व्हेनेझुएलाने अमेरिकेला 5,000 रशियन क्षेपणास्त्रे तैनात केल्याचा इशारा दिला:राष्ट्रपती म्हणाले- साम्राज्यवादी धोक्याला प्रत्युत्तर देऊ, मातृभूमीच्या प्रत्येक इंचासाठी लढू

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांनी बुधवारी एका टीव्ही कार्यक्रमात सांगितले की, त्यांच्या देशाने अमेरिकेच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी रशियाकडून मिळवलेली ५,००० इग्ला-एस क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत. मादुरो म्हणाले, आमच्याकडे ५,००० क्षेपणास्त्रे आहेत, जी देशाच्या शांतता आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करतील. ही क्षेपणास्त्रे कमी पल्ल्याच्या हवाई हल्ल्यांना रोखण्यासाठी तैनात केली आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, ही शस्त्रे कोणत्याही साम्राज्यवादी धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आहेत आणि व्हेनेझुएलाचे सैन्य आपल्या मातृभूमीचे रक्षण करण्यास सज्ज आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या बोटींवर वारंवार हल्ले केले आहेत. अमेरिका बऱ्याच काळापासून मादुरो यांना विरोध करत आहे. अमेरिकेने ड्रग्ज विरोधी कारवाई म्हणून वर्णन केलेल्या मोहिमेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्यावरून नौदलाची जहाजे पाठवली आहेत. अमेरिकेने काही बोटी ड्रग्ज वाहून नेल्याचा आरोप करत नष्ट केल्या आहेत. तथापि, व्हेनेझुएलाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. अमेरिकेचे हे ऑपरेशन त्यांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे, असे व्हेनेझुएलाचे म्हणणे आहे. मादुरो यांच्यावर ४२० कोटी रुपयांचे बक्षीस अमेरिकेने ७ ऑगस्ट रोजी मादुरो यांच्यावर ५० दशलक्ष डॉलर्स किंवा अंदाजे ४.२ अब्ज डॉलर्सचे बक्षीस ठेवले. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याशी संबंधित ७०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये दोन खासगी विमानांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा आरोप आहे की, मादुरो हे ड्रग्ज तस्कर आहेत आणि ते फेंटानिल-मिश्रित कोकेन अमेरिकेत तस्करी करण्यासाठी ड्रग्ज कार्टेलशी संगनमत करत आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मादुरोंकडे ७ टन कोकेन आहे आणि ते अमेरिकेत पाठवण्याची तयारी करत आहेत. २०२० मध्ये मादुरो यांच्यावर नार्को दहशतवादाचा आरोप होता. २०२० मध्ये मॅनहॅटन फेडरल कोर्टात मादुरो यांच्यावर नार्को-दहशतवाद आणि कोकेनच्या तस्करीच्या कट रचल्याच्या आरोपाखाली आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी ट्रम्प प्रशासनाने त्यांना पकडण्यासाठी १५ दशलक्ष डॉलर्सचे बक्षीस जाहीर केले होते. नंतर बायडेन प्रशासनाने ही बक्षीस रक्कम वाढवून २५ दशलक्ष डॉलर्स केली. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनला पकडण्यासाठी देऊ केलेली हीच रक्कम आहे. २०१३ पासून व्हेनेझुएलामध्ये मादुरो सत्तेत आहेत. अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांनी त्यांच्यावर निवडणूक घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. या देशांनी मादुरोवर २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत हेराफेरी केल्याचा आरोप केला. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेत गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय मतभेद आहेत. व्हेनेझुएला अमेरिकेच्या भांडवलशाही आणि परराष्ट्र धोरणांवर टीका करतो, तर अमेरिका व्हेनेझुएलातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांवर संताप व्यक्त करतो. जवळजवळ १०० वर्षांपूर्वी व्हेनेझुएलामध्ये तेलाचे साठे सापडले होते. २० वर्षांतच व्हेनेझुएला जगातील सर्वात मोठ्या तेल निर्यातदारांपैकी एक बनला. त्याला लॅटिन अमेरिकेचा सौदी अरेबिया म्हटले जाते. १९५० च्या दशकात व्हेनेझुएला हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा श्रीमंत देश होता, परंतु आज देशाची परिस्थिती बिकट झाली आहे. देशातील ७५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली राहते. बीबीसीच्या मते, गेल्या सात वर्षांत अंदाजे ७.५ दशलक्ष लोकांनी देश सोडला आहे. खरं तर, व्हेनेझुएला जवळजवळ पूर्णपणे तेलावर अवलंबून होता. १९८० च्या दशकात, तेलाच्या किमती घसरू लागल्या. किमतीतील या घसरणीमुळे व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्थाही घसरली. सरकारी धोरणांमुळे, व्हेनेझुएला कर्ज बुडवू लागला. नंतर तेलाच्या किमती वाढल्या तरीही व्हेनेझुएलाला तोटा सहन करता आला नाही. २०१५ मध्ये लादलेल्या अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाची परिस्थिती आणखी बिकट झाली.

ट्रम्प म्हणाले- भारत डिसेंबरपर्यंत रशियन तेल खरेदी थांबवेल:अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एका आठवड्यात पाचव्यांदा रशियन तेल खरेदीचा मुद्दा उपस्थित केला

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की भारत रशियाकडून होणारी तेल खरेदी हळूहळू कमी करत आहे आणि वर्षाच्या अखेरीस ती जवळजवळ बंद करेल. पंतप्रधान मोदींनी स्वतः त्यांना याची खात्री दिली होती. बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, तेल खरेदी ही अशी गोष्ट आहे जी लगेच थांबणार नाही, परंतु वर्षाच्या अखेरीस ते शून्यावर आणले जाईल. मी कालच पंतप्रधान मोदींशी याबद्दल बोललो. ही एक मोठी गोष्ट आहे, ती सुमारे ४० टक्के तेलाची आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी रशियन तेल खरेदीचा मुद्दा उपस्थित करण्याची ही पाचवी वेळ आहे. रशियाच्या तेल खरेदीबाबत ट्रम्प यांचे विधान ट्रम्प म्हणाले - ओबामा आणि बायडेनमुळे भारत आणि चीन जवळ आले ट्रम्प यांनी चीनचा उल्लेख करत पुढे म्हटले की, रशिया आणि चीनचे ऐतिहासिकदृष्ट्या फारसे चांगले संबंध राहिलेले नाहीत, परंतु बायडेन आणि ओबामा यांच्या धोरणांमुळे दोन्ही देश आता जवळ आले आहेत. ते इतके जवळचे नसावेत. भारतावरील निर्बंधांचा उद्देश रशियावर दबाव आणणे आहे रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की रशिया भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशातून युक्रेनमधील युद्धाला निधी देतो. ट्रम्प प्रशासनाने रशियाचे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्धच्या आर्थिक कारवाईचे वर्णन सातत्याने दंड किंवा शुल्क म्हणून केले आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर एकूण ५० कर लादले आहेत. यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियन तेल खरेदीवर २५% दंड यांचा समावेश आहे. परस्पर कर ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि २७ ऑगस्ट रोजी दंड लागू झाला. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिना लेविट यांच्या मते, युद्ध संपवण्यासाठी रशियावर दुय्यम दबाव आणणे हा यामागील उद्देश आहे. सप्टेंबरमध्ये भारताने रशियाकडून ३४% तेल खरेदी केले ट्रम्प यांच्या दाव्याला न जुमानता, रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल स्रोत राहिला आहे. कमोडिटी आणि शिपिंग ट्रॅकर क्लेपलरच्या आकडेवारीनुसार, केवळ सप्टेंबरमध्येच नवी दिल्लीने येणाऱ्या शिपमेंटपैकी ३४ टक्के तेल निर्यात केले. तथापि, २०२५ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत आयात १० टक्क्यांनी कमी झाली. एजन्सीच्या आकडेवारीनुसार, भारताने ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियाकडून सरासरी १.७२ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) कच्चे तेल आयात केले. तथापि, सप्टेंबरमध्ये हा आकडा किंचित कमी होऊन १.६१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही कपात अमेरिकेच्या दबावाला आणि पुरवठ्यात विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद आहे. याउलट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी रिफायनर्सनी त्यांच्या खरेदीत वाढ केली आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी कशी सुरू झाली? फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, युरोपने रशियन तेलावर निर्बंध लादले. त्यानंतर रशियाने आपले तेल आशियाकडे वळवले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२१ मध्ये भारताने रशियन तेलाच्या फक्त ०.२% आयात केले. २०२५ मध्ये ते भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनेल, जो दररोज सरासरी १.६७ दशलक्ष बॅरल तेल पुरवेल, जो भारताच्या एकूण तेल गरजेच्या अंदाजे ३७% आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे का थांबवत नाही? रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने भारताला अनेक थेट फायदे आहेत... रशिया व्यतिरिक्त, भारताला कोणत्या देशांकडून तेल खरेदी करण्याचा पर्याय आहे? भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. रशिया व्यतिरिक्त, तो इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका सारख्या देशांकडून बहुतेक तेल खरेदी करतो. जर त्याला रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवायचे असेल, तर त्याला या देशांकडून आयात वाढवावी लागेल...

PM मोदी मलेशियाला जाणार नाहीत, ट्रम्प यांच्याशी भेट पुन्हा टळली:आसियान शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत, एस. जयशंकर प्रतिनिधित्व करतील

पंतप्रधान मोदींचा मलेशिया दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे. ते आसियान शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी इंस्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये याची घोषणा केली. पीएम इब्राहिम यांनी लिहिले, मला आज पीएम मोदींचा फोन आला. आम्ही भारत-मलेशिया संबंध अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा केली. आम्ही आसियान शिखर परिषदेवर देखील चर्चा केली. मोदींनी मला कळवले की ते ऑनलाइन शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जर मोदी मलेशियाला गेले असते तर ते ट्रम्प यांना भेटू शकले असते. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला, मोदींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेलाही वगळले होते. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आसियान शिखर परिषदेत सहभागी होऊ शकतात असे वृत्त आहे. पहिल्यांदाच मोदी आसियान शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत मोदी आतापर्यंत १२ वेळा आसियान शिखर परिषदेला उपस्थित राहिले आहेत. २०२० आणि २०२१ मध्ये दोन वर्षे आसियान शिखर परिषद व्हर्च्युअल पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मोदींनी ऑनलाइन सहभाग घेतला होता. आसियान (आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना) शिखर परिषद २६ ते २८ ऑक्टोबर दरम्यान क्वालालंपूर येथे होणार आहे. शिखर परिषदेशी संबंधित चर्चेत भारताच्या सहभागाच्या पातळीवर कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. ट्रम्प २६ ऑक्टोबर रोजी मलेशियाला भेट देणार आहेत मलेशियाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसेच अनेक आसियान भागीदार देशांच्या नेत्यांना २६ ऑक्टोबर रोजी दोन दिवसांच्या क्वालालंपूर भेटीसाठी आमंत्रित केले आहे. आसियान हा १० देशांचा समूह आसियानची स्थापना १९६७ मध्ये बँकॉक येथे झाली. ही आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची एक प्रादेशिक संघटना आहे. तिचे पूर्ण नाव असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स (आसियान) आहे. तिचे १० सदस्य देश आहेत: इंडोनेशिया, थायलंड, सिंगापूर, फिलीपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, म्यानमार, कंबोडिया, ब्रुनेई आणि लाओस. भारताने २०२२ मध्ये आसियान देशांसोबत व्यापक धोरणात्मक भागीदारी (CSP) वर स्वाक्षरी केली. हा करार संरक्षण, आर्थिक आणि तांत्रिक हितसंबंधांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. या प्रदेशातील चीनच्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी भारत आसियान देशांसोबतचे संबंध देखील मजबूत करत आहे.

भारताला 50% नव्हे, 15% अमेरिकन टॅरिफ लागू शकतो:लवकरच व्यापार करार होण्याची अपेक्षा, अमेरिकेकडून कॉर्न आणि इथेनॉलची खरेदी वाढवू शकतो भारत

भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच व्यापार करार होण्याची अपेक्षा आहे. एका अहवालानुसार, निवडक भारतीय वस्तूंवरील ५०% कर १५% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. व्यापार कराराशी परिचित असलेल्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रे वाटाघाटीच्या टेबलावर सर्वात महत्वाच्या आहेत. भारत या क्षेत्रांमध्ये काही सवलती देऊ शकतो. अमेरिकेचे वाटाघाटी करणारे असा दावा करत आहेत की भारत रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी हळूहळू कमी करू शकतो आणि अमेरिकेतून नॉन-जीएम (अनुवांशिकरित्या सुधारित) कॉर्न आणि सोयामीलसाठी बाजारपेठ उघडू शकतो. भारताचा असा विश्वास आहे की अमेरिकन उत्पादने त्यांच्या वेगाने वाढणाऱ्या देशांतर्गत पोल्ट्री, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इथेनॉल उद्योगांद्वारे वापरली जातील. भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितावर परिणाम होणार नाही. सध्या, भारत अमेरिकेतून दरवर्षी अंदाजे ५००,००० टन मका आयात करतो. अमेरिका भारतात प्रीमियम चीज विकू इच्छिते अहवालानुसार, भारताने अमेरिकेच्या बाजूने स्पष्टपणे सांगितले आहे की नॉन-जीएम कॉर्नवरील सध्याचा १५% कर कमी केला जाणार नाही. प्रीमियम चीज बाजारात येऊ देण्यासाठी अमेरिका भारतावर दबाव आणत आहे, परंतु भारत सध्या यावर सहमत होण्यास तयार नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये भारतावर २५% कर लादला होता, त्यानंतर रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवर २५% दंड लावला होता, ज्यामुळे एकूण कर ५०% झाला. भारत सध्या त्याच्या गरजेच्या ३४% कच्च्या तेलाची आयात रशियाकडून करतो, तर १०% अमेरिकेतून आयात करतो. ट्रम्पच्या अहंकारामुळे आतापर्यंत हा करार लटकला माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी सांगितले की, भारत-अमेरिका व्यापार करार ट्रम्प यांच्या टेबलावर आहे. भारत आपल्या देशांतर्गत हितसंबंधांशी तडजोड करणार नाही, परंतु व्यापारी भागीदार म्हणून अमेरिकेला प्राधान्य देईल. समस्या ट्रम्प यांच्या अहंकाराची आहे. ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण कोरियावर दबाव आणून व्यापार करार सुरक्षित केले आहेत. त्यांना भारतासोबतही तेच हवे होते, परंतु ट्रम्प यांना माहित आहे की ते सोपे होणार नाही, म्हणून ते भारतासोबत उष्ण-थंड दृष्टिकोन स्वीकारत आहेत. जकातींमुळे ८५,००० कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर परिणाम अमेरिकेने जास्त शुल्क आकारल्याबद्दल भारतावर २५% प्रत्युत्तरात्मक शुल्क आणि रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून २५% शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे भारताच्या सुमारे ८५ हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर वाईट परिणाम होत आहे. भारतात एकूण ५०% कर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादण्याची घोषणा केली. हा आदेश २७ ऑगस्टपासून लागू होणार होता. कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी, ३० जुलै रोजी, त्यांनी भारतावर २५% कर लादण्याची घोषणा केली होती. आता, भारताला एकूण ५०% कर लादला जात आहे. २०३० पर्यंत व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य भारत आणि अमेरिका २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या १९१ अब्ज डॉलर्सवरून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जुलै २०२५ मध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात २१.६४% वाढून ३३.५३ अब्ज डॉलर्स झाली, तर आयात १२.३३% वाढून १७.४१ अब्ज डॉलर्स झाली. या काळात अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला, एकूण १२.५६ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला. एप्रिलपासून भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात सातत्याने वाढत आहे.

सौदी अरेबियात 70 वर्षांनंतर कफाला संपला:1.3 कोटी स्थलांतरित कामगारांना फायदा, ही व्यवस्था अजूनही 6 देशांमध्ये अस्तित्वात

सौदी अरेबियाने ७० वर्षे जुनी कफाला प्रणाली अधिकृतपणे रद्द केली आहे. एपी वृत्तानुसार, जून २०२५ मध्ये या बदलाची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु आता ती अधिकृतपणे रद्द करण्यात आली आहे. कफाला प्रणाली रद्द केल्याने १.३ कोटींहून अधिक परदेशी कामगारांना फायदा होईल, ज्यापैकी बहुतेक भारत, बांगलादेश, नेपाळ आणि फिलीपिन्समधून येतात. सौदी अरेबियाने कफाला पद्धत रद्द केली आहे, परंतु ती अजूनही यूएई, कुवेत, ओमान, बहरीन, लेबनॉन आणि जॉर्डन सारख्या मध्य पूर्व देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. कामगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कफालाची निर्मिती करण्यात आली कफाला हा शब्द कफील या शब्दापासून आला आहे, ज्याचा अर्थ परदेशी कामगारांच्या निवास आणि कामासाठी जबाबदार प्रायोजक किंवा व्यक्ती असा होतो. १९५० च्या दशकात, आखाती देशांमध्ये तेल उद्योग तेजीत होता. तेलाची मागणी वाढत होती आणि या देशांमध्ये स्थानिक लोकसंख्या कमी होती. त्यामुळे त्यांना मोठ्या संख्येने परदेशी कामगारांची आवश्यकता होती. परदेशी कामगारांच्या हालचाली आणि कामावर नियंत्रण ठेवणे देखील आवश्यक होते. म्हणूनच कफाला प्रणाली निर्माण झाली. यात कफीलला प्रचंड शक्ती देण्यात आली. कफाला प्रणालीमध्ये कोणत्या समस्या आहेत? जेव्हा एखादा कामगार या देशांमध्ये काम करण्यासाठी येतो तेव्हा तो कफाला प्रणाली अंतर्गत प्रवेश करतो आणि त्या देशाचे नियम आणि कायदे त्याला लागू होतात. कामगार कोणते काम करेल, तो किती तास काम करेल, त्याचा पगार किती असेल आणि तो कुठे राहील हे प्रायोजक ठरवतो. प्रायोजकाच्या परवानगीशिवाय, ते नोकरी बदलू शकत नव्हते, देश सोडू शकत नव्हते किंवा थेट अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकत नव्हते. यामुळे कामगार अनेकदा प्रायोजकाच्या नियंत्रणाखाली अडकत असत. मानवाधिकार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) यांनी अनेक दशकांपासून कफाला पद्धतीवर जोरदार टीका केली आहे आणि तिला आधुनिक गुलामगिरी म्हटले आहे कारण ती कामगारांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवत होती आणि सक्तीच्या कामगारांना आणि मानवी तस्करीला प्रोत्साहन देत होती. कफाला प्रणालीतील ३ प्रमुख समस्या नोकरी बदलण्यावरील निर्बंध: जरी मालकाने त्यांना वाईट वागणूक दिली, कमी वेतन दिले किंवा १८ तास काम करायला लावले, तरी ते त्यांची नोकरी सोडून दुसरी नोकरी सहजासहजी शोधू शकत नव्हते. नवीन नोकरी सुरू करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या प्रायोजकाची परवानगी घ्यावी लागत असे. जर एखाद्या कामगाराने परवानगीशिवाय नोकरी सोडली तर त्याला बेकायदेशीर रहिवासी मानले जात असे आणि त्याला अटक केली जाऊ शकत असे. बाहेर पडण्याचे निर्बंध: कामगारांना कुटुंबाच्या आपत्कालीन परिस्थितीतही देश सोडता येत नव्हते. त्यांना त्यांच्या मालकांकडून बाहेर पडण्याचा व्हिसा घेणे आवश्यक होते, परंतु मालक अनेकदा नकार देत होते, ज्यामुळे कामगार अडकून पडत होते. पासपोर्ट जप्त करणे: कामगारांना कैद्यांसारखे वाटावे म्हणून, प्रायोजक अनेकदा त्यांचे पासपोर्ट जप्त करत असत. ओळखपत्र आणि प्रवासाचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे ते अक्षरशः अडकून पडले होते. कफाला प्रणालीऐवजी नवीन नियम कफाला पद्धत रद्द केल्यानंतर, सौदी अरेबियाने नवीन नियम लागू केले ज्या अंतर्गत कामगारांना पूर्वीपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य मिळेल. नवीन प्रणालीनुसार, कामगारांना आता त्यांच्या प्रायोजकाच्या संमतीशिवाय नोकरी बदलण्याची परवानगी असेल. शिवाय, देश सोडण्यासाठी किंवा परतण्यासाठी एक्झिट व्हिसा किंवा प्रायोजक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. नवीन नियमांमुळे आता कामगारांना कायदेशीर मदत देखील मिळते. याचा अर्थ असा की जर त्यांना त्यांचे वेतन मिळाले नाही, कामाच्या वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागला किंवा इतर समस्यांना तोंड द्यावे लागले तर त्यांना तक्रारी सहजपणे ऐकता येतील आणि न्याय मिळवता येईल. याव्यतिरिक्त, नवीन नियम रोजगार करार व्यवस्था स्पष्ट करतात. सौदी नसलेल्या कामगारांसाठी, रोजगाराच्या अटी, कामगार आणि कंपनीचे हक्क आणि पगार आणि भत्ते लेखी स्वरूपात नमूद केले पाहिजेत. सौदी अरेबियाने चार कारणांमुळे कफाला पद्धत रद्द केली १. प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न सौदी अरेबियावर स्थलांतरित कामगारांसाठी आधुनिक गुलामगिरी म्हणून कफाला प्रणालीचा वापर केल्याचा आरोप बराच काळापासून आहे आणि ह्यूमन राईट्स वॉच आणि अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल सारख्या मानवाधिकार संघटनांनी त्यावर सातत्याने टीका केली आहे. २. व्हिजन २०३० चा भाग क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांचा व्हिजन २०३० कार्यक्रम सौदी अर्थव्यवस्थेला तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. यासाठी परदेशी गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची आवश्यकता आहे, परंतु कफालासारख्या प्रणालींमुळे गुंतवणूकदारांना अडथळा निर्माण झाला. ३. परदेशी कामगारांवर अवलंबून अर्थव्यवस्था सौदी अरेबियातील ७०% पेक्षा जास्त कामगार हे परदेशी कामगार आहेत. कफाला पद्धतीमुळे अनेक कामगार त्यांच्या देशात परतले आहेत किंवा नवीन येणाऱ्यांना निराश केले आहे. सरकारला भीती आहे की जर ही पद्धत बदलली नाही तर कामगार टंचाई बांधकाम, तेल आणि सेवा क्षेत्रांवर परिणाम करेल. ४. कतारकडून स्पर्धा २०२२ च्या फिफा विश्वचषकापूर्वी कतारने कफला पद्धत जवळजवळ रद्द केली होती, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची प्रशंसा झाली. सौदी अरेबियाला मागे पडताना दिसायचे नव्हते.

काबूलमध्ये भारतीय दूतावास पुन्हा सुरू:भारत तालिबानला मान्यता देईल का? अफगाणिस्तानने म्हटले- पाकिस्तानसोबतच्या वादात भारताची कोणतीही भूमिका नाही

भारताने मंगळवारी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमधील आपल्या तांत्रिक मिशनला अधिकृतपणे दूतावासाचा दर्जा दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, दूतावास अफगाणिस्तानच्या सर्वांगीण विकासात, मानवतावादी मदतीत आणि क्षमता बांधणीत भारताची भूमिका आणखी मजबूत करेल. दूतावासाचे नेतृत्व एका वरिष्ठ राजनयिकाच्या नेतृत्वाखाली केले जाईल ज्याची चार्ज डी'अफेअर्स म्हणून नियुक्ती केली जाईल. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी १० ऑक्टोबर रोजी मुत्ताकी यांच्याशी झालेल्या भेटीत याची घोषणा केली. या पावलामुळे भारत आणि अफगाणिस्तानमधील राजनैतिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित होतात. भारत २०२२ पासून काबूलमध्ये तांत्रिक मोहीम चालवत आहे, परंतु दूतावास परतल्याने भारत-तालिबान संबंधांची एक नवी सुरुवात होईल. शिवाय, भारत अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला मान्यता देऊ शकेल का याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अफगाणिस्तानने म्हटले- पाकिस्तानसोबतच्या वादात भारताची कोणतीही भूमिका नाही अफगाणिस्तानचे संरक्षण मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद यांनी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या संघर्षात भारताचा कोणताही सहभाग असल्याचा भारतावरील आरोप फेटाळून लावला आहे. एका मुलाखतीत याकूबने म्हटले की हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. ते म्हणाले, अफगाणिस्तानने कधीही इतर कोणत्याही देशाला आपला भूभाग वापरण्याची परवानगी दिलेली नाही. आपण एक स्वतंत्र राष्ट्र आहोत आणि भारत आणि पाकिस्तानशी असलेले आपले संबंध केवळ राष्ट्रीय हितसंबंधांवर अवलंबून असतात. पाकिस्तानने भारतावर आरोप केले होते ११ ऑक्टोबर रोजी काबूलमध्ये झालेल्या स्फोटांनंतर काही दिवसांनी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर हिंसाचार उसळला. त्यावेळी तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर मुत्ताकी भारताच्या दौऱ्यावर होते. त्यानंतर लगेचच, तालिबानी दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानच्या दक्षिण सीमेवर हल्ले सुरू केले, ज्यामुळे पाकिस्तानला प्रत्युत्तर द्यावे लागले. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी या घटनांसाठी भारताला जबाबदार धरले आणि म्हटले की तालिबानचे नेतृत्व भारताच्या मांडीवर बसले आहे. भारताने यावर जोरदार प्रत्युत्तर देत म्हटले की, पाकिस्तानला त्यांच्या अंतर्गत अपयशांसाठी शेजाऱ्यांना दोष देण्याची जुनी सवय आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांचे विधान पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांनी असेही म्हटले - भारत पाकिस्तानात दहशत पसरवत आहे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी १८ ऑक्टोबर रोजी एका निवेदनात म्हटले आहे की भारत पाकिस्तानमध्ये दहशत पसरवत आहे. त्यांनी प्रक्षोभक विधाने केली आणि दावा केला की पाकिस्तानकडे कुठेही हल्ला करण्यास सक्षम शस्त्रे आहेत. भारताचा हा गैरसमज लवकरच दूर होईल की तो त्याच्या आकारमानामुळे (या प्रदेशात) सुरक्षित आहे, असे मुनीर यांनी लष्करी अकादमीमध्ये पासिंग आउट परेडला संबोधित करताना सांगितले. ते म्हणाले की, अण्वस्त्रधारी वातावरणात युद्धाला स्थान नाही. जर दोन्ही देशांमध्ये युद्ध झाले तर पाकिस्तानी सैन्याचे प्रत्युत्तर हल्लेखोराच्या आवाक्याबाहेर असेल.

एच-1बी:ट्रम्पची ऑफर; भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत अर्ज करावा, 88 लाखांचे व्हिसा शुल्क माफ, 5 लाख भारतीय विद्यार्थी व तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना दिलासा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसासाठी सवलत जाहीर केली आहे. ट्रम्प यांनी अशी ऑफर दिली आहे की स्टुडंट व्हिसा (एफ-१) आणि आंतरराष्ट्रीय कंपनी व्हिसा (एल-१) वर अमेरिकेत येणाऱ्यांनी जर एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज केला तर त्यांना ८८ लाख रुपयांचे नवीन शुल्क भरावे लागणार नाही. याचा अमेरिकेत शिकणाऱ्या ३ लाख भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि कंपन्यांमध्ये कार्यरत २ लाख एल-१ व्हिसाधारकांना फायदा होईल. स्थिती बदलल्यानंतर अमेरिकेत पुन्हा प्रवेश नवीन नियम कसे कार्य करतील? एच-१बी व्हिसासाठी, एफ-१ व्हिसावर शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना स्थिती बदलाचा अर्ज करावा लागेल. भारतीय कंपन्यांच्या युनिट्स/शाखांमध्ये अमेरिकेत काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना वास्तव्य कालावधी वाढीसाठी अर्ज करावा लागेल. या प्रकरणात, ८८ लाख रुपये व्हिसा शुल्क माफ होईल. दोन्ही श्रेणींसाठी अर्ज अमेरिकेत असताना करावे लागतील. व्हिसा मंजूर झाल्यानंतर काय करावे? एच-१बी व्हिसा मंजूर झाल्यानंतर, दोन्ही श्रेणीतील अर्जदारांना अमेरिकेत पुन्हा प्रवेश करावा लागेल. इमिग्रेशन आणि नागरिकत्व विभागाच्या मते, २१ सप्टेंबरनंतर एच- १ बी व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्याच्या वतीने कंपन्यांना ८८ लाख रुपये शुल्क भरावे लागेल. एच-१बी व्हिसाची सद्य:स्थिती काय? त्यांना अमेरिकेत प्रवास करण्याची आणि परत स्थिती बदलल्यानंतर अमेरिकेत पुन्हा प्रवेशयेण्याची परवानगी असेल. एच-१बी व्हिसाचा किमान कालावधी पूर्वीसारखाच ३ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ६ वर्षे राहील. दरवर्षी अमेरिकेत जारी केलेल्या एच-१बी व्हिसांपैकी ७०% व्हिसाचे प्रमाण भारतीयांसाठी आहे.-नवीन आदेश का जारी करण्यात आले?प्रथम, ट्रम्प अमेरिकेत स्टेम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) शिकणाऱ्या भारतीय प्रतिभेला एक संपत्ती मानतात. भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेतल्यानंतर भारतात परत येत असत. ट्रम्प यांनी याला विरोध केला आहे. दुसरे म्हणजे, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये फी वाढीला अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान म्हटले होते.

ट्रम्प म्हणाले- आमचे मित्र देश हमासला धडा शिकवतील:जर तो चुकीच्या गोष्टी करत राहिला तर त्याला क्रूरपणे संपवले जाईल

ट्रम्प यांना मानद जर्मन नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव:हमासच्या कैदेतून आठ जर्मन बंधकांना सोडवल्याबद्दल सन्मान; ट्रम्प यांचे आजोबा जर्मनीमध्ये न्हावी होते

जर्मनीतील उजव्या विचारसरणीचा पक्ष अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) ने ट्रम्प यांना जर्मन जिल्ह्याच्या बॅड डर्कहेमचे मानद नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यावर २९ ऑक्टोबर रोजी निर्णय होणार आहे. एएफडीचे स्थानिक नेते थॉमस स्टेफेन म्हणाले की, ट्रम्प हे या सन्मानास पात्र आहेत. कारण त्यांनी इस्रायल-गाझा संघर्ष संपवण्यास मदत केली आणि आठ इस्रायली आणि जर्मन ओलिसांची सुटका केली. शिवाय, ट्रम्प यांचे आजोबा फ्रेडरिक हे जर्मन न्हावी होते. त्यांचे कुटुंब बॅड डर्कहेममधील कॅलस्टॅड गावातून अमेरिकेत स्थलांतरित झाले. जिल्हा परिषदेत प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. एएफडीने हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेसमोर ठेवला आहे. जिल्हा प्रशासक हान्स-उलरिच म्हणाले की, सन्माननीय नागरिकत्व देण्याच्या नियमांवर ते देण्यापूर्वी सखोल चर्चा केली पाहिजे. ते म्हणतात की, जर्मनीमध्ये काही विशेष काम करणाऱ्या लोकांना मानद नागरिकत्व दिले जाते, परंतु ट्रम्प यांना हा सन्मान देणे वादग्रस्त ठरू शकते. अनेकांना वाटते की, हा प्रस्ताव केवळ देखावा आहे आणि कदाचित तो मंजूर होणार नाही. तरीही, ट्रम्प यांचे या प्रदेशाशी असलेले जुने संबंध आणि तेथील त्यांच्या कार्यामुळे ते चर्चेचा विषय बनले आहे. ट्रम्प यांचे आजोबा १६ व्या वर्षी जर्मनी सोडून गेले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आजोबा फ्रेडरिक हे जर्मनीतील कॅलस्टॅड या छोट्याशा गावातील होते. ग्वेंडा ब्लेअर यांचे पुस्तक, द ट्रम्प्स: थ्री जनरेशन्स दॅट बिल्ट अ एम्पायर, फ्रेडरिक यांचे बालपण कठीण असल्याचे वर्णन करते. ते आठ वर्षांचे असताना त्यांचे वडील वारले. त्यांच्या प्रकृतीमुळे ते शेती करू शकत नव्हते, म्हणून त्यांच्या आईने त्यांना न्हावी काम शिकवले. प्रत्येक तरुणाला तीन वर्षे सैन्यात सेवा करावी लागणाऱ्या कडक लष्करी कायद्यापासून वाचण्यासाठी फ्रेडरिकने वयाच्या १६ व्या वर्षी जर्मनी सोडले. ऑक्टोबर १८८५ मध्ये, १० दिवसांच्या समुद्री प्रवासानंतर, तो न्यूयॉर्कला पोहोचला. तिथे त्याने न्हावीचे दुकान उघडले. फ्रेडरिकने काही पैसे वाचवले आणि ते अलास्कातील सोन्याच्या खाणींमध्ये गुंतवले. हा जुगार खूप गाजला आणि तो लवकरच श्रीमंत झाला. फ्रेडरिक ट्रम्प यांच्यावर स्टॅम्प घोटाळा चालवल्याचा आरोप होता. १९०२ मध्ये फ्रेडरिक जर्मनीला परतला आणि एलिझाबेथ ख्रिस्ताशी लग्न केले. ते अमेरिकेला गेले, पण थंडीत एलिझाबेथ आजारी पडली. १९०४ मध्ये, फ्रेडरिक त्याच्या पत्नीसह जर्मनीला परतला, परंतु सैन्याने त्याला हद्दपार केले. त्याच्यावर स्टॅम्प घोटाळ्याचा आरोप होता. न्यूयॉर्कला परतल्यावर, एलिझाबेथने १९०५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्पचे वडील फ्रेड ट्रम्प यांना जन्म दिला. १९१८ मध्ये फ्रेड फक्त १५ वर्षांचा असताना फ्रेडरिकचे निधन झाले. १९२७ मध्ये, फ्रेडने त्याच्या आईच्या नावावर एलिझाबेथ ट्रम्प अँड सन नावाची रिअल इस्टेट कंपनी सुरू केली. त्याने ब्रुकलिन आणि क्वीन्स, न्यूयॉर्क येथे परवडणारी घरे बांधली आणि भाड्याने घेतली. हा व्यवसाय इतका भरभराटीला आला की फ्रेड शहरातील सर्वोत्तम उद्योजकांपैकी एक बनला. १९३६ मध्ये फ्रेडने स्कॉटलंडच्या मेरी अ‍ॅन मॅकलिओडशी लग्न केले. त्यांचा व्यवसाय भरभराटीला आला. तथापि, १९७० मध्ये, त्यांच्यावर कृष्णवर्णीय लोकांना घर नाकारल्याचा आरोप करण्यात आला, हा खटला नंतर सोडवण्यात आला. फ्रेडच्या कठोर परिश्रमाने ट्रम्प साम्राज्याला बळकटी दिली आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ते जगभरात प्रसिद्ध केले.

हवाई दलाच्या रँकिंगमध्ये भारत पुढे गेल्याने चिनी मीडिया संतापाला:म्हटले- रँकिंग कागदावर नाही तर क्षमतेवर आधारित असावे

जागतिक हवाई दलाच्या शक्तीच्या नवीन क्रमवारीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. फक्त अमेरिका आणि रशिया भारताच्या पुढे आहेत, तर चीन चौथ्या स्थानावर आहे. यामुळे चीनच्या सरकारी माध्यमांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या ग्लोबल टाईम्सने चिनी लष्करी तज्ज्ञ झांग जुनशे यांचे म्हणणे उद्धृत केले आहे की, रँकिंगला गांभीर्याने घेऊ नये. ते म्हणाले की, केवळ प्रत्यक्ष लढाऊ क्षमताच सैन्याची खरी ताकद दर्शवते, कागदावरचे आकडे नाही. झांग म्हणाले की, अमेरिका आणि भारतीय माध्यमांनी केलेला प्रचार चीन-भारत स्पर्धेला चालना देण्यासाठी असू शकतो आणि त्यामुळे गैरसमजांची धोकादायक साखळी निर्माण होऊ शकते. क्रमवारीत भारत चीनपेक्षा ५ गुणांनी पुढे वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिटरी एअरक्राफ्ट (WDMMA) द्वारे ही क्रमवारी संकलित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये १०३ देश आणि १२९ हवाई सेवा (सैन्य, नौदल आणि सागरी विमान वाहतूक शाखा) समाविष्ट होत्या. न्यूजवीकच्या मते, भारताच्या क्रमवारीत वाढ आशियाच्या धोरणात्मक संतुलनात बदलाचे संकेत देते. WDMMA रँकिंगमध्ये TruVal रेटिंगचा वापर केला जातो, जो केवळ विमानांच्या संख्येवरच नाही तर त्यांची गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हल्ला आणि संरक्षण क्षमतांवर देखील आधारित असतो. क्रमवारीत अमेरिका, रशिया, भारत आणि चीनचे गुण ग्लोबल टाईम्स हा चीनच्या सरकारी विचारसरणीचा आरसा ग्लोबल टाईम्स हे चीनमधील एक प्रमुख वृत्तपत्र आणि ऑनलाइन पोर्टल आहे. ते सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीसी) अधिकृत वृत्तपत्र असलेल्या पीपल्स डेलीचा भाग आहे. ग्लोबल टाईम्स हे चीनच्या अधिकृत विचारसरणीचा आरसा मानले जाते. हे वृत्तपत्र आणि त्याची इंग्रजी भाषेतील वेबसाइट चीनची विचारसरणी आणि परराष्ट्र धोरण जगासमोर मांडण्यासाठी एक प्रमुख माध्यम आहे. ग्लोबल टाईम्सची स्थापना १९९३ मध्ये झाली आणि त्याचे मुख्यालय बीजिंगमध्ये आहे. ते चिनी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये प्रकाशित होते. ग्लोबल टाईम्स थेट चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रचार विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे. हे वृत्तपत्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनची प्रतिमा सुधारण्याचा आणि पाश्चात्य माध्यमांच्या चीनविरोधी वृत्तांकनांना प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करते.

जपानमध्ये पहिल्यांदा महिला पंतप्रधान:मजबूत सैन्य आणि शांतताप्रिय संविधानातील सुधारणांच्या समर्थक, मोदी आणि ट्रम्प यांनी केले अभिनंदन

जपानच्या साने ताकाइची मंगळवारी पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्या, त्या जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात झालेल्या निवडणुकीत ताकाइची यांनी २३७ विरुद्ध १४९ मतांनी विजय मिळवला. कनिष्ठ सभागृहात निवडून आल्यानंतर, त्या वरिष्ठ सभागृहातही निवडून आल्या, जिथे पहिल्या फेरीत बहुमतापेक्षा एक मत कमी पडल्यानंतर, त्यांनी दुसऱ्या फेरीत १२५-४६ च्या फरकाने विजय मिळवला. पंतप्रधानपदी निवड झाल्याबद्दल मोदी आणि ट्रम्प सारख्या जागतिक नेत्यांनी ताकाइची यांचे अभिनंदन केले आहे. कमकुवत युती असताना ताकाइची पंतप्रधान बनल्या. त्या दिवंगत माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या समर्थक आहेत आणि मजबूत लष्करी, कठोर इमिग्रेशन धोरणे आणि जपानच्या शांततावादी संविधानात सुधारणांचे समर्थन करतात. या महिन्याच्या सुरुवातीला, ताकाइची यांची एलडीपीचे नेते म्हणून निवड झाली. त्यांनी २०२१ आणि २०२४ मध्येही पंतप्रधान होण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु कायदेकर्त्यांकडून पुरेसा पाठिंबा मिळवण्यात त्यांना अपयश आले.

अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसच्या पूर्व विंगवर बुलडोझर:बॉलरूम बांधले जाईल; 2029 पर्यंत तयार होईल, 900 हून अधिक लोक बसू शकतील

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसच्या पूर्व विंगच्या काही भागांची तोडफोड सुरू झाली आहे. सोमवारी कामगारांनी पूर्व विंगमधील एक प्रवेशद्वार आणि अनेक खिडक्या फोडल्या. आता येथे एक नवीन बॉलरूम बांधला जाईल. ट्रम्प म्हणाले आहेत की या भागाचे पूर्णपणे आधुनिकीकरण केले जात आहे. या बॉलरूममध्ये ९९९ लोक बसू शकतात. जुलैमध्ये, त्याची क्षमता ६५० असल्याचे नोंदवले गेले होते. ट्रम्पचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी जानेवारी २०२९ पर्यंत बॉलरूम तयार होईल. व्हाईट हाऊसने बांधकाम सुरू केले आहे, परंतु वॉशिंग्टन परिसरातील सरकारी इमारतींचे बांधकाम आणि मोठ्या नूतनीकरण मंजूर करणाऱ्या राष्ट्रीय राजधानी नियोजन आयोग (NCPC) कडून त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. फर्स्ट लेडीचे कार्यालय पूर्व विंगमध्ये ईस्ट विंग, ज्यामध्ये फर्स्ट लेडीजसह अनेक कार्यालये आहेत, ती १९०२ मध्ये बांधण्यात आली. जुलैमध्ये, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लीविट यांनी सांगितले की बांधकाम आणि नूतनीकरणादरम्यान कार्यालये तात्पुरती ईस्ट विंगमध्ये स्थलांतरित केली जातील. ट्रम्प म्हणतात की नवीन ९०,००० चौरस फूट बॉलरूम बांधले जात आहे कारण व्हाईट हाऊसमधील सर्वात मोठी खोली, ईस्ट रूम, २०० लोकांच्या क्षमतेसाठी खूपच लहान आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये या विकासाची घोषणा केली, ज्यात त्यांनी लिहिले की बॉलरूमसाठी जागा तयार झाली आहे. ते म्हणाले, १५० वर्षांपासून, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाने व्हाईट हाऊसमध्ये एक बॉलरूम बांधण्याचे स्वप्न पाहिले आहे, जे मोठ्या पक्षांसाठी आणि राज्य भेटींसाठी एक ठिकाण आहे. बॉलरूमसाठी सरकारी पैसे वापरले जाणार नाहीत हे बॉलरूम सरकारी निधी वापरून बांधले जात नाहीये. ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की या बांधकामासाठी अमेरिकन करदात्यांना पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. ते खाजगी देणग्यांद्वारे खर्च केले जाईल. ट्रम्प म्हणाले की, कॅरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशनने बॉलरूमसाठी एअर कंडिशनिंग सिस्टम देण्याची ऑफर दिली आहे. गेल्या महिन्यात बांधकाम सुरू झाले.

आशियाचा सर्वात छाेटा ‘अढळ किल्ला:तैवान लोकसंख्येत दिल्लीहून लहान... पण ‘सिलिकॉन शील्ड’ने चीनला देताेय आव्हान

जगातील सर्वात मोठे सैन्य आणि अर्थव्यवस्था असलेले चीन दररोज तैवान ताब्यात घेण्याचे स्वप्न पाहतो. परंतु दररोज सकाळी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आपल्या मर्यादा पाहतात. केरळपेक्षा लहान आणि दिल्लीच्या आकारमानाच्या लोकसंख्येसह तैवान चीनच्या २० लाख लोकसंख्येच्या पीएलएला त्याच्या आवडीने आणि तंत्रज्ञानाने आव्हान देते. तैवानच्या संरक्षण तज्ञांनुसार आकारामानावरून शक्तीचे माेजमाप होत नसते. तैवान जगातील ५७% सेमीकंडक्टरची गरज पूर्ण करते. त्याच्या चिप अमेरिकन आयफोनपासून ते क्षेपणास्त्रांपर्यंत सर्व गोष्टींना शक्ती पुरवतात. म्हणूनच अमेरिकेने त्याला ‘सिलिकॉन शील्ड’ बहाल केले आहे. फक्त सव्वा लाख सैन्य, अंदाजे ७२ लाख कोटी रुपये वार्षिक व्यापार असलेल्या या बेटावरील राष्ट्राचे धाडस चीनच्या धमकीला मात देताे. बलाढ्य चीन तैवानवर हल्ल्यास का कचरताे? तैवानची वार्षिक निर्यात १६ व्या क्रमांकाची आहे. ती जगातील ५७% सेमीकंडक्टर गरजा पूर्ण करते. तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग सारख्या कंपन्या २ नॅनोमीटरपर्यंत चिप्स तयार करतात. ते अमेरिकेपासून जपान आणि युरोपपर्यंतच्या अर्थव्यवस्थांचा तांत्रिक कणा आहे. तैवान जगातील ९०% मायक्रोचिप्स तयार करतो. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या “सिलिकॉन शील्ड’ धोरणांतर्गत तैवानला आधीच सुरक्षा कवच म्हणून मान्यता दिली आहे. तैवानला १७३ देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त किंवा ई-व्हिसा प्रवेश मिळतो. यातून तैवानची त्याची राजनैतिक पोहोच दर्शवतो. पासपोर्टची ताकद, आर्थिक स्थिरता आणि तांत्रिक नेतृत्वामुळे पाश्चात्य देश त्याच्या पाठीशी उभे आहेत. बीजिंगला भीती आहे की जर त्याने तैवानवर हल्ला केला तर पाश्चात्य देश त्याला राजनैतिकदृष्ट्या वेगळे करण्यासाठी एकत्र येतील आणि तैवानला लष्करी आणि तांत्रिक पाठिंबा देण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. या एकाकीपणामुळे चीनचा जागतिक प्रभाव कमकुवत होईल. तिसरे : आर्थिक निर्बंधांमुळे ‘महासत्ता’ चे स्वप्न भंगण्याची भीती दुसरे : तैवान ‘युक्रेन सापळा’बनू नये, अशी चीनला भीती

चीनच्या बीजिंगमध्ये 23 ऑक्टोबरपर्यंत मंथन:कम्युनिस्ट पक्षाची बैठक; सीपीसीला आता मंदीची चिंता

अमेरिकेतील व्यापार तणावामुळे आर्थिक मंदी आणि लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात हटवण्याच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीला सोमवारी सुरुवात झाली. त्यात नवीन पंचवार्षिक योजनेला अंतिम रूप दिले जाणार आहे. ही बैठक तीन दिवस चालेल. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. त्यात जाहीर आकडेवारीनुसार चीनची अर्थव्यवस्था ४.८ टक्क्यांनी वाढली. मागील तिमाहींच्या तुलनेत या वेळी तिचा वेग सर्वात मंद राहिला. परंतु या वर्षासाठी पाच टक्के जीडीपीच्या अधिकृत वार्षिक उद्दिष्टाच्या जवळपास आहे, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्युरोने (एनबीएस) सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीत दिसून आले. बीजिंगमध्ये २०-२३ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या बंद दाराआड पूर्ण सत्रात राष्ट्रीय आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी १५ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या (२०२६-२०३०) सूत्रीकरणाशी संबंधित प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होईल, असे आधीच्या अधिकृत घोषणेनुसार सांगण्यात आले होते. बेरोजगारीत २० टक्के वाढ देशातील मंदीचे चित्र सीपीसीसाठी चिंतेचा विषय असल्याचे बैठकीतून दिसून आले. कारण यामुळे वाढती बेरोजगारी ही मोठी समस्या ठरेल. त्यातही युवकांमधील बेरोजगारी सुमारे २० टक्के असल्याचे सांगितले गेले. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेची मंदी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या आयात करावरील वाढत्या व्यापार संघर्षामुळे झाली. याबाबत सीपीसीच्या बैठकीत भूमिका घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

ट्रम्प पुन्हा म्हणाले- भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही:सांगितले- मी पंतप्रधान मोदींशी बोललो ; भारताने फोन कॉल नाकारला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी भारत यापुढे रशियासोबत तेलाचा व्यापार करणार नाही, असा त्यांचा दावा पुन्हा एकदा मांडला. त्यांनी यापूर्वी बुधवार, १५ ऑक्टोबर रोजी असाच दावा केला होता. मी भारताचे पंतप्रधान मोदींशी बोललो आणि त्यांनी सांगितले की ते रशियन तेलाशी व्यापार करणार नाहीत, ट्रम्प यांनी त्यांच्या विमानात पत्रकारांना सांगितले. यावर पत्रकार म्हणाला, भारताने तेल खरेदीबाबत तुमच्या आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील कोणत्याही फोन कॉलला नकार दिला आहे. ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, जर त्यांना असे म्हणायचे असेल तर त्यांना मोठे शुल्क भरावे लागेल आणि ते तसे करू इच्छित नाहीत. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील कोणत्याही संभाषणाचा भारताने इन्कार केला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, बुधवारी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात कोणताही संवाद झाला नाही. ट्रम्प यांच्या दाव्याला उत्तर देताना जयस्वाल म्हणाले, भारत हा तेल आणि वायूचा एक प्रमुख खरेदीदार आहे. सार्वजनिक हितांचे रक्षण करणे हे आमचे प्राधान्य राहिले आहे. आमच्या आयात धोरणांमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होते. ऊर्जा धोरणाची दोन उद्दिष्टे आहेत: पहिले, स्थिर किमती राखणे आणि दुसरे, सुरक्षित पुरवठा राखणे. जयस्वाल पुढे म्हणाले, हे करण्यासाठी, आम्ही आमचे ऊर्जा स्रोत विस्तृत करतो आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार विविधता आणतो. अमेरिकेबद्दल, आम्ही अनेक वर्षांपासून आमच्या ऊर्जा खरेदीचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या दशकात ही एक स्थिर प्रगती आहे. भारतावरील निर्बंधांचा उद्देश रशियावर दबाव आणणे रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की रशिया भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशातून युक्रेनमधील युद्धाला वित्तपुरवठा करतो. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्ध केलेल्या आर्थिक कारवाईचे वर्णन ट्रम्प प्रशासन दंड किंवा शुल्क म्हणून करत आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर एकूण ५० कर लादले आहेत, ज्यात २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर २५% दंड यांचा समावेश आहे. परस्पर शुल्क ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि दंड २७ ऑगस्ट रोजी लागू झाला. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिना लेविट यांच्या मते, युद्ध संपवण्यासाठी रशियावर दुय्यम दबाव आणणे हा यामागील उद्देश आहे. सप्टेंबरमध्ये भारताने रशियाकडून ३४% तेल खरेदी केले ट्रम्पच्या दाव्याला न जुमानता, रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल स्रोत राहिला आहे. कमोडिटी आणि शिपिंग ट्रॅकर क्लेपलरच्या आकडेवारीनुसार, केवळ सप्टेंबरमध्येच नवी दिल्लीने येणाऱ्या शिपमेंटपैकी ३४ टक्के तेल निर्यात केले. तथापि, २०२५ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत आयात १० टक्क्यांनी कमी झाली. एजन्सीच्या आकडेवारीनुसार, भारताने ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियाकडून सरासरी १.७२ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) कच्चे तेल आयात केले. तथापि, सप्टेंबरमध्ये हा आकडा किंचित कमी होऊन १.६१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही कपात अमेरिकेच्या दबावाला आणि पुरवठ्यात विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद आहे. याउलट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी रिफायनर्सनी त्यांच्या खरेदीत वाढ केली आहे. सरकारी रिफायनरीजनी रशियन आयात कमी केली सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी (जसे की IOC, BPCL, HPCL) रशियन तेल आयात ४५% पेक्षा जास्त कमी केली, जूनमधील १.१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन वरून सप्टेंबरमध्ये ६००,००० बॅरल प्रतिदिन झाली. त्याच वेळी, खाजगी रिफायनरीजनी (रिलायन्स इंडस्ट्रीज: ८५०,००० बीपीडी, नायरा एनर्जी: ~४००,००० बीपीडी) हे संतुलित केले, ज्यामुळे एकूण पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी कशी सुरू झाली? फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, युरोपने रशियन तेलावर निर्बंध लादले. त्यानंतर रशियाने आपले तेल आशियाकडे वळवले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२१ मध्ये भारताने रशियन तेलाच्या फक्त ०.२% आयात केले. २०२५ मध्ये ते भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनेल, जो दररोज सरासरी १.६७ दशलक्ष बॅरल तेल पुरवेल, जे भारताच्या एकूण तेल गरजेच्या अंदाजे ३७% आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे का थांबवत नाही?रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने भारताला अनेक थेट फायदे आहेत... रशिया व्यतिरिक्त, भारताला कोणत्या देशांकडून तेल खरेदी करण्याचा पर्याय आहे?भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. रशिया व्यतिरिक्त, तो इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका सारख्या देशांकडून बहुतेक तेल खरेदी करतो. जर त्याला रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवायचे असेल, तर त्याला या देशांकडून आयात वाढवावी लागेल...

झेलेन्स्कींना ट्रम्प म्हणाले- रशिया युक्रेनचा नाश करेल:पुतिन यांच्या अटी मान्य करा आणि युद्ध संपवा; युक्रेनियन आघाडीचे नकाशेही फेकले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना रशियाच्या अटी मान्य करण्याचे आवाहन केले आहे आणि जर पुतिन यांनी तसे केले नाही तर ते युक्रेनचा नाश करतील अशी धमकी दिली आहे, असे फायनान्शियल टाईम्सने रविवारी वृत्त दिले. शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत ट्रम्प यांनी झेलेन्स्कीला सांगितले की युक्रेनने सर्व पूर्व डोनबास रशियाला सोपवावे. बैठकीत ट्रम्प यांनी युक्रेनियन लष्करी मोर्चांचे नकाशे फेकून दिल्याचे वृत्त आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी एक दिवस आधी, १६ ऑक्टोबर रोजी ट्रम्प यांना फोनवर असेच विधान केले होते. पुतिन यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की जर युक्रेनने डोनबासला आत्मसमर्पण केले तर त्या बदल्यात त्यांना खेरसन आणि झापोरिझियाचे काही भाग परत दिले जातील. पुतिन यांनी यापूर्वी २०२४ पर्यंत सर्व डोन्बास, खेरसन आणि झापोरिझियाचे विलयीकरण करण्याची मागणी केली होती. तथापि, झेलेन्स्कीने अखेर ट्रम्प यांना सध्याच्या सीमेवरील युद्ध थांबवण्यास राजी केले. झेलेन्स्की शस्त्रे मागण्यासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये गेले होते युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी शस्त्रे मिळतील या आशेने झेलेन्स्की व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष शांतता करारावर अधिक लक्ष केंद्रित करत होते. झेलेन्स्की यांनी रशियाशी लढण्यासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे टोमाहॉक क्षेपणास्त्रे मागितली, परंतु ट्रम्प यांनी अनिच्छा व्यक्त केली. ट्रम्प म्हणाले, युक्रेनला कधीही टॉमाहॉक्सची गरज भासू नये अशी माझी इच्छा आहे. तथापि, झेलेन्स्कीने हजारो युक्रेनियन-निर्मित ड्रोनसाठी टॉमाहॉक्सची देवाणघेवाण करण्याचा करार केला. ट्रम्प यांनी सहमती दर्शवली, परंतु युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या शस्त्रास्त्रे प्रदान केल्याने दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढेल असे त्यांनी सांगितले. ट्रम्प यांचा दावा आहे की ते युक्रेन युद्ध संपवू शकतात बैठकीपूर्वी ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. ट्रम्प यांनी पुनरुच्चार केला की ते झेलेन्स्की आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करून युद्ध संपवू शकतात. येत्या आठवड्यात बुडापेस्टमध्ये पुतिन यांच्यासोबत होणारी त्यांची शिखर परिषद दुहेरी बैठक असेल, जिथे ते पुतिन आणि झेलेन्स्की यांना स्वतंत्रपणे भेटतील, परंतु दोन्ही राष्ट्रपती थेट भेटणार नाहीत असे त्यांनी सांगितले. स्वतःला मध्यस्थ म्हणवून घेणारे ट्रम्प म्हणाले, हे दोन्ही नेते एकमेकांना अजिबात आवडत नाहीत. म्हणून ते गोष्टी व्यवस्थित करू इच्छितात. ट्रम्प म्हणाले - आम्ही स्वतःची शस्त्रे बनवतो टोमाहॉक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या देवाणघेवाणीवर ट्रम्प म्हणाले - आम्ही स्वतःचे ड्रोन बनवतो, परंतु आम्ही इतरांकडूनही ड्रोन खरेदी करतो आणि ते (युक्रेन) खूप चांगले ड्रोन बनवतात. जेव्हा एका पत्रकाराने ट्रम्प यांना विचारले की अमेरिका रशियावर हल्ला करण्यासाठी युक्रेनला टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे देईल का? रशियाशी युद्ध झाल्यास युक्रेनला लांब पल्ल्याची शस्त्रे पुरवल्याने तणाव वाढेल हे त्यांनी मान्य केले, परंतु तरीही त्यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. ट्रम्प म्हणाले - झेलेन्स्की यांना खूप अडचणी आल्या आहेत ट्रम्प यांनी झेलेन्स्कीचे कौतुक करताना म्हटले की त्यांनी अनेक अडचणींचा सामना केला आहे. तथापि, शांतता करारासाठी युक्रेनला रशियाला आपला प्रदेश द्यावा लागेल का असे विचारले असता त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले नाही. ट्रम्प म्हणाले, युद्ध खूप कठीण आहे. तुम्हाला सर्व काही माहित आहे आणि तरीही तुम्हाला काहीही माहित नाही. ट्रम्प यांनी या मुद्द्यावर यापूर्वी वेगवेगळी विधाने केली आहेत:

फ्रेंच संग्रहालयातून नेपोलियनचे 9 मौल्यवान दागिने चोरीला गेले:चोरांनी भिंतीवर चढून कटरने खिडकी कापून आत प्रवेश केला, 7 मिनिटांत घडली घटना

रविवारी सकाळी ९ वाजता फ्रान्सच्या प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालयात चोरी झाली. फ्रेंच संस्कृती मंत्री रशिदा दाती म्हणाल्या की, चोर दागिने घेऊन पळून गेले. त्यांनी X वर लिहिले की, आज सकाळी लूव्र संग्रहालय उघडताच चोरी झाली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चोरांनी भिंतीवरून उडी मारून संग्रहालयात प्रवेश केला आणि डिस्क कटरने खिडकी कापून अवघ्या ७ मिनिटांत नेपोलियन आणि महाराणी जोसेफिनचे ९ मौल्यवान दागिने चोरले. चोरी झालेल्या दागिन्यांमध्ये १८५५ मध्ये बनवलेला आणि हजारो मौल्यवान रत्नांनी जडलेला ऐतिहासिक युजेनी क्राउनचा समावेश होता. या मुकुटाचे काही भाग तुटलेले आढळले आणि असे मानले जाते की चोरीच्या वेळी ते तुटले असावेत. चोरीनंतर संग्रहालयाने संपूर्ण दिवस बंद ठेवण्याची घोषणा केली. फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉरेंट न्युन्स यांनी या घटनेचे वर्णन सर्वात मोठ्या दरोड्यांपैकी एक म्हणून केले. तपास सुरू झाला आहे आणि चोरीला गेलेल्या वस्तूंची यादी तयार केली जात आहे, असे मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. फ्रेंच गृहमंत्र्यांचे म्हणाले- चोरांनी आधुनिक पद्धती वापरून चोरी केली. फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉरेंट न्युन्स म्हणाले की, चोरांनी आधुनिक पद्धतीने हा गुन्हा केला. ते ट्रकवर बसवलेली शिडी घेऊन आले होते, जी त्यांनी सीन नदीच्या दिशेने असलेल्या संग्रहालयाच्या भिंतीवर ठेवली होती. त्यानंतर त्यांनी खिडकीतून प्रवेश करण्यासाठी डिस्क कटरचा वापर केला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, चोरांनी मालवाहू लिफ्टचा वापर केला, जी थेट गॅलरीमध्ये गेली जिथे नेपोलियन आणि जोसेफिनचे अमूल्य संग्रह ठेवले होते. संग्रहालयात सुरू असलेल्या बांधकाम कामासाठी लिफ्ट आणण्यात आली होती. पोलिसांचा असा अंदाज आहे की, चोरीमध्ये तीन चोरांचा सहभाग होता. दोघांनी गॅलरीत प्रवेश केला आणि चोरी केली, तर तिसरा बाहेर पहारा देत होता. चोरट्यांनी गॅलरीच्या काचा आणि कुलूप तोडण्यासाठी चेनसॉसारख्या साधनांचा वापर केला. चोरी केल्यानंतर, ते टी-मॅक्स स्कूटरवरून A6 महामार्गाकडे पळून गेले. चोरांनी घटनास्थळी एक ट्रक आणि शिडी सोडली, जी नंतर पोलिसांनी पुरावा म्हणून जप्त केली. हजारो हिऱ्यांनी जडवलेला मुकुट चोरीला गेला. चोरांनी नेपोलियन आणि सम्राज्ञी जोसेफिन यांच्या संग्रहातून नऊ दागिने चोरले, ज्यात एक हार, ब्रोच आणि मुकुट यांचा समावेश होता. सर्वात मौल्यवान युजेनी क्राउन होता, जो १८५५ मध्ये नेपोलियनची पत्नी सम्राज्ञी युजेनी डी मोंटिजोसाठी बनवला होता. हा मुकुट त्याच्या भव्य डिझाइनसाठी आणि हजारो हिऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. नेपोलियन आणि जोसेफिनचा हा संग्रह फ्रेंच इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याचे काही तुकडे फ्रेंच क्रांतीदरम्यान राजघराण्याकडून लुटले गेले होते, तर काही नेपोलियनच्या साम्राज्यातून जप्त केले गेले होते. चोरीला गेलेल्या दागिन्यांची नेमकी किंमत अद्याप समजलेली नाही. चोर परदेशी असल्याचा संशय आहे. पोलिसांचे बंडखोरी दमन ब्रिगेड (BRB) आणि सांस्कृतिक मालमत्ता तस्करी विरोधी कार्यालय या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. गृहमंत्री नुनेज म्हणाले की, सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. चोर परदेशी असण्याची शक्यता पोलिसांना आहे. सूत्रांचा असा विश्वास आहे की, ही चोरी एका श्रीमंत संग्राहकाने केली असावी, जो चोरीचे दागिने काळ्या बाजारात विकण्याऐवजी खाजगीरित्या लपवू इच्छित होता. संग्रहालयाला भेट देणारे पर्यटक परतले. चोरीची बातमी पसरताच, लूव्र संग्रहालयात गोंधळ उडाला. त्या दिवशी सकाळी संग्रहालयाला भेट देण्यासाठी आलेल्या हजारो पर्यटकांना परत जावे लागले. एका ब्रिटिश पर्यटकाने सांगितले की, आम्ही सकाळी १० वाजता पोहोचलो. हजारो लोक रांगेत उभे होते. अचानक कर्मचाऱ्यांनी चोरीमुळे संग्रहालय बंद असल्याची घोषणा केली. थोड्या वेळाने पोलिस आणि लष्कराच्या गाड्या आल्या. लोक सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न करत होते, पण पोलिसांनी सर्वांना बाहेर काढले. या संग्रहालयात ३,८०,००० मौल्यवान वस्तू आहेत. लूव्र हे जगातील सर्वाधिक भेट दिले जाणारे संग्रहालय आहे आणि त्यात अनेक प्रसिद्ध कलाकृती आणि इतर मौल्यवान वस्तू आहेत. मोनालिसा आणि व्हीनस डी मिलो हे त्याचे प्रमुख आकर्षण आहेत. येथे मेसोपोटेमियन, इजिप्शियन आणि युरोपियन कलाकारांच्या पुरातन वस्तू, शिल्पे आणि चित्रे देखील प्रदर्शित केली जातात. या संग्रहालयात अंदाजे ३,८०,००० वस्तू आहेत, त्यापैकी ३५,००० वस्तू प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याची किंमत अब्जावधी पौंडांमध्ये आहे, ज्यामुळे ते जगातील सर्वात कडक सुरक्षा उपायांपैकी एक बनले आहे. दररोज ३०,००० लोक संग्रहालयाला भेट देतात. १९११ मध्ये एका कर्मचाऱ्याने मोनालिसाचे चित्र चोरले. लूव्र संग्रहालयाला चोरी आणि दरोड्यांचा मोठा इतिहास आहे. सर्वात प्रसिद्ध घटना १९११ मध्ये घडली, जेव्हा मोनालिसाचे चित्र त्याच्या चौकटीतून गायब झाले आणि एका कर्मचाऱ्याने ते चोरले. तो संग्रहालयातील एका कपाटात रात्रभर लपून राहिला, चित्र त्याच्या कोटाखाली गुंडाळून निघून गेला. दोन वर्षांनंतर फ्लॉरेन्समध्ये ते चित्र सापडले. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, कुऱ्हाडीने सज्ज असलेल्या चोरट्यांनी सात मौल्यवान पेट्या चोरल्या.

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विरोधात 'नो किंग' निदर्शने; फोटो:हजारो निदर्शक रस्त्यावर उतरले; वेगवेगळ्या शहरांमध्ये 2,600 हून अधिक रॅली

अमेरिकेच्या विविध शहरांमध्ये शनिवारी हजारो लोकांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात प्रचंड निदर्शने केली, ज्यांनी आरोप केला आहे की त्यांच्या राजवटीत देश वेगाने हुकूमशाहीकडे सरकत आहे. आयोजकांच्या मते, जूनमध्ये झालेल्या पहिल्या नो किंग्ज निदर्शनादरम्यान जवळपास २,१०० ठिकाणी रॅली काढण्यात आल्या होत्या, त्यानंतर देशभरात २,६०० हून अधिक ठिकाणी रॅली काढण्यात आल्या. न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअर, बोस्टन, अटलांटा आणि शिकागोमधील उद्यानांमध्ये प्रचंड गर्दी जमली. वॉशिंग्टन, लॉस एंजेलिस आणि रिपब्लिकन-बहुल अनेक राज्यांमध्येही लोक रस्त्यावर उतरले. रिपब्लिकन पक्षाने या निदर्शनांना हेट अमेरिका रॅलीज असे नाव दिले. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील तिसरा मोठा निषेध राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील हा तिसरा मोठा निषेध आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिका सध्या बंद आहे, अनेक सरकारी सेवा ठप्प आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर धोरणामुळे काँग्रेस आणि न्यायव्यवस्थेशी संघर्ष वाढला आहे. ट्रम्प आठवड्याच्या शेवटी त्यांच्या फ्लोरिडा येथील घरी, मार-ए-लागो येथे होते. एका टीव्ही मुलाखतीत ते म्हणाले, ते मला राजा म्हणत आहेत, पण मी राजा नाही. त्यांच्या सोशल मीडिया टीमने नंतर ट्रम्पला राजा म्हणून दाखवणारा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. ट्रम्प यांच्या विरोधात निदर्शकांनी व्यक्त केला संताप निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्यांनी लोकशाही, न्याय आणि सत्तेच्या गैरवापराविरुद्ध आवाज उठवला. या देशात सध्या काय चालले आहे ते मला समजत नाही, ह्युस्टनमधील माजी यूएस मरीन कॉर्प्स सैनिक डॅनियल गेमेझ म्हणाले. अविभाज्य संघटनेच्या सह-संस्थापक लिया ग्रीनबर्ग म्हणाल्या, शांततेने निषेध करणे आणि 'आमचा राजा नाही' असे म्हणणे हे अमेरिकन लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. न्यू यॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअरमध्ये निदर्शकांनी शांततेत निदर्शने केली. पोलिसांनी कोणत्याही अटकेची नोंद केलेली नाही, तर शहरात १,००,००० हून अधिक लोक सहभागी झाले होते. बोस्टन, फिलाडेल्फिया, अटलांटा, डेन्व्हर, शिकागो आणि सिएटल येथेही हजारो लोक जमले होते. लॉस एंजेलिसमध्ये डझनभर रॅली निघाल्या. सिएटलमध्ये, लोक शहराच्या स्पेस नीडलजवळील एका मैलाच्या परेड मार्गात सामील झाले. सॅन दिएगोमध्ये, २५,००० हून अधिक लोक शांततापूर्ण निदर्शनात सामील झाले.

पाकिस्तान - अफगाणिस्तानमध्ये तात्काळ युद्धबंदीवर सहमती:कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने घोषणा केली, दोहा येथे दोन्ही देशांमधील बैठक

९ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने शनिवारी तात्काळ युद्धबंदीवर सहमती दर्शवली. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात ही घोषणा करण्यात आली. निवेदनानुसार, कतार आणि तुर्की यांच्या मध्यस्थीने दोहा येथे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंनी तात्काळ युद्धबंदी लागू करण्यास आणि सीमेवर कायमस्वरूपी शांतता आणि स्थिरता आणण्यासाठी यंत्रणांवर चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली. निवेदनात म्हटले आहे की, युद्धबंदी शाश्वत करण्यासाठी पुढील काही दिवसांत पुढील बैठक घेण्याचेही दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे. कतारने या कराराचे वर्णन एक मोठे राजनैतिक यश म्हणून केले आणि आशा व्यक्त केली की यामुळे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवरील तणाव कमी होईल आणि या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांततेचा पाया रचला जाईल. पाकिस्तानी हल्ल्यात ३ क्रिकेटपटूंसह १७ जणांचा मृत्यू शुक्रवारी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतात हवाई हल्ला केला, ज्यामध्ये तीन अफगाण क्रिकेटपटूंसह १७ जणांचा मृत्यू झाला. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, हे हल्ले उरगुन आणि बारमल जिल्ह्यांतील निवासी भागात झाले. यापूर्वी, दोन्ही देशांमध्ये बुधवार, १५ ऑक्टोबर रोजी ४८ तासांचा युद्धविराम झाला होता, जो शुक्रवारी संध्याकाळी ६ वाजता संपला. तो वाढवण्यासाठी एक करार झाला. तथापि, काही तासांनंतरच पाकिस्तानने हल्ला केला. अफगाणिस्तानने पाकिस्तानमधील टी-२० मालिकेतून माघार घेतली या हल्ल्यानंतर, अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (एसीबी) नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या त्रिकोणीय टी-२० मालिकेतून माघार घेतली. संघ १७ आणि २३ नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानशी खेळणार होता. अफगाणिस्तान त्यांच्या घरच्या भूमीवर पाकिस्तानशी खेळण्याची ही पहिलीच वेळ होती. तथापि, अफगाणिस्तानने यापूर्वी २०२३ च्या आशिया कप आणि यावर्षीच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये पाकिस्तानमध्ये सामने खेळले होते, परंतु यजमान संघ पाकिस्तानचा सामना केला नव्हता. अफगाणिस्तानात पाकिस्तानी हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत ३७ जणांचा मृत्यू संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, या आठवड्यात अफगाणिस्तानातील सहा प्रांतांमध्ये पाकिस्तानी हल्ल्यांमध्ये ३७ नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि ४२५ जण जखमी झाले. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने पाकिस्तानवर नागरी क्षेत्रांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला, तर पाकिस्तानने म्हटले की त्यांनी दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला.

भास्कर एक्सक्लुझिव्ह:पाकचा अफगाणिस्तानवर बॉम्ब हल्ला, 3 क्रिकेटर्ससह 14 जण ठार

पाकिस्तान व अफगाणिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. आपल्या सैनिकांच्या मृतदेहांच्या क्रूरतेमुळे संतप्त झालेल्या पाकिस्तानने शुक्रवारी रात्री अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतातील अनेक ठिकाणी हवाई हल्ले केले, ज्यात तीन क्लब क्रिकेटपटूंसह १४ पेक्षा जास्त लोक ठार झाले. दोन्ही देशांदरम्यान २ दिवसांच्या युद्धबंदीला मुदतवाढ मिळताच काही तासांतच पाकने हा हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर संतप्त अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तानात नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या टी-२० मालिकेत खेळणार नसल्याचे जाहीर केले. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉननुसार, उत्तर वझिरिस्तानमधील मीर अली येथे खाद्दी किल्ल्यावर दहशतवादी हल्ला होताच प्रत्युत्तर म्हणून पाकने हा हल्ला केला. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने याची जबाबदारी घेतली आहे. काबूलमध्ये ६० भारतीय कर्मचारी तैनात होणार, लष्करी अधिकाऱ्यांचाही समावेश मुकेश कौशिक, नवी दिल्ली| पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमधील लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत मोठे राजनैतिक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. जवळजवळ चार वर्षांनंतर, भारत अफगाणिस्तानशी पूर्ण राजनैतिक संबंध पुनर्संचयित करेल आणि या महिन्यात काबूलमध्ये ६० राजनैतिक अधिकारी तैनात करेल. यात लष्कर, हवाई दल, नौदल अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. सूत्रांनुसार पाकशी असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी भारताचा दौरा केला. त्यानंतर, काबूलमधील दूतावास पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सैनिकांच्या क्रूर हत्येनंतर पाकिस्तान संतापला 1. मध्य आशियाशी व्यापाराचे दरवाजे उघडतील. हे देश ऊर्जा आणि खनिजांचे महत्त्वाचे स्रोत मानले जातात. यामुळे भारत दक्षिण मध्य आशियाच्या भूराजनीतीमध्ये आपले स्थान निर्माण करेल.2. इराणमधील चाबहार बंदर, उत्तर दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्प, अफगाणिस्तानमधून जलदगतीने राबवला जाईल. सलमा धरण व इतर प्रमुख प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा.3. काबूलशी थेट राजनैतिक संबंधांमुळे गोपनीय माहिती सामायिक करणे, दहशतवादी नेटवर्कवर लक्ष ठेवणे शक्य होईल, ज्यामुळे पाकिस्तानला लगाम घालता येईल.

नेपाळमध्ये जेन-झीकडून नवीन पक्षाची स्थापना:पुढील वर्षी निवडणूक लढवण्याचीही तयारी​​​​​​​

नेपाळची नवीन पिढी, जेन-झी आता राजकारणात प्रवेश करण्याची तयारी करत आहे. शनिवारी, या गटाने पत्रकार परिषद घेऊन नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचे संकेत दिले. पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये त्यांचा सहभाग काही “किमान अटी” पूर्ण करण्यावर अवलंबून असेल. ५ मार्च २०२६ रोजी नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. जेन-झी गटाने गेल्या महिन्यात भ्रष्टाचार आणि सरकारच्या विरोधात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदीविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती. या चळवळीमुळे केपी शर्मा ओली सरकारचा राजीनामा घ्यावा लागला. त्यानंतर १२ सप्टेंबर रोजी माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. चळवळीचे नेते मिराज ढुंगाना यांनी शनिवारी नवीन पक्षाचा अजेंडा सादर केला. ढुंगाना म्हणाले, “चळवळीशी संबंधित तरुणांना एकत्र करण्यासाठी पक्षाची स्थापना आवश्यक आहे.” आमच्या २ मागण्या आहेत: देशात थेट निवडून आलेली कार्यकारी व्यवस्था लागू करावी व परदेशात राहणाऱ्या नागरिकांना मतदानाचा अधिकार द्यावा. या अटी मान्य होईपर्यंत निवडणूक लढवणार नाही.

ब्रिटिश राजाच्या धाकट्या भावाने शाही पदवी सोडली:एपस्टाईन नाव सेक्स स्कँडलमध्ये नाव आले होते, चिनी गुप्तहेरासोबतच्या संबंधांवरूनही वाद

ब्रिटिश राजा चार्ल्स तिसरा यांचे धाकटे भाऊ प्रिन्स अँड्र्यू यांनी त्यांच्या सर्व शाही पदव्या सोडण्याची घोषणा केली आहे. शुक्रवारी एका निवेदनात अँड्र्यू म्हणाले की, ते आता ड्यूक ऑफ यॉर्क सारख्या पदव्या वापरणार नाहीत. जेफ्री एपस्टाईन प्रकरणात प्रिन्स अँड्र्यू यांचे नाव आर्थिक गैरव्यवहार आणि एका कथित चिनी गुप्तहेराशी संबंधांच्या आरोपांसह गोवले गेले आहे. प्रिन्स अँड्र्यू त्यांच्यावरील आरोप पूर्णपणे नाकारतात असे म्हणत असले तरी, हे घोटाळे त्यांची प्रतिमा खराब करत होते. व्हर्जिनिया गिफ्रेच्या पुस्तकात प्रिन्स अँड्र्यू यांचा उल्लेख आहे. जेफ्री एपस्टाईन घोटाळ्यातील बळी व्हर्जिनिया गिफ्रे यांचे पुस्तक लवकरच प्रकाशित होणार आहे. या पुस्तकात प्रिन्स अँड्र्यू आणि एपस्टाईन यांच्यातील जवळच्या संबंधांची माहिती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी आणखी समस्या निर्माण होऊ शकतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की कारवाई करणे आवश्यक आहे. विशेषतः राजा आणि राणी पुढील आठवड्यात व्हॅटिकन येथे पोप लिओला भेटणार असल्याने, राजेशाही राजवाड्याला प्रिन्स अँड्र्यूबद्दलच्या बातम्यांनी हा प्रसंग खराब करायचा नव्हता. व्हर्जिनियाने प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यावर खटला दाखल केला. २०२१ मध्ये व्हर्जिनियाने ब्रिटनच्या प्रिन्स अँड्र्यूविरुद्धही खटला दाखल केला होता. गिफ्रेने आरोप केला होता की, जेव्हा ती १७ वर्षांची होती तेव्हा जेफ्री एपस्टाईन तिला अँड्र्यूकडे घेऊन गेली आणि राजाने तिचे लैंगिक शोषण केले. व्हर्जिनियाने सांगितले आहे की, तिने प्रिन्स अँड्र्यूसोबत तीन वेळा लैंगिक संबंध ठेवले होते: पहिले २००१ मध्ये लंडनच्या प्रवासादरम्यान, दुसरे एपस्टाईनच्या न्यूयॉर्क हवेलीत आणि तिसरे यूएस व्हर्जिन आयलंडमध्ये. तिने सांगितले की, जेव्हा ती अँड्र्यूला पहिल्यांदा आणि दुसऱ्यांदा भेटली, तेव्हा ती फक्त १७ वर्षांची होती. व्हर्जिनियाच्या खुलाशानंतर, प्रिन्स अँड्र्यूला राजघराण्यातून काढून टाकण्यात आले. जर त्यांनी स्वतः ही पदवी सोडली नसती, तर संसदेला कायदा करावा लागला असता. प्रिन्स अँड्र्यू यांनी आपल्या पदव्यांचा त्याग करून संसदीय हस्तक्षेप टाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या पदव्या काढून टाकण्यासाठी संसदेला कायदे करावे लागले असते, जे राजघराण्यासाठी कठीण झाले असते. दरम्यान, अमेरिकेत एपस्टाईनशी संबंधित कागदपत्रांची चौकशी सुरू आहे, ज्यामुळे अधिक तपशील उघड होऊ शकतात. अमेरिकन काँग्रेस सदस्य रॉबर्ट गार्सिया म्हणाले, प्रिन्स अँड्र्यू यांचा पद सोडण्याचा निर्णय उशिरा झाला आहे. आम्ही पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करू. प्रिन्स अँड्र्यू आता रॉयल लॉजमध्ये राहणार आहेत. राजाने आधीच त्यांचा आर्थिक पाठिंबा कमी केला आहे, त्यामुळे त्यांना स्वतःचा उदरनिर्वाह करावा लागेल. त्यांच्या निर्णयामुळे त्यांच्या मुलींना राजकन्यांचे पद कायम ठेवता येईल. यावर्षी ते सँडरिंगहॅम येथे होणाऱ्या शाही ख्रिसमस सोहळ्याला उपस्थित राहणार नाहीत.

पाक लष्करप्रमुख म्हणाले- भारत पाकिस्तानात दहशत पसरवतोय:क्षेत्रफळ जास्त तर आपण सुरक्षित आहोत असे समजू नका; आमची शस्त्रे कुठेही हल्ला करू शकतात

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा भारताविरुद्ध चिथावणीखोर विधाने केली आणि म्हटले की पाकिस्तानकडे कुठेही हल्ला करण्यास सक्षम शस्त्रे आहेत. भारताचा हा गैरसमज लवकरच दूर होईल की तो त्याच्या आकारमानामुळे (या प्रदेशात) सुरक्षित आहे, असे मुनीर यांनी लष्करी अकादमीमध्ये पासिंग आउट परेडला संबोधित करताना सांगितले. ते म्हणाले की, अण्वस्त्रधारी वातावरणात युद्धाला स्थान नाही. जर दोन्ही देशांमध्ये युद्ध झाले तर पाकिस्तानी सैन्याचे प्रत्युत्तर हल्लेखोराच्या आवाक्याबाहेर असेल. मुनीर यांचा व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय... मुनीर म्हणाले - भारताविरुद्धच्या युद्धात पाक सैन्याने क्षमता दाखवली मुनीर म्हणाले की, ऑपरेशन बुनयान-उम-मरसूज (भारताविरुद्धचा संघर्ष) दरम्यान, पाकिस्तानी सैन्याने आपली क्षमता दाखवली आणि स्वतःपेक्षा कितीतरी पटीने मोठ्या शत्रू सैन्याचा पराभव केला. ते म्हणाले की अल्लाहच्या मदतीने आणि लोकांच्या पाठिंब्याने पाकिस्तानने आपल्या सीमांचे रक्षण करण्यात मोठे यश मिळवले आहे. मुनीर यांनी आश्वासन दिले की देशाची एक इंचही जमीन कोणत्याही शत्रूला दिली जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की ज्याप्रमाणे त्यांनी गेल्या वेळी भारताला पराभूत केले होते, त्याचप्रमाणे ते भारताच्या मदतीने चालवल्या जाणाऱ्या दहशतवादी गटांनाही चिरडून टाकतील. भारताचे राफेल पाडल्याचा मुनीर यांचा दावा लष्करप्रमुख म्हणाले की, पाकिस्तानी हवाई दलाने भारताचे राफेल पाडले, अनेक तळ आणि एस-४०० क्षेपणास्त्र प्रणालींना लक्ष्य केले. मुनीर यांनी काश्मीरमधील दहशतवाद आणि अत्याचारांचा निषेध केला आणि काश्मिरींना स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्याची मागणी केली. पाकिस्तान काश्मिरी लोकांना पाठिंबा देत राहील असे त्यांनी सांगितले. मुनीर म्हणाले - पाकिस्तान-सौदी बंधुता मजबूत करत आहेत मुनीर यांनी सौदी अरेबियासोबतच्या अलिकडच्या संरक्षण कराराबद्दलही सांगितले आणि ते पाकिस्तान-सौदी संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि मध्य पूर्व आणि आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे वर्णन केले. शिवाय, मुनीर म्हणाले की, पाकिस्तानने इराणसोबत शांततापूर्ण चर्चेत भूमिका बजावली आहे आणि इतर मुस्लिम देशांसोबत वेगाने संबंध वाढवत आहे. त्यांनी चीनसोबतच्या ऐतिहासिक धोरणात्मक भागीदारीबद्दल अभिमान व्यक्त केला आणि अमेरिकेसोबतच्या मजबूत संबंधांना प्रेरणादायी असल्याचे वर्णन केले. सौदी-पाकिस्तान संरक्षण करार सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी १७ सप्टेंबर रोजी संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली. या कराराअंतर्गत, एका देशावर हल्ला हा दुसऱ्या देशावर हल्ला मानला जाईल. दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, हा करार सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि जागतिक शांतता वाढवण्यासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण महामंडळ देखील विकसित होईल. या करारात लष्करी सहकार्याचाही समावेश आहे. यामध्ये गरज पडल्यास पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांचा वापर समाविष्ट आहे. सौदी अरेबिया-पाकिस्तान संरक्षण कराराबद्दल परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारत सरकारला याची आधीच माहिती होती.

PAK संरक्षणमंत्र्यांनी अफगाणिस्तानातील लोकांना देश सोडण्यास सांगितले:म्हणाले- आमची जमीन 25 कोटी पाकिस्तानी लोकांसाठी; भारताने त्यांना पोसावे

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले आहे की पाकिस्तानात राहणाऱ्या सर्व अफगाणिस्तानवासीयांनी त्यांच्या देशात परतले पाहिजे. त्यांनी पुढे म्हटले की अफगाणिस्तानशी जुन्या संबंधांचा काळ संपला आहे. आसिफ म्हणाले, अफगाणिस्तान आणि भारताचे संबंध जुने आहेत. पण त्यांचे आमच्याशी असलेले संबंध कधीच चांगले राहिले नाहीत. असे असूनही, लाखो लोकांनी आमच्या भूमीवर आश्रय घेतला आहे. जर त्यांचे भारताशी इतके चांगले संबंध आहेत, तर येथे राहणारे अफगाणी भारतात का स्थलांतरित होत नाहीत? आसिफ पुढे म्हणाले, पाकिस्तानने त्यांचा भार का उचलावा? आपल्या स्वतःच्या लोकांसाठी आपल्याकडे पुरेसे संसाधने नाहीत. आपण कधीही मित्र नव्हतो, तरीही आपण शेजारी म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडले. भारताने त्यांना वाढवावे, का करू नये? कार्यालयाने म्हटले - अफगाणिस्तानशी आमचे संबंध चांगले नाहीत ज्या महिला आणि मुली परत येऊ इच्छित नाहीत आणि तालिबानला घाबरतात त्यांना पाकिस्तान काही सवलती देईल का असे विचारले असता, कार्यालयाने सांगितले की, अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट येण्यापूर्वीही आमचे संबंध चांगले नव्हते. ते म्हणाले, तेव्हाही हे लोक परत गेले नाहीत. जर तिथे सरकार बदलले तर त्याचे परिणाम पाकिस्तानला का भोगावे लागतील? तथापि, त्यांनी महिला आणि मुलींचा थेट उल्लेख केला नाही. पाकिस्तानी संरक्षण मंत्री म्हणाले - तालिबानचे निर्णय दिल्लीतून घेतले जात आहेत गुरुवारी, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारतावर दिल्लीतून तालिबानचे निर्णय लादण्याचा आरोप केला आणि अफगाणिस्तान भारतासाठी प्रॉक्सी युद्ध करत असल्याचा आरोप केला. जिओ न्यूजशी बोलताना आसिफ यांनी तालिबानसोबतच्या युद्धबंदीवर म्हटले होते की, 'अफगाण तालिबानला दिल्लीकडून पाठिंबा मिळत आहे.' जर पाकिस्तानला चिथावणी दिली गेली तर लष्करी कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. आसिफ म्हणाले, आमच्याकडे प्रत्युत्तर देण्याची पूर्ण क्षमता आहे. जर त्यांनी युद्ध वाढवले ​​तर आम्ही हल्ला करू. पण आम्ही चर्चेसाठी देखील तयार आहोत. पाकिस्तानी हल्ल्यात ३ क्रिकेटपटूंचा मृत्यू पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संघर्ष ९ ऑक्टोबर रोजी सुरू झाला. बुधवारी जाहीर झालेला ४८ तासांचा युद्धविराम शुक्रवारी संध्याकाळी ६ वाजता संपला. तो वाढवण्यासाठी एक करार झाला. तथापि, काही तासांनंतरच पाकिस्तानने पक्तिका प्रांतात हवाई हल्ला केला. अफगाणिस्तानातील मीडिया आउटलेट टोलो न्यूजनुसार, दोन्ही देशांमधील सीमेवरील डुरंड रेषेजवळ असलेल्या उरगुन आणि बारमल जिल्ह्यांमधील अनेक घरांना लक्ष्य करून हे हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यात तीन पाकिस्तानी क्लब क्रिकेटपटू ठार झाले.

झेलेन्स्कींची अमेरिकेला टोमाहॉक क्षेपणास्त्रांची मागणी, ट्रम्प यांची अनिच्छा:युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्षांनी मागितली सुरक्षा हमी; ट्रम्प म्हणाले, पाक-अफगाण युद्ध सोडवणे सोपे

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट घेतली, जिथे त्यांनी रशियाशी लढण्यासाठी टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांची विनंती केली. तथापि, ट्रम्प यांनी अनिच्छा व्यक्त केली. ट्रम्प म्हणाले, युक्रेनला कधीही टॉमाहॉक्सची गरज भासू नये अशी माझी इच्छा आहे. तथापि, झेलेन्स्कीने हजारो युक्रेनियन-निर्मित ड्रोनसाठी टॉमाहॉक्सची देवाणघेवाण करण्याचा करार केला. ट्रम्प यांनी सहमती दर्शवली, परंतु युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या शस्त्रास्त्रे प्रदान केल्याने दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढेल असे त्यांनी सांगितले. झेलेन्स्की म्हणाले की युक्रेनियन लोकांसाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मजबूत सुरक्षा हमी. ते म्हणाले की नाटो सदस्यत्व सर्वोत्तम आहे, परंतु सध्या त्यांच्यासाठी शस्त्रे आवश्यक आहेत. ट्रम्प यांनी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील सुरू असलेल्या संघर्षावरही भाष्य केले आणि म्हटले की, मी हा तणाव सहजपणे सोडवू शकतो. ट्रम्प यांच्यासोबत झेलेन्स्कीच्या भेटीचे 5 फोटो... ट्रम्प यांचा दावा आहे की ते युक्रेन युद्ध संपवू शकतात बैठकीपूर्वी ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. ट्रम्प यांनी पुनरुच्चार केला की ते झेलेन्स्की आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करून युद्ध संपवू शकतात. येत्या आठवड्यात बुडापेस्टमध्ये पुतिन यांच्यासोबत होणारी त्यांची शिखर परिषद दुहेरी बैठक असेल, जिथे ते पुतिन आणि झेलेन्स्की यांना स्वतंत्रपणे भेटतील, परंतु दोन्ही राष्ट्रपती थेट भेटणार नाहीत असे त्यांनी सांगितले. स्वतःला मध्यस्थ म्हणवून घेणारे ट्रम्प म्हणाले, हे दोन्ही नेते एकमेकांना अजिबात आवडत नाहीत. म्हणून ते गोष्टी व्यवस्थित करू इच्छितात. ट्रम्प म्हणाले - आम्ही स्वतःची शस्त्रे बनवतो टोमाहॉक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या देवाणघेवाणीवर ट्रम्प म्हणाले - आम्ही स्वतःचे ड्रोन बनवतो, परंतु आम्ही इतरांकडूनही ड्रोन खरेदी करतो आणि ते (युक्रेन) खूप चांगले ड्रोन बनवतात. जेव्हा एका पत्रकाराने ट्रम्प यांना विचारले की अमेरिका रशियावर हल्ला करण्यासाठी युक्रेनला टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे देईल का? रशियाशी युद्ध झाल्यास युक्रेनला लांब पल्ल्याची शस्त्रे पुरवल्याने तणाव वाढेल हे त्यांनी मान्य केले, परंतु तरीही त्यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. ट्रम्प म्हणाले - झेलेन्स्की यांना खूप अडचणी आल्या आहेत ट्रम्प यांनी झेलेन्स्कीचे कौतुक करताना म्हटले की त्यांनी अनेक अडचणींचा सामना केला आहे. तथापि, शांतता करारासाठी युक्रेनला रशियाला आपला प्रदेश द्यावा लागेल का असे विचारले असता त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले नाही. ट्रम्प म्हणाले, युद्ध खूप कठीण आहे. तुम्हाला सर्व काही माहित आहे आणि तरीही तुम्हाला काहीही माहित नाही. ट्रम्प यांनी या मुद्द्यावर यापूर्वी वेगवेगळी विधाने केली आहेत: 'पुतिन कदाचित वेळ वाया घालवण्याचा प्रयत्न करत असतील' जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की त्यांना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन शांतता करार लांबणीवर टाकण्याचा आणि अधिक वेळ वाया घालवण्याचा प्रयत्न करत असतील याची काळजी आहे का, तेव्हा ट्रम्प म्हणाले की हो, त्यांना काळजी आहे. ट्रम्प पुढे म्हणाले, त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात, धूर्त आणि हुशार लोकांनी त्याला मागे टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्याने नेहमीच त्यांना मागे टाकले आहे. यास थोडा वेळ लागू शकतो, पण ते ठीक आहे. तो यशस्वी होईल. ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्या कोणत्याही हालचालीला तोंड देण्यास सक्षम असल्याचे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ते पुढे म्हणाले, मला वाटते पुतिन एक करार करू इच्छितात. पुतिन शांततेच्या बाजूने नाहीत असा झेलेन्स्कीचा दावा युक्रेनला शांतता हवी आहे, परंतु रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन शांततेच्या बाजूने नाहीत, असा दावा झेलेन्स्की यांनी केला. त्यामुळे पुतिन यांच्यावर दबाव आणणे आवश्यक आहे. रशिया आता युद्धभूमीवर पूर्वीसारखे यश मिळवत नाही, असेही त्यांनी म्हटले. झेलेन्स्की यांनी निदर्शनास आणून दिले की अलिकडच्या रशियन हल्ल्यांमुळे युक्रेनियन ऊर्जा सुविधांचे, जसे की वीज प्रकल्पांचे, लक्षणीय नुकसान झाले आहे. असे असूनही, त्यांनी दावा केला की अमेरिकन ऊर्जा कंपन्या युक्रेनला मदत करण्यास तयार आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले, मला अमेरिकेतील प्रमुख ऊर्जा कंपन्यांना भेटण्याची संधी मिळाली आणि त्या आम्हाला मदत करण्यास तयार आहेत. गाझा युद्धबंदीबद्दल ट्रम्प यांचे अभिनंदन झेलेन्स्की म्हणाले की त्यांनी अमेरिकन लष्करी कंपन्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत, ज्यामध्ये रशियन क्षेपणास्त्रांना रोखू शकणाऱ्या हवाई संरक्षण प्रणालींबद्दल चर्चा केली आहे. गाझामध्ये युद्धबंदी करारात मध्यस्थी केल्याबद्दल झेलेन्स्की यांनी ट्रम्प यांचे अभिनंदन केले आणि म्हणाले, मला वाटते की तुमच्या मदतीने आपण युक्रेनमधील युद्ध देखील संपवू शकतो. युद्ध संपवण्यासाठी युक्रेन कोणत्या सवलती देऊ शकते असे विचारले असता, त्यांनी सांगितले की प्रथम दोन्ही बाजूंनी बसून चर्चा करावी आणि युद्धबंदीची आवश्यकता आहे. दररोज हल्ल्यांना तोंड देणाऱ्या युक्रेनियन लोकांसाठी मजबूत सुरक्षा हमी अत्यंत महत्त्वाची आहे यावर त्यांनी भर दिला. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धावर ट्रम्प म्हणाले - ते सोडवणे सोपे आहे. याशिवाय, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील सुरू असलेल्या युद्धावर ट्रम्प म्हणाले - 'ते सोडवणे माझ्यासाठी सोपे आहे, परंतु मला अमेरिकेलाही सांभाळावे लागेल.' ट्रम्प पुढे म्हणाले, मला युद्धे थांबवायला आवडतात कारण मला जीव वाचवायचे आहेत. मी लाखो लोकांचे जीव वाचवले आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की त्यांनी आतापर्यंत आठ युद्धे सोडवली आहेत, ज्यात भारत आणि पाकिस्तान, रवांडा आणि काँगो सारख्या देशांमधील युद्धांचा समावेश आहे. ट्रम्प म्हणाले - त्यांनी युद्ध संपवले पण नोबेल पारितोषिक मिळाले नाही नोबेल शांतता पुरस्काराबद्दल बोलताना ट्रम्प म्हणाले, मी जेव्हा जेव्हा युद्ध सोडवतो तेव्हा लोक म्हणतात की मला नोबेल मिळेल. पण मला मिळाले नाही. ते एका चांगल्या महिलेला मिळाले जिला मी ओळखत नाही. पण मला त्याची पर्वा नाही. मला फक्त जीव वाचवायचे आहेत. , ही बातमी पण वाचा... युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले, ट्रम्पसोबत जेवण केले; रशिया-युक्रेन जमीन अदलाबदलीवर ट्रम्प मौन राहिले युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले आहेत. पुन्हा निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांचा हा तिसरा अमेरिकेचा दौरा आहे. त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये झेलेन्स्की यांच्यासोबत दुपारचे जेवण केले. संपूर्ण कथा येथे वाचा...

पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यात 3 अफगाण क्लब क्रिकेटपटू ठार:अफगाणिस्तानने पाकिस्तानसोबतच्या टी-20 मालिकेतून माघार घेतली; युद्धबंदीचे उल्लंघन आणि हल्ले

शुक्रवारी अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतात पाकिस्तानने हवाई हल्ला केला, ज्यामध्ये तीन क्लब क्रिकेट खेळाडूंसह आठ जणांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (एसीबी) दिली. या हल्ल्यात सात नागरिक जखमी झाले. या घटनेला प्रतिसाद म्हणून, एसीबीने नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या तिरंगी टी-२० मालिकेतून माघार घेण्याची घोषणा केली. एसीबीने म्हटले आहे की, मृतांच्या सन्मानार्थ हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या स्पर्धेत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका या देशांचे संघ सहभागी होणार होते. अफगाण मीडिया आउटलेट टोलो न्यूजनुसार, दोन्ही देशांच्या सीमेवरील डुरंड रेषेजवळ असलेल्या अर्गुन आणि बारमल जिल्ह्यांमधील अनेक घरांना लक्ष्य करून हे हल्ले करण्यात आले. ८ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या संघर्षानंतर १५ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी दोन्ही देशांनी ४८ तासांच्या युद्धबंदीवर सहमती दर्शवली होती. ती १७ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी संपणार होती, परंतु त्यात वाढ करण्यावर सहमती झाली. अफगाणिस्तानात लोक मारले जात असल्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे... क्रिकेट सामना पाहून परतणाऱ्या खेळाडूंवर हल्ला झाला एसीबीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, पक्तिका प्रांताची राजधानी शरण येथे एका मैत्रीपूर्ण क्रिकेट सामन्यावरून परतत असताना कबीर, सिबगतुल्ला आणि हारून हे खेळाडू त्यांच्यावर हल्ला झाला. एसीबीने हल्ल्याबद्दल अधिक माहिती दिलेली नाही. संघ १७ आणि २३ नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध सामने खेळणार होता. अफगाणिस्तान पहिल्यांदाच त्यांच्या भूमीवर पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार होता. तथापि, अफगाणिस्तानने यापूर्वी २०२३ च्या आशिया कप आणि यावर्षीच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये पाकिस्तानमध्ये सामने खेळले होते, परंतु त्यावेळी ते यजमान पाकिस्तानशी सामना करू शकले नाहीत. पाकिस्तानी हल्ल्यात काबूलमधील शाळा आणि घरांचे नुकसान बुधवारी काबूलवर दोन ड्रोन हल्ले केल्याचा आरोप तालिबानने पाकिस्तानवर केला. काबूल पोलिस प्रवक्ते खालिद झद्रान यांच्या मते, ड्रोनने एका घराला आणि बाजारपेठेला लक्ष्य केले. या हल्ल्यांमध्ये किमान पाच जण ठार झाले आणि डझनभर जखमी झाले. जवळच्या एका शाळेवरही याचा परिणाम झाला. या शाळेत ५०० हून अधिक विद्यार्थी आहेत आणि सुमारे ५० वर्गखोल्या आहेत. हल्ल्याच्या वेळी विद्यार्थी घरी गेले होते. शाळेचे अधिकारी मोहम्मद सादिक म्हणाले, आज जेव्हा मुले आणि त्यांचे कुटुंबीय परतले आणि त्यांनी शाळेची अवस्था पाहिली तेव्हा अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आले. ही एक शैक्षणिक सुविधा आहे, लष्करी तळ नाही. या शाळेत काय चूक होती? अफगाणिस्तानात पाकिस्तानी हल्ल्यात आतापर्यंत ३७ जणांचा मृत्यू संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, या आठवड्यात अफगाणिस्तानातील सहा प्रांतांमध्ये पाकिस्तानी हल्ल्यांमध्ये ३७ नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि ४२५ जण जखमी झाले. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने पाकिस्तानवर नागरी क्षेत्रांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला, तर पाकिस्तानने म्हटले की त्यांनी दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला. पाकिस्तानी संरक्षण मंत्री म्हणाले - तालिबानचे निर्णय दिल्लीतून घेतले जात आहेत यानंतर, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी गुरुवारी आपले वक्तव्य वाढवले. त्यांनी भारतावर दिल्लीतून तालिबानचे निर्णय लादण्याचा आरोप केला. त्यांनी अफगाणिस्तानवर भारतासाठी छुपे युद्ध सुरू करण्याचा आरोप केला. जिओ न्यूजशी बोलताना आसिफ यांनी तालिबानसोबतच्या युद्धबंदीवर म्हटले की, 'मला शंका आहे की ही युद्धबंदी टिकेल की नाही, कारण अफगाण तालिबानला दिल्लीकडून पाठिंबा मिळत आहे.' जर पाकिस्तानला चिथावणी दिली गेली तर लष्करी कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. आसिफ म्हणाले, आमच्याकडे प्रत्युत्तर देण्याची पूर्ण क्षमता आहे. जर त्यांनी युद्ध वाढवले ​​तर आम्ही हल्ला करू. पण आम्ही चर्चेसाठी देखील तयार आहोत. डुरंड रेषेवरून अफगाण-पाकिस्तान वाद पाकिस्तानातील काबूलमधील तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) तळावर झालेल्या हल्ल्याने हा संघर्ष सुरू झाला, त्यानंतर अफगाणिस्तानने सीमा विवाद आणि हवाई हद्द उल्लंघनासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरले. दोन्ही देशांमधील वादाचे मूळ ड्युरंड रेषा आहे, जी ब्रिटीश काळात भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये काढली गेली होती. ती दोन्ही देशांच्या पारंपारिक भूमींना विभागते आणि दोन्ही बाजूंच्या पश्तूनांनी ती कधीही स्वीकारलेली नाही. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हल्ले करण्याचा आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा आरोप बराच काळ केला आहे. २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाण सरकारचा ताबा घेतल्यापासून तणाव वाढला आहे.

पाकिस्तानने पुन्हा अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला:युद्धबंदीचा भंग; सीमावर्ती भागातील अनेक घरांना लक्ष्य केले

शुक्रवारी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात आणखी एक हवाई हल्ला केला. तालिबानने दावा केला की, पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतात हा हवाई हल्ला केला, जो दोन्ही देशांच्या सीमेजवळ असलेल्या डुरंड रेषेजवळ आहे. अफगाणिस्तानातील वृत्तवाहिनी टोलो न्यूजच्या मते, या हल्ल्यांमध्ये अर्गुन आणि बारमल जिल्ह्यांमधील अनेक घरांना लक्ष्य करण्यात आले. तथापि, अद्याप कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. आठवडाभर चाललेल्या संघर्षानंतर बुधवारी संध्याकाळी दोन्ही देशांनी ४८ तासांच्या युद्धबंदीवर सहमती दर्शवली. ही युद्धबंदी आज संध्याकाळी संपणार होती, परंतु त्यात वाढ करण्यावर सहमती झाली. पाकिस्तानी हल्ल्यात काबूलमधील शाळा आणि घरांचे नुकसान बुधवारी दुपारी काबूल शहराच्या चौथ्या जिल्ह्यातही पाकिस्तानने हवाई हल्ले केले, ज्यामध्ये अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली आणि एका शाळेचे मोठे नुकसान झाले. जवळच्या एका शाळेवरही याचा परिणाम झाला. या शाळेत ५०० हून अधिक विद्यार्थी आहेत आणि सुमारे ५० वर्गखोल्या आहेत. हल्ल्याच्या वेळी विद्यार्थी घरी होते, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. शाळेचे अधिकारी मोहम्मद सादिक म्हणाले, आज जेव्हा मुले आणि त्यांचे कुटुंबीय परतले आणि त्यांनी शाळेची अवस्था पाहिली तेव्हा अनेकांना अश्रू अनावर झाले. ही एक शैक्षणिक संस्था आहे, लष्करी तळ नाही. या शाळेमध्ये काय चूक होती? ड्रोन हल्ले केल्याचा तालिबानवर आरोप बुधवारी काबूलवर दोन ड्रोन हल्ले केल्याचा आरोप तालिबानने पाकिस्तानवर केला. काबूल पोलिस प्रवक्ते खालिद झद्रान यांच्या मते, ड्रोनने एका घराला आणि बाजारपेठेला लक्ष्य केले. या हल्ल्यांमध्ये किमान पाच जण ठार झाले आणि डझनभर जखमी झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, या आठवड्यात अफगाणिस्तानातील सहा प्रांतांमध्ये पाकिस्तानी हल्ल्यांमध्ये ३७ नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि ४२५ जण जखमी झाले. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने पाकिस्तानवर नागरी क्षेत्रांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला, तर पाकिस्तानने म्हटले की, त्यांनी दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला. पाकिस्तानी संरक्षण मंत्री म्हणाले - तालिबानचे निर्णय दिल्लीतून घेतले जात आहेत. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी गुरुवारी सांगितले की, तालिबानबाबतचे निर्णय दिल्लीत घेतले जात आहेत आणि अफगाणिस्तान भारतासाठी प्रॉक्सी युद्ध लढत असल्याचा आरोप केला. जिओ न्यूजशी बोलताना आसिफ तालिबानसोबतच्या युद्धबंदीवर म्हणाले, ही युद्धबंदी टिकेल की नाही याबद्दल मला शंका आहे, कारण अफगाण तालिबानला दिल्लीकडून पाठिंबा मिळत आहे. जर पाकिस्तानला चिथावणी दिली गेली तर लष्करी कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. आसिफ म्हणाले, आमच्याकडे प्रत्युत्तर देण्याची पूर्ण क्षमता आहे. जर त्यांनी युद्ध वाढवले, ​​तर आम्ही हल्ला करू. पण आम्ही चर्चेसाठी देखील तयार आहोत. अफगाणिस्तानात दोन टीटीपी गट एकत्र आले. अफगाणिस्तानातील टीटीपीच्या दोन गटांनी पाकिस्तानविरुद्ध एकत्र येण्याची घोषणा केली आहे. वृत्तानुसार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने त्यांचे दोन्ही गट एकत्र येत असल्याची घोषणा केली आहे. एकाचे नेतृत्व कुर्रम जिल्ह्यातील मुफ्ती अब्दुर रहमान आणि दुसरे खैबर जिल्ह्यातील तिरह व्हॅलीचे कमांडर शेर खान करत आहेत. दोन्ही कमांडरनी टीटीपीशी निष्ठा दर्शविली आहे.

चीनमध्ये 7 लष्करी अधिकारी बडतर्फ:यात सेकंड-इन-कमांड जनरल देखील सामील; भ्रष्टाचाराच्या कारणास्तव केली कारवाई

चीनने शुक्रवारी दोन उच्च लष्करी अधिकाऱ्यांसह सात अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले. रॉयटर्सच्या मते, यामध्ये जनरल हे वेइडोंग आणि नौदलातील अ‍ॅडमिरल मियाओ यांचा समावेश आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाने वृत्त दिले आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली त्यांना कम्युनिस्ट पक्ष आणि लष्करातून काढून टाकण्यात आले आहे. २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेअंतर्गत ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते. हे वेइडोंग हे चीनच्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) चे उपाध्यक्ष होते, जे पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) मधील दुसरे सर्वोच्च पद आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील लष्कराची सर्वोच्च कमांड या कमिशनकडे आहे. मार्च २०२५ पासून ते सार्वजनिक ठिकाणी दिसले नव्हते. माजी नौदलाचे अ‍ॅडमिरल आणि लष्कराचे सर्वोच्च राजकीय अधिकारी अ‍ॅडमिरल मियाओ यांना जूनमध्ये सीएमसीमधून काढून टाकण्यात आले होते आणि नोव्हेंबर २०२३ पासून त्यांची चौकशी सुरू आहे. संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले - त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते झांग झियाओगांग म्हणाले की अधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या नियमांचे उल्लंघन केले आणि ते भ्रष्टाचारात सामील असल्याचे आढळले. त्यांचे गुन्हे अत्यंत गंभीर आहेत आणि त्याचे परिणाम खूप हानिकारक आहेत, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. हे वेइडोंग हे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या जवळचे आहेत. हे वेइडोंग हे शी जिनपिंग यांचे जवळचे सहकारी मानले जातात. १९९० च्या दशकात दोघांनी फुजियान आणि झेजियांग प्रांतात एकत्र काम केले. २०२२ मध्ये त्यांची थेट सीएमसीच्या उपाध्यक्षपदावर नियुक्ती झाली, हे पद सामान्यतः उच्चायोगात काम केल्यानंतरच मिळत असे. जनरल मियाओ यांची निवड राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी वैयक्तिकरित्या केली होती. जनरल मियाओ हुआ हे चीनच्या केंद्रीय लष्करी आयोगाचे (सीएमसी) सदस्य आणि त्यांच्या राजकीय कार्य विभागाचे संचालक होते. नोव्हेंबर २०२४ पासून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू होती. मियाओ हे चिनी सैन्यात कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारसरणीचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी सांभाळत होते. त्यांची निवड अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी वैयक्तिकरित्या केली होती आणि शी सत्तेत आल्यानंतर त्यांची कारकीर्द वेगाने पुढे गेली. इतर ५ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी शी जिनपिंग यांचे 'क्लीनिंग हाउस' अभियान चिनी विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, ही कारवाई राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या लष्कर आणि पक्षातील भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग आहे. शी जिनपिंग स्पष्टपणे पक्षाचे शुद्धीकरण करत आहेत. हे आणि मियाओ यांना काढून टाकल्याने आता त्यांना केंद्रीय लष्करी आयोगात नवीन नियुक्त्या करण्याची परवानगी मिळेल, जे मार्चपासून अर्धे रिकामे आहे, असे अटलांटिक कौन्सिलच्या ग्लोबल चायना हबमधील तज्ज्ञ वेन-टी सुंग म्हणाले. कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या चौथ्या बैठकीच्या काही दिवस आधी ही घोषणा करण्यात आली आहे, जिथे यासंबंधी पुढील निर्णय घेतले जातील. चीनने नौदल प्रमुख आणि राष्ट्रीय अणुऊर्जेच्या उपप्रमुखांना काढून टाकले यापूर्वी, चीनने भ्रष्टाचारविरोधी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून दोन वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना काढून टाकले होते: नेव्ही चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइस अॅडमिरल ली हंजुन आणि चायना नॅशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशनचे उपमुख्य अभियंता लिऊ शिपेंग. भ्रष्टाचारामुळे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. चीनला भीती होती की, भ्रष्टाचारामुळे त्यांचे सैन्य कमकुवत होत आहे. म्हणूनच २०२३ पासून लष्करात भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत अनेक अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. चीन आपल्या लष्कराचे सतत आधुनिकीकरण करत आहे. चीन आपल्या लष्कराचे सतत आधुनिकीकरण करत आहे. चीनने यावर्षी आपले वार्षिक संरक्षण बजेट ७.२% ने वाढवून २४९ अब्ज डॉलर्स (१.७८ ट्रिलियन युआन) केले आहे. हे भारताच्या ७९ अब्ज डॉलर्सच्या लष्करी बजेटच्या जवळपास तिप्पट आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, चीनचा प्रत्यक्ष संरक्षण खर्च त्याच्या घोषित खर्चापेक्षा ४०-५०% जास्त आहे. चीन आपला लष्करी खर्च कमी दाखवण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतर्गत निधी वाटप करतो. अमेरिकेनंतर चीन हा दुसऱ्या क्रमांकाचा लष्करी खर्च करणारा देश आहे. अमेरिकेचे संरक्षण बजेट अंदाजे $९५० अब्ज आहे, जे चीनच्या चार पट जास्त आहे.

त्रिपुरात 3 बांगलादेशी गोवंश तस्करांची हत्या:बांगलादेशने भारताला निष्पक्ष चौकशी करण्यास सांगितले; उत्तर मिळाले: सीमेवर कुंपण बांधण्यास मदत करा

त्रिपुरातील बिद्याबिल गावात बुधवारी स्थानिक ग्रामस्थांशी झालेल्या संघर्षात तीन बांगलादेशी गुरांचे तस्कर ठार झाले. बांगलादेश सरकारने शुक्रवारी या हत्येचा निषेध केला आणि भारत सरकारकडून निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली. बांगलादेशने म्हटले की, हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. भारताने दोषींना शिक्षा करावी. प्रत्येक व्यक्तीचे त्यांचे राष्ट्रीयत्व काहीही असो त्याचे संरक्षण केले पाहिजे. प्रत्युत्तरादाखल, परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की तिघांनी गुरे चोरण्याचा प्रयत्न केला आणि एका चकमकीत ते मारले गेले. सीमापार तस्करी रोखण्यासाठी कुंपण उभारण्यासाठी भारताने बांगलादेशला मदतीचे आवाहन केले आहे. ही संपूर्ण घटना सीमेच्या ३ किमी आत घडली. ही घटना त्रिपुरातील भारत-बांगलादेश सीमेपासून सुमारे ३ किलोमीटर आत घडली, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले. तीन बांगलादेशी तस्करांनी सीमा ओलांडून बिद्याबिल गावात गुरे चोरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्थानिक ग्रामस्थांवर लोखंडी शस्त्रे आणि चाकूंनी हल्ला केला, त्यात एका ग्रामस्थाचा मृत्यू झाला आणि इतर जखमी झाले. गावकऱ्यांनी प्रत्युत्तर देत तिन्ही तस्करांना पकडले. या चकमकीत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिसऱ्याचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. तिघांचे मृतदेह बांगलादेशला परत करण्यात आले आहेत आणि पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तस्करांनी गावकऱ्यांवर शस्त्रांनी हल्ला केला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी त्रिपुराच्या खोवई जिल्ह्यातील बिद्याबिल गावात दोन भारतीय ग्रामस्थ रबर मळ्यात काम करण्यासाठी गेले होते, तेव्हा त्यांना तीन बांगलादेशी पुरुष लपलेले दिसले. गावकऱ्यांनी त्यांना थांबवले तेव्हा बांगलादेशींनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला, ज्यामध्ये दोघेही जखमी झाले. नंतर, गावकरी जमले आणि त्यांनी तस्करांना पकडले आणि त्यानंतर झालेल्या चकमकीत तीन बांगलादेशी ठार झाले. जखमी ग्रामस्थांवर स्थानिक सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दक्षिण त्रिपुरामध्ये बीएसएफने ८ लाख रुपयांचा माल जप्त केला. दुसरीकडे, दक्षिण त्रिपुराच्या कर्माटिल्ला सीमावर्ती भागात, पोलिस आणि बीएसएफने संयुक्त कारवाई करत ८ लाख रुपयांच्या मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या. बीएसएफने सांगितले की, वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये त्यांनी अनेक तस्करीचे प्रयत्न हाणून पाडले, गुरेढोरे वाचवली आणि लाखो रुपयांचा माल जप्त केला.

पाकच्या उत्तर वझिरीस्तानात सैन्य छावणीवर आत्मघातकी हल्ला:7 पाकिस्तानी सैनिक ठार, 13 जखमी; 4 अतिरेकीही ठार

पाकिस्तानातील उत्तर वझिरीस्तानमधील मीर अली भागात शुक्रवारी एक आत्मघातकी हल्ला झाला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सात पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले आणि १३ जण जखमी झाले. तथापि, अधिकाऱ्यांनी दावा केला की या हल्ल्यात त्यांचा कोणताही सैनिक मारला गेला नाही. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या मते, हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेले चार अतिरेकी मारले गेले आहेत. एका अतिरेकीने स्फोटकांनी भरलेले वाहन लष्कराच्या छावणीच्या भिंतीवर आदळवल्याचे वृत्त आहे. इतर तीन जण छावणीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असताना प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात ठार झाले. गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी सुरक्षा दलांचे कौतुक केले पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी दहशतवाद्यांना हाताळल्याबद्दल सुरक्षा दलांचे कौतुक केले. ते म्हणाले: ख्वारीजचा (दहशतवाद्यांचा) नापाक कट उधळून लावणाऱ्या आपल्या शूर सैनिकांना सलाम. संपूर्ण देशाला आपल्या शूर सैनिकांचा अभिमान आहे. अलिकडच्या आठवड्यात उत्तर वझिरीस्तान आणि इतर भागात दहशतवादी हल्ले वाढले आहेत, त्यामुळे सुरक्षा दलांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. पाकिस्तानचा दावा आहे की अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी गट या हल्ल्यांमध्ये सहभागी आहेत, परंतु अफगाणिस्तान सरकारने हा आरोप फेटाळून लावला आहे. या हल्ल्यांसाठी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ला जबाबदार धरण्यात आले आहे. टीटीपी पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा धोका बनला आहे २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेवर आल्यापासून टीटीपीने पाकिस्तानी सुरक्षा दलांविरुद्ध गनिमी कावा सुरू केला आहे. गेल्या बारा वर्षांत टीटीपी हा पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा दहशतवादी धोका मानला जातो. पाकिस्तानचा आरोप आहे की टीटीपीचे लढाऊ लोक सीमेपलीकडून अफगाणिस्तानात प्रशिक्षण घेतात, नंतर ते पाकिस्तानात परततात आणि हल्ले करतात. तथापि, तालिबानचा दावा आहे की ते टीटीपीला पाठिंबा देत नाहीत. पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट फॉर पीस स्टडीजच्या मते, २०१५ पासून देशातील दहशतवादी हल्ले त्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत आणि टीटीपी हा मुख्य गुन्हेगार आहे. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्सनुसार, या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तान दहशतवादाने प्रभावित देशांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून टीटीपीची स्थापना झाली २००१ मध्ये जेव्हा अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले तेव्हा अनेक लढवय्ये पाकिस्तानच्या आदिवासी भागात लपून बसले होते. पाकिस्तानने या आक्रमणाला पाठिंबा दिला. यामुळे संतप्त होऊन बैतुल्लाह मेहसूदने २००७ मध्ये १३ बंडखोर गटांना एकत्र करून तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ची स्थापना केली. टीटीपीने आदिवासी भागात शरिया कायदा लागू केला आणि अफगाणिस्तानात पाकिस्तानी सुरक्षा दलांवर आणि परदेशी सैन्यावर हल्ले केले. टीटीपीने विद्यापीठे, धार्मिक नेते आणि नागरी लक्ष्यांना देखील लक्ष्य केले आणि पाकिस्तानच्या प्रमुख शहरांमध्येही हल्ले केले. पाकिस्तानी सैन्य आणि अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यांनंतरही, पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) पूर्णपणे संपलेले नाही. २०१८ मध्ये पाकिस्तानने टीटीपीवर विजयाची घोषणा केली, परंतु नंतर हे चुकीचे सिद्ध झाले. जागतिक दहशतवाद निर्देशांकात पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे २०२५ च्या जागतिक दहशतवाद निर्देशांकानुसार, पाकिस्तान बुर्किना फासो नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त देश बनला आहे, तर २०२४ मध्ये तो चौथ्या स्थानावर होता. अहवालानुसार, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान हे पाकिस्तानचे सर्वात जास्त दहशतवादाने प्रभावित क्षेत्र आहेत. देशभरातील ९०% दहशतवादी घटना याच भागात घडल्या. अहवालात सलग दुसऱ्या वर्षी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला पाकिस्तानची सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटना म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. २०२४ मध्ये, या गटाने ४८२ हल्ले केले, ज्यामध्ये ५५८ मृत्यू झाले, जे २०२३ च्या तुलनेत ९१% जास्त आहे.

पेरूमध्ये GenZ ची निदर्शने, 1 ठार, 100 जखमी:राष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याची मागणी; GenZ ने एका महिन्यात 3 देशांतील सरकारे बदलली

दक्षिण अमेरिकन देश पेरूमध्ये, GenZ भ्रष्टाचाराविरुद्ध निदर्शने करत आहेत. गुरुवारी एका तरुणाचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक लोक जखमी झाले, ज्यात ८० पोलिस अधिकारी आणि १० पत्रकारांचा समावेश आहे. यानंतर , GenZ कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो तरुणांनी नवीन अध्यक्ष जोस जेरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शने केली. तथापि, अध्यक्ष जेरी यांनी राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. संसदेने माजी राष्ट्रपती दिना बोलुआर्टे यांना काढून टाकल्यानंतर १० ऑक्टोबर रोजी जेरी सत्तेत आले. गेल्या पाच वर्षांत जेरी हे सहावे राष्ट्रपती आहेत. निदर्शनांबद्दल जेरी म्हणाले, देशात स्थिरता राखणे ही माझी जबाबदारी आहे, ती माझी जबाबदारी आणि वचनबद्धता आहे. त्यांनी गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यासाठी संसदेकडे विशेष अधिकार मागितले आहेत. गेल्या महिन्यात तीन देशांमध्ये (पेरू, नेपाळ आणि मादागास्कर) जेनझेड निदर्शनांमुळे राजकीय सत्तापालट किंवा राजवट बदल झाले आहेत. आंदोलनाचे फुटेज... निषेध करताना रॅपरचा मृत्यू, पोलिसांनी गोळीबार केला या निदर्शनादरम्यान ३२ वर्षीय रॅपर आणि निदर्शक एडुआर्डो रुईझ यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. फुटेजमध्ये एक माणूस गर्दीतून पळून जात गोळीबार करताना दिसत आहे, ज्यामुळे रुईझ खाली पडला. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की हल्लेखोर पोलिस अधिकारी होता. निदर्शनादरम्यान, महिलांनी जेरी बलात्कारी आहे अशा घोषणा दिल्या. जमावाने आगी लावल्या, तर पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि रबर गोळ्या झाडल्या. पेरुव्हियन लोक गेल्या अनेक दशकांपासून भ्रष्टाचार आणि त्यांच्या नेत्यांच्या अपयशाला कंटाळले आहेत. तज्ज्ञ ओमर कोरोनेल म्हणतात, पेन्शनच्या मागणीपासून सुरू झालेली ही मागणी आता भ्रष्टाचार आणि असुरक्षिततेविरुद्धच्या सार्वजनिक आक्रोशात रूपांतरित झाली आहे. निदर्शकांनी घोषणा दिल्या, निषेध करणे हा अधिकार आहे, हत्या हा गुन्हा आहे. एका महिलेच्या पोस्टरवर लिहिले होते, खून्यापासून बलात्कारीपर्यंत, तीच घाण. पंतप्रधान म्हणाले - GenZ ही लोकशाहीवर हल्ला करणारी टोळी आहे अध्यक्ष जेरी सेमोर यांनी रूढीवादी माजी न्यायाधीश अर्नेस्टो अल्वारेझ यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. अल्वारेझ यांनी पेरूच्या GenZ ला लोकशाहीवर हल्ला करणारी टोळी म्हटले. जेरी स्वतः वादात अडकले आहे. एका महिलेने त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप केला होता, जरी ऑगस्टमध्ये खटला बंद करण्यात आला. पेन्शन योजनेतील बदलांमुळे माजी राष्ट्रपतींना त्यांची जागा गमवावी लागली २० सप्टेंबर रोजी तरुणांनी चांगल्या पेन्शन आणि पगाराची मागणी करून निदर्शने सुरू केली होती, परंतु आता ते भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि सरकारविरुद्ध वाढत्या असंतोषाचे प्रतीक बनले आहेत. यानंतर, २७ सप्टेंबर रोजी राजधानी लिमा येथे हजारो तरुणांनी निदर्शने केली आणि राष्ट्रपती दिना बोलुआर्टे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. बोलुआर्टे यांची सार्वजनिक प्रतिमा खूप मलिन आहे. २०२२ मध्ये त्यांच्या प्रशासनाने निदर्शने दडपण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे ५० लोकांचा मृत्यू झाला. पेरूमध्ये पेन्शन सुधारणा नियमांमध्ये बदल करण्यात आले, ज्यामुळे लोक संतापले. नवीन नियमानुसार, पेरूमध्ये १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाने पेन्शन कंपनीत सामील व्हावे. पेन्शन योजनेत कोणते बदल झाले आहेत ते जाणून घ्या... भ्रष्टाचार, आर्थिक असुरक्षितता, वाढती गुन्हेगारी आणि जबाबदारीचा अभाव यामुळे पेरूमधील तरुणांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. २०२२ मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष पेड्रो कॅस्टिलो यांना पदच्युत केल्यानंतर आणि अटक केल्यानंतर, सुरक्षा दलांनी कारवाई केली, ज्यामध्ये डझनभर निदर्शकांचा मृत्यू झाला. सरकारवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पेरुव्हियन सरकारने अलीकडेच पेन्शन प्रणालीमध्ये बदल केले आहेत. पूर्वी, लोक इच्छित असल्यास पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकत होते, परंतु ते अनिवार्य नव्हते. सरकारने आता असा नियम स्थापित केला आहे की १८ वर्षांचा होणारा कोणताही पेरुव्हियन नागरिक पेन्शन देणारी कंपनी/संस्थेत सामील झाला पाहिजे. याचा अर्थ असा की कोणताही प्रौढ व्यक्ती या प्रणालीतून बाहेर पडू शकत नाही. पेन्शन पुरवठादार खासगी किंवा सरकारी संस्था आहेत ज्या दरमहा व्यक्तींकडून निश्चित रक्कम गोळा करतात. निवृत्ती किंवा वृद्धापकाळानंतर, हे पैसे पेन्शन म्हणून परत केले जातात. पेरूच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी एजन्सी (INEI) नुसार, देशाच्या लोकसंख्येपैकी २७% लोकसंख्या १८ ते २९ वयोगटातील आहे. हे तरुण या चळवळीचा कणा आहेत. लोक का संतापले? वन पीस हे पात्र तरुणाईचे प्रतीक बनले पेरूचे GenZ, म्हणजेच १८ ते २९ वयोगटातील तरुण, या निषेधाच्या आघाडीवर आहेत. ते जपानी कॉमिक वन पीस मधील लफी हे पात्र त्यांचे प्रतीक म्हणून वापरत आहेत. निदर्शकांनी कवटीची टोपी असलेले चिन्ह घेतले आहे, जे लफीचे ट्रेडमार्क आहे. लुफी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरतो, लोकांना भ्रष्ट आणि हुकूमशाही शासकांपासून मुक्त करतो. पेरूमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. आम्ही आता गप्प बसणार नाही, असे विद्यार्थी नेते लिओनार्डो मुन्योस म्हणाले. विद्यार्थी सॅंटियागो झापाटा म्हणाले, मृत्यू आणि भ्रष्टाचाराच्या सामान्यीकरणाने आपण कंटाळलो आहोत. आपली पिढी शांत बसून राहणार नाही. सरकारने लोकांना घाबरले पाहिजे, लोकांनी सरकारला घाबरू नये. वन पीस ही एक लोकप्रिय जपानी कॉमिक बुक आणि अ‍ॅनिमे मालिका आहे. त्याची कथा स्वातंत्र्य, मैत्री आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या समुद्री चाच्यांवर केंद्रित आहे. ही मालिका जगभरातील तरुणांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. पेरू आणि नेपाळनंतर , GenZ चळवळ आता आफ्रिकेत आहे पेरू व्यतिरिक्त, आशियातील बांगलादेश आणि नेपाळमध्येही GenZ विरोधात निदर्शने झाली आहेत. GenZ चळवळ आता आफ्रिकन खंडात जोर धरत आहे. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक असमानतेला कंटाळलेली ही तरुण पिढी केवळ निषेध करत नाहीये; तर ते सरकारे बदलत आहेत. गेल्या वर्षभरात, केनिया, मादागास्कर, मोरोक्को आणि बोत्सवाना सारख्या देशांमध्ये GenZ च्या नेतृत्वाखाली व्यापक निदर्शने झाली आहेत. मादागास्करमध्ये, राष्ट्रपतींना काढून टाकण्यात आले, मोरोक्कोमध्ये, लष्कराने हस्तक्षेप केला आणि केनियामध्ये सरकारने शरणागती पत्करली. दरम्यान, बोत्सवानामध्ये, तरुणांनी ६० वर्षांची राजवट उलथवून टाकण्यासाठी मतदान केले. सोशल मीडियामुळे एकत्रित झालेली ही पिढी आता लोकशाही, जबाबदारी आणि रोजगाराची पुनर्व्याख्या करत आहे. कर विधेयकावरून केनियातील तरुणांच्या संतापात ६० जणांचा मृत्यूअध्यक्ष विल्यम रूटो यांच्या वित्त विधेयकामुळे कर वाढण्याची अपेक्षा होती. आम्ही आधीच कंगाल झालो आहोत, तो तरुण म्हणाला. सोशल मीडियावरून सुरू झालेले हे आंदोलन रस्त्यावर पसरले. पोलिसांच्या गोळीबारात ६० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि संसदेवर हल्ला झाला. राष्ट्रपतींना विधेयक मागे घ्यावे लागले. मादागास्करचे राष्ट्राध्यक्ष पळून गेले, लष्करप्रमुखांनी सत्ता हाती घेतलीवीज आणि पाण्याचा अभाव आणि वाढती गरिबी यामुळे तरुणांना उत्साह आला. राजधानी अँतानानारिव्होमध्ये निदर्शने सुरू झाली. या संघर्षात शेकडो लोक जखमी झाले आणि संसदेने अध्यक्ष अँड्री राजोएलिना यांच्यावर महाभियोग चालवला.राष्ट्रपती देश सोडून पळून गेले आणि लष्करप्रमुख जनरल रिको रँड्रिवेलो यांनी सत्ता हाती घेतली. क्रीडा स्पर्धांवर खर्च केल्याने संतप्त मोरोक्कोच्या तरुणांमध्ये ३ जणांचा मृत्यू२०३० च्या विश्वचषक आणि आफ्रिका चषकाच्या तयारीसाठी सरकारने अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले, परंतु तरुणांना शिक्षण किंवा आरोग्यसेवा मिळाली नाही. यामुळे तरुणांमध्ये संताप निर्माण झाला.GenZ निदर्शनात ३ लोकांचा मृत्यू झाला.सरकारला माघार घ्यावी लागली. लष्कराने राजधानी साले आणि कॅसाब्लांका यांचा ताबा घेतला. सरकार फक्त नावापुरतेच राहिले.

कतारमध्ये पाक-अफगाण युद्धबंदी चर्चा शक्य:आज संध्याकाळी करार संपत आहे, आणखी वाढवण्याबाबत चर्चा होऊ शकते

सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने अफगाणिस्तानातील मीडिया आउटलेट टोलो न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान लवकरच कतारची राजधानी दोहा येथे चर्चा करू शकतात. अफगाणिस्तानचे शिष्टमंडळ पाकिस्तानी बाजूशी चर्चेसाठी दोहाला जाईल आणि दोन्ही देशांमधील युद्धबंदी वाढवण्यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. अफगाणिस्तानच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व संरक्षण मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद करतील. पाकिस्तानी शिष्टमंडळात अनेक वरिष्ठ सुरक्षा आणि गुप्तचर अधिकारी असण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, दोन्ही सरकारांनी अद्याप चर्चेची तारीख किंवा अजेंडा अधिकृतपणे निश्चित केलेला नाही. दोन्ही देशांमधील आठवडाभर चाललेल्या संघर्षानंतर बुधवारी संध्याकाळी ४८ तासांच्या युद्धबंदीवर सहमती झाली, जी आज संध्याकाळी संपत आहे. पाकिस्तानी हल्ल्यात काबूलमधील शाळा आणि घरांचे नुकसान बुधवारी दुपारी काबूल शहराच्या चौथ्या जिल्ह्यात पाकिस्तानने हवाई हल्ला केला, ज्यामध्ये अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली आणि एका शाळेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. टोलो न्यूजच्या वृत्तानुसार, हा हल्ला दुपारी ३:४४ वाजता झाला. या घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली आणि लोकांमध्ये भीती पसरली. या हल्ल्यात जवळच्या एका शाळेलाही फटका बसला. या शाळेत ५०० हून अधिक विद्यार्थी आहेत आणि सुमारे ५० वर्गखोल्या आहेत. सुदैवाने, हल्ल्याच्या वेळी विद्यार्थी घरी होते, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. शाळेचे अधिकारी मोहम्मद सादिक म्हणाले, आज जेव्हा मुले आणि त्यांचे कुटुंबीय परतले आणि त्यांनी शाळेची अवस्था पाहिली तेव्हा अनेकांना अश्रू अनावर झाले. ही एक शैक्षणिक संस्था आहे, लष्करी तळ नाही. या शाळेमध्ये काय चूक होती? ड्रोन हल्ले केल्याचा तालिबानवर आरोप बुधवारी काबूलवर दोन ड्रोन हल्ले केल्याचा आरोप तालिबानने पाकिस्तानवर केला. काबूल पोलिस प्रवक्ते खालिद झाद्रान यांच्या मते, ड्रोनने एका घराला आणि बाजारपेठेला लक्ष्य केले. या हल्ल्यांमध्ये किमान पाच जण ठार झाले आणि डझनभर जखमी झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, या आठवड्यात अफगाणिस्तानातील सहा प्रांतांमध्ये पाकिस्तानी हल्ल्यांमध्ये ३७ नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि ४२५ जण जखमी झाले. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने पाकिस्तानवर नागरी क्षेत्रांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला, तर पाकिस्तानने म्हटले की त्यांनी दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला. पाकिस्तानी संरक्षण मंत्री म्हणाले - तालिबानचे निर्णय दिल्लीतून घेतले जात आहेत पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी गुरुवारी सांगितले की तालिबानबाबतचे निर्णय दिल्लीत घेतले जात आहेत आणि अफगाणिस्तान भारतासाठी प्रॉक्सी युद्ध लढत असल्याचा आरोप केला. जिओ न्यूजशी बोलताना आसिफ तालिबानसोबतच्या युद्धबंदीवर म्हणाले, ही युद्धबंदी टिकेल की नाही याबद्दल मला शंका आहे, कारण अफगाण तालिबानला दिल्लीकडून पाठिंबा मिळत आहे. जर पाकिस्तानला चिथावणी दिली गेली तर लष्करी कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. आसिफ म्हणाले, आमच्याकडे प्रत्युत्तर देण्याची पूर्ण क्षमता आहे. जर त्यांनी युद्ध वाढवले ​​तर आम्ही हल्ला करू. पण आम्ही चर्चेसाठी देखील तयार आहोत. अफगाणिस्तानात दोन टीटीपी गट एकत्र आले अफगाणिस्तानातील टीटीपीच्या दोन गटांनी पाकिस्तानविरुद्ध एकत्र येण्याची घोषणा केली आहे. वृत्तानुसार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने त्यांचे दोन्ही गट एकत्र येत असल्याची घोषणा केली आहे. एकाचे नेतृत्व कुर्रम जिल्ह्यातील मुफ्ती अब्दुर रहमान आणि दुसरे खैबर जिल्ह्यातील तिरह व्हॅलीचे कमांडर शेर खान करत आहेत. दोन्ही कमांडरनी टीटीपीशी निष्ठा दर्शविली आहे.

अमेरिकेचे माजी NSA बोल्टन यांच्यावर 18 प्रकरणांमध्ये आरोप निश्चित:गुप्त कागदपत्रांचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) म्हणून काम केलेले जॉन बोल्टन यांच्यावर गोपनीय माहितीचा गैरवापर आणि लीक केल्याचा आरोप आहे. बोल्टन यांच्यावर राष्ट्रीय संरक्षणाशी संबंधित माहिती सामायिक करण्याचे आठ आणि गोपनीय कागदपत्रे बाळगल्याचे १० आरोप आहेत. अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जॉन बोल्टन यांनी ट्रम्प प्रशासनात काम करताना त्यांच्या कारवायांच्या नोट्स आणि डायरीच्या नोंदी AOL ईमेल अकाउंटमध्ये जतन केल्या होत्या. तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे की नोट्समध्ये संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षेची माहिती होती, जी त्याने स्वतःला आणि त्याच्या कुटुंबाला ईमेल केली होती. दोषी आढळल्यास, ७६ वर्षीय बोल्टन यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. २०२१ मध्ये इराणी हॅकर्सनी बोल्टनचे ईमेल अकाउंट हॅक केले होते. २०१६ मध्ये हिलरी क्लिंटन यांचे ईमेल लीक झाल्याप्रमाणेच बोल्टनवर कारवाई न केल्यास माहिती लीक करण्याची धमकी त्यांनी दिली होती. ट्रम्प बोल्टन यांना वाईट माणूस म्हणतात बोल्टनवर आरोप झाल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, तो एक वाईट माणूस आहे आणि तुम्ही जे पेराल तेच उगवेल. बोल्टन यांनी २०१८ ते २०१९ पर्यंत ट्रम्प प्रशासनात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम केले. दोघांमध्ये अनेक मतभेद होते. राजीनामा दिल्यानंतर, बोल्टन यांनी ट्रम्पवर तीव्र हल्ला चढवला आणि एक पुस्तक लिहिले, जे ट्रम्प यांनी निवडणुकीपूर्वी रोखण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीचा तपास २०२१ मध्ये बंद करण्यात आला होता, परंतु आता हा खटला पुन्हा उघडण्यात आला आहे. आता हा खटला संघीय न्यायालयात चालवला जाईल. बायडेन प्रशासनाच्या काळात चौकशी पुन्हा सुरू झाली बोल्टनविरुद्धची दुसरी चौकशी माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली. एफबीआयने २०२२ मध्ये बोल्टनविरुद्ध औपचारिकपणे चौकशी सुरू केली. त्यांच्या घराच्या झडतीत अनेक छापील गोपनीय कागदपत्रे आढळून आली. तथापि, बोल्टन व्हाईट हाऊसमध्ये असतानाही त्यांच्या घरात एक गुप्त डबा (SCIF) होता, जिथे त्यांना गोपनीय कागदपत्रे ठेवण्याची परवानगी होती. परंतु २०१९ मध्ये जेव्हा हे वैशिष्ट्य काढून टाकण्यात आले तेव्हा त्यांना कोणतीही वर्गीकृत माहिती घरी किंवा ईमेलमध्ये ठेवू नये असे निर्देश देण्यात आले. ट्रम्प सूड घेत असल्याचा बोल्टन यांचा आरोप बोल्टन यांनी हे आरोप सूडबुद्धीने केले आहेत असे म्हटले आहे. ते म्हणाले की ते ट्रम्पच्या टीकाकारांना धमकावण्याचा एक मार्ग आहे आणि त्यांच्यावरील खोट्या आरोपांना ते कायदेशीररित्या उत्तर देतील. बोल्टनच्या वकिलाने सांगितले की हे प्रकरण आधीच मिटले आहे. त्यांनी सांगितले की डायरी ठेवणे हा गुन्हा नाही आणि कागदपत्रे आधीच एफबीआयच्या रेकॉर्डवर आहेत. बोल्टन म्हणाले, मी गेल्या ४० वर्षांपासून अमेरिकेच्या सुरक्षा धोरणावर काम करत आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी माझे पुस्तक, *द रूम व्हेअर इट हॅपन्ड* ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न केला होता. आता, ते या प्रकरणात मला लक्ष्य करत आहेत. बोल्टन यांना त्यांच्या डायरीवरून एक पुस्तक लिहायचे होते तपासात असे दिसून आले की बोल्टन आणि त्यांच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांना त्यांची डायरी पुस्तकाच्या स्वरूपात प्रकाशित करायची होती. त्यांच्या संदेशांवरून असे दिसून आले की ते त्यांच्या नोट्समध्ये संवेदनशील सरकारी माहिती समाविष्ट करत होते. बोल्टन यांची डायरी नंतर त्यांच्या 'द रूम व्हेअर इट हॅपन्ड' (२०२०) या पुस्तकाचा आधार बनली, जे ट्रम्प प्रशासनावर कडक टीका करते.

ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यात फोनवरून दोन तास चर्चा:रशिया-युक्रेन संघर्ष संपवण्याबाबत संवाद; झेलेन्स्की आज अमेरिकेत येणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितले की त्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. ही चर्चा सुमारे दोन तास चालली. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत, जिथे ते अधिक लष्करी मदतीची विनंती करू शकतात. पुतिन यांच्याशी झालेली चर्चा अद्भुत होती. मध्य पूर्वेत शांतता आणल्याबद्दल त्यांनी माझे आणि अमेरिकेचे अभिनंदन केले, असे ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथआउट सोशल पोस्टमध्ये लिहिले. पुतिन म्हणाले की हे एक दीर्घकाळापासूनचे स्वप्न होते. ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की मध्य पूर्वेतील यश रशिया-युक्रेन युद्ध रोखण्यास मदत करेल. पुतिन आणि ट्रम्प पुढील आठवड्यात बुडापेस्टमध्ये भेटणार आहेत पुतिन यांनी मेलानिया ट्रम्प यांचे कौतुक केले आणि म्हटले की, त्या मुलांसाठी उत्तम काम करत आहेत. दोघांनी युद्धानंतर रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारावरही चर्चा केली. या संभाषणानंतर, ट्रम्प आणि पुतिन यांनी पुढील आठवड्यात त्यांच्या उच्च अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली. अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि इतर काही लोक करतील. बैठकीचे ठिकाण अद्याप निश्चित झालेले नाही. त्यानंतर ट्रम्प आणि पुतिन हंगेरीच्या बुडापेस्ट येथे भेटतील आणि रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्याचा प्रयत्न करतील. झेलेन्स्की ट्रम्पकडून प्रगत शस्त्रे मागण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये लांब पल्ल्याच्या टोमाहॉक क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. या क्षेपणास्त्रांमुळे मॉस्को आणि इतर प्रमुख रशियन शहरे युक्रेनियन हल्ल्याच्या रेंजमध्ये येतील. जर पुतिन वाटाघाटी टेबलावर आले नाहीत तर ते या शस्त्रांच्या पुरवठ्याला अधिकृत करू शकतात असे ट्रम्प यांनी सूचित केले आहे. रशियाचा अंतर्गत भाग टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांच्या रेंजमध्ये टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे युक्रेनच्या अंतर्गत भागात लष्करी तळ, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रांना लक्ष्य करू शकतात. या क्षेपणास्त्रांचा पल्ला युक्रेनच्या सध्याच्या ATACMS क्षेपणास्त्रांपेक्षा (३०० किमी पल्ला) खूप जास्त आहे. तथापि, त्यांना चालवण्यासाठी विशेष लाँचर्स आणि प्रशिक्षण आवश्यक आहे. अमेरिकेकडे काही जुने टॉमहॉक लाँचर्स आहेत जे युक्रेनविरुद्ध वापरले जाऊ शकतात. अमेरिका ते आधी युरोपला विकेल, नंतर युक्रेनला मिळेल मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प सुरुवातीला युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा करण्यास विरोध करत होते, परंतु रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी शांतता चर्चेत सहभागी होण्यास नकार दिल्याने ते संतप्त झाले आहेत. युक्रेनला थेट टॉमहॉक्स पुरवण्याऐवजी, अमेरिका ते नाटो देशांना विकू शकते, जे नंतर ते युक्रेनला पोहोचवू शकतात. रशियाने आधीच निषेध नोंदवला आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी अलिकडेच सांगितले की या क्षेपणास्त्रांमुळे युद्धभूमीवर कोणतेही मोठे बदल होणार नाहीत, परंतु अमेरिका किंवा युक्रेन त्यांचे लक्ष्य निश्चित करतील का हा प्रश्न कायम आहे. रशिया युक्रेनियन ऊर्जा सुविधांवर हल्ला करत आहे रशियाने युक्रेनियन ऊर्जा सुविधांवर नवीन हल्ले सुरू केले आहेत तेव्हा ही चर्चा सुरू झाली आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, गुरुवारी रात्रीच रशियाने ३०० हून अधिक ड्रोन आणि ३७ क्षेपणास्त्रे डागली. या हिवाळ्यात, रशिया गॅस पायाभूत सुविधांना अधिकाधिक लक्ष्य करत आहे. युद्ध चौथ्या वर्षात प्रवेश करत असताना ऊर्जा प्रणालींवरील हल्ले वाढले आहेत. युद्ध संपवण्याचे वारंवार आश्वासन देणारे ट्रम्प पुतिन यांच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे संतापले आहेत. व्हाईट हाऊसने यावर भाष्य करण्यास नकार दिला.

‘जॉब हगिंग’चा कल:जे एकेकाळी पर्याय शाेधत, आता नाेकरी टिकवून ठेवतात; नेतृत्वाच्या भूमिकेत जाणे, ​कौशल्यवृद्धीची संधीही

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मोठ्या संख्येने कर्मचारी नोकऱ्या सोडत होते. याला ‘ग्रेट रेझिग्नेशन’ म्हटले गेले. पण आता कल बदलला आहे. आता लोक नोकरी सोडण्याऐवजी तिला चिकटून राहतात. याला ‘जॉब हगिंग’ म्हणतात. ऑगस्टमध्ये सल्लागार फर्म कॉर्न फेरीने हा शब्द वापरताना म्हटले की, कर्मचारी आता नोकरी ‘सर्वात मौल्यवान वस्तू’ प्रमाणे धरून आहेत. हा शब्द आता अनेक मीडिया रिपोर्ट्स आणि टीव्ही शोमध्येही दिसू लागला आहे. याचे कारण आहे नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेतील निराशा आणि अनिश्चितता. २०२१ आणि २०२२ मध्ये अमेरिकेत लाखो लोकांनी नोकऱ्या सोडल्या होत्या. कोरोनानंतर बाजारात नोकऱ्यांची रेलचेल होती. चांगले पर्याय होते. आतास्थिती उलट आहे. नोकऱ्यांची संख्या कमी झाली. कंपन्या भरतीत सावधगिरी बाळगतात. या स्थितीत कर्मचारी नोकरी टिकवून ठेवण्यास प्राधान्य देतात. हेच ‘जॉब हगिंग’ आहे. प्रोफेसर पीटर कॅपेली म्हणतात, ‘जेव्हा कर्मचारी नोकरी सोडत नाहीत, तेव्हा नवीन भरती थांबते. नोकरीच्या बाजारपेठेत हालचाल थंडावते. बहुतेक लोक तेव्हाच नोकरी सोडतात जेव्हा त्यांना चांगला पर्याय मिळतो. पण जेव्हा कोणी सोडत नाही, तेव्हा नवीन नियुक्त्याही होत नाहीत.’ कर्मचाऱ्यांचे टर्नओव्हर (जुन्यांनी साेडणे, नवे येणे) कंपन्यांसाठी महागडे असते, परंतु जर ते नोकरीवर खूश नसतील, तर तेही नुकसानकारक आहे. कंपन्यांसाठी ‘चर्न’ (वारंवार कर्मचाऱ्यांचे येणे-जाणे) वाईट मानले जाते, परंतु एका मर्यादेपर्यंत ते आवश्यक असते. यामुळे टीममध्ये नवी ऊर्जा येते. करिअर तज्ज्ञ कारा डेनिसन म्हणतात, हा कल भीतीतून आला तरी, तो योग्य प्रकारे स्वीकारला, तर तो कौशल्ये विकासाची, नेतृत्वाच्या भूमिकेत जाण्याची संधी देतो. याकडे आर्थिक अनिश्चिततेमुळे प्रेरित करिअर स्ट्रॅटजी म्हणून पाहावे. ब्लूम म्हणतात, ‘जॉब हगिंग ही एक वास्तव रणनीती आहे, परंतु ती विचाराने, योजनेने स्वीकारा. हा कल तोपर्यंत फायदेशीर आहे जोपर्यंत तुम्ही शिकत राहता, जुळवून घेता आणि संधींसाठी खुले राहता.’ सध्याचे वातावरण धोकादायक, म्हणून लोक सुरक्षित पर्याय निवडतात... स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे अर्थशास्त्रज्ञ नीक ब्लूम म्हणतात, “चांगल्या पर्यायाशिवाय नोकरी सोडणे धोकादायक आहे. सध्याच्या वातावरणात हा एक मोठा जुगार आहे. म्हणूनच लोक सुरक्षित पर्याय निवडून सध्याच्या नोकऱ्यांवर टिकून आहेत.” पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक पीटर कॅपेली म्हणतात, “नोकरी न सोडल्याने लोक एकाच ठिकाणी अडकतात. यामुळे करिअरची वाढ खुंटते. नोकरी बदलल्याने सामान्यतः जास्त पगार मिळतो. अशा परिस्थितीत, नोकरीत राखणे हानिकारक असू शकते.”

दिव्य मराठी विशेष:बालपण तंत्रज्ञानाच्या विळख्यात... 2 वर्षांची मुले मोबाइलवर बोलतात, 5 वर्षांचे चॅटबॉट्समध्ये गुंततात; 12 वर्षांच्या 60 टक्के मुलांकडे स्मार्टफोन- प्यू संशोधन

तंत्रज्ञान आज मुलांच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहे. यूट्यूबपासून स्मार्टफोन आणि टॅबलेटपर्यंत सर्व काही त्यांच्या दिनचर्येचा भाग आहे. यात एआय आणि चॅटबॉट्सचाही समावेश झाला आहे. या डिजिटल शर्यतीत पालक विचित्र मनःस्थितीत आहे: त्यांना वाटते की, ते मुलांच्या स्क्रीन टाइमचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करू शकतात, परंतु प्रत्यक्षात हे करणे एक आव्हान आहे. प्यू रिसर्च सेंटरने अमेरिकेत केलेल्या अभ्यासात १२ वर्षे किंवा त्याहून लहान मुलांच्या ९०% पालकांनी कबूल केले की त्यांची मुले केव्हा ना केव्हा टीव्ही पाहतात. दोन वर्षांच्या वयापासूनच मुले स्मार्टफोनशी जोडली जात आहेत. टीव्हीचे वर्चस्व कायम: १२ वर्षांपेक्षा लहान मुलांच्या ९०% पालकांनी सांगितले की, त्यांचा मुलगा केव्हा ना केव्हा टीव्ही पाहतो. ६८% नी सांगितले की मुले टॅब आणि ६१% नी सांगितले की स्मार्टफोन वापरते. ५०% पालकांनी गेमिंग उपकरण वापरत असल्याची कबुली दिली. ४०% नी सांगितले की ते डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप वापरतात. एआयचा संपर्क मुले फक्त व्हिडिओच पाहत नाहीत. १०% मुले चॅटजीपीटी आणि जेमिनी सारख्या चॅटबॉट्सशी बोलत आहेत. ४०% पालकांनी सांगितले - मुलं सिरी किंवा अलेक्सा सारखे व्हॉइस असिस्टंट वापरते. ११% पालकांनी सांगितले की मुलं स्मार्टवॉच देखील घालते. ८५% मुले वारंवार यू-ट्यूब पाहतात. यापैकी निम्मे तर रोजच या प्लॅटफॉर्मवर व्हिडिओ पाहण्यासाठी पोहोचतात. ७५% मुले वापरतात स्मार्टफोन ८२% पालकांनी सांगितले की, त्यांचे दोन वर्षांपेक्षा लहान मुलेही टीव्ही पाहतात. ४०% मानतात की या वयात त्यांचे मूल मोबाइलवर बोलते. ११-१२ वर्षांच्या वयोगटातील ७५% मुले स्मार्टफोन वापरतात, तर ८-१० वर्षांच्या वयोगटातील ६६% मुले असे करतात. २०२० मध्ये दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाची यू-ट्यूब पाहणारी मुले ४५% होती, ती वाढून ६२% झाली आहेत. म्हणजेच, स्क्रीन जगामध्ये प्रवेश खूप कमी वयातच होत आहे. स्वतःचा फोन असणारे कमी उत्पन्न गटात जास्त दर चारपैकी एका पालकाने सांगितले की, त्यांच्या मुलाकडे स्वतःचा स्मार्टफोन आहे. ११-१२ वर्षांच्या मुलांमध्ये ६०% मुलांकडे स्वतःचा फोन आहे. ८-१० वर्षांच्या मुलांमध्ये हा आकडा २९% आहे. उत्पन्नावर आधारित फरकही दिसून आला. निम्न उत्पन्न गटातील ३१% पालकांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलाकडे स्वतःचा फोन आहे, तर मध्यम उत्पन्न गटात २०% आणि उच्च उत्पन्न गटात १६% मुलांकडे आहे. ६८% पालक मानतात की, मुलांना स्मार्टफोन १२ वर्षांचे झाल्यावरच मिळायला हवा. फोन देण्याची कारणे बहुतेक पालकांनी सांगितले की, संपर्कात राहण्यासाठी तो दिला जातो. ९०% म्हणतात की मनोरंजन आणि शिकण्यासाठी... तर काहींनी कबूल केले की मुलाला व्यस्त ठेवण्यासाठी किंवा त्याला एकटे वाटू नये म्हणून फोन दिला. सोशल मीडिया... मोठी चिंता ८०% पालकांना वाटते की, सोशल मीडियाचे तोटे जास्त आहेत. १५% नी कबूल केले की त्यांचे मूल सोशल मीडियावर उपस्थित आहे. ११-१२ वर्षांच्या मुलांमध्ये हा दर ३७% पर्यंत पोहोचतो.

रशिया तेल खरेदीबाबतचा ट्रम्प यांचा दावा फेटाळला:US राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते- मोदींनी आश्वासन दिले; परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले- दोघांमध्ये कोणताही संवाद नाही

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी गुरुवारी सांगितले की, बुधवारी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात कोणताही संवाद झाला नाही. खरं तर, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावा केला की, बुधवारी पंतप्रधान मोदींनी त्यांना सांगितले की भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने मी खूश नव्हतो. आता आपल्याला चीनलाही तेच करायला लावावे लागेल. ऑगस्ट २०२५ पर्यंत रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला आहे. यामुळे भारतावर लादलेला एकूण कर ५०% वर पोहोचला आहे. ट्रम्प म्हणाले - मोदी माझ्यावर प्रेम करतात माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना ट्रम्प म्हणाले की, अलिकडेच भारतात अमेरिकेचे राजदूत होणारे सर्जियो गोर आणि पंतप्रधान मोदी यांची भेट झाली होती. या भेटीनंतर सर्जियो यांनी मला सांगितले की, त्यांना (मोदी) ट्रम्प आवडतात, जरी मला असे वाटते की येथे प्रेम या शब्दाचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ नये, परंतु मला कोणाचीही राजकीय कारकीर्द खराब करायची नाही. मी वर्षानुवर्षे भारताचे निरीक्षण करत आहे; सरकार दरवर्षी बदलते. माझे मित्र (मोदी) बऱ्याच काळापासून तिथे आहेत. त्यांनी आश्वासन दिले आहे की, भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही. जरी ते ताबडतोब थांबवू शकत नसले तरी, एक प्रक्रिया आहे जी लवकरच पूर्ण होईल. परराष्ट्र मंत्रालयाचा प्रतिसाद: निर्णय सार्वजनिक हितासाठी घेतले जातात. ट्रम्प यांच्या दाव्याला उत्तर देताना, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, भारत हा तेल आणि वायूचा एक प्रमुख खरेदीदार आहे. सार्वजनिक हितांचे रक्षण करणे हे आमचे प्राधान्य राहिले आहे. आमच्या आयात धोरणांमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होते. ऊर्जा धोरणाची दोन उद्दिष्टे आहेत: पहिले, स्थिर किमती राखणे आणि दुसरे, सुरक्षित पुरवठा राखणे. जयस्वाल पुढे म्हणाले, हे करण्यासाठी, आम्ही आमचे ऊर्जा स्रोत विस्तृत करतो आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार विविधता आणतो. अमेरिकेबद्दल, आम्ही अनेक वर्षांपासून आमच्या ऊर्जा खरेदीचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या दशकात ही एक स्थिर प्रगती आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकन प्रशासनाने भारतासोबत ऊर्जा सहकार्य वाढविण्यात रस दाखवला आहे आणि त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. राहुल गांधी म्हणाले - पंतप्रधान मोदी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना घाबरतात. ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर, भारतीय विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये पंतप्रधानांवर पाच आरोप केले आहेत. त्यांनी X वर लिहिले आहे: पंतप्रधान मोदी घाबरले आहेत. रशिया म्हणाला - तेल पुरवठा भारतासाठी फायदेशीर आहे ट्रम्प यांच्या भारताबद्दलच्या दाव्याला भारतातील रशियाचे राजदूत डेनिस अलिपोव्ह यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, भारताला रशियाच्या तेल पुरवठ्याच्या बाबतीत सहकार्य सुरू आहे. मला वाटते की आपण भारतासोबत या क्षेत्रात सहकार्याबद्दल चर्चा करत राहू. ते म्हणाले, भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांबद्दल, आम्ही त्यात हस्तक्षेप करत नाही. हा भारत आणि अमेरिकेतील विषय आहे. भारताचे आमच्याशी द्विपक्षीय संबंध आहेत. डेनिस अलिपोव्ह यांनी असेही म्हटले की, रशियाचा तेल पुरवठा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि भारतीय लोकांसाठी खूप फायदेशीर आहे. भारतावरील निर्बंधांचा उद्देश रशियावर दबाव आणणे आहे. रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की, रशिया भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशातून युक्रेनमधील युद्धाला वित्तपुरवठा करतो. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्ध केलेल्या आर्थिक कारवाईचे वर्णन ट्रम्प प्रशासन दंड किंवा शुल्क म्हणून करत आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर एकूण ५० कर लादले आहेत, ज्यात २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर २५% दंड यांचा समावेश आहे. परस्पर शुल्क ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि दंड २७ ऑगस्ट रोजी लागू झाला. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिना लेविट यांच्या मते, युद्ध संपवण्यासाठी रशियावर दुय्यम दबाव आणणे हा यामागील उद्देश आहे. सप्टेंबरमध्ये भारताने रशियाकडून ३४% तेल खरेदी केले. ट्रम्प यांच्या दाव्याला न जुमानता, रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल स्रोत राहिला आहे. कमोडिटी आणि शिपिंग ट्रॅकर क्लेपलरच्या आकडेवारीनुसार, केवळ सप्टेंबरमध्येच नवी दिल्लीने येणाऱ्या शिपमेंटपैकी ३४ टक्के तेल निर्यात केले. तथापि, २०२५ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत आयात १० टक्क्यांनी कमी झाली. एजन्सीच्या आकडेवारीनुसार, भारताने ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियाकडून सरासरी १.७२ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) कच्चे तेल आयात केले. तथापि, सप्टेंबरमध्ये हा आकडा किंचित कमी होऊन १.६१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ही कपात अमेरिकेच्या दबावाला आणि पुरवठ्यात विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद आहे. याउलट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खासगी रिफायनर्सनी त्यांच्या खरेदीत वाढ केली आहे. सरकारी रिफायनरीजनी रशियन आयात कमी केली. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी (जसे की- IOC, BPCL, HPCL) रशियन तेल आयात ४५% पेक्षा जास्त कमी केली, जूनमधील १.१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन वरून सप्टेंबरमध्ये ६००,००० बॅरल प्रतिदिन झाली. त्याच वेळी, खासगी रिफायनरीजने (रिलायन्स इंडस्ट्रीज: ८५०,००० बीपीडी, नायरा एनर्जी: ~४००,००० बीपीडी) हे संतुलित केले, ज्यामुळे एकूण पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी कशी सुरू झाली? फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, युरोपने रशियन तेलावर निर्बंध लादले. त्यानंतर रशियाने आपले तेल आशियाकडे वळवले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२१ मध्ये भारताने रशियन तेलाच्या फक्त ०.२% आयात केले. २०२५ मध्ये ते भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनेल, जो दररोज सरासरी १.६७ दशलक्ष बॅरल तेल पुरवेल, जो भारताच्या एकूण तेल गरजेच्या अंदाजे ३७% आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे का थांबवत नाही?रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने भारताला अनेक थेट फायदे आहेत... रशिया व्यतिरिक्त, भारताला कोणत्या देशांकडून तेल खरेदी करण्याचा पर्याय आहे?भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. रशिया व्यतिरिक्त, तो इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका सारख्या देशांकडून बहुतेक तेल खरेदी करतो. जर त्याला रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवायचे असेल, तर त्याला या देशांकडून आयात वाढवावी लागेल...

श्रीलंकेच्या पंतप्रधान म्हणाल्या- देशांमध्ये भिंतींऐवजी पूल बांधा:तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणाले- पंतप्रधान मोदींनी कच्चाथीवू बेट परत घेण्याबाबत श्रीलंकेशी बोलावे

श्रीलंकेच्या पंतप्रधान हरिनी अमरसुरिया यांनी देशांमधील भिंतींऐवजी पूल बांधण्याचे आवाहन केले आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना त्या म्हणाल्या: घरे, कार्यालये आणि देश यांच्यात नेहमी पूल बांधा, भिंती नाही. दरम्यान, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून श्रीलंकेकडून कच्चाथीवू बेट परत करण्याची आणि मच्छिमारांच्या समस्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. स्टॅलिन यांनी पत्रात म्हटले आहे की, कच्चाथीवू बेट ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताचा भाग होता, परंतु १९७४ मध्ये राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय आणि योग्य प्रक्रियेशिवाय ते श्रीलंकेला देण्यात आले. तेव्हापासून, तामिळनाडूच्या मच्छिमारांना मासेमारी करताना सतत अडचणी आणि छळाचा सामना करावा लागत आहे. श्रीलंकेच्या पंतप्रधान दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजच्या विद्यार्थी पीएम हरिनी अमरसूरिया या दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजच्या माजी विद्यार्थिनी आहेत, जिथे त्यांनी १९९१ ते १९९४ पर्यंत शिक्षण घेतले. कॉलेजच्या प्राचार्य अंजू श्रीवास्तव यांनी श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांचे स्वागत केले. त्यांचे स्वागत करण्यासाठी प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थी उपस्थित होते. पंतप्रधान अमरसूरिया यांनी भारताच्या डिजिटल प्रशासनाचे कौतुक केले. पंतप्रधान अमरसूरिया यांनी डिजिटल प्रशासनातील भारताच्या प्रगतीचे कौतुकही केले आणि ते इतर देशांसाठी एक उदाहरण असल्याचे नमूद केले. त्या म्हणाल्या, डिजिटलायझेशनमुळे सरकारे कशी अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक बनू शकतात याचे भारत खरोखरच एक उत्तम उदाहरण आहे. त्या म्हणाल्या की, श्रीलंका भारताच्या मॉडेलकडे पाहत आहे आणि तेथेही अशाच प्रकारचे उपक्रम कसे राबवता येतील ते पाहत आहे.

पाक संरक्षण मंत्री म्हणाले- तालिबानचे निर्णय दिल्लीतून होत आहेत:भारतासाठी प्रॉक्सी युद्ध लढत आहे, चिथावणी दिल्यास लष्करी कारवाई करू

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले की तालिबानचे निर्णय दिल्लीत घेतले जात आहेत आणि अफगाणिस्तान भारतासाठी प्रॉक्सी युद्ध लढत असल्याचा आरोप केला. जिओ न्यूजशी बोलताना आसिफ तालिबानसोबतच्या युद्धबंदीवर म्हणाले, ही युद्धबंदी टिकेल की नाही याबद्दल मला शंका आहे, कारण अफगाण तालिबानला दिल्लीकडून पाठिंबा मिळत आहे. जर पाकिस्तानला चिथावणी दिली तर लष्करी कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. आसिफ म्हणाले, आमच्याकडे प्रत्युत्तर देण्याची पूर्ण क्षमता आहे. जर त्यांनी युद्ध वाढवले ​​तर आम्ही हल्ला करू. पण आम्ही चर्चेसाठी देखील तयार आहोत. पाकिस्तानी टँकची लूट ही अफवा असल्याचे म्हटले गेले. तालिबानी सैनिकांनी टँक लुटल्याच्या बातम्या अफवा असल्याचे सांगत पाकिस्तानी मंत्र्यांनी त्या फेटाळून लावल्या. ते म्हणाले. तालिबानी सैनिक ज्या मॉडेलचा टँक वापरत आहेत तो पाकिस्तानी नाही. मला माहित नाही की त्यांनी तो कुठून मिळवला - भंगार विक्रेत्याकडून किंवा ते कुठेतरी जुना टँक चालवत आहेत. ते प्रतिमा तयार करण्यासाठी बनावट फोटो किंवा व्हिडिओ वापरत आहेत. आसिफ म्हणाले की, काबूलकडून सतत खोटे बोलले जात आहे, ते प्रॉक्सी युद्ध लढत आहेत. पाकिस्तान आणि तालिबानमध्ये ४८ तासांची युद्धबंदी आठवडाभर चाललेल्या संघर्षानंतर बुधवारी संध्याकाळी पाकिस्तान आणि तालिबानमध्ये ४८ तासांच्या युद्धबंदीवर सहमती झाली. बुधवारी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल आणि कंधारमधील स्पिन बोल्दाक या शहरात हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये अंदाजे १५ लोक ठार आणि १०० हून अधिक जखमी झाले. प्रत्युत्तरादाखल, तालिबानने पाकिस्तानातील पेशावरमध्ये ड्रोन हल्ला केला. हा हल्ला एका प्लाझामधील एका खोलीला लक्ष्य करून करण्यात आला होता, ज्याचा वापर गुप्तचर कारवायांसाठी गुप्त कार्यालय म्हणून केला जात असल्याचा दावा केला जातो.

तालिबानी लढवय्यांनी पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँटही नेल्या:संघर्षात विजय म्हणून दाखवल्या, अफगाण नागरिक म्हणाले- पाकिस्तानला योग्य उत्तर देऊ

अफगाणिस्तानातील तालिबानी लढवय्ये पाकिस्तानवरील विजयाचा आनंद साजरा करत आहेत. अनेक ठिकाणी विजयाचे प्रतीक म्हणून पाकिस्तानी सैनिकांचे गणवेश प्रदर्शित करण्यात आले होते. बीबीसी पत्रकार दाऊद जुनबिश यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला आहे ज्यामध्ये तालिबानी सैनिक एका चौरस्त्यावर पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँट आणि शस्त्रे दाखवताना दिसत आहेत. ८ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतर बुधवारी संध्याकाळी पाकिस्तान आणि अफगाण तालिबानमध्ये ४८ तासांचा युद्धविराम जाहीर करण्यात आला. दरम्यान, पाकिस्तानी हल्ल्यानंतर अफगाण लोकांनी लढाऊ सैनिकांच्या मागे गर्दी केली आहे. कंधारमधील एका रहिवाशाने टोलो न्यूजला सांगितले की, जर गरज पडली तर आम्ही मुजाहिदीन आणि इस्लामिक अमिरातीच्या सैन्यासोबत मैदानात उतरू. आम्ही त्यांना योग्य उत्तर देऊ. पाकिस्तानविरुद्ध सर्वजण त्यांच्यासोबत उभे आहेत. अफगाणिस्तानने सीमेवर रणगाडे पाठवले बुधवारी काबूल आणि कंधारमध्ये पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यात १५ अफगाण नागरिक ठार आणि १०० हून अधिक जखमी झाले, ज्यामुळे अफगाणिस्तानने सीमेवर टँक पाठवले. तत्पूर्वी, मंगळवारी रात्री पाकिस्तानी सुरक्षा दल आणि अफगाण तालिबानमध्ये चकमकी झाल्या. अफगाण तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले की, आज सकाळी पाकिस्तानी सैन्याने कंदहारच्या स्पिन बोल्दाक भागात हल्ला केला. पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया विंगने (ISPR) म्हटले होते की सुरक्षा दलांनी बलुचिस्तान सीमेवर अफगाण तालिबानचा हल्ला उधळून लावला, ज्यामध्ये सुमारे १५ ते २० तालिबानी सदस्य ठार झाले. संघर्षात २०० हून अधिक मृत्यू झाल्याचे दावे गेल्या आठवड्यात इस्लामाबादने काबूलमधील तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या ठिकाणांवर हल्ला केला तेव्हा हा संघर्ष सुरू झाला. सीमा वाद आणि हवाई हद्द उल्लंघनासाठी अफगाणिस्तान पाकिस्तानला दोषी ठरवते. दोन्ही देशांमधील वादाचे मूळ ड्युरंड रेषा आहे, जी ब्रिटीश काळात भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये काढली गेली होती. ती दोन्ही देशांच्या पारंपारिक भूमींना विभागते आणि दोन्ही बाजूंच्या पश्तूनांनी ती कधीही स्वीकारलेली नाही. डुरंड रेषेवर किमान सात ठिकाणी दोन्ही बाजूंमध्ये प्राणघातक गोळीबार झाला. दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याचा दावा केला. रॉयटर्सच्या मते, पाकिस्तानने २०० हून अधिक अफगाण तालिबान आणि त्यांच्या सहयोगींना मारल्याचा दावा केला, तर अफगाणिस्तानने ५८ पाकिस्तानी सैनिकांचा दावा केला. पाक-अफगाण संघर्षाशी संबंधित फुटेज... १. पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर हल्ला २. पाकिस्तानमध्ये अफगाणिस्तानचा हल्ला तालिबानच्या चौक्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा पाकिस्तानचा दावा पाकिस्तानी सूत्रांनी दावा केला होता की पाकिस्तानी हल्ल्यात अनेक तालिबानी चौक्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि त्यांच्या चौक्यांमधून ज्वाला निघताना दिसत आहेत. अफगाण तालिबान आणि फितना अल-खवारीज यांनी कुर्रममध्ये विनाकारण गोळीबार केला. पाकिस्तानी सैन्याने पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर दिले, असे पाकिस्तानी पीटीव्ही न्यूजने वृत्त दिले. पाकिस्तानने केलेल्या प्रत्युत्तरात तालिबानचा एक टँक उद्ध्वस्त झाला, ज्यामुळे हल्लेखोरांना त्यांचे स्थान सोडून पळून जावे लागले, असा दावा करण्यात आला. दरम्यान, काबूलने दावा केला की ते त्यांच्या हवाई क्षेत्र आणि सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाला प्रत्युत्तर देत आहे. अफगाणिस्तानात दोन टीटीपी गट एकत्र आले अफगाणिस्तानातील टीटीपीच्या दोन गटांनी पाकिस्तानविरुद्ध एकत्र येण्याची घोषणा केली आहे. वृत्तानुसार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने त्यांचे दोन्ही गट एकत्र येत असल्याची घोषणा केली आहे. एकाचे नेतृत्व कुर्रम जिल्ह्यातील मुफ्ती अब्दुर रहमान आणि दुसरे खैबर जिल्ह्यातील तिरह व्हॅलीचे कमांडर शेर खान करत आहेत. दोन्ही कमांडरनी टीटीपीशी निष्ठा दर्शविली आहे. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP): पाकिस्तानी बंडखोर गट पाकिस्तान आणि टीटीपीमध्ये संघर्ष का आहे? दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये ड्युरंड रेषेवर बराच काळ वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा आरोप करतात. २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाण सरकारचा ताबा घेतल्यापासून तणाव वाढला आहे.

ट्रम्प म्हणाले- भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही:PM मोदींनी मला आश्वासन दिले; भारताला तेल खरेदीवर अतिरिक्त 25% कर आकारला जाईल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही. गुरुवारी व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ट्रम्प म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माझे मित्र आहेत. आमचे खूप चांगले संबंध आहेत. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल मी खूश नव्हतो, पण आज त्यांनी (पंतप्रधान मोदी) मला आश्वासन दिले की ते रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाहीत. आता आपल्याला चीनलाही तेच करायला लावावे लागेल. खरं तर, अमेरिकेने ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला आहे. यापूर्वी, त्यांनी २५% रेसिप्रोकल टॅरिफ लादला होता, ज्यामुळे भारतावरील एकूण कर ५०% वर पोहोचला होता. तथापि, भारताने अद्याप रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचा किंवा कमी करण्याचा कोणताही हेतू पुष्टी केलेला नाही. ट्रम्प म्हणाले- मोदी मला पसंत करतात माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना ट्रम्प म्हणाले की, अलिकडेच भारतात अमेरिकेचे राजदूत होणारे सर्जियो गोर आणि पंतप्रधान मोदी यांची भेट झाली होती. या भेटीनंतर, सर्जिओने मला सांगितले की त्यांना (मोदींना) ट्रम्प आवडतात, जरी मी येथे प्रेम या शब्दाचा चुकीचा अर्थ लावू इच्छित नाही, तरी मला कोणाचीही राजकीय कारकीर्द खराब करायची नाही. मी वर्षानुवर्षे भारताचे निरीक्षण करत आहे; सरकार दरवर्षी बदलते. माझे मित्र (मोदी) खूप काळापासून तिथे आहेत. त्यांनी आश्वासन दिले की भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही. जरी ते ते ताबडतोब थांबवू शकत नसले तरी, एक प्रक्रिया आहे जी लवकरच पूर्ण होईल. भारतावरील निर्बंधांचा उद्देश रशियावर दबाव आणणे आहे रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की रशिया भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशातून युक्रेनमधील युद्धाला वित्तपुरवठा करतो. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्ध केलेल्या आर्थिक कारवाईचे वर्णन ट्रम्प प्रशासन दंड किंवा शुल्क म्हणून करत आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर एकूण ५० कर लादले आहेत, ज्यात २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर २५% दंड समाविष्ट आहे. रेसिप्रोकल टॅरिफ ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि दंड २७ ऑगस्ट रोजी लागू झाला. व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिना लेविट यांच्या मते, युद्ध संपवण्यासाठी रशियावर दुय्यम दबाव आणणे हा यामागील उद्देश आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी कशी सुरू झाली? फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, युरोपने रशियन तेलावर निर्बंध लादले. त्यानंतर रशियाने आपले तेल आशियाकडे वळवले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२१ मध्ये भारताने रशियन तेलाच्या फक्त ०.२% आयात केले. २०२५ मध्ये ते भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनेल, जो दररोज सरासरी १.६७ दशलक्ष बॅरल तेल पुरवेल, जो भारताच्या एकूण तेल गरजेच्या अंदाजे ३७% आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे का थांबवत नाही?रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने भारताला अनेक थेट फायदे आहेत... रशिया व्यतिरिक्त, भारताला कोणत्या देशांकडून तेल खरेदी करण्याचा पर्याय आहे?भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. रशिया व्यतिरिक्त, तो इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका सारख्या देशांकडून बहुतेक तेल खरेदी करतो. जर त्याला रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवायचे असेल, तर त्याला या देशांकडून आयात वाढवावी लागेल...

लक्झरीची एक नवीन व्याख्या:एक अतुलनीय अनुभव; विम्बल्डनचे सेंटर कोर्ट, न्यूयॉर्क फॅशन वीक आता नवीन स्टेटस सिम्बॉल बनला आहे

हॉटेल ले ब्रिस्टल हे पॅरिसमधील सर्वात आलिशान हॉटेल्सपैकी एक आहे. त्याच्या छतावरून आयफेल टॉवरचे दृश्य दिसते. येथे फक्त २०० खोल्या आहेत. २०१९ च्या तुलनेत एका रात्रीच्या मुक्कामाची किंमत आता दुप्पट (₹२ लाख रुपये) झाली आहे. लोक येथे फक्त राहण्यासाठीच नाही तर त्यांच्या कॉकटेलचे फोटो काढण्यासाठी आणि सोशल मीडियावर शेअर करण्यासाठी येतात.शॅटो डी कॅमे वाइनच्या बाटलीत जर्दाळू, टोस्टेड बदाम, लिंबाचा रस, पांढरा ट्रफल असे सुगंध असतात. ही जगातील सर्वोत्तम गोड वाइन मानली जाते. २०१० ते २०२३ पर्यंत त्याच्या किमती ६०% वाढल्या. इतर लक्झरी वस्तूंच्या बाबतीतही असेच होते. वापरलेल्या गाड्या, जुन्या व्हिस्की आणि आलिशान बंगले वाढत्या प्रमाणात महाग झाले. २०१५ ते २०२३ दरम्यान नाइट फ्रँकचा लक्झरी इन्व्हेस्टमेंट इंडेक्स ७०% वाढला. पण २०२३ पासून हा ट्रेंड उलटला. हा इंडेक्स ६% ने घसरला आहे. मूडीज अॅनालिटिक्सचे मार्क झेंडी म्हणतात, “महागड्या बोर्डो वाइन, रोलेक्स घड्याळे, खासगी जेट, नौका आणि ललित कलाकृतींच्या किमती घसरत आहेत. लंडन, पॅरिस आणि सॅन फ्रान्सिस्कोसारख्या शहरांमध्ये, प्रमुख मालमत्तेच्या किमती स्थिर आहेत किंवा घसरत आहेत.” असे नाही की श्रीमंतांकडे पैशाची कमतरता आहे, तर लक्झरीची व्याख्या बदलली आहे. श्रीमंत अशा गोष्टींवर खर्च करत आहेत ज्या प्रत्येकाला परवडत नाहीत किंवा अनुभवता येत नाहीत. द इकॉनॉमिस्टने अल्ट्रा-लक्झरी सर्व्हिसेस इंडेक्स तयार केला आहे. यामध्ये सुपर बाउल तिकिटांपासून ते मिशेलिन-स्टार रेस्टॉरंटमधील जेवणापर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे. या निर्देशांकानुसार, २०१९ पासून या सेवांसाठीचे शुल्क ९०% ने वाढले आहे. तर २०२३ पासून लक्झरी वस्तूंच्या किमती कमी होत आहेत. विम्बल्डन डिबेंचर तिकिटांची किंमत नऊ वर्षांत दुप्पट झाली आहे विम्बल्डनच्या सेंटर कोर्टवर पुन्हा बसणे सोपे नाही. २०१६ मध्ये ५८ लाख रुपये किमतीचे ५ वर्षांचे डिबेंचर तिकीट आता १.१८ लाख झाले आहे. सुपर बाउलचे तिकीट पूर्वीपेक्षा दुप्पट महाग आहे. २०१९ मध्ये मेट गालाला उपस्थित राहणे दुप्पट महाग आहे. याचा अर्थ असा की पुनरावृत्ती न होणाऱ्या गोष्टी आता खऱ्या लक्झरी बनल्या आहेत.

ट्रम्प यांचे कौतुक केल्याने पाक PM देशातच ट्रोल:लोक म्हणाले- शरीफ यांना खुशामतीबद्दल नोबेल द्या, आपले नेते इतके चापलूस का?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना त्यांच्याच देशात ट्रोल केले जात आहे, ते त्यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे चापलूस आणि खुशामत करणारे म्हणत आहेत. काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी म्हटले आहे की जर चापलूसीसाठी नोबेल पुरस्कार मिळाला असता तर शरीफ हे एक प्रमुख दावेदार असते. खरं तर, सोमवारी इजिप्तमध्ये झालेल्या गाझा शांतता शिखर परिषदेदरम्यान, शरीफ यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवल्याच्या ट्रम्प यांच्या दाव्याचे समर्थन केले आणि ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कार देण्याची मागणी केली. ट्रम्प हसले आणि म्हणाले, वाह! मला ते अपेक्षित नव्हते. आता काय बोलायचे उरले? चला घरी जाऊया! वापरकर्त्याने म्हटले - मी यापूर्वी कधीही इतका लाजिरवाणा अनुभव पाहिला नाही पाकिस्तानी इतिहासकार अम्मार अली जान यांनी लिहिले की, ट्रम्प यांच्या अवाजवी कौतुकामुळे पाकिस्तानी लोक लाजिरवाणे झाले आहेत. दरम्यान, सोशल मीडिया वापरकर्ता वसीम यांनी विचारले की, आपले नेते इतके चापलूस का आहेत? शरीफ यांनी पॅलेस्टिनी मुद्द्याचा गैरवापर केला. लेखक एस.एल. कंथन म्हणाले, जेव्हा ट्रम्प यांना त्यांचे बूट चमकवण्याची गरज असते तेव्हा ते शरीफ यांना फोन करतात. मी यापूर्वी कधीही असा लाजिरवाणेपणा पाहिला नाही. पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे नेते हम्माद अझहर म्हणाले, जग आपल्या नेत्यांवर हसत आहे. आपण या लोकांना निवडून दिले नाही... ही विनोदी आणि घृणास्पद खुशामत आपल्यालाही लाजवत आहे. शरीफ यांनी पाच मिनिटे ट्रम्प यांचे गुणगान केले इजिप्तमध्ये, ट्रम्प यांनी भाषणाच्या मध्येच शरीफ यांना फोन केला आणि विचारले, तुम्हाला काही बोलायचे आहे का? त्यांनी पाकिस्तानी पंतप्रधानांना आदल्या दिवशी जे बोलले होते ते पुन्हा सांगण्यास सांगितले. त्यानंतर शरीफ यांनी ट्रम्प यांचे पाच मिनिटे कौतुक केले. शाहबाज शरीफ म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प खरोखरच शांततेचे चाहते आहेत आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच शांतता प्रस्थापित झाली आहे. त्यांनी केवळ भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवले नाही तर जगभरात आठ युद्धबंदीमध्ये मध्यस्थी केली. त्यांनी ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी सर्वात उत्कृष्ट उमेदवार म्हटले. शरीफ म्हणाले की आज (सोमवार) इतिहासातील सर्वात महान दिवस आहे कारण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कठोर परिश्रमामुळे शांतता आली आहे. ते शांततेचे खरे समर्थक आहेत. ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तान-अमेरिका संबंध मजबूत झाले या वर्षी मे महिन्यात भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील संबंध लक्षणीयरीत्या मजबूत झाले आहेत. १० मे रोजी ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीमध्ये मध्यस्थी केल्याचा दावा केला. पाकिस्तानने या दाव्याचे समर्थन केले आणि ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकितही केले. दरम्यान, जूनमध्ये पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी ट्रम्प यांच्याशी गुप्त बैठक घेतली. त्यानंतर, सप्टेंबरमध्ये, शाहबाज शरीफ आणि मुनीर यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली, जिथे शरीफ यांनी ट्रम्प यांना शांततेचे दूत म्हटले. पाकिस्तानने अमेरिकेला खनिजे पाठवली, बंदर देऊ केले गेल्या महिन्यात अमेरिकन कंपनी यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्स (USSM) सोबत झालेल्या ५०० दशलक्ष डॉलर्सच्या कराराचा भाग म्हणून पाकिस्तानने दोन आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेला दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचा एक छोटासा माल पाठवला. यूएसएसएमने हे पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्रीतील एक मोठे पाऊल असल्याचे वर्णन केले. कंपनीने म्हटले आहे की या करारात खनिज शोधण्यापासून ते प्रक्रियेपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. याशिवाय, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या सल्लागारांनी बलुचिस्तानमध्ये बंदर विकसित करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेसोबत शेअर केला आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानला अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी बलुचिस्तानमधील पासनी शहरात अरबी समुद्रावर एक नवीन बंदर विकसित आणि चालवावे अशी इच्छा आहे. प्रस्तावात स्पष्टपणे म्हटले आहे की हे बंदर केवळ व्यापार आणि खनिज उत्खननासाठी आहे. अमेरिकेला तेथे लष्करी तळ स्थापन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पासनी हे ग्वादर बंदरापासून (एक चीनी बंदर) फक्त ११२ किमी अंतरावर आहे.

पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला:काबूल आणि स्पिन बोल्दाकमध्ये बॉम्बहल्ला; अफगाणिस्तानने पाकिस्तान सीमेवर रणगाडे पाठवले

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात हवाई हल्ले केले आहेत. अफगाणिस्तानातील माध्यमांनुसार, पाकिस्तानी लढाऊ विमानांनी राजधानी काबूलमधील तैमानी आणि स्पिन बोल्दाक जिल्ह्यातील नागरी भागात बॉम्बहल्ला केला. या हल्ल्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत, ज्यात काबूल आणि इतर भागातून धुराचे लोट उठताना दिसत आहेत. पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, पाकिस्तानी सैन्याने अफगाणिस्तानातील कंधार भागात हल्ले केले. लष्कराने म्हटले आहे की: आम्ही अफगाण तालिबानच्या हल्ल्यांना त्यांच्या ठिकाणांवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. त्यांचे मुख्य तळ उद्ध्वस्त झाले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये कंधार प्रांतातील तालिबानची चौथी बटालियन आणि सहावी बॉर्डर ब्रिगेड पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. अनेक तालिबानी लढाऊ आणि परदेशी मारले गेले. पाकिस्तानने म्हटले आहे की त्यांचे सैन्य कोणत्याही हल्ल्याला जोरदार प्रत्युत्तर देईल. अफगाण तालिबानने हे दावे फेटाळले आहेत, परंतु अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. अफगाणिस्तानने सीमेवर रणगाडे पाठवले तत्पूर्वी, मंगळवारी रात्री पाकिस्तानी सुरक्षा दल आणि अफगाण तालिबानमध्ये पुन्हा चकमकी झाल्या. अफगाण तालिबानचे प्रवक्ते मौलवी जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले की, आज सकाळी पाकिस्तानी सैन्याने कंदहारच्या स्पिन बोल्दाक भागात हल्ला केला. या हल्ल्यात बारा नागरिक ठार झाले आणि १०० हून अधिक जखमी झाले. आज सकाळी, पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया विंगने (ISPR) सांगितले की, सुरक्षा दलांनी बलुचिस्तान सीमेवर अफगाण तालिबानचा हल्ला उधळून लावला, ज्यामध्ये सुमारे १५ ते २० तालिबानी सदस्य ठार झाले. एका आठवड्यात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील ही तिसरी मोठी लढत आहे. दोन्ही बाजूंनी लढाईत जागा ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आणि रणगाड्यांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त देखील आले. पाकिस्तानी राज्य माध्यमांनी तालिबानवर चिथावणी न देता पहिला गोळीबार केल्याचा आरोप केला. दरम्यान, अफगाणिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हँडल्सनी दावा केला आहे की अफगाण सुरक्षा दलांनी पाकिस्तानमधील अशा ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे जे अफगाणिस्तानसाठी धोका निर्माण करतात आणि त्यात सात पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आहेत. १. अफगाणिस्तानने सीमेवर रणगाडे पाठवले २. अफगाण लोकांनी सीमेवरील भाग रिकामे केले तालिबानच्या चौक्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा पाकिस्तानचा दावा पाकिस्तानी सूत्रांनी दावा केला आहे की पाकिस्तानी हल्ल्यात अनेक तालिबानी चौक्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि त्यांच्या चौक्यांमधून ज्वाला निघताना दिसत आहेत. अफगाण तालिबान आणि फितना अल-खवारीज यांनी कुर्रममध्ये विनाकारण गोळीबार केला. पाकिस्तानी सैन्याने पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर दिले, असे पाकिस्तानी पीटीव्ही न्यूजने वृत्त दिले. पाकिस्तानने केलेल्या प्रत्युत्तरात तालिबानचा एक टँक उद्ध्वस्त झाला, ज्यामुळे हल्लेखोरांना त्यांचे स्थान सोडून पळून जावे लागले, असा दावा करण्यात आला. दरम्यान, काबूलने दावा केला की ते त्यांच्या हवाई क्षेत्र आणि सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाला प्रत्युत्तर देत आहे. पाकिस्तानी सैन्य हाय अलर्टवर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानी सैन्य हाय अलर्टवर आहे आणि कोणत्याही हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. दरम्यान, अफगाणिस्तान समर्थित वॉर ग्लोब न्यूजने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की खैबर पख्तूनख्वाच्या सीमावर्ती भागात तालिबानी ड्रोनने पाकिस्तानी लष्करी तळावर हल्ला केला. अफगाणिस्तानात दोन टीटीपी गट एकत्र आले अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जबिउल्लाह मुजाहिद म्हणाले की, सकाळी ८ वाजेपर्यंत आमचे लढाईवर नियंत्रण होते. दरम्यान, अफगाणिस्तानातील टीटीपीच्या दोन गटांनी पाकिस्तानविरुद्ध एकत्र येण्याची घोषणा केली आहे. वृत्तानुसार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने त्यांचे दोन्ही गट एकत्र येत असल्याची घोषणा केली आहे. एकाचे नेतृत्व कुर्रम जिल्ह्यातील मुफ्ती अब्दुर रहमान करत आहेत आणि दुसऱ्याचे नेतृत्व खैबर जिल्ह्यातील तिरह व्हॅली येथील कमांडर शेर खान करत आहेत. दोन्ही कमांडरनी टीटीपीशी निष्ठा दर्शविली आहे. अफगाणिस्तानने ५८ पाकिस्तानी सैनिक मारल्याचा दावा केला आहे ९ ऑक्टोबर रोजी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले झाले त्याच दिवशी ही चकमक सुरू झाली. तालिबानने दावा केला की हे हल्ले पाकिस्तानने केले आहेत. प्रत्युत्तरादाखल, अफगाणिस्तानने ११ ऑक्टोबर रोजी रात्री उशिरा २५ पाकिस्तानी लष्करी चौक्यांवर हल्ला केला. अफगाणिस्तानने दावा केला की त्यांच्या सैन्याने ५८ पाकिस्तानी सैनिकांना ठार मारले. पाकिस्तानने म्हटले - २०० तालिबानी लढवय्ये मारले तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबिहुल्लाह मुजाहिद म्हणाले की, अफगाण सुरक्षा दलांनी २५ पाकिस्तानी लष्करी चौक्या ताब्यात घेतल्या, त्यात ५८ पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले आणि ३० जण जखमी झाले. प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानी सैन्याने सांगितले की त्यांचे फक्त २५ सैनिक मारले गेले, तर त्यांनी २०० तालिबानी लढवय्यांना मारले. पाकिस्तानने आयसिसच्या दहशतवाद्यांना ताब्यात द्यावे अशी अफगाणिस्तानची मागणी अफगाणिस्तानने पाकिस्तानकडे आयसिस-खोरासानच्या दहशतवाद्यांना सोपवण्याची मागणी केली आहे, जे पाकिस्तानमध्ये राहून अफगाणिस्तानात हल्ल्यांचे नियोजन करत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तालिबानने पाकिस्तानवर त्यांच्या भूमीवर आयसिसच्या दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप केला आहे. मुजाहिदने या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानातून हाकलून लावण्याची किंवा अफगाणिस्तानला सोपवण्याची मागणी केली आहे, त्यांना अफगाणिस्तान आणि संपूर्ण जगासाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे. तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तानने अस्थिरता पसरवणाऱ्या सर्व घटकांचा खात्मा केला आहे, परंतु आता पाकिस्तानच्या पख्तूनख्वा प्रदेशात त्यांचे नवीन लपण्याचे ठिकाण तयार झाले आहे. कराची आणि इस्लामाबाद विमानतळांद्वारे या तळांवर नवीन लढाऊ आणले जात आहेत आणि त्यांना तेथे प्रशिक्षण दिले जात आहे असा आरोप त्यांनी केला. मुजाहिदने असाही दावा केला की इराण आणि रशियामधील हल्ले या पाकिस्तानी तळांवरून आखले जात होते. ते म्हणाले: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP): पाकिस्तानी बंडखोर गट पाकिस्तान आणि टीटीपीमध्ये संघर्ष का आहे? दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला आहे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये ड्युरंड रेषेवर बराच काळ वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा आरोप करतात. २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाण सरकारचा ताबा घेतल्यापासून तणाव वाढला आहे.

इस्रायली हेर असल्याचा आरोप करत हमासने 8 जणांना गोळ्या घातल्या:डोळ्यांवर पट्टी बांधली, रस्त्यावर बसवून गोळ्या घातल्या; अल्लाह-हू-अकबर घोषणा दिल्या

हमासने गाझामधील रस्त्यावर आठ जणांना गोळ्या घातल्या. हमासने या व्यक्तींना इस्रायली हेर म्हणून संबोधले. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, आठ जणांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली होती आणि हमासच्या सैनिकांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. हल्ल्यादरम्यान, काही जण अल्लाहू अकबर असे म्हणत असल्याचे दिसून आले. गाझामधून इस्रायली सैन्याच्या माघारीनंतर, हमास आपली ताकद पुन्हा एकदा वाढवत आहे आणि इस्रायलच्या ताब्यातील प्रदेशात शक्तिशाली बनलेल्या स्थानिक सशस्त्र गटांवर हल्ले करत आहे. हे स्थानिक गट गेल्या दोन वर्षांपासून मदत साहित्य लुटत आणि विकत असल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे गाझामधील दुष्काळात भर पडत आहे. हमास पोलिस आता रस्त्यांवर गस्त घालत आहेत आणि या टोळ्यांवर हल्ला करत आहेत. गोळीबाराचे फुटेज... पॅलेस्टिनी राष्ट्रपती म्हणाले - हे हत्याकांड चुकीचे पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी या हत्यांचा निषेध केला. पॅलेस्टिनी तज्ज्ञ अब्देलहादी अलिजाला म्हणाले की, या हत्या चुकीच्या होत्या, परंतु गाझामध्ये न्यायालये किंवा कायदे नव्हते. लोकांनी दोन वर्षे बॉम्बस्फोट आणि हिंसाचार सहन केला होता, त्यामुळे अशा घटना त्यांच्या जीवनाचा भाग बनल्या होत्या. बीबीसीच्या मते, हमासने गाझामध्ये हजारो सैन्य पाठवले आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर युद्धबंदी कायम राहिली तर हमास काही आठवड्यांत गाझा पूर्णपणे ताब्यात घेऊ शकेल. हमासने एकूण ८ मृतदेह इस्रायलला परत केले मंगळवारी तत्पूर्वी, हमासने आणखी चार इस्रायली बंधकांचे मृतदेह इस्रायल संरक्षण दलांना (IDF) सुपूर्द केले. हमासने शवपेट्या रेड क्रॉसला सुपूर्द केल्या आणि नंतर त्या IDF ला हस्तांतरित केल्या. इस्रायलने परत आलेल्या चार मृत बंधकांपैकी तिघांची नावे जाहीर केली आहेत. होस्टेज अँड मिसिंग फॅमिलीज फोरमने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, यामध्ये तमीर निमरोदी, एटन लेव्ही आणि उरीएल बारुच यांचा समावेश आहे. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, काल हमासने परत केलेला मृतदेह इस्रायली ओलिसांचा नसून गाझा येथील एका पॅलेस्टिनीचा आहे. युद्धबंदी सुरू झाल्यापासून मृत बंधकांचा हा दुसरा गट इस्रायलला परतला. हमासने २८ बंधकांचे मृतदेह सोपवायचे होते, परंतु आतापर्यंत फक्त आठच मृतदेह परत केले आहेत. २० हून अधिक बंधकांचे अवशेष अजूनही गाझामध्ये असल्याचे मानले जाते. इस्रायल म्हणाला - आम्ही सर्व ओलिसांचे मृतदेह परत आणू इस्रायली लष्कराने सांगितले की त्यांच्या प्रतिनिधींनी स्टाफ सार्जंट तमीर निमरोदी (१८), उरीएल बारुच (३५) आणि एटन लेव्ही (५३) यांच्या कुटुंबियांना कळवले की त्यांचे मृतदेह काल रात्री हमासने परत केले आहेत. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने इशारा दिला आहे की हमासने अटी पूर्ण कराव्यात आणि कराराअंतर्गत शक्य तितक्या लवकर उर्वरित मृतदेह परत करावेत. पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे की, 'आम्ही यावर तडजोड करणार नाही आणि सर्व ओलिसांचे मृतदेह परत आणेपर्यंत कोणतीही कसर सोडणार नाही.' दरम्यान, हमासचे प्रवक्ते हाझेम कासेम म्हणाले की, हमास ओलिसांचे मृतदेह परत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर काम करत आहे.

भारतीय वंशाच्या अमेरिकन अधिकाऱ्याला अटक:चिनी अधिकाऱ्यांशी गुप्त बैठकीचा आरोप; 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 2 कोटी रुपयांचा दंड

अमेरिकन परराष्ट्र विभागाच्या वरिष्ठ सल्लागार भारतीय-अमेरिकन अ‍ॅशले टेलिस यांना १२ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे बाळगल्याचा आणि चिनी अधिकाऱ्यांसोबत गुप्त बैठका घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. एफबीआयने व्हर्जिनियातील ६४ वर्षीय टेलिसच्या घरातून १,००० हून अधिक पानांचे वर्गीकृत दस्तऐवज जप्त केले. दोषी आढळल्यास त्याला १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि $२,५०,००० (अंदाजे २ कोटी रुपये) दंड होऊ शकतो. टेलिसचा खटला व्हर्जिनिया न्यायालयात चालेल. हा खटला राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने त्याला जामीन मिळण्याची शक्यता कमी आहे. आरोप: संरक्षण मंत्रालयातून गुप्त कागदपत्रे बाहेर काढण्यात आली एफबीआयचे म्हणणे आहे की टेलिसने सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मध्ये परराष्ट्र विभाग आणि संरक्षण विभागाकडून वर्गीकृत कागदपत्रे मिळवली. या कागदपत्रांमध्ये हवाई दल नियोजन, नवीन तंत्रज्ञान (जसे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि लष्करी विमानांबद्दलची माहिती समाविष्ट होती. १२ ऑक्टोबर रोजी एफबीआयने टेलिसच्या व्हर्जिनिया येथील घराची झडती घेतली तेव्हा त्यात असंख्य गोपनीय कागदपत्रे आढळली जी चुकीच्या पद्धतीने साठवली गेली होती. त्या दिवशी टेलिस रोममध्ये त्याच्या कुटुंबाला भेटणार होता, परंतु त्याला अटक करण्यात आली. न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, टेलिस १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी एका रेस्टॉरंटमधून एक लिफाफा घेऊन बाहेर पडला होता, परंतु तो निघताना तो त्याच्याकडे नव्हता. या भेटीदरम्यान, ते चिनी अधिकाऱ्यांसोबत इराण-चीन आणि अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांवर चर्चा करताना ऐकू आले. चिनी अधिकाऱ्यांकडून त्यांना भेट म्हणून एक लाल बॅगही मिळाली. टेलिसला संवेदनशील माहितीची उपलब्धता होती. टेलिसकडे अति गुप्त सुरक्षा मंजुरी होती, ज्यामुळे त्याला संवेदनशील माहिती मिळू शकली. त्याने चिनी अधिकाऱ्यांना कोणतेही कागदपत्रे दिली हे अद्याप सिद्ध झालेले नसले तरी, या बैठकींमुळे हेरगिरीचा संशय निर्माण होतो. या आरोपांमुळे अमेरिकन नागरिकांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. आम्ही कायद्याची जोरदार अंमलबजावणी करू, असे व्हर्जिनियाच्या पूर्व जिल्ह्याच्या अमेरिकन वकील लिंडसे हॅलिगन म्हणाल्या. २००१ पासून अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे सल्लागार मुंबईमध्ये जन्मलेल्या अ‍ॅशले टेलिस यांना अमेरिकेतील आघाडीच्या संरक्षण तज्ञांपैकी एक मानले जाते. ते २००१ पासून अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे सल्लागार आहेत. २००८ च्या अमेरिका-भारत अणु करारात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत झाले. टेलिस यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश आणि विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतही काम केले आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% कर लादल्यानंतर ऑगस्टमध्ये टेलिस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ट्रम्प यांना असे वाटते की त्यांना भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीचे श्रेय मिळाले नाही.

बांगलादेशात फेब्रुवारीच्या निवडणुका लांबण्याची शक्यता:15 अधिकाऱ्यांच्या अटकेमुळे सैन्यात संतापाची लाट; एका इस्लामिक पक्षाची घोषणा- सुधारणांशिवाय निवडणुका नको

पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुका संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. राजकीय अस्थिरता, हिंसाचार आणि लष्करातील अशांततेमुळे निवडणुकीची तयारी थांबली आहे. एकीकडे, अवामी लीग (शेख हसीना यांचा पक्ष) बंदी आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष बीएनपी (बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी) च्या तयारी दरम्यान, जमात-ए-इस्लामीने सुधारणांशिवाय निवडणुका होणार नाहीत असा इशारा दिला आहे. आता, संकट सत्ताधारी पक्षाकडून लष्कराकडे वळले आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार १५ वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना अटक केल्याने लष्करात खळबळ उडाली आहे. ढाका छावणीच्या आत असलेल्या एमईएस बिल्डिंग ५४ ला तात्पुरते तुरुंग म्हणून घोषित करण्यात आले आहे जिथे या अधिकाऱ्यांना ठेवण्यात आले आहे. सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-जमान यांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी संपत आहे आणि सरकारला त्यांच्या कार्यकाळात कोणताही मोठा संघर्ष नको आहे. तथापि, आता परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे दिसून येत आहे आणि फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुका सध्या अनिश्चिततेच्या स्थितीत आहेत. अवामी लीगवरील बंदीमुळे आता सरकारवर दबाव वाढला आहे बांगलादेशातील सर्वात मोठ्या पक्षाची, अवामी लीगची नोंदणी निवडणूक आयोगाने मे २०२५ मध्ये निलंबित केली होती. वरिष्ठ नेत्यांना अटक करून आणि राजकीय क्रियाकलापांवर बंदी असूनही, पक्ष रस्त्यावर रॅली काढत राहतो. सरकारचा दावा आहे की अवामी लीग असंबद्ध झाली आहे, परंतु जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की अशा वातावरणात निवडणुका एकतर्फी होतील. विरोधकांना संधी देण्यासाठी आता सरकारवर बाह्य दबाव वाढत आहे. हिंसाचार आणि दंगली सुरूच, मतदानाची धमकी बांगलादेशमध्ये गेल्या १० महिन्यांत २५३ जमावाचे हल्ले झाले आहेत, ज्यामध्ये १६३ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ३१२ जण जखमी झाले आहेत. धार्मिक हिंसाचारातही वाढ झाली आहे, धार्मिक स्थळांवर (मंदिरे, मशिदी), विशेषतः हिंदू अल्पसंख्याकांच्या स्थळांवर हल्ले वाढत आहेत. गैर-सरकारी संघटना म्हणतात की देशात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे. ढाका, चितगाव आणि सिल्हेटमध्ये संघर्ष सुरूच आहेत. बांगलादेश पोलिस आणि रॅपिड अॅक्शन बटालियनला अनेकदा मदतीसाठी सैन्यावर अवलंबून राहावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत निष्पक्ष निवडणुका घेणे केवळ कठीणच नाही तर निवडणूक सुरक्षा एजन्सींसाठी एक मोठे आव्हान देखील आहे. राजकीय सहमतीचा अभाव, जुलै चार्टरवर वाद जुलै २०२४ च्या क्रांतीतून उदयास आलेल्या जुलै राष्ट्रीय सनद (लोकशाही, सुधारणा आणि समावेश) ला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी वाढत आहे. जमात-ए-इस्लामी, नॅशनल सिटीझन्स पार्टी (एनसीपी) आणि इस्लामी आंदोलन बांगलादेश सारख्या पक्षांचे म्हणणे आहे की ते सनद लागू केल्याशिवाय निवडणूक लढवणार नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस याला लोकशाहीची किमान आवश्यकता म्हणते. दुसरीकडे, बीएनपी म्हणते की निवडणुकांची तयारी पूर्ण झाली आहे. राजकीय सहमतीशिवाय निवडणूक बांगलादेशची लोकशाही अधिक खोल संकटात टाकू शकते. मुख्य मागण्या: बांगलादेशी सैन्य दोन गटात विभागले गेले आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरण (ICT) च्या आदेशानुसार पंधरा वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. हसीनाच्या राजवटीत त्यांच्यावर जबरदस्तीने बेपत्ता करणे आणि छळ केल्याचा आरोप होता. त्यांना ढाका छावणीतील MES बिल्डिंग ५४ मधील तात्पुरत्या तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांवरील कारवाईमुळे सैन्यातील गटबाजी उघड झाली आहे. जनरल रहमान ग्रुप म्हणून ओळखला जाणारा एक गट सरकारच्या बाजूने उभा आहे आणि लष्कराने राजकीय स्थिरतेसाठी सरकारी निर्णयांचे पालन करावे असे मानतो. मेजर जनरल आरिफ चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील दुसरा गट लष्कराला राजकारणापासून दूर ठेवण्याची मागणी करत आहे. अधिकाऱ्यांच्या अटकेत हस्तक्षेप न केल्याबद्दल हा गट लष्करप्रमुखांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. सैन्यात दोन गट: बांगलादेशमध्ये भारताच्या लोकसभा निवडणुकीसारखीच निवडणूक प्रक्रिया बांगलादेशमध्ये भारताच्या लोकसभा निवडणुकीसारखीच निवडणूक प्रक्रिया आहे. भारताप्रमाणेच संसद सदस्यांची निवड फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टिम वापरून केली जाते. याचा अर्थ असा की ज्या उमेदवाराला एक मत जास्त असेल तो जिंकतो. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, सर्वात मोठ्या पक्षाचे किंवा युतीचे खासदार त्यांचा नेता निवडतात, जो पंतप्रधान बनतो. राष्ट्रपती पदाची शपथ देतात. बांगलादेशी संसदेत एकूण ३५० जागा आहेत. त्यापैकी ५० जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. राखीव जागांसाठी निवडणुका घेतल्या जात नाहीत, तर उर्वरित ३०० जागांसाठी दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातात. भारताच्या संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभा असते, तर बांगलादेशच्या संसदेत फक्त एकच सभागृह असते. बांगलादेशमध्ये सरकारचे प्रमुख कोण आहेत? भारताप्रमाणेच बांगलादेशमध्येही सरकार प्रमुख म्हणून पंतप्रधान असतात. राष्ट्रप्रमुख हे राष्ट्रीय संसदेद्वारे निवडलेले राष्ट्रपती असतात. बांगलादेशमध्ये, राष्ट्रपती हे केवळ एक औपचारिक पद आहे आणि सरकारवर त्यांचे कोणतेही प्रत्यक्ष नियंत्रण नसते. १९९१ पर्यंत येथील लोकांकडून राष्ट्रपती थेट निवडले जात होते, परंतु नंतर एक घटनात्मक बदल करण्यात आला, ज्यामुळे राष्ट्रपती संसदेद्वारे निवडले जाऊ शकले. शेख हसीना यांनी २० वर्षे बांगलादेशच्या पंतप्रधान म्हणून काम केले.

PM मोदींना भेटले मंगोलियाचे राष्ट्रपती:15,000 कोटी रुपयांच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी करार; भारत बुद्धांच्या शिष्यांच्या अस्थी मंगोलियाला पाठवणार

मंगोलियाचे राष्ट्रपती खुरेलसुख उखना यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीत पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमध्ये युरेनियम पुरवठा, १.७ अब्ज डॉलर्स (१५,००० कोटी रुपये) चा मंगोलियन तेल शुद्धीकरण कारखाना आणि वाढीव संरक्षण सहकार्य यासंबंधी करार झाले. त्यांनी महत्त्वाच्या खनिजांची (तांबे, कोकिंग कोळसा आणि युरेनियम) पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावरही चर्चा केली. दोन्ही देशांदरम्यान दहा सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आले. २०२६ मध्ये भारत, बुद्धाचे दोन शिष्य अरहंत सारिपुत्र आणि अरहंत महामोगल्लन यांचे पवित्र अवशेष मंगोलियाला पाठवेल आणि गंडन मठात एका संस्कृत शिक्षकाला एका वर्षासाठी पाठवेल. भारत आणि मंगोलियामध्ये १० वर्षांपूर्वी धोरणात्मक मैत्री सुरू झाली आणि आता संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य वाढत आहे. भारत-मंगोलिया जागतिक दक्षिणेचा आवाज बनतील. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मंगोलियाच्या विकासात भारत एक मजबूत आणि विश्वासार्ह भागीदार असेल. जरी आमची सीमारेषा नसली तरी आम्ही मंगोलियाला जवळचा मित्र मानतो. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देश ग्लोबल साउथचा आवाज बळकट करण्यासाठी एकत्र काम करतील. दरम्यान, उखना यांनी व्यापाराच्या नवीन मार्गांबद्दल सांगितले. भारताला मंगोलियाकडून युरेनियम, तांबे, सोने आणि जस्तची आवश्यकता आहे. मंगोलियाकडे ९०,००० टन युरेनियम आहे आणि त्याने फ्रान्ससोबत २,५०० टन युरेनियम काढण्यासाठी करार केला आहे. राजनैतिक संबंधांच्या ७० व्या वर्धापन दिनानिमित्त दोन्ही नेत्यांनी एक स्मारक टपाल तिकिट जारी केले... दोन्ही देश मंगोल तेल शुद्धीकरण कारखान्यावर विशेष भर देतात. दोन्ही नेत्यांनी १.७ अब्ज डॉलर्सच्या मंगोल तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर विशेष भर दिला, जो २०२८ मध्ये सुरू होईल. ही शुद्धीकरण कारखाना दरवर्षी १.५ दशलक्ष टन तेल (प्रतिदिन ३०,००० बॅरल) उत्पादन करेल. मोदी म्हणाले की, हा भारताने मदत केलेला सर्वात मोठा प्रकल्प आहे, ज्यामध्ये २५०० भारतीय आणि मंगोलियन लोक एकत्र काम करत आहेत. उखना यांनी याला आर्थिक सुरक्षेचे प्रमुख प्रतीक म्हणून वर्णन केले. भारत मंगोलियाच्या राजधानीत संरक्षण अधिकारी पाठवणार भारत मंगोलियाची राजधानी उलानबातर येथे एक संरक्षण अधिकारी पाठवेल आणि लष्करी प्रशिक्षण वाढवेल. दोन्ही देश नोमॅडिक एलिफंट आणि खान क्वेस्ट सारखे सराव आयोजित करतात. आयसीसीआर अंतर्गत आठ मंगोलियन विद्यार्थी आणि शिक्षक भारताला भेट देतील. आयटीईसी प्रशिक्षण स्लॉटमध्ये ७० ची वाढ केली जाईल. मंगोलियाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला तसेच २०२८-२९ साठी अस्थायी जागेला पाठिंबा दिला. राष्ट्रपती उखना यांनी काल महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली. राष्ट्रपती खुरेलसुख उखना १३ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत आले. त्यांचा हा पहिला भारत दौरा आहे, जो १३ ते १६ ऑक्टोबर दरम्यान चालेल. ही भेट भारत-मंगोलिया राजनैतिक संबंधांची ७० वर्षे आणि धोरणात्मक भागीदारीची १० वर्षे साजरी करण्याची संधी आहे. राष्ट्रपती उखना यांना विमानतळावर गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. राष्ट्रपती उखना यांनी मंगळवारी राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधींना श्रद्धांजली वाहिली.

ट्रम्प टाईम मासिकाच्या मुखपृष्ठावर आपला फोटो पाहून नाराज:म्हणाले- हा सर्वात वाईट फोटो, माझ्या डोक्यावरील केस गायब केले

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टाईम मासिकाच्या मुखपृष्ठावरील त्यांच्या फोटोवर नाराजी व्यक्त केली आहे आणि तो त्यांनी पाहिलेला सर्वात वाईट फोटो असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की, टाईमने त्यांच्याबद्दल एक चांगला लेख लिहिला होता, परंतु कदाचित आतापर्यंतचा सर्वात वाईट फोटो प्रकाशित केला होता. ट्रम्प यांनी पुढे लिहिले की, फोटोमध्ये त्यांचे केस गायब झाले आहेत आणि त्यांच्या डोक्यावर एक विचित्र तरंगणारी वस्तू ठेवण्यात आली आहे जी एका लहान मुकुटासारखी दिसते. हे खूप विचित्र आहे. मला कधीही कमी कोनातून फोटो काढायला आवडले नाही, पण हे खूप वाईट चित्र आहे आणि ते काय करत आहेत हे त्यांना कळावे म्हणून ते नोंदवले पाहिजे, ट्रम्प म्हणाले. ही प्रतिमा ट्रम्प यांच्या विजयाच्या रूपात सादर करण्यात आली. टाईम मासिकाच्या मुखपृष्ठावरील छायाचित्रात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आत्मविश्वासाने पुढे पाहत असल्याचे दाखवले आहे, ज्याचे शीर्षक हिज ट्रियम्फ म्हणजे त्यांचा विजय असे आहे. एरिक कॉर्टेल्सा यांनी लिहिलेली ही कथा मध्य पूर्वेतील ट्रम्प यांच्या विजयाच्या रूपात सादर केली जात आहे. टाईमने ट्रम्प यांचे कौतुक केले टाईमने आपल्या बातमीत लिहिले आहे की, ट्रम्प नेहमीच असा विश्वास ठेवतात की कोणतीही समस्या कराराच्या कला ने सोडवता येते. त्यांनी १९८७ मध्ये या नावाने एक पुस्तकही लिहिले आहे. ट्रम्प यांचा ठाम विश्वास आहे की, प्रत्येक संघर्ष कितीही गुंतागुंतीचा असला तरी संवादाद्वारे सोडवता येतो. त्यांनी व्यवसायात आणि नंतर राजकारणात हे करून पाहिले आहे. म्हणून, जेव्हा त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील सर्वात कठीण कामांपैकी एक असलेल्या इस्रायल आणि हमासमधील गाझा युद्ध संपवण्यावर लक्ष केंद्रित केले, तेव्हा त्यांनी कोणत्याही राजनयिक किंवा जनरलची मदत घेतली नाही. त्याऐवजी ट्रम्प यांनी त्यांची भाषा बोलणाऱ्या दोन लोकांना निवडले: स्टीव्ह विटकॉफ, एक रिअल इस्टेट डेव्हलपर आणि नंतर विशेष दूत, आणि जेरेड कुशनर, त्यांचे जावई ज्यांचा मध्य पूर्वेत व्यापक प्रभाव होता. टाईमने लिहिले की, हा इस्रायल-हमास करार ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील एक मोठी उपलब्धी ठरू शकतो. तो मध्य पूर्वेसाठी एक मोठा गेम चेंजर देखील ठरू शकतो.

जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेट, स्टारशिपची 11 वी चाचणी यशस्वी:आठ डमी उपग्रह दुसऱ्यांदा अवकाशात प्रक्षेपित, स्टारशिप हिंद महासागरात उतरले

जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेट, स्टारशिपने मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) सकाळी ५:०० वाजता टेक्सासमधील बोका चिका येथून आपले ११ वे चाचणी प्रक्षेपण यशस्वीरित्या केले. ही चाचणी १ तास ६ मिनिटे चालली, ज्यामध्ये सुपर हेवी बूस्टरने मेक्सिकोच्या आखातात पाण्यात उतरवले, तर स्टारशिपने हिंदी महासागरात पाण्यात उतरवले. या उड्डाणाचा उद्देश रॉकेटच्या भविष्यातील प्रक्षेपण स्थळी परतण्याची चाचणी घेणे हा होता. हे रॉकेट जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलन मस्क यांच्या मालकीच्या स्पेसएक्सने बनवले आहे. स्टारशिप अंतराळयान (वरचा भाग) आणि सुपर हेवी बूस्टर (खालचा भाग) यांना एकत्रितपणे स्टारशिप म्हणतात. हे वाहन ४०३ फूट उंच आहे आणि पूर्णपणे पुन्हा वापरता येण्याजोगे आहे. ध्येय उद्दिष्ट: आवश्यक प्रयोग करून डेटा गोळा करणे १०वी चाचणी: पहिल्यांदाच, आठ डमी उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आले स्टारशिपची १० वी चाचणी २७ ऑगस्ट रोजी यशस्वी झाली. टेक्सासमधील बोका चिका येथून पहाटे ५:०० वाजता रॉकेटचे प्रक्षेपण करण्यात आले. ही चाचणी १ तास ६ मिनिटे चालली. स्टारलिंक सिम्युलेटर उपग्रह अवकाशात सोडण्यापासून ते इंजिन सुरू करण्यापर्यंतची सर्व उद्दिष्टे पूर्ण झाली. स्टारलिंक सिम्युलेटर उपग्रह हे खऱ्या स्टारलिंक उपग्रहांचे बनावट आहेत. त्यांचा वापर स्टारशिपच्या उपग्रह तैनाती क्षमतांची चाचणी घेण्यासाठी केला जातो. २९ जून रोजी स्टारशिपचा स्फोट झाला ही चाचणी मूळतः २९ जून रोजी होणार होती, परंतु स्थिर अग्नि चाचणी दरम्यान स्टारशिपचा स्फोट झाला. या चाचणीमध्ये रॉकेट जमिनीवर ठेवणे आणि प्रक्षेपणापूर्वी सर्वकाही व्यवस्थित आहे याची खात्री करण्यासाठी त्याचे इंजिन सक्रिय करणे समाविष्ट आहे. चाचणी दरम्यान, रॉकेटचा वरचा भाग अचानक स्फोट झाला आणि संपूर्ण रॉकेट आगीच्या ज्वाळांनी वेढला गेला.

पाकिस्तानी संरक्षण मंत्री म्हणाले- अफगाणिस्तानशी प्रतिकूल वातावरण:संघर्ष पुन्हा सुरू होऊ शकतो; दोन्ही देशांच्या सैन्याने सतर्कता बाळगली

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी इशारा दिला आहे की अफगाणिस्तानबद्दल शत्रुत्वाचे वातावरण आहे आणि इस्लामाबाद आणि काबूलमध्ये कधीही संघर्ष सुरू होऊ शकतो. ते म्हणाले की सध्या दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष होत नसला तरी, त्यांच्यातील संबंध थंडावले आहेत. असिफ पुढे म्हणाले, संघर्षाची शक्यता नाकारता येत नाही. जर अफगाणिस्तानने धमक्या दिल्या तर आम्हाला त्वरित प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले करण्यात आले. तालिबानने दावा केला की हे हल्ले पाकिस्तानने केले आहेत. प्रत्युत्तरादाखल, अफगाणिस्तानने ११ ऑक्टोबर रोजी रात्री उशिरा २५ पाकिस्तानी लष्करी चौक्यांवर हल्ला केला. सोमवारी, दोन्ही देशांच्या सैन्याने सीमेवर सतर्कता बाळगली, तर दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि प्रवासी वाहतूक स्थगित राहिली. अफगाणिस्तानने ५८ पाकिस्तानी सैनिक मारल्याचा दावा केला आहे शनिवारी रात्री (११ ऑक्टोबर) पाकिस्तान सीमेवर झालेल्या चकमकीत त्यांच्या सैन्याने ५८ पाकिस्तानी सैनिकांना ठार मारल्याचा दावा अफगाणिस्तानने केला आहे. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबिहुल्लाह मुजाहिद म्हणाले की, अफगाण सुरक्षा दलांनी २५ पाकिस्तानी लष्करी चौक्या ताब्यात घेतल्या आहेत. प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानी सैन्याने सांगितले की त्यांचे फक्त २५ सैनिक मारले गेले, तर त्यांनी २०० तालिबानी सैनिकांना ठार मारले. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP): पाकिस्तानी बंडखोर गट पाकिस्तान आणि टीटीपीमध्ये संघर्ष का आहे? दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये ड्युरंड रेषेवर बराच काळ वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा आरोप करतात. २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाण सरकारचा ताबा घेतल्यापासून तणाव वाढला आहे.

ट्रम्प म्हणाले- भारत आणि पाकिस्तान आता एकत्र राहतील:PAK पीएमला विचारले- असेच आहे ना? इटलीच्या पीएम मेलोनींना म्हणाले- तुम्ही सुंदर आहात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले की, भारत आणि पाकिस्तान आता एकत्र राहतील. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याकडे वळून विचारले, असंच आहे ना? इजिप्तमधील शर्म अल-शेख येथे गाझा शांतता शिखर परिषदेदरम्यान त्यांनी हे विधान केले. प्रश्न विचारल्यानंतर ट्रम्प आणि व्यासपीठावरील इतर नेते हसायला लागले. ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचे नाव न घेता भारताला एक महान देश आणि चांगला मित्र म्हटले. भारत हा एक महान देश आहे आणि माझे एक चांगले मित्र नेतृत्व करत आहेत ज्यांनी खूप चांगले काम केले आहे. मला वाटते की भारत आणि पाकिस्तान आता चांगले जुळवून घेतील. मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबविण्याच्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे हे विधान आले आहे. ट्रम्पने मेलोनींना सांगितले, तुम्ही सुंदर आहात तुम्ही सुंदर आहात, ट्रम्प यांनी शिखर परिषदेला उपस्थित असलेल्या इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना म्हटले, जेव्हा त्या स्टेजवर ट्रम्प यांच्या मागे उभ्या होत्या. ते म्हणाले की जर तुम्ही अमेरिकेत एखाद्या महिलेला सुंदर म्हटले, तर तुमची राजकीय कारकीर्द धोक्यात येऊ शकते, पण मी तो धोका पत्करेन. ट्रम्प मेलोनींकडे वळले आणि म्हणाले, मी तुम्हाला सुंदर म्हटलं तरी तुम्हाला वाईट वाटणार नाही ना? कारण तुम्ही खरोखरच सुंदर आहात. ट्रम्पच्या दाव्याला पाकिस्तानी पंतप्रधानांचे समर्थन पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवण्याच्या दाव्याचे समर्थन केले आहे. शाहबाज यांनी सोमवारी सांगितले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प खरोखरच शांततेचे चाहते आहेत आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच शांतता प्रस्थापित झाली आहे. त्यांनी केवळ भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवले नाही तर जगभरात आठ युद्धबंदीमध्ये मध्यस्थी केली. इजिप्तच्या शर्म अल-शेख शहरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत शरीफ यांनी हे वक्तव्य केले. ट्रम्प यांनी गाझा शांतता करारावर आयोजित परिषदेचे नेतृत्व केले होते, ज्यामध्ये २० हून अधिक देशांचे नेते उपस्थित होते. ट्रम्प यांनी भाषणाच्या मध्यभागी शरीफ यांना फोन करून विचारले, तुम्हाला काही बोलायचे आहे का? आणि पाकिस्तानी पंतप्रधानांना तुम्ही मला काल जे सांगितले होते तेच बोला असे आवाहन केले. शरीफ यांनी सुमारे पाच मिनिटे भाषण दिले. त्यानंतर ट्रम्प व्यासपीठावर परतले, त्यांनी शरीफ यांचे भाषण उत्कृष्ट असल्याचे कौतुक केले आणि विनोदाने म्हटले की आता बोलण्यासाठी काही उरले नाही, म्हणून चला घरी जाऊया. भारताकडून परराष्ट्र राज्यमंत्री शिखर परिषदेला उपस्थित होते ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींसह २० हून अधिक देशांना गाझा शांतता शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केले. भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनीही यात भाग घेतला. त्यांनी इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांचीही भेट घेतली. सिंग यांनी X वर पोस्ट केले आणि लिहिले: गाझा शांतता परिषदेत इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांना भेटणे हा एक सन्मान होता. भारत आणि इजिप्तमध्ये मजबूत धोरणात्मक भागीदारी आहे. ट्रम्प म्हणाले, मी युद्धे थांबवण्यात तज्ज्ञ आहे, मी ते नोबेल पुरस्कारासाठी करत नाही ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले की, मी आठ युद्धे थांबवली आहेत. असे करणे हा सन्मान आहे. मी लाखो लोकांचे जीव वाचवले आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की ते नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी हे करत नाहीत.

1900 पॅलेस्टिनी कैदी सुटले,गाझात आनंदाचा गृहप्रवेश...:20 इस्रायली ओलिसांच्या बदल्यात इस्रायलमधून मुक्तता

गेल्या दोन वर्षांपासून युद्धाने ग्रासलेल्या गाझा पट्टीत सोमवारी एक नवीन पहाट झाली. सुरुवातीला हमासने रेड क्रॉसच्या देखरेखीखाली सात कैद्यांना आणि दिवसभरात विविध ठिकाणांहून १३ कैद्यांना सोडले. त्यानंतर, इस्रायलने करारानुसार सुमारे १,९५० पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडले. यामध्ये २५० जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत आणि युद्धादरम्यान ताब्यात घेतलेले अंदाजे १,७०० कैदी होते. काही कैदी १९८० व १९९० च्या दशकापासून तुरुंगात होते. शर्म अल-शेख येथे झालेल्या शांतता चर्चेत अमेरिका, युरोपियन युनियन व संयुक्त राष्ट्रांसह इजिप्त, कतार व तुर्की येथील राजदूत उपस्थित होते. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनने सीमा सुरक्षा, युद्धकैदी आणि पुनर्बांधणीवर चर्चा केली.दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याला “शांततेच्या दिशेने पहिले पाऊल” असे संबोधून घोषणा केली की, “गाझा युद्ध संपले आहे. हा एक उत्तम दिवस आहे. दोन्ही बाजूंनी बरेच काही गमावले आहे; आता पुनर्बांधणीची वेळ आहे.” त्यांनी इस्रायल व पॅलेस्टाईनला संयम, कायमस्वरूपी शांतता राखण्याचे आवाहन केले. हमासच्या ताब्यातून परतले २० इस्रायली नागरिक आज, गाझाच्या बोगद्यांमध्ये आणि अंधाऱ्या खोल्यांमध्ये अनेक महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर, हे २० इस्रायली कैदी पुन्हा सूर्यप्रकाश पाहत आहेत. प्रत्येकाच्या कथेत वेदना आणि विजय दोन्ही आहेत. नोव्हा फेस्टिव्हलमध्ये कैद झालेल्या अलोन ओहेलने आपली दृष्टी गमावली, परंतु पियानोच्या स्वरांच्या आठवणीने त्याला जिवंत ठेवले. एरियल कुनियो ७०० दिवसांनंतर परतला, तर त्याचा भाऊ डेव्हिड, जुळ्या मुलींचा पिता, आधीच त्याच्या कुटुंबाशी पुन्हा एकत्र आला होता. अविनाटन ओरने प्रथम त्याची मैत्रीण नाओ अर्घामानी पळून जाताना पाहिले, नंतर स्वतः कैदेत घालवले. सुरक्षा रक्षक बार कुपरश्टीन आणि एव्यातार डेव्हिड यांनी लोकांना वाचवताना आपले प्राण गमावले. एटान हॉर्न, एटान मोर आणि एलकाना बोहबोटच्या परतीसह, नीर ओझच्या रस्त्यांवर प्रकाश परतला. निमरोद कोहेनचे शौर्य, मातान अंग्रेस्ट आणि मातान झांगोकर सारख्या सैनिकांची चिकाटी आणि ओम्री मिरन सारख्या कुटुंबातील सदस्यांच्या आत्म्याने संपूर्ण राष्ट्राला हलवून टाकले. जुळे भाऊ गली आणि झिव्ह बर्मन वेगळे झाले, नंतर पुन्हा एकत्र आले. एकमेव हिंदू ओलिसाला सोडले, ज्यामुळे नेपाळमध्ये आनंद साजरा झाला: नेपाळी विद्यार्थी बिपिन जोशीच्या कुटुंबाने आशा सोडण्यास नकार दिला. आणि आज, त्यांचा विश्वास जिंकला.

इजिप्तमध्ये ट्रम्प यांनी गाझा युद्धबंदी योजनेवर स्वाक्षरी केली:हमास आणि इस्रायलला आमंत्रित करण्यात आले नव्हते; 20 हून अधिक देशांचे नेते उपस्थित

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इजिप्तच्या शर्म अल-शेख शहरात झालेल्या एका प्रमुख परिषदेत गाझा शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आणि तो करार खूप खास असल्याचे म्हटले. ट्रम्प यांनी इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांच्यासह या शिखर परिषदेचे सहअध्यक्षपद भूषवले. २० हून अधिक देशांचे नेते उपस्थित होते, परंतु इस्रायल आणि हमास यांना आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या टीमचे कौतुक केले आणि म्हणाले, मला वाटले होते की हा सर्वात कठीण भाग असेल, परंतु आमच्या अद्भुत टीमने आणि या देशांच्या मदतीने ते पूर्ण झाले आहे. ते आता भाषण देतील आणि नंतर नेत्यांशी खासगीरित्या बोलतील. हमासने ४ ओलिसांचे मृतदेह परत केले हमासने चार ओलिसांचे मृतदेह इस्रायलला परत केले आहेत. यामध्ये नेपाळी ओलिस बिपिन जोशी यांचा मृतदेह समाविष्ट आहे. जोशी हा एक नेपाळी विद्यार्थी होता. ज्याचे ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी किबुट्झ अलुमिम येथील शेतातून अपहरण करण्यात आले होते. तो लर्न अँड अर्न प्रोग्राम अंतर्गत इस्रायलला गेला होता. गाय इलोझ, योसी शराबी आणि डॅनियल पेरेस यांचे मृतदेह देखील इस्रायलला आणले जात आहेत. आज दुपारी हमासने सर्व २० इस्रायली ओलिसांची सुटका केली. त्यांना सात आणि १३ अशा दोन तुकड्यांमध्ये सोडण्यात आले. हमासने आता कोणत्याही जिवंत इस्रायली बंधकांना ठेवलेले नाही. त्या बदल्यात, इस्रायलने आतापर्यंत २५० पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडले आहे. ओलिसांच्या सुटकेशी संबंधित ६ छायाचित्रे... इस्रायलच्या संसदेत ट्रम्प यांच्या भाषणातील ४ फोटो...

हमासने सर्व 20 इस्रायली बंधकांची सुटका केली:बदल्यात इस्रायल 250 पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडेल; ट्रम्प लवकरच इस्रायली संसदेत भाषण करतील

हमासने सर्व २० इस्रायली बंधकांना सोडले आहे. त्यांना सात आणि १३ अशा दोन तुकड्यांमध्ये सोडण्यात आले. हमासने त्यांना रेड क्रॉसकडे सोपवले. पहिल्या तुकडीतील सात बंधक इस्रायलमध्ये पोहोचले आहेत, तर दुसरी तुकडी येण्याच्या मार्गावर आहे. हमासने आता कोणत्याही जिवंत इस्रायली बंधकांना ठेवलेले नाही. हमास आज २८ इस्रायलींचे मृतदेहही सोपवेल. त्या बदल्यात, इस्रायल आज २५० पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडेल. इस्रायली लष्कराने सांगितले की सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देखील इस्रायलमध्ये दाखल झाले आहेत. बेंजामिन नेतन्याहू त्यांचे स्वागत करण्यासाठी बेन गुरियन विमानतळावर स्वतः पोहोचले. ट्रम्प लवकरच इस्रायली संसदेला संबोधित करतील. ओलिसांच्या सुटकेचे फोटो...

पाकिस्तानमध्ये TLP प्रमुख साद हुसेन रिझवी जखमी:तीन गोळ्या झाडल्या, पक्षाचा दावा- 250 कार्यकर्ते मारले गेले, 1,500 जखमी

पाकिस्तानच्या तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) चे प्रमुख हाफिज साद हुसेन रिझवी यांना अनेक गोळ्या लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले आहेत. पक्षाच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, रिझवी यांना तीन गोळ्या लागल्या असून त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांना जवळच्या वैद्यकीय केंद्रात नेण्यात आले जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेचे ठिकाण किंवा हल्लेखोरांची ओळख याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. टीएलपीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, पंजाबच्या अनेक भागात परिस्थिती तणावपूर्ण आहे आणि चकमकी सुरू आहेत. पक्षाचा दावा आहे की आतापर्यंत त्यांचे २५० हून अधिक कार्यकर्ते आणि नेते मारले गेले आहेत, तर १,५०० हून अधिक जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे. सुरक्षा दलांनी मुरीदके येथील टीएलपी विरोधी छावणीला वेढा घातला आहे. इस्रायल विरोधी निदर्शनांमध्ये ही घटना घडली. टीएलपीने म्हटले आहे की ते मागे हटणार नाही. एका पोलिस अधिकाऱ्याचाही मृत्यू सोमवारी पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात सुरक्षा दल आणि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) निदर्शकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला, ज्यामध्ये एक पोलिस अधिकारी ठार झाला आणि डझनभर जखमी झाले. हे निदर्शक ट्रम्पच्या गाझा शांतता योजनेला विरोध करत होते. पाकिस्तानने या योजनेला पाठिंबा दिल्याने देशात तणाव निर्माण झाला आहे. टीएलपीचे नेतृत्व साद हुसेन रिझवी करतात. त्यांनी सरकारविरोधी, गाझा समर्थक आणि इस्रायलविरोधी मोहिमेचा भाग म्हणून लाहोर ते इस्लामाबाद असा लाँग मार्च आयोजित केला. मुरीदकेमध्ये, पोलिसांनी निदर्शकांना रोखण्यासाठी कडक कारवाई केली. पाकिस्तान रेंजर्ससह सुरक्षा दलांनी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर केला. निदर्शकांनी अनेक ठिकाणी छावण्या उभारल्या होत्या, परंतु मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेड्स असूनही हिंसाचार उफाळला. शनिवारी झालेल्या निदर्शनांमध्ये पोलिसांनी १०० हून अधिक लोकांना अटक केली, ज्यांचा वापर सुरक्षा दलांनी त्यांच्याविरुद्ध केल्याचा निदर्शकांचा आरोप आहे. मीडिया कव्हरेजवरही बंदी आहे.

अर्थशास्त्रातील नोबेल आज जाहीर होणार:भेदभाव किंवा राजकीय अस्थिरतेच्या कामगार बाजारपेठेवर परिणामांच्या संशोधनाला मिळू शकतो

अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा आज स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथे होणार आहे. रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ सायन्सेस दुपारी ३:१५ वाजता त्याची घोषणा करेल. हा पुरस्कार अशा अर्थशास्त्रज्ञांना दिला जातो ज्यांच्या संशोधनाने अर्थव्यवस्था समजून घेण्यात आणि त्यातील समस्या सोडवण्यात मोठे योगदान दिले आहे. विजेत्याला ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (₹१०.३ कोटी), एक सुवर्णपदक आणि एक प्रमाणपत्र मिळेल. जर एकापेक्षा जास्त अर्थशास्त्रज्ञ जिंकले तर बक्षीस रक्कम त्यांच्यामध्ये विभागली जाईल. हे पुरस्कार १० डिसेंबर रोजी स्टॉकहोममध्ये प्रदान केले जातील. माध्यमांनुसार, अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराचे दावेदार... घोषणा कशी केली जाईल? अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक दोन भारतीयांना मिळाले आहे अमर्त्य सेन (१९९८) - यांनी गरिबी समजून घेण्यासाठी आणि मोजण्यासाठी एक नवीन मार्ग सुचवला. दुष्काळ का येतात आणि लोकांचे कल्याण कसे सुधारायचे यावर त्यांनी संशोधन केले. उदाहरणार्थ, गरिबी केवळ पैशाच्या बाबतीतच नव्हे तर शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीतही मोजली पाहिजे. अभिजित बॅनर्जी (२०१९) - गरिबी दूर करण्यासाठी छोटे प्रयोग केले, जसे की शाळांमध्ये मुलांसाठी शिक्षण कसे सुधारायचे. उदाहरणार्थ, त्यांनी गरीब मुलांना मोफत पाठ्यपुस्तके देण्याचे फायदे तपासले. अभिजित बॅनर्जी यांना त्यांच्या पत्नी एस्थर डफ्लो आणि मायकेल क्रेमर यांच्यासोबत नोबेल पारितोषिक वाटून देण्यात आले. नोबेल पुरस्काराची स्थापना १८९५ मध्ये झाली नोबेल पारितोषिकांची स्थापना १८९५ मध्ये झाली आणि १९०१ मध्ये ते देण्यात आले. ते शास्त्रज्ञ आणि शोधक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल यांच्या इच्छेनुसार दिले जातात. सुरुवातीला, नोबेल पारितोषिक फक्त भौतिकशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य आणि शांतता या क्षेत्रांमध्ये दिले जात होते. नंतर, अर्थशास्त्र क्षेत्रातही नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. नोबेल पारितोषिक वेबसाइटनुसार, पुढील ५० वर्षांसाठी कोणत्याही क्षेत्रात नोबेलसाठी नामांकित झालेल्या लोकांची नावे उघड केली जात नाहीत. २०२४ चा नोबेल पुरस्कार तीन अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांना देण्यात आला २०२४ चा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार तीन अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांना संयुक्तपणे प्रदान करण्यात आला: डॅरॉन असेमोग्लू (मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी - एमआयटी), सायमन जॉन्सन (एमआयटी) आणि जेम्स ए. रॉबिन्सन (शिकागो विद्यापीठ). देशाच्या संस्था (प्रणाली) आणि त्यांचा संपत्ती आणि गरिबीवर होणारा परिणाम यावरील संशोधनासाठी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की चांगल्या संस्था (ज्या सर्वांना समान संधी देतात) देशाला श्रीमंत बनवतात, तर वाईट संस्था (ज्या फक्त काही श्रीमंत व्यक्तींना फायदा देतात) त्या देशाला गरीब ठेवतात. निष्पक्ष निवडणुका, मजबूत न्यायव्यवस्था, सुरक्षित मालमत्तेची मालकी आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार यासारख्या घटकांवरून देश श्रीमंत होतो की गरीब हे ठरवता येते.

गाझामध्ये हमास-दोघमुश लढवय्यांमध्ये संघर्ष:64 जणांचा मृत्यू, पॅलेस्टिनी पत्रकाराची गोळ्या घालून हत्या

रविवारी गाझा शहरातील हमास आणि दोघमुश जमातीमध्ये झालेल्या संघर्षात ६४ जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये ५२ दोघमुश आणि १२ हमास सैनिकांचा समावेश होता. हमास टेलिव्हिजननुसार, हमासचे वरिष्ठ अधिकारी बसेम नैम यांचा मुलगाही या संघर्षात मारला गेला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हमासच्या सैनिकांनी साब्रा परिसरातील आदिवासी जागांवर हल्ला केला तेव्हा हिंसाचार सुरू झाला. दोघमुश जमातीने हमासवर युद्धबंदीचा फायदा घेत त्यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला. रक्तपातात सहभागी नसलेल्या मिलिशिया सदस्यांनी आणि गुन्हेगारांनी पुढील रविवारपर्यंत आत्मसमर्पण करावे अन्यथा कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा हमासने दिला आहे. पॅलेस्टिनी पत्रकाराची गोळ्या घालून हत्या गाझा शहरातील हमास आणि दोघमुश जमातीमधील संघर्षादरम्यान पॅलेस्टिनी पत्रकार सालेह अल-जाफ्रवी (२८) यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. अल-जाफ्रवी संघर्षाचे वार्तांकन करत असताना त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. प्रेस असे लिहिलेले जॅकेट घातलेला त्यांचा मृतदेह ट्रकच्या मागच्या बाजूला आढळला. हमासच्या गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या संघर्षात सहभागी असलेला डोघमुश गट हा इस्रायलशी संलग्न सशस्त्र गट आहे. सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला आहे. मंत्रालयाने आरोप केला आहे की या गटाने दक्षिण गाझा येथून परतणाऱ्या लोकांवरही हल्ला केला. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून गाझामध्ये २७० हून अधिक पत्रकार मारले गेले आहेत. इस्रायलसोबतच्या करारात हिंसाचार उफाळला इस्रायलसोबतच्या शांतता कराराच्या दरम्यान हमास आणि दोघमुश मिलिशिया, ज्याला अल दोघमुश मिलिशिया असेही म्हणतात, यांच्यातील हिंसाचार घडला आहे. माध्यमांशी बोलताना, या जमातीच्या एका सदस्याने सांगितले, मुले ओरडत आहेत आणि मरत आहेत, आमची घरे जळत आहेत. आम्ही अडकलो आहोत. ते सर्व शस्त्रांसह कसे आत आले हे मला माहित नाही. इथे खूप हत्याकांड सुरू आहे. जमातीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने मुस्लिमांना मुस्लिमांचे रक्त सांडू नका असे आवाहन केले. दरम्यान, हमास आज दुपारपर्यंत २० इस्रायली ओलिसांना रेड क्रॉसकडे सोपवेल. ओलिसांना रेड क्रॉसच्या मदतीने सहा ते आठ वाहनांमधून इस्रायली सैन्यात नेले जाईल आणि नंतर त्यांना दक्षिण इस्रायलला नेले जाईल.

ट्रम्प म्हणाले- मी युद्धे थांबवण्यात तज्ज्ञ आहे:मी हे नोबेल पुरस्कारासाठी करत नाही; इस्रायलहून परतल्यानंतर अफगाणिस्तान-पाकिस्तान युद्ध रोखणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की ते युद्धे थांबवण्यात तज्ज्ञ आहेत. सोमवारी व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या निवेदनात ट्रम्प म्हणाले की, मी आतापर्यंत आठ युद्धे थांबवली आहेत. असे करणे हा सन्मान आहे. मी लाखो लोकांचे जीव वाचवले आहेत. ते म्हणाले, मी हे नोबेलसाठी नाही तर जीव वाचवण्यासाठी केले. ते पुढे म्हणाले, मी ऐकले आहे की पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये युद्ध सुरू आहे. मी परत येईपर्यंत त्यांना वाट पहावी लागेल, कारण मी संघर्ष सोडवण्यात तज्ज्ञ आहे. यावेळी ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवण्याचा दावा केला. शांतता परिषदेसाठी ट्रम्प इस्रायलला रवाना गाझा युद्धबंदी कराराच्या पहिल्या टप्प्याचा भाग म्हणून ट्रम्प इस्रायलला जात आहेत. तेथून ते इजिप्तला जातील. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ही बैठक लाल समुद्राजवळील शर्म अल-शेख येथे होईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह २० देशांचे नेते उपस्थित राहतील. दोन वर्षांनी गाझामधून इस्रायली सैन्य माघार घेत आहे गाझा युद्धबंदी कराराच्या पहिल्या टप्प्याचा भाग म्हणून, इस्रायलचे सैन्य आजपासून गाझामधून माघार घेण्यास सुरुवात करणार आहे, दोन वर्षांनी. त्या बदल्यात, हमास सर्व ४८ इस्रायली ओलिसांना सोडेल, ज्यात २० वाचलेले आणि २८ मृतदेहांचा समावेश आहे. दरम्यान, इजिप्त आज गाझा युद्ध संपवण्याच्या करारावर चर्चा करणार आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ही बैठक लाल समुद्राजवळील शर्म अल-शेख येथे होणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह २० देशांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. इस्रायली सैन्याने शुक्रवारी दुपारपर्यंत गाझामधून आपली सुरुवातीची माघार पूर्ण केली, हमासला माघार पूर्ण करण्यासाठी ७२ तासांचा कालावधी दिला, ही प्रक्रिया ट्रम्पच्या २०-कलमी युद्धबंदी योजनेअंतर्गत राबविली जात आहे. इस्रायली सैन्य दोन टप्प्यांत माघार घेईल... भारताच्या वतीने परराष्ट्र राज्यमंत्री शिखर परिषदेला उपस्थित राहतील परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह (केव्हीएस) या शिखर परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रण मिळाले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने शिखर परिषदेबाबत अनेक देशांशी संपर्क साधला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिकेने स्पेन, जपान, अझरबैजान, आर्मेनिया, हंगेरी, एल साल्वाडोर, सायप्रस, ग्रीस, बहरीन, कुवेत आणि कॅनडा यासह अनेक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना आमंत्रणे पाठवली आहेत. इराणलाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सोमवारी इजिप्तमध्ये होणाऱ्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहतील. हमास आपली शस्त्रे सोडण्यास तयार नाही पॅलेस्टिनी लोकांच्या संमतीने आणि अरब-इस्लामिक देशांच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या कोणत्याही पॅलेस्टिनी गटाकडे गाझाचे प्रशासन सोपविण्यास हमास तयार असल्याचे म्हटले आहे. हमासने हे स्पष्ट केले आहे की ते पॅलेस्टिनी लोकांच्या भविष्यावरील चर्चेत भाग घेऊ इच्छितात, लोकांच्या हक्कांशी संबंधित मुद्द्यांवर वादविवाद करण्याचे आवाहन करतात. हमासच्या पॉलिटब्युरो सदस्य मुसा अबू मरझूक यांनी अल जझीराला सांगितले की, गाझावरील इस्रायली कब्जा संपेपर्यंत हा देश शस्त्रे टाकणार नाही. शस्त्रास्त्रांच्या मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा झाली पाहिजे असे ते म्हणाले. तो म्हणाला, 'आम्ही आमची शस्त्रे भविष्यातील पॅलेस्टिनी राष्ट्राला देऊ आणि जो कोणी गाझावर राज्य करेल त्याच्या हातात आमची शस्त्रे असतील.' गाझाची ९८% लागवडीखालील जमीन नापीक फक्त दोन वर्षांत, गाझाची ९८% लागवडीखालील जमीन नापीक झाली आहे. फक्त २३२ हेक्टर जमीन सुपीक राहिली आहे. येथे शेती पुन्हा सुरू होण्यासाठी २५ वर्षे लागतील. युद्धामुळे गाझाच्या २.३ दशलक्ष लोकांपैकी ९०% लोक बेघर झाले आहेत. ते पाणी किंवा वीज नसलेल्या तंबूत राहतात आणि अर्ध्याहून अधिक लोक उपासमारीचा सामना करत आहेत. ८०% क्षेत्र लष्करी क्षेत्र बनले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, गाझामध्ये साचलेला ५१ दशलक्ष टन कचरा काढण्यासाठी १० वर्षे आणि १.२ ट्रिलियन डॉलर्स लागू शकतात. ८०% इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत, ज्यामुळे ४.५ ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी युद्ध सुरू झाले ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर हल्ला केला, ज्यामध्ये १,२०० लोक मारले गेले आणि २५१ लोकांना ओलिस ठेवले. इस्रायलने गाझावर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले, ज्यामध्ये ६७,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले. दोन वर्षांतच लाखो लोक विस्थापित झाले आणि दुष्काळ पसरला. पहिल्या दोन युद्धबंदीची घोषणा करण्यात आली - २०२३ मध्ये ७० ओलिसांची सुटका करण्यात आली आणि २०२५ च्या सुरुवातीला ३३ इस्रायली आणि पाच थाई ओलिसांची सुटका करण्यात आली. पण युद्ध थांबले नाही.

गाझा बंधकांची सुटका उद्यापासून:20 जिवंत, 28 मृतदेह सुपूर्द करणार; हमास नेत्याने म्हटले- ट्रम्प यांच्या योजनेतील काही भागांशी असहमत

गाझा युद्धबंदी कराराच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत, सोमवारी सकाळीच ४८ ओलिसांची सुटका सुरू होऊ शकते, ज्यामध्ये २० जिवंत आणि २८ मृतदेह आहेत. इस्रायली सैन्याने शुक्रवारी दुपारपर्यंत गाझामधून त्यांची सुरुवातीची माघार पूर्ण केली आणि हमासला त्यासाठी ७२ तासांचा कालावधी दिला. दरम्यान, हमासने सोमवारी इजिप्तमध्ये होणाऱ्या गाझा शांतता शिखर परिषदेच्या अधिकृत स्वाक्षरी समारंभाला (दुसरा टप्पा) उपस्थित राहण्यास नकार दिला आहे. वरिष्ठ नेते होसम बद्रान म्हणाले की ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या योजनेतील काही भागांशी असहमत आहेत. पॅलेस्टिनींना (हमास सदस्य असो वा नसो) त्यांच्या भूमीतून हाकलून लावणे हास्यास्पद आहे, असे बद्रान म्हणाले. त्यांनी कराराच्या दुसऱ्या टप्प्यातील वाटाघाटी गुंतागुंतीच्या आणि कठीण असल्याचे वर्णन केले. हमासच्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, गाझामध्ये सत्ता सोडली तरी नि:शस्त्रीकरण (शस्त्रे टाकणे) पूर्णपणे अशक्य आहे. इस्रायल अंदाजे २००० पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडणार आहे. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या मते, रेडक्रॉसची आंतरराष्ट्रीय समिती या देवाणघेवाणीचे निरीक्षण करेल. अहवालात म्हटले आहे की जर परिस्थिती अनुकूल राहिली तर रविवारी रात्रीपासून ही सुटका सुरू होऊ शकते. अमेरिकन राजदूत म्हणाले - गाझामध्ये काही मृतदेह सापडणे कठीण दरम्यान, अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी शनिवारी ओलिसांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. त्यांनी सांगितले की काही मृतदेह शोधणे खूप कठीण असू शकते. यामुळे कुटुंबियांमध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, इस्रायलला आधीच माहित होते की ७ ते १५ ओलिसांचे मृतदेह सापडणार नाहीत, जरी अधिकाऱ्यांनी याची सार्वजनिकरित्या पुष्टी केलेली नाही. पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे उपप्रमुख माजी ब्रिटिश पंतप्रधानांना भेटणार दरम्यान, पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे उपप्रमुख हुसेन अल-शेख म्हणाले की, ते रविवारी जॉर्डनमध्ये माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांना गाझाच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी भेटतील. व्हाईट हाऊसच्या योजनेनुसार, ब्लेअर गाझामध्ये एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे नेतृत्व करतील जे युद्धानंतर तेथील प्रशासन हाती घेईल. ओलिसांना भेटण्यासाठी ट्रम्प सोमवारी इस्रायलमध्ये पोहोचणार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सोमवारी सकाळी इस्रायलमध्ये पोहोचतील आणि तेथे होणाऱ्या संसदेच्या नेसेटला संबोधित करतील. त्यांचा दौरा गाझामध्ये हमासने ओलिस ठेवलेल्या इस्रायली नागरिकांच्या सुटकेच्या वेळी होऊ शकतो. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प नेसेटमध्ये भाषण देतील आणि मुक्त केलेल्या ओलिसांना भेटतील. अधिकाऱ्याने सांगितले की, शुक्रवारी इस्रायली आणि अमेरिकन संघांनी फोनवरून चर्चा केली. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प सकाळी ९:२० वाजता बेन गुरियन विमानतळावर उतरतील आणि दुपारी १:०० वाजता निघतील. विमानतळावर त्यांचे स्वागत झाल्यानंतर, ते नेसेटमध्ये जातील आणि सकाळी ११:०० वाजता संसदेला संबोधित करतील. त्यापूर्वी ते पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची भेट घेतील. ट्रम्प हे मूळ रविवारी येणार होते, परंतु त्यांचा दौरा एका दिवसाने पुढे ढकलण्यात आला. ते सोमवारी इजिप्तमधील शर्म अल-शेख येथे होणाऱ्या शांतता शिखर परिषदेलाही उपस्थित राहणार आहेत.

अफगाण सैनिकांचा पाकिस्तानी चौक्यांवर हल्ला:12 सैनिक ठार; पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांचा इशारा- अफगाणिस्तानला भारताप्रमाणेच योग्य उत्तर मिळेल

शनिवारी रात्री उशिरा अफगाण सैन्याने डुरंड रेषेजवळील अनेक पाकिस्तानी सीमा चौक्यांवर गोळीबार केला. तालिबानचा दावा आहे की पाकिस्तानने तीन दिवसांपूर्वी त्यांच्या देशात हवाई हल्ले केले होते, जे चुकीचे आहे. त्यामुळे ही प्रत्युत्तराची कारवाई करण्यात आली आहे. अफगाण मीडिया आउटलेट टोलो न्यूजनुसार, या हल्ल्यात १२ पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले. तालिबानी दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या दोन चौक्या ताब्यात घेतल्या आणि कुनार आणि हेलमंड प्रांतातील डुरंड रेषेवरील पाकिस्तानी चौक्याही उद्ध्वस्त केल्या. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आमची कारवाई मध्यरात्री संपली. जर पाकिस्तानने पुन्हा अफगाण सीमेचे उल्लंघन केले तर आमचे सैन्य देशाचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. त्याच वेळी, पाकिस्तानी गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की अफगाणिस्तानलाही भारताप्रमाणेच योग्य उत्तर दिले जाईल, जेणेकरून ते पाकिस्तानकडे वाईट नजरेने पाहण्याची हिंमत करणार नाही. अलिकडच्या हल्ल्यांनंतर पाकिस्तान गप्प बसणार नाही, विटेचे उत्तर दगडाने दिले जाईल, असे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी म्हटले आहे. २ पोस्ट... दावा: अफगाणिस्तानने चार वेगवेगळ्या ठिकाणांहून हल्ले केले पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतातील एका अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की, अफगाणिस्तानने चार वेगवेगळ्या ठिकाणी हल्ले केले. पाकिस्तानी सैन्याने जोरदार गोळीबार करून प्रत्युत्तर दिले. लढाईदरम्यान, पाकिस्तानी सैन्याने तीन अफगाण ड्रोन पाडले, ज्यांच्याकडे बॉम्ब असल्याचा संशय आहे. सौदी अरेबियाने या लढाईबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सौदी सरकारने दोन्ही देशांना शांतता आणि संवादाद्वारे हा प्रश्न सोडवण्याचे आणि तणाव वाढू नये असे आवाहन केले आहे. तीन दिवसांपूर्वी काबूलमध्ये हवाई हल्ला ९ ऑक्टोबर रोजी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले करण्यात आले. तालिबानने दावा केला की हे हल्ले पाकिस्तानने केले आहेत. पाकिस्तानने हे हल्ले केल्याचे स्पष्टपणे सांगितले नसले तरी, त्यांनी तालिबानला त्यांच्या भूमीवर टीटीपीला आश्रय देऊ नये असा इशारा दिला. यानंतर अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी म्हणाले, पाकिस्तानने आमच्याशी खेळ खेळणे थांबवावे. आम्हाला चिथावू नका. फक्त ब्रिटन आणि अमेरिकेला विचारा, ते तुम्हाला समजावून सांगतील की अफगाणिस्तानसोबत असे खेळ खेळणे योग्य नाही. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP): पाकिस्तानी बंडखोर गट पाकिस्तान आणि टीटीपीमध्ये संघर्ष का आहे? दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला आहे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये ड्युरंड रेषेवर बराच काळ वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा आरोप करतात. २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाण सरकारचा ताबा घेतल्यापासून तणाव वाढला आहे.

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली:गाझा शांतता योजनेबद्दल अभिनंदन केले; म्हणाले- रशिया-युक्रेन युद्ध देखील संपुष्टात येऊ शकते

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. त्यांनी गाझा शांतता योजनेच्या यशाबद्दल ट्रम्प यांचे अभिनंदन केले आणि सांगितले की, जर एक युद्ध रोखता आले तर रशिया-युक्रेन युद्ध देखील रोखता येऊ शकते. झेलेन्स्की यांनी ट्विटरवर पोस्ट केले की, त्यांनी ट्रम्प यांना रशियन हल्ल्यांमुळे प्रभावित झालेल्या त्यांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांबद्दल माहिती दिली आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी हवाई संरक्षण मजबूत करण्यासाठी करारांवरही चर्चा केली. झेलेन्स्की म्हणाले की, युद्ध सोडवण्यासाठी रशियाने गंभीरपणे चर्चेत सहभागी होणे आवश्यक आहे आणि हे केवळ कठोरतेद्वारेच शक्य होऊ शकते. झेलेन्स्की म्हणाले - रशियावरील निर्बंधांचा परिणाम दिसून येत आहे रशियाविरुद्धच्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे परिणाम दिसून येत आहेत आणि आणखी निर्बंध लादले जातील, असे झेलेन्स्की म्हणाले. युक्रेनने या वर्षी जूनपासून आठ निर्बंध पॅकेजेस लागू केले आहेत, ज्यामध्ये २८१ व्यक्ती आणि ६३३ कंपन्यांना लक्ष्य केले आहे. त्यांच्यावर रशियाला त्याच्या युद्धात मदत केल्याचा आरोप आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, युरोपियन युनियनच्या १९ व्या पॅकेजसह नवीन निर्बंध देखील लागू केले जात आहेत. ट्रम्प यांनी रशियाला कागदी वाघ म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात झेलेन्स्की यांची भेट घेतली होती, त्यादरम्यान त्यांनी रशियाचे वर्णन कागदी वाघ असे केले आणि म्हटले की, जर रशियन विमाने नाटोच्या हवाई हद्दीत घुसली तर त्यांना पाडले पाहिजे. ते म्हणाले की, रशिया गेल्या साडेतीन वर्षांपासून युद्धात अडकला आहे, परंतु तो जिंकू शकला नाही. ट्रम्प यांच्या मते, जर रशियाकडे खरी लष्करी शक्ती असती तर युद्ध एका आठवड्यात संपायला हवे होते. या वर्षी रशियाने फक्त ३ दिवसांसाठी युद्ध थांबवले २९ एप्रिल रोजी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनसोबत एकतर्फी तीन दिवसांचा युद्धविराम जाहीर केला. हा युद्धविराम ८ मे रोजी लागू झाला. यापूर्वी, रशियाने २० एप्रिल रोजी ईस्टरच्या निमित्ताने एक दिवसाचा युद्धविराम जाहीर केला होता. रशियाच्या ८० व्या विजय दिनानिमित्त ही युद्धबंदी झाली. दुसऱ्या महायुद्धात नाझी जर्मनीवर मिळालेल्या विजयाच्या स्मरणार्थ रशिया दरवर्षी ८ मे रोजी विजय दिन परेड आयोजित करतो. रशियाच्या राष्ट्रपती कार्यालय क्रेमलिनने सांगितले की, मानवतावादी कारणास्तव युद्धबंदी लागू केली जात आहे. ती ७-८ मे च्या रात्री सुरू झाली आणि १०-११ मे च्या मध्यरात्री संपली. रशिया-युक्रेन युद्ध तीन वर्षांत कसे बदलले आहे फेब्रुवारी २०२२ - रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी आक्रमणाची घोषणा करताच रशियन रणगाडे युक्रेनमध्ये घुसू लागले. तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी जाहीर केले की, पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी संपूर्ण जग धोक्यात घातले आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याची रशियाला गंभीर किंमत मोजावी लागेल. फेब्रुवारी २०२५ - अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी ९० मिनिटे फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर युक्रेन युद्धाबाबत सौदी अरेबियामध्ये रशिया आणि अमेरिकेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत युक्रेनचा समावेश नव्हता. ट्रम्प यांनी पुतिन यांचे कौतुक केले आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना हुकूमशहा म्हटले.

पाकिस्तानात पोलिसांच्या गोळीबारात 11 निदर्शकांचा मृत्यू:गाझा शांतता योजनेचा विरोध करत होते; अमेरिकन दूतावासाच्या दिशेने काढला मोर्चा

शुक्रवारी पाकिस्तानमध्ये तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) या कट्टरपंथी गटाच्या सदस्य आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात अकरा जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. यापूर्वी दोन जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली होती. हे निदर्शक ट्रम्पच्या गाझासाठीच्या शांतता योजनेला विरोध करत होते. पाकिस्तानने या योजनेला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामुळे देशात तणाव वाढला आहे. शुक्रवारी टीएलपी समर्थकांनी अमेरिकन दूतावासाकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे पोलिसांशी चकमक झाली जी शनिवारीही सुरू राहिली. टीएलपीने आरोप केला आहे की, पोलिसांनी निदर्शकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. टीएलपीचे म्हणणे आहे की, ११ सदस्य ठार झाले आणि ५० हून अधिक जखमी झाले. मोर्चा थांबवण्यासाठी सरकारने राजधानीकडे जाणारे प्रमुख रस्ते रोखले आणि इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीमध्ये मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद केल्या. चित्रांमध्ये टीएलपीचे निदर्शन... टीएलपी नेत्याला अटक करण्याचा प्रयत्न केला असता हिंसाचार उसळला. गुरुवारी रात्री उशिरा पंजाब पोलिसांनी टीएलपी मुख्यालयावर छापा टाकला आणि त्यांचे नेते साद रिझवी यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा निदर्शने सुरू झाली. साद पळून गेला, परंतु पोलिस आणि साद समर्थकांमध्ये झालेल्या संघर्षात अनेक लोक जखमी झाले, ज्यात १० हून अधिक पोलिसांचा समावेश आहे. पोलिसांनी सांगितले की, शहरात येणारे आणि जाणारे रस्ते बंद करण्यात आले होते. दंगल रोखण्यासाठी प्रमुख रस्त्यांवर पोलिस तैनात करण्यात आले होते आणि सरकारी कार्यालये आणि परदेशी दूतावास असलेले रेड झोन पूर्णपणे सील करण्यात आले होते. पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन' नुसार, गृह मंत्रालयाने एका आदेशात म्हटले आहे की, इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीमध्ये मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून पुढील आदेश येईपर्यंत ३जी/४जी सेवा बंद राहतील. रावळपिंडीमध्येही कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. रावळपिंडी जिल्हा प्रशासनाने कलम १४४ लागू केले आहे, ज्यामध्ये ११ ऑक्टोबरपर्यंत कोणतेही निदर्शने, रॅली, मिरवणुका, धरणे किंवा लाऊडस्पीकर वापरण्यास मनाई आहे. संवेदनशील भागात हिंसाचाराचा धोका असल्याचे पोलिस अधिकारी हसन वकार चीमा यांनी सांगितले. पंजाबमध्ये १० दिवसांसाठी कलम १४४ लागू आहे, ज्यामध्ये चार किंवा त्याहून अधिक लोक एकत्र येऊ शकत नाहीत आणि शस्त्रे प्रदर्शित करू शकत नाहीत. तथापि, प्रार्थना, विवाह, अंत्यसंस्कार, कार्यालये आणि न्यायालये यातून वगळण्यात आली आहेत. टीएलपीची स्थापना २०१७ मध्ये झाली. टीएलपीची स्थापना खादिम हुसेन रिझवी यांनी २०१७ मध्ये केली होती. तो पंजाब धार्मिक विभागात काम करत होता परंतु सलमान तासीरची हत्या करणारी मुमताज कादरी हिला पाठिंबा दिल्याबद्दल २०११ मध्ये त्याला काढून टाकण्यात आले. २०१६ मध्ये कादरीला शिक्षा झाल्यानंतर, टीएलपीने ईशनिंदेच्या मुद्द्यावर देशव्यापी निदर्शने सुरू केली. खादिमने फ्रान्सविरुद्ध प्रक्षोभक विधानेही केली. २०२३ मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांचा मुलगा साद रिझवी याने संघटनेची सूत्रे हाती घेतली.

अमेरिकेने 8 भारतीय कंपन्यांसह 50 कंपन्यांवर निर्बंध लादले:त्यांच्यावर इराणसोबत तेल आणि वायू व्यापारात सहभागी असल्याचा आरोप

अमेरिकेने इराणच्या तेल आणि वायू व्यापारात सहभागी असलेल्या ५० हून अधिक व्यक्ती, कंपन्या आणि जहाजांवर निर्बंध लादले आहेत, ज्यात आठ भारतीय नागरिक आणि कंपन्या आहेत. असा आरोप आहे की, या व्यक्ती आणि कंपन्यांनी मिळून अब्जावधी डॉलर्सचे इराणी तेल आणि वायू उत्पादने जगभर पाठवली, ज्यामुळे इराणला दहशतवाद्यांना निधी पुरवण्यात मदत झाली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभाग आणि कोषागार विभागाने सांगितले की, इराणमध्ये निधीचा प्रवाह रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. या व्यक्ती आणि कंपन्यांना अमेरिकेत व्यवसाय करण्यास आणि देशात प्रवेश करण्यास मनाई केली जाईल. अमेरिकेने ८ भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लादले भारतीय कंपन्यांवर यापूर्वी दोनदा बंदी घालण्यात आली होती. इराणसोबत व्यवसाय केल्याबद्दल अमेरिकेने भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लादण्याची ही या वर्षीची तिसरी वेळ आहे. मागील निर्बंध जुलैमध्ये सहा आणि फेब्रुवारीमध्ये चार भारतीय कंपन्यांवर होते. हे निर्बंध अमेरिकेच्या इराणवर जास्तीत जास्त दबाव आणण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहेत, ज्यामध्ये असा दावा केला आहे की, इराण त्याच्या तेल आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न मध्य पूर्व अस्थिर करण्यासाठी आणि दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देण्यासाठी वापरतो. निर्बंधांचा काय परिणाम होईल? या कंपन्यांची अमेरिकेतील सर्व मालमत्ता आणि त्यांचे अमेरिकन नागरिक/कंपन्यांशी असलेले व्यवहार तात्काळ गोठवण्यात आले आहेत. कोणताही अमेरिकन व्यक्ती किंवा कंपनी या मंजूर कंपन्यांसोबत व्यवसाय करू शकत नाही. याशिवाय, ज्या कंपन्यांमध्ये या कंपन्यांचा ५०% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे, त्या इतर कंपन्या देखील या निर्बंधांच्या कक्षेत येतील.

उत्तर गाझामध्ये परतत आहेत हजारो पॅलेस्टिनी:शाळा, रुग्णालये आणि घरे उध्वस्त; युद्धबंदीच्या देखरेखीसाठी ट्रम्प 200 सैनिक पाठवणार

शुक्रवारी युद्धबंदी लागू झाल्यानंतर हजारो पॅलेस्टिनींनी दक्षिण गाझाहून गाझा शहराकडे परतण्यास सुरुवात केली. हमासच्या हल्ल्यानंतर आणि त्यानंतर इस्रायली युद्धानंतर दोन वर्षांपूर्वी ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी उत्तर गाझा रिकामा करण्यात आला होता. आता गाझा शहर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. तेथे वीज नाही, पाणी नाही आणि पायाभूत सुविधा (शाळा, रुग्णालये) शिल्लक नाहीत. तरीही, बरेच लोक त्यांच्या घरी परतत आहेत. परत आलेल्या एका व्यक्तीने माध्यमांना सांगितले की, माझ्या घराचे फक्त काही अवशेष शिल्लक आहेत; संपूर्ण परिसर ढिगाऱ्याखाली गाडला गेला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या या युद्धबंदीनुसार हमासने ७२ तासांच्या आत जिवंत इस्रायली बंधकांना सोडणे आवश्यक आहे. त्या बदल्यात इस्रायल २५० पॅलेस्टिनी कैदी आणि १,७०० कैद्यांना सोडेल. इस्रायलने ५३% भूभागातून सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली आहे आणि आता दररोज ६०० मदत ट्रक गाझामध्ये पोहोचतील. त्याच वेळी, २०० अमेरिकन सैन्य देखील गाझामध्ये तैनात केले जाईल. उत्तर गाझाला परतणाऱ्या लोकांचे ५ फोटो... १२ वर्षांनंतर संघर्षात अमेरिकन सैन्याची तैनाती गाझामध्ये युद्धबंदी झाल्यानंतर, अमेरिकेने मर्यादित सैन्य तैनात करण्याची घोषणा केली आहे. या तैनातीसोबत संयुक्त राष्ट्र आणि इजिप्तचे पथके असतील. अमेरिकन सैन्याला युद्धबंदीचे निरीक्षण करणे, मदत पुरवठ्याचे सुरक्षित वितरण करण्यात मदत करणे आणि सुरक्षा प्रदान करण्याचे काम सोपवले जाईल. १२ वर्षांत पहिल्यांदाच अमेरिका थेट परदेशी संघर्ष क्षेत्रात सैन्य पाठवत आहे. यापूर्वी २०१३ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आयसिस दहशतवादी गटाशी लढण्यासाठी सीरियामध्ये मर्यादित संख्येने सैन्य पाठवले होते. गाझामधील रुग्णालयही उद्ध्वस्त झाले सप्टेंबरमध्ये इस्रायली आदेशानंतर, अंदाजे ६,४०,००० लोक, जे शहराच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ९०% होते, गाझा शहर सोडून पळून गेले. तेव्हापासून, परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे, रुग्णालये बंद झाली आहेत, औषधे संपली आहेत आणि लोक निवाऱ्याशिवाय राहिले आहेत. शुक्रवारी गाझा शहरातील अल रांतीसी रुग्णालयातील वैद्यकीय पथके पोहोचली, परंतु रुग्णालय पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले होते. गाझाचे उप-आरोग्यमंत्री डॉ. युसुफ अबू अल-रिश यांनी सीएनएनला सांगितले की वैद्यकीय उपकरणे जळून राख झाली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, ऑगस्टमध्ये गाझा शहरात दुष्काळ सुरू झाला आणि आता तो संपूर्ण गाझामध्ये पसरला आहे. गाझा शहरात किमान ३३ मृतदेह आढळले परतणाऱ्यांना फक्त विनाशच सापडला आहे. अनेक इमारती कोसळल्या आहेत, ज्यामुळे शहर धुळीने माखले आहे. अल-शिफा रुग्णालयाचे संचालक मोहम्मद अबू सलमिया यांनी सांगितले की, शुक्रवारी गाझा शहरात किमान ३३ मृतदेह आढळले, त्यापैकी काहींची ओळख पटू शकली नाही. ७० वर्षीय मजदी फुआद मोहम्मद अल-खौर यांनी सीएनएनला सांगितले की त्यांचे घर उद्ध्वस्त झाले आहे. ते म्हणाले, मी ४० वर्षांच्या कठोर परिश्रमाने हे घर बांधले. माझी दोन मुले, एक मुलगा आणि एक मुलगी, या युद्धात मरण पावली. आता मी आणि माझी पत्नी आजारी आहोत. आम्ही सर्वस्व गमावले आहे. गाझाची ९८% लागवडीखालील जमीन नापीक फक्त दोन वर्षांत, गाझाची ९८% लागवडीखालील जमीन नापीक झाली आहे. फक्त २३२ हेक्टर जमीन सुपीक राहिली आहे. येथे शेती पुन्हा सुरू होण्यासाठी २५ वर्षे लागतील. युद्धामुळे गाझाच्या २.३ दशलक्ष लोकांपैकी ९०% लोक बेघर झाले आहेत. ते पाणी किंवा वीज नसलेल्या तंबूत राहतात आणि अर्ध्याहून अधिक लोक उपासमारीचा सामना करत आहेत. ८०% क्षेत्र लष्करी क्षेत्र बनले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, गाझामध्ये साचलेला ५१ दशलक्ष टन कचरा काढण्यासाठी १० वर्षे आणि १.२ ट्रिलियन डॉलर्स लागू शकतात. ८०% इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत, ज्यामुळे ४.५ ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. करार झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत ओलिसांना सोडण्यात येईल ८ ऑक्टोबर रोजी इजिप्तमध्ये झालेल्या अप्रत्यक्ष चर्चेनंतर अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या गाझा शांतता कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर इस्रायल आणि हमास सहमत झाले आहेत. या करारात गाझामधून इस्रायली सैन्याची माघार आणि कैद्यांची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, करार अंमलात आल्यापासून ७२ तासांच्या आत सर्व जिवंत इस्रायली ओलिसांना सोडण्यात येईल आणि त्या बदल्यात सुमारे २००० पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका केली जाईल. इस्रायली सरकारच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सला सांगितले की, इस्रायलला बंधकांची सुटका लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सुटकेमध्ये मृतांचे मृतदेह समाविष्ट आहेत. कतारच्या मध्यस्थांनीही कराराची पुष्टी केली आहे. तथापि, अधिक तपशील नंतर जाहीर केले जातील. इस्रायल गाझामधून माघार घेणार कैद्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात इस्रायल गाझामधून आपले सैन्य मागे घेईल. हमासने ट्रम्प आणि हमीदार देशांना इस्रायल कराराचे पूर्णपणे पालन करत आहे याची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की सर्व पक्षांना समान वागणूक दिली जाईल. ट्रम्प यांनी मध्यस्थी प्रयत्नांसाठी कतार, इजिप्त आणि तुर्कीचे आभार मानले. त्यांनी लिहिले की, अरब जग, इस्रायल, अमेरिका आणि आजूबाजूच्या सर्व राष्ट्रांसाठी हा एक उत्तम दिवस आहे. ट्रम्प यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलची माघार दर्शविणारा नकाशा देखील शेअर केला. त्यांनी पिवळ्या रेषेने संकेत दिला की पहिल्या टप्प्यात इस्रायली सैन्य त्या टप्प्यापर्यंत माघार घेईल. इजिप्तमध्ये शांतता चर्चा सुरूच गाझामध्ये हमासने शस्त्रे समर्पण करण्याचा प्रश्न वाटाघाटीकर्त्यांनी सोडवला आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. ट्रम्पच्या शांतता करारात हमासने आत्मसमर्पणासह गाझामधील आपले राज्य सोडण्याचे आवाहन केले होते, ही वचनबद्धता हमासने मागील चर्चेदरम्यान नाकारली होती. या प्रलंबित मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी इजिप्तमध्ये चर्चा सुरूच राहतील, ज्यामुळे कराराच्या पुढील टप्प्यांना आकार मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना सांगितले आहे. ट्रम्प आठवड्याच्या अखेरीस इजिप्तला भेट देऊ शकतात दरम्यान, कराराच्या काही तास आधी, ट्रम्प म्हणाले की ते या आठवड्याच्या शेवटी इजिप्तला जाऊ शकतात. त्यांनी असेही म्हटले की गाझा युद्ध संपवण्यासाठी एक करार खूप जवळ आला आहे. बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले की इजिप्तमध्ये चर्चा खूप चांगल्या प्रकारे प्रगती करत आहेत.

वर्ल्ड अपडेट्स:पाकिस्तानी पंजाबमध्ये अल्पसंख्याक समुदायावर नमाज दरम्यान गोळीबार, 6 जण जखमी

पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील चिनाब शहरात (रबवाह) अल्पसंख्याक अहमदिया समुदायाचे प्रार्थनास्थळ असलेल्या बैत-उल-महदी येथे एका संशयित व्यक्तीने गोळीबार केला. ही घटना शुक्रवारच्या नमाज दरम्यान घडली. या हल्ल्यात अहमदिया समुदायाचे सहा सदस्य जखमी झाल्याची पुष्टी पोलिसांनी केली. या हल्ल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. त्यात हल्लेखोर पिस्तूल घेऊन मशिदीच्या गेटजवळ येत आहे आणि तिथे उभ्या असलेल्या लोकांवर अनेक गोळ्या झाडत आहे. परिणामी, मशिदीतील लोक घाबरून पळू लागले. काही क्षणांनंतर, एक रक्षक (व्हिडिओ क्लिपमध्ये दिसत नाही) परत हल्लेखोरावर गोळीबार करतो. हल्लेखोराची बंदुक पडते, उचलण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु जमिनीवर पडतो. पोलिसांनी परिसराला वेढा घातला आहे आणि तपास सुरू केला आहे. हल्लेखोर कोणत्याही अतिरेकी संघटनेशी संबंधित होता की नाही हे अद्याप कळलेले नाही. अद्याप कोणत्याही संघटनेने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही, परंतु तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) सारख्या गटांनी यापूर्वी अहमदिया समुदायाच्या प्रार्थनास्थळांना लक्ष्य केले आहे. पाकिस्तानमधील अहमदिया समुदाय, जो स्वतःला मुस्लिम मानतो, त्यांना १९७४ मध्ये गैर-मुस्लिम घोषित करण्यात आले. त्यानंतरच्या कायद्यांनुसार त्यांना पूजा करण्यास किंवा स्वतःला मुस्लिम म्हणून ओळखण्यास मनाई आहे. त्यांना त्यांच्या मशिदींमध्ये मिनार बांधण्यास किंवा कुराणातील आयती प्रदर्शित करण्यास देखील मनाई आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा... चार दिवसांपूर्वी राजीनामा दिलेल्या लेकोर्नू यांना मॅक्रॉनने फ्रान्समध्ये पुन्हा पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांना पंतप्रधानपदी पुन्हा नियुक्त केले, त्यांच्या राजीनाम्याच्या चार दिवसांनंतर. एलिसी पॅलेसने सांगितले की लेकोर्नू यांना नवीन सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांच्या पुनर्नियुक्तीनंतर, लेकोर्नू यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे की जनतेचा रोष आणि राजकीय संकट फ्रान्सच्या प्रतिमेला आणि नफ्याला हानी पोहोचवत आहे आणि ते सोडवले पाहिजे. त्यांनी सांगितले की ते वर्षाच्या अखेरीस फ्रान्सचे बजेट तयार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. अटलांटिक महासागरात ७.६ तीव्रतेचा भूकंप झाला. शुक्रवारी दक्षिण अटलांटिक महासागरात ७.६ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा मोठा भूकंप झाला, असे युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) ने म्हटले आहे. भूकंपानंतर दक्षिण अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील चिलीमध्ये त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला होता, परंतु एक तासानंतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की धोकादायक लाटा येण्याची शक्यता कमी आहे. अलास्का आणि हवाई येथील राष्ट्रीय त्सुनामी चेतावणी केंद्रांनी सांगितले की हवाई, कॅनडा आणि अमेरिकेच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यांना त्सुनामीचा धोका नाही. यूएसजीएसनुसार, शुक्रवारी पूर्व वेळेनुसार दुपारी ४:२९ वाजता भूकंप झाला. भूकंपानंतर अनेक धक्के जाणवले. अमेरिकेतील टेनेसी येथील स्फोटकांच्या कारखान्यात स्फोट, १९ जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती शुक्रवारी सकाळी अमेरिकेतील टेनेसी येथील एका स्फोटकांच्या कारखान्यात झालेल्या स्फोटात १९ जण बेपत्ता झाले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या स्फोटात संपूर्ण कारखान्याची इमारत उद्ध्वस्त झाली असल्याने त्यांच्या वाचण्याची शक्यता कमी आहे. सकाळी ७:४५ च्या सुमारास हा स्फोट झाला आणि तो इतका शक्तिशाली होता की तो २४ किलोमीटर अंतरापर्यंत जाणवला. आजूबाजूच्या परिसरातील घरे हादरली आणि धुराचे लोट उठले. कारखान्याच्या १,३०० एकर परिसरात अर्धा मैल पसरलेला कचरा. बेपत्ता झालेल्यांचे कुटुंबीय कारखान्याच्या गेटवर तासन्तास वाट पाहत होते, परंतु त्यांचा ठावठिकाणा अद्याप कळलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की स्फोटाचे कारण लगेच स्पष्ट झाले नाही आणि लहान स्फोट होण्याचा धोका होता, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली.

ट्रम्प यांचा चीनवर 100% टॅरिफ, 1 नोव्हेंबरपासून लागू:दुर्मिळ खनिज निर्यातीवरील नियंत्रणांमुळे नाराज, म्हटले- चीन जगाला ओलीस ठेवण्याच्या प्रयत्नात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर 100% टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आधीच ३०% टॅरिफ लादला जात आहे. यामुळे एकूण टॅरिफ १३०% होईल. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की नवीन टॅरिफ १ नोव्हेंबरपासून लागू होतील. ट्रम्प यांनी १ नोव्हेंबरपासून सर्व महत्त्वाच्या सॉफ्टवेअरच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशासाठी समस्या निर्माण होतील, असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले. खरं तर, चीनने ९ ऑक्टोबर रोजी दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवर (रेअर अर्थ मिनरल्स) निर्यात निर्बंध कडक केले, ज्याला प्रतिसाद म्हणून ट्रम्प यांनी नवीन टॅरिफ लादले आहे. या नियमांनुसार, चिनी खनिजे किंवा तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना परवाने घेणे आवश्यक असेल. चीनने असेही म्हटले आहे की ते कोणत्याही परदेशी सैन्याशी संबंधित कंपन्यांना असे परवाने देणार नाही. चीनने ५ दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातली चीनकडे जगातील १७ दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे आहेत, जी तो जगाला निर्यात करतो. हे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण क्षेत्रात वापरले जातात. चीनने आधीच सात दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे नियंत्रित केली होती, परंतु ९ ऑक्टोबर रोजी आणखी पाच (होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, युरोपियम आणि यटरबियम) जोडण्यात आली. याचा अर्थ असा की आता १७ दुर्मिळ खनिजांपैकी १२ खनिजांवर चीनचे नियंत्रण आहे. त्यांचा वापर करण्यापूर्वी, चीनकडून निर्यात परवाना आवश्यक असेल. या हालचालीचा अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या सुरक्षेवर आणि उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो, कारण चीन जगातील ७०% दुर्मिळ पृथ्वी पुरवठ्यावर आणि ९०% प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवतो. चीनमध्ये नियंत्रणाखाली असलेल्या देशात उत्पादित न झालेल्या उत्पादनांचाही समावेश होता ट्रम्प म्हणाले, चीनने जगाला एक अतिशय आक्रमक पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे की १ नोव्हेंबर २०२५ पासून ते जवळजवळ प्रत्येक उत्पादनावर व्यापक नियंत्रणे लादतील. यामध्ये केवळ चीनमध्ये बनवलेल्या उत्पादनांचाच समावेश नाही तर काही वस्तूंचाही समावेश आहे ज्या चीनमध्ये अजिबात बनवल्या जात नाहीत. हा निर्णय सर्व देशांना लागू होईल. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी याला नैतिक अपमान म्हटले आहे. ते म्हणतात की चीनने ही योजना वर्षानुवर्षे रचली होती. चीन असे पाऊल उचलेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे, परंतु त्यांनी ते उचलले. बाकीचे इतिहास सांगेल, असे ते म्हणाले. ट्रम्प पुढे म्हणाले, ही घटना जागतिक व्यापाराला धक्का देऊ शकते, कारण चीन हा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकतात आणि किमती वाढू शकतात. ट्रम्प म्हणाले की शी जिनपिंग यांना भेटण्याचे कोणतेही कारण नाही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले, चीनच्या घोषणेपासून, चीनच्या मोठ्या व्यापार निषेधांमुळे नाराज असलेल्या अनेक देशांनी आमच्याशी संपर्क साधला आहे. त्यामुळे, आता APEC मध्ये शी जिनपिंग यांच्याशी भेटण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. ट्रम्प त्यांच्या धमक्यांची अंमलबजावणी कशी करतील आणि चीन कसा प्रतिसाद देईल हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी, ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की त्यांनी त्यांची बैठक रद्द केलेली नाही. ट्रम्प यांनी लिहिले- चीन अधिकाधिक आक्रमक होत चालला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणक चिप्स, लेसर, जेट इंजिन आणि इतर तंत्रज्ञानात वापरल्या जाणाऱ्या धातू आणि चुंबकांवर ते निर्बंध घालत आहे. या अचानक, मोठ्या व्यापार संघर्षामुळे खूप अस्वस्थ झालेल्या अनेक देशांनी आमच्याशी संपर्क साधला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या घोषणेचा परिणाम चीनशी संबंधांवर... शुक्रवारी बाजार बंद झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या या घोषणेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. यामुळे ट्रम्प यांचे जागतिक व्यापार युद्ध पुन्हा सुरू होईलच, परंतु चिनी वस्तूंवर आधीच लादलेल्या ३०% कर व्यतिरिक्त आयात कर लादल्याने दोन्ही देशांमधील व्यापारावर ताण येऊ शकतो. ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर १४५% कर लादला तेव्हा अमेरिका आणि चीनमधील कर व्यापार युद्ध सुरू झाले, ज्याला उत्तर म्हणून चीनने अमेरिकन उत्पादनांवर १२५% आयात कर लादला. हे कर इतके जास्त होते की त्यांनी दोन्ही देशांमधील व्यापार जवळजवळ रोखला. वाटाघाटींनंतर, अमेरिकेने कर ३०% पर्यंत कमी केले आणि चीनने ते १०% पर्यंत कमी केले, ज्यामुळे पुढील वाटाघाटींना परवानगी मिळाली. ट्रम्प यांनी नवीन आयात करांची धमकी दिल्याने, या कमी दरांमुळे मिळणारा दिलासा आता गमावला जाऊ शकतो. दोन्ही देशांमधील कोणतेही वाद कसे सोडवायचे हे ठरवणे देखील कठीण होईल. अमेरिकन शेअर बाजारात... जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील वाढत्या तणावामुळे वॉल स्ट्रीट, अमेरिकन शेअर बाजारावरही अशांतता निर्माण झाली. एस अँड पी ५०० निर्देशांकातील प्रत्येक सातपैकी जवळजवळ सहा शेअर्स घसरले. एनव्हीडिया आणि अ‍ॅपलसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांपासून ते टॅरिफ आणि व्यापारावरील अनिश्चिततेतून सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लहान कंपन्यांपर्यंत जवळजवळ प्रत्येक गोष्टीचे शेअर्स कमकुवत झाले. बाजार बंद होताना, एस अँड पी ५०० निर्देशांक २.७% घसरला. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरी ८७८ अंकांनी किंवा १.९% घसरली. नॅस्डॅक कंपोझिट निर्देशांक ३.६% घसरून बंद झाला. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ गेमची टाइमलाइन ५ मार्च २०२५: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात जगभरातील देशांवर कर लादण्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की आपली अर्थव्यवस्था सतत तुटीत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी, आम्ही आमच्या वस्तूंवर कर लादणाऱ्या सर्व देशांवर कर लादू. २ एप्रिल २०२५: ट्रम्प यांनी भारतासह ६९ देशांवर कर लागू करण्याची घोषणा केली. हे कर ९ एप्रिलपासून लागू होणार होते, परंतु ट्रम्प यांनी नंतर ते पुढे ढकलले. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सांगितले की ते जगभरातील देशांना अमेरिकेशी करार करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी देत ​​आहेत. ३१ जुलै २०२५: कराराची मुदत संपत आहे. या दिवशी ट्रम्प यांनी १०० हून अधिक देशांवर कर लादले. अमेरिकेसोबत करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांवर १० ते २०% आणि ज्यांनी तसे केले नाही त्यांच्यावर २५ ते ५०% कर लादले गेले.

इस्रायल-हमास युद्धविराम:गाझात 6 महिन्यांनंतर परतल्यावर दिसल्या घराच्या फक्त खुणा अन् परिसराचा ढिगारा, शांतता निगराणीसाठी 200 सैनिक पाठवणार ट्रम्प

शुक्रवारी गाझाच्या किनारी रस्त्यावर लोकांचा पूर आला. सहा महिन्यांच्या सततच्या बॉम्बहल्ला आणि विध्वंसानंतर, दुपारी १२ वाजता जेव्हा युद्धबंदी लागू झाली, तेव्हा संपूर्ण प्रदेशाने पहिल्यांदाच सुटकेचा नि:श्वास सोडला. हजारो पॅलेस्टिनी, त्यांची मुले आणि उर्वरित सामान घेऊन, खान युनिस, नुसीरत आणि राफामार्गे गाझा शहरात परतले. शेख रदवान परिसरातील इस्माईल झैदा जेव्हा त्यांच्या घरी पोहोचले तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांत आराम आणि वेदना दोन्ही भरल्या. ते म्हणाले, “माझ्या घराच्या फक्त खुणा शिल्लक आहेत... संपूर्ण परिसर ढिगाऱ्याखाली गाडला गेला आहे.” जवळपासची घरे कोसळली आहेत, वीज आणि पाणी गेले आहे आणि रस्ते कब्रस्तानासारखे दिसत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केलेल्या या युद्धबंदीमध्ये हमासने ७२ तासांच्या आत २० जिवंत इस्रायली ओलिसांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या बदल्यात, इस्रायल २५० पॅलेस्टिनी कैदी आणि १,७०० कैद्यांना सोडेल. इस्रायलने ५३% प्रदेशातून सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली आहे आणि आता ६०० मदतीचे ट्रक रोज गाझात पोहोचतील. प्रथमच : १२ वर्षांनंतर एखाद्या संघर्षात अमेरिकी सैनिकांची तैनाती होणार गाझामध्ये लागू केलेल्या युद्धबंदीनंतर, अमेरिकेने २०० सैन्यांची मर्यादित तैनाती जाहीर केली आहे. ही तैनाती संयुक्त राष्ट्र आणि इजिप्तच्या देखरेख पथकांसोबत केली जाईल. युद्धबंदीचे निरीक्षण करणे, मदत पुरवठ्याचे सुरक्षित वितरण करण्यात मदत करणे आणि मानवतावादी मदत कार्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे अमेरिकन सैन्याचे काम असेल. १२ वर्षांत पहिल्यांदाच अमेरिका परदेशी संघर्ष क्षेत्रात थेट लष्करी उपस्थिती स्थापित करत आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या मते, सैन्याची तैनाती तात्पुरती असेल आणि त्यांची भूमिका केवळ मानवतावादी आणि देखरेख मोहिमांपर्यंत मर्यादित असेल.

पाकमधील अमेरिकी दूतावासावर मोर्चात चकमक; दोघांचा मृत्यू:पॅलेस्टाइन समर्थनार्थ तहरीक-ए-लबैकचे आंदोलन

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान (टीएलपी) या कट्टरपंथी संघटनेच्या लाखो समर्थकांनी अमेरिकन दूतावासावर मोर्चा काढला, परिणामी संपूर्ण शहर कंटेनर व बॅरिकेड्सने वेढले गेले. लाहोरमध्ये पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत दोन जण ठार झाले. गाझामधील हिंसाचाराच्या निषेधार्थ “मार्च फॉर जस्टिस” आयोजित केल्याचे टीएलपीने म्हटले आहे.सरकारचा आरोप आहे की टीएलपी आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचार भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने राजधानी व रावळपिंडीमध्ये मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद केल्या आहेत. गाझामधील हिंसाचाराच्या विरोधात निदर्शने तेहरीक-ए-लबैक पाकिस्तानचे हे आंदोलन पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली. अमेरिकन दूतावासाने आपल्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात मेळावे टाळण्याचा सल्लाही दिला आहे. ३१ वर्षीय साद रिझवी करतोय या आंदोलनाचे नेतृत्व टीएलपी हा २०१५ मध्ये मौलाना खादिम हुसेन रिझवी यांनी स्थापन केलेला उजव्या विचारसरणीचा धार्मिक राजकीय पक्ष आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा ३१ वर्षीय मुलगा साद रिझवी याने या संघटनेचे नेतृत्व केले आहे. टीएलपीचे यापूर्वी अनेक वेळा सरकारशी संघर्ष झाले आहेत. २०२१ मध्ये हिंसक निदर्शनांनंतर पाकिस्तान सरकारने त्यावर बंदी देखील घातली होती.

संघर्ष:भारताच्या सुदर्शन चक्रासारखा तैवान आता टी-डोम बांधणार, 2027 पूर्वी चीनच्या हल्ल्याची शक्यता

चीनकडून मोठ्या हल्ल्याच्या शक्यतेमुळे तैवान स्वसंरक्षणासाठी मोठी तयारी करत आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या हेतूंनुसार, तैवान त्यांचे संरक्षण बजेट जीडीपीच्या ३% वरून ५% पर्यंत वाढवण्याची तयारी करत आहे. शुक्रवारी, राष्ट्रीय दिनानिमित्त, तैवानने जाहीर केले की ते कोणत्याही बाह्य हवाई हल्ल्याला रोखण्यासाठी “टी-डोम’ बांधेल. हे हवाई संरक्षण सुरक्षा जाळे देशातील नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करेल. तैवान अमेरिकेच्या “गोल्डन डोम” आणि इस्रायलच्या “लोह डोम” च्या मॉडेलनुसार हे संरक्षणात्मक कवच विकसित करत आहे. पाकिस्तानसोबतच्या चार दिवसांच्या लष्करी संघर्षातून शिकत, भारताने हवाई संरक्षण मजबूत करण्यासाठी “सुदर्शन चक्र’ नावाचे हवाई कवच बांधण्याची घोषणा केली आहे. तैवानचे अध्यक्ष विल्यम लाई यांनी सांगितले की, ही सुरक्षा ढाल उच्च-स्तरीय शोध आणि अडथळा क्षमता असलेली बहुस्तरीय हवाई संरक्षण प्रणाली असेल. संभाव्य चिनी हल्ल्याला रोखण्यासाठी ही तयारी आहे. चीन २०२७ पूर्वी तैवानवर हल्ला करू शकतो,अशी शक्यता आहे. हल्ल्यानंतर सेमीकंडक्टर संकट येऊ शकते : तज्ज्ञ नॅशनल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष डॉ. हंग माओ टिएन यांनी सांगितले की, त्यांचा देश चीनचा सामना सर्व प्रकारे करण्यास सक्षम आहे. तैवानची अर्थव्यवस्था ८०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे, जी अनेक आफ्रिकन देशांपेक्षा जास्त आहे. तैवानकडे ४०० हून अधिक लढाऊ विमाने, प्रगत क्षेपणास्त्रे आणि मोठी नौदल आहे. त्यांनी सांगितले की, जर चीनने तैवानवर हल्ला केला तर जगाचे भविष्य अंधकारमय होईल, कारण संपूर्ण जागतिक व्यवस्था आपल्या सेमीकंडक्टर उद्योगावर अवलंबून आहे. सेमीकंडक्टर फोनपासून ते क्षेपणास्त्रे आणि कारपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत वापरले जातात.

गाझा शांतता योजनेला पाठिंबा दिल्याने पाकिस्तानमध्ये हिंसाचार:अमेरिकन दूतावासाकडे मोर्चा काढण्याच्या प्रयत्नात 2 जणांचा मृत्यू

ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता योजनेला पाठिंबा दिल्याने पाकिस्तानमध्ये तणाव वाढला आहे. कट्टरपंथी इस्लामी पक्ष तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने शुक्रवारी निदर्शने केली. त्यांनी अमेरिकन दूतावासाकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे पोलिसांशी चकमक झाली. यात किमान दोन निदर्शक ठार झाले आणि अनेक जण जखमी झाले.

ट्रम्पना शांततेचा नोबेल मिळेल की नाही याचा निर्णय आज:मस्क-इम्रान व पोप फ्रान्सिसही दावेदार; गांधींच्या हत्येच्या वर्षी कोणालाही दिले नाही

आज नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे नोबेल शांतता पुरस्काराची घोषणा होणार आहे. या वर्षी २४४ व्यक्ती आणि ९४ संस्थांसह ३३८ जणांना नोमिनेट करण्यात आले आहे. त्यापैकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सर्वाधिक चर्चेत असलेले उमेदवार आहेत. त्यांनी वारंवार सांगितले आहे की ते या पुरस्काराचे पात्र आहेत कारण त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धासह सात युद्धे रोखली आहेत. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या विजयाची शक्यता कमी आहे. विचारात घेतलेल्या इतर नावांमध्ये माजी पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान, टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम आणि पोप फ्रान्सिस (ज्यांचे एप्रिलमध्ये निधन झाले) यांचा समावेश आहे. विजेत्याला ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (₹१०.३ कोटी), एक सुवर्णपदक आणि एक प्रमाणपत्र मिळेल. जर एकापेक्षा जास्त विजेते जिंकले तर बक्षीस रक्कम त्यांच्यामध्ये विभागली जाईल. १० डिसेंबर रोजी ओस्लो येथे पुरस्कार प्रदान केले जातील. नोबेल पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांचे नाव ८ देशांनी सुचवले आठ देशांनी ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकित केले आहे. यामध्ये पाकिस्तान आणि इस्रायल सारखे कट्टर प्रतिस्पर्धी तसेच अमेरिका, आर्मेनिया, अझरबैजान, माल्टा आणि कंबोडिया यांचा समावेश आहे. अनेक अहवालांमध्ये असा दावा केला आहे की अर्जेंटिनानेही ट्रम्प यांची नोबेल पुरस्कारासाठी शिफारस केली आहे. २०२५ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकनाची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी २०२५ होती. नॉर्वेजियन नोबेल समितीच्या नियमांनुसार, या तारखेनंतर प्राप्त झालेले कोणतेही नामांकन २०२५ च्या नोबेल पुरस्कारासाठी स्वीकारले जाणार नाहीत. दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी नामांकन प्रक्रिया सुरू होते आणि त्या तारखेपर्यंत प्राप्त झालेली नावेच वैध असतात. ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली आणि नामांकन प्रक्रिया अवघ्या ११ दिवसांनी बंद झाली. परिणामी, यावेळी ट्रम्प यांचा दावा कमकुवत आहे. ट्रम्प यांचा दावा पुढच्या वर्षी आणखी मजबूत होऊ शकतो ट्रम्प यांनी अलिकडेच गाझा युद्धबंदी योजना जाहीर केली, ज्याला इस्रायल आणि हमास दोघांनीही मान्यता दिली आहे. ट्रम्प हे एक यश म्हणून देखील सांगत आहेत. तथापि, गाझामध्ये विलंबित झालेल्या शांतता करारामुळे ट्रम्प यांना यावेळी जिंकणे कठीण होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नोबेल समितीच्या नीना ग्रेगर म्हणाल्या की, गाझा युद्धबंदीचा नोबेल निर्णयावर परिणाम होणार नाही, परंतु जर शांतता कायम राहिली तर पुढच्या वर्षी ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळू शकते. इम्रान खान यांना मानवाधिकारांसाठी आणि मस्क यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी नामांकन पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना पाकिस्तान वर्ल्ड अलायन्स फॉर ह्युमन राईट्स अँड डेमोक्रसीने नामांकित केले आहे. खान ऑगस्ट २०२३ पासून पाकिस्तानच्या अदियाला तुरुंगात आहेत. भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात त्यांना १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क यांना युरोपियन खासदार ब्रँको ग्रिम्स यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पुरस्कारासाठी नामांकित केले आहे, जरी मस्क यांनी त्यांना कोणताही पुरस्कार नको असल्याचे सांगितले आहे. गांधीजींना पाच वेळा नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले होते १९०१ ते २०२४ पर्यंत १४१ वेळा नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. १११ व्यक्ती आणि ३० संस्थांना हा सन्मान मिळाला आहे. गांधीजींना १९३७ ते १९४८ पर्यंत पाच वेळा नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले होते, परंतु प्रत्येक वेळी त्यांना पुरस्कारापासून वंचित राहावे लागले. १९४८ मध्ये गांधीजी नोबेल पुरस्कारासाठी आघाडीचे दावेदार होते, परंतु नामांकन बंद होण्याच्या एक दिवस आधी त्यांची हत्या करण्यात आली. नोबेल समितीने त्या वर्षी नोबेल शांतता पुरस्कार दिला नाही. समितीने म्हटले आहे की त्यांना गांधींसारख्या शांतता आणि अहिंसेच्या भावनेला प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तीला हा पुरस्कार द्यायचा होता, परंतु त्यांना योग्य उमेदवार सापडला नाही. नोबेल पुरस्काराची स्थापना १८९५ मध्ये झाली नोबेल पारितोषिकांची स्थापना १८९५ मध्ये झाली आणि १९०१ मध्ये पुरस्कार देण्यात आले. १९०१ ते २०२४ पर्यंत साहित्य क्षेत्रात १२१ व्यक्तींना सन्मानित करण्यात आले आहे. हे पुरस्कार शास्त्रज्ञ आणि संशोधक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल यांच्या इच्छेनुसार दिले जातात. सुरुवातीला नोबेल पारितोषिके फक्त भौतिकशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य आणि शांतता या क्षेत्रांमध्ये दिली जात होती. नंतर अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक देखील देण्यात आले. नोबेल पारितोषिक वेबसाइटनुसार, पुढील ५० वर्षांसाठी कोणत्याही क्षेत्रात नोबेलसाठी नामांकित झालेल्या लोकांची नावे उघड केली जात नाहीत. दोन भारतीयांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला आहे. १२५ वर्षांत पहिल्यांदाच, माध्यमांनी नोबेल समितीची बैठक पाहिली १२५ वर्षांत प्रथमच, बीबीसी आणि नॉर्वेजियन चॅनेलला नोबेल शांतता समितीची गुप्त बैठक पाहण्याची परवानगी देण्यात आली. नॉर्वेजियन संसदेने निवडलेल्या पाच जणांची सोमवारी ओस्लो येथील नोबेल इन्स्टिट्यूटमध्ये भेट झाली. खोली प्राचीन फर्निचरने सजवली होती आणि भिंती भूतकाळातील विजेत्यांच्या छायाचित्रांनी सजवल्या होत्या. या वर्षीच्या विजेत्याच्या फोटोसाठी मोकळी जागा होती. आम्ही खूप चर्चा करतो, पण सभ्य पद्धतीने. आम्ही एकमताने निर्णय घेतो, असे समितीचे प्रमुख जॉर्गेन वॅट्ने फ्राइडनेस म्हणाले. त्यानंतर समितीने अल्फ्रेड नोबेल यांचे मृत्युपत्र वाचले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की हा पुरस्कार अशा व्यक्तीला दिला जाईल जो- मग दार बंद करण्यात आले आणि बक्षीस देण्याबाबत एक गुप्त निर्णय घेण्यात आला.

हेमकुंड साहिब-लोकपाल लक्ष्मण मंदिराचे दरवाजे आज बंद:२.७ लाख भाविकांनी घेतले मंदिराचे दर्शन, भाविकांची गर्दी

चमोली येथील श्री हेमकुंड साहिबचे दरवाजे आज, १० ऑक्टोबर रोजी दुपारी १ वाजल्यानंतर हिवाळी हंगामासाठी बंद राहतील. बुधवारपर्यंत २७१,३६७ भाविकांनी हेमकुंड साहिबला भेट दिली आहे. २०२४ मध्ये एकूण १,८३,७२२ भाविक आले होते. या वर्षी ही विक्रमी वाढ तीर्थयात्रेच्या मार्गावरील सुधारित व्यवस्थापन आणि सुरक्षिततेमुळे झाली आहे. लोकपाल लक्ष्मण मंदिराचे दरवाजे देखील बंद केले जातील. अलिकडेच झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे संपूर्ण परिसर बर्फाने झाकलेला आहे. आज वर्षातील शेवटची प्रार्थना आज शिखांचे पवित्र स्थळ हेमकुंड साहिब येथे वर्षातील शेवटची अरदास होणार आहे. त्यानंतर, हिवाळी हंगामासाठी दरवाजे बंद केले जातील. दरवाजे बंद होण्याचे साक्षीदार होण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक घांगरिया येथे पोहोचले आहेत. सुखमणी साहिबच्या पठणानंतर सकाळी १० वाजता समापन प्रक्रिया सुरू होईल. गुरुद्वारा गोविंद घाटाचे व्यवस्थापक सरदार सेवा सिंग म्हणाले की, दरवाजे बंद करण्यासाठी संपूर्ण गुरुद्वाराला खास सजवण्यात आले आहे. या काळात पंजाब आणि इतर ठिकाणांहून बँड पथके सहभागी होणार आहेत, ज्यामध्ये सेवा कार्यक्रम देखील होतील. या कार्यक्रमासाठी भारतातील आणि परदेशातील विविध राज्यांमधून भाविक येत आहेत. २५ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २:५६ वाजता श्री बद्रीनाथ धामचे दरवाजे बंद होतील. याव्यतिरिक्त, केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे २३ ऑक्टोबर रोजी भैय्यादूज रोजी बंद राहतील. यमुनोत्री मंदिराचे दरवाजे २३ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२:३० वाजता हिवाळ्याच्या हंगामासाठी बंद राहतील. गंगोत्री मंदिराचे दरवाजे २२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११:३६ वाजता अन्नकूटच्या निमित्ताने अभिजित मुहूर्ताच्या वेळी सहा महिन्यांच्या हिवाळ्याच्या हंगामासाठी बंद राहतील.

अफगाणिस्तानातील काबूलमध्ये पाकिस्तानचा हवाई हल्ला:दावा- TTP प्रमुख ठार; तालिबान सरकारचा दावा, कोणतीही जीवितहानी नाही, सर्वकाही नियंत्रणात

गुरुवारी रात्री अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये मोठे स्फोट आणि गोळीबाराचे आवाज आले. स्थानिकांनी माध्यमांना सांगितले की, शहरातील अब्दुल हक चौकात अनेक स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आणि आकाशात लढाऊ विमाने दिसली. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये धुराचे लोट आणि विमानांचा आवाज दिसत होता. पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, पाकिस्तानी हवाई दलाने काबूलमध्ये झालेल्या हवाई हल्ल्यात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) प्रमुख मुफ्ती नूर वली मेहसूदला ठार मारले आहे. मेहसूद २०१८ पासून टीटीपीचे नेतृत्व करत होता आणि त्याच्यावर अफगाणिस्तानात तालिबानच्या पाठिंब्याने काम केल्याचा आरोप होता. या हल्ल्यात टीटीपीचे दोन कमांडर, कारी सैफुल्लाह मेहसूद आणि खालिद मेहसूद यांचाही मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात आहे. काही अहवालांमध्ये जवळपासच्या घरांचे नुकसान आणि नागरिकांच्या जीवितहानी होण्याची शक्यता देखील दर्शविली आहे. अफगाणिस्तानच्या अंतरिम तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले की, चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, परंतु त्वरित कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. पाकिस्तानी माध्यमांनी याला टीटीपीविरुद्धचा अचूक हल्ला म्हणून वर्णन केले आहे, ज्याने गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानमध्ये असंख्य हल्ले केले आहेत आणि १,००० हून अधिक लोकांचा बळी घेतला आहे. अफगाण सरकारचा दावा - सर्व काही नियंत्रणात आहे अफगाण सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद म्हणाले की, काबूल शहरात स्फोटाचा आवाज ऐकू आला. तथापि, सर्व काही नियंत्रणात असल्याने काळजी करण्याचे कारण नाही असे त्यांनी सांगितले. घटनेची चौकशी सुरू आहे आणि आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री मुत्ताकी आठवडाभराच्या भारत दौऱ्यावर अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी हे गुरुवारी आठवडाभराच्या दौऱ्यासाठी दिल्लीत आले. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारत द्विपक्षीय संबंधांवर मुत्ताकी यांच्याशी चर्चा करण्यास उत्सुक आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यानंतर ९ ते १६ ऑक्टोबर दरम्यान मुत्ताकी यांचा हा काबूलहून नवी दिल्लीला जाणारा पहिलाच उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आहे.

ट्रम्प शांतता मसुद्यावर शिक्कामाेर्तब:हमास राजी, इस्रायली सैन्य गाझापट्टीतून मागे जाण्यास सुरुवात, सर्व ओलीस सुटतील

दोन वर्षांच्या विध्वंसानंतर, गुरुवारी पहिल्यांदाच गाझामध्ये शांततेचा मार्ग मोकळा झाला. दोन्ही बाजूंनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या २० कलमी गाझा शांतता योजनेला मान्यता दिली. हमासनेही या कराराला मान्यता दिली. कराराच्या पहिल्या टप्प्याचा भाग म्हणून, इस्रायली सैन्याने गाझापट्टीच्या विविध भागातून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. ते पुढील २४ तासांत अग्रिम जागा सोडतील. ७२ तासांत २० जिवंत ओलिसांना सोडण्याची योजना आहे. या बातमीने अमेरिका, इस्रायल आणि गाझापट्टीमध्ये आनंदोत्सव साजरा झाला. इजिप्तमधील शर्म अल-शेख येथे अमेरिका, इजिप्त आणि हमासच्या प्रतिनिधींमध्येही उबदार संवाद झाला. गाझाचे रस्ते सामान्य पॅलेस्टिनींसाठी जल्लोष आणि विजय मिरवणुकांनी भरलेले असताना, अनेक इस्रायली शहरांमध्ये, ओलिसांच्या कुटुंबीयांनी व हमासकडून सुटका झालेल्यांनी आनंद व्यक्त केला. नोबेल मिळावा असे ट्रम्पना का वाटते? कोणत्या अमेरिकन राष्ट्रपतींना नोबेल मिळाले व का? चार अमेरिकन राष्ट्रपतींना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला: रशिया-जपानी युद्ध संपवल्याबद्दल थिओडोर रुझवेल्ट (१९०६), लीग ऑफ नेशन्स स्थापन केल्याबद्दल वुड्रो विल्सन (१९१९), लोकशाही व मानवी हक्कांसाठी जिमी कार्टर (२००२) व आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक बळकटीकरणासाठी ओबामा (२००९).या वर्षीच्या नोबेल शर्यतीत प्रमुख दावेदार कोण आहेत?युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की, रशियन कार्यकर्त्या युलिया नवलनाया आणि संयुक्त राष्ट्र आणि आयसीजे यांना त्यांच्या शांतता प्रयत्नांसाठी नामांकन देण्यात आले आहे.ट्रम्प यांना नोबेल का मिळावे असे वाटते?ट्रम्पचा दावा आहे की त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाक्षरी केलेल्या अब्राहम कराराने अरब-इस्रायली संबंधांमध्ये एक नवीन अध्याय उघडला. ते म्हणतात, ओबामांना ते मिळाले तर मलाही मिळावे.नोबेल तज्ज्ञ काय म्हणतात?७ ट्रम्प युद्ध थांबवण्याचा दावा करतात, गाझा चर्चेतील तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की ट्रम्पचे प्रयत्न शांतता निर्माण करण्यापेक्षा संघर्ष व्यवस्थापनासारखे आहेत.गाझा शांततेचा काय परिणाम होईल?गाझा युद्धामुळे ट्रम्पच्या अब्राहम कराराच्या यशाबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ओस्लो पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या संचालक नीना ग्रेगर यांच्या मते, नोबेल समितीने आधीच निर्णय घेतला आहे, परंतु ट्रम्पची योजना कायमस्वरूपी शांतता आणल्यास पुढे विचार शक्य. गाझा : १८ हजार मुलांचा मृत्यू, २० हजार अनाथ इस्रायलचे ३.८ लाख कोटी रुपये युद्धावर खर्च पुढे काय?: ७२ तासांत ओलीस सुटतील, दुसरा टप्पा ४ आठवड्यांनी

अमेरिकेच्या खासदारांचे ट्रम्प यांना पत्र: भारताशी संबंध सुधारा:अन्यथा चीन रशियाच्या जवळ जाईल, भारत-अमेरिका मैत्रीचे टॅरिफमुळे नुकसान

अमेरिकेच्या २१ खासदारांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहून भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याचे आवाहन केले. काँग्रेस सदस्य डेबोरा रॉस आणि रो खन्ना यांनी सह-लेखन केलेले हे पत्र ८ ऑक्टोबर रोजी पाठवण्यात आले. ते म्हणाले की, भारतातील वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात कर लादल्याने अमेरिकेची जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीशी असलेली मैत्री धोक्यात येत आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांसाठी समस्या निर्माण होत आहेत. जर टॅरिफ वाढत राहिले तर अमेरिकन लोकांना अधिक महागड्या वस्तू खरेदी कराव्या लागतील आणि कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागेल, असा इशारा खासदारांनी दिला. यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील मैत्री धोक्यात येऊ शकते. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारत चीन आणि रशियाच्या जवळ जाऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. भारत आणि अमेरिकेचे महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार पत्रात म्हटले आहे की भारत हा अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. अमेरिकन कंपन्या भारतातून इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण आणि ऊर्जा आयात करतात. भारतात गुंतवणूक केल्याने अमेरिकन कंपन्यांना देशाच्या मोठ्या बाजारपेठेचा फायदा होतो. शिवाय, अमेरिकेतील भारतीय गुंतवणूकीमुळे येथे रोजगार निर्माण होत आहेत. भारतावर ५०% कर लादणे भारतीय कंपन्या आणि अमेरिकन लोक दोघांसाठीही हानिकारक आहे, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना वस्तूंचे उत्पादन आणि विक्री करणे कठीण होते, असे खासदारांनी म्हटले आहे. खासदार म्हणाले - भारत आणि अमेरिकेतील मैत्री खास आहे अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही लोकशाही देश आहेत आणि त्यांची मैत्री विशेष आहे यावर खासदारांनी भर दिला. त्यांनी ट्रम्प यांना भारतासोबतचे संबंध मजबूत करण्याचे आवाहन केले, कारण ही मैत्री रणनीती, व्यापार आणि आदरासाठी महत्त्वाची आहे. खासदार म्हणाले- भारत क्वाड अलायन्सचा भाग आहे आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता राखण्यास मदत करतो. चीनविरुद्ध अमेरिकेचा हा एक मजबूत भागीदार आहे. ट्रम्प यांनी रशियन तेलामुळे २५% अतिरिक्त कर लादला ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादला आहे. त्यापैकी २५% रशियन तेल खरेदीमुळे आहे. ट्रम्प यांचा दावा आहे की भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याने पुतिन यांना युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, या ५०% करमुळे भारताच्या अंदाजे ₹५.४ लाख कोटींच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. ५०% करमुळे अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या भारतीय उत्पादनांच्या किमती वाढतील, जसे की कपडे, रत्ने आणि दागिने, फर्निचर आणि सीफूड. यामुळे मागणीत ७०% घट होऊ शकते. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची स्थिती काय आहे? भारत आणि अमेरिका बऱ्याच काळापासून व्यापार करारावर काम करत आहेत. अमेरिकेचे पथक २५ ऑगस्ट रोजी सहाव्या फेरीच्या चर्चेसाठी येणार होते, परंतु नंतर ते पुढे ढकलण्यात आले. भारतीय अधिकाऱ्यांना सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरपर्यंत एका मोठ्या करारावर पोहोचण्याची आशा आहे, परंतु काही मुद्दे अद्याप अपुष्ट आहेत, जसे की कृषी क्षेत्र. भारत अमेरिकेसाठी अनुवांशिकरित्या सुधारित पिके आणि दुग्धजन्य बाजारपेठा उघडण्यास तयार नाही.

हंगेरियन लेखक लास्झलो यांना साहित्यातील नोबेल पुरस्कार:अकादमीने म्हटले- त्यांचे लेखन दहशतीच्या काळातही कलेच्या शक्तीचे प्रदर्शन करते, त्यांना ₹10 कोटी-सुवर्णपदक मिळेल

या वर्षीचा साहित्यातील नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक लास्झलो क्रास्नाहोरकाई यांना जाहीर झाला आहे. स्वीडिश अकादमीने गुरुवारी या पुरस्काराची घोषणा केली. स्वीडिश अकादमीने म्हटले आहे की, लास्झलो यांच्या रचना खूप प्रभावशाली आणि दूरदर्शी आहेत. जगात दहशत आणि भीती असतानाही ते कलेच्या शक्तीचे प्रदर्शन करतात. त्यांना ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (१०.३ कोटी रुपये), सुवर्णपदक आणि प्रमाणपत्र मिळेल. हे पुरस्कार १० डिसेंबर रोजी स्टॉकहोममध्ये प्रदान केले जातील. लास्झलो यांच्या पुस्तकांवरून चित्रपट बनवले गेले आहेत. लास्झलो क्रास्नाहोरकाई हे हंगेरीच्या सर्वात प्रतिष्ठित समकालीन लेखकांपैकी एक आहेत. त्यांची पुस्तके बहुतेकदा तात्विक असतात, मानवता, अराजकता आणि आधुनिक समाजातील संकटांचा शोध घेतात. लास्झलो क्रास्नाहोरकाई खोलवर विचार करायला लावणाऱ्या, उदासीन कथा लिहितात. १९९४ मध्ये, या पुस्तकाचे रूपांतर सात तासांच्या चित्रपटात करण्यात आले, ज्याचे नाव सॅटानटांगो होते, ज्याची खूप प्रशंसा झाली. शिवाय, त्यांच्या द मेलॅन्कोली ऑफ रेझिस्टन्स या पुस्तकावरही चित्रपट बनवण्यात आला आहे. ही कथा एका लहान गावाभोवती आणि तेथील लोकांच्या कठीण जीवनाभोवती फिरते. त्यात अराजकता, कपट आणि मानवी स्वभावातील कमकुवतपणा दर्शविला आहे. नोबेल पुरस्काराची स्थापना १८९५ मध्ये झाली. नोबेल पारितोषिकांची स्थापना १८९५ मध्ये झाली आणि १९०१ मध्ये त्यांना पुरस्कार देण्यात आले. १९०१ ते २०२४ पर्यंत साहित्य क्षेत्रात १२१ व्यक्तींना सन्मानित करण्यात आले आहे. हे पुरस्कार शास्त्रज्ञ आणि रिसर्चर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल यांच्या इच्छेनुसार दिले जातात. सुरुवातीला नोबेल पारितोषिके फक्त भौतिकशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य आणि शांतता या क्षेत्रांमध्ये दिली जात होती. नंतर अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक देखील देण्यात आले. नोबेल पारितोषिक वेबसाइटनुसार, पुढील ५० वर्षांसाठी कोणत्याही क्षेत्रात नोबेलसाठी नामांकित झालेल्या लोकांची नावे उघड केली जात नाहीत. टागोर हे नोबेल पारितोषिक मिळवणारे पहिले आशियाई लेखक होते. रवींद्रनाथ टागोर हे पहिले आशियाई लेखक होते, ज्यांना १९१३ मध्ये त्यांच्या प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजली साठी साहित्यातील नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. हे पुस्तक म्हणजे कवितांचा संग्रह आहे. ज्यामध्ये टागोरांनी जीवन, निसर्ग आणि देवाबद्दलच्या त्यांच्या खोल भावना सोप्या आणि सुंदर शब्दांत व्यक्त केल्या आहेत. साहित्यातील नोबेल पारितोषिक एखाद्या युरोपीय नसलेल्या व्यक्तीला मिळण्याची ही पहिलीच वेळ होती. स्वीडिश अकादमीने त्यांच्या कामांचे वर्णन खोल भावना आणि सुंदर भाषा असे केले आहे. २०२४ मध्ये, एका दक्षिण कोरियन लेखिकेला नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. दक्षिण कोरियाच्या लेखिका हान कांग यांना २०२४ मध्ये साहित्यातील नोबेल पारितोषिक मिळाले. त्यांची पुस्तके अद्वितीय आहेत, कारण ती इतिहासातील दुःखद क्षण आणि मानवी जीवनातील नाजूकपणा सोप्या पण खोल शब्दात चित्रित करतात. स्वीडिश अकादमीने म्हटले आहे की, तिचे लेखन कवितेसारखे आहे, जे हृदयाला स्पर्श करते. हान कांग हा पुरस्कार जिंकणारी पहिली दक्षिण कोरियन लेखिका ठरली. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी ही घोषणा करण्यात आली.

जैशमध्ये प्रथमच महिला दहशतवाद्यांचे युनिट:मसूद अझहरची बहीण सादियावर जबाबदारी; तिचा पती ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मारला गेला

पहिल्यांदाच, पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) ने महिला दहशतवाद्यांचे एक वेगळे युनिट स्थापन केले आहे. त्याला 'जमात-उल-मोमिनत' असे नाव देण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जागतिक दहशतवादी मौलाना मसूद अझहरच्या नावाने जारी केलेल्या पत्रातून ही माहिती समोर आली आहे. पत्रानुसार, या नवीन युनिटसाठी भरती प्रक्रिया ८ ऑक्टोबरपासून पाकिस्तानातील बहावलपूर येथील मरकझ उस्मान-ओ-अली येथे सुरू झाली आहे. या युनिटचे नेतृत्व मसूद अझहरची बहीण सादिया अझहर करणार आहे, जिचा पती युसूफ अझहर ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान मारला गेला होता. दहशतवाद्यांच्या पत्नी आणि गरीब महिलांना सहभागी करत आहे जैश-ए-मोहम्मद आता बहावलपूर, कराची, मुझफ्फराबाद, कोटली, हरिपूर आणि मानसेहरा येथील मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या पत्नी आणि गरीब महिलांना यात भरती करत आहे. या महिला दहशतवाद्यांचा वापर आत्मघाती हल्ल्यांमध्ये केला जाऊ शकतो अशी भीती मीडिया रिपोर्ट्समध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. या संघटनेने पूर्वी महिलांना युद्धात प्रवेश दिला नव्हता, परंतु पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर नंतर नियम बदलण्यात आले. मसूद अझहर आणि त्याचा भाऊ तल्हा अल-सैफ यांनी महिलांना संघात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. आयसिस आणि बोको हराम सारख्या संघटना आत्मघातकी हल्ल्यांमध्ये महिलांचा वापर करतात, परंतु जैश, लष्कर आणि हिजबुल सारख्या संघटनांनी यापूर्वी असे केले नव्हते. दहशतवाद्यांचे अड्डे खैबर पख्तूनख्वा येथे हलवले ऑपरेशन सिंदूरनंतर, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन आणि लष्कर-ए-तैयबा यांनी त्यांचे तळ पाकिस्तानच्या अशांत खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) प्रांतात हलवले आहेत. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये नष्ट झालेल्या दहशतवादी संरचना पुन्हा बांधण्यासाठी या दहशतवादी संघटना सामान्य लोकांकडून देणग्या मागत आहेत. या वर्षी ऑगस्टमध्ये, बातमी आली की जैशने पाकिस्तानमध्ये ३१३ नवीन मरकज बांधण्यासाठी ३.९१ अब्ज रुपयांची ऑनलाइन देणगी मोहीम सुरू केली आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मसूदच्या कुटुंबातील १० सदस्य मारले गेले २२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारताने ७ मे रोजी पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांवर ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. बहावलपूरवरील भारतीय हल्ल्यात मसूदच्या कुटुंबातील दहा सदस्यांसह चार साथीदारांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये मसूदची मोठी बहीण आणि तिचा नवरा, मसूदचा पुतण्या आणि त्याची पत्नी आणि एक भाची आणि तिची पाच मुले यांचा समावेश होता. हल्ल्याच्या वेळी मसूद घटनास्थळी नव्हता, त्यामुळे तो वाचला. बीबीसी उर्दूच्या वृत्तानुसार, दहशतवादी मसूदने त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यूनंतर एक निवेदन जारी केले. त्यात तो म्हणाला, जर मीही मेलो असतो तर मी भाग्यवान असतो. दहशतवादी अझहर हा संसद हल्ल्याचा मास्टरमाइंड आहे पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझहर हा २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा सूत्रधार आहे. त्याने भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले केले आहेत. तो २०१६ च्या पठाणकोट हल्ल्याचाही सूत्रधार आहे. या प्रकरणातील दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, मसूदने भारतावर हल्ले करण्यासाठी जैश-ए-मोहम्मदच्या कार्यकर्त्यांचा वापर केला. २००५ मध्ये अयोध्येतील रामजन्मभूमीवरील हल्ले आणि २०१९ मध्ये पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांवर हल्ला करण्याचेही त्याने नियोजन केले. याशिवाय, २०१६ मध्ये उरी हल्ला आणि अफगाणिस्तानातील मजार-ए-शरीफ येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासावरील हल्ल्यासाठीही मसूद जबाबदार आहे.

शांतता कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर हमास-इस्रायल सहमत:ट्रम्प म्हणाले- सोमवारपर्यंत ओलिसांची सुटका शक्य, हे कायमस्वरूपी शांततेच्या दिशेने पहिले पाऊल

गाझामधील दोन वर्षांचे युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या शांतता कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर इस्रायल आणि हमास सहमत झाले आहेत, अशी घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी केली. लवकरच सर्व ओलिसांची सुटका केली जाईल आणि इस्रायल आपले सैन्य एका निश्चित रेषेवर मागे घेईल. हे एका मजबूत आणि चिरस्थायी शांततेच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे, असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले. फॉक्स न्यूजशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, गाझामधील इस्रायली बंधकांच्या सुटकेचा पहिला टप्पा सोमवारपर्यंत अपेक्षित आहे. आम्हाला वाटते की ते सर्व सोमवारी परत येतील, असे ते म्हणाले. ट्रम्प या आठवड्याच्या अखेरीस इजिप्तला भेट देण्याचीही अपेक्षा आहे. करार झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत ओलिसांना सोडण्यात येईल ८ ऑक्टोबर रोजी इजिप्तमध्ये झालेल्या अप्रत्यक्ष चर्चेनंतर हा करार झाला. या करारात गाझामधून इस्रायली सैन्याची माघार आणि कैद्यांची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, करार अंमलात आल्यापासून ७२ तासांच्या आत सर्व जिवंत इस्रायली ओलिसांना सोडण्यात येईल आणि त्या बदल्यात सुमारे २००० पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका केली जाईल. इस्रायली सरकारच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सला सांगितले की, इस्रायलला अशी अपेक्षा आहे की मारल्या गेलेल्यांच्या मृतदेहांसह ओलिसांची सुटका लवकरच सुरू होईल. कतारच्या मध्यस्थांनीही कराराची पुष्टी केली, परंतु अधिक तपशील नंतर जाहीर केले जातील असे सांगितले. इस्रायल गाझामधून माघार घेणार कैद्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात इस्रायल गाझामधून आपले सैन्य मागे घेईल. हमासने ट्रम्प आणि हमीदार देशांना इस्रायल कराराचे पूर्णपणे पालन करत आहे याची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की सर्व पक्षांना समान वागणूक दिली जाईल. ट्रम्प यांनी मध्यस्थी प्रयत्नांसाठी कतार, इजिप्त आणि तुर्कीचे आभार मानले. त्यांनी लिहिले की, अरब जग, इस्रायल, अमेरिका आणि आजूबाजूच्या सर्व राष्ट्रांसाठी हा एक उत्तम दिवस आहे. ट्रम्प यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलची माघार दर्शविणारा नकाशा देखील शेअर केला. त्यांनी पिवळ्या रेषेने संकेत दिला की पहिल्या टप्प्यात इस्रायली सैन्य त्या टप्प्यापर्यंत माघार घेईल. नकाशावर काय दाखवले आहे इजिप्तमध्ये शांतता चर्चा सुरूच गाझामध्ये हमासने शस्त्रे समर्पण करण्याचा प्रश्न वाटाघाटीकर्त्यांनी सोडवला आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. ट्रम्पच्या शांतता करारात हमासने आत्मसमर्पणासह गाझामधील आपले राज्य सोडण्याचे आवाहन केले होते, ही वचनबद्धता हमासने मागील चर्चेदरम्यान नाकारली होती. या प्रलंबित मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी इजिप्तमध्ये चर्चा सुरूच राहतील, ज्यामुळे कराराच्या पुढील टप्प्यांना आकार मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना सांगितले आहे. ट्रम्प आठवड्याच्या अखेरीस इजिप्तला भेट देऊ शकतात दरम्यान, कराराच्या काही तास आधी, ट्रम्प यांनी सांगितले होते की ते या आठवड्याच्या शेवटी इजिप्तला जाऊ शकतात. त्यांनी असेही म्हटले होते की गाझा युद्ध संपवण्यासाठी करार खूप जवळ आला आहे. बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले की इजिप्तमध्ये चर्चा खूप चांगल्या प्रकारे प्रगती करत आहे. आमच्याकडे एक उत्तम टीम आहे, उत्तम वाटाघाटी करणारे आहेत. मी आठवड्याच्या शेवटी कधीतरी तिथे जाऊ शकतो. कदाचित रविवारी. सर्वजण आत्ता तिथे जमले आहेत, ट्रम्प म्हणाले. शुक्रवारी वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटरमध्ये तपासणी झाल्यानंतर ट्रम्प मध्य पूर्वेला जाण्याचा विचार करत आहेत, असे व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. ट्रम्पच्या युद्धबंदी योजनेतील २० मुद्दे

बांगलादेश चीनकडून खरेदी करणार 4.5 पिढीचे जे-10सीई लढाऊ विमान:20 विमाने 18.5 हजार कोटींना खरेदी केली जातील; किंमत 10 वर्षांत हप्त्यांमध्ये दिली जाईल

ढाक्यातील मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बांगलादेश सरकार चीनकडून २० J-10CE लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. हा करार सुमारे २.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ₹१८,५०० कोटी) किमतीचा असल्याचे वृत्त आहे. अहवालानुसार, करारामध्ये प्रशिक्षण, देखभाल आणि इतर तांत्रिक सेवांचाही समावेश असेल. २०३६ पर्यंत १० आर्थिक वर्षांमध्ये हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातील. तथापि, या करारावर सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आर्थिक सल्लागार सलेहुद्दीन अहमद म्हणाले, मी या विषयावर भाष्य करणार नाही. मला काहीतरी माहिती आहे म्हणून मी सर्वकाही सांगावे असे नाही. पाकिस्तानकडे जे-१०सीई लढाऊ विमाने आहेत बांगलादेश आधुनिक हवाई दल तयार करत आहे बांगलादेश आपल्या हवाई क्षमतांचा वेगाने विस्तार करत आहे आणि फोर्स गोल २०३० अंतर्गत आधुनिक हवाई दल तयार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हा उपक्रम २००९ मध्ये सुरू करण्यात आला होता, परंतु २०१७ नंतर लक्षणीय प्रगती दिसून आली. J-10CE हे विमान आधीच चीनच्या हवाई दलात आहे. संरक्षण तज्ज्ञ मेजर जनरल (निवृत्त) एएनएम मुनीरुज्ज्मान यांनी माध्यमांना सांगितले की, बांगलादेश हवाई दल बऱ्याच काळापासून नवीन लढाऊ विमान खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. ते म्हणाले, आजच्या जगात, नवीन संबंध निर्माण होत आहेत, म्हणून कोणत्याही देशाकडून विमान खरेदी करण्यापूर्वी त्याचे परिणाम विश्लेषण करणे महत्वाचे आहे. सध्या, बांगलादेश हवाई दलाकडे २१२ विमाने आहेत, त्यापैकी ४४ लढाऊ विमाने आहेत. यामध्ये ३६ चिनी एफ-७ विमाने, ८ रशियन मिग-२९बी आणि काही याक-१३० हलकी लढाऊ विमाने समाविष्ट आहेत. जर हा करार अंतिम झाला तर बांगलादेश हवाई दलाच्या लढाऊ क्षमतेत मोठी वाढ होईल. तुर्की इटलीकडून रडार सिस्टीम खरेदी करू शकते मे आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये हवाई दल प्रमुख हसन महमूद खान यांच्या इटली आणि तुर्कीयेच्या भेटींमुळे बांगलादेशच्या संरक्षण सहकार्यासाठी नवीन मार्ग खुले झाले आहेत. इटलीमध्ये त्यांनी लिओनार्डोच्या प्लांटला भेट दिली, जिथे त्यांनी प्रगत रडार, ट्रॅकिंग सिस्टम आणि हेलिकॉप्टर तंत्रज्ञान खरेदी करण्याबाबत चर्चा केली. तुर्कीमध्ये, १ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान त्यांनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीजसह अनेक संरक्षण कंपन्यांशी चर्चा केली. ड्रोन तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली आणि पाळत ठेवण्याच्या उपकरणांसाठी तुर्कीयेसोबत संभाव्य करारांवरही चर्चा झाली आहे. आतल्या सूत्रांच्या मते, चीन हा लढाऊ विमानांचा प्रमुख पुरवठादार आहे. भारताने चिनी क्षेपणास्त्र नष्ट केले मे महिन्यात झालेल्या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने भारताविरुद्ध वापरलेल्या लढाऊ विमानांपैकी J-10C लढाऊ विमाने होती. ही विमाने भारताच्या स्वदेशी शस्त्रांनी (जसे की ब्राह्मोस आणि आकाश तीर) निष्क्रिय केली. याव्यतिरिक्त, चीनच्या पीएल-१५ आणि एचक्यू-९पी क्षेपणास्त्रांनीही जेएफ-१७ लढाऊ विमाने पाडली. ९ मे रोजी पंजाबच्या होशियारपूर जिल्ह्यातील एका शेतातून पीएल-१५ई क्षेपणास्त्राचे तुकडे सापडले. हे क्षेपणास्त्र चीनमध्ये बनवण्यात आले होते. त्यानंतर, १२ मे रोजी एका पत्रकार परिषदेत हवाई दलाने प्रथमच अवशेष प्रदर्शित केले. पाकिस्तानने JF-17 लढाऊ विमानातून चिनी बनावटीचे PL-15E क्षेपणास्त्र डागले, परंतु ते हवेतच रोखण्यात आले, ज्यामुळे ते लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकले नाही. अहवाल असे दर्शवितात की संघर्षात PL-15E क्षेपणास्त्राचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

ब्रिटिश पंतप्रधान स्टारमर आज मोदींना भेटणार:मुक्त व्यापार कराराच्या लवकर अंमलबजावणीबाबत चर्चा; मुंबईतील फिनटेक कार्यक्रमातही सहभागी होणार

ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. ते आज सकाळी १० वाजता पंतप्रधान मोदींना भेटतील आणि मुक्त व्यापार करार (FTA) लवकरात लवकर लागू करण्याबाबत चर्चा करतील. पंतप्रधान मोदींसोबतच्या द्विपक्षीय चर्चेत व्यापार, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा होईल. दोन्ही नेते व्हिजन २०३० अंतर्गत भारत-ब्रिटन संबंध मजबूत करण्यावर भर देतील. त्यानंतर मोदी आणि स्टारमर जिओ वर्ल्ड सेंटरला जातील जिथे ते जगातील सर्वात मोठ्या फिनटेक कार्यक्रम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२५ मध्ये सहभागी होतील. या कार्यक्रमात फिनटेक कंपन्या, धोरणकर्ते, बँकर्स आणि नवोन्मेषकांच्या बैठका होतील. स्टारमर आणि मोदी डिजिटल पेमेंट, तंत्रज्ञान आणि व्यवसायाच्या भविष्यावर चर्चा करतील. स्टारमर यांच्या भारत भेटीच्या पहिल्या दिवसाचे ५ फोटो... मोदी-स्टारमर भेटीतील ४ महत्त्वाचे मुद्दे... जुलैमध्ये भारत-यूकेने मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली भारत आणि ब्रिटनने या वर्षी जुलैमध्ये मुक्त व्यापार करार (FTA) वर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. एफटीएमुळे भारतीय उत्पादने जसे की कापड, चामडे आणि कृषी उत्पादने यूकेमध्ये विकणे सोपे होईल. दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंध वाढवण्यासाठी स्टारमरची भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. बेंगळुरूमध्ये गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाबद्दल बोलणार मुंबईनंतर, केयर स्टारमर भारतातील तंत्रज्ञान केंद्र असलेल्या बेंगळुरूला जातील, जिथे ते गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानावर चर्चा करतील. भारत-यूके तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रम (TSI) ला गती देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि बायोटेक सारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. एफटीएनंतर, गुंतवणूक वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

भास्कर ब्रेकिग:भारत-तैवान एकत्र, चीनविरुद्ध जागतिक एआय फोरमची तयारी, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मुक्त चिप पुरवठा आवश्यक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विकासात लोकशाही जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी विविध देशांची सरकारे ग्लोबल एआय फोरम स्थापन करण्याबाबत एका प्रमुख योजनेवर काम करत आहेत. हा महासंघ डेटा सेंटर, एआय प्लॅटफॉर्म, सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर एका महासत्तेद्वारे नियंत्रित केले जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी जागतिक चौकट बनवेल, सेमीकंडक्टर चिप्सचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करेल. सॉफ्टवेअर जायंट भारत, सेमीकंडक्टर चिप्स, एआय हार्डवेअर क्षेत्रात जगात आघाडीवरील तैवान हे प्रमुख भूमिकेत आहेत. अमेरिकेची तीनकलमी कृती योजना आहे. युरोपियन युनियन कठोर नियमांच्या विकासात मदत करत आहे. जपानसह एक डझन जागतिक तंत्रज्ञान नेते त्यात आहेत. तैवानचे परराष्ट्रमंत्री लिन चिया-लुंग यांच्या मते, एआयवरील तीनकलमी कृती योजना विकसित हाेत आहे. ती संशाेधन पायाभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर आधारित आहे. हा प्रयत्न महत्त्वपूर्ण आहे कारण एआय तंत्रज्ञान विकासापुरते मर्यादित नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांशी खोलवर संलग्न आहे. म्हणून, एआयची त्याची पुरवठा साखळी लोकशाही पद्धतीने राखणे हे एक मोठे आव्हान आहे. ५७% सेमीकंडक्टर चिप्स तैवान पुरवताेजागतिक सेमीकंडक्टर चिप पुरवठ्यात तैवानचा वाटा ५७% पेक्षा जास्त आहे, जो याबाबतीत आघाडीवर आहे. दरम्यान, भारत मोठ्या संख्येने सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट व्यावसायिक तयार करत आहे. हे मानव संसाधन संपूर्ण जगासाठी उपयुक्त ठरत आहे. या दोन्ही शक्तींच्या एकत्रीकरणाभोवती एक नवीन एआय वर्ल्ड ऑर्डर तयार करण्याची योजना आहे. चीन या एआय सर्व्हर आणि सेमीकंडक्टरचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहे हे गुपित राहिलेले नाही. म्हणूनच, डेमोक्रॅटिक कॅम्पसाठी एक विश्वासार्ह लोकशाही पुरवठा साखळी स्थापित करणे आवश्यक आहे. तैवानमधील चुंग हुआ इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्चचे अध्यक्ष डॉ. जियान चियुआन वांग म्हणाले की, एआय निर्मित राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे आणि एका वर्चस्ववादी शक्तीने ते ताब्यात घेण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. एनव्हीडिया, मायक्रोसॉफ्टसारख्या जागतिक खासगी कंपन्या एआय मॉडेल विकसित करण्यासाठी डेटा सेंटर्स बांधत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा व गोपनीयतेच्या चिंता लक्षात घेऊन अनेक देश स्वतःचे डेटा सेंटर्स बांधत आहेत. म्हणूनच एका देशाचे वर्चस्व नसलेली सेमीकंडक्टर चिप पुरवठा साखळी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

नवी शर्यत:बांगलादेश चीनकडून आता 20 लढाऊ विमानांची खरेदी करणार, युनूस सरकारकडून लष्करी बजेट मंजूर

ढाका एअरबेसजवळील एका शाळेजवळ बांगलादेश हवाई दलातील विमानाच्या अपघातामुळे देशाच्या हवाई दलाच्या क्षमतेबद्दल वाद सुरू झाला आहे. स्थानिक सरकार, ग्रामीण विकास व सहकार मंत्रालयाचे सल्लागार आसिफ महमूद सजीब भुईयां यांनी खुलासा केला की बांगलादेश चीनकडून २० लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. त्यांच्या विधानाला लष्करातील अंतर्गत सूत्रांनी पुष्टी दिली. बांगलादेश हवाई क्षमतांचा वेगाने विस्तार करत आहे. फोर्स गोल-२०३० अंतर्गत आधुनिक हवाई दल तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. हा उपक्रम २००९ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. परंतु २०१७ पासून लक्षणीय प्रगती दिसून आली आहे. सध्या, बांगलादेशकडे रशियन मिग-२९, चिनी एफ-७ बीजी आणि ब्रिटिश आणि अमेरिकन सी-१३०जे/बी सारखी विमाने आहेत. तुर्कीये तंत्रज्ञानासह ड्रोन पाळत ठेवण्यासाठी तैनात करण्यात आले. आसिफ महमूद म्हणाले, चीनकडून खरेदीची प्रक्रिया २०२५-२६,२०२६-२७ मध्ये लागू होईल. तुर्किये, इटलीकडून रडार - ट्रेकिंग सिस्टिम खरेदीही शक्य मे व ऑक्टोबर २०२५ मध्ये हवाई दल प्रमुख हसन महमूद खान यांच्या इटली व तुर्कीच्या भेटींमुळे बांगलादेशच्या संरक्षण सहकार्यासाठी नवीन मार्ग खुले झाले. इटलीमध्ये त्यांनी लिओनार्डो प्लांटला भेट दिली. तेथे प्रगत रडार, ट्रॅकिंग सिस्टम व हेलिकॉप्टर तंत्रज्ञानाच्या खरेदीवर चर्चा झाली. तुर्कीमध्ये १ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान त्यांनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीजसह अनेक संरक्षण कंपन्यांशी चर्चा केली. तुर्कीसोबत ड्रोन तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली व देखरेखीच्या उपकरणांसाठी संभाव्य करारांवरही चर्चा करण्यात आली. अंतर्गत सूत्रांनुसार चीन हा लढाऊ विमानांचा प्रमुख पुरवठादार आहे. चीन ४.५-पिढीचे जे-१० विमान देतेय, १० वर्षांमध्ये पैसे मिळणार

भारत-पाककडून तालिबानचे समर्थन:ट्रम्प यांच्या बगराम एअरबेसच्या मागणीला विरोध, म्हटले- अफगाणिस्तानात लष्करी तळ बांधणे चुकीचे

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अफगाणिस्तानातून बगराम एअरबेस परत घेण्याच्या योजनेला भारताने विरोध केला आहे. या मुद्द्यावर तालिबान, पाकिस्तान, चीन आणि रशियाने भारताला पाठिंबा दिला आहे. मंगळवारी मॉस्को येथे झालेल्या 'मॉस्को फॉरमॅट कन्सल्टेशन्स' बैठकीनंतर हे विधान आले, ज्यामध्ये भारत, अफगाणिस्तान, इराण, कझाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मॉस्को फॉरमॅटच्या निवेदनात म्हटले आहे की - कोणत्याही देशाने अफगाणिस्तान किंवा त्याच्या शेजारील देशांमध्ये आपल्या लष्करी सुविधा बांधण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण हे प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी चांगले नाही. जरी निवेदनात बगरामचे नाव घेतलेले नसले तरी ते ट्रम्पच्या योजनेविरुद्ध एक स्पष्ट संदेश होता. भारताचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्रालयातील अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान व्यवहार विभागाचे उपसचिव जेपी सिंग यांनी केले. सर्वांसाठी संयुक्त अफगाणिस्तानवर भर मॉस्को बैठकीत असेही म्हटले गेले की अफगाणिस्तान एक स्वतंत्र, एकसंध आणि शांतताप्रिय देश बनला पाहिजे. सर्व देशांनी दहशतवादाविरुद्ध सहकार्य वाढवण्याचे आणि अफगाणिस्तानातून दहशतवादी धोके दूर करण्याचे आवाहन केले. तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी पहिल्यांदाच अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधी म्हणून बैठकीला हजेरी लावली. भारताने अफगाणिस्तानात प्रादेशिक संपर्क वाढवण्याचीही बाजू मांडली. या बैठकीत व्यापार, गुंतवणूक, आरोग्य, गरिबी निर्मूलन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रात अफगाणिस्तानसोबत सहकार्य करण्यावरही चर्चा झाली. जर बगराम सोपवले नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती. ट्रम्प यांनी अलीकडेच सांगितले की त्यांना अमेरिकेने बांधलेला बगराम हवाई तळ परत हवा आहे. १८ सप्टेंबर रोजी त्यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्यासोबत पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आम्ही ते तालिबानला मोफत दिले, आता आम्ही ते परत घेऊ. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशलवर असेही लिहिले आहे की जर अफगाणिस्तानने बगराम सोपवले नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. तथापि, तालिबानने याचा स्पष्टपणे इन्कार केला आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबिउल्लाह मुजाहिद म्हणाले, आम्ही आमची जमीन कोणालाही देणार नाही. चीनवर लक्ष ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांना हा तळ ताब्यात घ्यायचा आहे २०२१ मध्ये अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली. ही माघार जो बायडेन प्रशासनाच्या काळात झाली. त्यानंतर, तालिबानने बगराम हवाई तळ आणि काबूलमधील सरकार ताब्यात घेतले. ट्रम्प यांनी बायडेनच्या निर्णयावर वारंवार टीका केली आहे, ते म्हणाले आहेत की ते कधीही बगराम सोडणार नाहीत. मार्च २०२५ मध्ये, ट्रम्प यांनी सांगितले की त्यांना बगराम ठेवायचे आहे. चीनवर लक्ष ठेवणे आणि अफगाणिस्तानच्या खनिज संसाधनांवर प्रवेश करणे हे त्यामागील कारण होते. ट्रम्प यांनी यापूर्वी पनामा कालवा आणि ग्रीनलँडसह अनेक ठिकाणी अमेरिकन कब्जा करण्याबद्दल बोलले आहे. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून बगरामवर लक्ष ठेवून आहेत. अमेरिकेसाठी बगराम एअरबेस खास का आहे? बगराम हवाई तळ हा अफगाणिस्तानातील सर्वात मोठा आणि सर्वात महत्त्वाचा लष्करी तळ आहे, जो अफगाणिस्तानच्या मध्यभागी स्थित आहे, ज्यामुळे देशभरातील ऑपरेशन्ससाठी सहज प्रवेश मिळतो. २००१ मध्ये तालिबान राजवटीच्या पतनानंतर, अमेरिका आणि नाटो सैन्याने अफगाणिस्तानात दहशतवादविरोधी आणि लष्करी कारवाया करण्यासाठी बगरामला त्यांचा सर्वात मोठा तळ म्हणून स्थापित केले. त्यात एक लांब धावपट्टी, हवाई वाहतूक नियंत्रण आणि दुरुस्तीची सुविधा होती. येथून अमेरिकन लढाऊ विमाने, ड्रोन आणि हेलिकॉप्टर उड्डाण करत होते. बगराममध्ये एक मोठे बंदी केंद्र देखील होते जिथे दहशतवादी आणि संशयितांना ठेवण्यात येत असे. त्याला बगराम तुरुंग असे म्हटले जात असे. हा तळ अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील उपस्थितीचे प्रतीक होता. २०२१ मध्ये जेव्हा अमेरिकन सैन्याने अचानक ते रिकामे केले तेव्हा तो तालिबानसाठी एक मोठा विजय मानला जात असे. तळ ताब्यात घेणे म्हणजे अफगाणिस्तानवरील दुसऱ्या आक्रमणासारखे होईल मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्पच्या इशाऱ्यानंतर, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बगराम पुन्हा ताब्यात घेणे सोपे होणार नाही आणि त्यासाठी १०,००० हून अधिक सैन्याची आवश्यकता असेल. प्रगत हवाई संरक्षण प्रणाली देखील स्थापित करावी लागेल. हे अफगाणिस्तानवर पुन्हा आक्रमण करण्यासारखे असेल. हवाई तळाची सुरक्षा देखील एक आव्हान असेल, इस्लामिक स्टेट आणि अल-कायदा सारख्या दहशतवादी गटांपासून त्याचे संरक्षण करणे. इराणकडून क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा धोका देखील आहे. जून २०२५ मध्ये इराणने कतारमधील अमेरिकेच्या हवाई तळावर हल्ला केला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की तालिबान सहमत असले तरी, बगरामचे संचालन आणि संरक्षण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधनांची आवश्यकता असेल. हे एक महागडे आणि गुंतागुंतीचे काम असेल.

पाक संरक्षण मंत्री म्हणाले- आमच्या सैन्य कारवाईमुळे मोदींची लोकप्रियता घटली:बिहार निवडणुकीमुळे भारत चिथावणीखोर कारवाई करत आहे

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी बुधवारी पाकिस्तानी वृत्तवाहिनी समा टीव्हीवर बोलताना भारत बिहार निवडणुकीमुळे चिथावणीखोर कारवाया करत असल्याचे म्हटले. ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, मे महिन्यात भारताविरुद्ध पाकिस्तानने केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे मोदींची लोकप्रियता कमी झाली आहे. मोदींचे समर्थकही आता त्यांच्यावर टीका करत आहेत. संघर्षादरम्यान सहा भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यात आल्याचा दावा आसिफ यांनी केला. आसिफ म्हणाले - भारताला पाठिंबा देणारे देश आता गप्प आहेत आसिफ यांनी असा दावा केला की भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान पूर्वी तटस्थ राहिलेले देश आता आमच्या छावणीत सामील झाले आहेत आणि भारताला पाठिंबा देणारे आता गप्प आहेत. हे भारताला वर्षानुवर्षे त्रास देत राहील. त्यांनी असेही म्हटले की भारत फक्त औरंगजेबाच्या काळातच एकसंध होता. इतिहास दाखवतो की औरंगजेबाच्या राजवटीशिवाय भारत कधीही पूर्णपणे एकसंध नव्हता. पाकिस्तानची निर्मिती अल्लाहच्या नावाने झाली. आपण घरात आपापसात लढतो, पण जेव्हा आपण भारताशी लढतो तेव्हा एकत्र येतो. आधी असे म्हटले होते की भारत विमानाच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाईल तीन दिवसांपूर्वी ख्वाजा आसिफ यांनी भारताला धमकी दिली होती की, जर पुन्हा युद्ध झाले तर भारत त्यांच्या लढाऊ विमानांच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाईल. रविवारी त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, भारतीय नेतृत्व त्यांची गमावलेली विश्वासार्हता परत मिळवण्यासाठी भडकाऊ विधाने करत आहे. देशांतर्गत आव्हानांवरून नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी नवी दिल्ली जाणूनबुजून तणाव वाढवत असल्याचा आरोप आसिफ यांनी केला. 'भारताविरुद्ध चिनी शस्त्रांनी चमत्कार केले' गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तान अधिकाधिक चिथावणीखोर विधाने करत आहे. दोन दिवसांपूर्वी, पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते जनरल अहमद चौधरी म्हणाले होते की मे महिन्यात भारताविरुद्धच्या संघर्षात चिनी शस्त्रांनी अपवादात्मक कामगिरी केली. ते म्हणाले, आम्ही सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानासाठी खुले आहोत. चिनी तंत्रज्ञानाने खूप चांगले काम केले. पाकिस्तानने सात भारतीय लढाऊ विमाने पाडली, तर भारताने एकही पाकिस्तानी विमान पाडले नाही. पाकिस्तानची ८१% शस्त्रे चीनमधून येतात स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) नुसार, २०२० ते २०२४ पर्यंत पाकिस्तानने केलेल्या शस्त्रास्त्र आयातीपैकी ८१% चीनकडून आली. पाकिस्तान हा चीनचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र ग्राहक आहे. पाकिस्तानी सैन्य अमेरिकेत बनवलेले F-16 लढाऊ विमान देखील वापरते. SIPRI नुसार, २०२४ मध्ये पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट १०.२ अब्ज डॉलर्स होते, तर भारताचे ८६.१ अब्ज डॉलर्स होते. तथापि, दोन्ही देशांचे लष्करी खर्च GDP च्या बाबतीत जवळजवळ समान आहेत. पाकिस्तान त्याच्या GDP च्या २.७% संरक्षणावर खर्च करतो, तर भारत २.३%.

जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातील शास्त्रज्ञांना रसायनशास्त्रातील नोबेल:नवीन अणू डिझाइन विकसित; वाळवंटातील हवेतून पाणी गोळा करण्यासाठी वापरले जाते

या वर्षीचा रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा (जपान), रिचर्ड रॉबसन (ऑस्ट्रेलिया) आणि ओमर एम. याघी (यूएसए) यांना जाहीर झाला आहे. रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ सायन्सेसने बुधवारी याची घोषणा केली. त्यांनी मोठ्या पोकळ्या असलेले अणू तयार केले आहेत, ज्यामुळे वायू आणि इतर रसायने सहजपणे त्यातून जाऊ शकतात. या रचनांना धातूचे सेंद्रिय फ्रेमवर्क (MOFs) म्हणतात. ते मोठ्या पोकळ्या असलेले स्फटिक तयार करतात. ते विशिष्ट पदार्थांना पकडण्यासाठी किंवा साठवण्यासाठी विशेषतः डिझाइन केले जाऊ शकतात. त्यांचा वापर वाळवंटातील हवेतील पाणी गोळा करण्यासाठी, कार्बन डायऑक्साइड स्वच्छ करण्यासाठी, विषारी वायू साठवण्यासाठी किंवा रासायनिक अभिक्रियांना गती देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. विजेत्याला ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (₹१०.३ कोटी), एक सुवर्णपदक आणि एक प्रमाणपत्र मिळेल. ही बक्षीस रक्कम तिघांमध्ये विभागली जाईल. १० डिसेंबर रोजी स्टॉकहोममध्ये हे पुरस्कार प्रदान केले जातील. धातू-सेंद्रिय चौकट (MOF) म्हणजे काय?MOF हे धातूच्या आयन आणि कार्बन अणूंनी बनवलेल्या जाळीसारख्या रचना (नेटवर्क) असतात. त्यामध्ये असंख्य पोकळी किंवा जागा असतात ज्यातून वायू किंवा द्रव जाऊ शकतात. रिचर्ड रॉबसन यांनी MOF ची सुरुवात केली१९७० च्या दशकात, रॉबसन ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न विद्यापीठात आण्विक मॉडेलिंग वर्ग शिकवत होते. त्यांनी लाकडी चेंडू (अणू) आणि काठ्या (बॉण्ड) वापरून मॉडेल्स तयार केले. त्यांना अचानक लक्षात आले की जर वास्तविक रेणूंमध्ये समान जोडणी नमुने समजले तर नवीन प्रकारच्या आण्विक रचना तयार करता येतील. १९८९ मध्ये, त्यांनी तांबे आयन आणि चार बाजू असलेला सेंद्रिय रेणू एकत्र करून एक नवीन रचना तयार केली. ती क्रिस्टल रचनेसारखी होती, परंतु आत रिकाम्या जागा होत्या. ही पहिली मेटल-ऑर्गेनिक नेटवर्क संकल्पना होती. मात्र ही रचना काहीशी नाजूक असली तरी, त्यामुळे रसायनशास्त्रज्ञांमध्ये एक नवीन कल्पना निर्माण झाली की रेणूंपासून इमारती बनवता येऊ शकतात.

अफगाण सीमेजवळ पाकिस्तानी सैन्यावर हल्ला:11 सैनिक ठार, पाकिस्तानी तालिबानने घेतली हल्ल्याची जबाबदारी

बुधवारी अफगाणिस्तान सीमेजवळ पाकिस्तानी लष्कराच्या ताफ्यावर इस्लामिक दहशतवाद्यांनी हल्ला केला, ज्यामध्ये नऊ सैनिक आणि दोन अधिकारी ठार झाले. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, वायव्य कुर्रम जिल्ह्यात रस्त्याच्या कडेला बॉम्बस्फोट झाले आणि त्यानंतर मोठ्या संख्येने अतिरेक्यांनी गोळीबार सुरू केला. पाकिस्तानी लष्कराने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या कारवाईत जवळच्या ओरकझाई जिल्ह्यात लपलेल्या १९ अतिरेक्यांनाही ठार मारण्यात आले. पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या गटाने दावा केला आहे की त्यांच्या सैनिकांनी ताफ्यावर हल्ला केला. गेल्या काही महिन्यांत, टीटीपीने पाकिस्तानमधील सुरक्षा दलांवर हल्ले वाढवले ​​आहेत. हा गट पाकिस्तानी सरकार उलथवून कडक इस्लामिक राजवट स्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की हे दहशतवादी अफगाणिस्तानात प्रशिक्षण घेतात आणि पाकिस्तानवर हल्ला करतात.

कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा दावा:ट्रम्प यांनी भारत - पाकिस्तानसह अनेक देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित केली, ते एक परिवर्तनकारी राष्ट्रपती

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मंगळवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कौतुक केले आणि भारत आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे श्रेय त्यांना दिले. तुम्ही एक परिवर्तनकारी आणि विशेष अध्यक्ष आहात. तुम्ही अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणले आहे, नाटो देशांकडून संरक्षण खर्च वाढवला आहे आणि भारत-पाकिस्तानपासून अझरबैजान-अर्मेनियापर्यंत शांतता पुनर्संचयित केली आहे, असे कार्नी यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या संभाषणादरम्यान सांगितले. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी या वर्षी दुसऱ्यांदा अमेरिकेत आले आहेत. त्यांच्यासोबत कॅनडाचे व्यापार मंत्री डोमिनिक ले ब्लँक, परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद आणि उद्योग मंत्री मेलानी जोली आहेत. कॅनडा-अमेरिका विलीनीकरण ? ओव्हल ऑफिसमध्ये कार्नीसोबत पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी विनोद केला की कॅनडा आणि अमेरिका विलीन होऊ शकतात. कार्नी यांनी हा विनोद फेटाळून लावत म्हटले की ते ट्रम्पच्या गाझा-इस्रायल शांतता योजनेला पाठिंबा देतात आणि कॅनडा मदत करेल. कार्नी यांनी ट्रम्प यांचे आभार मानले आणि त्यांना एक खास अध्यक्ष म्हटले, त्यांनी इराणला कमकुवत केले असे म्हटले. भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध रोखण्यासाठी त्यांनी ५० हून अधिक वेळा दावा केला तत्पूर्वी, सोमवारी एका भाषणात ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांच्या टॅरिफ पॉवरमुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध रोखले गेले. ते म्हणाले, जर माझ्याकडे टॅरिफ पॉवर नसती, तर सातपैकी चार युद्धे अजूनही चालू राहिली असती. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव होता, सात विमाने पाडण्यात आली. माझे शब्द खूप प्रभावी होते. मे महिन्यापासून ट्रम्प यांनी जवळजवळ ५० वेळा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा दावा केला आहे. तथापि, भारताने कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीला नकार दिला आहे. परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे की भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमधील थेट चर्चेमुळे १० मे रोजी युद्धबंदी झाली. ट्रम्प म्हणाले - कार्नी यांनी मला खूप प्रसिद्ध केले ट्रम्प यांनी कार्नी यांचे कौतुक केले आणि विनोदाने म्हटले की कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी त्यांना खूप प्रसिद्ध केले आहे. ते म्हणाले, आमचे सुरुवातीपासूनच चांगले संबंध आहेत, परंतु आमचे काही किरकोळ मतभेद आहेत जे आम्ही सोडवू. आजच्या चर्चेत टॅरिफवरही चर्चा होईल, असे ट्रम्प यांनी सांगितले, परंतु कॅनडावर लादलेले टॅरिफ मागे घेतले जातील की नाही हे त्यांनी सांगितले नाही. ट्रम्प यांनी गाझा युद्धाचा उल्लेख केला आणि सांगितले की तेथे शांतता प्रस्थापित करता येईल. त्यांची टीम तिथे काम करत आहे आणि जगभरातील अनेक देश त्यांच्या शांतता योजनेमागे आहेत. ते म्हणाले की काहीतरी मोठे घडू शकते, परंतु तोपर्यंत अमेरिका आणि कॅनडा काही व्यापार करारांवर काम करतील. बंदवर सांगितले - कर्मचाऱ्यांची काळजी घेतील अमेरिकेत सुरू असलेल्या बंदबद्दल विचारले असता ट्रम्प म्हणाले की ते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेतील, परंतु काही लोकांची तब्येत ठीक नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था असेल. दोन्ही देशांमधील काही मतभेदांमुळे कॅनडासोबतचा व्यापार कठीण असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले. तरीही, ते म्हणाले की त्यांना कॅनडा आणि तेथील लोकांवर प्रेम आहे. ट्रम्प म्हणाले की दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे आणि ते हे मतभेद सोडवतील. स्टील टॅरिफबाबत त्यांनी सांगितले की त्यांना स्वतःचे स्टील उत्पादन करायचे आहे, परंतु कॅनडाचाही फायदा व्हावा अशी त्यांची इच्छा आहे.

ब्रिटिश PM 100 जणांच्या शिष्टमंडळासह भारतात:स्टार्मर मुंबईत मोदींना भेटणार; दोघेही ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये सहभागी होणार

ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर आज सकाळी दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी मुंबईला आले. पंतप्रधान झाल्यानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा आहे. त्यांच्यासोबत व्यवसाय, सांस्कृतिक आणि इतर क्षेत्रातील १०० हून अधिक लोकांचे शिष्टमंडळ आहे. भारत आणि ब्रिटनमधील संबंध अधिक दृढ करणे हा या भेटीचा उद्देश आहे. 'व्हिजन २०३०' अंतर्गत भागीदारीच्या विकासावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत स्टारमर यांना भेटतील. यापूर्वी, पंतप्रधान मोदी यांनी या वर्षी ऑगस्टमध्ये ब्रिटनला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी स्टारमरसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) वर स्वाक्षरी केली होती. या करारामुळे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. एफटीएमुळे ब्रिटनमध्ये कापड, चामडे आणि कृषी उत्पादने यासारख्या भारतीय उत्पादनांची विक्री करणे सोपे होईल. ब्रिटिश व्हिस्की आणि कारचाही भारतात फायदा होईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, स्टार्मर आज कूपरेज ग्राउंडवर होणाऱ्या फुटबॉल कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे, तसेच यशराज स्टुडिओला भेट देऊन अनेक प्रमुख उद्योगपतींना भेटण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर संध्याकाळी त्यांची भेट घेण्याची अपेक्षा आहे. स्टार्मर यांच्या भारत भेटीत चार प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल मोदी-स्टार्मर मुंबईत होणाऱ्या फिनटेक कार्यक्रमात सहभागी होणार स्टार्मर आणि मोदी ७ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या फिनटेक कार्यक्रम, मुंबई येथे होणाऱ्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२५ मध्ये सहभागी होतील. त्याचा अजेंडा एआय-चालित वित्त मजबूत करणे आहे. त्यात वित्तीय तंत्रज्ञान अधिक समावेशक, जलद आणि मजबूत कसे बनवायचे यावर चर्चा केली जाईल. अनेक जागतिक नेते, नियामक आणि नवोन्मेषक सहभागी होतील. फिनटेक कंपन्यांसाठी नवीन संधींचा शोध घेतला जाईल. यामध्ये ७५ हून अधिक देशांमधून १,००,००० हून अधिक सहभागी येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ते जगातील सर्वात मोठ्या फिनटेक मेळाव्यांपैकी एक बनेल. या कार्यक्रमात सुमारे ७,५०० कंपन्या, ८०० वक्ते, ४०० प्रदर्शक आणि भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही क्षेत्राधिकारांचे प्रतिनिधित्व करणारे ७० नियामक सहभागी होतील. बंगळुरूमध्ये गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाबद्दल बोलणार मुंबईनंतर, केयर स्टार्मर भारतातील तंत्रज्ञान केंद्र असलेल्या बंगळुरूला जातील, जिथे ते गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानावर चर्चा करतील. भारत-यूके तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रम (TSI) ला गती देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि बायोटेक सारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. एफटीएनंतर, गुंतवणूक वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

रशियासाठी लढणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्याचे आत्मसमर्पण:युक्रेनने व्हिडिओ प्रसिद्ध केला; तुरुंगवास टाळण्यासाठी लष्करात भरती झाला होता

रशियाच्या बाजूने लढणारा २२ वर्षीय भारतीय विद्यार्थी माजोती साहिल मोहम्मद हुसेनने युक्रेनसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. गुजरातमधील मोरबी येथील रहिवासी माजोती रशियाला शिक्षणासाठी गेला होता. युक्रेनच्या ६३ व्या मेकॅनाइज्ड ब्रिगेडने मंगळवारी एक व्हिडिओ जारी केला. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, ड्रग्जच्या गुन्ह्यांसाठी सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या माजोतीला तुरुंगवास टाळण्यासाठी रशियन सैन्यात सामील होण्याची ऑफर मिळाली होती. माजोतीने व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की, त्याला तुरुंगात जायचे नव्हते, म्हणून त्याने रशियन सैन्यासोबत करार केला. त्याला फक्त १६ दिवसांचे प्रशिक्षण मिळाले आणि १ ऑक्टोबर रोजी त्याला पहिल्यांदाच युद्धात पाठवण्यात आले. तीन दिवसांनंतर, त्याच्या कमांडरशी झालेल्या लढाईनंतर, त्याने युक्रेनियन सैन्यासमोर आत्मसमर्पण केले. विद्यार्थ्याने सांगितले, मी माझे शस्त्र ठेवले आणि म्हटले, 'मला लढायचे नाही, मला मदत हवी आहे.' त्याने हे सर्व रशियन भाषेत सांगितले. विद्यार्थ्याने सांगितले - त्याला रशियाला परत जायचे नाही. माजोती म्हणाला की, त्याला रशियाला परतायचे नाही. त्याने असेही म्हटले की, त्याला सैन्यात भरती होण्यासाठी पैसे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु त्याला काहीही मिळाले नाही. युक्रेनने रशियासाठी लढणाऱ्या असंख्य परदेशी सैनिकांना कैद केले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रशियाने भारतासारख्या देशांतील लोकांना नोकरी किंवा शिक्षणाचे आमिष दाखवून सैन्यात भरती केले. भारताने रशियाने भारतीयांची भरती थांबवावी अशी मागणी केली होती. गेल्या महिन्यात, भारत सरकारने रशियाने भारतीयांना त्यांच्या सैन्यात भरती करणे थांबवावे आणि सैन्यात आधीच असलेल्या भारतीय नागरिकांना सोडावे अशी मागणी केली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी जनतेला रशियन सैन्यात सामील होण्याच्या कोणत्याही ऑफरकडे लक्ष देऊ नका कारण ती धोकादायक आहे. युक्रेन युद्धात १२ भारतीयांचा मृत्यू झाल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते. जानेवारीमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या वृत्तानुसार, युक्रेनमध्ये रशियाच्या बाजूने लढणाऱ्या बारा भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत, रशियन सैन्यात सामील झालेल्या भारतीय नागरिकांची १२६ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. यापैकी ९६ जण भारतात परतले. रशियामध्ये अजूनही अठरा भारतीय नागरिक अडकल्याचे वृत्त आहे, त्यापैकी १६ जण बेपत्ता आहेत.