वर्ल्ड अपडेट्स:ट्रम्प पत्रकारांना म्हणाले - कोणताही प्रश्न विचारा, सेक्सबद्दलही बोलू शकता
सौदी अरेबियातील एका बिझनेस समिटदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पुन्हा एकदा त्यांच्या विधानांमुळे चर्चेत आले. ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले, “तुम्ही मला काहीही विचारू शकता. तुम्ही सेक्सबद्दलही बोलू शकता, तुम्हाला जे हवे ते विचारू शकता.” त्यांच्या या विधानामुळे तेथे उपस्थित असलेले लोक थक्क झाले. यानंतर, ट्रम्प यांनी वातावरण हलके करण्याचा प्रयत्न करत प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या एका व्यक्तीकडे बोट दाखवले आणि विनोदी शैलीत म्हणाले की, चला आता प्रश्नोत्तरे सुरू करूया. त्यांनी त्या व्यक्तीला बोलावून त्याचे कौतुकही केले. ट्रम्प यांची ही विधाने सोशल मीडिया आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये वेगाने व्हायरल झाली. त्यांच्या बोलण्याच्या पद्धतीवरून आणि सार्वजनिक व्यासपीठावर वापरलेल्या भाषेवरून वाद सुरू झाला आहे. अलीकडेच एका लाईव्ह मुलाखतीदरम्यानही ट्रम्प यांचे वर्तन चर्चेत राहिले होते. अँकरने त्यांना विचारले होते की, लोकांकडे पिण्याचे पाणी आणि अन्न आहे का, परंतु ट्रम्प यांनी थेट उत्तर देण्याऐवजी संभाषणाची दिशा बदलली. त्यांनी अँकरला सांगितले, “तुम्हाला आठवतंय का, आपण वर्षांपूर्वी ट्रम्प टॉवरमध्ये एकत्र डिनर केले होते? तुम्ही अजिबात बदलला नाहीत, उलट आता आणखी सुंदर दिसत आहात.” आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… व्हाईट हाऊसने नवीन मोबाईल ॲप लॉन्च केले, आता ट्रम्प यांना थेट मेसेज पाठवता येणार अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी ‘व्हाईट हाऊस ॲप’ नावाचे एक नवीन मोबाईल ॲप लॉन्च केले आहे. याचा उद्देश लोकांपर्यंत सरकारची माहिती थेट पोहोचवणे आणि पारंपरिक माध्यमांऐवजी थेट संवादाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या ॲपमध्ये 'न्यूज' विभाग देण्यात आला आहे, जिथे सरकारी निवेदने आणि अधिकृत अपडेट्स मिळतील. याव्यतिरिक्त, फोटो गॅलरी आणि सोशल मीडिया विभाग देखील उपलब्ध आहे, ज्यात व्हाईट हाऊसच्या घडामोडी एकाच ठिकाणी पाहता येतील. ॲपमध्ये लोकांसाठी थेट जोडले जाण्यासाठी अनेक पर्याय देखील दिले आहेत. वापरकर्ते ट्रम्प यांना थेट मेसेज पाठवू शकतात, प्रश्न विचारण्यासाठी फॉर्म भरू शकतात आणि नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी सबस्क्रिप्शन घेऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, ॲपमध्ये 'ICE टिप लाइन' हे फीचर देखील जोडले आहे, ज्यामुळे लोक इमिग्रेशन आणि कस्टम विभागाला थेट माहिती देऊ शकतात. व्हाईट हाऊसच्या मते, या ॲपद्वारे वापरकर्त्यांना लाईव्ह व्हिडिओ, त्वरित अपडेट्स आणि कोणत्याही फिल्टरशिवाय माहिती मिळेल. हे ॲप अशा वेळी लॉन्च झाले आहे, जेव्हा अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेत घट दिसून येत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, त्यांची अप्रूव्हल रेटिंग 41% आहे, तर 59% लोक त्यांच्या कामाकाजावर समाधानी नाहीत. अमेरिकेत स्कूल बस, ट्रक आणि एसयूव्हीची धडक; 2 मुलांचा मृत्यू, 7 जखमी अमेरिकेतील टेनेसीमध्ये शुक्रवारी स्कूल बस अपघातात 2 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, तर 7 जण जखमी झाले. बसमध्ये 25 विद्यार्थी आणि 5 कर्मचारी होते. ही बस क्लार्क्सविलमधील केनवुड मिडिल स्कूलमधून जॅक्सन शहराच्या फील्ड ट्रिपवर जात होती. या अपघातात टेनेसी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशनचा डंप ट्रक, एक एसयूव्ही आणि स्कूल बसचा समावेश होता. अधिकाऱ्यांच्या मते, जखमींना एअर एम्ब्युलन्सने रुग्णालयात नेण्यात आले. यापैकी 4 जणांना नॅशविल येथील मोनरो कॅरेल ज्युनियर चिल्ड्रेन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. टेनेसी हायवे पेट्रोलनुसार, अपघाताच्या कारणांची चौकशी सुरू आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एक मोठे विधान करत म्हटले आहे की, आता पुढचा नंबर क्युबाचा आहे. हे त्यांनी शुक्रवारी मियामी येथील एका बिझनेस समिटमध्ये सांगितले. ट्रम्प यांनी क्युबाविरुद्ध त्यांचे पुढील पाऊल काय असेल हे स्पष्टपणे सांगितले नाही, परंतु त्यांनी संकेत दिले की गरज पडल्यास लष्करी शक्तीचा वापरही केला जाऊ शकतो. ट्रम्प म्हणाले- मी अमेरिकन सैन्याला खूप मजबूत बनवले आहे. मला कधी वाटले नव्हते की त्याचा वापर करावा लागेल, पण कधीकधी तसे करावे लागते. तसे, क्युबा पुढचा आहे. मात्र, यानंतर लगेचच ते म्हणाले - असे समजा की मी हे म्हटलेच नाही. क्युबा आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा क्युबा गंभीर आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. व्हेनेझुएलामधून तेल पुरवठा बंद झाल्यानंतर तिथे इंधनाची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. अमेरिकेच्या मदतीने झालेल्या कारवाईनंतर व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलस मादुरो यांना हटवण्यात आले, ज्यामुळे क्युबाचा मोठा ऊर्जा पुरवठा खंडित झाला. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही म्हटले आहे की क्युबाचे सरकार कोसळण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्यांनी ‘फ्रेंडली टेकओव्हर’ (मैत्रीच्या नावाखाली ताबा घेणे) बद्दलही बोलले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांनी म्हटले होते की, हे 'मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण' (फ्रेंडली टेकओवर) असू शकते. त्यांनी असेही म्हटले की, जर त्यांनी कोणत्याही स्वरूपात क्युबाला आपल्या नियंत्रणात घेतले, तर त्यांना 'सन्मान' मिळेल. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, ते क्युबाला स्वतंत्र करू शकतात किंवा आपल्या ताब्यात घेऊ शकतात आणि त्यांच्याकडे काहीही करण्याची क्षमता आहे. क्युबाशी चर्चा सुरू आहे इतक्या कठोर गोष्टी बोलूनही, अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, चर्चेचे मार्ग अजूनही खुले आहेत आणि क्युबाच्या नेत्यांशी चर्चा सुरू आहे. क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष मिगुएल डियाज-कॅनेल यांनीही मान्य केले आहे की अमेरिकेशी चर्चा सुरू आहे. त्यांनी संकेत दिले की संघर्ष टाळण्यासाठी क्युबाला चर्चा करायची आहे, तर अमेरिकेचा दबाव वाढत आहे. एकंदरीत, ट्रम्प यांचे क्युबावरील लक्ष दर्शवते की त्यांचे परराष्ट्र धोरण आता अधिक आक्रमक आणि थेट संदेश देणारे झाले आहे. अमेरिकेने तेल पुरवठा थांबवला आहे खरं तर, अमेरिका आधीपासूनच क्युबावर दबाव टाकत आहे. जानेवारीपासून अमेरिकेने क्युबाला होणारा तेल पुरवठा जवळजवळ थांबवला आहे. इतर देशांनाही क्युबाला तेल न देण्याची चेतावणी दिली जात आहे. अलीकडेच, अमेरिकेच्या कोस्ट गार्डने कोलंबियाहून क्युबाला जाणाऱ्या एका तेल टँकरलाही थांबवले. याचा परिणाम क्युबामध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. ९ जानेवारीनंतर तिथे कोणतीही मोठी तेल पुरवठा पोहोचलेली नाही. तिथे परिस्थिती वेगाने बिघडत आहे. क्युबाच्या ब्लॅक मार्केटमध्ये पेट्रोल सुमारे ३५ डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचले आहे. दररोज वीज खंडित होत आहे, सोमवारी संपूर्ण देशात ब्लॅकआउट झाला. रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या जात आहेत. औषधांची कमतरता होत आहे आणि खाण्याची समस्या वाढत आहे. या परिस्थितीत क्युबाच्या सरकारवर दबाव वाढला आहे. ट्रम्प यांना क्युबामध्ये गुंतवणुकीची संधी निर्माण करायची आहे ट्रम्प यांच्या विधानावरून हे देखील स्पष्ट होते की ते क्युबाला केवळ राजकीयच नव्हे, तर व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही पाहत आहेत. ते आधीपासूनच या बेटावर गुंतवणुकीची शक्यता शोधत होते. 1998 मध्ये त्यांच्या कंपनीने गुपचूप क्युबाला भेट दिली होती. 2011-12 मध्येही त्यांच्या संस्थेतील लोकांनी तिथे गोल्फ कोर्स बनवण्याची शक्यता तपासली होती. 2016 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यानही ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, क्युबा गुंतवणुकीसाठी एक चांगली संधी असू शकते. आता त्यांनी पुन्हा म्हटले, “ते आमच्याशी बोलत आहेत. हा एक अयशस्वी देश आहे. त्यांच्याकडे ना पैसा आहे, ना तेल, काहीही नाही.” स्वतंत्र झाल्यानंतर क्युबावर अमेरिकेचे नियंत्रण होते 1898 मध्ये स्पेन-अमेरिका युद्धानंतर क्यूबा स्पेनपासून स्वतंत्र झाला, पण खरा ताबा अमेरिकेच्या हातात गेला. अमेरिकेने क्यूबाच्या राजकारण, सैन्य आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव ठेवला. तेथील जमीन, साखर उद्योग आणि व्यवसायावर अमेरिकन कंपन्यांचे वर्चस्व होते. सन 1959 मध्ये, क्रांतिकारक फिडेल कॅस्ट्रो यांनी आपल्या गनिमी सैनिकांसह हुकूमशहा बतिस्ताला सत्तेवरून हटवले. बतिस्ता एक हुकूमशहा होता. त्याच्या विरोधातील लढाईदरम्यान अमेरिकेनेच फिडेल कॅस्ट्रोला पाठिंबा दिला होता. अमेरिकन वृत्तपत्रांमध्ये कॅस्ट्रोच्या मुलाखती छापल्या जात होत्या. सत्ता मिळाल्यानंतर कॅस्ट्रोने मोठे बदल केले. त्यांनी देशात साम्यवादी धोरण स्वीकारले. अमेरिकन कंपन्यांची मालमत्ता जप्त केली आणि जमीन व उद्योग सरकाराच्या नियंत्रणाखाली घेतले. अमेरिकेने निर्बंध लादले तेव्हा क्यूबा सोव्हिएत युनियनच्या जवळ आला अमेरिकेने प्रत्युत्तरादाखल क्युबावर आर्थिक निर्बंध लादले. व्यापार बंद केला आणि तेल व आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा थांबवला. यामुळे क्युबाची अर्थव्यवस्था बिघडायला लागली. यानंतर क्युबाने सोव्हिएत युनियन (रशिया) कडे आपला मोर्चा वळवला. यामुळे अमेरिका आणि क्युबाचे संबंध आणखी बिघडत गेले. या दोघांचे संबंध इतके बिघडले होते की, 55 वर्षांपर्यंत कोणताही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष क्युबाला गेलाच नाही. ही मालिका 2015 मध्ये तेव्हा संपली, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून बराक ओबामा क्युबाला गेले, पण तोपर्यंत फिडेल यांच्या जागी त्यांचे भाऊ राउल यांनी क्युबामध्ये सत्ता सांभाळली होती. अमेरिकेने कॅस्ट्रो यांना मारण्याचा 600 वेळा प्रयत्न केला होता फिडेल कॅस्ट्रोला अमेरिका आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रूंपैकी एक मानत असे. अनेक अहवालानुसार, अमेरिकेने फिडेल कॅस्ट्रोला मारण्यासाठी 60 वर्षांत 600 पेक्षा जास्त वेळा अयशस्वी प्रयत्न केले. अमेरिकन गुप्तचर संस्थेने फिडेलला मारण्यासाठी विषारी सिगारपासून ते विषारी पेनपर्यंत अनेक उपाय वापरले होते, मात्र हे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले होते. एकदा फिडेल कॅस्ट्रोला मारण्याच्या कटात सामील होण्यासाठी त्यांची एक माजी मैत्रीणही तयार झाली होती. या कटानुसार कॅस्ट्रोला मारण्यासाठी विषारी कोल्ड क्रीमचा डबा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचा होता, पण कॅस्ट्रोला आधीच याची कुणकुण लागली आणि ही योजनाही अयशस्वी ठरली. 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी 90 वर्षांच्या वयात क्युबातील हवाना येथे फिडेल कॅस्ट्रो यांचे निधन झाले होते.
नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना पोलिसांनी शनिवारी सकाळी अटक केली. ही अटक गेल्या वर्षी झालेल्या GEN-Z आंदोलनाच्या प्रकरणात झाली आहे. ही कारवाई अशा वेळी झाली, जेव्हा कालच बालेन शाह यांनी नवीन पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आहे. पोलिसांनुसार, ओली यांना शनिवारी सकाळी भक्तपूर येथील गुंडू येथील त्यांच्या घरातून पकडण्यात आले. तर, रमेश लेखक यांना सकाळी सुमारे 5 वाजता सूर्यविनायक येथून अटक करण्यात आली. ही कारवाई गृह मंत्रालयाच्या तक्रारीनंतर सुरू झालेल्या चौकशीच्या आधारावर करण्यात आली आहे. एका चौकशी आयोगाने या नेत्यांवर निष्काळजीपणाचा खटला चालवण्याची शिफारस केली होती. या प्रकरणात 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. अहवालात अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांविरुद्धही कारवाई करण्याची चर्चा आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या या निदर्शनांमध्ये 77 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. अटकेपूर्वी पंतप्रधान बालेन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली या प्रकरणाची चौकशी एका आयोगाने केली होती, ज्याचे नेतृत्व माजी न्यायाधीश गौरी बहादूर कार्की यांनी केले होते. आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, आंदोलनादरम्यान परिस्थिती हाताळण्यात गंभीर निष्काळजीपणा झाला. अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी आधीच मिळालेल्या इशाऱ्या (गुप्तचर माहिती) असूनही योग्य पावले उचलली नाहीत, ज्यामुळे परिस्थिती बिघडली आणि अनेक लोकांचा जीव गेला. अटकेपूर्वी पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतरच पोलिसांनी हे मोठे पाऊल उचलले. अटकेदरम्यान काठमांडू खोऱ्यात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली होती आणि पोलिसांची अनेक पथके तैनात करण्यात आली होती. गौरी बहादूर कार्की आयोगाच्या प्रमुख मागण्या नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात GenZ आंदोलन सुरू झाले होते नेपाळमध्ये 8 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात GenZ चे आंदोलन सुरू झाले, जे हिंसक झाले. आंदोलकांनी सरकारी 'ऑफिस सिंह' दरबारला आग लावली होती. येथे पंतप्रधानांचे कार्यालयही होते. परिस्थिती बिघडल्याने काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आला, संसद ठप्प झाली आणि पंतप्रधान ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. राजीनाम्यानंतर ओली यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. त्याचवेळी, संतप्त Gen-Z ने माजी पंतप्रधानांसह अनेक मंत्र्यांना मारहाण केली. केपी ओली यांच्याबद्दल जाणून घ्या… केपी ओली यांचा जन्म 1952 मध्ये पूर्व नेपाळमध्ये झाला होता. लहानपणीच त्यांच्या आईचा देवीच्या आजाराने मृत्यू झाला, त्यानंतर त्यांच्या आजीने त्यांचे संगोपन केले. त्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केले नाही आणि कमी वयातच राजकारणात आले. ओली कमी वयातच कम्युनिस्ट विचारसरणीशी जोडले गेले आणि झापा आंदोलनाचा भाग बनले, जे मोठ्या जमीनदारांविरुद्ध होते. याच दरम्यान त्यांच्यावर एका हत्येचा आरोप लागला आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागले. त्यांनी सुमारे 14 वर्षे तुरुंगात घालवली, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय विचार अधिक मजबूत झाले. 1990 च्या दशकात लोकशाही आंदोलनानंतर ओली एक मोठे नेते बनले आणि 2015 मध्ये पंतप्रधान झाले. तथापि, 2016 मध्ये सरकार कोसळले, परंतु 2018 मध्ये ते पुन्हा सत्तेत परतले. त्यांनी 15 जुलै 2024 रोजी चौथ्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती, परंतु Gen-Z आंदोलनामुळे त्यांना 14 महिन्यांनंतर म्हणजेच 9 सप्टेंबर 2025 रोजी राजीनामा द्यावा लागला होता. 'Gen Z' आंदोलनादरम्यान त्यांच्या सरकारवर परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप झाला. या आंदोलनांमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे आणि अनेक लोकांच्या मृत्यूनंतर जनतेचा रोष वाढला, ज्यामुळे त्यांच्या सरकारवर दबाव आला आणि अखेरीस त्यांची सत्ता गेली. बालेन शाह यांनी नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली नेपाळमध्ये शुक्रवारी बालेन्द्र (बालेन) शाह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. 35 वर्षांचे बालेन देशाचे सर्वात तरुण पंतप्रधान बनले. खासदारपदाची शपथ घेण्यापूर्वी काही तास त्यांनी रॅप गाण्याच्या माध्यमातून पहिला संदेश जारी केला, ज्यात भ्रष्टाचार, व्यवस्था बदल आणि तरुणांचा उल्लेख होता. त्यांनी आपल्या गाण्यात म्हटले की, एकता हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे आणि यावेळी इतिहास घडत आहे. बालेन यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने 5 मार्चच्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. कार्यवाहक पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी सांगितले की, देशाचे भविष्य आता तरुणांच्या हातात आहे आणि नवीन सरकारकडून भ्रष्टाचार संपवण्याची अपेक्षा आहे.
रशियाने 1 एप्रिलपासून पेट्रोलच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बंदी 31 जुलैपर्यंत राहू शकते. रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवाक यांनी ऊर्जा मंत्रालयाला पेट्रोल निर्यातीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले आहे. रशियन सरकारचे म्हणणे आहे की, देशात पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आणि किमती वाढू नयेत यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. नोवाक म्हणाले की, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादन बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. यामुळे किमतींमध्ये चढ-उतार होत आहे. तरीही, परदेशी बाजारात रशियन ऊर्जा संसाधनांची मागणी कायम आहे. यापूर्वीही पेट्रोल निर्यातीवर बंदी घातली होती इंधनाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी रशियाने यापूर्वीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. गेल्या वर्षीही रशियाने काही काळासाठी पेट्रोल-डिझेल निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यावेळी युक्रेनच्या हल्ल्यांमुळे रिफायनरीजचे नुकसान झाले होते. मात्र, रशियन ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते, देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा उपलब्ध आहे. रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत, ज्यामुळे देशाची गरज पूर्ण होत आहे. उद्योग आकडेवारीनुसार, रशियाने गेल्या वर्षी सुमारे 50 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल निर्यात केले होते, म्हणजे दररोज सुमारे 1.17 लाख बॅरल इतके. मात्र, रशियाच्या या निर्णयाचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. भारत रशियाकडून कच्चे तेल आयात करतो आणि स्वतःच शुद्धीकरण करतो. एप्रिलमध्ये भारत रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करणार दरम्यान, इस्रायल-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल महिन्याच्या वितरणासाठी भारताने रशियासोबत सुमारे 60 दशलक्ष म्हणजेच 6 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा करार केला आहे. क्रूडपेक्षा 15 डॉलरपर्यंत महाग मिळत आहे रशियन तेल जे रशियन तेल कधीकाळी भारताला मोठ्या सवलतीत मिळत होते, त्यासाठी आता प्रीमियम भरावा लागत आहे. अहवालानुसार, हे सौदे ब्रेंट क्रूडच्या किमतींवर प्रति बॅरल 5 ते 15 डॉलरच्या प्रीमियमवर (अतिरिक्त किंमत) बुक करण्यात आले आहेत. पुरवठ्याची कमतरता आणि मागणी जास्त असल्यामुळे किमतींमध्ये ही वाढ दिसून येत आहे. खरं तर, भारताच्या या खरेदीमागे अमेरिकेने दिलेल्या सवलतीचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेने भारताला त्या रशियन तेल कार्गो घेण्याची परवानगी दिली आहे, जे 5 मार्चपूर्वी जहाजांवर लोड झाले होते. नंतर या सवलतीची मुदत वाढवून 12 मार्च करण्यात आली.
इस्रायलने शुक्रवारी इराणच्या अणु ठिकाणांवर हल्ला केला. यावेळी यज्दमधील युरेनियम प्रक्रिया केंद्राला लक्ष्य करण्यात आले आहे. इस्रायली सैन्यानुसार, हल्ल्यात त्या सुविधेला लक्ष्य करण्यात आले जिथे युरेनियम समृद्धीकरणासाठी आवश्यक प्रक्रिया होते. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी इशारा दिला आहे की, या हल्ल्यांसाठी इस्रायलला मोठी किंमत मोजावी लागेल. त्यांनी सांगितले की, खोंडाब हेवी वॉटर सुविधा आणि अरदाकन यलोकेक उत्पादन केंद्रावरही हल्ले करण्यात आले आहेत, जे इराणच्या अणु कार्यक्रमासाठी महत्त्वाचे आहेत. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) ने म्हटले आहे की, या हल्ल्यानंतर आसपासच्या परिसरात किरणोत्सर्गाच्या पातळीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. एजन्सीने सांगितले की, ती या घटनेची चौकशी करत आहे आणि परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. इराण म्हणाला-भारतीय मुलांनी गुल्लक दान केल्याचे कधीही विसरणार नाही इराणने भारतीय मुलांनी गुल्लक दान केल्याबद्दल भावनिक प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतातील इराणच्या दूतावासाने सांगितले की, ही मदत ते कधीही विसरणार नाहीत. दूतावासाने सांगितले की, भारतीय मुलांनी आपली गुल्लक दान करणे ही ‘प्रेमाची भेट’ आहे, जी कधीही विसरली जाणार नाही. दूतावासाने सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, लहान मुलांनी आपल्या छोट्या हातांनी जी मदत केली, ती खूप खास आहे आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांची खोली दर्शवते. अहवालानुसार, जम्मू-काश्मीरसह अनेक ठिकाणी मुलांनी आपली गुल्लक फोडून इराणसाठी पैसे दान केले. इराण दूतावासाने सांगितले की, ही दया आणि पाठिंबा त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि तो नेहमी लक्षात ठेवला जाईल. इराण युद्धाशी संबंधित चित्रे… इस्रायलवर इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर एक कार हवेत उडाली.
इराणसोबतच्या युद्धात अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर टॉमहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. हे अमेरिकेच्या शस्त्रागारातील एक महत्त्वाचे शस्त्र मानले जाते. वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, चार आठवड्यांत 850 हून अधिक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. असा अंदाज आहे की अमेरिकेच्या नौदलाकडे सुमारे 4,000 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे होती. जर हे खरे असेल, तर टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांचा सुमारे एक चतुर्थांश भाग संपला आहे. संरक्षण मंत्रालयात याबाबत चिंता वाढली आहे. एक टॉमहॉक बनवण्यासाठी सुमारे 2 वर्षे लागू शकतात. तज्ञांच्या मते, ही कमतरता भरून काढण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. अमेरिकेकडे सुमारे 4000 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे टॉमहॉक हे अमेरिकेचे खास क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. ते 1,000 मैल (1609 किमी) पर्यंत उडून 1,000 पाउंड (453 किलो) स्फोटके अचूक लक्ष्यावर टाकू शकते. याच्या प्रगत आवृत्तीची (अॅडव्हान्स व्हर्जन) रेंज 2500 किमी आहे. टॉमहॉकचा मोठ्या प्रमाणावर पहिला वापर 1991 च्या आखाती युद्धात झाला. अमेरिकेने इराकवर दूरवरून शेकडो क्षेपणास्त्रे डागली. याला रिमोट वॉर म्हटले गेले, कारण पहिल्यांदाच इतकी अचूक आणि लांब पल्ल्याची क्रूझ क्षेपणास्त्रे वापरली गेली. टॉमहॉक समुद्रातील युद्धनौका आणि पाणबुड्यांमधूनही डागता येते, ज्यामुळे शत्रूच्या हद्दीत न शिरता हल्ला करणे शक्य होते. अमेरिका गेल्या एका महिन्यापासून इराणवर हल्ले करत आहे. हा पूर्णपणे ‘स्टँड-ऑफ स्ट्राइक’ आहे. म्हणजेच, हल्ला इतक्या लांबून केला गेला की अमेरिकन सैनिकांना जमिनीवर उतरण्याची गरज पडली नाही. तज्ञांच्या अंदाजानुसार, अमेरिकेकडे सध्या सुमारे 4000 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे आहेत. युरोप, मध्य पूर्व आणि आशियामध्ये वाढत्या धोक्यांदरम्यान, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांना टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांची खूप गरज आहे. जर युद्ध लांबले, तर अमेरिकेकडे स्वतःच्या वापरासाठीही टॉमहॉक संपू शकतात, मित्र राष्ट्रांना देणे कठीण होईल. अमेरिका एका वर्षात 600 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे बनवतो अमेरिका टॉमहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन खूप मर्यादित प्रमाणात करतो. सध्याच्या क्षमतेनुसार, एका वर्षात सुमारे 600 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे तयार केली जाऊ शकतात. एका टॉमहॉकची किंमत सुमारे 36 लाख डॉलर (34 कोटी रुपये) आहे, ज्यामुळे जलद वापरामुळे पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे. समस्या अशी आहे की, एक टॉमहॉक तयार होण्यासाठी सुमारे 2 वर्षे लागतात, त्यामुळे ऑर्डर दिल्यानंतर ते लगेच उपलब्ध होत नाही. याच कारणामुळे, जेव्हा युद्धात त्यांचा वेगाने वापर होतो, जसे की सध्याच्या इराण संघर्षात झाले, तेव्हा साठा लवकर कमी होतो आणि तो भरण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. जपानसोबत क्षेपणास्त्र निर्मितीचा करार रखडला 2024 मध्ये टॉमहॉकच्या कमतरतेवर उपाय दिसला, जेव्हा अमेरिका जपानमध्ये संयुक्त उत्पादनाच्या जवळ पोहोचला, ज्यामुळे उत्पादन दुप्पट होऊ शकले असते. योजना अशी होती की जपानने अमेरिकेसाठी टॉमहॉक क्षेपणास्त्राच्या काही भागांचे उत्पादन करावे. याचा फायदा दोन्ही देशांना झाला असता. जपान आपल्या संरक्षण धोरणात बदल करत आहे आणि लांब पल्ल्याची हल्ला करण्याची क्षमता विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. याच कारणामुळे त्याने क्षेपणास्त्र बनवण्यासाठी मदत करण्यास सहमती दर्शवली. मात्र अमेरिकेने या भागीदारीसाठी अनेक कठोर अटी ठेवल्या होत्या. जसे की मात्र, अमेरिकेतच या कराराला विरोध सुरू झाला. दोन्ही पक्षांतील अनेक नेते आणि तज्ञांना भीती होती की प्रगत क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान परदेशात सामायिक करणे धोकादायक ठरू शकते. टोमहॉक बनवणाऱ्या RTX कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही या विरोधात सहभाग घेतला. यामुळे अमेरिकेच्या संरक्षण उद्योगाचे नुकसान होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होईल अशीही चिंता होती. यामुळे ही योजना पूर्णपणे लागू होऊ शकली नाही आणि प्रकरण रखडले. चीन अमेरिकेपेक्षा 6 पट वेगाने शस्त्रे बनवत आहे न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, हे प्रकरण अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची मोठी समस्या दर्शवते. अमेरिका एकटा चीनच्या वाढत्या औद्योगिक क्षमतेचा सामना करू शकत नाही, जी आता लष्करी शक्तीत बदलत आहे. चीन जागतिक उत्पादनात 28% आणि अमेरिका 17% वाटा ठेवतो. असा अंदाज आहे की चीन 5-6 पट वेगाने प्रगत शस्त्रे मिळवत आहे. चीनचे एक शिपयार्ड अमेरिकेच्या सर्व शिपयार्ड्सपेक्षा जास्त जहाजे बनवू शकते. अमेरिकेला चीनकडून मागे पडण्याचा धोका आता अमेरिकेला हा धोका आहे की तो इतिहासात ब्रिटन, जर्मनी आणि जपानप्रमाणे एखाद्या उदयोन्मुख औद्योगिक शक्तीकडून लष्करीदृष्ट्या मागे पडेल. इतिहास सांगतो की अशा स्पर्धा अनेकदा विनाशकारी युद्धांमध्ये संपतात. यावर उपाय असा आहे की अमेरिकेने एकट्याने नव्हे, तर जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियनसारख्या मित्र राष्ट्रांसोबत मिळून चीनचा मुकाबला करावा. बऱ्याच काळापासून अनेक मित्र राष्ट्रे आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेवर सोपवत होती. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी याला ‘फ्री रायडिंग’ म्हटले होते. हे देश आपल्या अर्थव्यवस्थेचा खूप छोटा भाग संरक्षणावर खर्च करत होते आणि अमेरिकेवर अवलंबून होते. ट्रम्प अनेकदा फ्री रायडर्सविरुद्ध कठोर भूमिका घेतल्याचे श्रेय घेतात. गेल्या 60 वर्षांत अमेरिकेने आपल्या जीडीपीच्या 3 ते 9.4 टक्क्यांपर्यंत संरक्षणावर खर्च केला आहे, तर अनेक मित्र राष्ट्रांचा खर्च 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला आहे. आता आशियामध्ये चीनची वाढती आक्रमकता आणि युरोपमध्ये रशियाची युद्धखोरी पाहता, ही व्यवस्था आता टिकणारी राहिलेली नाही. आता अमेरिकेला जगातील आपली भूमिका आणि युतींचा नव्याने विचार करावा लागेल, कारण आता तो एकटा सर्वात शक्तिशाली देश राहिलेला नाही.
स्पेनमध्ये, २५ वर्षीय नोएलिया कॅस्टिलो हिने एका प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर गुरुवारी इच्छामरणाद्वारे आपले जीवन संपवले. तिला तिच्या वडिलांशीही कायदेशीर लढाई लढावी लागली, ज्यांनी तिच्या इच्छामरणाला विरोध केला होता. बार्सिलोनाची रहिवासी असलेल्या नोएलियावर २०२२ मध्ये एका अनाथाश्रमात तीन तरुणांनी बलात्कार केला होता. त्यानंतर, तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली. या घटनेतून ती वाचली असली तरी, तिच्या पाठीच्या कण्याला गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळे तिला कमरेखाली पक्षाघात झाला. तेव्हापासून ती सतत शारीरिक वेदना आणि मानसिक तणावाने त्रस्त होती. नोएलियाने २०२४ मध्ये इच्छामरणासाठी अर्ज केला होता, ज्याला कॅटालोनिया सरकारने मंजुरी दिली होती. तथापि, ऐनवेळी तिच्या वडिलांनी न्यायालयात आक्षेप दाखल करून ही प्रक्रिया थांबवली. अनाथाश्रमात तिच्यावर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार झाले होते. लहानपणी नोएलिया तिच्या पालकांसोबत नीट राहू शकली नाही. तिला मानसिक आरोग्याच्या समस्या होत्या आणि तिच्या पालकांचा घटस्फोट झाला होता. कौटुंबिक समस्यांमुळे, सरकारने वयाच्या १३ व्या वर्षी तिची काळजी घेण्यासाठी तिला एका पालकगृहात ठेवले. त्यानंतर ती त्याच पालकगृहात राहिली, जिथे तिच्यावर वारंवार अत्याचार झाल्याचा तिने आरोप केला. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, तिथे तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार झाले आणि शेवटची घटना म्हणजे २०२२ मध्ये तीन मुलांनी तिच्यावर केलेला सामूहिक बलात्कार. इच्छामरणाची परवानगी मिळाली, वडिलांचा विरोध बलात्कारानंतर नोएलियाची मानसिक स्थिती अधिकच बिघडली. व्यथित होऊन तिने पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली, पण ती वाचली. या प्रयत्नानंतर, तिला सतत वेदना होत होत्या आणि ती व्हीलचेअरवर खिळून होती. सुमारे १८ महिन्यांनंतर, तिला स्पेनच्या इच्छामरण कायद्यानुसार आपले जीवन संपवण्याची परवानगी मिळाली, जो कायदा २०२१ मध्ये लागू झाला होता. तथापि, तिच्या इच्छामरण मिळवण्याच्या प्रयत्नाला तिच्या वडिलांनी आणि 'ख्रिश्चन लॉयर्स' या अति-पुराणमतवादी गटाने विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, नोएलियाची मानसिक स्थिती अशी नाही की ती आपले जीवन संपवण्याचा योग्य निर्णय घेऊ शकेल. हे प्रकरण न्यायालयात दीड वर्ष चालले. नोएलियाचे इच्छामरणाचे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि कायदेशीर लढाई सुरू झाली. हे प्रकरण विविध न्यायालयांमध्ये सुमारे दीड वर्ष चालले. या काळात, डॉक्टर आणि वैद्यकीय तज्ञांनीही आपली मते दिली. त्यांनी सांगितले की, नोएलियाची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती, तिला सतत तीव्र वेदना होत होत्या आणि ती बरे होण्याची शक्यता कमी होती. एका सरकारी संस्थेनेही तिची विनंती स्वीकारली आणि इच्छामरणाला परवानगी दिली. असे असूनही, तिच्या वडिलांनी या निर्णयाला आव्हान दिले, ज्यामुळे प्रकरण सुरूच राहिले. अखेरीस, हे प्रकरण युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयात पोहोचले, जिथे नोएलिया स्वतःचे निर्णय घेण्यास मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहे का, तिच्यावर काही दबाव आहे का आणि तिची विनंती कायदेशीररित्या वैध आहे का, याची तपासणी करण्यात आली. सर्व बाबींचा विचार करून, न्यायालयाने असा निर्णय दिला की नोएलियाला तिच्या स्वतःच्या आयुष्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयामुळे तिच्या इच्छामरणाचा मार्ग मोकळा झाला आणि स्थापित कार्यपद्धतीनुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. वडिलांचा युक्तिवाद: मुलगी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आहे नोएलियाच्या इच्छेनुसार, तिला सहाय्यक मृत्यू मंजूर करण्यात आला. इच्छामरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान तीन इंजेक्शन देण्यात आले. पहिल्या दोन इंजेक्शनमुळे ती गाढ बेशुद्ध झाली, तर तिसऱ्या इंजेक्शनने तिच्या हृदयाचे ठोके थांबले. नोएलियाने सांगितले होते की, तिला मृत्यूच्या वेळी एकटे राहायचे होते आणि तिचे शेवटचे क्षण कोणीही पाहू नयेत. ३ वर्षांत १,१२३ लोकांनी इच्छामरण स्वीकारले स्पॅनिश आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जून २०२१ (जेव्हा कायदा लागू झाला) ते २०२४ च्या अखेरपर्यंत १,१२३ लोकांनी सहाय्यक मृत्यूची मागणी केली आहे. नोएलियाचे प्रकरण विशेष मानले जाते, कारण पहिल्यांदाच, एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छामरणाच्या हक्कासाठी इतकी प्रदीर्घ आणि व्यापक कायदेशीर लढाई पाहायला मिळाली आहे. तिच्या मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वी रेकॉर्ड केलेल्या एका टीव्ही मुलाखतीत, नोएलियाने तिच्या निर्णयाचा बचाव करत म्हटले की तो तिचा स्वतःचा निर्णय होता. स्पेनमध्ये इच्छामरणाचा लाभ कोणाला मिळू शकतो? संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे? स्पेनमध्ये, इच्छामरणाचा अधिकार केवळ गंभीर आणि असाध्य आजाराने किंवा गंभीर, दीर्घकालीन आणि अक्षम करणाऱ्या स्थितीने ग्रस्त असलेल्या प्रौढांनाच दिला जातो. अर्ज करताना ती व्यक्ती शुद्धीवर आणि सक्षम असणे देखील आवश्यक आहे, म्हणजेच ती स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम असावी. कायद्यानुसार, गंभीर आणि असाध्य आजार म्हणजे असा आजार ज्यात रुग्ण सतत आणि असह्य शारीरिक किंवा मानसिक वेदनांनी ग्रस्त असतो आणि त्यावर कोणताही प्रभावी उपचार शक्य नसतो. तसेच, आजारामुळे रुग्णाची प्रकृती हळूहळू खालावत जाते आणि त्याचे आयुर्मान मर्यादित असते, असेही मानले जाते. इच्छामरणाची प्रक्रिया कठोर आहे. अर्जदाराला दोनदा लेखी अर्ज सादर करावा लागतो. यानंतर, निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी, या प्रकरणात पूर्वी कधीही सहभागी नसलेल्या स्वतंत्र डॉक्टरांची मते घेतली जातात. शेवटी, तज्ञांची एक प्रादेशिक समिती प्रकरणाचे पुनरावलोकन करते आणि अंतिम मंजुरी देते. स्पेनमध्ये इच्छामरणाच्या दोन कायदेशीर पद्धती आहेत: १. अधिकृत आरोग्यसेवा व्यावसायिकाद्वारे थेट प्राणघातक औषध देणे २. रुग्णाला असे औषध देणे जे तो स्वतःचे जीवन संपवण्यासाठी घेऊ शकेल.
युरोपीय देश आयर्लंडमधील 'ग्रेस्टोन्स' या शहराने जगाला तो मार्ग दाखवला आहे, ज्याचा शोध आज प्रत्येक त्रस्त पालक घेत आहे. या शहरातील २२ हजार लोकांनी एकत्र येऊन ठरवले आहे की, ते त्यांच्या मुलांचे बालपण ‘स्मार्टफोन’ला बळी पडू देणार नाहीत. 'इट टेक्स ए व्हिलेज' नावाच्या या आंदोलनाने तंत्रज्ञानाविरुद्ध एक सामूहिक भिंत उभी केली आहे. फोनऐवजी मुलांसाठी 'युथ कॅफे' आणि खेळाचे उपक्रम वाढवण्यात आले आहेत. 'फोन-फ्री बीच पार्टी' सारखे कार्यक्रम सुरू झाले आहेत. ग्रेस्टोन्सच्या या उपक्रमातून प्रेरणा घेऊन आता आयर्लंडमधील इतर शहरे कॉर्क आणि डब्लिननेही 'नो स्मार्टफोन कोड' स्वीकारला आहे. देशाच्या सीमेबाहेर ब्रिटन आणि स्पेनमधील बार्सिलोनामध्येही पालकांच्या गटांनी असेच उपक्रम सुरू केले आहेत. कोविड लॉकडाऊननंतर जेव्हा ग्रेस्टोन्समध्ये शाळा उघडल्या, तेव्हा चित्र बदलले होते. सेंट पॅट्रिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका रॅचेल हार्पर यांनी पाहिले की मुले वर्गात लक्ष केंद्रित करू शकत नव्हती. त्यांना रात्रभर येणाऱ्या मेसेजेसमुळे त्रास होत होता. त्यांची झोप अपुरी होती आणि काही मुले तर ‘कॅलरी काउंटिंग ॲप्स’मुळे ‘ईटिंग डिसऑर्डर’चे बळी ठरत होती. 12 वर्षांचा बॉडी मॅंगन गिसलर या बदलाचा पोस्टर बॉय आहे. तो म्हणतो, ‘मला भीती वाटते की जर फोनचे व्यसन लागले, तर मी खेळू शकणार नाही. मला निरोगी राहायचे आहे.’ अशा अनेक मुलांमध्ये आता एक नवीन ‘जागरूकता’ दिसत आहे. ती सकाळी शाळेत अधिक सक्रिय असतात आणि आता व्हर्च्युअल चॅटऐवजी समोरासमोर बसून खेळण्याचे नियोजन करतात. मुख्याध्यापिका रॅचेल हार्पर यांच्या मते, 8 प्राथमिक शाळांमधील 70% पालकांनी स्वेच्छेने ‘नो स्मार्टफोन’ कोडवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, ‘आम्ही मुलांना मिडल स्कूलमध्ये जाण्यापूर्वी मोबाईल फोन देणार नाही. कारण आम्हाला मुलांना डिजिटल भविष्यासाठी तयार करायचे आहे, त्यात बुडवायचे नाही.’ जिथे टेक कंपन्यांची मुख्यालयं, तिथेच ‘नो स्मार्टफोन’ची मोहीम आयर्लंडमध्ये गुगल, मेटा आणि ॲपलसारख्या दिग्गज कंपन्यांची युरोपीय मुख्यालयं आहेत, जिथे सरासरी 9 वर्षांच्या वयातच मुलांना फोन मिळतो. अशा परिस्थितीत ग्रेस्टोन्सचा हा उपक्रम 'दिव्याखाली अंधार' दूर करण्यासारखा आहे. देशाचे उपपंतप्रधान सायमन हॅरिस, जे स्वतः या शहराचे रहिवासी आहेत, या मोहिमेचे सर्वात मोठे समर्थक म्हणून पुढे आले आहेत. ग्रेस्टोन्सच्या लोकांना आनंद आहे की आता इथली मुलं मैदानांवर जग शोधत आहेत.
नेपाळमध्ये शुक्रवारी बालेन्द्र (बालेन) शाह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. 35 वर्षीय बालेन देशाचे सर्वात तरुण पंतप्रधान बनले. त्यांनी खासदारपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपला पहिला संदेश रॅप गाण्याच्या माध्यमातून जारी केला, ज्यात त्यांनी भ्रष्टाचार, व्यवस्थेतील बदल आणि तरुणांचा उल्लेख केला. बालेन यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (RSP) 5 मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. कार्यवाहक पंतप्रधान सुशीला कार्की म्हणाल्या की, देशाचे भविष्य आता तरुणांच्या हातात आहे आणि नवीन सरकारकडून भ्रष्टाचार संपवण्याची अपेक्षा आहे. नवीन सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाची स्थापनाही सुरू झाली आहे. सुधन गुरुंग यांना गृहमंत्री बनवण्यात आले आहे, ज्यांच्यावर देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असेल. तर शिशिर खनाल यांना परराष्ट्र मंत्रीपद देण्यात आले आहे, जे नेपाळची मुत्सद्देगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध सांभाळतील. बालेन शाह यांच्या शपथविधीशी संबंधित छायाचित्रे… मधेस प्रदेशातून आलेले देशाचे पहिले पंतप्रधान बालेन बालेन आधी काठमांडूचे महापौर होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षात सामील झाले होते. बालेन हे मधेस प्रदेशातून आलेले पहिले पंतप्रधान बनले आहेत. मधेस प्रदेश हा नेपाळचा तो भाग आहे जो देशाच्या दक्षिण भागात भारताच्या सीमेला लागून पसरलेला आहे. याला तराई प्रदेश असेही म्हणतात. येथे राहणाऱ्या लोकांना मधेशी म्हटले जाते. नेपाळच्या राजकारणात हा प्रदेश दीर्घकाळापासून प्रतिनिधित्व आणि ओळखीच्या मुद्द्यावरून चर्चेत राहिला आहे, अशा परिस्थितीत बालेन यांचे पंतप्रधान बनणे राजकीय संतुलनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे मानले जात आहे. बालेन शाह यांच्या पक्षाने दोन-तृतीयांश बहुमताने विजय मिळवला नेपाळमध्ये सहसा युतीची सरकारे बनत आली आहेत, जिथे दोन किंवा अधिक पक्ष एकत्र येऊन बहुमत मिळवतात. नेपाळमध्ये मागील निवडणुकांमध्ये नेपाळी काँग्रेस आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (युनायटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) यांच्यात मुख्य लढत होत असे. पण यावेळी परिस्थिती बदलली. रवी लामिछाने यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (RSP) एकट्याने बहुमत मिळवले. RSP 2022 च्या राष्ट्रीय निवडणुकीत चौथा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. यावेळी RSP ला 275 पैकी 182 जागा मिळाल्या.
अमेरिकेच्या चलन व्यवस्थेत एक ऐतिहासिक बदल करण्यात आला आहे. Donald Trump यांच्या सहीचा समावेश आता अमेरिकन डॉलर नोटांवर केला जाणार आहे. हा निर्णय अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने (Treasury Department) जाहीर केला असून, हा बदल 2026 पासून लागू होणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे—अमेरिकेच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या विद्यमान (सध्याच्या) राष्ट्राध्यक्षाची सही चलनावर दिसणार आहे. 165 वर्षांची परंपरा संपणार आत्तापर्यंत अमेरिकन डॉलर नोटांवर फक्त दोन अधिकाऱ्यांच्या सह्या असत: ट्रेझरी सेक्रेटरी (अर्थमंत्री), यूएस ट्रेझरर. ही परंपरा 1861 पासून सुरू होती. पण आता जवळपास 165 वर्षांनंतर ही परंपरा बदलली जात आहे. नवीन बदलानुसार आता ट्रेझररची सही काढून टाकली जाईल. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सही समाविष्ट केली जाईल. नवीन नोटा कधीपासून येणार? या बदलाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे: सर्वप्रथम $100 (100 डॉलर) नोटांवर ट्रम्प यांची सही छापली जाईलया नोटांची छपाई जून 2026 पासून सुरू होईलत्यानंतर इतर नोटांवरही हा बदल लागू केला जाईल नवीन नोटा बाजारात येण्यासाठी काही आठवडे लागू शकतात. 250 वर्षांच्या स्वातंत्र्य सोहळ्याशी संबंध हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तर प्रतीकात्मकही आहे. 2026 मध्ये अमेरिका आपल्या स्वातंत्र्याच्या 250 व्या वर्षात प्रवेश करत आहे. (Semiquincentennial)याच निमित्ताने हा बदल करण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या मते, हा बदल देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे प्रतीक आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वातील “आर्थिक यश” दर्शवण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले. फक्त नोटाच नाहीत, नाणीही चर्चेत आहेत. या निर्णयासोबत आणखी काही महत्त्वाचे प्रस्ताव पुढे आले आहेत: ट्रम्प यांच्या प्रतिमेसह 24 कॅरेट सोन्याचे स्मारक नाणे तयार करण्यास मंजुरीभविष्यात $1 नाण्यावरही त्यांचा चेहरा दाखवण्याचा प्रस्तावमात्र, जिवंत व्यक्तींची प्रतिमा चलनावर दाखवण्यावर काही कायदेशीर मर्यादा असल्याने यावर वाद सुरू आहे. निर्णयावर वाद आणि टीका हा निर्णय जितका ऐतिहासिक आहे, तितकाच वादग्रस्तही ठरत आहे. समर्थन करणाऱ्यांचे मत असे आहे की, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. हा निर्णय “राष्ट्रीय अभिमान” दर्शवतो. तर विरोधकांच्या मते, हा निर्णय व्यक्तीपूजेसारखा वाटतो. लोकशाही परंपरांना धक्का बसू शकतो. काहींनी याची तुलना हुकूमशाही प्रवृत्तींशी केली आहे आधीच्या नोटांचे काय होणार? सध्या चलनात असलेल्या नोटा (ज्यावर जुन्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत) तशाच वापरात राहतील. त्या लगेच बंद होणार नाहीत. हळूहळू नवीन नोटा बाजारात येतील आणि जुन्या नोटा कमी होतील. मोठा बदल का मानला जातो? हा निर्णय काही कारणांमुळे अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अमेरिकन चलनाच्या इतिहासातील पहिला असा बदल आहे. 165 वर्षांची परंपरा मोडली जात आहे. राष्ट्राध्यक्षांचा थेट सहभाग चलनावर दिसणार आहे. यामुळे राजकीय आणि आर्थिक प्रतीकात्मकता वाढली आहे. अमेरिकेच्या डॉलर नोटांवर डोनाल्ड ट्रम्प यांची सही छापण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक बदल नाही, तर एक मोठा राजकीय आणि सांस्कृतिक संदेश देणारा निर्णय आहे. एका बाजूला हा निर्णय अमेरिकेच्या 250 वर्षांच्या उत्सवाशी जोडलेला “ऐतिहासिक सन्मान” म्हणून पाहिला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला तो लोकशाही परंपरांपासून दूर जाणारा वादग्रस्त निर्णय म्हणूनही चर्चेत आहे. आगामी काळात हा बदल अमेरिकन राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की ते इराणच्या ऊर्जा ठिकाणांवर 10 दिवस हल्ला करणार नाहीत. गुरुवारी त्यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून सांगितले की हा निर्णय इराणच्या विनंतीवरून घेण्यात आला आहे आणि नवीन अंतिम मुदत 6 एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी एका आठवड्यात हे हल्ले दुसऱ्यांदा पुढे ढकलले आहेत. यापूर्वीही त्यांनी हल्ल्याची अंतिम मुदत वाढवली होती, जी शुक्रवारी संपणार होती, ती आता वाढवण्यात आली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, आता 6 एप्रिल रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत (अमेरिकन वेळेनुसार) इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर कोणताही हल्ला केला जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की हा निर्णय दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या चर्चेला पुढे जाण्याची संधी मिळावी यासाठी घेण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा खूप चांगली सुरू आहे. सध्याच्या परिस्थितीत याला राजनैतिक समाधानाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, इराणने अद्याप ट्रम्प यांच्या दाव्याची पुष्टी केलेली नाही. ट्रम्प म्हणाले- इराणने आम्हाला 10 तेल टँकर भेट दिले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, इराणने 10 तेल टँकर जाऊ देऊन भेट दिली. त्यांनी सांगितले की, या टँकरवर पाकिस्तानचा झेंडा होता आणि इराणला यातून विश्वास जिंकायचा होता. त्यांनी सांगितले की, इराणने विश्वास दाखवण्यासाठी 8 मोठे तेल टँकर जाऊ दिले आणि नंतर आणखी 2 पाठवले. व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ट्रम्प म्हणाले की, इराणने स्वतः प्रस्ताव दिला होता की तो 8 मोठे तेल टँकर जाऊ देईल, जेणेकरून चर्चेबाबत गांभीर्य दाखवता येईल. त्यांनी दावा केला की, नंतर इराणने माफी मागून आणखी 2 टँकर पाठवले. इराण युद्धाशी संबंधित फोटो… अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…
अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध आतापर्यंतच्या सर्वात धोकादायक वळणावर आले आहे. अमेरिकेचा मित्र देश इस्रायलने गुरुवारी इराणी आयआरजीसीचे नेव्ही कमांडर अली रेझा तंगसिरी यांना ठार केले आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी याला दुजोरा दिला आहे. तंगसिरी यांच्यावर होर्मुझ स्ट्रेटच्या नाकेबंदीची जबाबदारी होती. इस्रायलने इराणचे परराष्ट्रमंत्री अरागची,संसद सभापती गालिबाफ यांना हिट लिस्टधून हटवले. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की, इराण करारासाठी गयावया करत आहे. इराणने शांतता योजना न मानल्यामुळे ट्रम्प संतापले. ट्रम्प अंतिम प्रहार म्हणून जमिनीवरून युद्धाच्या तयारीत आहेत. व्हाइट हाऊसने आराखडा तयार केला. इराणने इस्रायलच्या डिमोना या अणू केंद्रावर पुन्हा हल्ले केले. अबुधाबीत एका भारतीयाचा मृत्यू झाला. इस्रायलनेही इराणचे नौदल मुख्यालय बंदरअब्बाससह तेहरान, कोमवर क्लस्टर बॉम्बफेक केली. दिलासा... भारतासह ५ देशांना होर्मुझमधून जाण्यास मंजुरी इराणने भारतासह पाक, रशिया, चीन आणि इराकच्या जहाजांना होर्मुझ खाडीतून जाण्याची मंजुरी दिली. इराणी परराष्ट्रमंत्री अरागची म्हणाले, हे पाचही इराणचे मित्र राष्ट्र आहेत, इतर देशांना मात्र प्रवेश नाही. ट्रम्पना ‘फेस सेव्हिंग’ हवे... इराणच्या बेटांवर सैन्य उतरवून घेराबंदीची रणनीती आखणार ट्रम्प जमिनी हल्ला का करतील?ट्रम्प यांना पश्चिम आशियातून एक्झिट पॉइंट व फेस सेविंग हवे आहे. इराणची ठाम भूमिका पाहता ट्रम्प यांच्यासाठी जमिनी युद्ध ही मजबुरी बनत आहे.हा हल्ला कशा प्रकारचा असेल?ट्रम्प सध्या आपले सैन्य इराणच्या मुख्य भूभागावर उतरवणार नाहीत. रणनीतीनुसार, ते इराणच्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खार्ग, लारक आणि अबू मूसा बेटांवर आधी फौज उतरवू शकतात. ही तिन्ही बेटे इराणला भौगोलिक आणि सामरिकदृष्ट्या आघाडी मिळवून देतात. त्यानंतर इराणच्या प्रत्युत्तरादाखल ट्रम्प आपली फौज मुख्य भूभागात उतरवू शकतात.इराणकडे पुरेशी शस्त्रे आहेत?इराणची सर्वात मोठी ताकद त्याची क्षेपणास्त्रे आहेत. इस्रायली अहवालानुसार, एक महिना युद्ध चालल्यानंतरही इराणकडे सुमारे २५०० क्षेपणास्त्रांचा साठा उपलब्ध आहे.रशिया-चीन मदत करतील?इराणचा रशिया आणि चीनसोबत धोरणात्मक करार आहे. चीन इराणला तांत्रिक आणि आर्थिक पाठबळ देईल. इराणची क्षेपणास्त्रे चीनच्या जीपीएस प्रणाली बाइडूद्वारे इस्रायल व आखाती देशांतील लक्ष्यांचा वेध घेत आहेत.आखाती देशांची भूमिका काय?इराण जीसीसी देशांवर जोरदार हल्ले करत आहे. यामध्ये सौदी अरेबिया, यूएई व कतारला सर्वाधिक फटका बसला आहे. सर्व अमेरिकन बाजार कोसळले इराणसोबतच्या युद्धसंकटामुळे अमेरिकन बाजार गुरुवारी १.७३ टक्क्यांपर्यंत घसरले. डाऊ जोन्समध्ये ०.८८%, एसअँडपी १.२७%, नॅस्डॅक १७३% घसरण झाली. बाजारावर युद्धाचे सावट स्पष्टपणे दिसून आले. प्यू रिसर्च सर्व्हेनुसार, ६०% ट्रम्प यांना इराण मुद्द्यावर अपयशी मानतात. रॉयटर्स सर्व्हेत ट्रम्प यांची रेटिंग ५२% वरून ३६% वर घसरली आहे. ट्रम्प म्हणाले, इराण मला खुश करण्यासाठी त्यांनी होर्मुझ खाडीमधून पाकिस्तानी ध्वज असलेले १० ऑइल टँकर भेट म्हणून पाठवले. इराणने सुप्रीम लीडर बनवण्याची ऑफर दिली होती, मी म्हटले- नो थँक्स. दीर्घ युद्धाने पाक गोत्यात, मुनीर मजबुरीने मध्यस्थ इस्लामाबादहून यासिर आलम | अमेरिका व इराणमधील युद्ध अधिक लांबले तर पाकिस्तान त्यात अडकू शकतो. सध्या पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासाठी ही मोठी अडचण आहे. मजबुरीने मुनीर यांना ट्रम्प यांचे मध्यस्थ बनावे लागत आहे. मध्यस्थ म्हणून मुनीर यांना सौदी, इराण या दोघांत समतोल साधावा लागत आहे. सौदीसोबत पाकिस्तानचा लष्करी करार आहे. सौदीने या कराराचा दाखला दिल्यास पाक इराणविरुद्ध युद्धात उतरावे लागेल. सौदी अमेरिकेच्या गटात आहे. अमेरिकेला नाराज करणे म्हणजे पाकिस्तानसाठी नाणेनिधी थांबण्याचा इशारा असेल. अमेरिकेने हल्ला केला तर पाकमध्ये इराणी निर्वासितांचा ओघ वाढेल. इराणनंतर सर्वाधिक शिया लोकसंख्या पाकमध्ये आहे. मुस्लिम ब्रदरहुडच्या नावाखाली पाक त्यांना नकार देऊ शकणार नाही.
अमेरिकेच्या कार्बन उत्सर्जनामुळे 1990 पासून जगाला सुमारे 10 ट्रिलियन डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा सर्वात मोठा भार गरीब आणि विकसनशील देशांवर पडला आहे. नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या संशोधनानुसार, ग्लोबल वॉर्मिंगशी संबंधित आर्थिक परिणामांमध्ये अमेरिका सर्वात मोठा भागीदार राहिला आहे. अभ्यासानुसार, हवामान बदलाचा परिणाम विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या आधीच कमकुवत असलेल्या देशांवर जास्त झाला आहे. भारताला सुमारे 500 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे, तर ब्राझीलला सुमारे 330 अब्ज डॉलरचे नुकसान सोसावे लागले. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या तापमानामुळे उत्पादकता, आरोग्य आणि आर्थिक विकासावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे अनेक देशांची वाढ मंदावली आहे. तथापि, या नुकसानीचा काही भाग अमेरिकेने स्वतःही सोसला आहे, परंतु एकूण परिणामाच्या तुलनेत तो कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… इराणमधील तणावामुळे ट्रम्प यांचे वेळापत्रक बदलले, मे महिन्यात चीन दौरा निश्चित अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 14 आणि 15 मे रोजी चीनला भेट देतील. व्हाईट हाऊसने बुधवारी याची अधिकृत घोषणा केली. ही भेट या महिन्याच्या अखेरीस प्रस्तावित होती, परंतु इराणशी संबंधित तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लीविट यांनी सांगितले की, ही ट्रम्प यांची बहुप्रतीक्षित चीन भेट आहे. त्यांनी सांगितले की, ट्रम्प आणि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प या वर्षाच्या अखेरीस चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि त्यांच्या पत्नी पेंग लियुआन यांच्या वॉशिंग्टन डीसीमधील परत भेटीचे आयोजन देखील करतील. जेव्हा लीविटला विचारण्यात आले की, ही बैठक पुन्हा निश्चित करण्यापूर्वी युद्ध संपवण्याबाबत कोणतीही अट ठेवण्यात आली होती का, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले की, अशी कोणतीही अट किंवा चर्चा झाली नाही. ते म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी परिस्थिती समजून घेतली आणि हे मान्य केले की, सध्या ट्रम्प यांचे या क्षेत्रात सक्रिय असणे आवश्यक आहे. याच कारणामुळे दौरा स्थगित करण्याच्या निर्णयाला चीनकडून स्वीकारण्यात आले. बांगलादेशात बस नदीत कोसळून 16 जणांचा मृत्यू, अनेक बेपत्ता बांगलादेशातील राजबारी जिल्ह्यात बुधवारी संध्याकाळी एक बस पद्मा नदीत कोसळली. या अपघातात आतापर्यंत 16 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. बसमध्ये सुमारे 40 प्रवासी होते. बचाव पथकाने 'हमजा' नावाच्या जहाजाच्या मदतीने सुमारे 6 तासांनंतर बस बाहेर काढली. बसच्या आतून 14 मृतदेह सापडले, तर पाणबुड्यांनी आधीच दोन महिलांचे मृतदेह बाहेर काढले होते. अग्निशमन दल, तटरक्षक दल, पोलिस आणि लष्कराच्या पथकांच्या मदतीने पाणबुडे बेपत्ता लोकांचा शोध घेत आहेत. पोलिसांच्या मते, सुमारे 11 प्रवासी पोहून बाहेर पडले किंवा त्यांना वाचवण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बस ढाक्याला जात होती. त्यात बसलेले बहुतेक प्रवासी ईदच्या सुट्ट्या घालवून परत येत होते, ज्यात अनेक मुलांचाही समावेश होता. पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी अपघाताची माहिती घेतली आणि अधिकाऱ्यांना बचाव कार्य वेगाने करण्यासोबतच चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. म्यानमारमध्ये 4.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला, एक दिवसापूर्वीही धक्के जाणवले होते म्यानमारमध्ये बुधवारी रात्री उशिरा 4.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचे केंद्र 120 किलोमीटर खोलीवर नोंदवले गेले. तज्ञांच्या मते, 120 किमी खोलीवर आलेल्या भूकंपाला इंटरमीडिएट श्रेणीत ठेवले जाते. अशा भूकंपाचा परिणाम पृष्ठभागावर कमी असतो. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) नुसार, मंगळवारीही म्यानमारमध्ये 3.9 तीव्रतेचा भूकंप नोंदवला गेला होता. त्याची खोली 90 किलोमीटर होती. म्यानमार भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रात येतो. येथे भारतीय, युरेशियन, सुंडा आणि बर्मा प्लेट्समध्ये सतत हालचाल होत असते. देशात सागाइंग फॉल्ट नावाची मोठी फॉल्ट लाईन जाते, ज्यामुळे मंडाले, यांगून आणि आसपासच्या परिसरात भूकंपाचा धोका कायम असतो.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन (48) यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राजीनामा दिला आहे. बुधवारी मतमोजणीत त्यांच्या सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाला केवळ 38 जागा मिळाल्या. मात्र, अद्याप तेथे कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. मेटे जून 2019 पासून डेन्मार्कच्या पंतप्रधान होत्या आणि 2022 मध्ये पुन्हा सत्तेत परतल्या होत्या. त्या 41 व्या वर्षी पदभार स्वीकारणाऱ्या देशातील सर्वात तरुण पंतप्रधान बनल्या होत्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी ग्रीनलंडच्या मुद्द्यावर स्पष्टवक्तेपणापासून ते साधेपणापर्यंत त्यांच्या अनेक कथा आहेत. मेटे लहानपणापासूनच शांत आणि संकोची होत्या. बोलताना अडखळत बोलण्यामुळे शाळेतील मुले त्यांची चेष्टा करत असत. त्यांना बराच काळ स्पीच थेरपी घ्यावी लागली. 90 च्या दशकात त्या पर्यावरण आणि प्राणी हक्कांबाबत खूप आक्रमक होत्या. कॉस्मेटिक कंपन्यांकडून प्राण्यांवर केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांच्या विरोधात त्यांनी मेकअप उत्पादने वापरणेच सोडून दिले. प्राण्यांना त्रास देऊन सौंदर्य मिळवणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे मत होते. याच काळात त्यांनी 'जेन्स' नावाच्या एका व्हेलला प्रतीकात्मकपणे दत्तक घेतले आणि आपल्या पॉकेटमनीमधून सागरी संरक्षण संस्थेला रक्कम देऊन तिच्या संरक्षणासाठी, ट्रॅकिंगसाठी आणि नैसर्गिक अधिवास वाचवण्यासाठी सहकार्य केले. 2012 मध्ये रोजगार मंत्री असताना मेटे साध्या कपड्यांमध्ये आणि सपाट चपलांमध्ये मुलांना सायकलने शाळेत सोडायला जात असत. तेव्हा जनतेमध्ये त्यांच्या साधेपणाचे खूप कौतुक होत असे. मेटे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. जानेवारी 2026 मध्ये ट्रम्प यांनी ग्रीनलंडवर कब्जा करण्याची हट्ट धरला. प्रत्युत्तरात नमण्याऐवजी, मेटे यांनी ग्रीनलंडच्या संरक्षणासाठी डॅनिश कमांडो आणि सैनिक तैनात केले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, ‘डेन्मार्क विकायला नाही. जर अमेरिकेने नाटो मित्र राष्ट्रावर हल्ला केला, तर सर्व काही संपून जाईल.’ ट्रम्प यांच्या धमकीने उलट मेटे यांची लोकप्रियता वाढवली. महिलांच्या ओळखी आणि आत्मविश्वासावर मेटे म्हणतात, जर मुलींनी स्वतःला कमी लेखणे सोडून दिले आणि आत्मविश्वासाने उभ्या राहिल्या, तर त्या जगात काहीही साध्य करू शकतात. 15 व्या वर्षी निर्वासिताला वाचवताना नाकाचे हाड तुटले होते मेटे लहानपणापासूनच निर्भय होत्या. 15 व्या वर्षी अल्बोर्गमध्ये त्यांनी काही मुलांना एका निर्वासिताला त्रास देताना पाहिले, तेव्हा त्या एकट्याच भिडल्या. याच दरम्यान एका मुलाने वर्णद्वेषी शिवीगाळ करत त्यांच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारला, ज्यामुळे त्यांच्या नाकाचे हाड तुटले. यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घ्यावे लागले. मेटे म्हणतात, ही जखम भीतीची नाही, तर त्यांच्या धैर्याची ओळख होती.
बांगलादेशमध्ये एक प्रवासी बस पद्मा नदीत कोसळली. या अपघातात आतापर्यंत २३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ११ प्रवाशांनी पोहून आपले प्राण वाचवले. बसमध्ये सुमारे ४० लोक होते. हा अपघात बुधवारी संध्याकाळी झाला. तेव्हा फक्त २ लोकांच्या मृत्यूची बातमी आली होती. हा अपघात राजबारी जिल्ह्यातील दौलादिया टर्मिनलवर झाला. बस फेरीवर चढत होती. याच दरम्यान चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बस थेट नदीत कोसळली. बांगलादेशमध्ये बस आणि गाड्यांना नदी पार करण्यासाठी फेरीचा वापर केला जातो. ही एक मोठी बोट किंवा जहाजासारखी असते. पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी बचाव कार्याची माहिती घेतली आहे. तसेच अपघाताच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अपघाताशी संबंधित तीन फोटो… 6 तासांनंतर बस बाहेर काढण्यात आली बचाव पथकाने 'हमजा' नावाच्या जहाजाच्या मदतीने सुमारे 6 तासांच्या प्रयत्नानंतर मध्यरात्री बस बाहेर काढली. यात 21 मृतदेह आढळले, तर पाणबुड्यांनी यापूर्वीच दोन महिलांचे मृतदेह बाहेर काढले होते. अग्निशमन दल आणि तटरक्षक दलाचे पाणबुडे सैन्य आणि पोलिसांच्या मदतीने बेपत्ता लोकांचा शोध घेत आहेत. ईदनंतर लोक ढाक्याला परतत होते अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बस ढाक्याला जात होती. यात अनेक प्रवासी ईदच्या सुट्ट्या संपवून राजधानीत परतत होते, ज्यात मुलांचाही समावेश होता. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, बसमधील अनेक लोक एकाच कुटुंबातील होते. काही लोक बाहेर उभे असल्यामुळे वाचले, तर त्यांचे कुटुंबीय बसमध्येच अडकले.
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचा आज २७वा दिवस आहे. इराणने भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तानला होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने मुंबईतील इराणी दूतावासाच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. दूतावासाने सांगितले की, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटले आहे की 'मित्र राष्ट्रांना' होर्मुजमधून जाण्याची सूट आहे. इराणने यापूर्वीही सांगितले आहे की होर्मुज सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद नाही. हा मार्ग फक्त इराणच्या विरोधात असलेल्या देशांसाठी बंद आहे. इतर देशांना काही अटींसह जाण्याची परवानगी दिली जात आहे. यापूर्वी, इराणने बुधवारी रात्री दावा केला की त्यांनी अमेरिकेचे F/A-18 फायटर जेट पाडले, जे हिंदी महासागरात कोसळले. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नुसार, ही कारवाई देशाच्या दक्षिणेकडील किनारी भागाजवळ करण्यात आली. मात्र, अमेरिकेने हा दावा फेटाळून लावला आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सांगितले की, इराणने कोणतेही अमेरिकन फायटर जेट पाडले नाही. होर्मुज सामुद्रधुनी उघडल्याने भारताला 5 मोठे फायदे… अमेरिकेने इराणला 15 मुद्द्यांचा आराखडा पाठवला अमेरिकेने इराणला युद्ध संपवण्यासाठी 15 मुद्द्यांचा आराखडा पाठवला आहे. हा आराखडा पाकिस्तानमार्फत तेहरानपर्यंत पोहोचवण्यात आला. NYT च्या अहवालानुसार, या प्रस्तावात इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि अणु कार्यक्रमासोबतच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख या चर्चेत महत्त्वाची मध्यस्थीची भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेने इराणसमोर या अटी ठेवल्या आहेत… इराण युद्धाशी संबंधित 3 फोटो… अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…
अमेरिकेच्या एका कोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालात मेटाला मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दोषी मानले. न्यू मेक्सिकोच्या ज्युरीने मान्य केले की फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो, चुकीच्या कामांसाठी फूस लावणे आणि मानव तस्करीसारख्या धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण होऊ शकले नाही. ज्युरीने म्हटले की, मेटाने प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षेबाबत ग्राहकांची दिशाभूल केली आणि राज्याच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत मुलांना धोक्यात टाकले. ज्युरीने प्रत्येक उल्लंघनावर जास्तीत जास्त दंड आकारत एकूण ३७५ दशलक्ष डॉलर किंवा ३१४१ कोटी रुपयांच्या दंडाचा आदेश दिला. अहवालानुसार, मेटाने आपल्या मागील तिमाहीत यापेक्षा १६० पट जास्त महसूल मिळवला होता. खटला सात आठवडे चालला. केरळ आणि कर्नाटक अव्वल मेटाने म्हटले- अपील करणार: मेटाने म्हटले, ते निकालाच्या विरोधात अपील करतील. कंपनीने निवडक कागदपत्रे उचलून खळबळजनक व अनावश्यक युक्तिवाद केल्याचा आरोप केला. भारत: मुलांविरुद्धचे सायबर गुन्हे २ वर्षांत ३८% वाढले या खटल्यावर सर्वांचे लक्ष का?: सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या कंटेंटसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते का, हे तपासणाऱ्या सुरुवातीच्या प्रकरणांपैकी हे एक आहे. हा विजय का महत्त्वाचा आहे: न्यू मेक्सिकोचे अटॉर्नी जनरल राहुल टोरेज यांनी याला मोठ्या टेक कंपनीच्या विरोधात मुले आणि तरुणांना नुकसान पोहोचवल्याच्या प्रकरणात कोणत्याही राज्याचा खटल्यातील पहिला विजय म्हटले आहे. ते म्हणाले की, मेटाने मुलांच्या सुरक्षेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले. मेटाला धोक्यांची माहिती होती: कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना माहीत होते की त्यांची उत्पादने मुलांना नुकसान पोहोचवत आहेत, तरीही इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि जनतेपासून सत्य लपवले. आणखी काय आरोप: लॉस एंजेलिसमध्ये दाखल केलेल्या एका प्रकरणात एका तरुणीचा आरोप आहे की, सोशल मीडिया कंपन्यांनी जाणूनबुजून अशी उत्पादने बनवली आहेत जी व्यसन लावणारी आहेत. याचा तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. काय परिणाम होईल: हे प्रकरण कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयात एकत्रित केलेल्या हजारो वैयक्तिक खटल्यांमध्ये समाविष्ट आहे.केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी लोकसभेत सांगितले की, देशात २०२१ ते २०२३ दरम्यान मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये ३८% ची वाढ आहे.
इराणने ट्रम्प सरकारला संकेत दिले आहेत की, ते राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडलेल्या टीमऐवजी जे.डी. वान्स यांच्याशी चर्चा करण्यास अधिक पसंती देतील. सीएनएननुसार, सूत्रांचे म्हणणे आहे की इराण वान्स यांना युद्धविरोधी मानतो. इराणला ट्रम्प यांचे जावई आणि सल्लागार जेरेड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांच्याशी चर्चा करायची नाही. इराणचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याशी चर्चा सुरू असतानाच अमेरिका-इस्त्रायलने हल्ला केला होता. एका राजनैतिक सूत्राने सीएनएनच्या हवाल्याने म्हटले- जुन्या टीमसोबत चर्चेची कोणतीही शक्यता नाही. इराणला वाटते की चर्चेचा प्रस्ताव हा अमेरिका-इस्त्रायलसाठी आणखी एक डाव आहे, जेणेकरून त्यांना पुन्हा हल्ला करण्यासाठी थोडा अधिक वेळ मिळू शकेल. व्हाइट हाऊस म्हणाले- कोण चर्चा करेल हे ट्रम्प ठरवतील यापूर्वी, ब्रिटिश वृत्तपत्र गार्डियनने मंगळवारी अहवाल दिला होता की, इराणचे अधिकारी स्टीव विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांच्याशी बोलू इच्छित नाहीत. तथापि, व्हाईट हाऊसने हा अहवाल पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे म्हटले आणि याला परदेशी प्रचार म्हटले. व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेकडून कोण चर्चा करेल, याचा निर्णय केवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच घेतील. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लेविट यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, केवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच ठरवतील की त्यांच्या वतीने कोण चर्चा करेल. ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, या प्रक्रियेत वान्स यांच्यासोबत मार्को रुबियो, स्टीव विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांचाही समावेश आहे. इराणला ट्रम्पच्या जावयावर विश्वास नाही ट्रम्पच्या जवळच्या लोकांच्या तुलनेत, वान्सला तेहरानमध्ये असा नेता मानले जात आहे जो पश्चिम आशियामध्ये लष्करी कारवाईबद्दल जास्त उत्सुक नाही. CNN च्या एका सूत्रानुसार, “असे मानले जात आहे की वान्स हा संघर्ष संपवण्याचा प्रयत्न करतील.” आणखी एका सूत्राने CNN ला सांगितले की, जर चर्चेतून काही निष्पन्न करायचे असेल, तर जेडी वान्सने सहभागी व्हायला हवे. विटकॉफ आणि कुशनरसोबत काहीही होणार नाही. हे यापूर्वीही घडले आहे. इराणसाठी ही पसंतीची बाब नाही, तर नुकसान कमी करण्याची बाब आहे. त्याला अशा व्यक्तीची निवड करायची आहे ज्याचा या युद्धाशी कमी संबंध असेल. ट्रम्प प्रशासनात वान्सचा वाढता प्रभाव माहितीनुसार, वान्स, जे यापूर्वी परदेशातील लष्करी हस्तक्षेपाच्या विरोधात होते, ते आता मुख्य वाटाघाटीकार बनू शकतात. यातून हे देखील दिसून येते की सरकारमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढत आहे आणि इराण त्यांना अमेरिकेचे एक वेगळे प्रतिनिधी म्हणून पाहत आहे. वान्स यापूर्वीही मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात होते, परंतु यावेळी त्यांनी ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांना विश्वास आहे की ट्रम्प योग्य निर्णय घेतील आणि मागील चुका पुन्हा केल्या जाणार नाहीत. वान्समध्ये वाढती रुची हे दर्शवते की ते आता अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठी भूमिका बजावत आहेत. जर ट्रम्प त्यांना पुढे आणतील, तर त्यांच्यासाठी स्वतःला एक यशस्वी वाटाघाटीकार सिद्ध करण्याची ही मोठी संधी असेल. इराणकडून गालिबाफ करू शकतात चर्चा यापूर्वी ट्रम्प यांनी सोमवारी दावा केला होता की ते इराणमधील सर्वात प्रतिष्ठित व्यक्तीसोबत चर्चा करत आहेत. त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही. तेव्हा असे मानले गेले होते की ती व्यक्ती गालिबाफ असू शकते. तरीही, गालीबाफ यांनी थोड्याच वेळात सोशल मीडियावर लिहिले की, अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. अशा बातम्या आर्थिक आणि तेल बाजारांवर परिणाम करण्यासाठी पसरवल्या जात आहेत. तरीही, असे अजूनही मानले जात आहे की इराणकडून संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालीबाफ चर्चेत सहभागी होऊ शकतात. पण, अमेरिकेला हे आवडत नाही की इराणने त्याचे (अमेरिकेचे) वार्ताहर निवडावेत, त्याचप्रमाणे इराणही आपल्या प्रतिनिधीबाबत सावध आहे. कोणत्याही चर्चेसाठी इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची मंजुरी आवश्यक असेल. इराणला बिनशर्त युद्धविराम किंवा आत्मसमर्पण नको आहे. तो स्वतःला मजबूत स्थितीत मानून चर्चा करू इच्छितो. त्यांचे मत आहे की प्रदेशात दबाव निर्माण करण्यात ते पुढे आहेत. आखाती देशांनी मध्यस्थतेपासून दूर राहणे पसंत केले सध्याची परिस्थिती अशी आहे की चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच हे ठरवणे कठीण झाले आहे की टेबलवर कोण बसेल. या दरम्यान आखाती देशांनी मध्यस्थतेपासून अंतर ठेवले आहे. कतारने म्हटले की जर इराणने आखाती देशांवरील हल्ले थांबवले नाहीत, तर तो चर्चेत मदत करणार नाही. इराणने ही अट मानली नाही, त्यानंतर हे देश मागे हटले. दुसरीकडे सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशही या राजनैतिक प्रक्रियेपासून दूर राहताना दिसत आहेत. वॉशिंग्टनमध्ये यावर चर्चा सुरू आहे की जर चर्चा अयशस्वी झाली तर हे देश लष्करी कारवाईत साथ देतील का. सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात सरकार स्तरावर चर्चा सुरू आहे. दोन्ही पक्ष 15 मुद्द्यांच्या एका योजनेवर आपल्या मागण्या आणि सवलतींचा आढावा घेत आहेत. चर्चेसाठी तुर्की आणि पाकिस्तानसारख्या देशांची नावे पुढे आली आहेत, पण अद्याप कोणतीही औपचारिक बैठक निश्चित झालेली नाही. युद्धापूर्वी इराण-अमेरिकेत झाली होती चर्चा अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण यांच्यात 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांमध्ये अनेक फेऱ्यांची शांतता चर्चा झाली होती. ही चर्चा थेट नव्हे तर अप्रत्यक्ष पद्धतीने झाली होती. यात दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी समोरासमोर बसले नव्हते, तर एका मध्यस्थाद्वारे आपले म्हणणे मांडत होते. या काळात ओमानने मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. ओमानचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद बदर बिन हमद अल बुसैदी दोन्ही देशांमध्ये संदेश पोहोचवत होते. अहवालानुसार, युद्धापूर्वी किमान 2 ते 3 फेऱ्यांची चर्चा झाली: पहिली फेरी- 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी ओमानमधील मस्कट येथे झाली दुसरी फेरी- फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात जिनिव्हा येथे झाली याव्यतिरिक्त 26–27 फेब्रुवारी दरम्यान बॅकचॅनल (गुप्त) चर्चा झालीकोण-कोण सहभागी होते: अमेरिका- स्टीव्ह विटकॉफ, जेरेड कुशनर इराण- अब्बास अराघची (परराष्ट्र मंत्री) चर्चेचा अजेंडा: निकाल: दोन्ही देशांमधील विश्वासाचा अभाव आणि अटींवरील मतभेदांमुळे कोणताही अंतिम करार होऊ शकला नाही. याच दरम्यान, 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी परिस्थिती बिघडली आणि अमेरिका-इस्त्रायलच्या लष्करी कारवाईने संघर्ष सुरू झाला.
इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्ध आता इतके वाढले आहे की, होर्मुजची सामुद्रधुनी (स्ट्रेट) जवळजवळ बंद झाली आहे. यामुळे शेकडो तेल टँकर दोन्ही बाजूंना उभे आहेत आणि पुढे जाऊ शकत नाहीत. यामुळे तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. याचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, ते हा सागरी मार्ग ‘कोणत्याही परिस्थितीत’ पुन्हा सुरू करतील. परंतु तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे काम इतके सोपे नाही. जर इराणसोबत कोणताही करार झाला नाही किंवा अमेरिकेने कोणतीही मोठी लष्करी कारवाई केली नाही, तर या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे पूर्ववत करणे कठीण होईल. अरुंद मार्गाचा फायदा घेतो इराण इराणच्या सामर्थ्याचे सर्वात मोठे कारण या भागाची भौगोलिक स्थिती आहे. होर्मुजची सामुद्रधुनी खूप अरुंद आणि उथळ आहे. येथून जाणाऱ्या जहाजांना इराणच्या डोंगराळ किनाऱ्याच्या खूप जवळून जावे लागते. याच कारणामुळे इराण या भागाचा फायदा घेऊन शत्रूंवर हल्ले करतो. इराणकडे अशी शस्त्रे आहेत जी लहान आहेत, सहजपणे लपवता येतात आणि अचानक वापरता येतात. ही शस्त्रे डोंगर, गुहा आणि बोगद्यांमध्ये लपवलेली असतात. गरज पडल्यास ती किनाऱ्याजवळूनच प्रक्षेपित केली जाऊ शकतात. यामुळे जहाजांना हल्ला झाल्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी खूप कमी वेळ मिळतो. क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन दिसताच, त्यानंतर कारवाईसाठी फक्त काही मिनिटेच असतात. ट्रम्पसाठी होर्मुजवर उपाय शोधणे खूप कठीण ट्रम्प यांनी हा मार्ग खुला करण्यासाठी अनेकदा वेगवेगळे दावे केले आहेत. एकदा तर त्यांनी असेही म्हटले की ते इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांसोबत मिळून या मार्गावर नियंत्रण ठेवू शकतात. पण प्रत्यक्षात अमेरिका ज्या पर्यायांवर विचार करत आहे, त्यात बहुतेक लष्करी कारवाईचाच समावेश आहे. जर अमेरिकेला लष्करी ताकदीने हा मार्ग खुला करायचा असेल, तर सर्वात आधी त्याला इराणची हल्ल्याची क्षमता संपवावी लागेल. म्हणजे त्याला क्षेपणास्त्र प्रणाली, ड्रोन आणि ज्या ठिकाणांहून इराण जहाजांवर हल्ला करू शकतो, ती ठिकाणे नष्ट करावी लागतील. पण आतापर्यंत अमेरिका आणि इस्रायलच्या हजारो हल्ल्यांनंतरही इराणची ही क्षमता पूर्णपणे संपलेली नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की इराणकडे अनेक ठिकाणी क्षेपणास्त्र बॅटरीज असू शकतात आणि त्या मोबाईल (फिरत्या) देखील असतात, म्हणजे त्यांना लवकर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवता येते. त्यामुळे त्यांना शोधणे आणि नष्ट करणे खूप कठीण आहे. अमेरिकन युद्धनौका देखील होर्मुझमध्ये सुरक्षित नाहीत ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी नौदलाची जहाजे त्यांच्यासोबत जाऊ शकतात. याला एस्कॉर्ट ऑपरेशन म्हटले जाते. यात युद्धनौका टँकरसोबत जातील, वरतून विमाने पाळत ठेवतील, ड्रोन पाडतील आणि किनारपट्टीवरील क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ला करतील. यासोबतच समुद्रात जर सुरुंग (माइन्स) पेरल्या असतील, तर त्या काढण्यासाठी माइनस्वीपर जहाजे तैनात केली जातील. पण हे सर्व करणे खूप मोठे आणि गुंतागुंतीचे लष्करी अभियान असेल. यात बराच वेळ, संसाधने आणि धोका समाविष्ट असेल. युद्धनौका स्वतःही या परिसरात पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, होर्मुजसारख्या अरुंद परिसरात जहाजांना चोहोबाजूंनी धोका असतो. ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांपासून बचाव करणे येथे अधिक कठीण होते. समुद्रात पेरलेल्या सुरुंगांचा सर्वात मोठा धोका सर्वात मोठा धोका समुद्रात पेरलेल्या सुरुंगांमुळे आहे. जर पाण्यात सुरुंग असल्याचा थोडासाही संशय असेल, तर कोणताही देश आपली मोठी जहाजे तिथे पाठवण्याचा धोका पत्करणार नाही. सुरुंग हटवण्याचे काम खूप संथ असते आणि त्याला अनेक आठवडे लागू शकतात. या दरम्यान सुरुंग हटवणाऱ्या संघांनाही संरक्षणाची गरज असते, कारण ते स्वतः हल्ल्याचे सोपे लक्ष्य बनू शकतात. जमिनीवर कारवाईचा पर्यायही उपलब्ध आहे. अमेरिकन मरीन सैनिक या परिसराकडे पाठवले जात आहेत. तज्ञांचे मत आहे की, त्यांना सामुद्रधुनीच्या आसपासच्या लहान-लहान बेटांवर तैनात केले जाऊ शकते, जिथून ते हल्ले रोखण्याचे किंवा हवाई संरक्षण प्रणाली (एअर डिफेन्स सिस्टम) स्थापित करण्याचे काम करू शकतात. पण इराणच्या मोठ्या सैन्याकडे पाहता, त्याच्या मुख्य प्रदेशात घुसणे खूप धोकादायक ठरेल. जर अमेरिकन सैनिक मारले गेले किंवा पकडले गेले, तर यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि युद्ध वाढू शकते. समजा, अमेरिकेने कोणत्याही प्रकारे हा मार्ग खुला केला तरीही, समस्या पूर्णपणे संपणार नाही. फक्त एक क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन हल्ला देखील पुन्हा भीती निर्माण करू शकतो आणि जहाज कंपन्या पुन्हा या मार्गावरून जाणे टाळतील. पर्शियन आखातात अडकले 500 तेल टँकर यावेळी पर्शियन आखातात सुमारे 500 तेल टँकर उभे आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक पुढे सरकत नाहीत. युद्धापूर्वी दररोज सुमारे 80 तेल आणि वायूचे टँकर या मार्गावरून जात होते. आता जहाज मालक आणि विमा कंपन्या तेव्हाच तयार होतील जेव्हा त्यांना वाटेल की धोका खूप कमी झाला आहे. जर धोका जास्त राहिला, तर ते या मार्गाचा वापर करणार नाहीत. अमेरिकेने मोठे एस्कॉर्ट ऑपरेशन सुरू केले तरीही, ते एका वेळी मर्यादित जहाजांनाच सुरक्षा देऊ शकते. म्हणजेच, सर्व टँकर एकाच वेळी सुरक्षितपणे बाहेर काढणे शक्य होणार नाही. याव्यतिरिक्त, इराणने केवळ होर्मुजच्या सामुद्रधुनीमध्येच नाही, तर पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातातही जहाजांवर हल्ले केले आहेत. याचा अर्थ जहाजांना संपूर्ण मार्गावर सुरक्षा द्यावी लागेल, ज्यामुळे हे अभियान आणखी लांब आणि गुंतागुंतीचे होते. एवढे मोठे लष्करी अभियान अमेरिकेच्या उर्वरित लष्करी सामर्थ्यावरही दबाव आणू शकते, कारण त्याला आपली संसाधने इतर भागांतून हलवावी लागू शकतात. शेवटी, तज्ञांचे असेच मत आहे की जोपर्यंत इराणकडून धोका पूर्णपणे संपत नाही, तोपर्यंत या सामुद्रधुनीमध्ये सामान्य स्थिती परत येणे कठीण आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या समस्येचे कायमस्वरूपी समाधान लष्करी कारवाईने नाही, तर चर्चा आणि राजकीय करारानेच निघू शकते.
ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारी माध्यम संस्था ABC चे शेकडो पत्रकार बुधवारी संपावर जाणार आहेत. ते वेतन, कामाची परिस्थिती आणि त्यांच्या जागी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या वापराच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. गेल्या 20 वर्षांत ABC चे कर्मचारी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कर्मचाऱ्यांच्या युनियनने वेतनवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे, कारण त्यांचे म्हणणे आहे की ही वाढ महागाईपेक्षाही कमी आहे. या संपामुळे टीव्ही कार्यक्रमांवरही परिणाम होईल. 7.30 सारखे मोठे शो आणि गुरुवार सकाळचे कार्यक्रम दाखवले जाणार नाहीत. त्याऐवजी जुने शो आणि बीबीसीची सामग्री प्रसारित केली जाईल. ABC व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, ते जितके वेतन वाढवू शकत होते, तितकाच प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना अधिक नोकरीची सुरक्षा आणि AI च्या वापराला प्रतिबंध हवा आहे. कर्मचारी बुधवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून संप सुरू करतील, जो 24 तास चालेल. सिडनी आणि मेलबर्नमधील ABC कार्यालयांबाहेर मोठ्या संख्येने लोक जमतील. संपात सहभागी झालेले लोक काळे कपडे घालतील. एबीसीमध्ये ४,४०० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, त्यापैकी सुमारे २,००० लोक वृत्त विभागात काम करतात. कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांत एकूण १० टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. यात पहिल्या वर्षी ३.५ टक्के आणि पुढील दोन वर्षांत प्रत्येकी ३.२५ टक्के वाढ समाविष्ट होती. पण जानेवारीमध्ये ऑस्ट्रेलियातील महागाईचा दर ३.८ टक्के होता, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना हा प्रस्ताव कमी वाटत आहे. याशिवाय १,००० डॉलरचा एकदा मिळणारा बोनस देण्याचीही चर्चा होती, पण तो तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही.
अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धाचा आज २६ वा दिवस आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी दावा केला आहे की अमेरिकेने युद्ध जिंकले आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, इराण अणुबॉम्ब न बनवण्यास सहमत झाला आहे आणि आता करार करण्यास तयार आहे. अमेरिकेची विमाने तेहरानच्या वर फिरत आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, सततच्या हल्ल्यांनंतर इराण पूर्णपणे कमकुवत झाला आहे आणि त्याच्याकडे करार करण्याशिवाय जास्त पर्याय उरले नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे आणि यात अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, इराण आता चर्चेत समजूतदारपणा दाखवत आहे आणि लवकरच करार होऊ शकतो. तथापि, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, जर चर्चा अयशस्वी ठरली, तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा संरचनेवर, विशेषतः पॉवर प्लांट्सवर पुन्हा हल्ला करू शकतो. इराण युद्धाशी संबंधित 3 फोटो… इस्रायलने रविवारी लेबनॉनमधील लितानी नदीवरील अल-कासमिया पूल उडवला. यामुळे दक्षिण लेबनॉनचा उत्तर लेबनॉनशी संपर्क तुटला.
2025 मध्ये पाकिस्तान जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देश ठरला. प्रदूषणावरील IQAir चा वार्षिक अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध झाला आहे. यामध्ये असे नमूद केले आहे की, पाकिस्तानमध्ये PM 2.5 कणांची पातळी WHO ने ठरवून दिलेल्या मानकापेक्षा 13 पट जास्त होती. IQAir च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 143 देशांपैकी 130 देश WHO च्या प्रदूषण मानकांची पूर्तता करू शकले नाहीत. अहवालानुसार, सर्वाधिक प्रदूषित देशांच्या यादीत बांगलादेश दुसऱ्या आणि ताजिकिस्तान तिसऱ्या स्थानावर राहिले. 2024 मध्ये सर्वाधिक प्रदूषित देश असलेला चाड 2025 मध्ये चौथ्या स्थानावर घसरला. शहरांचा विचार केल्यास भारतातील लोणी हे सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले, त्यानंतर चीनमधील होतान दुसऱ्या स्थानावर राहिले. या यादीतील जगातील सर्वाधिक प्रदूषित 25 शहरे भारत, पाकिस्तान आणि चीनमधीलच आहेत. केवळ 14% शहरेच WHO च्या मानकांवर खरी उतरली, तर गेल्या वर्षी हा आकडा 17% होता. 10 सर्वाधिक प्रदूषित देश आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये तेल रिफायनरीला भीषण आग, हीटरमध्ये स्फोट झाल्याने अपघात अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील पोर्ट आर्थर शहरात असलेल्या व्हॅलेरो ऑइल रिफायनरीमध्ये सोमवारी रात्री मोठा स्फोट झाला, त्यानंतर तिथे भीषण आग लागली आणि आकाशात काळा धूर पसरला. अहवालानुसार, आजूबाजूच्या लोकांनी मोठ्या स्फोटाचा आवाज ऐकला, ज्यामुळे त्यांची घरे हादरली. यानंतर आपत्कालीन पथके तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली. ही रिफायनरी दररोज सुमारे 4.35 लाख बॅरल कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधन तयार करते. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा स्फोट हीटरमधील बिघाडामुळे झाला. घटनेनंतर शहराच्या पश्चिम भागात ‘शेल्टर-इन-प्लेस’ आदेश जारी करण्यात आला आहे. लोकांना घरांमध्ये राहण्यास, दरवाजे-खिडक्या बंद ठेवण्यास आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. तथापि, अद्याप कोणाच्याही जखमी झाल्याची माहिती नाही.
कोलंबियामध्ये सोमवारी हवाई दलाचे हरक्यूलिस C-130 विमान टेक-ऑफ करताना कोसळले. या अपघातात आतापर्यंत 66 लोकांचा मृत्यू झाला असून 50 हून अधिक जखमी झाले आहेत. तर 4 सैनिक अजूनही बेपत्ता आहेत. एका लष्करी सूत्राने एएफपीला सांगितले की, 58 सैनिक, सहा हवाई दलाचे कर्मचारी आणि दोन पोलीस अधिकारी मरण पावले आहेत. रॉयटर्सनुसार, कोलंबियाई हवाई दलाचे प्रमुख मेजर जनरल कार्लोस फर्नांडो सिल्वा यांनी सांगितले की विमानात 114 सैनिक आणि 11 क्रू मेंबर्स होते. हा अपघात पेरू सीमेजवळील दक्षिण ॲमेझॉन प्रदेशातील प्यूर्टो लेगुइझामो येथे झाला. संरक्षण मंत्री पेड्रो सांचेझ यांनी सांगितले की, विमान धावपट्टीपासून सुमारे 1.5 किलोमीटर दूर जाऊन पडले. अपघाताची 4 छायाचित्रे… अनेक किलोमीटर दूरूनही धूर दिसत होता. कोलंबियाच्या राष्ट्रपतींनी अपघातावर दुःख व्यक्त केले कोलंबियाचे राष्ट्रपती गुस्तावो पेट्रो यांनी लष्करी विमान अपघातावर दुःख व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, हा एक गंभीर अपघात आहे. अशी घटना घडायला नको होती आणि जवानांची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. सरकार लष्कराला मजबूत करण्यासाठी आणि चांगल्या सुविधा देण्यासाठी काम करत आहे, जेणेकरून भविष्यात असे अपघात होणार नाहीत. पेट्रो म्हणाले की, लष्कराची शस्त्रे आणि संसाधने आधुनिक करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे, परंतु प्रशासकीय विलंबामुळे तो लागू करता आला नाही. त्यांनी इशारा दिला की, जर नागरिक किंवा लष्करी अधिकारी या आव्हानानुसार काम करू शकले नाहीत, तर त्यांना पदावरून हटवले जाईल. राष्ट्रपती म्हणाले की, जवानांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी लष्करासाठी नवीन हेलिकॉप्टर, वाहतूक विमाने आणि अँटी-ड्रोन सिस्टीम तात्काळ खरेदी केली पाहिजेत. स्थानिक लोकांनी जखमींना मोटरसायकलने रुग्णालयात नेले अपघातानंतर आजूबाजूच्या गावातील लोक तात्काळ मदतीसाठी पोहोचले. अनेकांनी मोटरसायकलवरून जखमींना रुग्णालयात नेले आणि आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. जखमींना आधी छोट्या दवाखान्यात दाखल करण्यात आले, त्यानंतर त्यांना बोगोटासारख्या मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांमध्ये एअरलिफ्ट करण्यात आले. संरक्षण मंत्री पेद्रो सांचेज यांनी स्पष्ट केले आहे की, अद्याप कोणत्याही दहशतवादी किंवा हल्ल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. म्हणजेच, सध्या याला एक अपघातच मानले जात आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, अपघातानंतर लागलेल्या आगीत विमानात असलेला दारूगोळा फुटू लागला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी धोकादायक बनली. एका एव्हिएशन तज्ञाने सांगितले की, हे विमान 2020 मध्ये अमेरिकेने कोलंबियाला दिले होते आणि काही वर्षांपूर्वी त्याची पूर्ण देखभाल (ओव्हरहॉल) देखील करण्यात आली होती. त्यामुळे, पहिल्या दृष्टीक्षेपात असे वाटत नाही की खराब भागांमुळे अपघात झाला. आता तपासणीत हे शोधले जाईल की टेकऑफनंतर लगेचच विमानाचे इंजिन का निकामी झाले. अपघातात क्रॅश झालेल्या C-130 हरक्यूलिस विमानाबद्दल जाणून घ्या… C-130 हरक्यूलिस जगातील सर्वात विश्वासार्ह लष्करी वाहतूक विमानांपैकी एक आहे, ज्याचा वापर सैनिक, शस्त्रे आणि मदत सामग्री पोहोचवण्यासाठी केला जातो. हे विमान कठीण आणि कच्च्या धावपट्टीवरही उतरू शकते. हे एका वेळी जड सामान, हेलिकॉप्टर, चिलखती गाड्या आणि मोठ्या प्रमाणात मदत सामग्री घेऊन जाऊ शकते. याचा वापर वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती मदत, आग विझवणे आणि हवामानाची माहिती गोळा करणे यांसारख्या कामांमध्येही होतो. C-130 हरक्यूलिस एका वेळी सुमारे 42,000 पाउंड (सुमारे 19,000 किलोग्राम) पर्यंत वजन एअरड्रॉप करू शकते.
इराणने म्हटले आहे की, तो सध्याच्या संघर्षातून माघार घेणार नाही आणि जोपर्यंत त्याला झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत युद्ध सुरू राहील. इराणचे सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनी यांचे वरिष्ठ लष्करी सल्लागार मोहसिन रजाई यांनी सांगितले की, इराणच्या अटी स्पष्ट आहेत, सर्व आर्थिक निर्बंध हटवले जावेत आणि अमेरिकेकडून भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप न करण्याची ठोस हमी दिली जावी. रजाई यांनी टीव्हीवर जारी केलेल्या आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, इराणी सेना पूर्ण ताकदीने ऑपरेशन (मोहीम) राबवत आहे आणि देशाचे नेतृत्व नवीन सर्वोच्च नेत्याच्या नेतृत्वाखाली परिस्थिती मजबूतपणे हाताळत आहे. यापूर्वी इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबाफ यांनीही म्हटले आहे की, देशातील लोक हल्लेखोरांना पूर्ण शिक्षा देण्याची मागणी करत आहेत. रजाई म्हणाले- युद्ध एका आठवड्यात संपू शकले असते मोहसिन रजाई म्हणाले की, हे युद्ध एका आठवड्याच्या आत संपू शकले असते, परंतु इस्रायलमुळे ते सुरूच राहिले. रजाई यांच्या मते, अमेरिका युद्धविरामासाठी (सीजफायर) तयार होता आणि संघर्ष संपवण्याच्या दिशेने पुढे जात होता. मात्र, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी हल्ले सुरू ठेवण्यावर भर दिला, ज्यामुळे युद्ध लांबले. त्यांनी दावा केला की, युद्धाच्या 15 व्या दिवसानंतर अमेरिकेलाही हे समजले होते की या संघर्षात विजयाचा कोणताही मार्ग नाही. ट्रम्प म्हणाले- मुजतबा खामेनीचा मृत्यू नको आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की त्यांना इराणचे सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनी यांचा मृत्यू नको आहे. ते असेही म्हणाले की त्यांना माहित नाही की मुजतबा जिवंत आहेत की नाही. फ्लोरिडामध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, इराणमध्ये सत्ता परिवर्तन होऊ शकते आणि या दिशेने एका विशिष्ट व्यक्तीशी चर्चा केली जात आहे. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका इराणमध्ये नवीन राजकीय व्यवस्थेच्या पर्यायांवर काम करत आहे. ते म्हणाले की, व्हेनेझुएलाप्रमाणे कोणताही नवीन नेता समोर आणला जाऊ शकतो किंवा अमेरिकेसोबत मिळून संयुक्त नेतृत्वाचे मॉडेल देखील स्वीकारले जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की इराण चर्चेसाठी उत्सुक आहे आणि लवकरच करार करू इच्छितो. त्यांनी सांगितले की 5 दिवसांत किंवा त्याहून कमी वेळेत हा करार होऊ शकतो. इराण युद्धावरील चर्चेबाबत आतापर्यंत काय-काय झाले 21 मार्च ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला, असे न केल्यास ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली. 23 मार्च इराणने धमकी दिली की जर त्याच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले गेले तर, तो देखील आखाती देशांमधील ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करेल. ट्रम्प यांनी सांगितले की इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर 5 दिवसांसाठी हल्ला टाळण्यात आला आहे. दोन्ही देशांमध्ये चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. इराणने कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेस नकार दिला आणि सांगितले की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी असे बोलत आहेत. इराण युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे…
कोलंबियामध्ये हवाई दलाचे विमान कोसळले:विमानात 110 सैनिक होते, टेकऑफ करताना झाला अपघात
सोमवारी कोलंबियन हवाई दलाचे एक लष्करी विमान उड्डाण करताना कोसळले. विमानात १०० हून अधिक सैनिक होते. हा अपघात दक्षिण ॲमेझॉन प्रदेशातील पेरूच्या सीमेजवळील प्युएर्तो लेगुइझामो येथे घडला. संरक्षण मंत्री पेद्रो सांचेझ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोलंबियन हवाई दलाचे हर्क्युलस सी-१३० हे लष्करी विमान उड्डाण करताना कोसळले. त्यांनी सांगितले की, अपघातातील मृतांची संख्या अद्याप निश्चित झालेली नाही आणि अपघाताच्या कारणाचा तपास सुरू आहे. घटनास्थळी मदत आणि बचाव पथके पाठवण्यात आली असून ती परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. अपघाताची ४ छायाचित्रे… हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस बोलिव्हियामध्ये असेच एक सी-१३० विमान कोसळले होते, ज्यात २० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि ३० जण जखमी झाले. कोलंबियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अपघातावर दुःख व्यक्त केले कोलंबियाचे राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी लष्करी विमान अपघातावर दुःख व्यक्त केले. त्यांनी या अपघाताला भयानक अपघात म्हटले आणि यात कोणीही ठार झाले नसावे अशी आशा व्यक्त केली. पेट्रो म्हणाले की, अशी घटना घडायला नको होती आणि सैनिकांची सुरक्षा हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी सरकार लष्कराची क्षमता आणि संसाधने मजबूत करण्यावर काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, सरकार या अपघाताला गांभीर्याने घेत आहे आणि लष्करी पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. अपघातात कोसळलेल्या सी-१३० हर्क्युलस विमानाबद्दल जाणून घ्या... सी-१३० हर्क्युलस हे जगातील सर्वात विश्वासार्ह लष्करी वाहतूक विमानांपैकी एक आहे, ज्याचा उपयोग सैन्य, शस्त्रे आणि मदत साहित्य पोहोचवण्यासाठी केला जातो. हे विमान अवघड आणि कच्च्या धावपट्टीवर उतरू शकते. ते एकाच वेळी जड माल, हेलिकॉप्टर, चिलखती वाहने आणि मोठ्या प्रमाणात मदत साहित्य वाहून नेऊ शकते. याचा उपयोग वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती निवारण, आग विझवणे आणि हवामान निरीक्षणासाठी देखील केला जातो. सी-१३० हर्क्युलस एका वेळी ४२,००० पाउंड (सुमारे १९,००० किलोग्रॅम) पर्यंत वजन हवेतून टाकू शकते. ही बातमी सतत अपडेट करत आहोत…
वर्ल्ड अपडेट्स:ओनलीफॅन्सचे मालक लिओनिड रॅडविन्स्की यांचे कर्करोगाने निधन
ओनलीफॅन्सचे मालक लिओनिड रॅडविन्स्की यांचे वयाच्या 43 व्या वर्षी कर्करोगाने निधन झाले. कंपनीने सोमवारी ही माहिती दिली आणि सांगितले की, ते बऱ्याच काळापासून या आजाराशी झुंज देत होते. रॅडविन्स्की यांनी 2018 मध्ये कंपनीत मोठा हिस्सा विकत घेतला होता आणि त्यानंतर ओनलीफॅन्सला वेगाने पुढे नेले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे व्यासपीठ असे डिजिटल मंच बनले, जिथे लोक त्यांच्या कंटेंटद्वारे थेट कमाई करू शकतात. सुरुवातीला हे व्यासपीठ त्याच्या प्रौढ कंटेंटमुळे चर्चेत राहिले असले तरी, वेळेनुसार यात फिटनेस ट्रेनर, संगीतकार, शेफ आणि इतर अनेक व्यावसायिकही जोडले गेले. कोरोना महामारीच्या काळात ओनलीफॅन्सच्या लोकप्रियतेत प्रचंड वाढ झाली, जेव्हा मोठ्या संख्येने लोकांनी ऑनलाइन कमाईचा नवीन पर्याय म्हणून याचा वापर केला. रॅडविन्स्की यांना डिजिटल क्रिएटर इकॉनॉमीला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रमुख नावांपैकी एक मानले जात होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली व्यासपीठाने लाखो क्रिएटर्सना कमाईची संधी दिली आणि सबस्क्रिप्शन-आधारित मॉडेलला लोकप्रिय करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या निधनानंतर आता हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे की कंपनीची पुढील रणनीती काय असेल आणि तिचे नेतृत्व कोण करेल. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ला निधी देण्यापासून इंडोनेशिया मागे हटला, 1 अब्ज डॉलर देणार नाही इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांचा देश ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या स्थायी सदस्यत्वासाठी 1 अब्ज डॉलर देणार नाही. त्यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितले की, इंडोनेशियाने केवळ शांतता सैनिक पाठवण्याची गोष्ट केली आहे, कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक मदतीचे वचन दिलेले नाही. ‘बोर्ड ऑफ पीस’ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एक उपक्रम मानला जात आहे, ज्याचा उद्देश गाझामधील युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिका, कतार आणि इजिप्तसोबत मिळून काम करणे आहे. प्रबोवो नुकतेच या बोर्डाच्या एका बैठकीत सहभागी झाले होते, त्यानंतर इंडोनेशियातील काही मुस्लिम संघटनांनी त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली. त्यांनी गाझासाठी सुमारे 8,000 शांतता सैनिक पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, ज्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. प्रबोवो यांनी असेही म्हटले की, जर हा उपक्रम पॅलेस्टाईनच्या लोकांच्या हिताचा नसेल किंवा इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय हितांविरुद्ध गेला, तर त्यांचा देश यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय देखील घेऊ शकतो. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींना युवक म्हणाला- तुमच्या विरोधात मतदान करेन, उत्तर व्हायरल इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यात त्यांनी टीकेला शांतपणे उत्तर दिले. व्हिडिओमध्ये एक तरुण सेल्फी घेताना मेलोनींना म्हणतो की तो आगामी जनमतसंग्रहात त्यांच्या विरोधात मतदान करेल. यावर मेलोनी हसत उत्तर देतात, “हीच लोकशाही आहे, यात काही अडचण नाही.” या संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला आणि मोठ्या संख्येने लोकांनी तो पाहिला. अनेक युजर्सनी मेलोनींच्या या वर्तनाची प्रशंसा केली आणि याला लोकशाही विचारसरणीचे उदाहरण म्हटले. ही घटना अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा इटलीमध्ये न्यायिक सुधारणांबाबत जनमत संग्रहावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. यामध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि जबाबदारी, न्यायव्यवस्था जलद आणि पारदर्शक बनवणे आणि न्यायालयीन प्रणालीत सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर जनमत संग्रह होणार आहे. किम जोंग उन तिसऱ्यांदा उत्तर कोरियाचे प्रमुख बनले, दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देण्यावर विचार उत्तर कोरियामध्ये किम जोंग उन यांना पुन्हा एकदा स्टेट अफेअर्सचे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. हा त्यांचा सलग तिसरा कार्यकाळ आहे. प्योंगयांगमध्ये सुप्रीम पीपल्स असेंब्लीच्या अधिवेशनात संविधान दुरुस्ती आणि नवीन योजनांवरही चर्चा झाली. सरकारी माध्यम केसीएनएने सोमवारी ही माहिती दिली. बैठकीत समाजवादी संविधानात बदल आणि नवीन तरतुदी जोडण्यावरही विचार केला जात आहे. विशेषतः दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देण्यावर विचार केला जात आहे. अलीकडच्या वर्षांत किम यांनी उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या शांततापूर्ण एकीकरणाचे जुने धोरण सोडून दिले आहे आणि दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्र म्हणून परिभाषित केले आहे. तुर्कस्तानमध्ये समुद्रकिनारी शस्त्र लावलेला अमेरिकन ड्रोन सापडला, 4 किमी दूर नेऊन नष्ट करण्यात आला तुर्कस्तानमध्ये ब्लॅक सीच्या किनाऱ्यावर एक संशयास्पद अमेरिकन ड्रोन सापडल्याने खळबळ उडाली. ही घटना ओर्दूच्या उन्ने परिसरात घडली, जिथे हा ड्रोन समुद्रकिनारी येऊन अडकला होता. अधिकाऱ्यांच्या मते, तपासात असे समोर आले की हा ड्रोन अजूनही कार्यरत स्थितीत होता आणि त्यात शस्त्रेही बसवलेली होती. यानंतर सुरक्षा दलांनी आसपासच्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले आणि ड्रोनला सुमारे 4 किलोमीटर दूर समुद्रात नेऊन स्फोट घडवून नष्ट केले. अद्याप हे स्पष्ट झालेले नाही की हा ड्रोन तुर्कस्तानच्या किनाऱ्यापर्यंत कसा पोहोचला. याचा संबंध रशिया-युक्रेन युद्धाशी संबंधित चाचणीशी असू शकतो अशी शक्यता आहे, परंतु याची पुष्टी झालेली नाही. लंडनमध्ये यहूदी समुदायाच्या रुग्णवाहिकांवर हल्ला, 4 गाड्यांना आग लावली ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये यहूदी समुदायाला लक्ष्य करून मोठी घटना घडली आहे. येथे गोल्डर्स ग्रीन परिसरात रात्रीच्या वेळी चार रुग्णवाहिकांना आग लावण्यात आली. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हा हल्ला हेतुपुरस्सर करण्यात आला आणि याला ज्यूविरोधी द्वेष म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. या रुग्णवाहिका हात्जोला नावाच्या संस्थेच्या होत्या, जी गरज पडल्यास लोकांना त्वरित वैद्यकीय मदत पुरवते. आग इतकी तीव्र होती की रुग्णवाहिकेत ठेवलेले गॅस सिलेंडर फुटले, त्यामुळे जवळच्या इमारतींच्या खिडक्याही फुटल्या. आग विझवण्यासाठी लंडन फायर ब्रिगेडने 6 अग्निशमन इंजिन आणि सुमारे 40 अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पाठवले. काही तासांतच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. पोलिसांनी सांगितले की त्यांना रात्री सुमारे 1:40 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली होती. तपास सुरू आहे आणि आजूबाजूला लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजही पाहिले जात आहे, ज्यात काही संशयित लोक दिसले आहेत. न्यूयॉर्कच्या विमानतळावर विमान आणि ट्रकची धडक, अनेक लोक जखमी अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ला गार्डिया विमानतळावर एक मोठा अपघात झाला, त्यानंतर विमानतळ बंद करावे लागले. मीडिया रिपोर्टनुसार, एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे एक विमान लँडिंग करताना धावपट्टीवर एका अग्निशमन दलाच्या ट्रकला धडकले. हे विमान मॉन्ट्रियलहून येत होते. या अपघातात अनेक लोक जखमी झाले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, काही अग्निशमन दलाचे जवान आणि विमानात असलेले प्रवासी जखमी झाले, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. तथापि, अद्याप संपूर्ण माहिती स्पष्ट झालेली नाही. अपघातापूर्वी, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने विमान आणि ग्राउंड वाहन या दोघांनाही थांबण्यास सांगितले होते, परंतु तरीही टक्कर झाली. या घटनेनंतर, फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने विमानतळावरील सर्व उड्डाणे थांबवली आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. युद्धातही तेल-गॅसमुळे इराणची विक्रमी कमाई, खार्ग टर्मिनलमधून पुरवठा सुरूच अमेरिका-इस्रायलसोबतच्या युद्धाला इराणने एका संधीत बदलले आहे. अमेरिकेने खार्ग बेटाजवळच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले, पण जागतिक तेल संकटाच्या भीतीने तेल टर्मिनलला थेट लक्ष्य केले नाही. याचा फायदा घेत इराणने खार्ग टर्मिनल चालू ठेवले आणि ‘घोस्ट फ्लीट’द्वारे चीनला पुरवठा सुरू ठेवला आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी आणि SP ग्लोबलनुसार, इराण दररोज 1.7 ते 2 दशलक्ष (17 ते 20 लाख) बॅरल तेल निर्यात करत आहे. देशातील सुमारे 90% तेलाची निर्यात अजूनही खार्ग टर्मिनलमधून होत आहे. साउथ पार्स गॅस फील्डवरील हल्ल्यामुळे निर्यात प्रभावित झाली, पण गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे थांबला नाही. अहवालानुसार, इराण होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या परदेशी जहाजांकडून प्रत्येक जहाजामागे सुमारे १६.५ कोटी रुपये ‘वॉर टॅक्स’ (युद्ध कर) देखील वसूल करत आहे.
उत्तर कोरियामध्ये किम जोंग उन यांना पुन्हा एकदा स्टेट अफेअर्सचे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. हा त्यांचा सलग तिसरा कार्यकाळ आहे. प्योंगयांगमध्ये सुप्रीम पीपल्स असेंब्लीच्या अधिवेशनात संविधान दुरुस्ती आणि नवीन योजनांवरही चर्चा झाली. सरकारी माध्यम केसीएनएने सोमवारी ही माहिती दिली. बैठकीत समाजवादी संविधानात बदल आणि नवीन तरतुदी जोडण्यावरही विचार केला जात आहे. विशेषतः दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्राचा दर्जा देण्यावर विचार केला जात आहे. अलीकडील वर्षांत किम यांनी उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या शांततापूर्ण एकीकरणाचे जुने धोरण सोडून दिले आहे आणि दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्र म्हणून परिभाषित केले आहे. लंडनमध्ये ज्यू समुदायाच्या रुग्णवाहिकेवर हल्ला, 4 गाड्यांना आग लावली ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये यहूदी समुदायाला लक्ष्य करून मोठी घटना घडली आहे. येथे गोल्डर्स ग्रीन परिसरात रात्रीच्या वेळी चार रुग्णवाहिकांना आग लावण्यात आली. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हा हल्ला जाणूनबुजून करण्यात आला आणि याला यहूदी विरोधी द्वेष म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. या रुग्णवाहिका हात्जोला नावाच्या संस्थेच्या होत्या, जी गरज पडल्यास लोकांना त्वरित वैद्यकीय मदत पुरवते. आग इतकी तीव्र होती की रुग्णवाहिकांमध्ये ठेवलेले गॅस सिलेंडर फुटले, त्यामुळे जवळच्या इमारतींच्या खिडक्याही फुटल्या. आग विझवण्यासाठी लंडन फायर ब्रिगेडने 6 फायर इंजिन आणि सुमारे 40 अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पाठवले. काही तासांत आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. पोलिसांनी सांगितले की त्यांना रात्री सुमारे 1:40 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली होती. तपास सुरू आहे आणि आजूबाजूला लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजही तपासले जात आहे, ज्यात काही संशयित लोक दिसले आहेत. न्यूयॉर्कच्या विमानतळावर विमान आणि ट्रकची धडक, अनेक लोक जखमी अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ला गार्डिया विमानतळावर एक मोठा अपघात झाला, त्यानंतर विमानतळ बंद करावे लागले. मीडिया रिपोर्टनुसार, एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे एक विमान लँडिंगच्या वेळी रनवेवर एका फायर ट्रकवर आदळले. हे विमान मॉन्ट्रियलहून येत होते. या अपघातात अनेक लोक जखमी झाले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, काही अग्निशमन दलाचे जवान आणि विमानात असलेले प्रवासी जखमी झाले, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. तथापि, अद्याप संपूर्ण माहिती स्पष्ट नाही. अपघातापूर्वी, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने विमान आणि ग्राउंड वाहन या दोघांनाही थांबण्यास सांगितले होते, परंतु तरीही टक्कर झाली. या घटनेनंतर, फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने विमानतळावरील सर्व उड्डाणे थांबवली आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. संपूर्ण बातमी येथे वाचा…
इस्रायलच्या सर्वात सुरक्षित भागांपैकी एक त्याचे मुख्य अणू संशोधन केंद्र मानले जाते. डिमोना अणू सुविधा नेगेव वाळवंटात डिमोना शहराजवळ स्थित आहे. येथे सुरक्षा खूप कडक असते आणि त्याचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक स्तरांची क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली (मिसाईल डिफेन्स सिस्टिम) बसवलेली आहे. पण शनिवारी रात्री एक धक्कादायक घटना घडली. इराणची दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे इस्रायलच्या हवाई संरक्षणाला (एअर डिफेन्स) चकमा देऊन डिमोना आणि जवळच्या अराद शहराच्या निवासी भागांत पडली. अहवालानुसार यासाठी क्षेपणास्त्रांनी १५०० किमी पेक्षा जास्त अंतर कापले. हे दोन्ही हल्ले सुमारे तीन तासांच्या अंतराने झाले. इस्रायलच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये १८० लोक जखमी झाले आहेत, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. इस्रायलने मान्य केले- इराणी क्षेपणास्त्रे रोखण्यात अपयशी ठरले डिमोना येथील शिमोन पेरेस नेगेव अणू संशोधन केंद्राला सामान्यतः ‘डिमोना रिॲक्टर’ असे म्हटले जाते. येथे इस्रायलची अणूशस्त्रे आहेत असे मानले जाते, तरीही इस्रायलने कधीही अधिकृतपणे हे मान्य केले नाही. हा देशातील सर्वात सुरक्षित परिसर मानला जातो. सर्वात मोठी चिंतेची बाब ही होती की इस्रायली सैन्याने स्वतः मान्य केले की त्यांनी ही क्षेपणास्त्रे रोखण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत, येथे झालेल्या हल्ल्यामुळे आसपासच्या लोकांमध्ये भीती पसरली आहे. इस्रायल म्हणाला- आतापर्यंत 400 इराणी क्षेपणास्त्रे रोखली इस्रायलचा दावा आहे की ते बहुतेक क्षेपणास्त्रे रोखतात. इस्रायली वायुसेनेनुसार, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर आतापर्यंत इराणने 400 क्षेपणास्त्रे डागली आहेत, त्यापैकी 92 टक्के क्षेपणास्त्रे हवेतच रोखण्यात आली. मात्र, शनिवारी रात्रीची ही घटना दर्शवते की कोणतीही सुरक्षा प्रणाली 100 टक्के सुरक्षित नसते. आता या क्षेपणास्त्रांनी इस्रायलच्या हवाई संरक्षण प्रणालीला कसे भेदले, याची चौकशी केली जात आहे. इस्रायलकडे अनेक प्रकारच्या हवाई संरक्षण प्रणाली आहेत. आयर्न डोम लहान रॉकेट रोखण्यासाठी आहे. डेव्हिड्स स्लिंग मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांसाठी वापरले जाते. सर्वात प्रगत प्रणाली एरो-3 आहे, जी अवकाशाजवळच क्षेपणास्त्र नष्ट करण्याची क्षमता ठेवते. याशिवाय अमेरिकेची THAAD प्रणाली देखील तिथे तैनात आहे. तरीही ही क्षेपणास्त्रे आतपर्यंत पोहोचली. यामुळे चूक कुठे झाली, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की हे ऑपरेशनचे अपयश असू शकते, म्हणजे प्रणाली योग्य होती परंतु तिचा वापर करण्यात चूक झाली. इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांचा साठा संपण्याची शक्यता आणखी एक मोठी चिंता समोर येत आहे की, इस्रायल आपल्या सर्वात महागड्या आणि शक्तिशाली इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांचा वापर जपून तर करत नाहीये ना. गेल्या वर्षी इराणसोबतच्या 12 दिवसांच्या युद्धात बरीच क्षेपणास्त्रे खर्च झाली होती, त्यामुळे साठा कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, इस्रायली सैन्याने म्हटले आहे की त्यांच्याकडे पुरेशी क्षेपणास्त्रे आहेत आणि ते दीर्घकाळापर्यंतच्या युद्धासाठी तयार आहेत. तरीही, जर युद्ध लांबले, तर दबाव वाढणे निश्चित मानले जात आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी डिमोनवरील हल्ल्याची घटना 'चमत्कार' असल्याचे म्हटले, कारण इतक्या मोठ्या हल्ल्यानंतरही कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. त्यांनी लोकांना सांगितले की, अलर्ट मिळताच तात्काळ बंकरमध्ये जा आणि निष्काळजीपणा करू नका. या हल्ल्यांमध्ये सुमारे 175 लोक जखमी झाले, त्यापैकी किमान 10 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. अनेक लोक वाचले कारण ते वेळेत बॉम्ब शेल्टरमध्ये पोहोचले होते. कोणतीही संरक्षण प्रणाली फुल प्रूफ नाही तज्ञांच्या मते, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र थांबवणे अत्यंत कठीण काम आहे. एरो-3 सारख्या प्रणालीला थेट क्षेपणास्त्राला धडक द्यावी लागते, जे असे आहे जसे दोन गोळ्या हवेत आदळतात. जर क्षेपणास्त्राने मार्ग बदलला किंवा हवेत थोडासा बदल झाला, तर त्याला थांबवणे अधिक कठीण होते. याव्यतिरिक्त, काही क्षेपणास्त्रे हवेत वर जाऊन अनेक लहान तुकड्यांमध्ये तुटतात, ज्यांना पूर्णपणे थांबवणे आणखी कठीण असते. यांचे तुकडेही जमिनीवर पडून नुकसान करतात. एकंदरीत, ही घटना दर्शवते की प्रणाली कितीही मजबूत असली तरी, युद्धाच्या परिस्थितीत पूर्ण सुरक्षिततेची हमी नसते. त्याचबरोबर हे देखील स्पष्ट होत आहे की, जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर इस्रायलसाठी आपल्या संसाधनांचा जपून वापर करणे एक मोठे आव्हान बनू शकते.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ला गार्डिया विमानतळावर रविवारी रात्री (स्थानिक वेळेनुसार) एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे एक विमान लँडिंग करताना धावपट्टीवर एका अग्निशमन दलाच्या ट्रकला धडकले. यामुळे विमानाचा पुढील भाग पूर्णपणे नष्ट झाला. हे विमान मॉन्ट्रियलहून येत होते. धडकेनंतर लगेचच धावपट्टी 4 बंद करण्यात आली. विमानतळावर आणीबाणी लागू करून सर्व विमान उड्डाणे थांबवण्यात आली आणि येणारी विमाने वळवण्यात आली. प्राथमिक माहितीनुसार, काही अग्निशमन दलाचे जवान आणि विमानात असलेले 4 प्रवासी जखमी झाले, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. तथापि, अद्याप संपूर्ण माहिती स्पष्ट नाही. अपघातापूर्वी हवाई वाहतूक नियंत्रकाने विमान आणि जमिनीवरील वाहन या दोघांनाही थांबण्यास सांगितले होते, तरीही धडक झाली. या घटनेनंतर फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने विमानतळावरील सर्व उड्डाणे थांबवली आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरने विमान थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता लँडिंग करण्यापूर्वी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने विमान थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता. व्हायरल ऑडिओमध्ये कंट्रोलर सतत “स्टॉप, स्टॉप, ट्रक 1” असे ओरडत होता, पण काही सेकंदातच टक्कर झाली. विमानाचे लँडिंग झाल्यानंतर ते धावपट्टीवर सुमारे 30 मैल प्रति तास वेगाने पुढे सरकत होते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये विमानाच्या पुढील भागाचे नुकसान झालेले आणि कॉकपिट वर उचललेले दिसत आहे. धावपट्टीवर अग्निशमन दलाचा ट्रक कसा पोहोचला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विमानतळावर येणाऱ्या विमानांना इतर विमानतळांकडे वळवण्यात आले होते किंवा त्यांना परत पाठवण्यात आले.
अमेरिका-इस्त्रायलसोबतच्या युद्धाला इराणने एका संधीत बदलले आहे. अमेरिकेने खार्ग बेटाजवळच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले, पण जागतिक तेल संकटाच्या भीतीने तेल टर्मिनलला थेट लक्ष्य केले नाही. याचा फायदा घेत इराणने खार्ग टर्मिनल चालू ठेवले आणि ‘घोस्ट फ्लीट’च्या माध्यमातून चीनला पुरवठा सुरू ठेवला आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी आणि SP ग्लोबलनुसार, इराण दररोज 1.7 ते 2 दशलक्ष (17 ते 20 लाख) बॅरल तेल निर्यात करत आहे. देशातील सुमारे 90% तेलाची निर्यात अजूनही खार्ग टर्मिनलमधून होत आहे. साउथ पार्स गॅस फील्डवरील हल्ल्यामुळे निर्यात प्रभावित झाली, पण गॅस पुरवठा पूर्णपणे थांबला नाही. अहवालानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या परदेशी जहाजांकडून इराण प्रति जहाज सुमारे 16.5 कोटी रुपये ‘वॉर टॅक्स’ (युद्ध कर) देखील वसूल करत आहे. आखाती देशांचे उत्पादन 70% पर्यंत घटले इराणच्या होर्मुज सामुद्रधुनीवरील पकड आणि सततच्या हल्ल्यांमुळे सौदी अरेबिया, कतार, इराक, कुवेत आणि यूएई यांसारख्या आखाती देशांचा पुरवठा बाधित झाला आहे. सुरक्षित सागरी मार्गांची कमतरता, वाढते हल्ले आणि लॉजिस्टिक्समधील अडथळ्यांमुळे या देशांचे एकूण उत्पादन 70% पर्यंत घटले आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचा सर्वात थेट परिणाम कच्च्या तेलावर झाला आहे. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड 3.26% च्या वाढीसह 112.19 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले, जो जुलै 2022 नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. जर तेलाच्या किमती 100 डॉलरच्या वर राहिल्या, तर यामुळे भारतात महागाई वाढेल, जे बाजारासाठी चांगले नाही. होर्मुज स्ट्रेट बंद केल्याने या पाच देशांच्या पुरवठ्यावर परिणाम…
पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाच्या एका कमांडरची हत्या करण्यात आली. त्याचे नाव बिलाल आरिफ सराफी असल्याचे सांगितले जात आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही घटना शनिवारी ईदच्या नमाजानंतर घडली. बिलालवर आधी चाकूने हल्ला करण्यात आला आणि नंतर त्याला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले, ज्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मुरिदके परिसरात घडली, जो लष्कर-ए-तैयबाचा एक मोठा केंद्र मानला जातो. या हत्येमध्ये त्याच्या स्वतःच्या कुटुंबातील लोक सामील असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अद्याप हत्येचे खरे कारण समोर आलेले नाही, परंतु प्राथमिक तपासात कौटुंबिक वादाची शक्यता वर्तवली जात आहे. घटनेनंतर सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ देखील समोर आले आहेत, ज्यात बिलाल जमिनीवर पडलेला दिसत आहे. तथापि, या व्हिडिओंच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही. रिपोर्ट्सनुसार, बिलालचे काम संघटनेसाठी नवीन लोकांना जोडणे हे होते. तो तरुणांना आपल्यासोबत जोडायचा आणि त्यांना संघटनेच्या विचारसरणीनुसार तयार करायचा. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… पाकिस्तानमधील शाळेत शीख विद्यार्थिनीला मारहाण केल्याचा आरोप, आई म्हणाली- मुलीची पगडी काढली पाकिस्तानमधील फैसलाबाद येथील एका ख्रिश्चन शाळेत एका शीख विद्यार्थिनीला मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अहवालानुसार, विद्यार्थिनीने प्रार्थनेत सहभागी होण्यास नकार दिला, त्यानंतर तिची पगडी जबरदस्तीने काढण्यात आली आणि तिला मारहाण करण्यात आली. ही घटना सेंट कॅथरीन हायस्कूलमधील असल्याचे सांगितले जात आहे. मुलीच्या आईचा आरोप आहे की, शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी तिच्या मुलीला पोटात लाथा-बुक्क्यांनी मारले. त्यांनी असेही सांगितले की, मुलीला दमा आहे, परंतु जेव्हा तिची बहीण मदतीसाठी आली तेव्हा शिक्षकांनी तिला थांबवले. मुलीच्या आईने असाही आरोप केला की, मुलीसोबत झालेल्या गैरवर्तनावर कारवाईची मागणी करूनही पाकिस्तानमधील शीख नेत्यांनी त्यांना कोणतीही मदत केली नाही. या घटनेचा शीख ब्रदरहुड इंटरनॅशनलने निषेध केला असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. कतारमध्ये हेलिकॉप्टर क्रॅश, 7 लोकांचा मृत्यू, यात तुर्कस्तानचे 3 नागरिक समाविष्ट कतारमध्ये हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्याने 7 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हा अपघात रविवारी सकाळी सागरी क्षेत्रात नियमित मोहिमेदरम्यान झाला, जिथे तांत्रिक बिघाडामुळे हेलिकॉप्टर क्रॅश झाले. मृतांमध्ये तुर्कस्तानचे 3 नागरिक समाविष्ट आहेत, ज्यात एक सैनिक आणि दोन संरक्षण कंपनीचे कर्मचारी असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय कतारच्या 4 लष्करी कर्मचाऱ्यांचाही या अपघातात मृत्यू झाला. सुरुवातीला 6 लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी झाली होती आणि एक व्यक्ती बेपत्ता होता, परंतु नंतर सर्व 7 लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी करण्यात आली. कतार सरकारने या अपघाताची चौकशी सुरू केली आहे आणि अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे. बांगलादेशात ट्रेन आणि बसची धडक, 12 लोकांचा मृत्यू, 20 हून अधिक जखमी बांगलादेशातील कुमिला शहरात शनिवारी रात्री एका ट्रेनने बसला धडक दिली, ज्यात 12 लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे 20 लोक जखमी झाले. हा अपघात रात्री सुमारे 2:45 वाजता पदुआ बाजार परिसरात घडला, जेव्हा चटगावमधून येणाऱ्या एका ट्रेनने रेल्वे क्रॉसिंग ओलांडणाऱ्या बसला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की बसचे मोठे नुकसान झाले आणि अनेक लोकांचा जागीच मृत्यू झाला. काही लोक ईद साजरी करण्यासाठी प्रवास करत होते असे सांगितले जात आहे. घटनेनंतर पोलिस, अग्निशमन दल आणि बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि बचाव कार्य सुरू केले. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे अनेकांना प्राथमिक उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला. अपघातानंतर रेल्वेने निष्काळजीपणाच्या आरोपाखाली दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यासोबतच, या घटनेच्या चौकशीसाठी तीन वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचे आणि भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे क्रॉसिंगवर सुरक्षा वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. अमेरिकेचे माजी एफबीआय संचालक रॉबर्ट मुलर यांचे 81 व्या वर्षी निधन अमेरिकेचे माजी एफबीआय संचालक रॉबर्ट मुलर यांचे 81 व्या वर्षी निधन झाले आहे. कुटुंबाने शनिवारी निवेदन जारी करून सांगितले की, त्यांनी शुक्रवारी रात्री अखेरचा श्वास घेतला. मुलर तेच अधिकारी होते ज्यांनी 2016 च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत रशियाशी कथित संबंधांची चौकशी केली होती, जी दीर्घकाळ चर्चेत राहिली. रॉबर्ट मुलर यांनी 2001 मध्ये एफबीआय संचालक पदाची सूत्रे हाती घेतली होती, 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या बरोबर एक आठवडा आधी. त्यांच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात एजन्सीला पारंपरिक कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या संस्थेतून दहशतवादविरोधी संघटनेत रूपांतरित करण्यात आले. त्यांची नियुक्ती रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी केली होती आणि त्यांचा कार्यकाळ दोन्ही पक्षांच्या सरकारांमध्ये सुरू राहिला. अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये 4.6 तीव्रतेचा भूकंप नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) च्या निवेदनानुसार, शनिवारी रात्री उशिरा अफगाणिस्तानमध्ये 4.6 तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू 82 किलोमीटर खोलीवर होता. यापूर्वी दिवसा, याच परिसरात 130 किलोमीटर खोलीवर 4.5 तीव्रतेचा आणखी एक भूकंप झाला होता. रेड क्रॉसच्या मते, अफगाणिस्तानमध्ये वारंवार भूकंप होतात, विशेषतः हिंदू कुश प्रदेशात, जो अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रात आहे. अफगाणिस्तानमधील भूकंपाचा धोका, भारतीय आणि युरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्सच्या टक्कर क्षेत्रातील त्याच्या भौगोलिक स्थानाशी संबंधित आहे.
वॉशिंग्टनमध्ये सध्या ‘प्रेडिक्शन मार्केट’ (भविष्यवाणी बाजार) मुळे राजकीय आणि कायदेशीर वातावरण तापले आहे. या वादाचे मूळ ट्रम्प मीडिया ग्रुपच्या ‘ट्रुथ प्रेडिक्ट’ या नवीन प्लॅटफॉर्ममध्ये आणि डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियरचे ‘काल्शी’ व ‘पॉलीमार्केट’ सारख्या मोठ्या कंपन्यांशी जोडले जाण्यात आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लोक निवडणुकांपासून खेळांपर्यंत, भविष्यातील घटनांवर पैसे लावतात. टीकाकारांचे मत आहे की, सरकारी नियमन असलेल्या या क्षेत्रात राजकीय कुटुंबाची उपस्थिती पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. पारंपरिक कॅसिनो विरुद्ध डिजिटल मार्केटच्या या वाढत्या बाजारपेठेने जुन्या खेळाडूंची झोप उडवली आहे. विशेष म्हणजे, एप्रिल 1990 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ताजमहल’ कॅसिनो उघडला होता, ज्याला त्यांनी ‘जगातील आठवे आश्चर्य’ म्हटले होते. तीन दशकांनंतर ट्रम्प कुटुंब कॅसिनो व्यवसायातून बाहेर पडले आहे आणि आता खेळ सट्ट्यातून कमाईचा नवीन मार्ग प्रेडिक्शन मार्केटमध्ये शोधत आहे. कॅसिनो आणि स्पोर्ट्सबुक ऑपरेटर असा आरोप करत आहेत की, या प्रेडिक्शन कंपन्या परवान्याशिवाय ‘ऑनलाइन सट्टेबाजी’ चालवत आहेत. कमोडिटी फ्युचर ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने या प्लॅटफॉर्म्सना राज्यांच्या कठोर जुगार कायद्यांमधून सूट देण्याच्या दिशेने पाऊले उचलल्यावर हा वाद आणखी वाढला. यामुळे नेवाडा आणि न्यूजर्सीसारख्या राज्यांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे, जिथे स्पोर्ट्स बेटिंगवर कठोर निर्बंध आहेत. ‘आर्टेमिस ॲनालिटिक्स’नुसार, जगभरात या प्लॅटफॉर्म्सवर दर आठवड्याला सुमारे 41,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सट्टा लावला जात आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ‘सुपर बाउल’च्या दिवशी जिथे ‘काल्शी’ने 1 अब्ज डॉलरच्या ट्रेडिंगचा दावा केला, तिथे नेवाडाच्या पारंपरिक कॅसिनोमध्ये सट्टेबाजी 10 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली. हे स्पष्ट आहे की, डिजिटल बाजार आता पारंपरिक गेमिंग उद्योगाला गिळंकृत करत आहे. वादांच्या दरम्यान ट्रम्प ज्युनियरच्या प्रवक्त्याने स्पष्टीकरण दिले आहे की, ते स्वतः ट्रेडिंग करत नाहीत आणि सरकारमध्ये कोणत्याही कंपनीची बाजू घेत नाहीत. त्याचबरोबर, व्हाईट हाऊसनेही स्पष्ट केले आहे की प्रशासनाचे सर्व निर्णय केवळ जनहित लक्षात घेऊन घेतले जातात. सध्या, हे प्रकरण न्यायालये आणि नियामक फायलींमध्ये अडकले आहे. इनसाइडर ट्रेडिंगवर नियंत्रण येईल, या वर्षी 6 विधेयके सादर झाली यादरम्यान, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये कठोरतेचे संकेत आहेत. या वर्षी किमान सहा विधेयके सादर झाली आहेत, ज्यामध्ये इनसाइडर ट्रेडिंगवर बंदी, निवडणूक बाजारांवर नियंत्रण आणि सीएफटीसीच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. एका द्विपक्षीय प्रस्तावात क्रीडा, युद्ध, दहशतवाद आणि हत्येशी संबंधित पैजांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एकूणच, प्रेडिक्शन मार्केटची वेगाने वाढणारी व्याप्ती आता नियमन, पारदर्शकता आणि राजकीय हितसंबंधांच्या संघर्षाचे मोठे प्रश्न निर्माण करत आहे.
अमेरिकेतील ओहायो येथील एका कंपनीला सुमारे ₹200 कोटी (2.25 कोटी डॉलर) दंड भरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. चेल्सी वॉल्श नावाच्या महिला टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक्स (TQL) या अमेरिकन कंपनीत काम करत होत्या. फेब्रुवारी 2021 मध्ये त्यांनी वर्क फ्रॉम होम (WFH) ची परवानगी मागितली होती. कंपनीने त्यांना ऑफिसमध्ये येऊन काम करण्याचा किंवा पगार नसलेली सुट्टी घेण्याचा पर्याय दिला, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर आणि आरोग्य विम्यावर परिणाम झाला असता. नाइलाजाने त्यांना 22 फेब्रुवारीपासून ऑफिसमध्ये जाऊन काम करावे लागले. सलग तीन दिवस काम केल्यानंतर 24 फेब्रुवारी रोजी त्यांना अकाली प्रसूती झाली. महिलेने एका मुलीला जन्म दिला, परंतु जन्मानंतर काही तासांतच तिचा मृत्यू झाला. न्यायालयाने असे मानले की, जर महिलेला घरून काम करण्याची परवानगी दिली असती, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती. याच आधारावर कंपनीवर मोठा दंड ठोठावण्यात आला. मुलीचा जन्म 18 आठवडे आधी झाला त्या महिलेची गर्भधारणा उच्च-धोक्याची होती आणि डॉक्टरांनी तिला घरी आराम करण्याचा आणि वर्क-फ्रॉम-होम करण्याची शिफारस केली होती, पण कंपनीने तिची ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने हे प्रकरण कंपनीच्या निर्णयाशी संबंधित असल्याचे मानले. मुलीचा जन्म ठरलेल्या वेळेपेक्षा सुमारे 18 आठवडे आधी झाला होता. जन्मावेळी ती श्वास घेत होती आणि तिचे हृदय धडधडत होते, पण सुमारे दीड तासानंतर तिचा मृत्यू झाला. यानंतर कुटुंबाने कंपनीविरुद्ध खटला दाखल केला. त्यांचे म्हणणे होते की, जर WFH ला परवानगी मिळाली असती, तर महिलेला आराम मिळाला असता आणि हा अपघात टळू शकला असता. हेमिल्टन काउंटीच्या न्यायालयात हे प्रकरण चालले, जिथे जूरीने कंपनीला दोषी ठरवले. जिथे कंपनीला जबाबदार धरून 2.25 कोटी डॉलर देण्याचा आदेश देण्यात आला. न्यायालयाने याला एक दुःखद घटना म्हटले आणि सांगितले की कंपनीने कर्मचाऱ्याची स्थिती समजून घ्यायला हवी होती. गर्भवती महिलांसाठी वेगवेगळे नियम जगभरात गर्भवती महिलांच्या कामाशी संबंधित अधिकारांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत, परंतु काही सामान्य नियम सर्वत्र लागू होतात. या नियमांनुसार, गर्भधारणेमुळे कोणत्याही महिलेसोबत भेदभाव केला जाऊ शकत नाही आणि गरज पडल्यास वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असे मानले जाते की गर्भवती महिलांना 'रीजनेबल अकॉमोडेशन' म्हणजेच योग्य सुविधा दिली पाहिजे. यात कामाचे तास कमी करणे, हलके काम देणे किंवा घरून काम करण्याची परवानगी समाविष्ट असू शकते. अमेरिकेत गर्भवती महिलांसाठी अनेक कायदे आहेत अमेरिकेत या संदर्भात कायदे आणखी स्पष्ट आहेत. प्रेग्नेंट वर्कर्स फेयरनेस ॲक्ट (PWFA) अंतर्गत, कंपन्यांना गर्भवती कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा देणे बंधनकारक आहे, जोपर्यंत यामुळे कंपनीला खूप जास्त नुकसान होत नाही. याव्यतिरिक्त, प्रेग्नन्सी डिस्क्रिमिनेशन ॲक्ट (PDA) नुसार, गर्भवती महिलांसोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. जर इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आजारपणात वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली जात असेल, तर गर्भवती महिलेलाही तीच सुविधा मिळायला हवी. काही प्रकरणांमध्ये अमेरिकन्स विथ डिसएबिलिटीज ॲक्ट (ADA) देखील लागू होतो. जर गर्भधारणेसंबंधित कोणती गंभीर आरोग्य समस्या असेल, तर कंपनीला कर्मचाऱ्याला मदत करावी लागते, ज्यात वर्क फ्रॉम होमचाही समावेश असू शकतो. तथापि, प्रत्येक प्रकरणात वर्क फ्रॉम होम देणे आवश्यक नसते. जर काम असे असेल जे घरून करता येत नाही किंवा कंपनीला यामुळे जास्त नुकसान होत असेल, तर कंपनी नकार देऊ शकते. परंतु यासाठी तिला योग्य कारण देणे आवश्यक असते. याव्यतिरिक्त, कंपन्यांना हे देखील लक्षात ठेवावे लागते की गर्भवती महिलांकडून जास्त वजन उचलण्याचे काम करून घेऊ नये आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण द्यावे. भारतात वर्क फ्रॉम होमची सुविधा आहे, कायदा नाही भारतात गर्भवती महिलांसाठी वर्क फ्रॉम होम (WFH) संदर्भात असा कोणताही कायदा नाही, जो प्रत्येक कंपनीला ही सुविधा देणे बंधनकारक करतो. परंतु, मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट, 1961 अंतर्गत महिलांना अनेक महत्त्वाचे अधिकार मिळतात. जसे की त्यांना 26 आठवड्यांची (सुमारे 6 महिने) सशुल्क सुट्टी मिळते आणि त्यांना नोकरीवरून काढले जाऊ शकत नाही. या कायद्यानुसार, जर काम घरून करता येत असेल आणि कंपनी व कर्मचारी दोघेही तयार असतील, तर मॅटर्निटी लीव्हनंतर WFH दिले जाऊ शकते. WFH ही एक सुविधा आहे, आवश्यक अधिकार नाही. त्यामुळे कंपनी आपल्या गरजेनुसार ते मंजूर किंवा नामंजूर करू शकते. सरकारने कंपन्यांना असा सल्ला दिला आहे की त्यांनी महिलांना सुट्टीनंतर काही काळ घरून काम करू द्यावे, परंतु हा नियम बंधनकारक नाही.
वर्ल्ड अपडेटस्:अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये 4.6 तीव्रतेचा भूकंप
नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) च्या निवेदनानुसार, शनिवारी रात्री उशिरा अफगाणिस्तानमध्ये 4.6 तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंप 82 किलोमीटर खोलीवर आला. यापूर्वी दिवसा, याच प्रदेशात 130 किलोमीटर खोलीवर 4.5 तीव्रतेचा आणखी एक भूकंप झाला होता. रेड क्रॉसच्या मते, अफगाणिस्तानमध्ये वारंवार भूकंप होतात, विशेषतः हिंदू कुश प्रदेशात, जो अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रात आहे. अफगाणिस्तानमधील भूकंपाचा धोका, भारतीय आणि युरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्सच्या टक्कर असलेल्या प्रदेशातील त्याच्या भौगोलिक स्थानाशी संबंधित आहे.
ब्रिटिश एअरवेजच्या विमानात रविवारी एका महिला प्रवाशाचा टेकऑफनंतर सुमारे 1 तासाने मृत्यू झाला. त्यानंतर तिचा मृतदेह तब्बल 13 तास विमानातच ठेवण्यात आला होता. मृतदेह विमानातील मागील भागात ठेवण्यात आला होता, जिथे मजला गरम होता. यामुळे हळूहळू दुर्गंधी पसरू लागली, ज्यामुळे मागील सीटवर बसलेल्या प्रवाशांना खूप त्रास झाला. ही घटना हॉंगकॉंगहून लंडनला जाणाऱ्या विमानात घडली. महिलेचे वय सुमारे 60 वर्षे होते. पायलटने विमान मध्येच थांबवण्याऐवजी किंवा परत फिरण्याऐवजी लंडनपर्यंत प्रवास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला, कारण नियमांनुसार अशा परिस्थितीला सहसा आपत्कालीन स्थिती मानले जात नाही. मृतदेह ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून गॅलीमध्ये ठेवण्यात आला क्रू मेंबर्सनी सुरुवातीला मृतदेह टॉयलेटमध्ये ठेवण्याचा विचार केला, पण नंतर तो ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून गॅलीमध्ये ठेवण्यात आला. गॅली हा विमानाचा तो भाग असतो, जिथे फ्लाइट स्टाफ (क्रू) खाणे-पिणे तयार करतो आणि सामान ठेवतो. इथूनच प्रवाशांना जेवण, पाणी, चहा-कॉफी दिली जाते. सामान्यतः हा विमानाचा पुढचा किंवा मागचा भाग असतो. लंडनला पोहोचल्यावर पोलिसांनी विमानात येऊन तपासणी केली आणि सुमारे 45 मिनिटे प्रवाशांना त्यांच्या सीटवरच बसवून ठेवले. एअरलाइन ब्रिटिश एअरवेजने सांगितले की, सर्व नियमांचे योग्य प्रकारे पालन करण्यात आले आणि ते महिलेच्या कुटुंबासोबत आहेत. विमानात कोणाचा मृत्यू झाल्यास काय केले जाते? विमान प्रवासादरम्यान एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यास, एअरलाइन्स ठरलेल्या नियमांनुसार काम करतात. हे नियम इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असतात. सर्वात आधी फ्लाइटमधील कर्मचारी त्या प्रवाशाला वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. सीपीआर (CPR) दिला जातो आणि जर विमानात कोणताही डॉक्टर असेल तर त्याची मदत घेतली जाते. यानंतर पायलटला माहिती दिली जाते. मग पायलट निर्णय घेतो की फ्लाइटला मध्येच उतरवायचे की पुढे न्यायचे. सहसा फ्लाइटला त्याच्या गंतव्यस्थानापर्यंत नेले जाते, कारण प्रत्येक प्रकरणाला आपत्कालीन (इमर्जन्सी) मानले जात नाही. जर प्रवाशाचा मृत्यू झाला, तर मृतदेह ब्लँकेट किंवा बॉडी बॅगने झाकला जातो. त्यानंतर तो रिकाम्या सीटवर किंवा विमानातील मागील भागात (गॅली) ठेवला जातो. जर सीट रिकामी नसेल तर मृतदेह त्याच सीटवर ठेवला जाऊ शकतो. कर्मचारी या गोष्टीची काळजी घेतात की इतर प्रवाशांना कमीत कमी त्रास व्हावा. लँडिंग करण्यापूर्वी विमानतळाला माहिती दिली जाते, जेणेकरून वैद्यकीय पथक आणि पोलीस तयार राहतील. लँडिंगनंतर आवश्यक तपासणी आणि प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. एअरलाइन प्रत्येक प्रकरणात नुकसान भरपाई देत नाही विमान प्रवासादरम्यान जर एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू झाला, तर प्रत्येक प्रकरणात एअरलाइन नुकसानभरपाई देत नाही. नुकसानभरपाई तेव्हाच दिली जाते, जेव्हा एअरलाइनची चूक किंवा निष्काळजीपणा सिद्ध होतो. नियमांनुसार, एअरलाइनची जबाबदारी असते की तिने प्रवाशाला त्वरित मदत करावी. यात वैद्यकीय मदत देणे, CPR करणे आणि गरज पडल्यास डॉक्टरांची मदत घेणे समाविष्ट आहे. जर एअरलाइन हे सर्व योग्य प्रकारे करत असेल तर तिला दोषी मानले जात नाही. IATA नुसार, जर एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या, जसे की हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला, तर एअरलाइनवर नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी येत नाही. परंतु जर हे सिद्ध झाले की एअरलाइनने वेळेवर मदत दिली नाही किंवा नियमांचे पालन केले नाही, तर तिला जबाबदार धरले जाऊ शकते आणि नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते. विमानात कधी आपत्कालीन स्थिती मानली जाते? विमान प्रवासादरम्यान प्रत्येक समस्येला आपत्कालीन स्थिती मानले जात नाही. विमान वाहतूक नियमांनुसार, जेव्हा विमान, प्रवासी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो, तेव्हाच परिस्थितीला आपत्कालीन घोषित केले जाते. फेडरल एविएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) सारख्या एविएशन अथॉरिटीनुसार, पायलट अशा स्थितीत “मेडे मेडे” किंवा “पेन पेन” कॉल देऊन आपत्कालीन परिस्थितीची माहिती देतो आणि पुढील निर्णय घेतो. विमानात आग लागल्यास किंवा धूर भरल्यास सर्वात गंभीर परिस्थिती मानली जाते. अशा परिस्थितीत त्वरित जवळच्या विमानतळावर लँडिंग केले जाते. याव्यतिरिक्त, इंजिन निकामी होणे, केबिनमधील दाब कमी होणे किंवा इंधनाची कमतरता देखील आपत्कालीन परिस्थिती मानली जाते, ज्यात त्वरित लँडिंग आवश्यक असते. हृदयविकाराचा झटका किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारख्या गंभीर वैद्यकीय परिस्थितीतही विमानाचा मार्ग बदलला जाऊ शकतो, जेणेकरून प्रवाशाला त्वरित उपचार मिळू शकतील. खराब हवामान किंवा सुरक्षा धोक्याच्या (उदा. बॉम्बची धमकी) स्थितीतही पायलट विमान जवळच्या विमानतळावर उतरवू शकतो. तथापि, प्रत्येक वैद्यकीय समस्या किंवा घटनेत त्वरित लँडिंग होत नाही. किरकोळ आजार किंवा एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू यासारख्या परिस्थितीत अनेकदा विमान त्याच्या गंतव्यस्थानापर्यंत सुरू ठेवले जाते.
इराणने 19 मार्च रोजी जगातील सर्वात प्रगत अमेरिकन फायटर जेट F-35 पाडल्याचा दावा केला. इराणी मीडिया प्रेस टीव्हीनुसार, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने आपल्या स्वदेशी 'मजीद' हवाई संरक्षण प्रणालीद्वारे ते पाडले. जर हे खरे असेल तर इराण असा करणारा पहिला देश असेल. F-35 फायटर जेटला सुमारे दोन दशकांपासून अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्याचे सर्वात मोठे प्रतीक मानले जात आहे. हे सर्वात प्रीमियम फायटर जेट आहे, जे विशेषतः अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की ते जगातील सर्वात मजबूत हवाई संरक्षण प्रणालीमध्येही न पकडले जाता घुसून हल्ला करू शकेल. इराणचा दावा आहे की त्याने या 'अदृश्य' मानल्या जाणाऱ्या जेटची कमजोरी शोधली आहे. मजीद संरक्षण प्रणालीने F-35 मधून बाहेर पडणाऱ्या इन्फ्रारेड म्हणजेच उष्णतेला पकडून त्याला लक्ष्य केले. इराणचे म्हणणे आहे की F-35 रडारपासून वाचण्यास सक्षम असले तरी, त्याच्या इंजिनमधून बाहेर पडणारी उष्णता पूर्णपणे लपवता येत नाही. दरम्यान, अमेरिकन वेबसाइट CNN ने देखील सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले होते की इराणच्या हल्ल्यांमुळे F-35 ला मध्य पूर्वेत आपत्कालीन लँडिंग करावी लागली आहे. दावा- फक्त 1 क्षेपणास्त्राने F-35 पाडले इराणी माध्यमांनुसार, आधी असे मानले जात होते की F-35 पाडण्यासाठी 'तलाश' हवाई संरक्षण प्रणालीचा वापर करण्यात आला होता. परंतु आता असे म्हटले जात आहे की मजीद शॉर्ट-रेंज हवाई संरक्षण प्रणालीनेच F35 पाडले आहे. मजीद संरक्षण प्रणाली रडारऐवजी इन्फ्रारेड तंत्रज्ञानावर काम करते. त्यामुळे F-35 मध्ये असलेले सेन्सर आणि चेतावणी प्रणाली या धोक्याला सहज ओळखू शकत नाहीत. F-35 जवळ असलेले इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली सामान्यतः शत्रूच्या रडार सिग्नलला जाम करतात. परंतु येथे ते पूर्णपणे निरुपयोगी ठरले. इराणने जारी केलेल्या व्हिडिओनुसार, या हल्ल्यात फक्त एकच क्षेपणास्त्र पुरेसे होते. यातून हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला की, ही प्रणाली किती अचूक आहे आणि F-35 ची उष्णतेची (HEAT) कमजोरी किती मोठी आहे. मजीद एअर डिफेन्स 6km अंतरापर्यंत लक्ष्य साधू शकते मजीद एअर डिफेन्स प्रणाली इराणने 2021 मध्ये पहिल्यांदा सार्वजनिकरित्या दाखवली होती. ही खास करून जवळच्या अंतराच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आली आहे. या प्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ती रडारवर अवलंबून नसते, तर इन्फ्रारेड तंत्रज्ञानाचा वापर करते. यामुळेच रडारपासून वाचण्यासाठी डिझाइन केलेली विमाने देखील तिच्या नजरेतून सुटू शकत नाहीत. मजीद प्रणाली सामान्यतः कमी उंचीवर उडणाऱ्या लक्ष्यांना पकडण्यासाठी डिझाइन केली आहे. त्याची मारक क्षमता सुमारे 700 मीटर ते 6 किलोमीटरपर्यंत मानली जाते. यामुळे, अशा परिस्थितीत ते अधिक प्रभावी ठरते, जिथे शत्रूच्या विमानांना किंवा ड्रोनला एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रावरून जावे लागते. याला ‘पॉइंट डिफेन्स’ प्रणाली म्हणतात, म्हणजेच, हे एअरबेस, लष्करी तळ, रडार स्टेशन किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या इमारतीसारख्या ठिकाणांच्या थेट संरक्षणासाठी तैनात केले जाते. ही प्रणाली सामान्यतः मोबाइल प्लॅटफॉर्मवर बसवली जाते, म्हणजेच, गरजेनुसार ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी लवकर हलवता येते. यामुळे शत्रूंना त्याचे नेमके स्थान शोधणे कठीण होते. रडार प्रणाली बंद करून अमेरिकेला फसवले इराणच्या मते, ते आधीपासूनच अशा परिस्थितीसाठी तयारी करत होते. उदाहरणार्थ, कधी काय करायचे, कोणती प्रणाली वापरायची, शत्रूला कसे फसवायचे. हे सर्व आधीच ठरवले होते. असे सांगण्यात आले आहे की, 28 फेब्रुवारी रोजी जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने पहिला हल्ला सुरू केला, तेव्हा इराणने जाणूनबुजून आपली खरी रडार प्रणाली बंद केली आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी लपवले. त्यांच्या जागी बनावट रडार प्रणाली बसवण्यात आल्या. हे साधे बनावट सांगाडे नव्हते, तर असे डिकॉय होते जे खऱ्या रडारसारखेच सिग्नल पाठवत होते. प्रत्येक डिकॉय बनवण्यासाठी सुमारे 10 हजार डॉलरपर्यंत खर्च येतो. अमेरिका आणि इस्रायलच्या ड्रोनना, जे कॅमेरा आणि इन्फ्रारेड सेन्सरने नुकसानीचे मूल्यांकन करतात, त्यांना वाटले की त्यांनी इराणची हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट केली आहे. या बनावट ठिकाणांचा नाश झाल्यामुळे आणि खरी रडार प्रणाली बंद असल्यामुळे अमेरिका आणि इस्रायलला खात्री पटली की इराणची हवाई संरक्षण प्रणाली पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. याच आधारावर अमेरिकन सेंट्रल कमांड आणि इस्रायली हवाई दलाने असे गृहीत धरले की आता त्यांना वरचढपणा मिळाला आहे. इतकेच काय, अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी 19 मार्चच्या सकाळी दावाही केला की इराणची हवाई सुरक्षा नष्ट करण्यात आली आहे. पण हीच सर्वात मोठी चूक ठरली. या विश्वासात येऊन अमेरिका आणि इस्रायलने आपली सर्वात प्रगत लढाऊ विमाने, जसे की F-35, इराणच्या आत खोलवर पाठवायला सुरुवात केली. 10 दिवसांनंतर खरी रडार प्रणाली सुरू केली दुसरीकडे, इराणने शांतपणे आपली खरी रडार प्रणाली पुन्हा सुरू केली आणि मजीदसारख्या इन्फ्रारेड प्रणालींना अशा ठिकाणी तैनात केले, जिथून अमेरिका-इस्रायलची लढाऊ विमाने येण्याची शक्यता होती. F-35 त्या भागात पोहोचताच, त्याला कोणतीही कमकुवत किंवा बंद पडलेली संरक्षण प्रणाली मिळाली नाही. उलट, त्याला पूर्णपणे तयार आणि मजबूत हवाई संरक्षण प्रणालीचा सामना करावा लागला, जी आधीच त्याच संधीची वाट पाहत होती. टीप- ही संपूर्ण माहिती इराणच्या दाव्यांवर आणि अहवालांवर आधारित आहे. याची अद्याप स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. जगभरात F-35 च्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह इराणने F-35 पाडल्याच्या दाव्याने जगभरातील सैन्य आणि संरक्षण तज्ञांना धक्का बसला आहे. आतापर्यंत अनेक देशांची रणनीती या विचारावर आधारित होती की F-35 जवळजवळ अजिंक्य आहे, परंतु या दाव्यानंतर या धारणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याचा परिणाम आता अनेक देशांच्या निर्णयांमध्ये दिसू लागला आहे. स्पेनने F-35 खरेदी करण्याची योजना सोडून दिली आहे आणि युरोपियन फायटर जेट्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतानेही स्पष्ट संकेत दिले आहेत की ते F-35 खरेदी करणार नाही आणि आपल्या देशांतर्गत प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करेल, स्वित्झर्लंडमध्ये हा करार रद्द करण्याची मागणी होत आहे आणि कॅनडा देखील अतिरिक्त विमानांच्या खरेदीवर पुन्हा विचार करत आहे. सध्या अमेरिकेकडे सुमारे 450 ते 500 F-35 जेट्स आहेत. F-35 ला जगातील सर्वात महागडा शस्त्र कार्यक्रम मानले जाते, ज्याची एकूण किंमत सुमारे 1.7 ट्रिलियन डॉलर सांगितली जाते. दावा- अमेरिकेच्या हवाई क्षमतेला मोठे नुकसान झाले इराण मीडियाच्या अहवालानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलला या संपूर्ण संघर्षात सतत नुकसान सहन करावे लागले आहे. इराणच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने अमेरिका-इस्रायलचे 125 हून अधिक प्रगत ड्रोन पाडले आहेत. यापैकी किमान 10 MQ-9 रीपर ड्रोन पाडण्यात आले आहेत. 9 ड्रोन उड्डाणादरम्यान पाडण्यात आले, तर एक ड्रोन जॉर्डनमधील हवाई तळावर उभे असताना बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने लक्ष्य करण्यात आले. MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिकेच्या पाळत ठेवण्याच्या आणि हल्ला करण्याच्या क्षमतेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. याची किंमत सुमारे 30 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 250 कोटी रुपये) आहे. इराणचा दावा आहे की त्याची इन्फ्रारेड प्रणाली अशा ड्रोनविरुद्ध विशेषतः प्रभावी ठरली आहे, जसे यापूर्वी येमेनमध्येही दिसून आले होते. अहवालात असेही म्हटले आहे की, इराकमध्ये सक्रिय असलेल्या इस्लामिक रेझिस्टन्स ग्रुपने पश्चिम इराकमधील एका KC-135 टँकर विमानाला पाडले, ज्यात सवार असलेल्या सर्व 6 लोकांचा मृत्यू झाला. याव्यतिरिक्त, सौदी अरेबियाच्या एका हवाई तळावर उभे असलेले 5 KC-135 टँकर विमान खराब केले. या घटना अमेरिकेच्या लष्करी योजनेत बिघाड झाल्याचे संकेत म्हणून पाहिल्या जात आहेत, कारण इराणच्या सततच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळे अमेरिकन आणि इस्रायली सैन्याला वारंवार आपली स्थिती बदलावी लागत आहे, ज्यामुळे चुकीची शक्यता वाढते. जर तुलना केली, तर 2011 मध्ये लिबियामध्ये अमेरिकेच्या मोहिमेदरम्यान 4 महिन्यांत फक्त 3 लढाऊ नुकसान नोंदवले गेले होते. तर येथे एका महिन्यापेक्षा कमी वेळेत इतक्या मोठ्या नुकसानीची चर्चा केली जात आहे.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज २३ वा दिवस आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला कठोर इशारा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, जर ४८ तासांच्या आत होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली केली नाही, तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला करेल. ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर रविवारी लिहिले, 'जर इराणने ४८ तासांच्या आत होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केली नाही, तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला करून त्यांना उद्ध्वस्त करेल आणि सर्वात मोठ्या प्रकल्पापासून सुरुवात होईल.' त्याचबरोबर, इराणने इशारा दिला आहे की, जर त्याच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले गेले, तर तो मध्य पूर्वेतील अमेरिका आणि इस्त्राईलशी संबंधित सर्व ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ला करेल. इराणच्या खातम अल-अनबिया सेंट्रल कमांडचे प्रवक्ते इब्राहिम झुल्फाघारी यांनी सांगितले की, इराण अमेरिका आणि इस्त्राईलशी संबंधित समुद्राचे पाणी गोडे करणाऱ्या प्रकल्पांवर (डिसेलिनेशन प्लांट) आणि आयटी पायाभूत सुविधांवरही हल्ला करेल. इराणचा इस्रायली शहरावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला इराणने शनिवारी रात्री इस्रायलच्या दक्षिणेकडील डिमोना शहरावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला, ज्यात सुमारे 20 लोक जखमी झाले. डिमोना हे तेच शहर आहे जिथे इस्रायलचे अणु कार्यक्रम केंद्र आहे. डिमोनावर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा व्हिडिओ… इराण म्हणाला- ब्रिक्स देशांनी हल्ला रोखण्यात भूमिका बजावावी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पझेशकियान यांनी शनिवारी पंतप्रधान मोदींशी फोनवर चर्चा केली. यावेळी ते म्हणाले की, ब्रिक्सने इराणवर होणारे हल्ले रोखण्यात भूमिका बजावली पाहिजे. ते म्हणाले की, ब्रिक्सने कोणत्याही दबावाशिवाय, स्वतःच्या बळावर काम केले पाहिजे आणि या प्रकरणात पुढे आले पाहिजे. इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी असेही सुचवले की, मध्य पूर्वेतील देशांनी एकत्र येऊन एक नवीन सुरक्षा प्रणाली तयार केली पाहिजे. यामुळे या प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता टिकून राहील आणि बाहेरील देशांचा हस्तक्षेप कमी होईल. इराण युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे…
इराण आणि अमेरिका-इस्रायल युद्ध एका धोकादायक वळणावर पोहोचले आहे. शनिवारी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या सर्वात सुरक्षित ‘अणुभट्ट्यांना’ लक्ष्य करून युद्धाची दाहकता वाढवली. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हवाई दलाने शनिवारी सकाळी इराणची मुख्य अणूभट्टी ‘नतांझ’वर भीषण हवाई हल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून, शनिवारी उशिरा रात्री इराणने इस्रायलच्या अण्वस्त्रांचे केंद्र असलेल्या ‘डिमोना’ शहरावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव केला. डिमोनामध्ये हाहाकार; इराणचे एक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डिमोना येथील निवासी भागात पडले, ज्यामुळे एक बहुमजली इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली. यामध्ये ४७ जण जखमी झाले असून, एक १२ वर्षांचा मुलगा गंभीर आहे.दरम्यान, इराणी लष्कराने असा आरोप केला आहे की अमेरिका आणि इस्रायल आखाती क्षेत्रात खाजगी आणि प्रवासी जहाजांना लक्ष्य करत आहेत. तेहरानने इशारा दिला आहे की हे थांबले नाही तर ते अशा प्रकारे पलटवार करतील ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. दुसरीकडे, इस्रायली संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ म्हणाले की, येणाऱ्या आठवड्यात इराणवरील हल्ल्यांची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाईल. इराणमध्ये रोख रकमेची टंचाई, एटीएमवर रांगा, १ कोटी रियालची नोट जारी: युद्ध आणि वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर इराणने १ कोटी रियालची सर्वात मोठी नोट जारी केली आहे. तिची किंमत सुमारे ७ डॉलर आहे. युद्धाच्या दरम्यान लोक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा निकामी होण्याच्या भीतीने एटीएमबाहेर लांब रांगा लावून रोख रक्कम काढत आहेत. बँकांमध्ये मर्यादित रोख रक्कम मिळत आहे. अमेरिकेने इराणविरुद्ध २००३ च्या इराक युद्धानंतरची सर्वात मोठी नौसैनिक जमवाजमव सुरू केली आहे. इराणच्या ९०% तेल निर्यातीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या खार्ग बेटाच्या नाकेबंदीसाठी अमेरिकेने जल-थल युद्धात सक्षम विंग आखाताकडे पाठवली आहे. १८ मार्च रोजी ‘यूएसएस बॉक्सर’ रवाना झाले, ज्यामध्ये २५०० मरीन सैनिक आहेत. १९ मार्च रोजी ‘यूएसएस त्रिपोली’ रवाना झाले, ज्यामध्ये २५०० मरीन आणि अत्याधुनिक लँडिंग क्राफ्ट आहेत. हे दोन्ही दस्ते २५ मार्चपर्यंत पर्शियन आखातातील अमेरिकन जहाजांशी जोडले जातील. होर्मुझच्या मुद्द्यावर युएई, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी व जपानसह २२ देश एकत्र आले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, होर्मुझचा मार्ग रोखणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. इराणने हल्ले थांबवून सागरी मार्ग खुला करावा. आम्ही होर्मुझमध्ये सुरक्षित वाहतुकीसाठी सर्व योगदान देण्यास तयार आहोत. इराणने ज्या डिमोना शहरावर क्षेपणास्त्रे डागली, ते इस्रायलचे अघोषित अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे केंद्र १. अणुशक्तीचे केंद्र: येथे ‘नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर’ स्थित आहे, जे इस्रायलच्या अघोषित अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे आणि अण्वस्त्र निर्मितीचे मुख्य केंद्र मानले जाते.२. धोरणात्मक सुरक्षा: डिमोना शहराला इस्रायलच्या ‘अस्तित्वाची विमा पॉलिसी’ म्हटले जाते, जे मध्य-पूर्वेतील विरोधकांसाठी एक मोठा लष्करी अडथळा म्हणून काम करते.३. सुरक्षा प्राथमिकता: हे शहर इस्रायलच्या सर्वात प्रगत हवाई संरक्षण प्रणालींनी (आयरन डोम/एरो) सुरक्षित असते. येथे क्षेपणास्त्र पडणे म्हणजे इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी सर्वात मोठी ‘धोक्याची रेषा’ ओलांडण्यासारखे आहे. हल्ल्यानंतर इस्रायलने कबूल केले की त्यांच्या एका इंटरसेप्टरने काम करणे बंद केले होते.४. ऊर्जा आणि उद्योग: वाळवंटी भाग असल्याने हे सौर ऊर्जा व ‘मृत समुद्र’ (डेड सी) मधील खनिजांच्या प्रक्रियेचे प्रमुख केंद्र. हिंदी महासागरातील अमेरिका-ब्रिटनच्या एअरबेस डिएगो गार्सियावर इराणने दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागून जगाला चकित केले. पहिल्यांदाच इराणने आपली ४००० किमीची प्रहार क्षमता दाखवून दिली. इराणने खुर्रमशहर-४ श्रेणीतील क्षेपणास्त्रे डागली. अमेरिकेने म्हटले की, ही क्षेपणास्त्रे तळावर आदळली नाहीत आणि कोणतेही नुकसान झाले नाही. डिएगो इराणपासून ४००० किमी दूर आहे, म्हणजेच युरोपीय देशांच्या राजधानी सुद्धा आता इराणच्या टप्प्यात आहेत.
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनी गुरुवारी शिया धर्मगुरूंना सांगितले की, ज्यांना इराणवर इतके प्रेम आहे, त्यांनी तिथे निघून जावे. त्यांच्या या विधानाला शिया समुदायाच्या नेत्यांनी अपमानजनक आणि प्रक्षोभक म्हटले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुनीर यांनी रावळपिंडी येथे शिया समुदायाच्या एका इफ्तार पार्टीत हे विधान केले. ते म्हणाले की, ते कोणालाही दुसऱ्या देशासाठी असलेल्या त्यांच्या निष्ठेमुळे पाकिस्तानात अशांतता पसरवण्याची परवानगी देणार नाहीत. यापूर्वी त्यांनी अशीही चेतावणी दिली होती की, दुसऱ्या देशातील घटनांच्या आधारावर पाकिस्तानात हिंसाचार सहन केला जाणार नाही. या विधानानंतर शिया समुदायाचे म्हणणे आहे की, हे त्यांच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासारखे आहे. त्यांचे मत आहे की, हे विधान त्यांच्या धार्मिक भावना आणि ओळखीला चुकीच्या पद्धतीने सादर करते. मुनीर यांनी अचानक कार्यक्रम सोडला अहवालानुसार, बैठकीनंतर उलेमांना सांगण्यात आले होते की, रात्रीच्या जेवणानंतर पुन्हा चर्चा होईल. पण जनरल मुनीर यांनी अचानक कार्यक्रम सोडून निघून गेले. यामुळे शिया नेत्यांना वाटले की त्यांचा केवळ औपचारिकच नव्हे तर वैयक्तिकरित्याही अपमान करण्यात आला आहे. शिया समुदायाच्या नेत्यांनी या वादामुळे सांगितले की, त्यांची निष्ठा पाकिस्तान आणि इस्लाम या दोघांप्रती आहे. त्यांनी हे देखील आठवण करून दिली की, पाकिस्तानच्या निर्मितीमध्ये शिया समुदायाचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. देशातील अनेक मोठे नेते आणि संसाधने या समुदायाशी संबंधित राहिली आहेत. शिया नेत्यांचे म्हणणे आहे की, मक्का, मदिना, इराक आणि इराणसारख्या धार्मिक स्थळांशी त्यांचे नाते त्यांच्या श्रद्धेचा भाग आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की त्यांची देशभक्ती कमी आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, धार्मिक संबंधांना देशभक्तीशी जोडून पाहणे चुकीचे आहे. पाकिस्तानमधील निदर्शनांमुळे मुनीर नाराज शिया धर्मगुरूंनी म्हटले आहे की, मुनीर यांच्या विधानामुळे असे वाटले की, ते इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानात झालेल्या निदर्शनांसाठी शिया समुदायाला जबाबदार धरत आहेत. बैठकीत उपस्थित शिया नेत्यांनी सांगितले की, मुनीर यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये झालेल्या अशांततेला थेट शिया नेतृत्वाशी जोडले आणि संपूर्ण समुदायाला जबाबदार धरले. शिया धर्मगुरू मोहम्मद शिफा नजफी यांनी सांगितले की, त्यांनी तिथेच मुनीर यांच्या बोलण्याला विरोध केला. ते म्हणाले की, सर्व शियांना या घटनांसाठी जबाबदार धरणे योग्य नाही. सर्वांना एकाच दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ नये. नजफी यांनी हे देखील सांगितले की, पाकिस्तानच्या सैन्यातही शिया उपस्थित आहेत आणि देशाचे संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना हे देखील शिया होते. त्यांच्या मते, जेव्हा त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा मुनीर यांच्या वृत्तीत थोडा बदल झाला, पण तरीही ते म्हणाले की, “जर तुम्हाला इराणवर इतके प्रेम असेल, तर तिथे निघून जा, दरवाजे खुले आहेत.” इराणच्या विरोधकांशी मैत्री साधत आहे पाकिस्तान मुनीर यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा पाकिस्तान आपल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन बदलताना दिसत आहे. आधी तो इराण आणि आखाती देशांमध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करत होता, पण आता तो सौदी अरेबिया आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या जवळ जाताना दिसत आहे. मात्र, मुनीर यांनी शिया समुदायासोबत केलेल्या इफ्तार पार्टीबाबत पाकिस्तान लष्कराच्या अधिकृत निवेदनात वेगळे चित्र मांडण्यात आले. लष्कराने म्हटले की, मुनीर यांनी धार्मिक नेत्यांना राष्ट्रीय एकता राखण्याचे आणि जातीय तणाव टाळण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तानमध्ये १५% शिया समुदायाची लोकसंख्या पाकिस्तानमध्ये इराणनंतर सर्वात मोठी शिया लोकसंख्या राहते, जी एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे १५ टक्के (३.७७ कोटी) मानली जाते. हा वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा मार्चमध्ये खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानच्या अनेक शहरांमध्ये निदर्शने सुरू झाली होती. कराचीमध्ये आंदोलकांनी अमेरिकन दूतावासाच्या आवारात घुसण्याचा प्रयत्न केला, जिथे अमेरिकन मरीनने गोळीबार केला आणि किमान 10 लोकांचा मृत्यू झाला. इस्लामाबादमध्ये आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. तर स्कार्दूमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या एका कार्यालयाला आग लावण्यात आली. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्येही अनेक लोकांच्या मृत्यूच्या बातम्या आल्या.
अमेरिकेच्या संसदेत एक मोठा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, ज्यात 1971 मध्ये बांगलादेशात झालेल्या नरसंहाराला अधिकृतपणे 'वंशसंहार' मानण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव खासदार ग्रेग लँड्समन यांनी सादर केला आहे. यात म्हटले आहे की, 1971 च्या युद्धादरम्यान पाकिस्तानच्या सैन्याने मोठ्या प्रमाणावर हत्या, बलात्कार आणि अत्याचार केले, ज्यांना वंशसंहार आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे मानले पाहिजे. प्रस्तावात विशेषतः असेही म्हटले आहे की, बंगाली हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले होते. तसेच जमात-ए-इस्लामी सारख्या गटांविरुद्ध कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आवाहन करण्यात आले आहे की, या घटनांना अधिकृतपणे स्वीकारावे आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेवर लक्ष द्यावे. आकडेवारीनुसार, त्यावेळी लाखो लोक मारले गेले, 2 लाखांहून अधिक महिलांवर अत्याचार झाले आणि कोट्यवधी लोक बेघर झाले. आतापर्यंत अमेरिकेने 1971 च्या घटनांना वंशसंहार मानले नाही. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर हा एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय असेल. दक्षिण कोरियातील फॅक्टरीत स्फोट, 10 ठार, 59 जखमी; जीव वाचवण्यासाठी लोक इमारतीतून खाली पडले दक्षिण कोरियातील डेजॉन शहरात शनिवारी सकाळी ऑटो पार्ट्स फॅक्टरीत स्फोटानंतर आग लागली. यात 10 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 59 लोक जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेत 4 जण अजूनही बेपत्ता आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी जीव वाचवण्यासाठी इमारतीतून उड्या मारल्या, त्यामुळे ते जखमी झाले. आग इतकी भीषण होती की इमारतीचा मोठा भाग जळून खाक झाला आणि बचाव दलाला आत शिरण्यासाठी अनेक तास लागले. अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मते, आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु प्रत्यक्षदर्शींनी मोठ्या स्फोटाचा आवाज ऐकला. त्यानंतर आग वेगाने संपूर्ण परिसरात पसरली. आग विझवण्यासाठी आणि मदत-बचाव कार्यासाठी 500 हून अधिक अग्निशमन दलाचे जवान, पोलीस आणि आपत्कालीन कर्मचारी तैनात करण्यात आले. सध्या 4 बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू आहे आणि अपघाताच्या कारणांची चौकशी केली जात आहे. अध्यक्ष ली जे म्युंग यांनी सर्व संसाधने एकत्र करून मदत कार्य वेगवान करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जुलै २०२५ मधील कोल्डप्लेच्या किस कॅम वादावर मीडिया आयकॉन ओप्रा विनफ्रे यांनी परिस्थिती हाताळल्याबद्दल खेद व्यक्त केल्यानंतर, तो वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यांनी अलीकडील एका संवादात माजी एचआर एक्झिक्यूटिव्ह क्रिस्टिन कॅबोट यांच्यासोबत याबद्दल सांगितले, ज्या या घटनेच्या केंद्रस्थानी होत्या. हा वाद कोल्डप्लेच्या एका मैफिलीत सुरू झाला, जेव्हा एका किस कॅमने कॅबोट त्यांच्या बॉस, सीईओ अँडी बायर्न यांच्यासोबत जवळ बसलेल्या असताना टिपले. तो क्षण झपाट्याने व्हायरल झाला आणि ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणावर लक्ष वेधून घेतले. कोल्डप्लेचे मुख्य गायक, ख्रिस मार्टिन यांनी मंचावर विनोद करत ते दोघे रोमँटिक संबंधात असू शकतात असे सुचवल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. लवकरच, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी दोघेही व्यक्ती ओळखले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंग, अफवा आणि तीव्र माध्यमांच्या छाननीला सामोरे जावे लागले. या प्रतिक्रियेमुळे शेवटी कॅबोट आणि बायरन यांना त्यांच्या पदांवरून पायउतार होण्यास भाग पाडले. आता, एक वर्षानंतर, ओप्राच्या प्रतिक्रियेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे की व्हायरल क्षण खऱ्या लोकांवर कसे खोलवर परिणाम करू शकतात. यामध्ये कोण लोक सामील आहेत? क्रिस्टिन कॅबोट एक वरिष्ठ एचआर कार्यकारी होत्या, तर अँडी बायरन त्याच कंपनीचे सीईओ होते. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांचे व्यावसायिक संबंध सार्वजनिक छाननीखाली आले. जगातील सर्वात प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक असलेल्या ओप्रा विनफ्रे यांनी अलीकडेच कॅबोटशी बोलताना या चर्चेत भाग घेतला. इतर सेलिब्रिटीही अप्रत्यक्षपणे यात सामील झाले. अभिनेत्री ग्वेनेथ पाल्ट्रो आणि अभिनेता रायन रेनॉल्ड्स यांना या घटनेबद्दल विनोद केल्याबद्दल टीकेला सामोरे जावे लागले, ज्याला कॅबोटने नंतर असंवेदनशील म्हटले. ओप्राची माफी आणि तिने काय म्हटले चर्चेदरम्यान, ओप्राने कबूल केले की ही परिस्थिती सार्वजनिक मनोरंजनाचे साधन बनली, जे संबंधित लोकांसाठी अन्यायकारक होते. लोकांनी ऑनलाइन या घटनेवर किती लवकर निर्णय दिले आणि तिची खिल्ली उडवली याबद्दल तिने खेद व्यक्त केला. तिने हे देखील निदर्शनास आणून दिले की व्हायरल सामग्री अनेकदा अशा परिस्थितींच्या मानवी बाजूकडे दुर्लक्ष करते. तिच्या टिप्पण्यांना एक महत्त्वाचे स्मरणपत्र मानले गेले की ऑनलाइन ट्रेंडचे वास्तविक जीवनात परिणाम होऊ शकतात. क्रिस्टिन कॅबोटने आता काय उघड केले कॅबोटने सांगितले की त्या व्हायरल क्षणाचा तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनावर किती खोल परिणाम झाला. तिला ट्रोलिंग, ऑनलाइन गैरवर्तन आणि तिच्या व तिच्या मुलांवर गंभीर धमक्यांचा सामना करावा लागला. तिने स्पष्ट केले की त्यावेळी ती तिच्या पतीपासून आधीच वेगळी झाली होती—ही वस्तुस्थिती अनेकांना माहीत नव्हती. या प्रतिक्रियेमुळे तिला व्यावसायिकदृष्ट्या पुढे जाणे देखील आव्हानात्मक बनले, ज्यामुळे नवीन नोकरीच्या संधी मर्यादित झाल्या. कॅबोटने टीकेमध्ये लैंगिक पूर्वग्रह (gender bias) असल्याचे नमूद केले, तिला तिच्या पुरुष बॉसपेक्षा जास्त नकारात्मक लक्ष मिळाले. तिने पुढे सांगितले की सेलिब्रिटींनी केलेले विनोद आणि मीम्समुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. व्हायरल संस्कृतीबद्दल एक मोठी चर्चा या वादामुळे आता सोशल मीडियावरील वर्तन आणि गोपनीयतेबद्दल एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. हे दर्शवते की एक वैयक्तिक क्षण किती लवकर जागतिक समस्येमध्ये रूपांतरित होऊ शकतो. कॅबोट म्हणाल्या की सोशल मीडिया अनेकदा भावनिक नुकसानीचा विचार न करता लहान घटनांना मोठ्या घोटाळ्यांमध्ये रूपांतरित करते. त्यांनी असेही नमूद केले की जरी अशा व्हायरल सामग्रीमुळे व्यक्तींना हानी पोहोचत असली तरी, प्लॅटफॉर्मना त्याचा फायदा होतो. मेगन केरिगन, अँडी बायरन यांची पत्नी, मॅसॅच्युसेट्समध्ये राहणारी एक शिक्षणतज्ञ आहे आणि बँक्रॉफ्ट शाळेत काम करते. ती सहसा लो प्रोफाइल ठेवते आणि सार्वजनिक नजरेपासून दूर राहते. मात्र, तिच्या पतीशी संबंधित 'किस कॅम' वादामुळे ती चर्चेत आली. ती दोन मुलांची आई देखील आहे आणि तिच्या कामावर आणि कौटुंबिक जीवनावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ओळखली जाते. वादामुळे आडनावात बदल या घटनेनंतर, तिने कथितरित्या सोशल मीडियावर तिच्या नावावरून 'बायरन' हे आडनाव काढून टाकले, ज्यामुळे वैयक्तिक समस्यांबद्दल चर्चा वाढली, तथापि तिने कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. ओप्राच्या प्रतिसादाने आणि कॅबोटच्या कहाणीने लोकांना पुन्हा विचार करण्यास प्रवृत्त केले आहे की ते व्हायरल व्हिडिओंना कसे प्रतिसाद देतात. एका कॉन्सर्टमधील एक साधा क्षण म्हणून जे सुरू झाले ते एका मोठ्या वादामध्ये बदलला, ज्याचे दूरगामी परिणाम झाले. ओप्रा विनफ्रेची माफी आणि क्रिस्टिन कॅबोटचा अनुभव ऑनलाइन लक्ष वेधून घेण्याच्या गंभीर परिणामांना अधोरेखित करतात. ही घटना एक आठवण करून देते की प्रत्येक व्हायरल क्लिपमागे वास्तविक लोक असतात, ज्यांचे जीवन इंटरनेटमुळे रातोरात बदलू शकते.
दक्षिण कोरियातील डेयजॉन शहरात शनिवारी सकाळी ऑटो पार्ट्स फॅक्टरीत स्फोट होऊन आग लागली. यात 10 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 59 लोक जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेत 4 जण अजूनही बेपत्ता आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी जीव वाचवण्यासाठी इमारतीतून उड्या मारल्या, त्यामुळे ते जखमी झाले. आग इतकी भीषण होती की इमारतीचा मोठा भाग जळून खाक झाला आणि बचाव पथकाला आत शिरण्यासाठी तासभर लागले. अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु प्रत्यक्षदर्शींनी मोठ्या स्फोटाचा आवाज ऐकला. यानंतर आग वेगाने संपूर्ण परिसरात पसरली. आग विझवण्यासाठी आणि मदत-बचाव कार्यासाठी 500 हून अधिक अग्निशमन दलाचे जवान, पोलीस आणि आपत्कालीन कर्मचारी तैनात करण्यात आले. सध्या 4 बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू आहे आणि दुर्घटनेच्या कारणांची चौकशी केली जात आहे. अध्यक्ष ली जे म्युंग यांनी सर्व संसाधने एकत्र करून मदतकार्य वेगाने करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जगभरात ईदचा उत्सव सुरू झाला आहे. मध्यपूर्वेत अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात गेल्या 22 दिवसांपासून युद्ध सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, 60 वर्षांत पहिल्यांदाच इस्त्राईलच्या जेरुसलेममधील अल-अक्सा मशीद ईदच्या नमाजासाठी बंद करण्यात आली आहे. 1967 च्या अरब-इस्त्रायल युद्धानंतर पहिल्यांदाच अल-अक्सा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. मुसलमानांसाठी मक्का आणि मदिनानंतर हे तिसरे सर्वात पवित्र स्थळ आहे. इराणमध्ये ईदचे बाजार ओस पडलेले दिसले. तर कतार, यूएई आणि कुवेतसारख्या देशांमध्ये खुल्या मैदानांवर नमाज पठणावर बंदी घालण्यात आली आहे. आखाती देशांमध्ये शुक्रवारी ईद साजरी करण्यात आली इराण वगळता जवळपास सर्व आखाती देशांमध्ये शुक्रवारी ईद साजरी करण्यात आली. इराणमध्ये सामान्यतः पर्शियन नववर्ष आणि ईद-उल-फितरच्या आधीच्या दिवसांमध्ये हे बाजार खूप गजबजलेले असत. लोक भेटवस्तू, कपडे आणि खाण्यापिण्याचे सामान खरेदी करण्यासाठी मोठ्या संख्येने येथे येत असत. पण यावेळी परिस्थिती बदलली आहे. बाजारात पूर्वीसारखी गर्दी नाही आणि सणांची लगबगही नाही. कमी लोक खरेदीसाठी बाहेर पडत आहेत, ज्यामुळे सणाची चमक फिकी पडताना दिसत आहे. UAE- ईदच्या निमित्ताने लगबग कमी दिसली गाझा- महिला खरेदी करताना दिसल्या इराक- लोकांनी खामेनेई यांची आठवण केली लेबनान- निवाऱ्याजवळ फिरताना दिसले लोक तुर्कस्तान- ईदची नमाज अदा करणारे लोक ब्रिटन - मोठ्या संख्येने नमाज अदा करणारे लोक ईदनिमित्त पाक-अफगाण युद्ध 4 दिवसांसाठी थांबले पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने ईद-उल-फितरच्या निमित्ताने युद्धात तात्पुरत्या विरामची घोषणा केली. युद्ध 5 दिवसांसाठी थांबवण्यात आले आहे. सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान आणि कतारच्या आवाहनानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी सांगितले की, हा शस्त्रसंधी 18/19 मार्चच्या रात्रीपासून 23/24 मार्चच्या रात्रीपर्यंत लागू राहील. तथापि, कोणत्याही सीमापार हल्ल्यास, ड्रोन हल्ल्यास किंवा पाकिस्तानात दहशतवादी घटना घडल्यास, ऑपरेशन त्वरित पुन्हा सुरू केले जाईल. ईदसाठी विशेष उड्डाणे मिळालेल्या माहितीनुसार, एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि ओमानसाठी नियमित आणि विशेष उड्डाणे चालवतील. एअरलाईन्सच्या मते, काही उड्डाणे सध्या तात्पुरती बंद आहेत, परंतु प्रवाशांच्या सोयीसाठी पर्यायी व्यवस्था केली जात आहे. दोन्ही एअरलाईन्सने हे देखील सांगितले की जेद्दा (सौदी अरेबिया) आणि मस्कत (ओमान) साठी नियमित उड्डाणे सुरू राहतील. यात भारत आणि जेद्दा दरम्यान सुमारे 16 उड्डाणांचा समावेश आहे. एअरलाईन्सचे म्हणणे आहे की, परिस्थितीनुसार पुढील योजनेत गरजेनुसार बदल केले जाऊ शकतात.
इराणचे सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनी यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धात शत्रूचा पराभव झाला आहे. नौरोजच्या निमित्ताने जारी केलेल्या लेखी संदेशात खामेनी म्हणाले की, शत्रू राष्ट्रांना आशा होती की हल्ल्यानंतर इराणी जनता सरकारविरोधात उभी राहील, पण तसे झाले नाही. खामेनी म्हणाले, ‘मला वाटले होते की काही दिवसांच्या हल्ल्यानंतर देशात भीती आणि निराशा पसरेल आणि लोक सरकारविरोधात उभे राहतील, पण हा माझा मोठा चुकीचा अंदाज होता.’ खामेनी यांच्या मते, याउलट देशात वेगवेगळ्या विचारधारा आणि मतभेद असूनही एकजूटता दिसून आली आहे. ते म्हणाले की, याच एकतेमुळे शत्रू आपल्या उद्देशात यशस्वी होऊ शकला नाही आणि त्याच्याच गोटात फूट पडली आहे. ट्रम्प यांनी NATO देशांना भित्रे म्हटले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण युद्धात साथ न दिल्याबद्दल NATO सहयोगी देशांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प म्हणाले आहेत की NATO देश भित्रे आहेत आणि अमेरिकेशिवाय ही युती फक्त कागदी वाघ आहे. त्यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले, त्यांना अणुशक्ती असलेल्या इराणला रोखण्याच्या लढाईत सामील व्हायचे नव्हते. आता जेव्हा ही लढाई लष्करीदृष्ट्या जिंकली गेली आहे, तेव्हा ते तेलाच्या वाढलेल्या किमतींबद्दल तक्रार करत आहेत. ट्रम्प यांनी होर्मुज सामुद्रधुनीचा उल्लेख करत म्हटले की, ती खुली ठेवण्यासाठी लष्करी मदत देणे सोपे आहे, पण सहयोगी देश यातही मागे हटत आहेत. ते म्हणाले, “हे खूप सोपे लष्करी पाऊल आहे, ज्यात खूप कमी धोका आहे, पण त्यांना मदत करायची नाही. ते भित्रे आहेत, आणि आम्ही हे लक्षात ठेवू.” इराण युद्धाशी संबंधित 4 फोटो… इराणने गुरुवारी रात्री इस्रायलवर अनेक हवाई हल्ले केले.
मध्य पूर्वेत अमेरिका आपली लष्करी उपस्थिती वेगाने वाढवत आहे. सीएनएननुसार, उपग्रह प्रतिमांवरून असे दिसून आले आहे की, 3 अमेरिकन युद्धनौकांसह मरीन सैनिक मध्य पूर्वेत पाठवले जात आहेत. यात यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस सॅन डिएगो, यूएसएस न्यू ऑर्लिन्स यांचा समावेश आहे. यांवर सुमारे 2200 सैनिक तैनात आहेत. हे सर्व सैनिक 31व्या मरीन एक्सपेडिशनरी युनिट (MEU) चा भाग आहेत, ज्यांना त्वरित कारवाईसाठी तयार ठेवले जाते. यापैकी यूएसएस त्रिपोली एक उभयचर हल्ला जहाज आहे, म्हणजेच असे युद्धपोत जे मरीन सैनिक, हेलिकॉप्टर आणि लढाऊ विमाने (जसे की F-35B) घेऊन जाते. या तिन्ही युद्धनौका जपानजवळ होत्या. सध्या त्या भारताजवळ दक्षिण हिंद महासागरात आहेत. अमेरिकन वेबसाइट एक्सिओसच्या अहवालानुसार, ट्रम्प सरकार इराणच्या खार्ग बेटावर कब्जा करण्याच्या किंवा त्याला वेढा घालण्याच्या (ब्लॉकेड) योजनेवर विचार करत आहे. पुढील आठवड्यात इराण युद्ध नवीन टप्प्यात पोहोचू शकते अमेरिकेच्या तयारीवरून असे दिसते की, इराण युद्ध पुढील आठवड्यात नवीन टप्प्यात पोहोचू शकते. यापूर्वी ट्रम्प यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, ते मध्य पूर्वेत सैनिक पाठवत नाहीत. ट्रम्प यांनी गुरुवारी म्हटले होते, “मी कुठेही सैनिक पाठवत नाहीये. जर पाठवले असते तरी, मी तुम्हाला सांगितले नसते.” ट्रम्प त्यांच्या अचानक घेतलेल्या निर्णयांसाठी ओळखले जातात, त्यामुळे त्यांच्या विधानावरून ते काय करणार आहेत हे स्पष्ट होत नाहीये. रॉयटर्सनुसार, अमेरिकेच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ट्रम्प इराणमधील कारवाई तीव्र करण्यासाठी हजारो सैनिक पाठवण्यावर गांभीर्याने विचार करत आहेत. यामागे दोन मोठी कारणे आहेत पहिले कारण- होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला पुन्हा उघडणे जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायूचा पुरवठा याच मार्गाने होतो. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू झाल्यापासून, इराणने येथे जहाजांची वाहतूक जवळजवळ थांबवली आहे, ज्यामुळे तेलाच्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांत ट्रम्प यांनी आपल्या मित्र राष्ट्रांना होर्मुझमध्ये युद्धनौका पाठवण्यास सांगितले, परंतु कोणत्याही देशाने त्यांना पाठिंबा दिला नाही. अशा परिस्थितीत, USS ट्रिपोली आणि इतर युद्धनौकांवरील अमेरिकन मरीन त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे पर्याय ठरू शकतात. जर अमेरिकेला हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग सुरक्षित करायचा असेल, तर त्यांना इराणच्या किनारी भागांमध्ये सैनिक उतरवावे लागतील. इराणच्या नौदलाचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे हा पर्याय अमेरिकेसाठी शक्य आणि कमी जोखमीचा मानला जात आहे. काही अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे असेही म्हणणे आहे की, यूएसएस ट्रिपोलीवरील मरीन सैनिकांचा वापर इराणच्या दक्षिण किनाऱ्याजवळील बेटांवर कब्जा करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या बेटांचा पुढे रणनीतिक तळ किंवा दबाव निर्माण करण्याचे साधन म्हणून वापर केला जाऊ शकतो, जेणेकरून इराणकडून व्यापारी जहाजांवर होणारे संभाव्य हल्ले रोखता येतील. इराणसाठी खूप महत्त्वाचे आहे खार्ग बेट खार्ग बेट इराणच्या किनाऱ्यापासून सुमारे 15 मैल दूर आहे आणि येथूनच त्याच्या सुमारे 90 टक्के कच्च्या तेलाची निर्यात होते. त्यामुळे जर अमेरिकेने हे बेट आपल्या ताब्यात घेतले किंवा तेथे नाकेबंदी केली, तर तो इराणवर होर्मुझ उघडण्यासाठी दबाव आणू शकतो. मात्र या योजनेत मोठा धोकाही आहे. जर अमेरिकेने खार्ग बेटावर कब्जा केला, तर त्याचे सैनिक थेट हल्ल्यांच्या कक्षेत येतील आणि यामुळे इराण नमते घेईलच असे नाही. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेला थेट इराणच्या भूमीवर किंवा खार्ग बेटावर कब्जा करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी तो आपली युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तैनात करू शकतो, जेणेकरून तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांना मार्गात सुरक्षा दिली जाईल. दुसरे कारण- इराणच्या युरेनियमवर कब्जा दुसरे मोठे कारण म्हणजे इराणचे अत्यंत समृद्ध युरेनियम. इराणकडे सुमारे 950 पाउंड युरेनियम आहे, ज्याचा वापर अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. असे मानले जाते की, हे युरेनियम त्या ठिकाणांच्या ढिगाऱ्याखाली दबले आहे, ज्यावर अमेरिका आणि इस्रायलने हल्ला केला होता. ते सुरक्षित करण्यासाठी जमिनीवर सैनिक पाठवण्याची गरज भासेल. 28 फेब्रुवारीपासून युद्ध सुरू झाल्यापासून ट्रम्प यांची विधाने बदलत राहिली आहेत, पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यांना असे वाटते की, इराणने कधीही अणुबॉम्ब बनवू नये. USS ट्रिपोलीचे महत्त्व इथेच समोर येते. या जहाजावर 31व्या मरीन एक्सपेडिशनरी युनिटचे 2200 सैनिक आहेत, जे जपानच्या ओकिनावामध्ये तैनात असतात. हे सैनिक जमीन आणि हवा दोन्ही प्रकारच्या लढाया, छापे आणि समुद्रातून जमिनीवर उतरण्याच्या ऑपरेशन्समध्ये माहिर असतात. USS ट्रिपोली हे असे युद्धनौका आहे, जे समुद्रातूनच हवाई आणि जमिनीवरील ऑपरेशन्स चालवू शकते. यात F-35 स्टेल्थ फायटर जेट, MV-22 ऑस्प्रे हेलिकॉप्टर आणि सैनिकांना किनाऱ्यापर्यंत पोहोचवणारी विशेष जहाजे आहेत. पुढच्या आठवड्यात वॉर झोनमध्ये पोहोचेल USS ट्रिपोली अशी अपेक्षा आहे की, यूएसएस ट्रिपोली पुढील आठवड्यात युद्धक्षेत्रात पोहोचेल. जर ट्रम्प यांनी जमिनीवर सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घेतला, तर गेल्या दोन दशकांत असे पहिल्यांदाच घडेल जेव्हा अमेरिकन सैनिक थेट युद्धात उतरवले जातील. या युद्धनौकेचे नाव 1805 मध्ये त्रिपोलीविरुद्ध अमेरिकेच्या विजयाच्या स्मरणार्थ ठेवण्यात आले होते. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा अमेरिकेने परदेशी भूमीवर विजय मिळवून आपला ध्वज फडकवला होता.
फिनलंडमध्ये एक म्हण आहे...‘बोलणे चांदी आहे, पण शांतता सोने आहे.’ एकांत आणि शांतता आवडणारा हा देश कदाचित जगातील सर्वात आनंदी ठिकाण वाटणार नाही, पण २०२६ च्या ‘वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट’मध्ये फिनलंडने सलग ९व्यांदा बाजी मारली आहे. हा अहवाल ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या वेलबीइंग रिसर्च सेंटरने जारी केला आहे. गॅलप आणि यूएन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्कच्या अभ्यासाच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. १४७ देशांच्या यादीत भारत ११६व्या स्थानावर आहे. यानुसार, आनंद कमी होण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे आर्थिक असुरक्षितता, डिजिटल एकाकीपणा आणि सामाजिक सहकार्याची कमतरता. सोशल मीडियावरची ‘दाखवण्याची संस्कृती’ खरी मानवी जोडणी संपवत आहे. आपल्या माणसांच्या सोबतीची कमतरता मानसिक शांती आणखी कमी करत आहे, भविष्यातील अनिश्चितता हे देखील एक मोठे कारण आहे.. तर जाणून घ्या आनंदाची कारणे टॉप-१० मध्ये नॉर्वे, स्वीडन आणि आइसलँडसारखे देश आहेत. समान समृद्धी, उत्कृष्ट आरोग्य सेवा आणि मजबूत सरकारी सुरक्षा कवच. येथे श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी कमी आहे, ज्यामुळे मंदीसारख्या कठीण काळातही लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य टिकून राहते. आणि दुःखाचे कारण सर्वात चिंताजनक बाब ही आहे की, आनंदात घट 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांमध्ये सर्वाधिक दिसून आली आहे. जिथे जगाच्या इतर भागांमध्ये तरुण जीवनावर समाधानी आहेत, तिथे अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसारख्या श्रीमंत देशांमधील किशोरांच्या आनंदाचा आलेख वेगाने खाली घसरला आहे. संशोधक यासाठी स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाला जबाबदार मानतात. पण गोष्ट इतकी सरळ नाही... गॅलपमधील वर्ल्ड न्यूजच्या व्यवस्थापकीय संपादक ज्युली रे म्हणतात, खरी समस्या ‘सामाजिक सहवासाची’ कमतरता आहे. जेव्हा तरुणांना आपल्या लोकांशी जोडले गेल्याचे वाटत नाही, तेव्हा ते एकटेपणा दूर करण्यासाठी स्क्रीनचा आश्रय घेतात. दुर्दैवाने, सोशल मीडियावरील ही डिजिटल निर्भरता त्यांचा आनंद वाढवण्याऐवजी त्यांची उदासीनता आणखी वाढवते. किशोरवयीन मुलींवर अधिक परिणाम डिजिटल जगाचा सर्वात खोल आणि नकारात्मक परिणाम 15 वर्षांच्या मुलींवर दिसून येत आहे. ज्या मुली 5 तासांपेक्षा जास्त वेळ सोशल मीडियावर घालवतात, त्या जीवनात सर्वात कमी समाधानी आहेत. ‘इन्फ्लुएंसर कल्चर’ आणि ‘परफेक्ट लाइफ’च्या रील्स पाहून त्यांच्यात स्वतःला कमी लेखण्याची भावना आणि तुलनात्मक ताण वाढत आहे. सोशल मीडियावर ‘कंटेंट पाहणे’ त्यांना मानसिकदृष्ट्या उदासीनता आणि एकाकीपणाकडे ढकलत आहे, ज्यामुळे त्यांचे खरे हसू फिके पडत आहे. शीर्ष-10 आनंदी देश रँकिंगमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडपैकी कोणताही देश शीर्ष-10 मध्ये नाही. 1. फिनलंड 2. आइसलँड3. डेन्मार्क 4. कोस्टा रिका5. स्वीडन 6. नॉर्वे7. नेदरलँड्स 8. इस्रायल9. लक्झेंबर्ग 10. स्वित्झर्लंड आता भारतात आनंदाच्या पातळीबद्दल बोलूया ताज्या अहवालात भारताचे चित्र आशा आणि आव्हान, दोन्ही दर्शवते. 2024 (126) आणि 2025 (118) च्या तुलनेत स्थिती सातत्याने सुधारत आहे. भारताच्या या ‘हळू पण निश्चित’ वाढीमागे मजबूत कौटुंबिक रचना आणि सामाजिक ताणाबाणा आहे, जो कठीण काळात सुरक्षा कवच बनतो. तथापि, आपण शेजारील देश चीन (65), नेपाळ (99) आणि पाकिस्तान (104) यांच्या मागे आहोत. इप्सॉसच्या आनंद सर्वेक्षणात 29 देशांच्या यादीत भारत 22व्या स्थानावर आहे. गेल्या वर्षी 7व्या स्थानावर होता. दोन्ही अहवालानुसार आनंद कमी होण्याची सर्वात मोठी कारणे ‘आर्थिक असुरक्षितता’ आणि ‘सोशल मीडियाचा दबाव’ आहेत. सोशल मीडियावर वाढती तुलनात्मक भावना भारतीयांचे मानसिक समाधान कमी करत आहे. युद्धाशी झुंजत आहेत, पण आनंद कमी होऊ दिला नाही: युद्धाच्या परिस्थितीतही इस्रायल 5व्या स्थानावर आहे. तज्ञांनुसार, इस्रायलमध्ये ‘सामाजिक एकजूट’ आणि ‘कौटुंबिक आधार’ खूप मजबूत आहे, जो संकटाच्या वेळी मानसिक बळ देतो. युद्धाच्या परिस्थितीतही युक्रेनमध्ये (105वे) ‘सामायिक उद्दिष्टाची’ भावना आणि रशियामध्ये (72वे) मध्यम स्थिरता कायम आहे, ज्यामुळे दोघांच्या क्रमवारीत मोठी घसरण झाली नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी गुरुवारी जपानच्या पंतप्रधानांना तेव्हा धक्का दिला, जेव्हा त्यांनी 1941 मध्ये झालेल्या पर्ल हार्बर हल्ल्याचा उल्लेख केला. ट्रम्प यांनी ही गोष्ट हलक्याफुलक्या अंदाजात सांगितली, पण ही टिप्पणी जपानसाठी गैरसोयीची मानली जात आहे. ट्रम्प पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्यासोबत एका बैठकीदरम्यान पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत होते. तेव्हा त्यांना एका रिपोर्टरने विचारले - अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी आपल्या मित्र राष्ट्रांना का सांगितले नाही. यावर ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही कोणालाही सांगितले नाही कारण आम्हाला सरप्राईज द्यायचे होते. सरप्राईजबाबत जपानपेक्षा चांगले कोण जाणते?” त्यांनी एका जपानी पत्रकाराला विनोदी स्वरात विचारले, “तुम्ही मला पर्ल हार्बरबद्दल का सांगितले नाही?” ताकाइची, ज्या भाषांतरकाराच्या मदतीने बोलणे समजत होत्या, त्यांनी काहीही म्हटले नाही, पण हे ऐकून त्यांना अस्वस्थ वाटले असावे असे दिसले. खरं तर, 7 डिसेंबर 1941 रोजी जपानने अमेरिकेच्या हवाई येथील पर्ल हार्बर लष्करी तळावर अचानक हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 2400 हून अधिक अमेरिकन मारले गेले होते. यानंतर अमेरिका दुसऱ्या महायुद्धात सामील झाला होता. नेपाळमध्ये बालेन शाह 27 मार्च रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊ शकतात, एक दिवस आधी खासदारांचा शपथविधी सोहळा नेपाळमध्ये मोठे राजकीय बदल होणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाच्या (RSP) मोठ्या विजयानंतर, आता बालेन्द्र (बालेन) शाह 27 मार्च रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याच्या तयारीत आहेत. RSP ने 23 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीत 275 पैकी 182 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली एकाच पक्षाचे सरकार स्थापन होईल. निवडणुकीपूर्वीच पक्षाने त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले होते आणि आता सरकार स्थापनेची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. खासदारांचा शपथविधी २६ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता होईल. त्यापूर्वी त्याच दिवशी सकाळी ११:३० वाजता सर्वात ज्येष्ठ खासदाराला शपथ दिली जाईल. ७८ वर्षीय अर्जुन नरसिंह केसी हे सर्वात ज्येष्ठ निवडून आलेले खासदार आहेत, जे आधी स्वतः राष्ट्रपतींकडून शपथ घेतील आणि नंतर इतर खासदारांना शपथ देतील.
लंडनमध्ये 2 भारतीय रस्त्यावर पान खाऊन थुंकले:दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावला
लंडनच्या ब्रेंट परिसरात सार्वजनिक ठिकाणी पान थुंकल्याप्रकरणी भारतीय वंशाच्या दोन व्यक्तींना 1,391 पाउंड (सुमारे 1.45 लाख रुपये) दंड ठोठावण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन्ही व्यक्तींना पहिल्यांदाच 100 पाउंड दंड भरण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी तो भरला नाही. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले आणि दंड अनेक पटींनी वाढला. ब्रेंट सिटी कौन्सिलने पान थुंकण्याविरोधात कठोर मोहीम सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे सार्वजनिक जागा अस्वच्छ होतात आणि स्वच्छतेवर खूप खर्च वाढतो. रिपोर्टनुसार, कौन्सिलला दरवर्षी सुमारे 30,000 पाउंड (जवळपास 30 लाख रुपये) फक्त पानाचे डाग साफ करण्यासाठी खर्च करावे लागतात. पहिले प्रकरण एडग्वेअर परिसरात राहणाऱ्या अक्षीतकुमार भद्रे पटेल यांचे आहे. त्यांनी जून 2025 मध्ये किंग्सबरी रोडवरील एका मेट्रो स्टेशनजवळ पान थुंकले होते. ते कोर्टात हजर झाले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीतच त्यांच्याविरुद्ध निकाल सुनावण्यात आला. वेळेवर दंड न भरल्यामुळे त्यांची रक्कम 10 पटींहून अधिक वाढली. दुसरे प्रकरण रुईस्लिप परिसरात राहणाऱ्या हितेश पटेल यांचे आहे. त्यांनी वेम्बली हिल रोडवर पान थुंकले होते. तेही न्यायालयात हजर झाले नाहीत आणि त्यांच्याविरुद्धही गैरहजेरीतच निकाल लागला, त्यामुळे त्यांनाही मोठा दंड ठोठावण्यात आला. वायव्य लंडनच्या ब्रेंट आणि आसपासच्या परिसरात पान थुंकण्याची समस्या वाढत आहे, ज्यावर स्थानिक प्रशासन कठोर झाले आहे. बीबीसीच्या अहवालानुसार, पानाचे डाग काढणे कठीण आणि महागडे असते, यासाठी खास पद्धतीने स्वच्छता करावी लागते. कौन्सिलने ‘झिरो टॉलरन्स’ (शून्य सहनशीलता) धोरण अवलंबले आहे. या अंतर्गत जागोजागी इशारा देणारे फलक लावले जात आहेत, अधिकारी गस्त घालत आहेत आणि जागेवरच 100 पाउंडपर्यंतचा दंड आकारला जात आहे.
कॅनडामध्ये एका तरुणाने बनावट पंजाबी नावाने महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील कृत्य केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी या तरुणाला डिसेंबर महिन्यात अटक केली होती. मात्र, जेव्हा त्याला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रोल केले जाऊ लागले, तेव्हा तो चर्चेत आला. कॅनडाच्या पील प्रादेशिक पोलिसांनुसार, आरोपी गुप्तांगात आजार असल्याच्या बहाण्याने रुग्णालयात जात असे. तिथे तो महिला डॉक्टरांना भेटत असे आणि क्लिनिकमध्ये जाऊन सर्व कपडे काढत असे. त्यानंतर महिला डॉक्टरांना गुप्तांगाला स्पर्श करण्यास सांगत असे. ज्यामुळे त्याला कोणताही आजार नसल्याचे समोर येत असे. पोल उघडकीस येताच तो तिथून पळून जात असे. असे त्याने एक-दोन नव्हे, तर अनेक महिला डॉक्टरांसोबत केले. तेव्हा एका महिला डॉक्टरने त्याची तक्रार केली आणि संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. आता वैभववरून आकाशदीप सिंग बनलेल्या आरोपी तरुणाला हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पोलीस महिला डॉक्टरांना पुढे येण्याचे आवाहन करत आहेत. कॅनडाची सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर रुबी भसीन हिनेही 15 मार्च रोजी व्हिडिओ पोस्ट करून डॉक्टरांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. 5 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या तरुणाच्या गुन्हेगारीची संपूर्ण कहाणी… अटकेनंतर तरुणावर काय कारवाई झालीपील प्रादेशिक पोलिसांनुसार, वैभव नावाचा तरुण 36 वर्षांचा आहे. तो मूळचा भारताचा रहिवासी आहे. पण त्याला कॅनडाचे नागरिकत्व मिळाले आहे. तो सध्या ब्रॅम्प्टनचा कायमस्वरूपी नागरिक (PR) आहे. पोलिसांच्या तपासात असे समोर आले की त्याने मिसिसॉगा येथील अनेक महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील कृत्य केले आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की एका डॉक्टरला त्याच्या कृत्यावर संशय आल्याने तिने पोलिसांकडे तक्रार केली. तरुणाविरुद्ध 3 महिन्यांपासून स्थानिक न्यायालयात खटलाही चालला. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जात आहे. या प्रकरणी कॅनडा पोलिसांनी काय म्हटले?कॅनडाच्या पील रिजनल पोलिसांच्या जनसंपर्क अधिकारी (PRO) यांनी एक मीडिया रिलीज जारी करून सांगितले की, वैभवविरुद्ध जाणूनबुजून महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील वर्तन केल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. तपासात असे समोर आले की, वैभवने पंजाबी वंशाच्या एका तरुणाचे खोटे नाव वापरून भेटण्यासाठी शुल्क आकारले होते. या तरुणाने अनेक महिने मिसिसॉगा येथील विविध वैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये खोट्या आजारांचे बहाणे करून महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील वर्तन केले. पोलिसांनी त्याच्यावर 4 गंभीर आरोप लावले आहेत. हे प्रकरण सध्या ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस (OCJ) मध्ये सुरू आहे. पोलिसांनी सांगितले की, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आरोपीचा भारतीय पत्ता आणि डॉक्टरांची नावे सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाहीत. पोलिसांनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये खटल्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालते. डॉक्टरांचे न्यायालयात जबाब नोंदवले जात आहेत. पोलिसांकडून तरुणाला हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कारण तो कॅनेडियन नागरिक बनला आहे, त्यामुळे प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी म्हटले आहे की, इराणच्या साउथ पार्स गॅस फील्डशी संबंधित प्रोसेसिंग प्लांटवरील हल्ला इस्त्रायलने एकट्याने केला होता आणि यात अमेरिका सामील नव्हता. नेतन्याहू यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्त्रायलला असे हल्ले सध्या थांबवण्यास सांगितले आहे आणि इस्त्रायल त्याचे पालन करत आहे. नेतन्याहू म्हणाले, “ट्रम्प यांनी आम्हाला भविष्यात असे हल्ले थांबवण्यास सांगितले आणि आम्ही सध्या थांबलो आहोत.” हा हल्ला युद्धात एक मोठी वाढ मानली जात आहे, कारण यापूर्वी इस्त्रायल इराणच्या तेल आणि वायू उत्पादन ठिकाणांना थेट लक्ष्य करण्यापासून टाळत होता. या हल्ल्यानंतर इराणने आखाती देशांच्या ऊर्जा ठिकाणांवर प्रतिहल्ला केला, ज्यामुळे कतारच्या रास लफ्फान गॅस प्लांटला मोठे नुकसान झाले. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात वायू-तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. तज्ञांचे मत आहे की, जर ऊर्जा ठिकाणांवरील हल्ले सुरूच राहिले, तर याचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या पुरवठा साखळीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. इराण म्हणाला- अमेरिकेच्या F-35 फायटर जेटचे नुकसान केले युद्धादरम्यान, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सांगितले आहे की, त्यांनी अमेरिकेच्या F-35 फायटर जेटवर हल्ला करून त्याचे नुकसान केले. IRGC ने या हल्ल्याचा व्हिडिओ देखील जारी केला आहे, ज्यामध्ये जेटला लक्ष्य करताना दाखवले आहे. तथापि, या व्हिडिओची पुष्टी झालेली नाही. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने कबूल केले की, इराणच्या वर मोहिमेदरम्यान एका F-35 जेटला आपत्कालीन लँडिंग करावी लागली. हे विमान मध्य-पूर्वेतील (मिडल-ईस्ट) एका देशात उतरवण्यात आले आहे. सीएनएनच्या (CNN) अहवालानुसार, कमांडचे प्रवक्ते कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांच्या मते, विमानाची आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आली असून पायलट सुरक्षित आहे. घटनेची चौकशी सुरू आहे. तथापि, अमेरिकेने थेट इराणच्या हल्ल्याची पुष्टी केलेली नाही. अहवालानुसार, या युद्धादरम्यान इराणने अमेरिकेच्या कोणत्याही लष्करी विमानाला लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ असू शकते. F-35 हे जगातील सर्वात प्रगत लढाऊ विमानांपैकी एक मानले जाते आणि त्याची किंमत 100 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त आहे. इस्त्राईल-अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाशी संबंधित 3 फोटो…
इराण सध्याच्या घडीला आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या धोक्याचा सामना करत आहे. तरीही, तो अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेला संघर्ष लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही आठवड्यांत इराणला मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचे अनेक मोठे नेते आणि लष्करी कमांड संरचनेतील महत्त्वाचे लोक मारले गेले आहेत. यामुळे त्याच्या नेतृत्त्व प्रणालीला गंभीर धक्का बसला आहे. इराणमध्येही परिस्थिती चांगली नाही. लोकांना आवश्यक वस्तूंची कमतरता, पायाभूत सुविधांचे नुकसान आणि कठोर सुरक्षा वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे. तरीही, इराणचे उर्वरित नेतृत्व सातत्याने आक्रमक विधाने करत आहे. इराण दीर्घकाळ संघर्ष सहन करू शकतो, हे दाखवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. त्यांना आणखी नेते मारले जाण्याची पर्वा नाही आणि या युद्धाचा परिणाम संपूर्ण प्रदेशावर आणि जगावर झाला तरी ते हे युद्ध लांबवण्यासाठी तयार आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, इराणचा उद्देश या युद्धात विजय मिळवणे नाही. त्याचा खरा उद्देश स्वतःचे अस्तित्व वाचवणे, शत्रूंना घाबरवणे आणि अशी परिस्थिती निर्माण करणे आहे ज्यात तो युद्धानंतरच्या अटी ठरवू शकेल. तो संघर्ष वाढवत आहे जेणेकरून इतर देशांसाठी तो सुरू ठेवणे खूप महाग होईल आणि त्यांना तडजोड करण्यास भाग पडावे लागेल. युद्ध संपवण्यासाठी इराणला नुकसानभरपाई हवी आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला शरणागती पत्करण्यास सांगितले आहे. पण याउलट इराण स्वतःला मजबूत स्थितीत दाखवत आहे. तो म्हणत आहे की, तो या संघर्षात टिकून राहण्यात यशस्वी झाला आहे आणि आता शांततेसाठी आपल्या अटी ठेवत आहे. इराणला वाटते की, युद्ध संपल्यानंतर या प्रदेशात नवीन व्यवस्था निर्माण केली जावी. तो युद्धाच्या नुकसानीची भरपाई (मोबदला) देखील मागत आहे आणि आखाती देश व अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळापासूनच्या संबंधांमध्ये बदल इच्छितो. इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी सांगितले की, युद्धविराम तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा शत्रू पुन्हा हल्ला करणार नाही याची खात्री होईल. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर युद्धविरामामुळे शत्रूला आपली ताकद पुन्हा तयार करण्याची संधी मिळत असेल, जसे की रडार दुरुस्त करणे किंवा क्षेपणास्त्र प्रणाली मजबूत करणे, तर असा युद्धविराम निरुपयोगी आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, इराण तोपर्यंत लढाई सुरू ठेवेल, जोपर्यंत शत्रूला आपल्या हल्ल्याबद्दल पश्चात्ताप होत नाही आणि जगभरात व प्रदेशात योग्य राजकीय आणि सुरक्षा परिस्थिती निर्माण होत नाही. इराणचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले - होर्मुझ सामुद्रधुनीसाठी नवीन नियम बनले पाहिजेत इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की, युद्धानंतर होर्मुज सामुद्रधुनीसाठी नवीन नियम बनवले पाहिजेत, ज्यात इराणच्या हितांचा विचार केला जाईल. ते म्हणाले की, जहाजांची सुरक्षित वाहतूक काही विशिष्ट अटींनुसारच व्हायला हवी. तज्ञांचे मत आहे की, इराण पुढे जाऊन परदेशात अडकलेले आपले पैसे सोडवण्याची मागणी करू शकतो किंवा या सागरी मार्गाचा वापर करणाऱ्या देशांकडून कर (टॅक्स) देखील घेऊ शकतो. गालिबाफ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, होर्मुजची स्थिती आता पूर्वीसारखी राहणार नाही. आता ‘युद्धानंतर काय होईल’ या प्रश्नावरही दबाव वाढत आहे. दोन दशके पाश्चात्त्य देश आणि इराण यांच्यात चर्चा सुरू होती, परंतु गेल्या महिन्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. या हल्ल्यात सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आणि देशाच्या लष्करी व प्रशासकीय व्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने जलद आणि सतत हल्ले केले. त्याने संपूर्ण प्रदेशात अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले. यामुळे आखाती देशांशी त्याचे संबंध आणखी बिघडले आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावरही परिणाम झाला, विशेषतः होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे. इराणला दबावाचे रूपांतर आपल्या फायद्यात करायचे आहे मध्यपूर्वेशी संबंधित प्रकरणांच्या तज्ज्ञ सिना तूस्सी यांनी CNN ला सांगितले की, इराणला सध्या असलेला दबाव नंतर आपल्या फायद्यात बदलता यावा अशी इच्छा आहे. त्याला अशी परिस्थिती हवी आहे जिथे त्याला एकटे पाडण्याचा किंवा संपवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही, तर त्याला प्रदेशाच्या स्थिरतेचा एक महत्त्वाचा भाग मानले जाईल. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी मंगळवारी सांगितले की, इराण युद्ध हरत आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, इराणची सेना जवळपास संपली आहे आणि त्याचे नेते जवळपास प्रत्येक स्तरावर संपवले गेले आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, इराणने पुन्हा कधीही अमेरिका, त्याचे सहयोगी किंवा जगाला धमकी देऊ नये. पण याच्या काही तासांनंतर इराणने 61व्यांदा हल्ला केला, ज्यात इस्रायलमध्ये एका जोडप्याचा मृत्यू झाला. तज्ज्ञ म्हणाले- इराण जिंकत नाहीये, त्याला जिंकण्याची गरजही नाही जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका नारगिस बाजोगली यांचे म्हणणे आहे की, पारंपरिक युद्धाच्या हिशोबाने इराण जिंकत नाहीये, पण त्याला त्याच प्रकारे जिंकण्याची गरजही नाही. त्याची रणनीती वेगळी आहे. इराण एक वेगळी रणनीती अवलंबत आहे, ज्यात त्याला युद्ध इतके महागडे बनवायचे आहे की समोरचा देश ते सुरू ठेवू शकणार नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका आणि आखाती देश दीर्घकाळ तेल व्यापारातील अडथळे आणि वाढत्या किमती सहन करू शकत नाहीत. एका वेळी ते म्हणतील की आता खूप झाले आणि हेच दडपण इराण निर्माण करू इच्छितो. इराणने आधीच अशा परिस्थितीसाठी तयारी केली होती. रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने असे नियोजन केले होते की मोठे हल्ले झाल्यास लहान-लहान युनिट्स वेगवेगळ्या ठिकाणांहून काम करू शकतील. जुने अधिकारी मृत, नवीन अधिकारी निर्णय घेत आहेत इराण म्हणतो की तो केवळ अमेरिकेच्या हितांना लक्ष्य करत आहे, परंतु त्याच्या हल्ल्यांमध्ये ओमान, यूएई, बहरीन, कुवेत, कतार, इराक आणि सौदी अरेबियामधील हॉटेल्स, विमानतळ, उंच इमारती आणि ऊर्जा सुविधांनाही फटका बसला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की इराणला या प्रदेशात नवीन शक्ती संतुलन निर्माण करायचे आहे आणि भविष्यात आपल्यावरील हल्ले रोखण्यासाठी भीती निर्माण करायची आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आता IRGC मध्ये नवीन पिढीचे कमांडर पुढे आले आहेत, जे पूर्वीच्या नेत्यांच्या मृत्यूनंतर उदयास आले आहेत. या नवीन नेत्यांनी इराक आणि सीरियामध्ये इराणच्या सामर्थ्याचा वापर होताना पाहिला आहे आणि त्याच आधारावर ते निर्णय घेत आहेत. इराणची रणनीती आता अशी आहे की, त्याने आपली स्थिरता संपूर्ण प्रदेशाच्या स्थिरतेशी जोडावी. म्हणजे, जर इराण अस्थिर झाला, तर संपूर्ण आखाती प्रदेशही अस्थिर होऊ शकतो. अलीकडच्या काळात जहाजांवरील हल्ले आणि तेल बाजारातील चढ-उतारांनी दाखवून दिले आहे की इराणकडे दबाव निर्माण करण्याची मजबूत साधने आहेत. इराणच्या लष्कराच्या प्रवक्त्याने दावा केला की, मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्था आता संपुष्टात आली आहे. ‘आखाती देश इस्रायलच्या आणखी जवळ येऊ शकतात’ तथापि, इराणची ही रणनीती यशस्वी होईल की नाही हे स्पष्ट नाही. आतापर्यंत बहुतेक आखाती देश या युद्धात थेट सहभागी झालेले नाहीत, जरी त्यांच्यावर हल्ले झाले आहेत. अशा परिस्थितीत, अनेक देशांनी स्पष्ट केले आहे की ते अमेरिका आणि इस्रायलसोबतचे आपले संबंध आणखी मजबूत करतील. UAE च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने CNN ला सांगितले की, आखाती देशांमध्ये इराणला सर्वात मोठा धोका मानले जाते आणि ही विचारसरणी येत्या अनेक दशकांपर्यंत बदलणार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, UAE होर्मुज (समुद्रधुनी) खुली ठेवण्यासाठी कोणत्याही आघाडीत सामील होऊ शकते. त्यांचे मत आहे की, इराणची रणनीती गैरसमजांवर आधारित आहे आणि युद्धानंतर आखाती देश इस्रायलच्या आणखी जवळ येऊ शकतात. UAE च्या एका मंत्र्याने सांगितले की, त्यांच्या देशावर हल्ला झाला तरीही अमेरिका आणि इस्रायलसोबतच्या त्यांच्या संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेसोबतचे त्यांचे संबंध दीर्घकाळापासून आहेत आणि ते विश्वासावर आधारित आहेत, जे संकटाच्या वेळीही तुटणार नाहीत.
युद्धविराम:पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने एकमेकांवरील हल्ल्यांना तात्पुरती स्थगिती दिल्याची घोषणा केली
अफगाणिस्तान सरकारने इस्लामाबादवर काबुलमधील एका पुनर्वसन रुग्णालयावरील हल्ल्यात 400 लोकांना ठार केल्याचा आरोप केल्यानंतर एक दिवसाने, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने बुधवारी ईद-उल-फित्रच्या पार्श्वभूमीवर आणि सौदी अरेबिया, तुर्की आणि कतारच्या विनंतीवरून लढाईत तात्पुरती स्थगिती जाहीर केली. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तारड यांनी 'X' वर एका पोस्टमध्ये ही घोषणा केली. ही घोषणा त्यांच्या देशाने सीमावर्ती भागात कथित तालिबानच्या ठिकाणांवर नवीन हल्ले केल्यानंतर काही तासांनी करण्यात आली. ते म्हणाले, आगामी इस्लामिक सण ईद-उल-फित्रच्या पार्श्वभूमीवर, स्वतःच्या पुढाकाराने आणि तसेच सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्की यांसारख्या 'बंधुत्वपूर्ण इस्लामिक देशांच्या' विनंतीवरून, पाकिस्तानने सध्या सुरू असलेल्या 'ऑपरेशन गजब-लिल-हक' दरम्यान तात्पुरती स्थगिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानात मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळे 16 मृत्यू पाकिस्तानमधील कराची शहरात बुधवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळे 16 लोकांचा मृत्यू झाला. मृत व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी त्यांचे मृतदेह सिव्हिल हॉस्पिटल आणि जिन्ना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहेत. बचावकार्यात गुंतलेल्या इधी फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेने सांगितले की, मृतदेहांची ओळख पटल्यानंतर ते कुटुंबीयांना सोपवले जात आहेत. ज्या मृतदेहांची ओळख पटलेली नाही, त्यांना संस्थेच्या शवगृहात नेले जाईल. मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण शहरात पूर आणि वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला, जोरदार वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली, ज्यामुळे शहरातील मुख्य रस्ते बंद झाले. सध्या बचावकार्य सुरू आहे, जेणेकरून बाधित लोकांना मदत करता येईल आणि बंद रस्ते साफ करता येतील. आपत्कालीन कर्मचारी जखमींना मदत करत आहेत आणि मृतदेह हलवण्याचे काम सांभाळत आहेत. रुग्णालयांबाहेर रुग्णवाहिका तैनात आहेत, जेणेकरून मदतकार्यात सातत्य राहील.
संयुक्त राष्ट्राने बुधवारी वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट २०२६ जारी केला आहे. यात सलग नवव्यांदा फिनलंडला जगातील सर्वात आनंदी देश घोषित करण्यात आले आहे. १४७ देशांच्या यादीत पाकिस्तान १०४व्या क्रमांकावर आहे. तर भारत ११६व्या स्थानावर आहे. २०२५ मध्ये भारताची रँकिंग ११८वी होती. तर अडीच वर्षांपासून युद्धात अडकलेल्या इस्रायलला जगातील आठवा सर्वात आनंदी देश घोषित करण्यात आले आहे. यादीत सर्वात खाली संघर्षग्रस्त देश आहेत. अफगाणिस्तान पुन्हा सर्वात कमी आनंदी देश ठरला, त्याच्या वर सिएरा लिओन आणि मलावी आहेत. यावेळीही कोणताही इंग्रजी बोलणारा देश टॉप १० मध्ये नाही. अमेरिका २३व्या, कॅनडा २५व्या आणि ब्रिटन २९व्या स्थानावर आहेत. फिनलंडसारख्या देशांच्या आनंदाचे कारण चांगली आर्थिक स्थिती, संसाधनांचे समान वाटप, मजबूत कल्याणकारी व्यवस्था आणि उत्तम जीवनमान आहे. अहवालानुसार, जास्त सोशल मीडियाच्या वापरामुळे अनेक देशांतील तरुणांच्या आनंद आणि मानसिक स्थितीवर वाईट परिणाम होत आहे. वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टमधील टॉप १० देश अमेरिका, आणखी 12 देशांकडून व्हिसा अर्जांसाठी 15,000 अमेरिकन डॉलरपर्यंतच्या बॉन्डची मागणी करेल अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ते अशा देशांच्या वाढत्या यादीत आणखी 12 देशांना जोडत आहे, ज्यांच्या नागरिकांना अमेरिकेच्या व्हिसासाठी अर्ज करण्यासाठी 15,000 अमेरिकन डॉलरपर्यंतचे बॉन्ड जमा करावे लागतील. २ एप्रिलपासून प्रभावी, कंबोडिया, इथिओपिया, जॉर्जिया, ग्रेनाडा, लेसोथो, मॉरिशस, मंगोलिया, मोझांबिक, निकाराग्वा, पापुआ न्यू गिनी, सेशेल्स आणि ट्युनिशियाच्या पासपोर्ट धारकांना हा बॉन्ड जमा करावा लागेल. व्हिसा अर्ज नाकारला गेल्यास हा बॉन्ड परत केला जातो, किंवा व्हिसा मिळाल्यास, ती व्यक्ती व्हिसाच्या अटींचे पालन करते तेव्हाही तो परत मिळतो. ही माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आहे. २ एप्रिलनंतर, अशा ५० देशांचे नागरिक असतील ज्यांना ही अट लागू होईल. ही अट गेल्या वर्षी ट्रम्प प्रशासनाने लागू केली होती, जेव्हा त्यांनी व्हिसाच्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ थांबणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली होती आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारे अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी पावले उचलली होती.
वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकन सैन्याच्या एका महत्त्वाच्या तळावर संशयास्पद ड्रोन दिसले आहेत. वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ फोर्ट लेस्ली मॅकनेअर या लष्करी तळाच्या आत राहत आहेत. हा तोच तळ आहे जिथे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ राहतात. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या तीन लोकांनी सांगितले की, या ड्रोनची ओळख अद्याप पटलेली नाही आणि ते कुठून आले होते हे देखील स्पष्ट नाही. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यांमुळे सुरक्षा अलर्ट आधीच वाढवला आहे. याच कारणामुळे सैन्य संभाव्य धोक्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. गेल्या 10 दिवसांत एका रात्री फोर्ट लेस्ली मॅकनेअरच्या वर अनेक ड्रोन दिसले, त्यानंतर सुरक्षा वाढवण्यात आली आणि व्हाईट हाऊसमध्ये या मुद्द्यावर तातडीची बैठकही झाली. जगभरातील अमेरिकन दूतावासांसाठी इशारा जारी यादरम्यान, अमेरिकेने जगभरातील आपल्या दूतावासांसाठी सुरक्षा इशारा जारी केला आहे आणि देशातील अनेक लष्करी तळांवरही सुरक्षा वाढवली आहे. न्यू जर्सीमधील जॉइंट बेस मॅकग्वायर-डिक्स-लेकहर्स्ट आणि फ्लोरिडामधील मॅकडिल एअर फोर्स बेसवर सुरक्षा स्तर 'चार्ली' पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, हल्ला किंवा धोक्याची शक्यता आहे. याहून वर फक्त 'डेल्टा' स्तर असतो, जो हल्ला झाला असेल किंवा होणार असेल तेव्हा लागू होतो. फोर्ट मॅकनेअरवर ड्रोन दिसल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी रुबिओ आणि हेगसेथ यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवावे का, याचाही विचार केला. मात्र, त्यांना अद्याप तेथून हलवण्यात आलेले नाही. 6 महिन्यांपूर्वी ठिकाणाचा खुलासा झाला ऑक्टोबरमध्ये अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्या तेथे राहण्याची माहिती सार्वजनिक झाली होती. सहसा, इतक्या मोठ्या पदांवर असलेल्या व्यक्ती कुठे राहतात, ही माहिती सार्वजनिक केली जात नाही, कारण यामुळे त्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. तपशीलवार आणखी काय समोर आले होते ही बातमी महत्त्वाची होती कारण जेव्हा एखाद्या मोठ्या अधिकाऱ्याचे निवासस्थान सार्वजनिक होते, तेव्हा ते सुरक्षा यंत्रणांसाठी चिंतेचा विषय बनते. ड्रोनसारखे नवीन धोके (जे शोधणे कठीण असते) हा धोका आणखी वाढवतात. याच कारणामुळे, जेव्हा त्याच तळावर अज्ञात ड्रोन दिसले, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचाही विचार केला. पेंटागॉनचे प्रवक्ते सीन पार्नेल यांनी या प्रकरणावर अधिक माहिती देण्यास नकार दिला आणि सांगितले की, सुरक्षा कारणांमुळे मंत्र्यांच्या हालचालींवर टिप्पणी केली जाऊ शकत नाही. सुरक्षेच्या कारणांमुळे एअरबेसवर 2 वेळा लॉकडाउन लावण्यात आले मॅकडिल एअर फोर्स बेस, जिथून अमेरिकेची सेंट्रल कमांड (जी इराणविरुद्ध लष्करी ऑपरेशन्स हाताळते) काम करते, तिथेही या आठवड्यात दोनदा सुरक्षा लॉकडाउन करण्यात आले. सोमवारी एक संशयास्पद पॅकेज मिळाल्यानंतर व्हिजिटर सेंटर अनेक तास बंद राहिले आणि बुधवारी एका अन्य सुरक्षा घटनेमुळे लोकांना काही तास तिथेच राहण्याचे आदेश देण्यात आले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने मंगळवारी जगभरातील आपल्या दूतावासांना त्वरित सुरक्षा आढावा घेण्याचे आदेश दिले. याचे कारण मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि त्याचे संभाव्य परिणाम सांगितले गेले. सुरक्षेच्या कारणांमुळे अमेरिकन अधिकारी लष्करी तळावर राहू लागले आहेत फोर्ट मॅकनेअरमध्ये नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटी आणि पेंटागॉनचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी राहतात. सामान्यतः हा तळ राजकीय नेत्यांसाठी नसतो, परंतु अलीकडच्या काळात ट्रम्प प्रशासनाचे अनेक अधिकारी सुरक्षा कारणांमुळे येथे राहू लागले आहेत. हा तळ व्हाईट हाऊस आणि कॅपिटल हिलच्या खूप जवळ आहे, परंतु त्याची सुरक्षा व्यवस्था इतर लष्करी तळांइतकी मजबूत मानली जात नाही. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, असे ड्रोन धोके यापूर्वीही समोर आले आहेत. 2020 मध्ये इराणी जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या अमेरिकन हल्ल्यात मृत्यूनंतर इराणच्या नेत्यांनी बदला घेण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या, त्यानंतर ट्रम्प आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली होती. 2024 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यानही ट्रम्पच्या सुरक्षा पथकाला अनेकदा अज्ञात ड्रोनचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना सांगितले होते की इराण त्यांना लक्ष्य करू शकतो आणि त्याचे अनेक “किल टीम” अमेरिकेत उपस्थित आहेत. तथापि, त्या वर्षी झालेल्या हत्येच्या प्रयत्नांना थेट इराणशी जोडणारा कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नव्हता.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज २०वा दिवस आहे. इराणने बुधवारी रात्री कतारमधील सर्वात मोठ्या 'रास लफान' गॅस प्लांटवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. हल्ल्यानंतर तिथे आग लागली आणि मोठे नुकसान झाले, ज्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने आपत्कालीन पथके पाठवण्यात आली. कतारने या हल्ल्यासाठी इराणला जबाबदार धरले आहे. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की इराणने “रेड लाईन ओलांडली आहे” कारण त्याने सामान्य नागरिक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले. कतारने म्हटले आहे की, अशा हल्ल्यांमुळे संपूर्ण प्रदेशातील परिस्थिती बिघडू शकते, त्यामुळे सर्व देशांनी एकत्र येऊन तणाव कमी करण्याचा आणि शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर, इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई यांनी धमकी दिली आहे की सुरक्षा प्रमुख अली लाराजानी यांच्या हत्येचा बदला घेतला जाईल. खामेनेई यांनी इशारा दिला की ‘प्रत्येक रक्ताची एक किंमत असते’ आणि हुतात्म्यांच्या रक्ताचा हिशोब लवकरच घेतला जाईल. ते म्हणाले की असे हल्ले इराणला कमकुवत नव्हे तर अधिक मजबूत करतील. अली लारीजानी यांच्या अंत्यसंस्कारात हजारो लोक सहभागी झाले… इराणमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या गॅस क्षेत्रावर हल्ला अमेरिका-इस्त्रायलने बुधवारी दक्षिण इराणमधील साउथ पार्स गॅस क्षेत्र आणि असालुयेह शहरातील तेल-गॅस सुविधांवर हवाई हल्ला केला. साउथ पार्स हे जगातील सर्वात मोठे नैसर्गिक वायू क्षेत्र मानले जाते. वृत्तानुसार, या हल्ल्यात गॅससोबतच पेट्रोकेमिकल आणि तेल पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य करण्यात आले. इस्त्रायली माध्यमांनीही बुशहर प्रदेशातील गॅस सुविधेवरील हल्ल्याची माहिती दिली. यापूर्वी इस्त्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले होते की, आज इराण आणि लेबनॉनमध्ये ‘मोठे सरप्राईज’ (आश्चर्य) पाहायला मिळतील, ज्याला या हल्ल्यांशी जोडून पाहिले जात आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आखाती देशांमध्ये मोठ्या हल्ल्यांचा इशारा दिला. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने लोकांना सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि कतारमधील प्रमुख तेल आणि गॅस ठिकाणांपासून दूर राहण्यास सांगितले. तर कतारने इराणच्या गॅस क्षेत्रावरील हल्ल्याचा निषेध केला. भारतीय जहाज 'जग लाडकी' गुजरातमध्ये पोहोचले भारतीय ध्वज असलेला तेल टँकर 'जग लाडकी' बुधवारी गुजरातच्या मुंद्रा येथील अदानी पोर्ट्सवर पोहोचला आहे. तो UAE च्या फुजैराह बंदरातून होर्मुज सामुद्रधुनी पार करून आला आहे. यावर 80,886 मेट्रिक टन (सुमारे 5.8-6 लाख बॅरल) कच्चे तेल भरलेले आहे. भारतात दररोज सुमारे 5.5-5.6 दशलक्ष बॅरल (सुमारे 90 कोटी लिटर) तेलाचा वापर होतो. इस्त्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे… अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…
इराण आणि इस्रायल-अमेरिका युद्ध भयानक टप्प्यावर पोहोचले आहे. बुधवारी इस्रायलने इराणच्या बुशहर येथील असलुयेह गॅस प्लांटवर (साउथ पार्स) हल्ला केला. हा इराणमधील सर्वात मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक आहे. या कारवाईमुळे इराण संतापला आहे. इराणने आखाती देशांमधील तेल आणि गॅस तळांच्या सॅटेलाईट प्रतिमा जारी करून हे भाग तातडीने रिकामे करण्याचा इशारा दिला आहे. आम्ही या भागांवर क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करू, असे इराणने म्हटले आहे. या तळांमध्ये सौदी अरेबियाची समरेफ रिफायनरी, जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, युएईची अल हसन गॅस फील्ड आणि कतारचा पेट्रोकेमिकल प्लांट यांचा समावेश आहे. यापूर्वी, इस्रायलने इराणचे गुप्तचर मंत्री इस्माईल खातीब यांना ठार केले. गेल्या २४ तासांत मारले गेलेले हे तिसरे मोठे इराणी अधिकारी आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने मल्टिपल वॉरहेड असलेल्या क्षेपणास्त्रांनी सौदी, कुवेत, कतार व युएईमध्ये हल्ले केले. इस्रायलने प्रत्येक इराणी अधिकाऱ्याला मारण्याचे आदेश दिले आहेत. इंडियन बास्केट... क्रूड १९ दिवसांत १०२% महागले होर्मुझ संकटामुळे इंडियन बास्केटमध्ये क्रूड १९ दिवसांत १०२% महाग होऊन १४३ डॉलर/बॅरल झाले आहे. ही तेजी पहिल्यांदाच पाहायला मिळाली आहे. कच्चे तेल रिफायनरीजवर ज्या दरात पोहोचते, त्याला इंडियन बास्केट म्हणतात. जग... युद्धानंतर ८५ देशांत इंधन महागले तेलाच्या किमती ४०% पेक्षा जास्त वाढल्या. ब्रेंट क्रूड ४७% महाग झाले आहे. किमान ८५ देशांमध्ये इंधनाच्या किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. अमेरिका: युद्धानंतर डिझेल ३४% महागले. पेट्रोल २७% महाग झाले असून २०२३ नंतरची ही सर्वोच्च किंमत आहे. जगाला तेल विकणाऱ्या युएईमध्ये डिझेल भारतापेक्षा महाग, १०४ रु./लि. झाले दर जगाला तेल विकणाऱ्या युएईमध्ये डिझेल भारतापेक्षा महाग झाले आहे. तेल कंपनी ईएनओसीनुसार, युएईमध्ये डिझेल ४.१४ दिरहम (सुमारे १०४ रु.) प्रति लिटर विकले जात आहे. तर दिल्लीत डिझेल ८७.६७ रु. लिटर आहे. मुंबई आणि चेन्नईमध्ये हे दर अनुक्रमे ९० आणि ९२.६१ रुपये आहेत. युएईमध्ये ही दरवाढ अचानक झाली आहे. १ मार्च रोजी हा दर २.७२ दिरहम (६८ रुपये) निश्चित झाला होता. तेल उत्पादनात युएई जगात सातव्या क्रमांकावर आहे. येथे दररोज ४५ लाख बॅरल तेल उत्पादनाची क्षमता आहे. यूएई: उद्योजकांचा ट्रम्पवर ठपका युएईला रोज १० हजार कोटींचे नुकसान. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आम्हाला युद्धात ढकलले, अशी टीका ‘अल हबतूर ग्रुप’चे संस्थापक खलफ अहमद अल हबतूर यांनी केली. मैत्री : भारताकडून इराणला मदत भारताने इराणी रेड क्रिसेंट सोसायटीला मानवतावादी मदतीची पहिली खेप पाठवली. जीवनरक्षक औषधे, शस्त्रक्रिया उपकरणे, वैद्यकीय किटचा समावेश आहे.
उत्तर कोरियाच्या संसदीय निवडणुकीत किम जोंग उन यांच्या पक्षाने विजय मिळवला आहे. 15 मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीत वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया आणि तिच्या सहयोगी पक्षांना 99.93% मते मिळाली आणि सर्व जागांवर कब्जा केला. राज्य माध्यमांनुसार 99.99% मतदान झाले. सुप्रीम पीपल्स असेंब्लीचे 687 प्रतिनिधी निवडले गेले, ज्यात केवळ 0.07% मते विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले. नवीन संसदेचे पहिले अधिवेशन लवकरच प्योंगयांगमध्ये होईल, ज्यात देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची निवड आणि घटनेतील सुधारणांवर चर्चा होईल. अहवालानुसार घटनेत दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्र घोषित करण्याची तरतूद जोडली जाऊ शकते. या सत्रात किम जोंग उन पुन्हा सर्वोच्च नेते म्हणून निवडले जातील हे निश्चित मानले जात आहे. निवडणुकीत 70% पेक्षा जास्त खासदार बदलले गेले आहेत, ज्याला सत्ता अधिक मजबूत करण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. नवीन यादीत किम यो-जोंग, परराष्ट्र मंत्री चोए सोन-हुई आणि किमचे जवळचे सहकारी जो योंग-वोन यांचा समावेश आहे, तर माजी अध्यक्ष चोए र्योंग-हे यांना हटवण्यात आले आहे. मात्र, उत्तर कोरियाची संसद अनेकदा औपचारिक मानली जाते. अर्जेंटिना जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर, अध्यक्ष मिलेई म्हणाले- ही एक धोकादायक संघटना आहे अर्जेंटिनाने आता अधिकृतपणे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय लागू केला आहे. या पावलामुळे, अमेरिकेच्या मार्गावर चालत, त्याने या जागतिक आरोग्य संस्थेशी आपले संबंध तोडले आहेत. मंगळवारी परराष्ट्र मंत्री पाब्लो क्विरनो यांनी याची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की हा निर्णय एक वर्षापूर्वी घेण्यात आला होता आणि आता तो औपचारिकपणे लागू झाला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की अर्जेंटिना अजूनही आरोग्य क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करेल, परंतु आपल्या धोरणांवर पूर्ण नियंत्रण स्वतःच ठेवेल. अर्जेंटिनाच्या राष्ट्राध्यक्ष जेवियर मिलेई यांचे हे धोरण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्णयासारखेच आहे. दोन्ही नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांवर आरोप केला आहे की, त्या आरोग्य आणि इतर बाबतीत एका विशिष्ट विचारसरणीला पुढे नेतात. मिलेई यांनी विशेषतः WHO वर कोविड महामारीदरम्यान दिलेल्या सल्ल्याबद्दल टीका केली. ते म्हणाले की, मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग आणि लसीकरण यांसारखे उपाय लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे मार्ग होते. त्यांनी WHO ला ‘धोकादायक संघटना’ असेही म्हटले.
केनियात 2000 हून अधिक जिवंत मुंग्यांच्या तस्करीचा प्रयत्न:चिनी नागरिकांसह दोन आरोपींना अटक
केनियामध्ये एका चिनी नागरिकावर आणि त्याच्या केनियन साथीदारावर वन्यजीवांच्या अवैध तस्करीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या दोघांना तेव्हा पकडण्यात आले, जेव्हा ते 2,000 हून अधिक जिवंत 'क्वीन गार्डन मुंग्या'ना देशाबाहेर नेण्याचा प्रयत्न करत होते. राजधानी नैरोबी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर गेल्या आठवड्यात झांग केकुन नावाच्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली. अधिकाऱ्यांना त्याच्या सामानात मोठ्या संख्येने मुंग्या आढळल्या. प्रत्येक मुंगीला एकतर टेस्ट ट्यूबमध्ये ठेवले होते किंवा टिश्यू पेपरमध्ये गुंडाळले होते. मंगळवारी नैरोबीच्या न्यायालयात सांगण्यात आले की, झांगने या मुंग्या चार्ल्स मवांगी नावाच्या व्यक्तीकडून विकत घेतल्या होत्या. त्याने प्रत्येक 100 मुंग्यांसाठी 10,000 केनियन शिलिंग (सुमारे 77 डॉलर) दिले होते. केनियाच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच इशारा दिला होता की युरोप आणि आशियामध्ये गार्डन मुंग्यांची मागणी वेगाने वाढत आहे, जिथे लोक त्यांना पाळीव प्राणी म्हणून ठेवतात. झांगही त्यांना याच उद्देशाने घेऊन जात होता हे स्पष्ट नसले तरी, त्याचे सामान चीनला पाठवले जाणार होते. दोन्ही आरोपींवर गुन्हेगारी कट रचल्याचाही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि सध्या ते कोठडीत आहेत. मवांगीवर आणखी एक गुन्हा दाखल आहे, कारण एका वेगळ्या घटनेत त्याच्याकडून आणखी जिवंत मुंग्या सापडल्या होत्या. नैरोबीच्या प्रसारमाध्यमांनुसार, दोघांनीही त्यांच्यावरील आरोप चुकीचे असल्याचे सांगितले आहे. झांगचे वकील डेव्हिड लुस्वेटी यांनी सांगितले की, दोघांनाही आपण कायदा मोडत आहोत हे माहीत नव्हते. ते म्हणाले की, त्यांना वाटले की या मुंग्या परदेशात विकून ते आपली उपजीविका चालवू शकतात. दोघांनाही 27 मार्च रोजी पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाईल. केनिया वन्यजीव सेवेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यापूर्वी बीबीसीला सांगितले होते की, तपासाची व्याप्ती वाढवली जात आहे आणि या प्रकरणात आणखी अटक होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात केनियातील एका न्यायालयाने चार जणांना एक वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा 7,700 डॉलरचा दंड ठोठावला होता. ते देखील हजारो जिवंत क्वीन मुंग्यांची तस्करी करण्याचा प्रयत्न करत होते, ज्या युरोप आणि आशियातील संग्राहकांसाठी पाठवायच्या होत्या.
रशियाचा एक तेल टँकर, जो आधी चीनला जात होता, आता मार्ग बदलून भारतात येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 'अक्वा टायटन' नावाचे हे जहाज रशियाच्या बाल्टिक समुद्रातून तेल घेऊन निघाले होते आणि त्याला चीनच्या रिझाओ बंदरावर जायचे होते. पण मार्चच्या मध्यात दक्षिण चीन समुद्रात पोहोचताच त्याने आपला मार्ग बदलला आणि आता ते 21 मार्च रोजी न्यू मंगळूरला पोहोचणार आहे. रिपोर्टनुसार, हा बदल यासाठी झाला कारण भारताने अचानक रशियाकडून तेल खरेदी वाढवली आहे. खरेतर, इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून येणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याच दरम्यान अमेरिकेने भारताला काही काळासाठी रशियाकडून अधिक तेल खरेदी करण्याची सूट दिली. यानंतर भारताने फक्त एका आठवड्यात सुमारे 3 कोटी बॅरल रशियन तेल खरेदी केले. आता परिस्थिती अशी आहे की, भारताच्या जवळपास सर्व मोठ्या रिफायनरीज रशियन तेल खरेदी करत आहेत. याच कारणामुळे अनेक जहाजे, जी आधी चीनला जात होती, आता आपला मार्ग बदलून भारताकडे येत आहेत. रिपोर्टनुसार, किमान 7 टँकरने असे केले आहे. त्याचप्रमाणे, 'जौजू एन' नावाचा आणखी एक टँकर, जो रशियाच्या ब्लॅक सीमधून कझाकिस्तानचे तेल घेऊन चीनला जात होता, त्यानेही आपला मार्ग बदलला आहे आणि आता ते भारताच्या सिक्का बंदराकडे येत आहे. असे मानले जात आहे की, पुढे जाऊन जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देशही पुन्हा रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास सुरुवात करू शकतात. असे झाल्यास तेलाच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. एकंदरीत, इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत रशिया आता भारतासाठी एक मोठा तेल पुरवठादार बनत आहे आणि सध्या चीनपेक्षा भारताला अधिक प्राधान्य मिळत आहे. नेपाळमध्ये हेलिकॉप्टर क्रॅश, 1 जखमी; काठमांडूहून मृतदेह घेऊन परत येत होते नेपाळमध्ये लँडिंग करताना एक हेलिकॉप्टर क्रॅश झाले, ज्यात एक व्यक्ती जखमी झाला. न्यूज एजन्सी ANI नुसार, एअर डायनेस्टी कंपनीचे हेलिकॉप्टर खोटांग जिल्ह्यात शेतात लँडिंग करण्याचा प्रयत्न करत होते. कंपनीनुसार हेलिकॉप्टरमध्ये 5 प्रवासी होते. खोटांग जिल्ह्याच्या मुख्य जिल्हा अधिकारी रेखा कंडेल यांनी सांगितले की, 9N-ASQ नोंदणी असलेले हे हेलिकॉप्टर सकाळी सुमारे 11:51 वाजता कोसळले. ते काठमांडूहून आणले जात होते. त्यात एक मृतदेहही नेला जात होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अद्याप कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही आणि उर्वरित माहिती येणे बाकी आहे. कंपनीने सांगितले की, हेलिकॉप्टरमधील एक प्रवासी जखमी झाला आहे, तर पायलट आणि इतर प्रवासी सुरक्षित आहेत. जखमीला बाहेर काढण्यासाठी 9N-ANA नोंदणी असलेले दुसरे हेलिकॉप्टर पाठवण्यात आले आहे. प्राथमिक तपासानुसार, जोरदार वारा किंवा लँडिंग करताना उडालेली धूळ या अपघाताचे कारण असू शकते. कंपनीनुसार पायलटचे नाव सबिन थापा आहे. सध्या या प्रकरणी अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे.
आयर्लंडमध्ये सेंट पॅट्रिक्स डेचा उत्साह:हिरव्या रंगात रंगली राजधानी डब्लिन, 5 लाख पर्यटक पोहोचले
आयर्लंडच्या सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय उत्सव 'सेंट पॅट्रिक्स डे' निमित्त राजधानी डब्लिनमध्ये चार दिवसांपासून उत्सवाचे वातावरण आहे. या महोत्सवात जगभरातून सुमारे 5 लाखांहून अधिक लोक सहभागी झाले. उत्सवाचे मुख्य आकर्षण 17 मार्च रोजी काढण्यात आलेली राष्ट्रीय परेड होती. यावेळी रस्त्यांवर आंतरराष्ट्रीय मार्चिंग बँड, नर्तक आणि रंगीबेरंगी चित्ररथ दिसले. संपूर्ण शहर हिरव्या रंगात रंगलेले दिसले या सेंट पॅट्रिक दिनानिमित्त डब्लिनमध्ये जिथे पाहावे तिथे हिरवा रंगच दिसत होता आणि जगभरातील विविध उच्चार ऐकू येत होते. उत्सवाचे वातावरण पूर्ण उत्साहात होते आणि आयर्लंडचे अध्यक्ष मायकेल डी हिगिन्स यांच्यासमोर एक भव्य परेड काढण्यात आली. आयर्लंडच्या राजधानीत आलेल्या जागतिक पाहुण्यांनी हिरव्या रंगाच्या विविध छटांचे पोशाख परिधान केले होते आणि आयरिश पारंपरिक संगीत, स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय मार्चिंग बँड आणि रस्त्यांवर सतत चालणाऱ्या मनोरंजनाचे सूर ऐकू येत होते. डब्लिनसह अनेक ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आले. हा उत्सव आयर्लंडचे संरक्षक संत ‘सेंट पॅट्रिक’ यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित केला जातो, ज्यांनी ५ व्या शतकात येथे ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार केला होता. १६३१ साली चर्चकडून धार्मिक मान्यता मिळाल्यानंतर आता हा एक जागतिक सांस्कृतिक महोत्सव बनला आहे. पहिल्यांदा परेड १९३१ मध्ये झाली होती.
पाकिस्तानमधील रशियन राजदूत अल्बर्ट खोरेव यांनी सांगितले आहे की, रशिया पाकिस्तानला स्वस्त तेल देण्यासाठी तयार आहे. परंतु, पाकिस्तानकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत मागणी करण्यात आलेली नाही. त्यांनी सांगितले की, जर पाकिस्तानने स्वतःहून पुढाकार घेतला, तर रशिया त्याला कमी किमतीत तेल पुरवठा करू शकतो. अहवालानुसार, रशियन कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे 70 ते 76 डॉलर प्रति बॅरल आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात हीच किंमत 95 ते 105 डॉलर प्रति बॅरल दरम्यान आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या पेट्रोलियम सचिवांनी संसदेच्या एका समितीला सांगितले की, देशाकडे सध्या फक्त 11 दिवसांचा कच्चा तेलसाठा शिल्लक आहे. तर, पेट्रोल 321 PKR (पाकिस्तानी रुपये) आणि डिझेल 335 PKR प्रति लिटर मिळत आहे. पाकिस्तान होर्मुझमधून तेल आणण्यासाठी इराणशी बोलणी करत आहे पाकिस्तान सरकार इराणशी बोलणी करत आहे जेणेकरून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेल आणण्याची परवानगी मिळू शकेल. जर मंजुरी मिळाली, तर पाकिस्तानची चार जहाजे या मार्गाने तेल आणू शकतील. त्याचबरोबर, अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की 14 एप्रिलनंतर देशात गॅसची मोठी टंचाई निर्माण होऊ शकते, कारण एलएनजीचा पुरवठाही बाधित झाला आहे. पाकिस्तानचे सुमारे 70% तेल मध्यपूर्वेतून येते, परंतु युद्धामुळे शिपिंग मार्ग आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. तेलाच्या किमतीही वेगाने वाढल्या आहेत. डिझेलची किंमत 88 डॉलरवरून वाढून 187 डॉलर झाली आहे आणि पेट्रोल 74 डॉलरवरून वाढून 130 डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. आधी जिथे तेल 4-5 दिवसांत पोहोचत असे, आता रेड सी मार्गे येण्यासाठी सुमारे 12 दिवस लागत आहेत. पाकिस्तानमध्ये कतारमधून येणारा गॅस पुरवठा बंद अधिकाऱ्यांनी हे देखील सांगितले की कतारमधून येणारा गॅस पुरवठा जवळजवळ बंद झाला आहे. मार्चमध्ये येणाऱ्या 8 LNG कार्गोपैकी फक्त 2च पोहोचले, तर एप्रिलमध्येही निम्म्याहून अधिक कार्गो पोहोचू शकणार नाहीत. अशा परिस्थितीत गॅसचा पुरवठा कमी होऊ शकतो आणि सरकार घरगुती वापरासाठी गॅस वाचवण्याचा विचार करत आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी पाकिस्तानी सरकारने 23 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जी मोटारसायकल आणि रिक्षा चालवणाऱ्या सुमारे 3 कोटी लोकांना दिली जाईल. हा पैसा सरकारच्या बचतीतून दिला जाईल, जो खर्च कमी करण्याच्या धोरणातून आला आहे. सरकार दररोज तेलाच्या साठ्यावर लक्ष ठेवून आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशात सध्या तेलाचा पुरवठा व्यवस्थित आहे आणि लोकांना विनाकारण पेट्रोल जमा करण्याची गरज नाही. सरकारने अशीही चेतावणी दिली आहे की, जर कोणी साठेबाजी करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. रशियाने 2023 मध्ये पाकिस्तानला तेल पुरवले होते रशियाने 2023 मध्येही पाकिस्तानला तेल पुरवले होते. तेव्हा जून 2023 मध्ये पहिले जहाज कराचीला पोहोचले होते. त्यावेळी हा करार अपेक्षेप्रमाणे फायदेशीर ठरला नाही. पाकिस्तानच्या रिफायनरीजना रशियन तेल प्रक्रिया करण्यात अडचण आली, कारण त्यातून पेट्रोल आणि डिझेल कमी निघत होते आणि फर्नेस ऑइल जास्त तयार होत होते. याव्यतिरिक्त, रशियातून तेल आणण्यासाठी जास्त अंतर असल्यामुळे शिपिंग खर्चही वाढला. पाकिस्तानमधील बंदरे मोठ्या जहाजांना थेट हाताळू शकत नाहीत, त्यामुळे तेल लहान जहाजांमध्ये हस्तांतरित करावे लागत होते, ज्यामुळे खर्च आणखी वाढत होता. यासोबतच पाकिस्तानला चिनी चलन युआनमध्ये पैसे द्यावे लागले, त्यांच्याकडे आधीच परकीय चलनाचा तुटवडा होता. या सर्व अडचणींमुळे पाकिस्तानने काही काळानंतर हे तेल खरेदी करणे बंद केले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते की हा फक्त एक प्रयोग होता आणि जर भविष्यात रशियाने आणखी सवलत दिली, तर पाकिस्तान पुन्हा या पर्यायाचा विचार करू शकतो. अमेरिकेने 30 दिवसांपर्यंत रशियन तेल खरेदी करण्याची सूट दिली अमेरिकेने 13 मार्च रोजी जगभरातील देशांना रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट दिली आहे. हा निर्णय घेण्यात आला आहे कारण इराणमधील युद्धामुळे जगातील तेल पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. या सवलतीअंतर्गत देश मर्यादित प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करू शकतील. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की यामुळे बाजारात तेल पुरवठा वाढेल आणि किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल. युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमतही 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली आहे, जे ऑगस्ट 2022 नंतर पहिल्यांदाच घडले आहे. युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात चिंता वाढली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, ही परवानगी केवळ त्या रशियन तेलासाठी आहे जे आधीच जहाजांमध्ये भरून समुद्रात अडकले आहे. याचा उद्देश बाजारात पुरवठा वाढवणे हा आहे. होर्मुझच्या मार्गाने 20% तेलाचा पुरवठा होतो इराण युद्धानंतरही होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची ये-जा पूर्णपणे थांबलेली नाही. न्यूज एजन्सी AP च्या अहवालानुसार, युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे 90 जहाजे या मार्गातून गेली आहेत, ज्यात तेल वाहून नेणारे टँकरही समाविष्ट आहेत. न्यूज एजन्सी AP ने सांगितले की, अनेक जहाजे कोणतीही माहिती न देता या मार्गातून शांतपणे जात आहेत, जेणेकरून ती पाश्चात्त्य देशांच्या नियमांपासून आणि निर्बंधांपासून वाचू शकतील. अलीकडेच भारत आणि पाकिस्तानशी संबंधित काही जहाजेही या मार्गातून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाली आहेत. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर गेली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशांवर दबाव आणला आहे की त्यांनी एकत्र येऊन हा मार्ग पुन्हा पूर्णपणे खुला करावा, जेणेकरून तेल स्वस्त होऊ शकेल. होर्मुझ हा जगातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे, जिथून सुमारे 20% तेलाचा पुरवठा होतो. युद्धानंतर बहुतेक जहाजांची वाहतूक कमी झाली होती आणि अनेक जहाजांवर हल्लेही झाले आहेत. तरीही, इराणने मार्चपासून आतापर्यंत 1.6 कोटी बॅरलपेक्षा जास्त तेल विकले आहे. अहवालानुसार, चीन इराणचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, कठीण परिस्थिती असूनही इराण आपले तेल विकण्यात यशस्वी ठरला आहे. संयुक्त राष्ट्रांची सागरी संस्था जहाजांच्या सुरक्षेवर लवकरच बैठक घेणार संयुक्त राष्ट्रांची सागरी संस्था इंटरनॅशनल मॅरिटाइम ऑर्गनायझेशन (IMO) आखाती प्रदेशातील परिस्थितीवर लवकरच आपत्कालीन बैठक घेणार आहे. ही बैठक बोलावण्यात आली आहे कारण युद्धाच्या परिस्थितीमुळे जहाजे आणि तेथे काम करणाऱ्या लोकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. या बैठकीत अनेक देश सहभागी होतील आणि मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि आखाती देशांना असे वाटते की, इराणच्या हल्ल्यांचा आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध केला जावा. तर जपान, पनामा, सिंगापूर आणि यूएई (UAE) सारख्या देशांना असे वाटते की, अडकलेली जहाजे आणि खलाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी एक योग्य योजना तयार केली जावी. दुसरीकडे, इराणचे म्हणणे आहे की या परिस्थितीसाठी अमेरिका आणि इस्रायल जबाबदार आहेत. इराणनुसार, समुद्रात जो काही धोका वाढला आहे, तो याच देशांमुळे झाला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, त्यांचा ‘क्युबाला आपल्या ताब्यात घेण्याचा’ इरादा आहे. ते म्हणाले, “कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मी क्युबाला घेईन… मग मी त्याला स्वतंत्र करू किंवा माझ्या नियंत्रणात घेऊ. मी त्याच्यासोबत काहीही करू शकतो.” न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, ट्रम्प यांचे हे विधान खूप धक्कादायक मानले जात आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात अनेक राष्ट्राध्यक्ष क्युबासोबत तणावपूर्ण संबंधात राहिले आहेत, परंतु कोणीही अशा प्रकारे उघडपणे क्युबावर कब्जा करण्याची गोष्ट केली नव्हती. या वर्षी ट्रम्प यांनी आधीच व्हेनेझुएला आणि इराणमध्ये लष्करी कारवाई केली आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांचे विधान केवळ विनोद किंवा अचानक बोललेली गोष्ट मानली जात नाही, तर ते एक संभाव्य पुढील पाऊल मानले जात आहे. अमेरिका आणि क्युबाचे संबंध 65 वर्षांपासून बिघडलेले आहेत. अमेरिकेने क्युबाला होणारा तेल पुरवठा थांबवला ट्रम्प यांनी यापूर्वी रविवारी एअर फोर्स वनमध्येही म्हटले होते की, “मी क्युबाची परिस्थिती हाताळत आहे… लवकरच आम्ही काहीतरी करार करू किंवा जे काही करायचे असेल ते करू.” त्यांनी हेदेखील स्पष्ट केले की त्यांची प्राथमिकता आधी इराण आहे, त्यानंतर क्युबा. खरं तर, अमेरिका आधीपासूनच क्युबावर दबाव आणत आहे. जानेवारीपासून अमेरिकेने क्युबाला होणारा तेल पुरवठा जवळजवळ थांबवला आहे. इतर देशांनाही क्युबाला तेल न देण्याची चेतावणी दिली जात आहे. अलीकडेच, अमेरिकन कोस्ट गार्डने कोलंबियाहून क्युबाकडे जाणाऱ्या एका तेल टँकरलाही थांबवले. याचा परिणाम क्युबामध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. 9 जानेवारीनंतर तिथे कोणतीही मोठी तेल पुरवठा पोहोचलेली नाही. तिथली परिस्थिती वेगाने बिघडत आहे. क्युबाच्या ब्लॅक मार्केटमध्ये पेट्रोल सुमारे 35 डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचले आहे. रोज वीजपुरवठा खंडित होत आहे, सोमवारी संपूर्ण देशात ब्लॅकआउट झाला. रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या जात आहेत. औषधांची कमतरता भासत आहे आणि खाण्याची समस्या वाढत आहे. या परिस्थितीत क्युबा सरकारवर दबाव वाढला आहे. ट्रम्पसोबत करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे क्युबा क्युबाचे अध्यक्ष मिगेल डियाज-कॅनेल यांनी अलीकडेच देशाला संबोधित करताना कबूल केले की अमेरिकेशी चर्चा सुरू आहे आणि लवकरच अर्थव्यवस्था उघडण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्याचबरोबर अशीही बातमी आहे की अमेरिकेला डियाज-कॅनेल यांनी क्युबाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे असे वाटते. तथापि, अमेरिका सध्या कॅस्ट्रो कुटुंबाविरुद्ध थेट कारवाई करण्याची चर्चा करत नाहीये. ही रणनीती व्हेनेझुएलामध्ये वापरलेल्या रणनीतीसारखीच आहे. म्हणजेच, ट्रम्प क्युबामध्ये सरकार बदलण्याऐवजी त्यांना आपल्या इच्छेनुसार वागण्यास भाग पाडू इच्छितात. रशिया म्हणाला - गरज पडल्यास क्युबाला मदत करू दरम्यान, रशियाने संकेत दिले आहेत की गरज पडल्यास तो क्युबाला पाठिंबा देऊ शकतो. दोन्ही देशांचे अधिकारी सतत संपर्कात आहेत. क्युबामध्ये आर्थिक सुधारणांची सुरुवातही दिसत आहे. तेथील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने घोषणा केली आहे की, परदेशात राहणारे क्युबन लोक आता देशात गुंतवणूक करू शकतील, बँकिंग करू शकतील आणि व्यवसाय करू शकतील. हा एक मोठा बदल मानला जात आहे. मात्र, परिस्थिती इतकी वाईट होती की ही घोषणा टीव्हीवर नव्हे, तर रेडिओवर करावी लागली, कारण वीज नव्हती. मंगळवार सकाळपर्यंत राजधानी हवानाच्या सुमारे 70 टक्के भागात वीज नव्हती. ट्रम्प यांना क्युबामध्ये गुंतवणुकीची संधी निर्माण करायची आहे ट्रम्प यांच्या विधानावरून हे देखील स्पष्ट होते की ते क्युबाकडे केवळ राजकीय नव्हे, तर व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही पाहत आहेत. ते या बेटावर गुंतवणुकीची शक्यता आधीपासूनच पाहत आले आहेत. 1998 मध्ये त्यांच्या कंपनीने गुपचूप क्युबाला भेट दिली होती. 2011-12 मध्येही त्यांच्या संस्थेच्या लोकांनी तिथे गोल्फ कोर्स बनवण्याची शक्यता तपासली होती. 2016 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यानही ट्रम्प यांनी म्हटले होते की क्युबा गुंतवणुकीसाठी एक चांगली संधी असू शकते. आता त्यांनी पुन्हा म्हटले, “ते आमच्याशी बोलत आहेत. हा एक अयशस्वी देश आहे. त्यांच्याकडे ना पैसा आहे, ना तेल, काहीही नाही.” यासोबतच त्यांनी क्युबाच्या भूमीची आणि हवामानाची प्रशंसाही केली आणि त्याला एक सुंदर बेट म्हटले. पण त्यांच्या विधानावरून हे देखील दिसले की त्यांना भौगोलिक माहिती पूर्ण नाही. ते म्हणाले की क्युबा वादळांच्या (हरिकेन) क्षेत्रात येत नाही, वास्तविक पाहता क्युबावर अनेकदा हरिकेनचा परिणाम होतो. शेवटी ट्रम्प यांनी असे संकेत दिले जणू क्युबा आधीच अमेरिकेची मालमत्ता आहे. ते म्हणाले, “त्यांना दर आठवड्याला वादळासाठी आमच्याकडे पैसे मागावे लागणार नाहीत.” स्वतंत्र झाल्यानंतर अमेरिकेने क्युबावर नियंत्रण ठेवले होते 1898 मध्ये स्पेन-अमेरिका युद्धानंतर क्युबा स्पेनपासून स्वतंत्र झाला, पण खरी सत्ता अमेरिकेच्या हातात गेली. अमेरिकेने क्युबाच्या राजकारण, सैन्य आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव ठेवला. तेथील जमीन, साखर उद्योग आणि व्यवसायावर अमेरिकन कंपन्यांचे वर्चस्व होते. 1959 साली क्रांतिकारक फिडेल कॅस्ट्रो यांनी आपल्या गनिमी सैनिकांसह हुकूमशहा बतिस्ताला सत्तेवरून हटवले. बतिस्ता एक हुकूमशहा होता. त्याच्याविरुद्धच्या लढाईत अमेरिकेनेच फिडेल कॅस्ट्रो यांना पाठिंबा दिला होता. अमेरिकन वृत्तपत्रांमध्ये कॅस्ट्रो यांच्या मुलाखती छापल्या जात होत्या. सत्ता मिळाल्यानंतर कॅस्ट्रो यांनी मोठे बदल केले. त्यांनी देशात साम्यवादी धोरण स्वीकारले. अमेरिकन कंपन्यांची मालमत्ता जप्त केली आणि जमीन व उद्योग सरकार नियंत्रणाखाली घेतले. अमेरिकेने निर्बंध लादल्यावर क्युबा सोव्हिएत युनियनच्या जवळ गेला अमेरिकेने प्रत्युत्तर म्हणून क्युबावर आर्थिक निर्बंध लादले. व्यापार बंद केला आणि तेल व आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा थांबवला. यामुळे क्युबाची अर्थव्यवस्था बिघडायला लागली. यानंतर क्युबाने सोव्हिएत युनियन (रशिया) कडे मोर्चा वळवला. यामुळे अमेरिका आणि क्युबाचे संबंध आणखी बिघडत गेले. या दोघांचे संबंध इतके बिघडले होते की 55 वर्षांपर्यंत कोणताही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष क्युबाला गेलाच नाही. ही परंपरा 2015 मध्ये तेव्हा संपली जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून बराक ओबामा क्युबाला गेले, पण तोपर्यंत फिडेल यांच्या जागी त्यांचे भाऊ राउल यांनी क्युबाची सत्ता सांभाळली होती. अमेरिकेने कॅस्ट्रो यांना मारण्याचा 600 वेळा प्रयत्न केला होता फिडेल कॅस्ट्रो यांना अमेरिका आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रूंमध्ये एक मानत असे. अनेक अहवालानुसार, अमेरिकेने फिडेल यांना मारण्यासाठी 60 वर्षांत 600 हून अधिक वेळा अयशस्वी प्रयत्न केले. अमेरिकन गुप्तचर संस्थेने फिदेल यांना मारण्यासाठी विषारी सिगारपासून ते विषारी पेनपर्यंत अनेक उपाय वापरले होते, मात्र हे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले. एकेकाळी फिडेल कॅस्ट्रो यांना मारण्याच्या कटात सामील होण्यासाठी त्यांची एक माजी गर्लफ्रेंडही तयार झाली होती. या कटानुसार, कॅस्ट्रो यांना मारण्यासाठी विषारी कोल्ड क्रीमचा डबा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचा होता, परंतु कॅस्ट्रो यांना याची आधीच माहिती मिळाली आणि ही योजनाही अयशस्वी ठरली. 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी, 90 वर्षांच्या वयात क्युबाच्या हवाना येथे फिडेल कॅस्ट्रो यांचे निधन झाले.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आज १९वा दिवस आहे. इस्त्रायलच्या हल्ल्यात काल इराणचे सुरक्षा प्रमुख नेते अली लारीजानी आणि त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने याची पुष्टी केली आहे. IRGC ने यानंतर इस्त्रायलची राजधानी तेल अवीवमध्ये १०० हून अधिक ठिकाणी क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला. इराणचे म्हणणे आहे की हा हल्ला लारीजानी, त्यांचा मुलगा आणि त्यांच्या साथीदाराच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी करण्यात आला आहे. इराणने असाही दावा केला की इस्त्रायलची मजबूत संरक्षण प्रणाली हा हल्ला रोखू शकली नाही. तर इस्त्रायलचे म्हणणे आहे की क्षेपणास्त्राचा ढिगारा कोसळल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. ट्रम्प म्हणाले-नाटो देश इराण युद्धात साथ देऊ इच्छित नाहीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, NATO मधील बहुतेक सहयोगी देश इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमेत सहभागी होऊ इच्छित नाहीत. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, अमेरिका अनेक वर्षांपासून या देशांच्या सुरक्षेवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत आहे, परंतु गरजेच्या वेळी ते सोबत येत नाहीत. त्यांनी NATO ला ‘वन-वे स्ट्रीट’ (एकतर्फी मार्ग) असे संबोधले. ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना या वृत्तीचे आश्चर्य वाटत नाही आणि अमेरिकेला आता सहयोगी देशांच्या मदतीची गरजही नाही. त्यांनी दावा केला की, अमेरिकेच्या सैन्याने इराणची लष्करी ताकद बऱ्याच अंशी नष्ट केली आहे आणि आता ते कोणाच्याही पाठिंब्याशिवाय परिस्थिती हाताळू शकतात. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांच्या मदतीचीही अमेरिकेला गरज नाही. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान ट्रम्प यांचे हे विधान सहयोगी देशांसोबत अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये वाढत्या अंतराकडे निर्देश करते. युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे…
अमेरिका-इस्रायल युद्धात १८ व्या दिवशी इराणला मोठा धक्का बसला. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी मंगळवारी दावा केला की, आम्ही इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव अली लारीजानींना तेहरानमध्ये ठार केले. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्या निधनानंतर लारीजानी हे इराणमधील दुसरे सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती होते. ते शेवटचे १३ मार्च रोजी तेहरानमधील कुद्स रॅलीत दिसले होते. त्यानंतर लगेचच अमेरिकेने लारीजानींवर ९२ कोटींच्या बक्षिसाची घोषणा केली होती. मात्र, इराणकडून लारीजानी यांच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. अयातुल्ला यांच्या निधनानंतर सध्या त्यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनी हे सर्वोच्च नेते आहेत, परंतु तेदेखील गंभीर जखमी असल्याचे वृत्त आहे. अशा परिस्थितीत ६७ वर्षीय लारीजानी हे व्यावहारिकदृष्ट्या इराणचे ‘नंबर २’ चे नेते होते आणि ट्रान्झिशनल कौन्सिलच्या मदतीने देश चालवत होते. त्यांनी मंगळवारीच त्यांच्या ‘एक्स’ अकाउंटवर अमेरिकन पाणबुडीच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या इराणी खलाशांना हाताने लिहिलेली श्रद्धांजली पोस्ट केली होती. लारीजानींच्या कथित मृत्यूनंतर इराणी सैन्य संतापले. त्यांनी घातक क्षेपणास्त्रांच्या ५९ व्या तुकडीसह इस्रायल, जेरुसलेम, कुवेतमधील अमेरिकेचा अली अल सालेम एअर बेस, यूएईमधील फुजैराह व इराकच्या इर्बिलमधील अमेरिकी तळांना लक्ष्य केले. बसीज फोर्सचा प्रमुखही मारला गेला: इस्रायलने इराणी सैन्याच्या स्वयंसेवक ‘बसीज फोर्स’चे प्रमुख घोलाम रेझा सुलेमानी यांनाही मारल्याचा दावा केला आहे. पुढे काय... ५ जणांच्या हाती इराणची धुरा यूएसला झटका: संचालक जो केंट यांचा राजीनामा ट्रम्प यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राचे प्रमुख जो केंट यांनी युद्धाच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला आहे. त्यांनी ट्रम्प यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे - मी या युद्धाचे समर्थन करू शकत नाही. इराणपासून अमेरिकेला धोका नव्हता. आम्ही या युद्धाची सुरुवात इस्रायल आणि शक्तिशाली अमेरिकन लॉबीच्या दबावाखाली केली होती. ट्रम्प यांचे सूर बदलताहेत.. इराणचे जोरदार प्रत्युत्तर... दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणने सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, बहरीन आणि कुवेतवर हल्ला करायला नको होता. या हल्ल्यांनी संपूर्ण जगाला चकित केले आहे.इराणचे उत्तर- ‘एपिक फिअर’ करा... ट्रम्प यांच्या विधानानंतर इराणी सैन्याने म्हटले की, अमेरिकेने ऑपरेशनचे नाव बदलून ‘एपिक फ्युरी’ ऐवजी ‘एपिक फिअर’ करायला हवे. लारीजानी हे इराणचे नंबर २ चे नेते होते. ते ट्रान्झिशनल कौन्सिलच्या माध्यमातून देश चालवत होते. इराणच्या संविधानातील कलम १११ नुसार, सर्वोच्च नेत्याचा मृत्यू किंवा ते अक्षम झाल्याच्या परिस्थितीत एक परिषद देश चालवते. मात्र, लारीजानी या सर्वांच्या वर होते. इराणची रिव्होल्युशनरी गार्ड म्हणजेच सैन्यदेखील त्यांचेच आदेश पाळत होते. त्यांना व त्यांच्या कुटुंबाला ‘इराणचे केनेडी कुटुंब’ म्हटले जात असे. खामेनींच्या मृत्यूनंतर लारीजानींकडे होते नेतृत्व ४.५ कोटी लोक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर: जागतिक अन्न कार्यक्रमने म्हटले आहे की, युद्ध जूनपर्यंत सुरू राहिले तर ४.५ कोटी लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागेल.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांवर गंभीर परिणाम होत आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार यासारखे देश, जे दशकांपासून अमेरिकेच्या सुरक्षा हमीवर अवलंबून होते, त्यांना आपली रणनीती बदलण्यास भाग पडले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आखातात अमेरिकेचे मोठे लष्करी तळ असूनही, या देशांना असुरक्षित वाटते. या असहायतेत सौदी अरेबियाने आता युक्रेनशी संपर्क साधला आहे. रशियाला इराणी बनावटीचे रशियन ड्रोन पाडण्याचा मोठा अनुभव आहे.यूएईने ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सकडून मदत मागितली आहे, तर इतर अनेक आखाती देशांनी इटलीकडून ड्रोनविरोधी प्रणालीची मागणी केली आहे.अरब नेत्यांचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेने त्यांना विश्वासात न घेता हे युद्ध सुरू केले आणि ते परिणाम भोगत आहेत. तथापि, व्हाइट हाऊसनुसार, युद्धामुळे इराणची हल्ला करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. ट्रम्प टीम मीडियाला : आमच्या दृष्टिकोनातून ‘युद्ध’ दाखवा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इराण युद्धाबाबत मीडियावर दबाव आणत आहे. ट्रम्प टीमने पत्रकारांना इशारा दिला आहे की, त्यांनी युद्धाचे वृत्तांकन प्रशासनाच्या इच्छेनुसार करावे. संघीय संवाद आयोगाचे अध्यक्ष ब्रेंडन कार यांनी ‘फेक न्यूज’च्या नावाखाली टीव्ही चॅनलना घाबरवताना म्हटले आहे की, जर ते सार्वजनिक हितासाठी काम करणार नाहीत, तर त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. अमेरिकी नाकेबंदीने क्युबात ब्लॅकआऊट; ट्रम्प म्हणाले, ते बळकावण्याचा मान मला मिळणार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क्युबाबाबत वादग्रस्त विधान केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ माजली आहे. आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या अमेरिकन तेल नाकेबंदीमुळे क्युबाचे वीज जाळे पूर्णपणे कोलमडले आहे आणि संपूर्ण देश अंधारात बुडाला आहे. सोमवारी व्हाइट हाऊसमध्ये ट्रम्प म्हणाले, ‘माझे असे मानणे आहे की क्युबा ‘मिळवण्याचा’ मान मला मिळणार आहे. मग मी त्याला स्वतंत्र करेन किंवा त्यावर कब्जा करून, मला वाटते की मी त्याच्यासोबत हवे ते करू शकतो.’ त्यांनी क्युबाला ‘अत्यंत कमकुवत राष्ट्र’ म्हटले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना गेल्या आठवड्यात एक गुप्त माहिती देण्यात आली होती. यात अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांनी सांगितले होते की, इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनी कदाचित समलैंगिक (गे) आहेत. ही बातमी अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क पोस्टने दिली आहे. अहवालानुसार, त्यांचे वडील अयातुल्लाह अली खामेनी यांना भीती होती की यामुळे मोज्तबा देशाला व्यवस्थित चालवू शकणार नाहीत. ट्रम्प यांना जेव्हा ही माहिती देण्यात आली, तेव्हा ते खूप आश्चर्यचकित झाले आणि मोठ्याने हसले. खोलीत उपस्थित असलेले इतर लोकही याला खूप मजेदार मानून हसू लागले. न्यूयॉर्क पोस्टला ही माहिती तीन सूत्रांकडून मिळाली आहे, ज्यात दोन गुप्तचर अधिकारी आणि एक व्हाईट हाऊसच्या जवळचा व्यक्ती यांचा समावेश आहे. सूत्रांनुसार, मोज्तबा यांचे लहानपणापासून एका शिक्षकाशी दीर्घकाळापासून संबंध होते. तर एका सूत्राने सांगितले की, त्यांचे खामेनी कुटुंबासाठी काम करणाऱ्या एका व्यक्तीशी संबंध होते. अमेरिकेकडे कोणताही फोटो किंवा व्हिडिओ पुरावा नसला तरी, ही माहिती अत्यंत विश्वसनीय सूत्राकडून आली आहे. इराणमध्ये समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर आहेत आणि यासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा देखील होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… क्युबामध्ये देशव्यापी ब्लॅकआउट, पॉवर ग्रिड निकामी, 1.1 कोटी लोक प्रभावित क्युबामध्ये सोमवारी मोठे वीज संकट निर्माण झाले, जेव्हा देशाचे पॉवर ग्रिड पूर्णपणे निकामी झाले आणि संपूर्ण देशात ब्लॅकआउट झाला. या घटनेमुळे सुमारे 1.1 कोटी लोकांना फटका बसला आहे. ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते, रात्री उशिरा देशाची वीज प्रणाली पूर्णपणे खंडित झाली. तथापि, प्राथमिक तपासणीत कोणतीही स्पष्ट तांत्रिक बिघाड समोर आलेली नाही. सध्या थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट्स हळूहळू सुरू करून वीज पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हवानासह अनेक शहरांमध्ये लोकांना अंधारात राहावे लागत आहे. वारंवार वीज खंडित झाल्यामुळे खाण्यापिण्याचे सामान खराब होत आहे आणि दैनंदिन जीवनावर वाईट परिणाम झाला आहे. गेल्या चार महिन्यांतील हा तिसरा मोठा ब्लॅकआउट आहे, ज्यामुळे देशाच्या वीज व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकार सध्या रुग्णालये आणि इतर आवश्यक सेवांना प्राधान्य देत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून तेलाच्या पुरवठ्यात घट झाल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली असल्याचे सांगितले जात आहे. क्युबा सरकारने या संकटासाठी अमेरिकेच्या निर्बंधांनाही जबाबदार धरले आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर लवकरच परिस्थिती सुधारली नाही, तर देशाचे आर्थिक संकट आणखी वाढू शकते. ट्रम्प यांनी क्युबावर कब्जा करण्याबद्दल सांगितले, ते म्हणाले- मला जे हवे ते मी करू शकतो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, ते क्युबासोबत जे हवे ते करू शकतात. त्यांनी असेही म्हटले की, त्यांना लवकरच कोणत्याही मार्गाने क्युबावर कब्जा करण्याचे 'सन्मान' मिळू शकते. हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिका आणि क्युबा यांच्यातील संबंध सुधारण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेला हवे आहे की क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष मिगुएल डियाज-कनेल यांनी सत्ता सोडावी, परंतु क्युबाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, तो आपल्या देशाच्या कारभारात कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाला मानणार नाही. यावेळी क्युबा गंभीर आर्थिक आणि वीज संकटातून जात आहे. तेलाच्या कमतरतेमुळे देशात दीर्घकाळ वीजपुरवठा खंडित होत आहे आणि अलीकडेच संपूर्ण वीज व्यवस्थाही ठप्प झाली होती. यापूर्वी ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, अमेरिका क्युबाशी चर्चा करत आहे, परंतु आधी इराणचा प्रश्न सोडवेल. पाकिस्तान ट्रेन अपघात: शालीमार एक्सप्रेसचे 10 ‘डमी’ डबे, 9 मध्ये ब्रेक फेल पाकिस्तानमधील शालीमार एक्सप्रेस अपघाताच्या प्राथमिक चौकशीत गंभीर निष्काळजीपणा समोर आला आहे. कराचीहून लाहोरला जाणारी ही ट्रेन रविवारी नौशाहरो फिरोज जिल्ह्यातील लखा रोड रेल्वे स्थानकावर उभ्या असलेल्या एका मालगाडीला धडकली होती. तपास अहवालानुसार, ट्रेनचे 18 पैकी 10 डबे “डमी” आढळले, म्हणजेच ते पूर्णपणे चांगल्या स्थितीत नव्हते. यापैकी 9 डबे असे होते, ज्यांचे ब्रेक काम करत नव्हते. अहवालात असेही म्हटले आहे की, या डब्यांना तातडीने दुरुस्तीची गरज होती, परंतु तरीही ट्रेन चालवण्यात आली. अपघाताच्या वेळी स्टेशनवर लाल सिग्नल होता, परंतु ड्रायव्हर ट्रेन थांबवू शकले नाहीत. धडक इतकी जोरदार होती की, इंजिन उलटले आणि दोन डबे व तीन कंटेनर वॅगन रुळावरून घसरले. प्राथमिक तपासणीत ड्रायव्हर आणि असिस्टंट ड्रायव्हरला जबाबदार धरण्यात आले होते. अहवालात म्हटले होते की, त्यांनी वेळेत ट्रेन थांबवली नाही. तथापि, रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा डब्यांचे ब्रेकच खराब होते, तेव्हा संपूर्ण जबाबदारी फक्त क्रूवर टाकणे योग्य नाही. त्यांनी हे देखील विचारले की, अशा खराब ट्रेनला चालवण्याची परवानगी का देण्यात आली. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येही ट्रेन चालकांनी खराब डबे आणि वॅगनबाबत विरोध केला होता. त्यांनी इशारा दिला होता की, जर तांत्रिक त्रुटी दूर केल्या नाहीत, तर ते देशभरात संप करतील. नायजेरियात बॉम्बस्फोटात डझनभर ठार, अनेक जखमी ईशान्य नायजेरियातील बोर्नो राज्यात सोमवारी रात्री किमान तीन ठिकाणी आत्मघाती हल्ले झाले, ज्यात डझनभर लोक ठार झाले आणि अनेक जखमी झाले. इमर्जन्सी सर्व्हिसेसने ही माहिती असोसिएटेड प्रेस (AP) च्या हवाल्याने दिली आहे. वृत्तानुसार, बोर्नो राज्याची राजधानी मैदुगुरी येथे तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. मैदुगुरी हे ते ठिकाण आहे जिथे नायजेरियातील जिहादी संघटना बोको हरामचे अतिरेकी एका दशकाहून अधिक काळापासून बंडखोरी करत आहेत. मैदुगुरीमध्ये नायजेरियाच्या नॅशनल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एजन्सी (NEMA) चे ऑपरेशन्स प्रमुख सिराजू अब्दुल्लाही यांच्या म्हणण्यानुसार, हे बॉम्बस्फोट एका स्थानिक बाजारात आणि मैदुगुरी युनिव्हर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटलच्या प्रवेशद्वारावर झाले.
इराणमध्ये खामेनेई यांच्यासह 40 हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेला हे युद्ध मोठे यश वाटत होते. पण 17 दिवसांनंतर परिस्थिती बदलली आहे. युद्धाचा कोणताही स्पष्ट शेवट दिसत नाहीये. प्रत्युत्तरादाखल इराणने होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे तेलपुरवठा थांबवला, ज्यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. ट्रम्प आता आपल्या सहयोगी नाटो देशांना होर्मुजमध्ये मार्ग मोकळा करण्याची विनंती करत आहेत. मात्र, या देशांनी स्पष्ट केले आहे की, ते होर्मुज सामुद्रधुनीमध्ये आपली युद्धनौका पाठवणार नाहीत. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की, जर नाटो देशांनी हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग पुन्हा सुरू करण्यास मदत केली नाही, तर नाटोचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते. जर्मनीने म्हटले- हे युरोपचे युद्ध नाही द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, जर्मनीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की तो कोणत्याही लष्करी कारवाईत भाग घेणार नाही. जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज म्हणाले की, या प्रकरणी कधीही कोणताही निर्णय झाला नाही, त्यामुळे जर्मनीच्या लष्करी योगदानाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ते असेही म्हणाले की, इराणचे सध्याचे सरकार संपले पाहिजे, परंतु बॉम्बफेक करून त्याला झुकवणे हा योग्य मार्ग नाही. जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांनीही अमेरिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, हे युरोपचे युद्ध नाही आणि जेव्हा अमेरिकेची नौसेना स्वतःच इतकी शक्तिशाली आहे, तेव्हा काही युरोपीय जहाजे काय करणार. ब्रिटनने म्हटले- आम्ही या युद्धात अडकणार नाही ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर म्हणाले की, त्यांचा देश या मोठ्या युद्धात अडकणार नाही. त्यांनी मान्य केले की, तेल बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणे आवश्यक आहे, परंतु हे सोपे काम नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, कोणतेही पाऊल जास्तीत जास्त देशांच्या सहमतीनेच उचलले जाईल. युरोपीय देशांनी लष्करी कारवाईऐवजी मुत्सद्देगिरीवर भर दिला आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी खूप महत्त्वाची आहे, कारण येथून जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायूचा पुरवठा होतो, जो सध्या इराणमुळे बाधित होत आहे. इटलीने म्हटले- युद्ध नाही, चर्चेतूनच मार्ग निघेल इटलीचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनियो ताजानी म्हणाले की, या संकटावर चर्चेतूनच तोडगा काढला पाहिजे आणि त्यांचा देश कोणत्याही नौदल मोहिमेचा विस्तार करण्याच्या बाजूने नाही. ते असेही म्हणाले की युरोपियन युनियनची सध्याची मोहिमा केवळ समुद्री चाचेगिरी रोखण्यासाठी आणि संरक्षणासाठी आहेत, त्यांना युद्धात बदलता येणार नाही. ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि जपाननेही स्पष्ट केले आहे की ते आपली युद्धनौका पाठवणार नाहीत. युरोपियन युनियननेही ट्रम्पचे आवाहन फेटाळले दुसरीकडे, ट्रम्प आपल्या मित्र राष्ट्रांवर सतत दबाव टाकत आहेत. त्यांनी म्हटले की ज्या देशांना या सागरी मार्गाचा फायदा होतो, त्यांनी त्याच्या सुरक्षेत सहभागी झाले पाहिजे. ट्रम्प यांनी विशेषतः ब्रिटनबद्दल नाराजी व्यक्त केली, तरीही त्यांना आशा आहे की तो यात सामील होईल. युरोपीय संघाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनीही आपले रेड सी (लाल सागर) मिशन होर्मुजपर्यंत वाढवण्यास नकार दिला. युरोपीय संघाच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कॅलस यांनी सांगितले की, सध्या मिशनची व्याप्ती वाढवण्याची कोणतीही इच्छा दिसत नाही. युरोपीय देशांना अमेरिका आणि इस्रायलच्या युद्धाच्या उद्देशाबद्दलही स्पष्टता हवी आहे. एस्टोनियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांची रणनीती काय आहे आणि पुढील योजना काय असेल हे त्यांना समजून घ्यायचे आहे. इस्त्रायल म्हणाला- 3 आठवड्यांसाठी युद्धाची योजना तयार यादरम्यान, इस्रायलने इराणमधील तेहरान, शिराज आणि तबरीज यांसारख्या अनेक शहरांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले आहेत. इस्रायलचा दावा आहे की त्यांनी इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्याशी संबंधित एक विमानही नष्ट केले. इस्त्रायली लष्कराचे म्हणणे आहे की इराणसोबत पुढील 3 आठवडे लढण्यासाठी त्यांची योजना तयार आहे. लष्कराचे प्रवक्ते नदाव शोशानी यांनी सोमवारी सांगितले की, लष्कराने यापुढील काळासाठीही वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या आहेत. इस्त्रायली लष्कराचे म्हणणे आहे की या मोहिमेचा उद्देश मर्यादित आहे. इराणच्या ज्या क्षमतांमुळे तो इस्त्रायलसाठी धोका निर्माण करू शकतो, त्या कमकुवत करणे त्यांना अपेक्षित आहे. या अंतर्गत इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र रचना, अणु ठिकाणे आणि सुरक्षा यंत्रणेला लक्ष्य केले जात आहे. इस्त्रायली लष्कराचे म्हणणे आहे की इराणमध्ये अजूनही हजारो अशी ठिकाणे आहेत ज्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. मात्र, गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, इराणमध्ये आता “लक्ष्य करण्यासाठी जवळजवळ काहीही शिल्लक नाही.” इराण म्हणाला- अमेरिकन सैन्य आले तर परिणाम भोगावे लागतील इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की, त्यांचा देश युद्ध इच्छित नाही, परंतु जर युद्ध संपले तर ते अशा प्रकारे संपले पाहिजे की शत्रू पुन्हा हल्ला करण्याची हिंमत करणार नाही. इराणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अमेरिकेला इशारा देत म्हटले की, जर अमेरिकन सैन्य जमिनीवर उतरले, तर त्यांना व्हिएतनामसारखे परिणाम भोगावे लागतील. अमेरिकेने सांगितले की या युद्धात त्याचे सुमारे 200 सैनिक जखमी झाले आहेत, त्यापैकी बहुतेक ड्युटीवर परतले आहेत, तर 13 सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे. एका अहवालानुसार, इराणमध्ये आतापर्यंत 1,800 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत, ज्यात मोठ्या संख्येने सामान्य नागरिक आहेत. लेबनॉनमध्ये जमिनीवरील हल्ले करत आहे इस्रायल इस्रायलने लेबनॉनच्या दक्षिण भागात जमिनीवरील कारवाईही वाढवली आहे, जिथे हिजबुल्लाहविरुद्ध मोहीम सुरू आहे. या संघर्षात लेबनॉनमध्ये आतापर्यंत 850 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात 100 हून अधिक मुलांचा समावेश आहे. जर्मनीने इस्रायलला इशारा दिला आहे की लेबनॉनमध्ये जमिनीवरील हल्ला करणे चूक ठरेल आणि यामुळे तेथील मानवी परिस्थिती आणखी बिघडेल.
अमेरिकेच्या 64 वर्षीय कॅप्टन क्रॅस्टन विल्सन जगातील अग्रगण्य युनायटेड एअरलाइन्सच्या 18 हजार वैमानिकांमध्ये सर्वात 'ज्येष्ठ' महिला वैमानिक बनणार आहेत. ही उपलब्धी खूप खास आहे कारण या एअरलाइनच्या 100 वर्षांच्या प्रवासात आतापर्यंत कोणतीही महिला या पदावर पोहोचली नाही. पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात, जिथे आजही महिला वैमानिकांचा सहभाग केवळ 6% आहे, क्रॅस्टनचा हा प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला आहे. त्यांचे हे स्थान हे सिद्ध करते की जर इरादे मजबूत असतील, तर कोणत्याही कॉलेज पदवीशिवायही कठोर परिश्रमाच्या जोरावर वार्षिक ₹3.70 कोटी रुपये (4 लाख डॉलर) चे पॅकेज मिळवता येते. वाचा त्यांच्या जीवनाची कहाणी... लिंगभेदाची भिंत तोडली क्रॅस्टनच्या प्रवासाची सुरुवात 9 वर्षांच्या वयात झाली, जेव्हा तिने पहिल्यांदा विमानाच्या खिडकीतून जगाला पाहिले. ती सांगते, 'तेव्हा माझे वडील मला फोटोग्राफीसाठी एका छोट्या हवाई प्रवासाला घेऊन गेले होते. मी त्या दिवशी खूप आनंदाने हसत होते.' वडिलांनी आनंदाचे कारण विचारले, तेव्हा क्रॅस्टनचे उत्तर सरळ आणि स्पष्ट होते, 'मोठी झाल्यावर मी हेच काम करेन.' मात्र, तेव्हा तिला कोणी सांगितले नव्हते की मुली सहसा पायलट बनत नाहीत, म्हणून क्रॅस्टनने कधीही ते अशक्य मानले नाही. पहिल्यांदा अर्ज करताना अपयशी होण्याची भीती होती क्रॅस्टनने कॉलेजमध्ये शिक्षणासोबतच उड्डाणाचे प्रशिक्षण घेणे सुरू केले. त्यांनी स्टुडंट पायलट सर्टिफिकेट, प्रायव्हेट पायलट लायसन्स आणि इतर उड्डाण प्रमाणपत्रे मिळवली. विशेष म्हणजे, यासाठी त्यांना त्यावेळी कोणत्याही पारंपरिक पदवीची गरज पडली नाही. त्यांचे 'फ्लाइंग आवर्स' हीच त्यांची खरी पदवी ठरली. क्रॅस्टन यांच्या मते, पहिल्यांदा नोकरीसाठी जेव्हा त्यांच्या एका विद्यार्थ्याने त्यांना एअरलाइन्सचा अर्ज दिला, तेव्हा त्यांना त्यांच्या यशाबद्दल शंका होती. विल्सन म्हणतात, 'मला वाटले होते की माझी निवड होणे अशक्य आहे'. पण 22 वर्षांच्या वयात त्यांच्या क्षमतेने त्यांना कॉकपिटपर्यंत पोहोचवले. नंतर को-पायलट, पायलटचा प्रवास करत त्या 31 वर्षांपासून कॅप्टन आहेत. सणांमध्ये घरापासून दूर राहिल्या, मुलांच्या वाढदिवसात सहभागी होऊ शकल्या नाहीत क्रैस्टनचा शिखरावर पोहोचण्याचा मार्ग सोपा नव्हता. त्या सांगतात की सुरुवातीच्या दिवसांत त्यांना कुटुंबापासून दूर राहावे लागत असे. त्या म्हणतात, ‘पायलट असण्याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही मुलांचे वाढदिवस आणि त्यांचे सामने चुकवाल. जर तुम्हाला प्रत्येक सणाला घरी राहायचे असेल, तर कदाचित हे क्षेत्र तुमच्यासाठी नाही.' आज त्या बोइंग 787 उडवतात आणि महिन्यातील 12 दिवस हवाई प्रवासात घालवतात. त्यांचा त्यांच्या क्रूसाठी एकच मंत्र असतो, ‘आपल्याला इतकी सुरक्षित लँडिंग करायची आहे की, पुढच्या दिवशी बातम्यांमध्ये नाही, तर प्रवाशांच्या मनात स्थान मिळेल.'
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज १८वा दिवस आहे. या युद्धादरम्यान आज भारताची दोन जहाजे 'नंदा देवी' कांडला पोर्ट (गुजरात) आणि 'जग लाडकी' मुंद्रा पोर्ट (गुजरात) येथे पोहोचतील. ही जहाजे होर्मुज स्ट्रेटमधून तेल आणि वायू घेऊन भारतात येत आहेत. 'नंदा देवी' जहाजावर सुमारे ४६ हजार मेट्रिक टन एलपीजी (LPG) भरलेला आहे, तर 'जग लाडकी' जहाज सुमारे ८१ हजार टन कच्चे तेल घेऊन भारतात येत आहे. यापूर्वी भारतीय जहाज 'शिवालिक' सोमवारी एलपीजी (LPG) घेऊन 'मुंद्रा पोर्ट' येथे पोहोचले आहे. या जहाजावर सुमारे ४६ हजार मेट्रिक टन एलपीजी (LPG) आहे, जे अंदाजे ३२.४ लाख घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बरोबरीचे आहे. 'शिवालिक' जहाज भारतात पोहोचल्याचा व्हिडिओ… भारताने होर्मुझ स्ट्रेटजवळ दोन युद्धनौका तैनात केल्या भारताने इराणजवळ असलेल्या जगातील महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ स्ट्रेटजवळ आपल्या दोन युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, भारतीय नौदलाची ही टास्क फोर्स जहाजे तेल आणि वायू घेऊन भारतात येणाऱ्या व्यापारी जहाजांना आणि टँकर्सना सुरक्षा देतील. त्याचबरोबर, गरज पडल्यास त्यांना सर्व प्रकारची मदतही उपलब्ध करून दिली जाईल. मध्य पूर्वेत सुरू असलेला संघर्ष आणि होर्मुझ स्ट्रेटमधील वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आपल्या ऊर्जा पुरवठा मार्ग आणि सागरी व्यापाराच्या सुरक्षेबाबत सतर्क आहे. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित 3 फोटो…
पाकिस्तानने सोमवारी रात्री पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला आहे. स्थानिक माध्यमांनुसार, पाकिस्तानी हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी राजधानी काबूलमधील अनेक भागांना लक्ष्य केले आहे. यात 400 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 250 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. वृत्तानुसार, दारुलअमान, अरजान किंमत, खैरखाना आणि काबूल आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आसपास अनेक ठिकाणी स्फोट आणि गोळीबाराचे आवाज ऐकू आले. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी आरोप केला आहे की, पाकिस्तानी सैन्याने काबूलमधील एका व्यसनमुक्ती रुग्णालयावर बॉम्ब टाकले. तालिबानने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत याला मानवतेविरुद्धचा गुन्हा म्हटले आहे आणि पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन केले असल्याचे म्हटले आहे. तर, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचे प्रवक्ते मोशर्रफ जैदी यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगितले आणि म्हटले की काबूलमधील कोणत्याही रुग्णालयाला लक्ष्य करण्यात आले नाही. हल्ल्यामुळे 2000 खाटांच्या रुग्णालयाचे मोठे नुकसान अफगाणिस्तान सरकारचे उपप्रवक्ते हमदुल्लाह फितरत यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सांगितले की, स्थानिक वेळेनुसार रात्री 9 वाजता हा हल्ला झाला. या हल्ल्यामुळे 2000 खाटांच्या रुग्णालयाचे मोठे नुकसान झाले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जेव्हा रुग्णालयावर हल्ला झाला, तेव्हा सुमारे 3000 लोक उपचार घेत होते. मीडियाचे पथक तिथे पोहोचले तेव्हा रुग्णालयाच्या काही भागांमध्ये अजूनही आग लागलेली होती. सुमारे 30 हून अधिक मृतदेह स्ट्रेचरवर बाहेर काढले जात होते. रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तिथे खूप जास्त रुग्ण होते, त्यामुळे मृतांची आणि जखमींची संख्या शेकडोंपर्यंत पोहोचू शकते. अफगाण क्रिकेटर राशिद खानने UN कडून चौकशीची मागणी केली अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर राशिद खानने पाकिस्तानी हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. त्याने सोशल मीडियावर लिहिले की, काबुलमध्ये नुकत्याच झालेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे लोक दुःखी आहेत. या हल्ल्यांमध्ये अनेक सामान्य नागरिकांचा जीव गेला. काही हल्ले घरे, शाळा आणि रुग्णालयांच्या आसपासही झाले. सामान्य नागरिकांच्या भागांवर हल्ला करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार युद्ध गुन्हा मानला जातो, मग तो जाणूनबुजून केला असो किंवा चुकून. विशेषतः रमजानच्या पवित्र महिन्यात अशा घटनेमुळे लोकांमध्ये अधिक दुःख आणि संताप आहे. लोकांनी संयुक्त राष्ट्र (UN) आणि मानवाधिकार संघटनांकडून मागणी केली आहे की, या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी केली जावी आणि जो कोणी जबाबदार असेल त्याला शिक्षा दिली जावी. PAK ने रविवारी रात्रीही अफगाणिस्तानमध्ये हल्ले केले पाकिस्तानने रविवारी रात्रीभरही कंधार प्रांतात हवाई हल्ले करून दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य केल्याचा दावा केला होता. पाकिस्तानने ही कारवाई 'गजब-लिल-हक' ऑपरेशन अंतर्गत केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने पाकिस्तानच्या लष्करी छावणीवर हल्ला केला. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांच्या मते, हल्ल्यात अशा ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले, ज्यांचा वापर पाकिस्तानी तालिबान (TTP) सारख्या संघटना सीमापार हल्ल्यांच्या तयारीसाठी करत होत्या. पाकिस्तानने असाही आरोप केला आहे की, शुक्रवारी रात्री अफगाणिस्तानकडून ड्रोन हल्ला करण्यात आला होता, ज्याचा ढिगारा कोसळल्याने क्वेटामध्ये दोन मुलांसह काही नागरिक जखमी झाले. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये संघर्षाची सुरुवात 22 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हवाई हल्ले केले होते. पाकिस्तानचे उप गृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की, सीमावर्ती भागांमध्ये TTP च्या ठिकाणांवर केलेल्या कारवाईत किमान 70 दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या 80 पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानने 27 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानवर हल्ला केला. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की, पाकिस्तानला 'योग्य वेळी कठोर प्रत्युत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तान अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दीर्घकाळापासून दबाव टाकत आहे की त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. 1 लाख लोकांना घर सोडावे लागले गेल्या काही आठवड्यांत अफगाण आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांमध्ये सीमेवर अनेकदा चकमकी झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तान मिशन (UNAMA) नुसार, 26 फेब्रुवारी ते 5 मार्च दरम्यान पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाईत 56 नागरिक मारले गेले आहेत. यात 24 मुलांचाही समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र निर्वासित संस्थेनुसार, या हल्ल्यांमुळे सुमारे 1.15 लाख लोकांना आपली घरे सोडून सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास भाग पाडले आहे. पाकिस्तान आणि TTP मध्ये संघर्ष का? 2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केल्यानंतर पाकिस्तानने अमेरिकेला साथ दिली. यामुळे TTP नाराज झाले, त्यांना हे इस्लामच्या विरोधात वाटले. टीटीपीचे (TTP) असे मत आहे की पाकिस्तान सरकार खरा इस्लाम मानत नाही, म्हणून ते तिच्यावर हल्ला करतात. टीटीपीचे (TTP) अफगाण तालिबानशी घनिष्ठ संबंध आहेत. दोन्ही गट एकमेकांना पाठिंबा देतात. 2021 मध्ये अफगाण तालिबान सत्तेत आल्यानंतर पाकिस्तानने टीटीपीला (TTP) लक्ष्य करून अफगाणिस्तानमध्ये हल्ले केले.
मध्य-पूर्वेतील युद्धासोबतच भारताचे शेजारी देशही वाढत्या लष्करी तणावाचा सामना करत आहेत. एकीकडे अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर हवाई हल्ले आणि गोळीबारा मुळे युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तर दुसरीकडे पूर्व आशियात चीनने नवीन आघाडी उघडण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ३१ मार्चपासून होणारी बीजिंग भेट लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. गेल्या ४८ तासांत तैवानच्या हवाई क्षेत्रात चीनच्या २६ हून अधिक लष्करी विमानांनी गस्त घातली आहे.. तैवानच्या राष्ट्रीय संरक्षण मंत्रालयानुसार, २५ फेब्रुवारीनंतर चिनी लढाऊ विमानांची ही सर्वात मोठी कारवाई आहे. चीनच्या धमक्या पाहता तैवानही बचावाच्या तयारीत आहे. तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष विल्यम लाय यांनी ४० अब्ज डॉलरच्या विशेष संरक्षण बजेटचा प्रस्ताव मांडला आहे. इतकेच नाही तर संपूर्ण देशातील बहुमंजिली इमारतींमध्ये ‘एअर डिफेन्स शेल्टर’ची व्यवस्था केली जात आहे. हवाई हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी तैवान इस्रायलच्या ‘आयर्न डोम’प्रमाणे राजधानीभोवती ‘टी-डोम’ची रचना करत आहे. तैवानच्या तयारीबाबत तैपेईमधील ‘सिव्हिल डिफेन्स एज्युकेशन असोसिएशन’च्या डॉ. वेन लियू यांनी सांगितले की, कोणत्याही हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने सैनिकाची भूमिका बजवावी. संघर्ष वाढला तर परिणाम संपूर्ण आशियावर रणनीतिक विश्लेषकांनुसार, आशियातील विविध भागांत निर्माण होत असलेला हा तणाव थेट एकमेकांशी जोडलेला नसला तरी, त्याचा परिणाम संपूर्ण क्षेत्राच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर होत आहे. सीमावाद, सागरी दावे व लष्करी युती यामुळे अनेक शेजारी देश एकाच वेळी दबावाखाली दिसत आहेत. एखाद्या भागात संघर्ष वाढला, तर त्याचा परिणाम आशियावर होऊ शकतो. जपानची घोषणा : तैवानवर हल्ला झाल्यास मदत करणार, चीन संतप्त तैवानशी संबंधित अन्य एका घडामोडीत जपानच्या पंतप्रधान सना ताकाइची पुढच्या आठवड्यात अमेरिका दौऱ्यावर जात आहेत. तैवानवरील कोणताही धोका जपान स्वतःवर झालेला हल्ला मानले आणि तैवानला पूर्ण मदत करेल, अशी घोषणा त्यांनी यापूर्वीच केली आहे. या विधानानंतर चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची अस्वस्थता वाढली आहे. अफगाण-पाकिस्तानातशांततेची आशा नाही अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर सुरू असलेल्या संघर्षामुळे मानवतावादी संकटाची भीती वाढली आहे. २६ फेब्रुवारीपासून पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये किमान ७५ नागरिक मारले गेले असून १.१५ लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये घरे, आरोग्य केंद्रे व नागरी पायाभूत सुविधांचेही नुकसान झाले. अफगाण सैन्याची प्रत्युत्तराची कारवाई मर्यादित असली तरी, अफगाण सीमेवरून डागलेल्या मॉर्टरमुळे पाकिस्तानातील नागरिकही प्रभावित झाले. दोन्ही देशांनी सीमा व्यापार बंद केला असून, अफगाणिस्तानात अन्न, इंधन, औषधांचा पुरवठा धोक्यात आला आहे.
अमेरिकेत महागड्या आरोग्य व्यवस्थेला टेक कंपन्या आणि स्टार्टअप्सकडून आव्हान मिळत आहे. या कंपन्या डिजिटल हेल्थ प्लॅटफॉर्म, व्हर्च्युअल क्लिनिक आणि एआय आधारित सुविधांद्वारे उपचार, तपासणी आणि आरोग्याशी संबंधित सेवा पुरवत आहेत. हेल्थकेअरच्या वाढत्या खर्चामुळे रुग्णही आता उपचारांचे नवीन पर्याय शोधत आहेत. स्टार्टअप्सना मिळणारा निधीही वाढला आहे. 2025 मध्ये अमेरिकेतील डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप्सची व्हेंचर कॅपिटल फंडिंग 35% वाढून 1.3 लाख कोटी रुपये झाली. हे सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीतील बदलाचे संकेत आहे. तथापि, यापूर्वी असे प्रयोग अयशस्वी झाले आहेत. जेपी मॉर्गन चेज आणि बर्कशायर हॅथवे यांनी 2018 मध्ये 'हेवन' नावाचा उपक्रम सुरू केला होता, जो 3 वर्षांतच बंद करावा लागला. आरोग्य सेवांमध्ये टेक कंपन्या, स्टार्टअप्सचा वाढता प्रभाव वाढण्याची प्रमुख कारणे आरोग्यावर 20% सरकारी खर्च, तरीही 33% लोकांना खर्च परवडत नाही अमेरिकन सरकार दरवर्षी आरोग्य सेवांवर सुमारे 463 लाख कोटी रुपये खर्च करते. हा अमेरिकेच्या जीडीपीचा पाचवा भाग म्हणजेच सुमारे 20 टक्के आहे. उपचार इतका महाग आहे की सुमारे एक तृतीयांश (33%) लोकांनी गेल्या एका वर्षात अवाजवी खर्चामुळे तर उपचार केला नाही किंवा पुढे ढकलला. खर्च वाढण्याचा परिणाम आरोग्य विम्यावरही दिसत आहे. अमेरिकेत 65 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे बहुतेक लोक खासगी विम्यावर अवलंबून आहेत. केएफएफ या ना-नफा संस्थेनुसार, 2015 पासून कुटुंबासाठी वार्षिक विमा प्रीमियम (विम्याचा खर्च) 50% वाढला आहे. 45 टक्के अमेरिकन लोकांना आरोग्य प्रणालीवर विश्वास नाही, आता ते पर्याय शोधत आहेत अमेरिकन जनतेचा आरोग्य प्रणालीवरील विश्वास वर्षानुवर्षे कमी होत आहे. गॅलपच्या एका सर्वेक्षण अहवालानुसार, कोविड महामारीच्या सुरुवातीला जिथे रुग्णांचा डॉक्टरांवर 75% विश्वास होता, तिथे 2025 मध्ये तो घटून 55% राहिला. म्हणजे 45% अमेरिकन आरोग्य प्रणालीवर विश्वास ठेवत नाहीत. डॉक्टरांच्या भेटीपासून ते, विमा कंपनी निवडण्यापर्यंत संपूर्ण साखळी डिजिटल प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्म बदल घडवत आहेत. ‘सेसम’ आणि ‘वन मेडिकल’ सारखे प्लॅटफॉर्म डॉक्टरांकडून स्वस्त ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेण्यास मदत करत आहेत. व्हीसी फर्म जनरल कॅटलिस्टने हॉस्पिटल आणि हेल्थ केअर चेन सुम्मा हेल्थचे अधिग्रहण केले आहे. ही कंपनी विमा निवडण्यापासून ते उपचार आणि बिल पेमेंटपर्यंत संपूर्ण प्रणालीला डिजिटली जोडत आहे. आता व्हर्च्युअल क्लिनिक; सल्ला, औषधांचे प्रिस्क्रिप्शनही देत आहेत अनेक स्टार्टअप रुग्णांना नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्य सेवा देत आहेत. ‘हिम्स अँड हर्स’ आणि ‘रो’ सारखे व्हर्च्युअल क्लिनिक ऑनलाइन सल्ला आणि औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन देत आहेत. ‘प्रीनुवो’ आणि ‘फंक्शन हेल्थ’ जवळपास निम्म्या खर्चात 1,000 ते 4,500 डॉलर (4 लाख रुपयांपर्यंत) मध्ये संपूर्ण शरीराची एमआरआय आणि ब्लड टेस्टची सुविधा देत आहेत, जेणेकरून मोठे आजार लवकर ओळखता येतील. एआय - एक चतुर्थांश वापरकर्ते किमान एक प्रश्न आरोग्याशी संबंधित विचारत आहेत आरोग्य क्षेत्रात जनरेटिव्ह एआयची भूमिका वाढली आहे. चॅटजीपीटीच्या डेव्हलपर्सचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सुमारे 80 कोटी साप्ताहिक वापरकर्त्यांपैकी एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त लोक किमान एक प्रश्न आरोग्याशी संबंधित विचारतात. ओपनएआयमध्ये हेल्थ केअरचे नेतृत्व करणारे डॉ. नेट ग्रॉस यांचे म्हणणे आहे की, जनरेटिव्ह एआय इंटरनेट स्क्रोल करण्याच्या जुन्या पद्धतीत मोठी सुधारणा घडवून आणत आहे. आता वापरकर्ते अशा सॉफ्टवेअरशी थेट संवाद साधू शकतात जे त्यांची लक्षणे, वय आणि वैद्यकीय इतिहास लक्षात घेऊन त्यांना सल्ला देते.
जेव्हा अमेरिकेला नोबेल हवे असते, तेव्हा भारतीय बुद्धी कामी येते. जेव्हा स्पेलिंग बीचा मुकुट हवा असतो, तेव्हा भारतीय मुले बाजी मारतात. जेव्हा नवीन पेटंट हवे असतात, तेव्हा भारतीय वैज्ञानिक लेखणी उचलतात. हा केवळ योगायोग नाही, ही त्या भारतीय वंशाच्या समुदायाची कथा आहे, जो अमेरिकेच्या भूमीवर 2% म्हणून आला, पण आता बौद्धिक जगात आपला वाटा दहा पटीहून अधिक वाढवला आहे. बीसीजी आणि इंडियास्पोरा यांनी तयार केलेल्या ‘अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांच्या सामर्थ्याची कहाणी’ च्या दुसऱ्या भागात वाचा, कसे अमेरिकेची बौद्धिक ताकद बनले भारतीय वंशाचे लोक… जर अमेरिका आज विज्ञान आणि आरोग्य क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करत असेल, तर त्यात भारतीय बुद्धिमत्तेचे मोठे योगदान आहे. पेटंट दाखल करण्यापासून ते वैज्ञानिक शोधनिबंधांच्या प्रकाशनापर्यंत, भारतीय डायस्पोराचा आलेख 1975 पासून आतापर्यंत पाच पटीने वाढला आहे. दर 10 पैकी 1 अमेरिकन डॉक्टर भारतीय वंशाचा आहे, जो देशातील सर्वात दुर्गम भागात आरोग्य सेवा देत आहे. दरवर्षी 1,800 नवीन भारतीय डॉक्टर प्रणालीमध्ये सामील होत आहेत, जे डॉक्टरांची कमतरता पूर्ण करण्यात आघाडीवर आहेत. संशोधन क्षेत्रातही हीच स्थिती आहे. अमेरिकेतील शीर्ष 50 महाविद्यालयांपैकी 35 मध्ये भारतीय वंशाचे लोक नेतृत्वाची भूमिका बजावत आहेत. अमेरिकेत 38,000 भारतीय वंशाच्या परिचारिका कार्यरत आहेत. दोन वेळा नोबेल पुरस्कार जिंकले; स्पेलिंग बी मध्ये 26 वर्षांत 34 पैकी 28 विजेते भारतीय वंशाचे, शोधनिबंधांमध्ये 13% सहभाग आहे... भारतीय वंशाच्या अमेरिकन लोकांचा सहभाग किती आणि कुठे?नोबेल पुरस्कार 2 वेळाफील्ड्स मेडल 1 वेळाट्युरिंग अवॉर्ड 1 वेळास्पेलिंग बी विजेते 82%पेटंटमध्ये सहभाग 10%संगणक पेटंट 11%वैज्ञानिक संशोधन पत्रे 13%फोर्ब्स 30 अंडर 30 11%(स्रोत: फोर्ब्स, यूएसपीटीओ आणि नेचर इंडेक्सचे आकडे.) -1968 मध्ये हर गोविंद खुराना आणि 2019 मध्ये अभिजीत बॅनर्जी यांना नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. -मंजुल भार्गव यांनी 2014 मध्ये फील्ड्स मेडल जिंकले होते, ज्याला ‘गणिताचे नोबेल’ म्हटले जाते. -2000 नंतर स्पेलिंग बी मध्ये 34 पैकी 28 विजेते भारतीय वंशाचे होते. -2022 ते 2024 दरम्यान संपूर्ण उत्तर अमेरिकेत फोर्ब्स 30 अंडर 30 पुरस्कारांमध्ये 11% सहभाग. -1975 मध्ये पेटंटमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांचा सहभाग 1.9% होता, जो 2019 मध्ये वाढून 10% वर पोहोचला. शिक्षण - टॉप-50 पैकी 35 महाविद्यालयांमध्ये हेच अव्वल - 22,000 हून अधिक भारतीय वंशाचे प्राध्यापक अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये शिकवत आहेत.- हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड सारख्या संस्थांमध्ये डीन आणि प्रेसिडेंट पदांवर भारतीयांचे असणे आता सामान्य आहे.- अमेरिकेतील टॉप-50 कॉलेजेसवर नजर टाकल्यास, 35 मध्ये भारतीय अमेरिकन नेतृत्वाची भूमिका बजावत आहेत. म्हणजेच अमेरिकेतील प्रत्येक दुसऱ्या शीर्ष विद्यापीठात कोणताही भारतीय अमेरिकन नेतृत्वाखाली आहे. तंत्रज्ञान - एआयचा पाया रचण्यातही महत्त्वाची भूमिका जनरेटिव्ह एआयचा पाया रचणारा 2017 चा शोधनिबंध गुगलच्या आठ अभियंत्यांनी लिहिला होता, त्यापैकी दोन भारतीय वंशाचे होते. या संशोधनाला लार्ज मॉडेल्सचा आधारशिला मानले जाते, म्हणजेच आज जे चॅटजीपीटी इत्यादी चालू आहेत, ते सर्व याच पेपरची देणगी आहे, म्हणजेच एआयचा पाया रचण्यातही मोठे योगदान आहे. आरोग्य - अमेरिकेसाठी भारतवंशी 'संकटमोचक' - 2032 पर्यंत अमेरिकेत 1.22 लाख डॉक्टरांची कमतरता असेल. - 2027 पर्यंत अमेरिकेतील 8 लाख परिचारिका (नर्सेस) काम सोडून देतील. - हेल्थकेअरमधील नोकऱ्या 2030 पर्यंत 10-20% वाढतील, पण लोक नाहीत. - भारतीय वंशाच्या लोकांचे मेडिकल स्कूलमधील प्रवेश सरासरीपेक्षा सुमारे चार पटीने वेगाने वाढत आहेत. - भारत हा दुसरा सर्वात मोठा देश आहे जो अमेरिकेला परिचारिका पाठवतो. - सीडीसी आणि एनएसएफ (NSF) सारख्या मोठ्या सरकारी संस्थांमध्ये भारतीय-अमेरिकन व्यक्ती 3% उच्च पदांवर आहेत. हे डॉक्टर अनेकदा सर्वात दुर्गम आणि वंचित भागांमध्ये सेवा देतात, जिथे इतर कोणीही जाऊ इच्छित नाही.
केनियामध्ये मुसळधार पावसामुळे हाहाकार:पुरामुळे 66 जणांचा मृत्यू, हजारो लोकांना घर सोडावे लागले
आफ्रिकन देश केनियामध्ये मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पुरामुळे परिस्थिती बिघडली आहे. गेल्या एका आठवड्यात 66 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सततच्या पावसामुळे नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले आणि रस्ते, वीज तसेच पाण्याच्या लाईनही खराब झाल्या. काही पूल तुटल्यामुळे अनेक रस्ते बंद करावे लागले आणि अनेक शाळांमध्येही पाणी शिरले. सरकारने इशारा दिला आहे की देशाच्या अनेक भागांमध्ये अजूनही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. सखल भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत 2000 हून अधिक लोकांना आपली घरे सोडून आश्रय घेण्यास भाग पडले आहे. पोलीस आणि मदत पथके सतत शोध आणि बचाव कार्य करत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी सांगितले आहे की, पूरग्रस्तांपर्यंत अन्न आणि वैद्यकीय मदत पोहोचवली जात आहे. संबंधित इतर बातम्या… पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या कंदाहारमध्ये पुन्हा हवाई हल्ला केला, तालिबानने पाकिस्तानच्या लष्करी छावणीला लक्ष्य केले पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या कंदाहार प्रांतात रविवारी रात्रभर हवाई हल्ले करून दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य केले. पाकिस्तानने ही कारवाई ऑपरेशन गजब-लिल-हक अंतर्गत केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने पाकिस्तानच्या लष्करी छावणीवर हल्ला केला आहे. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांच्या मते, या हल्ल्यात अशा ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले, ज्यांचा वापर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) सारख्या संघटना सीमापार हल्ल्यांच्या तयारीसाठी करत होत्या. तर, अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने हे दावे फेटाळून लावले आहेत. प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले की, हल्ल्यांमध्ये कोणत्याही दहशतवादी ठिकाणाला नाही, तर कंदाहारमधील एका व्यसनमुक्ती केंद्राला आणि रिकाम्या कंटेनर्सना नुकसान झाले आहे. पाकिस्तानने असाही आरोप केला आहे की शुक्रवारी रात्री अफगाणिस्तानकडून ड्रोन हल्ला करण्यात आला होता, ज्याचा ढिगारा कोसळल्याने क्वेटामध्ये दोन मुलांसह काही नागरिक जखमी झाले.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज 17 वा दिवस आहे. इराणने रविवारी या युद्धात पहिल्यांदाच इस्त्रायलवर 'सेजिल बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र' डागले. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सांगितले की इस्त्रायलच्या लष्करी आणि संरक्षण सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. हे घन इंधनावर चालणारे सामरिक क्षेपणास्त्र आहे, जे 2000-2500 किलोमीटरपर्यंत हल्ला करू शकते. दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी काल सांगितले की, इराणने ना युद्धविरामाची मागणी केली आहे ना अमेरिकेशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जोपर्यंत गरज असेल तोपर्यंत इराण स्वतःचे संरक्षण करत राहील. सीबीएस न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, इराण या संघर्षातून मागे हटणार नाही. जोपर्यंत ट्रम्प हे बेकायदेशीर युद्ध आहे हे मान्य करत नाहीत, तोपर्यंत इराण प्रत्युत्तर देत राहील. युद्धाच्या दरम्यान यूएईमध्ये १९ भारतीयांना अटक, फेक न्यूज पसरवल्याचा आरोप युद्धाच्या दरम्यान यूएईने ३५ जणांना अटक करण्याचे आदेश दिले, ज्यात १९ भारतीय आहेत. पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, त्यांच्यावर सोशल मीडियावर फेक व्हिडिओ आणि माहिती पसरवल्याचा आरोप आहे. यूएईचे ॲटर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्स यांनी सांगितले की, हे पाऊल डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या निगराणीनंतर उचलण्यात आले आहे, जेणेकरून खोटी माहिती पसरवून अशांतता किंवा भीती निर्माण करण्यापासून रोखता येईल. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित ३ छायाचित्रे…
दोन आठवड्यांपर्यंत इराणविरुद्ध युद्ध चालल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच विजयाची घोषणा करू शकतात. मात्र, अंतिम निकाल इराण पुढे काय करतो यावरही अवलंबून असेल. वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, जर इराणने लढा सुरू ठेवला, जहाजांवर हल्ले केले किंवा प्रतिहल्ला केला, तर युद्ध खऱ्या अर्थाने संपणार नाही. अहवालानुसार, इराणच्या नौदलाचा मोठा भाग नष्ट करण्यात आला आहे. त्याची अनेक क्षेपणास्त्रे नष्ट झाली आहेत आणि त्याचे अनेक शीर्ष नेते मारले गेले आहेत. तरीही, ट्रम्पचे ते मोठे राजकीय उद्देश अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत, ज्याबद्दल त्यांनी अनेकदा बोलले होते. इराणमध्ये अजूनही जुनेच शासन कायम आहे. यासोबतच, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तेलाचा सागरी मार्ग अडवून जागतिक तेल बाजारात खळबळ उडवून दिली आहे. तज्ञांचे मत आहे की इराणमध्ये अजूनही खेळ पालटण्याची ताकद आहे. अमेरिकेतही दिसू लागला युद्धाचा परिणाम ही परिस्थिती ट्रम्प यांच्यासाठी अडचणीची ठरत आहे, कारण त्यांच्याच पक्षाचे लोक आता त्यांना युद्ध थांबवून अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष देण्याची मागणी करत आहेत. याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. युद्धाचा परिणाम अमेरिकेच्या आतही दिसू लागला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले सुरू झाल्यानंतर पेट्रोलच्या किमतीत जवळपास 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी खते महाग झाली आहेत आणि अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूचा आकडाही वाढून 13 वर पोहोचला आहे. एकट्याने युद्ध थांबवून ट्रम्प तेलाच्या वाढत्या किमती रोखू शकत नाहीत इराणने हे देखील दाखवून दिले आहे की, तो होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ला करण्याची क्षमता ठेवतो. यामुळे हे स्पष्ट नाही की, अमेरिकेने एकट्याने युद्ध थांबवले तरी तेलाच्या किमती लगेच कमी होतील का. इराणच्या हल्ल्यांमुळे पर्शियन आखातातील त्या देशांसमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे, जे दीर्घकाळापासून अमेरिकेचे सहयोगी आहेत आणि जिथे अमेरिकेचे लष्करी तळही आहेत. याशिवाय ट्रम्प सतत दावा करत आहेत की युद्धावर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण आहे. त्यांनी शुक्रवारी फॉक्स न्यूज रेडिओला सांगितले की युद्ध तेव्हा संपेल जेव्हा त्यांना वाटेल की आता ते संपवण्याची वेळ आली आहे. इराण आणखी वेगाने अणुशस्त्रे बनवू शकतो तज्ज्ञ म्हणत आहेत की युद्धात विजय मिळवणे आणि एखाद्या देशाचा धोका दीर्घकाळ संपवणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. काहींना अशीही भीती आहे की युद्धानंतर इराणमधील कट्टरपंथी शक्ती आणखी मजबूत होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत ते अणुबॉम्ब बनवण्याच्या दिशेने अधिक वेगाने पुढे जाण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. इराणकडे अजूनही सुमारे 440 किलोग्राम समृद्ध युरेनियम आहे, ज्याला अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश एक मोठा धोका मानतात. हे युरेनियम इराणसाठी एक प्रकारची रणनीतिक शक्ती देखील आहे, ज्यामुळे तो अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. इराण आपल्या समृद्ध युरेनियमच्या साठ्यापर्यंत पोहोचू शकतो की नाही हे देखील स्पष्ट नाही. असे मानले जाते की जूनमध्ये अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर अणु ठिकाणांवर पडलेल्या ढिगाऱ्याने या वायूच्या कंटेनर्सना झाकले आहे. इराणी वैज्ञानिक या युरेनियम वायूला तात्पुरत्या अणुबॉम्बमध्ये किंवा रेडिओएक्टिव्ह बॉम्बमध्ये रूपांतरित करू शकतात की नाही हे देखील अनिश्चित आहे. तज्ञांचे मत - युद्धामुळे परिस्थिती अधिक कठीण झाली मिडल ईस्ट इन्स्टिट्यूटचे तज्ञ ब्रायन कातुलिस यांनी वॉशिंग्टन पोस्टला सांगितले की, या युद्धामुळे परिस्थिती आणखी कठीण झाली आहे. इराण दीर्घकाळापासून अमेरिकेसाठी जागतिक सुरक्षेशी संबंधित एक मोठे आव्हान राहिले आहे. राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्यापासून ते आतापर्यंत जवळजवळ प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे, त्याच्या प्रादेशिक मित्रपक्षांमुळे आणि दहशतवादाच्या समर्थनासारख्या मुद्द्यांशी झुंजावे लागले आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी 2015 मध्ये इराणसोबत एक अणुकरार केला होता, ज्या अंतर्गत इराणच्या अणुकार्यक्रमावर कठोर नियंत्रण ठेवण्यात आले होते. परंतु ट्रम्प यांनी 2017 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर हा करार रद्द केला होता. त्यावेळी डेमोक्रॅट नेत्यांनी इशारा दिला होता की करार रद्द केल्याने भविष्यात इराणसोबत युद्ध होऊ शकते. मात्र, ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांनी तो आरोप फेटाळून लावला होता. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे समस्या वाढली इराण युद्धामुळे असे अनेक धोके समोर आले आहेत जे यापूर्वी केवळ शक्यता मानले जात होते. सर्वात मोठा धोका होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तेलवाहू जहाजांवर हल्ल्याचा आहे. हा २१ मैल रुंद सागरी मार्ग इराण आणि ओमान यांच्या दरम्यान स्थित आहे. येथूनच सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या तेल उत्पादक देशांकडून जगभरात तेल पाठवले जाते. युद्धापूर्वी होर्मुज स्ट्रेटशी संबंधित धोका केवळ एक रणनीतिक शक्यता मानला जात होता. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. तज्ज्ञ ब्रायन कातुलिस यांचे म्हणणे आहे की, आता हा धोका पूर्वीपेक्षा अधिक तात्काळ आणि सततचा बनला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अजून युद्धाची सुरुवातच आहे, पण यामुळे इराणचे शासन अधिक अनपेक्षित होऊ शकते. अशा परिस्थितीत तो कोणत्याही वेळी या स्ट्रेटमधील जहाजांवर अचानक हल्ले करू शकतो. अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट खुला ठेवण्यात अपयशी व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे की, जेव्हा अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्याची योजना आखली होती, तेव्हा असेही मानले गेले होते की इराण या सागरी मार्गाला लक्ष्य करू शकतो. आता जेव्हा युद्ध सुरू झाले आहे, तेव्हा अमेरिका अजूनही हा सागरी मार्ग पूर्णपणे खुला ठेवण्यात यशस्वी झालेला नाही. यामुळे अमेरिका या युद्धात आणखी खोलवर ओढला जात असल्याचे दिसत आहे.
विमान क्षेत्राच्या इतिहासात अमेरिकन महिला वैमानिक क्रॅस्टन विल्सन यांचा प्रवास जगभरातील नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी एक आदर्श मानला जाईल. ६४ वर्षांच्या कॅप्टन क्रॅस्टन विल्सन अमेरिकेतील नामांकित ‘युनायटेड एअरलाइन्स’च्या १८ हजार वैमानिकांमध्ये सर्वात सीनियर अधिकारी बनणार आहेत. हे यश विशेष आहे. कारण युनायटेड एअरलाइन्सच्या १०० वर्षांच्या प्रवासात आतापर्यंत कोणतीही महिला या पदापर्यंत पोहोचली नव्हती. पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात, जिथे आज आजही महिला वैमानिकांचा वाटा केवळ ६% आहे, क्रॅस्टन यांचा हा प्रवास आव्हानात्मक राहिला आहे. जर जिद्द असेल तर कोणत्याही पारंपरिक महाविद्यालयीन पदवीशिवाय वर्षाला ३.७० कोटी रुपये (४ लाख डॉलर्स) कमावता येतात, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे. लहानपणातील त्या क्षणाने ठरवले आयुष्याचे ध्येय क्रॅस्टन यांच्या प्रवासाची सुरुवात वयाच्या ९ व्या वर्षी झाली, जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा विमानाच्या खिडकीतून जगाचे दर्शन घेतले. त्या सांगतात, ‘तेव्हा माझे वडील मला फोटोग्राफीसाठी एका छोट्या विमान प्रवासाला घेऊन गेले होते त्या दिवशी मी खूप आनंदी होते.’ वडिलांनी आनंदाचे कारण विचारले असता क्रॅस्टन यांचे उत्तर स्पष्ट होते, ‘मोठी झाल्यावर मी हेच काम करेन.’ तेव्हा मुली वैमानिक होऊ शकत नाहीत असे त्यांना कोणीही सांगितले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी हे स्वप्न कधीच अशक्य मानले नाही. पदवीशिवाय कोट्यवधींचे पॅकेज आणि २२ व्या वर्षी पहिले यश क्रॅस्टन यांनी महाविद्यालयात शिकत असतानाच उड्डाणाचे प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळवली. या करिअरचे सर्वात मनोरंजक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना कोणत्याही पारंपरिक पदवीची गरज भासली नाही. त्यांचे उड्डाणाचे तास (फ्लाइंग आवर्स) हीच त्यांची खरी पदवी ठरली. वयाच्या २२ व्या वर्षी त्यांच्या कौशल्यामुळे त्या कॉकपिटपर्यंत पोहोचल्या. कुटुंबापासून दूर राहण्याचे दुःख आणि सुरक्षित लँडिंगची जिद्द सर्वोच्च स्थानी पोहोचण्याचा क्रॅस्टन यांचा मार्ग सोपा नव्हता. त्या सांगतात की, सुरुवातीला अनेकदा कुटुंबापासून दूर राहावे लागत असे. ‘वैमानिक म्हणजे तुम्ही मुलांचे वाढदिवस आणि त्यांचे महत्त्वाचे कार्यक्रम मिस करणे होय.’ त्या बोइंग ७८७ विमान उडवतात व महिन्यातील १२ दिवस प्रवासात घालवतात. सहकाऱ्यांना त्या एकच मंत्र देतात, ‘आपल्याला इतके सुरक्षित लँडिंग करायचे आहे की,दुसऱ्या दिवशी बातम्यांत नव्हे तर प्रवाशांच्या हृदयात जागा मिळायला हवी.’
संपूर्ण जगात फिरण्याची क्रेझ वाढत आहे. 2025 मध्ये सुमारे 1.5 अब्ज पर्यटकांनी परदेश प्रवास केला, जो मागील वर्षापेक्षा 4% जास्त आहे. हाच उत्साह पाहून ‘टाइम’ मॅगझिनने जगातील 100 द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 ची यादी जाहीर केली आहे. यात भारतातील 4 ठिकाणांचाही समावेश आहे. ही यादी आंतरराष्ट्रीय लेखक आणि वार्ताहरांच्या अभिप्रायाच्या आधारावर तयार करण्यात आली आहे, ज्यात नवीन आणि रोमांचक अनुभव देणाऱ्या हॉटेल्स आणि संग्रहालयांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. थारच्या मध्यभागी जोधपूरचे ‘म्हारो खेत’, शेतीसोबत लक्झरी स्टे जोधपूर। राजस्थानमधील जोधपूरच्या बाहेरील भागात असलेले ‘म्हारो खेत’ हे थार वाळवंटाच्या मध्यभागी कृषी-पर्यटनाचे एक उत्कृष्ट ठिकाण आहे. 40 एकरच्या पुनरुत्पादक शेतावर बांधलेल्या या संकुलात 10 आलिशान सुइट्स आहेत, जे पाहुण्यांना निसर्ग आणि शेतीच्या जवळ आणतात. येथील मुख्य आकर्षण म्हणजे शेतातील ताजी उत्पादने आणि स्ट्रॉबेरी-डाळिंबाची बागायत. पाहुणे स्वतः भाज्या निवडण्यासोबतच कुकिंग लेसन आणि फार्म वॉकचा आनंद घेऊ शकतात. जेवणासाठी येथे 3 रेस्टॉरंट्स देखील उपलब्ध आहेत. डोंगरांमध्ये ‘शक्ती प्राण लॉज’, पोहोचण्याचा मार्ग फक्त पायी कुमाऊँ। उत्तराखंडमधील कुमाऊँच्या डोंगरांमध्ये वसलेले ‘शक्ती प्राण लॉज’ हे शांतता आणि साहसाचे एक अनोखे मिश्रण आहे. 7,000 फूट उंचीवर बांधलेल्या या रिट्रीटपर्यंत केवळ पायीच पोहोचता येते. येथे सौर ऊर्जेवर चालणारे फक्त 7 सुइट्स आहेत, जिथून नंदा देवी आणि पंचाचूली शिखरांची अद्भुत दृश्ये दिसतात. निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण खास आहे, जिथे बर्फाच्छादित शिखरांमध्ये लाकडी फायरप्लेस आणि शांततापूर्ण वातावरण मिळते. डोंगरांमध्ये वाघ आणि ऐतिहासिक मंदिरांचा आनंद घ्या राजगड. मध्य प्रदेशातील मणियागड टेकड्यांमध्ये वसलेले ‘द ओबेरॉय राजगड पॅलेस’ हे बुंदेला वंशाच्या 350 वर्षांच्या जुन्या निवासस्थानाला पुनर्संचयित करून बनवलेले एक भव्य रिसॉर्ट आहे. तलावाच्या काठी वसलेल्या या रिसॉर्टचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पन्ना राष्ट्रीय उद्यानाजवळ त्याचे स्थान, जिथे पर्यटक वाघ आणि बिबट्या पाहू शकतात. येथील तज्ञ पाहुण्यांना रनेह धबधबा आणि केन अभयारण्याची सफारी घडवतात. यासोबतच, जवळच असलेल्या युनेस्को वारसा स्थळ खजुराहो येथील प्राचीन मंदिरांवरील कोरीव काम पाहण्याची संधी देखील मिळते. एएबीबीसीसी: बार नाही, ड्रिंक्सचा म्युझियमसारखा अनुभव नवी दिल्ली। दिल्लीतील वसंत विहारमध्ये स्थित 'एएबीबीसीसी' हे पेयांचे एक आधुनिक संग्रहालय आहे. याची सुरुवात एका प्रयोगशाळेतून होते, जिथे औषधी वनस्पती आणि मध यांसारख्या अनोख्या घटकांपासून पेयांना नवीन चव दिली जाते. येथील मेन्यू वेळेच्या प्रवासासारखा आहे, जो भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ या श्रेणींमध्ये विभागलेला आहे. यात वांग्याचे भरीत यांसारख्या अनोख्या कॉकटेल प्रयोगांचाही समावेश आहे. शेवटी एक म्युझिक लाउंज आहे, जिथे उत्कृष्ट ध्वनी गुणवत्तेचा आनंद घेता येतो.
पाकिस्तानात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 30% पर्यंत कपात:नवीन गाडी खरेदीवरही बंदी
पाकिस्तानमध्ये वाढत्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने खर्च कमी करण्यासाठी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, सरकारी कंपन्या आणि सरकारच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 5% ते 30% पर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने म्हटले आहे की, या उपायांमुळे वाचलेला पैसा लोकांना दिलासा देण्यासाठी वापरला जाईल. बैठकीत असाही निर्णय घेण्यात आला की, पुढील दोन महिन्यांसाठी सरकारी गाड्यांसाठी इंधनाचा वापर 50% पर्यंत कमी केला जाईल आणि सुमारे 60% सरकारी वाहने रस्त्यांवरून हटवली जातील. याव्यतिरिक्त, नवीन सरकारी गाड्या खरेदी करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत आणि सरकारी बैठकांमध्ये मिळणारे शुल्क रद्द करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. खरं तर, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर, पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे 55 रुपयांपर्यंत वाढली आहे. याच कारणामुळे सरकार इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी हे उपाय करत आहे. व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकन दूतावासावर 7 वर्षांनंतर अमेरिकेचा ध्वज फडकवला, राजनैतिक संबंध बिघडल्यामुळे बंद होता व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसमध्ये अमेरिकन दूतावासावर 7 वर्षांनंतर पुन्हा अमेरिकेचा ध्वज फडकवण्यात आला. अमेरिकन दूतावासाने सांगितले की, 12 मार्च 2019 रोजी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध बिघडल्यामुळे दूतावास बंद करण्यात आला होता. ध्वज फडकवण्याची ही घटना अमेरिका-व्हेनेझुएला संबंधांमध्ये अलीकडील सुधारणेचे संकेत मानले जात आहेत. खरेतर, याच वर्षी 4 जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईत व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करण्यात आली होती. यानंतर डेल्सी रॉड्रिगेझ यांना देशाचे कार्यवाहक अध्यक्ष बनवण्यात आले. ध्वजारोहण करताना अनेक स्थानिक लोक तेथे पोहोचले. काही लोकांनी याला एक चांगले पाऊल म्हटले आणि सांगितले की यामुळे इतर देशांशी संबंध सुधारू शकतात. मात्र, देशात अजूनही काही लोक अमेरिकेच्या वाढत्या प्रभावावर टीका करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की मादुरो यांना जबरदस्तीने सत्तेवरून हटवणे आणि त्यांना त्यांच्या पत्नीसह न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात ठेवणे चुकीचे होते. तसेच, व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगात वाढत्या अमेरिकन प्रभावाबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
नेपाळमधील गंडकी प्रांतातील गोरखा जिल्ह्यात शनिवारी रात्री भारतीय भाविकांनी भरलेली एक बस दरीत कोसळली. यात 7 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 7 जण जखमी झाले आहेत. प्रवासी मनाकामना मंदिरातून दर्शन करून परत येत होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाविकांना घेऊन जाणारी एक मायक्रोबस मनाकामना मंदिरातून परत येत असताना रस्त्यावरून घसरून 200 फूट खोल दरीत कोसळली. अपघातात जखमी झालेल्या 7 प्रवाशांना भरतपूर येथील चितवन मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, बसमध्ये डझनहून अधिक प्रवासी होते. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, बस मनाकामना मंदिरातून तनहुन जिल्ह्यातील अंबुखैरेनी भागाकडे जात होती. घटनेनंतर रात्री उशिरापर्यंत बचावकार्य सुरू होते. पोलिसांनी सांगितले की, अपघाताच्या इतर कारणांचीही चौकशी केली जात आहे. अपघातात बसचा चालक सुरक्षित, मदतनीस जखमी गोरखा जिल्हा वाहतूक पोलीस कार्यालयाचे प्रमुख सूरज अर्याल यांनी सांगितले की, मृतांमध्ये दोन महिला आणि पाच पुरुषांचा समावेश आहे. सर्व भारतीय नागरिक होते. जिल्हा पोलीस प्रमुख भरत बहादूर बीके यांच्या माहितीनुसार, मृतांची ओळख मुथु कुमार (58), अनामालिक (58), मीनाक्षी (59), शिवगामी (53), विजयल (57), मीना (58) आणि तमिलरसी (60) अशी झाली आहे. हिमालयन टाइम्सनुसार, इलेक्ट्रिक बसचा चालक सुरक्षित बचावला, तर त्याचा मदतनीस या अपघातात जखमी झाला आहे. रस्ते अपघातांमुळे नेपाळमध्ये नुकसान तिप्पट वाढले जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार, नेपाळमध्ये रस्ते अपघातांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान 2007 नंतर तिप्पट वाढले आहे आणि आता ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GNP) सुमारे 1.5% आहे. जागतिक बँकेनुसार, नेपाळमधील रस्ते अपघातात मरण पावलेल्यांपैकी 70% पेक्षा जास्त पादचारी, सायकलस्वार आणि मोटारसायकलस्वार यांसारखे असुरक्षित रस्ते वापरकर्ते असतात. बस दरीत कोसळून 19 लोकांचा मृत्यू झाला होता यापूर्वी नेपाळमधील धादिंग जिल्ह्यात 23 फेब्रुवारी रोजी एक पर्यटक बस 200 मीटर खोल दरीत कोसळली होती. या अपघातात 19 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 25 लोक जखमी झाले होते. बस पोखराहून काठमांडूला जात होती आणि त्यात 44 लोक होते. मृतकांमध्ये 24 वर्षांचा ब्रिटिश नागरिक, 40 वर्षांची चिनी महिला आणि 32 वर्षांचा भारतीय पुरुष यांचा समावेश आहे. नेपाळमध्ये डोंगराळ भागातील अरुंद रस्ते आणि खराब रस्ते देखभालीमुळे रस्ते अपघात सामान्य आहेत. नेपाळमध्ये अपघात जास्त होण्याची 5 प्रमुख कारणे आहेत डोंगराळ भूभाग नेपाळचा बहुतेक भाग डोंगराळ आणि दुर्गम आहे. रस्त्यांच्या कडेला खोल दऱ्या आणि उतार असतात. थोडीशी चूक किंवा खराब हवामानात वाहने सहजपणे रस्त्यावरून घसरू शकतात, त्यामुळे रस्ते अपघात जास्त होतात. खराब आणि अरुंद रस्ते नेपाळमधील अनेक भागांमध्ये रस्ते अरुंद, वळणाचे आणि व्यवस्थित विकसित नाहीत. अनेक ठिकाणी संरक्षक भिंती किंवा रेलिंग्जही नसतात. यामुळे बस किंवा कार दरीत कोसळण्याचा धोका वाढतो. हवामान आणि नैसर्गिक आपत्ती नेपाळमध्ये मान्सूनदरम्यान मुसळधार पाऊस पडतो, ज्यामुळे भूस्खलन आणि पुराच्या घटना वाढतात. डोंगरांमध्ये माती सरकल्याने रस्ते तुटतात आणि वाहने अपघातांना बळी पडतात. भूकंप आणि भूगर्भीय क्रियाकलाप नेपाळ भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रात येतो. जमिनीची अस्थिरता आणि डोंगराळ उतार देखील अपघातांची शक्यता वाढवतात. वाहतूक व्यवस्थेच्या मर्यादा अनेकदा गाड्या ओव्हरलोड असतात, वाहने जुनी असतात किंवा चालकांना कठीण डोंगराळ रस्त्यांवर पुरेसे प्रशिक्षण नसते. यामुळे अपघातांचा धोका आणखी वाढतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नेपाळमध्ये डोंगर, खराब रस्ते, मुसळधार पाऊस आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा एकत्र येऊन अपघातांची संख्या वाढवतात.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज १६ वा दिवस आहे. दरम्यान, मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे मोठ्या संख्येने ब्रिटिश नागरिक दुबईतून परत येत आहेत. यामुळे लंडनमध्ये भाड्याच्या घरांची मागणी अचानक वाढली आहे. डेली मेलनुसार, अनेक लोक सुरक्षिततेच्या कारणास्तव लवकर स्थलांतरित होऊ इच्छित आहेत आणि एका आठवड्यासाठी ३ ते ४ लाख रुपये देण्यास तयार आहेत. त्याचबरोबर, हल्ल्यांमुळे इराणमधील सुमारे २०,००० नागरिक इमारती प्रभावित झाल्या, ज्यात १६,००० घरांचा समावेश होता. ७७ आरोग्य सुविधांचे नुकसान झाले, ६५ शाळा उद्ध्वस्त झाल्या. लेबनॉनमध्येही इस्त्रायली हल्ले सुरू आहेत, ज्यामुळे सुमारे ८ लाख लोकांना घरे सोडावी लागली आहेत. अल जझीरानुसार, यात २ लाखांहून अधिक मुलांचा समावेश आहे. २० फोटोंमध्ये युद्धाने उद्ध्वस्त झालेले जीवन…. युद्धातील बालपण हल्ल्याची छायाचित्रे लंडनमध्ये भाडे संकट इस्त्रायलच्या तेल अवीवमध्ये हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजल्यावर आपल्या लहान मुलासोबत आश्रय घेणारी महिला. रुग्णालयावर हल्ला युद्धात हजारो घरे उध्वस्त
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज १६वा दिवस आहे. दरम्यान, इराणने म्हटले आहे की देशाचे नवीन सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनी पूर्णपणे ठीक आहेत आणि त्यांना कोणतीही दुखापत झालेली नाही. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की खामेनी सामान्यपणे आपली कर्तव्ये पार पाडत आहेत. यापूर्वी, ब्रिटिश मीडिया 'द सन'ने आपल्या अहवालात दावा केला होता की मुजतबा २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्यात जखमी झाले होते. तेव्हापासून ते कोमात आहेत आणि त्यांचा एक पाय देखील कापावा लागला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड यांनीही म्हटले होते की मुजतबा जखमी झाले आहेत. तथापि, अराघची यांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत. दरम्यान, ट्रम्प यांनी म्हटले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेल घेणाऱ्या देशांनी या सागरी मार्गाच्या सुरक्षेची जबाबदारीही उचलली पाहिजे. ते म्हणाले की, अमेरिका इतर देशांसोबत मिळून हा मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी काम करेल. होर्मुझ सामुद्रधुनी जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, जिथून जगातील सुमारे २० टक्के कच्च्या तेलाचा व्यापार होतो. LPG घेऊन येणाऱ्या 2 भारतीय जहाजांनी होर्मुझ पार केले आखाती देशांतून LPG घेऊन येणारी भारताची दोन जहाजे सुरक्षितपणे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (स्ट्रेट) पार झाली आहेत. इराणने एक दिवसापूर्वी या जहाजांना जाण्याची परवानगी दिली होती आणि आता ती भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीकडे जात आहेत. शिपिंग जलमार्ग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांच्या माहितीनुसार, भारतीय ध्वज असलेले LPG वाहक शिवालिक आणि नंदा देवी यांनी शनिवारी होर्मुझ सामुद्रधुनी पार केली. दोन्ही जहाजे एकूण 92,700 टन LPG घेऊन भारतात येत आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दोन्ही जहाजे गुजरातच्या मुंद्रा आणि कांडला बंदराकडे जात आहेत आणि पुढील 2-3 दिवसांत भारतात पोहोचण्याची शक्यता आहे. ही दोन्ही जहाजे त्या 24 जहाजांपैकी होती, जी मध्यपूर्वेत युद्ध सुरू झाल्यानंतर होर्मुजच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिम भागात अडकली होती. यापूर्वी, भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फतहाली यांनी शुक्रवारी सांगितले होते की, इराणने अनेक भारतीय जहाजांना या जलमार्गातून जाण्याची परवानगी दिली आहे, तथापि त्यांनी एकूण किती जहाजांना परवानगी दिली हे सांगितले नाही. इस्त्राईल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे…
अमेरिका-इराणमधील युद्धाला १५ दिवस उलटून गेले असतानाही ते लवकर थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. इराणने आपली ‘मोझॅक डिफेन्स’ व ‘प्रदीर्घ थकवणाऱ्या युद्धा’च्या रणनीतीमुळे अमेरिकेवर मोठा दबाव निर्माण केला आहे. आता अमेरिकेने नवा डाव खेळला आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातून सुमारे २,५०० मरीन सैनिक मध्य-पूर्वेकडे कूच करत आहेत. हे कमांडो ३ युद्धनौकांसह जात आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेकडे समुद्र, हवा व जमीन अशा तिन्ही मार्गांनी कारवाई करण्याची क्षमता राहील. येथे आधीपासूनच ५०,००० अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. फ्रान्सच्या आंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थेचे संशोधक एली टेनेनबाम यांच्या मते, इराणच्या ‘मोझॅक डिफेन्स’ रणनीतीअंतर्गत, इराणने सैन्याची ३१ प्रांतीय कमांडमध्ये विभागणी केली आहे. प्रत्येक प्रांताचा कमांडर स्वतः एक ‘स्वतंत्र जनरल’ असतो. वरिष्ठ नेतृत्वाशिवाय ते आघाडी सांभाळू शकतात. दुसरीकडे, बगदादमधील अमेरिकन दूतावासाच्या हेलिपॅडवर क्षेपणास्त्र हल्ला झाला. इस्रायली गोळीबारामुळे दक्षिण लेबनॉनमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती सेनेच्या नेपाळी बटालियन मुख्यालयाचे नुकसान झाले. पुढे काय? या युद्धात संभाव्य पर्याय काय असू शकतात... तीन संभाव्य पर्याय दिसत आहेत. पहिला- अमेरिका युद्ध थांबवेल, पण इराण हल्ले सुरूच ठेवेल. दुसरा- अमेरिका भूदल पाठवून युद्ध वाढवेल. तिसरा- अमेरिका आणि इस्रायल इराणविरोधी गटांना शस्त्रे देऊन संघर्षाला वांशिक युद्धात बदलतील. याशिवाय ट्रम्प यांच्याकडे ३ मार्ग आहेत- १. जमिनीवरून हल्ला, २. हवाई हल्ला, ३. अणू पर्याय. पण हे तिन्ही मार्ग सोपे नाहीत. दीर्घ लढाईसाठी किती तयार? इराणकडे अजूनही ३००० पेक्षा जास्त बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा साठा, हजारो ड्रोन्स आहेत. इराणने मोज्तबा खामेनी यांची नवीन सर्वोच्च नेते म्हणून निवड करून स्पष्ट संकेत दिले आहेत की ते झुकणार नाहीत. जनताही त्यांच्या पाठीशी आहे. इराणसमोर काय आव्हाने? इराणलाही युद्धामुळे राजकीय, लष्करी, आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागत आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, देश हळूहळू ‘झॉम्बी स्टेट’ बनू शकतो, जिथे सरकार सुरक्षा तर राखते, पण अर्थव्यवस्था आणि प्रशासन कमकुवत होते. इराणची प्रभावी रणनीती... इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे तज्ज्ञ अली वाएज यांच्या मते, इराण त्रिस्तरीय रणनीती अवलंबत आहे. पहिली- स्वतःचे रक्षण. दुसरी- प्रत्युत्तरादाखल कारवाईची क्षमता टिकवून ठेवणे. तिसरी- दीर्घ संघर्ष, ज्याने शत्रू स्वतःहून हटेल. तेल व महागाईचाही दबाव?ब्रेंट क्रूड १०३ डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचले. २८ फेब्रुवारीपासून यात ४१.५% वाढ झाली. अमेरिकन क्रूड ४७% वाढून ९८.७१ डॉलर्सवर गेले आहे. युद्धामुळे मार्चमध्ये जागतिक तेल पुरवठा रोज ८० लाख बॅरलने घटला आहे. ट्रम्प यांच्याकडे काय पर्याय?तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प आपल्या ‘विजयाची’ व्याख्या बदलू शकतात. ते खामेनेई यांच्या मृत्यूलाच ‘पूर्ण विजय’ घोषित करून सन्मानजनक एक्झिटचा प्रयत्न करू शकतात, कारण इराणला नमवणे कठीण वाटत आहे. ट्रम्प यांच्या चिंतेची कारणे...सीएनएन पोलनुसार ५९-६०% अमेरिकन जनता युद्ध लांबण्याच्या विरोधात आहे. मध्यावधी निवडणुका जवळ असल्याने ट्रम्प यांना लोकप्रियता घटण्याची भीती वाटते. स्पेन, तुर्की व ब्राझीलसारख्या देशांनी अमेरिकेपासून अंतर राखले आहे. दिव्य मराठी नेटवर्क. तेहरान| अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले की, इराणच्या खार्ग बेटावरील लष्करी तळ अमेरिकन दलांनी नष्ट केले आहे. मात्र, इराणने दावा केला की तेलाची निर्यात सामान्यपणे सुरू आहे. २० चौकिमीमध्ये पसरलेले हे छोटेसे बेट इराणच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी सुमारे ९०% प्रक्रिया करते. येथे बनवलेले साठवण टाके, लोडिंग टर्मिनल व पाइपलाइ तेल निर्यातीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. दरवर्षी ९५ कोटी बॅरल क्रूड येथे हाताळले जाते. भारताला दिलासा; २ जहाजे होर्मुझ पार नवी दिल्ली |शिपिंग कॉर्प. ऑफ इंडियाचे भारतीय ध्वज असलेले २ एलपीजी टँकर ‘शिवालिक’ व ‘नंदा देवी’ शनिवारी होर्मुज पार करून भारताकडे रवाना झाले. दोन दिवसांत ते गुजरातच्या मुंद्रा व कांडला बंदरावर पोहोचतील. यात ७० हजार मेट्रिक टनांहून अधिक गॅस आहे. यातून सुमारे ४९ लाख घरगुती सिलिंडर भरतील.
इंधन संकट:पाकिस्तानात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 30 टक्के कपात, सरकारी कंपन्यांसाठी शरीफ सरकारचा निर्णय
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शनिवारी सरकारी मालकीच्या उपक्रम आणि स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यास मंजुरी दिली आहे. देशात सुरू असलेल्या काटकसरीच्या मोहिमेचा हा एक भाग आहे. अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या इंधन संकटाच्या आर्थिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या विविध बचत योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत हे नवीन उपाय मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, शरीफ यांनी इंधनाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि सरकारी काटकसरीच्या उपायांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सरकारी मालकीच्या उपक्रमांमधील आणि सरकारी आश्रयाखाली स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५-३० टक्क्यांपर्यंत कपात केली जाईल. या काटकसरीच्या उपायांमधून निर्माण होणारी बचत केवळ जनतेला दिलासा देण्यासाठी वापरली जाईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी वाहनांच्या इंधन कोट्यामध्ये ५० टक्के कपात केली जाईल.याव्यतिरिक्त, विविध महामंडळे आणि संस्थांच्या मंडळांवर असलेल्या सरकारी प्रतिनिधींना यापुढे बैठकीचा भत्ता मिळणार नाही. सरकारी वाहन खरेदी, मंत्र्यांचे परदेश दौरे बंद निवेदनानुसार, “नवीन वाहने खरेदी करण्यावर आणि इतर सर्व सरकारी खरेदीवर सरकारने घातलेल्या पूर्ण बंदीच्या अंमलबजावणीची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.” तसेच, मंत्रिमंडळ सदस्य, मंत्री, सल्लागार आणि विशेष सहाय्यकांचे पुढील दोन महिन्यांचे वेतन सार्वजनिक कल्याणासाठी बचत म्हणून वापरले जाईल. सरकारी अधिकारी, मंत्री आणि विशेष सहाय्यकांच्या परदेश दौऱ्यांवरील पूर्ण बंदी कायम राहील, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ५५ रुपयांनी वाढले गेल्या शुक्रवारी पेट्रोलच्या किमतीत प्रति लिटर ५५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे सरकारला इंधन वापर कमी करण्यासाठी अनेक कठोर उपाययोजना कराव्या लागल्या आहेत. यापूर्वीच्या पावलांमध्ये दोन महिन्यांसाठी अधिकृत वाहनांच्या इंधन वाटपात ५० टक्के कपात करणे, ६० टक्के सरकारी वाहने रस्त्यावरून काढून टाकणे यांचा समावेश आहे.
ट्रम्प समर्थक कार्यकर्त्या लॉरा लूमर यांनी पाकिस्तानबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे. त्या म्हणाल्या की, पाकिस्तान हा जगात सर्वाधिक इस्लामिक दहशतवाद पसरवणारा देश आहे. त्यांनी अमेरिकेला पाकिस्तानपासून दूर राहण्याचा आणि संबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला. लूमर यांनी हे विधान इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हदरम्यान केले. त्यांनी थेट पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारचा उल्लेख करत सांगितले की, पाकिस्तानवर दीर्घकाळापासून जिहादी विचारधारा पसरवल्याचा आरोप होत आहे. त्या म्हणाल्या की, अशा परिस्थितीत अमेरिकेने पाकिस्तानच्या सध्याच्या सरकारशी जवळीक वाढवण्यापूर्वी सावधगिरीने पाऊल उचलले पाहिजे. लूमर या यापूर्वीही त्यांच्या मुस्लिमविरोधी आणि वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत राहिल्या आहेत. यापूर्वी त्या भारताबाबतही वादात सापडल्या आहेत. त्यांनी भारतीय स्थलांतरितांना ‘थर्ड वर्ल्ड इनवेडर्स’ (मागासलेला देश) म्हटले होते आणि बॉलिवूडची खिल्ली उडवली होती. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… अमेरिका-दक्षिण कोरिया लष्करी सरावादरम्यान उत्तर कोरियाने समुद्रात बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागले उत्तर कोरियाने शनिवारी आपल्या पूर्व किनाऱ्यावरून समुद्राच्या दिशेने एक क्षेपणास्त्र डागले. दक्षिण कोरिया आणि जपानचे म्हणणे आहे की, हे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र असू शकते. तथापि, या प्रक्षेपणामुळे कोणत्याही जहाज किंवा विमानाला कोणतेही नुकसान झाले नाही. हे क्षेपणास्त्र त्यावेळी डागण्यात आले जेव्हा अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाचा फ्रीडम शील्ड लष्करी सराव सुरू आहे, जो 19 मार्चपर्यंत चालेल. उत्तर कोरिया अनेकदा या लष्करी सरावांना विरोध करतो आणि त्यांना हल्ल्याची तयारी असल्याचे सांगतो. दक्षिण कोरियाई सैन्यानुसार, क्षेपणास्त्र उत्तर कोरियाच्या पूर्व किनाऱ्यावरून समुद्राच्या दिशेने सोडण्यात आले. तर जपानच्या तटरक्षक दलाने सांगितले की, हे क्षेपणास्त्र कदाचित जपानच्या क्षेत्राबाहेर समुद्रात पडले. अमेरिकेत 11 भारतीयांवर व्हिसा फसवणुकीचा आरोप, व्हिसा मिळवण्यासाठी बनावट लुटमार घडवून आणत होते अमेरिकेत 11 भारतीयांवर बनावट लुटमारीच्या घटना घडवून यू-व्हिसा मिळवण्याच्या कटाचा आरोप आहे. अमेरिकेचा यू-व्हिसा अशा लोकांना मिळतो जे एखाद्या मोठ्या गुन्ह्याचे बळी ठरतात आणि तपासात पोलिसांना मदत करतात. यामुळे त्यांना अमेरिकेत राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळते आणि नंतर ग्रीन कार्ड देखील मिळू शकते. तपासात असे समोर आले की, आरोपी दुकानांमध्ये बनावट शस्त्रांसह दरोडे घडवून आणत होते, जेणेकरून कर्मचारी स्वतःला पीडित दाखवून व्हिसासाठी अर्ज करू शकतील. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या माहितीनुसार, 6 आरोपी बोस्टनच्या फेडरल कोर्टात हजर झाले, तर इतरांना मॅसॅच्युसेट्स, केंटकी आणि ओहायो येथून अटक करण्यात आली. एका आरोपीला यापूर्वीच भारतात पाठवण्यात आले आहे. दोष सिद्ध झाल्यास 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 2.5 लाख डॉलरपर्यंत दंड होऊ शकतो. ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो आयसीयूमध्ये दाखल, निमोनियामुळे प्रकृती गंभीर ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जेअर बोल्सोनारो यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. 70 वर्षीय बोल्सोनारो निमोनियाने त्रस्त आहेत. ब्राझीलच्या डीएफ स्टार रुग्णालयाने सांगितले की, त्यांना तीव्र ताप, थंडी वाजणे आणि ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यानंतर दाखल करण्यात आले. तपासणीत ब्रोंकोनिमोनिया (फुफ्फुसांचा संसर्ग) झाल्याची पुष्टी झाली आहे. बोल्सोनारो यांच्या डॉक्टरांच्या मते, 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या रुग्णांमध्ये न्यूमोनिया धोकादायक ठरू शकतो कारण यामुळे सेप्टीसेमिया (रक्तात संसर्ग) होण्याचा धोका वाढतो. सध्या त्यांना आयसीयूमध्ये अँटीबायोटिक्स आणि इतर वैद्यकीय सहाय्य दिले जात आहे. बोल्सोनारो यांना 2022 च्या निवडणुकीनंतर सत्तापालटाच्या कटाच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांना गेल्या वर्षी 27 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांच्यावर आरोप होता की त्यांनी निवडणूक हरल्यानंतर ब्राझीलची लोकशाही व्यवस्था उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.
उत्तर कोरियाने शनिवारी आपल्या पूर्व किनाऱ्यावरून समुद्राच्या दिशेने एक क्षेपणास्त्र डागले. दक्षिण कोरिया आणि जपानचे म्हणणे आहे की हे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र असू शकते. तथापि, या प्रक्षेपणामुळे कोणत्याही जहाज किंवा विमानाला कोणतेही नुकसान झाले नाही. हे क्षेपणास्त्र अशा वेळी डागण्यात आले, जेव्हा अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाचा “फ्रीडम शील्ड” लष्करी सराव सुरू आहे, जो 19 मार्चपर्यंत चालेल. उत्तर कोरिया अनेकदा या लष्करी सरावांना विरोध करतो आणि त्यांना हल्ल्याची तयारी असल्याचे सांगतो. दक्षिण कोरियाई सैन्यानुसार, क्षेपणास्त्र उत्तर कोरियाच्या पूर्व किनाऱ्यावरून समुद्राच्या दिशेने सोडण्यात आले. तर जपानच्या तटरक्षक दलाने सांगितले की हे क्षेपणास्त्र कदाचित जपानच्या क्षेत्राबाहेर समुद्रात पडले. अमेरिकेत 11 भारतीयांवर व्हिसा फसवणुकीचा आरोप, व्हिसा मिळवण्यासाठी बनावट लुटमार घडवून आणत होते अमेरिकेत 11 भारतीयांवर बनावट दरोड्याच्या घटना घडवून U-व्हिसा मिळवण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेचा U-व्हिसा अशा लोकांना मिळतो जे एखाद्या मोठ्या गुन्ह्याचे बळी ठरतात आणि तपासात पोलिसांना मदत करतात. यामुळे त्यांना अमेरिकेत राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळते आणि नंतर ग्रीन कार्ड देखील मिळू शकते. तपासात असे समोर आले की आरोपी दुकानांमध्ये बनावट शस्त्रांसह दरोडे घडवून आणत होते, जेणेकरून कर्मचारी स्वतःला पीडित दाखवून व्हिसासाठी अर्ज करू शकतील. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या मते, 6 आरोपी बोस्टनच्या फेडरल कोर्टात हजर झाले, तर उर्वरित आरोपींना मॅसॅच्युसेट्स, केंटकी आणि ओहायो येथून अटक करण्यात आली. एका आरोपीला यापूर्वीच भारतात पाठवण्यात आले आहे. दोष सिद्ध झाल्यास 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 2.5 लाख डॉलरपर्यंत दंड होऊ शकतो. ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो आयसीयूमध्ये दाखल, निमोनियामुळे प्रकृती गंभीर ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जेर बोल्सोनारो यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. 70 वर्षीय बोल्सोनारो निमोनियाने त्रस्त आहेत. ब्राझीलच्या डीएफ स्टार रुग्णालयाने सांगितले की, त्यांना तीव्र ताप, थंडी वाजणे आणि ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यानंतर दाखल करण्यात आले. तपासणीत ब्रोंकोनिमोनिया (फुफ्फुसांचा संसर्ग) झाल्याची पुष्टी झाली आहे. बोल्सोनारो यांच्या डॉक्टरांच्या मते, 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या रुग्णांमध्ये निमोनिया धोकादायक ठरू शकतो कारण यामुळे सेप्टीसीमिया (रक्तात संसर्ग) होण्याचा धोका वाढतो. सध्या त्यांना आयसीयूमध्ये अँटीबायोटिक्स आणि इतर वैद्यकीय मदत दिली जात आहे. बोल्सोनारो यांना 2022 च्या निवडणुकीनंतर सत्तापालटाच्या कटाच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांना गेल्या वर्षी 27 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांच्यावर आरोप होता की त्यांनी निवडणूक हरल्यानंतर ब्राझीलची लोकशाही व्यवस्था उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.
पाकिस्तानच्या वायव्य भागात शुक्रवारी एका बॉम्बस्फोटात सात पोलिसांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील लक्की मरवत जिल्ह्यातील शादि खेल बेट्टानी परिसरात झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, गस्त घालणाऱ्या पोलिसांच्या गाडीला रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या आयईडीने (इम्प्रोव्हाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाइस) लक्ष्य करण्यात आले. स्फोट इतका जोरदार होता की एसएचओ आझम, चालक शाह बहरम आणि इतर चार पोलीस कर्मचारी जागीच ठार झाले. आणखी एक जखमी पोलीस कर्मचारी इन्साफुद्दीनला रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्याचाही मृत्यू झाला. प्रतिबंधित संघटना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. घटनेनंतर पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी परिसर वेढून शोधमोहीम सुरू केली आहे आणि पुरावे गोळा केले जात आहेत. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी आणि खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी ओली यांच्या वडिलांचे निधन, उपचारादरम्यान प्राण सोडले नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचे वडील मोहन प्रसाद ओली यांचे शुक्रवारी सकाळी निधन झाले. ९७ वर्षीय मोहन प्रसाद ओली गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होते. सूत्रांनुसार, त्यांचे पार्थिव शरीर ओली यांच्या गुंडू येथील निवासस्थानी नेण्यात येईल. त्यानंतर शुक्रवारी दुपारी पशुपतिनाथ येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मोहन प्रसाद ओली गेल्या काही काळापासून गट्ठाघर येथील त्यांच्या मुलीच्या घरी राहत होते. गुरुवारी रात्री अचानक तब्येत बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. 8 आणि 9 सप्टेंबर रोजी झालेल्या निदर्शनांदरम्यान झापा येथील मोहन प्रसाद ओली यांच्या घराला आग लावण्यात आली होती. त्यानंतर ते झापाला परतले नव्हते.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज १५वा दिवस आहे. या युद्धादरम्यान भारताचे एलपीजी (स्वयंपाकाचा वायू) वाहून नेणारे शिवालिक जहाज शुक्रवार रात्री होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार करून गेले. जहाजांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणाऱ्या 'मरीनट्रॅफिक' वेबसाइटनुसार हे जहाज ७ मार्च रोजी कतारहून अमेरिकेसाठी रवाना झाले होते. हे जहाज भारताच्या सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे आहे आणि यात सुमारे ५५,००० टन एलपीजी वाहून नेण्याची क्षमता आहे. याच कारणामुळे या जहाजाचे सुरक्षित बाहेर पडणे भारतासाठी खूप महत्त्वाचे मानले जात आहे. याच दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकन सैन्याने पर्शियन आखातात असलेल्या खार्ग बेटावरील इराणचे लष्करी तळ उद्ध्वस्त केले आहेत. त्यांनी अशीही चेतावणी दिली की, गरज पडल्यास या भागातील तेल पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य केले जाऊ शकते. इराणच्या सुमारे ८० ते ९०% कच्च्या तेलाची निर्यात याच बेटावरून होते. दावा-इराण दोन भारतीय गॅस टँकरना होर्मुजमधून जाऊ देणार इराणने दोन भारतीय गॅस टँकरना होर्मुज स्ट्रेटमधून जाण्याची परवानगी दिली आहे. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने आपल्या अहवालात हा दावा केला आहे. अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की, दोन भारतीय एलपीजी टँकर लवकरच होर्मुज स्ट्रेटमार्गे भारताकडे रवाना होतील. यामुळे देशांतर्गत गॅस पुरवठ्यावर पडणारा दबाव कमी होण्यास मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, कच्च्या तेलाचा एक टँकरही 1 मार्चच्या आसपास होर्मुज स्ट्रेट पार करून आला आहे आणि सौदी अरेबियाचे तेल घेऊन शनिवारपर्यंत भारतात येऊ शकतो. यापूर्वी गुरुवारी संध्याकाळीच भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फतहाली यांनी सांगितले होते की, इराण होर्मुज स्ट्रेटमध्ये भारताला सुरक्षित मार्ग देईल. ते म्हणाले- भारत आणि इराण यांच्यात दीर्घकाळापासून मैत्रीपूर्ण संबंध आणि परस्पर विश्वास आहे. दावा- इराणच्या नवीन सर्वोच्च नेत्याचा पाय कापावा लागला अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की, इराणचे नवीन सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनेई गंभीर जखमी असून कोमामध्ये आहेत. ब्रिटिश मीडिया द सनच्या रिपोर्टनुसार, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्यात जखमी झाल्यानंतर त्यांना तेहरानमधील सिना युनिव्हर्सिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. अहवालानुसार, हल्ल्यात झालेली जखम इतकी गंभीर होती की त्यांचा एक पाय कापावा लागला आणि यकृतालाही गंभीर नुकसान झाले आहे. रुग्णालयाचा एक भाग पूर्णपणे सील करण्यात आला आहे आणि तिथे कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात आहे. मुजतबा खामेनेई यांना त्यांचे वडील आणि इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनानंतर 9 मार्च रोजी देशाचे नवे सर्वोच्च नेते बनवण्यात आले होते. अली खामेनेई यांचे 28 फेब्रुवारी रोजी निधन झाले होते. इस्त्राईल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे… अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…
पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये सुरक्षा यंत्रणांनी स्फोटकांनी भरलेले दोन ड्रोन खाली पाडले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एक ड्रोन फैजाबाद परिसराजवळ पडले, तर दुसरे I-9 सेक्टरमध्ये पाडण्यात आले. यापूर्वी अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला की, अफगाण हवाई दलाने पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वामधील कोहाट प्रदेशात लष्करी तळांना लक्ष्य केले. खरं तर, पाकिस्तानने गुरुवारी रात्री अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल आणि कंदाहारमध्ये हवाई हल्ले केले होते. तालिबान अधिकाऱ्यांनुसार, या हल्ल्यांमध्ये 6 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 15 लोक जखमी झाले. यादरम्यान, पाकिस्तान विमानतळ प्राधिकरणाने सांगितले की, इस्लामाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमानसेवा सामान्यपणे सुरू आहेत आणि विमानतळ बंद झाल्याच्या बातम्या चुकीच्या आहेत. अफगाणिस्तानच्या पाकिस्तानवरील ड्रोन हल्ल्याचा व्हिडिओ… पाकिस्तानने अफगाणच्या इंधन डेपोवर हल्ला केला होता तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांच्या मते, पाकिस्तानने 'काम एअर' या खासगी एअरलाइनच्या इंधन डेपोवर हल्ला केला होता, जो नागरी विमाने आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या विमानांनाही इंधन पुरवतो. त्यांनी या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशारा दिला. तर, पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला सांगितले की ही कारवाई पाकिस्तानी तालिबान (TTP) च्या ठिकाणांवर करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांत देशात वाढलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर हे ऑपरेशन सुरू करण्यात आले. अफगाण हल्ल्याशी संबंधित छायाचित्रे… पाकिस्तानने तालिबान नेत्यांच्या गडाला लक्ष्य केले तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सांगितले की, पाकिस्तानी हल्ले कंधार आणि पक्तिका प्रांतांमध्येही करण्यात आले. कंधार तालिबान नेत्यांचा गड मानला जातो. दरम्यान, तालिबान सरकारने पाकिस्तानचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर कोणत्याही देशाविरुद्ध हल्ल्यांसाठी होऊ दिला जाणार नाही. खरं तर, पाकिस्तान दीर्घकाळापासून अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दबाव टाकत आहे की, त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान दरम्यान युद्धासारखी परिस्थिती पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये संघर्षाची सुरुवात २२ फेब्रुवारी रोजी झाली होती. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हवाई हल्ले केले होते. पाकिस्तानचे उपगृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की, सीमावर्ती भागांमध्ये TTP च्या ठिकाणांवर केलेल्या कारवाईत किमान ७० दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या ८० पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानने २७ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानवर हल्ला केला. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की, पाकिस्तानला 'योग्य वेळी कठोर प्रत्युत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तान अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दीर्घकाळापासून दबाव टाकत आहे की, त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की, TTP अफगाणिस्तानमधून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमध्ये ४१५ तालिबानी सैनिक मारले पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या हल्ल्याला ‘गजब लिल हक’ ऑपरेशन असे नाव दिले होते आणि काबूलसह अनेक प्रांतांमध्ये हल्ले केले. ‘गजब लिल हक’ म्हणजे, आपल्या हक्कांसाठी उभे राहणे. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ता उल्लाह तारर यांच्या मते आतापर्यंत - पाकिस्तानी हवाई दलाने दावा केला होता की त्यांनी नंगरहार आणि कंधारमधील तालिबानच्या लष्करी मुख्यालयांना लक्ष्य केले. तर तालिबानचे म्हणणे आहे की त्यांचे फक्त 8 ते 13 सैनिक मारले गेले आणि काही जखमी झाले. त्यांनी दावा केला होता की 55 पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आणि दोन लष्करी मुख्यालयांसह अनेक चौक्यांवर ताबा मिळवला. 1 लाख लोकांना घर सोडावे लागले गेल्या काही आठवड्यांत अफगाण आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांमध्ये सीमेवर अनेकदा चकमकी झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तान मिशन (UNAMA) नुसार, 26 फेब्रुवारी ते 5 मार्च दरम्यान पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाईत 56 नागरिक मारले गेले आहेत. यात 24 मुलांचाही समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र निर्वासित संस्थेनुसार, या हल्ल्यांमुळे सुमारे 1.15 लाख लोकांना आपली घरे सोडून सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास भाग पडले आहे. पाकिस्तान आणि TTP मध्ये संघर्ष का? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्समध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर दोन्ही देशांमध्ये आधीही तणाव होता अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये ड्युरंड रेषेवरून दीर्घकाळापासून वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना लपवल्याचा आरोप करत असतात. 2021 मध्ये अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर तालिबानचे नियंत्रण आल्यापासून तणाव आणखी वाढला आहे.
अमेरिकेतील न्यू ऑर्लिन्सचे रहिवासी असलेले डॉक्टर जेय मिलर यांच्यासाठी भारताची 'वन्स-इन-ए-लाइफटाइम' कौटुंबिक सहल एका भयानक अनुभवात बदलली. मध्यपूर्वेत वाढत्या युद्धाच्या तणावामध्ये अडकलेले डॉक्टर ज्या प्रकारे आपला जीव वाचवून घरी परतले, ती एखाद्या फिल्मी कथेपेक्षा कमी नाही. 28 फेब्रुवारी रोजी डॉ. मिलर दोहा (कतार) येथून डलाससाठी निघाले होते, परंतु इराण-इस्त्रायल तणावामुळे हवाई क्षेत्र बंद झाल्याने त्यांचे विमान एका तासानंतर परत दोहाला आले. इस्त्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला होता. प्रत्युत्तरादाखल इराण रॉकेट आणि ड्रोन डागत होता. कतारसह मध्यपूर्वेतील अनेक देशांनी हवाई क्षेत्र बंद केले. विमानसेवा रद्द झाली. हजारो प्रवासी अडकले. डॉ. मिलर यांनी सांगितले की, त्यावेळी त्यांनी आपल्या पत्नीला फोन केला आणि फक्त एवढेच म्हटले की, 'मी तिच्यावर खूप प्रेम करतो, कारण मला माहित नव्हते की मी घरी परत येऊ शकेन की नाही.' मिलर हे 45 वर्षांचे पल्मोनरी आणि क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट आहेत. रुग्णांकडे परत जाण्यासाठी ते पत्नी स्वाथी नर्रा आणि 5 वर्षांच्या मुलगी देवीला सोडून एक आठवडा आधी भारतातून निघाले होते. भारतातून अमेरिकेला जात असताना, कतारमधून मिलर यांना पुढील विमान पकडायचे होते, परंतु युद्ध सुरू झाल्यामुळे ते दोहामध्येच अडकले. ते अंदाझ दोहा हॉटेलमध्ये थांबले होते. या दरम्यान मिलर यांनी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटला फोन केले. फॉर्म भरले. लुईझियानाच्या नेत्यांशी संपर्क साधला, पण कोणतीही मदत मिळाली नाही. अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने जेव्हा सांगितले की प्रवाशांनी त्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारवर अवलंबून राहू नये, तेव्हा डॉक्टर मिलर यांनी स्वतःच बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला. दोहा ते रियाद टॅक्सीने 9 तासांत पूर्ण केला प्रवास आशिया (सौदी अरेबिया) - दोहा विमानतळ बंद असल्यामुळे मिलर यांनी रियादपर्यंतचा 9 तासांचा प्रवास टॅक्सीने पूर्ण केला. यासाठी त्यांना 3 गाड्या बदलाव्या लागल्या आणि 2.5 लाख रुपये खर्च करावे लागले. आफ्रिका (इथिओपिया) - रियादहून ते इथिओपियाची राजधानी अदिस अबाबा येथे पोहोचले. येथे ते 15 तास थांबले. युरोप आणि अमेरिका - इथिओपियाहून त्यांचे विमान इंधन भरण्यासाठी इटली (रोम) येथे थांबले, नंतर शिकागोमार्गे ते न्यू ऑर्लिन्सला पोहोचले.

30 C