मध्य पूर्वेत अमेरिका आपली लष्करी उपस्थिती वेगाने वाढवत आहे. सीएनएननुसार, उपग्रह प्रतिमांवरून असे दिसून आले आहे की, 3 अमेरिकन युद्धनौकांसह मरीन सैनिक मध्य पूर्वेत पाठवले जात आहेत. यात यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस सॅन डिएगो, यूएसएस न्यू ऑर्लिन्स यांचा समावेश आहे. यांवर सुमारे 2200 सैनिक तैनात आहेत. हे सर्व सैनिक 31व्या मरीन एक्सपेडिशनरी युनिट (MEU) चा भाग आहेत, ज्यांना त्वरित कारवाईसाठी तयार ठेवले जाते. यापैकी यूएसएस त्रिपोली एक उभयचर हल्ला जहाज आहे, म्हणजेच असे युद्धपोत जे मरीन सैनिक, हेलिकॉप्टर आणि लढाऊ विमाने (जसे की F-35B) घेऊन जाते. या तिन्ही युद्धनौका जपानजवळ होत्या. सध्या त्या भारताजवळ दक्षिण हिंद महासागरात आहेत. अमेरिकन वेबसाइट एक्सिओसच्या अहवालानुसार, ट्रम्प सरकार इराणच्या खार्ग बेटावर कब्जा करण्याच्या किंवा त्याला वेढा घालण्याच्या (ब्लॉकेड) योजनेवर विचार करत आहे. पुढील आठवड्यात इराण युद्ध नवीन टप्प्यात पोहोचू शकते अमेरिकेच्या तयारीवरून असे दिसते की, इराण युद्ध पुढील आठवड्यात नवीन टप्प्यात पोहोचू शकते. यापूर्वी ट्रम्प यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, ते मध्य पूर्वेत सैनिक पाठवत नाहीत. ट्रम्प यांनी गुरुवारी म्हटले होते, “मी कुठेही सैनिक पाठवत नाहीये. जर पाठवले असते तरी, मी तुम्हाला सांगितले नसते.” ट्रम्प त्यांच्या अचानक घेतलेल्या निर्णयांसाठी ओळखले जातात, त्यामुळे त्यांच्या विधानावरून ते काय करणार आहेत हे स्पष्ट होत नाहीये. रॉयटर्सनुसार, अमेरिकेच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ट्रम्प इराणमधील कारवाई तीव्र करण्यासाठी हजारो सैनिक पाठवण्यावर गांभीर्याने विचार करत आहेत. यामागे दोन मोठी कारणे आहेत पहिले कारण- होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला पुन्हा उघडणे जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायूचा पुरवठा याच मार्गाने होतो. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू झाल्यापासून, इराणने येथे जहाजांची वाहतूक जवळजवळ थांबवली आहे, ज्यामुळे तेलाच्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांत ट्रम्प यांनी आपल्या मित्र राष्ट्रांना होर्मुझमध्ये युद्धनौका पाठवण्यास सांगितले, परंतु कोणत्याही देशाने त्यांना पाठिंबा दिला नाही. अशा परिस्थितीत, USS ट्रिपोली आणि इतर युद्धनौकांवरील अमेरिकन मरीन त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे पर्याय ठरू शकतात. जर अमेरिकेला हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग सुरक्षित करायचा असेल, तर त्यांना इराणच्या किनारी भागांमध्ये सैनिक उतरवावे लागतील. इराणच्या नौदलाचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे हा पर्याय अमेरिकेसाठी शक्य आणि कमी जोखमीचा मानला जात आहे. काही अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे असेही म्हणणे आहे की, यूएसएस ट्रिपोलीवरील मरीन सैनिकांचा वापर इराणच्या दक्षिण किनाऱ्याजवळील बेटांवर कब्जा करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या बेटांचा पुढे रणनीतिक तळ किंवा दबाव निर्माण करण्याचे साधन म्हणून वापर केला जाऊ शकतो, जेणेकरून इराणकडून व्यापारी जहाजांवर होणारे संभाव्य हल्ले रोखता येतील. इराणसाठी खूप महत्त्वाचे आहे खार्ग बेट खार्ग बेट इराणच्या किनाऱ्यापासून सुमारे 15 मैल दूर आहे आणि येथूनच त्याच्या सुमारे 90 टक्के कच्च्या तेलाची निर्यात होते. त्यामुळे जर अमेरिकेने हे बेट आपल्या ताब्यात घेतले किंवा तेथे नाकेबंदी केली, तर तो इराणवर होर्मुझ उघडण्यासाठी दबाव आणू शकतो. मात्र या योजनेत मोठा धोकाही आहे. जर अमेरिकेने खार्ग बेटावर कब्जा केला, तर त्याचे सैनिक थेट हल्ल्यांच्या कक्षेत येतील आणि यामुळे इराण नमते घेईलच असे नाही. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेला थेट इराणच्या भूमीवर किंवा खार्ग बेटावर कब्जा करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी तो आपली युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तैनात करू शकतो, जेणेकरून तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांना मार्गात सुरक्षा दिली जाईल. दुसरे कारण- इराणच्या युरेनियमवर कब्जा दुसरे मोठे कारण म्हणजे इराणचे अत्यंत समृद्ध युरेनियम. इराणकडे सुमारे 950 पाउंड युरेनियम आहे, ज्याचा वापर अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. असे मानले जाते की, हे युरेनियम त्या ठिकाणांच्या ढिगाऱ्याखाली दबले आहे, ज्यावर अमेरिका आणि इस्रायलने हल्ला केला होता. ते सुरक्षित करण्यासाठी जमिनीवर सैनिक पाठवण्याची गरज भासेल. 28 फेब्रुवारीपासून युद्ध सुरू झाल्यापासून ट्रम्प यांची विधाने बदलत राहिली आहेत, पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यांना असे वाटते की, इराणने कधीही अणुबॉम्ब बनवू नये. USS ट्रिपोलीचे महत्त्व इथेच समोर येते. या जहाजावर 31व्या मरीन एक्सपेडिशनरी युनिटचे 2200 सैनिक आहेत, जे जपानच्या ओकिनावामध्ये तैनात असतात. हे सैनिक जमीन आणि हवा दोन्ही प्रकारच्या लढाया, छापे आणि समुद्रातून जमिनीवर उतरण्याच्या ऑपरेशन्समध्ये माहिर असतात. USS ट्रिपोली हे असे युद्धनौका आहे, जे समुद्रातूनच हवाई आणि जमिनीवरील ऑपरेशन्स चालवू शकते. यात F-35 स्टेल्थ फायटर जेट, MV-22 ऑस्प्रे हेलिकॉप्टर आणि सैनिकांना किनाऱ्यापर्यंत पोहोचवणारी विशेष जहाजे आहेत. पुढच्या आठवड्यात वॉर झोनमध्ये पोहोचेल USS ट्रिपोली अशी अपेक्षा आहे की, यूएसएस ट्रिपोली पुढील आठवड्यात युद्धक्षेत्रात पोहोचेल. जर ट्रम्प यांनी जमिनीवर सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घेतला, तर गेल्या दोन दशकांत असे पहिल्यांदाच घडेल जेव्हा अमेरिकन सैनिक थेट युद्धात उतरवले जातील. या युद्धनौकेचे नाव 1805 मध्ये त्रिपोलीविरुद्ध अमेरिकेच्या विजयाच्या स्मरणार्थ ठेवण्यात आले होते. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा अमेरिकेने परदेशी भूमीवर विजय मिळवून आपला ध्वज फडकवला होता.
फिनलंडमध्ये एक म्हण आहे...‘बोलणे चांदी आहे, पण शांतता सोने आहे.’ एकांत आणि शांतता आवडणारा हा देश कदाचित जगातील सर्वात आनंदी ठिकाण वाटणार नाही, पण २०२६ च्या ‘वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट’मध्ये फिनलंडने सलग ९व्यांदा बाजी मारली आहे. हा अहवाल ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या वेलबीइंग रिसर्च सेंटरने जारी केला आहे. गॅलप आणि यूएन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्कच्या अभ्यासाच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. १४७ देशांच्या यादीत भारत ११६व्या स्थानावर आहे. यानुसार, आनंद कमी होण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे आर्थिक असुरक्षितता, डिजिटल एकाकीपणा आणि सामाजिक सहकार्याची कमतरता. सोशल मीडियावरची ‘दाखवण्याची संस्कृती’ खरी मानवी जोडणी संपवत आहे. आपल्या माणसांच्या सोबतीची कमतरता मानसिक शांती आणखी कमी करत आहे, भविष्यातील अनिश्चितता हे देखील एक मोठे कारण आहे.. तर जाणून घ्या आनंदाची कारणे टॉप-१० मध्ये नॉर्वे, स्वीडन आणि आइसलँडसारखे देश आहेत. समान समृद्धी, उत्कृष्ट आरोग्य सेवा आणि मजबूत सरकारी सुरक्षा कवच. येथे श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी कमी आहे, ज्यामुळे मंदीसारख्या कठीण काळातही लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य टिकून राहते. आणि दुःखाचे कारण सर्वात चिंताजनक बाब ही आहे की, आनंदात घट 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांमध्ये सर्वाधिक दिसून आली आहे. जिथे जगाच्या इतर भागांमध्ये तरुण जीवनावर समाधानी आहेत, तिथे अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसारख्या श्रीमंत देशांमधील किशोरांच्या आनंदाचा आलेख वेगाने खाली घसरला आहे. संशोधक यासाठी स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाला जबाबदार मानतात. पण गोष्ट इतकी सरळ नाही... गॅलपमधील वर्ल्ड न्यूजच्या व्यवस्थापकीय संपादक ज्युली रे म्हणतात, खरी समस्या ‘सामाजिक सहवासाची’ कमतरता आहे. जेव्हा तरुणांना आपल्या लोकांशी जोडले गेल्याचे वाटत नाही, तेव्हा ते एकटेपणा दूर करण्यासाठी स्क्रीनचा आश्रय घेतात. दुर्दैवाने, सोशल मीडियावरील ही डिजिटल निर्भरता त्यांचा आनंद वाढवण्याऐवजी त्यांची उदासीनता आणखी वाढवते. किशोरवयीन मुलींवर अधिक परिणाम डिजिटल जगाचा सर्वात खोल आणि नकारात्मक परिणाम 15 वर्षांच्या मुलींवर दिसून येत आहे. ज्या मुली 5 तासांपेक्षा जास्त वेळ सोशल मीडियावर घालवतात, त्या जीवनात सर्वात कमी समाधानी आहेत. ‘इन्फ्लुएंसर कल्चर’ आणि ‘परफेक्ट लाइफ’च्या रील्स पाहून त्यांच्यात स्वतःला कमी लेखण्याची भावना आणि तुलनात्मक ताण वाढत आहे. सोशल मीडियावर ‘कंटेंट पाहणे’ त्यांना मानसिकदृष्ट्या उदासीनता आणि एकाकीपणाकडे ढकलत आहे, ज्यामुळे त्यांचे खरे हसू फिके पडत आहे. शीर्ष-10 आनंदी देश रँकिंगमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडपैकी कोणताही देश शीर्ष-10 मध्ये नाही. 1. फिनलंड 2. आइसलँड3. डेन्मार्क 4. कोस्टा रिका5. स्वीडन 6. नॉर्वे7. नेदरलँड्स 8. इस्रायल9. लक्झेंबर्ग 10. स्वित्झर्लंड आता भारतात आनंदाच्या पातळीबद्दल बोलूया ताज्या अहवालात भारताचे चित्र आशा आणि आव्हान, दोन्ही दर्शवते. 2024 (126) आणि 2025 (118) च्या तुलनेत स्थिती सातत्याने सुधारत आहे. भारताच्या या ‘हळू पण निश्चित’ वाढीमागे मजबूत कौटुंबिक रचना आणि सामाजिक ताणाबाणा आहे, जो कठीण काळात सुरक्षा कवच बनतो. तथापि, आपण शेजारील देश चीन (65), नेपाळ (99) आणि पाकिस्तान (104) यांच्या मागे आहोत. इप्सॉसच्या आनंद सर्वेक्षणात 29 देशांच्या यादीत भारत 22व्या स्थानावर आहे. गेल्या वर्षी 7व्या स्थानावर होता. दोन्ही अहवालानुसार आनंद कमी होण्याची सर्वात मोठी कारणे ‘आर्थिक असुरक्षितता’ आणि ‘सोशल मीडियाचा दबाव’ आहेत. सोशल मीडियावर वाढती तुलनात्मक भावना भारतीयांचे मानसिक समाधान कमी करत आहे. युद्धाशी झुंजत आहेत, पण आनंद कमी होऊ दिला नाही: युद्धाच्या परिस्थितीतही इस्रायल 5व्या स्थानावर आहे. तज्ञांनुसार, इस्रायलमध्ये ‘सामाजिक एकजूट’ आणि ‘कौटुंबिक आधार’ खूप मजबूत आहे, जो संकटाच्या वेळी मानसिक बळ देतो. युद्धाच्या परिस्थितीतही युक्रेनमध्ये (105वे) ‘सामायिक उद्दिष्टाची’ भावना आणि रशियामध्ये (72वे) मध्यम स्थिरता कायम आहे, ज्यामुळे दोघांच्या क्रमवारीत मोठी घसरण झाली नाही.
अमेरिकेत मास शूटर्सची संख्या वाढत आहे आणि यामागे एक नवीन, धोकादायक ट्रेंड उदयास येत आहे. इंटरनेटवर 'ट्रू क्राईम' सारखे समुदाय वेगाने पसरत आहेत, जे या मारेकऱ्यांना संत आणि देवाप्रमाणे पूजत आहेत. ही केवळ गुन्हेगारीची कथा नाही, तर अशी डिजिटल संस्कृती आहे, जी हिंसेचे उदात्तीकरण करत आहे. 10 वर्षांपासून मास शूटिंगचा अभ्यास करणारे गुन्हेगारशास्त्रज्ञ जेम्स डेंसली आणि जिलियन पीटरसन म्हणतात की, आता हल्लेखोर कमी वयाचे आहेत, इंटरनेटशी खोलवर जोडलेले आहेत आणि हिंसेलाच जीवनाचा अर्थ मानू लागले आहेत.याचे कारण अल्गोरिदम आहे, जे कमी वयापासूनच वापरकर्त्यांना डार्क आणि हिंसक आशयाकडे ढकलते. एका विनोदी पोस्टपासून सुरू होऊन हा मार्ग हिंसेपर्यंत पोहोचू शकतो... आणि किशोरवयीन मुलांना याची जाणीवही नसते. तज्ज्ञ म्हणतात, ‘पूर्वी मास शूटर्सना सहसा मध्यमवयीन, एकटेपणा आणि संकटांशी झगडणाऱ्या पुरुषांच्या रूपात पाहिले जात असे. पण आता चित्र बदलत आहे. नवीन गुन्हेगार बहुतेक तरुण आहेत, जे ऑनलाइन नेटवर्कशी खोलवर जोडलेले आहेत. त्यांना वाटते की हिंसा हेच त्यांच्या जीवनातील सर्वात ‘महत्त्वाचे’ काम आहे. ट्रू क्राईमसारखे समुदाय सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अस्तित्वात आहेत. येथे कुख्यात हल्लेखोरांना ‘संत’ म्हटले जाते, त्यांचे व्हिडिओ आणि फॅन आर्ट बनवले जातात. प्लॅटफॉर्म्स असे कंटेंट काढून टाकत असले तरी, ते लवकरच नवीन रूपात परत येतात. 2024 पासून आतापर्यंत अमेरिकेत किमान 7 स्कूल शूटिंग्स या कम्युनिटीशी संबंधित आहेत. ही कम्युनिटी वैयक्तिक वेदनांना सार्वजनिक प्रदर्शनात बदलते... ‘बघा, इतरांनीही हेच केले आणि त्यांची आठवण ठेवली जाते.’ अशा प्रकारे गुन्हेगारांना एक स्क्रिप्ट मिळते, ज्यात त्यांचा हल्ला कथेचा कळस बनतो. संशोधक म्हणतात, ‘यासाठी शाळांमध्ये उत्तम समुपदेशन आणि शस्त्रांवर नियंत्रण आवश्यक आहे. मोठी जबाबदारी टेक कंपन्यांची आहे. सोशल प्लॅटफॉर्म काही क्षणांत ट्रेंडिंग आवाज किंवा इमेज ओळखतात. त्याचप्रमाणे ते हिंसेचे उदात्तीकरण करणारा कंटेंट फ्लॅग करू शकतात, फुटेजची री-शेअरिंग कमी करू शकतात आणि हिंसक कंटेंट पुन्हा दिसण्यापासून रोखू शकतात. गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण करणाऱ्या ऑनलाइन कम्युनिटी ‘ट्रू क्राइम’ सारख्या अनेक कम्युनिटीज गुन्हेगारी आकर्षक स्वरूपात सादर करतात. ‘ब्लड लाइकली’मध्ये लोक स्वतःला गुप्तहेर मानून न सुटलेल्या प्रकरणांवर चर्चा करतात. ‘अनएक्सप्लेंड मिस्ट्रीज फोरम’ गुन्हेगारीसोबत पॅरानॉर्मल घटनांनाही जोडतो आणि रहस्यमय प्रकरणांवर वादविवाद करतो. ‘रेडिट ट्रू क्राइम सबरेडिट’ हे सर्वात सक्रिय ठिकाण आहे, जिथे सीरियल किलर आणि स्कूल शूटिंग्जवर चर्चा होते आणि फॅन कल्चरही तयार होते. तर अनकव्हर्ड विशेषतः कोल्ड केस आणि बेपत्ता व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित करते, जिथे लोक एकत्र येऊन जुनी प्रकरणे सोडवतात.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी गुरुवारी जपानच्या पंतप्रधानांना तेव्हा धक्का दिला, जेव्हा त्यांनी 1941 मध्ये झालेल्या पर्ल हार्बर हल्ल्याचा उल्लेख केला. ट्रम्प यांनी ही गोष्ट हलक्याफुलक्या अंदाजात सांगितली, पण ही टिप्पणी जपानसाठी गैरसोयीची मानली जात आहे. ट्रम्प पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्यासोबत एका बैठकीदरम्यान पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत होते. तेव्हा त्यांना एका रिपोर्टरने विचारले - अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी आपल्या मित्र राष्ट्रांना का सांगितले नाही. यावर ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही कोणालाही सांगितले नाही कारण आम्हाला सरप्राईज द्यायचे होते. सरप्राईजबाबत जपानपेक्षा चांगले कोण जाणते?” त्यांनी एका जपानी पत्रकाराला विनोदी स्वरात विचारले, “तुम्ही मला पर्ल हार्बरबद्दल का सांगितले नाही?” ताकाइची, ज्या भाषांतरकाराच्या मदतीने बोलणे समजत होत्या, त्यांनी काहीही म्हटले नाही, पण हे ऐकून त्यांना अस्वस्थ वाटले असावे असे दिसले. खरं तर, 7 डिसेंबर 1941 रोजी जपानने अमेरिकेच्या हवाई येथील पर्ल हार्बर लष्करी तळावर अचानक हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 2400 हून अधिक अमेरिकन मारले गेले होते. यानंतर अमेरिका दुसऱ्या महायुद्धात सामील झाला होता. नेपाळमध्ये बालेन शाह 27 मार्च रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊ शकतात, एक दिवस आधी खासदारांचा शपथविधी सोहळा नेपाळमध्ये मोठे राजकीय बदल होणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाच्या (RSP) मोठ्या विजयानंतर, आता बालेन्द्र (बालेन) शाह 27 मार्च रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याच्या तयारीत आहेत. RSP ने 23 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीत 275 पैकी 182 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली एकाच पक्षाचे सरकार स्थापन होईल. निवडणुकीपूर्वीच पक्षाने त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले होते आणि आता सरकार स्थापनेची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. खासदारांचा शपथविधी २६ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता होईल. त्यापूर्वी त्याच दिवशी सकाळी ११:३० वाजता सर्वात ज्येष्ठ खासदाराला शपथ दिली जाईल. ७८ वर्षीय अर्जुन नरसिंह केसी हे सर्वात ज्येष्ठ निवडून आलेले खासदार आहेत, जे आधी स्वतः राष्ट्रपतींकडून शपथ घेतील आणि नंतर इतर खासदारांना शपथ देतील.
लंडनमध्ये 2 भारतीय रस्त्यावर पान खाऊन थुंकले:दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावला
लंडनच्या ब्रेंट परिसरात सार्वजनिक ठिकाणी पान थुंकल्याप्रकरणी भारतीय वंशाच्या दोन व्यक्तींना 1,391 पाउंड (सुमारे 1.45 लाख रुपये) दंड ठोठावण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन्ही व्यक्तींना पहिल्यांदाच 100 पाउंड दंड भरण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी तो भरला नाही. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले आणि दंड अनेक पटींनी वाढला. ब्रेंट सिटी कौन्सिलने पान थुंकण्याविरोधात कठोर मोहीम सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे सार्वजनिक जागा अस्वच्छ होतात आणि स्वच्छतेवर खूप खर्च वाढतो. रिपोर्टनुसार, कौन्सिलला दरवर्षी सुमारे 30,000 पाउंड (जवळपास 30 लाख रुपये) फक्त पानाचे डाग साफ करण्यासाठी खर्च करावे लागतात. पहिले प्रकरण एडग्वेअर परिसरात राहणाऱ्या अक्षीतकुमार भद्रे पटेल यांचे आहे. त्यांनी जून 2025 मध्ये किंग्सबरी रोडवरील एका मेट्रो स्टेशनजवळ पान थुंकले होते. ते कोर्टात हजर झाले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीतच त्यांच्याविरुद्ध निकाल सुनावण्यात आला. वेळेवर दंड न भरल्यामुळे त्यांची रक्कम 10 पटींहून अधिक वाढली. दुसरे प्रकरण रुईस्लिप परिसरात राहणाऱ्या हितेश पटेल यांचे आहे. त्यांनी वेम्बली हिल रोडवर पान थुंकले होते. तेही न्यायालयात हजर झाले नाहीत आणि त्यांच्याविरुद्धही गैरहजेरीतच निकाल लागला, त्यामुळे त्यांनाही मोठा दंड ठोठावण्यात आला. वायव्य लंडनच्या ब्रेंट आणि आसपासच्या परिसरात पान थुंकण्याची समस्या वाढत आहे, ज्यावर स्थानिक प्रशासन कठोर झाले आहे. बीबीसीच्या अहवालानुसार, पानाचे डाग काढणे कठीण आणि महागडे असते, यासाठी खास पद्धतीने स्वच्छता करावी लागते. कौन्सिलने ‘झिरो टॉलरन्स’ (शून्य सहनशीलता) धोरण अवलंबले आहे. या अंतर्गत जागोजागी इशारा देणारे फलक लावले जात आहेत, अधिकारी गस्त घालत आहेत आणि जागेवरच 100 पाउंडपर्यंतचा दंड आकारला जात आहे.
कॅनडामध्ये एका तरुणाने बनावट पंजाबी नावाने महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील कृत्य केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी या तरुणाला डिसेंबर महिन्यात अटक केली होती. मात्र, जेव्हा त्याला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रोल केले जाऊ लागले, तेव्हा तो चर्चेत आला. कॅनडाच्या पील प्रादेशिक पोलिसांनुसार, आरोपी गुप्तांगात आजार असल्याच्या बहाण्याने रुग्णालयात जात असे. तिथे तो महिला डॉक्टरांना भेटत असे आणि क्लिनिकमध्ये जाऊन सर्व कपडे काढत असे. त्यानंतर महिला डॉक्टरांना गुप्तांगाला स्पर्श करण्यास सांगत असे. ज्यामुळे त्याला कोणताही आजार नसल्याचे समोर येत असे. पोल उघडकीस येताच तो तिथून पळून जात असे. असे त्याने एक-दोन नव्हे, तर अनेक महिला डॉक्टरांसोबत केले. तेव्हा एका महिला डॉक्टरने त्याची तक्रार केली आणि संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. आता वैभववरून आकाशदीप सिंग बनलेल्या आरोपी तरुणाला हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पोलीस महिला डॉक्टरांना पुढे येण्याचे आवाहन करत आहेत. कॅनडाची सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर रुबी भसीन हिनेही 15 मार्च रोजी व्हिडिओ पोस्ट करून डॉक्टरांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. 5 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या तरुणाच्या गुन्हेगारीची संपूर्ण कहाणी… अटकेनंतर तरुणावर काय कारवाई झालीपील प्रादेशिक पोलिसांनुसार, वैभव नावाचा तरुण 36 वर्षांचा आहे. तो मूळचा भारताचा रहिवासी आहे. पण त्याला कॅनडाचे नागरिकत्व मिळाले आहे. तो सध्या ब्रॅम्प्टनचा कायमस्वरूपी नागरिक (PR) आहे. पोलिसांच्या तपासात असे समोर आले की त्याने मिसिसॉगा येथील अनेक महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील कृत्य केले आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की एका डॉक्टरला त्याच्या कृत्यावर संशय आल्याने तिने पोलिसांकडे तक्रार केली. तरुणाविरुद्ध 3 महिन्यांपासून स्थानिक न्यायालयात खटलाही चालला. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जात आहे. या प्रकरणी कॅनडा पोलिसांनी काय म्हटले?कॅनडाच्या पील रिजनल पोलिसांच्या जनसंपर्क अधिकारी (PRO) यांनी एक मीडिया रिलीज जारी करून सांगितले की, वैभवविरुद्ध जाणूनबुजून महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील वर्तन केल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. तपासात असे समोर आले की, वैभवने पंजाबी वंशाच्या एका तरुणाचे खोटे नाव वापरून भेटण्यासाठी शुल्क आकारले होते. या तरुणाने अनेक महिने मिसिसॉगा येथील विविध वैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये खोट्या आजारांचे बहाणे करून महिला डॉक्टरांसोबत अश्लील वर्तन केले. पोलिसांनी त्याच्यावर 4 गंभीर आरोप लावले आहेत. हे प्रकरण सध्या ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस (OCJ) मध्ये सुरू आहे. पोलिसांनी सांगितले की, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आरोपीचा भारतीय पत्ता आणि डॉक्टरांची नावे सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाहीत. पोलिसांनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये खटल्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालते. डॉक्टरांचे न्यायालयात जबाब नोंदवले जात आहेत. पोलिसांकडून तरुणाला हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कारण तो कॅनेडियन नागरिक बनला आहे, त्यामुळे प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो.
इराण सध्याच्या घडीला आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या धोक्याचा सामना करत आहे. तरीही, तो अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेला संघर्ष लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही आठवड्यांत इराणला मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचे अनेक मोठे नेते आणि लष्करी कमांड संरचनेतील महत्त्वाचे लोक मारले गेले आहेत. यामुळे त्याच्या नेतृत्त्व प्रणालीला गंभीर धक्का बसला आहे. इराणमध्येही परिस्थिती चांगली नाही. लोकांना आवश्यक वस्तूंची कमतरता, पायाभूत सुविधांचे नुकसान आणि कठोर सुरक्षा वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे. तरीही, इराणचे उर्वरित नेतृत्व सातत्याने आक्रमक विधाने करत आहे. इराण दीर्घकाळ संघर्ष सहन करू शकतो, हे दाखवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. त्यांना आणखी नेते मारले जाण्याची पर्वा नाही आणि या युद्धाचा परिणाम संपूर्ण प्रदेशावर आणि जगावर झाला तरी ते हे युद्ध लांबवण्यासाठी तयार आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, इराणचा उद्देश या युद्धात विजय मिळवणे नाही. त्याचा खरा उद्देश स्वतःचे अस्तित्व वाचवणे, शत्रूंना घाबरवणे आणि अशी परिस्थिती निर्माण करणे आहे ज्यात तो युद्धानंतरच्या अटी ठरवू शकेल. तो संघर्ष वाढवत आहे जेणेकरून इतर देशांसाठी तो सुरू ठेवणे खूप महाग होईल आणि त्यांना तडजोड करण्यास भाग पडावे लागेल. युद्ध संपवण्यासाठी इराणला नुकसानभरपाई हवी आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला शरणागती पत्करण्यास सांगितले आहे. पण याउलट इराण स्वतःला मजबूत स्थितीत दाखवत आहे. तो म्हणत आहे की, तो या संघर्षात टिकून राहण्यात यशस्वी झाला आहे आणि आता शांततेसाठी आपल्या अटी ठेवत आहे. इराणला वाटते की, युद्ध संपल्यानंतर या प्रदेशात नवीन व्यवस्था निर्माण केली जावी. तो युद्धाच्या नुकसानीची भरपाई (मोबदला) देखील मागत आहे आणि आखाती देश व अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळापासूनच्या संबंधांमध्ये बदल इच्छितो. इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी सांगितले की, युद्धविराम तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा शत्रू पुन्हा हल्ला करणार नाही याची खात्री होईल. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर युद्धविरामामुळे शत्रूला आपली ताकद पुन्हा तयार करण्याची संधी मिळत असेल, जसे की रडार दुरुस्त करणे किंवा क्षेपणास्त्र प्रणाली मजबूत करणे, तर असा युद्धविराम निरुपयोगी आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, इराण तोपर्यंत लढाई सुरू ठेवेल, जोपर्यंत शत्रूला आपल्या हल्ल्याबद्दल पश्चात्ताप होत नाही आणि जगभरात व प्रदेशात योग्य राजकीय आणि सुरक्षा परिस्थिती निर्माण होत नाही. इराणचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले - होर्मुझ सामुद्रधुनीसाठी नवीन नियम बनले पाहिजेत इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की, युद्धानंतर होर्मुज सामुद्रधुनीसाठी नवीन नियम बनवले पाहिजेत, ज्यात इराणच्या हितांचा विचार केला जाईल. ते म्हणाले की, जहाजांची सुरक्षित वाहतूक काही विशिष्ट अटींनुसारच व्हायला हवी. तज्ञांचे मत आहे की, इराण पुढे जाऊन परदेशात अडकलेले आपले पैसे सोडवण्याची मागणी करू शकतो किंवा या सागरी मार्गाचा वापर करणाऱ्या देशांकडून कर (टॅक्स) देखील घेऊ शकतो. गालिबाफ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, होर्मुजची स्थिती आता पूर्वीसारखी राहणार नाही. आता ‘युद्धानंतर काय होईल’ या प्रश्नावरही दबाव वाढत आहे. दोन दशके पाश्चात्त्य देश आणि इराण यांच्यात चर्चा सुरू होती, परंतु गेल्या महिन्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. या हल्ल्यात सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आणि देशाच्या लष्करी व प्रशासकीय व्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने जलद आणि सतत हल्ले केले. त्याने संपूर्ण प्रदेशात अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले. यामुळे आखाती देशांशी त्याचे संबंध आणखी बिघडले आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावरही परिणाम झाला, विशेषतः होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे. इराणला दबावाचे रूपांतर आपल्या फायद्यात करायचे आहे मध्यपूर्वेशी संबंधित प्रकरणांच्या तज्ज्ञ सिना तूस्सी यांनी CNN ला सांगितले की, इराणला सध्या असलेला दबाव नंतर आपल्या फायद्यात बदलता यावा अशी इच्छा आहे. त्याला अशी परिस्थिती हवी आहे जिथे त्याला एकटे पाडण्याचा किंवा संपवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही, तर त्याला प्रदेशाच्या स्थिरतेचा एक महत्त्वाचा भाग मानले जाईल. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी मंगळवारी सांगितले की, इराण युद्ध हरत आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, इराणची सेना जवळपास संपली आहे आणि त्याचे नेते जवळपास प्रत्येक स्तरावर संपवले गेले आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, इराणने पुन्हा कधीही अमेरिका, त्याचे सहयोगी किंवा जगाला धमकी देऊ नये. पण याच्या काही तासांनंतर इराणने 61व्यांदा हल्ला केला, ज्यात इस्रायलमध्ये एका जोडप्याचा मृत्यू झाला. तज्ज्ञ म्हणाले- इराण जिंकत नाहीये, त्याला जिंकण्याची गरजही नाही जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका नारगिस बाजोगली यांचे म्हणणे आहे की, पारंपरिक युद्धाच्या हिशोबाने इराण जिंकत नाहीये, पण त्याला त्याच प्रकारे जिंकण्याची गरजही नाही. त्याची रणनीती वेगळी आहे. इराण एक वेगळी रणनीती अवलंबत आहे, ज्यात त्याला युद्ध इतके महागडे बनवायचे आहे की समोरचा देश ते सुरू ठेवू शकणार नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका आणि आखाती देश दीर्घकाळ तेल व्यापारातील अडथळे आणि वाढत्या किमती सहन करू शकत नाहीत. एका वेळी ते म्हणतील की आता खूप झाले आणि हेच दडपण इराण निर्माण करू इच्छितो. इराणने आधीच अशा परिस्थितीसाठी तयारी केली होती. रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने असे नियोजन केले होते की मोठे हल्ले झाल्यास लहान-लहान युनिट्स वेगवेगळ्या ठिकाणांहून काम करू शकतील. जुने अधिकारी मृत, नवीन अधिकारी निर्णय घेत आहेत इराण म्हणतो की तो केवळ अमेरिकेच्या हितांना लक्ष्य करत आहे, परंतु त्याच्या हल्ल्यांमध्ये ओमान, यूएई, बहरीन, कुवेत, कतार, इराक आणि सौदी अरेबियामधील हॉटेल्स, विमानतळ, उंच इमारती आणि ऊर्जा सुविधांनाही फटका बसला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की इराणला या प्रदेशात नवीन शक्ती संतुलन निर्माण करायचे आहे आणि भविष्यात आपल्यावरील हल्ले रोखण्यासाठी भीती निर्माण करायची आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आता IRGC मध्ये नवीन पिढीचे कमांडर पुढे आले आहेत, जे पूर्वीच्या नेत्यांच्या मृत्यूनंतर उदयास आले आहेत. या नवीन नेत्यांनी इराक आणि सीरियामध्ये इराणच्या सामर्थ्याचा वापर होताना पाहिला आहे आणि त्याच आधारावर ते निर्णय घेत आहेत. इराणची रणनीती आता अशी आहे की, त्याने आपली स्थिरता संपूर्ण प्रदेशाच्या स्थिरतेशी जोडावी. म्हणजे, जर इराण अस्थिर झाला, तर संपूर्ण आखाती प्रदेशही अस्थिर होऊ शकतो. अलीकडच्या काळात जहाजांवरील हल्ले आणि तेल बाजारातील चढ-उतारांनी दाखवून दिले आहे की इराणकडे दबाव निर्माण करण्याची मजबूत साधने आहेत. इराणच्या लष्कराच्या प्रवक्त्याने दावा केला की, मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्था आता संपुष्टात आली आहे. ‘आखाती देश इस्रायलच्या आणखी जवळ येऊ शकतात’ तथापि, इराणची ही रणनीती यशस्वी होईल की नाही हे स्पष्ट नाही. आतापर्यंत बहुतेक आखाती देश या युद्धात थेट सहभागी झालेले नाहीत, जरी त्यांच्यावर हल्ले झाले आहेत. अशा परिस्थितीत, अनेक देशांनी स्पष्ट केले आहे की ते अमेरिका आणि इस्रायलसोबतचे आपले संबंध आणखी मजबूत करतील. UAE च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने CNN ला सांगितले की, आखाती देशांमध्ये इराणला सर्वात मोठा धोका मानले जाते आणि ही विचारसरणी येत्या अनेक दशकांपर्यंत बदलणार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, UAE होर्मुज (समुद्रधुनी) खुली ठेवण्यासाठी कोणत्याही आघाडीत सामील होऊ शकते. त्यांचे मत आहे की, इराणची रणनीती गैरसमजांवर आधारित आहे आणि युद्धानंतर आखाती देश इस्रायलच्या आणखी जवळ येऊ शकतात. UAE च्या एका मंत्र्याने सांगितले की, त्यांच्या देशावर हल्ला झाला तरीही अमेरिका आणि इस्रायलसोबतच्या त्यांच्या संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेसोबतचे त्यांचे संबंध दीर्घकाळापासून आहेत आणि ते विश्वासावर आधारित आहेत, जे संकटाच्या वेळीही तुटणार नाहीत.
युद्धविराम:पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने एकमेकांवरील हल्ल्यांना तात्पुरती स्थगिती दिल्याची घोषणा केली
अफगाणिस्तान सरकारने इस्लामाबादवर काबुलमधील एका पुनर्वसन रुग्णालयावरील हल्ल्यात 400 लोकांना ठार केल्याचा आरोप केल्यानंतर एक दिवसाने, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने बुधवारी ईद-उल-फित्रच्या पार्श्वभूमीवर आणि सौदी अरेबिया, तुर्की आणि कतारच्या विनंतीवरून लढाईत तात्पुरती स्थगिती जाहीर केली. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तारड यांनी 'X' वर एका पोस्टमध्ये ही घोषणा केली. ही घोषणा त्यांच्या देशाने सीमावर्ती भागात कथित तालिबानच्या ठिकाणांवर नवीन हल्ले केल्यानंतर काही तासांनी करण्यात आली. ते म्हणाले, आगामी इस्लामिक सण ईद-उल-फित्रच्या पार्श्वभूमीवर, स्वतःच्या पुढाकाराने आणि तसेच सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्की यांसारख्या 'बंधुत्वपूर्ण इस्लामिक देशांच्या' विनंतीवरून, पाकिस्तानने सध्या सुरू असलेल्या 'ऑपरेशन गजब-लिल-हक' दरम्यान तात्पुरती स्थगिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानात मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळे 16 मृत्यू पाकिस्तानमधील कराची शहरात बुधवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळे 16 लोकांचा मृत्यू झाला. मृत व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी त्यांचे मृतदेह सिव्हिल हॉस्पिटल आणि जिन्ना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहेत. बचावकार्यात गुंतलेल्या इधी फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेने सांगितले की, मृतदेहांची ओळख पटल्यानंतर ते कुटुंबीयांना सोपवले जात आहेत. ज्या मृतदेहांची ओळख पटलेली नाही, त्यांना संस्थेच्या शवगृहात नेले जाईल. मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण शहरात पूर आणि वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला, जोरदार वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली, ज्यामुळे शहरातील मुख्य रस्ते बंद झाले. सध्या बचावकार्य सुरू आहे, जेणेकरून बाधित लोकांना मदत करता येईल आणि बंद रस्ते साफ करता येतील. आपत्कालीन कर्मचारी जखमींना मदत करत आहेत आणि मृतदेह हलवण्याचे काम सांभाळत आहेत. रुग्णालयांबाहेर रुग्णवाहिका तैनात आहेत, जेणेकरून मदतकार्यात सातत्य राहील.
संयुक्त राष्ट्राने बुधवारी वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट २०२६ जारी केला आहे. यात सलग नवव्यांदा फिनलंडला जगातील सर्वात आनंदी देश घोषित करण्यात आले आहे. १४७ देशांच्या यादीत पाकिस्तान १०४व्या क्रमांकावर आहे. तर भारत ११६व्या स्थानावर आहे. २०२५ मध्ये भारताची रँकिंग ११८वी होती. तर अडीच वर्षांपासून युद्धात अडकलेल्या इस्रायलला जगातील आठवा सर्वात आनंदी देश घोषित करण्यात आले आहे. यादीत सर्वात खाली संघर्षग्रस्त देश आहेत. अफगाणिस्तान पुन्हा सर्वात कमी आनंदी देश ठरला, त्याच्या वर सिएरा लिओन आणि मलावी आहेत. यावेळीही कोणताही इंग्रजी बोलणारा देश टॉप १० मध्ये नाही. अमेरिका २३व्या, कॅनडा २५व्या आणि ब्रिटन २९व्या स्थानावर आहेत. फिनलंडसारख्या देशांच्या आनंदाचे कारण चांगली आर्थिक स्थिती, संसाधनांचे समान वाटप, मजबूत कल्याणकारी व्यवस्था आणि उत्तम जीवनमान आहे. अहवालानुसार, जास्त सोशल मीडियाच्या वापरामुळे अनेक देशांतील तरुणांच्या आनंद आणि मानसिक स्थितीवर वाईट परिणाम होत आहे. वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टमधील टॉप १० देश अमेरिका, आणखी 12 देशांकडून व्हिसा अर्जांसाठी 15,000 अमेरिकन डॉलरपर्यंतच्या बॉन्डची मागणी करेल अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ते अशा देशांच्या वाढत्या यादीत आणखी 12 देशांना जोडत आहे, ज्यांच्या नागरिकांना अमेरिकेच्या व्हिसासाठी अर्ज करण्यासाठी 15,000 अमेरिकन डॉलरपर्यंतचे बॉन्ड जमा करावे लागतील. २ एप्रिलपासून प्रभावी, कंबोडिया, इथिओपिया, जॉर्जिया, ग्रेनाडा, लेसोथो, मॉरिशस, मंगोलिया, मोझांबिक, निकाराग्वा, पापुआ न्यू गिनी, सेशेल्स आणि ट्युनिशियाच्या पासपोर्ट धारकांना हा बॉन्ड जमा करावा लागेल. व्हिसा अर्ज नाकारला गेल्यास हा बॉन्ड परत केला जातो, किंवा व्हिसा मिळाल्यास, ती व्यक्ती व्हिसाच्या अटींचे पालन करते तेव्हाही तो परत मिळतो. ही माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आहे. २ एप्रिलनंतर, अशा ५० देशांचे नागरिक असतील ज्यांना ही अट लागू होईल. ही अट गेल्या वर्षी ट्रम्प प्रशासनाने लागू केली होती, जेव्हा त्यांनी व्हिसाच्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ थांबणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली होती आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारे अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी पावले उचलली होती.
वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकन सैन्याच्या एका महत्त्वाच्या तळावर संशयास्पद ड्रोन दिसले आहेत. वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ फोर्ट लेस्ली मॅकनेअर या लष्करी तळाच्या आत राहत आहेत. हा तोच तळ आहे जिथे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ राहतात. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या तीन लोकांनी सांगितले की, या ड्रोनची ओळख अद्याप पटलेली नाही आणि ते कुठून आले होते हे देखील स्पष्ट नाही. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यांमुळे सुरक्षा अलर्ट आधीच वाढवला आहे. याच कारणामुळे सैन्य संभाव्य धोक्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. गेल्या 10 दिवसांत एका रात्री फोर्ट लेस्ली मॅकनेअरच्या वर अनेक ड्रोन दिसले, त्यानंतर सुरक्षा वाढवण्यात आली आणि व्हाईट हाऊसमध्ये या मुद्द्यावर तातडीची बैठकही झाली. जगभरातील अमेरिकन दूतावासांसाठी इशारा जारी यादरम्यान, अमेरिकेने जगभरातील आपल्या दूतावासांसाठी सुरक्षा इशारा जारी केला आहे आणि देशातील अनेक लष्करी तळांवरही सुरक्षा वाढवली आहे. न्यू जर्सीमधील जॉइंट बेस मॅकग्वायर-डिक्स-लेकहर्स्ट आणि फ्लोरिडामधील मॅकडिल एअर फोर्स बेसवर सुरक्षा स्तर 'चार्ली' पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, हल्ला किंवा धोक्याची शक्यता आहे. याहून वर फक्त 'डेल्टा' स्तर असतो, जो हल्ला झाला असेल किंवा होणार असेल तेव्हा लागू होतो. फोर्ट मॅकनेअरवर ड्रोन दिसल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी रुबिओ आणि हेगसेथ यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवावे का, याचाही विचार केला. मात्र, त्यांना अद्याप तेथून हलवण्यात आलेले नाही. 6 महिन्यांपूर्वी ठिकाणाचा खुलासा झाला ऑक्टोबरमध्ये अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्या तेथे राहण्याची माहिती सार्वजनिक झाली होती. सहसा, इतक्या मोठ्या पदांवर असलेल्या व्यक्ती कुठे राहतात, ही माहिती सार्वजनिक केली जात नाही, कारण यामुळे त्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. तपशीलवार आणखी काय समोर आले होते ही बातमी महत्त्वाची होती कारण जेव्हा एखाद्या मोठ्या अधिकाऱ्याचे निवासस्थान सार्वजनिक होते, तेव्हा ते सुरक्षा यंत्रणांसाठी चिंतेचा विषय बनते. ड्रोनसारखे नवीन धोके (जे शोधणे कठीण असते) हा धोका आणखी वाढवतात. याच कारणामुळे, जेव्हा त्याच तळावर अज्ञात ड्रोन दिसले, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचाही विचार केला. पेंटागॉनचे प्रवक्ते सीन पार्नेल यांनी या प्रकरणावर अधिक माहिती देण्यास नकार दिला आणि सांगितले की, सुरक्षा कारणांमुळे मंत्र्यांच्या हालचालींवर टिप्पणी केली जाऊ शकत नाही. सुरक्षेच्या कारणांमुळे एअरबेसवर 2 वेळा लॉकडाउन लावण्यात आले मॅकडिल एअर फोर्स बेस, जिथून अमेरिकेची सेंट्रल कमांड (जी इराणविरुद्ध लष्करी ऑपरेशन्स हाताळते) काम करते, तिथेही या आठवड्यात दोनदा सुरक्षा लॉकडाउन करण्यात आले. सोमवारी एक संशयास्पद पॅकेज मिळाल्यानंतर व्हिजिटर सेंटर अनेक तास बंद राहिले आणि बुधवारी एका अन्य सुरक्षा घटनेमुळे लोकांना काही तास तिथेच राहण्याचे आदेश देण्यात आले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने मंगळवारी जगभरातील आपल्या दूतावासांना त्वरित सुरक्षा आढावा घेण्याचे आदेश दिले. याचे कारण मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि त्याचे संभाव्य परिणाम सांगितले गेले. सुरक्षेच्या कारणांमुळे अमेरिकन अधिकारी लष्करी तळावर राहू लागले आहेत फोर्ट मॅकनेअरमध्ये नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटी आणि पेंटागॉनचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी राहतात. सामान्यतः हा तळ राजकीय नेत्यांसाठी नसतो, परंतु अलीकडच्या काळात ट्रम्प प्रशासनाचे अनेक अधिकारी सुरक्षा कारणांमुळे येथे राहू लागले आहेत. हा तळ व्हाईट हाऊस आणि कॅपिटल हिलच्या खूप जवळ आहे, परंतु त्याची सुरक्षा व्यवस्था इतर लष्करी तळांइतकी मजबूत मानली जात नाही. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, असे ड्रोन धोके यापूर्वीही समोर आले आहेत. 2020 मध्ये इराणी जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या अमेरिकन हल्ल्यात मृत्यूनंतर इराणच्या नेत्यांनी बदला घेण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या, त्यानंतर ट्रम्प आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली होती. 2024 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यानही ट्रम्पच्या सुरक्षा पथकाला अनेकदा अज्ञात ड्रोनचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना सांगितले होते की इराण त्यांना लक्ष्य करू शकतो आणि त्याचे अनेक “किल टीम” अमेरिकेत उपस्थित आहेत. तथापि, त्या वर्षी झालेल्या हत्येच्या प्रयत्नांना थेट इराणशी जोडणारा कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नव्हता.
अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेच्या प्रमुख तुलसी गबार्ड यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तान अशी लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे विकसित करत आहे जी भविष्यात अमेरिकेवर हल्ला करू शकतात. त्यांनी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये एका बैठकीदरम्यान सांगितले की, येत्या काळात जगात धोकादायक क्षेपणास्त्रांची संख्या खूप वेगाने वाढू शकते. इंटेलिजन्स कम्युनिटी (IC) चा अंदाज आहे की, सध्या सुमारे 3,000 क्षेपणास्त्रे अशी आहेत जी अमेरिकेवर हल्ला करू शकतात, परंतु 2035 पर्यंत ही संख्या 16,000 पेक्षा जास्त होऊ शकते. गबार्ड यांच्या मते, रशिया, चीन, उत्तर कोरिया, इराण आणि पाकिस्तानसारखे देश नवीन क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि शस्त्रे विकसित करत आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, पाकिस्तान अशी आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (ICBM) विकसित करू शकतो, जी खूप दूरपर्यंत मारा करू शकतात. तर इराण देखील 2035 पूर्वी असे क्षेपणास्त्र विकसित करू शकतो. गबार्ड म्हणाल्या- रशिया आणि चीन अमेरिकेची क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली भेदू शकतात गबार्ड यांनी चीन आणि रशियाला सर्वात मोठा आणि सततचा धोका म्हटले. त्यांच्या मते, हे देश अशी प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत जे अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीला भेदू शकतात. त्यांनी उत्तर कोरियाच्या सायबर धोक्याचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की, 2025 मध्ये त्याने क्रिप्टोकरन्सी चोरीद्वारे सुमारे 2 अब्ज डॉलर जमा केले, ज्यामुळे त्याच्या शस्त्र कार्यक्रमाला निधी मिळाला. सुनावणीदरम्यान, इराणसोबतच्या संभाव्य युद्धावर आणि यापूर्वी दिलेल्या गुप्त माहितीवर गबार्ड यांनी प्रश्नांची थेट उत्तरे देण्यास नकार दिला. त्या म्हणाल्या की, त्या अंतर्गत चर्चा उघड करू शकत नाहीत. यासोबतच अशीही चिंता व्यक्त करण्यात आली की, जर इराणवर हल्ला झाला तर तो होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करू शकतो, जो जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. गबार्ड यांच्या उत्तरामुळे डेमोक्रॅट्स संतापले तुलसी गबार्ड यांनी रिपब्लिकन अध्यक्षांना दिलेल्या गुप्त माहितीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना वारंवार टाळले. यामुळे डेमोक्रॅट्स संतापले. सिनेट गुप्तचर समितीचे शीर्ष डेमोक्रॅट, व्हर्जिनियाचे सिनेटर मार्क वॉर्नर यांनी गबार्ड यांना विचारले की, त्यांनी ट्रम्प यांना सल्ला दिला होता का की, जर इराणला अमेरिकेच्या हल्ल्यांचे लक्ष्य बनवले गेले तर तो आखाती देशांवर हल्ला करेल आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करेल. या प्रश्नाचेही गबार्ड यांनी थेट उत्तर दिले नाही. त्या म्हणाल्या- मी अंतर्गत संवादाचा खुलासा केलेला नाही आणि करणारही नाही. त्या म्हणाल्या, मी हे सांगू इच्छिते की, गुप्तचर समुदायातील आम्ही सर्वजण अध्यक्षांना त्यांच्या निर्णयात मदत करण्यासाठी उपलब्ध असलेली सर्वोत्कृष्ट वस्तुनिष्ठ गुप्त माहिती प्रदान करत असतो. भारत-पाकिस्तान संबंधातून अणुयुद्धाचा धोका कायम आहे: अमेरिकन गुप्तचर संस्था बुधवारी अमेरिकन सिनेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अमेरिकन गुप्तचर समुदायाच्या 'वार्षिक धोका मूल्यांकन' अहवालानुसार, भारत आणि पाकिस्तानच्या संबंधात अणुयुद्धाचा धोका कायम आहे. 34 पानांच्या या अहवालानुसार, जरी भारत आणि पाकिस्तान उघडपणे युद्ध इच्छित नसले तरी, अशा परिस्थिती अस्तित्वात आहेत ज्यात दहशतवादी घटक सतत संकट निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण करू शकतात. भारत-पाकिस्तान संबंधात अणुयुद्धाचा धोका कायम आहे कारण, भूतकाळात जेव्हाही हे दोन्ही अणुशस्त्रधारी देश समोरासमोर आले आहेत, तेव्हा तणाव वाढण्याचा धोका निर्माण झाला होता. अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी भारताच्या केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामजवळ झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने हे दाखवून दिले होते की दहशतवादी हल्ले कसे युद्धाची ठिणगी पेटवू शकतात. अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपामुळे अलीकडील अणु-तणाव कमी झाला होता. अहवालात आणखी काय… 19 फेब्रुवारी: पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांना ‘दक्षिण आशियाचे रक्षक’ म्हटले होते फेब्रुवारीमध्ये बोर्ड ऑफ पीस बैठकीदरम्यान ट्रम्प म्हणाले होते की, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या चीफ ऑफ स्टाफसमोर हे मान्य केले होते की, त्यांच्या पुढाकारामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील संभाव्य युद्ध टळले. ट्रम्प यांच्या मते, जर हा संघर्ष थांबला नसता तर सुमारे 2.5 कोटी लोकांचा जीव धोक्यात येऊ शकला असता. त्यांनी दावा केला की, त्यांच्यामुळे दोन्ही देशांमधील परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी टळली. यावेळी ट्रम्प यांनी शाहबाज शरीफ यांना उभे राहण्यास सांगितले आणि ते उभे राहिले. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल आहे. यावेळी शाहबाज शरीफ यांनी ट्रम्प यांना दक्षिण आशियाचे रक्षणकर्ता म्हटले.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज २०वा दिवस आहे. इराणने बुधवारी रात्री कतारमधील सर्वात मोठ्या 'रास लफान' गॅस प्लांटवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. हल्ल्यानंतर तिथे आग लागली आणि मोठे नुकसान झाले, ज्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने आपत्कालीन पथके पाठवण्यात आली. कतारने या हल्ल्यासाठी इराणला जबाबदार धरले आहे. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की इराणने “रेड लाईन ओलांडली आहे” कारण त्याने सामान्य नागरिक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले. कतारने म्हटले आहे की, अशा हल्ल्यांमुळे संपूर्ण प्रदेशातील परिस्थिती बिघडू शकते, त्यामुळे सर्व देशांनी एकत्र येऊन तणाव कमी करण्याचा आणि शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर, इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई यांनी धमकी दिली आहे की सुरक्षा प्रमुख अली लाराजानी यांच्या हत्येचा बदला घेतला जाईल. खामेनेई यांनी इशारा दिला की ‘प्रत्येक रक्ताची एक किंमत असते’ आणि हुतात्म्यांच्या रक्ताचा हिशोब लवकरच घेतला जाईल. ते म्हणाले की असे हल्ले इराणला कमकुवत नव्हे तर अधिक मजबूत करतील. अली लारीजानी यांच्या अंत्यसंस्कारात हजारो लोक सहभागी झाले… इराणमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या गॅस क्षेत्रावर हल्ला अमेरिका-इस्त्रायलने बुधवारी दक्षिण इराणमधील साउथ पार्स गॅस क्षेत्र आणि असालुयेह शहरातील तेल-गॅस सुविधांवर हवाई हल्ला केला. साउथ पार्स हे जगातील सर्वात मोठे नैसर्गिक वायू क्षेत्र मानले जाते. वृत्तानुसार, या हल्ल्यात गॅससोबतच पेट्रोकेमिकल आणि तेल पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य करण्यात आले. इस्त्रायली माध्यमांनीही बुशहर प्रदेशातील गॅस सुविधेवरील हल्ल्याची माहिती दिली. यापूर्वी इस्त्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले होते की, आज इराण आणि लेबनॉनमध्ये ‘मोठे सरप्राईज’ (आश्चर्य) पाहायला मिळतील, ज्याला या हल्ल्यांशी जोडून पाहिले जात आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आखाती देशांमध्ये मोठ्या हल्ल्यांचा इशारा दिला. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने लोकांना सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि कतारमधील प्रमुख तेल आणि गॅस ठिकाणांपासून दूर राहण्यास सांगितले. तर कतारने इराणच्या गॅस क्षेत्रावरील हल्ल्याचा निषेध केला. भारतीय जहाज 'जग लाडकी' गुजरातमध्ये पोहोचले भारतीय ध्वज असलेला तेल टँकर 'जग लाडकी' बुधवारी गुजरातच्या मुंद्रा येथील अदानी पोर्ट्सवर पोहोचला आहे. तो UAE च्या फुजैराह बंदरातून होर्मुज सामुद्रधुनी पार करून आला आहे. यावर 80,886 मेट्रिक टन (सुमारे 5.8-6 लाख बॅरल) कच्चे तेल भरलेले आहे. भारतात दररोज सुमारे 5.5-5.6 दशलक्ष बॅरल (सुमारे 90 कोटी लिटर) तेलाचा वापर होतो. इस्त्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे… अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…
इराण आणि इस्रायल-अमेरिका युद्ध भयानक टप्प्यावर पोहोचले आहे. बुधवारी इस्रायलने इराणच्या बुशहर येथील असलुयेह गॅस प्लांटवर (साउथ पार्स) हल्ला केला. हा इराणमधील सर्वात मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक आहे. या कारवाईमुळे इराण संतापला आहे. इराणने आखाती देशांमधील तेल आणि गॅस तळांच्या सॅटेलाईट प्रतिमा जारी करून हे भाग तातडीने रिकामे करण्याचा इशारा दिला आहे. आम्ही या भागांवर क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करू, असे इराणने म्हटले आहे. या तळांमध्ये सौदी अरेबियाची समरेफ रिफायनरी, जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, युएईची अल हसन गॅस फील्ड आणि कतारचा पेट्रोकेमिकल प्लांट यांचा समावेश आहे. यापूर्वी, इस्रायलने इराणचे गुप्तचर मंत्री इस्माईल खातीब यांना ठार केले. गेल्या २४ तासांत मारले गेलेले हे तिसरे मोठे इराणी अधिकारी आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने मल्टिपल वॉरहेड असलेल्या क्षेपणास्त्रांनी सौदी, कुवेत, कतार व युएईमध्ये हल्ले केले. इस्रायलने प्रत्येक इराणी अधिकाऱ्याला मारण्याचे आदेश दिले आहेत. इंडियन बास्केट... क्रूड १९ दिवसांत १०२% महागले होर्मुझ संकटामुळे इंडियन बास्केटमध्ये क्रूड १९ दिवसांत १०२% महाग होऊन १४३ डॉलर/बॅरल झाले आहे. ही तेजी पहिल्यांदाच पाहायला मिळाली आहे. कच्चे तेल रिफायनरीजवर ज्या दरात पोहोचते, त्याला इंडियन बास्केट म्हणतात. जग... युद्धानंतर ८५ देशांत इंधन महागले तेलाच्या किमती ४०% पेक्षा जास्त वाढल्या. ब्रेंट क्रूड ४७% महाग झाले आहे. किमान ८५ देशांमध्ये इंधनाच्या किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. अमेरिका: युद्धानंतर डिझेल ३४% महागले. पेट्रोल २७% महाग झाले असून २०२३ नंतरची ही सर्वोच्च किंमत आहे. जगाला तेल विकणाऱ्या युएईमध्ये डिझेल भारतापेक्षा महाग, १०४ रु./लि. झाले दर जगाला तेल विकणाऱ्या युएईमध्ये डिझेल भारतापेक्षा महाग झाले आहे. तेल कंपनी ईएनओसीनुसार, युएईमध्ये डिझेल ४.१४ दिरहम (सुमारे १०४ रु.) प्रति लिटर विकले जात आहे. तर दिल्लीत डिझेल ८७.६७ रु. लिटर आहे. मुंबई आणि चेन्नईमध्ये हे दर अनुक्रमे ९० आणि ९२.६१ रुपये आहेत. युएईमध्ये ही दरवाढ अचानक झाली आहे. १ मार्च रोजी हा दर २.७२ दिरहम (६८ रुपये) निश्चित झाला होता. तेल उत्पादनात युएई जगात सातव्या क्रमांकावर आहे. येथे दररोज ४५ लाख बॅरल तेल उत्पादनाची क्षमता आहे. यूएई: उद्योजकांचा ट्रम्पवर ठपका युएईला रोज १० हजार कोटींचे नुकसान. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आम्हाला युद्धात ढकलले, अशी टीका ‘अल हबतूर ग्रुप’चे संस्थापक खलफ अहमद अल हबतूर यांनी केली. मैत्री : भारताकडून इराणला मदत भारताने इराणी रेड क्रिसेंट सोसायटीला मानवतावादी मदतीची पहिली खेप पाठवली. जीवनरक्षक औषधे, शस्त्रक्रिया उपकरणे, वैद्यकीय किटचा समावेश आहे.
उत्तर कोरियाच्या संसदीय निवडणुकीत किम जोंग उन यांच्या पक्षाने विजय मिळवला आहे. 15 मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीत वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया आणि तिच्या सहयोगी पक्षांना 99.93% मते मिळाली आणि सर्व जागांवर कब्जा केला. राज्य माध्यमांनुसार 99.99% मतदान झाले. सुप्रीम पीपल्स असेंब्लीचे 687 प्रतिनिधी निवडले गेले, ज्यात केवळ 0.07% मते विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले. नवीन संसदेचे पहिले अधिवेशन लवकरच प्योंगयांगमध्ये होईल, ज्यात देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची निवड आणि घटनेतील सुधारणांवर चर्चा होईल. अहवालानुसार घटनेत दक्षिण कोरियाला शत्रू राष्ट्र घोषित करण्याची तरतूद जोडली जाऊ शकते. या सत्रात किम जोंग उन पुन्हा सर्वोच्च नेते म्हणून निवडले जातील हे निश्चित मानले जात आहे. निवडणुकीत 70% पेक्षा जास्त खासदार बदलले गेले आहेत, ज्याला सत्ता अधिक मजबूत करण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. नवीन यादीत किम यो-जोंग, परराष्ट्र मंत्री चोए सोन-हुई आणि किमचे जवळचे सहकारी जो योंग-वोन यांचा समावेश आहे, तर माजी अध्यक्ष चोए र्योंग-हे यांना हटवण्यात आले आहे. मात्र, उत्तर कोरियाची संसद अनेकदा औपचारिक मानली जाते. अर्जेंटिना जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर, अध्यक्ष मिलेई म्हणाले- ही एक धोकादायक संघटना आहे अर्जेंटिनाने आता अधिकृतपणे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय लागू केला आहे. या पावलामुळे, अमेरिकेच्या मार्गावर चालत, त्याने या जागतिक आरोग्य संस्थेशी आपले संबंध तोडले आहेत. मंगळवारी परराष्ट्र मंत्री पाब्लो क्विरनो यांनी याची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की हा निर्णय एक वर्षापूर्वी घेण्यात आला होता आणि आता तो औपचारिकपणे लागू झाला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की अर्जेंटिना अजूनही आरोग्य क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करेल, परंतु आपल्या धोरणांवर पूर्ण नियंत्रण स्वतःच ठेवेल. अर्जेंटिनाच्या राष्ट्राध्यक्ष जेवियर मिलेई यांचे हे धोरण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्णयासारखेच आहे. दोन्ही नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांवर आरोप केला आहे की, त्या आरोग्य आणि इतर बाबतीत एका विशिष्ट विचारसरणीला पुढे नेतात. मिलेई यांनी विशेषतः WHO वर कोविड महामारीदरम्यान दिलेल्या सल्ल्याबद्दल टीका केली. ते म्हणाले की, मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग आणि लसीकरण यांसारखे उपाय लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे मार्ग होते. त्यांनी WHO ला ‘धोकादायक संघटना’ असेही म्हटले.
रशियाचा एक तेल टँकर, जो आधी चीनला जात होता, आता मार्ग बदलून भारतात येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 'अक्वा टायटन' नावाचे हे जहाज रशियाच्या बाल्टिक समुद्रातून तेल घेऊन निघाले होते आणि त्याला चीनच्या रिझाओ बंदरावर जायचे होते. पण मार्चच्या मध्यात दक्षिण चीन समुद्रात पोहोचताच त्याने आपला मार्ग बदलला आणि आता ते 21 मार्च रोजी न्यू मंगळूरला पोहोचणार आहे. रिपोर्टनुसार, हा बदल यासाठी झाला कारण भारताने अचानक रशियाकडून तेल खरेदी वाढवली आहे. खरेतर, इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून येणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याच दरम्यान अमेरिकेने भारताला काही काळासाठी रशियाकडून अधिक तेल खरेदी करण्याची सूट दिली. यानंतर भारताने फक्त एका आठवड्यात सुमारे 3 कोटी बॅरल रशियन तेल खरेदी केले. आता परिस्थिती अशी आहे की, भारताच्या जवळपास सर्व मोठ्या रिफायनरीज रशियन तेल खरेदी करत आहेत. याच कारणामुळे अनेक जहाजे, जी आधी चीनला जात होती, आता आपला मार्ग बदलून भारताकडे येत आहेत. रिपोर्टनुसार, किमान 7 टँकरने असे केले आहे. त्याचप्रमाणे, 'जौजू एन' नावाचा आणखी एक टँकर, जो रशियाच्या ब्लॅक सीमधून कझाकिस्तानचे तेल घेऊन चीनला जात होता, त्यानेही आपला मार्ग बदलला आहे आणि आता ते भारताच्या सिक्का बंदराकडे येत आहे. असे मानले जात आहे की, पुढे जाऊन जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देशही पुन्हा रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास सुरुवात करू शकतात. असे झाल्यास तेलाच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. एकंदरीत, इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत रशिया आता भारतासाठी एक मोठा तेल पुरवठादार बनत आहे आणि सध्या चीनपेक्षा भारताला अधिक प्राधान्य मिळत आहे. नेपाळमध्ये हेलिकॉप्टर क्रॅश, 1 जखमी; काठमांडूहून मृतदेह घेऊन परत येत होते नेपाळमध्ये लँडिंग करताना एक हेलिकॉप्टर क्रॅश झाले, ज्यात एक व्यक्ती जखमी झाला. न्यूज एजन्सी ANI नुसार, एअर डायनेस्टी कंपनीचे हेलिकॉप्टर खोटांग जिल्ह्यात शेतात लँडिंग करण्याचा प्रयत्न करत होते. कंपनीनुसार हेलिकॉप्टरमध्ये 5 प्रवासी होते. खोटांग जिल्ह्याच्या मुख्य जिल्हा अधिकारी रेखा कंडेल यांनी सांगितले की, 9N-ASQ नोंदणी असलेले हे हेलिकॉप्टर सकाळी सुमारे 11:51 वाजता कोसळले. ते काठमांडूहून आणले जात होते. त्यात एक मृतदेहही नेला जात होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अद्याप कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही आणि उर्वरित माहिती येणे बाकी आहे. कंपनीने सांगितले की, हेलिकॉप्टरमधील एक प्रवासी जखमी झाला आहे, तर पायलट आणि इतर प्रवासी सुरक्षित आहेत. जखमीला बाहेर काढण्यासाठी 9N-ANA नोंदणी असलेले दुसरे हेलिकॉप्टर पाठवण्यात आले आहे. प्राथमिक तपासानुसार, जोरदार वारा किंवा लँडिंग करताना उडालेली धूळ या अपघाताचे कारण असू शकते. कंपनीनुसार पायलटचे नाव सबिन थापा आहे. सध्या या प्रकरणी अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे.
आयर्लंडमध्ये सेंट पॅट्रिक्स डेचा उत्साह:हिरव्या रंगात रंगली राजधानी डब्लिन, 5 लाख पर्यटक पोहोचले
आयर्लंडच्या सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय उत्सव 'सेंट पॅट्रिक्स डे' निमित्त राजधानी डब्लिनमध्ये चार दिवसांपासून उत्सवाचे वातावरण आहे. या महोत्सवात जगभरातून सुमारे 5 लाखांहून अधिक लोक सहभागी झाले. उत्सवाचे मुख्य आकर्षण 17 मार्च रोजी काढण्यात आलेली राष्ट्रीय परेड होती. यावेळी रस्त्यांवर आंतरराष्ट्रीय मार्चिंग बँड, नर्तक आणि रंगीबेरंगी चित्ररथ दिसले. संपूर्ण शहर हिरव्या रंगात रंगलेले दिसले या सेंट पॅट्रिक दिनानिमित्त डब्लिनमध्ये जिथे पाहावे तिथे हिरवा रंगच दिसत होता आणि जगभरातील विविध उच्चार ऐकू येत होते. उत्सवाचे वातावरण पूर्ण उत्साहात होते आणि आयर्लंडचे अध्यक्ष मायकेल डी हिगिन्स यांच्यासमोर एक भव्य परेड काढण्यात आली. आयर्लंडच्या राजधानीत आलेल्या जागतिक पाहुण्यांनी हिरव्या रंगाच्या विविध छटांचे पोशाख परिधान केले होते आणि आयरिश पारंपरिक संगीत, स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय मार्चिंग बँड आणि रस्त्यांवर सतत चालणाऱ्या मनोरंजनाचे सूर ऐकू येत होते. डब्लिनसह अनेक ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आले. हा उत्सव आयर्लंडचे संरक्षक संत ‘सेंट पॅट्रिक’ यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित केला जातो, ज्यांनी ५ व्या शतकात येथे ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार केला होता. १६३१ साली चर्चकडून धार्मिक मान्यता मिळाल्यानंतर आता हा एक जागतिक सांस्कृतिक महोत्सव बनला आहे. पहिल्यांदा परेड १९३१ मध्ये झाली होती.
पाकिस्तानमधील रशियन राजदूत अल्बर्ट खोरेव यांनी सांगितले आहे की, रशिया पाकिस्तानला स्वस्त तेल देण्यासाठी तयार आहे. परंतु, पाकिस्तानकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत मागणी करण्यात आलेली नाही. त्यांनी सांगितले की, जर पाकिस्तानने स्वतःहून पुढाकार घेतला, तर रशिया त्याला कमी किमतीत तेल पुरवठा करू शकतो. अहवालानुसार, रशियन कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे 70 ते 76 डॉलर प्रति बॅरल आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात हीच किंमत 95 ते 105 डॉलर प्रति बॅरल दरम्यान आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या पेट्रोलियम सचिवांनी संसदेच्या एका समितीला सांगितले की, देशाकडे सध्या फक्त 11 दिवसांचा कच्चा तेलसाठा शिल्लक आहे. तर, पेट्रोल 321 PKR (पाकिस्तानी रुपये) आणि डिझेल 335 PKR प्रति लिटर मिळत आहे. पाकिस्तान होर्मुझमधून तेल आणण्यासाठी इराणशी बोलणी करत आहे पाकिस्तान सरकार इराणशी बोलणी करत आहे जेणेकरून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेल आणण्याची परवानगी मिळू शकेल. जर मंजुरी मिळाली, तर पाकिस्तानची चार जहाजे या मार्गाने तेल आणू शकतील. त्याचबरोबर, अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की 14 एप्रिलनंतर देशात गॅसची मोठी टंचाई निर्माण होऊ शकते, कारण एलएनजीचा पुरवठाही बाधित झाला आहे. पाकिस्तानचे सुमारे 70% तेल मध्यपूर्वेतून येते, परंतु युद्धामुळे शिपिंग मार्ग आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. तेलाच्या किमतीही वेगाने वाढल्या आहेत. डिझेलची किंमत 88 डॉलरवरून वाढून 187 डॉलर झाली आहे आणि पेट्रोल 74 डॉलरवरून वाढून 130 डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. आधी जिथे तेल 4-5 दिवसांत पोहोचत असे, आता रेड सी मार्गे येण्यासाठी सुमारे 12 दिवस लागत आहेत. पाकिस्तानमध्ये कतारमधून येणारा गॅस पुरवठा बंद अधिकाऱ्यांनी हे देखील सांगितले की कतारमधून येणारा गॅस पुरवठा जवळजवळ बंद झाला आहे. मार्चमध्ये येणाऱ्या 8 LNG कार्गोपैकी फक्त 2च पोहोचले, तर एप्रिलमध्येही निम्म्याहून अधिक कार्गो पोहोचू शकणार नाहीत. अशा परिस्थितीत गॅसचा पुरवठा कमी होऊ शकतो आणि सरकार घरगुती वापरासाठी गॅस वाचवण्याचा विचार करत आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी पाकिस्तानी सरकारने 23 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जी मोटारसायकल आणि रिक्षा चालवणाऱ्या सुमारे 3 कोटी लोकांना दिली जाईल. हा पैसा सरकारच्या बचतीतून दिला जाईल, जो खर्च कमी करण्याच्या धोरणातून आला आहे. सरकार दररोज तेलाच्या साठ्यावर लक्ष ठेवून आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशात सध्या तेलाचा पुरवठा व्यवस्थित आहे आणि लोकांना विनाकारण पेट्रोल जमा करण्याची गरज नाही. सरकारने अशीही चेतावणी दिली आहे की, जर कोणी साठेबाजी करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. रशियाने 2023 मध्ये पाकिस्तानला तेल पुरवले होते रशियाने 2023 मध्येही पाकिस्तानला तेल पुरवले होते. तेव्हा जून 2023 मध्ये पहिले जहाज कराचीला पोहोचले होते. त्यावेळी हा करार अपेक्षेप्रमाणे फायदेशीर ठरला नाही. पाकिस्तानच्या रिफायनरीजना रशियन तेल प्रक्रिया करण्यात अडचण आली, कारण त्यातून पेट्रोल आणि डिझेल कमी निघत होते आणि फर्नेस ऑइल जास्त तयार होत होते. याव्यतिरिक्त, रशियातून तेल आणण्यासाठी जास्त अंतर असल्यामुळे शिपिंग खर्चही वाढला. पाकिस्तानमधील बंदरे मोठ्या जहाजांना थेट हाताळू शकत नाहीत, त्यामुळे तेल लहान जहाजांमध्ये हस्तांतरित करावे लागत होते, ज्यामुळे खर्च आणखी वाढत होता. यासोबतच पाकिस्तानला चिनी चलन युआनमध्ये पैसे द्यावे लागले, त्यांच्याकडे आधीच परकीय चलनाचा तुटवडा होता. या सर्व अडचणींमुळे पाकिस्तानने काही काळानंतर हे तेल खरेदी करणे बंद केले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते की हा फक्त एक प्रयोग होता आणि जर भविष्यात रशियाने आणखी सवलत दिली, तर पाकिस्तान पुन्हा या पर्यायाचा विचार करू शकतो. अमेरिकेने 30 दिवसांपर्यंत रशियन तेल खरेदी करण्याची सूट दिली अमेरिकेने 13 मार्च रोजी जगभरातील देशांना रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट दिली आहे. हा निर्णय घेण्यात आला आहे कारण इराणमधील युद्धामुळे जगातील तेल पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. या सवलतीअंतर्गत देश मर्यादित प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करू शकतील. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की यामुळे बाजारात तेल पुरवठा वाढेल आणि किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल. युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमतही 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली आहे, जे ऑगस्ट 2022 नंतर पहिल्यांदाच घडले आहे. युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात चिंता वाढली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, ही परवानगी केवळ त्या रशियन तेलासाठी आहे जे आधीच जहाजांमध्ये भरून समुद्रात अडकले आहे. याचा उद्देश बाजारात पुरवठा वाढवणे हा आहे. होर्मुझच्या मार्गाने 20% तेलाचा पुरवठा होतो इराण युद्धानंतरही होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची ये-जा पूर्णपणे थांबलेली नाही. न्यूज एजन्सी AP च्या अहवालानुसार, युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे 90 जहाजे या मार्गातून गेली आहेत, ज्यात तेल वाहून नेणारे टँकरही समाविष्ट आहेत. न्यूज एजन्सी AP ने सांगितले की, अनेक जहाजे कोणतीही माहिती न देता या मार्गातून शांतपणे जात आहेत, जेणेकरून ती पाश्चात्त्य देशांच्या नियमांपासून आणि निर्बंधांपासून वाचू शकतील. अलीकडेच भारत आणि पाकिस्तानशी संबंधित काही जहाजेही या मार्गातून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाली आहेत. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर गेली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशांवर दबाव आणला आहे की त्यांनी एकत्र येऊन हा मार्ग पुन्हा पूर्णपणे खुला करावा, जेणेकरून तेल स्वस्त होऊ शकेल. होर्मुझ हा जगातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे, जिथून सुमारे 20% तेलाचा पुरवठा होतो. युद्धानंतर बहुतेक जहाजांची वाहतूक कमी झाली होती आणि अनेक जहाजांवर हल्लेही झाले आहेत. तरीही, इराणने मार्चपासून आतापर्यंत 1.6 कोटी बॅरलपेक्षा जास्त तेल विकले आहे. अहवालानुसार, चीन इराणचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, कठीण परिस्थिती असूनही इराण आपले तेल विकण्यात यशस्वी ठरला आहे. संयुक्त राष्ट्रांची सागरी संस्था जहाजांच्या सुरक्षेवर लवकरच बैठक घेणार संयुक्त राष्ट्रांची सागरी संस्था इंटरनॅशनल मॅरिटाइम ऑर्गनायझेशन (IMO) आखाती प्रदेशातील परिस्थितीवर लवकरच आपत्कालीन बैठक घेणार आहे. ही बैठक बोलावण्यात आली आहे कारण युद्धाच्या परिस्थितीमुळे जहाजे आणि तेथे काम करणाऱ्या लोकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. या बैठकीत अनेक देश सहभागी होतील आणि मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि आखाती देशांना असे वाटते की, इराणच्या हल्ल्यांचा आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध केला जावा. तर जपान, पनामा, सिंगापूर आणि यूएई (UAE) सारख्या देशांना असे वाटते की, अडकलेली जहाजे आणि खलाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी एक योग्य योजना तयार केली जावी. दुसरीकडे, इराणचे म्हणणे आहे की या परिस्थितीसाठी अमेरिका आणि इस्रायल जबाबदार आहेत. इराणनुसार, समुद्रात जो काही धोका वाढला आहे, तो याच देशांमुळे झाला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, त्यांचा ‘क्युबाला आपल्या ताब्यात घेण्याचा’ इरादा आहे. ते म्हणाले, “कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मी क्युबाला घेईन… मग मी त्याला स्वतंत्र करू किंवा माझ्या नियंत्रणात घेऊ. मी त्याच्यासोबत काहीही करू शकतो.” न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, ट्रम्प यांचे हे विधान खूप धक्कादायक मानले जात आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात अनेक राष्ट्राध्यक्ष क्युबासोबत तणावपूर्ण संबंधात राहिले आहेत, परंतु कोणीही अशा प्रकारे उघडपणे क्युबावर कब्जा करण्याची गोष्ट केली नव्हती. या वर्षी ट्रम्प यांनी आधीच व्हेनेझुएला आणि इराणमध्ये लष्करी कारवाई केली आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांचे विधान केवळ विनोद किंवा अचानक बोललेली गोष्ट मानली जात नाही, तर ते एक संभाव्य पुढील पाऊल मानले जात आहे. अमेरिका आणि क्युबाचे संबंध 65 वर्षांपासून बिघडलेले आहेत. अमेरिकेने क्युबाला होणारा तेल पुरवठा थांबवला ट्रम्प यांनी यापूर्वी रविवारी एअर फोर्स वनमध्येही म्हटले होते की, “मी क्युबाची परिस्थिती हाताळत आहे… लवकरच आम्ही काहीतरी करार करू किंवा जे काही करायचे असेल ते करू.” त्यांनी हेदेखील स्पष्ट केले की त्यांची प्राथमिकता आधी इराण आहे, त्यानंतर क्युबा. खरं तर, अमेरिका आधीपासूनच क्युबावर दबाव आणत आहे. जानेवारीपासून अमेरिकेने क्युबाला होणारा तेल पुरवठा जवळजवळ थांबवला आहे. इतर देशांनाही क्युबाला तेल न देण्याची चेतावणी दिली जात आहे. अलीकडेच, अमेरिकन कोस्ट गार्डने कोलंबियाहून क्युबाकडे जाणाऱ्या एका तेल टँकरलाही थांबवले. याचा परिणाम क्युबामध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. 9 जानेवारीनंतर तिथे कोणतीही मोठी तेल पुरवठा पोहोचलेली नाही. तिथली परिस्थिती वेगाने बिघडत आहे. क्युबाच्या ब्लॅक मार्केटमध्ये पेट्रोल सुमारे 35 डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचले आहे. रोज वीजपुरवठा खंडित होत आहे, सोमवारी संपूर्ण देशात ब्लॅकआउट झाला. रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या जात आहेत. औषधांची कमतरता भासत आहे आणि खाण्याची समस्या वाढत आहे. या परिस्थितीत क्युबा सरकारवर दबाव वाढला आहे. ट्रम्पसोबत करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे क्युबा क्युबाचे अध्यक्ष मिगेल डियाज-कॅनेल यांनी अलीकडेच देशाला संबोधित करताना कबूल केले की अमेरिकेशी चर्चा सुरू आहे आणि लवकरच अर्थव्यवस्था उघडण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्याचबरोबर अशीही बातमी आहे की अमेरिकेला डियाज-कॅनेल यांनी क्युबाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे असे वाटते. तथापि, अमेरिका सध्या कॅस्ट्रो कुटुंबाविरुद्ध थेट कारवाई करण्याची चर्चा करत नाहीये. ही रणनीती व्हेनेझुएलामध्ये वापरलेल्या रणनीतीसारखीच आहे. म्हणजेच, ट्रम्प क्युबामध्ये सरकार बदलण्याऐवजी त्यांना आपल्या इच्छेनुसार वागण्यास भाग पाडू इच्छितात. रशिया म्हणाला - गरज पडल्यास क्युबाला मदत करू दरम्यान, रशियाने संकेत दिले आहेत की गरज पडल्यास तो क्युबाला पाठिंबा देऊ शकतो. दोन्ही देशांचे अधिकारी सतत संपर्कात आहेत. क्युबामध्ये आर्थिक सुधारणांची सुरुवातही दिसत आहे. तेथील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने घोषणा केली आहे की, परदेशात राहणारे क्युबन लोक आता देशात गुंतवणूक करू शकतील, बँकिंग करू शकतील आणि व्यवसाय करू शकतील. हा एक मोठा बदल मानला जात आहे. मात्र, परिस्थिती इतकी वाईट होती की ही घोषणा टीव्हीवर नव्हे, तर रेडिओवर करावी लागली, कारण वीज नव्हती. मंगळवार सकाळपर्यंत राजधानी हवानाच्या सुमारे 70 टक्के भागात वीज नव्हती. ट्रम्प यांना क्युबामध्ये गुंतवणुकीची संधी निर्माण करायची आहे ट्रम्प यांच्या विधानावरून हे देखील स्पष्ट होते की ते क्युबाकडे केवळ राजकीय नव्हे, तर व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही पाहत आहेत. ते या बेटावर गुंतवणुकीची शक्यता आधीपासूनच पाहत आले आहेत. 1998 मध्ये त्यांच्या कंपनीने गुपचूप क्युबाला भेट दिली होती. 2011-12 मध्येही त्यांच्या संस्थेच्या लोकांनी तिथे गोल्फ कोर्स बनवण्याची शक्यता तपासली होती. 2016 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यानही ट्रम्प यांनी म्हटले होते की क्युबा गुंतवणुकीसाठी एक चांगली संधी असू शकते. आता त्यांनी पुन्हा म्हटले, “ते आमच्याशी बोलत आहेत. हा एक अयशस्वी देश आहे. त्यांच्याकडे ना पैसा आहे, ना तेल, काहीही नाही.” यासोबतच त्यांनी क्युबाच्या भूमीची आणि हवामानाची प्रशंसाही केली आणि त्याला एक सुंदर बेट म्हटले. पण त्यांच्या विधानावरून हे देखील दिसले की त्यांना भौगोलिक माहिती पूर्ण नाही. ते म्हणाले की क्युबा वादळांच्या (हरिकेन) क्षेत्रात येत नाही, वास्तविक पाहता क्युबावर अनेकदा हरिकेनचा परिणाम होतो. शेवटी ट्रम्प यांनी असे संकेत दिले जणू क्युबा आधीच अमेरिकेची मालमत्ता आहे. ते म्हणाले, “त्यांना दर आठवड्याला वादळासाठी आमच्याकडे पैसे मागावे लागणार नाहीत.” स्वतंत्र झाल्यानंतर अमेरिकेने क्युबावर नियंत्रण ठेवले होते 1898 मध्ये स्पेन-अमेरिका युद्धानंतर क्युबा स्पेनपासून स्वतंत्र झाला, पण खरी सत्ता अमेरिकेच्या हातात गेली. अमेरिकेने क्युबाच्या राजकारण, सैन्य आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव ठेवला. तेथील जमीन, साखर उद्योग आणि व्यवसायावर अमेरिकन कंपन्यांचे वर्चस्व होते. 1959 साली क्रांतिकारक फिडेल कॅस्ट्रो यांनी आपल्या गनिमी सैनिकांसह हुकूमशहा बतिस्ताला सत्तेवरून हटवले. बतिस्ता एक हुकूमशहा होता. त्याच्याविरुद्धच्या लढाईत अमेरिकेनेच फिडेल कॅस्ट्रो यांना पाठिंबा दिला होता. अमेरिकन वृत्तपत्रांमध्ये कॅस्ट्रो यांच्या मुलाखती छापल्या जात होत्या. सत्ता मिळाल्यानंतर कॅस्ट्रो यांनी मोठे बदल केले. त्यांनी देशात साम्यवादी धोरण स्वीकारले. अमेरिकन कंपन्यांची मालमत्ता जप्त केली आणि जमीन व उद्योग सरकार नियंत्रणाखाली घेतले. अमेरिकेने निर्बंध लादल्यावर क्युबा सोव्हिएत युनियनच्या जवळ गेला अमेरिकेने प्रत्युत्तर म्हणून क्युबावर आर्थिक निर्बंध लादले. व्यापार बंद केला आणि तेल व आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा थांबवला. यामुळे क्युबाची अर्थव्यवस्था बिघडायला लागली. यानंतर क्युबाने सोव्हिएत युनियन (रशिया) कडे मोर्चा वळवला. यामुळे अमेरिका आणि क्युबाचे संबंध आणखी बिघडत गेले. या दोघांचे संबंध इतके बिघडले होते की 55 वर्षांपर्यंत कोणताही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष क्युबाला गेलाच नाही. ही परंपरा 2015 मध्ये तेव्हा संपली जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून बराक ओबामा क्युबाला गेले, पण तोपर्यंत फिडेल यांच्या जागी त्यांचे भाऊ राउल यांनी क्युबाची सत्ता सांभाळली होती. अमेरिकेने कॅस्ट्रो यांना मारण्याचा 600 वेळा प्रयत्न केला होता फिडेल कॅस्ट्रो यांना अमेरिका आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रूंमध्ये एक मानत असे. अनेक अहवालानुसार, अमेरिकेने फिडेल यांना मारण्यासाठी 60 वर्षांत 600 हून अधिक वेळा अयशस्वी प्रयत्न केले. अमेरिकन गुप्तचर संस्थेने फिदेल यांना मारण्यासाठी विषारी सिगारपासून ते विषारी पेनपर्यंत अनेक उपाय वापरले होते, मात्र हे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले. एकेकाळी फिडेल कॅस्ट्रो यांना मारण्याच्या कटात सामील होण्यासाठी त्यांची एक माजी गर्लफ्रेंडही तयार झाली होती. या कटानुसार, कॅस्ट्रो यांना मारण्यासाठी विषारी कोल्ड क्रीमचा डबा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचा होता, परंतु कॅस्ट्रो यांना याची आधीच माहिती मिळाली आणि ही योजनाही अयशस्वी ठरली. 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी, 90 वर्षांच्या वयात क्युबाच्या हवाना येथे फिडेल कॅस्ट्रो यांचे निधन झाले.
खालिस्तान समर्थक कॅनडा आणि अमेरिकेत भारतविरोधी कारवाया करत आहेत. अमेरिकेत, 'सिख फॉर जस्टिस'शी संबंधित समर्थकांनी अमेरिकेत निदर्शने केली आणि भारतविरोधी घोषणा दिल्या. खालिस्तान समर्थकांनी 'किल मोदी पॉलिटिक्स'च्या घोषणा दिल्या. तर, काही दिवसांपूर्वी केलेल्या निदर्शनादरम्यान, खालिस्तान समर्थकांनी भारतीय उत्पादनांसोबतच इंडियन एअरलाइन्स, दुकाने आणि आउटलेटवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणाही केली. अमेरिकेत सध्या खालिस्तान समर्थक खालिस्तान सार्वमत (रेफरेंडम) घेत आहेत आणि यासाठी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये निदर्शने करत आहेत. यावेळी ते भारतविरोधी घोषणा देऊन लोकांना त्यांच्या सार्वमतात (जनमत संग्रह) सहभागी होण्याची विनंतीही करत आहेत. खालिस्तान समर्थक अमेरिकेत भारतविरोधी निदर्शनांचे व्हिडिओ शेअर करत आहेत आणि लोकांना खालिस्तान चळवळीत सामील होण्यास सांगत आहेत. तर, दुसरीकडे अमेरिकेत राहणारे शीख समुदायाचे लोक खालिस्तान समर्थकांच्या या कारवायांना पाकिस्तान-समर्थित असल्याचे सांगून विरोधही करत आहेत. हा व्हिडिओ खलिस्तान समर्थक हरनेक सिंगने त्याच्या X-अकाउंटवर पोस्ट केला आहे. याशिवाय, इतर लोकांनीही हा व्हिडिओ पोस्ट करून याला पाकिस्तानचा अजेंडा म्हटले आहे. आंदोलनादरम्यान खलिस्तान समर्थकांची महत्त्वाची विधाने…
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आज १९वा दिवस आहे. इस्त्रायलच्या हल्ल्यात काल इराणचे सुरक्षा प्रमुख नेते अली लारीजानी आणि त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने याची पुष्टी केली आहे. IRGC ने यानंतर इस्त्रायलची राजधानी तेल अवीवमध्ये १०० हून अधिक ठिकाणी क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला. इराणचे म्हणणे आहे की हा हल्ला लारीजानी, त्यांचा मुलगा आणि त्यांच्या साथीदाराच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी करण्यात आला आहे. इराणने असाही दावा केला की इस्त्रायलची मजबूत संरक्षण प्रणाली हा हल्ला रोखू शकली नाही. तर इस्त्रायलचे म्हणणे आहे की क्षेपणास्त्राचा ढिगारा कोसळल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. ट्रम्प म्हणाले-नाटो देश इराण युद्धात साथ देऊ इच्छित नाहीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, NATO मधील बहुतेक सहयोगी देश इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमेत सहभागी होऊ इच्छित नाहीत. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, अमेरिका अनेक वर्षांपासून या देशांच्या सुरक्षेवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत आहे, परंतु गरजेच्या वेळी ते सोबत येत नाहीत. त्यांनी NATO ला ‘वन-वे स्ट्रीट’ (एकतर्फी मार्ग) असे संबोधले. ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना या वृत्तीचे आश्चर्य वाटत नाही आणि अमेरिकेला आता सहयोगी देशांच्या मदतीची गरजही नाही. त्यांनी दावा केला की, अमेरिकेच्या सैन्याने इराणची लष्करी ताकद बऱ्याच अंशी नष्ट केली आहे आणि आता ते कोणाच्याही पाठिंब्याशिवाय परिस्थिती हाताळू शकतात. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांच्या मदतीचीही अमेरिकेला गरज नाही. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान ट्रम्प यांचे हे विधान सहयोगी देशांसोबत अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये वाढत्या अंतराकडे निर्देश करते. युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे…
अमेरिका-इस्रायल युद्धात १८ व्या दिवशी इराणला मोठा धक्का बसला. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी मंगळवारी दावा केला की, आम्ही इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव अली लारीजानींना तेहरानमध्ये ठार केले. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्या निधनानंतर लारीजानी हे इराणमधील दुसरे सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती होते. ते शेवटचे १३ मार्च रोजी तेहरानमधील कुद्स रॅलीत दिसले होते. त्यानंतर लगेचच अमेरिकेने लारीजानींवर ९२ कोटींच्या बक्षिसाची घोषणा केली होती. मात्र, इराणकडून लारीजानी यांच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. अयातुल्ला यांच्या निधनानंतर सध्या त्यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनी हे सर्वोच्च नेते आहेत, परंतु तेदेखील गंभीर जखमी असल्याचे वृत्त आहे. अशा परिस्थितीत ६७ वर्षीय लारीजानी हे व्यावहारिकदृष्ट्या इराणचे ‘नंबर २’ चे नेते होते आणि ट्रान्झिशनल कौन्सिलच्या मदतीने देश चालवत होते. त्यांनी मंगळवारीच त्यांच्या ‘एक्स’ अकाउंटवर अमेरिकन पाणबुडीच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या इराणी खलाशांना हाताने लिहिलेली श्रद्धांजली पोस्ट केली होती. लारीजानींच्या कथित मृत्यूनंतर इराणी सैन्य संतापले. त्यांनी घातक क्षेपणास्त्रांच्या ५९ व्या तुकडीसह इस्रायल, जेरुसलेम, कुवेतमधील अमेरिकेचा अली अल सालेम एअर बेस, यूएईमधील फुजैराह व इराकच्या इर्बिलमधील अमेरिकी तळांना लक्ष्य केले. बसीज फोर्सचा प्रमुखही मारला गेला: इस्रायलने इराणी सैन्याच्या स्वयंसेवक ‘बसीज फोर्स’चे प्रमुख घोलाम रेझा सुलेमानी यांनाही मारल्याचा दावा केला आहे. पुढे काय... ५ जणांच्या हाती इराणची धुरा यूएसला झटका: संचालक जो केंट यांचा राजीनामा ट्रम्प यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राचे प्रमुख जो केंट यांनी युद्धाच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला आहे. त्यांनी ट्रम्प यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे - मी या युद्धाचे समर्थन करू शकत नाही. इराणपासून अमेरिकेला धोका नव्हता. आम्ही या युद्धाची सुरुवात इस्रायल आणि शक्तिशाली अमेरिकन लॉबीच्या दबावाखाली केली होती. ट्रम्प यांचे सूर बदलताहेत.. इराणचे जोरदार प्रत्युत्तर... दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणने सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, बहरीन आणि कुवेतवर हल्ला करायला नको होता. या हल्ल्यांनी संपूर्ण जगाला चकित केले आहे.इराणचे उत्तर- ‘एपिक फिअर’ करा... ट्रम्प यांच्या विधानानंतर इराणी सैन्याने म्हटले की, अमेरिकेने ऑपरेशनचे नाव बदलून ‘एपिक फ्युरी’ ऐवजी ‘एपिक फिअर’ करायला हवे. लारीजानी हे इराणचे नंबर २ चे नेते होते. ते ट्रान्झिशनल कौन्सिलच्या माध्यमातून देश चालवत होते. इराणच्या संविधानातील कलम १११ नुसार, सर्वोच्च नेत्याचा मृत्यू किंवा ते अक्षम झाल्याच्या परिस्थितीत एक परिषद देश चालवते. मात्र, लारीजानी या सर्वांच्या वर होते. इराणची रिव्होल्युशनरी गार्ड म्हणजेच सैन्यदेखील त्यांचेच आदेश पाळत होते. त्यांना व त्यांच्या कुटुंबाला ‘इराणचे केनेडी कुटुंब’ म्हटले जात असे. खामेनींच्या मृत्यूनंतर लारीजानींकडे होते नेतृत्व ४.५ कोटी लोक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर: जागतिक अन्न कार्यक्रमने म्हटले आहे की, युद्ध जूनपर्यंत सुरू राहिले तर ४.५ कोटी लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागेल.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांवर गंभीर परिणाम होत आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार यासारखे देश, जे दशकांपासून अमेरिकेच्या सुरक्षा हमीवर अवलंबून होते, त्यांना आपली रणनीती बदलण्यास भाग पडले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आखातात अमेरिकेचे मोठे लष्करी तळ असूनही, या देशांना असुरक्षित वाटते. या असहायतेत सौदी अरेबियाने आता युक्रेनशी संपर्क साधला आहे. रशियाला इराणी बनावटीचे रशियन ड्रोन पाडण्याचा मोठा अनुभव आहे.यूएईने ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सकडून मदत मागितली आहे, तर इतर अनेक आखाती देशांनी इटलीकडून ड्रोनविरोधी प्रणालीची मागणी केली आहे.अरब नेत्यांचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेने त्यांना विश्वासात न घेता हे युद्ध सुरू केले आणि ते परिणाम भोगत आहेत. तथापि, व्हाइट हाऊसनुसार, युद्धामुळे इराणची हल्ला करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. ट्रम्प टीम मीडियाला : आमच्या दृष्टिकोनातून ‘युद्ध’ दाखवा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इराण युद्धाबाबत मीडियावर दबाव आणत आहे. ट्रम्प टीमने पत्रकारांना इशारा दिला आहे की, त्यांनी युद्धाचे वृत्तांकन प्रशासनाच्या इच्छेनुसार करावे. संघीय संवाद आयोगाचे अध्यक्ष ब्रेंडन कार यांनी ‘फेक न्यूज’च्या नावाखाली टीव्ही चॅनलना घाबरवताना म्हटले आहे की, जर ते सार्वजनिक हितासाठी काम करणार नाहीत, तर त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. अमेरिकी नाकेबंदीने क्युबात ब्लॅकआऊट; ट्रम्प म्हणाले, ते बळकावण्याचा मान मला मिळणार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क्युबाबाबत वादग्रस्त विधान केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ माजली आहे. आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या अमेरिकन तेल नाकेबंदीमुळे क्युबाचे वीज जाळे पूर्णपणे कोलमडले आहे आणि संपूर्ण देश अंधारात बुडाला आहे. सोमवारी व्हाइट हाऊसमध्ये ट्रम्प म्हणाले, ‘माझे असे मानणे आहे की क्युबा ‘मिळवण्याचा’ मान मला मिळणार आहे. मग मी त्याला स्वतंत्र करेन किंवा त्यावर कब्जा करून, मला वाटते की मी त्याच्यासोबत हवे ते करू शकतो.’ त्यांनी क्युबाला ‘अत्यंत कमकुवत राष्ट्र’ म्हटले आहे.
इराणमध्ये खामेनेई यांच्यासह 40 हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेला हे युद्ध मोठे यश वाटत होते. पण 17 दिवसांनंतर परिस्थिती बदलली आहे. युद्धाचा कोणताही स्पष्ट शेवट दिसत नाहीये. प्रत्युत्तरादाखल इराणने होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे तेलपुरवठा थांबवला, ज्यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. ट्रम्प आता आपल्या सहयोगी नाटो देशांना होर्मुजमध्ये मार्ग मोकळा करण्याची विनंती करत आहेत. मात्र, या देशांनी स्पष्ट केले आहे की, ते होर्मुज सामुद्रधुनीमध्ये आपली युद्धनौका पाठवणार नाहीत. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की, जर नाटो देशांनी हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग पुन्हा सुरू करण्यास मदत केली नाही, तर नाटोचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते. जर्मनीने म्हटले- हे युरोपचे युद्ध नाही द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, जर्मनीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की तो कोणत्याही लष्करी कारवाईत भाग घेणार नाही. जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज म्हणाले की, या प्रकरणी कधीही कोणताही निर्णय झाला नाही, त्यामुळे जर्मनीच्या लष्करी योगदानाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ते असेही म्हणाले की, इराणचे सध्याचे सरकार संपले पाहिजे, परंतु बॉम्बफेक करून त्याला झुकवणे हा योग्य मार्ग नाही. जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांनीही अमेरिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, हे युरोपचे युद्ध नाही आणि जेव्हा अमेरिकेची नौसेना स्वतःच इतकी शक्तिशाली आहे, तेव्हा काही युरोपीय जहाजे काय करणार. ब्रिटनने म्हटले- आम्ही या युद्धात अडकणार नाही ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर म्हणाले की, त्यांचा देश या मोठ्या युद्धात अडकणार नाही. त्यांनी मान्य केले की, तेल बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणे आवश्यक आहे, परंतु हे सोपे काम नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, कोणतेही पाऊल जास्तीत जास्त देशांच्या सहमतीनेच उचलले जाईल. युरोपीय देशांनी लष्करी कारवाईऐवजी मुत्सद्देगिरीवर भर दिला आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी खूप महत्त्वाची आहे, कारण येथून जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायूचा पुरवठा होतो, जो सध्या इराणमुळे बाधित होत आहे. इटलीने म्हटले- युद्ध नाही, चर्चेतूनच मार्ग निघेल इटलीचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनियो ताजानी म्हणाले की, या संकटावर चर्चेतूनच तोडगा काढला पाहिजे आणि त्यांचा देश कोणत्याही नौदल मोहिमेचा विस्तार करण्याच्या बाजूने नाही. ते असेही म्हणाले की युरोपियन युनियनची सध्याची मोहिमा केवळ समुद्री चाचेगिरी रोखण्यासाठी आणि संरक्षणासाठी आहेत, त्यांना युद्धात बदलता येणार नाही. ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि जपाननेही स्पष्ट केले आहे की ते आपली युद्धनौका पाठवणार नाहीत. युरोपियन युनियननेही ट्रम्पचे आवाहन फेटाळले दुसरीकडे, ट्रम्प आपल्या मित्र राष्ट्रांवर सतत दबाव टाकत आहेत. त्यांनी म्हटले की ज्या देशांना या सागरी मार्गाचा फायदा होतो, त्यांनी त्याच्या सुरक्षेत सहभागी झाले पाहिजे. ट्रम्प यांनी विशेषतः ब्रिटनबद्दल नाराजी व्यक्त केली, तरीही त्यांना आशा आहे की तो यात सामील होईल. युरोपीय संघाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनीही आपले रेड सी (लाल सागर) मिशन होर्मुजपर्यंत वाढवण्यास नकार दिला. युरोपीय संघाच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कॅलस यांनी सांगितले की, सध्या मिशनची व्याप्ती वाढवण्याची कोणतीही इच्छा दिसत नाही. युरोपीय देशांना अमेरिका आणि इस्रायलच्या युद्धाच्या उद्देशाबद्दलही स्पष्टता हवी आहे. एस्टोनियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांची रणनीती काय आहे आणि पुढील योजना काय असेल हे त्यांना समजून घ्यायचे आहे. इस्त्रायल म्हणाला- 3 आठवड्यांसाठी युद्धाची योजना तयार यादरम्यान, इस्रायलने इराणमधील तेहरान, शिराज आणि तबरीज यांसारख्या अनेक शहरांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले आहेत. इस्रायलचा दावा आहे की त्यांनी इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्याशी संबंधित एक विमानही नष्ट केले. इस्त्रायली लष्कराचे म्हणणे आहे की इराणसोबत पुढील 3 आठवडे लढण्यासाठी त्यांची योजना तयार आहे. लष्कराचे प्रवक्ते नदाव शोशानी यांनी सोमवारी सांगितले की, लष्कराने यापुढील काळासाठीही वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या आहेत. इस्त्रायली लष्कराचे म्हणणे आहे की या मोहिमेचा उद्देश मर्यादित आहे. इराणच्या ज्या क्षमतांमुळे तो इस्त्रायलसाठी धोका निर्माण करू शकतो, त्या कमकुवत करणे त्यांना अपेक्षित आहे. या अंतर्गत इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र रचना, अणु ठिकाणे आणि सुरक्षा यंत्रणेला लक्ष्य केले जात आहे. इस्त्रायली लष्कराचे म्हणणे आहे की इराणमध्ये अजूनही हजारो अशी ठिकाणे आहेत ज्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. मात्र, गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, इराणमध्ये आता “लक्ष्य करण्यासाठी जवळजवळ काहीही शिल्लक नाही.” इराण म्हणाला- अमेरिकन सैन्य आले तर परिणाम भोगावे लागतील इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की, त्यांचा देश युद्ध इच्छित नाही, परंतु जर युद्ध संपले तर ते अशा प्रकारे संपले पाहिजे की शत्रू पुन्हा हल्ला करण्याची हिंमत करणार नाही. इराणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अमेरिकेला इशारा देत म्हटले की, जर अमेरिकन सैन्य जमिनीवर उतरले, तर त्यांना व्हिएतनामसारखे परिणाम भोगावे लागतील. अमेरिकेने सांगितले की या युद्धात त्याचे सुमारे 200 सैनिक जखमी झाले आहेत, त्यापैकी बहुतेक ड्युटीवर परतले आहेत, तर 13 सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे. एका अहवालानुसार, इराणमध्ये आतापर्यंत 1,800 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत, ज्यात मोठ्या संख्येने सामान्य नागरिक आहेत. लेबनॉनमध्ये जमिनीवरील हल्ले करत आहे इस्रायल इस्रायलने लेबनॉनच्या दक्षिण भागात जमिनीवरील कारवाईही वाढवली आहे, जिथे हिजबुल्लाहविरुद्ध मोहीम सुरू आहे. या संघर्षात लेबनॉनमध्ये आतापर्यंत 850 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात 100 हून अधिक मुलांचा समावेश आहे. जर्मनीने इस्रायलला इशारा दिला आहे की लेबनॉनमध्ये जमिनीवरील हल्ला करणे चूक ठरेल आणि यामुळे तेथील मानवी परिस्थिती आणखी बिघडेल.
अमेरिकेच्या 64 वर्षीय कॅप्टन क्रॅस्टन विल्सन जगातील अग्रगण्य युनायटेड एअरलाइन्सच्या 18 हजार वैमानिकांमध्ये सर्वात 'ज्येष्ठ' महिला वैमानिक बनणार आहेत. ही उपलब्धी खूप खास आहे कारण या एअरलाइनच्या 100 वर्षांच्या प्रवासात आतापर्यंत कोणतीही महिला या पदावर पोहोचली नाही. पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात, जिथे आजही महिला वैमानिकांचा सहभाग केवळ 6% आहे, क्रॅस्टनचा हा प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला आहे. त्यांचे हे स्थान हे सिद्ध करते की जर इरादे मजबूत असतील, तर कोणत्याही कॉलेज पदवीशिवायही कठोर परिश्रमाच्या जोरावर वार्षिक ₹3.70 कोटी रुपये (4 लाख डॉलर) चे पॅकेज मिळवता येते. वाचा त्यांच्या जीवनाची कहाणी... लिंगभेदाची भिंत तोडली क्रॅस्टनच्या प्रवासाची सुरुवात 9 वर्षांच्या वयात झाली, जेव्हा तिने पहिल्यांदा विमानाच्या खिडकीतून जगाला पाहिले. ती सांगते, 'तेव्हा माझे वडील मला फोटोग्राफीसाठी एका छोट्या हवाई प्रवासाला घेऊन गेले होते. मी त्या दिवशी खूप आनंदाने हसत होते.' वडिलांनी आनंदाचे कारण विचारले, तेव्हा क्रॅस्टनचे उत्तर सरळ आणि स्पष्ट होते, 'मोठी झाल्यावर मी हेच काम करेन.' मात्र, तेव्हा तिला कोणी सांगितले नव्हते की मुली सहसा पायलट बनत नाहीत, म्हणून क्रॅस्टनने कधीही ते अशक्य मानले नाही. पहिल्यांदा अर्ज करताना अपयशी होण्याची भीती होती क्रॅस्टनने कॉलेजमध्ये शिक्षणासोबतच उड्डाणाचे प्रशिक्षण घेणे सुरू केले. त्यांनी स्टुडंट पायलट सर्टिफिकेट, प्रायव्हेट पायलट लायसन्स आणि इतर उड्डाण प्रमाणपत्रे मिळवली. विशेष म्हणजे, यासाठी त्यांना त्यावेळी कोणत्याही पारंपरिक पदवीची गरज पडली नाही. त्यांचे 'फ्लाइंग आवर्स' हीच त्यांची खरी पदवी ठरली. क्रॅस्टन यांच्या मते, पहिल्यांदा नोकरीसाठी जेव्हा त्यांच्या एका विद्यार्थ्याने त्यांना एअरलाइन्सचा अर्ज दिला, तेव्हा त्यांना त्यांच्या यशाबद्दल शंका होती. विल्सन म्हणतात, 'मला वाटले होते की माझी निवड होणे अशक्य आहे'. पण 22 वर्षांच्या वयात त्यांच्या क्षमतेने त्यांना कॉकपिटपर्यंत पोहोचवले. नंतर को-पायलट, पायलटचा प्रवास करत त्या 31 वर्षांपासून कॅप्टन आहेत. सणांमध्ये घरापासून दूर राहिल्या, मुलांच्या वाढदिवसात सहभागी होऊ शकल्या नाहीत क्रैस्टनचा शिखरावर पोहोचण्याचा मार्ग सोपा नव्हता. त्या सांगतात की सुरुवातीच्या दिवसांत त्यांना कुटुंबापासून दूर राहावे लागत असे. त्या म्हणतात, ‘पायलट असण्याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही मुलांचे वाढदिवस आणि त्यांचे सामने चुकवाल. जर तुम्हाला प्रत्येक सणाला घरी राहायचे असेल, तर कदाचित हे क्षेत्र तुमच्यासाठी नाही.' आज त्या बोइंग 787 उडवतात आणि महिन्यातील 12 दिवस हवाई प्रवासात घालवतात. त्यांचा त्यांच्या क्रूसाठी एकच मंत्र असतो, ‘आपल्याला इतकी सुरक्षित लँडिंग करायची आहे की, पुढच्या दिवशी बातम्यांमध्ये नाही, तर प्रवाशांच्या मनात स्थान मिळेल.'
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज १८वा दिवस आहे. या युद्धादरम्यान आज भारताची दोन जहाजे 'नंदा देवी' कांडला पोर्ट (गुजरात) आणि 'जग लाडकी' मुंद्रा पोर्ट (गुजरात) येथे पोहोचतील. ही जहाजे होर्मुज स्ट्रेटमधून तेल आणि वायू घेऊन भारतात येत आहेत. 'नंदा देवी' जहाजावर सुमारे ४६ हजार मेट्रिक टन एलपीजी (LPG) भरलेला आहे, तर 'जग लाडकी' जहाज सुमारे ८१ हजार टन कच्चे तेल घेऊन भारतात येत आहे. यापूर्वी भारतीय जहाज 'शिवालिक' सोमवारी एलपीजी (LPG) घेऊन 'मुंद्रा पोर्ट' येथे पोहोचले आहे. या जहाजावर सुमारे ४६ हजार मेट्रिक टन एलपीजी (LPG) आहे, जे अंदाजे ३२.४ लाख घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बरोबरीचे आहे. 'शिवालिक' जहाज भारतात पोहोचल्याचा व्हिडिओ… भारताने होर्मुझ स्ट्रेटजवळ दोन युद्धनौका तैनात केल्या भारताने इराणजवळ असलेल्या जगातील महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ स्ट्रेटजवळ आपल्या दोन युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, भारतीय नौदलाची ही टास्क फोर्स जहाजे तेल आणि वायू घेऊन भारतात येणाऱ्या व्यापारी जहाजांना आणि टँकर्सना सुरक्षा देतील. त्याचबरोबर, गरज पडल्यास त्यांना सर्व प्रकारची मदतही उपलब्ध करून दिली जाईल. मध्य पूर्वेत सुरू असलेला संघर्ष आणि होर्मुझ स्ट्रेटमधील वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आपल्या ऊर्जा पुरवठा मार्ग आणि सागरी व्यापाराच्या सुरक्षेबाबत सतर्क आहे. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित 3 फोटो…
पाकिस्तानने सोमवारी रात्री पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला आहे. स्थानिक माध्यमांनुसार, पाकिस्तानी हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी राजधानी काबूलमधील अनेक भागांना लक्ष्य केले आहे. यात 400 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 250 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. वृत्तानुसार, दारुलअमान, अरजान किंमत, खैरखाना आणि काबूल आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आसपास अनेक ठिकाणी स्फोट आणि गोळीबाराचे आवाज ऐकू आले. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी आरोप केला आहे की, पाकिस्तानी सैन्याने काबूलमधील एका व्यसनमुक्ती रुग्णालयावर बॉम्ब टाकले. तालिबानने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत याला मानवतेविरुद्धचा गुन्हा म्हटले आहे आणि पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन केले असल्याचे म्हटले आहे. तर, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचे प्रवक्ते मोशर्रफ जैदी यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगितले आणि म्हटले की काबूलमधील कोणत्याही रुग्णालयाला लक्ष्य करण्यात आले नाही. हल्ल्यामुळे 2000 खाटांच्या रुग्णालयाचे मोठे नुकसान अफगाणिस्तान सरकारचे उपप्रवक्ते हमदुल्लाह फितरत यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सांगितले की, स्थानिक वेळेनुसार रात्री 9 वाजता हा हल्ला झाला. या हल्ल्यामुळे 2000 खाटांच्या रुग्णालयाचे मोठे नुकसान झाले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जेव्हा रुग्णालयावर हल्ला झाला, तेव्हा सुमारे 3000 लोक उपचार घेत होते. मीडियाचे पथक तिथे पोहोचले तेव्हा रुग्णालयाच्या काही भागांमध्ये अजूनही आग लागलेली होती. सुमारे 30 हून अधिक मृतदेह स्ट्रेचरवर बाहेर काढले जात होते. रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तिथे खूप जास्त रुग्ण होते, त्यामुळे मृतांची आणि जखमींची संख्या शेकडोंपर्यंत पोहोचू शकते. अफगाण क्रिकेटर राशिद खानने UN कडून चौकशीची मागणी केली अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर राशिद खानने पाकिस्तानी हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. त्याने सोशल मीडियावर लिहिले की, काबुलमध्ये नुकत्याच झालेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे लोक दुःखी आहेत. या हल्ल्यांमध्ये अनेक सामान्य नागरिकांचा जीव गेला. काही हल्ले घरे, शाळा आणि रुग्णालयांच्या आसपासही झाले. सामान्य नागरिकांच्या भागांवर हल्ला करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार युद्ध गुन्हा मानला जातो, मग तो जाणूनबुजून केला असो किंवा चुकून. विशेषतः रमजानच्या पवित्र महिन्यात अशा घटनेमुळे लोकांमध्ये अधिक दुःख आणि संताप आहे. लोकांनी संयुक्त राष्ट्र (UN) आणि मानवाधिकार संघटनांकडून मागणी केली आहे की, या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी केली जावी आणि जो कोणी जबाबदार असेल त्याला शिक्षा दिली जावी. PAK ने रविवारी रात्रीही अफगाणिस्तानमध्ये हल्ले केले पाकिस्तानने रविवारी रात्रीभरही कंधार प्रांतात हवाई हल्ले करून दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य केल्याचा दावा केला होता. पाकिस्तानने ही कारवाई 'गजब-लिल-हक' ऑपरेशन अंतर्गत केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने पाकिस्तानच्या लष्करी छावणीवर हल्ला केला. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांच्या मते, हल्ल्यात अशा ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले, ज्यांचा वापर पाकिस्तानी तालिबान (TTP) सारख्या संघटना सीमापार हल्ल्यांच्या तयारीसाठी करत होत्या. पाकिस्तानने असाही आरोप केला आहे की, शुक्रवारी रात्री अफगाणिस्तानकडून ड्रोन हल्ला करण्यात आला होता, ज्याचा ढिगारा कोसळल्याने क्वेटामध्ये दोन मुलांसह काही नागरिक जखमी झाले. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये संघर्षाची सुरुवात 22 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हवाई हल्ले केले होते. पाकिस्तानचे उप गृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की, सीमावर्ती भागांमध्ये TTP च्या ठिकाणांवर केलेल्या कारवाईत किमान 70 दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या 80 पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानने 27 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानवर हल्ला केला. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की, पाकिस्तानला 'योग्य वेळी कठोर प्रत्युत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तान अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दीर्घकाळापासून दबाव टाकत आहे की त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. 1 लाख लोकांना घर सोडावे लागले गेल्या काही आठवड्यांत अफगाण आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांमध्ये सीमेवर अनेकदा चकमकी झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तान मिशन (UNAMA) नुसार, 26 फेब्रुवारी ते 5 मार्च दरम्यान पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाईत 56 नागरिक मारले गेले आहेत. यात 24 मुलांचाही समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र निर्वासित संस्थेनुसार, या हल्ल्यांमुळे सुमारे 1.15 लाख लोकांना आपली घरे सोडून सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास भाग पाडले आहे. पाकिस्तान आणि TTP मध्ये संघर्ष का? 2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केल्यानंतर पाकिस्तानने अमेरिकेला साथ दिली. यामुळे TTP नाराज झाले, त्यांना हे इस्लामच्या विरोधात वाटले. टीटीपीचे (TTP) असे मत आहे की पाकिस्तान सरकार खरा इस्लाम मानत नाही, म्हणून ते तिच्यावर हल्ला करतात. टीटीपीचे (TTP) अफगाण तालिबानशी घनिष्ठ संबंध आहेत. दोन्ही गट एकमेकांना पाठिंबा देतात. 2021 मध्ये अफगाण तालिबान सत्तेत आल्यानंतर पाकिस्तानने टीटीपीला (TTP) लक्ष्य करून अफगाणिस्तानमध्ये हल्ले केले.
मध्य पूर्वेत युद्ध तीव्र होताच सोमवारी जगभरात ऊर्जा संकटाची भीती वाढली. इराणने होर्मुझ जलमार्गातून जहाजांची ये-जा बंद केल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत. २८ फेब्रुवारीपासून याचे भाव ४५% वाढले आहेत. यामुळे आता अमेरिकाही घाबरत आहे. म्हणूनच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ७ देशांकडे होर्मुझमध्ये आपल्या युद्धनौका व नेव्ही शिप तैनात करण्याची मागणी केली. परंतु, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जर्मनी, ब्रिटन यांनी याला स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. फ्रान्सने यापूर्वीच नकार दिला आहे. जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांनी देशाच्या संसदेत सांगितले की, संविधान अशा लष्करी मोहिमेची परवानगी देत नाही. जर्मन चान्सलर मर्ज म्हणाले, नाटो संरक्षण आघाडी आहे, हस्तक्षेप करणारी आघाडी नव्हे, तर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारताशी या संबंधांत कोणत्याही प्रकारची चर्चा करण्यात आलेली नाही. पीएनजी कनेक्शनवर ५०० रुपयांचा गॅस मोफत देत आहेत कंपन्या एलपीजीची टंचाई पाहता भारतातील सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन कंपन्या नवीन पीएनजी कनेक्शनवर विविध प्रकारची प्रोत्साहन देणी देताहेत. इंद्रप्रस्थ गॅस व गेल गॅस लि. नवीन पीएनजी कनेक्शन घेणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना ५०० रुपये मूल्याचा गॅस मोफत देत आहेत. महानगर गॅस लि. ने ५०० रुपयांचे नोंदणी शुल्क माफ केले. भारत पेट्रोलियमने सर्व व्यावसायिक कनेक्शनसाठी सिक्युरिटी मनी माफ केला. वॉर अपडेट : अमेरिकेचा चाबहार पोर्टवर हल्ला युद्धाच्या १७ व्या दिवशी अमेरिकेने इराणच्या चाबहार बंदरावर एफ-३५ विमानांनी हल्ला केला. येथे इराणचा लष्करी तळ असण्याची शक्यता होती. चाबहारच्या शाहिद बेहश्ती टर्मिनलमध्ये भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे.दुबई एअरपोर्टवर अटॅक: इराणने सकाळी दुबई एअरपोर्टजवळ एका फ्युएल टँकवर ड्रोनने हल्ला केला. यामुळे मोठी आग लागली. विमानतळ बंद करण्यात आले होते. मात्र काही तासांनंतर ते पुन्हा सुरू करण्यात आले. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी पत्रकार परिषदेत चीन-जपानकडे मदत मागितली. ते म्हणाले- होर्मुझमधून अमेरिका केवळ १% तेल आयात करते. तर चीन ९०% आणि जपान ९५% तेल आयात करतो. त्यामुळे हा मार्ग खुला करण्यासाठी त्यांनी आम्हाला मदत करावी. नाटो देशांच्या नकारानंतर ट्रम्प यांनी थेट धमकी दिली की, जे देश आज आम्हाला मदत करत नाहीत, त्यांना आम्ही लक्षात ठेवू. हे नाटोच्या भविष्यासाठी खूप वाईट ठरू शकते. २२ जहाजे अडकली, नौदल देत आहे सुरक्षा: सध्या होर्मुझमध्ये २२ भारतीय जहाजे अडकली आहेत. येथून बाहेर पडल्यानंतर जहाजांना अरबी समुद्र आणि ओमानच्या आखातात नौदलाच्या दोन टास्क फोर्स ४ युद्धनौकांसह सुरक्षा पुरवत आहेत. नवी दिल्ली | अमेरिका-इराण युद्धादरम्यान भारताचे एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक होर्मुझ जलमार्ग ओलांडून सोमवारी गुजरातच्या मुंद्रा पोर्टवर पोहोचले. यात ४६ हजार मेट्रिक टन गॅस आहे. यातून ३२ लाखांहून अधिक सिलिंडर भरले जाऊ शकतात. दुसरे टँकर नंदा देवी मंगळवारी मुंबईत पोहोचेल. इराणने बदल्यात भारताला आपले तीन जप्त केलेले टँकर्स सोडण्यास सांगितले. हे टँकर्स ओळख लपवल्याच्या आरोपावरून भारताने जप्त केले होते. एकावरच इराणी ध्वज होता.
मध्य-पूर्वेतील युद्धासोबतच भारताचे शेजारी देशही वाढत्या लष्करी तणावाचा सामना करत आहेत. एकीकडे अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर हवाई हल्ले आणि गोळीबारा मुळे युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तर दुसरीकडे पूर्व आशियात चीनने नवीन आघाडी उघडण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ३१ मार्चपासून होणारी बीजिंग भेट लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. गेल्या ४८ तासांत तैवानच्या हवाई क्षेत्रात चीनच्या २६ हून अधिक लष्करी विमानांनी गस्त घातली आहे.. तैवानच्या राष्ट्रीय संरक्षण मंत्रालयानुसार, २५ फेब्रुवारीनंतर चिनी लढाऊ विमानांची ही सर्वात मोठी कारवाई आहे. चीनच्या धमक्या पाहता तैवानही बचावाच्या तयारीत आहे. तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष विल्यम लाय यांनी ४० अब्ज डॉलरच्या विशेष संरक्षण बजेटचा प्रस्ताव मांडला आहे. इतकेच नाही तर संपूर्ण देशातील बहुमंजिली इमारतींमध्ये ‘एअर डिफेन्स शेल्टर’ची व्यवस्था केली जात आहे. हवाई हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी तैवान इस्रायलच्या ‘आयर्न डोम’प्रमाणे राजधानीभोवती ‘टी-डोम’ची रचना करत आहे. तैवानच्या तयारीबाबत तैपेईमधील ‘सिव्हिल डिफेन्स एज्युकेशन असोसिएशन’च्या डॉ. वेन लियू यांनी सांगितले की, कोणत्याही हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने सैनिकाची भूमिका बजवावी. संघर्ष वाढला तर परिणाम संपूर्ण आशियावर रणनीतिक विश्लेषकांनुसार, आशियातील विविध भागांत निर्माण होत असलेला हा तणाव थेट एकमेकांशी जोडलेला नसला तरी, त्याचा परिणाम संपूर्ण क्षेत्राच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर होत आहे. सीमावाद, सागरी दावे व लष्करी युती यामुळे अनेक शेजारी देश एकाच वेळी दबावाखाली दिसत आहेत. एखाद्या भागात संघर्ष वाढला, तर त्याचा परिणाम आशियावर होऊ शकतो. जपानची घोषणा : तैवानवर हल्ला झाल्यास मदत करणार, चीन संतप्त तैवानशी संबंधित अन्य एका घडामोडीत जपानच्या पंतप्रधान सना ताकाइची पुढच्या आठवड्यात अमेरिका दौऱ्यावर जात आहेत. तैवानवरील कोणताही धोका जपान स्वतःवर झालेला हल्ला मानले आणि तैवानला पूर्ण मदत करेल, अशी घोषणा त्यांनी यापूर्वीच केली आहे. या विधानानंतर चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची अस्वस्थता वाढली आहे. अफगाण-पाकिस्तानातशांततेची आशा नाही अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर सुरू असलेल्या संघर्षामुळे मानवतावादी संकटाची भीती वाढली आहे. २६ फेब्रुवारीपासून पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये किमान ७५ नागरिक मारले गेले असून १.१५ लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये घरे, आरोग्य केंद्रे व नागरी पायाभूत सुविधांचेही नुकसान झाले. अफगाण सैन्याची प्रत्युत्तराची कारवाई मर्यादित असली तरी, अफगाण सीमेवरून डागलेल्या मॉर्टरमुळे पाकिस्तानातील नागरिकही प्रभावित झाले. दोन्ही देशांनी सीमा व्यापार बंद केला असून, अफगाणिस्तानात अन्न, इंधन, औषधांचा पुरवठा धोक्यात आला आहे.
अमेरिकेत महागड्या आरोग्य व्यवस्थेला टेक कंपन्या आणि स्टार्टअप्सकडून आव्हान मिळत आहे. या कंपन्या डिजिटल हेल्थ प्लॅटफॉर्म, व्हर्च्युअल क्लिनिक आणि एआय आधारित सुविधांद्वारे उपचार, तपासणी आणि आरोग्याशी संबंधित सेवा पुरवत आहेत. हेल्थकेअरच्या वाढत्या खर्चामुळे रुग्णही आता उपचारांचे नवीन पर्याय शोधत आहेत. स्टार्टअप्सना मिळणारा निधीही वाढला आहे. 2025 मध्ये अमेरिकेतील डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप्सची व्हेंचर कॅपिटल फंडिंग 35% वाढून 1.3 लाख कोटी रुपये झाली. हे सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीतील बदलाचे संकेत आहे. तथापि, यापूर्वी असे प्रयोग अयशस्वी झाले आहेत. जेपी मॉर्गन चेज आणि बर्कशायर हॅथवे यांनी 2018 मध्ये 'हेवन' नावाचा उपक्रम सुरू केला होता, जो 3 वर्षांतच बंद करावा लागला. आरोग्य सेवांमध्ये टेक कंपन्या, स्टार्टअप्सचा वाढता प्रभाव वाढण्याची प्रमुख कारणे आरोग्यावर 20% सरकारी खर्च, तरीही 33% लोकांना खर्च परवडत नाही अमेरिकन सरकार दरवर्षी आरोग्य सेवांवर सुमारे 463 लाख कोटी रुपये खर्च करते. हा अमेरिकेच्या जीडीपीचा पाचवा भाग म्हणजेच सुमारे 20 टक्के आहे. उपचार इतका महाग आहे की सुमारे एक तृतीयांश (33%) लोकांनी गेल्या एका वर्षात अवाजवी खर्चामुळे तर उपचार केला नाही किंवा पुढे ढकलला. खर्च वाढण्याचा परिणाम आरोग्य विम्यावरही दिसत आहे. अमेरिकेत 65 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे बहुतेक लोक खासगी विम्यावर अवलंबून आहेत. केएफएफ या ना-नफा संस्थेनुसार, 2015 पासून कुटुंबासाठी वार्षिक विमा प्रीमियम (विम्याचा खर्च) 50% वाढला आहे. 45 टक्के अमेरिकन लोकांना आरोग्य प्रणालीवर विश्वास नाही, आता ते पर्याय शोधत आहेत अमेरिकन जनतेचा आरोग्य प्रणालीवरील विश्वास वर्षानुवर्षे कमी होत आहे. गॅलपच्या एका सर्वेक्षण अहवालानुसार, कोविड महामारीच्या सुरुवातीला जिथे रुग्णांचा डॉक्टरांवर 75% विश्वास होता, तिथे 2025 मध्ये तो घटून 55% राहिला. म्हणजे 45% अमेरिकन आरोग्य प्रणालीवर विश्वास ठेवत नाहीत. डॉक्टरांच्या भेटीपासून ते, विमा कंपनी निवडण्यापर्यंत संपूर्ण साखळी डिजिटल प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्म बदल घडवत आहेत. ‘सेसम’ आणि ‘वन मेडिकल’ सारखे प्लॅटफॉर्म डॉक्टरांकडून स्वस्त ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेण्यास मदत करत आहेत. व्हीसी फर्म जनरल कॅटलिस्टने हॉस्पिटल आणि हेल्थ केअर चेन सुम्मा हेल्थचे अधिग्रहण केले आहे. ही कंपनी विमा निवडण्यापासून ते उपचार आणि बिल पेमेंटपर्यंत संपूर्ण प्रणालीला डिजिटली जोडत आहे. आता व्हर्च्युअल क्लिनिक; सल्ला, औषधांचे प्रिस्क्रिप्शनही देत आहेत अनेक स्टार्टअप रुग्णांना नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्य सेवा देत आहेत. ‘हिम्स अँड हर्स’ आणि ‘रो’ सारखे व्हर्च्युअल क्लिनिक ऑनलाइन सल्ला आणि औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन देत आहेत. ‘प्रीनुवो’ आणि ‘फंक्शन हेल्थ’ जवळपास निम्म्या खर्चात 1,000 ते 4,500 डॉलर (4 लाख रुपयांपर्यंत) मध्ये संपूर्ण शरीराची एमआरआय आणि ब्लड टेस्टची सुविधा देत आहेत, जेणेकरून मोठे आजार लवकर ओळखता येतील. एआय - एक चतुर्थांश वापरकर्ते किमान एक प्रश्न आरोग्याशी संबंधित विचारत आहेत आरोग्य क्षेत्रात जनरेटिव्ह एआयची भूमिका वाढली आहे. चॅटजीपीटीच्या डेव्हलपर्सचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सुमारे 80 कोटी साप्ताहिक वापरकर्त्यांपैकी एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त लोक किमान एक प्रश्न आरोग्याशी संबंधित विचारतात. ओपनएआयमध्ये हेल्थ केअरचे नेतृत्व करणारे डॉ. नेट ग्रॉस यांचे म्हणणे आहे की, जनरेटिव्ह एआय इंटरनेट स्क्रोल करण्याच्या जुन्या पद्धतीत मोठी सुधारणा घडवून आणत आहे. आता वापरकर्ते अशा सॉफ्टवेअरशी थेट संवाद साधू शकतात जे त्यांची लक्षणे, वय आणि वैद्यकीय इतिहास लक्षात घेऊन त्यांना सल्ला देते.
जेव्हा अमेरिकेला नोबेल हवे असते, तेव्हा भारतीय बुद्धी कामी येते. जेव्हा स्पेलिंग बीचा मुकुट हवा असतो, तेव्हा भारतीय मुले बाजी मारतात. जेव्हा नवीन पेटंट हवे असतात, तेव्हा भारतीय वैज्ञानिक लेखणी उचलतात. हा केवळ योगायोग नाही, ही त्या भारतीय वंशाच्या समुदायाची कथा आहे, जो अमेरिकेच्या भूमीवर 2% म्हणून आला, पण आता बौद्धिक जगात आपला वाटा दहा पटीहून अधिक वाढवला आहे. बीसीजी आणि इंडियास्पोरा यांनी तयार केलेल्या ‘अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांच्या सामर्थ्याची कहाणी’ च्या दुसऱ्या भागात वाचा, कसे अमेरिकेची बौद्धिक ताकद बनले भारतीय वंशाचे लोक… जर अमेरिका आज विज्ञान आणि आरोग्य क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करत असेल, तर त्यात भारतीय बुद्धिमत्तेचे मोठे योगदान आहे. पेटंट दाखल करण्यापासून ते वैज्ञानिक शोधनिबंधांच्या प्रकाशनापर्यंत, भारतीय डायस्पोराचा आलेख 1975 पासून आतापर्यंत पाच पटीने वाढला आहे. दर 10 पैकी 1 अमेरिकन डॉक्टर भारतीय वंशाचा आहे, जो देशातील सर्वात दुर्गम भागात आरोग्य सेवा देत आहे. दरवर्षी 1,800 नवीन भारतीय डॉक्टर प्रणालीमध्ये सामील होत आहेत, जे डॉक्टरांची कमतरता पूर्ण करण्यात आघाडीवर आहेत. संशोधन क्षेत्रातही हीच स्थिती आहे. अमेरिकेतील शीर्ष 50 महाविद्यालयांपैकी 35 मध्ये भारतीय वंशाचे लोक नेतृत्वाची भूमिका बजावत आहेत. अमेरिकेत 38,000 भारतीय वंशाच्या परिचारिका कार्यरत आहेत. दोन वेळा नोबेल पुरस्कार जिंकले; स्पेलिंग बी मध्ये 26 वर्षांत 34 पैकी 28 विजेते भारतीय वंशाचे, शोधनिबंधांमध्ये 13% सहभाग आहे... भारतीय वंशाच्या अमेरिकन लोकांचा सहभाग किती आणि कुठे?नोबेल पुरस्कार 2 वेळाफील्ड्स मेडल 1 वेळाट्युरिंग अवॉर्ड 1 वेळास्पेलिंग बी विजेते 82%पेटंटमध्ये सहभाग 10%संगणक पेटंट 11%वैज्ञानिक संशोधन पत्रे 13%फोर्ब्स 30 अंडर 30 11%(स्रोत: फोर्ब्स, यूएसपीटीओ आणि नेचर इंडेक्सचे आकडे.) -1968 मध्ये हर गोविंद खुराना आणि 2019 मध्ये अभिजीत बॅनर्जी यांना नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. -मंजुल भार्गव यांनी 2014 मध्ये फील्ड्स मेडल जिंकले होते, ज्याला ‘गणिताचे नोबेल’ म्हटले जाते. -2000 नंतर स्पेलिंग बी मध्ये 34 पैकी 28 विजेते भारतीय वंशाचे होते. -2022 ते 2024 दरम्यान संपूर्ण उत्तर अमेरिकेत फोर्ब्स 30 अंडर 30 पुरस्कारांमध्ये 11% सहभाग. -1975 मध्ये पेटंटमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांचा सहभाग 1.9% होता, जो 2019 मध्ये वाढून 10% वर पोहोचला. शिक्षण - टॉप-50 पैकी 35 महाविद्यालयांमध्ये हेच अव्वल - 22,000 हून अधिक भारतीय वंशाचे प्राध्यापक अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये शिकवत आहेत.- हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड सारख्या संस्थांमध्ये डीन आणि प्रेसिडेंट पदांवर भारतीयांचे असणे आता सामान्य आहे.- अमेरिकेतील टॉप-50 कॉलेजेसवर नजर टाकल्यास, 35 मध्ये भारतीय अमेरिकन नेतृत्वाची भूमिका बजावत आहेत. म्हणजेच अमेरिकेतील प्रत्येक दुसऱ्या शीर्ष विद्यापीठात कोणताही भारतीय अमेरिकन नेतृत्वाखाली आहे. तंत्रज्ञान - एआयचा पाया रचण्यातही महत्त्वाची भूमिका जनरेटिव्ह एआयचा पाया रचणारा 2017 चा शोधनिबंध गुगलच्या आठ अभियंत्यांनी लिहिला होता, त्यापैकी दोन भारतीय वंशाचे होते. या संशोधनाला लार्ज मॉडेल्सचा आधारशिला मानले जाते, म्हणजेच आज जे चॅटजीपीटी इत्यादी चालू आहेत, ते सर्व याच पेपरची देणगी आहे, म्हणजेच एआयचा पाया रचण्यातही मोठे योगदान आहे. आरोग्य - अमेरिकेसाठी भारतवंशी 'संकटमोचक' - 2032 पर्यंत अमेरिकेत 1.22 लाख डॉक्टरांची कमतरता असेल. - 2027 पर्यंत अमेरिकेतील 8 लाख परिचारिका (नर्सेस) काम सोडून देतील. - हेल्थकेअरमधील नोकऱ्या 2030 पर्यंत 10-20% वाढतील, पण लोक नाहीत. - भारतीय वंशाच्या लोकांचे मेडिकल स्कूलमधील प्रवेश सरासरीपेक्षा सुमारे चार पटीने वेगाने वाढत आहेत. - भारत हा दुसरा सर्वात मोठा देश आहे जो अमेरिकेला परिचारिका पाठवतो. - सीडीसी आणि एनएसएफ (NSF) सारख्या मोठ्या सरकारी संस्थांमध्ये भारतीय-अमेरिकन व्यक्ती 3% उच्च पदांवर आहेत. हे डॉक्टर अनेकदा सर्वात दुर्गम आणि वंचित भागांमध्ये सेवा देतात, जिथे इतर कोणीही जाऊ इच्छित नाही.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज 17 वा दिवस आहे. इराणने रविवारी या युद्धात पहिल्यांदाच इस्त्रायलवर 'सेजिल बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र' डागले. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सांगितले की इस्त्रायलच्या लष्करी आणि संरक्षण सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. हे घन इंधनावर चालणारे सामरिक क्षेपणास्त्र आहे, जे 2000-2500 किलोमीटरपर्यंत हल्ला करू शकते. दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी काल सांगितले की, इराणने ना युद्धविरामाची मागणी केली आहे ना अमेरिकेशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जोपर्यंत गरज असेल तोपर्यंत इराण स्वतःचे संरक्षण करत राहील. सीबीएस न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, इराण या संघर्षातून मागे हटणार नाही. जोपर्यंत ट्रम्प हे बेकायदेशीर युद्ध आहे हे मान्य करत नाहीत, तोपर्यंत इराण प्रत्युत्तर देत राहील. युद्धाच्या दरम्यान यूएईमध्ये १९ भारतीयांना अटक, फेक न्यूज पसरवल्याचा आरोप युद्धाच्या दरम्यान यूएईने ३५ जणांना अटक करण्याचे आदेश दिले, ज्यात १९ भारतीय आहेत. पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, त्यांच्यावर सोशल मीडियावर फेक व्हिडिओ आणि माहिती पसरवल्याचा आरोप आहे. यूएईचे ॲटर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्स यांनी सांगितले की, हे पाऊल डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या निगराणीनंतर उचलण्यात आले आहे, जेणेकरून खोटी माहिती पसरवून अशांतता किंवा भीती निर्माण करण्यापासून रोखता येईल. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित ३ छायाचित्रे…
दोन आठवड्यांपर्यंत इराणविरुद्ध युद्ध चालल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच विजयाची घोषणा करू शकतात. मात्र, अंतिम निकाल इराण पुढे काय करतो यावरही अवलंबून असेल. वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, जर इराणने लढा सुरू ठेवला, जहाजांवर हल्ले केले किंवा प्रतिहल्ला केला, तर युद्ध खऱ्या अर्थाने संपणार नाही. अहवालानुसार, इराणच्या नौदलाचा मोठा भाग नष्ट करण्यात आला आहे. त्याची अनेक क्षेपणास्त्रे नष्ट झाली आहेत आणि त्याचे अनेक शीर्ष नेते मारले गेले आहेत. तरीही, ट्रम्पचे ते मोठे राजकीय उद्देश अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत, ज्याबद्दल त्यांनी अनेकदा बोलले होते. इराणमध्ये अजूनही जुनेच शासन कायम आहे. यासोबतच, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तेलाचा सागरी मार्ग अडवून जागतिक तेल बाजारात खळबळ उडवून दिली आहे. तज्ञांचे मत आहे की इराणमध्ये अजूनही खेळ पालटण्याची ताकद आहे. अमेरिकेतही दिसू लागला युद्धाचा परिणाम ही परिस्थिती ट्रम्प यांच्यासाठी अडचणीची ठरत आहे, कारण त्यांच्याच पक्षाचे लोक आता त्यांना युद्ध थांबवून अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष देण्याची मागणी करत आहेत. याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. युद्धाचा परिणाम अमेरिकेच्या आतही दिसू लागला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले सुरू झाल्यानंतर पेट्रोलच्या किमतीत जवळपास 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी खते महाग झाली आहेत आणि अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूचा आकडाही वाढून 13 वर पोहोचला आहे. एकट्याने युद्ध थांबवून ट्रम्प तेलाच्या वाढत्या किमती रोखू शकत नाहीत इराणने हे देखील दाखवून दिले आहे की, तो होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ला करण्याची क्षमता ठेवतो. यामुळे हे स्पष्ट नाही की, अमेरिकेने एकट्याने युद्ध थांबवले तरी तेलाच्या किमती लगेच कमी होतील का. इराणच्या हल्ल्यांमुळे पर्शियन आखातातील त्या देशांसमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे, जे दीर्घकाळापासून अमेरिकेचे सहयोगी आहेत आणि जिथे अमेरिकेचे लष्करी तळही आहेत. याशिवाय ट्रम्प सतत दावा करत आहेत की युद्धावर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण आहे. त्यांनी शुक्रवारी फॉक्स न्यूज रेडिओला सांगितले की युद्ध तेव्हा संपेल जेव्हा त्यांना वाटेल की आता ते संपवण्याची वेळ आली आहे. इराण आणखी वेगाने अणुशस्त्रे बनवू शकतो तज्ज्ञ म्हणत आहेत की युद्धात विजय मिळवणे आणि एखाद्या देशाचा धोका दीर्घकाळ संपवणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. काहींना अशीही भीती आहे की युद्धानंतर इराणमधील कट्टरपंथी शक्ती आणखी मजबूत होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत ते अणुबॉम्ब बनवण्याच्या दिशेने अधिक वेगाने पुढे जाण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. इराणकडे अजूनही सुमारे 440 किलोग्राम समृद्ध युरेनियम आहे, ज्याला अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश एक मोठा धोका मानतात. हे युरेनियम इराणसाठी एक प्रकारची रणनीतिक शक्ती देखील आहे, ज्यामुळे तो अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. इराण आपल्या समृद्ध युरेनियमच्या साठ्यापर्यंत पोहोचू शकतो की नाही हे देखील स्पष्ट नाही. असे मानले जाते की जूनमध्ये अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर अणु ठिकाणांवर पडलेल्या ढिगाऱ्याने या वायूच्या कंटेनर्सना झाकले आहे. इराणी वैज्ञानिक या युरेनियम वायूला तात्पुरत्या अणुबॉम्बमध्ये किंवा रेडिओएक्टिव्ह बॉम्बमध्ये रूपांतरित करू शकतात की नाही हे देखील अनिश्चित आहे. तज्ञांचे मत - युद्धामुळे परिस्थिती अधिक कठीण झाली मिडल ईस्ट इन्स्टिट्यूटचे तज्ञ ब्रायन कातुलिस यांनी वॉशिंग्टन पोस्टला सांगितले की, या युद्धामुळे परिस्थिती आणखी कठीण झाली आहे. इराण दीर्घकाळापासून अमेरिकेसाठी जागतिक सुरक्षेशी संबंधित एक मोठे आव्हान राहिले आहे. राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्यापासून ते आतापर्यंत जवळजवळ प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे, त्याच्या प्रादेशिक मित्रपक्षांमुळे आणि दहशतवादाच्या समर्थनासारख्या मुद्द्यांशी झुंजावे लागले आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी 2015 मध्ये इराणसोबत एक अणुकरार केला होता, ज्या अंतर्गत इराणच्या अणुकार्यक्रमावर कठोर नियंत्रण ठेवण्यात आले होते. परंतु ट्रम्प यांनी 2017 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर हा करार रद्द केला होता. त्यावेळी डेमोक्रॅट नेत्यांनी इशारा दिला होता की करार रद्द केल्याने भविष्यात इराणसोबत युद्ध होऊ शकते. मात्र, ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांनी तो आरोप फेटाळून लावला होता. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे समस्या वाढली इराण युद्धामुळे असे अनेक धोके समोर आले आहेत जे यापूर्वी केवळ शक्यता मानले जात होते. सर्वात मोठा धोका होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तेलवाहू जहाजांवर हल्ल्याचा आहे. हा २१ मैल रुंद सागरी मार्ग इराण आणि ओमान यांच्या दरम्यान स्थित आहे. येथूनच सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या तेल उत्पादक देशांकडून जगभरात तेल पाठवले जाते. युद्धापूर्वी होर्मुज स्ट्रेटशी संबंधित धोका केवळ एक रणनीतिक शक्यता मानला जात होता. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. तज्ज्ञ ब्रायन कातुलिस यांचे म्हणणे आहे की, आता हा धोका पूर्वीपेक्षा अधिक तात्काळ आणि सततचा बनला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अजून युद्धाची सुरुवातच आहे, पण यामुळे इराणचे शासन अधिक अनपेक्षित होऊ शकते. अशा परिस्थितीत तो कोणत्याही वेळी या स्ट्रेटमधील जहाजांवर अचानक हल्ले करू शकतो. अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट खुला ठेवण्यात अपयशी व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे की, जेव्हा अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्याची योजना आखली होती, तेव्हा असेही मानले गेले होते की इराण या सागरी मार्गाला लक्ष्य करू शकतो. आता जेव्हा युद्ध सुरू झाले आहे, तेव्हा अमेरिका अजूनही हा सागरी मार्ग पूर्णपणे खुला ठेवण्यात यशस्वी झालेला नाही. यामुळे अमेरिका या युद्धात आणखी खोलवर ओढला जात असल्याचे दिसत आहे.
विमान क्षेत्राच्या इतिहासात अमेरिकन महिला वैमानिक क्रॅस्टन विल्सन यांचा प्रवास जगभरातील नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी एक आदर्श मानला जाईल. ६४ वर्षांच्या कॅप्टन क्रॅस्टन विल्सन अमेरिकेतील नामांकित ‘युनायटेड एअरलाइन्स’च्या १८ हजार वैमानिकांमध्ये सर्वात सीनियर अधिकारी बनणार आहेत. हे यश विशेष आहे. कारण युनायटेड एअरलाइन्सच्या १०० वर्षांच्या प्रवासात आतापर्यंत कोणतीही महिला या पदापर्यंत पोहोचली नव्हती. पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात, जिथे आज आजही महिला वैमानिकांचा वाटा केवळ ६% आहे, क्रॅस्टन यांचा हा प्रवास आव्हानात्मक राहिला आहे. जर जिद्द असेल तर कोणत्याही पारंपरिक महाविद्यालयीन पदवीशिवाय वर्षाला ३.७० कोटी रुपये (४ लाख डॉलर्स) कमावता येतात, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे. लहानपणातील त्या क्षणाने ठरवले आयुष्याचे ध्येय क्रॅस्टन यांच्या प्रवासाची सुरुवात वयाच्या ९ व्या वर्षी झाली, जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा विमानाच्या खिडकीतून जगाचे दर्शन घेतले. त्या सांगतात, ‘तेव्हा माझे वडील मला फोटोग्राफीसाठी एका छोट्या विमान प्रवासाला घेऊन गेले होते त्या दिवशी मी खूप आनंदी होते.’ वडिलांनी आनंदाचे कारण विचारले असता क्रॅस्टन यांचे उत्तर स्पष्ट होते, ‘मोठी झाल्यावर मी हेच काम करेन.’ तेव्हा मुली वैमानिक होऊ शकत नाहीत असे त्यांना कोणीही सांगितले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी हे स्वप्न कधीच अशक्य मानले नाही. पदवीशिवाय कोट्यवधींचे पॅकेज आणि २२ व्या वर्षी पहिले यश क्रॅस्टन यांनी महाविद्यालयात शिकत असतानाच उड्डाणाचे प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळवली. या करिअरचे सर्वात मनोरंजक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना कोणत्याही पारंपरिक पदवीची गरज भासली नाही. त्यांचे उड्डाणाचे तास (फ्लाइंग आवर्स) हीच त्यांची खरी पदवी ठरली. वयाच्या २२ व्या वर्षी त्यांच्या कौशल्यामुळे त्या कॉकपिटपर्यंत पोहोचल्या. कुटुंबापासून दूर राहण्याचे दुःख आणि सुरक्षित लँडिंगची जिद्द सर्वोच्च स्थानी पोहोचण्याचा क्रॅस्टन यांचा मार्ग सोपा नव्हता. त्या सांगतात की, सुरुवातीला अनेकदा कुटुंबापासून दूर राहावे लागत असे. ‘वैमानिक म्हणजे तुम्ही मुलांचे वाढदिवस आणि त्यांचे महत्त्वाचे कार्यक्रम मिस करणे होय.’ त्या बोइंग ७८७ विमान उडवतात व महिन्यातील १२ दिवस प्रवासात घालवतात. सहकाऱ्यांना त्या एकच मंत्र देतात, ‘आपल्याला इतके सुरक्षित लँडिंग करायचे आहे की,दुसऱ्या दिवशी बातम्यांत नव्हे तर प्रवाशांच्या हृदयात जागा मिळायला हवी.’
संपूर्ण जगात फिरण्याची क्रेझ वाढत आहे. 2025 मध्ये सुमारे 1.5 अब्ज पर्यटकांनी परदेश प्रवास केला, जो मागील वर्षापेक्षा 4% जास्त आहे. हाच उत्साह पाहून ‘टाइम’ मॅगझिनने जगातील 100 द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 ची यादी जाहीर केली आहे. यात भारतातील 4 ठिकाणांचाही समावेश आहे. ही यादी आंतरराष्ट्रीय लेखक आणि वार्ताहरांच्या अभिप्रायाच्या आधारावर तयार करण्यात आली आहे, ज्यात नवीन आणि रोमांचक अनुभव देणाऱ्या हॉटेल्स आणि संग्रहालयांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. थारच्या मध्यभागी जोधपूरचे ‘म्हारो खेत’, शेतीसोबत लक्झरी स्टे जोधपूर। राजस्थानमधील जोधपूरच्या बाहेरील भागात असलेले ‘म्हारो खेत’ हे थार वाळवंटाच्या मध्यभागी कृषी-पर्यटनाचे एक उत्कृष्ट ठिकाण आहे. 40 एकरच्या पुनरुत्पादक शेतावर बांधलेल्या या संकुलात 10 आलिशान सुइट्स आहेत, जे पाहुण्यांना निसर्ग आणि शेतीच्या जवळ आणतात. येथील मुख्य आकर्षण म्हणजे शेतातील ताजी उत्पादने आणि स्ट्रॉबेरी-डाळिंबाची बागायत. पाहुणे स्वतः भाज्या निवडण्यासोबतच कुकिंग लेसन आणि फार्म वॉकचा आनंद घेऊ शकतात. जेवणासाठी येथे 3 रेस्टॉरंट्स देखील उपलब्ध आहेत. डोंगरांमध्ये ‘शक्ती प्राण लॉज’, पोहोचण्याचा मार्ग फक्त पायी कुमाऊँ। उत्तराखंडमधील कुमाऊँच्या डोंगरांमध्ये वसलेले ‘शक्ती प्राण लॉज’ हे शांतता आणि साहसाचे एक अनोखे मिश्रण आहे. 7,000 फूट उंचीवर बांधलेल्या या रिट्रीटपर्यंत केवळ पायीच पोहोचता येते. येथे सौर ऊर्जेवर चालणारे फक्त 7 सुइट्स आहेत, जिथून नंदा देवी आणि पंचाचूली शिखरांची अद्भुत दृश्ये दिसतात. निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण खास आहे, जिथे बर्फाच्छादित शिखरांमध्ये लाकडी फायरप्लेस आणि शांततापूर्ण वातावरण मिळते. डोंगरांमध्ये वाघ आणि ऐतिहासिक मंदिरांचा आनंद घ्या राजगड. मध्य प्रदेशातील मणियागड टेकड्यांमध्ये वसलेले ‘द ओबेरॉय राजगड पॅलेस’ हे बुंदेला वंशाच्या 350 वर्षांच्या जुन्या निवासस्थानाला पुनर्संचयित करून बनवलेले एक भव्य रिसॉर्ट आहे. तलावाच्या काठी वसलेल्या या रिसॉर्टचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पन्ना राष्ट्रीय उद्यानाजवळ त्याचे स्थान, जिथे पर्यटक वाघ आणि बिबट्या पाहू शकतात. येथील तज्ञ पाहुण्यांना रनेह धबधबा आणि केन अभयारण्याची सफारी घडवतात. यासोबतच, जवळच असलेल्या युनेस्को वारसा स्थळ खजुराहो येथील प्राचीन मंदिरांवरील कोरीव काम पाहण्याची संधी देखील मिळते. एएबीबीसीसी: बार नाही, ड्रिंक्सचा म्युझियमसारखा अनुभव नवी दिल्ली। दिल्लीतील वसंत विहारमध्ये स्थित 'एएबीबीसीसी' हे पेयांचे एक आधुनिक संग्रहालय आहे. याची सुरुवात एका प्रयोगशाळेतून होते, जिथे औषधी वनस्पती आणि मध यांसारख्या अनोख्या घटकांपासून पेयांना नवीन चव दिली जाते. येथील मेन्यू वेळेच्या प्रवासासारखा आहे, जो भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ या श्रेणींमध्ये विभागलेला आहे. यात वांग्याचे भरीत यांसारख्या अनोख्या कॉकटेल प्रयोगांचाही समावेश आहे. शेवटी एक म्युझिक लाउंज आहे, जिथे उत्कृष्ट ध्वनी गुणवत्तेचा आनंद घेता येतो.
अमेरिकेतील मायक्रोसॉफ्ट (सत्या नडेला), गुगल (सुंदर पिचाई) आणि ॲडोबी (शांतनू नारायण) यांसारख्या मोठ्या संस्था असोत किंवा स्टार्टअपचे बादशाह असलेले ७२ युनिकॉर्न असोत, किंवा हॉटेल्स आणि किराणा स्टोअर्स असोत, प्रत्येक ठिकाणी भारतीय वंशाच्या लोकांचे वर्चस्व आहे. खर्च करण्याच्या आणि दान करण्याच्या बाबतीत असो किंवा कर भरण्याच्या बाबतीत असो, त्यातही भारतीय वंशाचे अमेरिकन त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत खूप पुढे आहेत. बीसीजी आणि इंडियास्पोरा यांनी तयार केलेल्या ‘अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांच्या सामर्थ्याची कहाणी’ याच्या पहिल्या भागात वाचा, कसे भारतीय वंशाचे लोक अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत... अमेरिकेतील भारतीय समुदायाचे यश केवळ वैयक्तिक यशापुरते मर्यादित नाही, तर ते देशाच्या आर्थिक संरचनेचा एक अविभाज्य भाग बनले आहे. अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या लोकांची लोकसंख्या केवळ १.५% असूनही, हा समुदाय अमेरिकन तिजोरीत ५-६% कराचे योगदान देतो. सिलिकॉन व्हॅलीच्या बोर्डरूमपासून ते लहान शहरांतील छोट्या-छोट्या दुकानांपर्यंत, भारतीय वंशाच्या उद्योजकांनी लाखो अमेरिकन लोकांसाठी रोजगार निर्माण केले आहेत. फॉर्च्यून 500 कंपन्यांच्या नेतृत्वापासून ते नवीन युनिकॉर्न (कंपन्या) उभारण्यापर्यंत, भारतीय मेहनत आणि बुद्धिमत्तेने अमेरिकेला जगाच्या तुलनेत पुढे ठेवले आहे. दरवर्षी 42 लाख कोटी खर्च करत आहेत अमेरिकेत भारतीय वंशाचे प्रत्येक कुटुंब दरवर्षी सरासरी 2.8 कोटी रुपये खर्च करत आहे. - अमेरिकेत भारतीय वंशाचे एकूण 51 लाख लोक राहतात, जी उत्तराखंडच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मी आहे.- भारताने आपल्या 140 कोटी लोकांसाठी जेवढे वार्षिक बजेट बनवले आहे, त्याच्या 79% एकट्या 51 लाख भारतीय अमेरिकन दरवर्षी तिथे खर्च करतात. दरवर्षी 28 लाख कोटी रु. कर देत आहेत आपल्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत पाहिले तर, भारतीय वंशाचे लोक 4 पटीने अधिक कर देत आहेत. - भारतीय डायस्पोराचे सरासरी वय 36 वर्षे आहे, तर अमेरिकन लोकांचे 39.2 वर्षे आहे.- भारतीय वंशाच्या लोकांचे सरासरी उत्पन्न 1.36 लाख डॉलर आहे, जे अमेरिकन लोकांच्या 70 हजार डॉलरच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे.- फॉर्च्यून 500 कंपन्यांच्या सीईओमध्ये 16 भारतीय वंशाचे लोक आहेत, जे 25 लाख नोकऱ्या देत आहेत. विद्यार्थी दरवर्षी 91 हजार कोटी रुपये देत आहेत भारतीय वंशाच्या लोकांनी 2008 पासून अमेरिकन विद्यापीठांना तीन अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त देणगी दिली आहे.- ओपन डोअर्सनुसार, 2022-23 मध्ये भारतातून 2.7 लाख विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रवेश घेतला, जे अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थी लोकसंख्येच्या 25% आहे. - हे विद्यार्थी दरवर्षी 91,000 कोटी रुपये खर्च करतात. यामुळे 93,000 नोकऱ्या निर्माण होतात. अमेरिकेतील 60% हॉटेल्स भारतीय वंशाच्या लोकांची आहेत हॉटेल व्यवसायात भारतीयांचा सहभाग 1940 च्या दशकात कांजी देसाई यांच्यापासून सुरू झाला.- भारतीय वंशाचे लोक सुमारे 60% हॉटेल्सचे मालक आहेत, ज्यामुळे वार्षिक सुमारे 64 लाख कोटी रु. महसूल मिळतो आणि 40 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.- भारतीय वंशाचे लोक 35-50% लहान दुकानांचेही मालक आहेत. यातून सुमारे 45 लाख कोटी रु. महसूल मिळतो. अमेरिकेत 1.1 कोटी नोकऱ्या निर्माण केल्या जिथे जास्त भारतीय वंशाचे लोक काम करतात, असे क्षेत्र तुलनेने अधिक रोजगार देत आहेत.- अमेरिकेत थेट काम करणारे 31 लाख भारतीय, 1.15 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करू शकले आहेत.- जिथे बहुतेक भारतीय वंशाचे लोक काम करतात, जसे की - STEM, व्यवसाय आणि कला, ते 3.9 पट नोकऱ्या निर्माण करतात, तर इतर क्षेत्रांमध्ये हा आकडा 2.7 पट आहे.अमेरिकेत भारतीय वंशाचे प्रत्येक कुटुंब वार्षिक सरासरी 2.8 कोटी रुपये खर्च करत आहे. यांनी अहवाल तयार केला बीसीजी आणि इंडियास्पोराने ‘अमेरिकेतील भारतीय डायस्पोरा’ नावाचा हा अहवाल तयार केला. बीसीजी (बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप) जगातील सर्वात मोठ्या व्यवस्थापन सल्लागार कंपन्यांपैकी एक आहे. तर, अमेरिकन संस्था इंडियास्पोरा जगभरातील भारतीय वंशाच्या प्रभावशाली लोकांना एकत्र आणून त्यांना सकारात्मक कामांमध्ये सहभागी करत आहे.
पाकिस्तानात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 30% पर्यंत कपात:नवीन गाडी खरेदीवरही बंदी
पाकिस्तानमध्ये वाढत्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने खर्च कमी करण्यासाठी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, सरकारी कंपन्या आणि सरकारच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 5% ते 30% पर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने म्हटले आहे की, या उपायांमुळे वाचलेला पैसा लोकांना दिलासा देण्यासाठी वापरला जाईल. बैठकीत असाही निर्णय घेण्यात आला की, पुढील दोन महिन्यांसाठी सरकारी गाड्यांसाठी इंधनाचा वापर 50% पर्यंत कमी केला जाईल आणि सुमारे 60% सरकारी वाहने रस्त्यांवरून हटवली जातील. याव्यतिरिक्त, नवीन सरकारी गाड्या खरेदी करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत आणि सरकारी बैठकांमध्ये मिळणारे शुल्क रद्द करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. खरं तर, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर, पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे 55 रुपयांपर्यंत वाढली आहे. याच कारणामुळे सरकार इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी हे उपाय करत आहे. व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकन दूतावासावर 7 वर्षांनंतर अमेरिकेचा ध्वज फडकवला, राजनैतिक संबंध बिघडल्यामुळे बंद होता व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसमध्ये अमेरिकन दूतावासावर 7 वर्षांनंतर पुन्हा अमेरिकेचा ध्वज फडकवण्यात आला. अमेरिकन दूतावासाने सांगितले की, 12 मार्च 2019 रोजी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध बिघडल्यामुळे दूतावास बंद करण्यात आला होता. ध्वज फडकवण्याची ही घटना अमेरिका-व्हेनेझुएला संबंधांमध्ये अलीकडील सुधारणेचे संकेत मानले जात आहेत. खरेतर, याच वर्षी 4 जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईत व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करण्यात आली होती. यानंतर डेल्सी रॉड्रिगेझ यांना देशाचे कार्यवाहक अध्यक्ष बनवण्यात आले. ध्वजारोहण करताना अनेक स्थानिक लोक तेथे पोहोचले. काही लोकांनी याला एक चांगले पाऊल म्हटले आणि सांगितले की यामुळे इतर देशांशी संबंध सुधारू शकतात. मात्र, देशात अजूनही काही लोक अमेरिकेच्या वाढत्या प्रभावावर टीका करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की मादुरो यांना जबरदस्तीने सत्तेवरून हटवणे आणि त्यांना त्यांच्या पत्नीसह न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात ठेवणे चुकीचे होते. तसेच, व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगात वाढत्या अमेरिकन प्रभावाबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
नेपाळमधील गंडकी प्रांतातील गोरखा जिल्ह्यात शनिवारी रात्री भारतीय भाविकांनी भरलेली एक बस दरीत कोसळली. यात 7 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 7 जण जखमी झाले आहेत. प्रवासी मनाकामना मंदिरातून दर्शन करून परत येत होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाविकांना घेऊन जाणारी एक मायक्रोबस मनाकामना मंदिरातून परत येत असताना रस्त्यावरून घसरून 200 फूट खोल दरीत कोसळली. अपघातात जखमी झालेल्या 7 प्रवाशांना भरतपूर येथील चितवन मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, बसमध्ये डझनहून अधिक प्रवासी होते. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, बस मनाकामना मंदिरातून तनहुन जिल्ह्यातील अंबुखैरेनी भागाकडे जात होती. घटनेनंतर रात्री उशिरापर्यंत बचावकार्य सुरू होते. पोलिसांनी सांगितले की, अपघाताच्या इतर कारणांचीही चौकशी केली जात आहे. अपघातात बसचा चालक सुरक्षित, मदतनीस जखमी गोरखा जिल्हा वाहतूक पोलीस कार्यालयाचे प्रमुख सूरज अर्याल यांनी सांगितले की, मृतांमध्ये दोन महिला आणि पाच पुरुषांचा समावेश आहे. सर्व भारतीय नागरिक होते. जिल्हा पोलीस प्रमुख भरत बहादूर बीके यांच्या माहितीनुसार, मृतांची ओळख मुथु कुमार (58), अनामालिक (58), मीनाक्षी (59), शिवगामी (53), विजयल (57), मीना (58) आणि तमिलरसी (60) अशी झाली आहे. हिमालयन टाइम्सनुसार, इलेक्ट्रिक बसचा चालक सुरक्षित बचावला, तर त्याचा मदतनीस या अपघातात जखमी झाला आहे. रस्ते अपघातांमुळे नेपाळमध्ये नुकसान तिप्पट वाढले जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार, नेपाळमध्ये रस्ते अपघातांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान 2007 नंतर तिप्पट वाढले आहे आणि आता ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GNP) सुमारे 1.5% आहे. जागतिक बँकेनुसार, नेपाळमधील रस्ते अपघातात मरण पावलेल्यांपैकी 70% पेक्षा जास्त पादचारी, सायकलस्वार आणि मोटारसायकलस्वार यांसारखे असुरक्षित रस्ते वापरकर्ते असतात. बस दरीत कोसळून 19 लोकांचा मृत्यू झाला होता यापूर्वी नेपाळमधील धादिंग जिल्ह्यात 23 फेब्रुवारी रोजी एक पर्यटक बस 200 मीटर खोल दरीत कोसळली होती. या अपघातात 19 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 25 लोक जखमी झाले होते. बस पोखराहून काठमांडूला जात होती आणि त्यात 44 लोक होते. मृतकांमध्ये 24 वर्षांचा ब्रिटिश नागरिक, 40 वर्षांची चिनी महिला आणि 32 वर्षांचा भारतीय पुरुष यांचा समावेश आहे. नेपाळमध्ये डोंगराळ भागातील अरुंद रस्ते आणि खराब रस्ते देखभालीमुळे रस्ते अपघात सामान्य आहेत. नेपाळमध्ये अपघात जास्त होण्याची 5 प्रमुख कारणे आहेत डोंगराळ भूभाग नेपाळचा बहुतेक भाग डोंगराळ आणि दुर्गम आहे. रस्त्यांच्या कडेला खोल दऱ्या आणि उतार असतात. थोडीशी चूक किंवा खराब हवामानात वाहने सहजपणे रस्त्यावरून घसरू शकतात, त्यामुळे रस्ते अपघात जास्त होतात. खराब आणि अरुंद रस्ते नेपाळमधील अनेक भागांमध्ये रस्ते अरुंद, वळणाचे आणि व्यवस्थित विकसित नाहीत. अनेक ठिकाणी संरक्षक भिंती किंवा रेलिंग्जही नसतात. यामुळे बस किंवा कार दरीत कोसळण्याचा धोका वाढतो. हवामान आणि नैसर्गिक आपत्ती नेपाळमध्ये मान्सूनदरम्यान मुसळधार पाऊस पडतो, ज्यामुळे भूस्खलन आणि पुराच्या घटना वाढतात. डोंगरांमध्ये माती सरकल्याने रस्ते तुटतात आणि वाहने अपघातांना बळी पडतात. भूकंप आणि भूगर्भीय क्रियाकलाप नेपाळ भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रात येतो. जमिनीची अस्थिरता आणि डोंगराळ उतार देखील अपघातांची शक्यता वाढवतात. वाहतूक व्यवस्थेच्या मर्यादा अनेकदा गाड्या ओव्हरलोड असतात, वाहने जुनी असतात किंवा चालकांना कठीण डोंगराळ रस्त्यांवर पुरेसे प्रशिक्षण नसते. यामुळे अपघातांचा धोका आणखी वाढतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नेपाळमध्ये डोंगर, खराब रस्ते, मुसळधार पाऊस आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा एकत्र येऊन अपघातांची संख्या वाढवतात.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज १६ वा दिवस आहे. दरम्यान, मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे मोठ्या संख्येने ब्रिटिश नागरिक दुबईतून परत येत आहेत. यामुळे लंडनमध्ये भाड्याच्या घरांची मागणी अचानक वाढली आहे. डेली मेलनुसार, अनेक लोक सुरक्षिततेच्या कारणास्तव लवकर स्थलांतरित होऊ इच्छित आहेत आणि एका आठवड्यासाठी ३ ते ४ लाख रुपये देण्यास तयार आहेत. त्याचबरोबर, हल्ल्यांमुळे इराणमधील सुमारे २०,००० नागरिक इमारती प्रभावित झाल्या, ज्यात १६,००० घरांचा समावेश होता. ७७ आरोग्य सुविधांचे नुकसान झाले, ६५ शाळा उद्ध्वस्त झाल्या. लेबनॉनमध्येही इस्त्रायली हल्ले सुरू आहेत, ज्यामुळे सुमारे ८ लाख लोकांना घरे सोडावी लागली आहेत. अल जझीरानुसार, यात २ लाखांहून अधिक मुलांचा समावेश आहे. २० फोटोंमध्ये युद्धाने उद्ध्वस्त झालेले जीवन…. युद्धातील बालपण हल्ल्याची छायाचित्रे लंडनमध्ये भाडे संकट इस्त्रायलच्या तेल अवीवमध्ये हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजल्यावर आपल्या लहान मुलासोबत आश्रय घेणारी महिला. रुग्णालयावर हल्ला युद्धात हजारो घरे उध्वस्त
अमेरिका-इराणमधील युद्धाला १५ दिवस उलटून गेले असतानाही ते लवकर थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. इराणने आपली ‘मोझॅक डिफेन्स’ व ‘प्रदीर्घ थकवणाऱ्या युद्धा’च्या रणनीतीमुळे अमेरिकेवर मोठा दबाव निर्माण केला आहे. आता अमेरिकेने नवा डाव खेळला आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातून सुमारे २,५०० मरीन सैनिक मध्य-पूर्वेकडे कूच करत आहेत. हे कमांडो ३ युद्धनौकांसह जात आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेकडे समुद्र, हवा व जमीन अशा तिन्ही मार्गांनी कारवाई करण्याची क्षमता राहील. येथे आधीपासूनच ५०,००० अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. फ्रान्सच्या आंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थेचे संशोधक एली टेनेनबाम यांच्या मते, इराणच्या ‘मोझॅक डिफेन्स’ रणनीतीअंतर्गत, इराणने सैन्याची ३१ प्रांतीय कमांडमध्ये विभागणी केली आहे. प्रत्येक प्रांताचा कमांडर स्वतः एक ‘स्वतंत्र जनरल’ असतो. वरिष्ठ नेतृत्वाशिवाय ते आघाडी सांभाळू शकतात. दुसरीकडे, बगदादमधील अमेरिकन दूतावासाच्या हेलिपॅडवर क्षेपणास्त्र हल्ला झाला. इस्रायली गोळीबारामुळे दक्षिण लेबनॉनमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती सेनेच्या नेपाळी बटालियन मुख्यालयाचे नुकसान झाले. पुढे काय? या युद्धात संभाव्य पर्याय काय असू शकतात... तीन संभाव्य पर्याय दिसत आहेत. पहिला- अमेरिका युद्ध थांबवेल, पण इराण हल्ले सुरूच ठेवेल. दुसरा- अमेरिका भूदल पाठवून युद्ध वाढवेल. तिसरा- अमेरिका आणि इस्रायल इराणविरोधी गटांना शस्त्रे देऊन संघर्षाला वांशिक युद्धात बदलतील. याशिवाय ट्रम्प यांच्याकडे ३ मार्ग आहेत- १. जमिनीवरून हल्ला, २. हवाई हल्ला, ३. अणू पर्याय. पण हे तिन्ही मार्ग सोपे नाहीत. दीर्घ लढाईसाठी किती तयार? इराणकडे अजूनही ३००० पेक्षा जास्त बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा साठा, हजारो ड्रोन्स आहेत. इराणने मोज्तबा खामेनी यांची नवीन सर्वोच्च नेते म्हणून निवड करून स्पष्ट संकेत दिले आहेत की ते झुकणार नाहीत. जनताही त्यांच्या पाठीशी आहे. इराणसमोर काय आव्हाने? इराणलाही युद्धामुळे राजकीय, लष्करी, आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागत आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, देश हळूहळू ‘झॉम्बी स्टेट’ बनू शकतो, जिथे सरकार सुरक्षा तर राखते, पण अर्थव्यवस्था आणि प्रशासन कमकुवत होते. इराणची प्रभावी रणनीती... इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे तज्ज्ञ अली वाएज यांच्या मते, इराण त्रिस्तरीय रणनीती अवलंबत आहे. पहिली- स्वतःचे रक्षण. दुसरी- प्रत्युत्तरादाखल कारवाईची क्षमता टिकवून ठेवणे. तिसरी- दीर्घ संघर्ष, ज्याने शत्रू स्वतःहून हटेल. तेल व महागाईचाही दबाव?ब्रेंट क्रूड १०३ डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचले. २८ फेब्रुवारीपासून यात ४१.५% वाढ झाली. अमेरिकन क्रूड ४७% वाढून ९८.७१ डॉलर्सवर गेले आहे. युद्धामुळे मार्चमध्ये जागतिक तेल पुरवठा रोज ८० लाख बॅरलने घटला आहे. ट्रम्प यांच्याकडे काय पर्याय?तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प आपल्या ‘विजयाची’ व्याख्या बदलू शकतात. ते खामेनेई यांच्या मृत्यूलाच ‘पूर्ण विजय’ घोषित करून सन्मानजनक एक्झिटचा प्रयत्न करू शकतात, कारण इराणला नमवणे कठीण वाटत आहे. ट्रम्प यांच्या चिंतेची कारणे...सीएनएन पोलनुसार ५९-६०% अमेरिकन जनता युद्ध लांबण्याच्या विरोधात आहे. मध्यावधी निवडणुका जवळ असल्याने ट्रम्प यांना लोकप्रियता घटण्याची भीती वाटते. स्पेन, तुर्की व ब्राझीलसारख्या देशांनी अमेरिकेपासून अंतर राखले आहे. दिव्य मराठी नेटवर्क. तेहरान| अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले की, इराणच्या खार्ग बेटावरील लष्करी तळ अमेरिकन दलांनी नष्ट केले आहे. मात्र, इराणने दावा केला की तेलाची निर्यात सामान्यपणे सुरू आहे. २० चौकिमीमध्ये पसरलेले हे छोटेसे बेट इराणच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी सुमारे ९०% प्रक्रिया करते. येथे बनवलेले साठवण टाके, लोडिंग टर्मिनल व पाइपलाइ तेल निर्यातीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. दरवर्षी ९५ कोटी बॅरल क्रूड येथे हाताळले जाते. भारताला दिलासा; २ जहाजे होर्मुझ पार नवी दिल्ली |शिपिंग कॉर्प. ऑफ इंडियाचे भारतीय ध्वज असलेले २ एलपीजी टँकर ‘शिवालिक’ व ‘नंदा देवी’ शनिवारी होर्मुज पार करून भारताकडे रवाना झाले. दोन दिवसांत ते गुजरातच्या मुंद्रा व कांडला बंदरावर पोहोचतील. यात ७० हजार मेट्रिक टनांहून अधिक गॅस आहे. यातून सुमारे ४९ लाख घरगुती सिलिंडर भरतील.
इंधन संकट:पाकिस्तानात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 30 टक्के कपात, सरकारी कंपन्यांसाठी शरीफ सरकारचा निर्णय
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शनिवारी सरकारी मालकीच्या उपक्रम आणि स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यास मंजुरी दिली आहे. देशात सुरू असलेल्या काटकसरीच्या मोहिमेचा हा एक भाग आहे. अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या इंधन संकटाच्या आर्थिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या विविध बचत योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत हे नवीन उपाय मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, शरीफ यांनी इंधनाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि सरकारी काटकसरीच्या उपायांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सरकारी मालकीच्या उपक्रमांमधील आणि सरकारी आश्रयाखाली स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५-३० टक्क्यांपर्यंत कपात केली जाईल. या काटकसरीच्या उपायांमधून निर्माण होणारी बचत केवळ जनतेला दिलासा देण्यासाठी वापरली जाईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी वाहनांच्या इंधन कोट्यामध्ये ५० टक्के कपात केली जाईल.याव्यतिरिक्त, विविध महामंडळे आणि संस्थांच्या मंडळांवर असलेल्या सरकारी प्रतिनिधींना यापुढे बैठकीचा भत्ता मिळणार नाही. सरकारी वाहन खरेदी, मंत्र्यांचे परदेश दौरे बंद निवेदनानुसार, “नवीन वाहने खरेदी करण्यावर आणि इतर सर्व सरकारी खरेदीवर सरकारने घातलेल्या पूर्ण बंदीच्या अंमलबजावणीची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.” तसेच, मंत्रिमंडळ सदस्य, मंत्री, सल्लागार आणि विशेष सहाय्यकांचे पुढील दोन महिन्यांचे वेतन सार्वजनिक कल्याणासाठी बचत म्हणून वापरले जाईल. सरकारी अधिकारी, मंत्री आणि विशेष सहाय्यकांच्या परदेश दौऱ्यांवरील पूर्ण बंदी कायम राहील, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ५५ रुपयांनी वाढले गेल्या शुक्रवारी पेट्रोलच्या किमतीत प्रति लिटर ५५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे सरकारला इंधन वापर कमी करण्यासाठी अनेक कठोर उपाययोजना कराव्या लागल्या आहेत. यापूर्वीच्या पावलांमध्ये दोन महिन्यांसाठी अधिकृत वाहनांच्या इंधन वाटपात ५० टक्के कपात करणे, ६० टक्के सरकारी वाहने रस्त्यावरून काढून टाकणे यांचा समावेश आहे.
ट्रम्प समर्थक कार्यकर्त्या लॉरा लूमर यांनी पाकिस्तानबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे. त्या म्हणाल्या की, पाकिस्तान हा जगात सर्वाधिक इस्लामिक दहशतवाद पसरवणारा देश आहे. त्यांनी अमेरिकेला पाकिस्तानपासून दूर राहण्याचा आणि संबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला. लूमर यांनी हे विधान इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हदरम्यान केले. त्यांनी थेट पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारचा उल्लेख करत सांगितले की, पाकिस्तानवर दीर्घकाळापासून जिहादी विचारधारा पसरवल्याचा आरोप होत आहे. त्या म्हणाल्या की, अशा परिस्थितीत अमेरिकेने पाकिस्तानच्या सध्याच्या सरकारशी जवळीक वाढवण्यापूर्वी सावधगिरीने पाऊल उचलले पाहिजे. लूमर या यापूर्वीही त्यांच्या मुस्लिमविरोधी आणि वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत राहिल्या आहेत. यापूर्वी त्या भारताबाबतही वादात सापडल्या आहेत. त्यांनी भारतीय स्थलांतरितांना ‘थर्ड वर्ल्ड इनवेडर्स’ (मागासलेला देश) म्हटले होते आणि बॉलिवूडची खिल्ली उडवली होती. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… अमेरिका-दक्षिण कोरिया लष्करी सरावादरम्यान उत्तर कोरियाने समुद्रात बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागले उत्तर कोरियाने शनिवारी आपल्या पूर्व किनाऱ्यावरून समुद्राच्या दिशेने एक क्षेपणास्त्र डागले. दक्षिण कोरिया आणि जपानचे म्हणणे आहे की, हे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र असू शकते. तथापि, या प्रक्षेपणामुळे कोणत्याही जहाज किंवा विमानाला कोणतेही नुकसान झाले नाही. हे क्षेपणास्त्र त्यावेळी डागण्यात आले जेव्हा अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाचा फ्रीडम शील्ड लष्करी सराव सुरू आहे, जो 19 मार्चपर्यंत चालेल. उत्तर कोरिया अनेकदा या लष्करी सरावांना विरोध करतो आणि त्यांना हल्ल्याची तयारी असल्याचे सांगतो. दक्षिण कोरियाई सैन्यानुसार, क्षेपणास्त्र उत्तर कोरियाच्या पूर्व किनाऱ्यावरून समुद्राच्या दिशेने सोडण्यात आले. तर जपानच्या तटरक्षक दलाने सांगितले की, हे क्षेपणास्त्र कदाचित जपानच्या क्षेत्राबाहेर समुद्रात पडले. अमेरिकेत 11 भारतीयांवर व्हिसा फसवणुकीचा आरोप, व्हिसा मिळवण्यासाठी बनावट लुटमार घडवून आणत होते अमेरिकेत 11 भारतीयांवर बनावट लुटमारीच्या घटना घडवून यू-व्हिसा मिळवण्याच्या कटाचा आरोप आहे. अमेरिकेचा यू-व्हिसा अशा लोकांना मिळतो जे एखाद्या मोठ्या गुन्ह्याचे बळी ठरतात आणि तपासात पोलिसांना मदत करतात. यामुळे त्यांना अमेरिकेत राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळते आणि नंतर ग्रीन कार्ड देखील मिळू शकते. तपासात असे समोर आले की, आरोपी दुकानांमध्ये बनावट शस्त्रांसह दरोडे घडवून आणत होते, जेणेकरून कर्मचारी स्वतःला पीडित दाखवून व्हिसासाठी अर्ज करू शकतील. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या माहितीनुसार, 6 आरोपी बोस्टनच्या फेडरल कोर्टात हजर झाले, तर इतरांना मॅसॅच्युसेट्स, केंटकी आणि ओहायो येथून अटक करण्यात आली. एका आरोपीला यापूर्वीच भारतात पाठवण्यात आले आहे. दोष सिद्ध झाल्यास 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 2.5 लाख डॉलरपर्यंत दंड होऊ शकतो. ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो आयसीयूमध्ये दाखल, निमोनियामुळे प्रकृती गंभीर ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जेअर बोल्सोनारो यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. 70 वर्षीय बोल्सोनारो निमोनियाने त्रस्त आहेत. ब्राझीलच्या डीएफ स्टार रुग्णालयाने सांगितले की, त्यांना तीव्र ताप, थंडी वाजणे आणि ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यानंतर दाखल करण्यात आले. तपासणीत ब्रोंकोनिमोनिया (फुफ्फुसांचा संसर्ग) झाल्याची पुष्टी झाली आहे. बोल्सोनारो यांच्या डॉक्टरांच्या मते, 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या रुग्णांमध्ये न्यूमोनिया धोकादायक ठरू शकतो कारण यामुळे सेप्टीसेमिया (रक्तात संसर्ग) होण्याचा धोका वाढतो. सध्या त्यांना आयसीयूमध्ये अँटीबायोटिक्स आणि इतर वैद्यकीय सहाय्य दिले जात आहे. बोल्सोनारो यांना 2022 च्या निवडणुकीनंतर सत्तापालटाच्या कटाच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांना गेल्या वर्षी 27 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांच्यावर आरोप होता की त्यांनी निवडणूक हरल्यानंतर ब्राझीलची लोकशाही व्यवस्था उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.
उत्तर कोरियाने शनिवारी आपल्या पूर्व किनाऱ्यावरून समुद्राच्या दिशेने एक क्षेपणास्त्र डागले. दक्षिण कोरिया आणि जपानचे म्हणणे आहे की हे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र असू शकते. तथापि, या प्रक्षेपणामुळे कोणत्याही जहाज किंवा विमानाला कोणतेही नुकसान झाले नाही. हे क्षेपणास्त्र अशा वेळी डागण्यात आले, जेव्हा अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाचा “फ्रीडम शील्ड” लष्करी सराव सुरू आहे, जो 19 मार्चपर्यंत चालेल. उत्तर कोरिया अनेकदा या लष्करी सरावांना विरोध करतो आणि त्यांना हल्ल्याची तयारी असल्याचे सांगतो. दक्षिण कोरियाई सैन्यानुसार, क्षेपणास्त्र उत्तर कोरियाच्या पूर्व किनाऱ्यावरून समुद्राच्या दिशेने सोडण्यात आले. तर जपानच्या तटरक्षक दलाने सांगितले की हे क्षेपणास्त्र कदाचित जपानच्या क्षेत्राबाहेर समुद्रात पडले. अमेरिकेत 11 भारतीयांवर व्हिसा फसवणुकीचा आरोप, व्हिसा मिळवण्यासाठी बनावट लुटमार घडवून आणत होते अमेरिकेत 11 भारतीयांवर बनावट दरोड्याच्या घटना घडवून U-व्हिसा मिळवण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेचा U-व्हिसा अशा लोकांना मिळतो जे एखाद्या मोठ्या गुन्ह्याचे बळी ठरतात आणि तपासात पोलिसांना मदत करतात. यामुळे त्यांना अमेरिकेत राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळते आणि नंतर ग्रीन कार्ड देखील मिळू शकते. तपासात असे समोर आले की आरोपी दुकानांमध्ये बनावट शस्त्रांसह दरोडे घडवून आणत होते, जेणेकरून कर्मचारी स्वतःला पीडित दाखवून व्हिसासाठी अर्ज करू शकतील. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या मते, 6 आरोपी बोस्टनच्या फेडरल कोर्टात हजर झाले, तर उर्वरित आरोपींना मॅसॅच्युसेट्स, केंटकी आणि ओहायो येथून अटक करण्यात आली. एका आरोपीला यापूर्वीच भारतात पाठवण्यात आले आहे. दोष सिद्ध झाल्यास 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 2.5 लाख डॉलरपर्यंत दंड होऊ शकतो. ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो आयसीयूमध्ये दाखल, निमोनियामुळे प्रकृती गंभीर ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जेर बोल्सोनारो यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. 70 वर्षीय बोल्सोनारो निमोनियाने त्रस्त आहेत. ब्राझीलच्या डीएफ स्टार रुग्णालयाने सांगितले की, त्यांना तीव्र ताप, थंडी वाजणे आणि ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यानंतर दाखल करण्यात आले. तपासणीत ब्रोंकोनिमोनिया (फुफ्फुसांचा संसर्ग) झाल्याची पुष्टी झाली आहे. बोल्सोनारो यांच्या डॉक्टरांच्या मते, 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या रुग्णांमध्ये निमोनिया धोकादायक ठरू शकतो कारण यामुळे सेप्टीसीमिया (रक्तात संसर्ग) होण्याचा धोका वाढतो. सध्या त्यांना आयसीयूमध्ये अँटीबायोटिक्स आणि इतर वैद्यकीय मदत दिली जात आहे. बोल्सोनारो यांना 2022 च्या निवडणुकीनंतर सत्तापालटाच्या कटाच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांना गेल्या वर्षी 27 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांच्यावर आरोप होता की त्यांनी निवडणूक हरल्यानंतर ब्राझीलची लोकशाही व्यवस्था उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.
पाकिस्तानच्या वायव्य भागात शुक्रवारी एका बॉम्बस्फोटात सात पोलिसांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील लक्की मरवत जिल्ह्यातील शादि खेल बेट्टानी परिसरात झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, गस्त घालणाऱ्या पोलिसांच्या गाडीला रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या आयईडीने (इम्प्रोव्हाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाइस) लक्ष्य करण्यात आले. स्फोट इतका जोरदार होता की एसएचओ आझम, चालक शाह बहरम आणि इतर चार पोलीस कर्मचारी जागीच ठार झाले. आणखी एक जखमी पोलीस कर्मचारी इन्साफुद्दीनला रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्याचाही मृत्यू झाला. प्रतिबंधित संघटना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. घटनेनंतर पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी परिसर वेढून शोधमोहीम सुरू केली आहे आणि पुरावे गोळा केले जात आहेत. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी आणि खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी ओली यांच्या वडिलांचे निधन, उपचारादरम्यान प्राण सोडले नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचे वडील मोहन प्रसाद ओली यांचे शुक्रवारी सकाळी निधन झाले. ९७ वर्षीय मोहन प्रसाद ओली गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होते. सूत्रांनुसार, त्यांचे पार्थिव शरीर ओली यांच्या गुंडू येथील निवासस्थानी नेण्यात येईल. त्यानंतर शुक्रवारी दुपारी पशुपतिनाथ येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मोहन प्रसाद ओली गेल्या काही काळापासून गट्ठाघर येथील त्यांच्या मुलीच्या घरी राहत होते. गुरुवारी रात्री अचानक तब्येत बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. 8 आणि 9 सप्टेंबर रोजी झालेल्या निदर्शनांदरम्यान झापा येथील मोहन प्रसाद ओली यांच्या घराला आग लावण्यात आली होती. त्यानंतर ते झापाला परतले नव्हते.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज १५वा दिवस आहे. या युद्धादरम्यान भारताचे एलपीजी (स्वयंपाकाचा वायू) वाहून नेणारे शिवालिक जहाज शुक्रवार रात्री होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार करून गेले. जहाजांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणाऱ्या 'मरीनट्रॅफिक' वेबसाइटनुसार हे जहाज ७ मार्च रोजी कतारहून अमेरिकेसाठी रवाना झाले होते. हे जहाज भारताच्या सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे आहे आणि यात सुमारे ५५,००० टन एलपीजी वाहून नेण्याची क्षमता आहे. याच कारणामुळे या जहाजाचे सुरक्षित बाहेर पडणे भारतासाठी खूप महत्त्वाचे मानले जात आहे. याच दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकन सैन्याने पर्शियन आखातात असलेल्या खार्ग बेटावरील इराणचे लष्करी तळ उद्ध्वस्त केले आहेत. त्यांनी अशीही चेतावणी दिली की, गरज पडल्यास या भागातील तेल पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य केले जाऊ शकते. इराणच्या सुमारे ८० ते ९०% कच्च्या तेलाची निर्यात याच बेटावरून होते. दावा-इराण दोन भारतीय गॅस टँकरना होर्मुजमधून जाऊ देणार इराणने दोन भारतीय गॅस टँकरना होर्मुज स्ट्रेटमधून जाण्याची परवानगी दिली आहे. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने आपल्या अहवालात हा दावा केला आहे. अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की, दोन भारतीय एलपीजी टँकर लवकरच होर्मुज स्ट्रेटमार्गे भारताकडे रवाना होतील. यामुळे देशांतर्गत गॅस पुरवठ्यावर पडणारा दबाव कमी होण्यास मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, कच्च्या तेलाचा एक टँकरही 1 मार्चच्या आसपास होर्मुज स्ट्रेट पार करून आला आहे आणि सौदी अरेबियाचे तेल घेऊन शनिवारपर्यंत भारतात येऊ शकतो. यापूर्वी गुरुवारी संध्याकाळीच भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फतहाली यांनी सांगितले होते की, इराण होर्मुज स्ट्रेटमध्ये भारताला सुरक्षित मार्ग देईल. ते म्हणाले- भारत आणि इराण यांच्यात दीर्घकाळापासून मैत्रीपूर्ण संबंध आणि परस्पर विश्वास आहे. दावा- इराणच्या नवीन सर्वोच्च नेत्याचा पाय कापावा लागला अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की, इराणचे नवीन सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनेई गंभीर जखमी असून कोमामध्ये आहेत. ब्रिटिश मीडिया द सनच्या रिपोर्टनुसार, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्यात जखमी झाल्यानंतर त्यांना तेहरानमधील सिना युनिव्हर्सिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. अहवालानुसार, हल्ल्यात झालेली जखम इतकी गंभीर होती की त्यांचा एक पाय कापावा लागला आणि यकृतालाही गंभीर नुकसान झाले आहे. रुग्णालयाचा एक भाग पूर्णपणे सील करण्यात आला आहे आणि तिथे कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात आहे. मुजतबा खामेनेई यांना त्यांचे वडील आणि इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनानंतर 9 मार्च रोजी देशाचे नवे सर्वोच्च नेते बनवण्यात आले होते. अली खामेनेई यांचे 28 फेब्रुवारी रोजी निधन झाले होते. इस्त्राईल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित 3 छायाचित्रे… अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…
पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये सुरक्षा यंत्रणांनी स्फोटकांनी भरलेले दोन ड्रोन खाली पाडले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एक ड्रोन फैजाबाद परिसराजवळ पडले, तर दुसरे I-9 सेक्टरमध्ये पाडण्यात आले. यापूर्वी अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला की, अफगाण हवाई दलाने पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वामधील कोहाट प्रदेशात लष्करी तळांना लक्ष्य केले. खरं तर, पाकिस्तानने गुरुवारी रात्री अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल आणि कंदाहारमध्ये हवाई हल्ले केले होते. तालिबान अधिकाऱ्यांनुसार, या हल्ल्यांमध्ये 6 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 15 लोक जखमी झाले. यादरम्यान, पाकिस्तान विमानतळ प्राधिकरणाने सांगितले की, इस्लामाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमानसेवा सामान्यपणे सुरू आहेत आणि विमानतळ बंद झाल्याच्या बातम्या चुकीच्या आहेत. अफगाणिस्तानच्या पाकिस्तानवरील ड्रोन हल्ल्याचा व्हिडिओ… पाकिस्तानने अफगाणच्या इंधन डेपोवर हल्ला केला होता तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांच्या मते, पाकिस्तानने 'काम एअर' या खासगी एअरलाइनच्या इंधन डेपोवर हल्ला केला होता, जो नागरी विमाने आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या विमानांनाही इंधन पुरवतो. त्यांनी या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशारा दिला. तर, पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला सांगितले की ही कारवाई पाकिस्तानी तालिबान (TTP) च्या ठिकाणांवर करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांत देशात वाढलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर हे ऑपरेशन सुरू करण्यात आले. अफगाण हल्ल्याशी संबंधित छायाचित्रे… पाकिस्तानने तालिबान नेत्यांच्या गडाला लक्ष्य केले तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सांगितले की, पाकिस्तानी हल्ले कंधार आणि पक्तिका प्रांतांमध्येही करण्यात आले. कंधार तालिबान नेत्यांचा गड मानला जातो. दरम्यान, तालिबान सरकारने पाकिस्तानचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर कोणत्याही देशाविरुद्ध हल्ल्यांसाठी होऊ दिला जाणार नाही. खरं तर, पाकिस्तान दीर्घकाळापासून अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दबाव टाकत आहे की, त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान दरम्यान युद्धासारखी परिस्थिती पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये संघर्षाची सुरुवात २२ फेब्रुवारी रोजी झाली होती. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हवाई हल्ले केले होते. पाकिस्तानचे उपगृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की, सीमावर्ती भागांमध्ये TTP च्या ठिकाणांवर केलेल्या कारवाईत किमान ७० दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या ८० पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानने २७ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानवर हल्ला केला. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की, पाकिस्तानला 'योग्य वेळी कठोर प्रत्युत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तान अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दीर्घकाळापासून दबाव टाकत आहे की, त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की, TTP अफगाणिस्तानमधून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमध्ये ४१५ तालिबानी सैनिक मारले पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या हल्ल्याला ‘गजब लिल हक’ ऑपरेशन असे नाव दिले होते आणि काबूलसह अनेक प्रांतांमध्ये हल्ले केले. ‘गजब लिल हक’ म्हणजे, आपल्या हक्कांसाठी उभे राहणे. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ता उल्लाह तारर यांच्या मते आतापर्यंत - पाकिस्तानी हवाई दलाने दावा केला होता की त्यांनी नंगरहार आणि कंधारमधील तालिबानच्या लष्करी मुख्यालयांना लक्ष्य केले. तर तालिबानचे म्हणणे आहे की त्यांचे फक्त 8 ते 13 सैनिक मारले गेले आणि काही जखमी झाले. त्यांनी दावा केला होता की 55 पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आणि दोन लष्करी मुख्यालयांसह अनेक चौक्यांवर ताबा मिळवला. 1 लाख लोकांना घर सोडावे लागले गेल्या काही आठवड्यांत अफगाण आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांमध्ये सीमेवर अनेकदा चकमकी झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तान मिशन (UNAMA) नुसार, 26 फेब्रुवारी ते 5 मार्च दरम्यान पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाईत 56 नागरिक मारले गेले आहेत. यात 24 मुलांचाही समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र निर्वासित संस्थेनुसार, या हल्ल्यांमुळे सुमारे 1.15 लाख लोकांना आपली घरे सोडून सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास भाग पडले आहे. पाकिस्तान आणि TTP मध्ये संघर्ष का? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्समध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर दोन्ही देशांमध्ये आधीही तणाव होता अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये ड्युरंड रेषेवरून दीर्घकाळापासून वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना लपवल्याचा आरोप करत असतात. 2021 मध्ये अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर तालिबानचे नियंत्रण आल्यापासून तणाव आणखी वाढला आहे.
अमेरिकेतील न्यू ऑर्लिन्सचे रहिवासी असलेले डॉक्टर जेय मिलर यांच्यासाठी भारताची 'वन्स-इन-ए-लाइफटाइम' कौटुंबिक सहल एका भयानक अनुभवात बदलली. मध्यपूर्वेत वाढत्या युद्धाच्या तणावामध्ये अडकलेले डॉक्टर ज्या प्रकारे आपला जीव वाचवून घरी परतले, ती एखाद्या फिल्मी कथेपेक्षा कमी नाही. 28 फेब्रुवारी रोजी डॉ. मिलर दोहा (कतार) येथून डलाससाठी निघाले होते, परंतु इराण-इस्त्रायल तणावामुळे हवाई क्षेत्र बंद झाल्याने त्यांचे विमान एका तासानंतर परत दोहाला आले. इस्त्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला होता. प्रत्युत्तरादाखल इराण रॉकेट आणि ड्रोन डागत होता. कतारसह मध्यपूर्वेतील अनेक देशांनी हवाई क्षेत्र बंद केले. विमानसेवा रद्द झाली. हजारो प्रवासी अडकले. डॉ. मिलर यांनी सांगितले की, त्यावेळी त्यांनी आपल्या पत्नीला फोन केला आणि फक्त एवढेच म्हटले की, 'मी तिच्यावर खूप प्रेम करतो, कारण मला माहित नव्हते की मी घरी परत येऊ शकेन की नाही.' मिलर हे 45 वर्षांचे पल्मोनरी आणि क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट आहेत. रुग्णांकडे परत जाण्यासाठी ते पत्नी स्वाथी नर्रा आणि 5 वर्षांच्या मुलगी देवीला सोडून एक आठवडा आधी भारतातून निघाले होते. भारतातून अमेरिकेला जात असताना, कतारमधून मिलर यांना पुढील विमान पकडायचे होते, परंतु युद्ध सुरू झाल्यामुळे ते दोहामध्येच अडकले. ते अंदाझ दोहा हॉटेलमध्ये थांबले होते. या दरम्यान मिलर यांनी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटला फोन केले. फॉर्म भरले. लुईझियानाच्या नेत्यांशी संपर्क साधला, पण कोणतीही मदत मिळाली नाही. अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने जेव्हा सांगितले की प्रवाशांनी त्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारवर अवलंबून राहू नये, तेव्हा डॉक्टर मिलर यांनी स्वतःच बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला. दोहा ते रियाद टॅक्सीने 9 तासांत पूर्ण केला प्रवास आशिया (सौदी अरेबिया) - दोहा विमानतळ बंद असल्यामुळे मिलर यांनी रियादपर्यंतचा 9 तासांचा प्रवास टॅक्सीने पूर्ण केला. यासाठी त्यांना 3 गाड्या बदलाव्या लागल्या आणि 2.5 लाख रुपये खर्च करावे लागले. आफ्रिका (इथिओपिया) - रियादहून ते इथिओपियाची राजधानी अदिस अबाबा येथे पोहोचले. येथे ते 15 तास थांबले. युरोप आणि अमेरिका - इथिओपियाहून त्यांचे विमान इंधन भरण्यासाठी इटली (रोम) येथे थांबले, नंतर शिकागोमार्गे ते न्यू ऑर्लिन्सला पोहोचले.
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या दोन भावांना 835 वर्षांची शिक्षा:वैद्यकीय घोटाळ्यात दोषी
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या दोन भावांना फसवणुकीच्या प्रकरणात 835 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अमेरिकेतील पेनसिल्व्हेनिया येथे राहणारे भास्कर सवानी आणि अरुण सवानी यांच्यावर हेल्थकेअर आणि H-1B व्हिसाशी संबंधित अनेक घोटाळे केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात त्यांची सहकारी अलेक्झांड्रा ओला राडोमिक देखील दोषी आढळली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या मते, दोन्ही भावांनी सुमारे 10 वर्षे कंपन्या आणि डेंटल क्लिनिकचे नेटवर्क तयार करून फसवणूक केली. त्यांनी 'मेडिकेड'मधून 3 कोटी डॉलर (सुमारे 250 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केली आणि असे उपचार केले नसतानाही त्यांची बिले लावली. त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी परवानगी नसलेले डेंटल इम्प्लांट्स देखील लावले. त्याचबरोबर, H-1B व्हिसाद्वारे परदेशातून, विशेषतः भारतातून कर्मचाऱ्यांना बोलावण्यासाठी बनावट अर्ज केले आणि अनेक कर्मचाऱ्यांवर पगाराचा काही भाग परत देण्यासाठी दबाव टाकला. अफगाण तालिबानचा आरोप- पाकिस्तानने कंदाहार विमानतळाजवळच्या इंधन डेपोवर बॉम्ब हल्ला केला पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढत असल्याचे दिसत आहे. अफगाण तालिबानचा दावा आहे की पाकिस्तानने कंदाहार विमानतळाजवळ एका एअरलाइनच्या इंधन डेपोवर बॉम्ब हल्ला केला आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांच्या मते, हा हल्ला 'काम एअर' या खासगी एअरलाइनच्या इंधन डेपोवर करण्यात आला, जो नागरी विमानांना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या विमानांनाही इंधन पुरवतो. तालिबानने असाही आरोप केला की पाकिस्तानने राजधानी काबूलसह इतर ठिकाणी बॉम्ब हल्ला केला. या हल्ल्यांमध्ये महिला आणि मुलांचा मृत्यू झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे. दो देशांमधील संघर्ष गेल्या महिन्यात सुरू झाला होता, जेव्हा पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमध्ये हवाई हल्ले केले होते. पाकिस्तानचे म्हणणे होते की हे हल्ले दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य करून केले होते, तर अफगाणिस्तानने याला आपल्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. केनिया विमानतळावर 2,000 हून अधिक ‘क्वीन मुंग्या’ तस्करी करताना चिनी नागरिक पकडला गेला केनियातील एका विमानतळावर एका चिनी नागरिकाला हजारो जिवंत 'क्वीन मुंग्यांची' तस्करी करताना पकडण्यात आले आहे. आरोपीकडून 2,000 हून अधिक मुंग्या सापडल्या आहेत. माहितीनुसार, आरोपी झांग केकुनला जोमो केन्याटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरक्षा तपासणीदरम्यान अटक करण्यात आली. त्याच्या बॅगची तपासणी केली असता मोठ्या संख्येने जिवंत मुंग्या सापडल्या, ज्या तो चीनला घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सुमारे 1,948 राणी मुंग्या टेस्ट ट्यूबमध्ये पॅक केल्या होत्या, तर सुमारे 300 मुंग्या टिश्यू पेपरच्या रोलमध्ये लपवून ठेवल्या होत्या. या मुंग्या ‘मेसर सेफालोट्स’ नावाच्या प्रजातीच्या आहेत, ज्या आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता नियमांनुसार संरक्षित मानल्या जातात. केनिया वेलफेअर सर्व्हिसनुसार, युरोप आणि आशियातील काही देशांमध्ये या मुंग्यांना विदेशी पाळीव प्राणी म्हणून ठेवण्याचा कल वाढत आहे, त्यामुळे त्यांच्या तस्करीची प्रकरणेही समोर येत आहेत. तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे की, हे प्रकरण एखाद्या आंतरराष्ट्रीय मुंगी तस्करी नेटवर्कशी देखील संबंधित असू शकते. सध्या न्यायालयाने आरोपीला 5 दिवसांच्या कोठडीत पाठवले आहे, जेणेकरून त्याच्या फोन आणि लॅपटॉपची तपासणी करता येईल आणि संपूर्ण प्रकरणाचे सत्य समोर येऊ शकेल.
पाकिस्तानने गुरुवारी रात्री अफगाणिस्तानच्या अनेक भागांवर हवाई हल्ले केले. रॉयटर्सनुसार, काबुलमधील घरांवर झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यात 4 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 15 जण जखमी झाले. यात महिला आणि मुलांचा समावेश आहे. हल्ल्यांमध्ये अनेक घरांचेही नुकसान झाले आहे. तर, तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांच्या मते, हा हल्ला 'काम एअर' या खासगी एअरलाइनच्या इंधन डेपोवर करण्यात आला, जो नागरी विमाने आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या विमानांनाही इंधन पुरवतो. त्यांनी इशारा दिला की या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल. पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, ही कारवाई पाकिस्तानी तालिबान (TTP) च्या ठिकाणांवर करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की, अलिकडच्या काही महिन्यांत देशात वाढलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर हे ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आहे. पाकिस्तानने तालिबान नेत्यांच्या बालेकिल्ल्याला लक्ष्य केले तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सांगितले की, पाकिस्तानी हल्ले कंदाहार आणि पक्तिका प्रांतांमध्येही करण्यात आले. कंदाहार तालिबान नेत्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. तर, तालिबान सरकारने पाकिस्तानचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर कोणत्याही देशाविरुद्ध हल्ल्यांसाठी केला जाणार नाही. खरं तर, पाकिस्तान अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर बऱ्याच काळापासून दबाव टाकत आहे की त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संघर्षाची सुरुवात 22 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हवाई हल्ले केले होते. पाकिस्तानचे उपगृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की, सीमावर्ती भागातील TTP च्या ठिकाणांवर केलेल्या कारवाईत किमान 70 दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या 80 पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानने 27 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानवर हल्ला केला. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की, पाकिस्तानला 'योग्य वेळी कठोर प्रत्युत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दीर्घकाळापासून दबाव आणला आहे की त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकारने हे आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात 415 तालिबानी सैनिक मारले पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवरील हल्ल्याला ‘गजब लिल हक’ ऑपरेशन असे नाव दिले होते आणि काबूलसह अनेक प्रांतांमध्ये हल्ले केले. ‘गजब लिल हक’ म्हणजे, आपल्या हक्कांसाठी उभे राहणे. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ता उल्लाह तारर यांच्या मते, आतापर्यंत - पाकिस्तानी हवाई दलाने दावा केला होता की त्यांनी नंगरहार आणि कंधारमधील तालिबानच्या लष्करी मुख्यालयांना लक्ष्य केले. तर तालिबानचे म्हणणे आहे की त्यांचे फक्त 8 ते 13 सैनिक मारले गेले आणि काही जखमी झाले. त्यांनी दावा केला होता की 55 पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आणि दोन लष्करी मुख्यालयांसह अनेक चौक्यांवर ताबा मिळवण्यात आला. 1 लाख लोकांना घर सोडावे लागले गेल्या काही आठवड्यांपासून अफगाण आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांमध्ये सीमेवर अनेकदा चकमकी झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तान मिशन (UNAMA) नुसार, 26 फेब्रुवारी ते 5 मार्च दरम्यान पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाईत 56 नागरिक मारले गेले आहेत. यात 24 मुलांचाही समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र निर्वासित संस्थेनुसार, या हल्ल्यांमुळे सुमारे 1.15 लाख लोक आपली घरे सोडून सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास भाग पडले आहेत. पाकिस्तान आणि TTP मध्ये संघर्ष का? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्समध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला आहे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात ड्युरंड रेषेवरून दीर्घकाळापासून वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना लपवल्याचा आरोप करत असतात. 2021 मध्ये अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर तालिबानचे नियंत्रण आल्यापासून तणाव आणखी वाढला आहे.
अमेरिकेने जगभरातील देशांना रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट दिली आहे. हा निर्णय यासाठी घेण्यात आला आहे कारण इराणमधील युद्धामुळे जगातील तेल पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. या सवलतीनुसार देश मर्यादित प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करू शकतील. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की यामुळे बाजारात तेल पुरवठा वाढेल आणि किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल. युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमतही 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली आहे, जे ऑगस्ट 2022 नंतर पहिल्यांदाच घडले आहे. युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात चिंता वाढली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की ही परवानगी केवळ त्या रशियन तेलासाठी आहे जे आधीच जहाजांमध्ये भरून समुद्रात अडकले आहे. याचा उद्देश बाजारात पुरवठा वाढवणे हा आहे. इराकमध्ये अमेरिकन विमान कोसळले, शिया गटाने जबाबदारी स्वीकारली इराकमध्ये अमेरिकन सैन्याचे एक KC-135 लष्करी विमान कोसळले आहे. यानंतर इराकमधील एका बंडखोर गटाने दावा केला आहे की, त्यांनीच हे विमान पाडले. यापूर्वी 2 मार्च रोजी कुवेतमध्ये फ्रेंडली फायरिंगमध्येही तीन अमेरिकन विमाने कोसळली होती. 'इस्लामिक रेझिस्टन्स इन इराक' नावाच्या संघटनेने सांगितले की, त्यांच्या सैनिकांनी पश्चिम इराकमध्ये अमेरिकन विमानावर एअर डिफेन्स सिस्टिमने हल्ला केला, ज्यामुळे ते कोसळले. ही संघटना इराण-समर्थित अनेक गटांची युती आहे. तरीही अमेरिकन सैन्याने हा दावा चुकीचा ठरवला आहे. अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) नुसार, दोन अमेरिकन विमानांशी संबंधित एक घटना घडली होती. यामध्ये एक विमान पश्चिम इराकमध्ये कोसळले, तर दुसरे विमान सुरक्षितपणे इस्रायलमध्ये उतरले. अमेरिकन सैन्याचे म्हणणे आहे की विमान कोणत्याही हल्ल्यामुळे किंवा गोळीबारामुळे कोसळले नाही. सैन्यानुसार, हा अपघात अशा परिसरात झाला ज्याला ते 'फ्रेंडली एअरस्पेस' म्हणतात. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित 3 फोटो… अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अद्यतनांसाठी खालील ब्लॉग पहा…
अमेरिकेने एच-1बी व्हिसा प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. आता लाभार्थ्यांची निवड यादृच्छिक लॉटरीऐवजी वेतनावर आधारित असेल. यासाठी अमेरिकन इमिग्रेशन एजन्सीने फॉर्म I-129 ची नवीन प्रणाली तयार केली आहे, जी 1 एप्रिल 2026 पासून अनिवार्य केली जाईल. कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी दाखल केलेल्या याचिकेत नोकरीशी संबंधित माहिती द्यावी लागेल. यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत अधिक अनुभवी आणि उच्च पगार मिळवणाऱ्या व्यावसायिकांना व्हिसा मिळण्याची शक्यता वाढेल. नवीन प्रणालीमध्ये अर्जदारांना चार वेतन स्तरांमध्ये विभागले जाईल. ज्या पदाचा वेतन स्तर जितका जास्त असेल, निवड प्रक्रियेत त्याला तितक्या जास्त संधी मिळतील. उदाहरणार्थ, लेव्हल-4 च्या उमेदवाराला चार संधी मिळतील, तर लेव्हल-1 ला फक्त एक संधी मिळेल. फॉर्म I-129 चा उपयोग तात्पुरत्या कामगारांना अमेरिकेत बोलावण्यासाठी केला जातो. अमेरिकेचे कामगार विभाग प्रत्येक व्यवसाय आणि शहरासाठी एक मानक वेतन निश्चित करते. त्याच आधारावर नोकरीला लेव्हल-1 ते लेव्हल-4 मध्ये ठेवले जाते. 70% एच-1 बी व्हिसा भारतीयांना मिळतो एच-1 बी वर ट्रम्पचे कधी हो, कधी नाही ट्रम्पचे एच-1 बी व्हिसावर 9 वर्षांत कधी हो, कधी नाही असे धोरण राहिले आहे. पहिल्या कार्यकाळात 2016 मध्ये ट्रम्प यांनी या व्हिसाला अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात म्हटले होते. 2019 मध्ये या व्हिसाची मुदतवाढ निलंबित केली. गेल्या महिन्यातच यू-टर्न घेत म्हटले - आम्हाला प्रतिभेची गरज आहे. गोल्ड कार्डमध्ये कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार मिळेल ट्रम्पने H-1B मध्ये बदलांव्यतिरिक्त 3 नवीन प्रकारचे व्हिसा कार्ड लॉन्च केले होते. 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड', 'ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड' आणि 'कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड' यांसारख्या सुविधाही सुरू करण्यात आल्या आहेत. ट्रम्प गोल्ड कार्ड (8.8 कोटी किंमत) व्यक्तीला अमेरिकेत अमर्यादित निवास (कायमस्वरूपी राहण्याचा) अधिकार देईल. टेक कंपन्या सर्वाधिक H-1B स्पॉन्सर करतात भारत दरवर्षी लाखो अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधर तयार करतो, जे अमेरिकेच्या टेक उद्योगात महत्त्त्वाची भूमिका बजावतात. इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निझंट आणि HCL यांसारख्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वाधिक H-1B व्हिसा स्पॉन्सर करतात. असे म्हटले जाते की भारत अमेरिकेला वस्तूंपेक्षा जास्त लोक म्हणजेच अभियंते, कोडर आणि विद्यार्थी निर्यात करतो. आता शुल्क महाग झाल्यामुळे भारतीय प्रतिभा युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्वेकडील देशांकडे वळेल.
इराणने अमेरिका आणि आखाती देशांशी संबंधित बँका आणि वित्तीय सुविधांना लक्ष्य करण्याचा इशारा दिला आहे. इराणी लष्कराने म्हटले आहे की अमेरिका-इस्रायली बँका टार्गेट आहेत. लोकांना बँकांच्या एक किलोमीटर परिघापासून दूर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे मध्य पूर्वेतील वित्तीय संस्थांमध्ये घबराट पसरली. स्टँडर्ड चार्टर्ड आणि गोल्डमन सॅक्सने कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगितले, सिटीबँकेने यूएईमधील अनेक शाखा बंद केल्या आणि एचएसबीसीने कतारमधील सर्व शाखा तात्पुरत्या बंद केल्या. गेल्या आठवड्यात, इराणने आखाती प्रदेशातील पाश्चात्त्य कंपन्यांच्या डेटा सेंटर्सना लक्ष्य केले. तीन अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस डेटा सेंटर्सवर ड्रोनने हल्ला करण्यात आला, ज्यामुळे अनेक क्लाउड सेवा विस्कळीत झाल्या आणि बँकिंग आणि डिजिटल सेवा विस्कळीत झाल्या. ट्रम्प दबावात भूमिका बदलतात, इराणमध्ये अडकले; या वेळी, माघार घेणे महागात पडेल वॉशिंग्टन | अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा कठोर निर्णय घेतले आणि नंतर दबावाखाली माघार घेतली. चीनविरुद्धच्या कर व ग्रीनलँडच्या विलयीकरणावर त्यांच्या यू-टर्नमुळे त्यांना “टॅको” असे टोपणनाव दिले. इराण युद्धातील स्थिती वेगळी आहे व ट्रम्पसाठी माघार घेणे सोपे होणार नाही. म्प म्हणाले - तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे खूप पैसे कमावतोयुद्ध अपडेट...इस्रायलचे लेबनॉनमध्ये जमिनीवर युद्धाचे आदेशइस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी लष्कराला लेबनॉनमध्ये मोठी जमीनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्युत्तरादाखल, हिजबुल्लाहने आजपर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला केला, एकाच दिवसात २०० रॉकेट डागले.इराणने कतारवर नऊ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले, त्यापैकी आठ पाडण्यात आले. कुवेत विमानतळ, ओमानमधील सलालाह बंदर आणि दुबई येथेही ड्रोन हल्ले झाल्याचे वृत्त आहे.इराकमधील ड्रोन हल्ल्यानंतर, इटलीने आपल्या लष्करी तळावरून सर्व कर्मचारी मागे घेतले. इंटरनॅशनल मेरीटाईम ऑर्गनायझेशनने १८-१९ मार्च रोजी लंडनमध्ये जहाज सुरक्षेवर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली आहे.पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीने, नेपाळ सरकारने सिलिंडर अर्धवट भरण्याचे आदेश दिले आहेत.अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे. त्यामुळे जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा आपल्याला मोठा फायदा होतो. पण माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे धोकादायक शक्ती' असलेल्या इराणला अण्वस्त्रे मिळविण्यापासून रोखणे. - डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेचे अध्यक्ष (गुरुवारी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केले) होर्मुझ संकट आणि निवडणुकीचा दबाव होर्मुझमधील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १२० डॉलर्सवर पोहोचल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने ४०० दशलक्ष बॅरल तेल सोडले, तरीही अमेरिकेत पेट्रोल १७% महाग झाले आहे. मध्यावधी निवडणुकांमुळे ट्रम्पसाठी वाढत्या किमतींमुळे मोठा धोका निर्माण झाला. इराणमध्ये कठोर नेतृत्वअयातुल्ला अली खामेनी यांचे पुत्र मोज्तबा हे नवे सर्वोच्च नेते म्हणून त्यांच्या जागी आले आहेत. तज्ज्ञ एरिका सोलोमन यांच्या मते, क्रांतिकारी रक्षकांशी जवळीक असलेले मोज्तबा अमेरिकेविरुद्ध अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारू शकतात. अणुकार्यक्रमाचा धोकाहल्ल्यांनंतरही, इराणचे युरेनियम साठे सुरक्षित आहेत. माजी लष्करी गुप्तचर अधिकारी डॅनी सिट्रिनोविच यांचा असा विश्वास आहे की जर युद्ध आता थांबले तर इराण आणखी वेगाने अण्वस्त्रे विकसित करेल. खर्च आणि प्रादेशिक चिंताअमेरिका-इस्रायली लष्करी खर्च १२ दिवसांत १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. असे असूनही, सौदी अरेबिया, युएई आणि कतार यांना भीती आहे की दीर्घकाळ चालणाऱ्या इराण युद्धामुळे निर्वासितांचे संकट आणि लष्करी हिंसाचार निर्माण होईल ज्यामुळे संपूर्ण आखाती प्रदेश अस्थिर होईल.
व्यापार युद्ध:ट्रम्प यांनी भारत, चीनसह 16 देशांची सुरू केली चौकशी, ‘अयोग्य व्यापारा’ ची चौकशी होणार
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकीकडे इराणविरुद्ध युद्ध पुकारले व दुसरीकडे व्यापार युद्धात एक नवीन आघाडी उघडली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि चीनसह १६ प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. जेणेकरून ते अमेरिकेविरुद्ध ‘अयोग्य व्यापार पद्धती’मध्ये सहभागी आहेत की नाही हे ठरवता येईल. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे टेरिफ रद्द करून त्यांना बेकायदा घोषित केल्यामुळे या देशांवर पुन्हा आयात कर लादण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी ही नवीन रणनीती तयार केली आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी सांगितले की या तपासणीमुळे जुलैपर्यंत चीन, युरोपियन संघ, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिकोवर नवीन टेरिफ लादले जाऊ शकतात. ट्रम्प पुन्हा आयात करासाठी जोरदार प्रयत्न करताना दिसतात. कलम ३०१ मध्ये टेरिफ लावण्याचा अधिकार ‘अयोग्य व्यापार व्यवहार’ म्हणजे काय? - देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त माल तयार करून जागतिक बाजारपेठेत स्वस्त दरात विकणे. सरकारी अनुदान घेऊन बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत माल देणे, इतर कंपन्यांना बाजारपेठेत प्रवेश करू न देणे, चलन कमकुवत ठेवणे जेणेकरून अमेरिकन कंपन्या त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. ही तपासणी कोणत्या अधिकाराने?अमेरिकेच्या ट्रेड ॲक्ट १९७४ च्या कलम ३०१ अंतर्गत ही चौकशी केली जात आहे. हा कायदा अधिकार देतो की, एखाद्या देशावर अयोग्य व्यापाराचा आरोप सिद्ध झाला तर त्यावर टेरिफ लावले जाऊ शकतात. पुढे काय होणार? १७ मार्चपासून देश आणि कंपन्या आपली बाजू मांडू शकतील. १५ एप्रिलपर्यंत लेखी उत्तरे द्यावी लागतील. ५-८ मे रोजी सुनावणी होईल. त्यानंतर कारवाई होऊ शकते.
अमेरिका आणि इस्रायल गेल्या दोन आठवड्यांपासून इराणमध्ये हवाई हल्ले करत आहेत, तरीही इराणची सत्ता अजूनही खूप मजबूत आहे आणि ती लवकर कोसळण्याचा कोणताही धोका नाही. ही बाब अमेरिकन गुप्तचर संस्थांच्या अहवालात समोर आली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित तीन सूत्रांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला ही माहिती दिली आहे. एका सूत्रानुसार, अनेक गुप्तचर अहवालांमध्ये असेच मूल्यांकन करण्यात आले आहे की इराणचे सरकार कोसळण्याच्या स्थितीत नाही आणि ते अजूनही देशातील जनतेवर नियंत्रण ठेवून आहे. दरम्यान, तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे राजकीय दबाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की अमेरिकेचे हे मोठे ऑपरेशन ‘लवकरच’ संपवले जाऊ शकते. तथापि, जर इराणचे कट्टरपंथी नेते सत्तेत राहिले तर युद्ध संपवण्याचा मार्ग शोधणे सोपे होणार नाही. इराणचे सध्याचे सरकार पडेल हे निश्चित नाही गुप्तचर अहवालानुसार 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या हल्ल्यांच्या पहिल्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता, परंतु असे असूनही तेथील धार्मिक नेतृत्वाची व्यवस्था अजूनही एकजूट आहे. इस्त्रायलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही रॉयटर्सला सांगितले की, गुप्त बैठकांमध्येही हीच गोष्ट समोर आली आहे की, सध्या इराणचे सध्याचे सरकार पडण्याची कोणतीही शक्यता नाही. सूत्रांनी असेही सांगितले की, जमिनीवरील परिस्थिती खूप वेगाने बदलत आहे आणि येत्या काळात इराणमधील परिस्थिती वेगळ्या दिशेने जाऊ शकते. खामेनीच्या मृत्यूनंतरही नेतृत्वाचे इराणवर नियंत्रण युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमधील अनेक ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे. यात हवाई संरक्षण प्रणाली, अणु ठिकाणे आणि उच्च नेतृत्वाशी संबंधित लोकांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाने या युद्धाची वेगवेगळी कारणे सांगितली आहेत. युद्ध सुरू करताना ट्रम्प यांनी इराणच्या जनतेला सांगितले होते की त्यांनी स्वतः आपले सरकार बदलावे. मात्र, नंतर त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की इराणचे सरकार हटवणे हे या ऑपरेशनचे उद्दिष्ट नाही. हल्ल्यांमध्ये खामेनी व्यतिरिक्त अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि इस्लामिक रेव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे अनेक मोठे कमांडरही मारले गेले आहेत. ही इराणची एक शक्तिशाली निमलष्करी दल आहे, जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण ठेवते. याव्यतिरिक्त, अमेरिकन गुप्तचर अहवालांनुसार, खामेनी आणि IRGC च्या अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर तयार झालेली 'आंतरिक नेतृत्व प्रणाली' अजूनही देशावर नियंत्रण ठेवून आहे. ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशनच्या तज्ज्ञ सुझॅन मलोनी म्हणाल्या की, सध्या इराणमध्ये अशी कोणतीही शक्ती नाही जी सरकारच्या उर्वरित शक्तीला आव्हान देऊ शकेल. त्यांच्या मते, इराण जरी आपल्या शेजारील देशांविरुद्ध पूर्ण ताकद वापरू शकत नसला तरी, देशांतर्गत तो अजूनही पूर्णपणे नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम आहे. इराणमध्ये अमेरिकन सैनिक युद्ध लढायला जातील की नाही हे स्पष्ट नाही या आठवड्यात इराणच्या वरिष्ठ शिया धर्मगुरूंच्या 'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' या संस्थेने खामेनी यांचा मुलगा मुजतबा खामेनी यांना नवीन सर्वोच्च नेता घोषित केले. एका अन्य सूत्रानुसार, इस्रायलचा इरादा असा आहे की सध्याच्या इराणी शासनाचा कोणताही भाग सत्तेत राहू नये. मात्र, अमेरिका आणि इस्रायलचे सध्याचे ऑपरेशन सरकारला कसे पाडेल हे अद्याप स्पष्ट नाही. सूत्रांचे म्हणणे आहे की यासाठी कदाचित जमिनीवर लष्करी कारवाई करावी लागेल, ज्यामुळे इराणमधील लोक रस्त्यावर उतरून विरोध करू शकतील. ट्रम्प प्रशासनाने अद्याप इराणमध्ये अमेरिकन सैन्य पाठवण्याची शक्यता नाकारलेली नाही. कुर्दांचे म्हणणे - अमेरिकेने पाठिंबा दिल्यास शस्त्रे उचलतील याच दरम्यान, इराकस्थित इराणी कुर्द मिलिशिया गटांनी अमेरिकेशी चर्चा केली होती की ते पश्चिम इराणमधील सुरक्षा दलांवर हल्ला करू शकतात का. असे झाल्यास इराणच्या सुरक्षा यंत्रणेवर दबाव येऊ शकतो आणि देशात सरकारविरोधी विरोध वाढू शकतो. इराणी कुर्दिस्तानच्या कोमाला पक्षाचे प्रमुख अब्दुल्ला मोहतादी म्हणाले की, जर अमेरिकेने पाठिंबा दिला तर हजारो तरुण सरकारविरोधात शस्त्रे उचलण्यास तयार आहेत. त्यांनी असाही दावा केला की, इराणी कुर्द प्रदेशातील सुरक्षा दलांनी काही ठिकाणे सोडली आहेत, कारण त्यांना अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांची भीती आहे. इराणी कुर्दांकडे लढण्याची ताकद नाही मात्र, अमेरिकन गुप्तचर अहवालांमध्ये अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे की, इराणी कुर्द गट दीर्घकाळ इराणी सुरक्षा दलांशी लढण्याची क्षमता ठेवत नाहीत. दोन सूत्रांनुसार, त्यांच्याकडे पुरेसे शस्त्रे नाहीत आणि पुरेसे सैनिकही नाहीत. सूत्रांनुसार, अलीकडच्या काळात इराणी कुर्द गटांनी वॉशिंग्टनमधील अमेरिकन अधिकारी आणि खासदारांकडे शस्त्रे आणि चिलखती वाहने देण्याची मागणी केली आहे. पण ट्रम्प यांनी शनिवारी सांगितले की, त्यांनी इराणी कुर्द गटांना इराणात पाठवण्याचा विचार सध्या तरी फेटाळून लावला आहे. इराणमधील सध्याची सत्ता उलथून टाकणे सोपे नाही वॉशिंग्टन पोस्टच्या एका वेगळ्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांच्या एका गोपनीय अहवालात म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने इराणवर मोठ्या प्रमाणावर लष्करी हल्ला केला तरीही, तेथील सध्याची सत्ता उलथून टाकणे सोपे होणार नाही. हे मूल्यांकन नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिल (NIC) च्या अहवालात करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, इराणची लष्करी आणि धार्मिक नेतृत्वाची व्यवस्था इतकी मजबूत आहे की तिला हटवणे कठीण होईल. हा अहवाल अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला सुरू करण्याच्या सुमारे एक आठवडा आधी तयार केला होता. यात वेगवेगळ्या शक्यतांचे मूल्यांकन केले होते, जसे की जर इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांना लक्ष्य केले गेले किंवा सरकार आणि संस्थांवर मोठा हल्ला केला गेला. इराणमध्ये विरोधी शक्तींच्या सत्तेत येण्याची शक्यता कमी अहवालात म्हटले आहे की, जर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येनंतरही तेथील सत्ता व्यवस्था कोसळण्याऐवजी ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार नवीन नेतृत्व निवडेल आणि सरकार सुरू राहील. गुप्तचर मूल्यांकनात असेही म्हटले आहे की, इराणमधील विखुरलेल्या विरोधी शक्तींच्या सत्तेत येण्याची शक्यता खूप कमी आहे. नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिल हा अमेरिकेच्या 18 गुप्तचर संस्थांमधील वरिष्ठ तज्ञांचा एक गट आहे, जो अशा गोपनीय अहवाल तयार करतो. व्हाईट हाऊसने यावर थेट टिप्पणी केलेली नाही आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना लष्करी कारवाई सुरू करण्यापूर्वी या अहवालाची माहिती दिली होती की नाही, हे देखील स्पष्ट केलेले नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 18 फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला करायचा की नाही हे ठरवत असताना, तेव्हा ऊर्जा मंत्री क्रिस राईट यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, जर युद्ध झाले तर मध्य पूर्वेतून तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल किंवा तेलाच्या बाजारात मोठी गडबड होईल याची त्यांना चिंता नव्हती. राईट यांनी सांगितले होते की, गेल्या वर्षी जूनमध्ये जेव्हा इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ले केले होते, तेव्हाही तेलाच्या बाजारावर फारसा परिणाम झाला नव्हता. त्यांच्या मते, त्यावेळी तेलाची किंमत थोडी वाढली होती, पण लवकरच ती पुन्हा खाली आली होती. ट्रम्पचे इतर सल्लागारही वैयक्तिकरित्या असेच मत बाळगत होते. त्यांचे मत होते की, धोक्याच्या सूचना वाढवून सांगितल्या जात आहेत आणि इराण यावेळी तेल वाहून नेणारे सागरी मार्ग बंद करण्याची शक्यता कमी आहे, ज्यातून जगातील सुमारे 20% तेलाचा पुरवठा होतो. पण, अलीकडच्या काळात हे मूल्यांकन चुकीचे ठरताना दिसत आहे. इराणने धमकी दिली आहे की, तो होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेलाच्या टँकरवर हल्ला करू शकतो. हा तोच महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, ज्यातून पर्शियन आखातातून बाहेर पडणारी सर्व जहाजे जातात. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजांची वाहतूक थांबली इराणच्या या धमक्यांनंतर आखाती प्रदेशात व्यावसायिक जहाजांची वाहतूक जवळपास थांबली आहे. यामुळे तेलाच्या किमती एकेकाळी प्रति बॅरल 110 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या. ट्रम्प प्रशासन आता आर्थिक संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मार्ग शोधण्यात गुंतले आहे. या संकटामुळे अमेरिकेत पेट्रोलच्या किमतीही वाढल्या आहेत. या घटनेवरून हे देखील दिसून येते की ट्रम्प आणि त्यांच्या सल्लागारांनी युद्धाबाबत इराणच्या भूमिकेचा चुकीचा अंदाज लावला. इराण या संघर्षाला आपल्या अस्तित्वाशी जोडलेला धोका मानत आहे. इराणचा प्रतिसाद अधिक आक्रमक गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या 12 दिवसांच्या युद्धाच्या तुलनेत यावेळी इराणने खूपच आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर, मध्य पूर्वेतील अनेक अरब देशांच्या शहरांवर आणि इस्रायलच्या लोकवस्तीच्या भागांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांमुळे अमेरिकन अधिकाऱ्यांना अनेक योजना तात्काळ बदलाव्या लागल्या. काही ठिकाणी दूतावास रिकामे करावे लागले आणि पेट्रोलच्या वाढत्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी नवीन धोरणावर काम करावे लागले. ट्रम्प यांच्याकडे युद्ध संपवण्याची कोणतीही योजना नाही त्यानंतर मंगळवारी ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी खासदारांना बंद खोलीत माहिती दिली. त्यानंतर कनेक्टिकटचे डेमोक्रॅटिक सिनेटर क्रिस्टोफर मर्फी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, प्रशासनाकडे होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा सुरक्षितपणे उघडण्याची कोणतीही योजना नाही. प्रशासनातील काही अधिकारी या गोष्टीमुळे निराश आहेत की, युद्ध संपवण्याची कोणतीही योजना दिसत नाहीये. मात्र, ते ही गोष्ट थेट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना सांगणे टाळत आहेत, कारण ट्रम्प वारंवार म्हणत आहेत की, लष्करी मोहीम पूर्णपणे यशस्वी झाली आहे. इराणबाबत ट्रम्प आणि संरक्षण मंत्र्यांची विचारसरणी वेगळी ट्रम्प अनेकदा खूप मोठ्या लक्ष्याबद्दल बोलतात. उदाहरणार्थ, त्यांना असे वाटते की इराणमध्ये असा नेता यावा जो अमेरिकेचे ऐकेल. पण परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ असे बोलत नाहीत. पीट हेगसेथ यांनी मंगळवारी असेही म्हटले होते की, अमेरिकेने इराकमध्ये हात भाजून घेतले आहेत. ते इराणमध्ये असे करणार नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, इराणची क्षेपणास्त्र शक्ती आणि लष्करी क्षमता कमकुवत करणे हाच खरा उद्देश आहे. जर हे झाले तर युद्ध संपवण्याचा मार्ग निघू शकतो. हेगसेथ यांनी मान्य केले की, इराणने आपल्या शेजारील देशांवर ज्या पद्धतीने जोरदार प्रत्युत्तर हल्ले केले, त्याची तीव्रता पेंटागॉनला पूर्णपणे अपेक्षित नव्हती. तरीही त्यांनी सांगितले की, इराणच्या या कारवाया शेवटी त्याच्याच विरोधात जाऊ शकतात. त्यांनी सांगितले की, इराणकडून नेमक्या अशाच प्रतिसादाची अपेक्षा होती हे सांगणे कठीण आहे, परंतु असे होऊ शकते, याची शक्यता होती. त्यांच्या मते, इराणचे हे हल्ले दर्शवतात की तेथील सरकार दबावाखाली आहे. तेलाच्या पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामामुळे ट्रम्प संतापले यादरम्यान ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, तेलाच्या पुरवठ्यावर युद्धाच्या परिणामामुळे ते नाराज आहेत. त्यांनी फॉक्स न्यूजला सांगितले की, तेलवाहू जहाजांवरील कर्मचाऱ्यांनी ‘थोडे धैर्य दाखवावे’ आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जात राहावे. काही लष्करी सल्लागारांनी युद्धापूर्वी इशारा दिला होता की, इराण अत्यंत आक्रमक प्रत्युत्तर देऊ शकतो आणि अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्याला आपल्या अस्तित्वासाठी धोका मानू शकतो. पण काही इतर सल्लागारांना विश्वास होता की, जर इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांना मारले गेले, तर त्यांच्या जागी येणारे नेते अधिक व्यावहारिक असतील आणि युद्ध संपवण्याचा प्रयत्न करतील. जेव्हा ट्रम्प यांना सांगण्यात आले की, युद्धामुळे तेलाच्या किमती वाढू शकतात, तेव्हा त्यांनी ही शक्यता मान्य केली, पण ती तात्पुरती समस्या असल्याचे सांगत तिला जास्त महत्त्व दिले नाही. त्यांनी ऊर्जा मंत्री क्रिस राईट आणि वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट यांना संभाव्य किंमतवाढीला तोंड देण्यासाठी पर्याय तयार करण्यास सांगितले. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांनी या पर्यायांबद्दल सार्वजनिकपणे तोपर्यंत काहीही सांगितले नाही, जोपर्यंत युद्ध सुरू होऊन 48 तासांपेक्षा जास्त वेळ उलटला नाही. या पर्यायांमध्ये अमेरिकन सरकारकडून राजकीय जोखीम विमा देणे आणि अमेरिकन नौदलाकडून जहाजांना सुरक्षा देणे यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश होता. अद्याप नौदलाची अशी एस्कॉर्ट व्यवस्था सुरू झालेली नाही. इराणची समुद्रात सुरुंग पेरण्याची तयारी अमेरिकेचे ऊर्जा मंत्री क्रिस राईट यांनी 10 मार्च रोजी सोशल मीडियावर लिहिले की, अमेरिकेच्या नौदलाने एका तेल टँकरला होर्मुज सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे पार केले आहे. त्यांच्या या पोस्टनंतर तेल बाजारात खळबळ उडाली आणि गुंतवणूकदारांना वाटले की परिस्थिती सुधारत आहे. पण नंतर जेव्हा प्रशासनाच्या इतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की असे कोणतेही एस्कॉर्ट ऑपरेशन झालेच नाही, तेव्हा राईट यांना ती पोस्ट हटवावी लागली आणि बाजार पुन्हा अस्थिर झाला. तेलाचा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न त्यामुळेही कठीण होत आहेत, कारण अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांना माहिती मिळाली आहे की, इराण होर्मुज सामुद्रधुनीमध्ये सागरी सुरुंग (बारूदी सुरंग) पेरण्याची तयारी करत आहे. ही योजना अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात असली तरी, यामुळे ट्रम्प प्रशासन चिंतेत पडले. अमेरिकेच्या सैन्याने मंगळवारी संध्याकाळी सांगितले की, त्यांनी होर्मुज सामुद्रधुनीजवळ इराणच्या 16 अशा जहाजांना लक्ष्य केले आहे, जी सागरी सुरुंग पेरण्याच्या तयारीत होती. तेलाच्या किमती वाढल्याने नेत्यांची चिंता वाढलीदरम्यान, तेलाच्या किमती वाढल्याने वॉशिंग्टनमधील रिपब्लिकन नेत्यांची चिंताही वाढली आहे. त्यांना भीती आहे की यामुळे मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी मतदारांमध्ये त्यांच्या आर्थिक धोरणांना नुकसान होऊ शकते. अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. ट्रम्प सार्वजनिक आणि खाजगीरित्या असेही म्हणत आहेत की व्हेनेझुएलाचे तेल या संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करू शकते. मंगळवारी प्रशासनाने टेक्सासमध्ये एका नवीन रिफायनरीची घोषणाही केली, ज्यामुळे तेल पुरवठा वाढण्यास मदत होईल आणि इराणमुळे तेल बाजारावर दीर्घकाळ परिणाम होणार नाही. काही तज्ञांना हे देखील आश्चर्य वाटले की ट्रम्प यांना इतका विश्वास कसा होता की तेल पुरवठा सुरूच राहील. कारण गेल्या वर्षीच ट्रम्प यांनी येमेनच्या हुती बंडखोरांविरुद्ध लष्करी मोहीम सुरू केली होती, ज्यांनी क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनी रेड सीमधील जहाजांची वाहतूक जवळजवळ थांबवली होती. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये हुतींवर हल्ल्याची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले होते की, या हल्ल्यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. ट्रम्प वारंवार आपली विधाने बदलत आहेत पण इराणसोबत सुरू झालेल्या या युद्धानंतर ट्रम्प यांची विधाने सातत्याने एकसारखी राहिलेली नाहीत. ट्रम्प कधी म्हणतात की हे युद्ध एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालू शकते, तर कधी म्हणतात की ते जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. दुसरीकडे, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी अलीकडच्या काळात 3 उद्दिष्टांबद्दल सांगितले आहे. 1. इराणची क्षेपणास्त्रे आणि ती प्रक्षेपित करण्याची क्षमता नष्ट करणे.2. क्षेपणास्त्रे बनवणारे कारखाने नष्ट करणे.3. इराणच्या नौदलाचा नाश करणे. तज्ञांचे मत आहे की, यातून हे संकेत मिळू शकतात की अमेरिका लवकरच युद्ध संपवण्याचा मार्ग शोधत आहे. तथापि, ट्रम्प यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत इशारा दिला की, जर इराणने जगाचा ऊर्जा पुरवठा थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर अमेरिका आणखी कठोर पाऊल उचलेल. ट्रम्प प्रशासनाचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मॅथ्यू पॉटिंगर यांनी सांगितले की, ट्रम्प कदाचित अजूनही युद्धाला थोडे पुढे नेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यांच्या मते, ट्रम्प यांना नंतर पुन्हा दुसरे युद्ध लढावे लागू नये असे वाटते. युद्ध संपवणे अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे दरम्यान, युद्ध संपवण्याचे मार्ग शोधण्याची गरज यासाठीही वाढली आहे कारण तेलाच्या किमती वेगाने वाढत आहेत आणि अमेरिका मोठ्या प्रमाणात महागडी शस्त्रे वापरत आहे. पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांनी संसदेत बंद खोलीत सांगितले की, युद्धाच्या पहिल्या दोन दिवसांतच सुमारे 5.6 अब्ज डॉलरची शस्त्रे वापरली गेली आहेत. हा आकडा यापूर्वी सार्वजनिकपणे सांगितलेल्या आकडेवारीपेक्षा खूप जास्त आहे. तिकडे इराणचे अधिकारी अजूनही कठोर भूमिका दाखवत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की ते जगाच्या तेल पुरवठ्यावर आपला प्रभाव वापरून अमेरिका आणि इस्रायलवर दबाव आणतील. इराणचे वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, होर्मुजची सामुद्रधुनी एकतर सर्वांसाठी शांतता आणि समृद्धीचा मार्ग बनेल, किंवा मग युद्ध इच्छिणाऱ्यांसाठी पराभव आणि दुःखाचा मार्ग.
अमेरिका-इराण युद्धाच्या १२ व्या दिवशी आखाती प्रदेशात तणाव आणखी वाढला. भारताच्या गुजरात मधील कांडला बंदराकडे जाणाऱ्या थायलंडचे बल्क कॅरियर ‘मयूरी नारी’ ओमान किनारपट्टीजवळ हल्ल्याचे बळी ठरले. हे जहाज युएईच्या खलीफा पोर्टवरून रवाना झाले होते.होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाताना त्याला लक्ष्य केल्याने जहाजाच्या इंजिन रूममध्ये आग लागली. जहाजावर २३ क्रू मेंबर्स होते. हल्ल्यानंतर ओमानच्या नौदलाने २० क्रू मेंबर्सना वाचवून खसाब शहरात पोहोचवले. ३ खलाशी बेपत्ता आहेत.दुसरीकडे इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डने इशारा दिला की, सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सर्व जहाजांना आता इराणची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यांनी असा दावा केला की, इशारा न मानल्यामुळे लक्ष्य केले. जागतिक तेल पुरवठ्यापैकी २०% पुरवठा होर्मुज सामुद्रधुनीतून होतो. अमेरिका-इराण युद्धामुळे होर्मुज सामुद्रधुनी बंद झाल्याने हजारो जहाजे अडकून पडली आहेत. शिपिंग रिसर्च फर्म क्लार्कसन्सच्या मते, आखाती प्रदेशात सुमारे ३,२०० जहाजे प्रभावित झाली असून अनेक बंदरांवर उभी आहेत. यामध्ये २०० हून अधिक टँकर्स आखातात अडकले आहेत.भारताशी संबंधित जहाजांवरही परिणाम झाला आहे. ३७ भारतीय ध्वज असलेली जहाजे या भागात अडकली आहेत. त्यात १,१०९ भारतीय खलाशी आहेत. युद्धादरम्यान स्पेनने इस्रायलमधील आपल्या राजदूताला अधिकृतपणे हटवले आहे. सरकारने एक दिवसापूर्वीच तसे जाहीर केले होते. माद्रिदने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये राजनैतिक तणाव वाढल्यानंतर आपल्या राजदूताला परत बोलावले होते. इस्रायलच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पेन सरकारच्या काही निर्णयांवर टीका केल्यानंतर हा वाद अधिक वाढला. पेड्रो सांचेझ यांनी गाझा मधील हिंसेला नरसंहार म्हणत त्याचा निषेध केल्यानंतर हे निर्णय जाहीर करण्यात आले होते. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी शाळेवरील हल्ल्याचा निषेध केला इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी इराणच्या मीनाब येथील शाळेवर झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. या हल्ल्यात १७० जणांचा मृत्यू झाला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने ७ ते १२ वयोगटातील विद्यार्थिनी होत्या. इटलीच्या सिनेटमध्ये बोलताना मेलोनी यांनी सांगितले की, त्या मीनाबमधील शाळेतील मुलींच्या नरसंहाराचा तीव्र निषेध करतात. त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. इराणने इशारा दिला आहे की, युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती २०० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. लष्करी कमांड मुख्यालयाचे प्रवक्ते इब्राहिम जोलफकारी यांनी बुधवारी सांगितले की, इराण केवळ प्रत्युत्तरादाखल हल्ल्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. युद्धादरम्यान व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यात दोन भारतीयांचा मृत्यू झाला. एक बेपत्ता आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी बुधवारी म्हणाले, भारत सरकार आखाती भागातील भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी वचनबद्ध आहे.
अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन यांचा 12 फूट उंचीचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. यात दोघेही टायटॅनिक चित्रपटातील प्रसिद्ध ‘किंग ऑफ द वर्ल्ड’ पोजमध्ये उभे असलेले दिसत आहेत. हा पुतळा अनामिक कलाकार गट ‘द सिक्रेट हँडशेक’ने नॅशनल मॉलजवळ उभारला आहे. काही लोक याला राजकीय कला आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उदाहरण मानत आहेत, तर अनेकांनी याला आक्षेपार्ह म्हटले आहे. व्हाईट हाऊसकडून अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. 'मेक अमेरिका सेफ अगेन' असे लिहिले आहे पुतळ्यात एपस्टीन पुढे उभा आहे आणि ट्रम्प त्याच्या मागे हात पसरवून उभे असलेले दिसत आहेत. ही पोझ हॉलीवूड चित्रपट टायटॅनिकमधील त्या प्रसिद्ध दृश्यापासून प्रेरित आहे, ज्यात जॅक जहाजाच्या पुढील भागावर उभा राहून हात पसरवतो आणि म्हणतो- “मी जगाचा राजा आहे.” पुतळ्याभोवती बॅनर लावण्यात आले आहेत, ज्यांवर दोघांच्या फोटोंसह ‘मेक अमेरिका सेफ अगेन’ सारखे नारे लिहिलेले आहेत. हे इंस्टॉलेशन सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि स्थानिक लोकांमध्ये आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. यापूर्वीही अशी मूर्ती लावण्यात आली आहे या गटाने असा पुतळा लावण्याची ही पहिली वेळ नाही. 2025 मध्ये याच गटाने 'बेस्ट फ्रेंड फॉरएव्हर' नावाचा पुतळा लावला होता, ज्यात ट्रम्प आणि एपस्टीन यांना हात पकडून उभे दाखवले होते. जेफ्री एपस्टीन कोण होता? जेफ्री एपस्टीन अमेरिकेचा फायनान्सर होता, ज्यावर अल्पवयीन मुलींची लैंगिक तस्करी आणि लैंगिक शोषणाचे नेटवर्क चालवल्याचे गंभीर आरोप होते. 2019 मध्ये त्याला अटक करण्यात आली होती, पण त्याच वर्षी न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात त्याचा मृत्यू झाला. 1990 च्या दशकात आणि 2000 च्या सुरुवातीच्या काळात ट्रम्प आणि एपस्टीनला काही सामाजिक कार्यक्रम आणि पार्ट्यांमध्ये एकत्र पाहिले गेले होते. तथापि, नंतर ट्रम्प यांनी सांगितले होते की त्यांचे एपस्टीनसोबतचे संबंध खूप आधीच संपले होते आणि त्यांनी त्याला त्यांच्या क्लबमधून बॅन केले होते. एपस्टीनच्या फाईल्समध्ये भारतीय नावांचा उल्लेख जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित काही ईमेलमध्ये भारत आणि भारतीय वंशाच्या काही लोकांच्या नावांचा उल्लेख समोर आला होता. यामध्ये दीपक चोप्रा, अनिल अंबानी, हरदीप सिंग पुरी, मीरा नायर आणि अनुराग कश्यप यांसारख्या नावांचा समावेश असल्याचे सांगितले गेले. तरीही या नावांचा उल्लेख केवळ संपर्क किंवा संवादाच्या संदर्भात समोर आला होता. कोणाविरुद्धही गुन्ह्यात सामील असल्याचा आरोप सिद्ध झालेला नाही.
उत्तर कोरियामध्ये क्रूझ क्षेपणास्त्र चाचणी:किम जोंग उनने मुलीसोबत पाहिले फायरिंग
उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी आपल्या मुलीसोबत नौदलाची रणनीतिक क्रूझ क्षेपणास्त्र चाचणी पाहिली. सरकारी माध्यमांनी सांगितले की, ही क्षेपणास्त्रे चो ह्योन नावाच्या युद्धनौकेतून डागण्यात आली. क्षेपणास्त्र चाचणी अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया संयुक्त लष्करी सराव करत आहेत. कोरियन सेंट्रल न्यूज एजन्सीने जारी केलेल्या छायाचित्रांमध्ये किम जोंग उन आणि त्यांची मुलगी एका कॉन्फरन्स रूममध्ये स्क्रीनवर क्षेपणास्त्र बघताना दिसले. अहवालानुसार, क्षेपणास्त्रांनी देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीजवळील लक्षित बेटावर हल्ला केला. किम जोंग उन म्हणाले की, या चाचण्या नौदलाची रणनीतिक हल्ला करण्याची क्षमता दर्शवण्यासाठी आणि सैनिकांना शस्त्रास्त्रांच्या वापराचे प्रशिक्षण देण्यासाठी करण्यात आल्या. काही अहवालानुसार, किम जोंग यांची मुलगी ‘किम जू ऐ‘, जिचे वय सुमारे 13 वर्षे सांगितले जाते, 2022 पासून अनेक लष्करी परेड आणि शस्त्र चाचणी कार्यक्रमांमध्ये तिच्या वडिलांसोबत दिसली आहे. नॅशनल इंटेलिजन्स सर्व्हिसनुसार, किम जोंग उन तिला आपली संभाव्य उत्तराधिकारी बनवू शकतात. अमेरिकेत ट्रम्प आणि लैंगिक गुन्हेगार एपस्टीनचा ‘टायटॅनिक पोज’ असलेला पुतळा उभारण्यात आला अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी येथील नॅशनल मॉल पार्कमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन यांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. हा पुतळा टायटॅनिक चित्रपटातील प्रसिद्ध “टायटॅनिक पोज” प्रमाणे बनवण्यात आला आहे. यात दोन्ही आकृत्या जहाजाच्या पुढील भागात उभ्या असलेल्या पात्रांप्रमाणे पोज देताना दाखवण्यात आल्या आहेत. अहवालानुसार, हे इंस्टॉलेशन ‘सीक्रेट हँडशेक’ नावाच्या कलाकारांच्या एका गटाने लावले आहे. कोणतीही अधिकृत घोषणा न करता या आठवड्यात ते अचानक स्थापित करण्यात आले. या गटाने यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या विरोधाशी संबंधित कलाकृती स्थापित केल्या आहेत. अलीकडेच फॅरागट स्क्वेअरमध्ये 'जेफ्री एपस्टीन वॉक ऑफ शेम' या नावाने आणखी एक इंस्टॉलेशन लावण्यात आले होते. हे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा अमेरिकेच्या न्याय विभागाने 30 जानेवारी रोजी एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित काही नवीन रेकॉर्ड्स जारी केले होते. यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव शेकडो वेळा नोंदवले आहे. चीन आणि उत्तर कोरिया दरम्यान 6 वर्षांनंतर पुन्हा प्रवासी रेल्वे सुरू होतील चीन आणि उत्तर कोरिया दरम्यान प्रवासी रेल्वे सेवा 6 वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणार आहे. चीनच्या रेल्वे ऑपरेटरने सांगितले की, ही सेवा कोविड-19 महामारीमुळे बंद झाली होती, जी गुरुवारपासून सुरू होईल. चीन आणि उत्तर कोरिया दरम्यान दोन गाड्या धावतील. एक गाडी बीजिंग आणि प्योंगयांग दरम्यान आठवड्यातून चार दिवस धावेल. तर दुसरी गाडी चीनच्या सीमावर्ती शहर डांडोंग आणि प्योंगयांग दरम्यान दररोज धावेल. चीन रेल्वेने सांगितले की, ही रेल्वे सेवा दोन्ही देशांमधील मैत्री आणि लोकांच्या परस्पर संपर्काला मजबूत करणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. बीबीसीच्या अहवालानुसार, बीजिंग-प्योंगयांग ट्रेनमधील काही डब्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल. मात्र, सध्या सामान्य पर्यटक किंवा व्यापाऱ्यांसाठी तिकिटे उपलब्ध नाहीत. सध्या फक्त तेच लोक तिकीट घेऊ शकत आहेत ज्यांच्याकडे वैध व्हिसा आहे, जसे की उत्तर कोरियामध्ये काम करणारे किंवा शिक्षण घेणारे चिनी नागरिक आणि परदेशात राहणारे उत्तर कोरियाई नागरिक.
युद्धादरम्यान डेटिंगला प्रोत्साहन देत आहे इस्रायल:सिंगल लोक बंकरमध्ये QR स्कॅन करून भेटत आहेत
मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक अनोखी संकल्पना शेअर केली आहे. यात युद्धादरम्यान बंकरमध्ये लपलेले अविवाहित लोक QR कोड स्कॅन करून एकमेकांशी कनेक्ट होऊ शकतात. मात्र, सोशल मीडियावर या कल्पनेवरून बरीच ट्रोलिंगही होत आहे. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर 'बॉम्ब शेल्टर डेटिंग'ची संकल्पना शेअर केली. या अंतर्गत काही बंकरच्या प्रवेशद्वारावर QR कोड लावला जातो. जे लोक हवाई हल्ल्यादरम्यान निवारागृहात पोहोचतात, ते हा QR कोड स्कॅन करू शकतात. यानंतर त्यांना कळू शकते की त्याच बंकरमध्ये असलेल्या लोकांमध्ये कोण अविवाहित आहे. अशा प्रकारे लोक बोलणे सुरू करू शकतात आणि कनेक्ट होऊ शकतात. ही संकल्पना स्पीड-डेटिंग ॲप 'हुक्ड'शी संबंधित आहे. हे ॲप सामान्यतः सामाजिक मेळाव्यात लोकांना लवकर कनेक्ट करण्यासाठी बनवले होते, पण आता त्याचा वापर युद्धादरम्यान केला जात आहे. मंत्रालयाने पोस्टमध्ये काही इतर डिजिटल साधनांचाही उल्लेख केला, जे इस्रायलमधील लोक वापरत आहेत. यात 1. बॉम्ब शेल्टर ट्रॅकरहे टूल नोंदवते की क्षेपणास्त्र सायरन वाजल्यावर एखाद्या व्यक्तीला किती वेळा शेल्टरमध्ये धाव घ्यावी लागली. यासोबतच, सततच्या अलर्टमुळे लोकांची किती झोप खराब होत आहे, याचाही अंदाज ते लावते. 2. शॉवर रिस्क प्रेडिक्टरहे ॲप अलीकडील सायरन पॅटर्नचे विश्लेषण करून पुढील अलर्ट येण्याची किती शक्यता आहे हे सांगते. यामुळे लोक अंघोळीसाठी तुलनेने सुरक्षित वेळ कोणती आहे, याचा अंदाज लावू शकतात. इस्त्रायलमधील अमेरिकेचे राजदूत माईक हकाबी यांनीही ही पोस्ट शेअर केली. त्यांनी विनोदी शैलीत लिहिले की, “कधीतरी ते लोक त्यांच्या मुलांना सांगतील की आम्ही बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांपासून वाचत शेल्टरमध्ये डेटिंग ॲपवर भेटलो होतो.” मात्र, इंटरनेट वापरकर्त्यांना ही संकल्पना फारशी आवडली नाही. अनेकांनी याला विचित्र आणि असंवेदनशील संबोधत सोशल मीडियावर थट्टा आणि ट्रोलिंग सुरू केली. स्वित्झर्लंडमध्ये बसला आग लागल्याने 6 लोकांचा मृत्यू, अनेक जखमी स्वित्झर्लंडमध्ये एका बसला आग लागल्याने 6 लोकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. काही अहवालांमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, एका व्यक्तीने स्वतःवर पेट्रोल ओतले होते, परंतु अधिकाऱ्यांनी अद्याप याची पुष्टी केलेली नाही. ही घटना स्थानिक वेळेनुसार मंगळवारी संध्याकाळी सुमारे 6.25 वाजता (भारतीय वेळेनुसार रात्री 10.55) करजर्स येथे घडली, जे राजधानी बर्नपासून सुमारे 20 किलोमीटर दूर आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या अपघातात किमान तीन जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. बचाव मोहिमेदरम्यान एका बचाव कर्मचाऱ्यालाही दुखापत झाल्याची माहिती आहे. आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु ती जाणूनबुजून लावण्यात आली होती का, याचा तपास सुरू आहे. अमेरिकेत मानसिक स्थितीशी झुंजणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी गोळ्या घातल्या, तरुणाने स्वतः 911 वर कॉल केला होता अमेरिकेत 25 वर्षीय ॲलेक्स लामोरी नावाच्या ऑटिझम या मानसिक स्थितीशी झुंजणाऱ्या तरुणाचा मेरीलँडमध्ये पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मानसिक संकटात असताना तरुणाने स्वतः 911 वर कॉल करून वेलनेस चेकसाठी मदत मागितली होती. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, ॲलेक्सकडे मानसिक संकटाच्या स्थितीसाठी एक सुरक्षा योजना होती, ज्यात गरज पडल्यास पोलिसांना बोलावणे समाविष्ट होते. त्यांच्या आईनेही अधिकाऱ्यांना आधीच सांगितले होते की त्यांचा मुलगा ऑटिस्टिक आहे आणि त्याला स्वतःला हानी पोहोचवण्याचा धोका असू शकतो. 28 फेब्रुवारीच्या रात्री पोलीस अपार्टमेंट परिसरात पोहोचले तेव्हा त्यांना सुरुवातीला ॲलेक्स सापडला नाही. नंतर पार्किंग लॉटकडून तो हातात चाकू घेऊन पोलिसांच्या दिशेने येताना दिसला. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, अधिकाऱ्यांनी त्याला अनेक वेळा शस्त्र खाली ठेवण्यास सांगितले, परंतु तो पुढे सरकत राहिला. यानंतर तीन अधिकाऱ्यांनी गोळीबार केला, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेत सहभागी असलेल्या तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय रजेवर पाठवण्यात आले आहे. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे आणि बॉडी-कॅमेरा फुटेज लवकरच जारी केले जाऊ शकते.
इराण आणि अमेरिका-इस्त्रायल यांच्यात 12 दिवसांपासून युद्ध सुरू आहे. पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर आतापर्यंत सुमारे 50 वरिष्ठ अधिकारी हल्ल्यात मारले गेले आहेत. असे असूनही, इराण दावा करत आहे की तो दीर्घकाळ युद्ध लढू शकतो. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, यासाठी इराणने एक विशेष रणनीती तयार केली आहे, ज्यामध्ये लष्कराची कमान कोणा एकाकडे नसून 7 लहान भागांमध्ये विभागली गेली आहे. याशिवाय, प्रत्येक पदासाठी 4 संभाव्य वारसदार आधीच निश्चित करण्यात आले आहेत. इराणने दीर्घकाळ युद्ध लढण्यासाठी विशेष रणनीती तयार केली 1 मार्च रोजी इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, देशाने दोन दशके अमेरिकेच्या युद्धांचा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासातून शिकून अशी सुरक्षा रचना तयार केली आहे, ज्यामुळे राजधानीवर हल्ला झाल्यानंतरही लढाई सुरू राहू शकते. यासाठी इराणने एक खास रणनीती तयार केली, ज्याला 'डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेन्स' असे नाव दिले. मोजेक म्हणजे टाइल्स (लहान-लहान तुकड्यांनी) बनवलेले चित्र. अगदी त्याचप्रमाणे, या रणनीतीमध्ये इराणची संपूर्ण लष्करी कमान आणि क्षमता केंद्रीकृत ठेवली जात नाही, तर ती 7 लहान, स्वतंत्र भागांमध्ये विभागली जाते. यामुळे जर शत्रूने सर्वोच्च नेतृत्व, केंद्रीय कमांड सेंटर किंवा मोठ्या मुख्यालयावर हल्ला करून त्यांना नष्ट केले तरीही, उर्वरित प्रणाली तुटत नाही आणि लढाई सुरू ठेवू शकते. दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धासाठी इराणी सेना स्वतःला तयार करते ‘डिसेंट्रलाइज्ड मोझॅक डिफेन्स’ इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शी सर्वाधिक संबंधित आहे. हे माजी कमांडर मोहम्मद अली जाफरी (2007-2019) यांच्या काळात विकसित झाले. या रचनेत IRGC, बसीज मिलिशिया, नियमित सैन्य दल, क्षेपणास्त्र युनिट्स, नौदल आणि स्थानिक कमांड संरचना एक नेटवर्कप्रमाणे काम करतात. संपर्क तुटल्यास देखील स्थानिक युनिट्सना कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य असते. इराणने 8 गटांमध्ये सैन्याचे विभाजन केले इराणने वेगवेगळ्या संस्थांना वेगवेगळ्या भूमिका दिल्या आहेत. इराणने ही रणनीती का स्वीकारली? 2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला आणि 2003 मध्ये इराकवर हल्ला केला. यामुळे सद्दाम हुसेनचे अत्यंत केंद्रीकृत शासन काही दिवसांतच कोसळले. कमांड स्ट्रक्चरवर हल्ला झाला आणि सर्व काही विस्कळीत झाले. इराणने पाहिले आणि शिकले की केंद्रीय कमांडवर अवलंबून राहणे धोकादायक असू शकते. इराणने आपले सैन्य अधिक केंद्रीकृत केले नाही, तर ते लहान-लहान भागांमध्ये विभागले. इराणला माहीत आहे की शत्रूची पारंपरिक ताकद (हवाई शक्ती, तंत्रज्ञान, गुप्तचर माहिती) जास्त असेल, त्यामुळे त्याने थेट लढण्याऐवजी टिकून राहण्याची, म्हणजेच युद्ध लांबवण्याची आणि शत्रूला थकवण्याची रणनीती अवलंबली. 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर मुजाहिदीन-ए-खल्क सारख्या गटांच्या हल्ल्यांनी आणि 1980-88 च्या इराण-इराक युद्धाने (8 वर्षांचे घर्षण युद्ध) याला आणखी बळ दिले. चीनच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धाच्या सिद्धांतावरून रणनीती तयार केली इराणची शस्त्रेही यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. इराण स्वस्त शस्त्रे बनवतो, जसे की शाहेद ड्रोन (काही हजार डॉलर्समध्ये). शत्रूंना त्यांना रोखण्यासाठी महागड्या इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांचा वापर करावा लागतो. यामुळे कालांतराने शत्रूचा खर्च खूप वाढतो. युद्ध जितके लांबेल, तितका आर्थिक आणि राजकीय दबाव वाढतो. इराणचे लक्ष त्वरित विजय मिळवण्यावर नाही, तर शत्रूला थकवून आणि त्यांना महागडे पडण्यास भाग पाडण्यावर आहे. इराणची ही विचारसरणी चिनी नेते माओ त्से-तुंग यांच्या “प्रोलॉन्ग्ड वॉर” म्हणजेच दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धाच्या संकल्पनेशी मिळतीजुळती आहे. या सिद्धांतानुसार, कमकुवत पक्षाला शक्तिशाली शत्रूला त्वरित हरवण्याची गरज नसते. तो सुरुवातीचा धक्का सहन करून युद्ध लांबवू शकतो आणि हळूहळू शत्रूची इच्छाशक्ती आणि संसाधने कमकुवत करू शकतो. हा सिद्धांत इराणमध्ये IRGC चे मुख्य रणनीतीकार हसन अब्बासी यांनी मांडला होता. तर, मोहम्मद अली जाफरी यांनी या विचारांना लष्करी संरचनेत लागू करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. इराणने प्रत्येक पदासाठी चार वारसदार निश्चित केले आहेत इराणने अनेक लष्करी आणि प्रशासकीय पदांसाठी आधीच वारसदार निश्चित केले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये चार-चार वारसदार ठेवण्याबद्दल बोलले गेले, ज्याला फोर्थ सक्सेसर (चौथा वारसदार) ही संकल्पना म्हणतात. याचा उद्देश हा आहे की, जर एखाद्या नेत्याची हत्या झाली किंवा संपर्क तुटला, तरीही व्यवस्था चालू राहावी. इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र मुजतबा खामेनी वारसदार बनले. ही रणनीती का महत्त्वाची आहे? अमेरिका आणि इस्रायलची लष्करी रणनीती अनेकदा वेगवान आणि अचूक हल्ल्यांद्वारे शत्रूचे नेतृत्व आणि कमांड सिस्टम नष्ट करण्यावर केंद्रित राहिली आहे. इराणची “मोझॅक डिफेन्स” याच रणनीतीचे उत्तर मानली जाते. याचा उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की, मोठ्या हल्ल्यांनंतर आणि मोठ्या नुकसानीनंतरही लष्करी आणि राजकीय रचना पूर्णपणे नष्ट होऊ नये. इराणच्या या विचारानुसार, युद्धाचा निर्णय केवळ सुरुवातीच्या लष्करी ताकदीवर अवलंबून नसतो. वेळ, सहनशक्ती आणि संघटनेची क्षमता देखील तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजावते. अराघची यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, इराणवरील बॉम्ब हल्ल्यांचा युद्धाच्या क्षमतेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही आणि युद्ध कधी आणि कसे संपेल हे इराणच ठरवेल.
थायलंडमध्ये एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान बुधवारी दुपारी लँडिंग करताना अपघाताला बळी पडले. विमान धावपट्टीवर उतरताच त्याचे नोज गियर तुटले आणि पुढील चाक वेगळे झाले. हे विमान हैदराबादहून फुकेटला जात होते. थाई वृत्तपत्र द नेशननुसार, घटनेनंतर काही काळासाठी धावपट्टी बंद करावी लागली, तथापि, विमानात असलेले सर्व 133 प्रवासी सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आणि कोणीही जखमी झाल्याची बातमी नाही. हे विमान निर्धारित वेळेपूर्वी फुकेटला पोहोचले होते. विमानाची नियोजित लँडिंग वेळ सकाळी 11:40 होती, परंतु ते 11:24 वाजताच उतरले. असे सांगितले जात आहे की विमानाचे लँडिंग खूप वेगाने झाले, ज्यामुळे त्याच्या पुढील लँडिंग गियरला नुकसान झाले. चाक वेगळे झाल्यामुळे विमान तत्काळ धावपट्टीवरून हटवता आले नाही. एअर इंडियाने पुष्टी केली विमानतळ अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीवर लवकर नियंत्रण मिळवले. विमानात सात क्रू सदस्य, 131 प्रवासी आणि दोन लहान मुले होती. या घटनेनंतर फुकेट आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने धावपट्टी तात्पुरती बंद केली, जेणेकरून विमान हटवता येईल आणि धावपट्टीची सुरक्षा तपासणी करता येईल. विमानतळानुसार, एअर इंडिया एक्सप्रेसचे AXB938 हे विमान हैदराबादहून फुकेटला आले होते. हे बोइंग 737-800 विमान होते, ज्याचा नोंदणी क्रमांक VT-BWQ आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेसने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही याची पुष्टी करतो की 11 मार्च रोजी आमच्या हैदराबाद-फुकेट विमानात फुकेट विमानतळावर नोज व्हीलमध्ये बिघाड झाला होता. नोज व्हील हा विमानातील लँडिंग गियर प्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग असतो. विमानाच्या वेगवान लँडिंगमुळे नोज गियर तुटले प्राथमिक तपासणीत असे दिसून आले की विमानाचे लँडिंग खूप वेगाने झाले होते, ज्यामुळे नोज लँडिंग गियरला नुकसान झाले आणि विमान धावपट्टीवरून बाजूला होऊ शकले नाही. फुकेट आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने दुपारी 12:08 पासून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत धावपट्टी बंद राहण्याची सूचना जारी केली. त्याचबरोबर विमानतळ प्रशासनाने संबंधित एजन्सींसोबत मिळून परिस्थिती हाताळली आणि सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन केले. विमानतळाने बाधित प्रवाशांना सांगितले आहे की, त्यांनी विमानतळावर येण्यापूर्वी त्यांच्या एअरलाइनशी संपर्क साधून विमानाची स्थिती आणि प्रवासाशी संबंधित माहिती नक्की तपासावी, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारच्या त्रासापासून वाचता येईल.
चीनमध्ये चंद्र नववर्षाच्या काळात लोकांना लाल लिफाफ्यांमध्ये पैसे देण्याची परंपरा (हांगबाओ) आहे, यावेळी ती नव्या रूपात दिसली. एआय क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्याच लोकांना डिजिटल हांगबाओ वाटू लागल्या. गेल्या काही आठवड्यांत अलीबाबा, बायडान्स, टेन्सेंट आणि बायडूने 11 हजार कोटी रुपयांचे कूपन आणि कॅश रिवॉर्ड देऊन लोकांना त्यांचे एआय ॲप डाउनलोड आणि वापरण्यासाठी प्रोत्साहित केले. चीनमध्ये या सबसिडीच्या स्पर्धेला 'होंगबाओ वॉर' म्हटले जात आहे. हे नवीन वर्षाला दिल्या जाणाऱ्या लिफाफ्यांच्या नावावरून आहे. बहुतेक चीनी एआय कंपन्या आधीच त्यांचे मॉडेल विनामूल्य देत होत्या. आता त्या वापरकर्त्यांना पैसे देऊन वापरण्यास प्रवृत्त करत आहेत. वास्तविक पाहता, कंपन्या एजंटिक सेवा तयार करण्यात आणि त्यांचा प्रचार करण्यात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. चीनी नववर्षाच्या अगदी आधी अलीबाबा आणि बायडान्सने चॅटबॉटचे अपग्रेड लॉन्च केले. अपग्रेडनंतर, त्यांचे बॉट वापरकर्त्याच्या वतीने अनेक कार्ये करू शकतात. या प्रसंगी, अलीबाबाच्या चॅटबॉट क्वेनद्वारे 10 कोटींहून अधिक पेये विकली गेली. तर, बायडान्सच्या चॅटबॉट दौबाओने टीव्ही शो दरम्यान काही तासांत 2 अब्ज प्रश्नांची उत्तरे दिली. तज्ज्ञ म्हणतात, ‘ही केवळ जाहिरातबाजी नाही, तर डिजिटल बाजारावर कब्जा करण्याची रणनीती आहे. जी कंपनी सर्वात आधी जास्त वापरकर्ते जोडेल, तीच पुढे एआय-आधारित सुपर ॲप बनवू शकेल. ज्यात चॅट, खरेदी, पेमेंट आणि तिकीट बुकिंग एकाच ठिकाणी करता येईल. स्टॅनफोर्डच्या एआय इंडेक्स अहवालानुसार, सुरुवातीचा वापरकर्ता आधार खूप महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे कंपन्यांना अधिक डेटा मिळतो आणि मॉडेल्स वेगाने सुधारतात. याच कारणामुळे कंपन्या नफ्याऐवजी वापरकर्ते जमा करण्यावर खर्च करत आहेत. या स्पर्धेचे नकारात्मक परिणामही दिसू लागले आहेत. गुंतवणूकदारांना विश्वास नाही की इतका मोठा खर्च भविष्यात नफा देईल. उदाहरणार्थ, हांगबाओ वॉर सुरू झाल्यानंतर अलीबाबाचे शेअर्स 30% नी घसरले. उद्योग क्षेत्रातही दबाव वाढत आहे. अलीकडेच ‘क्वेन’चे मुख्य अभियंता लिन जुनयांग यांनी राजीनामा दिला. वाढत्या व्यावसायिक दबावाला यामागे प्रमुख कारण मानले जात आहे. चिप नाही, मेंदूच्या पेशींनी चालेल डेटा सेंटर मेलबर्न: ऑस्ट्रेलियाच्या बायोटेक स्टार्टअप कॉर्टिकल लॅब्सने मेलबर्नमध्ये जगातील पहिले असे डेटा सेंटर तयार केले आहे, जे चिप्सऐवजी मानवी मेंदूच्या पेशींवर चालते. कंपनी सिंगापूरमध्येही असेच केंद्र तयार करत आहे. या 'बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स'मध्ये प्रयोगशाळेत तयार केलेले न्यूरॉन्स सिलिकॉनवर बसवले जातात, जे विजेच्या संकेतांना प्रतिसाद देतात आणि कंप्यूटिंग आउटपुट तयार करतात. या पेशी अत्यंत कमी ऊर्जा वापरतात. स्टार्टअपने यापूर्वी त्यांच्या न्यूरॉन्सना 'पोंग' गेम खेळायला शिकवले होते. आता ते 'डूम' खेळण्यातही यशस्वी झाले आहेत. तज्ञांचे मत आहे की हा प्रयोग सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे, परंतु भविष्यात तो पारंपरिक चिप्सना आव्हान देऊ शकतो.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांची सत्ता उलथवून टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे व्हाईट हाऊसचे माजी अधिकारी (राष्ट्रपतींचे उप-सहाय्यक) अलेक्झांडर बटरफिल्ड यांचे वयाच्या 99 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांनी 1973 मध्ये अमेरिकन सिनेटसमोर साक्ष देताना ‘वॉटरगेट हेरगिरी प्रकरणा’चा खुलासा केला आणि सांगितले की व्हाईट हाऊसमध्ये संभाषण रेकॉर्ड करणारी गुप्त टेप प्रणाली अस्तित्वात आहे. खरं तर, 1972 मध्ये वॉटरगेट कॉम्प्लेक्समधील डेमोक्रॅटिक नॅशनल कमिटीमध्ये हेरगिरी करताना 5 लोक पकडले गेले. यांचा संबंध निक्सन यांच्या पक्षाशी होता. दबाव वाढल्याने 1974 मध्ये निक्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला. असे करणारे ते पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ठरले. वाचा अलेक्झांडरच्या साक्षीची ती कहाणी... 2 वर्षांपासून सुरू असलेल्या रेकॉर्डिंगमध्ये हेरगिरी लपवण्याच्या गोष्टीही नोंदवल्या गेल्या जेव्हा चौकशीत राष्ट्रपतींविरुद्ध ठोस पुरावे मिळत नव्हते, तेव्हाच बटरफिल्डच्या साक्षीनं प्रकरणाला कलाटणी दिली. सिनेटच्या वकिलांनी विचारलं की ओव्हल ऑफिसमध्ये रेकॉर्डिंग डिव्हाइस आहे का. बटरफिल्डने उत्तर दिलं, ‘होय, तिथे टेप्स उपलब्ध आहेत.’ त्यांनी सांगितलं की निक्सनच्या आदेशानुसार, ओव्हल ऑफिससह इतर ठिकाणी दोन वर्षांपासून सर्व संभाषणं आणि फोन कॉल्स टेपवर रेकॉर्ड केले जात होते. हे आवाजाने सक्रिय होऊन राष्ट्रपती, सहकारी, काँग्रेस नेत्यांची संभाषणं जतन करून ठेवत असे. यात हेरगिरी लपवण्याशी संबंधित गोष्टीही नोंदवल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने टेप्स उघड झाले, महाभियोगाच्या भीतीने राजीनामा दिला घटनेनंतर अमेरिकेच्या राजकारणात वादळ निर्माण झाले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जेव्हा हे टेप सार्वजनिक झाले, तेव्हा निक्सन उघडकीस आले. महाभियोगाची (इम्पीचमेंटची) वेळ येण्यापूर्वीच निक्सन यांनी भीतीपोटी राजीनामा दिला. बटरफील्ड हे निक्सन यांच्या चीफ ऑफ स्टाफचे जुने मित्र होते. त्यांनीच व्हाईट हाऊसमध्ये सिक्रेट सर्व्हिससोबत मिळून हे रेकॉर्डिंग सिस्टम बसवले होते. बटरफिल्ड यांनी नंतर कबूल केले की त्यांनी जड अंतःकरणाने साक्ष दिली, परंतु ते राष्ट्राध्यक्षांच्या खोटेपणासोबत राहू शकत नव्हते. निक्सन यांच्या निरोपाच्या भाषणावर त्यांनी म्हटले होते की, ‘न्यायाचा विजय झाला आहे, मी आतून या गोष्टीने खूप आनंदी होतो.’ पायलट म्हणून युद्धात शत्रूच्या क्षेपणास्त्रातून बटरफील्ड वाचले होते बटरफिल्ड यांचा जन्म 6 एप्रिल 1926 रोजी फ्लोरिडामध्ये झाला होता. व्हाईट हाऊसमध्ये जाण्यापूर्वी ते अमेरिकन वायुसेनेत पायलट होते. त्यांनी 21 वर्षे सेवा दिली होती. 1955 मध्ये व्हिएतनाम युद्धादरम्यान त्यांनी अनेक धोकादायक मोहिमा यशस्वी केल्या. त्या काळात त्यांनी 98 कॉम्बॅट मिशन्स उडवले. त्यांना वायुसेनेचा सर्वोच्च सन्मान 'डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस' मिळाला होता. एकदा त्यांचे विमान शत्रूच्या क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात आले होते, परंतु त्यांच्या चातुर्याने त्यांना वाचवले. एवढेच नाही तर राष्ट्राध्यक्ष असताना निक्सन यांच्याकडे तीन कुत्रे होते, ज्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही बटरफिल्ड यांना देण्यात आली होती.
28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर पहिली क्षेपणास्त्रे डागण्यापूर्वीच, अमेरिकेने मोठ्या हल्ल्याची तयारी केली असल्याचे संकेत चीनी सोशल मीडियावर दिसू लागले होते. इंटरनेटवर अमेरिकेच्या लष्करी तयारीशी संबंधित उपग्रह प्रतिमा वेगाने पसरू लागल्या होत्या. या फोटोंमध्ये धावपट्टीवर उभी असलेली लढाऊ विमाने, वाळवंटातील हवाई तळांवर उतरणारी वाहतूक विमाने आणि भूमध्य समुद्रातील विमानवाहू जहाजाच्या डेकवर तैनात केलेली लढाऊ विमाने दिसत होती. या फोटोंची खास गोष्ट अशी होती की, त्यात असामान्यपणे खूप जास्त माहिती दिली होती, आणि ही माहिती इंग्रजीमध्ये नसून मँडरिन (चीनी भाषा) मध्ये लिहिलेली होती. फोटोंमध्ये वेगवेगळ्या विमानांची नावे दिली होती, क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली स्पष्टपणे दर्शविली होती आणि सैनिकांची नेमकी ठिकाणांसह तैनाती दाखवली होती. एका चिनी एआय कंपनीने फोटो शेअर केले होते हे उपग्रह फोटो एका चिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपनीने ऑनलाइन शेअर केले होते. एका फोटोमध्ये इस्त्रायलच्या ओवडा हवाई तळावर लॉकहीड मार्टिनचे F-22 स्टेल्थ फायटर उभे असलेले दिसले. दुसऱ्या फोटोमध्ये सौदी अरेबियाच्या प्रिन्स सुलतान हवाई तळावर विमाने आणि सपोर्ट सिस्टीमची वाढती तैनाती दाखवण्यात आली होती. याशिवाय कतार, जॉर्डन आणि बहरीनमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांनाही नकाशावर चिन्हांकित केले होते. हे सर्व फोटो शांघायस्थित जिओस्पेशियल इंटेलिजन्स कंपनी मिझार व्हिजनने शेअर केले होते, जिथे 200 पेक्षा कमी कर्मचारी काम करतात. सर्व प्रतिमा मिजार व्हिजन या उपग्रह कंपनीने जारी केल्या आहेत 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने एकत्र येऊन “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” अंतर्गत इराणवर हवाई हल्ले सुरू केले. याला प्रत्युत्तर म्हणून तेहरानने क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. पण या संघर्षादरम्यान आणखी एक गोष्ट समांतरपणे घडत होती. इंटरनेटवर सातत्याने उपग्रह प्रतिमा समोर येत होत्या, ज्यामध्ये अमेरिकन विमाने, क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली आणि नौदल हालचाली दर्शविल्या जात होत्या. या सर्व प्रतिमा शांघायस्थित जिओस्पेशियल इंटेलिजन्स कंपनी मिजार व्हिजनद्वारे शेअर केल्या जात होत्या. असे सांगितले जाते की पहिल्या मोठ्या प्रतिमांचा संच 20 फेब्रुवारीच्या आसपास समोर आला होता. मिजार व्हिजनने उच्च-रिझोल्यूशन उपग्रह प्रतिमांचा एक संग्रह जारी केला, ज्यात दक्षिण इस्रायलमधील ओवडा हवाई तळावर अमेरिकन विमानांची तैनाती, सौदी अरेबिया आणि कतारसह मध्य पूर्वेतील अनेक देशांमध्ये लढाऊ विमानांची उपस्थिती, अरबी समुद्रातील नौदल हालचाली आणि विमानवाहू जहाजांची ये-जा दर्शविली होती. या सर्व प्रतिमांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने वेगवेगळी माहिती देखील जोडण्यात आली होती. विमानांचे प्रकार सांगितले होते, सहाय्यक विमानांची ओळख पटवली होती आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली देखील चिन्हांकित केली होती. 1 मार्चपर्यंत हा डेटा आणखी वाढला होता. मिजार व्हिजनने जॉर्डन, कुवेत, बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या लष्करी तळांच्या नवीन उपग्रह प्रतिमा देखील जारी केल्या. या प्रतिमांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची विमाने, हवाई संरक्षण प्रणालीची व्यवस्था आणि सैनिकांची तैनाती देखील दर्शविली होती. अचूक लोकेशनसह X वर शेअर केलेले फोटो हे सॅटेलाइट फोटो अचूक लोकेशनसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X आणि चीनी प्लॅटफॉर्म वीबोवर पोस्ट करण्यात आले. यापैकी अनेक पोस्ट चीनी सरकारी माध्यमांशी संबंधित खात्यांनी आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) शी संबंधित विश्लेषकांनी देखील शेअर केल्या. या फोटोंमध्ये अमेरिकेचे अनेक महत्त्वाचे लष्करी प्लॅटफॉर्म दिसले. सॅटेलाइट फोटोंमध्ये इस्रायलच्या ओवडा एअर बेसवर F-22 स्टेल्थ फायटर उभे दिसले, नेमके त्याच वेळी जेव्हा युद्ध सुरू होणार होते. छायाचित्रांनुसार, सात F-22 विमाने धावपट्टीजवळ उभी होती आणि इतर चार F-22 धावपट्टीवर दिसत होती. सुमारे 24 तासांनंतर “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” सुरू झाले. इतर छायाचित्रांमध्ये सौदी अरेबियातील प्रिन्स सुलतान एअर बेसवरील लष्करी हालचाली देखील दिसल्या. येथे सात बोइंग E-3 एअरबोर्न वॉर्निंग अँड कंट्रोल सिस्टम विमाने आणि दोन बॉम्बार्डियर E-11 कम्युनिकेशन विमाने तैनात असल्याचे सांगण्यात आले. याव्यतिरिक्त, कतारमधील अल-उदीद एअर बेसची उपग्रह छायाचित्रे देखील समोर आली. नंतर हाच एअर बेस इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचे लक्ष्य बनला. तथापि, ही छायाचित्रे केवळ विमानतळापुरती मर्यादित नव्हती. समुद्रातील नौदल हालचालींचाही मागोवा घेण्यात आला. अवकाशातून विमानवाहू जहाजांचे निरीक्षण मिझार व्हिजनने अशी उपग्रह छायाचित्रे देखील जारी केली, ज्यात समुद्रातील अमेरिकन नौदलाच्या हालचाली दिसल्या. या छायाचित्रांमध्ये अमेरिकन नौदलाचे सर्वात नवीन विमानवाहू जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड देखील दिसले. हे जहाज ग्रीसमधील क्रेट बेटावरील सूडा बे नौदल तळावरून रवाना झाल्यानंतर दिसले. चित्रांमध्ये विमानवाहू जहाजाच्या डेकवर बोइंग F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट फायटर जेट आणि नॉर्थरोप ग्रुम्मन E-2D अर्ली वॉर्निंग विमान देखील दिसले. एका अन्य उपग्रह चित्रात यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहू जहाज अरबी समुद्रात ओमानजवळ एका पुरवठा जहाजासोबत भेटताना दिसले. कंपनीने या उपग्रह चित्रांना ओपन-सोर्स फ्लाइट ट्रॅकिंग डेटासोबत देखील जोडले होते. विमान ट्रॅकिंग टूलच्या मदतीने विश्लेषकांनी अमेरिकन नौदलाच्या बोइंग P-8A सागरी पाळत ठेवणाऱ्या विमानाला बहरीनच्या ईसा एअर बेसवरून उड्डाण करताना ट्रॅक केले. हे विमान अरबी समुद्रातील त्या भागाकडे जात होते, जिथे अब्राहम लिंकन कॅरियर समूह उपस्थित असण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मिजार व्हिजन डेटा विश्लेषण करते अमेरिकेतील व्हॅनटोर (पूर्वी मॅक्सर इंटेलिजन्स) किंवा प्लॅनेट लॅब्स सारख्या कंपन्यांच्या विपरीत, ज्या स्वतःचे उपग्रह नेटवर्क चालवतात, मिजार व्हिजन प्रामुख्याने डेटाचे विश्लेषण आणि प्रक्रिया करण्याचे काम करते. विश्लेषकांच्या मते, तिची भूमिका एका प्रकारच्या “माहिती संग्राहकाची” आहे. ही कंपनी अनेक प्रकारच्या सार्वजनिकरित्या उपलब्ध डेटाला एकत्र करते, जसे की व्यावसायिक उपग्रह प्रतिमा, ADS-B द्वारे मिळणारे विमान ट्रॅकिंग सिग्नल आणि AIS द्वारे मिळणारा जहाजांचा ट्रॅकिंग डेटा. यानंतर हा सर्व डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मॉडेलच्या मदतीने प्रोसेस केला जातो. ही मॉडेल्स आपोआप लष्करी उपकरणे आणि हालचाली ओळखतात. अशा प्रकारे तयार केलेला डेटा जिओस्पेशियल इंटेलिजन्ससारखा असतो, जो सामान्यतः राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था तयार करतात. याच कारणामुळे या कंपनीला इंटेलिजन्सची ब्लूमबर्ग असेही म्हटले जाते, कारण ती वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून मिळालेला डेटा एकाच प्लॅटफॉर्मवर एकत्र करून त्याचे विश्लेषण करते. उपग्रह डेटा कुठून येतो मिजार व्हिजनने वापरलेल्या उपग्रह प्रतिमा दोन संभाव्य स्रोतांकडून येऊ शकतात. पहिला स्रोत चीनचे जिलिन-1 उपग्रह नेटवर्क मानले जाते, जे चांग गुआंग सॅटेलाइट टेक्नॉलॉजीद्वारे चालवले जाते. जिलिन-1 नेटवर्कमध्ये 100 हून अधिक पृथ्वीचे निरीक्षण करणारे उपग्रह समाविष्ट आहेत. यापैकी अनेक उपग्रह सब-मीटर रिझोल्यूशनच्या प्रतिमा घेण्यास सक्षम आहेत. इतक्या स्पष्ट प्रतिमांमध्ये धावपट्टीवर उभी असलेली विमाने आणि विविध क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली सहज ओळखता येतात. दुसरा संभाव्य स्रोत पाश्चात्त्य व्यावसायिक उपग्रह कंपन्या देखील असू शकतात, जसे की व्हॅनटोर, प्लॅनेट लॅब्स आणि एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस. या कंपन्या जगभरात उपग्रह नेटवर्क चालवतात आणि उपग्रह प्रतिमा व्यावसायिकरित्या ग्राहकांना विकतात. इराणने या डेटाचा वापर केला का इराणने या उपग्रह प्रतिमांचा वापर आपल्या हल्ल्यांना दिशा देण्यासाठी केला होता याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही. तथापि, मिझार व्हिजनच्या पोस्टमध्ये यापूर्वी दाखवलेल्या अनेक लष्करी तळांपैकी काही नंतर इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचे लक्ष्य बनले. यामध्ये कतारमधील अल-उदीद हवाई तळाचाही समावेश होता. याव्यतिरिक्त, इराणने जॉर्डनमधील लष्करी तळांनाही लक्ष्य केले, ज्यात मुवाफक सल्ती हवाई तळ प्रमुख होता. येथे अमेरिकन THAAD क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीसाठी वापरले जाणारे सुमारे 300 दशलक्ष डॉलरचे AN/TPY-2 रडार सिस्टम नष्ट झाले. नंतर आलेल्या उपग्रह प्रतिमांमध्ये या रडार सिस्टमच्या नाशाची पुष्टीही झाली. हे रडार आखाती प्रदेशात क्षेपणास्त्र संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात होते. रडार नष्ट झाल्यानंतर, क्षेपणास्त्रे रोखण्याची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात पॅट्रियट क्षेपणास्त्र बॅटरीजवर आली. परंतु यामध्ये वापरले जाणारे PAC-3 इंटरसेप्टर आधीच मर्यादित संख्येत उपलब्ध आहेत.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज १२वा दिवस आहे. दरम्यान, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मंगळवारी रात्री इराणचे अध्यक्ष मसूद पजशकियान यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यावेळी पुतिन म्हणाले की, युद्ध लवकर थांबवले पाहिजे आणि प्रदेशातील तणाव कमी करणे आवश्यक आहे. रशियाच्या अध्यक्षीय कार्यालयाच्या क्रेमलिननुसार, पुतिन यांनी चर्चेदरम्यान आपली भूमिका पुन्हा मांडत सांगितले की, या संघर्षाचे निराकरण राजकीय मार्गाने केले पाहिजे. फोन कॉल दरम्यान, पजशकियान यांनी रशियाच्या पाठिंब्याबद्दल आणि मानवतावादी मदतीबद्दल आभार मानले. यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही सांगितले होते की, त्यांची पुतिन यांच्याशी फोनवर चर्चा झाली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, दोन्ही नेत्यांनी इराण युद्ध आणि युक्रेनमधील परिस्थितीवर चर्चा केली होती. ट्रम्प म्हणाले की, पुतिन यांनी इराण युद्ध संपवण्यासाठी मदत करण्याची ऑफर दिली आहे, परंतु त्यांनी पुतिन यांना सांगितले की, जर त्यांनी रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी मदत केली तर ते अधिक चांगले होईल. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित फोटो…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने मंगळवारी भारताच्या शेजारील देशांसाठी थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) नियम शिथिल केले. या देशांमध्ये चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, म्यानमार व अफगाणिस्तानचा समावेश आहे. आता या देशांतील गुंतवणूकदारांचा कोणत्याही परदेशी कंपनीत जास्तीत जास्त १०% हिस्सा असेल, तर ती कंपनी सरकारी मंजुरीशिवाय भारतात गुंतवणूक करू शकेल. तथापि, एफडीआयचे इतर नियम जसे की सेक्टोरल कॅप व एंट्री रूट पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. गुंतवणुकीची माहिती उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाला द्यावी लागेल. यासाठी सरकारने २०२० च्या प्रेस नोट ३ मध्ये सुधारणा केली आहे. यात वास्तविक लाभार्थी मालकी ठरवण्याची व्याख्या व निकष जोडले आहेत. कोरोना काळात भारतीय कंपन्यांचे संधीसाधू संपादन रोखण्यासाठी प्रेस नोट ३ द्वारे एफडीआय धोरण बदलले होते. नव्या नियमांमुळे परकीय गुंतवणूक वाढेल ६ वर्षांनंतर नियम का बदलले?जुन्या नियमांमुळे गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः खाजगी इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल सारख्या जागतिक फंडांच्या गुंतवणुकीवर. नवीन नियमांमुळे परकीय गुंतवणूक वाढेल, नवीन तंत्रज्ञान येईल, भारतीय कंपन्यांचा विस्तार होईल आणि जागतिक पुरवठा साखळीशी नाते अधिक घट्ट होईल, असे सरकारचे मत आहे.कोणत्या क्षेत्रांत मंजुरी?कॅपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॅपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स, पॉलिसिलिकॉन उत्पादनाशी संबंधित गुंतवणूक प्रस्तावांवर ६० दिवसांत निर्णय होईल.कंपन्यांच्या मालकीचे काय?गुंतवणूक मिळवणाऱ्या भारतीय कंपनीतील बहुसंख्य हिस्सा आणि नियंत्रण नेहमीच भारतीय नागरिक किंवा संस्थांकडेच राहील. प्रत्येक गावात पाण्याचे डिजिटल मॅपिंग माल आयात करणे हे ओझे आहे, परंतु भांडवल आयात करणे ही मालमत्ता आहे हे सरकारला समजले आहे. यामुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढू शकते. - अमित अग्रवाल, नांगिया अँड कंपनी एलएलपी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी जलजीवन मिशन (जेजेएम २.०) डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मिशनचे एकूण बजेट ८.६९ लाख कोटींपर्यंत वाढवले आहे. योजनेत स्रोतापासून नळापर्यंतच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेचे डिजिटल मॅपिंग केले जाईल. ‘सुजलम भारत’ ही एकात्मिक राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क तयार होईल. गावाला युनिक ‘सुजल गाव/सर्व्हिस एरिया आयडी’ मिळेल. पारदर्शकतेसाठी उर्वरित.स्पोर्ट््स
इराण-अमेरिका युद्धाच्या ११ व्या दिवशी, मंगळवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. या चर्चेच्या सुमारे ४ तासांनंतर ट्रम्प यांनी युद्ध लवकरच संपुष्टात येण्याचे संकेत दिले आहेत. सोमवारी दोन्ही नेत्यांमध्ये सुमारे एक तास चर्चा झाली, ज्यामध्ये पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्यावर भर देण्यात आला. रशिया या संकटावर राजनैतिक तोडगा काढण्यासाठी मदत करण्यास तयार असल्याचे पुतीन यांनी सांगितले. यानंतर ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकन हल्ल्यांमुळे इराणच्या लष्करी क्षमतेचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि ‘अनेक अर्थांनी आम्ही युद्ध जिंकले आहे.’ मात्र, त्यांनी असेही नमूद केले की, ‘युद्ध पूर्ण झाले असले तरी आम्हाला अद्याप अंतिम विजय मिळवायचा आहे.’ इराणी हल्ल्यात युरोपने तळाच्या संरक्षणासाठी तैनाती वाढवली इराणचे हल्ले वाढल्यामुळे अनेक युरोपीय देशांनी सुरक्षेसाठी केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याऐवजी आपली स्वतःची स्वतंत्र लष्करी तैनाती वाढवली आहे. मोठ्या युद्धाच्या प्रसंगी नाटोची सामूहिक प्रतिक्रिया संथ असू शकते, अशी भीती त्यांना वाटत आहे; म्हणूनच अनेक देश थेट लष्करी पावले उचलत आहेत. फ्रान्स: राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी अण्वस्त्र ऊर्जेवर चालणारी विमानवाहू युद्धनौका ‘चार्ल्स डी गॉल’, त्यासोबत इतर युद्धनौका, रफाल लढाऊ विमाने व हवाई संरक्षण यंत्रणा पूर्व भूमध्य समुद्रात पाठवली. ब्रिटन: ब्रिटनने सायप्रस क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी रॉयल नेव्हीची विनाशिका (डेस्ट्रॉयर) ‘एचएमएस ड्रॅगन’, पाळत ठेवणारी हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन-विरोधी यंत्रणा तैनात केली आहे.ग्रीस: ग्रीसने पूर्व भूमध्य समुद्रात एफ-१६ विमाने व नौदलाची जहाजे पाठवली आहेत आहेत.इटली: इटलीने देखील आपल्या युद्धनौका आणि नौदल दल या क्षेत्रात पाठवले आहे, जे सायप्रस आणि भूमध्य समुद्रातील सुरक्षा मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. आखाती देशांवर इराणचे हल्ले; तेल बाजारावर दबाव इराणने मंगळवारी आखाती क्षेत्र व इस्रायलच्या दिशेने क्षेपणास्त्रे व ड्रोन हल्ले सुरू केले. दुबईमध्ये क्षेपणास्त्र इशारा देण्यात आला, तर बहरीनच्या राजधानीत एका निवासी इमारतीवर झालेल्या हल्ल्यात एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि ८ जखमी झाले. सौदी अरेबियाने आपल्या तेलसमृद्ध पूर्व भागात दोन ड्रोन पाडले.इस्रायलमधील तेल अवीव व जेरुसलेममध्येही क्षेपणास्त्र धोक्याचे सायरन वाजले. इराण ऊर्जा पायाभूत सुविधा व इथेनॉल व्यापारालाही प्रभावित करू शकणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर दबाव निर्माण करून तेल बाजार विस्कळीत करू इच्छित आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मतदानाचे नियम कडक करणाऱ्या ‘सेव अमेरिका ॲक्ट’ या कायद्यावरून काँग्रेसला (अमेरिकन संसद) कडक इशारा दिला आहे. जोपर्यंत हे विधेयक मंजूर होत नाही, तोपर्यंत आपण इतर कोणत्याही विधेयकावर स्वाक्षरी करणार नाही, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. हे विधेयक २०२३ मध्ये काँग्रेसमध्ये मांडण्यात आले होते आणि २०२६ मध्ये ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’मध्ये मंजूर झाले आहे, परंतु सिनेटमध्ये ६० मतांच्या अटीमुळे ते रखडले आहे. या नवीन कायद्यानुसार, मतदार नोंदणी आणि मतदान करताना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पासपोर्ट, जन्म दाखला किंवा इतर अधिकृत कागदपत्रे दाखवणे अनिवार्य असेल. विरोधी पक्ष आणि ‘ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस’चे म्हणणे आहे की, अमेरिकेतील २.१३ कोटी पात्र नागरिक (११%) असे आहेत ज्यांच्याकडे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध नाहीत. याच कारणामुळे मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.पुढील ८ महिन्यांत अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. अमेरिकेत ५२% लोकांकडे पासपोर्ट नाही, तर २०% महिलांची नावे विसंगत या विधेयकावर विरोधकांनी घेतलेले आक्षेप १. मतदानासाठी पासपोर्ट, जन्म दाखला अनिवार्य:आक्षेप: ब्रेनन सेंटरनुसार, अमेरिकेतील २.१३ कोटी पात्र नागरिकांकडे (११%) नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध नाहीत. तसेच सुमारे ५२% अमेरिकनांकडे पासपोर्ट नाही, त्यामुळे अनेक पात्र मतदार नोंदणीतून बाहेर पडू शकतात.२. मतदानासाठी सरकारी फोटो आयडी अनिवार्य:आक्षेप: संशोधनानुसार, कृष्णवर्णीय मतदारांकडे वैध फोटो आयडी नसण्याची शक्यता श्वेतवर्णीयांच्या तुलनेत ३ पट अधिक आहे. यामुळे मतदानामध्ये वांशिक असमानता वाढण्याचा धोका वर्तवला जात आहे.३. मेल-इन बॅलेटवर (टपाल मतदान) कडक निर्बंध:आक्षेप: २०२० च्या अमेरिकन निवडणुकीत ४६% मतदान टपाल पत्रिकेद्वारे झाले. यावर मर्यादा आणल्यास वृद्ध, दूर राहणारे व नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या मतदारांसाठी मतदान करणे कठीण होऊ शकते.४. मतदार यादीची गृह मंत्रालयाच्या डेटाबेसशी पडताळणी:आक्षेप: तज्ज्ञांनुसार, सरकारी डेटाबेस अचूक नाही. गेल्या काही मोहिमांमध्ये ५% वैध मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली.५. कागदपत्रे चुकीची असल्यास अधिकाऱ्यांवर खटला:आक्षेप: अमेरिकेत मतदान फसवणूक प्रकरणे ०.०००१% पेक्षाही कमी आढळली आहेत. अधिकार गटांचे म्हणणे आहे की, खटल्याच्या भीतीमुळे अधिकारी नवीन नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करू शकतात.६. लग्नानंतर नाव बदलणाऱ्यांची कागदपत्रे वेगळी:आक्षेप: ‘सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस’नुसार, अमेरिकेतील ६.९ कोटी महिलांनी (२०% महिला मतदार) लग्नानंतर आडनाव बदलले आहे. अनेकांची कागदपत्रे जुन्या नावावर असल्याने अडचणी येऊ शकतात.
चीनमध्ये जिनपिंग सरकार एका नवीन कायद्याला मंजुरी देण्याच्या तयारीत आहे, ज्यात वेगवेगळ्या वांशिक गटांना (एथनिक ग्रुप्स) एकच राष्ट्रीय ओळख दिली जाईल. बीबीसीच्या अहवालानुसार, या कायद्याचे नाव 'लॉ ऑन प्रोमोटिंग एथनिक युनिटी अँड प्रोग्रेस' असे आहे. चीनमध्ये हान, उइगुर, तिबेटी, मंगोल यांसारखे 56 वांशिक गट आहेत. चीन सरकारवर दीर्घकाळापासून आरोप होत आहेत की, ती देशातील वांशिक अल्पसंख्याकांना (एथनिक मायनॉरिटी) दडपून टाकणारी धोरणे अवलंबते आणि त्यांना बहुसंख्य हान चीनी संस्कृतीत जबरदस्तीने मिसळण्यास भाग पाडते. अहवालानुसार, आता चीनच्या संसदेच्या वार्षिक अधिवेशनात एक नवीन कायदा मंजूर होणार आहे. तज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा अल्पसंख्याकांच्या हक्कांना आणि त्यांच्या संस्कृतीला धोका निर्माण करेल. तथापि, चीन सरकारचे म्हणणे आहे की, हा कायदा देशातील लोकांमध्ये एकता वाढवण्यासाठी आणि देशाला आधुनिक बनवण्यासाठी आवश्यक आहे. सरकार याला 'वांशिक एकता आणि प्रगतीला प्रोत्साहन देणारा कायदा' असे संबोधत आहे. नवीन कायद्यातील काही प्रमुख मुद्दे- मँडरिनला अधिक महत्त्व दिले जाईल. इतर भाषांचा दर्जा कमी होईल. वेगवेगळ्या वांशिक गटांमधील विवाहांना प्रोत्साहन मिळेल आणि असे विवाह रोखण्याच्या प्रयत्नांना चुकीचे मानले जाईल. पालकांना मुलांना हे शिकवावे लागेल की त्यांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर प्रेम करावे. जर एखादी व्यक्ती, संघटना किंवा कृती असे काही बोलले किंवा केले ज्यामुळे वेगवेगळ्या वांशिक समुदायांमध्ये भांडणे, द्वेष किंवा वेगळे होण्याची मागणी वाढेल, तर त्यावर बंदी घातली जाईल. जिनपिंग यांच्या धोरणाला नवीन कायदा बळकट करेल चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी यापूर्वीही अनेकदा धर्माच्या ‘चीनीकरण’बद्दल बोलले आहे. याचा अर्थ असा आहे की धार्मिक परंपरा आणि प्रथा देखील कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारानुसार चीनी संस्कृती आणि मूल्यांशी सुसंगत असाव्यात. तज्ञांचे मत आहे की, नवीन कायदा याच धोरणाला आणखी बळकट करेल. पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाचे एरन ग्लासरमन यांच्या मते, मंदारिनला प्रोत्साहन देणे आणि अल्पसंख्याकांच्या ओळखीवर तसेच धार्मिक अभिव्यक्तीवर नियंत्रण ठेवणे यासारखी धोरणे यापूर्वीही लागू होती. आता चीन सरकार या धोरणांना केवळ धोरण न ठेवता कायद्याचे स्वरूप देत आहे. चीनमध्ये अल्पसंख्याक समुदायांवर निर्बंध चीन सरकारचे म्हणणे आहे की, या हिंसक घटनांमुळे कठोर पावले उचलणे आवश्यक होते. परंतु संयुक्त राष्ट्र आणि मानवाधिकार संघटनांचा आरोप आहे की, 10 लाखांहून अधिक उइगर मुस्लिमांना अटक शिबिरांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. चीन सरकार त्यांना ‘पुनर्शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे’ असे संबोधते. अहवालांमध्ये असेही म्हटले आहे की, उइगरांच्या धार्मिक गतिविधींवर बंदी घालण्यात आली आणि अनेक मशिदी बंद करण्यात आल्या. तिबेटमध्येही मठांवर कडक नियंत्रण आहे. 18 वर्षांखालील मुलांना आता सरकारी शाळांमध्ये मंदारिन भाषेत शिक्षण घ्यावे लागते आणि ते बौद्ध धार्मिक ग्रंथ वाचू शकत नाहीत. पूर्वी मुले मठांच्या शाळांमध्ये जाऊन भिक्षू बनण्याचे प्रशिक्षण घेत असत. अलिकडच्या वर्षांत इनर मंगोलियामध्ये मंगोलियन भाषेच्या शिक्षणावर बंदी आणि निंग्शियामध्ये मुस्लिम मशिदी पाडण्याच्या आदेशानंतरही विरोध झाला आहे. तज्ञांचे मत आहे की, या प्रदेशांमध्ये अस्थिरतेच्या शक्यतेमुळे सरकारला नवीन कायदा आणण्याची गरज वाटली. यामुळे सरकारला चीनला शेजारील देश आणि जागतिक व्यापार मार्गांशी जोडणाऱ्या प्रदेशांवर अधिक नियंत्रण मिळेल. ‘नवीन कायद्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाची पकड आणखी मजबूत होईल’ नॅशनल पीपल्स काँग्रेसचे प्रवक्ते लू छिनजियांग म्हणाले की, वांशिक एकता कायद्यामुळे जातीय बाबींमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची पकड आणखी मजबूत होईल. यामुळे विविध समुदायांना देशाच्या विकासाशी चांगल्या प्रकारे जोडता येईल. चीन सरकार दीर्घकाळापासून असे म्हणत आहे की, हान समुदाय इतर समुदायांपेक्षा पुढे आहे. म्हणजेच, सरकारच्या दृष्टिकोनातून अनेक अल्पसंख्याक समुदाय अजूनही “मागासलेले” मानले जातात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, याच विचारसरणीमुळे अनेकदा स्थानिक अधिकारी असे मानून काम करतात की, आता सर्व लोकांनी मंदारिन भाषा बोलली पाहिजे आणि पारंपारिक चालीरीतींना जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही. काही प्रकरणांमध्ये मुस्लिमांना जबरदस्तीने डुकराचे मांस खाण्यास भाग पाडणे किंवा कारखान्यांमध्ये हलाल अन्न उपलब्ध न करून देणे अशा तक्रारीही समोर आल्या होत्या. बीजिंग सरकारला असे वाद नको आहेत, त्यामुळे कदाचित नवीन कायदा संपूर्ण देशात समान नियम लागू करण्याचा प्रयत्न असेल. मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा न्यायालयांमध्ये अधिक प्रकरणे सोडवण्यासाठी नाही, तर सरकारची एक वैचारिक विचारसरणी निश्चित करण्यासाठी आणला जात आहे. या कायद्याद्वारे शिक्षण, धर्म, इतिहास, संस्कृती, पर्यटन, माध्यम आणि इंटरनेट यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये “एक समान चीनी ओळख” ला प्रोत्साहन दिले जाईल. विश्लेषकांचे मत आहे की, चीन सरकारला आपली ताकद दाखवण्यासाठी नवीन कायद्याची गरज नाही. परंतु यातून हे नक्कीच दिसून येते की शी जिनपिंग येत्या काळात चीनला कोणत्या दिशेने घेऊन जाऊ इच्छितात.
इराण युद्धाचा परिणाम आता आशियातील अनेक देशांमध्ये दिसू लागला आहे. तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे किमान 9 आशियाई देशांमध्ये ऊर्जा संकट अधिक गडद होऊ लागले आहे. परिस्थिती अशी आहे की, वेगवेगळ्या देशांना इंधन वाचवण्यासाठी आणि ऊर्जा संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागली आहेत. बांगलादेशात सर्व विद्यापीठे बंद करण्यात आली आहेत, जेणेकरून वीज आणि इंधनाचा वापर कमी करता येईल. तर थायलंडमध्ये सरकारी कार्यालयांमध्ये लिफ्टच्या वापरास बंदी घालून कर्मचाऱ्यांना जिन्याचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि वर्क फ्रॉम होम लागू करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानात खर्च कमी करण्यासाठी मंत्र्यांच्या पगारावर आणि परदेश दौऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे, तसेच सरकारी खर्च आणि इंधनाच्या वापरात कपात करण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. खरं तर, इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे, यामुळे तेलाचा पुरवठा ठप्प झाला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. दरवर्षी जगातील सुमारे 20% तेलाचा पुरवठा याच मार्गातून होतो. थायलंड - लिफ्टऐवजी पायऱ्या वापरण्याचे आदेश थायलंडमध्ये सरकारने ऊर्जा वाचवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्यास आणि कार्यालयांमध्ये लिफ्टऐवजी पायऱ्या वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी प्रवक्त्यानुसार, ज्या अधिकाऱ्यांना थेट जनतेची सेवा द्यायची असते, त्यांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चार्नवीराकुल यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना ऊर्जा वाचवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना लागू करण्यास सांगितले आहे. सरकारने परदेश प्रवासावर तात्पुरती बंदी घातली आहे. ऊर्जा बचतीसाठी, वातानुकूलित यंत्राचे तापमान 26 ते 27 अंश सेल्सिअस दरम्यान ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांनी सूट-टायसारख्या औपचारिक कपड्यांऐवजी शॉर्ट स्लीव्ह शर्ट घालण्याचा सल्ला दिला आहे. ऊर्जा मंत्र्यांच्या मते, देशाकडे सध्या सुमारे 95 दिवसांचा ऊर्जा साठा शिल्लक आहे. सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून अतिरिक्त LNG खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने इशारा दिला आहे की, जर संकट अधिक गंभीर झाले, तर दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या जाहिरात फलकांची रोषणाई कमी करणे आणि पेट्रोल पंपांना रात्री 10 वाजेपर्यंत बंद करणे यासारखी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात. चीन- कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली, इंधनाची निर्यात थांबवली चीनने संभाव्य ऊर्जा संकट लक्षात घेऊन कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवून आपले सामरिक साठे मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. अहवालानुसार, चीनने वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत अतिरिक्त कच्चे तेल खरेदी केले आहे आणि ते सामरिक तसेच व्यावसायिक साठ्यात ठेवले जात आहे. यासोबतच, सरकारने रिफायनरीजना नवीन इंधन निर्यात करार न करण्याच्या आणि काही निश्चित शिपमेंट थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारचा उद्देश देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनाची पुरेशी उपलब्धता राखणे हा आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर मध्यपूर्वेतील संघर्ष लांबला आणि जागतिक पुरवठा आणखी प्रभावित झाला, तर चीन आपल्या सामरिक तेल साठ्याचा वापर करू शकतो. पाकिस्तान- मंत्र्यांच्या पगारावर आणि परदेश दौऱ्यांवर बंदी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सोमवारी वाढत्या तेलाच्या किमती लक्षात घेऊन खर्चात कपात करण्याच्या योजनेची घोषणा केली. यानुसार, सरकारी कार्यालये आठवड्यातून फक्त चार दिवस उघडतील आणि अर्धे कर्मचारी घरून काम करतील (वर्क फ्रॉम होम). या आठवड्याच्या अखेरीस शाळा दोन आठवड्यांसाठी बंद राहतील. पाकिस्तानी वृत्तवाहिनी जिओ न्यूजच्या वृत्तानुसार, मंत्री आणि सल्लागारांचे परदेश दौरे थांबवण्यात आले आहेत. मंत्री दोन महिने वेतन घेणार नाहीत आणि खासदारांच्या पगारात 25% कपात केली जाईल. त्याचबरोबर, पाकिस्तानात आता दोन महिने सरकारी गाड्यांना 50% कमी इंधन मिळेल. 60% सरकारी वाहने चालणार नाहीत. सर्व सरकारी विभाग त्यांच्या खर्चात 20% कपात करतील. शरीफ म्हणाले की, अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाची किंमत 60 डॉलरवरून 100 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त झाली आहे. यामुळे हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बांगलादेश- सर्व विद्यापीठे बंद बांगलादेशने वीज आणि इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी सोमवारपासून सर्व विद्यापीठे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि ईद-उल-फितरच्या सुट्ट्या आधीच जाहीर केल्या आहेत. ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते, अलीकडच्या काळात इंधनाच्या तुटवड्याच्या भीतीमुळे लोकांमध्ये घबराट वाढली होती आणि अनेक ठिकाणी साठेबाजी सुरू झाली होती. त्यानंतर सरकारने दैनंदिन इंधन विक्रीवर मर्यादा घातली. गॅसच्या तुटवड्याचा परिणाम उद्योगांवरही झाला आहे. देशातील अनेक खत कारखान्यांमध्ये गॅसचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे उत्पादन थांबवावे लागले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे आणि गरज पडल्यास ऊर्जा बचतीसाठी आणखी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात. व्हिएतनाम- कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा सल्ला व्हिएतनाम सरकारने ऊर्जा वाचवण्यासाठी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देण्याचे आवाहन केले आहे. व्हिएतनामच्या उद्योग आणि व्यापार मंत्रालयाच्या मते, यामुळे कार्यालयात ये-जा करताना होणारा इंधनाचा वापर कमी होईल आणि ऊर्जा बचतीस मदत होईल. यासोबतच, सरकारने देशांतर्गत बाजारात इंधनाची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी काही इंधन आयातीवरील शुल्क (टॅरिफ) देखील काढून टाकले आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, जागतिक ऊर्जा बाजारात वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाचा पुरवठा कायम ठेवणे आणि वापर कमी करणे दोन्ही आवश्यक आहे. याच कारणामुळे व्हिएतनाम ऊर्जा बचत आणि इंधनाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी एकाच वेळी अनेक पावले उचलत आहे. दक्षिण कोरिया - इंधनाच्या किमतींवर मर्यादा घालण्याची तयारी जागतिक तेल पुरवठ्यावर दबाव वाढल्यानंतर दक्षिण कोरियाने ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकार देशांतर्गत इंधनाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी सुमारे तीन दशकांनंतर प्रथमच किंमत मर्यादा (प्राइस कॅप) लागू करण्याची तयारी करत आहे. दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी सांगितले आहे की, तेलाच्या किमतींमधील वाढ रोखण्यासाठी आणि सामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की, ते असे पर्यायी ऊर्जा स्रोत शोधत आहे, ज्यांचा पुरवठा स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून होत नाही. दक्षिण कोरिया आपला ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी नवीन स्रोत शोधत आहे आणि देशांतर्गत बाजारपेठ स्थिर ठेवण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. जपान- राष्ट्रीय तेल साठ्यातून कच्चे तेल काढण्याच्या तयारीत जपानने ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय तेल साठवणूक केंद्रांना गरज पडल्यास कच्चे तेल सोडण्यासाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. जपान ऑर्गनायझेशन फॉर मेटल्स अँड एनर्जी सिक्युरिटी (JOGMEC) च्या अधिकाऱ्यांनुसार, हा आदेश नैसर्गिक संसाधन आणि ऊर्जा एजन्सीने दिला आहे. जागतिक पुरवठ्यात अडथळा आल्यास देशांतर्गत बाजारात तेलाची कमतरता भासू नये, हे सुनिश्चित करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. भारत- अनेक राज्यांमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलेंडर पुरवठा बंद भारताने तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना घरगुती वापरासाठी एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांनी व्यावसायिक गॅसच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली आहे. गॅस पुरवठा बंद झाल्यामुळे अनेक शहरांमध्ये रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स बंद होण्याची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की तेल कंपन्या विविध रेस्टॉरंट संघटनांशी चर्चा करतील, जेणेकरून एलपीजी पुरवठ्यातील अडचणी समजून घेता येतील. इंडोनेशिया- इंधन सबसिडी वाढवली, बायोडीझेलच्या वापराचा विचार इंडोनेशियाने इंधन आणि विजेच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात इंधन सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा उद्देश जागतिक तेलाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर कमी करणे हा आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने B50 बायोडीझेल कार्यक्रमावर पुन्हा विचार सुरू केला आहे. या योजनेअंतर्गत डिझेलमध्ये 50% पाम तेल-आधारित बायोडीझेल मिसळण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून आयातित तेलावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. सरकारचे मत आहे की, पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देऊन देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करता येते आणि जागतिक तेल संकटाचा परिणाम मर्यादित करता येतो. ------------------------------ ही बातमी देखील वाचा… दावा- ट्रम्प यांना इराणच्या खार्ग बेटावर कब्जा हवा:90% इराणी तेलाची निर्यात येथून, तज्ज्ञ म्हणाले- यावर हल्ला झाल्यास जागतिक युद्ध निश्चित अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ असलेल्या खार्ग बेटाचे महत्त्व अचानक वाढले आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की ट्रम्प सरकार या बेटावर कब्जा करण्यासाठी लष्करी पर्यायांवर विचार करत आहे, कारण हे इराणच्या तेल कमाईचे सर्वात मोठे केंद्र मानले जाते. वाचा सविस्तर बातमी…
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ असलेल्या खार्ग बेटाचे महत्त्व अचानक वाढले आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की ट्रम्प सरकार या बेटावर कब्जा करण्यासाठी लष्करी पर्यायांवर विचार करत आहे, कारण हे इराणच्या तेल कमाईचे सर्वात मोठे केंद्र मानले जाते. खरेतर, इराणच्या सुमारे 80 ते 90% कच्च्या तेलाची निर्यात याच बेटावरून होते. येथे मोठे तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टँक आणि जहाजांमध्ये तेल भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या टर्मिनलमधून दररोज सुमारे 70 लाख बॅरलपर्यंत तेल जहाजांमध्ये भरले जाऊ शकते. 1960 च्या दशकात परदेशी गुंतवणुकीनंतर या ठिकाणाला मोठे तेल निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्यात आले होते आणि तेव्हापासून हे इराणच्या तेल पुरवठ्याचा कणा बनले आहे. हडसन इन्स्टिट्यूटचे वरिष्ठ फेलो मायकल डोरान म्हणाले की, ट्रम्प सरकारला युद्धानंतरही इराणची संपूर्ण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करायची नाही. त्यामुळे काही महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ला न करणे ही अमेरिकेची जुनी ‘रेड लाईन’ राहिली आहे. डोरान यांच्या मते, जर या ठिकाणांवर हल्ला झाला, तर इराण मोठ्या प्रमाणावर प्रत्युत्तर देऊ शकतो, ज्यामुळे तिसऱ्या महायुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. युद्धादरम्यानही तेल निर्यात सुरूच अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अनेक लष्करी तळांना आणि अणु सुविधांना लक्ष्य केले आहे, परंतु खार्ग बेटावर अद्याप हल्ला झालेला नाही. सॅटेलाइट डेटा आणि जहाजांवर लक्ष ठेवणाऱ्या कंपन्यांनुसार, युद्ध सुरू असूनही इराण येथून सातत्याने तेल निर्यात करत आहे. अहवालानुसार, 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत सुमारे 1.2 कोटी बॅरलपेक्षा जास्त तेल टँकरद्वारे बाहेर पाठवले गेले आहे. वास्तविक आकडेवारी यापेक्षा जास्त असू शकते कारण इराणची अनेक जहाजे त्यांची ट्रॅकिंग सिस्टम बंद करून प्रवास करतात. डार्क फ्लीटमधून पाठवले जात आहे तेल इराण अनेकदा अशा टँकरचा वापर करतो ज्यांना डार्क फ्लीट म्हटले जाते. ही जहाजे त्यांची लोकेशन दाखवणारी ट्रॅकिंग मशीन बंद करतात, ज्यामुळे त्यांना ट्रॅक करणे कठीण होते. खार्ग बेट इराणच्या किनाऱ्यापासून फारसच्या आखातात सुमारे 25 ते 30 किलोमीटर दूर आहे. अलीकडेच एक मोठा तेल टँकर होर्मुज सामुद्रधुनी पार करताना काही काळासाठी ट्रॅकिंगमधून गायब झाला होता आणि नंतर पुन्हा दिसला. अहवालांमध्ये म्हटले आहे की ते जहाज आशियाकडे जात होते. खार्ग बेटाजवळ जगातील महत्त्वाचे तेल मार्ग खार्ग बेट होर्मुजच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी जवळ आहे. हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी तेल मार्गांपैकी एक आहे. जगातील सुमारे 20% तेल याच मार्गातून जाते. जर या भागात हल्ला झाला किंवा जहाजांची वाहतूक थांबली, तर जगभरातील तेलाचा पुरवठा प्रभावित होऊ शकतो आणि किमती वेगाने वाढू शकतात. अहवालानुसार, अमेरिकन प्रशासन यावर विचार करत आहे की, जर खार्ग बेटावरील तेल टर्मिनल नष्ट केले किंवा त्यावर ताबा मिळवला, तर इराणचे सर्वात मोठे उत्पन्न थांबवले जाऊ शकते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, तेलाच्या विक्रीतून मिळणारे पैसे इराण सरकार आणि त्याच्या लष्करी सामर्थ्यासाठी सर्वात मोठा आर्थिक आधार आहे. जर ही कमाई थांबली, तर इराणसाठी दीर्घकाळ युद्ध सुरू ठेवणे कठीण होऊ शकते. हल्ला झाल्यास काय परिणाम होतील तज्ञांचे मत आहे की, जर खार्ग बेटावर हल्ला झाला, तर त्याचे दोन मोठे परिणाम होऊ शकतात: काही अंदाजानुसार, जर येथून पुरवठा थांबला तर तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 10 डॉलरपर्यंत वाढू शकते. इराणची तेल उत्पादन क्षमता सध्या इराण सुमारे 33 लाख बॅरल कच्चे तेल उत्पादन करतो. याव्यतिरिक्त, सुमारे 13 लाख बॅरल कंडेन्सेट आणि इतर द्रव इंधनाचेही उत्पादन करतो. अशा प्रकारे, एकूण जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा 4.5% हिस्सा इराणमधून येतो. इराणमधील मोठे तेल क्षेत्र जसे की अहवाज, मरून आणि गचसरान येथून थेट खार्ग बेटापर्यंत पाइपलाइन येतात. येथे तेल मोठ्या साठवण टाक्यांमध्ये ठेवले जाते आणि नंतर टँकर जहाजांमध्ये भरून जगातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये पाठवले जाते. या बेटावर सुमारे 3 कोटी बॅरल तेल साठवण्याची क्षमता आहे. सध्या असा अंदाज आहे की येथे सुमारे 1.8 कोटी बॅरल तेल साठवले आहे, जे सामान्य परिस्थितीत 10 ते 12 दिवसांच्या निर्यातीइतके आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच इराणने खार्ग बेटावरून तेलाची निर्यात वेगाने वाढवली होती. 15 ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान तेलाची निर्यात दररोज 30 लाख बॅरलपेक्षा जास्त झाली होती, जी सामान्यपेक्षा सुमारे तिप्पट होती. असे मानले जाते की इराणने युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त तेल बाहेर पाठवण्याचा प्रयत्न केला. इराण-इराक युद्धात या बेटावर हल्ला झाला होता खारग बेट यापूर्वीही अनेकदा धोरणात्मक चर्चेचा भाग राहिले आहे. 1979 च्या इराणमधील ओलीस संकटादरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांना या बेटावर कब्जा करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, परंतु त्यांनी तसे केले नाही. 1980 च्या दशकात राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांच्या काळात अमेरिकेने इराणच्या काही इतर तेल सुविधांवर हल्ला केला होता, परंतु खारग बेटाला लक्ष्य केले नव्हते. इराण-इराक युद्धादरम्यान इराकी हल्ल्यांमध्ये या बेटावरील तेल टर्मिनलला मोठे नुकसान झाले होते, परंतु नंतर इराणने ते पुन्हा बांधले. आतापर्यंत हल्ला का केला नाही तज्ञांचे म्हणणे आहे की खारग बेटावर हल्ला केल्यास जगभरातील तेल बाजारात मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. तेलाच्या किमती वेगाने वाढू शकतात, जहाजांची वाहतूक प्रभावित होऊ शकते आणि आखाती प्रदेशात युद्ध आणखी पसरू शकते. याच कारणामुळे अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश सध्या इराणची लष्करी आणि अणु क्षमता कमकुवत करण्याच्या रणनीतीवर काम करत आहेत. त्यामुळे सध्या हे छोटे बेट थेट युद्धाचे मैदान बनले नाही, पण येत्या काळात युद्धाची दिशा ठरवण्यात याची मोठी भूमिका असू शकते.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी सोमवारी वाढत्या तेलाच्या किमती लक्षात घेता खर्चात कपात करण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत सरकारी कार्यालये आठवड्यातून फक्त चार दिवस उघडतील आणि अर्धे कर्मचारी घरून काम करतील (वर्क फ्रॉम होम). या आठवड्याच्या अखेरीस शाळा दोन आठवड्यांसाठी बंद राहतील. पाकिस्तानी वृत्तवाहिनी जिओ न्यूजच्या मते, मंत्री आणि सल्लागारांचे परदेश दौरे थांबवण्यात आले आहेत. मंत्री दोन महिने वेतन घेणार नाहीत आणि खासदारांच्या पगारात २५% कपात होईल. तसेच, पाकिस्तानात आता दोन महिने सरकारी गाड्यांना ५०% कमी इंधन मिळेल. ६०% सरकारी वाहने चालणार नाहीत. सर्व सरकारी विभाग त्यांच्या खर्चात २०% कपात करतील. शरीफ म्हणाले की, अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाची किंमत ६० डॉलरवरून १०० डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त झाली आहे. यामुळे हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत सुमारे 20% वाढ पाकिस्तानने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत सुमारे 20% वाढ केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर 55 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर पाकिस्तानात पेट्रोलची किंमत आता प्रति लिटर 335.86 रुपये झाली आहे. तर डिझेल 321.17 रुपये प्रति लिटरच्या पातळीवर पोहोचले आहे. पेट्रोल पंपांवर गर्दी जमली किमती वाढल्याची बातमी येताच पाकिस्तानमधील लाहोर आणि कराचीसारख्या मोठ्या शहरांमधील पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी जमली. लोक तासन्तास आपल्या पाळीची वाट पाहताना दिसले. लोकांना भीती आहे की येत्या काही दिवसांत तेलाची टंचाई निर्माण होऊ शकते. बांगलादेशात पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर मर्यादा बांगलादेश सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर मर्यादा लागू करावी लागली आहे. ढाकासह अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत आणि लोक भीतीपोटी जास्त तेल खरेदी करून साठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. साठेबाजी आणि अफवा रोखण्यासाठी बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) ने कठोर नियम लागू केले आहेत. आता दुचाकीसाठी दिवसाला फक्त 2 लिटर पेट्रोल मिळेल. खाजगी गाड्यांसाठी कमाल 10 लिटरची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, तर बस आणि ट्रकसाठी 70 ते 220 लिटरपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर पावती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि मागील खरेदीची पावती दाखवल्याशिवाय नवीन इंधन मिळणार नाही. सरकारने लोकांना घाबरून तेल साठा न करण्याचे आवाहन केले आहे. भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सध्या स्थिर राहतील सरकारी सूत्रांनुसार, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सध्या वाढ होण्याची शक्यता नाही. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 130 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जात नाही, तोपर्यंत देशांतर्गत बाजारात किमती स्थिर राहतील. सध्याच्या अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाची किंमत 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा ११वा दिवस आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी रात्री इराणवर मोठ्या हल्ल्याची धमकी दिली आहे. ते म्हणाले की, जर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये तेलाचा पुरवठा थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तर अमेरिका त्याच्यावर २० पट अधिक ताकदीने हल्ला करेल. शत्रू पूर्णपणे नष्ट होईपर्यंत हे युद्ध सुरू राहील. ट्रम्प यांनी हे देखील सांगितले की, युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिका आणि इस्त्रायलने मिळून इराणमधील आतापर्यंत ५,००० हून अधिक ठिकाणांवर हल्ला केला आहे. ते म्हणाले की, काही अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणांना अजून जाणूनबुजून लक्ष्य करण्यात आलेले नाही, जेणेकरून गरज पडल्यास नंतर कारवाई करता येईल. फ्लोरिडाच्या डोरल शहरात पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका आणि इस्त्रायलने या युद्धात बरीच मोठी आघाडी घेतली आहे आणि कदाचित हे युद्ध लवकरच संपेल, परंतु सध्या लष्करी कारवाई सुरूच राहील. ट्रम्प म्हणाले- ऑस्ट्रेलियाने इराणच्या महिला खेळाडूंना आश्रय द्यावा इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, ट्रम्प यांनी ऑस्ट्रेलियाला आवाहन केले आहे की, त्यांनी इराणच्या महिला फुटबॉल खेळाडूंना आश्रय द्यावा. ट्रम्प म्हणाले की, जर त्यांना इराणमध्ये परत पाठवले गेले, तर त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि ही एक मोठी मानवी चूक ठरेल. ही घटना ऑस्ट्रेलियामध्ये सुरू असलेल्या महिला आशियाई कपदरम्यान समोर आली. खरं तर, 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर झालेल्या हल्ल्यानंतर महिला संघाने राष्ट्रगीत गायले नव्हते, ज्याला सरकारविरोधी निषेध म्हणून पाहिले गेले. यानंतर, इराणी माध्यमांमध्ये खेळाडूंना 'देशद्रोही' म्हटले गेले आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून सांगितले की, जर या खेळाडूंना इराणमध्ये पाठवले गेले तर त्यांना गंभीर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल किंवा त्यांचा जीवही जाऊ शकतो. ट्रम्प म्हणाले की, जर ऑस्ट्रेलिया खेळाडूंना आश्रय देण्यासाठी तयार नसेल, तर अमेरिका त्यांना आश्रय देण्यासाठी तयार आहे. इराणी महिला खेळाडूंच्या राष्ट्रगीत न गाण्याचा व्हिडिओ… इस्त्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित छायाचित्रे…
पश्चिम आशियामध्ये अमेरिका-इराण युद्ध जसे पुढे सरकत आहे तसा त्याचा क्रूर चेहरा समोर येत आहे. आता लेबनॉनमधील मानवाधिकार संघटनांनी गंभीर आरोप केला आहे की, इस्रायली सैन्याने दक्षिण लेबनॉनमधील योहमोर शहराच्या निवासी भागावर व्हाइट फॉस्फरसचे गोळे डागले, ज्यामुळे घरे, गाड्यांना आग लागली आणि लोक होरपळले. संघटनांनी व्हिडिओ जारी करून दावा केला आहे की, ३ मार्चच्या हल्ल्यात हवेत फुटणाऱ्या व्हाइट फॉस्फरस गोळ्यांचा वापर केला, ज्याचे जळणारे कण मोठ्या परिसरात पसरले. ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ने अशा ७ फोटोंची पडताळणी केली आहे, ज्यामध्ये निवासी भागावर हे गोळे फुटताना दिसत आहेत. फॉस्फरस ८०० अंश सेल्सियस उष्णता करून हाडे जाळतो व्हाइट फॉस्फरस किती धोकादायक आहे? व्हाइट फॉस्फरस हा अत्यंत ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ आहे, जो ऑक्सिजनच्या संपर्कात येताच लगेच पेट घेतो. जळताना याचे तापमान ८०० अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचू शकते आणि तो हाडापर्यंत शरीर जाळतो. हवेत फुटल्यावर हा १२५ ते २५० मीटरच्या परिसरात शेकडो जळणारे कण पसरवतो. यामुळे त्वचा आणि मांस गंभीरपणे जळू शकते, विषारी धूर फुप्फुसांना इजा करू शकतो आणि घर, शेत व वाहनांना आग लागू शकते. पूर्वी याचा वापर कुठे झाला? २००४ मध्ये इराकच्या फलूजा युद्धात अमेरिकेने व्हाइट फॉस्फरस वापरल्याचे आरोप झाले होते. इस्रायलने २००८ ते २००९ च्या गाझा युद्धात याचा वापर केल्याची कबुली दिली होती. २०२३ मध्येही इस्रायलवर गाझा आणि लेबनॉनमध्ये अशा हल्ल्यांचे आरोप झाले आहेत. वापरावर निर्बंध का आहेत? लोकवस्तीच्या भागात यांचा वापर करण्यास बंदी आहे. व्हाइट फॉस्फरसवर पूर्णपणे बंदी नाही, परंतु नागरी भागात याचा वापर करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. मोजतबांनी हेरगिरीच्या नेटवर्कने ५२ भ्रष्टाचाराचा अहवाल देत खळबळ उडवली इराणी व्यवस्थेच्या आतही मोजतबा यांची स्वतःची गुप्तचर यंत्रणा आहे. २००८ मध्ये त्यांनी ५२ मोठे अधिकारी आणि धर्मगुरूंच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करणारी ५४ हजार पानांची फाईल वडील अली खामेनी आणि पदाधिकाऱ्यांना सोपवली होती तेव्हा इराणच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली होती. जनता आणि माध्यमांमध्ये याची खूप चर्चा झाली, परंतु कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. १९९७ मध्ये सरकार पाडण्यासाठी बनवला होता नवे संकट उभे करणारा गट ‘शॅडो प्रिन्स’ म्हटले जाणारे मोजतबा यांनी १९९७ मध्ये सर्वोच्च नेते असलेल्या वडिलांच्या घरात गुप्तचर आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांचा गट तयार केला होता.या गटाचे काम तत्कालीन राष्ट्रपती मोहंमद खातमी सरकारसाठी ‘दर ९ दिवसांनी एक नवे संकट’ उभे करणे हे होते, जेणेकरून ते सुधारणावादी धोरणे लागू करू शकणार नाहीत. इराक युद्धात ७ दिवस बेपत्ता झाले होते मोजतबा मोजतबा इराण-इराक युद्धादरम्यान ७ दिवस बेपत्ता होते. त्यांचा शोध लागला नाही, तेव्हा वडील खामेनी म्हणाले होते, मुलगा शहीद व्हावा यासाठी ते प्रार्थना करतील, पण तो शत्रूच्या हाती लागू नये. मात्र, नंतर ते सुरक्षित परतले, तेव्हा वडिलांनी त्यांना युद्धभूमीवरून बोलावले.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सोमवारी वाढत्या तेलाच्या किमती लक्षात घेऊन खर्च कपात योजनेची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत सरकारी कार्यालये आठवड्यातून फक्त चार दिवस उघडतील आणि अर्धे कर्मचारी घरून काम करतील. या आठवड्याच्या अखेरीस शाळा दोन आठवड्यांसाठी बंद राहतील. यासोबतच मंत्री आणि सल्लागारांचे परदेश दौरे थांबवण्यात आले आहेत. कॅबिनेट सदस्य दोन महिने वेतन घेणार नाहीत आणि खासदारांच्या पगारात 25% कपात होईल. तसेच, पाकिस्तानात आता दोन महिने सरकारी गाड्यांना 50% कमी इंधन मिळेल आणि 60% सरकारी वाहने रस्त्यावर धावणार नाहीत. सर्व सरकारी विभाग त्यांच्या खर्चात 20% कपात करतील. शरीफ म्हणाले की, अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाची किंमत 60 डॉलरवरून 100 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त झाली आहे. यामुळे हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत सुमारे 20% वाढ पाकिस्तानने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत सुमारे 20% वाढ केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर 55 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर पाकिस्तानात पेट्रोलची किंमत आता प्रति लिटर 335.86 रुपये झाली आहे. तर डिझेल 321.17 रुपये प्रति लिटरच्या पातळीवर पोहोचले आहे. पेट्रोल पंपांवर गर्दी जमली किमती वाढल्याची बातमी येताच पाकिस्तानमधील लाहोर आणि कराचीसारख्या मोठ्या शहरांमधील पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी जमली. लोक तासन्तास आपल्या पाळीची वाट पाहताना दिसले. लोकांना भीती आहे की, येत्या काही दिवसांत तेलाची टंचाई निर्माण होऊ शकते. बांगलादेशात पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीवर मर्यादा बांगलादेश सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर मर्यादा लागू करावी लागली आहे. ढाकासह अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत आणि लोक भीतीपोटी जास्त तेल खरेदी करून साठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. साठेबाजी आणि अफवा रोखण्यासाठी बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) ने कठोर नियम लागू केले आहेत. आता मोटारसायकल चालक दिवसाला फक्त 2 लिटर पेट्रोलच खरेदी करू शकतात. खासगी गाड्यांसाठी कमाल 10 लिटरची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, तर बस आणि ट्रकसाठी 70 ते 220 लिटरपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर पावती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि मागील खरेदीची पावती दाखवल्याशिवाय नवीन इंधन मिळणार नाही. सरकारने लोकांना घाबरून तेल साठवून न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सध्या स्थिर राहतील सरकारी सूत्रांनुसार, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सध्या वाढ होण्याची शक्यता नाही. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 130 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जात नाही, तोपर्यंत देशांतर्गत बाजारात किमती स्थिर राहतील. सध्याच्या अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाची किंमत 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे.
अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या मधु राजू या तरुणाला भारतात पाठवले जाऊ शकते (डिपोर्ट केले जाऊ शकते). वॉशिंग्टन डीसीमधील ‘नॅशनल वर्ल्ड वॉर टू मेमोरियल’समोर नाचतानाचा त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक लोक आणि माजी सैनिक संघटनांनी याला स्मारकाचा अपमान म्हटले. त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा ठिकाणी नाचणे योग्य नाही. हे स्मारक दुसऱ्या महायुद्धात लढलेल्या लाखो अमेरिकन सैनिकांच्या स्मरणार्थ बांधले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मधु राजू अमेरिकेत नॉन-इमिग्रंट व्हिसावर राहत आहे. नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. अमेरिकेच्या नॅशनल पार्क सर्व्हिसच्या नियमांनुसार, राष्ट्रीय स्मारकांवर परवानगीशिवाय अशा प्रकारच्या कृती करण्यास मनाई आहे. मधु राजूने या प्रकरणी माफी मागितली आणि सांगितले की, त्याचा कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नव्हता. सध्या अमेरिकन इमिग्रेशन अधिकारी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. अमेरिकन पॉप स्टार रिहानाच्या घरावर 10 राऊंड गोळीबार, हल्ल्याच्या वेळी घरात उपस्थित होती अमेरिकन पॉप स्टार रिहानाच्या घराबाहेर गोळीबाराची घटना घडली आहे. ही घटना लॉस एंजेलिसमधील ब्रेबरी हिल्स येथे घडली. जिथे एका महिलेने रिहानाच्या घरावर 10 राऊंड गोळ्या झाडल्या. एक गोळी घराच्या भिंतीला लागली आहे. हल्ल्याची माहिती मिळताच लॉस एंजेलिस पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि 30 वर्षीय एका महिलेला ताब्यात घेतले. रॉयटर्सनुसार, हल्ल्याच्या वेळी रिहाना घरात उपस्थित होती, परंतु या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. पोलिसांनुसार, रस्त्याच्या पलीकडे उभ्या असलेल्या एका गाडीतून सुमारे 10 गोळ्या झाडण्यात आल्या. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. अमेरिकेत वादळामुळे 12 वर्षांच्या मुलासह 6 लोकांचा मृत्यू, अनेक जखमी अमेरिकेत रविवारी वादळ आणि चक्रीवादळामुळे 12 वर्षांच्या मुलासह 6 लोकांचा मृत्यू झाला आणि डझनहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. सर्वाधिक नुकसान अमेरिकेतील मिशिगन आणि ओक्लाहोमामध्ये झाले. अधिकाऱ्यांच्या मते, दक्षिण मिशिगनमध्ये चार लोकांचा मृत्यू झाला. तर ओक्लाहोमामध्ये दोन लोकांचा जीव गेला. याव्यतिरिक्त 12 लोक जखमी झाल्याचीही बातमी आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अनेक घरे आणि इमारतींचे गंभीर नुकसान झाले आहे. मिशिगनच्या गव्हर्नर ग्रेचॅन विटमर यांनी आणीबाणी घोषित केली आहे आणि सांगितले आहे की, बाधित लोकांना मदत करण्यासाठी संसाधने गोळा केली जात आहेत. तर ओक्लाहोमाचे गव्हर्नर केविन स्टीट्ट यांनीही अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणीबाणी घोषित केली आहे जेणेकरून बाधित भागांमध्ये मदत आणि बचाव कार्य वेगाने करता येईल. नॅशनल वेदर सर्व्हिसने चेतावणी दिली आहे की, ग्रेट प्लेन्सपासून टेक्सासपर्यंत वीकेंडपर्यंत जोरदार वादळे, सोसाट्याचा वारा आणि अचानक पूर येण्याचा धोका कायम राहू शकतो.
इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे पुत्र मुजतबा खामेनेई यांची त्यांचे उत्तराधिकारी आणि देशाचे नवे सर्वोच्च नेते म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या नावाची घोषणा इराणी सरकारी टीव्हीने सोमवारी पहाटे केली. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा त्यांच्या वडिलांच्या 28 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या इस्रायली हल्ल्यातील मृत्यूनंतर प्रदेशात सुरू असलेल्या युद्धाने नवे वळण घेतले आहे. मुजतबा खामेनेई यांना दीर्घकाळापासून या पदासाठी प्रमुख दावेदार मानले जात होते, जरी त्यांनी कधीही कोणतेही निवडून आलेले किंवा औपचारिक सरकारी पद भूषवले नाही. तर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणने त्यांच्याशिवाय नवीन सर्वोच्च नेता निवडू नये. दुसरीकडे, इस्रायलने धमकी दिली होती की ते खामेनेईच्या उत्तराधिकाऱ्यालाही संपवतील. 35 वर्षांपासून इराणच्या सर्वोच्च सत्तेवर होते अली खामेनेई इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. अयातुल्ला 1989 मध्ये रुहोल्लाह खुमैनी यांच्या निधनानंतर इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या पदावर होते. इराणमध्ये 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीदरम्यान, जेव्हा शाह मोहम्मद रजा पहलवी यांना हटवण्यात आले, तेव्हा खामेनेई यांनी क्रांतीमध्ये मोठी भूमिका बजावली होती. इस्लामिक क्रांतीनंतर खामेनेई यांना 1981 मध्ये अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. ते 8 वर्षे या पदावर होते. 1989 मध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते खुमैनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना उत्तराधिकारी बनवण्यात आले होते. अहवालानुसार, अयातुल्ला ही धर्मगुरूची एक पदवी आहे. इराणच्या इस्लामिक कायद्यानुसार, सर्वोच्च नेता बनण्यासाठी अयातुल्ला असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की सर्वोच्च नेत्याचे पद फक्त एका धार्मिक नेत्यालाच मिळू शकते. इस्त्राईल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित चित्रे… अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग पहा…
इस्त्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ला केल्यानंतर संपूर्ण मध्यपूर्वेत तणाव वाढला आहे. या युद्धात इराण, इस्त्रायल, सौदी, लेबनॉन, यूएई यांसारखे मध्यपूर्वेतील एकूण 12 देश सामील झाले आहेत. मात्र, युद्धाचे 9 दिवस उलटूनही येमेन अजूनही यापासून दूर आहे. येमेनमध्ये हौथी बंडखोर राहतात, जे इराणचे सहयोगी मानले जातात. ऑक्टोबर 2023 मध्ये गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर इस्त्रायल आणि हौथी बंडखोरांनी अनेकदा एकमेकांवर हल्ला केला आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात 12 दिवस युद्ध झाले होते, तेव्हाही हौथी बंडखोर या युद्धात सामील होते. मात्र, यावेळी 28 फेब्रुवारीपासून अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर हल्ले सुरू केल्यापासून, हौथी बंडखोरांनी इराणला केवळ निवेदनांद्वारेच पाठिंबा दिला आहे. ते पुढेही या युद्धापासून दूर राहतील की नाही, हे मात्र स्पष्ट नाही. अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यातून वाचणे हा उद्देश अल जझीराच्या मते, तज्ञांचे असे मत आहे की हौथी युद्धात भाग घेतील. सध्या त्यांचे यापासून दूर राहणे हे एखाद्या रणनीतीशी संबंधित असू शकते. मध्यपूर्वेतील घडामोडींवर लक्ष ठेवणाऱ्या लुका नेवोला यांनी अल जझीराला सांगितले की, हौथी बंडखोरांची सर्वात मोठी प्राथमिकता ही आहे की अमेरिका आणि इस्रायलच्या थेट प्रतिहल्ल्यापासून वाचले जावे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये इस्रायलने येमेनमध्ये हवाई हल्ले केले होते, ज्यात हौथी सरकारचे किमान 12 वरिष्ठ सदस्य मारले गेले होते. यामध्ये पंतप्रधान अहमद अल-रहावी आणि लष्करप्रमुख मोहम्मद अल-घुमारी यांचाही समावेश होता. हा हुती बंडखोरांसाठी खूप मोठे नुकसान होते. अमेरिका आणि इस्रायलसोबतच्या संघर्षात त्यांचे हे सर्वात मोठे नुकसान मानले गेले होते. इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतर हुती बंडखोर सतर्क झाले या घटनेनंतर आणि गेल्या वर्षी झालेल्या इतर हल्ल्यांनंतर हुती नेतृत्व आता अधिक सतर्क झाले आहे. त्यांना भीती आहे की जर त्यांनी मोठे पाऊल उचलले तर त्यांच्या नियंत्रणाखालील भागांवर मोठे हवाई हल्ले होऊ शकतात. नेवोला यांच्या मते, हुती बंडखोरांना इस्रायलच्या गुप्तचर क्षमतेचीही भीती आहे आणि त्यांना अशी भीती आहे की त्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला लक्ष्य केले जाऊ शकते. गेल्या वर्षीच्या नुकसानीनंतरही हुती बंडखोर पूर्णपणे कमकुवत झालेले नाहीत आणि ते अजूनही त्यांच्या विरोधकांवर हल्ले करण्याची क्षमता ठेवतात. नेवोला यांच्या मते, जर अमेरिका किंवा इस्रायलने त्यांच्यावर थेट हल्ला केला किंवा येमेनमध्ये त्यांचे विरोधी गट त्यांच्याविरुद्ध पुन्हा लष्करी मोहीम सुरू करतात, तर हुती पुन्हा हल्ले तीव्र करू शकतात. हुती बंडखोर म्हणाले- युद्धासाठी तयार आहेत हुती नेते अब्दुल मलिक अल-हुती यांनी या आठवड्यात सांगितले की, येमेन इराण आणि तेथील जनतेसोबत खंबीरपणे उभा आहे. ते म्हणाले की त्यांचे सैनिक युद्धासाठी तयार आहेत आणि परिस्थितीनुसार कोणत्याही वेळी लष्करी कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. येमेनी राजकीय विश्लेषक सद्दाम अल-हुरैबी यांचे म्हणणे आहे की, जर इराणने त्यांच्याकडे मदत मागितली तर हुती युद्धात सामील होऊ शकतात. त्यांच्या मते, तेहरान सध्या आपले सर्व पर्याय एकाच वेळी वापरू इच्छित नाही आणि ते आगामी काळासाठी हुती बंडखोरांना एक महत्त्वाची शक्ती म्हणून वाचवून ठेवू इच्छितो. अल-हुरैबी म्हणाले की, जर अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले थांबले नाहीत, तर हुती जास्त काळ शांत बसणार नाहीत. त्यांच्या मते, सना आणि हुती बंडखोरांच्या नियंत्रणाखालील इतर भागांमध्ये युद्धाची तयारी सुरू आहे. हुती बंडखोरांकडे रेड सीमध्ये पुन्हा अशांतता पसरवण्याची क्षमता आहे. ते ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांद्वारे इस्रायलवरही हल्ला करू शकतात. अल-हुरैबी यांचे म्हणणे आहे की, असे होणे जवळजवळ निश्चित आहे, फक्त ते हुती बंडखोर आणि इराणने ठरवलेल्या वेळेवर अवलंबून असेल. हुती बंडखोरांकडे अनेक लक्ष्यांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला करण्याची क्षमता आहे. नेवोला यांच्या मते, जर युद्ध लांबले आणि हुती बंडखोरांना थेट धोका जाणवला, तर ते त्यांच्या हल्ल्यांची व्याप्ती वाढवून इस्रायल, अमेरिकेची युद्धनौका, प्रदेशातील अमेरिकेचे लष्करी तळ आणि इस्रायलचे सहयोगी देश जसे की UAE आणि सोमालिलँडलाही लक्ष्य करू शकतात. जहाजांवर हल्ला करू शकतात हुती बंडखोर 2023 च्या अखेरीपासून 2025 पर्यंत हुती बंडखोरांनी रेड सीमधून जाणाऱ्या जहाजांवर सतत हल्ले केले होते. या मोहिमेत किमान 9 खलाशांचा मृत्यू झाला आणि चार जहाजे बुडाली. यामुळे रेड सीच्या व्यापारावर मोठा परिणाम झाला, जिथून दरवर्षी सुमारे 1 ट्रिलियन डॉलरचा माल जातो. अमेरिका आणि इस्रायलच्या अलीकडील हल्ल्यांमध्ये इराणचे अनेक राजकीय आणि लष्करी नेतेही मारले गेले आहेत. जर इराणी शासन कमकुवत झाले किंवा कोसळले, तर याचा सर्वात मोठा फटका येमेनच्या हुती बंडखोरांनाही बसू शकतो. अल-हुरैबी यांच्या मते, जर इराण कमकुवत झाला, तर येमेनपर्यंत पोहोचणाऱ्या इराणी शस्त्रांची तस्करी कमी होऊ शकते किंवा पूर्णपणे थांबवली जाऊ शकते. ही हुथी बंडखोरांसाठी मोठी आव्हान असेल. संयुक्त राष्ट्रांनी 2022 मध्ये म्हटले होते की, अरबी समुद्रात पकडलेली हजारो शस्त्रे कदाचित इराणच्या एकाच बंदरातून पाठवली गेली होती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या एका तज्ञ समितीच्या अहवालात असेही म्हटले होते की, रशिया, चीन आणि इराणमध्ये बनवलेली शस्त्रे बोटी आणि जमिनीच्या मार्गाने येमेनमध्ये तस्करी करून पोहोचवली जात होती. मात्र, इराणने या आरोपांचा सातत्याने इन्कार केला आहे. कोण आहेत हुथी बंडखोर 2014 मध्ये येमेनमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले. याचे मूळ शिया-सुन्नी वाद आहे. कार्नेगी मिडिल ईस्ट सेंटरच्या अहवालानुसार, दोन्ही समुदायांमध्ये नेहमीच वाद होता, जो 2011 मध्ये अरब क्रांतीच्या सुरुवातीपासून गृहयुद्धात बदलला. 2014 मध्ये शिया बंडखोरांनी सुन्नी सरकारविरोधात आघाडी उघडली. या सरकारचे नेतृत्व अध्यक्ष अब्दरब्बू मन्सूर हादी करत होते. हादी यांनी अरब क्रांतीनंतर दीर्घकाळापासून सत्तेवर असलेल्या माजी अध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेह यांच्याकडून फेब्रुवारी 2012 मध्ये सत्ता हिसकावून घेतली होती. हादी देशात बदलांच्या दरम्यान स्थिरता आणण्यासाठी संघर्ष करत होते. त्याच वेळी सैन्य दोन गटांत विभागले गेले आणि फुटीरतावादी हुती दक्षिणेत एकत्र आले. अरब देशांमध्ये वर्चस्व निर्माण करण्याच्या स्पर्धेत इराण आणि सौदी अरेबिया देखील या गृहयुद्धात उतरले. एकीकडे हुती बंडखोरांना शियाबहुल देश इराणचा पाठिंबा मिळाला. तर सरकारला सुन्नीबहुल देश सौदी अरेबियाचा. बघता बघता हुती नावाने प्रसिद्ध असलेल्या बंडखोरांनी देशाच्या मोठ्या भागावर ताबा मिळवला. 2015 मध्ये परिस्थिती अशी झाली होती की बंडखोरांनी संपूर्ण सरकारला निर्वासित होण्यास भाग पाडले होते.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा आज दहावा दिवस आहे. या युद्धात आतापर्यंत 1700 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत, तर हजारो जखमी आहेत. लोक आपले घर सोडून सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्यास भाग पडले आहेत. इराण आणि इस्त्रायल सातत्याने एकमेकांच्या लष्करी तळांना तसेच नागरी भागांनाही लक्ष्य करत आहेत. यामुळे सामान्य लोकांचे मोठे जीवित आणि वित्तहानी होत आहे. दुसरीकडे, इस्त्रायल लेबनॉनमध्येही इराण समर्थक गट हिजबुल्लाहविरुद्ध हल्ले करत आहे. युद्धाचा विध्वंस आणि भीती यांच्यात सामान्य नागरिकांचे जीवन कसे प्रभावित होत आहे, ते या 20 चित्रांमध्ये पहा. इराणच्या तेहरानमध्ये काळा पाऊस तेहरानमध्ये आगीची नदी लेबनॉनमध्ये रस्त्यांवर राहणारे लोक इराणमध्ये शोक इस्त्राईल-लेबनान सीमेवर तणाव मारल्या गेलेल्या अमेरिकन सैनिकांना श्रद्धांजली अमेरिकेत निदर्शने ब्रिटनमध्ये महिलांचा मोर्चा ब्रिटनमध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या मोर्चादरम्यान काही इराणी महिलांनी अमेरिकेच्या समर्थनार्थ रॅली काढली. या महिलांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे छायाचित्र हातात घेतले होते. अमेरिका-इस्त्राईल विरुद्ध इराणची 4 छायाचित्रे… इराणचे हल्ले इराणी हल्ल्यानंतर AN/TPY-2 रडारचे चित्र. हे रडार जॉर्डनमधील अमेरिकन सैन्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या THAAD प्रणालीचे होते. अमेरिका-इस्त्रायलचे इराणवरील हल्ले
रात्रीचा अंधार, गाढ झोप आणि पापण्यांखाली वेगाने इकडे-तिकडे फिरणारी बुबळे. हे दृश्य कोणत्याही चित्रपटातील नसून तुमच्या मेंदूच्या त्या ‘कार्यशाळे’तील आहे, जिथे तुमच्या दिवसभरातील जटिल समस्यांची उत्तरे तयार केली जात आहेत. अनेकदा आपण एखाद्या कठीण प्रश्नावर प्रचंड डोकेफोड करतो, पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्याबरोबर त्याचे उत्तर एखाद्या ‘जादू’प्रमाणे समोर येते. ‘न्यूरोसायन्स ऑफ कॉन्शसनेस’ मध्ये प्रसिद्ध संशोधनानुसार, स्वप्ने पाहणे आपली सर्जनशीलता आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता अनेक पटींनी वाढवते. नॉर्थ वेस्टर्न युनिव्हर्सिटीचे संशोधक केन पेलर आणि करेन कोन्कोली यांनी स्वप्नांवर विशेष अभ्यास केला. त्यांना असे आढळले की, जे लोक आपल्या गोंधळाबद्दल किंवा समस्यांबद्दल स्वप्ने पाहतात, ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्या सोडवण्यात इतरांपेक्षा कितीतरी पटीने यशस्वी होतात. संशोधकांच्या मते याची दोन कारणे आहेत- १. चुकीचा मार्ग विसरणे: जागे असताना आपला मेंदू अनेकदा एकाच चुकीच्या पद्धतीने समस्या सोडवण्याच्या प्रयत्नात अडकून पडतो. झोपेच्या दरम्यान मेंदू त्या चुकीच्या पद्धती विसरून नवीन आणि योग्य मार्गांचा शोध घेतो. २. एकाच वेळी अनेक पैलूंवर विचार: जागे असताना आपण एका वेळी एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रीत करतो. स्वप्नांमध्ये आपले अचेतन मन एकाच वेळी १० वेगवेगळ्या दिशांनी किंवा पद्धतींनी विचार करू शकते. स्वप्नांना नियंत्रित करू शकता: संशोधनात ‘ल्यूसिड ड्रीमर्स’ (ते लोक ज्यांना आपण स्वप्न पाहत आहोत याची जाणीव असते) वर देखील प्रयोग करण्यात आले. शास्त्रज्ञांना असे आढळले की, ल्यूसिड ड्रीमर्सच्या तुलनेत ‘सामान्य स्वप्ने’ पाहणारे लोक कोडी सोडवण्यात अधिक यशस्वी ठरले. याचे कारण असे की, ल्यूसिड ड्रीममध्येही आपण जागे असतानाच्या स्थितीप्रमाणेच ‘लॉजिकल’ (तार्किक) होण्याचा प्रयत्न करतो, तर सामान्य स्वप्नांमध्ये मेंदू पूर्णपणे स्वतंत्र आणि कमालीचा सर्जनशील असतो. एमआयटीचे प्रोफेसर रॉबर्ट स्टिकगोल्ड म्हणतात, ‘स्वप्नांचा प्रभाव केवळ जागे झाल्यानंतरच्या काही मिनिटांपर्यंत मर्यादित नसतो. जर तुम्ही एखाद्या विषयावर स्वप्न पाहिले असेल, तर त्याचा सकारात्मक आणि सर्जनशील परिणाम तुमच्या मेंदूवर पुढच्या एका आठवड्यापर्यंत राहू शकतो. आता स्वप्नांना नियंत्रित करण्यावर काम सुरू आहे.’ महत्त्वाची गोष्ट : गुंता सोडवण्यासाठी स्वप्नांचा फायदा घेऊ शकता संशोधकांनुसार, समाधानासाठी स्वप्नांचा वापर केला जाऊ शकतो- संकेत किंवा चिंतन तंत्र: झोपण्यापूर्वी ५-१० मिनिटे त्या समस्येबद्दल किंवा कोड्याबद्दल विचार करा, जे तुम्हाला सोडवायचे आहे.ध्वनी संकेत: संशोधनादरम्यान कोडे सोडवताना एक खास धून वाजवली गेली, जी झोपताना पुन्हा ऐकवल्यावर मेंदूला त्याच कोड्याचे स्वप्न पडले. ड्रीम इंजिनिअरिंग: भविष्यात असे तंत्रज्ञान येऊ शकते, ज्याद्वारे स्वप्नांशी 'संवाद' साधता येईल. २०२१ मध्ये झोपलेल्या व्यक्तीवर असा प्रयोग करण्यात आला होता.
येल विद्यापीठाचे ६५ वर्षांवरील ११ हजार वृद्ध लोकांवर १२ वर्षे संशोधन वाढत्या वयासोबत स्मरणशक्ती कमकुवत होणे किंवा शरीराने साथ सोडणे आता अटळ मानले जाणार नाही. येल युनिव्हर्सिटीच्या शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासात असे समोर आले आहे की, सुमारे ४५% वृद्धांमध्ये वय वाढूनही मानसिक किंवा शारीरिक क्षमतेत सुधारणा झाली. यामध्ये ३१.९% लोकांची कॉग्निटिव्ह क्षमता सुधारली, तर २८% लोकांची शारीरिक शक्ती वाढली. ज्यांची स्थिती स्थिर राहिली, त्यांनाही गृहीत धरले तर एकूण ५१% वृद्धांमध्ये घसरणीचे कोणतेही संकेत मिळाले नाहीत. येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थच्या प्रोफेसर बेक्का लेवी यांच्या नेतृत्वाखाली ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ११ हजारांहून अधिक लोकांचा १२ वर्षांपर्यंत मागोवा घेण्यात आला. या दरम्यान १३ टप्प्यांच्या कॉग्निटिव्ह टेस्ट आणि चालण्याच्या वेगाद्वारे त्यांची मानसिक आणि शारीरिक स्थिती तपासण्यात आली. सकारात्मक विचारांचा फायदा शास्त्रज्ञांच्या मते, वृद्धत्वाकडे सकारात्मक आणि उत्साही दृष्टिकोनातून पाहणारे वृद्ध मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या अधिक मजबूत राहतात. याउलट नकारात्मक विचार ठेवणाऱ्यांमध्ये स्मरणशक्ती कमी होणे, हृदयविकार आणि अल्झायमरचा धोका जास्त असल्याचे दिसून आले. स्वतःला उपयुक्त मानणे हे उत्तम आरोग्यासाठी अनिवार्य असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट होते. निरोगी दीर्घायुष्यासाठी स्नायू अत्यंत महत्त्वाचे, त्यांची काळजी घेणे औषधांपेक्षाही जास्त प्रभावी ठरू शकते न्यूयॉर्क | स्नायूंना लोक अनेकदा जिम आणि बॉडीबिल्डिंगशी जोडून पाहतात, परंतु संशोधन सांगते की स्नायू हे शरीराचा एक सक्रिय अवयव आहेत. ते आपल्याला चालण्या-फिरण्यास मदत करतात, रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यात भूमिका बजावतात आणि शरीरातील सूज कमी करणारे मायोकाइन्ससारखी प्रथिने सोडतात. अभ्यासानुसार, स्नायू हृदय आणि मेंदूशी सतत संवाद साधतात. म्हणजेच दीर्घ आणि निरोगी आयुष्यासाठी स्नायूंची काळजी घेणे अत्यंत महत्वाचे ठरले. अशी काळजी घेणे कोणत्याही महागड्या औषधापेक्षा जास्त प्रभावी ठरू शकते. युनिव्हर्सिटी ऑफ बफेलोचे डॉ. मायकेल ला मोंटे यांनी ६३ ते ९९ वयोगटातील ५,००० हून अधिक महिलांवर संशोधन केले. या निकालात समोर आले की, स्नायूंच्या मजबुतीचा थेट संबंध दीर्घायुष्याशी आहे. वय वाढण्यासोबत स्नायूंची साथ कायम राहणे मृत्यूचा धोका कमी करते.
इराणी महिला हक्क कार्यकर्त्या मसीह अलीनेजाद म्हणतात- इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्ध आणि संघर्षावर आम्हाला दुःखही आहे आणि आशाही आहे. कोणत्याही निरपराध नागरिकाला इजा होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे. इराणी लोकांचा संदेश आहे की, आम्हाला या जखमी आणि क्रूर शासनाच्या भरवशावर एकटे सोडू नका. हे काम पूर्ण करा (शासन बदल), नाहीतर हे लोक निशस्त्र निष्पाप लोकांकडून सूड घेतील. हा इराणसाठी ‘बर्लिनची भिंत’ कोसळल्यासारखा क्षण आहे. इराणच्या ‘मॉरॅलिटी पोलिस’च्या डीएनएमध्येच महिलांना मारहाण करणे समाविष्ट आहे. अनिवार्य हिजाब फक्त कपडा नाही, तर महिलांच्या दडपशाहीचे प्रतीक आहे. जर आपण ही भिंत पाडली, तर हे कट्टरपंथी शासन संपेल. मी हिजाबच्या विरोधात नाही, तर ‘जबरदस्ती’च्या विरोधात आहे. महिलांना निवडण्याचा हक्क असावा. निर्भय आहेत इराणी महिला मला 1994 मध्ये, 18 वर्षांची असताना सरकारविरोधी पत्रके वाटल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. 2007 मध्ये मला देश सोडावा लागला. 2014 मध्ये मी ‘माय स्टेल्थी फ्रीडम’ नावाचे फेसबुक पेज सुरू केले, जिथे इराणी महिला हिजाबशिवाय आणि त्यांच्या संघर्षाची छायाचित्रे निर्भयपणे शेअर करतात. 80% इराणी बदल घडवून आणू इच्छितात. इस्लामी प्रजासत्ताकाने आमच्याकडून आशेव्यतिरिक्त सर्व काही हिरावून घेतले आहे. संसदेच्या 299 जागांपैकी केवळ 9 जागांवर महिला आहेत आणि त्याही शासनाच्या समर्थक आहेत, महिलांच्या रक्षक नाहीत. यावेळी शासनाविरोधी निदर्शनांमध्ये मध्यमवर्ग आणि विद्यार्थी सहभागी आहेत. सध्याचा बदल आशा निर्माण करतो. फक्त मीच नाही, तर बहुतेक इराणी आनंदी आहेत. या शासनाने माझ्या लोकांना मारले आणि फाशी दिली आहे. इराणमध्ये लोक आनंदाने नाचत होते आणि ज्या प्रियजनांना शासनाने मारले होते, त्यांच्या कबरींवर गेले. माझ्या दोन बहिणी, ज्यांना शासनाने अंध केले होते, त्याही रस्त्यावर आनंदाने नाचू लागल्या. मी आणि माझ्यासारख्या लाखो महिला झुकल्या नाहीत आणि घाबरल्याही नाहीत. संघर्ष सुरू आहे आणि राहील. पहिल्या दिवसापासून विरोध इराणी कार्यकर्त्या आणि कलाकार फरीबा नजेमी म्हणतात- इराणमध्ये इस्लामिक क्रांतीपूर्वी महिला स्वतंत्र होत्या. 1979 पासूनच अनिवार्य हिजाबविरोधात निदर्शने सुरू झाली होती. 2017 मध्ये एका महिलेने पांढरा दुपट्टा फडकावून विरोध नोंदवला, तर 2022 मध्ये ‘वुमन लाइफ फ्रीडम’मध्ये महिला रस्त्यावर उतरल्या. हक्कांसाठीची ही लढाई सुरूच राहील. क्रांतीपूर्वी इराणची ओळख धर्माच्या आधारावर ठरवली जात नव्हती. बहुतेक लोक स्वतःला सर्वप्रथम मुसलमान म्हणून सादर करत नव्हते. समाज मोकळा होता आणि जीवनशैलीत विविधता होती, परंतु ४७ वर्षांपूर्वी १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर समाजावर शरियत कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी मी खूप तरुण होते आणि कट्टरवाद्यांच्या उदयामुळे खूश नव्हते, तथापि समाजाच्या एका विभागाने नवीन व्यवस्था स्वीकारलीही होती. सर्वाधिक परिणाम महिलांवर झाला आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा विद्यापीठांमध्ये जवळपास 66% विद्यार्थिनी होत्या, पण हळूहळू संधी कमी झाल्या. रोजगारातही अडथळे आले. आता तर, जर एखाद्या महिलेच्या डोक्यावर घातलेल्या ओढणीतून केसांचा एक भाग जरी दिसला, तरी तिला त्रास दिला जातो किंवा ताब्यात घेतले जाते. महिलांना थांबवले जाते, धक्के दिले जातात, मारहाण केली जाते किंवा जबरदस्तीने व्हॅनमध्ये बसवून नेले जाते. गश्त-ए-इरशाद सारख्या संस्था रस्त्यांवर गस्त घालतात आणि ड्रेस कोडच्या उल्लंघनाबद्दल महिलांना अटक करू शकतात. ताब्यात घेताना सुरक्षा रक्षक महिलांशी गैरवर्तन करतात, तरुण मुलींनाच लक्ष्य केले जाते. कायदा महिलांच्या खासगी आयुष्यावरही निर्बंध घालतो. कायदे अशा प्रकारे बनवले आहेत की ते महिलांना घटस्फोट घेण्यापासून परावृत्त करतात. परदेश प्रवासासाठीही महिलांना पतीची परवानगी लागते. आता ही परिस्थिती बदलली पाहिजे.
इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्याबाबत अमेरिकन प्रेडिक्शन मार्केट साइट काल्शीवर ४९८ कोटी रुपयांचा सट्टा लावण्यात आला. ही न्यूयॉर्कमधील कंपनी आहे, जिथे लोक निवडणुका, युद्धे आणि जागतिक घटनांच्या निकालांवर पैसे लावतात. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर अनेक युजर्सनी स्वतःला विजेता मानले. एका व्यावसायिकाने ३.१९ लाख रुपये लावले होते आणि त्याला ५८ लाख रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती, पण काही मिनिटांनंतर साइटने व्यवहार थांबवला. कंपनीने सांगितले की, तिचे नियम कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूशी संबंधित सट्ट्यावर पैसे देण्याची परवानगी देत नाहीत. वाद वाढल्याने काल्शीने सट्टा लावणाऱ्यांना पैसे आणि शुल्क परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष, ज्यांनी जनसमर्थनाशिवाय युद्ध सुरू केले डोनाल्ड ट्रम्प असे पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत, ज्यांनी स्पष्ट जनसमर्थनाशिवाय युद्ध सुरू केले. सामान्यतः जेव्हा कोणताही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष युद्ध सुरू करतो तेव्हा सुरुवातीच्या टप्प्यात जनता त्याच्या पाठीशी उभी राहते (रॅली अराउंड द प्रेसिडेंट). ताज्या सर्वेक्षणानुसार, इराणवरील हल्ल्याला मर्यादित पाठिंबा मिळाला आहे. रॉयटर्स-इप्सोस सर्वेक्षणानुसार केवळ 27% अमेरिकन लोकांनी कारवाईला पाठिंबा दिला, तर 43% लोकांनी याला विरोध केला. सीएनएनच्या सर्वेक्षणानुसार पाठिंबा सुमारे 41% होता. अमेरिकेत सुमारे 8 महिन्यांनंतर मध्यवर्ती निवडणुका होणार आहेत. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश- अफगाणिस्तान युद्ध (2001), पाठिंबा 90%, 9/11 हल्ला जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश- आखाती युद्ध- कुवेत (1991), पाठिंबा : 83%, इराकी हल्ला रोनाल्ड रीगन- ग्रेनेडा हस्तक्षेप (1983), पाठिंबा : 53%, नागरिकांचे संरक्षण बिल क्लिंटन- कोसोवो संघर्ष (1999), पाठिंबा : 51%, बाल्कन संकट बराक ओबामा- लिबिया युद्ध (2011), समर्थन : 47% , नरसंहार थांबवणे डोनाल्ड ट्रम्प- इराण युद्ध (2026) , समर्थन : 27% , कारण स्पष्ट नाही अवघ्या 13 महिन्यांतच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची अप्रूव्हल रेटिंग 10% नी कमी झाली ट्रम्प यांनी 20 जानेवारी 2025 रोजी दुसऱ्या कार्यकाळाची शपथ घेतली होती. त्यावेळी अप्रूव्हल रेटिंग सुमारे 47% होती, पण 13 महिन्यांत ती घटून 37% वर आली आहे. त्यांची लोकप्रियता 10 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
ट्रम्प म्हणाले- क्युबा सरकार लवकरच कोसळू शकते:करारासाठी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना पाठवेन
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, क्युबाचे सरकार लवकरच कोसळू शकते आणि अमेरिका त्यांच्यासोबत कराराच्या दिशेने पुढे जाऊ शकते. सीएनएनला दिलेल्या फोन मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, “क्युबाचा लवकरच पाडाव होणार आहे. त्यांना आमच्याशी करार करायचा आहे, त्यामुळे मी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांना तिथे पाठवीन आणि बघू काय होते.” तथापि, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की सध्या अमेरिकन प्रशासनाचे प्राधान्य इराणशी संबंधित सध्याचा संघर्ष आहे. ट्रम्प म्हणाले की क्युबावर नंतर लक्ष दिले जाईल. ट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की, “मी क्युबाला 50 वर्षांपासून पाहत आहे आणि आता ते माझ्या मांडीवर येऊन पडले आहे.” अमेरिका आणि क्युबा यांच्यातील संबंध गेल्या अनेक दशकांपासून तणावपूर्ण राहिले आहेत, ज्यात राजकीय संघर्ष आणि आर्थिक निर्बंधांचा समावेश आहे. इराणने आखाती देशांची माफी मागितली, अमेरिकेला उघड इशारा:आमचे भाग्य आम्ही ठरवू, एपस्टीन टोळी नाही- इराण इराण व अमेरिकेत ‘युद्ध’ आणि ‘शाब्दिक युद्ध’ जोरात सुरू आहे. शनिवारी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पझेशकियान यांनी आखाती देशांची हल्ल्यांबद्दल माफी मागितली आहे. ते म्हणाले, हे हल्ले आखाती देशांमधील अमेरिकन तळांवर केले आहेत, जर आता तिथून हल्ले झाले नाहीत तर प्रत्युत्तराची कारवाई करणार नाही. इराण शरण जाणार नाही, असा विचार करणारे त्यांच्या याच स्वप्नासोबत दफन होतील. आमचे भाग्य आम्हीच ठरवू, एपस्टीन टोळी ठरवू शकत नाही. हल्ले थांबतील का?... हल्ले सध्या खामेनी समर्थक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स करत आहे. २ लाख सैन्य असलेल्या आयआरजीसीचे प्रमुख कट्टरपंथी कमांडर अहमद वाहिदी आहेत, त्यांचे पझेशकियान यांच्याशी पटत नाही, ते हल्ले थांबवणार नाहीत. पझेशकियान यांच्या विधानानंतर कट्टरपंथीयांनी नवीन नेता घोषित करण्याची मागणी केली आहे. वाचा पूर्ण बातमी
इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्त्रायल हल्ल्याचा रविवार हा नववा दिवस आहे. युद्धाच्या कारणामुळे इराणमधील अनेक शहरांमध्ये भयंकर विध्वंस झाला आहे आणि 1400 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. लोक आपले घर सोडून सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्यास भाग पडले आहेत. तर जगभरात या युद्धाच्या विरोधात आणि समर्थनात निदर्शने केली जात आहेत. इराण समर्थक आणि अमेरिका समर्थकांनी शनिवारी एकाच दिवशी ब्रिटनमध्ये मोर्चा काढला. तर दुसरीकडे लेबनॉनमध्येही इस्त्रायल, इराण समर्थक गट हिजबुल्लाहविरुद्ध हल्ले करत आहे. युद्धाचा विध्वंस आणि भीती यांच्यात सामान्य नागरिकांचे जीवन कसे प्रभावित होत आहे, ते या 20 छायाचित्रांमध्ये पाहा. इराण झैनब साहेबीच्या कबरीला फुलांनी सजवण्यात आले आणि त्यावर इराणचा ध्वज ठेवण्यात आला. लेबनॉन लेबनॉनची राजधानी बेरुतवर इस्त्रायली हल्ल्यादरम्यान उठणाऱ्या धुराचे चित्र. इराण समर्थक आणि विरोधकांचे प्रदर्शन ब्रिटनमध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या मोर्चादरम्यान काही इराणी महिलांनी अमेरिकेच्या समर्थनार्थ रॅली काढली. या महिलांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे छायाचित्र हातात घेतले होते. अमेरिका-इस्त्राईल विरुद्ध इराणची 7 छायाचित्रे… इराणचे हल्ले इराणनंतर AN/TPY-2 रडारचे चित्र. हे रडार जॉर्डनमधील यूएस आर्मीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या THAAD प्रणालीचे होते. अमेरिका-इस्रायलचे इराणवरील हल्ले
अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धाचा नववा दिवस आहे. इराणी सैन्याने शनिवारी अमेरिकेला धमकी दिली आहे की, जर त्यांची जहाजे पर्शियन आखातात आली, तर त्यांना समुद्रात बुडवले जाईल. इराणचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतेच म्हटले होते की, अमेरिकेची नौसेना लवकरच तेलवाहू जहाजांच्या (ऑईल टँकर) सुरक्षेसाठी पर्शियन आखातात जहाजे पाठवू शकते. हे टँकर सहसा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातात. त्याचबरोबर ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकेने 3 दिवसांत इराणची 42 नौसैनिक जहाजे (वॉरशिप) नष्ट केली आहेत. यामुळे इराणची नौसेना जवळपास संपुष्टात आली आहे. ट्रम्प यांनी हे देखील सांगितले की, अमेरिकेच्या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या हवाई दलाचे (एअरफोर्स) आणि दळणवळण प्रणालीचे (कम्युनिकेशन सिस्टम) देखील मोठे नुकसान झाले आहे. अल जझीराच्या मते, इस्त्रायली सैन्याने दावा केला आहे की, त्यांनी आतापर्यंत इराणची 16 लष्करी विमाने पाडली आहेत. इराण युद्धाचे मोठे अपडेट्स… ट्रम्प म्हणाले- इराण आता दादागिरी करणारा नाही, तर 'लूजर' बनला आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी सांगितले की, इराण आपल्या शेजारील देशांसमोर झुकला आहे. त्यांनी ही गोष्ट त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल'वर लिहिली. ट्रम्प यांनी दावा केला की, इराणने शेजारील देशांची माफी मागितली आहे आणि वचन दिले आहे की आता त्यांच्यावर हल्ला करणार नाही. त्यांच्या मते, हे अमेरिका आणि इस्रायलच्या सततच्या हल्ल्यांच्या दबावामुळे झाले आहे. ट्रम्प म्हणाले की, इराण आता मध्यपूर्वेचा दादागिरी करणारा नाही, तर 'लूजर' बनला आहे. ही परिस्थिती तोपर्यंत राहू शकते जोपर्यंत इराण शरणागती पत्करत नाही किंवा पूर्णपणे कमकुवत होत नाही. खरं तर, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांनी अलीकडेच आपल्या शेजारील देशांवर केलेल्या हल्ल्याबद्दल माफी मागितली होती. ते म्हणाले होते की, आता शेजारील देशांवर तोपर्यंत हल्ले केले जाणार नाहीत, जोपर्यंत त्या देशांच्या भूमीतून इराणवर कोणताही हल्ला केला जात नाही. इस्त्राईल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित छायाचित्रे…
इराण व अमेरिकेत ‘युद्ध’ आणि ‘शाब्दिक युद्ध’ जोरात सुरू आहे. शनिवारी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पझेशकियान यांनी आखाती देशांची हल्ल्यांबद्दल माफी मागितली आहे. ते म्हणाले, हे हल्ले आखाती देशांमधील अमेरिकन तळांवर केले आहेत, जर आता तिथून हल्ले झाले नाहीत तर प्रत्युत्तराची कारवाई करणार नाही. इराण शरण जाणार नाही, असा विचार करणारे त्यांच्या याच स्वप्नासोबत दफन होतील. आमचे भाग्य आम्हीच ठरवू, एपस्टीन टोळी ठरवू शकत नाही. हल्ले थांबतील का?... हल्ले सध्या खामेनी समर्थक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स करत आहे. २ लाख सैन्य असलेल्या आयआरजीसीचे प्रमुख कट्टरपंथी कमांडर अहमद वाहिदी आहेत, त्यांचे पझेशकियान यांच्याशी पटत नाही, ते हल्ले थांबवणार नाहीत. पझेशकियान यांच्या विधानानंतर कट्टरपंथीयांनी नवीन नेता घोषित करण्याची मागणी केली आहे. इराण हरला आहे, युद्धात मार खाल्ल्यानंतर आता माफीनामा : ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शनिवारी म्हणाले, अमेरिकेकडून युद्धात मार खात असलेल्या इराणने शेजारील आखाती देशांची माफी मागत शरणागती पत्करली आहे. तसेच आपण आता त्यांच्यावर हल्ला करणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. हे केवळ अमेरिका आणि इस्रायलच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे शक्य झाले आहे. इराणला नेहमीच मध्यपूर्वेवर राज्य करायचे होते. हजारो वर्षांत पहिल्यांदाच इराण मध्यपूर्वेतील देशांच्या हातून पराभूत झाला आहे. यासाठी सर्व अरब देशांनी माझे आभार मानले आहेत. इराण आता मध्यपूर्वेचा बुली राहिला नसून मध्यपूर्वेचा लूझर झाला आहे. आता इराणच्या त्या लोकांवरही हल्ला करू ज्यांच्यावर हल्ला करण्याचा विचारही केला नव्हता. रात्रीच इराणवर सर्वात घातक हल्ला होईल, असे ट्रम्प म्हणाले.
पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने (Anti-Terrorism Court) माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाच्या 47 नेत्यांना आणि समर्थकांना प्रत्येकी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. यासोबतच प्रत्येक आरोपीला 5 लाख पाकिस्तानी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. हा निर्णय 9 मे 2023 रोजी झालेल्या हिंसक निदर्शनांशी संबंधित प्रकरणात देण्यात आला. ही निदर्शने तेव्हा सुरू झाली होती, जेव्हा पीटीआयचे संस्थापक आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना इस्लामाबादमध्ये अटक करण्यात आली होती. अटकेनंतर देशभरात त्यांच्या समर्थकांनी निदर्शने केली, जी अनेक ठिकाणी हिंसक झाली आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या. निदर्शनांदरम्यान काही लोकांनी रावळपिंडी येथील लष्कराच्या जनरल मुख्यालय (GHQ) मध्ये घुसण्याचा प्रयत्नही केला. यावेळी अनेक सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले. न्यायालयाचे न्यायाधीश अमजद अली शाह यांनी आरोपींच्या अनुपस्थितीत हा निर्णय दिला, कारण वारंवार बोलावूनही ते न्यायालयात हजर राहत नव्हते. इम्रान खान सध्या अडियाला तुरुंगात बंद आहेत आणि त्यांच्यावर अनेक खटले सुरू आहेत. भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात त्यांना आधीच 17 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा… रशियाने युक्रेनच्या खारकीववर हल्ला केला, 2 मुलांसह सुमारे 9 लोकांचा मृत्यू, युक्रेनमध्ये एअर-रेड अलर्ट जारी रशियाने युक्रेनमधील खारकीव शहरावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला, ज्यात दोन मुलांसह सुमारे 9 लोकांचा मृत्यू झाला. रशियाने शुक्रवारी रात्री युक्रेनवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी अनेक वेळा हल्ले केले. यामुळे शनिवारी सकाळी युक्रेनच्या अनेक भागांमध्ये एअर-रेड अलर्ट जारी करण्यात आला. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पूर्व खारकिव प्रदेशात एका बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने पाच मजली निवासी इमारतीला धडक दिल्यानंतर ढिगाऱ्याखालून पाच मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. खारकिव प्रदेशातील चुगुइव्हमध्ये ड्रोन हल्ल्यात एका घरावर हल्ला झाला, ज्यात आणखी दोन लोक जखमी झाले. तर निकोपोल जिल्ह्यात झालेल्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू झाला आणि एक जण जखमी झाला. या भागावर सुमारे २० वेळा ड्रोन आणि रॉकेटने हल्ला करण्यात आला. दरम्यान पोलंडने युक्रेनवर होत असलेल्या हल्ल्यांनंतर आपल्या हवाई क्षेत्रात लष्करी विमाने तैनात केली आहेत. अमेरिकेतील AI कंपन्यांसाठी नवीन नियम तयार, सरकारला ‘कोणत्याही वैध वापराचा’ अधिकार द्यावा लागेल अमेरिकन सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) कंपन्यांसाठी नवीन कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. या नियमांनुसार, ज्या कंपन्या अमेरिकन सरकारसोबत काम करू इच्छितात, त्यांना त्यांच्या AI प्रणालीच्या कोणत्याही वैध वापरासाठी अमेरिकन सरकारला कायमस्वरूपी परवाना द्यावा लागेल. फायनान्शियल टाइम्सच्या अहवालानुसार, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जनरल सर्व्हिसेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (GSA) द्वारे तयार करण्यात आली आहेत आणि ती नागरी (सिव्हिलियन) सरकारी करारांना लागू होतील. याचा उद्देश सरकारी संस्थांद्वारे AI सेवांच्या खरेदी प्रक्रियेला अधिक कठोर आणि सुरक्षित बनवणे हा आहे. हा प्रस्ताव अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिकेच्या संरक्षण विभाग आणि AI कंपनी अँथ्रोपिक यांच्यातील तणाव वाढला आहे. पेंटागॉनने अलीकडेच अँथ्रोपिकला पुरवठा-साखळीतील धोका घोषित करून सरकारी कंत्राटदारांना लष्करी कामांमध्ये तिची तंत्रज्ञान वापरण्यापासून रोखले होते. मसुदा नियमांनुसार: कॅनडामध्ये भारतीय वंशाच्या इन्फ्लुएन्सर नॅन्सी ग्रेवालची हत्या, आईचा आरोप- 18 वेळा चाकूने वार, जुन्या वादामुळे हल्ला भारतीय वंशाच्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर नॅन्सी ग्रेवाल यांची कॅनडात चाकू भोसकून हत्या करण्यात आली. ही घटना मंगळवारी संध्याकाळी विंडसरजवळ घडली. नॅन्सीच्या आई शिंदर पाल ग्रेवाल यांचा आरोप आहे की, हल्लाखोरांनी त्यांच्या मुलीवर 18 वेळा चाकूने हल्ला केला आणि तिची हत्या केली. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, हा हल्ला जुन्या वादातून करण्यात आला. कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, नॅन्सी मूळची लुधियाना जिल्ह्यातील नरंग गावची रहिवासी होती. ती कॅनडात एका रुग्णाला भेटायला गेली होती. घराबाहेर पडताच काही अज्ञात हल्लेखोरांनी तिच्यावर हल्ला केला. आईने आरोप केला की, हल्लाखोरांनी अशा ठिकाणी ही घटना घडवून आणली जिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे नव्हते, यावरून स्पष्ट होते की, हा हल्ला पूर्वनियोजित होता. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, नॅन्सीचा वाद गुरुद्वाराशी संबंधित काही लोकांशी सुरू होता. आरोप आहे की, त्यांनी गुरुद्वारातील रेशन चोरीचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि तिथे कॅमेरे बसवण्यासाठी मदत केली होती. त्यांच्या आईचे म्हणणे आहे की, याच वादामुळे त्यांना धमक्या मिळू लागल्या होत्या. 45 वर्षीय नॅन्सी ग्रेवाल व्यवसायाने नर्स होत्या आणि दोन कंपन्यांमध्ये काम करत होत्या, जिथे त्या अनेकदा 16 तासांपर्यंत शिफ्ट करत असत.
चिनी जोडपी मागील पिढ्यांच्या तुलनेत अधिक वयात लग्न करत आहेत. हे वंध्यत्वाची समस्या अधिक वाढण्याचे एक कारण आहे. अपत्य जन्मास घालू शकणाऱ्या जोडप्यांमध्ये 2020 मध्ये वंध्यत्व 18% आढळले, तर 2007 मध्ये ते 12% होते. यामुळे आयव्हीएफची मागणी वाढली आहे. चीनमध्ये प्रयोगशाळेच्या मदतीने अपत्याला जन्म देण्याचे उपचार घेणाऱ्यांची संख्या 2013 मधील 2.36 लाखांच्या तुलनेत 2019 मध्ये 11 लाख झाली होती. आज चीनमध्ये 600 परवानाधारक क्लिनिक आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये आयव्हीएफद्वारे सुमारे तीन लाख मुलांचा जन्म झाला होता. अधिक मुलांसाठी चिंतीत असलेल्या देशात या लहान संख्येनेही सरकारचे लक्ष वेधून घेतले आहे. चिनी सरकारने जन्मदर वाढवण्यासाठी चांगले पॅकेज देणे सुरू केले आहे. 2025 मध्ये तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या प्रत्येक मुलासाठी दरवर्षी 47689 रुपये भत्ता देण्याची योजना सुरू केली आहे. जानेवारीमध्ये कंडोमवरील व्हॅटचा दर 13% करण्यात आला. 2022 मध्ये केंद्र सरकारने प्रजनन उपचारांना सार्वजनिक विमा योजनांमध्ये समाविष्ट केले आहे. 2024 मध्ये दहा लाखांहून अधिक लोकांना आयव्हीएफ उपचारांच्या खर्चाची भरपाई करण्यात आली. 2025 च्या मध्यापर्यंत, सर्व 31 प्रांतीय सरकारांनी याचा त्यांच्या योजनांमध्ये समावेश केला आहे. आयव्हीएफच्या एका चक्रासाठी 20 ते 50 हजार युआनपर्यंत खर्च येतो. अनेक शहरे दहा हजार युआनपर्यंत देत आहेत. तरीही, लोकसंख्या तज्ञांना शंका आहे की आयव्हीएफ अनुदानामुळे जन्मदरात लक्षणीय वाढ होईल. जपान आणि दक्षिण कोरिया दशकांपासून आयव्हीएफसह जन्मदर वाढवण्याशी संबंधित धोरणांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहेत. दोन्ही देशांची लोकसंख्या फारशी वाढलेली नाही. चीनमध्ये संतती जन्माला घालण्याचा दर खूप जास्त वाढवण्यासाठी, सहाय्यक कार्यक्रम अनेक पटींनी वाढवावे लागतील. हे इतके सोपे नाही. रुग्णालयांमध्ये 35-40 वयोगटातील अधिक रुग्ण येत आहेत. या वयात यशाचा दर कमी असतो. हाँगकाँग सायन्स टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटीचे स्टुअर्ट गीतेल बास्टेन म्हणतात की, आयव्हीएफ वंध्यत्वात मदत करते, संततीबद्दलच्या द्विधा मनःस्थितीत किंवा अस्पष्टतेत नाही. यामुळे फार कमी लोकांना फायदा होतो. चीनमध्ये, मर्यादित पूल प्रवेशाची समस्या आणि सरकारच्या धोरणांमुळे हे आणखी आकुंचन पावले आहे. समृद्ध शहरांमध्ये क्लिनिक्सची संख्या जास्त आहे. 2023 ते 2025 पर्यंत, दोन कोटी 22 लाख लोकसंख्या असलेल्या बीजिंगमध्ये 53 हजार लोकांनी सरकारी विम्यातून प्रजनन उपचार (फर्टिलिटी ट्रीटमेंट) घेतले होते. या तुलनेत, तेवढ्याच लोकसंख्येच्या ईशान्येकडील जिलिन प्रांतात 2024 मध्ये योजना सुरू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षात सहा हजारपेक्षा कमी महिलांनाच फायदा झाला होता. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे कॅरेन एगलस्टोन म्हणतात की, या असमानता चीनच्या आरोग्य प्रणालीच्या संरचनेची झलक दाखवतात. प्रांतांना त्यांच्या विमा खर्चाचा मोठा भाग उचलावा लागतो. त्यामुळे, समृद्ध प्रदेश जास्त खर्च करतात. गरीब भागातील लोकांना उपचार परवडत नाहीत. उदाहरणार्थ, निंगशियाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न उपचाराच्या एका सायकलपेक्षा कमी आहे. याव्यतिरिक्त, आयव्हीएफसाठी कठोर राष्ट्रीय आणि प्रांतीय नियम आहेत. केवळ विवाहित जोडप्यांवरच उपचार केले जाऊ शकतात. अनेक ठिकाणी आईच्या वयाचा विचार केला जातो. अंडी गोठवण्याचे (एग फ्रीज) नियम खूप कडक आहेत. प्रजनन दर खूप कमी चीन हा जगातील सर्वात कमी प्रजनन दर असलेल्या देशांपैकी एक आहे. सरासरी चिनी महिलेला तिच्या जीवनकाळात फक्त एकच मूल होते. हे 2017 च्या 1.8 आणि लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 2.1 पेक्षा खूप कमी आहे.
अमेरिकेतील AI कंपन्यांसाठी नवीन नियम तयार:सरकारला द्यावा लागेल ‘कोणत्याही वैध वापराचा’ अधिकार
अमेरिकन सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) कंपन्यांसाठी नवीन कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. या नियमांनुसार, ज्या कंपन्या अमेरिकन सरकारसोबत काम करू इच्छितात, त्यांना त्यांच्या AI प्रणालीच्या कोणत्याही वैध वापरासाठी अमेरिकन सरकारला कायमस्वरूपी परवाना द्यावा लागेल. फायनान्शियल टाइम्सच्या अहवालानुसार, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जनरल सर्व्हिसेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (GSA) द्वारे तयार करण्यात आली आहेत आणि ती नागरी (सिव्हिलियन) सरकारी करारांना लागू होतील. याचा उद्देश सरकारी संस्थांद्वारे AI सेवांच्या खरेदी प्रक्रियेला अधिक कठोर आणि सुरक्षित बनवणे हा आहे. हा प्रस्ताव अशा वेळी आला आहे जेव्हा अमेरिकन संरक्षण विभाग आणि AI कंपनी ॲन्थ्रोपिक यांच्यातील तणाव वाढला आहे. पेंटागॉनने अलीकडेच ॲन्थ्रोपिकला सप्लाय-चेन धोका घोषित करून सरकारी कंत्राटदारांना लष्करी कामांमध्ये तिचे तंत्रज्ञान वापरण्यापासून रोखले होते. मसुदा नियमांनुसार: कॅनडामध्ये भारतीय वंशाच्या इन्फ्लुएन्सर नॅन्सी ग्रेवालची हत्या, आईचा आरोप- 18 वेळा चाकूने वार, जुन्या वादामुळे हल्ला भारतीय वंशाच्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर नॅन्सी ग्रेवाल यांची कॅनडात चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. ही घटना मंगळवारी संध्याकाळी विंडसरजवळ घडली. नॅन्सीच्या आई शिंदर पाल ग्रेवाल यांचा आरोप आहे की, हल्लाखोरांनी त्यांच्या मुलीवर 18 वेळा चाकूने हल्ला केला आणि तिची हत्या केली. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, हा हल्ला जुन्या वादातून करण्यात आला. कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, नॅन्सी मूळची लुधियाना जिल्ह्यातील नरंग गावची रहिवासी होती. ती कॅनडात एका रुग्णाला भेटायला गेली होती. घराबाहेर पडताच काही अज्ञात हल्लेखोरांनी तिच्यावर हल्ला केला. आईने आरोप केला की, हल्लाखोरांनी अशा ठिकाणी ही घटना घडवून आणली जिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे नव्हते, यावरून स्पष्ट होते की हा हल्ला पूर्वनियोजित होता. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, नॅन्सीचा वाद एका गुरुद्वाराशी संबंधित काही लोकांशी सुरू होता. आरोप आहे की तिने गुरुद्वाराच्या रेशन चोरीचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि तिथे कॅमेरे बसवण्यासाठी मदत केली होती. तिच्या आईचे म्हणणे आहे की याच वादामुळे तिला धमक्या मिळू लागल्या होत्या. 45 वर्षीय नॅन्सी ग्रेवाल व्यवसायाने नर्स होती आणि दोन कंपन्यांमध्ये काम करत होती, जिथे ती अनेकदा 16 तासांपर्यंत शिफ्ट करत असे.
नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी सुरू आहे. 165 जागांसाठी सुरुवातीचे कल हाती आले आहेत. रॅपर आणि काठमांडूचे माजी महापौर बालेन शाह यांचा राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष (RSP) सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. RSP ने आतापर्यंत 23 जागा जिंकल्या आहेत, तर 95 जागांवर आघाडीवर आहे. हा पक्ष अवघ्या 4 वर्षांपूर्वी पत्रकार राहिलेल्या रवी लामिछाने यांनी स्थापन केला होता. तर, माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या CPN-UML पक्षाने आतापर्यंत फक्त 1 जागा जिंकली आहे, तर 12 जागांवर ते आघाडीवर आहेत. केपी ओली स्वतः झापा-5 जागेवर बालेन शाह यांच्यापेक्षा 25 हजार मतांनी मागे आहेत. त्यांना फक्त 10 हजार मते मिळाली आहेत, तर बालेन शाह यांना 39 हजारांहून अधिक मते मिळाली आहेत. ओली यांनी झापा-5 जागेवरून 2017 आणि 2022 च्या निवडणुका जिंकल्या होत्या. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांनंतर 5 मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीत 58% लोकांनी मतदान केले. मतमोजणी पूर्ण होण्यासाठी 3 ते 4 दिवस लागण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, 9 मार्चपर्यंत मतमोजणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नेपाळ निवडणुकीचे आतापर्यंतचे निकाल… नेपाळ निवडणुकीशी संबंधित 3 फोटो… नेपाळमधील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालांच्या घोषणेदरम्यान शुक्रवारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे (RSP) समर्थक निवडणूक आयोगाबाहेर पक्षाचे निवडणूक चिन्ह 'घंटा' वाजवताना. घंटा हे RSP चे निवडणूक चिन्ह आहे.

26 C