणि चंदीगडमधील मुख्यमंत्री कार्यालयात परतण्यासाठी भेट दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांनी रशियातील सर्व मदत केंद्रांना मेल पाठवला आहे आणि सर्व कागदपत्रे आणि ओळखपत्रे रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवली आहेत. अंकित आणि विजय यांच्यासोबत पंजाब, जम्मू, राजस्थान, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशातील तरुणही तिथे अडकले आहेत. कुम्हारिया गावातील रमेश कुमार मॉस्कोला गेला होता. वेळेवर गावात परतलेल्या काही भाग्यवान तरुणांमध्ये रमेशचा समावेश आहे. दिव्य मराठीच्या टीमने मॉस्कोहून परतलेल्या रमेश आणि रशियात अडकलेल्या अंकित-विजय यांच्या कुटुंबाकडून परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अनेक धक्कादायक खुलासे झाले. संपूर्ण अहवाल वाचा... मॉस्कोहून परतलेल्या रमेशने संपूर्ण कहाणी सांगितली... आता अंकित आणि विजयची अवस्था काय आहे ते जाणून घ्या, कुटुंबाने सांगितले...फतेहाबाद येथील अंकित जांगरा आणि विजय पुनिया यांना इतर तरुणांसह रशिया आणि युक्रेनच्या जुन्या सीमेपासून ३०० किमी अंतरावर असलेल्या डोनेक्सो जंगलात थांबवण्यात आले, जिथून शून्य रेषा फक्त १५ किमी अंतरावर आहे. शून्य रेषेवरील परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. या शून्य रेषेवर गेलेले या तरुणांचे सर्व मित्र परत आलेले नाहीत. असे म्हटले जात आहे की, या तरुणांनाही दोन-तीन दिवसांत शून्य रेषेवर पाठवले जाईल. रशियन महिलेने नोकरीचे खोटे आश्वासन देऊन त्याला अडकवले: रामप्रसाद सांगतात की त्यांचा मुलगा रशियातील मॉस्को येथील रेल्वे स्टेशनवर एका महिलेला भेटला, जिने त्याला सुरक्षा रक्षक किंवा ड्रायव्हर म्हणून नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. तिने सांगितले की तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण असेल. त्यानंतर त्याला १५ ते २० लाख रुपये मिळतील. त्यानंतर त्याला दरमहा दीड ते दोन लाख रुपये मिळतील. अंकित आणि विजयला वाटले की यामुळे ते त्यांच्या कुटुंबाला चांगली मदत करू शकतील. पण त्या महिलेने त्यांना जबरदस्तीने रशियन सैन्यात भरती करून घेतले. त्यांच्याशी करार करायला लावला. यानंतर, त्यांना रशियाहून युक्रेनियन शहर सोलदेवच्या जंगलात एका बंद कंटेनरमध्ये नेण्यात आले, जिथे त्यांना बंकरसारख्या खोलीत सोडण्यात आले. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नायब सैनी यांच्याकडून एकमेव आशा आहे की ते त्यांच्या मुलाला तिथून सोडवून घरी सुरक्षित पाठवतील. यानंतर, ते त्यांच्या मुलाला कुठेही पाठवणार नाहीत. मी काहीही खाऊ शकत नाही: अंकितची आई सुशीला देवी कॅमेऱ्यासमोर आली नाही. पण तिने संभाषणात सांगितले की जेव्हापासून त्यांना अंकितच्या प्रकृतीबद्दल कळले आहे, तेव्हापासून कुटुंबातील सदस्य काहीही खाऊ शकत नाहीत. सकाळ-संध्याकाळ ते त्यांच्या मुलाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि परत येण्यासाठी त्यांच्या कुलदेवता, लोकदेवता आणि इतर देवतांना प्रार्थना करत आहेत. अंकितचे मित्र, शेजारी आणि इतर गावकरी सतत कुटुंबाचे सांत्वन करत आहेत. विजयने त्यांना सांगितले की तीन दिवसांनी त्याला युद्धात पाठवले जाईल, तेव्हापासून चिंता आणखी वाढल्या आहेत. इतर राज्यातील हे तरुणही अडकले आहेतकुम्हारिया तरुणांसोबत पंजाबमधील लुधियाना जिल्ह्यातील अमरपुरी ढाबा पिंड येथील समरजीत सिंग, पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातील रहिवासी बूटा सिंग, पंजाबच्या जालंधर जिल्ह्यातील बोहजा येथील रहिवासी गुरसेवक सिंग, उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील रहिवासी तस्लीम, उत्तराखंडमधील सवीद, युपीचे फजिरे जिल्ह्य़ातील रहिवासी आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने सूचना जारी केल्या....
बुधवारी टेक्सासमधील डलास येथे भारतीय वंशाचे ५० वर्षीय चंद्रमौली नागमल्लैया यांची त्यांच्या पत्नी आणि मुलासमोर निर्घृण हत्या करण्यात आली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तुटलेल्या वॉशिंग मशीनवरून झालेल्या वादातून चंद्रमौली यांचा शिरच्छेद करण्यात आला. चंद्रमौलीने त्यांचा सहकारी, योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेझ, ३७, याला तुटलेली वॉशिंग मशीन वापरू नका असे सांगितल्यावर हा वाद सुरू झाला. लवकरच हा वाद वाढला आणि मार्टिनेझने चंद्रमौलीवर अनेक वार केले. चंद्रमौली मदतीसाठी ओरडत मोटेलच्या पार्किंगमध्ये पळाले, पण योर्डानिसने त्यांचा पाठलाग केला आणि त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केला. मोटेलच्या फ्रंट ऑफिसमध्ये असलेल्या चंद्रमौलींची पत्नी आणि मुलगा बाहेर आले आणि त्यांनी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण योर्डानिसने त्यांना ढकलून दूर नेले. त्यानंतर त्याने चंद्रमौलींचा शिरच्छेद केला. त्यांच्या डोक्यावर दोनदा लाथ मारली आणि नंतर कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून दिले त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये हल्लेखोराने कापलेल्या डोक्यावर दोनदा लाथ मारली आणि नंतर ते कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिल्याचे दिसून येते. पोलिसांनी सांगितले की, जवळच असलेल्या डलास अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी रक्ताळलेल्या योर्डानीसचा पाठलाग करून त्याला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी हल्लेखोराला ताब्यात घेतले कोबोस-मार्टिनेझकडून पोलिसांनी रक्ताने माखलेला टी-शर्ट, चाकू, नागमल्लैयाचा फोन आणि एक चावी कार्ड जप्त केले. नंतर चौकशीदरम्यान त्याने हत्येची कबुली दिली. पोलिसांनी सांगितले की कोबोस-मार्टिनेझचा हिंसक गुन्हेगारी इतिहास आहे. त्याला कॅलिफोर्नियामध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते आणि यापूर्वी फ्लोरिडा आणि ह्युस्टनमध्ये अटक करण्यात आली होती, असे रेकॉर्डवरून दिसून येते. भारतीय उच्चायुक्तांनी नागमल्लय्या यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला ह्युस्टनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने नागमल्लैया यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. आम्ही कुटुंबाच्या संपर्कात आहोत आणि सर्वतोपरी मदत करत आहोत. आरोपी डलास पोलिसांच्या ताब्यात आहे. आम्ही या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असे दूतावासाने एक्स वर दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
नेपाळमध्ये केपी शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन ४८ तास झाले आहेत, परंतु अंतरिम पंतप्रधान अद्याप निश्चित झालेला नाही. आज सकाळी ९ वाजता यावर पुन्हा चर्चा सुरू होणार आहे. काल दिवसभर चाललेल्या चर्चेतून कोणताही निष्कर्ष निघू शकला नाही. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सुशीला कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधान करण्यावर जवळजवळ एकमत झाले आहे, परंतु सध्याची संसद बरखास्त करावी की नाही यावर चर्चा थांबली आहे. चर्चेत सहभागी झालेल्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, राष्ट्रपती पौडेल संसद विसर्जित करण्यास तयार नाहीत. तथापि, कार्की यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की संसद प्रथम विसर्जित करावी. कारण संविधानानुसार, संसद अस्तित्वात असताना खासदार नसलेल्या व्यक्तीला (जो संसदेचा सदस्य नाही) पंतप्रधान बनवता येत नाही. सुशीला यांच्यावर भारत समर्थक असल्याचा आरोप झाल्यानंतर GEN-Z एकमेकांशी भिडले काल, निषेध करणाऱ्या GEN-Z तरुणांमध्ये आपापसात भांडण झाले आणि त्यांनी सुशीला कार्कींच्या नावाखाली भांडणे सुरू केली. एका गटाचा आरोप आहे की सुशीला कार्की भारत समर्थक आहेत आणि त्यांना हे मान्य नाही. दुसरीकडे, खबरदारीचा उपाय म्हणून लष्कराने राजधानी आणि आसपासच्या भागात चौथ्या दिवशीही कर्फ्यू सुरू ठेवला आहे. नेपाळमधील हिंसाचारात आतापर्यंत ३४ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर १५०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. संसद बरखास्त न करता सुशीला यांना पंतप्रधान कसे बनवता येईल चर्चेत सहभागी झालेल्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती पौडेल संसद विसर्जित न करता सुशीला यांना पंतप्रधान कसे बनवता येईल यावर विचार करत आहेत. गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत अनेक पर्यायांवर चर्चा झाली, परंतु कोणताही ठोस उपाय सापडला नाही. यानंतर, राष्ट्रपतींनी शुक्रवारी सकाळी पुन्हा घटनात्मक तज्ञांशी सल्लामसलत करण्याचा निर्णय घेतला. सकाळी ९ नंतर होणाऱ्या चर्चेत नक्कीच काहीतरी तोडगा निघेल असा संविधान तज्ञांचा विश्वास आहे. सध्या पंतप्रधानपदासाठी ४ प्रमुख दावेदार अंतरिम पंतप्रधानपदासाठी सुशीला कार्की, बालेन शाह, कुलमान घिसिंग आणि हरका संपांग यांची नावे आघाडीवर आहेत. या राजकीय संकटाचे निराकरण करणे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही त्यांची प्राथमिकता असल्याचे लष्कराने म्हटले आहे. नवीन काळजीवाहू सरकारकडे निर्धारित वेळेत निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असेल. लष्कराने काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूरमध्ये संचारबंदी वाढवली नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शने आणि अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूर जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू आणि निर्बंध वाढवण्यात आले आहेत. नेपाळ लष्कराने गुरुवारी एक निवेदन जारी करून याबाबत माहिती दिली. लष्कराने म्हटले आहे की, सुरक्षेची परिस्थिती पाहता, काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूर जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध आणि कर्फ्यू सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. तथापि, लोक त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी बाहेर जाऊ शकतील यासाठी अत्यावश्यक सेवांमध्ये काही शिथिलता देण्यात आली आहे. तीन दिवसांच्या हिंसाचारानंतर राजधानी काठमांडूचे ड्रोन दृश्य तुरुंगातून १५,००० कैदी पळून गेले हिंसक निदर्शनांचा फायदा घेत, नेपाळमधील २४ हून अधिक तुरुंगांमधून १५,००० हून अधिक कैदी पळून गेले आहेत. गुरुवारी, तुरुंगात कैदी आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या चकमकीत तीन कैद्यांचा मृत्यू झाला. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, मंगळवारपासून सुरू झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत एकूण ८ कैद्यांचा मृत्यू झाला आहे. कैद्यांनी गॅस सिलिंडरचा स्फोट करून तुरुंगातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा हा संघर्ष सुरू झाला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलांना गोळीबार करावा लागला, ज्यामध्ये तीन कैदी ठार झाले. ओलींच्या पक्षाने म्हटले - या विध्वंसाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे केपी शर्मा ओली यांच्या पक्षाने नेपाळमधील परिस्थितीवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पक्षाचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, निदर्शनांमध्ये झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. यूएमएलने म्हटले आहे की, तुरुंगातून १३,००० हून अधिक कैद्यांचे पलायन हा शांतता आणि सुरक्षेसाठी गंभीर धोका आहे. निषेध शांततापूर्ण असल्याचे वर्णन केले जात असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात तोडफोड आणि हिंसाचार कसा झाला असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सुरक्षा संस्था इतक्या मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार आणि विध्वंस का रोखू शकल्या नाहीत याचीही चौकशी झाली पाहिजे.
मंगळवारी नेपाळमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या वेळी, निदर्शकांनी काठमांडूमधील सर्वात उंच हिल्टन हॉटेलला आग लावली. हे हॉटेल गेल्या वर्षी जुलैमध्ये पूर्ण झाले. त्यावर ५ अब्ज भारतीय रुपये खर्च झाले. हिल्टन हे काठमांडूमधील सर्वात उंच 5 स्टार हॉटेल आहे, जे शंकर ग्रुप ऑफ नेपाळने बांधले आहे. परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यात आधुनिक सुविधा होत्या. या हॉटेलने नेपाळला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर एक मजबूत ओळख दिली. सिंह दरबार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती निवासस्थान यासह डझनभर सरकारी आणि खासगी इमारतींना आंदोलकांनी आग लावली. यामुळे नेपाळला अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. बहुतेक नुकसान ९ सप्टेंबर रोजी झाले, परंतु सैन्याने सुरक्षा ताब्यात घेतली असूनही, १० सप्टेंबर रोजी अनेक ठिकाणाहून नुकसानीचे वृत्त येत राहिले. नेपाळ विमा संघटनेच्या (एनआयए) मते, विमा कंपन्यांना ३१ अब्ज भारतीय रुपयांपेक्षा जास्त दाव्यांचा सामना करावा लागू शकतो. हे नुकसान २०१५ च्या भूकंपापेक्षा तिप्पट आहे. विमा कंपन्या आणि बँकर्सचा असा विश्वास आहे की, नेपाळसाठी हा सर्वात वाईट टप्पा आहे. एनआयए आणि नेपाळ राष्ट्र बँक संयुक्तपणे नुकसानाची माहिती गोळा करत आहेत. हिंसक निदर्शनांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झालेल्या इमारती हिल्टन हॉटेल व्यतिरिक्त, आंदोलकांनी भाटभटेनी सुपरमार्केट, एनसेल, सीजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लोबल कॉलेज, उलेन्स स्कूल, सुझुकी शोरूम आणि सेंट्रल बिझनेस पार्क सारख्या कॉर्पोरेट उद्योगांना आग लावली. विराटनगर आणि इटहरी येथील राष्ट्रीय वाणिज्य बँक, हिमालयन बँक, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक आणि ग्लोबल आयएमई बँकेच्या वाहनांची, शाखांचीही तोडफोड करण्यात आली. नेपाळमध्ये, विमा कंपन्यांनी २०२४/२५ या आर्थिक वर्षात २६ अब्ज रुपयांचा प्रीमियम गोळा केला आणि ११ अब्ज रुपयांचे दावे भरले. सध्याच्या परिस्थितीत, विमा कंपन्यांना भीती आहे की त्यांना आणखी मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. 'तोडफोड आणि दहशतवाद' पॉलिसींवरील प्रीमियम खूपच कमी असल्याने विमा कंपन्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानाचा सामना करावा लागतो, जरी हे दावे राजकीय हिंसाचाराला कव्हर करतात. नेपाळ हिंसाचारामुळे झालेल्या नुकसानाशी संबंधित फोटो.... १. ५ अब्ज रुपयांचे हिल्टन हॉटेल आगीत नष्ट झाले. २. नेपाळचे संसद भवन ३. मंत्री कार्यालय - १२२ वर्षे जुना सिंह दरबार ४. अमेरिकन वास्तुविशारदांनी डिझाइन केलेले आरोग्य मंत्रालय ५. नेपाळमधील सर्वात मोठी रिटेल साखळी भाटभटेनी सुपरमार्केट अमेरिकन वास्तुविशारदाने डिझाइन केलेले आरोग्य मंत्रालय देखील उद्ध्वस्त झाले. जगप्रसिद्ध अमेरिकन वास्तुविशारद लुई आय. कान यांनी डिझाइन केलेल्या आरोग्य आणि जनसंख्या मंत्रालयाच्या इमारतीलाही निदर्शकांनी आग लावली, ज्यामुळे तिचे मोठे नुकसान झाले. ही इमारत १९६५ मध्ये बांधण्यात आली होती. साथीचे रोग आणि रोग नियंत्रण विभागाचे माजी संचालक डॉ. बाबुराम मरासिनी म्हणाले, ही इमारत आपल्या देशातील वास्तुकलेचा एक अद्वितीय खजिना आहे, जी जगप्रसिद्ध अमेरिकन वास्तुविशारदांच्या निर्मितींपैकी एक आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, जगातील प्रतिष्ठित विद्यापीठांमधील वास्तुकलाचे विद्यार्थी कानच्या डिझाइनचा अभ्यास करण्यासाठी येथे येत असत. १९८८ आणि २०१५ च्या मोठ्या भूकंपातूनही ही इमारत वाचली. १९७९, १९९० आणि २००५ च्या निदर्शनांमध्ये तिला लक्ष्य करण्यात आले नव्हते.
नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की आज देशाच्या अंतरिम पंतप्रधान होतील. काल, आंदोलनाशी संबंधित ५००० जनरल-झेड तरुणांनी एक व्हर्च्युअल बैठक घेतली ज्यामध्ये त्यांच्या नावावर एकमत झाले. काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनीही सुशीला कार्की यांच्या नावाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, आता देश एका अंतरिम सरकारकडे जात आहे, जे देशात नवीन निवडणुका घेईल. या अंतरिम सरकारचे काम निवडणुका घेणे आणि देशाला एक नवीन जनादेश देणे आहे. त्याच वेळी, नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी कोणाचेही नाव न घेता या बंडासाठी भारताला जबाबदार धरले आहे. ते म्हणाले की रामाचा जन्म नेपाळमध्ये झाला होता आणि लिपुलेख, कलापाणी आणि लिंपियाधुरा आपले आहेत. जर मी या विधानांपासून मागे हटलो असतो तर मला अधिक संधी मिळाल्या असत्या. सुशीला कार्की यांनी बीएचयूमधून मास्टर्स केले आहे सुशीला कार्की यांचा जन्म एका शेतकरी कुटुंबात झाला होता आणि त्या ७ भावंडांमध्ये सर्वात मोठ्या होत्या. त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती की त्यांनी डॉक्टर व्हावे. त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. त्यांनी १९७९ मध्ये वकील म्हणून तिच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. ११ जुलै २०१६ ते ६ जून २०१७ पर्यंत सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होत्या. २०१७ मध्ये त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला. सुशीला कार्की यांच्यावर पक्षपात आणि कार्यकारी यंत्रणेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होता. सुशीला यांनी अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये निकाल दिले आहेत. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे २०१२ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात माजी माहिती मंत्री जयप्रकाश गुप्ता यांना झालेली शिक्षा. डीआयजी जय बहादूर चंद यांची डीजीपी म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करण्यात आली. न्यायालयाने ते मनमानी आणि सरकारच्या नियमांविरुद्ध म्हटले होते. १० सप्टेंबरच्या १० मोठ्या अपडेट्स नेपाळमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांसाठी एअर इंडियाने विशेष विमानसेवा सुरू केली नेपाळमधील अलीकडील घडामोडींमुळे अडकलेल्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी एअर इंडिया बुधवार आणि गुरुवारी दिल्लीहून काठमांडू आणि परत येण्यासाठी विशेष विमानसेवा चालवत आहे. कंपनीने सांगितले की उद्यापासून त्यांच्या नियमित उड्डाणे पुन्हा सुरू होतील. एअर इंडियाने प्रवाशांना मदत करण्यासाठी त्वरित काम करणाऱ्या सरकार आणि इतर एजन्सींचे आभार मानले. बुधवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराबद्दल त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र सचिवांशी चर्चा केली आहे. परराष्ट्र सचिवांनी नेपाळमध्ये अडकलेल्या सुमारे १,००० भारतीय नागरिकांना सुरक्षित परत आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. माजी पंतप्रधान झलनाथ यांच्या पत्नी जिवंत माजी पंतप्रधान झलनाथ खनाल यांच्या पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकर जिवंत आहेत. यापूर्वी त्यांचे निधन झाल्याचे वृत्त होते. दोन दिवसांपूर्वी काही हल्लेखोरांनी त्यांच्या घरात घुसून आग लावली, ज्यामध्ये राजलक्ष्मी गंभीररित्या भाजल्या गेल्या. आतापर्यंत निदर्शनांमध्ये ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि १,०३३ जण जखमी झाले नेपाळ आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरात आतापर्यंत ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि १०३३ जण जखमी झाले आहेत. बुधवारी संध्याकाळी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, ७१३ जखमींना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे, तर ५५ जणांना पुढील उपचारांसाठी रेफर करण्यात आले आहे. याशिवाय, २५३ जणांना नव्याने दाखल करण्यात आले आहे. सर्वाधिक रुग्ण सिव्हिल सर्व्हिस हॉस्पिटलमध्ये आहेत, जिथे ४३६ लोकांवर उपचार सुरू आहेत. १६१ रुग्णांवर राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटरमध्ये आणि १०९ रुग्णांवर एव्हरेस्ट हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. देशातील एकूण २८ रुग्णालये जखमींवर उपचार करत आहेत. नेपाळच्या ६-७ मंत्र्यांनी आणि महापौरांनी भारतात आश्रय घेतलानेपाळमधील अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे, ६-७ कॅबिनेट मंत्री, अनेक महापौर, परिषद सदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी आपले प्राण वाचवण्यासाठी भारतातील त्यांच्या नातेवाईकांच्या घरी आश्रय घेतला आहे. निदर्शकांचा रोष थेट त्यांच्यावरच उफाळून आला आहे. अनेक मंत्री आणि नेत्यांच्या खाजगी निवासस्थानांवर जाळपोळ आणि तोडफोड झाली आहे. आंदोलक त्यांचा शोध घेत आहेत. म्हणून, त्यांनी नेपाळच्या सीमेवरील भारतीय शहरे, रक्सौल, आदापूर, भेलाही, छोडाडानो, मोतिहारी, बेतिया, अरेराज, केसरियाकडे वळले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे समर्थक आणि उजव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते चार्ली कर्क यांची गुरुवारी एका कार्यक्रमादरम्यान गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. ही घटना उटाह राज्यातील युटाह व्हॅली विद्यापीठात घडली. चार्ली 'द अमेरिकन कमबॅक टूर' कार्यक्रमासाठी येथे आले होते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये चार्ली एका तंबूखाली माइक धरून बोलत असल्याचे दिसत आहे. त्यानंतर अचानक त्यांच्या मानेजवळ एक गोळी लागली, त्यांचा खूप रक्तस्त्राव होतो आणि ते जमिनीवर पडतात. चार्लीच्या हत्येबद्दल, ट्रम्प यांनी त्यांच्या वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंटवर लिहिले, 'चार्ली कर्क या खऱ्या महान अमेरिकन देशभक्ताच्या सन्मानार्थ, मी रविवारी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत संपूर्ण अमेरिकेतील सर्व ध्वज अर्ध्यावर उतरवण्याचा आदेश देत आहे.' राजकीय कार्यकर्ते चार्ली टर्निंग पॉइंट यूएसए (टीपीयूएसए) नावाची एक संस्था चालवत असत, ज्यामध्ये ते शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना राजकारणाबद्दल सांगत असत.ते ट्रम्प यांचे कट्टर समर्थकदेखील मानले जात होते. हल्लेखोर कोण होता आणि त्याने हे का केले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संपूर्ण घटना ३ फोटोंमध्ये समजून घ्या... ट्रम्प म्हणाले- मी त्यांचा विशेष आदर करत असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथवर लिहिले की, 'महान आणि खरोखरच महान, चार्ली कर्क आता या जगात नाहीत. अमेरिकेतील तरुणांना त्यांच्यापेक्षा चांगले कोणीही समजले नाही आणि त्यांच्या हृदयापर्यंत कोणीही पोहोचू शकले नाही. सर्वजण त्यांच्यावर खूप प्रेम करतात आणि त्यांचा आदर करतात, विशेषतः मी. मेलानिया आणि मी त्यांची पत्नी एरिका आणि संपूर्ण कुटुंबाला आमच्या संवेदना व्यक्त करतो. चार्ली, आम्ही तुमच्यावर प्रेम करतो!' सामूहिक गोळीबाराबद्दलच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना गोळी लागली घटनेच्या वेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या काही लोकांनी गार्डियन या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, चार्लीला सामूहिक गोळीबाराबद्दल प्रश्न विचारले जात असताना गोळी लागली. कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या डेझरेट न्यूजच्या रिपोर्टर एम्मा पिट्स म्हणाल्या - प्रश्न असा होता की गेल्या काही वर्षांत सामूहिक गोळीबारात किती ट्रान्सजेंडर शूटर सहभागी होते हे त्यांना माहिती होते का? चार्ली यांनी याचे उत्तर दिले. मग दुसऱ्या कोणीतरी प्रश्न विचारला की, गेल्या १० वर्षांत किती सामूहिक गोळीबार झाले आहेत? त्यानंतर लगेचच गोळीबार झाला. हल्लेखोर अजूनही फरार आहे, कॅम्पस बंद करण्यात आला आहे युटा व्हॅली विद्यापीठाचा परिसर बंद करण्यात आला आहे. विद्यापीठाचे प्रवक्ते अॅलन ट्रेनर यांनी न्यू यॉर्क टाइम्सला सांगितले की, चार्लीला सुमारे १८० मीटर अंतरावर असलेल्या इमारतीतून गोळ्या घालण्यात आल्या. त्यांनी असेही सांगितले की, यापूर्वी एका संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले होते, परंतु तो हल्लेखोर नव्हता. हल्लेखोराला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. सध्या चार एजन्सी या घटनेचा तपास करत आहेत. २०२४ मध्ये ट्रम्प यांना गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या १३ जुलै रोजी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर पेनसिल्व्हेनिया येथे निवडणूक रॅलीदरम्यान हल्ला झाला. २० वर्षीय हल्लेखोराने ४०० फूट अंतरावरून ८ गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी ट्रम्प यांच्या उजव्या कानात घुसली. यानंतर ट्रम्प यांच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.
नेपाळमध्ये जेन-Z क्रांती:नेपाळमध्ये आंदोलनानंतरचा विनाश... 18 किमी चालून परतत आहेत भारतीय पर्यटक
काठमांडूमध्ये हिंसक निदर्शनांमध्ये अडकलेले भारतीय पर्यटक अखेर सुरक्षितपणे घरी परतू लागले, परंतु हा प्रवास अत्यंत कठीण आणि भयानक होता. बिहार, झारखंड, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील शंभराहून अधिक प्रवासी हिंसाचारात अडकले. बिहारमधील औरंगाबाद येथील रहिवासी प्रिन्स कुमार आणि पिंटू कुमार यांनी सांगितले की, रविवारी पशुपतिनाथ मंदिराचे दर्शन घेत असताना अचानक स्फोट झाला. त्यानंतर बाजारपेठा बंद करण्यात आल्या, हॉटेल्स सील करण्यात आली. जितेंद्र कुमार म्हणाले की, तो कलंकी परिसरात पोहोचला, परंतु वाहनांच्या कमतरतेमुळे त्याला सुमारे १८ किमी चालावे लागले. ३ किमी चालल्यानंतर, त्याने टॅक्सी घेतली, जी त्याला बीरगंजला घेऊन गेली व नंतर रक्सौल सीमा ओलांडून भारतात परतली. झारखंडमधील जमशेदपूर व आदित्यनगर येथील २० प्रवासीही अनेक तास बसमध्ये अडकले होते, तर राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील सुमारे ४० लोकांना रस्त्यावर असुरक्षित परिस्थितीत रात्र काढावी लागली. अनेकांना अन्नपाण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. सामान्य लोकांकडून रस्त्यांची स्वच्छता, म्हणाले-नवा नेपाळ बनवू हिंसाचारानंतर, काठमांडूमध्ये रस्त्यांवर जळालेल्या वस्तू पडल्या आहेत. सामान्य लोक त्या साफ करत आहेत. साफसफाई करणारे पल्लव श्रेष्ठ म्हणतात, ‘हा हिंसाचार घुसखोरांनी केला आहे. जेन झी हे करू शकत नाही. नुकसान भरपाई नेत्यांच्या पैशातून केली पाहिजे.’ ते म्हणाले,आता नवीन नेपाळ निर्माण करू. दुसरीकडे....नेपाळमध्ये, जमावाने शस्त्रे लुटली, ही धोकादायक बाब काठमांडू | निदर्शनांदरम्यान जमावाने पोलिस आणि सुरक्षा दलांची शस्त्रे लुटली. ही शस्त्रे सामान्य लोक आणि गुन्हेगारांकडे आहेत. राजधानी काठमांडूमध्ये अजूनही कर्फ्यू लागू आहे. सैन्य रस्त्यावरील लोकांची तपासणी करत आहे. एका लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘आम्ही शस्त्रे परत करण्याची मोहीम राबवत आहोत. आम्ही लोकांना त्यांची शस्त्रे परत करण्याचे आवाहन करत आहोत. राजधानी काठमांडूमध्ये विविध ठिकाणी लष्कराचे जवान तैनात आहेत. लोकांच्या सामानाव्यतिरिक्त, कोणी शस्त्र बाळगत आहे का हे पाहण्यासाठी कपडे काढून त्यांची तपासणी केली जात आहे. प्रचंड यांच्या मुलीच्या घरात मृतदेह सापडला: माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या कन्या गंगा दहल यांच्या घरातून एक मृतदेह सापडला आहे. निदर्शकांनी ढोलाहिती येथील हे घर जाळून टाकले होते. मृतदेह एका पुरुषाचा आहे, परंतु त्याची ओळख पटलेली नाही. प्लीज मला जाऊ द्या... आईचे पार्थिव रक्सौलच्या रुग्णालयात ठेवलेय नेपाळचे माजी वित्तमंत्री विष्णू पौडेल यांचा व्हिडिओ समाेर आला. आंदोलकांपासून वाचण्यासाठी त्यांनी तलावात उडी मारली. लोकांनी पिच्छा करत त्यांना मारहाण केली. मध्य प्रदेशातील कुटुंबाची आपबीती - समाजकंटक लाठ्या-कुऱ्हाडी घेऊन हॉटेलपर्यंत; १०० रु. च्या जेवणासाठी १ हजार रु. नेपाळमधील अशांततेमुळे मध्य प्रदेशातील छतरपूर येथील ४ कुटुंबांतील १५ लोक काठमांडूतील हॉटेल गंगासागरमध्ये ३ दिवसांपासून अडकले आहेत. फसलेल्या पर्यटकांनी फोनवर सांगितले की, शेकडो दंगलखोर हॉटेलच्या गेटपर्यंत पोहोचले होते. काठ्या आणि कुऱ्हाडीच्या धमक्या, काचा फोडण्याचा आवाज आणि बाहेर धूर येत असल्याने वातावरण अत्यंत भयावह होते. आता १०० रुपयांच्या जेवणासाठी १००० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. मुलांना दूधही मिळत नाही. कुटुंबातील सदस्य छतरपूरला सुरक्षित परतण्यासाठी देवाकडे सतत प्रार्थना करत आहेत. प्लीज... मला येऊ द्या. मी बिहारची मुलगी आहे. माझ्या आईचा मृतदेह रक्सौल येथील रुग्णालयात आहे. मी रुग्णालयातून मृतदेह नेण्यासाठी ७० हजार रुपये आणले आहेत. बघा, माझी बहीण तिथे उभी आहे. नेपाळमधील हेटौडा येथील रहिवासी मीनू कुमारी भारत-नेपाळच्या अहिरवा टोला खुल्या सीमेजवळ एसएसबी जवानांना वारंवार विनंती करत होती. ती असहायपणे रडत होती. सीमा सील झाल्यानंतर ती एका पदपथावरून येथे पोहोचली. तिचा पती महेंद्र अधिकारी (जो हेटौडा आरटीओमध्ये कर्मचारी आहे) व पाच वर्षांची मुलगी तिच्यासोबत आहे. एसएसबी जवान ओळखपत्रासाठी भारतातून एका नातेवाइकाला बोलावण्यास सांगत आहेत. २ तासांनंतर, मीनूची धाकटी बहीण तिथे पोहोचली, परंतु तिच्याकडे भारतीय सीमेवर आणण्यासाठी विशेष ओळखपत्र नव्हते. मीनूची बहीण रेहानाचे लग्न एका मुस्लिम मुलाशी झाले आहे. रेहानाने तिच्या मोबाइलमध्ये तिच्या बहिणीचा आणि आई कौशल पटेलचा संयुक्त फोटो दाखवला तेव्हा त्यांना येऊ देण्यात आले. आदापूर येथील रहिवासी कौशिला पटेल ही ३ दिवसांपूर्वी गंभीर आजारी पडली. गावकऱ्यांनी कौशिलाला रक्सौल येथील रुग्णालयात दाखल केले. तिच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू होते. बुधवारी संध्याकाळी कौशिलाचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूनंतर, रुग्णालयाचे अधिकारी तिच्या उपचारावर खर्च झालेले ६० हजार रुपये भरेपर्यंत मृतदेह नेण्याची परवानगी देत नव्हते. नेपाळमधील संकटाच्या काळात लष्कराने परिस्थितीची जबाबदारी घेतली आहे. पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांच्या राजीनाम्यामुळे आणि हिंसक निदर्शनांमुळे लष्कराला हस्तक्षेप करावा लागला. नेपाळचे लष्करप्रमुख अशोक राज सिग्देल यांनी पदभार स्वीकारला आहे. त्यांनी जनतेला शांततेचे आवाहन केले. सिग्देल यांचे भारताशी घनिष्ठ संबंध आहेत. सिग्देल यांचा जन्म १ फेब्रुवारी १९६७ रोजी रूपंदेही येथे झाला. १९८६ मध्ये ते नेपाळ सैन्यात सामील झाले. पुढच्या वर्षी त्यांना कमिशन मिळाले. त्यांनी नेपाळ, भारत आणि चीनमध्ये लष्करी शिक्षण घेतले. त्यांनी चीनच्या राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठातून स्ट्रॅटेजिक स्टडीजमध्ये मास्टर्स आणि त्रिभुवन विद्यापीठातून एमए केले. भारतातील संरक्षण व्यवस्थापन आणि आर्मी वॉर कॉलेजचा उच्च कमांड कोर्स पूर्ण केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या मिशनअंतर्गत ते युगोस्लाव्हिया, ताजिकिस्तान आणि लायबेरियामध्ये तैनात होते. सिग्देल यांची कारकीर्द प्रभावी आहे. त्यांनी महानिरीक्षक आणि लष्करी ऑपरेशन्स संचालक म्हणून काम केले. ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांना नेपाळ सैन्याचे प्रमुख बनवण्यात आले. भारत दौऱ्यावर आलेल्या सिग्देल यांना भारतीय लष्कराचा मानद जनरल पुरस्कार मिळाला. नेपाळमध्ये भूकंप आणि पूर यासारख्या आपत्तींमध्ये मदत कार्यात सिग्देल यांनी सैन्याचे नेतृत्व केले. भारताशी त्यांचे जवळचे संबंध नेपाळसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. पीपल फर्स्ट... ही केवळ घोषणा नाही तर नेपाळच्या भविष्याचा मार्ग आहे. आपण सर्वजण गेल्या दोन वर्षांपासून या रणनीतीवर काम करत आहोत. पीपल फर्स्टशी संबंधित बारा जिल्ह्यातील रहिवासी डीके सिंग यांनी दैनिक भास्करला सांगितले की, नागरिकांनी प्रशासन नव्हे तर प्रथम यावे. दुर्दैवाने, नेपाळचे राज्यकर्ते सतत भ्रष्टाचारात बुडाले आहेत.
भारतासोबतच्या संबंधांबाबतचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण नरमले आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘खूप चांगले मित्र’ म्हणून वर्णन केले. व्यापार करारातील अडथळ्यांवरही माेदींशी बोलू असे त्यांनी सांगितले. उत्तरादाखल मोदी म्हणाले की, तेही चर्चेसाठी प्रतीक्षेत आहेत. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, ‘भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारातील अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. येत्या आठवड्यात माझे खूप चांगले मित्र पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलण्यास मी उत्सुक आहे. यशस्वी निकालापर्यंत पोहोचण्यात कोणतीही अडचण येईल, असे वाटत नाही.’ पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्पची पोस्ट शेअर केली आणि लिहिले की, ‘भारत आणि अमेरिका हे जवळचे मित्र आणि नैसर्गिक भागीदार आहेत. मला विश्वास आहे की व्यापार करारावर चर्चेमुळे भारत-अमेरिका भागीदारीसाठी शक्यता निर्माण होतील.♠’ इकडे, ट्रम्प युराेपियन देशांना म्हणाले, भारत आणि चीनवर १००% कर लावा भारताशी मैत्रीचे दावे करत असताना, ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनला चीन व भारतातील वस्तूंवर १००% कर लादण्यास सांगितले आहे. फायनान्शियल टाइम्सच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी इयू निर्बंध दूत डेव्हिड ओ’सुलिवन आणि इतरांसोबत झालेल्या परिषदेत ही विनंती केली. या आठवड्यात युराेपियन देशांचे शिष्टमंडळ वॉशिंग्टनमध्ये आहे. तेथे निर्बंधांवरील समन्वयावर चर्चा केली जात आहे. अजय श्रीवास्तव, संस्थापक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह काँग्रेसची टीका... हा कसला नैसर्गिक भागीदार : काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पीएमच्या ट्वीटवर टीका केली. अमेरिका हा कसला नैसर्गिक भागीदार आहे, जो आपल्याविरुद्ध व्यापाराचा शस्त्र म्हणून वापर करतो. भारत - पाकमध्ये युद्धबंदी झाल्याचा ३५ वेळा दावा केला. फसू नये, भारताने काेर्टात अमेरिकेचे शुल्क बेकायदा असल्याचे सांगावे ट्रम्प यांचे विधान गेल्या दोन आठवड्यांतील अमेरिकेच्या कृतीशी जुळत नाही. त्यांचे सहायय्यक पीटर नवारो आणि स्कॉट बेसंट भारताविरुद्ध सतत विष ओकत आहेत. ट्रम्प यांचे गोड बोलणे हे रशिया आणि चीनसोबतच्या बहु-ध्रुवीय संबंधांसाठी भारताच्या दृढनिश्चयाला कमकुवत करण्याचा डाव असू शकतो. नवी दिल्लीने खोट्या आशा बाळगू नयेत. खरे तर, ट्रम्प प्रशासनाने ४ सप्टेंबर रोजी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते, ज्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी रद्द केलेल्या त्या करांना पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली होती. यामध्ये, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याचा स्पष्ट संदर्भ आहे. हे कर काढून टाकल्याने ट्रम्पचा खटला कमकुवत होईल. अशा परिस्थितीत, भारताला कोणताही दिलासा मिळणे खूप कठीण आहे. भारताने भूमिकेवर ठाम राहिले पाहिजे.
नेपाळ सध्या त्याच्या सर्वात मोठ्या नागरी आंदोलनातून जात आहे. भ्रष्टाचार आणि शासन व्यवस्थेवर संतप्त झालेल्या जनतेने सरकार उलथवून टाकले. परिणामी, पंतप्रधान ओली यांना राजीनामा देऊन पळून जावे लागले. राजकीय संकट अधिकच गडद झाल्यानंतर, आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की देशाची सूत्रे कोण हाती घेणार. या आंदोलनात ५ चेहरे चर्चेत आहेत, जे पुढचे अंतरिम पंतप्रधान असल्याचे मानले जात आहे... बालेन शाह- रॅपर ते काठमांडूचे महापौर काठमांडूचे महापौर होण्यापूर्वी, बालेंद्र शाह, ज्यांना बालेन म्हणून ओळखले जाते, ते नेपाळच्या भूमिगत हिप-हॉप क्षेत्रात दिसायचे. कधी ते छतावर रॅप बॅटल करायचे तर कधी ते संगीत व्हिडिओ बनवायचे. त्यांच्या गाण्यांमध्ये गरिबी, मागासलेपणा आणि भ्रष्टाचाराचे मुद्दे मांडले जात होते. या गाण्यांमुळे ते तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले. त्यांच्या रॅपने अनेकदा राजकारण्यांचा अपमान केला, परंतु मे २०२२ मध्ये बालेन यांनी काठमांडूच्या महापौरपदासाठी निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली तेव्हा लोकांना धक्का बसला. बालेन प्रचारासाठी काळा ब्लेझर, काळी जीन्स आणि काळा चष्मा घालून जायचे, ज्याची सर्वत्र चर्चा होती. केवळ ३३ वर्षांचे आणि अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणारे बालेन यांनी निवडणुकीत अनेक मोठ्या नावांना हरवले. अपक्ष उमेदवार म्हणून महापौरपदाची निवडणूक जिंकणारे ते पहिले व्यक्ती ठरले. नेपाळमध्ये काठमांडूच्या महापौरांचा दर्जा अनेक केंद्रीय मंत्र्यांपेक्षा वरचा मानला जातो. अशा परिस्थितीत, या विजयाची चर्चा केवळ नेपाळमध्येच नाही तर जगभरात झाली. २०२३ मध्ये, टाइम मासिकाने त्यांना जगातील टॉप १०० प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत समाविष्ट केले. न्यू यॉर्क टाइम्सने त्यांच्यावर एक प्रोफाइल स्टोरी केली. बालेनच्या विजयाला नेपाळमध्ये 'बालेन इफेक्ट' म्हटले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला की नोव्हेंबर २०२२ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तरुण स्वतंत्र उमेदवारांची लाट उसळली. तरुणांनी व्यवसाय, डॉक्टर, विमान कंपनी असे फायदेशीर व्यवसाय सोडून राजकारणात प्रवेश केला. या सर्वांनी अनेक दशकांपासून वृद्ध राजकारण्यांचे वर्चस्व असलेल्या जुन्या, भ्रष्ट राजकीय वर्गाचा सामना करण्याचे आश्वासन दिले. सहा महिन्यांनंतर झालेली निवडणूक फलदायी ठरली. २५ तरुण नेते संसदेत निवडून आले. बालेन शाह यांच्यावर तरुणांची दिशाभूल करण्याचा आणि सरकारविरुद्ध भडकवण्याचा आरोपही केला जात आहे, परंतु सोशल मीडियावरील त्यांची प्रचंड लोकप्रियता दर्शवते की अनेक तरुण त्यांना पुढचा पंतप्रधान मानू लागले आहेत. रबी लामिछाने - आंदोलकांनी तुरुंगातून सोडले लामिछाने हे नेपाळमधील तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. ते पूर्वी टीव्ही पत्रकार होते आणि भ्रष्ट राजकारण्यांना थेट आणि कठीण प्रश्न विचारण्याच्या त्यांच्या शैलीसाठी प्रसिद्ध झाले. २०१३ मध्ये त्यांनी ६२ तासांहून अधिक काळ सतत टॉक शो चालवून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवला. त्यानंतर 'सिद्ध कुरा जनता संग' सारख्या कार्यक्रमांद्वारे ते भ्रष्टाचाराविरुद्ध लोकांचा आवाज बनले. २०२२ मध्ये त्यांनी टीव्ही सोडून राजकारणात प्रवेश केला आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली. निवडणुकीत २० जागा जिंकून त्यांच्या पक्षाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्यांनी स्वतःही मोठा विजय मिळवला आणि काही महिन्यांनंतर उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री बनले. पण हे यश फार काळ टिकले नाही. जानेवारी २०२३ मध्ये त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. अमेरिकेचे नागरिकत्व सोडल्यानंतर त्यांनी पुन्हा नेपाळी नागरिकत्व योग्यरित्या घेतले नाही, असा आरोप करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक रद्द केली आणि त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तथापि, नंतर त्यांनी औपचारिकता पूर्ण केली आणि पुन्हा पोटनिवडणूक जिंकली, यावेळी आणखी मोठ्या फरकाने. पण वाद त्यांना कधीच सोडत नाहीत. कधी पत्रकाराच्या आत्महत्येसाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात आले, कधी त्यांच्यावर दुहेरी पासपोर्ट असल्याचा आरोप करण्यात आला, तर कधी सरकारी कंत्राटांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यांच्या फाउंडेशनने रुग्णालयांसाठी असलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याचाही त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. सर्वात गंभीर प्रकरण म्हणजे जेव्हा त्यांना सहकारी फसवणुकीच्या प्रकरणात अडकवण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा धोका असल्याचे सांगत त्यांची कोठडी कायम ठेवली. देशात भ्रष्टाचारविरोधी निदर्शनांची लाट उसळली आणि लोकांनी त्यांना जबरदस्तीने तुरुंगातून सोडले तेव्हा ते तुरुंगात खटल्याच्या प्रतीक्षेत होते. आता त्यांना सत्तेचा दावेदार देखील मानले जात आहे. कुलमान घिसिंग - नेपाळमधील विजेची समस्या सोडवली कुलमान घिसिंग हे नेपाळमधील वीज कपातीची समस्या दूर करण्यासाठी ओळखले जातात. २०१६ मध्ये जेव्हा ते नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाचे (एनईए) व्यवस्थापकीय संचालक झाले तेव्हा देशात वीज समस्या सामान्य होत्या. १८-१८ तास वीज कपात असायची. पुढील २ वर्षांत त्यांनी संपूर्ण देशातील वीज समस्या जवळजवळ दूर केली. या कामगिरीमुळे त्यांना 'उज्यालो नेपाल का अभियंता' म्हणजेच नेपाळला प्रकाशाचा मार्ग दाखवणारा म्हणून ओळखले जाऊ लागले. कुलमान यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळने २०२३-२४ मध्ये भारताला वीज निर्यात करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी एनईएला तोट्यातून बाहेर काढले आणि पहिल्यांदाच नफा मिळवून दिला. मार्च २०२५ मध्ये सरकारने अचानक कुलमान यांना काढून टाकले. प्रत्यक्षात त्यांनी उद्योगपतींचे २४ अब्ज रुपयांचे थकित वीज बिल माफ करण्यास नकार दिला होता. यामुळे संतप्त होऊन सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यांच्या बडतर्फीबाबत बरेच वादंग निर्माण झाले. यामुळे देशभरात त्यांची लोकप्रियता वाढली. यानंतर, त्यांनी 'उज्यालो नेपाळ' मोहीम सुरू केली, ज्यामुळे तरुणांना त्यांच्याकडे आकर्षित केले. त्यांनी २०२५ मध्ये बहरीन, युएई आणि कतारला भेट दिली आणि प्रवासी नेपाळी लोकांचा पाठिंबा मिळवला. आता ते नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधानपदाचे दावेदार देखील आहेत. संदुक रुईत - जेन-झी चळवळीचे समर्थक संदुक रुईत हे नेपाळचे प्रसिद्ध नेत्रतज्ज्ञ आहेत. रुईत यांनी लहान चीरा असलेल्या मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया सुरू केली, ज्यामुळे शस्त्रक्रियेचा खर्च कमी झाला. ही पद्धत जगभरातील देशांमध्ये स्वीकारली गेली. त्यानंतर ते 'दृष्टीचा देव' म्हणून प्रसिद्ध झाले. रुईत यांनी १९९४ मध्ये तिलगंगा नेत्ररोग संस्थेची स्थापना केली जी दर आठवड्याला २,५०० रुग्णांवर उपचार करते. ४०% शस्त्रक्रिया मोफत आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करून १.८ लाख लोकांना दृष्टी परत मिळवून दिली आहे. ऑस्ट्रेलिया, बहरीन आणि भारत सारख्या देशांमध्ये त्यांचे संपर्क आहेत, ज्यामुळे त्यांची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मजबूत होते. तथापि, रुईत यांनी कधीही कोणतेही राजकीय पद भूषवले नाही. २०२३ मध्ये त्यांना राष्ट्रपती बनवण्याची चर्चा होती, ज्यावर त्यांनी सांगितले की अध्यक्षपद माझ्यासाठी नाही. संदुक यांनी जेन झी चळवळीला पाठिंबा दिला आहे. डॉ. रुईत यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार (२००६), पद्मश्री (२०१८), इसा पुरस्कार (२०२३), भूतानचा राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार (२०१५), नेपाळचा राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार (२०१९) असे सन्मान मिळाले आहेत. ज्ञानेंद्र शाह - नेपाळचे शेवटचे राजे १९५०-५१ मध्ये अवघ्या ३ वर्षांच्या वयात ज्ञानेंद्र शाह पहिल्यांदा राजा झाले. त्यावेळी त्यांचे आजोबा त्रिभुवन भारतात पळून गेले होते आणि राजघराणे अडचणीत होते. त्यानंतर राणा शासकांनी राज्यकारभार सुलभ करण्यासाठी तरुण ज्ञानेंद्रला गादीवर बसवले. तथापि, काही महिन्यांनंतर त्रिभुवन परत आले आणि पुन्हा राजा झाले. यानंतर, ज्ञानेंद्र बराच काळ सावलीत राहिले. १ जून २००१ रोजी त्यांचे मोठे भाऊ राजा बिरेंद्र, राणी ऐश्वर्या आणि राजघराण्यातील अनेक सदस्य एका शाही हत्याकांडात मारले गेले. या दुर्घटनेनंतर, ज्ञानेंद्र शाह यांना अचानक नेपाळचे सिंहासन स्वीकारावे लागले. हा क्षण त्यांच्या दुसऱ्या आणि सर्वात मोठ्या राजकीय पुनरागमनाचे साधन बनला. २००८ मध्ये, नेपाळमधील २४० वर्षे जुनी राजेशाही संपुष्टात आली आणि लोकशाही पुनर्संचयित झाली. ज्ञानेंद्र यांना राजवाडा रिकामा करावा लागला. यानंतर ज्ञानेंद्र बराच काळ मौन राहिले, परंतु अलिकडच्या काळात ते पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोतात आले. लोकशाहीबद्दल निराश झालेल्या, विशेषतः हिंदू राष्ट्रवादी संघटनांनी त्यांना एक प्रतीक बनवले आहे आणि राजेशाही परत आणण्याची मागणी तीव्र केली आहे. त्यांच्या रॅलींमध्ये घोषणा दिल्या जातात- राजा या, देश वाचवा. आता, ओली सरकारच्या पतन आणि सध्याच्या राजकीय संकटाच्या दरम्यान, त्यांना पुढील पंतप्रधानपदाचे दावेदार मानले जात आहे.
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही सरकारविरोधात निदर्शने सुरू झाली आहेत. अर्थसंकल्पातील कपातीविरोधात आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी बुधवारी १ लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी निदर्शकांचे सुरक्षा दलांशी संघर्ष झाले आहेत. त्यांनी अनेक ठिकाणी तोडफोड आणि जाळपोळही केली आहे. सरकारने ८० हजार पोलिस तैनात केले आहेत. आतापर्यंत २०० हून अधिक दंगलखोरांना अटक करण्यात आली आहे. फ्रान्समधील निदर्शनांचे फोटो... फ्रान्समधील निदर्शनांबद्दल अपडेट्ससाठी, खालील ब्लॉग वाचा...
भारत-अमेरिका व्यापार करार वाटाघाटी आणि जकातींवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की वॉशिंग्टन आणि दिल्ली यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चा लवकरच चांगल्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचतील असा त्यांना विश्वास आहे. ट्रम्प म्हणाले की, येत्या आठवड्यात ते सर्व प्रकारचे व्यापार अडथळे दूर करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करतील. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, 'भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमधील व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे हे कळवताना मला आनंद होत आहे. येत्या काही आठवड्यात माझे खूप चांगले मित्र, पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलण्यास मी उत्सुक आहे. मला विश्वास आहे की दोन्ही महान देशांसाठी यशस्वी निकालापर्यंत पोहोचण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. ट्रम्प यांच्या पोस्टनंतर सुमारे ५ तासांनी, पंतप्रधान मोदींनीही एका पोस्टमध्ये लिहिले की, 'भारत आणि अमेरिका चांगले मित्र आणि नैसर्गिक भागीदार आहेत. मला विश्वास आहे की आमच्या व्यापार वाटाघाटी भारत-अमेरिका भागीदारीसाठी अमर्याद शक्यता उघडतील.' आमच्या टीम या चर्चा लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहेत. मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बोलण्यास देखील उत्सुक आहे. एकत्रितपणे आपण दोन्ही देशांच्या लोकांसाठी एक चांगले आणि समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करू. भारत-अमेरिका संबंध खूप खास यापूर्वी ६ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये भारत-अमेरिका संबंधांना खूप खास नाते म्हटले होते. ते म्हणाले होते की ते आणि पंतप्रधान मोदी नेहमीच मित्र राहतील. ते म्हणाले होते की, 'मी नेहमीच तयार आहे, मी नेहमीच पंतप्रधान मोदींचा मित्र राहीन.' ते एक उत्तम पंतप्रधान आहेत. त्यांची मैत्री नेहमीच राहील. पण सध्या ते जे करत आहेत ते मला आवडत नाही. पण भारत आणि अमेरिकेत एक अतिशय खास नाते आहे. काळजी करण्यासारखे काही नाही. कधीकधी असे क्षण दोघांमध्येही येतात. भारतावर ५०% कर, त्यामुळे व्यापार करारात अडचण खरंतर, जास्त शुल्क आकारून आणि रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर एकूण ५०% शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे भारताच्या सुमारे ८५ हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर वाईट परिणाम होत आहे. यामुळे सध्या दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये कटुता आहे. तथापि, गेल्या ६ महिन्यांपासून दोन्ही देशांचे संघ चांगल्या व्यापार कराराबद्दल बोलत आहेत. ट्रम्प म्हणाले- अमेरिकेने भारत गमावला आहे यापूर्वी शुक्रवार, ५ सप्टेंबर रोजी, एससीओ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी, रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांना एकत्र पाहिल्यानंतर त्यांनी म्हटले होते की रशिया आणि भारत आता चीनच्या छावणीत गेले आहेत. त्यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले होते - 'असे दिसते की आपण भारत आणि रशियाला चीनकडून गमावले आहे. आशा आहे की त्यांचे भविष्य चांगले असेल.'
सोमवारी नेपाळमध्ये सुरू झालेल्या हिंसक आंदोलनाच्या अवघ्या ३० तासांतच पंतप्रधान ओली यांनी राजीनामा दिला आहे. जनरेशन-झेड (Gen-Z) म्हणजेच १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांनी भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडिया बंदीविरोधात निदर्शने सुरू केली. मंगळवारी संतप्त निदर्शकांनी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या खासगी निवासस्थानांसह अनेक इमारतींना आग लावली. यामुळे पंतप्रधान ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. नेपाळच्या Gen-Z चळवळीची संपूर्ण कहाणी २० चित्रांमध्ये जाणून घ्या... सोमवारी, भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडिया बंदी विरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले २. संसद भवन ताब्यात घेण्यासाठी रवाना ३. गोळीबारात १९ निदर्शकांचा मृत्यू ४. दुसऱ्या दिवशीही निदर्शने सुरूच आहेत. ५. मंत्र्यांच्या घरातून पैसे उडवले गेले ६. संसद भवन आणि राष्ट्रपती भवन जाळण्यात आले. ७. माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा आणि त्यांच्या पत्नीला त्यांच्या घरात मारहाण करण्यात आली. ७. अर्थमंत्र्यांचा पाठलाग करून मारहाण करण्यात आली. ८. ओली हेलिकॉप्टर वापरून सुरक्षित ठिकाणी शिफ्ट.
तरुणांच्या मोठ्या निदर्शनांनंतर नेपाळ सरकारने सोमवारी रात्री उशिरा सोशल मीडियावरील बंदी उठवली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दळणवळण मंत्री पृथ्वी गुरुंग म्हणाले की, सरकारने निदर्शकांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. आम्ही सोशल मीडिया उघडला आहे. तरुणांनी आता निषेध करणे थांबवावे. यापूर्वी, नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी काल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवण्यास नकार दिला होता. या निषेधाचे नेतृत्व Gen-Z म्हणजेच १८ ते २८ वयोगटातील तरुणांनी केले होते. काल, या निषेधात १९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयानेही या हिंसाचाराबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. नेपाळ चळवळीशी संबंधित फोटो...
दैनिक भास्करशी विशेष करारांतर्गत ओपनएआय पुढील महिन्यापासून त्यांच्या एआय चॅटबॉट चॅटजीपीटीसाठी पॅरेंटल कंट्रोल फीचर लाँच करणार आहे. एका किशोरवयीन मुलाच्या आत्महत्येप्रकरणी कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. चॅटजीपीटीने त्या किशोरवयीन मुलाला आत्महत्येच्या पद्धतींबद्दल माहिती दिल्याचा आरोप आहे. आता ओपनएआयने एका ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटले की ते त्यांचे मॉडेल अशा प्रकारे अपडेट करत आहे की ते मुलांच्या मानसिक आणि भावनिक समस्या ओळखू शकेल आणि योग्य प्रतिसाद देऊ शकेल. सायकियाट्रिक सर्व्हिसेस जर्नलमध्ये प्रकाशित अलीकडील अभ्यासात असे आढळून आले आहे की ओपनएआयचे चॅटजीपीटी, गुगलचे जेमिनी आणि अँथ्रोपिकचे क्लाऊडसारख्या चॅटबॉट्सने आत्महत्येशी संबंधित काही प्रश्नांची धोकादायक उत्तरे दिली आहेत. पालक ईमेलद्वारे मुलांचे खाते लिंक करू शकतील नवीन फीचरमध्ये पालक ईमेल आमंत्रणाद्वारे त्यांचे खाते मुलांच्या खात्याशी लिंक करू शकतील. यानंतर ते चॅटबॉट कसे उत्तर देत आहे ते पाहू शकतील. तसेच चॅटबॉट ओळखेल की मूल गंभीर मानसिक ताणतणावात आहे का. जर असे झाले तर पालकांना एक अलर्ट मिळेल. यासोबतच पालकांना चॅट हिस्ट्री आणि मेमरीसारखी कोणते फीचर बंद ठेवायचे हे देखील ठरवता येईल. ओपनएआयने म्हटले की, ‘हे टप्पे फक्त सुरुवात आहेत. आम्ही तज्ज्ञांच्या मदतीने सतत शिकत आहोत आणि आमची प्रणाली मजबूत करत आहोत, जेणेकरून चॅटजीपीटी शक्य तितके उपयुक्त बनवता येईल.’ कंपनीने म्हटले आहे की ते पुढील १२० दिवसांत त्यांची प्रगती शेअर करत राहील आणि युवा विकास, मानसिक आरोग्य आणि मानवी-संगणक परस्परसंवादातील तज्ज्ञांसोबत जवळून काम करत आहे, जेणेकरून गरज पडल्यास एआय योग्य मदत देऊ शकेल. मुलांच्या हितासाठी इतर एआय कंपन्यांचे उपक्रम गुगल एआय आधीपासून पॅरेंटल कंट्राेल सुविधा प्रदान करते. पालक गुगल फॅमिली लिंकद्वारे जेमिनी अॅप्स चालू किंवा बंद करू शकतात. मेटाने अलीकडेच जाहीर केले की त्यांचे चॅटबॉट्स यापुढे आत्महत्या, स्वहानी आणि खाण्याच्या विकारांसारख्या विषयांवर चर्चा करणार नाही.
तज्ज्ञ म्हणतात- भूतकाळातून बाहेर पडणे आव्हान असेल तर त्यावर मात करण्यासाठी हवे चांगले धाेरण ‘मला गोष्टी विसरायला खूप त्रास होतो. ४० वर्षांपूर्वी, त्याआधीच्या काही त्रासदायक गोष्टी मनात वारंवार येतात. मला ताण देतात. त्या विसरू शकत नाही. आरोग्यावरही परिणाम होतो’... ६९ वर्षीय वेरा म्हणतात, या खूप लहान, विचित्र गोष्टी आहेत. मी त्या बदलू शकत नाही...’ वेरासारखे बरेच लोक या ताणाशी झुंजतात. कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे प्रो. एलेनोर स्मिथ म्हणतात, या आठवणी जुन्या वेदनांची जाणीव आणि आपल्यालाच व जवळच्या लोकांनाही त्रास देतात. ही स्थिती का उद्भवते, त्याचा सामना कसा करू शकतो, जाणून घ्या... जेव्हा वाटते की काहीही बदललेले नाही: कधीकधी जुने दुःख आठवते कारण आपल्याला वाटते की तेव्हापासून काहीही बदललेले नाही. वेळ निघून गेली आहे, परंतु भावना, भीती आणि कमकुवतपणा तेच आहेत. आपण अजूनही त्याच परिस्थितीत आहोत, म्हणून जुन्या गोष्टी अजूनही त्याच वेदना देतात. अपूर्ण प्रश्न आपल्याला मागे खेचतात: कधीकधी एखादी घटना पुन्हा पुन्हा आठवते कारण त्याच्याशी संबंधित काही प्रश्न अपूर्ण राहतात. जसे की - मी हे का म्हटले? त्यांनी हे का केले? जर मी दुसरे काही केले असते तर निकाल वेगळा असता का? हे प्रश्न पुन्हा पुन्हा मनात फिरत राहतात जोपर्यंत आपल्याला उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत आपण त्या घटनेतून बाहेर पडू शकत नाही. कंटाळा भूतकाळात घेऊन जातो: मानसशास्त्रज्ञ अ‍ॅना शॅफनर म्हणतात, ‘कधीकधी वर्तमान इतके कंटाळवाणे व नियंत्रणाबाहेर जाते की आपण भूतकाळात जाताे. ते अनुभव वेदनादायक असले तरी ते ‘वास्तविक’ वाटतात. आव्हान किंवा उद्देश नसताना, आपण जुने संघर्ष पुन्हा जगू लागतो. एक प्रकारे, ते स्वतःला जिवंत वाटण्याचा एक मार्ग बनते. खरे कारण समजून घ्या: एलेनॉर म्हणतात, जर दुःखी विचार वारंवार येत असेल, तर तो का महत्त्वाचा वाटते हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. जर समजले की आपल्याला कोणत्या प्रकारची शांती हवी आहे - प्रश्नांची उत्तरे असलेली किंवा भावनिक सुरक्षितता असलेली... या आधारावर आपण एक चांगले धाेरण बनवू शकतो. सर्वप्रथम, भविष्याबद्दल काळजी करणे थांबवा आणि वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करा. सर्वकाही समजून घेण्यात अडकू नका: समुपदेशक राहेल ग्रॅन्सन म्हणतात, तुम्ही सर्वकाही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर पुढे जाणे कठीण होईल. आपण त्या घटनेला ‘भूतकाळ’ मानावे. ‘सोडणे’ ही एक भावनिक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये गतकालीन अनुभवांशी संबंधित पकड सैल हाेते. प्रतीकात्मक निरोप द्या: डॉ. अन्नाह सल्ला देतात, तुमचे विचार आणि भावना एका पत्रात लिहा. जरी तुम्ही ते पाठवले नाही तरी ते तुमचे मन हलके हाेते. हे लक्षात ठेवा की मी हा अनुभव सोडून देत आहे त्यातून मी स्वतःला शांत करू शकेन. लेखन हे उपचारांमध्ये खूप प्रभावी आहे.
सोमवारी काठमांडू आणि नेपाळमधील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये सरकारविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू आहेत. आतापर्यंत यामध्ये १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्याच वेळी २०० हून अधिक लोक जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. हे आंदोलन जेन-झेड म्हणजेच १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेल्या तरुणांनी सुरू केले आहे. भ्रष्टाचार आणि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सारख्या २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदीमुळे तरुण संतप्त आहेत. नेपाळ सरकारने २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी का घातली, चिनी अ‍ॅप टिकटॉक यातून कसे सुटले, राजकारण्यांच्या मुलांच्या विलासी जीवनशैलीबद्दल नाराजी कशी वाढली... यातून तुम्हाला ६ महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे कळतील... प्रश्न-१: नेपाळमधील निषेधाला जेन-झेड चळवळ का म्हटले जात आहे? उत्तर: नेपाळमध्ये होणाऱ्या निदर्शनांना जेन-झेड चळवळ म्हटले जात आहे, कारण त्यात सर्वात जास्त सहभाग तरुणांचा आहे. विशेषतः १८ ते २५ वयोगटातील पिढी, ज्याला जनरेशन झेड म्हणतात. हे तरुण सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या जगात वाढले आहेत. ते फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मवर खूप सक्रिय आहेत. म्हणूनच जेव्हा सरकारने सोशल मीडियावर निर्बंध लादले, तेव्हा या तरुणांमध्ये सर्वात जास्त नाराजी दिसून आली. या निषेधात सहभागी विद्यार्थी शाळा आणि महाविद्यालयीन गणवेश घालून रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी त्यांनी स्वतःचे बॅनर आणि पोस्टर्स बनवले, घोषणाबाजी केली आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध न ठेवता निषेध केला. म्हणूनच याला कोणत्याही पक्षाची किंवा संघटनेची चळवळ मानण्याऐवजी, त्याला नवीन पिढीचा बंड म्हटले जात आहे, ज्याला लोक जेन-झेड उठाव किंवा जेन-झेड चळवळ म्हणत आहेत. प्रश्न-२: नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी का घालण्यात आली? उत्तर: नेपाळ सरकारचे म्हणणे आहे की, बनावट खात्यांद्वारे अफवा आणि द्वेष पसरवला जात होता. त्यामुळे सायबर गुन्हे वाढत होते आणि सामाजिक व्यवस्था बिघडत होती. यासाठी, सरकारने कंपन्यांना नेपाळमध्ये नोंदणी करण्यास, स्थानिक प्रतिनिधी आणि तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्यास आणि सामग्री नियंत्रणात जबाबदार असल्याचे म्हटले. यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना ७ दिवसांचा म्हणजे ३ सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला होता. जेव्हा फेसबुक, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप आणि एक्स सारख्या कंपन्यांनी निर्धारित वेळेत नोंदणी केली नाही, तेव्हा त्या बंद करण्यात आल्या. प्रश्न-३: मेटा सारख्या २६ कंपन्या नोंदणीकृत का होऊ शकल्या नाहीत? उत्तर: नोंदणी नियमांनुसार, प्रत्येक कंपनीला नेपाळमध्ये स्थानिक कार्यालय असणे, चुकीची सामग्री काढून टाकण्यासाठी स्थानिक अधिकारी नियुक्त करणे, कायदेशीर सूचनांना प्रतिसाद देणे आणि सरकारसोबत वापरकर्त्याचा डेटा शेअर करणे आवश्यक आहे. डेटा गोपनीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत कंपन्यांना या अटी खूप कडक वाटतात. अहवालांनुसार, भारत किंवा युरोपसारख्या मोठ्या देशांमध्ये कंपन्या स्थानिक प्रतिनिधी ठेवतात, कारण तेथे बरेच वापरकर्ते आहेत, परंतु नेपाळचा वापरकर्ता आधार लहान आहे, म्हणून कंपन्यांना ते खूप महाग वाटले. जर कंपन्यांनी नेपाळ सरकारची ही अट मान्य केली असती, तर त्यांना इतर लहान देशांमध्येही हे नियम पाळावे लागले असते, जे खूप महाग आहे. हेच कारण आहे की पाश्चात्य कंपन्यांनी नेपाळ सरकारची अट मान्य केली नाही आणि वेळेवर नोंदणी केली नाही. प्रश्न-४: तरुणांमध्ये संताप निर्माण करणारा नेपो किड ट्रेंड कोणता आहे? उत्तर: गेल्या काही महिन्यांपासून नेपाळमध्ये राजकारणी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विलासी जीवनाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर सतत व्हायरल होत होते. या ट्रेंडला नेपाळमध्ये 'नेपो किड / नेपो बेबी' म्हणजेच 'शक्तिशाली लोकांची मुले' असे म्हटले जात आहे. नेपो किड ट्रेंडशी संबंधित व्हिडिओ... पंतप्रधान केपी शर्मा ओली, माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा आणि पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' यांच्या कुटुंबांना विशेषतः लक्ष्य करण्यात आले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनेक व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करण्यात आले होते. ज्यात त्यांच्या मुलांना महागड्या गाड्या, परदेशी शिक्षण आणि ब्रँडेड कपडे दाखवले गेले होते. या छायाचित्रे आणि व्हिडिओंमुळे तरुणांमध्ये राग आणि असंतोष वाढला. नेपाळमध्ये दरडोई उत्पन्न फक्त $१,३०० प्रतिवर्ष आहे. तरुणांचा वाढता रोष पाहून सरकारने विचार केला की, जर परिस्थिती लवकरच नियंत्रणात आणली नाही, तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. या दबावाखाली सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना सात दिवसांच्या आत नेपाळमध्ये नोंदणी करण्याचे आदेश जारी केले. प्रश्न- ५: चिनी टिकटॉक अ‍ॅप बंदीपासून कसे सुटले? उत्तर: अहवालांनुसार, सरकारच्या सूचनेनंतर टिकटॉकने नेपाळ दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए) कडे नोंदणी प्रक्रिया लगेच पूर्ण केली. यामुळे टिकटॉक ब्लॉक होण्यापासून वाचला. टिकटॉक व्यतिरिक्त, व्हीटॉक आणि व्हायबर सारखे प्लॅटफॉर्म देखील बंद होण्यापासून वाचले. अशा परिस्थितीत, असे म्हणता येईल की टिकटॉकने नेपाळ सरकारच्या अटी वेळेत मान्य केल्या आणि त्याचे प्लॅटफॉर्म अधिकृतपणे नोंदणीकृत केले म्हणून ते बंदीपासून वाचले. त्याच वेळी, अमेरिकन कंपन्यांनी नेपाळच्या नोंदणी धोरणाकडे दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, नेपाळ सरकारने जाणूनबुजून टिकटॉकचे संरक्षण केले. कारण ते आधीच चीनच्या दबावावर आणि गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. प्रश्न-६: तरुणांच्या या निदर्शनामागे कोण आहे? उत्तर: या निदर्शनांमध्ये सोशल मीडिया आणि 'हामी नेपाळ' या स्वयंसेवी संस्थेने मोठी भूमिका बजावली. या स्वयंसेवी संस्थेने विद्यार्थ्यांना एकत्रित करण्यासाठी इंस्टाग्राम आणि डिस्कॉर्ड सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला. या साईट्सवर 'हाउ टू प्रोटेस्ट' सारखे व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आले होते, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कॉलेज बॅगा आणि पुस्तके आणण्याचा आणि शाळेचा गणवेश घालून निषेधात सामील होण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. सोमवारी झालेल्या निदर्शनादरम्यान, विद्यार्थ्यांनी 'युथ्स अगेन्स्ट करप्शन'चा बॅनरही उचलला, जो हामी नेपाळने जारी केला होता. स्थानिक माध्यमांनुसार, या संघटनेने निदर्शनासाठी काठमांडू प्रशासनाकडून परवानगीही घेतली होती. हामी नेपाळची सुरुवात २०१५ मध्ये झाली. ही एक स्वयंसेवी संस्था आहे, जी आपत्तींदरम्यान मदतकार्य करते. तिचे सदस्य भूकंप आणि पूर यासारख्या परिस्थितीत बचाव, अन्न वितरण आणि पाण्याच्या व्यवस्थेत सक्रिय असतात. ही संस्था सामाजिक मुद्द्यांवर देखील काम करते, विशेषतः विद्यार्थी आणि स्थलांतरित नेपाळी नागरिकांशी संबंधित बाबींवर. या वर्षाच्या सुरुवातीला, जेव्हा भारतातील भुवनेश्वर येथे शिकणाऱ्या एका नेपाळी विद्यार्थिनीने तिच्या प्रियकराकडून छळ सहन केल्यानंतर आत्महत्या केली, तेव्हा हामी नेपाळने हा मुद्दा उघडपणे उपस्थित केला. त्यावेळी, तिचे सदस्य लाल कपडे घालून आणि संस्थेचा लोगो घेऊन माहिती शेअर करत राहिले. मनोरंजक म्हणजे, हामी नेपाळ सहसा सोशल मीडियावर राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्द्यांपासून दूर राहते. ते अनेकदा त्यांच्या मानवतावादी उपक्रमांचे अपडेट्स इंस्टाग्रामवर पोस्ट करते. हामी नेपाळचे ३६ वर्षीय संस्थापक सुदान गुरुंग यांनी ८ सप्टेंबर रोजी काठमांडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात निषेधाची घोषणा केली होती. ही घोषणा आश्चर्यकारक होती, कारण तोपर्यंत, हामी नेपाळच्या सोशल मीडिया पेजवर बहुतेकदा सामाजिक मोहिमांशी संबंधित पोस्ट असायचे. भूकंप, पूर मदत, विद्यार्थ्यांच्या समस्या किंवा स्थलांतरित नेपाळी कामगारांचे प्रश्न. सुदान गुरुंग यांचे नाव पहिल्यांदा थेट राजकीय वादात आले, जेव्हा त्यांनी नेपाळमधील प्रसिद्ध शिक्षक भरती घोटाळ्यावर उघडपणे प्रश्न उपस्थित केले. भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आणि पैशाच्या आधारे आणि राजकीय संबंधांच्या आधारे नियुक्त्या केल्या जात असल्याचा आरोप गुरुंग यांनी केला होता, ज्यामुळे पात्र उमेदवारांना वगळण्यात आले होते. या विधानानंतर त्यांच्यावर कथितपणे प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. नेपाळच्या निषेधाशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा... नेपाळमधील निदर्शनांमध्ये 20 जणांचा मृत्यू, गृहमंत्र्यांचा राजीनामा:काठमांडूमध्ये कर्फ्यू, दिसताच गोळीबार करण्याचे आदेश; सोशल मीडियावरील बंदीमुळे तरुण संतप्त नेपाळमध्ये सकाळपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत २० जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या निदर्शनाचे नेतृत्व जेन-झेड म्हणजेच १८ ते ३० वयोगटातील तरुण करत आहेत. सोमवारी सकाळी सोशल मीडिया बंदी आणि सरकारी भ्रष्टाचाराविरोधात १२ हजारांहून अधिक निदर्शक संसद भवन परिसरात घुसले, त्यानंतर लष्कराने अनेक गोळीबार केला. वाचा सविस्तर बातमी... नेपाळी संसदेच्या भिंतीवरून मारली उडी, निदर्शनाचे फोटो:पोलिसांकडून पाण्याच्या तोफांचा वापर, गोळीबार, अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडल्या; Gen-Z ला रोखू शकले नाहीत नेपाळमध्ये, जेन-झेड (१८ ते ३० वर्षे वयोगटातील) तरुणांनी सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध संसद भवन परिसराला घेराव घातला. पोलिसांनी निदर्शकांना रोखण्यासाठी पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. त्यांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या, रबरी गोळ्या आणि गोळ्याही झाडल्या. वाचा सविस्तर बातमी...
नेपाळमध्ये, जSन झेड म्हणजेच १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांनी सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध संसद भवन परिसराला घेराव घातला. पोलिसांनी निदर्शकांना रोखण्यासाठी पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्या, रबर गोळ्या आणि गोळ्यांचा मारा केला. या गोळीबारात १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. निदर्शकांनी संसदेच्या गेट क्रमांक १ आणि २ वर कब्जा केला आहे. हे निदर्शने देशाच्या अनेक भागात पसरली आहेत. जेन झेड (Gen-Z) ही १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्माला आलेली पिढी आहे. त्यांना डिजिटल पिढी देखील म्हटले जाते, कारण ते मोबाईल, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या युगात वाढले आहेत. फोटोंमध्ये पाहा नेपाळमधील तरुणांचा निषेध... सोमवारी सकाळी निदर्शक संसद भवनाबाहेर पोहोचले. संसद भवनाच्या आवारात तरुणांचा प्रवेश निषेधासाठी विद्यार्थी शाळेच्या गणवेशात आले होते. नेपाळ निषेधाशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा... 18 मृत्यूंनंतर नेपाळमध्ये सोशल मीडिया पुन्हा सुरू:बंदी-भ्रष्टाचाराविरोधात तरूण संसदेत शिरले होते; सैन्याच्या गोळीबारात 200 जखमी नेपाळमध्ये सकाळपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांनंतर सोशल मीडिया पुन्हा सुरू झाला. या निदर्शनात आतापर्यंत १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या निदर्शनाचे नेतृत्व जेन-झेड म्हणजेच १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांनी केले होते. वाचा सविस्तर बातमी...
नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात जेन-झी पिढीचे (१८ ते ३० वयोगटातील तरुण) आंदोलन सोमवारी हिंसक झाले. राजधानी काठमांडूमध्ये निदर्शकांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले आणि संसद भवन संकुलात प्रवेश केला. काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार, जमावाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याच्या तोफांचा आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला. यानंतर निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी संपूर्ण परिसरात कर्फ्यू लागू केला आहे. तरुणांनी पोलिसांवर झाडांच्या फांद्या आणि पाण्याच्या बाटल्या फेकल्या. यावेळी ते सरकारविरुद्ध घोषणा देत राहिले. लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घालण्यासारखी पावले उचलली आहेत, असे तरुणांचे म्हणणे आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात, २०१९ मध्ये अमेरिकन नेव्ही सील टीमने उत्तर कोरियाच्या किनाऱ्याजवळ एक गुप्तचर मोहीम राबवली. या मोहिमेचा उद्देश उत्तर कोरियाचे शासक किम जोंग-उन यांच्या संपर्क यंत्रणेवर हेरगिरी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बसवणे हा होता. हे अभियान अयशस्वी झाले आणि त्यात निःशस्त्र उत्तर कोरियाचे नागरिक मारले गेले. जानेवारी २०१९ च्या एका थंड रात्री, यूएस नेव्ही सीलची एक टीम शांतपणे पाणबुडीतून बाहेर पडली आणि उत्तर कोरियातील खडकाळ किनारपट्टीकडे निघाली. या टीममध्ये ओसामा बिन लादेनला मारणारे तेच सैनिक होते. त्यांचे ध्येय किम जोंग-उनची हेरगिरी करणे होते जेणेकरून अमेरिका अणु चर्चेत मदत करू शकेल. हे अभियान इतके धोकादायक होते की तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः त्याला मान्यता दिली होती. तथापि, हे अभियान सुरू होताच अयशस्वी झाले. मोहीम कशी अयशस्वी झाली? सील टीमला वाटले की किनाऱ्यावर कोणीच नाही. ते नाईट व्हिजन गॉगल आणि ओले कपडे घालून खोल पाण्यात गेले. पण नंतर अंधारातून एक छोटी उत्तर कोरियाची बोट बाहेर आली. बोटीच्या टॉर्चचा प्रकाश पाण्यावर पडत होता. मिशन कमांडरशी संपर्क शक्य नव्हता आणि पकडले जाण्याचा धोका होता. सील टीमला वाटले की ते पकडले गेले आहे, म्हणून त्यांनी ताबडतोब गोळीबार सुरू केला. काही सेकंदातच, बोटीतील तिन्ही लोक ठार झाले. सील टीमला नंतर कळले की हे लोक नि:शस्त्र नागरिक होते जे सीपिया गोळा करण्यासाठी बाहेर पडले होते. या घटनेनंतर, पथक उपकरण न बसवता परत समुद्रात गेले, त्यांच्या पाणबुडीशी संपर्क साधला आणि तेथून पळून गेले. या घटनेत कोणताही अमेरिकन सैनिक जखमी झाला नाही. हे मिशन ६ वर्षे गुप्त ठेवण्यात आले होते हे अभियान आजपर्यंत गुप्त ठेवण्यात आले होते आणि अमेरिका किंवा उत्तर कोरियाने कधीही यावर भाष्य केले नाही. हे अभियान पहिल्यांदाच उघड झाले आहे. ही माहिती दोन डझनहून अधिक सरकारी अधिकारी, माजी लष्करी कर्मचारी आणि ट्रम्प प्रशासनातील सदस्यांच्या मुलाखतींवर आधारित आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, मृत नागरिकांचे मृतदेह सापडू नयेत म्हणून पाण्यात बुडवून ठेवण्यात आले होते. या घटनेनंतर लगेचच, अमेरिकेच्या गुप्तचर उपग्रहांनी या भागात उत्तर कोरियाच्या लष्करी हालचालींमध्ये वाढ झाल्याचे निरीक्षण केले. परंतु उत्तर कोरियाने या मृत्यूंबद्दल कोणतेही सार्वजनिक विधान केले नाही. उत्तर कोरियाला या घटनेची माहिती होती की नाही हे देखील स्पष्ट नाही. ट्रम्प प्रशासनाने काँग्रेसच्या प्रमुख सदस्यांनाही या मोहिमेबद्दल माहिती दिली नव्हती. मोहिमेच्या अपयशानंतरही, २०१९ च्या अखेरीस ट्रम्प आणि किम जोंग-उन यांच्यात अणु शिखर परिषद झाली परंतु कोणताही करार होऊ शकला नाही. यानंतर, उत्तर कोरियाने क्षेपणास्त्र चाचण्या तीव्र केल्या.
रविवारी रशियाने युक्रेनवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हवाई आणि ड्रोन हल्ला केला. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे की रशियाने कीवमधील मुख्य सरकारी इमारतीला लक्ष्य केले, जे येथील युद्धातील पहिले आक्रमण आहे. सरकारी इमारतीवर हल्ला झाल्यानंतर आग लागली. या इमारतीत युक्रेनच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयासह अनेक महत्त्वाची कार्यालये आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशभरात झालेल्या हल्ल्यांमध्ये एका मुलासह चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. युक्रेनियन हवाई दलाच्या म्हणण्यानुसार, रशियाने ८०५ इराणी बनावटीचे शाहेद ड्रोन आणि डेकोय, तसेच १७ क्रूझ आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. हा युद्धातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला होता. या हल्ल्यानंतर, युक्रेनने रशियाकडून हंगेरी आणि स्लोवाकियाला तेल पुरवठा करणाऱ्या रशियाच्या दुझबा पाइपलाइनवर ड्रोन हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. सरकारी कार्यालयावर रशियन हल्ल्याचे फोटो... ट्रम्प म्हणाले- रशिया-युक्रेन युद्धावर चर्चा करण्यासाठी युरोपीय नेते अमेरिकेत येतील युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले की, रशिया-युक्रेन युद्ध सोडवण्यासाठी युरोपीय देशांचे नेते सोमवार आणि मंगळवारी अमेरिकेत येतील. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की ते लवकरच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी बोलतील. झेलेन्स्की म्हणाले - रशिया जाणूनबुजून हल्ला करत आहे युक्रेनियन हवाई दलाच्या म्हणण्यानुसार, नऊ क्षेपणास्त्रे आणि ५६ ड्रोनने ३७ ठिकाणी हल्ला केला आणि विमानाचा ढिगारा आठ ठिकाणी पडला. झेलेन्स्की म्हणाले की, धरणामुळे झापोरिझ्झिया, क्रायवी रिह आणि ओडेसा शहरे तसेच सुमी आणि चेरनिहिव्ह प्रदेशांचे नुकसान झाले आहे. झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, ज्या वेळी खरी राजनैतिक कूटनीति खूप आधीच सुरू होऊ शकली असती, अशा वेळी अशा हत्या हे जाणूनबुजून केलेले गुन्हे आहेत आणि युद्ध लांबवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांनी हल्ले थांबवण्यासाठी जगाकडून मदत मागितली. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की त्यांनी युक्रेनच्या लष्करी-औद्योगिक संकुल आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांवर हल्ला केला आहे, ज्यामुळे शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणांच्या डेपोचे नुकसान झाले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी अलास्का येथे झालेल्या रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर रशिया आणि युक्रेनमधील तणाव वाढत आहे. युक्रेन रशियन रिफायनरीजना लक्ष्य करत असताना, रशिया सामान्य युक्रेनियन लोकांना लक्ष्य करत आहे. युक्रेनियन पंतप्रधान म्हणाले- आम्ही इमारती बांधू, पण जीव परत आणता येणार नाहीत युक्रेनच्या पंतप्रधान युलिया स्वेर्देन्को यांनी रशियाच्या हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी अधिक शस्त्रे मागितली आणि जागतिक समुदायाला रशियन हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले: 'आम्ही इमारती पुन्हा बांधू, पण गेलेले जीव परत आणता येणार नाहीत.' कीवचे महापौर वियाटली क्लित्स्को म्हणाले की, डार्नित्स्की जिल्ह्यातील एका चार मजली अपार्टमेंट इमारतीचे नुकसान झाले आहे आणि तेथून एका बाळाचा मृतदेह सापडला आहे. २०२२ पासून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरूच रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरू झाले. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे प्रमुख कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनियन भूमीवर केलेला ताबा. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे २०% भूभागावर कब्जा केला आहे. युद्धात हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन लोकांना विस्थापित केले आहे. जून २०२३ पर्यंत, सुमारे ८ दशलक्ष युक्रेनियन लोक देश सोडून पळून गेले आहेत. युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. अलिकडेच त्यांनी अलास्कामध्ये पुतिन यांच्याशी बैठक घेतली, ८० वर्षांत रशियन नेत्याचा अलास्काचा पहिलाच दौरा होता. झेलेन्स्कीची मागणी - बिनशर्त युद्धबंदी असावी ट्रम्प यांनी १८ ऑगस्ट रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. ट्रम्प यांनी ही चर्चा यशस्वी झाल्याचे म्हटले. झेलेन्स्की म्हणाले की ही त्यांची आतापर्यंतची सर्वोत्तम चर्चा होती. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणादरम्यान, झेलेन्स्की म्हणाले होते की ते युक्रेनची एक इंचही जमीन रशियाला देणार नाहीत. जर युक्रेनने आता माघार घेतली तर ते देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा कमकुवत करू शकते, असे त्यांचे मत आहे. तसेच, भविष्यात रशियाला अधिक हल्ले करण्याची संधी मिळू शकते. झेलेन्स्की म्हणाले- आमच्या तत्वांशी आणि आमच्या भूमीशी संबंधित निर्णय नेत्यांच्या पातळीवर घेतले जातील, परंतु यामध्ये युक्रेनचा सहभाग आवश्यक आहे. झेलेन्स्की यांनी कोणत्याही अटीशिवाय युद्धबंदीची मागणी केली. युक्रेनच्या २०% भूभागावरील ताबा सोडण्यास पुतिन यांचा नकार रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% भाग, म्हणजेच सुमारे १ लाख १४ हजार ५०० चौरस किलोमीटर व्यापला आहे. यामध्ये क्रिमिया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझिया सारखे प्रदेश समाविष्ट आहेत. रशिया या भागांना आपला सामरिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानतो आणि तो त्यांना सोडण्यास तयार नाही. पुतिन यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की युक्रेनशी शांतता चर्चा तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा युक्रेन रशियाने व्यापलेल्या भागांवरील आपला दावा सोडून देईल आणि त्या भागांना रशियाचा भाग म्हणून स्वीकारेल.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सांगितले आहे की, १ लाख लोक गाझा शहर सोडून गेले आहेत. जेरुसलेममध्ये झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, नेतन्याहू म्हणाले की, हमास लोकांना रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेणेकरून त्यांचा मानवी ढाल म्हणून वापर करता येईल. इस्रायली पंतप्रधानांच्या मते, हमासने महिला आणि मुलांना गोळ्या घालून रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. शनिवारी तत्पूर्वी, इस्रायली सैन्याने (IDF) आकाशातून पत्रके टाकली आणि लोकांना शहर रिकामे करण्यास सांगितले. IDF गाझा शहरात मोठ्या लष्करी कारवाईची तयारी करत आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे की, गाझा शहरात अजूनही सुमारे १० लाख पॅलेस्टिनी आहेत. आयडीएफने गाझा शहराला युद्धक्षेत्र घोषित केले आयडीएफने गाझा शहराला हमासचा गड आणि लढाऊ क्षेत्र घोषित केले आहे. सैन्य आता शहराच्या अंतर्गत भागांकडे सरकत आहे. यामुळे, त्यांनी लोकांना दक्षिण गाझामधील मानवतावादी छावण्यांमध्ये जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. इस्रायलने म्हटले आहे की, मानवतावादी क्षेत्रात तात्पुरती रुग्णालये, अन्न, पाणी आणि तंबू पुरवले जातील. आयडीएफचा दावा आहे की, लोक सुरक्षित मार्गाने वाहनांमध्ये जाऊ शकतात. तथापि, संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी सांगितले की, हा झोन फक्त इस्रायलने घोषित केला आहे आणि त्यांचा त्यात कोणताही सहभाग नाही. लाखो लोकांच्या स्थलांतरामुळे मानवीय संकट आणखी वाढेल, असा इशारा या संघटनांनी दिला आहे. गाझा शहराच्या ताब्याला गेल्या महिन्यात मान्यता देण्यात आली होती. इस्रायलने गेल्या महिन्यात म्हणजेच ऑगस्टमध्ये गाझा शहर ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मान्यता दिली. याअंतर्गत सुमारे ६० हजार राखीव सैनिकांना कर्तव्यावर बोलावण्याचा आदेश देण्यात आला. योजनेनुसार, गाझा शहर ताब्यात घेण्यासाठी एकूण १.३० लाख सैनिक तैनात केले जातील. सैनिकांना कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी किमान दोन आठवडे आधी सूचना दिली जाईल. पहिल्या तुकडीत, २ सप्टेंबर रोजी सुमारे ४०-५० हजार सैनिकांना बोलावण्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले होते. दुसरी तुकडी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये आणि तिसरी तुकडी फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये बोलावली जाईल. या मोहिमेला गिदोनचे रथ-बी असे नाव देण्यात आले आहे. तसेच, आधीच कर्तव्यावर असलेल्या हजारो राखीव सैनिकांच्या सेवेलाही ३०-४० दिवसांसाठी वाढविण्यात आले आहे. या ऑपरेशनमध्ये ५ लष्करी विभाग आणि १२ ब्रिगेड-स्तरीय पथके सहभागी असतील, ज्यात भूदल तोफखाना, अभियांत्रिकी आणि सपोर्ट युनिट्सचा समावेश असेल. याशिवाय, गाझा विभागाचे उत्तर आणि दक्षिण ब्रिगेड देखील भाग घेत आहेत. इस्रायलने गाझाचा ७५% भाग आधीच ताब्यात घेतला आहे. इस्रायलचे उद्दिष्ट गाझा शहरातील त्या भागात प्रवेश करणे आहे, जिथे अजूनही हमासने अनेक ओलिस ठेवले आहेत असे मानले जाते. हे असे क्षेत्र आहेत. जिथे इस्रायली सैन्याने आतापर्यंत कोणतीही मोठी कारवाई केलेली नाही. इस्रायली सैन्याच्या (IDF) मते, गाझा पट्टीचा सुमारे ७५% भाग त्यांच्या ताब्यात आहे. गाझा शहर २५% भागात आहे जे IDF च्या नियंत्रणाखाली नाही. सध्या गाझामध्ये हमासकडे ५० ओलिस आहेत. असा अंदाज आहे की, या ओलिसांपैकी २० अजूनही जिवंत आहेत, तर २८ जण मारले गेले आहेत.
जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) मध्ये फूट पडू नये म्हणून इशिबा यांनी हे पाऊल उचलले आहे. जपानी माध्यम एनएचकेने हे वृत्त दिले आहे. जुलैमध्ये झालेल्या वरिष्ठ सभागृहाच्या (हाऊस ऑफ कौन्सिलर्स) निवडणुकीत इशिबांचे युती सरकार पराभूत झाले. इशिबांनी अलीकडेच याबद्दल माफी मागितली आणि राजीनामा देण्याचा निर्णय घेईल असे सांगितले. निवडणुकीतील पराभवानंतर, एलडीपीमध्ये 'इशिबा हटवा' चळवळ वाढली. पक्षाच्या काही नेत्यांनी आणि कायदेकर्त्यांनी त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामुळे त्यांची स्थिती कमकुवत झाली. आता त्यांच्या जाण्यानंतर, एलडीपीमध्ये एक नवीन नेतृत्व स्पर्धा सुरू होऊ शकते. त्यात साने ताकायची, ताकायुकी कोबायाशी आणि शिंजिरो कोइझुमी सारखी अनेक मोठी नावे आहेत. इशिबांच्या पक्षाचा वरच्या सभागृहात दारूण पराभव झाला जुलैमध्ये झालेल्या निवडणुकीत इशिबांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमत गमवावे लागले. तथापि, त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले होते. जपानी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात एकूण २४८ जागा आहेत. इशिबांच्या युतीकडे आधीच ७५ जागा होत्या. बहुमत टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना या निवडणुकीत किमान ५० नवीन जागा आवश्यक होत्या, परंतु त्यांना फक्त ४७ जागा मिळू शकल्या. यापैकी एलडीपीला ३९ जागा मिळाल्या. हा पराभव पंतप्रधान इशिबा यांच्यासाठी दुसरा मोठा राजकीय धक्का होता. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या कनिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, युती आता दोन्ही सभागृहांमध्ये अल्पसंख्याक झाली. १९५५ मध्ये एलडीपीची स्थापना झाल्यापासून, दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत गमावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जपानमध्ये बहुमत नव्हते, तरीही इशिबा पंतप्रधान झाले जपानमध्ये ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एलडीपी-कोमेइतो युतीला ४६५ पैकी फक्त २१५ जागा मिळाल्या. येथे बहुमतासाठी २३३ जागा आवश्यक आहेत. एलडीपी सर्वात मोठा पक्ष राहिला. इतर कोणताही युती सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता. मुख्य विरोधी पक्ष सीडीपीजेला १४८ जागा मिळाल्या. उर्वरित विरोधी पक्ष आपापसात विभागले गेले आहेत. विरोधकांना अविश्वास प्रस्ताव आणायचा होता, परंतु इशिबा यांनी इशारा दिला की जर असे झाले तर ते संसद बरखास्त करतील आणि नव्याने निवडणुका घेतील. त्यामुळे विरोधकांनी माघार घेतली. आता इशिबा डीपीपी सारख्या छोट्या पक्षांचा पाठिंबा घेऊन विधेयके मंजूर करून घेत आहेत. बजेट, सबसिडी आणि कर सुधारणा यासारख्या बाबींमध्ये ते काही विरोधी नेत्यांना आपलेसे करण्यात यशस्वी झाले आहेत. याचा अर्थ असा की पंतप्रधानांना आता सरकार चालवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे आणि हे सर्वात मोठे संकट आहे. अमेरिकन टॅरिफमुळे जनता संतप्त होती ही निवडणूक अशा वेळी झाली जेव्हा जपानमध्ये महागाई वाढत होती आणि लोक अमेरिकेच्या शुल्काबद्दल चिंतेत होते. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी युतीविरुद्ध नाराजी दिसून आली. निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी, पंतप्रधान इशिबा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते देशासाठी काम करत राहतील आणि अमेरिकेच्या शुल्कासारख्या समस्यांना तोंड देण्याचा प्रयत्न करतील. तथापि, वरिष्ठ सभागृहात बहुमत गमावलेल्या शेवटच्या तीन पंतप्रधानांनी दोन महिन्यांत राजीनामा दिला. यामुळे इशिबांवरील दबाव वाढला. इशिबांनी अमेरिकेशी करार करून शुल्क कमी केले इशिबा यांनी या महिन्यात अमेरिकेसोबत एक व्यापार करार अंतिम केला ज्यामध्ये जपानी ऑटोमोबाईल्सवरील शुल्क २५% वरून १५% पर्यंत कमी केले गेले. हा करार गुंतवणूकदारांना जपानच्या ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी फायदेशीर वाटला. तथापि, करार असूनही, इशिबांचे राजकीय स्थान मजबूत होऊ शकले नाही. जपानच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा सुमारे ८% असल्याने, जपानी वाहन उद्योगासाठी, विशेषतः टोयोटा आणि होंडा सारख्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा आहे. त्या बदल्यात, जपानने अमेरिकेत $550 अब्ज गुंतवणूक करण्याचे आणि तांदूळ, मका आणि सोयाबीन यांसारख्या अमेरिकन कृषी उत्पादनांची खरेदी वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
टेस्लाचे मालक एलन मस्क यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सच्या फॅक्ट चेक फीचरने ट्रम्प सल्लागार पीटर नवारो यांच्या भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याच्या दाव्यांचे खंडन केले आहे. X ने म्हटले आहे- भारत रशियाकडून केवळ नफ्यासाठी नाही तर त्याच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी तेल खरेदी करतो. ही खरेदी आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे उल्लंघन करत नाही. अमेरिका स्वतः रशियाकडून युरेनियम आणि इतर गोष्टी खरेदी करते, भारतावरील निर्बंध अमेरिकन प्रशासनाचे दुटप्पीपणा दर्शवतात. खरं तर, पीटर नवारो यांनी भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी करून आणि युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन देऊन नफा कमावल्याचा गंभीर आरोप केला होता. नवारो म्हणाले- भारत नफ्यासाठी रशियन तेल खरेदी करतो पीटर नवारो यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, भारताच्या उच्च शुल्कामुळे अमेरिकन नोकऱ्या गेल्या आहेत. भारत रशियाकडून फक्त नफा मिळवण्यासाठी तेल खरेदी करतो, ज्यामुळे रशियाच्या युद्धयंत्रणेला मदत होते. यामुळे युक्रेन आणि रशियामधील लोकांचा मृत्यू होत आहे आणि अमेरिकन करदात्यांचा पैसा वाया जात आहे. भारत सत्य स्वीकारू शकत नाही. नवारोंच्या या पोस्टची X च्या फॅक्ट चेक फीचरने तात्काळ सत्यता पडताळली. यानंतर, X ने एका कम्युनिटी नोटमध्ये मीडिया रिपोर्ट्सचा हवाला देऊन नवारोचे दावे खोटे असल्याचे म्हटले. एक्स फॅक्ट चेकचे उत्तर - हा भारताचा वैयक्तिक निर्णय आहे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन नाही एक्सच्या या चौकशीमुळे नवारो संतापले. मस्कवर निशाणा साधत त्यांनी लिहिले की, 'मस्क लोकांच्या पोस्टमध्ये प्रचार करत आहे. ही टीप पूर्णपणे मूर्खपणाची आहे. भारत रशियाकडून फक्त नफ्यासाठी तेल खरेदी करतो.' ते म्हणाले- रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्यापूर्वी भारताने हे केले नव्हते. भारताची सरकारी यंत्रणा खोटेपणा पसरवत आहे. भारताने युक्रेनमध्ये लोकांचे मृत्यू थांबवावेत आणि अमेरिकन नोकऱ्या हिरावून घेणे थांबवावे. X ने नवारोंच्या पोस्टचीही तथ्य तपासणी केली आणि लिहिले की, 'रशियाकडून भारताचा तेल खरेदी हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे आणि तो आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत नाही.'
कॅनडाच्या सरकारने कबूल केले आहे की खलिस्तानी दहशतवादी संघटना देशाच्या भूमीवर सक्रिय आहेत. त्यांना कॅनडामध्येही निधी मिळत आहे. त्यांचे उद्दिष्ट नवीन राजकीय व्यवस्था निर्माण करणे किंवा हिंसाचाराद्वारे विद्यमान व्यवस्था बदलणे आहे. अलीकडेच कॅनडा सरकारने कॅनडामधील मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा जोखीम २०२५ या नावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की बब्बर खालसा इंटरनॅशनल आणि इंटरनॅशनल शीख युथ फेडरेशन सारख्या संघटनांना कॅनडामधून निधी मिळत आहे. अहवालानुसार, या संघटना कॅनडाव्यतिरिक्त अनेक देशांमध्ये भारतीय प्रवासींकडून देणग्या गोळा करतात. या खलिस्तानी संघटनांना राजकीय हिंसाचार अतिरेकी गट (PMVE) नावाच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. निधी कसा उभाराला? अहवालात असे म्हटले आहे की या संस्थांचे नेटवर्क मजबूत आहे आणि ते अनेक मार्गांनी पैसे उभारतात. यामध्ये बँकिंग आणि मुद्रा सेवा क्षेत्राचा गैरवापर, क्रिप्टोकरन्सीचा वापर, काही देशांकडून थेट निधी, धर्मादाय संस्था आणि ना-नफा संस्थांचा (एनपीओ) गैरवापर आणि गुन्हेगारी कारवाया यांचा समावेश आहे. कॅनेडियन एजन्सींनी हमास आणि हिजबुल्लाह सारख्या संघटनांसह खलिस्तानी गटांची यादी केली आहे. तथापि, खलिस्तानी नेटवर्क आता पूर्वीपेक्षा लहान प्रमाणात कार्यरत आहेत. १९८० च्या दशकापासून कॅनडातील खलिस्तानी अतिरेकी हिंसाचाराच्या माध्यमातून पंजाबमध्ये वेगळा देश निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे. खलिस्तानच्या मुद्द्यावरून भारत आणि कॅनडामध्ये तणाव खलिस्तान समर्थक कारवायांवरून भारत आणि कॅनडामधील संबंधांमध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. खलिस्तानी गट त्यांच्या भारतविरोधी अजेंडाला पुढे नेण्यासाठी आणि निधी उभारण्यासाठी कॅनडाच्या भूमीचा वापर करत आहेत, अशी चिंता भारताने वारंवार व्यक्त केली आहे. भारताचे म्हणणे आहे की कॅनडा सरकार या अतिरेकी कारवायांविरुद्ध कठोर कारवाई करत नाही. नवी दिल्लीने वारंवार खलिस्तानी संघटनांवर कारवाईची मागणी केली आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येत भारताचा हात असल्याचा आरोप केला होता. भारताने हे आरोप निरर्थक आणि राजकीय हेतू असलेले म्हटले होते. यानंतर दोन्ही देशांनी आपले राजदूत परत बोलावले होते. तथापि, ट्रूडो यांनी पद सोडल्यानंतर आणि मार्क कार्नी पंतप्रधान झाल्यानंतर, परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाली आहे आणि दूतावास पुन्हा सुरू झाले आहेत. परंतु खलिस्तानी संघटनांविरुद्ध कठोर कारवाईची प्रतीक्षा अजूनही सुरू आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी त्यांच्या मृत्यूच्या अफवांची खिल्ली उडवली. ट्रम्प यांनी माध्यमांना सांगितले की, ते पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहू शकत नाहीत आणि म्हणूनच त्यांच्या मृत्यूच्या अफवा पसरल्या. त्यांनी माध्यमांना सांगितले- मी सलग आठ पत्रकार परिषदा दिल्या, नंतर ओव्हल ऑफिसमध्ये असल्याने एक पत्रकार परिषद चुकवली. यानंतर अफवा पसरल्या की ट्रम्प आता आपल्यात नाहीत. लोकांनी मला विचारले, सर, तुम्ही ठीक आहात का? ट्रम्प म्हणाले की, या बनावट बातमीनंतर त्यांनी तीन तास पत्रकार परिषद घेतली. ट्रम्प यांनी दोन दिवस काम न करण्याच्या बातम्याही खोट्या असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, बायडेन अनेक महिने काम करत नव्हते, पण त्यांच्याबद्दल कोणत्याही अफवा पसरवल्या गेल्या नाहीत. उपराष्ट्रपती व्हॅन्स यांच्या विधानानंतर अफवा पसरल्या अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी २७ ऑगस्ट रोजी एक मुलाखत दिली. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, ते कोणत्याही वाईट परिस्थितीत देशाचे नेतृत्व करण्यास तयार आहेत. मुलाखतीनंतर ट्रम्प यांच्या प्रकृतीशी संबंधित अफवा पसरू लागल्या. यानंतर गेल्या आठवड्यात सोशल मीडियावर ट्रम्प यांच्या आरोग्याशी संबंधित पोस्ट ट्रेंड होऊ लागल्या. ६० हजारांहून अधिक पोस्ट शेअर करण्यात आल्या, ज्यामध्ये 'ट्रम्प इज डेड' असे लिहिले होते. अनेक एक्स वापरकर्त्यांनी असा दावा केला की, ट्रम्प गेल्या २४ तासांपासून दिसले नाहीत. या वर्षी जुलैमध्ये ७९ वर्षीय ट्रम्प यांच्या हातावर जखमा आणि पायांवर सूज असल्याचे फोटो समोर आले होते. तेव्हापासून ट्रम्प यांच्या प्रकृतीबद्दल चर्चा सुरू झाल्या होत्या. ट्रम्प यांच्या हातावर जखमांच्या खुणा दिसत होत्या. २५ ऑगस्ट रोजी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान, ट्रम्प यांच्या उजव्या हातावर दुखापतीचे चिन्ह दिसले, जे मेकअपने लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यापूर्वी, फेब्रुवारीमध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि जुलैमध्ये युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांच्या हातावर जखमा आणि मेकअपच्या खुणा दिसून आल्या होत्या. जुलैमध्ये, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांचा बहुतेक वेळ सार्वजनिक ठिकाणी घालवतात आणि दररोज शेकडो लोकांशी हस्तांदोलन करतात. यामुळेच हे चिन्ह तयार झाले आहेत. ट्रम्प यांचे डॉक्टर शॉन बार्बेबेला म्हणाले की, वारंवार हात हलवल्याने आणि हृदयरोग टाळण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या अ‍ॅस्पिरिन (वेदनाशामक) च्या वापरामुळे जखमा झाल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, ही एक सामान्य आणि सौम्य समस्या आहे, ज्यामध्ये कोणताही गंभीर आजार आढळला नाही. फिफा क्लब वर्ल्ड कप दरम्यान ट्रम्प यांचे पाय सुजले होते. १३ जुलै २०२५ रोजी न्यू जर्सी येथील मेटलाइफ स्टेडियमवर झालेल्या फिफा क्लब वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यादरम्यान ट्रम्प यांचे पाय सुजलेले दिसून आले. त्यानंतर, १६ जुलै रोजी, बहरीनचे पंतप्रधान सलमान बिन हमद अल खलिफा यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांच्या हातावर जखमा दिसत असल्याचे फोटो समोर आले. यानंतर, सोशल मीडियावर ट्रम्प त्यांच्या आरोग्याच्या समस्येबद्दल चर्चा सुरू झाली. व्हाईट हाऊसने सांगितले की, ट्रम्प यांना त्यांच्या पायांच्या खालच्या भागात थोडीशी सूज दिसून आली. त्यानंतर त्यांनी स्वतःची तपासणी केली आणि अहवाल सर्वांना शेअर करण्याचे निर्देश दिले. ट्रम्प मज्जातंतूंच्या आजाराने ग्रस्त आहेत. जुलैमध्ये, व्हाईट हाऊसने सांगितले की, ट्रम्प क्रॉनिक व्हेनस इनसफीशियन्सी (AB9) नावाच्या नसाच्या आजाराने ग्रस्त आहेत. यामुळे त्यांचे पाय सुजलेले राहतात. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हा आजार ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये सामान्य आहे. लेविट म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्षांच्या तळहातावर जखमा आहेत, ज्या किरकोळ मऊ ऊतींना झालेल्या जळजळी आहेत आणि अ‍ॅस्पिरिनच्या वापरामुळे आणि लोकांशी वारंवार हस्तांदोलन केल्याने होणाऱ्या परिणामांचे लक्षण आहेत. ट्रम्प ज्या क्रॉनिक व्हेन्स इन्स्युफिशियसीने ग्रस्त आहेत ते काय आहे? क्रॉनिक व्हेनस इन्सफिशियन्सी ही अशी स्थिती आहे, ज्यामध्ये नसांना पायांमधून हृदयाकडे रक्त वाहून नेण्यास त्रास होतो. ही समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा नसांमधील प्रवाह योग्यरित्या काम करत नाहीत, ज्यामुळे पायांमध्ये रक्त जमा होते आणि सूज, वेदना आणि त्वचेत बदल होतात. साधारणपणे ही समस्या ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये आढळते. जगातील १० ते ३५% प्रौढांना ही समस्या असते. भारतातही, प्रत्येक तीन प्रौढांपैकी एकाला क्रॉनिक व्हेन्स इनसफीशियन्सी असते, तर ४-५% लोकांमध्ये त्याची लक्षणे गंभीर स्वरूपात दिसून येतात. यामध्ये, या स्थितीने अल्सरचे रूप धारण केले आहे.
भारत आणि नेपाळमधील लिपुलेख वादात सहभागी होण्यास चीनने नकार दिला आहे. नेपाळचे परराष्ट्र सचिव अमृत बहादूर राय यांच्या मते, जिनपिंग म्हणाले आहेत की, लिपुलेख ही एक पारंपारिक खिंड आहे. चीन नेपाळच्या दाव्याचा आदर करतो, परंतु हा वाद भारत आणि नेपाळमधील द्विपक्षीय मुद्दा आहे. दोन्ही देशांनी परस्पर संवादातून तो सोडवावा. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनला पोहोचले होते. यादरम्यान त्यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांसमोर लिपुलेखचा मुद्दा उपस्थित केला. ओली म्हणाले होते की, हा भाग नेपाळचा भाग आहे आणि भारत आणि चीनमधील अलिकडच्या करारावर नेपाळने आक्षेप घेतला आहे. खरं तर, १९ ऑगस्ट रोजी भारत आणि चीनने लिपुलेख खिंड व्यापार मार्ग म्हणून पुन्हा उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. नेपाळने याला विरोध केला होता. २०२० मध्ये नेपाळने एक नवीन नकाशा प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कलापाणी हे प्रदेश आपले असल्याचे घोषित केले गेले, तर भारताने त्यांना बराच काळ आपला भाग मानले आहे. नेपाळचे पंतप्रधान या महिन्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. नेपाळचे पंतप्रधान ओली १६ सप्टेंबर रोजी भारताच्या दौऱ्यावर येतील. तत्पूर्वी, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री रविवारी, १७ ऑगस्ट रोजी काठमांडूला पोहोचले. मिस्री यांनी पंतप्रधान ओली, परराष्ट्र मंत्री अर्जुन राणा देऊबा आणि परराष्ट्र सचिव अमृत बहादूर राय यांची भेट घेतली. बैठकीत भारत-नेपाळ संबंध मजबूत करणे, कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, व्यापार आणि विकास सहकार्य यावर चर्चा झाली. ओली यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये काही महत्त्वाचे करार होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ओली पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांचा भारत दौरा सातत्याने पुढे ढकलण्यात आला आहे. लिपुलेख खिंड हा एक औपचारिक व्यापारी मार्ग आहे. ब्रिटिश काळातही, हिमालयातील लिपुलेख खिंड भारत आणि चीनमधील व्यापार आणि तीर्थक्षेत्राचे एक प्रमुख केंद्र होते. १९९१ मध्ये, भारत आणि चीनने तो एक औपचारिक व्यापार मार्ग बनवला. २००५ मध्ये भारत-चीन आयात १२ कोटी रुपयांची आणि निर्यात ३९ लाख रुपयांची होती. २०१८ मध्ये आयात ५.५९ कोटी रुपयांची आणि निर्यात ९६.५ लाख रुपयांची होती. ५,३३४ मीटर उंचीवर शतकानुशतके व्यापार धारचुला हे भारत-नेपाळ सीमेवर वसलेले आहे आणि आदि कैलास आणि मानसरोवरला जाण्याचा हा पारंपारिक मार्ग देखील आहे. हा मार्ग तिबेटला लिपुलेख खिंडीशी जोडतो. बियान्स, दर्मा आणि चौंडास खोऱ्यांमधील व्यापारी १० व्या शतकापासून या खिंडीतून व्यवसाय करत आहेत. ५,३३४ मीटर उंचीवर असलेला लिपुलेख खिंड केवळ व्यापाराचेच नाही, तर शतकानुशतके जुन्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक भागीदारीचे प्रतीक आहे. पूर्वी ११०० वर्षांपासून व्यापारी पायी आणि खेचरांवरून माल वाहून नेत होते. धारचुला-लिपुलेख रस्ता आणि गुंजी गावातील बाजारपेठ व्यापाराला नवीन चालना देईल. केंद्र सरकार नियमांना अंतिम स्वरूप देत आहे.
ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनी ८ सप्टेंबर रोजी बोलावलेल्या ब्रिक्स नेत्यांच्या व्हर्च्युअल शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींऐवजी भारताचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर करतील. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली. ते म्हणाले- भारताच्या वतीने परराष्ट्र मंत्री यात सहभागी होतील. या परिषदेत अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कांना तोंड देण्याच्या आणि बहुपक्षीय सहकार्याला चालना देण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली जाईल. ब्राझील हे अमेरिकाविरोधी शिखर परिषद म्हणून सादर करत नाही. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते, मोदींच्या अनुपस्थितीवरून असे दिसून येते की २०२६ च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवण्यापूर्वी भारत सावधगिरी बाळगत आहे. यापूर्वी, अमेरिकेने भारताने शुल्क मागे घेण्याच्या बदल्यात ब्रिक्समधून बाहेर पडण्याची मागणी केली होती. अमेरिकेच्या उद्योगमंत्र्यांनी म्हटले होते- भारताला ब्रिक्समधून बाहेर पडावे लागेल त्याच वेळी, शुक्रवारी ब्लूमबर्ग टीव्हीशी बोलताना, अमेरिकेचे उद्योग मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी भारतावरील २५% अतिरिक्त कर काढून टाकण्यासाठी तीन अटी घातल्या. ते म्हणाले की, भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागेल, ब्रिक्सपासून वेगळे व्हावे लागेल आणि अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा लागेल. ते म्हणाले की जर तुम्हाला (भारताला) रशिया आणि चीनमधील पूल बनवायचे असेल तर एक व्हा, पण एकतर डॉलर किंवा अमेरिकेला पाठिंबा द्या. तुमच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकाला पाठिंबा द्या किंवा ५०% कर भरा. तथापि, त्यांनी अशी आशा देखील व्यक्त केली की भारत लवकरच अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करेल. अमेरिका नेहमीच चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. लुटनिक म्हणाले- भारत एक-दोन महिन्यांत माफी मागेल लुटनिक म्हणाले की, भारत आणि अमेरिकेत व्यापार तणाव आहे, परंतु लवकरच भारत माफी मागेल आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटीच्या टेबलावर येईल. त्यांनी सांगितले की एक-दोन महिन्यांत भारत ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटीच्या टेबलावर येईल आणि माफी मागेल. लुटनिकच्या मते, भारत ट्रम्प यांच्याशी एक नवीन करार करण्याचा प्रयत्न करेल. हा करार ट्रम्पच्या अटींवर असेल आणि तो पंतप्रधान मोदींसोबत अंतिम रूप देईल. भारताने ब्रिक्समधून बाहेर पडावे असे अमेरिका का इच्छिते? अमेरिकेच्या ब्रिक्समधून बाहेर पडण्याच्या इच्छेचे मुख्य कारण भू-राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांशी संबंधित आहे. भारताने वारंवार सांगितले आहे की ते ब्रिक्सला अमेरिका विरोधी गट नव्हे तर जागतिक दक्षिणेचा आवाज बळकट करण्यासाठी एक व्यासपीठ मानतात. भारताने डॉलरीकरण नाकारले आहे आणि अमेरिकेशी असलेले त्याचे संबंध महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे. ब्रिक्समधून बाहेर पडण्याच्या कोणत्याही योजनेला भारत पाठिंबा देत नाही. २०२६ मध्ये भारत ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवेल भारत २०२६ मध्ये होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवेल आणि १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे आयोजन करेल. ही जबाबदारी १ जानेवारी २०२६ पासून ब्राझीलकडून भारताकडे सोपवली जाईल. २०२५ मध्ये रिओ दि जानेरो येथे होणाऱ्या १७ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी भारताची योजना मोदींनी शेअर केली. भारताचे उद्दिष्ट ब्रिक्सचे एक नवीन स्वरूप सादर करण्याचे आहे जे यावर लक्ष केंद्रित करेल:
रविवारी अफगाणिस्तानच्या पूर्वेकडील पर्वतीय भागात ६ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाने प्रचंड हादरा बसला. सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत २,२०० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत आणि ३,६०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. मदत संघटनांचे म्हणणे आहे की या आपत्तीचा सर्वात मोठा भार महिला आणि मुलांवर पडला आहे, जे बचाव कार्यादरम्यान मागे राहिले. स्वयंसेवक तहजीबुल्लाह मुहाजीब यांनी मजार दारा येथे पुरूष बचाव कामगारांना ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या महिलांना बाहेर काढण्यास कचरताना पाहिले. असे वाटत होते की जणू काही महिला बेपत्ता आहेत. पुरुष आणि मुलांवर उपचार केले जात होते, परंतु महिला एका कोपऱ्यात शांतपणे बसल्या होत्या, मुहाजीब म्हणाले. कडक तालिबानी नियमांनुसार, कुटुंबाबाहेरील पुरुष महिलांना स्पर्श करू शकत नाहीत. परिणामी, शेजारच्या गावातील महिलांनी येऊन त्यांना बाहेर काढेपर्यंत महिला अनेक तास ढिगाऱ्याखाली अडकल्या होत्या. कुनार प्रांतातील १९ वर्षीय बीबी आयेशा म्हणते की बचाव पथक ३६ तासांनंतर तिच्या गावात पोहोचले, पण त्यात एकही महिला नव्हती. तिच्या समोर फक्त पुरुष आणि मुलांना बाहेर काढले गेले आणि उपचार देण्यात आले. तालिबानमध्ये महिलांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध चार वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतल्यापासून तालिबानने महिलांच्या स्वातंत्र्यांवर बंधने घातली आहेत. सहावीनंतर मुलींच्या शिक्षणावर बंदी आहे, महिला पुरुष नातेवाईकाशिवाय लांबचा प्रवास करू शकत नाहीत आणि बहुतेक नोकऱ्यांपासून बंदी आहे. गैर-सरकारी संस्था आणि संयुक्त राष्ट्रांसाठी काम करणाऱ्या महिलांनाही वारंवार धमक्या मिळाल्या आहेत. महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट गेल्या वर्षी तालिबानने महिलांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास बंदी घातली होती, ज्यामुळे महिला डॉक्टर आणि परिचारिकांची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. यामुळेच चार दिवसांनंतरही महिला आरोग्य कर्मचारी प्रभावित भागातील अनेक ठिकाणी पोहोचू शकल्या नाहीत. रुग्णालयांमधील बहुतेक डॉक्टर आणि परिचारिका पुरुष होत्या. बीबी आयेशा म्हणतात, 'देवाने मला आणि माझ्या मुलाला वाचवले. पण त्या रात्रीनंतर मला समजले की येथे महिला असण्याचा अर्थ काय आहे. इतर पुरुषांना स्पर्श करण्यास मनाई अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक नियमांनुसार, फक्त महिलेचे जवळचे पुरुष नातेवाईक, ज्यामध्ये तिचे वडील, भाऊ, पती किंवा मुलगा यांचा समावेश आहे, तिला स्पर्श करण्याची परवानगी आहे. महिलांना त्यांच्या कुटुंबाबाहेरील पुरुषांना स्पर्श करण्याची परवानगी नाही. आपत्तीग्रस्त भागात, महिला बचाव कर्मचाऱ्यांना पुरुषांना मदत करण्यास मनाई आहे. भूकंपामुळे अनेक गावे उद्ध्वस्त अमेरिकन भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) नुसार, भूकंपाचा धक्का नांगरहार प्रांतात बसला, जो जलालाबाद शहरापासून सुमारे १७ मैल अंतरावर आहे आणि २ लाख लोकसंख्या आहे. जिथे अनेक गावे मोडकळीस आली. हा परिसर राजधानी काबूलपासून १५० किमी अंतरावर आहे. हा डोंगराळ भाग आहे. जो भूकंपांसाठी रेड झोन मानला जातो. जिथे मदत पोहोचवणे देखील कठीण आहे.
स्वतःच्याच टेरिफच्या जाळ्यात अडकलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आता भारताची मैत्री आठवत आहे. त्यांनी शुक्रवारी ट्रुथ सोशलवर लिहिले - ‘असे दिसते की आम्ही भारत आणि रशियाला चीनच्या हाती गमावले आहे. आशा आहे की त्यांचे भविष्य चांगले असेल.’ ट्रम्प यांनी चीनचे सर्वात काळा देश म्हणून वर्णन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा फोटो शेअर करताना ट्रम्प यांनी ही टिप्पणी केली. तथापि, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रम्प यांच्या ताज्या विधानावर कोणतीही थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. चीनमधील तियानजिन येथे १ सप्टेंबर रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीदरम्यान मोदी, जिनपिंग आणि पुतीन यांची भेट झाल्यानंतर ट्रम्प यांची ही पहिलीच प्रतिक्रिया आहे. ट्रम्प यांच्या आक्रमक ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे जगाचे आर्थिक-राजकीय उर्वरित. पान ६ लटनिक यांचे बोल : भारत १-२ महिन्यांत करार करेल ट्रम्प यांचे वाणिज्यमंत्री हॉवर्ड लटनिक यांची बडबडही थांबेना. ते म्हणाले, भारत एक-दोन महिन्यांत व्यापार कराराबद्दल बोलेल. भारताला कोणत्या बाजूने राहायचे हे ठरवावे लागेल. भारताला रशियन तेल खरेदी करणे थांबवायचे नाही. त्याला एक तर अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा लागेल, ब्रिक्स सोडावे लागेल किंवा ५०% कर भरावा लागेल. सीतारमण यांचे खडे बोल: भारत रशियाकडून कच्चे तेल घेणारच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी एका वाहिनीशी बोलताना सांगितले की, आम्ही सोयीनुसार तेल कुठून खरेदी करायचे हे ठरवू. आमच्या देशाच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी काय चांगले ते आम्ही ठरवू. खरं तर, ट्रम्प यांनी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याचा हवाला देत भारतावर २५% दंड लादला आहे. टेरिफनंतर भारताच्या मजबूत राजनैतिक हालचालींमुळे ट्रम्प एक अनाडी आणि वेडेपणाचा दृष्टिकोन स्वीकारून स्वतःचे ध्येय गाठत आहेत. भारताने रशिया आणि चीनसोबत नवीन जागतिक व्यवस्थेची चौकट पुढे आणली आहे. जर ट्रम्प यांच्या पोस्टचा शब्दशः अर्थ घेतला तर त्यांना आता असे वाटते की भारत-अमेरिका संबंध पूर्णपणे तुटले आहेत. ट्रम्पची घाई पाहा, पहिली - ते चीनला एक अंधकारमय देश म्हणताहेत. रशियन तेल खरेदीवर कोणताही दंड लादत नाहीत. दुसरे - अलास्का चर्चा अयशस्वी झाली तरी ते रशियाशी मैत्रीची आशा बाळगत आहेत. परंतु ट्रम्प भारताविरुद्ध सूड उगवत राहतील. भारतासोबत व्यापार करार होण्याची शक्यता नाही.
गाझामध्ये इस्रायली हल्ले सातत्याने वाढत आहेत आणि परिस्थिती दररोज अधिक भयावह होत चालली आहे. आता इस्रायली सैन्य गाझा शहरातील बहुमजली इमारतींना लक्ष्य करत आहे. शुक्रवारी, इस्रायली सैन्याने गाझा शहरातील १२ मजली मुश्ताहा टॉवर उडवून दिला, ज्याभोवती शेकडो विस्थापित लोक तात्पुरत्या तंबूत राहत होते. सैन्याने दावा केला की हा टॉवर ‘हमासचा पायाभूत सुविधा’ आहे. शुक्रवार रात्री उशिरा, इस्रायली सैन्याने गाझाची सर्वात मोठी १६ मजली निवासी इमारत तात्काळ रिकामी करण्याचे आदेश दिले. या टॉवरमध्ये किमान ६५ फ्लॅट आणि खाली अनेक डिपार्टमेंटल स्टोअर्स होते. स्थानिक लोकांना लष्कराने फोन कॉलद्वारे सांगितले की त्यांना लवकरच तेथून निघून जावे लागेल. आदेशानंतर, तेथे राहणाऱ्या कुटुंबांमध्ये भीती आणि भीतीचे वातावरण पसरले. इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की गाझामध्ये ‘नरकाचे दरवाजे उघडत आहेत’. सैन्याचे म्हणणे आहे की त्यांनी गाझा शहराचा ४०% भाग ताब्यात घेतला आहे आणि आता हल्ले निवासी भाग आणि विस्थापन छावण्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. गाझामध्ये दररोज २८ मुलांचा मृत्यू गाझा आरोग्य मंत्रालयानुसार,रोज सरासरी २८ मुले मरत आहेत.ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू असलेल्या युद्धात गाझामध्ये ६४,३०० लोक मारले गेले आहेत. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलमध्ये झालेल्या हल्ल्यात १,१३९ लोक मारले गेले होते. २५४ ओलिसांपैकी २० अजूनही हमासच्या ताब्यात आहेत.
अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील तणाव धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली की, १.२७ कोटींहून जास्त व्हेनेझुएलीयन देशाच्या संरक्षणासाठी तयार आहेत. गेल्या १०० वर्षांत महाद्वीपासमोर आलेला सर्वात मोठा धोका आहे आणि ते कोणत्याही स्थितीत समुद्र, आकाश आणि जमीनीवर संरक्षण करतील. व्हेनेझुएलाच्या २ लढाऊ विमानांनी अमेरिकी युद्धनौका यूएसएस जेसन डनहमवर उड्डाण घेतल्यानंतर हे वक्तव्य आले. अमेरिकेने याला शक्ती प्रदर्शन ठरवले. याआधी अमेरिकी नौदलाने दक्षिण कॅरिबियन सागरात एका नौकेवर हल्ला केला हेाता, त्यातून अमली पदार्थ नेल्याचा आरोप होता. या हल्ल्यात ११ लोक ठार झाले. काराकासने यास फेक न्यूज ठरवले होते. दुसरीकडे, अमेरिकेने मादुरोंवर नार्को-टेररिझम चालवणे आणि ड्रग्ज कार्टेलचे नेतृत्व केल्याचा अारोप लावला आहे. ट्रम्प प्रशासनानुसार, व्हेनेझुएलातून मोठ्या प्रमाणात कोकीन अमेरिकेत पोहोचत आहे आणि यामुळे ओव्हरडोस मृत्यू वाढत आहेत. मात्र, तज्ज्ञांनुसार, व्हेनेझुएला ड्रग्जचा मुख्य उत्पादक नव्हे तर फक्त ट्रान्सिट हब आहे. फेंटानिल तज्ज्ञ स्पष्ट सांगतात की, हे जवळपास पूर्णपणे मेक्सिकोत तयार होते आणि अमेरिकेत पोहोचते. व्हेनेझुएलाची भूमिका नगण्य आहे. त्यामुळे विश्लेषक अमेरिकी सैन्य तैनातीला राजकीय शक्ती प्रदर्शन मानतात. संरक्षण विभागाचे नाव युद्ध विभाग करणार ट्रम्प; म्हटले, डिफेन्स मिनिस्ट्री डिफेन्सिव्ह ट्रम्प यांनी संरक्षण विभागाचे(पेंटागॉन) नाव बदलून युद्ध विभाग करण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करतील. ज्यात युद्ध विभागाचे नाव सेकंडरी टायटलच्या रूपात वापरले जाऊ शकेल. ट्रम्प यांच्यानुसार, सध्याचे नाव डिफेन्स मिनिस्ट्री खूपच ‘डिफेन्सिव्ह’ आहे. नवे नाव तत्परता अाणि शक्तीचा संदेश देईल. ट्रम्पचे टेक डिनर : टिम कुकना भारतातील गुंतवणुकीवर प्रश्न, मस्क गायब अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी रात्री व्हाइट हाऊसमध्ये हाय प्रोफाइल डिनरचे आयोजन केले. या डिनरचा फोकस एआय आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक राहिला. डिनरदरम्यान ट्रम्प यांनी ॲपलचे सीईओ टिम कुक यांच्याशी थेट प्रश्न केला. ॲपल भारतात गुंतवणूक करत आहे. यामुळे अमेरिकेला किती फायदा होईल? यावर कुक म्हणाले, कंपनी ४ वर्षांत अमेरिकेत ६०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. डिनरमध्ये ५ भारतीय वंशाचे मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्य नाडेला, अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचई, मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीचे सीईओ संजय मेहरोत्रा, टिबको सॉफ्टवेअरचे सीईओ विवेक रणदिवे व पॉलंटिर टेक्नॉलॉजीचे सीटीओ श्याम शंकर उपस्थित होते. मात्र, ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय उद्योजक इलॉन मस्क नव्हते.
शुक्रवारी ब्लूमबर्ग टीव्हीशी बोलताना अमेरिकेचे उद्योग सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी २५% अतिरिक्त कर रद्द करण्यासाठी भारतावर तीन अटी घातल्या. ते म्हणाले की, भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागेल, ब्रिक्सपासून वेगळे व्हावे लागेल आणि अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा लागेल. ते म्हणाले की, जर तुम्हाला (भारताला) रशिया आणि चीनमधील पूल बनायचे असेल तर ते करा, पण एकतर डॉलरला पाठिंबा द्या किंवा अमेरिकेला पाठिंबा द्या. तुमच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकाला पाठिंबा द्या किंवा ५०% कर भरा. तथापि, त्यांनी अशी आशा देखील व्यक्त केली की भारत लवकरच अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करेल. अमेरिका नेहमीच चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. लुटनिक म्हणाले- भारत एक-दोन महिन्यांत माफी मागेल लुटनिक म्हणाले की, भारत आणि अमेरिकेत व्यापार तणाव आहे, परंतु लवकरच भारत माफी मागेल आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासोबत वाटाघाटीच्या टेबलावर येईल. त्यांनी सांगितले की, एक-दोन महिन्यांत भारत ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटीच्या टेबलावर येईल आणि माफी मागेल. लुटनिक यांच्या मते, भारत ट्रम्प यांच्याशी एक नवीन करार करण्याचा प्रयत्न करेल. हा करार ट्रम्पच्या अटींवर असेल आणि तो पंतप्रधान मोदींसोबत अंतिम रूप देईल. भारत म्हणाला - अमेरिकेसोबत व्यापारावर चर्चा सुरू ठेवेल त्याच वेळी, परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारत व्यापार मुद्द्यांवर अमेरिकेशी चर्चा करत राहील. ते म्हणाले- चार देशांमधील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आम्ही क्वाडला एक चांगले व्यासपीठ मानतो. नेत्यांच्या बैठकीचा निर्णय सदस्य देशांमधील राजनैतिक चर्चेद्वारे घेतला जाईल. युक्रेन युद्धाबद्दल ते म्हणाले- शांततेसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचे आम्ही स्वागत करतो. आम्हाला आशा आहे की सर्व पक्ष एकत्रितपणे योग्य पावले उचलतील. भारताला वाटते की संघर्ष लवकर संपावा आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी. ट्रम्प म्हणाले- अमेरिकेने भारत गमावला आहे अमेरिकेच्या उद्योगमंत्र्यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की रशिया आणि भारत आता चीनच्या बाजूने गेले आहेत. त्यांनी शुक्रवारी ट्रुथ सोशलवर लिहिले - असे दिसते की आपण भारत आणि रशियाला चीनच्या हातात गमावले आहे. आशा आहे की त्यांचे भविष्य चांगले असेल. त्याचवेळी, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी ट्रम्प यांच्या या पोस्टवर कोणतेही विधान करण्यास नकार दिला आहे. भारतावर ५०% कर लादल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले आहेत. भारत आणि इतर देशांवर उच्च कर लादल्याचा खटला अमेरिकेच्या न्यायालयात सुरू आहे. वाचा सविस्तर बातमी... ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादले ट्रम्प यांनी ३० जुलै रोजी भारतावर २५% कर लादण्याची घोषणा केली होती. तो ७ ऑगस्टपासून लागू झाला. याच्या एक दिवस आधी, ६ ऑगस्ट रोजी, त्यांनी रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला होता, जो २७ ऑगस्टपासून लागू झाला. ट्रम्प म्हणाले की, भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत आहे आणि ते खुल्या बाजारात विकत आहे. यामुळे पुतिन यांना युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे.
माजी थायलंड पंतप्रधान थाकसिन शिनावात्रा हे देश सोडून त्यांच्या खासगी विमानाने दुबईला गेले आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर याची माहिती दिली. थायलंड न्यायालय ९ सप्टेंबर रोजी थाकसिन यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात निकाल देणार आहे. थाकसिन यांनी एक्स वर लिहिले की, ते उपचारासाठी सिंगापूरला जात आहेत, परंतु पायलटने सांगितले की, जेट तिथे उतरवता येत नाही, म्हणून त्यांना दुबईला जावे लागले. तथापि, थाकसिन यांनी लिहिले की, ते न्यायालयाच्या निर्णयासाठी ९ सप्टेंबर रोजी परत येतील. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, थाकसिन परत येणार नाहीत. २००६ मध्ये पदावरून काढून टाकल्यानंतर, जेव्हा त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली १५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली, तेव्हा ते परदेशात पळून गेले. थाकसिन का पळून जात आहे? २०२३ मध्ये थाकसिन थायलंडला परतले, तेव्हा न्यायालयाने त्यांना जुन्या भ्रष्टाचार प्रकरणात पुन्हा ८ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. थायलंडच्या राजाने ही शिक्षा कमी करून एक वर्ष केली. थाकसिन यांच्यावर हे एक वर्ष तुरुंगात नाही, तर पोलिस जनरल हॉस्पिटलमधील एका खोलीत घालवल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची चौकशी करत आहे आणि ९ सप्टेंबर रोजी निकाल देणार आहे. थाकसिन यांच्या मुलीला न्यायालयाने पंतप्रधानपदावरून हटवले थाकसिन शिनावात्रा यांनी थायलंडमध्ये फेउ थाई पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाने दोन दशकांपासून सत्तेत आपला प्रभाव कायम ठेवला आहे. शिनावात्रा कुटुंबाने २००१ ते २००६, २०११ ते २०१४ आणि २०२४ ते २०२५ पर्यंत राज्य केले. थाकसिन यांची मुलगी पायतोंगथॉर्न शिनावात्रा ही थायलंडची पंतप्रधानही राहिली आहे. जुलै २०२५ मध्ये, पायतोंगथॉर्न यांचे माजी कंबोडियन नेते हुन सेन यांच्याशी फोनवरून झालेले संभाषण लीक झाले. ज्या वेळी हा फोन करण्यात आला, त्या वेळी थायलंड आणि शेजारील कंबोडियामध्ये प्राचीन शिवमंदिरांवरून संघर्ष सुरू होता. पियातोंगटार्न यांनी कंबोडियाच्या नेत्याला 'काका' म्हटले होते. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षाने ते मुद्दा बनवले. पंतप्रधानांवर कंबोडियासमोर झुकण्याचा आणि सैन्य कमकुवत करण्याचा आरोप होता. यानंतर, जुलै २०२५ मध्ये पियातोंगटार्न यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले. यानंतर, थायलंडच्या संवैधानिक न्यायालयाने १ जुलै रोजी पायटोंटर्न यांना या प्रकरणात नैतिक उल्लंघन झाल्याचे कारण देत त्यांच्या पदावरून काढून टाकले. थाकसिन यांची बहीण २०११ मध्ये थायलंडची पंतप्रधान झाली. थाकसिन शिनावात्रा यांच्यानंतर त्यांची बहीण यिंगलक शिनावात्रा यांनी सत्ता सांभाळली, ज्या २०११ मध्ये थायलंडच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या. त्यांनी ग्रामीण मतदारांना खूश करणारी मोठी तांदूळ खरेदी अनुदान योजना राबवली परंतु राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडला. यिंगलक सरकारविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली, लाखो लोक बँकॉकच्या रस्त्यावर उतरले. मे २०१४ मध्ये, यिंगलक यांनाही सत्तेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून संवैधानिक न्यायालयाने पदावरून काढून टाकले आणि नंतर लष्कराने बंड करून सत्ता हस्तगत केली. शिनावात्रा कुटुंबाकडून ३ पंतप्रधान राहिले आहेत. शिनावात्रा कुटुंबातील थाकसिन शिनावात्रा, त्यांची बहीण यिंगलक शिनावात्रा आणि त्यांची मुलगी पायतोंगथॉर्न शिनावात्रा हे पंतप्रधान राहिले आहेत. तथापि, तिघांनाही वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले. २००१ मध्ये जेव्हा थाकसिन शिनावात्रा यांनी प्रचंड जनसमर्थनाने पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा या कुटुंबाचा राजकीय उदय सुरू झाला. त्यांनी गरीब आणि ग्रामीण लोकांसाठी आरोग्य, स्वस्त कर्जे आणि विकासाच्या योजना सुरू केल्या. थाकसिन यांची लोकप्रियता थायलंडच्या शहरी मध्यमवर्गीय, श्रीमंत वर्ग आणि शक्तिशाली लष्करासाठी एक आव्हान बनली. २००६ मध्ये, लष्कराने एक उठाव केला. अनुतिन चार्नविराकुल थायलंडचे नवे पंतप्रधान बनले शुक्रवारी, अनुतिन चार्नविराकुल यांची बहुमताने थायलंडचे नवे पंतप्रधान म्हणून निवड झाली. अनुतिन हे भूमजैथाई राजकीय पक्षाचे नेते आहेत. ते पैथोंगटार्न शिनावात्रा सरकारमध्ये मंत्री देखील होते. पायतोंगटार्न यांचा फोन लीक झाल्यानंतर त्यांनी युती सरकारला त्यांच्या पक्षाचा पाठिंबा काढून घेतला आणि त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. अनुतिन हे थायलंडचे आरोग्य मंत्री देखील राहिले आहेत.
ब्रिटनच्या उपपंतप्रधान अँजेला रेनर यांनी शुक्रवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. स्थानिक माध्यमांनुसार, त्यांनी कबूल केले की, त्यांच्या नवीन घरासाठी मालमत्ता कर भरताना त्यांनी चूक केली होती आणि त्यांनी निर्धारित करापेक्षा कमी कर भरला होता. गेल्या १ वर्षात, केयर स्टार्मर यांच्या सरकारमधून अँजेला रेनरसह ८ मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. रेनर यांचा राजीनामा ब्रिटिश सरकारसाठी एक मोठे नुकसान मानले जात आहे. गेल्या वेळी जेव्हा रेनर यांच्यावर जाणूनबुजून करचुकवेगिरीचा आरोप झाला होता, तेव्हा स्टार्मर यांनी त्यांचा बचाव केला होता. पण आता त्यांच्या राजीनाम्यामुळे सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. रेनर म्हणाल्या- चूक सुधारण्यासाठी पावले उचलण्यात आली बुधवारी स्वतः रेनर यांनी कबूल केले की, त्यांनी कर भरण्यात चूक केली होती आणि मंत्र्यांच्या मानकांची चौकशी करण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र सल्लागाराकडे जावे लागले. एका मुलाखतीत रेनर यांनी सांगितले की, त्यांनी त्यांच्या मुलासाठी एक ट्रस्ट स्थापन केला आहे, जो दुखापतीमुळे आयुष्यभर अपंग राहणार आहे. या ट्रस्टद्वारे, त्यांनी उत्तर इंग्लंडमधील त्यांच्या घराचा एक भाग विकला आणि दक्षिण इंग्लंडमधील होव्ह येथे समुद्रकिनारी एक अपार्टमेंट खरेदी केले. त्यांना वाटले की या खरेदीवर त्यांना दुसऱ्या घरावर जास्त कर भरावा लागणार नाही. परंतु नंतर, कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर, त्यांना कळले की ही चूक होती. आता त्यांनी सांगितले आहे की त्या अतिरिक्त कर न भरण्याची चूक सुधारण्यासाठी ही पावले उचलत आहेत. रेनर यांनी लेबर पार्टीच्या वेगवेगळ्या गटांना एकत्र आणले. रेनर मध्यम कामगार वर्गातून ब्रिटिश राजकारणाच्या शिखरावर पोहोचल्या आणि त्यांनी लेबर पार्टीमधील डाव्या आणि मध्यमार्गी गटांना एकत्र आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अनेकांच्या दृष्टीने त्यांचे आकर्षण स्टार्मर यांच्यापेक्षा जास्त होते आणि त्यांना स्टार्मर यांचा उत्तराधिकारी मानले जात होते. त्यांचा राजीनामा पक्षाला एकसंध ठेवण्यासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. लेबर पार्टीची लोकप्रियता झपाट्याने कमी झाली आहे. अलिकडेच, पीएम स्टार्मर आणि लेबर पार्टीची लोकप्रियता प्रचंड घटली आहे. काही लेबर पार्टी नेत्यांवर देणगीदारांकडून महागडे कपडे आणि कॉन्सर्ट तिकिटे स्वीकारल्याचा आरोप आहे. अशा वेळी, हा राजीनामा स्टार्मर आणि त्यांच्या पक्षासाठी एक मोठा धक्का आहे. त्याच वेळी, लोकप्रिय आश्वासने देणारा रिफॉर्म यूके पक्ष लोकप्रियतेच्या बाबतीत त्यांना मागे टाकत आहे.
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने ढाका येथील एका स्टेट बँकेची बराच काळ बंद असलेली तिजोरी उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. ही तिजोरी ११७ वर्षांपूर्वी (१९०८ मध्ये) सील करण्यात आली होती. या तिजोरीत जगातील सर्वात मौल्यवान रत्नांपैकी एक असलेला 'दर्या-ए-नूर' हिरा असण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, हा हिरा तिथे आहे की नाही हे स्पष्ट नाही, कारण तो अनेक दशकांपासून दिसला नाही. दर्या-ए-नूरला 'कोहिनूरची बहीण' म्हटले जाते. कोहिनूर सध्या ब्रिटनमध्ये आहे. दोन्ही हिरे भारतातून आणले गेले होते. सध्या दर्या-ए-नूरची किंमत सुमारे $१३ दशलक्ष (सुमारे ११४.५ कोटी रुपये) असल्याचा अंदाज आहे. जर दर्या-ए-नूर बांगलादेशात असेल तर तो तिथे कसा पोहोचला? कथेत जाणून घ्या... दर्या-ए-नूर भारतातील गोलकोंडा खाणीतून काढला होता दर्या-ए-नूर, ज्याचा अर्थ 'सौंदर्याची नदी' असा होतो. हा २६ कॅरेटचा हिरा आहे, जो त्याच्या आयताकृती, सपाट पृष्ठभागासाठी (टेबल-कट) ओळखला जातो. बांगलादेश वृत्तपत्र द बिझनेस स्टँडर्डनुसार, हा हिरा दक्षिण भारतातील खाणींमधून काढण्यात आला होता, जिथे जगप्रसिद्ध कोहिनूर हिरा देखील सापडला होता. हा हिरा सोनेरी ब्रेसलेटच्या मध्यभागी बसवलेला आहे, जो दहा लहान हिऱ्यांनी वेढलेला आहे (प्रत्येकी अंदाजे ५ कॅरेट). या हिऱ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे सौंदर्यच नाही तर त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व देखील आहे. हा हिरा भारतातील मराठा राजे, मुघल सम्राट आणि शीख शासकांच्या ताब्यात होता. ब्रिटीश राजवटीत तो अनेक हातातून गेला. दर्या-ए-नूर अजूनही बांगलादेशात आहे का? हा प्रश्न आजही एक गूढच आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ते बांगलादेशच्या सोनाली बँकेच्या तिजोरीत असण्याची शक्यता आहे, जी कदाचित १९०८ पासून येथे बंद आहे. द बिझनेस स्टँडर्डच्या मते, तिजोरी शेवटची १९८५ मध्ये उघडण्यात आली होती आणि तेव्हाच हिरा असल्याची पुष्टी झाली होती. परंतु २०१७ मध्ये, हिरा गायब झाल्याच्या बातम्या आल्या. तथापि, सोनाली बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी कधीही हिरा पाहिला नव्हता. ढाक्याचे नवाब सलीमुल्लाह यांचे पणतू ख्वाजा नैम मुराद यांनी एएफपीला सांगितले की त्यांना हिरा पाहण्याची आशा होती. नवाबचे पणतू म्हणाले- तो १०८ इतर खजिन्यांसोबत ठेवण्यात आला होता नैम मुराद म्हणाले, 'ही परीकथा नाही. हा हिरा आयताकृती आहे आणि त्याच्याभोवती अनेक लहान हिरे आहेत.' त्यांच्या मते, हा हिरा सोने-चांदीची तलवार, हिऱ्याने जडलेली फेज (टोपी) आणि फ्रेंच राणीचा स्टार ब्रोच यासह १०८ इतर खजिन्यांसह तिजोरीत ठेवण्यात आला होता. तिजोरी सीलबंद आहे. काही वर्षांपूर्वी एक तपासणी पथक आले होते पण त्यांनी तिजोरी पूर्णपणे उघडली नाही, फक्त त्याच्या दाराकडे पाहिले, असे सोनाली बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक शौकत अली खान यांनी एएफपीला सांगितले. हिऱ्याच्या चौकशीसाठी एक पथक स्थापन करण्यात आले बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने अलीकडेच कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती तिजोरीत असलेल्या दागिन्यांची आणि खजिन्यांची स्थिती तपासेल. फाळणीच्या वेळी दर्या-ए-नूर बांगलादेशात पोहोचल्याची अटकळ हा हिरा प्रत्यक्षात तिजोरीत आहे का, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. अनेकांचा असा विश्वास आहे की हा हिरा १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीदरम्यान किंवा १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धात हरवला असावा. तो नंतर बांगलादेशात पोहोचला असावा. त्याच नावाचा एक हिरा सध्या इराणची राजधानी तेहरानमध्ये ठेवण्यात आला आहे. त्याचा रंग हलका गुलाबी आहे, तो बांगलादेशच्या दर्या-ए-नूरपेक्षा वेगळा आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी गुरुवारी घोषणा केली की २६ देशांनी युक्रेनला युद्धोत्तर सुरक्षा हमी देण्याचे वचन दिले आहे. याअंतर्गत युक्रेनमध्ये आंतरराष्ट्रीय सैन्यही तैनात केले जाईल. 'कोअलिशन ऑफ विलिंग्ज' शिखर परिषदेनंतर पत्रकार परिषदेत मॅक्रॉन यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला युरोपियन युनियनसह ३५ देशांचे नेते उपस्थित होते. शिखर परिषदेनंतर युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनीही अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधला आणि हमीसाठी पाठिंबा मागितला. काही देश युक्रेनियन सैन्याला प्रशिक्षण आणि शस्त्रे पुरवतील भविष्यात कोणताही मोठा हल्ला रोखण्यासाठी यामुळे मदत होईल, असे मॅक्रॉन म्हणाले. काही देश युक्रेनच्या बाहेरूनही मदत करतील, जसे की युक्रेनियन सैन्याला प्रशिक्षण देणे आणि शस्त्रास्त्रे पुरवणे. तथापि, मॅक्रॉन यांनी या हमीमध्ये किती सैन्य सहभागी असेल किंवा कोणते देश सहभागी होतील हे स्पष्ट केले नाही. बर्लिनसारखे काही देश अजूनही निर्णय प्रक्रियेत असल्याने मदत देणाऱ्या देशांची संख्या वाढू शकते असे मॅक्रॉन म्हणाले. अमेरिकेच्या सहभागाबाबत अंतिम निर्णय पुढील काही दिवसांत अपेक्षित आहे. अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी शिखर परिषदेला हजेरी लावली. बैठकीपूर्वी त्यांनी फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन, इटालियन आणि युक्रेनियन वरिष्ठ राजदूतांची भेट घेतली. EU अधिकाऱ्याने सांगितले - शांतता अजूनही दूरचे स्वप्न आहे युरोपीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की युक्रेनमध्ये शांतता अजूनही एक दूरचे स्वप्न दिसते, परंतु युद्ध संपल्यानंतरही त्यांना कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार राहायचे आहे. त्यांना वाटते की या प्रयत्नातून ते युक्रेनला त्यांच्या पाठिंब्याची खात्री देऊ शकतात. ट्रम्प त्यांच्या निर्णयात त्यांच्यासोबत सहभागी होतील अशीही त्यांना आशा आहे. युरोपीय देशांव्यतिरिक्त, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांनीही या बैठकीत भाग घेतला. या युतीने लष्करी आणि राजकीय पातळीवर अनेक वेळा बैठका घेतल्या आहेत, परंतु अद्याप कोणतीही सविस्तर योजना सार्वजनिक केलेली नाही. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी सैन्य पाठवण्यास नकार दिला इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जियो मेलोनी यांनी युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, त्यांनी सांगितले की इटली युद्धबंदीचे निरीक्षण करण्यास आणि देशाबाहेर युक्रेनियन सैन्याला प्रशिक्षण देण्यास तयार आहे. याशिवाय जर्मनी आणि स्पेननेही सैन्य पाठवण्यास नकार दिला आहे. झेलेन्स्की म्हणाले - युद्ध थांबवण्यासाठी हे आवश्यक आहे झेलेन्स्की यांनी या पावलाचे वर्णन ऐतिहासिक आणि युद्ध संपवण्यासाठी बऱ्याच काळातील पहिले ठोस पाऊल असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, युक्रेनच्या सुरक्षेसाठी हा उपक्रम खूप महत्त्वाचा आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, सध्या रशियाकडून युद्ध संपण्याचे कोणतेही संकेत दिसत नाहीत. या संदर्भात, ट्रम्प यांनी १५ ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली, परंतु युद्धबंदीबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. युरोपीय देश चिंतेत आहेत- ट्रम्प यांनी त्यांना रशियासमोर झुकण्यास भाग पाडू नये ट्रम्प युक्रेनला रशियासमोर शरण जाण्यास भाग पाडू शकतात या युरोपीय देशांच्या चिंता दूर करण्यासाठी ही बैठक होती. ऑगस्टमध्ये अलास्कामध्ये ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील बैठकीनंतर युरोपीय नेते घाबरले होते. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की त्यांनी पुतिन यांना झेलेन्स्की यांच्याशी थेट चर्चा करण्यासाठी राजी केले होते, परंतु रशियाने हा दावा फेटाळून लावला आणि आपल्या मागण्या पुन्हा सांगितल्या. यामध्ये युक्रेनचा काही प्रदेश सोडून देणे आणि नाटोमध्ये सामील न होण्याची अट समाविष्ट होती. ट्रम्प यांनी यापूर्वी पुतिन आणि झेलेन्स्की यांना १ सप्टेंबरपर्यंत भेटण्याची अंतिम मुदत दिली होती. ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत पुतिन यांच्याशी असलेल्या त्यांच्या चांगल्या संबंधांचा उल्लेख केला पण त्याचबरोबर ते म्हणाले की त्यांना युद्धाचा तिरस्कार आहे, ज्यामध्ये हजारो लोक मरत आहेत. २०२२ पासून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरूच आहे रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरू झाले. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे प्रमुख कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनियन भूमीवर केलेला ताबा. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे २०% भूभागावर कब्जा केला आहे. युद्धात हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन लोकांना विस्थापित केले आहे. जून २०२३ पर्यंत, सुमारे ८ दशलक्ष युक्रेनियन लोक देश सोडून पळून गेले आहेत. युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. अलिकडेच त्यांनी अलास्कामध्ये पुतिन यांच्याशी बैठक घेतली, ८० वर्षांत रशियन नेत्याचा अलास्काचा पहिलाच दौरा होता. युरोपियन युनियनचे नेते आणि झेलेन्स्की ट्रम्प यांना भेटले १८ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि युरोपियन युनियनच्या नेत्यांची भेट घेतली. ट्रम्प यांनी या चर्चेला यशस्वी म्हटले. झेलेन्स्की म्हणाले की, ही त्यांची आतापर्यंतची सर्वोत्तम चर्चा होती. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणादरम्यान, झेलेन्स्की म्हणाले होते की ते युक्रेनची एक इंचही जमीन रशियाला देणार नाहीत. जर युक्रेनने आता माघार घेतली तर ते देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा कमकुवत करू शकते, असे त्यांचे मत आहे. तसेच, भविष्यात रशियाला अधिक हल्ले करण्याची संधी मिळू शकते. झेलेन्स्की म्हणाले- आमच्या तत्वांशी आणि आमच्या भूमीशी संबंधित निर्णय नेत्यांच्या पातळीवर घेतले जातील, परंतु यामध्ये युक्रेनचा सहभाग आवश्यक आहे. झेलेन्स्की यांनी कोणत्याही अटीशिवाय युद्धबंदीची मागणी केली. युक्रेनच्या २०% भूभागावरील ताबा सोडण्यास पुतिन यांचा नकार रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% भाग, म्हणजेच सुमारे १ लाख १४ हजार ५०० चौरस किलोमीटर व्यापला आहे. यामध्ये क्रिमिया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझिया सारखे प्रदेश समाविष्ट आहेत. रशिया या भागांना आपला सामरिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानतो आणि तो त्यांना सोडण्यास तयार नाही. पुतिन यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की युक्रेनशी शांतता चर्चा तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा युक्रेन रशियाने व्यापलेल्या भागांवरील आपला दावा सोडून देईल आणि त्या भागांना रशियाचा भाग म्हणून स्वीकारेल.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी गुरुवारी म्हटले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील पूर्वीची जवळची मैत्री आता संपली आहे. ब्रिटिश माध्यम एलबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत बोल्टन यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणावर टीका केली आणि म्हटले की, 'व्हाइट हाऊसने अमेरिका-भारत संबंध दशके मागे ढकलले आहेत, ज्यामुळे मोदी रशिया आणि चीनच्या जवळ आले आहेत. चीनने स्वतःला अमेरिका आणि ट्रम्प यांना पर्याय म्हणून सादर केले आहे.' बोल्टन यांनी याला मोठी चूक म्हटले. ते म्हणाले - आता ते दुरुस्त करता येणार नाही, कारण परिस्थिती खूप वाईट झाली आहे. ट्रम्पची मैत्री आपल्याला वाईट काळापासून वाचवू शकणार नाही ब्रिटिश मीडिया एलबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत बोल्टन म्हणाले- ट्रम्प आणि मोदी यांचे पूर्वी खूप चांगले संबंध होते, पण आता ती मैत्री संपली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्यासारख्या सर्व नेत्यांसाठी हा धडा आहे की ट्रम्प यांच्याशी चांगली मैत्री कधीकधी मदत करू शकते, परंतु ती तुम्हाला वाईट परिस्थितींपासून वाचवणार नाही. ट्रम्प यांच्या ब्रिटन दौऱ्यापूर्वी बोल्टन यांचा इशारा आला आहे. ट्रम्प १७ ते १९ सप्टेंबर दरम्यान ब्रिटन दौऱ्यावर असतील. भारतावर ५०% कर ही अमेरिकेची 'मोठी चूक' आहे ऑगस्टच्या सुरुवातीला, सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत, बोल्टन यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादण्याच्या निर्णयाला 'मोठी चूक' म्हटले होते. रशियाला कमकुवत करण्यासाठी भारतावर लादण्यात आलेला अतिरिक्त कर उलटा परिणाम करू शकतो अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले होते की अमेरिका अनेक वर्षांपासून भारताला रशिया आणि चीनपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता पण आता तो प्रयत्न कमकुवत झाला आहे. २७ ऑगस्टपासून भारतावर अतिरिक्त २५% कर लागू होत आहे. यामुळे भारतावरील एकूण कर ५०% झाला आहे. बोल्टन म्हणाले- मित्र आणि शत्रूवर समान शुल्क लादणे ही 'चूक' आहे बोल्टन यांनी अमेरिकन वृत्तपत्र द हिलमध्ये लिहिले होते की व्हाईट हाऊस भारतापेक्षा चीनशी टॅरिफ आणि इतर अटींमध्ये अधिक उदार आहे, जी एक गंभीर चूक आहे. त्यांच्या मते, 'मित्र आणि शत्रू दोघांवरही शुल्क लादल्याने' अमेरिकेचा विश्वास आणि आत्मविश्वास कमकुवत झाला आहे, जो निर्माण होण्यास दशके लागली आणि त्या बदल्यात त्याला फारच कमी आर्थिक फायदा झाला आहे, तर मोठ्या नुकसानाचा धोका वाढला आहे. बोल्टन हे ट्रम्प यांच्या धोरणांचे टीकाकार ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात बोल्टन हे अमेरिकन सरकारमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. गेल्या काही महिन्यांपासून ते ट्रम्प यांच्या धोरणांवर सतत टीका करत आहेत. त्यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की अमेरिकन सरकार व्यवसाय आणि सुरक्षा मुद्द्यांकडे स्वतंत्रपणे पाहत आहे, तर भारतासारख्या देशांसाठी दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञ क्रिस्टोफर पॅडिला यांनीही इशारा दिला की, या शुल्कांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांना दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते. भारत नेहमीच अमेरिकेकडे संशयाने पाहेल आणि हे शुल्क कधीही विसरणार नाही. एससीओमध्ये मोदी, पुतिन आणि जिनपिंग एकत्र दिसले १ सप्टेंबर रोजी चीनमधील तियानजिन येथे एससीओ बैठक पार पडली. बैठकीपूर्वी फोटो सेशन दरम्यान भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन एकत्र दिसले. तिन्ही नेते एकमेकांचे हात धरलेलेही दिसले. भारत, चीन आणि रशियाच्या नेत्यांनी परस्पर मैत्रीचे प्रदर्शन केले, ज्यामुळे अमेरिका अस्वस्थ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाला एक खास आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हटले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले की जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांनी मित्र असले पाहिजे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्हाईट हाऊसच्या रोझ गार्डनमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी रात्रीच्या जेवणाचे आयोजन करतील, बागेची पुनर्बांधणी झाल्यानंतरचा हा पहिलाच मोठा कार्यक्रम असेल. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई, मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांच्यासह अनेक मोठे उद्योगपती या डिनरला उपस्थित राहतील. तथापि, टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांना आमंत्रित करण्यात आलेले नाही. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत मस्क ट्रम्प यांचे सल्लागार होते, पण आता दोघांमधील अंतर वाढले आहे. या डिनरला जेरेड इसाकमन देखील उपस्थित राहणार आहेत. इसाकमन ही अशी व्यक्ती आहे ज्याच्यामुळे मस्क आणि ट्रम्पमधील अंतर वाढू लागले. इसाकमन हे मस्क यांचे जवळचे सहकारी राहिले आहेत. ट्रम्प यांनी त्यांची नासाच्या अंतराळ संस्थेच्या नेतृत्वासाठी निवड केली होती. ट्रम्प आणि मस्क यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्यावर, इसाकमन यांचे नामांकन रद्द करण्यात आले. अमेरिकेतील अनेक ऐतिहासिक घटनांशी रोझ गार्डन जोडलेले आहे... मेलानिया ट्रम्प या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवती व्हाईट हाऊसमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) शिक्षणावरील नवीन टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर हा कार्यक्रम होईल. टास्क फोर्सचे उद्दिष्ट अमेरिकन तरुणांसाठी एआय शिक्षण विकसित करणे आहे. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मेलानिया ट्रम्प असतील. मेलानिया म्हणाल्या की, एआय अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे, त्यामुळे मुलांना ज्या पद्धतीने वागवले जाते तसेच त्यालाही वागवावे लागेल. त्याला सावधगिरीने जबाबदार बनवावे लागेल. मेलानिया म्हणाल्या की, आपण एका विशेष काळात जगत आहोत. मुलांना या भविष्यासाठी तयार करणे ही आपली जबाबदारी आहे. ट्रम्प यांनी अनेक वेळा भेट दिली हे डिनर अचानक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्हाईट हाऊसने डिनर आयोजित केलेल्या जागेचे नाव 'रोज गार्डन क्लब' असे ठेवले आहे. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते डेव्हिस इंगळे यांनी ते केवळ राजधानी वॉशिंग्टनमधीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातील सर्वात आकर्षक ठिकाण असल्याचे वर्णन केले. इंगळे म्हणाले की, राष्ट्रपती ट्रम्प यांना रोझ गार्डनचे भव्य उद्घाटन एका सुंदर दिवशी व्हावे अशी इच्छा होती. यासाठी बागेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. गवत काढून टाकण्यात आले आहे आणि त्या जागी दगड ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे हे ठिकाण फ्लोरिडामधील मार-ए-लागो रिसॉर्टच्या अंगणासारखे दिसते. राष्ट्रपतींनी स्वतः या कामाची अनेक वेळा पाहणी केली आणि कामगारांना भेटले. एकदा त्यांनी कामगारांना ओव्हल ऑफिसमध्ये बोलावले आणि त्यांच्यासोबत फोटो काढला. ट्रम्प म्हणाले की, रोझ गार्डन बांधण्यासाठी जगातील सर्वात सुंदर संगमरवरी आणि दगड वापरण्यात आला आहे. ट्रम्प आणि टेक कंपन्यांमधील संबंध बदलत आहेत द हिल लिहिते की हे डिनर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि सिलिकॉन व्हॅली म्हणजेच टेक उद्योगपतींमधील बदलते संबंध देखील दर्शवते. यापूर्वी, ट्रम्प आणि मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये कंटेंट मॉडरेशन आणि अँटीट्रस्ट तपास यासारख्या मुद्द्यांवर अनेकदा संघर्ष होत असे. ट्रम्प टेक कंपन्यांवर रूढीवादी लोकांचा आवाज दाबण्याचा आणि त्यांच्या पोस्ट हटवण्याचा किंवा मर्यादित करण्याचा आरोप करत असत. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातही अविश्वासाचा मुद्दा गाजला होता. त्यावेळी, ट्रम्प प्रशासन मोठ्या टेक कंपन्यांवर लहान स्पर्धकांना दाबण्यासाठी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत असे. ट्रम्प पुन्हा जिंकल्यापासून वातावरण बदलले आहे. आता टेक कंपन्यांचे उच्च अधिकारी ट्रम्प प्रशासनाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते व्हाईट हाऊसच्या धोरणांना त्यांच्या कॉर्पोरेट धोरणांशी जोडत आहेत.
गेल्या २३ महिन्यांपासून इस्रायली हल्ल्यांमुळे गाझा पट्टी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची गाझाला दुबईसारखे पर्यटन आणि आर्थिक स्थळ बनवण्याची योजना समोर आली आहे. वॉशिंग्टन पोस्टच्या मते, ३८ पानांच्या सरकारी दस्तऐवजात गाझा शहराला एका हाय-टेक मेगासिटीमध्ये रूपांतरित करण्याच्या योजनेची रूपरेषा देण्यात आली आहे. या योजनेला 'गाझा रिकन्स्ट्रक्शन, इकॉनॉमिक अ‍ॅक्सिलरेशन अँड ट्रान्सफॉर्मेशनल ट्रस्ट' (GREAT) असे नाव देण्यात आले आहे. हे सुमारे ९ लाख कोटी रुपये खर्चून बांधले जाईल. ट्रम्प या इमारती चढ्या किमतीत विकतील. यासाठी २० लाख लोकांना बेदखल केले जाईल, ज्यांना शहर सोडण्यासाठी ४ लाख रुपये आणि स्थायिक होण्यासाठी ४ वर्षांसाठी भाडे दिले जाईल. २० लाख पॅलेस्टिनींना बाहेर काढले जाईल या दस्तऐवजात ट्रम्प, एलोन मस्क आणि सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचा उल्लेख आहे. तथापि, मानवाधिकार संघटना आणि तज्ञांनी याला गाझामधून लोकांना हाकलून लावण्याचे आणि नरसंहार करण्याचे षड्यंत्र म्हटले आहे. अहवालानुसार, गाझामधून २० लाख लोकांना काढून इजिप्त, कतारसारख्या देशांमध्ये किंवा पॅलेस्टाईनच्याच काही भागात ठेवले जाईल. या लोकांना गाझा क्षेत्राचा पुनर्विकास होईपर्यंत बाहेर राहावे लागेल. जमीन मालकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या बदल्यात डिजिटल टोकन दिले जातील, तर रहिवाशांना ३२३ चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या लहान घरात राहावे लागेल. गाझा सोडणाऱ्या लोकांना ४ वर्षांसाठी ४ लाख रुपये आणि घरभाडे मिळेल अहवालानुसार, जितके जास्त लोक गाझा सोडतील तितकी गुंतवणूक कमी होईल. प्रत्येक १% लोकसंख्येचे विस्थापन ४० हजार कोटी रुपये वाचवेल. गाझा सोडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ४ लाख रुपये आणि ४ वर्षांसाठी भाडे दिले जाईल. यासोबतच, एका वर्षासाठी मोफत अन्न पुरवण्याचीही चर्चा आहे. ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर आणि माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांची गाझा योजनेत महत्त्वाची भूमिका आहे. कुशनर यांनी यापूर्वीही गाझाच्या वॉटरफ्रंटला एक मौल्यवान संपत्ती म्हणून वर्णन केले आहे. एआय-शक्तीशाली मेगासिटी आणि एलोन मस्क मॅन्युफॅक्चरिंग पार्क बांधले जाणार या योजनेत सौदी अरेबियाच्या निओम प्रकल्पाच्या धर्तीवर गाझाला ८ एआय-शक्तीशाली मेगासिटीजमध्ये रूपांतरित करण्याचे आणि इस्रायलच्या नष्ट झालेल्या एरेझ औद्योगिक क्षेत्रावर बांधण्यात येणारा 'एलोन मस्क मॅन्युफॅक्चरिंग पार्क' असे म्हटले आहे. गाझा सीमेजवळील शेती जमीन इस्रायलसाठी सुरक्षा बफर झोनमध्ये रूपांतरित केली जाईल. व्हाईट हाऊसने कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही गाझा १० वर्षांसाठी अमेरिकेच्या विश्वस्ततेखाली चालवला जाईल. या योजनेमागील हेतू प्रचंड नफा मिळवणे आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. ही योजना काही इस्रायली तज्ञ आणि बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या तज्ञांनी तयार केली आहे. त्यात इस्रायली-अमेरिकन उद्योजक मायकेल आयझेनबर्ग आणि लिरान टँकमन यांची नावे आहेत. त्यांनी गाझामध्ये 'ग्रेट ट्रस्ट' नावाची संस्था स्थापन करण्याचे सुचवले आहे. याद्वारे, प्रथम गाझा पट्टी हमासपासून मुक्त करण्याची आणि नंतर हळूहळू अमेरिकन नियंत्रणाखालील स्मार्ट सिटी आणि आर्थिक क्षेत्रात रूपांतरित करण्याची तयारी आहे. तथापि, बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपने म्हटले आहे की हा दस्तऐवज त्यांच्या मंजुरीशिवाय तयार करण्यात आला होता आणि त्यावर काम करणाऱ्या दोन वरिष्ठ तज्ञांना काढून टाकण्यात आले आहे. व्हाईट हाऊस किंवा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने या योजनेबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. परंतु ही योजना ट्रम्प यांच्या पूर्वीच्या विधानांशी जुळते ज्यात त्यांनी गाझा स्वच्छ करण्याबद्दल आणि त्याचे पुनर्वसन करण्याबद्दल बोलले होते. इस्रायलने गाझाचा ७५% भाग आधीच ताब्यात घेतला आहे इस्रायली लष्कर (IDF) म्हणते की त्यांचे गाझाच्या सुमारे ७५% भागावर नियंत्रण आहे. गाझा पट्टी हा २५% भूभाग आहे जो IDF ने व्यापलेला नाही. यापूर्वी नेतन्याहू यांनी संपूर्ण गाझा पट्टी ताब्यात घेण्याबद्दल बोलले होते, परंतु अलीकडील विधानात फक्त गाझा शहराचा उल्लेख आहे. जर इस्रायली सैन्याने गाझाचा पूर्ण ताबा घेतला तर ही योजना राबवणे सोपे होईल. युद्ध संपवण्याच्या बदल्यात इस्रायलच्या मंत्रिमंडळाने हमाससमोर ५ प्रमुख अटी ठेवल्या गाझामधील मानवीय संकट संयुक्त राष्ट्रांनी रविवारी इशारा दिला की गाझामधील उपासमार आता नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. हमासच्या आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की शनिवारी २४ तासांत कुपोषणामुळे दोन मुलांसह सात लोकांचा मृत्यू झाला आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या १७० वर पोहोचली आहे, ज्यात ९५ मुले आहेत. गाझामध्ये एकूण ६२ हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, मे २०२५ पासून GHF मदत केंद्रांजवळ १,३५३ हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत, त्यापैकी बरेच जण अन्न शोधत असताना मारले गेले आहेत. गाझामध्ये दररोज २८ मुलांचा मृत्यू, आतापर्यंत १८ हजार मुलांचा मृत्यू युनिसेफने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायली बॉम्बस्फोट आणि मानवतावादी मदत अडथळ्यांमुळे गाझामध्ये दररोज सरासरी २८ पॅलेस्टिनी मुले मृत्युमुखी पडत आहेत. ऑक्टोबर २०२३ पासून १८ हजारांहून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. युनिसेफने म्हटले आहे की बॉम्बस्फोट, कुपोषण आणि मदतीचा अभाव यामुळे मुले मरत आहेत. परिस्थिती इतकी भयानक आहे की गेल्या २४ तासांत एका मुलासह ८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत १८८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी ९४ मुले होती. गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ६०,९३३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि जखमींची संख्या १.५ लाखांच्या पुढे गेली आहे.
मंगळवारी अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाच्या एका बोटीवर हल्ला केला, ज्यामध्ये ११ जणांचा मृत्यू झाला. आता अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी खुलासा केला आहे की ट्रम्प यांनी स्वतः बोटीवर हल्ला करण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारी कॅरिबियन समुद्रात हा हल्ला झाला. रुबियो म्हणाले की जर त्यांना हवे असते तर ते बोट जप्त करू शकले असते, परंतु ट्रम्प यांनी ती उडवून देण्याचा आदेश दिला. रुबियो म्हणाले की फक्त ड्रग्जची शिपमेंट जप्त केल्याने कार्टेलवर कोणताही परिणाम होणार नाही. जर आपल्याला त्यांना संपवायचे असेल तर आपल्याला त्यांना उडवून द्यावे लागेल. बोटीत 'कोकेन किंवा फेंटानिल' सारख्या औषधांचा समावेश असल्याने त्यावरील लोकांना कोणतीही चेतावणी देण्यात आली नव्हती, असेही रुबियो म्हणाले. हा अमेरिकेसाठी थेट धोका होता. ट्रम्प म्हणाले- आता ते पुन्हा असे करणार नाहीत यापूर्वी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावा केला होता की जहाजावर 'ट्रेन डी अरागुआ टोळी'चे सदस्य होते. अमेरिकेने त्याला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की बोटीवर मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज होते. ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले- आमच्याकडे त्यांच्या संभाषणाचे टेप आहेत. आमच्या देशात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज येत होते, ज्यामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू होऊ शकला असता. हे सर्वांना समजते. तुम्ही स्वतः पाहू शकता की बोटीवर ड्रग्जचे पॅकेट होते आणि त्यावरच हल्ला झाला. आता ते पुन्हा असे करणार नाहीत. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक फुटेज देखील शेअर केले आहे, ज्यामध्ये एक स्पीडबोट पाण्यातून धावताना आणि नंतर स्फोट होताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ बहुतेक काळा-पांढरा आहे आणि बोटीवर किती लोक आहेत किंवा ड्रग्ज आहेत की नाही हे स्पष्टपणे दाखवत नाही. अमेरिकेने पहिल्यांदाच बोटीला लक्ष्य केले अमेरिकेच्या संरक्षण अधिकाऱ्यांनी अद्याप या हल्ल्याबद्दल सविस्तर माहिती दिलेली नाही. संरक्षण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने असा प्रश्नही उपस्थित केला की इतक्या लहान बोटीत खरोखर ११ लोक बसू शकतात का? सैन्याने बोट थांबवण्याऐवजी ती उडवून देण्याचा निर्णय का घेतला हे देखील स्पष्ट नाही. सहसा तटरक्षक दल किंवा अमेरिकन नौदल ड्रग्जने भरलेल्या बोटी रोखतात आणि कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतात आणि त्यांच्यावर खटला देखील चालवतात. न्यू यॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन नौदलाने यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय पाण्यात संशयास्पद जहाजे थांबवून त्यांची तपासणी केली आहे. परंतु मंगळवारी कॅरिबियन समुद्रात झालेला हल्ला पूर्णपणे वेगळा होता कारण यावेळी थेट हल्ला करण्यात आला. ट्रम्प प्रशासनाने या कारवाईसाठी कोणतेही कायदेशीर कारण दिले नाही. संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी टीव्ही चॅनेलवर सांगितले की अधिकाऱ्यांना बोटीत कोण होते आणि ते काय करत होते याबद्दल पूर्ण माहिती होती. तथापि, त्यांनी कोणतेही पुरावे दाखवले नाहीत. त्यांनी सांगितले की अध्यक्ष ट्रम्प अशी आक्रमक पावले उचलण्यास तयार आहेत, जी यापूर्वी कोणीही उचलली नाहीत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या विधानांमध्ये फरक तथापि, संरक्षण विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या बदलत्या विधानांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. रुबियो यांनी मंगळवारी सांगितले की ही बोट त्रिनिदादकडे जात होती, तर ट्रम्प म्हणाले की ती अमेरिकेकडे जात होती. आंतरराष्ट्रीय पाण्यातील हा हल्ला न्याय्य ठरू शकतो हे जनतेला कोणत्या कायदेशीर आधारावर स्पष्ट करायचे हे पेंटागॉन आता ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अहवालानुसार, अमेरिकन काँग्रेसने ट्रेन डी अरागुआ किंवा व्हेनेझुएलाविरुद्ध कोणत्याही लष्करी कारवाईला मान्यता दिलेली नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की त्यांनी यापूर्वी कधीही पाहिले नाही की जेव्हा एखाद्या देशाने स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली ड्रग्ज तस्करीच्या संशयित लोकांना उडवून दिले आहे. मंगळवारी रुबियो म्हणाले की, सरकारला ड्रग्ज तस्करांविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. परंतु कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की तसे नाही. एखाद्याला दहशतवादी घोषित केल्याने सरकारला त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची किंवा त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादण्याची परवानगी मिळते, परंतु युद्धासारखी कारवाई करण्याचा अधिकार मिळत नाही. २००१ मध्ये, काँग्रेसने अफगाणिस्तानात अल-कायदा आणि तालिबानविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करण्यास परवानगी दिली. नंतर, विविध अमेरिकन सरकारांनी इतर इस्लामिक दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी या कायद्याचा विस्तार केला. परंतु हा कायदा ड्रग्ज कार्टेलविरुद्ध लष्करी कारवाईला परवानगी देत नाही.
रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की, 'तुम्ही भारत किंवा चीनशी अशा प्रकारे बोलू शकत नाही.' ते म्हणाले की अमेरिका अधिक टॅरिफ आणि निर्बंध लादून या देशांवर दबाव आणू इच्छित आहे. बुधवारी चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये सहभागी झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना पुतिन यांनी ट्रम्प प्रशासनावर आशियातील दोन सर्वात मोठ्या शक्तींना कमकुवत करण्याचा आरोप केला. खरं तर, ट्रम्प यांनी अनेक वेळा भारतावर आरोप केले आहेत की त्यांनी रशियाचे तेल खरेदी केल्यामुळे युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन देण्यासाठी रशियाला पाठिंबा दिला आहे. ट्रम्प त्यांच्या टॅरिफला युद्ध सोडवण्याचे शस्त्र म्हणतात, ट्रम्प यांनी बुधवारी द स्कॉट जेनिंग्ज रेडिओ शोमध्ये सांगितले की, हे धोरण अमेरिकेला बळ देते. ट्रम्प यांनी टॅरिफला एक जादूई शस्त्र म्हटले आणि दावा केला की त्यांनी याद्वारे 7 युद्धे थांबवली आहेत. पुतिन म्हणाले- ट्रम्प हे रूढीवादी मानसिकतेचे व्यक्ती आहेत पुतिन म्हणाले की, भारत आणि चीनचा इतिहास हल्ल्यांनी भरलेला आहे. जर या देशांच्या कोणत्याही नेत्याने कमकुवतपणा दाखवला तर त्याची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येऊ शकते. त्यांनी अमेरिकेचा दृष्टिकोन जुना आणि मानसिकतेत रूढीवादी असल्याचे वर्णन केले. पुतिन म्हणाले, 'वसाहतवादी युग आता संपले आहे. अमेरिकेने हे समजून घेतले पाहिजे की ते आपल्या भागीदारांशी अशा भाषेत बोलू शकत नाही.' तथापि, भविष्यात तणाव कमी होईल आणि सामान्य राजकीय संवाद पुन्हा सुरू होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. पुतिन यांचे हे विधान अशा वेळी आले जेव्हा भारत रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेच्या शुल्काचा सामना करत आहे आणि चीन अमेरिकेसोबत व्यापार युद्धात अडकला आहे. एससीओमध्ये मोदी, पुतिन आणि जिनपिंग एकत्र दिसले १ सप्टेंबर रोजी चीनमधील तियानजिन येथे एससीओ बैठक पार पडली. बैठकीपूर्वी फोटो सेशनदरम्यान भारतीय पंतप्रधान मोदी, चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन एकत्र दिसले. तिन्ही नेते एकमेकांचे हात धरलेलेही दिसले. भारत, चीन आणि रशियाच्या नेत्यांनी परस्पर मैत्रीचे प्रदर्शन केले, ज्यामुळे अमेरिका अस्वस्थ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाला एक खास आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हटले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले की, जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांनी मित्र असले पाहिजे. मोदी-पुतिन यांच्यात गाडीत १ तास गुप्त चर्चा झाली एससीओ शिखर परिषदेनंतर पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. विशेष म्हणजे पुतिन मोदींना त्यांच्या आलिशान कार ऑरस लिमोझिनमध्ये घेऊन गेले. वाटेत दोन्ही नेत्यांमध्ये एक-एक चर्चा झाली. हॉटेलमध्ये पोहोचल्यानंतरही ते गाडीतून उतरले नाहीत आणि सुमारे ५० मिनिटे बोलत राहिले. मॉस्कोच्या राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की कारमधील ही चर्चा कदाचित दोन्ही नेत्यांमधील सर्वात महत्त्वाची आणि गोपनीय संभाषण होती, ज्यामध्ये असे मुद्दे समाविष्ट होते ज्यांची सार्वजनिकरित्या चर्चा व्हायला नको होती. ट्रम्प यांच्या सल्लागाराने म्हटले होते- पुतिन-जिनपिंगसोबत मोदींना पाहणे लज्जास्पद ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रशिया आणि चीनच्या नेत्यांशी असलेल्या जवळीकतेवर आक्षेप घेतला होता. नवारो म्हणाले होते की मोदींनी शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत उभे राहणे लज्जास्पद आहे. त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की मोदी काय विचार करत आहेत हे आम्हाला माहित नाही, आम्हाला आशा आहे की ते रशियाऐवजी आमच्यासोबत असले पाहिजेत हे समजून घेतील. भारतावर अमेरिकेने लादले एकूण ५०% कर ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर एकूण ५०% कर लादला आहे. हा कर २५% बेस टॅरिफ आणि २५% अतिरिक्त टॅरिफने बनलेला आहे. भारतावरील २५% अतिरिक्त कर आकारण्याबाबत ट्रम्प म्हणतात की भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे आणि ते खुल्या बाजारात विकत आहे. यामुळे पुतिन यांना युक्रेनविरुद्धचे युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे. तथापि, भारताने याचा इन्कार केला आहे. भारत सरकारचे म्हणणे आहे की ते केवळ आपल्या शेतकऱ्यांच्या आणि लोकांच्या हितासाठी पावले उचलतील, कोणाच्याही दबावाखाली नाही. सध्या चीनवर ३०% कर लादला जातो.
न्यूयॉर्कमधील सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर जॅझ स्मिथने तिच्या लग्नाच्या दिवशी चांगले वातावरण राहावे यासाठी एका ऑनलाइन महिला तांत्रिकाला नेमले. तिच्या लग्नाला मीडियाने सर्वोत्तम कार्यक्रमांमध्ये स्थान दिले. असे करणारी जॅझ ही एकमेव नाही, तर अमेरिकेतील मोठ्या संख्येने लोक आजकाल काळ्या जादूवर विश्वास ठेवत आहेत. हा ट्रेंड लग्न आणि साखरपुड्याच्या कार्यक्रमांपुरता मर्यादित नाही तर करिअर, नातेसंबंध, प्रेम आणि जीवनातील अडथळे दूर करण्यासाठीही त्यांची मदत घेतली जात आहे. ई-कॉमर्स किंवा ऑनलाइन सेवांच्या उपलब्धतेमुळे मोठ्या संख्येने लोक त्यांचा प्रयत्न करत आहेत. जरी काही प्लॅटफॉर्मवर अशा सेवांवर बंदी घातली होती. परंतु आता या सेवा ‘मनोरंजन सेवा’ च्या नावाखाली उपलब्ध आहेत. त्यांची फी एक हजार ते १८ हजार रुपयांपर्यंत आहे. संपूर्ण अमेरिकेत सेवा प्रदान करणाऱ्या क्रिस्टल कॉन्ज्युअर मॅजिक सेवेला हजारो सकारात्मक पुनरावलोकने आणि आनंदी वधूंचे फोटो आहेत, जे सांगतात की आयुष्यातील सर्वात खास दिवशी वातावरण परिपूर्ण होते. संस्थापक हेन्री मेसन यांच्या मते, एका ग्राहकाने त्यांना त्याच्या मुलाच्या वाढदिवसाला चांगले वातावरण राहावे यासाठी मंत्र म्हणण्यास सांगितले. त्याने लग्नाच्या विधीत बदल केले. कुटुंब त्याच्या निकालांवर पूर्णपणे समाधानी होते. आता मुलांच्या वाढदिवसांसाठी ते अधिक लोकप्रिय झाले आहे. मेसन म्हणतात की ही प्रथा दिखाव्यासाठी नाही, तर प्रियजनांसाठी काहीतरी चांगले करण्याच्या भावनेशी संबंधित आहे. जादू ही नवीन गोष्ट नसली तरी, जेव्हा लोक संकटात असतात तेव्हा ते काही चमत्कार घडण्यासाठी किंवा विश्व शक्तीने त्यांना मदत करावी, यासाठी त्याचा अवलंब करतात. पूर्वी ते चुकीचे मानले जात असे, परंतु आता ते एक सामान्य गोष्ट बनले आहे. मनाचा भ्रम: अमेरिकेत जादूटोण्यावर पुस्तके लिहिणारे अ‍ॅलेक्स मार म्हणतात, ‘जादू किंवा जादूटोणा हा प्रत्यक्षात मनाचा भ्रम आहे. ते म्हणतात की लोक बाह्य शक्तींना त्यांच्या समस्यांचे कारण मानतात, तर प्रत्यक्षात हे त्यांचे नकारात्मक विचार असतात. त्यांना वाटते की जादूटोणा यावर उपाय देऊ शकेल. इमिग्रेशन, कायद्याशी संबंधित मुद्द्यांत वाढ स्पेलबाउंड्स बाय टीच्या संस्थापक टी म्हणतात की ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात इमिग्रेशन छाप्यांमुळे सुरक्षेशी संबंधित जादूटोण्याची मागणी वाढली. याशिवाय नोकरी, घरे, न्यायालयीन खटले आणि कायदेशीर बाबींशी संबंधित जादूटोण्याची मागणीही वाढत आहे. आता, जादूटोणादेखील वेलनेस उद्योगात समाविष्ट केला जात आहे. लोक त्यांना त्यांच्या निरोगी जीवनशैलीचा एक भाग बनवत आहेत. मेसन आणि टी मागणीनुसार सेवा कस्टमाइज करतात. टी म्हणतात लोक संबंध टिकवण्यासाठी अशी मदत घेत आहेत.
उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन यांनी बुधवारी चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतली. डेली मेलच्या वृत्तानुसार, या भेटीनंतर किम जोंग यांच्या अंगरक्षकांनी त्यांचा वापरलेला ग्लास सोबत घेतला. त्यांनी किम ज्या खुर्ची आणि टेबलावर बसले होते ती देखील काळजीपूर्वक साफ केली. रशियन पत्रकार अलेक्झांडर युनाशेव म्हणाले की, बैठकीनंतर खुर्च्या, टेबल आणि आजूबाजूच्या वस्तू अशा प्रकारे स्वच्छ करण्यात आल्या की त्यावर किमचा कोणताही मागमूस राहिला नाही. रशिया किंवा चीनकडून होणारी हेरगिरी टाळण्यासाठी किंवा किम त्यांच्या आरोग्याबद्दलची माहिती लपवू इच्छित असल्याचा हा प्रयत्न असू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. एखाद्या नेत्याच्या डीएनए आणि आरोग्याशी संबंधित गुप्त माहिती त्याच्या बोटांचे ठसे आणि मूत्रातून मिळू शकते. गुप्त माहिती लीक होण्याचा धोका कोरोनानंतर किम जोंग पहिल्यांदाच चीनला पोहोचले पत्रकार युनाशेव यांच्या मते, किम आणि पुतिन यांच्यातील भेट चांगली झाली. दोन्ही नेते आनंदी होते आणि नंतर एकत्र चहा घेण्यासाठी गेले. किम यांनी पुतिन यांना सांगितले - जर मी रशियासाठी काही करू शकलो तर मला आनंद होईल. युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवल्याबद्दल पुतिन यांनी उत्तर कोरियाचे आभार मानले. कोविड-१९ नंतर किम जोंग यांचा हा पहिलाच चीन दौरा होता. येथे त्यांनी पुतिनसोबत चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये भाग घेतला. पुतिन यांच्या अंगरक्षकांनी त्यांची विष्ठा आणि मूत्रही काढून घेतले ट्रम्प आणि पुतिन यांची गेल्या महिन्यात अलास्कामध्ये भेट झाली. यादरम्यान पुतिन यांचे अंगरक्षक एक खास सुटकेस घेऊन आले. त्याला पूप सूटकेस म्हणतात. वृत्तानुसार, ही सुटकेस पुतिन यांचे विष्ठा आणि मूत्र गोळा करण्यासाठी होती. त्यानंतर मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले गेले की पुतिन यांची टीम असे करते जेणेकरून कोणतीही परदेशी एजन्सी त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित माहिती गोळा करू शकणार नाही. फ्रेंच मासिक पॅरिस मॅचच्या मते, हा सुरक्षा प्रोटोकॉल नवीन नाही. २०१७ च्या फ्रान्स आणि व्हिएन्ना भेटीदरम्यानही हे करण्यात आले होते. तथापि, क्रेमलिन (रशियन राष्ट्रपती कार्यालय) ने नेहमीच या अफवांचे खंडन केले आहे.
चीनने अंतराळात हल्ला करणारे क्षेपणास्त्र दाखवले:पायलटलेस फायटर जेट, पाण्याखालील ड्रोन; विजय दिन परेड
चीन आज आपला ८० वा विजय दिन साजरा करत आहे. यानिमित्ताने राजधानी बीजिंगमध्ये देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी लष्करी परेड आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये अंतराळ हल्ल्यातील क्षेपणास्त्रे, पायलटलेस लढाऊ विमाने, पाण्याखालील ड्रोन इत्यादींसह अनेक आधुनिक उपकरणे समाविष्ट आहेत. या परेडमध्ये १००+ शस्त्रे, ४५+ लष्करी तुकड्या आणि १००+ विमाने पाहिली गेली. यातील बरीच शस्त्रे जगात पहिल्यांदाच पाहण्यात आली. या शस्त्रांची खास गोष्ट म्हणजे त्यातील बहुतेक शस्त्रे स्वदेशी आहेत. शी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात म्हटले की, ही शस्त्रे आणि विमाने चीनची लष्करी शक्ती आणि उत्कृष्ट तंत्रज्ञान दर्शवतात. परेडमध्ये सहभागी झालेली खास क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि विमानांबद्दल जाणून घ्या... १. चीनने नवीन टाइप ९९बी मेन बॅटल टँक सादर केला चीनने त्यांच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये प्रथमच टाइप ९९बी मेन बॅटल टँक सादर केला. हा टाईप ९९ मालिकेतील नवीनतम तिसऱ्या पिढीचा टँक आहे. हे टाइप ९९बी चे अपडेटेड व्हर्जन असल्याचे मानले जाते. २००१ पासून ते पीएलएमध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. आतापर्यंत १३०० हून अधिक टाइप ९९ आणि ९९ए टँक बांधण्यात आले आहेत. २. चीनची मल्टीपल रॉकेट लाँचर सिस्टम PHL-१६ चीनने त्यांच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये PHL-16 मल्टिपल रॉकेट लाँचर प्रदर्शित केले. त्याला PCL-191 असेही म्हणतात. हे यूएस हाय मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) चा सामना करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. २०२३ मध्ये तैवानने अमेरिकेकडून ते खरेदी केले आणि तैनात केले. PHL-१६ हे नोरिंकोने बनवले आहे आणि ते चीनची सर्वात प्रगत रॉकेट लाँचर प्रणाली आहे. PHL-१६ हे पहिल्यांदा २०१९ मध्ये राष्ट्रीय दिन परेडमध्ये प्रदर्शित करण्यात आले होते. ३. AJX002 पाण्याखालील ड्रोन परेडमध्ये प्रथमच चीनचे दोन मोठे अंडरवॉटर ड्रोन (XLUUV) प्रदर्शित करण्यात आले. दुसऱ्या ड्रोनची लांबी जवळजवळ तितकीच आहे पण ती रुंद आहे, सुमारे २ ते ३ मीटर. त्याचे नाव आणि चित्र अद्याप उघड झालेले नाही. त्यात दोन मास्ट आहेत, तर AJX002 मध्ये मास्ट नाहीत. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की हे टॉर्पेडो किंवा माइन्सने सुसज्ज असू शकतात किंवा ते फक्त पाळत ठेवण्यासाठी (टोकणी) वापरले जाऊ शकतात. त्यात 'X' आकाराचा रडर आणि दोन मास्ट आहेत, जे ते AJX002 पेक्षा वेगळे बनवतात. चीनचा XLUUV कार्यक्रम हा जगातील सर्वात मोठा आहे, ज्यामध्ये किमान पाच प्रकारचे ड्रोन आधीच चाचणीत आहेत. ४. अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रांना आव्हान देण्यासाठी नवीन क्षेपणास्त्रे सादर केली चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये प्रथमच YJ-15, YJ-17, YJ-19 आणि YJ-20 क्षेपणास्त्रे सादर करण्यात आली. ही क्षेपणास्त्रे चीनची नौदल शक्ती वाढवण्यासाठी प्रगत शस्त्र प्रणाली आहेत, विशेषतः जहाजांवर हल्ला करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत. ही क्षेपणास्त्रे तैवान सामुद्रधुनी आणि दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकन नौदल आणि त्यांच्या सहयोगी देशांना आव्हान म्हणून काम करतील. ५. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा प्रतिकार करण्यास सक्षम HQ-29 चीनने त्यांची पहिली अँटी-बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (ABM) प्रणाली, HQ-29 सादर केली आहे. ही चीनच्या तीन-स्तरीय क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीचा वरचा भाग मानली जाते. ही एक प्रगत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण (BMD) आणि उपग्रहविरोधी (ASAT) शस्त्र प्रणाली आहे, जी चिनी सोशल मीडियावर लीक झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसून येते. चीनने HQ-29 सह अनेक नवीन आणि पहिल्यावहिल्या हवाई संरक्षण प्रणाली सादर केल्या आहेत: आठ चाकी HQ-20: HQ-22A मध्यम ते लांब पल्ल्याची क्षमता: HQ-9C हे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे लांब पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र: HQ-19 अँटी-बॅलिस्टिक आणि अँटी-सॅटेलाइट क्षेपणास्त्र: HQ-11 हवाई संरक्षण प्रणाली: ६. वाहक आधारित विमान चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये चार प्रकारची वाहक-आधारित विमाने प्रदर्शित करण्यात आली. J-15T, J-15DH, J-15DT आणि J-35 ही विमाने पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून चीनने विकसित केली आहेत. हे वाहक-आधारित लढाऊ विमान आहेत जे चिनी नौदलासाठी (PLAN) विकसित केले गेले आहेत जेणेकरून त्यांच्या लिओनिंग, शेडोंग आणि फुजियान सारख्या विमानवाहू जहाजांची क्षमता वाढेल. ७. मजबूत बंकर नष्ट करण्यास सक्षम सीजे-१००० चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये CJ-1000 लांब पल्ल्याचे हायपरसोनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र प्रदर्शित करण्यात आले. त्याला DF-1000 असेही म्हणतात. ८. डीएफ-२६डी गुआम किलर अँटी-शिप बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र चीनच्या ८० व्या विजय दिनाच्या परेडच्या रिहर्सल दरम्यान DF-26D किलर अँटी-शिप बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पहिल्यांदा दिसले. त्याबद्दल फारशी माहिती सार्वजनिकरित्या ज्ञात नव्हती. हे DF-26 क्षेपणास्त्र कुटुंबातील एक नवीन सदस्य आहे, जे विशेषतः पॅसिफिक प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांना, विशेषतः ग्वाममध्ये आणि विमानवाहू जहाजांसारख्या नौदलाच्या लक्ष्यांना लक्ष्य करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. अमेरिकेने गुआममध्ये THAAD, Patriot आणि Indirect Fire Protection Capability (IFPC) यांचा समावेश असलेली ३६०-अंश एकात्मिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली विकसित केली आहे. ९. हवेत इंधन भरण्याची क्षमता असलेले केजे-५००ए आणि केजे-६०० चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये नवीनतम चेतावणी देणारी विमाने KJ-500A आणि KJ-600 देखील सादर करण्यात आली. KJ-500A ही KJ-500 ची अद्ययावत आवृत्ती आहे ज्यामध्ये हवेत इंधन भरण्याची क्षमता आणि सुधारित रडार इलेक्ट्रॉनिक्स आहेत. हे Y-9 एअरफ्रेमवर बांधले गेले आहे आणि ते १०० लक्ष्यांपर्यंत ट्रॅक करू शकते, तसेच इतर प्लॅटफॉर्मसह नेटवर्किंग करू शकते. ६० हून अधिक KJ-500A विमाने पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) च्या देखरेखीच्या तुकडीमध्ये समाविष्ट आहेत. परेडमध्ये पहिल्यांदाच दिसणारे केजे-६०० हे चीनचे पहिले हवाई इशारा आणि नियंत्रण प्रणाली विमान आहे. ते विशेषतः टाइप ००३ फुजियान वाहक विमानासाठी डिझाइन केले गेले आहे. त्याची चार-पंखांची रचना आणि वरचा रडार घुमट अमेरिकन नौदलाच्या ई-२ हॉकआयसारखे दिसते. १०. चीनने पहिल्यांदाच प्रगत हेलिकॉप्टर दाखवले पहिल्यांदाच, परेडमध्ये एक प्रगत हेलिकॉप्टर देखील प्रदर्शित करण्यात आले. त्याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. ११. पायलटलेस जेट्सची सुरुवात या परेडमध्ये अनेक नवीन प्रकारचे स्मार्ट ड्रोन आणि जेट्स दाखवण्यात आले जे वैमानिकांशिवाय युद्धात वापरता येतात. यामध्ये हे समाविष्ट आहे: हे ड्रोन चोरून हल्ला करू शकतात, मोठा परिसर व्यापू शकतात आणि स्वतःहून थव्याने काम करू शकतात. सध्या त्यांच्याबद्दल फारशी माहिती समोर आलेली नाही.
उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन विजय परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी चीनला पोहोचले. त्यांची मुलगी किम जू ए देखील त्यांच्यासोबत तिथे पोहोचली. किम जू यांना देशाची लाडकी कन्या असेही म्हटले जाते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, किम जू ए ही किम जोंगची उत्तराधिकारी मानली जाते. जू पहिल्यांदाच तिच्या वडिलांसोबत देशाबाहेर आली आहे. जू ही १२ वर्षांची आहे. २०२२ पासून ती तिच्या वडिलांसोबत लष्करी परेड, शस्त्रास्त्र चाचणी आणि इतर महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना जात आहे. किम जोंग आपल्या मुलीला आपला उत्तराधिकारी बनवण्याचे संकेत देत आहेत किम जू ए ने यापूर्वी तिच्या वडिलांसोबत उत्तर कोरियामध्ये अनेक सार्वजनिक लष्करी कार्यक्रमांना हजेरी लावली आहे. देशाबाहेर हा तिचा पहिलाच प्रवास आहे. या सहलीमुळे किम आपल्या मुलीला भावी उत्तराधिकारी म्हणून तयार करत आहे का याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जूला चीनला घेऊन जाणे हे त्यांच्या वाढत्या दर्जाचे लक्षण आहे असे तज्ञांचे मत आहे. बीजिंग रेल्वे स्टेशनवर तिच्या वडिलांसोबत उभी असलेली पाहून, तिला परदेशातही उत्तर कोरियाची नंबर २ मानली जाते हे स्पष्ट झाले. अशाप्रकारे, किम जोंग-उन जगाला संदेश देत आहेत की जु-ए त्यांची उत्तराधिकारी असेल. २०२२ मध्ये किम जोंगची मुलगी पहिल्यांदाच दिसली किम जोंग उन त्यांच्या कुटुंबाबद्दल खूप गुप्तता बाळगतात. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाबद्दल फारच कमी माहिती उपलब्ध आहे. बुधवारी चीनच्या तियानमेन चौकात झालेल्या लष्करी परेडपूर्वी किम जू कुठेही दिसले नाहीत. किम जू पहिल्यांदा २०२२ मध्ये सार्वजनिकरित्या दिसली, जेव्हा तिने तिच्या वडिलांसोबत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (ICBM) प्रक्षेपण पाहिले. २०२३ मध्ये ती अनेक लष्करी कार्यक्रमांमध्येही दिसली. किम जू तिच्या घरीच शिक्षण घेते आणि तिला घोडेस्वारी, पोहणे आणि स्कीइंगची आवड आहे. २०१२ पर्यंत पत्नीला लपवून ठेवले लग्नानंतर काही काळ किम जोंग यांनी त्यांची पत्नी री सोल जू यांना गुप्त ठेवले. २०१२ मध्ये ती पहिल्यांदाच सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसली. दक्षिण कोरियाच्या माध्यमांनुसार, दोघांचे लग्न २००९ मध्ये झाले होते. २०१२ मध्ये किम जोंग उनची पत्नी री सोल जू गर्भवती असल्याची बातमी समोर आली होती. तिचा एक फोटो समोर आला ज्यामध्ये तिने स्कर्ट घातला होता. मीडियाने म्हटले की ती तिचा बेबी बंप लपवत होती. तथापि, किम आणि त्यांच्या पत्नीसह कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. किमला तीन मुले आहेत, किम जू सर्वात प्रसिद्ध उत्तर कोरियामध्ये परदेशी माध्यमांवर पूर्णपणे बंदी आहे. त्यामुळे येथून फारच कमी बातम्या बाहेरील जगापर्यंत पोहोचतात. २०१३ मध्ये, ब्रिटिश वृत्तपत्र 'द गार्डियन' नुसार, माजी बास्केटबॉल स्टार डेनिस रॉडमन यांनी खुलासा केला होता की किम जोंग उन यांना एक मुलगी आहे, तिचे नाव त्यांनी किम जू ए असे ठेवले आहे. डेनिस म्हणाला होता- मी किम जोंग आणि त्यांची पत्नी री सोल जू यांच्यासोबत वेळ घालवला आहे. किम एक चांगला पिता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, किम जोंग यांना तीन मुले आहेत, त्यापैकी किम जू यांची सर्वाधिक चर्चा आहे. त्यांच्या मोठ्या मुलाबद्दल आणि एका लहान मुलाबद्दल (मुलगा की मुलगी, हे स्पष्ट नाही) माहिती आहे, परंतु त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी पाहिले गेले नाही.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्यातील भेटीचा व्हिडिओ पुन्हा एकदा व्हायरल झाला आहे. पुतिन यांच्याशी बोलताना शरीफ यांना त्यांचे इअरफोन नीट लावता आले नाहीत. मंगळवारी बीजिंगमध्ये पुतिन यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान ही घटना घडली. त्यांनी शरीफ यांना इअरफोन कसे घालायचे हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान ते हसतानाही दिसले. यासंबंधीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये शाहबाज शरीफ यांच्या कानातून वारंवार ट्रान्सलेशन इयरफोन्स घसरत आहेत, ते ते घालू शकत नव्हते. यानंतर, पुतिन त्यांचा हेडसेट उचलतात आणि तो कसा घालायचा हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पूर्ण व्हिडिओ पाहा... २०२२ च्या शिखर परिषदेतही हे घडले पुतिन यांच्यासमोर इअरफोन घातला न येण्याची शरीफ यांची ही पहिलीच वेळ नाही. बरोबर ३ वर्षांपूर्वी, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेदरम्यान हे घडले होते. २०२२ मध्ये उझबेकिस्तानमध्ये झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेच्या वेळी शरीफ रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेत होते. या दरम्यान त्यांना त्यांचे इअरफोन समायोजित करण्यात अडचण येत होती. चर्चा सुरू झाली तेव्हा त्यांचे हेडफोन वारंवार घसरत होते. सोडवण्याचे प्रयत्न झाले असले तरी, काही काळ समस्या कायम राहिली; शाहबाजला येणाऱ्या अडचणींवर पुतिन हसताना दिसले. २०२२ चा व्हिडिओ पाहा... पुतिनशी हस्तांदोलन करण्यास उत्सुक होते शाहबाज या वर्षी टियांजिन येथे झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेत, शरीफ पुतिन यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसून आले. ३१ ऑगस्ट रोजी एससीओ शिखर परिषदेत औपचारिक फोटो सत्रानंतर पुतिन आणि जिनपिंग एकत्र बाहेर पडतात. मग अचानक पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ मागून पुढे आले आणि त्यांनी पुतिनकडे हात पुढे केला. जिनपिंग यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, पण नंतर पुतिन परतले आणि शरीफ यांच्याशी हस्तांदोलन केले. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी भारत-रशिया मैत्रीचे कौतुक केलेशरीफ म्हणाले की, पाकिस्तान भारत आणि रशियामधील संबंधांचा आदर करतो पण मॉस्कोसोबतही मजबूत संबंध निर्माण करू इच्छितो. शरीफ यांनी पुतिन यांना एक महान नेते म्हणून वर्णन केले आणि त्यांच्यासोबत जवळून काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. यानंतर, शाहबाज शरीफ आणि पुतिन दोघेही चीनमध्ये आयोजित केलेल्या मोठ्या लष्करी परेडला उपस्थित राहिले. दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या पराभवाच्या ८० व्या वर्धापन दिनानिमित्त ही परेड आयोजित करण्यात आली होती. पुतिन यांनी बीजिंगमध्ये अनेक राजनैतिक बैठकांमध्ये भाग घेतला आणि या दरम्यान त्यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि स्लोवाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांचीही भेट घेतली.
दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या पराभवाच्या ८० व्या वर्धापन दिनानिमित्त बुधवारी चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये विजय दिन परेड साजरी करण्यात आली. या प्रसंगी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तियानमेन स्क्वेअरवरून भाषण दिले. जिनपिंग म्हणाले की, चीन कोणाच्याही धमक्यांना घाबरत नाही आणि नेहमीच पुढे जात राहतो. त्यांनी लोकांना इतिहास लक्षात ठेवण्याचे आणि जपानविरुद्ध लढणाऱ्या सैनिकांना आदर देण्याचे आवाहन केले. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या प्रसंगाचे वर्णन एक नवीन प्रवास, एक नवीन युग असे केले. ही चीनची आतापर्यंतची सर्वात मोठी लष्करी परेड आहे. परेडपूर्वी, जगातील २५ देशांचे नेते शी जिनपिंग यांच्यासह स्टेजवर दिसले, ज्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग-उन यांचा समावेश होता. भारताच्या शेजारील देशातून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर, नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू परेडमध्ये उपस्थित होते.चीनच्या विजय दिन परेडशी संबंधित फोटो...
मंगळवारी रात्री पाकिस्तानातील क्वेटा येथे बलुच नॅशनल पार्टीची रॅली आयोजित करण्यात आली होती. रॅली संपल्यानंतर लगेचच बॉम्बस्फोट झाला, ज्यामध्ये १४ जणांचा मृत्यू झाला. ३० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत, ज्यांवर उपचार सुरू आहेत. जखमींमध्ये माजी खासदार अहमद नवाज आणि पक्षाचे नेते मुसा बलोच यांचाही समावेश आहे. वृत्तानुसार, बलुचिस्तानचे माजी मुख्यमंत्री सरदार अताउल्लाह मेंगल यांच्या चौथ्या पुण्यतिथीनिमित्त शाहवानी स्टेडियममध्ये रॅली काढण्यात आली होती. त्यानंतर पार्किंगमध्ये आत्मघातकी हल्ला झाला. मार्चमध्ये झालेल्या लक पास हल्ल्याप्रमाणेच आत्मघातकी हल्लेखोराने बॉम्बस्फोट करण्यापूर्वी मेंगल निघून जाण्याची वाट पाहिली. तथापि, अद्याप कोणत्याही संघटनेने या स्फोटाची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, हल्लेखोर दाढी नसलेला होता. त्याचे वय ३५-४० वर्षे होते. त्याच्याकडे बॉल बेअरिंग्जने भरलेले सुमारे ८ किलो स्फोटके होती. मार्चमध्ये सरदार अख्तर यांच्यावरही हल्ला झाला होता यापूर्वी, सरदार अख्तर मेंगल आणि बीएनपी-एमच्या निषेधात सहभागी असलेले इतर लोक मार्च २०२५ मध्ये मास्तुंग जिल्ह्यातील लकपास परिसरात झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यातून बचावले होते. सुरक्षा रक्षकांनी रोखल्याने हल्लेखोराने निषेधस्थळापासून दूर स्वतःला उडवून दिले. त्यामुळे तो बीएनपी-एमचे नेते उपस्थित असलेल्या व्यासपीठावर पोहोचू शकला नाही. स्फोटानंतरचे फोटो...
चीनमध्ये झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीत भारत, रशिया आणि चीनच्या मैत्रीमुळे अमेरिकेत खळबळ उडाली आहे. भारताशी संबंधांवर आडमुठेपणा दाखवणारे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतःच्याच देशात गोत्यात आले आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) जॅक सुलिव्हन यांनी आरोप केला की ट्रम्प यांनी त्यांच्या कुटुंबाचे पाकिस्तानशी असलेल्या व्यावसायिक संबंधांमुळे भारताशी संबंध तोडले. त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले की यामुळे मित्र देशांचा अमेरिकेवरील विश्वास कमकुवत होईल. जर्मनी किंवा जपानला वाटेल की उद्या त्यांच्यासोबतही असे होऊ शकते. तंत्रज्ञान, प्रतिभा, अर्थव्यवस्था यासारख्या मुद्द्यांवर अमेरिकेने भारतासोबत चालावे. त्याच वेळी, ट्रम्पचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारत, रशिया आणि चीनच्या एकतेवर निराशा व्यक्त केली. आपल्याला चिंता वाटत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की भारताने रशियाऐवजी अमेरिका, युरोप आणि युक्रेनसोबत राहावे. ही विधाने अशा वेळी आली जेव्हा भारत-अमेरिका संबंध दोन दशकांत सर्वात वाईट स्थितीत आहेत. ट्रम्प यांनी भारतावर २५% कर आणि रशियन तेल खरेदीवर २५% टेरिफ लादला आहे. आशा... भारत-अमेरिका व्यापार करारावर चर्चा सुरू: गोयल केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी मंगळवारी सांगितले की भारत अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहे. ते म्हणाले, “बरेच काही झाले आहे, बरेच काही बाकी आहे.” तथापि, दोन्ही देशांमधील सहाव्या फेरीच्या चर्चेसाठी अद्याप कोणतीही तारीख निश्चित झालेली नाही. दरम्यान, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेझंट यांनीही सांगितले की दोन्ही देश हा प्रश्न सोडवतील. त्यांनी सांगितले की दिल्लीची मूल्ये रशियाच्या नव्हे तर आपल्या आणि चीनच्या जवळ आहेत. तथापि, त्यांनी एका मुलाखतीत एससीओला आंदोलक म्हटले. भारत-चीन संबंध सामान्य होण्याच्या दिशेने केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल म्हणाले की भारत-चीन संबंध हळूहळू सामान्य दिशेकडे वाटचाल करत आहेत. गलवानमध्ये एक समस्या होती, ज्यामुळे संबंधांमध्ये व्यत्यय आला. सीमा वाद मिटला असल्याने, सामान्य वाटचाल करणे ही एक अतिशय नैसर्गिक बाब आहे. इशारा... ट्रम्प अमेरिकेला हुकूमशाहीकडे घेऊन जात आहेत: रे डालिओ ट्रम्पच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका १९३० च्या दशकासारख्या हुकूमशाहीकडे जात आहे, असा इशारा अब्जाधीश रे डालिओ यांनी दिला. ट्रम्पच्या भीतीमुळे इतर गुंतवणूकदार गप्प आहेत. डालिओ यांनी फायनान्शियल टाइम्सला सांगितले की, संपत्तीतील तफावत, मूल्यांमधील तफावत आणि तुटलेला विश्वास अमेरिकेला अतिरेकी धोरणांकडे ढकलत आहे. परंपरा खंडित; ट्रम्प यांच्या क्रिप्टो टोकन वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियलचा व्यापार सुरू; पहिल्या दिवशी घसरण ट्रम्प कुटुंबाचा क्रिप्टो व्यवसाय काय आहे?गेल्या ऑक्टोबरमध्ये वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल या नावाने क्रिप्टो टोकन सुरू केले. ट्रम्प हे सह-संस्थापक एमेरिटस आहेत. तिन्ही मुलगे सह-संस्थापक आहेत. कंपनीने १० हजार कोटी टोकन तयार केले. एक चतुर्थांश टोकन ५५० दशलक्ष डॉलरमध्ये (सुमारे ४८०० कोटी रु.) विकले गेले. त्यांचा व्यापाराचा निर्णय जुलैमध्ये झाला. हा उपक्रम अमेरिकी अध्यक्षीय कुटुंबांच्या व्यावसायिक मानकांपेक्षा वेगळा आहे.क्रिप्टोचे ट्रेडिंगच्या पहिल्या दिवशी काय झाले?क्रिप्टो टोकनचा व्यवहार बायनान्स, बायबिट आणि ओकेएक्ससारख्या एक्सचेंजेसवर झाला. ३५ हजार गुंतवणूकदार २०% टोकन विकू शकले. किंमत २० सेंटवरून ४० सेंटपर्यंत गेली. नंतर ती २२ सेंटवर राहिली. ट्रम्प कुटुंबाकडे असलेल्या टोकनचे मूल्य सुमारे ४.५ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. हे त्यांच्या रिअल इस्टेटपेक्षा जास्त आहे. ट्रम्प कुटुंबाला यातून मोठा नफा होण्याची खात्री आहे.घसरण होऊनही ट्रम्पना कसा फायदा झाला?एक असामान्य अंतर्गत व्यवस्था होती. याअंतर्गत, अल्ट5 सिग्मा कॉर्पोरेशनने आधीच सुमारे १.५ अब्ज डॉलर (सुमारे ₹१३,२०० कोटी) किमतीच्या टोकन खरेदीचा करार केला होता. विक्रीतून मिळणारे ७५% उत्पन्न ट्रम्प कुटुंबाच्या कंपनीला जाईल. चढउतारातही ट्रम्पनी अब्जावधी डॉलर्सची कमाई सुनिश्चित केली.अमेरिकेत याबद्दल काय बोलले जातेय?ट्रम्प कुटुंबावर बरीच टीका होत आहे. सिनेटर एलिझाबेथ वॉरेन व मॅक्सिन वॉटर्सनी वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियलमधील आर्थिक हिस्सेदारीला अभूतपूर्व हितसंबंधांच्या संघर्षाचे प्रतिनिधी म्हटले.
अफगाणिस्तानच्या पूर्व भागात रविवारी झालेल्या ६ रिश्टर स्केलच्या भूकंपात मृतांचा आकडा मंगळवारी १,४०० वर गेला. भूकंपात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये अफगाणी स्थलांतरितांचा समावेश आहे. या लोकांना काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने आपल्या भूमीवरून बाहेर केले होते. भूकंपामुळे गाव उद्ध््वस्त झाले आहे. सरकारचे एक अधिकारी म्हणाले की, ३,००० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, डोंगराळ व दुर्गम भागात अडकलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत पथकाने प्रयत्न तीव्र केले आहेत. खराब रस्ते आणि दुर्गम भागांमुळे मदत कार्यात अडचणी येत आहेत. ते म्हणाले, मृतांचा आकडा वेगाने वाढू शकतो. माती व लाकडापासून बनलेली घरे कोसळल्याने अनेक गावे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. ढिगाऱ्याखाली लोक गाडले गेले आहेत. त्यामुळे अधिक मृत्यू झाले आहेत. तिसरा मोठा भूकंप, परिस्थिती आधीच वाईट २०२१ मध्ये तालिबान सत्तेत आल्यापासून हा तिसरा मोठा भूकंप आहे. देश आधीच आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. परदेशी मदतीत कपात व इराण-पाकिस्तानमधून जबरदस्तीने परत आलेल्या लाखो लोकांच्या समस्येशी झुंजत आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाला साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या युद्धामुळे जगातील शस्त्रास्त्र बाजाराचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. युक्रेन युद्ध, अमेरिकेपासून संभाव्य अंतर, चीनच्या तैवानवरील आक्रमणाची भीती यामुळे देशांना शस्त्रास्त्रांचा प्रचंड साठा तयार करणे, पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यास व दारूगोळ्याच्या उपलब्धतेवर भर देण्यास भाग पाडले आहे. रणगाडे, तोफा, लढाऊ विमाने व ड्रोनची मागणी अभूतपूर्व पातळीवर आहे. या क्रमाने ब्रिटनने ३१ ऑगस्ट रोजी नॉर्वेला पाच पाणबुडीविरोधी फ्रिगेट विकण्यासाठी सुमारे १.३५ लाख कोटी रुपयांचा करार केला.अमेरिका अजूनही सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र निर्यातदार आहे. परंतु युक्रेन युद्धात अडकल्यामुळे युरोप व रशियाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शीतयुद्धानंतर कमी झालेली क्षमता पुनर्संचयित करण्यासाठी व युक्रेनला दिलेल्या पुरवठ्याची भरपाई करण्यासाठी युरोपला वेळ लागेल. एकेकाळी अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावरील रशिया आता युद्धग्रस्त लष्करी साठा भरण्यात व्यस्त आहे. पाश्चात्य निर्बंधांमुळे रशियाची विमाने आणि क्षेपणास्त्र निर्मितीसाठी आवश्यक वस्तू थांबल्या आहेत. परिणामी २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये रशियाची शस्त्र निर्यात ५०% पेक्षा जास्त घटली. यातून दोन उदयोन्मुख मध्यम शक्ती (दक्षिण कोरिया आणि तुर्की) बाजारपेठेत वेगाने आपले स्थान निर्माण करत आहेत. दक्षिण कोरिया: रणगाड्यापासून लढाऊ विमानांपर्यंत, वर्चस्व वाढ युरोपीय नाटो देशांसाठी अमेरिकेनंतर फ्रान्स व दक्षिण कोरिया सर्वात मोठे पुरवठादार बनले आहेत. रणगाडे आणि तोफांच्या विक्रीतही दक्षिण कोरिया अमेरिकेच्या पुढे आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे २०२२ मध्ये पोलंडसोबत झालेला २२ अब्ज डॉलर्सचा करार. त्यात १८० K2 ब्लॅक पँथर टँक, ६७२ हॉवित्झर, ४८ FA-५० लढाऊ विमाने व २८८ रॉकेट लाँचर यांचा समावेश आहे. कोरियाचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे KF-२१ लढाऊ विमान, ते थेट अमेरिकन F-३५ शी स्पर्धा करेल. जगातील १० सर्वात मोठे शस्त्र निर्यातक गेल्या ५ वर्षांत, तुर्की शस्त्रास्त्र निर्यात करणारी शक्ती म्हणून उदयास आले आहे. त्याची निर्यात १.६६ लाख कोटी रुपयांवरून ५.८१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. बेयकरचा TB2 ड्रोन ३०+ देशांना विकला गेला व सौदी अरेबियासोबत २.४९ लाख कोटी रुपयांचा नवीन करार करण्यात आला. तुर्की रणगाडे, विमाने, हेलिकॉप्टर, युद्धनौका व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली देखील तयार करत आहे.
अफगाणिस्तानातील भूकंपात मृतांचा आकडा १४११ वर पोहोचला आहे, तर जखमींची संख्या ३२५० पेक्षा जास्त झाली आहे. वृत्तसंस्था एपीनुसार, तालिबानने ही माहिती दिली आहे. रविवारी रात्री अफगाणिस्तानातील जलालाबादजवळ ६.० तीव्रतेचा भूकंप झाला. त्यावेळी बहुतेक लोक झोपले होते, त्यामुळे ते इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने जगभरातून मदत मागितली आहे. यानंतर, भारताने मदतीसाठी काबूलला १००० तंबू पाठवले आहेत. तसेच, काबूलहून कुनारला १५ टन अन्नपदार्थ पाठवण्यात आले आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी एक्स वर लिहिले की, भारत मदत साहित्य पाठवत राहील. २०२१ मध्ये तालिबान सरकार स्थापन झाल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदत थांबवली. भूकंपामुळे झालेल्या विध्वंसाचे १० फुटेज... पंतप्रधान मोदींनीही व्यक्त केला शोक पंतप्रधान मोदींनी अफगाणिस्तानातील भूकंपाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी X- वर लिहिले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीही मृतांबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. गुरुवारी संयुक्त राष्ट्रांनी सांगितले की, आमचे पथक आधीच मदत आणि बचाव कार्यात गुंतले आहेत. अफगाणिस्तानच्या आवाहनानंतर भारताव्यतिरिक्त चीन आणि ब्रिटनसारख्या देशांनीही मदत पाठवली आहे. भूकंपामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी ब्रिटनने १ दशलक्ष पौंड (१० कोटी) च्या आपत्कालीन निधीची घोषणा केली आहे. त्याच वेळी, चीनने सांगितले की, ते अफगाणिस्तानला त्यांच्या गरजा आणि क्षमतेनुसार मदत करेल. भूकंपाचे ठिकाण पाहा... भूकंपामुळे अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली. अमेरिकन भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) नुसार, भूकंपाचा धक्का नांगरहार प्रांतात बसला, जो जलालाबाद शहरापासून सुमारे १७ मैल अंतरावर आहे आणि २ लाख लोकसंख्या आहे. जिथे अनेक गावे मोडकळीस आली. हा परिसर राजधानी काबूलपासून १५० किमी अंतरावर आहे. हा डोंगराळ भाग आहे. जो भूकंपांसाठी रेड झोन मानला जातो. जिथे मदत पोहोचवणे देखील कठीण आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, बहुतेक मृत्यू शेजारच्या कुनार प्रांतात झाले आहेत. सोमवारी येथे ४.६ तीव्रतेचा आणखी एक भूकंप झाला. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, भूकंपाचे धक्के पाकिस्तानातील खैबर पख्तूनख्वा आणि पंजाब प्रांतातही जाणवले. त्याच वेळी, भारतातील गुरुग्राममध्येही सौम्य भूकंपाचे धक्के जाणवले.
अझरबैजानचे अध्यक्ष इल्हम अलीयेव यांनी भारतावर पाकिस्तानशी असलेल्या अझरबैजानच्या जवळीकतेचा जागतिक व्यासपीठांवर बदला घेतल्याचा आरोप केला आहे. सोमवारी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेच्या वेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी झालेल्या भेटीत त्यांनी हे विधान केले. वृत्तानुसार, भारताने अझरबैजानचा एससीओ सदस्यत्वाचा दावा फेटाळून लावला होता. यामागील कारण पाकिस्तानशी असलेली जवळीक असल्याचे म्हटले जाते. खरं तर, मे महिन्यात ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान अझरबैजानने उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला होता. अलीयेव म्हणाले की, भारताच्या भूमिकेला न जुमानता, त्यांचा देश पाकिस्तानशी संबंधांना प्राधान्य देतो. ऑपरेशन सिंदूरनंतर अझरबैजानने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारताने ६-७ मे च्या रात्री पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन सिंदूर राबवले. या कारवाईत भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला केला. या कारवाईनंतर अझरबैजानने उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आणि भारताच्या कारवाईचा निषेध केला. भारतासोबतचा संघर्ष संपल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही अझरबैजानला भेट दिली. भारतासोबतच्या लष्करी संघर्षात पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी राष्ट्रपती अलीयेव यांचे आभार मानले. शाहबाज यांच्यासोबत लष्करप्रमुख असीम मुनीर, उपपंतप्रधान इशाक दार आणि माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार हे अझरबैजानला गेले होते. अझरबैजानच्या सदस्यत्वाला चीनचा पाठिंबा एससीओ सदस्यत्वासाठी अझरबैजानच्या प्रयत्नांना चीनने पाठिंबा दिला आहे. सोमवारी एससीओ शिखर परिषदेच्या बाजूला चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अलियेव यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. यावेळी जिनपिंग यांनी अझरबैजानच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा जाहीर केला. अझरबैजान सध्या एससीओचा संवाद भागीदार देश आहे. एससीओ ही एक प्रमुख युरेशियन संघटना आहे जी प्रादेशिक सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य आणि राजकीय समन्वयाला प्रोत्साहन देते. त्यात भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि इराण यांसारखे पूर्ण सदस्य देश समाविष्ट आहेत. भारताने २००५ मध्ये निरीक्षक म्हणून एससीओमध्ये भाग घेण्यास सुरुवात केली आणि १२ जून २०१७ रोजी कझाकस्तानमधील अस्ताना येथे झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेत पूर्ण सदस्यत्व मिळवले. एससीओचे सदस्यत्व कसे मिळवायचे शांघाय सहकार्य संघटनेत (SCO) सामील होण्यासाठी, एखाद्या देशाला प्रथम निरीक्षक किंवा संवाद भागीदार देश म्हणून SCO मध्ये सामील व्हावे लागते. यानंतर, देशाला पूर्ण सदस्यत्वासाठी औपचारिकपणे अर्ज करावा लागेल. यासाठी SCO च्या नियमांचे आणि उद्दिष्टांचे पालन करण्याची वचनबद्धता आवश्यक आहे. विद्यमान एससीओ सदस्य देश (जसे की भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान इ.) या अर्जाचे परीक्षण करतात. ते देशाची प्रादेशिक स्थिरता, आर्थिक सहकार्य, सुरक्षा धोरणे आणि एससीओ चार्टरशी असलेली त्याची वचनबद्धता पाहतात. अर्जावर अंतिम निर्णय एससीओ शिखर परिषदेत घेतला जातो. यासाठी सर्व सदस्य देशांची संमती आवश्यक आहे. जर एका देशानेही विरोध केला तर सदस्यत्व थांबवता येते.
ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रशिया आणि चीनच्या नेत्यांशी असलेल्या जवळीकतेवर आक्षेप घेतला आहे. नवारो म्हणाले, मोदी शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत उभे आहेत हे लज्जास्पद आहे. ते काय विचार करत आहेत हे मला माहित नाही. आम्हाला आशा आहे की ते समजून घेतील की त्यांनी रशियाऐवजी आपल्यासोबत असले पाहिजे. याशिवाय, सोमवारी नवारो यांनी भारतीय ब्राह्मणांवर रशियन तेल खरेदी करून नफा कमावल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, भारतातील ब्राह्मण रशियन तेलापासून नफा कमवत आहेत, ज्याची किंमत संपूर्ण भारताला मोजावी लागत आहे. नवारो म्हणाले की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे आणि युक्रेनवर हल्ला करण्यासाठी ते पैसे देत आहे. म्हणूनच ते सर्वाधिक शुल्क आकारत आहे. यामुळे रशिया आणि अमेरिकेचे नुकसान होत नाही, तर सामान्य भारतीयांचे नुकसान होत आहे. त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. नवारो यांनी भारताला रशियाचे वॉशिंग मशीन म्हटले आणि आरोप केला की भारत केवळ व्यापार असमतोल वाढवत नाही तर अमेरिकेच्या हिताच्या विरुद्ध असलेल्या युतींनाही बळकटी देत आहे. नवारोने युक्रेन युद्धाला 'मोदी युद्ध' म्हटले होते याआधीही, नवारोने ब्लूमबर्ग टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत रशिया-युक्रेन युद्धाला मोदींचे युद्ध म्हटले होते. त्यांनी म्हटले होते की भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करतो, ते शुद्ध करतो आणि जास्त किमतीत विकतो. यामुळे रशियाला युद्धासाठी पैसे मिळतात आणि तो युक्रेनवर हल्ला करतो. रशिया आणि चीनसोबत भारताचे वाढते संबंध जगासाठी धोका निर्माण करू शकतात, असा इशारा नवारो यांनी दिला. ते म्हणाले- भारत, हुकूमशहांना भेटत आहे. चीनने अक्साई चीन आणि तुमचे अनेक भाग ताब्यात घेतले आहेत. आणि रशिया? विसरा. ते तुमचे मित्र नाहीत. जर भारताने आज रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले तर अमेरिका उद्यापासून २५% कर रद्द करेल, असे नवारो म्हणाले होते. नवारो हे ट्रम्प यांचे सर्वात जवळचे सल्लागार ट्रम्प पीटर नवारो यांना त्यांचे सर्वात जवळचे सल्लागार मानतात. नवारो यांनी त्यांच्या मागील कार्यकाळात ट्रम्पचे व्यापार धोरण तयार केले होते. नवारो ट्रम्प सरकारची आर्थिक धोरणे तयार करतात. नवारो २०१६ मध्ये ट्रम्प प्रशासनात सामील झाले. त्याआधी त्यांनी १९९४ ते २०१६ पर्यंत डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी काम केले. ते माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांचे अनौपचारिक सल्लागार असल्याचे सांगितले जाते.
चीनच्या तियानजिन शहरात झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी, चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन एकत्र दिसले. तिन्ही नेत्यांनी बराच वेळ चर्चा केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अशांत टॅरिफ धोरणांमुळे या शिखर परिषदेची जागतिक माध्यमांमध्ये मोठी चर्चा झाली. यावेळी या शिखर परिषदेचे वार्तांकन करण्यासाठी ३४०० हून अधिक पत्रकार आले होते. जगभरातील माध्यमांनी या शिखर परिषदेचे वृत्तांकन केले. कोणी काय लिहिले ते जाणून घ्या... न्यू यॉर्क टाईम्स: ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारताला धक्का न्यूयॉर्क टाईम्सने लिहिले आहे की ट्रम्प यांनी भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर ५०% कर (कर) लादला आहे. यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारात मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. भारत बऱ्याच काळापासून चीनला पर्याय बनण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि अमेरिकन कंपन्यांनी येथे गुंतवणूक करावी. याला 'चायना प्लस वन' रणनीती म्हणतात. पण ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारताच्या या योजनेला नुकसान झाले आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बीजिंगमध्ये चीनचे सर्वोच्च नेते शी जिनपिंग यांची भेट घेतली, ही त्यांची सात वर्षांनंतरची पहिलीच चीन भेट होती. यावरून असे दिसून येते की भारत आता चीनसोबतचे ताणलेले व्यापार आणि राजकीय संबंध सुधारण्यासाठी पावले उचलत आहे. या पावलामुळे अमेरिकेच्या पाठिंब्याशिवाय 'चायना प्लस वन' धोरण अंमलात आणणे भारतासाठी अधिक कठीण होते.सीएनएन: चीन जगात आपली शक्ती वाढवत आहे सीएनएनने लिहिले की शी जिनपिंग म्हणाले की त्यांचा देश जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यांनी त्यांच्या मित्र देशांना कोट्यवधी डॉलर्सची मदत देण्याचे आश्वासन दिले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात व्यापार युद्ध सुरू केले आणि परदेशी मदत मोठ्या प्रमाणात कमी केली तेव्हा हे विधान आले. एससीओ बैठकीत शी यांनी हे सांगितले. या बैठकीत २० हून अधिक देशांचे नेते सहभागी झाले होते. या शिखर परिषदेचा उद्देश चीन आणि रशियाला जगात अधिक शक्तिशाली बनवणे आणि अमेरिकेचा प्रभाव कमी करणे आहे. शी म्हणाले की, एससीओ देशांनी व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी त्यांच्या मोठ्या बाजारपेठांचा वापर करावा. त्यांनी एससीओ देशांना या वर्षी २ अब्ज युआन (सुमारे $२८० दशलक्ष) मोफत मदत आणि पुढील तीन वर्षांत १० अब्ज युआन (सुमारे $१.४ अब्ज) कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले. अमेरिकेचे नाव न घेता, ट्रम्प यांच्या व्यापार युद्ध आणि परकीय मदत कपातीदरम्यान जगात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशांच्या गुंडगिरी आणि धमकावण्याच्या धोरणांवर शी यांनी टीका केली. द गार्डियन: पुतिन म्हणाले- युक्रेन युद्ध हे रशियाचे नाही तर पाश्चात्य देशांचे षड्यंत्र द गार्डियनने लिहिले की, चीनच्या तियानजिन शहरात झालेल्या एससीओ बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी काही देशांच्या धमकी देणाऱ्या धोरणांवर टीका केली. त्याच वेळी, पुतिन म्हणाले की युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध त्यांची चूक नाही तर पाश्चात्य देशांच्या कटाचे परिणाम आहे. भारताचे पंतप्रधान मोदींसह अनेक देशांचे नेते या बैठकीत सहभागी झाले होते. पुतिन म्हणाले की, २०२२ मध्ये युक्रेनमधील युद्ध रशियाने सुरू केले नव्हते. ते युक्रेनमध्ये पाश्चात्य देशांनी घडवून आणलेल्या बंडामुळे आणि नाटोमध्ये त्याचा समावेश करण्याच्या प्रयत्नांमुळे घडले असा त्यांचा दावा आहे. या युद्धामुळे युक्रेनच्या अनेक भागांचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. शी जिनपिंग म्हणाले की, एससीओ देशांना सुरक्षा आणि विकासात मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यांनी पाश्चात्य देशांच्या तणाव वाढवणाऱ्या धोरणांना विरोध करण्याबद्दल आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांचे पालन करण्याबद्दल बोलले. शी यांनी एससीओला खऱ्या सहकार्याचा एक नवीन मार्ग म्हणून वर्णन केले आणि सांगितले की सर्व देशांनी व्यापार वाढवण्यासाठी त्यांच्या मोठ्या बाजारपेठांचा एकत्रितपणे फायदा घ्यावा. चीनने एससीओ देशांना २ अब्ज युआन (सुमारे २८० दशलक्ष डॉलर्स) मोफत मदत आणि १० अब्ज युआन कर्ज देण्याची घोषणाही केली. फ्रान्स २४: जिनपिंग म्हणाले - जगातील परिस्थिती गोंधळात टाकणारी आणि अशांत फ्रान्स २४ ने लिहिले की चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी काही देशांच्या धमकी देणाऱ्या धोरणांवर टीका केली आहे. त्यांनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेत हे वक्तव्य केले, ज्यामध्ये भारत, रशिया, पाकिस्तान, इराण, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि बेलारूस सारखे देश सहभागी आहेत. ही संघटना पाश्चात्य देशांच्या युतीपेक्षा वेगळे एक नवीन सहकार्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. तियानजिन शहरात झालेल्या या परिषदेत शी जिनपिंग यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांना सांगितले की, जगातील परिस्थिती खूप गोंधळात टाकणारी आणि अशांत होत चालली आहे. अमेरिकेचे नाव न घेता त्यांनी त्यावर टीका केली आणि म्हटले की काही देशांच्या धमकी देणाऱ्या कृतींमुळे सर्वांसाठी समस्या निर्माण होत आहेत. ही एससीओ परिषद रविवारी सुरू झाली, ज्यामध्ये इतर १६ देश देखील पाहुणे किंवा भागीदार म्हणून सहभागी होत आहेत. अल जझीरा: पुतिन म्हणाले- पश्चिमेच्या चिथावणीने युक्रेन युद्ध सुरू झाले अल जझीराने लिहिले की, युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धासाठी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पाश्चिमात्य देशांना जबाबदार धरले. त्यांनी म्हटले की, हे युद्ध रशियाने नाही तर पाश्चिमात्य देशांच्या चिथावणीने सुरू केले आहे. चीनच्या तियानजिन शहरात झालेल्या एससीओ बैठकीत त्यांनी हे विधान केले, जिथे भारताचे पंतप्रधान मोदींसह अनेक मोठे नेते उपस्थित होते. पुतिन म्हणाले की, २०१३-१४ मध्ये पश्चिमेकडील देशांच्या पाठिंब्याने युक्रेनमध्ये सरकार बदलण्यात आले, त्यानंतर रशियाने क्रिमियावर कब्जा केला आणि पूर्व युक्रेनमधील बंडखोरांना मदत केली. त्यानंतर झालेल्या युद्धात आतापर्यंत हजारो लोकांचा बळी गेला आहे आणि युक्रेनचे अनेक भाग उद्ध्वस्त झाले आहेत. २०२२ मध्ये रशियाने केलेल्या मोठ्या हल्ल्यामुळे युद्ध आणखी वाढले. त्यानंतर अमेरिका आणि युरोपने रशियावर कडक निर्बंध लादले, ज्यामुळे रशियाचे पाश्चात्य देशांशी असलेले संबंध बिघडले. पुतिन म्हणाले की, युक्रेनला नाटोमध्ये समाविष्ट करण्याचा पश्चिमेकडील प्रयत्न हे युद्धाचे एक प्रमुख कारण आहे. ऑगस्टमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेचे वर्णन पुतिन यांनी शांततेच्या दिशेने एक चांगले पाऊल असल्याचे सांगितले. त्यांनी चीन आणि भारताच्या शांतता प्रस्तावांचे कौतुक केले आणि सांगितले की यामुळे युक्रेन समस्या सोडवण्यास मदत होऊ शकते. बीबीसी: पुतिन म्हणाले - युक्रेन युद्ध संपवण्याबाबत ट्रम्पसोबत काही करार झाला बीबीसीने लिहिले की रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन म्हणाले की युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी त्यांनी गेल्या महिन्यात अलास्कामध्ये ट्रम्प यांच्याशी काही करार केला आहे. परंतु ट्रम्पच्या मदतीने ते युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी शांततेसाठी वाटाघाटी करण्यास तयार आहेत की नाही हे त्यांनी सांगितले नाही. चीनच्या तियानजिन शहरात झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीत पुतिन यांनी हे सांगितले. या बैठकीत भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग देखील उपस्थित होते. युक्रेन समस्या सोडवण्यात मदत केल्याबद्दल पुतिन यांनी भारत आणि चीनचे आभार मानले. पुतिन यांनी पुन्हा एकदा युक्रेन युद्धासाठी पाश्चिमात्य देशांना जबाबदार धरले. ते म्हणाले की हे युद्ध २०२२ मध्ये रशियाच्या हल्ल्यामुळे सुरू झाले नाही, तर २०१३-१४ मध्ये पश्चिमेकडील देशांच्या पाठिंब्याने युक्रेनमध्ये सरकार बदलल्यामुळे सुरू झाले. युक्रेनला नाटोमध्ये समाविष्ट करण्याच्या पश्चिमेकडील प्रयत्नांमुळे हे युद्ध सुरू झाले, असेही ते म्हणाले. वॉशिंग्टन पोस्ट: भारत-अमेरिका संबंधांमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचा चीन दौरा राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एससीओला सुरक्षा मंच म्हणून न पाहता आर्थिक-सहकारी ब्लॉक म्हणून सादर करावे, जिथे इतर देश त्यांच्या आर्थिक आव्हानांशी संबंधित समस्या सोडवू शकतील. त्याच वेळी, चीनमध्ये होणाऱ्या तीन दिग्गज जिनपिंग, मोदी आणि पुतिन यांच्या भेटीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. अलिकडेच ट्रम्प यांनी भारतावरील एकूण शुल्क ५०% पर्यंत वाढवले होते, ज्यामुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. भारताने जकातींपुढे झुकण्यास आणि भारतातील शेतकरी आणि उद्योगांना हानी पोहोचवणारा कोणताही करार करण्यास नकार दिला. रॉयटर्स: जिनपिंग रशिया आणि भारतासोबत मिळून एक नवीन जागतिक व्यवस्था पुढे नेत आहेत मोदी, पुतिन आणि जिनपिंग यांचे फोटो पोस्ट करताना रॉयटर्सने लिहिले की, शिखर परिषदेदरम्यान, जिनपिंग यांनी अमेरिकेला थेट आव्हान देत, ग्लोबल साउथला प्राधान्य देणाऱ्या नवीन जागतिक सुरक्षा आणि आर्थिक व्यवस्थेसाठीच्या त्यांच्या दृष्टिकोनावर भर दिला. जिनपिंग आणि पुतिन यांनी एका नवीन जागतिक व्यवस्थेवर भर दिला आहे, ज्यामध्ये ग्लोबल साउथला प्राधान्य दिले जाते. यामध्ये स्थानिक चलनात व्यापार, नवीन वित्तपुरवठा योजनांचा समावेश आहे. जर असे झाले तर त्याचा अमेरिकन डॉलरवर परिणाम होईल.
अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी असा दावा केला की भारताने आता अमेरिकेवरील टॅरिफ कमी करण्याची ऑफर दिली आहे परंतु आता खूप उशीर झाला आहे. भारतासोबतचे व्यापारी संबंध एकतर्फी असल्याचे वर्णन करताना ते म्हणाले की भारत अमेरिकेला खूप वस्तू विकतो परंतु अमेरिका भारताला खूप कमी वस्तू विकते. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले की भारताने अमेरिकन वस्तूंवर खूप जास्त कर लादले आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना भारतात वस्तू विकणे कठीण झाले आहे. ही पूर्णपणे एकतर्फी आपत्ती आहे! त्यांनी असेही म्हटले की भारत आपले बहुतेक तेल आणि लष्करी उपकरणे अमेरिकेकडून नाही तर रशियाकडून खरेदी करतो. ट्रम्प यांनी ही अनेक वर्षे जुनी समस्या असल्याचे म्हटले आणि भारताने आधीच शुल्क कमी करायला हवे होते असे म्हटले. ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा काही तासांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान चीनमध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतली होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारत-अमेरिका मैत्रीला एक विशेष नाते म्हणून वर्णन केले दुसरीकडे, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो म्हणाले की, भारत-अमेरिका भागीदारी ही २१ व्या शतकातील सर्वात खास भागीदारी आहे. ते म्हणाले की, या महिन्यात दोन्ही देश त्यांच्या लोकांवर, प्रगतीवर आणि नवीन शक्यतांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. नवीन तंत्रज्ञान, व्यवसाय, संरक्षण आणि परस्पर संबंधांमुळे ही मैत्री अधिक घट्ट होत आहे. मार्को रुबियो म्हणाले- ही मैत्री दोन्ही देशांच्या लोकांच्या प्रेमावर आणि विश्वासावर चालते. दोन्ही देश तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि संस्कृतीमध्ये एकमेकांना पाठिंबा देण्यासारख्या नवीन संधींचा एकत्रितपणे शोध घेत आहेत. ट्रम्प यांचे सल्लागार म्हणाले- रशियन तेलाचा फायदा भारतीय ब्राह्मणांना होत आहे ट्रम्प यांच्या विधानाच्या काही काळापूर्वीच त्यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतीय ब्राह्मणांवर रशियन तेल खरेदी करून नफा कमावण्याचा आरोप केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, भारतीय ब्राह्मण रशियन तेलापासून नफा कमवत आहेत, ज्याची किंमत संपूर्ण भारताला चुकवावी लागत आहे. नवारो म्हणाले की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे आणि युक्रेनवर हल्ला करण्यासाठी ते पैसे देत आहे. म्हणूनच ते सर्वाधिक शुल्क आकारत आहे. यामुळे रशिया आणि अमेरिकेचे नुकसान होत नाही, तर सामान्य भारतीयांचे नुकसान होत आहे. त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. नवारो यांनी भारताला 'रशियाचे वॉशिंग मशीन' म्हटले आणि आरोप केला की भारत केवळ व्यापार असंतुलन वाढवत नाही तर अमेरिकेच्या हिताच्या विरुद्ध असलेल्या युतींनाही मजबूत करत आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादला ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर एकूण ५०% कर लादला आहे. हा कर २५% बेस टॅरिफ आणि २५% अतिरिक्त टॅरिफने बनलेला आहे. भारतावरील २५% अतिरिक्त टॅरिफबाबत ट्रम्प म्हणतात की भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे आणि ते खुल्या बाजारात विकत आहे. यामुळे पुतिन यांना युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे. त्याच वेळी, न्यू यॉर्क टाईम्समधील एका वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की भारत आणि अमेरिकेतील तणावाचे खरे कारण ट्रम्प यांची नोबेल पुरस्कारासाठीची इच्छा आहे. वृत्तानुसार, १७ जून रोजी ट्रम्प यांनी मोदींना सांगितले की पाकिस्तान त्यांना नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकित करणार आहे. ट्रम्प यांनी अप्रत्यक्षपणे भारतालाही असेच करण्यास सांगितले. मोदी यावर नाराज होते.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफवरून सुरू तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेकडून एक सकारात्मक संकेत मिळाला आहे. नवी दिल्लीतील अमेरिकी दूतावासाने सोमवारी म्हटले की, भारत-अमेरिका संबंध २१ व्या शतकासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहेत. ही भागीदारी सतत नवीन उंची गाठत आहे. या महिन्यात आम्ही लोक, प्रगती आणि आपल्याला पुढे नेणाऱ्या शक्यता पुढे आणत आहोत. या विधानानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो म्हणाले की, दोन्ही देशांच्या लोकांमधील ही चिरस्थायी मैत्री आमच्या सहकार्याचा पाया असून याने पुढे जाण्याची ताकद मिळते, जेणेकरून आम्हाला आर्थिक संबंधांच्या अफाट शक्यतांची जाणीव होऊ शकेल.उर्वरित. पान ६ भारताचा प्रतिहल्ला... नावारोंचे शब्द सांगतात, कथा कोण रचतो : सान्याल पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सान्याल म्हणाले, या विधानावरून अमेरिकेतील बौद्धिक वर्तुळात भारताबद्दलचा पूर्वग्रह दिसून येतो. ही विचारसरणी १९ व्या शतकातील जेम्स मिलसारख्या वसाहतवादी लेखकाचा वारसा आहे. शिवसेना नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की नावारोंनी आपला मुद्दा मांडण्यासाठी भारतातील एका वर्गाचा वापर करणे लज्जास्पद व दुर्दैवी आहे. न्यूयॉर्क| सकारात्मक संकेतांपूर्वी ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांचे विधान आले. ते भारताबद्दल थोडे विचित्र बोलले. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, भारत क्रेमलिनचा धोबीघाट बनला आहे. तेथे ब्राह्मण वर्ग देशातील सामान्य लोकांच्या जिवावर नफा कमावत आहे आणि हे थांबले पाहिजे. नवारो म्हणाले, पंतप्रधान मोदी महान नेते आहेत, परंतु भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असताना ते पुतीन आणि जिनपिंग यांना कसे सहकार्य करू शकतात हे कळत नाही. नवारो यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाचे वर्णन ‘मोदींचे युद्ध’ म्हटले होते.
चीनमधील तियानजिन येथील शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) परिषदेत भारत, रशिया आणि चीनची मैत्री गाजली. औपचारिक व अनौपचारिक चर्चेत तिन्ही नेत्यांनी परस्पर सहकार्य आणि संबंध मजबूत करण्यावर भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. तत्पूर्वी, कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन त्यांच्या लिमोझिन कारमध्ये पंतप्रधान मोदी थांबलेल्या हॉटेलमध्ये पोहोचले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुतीन कारमध्ये १० मिनिटे मोदींची वाट पाहत होते. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेशकोव्ह म्हणतात की दोन्ही नेत्यांनी सुमारे ४५ मिनिटे कारमध्ये गुप्त चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींनी पुतीन यांच्यासोबत कारमधील त्यांचा फोटोही त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केला आहे. भारतावरील ५०% ट्रम्प टेरिफदरम्यानच मोदींनी एससीओ बैठकीत सांगितले की, भारत व रशिया नेहमीच खांद्याला खांदा लावून एकत्र राहिले. संपूर्ण जगाच्या मानवतेच्या हितासाठी युक्रेन युद्धावर आता शांततापूर्ण तोडगा निघावा. युद्ध संपवण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांचे पुतीन यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले, भारताने नेहमीच शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. आम्हालाही शांतता हवी आहे. मोदींनी डिसेंबरमध्ये पुतीन यांना भारत भेटीचे आमंत्रण देऊन म्हटले की, १४० कोटी भारतीय पुतीन यांच्या स्वागतास उत्सुक आहेत. दरम्यान, रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंडचे सीईओ किरिल दिमित्रीयेव यांनी एक मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले की, लवकरच रशियाकडून भारतात मोठी गुंतवणूक केली जाईल. दोन्ही देशांतील चर्चेनंतर ती अंतिम होईल. मोदी संध्याकाळी उशिरा भारतात परतले. भारताचा राजनैतिक विजय, ट्रम्प टेरिफला चोख उत्तर... नवीन समीकरणे उदयास... भारताने एससीओ व्यासपीठावरून मोठा राजनैतिक विजय मिळवला आहे. चीन आणि रशिया उघडपणे भारतासोबत आले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही बैठक ट्रम्प टेरिफच्या काळात झाली. त्यामुळे ती ट्रम्प यांच्या टेरिफविरुद्ध शक्तिप्रदर्शन मानली जाऊ शकते. यातून हे स्पष्ट झाले की, भारत- रशियाची मैत्री पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. अलास्कात ट्रम्प-पुतीन यांच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. परंतु मोदींनी एससीओ बैठकीत युक्रेनमधील युद्ध संपवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला व रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबाही मिळाला. या बैठकीनंतर नवी समीकरणे तयार होतील. क्वाड त्याची प्रासंगिकता गमावत आहे. भारत-चीन-रशियाची एससीओ संघटना मोठी शक्ती आहे. जागतिक माध्यमे : मोदी, पुतीन आणि शी जिनपिंग यांचा एकत्र ट्रम्पना संदेश मोदी, शी आणि पुतीन यांनी हस्तांदोलन करून एकता दाखवली. हा अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्व भूमिकेला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मोदी स्पष्ट म्हणाले - दहशतवादावरदुटप्पी वागणूक सहन करू शकत नाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एससीओ परिषदेदरम्यान भाषणात म्हटले, दहशतवादाविरुद्ध दुहेरी निकष सहन करू शकत नाही. सर्व देशांना दहशतवादाविरुद्ध एकत्र यावे लागेल. पहलगाम हल्ल्यातील गुन्हेगार, कट रचणारे, पाठिंबा देणाऱ्यांना शिक्षा आवश्यक आहे. पाकचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या उपस्थितीत मोदी म्हणाले - काही देशांचा दहशतवादाला उघड पाठिंबा कसा स्वीकारला जातो? पहलगाम हल्ल्याविरुद्ध भारताचा प्रस्ताव परिषदेत मंजूर झाला. मोदी म्हणाले, एससीओ म्हणजे सेक्युरिटी, कनेक्टिव्हिटी, अपॉर्च्युनिटी. संघटनेच्या सर्व सदस्यांना सुरक्षा, परस्पर संबंध, संधी मिळाव्यात. पहलगाम हल्ल्याविरुद्ध प्रस्तावास मंजुरी
६.० रिश्टर स्केलच्या भूकंपाने अफगाणिस्तानमध्ये प्रचंड विध्वंस घडवला. कुनार आणि नांगरहार प्रांतात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. संपूर्ण गावे ढिगाऱ्यात रूपांतरित झाली आहेत. माजा दारा गावातील सादिकुल्लाह यांचे दुःख या दुर्घटनेचे चित्र वर्णन करते. तो म्हणाला, ‘आवाजामुळे माझी झोप उडाली. मी मुलांना वाचवण्यासाठी धावलो. मी ३ मुलांना बाहेर काढले, पण जेव्हा मी कुटुंबातील इतर सदस्यांना बाहेर काढण्यासाठी परतलो तेव्हा छप्पर कोसळले. मी अर्धवट ढिगाऱ्यात गाडलो गेलो होतो. सुमारे ३ तासांनंतर आजूबाजूच्या लोकांनी मला बाहेर काढले. पण माझी पत्नी आणि दोन मुलांना वाचवता आले नाही. दुसरीकडे, भूस्खलनामुळे रस्ते बंद झाले. अनेक भागात पोहोचण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे हेलिकॉप्टर. जलालाबाद आणि असदाबादमधील रुग्णालये जखमींनी भरलेली आहेत. रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. मुलादाद म्हणाले, ‘दर ५ मिनिटांनी एक रुग्ण येतो. बेड संपले आहेत. रुग्ण जमिनीवर पडले आहेत.’ तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद म्हणाले, ‘अनेक गावांमध्ये जखमी आणि मृतांना अद्याप बाहेर काढण्यात आलेले नाही.
ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतीय ब्राह्मणांवर रशियन तेल खरेदी करून नफा कमावल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, भारतीय ब्राह्मण रशियन तेलापासून नफा कमवत आहेत, ज्याची किंमत संपूर्ण भारताला मोजावी लागत आहे. पीटर म्हणाले की भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे आणि युक्रेनवर हल्ला करण्यासाठी ते पैसे देत आहे. म्हणूनच ते सर्वाधिक शुल्क आकारत आहे. यामुळे रशिया आणि अमेरिकेचे नुकसान होत नाही. उलट, सामान्य भारतीयांचे नुकसान होत आहे. त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. नवारो यांनी भारताला रशियाचे वॉशिंग मशीन म्हटले आणि आरोप केला की भारत केवळ व्यापार असमतोल वाढवत नाही तर अमेरिकेच्या हिताच्या विरुद्ध असलेल्या युतींनाही बळकटी देत आहे. काँग्रेसने म्हटले - अमेरिकेने अशी विधाने करू नये काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी सोमवारी पीटर नवारो यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की अमेरिकेने अशी निराधार विधाने करू नयेत. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष यांनीही या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या की, इंग्रजी भाषिक जगात श्रीमंतांसाठी 'ब्राह्मण' हा शब्द वापरला जातो. अशा परिस्थितीत, नवारो यांचे विधान केवळ दिशाभूल करणारे नाही तर त्यांचे अज्ञान देखील दर्शवते. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ संजीव सान्याल यांनीही नावारो यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, या विधानावरून अमेरिकेच्या बौद्धिक वर्तुळात भारताविरुद्ध कोणत्या प्रकारचे पूर्वग्रह आहेत हे दिसून येते. ही विचारसरणी थेट जेम्स मिल सारख्या १९ व्या शतकातील वसाहतवादी लेखकांचा वारसा आहे. नवारोंनी युक्रेन युद्धाला 'मोदी युद्ध' म्हटले होते याआधीही, नवारोंनी ब्लूमबर्ग टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत रशिया-युक्रेन युद्धाला मोदींचे युद्ध म्हटले होते. त्यांनी म्हटले होते की भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करतो, ते शुद्ध करतो आणि जास्त किमतीत विकतो. यामुळे रशियाला युद्धासाठी पैसे मिळतात आणि तो युक्रेनवर हल्ला करतो. रशिया आणि चीनसोबत भारताचे वाढते संबंध जगासाठी धोका निर्माण करू शकतात, असा इशारा नवारो यांनी दिला. ते म्हणाले- भारत, तुम्ही हुकूमशहांना भेटत आहात. चीनने अक्साई चीन आणि तुमचे अनेक भाग ताब्यात घेतले आहेत. आणि रशिया? विसरा. ते तुमचे मित्र नाहीत. जर भारताने आज रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले तर अमेरिका उद्यापासून २५% कर रद्द करेल, असे नवारो म्हणाले होते.
भारतीय टपाल विभागाने अमेरिकेला जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या टपाल सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केल्या आहेत. अमेरिकेकडून येणाऱ्या ५० टक्के टॅरिफनंतर सीमाशुल्क विभागाच्या नवीन नियमांमध्ये अस्पष्टता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये १०० डॉलर्सपर्यंत किमतीची पत्रे, कागदपत्रे आणि भेटवस्तूंचाही समावेश आहे. यापूर्वी, टपाल विभागाने २५ ऑगस्टपासून या श्रेणी वगळता सर्व पार्सलवर बंदी घातली होती. परिस्थिती स्पष्ट होईपर्यंत आणि विमान कंपन्या अमेरिकेसाठी पोस्टल पार्सल वाहून नेण्यास तयार होईपर्यंत ही बंदी सुरू राहील, असे विभागाने रविवारी सांगितले. टपाल विभागाने सांगितले की- ज्यांनी आधीच बुकिंग केले आहे परंतु माल पाठवता आला नाही, त्यांना टपाल खर्च परत मिळू शकतो. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि शक्य तितक्या लवकर सेवा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पूर्वी ७०,००० रुपयांपर्यंतच्या वस्तूंवर शुल्क आकारले जात होते अतिरिक्त शुल्क लागू झाल्यानंतर, २९ ऑगस्टपासून, अमेरिकेत जाणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय टपाल वस्तूंना देश-विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) शुल्क रचनेनुसार सीमाशुल्क भरावे लागेल, त्यांचे मूल्य काहीही असो. तथापि, १०० डॉलर्स (सुमारे ८,७०० रुपये) पर्यंतच्या किमतीच्या पत्रे, कागदपत्रे आणि भेटवस्तू अजूनही शुल्कमुक्त असतील, परंतु त्यासाठीचे नियम देखील स्पष्ट नाहीत. यामुळे, विमान कंपन्या देखील हे सामान घेऊन जात नाहीत. तर, २९ ऑगस्टपूर्वी ८०० डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ७०,००० रुपये किमतीच्या वस्तू शुल्कमुक्त होत्या. प्रश्नोत्तरांमध्ये संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या... प्रश्न १: भारत ते अमेरिकेतील टपाल सेवा का बंद केली जात आहे? उत्तर: ट्रम्प प्रशासनाने ३० जुलै रोजी एक कार्यकारी आदेश (क्रमांक १४३२४) जारी केला, ज्या अंतर्गत २९ ऑगस्ट २०२५ पासून ८०० डॉलर्स (सुमारे ७० हजार रुपये) पर्यंतच्या वस्तूंवर दिलेली शुल्कमुक्त सूट रद्द करण्यात आली. यानंतर, अमेरिकेत जाणाऱ्या सर्व टपाल वस्तू, त्यांची किंमत काहीही असो, देश-विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) च्या शुल्क रचनेनुसार सीमाशुल्काच्या अधीन असतात. प्रश्न २: आतापासून सर्व प्रकारच्या टपाल सेवा बंद होतील का? उत्तर: हो, आता अमेरिकेसाठी सर्व प्रकारच्या टपाल सेवा बंद झाल्या आहेत. यापूर्वी, २५ ऑगस्टपासून १०० डॉलर्सपर्यंतची पत्रे, कागदपत्रे आणि भेटवस्तू वगळता सर्व प्रकारच्या बुकिंगवर बंदी घालण्यात आली होती आणि आता टपाल विभागाने या श्रेणीतील टपाल सेवा देखील तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रश्न ३: हा नवीन नियम लागू करण्यात काय अडचण आहे? उत्तर: यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने १५ ऑगस्ट रोजी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, परंतु शुल्क गोळा करणे आणि जमा करणे आणि पात्र पक्ष (कोणत्या वस्तू पाठवल्या जाऊ शकतात) या प्रक्रियेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे नियम अद्याप स्पष्ट नाहीत. यामुळे, अमेरिकेत जाणाऱ्या हवाई वाहकांनी सांगितले होते की ते २५ ऑगस्टनंतर पोस्टल वस्तू स्वीकारू शकणार नाहीत, कारण त्यांच्याकडे पूर्ण तांत्रिक ऑपरेशनल तयारी नाही. प्रश्न ४: ज्या ग्राहकांनी आधीच वस्तू बुक केल्या आहेत त्यांचे काय होईल? उत्तर: जर एखाद्याने आधीच पोस्टल वस्तू बुक केल्या असतील आणि आता त्या अमेरिकेत पाठवता येत नसतील, तर ते त्यांच्या पोस्टल पेमेंटच्या परताव्यासाठी अर्ज करू शकतात. ग्राहकांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल टपाल विभागाने माफी मागितली आहे आणि शक्य तितक्या लवकर पूर्ण सेवा पूर्ववत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रश्न ५: ही बंदी किती काळ राहील? उत्तर: ही तात्पुरती स्थगिती आहे, परंतु ती किती काळ टिकेल हे टपाल विभागाने सांगितले नाही. ते परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि अमेरिकेकडून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मिळताच, सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
चीनमधील तियानजिन शहरात सुरू असलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीचा आज दुसरा दिवस आहे. या बैठकीत जगातील मोठे नेते आपले विचार मांडण्यासाठी आले आहेत. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इतर राष्ट्रप्रमुख उपस्थित होते. विशेषतः पुतिन, मोदी आणि जिनपिंग यांनी बराच वेळ चर्चा केली. एक क्षण असा होता जेव्हा मोदी आणि पुतिन जवळून जात होते आणि बोलत होते आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ त्यांच्याकडे पाहत होते. एससीओ शिखर परिषदेचे 10 फुटेज...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौऱ्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. सोमवारी त्यांनी एससीओ शिखर परिषदेपूर्वी फोटो सेशनमध्ये भाग घेतला. त्यानंतर त्यांनी पुतिन आणि जिनपिंग यांची भेट घेतली. तिन्ही नेते एकमेकांचे हात धरलेले दिसले. यावेळी मोदींनी पुतिन यांची गळाभेट घेतली. मोदी थोड्याच वेळात एससीओ बैठकीला संबोधित करतील. याशिवाय, ते पुतिन यांच्याशी द्विपक्षीय बैठकही करतील. या रविवारी सुरुवातीला मोदींनी जिनपिंग यांच्याशी व्यापार आणि दहशतवादासह विविध मुद्द्यांवर द्विपक्षीय चर्चा केली. मोदींच्या चीन भेटीशी संबंधित अपडेट्ससाठी, खालील ब्लॉग वाचा...
रविवारी रात्री अफगाणिस्तानात ६.३ तीव्रतेचा भूकंप झाला. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, यामध्ये सुमारे २० जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. ११५ हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत, ज्यांना नांगरहार आणि कुनार प्रांतातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) नुसार, भूकंपाचे केंद्र जमिनीपासून १६० किमी खाली होते. त्याचे धक्के पाकिस्तानातील इस्लामाबाद आणि अबोटाबादपर्यंत जाणवले. भारतीय वेळेनुसार रात्री १२:४७ वाजता त्याची नोंद झाली. पहिल्या भूकंपानंतर सतत धक्के बसत राहिले. ४.७, ४.३ आणि ५.० तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के जाणवले. २०२३ मध्ये ४ हजार लोकांचा मृत्यू झाला यापूर्वी ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अफगाणिस्तानात विनाशकारी भूकंप झाला होता. तालिबान सरकारने या भूकंपात ४ हजार मृत्यू झाल्याचा दावा केला होता, तर संयुक्त राष्ट्रांनी १५०० मृत्यूंची पुष्टी केली होती. अफगाणिस्तानला शक्तिशाली भूकंपांचा इतिहास आहे. हिंदुकुश पर्वतरांगा भूकंपाच्या दृष्टीने सक्रिय मानली जाते, जिथे दरवर्षी भूकंप होतात. अफगाणिस्तान हे भारतीय आणि युरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्सच्या मध्ये स्थित आहे. ही फॉल्ट लाइन अफगाणिस्तानमधील हेरातपर्यंत जाते. प्लेट्समध्ये हालचाल होते तेव्हा भूकंप होतात. भूकंप का होतात? आपल्या पृथ्वीचा पृष्ठभाग प्रामुख्याने ७ मोठ्या आणि अनेक लहान टेक्टोनिक प्लेट्सने बनलेला आहे. या प्लेट्स सतत तरंगत राहतात आणि कधीकधी एकमेकांशी आदळतात. टक्कर झाल्यामुळे कधीकधी प्लेट्सचे कोपरे वाकतात आणि जास्त दाबामुळे या प्लेट्स तुटू लागतात. अशा परिस्थितीत, खालून येणारी ऊर्जा बाहेर येण्याचा मार्ग शोधते आणि या गोंधळानंतर भूकंप होतो.
एससीओची बैठक:मोदी-जिनपिंग भेट... आमची मजबूत मैत्रीच राइट चॉइस!, मोदी सात वर्षांनंतर चीनमध्ये
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सात वर्षांनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी चीनला पोहोचले आहेत. ट्रम्प यांच्याकडून शुल्क आकारणी आणि वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी चीनमधील तियानजिन येथे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. जिनपिंग म्हणाले, मैत्रीच्या मार्गावर पुढे जाणे हा दोन्ही देशांसाठी योग्य पर्याय आहे. दोन्ही देशांमधील सीमावाद आड येऊ नये. पंतप्रधान मोदींनी सीमेवर शांतता राखण्यावर भर दिला. ते म्हणाले की भारत-चीन सहकार्य दोन्ही देशांच्या २८० कोटी लोकसंख्येच्या हिताचे आहे. जागतिक व्यापार संतुलित करण्यासाठी भारत आणि चीनने परस्पर व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यावरही सहमती दर्शविली आहे. जिनपिंग म्हणाले, प्रादेशिक स्थिरतेसाठी दोन्ही देशांनी पुढे जाणे महत्वाचे आहे. मित्र राहणे, चांगले शेजारी असणे, ड्रॅगन (चीन) आणि हत्ती (भारत) एकत्र येणे महत्वाचे आहे. मोदींनी जिनपिंग यांना पुढील वर्षी होणाऱ्या ब्रिक्स बैठकीसाठी भारत भेटीचे आमंत्रणही दिले. पीएम मोदींनी जिनपिंग यांच्यासमोर सीमापार दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित केला. जिनपिंग यांनी यावर सहकार्याचे आश्वासन दिले. मोदी शिखर परिषदेलाही संबोधित करतील एससीओमध्ये... पंतप्रधान मोदी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतील, महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल जागतिक माध्यमांत दखल जगभरातील माध्यमांनी पंतप्रधान मोदी आणि जिनपिंग यांच्या भेटीवर लक्ष ठेवले होते. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरच्या पार्श्वभूमीवर एससीओ बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकन राजनैतिकतेतील अनिश्चितता नवीन समीकरणे निर्माण करत आहे. संबंधांमध्ये ट्रम्प यांचा यू-टर्न भारतासारख्या मोठ्या देशांना रशिया आणि चीनच्या जवळ नेत आहे. मोदी-जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना स्पष्ट संदेश दिला... जग त्यांच्या तालावर नाचत नाही ! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चिनी राष्ट्रपती जिनपिंग यांची भेट एससीओत शो स्टॉपर राहिली. पहिल्या दिवशीची हायलाइट हीच भेट. विशेष बाब म्हणजे दोन्ही नेत्यांच्या भेटीने अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना स्पष्ट संदेश दिला की, जग त्यांच्या तालावर नाचत नाही. ट्रम्प स्वत:ला डीलमेकर सांगताना थकत नाहीत. मात्र आतापर्यंत त्यांच्या खात्यावर कोणतीही डील जमा नाही. भारत आणि चीनने ट्रम्प यांना कूटनीतीने उत्तर दिले आहे. चीन सर्वात मोठा मॅन्युफॅक्चरिंग देश आहे, तर भारत जगातील सर्वात मोठा बाजार. अमेरिकेला बाजूला सारणे सोपे नाही, मात्र येथे भारत आणि चीन अमेरिका नव्हे तर ट्रम्प यांच्या मनमानीला उत्तर देत आहेत. राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या टेरिफ वॉरदरम्यान एससीओ देशांमध्ये ही मोठी घुसळण आहे. व्यवसाय सर्वात मोठा घटक असतो. चीनने यासाठी मजबूत तयारी केली आहे. मात्र भारतही ट्रम्प यांच्या समोर कणखरपणे उभा आहे. एससीओचे तीन मोठे खेळाडू आहेत- भारत, चीन आणि रशिया. डिप्लोमसीत सर्वात पहिले येते ते देशहित. भारताचे हित जियो पॉलिटिक्सशी जोडलेले आहे. मात्र चीनशी नातेसंबंध वाढवण्यात सीमावाद हा मोठा अडसर. दाव्यांनंतरही तो कायम आहे. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे भारताचा चीनसोबत व्यवसाय. चीनसह पुढे जाण्यासाठी यावर समाधान शोधावे लागेल. भारत, चीन आणि रशिया म्हणजे ‘आरआयसी’बाबत सध्या काहीच सांगता येणार नाही. आतापर्यंत जगाचे लक्ष चीन आणि अमेरिकेतील संबंधांवर होते. जगाला भारत आणि चीनमधील वाढत्या संबंधांवर आणि सहकार्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. चीनची आर्थिक शक्ती आणि तांत्रिक बळ भारतीय उद्योगांना चालना देणारे ठरेल. चीनकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत नवीन धोरणे जाहीर करेल अशी शक्यता आहे. एससीओमध्ये मोदींना भेटून जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना एक मोठा संदेश दिला आहे. ही औपचारिक बैठक नाही, तर ती संपूर्ण जगासाठी मोठ्या राजनैतिक युतीचे लक्षण आहे. सीमेवर शांतता हा संबंधांचा विमा : मोदी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या संभाषणात स्पष्ट केले की सीमेवरील शांतता आणि एप्रिल २०२० पूर्वीची स्थिती ही भारत-चीन संबंधांसाठी एक प्रकारची विमा पॉलिसी आहे. सीमेवर जे काही घडेल ते दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये दिसून येईल. कैलास मानसरोवर यात्रा, पर्यटक व्हिसा तसेच थेट उड्डाणांना प्रोत्साहन देऊन दोन्ही देशांमधील संपर्क वाढवला जाईल. दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, परराष्ट्र मंत्री आणि इतर अधिकाऱ्यांमधील नियमित बैठकांची नियमित वेळ आणि वेळापत्रक देखील तयार केले जाईल.
ऑस्ट्रेलियामध्ये स्वतःला “सार्वभौम नागरिक” म्हणवणाऱ्या व्यक्तीने दोन पोलिसांची कथित हत्या केल्यामुळे देशात एक नवीन चिंता निर्माण झाली आहे. ही विचारसरणी अमेरिकेतून सुरू झाली होती. परंतु आता ती ऑस्ट्रेलियामध्येही हिंसक रूप धारण करत आहे. हे प्रकरण व्हिक्टोरिया राज्यातील पोरेपंका शहरातील आहे. येथे मंगळवारी पोलिस सर्च वॉरंटसह डेजी फ्रीमन नावाच्या व्यक्तीच्या घरी पोहोचले. तेव्हा त्याने दोन पोलिसांवर गोळ्या झाडून हत्या केली. जंगलात पळून गेला. पूर्वी डेसमंड फिल्बी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फ्रीमनने यापूर्वी पोलिस व न्यायालयांविरुद्ध विधाने केली आहेत. २०२० मध्ये एका वाहतूक प्रकरणात शिक्षेविरुद्ध अपील करताना त्यांनी पोलिसांना “नाझी” व “दहशतवादी” म्हटले. ऑस्ट्रेलियात भारतीय स्थलांतरितांविरुद्ध कट्टरवादी संघटनांची निदर्शने तीव्र होत आहेत. ‘मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया’ नावाच्या गटाने सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कॅनबरा, अॅडलेड, पर्थ व होबार्ट येथे स्थलांतरविरोधी रॅली काढल्या. आयोजकांनी असा दावा केला की गेल्या ५ वर्षांत भारतीयांची संख्या १०० वर्षांतील ग्रीक व इटालियन लोकांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. अनेक शहरांत निदर्शक -विरोधकांत संघर्ष झाला. मेलबर्नमध्ये हिंसाचार उसळला तेव्हा पोलिसांनी ६ जणांना अटक केली.गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी ओसी स्प्रे, काठीचा वापर केला. २ अधिकारी जखमी झाले. अ‍ॅडलेडमध्ये तिघांना अटक झाली. ब्रिस्बेनमध्ये पोलिसांवरील हल्ल्या प्रकरणी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली.ऑस्ट्रेलियाच्या अँथनी अल्बानीज सरकारने या निदर्शनांबद्दल कठोर भूमिका घेतली.गृहमंत्री टोनी बर्क म्हणाले, समाजात फूट पाडणाऱ्यांना देशात स्थान नाही. पर्यावरण मंत्री मरे वॅट म्हणाले की,ही नियो-नाझी गटांची कृती आहे. सार्वभौम नागरिक म्हणजे काय? या विचारसरणीशी संबंधित लोकांनुसार सरकारी कायदे त्यांना लागू होत नाहीत. ते पोलिस, वकील व न्यायाधीशांच्या वैधतेवर विश्वास ठेवत नाहीत. न्यायालयात खोट्या कायद्यांचा आधार घेतात. पूर्वी ऑस्ट्रेलियामध्ये त्यांना कट रचण्यांवर विश्वास ठेवणारे विचित्र लोक मानले जात होते. पण आता ही विचारसरणी हिंसक होत चालली आहे. ऑस्ट्रेलिया यूकेच्या गुप्तचर संस्थेचे प्रमुख माइक बर्गेस यांनी फेब्रुवारीमध्ये इशारा दिला होता की वैयक्तिक असंतोष, कट रचणे व सरकारविरोधी विचारसरणीमुळे अतिरेकीपणा वाढत आहे. कोविड-१९ दरम्यान कडक निर्बंध व लॉकडाऊनमुळे लोकांचा सरकारवर अविश्वास वाढला. यातून ‘सार्वभौम नागरिक’ विचारसरणीला चालना मिळाली. पेपर टेररिझमपासून शस्त्रांपर्यंत आधी चळवळीशी संबंधित लोक खोटे खटले व न्यायालयात याचिका दाखल करून व्यवस्थेला त्रास देत असत. याला ‘कागदी दहशतवाद’ म्हटले जात असे. परंतु आता हे लोक शस्त्रांनी सज्ज हिंसाचार करू लागले आहेत. ग्रिफिथ विद्यापीठाच्या पाहणीत १६०० पैकी ४०% लोकांचा असा विश्वास होता की जर नागरिक सहमत नसतील तर सरकारचे नागरिकांवर कायदेशीर अधिकार नसावेत. पोलिसांचा असा विश्वास आहे की फ्रीमॅनकडे शस्त्रे आहेत. त्यांना त्या क्षेत्राची चांगली जाणीव आहे. स्थानिक लोकांना घरीच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तज्ञांनुसार या विचारसरणीला सामोरे जाणे कठीण आहे. कारण त्यांचे अनुयायी सरकारला शत्रू मानतात. सरकारची कोणतीही कृती भडकावू शकते.
चीनमधील तियानजिनमध्ये पंतप्रधान मोदींना प्रवासासाठी 'होंगकी एल५' ही खास कार देण्यात आली आहे. या कारला चीनची रोल्स रॉयस म्हणतात. पंतप्रधान शी जिनपिंग स्वतः ही कार वापरतात. एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मोदी सोमवारी या कारमधून पोहोचले. जिनपिंग त्यांच्या अधिकृत भेटींमध्ये ही कार वापरतात. होंगकी कारला रेड फ्लॅग असेही म्हणतात. २०१९ मध्ये जेव्हा जिनपिंग भारताला भेट दिली तेव्हा त्यांनीही ही कार वापरली. या कारचा इतिहास १९५८ मध्ये सुरू होतो, जेव्हा चीनच्या सरकारी मालकीच्या कंपनी फर्स्ट ऑटोमोटिव्ह वर्क्स (FAW) ने कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CPC) सर्वोच्च नेत्यांसाठी ती बनवली. ही कार मेड इन चायना चे प्रतीक मानली जाते. मोदींच्या चीन दौऱ्याशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा... मोदींच्या चीन दौऱ्यावर वर्ल्ड मीडिया:CNNने लिहिले- मोदींचे रेड कार्पेट स्वागत; NYTने म्हटले- ट्रम्पवर नाराज जिनपिंग ताकद दाखवताहेत पंतप्रधान मोदी ३० ऑगस्ट रोजी सात वर्षांनी चीनला पोहोचले आहेत. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीपूर्वी त्यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. वाचा सविस्तर बातमी... मोदींनी जिनपिंग यांना भारत भेटीचे आमंत्रण दिले:दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी चीनची मदत मागितली; एकाच व्यासपीठावर दिसले मोदी आणि पाकिस्तानी PM सात वर्षांनी चीनला पोहोचलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये ५० मिनिटे चर्चा झाली. चर्चेनंतर मोदींनी जिनपिंग यांना भारतात होणाऱ्या ब्रिक्स २०२६ मध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले. वाचा सविस्तर बातमी...
इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ताच्या अनेक भागात खासदारांच्या पगारवाढीविरोधात हिंसक निदर्शने तीव्र झाली आहेत. शुक्रवारी रात्री मकासर शहरातील प्रादेशिक संसदेला निदर्शकांनी आग लावली. अलिकडेच, इंडोनेशियन पोलिसांच्या एका वाहनाने मोटारसायकलवरून प्रवास करणाऱ्या एका डिलिव्हरी बॉयला चिरडले, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. यानंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाली. हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी शनिवारी त्यांचा चीन दौरा रद्द केला. ते दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीच्या ८० व्या वर्धापन दिनानिमित्त ३ सप्टेंबर रोजी चीनमध्ये होणाऱ्या विजय दिनाच्या समारंभात सहभागी होणार होते. प्रबोवो यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, राष्ट्रपतींना देशातील परिस्थितीवर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवायचे आहे आणि या परिस्थिती चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करायच्या आहेत. म्हणूनच, त्यांनी चीन सरकारची माफी मागितली की ते त्यांच्या निमंत्रणावर जाऊ शकणार नाहीत. छायाचित्रांमध्ये निषेध... चालकाच्या मृत्यूप्रकरणी ७ जणांना अटक या हिंसक निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ५ जण जखमी झाले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांविरुद्ध लोकांनी त्यांचे निषेध तीव्र केले आहेत. ड्रायव्हरच्या मृत्यूप्रकरणी ७ अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या निदर्शनांमध्ये २०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि मृत ड्रायव्हरच्या कुटुंबाची भेट घेतली आहे. आंदोलकांच्या मुख्य मागण्या... पोलिसांवर मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप इंडोनेशियन लीगल एड असोसिएशन (YLBHI) ने पोलिसांच्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे. YLBHI च्या मते, जकार्तामध्ये 600 हून अधिक विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, त्यापैकी अनेकांना कोणतेही आरोप न करता पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते. संघटनेने पोलिसांवर क्रूरता आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. काही निदर्शकांनी असा दावा केला आहे की, पोलिसांनी केवळ रबरी गोळ्या झाडल्या नाहीत, तर काही ठिकाणी जिवंत दारूगोळा देखील वापरला.
पंतप्रधान मोदी ३० ऑगस्ट रोजी सात वर्षांनी चीनला पोहोचले आहेत. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीपूर्वी त्यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. जून २०२० मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंध बिघडले. आता मोदींच्या या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची अपेक्षा आहे. जगभरातील मीडिया मोदींच्या चीन दौऱ्याचे वृत्तांकन करत आहे. कोणी काय लिहिले ते जाणून घ्या... न्यू यॉर्क टाईम्स: एससीओ शिखर परिषदेत चीन जगाला आपली ताकद दाखवत आहे न्यू यॉर्क टाईम्सने मोदी, जिनपिंग आणि पुतिन यांच्या छायाचित्रासह आपल्या अहवालात लिहिले आहे की, शी जिनपिंगसाठी यापेक्षा चांगली संधी क्वचितच असू शकते. एका बाजूला भारताचे मोदी आहेत, ज्यांच्या देशावर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी उच्च कर लादले आहेत. दुसऱ्या बाजूला रशियाचे पुतिन आहेत, ज्यांच्यावर ट्रम्पमुळे पाश्चात्य देशांनी लादलेले निर्बंध कमकुवत होत असल्याचे दिसून येत आहे. वृत्तपत्र लिहिते की जिनपिंग हे या संपूर्ण घटनेच्या केंद्रस्थानी आहेत. ते भारत आणि अमेरिकेतील तणावाचे स्वतःसाठी संधीत रूपांतर करत आहेत आणि पुतिनसोबतचे त्यांचे जुने संबंध आणखी मजबूत करत आहेत. ही परिषद केवळ औपचारिक बैठक नाही. मध्य आशियातील २० हून अधिक नेते यात सहभागी होत आहेत. यानंतर, चीन बीजिंगमध्ये आपल्या नवीन क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ विमानांची लष्करी परेड देखील आयोजित करेल. या सर्व गोष्टींवरून असे दिसून येते की इतिहास, मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी शक्ती यांचे संयोजन करून, शी यांना आतापर्यंत अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत बदल करायचा आहे. सीएनएन: ट्रम्प यांच्यावरील संतापाच्या पार्श्वभूमीवर, चीनमध्ये पुतिन-मोदींचे रेड कार्पेट स्वागत मोदींचा हा सात वर्षांत पहिलाच चीन दौरा आहे. भेटीपूर्वी दोघांनीही हस्तांदोलन केले आणि कॅमेऱ्यांसमोर उभे राहून फोटो काढले. ही बैठक अशा वेळी होत आहे जेव्हा भारत आणि चीन दोघेही अमेरिकेच्या शुल्कामुळे प्रभावित आहेत. जिनपिंग यांनी मोदींना सांगितले की, भारत आणि चीनसाठी चांगले मित्र आणि भागीदार बनणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. अमेरिकेशी असलेल्या मतभेदांमुळे दबावाखाली असलेले जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश आता एकमेकांच्या जवळ येण्याची शक्यता पाहत आहेत. बीबीसी: ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे भारत आणि चीन त्रस्त, व्यापार पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत अमेरिकेने भारत आणि चीन या दोन्ही देशांवर उच्च दर लादले आहेत, अशा वेळी मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या शुल्कांमुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राला नुकसान होऊ शकते. दुसरीकडे, चीन देखील आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु अमेरिकेचे शुल्क देखील त्यांच्यासाठी एक आव्हान आहे. बीजिंगच्या वुसावा अ‍ॅडव्हायझरीजचे संस्थापक कियान लिऊ म्हणतात, 'आतापर्यंत जगाचे लक्ष अमेरिका-चीन संबंधांवर होते, परंतु आता भारत आणि चीनमधील सहकार्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.' रॉयटर्स: भारत आणि चीनने परस्पर संबंध सुधारण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या संभाषणादरम्यान, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या वर्षी कझानमध्ये आमच्यात खूप उपयुक्त चर्चा झाली, ज्यामुळे आमचे संबंध सुधारले. मोदी म्हणाले, 'परस्पर आदर, विश्वास आणि संवेदनशीलतेच्या आधारावर आमचे संबंध पुढे नेण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.' सीमा वाद मोदी म्हणाले की, आता येथे शांततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच, २०२० पासून बंद असलेल्या दोन्ही देशांमधील थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू होत आहेत, परंतु त्यासाठी कोणताही कालावधी देण्यात आलेला नाही. अल जझीरा: एससीओ शिखर परिषदेत अमेरिका व्यापार युद्ध आणि भारत-चीन संबंधांवर चर्चा चीनची शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) ही लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठी प्रादेशिक संघटना आहे. SCO ची स्थापना २००१ मध्ये चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी केली होती. पूर्वी हा गट मध्य आशियाई मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत असे, परंतु आता ते जागतिक घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ बनले आहे. हे शिखर परिषद नेते आणि अधिकाऱ्यांसाठी एक व्यासपीठ आहे जिथे ते त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करू शकतात. यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांचा परिणाम शिखर परिषदेवर दिसून येतो, कारण त्यांचे अनेक देशांशी व्यापारी तणाव आहेत. पुतिन, बेलारूसचे नेते अलेक्झांडर लुकाशेन्को, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस असे नेते शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. या शिखर परिषदेत भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन, सौदी अरेबिया-इराण यासारख्या देशांमधील जुने वादही चर्चेचा भाग असू शकतात.
तारीख-१६ जून २०२५ ठिकाण- इराण इराण आणि इस्रायलमधील युद्ध सुरू होऊन चार दिवस झाले होते. इस्रायलला योग्य उत्तर देण्यासाठी इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची एक गुप्त बैठक सुरू होती. ही बैठक डोंगराखाली १०० फूट खोल बंकरमध्ये होत होती. ही बैठक इतकी गुप्त होती की अध्यक्ष मसूद पझाकियान, गुप्तचर मंत्रालयाचे प्रमुख आणि काही उच्च लष्करी कमांडर यांसारख्या काही खास लोकांनाच बैठकीचे ठिकाण आणि वेळ माहित होती. पण बैठक सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच इस्रायलने बंकरवर हल्ला केला. इस्रायली सैन्याने बंकरच्या दोन दरवाज्यांना लक्ष्य केले आणि 6 बॉम्ब टाकले. स्फोटानंतर, आत असलेल्या लोकांना श्वास घेणे कठीण झाले. या हल्ल्यात कोणताही मोठा नेता मृत्युमुखी पडला नाही, परंतु अध्यक्ष मसूद जखमी झाले. तसेच, बाहेर उपस्थित असलेले सर्व अंगरक्षक मृत्युमुखी पडले. अमेरिकन मीडिया न्यू यॉर्क टाईम्सच्या मते, हा हल्ला अंगरक्षक त्यांचे फोन वापरत असल्याने झाला. त्यांनी केवळ फोन वापरले नाहीत तर सोशल मीडियावर पोस्टही केले. इस्रायली गुप्तचर संस्थेने हे फोन हॅक केले आणि इराणचे प्रमुख नेते कुठे जमले होते ते शोधून काढले. इराणच्या एका छोट्याशा चुकीमुळे त्यांच्या नेत्यांचे जीवन धोक्यात आले. हे लोक कसे वाचले? कथेत जाणून घ्या... इस्रायलने २०० लढाऊ विमानांनी इराणवर हल्ला केला इराण आणि इस्रायलमधील युद्ध १३ जून रोजी सुरू झाले, जेव्हा इस्रायलने पहाटे २०० लढाऊ विमानांनी इराणच्या ४ अणु आणि २ लष्करी तळांवर हल्ला केला. ज्यामध्ये १४ इराणी शास्त्रज्ञ आणि २० हून अधिक लष्करी कमांडर मारले गेले. हल्ल्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू म्हणाले की इराण अणुबॉम्ब बनवणार होता, म्हणून त्यावर हल्ला करण्यात आला. इस्रायली सैन्याने दावा केला की इराणकडे १५ अणुबॉम्ब बनवण्याइतके युरेनियम आहे. म्हणूनच इस्रायलने ४ मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले. शस्त्रास्त्रे बनवण्याची क्षमता असलेला एक कारखाना आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचे निवासी संकुल देखील उद्ध्वस्त करण्यात आले. यानंतर इराणनेही इस्रायलवर १५० हून अधिक क्षेपणास्त्रे डागून प्रत्युत्तर दिले. इराणने त्याला 'ट्रू प्रॉमिस थ्री' असे नाव दिले. १६ जून रोजी इराणने इस्रायलवर मोठा हल्ला केला १६ जून रोजी इराणने इस्रायलवर सर्वात मोठा हल्ला केला. इराणी सैन्याने मध्य इस्रायलमध्ये अनेक ठिकाणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. यामध्ये ८ जणांचा मृत्यू झाला, तर २०० हून अधिक लोक जखमी झाले. त्याच दिवशी, इस्रायली हवाई दलाने इराणची राजधानी तेहरानमधील राष्ट्रीय टीव्ही वृत्तवाहिनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) च्या इमारतीवर बॉम्ब टाकले. घटनेच्या वेळी टीव्ही अँकर एक लाईव्ह शो होस्ट करत होती. बॉम्बस्फोटातून ती थोडक्यात बचावली. या घटनेचा एक व्हिडिओही समोर आला आहे, ज्यामध्ये अँकर स्टुडिओमधून पळून जाताना दिसत आहे. तिच्या मागचा स्क्रीन काळी पडली. इस्रायलने इराणी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे फोन हॅक केले इस्रायलकडून वाढत्या हल्ल्यांना रोखण्यासाठी, इराणी अधिकाऱ्यांनी एक गुप्त बैठक बोलावली ज्यामध्ये फक्त काही निवडक लोक उपस्थित राहणार होते. इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसाद या बैठकीबद्दल माहिती गोळा करण्यात व्यस्त होती जेणेकरून ती एकाच वेळी सर्व नेत्यांना संपवू शकेल. बैठकीला उपस्थित असलेले सर्वजण मोबाईल फोनशिवाय वेगवेगळ्या गाड्यांमधून बंकरवर पोहोचले. त्यांना माहित होते की इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसाद त्यांचे फोन ट्रॅक करू शकते. तथापि, इराणच्या एका छोट्याशा चुकीमुळे मोसादला ही संधी मिळाली. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या मते, ही संधी बंकरबाहेर वाट पाहणाऱ्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल फोन होते. खरं तर, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे फोन सोबत आणले होते. त्यांनी केवळ फोन वापरले नाहीत तर सोशल मीडियावर पोस्टही केले. इस्रायली गुप्तचर संस्थेने हे फोन हॅक केले आणि इराणचे प्रमुख नेते कुठे जमत आहेत हे शोधून काढले. बंकरच्या दारांना लक्ष्य केले त्यानंतर इस्रायली क्षेपणास्त्रांनी बंकरच्या प्रवेश आणि वायुवीजन प्रणालींना लक्ष्य केले, ज्यामुळे आत असलेल्यांना बाहेर पडण्यापासून रोखले गेले आणि त्यांना गुदमरणाऱ्या वातावरणात अडकवले गेले. हल्ल्यानंतर इमारतीची वीजही खंडित करण्यात आली होती, परंतु राष्ट्रपती आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी तेथे आधीच बांधलेल्या आपत्कालीन गेटच्या मदतीने पळून जाण्यात यशस्वी झाले. पळून जाताना पझाश्कियानच्या पायाला दुखापत झाली. इतर अधिकाऱ्यांनाही किरकोळ दुखापत झाली. पझाश्कियन यांनी नंतर सांगितले की त्यांना ढिगाऱ्यात एक लहान छिद्र दिसले ज्यातून हवा आत येत होती. त्यांनी हातांनी तो ढिगारा काढला आणि एक-एक करून सर्वांना बाहेर काढले. इराणी अधिकाऱ्यांच्या मते, 'आमचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कमांडर फोन आणत नव्हते. पण त्यांचे ड्रायव्हर आणि सुरक्षा कर्मचारी फोन आणत होते. त्यांनी सुरक्षा नियम गांभीर्याने घेतले नाहीत. ही त्यांची सर्वात मोठी चूक होती आणि इस्रायलने त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला.' २०२२ पासून इस्रायल इराणच्या अणुशास्त्रज्ञांवर लक्ष ठेवून होता हा हल्ला इराणच्या सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणेत घुसखोरी करण्याच्या इस्रायलच्या मोठ्या रणनीतीचा एक भाग होता. तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासोबतच, इस्रायलने इराणमध्ये आपल्या हेरांचे आणि ऑपरेटर्सचे जाळेही उभारले. युद्धाच्या पहिल्या आठवड्यात, इस्रायलने अनेक अणुशास्त्रज्ञ आणि लष्करी कमांडरना लक्ष्य केले. इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या मते, ते २०२२ पासून इराणच्या अणुशास्त्रज्ञांवर लक्ष ठेवून होते. इस्रायलने १४ इराणी शास्त्रज्ञांची हत्या केली अहवालानुसार, इस्रायलने ऑक्टोबर २०२४ मध्येच इराणच्या अणुशास्त्रज्ञांना मारण्याची योजना आखली होती, परंतु अमेरिकन सरकारशी संघर्ष टाळण्यासाठी त्यांनी ती थांबवली. या वर्षी जानेवारी ते जून या कालावधीत, इस्रायली 'शिरच्छेदन पथकाने' इराणी अणुप्रकल्पातील ४०० शास्त्रज्ञांची यादी तयार केली. ही संख्या कमी करून १०० करण्यात आली. यापैकी १४ शास्त्रज्ञांना युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे १३ जून रोजी इस्रायलने मारले. यासोबतच, इस्रायलने 'ऑपरेशन रेड वेडिंग' नावाची आणखी एक योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश इराणच्या वरिष्ठ लष्करी कमांडरना संपवणे होता. या ऑपरेशनचे पहिले लक्ष्य रेव्होल्यूशनरी गार्ड्सच्या एरोस्पेस फोर्सचे कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह होते. युद्धाच्या सुरुवातीला २०-२५ महत्त्वाच्या लोकांना मारण्याची इस्रायलची योजना होती.
फिनलंडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी फोनवरून झालेल्या संभाषणात परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले की, रशिया-युक्रेन युद्धावरून भारताला अन्याय्यपणे लक्ष्य केले जाऊ नये. भारताने नेहमीच शांतता आणि संवादाचा पुरस्कार केला आहे. त्यांनी X वर लिहिले- आज मी फिनलंडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी फोनवर चर्चा केली. आम्ही युक्रेन युद्ध आणि त्याच्या परिणामांबद्दल बोललो. या प्रकरणात भारताला चुकीचे लक्ष्य केले जाऊ नये. आम्ही संवाद आणि राजनैतिकतेच्या बाजूने आहोत. खरं तर, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाचे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला आहे. ट्रम्प म्हणतात की भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे, ज्यामुळे पुतिन यांना युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे. पंतप्रधान मोदी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटणार भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा पंतप्रधान मोदी एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनला पोहोचले आहेत. चीनमधील एससीओ शिखर परिषदेव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा देखील करतील. या दरम्यान, डिसेंबरमध्ये राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत भेटीच्या कार्यक्रमावरही चर्चा होईल. एससीओ शिखर परिषद ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान चीनमध्ये होणार आहे. २० हून अधिक देशांचे नेते त्यात सहभागी होतील. तत्पूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी जपानच्या वृत्तपत्र 'द योमिउरी शिंबुन' ला सांगितले की, रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने निष्पक्ष आणि मानवतावादी भूमिका स्वीकारली आहे, ज्याचे पुतिन आणि झेलेन्स्की दोघांनीही कौतुक केले आहे. भारत संवाद आणि राजनैतिकतेला प्रोत्साहन देतो. पंतप्रधान मोदींनी काल झेलेन्स्की यांच्याशी फोनवर चर्चा केली शनिवारी पंतप्रधान मोदी आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. झेलेन्स्की यांनी युक्रेनमधील सध्याच्या परिस्थितीबद्दल माहिती दिली. त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदी म्हणाले की भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने आहे. युक्रेनमध्ये लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) म्हटले आहे की भारत शांततेसाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवेल आणि युक्रेनमध्ये स्थिरता आणण्यास मदत करेल. त्याच वेळी, झेलेन्स्की म्हणाले- मी पंतप्रधान मोदींशी बोललो. मी त्यांना वॉशिंग्टनमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि युरोपीय नेत्यांशी झालेल्या चर्चेबद्दल सांगितले. युक्रेन रशियासोबत शांतता चर्चेसाठी तयार आहे, परंतु रशियाने कोणताही सकारात्मक संकेत दिला नाही. पंतप्रधान मोदींनी युक्रेनला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या यापूर्वी, २६ ऑगस्ट रोजी, पंतप्रधान मोदींनी झेलेन्स्की यांना युक्रेनच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त अभिनंदन करणारे पत्र लिहिले होते. पंतप्रधान मोदींनी पत्रात लिहिले होते- गेल्या वर्षी कीवला भेट देऊन मला खूप आनंद झाला. तेव्हापासून भारत आणि युक्रेनमधील संबंध अधिक सुधारले आहेत. भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने असतो. याला उत्तर देताना झेलेन्स्की म्हणाले होते की भारत शांतता आणि संवादासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. जग हे भयानक युद्ध शांततेने संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आम्हाला भारताची मदत हवी आहे. रशियन हल्ल्यात युक्रेनचे सर्वात मोठे जहाज बुडाले रशिया आणि युक्रेन चर्चेशिवाय सतत एकमेकांवर हल्ले करत आहेत. गुरुवारी रशियन सागरी ड्रोन हल्ल्यात युक्रेनियन नौदलाचे सर्वात मोठे जहाज सिम्फेरोपोल बुडाले. हे जहाज गेल्या १० वर्षांतील युक्रेनचे सर्वात मोठे जहाज होते. हे एक लगून-क्लास जहाज (किनारी जहाज) होते, जे हेरगिरीसाठी बनवले गेले होते. युक्रेनच्या ओडेसा प्रदेशातील डॅन्यूब नदीजवळ हा ड्रोन हल्ला झाला. या अहवालात म्हटले आहे की रशियाने समुद्री ड्रोनने युक्रेनियन जहाज नष्ट करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. एका ड्रोन तज्ञाने याला रशियासाठी मोठे यश म्हटले आहे. युक्रेननेही जहाजावरील हल्ल्याची पुष्टी केली आहे.
इंडोनेशियात लोकप्रतिनिधींना दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या भत्त्यांवर लोकांमध्ये संताप आहे. २१ वर्षीय एका डिलिव्हरी बॉयच्या मृत्यूनंतर आंदोलन तीव्र झाले. इंडोनेशियाच्या दक्षिण सुलावेसी राज्याची राजधानी माकास्सरमध्ये शुक्रवारी रात्री उशिरा आंदोलकांनी स्थानिक विधिमंडळ भवनाला आग लावली. या घटनेत ३ ठार ५ जखमी झाले. आणखी दोन राज्यांतही विधिमंडळ इमारतीला आग लावल्याची माहिती आहे. खासदारांना मिळणाऱ्या ५० लाख रुपिया(३,०७५ डॉलर) मासिक निवास भत्त्यामुळे जकार्तामध्ये सोमवारपासून आंदोलन सुरू झाले. हा भत्ता गेल्या वर्षी सुरू झाला होता. मकास्सरच्या घटनेनंतर संपूर्ण देशात आंदोलन तीव्र झाले. मेदान, सोलो, योग्याकार्ता, मागेलांग, मालंग, बेंगकुलू, पेकनबारू आणि पापुआ क्षेत्रातील मानोकवारीसारख्या शहरांतही पोलिस आणि आंदोलकांत चकमक उडाली. नॅशनल ह्यूमन राइट्स कमिशननुसार, फक्त जकार्तामध्ये गुरुवारपर्यंत ९५१ आंदोलकांना अटक केली. दुसरीकडे, २५ पोलिस गंभीर जखमी आहेत. कमिशननुसार, जखमी होणाऱ्यांची संख्या यापेक्षा जास्त आहे. देशभर आंदोलन, ९५१ अटकेत पश्चिम जावाच्या बांडुंग शहरातही आंदाेलकांनी विधिमंडळ भवनाला आग लावली. मात्र, तेथे कुणी जखमी, मृत झाल्याचे वृत्त नाही. देशातील दुसरे सर्वात मोठे शहर सुराबायामध्ये आंदोलकांनी पोलिस मुख्यालयावर हल्ला केला. तेथील तारकुंपण तोडले आणि वाहनांना आग लावली.
पंतप्रधान मोदी जपानच्या २ दिवसांच्या दौऱ्यानंतर शनिवारी चीनला पोहोचले. यापूर्वी त्यांनी ७ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१८ मध्ये चीनला भेट दिली होती. जून २०२० मध्ये गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंध बिघडले. या भेटीचा उद्देश दोन्ही देशांमधील सीमा वाद कमी करणे हा देखील आहे. मोदी आज तियानजिन शहरात होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) बैठकीत सहभागी होतील. यावेळी इतिहासातील सर्वात मोठी एससीओ शिखर परिषद चीनमध्ये आयोजित केली जात आहे. यामध्ये २० हून अधिक देश सहभागी होत आहेत. मोदी आणि पुतिन यांच्यासोबत मध्य आशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियातील नेते देखील या शिखर परिषदेत सहभागी होतील. शिखर परिषदेनंतर, पंतप्रधान मोदी चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांना भेटू शकतात, तर रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी त्यांची सोमवारी भेट होणार आहे. चीनमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या स्वागताचे फोटो... ही एससीओ शिखर परिषद का खास आहे? १. गलवान संघर्षानंतर मोदींचा पहिला चीन दौरा: ५ वर्षांपूर्वी भारतीय आणि चिनी सैनिकांमधील संघर्षानंतर मोदी पहिल्यांदाच चीनला भेट देत आहेत. म्हणूनच संपूर्ण जगाचे लक्ष या शिखर परिषदेकडे आणि मोदी-जिनपिंग भेटीकडे लागले आहे. २. एससीओ देशांवर ट्रम्पचा उच्च कर: ट्रम्पने भारत (५०%), चीन (३०%), कझाकस्तान (२५%) यासह उर्वरित एससीओ देशांवरही उच्च कर लादले आहेत. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन दबावाविरुद्ध एका सामान्य व्यासपीठावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशांसाठी हे महत्त्वाचे आहे. ३. अमेरिकेच्या नेतृत्वाला आव्हान: जिनपिंग यांना या शिखर परिषदेला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सादर करण्याचे व्यासपीठ बनवायचे आहे. चीन रशिया, भारत, इराण सारख्या देशांशी हातमिळवणी करून पर्यायी शक्ती बनू शकतो हे दाखवून द्यायचे आहे. ४. भारताचा अजेंडा - दहशतवादावर लक्ष केंद्रित करणे: जून २०२५ मध्ये झालेल्या एससीओ संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताने संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. खरं तर, त्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख नव्हता. आता मुख्य बैठकीत भारत दहशतवादावर चर्चा करण्याचा आणि पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. पाकिस्तानच्या उपस्थितीत हा मुद्दा वर्चस्व गाजवेल. ५. २० हून अधिक देशांची उपस्थिती: यावेळी, केवळ एससीओ सदस्यच नाही तर निरीक्षक आणि भागीदार देशांसह २० हून अधिक देशांचे नेते शिखर परिषदेत भाग घेत आहेत. ६. भारत-चीन संबंध सुधारले: गलवान युद्धानंतर पहिल्यांदाच सीमा आणि व्यापारात काही प्रमाणात सौम्यता आली आहे. थेट उड्डाणे सुरू झाली, सीमा व्यापारावर चर्चा झाली, कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाली. मोदींचा चीन दौरा खास का आहे? ग्लोबल टाईम्सच्या मते, पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संवादाला चालना देण्यासाठी एक मोठी संधी ठरू शकतो. या शिखर परिषदेद्वारे, जिनपिंग जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतील की ते अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्थेला पर्याय देऊ शकतात. यासोबतच, या शिखर परिषदेतून असा संदेशही मिळेल की चीन, रशिया, इराण आणि आता भारताला वेगळे करण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. संबंध मऊ झाले आहेत, पण जुने वाद कायम मोदींच्या चीन भेटीपूर्वी भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये विरघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. २०२० च्या गलवान संघर्षानंतर पहिल्यांदाच, दोन्ही देशांनी सीमा आणि व्यापाराशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर करार केला आहे. परंतु सीमा वाद आणि पाणी प्रश्न यासारखे मोठे वाद अजूनही कायम आहेत. आर्थिक दबाव आणि जागतिक परिस्थितीमुळे दोन्ही देशांना एकत्र बसण्यास भाग पाडले आहे, परंतु पूर्ण विश्वास निर्माण होण्यास वेळ लागू शकतो. कोणत्या मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे? नाती कुठे अडकली आहेत?
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, भारत आणि अमेरिकेतील तणावामागील खरे कारण ट्रम्प यांची नोबेल पुरस्काराची इच्छा आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी १७ जून रोजी पंतप्रधान मोदींशी फोनवर चर्चा केली होती. यादरम्यान, ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी आणल्याबद्दल त्यांना किती अभिमान आहे असे म्हटले होते. यानंतर ट्रम्प यांनी मोदींना सांगितले की, पाकिस्तान त्यांना नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकित करणार आहे. ट्रम्प यांनी अप्रत्यक्षपणे भारतालाही असेच करण्यास सांगितले. यामुळे मोदी नाराज झाले. मोदींनी ट्रम्प यांना स्पष्टपणे सांगितले की, भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीशी अमेरिकेचा काहीही संबंध नाही. हे थेट भारत आणि पाकिस्तानमध्ये घडले आहे. ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा १० मे रोजी भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीची माहिती दिली... मोदींनी जे सांगितले त्याकडे ट्रम्प यांनी दुर्लक्ष केले अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, ट्रम्प यांनी मोदींच्या विधानाकडे दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे दोन्ही नेत्यांमधील कटुता वाढली. तेव्हापासून दोघेही एकमेकांशी बोललेले नाहीत. हा अहवाल वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्लीतील डझनभराहून अधिक लोकांशी झालेल्या संभाषणांवर आधारित आहे, त्यापैकी बहुतेकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. या लोकांनी सांगितले की, ट्रम्प आणि भारत यांच्यातील संबंधांचा दोन्ही देशांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत-अमेरिका संबंध कमकुवत होत आहेत. त्याच वेळी, भारत आपली अर्थव्यवस्था हाताळण्यासाठी पावले उचलत आहे, परंतु त्याचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार अमेरिका यावर नाराज आहे. ट्रम्प क्वाड शिखर परिषदेसाठी भारतात येणार नाहीत वृत्तपत्र लिहिते की, मोदींनी एकेकाळी ट्रम्प यांना 'खरा मित्र' म्हटले होते, परंतु आता त्यांचे संबंध चांगले नाहीत. राष्ट्रपती कार्यालयाशी संबंधित लोकांच्या मते, मोदींना आधी सांगण्यात आले होते की ट्रम्प या वर्षाच्या अखेरीस क्वाड शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतात येतील. परंतु आता ट्रम्प यांचा भारतात येण्याचा कोणताही विचार नाही. भारतात आता ट्रम्प यांच्या विरोधात नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या आठवड्यात, महाराष्ट्रात एका उत्सवादरम्यान, ट्रम्प यांचा एक मोठा पुतळा फिरवण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्यांना 'पाठीत खंजीर' खुपसणारा म्हणून दाखवण्यात आले होते. अमेरिकेने उचललेल्या कठोर पावलांना एका भारतीय अधिकाऱ्याने थेट 'गुंडगिरी' म्हटले होते. 'हाउडी मोदी' आणि 'नमस्ते ट्रम्प' यांच्यातील मैत्री धोक्यात आहे. वृत्तपत्र लिहिते की, भारतातील फार कमी लोकांना अशी अपेक्षा होती की मोदी अशा पदावर पोहोचतील. सलग तिसऱ्यांदा निवडणूक जिंकताना त्यांनी स्वतःला आणि भारताला जागतिक शक्ती बनवण्याचे वचन दिले होते. ट्रम्प यांची नेहमीच रणनीतीपेक्षा वैयक्तिक संबंधांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची प्रतिमा राहिली आहे आणि भारतातील लोकांना असे वाटले की ही वृत्ती भारतासाठी फायदेशीर ठरेल. ट्रम्प आणि मोदींच्या मैत्रीच्या प्रतिमांनीही लोकांना तोच आत्मविश्वास दिला. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, ते टेक्सासमध्ये भारतीय प्रवासींच्या 'हाउडी मोदी!' रॅलीला उपस्थित होते. त्यानंतर काही महिन्यांनी मोदींच्या गृहराज्य गुजरातमध्ये 'नमस्ते ट्रम्प!' कार्यक्रम झाला, जिथे मोदींनी विमानतळावर त्यांचे मिठी मारून स्वागत केले आणि त्यानंतर संगीत, नृत्य आणि १,००,००० हून अधिक लोकांच्या गर्दीत ट्रम्प यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. अहवाल- ट्रम्प मोदींची राजकीय शक्ती कमकुवत करू इच्छित होते ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, अनेक जागतिक नेत्यांनी प्रशंसा आणि भेटवस्तू देऊन त्यांचे मन जिंकण्याचा प्रयत्न केला. ब्रिटिश पंतप्रधान किंग चार्ल्स यांचे पत्र घेऊन व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले, फिनलंडच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ट्रम्पसोबत गोल्फ खेळला आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की, ज्यांना ट्रम्प यांनी पूर्वी फटकारले होते, तेही कॅमेऱ्यांसमोर त्यांचे आभार मानण्यासाठी गेले. पण ट्रम्प यांना मोदींकडून काहीतरी वेगळंच हवं आहे. त्यांना मोदींची राजकीय शक्ती कमकुवत करायची आहे आणि ते असंबद्ध व्हावेत अशी त्यांची इच्छा आहे. जर असे मानले गेले की, अमेरिकेच्या दबावामुळे मोदींनी कमकुवत देशासोबत युद्धबंदी केली आहे, तर त्यामुळे मोठे राजकीय नुकसान होईल. दावा- मोदी ट्रम्प यांच्यासमोर कमकुवत दिसू इच्छित नाहीत पाकिस्तानविरुद्धच्या त्यांच्या कडक भूमिकेवर मोदींची एक मजबूत नेता म्हणून प्रतिमा अवलंबून आहे. जर ट्रम्प यांचा यात काही सहभाग होता असे मानले तर ते मोदींसाठी शरणागती पत्करण्यासारखे होईल. अशा परिस्थितीत नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकनाची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येईल. दुसरीकडे, पाकिस्तानला ट्रम्प यांच्या जवळचा मानून, त्यांना या पुरस्कारासाठी घाईघाईने नामांकन देण्यात आले. वृत्तपत्र पुढे लिहिते की, भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या हिंसाचार थांबवण्यात अमेरिकेची भूमिका किती होती हे स्पष्टपणे सांगणे कठीण आहे. परंतु ट्रम्प यांचा दावा आहे की, त्यांनी दोन्ही देशांवर दबाव आणून आणि व्यापारी लोभाचा वापर करून लढाई थांबवली. परंतु भारत हा दावा स्वीकारण्यास नकार देतो. वृत्तपत्र लिहिते की, अमेरिकेचा भारत आणि पाकिस्तान दोन्हीवर प्रभाव आहे आणि अमेरिकन नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे तणाव अनेकवेळा कमी झाला आहे. परंतु युद्धबंदीमध्ये ट्रम्प यांची काही भूमिका होती, हे मान्य करण्याचा मार्ग मोदींना सापडला नाही. अहवाल- भारताने ट्रम्प यांना उघडपणे विरोध केला यावरून मोदींसाठी हा मुद्दा किती संवेदनशील आहे, हे स्पष्ट होते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताच्या तीव्र प्रतिक्रियेवरून असेही दिसून येते की गेल्या दहा वर्षांत मोदींच्या हातात सत्ता खूप केंद्रित झाली आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची एक मजबूत नेता म्हणून प्रतिमा जपण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. वर्तमानपत्र लिहिते की, ब्राझीलसह भारत हा एकमेव देश आहे ज्याच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ट्रम्प यांना उघडपणे विरोध केला आहे. म्हणूनच भारतावर ५०% कर लादण्यात आला आहे, जो इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे.
जपानच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर पंतप्रधान मोदी शनिवारी एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनला पोहोचले आहेत. ते सात वर्षांनी चीनला पोहोचले आहेत. एससीओ शिखर परिषदेव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा देखील करतील. या दरम्यान, डिसेंबरमध्ये राष्ट्रपती पुतिन यांच्या भारत भेटीच्या कार्यक्रमावर देखील चर्चा केली जाईल. पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा संपूर्ण जग अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांशी झुंजत आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% आणि चीनवर ३०% टॅरिफ लादला आहे. एससीओ शिखर परिषद ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान चीनमध्ये होणार आहे. २० हून अधिक देशांचे नेते यात सहभागी होतील. पंतप्रधान मोदींच्या विमानतळावरील स्वागताचे फोटो... जयशंकर यांनी गेल्या महिन्यात चीनला भेट दिली होती गेल्या महिन्यात, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनला भेट दिली, जिथे त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली. जयशंकर यांनी जलसंपत्तीचा डेटा शेअर करणे, व्यापार निर्बंध, एलएसीवरील तणाव कमी करणे आणि दहशतवाद आणि अतिरेकीवादाविरुद्ध कठोर भूमिका घेणे यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या बैठकीत मोदींच्या चीन दौऱ्याचा रोडमॅप तयार करण्यात आला. मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट रशियात झाली होती. मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रशियातील काझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान झाली होती. यादरम्यान दोघांमध्ये द्विपक्षीय चर्चाही झाली. ५० मिनिटांच्या संभाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, 'सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य राखणे ही आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. परस्पर विश्वास, परस्पर आदर आणि परस्पर संवेदनशीलता हे आपल्या संबंधांचा पाया राहिले पाहिजे.' २०१९ मध्ये जिनपिंग भारत दौऱ्यावर आले होते. शी जिनपिंग यांनी शेवटचा २०१९ मध्ये भारत दौरा केला होता. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांची भेट तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे झाली. ही भेट भारत-चीन संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि परस्पर मतभेदांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल होते. दोन्ही नेत्यांनी सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य राखण्यावरही सहमती दर्शवली. आता जाणून घ्या एससीओ बद्दल, ज्याच्या शिखर परिषदेला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार आहेत... एससीओची स्थापना २००१ मध्ये झाली. शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) ही एक प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे, जी २००१ मध्ये चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केली होती. भारत आणि पाकिस्तान नंतर २०१७ मध्ये त्यात सामील झाले. २०२३ मध्ये इराण देखील त्याचा सदस्य बनला. एससीओचे उद्दिष्ट सदस्य देशांमधील सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय सहकार्य वाढवणे आहे. ही संघटना दहशतवाद, अतिरेकीवाद, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हे यासारख्या मुद्द्यांवर एक समान रणनीती तयार करते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आरोग्याशी संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ट्रेंड करत आहेत. या पोस्टमध्ये 'ट्रम्प इज डेड' असे म्हटले आहे. शनिवारी ट्रम्प यांच्या मृत्यूशी संबंधित ६० हजारांहून अधिक पोस्ट शेअर करण्यात आल्या. जुलैमध्ये त्यांच्या हातावर जखमा आणि पायांमध्ये सूज आल्याचे फोटो समोर आल्यापासून ७९ वर्षीय ट्रम्प यांच्या प्रकृतीबद्दल बातम्या येत आहेत. त्यावेळी व्हाईट हाऊसने या अफवा फेटाळून लावल्या होत्या. आता, २७ ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांच्या मुलाखतीनंतर, ट्रम्प यांच्या प्रकृतीबद्दलची चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. खरं तर, व्हान्स यांनी यूएसए टुडेला सांगितले की ते कोणत्याही वाईट परिस्थितीत देशाचे नेतृत्व करण्यास तयार आहेत. तथापि, त्यांनी यावर भर दिला की ट्रम्प सध्या पूर्णपणे ठीक आहेत. व्हाईट हाऊसने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ट्रम्प यांच्या हातावर जखमांच्या खुणा दिसून येत आहेत २५ ऑगस्ट रोजी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान, ट्रम्प यांच्या उजव्या हातावर एक जखम असल्याचे दिसून आले जे त्यांनी मेकअपने झाकण्याचा प्रयत्न केला. जुलैमध्ये, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांचा बहुतेक वेळ सार्वजनिक ठिकाणी घालवतात आणि दररोज शेकडो लोकांशी हस्तांदोलन करतात. यामुळेच हे चिन्ह तयार झाले आहेत. ट्रम्प यांचे डॉक्टर शॉन बार्बेबेला म्हणाले की, वारंवार हात हलवल्याने आणि हृदयरोग टाळण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या अ‍ॅस्पिरिन (वेदनाशामक) च्या वापरामुळे जखमा झाल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, ही एक सामान्य आणि सौम्य समस्या आहे, ज्यामध्ये कोणताही गंभीर आजार आढळला नाही. ट्रम्प मज्जातंतूंच्या आजाराने ग्रस्त आहेत फेब्रुवारीमध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि जुलैमध्ये युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्याशी झालेल्या भेटींमध्ये ट्रम्प यांच्या हातावर जखमा आणि मेकअपच्या खुणा दिसून आल्या. यावेळी, व्हाईट हाऊसने म्हटले होते की ट्रम्प यांना क्रॉनिक व्हेनस इन्सुफिशियन्सी AB9 नावाच्या शिरा आजाराने ग्रासले आहे. त्यामुळे त्यांचे पाय सुजलेले राहतात. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हा आजार ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये सामान्य आहे. लेविट म्हणाले की, राष्ट्रपतींच्या तळहातावर जखमा आहेत, ज्या किरकोळ मऊ ऊतींना झालेल्या जळजळी आहेत आणि अ‍ॅस्पिरिनच्या वापरामुळे आणि लोकांशी वारंवार हस्तांदोलन केल्याने होणाऱ्या परिणामांचे लक्षण आहेत. फिफा क्लब वर्ल्ड कप दरम्यान ट्रम्प यांचे पाय सुजले होते १३ जुलै २०२५ रोजी न्यू जर्सी येथील मेटलाइफ स्टेडियममध्ये झालेल्या फिफा क्लब वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पाय सुजलेले दिसले. त्यानंतर, १६ जुलै रोजी, बहरीनचे पंतप्रधान सलमान बिन हमद अल खलिफा यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांच्या हातावर जखमा दिसत असल्याचे फोटो समोर आले. यानंतर सोशल मीडियावर अशी अटकळ सुरू झाली की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांच्या आरोग्याच्या समस्येबद्दल लपवत आहेत. व्हाईट हाऊसने सांगितले की ट्रम्प यांना त्यांच्या पायांच्या खालच्या भागात थोडीशी सूज दिसून आली. त्यानंतर त्यांनी स्वतःची तपासणी केली आणि सर्वांना अहवालाची माहिती देण्याचे निर्देश दिले. व्हाईट हाऊसने म्हटले- ट्रम्प यांना हृदय-किडनीचा आजार नाही व्हाईट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी लेविट म्हणाले की, राष्ट्रपतींच्या खालच्या अंगांच्या दोन्ही बाजूंनी व्हेनस डॉपलर अल्ट्रासाऊंड करण्यात आले, ज्यामध्ये त्यांना क्रॉनिक व्हेनस इनसफीशियन्सी AB9 असल्याचे आढळून आले. चाचण्यांमध्ये इतर कोणताही गंभीर हृदयरोग किंवा मूत्रपिंडाचा आजार आढळला नाही. लेविट म्हणाले, 'तपास अहवालात खोल शिरा थ्रोम्बोसिस किंवा धमनी रोगाचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. ट्रम्प यांची संपूर्ण रक्त गणना, मेटाबॉलिक पॅनेल, डी-डायमर, बीटी प्रकार नॅट्रियुरेटिक पेप्टाइड आणि कार्डियाक बायोमार्कर चाचणी देखील करण्यात आली. सर्व अहवाल सामान्य आले. ट्रम्प ज्या क्रॉनिक वेनस इन्स्युफिशियसीने ग्रस्त आहेत ते काय आहे? क्रॉनिक व्हेनस इन्सफिशियन्सी ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये नसांना पायांमधून हृदयाकडे रक्त वाहून नेण्यास त्रास होतो. ही समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा नसांमधील झडपा योग्यरित्या काम करत नाहीत, ज्यामुळे पायांमध्ये रक्त जमा होते आणि सूज, वेदना आणि त्वचेत बदल होतात. साधारणपणे ही समस्या ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये आढळते. जगातील १० ते ३५% प्रौढांना ही समस्या असते. भारतातही, प्रत्येक तीन प्रौढांपैकी एकाला क्रॉनिक व्हेनस इनसफीशियन्सी असते, तर ४-५% लोकांमध्ये त्याची लक्षणे गंभीर स्वरूपात दिसून येतात. यामध्ये, या स्थितीने अल्सरचे रूप धारण केले आहे.
अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये, शीख समुदायातील एका तरुणाला पोलिसांनी गोळ्या घातल्या. प्रत्यक्षात तो रस्त्याच्या मधोमध तलवार फिरवत होता. अमेरिकेत राहणाऱ्या शीख समुदायाचा दावा आहे की तो गतका खेळत होता. पण पोलिसांनी सांगितले की तो हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत होता. म्हणूनच त्याला गोळी मारली. गुरप्रीत सिंग (३५) या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना १३ जुलै रोजी सकाळी घडली होती, परंतु पोलिसांनी अलीकडेच त्यांचा बॉडीकॅम व्हिडिओ जारी केला, त्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. पोलिसांनी असाही दावा केला आहे की, त्या तरुणाला अनेक वेळा शस्त्र खाली ठेवण्यास सांगण्यात आले होते, परंतु त्याने आदेशांचे पालन केले नाही. जेव्हा त्याने पोलिसांवर हल्ला करायला सुरुवात केली तेव्हा त्याला गोळी घालण्यात आली. घटनेशी संबंधित फोटो... संपूर्ण घटना काय होती ते क्रमाने वाचा... पोलिसांच्या बॉडीकॅम व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड झालेल्या घटनेचे फोटो... पोलिसांच्या कारवाईवर शीख समुदायाने व्यक्त केला संताप, सांगितले या गोष्टी...
अमेरिकेच्या एका अपील न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या बहुतेक टॅरिफ्सना बेकायदेशीर घोषित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की ट्रम्प यांनी आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून टॅरिफ लादले, जे करण्याचा त्यांना कायदेशीर अधिकार नव्हता. न्यायालयाने म्हटले आहे की ट्रम्प यांना प्रत्येक आयातीवर शुल्क लादण्याचा अमर्याद अधिकार नाही. तथापि, न्यायालयाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे, जेणेकरून ट्रम्प सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतील. ट्रम्प यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली आणि म्हटले की जर हे टॅरिफ्स काढून टाकले तर अमेरिका उद्ध्वस्त होईल. ट्रम्प यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे. सर्व शुल्क अजूनही लागू आहेत. अपील न्यायालयाने आमचे शुल्क मागे घेतले पाहिजे असे चुकीचे म्हटले आहे, परंतु त्यांना माहित आहे की शेवटी अमेरिका जिंकेल. १५० दिवसांसाठी फक्त १५% दर लागू करता येईल १९७४च्या व्यापार कायद्याअंतर्गत ट्रम्प १५० दिवसांसाठी १५% कर लादू शकतात, परंतु त्यासाठी ठोस कारणे आवश्यक आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी व्यापार तूट आणि इतर कारणांमुळे चीन, कॅनडा, मेक्सिको सारख्या देशांवर शुल्क लादले होते. त्यानंतर, लहान व्यापाऱ्यांनी आणि काही राज्यांनी या शुल्कांबद्दल तक्रार केली होती कारण त्यामुळे त्यांचा खर्च वाढत होता. ट्रम्प यांनी २०१७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्या (IEEPA) अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली आणि बहुतेक देशांवर १०% ते ५०% पर्यंत आयात शुल्क लादले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की अमेरिकेची व्यापार तूट ही एक राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. याशिवाय, त्यांनी ड्रग्ज आणि बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्याच्या नावाखाली कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोमधून येणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लादले. ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% कर लादला ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर ५०% कर लादला आहे, जो २७ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, या नवीन करमुळे भारताच्या सुमारे ₹५.४ लाख कोटी किमतीच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. ५०% टॅरिफमुळे अमेरिकेत विकले जाणारे कपडे, रत्ने-दागिने, फर्निचर, सीफूड यासारख्या भारतीय उत्पादनांचा खर्च वाढेल. यामुळे त्यांची मागणी ७०% कमी होऊ शकते. चीन, व्हिएतनाम आणि मेक्सिको सारखे कमी शुल्क असलेले देश या वस्तू स्वस्त दरात विकतील. यामुळे भारतीय कंपन्यांचा अमेरिकन बाजारपेठेतील वाटा कमी होईल. रशियन तेल खरेदीमुळे कर लादला गेला रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी हा कर जाहीर केला होता. त्याच वेळी, व्यापार तूट असल्याचे कारण देत, ७ ऑगस्टपासून भारतावर २५% कर लादण्यात आला. चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत असे. मे २०२३ पर्यंत, हे प्रमाण ४५% (प्रतिदिन २ दशलक्ष बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये, जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन या वर्षी डिसेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. रशियाच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालय क्रेमलिनने शुक्रवारी याची पुष्टी केली. २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पुतिन यांचा हा पहिलाच भारत दौरा असेल. ही भेट अशा वेळी होत आहे जेव्हा भारत आणि रशिया त्यांची भागीदारी आणखी मजबूत करत आहेत, तर अमेरिका रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर आर्थिक दबाव वाढवत आहे. वृत्तसंस्था एएफपीच्या वृत्तानुसार, सोमवारी चीनमध्ये होणाऱ्या एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान पुतिन पंतप्रधान मोदींनाही भेटतील. यादरम्यान त्यांच्या भारत भेटीच्या तयारीवरही चर्चा केली जाईल. रशियाकडून ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताच्या निर्यातीवर एकूण ५०% कर लादला आहे. यापैकी २५% अतिरिक्त कर रशियन तेल खरेदीमुळे लादण्यात आला आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की यामुळे रशियाला युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे. पुतिन यांनी नुकतीच अजित डोभाल यांची भेट घेतली भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सुरक्षा, आर्थिक आणि ऊर्जा सहकार्यावर द्विपक्षीय चर्चेसाठी मॉस्को भेटीदरम्यान क्रेमलिन येथे पुतिन यांची भेट घेतली. यावेळी, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी सांगितले होते की आमचे संबंध खूप खास आणि जुने आहेत. आम्ही आमच्या धोरणात्मक भागीदारीला खूप महत्त्व देतो. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत भेटीच्या बातमीने आम्हाला खूप आनंद झाला आहे. तारखा जवळजवळ निश्चित झाल्या आहेत. २०२१ मध्ये शेवटचे भारतात आले होते पुतिन यांनी शेवटचा भारत दौरा ६ डिसेंबर २०२१ रोजी केला होता. त्यानंतर ते फक्त ४ तासांसाठी भारतात आले होते. या काळात भारत आणि रशियामध्ये २८ करार झाले. यामध्ये लष्करी आणि तांत्रिक करारांचा समावेश होता. दोन्ही देशांनी २०२५ पर्यंत वार्षिक ३० अब्ज डॉलर्स (२ लाख ५३ हजार कोटी रुपये) व्यापाराचे लक्ष्य ठेवले होते. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील २०३० साठीचा नवीन आर्थिक रोडमॅप पुढे नेण्याची अपेक्षा आहे. भारत आणि रशिया यांनी त्यांचा द्विपक्षीय व्यापार दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त करण्याचे मान्य केले आहे. सध्या, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ६० अब्ज डॉलर्स आहे. २०२४ मध्ये मोदींनी दोनदा रशियाला भेट दिली २०२४ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी दोनदा रशियाला भेट दिली. ते २२ ऑक्टोबर रोजी ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी रशियाला गेले होते. जुलैच्या सुरुवातीलाही मोदी दोन दिवसांसाठी रशियाला गेले होते. त्यानंतर त्यांनी पुतिन यांना भारत भेटीचे आमंत्रण दिले होते. पुतिन इतर देशांमध्ये प्रवास करणे टाळत आहेत मार्च २०२३ मध्ये, आयसीसीने पुतिन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. युक्रेनमध्ये मुलांचे अपहरण आणि हद्दपारीच्या आरोपांवर आधारित न्यायालयाने पुतिन यांना युद्ध गुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) कायमस्वरूपी सदस्य देशाच्या सर्वोच्च नेत्याविरुद्ध ICC ने अटक वॉरंट जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे UNSC चे कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. तेव्हापासून पुतिन इतर देशांना भेटी देणे टाळत आहेत. गेल्या वर्षी ते G20 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतात आले नव्हते. यावर्षी ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेतही त्यांनी भाग घेतलेला नाही. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी दोन्ही कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली.