अमेरिकेने भारतावर 26% कर लादला:ट्रम्प म्हणाले- मोदी चांगले मित्र आहेत, पण टॅरिफबाबत त्यांचे वर्तन योग्य नाही; 9 एप्रिलपासून लागू होईल बदल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी रात्री उशिरा भारतावर २६% कर (परस्पर म्हणजेच टिट फॉर टॅट टॅरिफ) लादण्याची घोषणा केली. ट्रम्प म्हणाले- भारत खूप कडक आहे. मोदी माझे चांगले मित्र आहेत, पण ते आमच्याशी योग्य वागणूक देत नाहीत. ट्रम्प म्हणाले, भारत अमेरिकेवर ५२% पर्यंत कर लादतो, म्हणून अमेरिका भारतावर २६% कर लादेल. इतर देश आमच्याकडून जे शुल्क आकारत आहेत त्याच्या जवळपास निम्मे शुल्क आम्ही आकारू. त्यामुळे दर पूर्णपणे परस्परसंवादी नसतील. मी ते करू शकतो, पण ते अनेक देशांसाठी कठीण होईल. आम्हाला हे करायचे नव्हते. भारताव्यतिरिक्त, चीनवर ३४%, युरोपियन युनियनवर २०%, दक्षिण कोरियावर २५%, जपानवर २४%, व्हिएतनामवर ४६% आणि तैवानवर ३२% शुल्क आकारले जाईल. अमेरिकेने सुमारे 60 देशांवर त्यांच्या करांच्या तुलनेत निम्मा कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, इतर देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर १०% बेसलाइन (किमान) शुल्क आकारले जाईल. बेसलाइन टॅरिफ ५ एप्रिल रोजी लागू होईल आणि परस्पर टॅरिफ ९ एप्रिल रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यानंतर लागू होईल. व्यापाराच्या सामान्य नियमांनुसार आयातीवर बेसलाइन टॅरिफ लादला जातो, तर परस्पर टॅरिफ दुसऱ्या देशाने लादलेल्या टॅरिफला प्रतिसाद म्हणून लादला जातो. ट्रम्प यांच्या भाषणातील 6 ठळक मुद्दे... अमेरिकेने जारी केलेल्या परस्पर करांची यादी... भारताने नियंत्रण कक्ष स्थापन केलाट्रम्प यांच्या परस्पर करांच्या घोषणेवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारत सरकारने नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. नियंत्रण कक्षात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. सर्व अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेच्या कर आकारणीचा भारताच्या व्यापारावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाचे मूल्यांकन केले. टॅरिफ काय आहे...टॅरिफ हा एक प्रकारचा सीमा शुल्क किंवा कर आहे, जो कोणताही देश परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादतो. हा कर आयात करणाऱ्या कंपनीवर आकारला जातो. हे वाढवून किंवा कमी करून देश आपापसातील व्यापार नियंत्रित करतात. ट्रम्प म्हणाले होते- २ एप्रिलपासून भारतावर १००% कर लादणारमार्चमध्ये, अमेरिकन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात ट्रम्प म्हणाले होते - भारत आमच्याकडून १००% पेक्षा जास्त शुल्क आकारतो, आम्हीही पुढील महिन्यापासून तेच करणार आहोत. त्यांनी घोषणा केली की त्यांच्या प्रशासनात, जर कोणत्याही कंपनीने अमेरिकेत आपले उत्पादन तयार केले नाही तर त्यांना शुल्क भरावे लागेल. काही प्रकरणांमध्ये, हे शुल्क खूप जास्त असेल. ते म्हणाले की इतर देश अमेरिकेवर मोठे कर आणि जकात लादतात, तर अमेरिका त्यांच्यावर फारच कमी कर लादते. हे खूप अन्याय्य आहे. इतर देश गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्यावर कर लादत आहेत, आता आपली पाळी आहे. ट्रम्प म्हणाले की, २ एप्रिलपासून अमेरिकेत 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' लागू होईल. याचा अर्थ असा की ते आपल्यावर जे काही टॅरिफ लावतील, ते आम्ही त्यांच्यावरही लादू. ट्रम्प हसले आणि म्हणाले, 'मला ते १ एप्रिल रोजी लागू करायचे होते, पण तेव्हा लोकांना वाटले असते की हा 'एप्रिल फूल डे' आहे.' ट्रम्प म्हणाले होते की भारत आमच्याकडून खूप जास्त शुल्क आकारतो७ मार्च रोजी शुल्काची घोषणा केल्यानंतर ट्रम्प म्हणाले होते की भारत आमच्याकडून खूप जास्त शुल्क आकारतो. तुम्ही भारतात काहीही विकू शकत नाही. तथापि, भारत आता त्यांचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करू इच्छित आहे कारण आम्ही त्यांचे गैरकृत्ये उघड करत आहोत. तो म्हणाला- सर्वांनी आपला देश लुटला आहे, पण आता तो थांबला आहे. माझ्या पहिल्या सत्रात मी ते बंद केले होते. आता आपण हे पूर्णपणे थांबवणार आहोत, कारण हे खूप चुकीचे आहे. आर्थिक, आर्थिक आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशाने अमेरिकेला लुटले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा मोठा दावा, भारताने टॅरिफ कमी करण्यास सहमती दर्शवलीदरम्यान, ट्रम्प यांनी दावा केला की भारताने अमेरिकन उत्पादनांवरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की अनेक देश त्यांचे शुल्क कमी करतील कारण त्यांना जाणीव आहे की ते अमेरिकेसोबत चुकीचे वागले आहेत. युरोपियन युनियनने आधीच त्यांचे कर २.५% पर्यंत कमी केले आहेत. मला अलिकडेच कळले की भारतही आपले शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी करणार आहे. ट्रम्पच्या या निर्णयाविरुद्ध चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया एकत्र आले आहेत. चीनच्या सरकारी माध्यम सीसीटीसीशी जोडलेल्या एका सोशल मीडिया अकाउंटने केलेल्या पोस्टमध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया मुक्त व्यापार करार करू शकतातपाच वर्षांनंतर रविवारी चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाने आर्थिक चर्चा केली. ट्रम्प यांनी अतिरिक्त शुल्काची घोषणा केल्यानंतरही हे तिन्ही आशियाई देश परस्पर व्यापाराला चालना देतील, असा निर्णय या चर्चेदरम्यान घेण्यात आला. याशिवाय, तिन्ही देशांच्या व्यापार मंत्र्यांनी आपापसात मुक्त व्यापार करार होण्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे. भारताने अमेरिकेचे असे दावे आधीच फेटाळले आहेतसुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी भारताबद्दल असाच दावा केला होता. तेव्हा भारत सरकारने हा दावा फेटाळून लावला होता. भारताचे वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी संसदीय समितीला सांगितले होते की, भारताने अमेरिकेसोबत कर कमी करण्याचे कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. परराष्ट्र व्यवहारांवरील संसदीय समितीला माहिती देताना सुनील बर्थवाल यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते की भारत आणि अमेरिका यांच्यात अजूनही चर्चा सुरू आहे आणि अद्याप कोणताही व्यापार करार अंतिम झालेला नाही. बर्थवाल म्हणाले की, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे दावे आणि मीडिया रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवता येत नाही. कोणत्याही व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारताचे हित पूर्णपणे विचारात घेतले जाईल.

रात्री 2 वा. ट्रम्पने भारतावर 26% लादला कर;35 अब्जांचा बाेजा:जशास तसा नाही पण ट्रम्प यांनी लावला 50% कर

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी रात्री सुमारे २ वाजता बहुचर्चित जशास तसा (रिसिप्रोकल टॅक्स) कर लावण्याची घोषणा केली. लिबरेशन डे अर्थात मुक्तिदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात ते म्हणाले, सध्या तरी मी उदारता दाखवतोय.जे देश अमेरिकी मालावर जेवढा कर लावतात त्याच्या ५०% आयात कर लावतोय. भारत आणि पंतप्रधान मोदी माझे मित्र आहेत. परंतु भारत अमेरिकी मालावर ५२% कर वसूल करतो. त्यामुळे अमेरिकाही भारताकडून २६% कर वसूल करेल. जाणकारांच्या मते, या व्यापार करामुळे भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर सुमारे ३५ अब्ज रुपयांचा बोजा पडणार आहे. बाइकच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांनी भारतावर ७०% कर आकारण्याचा आरोप केला. त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच भारताचा दोन वेळा उल्लेख केला. ट्रम्प म्हणाले, अमेरिका फर्स्ट अभियानासाठी कर लावणे गरजेचे होते. जशास तसे कर लावल्याने अमेरिकी तिजोरीत दरवर्षी ४३ लाख कोटी रुपयांची भर पडेल. कार आयातीवरही २५%कर लावण्याचा पुनरुच्चार केला. इकडे, येल विद्यापीठाने करामुळे अमेरिकेत मंदीची शंका व्यक्त करून कुटुुंबावर ३५ हजार रुपयांचा बोजा पडेल, असे सांगितले. संधी... भारताला युरोप, आशिया, द. अमेरिकेच्या नव्या बाजारपेठा मिळतील, व्यापारही वाढेल ट्रम्प टेरिफमुळे भारताला युरोप आणि आशियातील बाजारपेठांमध्ये नवीन शक्यतांचा शोध घेता येईल. युरोपियन युनियनसोबत (ईयू) भारताचा मुक्त व्यापार करार (एफटीए) अंतिम टप्प्यात आहे. भारताच्या एकूण व्यापारापैकी १४% युरोपियन युनियनसोबत, तर अमेरिकेशी १८% आहे. अमेरिका जास्त टेरिफ लादत असेल तर ईयू व्यापार वाढवून भरपाई करू शकते. चीनला भारताशी आणखी व्यापार वाढवायचा आहे. चीन म्हणतो, भारतातून अधिक आयात करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण अमेरिकन देशांशीही नवा व्यापार सुरू करू शकतो. ट्रम्प टेरिफला हरवण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणजे इतर देशांनी त्यांच्या सध्याच्या टेरिफच्या आधारे एकमेकांवर कर लावणे. यामुळे अमेरिका जागतिक व्यापार वर्तुळात एकाकी पडेल. सर्वाधिक ४९% कर कंबोडियावर : चीनवर ३४%, पाकिस्तानवर २९%, बांगलादेश ३७% भारत-अमेरिकेतील ४३ लाख कोटी रुपयांच्या व्यापार कराराला गती मिळाली आहे. हा करार वर्षअखेरीस अंतिम होईल. सूत्रांच्या मते टेस्ला ईव्हीवर आयात कर कमी होऊ शकतो. कृषी क्षेत्रातही अमेरिकेला प्रवेश मिळू शकतो. भारताने आधीच प्रीमियम बाइक्स हार्ले डेव्हिडसन व अमेरिकन बर्बन व्हिस्कीवरील आयात शुल्कात ५०% पर्यंत कपात करण्याची घोषणा केली आहे.

वर्ल्ड अपडेट्स:पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांची प्रकृती खालावली, रुग्णालयात दाखल

पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ताप आणि संसर्गाची तक्रार केल्यानंतर ६९ वर्षीय झरदारी यांना कराचीपासून ६०० किमी अंतरावर असलेल्या नवाबशाह येथून रुग्णालयात आणण्यात आले. त्याच्यावर अनेक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत आणि डॉक्टर त्याच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत. २३ मार्च रोजी पाकिस्तान दिनी झरदारी यांनी भाषण दिले तेव्हा त्यांची जीभ अनेक वेळा अडखळली. भाषणात असे दिसून आले की, झरदारींना प्रत्येक शब्द वाचणे कठीण जात होते. लांब वाक्य वाचताना त्यांना अनेकदा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचे दिसून आले. यानंतर, लोक त्याच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करत होते. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा.... कॅलिफोर्निया, अमेरिकेत महिला खेळांमध्ये सहभागी होण्यास ट्रान्सजेंडर खेळाडूंना बंदी घातली जाणार नाही अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्याने ट्रान्सजेंडर खेळाडूंना महिला खेळांमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालणारे विधेयक नाकारले आहे. हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या कायदेकर्त्यांनी सादर केले होते. मंगळवारी राज्य विधानसभेच्या कला, मनोरंजन, क्रीडा आणि पर्यटन समितीच्या डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी प्रदीर्घ वादविवाद आणि चर्चेनंतर रिपब्लिकन आमदारांची दोन विधेयके फेटाळून लावली. समितीचे अध्यक्ष क्रिस वॉर्ड म्हणाले की, हे विधेयक ट्रान्सजेंडर तरुणांच्या हक्कांवर मोठ्या हल्ल्याचा एक भाग आहे. तिने असेही म्हटले आहे की हे नियम ट्रान्स मुलींसाठी अपमानास्पद असू शकतात, कारण त्यांना त्यांच्या लिंगाचा पुरावा देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. मॅट व्हिटकर नाटोमध्ये अमेरिकेचे राजदूत; सिनेटने नियुक्तीला मान्यता दिली मंगळवारी उशिरा अमेरिकन सिनेटने नाटोमधील अमेरिकेच्या राजदूतपदासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडी म्हणून मॅट व्हिटकर यांची निवड मंजूर केली. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात व्हिटकर यांनी न्याय विभागात काम केले. त्यांना परराष्ट्र धोरण किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेचा कोणताही अनुभव नाही. त्याला सिनेटमध्ये ५२-४५ मतांनी मान्यता देण्यात आली. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात व्हिटकर हे अ‍ॅटर्नी जनरल जेफ सेशन्स यांचे चीफ ऑफ स्टाफ होते. २०१६ च्या निवडणुकीत रशियन हस्तक्षेपाच्या चौकशीतून सेशन्स यांनी स्वतःला वेगळे केले होते. त्यानंतर व्हिटकर यांना कार्यवाहक वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ट्रम्प परतल्यानंतर त्यांना न्याय विभागात मोठी जबाबदारी देण्याचा विचार सुरू होता. तथापि, आता त्यांना नाटोमध्ये राजदूत बनवण्यात आले आहे.

अमेरिका आजपासून 'टिट फॉर टॅट टॅरिफ' लादणार:मेक अमेरिका वेल्थी अगेन कार्यक्रमात ट्रम्प घोषणा करणार; इस्रायलने अमेरिकन उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी रद्द केली

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आज बुधवारी जगभरात परस्पर शुल्काची घोषणा करतील. ट्रम्प बुधवारी दुपारी ४ वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) रोज गार्डन येथे 'मेक अमेरिका वेल्थी अगेन' कार्यक्रमात भाषण देतील, असे व्हाईट हाऊसने मंगळवारी सांगितले. या कार्यक्रमात परस्पर शुल्काबाबत घोषणा केली जाईल. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या की, हे शुल्क जाहीर झाल्यानंतर लगेचच लागू केले जातील. त्यांनी असेही म्हटले की ट्रम्प यांनी अनेक वेळा २ एप्रिल हा दिवस अमेरिकेचा मुक्ती दिन म्हणून वर्णन केला आहे. या दिवशी ते भारतासह इतर अनेक देशांवर परस्पर शुल्क लादणार आहेत. कॅरोलाइन लेविट यांनी मंगळवारी माध्यमांना सांगितले- बुधवारी लादल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या पातळीबाबत ट्रम्प यांनी आधीच निर्णय घेतला आहे. मला राष्ट्रपतींच्या पलीकडे जायचे नाही. हा एक मोठा दिवस आहे. तो सध्या त्याच्या व्यवसाय आणि टॅरिफ टीमसोबत आहे. आम्ही ते अधिक चांगले करत आहोत जेणेकरून अमेरिकन लोकांसाठी आणि कामगारांसाठी हा एक परिपूर्ण करार असेल. तुम्हाला २४ तासांत याबद्दल कळेल. खरं तर, टॅरिफ हा एक प्रकारचा सीमा शुल्क किंवा कर आहे, जो कोणताही देश परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादतो. हा कर आयात करणाऱ्या कंपनीवर आकारला जातो. हे वाढवून किंवा कमी करून देश आपापसातील व्यापार नियंत्रित करतात. इस्रायलने अमेरिकन उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी रद्द केली इस्रायलने अमेरिकेतून येणाऱ्या उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी पूर्णपणे रद्द केली आहे. अमेरिका हा इस्रायलचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. अमेरिका हा इस्रायलचा सर्वात महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. २०२४ मध्ये इस्रायलने अमेरिकेला १७.३ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. इस्रायली सरकारने म्हटले आहे की १९८५ मध्ये अमेरिकेसोबत झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे, जवळजवळ ९९% अमेरिकन उत्पादने आधीच सीमाशुल्कातून मुक्त आहेत. ट्रम्प म्हणाले होते- २ एप्रिलपासून भारतावर १००% कर लादणारअमेरिकन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात ट्रम्प म्हणाले होते - भारत आमच्याकडून १००% पेक्षा जास्त शुल्क आकारतो, आम्हीही पुढील महिन्यापासून तेच करणार आहोत. त्यांनी घोषणा केली की त्यांच्या प्रशासनात, जर कोणत्याही कंपनीने अमेरिकेत आपले उत्पादन तयार केले नाही तर त्यांना शुल्क भरावे लागेल. काही प्रकरणांमध्ये, हे शुल्क खूप मोठे असेल. ते म्हणाले की इतर देश अमेरिकेवर मोठे कर आणि जकात लादतात, तर अमेरिका त्यांच्यावर फारच कमी कर लादते. हे खूप अन्याय्य आहे. इतर देश गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्यावर कर लादत आहेत, आता आपली पाळी आहे. ट्रम्प म्हणाले की, २ एप्रिलपासून अमेरिकेत 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' लागू होईल. याचा अर्थ असा की ते आपल्यावर जे काही टॅरिफ लावतील, ते आम्ही त्यांच्यावरही लादू. ते आपल्यावर कोणताही कर लावतील, आम्ही त्यांच्यावर तेवढाच कर लादू. ट्रम्प हसले आणि म्हणाले की मला ते १ एप्रिल रोजी लागू करायचे होते, पण तेव्हा लोकांना वाटले असते की हा 'एप्रिल फूल डे' आहे. ट्रम्प म्हणाले होते की भारत आमच्याकडून खूप जास्त शुल्क आकारतो.७ मार्च रोजी शुल्क जाहीर केल्यानंतर ट्रम्प म्हणाले होते की भारत आमच्याकडून खूप जास्त शुल्क आकारतो. तुम्ही भारतात काहीही विकू शकत नाही. तथापि, भारत आता त्यांचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करू इच्छित आहे कारण आम्ही त्यांचे गैरकृत्ये उघड करत आहोत. ते म्हणाले- सर्वांनी आपला देश लुटला आहे, पण आता ते थांबले आहे. माझ्या पहिल्या सत्रात मी ते बंद केले होते. आता आपण हे पूर्णपणे थांबवणार आहोत, कारण हे खूप चुकीचे आहे. आर्थिक, आर्थिक आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशाने अमेरिकेला लुटले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा मोठा दावा, भारताने टॅरिफ कमी करण्यास सहमती दर्शवलीदरम्यान, ट्रम्प यांनी दावा केला की भारताने अमेरिकन उत्पादनांवरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की अनेक देश त्यांचे शुल्क कमी करतील कारण त्यांना जाणीव आहे की ते अमेरिकेसोबत चुकीचे वागले आहेत. युरोपियन युनियनने आधीच त्यांचे कर २.५% पर्यंत कमी केले आहेत. मला अलिकडेच कळले की भारतही आपले शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी करणार आहे. त्याच वेळी, ट्रम्पच्या या निर्णयाविरुद्ध चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया एकत्र आले आहेत. चीनच्या सरकारी माध्यम सीसीटीसीशी जोडलेल्या एका सोशल मीडिया अकाउंटने केलेल्या पोस्टमध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया मुक्त व्यापार करार करू शकतातपाच वर्षांनंतर रविवारी चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाने आर्थिक चर्चा केली. ट्रम्प यांनी अतिरिक्त शुल्काची घोषणा केल्यानंतरही हे तिन्ही आशियाई देश परस्पर व्यापाराला चालना देतील, असा निर्णय या चर्चेदरम्यान घेण्यात आला. याशिवाय, तिन्ही देशांच्या व्यापार मंत्र्यांनी आपापसात मुक्त व्यापार करार होण्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे. भारताने अमेरिकेचे असे दावे आधीच फेटाळले आहेतसुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी भारताबद्दल असाच दावा केला होता. तेव्हा भारत सरकारने हा दावा फेटाळून लावला होता. भारताचे वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी संसदीय समितीला सांगितले होते की, भारताने अमेरिकेसोबत कर कमी करण्याचे कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. परराष्ट्र व्यवहारांवरील संसदीय समितीला माहिती देताना सुनील बर्थवाल यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते की भारत आणि अमेरिका यांच्यात अजूनही चर्चा सुरू आहे आणि अद्याप कोणताही व्यापार करार अंतिम झालेला नाही. बर्थवाल म्हणाले की, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे दावे आणि मीडिया रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवता येत नाही. कोणत्याही व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारताचे हित पूर्णपणे विचारात घेतले जाईल.​​​​​​

बांगलादेशात इस्लामी सरकार, शरिया लागू करण्यासाठी कट्टरपंथी एकत्र...:अल्पसंख्याक, महिला कट्टरपंथीयांच्या निशाण्यावर

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशात सत्ताच्युत करण्यास मदत करणारे इस्लामी कट्टरपंथी आता आपल्या खऱ्या उद्देशावर परतले आहेत. ८४ वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेते मुहंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील देशातील काळजीवाहू सरकारच्या दुर्लक्षादरम्यान हसीना यांनी ज्यांच्यावर निर्बंध घातले होते,असे इस्लामी कट्टरपंथी पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. ते बांगलादेशला जास्त कट्टरपंथी दिशेकडे ढकलण्यात गुंतले आहेत. एका शहरात धार्मिक कट्टरपंथीयांनी घोषणा केली की, तरुण महिला आता फुटबॉल खेळू शकणार नाहीत. दुसऱ्या शहरात, सार्वजनिक ठिकाणी एका महिलेने केस न झाकल्यामुळे एका व्यक्तीने त्रास दिला होता. त्याला सोडण्यासाठी दबाव आणला होता. नंतर त्या व्यक्तीचा पुष्पहार घालून सत्कारही केला होता. बांगलादेश आपल्या लोकशाहीची पुनर्स्थापना आणि १७.५ कोटी लोकांसाठी एक नवे भविष्य बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे,त्यादरम्यान कट्टरपंथी इस्लामी नेते बांगलादेशात एक इस्लामी सरकार स्थापन करणे आणि शरिया कायदा लागू करण्यासाठी एकत्र येत आहेत. युनूस यांच्या सल्ल्यावर ईशान्येत संताप, मागणी - ‘बांगलादेश तोडा’ बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मुहंमद युनूस यांच्या चीनला भारताच्या ईशान्य राज्यांत आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी निमंत्रित करणाऱ्या टिप्पणीवर सर्व पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. पीएम मोदींचे आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सान्याल म्हणाले, चीनचे बांगलादेशाती गुंतवणुकीत स्वागत आहे. मात्र, ७ भारतीय राज्यांच्या लँडलॉक्ड होण्याचा काय अर्थ? आसामचे सीएम हिमंत बिस्वा सरमा यांनी लिहिले की, काही अंतर्गत तत्त्वांनी ईशान्येला वेगळे करण्याचा धोकादायक सल्ला दिला आहे. त्यामुळे चिकन नेक कॉरिडॉरच्या खाली व अधिक बळकट रेल्वे, रस्त्याचे जाळे विकसित करणे अनिवार्य आहे. त्रिपुरात भाजपचा सहकारी पक्ष टिपरा मोथाचे संस्थापक प्रद्योत किशोर देबबर्मा यांनी पोस्ट केली की, अभियांत्रिकीच्या नव्या आणि आव्हानात्मक विचारांवर अब्जावधी डॉलर खर्च करण्याऐवजी आम्ही बांगलादेश तोडू शकतो आणि समुद्रापर्यंत आपली पोहोच बनवू शकतो. चटगावच्या डोंगरी भागात नेहमी स्वदेशी आदिवासी राहतात, जे १९४७ पासून भारताचा भाग होऊ इच्छितात. देबबर्मा म्हणाले, भारताची सर्वात मोठी चूक १९४७ मध्ये चटगाव बंदर सोडणे होती. त्यांचे पूर्वजांनी(माणिक्य राजवंश) १९४९ मध्ये भारतात विलिनीकरणाआधी त्रिपुरावर राज्य केले होते. आंदोलक विद्यार्थिनींना फसवणूक झाल्याची जाणीव होतेय

ट्रम्पना हवी भारतीय कृषी क्षेत्रात एंट्री; व्यापार कर कपातीचा आग्रह:भारतासोबतचा 4 लाख कोटी रु. चा व्यापार तोटा घटवण्याची कसरत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे रेसिप्रोकल टेरिफ (जशास तसे शुल्क) बुधवारपासून लागू होणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेसाठी २ एप्रिल हा दिवस लिबरेशन डे (स्वातंत्र्य दिन) म्हणून घोषित केला. टेरिफच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी भारत अमेरिकी उत्पादनांवरील उच्च कर कमी करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ते म्हणाले, भारताने हे आधीच करायला हवे होते. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प भारतीय कृषी क्षेत्रात अमेरिकी कंपन्यांची एंट्री करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अमेरिका सध्या भारतासोबत सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार तोटा सहन करत आहे. तो भरून निघण्यासाठी अमेरिका आता भारताने कृषी टेरिफ कमी करावा, या मुद्द्यावर अडून बसली आहे. व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलीन लॅविट यांनी सांगितले की, भारत अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर १०० टक्के टेरिफ लावतो. काही युरोपीय देश आणि जपान अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर सुमारे ७०० टक्के टेरिफ लावतात. ३ एप्रिलपासून ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात होणाऱ्या कार व कार पार्ट‌्सवर २५% टेरिफची घोषणा केली. दरम्यान, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री जितिन प्रसाद म्हणाले, भारतीय टेरिफ धोरण व्यापार वाढवणे आणि देशांतर्गत उद्योजकांना संरक्षण देणे हे आहे. ट्रम्प टेरिफला उत्तर... चीन म्हणाला आम्ही भारताकडून जास्त उत्पादने घेऊ चीनने म्हटले, भारताकडून ट्रेड बॅलन्स ठीक करू ट्रम्प टेरिफला उत्तर म्हणून चीनचे राजदूत झू फियांग म्हणाले, व्यापार असंतुलन सुधारण्यासाठी भारताकडून अधिक उत्पादनांची आयात करू. सध्या भारत चीनकडून अधिक आयात करतो. फळे, पिके : गहू, बेबी कॉर्न (छोटा मका) आणि वॉशिंग्टन सफरचंदांचे अमेरिकेत बंपर उत्पादन आहे. अमेरिका वॉशिंग्टन सफरचंदांची भारतीय बाजारपेठेत एंट्री करू इच्छित आहे. सध्या भारत त्यावर ५० %टेरिफ लावतो, परंतु अमेरिकेला तेे १५% हवेय. अमेरिका प्रसिद्ध भारतीय आंब्यांना प्रवेश देत नाही. कधी जीआय टॅग कधी कीटकनाशकांना लो टेरिफ न लावण्याचे कारण सांगत आला आहे. पोल्टी-मांस : अमेरिकेत चिकनची मागणी जगभरात सर्वाधिक आहे. परंतु लेग पीस अमेरिकींना आवडत नाहीत. अमेरिका लेग पीस नष्ट करतो. ते तो भारतात विकायला इच्छुक आहे. तुर्की आणि आशियाई देशांत याला ‘बुश लेग’ म्हणतात. हे बाजार चिकन लेग पीसचे मोठे आयातकार आहेत. भारत स्थानिक पोल्ट्री शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने पोल्ट्री टेरिफ ४५% पेक्षा कमी करू इच्छित नाही. कॅश क्रॉप : अमेरिकेत कापसाचे बंपर उत्पादन होते. तिथे १६ हजार शेतकरी आहेत आणि सरासरी क्षेत्र ४०० हेक्टरवर आहे. भारतात कापसाच्या शेतीत ९८ लाख शेतकरी गुंतलेले आहेत. अमेरिकन कापसावर सध्या भारत ३५% टेरिफ लावतो. अमेरिका हे कमी करून ५% च्या पातळीवर आणू पाहताहेत. अमेरिकेत प्रत्येक शेतकऱ्याला २६ लाख रुपयांची सबसिडी तर भारतात ६ हजारांची सबसिडी आहे. शेअर बाजार १३९० अंकांनी गडगडला, रिॲल्टीत सर्वाधिक ३% घसरण ईयूने म्हटले... आम्ही अमेरिकेला जशास तसे टेरिफ लावू यूईचे अध्यक्ष उर्सुला लेन म्हणाले, ट्रम्पच्या रेसिप्रोकल टेरिफला उत्तर देण्यासाठी आम्हीही प्रत्युत्तरात्मक टेरिफ लावू. काही अमेरिकी उत्पादनांची ईयूमध्ये फ्री एंट्री बंद होईल.

म्यानमार भूकंप - मृतांचा आकडा 2 हजारांवर:270 लोक अजूनही बेपत्ता, 7 दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर

म्यानमारमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपातील मृतांची संख्या २,०५६ वर पोहोचली आहे. लष्करी सरकारने सोमवारी ही माहिती दिली. त्यांच्या मते, जखमींची संख्या ३९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. त्याच वेळी, २७० लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. या दुर्घटनेनंतर सोमवारी सात दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर करण्यात आला आहे. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी ६ एप्रिलपर्यंत देशभरात राष्ट्रीय ध्वज अर्ध्यावर उतरवण्यात येईल, असे लष्करी सरकारच्या प्रवक्त्याने सांगितले. २८ मार्च रोजी म्यानमार आणि थायलंडमध्ये ७.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला. हा २०० वर्षातील सर्वात मोठा भूकंप होता. युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) ने मृतांचा आकडा १० हजारांपेक्षा जास्त असू शकतो अशी भीती व्यक्त केली आहे. लोकांनी रात्र रस्त्यावर काढली म्यानमारमधील सर्वात जास्त भूकंपग्रस्त भाग मंडाले आहे. १७ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेले हे देशातील दुसरे सर्वात मोठे शहर आहे. वृत्तानुसार, बहुतेक लोकांची घरे उद्ध्वस्त झाल्यामुळे सलग तिसऱ्या रात्री बहुतेक लोकांनी रस्त्यावर रात्र काढली. भूकंपानंतर येणाऱ्या धक्क्यांमुळे लोक घाबरले आहेत. चिनी माध्यमे आणि पॅरिसच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भूकंपात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये ३ चिनी आणि २ फ्रेंच नागरिकांचा समावेश आहे. म्यानमारच्या बहुतेक भागात अजूनही संपर्क तुटलेला असल्याने नुकसानीचे पूर्ण प्रमाण अद्याप समजलेले नाही. भारताने ५ खेपांमध्ये मदत साहित्य पाठवलेपरराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले की, भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी आयएनएस सातपुरा आणि आयएनएस सावित्री यांनी ऑपरेशन ब्रह्मा अंतर्गत म्यानमारमधील यांगून बंदरात ३० टन मदत साहित्य पाठवले. याशिवाय, ११८ सदस्यांचे फील्ड हॉस्पिटल युनिट आग्राहून म्यानमारच्या मंडाले शहरात पोहोचले. यापूर्वी, ऑपरेशन ब्रह्मा अंतर्गत, भारताने पाच खेपांमध्ये ८५ टनांहून अधिक मदत साहित्य पाठवले होते ज्यामध्ये तंबू, स्लीपिंग बॅग, ब्लँकेट, तयार जेवण, पाणी शुद्धीकरण यंत्र, सौर दिवे, जनरेटर सेट आणि आवश्यक औषधे यांचा समावेश होता. संयुक्त राष्ट्रांनी म्यानमारला ४३ कोटी रुपयांची मदत दिली गर्दी आणि वाहतुकीमुळे बचाव कार्य कठीण झालेरस्त्यांवर गर्दी आणि वाहतूक कोंडीमुळे बचावकार्य कठीण होत आहे. ट्रॉमा किट, रक्ताच्या पिशव्या, भूल देणारे आणि आवश्यक औषधे यासारख्या अनेक वैद्यकीय उपकरणांच्या वाहतुकीत अडथळा येत आहे. युरोपियन युनियनने (EU) म्यानमारला आपत्कालीन मदत म्हणून $2.7 दशलक्ष (रु. 23 कोटी) पाठवले आहेत. या कठीण परिस्थितीत आम्ही म्यानमारच्या लोकांसोबत उभे आहोत, असे युरोपियन युनियनने म्हटले आहे. चित्रांमध्ये विध्वंस पाहा... भूकंपात नेपिदाव विमानतळाचा हवाई वाहतूक नियंत्रण टॉवर कोसळलाम्यानमारच्या भूकंपामुळे नेपिदाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा हवाई वाहतूक नियंत्रण टॉवर कोसळला. उपग्रह प्रतिमांमध्ये टॉवर जमिनीवरून उखडलेल्या झाडासारखा कोसळल्याचे दिसून आले. भूकंपाच्या वेळी टॉवरमध्ये उपस्थित असलेले सर्व लोक मरण पावले. म्यानमारमध्ये २ दिवसांत ३ भूकंपम्यानमारमध्ये २ दिवसांत ३ भूकंप झाले. २८ मार्च रोजी सकाळी ७.७ तीव्रतेचा पहिला भूकंप झाला, २८ मार्च रोजी त्याच रात्री ११:५६ वाजता ४.२ तीव्रतेचा दुसरा भूकंप झाला आणि २९ मार्च रोजी दुपारी ३:३० वाजता ५.१ तीव्रतेचा तिसरा भूकंप झाला. म्यानमारमधील ऐतिहासिक राजवाडा मंडाले पॅलेसच्या काही भागांचे नुकसान झाले. त्याच वेळी, भूकंपात सागाईंग प्रदेशातील सागाईंग टाउनशिपमधील एक पूल पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. राजधानी नायपिताव व्यतिरिक्त, क्युक्से, पिन ओओ ल्विन आणि श्वेबो येथे भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. या शहरांची लोकसंख्या ५० हजारांपेक्षा जास्त आहे. सागाईंग फॉल्टमुळे म्यानमारमध्ये भूकंपम्यानमारमध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखालील खडकांमध्ये एक मोठी भेग आहे जी देशाच्या अनेक भागांमधून जाते. ही दरड म्यानमारच्या सागाईंग शहराजवळून जाते, म्हणून त्याला सागाईंग फॉल्ट असे नाव देण्यात आले आहे. हे म्यानमारमध्ये उत्तरेकडून दक्षिणेकडे १२०० किमी पसरलेले आहे. याला स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट म्हणतात, म्हणजे त्याच्या दोन्ही बाजूंचे खडक एकमेकांवरून वर-खाली न जाता आडव्या दिशेने सरकतात. तुम्ही हे असे समजू शकता जसे दोन पुस्तके एका टेबलावर ठेवली आहेत आणि ती एकमेकांवर सरकवली आहेत. ही दरी अंदमान समुद्रापासून हिमालयाच्या पायथ्याशी पसरलेली आहे आणि पृथ्वीच्या टेक्टोनिक प्लेट्सच्या हालचालीमुळे तयार होते. भारतीय प्लेट ईशान्येकडे सरकत आहे, ज्यामुळे सागाईंग फॉल्टवर दबाव येत आहे आणि खडक बाजूने सरकत आहेत. या सागाईंग फॉल्टमुळे म्यानमारमध्ये अनेक मोठे भूकंप झाले आहेत. यापूर्वी २०१२ मध्ये ६.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. १९३० ते १९५६ दरम्यान सागाईंग फॉल्टवर ७ रिश्टर स्केल तीव्रतेचे ६ पेक्षा जास्त भूकंप झाले.

इम्रान खान यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन:मानवी हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नामांकित, 2023 पासून तुरुंगात

पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय तिजोरीत गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली इम्रान खान २०२३ पासून तुरुंगात आहेत. नॉर्वेजियन राजकीय पक्ष पार्टीट सेंट्रमशी संबंधित पाकिस्तान वर्ल्ड अलायन्स (PWA) ने पाकिस्तानमध्ये मानवी हक्क आणि लोकशाहीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इम्रान खान यांच्या नामांकनाची घोषणा केली. पार्टीट सेंटरमने रविवारी एक्स वर पोस्ट केले - पार्टीट सेंटरमच्या वतीने आम्हाला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की आम्ही, ज्यांना नामांकन करण्याचा अधिकार आहे त्यांच्यासह, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित केले आहे. २०१९ मध्ये देखील नामांकनइम्रान खान यांना २०१९ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन देण्यात आले होते. भारतासोबतचा तणाव कमी करण्यासाठी २०१९ मध्ये हे नामांकन करण्यात आले होते. बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर इम्रान खान यांनी भारतासोबतचा तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता, असे सांगून त्यांच्या समर्थनार्थ पाकिस्तान संसदेत एक ठराव मांडण्यात आला. यावर्षी नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी ३३८ नामांकने २०२५ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी ३३८ नामांकने आहेत. यापैकी २४४ व्यक्ती आणि ९४ संस्था आहेत. गेल्या वर्षी या पुरस्कारासाठी २८६ उमेदवारांची नावे नामांकित झाली होती. २०१६ मध्ये सर्वाधिक ३७६ नामांकने आली होती. २०२५ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकनाची शेवटची तारीख ३१ जानेवारी होती. नोबेल नामांकित व्यक्तींची नावे ५० वर्षांपासून उघड केली जात नाहीत नोबेल पारितोषिक वेबसाइटनुसार, त्यांनी कोणत्याही क्षेत्रात नोबेलसाठी नामांकित केलेल्या लोकांची नावे पुढील ५० वर्षांपर्यंत उघड केली जात नाहीत. ज्या संस्थेने हा प्रस्ताव मांडला होता, त्या संस्थेने इम्रान यांचे नाव उघड केले आहे. दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये नामांकन प्रक्रिया सुरू होते नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन प्रक्रिया दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये सुरू होते. पहिल्या टप्प्यात, जनतेकडून नामांकने मागवली जातात. मिळालेल्या नावांचा तज्ञांकडून विचार केला जातो. नामांकित लोकांच्या वैशिष्ट्यांवर आणि त्यांच्या शोधांवर चर्चा केली आहे. संबंधित देशाच्या सरकारकडून, माजी नोबेल पुरस्कार विजेत्यांकडून, प्राध्यापकांकडून नामांकनाबाबत मते मागवली जातात. इम्रान खान रावळपिंडीच्या आदियाला तुरुंगात इम्रान खान २०२३ पासून रावळपिंडीच्या आदियाला तुरुंगात आहेत. जानेवारी २०२५ मध्ये पाकिस्तानच्या एका न्यायालयाने इम्रान खानला १४ वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांच्यावर राष्ट्रीय तिजोरीला ५० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात इम्रानला ९ मे २०२३ रोजी अटक करण्यात आली. यानंतर देशभरातील अनेक महत्त्वाच्या लष्करी तळांवर हल्ले झाले.

30 लाख अफगाण निर्वासितांना देशाबाहेर काढण्याच्या तयारीत पाक:स्वेच्छेने पाकिस्तान सोडून जाण्याची डेडलाइन सोमवारी समाप्त

पाकिस्तान सरकारने आपल्या देशात राहणाऱ्या ३० लाख अफगाण निर्वासितांना बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजधानी इस्लामाबाद आणि आसपासच्या भागात राहणाऱ्या अफगाण लोकांना स्वेच्छेने पाकिस्तान सोडण्याची मुदत सोमवारी संपली आहे. सध्या ईदच्या निमित्ताने निर्वासित होणाऱ्या लोकांना १० दिवसांची सवलत मिळाली आहे. मात्र, त्यानंतर पाकिस्तान प्रशासन अफगाण लोकांच्या अटकसत्राचा नवीन टप्पा सुरू करण्याची शक्यता आहे.पाकिस्तानने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुरू केलेल्या राष्ट्रव्यापी कारवाईचा हा नवीन टप्पा आहे. याचा उद्देश अवैधपणे पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या परदेशी (अफगाण लोक) लोकांना बाहेर काढणे आहे. पाकिस्तान सरकारच्या मनमानी निर्वासित मोहिमेची मानवाधिकार गट, तालिबान सरकार आणि संयुक्त राष्ट्रांनी टीका केली आहे. अफगाणिस्तानच्या निर्वासित मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्दुल मुतालिब हक्कानी यांनी सांगितले की, संयुक्त राष्ट्र किंवा तालिबान सरकारला सहभागी न करता पाकिस्तान मनमानी निर्णय घेत आहे. चिंता : अनेकांचा जन्म पाकमध्ये, ते कधीच अफगाणिस्तानात गेले नाहीत ३० वर्षीय ओमाद खान यांच्याकडे अफगाण नागरिक कार्ड आहे, त्यांच्या पत्नींकडे नोंदणी प्रमाणपत्र आहे. त्यांच्या दोन मुलांकडे कोणत्याही देशाचा पासपोर्ट किंवा कोणतेही दस्तऐवज नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की, “मी कधीच तिथे गेलो नाही, मला माहित नाही काय होईल.” नजीर अहमद यांचा जन्म पाकिस्तानी शहर क्वेट्टामध्ये झाला होता आणि ते कधीच अफगाणिस्तानला गेले नाहीत. देशाशी त्यांचा एकमेव संबंध त्यांच्या वडिलांद्वारे होता, ज्यांचे ४ वर्षांपूर्वी क्वेट्टामध्ये निधन झाले होते. २१ वर्षीय अहमद म्हणाला, “आम्ही तिथे कसे जाऊ शकतो? कठोर : तिसऱ्या देशात आश्रय घेणाऱ्या लोकांनी ३१ मार्चपर्यंत देश सोडायचा ईदच्या सुट्यांमध्ये सध्या दिलासा, १० एप्रिलपासून अटक सुरू होणार

भारत-अमेरिका संयुक्तपणे भारतात अणुभट्ट्या बांधणार:2007 मध्ये झालेल्या कराराला 18 वर्षांनी अमेरिकन प्रशासनाची मान्यता मिळाली

अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने (DoE) एका अमेरिकन कंपनीला भारतात संयुक्तपणे अणुऊर्जा प्रकल्पाची रचना आणि बांधकाम करण्यासाठी अंतिम मान्यता दिली आहे. २००७ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात नागरी अणु करार झाला होता, ज्याअंतर्गत ही मान्यता देण्यात आली आहे. आतापर्यंत, भारत-अमेरिका नागरी अणु कराराअंतर्गत, अमेरिकन कंपन्या भारताला अणुभट्ट्या आणि उपकरणे निर्यात करू शकत होत्या, परंतु भारतात कोणत्याही प्रकारचे डिझाइन काम किंवा अणु उपकरणांचे उत्पादन करण्यास मनाई होती. डिझाइन, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणापासून ते सर्व काही भारतातच केले पाहिजे, यावर भारत सातत्याने ठाम होता. संयुक्तपणे लहान मॉड्यूलर अणुभट्टी बांधणार अमेरिका आणि भारतीय कंपन्या आता संयुक्तपणे स्मॉल मॉड्यूलर रिअॅक्टर (SMR) बांधतील आणि त्याचे सर्व घटक आणि भाग देखील सह-उत्पादित करतील. भारतासाठी हा एक मोठा राजनैतिक विजय म्हणून पाहिला जात आहे. तथापि, अमेरिकेने एक अट घातली आहे की संयुक्तपणे डिझाइन केलेले आणि उत्पादित केलेले अणुभट्टे अमेरिकन सरकारच्या पूर्व लेखी संमतीशिवाय भारतातील किंवा अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशात पुन्हा हस्तांतरित केले जाणार नाहीत. भारत सरकारला लहान अणुऊर्जा प्रकल्पांचे काय फायदे आहेत? भारताला ६ कारणांमुळे मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पांऐवजी छोटे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारायचे आहेत...

बांगलादेशचे अंतरिम PM म्हणाले- भारताची ईशान्येकडील राज्ये भूपरिवेष्ठित आहेत:त्यांना समुद्रापर्यंत पोहोचता येत नाही, आमच्या अंगणात समुद्र आहे

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांनी भारताच्या सात ईशान्येकडील राज्यांना भूपरिवेष्ठित म्हणून वर्णन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, त्या संपूर्ण क्षेत्रात बांगलादेश हा समुद्राचा एकमेव संरक्षक आहे. आमच्या अंगणात समुद्र आहे. मुहम्मद युनूस अलीकडेच चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर आले. येथे त्यांनी चीनला बांगलादेशात गुंतवणूक करण्याचे आमंत्रण दिले. युनूस म्हणाले की, भारताची ईशान्येकडील राज्ये, ज्यांना सेव्हन सिस्टर्स म्हणतात, ती भूपरिवेष्ठित आहेत. त्यांना समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचा कोणताही मार्ग नाही. त्या प्रदेशातील समुद्राचा एकमेव संरक्षक बांगलादेश आहे. यामुळे गुंतवणुकीसाठी मोठी संधी उपलब्ध होते. पंतप्रधान मोदींच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्याने आक्षेप घेतलाअर्थतज्ज्ञ आणि पंतप्रधान मोदींच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सान्याल यांनी मोहम्मद युनूस यांच्या या विधानावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि आक्षेप व्यक्त केला आहे. संजीव सन्याल म्हणाले की, चीन बांगलादेशात गुंतवणूक करण्यास मोकळा आहे, परंतु भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना भूवेष्टित असल्याचे सांगून युनूस यांनी केलेले आवाहन आश्चर्यकारक आहे. युनूस म्हणाले- संधीचा पुरेपूर वापर केला पाहिजेयुनूस म्हणाले की चिनी अर्थव्यवस्था येथे विस्तारू शकते - या प्रदेशात वस्तू बनवता येतात, उत्पादित करता येतात आणि विकल्या जाऊ शकतात. हे एक प्रोडक्शन हाऊस आहे, आपण या संधीचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे. ईशान्येकडील भागात कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी भारत अनेक प्रकल्प राबवत आहे.युनूस यांचे विधान भारत आपल्या अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरणाअंतर्गत उत्तरेकडील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे या वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करते. यामध्ये, कलादान मल्टी-मॉडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट सारख्या प्रकल्पांद्वारे कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देत आहे. यासोबतच, ईशान्य भारताला म्यानमार आणि आग्नेय आशियाशी जोडणारे रस्ते जाळे तयार केले जात आहे. युनूस यांचे हे विधान आश्चर्यकारक आहे, कारण ईशान्य भारतात एक सिलिगुडी कॉरिडॉर आहे. ज्याला भारताचे चिकन नेक मानले जाते. हा ६० किमी लांब आणि २२ किमी रुंद कॉरिडॉर ईशान्येकडील ७ राज्यांना भारताशी जोडतो. भारत आपल्या क्षेत्राच्या सुरक्षेबाबत खूप सावध आहे. युनूस चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर आले होते.युनूस बुधवारी चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर आले. शुक्रवारी त्यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. यावेळी जिनपिंग यांनी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले. जिनपिंग म्हणाले की, परस्पर विश्वासाच्या आधारावर चीन बांगलादेशचा चांगला शेजारी, चांगला मित्र आणि चांगला भागीदार राहील. दोन्ही नेत्यांनी नऊ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. यामध्ये आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यावरील एक करार आणि आठ सामंजस्य करार (एमओयू) समाविष्ट होते. हे करार प्राचीन ग्रंथांचे भाषांतर आणि प्रकाशन, सांस्कृतिक वारसा, बातम्यांचे आदानप्रदान, माध्यमे, क्रीडा आणि आरोग्य या क्षेत्रातील सहकार्याशी संबंधित आहेत.

म्यानमारमध्ये भूकंप, नमाज पठण करताना 700 जणांचा मृत्यू:60 मशिदी उद्ध्वस्त, चौथ्या दिवशी मृतांचा आकडा 1700 पार

शुक्रवारी म्यानमारमध्ये झालेल्या भूकंपात प्रार्थना करणाऱ्या ७०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. याशिवाय ६० हून अधिक मशिदीही उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत. या आपत्तीतील मृतांचा आकडा चौथ्या दिवशी १७०० पेक्षा जास्त झाला आहे. म्यानमार सैन्याने सोमवारी ही माहिती दिली. लष्करी सरकारच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, ३,४०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत, तर ३०० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. भूकंपात मृत्युमुखी पडलेल्या १,७०० हून अधिक जणांच्या अधिकृत संख्येत मशिदींमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांचा समावेश होता की नाही हे अद्याप कळू शकलेले नाही. म्यानमार आणि थायलंडमध्ये झालेला ७.७ तीव्रतेचा भूकंप हा २०० वर्षातील सर्वात मोठा भूकंप होता. सीएनएनने एका भूगर्भशास्त्रज्ञाच्या हवाल्याने म्हटले आहे की या भूकंपाचा परिणाम ३३४ अणुबॉम्बच्या स्फोटाइतका होता. मृतांचा आकडा १० हजारांपेक्षा जास्त असू शकतो. युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) ने ही भीती व्यक्त केली आहे. भारताने ३ खेपांमध्ये मदत साहित्य पाठवलेपरराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले की, भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी आयएनएस सातपुरा आणि आयएनएस सावित्री यांनी ऑपरेशन ब्रह्मा अंतर्गत म्यानमारमधील यांगून बंदरात ४० टन मदत साहित्य पाठवले. याशिवाय, ११८ सदस्यांचे फील्ड हॉस्पिटल युनिट आग्राहून म्यानमारच्या मंडाले शहरात पोहोचले. यापूर्वी, ऑपरेशन ब्रह्मा अंतर्गत, भारताने १५ टन मदत साहित्य पाठवले होते ज्यामध्ये तंबू, स्लीपिंग बॅग, ब्लँकेट, तयार अन्न, पाणी शुद्धीकरण यंत्र, सौर दिवे, जनरेटर सेट आणि मदतीसाठी आवश्यक औषधे यांचा समावेश होता. संयुक्त राष्ट्रांनी म्यानमारला ४३ कोटी रुपयांची मदत दिली गर्दी आणि वाहतुकीमुळे बचाव कार्य कठीण झालेरस्त्यांवर गर्दी आणि वाहतूक कोंडीमुळे बचावकार्य कठीण होत आहे. ट्रॉमा किट, रक्ताच्या पिशव्या, भूल देणारे आणि आवश्यक औषधे यासारख्या अनेक वैद्यकीय उपकरणांच्या वाहतुकीत अडथळा येत आहे. युरोपियन युनियनने (EU) म्यानमारला २.७ दशलक्ष डॉलर्स (२३ कोटी रुपये) आपत्कालीन मदत पाठवली आहे. या कठीण परिस्थितीत ते म्यानमारच्या लोकांसोबत उभे असल्याचे युरोपियन युनियनने म्हटले आहे. चित्रांमध्ये विध्वंस पाहा... भूकंपात नेपिदाव विमानतळाचा हवाई वाहतूक नियंत्रण टॉवर कोसळलाम्यानमारच्या भूकंपामुळे नेपिदाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा हवाई वाहतूक नियंत्रण टॉवर कोसळला. उपग्रह प्रतिमांमध्ये टॉवर जमिनीवरून उखडलेल्या झाडासारखा कोसळल्याचे दिसून आले. भूकंपाच्या वेळी टॉवरमध्ये उपस्थित असलेले सर्व लोक मरण पावले. म्यानमारमध्ये २ दिवसांत ३ भूकंपम्यानमारमध्ये २ दिवसांत ३ भूकंप झाले. २८ मार्च रोजी सकाळी ७.७ तीव्रतेचा पहिला भूकंप झाला, २८ मार्च रोजी त्याच रात्री ११:५६ वाजता ४.२ तीव्रतेचा दुसरा भूकंप झाला आणि २९ मार्च रोजी दुपारी ३:३० वाजता ५.१ तीव्रतेचा तिसरा भूकंप झाला. म्यानमारमधील ऐतिहासिक राजवाडा मंडाले पॅलेसच्या काही भागांचे नुकसान झाले. त्याच वेळी, भूकंपात सागाईंग प्रदेशातील सागाईंग टाउनशिपमधील एक पूल पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. राजधानी नायपिताव व्यतिरिक्त, क्युक्से, पिन ओओ ल्विन आणि श्वेबो येथे भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. या शहरांची लोकसंख्या ५० हजारांपेक्षा जास्त आहे. सागाईंग फॉल्टमुळे म्यानमारमध्ये भूकंपम्यानमारमध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखालील खडकांमध्ये एक मोठी भेग आहे जी देशाच्या अनेक भागांमधून जाते. ही दरड म्यानमारच्या सागाईंग शहराजवळून जाते, म्हणून त्याला सागाईंग फॉल्ट असे नाव देण्यात आले आहे. हे म्यानमारमध्ये उत्तरेकडून दक्षिणेकडे १२०० किमी पसरलेले आहे. याला स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट म्हणतात, म्हणजे त्याच्या दोन्ही बाजूंचे खडक एकमेकांवरून वर-खाली न जाता आडव्या दिशेने सरकतात. तुम्ही हे असे समजू शकता जसे दोन पुस्तके एका टेबलावर ठेवली आहेत आणि ती एकमेकांवर सरकवली आहेत. ही दरी अंदमान समुद्रापासून हिमालयाच्या पायथ्याशी पसरलेली आहे आणि पृथ्वीच्या टेक्टोनिक प्लेट्सच्या हालचालीमुळे तयार होते. भारतीय प्लेट ईशान्येकडे सरकत आहे, ज्यामुळे सागाईंग फॉल्टवर दबाव येत आहे आणि खडक बाजूने सरकत आहेत. या सागाईंग फॉल्टमुळे म्यानमारमध्ये अनेक मोठे भूकंप झाले आहेत. यापूर्वी २०१२ मध्ये ६.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. १९३० ते १९५६ दरम्यान सागाईंग फॉल्टवर ७ रिश्टर स्केल तीव्रतेचे ६ पेक्षा जास्त भूकंप झाले.

अणुकरारावरून ट्रम्प यांची इराणला धमकी:म्हटले - तडजोड करा, अन्यथा सेकेंडरी शुल्क लादेन; अमेरिकेशी करार करण्यास इराणचा नकार

ट्रम्प इराणला म्हणाले की- त्यांच्याकडे एक संधी आहे, जर त्यांनी ते केले नाही तर मी त्यांच्यावर चार वर्षांपूर्वी केल्याप्रमाणे दुय्यम शुल्क लादेन. त्यांनी सांगितले की अमेरिकन आणि इराणी अधिकारी अणुकार्यक्रमावर चर्चा करत आहेत. तथापि, त्यांनी याबद्दल सविस्तर माहिती दिली नाही. यापूर्वी ट्रम्प यांनी अणुकार्यक्रमाबाबत थेट चर्चेसाठी इराणला पत्र लिहिले होते, परंतु इराणी राष्ट्राध्यक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. इराणचे अध्यक्ष मसूद पझाकियान यांनी रविवारी सांगितले की ते अमेरिकेशी कोणताही थेट करार करणार नाहीत. अमेरिकेशी थेट करार करण्यास इराणचा नकारदोन्ही देशांमधील थेट चर्चेची शक्यता नाकारण्यात आली आहे, परंतु ट्रम्प अप्रत्यक्ष चर्चेसाठी सहमत होतील की नाही हे स्पष्ट नाही, असे पझाकियान म्हणाले. २०१८ मध्ये ट्रम्प यांनी इराण अणुकरारातून अमेरिकाला बाहेर काढल्यापासून अप्रत्यक्ष चर्चा अयशस्वी ठरल्या आहेत. दरम्यान, अमेरिकेच्या कोणत्याही हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणी सैन्याने आपली क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत. तेहरान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, इराणची सर्व क्षेपणास्त्रे भूमिगत क्षेपणास्त्र शहरातील लाँचर्सवर लोड करण्यात आली आहेत आणि ती लाँचसाठी सज्ज आहेत. पँडोरा बॉक्स उघडण्याची अमेरिकन सरकार आणि त्याच्या सहयोगींना मोठी किंमत मोजावी लागेल, असे तेहरान टाईम्सने X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, पँडोरा बॉक्स उघडणे म्हणजे असे काहीतरी सुरू करणे ज्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतील आणि ते थांबवणे कठीण होईल. ट्रम्प यांनी इराणला पत्र लिहिले वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी १२ मार्च रोजी यूएईच्या राजदूतामार्फत इराणला एक पत्र लिहिले होते. यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खमेनी यांना अणुकार्यक्रमावर नव्याने चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. जर इराणने चर्चेत भाग घेतला नाही तर अमेरिका तेहरानला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखण्यासाठी काहीतरी करेल, अशी धमकीही त्यांनी दिली. इराणने भूमिगत क्षेपणास्त्र शहराचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला यापूर्वी, २६ मार्च रोजी इराणने त्यांच्या तिसऱ्या भूमिगत क्षेपणास्त्र शहराचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता. या ८५ सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये, बोगद्यांच्या आत क्षेपणास्त्रे आणि आधुनिक शस्त्रे दिसत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला त्यांचा अणुकार्यक्रम संपवण्याचा इशारा देण्याची अंतिम मुदत जवळ आली असताना हा व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ इराणच्या सरकारी माध्यमांनी प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये सर्वोच्च लष्करी कमांडर मेजर जनरल मो. हुसेन बाघरी आणि इराण रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) एरोस्पेस फोर्सचे प्रमुख अमीर अली हाजीजादेह यांचा समावेश आहे. इस्रायलवरील हल्ल्यात वापरलेले क्षेपणास्त्र दिसले व्हिडिओमध्ये, दोन्ही अधिकारी लष्कराच्या वाहनातून बोगद्यात प्रवास करताना दिसत आहेत आणि इराणची आधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि प्रगत शस्त्रे जवळच दिसत आहेत. इराणचे सर्वात धोकादायक खैबर शकेन, कादर-एच, सेजिल आणि पावेह जमिनीवर हल्ला करणारे क्रूझ क्षेपणास्त्रे देखील दृश्यमान आहेत. वृत्तानुसार, इस्रायलवरील अलिकडच्या हल्ल्यात ही शस्त्रे वापरली गेली होती. चार प्रमुख घडामोडींवरून समजून घ्या... हे दोन्ही देश सतत का भांडत राहतात? १९५३ - सत्तापालट: हे ते वर्ष होते जेव्हा अमेरिका आणि इराणमधील शत्रुत्व सुरू झाले. अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएने ब्रिटनसोबत मिळून इराणमध्ये सत्तापालट घडवून आणला. निवडून आलेले पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेक यांना काढून टाकण्यात आले आणि इराणचे शाह रझा पहलवी यांना सत्ता देण्यात आली. याचे मुख्य कारण तेल होते. मोसाद्देक तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करू इच्छित होते. १९७९ - इराणी क्रांती: इराणमध्ये एका नवीन नेत्याचा उदय झाला - अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी. खोमेनी पाश्चात्यीकरण आणि इराणच्या अमेरिकेवरील अवलंबित्वाला तीव्र विरोध करत होते. शाह पहलवी त्यांचे लक्ष्य होते. खोमेनींच्या नेतृत्वाखाली इराणमध्ये असंतोष वाढू लागला. शाहला इराण सोडावे लागले. १ फेब्रुवारी १९७९ रोजी खोमेनी परतले. १९७९-८१ - दूतावास संकट: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंध तोडण्यात आले. इराणी विद्यार्थ्यांनी तेहरानमधील अमेरिकन दूतावास ताब्यात घेतला. ५२ अमेरिकन नागरिकांना ४४४ दिवस ओलिस ठेवण्यात आले होते. २०१२ मध्ये याच विषयावर 'अर्गो' नावाचा हॉलिवूड चित्रपट प्रदर्शित झाला. दरम्यान, इराकने अमेरिकेच्या मदतीने इराणवर हल्ला केला. हे युद्ध आठ वर्षे चालले. २०१५ - अणु करार: ओबामा यांच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमधील संबंध थोडे सुधारू लागले. इराणसोबत एक अणु करार झाला, ज्यामध्ये इराणने आपला अणुकार्यक्रम मर्यादित करण्यास सहमती दर्शवली. त्या बदल्यात, त्यावर लादलेले आर्थिक निर्बंध थोडेसे शिथिल करण्यात आले. पण ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर हा करार रद्द केला. पुन्हा शत्रुत्व सुरू झाले.

टोंगाजवळ 7.1 तीव्रतेचा भूकंप, त्सुनामीचा इशारा:300 किमी भागात धोकादायक लाटा येऊ शकतात; म्यानमारच्या भूकंपात 1600 जणांचा मृत्यू

रविवारी संध्याकाळी ओशनिया खंडातील टोंगा येथे ७.१ तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला. यानंतर, देशात त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला. आतापर्यंत कोणतेही नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हेनुसार, भूकंप मुख्य बेटापासून सुमारे १०० किमी (६२ मैल) ईशान्येस झाला. पॅसिफिक महासागर त्सुनामी चेतावणी केंद्राने म्हटले आहे की भूकंपाच्या केंद्रापासून ३०० किमी (१८५ मैल) आत धोकादायक लाटा येऊ शकतात. टोंगा हा १७१ बेटांचा बनलेला एक बेट देश आहे आणि येथे सुमारे १००,००० लोक राहतात, त्यापैकी बहुतेक लोक टोंगाटापू या मुख्य बेटावर राहतात. हे ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्व किनाऱ्यापासून ३,५०० किमी (२,००० मैल) अंतरावर आहे. भूकंपानंतर आता त्सुनामीचा धोका टोंगा राष्ट्रीय आपत्ती एजन्सीने लोकांना समुद्रकिनाऱ्यांपासून दूर राहण्याचा इशारा दिला आहे. एजन्सीने फेसबुकवर लिहिले - सखल किनारी भागात राहणाऱ्या लोकांनी उंच ठिकाणी स्थलांतर करावे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय महासागरीय आणि वातावरणीय प्रशासनाने या भागात त्सुनामीचा धोका असल्याचा इशारा दिला आहे. २००० हून अधिक लोकांनी भूकंपाचे धक्के जाणवल्याचे नोंदवले आहे. तथापि, हवामानशास्त्र विभागाच्या मते, ऑस्ट्रेलियाला त्सुनामीचा धोका नाही. म्यानमार आणि थायलंडमध्ये अलिकडेच झालेल्या भूकंपांनंतर हा भूकंप आला आहे. टोंगा पृथ्वीच्या भूकंपीय रिंग ऑफ फायरजवळ आहे, जिथे टेक्टोनिक क्रियाकलापांमुळे भूकंप सामान्य आहेत. रिंग ऑफ फायर आणि टेक्टोनिक प्लेट्स म्हणजे काय?रिंग ऑफ फायर हा एक असा भाग आहे जिथे अनेक खंडीय तसेच महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट्स आहेत. जेव्हा या प्लेट्स एकमेकांवर आदळतात तेव्हा भूकंप होतात, त्सुनामी येतात आणि ज्वालामुखींचा उद्रेक होतो. जगातील ९०% भूकंप या रिंग ऑफ फायर प्रदेशात होतात. हा परिसर ४० हजार किलोमीटरमध्ये पसरलेला आहे. जगातील ७५% सक्रिय ज्वालामुखी याच प्रदेशात आहेत. या रिंग ऑफ फायरच्या कक्षेत १५ देश आहेत. जगात दरवर्षी २०,००० भूकंप होतात जगात दरवर्षी अनेक भूकंप होतात, परंतु त्यांची तीव्रता कमी असते. राष्ट्रीय भूकंप माहिती केंद्र दरवर्षी सुमारे २०,००० भूकंपांची नोंद करते. यापैकी १०० भूकंपांमुळे जास्त नुकसान होते. भूकंप काही सेकंद किंवा काही मिनिटे टिकतो. इतिहासातील सर्वात दीर्घकाळ टिकणारा भूकंप २००४ मध्ये हिंदी महासागरात झाला. हा भूकंप १० मिनिटे चालला. शुक्रवारी म्यानमारमध्ये झालेल्या भूकंपात १६०० लोकांचा मृत्यू टोंगा येथे आज झालेल्या भूकंपाच्या तीन दिवस आधी, शुक्रवारी सकाळी ११:५० वाजता ७.७ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपामुळे म्यानमारमध्ये प्रचंड विनाश झाला. या भूकंपाचे धक्के थायलंड, बांगलादेश, चीन आणि भारतापर्यंत जाणवले. म्यानमार आणि थायलंडमध्ये २०० वर्षांतील हा सर्वात मोठा भूकंप होता. सीएनएनने एका भूगर्भशास्त्रज्ञाच्या हवाल्याने म्हटले आहे की या भूकंपाचा परिणाम ३३४ अणुबॉम्बच्या स्फोटाइतका होता. वृत्तसंस्था एएफपीनुसार, शनिवारपर्यंत मृतांचा आकडा १,६४४ ​​वर पोहोचला आहे, तर ३,४०८ हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत आणि १३९ लोक बेपत्ता आहेत. मृतांचा आकडा १० हजारांपेक्षा जास्त असू शकतो. ही भीती युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) ने व्यक्त केली आहे.

ट्रम्प तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवण्याच्या विचारात:म्हणाले- मी मस्करी करत नाहीये, संविधान बदलण्याचा विचार करतोय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की ते तिसऱ्या टर्मचा विचार करत आहेत आणि हे साध्य करण्यासाठी संविधानात बदल करण्याचा विचार करत आहेत. रविवारी एनबीसी न्यूज चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट केले की, ते विनोद करत नव्हते. ते म्हणाले की, तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती होण्यासाठी संविधानात तरतुदी आहेत. ट्रम्प यांचा कार्यकाळ २०२९ मध्ये संपणार आहे. अमेरिकेत दोनदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची तरतूद आहे. नोव्हेंबरमध्ये ट्रम्प दुसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. यापूर्वी ते २०१७ ते २०२१ पर्यंत राष्ट्राध्यक्ष होते. जर ट्रम्प तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्यांना यासाठी संविधानात सुधारणा करावी लागेल. यासाठी अमेरिकन काँग्रेस आणि राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक असेल. ट्रम्प म्हणाले- तिसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याचे अनेक मार्ग जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की त्यांना आणखी एक कार्यकाळ हवा आहे का, तेव्हा अध्यक्ष म्हणाले की त्यांना काम करायला आवडते. तिसऱ्यांदा राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक लढवण्याची योजना त्यांच्यासमोर मांडण्यात आली आहे का असे विचारले असता ट्रम्प म्हणाले, तुम्ही ते करू शकता असे काही मार्ग आहेत. यानंतर त्यांना विचारण्यात आले की जेडी व्हेन्स पुढच्या वेळी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवतील का आणि निवडणूक जिंकल्यानंतर ते ट्रम्प यांना राष्ट्रपती बनवतील का? यावर ट्रम्प म्हणाले की हा एक मार्ग आहे, परंतु इतर अनेक मार्ग आहेत. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की दुसरी कोणती पद्धत आहे, तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे काहीही सांगितले नाही. त्यांना तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती करण्यासाठी २ महिन्यांपूर्वी एक विधेयक मांडण्यात आले होते नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची इच्छा व्यक्त केली. मग ते म्हणाले होते, मला वाटत नाही की मी पुन्हा राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक लढवीन, पण जर तुम्हाला हवे असेल तर मी त्याबद्दल विचार करू शकतो. यानंतर, जानेवारीमध्ये, ट्रम्प यांना तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनण्याची परवानगी देण्यासाठी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह, प्रतिनिधी सभागृहात एक विधेयक सादर करण्यात आले. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार अँडी ओगल्स यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकात असे म्हटले आहे की सलग दोन वेळा राष्ट्रपती राहिलेली कोणतीही व्यक्ती तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती पदावर निवडून येणार नाही. २०२० मध्ये ट्रम्प यांचा जो बायडेन यांच्याकडून पराभव झाला असल्याने, ते तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र असतील. ट्रम्प संविधान बदलू शकतात का? जर ट्रम्प यांना तिसऱ्यांदा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवायची असेल तर त्यांना अमेरिकेच्या संविधानात बदल करावे लागतील, जे तितकेसे सोपे नाही. यासाठी ट्रम्प यांना अमेरिकन सिनेट आणि प्रतिनिधी सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने विधेयक मंजूर करावे लागेल. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे दोन्ही सभागृहात इतके सदस्य नाहीत. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमध्ये १०० पैकी ५२ सिनेटर आहेत. प्रतिनिधी सभागृहात ४३५ पैकी २२० सदस्य आहेत. हे संविधानात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन तृतीयांश म्हणजेच ६७% बहुमतापेक्षा खूपच कमी आहे. जरी ट्रम्प यांना हे बहुमत मिळाले तरी संविधानात सुधारणा करणे त्यांच्यासाठी इतके सोपे राहणार नाही. अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर, या दुरुस्तीला राज्यांनी मान्यता द्यावी लागेल. यासाठी तीन-चतुर्थांश राज्यांचे बहुमत मिळाल्यानंतरच संविधानात सुधारणा करता येईल. याचा अर्थ असा की जर ५० पैकी ३८ अमेरिकन राज्ये संविधान बदलण्यास सहमत असतील तरच नियम बदलू शकतात. ट्रम्प पुतिन यांची रणनीती स्वीकारू शकतात ट्रम्प यांनी स्वतः अनेक वेळा सांगितले आहे की त्यांना दोन टर्मनंतरही सत्तेत राहायचे आहे. तथापि, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर ट्रम्प यांना तिसरे कार्यकाळ मिळाला नाही तर ते सत्तेत राहण्यासाठी इतर मार्गांचा अवलंब करू शकतात. हॅमिल्टन कॉलेजचे प्राध्यापक फिलिप क्लिंकनर यांच्या मते, ट्रम्प २०२८ मध्ये उपाध्यक्ष होऊ शकतात आणि जे.डी. व्हेन्स किंवा इतर कोणाला तरी नाममात्र अध्यक्ष बनवू शकतात. पुतिन यांनी रशियामध्येही असेच काहीसे केले. याशिवाय, ते त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला राष्ट्रपती बनवू शकतात, जेणेकरून ते पडद्यामागे राहून सरकारवर नियंत्रण ठेवू शकतील. पुतिन २००० ते २००८ पर्यंत सलग दोन वेळा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष होते. रशियाच्या संविधानानुसार, ते सलग तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकत नव्हते. अशा परिस्थितीत त्यांनी आपला खास माणूस दिमित्री मेदवेदेव यांना राष्ट्रपती बनवले. या काळात पुतिन यांनी उपराष्ट्रपतीपद भूषवले. ७३ वर्षांपूर्वी दोनदा राष्ट्रपती होण्याचा नियम बनवला होता पूर्वी अमेरिकेत, एखाद्या व्यक्तीला फक्त दोनदा राष्ट्रपती होण्याची तरतूद नव्हती. १९५१ मध्ये संविधानातील २२ वी दुरुस्ती करण्यात आली. याअंतर्गत अमेरिकेत एक व्यक्ती फक्त दोनदाच राष्ट्रपती होऊ शकते असा नियम करण्यात आला. खरंतर, अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन दोन टर्मनंतर निवृत्त झाले. तेव्हापासून, राष्ट्रपती दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाही असा अनौपचारिक नियम बनला. यानंतर, ही प्रथा अमेरिकेत प्रचलित झाली. अमेरिकेच्या ३१ राष्ट्राध्यक्षांपैकी कोणीही ही प्रथा मोडली नाही, परंतु फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट यांच्या काळात हा नियम मोडण्यात आला. १९३३ ते १९४५ पर्यंत ते चार वेळा राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. यानंतर, १९४६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाने पुनरागमन केले. १९४७ मध्ये, केंद्र सरकारमध्ये प्रशासकीय बदल करण्यासाठी हूवर कमिशनची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशीनंतर, २२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे असा कायदा करण्यात आला की एखादी व्यक्ती दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती होऊ शकत नाही.

गाझामध्ये पुन्हा एकदा युद्धबंदीसाठी हमास तयार:इस्रायलने म्हटले- हमास नेत्यांनी आधी शस्त्रे खाली टाकावीत, त्यानंतरच त्यांना गाझा सोडण्याची परवानगी दिली जाईल

पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट हमासने शनिवारी ५० दिवसांच्या युद्धबंदीच्या बदल्यात पाच इस्रायली बंधकांना सोडण्यास सहमती दर्शवली. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, हमासचे प्रमुख खलील अल-हय्या म्हणाले की ते ईदच्या दिवशी ५ ओलिसांना सोडू शकतात. हमासला दोन दिवसांपूर्वी इजिप्त आणि कतारकडून हा प्रस्ताव मिळाला होता. हमासने एका इस्रायली ओलिसाचा व्हिडिओ देखील जारी केला आहे ज्यामध्ये तो त्याच्या सुटकेसाठी आवाहन करत आहे. दुसरीकडे, इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू म्हणाले की, जर हमास नेते आत्मसमर्पण करतील, तर त्यांना गाझा सोडण्याची परवानगी दिली जाईल. यापूर्वी, हमासच्या प्रस्तावाला उत्तर म्हणून इस्रायलने एक प्रस्ताव मांडला होता. १९ जानेवारी रोजी कतारमध्ये दोन्ही बाजूंमध्ये युद्धबंदीवर स्वाक्षरी झाली होती, परंतु १८ मार्च रोजी गाझामध्ये इस्रायली हवाई हल्ल्यांनंतर ती संपली. हमासच्या ताब्यात ५८ ओलिस आहेत, त्यापैकी ३४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. खलील अल-हय्या यांनी एका भाषणात म्हटले- दोन दिवसांपूर्वी आम्हाला इजिप्त आणि कतारकडून एक ऑफर मिळाली. आम्ही ते सकारात्मकतेने घेतले आणि स्वीकारले. त्या बदल्यात, इस्रायलला शेकडो पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडावे लागेल. आम्हाला आशा आहे की इस्रायल हा प्रस्ताव कमकुवत करणार नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इस्रायल अजूनही हमासने ताब्यात घेतलेल्या २४ जिवंत ओलिसांपैकी १० जणांच्या सुटकेसाठी आग्रही आहे. इस्रायलचा असा विश्वास आहे की सध्या हमासच्या ताब्यात ५८ बंधक आहेत, त्यापैकी ३४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. खलील म्हणाले की, इस्रायल गाझावर कब्जा करणे थांबवत नाही, तोपर्यंत हमास आपले शस्त्रे खाली ठेवणार नाही. गाझामध्ये ५० हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी लोकांचा मृत्यू झाला.२५ मार्चच्या आकडेवारीनुसार, इस्रायल-हमास युद्धात आतापर्यंत ५० हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर १ लाख १३ हजारांहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. इस्रायल आणि हमास यांच्यात डिसेंबरमध्ये युद्धबंदी सुरू झाली. ते जानेवारीमध्ये संपले. यानंतर इस्रायलने पुन्हा एकदा गाझावर हल्ले सुरू केले आहेत. युद्धबंदीनंतर सुरू झालेल्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत ६७३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. गाझामध्ये हमास विरोधात निदर्शनेदोन्ही बाजूंमधील संघर्षाची बीजे आता गाझामध्येही आपल्याविरुद्ध रोवली जात आहेत. मंगळवारी गाझामध्ये तीन ठिकाणी निदर्शने झाली, ज्यात हजारो लोक उपस्थित होते. लोकांनी हमासला दहशतवादी संघटना म्हटले आणि त्यांनी सत्ता सोडण्याची मागणी केली. खरंतर, इथले लोक इस्रायल-हमास युद्धाला कंटाळले आहेत. रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांनी हमास बाहेर पडा, हमास दहशतवादी आहे, आम्हाला हमास उखडून टाकायचे आहे अशा घोषणा दिल्या. त्यांनी 'युद्ध संपवा' आणि 'मुले पॅलेस्टाईनमध्ये राहू इच्छितात' असे लिहिलेले पोस्टर घेऊन निषेध केला. सशस्त्र हमास सैनिकांनी निदर्शकांना मारहाण केली आणि त्यांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला. या निदर्शनांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

भूकंपादरम्यान नवजात बाळाला घट्ट धरून बसली नर्स:टेबलाखाली लपली शाळकरी मुले, 78 मजली इमारतीवर अडकलेले लोक; पहा व्हिडिओ

२८ मार्च रोजी म्यानमारमध्ये झालेल्या भूकंपाचा परिणाम थायलंड, चीन, भारत आणि बांगलादेशपर्यंत जाणवला. भूकंपाचे अनेक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आले आहेत. असाच एक व्हिडिओ चीनमधील एका रुग्णालयातील आहे. यामध्ये एका वॉर्डमध्ये दोन परिचारिका आणि अनेक नवजात बालके दिसतात. भूकंपाच्या वेळी एका नर्सने नवजात बाळाला हातात घेतले आहे. पडल्यानंतरही तिने नवजात बाळाला सोडले नाही. भूकंपाचे असेच आणखी व्हिडिओ येथे पहा…. १. चीनमधील युनान प्रांतातील रुईली शहरातील रुग्णालय, नवजात बालकांना धरणाऱ्या परिचारिका २. चीनमधील एका शाळेत, भूकंपानंतर एका शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना टेबलाखाली लपवले. ३. म्यानमारमध्ये एका मोबाईल दुकानात एक महिला बसली होती, तिने काउंटरखाली लपून आपला जीव वाचवला. ४. म्यानमारमधील सागाईंग येथील एक हार्डवेअर दुकान उद्ध्वस्त झाले, मांजरी पळून गेल्या. ५. बँकॉकमध्ये वरच्या मजल्यावर असलेल्या पूलमध्ये हे जोडपे गादीवर पडले होते, त्यांनी पाण्यात उडी मारली आणि पळून गेले. ६. बँकॉकमधील फ्लोअर पूलमध्ये जोरदार लाटा उसळल्या, तरुण अडकला ७. इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरून पाणी वाहत होते, क्रेन देखील खाली पडली ८. घर कोसळण्यापूर्वी पालक मुलाला घेऊन पळून गेले. ९. थायलंडमधील ७८ मजली इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर अडकलेले लोक, इकडे तिकडे सरकत होते. १०. थायलंडच्या सबवेमध्ये उभी असलेली एक मेट्रो प्लॅटफॉर्मवरच हादरू लागली.

पुतिन यांच्या ताफ्यातील कारचा स्फोट:गुप्तचर संस्था एफएसबीजवळ घटना; झेलेन्स्की म्हणाले होते- पुतिन लवकरच मरतील

मॉस्कोमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या ताफ्यातील एका कारमध्ये स्फोट झाला आहे. हा स्फोट गुप्तचर संस्था एफएसबीच्या मुख्यालयाबाहेर झाला. ही एक आलिशान लिमोझिन कार होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, आग इंजिनमध्ये लागली आणि नंतर ती आत पसरली. तथापि, हा हत्येचा कट होता की फक्त अपघात होता हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यानंतर, पुतिन यांच्या सुरक्षेबाबत राष्ट्रपती कार्यालयात चिंता वाढली आहे. २६ मार्च रोजी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी दावा केला की पुतिन लवकरच मरतील. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन अनेकदा ही लिमोझिन कार वापरतात. गेल्या वर्षी त्यांनी ही कार उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांनाही भेट दिली होती. ती रशियामध्ये बनवली जाते. झेलेन्स्की म्हणाले होते - पुतिनच्या मृत्यूनंतर सर्व काही ठीक होईल युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी २६ मार्च रोजी पॅरिसमध्ये दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान म्हटले होते की पुतिन लवकरच मरतील आणि नंतर सर्व काही (युक्रेन युद्ध) संपेल. ही वस्तुस्थिती आहे. युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- पुतिन आयुष्यभर सत्तेत राहू इच्छितात. त्याच्या महत्त्वाकांक्षा केवळ युक्रेनपुरत्या मर्यादित नाहीत तर त्यामुळे पाश्चात्य देशांशी थेट संघर्षही होऊ शकतो. पुतिन ४ लेयर सुरक्षेत राहतात पुतिन यांचे अंगरक्षक स्वतःला त्यांचे मस्केटियर्स म्हणतात. यामध्ये रशियाच्या फेडरल सिक्युरिटी फोर्स (FPS) किंवा FSO मधील लोकांचा समावेश आहे. त्यांना कोणत्याही वॉरंटशिवाय इतर सरकारी संस्थांचा शोध घेण्याचा आणि पाळत ठेवण्याचा, अटक करण्याचा आणि आदेश देण्याचा अधिकार आहे. रस्त्यावर, पुतिन एका सशस्त्र ताफ्यासह प्रवास करतात. यामध्ये AK-47, अँटी-टँक ग्रेनेड लाँचर्स आणि पोर्टेबल अँटी-एअरक्राफ्ट क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. जेव्हा पुतिन गर्दीत असतात तेव्हा त्यांना चार सुरक्षा वर्तुळांनी वेढलेले असते, परंतु त्यांच्या अंगरक्षकांचा फक्त एकच भाग दिसतो. दुसरे वर्तुळ गर्दीत लपलेले असते. तिसरे वर्तुळ गर्दीच्या अगदी कडेला असते. याशिवाय, स्नायपर्स आजूबाजूच्या छतावरही बसले असते. निवृत्तीनंतर पुतिन यांच्या अंगरक्षकांना मिळते नवीन पद पुतिन यांचे अंगरक्षक वयाच्या ३५ व्या वर्षानंतर निवृत्त होतात. तथापि, निवृत्तीनंतर त्यांना विशेष सुविधा दिल्या जातात. त्यांना राज्यपाल, मंत्री, विशेष दलातील अधिकारी असे पद दिले जाते. अहवालानुसार, एक अधिकारी पुतिन यांच्या अन्नाची चाचणी करतो जेणेकरून त्यांना विषबाधा झाली नाही याची खात्री होईल.

सीरियात काळजीवाहू सरकार स्थापन, पंतप्रधान नाही:हंगामी अध्यक्ष जुलानी यांनी 23 मंत्र्यांची केली नियुक्ती, एका ख्रिश्चन महिलेचा समावेश

माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या बंडानंतर चार महिन्यांनी सीरियामध्ये अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे. हंगामी अध्यक्ष अल जुलानी यांनी सरकारमध्ये २३ मंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे. शनिवारी रात्री उशिरा जुलानी यांनी याची घोषणा केली. मंत्रिमंडळात एका ख्रिश्चन महिलेचाही समावेश करण्यात आला आहे. गुप्तचर विभागाचे प्रमुख अनस खट्टाब यांना देशाचे नवे गृहमंत्री बनवण्यात आले आहे. याशिवाय सरकारमध्ये अनेक नवीन चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारमध्ये पंतप्रधानपद नाही. त्यांच्या जागी, अध्यक्ष जुलानी एका सरचिटणीसची नियुक्ती करतील. हे काळजीवाहू सरकार पुढील पाच वर्षे सत्तेत राहील. या काळात कायमस्वरूपी संविधान स्वीकारले जाईल आणि निवडणुका घेतल्या जातील. डिसेंबर २०२४ मध्ये बशर अल-असद यांना पदच्युत करण्यात आले डिसेंबरमध्ये हंगामी अध्यक्ष अल-जुलानी यांनी माजी अध्यक्ष बशर अल-असद यांना पदच्युत केले. जुलानी यांच्या नेतृत्वाखालील एचटीएस संघटनेने सरकारविरुद्ध सशस्त्र बंड पुकारले होते. काही दिवसांतच बंडखोरांनी राजधानी दमास्कस ताब्यात घेतली. यासोबतच, असद घराण्याच्या ५४ वर्षांच्या राजवटीचा अंत झाला. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांनी पळून जाऊन मॉस्कोमध्ये आश्रय घेतला. जुलानी वैद्यकीय शिक्षण सोडून दहशतवादात सामील जुलानी यांना अहमद अल-शारा म्हणूनही ओळखले जाते. २००० मध्ये त्यांनी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. उदारमतवादी इस्लामिक वातावरणात वाढलेल्या जुलानीला कॉलेजमध्ये पोहोचल्यावर कट्टरपंथी इस्लामिक विचारसरणीच्या लोकांचा सामना करावा लागला. २००३ मध्ये, जेव्हा त्यांना वाटले की अमेरिका इराकवर हल्ला करणार आहे, तेव्हा ते काळजीत पडले आणि त्यांनी त्यांचे वैद्यकीय शिक्षण सोडून युद्ध लढण्यासाठी निघून गेले. इराकमध्ये पोहोचल्यानंतर जुलानी अल कायदाच्या संपर्कात आला. जून २००६ मध्ये, त्यांना अमेरिकन सैन्याने पकडले आणि तुरुंगात पाठवले. तुरुंगात असताना, जुलानी बगदादीशी संबंधित लोकांशी संपर्कात आले. २०११ मध्ये तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्यांनी सीरियामध्ये अनेक हल्ले केले. त्याने २०१२ मध्ये अल-कायदाची सीरियन शाखा जबात अल-नुसरा स्थापन केली. याअत तहरीर अल-शाम २०१७ मध्ये तयार करण्यात आला २०१७ मध्ये, जुलानीने हयात तहरीर अल-शाम (HTS) ची स्थापना जाहीर करणारा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या संघटनेचा कोणत्याही परदेशी देशाशी किंवा पक्षाशी संबंध नाही. त्यांचे एकमेव ध्येय म्हणजे सीरियाला असद सरकारपासून मुक्त करणे. २०१८ मध्ये, अमेरिकेने एचटीएसला दहशतवादी संघटना घोषित केले आणि अल-जुलानीवर १० दशलक्ष डॉलर्सचे बक्षीसही ठेवले. तथापि, बंडानंतर अमेरिकेने हे बक्षीस काढून टाकले. जुलानीने सत्तापालट कसा केला मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०१६ मध्ये सीरियन गृहयुद्ध संपल्यापासून, जुलानी आपल्या सैनिकांना बळकट करण्यात व्यस्त आहे. त्याने चीनमधील उइगर मुस्लिमांपासून ते अरब आणि मध्य आशियातील लोकांच्या मदतीने आपले सैन्य तयार केले. तो योग्य वेळेची वाट पाहत होता, जो इस्रायल-हमास युद्ध आणि रशिया-युक्रेन युद्धासह आला. २०२२ मध्ये, युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाले आणि रशिया तिथे व्यस्त झाला. यामुळे रशियाने सीरियातून आपले सैन्य मागे घेतले. त्यानंतर २०२३ मध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू झाले. याचा परिणाम असा झाला की सीरियामध्ये असदला मदत करणारे इराण आणि हिजबुल्लाह आता त्याच्याकडे लक्ष देऊ शकले नाहीत. हसन नसरल्लाहच्या मृत्यूनंतर हिजबुल्लाह कमकुवत झाला. याचा फायदा घेत जुलानीने सीरियन सैन्यावर हल्ला केला आणि ११ दिवसांत राष्ट्राध्यक्षांना उलथवून टाकले.

म्यानमार भूकंपात आतापर्यंत 1644 जणांचा मृत्यू:3400 जखमी, दोन दिवसांत 3 मोठे भूकंप; मोदीं लष्करी सरकारच्या प्रमुखांशी बोलले

शनिवारी दुपारी ३:३० वाजता म्यानमारमध्ये पुन्हा भूकंपाचा धक्का बसला. त्याची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ५.१ मोजण्यात आली. अशाप्रकारे, गेल्या २ दिवसांत ५ पेक्षा जास्त तीव्रतेचे तीन भूकंप झाले. शुक्रवारी ७.७ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपानंतर म्यानमारमध्ये मोठे नुकसान झाले. मृतांचा आकडा १० हजारांपेक्षा जास्त असू शकतो. ही भीती युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) ने व्यक्त केली आहे. भूकंपाचे धक्के थायलंड, बांगलादेश, चीन आणि भारतापर्यंत जाणवले. वृत्तसंस्था एएफपीनुसार, शनिवारपर्यंत मृतांचा आकडा १,६४४ ​​वर पोहोचला आहे, तर ३,४०८ हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत आणि १३९ लोक बेपत्ता आहेत. दुसरीकडे, थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये एक ३० मजली इमारत कोसळली. यामध्ये १० जणांचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी सकाळी ११:५० वाजता म्यानमारमध्ये ७.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला. म्यानमार आणि थायलंडमध्ये २०० वर्षांतील हा सर्वात मोठा भूकंप होता. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विध्वंसामुळे म्यानमारच्या सहा राज्यांमध्ये आणि संपूर्ण थायलंडमध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली. भारताने ३ खेपांमध्ये मदत साहित्य पाठवलेपरराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले की, भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी आयएनएस सातपुरा आणि आयएनएस सावित्री यांनी ऑपरेशन ब्रह्मा अंतर्गत म्यानमारमधील यांगून बंदरात ४० टन मदत साहित्य पाठवले. याशिवाय, ११८ सदस्यांचे फील्ड हॉस्पिटल युनिट आग्राहून म्यानमारच्या मंडाले शहरात पोहोचले. यापूर्वी, ऑपरेशन ब्रह्मा अंतर्गत, भारताने १५ टन मदत साहित्य पाठवले होते ज्यामध्ये तंबू, स्लीपिंग बॅग, ब्लँकेट, तयार अन्न, पाणी शुद्धीकरण यंत्र, सौर दिवे, जनरेटर सेट आणि मदतीसाठी आवश्यक औषधे यांचा समावेश होता. संयुक्त राष्ट्रांनी म्यानमारला ४३ कोटी रुपयांची मदत दिली गर्दी आणि वाहतुकीमुळे बचाव कार्य कठीण रस्त्यांवर गर्दी आणि वाहतूक कोंडीमुळे बचावकार्य कठीण होत आहे. ट्रॉमा किट, रक्ताच्या पिशव्या, भूल देणारे आणि आवश्यक औषधे यासारख्या अनेक वैद्यकीय उपकरणांच्या वाहतुकीत अडथळा येत आहे. युरोपियन युनियनने (EU) म्यानमारला २.७ दशलक्ष डॉलर्स (२३ कोटी रुपये) आपत्कालीन मदत पाठवली आहे. या कठीण परिस्थितीत ते म्यानमारच्या लोकांसोबत उभे असल्याचे युरोपियन युनियनने म्हटले आहे. फोटोंमध्ये विध्वंस पाहा... भूकंपात नेपिदाव विमानतळाचा हवाई वाहतूक नियंत्रण टॉवर कोसळला म्यानमारच्या भूकंपामुळे नेपिदाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा हवाई वाहतूक नियंत्रण टॉवर कोसळला. उपग्रह प्रतिमांमध्ये टॉवर जमिनीवरून उखडलेल्या झाडासारखा कोसळल्याचे दिसून आले. भूकंपाच्या वेळी टॉवरमध्ये उपस्थित असलेले सर्व लोक मरण पावले. म्यानमारमध्ये २ दिवसांत ३ भूकंपम्यानमारमध्ये २ दिवसांत ३ भूकंप झाले. २८ मार्च रोजी सकाळी ७.७ तीव्रतेचा पहिला भूकंप झाला, २८ मार्च रोजी त्याच रात्री ११:५६ वाजता ४.२ तीव्रतेचा दुसरा भूकंप झाला आणि २९ मार्च रोजी दुपारी ३:३० वाजता ५.१ तीव्रतेचा तिसरा भूकंप झाला. म्यानमारमधील ऐतिहासिक राजवाडा मंडाले पॅलेसच्या काही भागांचे नुकसान झाले. त्याच वेळी, भूकंपात सागाईंग प्रदेशातील सागाईंग टाउनशिपमधील एक पूल पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. राजधानी नायपिताव व्यतिरिक्त, क्युक्से, पिन ओओ ल्विन आणि श्वेबो येथे भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. या शहरांची लोकसंख्या ५० हजारांपेक्षा जास्त आहे. सागाईंग फॉल्टमुळे म्यानमारमध्ये भूकंपम्यानमारमध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखालील खडकांमध्ये एक मोठी भेग आहे जी देशाच्या अनेक भागांमधून जाते. ही दरड म्यानमारच्या सागाईंग शहराजवळून जाते, म्हणून त्याला सागाईंग फॉल्ट असे नाव देण्यात आले आहे. हे म्यानमारमध्ये उत्तरेकडून दक्षिणेकडे १२०० किमी पसरलेले आहे. याला स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट म्हणतात, म्हणजे त्याच्या दोन्ही बाजूंचे खडक एकमेकांवरून वर-खाली न जाता आडव्या दिशेने सरकतात. ही दरी अंदमान समुद्रापासून हिमालयाच्या पायथ्याशी पसरलेली आहे आणि पृथ्वीच्या टेक्टोनिक प्लेट्सच्या हालचालीमुळे तयार होते. भारतीय प्लेट ईशान्येकडे सरकत आहे, ज्यामुळे सागाईंग फॉल्टवर दबाव येत आहे आणि खडक बाजूने सरकत आहेत. या सागाईंग फॉल्टमुळे म्यानमारमध्ये अनेक मोठे भूकंप झाले आहेत. यापूर्वी २०१२ मध्ये ६.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. १९३० ते १९५६ दरम्यान सागाईंग फॉल्टवर ७ रिश्टर स्केल तीव्रतेचे ६ पेक्षा जास्त भूकंप झाले.

म्यानमारचा भूकंप भयावह, तरीही टॉप 10 भूकंपांमध्ये नाही:2004 च्या त्सुनामीमध्ये 2.30 लाख मृत्यू; 2005 मध्ये काश्मीरमध्ये 87 हजार लोकांनी जीव गमावला

२८ मार्च रोजी म्यानमारमध्ये झालेल्या भूकंपात आतापर्यंत १५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांचा आकडा १० हजारांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. ७.७ रिश्टर स्केलचा हा भूकंप अत्यंत विनाशकारी होता, परंतु असे असूनही, २१ व्या शतकात जगभरात आलेल्या टॉप-१० भूकंपांच्या यादीत तो नाही. २१ व्या शतकातील १० सर्वात विनाशकारी भूकंपांमुळे जवळजवळ ६ लाख लोक मृत्युमुखी पडले, हजारो बेपत्ता झाले आणि कोट्यवधी लोक बेघर झाले. या आपत्तींमुळे आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि अमेरिकेतील अनेक देशांमध्ये प्रचंड विनाश झाला, लाखो घरे, ऐतिहासिक इमारती आणि पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या. यापैकी भारतात तीन मोठे भूकंप झाले - २००१ चा गुजरात भूकंप, २००५ चा काश्मीर भूकंप आणि २०१५ चा नेपाळ भूकंप (ज्याचा भारतावरही परिणाम झाला). या भूकंपांमुळे ३०,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि लाखो लोक प्रभावित झाले. गेल्या २५ वर्षातील १० सर्वात मोठ्या भूकंपांबद्दल वाचा... २००४ हिंद महासागरातील भूकंप आणि त्सुनामी तीव्रता: ९.२-९.३ मृत्यू: २.३० लाख २६ डिसेंबर २००४ रोजी इंडोनेशियातील सुमात्रा बेटाजवळ ९.२-९.३ तीव्रतेचा भूकंप आला. हा २१ व्या शतकातील सर्वात शक्तिशाली भूकंप होता, ज्यामुळे विनाशकारी त्सुनामी निर्माण झाली. भारत, श्रीलंका, थायलंड, मालदीव, सोमालियासह १४ देशांमध्ये २,३०,००० हून अधिक लोक मारले गेले. त्सुनामीच्या लाटा ३० मीटर उंच होत्या, ज्यामुळे किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाला. लाखो लोक बेघर झाले आणि व्यापक मदतकार्य सुरू करण्यात आले. या आपत्तीनंतर, भविष्यात अशा घटनांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी हिंद महासागरात त्सुनामी इशारा प्रणाली स्थापित करण्यात आली. २०१० हैती भूकंप तीव्रता: ७.० मृत्यू: २-३ लाख १२ जानेवारी २०१० रोजी हैतीमध्ये ७.० तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्याचे केंद्र राजधानी पोर्ट-औ-प्रिन्सजवळ होते. या आपत्तीत २ ते ३ लाख लोक मृत्युमुखी पडले आणि लाखो लोक बेघर झाले. भूकंपामुळे सरकारी इमारती, रुग्णालये, शाळा आणि पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या. अनेक देशांनी बचाव कार्यासाठी मदत पाठवली, परंतु कमकुवत प्रशासन आणि संसाधनांच्या कमतरतेमुळे मदत कार्यात अडथळा निर्माण झाला. भूकंपाचे हैतीच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजावर दीर्घकालीन परिणाम झाले. पुनर्बांधणीच्या प्रयत्नांमध्ये संयुक्त राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. २००८ चा सिचुआन (चीन) भूकंप तीव्रता: ७.९ मृत्यू: ८७,५८७ १२ मे २००८ रोजी चीनच्या सिचुआन प्रांतात ७.९ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामुळे मोठे नुकसान झाले. या आपत्तीत ८७,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि अंदाजे ३,७५,००० लोक जखमी झाले. भूकंपाचे केंद्र वेनचुआन काउंटीमध्ये होते, परंतु बीजिंग आणि शांघायपर्यंत भूकंपाचे धक्के जाणवले. हजारो शाळा, रुग्णालये आणि इमारती उद्ध्वस्त झाल्या, लाखो लोक बेघर झाले. चीन सरकारने ४.८ ट्रिलियन युआन (सुमारे १४६ अब्ज डॉलर्स) खर्च करून मोठ्या प्रमाणात मदत आणि पुनर्बांधणी मोहीम सुरू केली. हा भूकंप चीनमधील सर्वात घातक नैसर्गिक आपत्तींपैकी एक होता. २००५ चा काश्मीर भूकंप तीव्रता: ७.६ मृत्यू: ८७,३५१ ८ ऑक्टोबर २००५ रोजी पाकव्याप्त काश्मीर आणि भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशात ७.६ तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप झाला. त्याचे केंद्र पाकिस्तानातील मुझफ्फराबादजवळ होते. या आपत्तीत ८०,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, १००,००० हून अधिक लोक जखमी झाले आणि जवळजवळ ४० लाख लोक बेघर झाले. पाकिस्तान, भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये हजारो इमारती, शाळा आणि रुग्णालये उद्ध्वस्त झाली. खराब हवामान आणि कठीण पर्वतीय प्रदेशामुळे मदत कार्यात अडथळे येत होते. अनेक देश आणि संघटनांनी मदत पाठवली. हा दक्षिण आशियातील सर्वात घातक भूकंपांपैकी एक होता, ज्यामुळे या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाला. २०२३ तुर्की-सीरिया भूकंप तीव्रता: ७.८ मृत्यू: ६२,०१३ ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी तुर्की आणि सीरियामध्ये ७.८ तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप झाला. त्याचा केंद्रबिंदू तुर्कीयेतील गझियानटेप प्रांतात होता. काही तासांनंतर ७.५ तीव्रतेचा आणखी एक भूकंप जाणवला. या आपत्तीत ६२,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, हजारो जखमी झाले आणि लाखो लोक बेघर झाले. तुर्की आणि सीरियामध्ये हजारो इमारती उद्ध्वस्त झाल्या. हा २१ व्या शतकातील सर्वात घातक भूकंपांपैकी एक होता. जगभरातून मदत पथके पाठवण्यात आली होती, परंतु सीरियातील युद्धामुळे बचाव कार्यात अडथळा येत होता. हा तुर्कीच्या इतिहासातील सर्वात विनाशकारी भूकंप मानला जातो. २००३ बाम (इराण) भूकंप तीव्रता: ६.६ मृत्यू: २६,००० २६ डिसेंबर २००३ रोजी इराणच्या बाम शहरात ६.६ तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप आला. या भूकंपात २६,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, ३०,००० हून अधिक जखमी झाले आणि सुमारे ७५% इमारती उद्ध्वस्त झाल्या. जगातील सर्वात मोठी मातीची रचना असलेला ऐतिहासिक अर्ग-ए बाम किल्ला देखील मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाला. पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्यामुळे बचाव कार्य कठीण होते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मदत आणि पुनर्बांधणीसाठी मदत केली. २००१ गुजरात (भारत) भूकंप तीव्रता: ७.७ मृत्यू: २०,०८५ २६ जानेवारी २००१ रोजी गुजरातमध्ये ७.७ तीव्रतेचा भूकंप आला. त्याचे केंद्र कच्छ जिल्ह्यातील भुजजवळ होते. या आपत्तीत २०,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, १,६७,००० हून अधिक लोक जखमी झाले आणि सुमारे ४ लाख घरे उद्ध्वस्त झाली. भूज, अहमदाबाद, गांधीनगर आणि इतर शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. रस्ते, वीज आणि दळणवळण व्यवस्थांवर मोठा परिणाम झाला. २०११ तोहोकू (जपान) भूकंप आणि त्सुनामी तीव्रता: ९.० मृत्यू: १९,७५९ ११ मार्च २०११ रोजी जपानच्या तोहोकू प्रदेशात ९.० तीव्रतेचा भूकंप झाला. हा जपानच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली भूकंप होता. भूकंपानंतर ४० मीटर उंचीच्या त्सुनामीच्या लाटा आल्या, ज्यामुळे किनारी शहरे उद्ध्वस्त झाली. या आपत्तीत अंदाजे २०,००० लोक मृत्युमुखी पडले आणि लाखो लोक बेघर झाले. फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातून किरणोत्सर्गाची गळती झाली, ज्यामुळे गंभीर पर्यावरणीय संकट निर्माण झाले. २०१५ चा नेपाळ भूकंप तीव्रता: ७.८ मृत्यू: ८,९६४ २५ एप्रिल २०१५ रोजी नेपाळमध्ये ७.८ तीव्रतेचा भूकंप आला, ज्याचे केंद्रबिंदू गोरखा जिल्ह्यात होते. या आपत्तीत ८,८०० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, २२,००० हून अधिक लोक जखमी झाले आणि लाखो लोक बेघर झाले. काठमांडू, भक्तपूर आणि ललितपूरमधील ऐतिहासिक वारसा स्थळे नष्ट झाली, ज्यात धरहरा टॉवर आणि अनेक प्राचीन मंदिरांचा समावेश होता. भूकंपानंतर अनेक शक्तिशाली आफ्टरशॉक आले, ज्यामुळे आणखी नुकसान झाले. यामुळे भारतात ५१ लोकांचा मृत्यू झाला, तर २३७ लोक जखमी झाले. भारत, चीन आणि इतर देशांनी मदत आणि बचाव कार्यात मदत केली. २००६ योग्याकर्ता (इंडोनेशिया) भूकंप तीव्रता: ६.४ मृत्यू: ५,७८२ २७ मे २००६ रोजी इंडोनेशियातील योग्याकार्टा येथे ६.३ तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप झाला. त्याचे केंद्र जावा बेट होते. भूकंपात ५,७०० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, ३८,००० हून अधिक लोक जखमी झाले आणि जवळजवळ ६,००,००० लोक बेघर झाले. हजारो घरे, शाळा, रुग्णालये आणि ऐतिहासिक स्थळे उद्ध्वस्त झाली. भूकंपामुळे मेरापी ज्वालामुखी सक्रिय होण्याची शक्यताही वाढली होती. हा इंडोनेशियातील सर्वात घातक भूकंपांपैकी एक होता, ज्यामुळे योग्याकार्ता आणि आसपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाला.

आज वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण:अमेरिका आणि युरोपमध्ये दिसतेय ग्रहण, भारतावर त्याचा कोणताही परिणाम नाही

आज म्हणजेच शनिवारी, वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण सुरू झाले आहे. हे आंशिक सूर्यग्रहण आहे. पूर्ण सूर्यग्रहणाप्रमाणे, आंशिक ग्रहणामध्ये सूर्याचा फक्त एक भाग दिसतो आणि आकाशात चंद्रकोरीचा आकार तयार होतो. हे सूर्यग्रहण वायव्य आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, युरोप, उत्तर रशियामध्ये दिसेल. भारतीय वेळेनुसार दुपारी २.२१ वाजता ग्रहण सुरू झाले आणि संध्याकाळी ६.१४ वाजता संपेल. हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे येथे सुतक नाही. छायाचित्रांमध्ये सूर्यग्रहण पाहा... तुम्हाला दुहेरी सूर्योदय दिसेल.या आंशिक सूर्यग्रहणामुळे दुहेरी सूर्योदय देखील होईल, जे एक दुर्मिळ दृश्य आहे. ज्यामध्ये सूर्य दोनदा उगवताना दिसतो. ग्रहणाच्या वेळी चंद्र सूर्याला अंशतः झाकतो तेव्हा हे घडते. सूर्योदयाच्या वेळी ग्रहण होते, तेव्हा असे दृश्य सर्वात जास्त दिसते. ढग किंवा प्रकाशाचे परावर्तन यासारख्या हवामान परिस्थितीमुळे हा भ्रम आणखी नाट्यमय होऊ शकतो. सूर्यग्रहणामागील विज्ञानजेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो, तेव्हा सूर्यग्रहण होते. पृथ्वी तिच्या चंद्रासह सूर्याभोवती फिरते. चंद्र पृथ्वीभोवती फिरत असताना त्याच्यासोबत फिरतो. जेव्हा हे तिन्ही ग्रह एका सरळ रेषेत येतात, तेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो, त्यानंतर पृथ्वीच्या ज्या भागात चंद्राची सावली पडते, त्या भागात सूर्य दिसणे बंद होते, या घटनेला सूर्यग्रहण म्हणतात. सूर्याचा आकार चंद्रापेक्षा ४०० पट मोठा आहे, मग चंद्र त्याला पूर्णपणे कसे झाकतो?सूर्याचा आकार चंद्रापेक्षा ४०० पट मोठा आहे, परंतु पृथ्वीपासून सूर्याचे अंतर चंद्रापेक्षा ४०० पट जास्त आहे. यामुळे, वेगवेगळे आकार असूनही, पृथ्वीवरून सूर्य आणि चंद्र दोन्ही एकाच आकाराचे दिसतात. जेव्हा चंद्र, परिभ्रमण करताना, पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो तेव्हा तो सूर्याला पूर्णपणे झाकतो. सूर्यग्रहण पाहताना कोणती खबरदारी घ्यावी?मानवी डोळ्याच्या रेटिनामध्ये आढळणाऱ्या पेशी अत्यंत संवेदनशील असतात. जर हे सूर्याच्या किरणांशी थेट संपर्कात आले, तर त्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते. सूर्याचा अगदी लहानसा भागही इतका प्रभावी आहे की तो काही मिनिटांतच रेटिनाचे नुकसान करू शकतो. हे नुकसान तात्पुरते किंवा दीर्घकालीन देखील असू शकते. अशा परिस्थितीत, सूर्यग्रहण पाहताना सौर चष्मा किंवा दुर्बिणीचा वापर करावा. उघड्या डोळ्यांनी सूर्याकडे पाहण्याचा डोळ्यांवर काय परिणाम होतो?साधारणपणे, १०० सेकंदांपेक्षा जास्त काळ उघड्या डोळ्यांनी सूर्याकडे पाहिल्याने दृष्टी अंधुक होऊ शकते, दृष्टी अंधुक होऊ शकते किंवा दृष्टी कमी होऊ शकते. थेट सूर्यप्रकाशाचा डोळ्यांच्या रेटिनावर परिणाम होतो. थोड्या प्रमाणात सूर्यप्रकाश देखील डोळयातील पडदा कमकुवत करू शकतो. सूर्य तीव्र उष्णता सोडत असल्याने, चष्मा किंवा इतर संरक्षणात्मक उपायांशिवायही जास्त वेळ सूर्याकडे पाहणे डोळ्यांसाठी हानिकारक ठरू शकते. अशा सूर्याकडे सतत पाहण्याऐवजी, काही वेळाने त्याकडे पाहिले पाहिजे. सर्वात मोठे सूर्यग्रहण ७ मिनिटे ३१ सेकंदांचे असू शकते.खगोलशास्त्रज्ञ जीन मीयस यांच्या मते, एकूण सूर्यग्रहण जास्तीत जास्त ७ मिनिटे आणि ३१ सेकंद टिकू शकते. तथापि, इतके मोठे सूर्यग्रहण अद्याप दिसलेले नाही. आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पूर्ण सूर्यग्रहण १५ जून, ७४३ ईसापूर्व रोजी हिंद महासागराच्या किनाऱ्यावर, केनिया आणि सोमालियावर ७ मिनिटे आणि २८ सेकंद चालले. आतापर्यंतचे सर्वात मोठे सूर्यग्रहण १६ जुलै २१८६ रोजी होईल, जे ७ मिनिटे आणि २९ सेकंद चालेल.

पंतप्रधान मोदींनी जिबली ट्रेंडमध्ये घेतला भाग:ट्रम्प आणि मॅक्रॉनसोबत AI-जनरेटेड फोटो केले शेअर; सोशल मीडियावरील ट्रेंड

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जिबली या सोशल मीडिया ट्रेंडमध्ये भाग घेतला आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत X हँडलने AI च्या मदतीने जिबली स्टुडिओच्या थीमवर बनवलेले पंतप्रधान मोदींचे फोटो शेअर केले आहेत. यामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबतचे फोटो देखील आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर हा ट्रेंड खूप गाजत आहे. जगभरातील नेते, सेलिब्रिटी आणि सामान्य लोक यात सहभागी झाले आहेत. ट्रम्प आणि मॅक्रॉन व्यतिरिक्त, भारतीय सैन्याच्या गणवेशातील पंतप्रधान मोदी, अयोध्येतील राम मंदिर आणि वंदे भारत ट्रेनचे फोटो देखील समोर आले आहेत. पंतप्रधान मोदींचे फोटो... १. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत व्हाईट हाऊसमध्ये २. २०२३ मध्ये पॅरिस भेटीदरम्यान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी मोदींसोबत सेल्फी काढला होता ३. गेल्या वर्षी मोदींनी लष्कराच्या गणवेशात सैनिकांसोबत दिवाळी साजरी केली होती ४. जून २०२४ मध्ये तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेत असतानाचा त्यांचा फोटो ५. मे २०२३ मध्ये नवीन संसदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मोदींनी लोकसभेत सेंगोलची स्थापना ६. जानेवारी २०२४ मध्ये, मोदींनी अयोध्येत राम मंदिराच्या अभिषेकात भाग घेतला ७. जानेवारी २०२४ मध्ये मोदी लक्षद्वीपला भेट दिली जिबली ट्रेंड म्हणजे काय आणि तो कसा उदयास आला? अलीकडेच (मार्च २०२५) जिबली ट्रेंड व्हायरल झाला. जेव्हा चॅटजीपीटीच्या नवीन इमेज जनरेशन टूलने वापरकर्त्यांना स्टुडिओ जिबलीच्या धर्तीवर अॅनिमेटेड चित्रे तयार करण्याची परवानगी दिली. या ट्रेंडमध्ये वापरकर्ते त्यांचे स्वतःचे फोटो, इंटरनेट मीम्स आणि विविध पॉप कल्चर पात्रांना हायाओ मियाझाकी-शैलीतील अॅनिमेशन शैलींमध्ये रूपांतरित करताना दिसतात. सोशल मीडियावरील लोकांनी याला जिब्लिफिकेशन असे नाव दिले आहे. ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनीही त्यांच्या प्रोफाइल पिक्चरमध्ये बदल केले आहेत. जिबली म्हणजे काय? स्टुडिओ जिबली हा जपानमधील एक प्रसिद्ध अ‍ॅनिमेशन स्टुडिओ आहे. हे १९८५ मध्ये हयाओ मियाझाकी आणि इसाओ ताकाहाता यांनी तयार केले होते. त्याची खासियत म्हणजे त्याचे हाताने बनवलेले अ‍ॅनिमेशन. हा स्टुडिओ त्याच्या गुंतागुंतीच्या आणि तपशीलवार 2D अ‍ॅनिमेशनसाठी ओळखला जातो. त्याच्या कथा जादुई जग, सामाजिक समस्या आणि मानवी भावनांचे चित्रण करतात. या कथांमध्ये अनेकदा उडणारी शहरे आणि महाकाय प्राणी असतात. मियाझाकी एआयपासून बनवलेल्या कलाकृतींना विरोध करतात हयाओ मियाझाकी एआय जनरेटेड आर्टला विरोध करत आहेत. २०१६ मध्ये मियाझाकीला एआय-जनरेटेड अॅनिमेशन दाखवण्यात आले. त्यानंतर मियाझाकीने याला जीवनाचा अपमान म्हटले. मियाझाकीच्या मते, कला ही मानवी भावनांमधून निर्माण होते. ते यंत्रांनी बनवता येत नाही.

म्यानमारमध्ये भूकंप - 10 हजार लोकांच्या मृत्यूची भीती:बँकॉकमध्ये 30 मजली इमारत कोसळली, 154 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी; 110 लोक ढिगाऱ्याखाली

शुक्रवारी सकाळी ११:५० वाजता म्यानमारमध्ये ७.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला. भारत, थायलंड, बांगलादेश आणि चीनसह पाच देशांमध्ये त्याचे धक्के जाणवले. म्यानमार आणि थायलंडमध्ये १५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या भूकंपात मृतांची संख्या १० हजारांपेक्षा जास्त असू शकते, असा अंदाज युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) ने व्यक्त केला आहे. तथापि, म्यानमारच्या लष्करी सरकारने आतापर्यंत किमान १४४ लोकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली आहे, तर ७३२ लोक जखमी झाले आहेत. त्याच वेळी, थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये बांधकाम सुरू असलेली ३० मजली इमारत कोसळली. या साईटवर ४०० लोक काम करत होते. यापैकी ११० लोक बेपत्ता आहेत. थायलंड सरकारने आतापर्यंत १० जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विध्वंसामुळे थायलंडचे पंतप्रधान पिथोंगटार्न शिनावात्रा यांनी आणीबाणी जाहीर केली आहे. पहिल्या भूकंपाच्या १२ मिनिटांनंतर ६.४ तीव्रतेचा आफ्टरशॉक आला म्यानमार, थायलंड, बांगलादेश, भारत आणि नैऋत्य चीनसह ५ देशांमध्ये याचा परिणाम दिसून आला. येथील अनेक भागात जोरदार भूकंपाचे धक्के जाणवले. पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतातील कोलकाता, इंफाळ, मेघालय आणि ईस्ट कार्गो हिलमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. ढाका, चितगावसह बांगलादेशातील अनेक भागांना ७.३ रिश्टर स्केल तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के बसले. बारा मिनिटांनंतर, म्यानमारमध्ये ६.४ तीव्रतेचा आणखी एक भूकंपाचा धक्का बसला.

नेपाळमध्ये राजेशाही बहालीसाठी हिंसक निदर्शने:काठमांडूत कर्फ्यू, आणखी एक शेजारी देश होरपळला, सीमेवर हाय अलर्ट

नेपाळमध्ये राजेशाही बहालीच्या मागणीसाठी शुक्रवारी हिंसक निदर्शने झाली. काठमांडूच्या तिनकुनेमध्ये हजारो राजेशाही समर्थक रस्त्यावर उतरले आणि एका इमारतीची तोडफोड केली. नंतर तिला पेटवून दिले. पोलिसांवर दगडफेक केली. सुरक्षा दलाने अश्रुधुराचा मारा केला. या धुमश्चक्रीत एक निदर्शक व एका पत्रकाराचा मृत्यू झाला. प्रशासनाने काठमांडूत संचारबंदी लागू केली. लष्कर तैनात केले. निदर्शकांनी ‘राजा आआे, देश बचाआे, ‘भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या. दुसरीकडे समाजवादी मोर्चाने भृकुटीमंडप येथे विरोधात आंदोलन केले. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सत्तापालट यामुळे आता जनता प्रचंड त्रस्त आंदोलनात ४० हून जास्त संघटना सहभागी झाल्या. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करू, अशी धमकी संघटनांनी सरकारला दिली. आंदोलनाचे नेतृत्व नवराज सुवेदी करत आहेत. ते राजसंस्था पुनर्स्थापना आंदोलनाशी संबंधित आहेत. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीचे प्रमुख राजेंद्र लिंगदेन यांनीही त्यास पाठिंबा दिला. घटनात्मक राजेशाही व हिंदू राष्ट्राची बहाली हीच देशातील समस्यांवरील तोडगा ठरेल, असे या संघटनांचे मत आहे. नेपाळमध्ये २००६ मध्ये राजेशाही विरुद्ध बंड झाले होते. विरोधानंतर राजा ज्ञानेंद्र यांना तत्काळ सत्ता साेडावी लागली होती. सर्व अधिकारी संसदेकडे सोपवले गेले. २००८ मध्ये २४० वर्षांची परंपरा असलेली राजेशाही संपुष्टात आली होती. त्यामुळे हिंदू राष्ट्राचे रूपांतर धर्मनिरपेक्ष, संघराज्य, लोकशाही देशात झाले होते. परंतु आता जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वारंवार सत्तापालट या गोष्टींना वैतागली आहे. यातूनच राजेशाही पुन्हा यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. नेपाळचे माजी राजे ज्ञानेंद्र यांनी १९ फेब्रुवारीला लोकशाही दिनी लोकांचे समर्थन मागितले होते. तेव्हापासून ‘राजा आआे, देश बचाआे’ आंदोलनाची तयारी सुरू झाली होती. नेपाळमधील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय सीमांवरी सुरक्षा वाढवली आहे. ज्ञानेंद्र यांच्या भाषणाने चिथावणी माजी राजा ज्ञानेंद्र यांनी लोकशाही दिनी (१९ फेब्रुवारी) केलेल्या अभिभाषणातील संदेशाने राजेशाही बहालीची मागणी वाढली. समर्थक रस्त्यावर उतरले. समर्थकांनी ९ मार्चला ज्ञानेंद्र यांच्या समर्थनार्थ रॅलीही काढली. काही समर्थकांनी राजा ज्ञानेंद्र यांच्या छायाचित्रासोबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या छायाचित्रही झळकवले होते.

स्टील उद्योजक लक्ष्मी मित्तल ब्रिटन सोडून दुसऱ्या देशात वास्तव्य करणार:ब्रिटनमधील कर सवलत संपुष्टात आणल्याने निर्माण झाला पेच

भारतात जन्मलेले आणि ३० वर्षांपासून ब्रिटनमध्ये वास्तव्याला असलेले दिग्गज स्टील उद्योजक लक्ष्मी मित्तल ब्रिटन सोडण्याच्या तयारीत आहेत. तेथील नॉन-डोमिसाइलची कररचना संपुष्टात आणल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलले. जगातील दुसरी सर्वात मोठी स्टील कंपनी बनवणारे लक्ष्मी एप्रिल २०२५ मध्ये नवीन नियम लागू होण्याआधी यूके टॅक्स रेसिडन्सी सोडू शकतात. दुबई, स्वित्झर्लंड किंवा इटलीत ते जाऊ शकतात. हे सर्व देश मोठी संपत्ती असलेल्या उद्योगपतींना आकर्षक कर सवलत देतात. धोरण बदलल्याने ब्रिटनमधील अनेक धनाढ्यही इतर देशांत स्थलांतरित होत आहेत. कारवाईला उत्तर : ब्रिटनमधील गुंतवणूक जाण्याची भीती मित्तल यांनी हा निर्णय अनिवासींवर मजूर पक्षाने केलेल्या कारवाईस उत्तरादाखल घेतला. त्यानुसार परदेशात जन्मलेल्या लोकांच्या जागतिक उत्पन्न व मालमत्तेवर ब्रिटनमध्ये कर द्यावा लागत नाही. ही व्यवस्था २२६ वर्षे जुनी आहे. मार्च २०२४ मध्ये अर्थमंत्री जेरेमी हंट यांनी धोरण हटवण्याचे जाहीर केले होते. २०२८-२९ पर्यंत यातून २.७ अब्ज डॉलर्स उत्पन्नाचा दावा सरकारने केला होता. परंतु यामुळे ब्रिटनमधील भांडवल व गुंतवणूक जाण्याची भीती आहे.

ट्रम्प-पुतीन आघाडीने इराण अडचणीत; अमेरिकी सैन्य ​​​​​​​वेढ्यानेही वाढवली चिंता:अरबी समुद्रात दोन लढाऊ जहाज तैनातीची घोषणा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेची परराष्ट्र धोरण अधिक आक्रमक झाली आहे. हुती बंडखोरांपासून हिजबुल्लाह आणि हमासपर्यंत, पश्चिम आशियातील अमेरिकेचा दृष्टिकोन अधिक कठोर झाला आहे. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वीच रशियासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा पुरस्कार केला होता आणि आता हे संबंध इराणसाठी समस्या बनले आहेत.रशिया आणि इराण यांचे जुने संबंध आहेत, परंतु अलीकडेच ट्रम्प आणि पुतीन यांच्यातील चर्चेनंतर परिस्थिती बदलली आहे. याशिवाय, पश्चिम आशिया आणि हिंद महासागरातील अमेरिकेच्या लष्करी जमावामुळेही इराणची चिंता वाढली आहे. अमेरिकेने आपल्या दोन युद्धनौका (यूएसएस हॅरी एस ट्रूमन कॅरियर एअरक्राफ्ट) अरबी समुद्रात तैनात करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच ५ बी-२स्टेल्थ बॉम्बर्स ब्रिटिश सैन्य तळ डिएगो गार्सियामध्ये तैनात करण्याची योजना आहे. याशिवाय, सी-१७ मालवाहक विमानांद्वारे मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे, लष्करी उपकरणे आणि रसद सामग्री पाठवली जात आहे. अमेरिकेचे हुती बंडखोरांच्या ४० ठिकाणांवर बॉम्बहल्ले अमेरिकेने येमेनमधील हूती बंडखोरांच्या ठिकाणांवर पुन्हा हवाई हल्ला केला. शुक्रवारी पहाटेच्या हल्ल्यांमध्ये सना येथील निवासी भागांसह हूती बंडखोरांच्या ४० ठिकाणांवर अमेरिकेने बॉम्बवर्षाव केला आहे. १९ पेक्षा जास्त क्षेपणास्त्र हल्ले अमरानमध्ये झाले. यात सना आंतरराष्ट्रीय विमानतळालाही लक्ष्य केले. घटनेत १० जणांचा मृत्यू आणि १००जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. हिजबुल्लाहच्या ड्रोन ठिकाणांवर इस्रायली हल्ले इस्रायलने दाहिया येथे शुक्रवारी हवाई हल्ला केला, जो नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या युद्धबंदीनंतर पहिला हल्ला आहे. हे क्षेत्र हिजबुल्लाहचा बालेकिल्ला मानला जातो. इस्रायलचा दावा आहे की त्यांनी दाहिया येथे हिजबुल्लाच्या ड्रोन स्टोरेज सुविधेला लक्ष्य केले. हल्ल्यांमध्ये ३ जणांचा मृत्यू झाला आणि १८ जण जखमी झाले. त्यात महिला व मुलांचा समावेश आहे. इराणची अंतर्गत स्थिती... आर्थिक संकट, हमास-हिजबुुल्लाह दुबळे झाल्याने खामेनीसाठी चिंता इराणची स्थिती नाजूक होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत इस्रायलने हमास आणि हिजबुल्लाहला मोठे नुकसान पोहोचवले आहे, ज्यामुळे दोन्ही संघटना विखुरल्या आहेत. त्यामुळे इराणचा प्रतिकार जवळपास विखुरला आहे. यासोबतच निर्बंध आणि इतर कारणांमुळे इराण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. येथे महागाई दर ३५% पेक्षा जास्त आहे. कच्च्या तेलाची उपलब्धता असूनही सरकारला दोन-दोन तास वीज कपात लागू करावी लागली आहे. इराण दीर्घकाळापासून दुष्काळाचा सामना करत आहे, ज्यामुळे पाण्याची मोठी टंचाई होत आहे. या कारणांमुळे इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी आणि इराणी राष्ट्राध्यक्ष महमूद पेजेश्कियान यांच्या विरोधात जनतेचा रोष वाढत आहे. बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर... इराणसाठी मोठा धाेका का?

बांगलादेशचे अंतरिम पंतप्रधान जिनपिंगना भेटले:जिनपिंग म्हणाले- आपण चांगले शेजारी, मित्र व भागीदार राहू; 9 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या

बांगलादेशचे हंगामी पंतप्रधान युनूस खान यांनी शुक्रवारी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. यावेळी जिनपिंग यांनी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले. जिनपिंग म्हणाले की, परस्पर विश्वासाच्या आधारावर चीन बांगलादेशचा चांगला शेजारी, चांगला मित्र आणि चांगला भागीदार राहील. ही माहिती चीनच्या सरकारी प्रसारक सीसीटीव्हीने दिली आहे. दरम्यान, युनूस यांचे प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम यांनी सांगितले की, दोघांनी मिळून नऊ करारांवर स्वाक्षरी केली. यामध्ये आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यावरील एक करार आणि आठ सामंजस्य करार (एमओयू) समाविष्ट होते. हे करार प्राचीन ग्रंथांचे भाषांतर आणि प्रकाशन, सांस्कृतिक वारसा, बातम्यांचे आदानप्रदान, माध्यमे, क्रीडा आणि आरोग्य या क्षेत्रातील सहकार्याशी संबंधित आहेत. बांगलादेशला कर न भरता चिनी बाजारपेठेत वस्तू विकता येणार आहेत बैठकीनंतर, युनूसचे प्रेस सचिव शफीकुल आलम म्हणाले की, ही बैठक उबदारपणा, परस्पर समज आणि सकारात्मकतेने भरलेली होती. त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, जिनपिंग यांनी बांगलादेशशी आर्थिक संबंध मजबूत करण्याबद्दल, तेथे चिनी कंपन्यांचे कारखाने उघडण्याबद्दल आणि बांगलादेशी उत्पादनांना कोणत्याही कराशिवाय त्यांच्या बाजारपेठेत स्थान देण्याबद्दल बोलले. दोन्ही नेत्यांमधील बैठकीत व्यापार, गुंतवणूक, शेती, पायाभूत सुविधा, अक्षय ऊर्जा आणि रोहिंग्या मुद्द्यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीत, चीनने आश्वासन दिले की २०२८ पर्यंत बांगलादेशी वस्तू चिनी बाजारपेठेत कर आणि कोटाशिवाय विकल्या जाऊ शकतील. युनूस चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर युनूस बुधवारी चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर रवाना झाले. येथे पोहोचल्यानंतर, त्यांनी हैनानमधील आशिया वार्षिक परिषदेअंतर्गत चीनच्या बोआओ फोरममध्ये भाग घेतला. त्यानंतर ते गुरुवारी बीजिंगला पोहोचले, जिथे त्यांचे विमानतळावर चीनचे उपपरराष्ट्र मंत्री सन वेइडोंग यांनी स्वागत केले. युनूस यांनी चीनला कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याचे आवाहन केले शी यांच्याशी झालेल्या बैठकीपूर्वी, युनूस यांनी गुरुवारी चीनला चिनी कर्जांवरील व्याजदर सुमारे ३% वरून १-२% पर्यंत कमी करण्याचे आणि चिनी-निधीत प्रकल्पांमधून वचनबद्धता शुल्क रद्द करण्याचे आवाहन केले. खरं तर, बांगलादेशला कर्ज देण्यात चीन चौथ्या क्रमांकावर आहे. जपान पहिल्या क्रमांकावर आहे, जागतिक बँक दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि आशियाई विकास बँक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बांगलादेशी वृत्तपत्रानुसार, १९७५ पासून एकूण ७.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्यात आले आहे. चीन बांगलादेशच्या आंबा आणि फणसाचा खरेदीदार बनू शकतो शी जिनपिंग म्हणाले की ते फुजियान प्रांताचे गव्हर्नर असताना दोनदा बांगलादेशला भेट देऊन सूक्ष्म कर्ज समजून घेतले होते. त्यांनी असेही सांगितले की त्यांनी बांगलादेशातील आंबे आणि फणस खाल्ले आहेत आणि ते त्यांना खूप चविष्ट वाटले. येत्या काही महिन्यांत चीनला या फळांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होऊ शकते.

म्यानमार-थायलंडमधील विनाशकारी भूकंपाचे 10 फोटो:30 मजली इमारत क्षणार्धात ढिगाऱ्यात बदलली, जीव वाचवण्यासाठी लोक रस्त्यावर धावले

आज सकाळी म्यानमारमध्ये ७.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला. या भूकंपाचे धक्के म्यानमार, थायलंड तसेच भारत, बांगलादेश आणि चीनमध्ये जाणवले. या ५ देशांच्या वेगवेगळ्या भागात शेकडो लोक घाबरून घरे आणि कार्यालये सोडून पळून गेले. म्यानमारमधील मंडाले विमानतळावर उपस्थित असलेले लोक टॅक्सीवेवरच बसले होते. या काळात अनेक इमारती जमीनदोस्त झाल्या. थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये बांधकाम सुरू असलेली ३० मजली इमारत कोसळली. या साईटवर ४०० लोक काम करत होते. म्यानमार आणि थायलंडमधील भूकंपाचे १० फोटो....

ब्रिटनचे खासदार म्हणाले- जालियनवाला घटनेवर ब्रिटिश सरकारने भारताची माफी मागावी:बॉब ब्लॅकमन संसदेत म्हणाले- हा आपल्या साम्राज्यावरील डाग आहे

ब्रिटनमधील विरोधी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे खासदार बॉब ब्लॅकमन यांनी १९१९च्या जालियनवाला बाग हत्याकांडासाठी ब्रिटिश सरकारने भारतीय जनतेची औपचारिक माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. त्यांनी गुरुवारी संसदेत सांगितले की, ब्रिटिश सरकारने 13 एप्रिलपूर्वी माफी मागावी. जालियनवाला बाग हत्याकांडाचा १०६वा वर्धापन दिन पुढील महिन्यात साजरा केला जाईल. ब्रिटिश खासदार ब्लॅकमन यांनीही त्यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. आपल्या भाषणात, ब्लॅकमन म्हणाले- बैसाखीच्या दिवशी अनेक लोक त्यांच्या कुटुंबासह शांततेत जालियनवाला बागेत सामील झाले. जनरल डायरने ब्रिटीश सैन्याच्या वतीने आपले सैनिक पाठवले आणि त्यांना गोळ्या संपेपर्यंत निष्पाप लोकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. खासदार ब्लॅकमन म्हणाले- जालियनवाला हत्याकांड हा ब्रिटिश साम्राज्यावरील कलंक आहे. यामध्ये १५०० लोक मृत्युमुखी पडले आणि १२०० जण जखमी झाले. अखेर, ब्रिटीश साम्राज्यावरील या डागासाठी जनरल डायरची बदनामी झाली. ब्रिटिश खासदार पुढे म्हणाले - मग आपण सरकारकडून काय चूक झाली हे कबूल करणारे आणि भारताच्या लोकांची औपचारिक माफी मागितली गेली का असे निवेदन मिळवू शकतो का? अद्याप कोणत्याही ब्रिटिश पंतप्रधानांनी माफी मागितली नाही आजपर्यंत कोणत्याही ब्रिटिश पंतप्रधानांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडाबद्दल माफी मागितलेली नाही. तथापि, अनेक ब्रिटिश नेत्यांनी वेळोवेळी याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे, परंतु अधिकृतपणे कोणतीही माफी मागितलेली नाही. २०१३ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी जालियनवाला बाग स्मारकाला भेट दिली होती. त्यांनी या हत्याकांडाला लज्जास्पद घटना म्हटले होते पण कधीही माफी मागितली नाही. यानंतर, ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी १० एप्रिल २०१९ रोजी या हत्याकांडाच्या १०० व्या वर्धापन दिनापूर्वी एक विधान केले. थेरेसा मे यांनी जालियनवाला बाग हत्याकांड हे ब्रिटिश-भारतीय इतिहासातील सर्वात लज्जास्पद कलंक असल्याचे वर्णन केले होते. त्यानेही दिलगिरी व्यक्त केली पण माफी मागितली नाही. १९९७ मध्ये भारत भेटीदरम्यान, ब्रिटीश राणी एलिझाबेथ यांनी ही एक दुःखद घटना असल्याचे वर्णन केले. ते दिलगिरी व्यक्त करतात, मग ब्रिटिश नेते माफी का स्वीकारत नाहीत? तज्ज्ञांच्या मते, जर ब्रिटीश सरकारने जालियनवाला बाग हत्याकांडाबद्दल अधिकृतपणे माफी मागितली तर ते अनेक कायदेशीर आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकू शकते. जर माफी मागितली गेली तर पीडित कुटुंबांकडून भरपाईची मागणी बळकट होऊ शकते. ब्रिटनला असा आर्थिक भार टाळायचा आहे, कारण त्याच्या वसाहती इतिहासात अशा अनेक घटना आहेत ज्या माफी मागण्यासाठी एक आदर्श ठेवू शकतात. रौलेट कायद्याचा निषेध करण्यासाठी लोक जालियनवाला बागेत आले होते भारतातील क्रांतिकारी कारवायांना आळा घालण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने रौलेट कायदा लागू केला. त्यात खटल्याशिवाय ताब्यात ठेवण्याची आणि गुप्तपणे खटले चालवण्याची तरतूद होती. याबद्दल भारतीय जनतेमध्ये संताप होता. याचा निषेध करण्यासाठी लोक जालियनवाला बागेत जमले होते. या मेळाव्यात महिला, मुले आणि वृद्ध लोकही उपस्थित होते. ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर यांनी आपल्या सैन्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. या सैन्यात गोरखा आणि बलुच रेजिमेंटचे सैनिक होते, जे ब्रिटिश भारतीय सैन्याचा भाग होते. ब्रिटिश सरकारच्या मते, या हत्याकांडात ३७९ लोक मारले गेले. तथापि, असे म्हटले जाते की मृतांचा आकडा १००० पेक्षा जास्त होता. जालियनवाला बागेतून बाहेर पडण्याचा एकच मार्ग होता. रस्ता अरुंद असल्याने लोक पळून जाऊ शकत नव्हते. अनेकांनी जीव वाचवण्यासाठी विहिरीत उड्या मारल्या, जिथे त्यांचे मृतदेह नंतर सापडले. असे करण्यामागे डायरचा उद्देश नि:शस्त्र लोकांमध्ये दहशत पसरवणे होता, जेणेकरून स्वातंत्र्याची मागणी दडपता येईल. या हत्याकांडामुळे संपूर्ण भारतात संतापाची लाट निर्माण झाली. रवींद्रनाथ टागोरांनी त्यांचा शूरवीर दर्जा सोडला आणि महात्मा गांधींनी असहकार चळवळ सुरू केली.

बलुचिस्तानात बंडखोरांचे वर्चस्व, पाक सैन्याची पकड सैल:मेहरंग बलोचच्या अटकेविरोधात 10 हजार महिला रस्त्यावर उतरल्या

पाकिस्तानसाठी, त्यांचा सर्वात मोठा प्रांत बलुचिस्तान त्यांच्या गळ्यातील फास बनत चालला आहे. एकेकाळी इस्लामाबादच्या राज्यकर्त्यांची जहागीर मानल्या जाणाऱ्या या प्रांतावर आता बलुच बंडखोरांचे वर्चस्व आहे. वास्तविकता अशी आहे की बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानी सैन्याची पकड आता राजधानी क्वेट्टापुरती मर्यादित आहे. बलूच लढवय्ये आता बलुचिस्तानच्या रस्त्यांवर राज्य करतात. परिस्थिती अशी आहे की आता आंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉसला या भागात प्रवेश करण्यासाठी बलुच सैनिकांची परवानगी घ्यावी लागते. सीपीईसीमध्ये काम करणाऱ्या चिनी कामगारांना सुरक्षित ठिकाणी पाठवण्यात आले आहे. त्यांना ग्वादर सोडू नका असे सांगण्यात आले आहे. पाकिस्तानला त्यांच्या एका प्रांतात इतक्या मोठ्या बंडाचा सामना करावा लागण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, २०००-१० दरम्यान खैबर पख्तूनख्वाच्या आदिवासी भागात हे दिसून आले होते, जेव्हा टीटीपीने अनेक भाग ताब्यात घेतले होते. दरम्यान, बलुचिस्तानमध्ये, मानवाधिकार कार्यकर्ते मेहरंग बलोच यांच्या अटकेचा निषेध करण्यासाठी १०,००० महिला रस्त्यावर उतरल्या. पंजाब प्रांतात ६ बस प्रवाशांची गोळ्या घालून हत्या, क्वेटामध्ये झालेल्या स्फोटात दोन पोलिस ठार बुधवारी ग्वादरमध्ये बस प्रवाशांना पळवून नेल्यानंतर सशस्त्र बंडखोरांनी गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली, ज्यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला ओरमारा महामार्गावर झाला. बस कराचीला जात होती. अहवालानुसार, सर्व मृत पंजाब प्रांतातील होते. दरम्यान, क्वेट्टामध्ये, बंडखोरांनी आयईडीने पोलिस व्हॅनला लक्ष्य केले. यामुळे २ पोलिसांसह ३ जणांचा मृत्यू झाला तर २१ जण जखमी झाले. चीनने पाकिस्तानात ६० खासगी सुरक्षा दल तैनात केली बलुच बंडखोरांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनने पहिल्यांदाच पाकिस्तानमध्ये आपले खाजगी सुरक्षा दल तैनात केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीनने आपल्या अभियंते आणि कामगारांच्या संरक्षणासाठी तीन खाजगी सुरक्षा कंपन्या - डेव्ह सिक्युरिटी फ्रंटियर सर्व्हिस ग्रुप, चायना ओव्हरसीज सिक्युरिटी ग्रुप आणि हुआक्सिन झोंगशान सिक्युरिटी सर्व्हिस - नियुक्त केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात, सिंध प्रांतातील दोन CPEC वीज प्रकल्पांवर 60 चिनी सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. ते पाकिस्तानी सैन्यासोबत एकत्र काम करतील. मेहरंगच्या अटकेविरोधात क्वेट्टामध्ये महिला रस्त्यावर उतरल्या बलुच बंडखोरांव्यतिरिक्त, मानवाधिकार कार्यकर्ते महरंग बलोच बलुचिस्तान प्रांतात पाकिस्तानी सैन्य आणि सरकारला आव्हान देत आहेत. यामुळे गेल्या आठवड्यात पाकिस्तान सरकारने त्याला अटक केली. पाकिस्तानी एजन्सींना वाटले होते की महारंगला अटक केल्याने आव्हान संपेल पण आता १०,००० हून अधिक महिला तिच्या अटकेचा निषेध करत रस्त्यावर उतरल्या आहेत. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने या चळवळीला पाठिंबा दिला आहे. यासोबतच, बीएलएला आता सामान्य जनतेचाही पाठिंबा मिळत आहे. यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. या आंदोलनामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या चळवळीने तरुण आणि महिलांना संघटित केले आहे. याशिवाय, पाकिस्तानी सैन्य आणि सरकारच्या कठोर प्रतिक्रियेमुळे, बलुचिस्तानमधील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत चालली आहे असे दिसते.

ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये इफ्तार पार्टीचे आयोजन केले:म्हणाले- मुस्लिमांनी मला निवडणुकीत विक्रमी मते दिली, मी राष्ट्राध्यक्ष असेपर्यंत त्यांच्यासोबत असेन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी व्हाइट हाऊसमध्ये इफ्तार पार्टीचे आयोजन केले होते. राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी अमेरिकन मुस्लिमांचे आभार मानले. ट्रम्प म्हणाले की, गेल्या निवडणुकीत विक्रमी संख्येने मुस्लिम मतदारांनी त्यांना मतदान केले होते. निवडणुकीपूर्वी कोणीही यावर विश्वास ठेवू शकत नाही. नोव्हेंबरमध्ये मुस्लिम समुदाय आमच्यासोबत होता. यासाठी, मी राष्ट्राध्यक्ष असेपर्यंत तुमच्यासोबत राहीन. ट्रम्प म्हणाले- व्हाईट हाऊसमध्ये कोणीतरी आहे जो तुमच्यावर प्रेम करतो. इफ्तार पार्टीशी संबंधित 3 छायाचित्रे... त्यांनी मध्य पूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्याबद्दलही बोलले ट्रम्प म्हणाले की, रमजानच्या पवित्र महिन्यात दररोज मुस्लिम लोक पहाटेपासून संध्याकाळपर्यंत उपवास करतात आणि प्रार्थना करतात. मग ते देवाचे आभार मानतात आणि इफ्तारने त्यांचा उपवास सोडतात. आज आपण व्हाईट हाऊसमध्ये तेच करणार आहोत. जर तुमच्यापैकी कोणाला ते आवडत नसेल तर तक्रार करू नका, ट्रम्प विनोदाने म्हणाले. ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचाही उल्लेख केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच तिथे शांतता प्रस्थापित झाली, असे त्यांनी सांगितले. १२० वर्षांपूर्वी व्हाईट हाऊसमध्ये इफ्तार पार्टी साजरी झाली होती अहवालांनुसार, डिसेंबर १८०५ मध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये पहिली इफ्तार पार्टी आयोजित करण्यात आली होती. ट्युनिशियाचे राजदूत सिदी सुलोइमान मेल्ली मेल्ली यांच्या सन्मानार्थ तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. तथापि, त्यानंतर ते बराच काळ बंद राहिले. त्यानंतर हिलरी क्लिंटन यांनी १९९६ मध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये पहिला अधिकृत ईद-उल-फित्र उत्सव आयोजित केला. हा कार्यक्रम मुस्लिम समुदायाशी संबंध मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल होते. तथापि, ही इफ्तार पार्टी ईद संपल्यानंतर झाली. २००१च्या हल्ल्यानंतर व्हाईट हाऊसमध्ये इफ्तार पार्टी २००१ मध्ये, पहिल्यांदाच रमजान महिन्यात व्हाईट हाऊसमध्ये इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हा जॉर्ज बुश राष्ट्राध्यक्ष होते. ११ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाला. यामध्ये ३,००० हून अधिक लोक मारले गेले. जगभरात मुस्लिम समुदायाविरुद्ध द्वेष वाढला होता. यावेळी, बुश यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये इफ्तार डिनरचे आयोजन केले होते. ओबामा यांच्या कार्यकाळात नियमित इफ्तार पार्टी सुरू झाल्या २००९ मध्ये बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात व्हाईट हाऊसमध्ये नियमित इफ्तार पार्टी आयोजित करण्यास सुरुवात झाली. २००९ ते २०१६ पर्यंत ओबामा दरवर्षी इफ्तार पार्टीचे आयोजन करत होते. ट्रम्प यांनी मात्र ही परंपरा सोडून दिली. २०१७ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी ते आयोजित केले नाही. तथापि, एका वर्षानंतर २०१८ मध्ये, व्हाईट हाऊसमध्ये पुन्हा इफ्तार पार्टी आयोजित करण्यात आली. ट्रम्प यांनी २०१९ मध्ये इफ्तार पार्टीचे आयोजनही केले होते. पण त्यानंतर कोरोना साथीमुळे ऑफिस पार्टी आयोजित करण्यावर बंदी घालण्यात आली. ट्रम्प यांनी या वर्षी इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्याची ही तिसरी वेळ होती.

कॅनडाचे PM म्हणाले- अमेरिकेसोबतचे जुने संबंध संपले:ट्रम्प यांनी कॅनडाचा आदर केला तरच व्यापारावर चर्चा, टॅरिफ कायद्यांशी लढत राहू

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी गुरुवारी सांगितले की, अमेरिका-कॅनडामधील जुने संबंध आता संपले आहेत. ट्रम्प यांनी परदेशी गाड्यांवर २५% कर लादल्याच्या वादानंतर कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी हे सांगितले. राजधानी ओटावा येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कार्नी म्हणाले की, कॅनडाचे अमेरिकेशी असलेले जुने संबंध, जे मुळात अर्थव्यवस्था एकसंध ठेवण्यावर आणि सुरक्षा आणि लष्करी सहकार्य वाढविण्यावर आधारित होते, ते आता अस्तित्वात नाहीत. कार्नी म्हणाले- ताब्यात घेण्याची धमकी देणे हा कॅनडाच्या सार्वभौमत्वाचा अपमान कार्नी म्हणाले की, ते पुढील १-२ दिवसांत ट्रम्प यांच्याशी बोलू शकतात. ते म्हणाले- मी त्यांच्याशी बोलण्यास तयार आहे पण ट्रम्प कॅनडाबद्दल आदर दाखवत नाहीत तोपर्यंत ते अमेरिकेसोबतच्या कोणत्याही व्यापार चर्चेत भाग घेणार नाहीत. ते वारंवार कॅनडा ताब्यात घेण्याची धमकी देत ​​आहेत. हा कॅनडाच्या सार्वभौमत्वाचा अपमान आहे. जर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली तर कार्नी पंतप्रधान झाल्यानंतर ते अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी बोलण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. सहसा, कॅनडाचे नवीन पंतप्रधान पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी फोनवर बोलतात, परंतु त्यानंतर १३ दिवस उलटून गेले आहेत परंतु दोन्ही नेत्यांमध्ये एकही संवाद झालेला नाही. कॅनडामध्ये २८ एप्रिल रोजी सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. कॅनेडियन ऑटो उद्योगाला टॅरिफचा फटकायापूर्वी, २६ मार्च रोजी ट्रम्प यांनी परदेशी गाड्यांवर शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. पुढील आठवड्यापासून हे लागू होईल. कार्नी म्हणाले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुल्क लादण्याच्या निर्णयानंतर, कॅनेडियन लोकांनी आता त्यांच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल पुन्हा विचार करावा. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांचा हा निर्णय कॅनडाच्या ऑटो उद्योगासाठी घातक ठरू शकतो. हा उद्योग देशातील ५ लाख लोकांना रोजगार देतो. कार्नी म्हणाले की हा आमच्यावर थेट हल्ला आहे, आम्ही आमच्या कामगारांचे आणि कंपन्यांचे रक्षण करू. कार्नी म्हणाले- अमेरिकेसोबतचा ऑटो करार संपला ट्रम्पच्या टॅरिफबद्दल कार्नी म्हणाले की, कॅनडा देखील अमेरिकेवर प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफ लादेल, ज्याचा त्याच्यावर मोठा परिणाम होईल. त्यांनी कॅनडा आणि युनायटेड स्टेट्समधील १९६५ चा ऑटोमोटिव्ह उत्पादने करार (ऑटो करार) हा सर्वात महत्त्वाचा करार असल्याचे म्हटले आणि या टॅरिफसह तो रद्द झाल्याचे सांगितले. ऑटो करारामुळे अमेरिकन कार कंपन्या श्रीमंत झाल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष लिंडन बी. जॉन्सन आणि कॅनडाचे पंतप्रधान लेस्टर पिअर्सन यांनी याबाबत एक करार केला होता. त्याचा उद्देश अमेरिका-कॅनडा ऑटो उद्योगाला एकत्र करणे आणि व्यापाराला चालना देणे हा होता. यासाठी दोन्ही देशांनी ऑटो पार्ट्स आणि वाहन व्यवसायावरील शुल्क काढून टाकले. ऑटो कराराची एक अट अशी होती की अमेरिकन कंपनीने कॅनडामध्ये जितक्या गाड्या विकल्या तितक्याच संख्येत (किंवा समतुल्य मूल्याचे भाग) कॅनडामध्ये तयार कराव्या लागतील. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर एखाद्या कंपनीने कॅनडामध्ये १०० कार विकल्या तर तिला कॅनडामध्येच किमान १०० कारचे उत्पादन करावे लागायचे. यामुळे कॅनडामध्येच नोकऱ्या राहिल्या आणि सर्व उत्पादन केवळ अमेरिकेतच होणार नाही याची खात्री झाली. अमेरिकेतील ३ मोठ्या कार कंपन्यांना ऑटो कराराचा फायदायाचा परिणाम असा झाला की १९६४ मध्ये कॅनेडियन ऑटो निर्यात ७५ दशलक्ष डॉलर्स होती. हे फक्त चार दिवसांनी वाढून $१.२ अब्ज झाले. कॅनेडियन अर्थव्यवस्थेव्यतिरिक्त, अमेरिकेतील 'बिग थ्री' ऑटो कंपन्या - फोर्ड, जनरल मोटर्स आणि क्रायस्लर कंपनी - यांना याचा मोठा फायदा झाला. जपानच्या तक्रारीनंतर ऑटो करार संपला तथापि, ऑटो करार अधिकृतपणे १९ फेब्रुवारी २००१ रोजी संपला. जागतिक व्यापार संघटनेने (WTO) तो बंद करण्याचा आदेश दिला होता. खरं तर, जपान आणि युरोपियन युनियनने WTO कडे तक्रार केली होती की हा करार जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन करतो, कारण अमेरिकन कंपन्यांना कॅनडामध्ये सूट मिळते, ज्याचा फायदा तीन मोठ्या कंपन्या घेतात. तथापि, तोपर्यंत, १ जानेवारी १९९४ रोजी अंमलात आलेल्या उत्तर अमेरिकन मुक्त व्यापार कराराने (NAFTA) ऑटो कराराची जागा घेतली होती आणि ऑटोमोटिव्ह व्यापाराचे नियमन करण्यात त्याची भूमिका कमी झाली होती. त्यामुळे, त्याच्या समाप्तीचा फारसा परिणाम झाला नाही.

ईयूची ॲडव्हायझरी:युरोपच्या 27 देशांना रेशन साठा करण्याचा अल्टिमेटम, युद्धाच्या चिंतेमुळे आदेश

युरोपीय संघटनेने(ईयू) आपल्या ४५ कोटी नागरिकांसाठी इशारा जारी केला आहे. त्यात नमूद केले की, युद्ध, सायबर हल्ले, हवामान बदल आणि महामारीच्या वाढत्या धोक्यामुळे अन्न, पाणी आणि अन्य आवश्यक सामग्रीचा कमीत कमी ७२ तासांसाठी साठा करावा. हा निर्देश युक्रेन-रशिया युद्ध, कोरोना महामारी आणि ऊर्जा संकटासारख्या अलीकडच्या घटनांमुळे दिला आहे. नाटो प्रमुख मार्क रूटे यांच्यानुसार, २०३० पर्यंत रशिया युरोपवर हल्ला करण्याच्या स्थितीत होऊ शकतो.ईयूच्या ॲडव्हायजरीत लोकांना टॉर्च, आयडी पेपर, औषध, रोकड आणि शॉर्टव्हेव रेडिओसारख्या वस्तूंचा साठा करण्याचा सल्ला दिला आहे. याशिवाय ईयूने आपल्या २७ देशांतून प्रारंभिक अलर्ट सिस्टिम, रणनीतीक रिझर्व्ह आणि आपत्ती व्यवस्थापन तंत्र बळकट करण्याची योजना बनवण्याचा आदेश दिला आहे. युक्रेन युद्धावर चर्चेसाठी ३० देशांचे नेते एकत्र फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये ३० हून जास्त देशांचे नेते, नाटो आणि युरोपीय संघाचे प्रमुख गुरुवारी एकत्र आले. या बैठकीत युक्रेनला अधिक लष्करी मदत देण्यावर चर्चा झाली. बैठकीत फ्रान्स आणि ब्रिटनने एक विशेष आघाडी बनवण्याचा प्रस्ताव दिला. त्याचा उद्देश युरोपला भविष्यात रशियाच्या कोणत्याही हल्ल्यापासून वाचवणे आहे. बैठकीत युक्रेनी अध्यक्ष झेलेन्स्की, ब्रिटनचे पीएम स्टार्मर, फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन, जॉर्जियाचे पीएम मेलोनी व अन्य सहभागी होते मॅक्रॉन म्हणाले, युरोपीय सैनिकांची युक्रेनमध्ये तैनाती शक्य बैठकीनंतर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी घोषणा केली की, युरोपीय सैनिकांना युक्रेनमध्ये तैनात केले जाऊ शकते. हे सैनिक युक्रेनमधील प्रमुख शहरे आणि रणनीतीक ठिकाणांवर तैनात होतील. हे पुढील आघाडीवर तैनात होणार नाहीत.

बलुचिस्तानमध्ये बंडखोरांचा दबदबा,पाक लष्कराची पकड क्वेट्टापर्यंत...:पाकिस्तान या मानकांवर दुसऱ्यांदा संघर्षाचा सामना करतोय

पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत बलुचिस्तान पाकिस्तानसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कधी काळी इस्लामाबादच्या राज्यकर्त्यांची जमीनदारी समजले जाणारे हे राज्य बंडखोरांच्या तावडीत आहे. सध्याची स्थिती पाहता पाक सरकार आणि लष्कराची पकड आता क्वेट्टापर्यंत मर्यादित झाली आहे. बलुचिस्तानच्या रस्त्यांवर आता सैनिकांऐवजी बलूच लढवय्यांची चलती आहे. स्थिती एवढी वाईट आहे की आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉसला आता या भागात पाय ठेवण्यासाठी सरकारकडे मदत मागावी लागत आहे. पाकिस्तानला अशा पद्धतीने सामना करावा लागण्याची ही दुसरी वेळ आहे. याआधी अशी स्थिती २०००-१० दरम्यान खैबर पख्तुनख्वाच्या आदिवासी भागात पाहायला मिळत होती. तेव्हा टीटीपीने या भागांवर कब्जा केला होता. चिनी कामगारांना सुरक्षित ठिकाणांवर हलवले आहे. त्यांनी ग्वादरबाहेर पडू नये,असे निर्देश दिले आहेत. हल्ला... ग्वादरमध्ये प्रवाशांवर गोळी झाडली, क्वेट्टात आयईडी स्फोट; ८ नागरिक ठार ग्वादरमध्ये सशस्त्र बंडखोरांनी बुधवारी बस प्रवाशांना खाली उतरवून गोळ्या झाडल्या. त्यात ६ लोकांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला ओरमारा हायवेवर झाला. बस कराचीला जात होती. वृत्तानुसार, सर्व मृतांचा संबंध पंजाब राज्याशी होता. दुसरीकडे, एका अन्य घटनेत क्वेट्टात बंडखोरांनी आयईडीद्वारे पोलिस व्हॅनला निशाणा बनवला. यात दोन ठार तर १७ जखमी झाले. पहिल्यांदाच... सुरक्षा चिंतांदरम्यान चीनच्या ६० खासगी सुरक्षा दलांना पाकिस्तानात तैनात केले बलूच बंडखोरांच्या हल्ल्याचा वाढता धोका पाहता चीनने प्रथमच आपल्या खासगी सुरक्षा दलांना पाकिस्तानात तैनात केले आहे. सूत्रांनुसार, चीनने आपले अभियंते आणि कामगारांना सुरक्षेसाठी खासगी सुरक्षा कंपन्या- दवे सिक्युरिटी फ्रंटियर ग्रुप, चायना ओव्हरसीज सिक्युरिटी ग्रुप व हुआक्सिन झोंगशान सिक्युरिटी सर्व्हिसला नियुक्त केले आहे. पहिल्या टप्प्यात ६० चिनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सिंध राज्यातील दोन सीपॅक पॉवर प्रोजेक्टसवर तैनात केले आहे. ते पाक लष्करासोबत मिळून काम करतील. माहरंग बलूचच्या अटकेमुळे राज्यात संताप, १० हजार महिला रस्त्यावर

इजिप्तमध्ये पाणबुडी बुडाल्याने 6 जणांचा मृत्यू:4 जणांची प्रकृती गंभीर, 44 प्रवासी होते; लाल समुद्रात कोरल रीफ पाहण्यासाठी गेले होते

इजिप्तजवळील लाल समुद्रात एक पर्यटक पाणबुडी बुडाल्याने सहा जणांचा मृत्यू झाला. इजिप्तच्या हुरघाडा हॉलिडे रिसॉर्टपासून एक किलोमीटर अंतरावर झालेल्या या अपघातात नऊ जण जखमी झाले, त्यापैकी चार जण गंभीर जखमी झाले. सिंदबाद नावाच्या पाणबुडीत मुलांसह सुमारे ४४ प्रवासी होते. हे सर्व प्रवासी रशियन नागरिक होते, सुमारे २९ जणांना वाचवण्यात आले आहे. ही पाणबुडी पाण्याखाली ६५ फूट खोलीवर असलेल्या खडकावर आदळल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यानंतर पाण्याच्या दाबामुळे ती बुडाली. तथापि, अद्याप कोणतेही स्पष्ट कारण सापडलेले नाही. ही पाणबुडी ७२ फूट खोलीपर्यंत जाऊ शकते घटनास्थळी सुमारे २१ रुग्णवाहिका पाठवण्यात आल्या. जखमींची प्रकृती पाहून त्यांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ही पाणबुडी प्रवाळ खडक आणि उष्णकटिबंधीय मासे पाहण्यासाठी समुद्राच्या आत पोहोचली होती. फिनलंडमध्ये डिझाइन केलेली ही पाणबुडी एका वेळी ४४ प्रवासी आणि दोन क्रू मेंबर्सना घेऊन ७२ फूट खोलीपर्यंत जाऊ शकते. यामध्ये प्रौढांसाठी तिकिटाची किंमत ६९ डॉलर्स (६ हजार रुपये) आणि मुलांसाठी ३३ डॉलर्स (३ हजार रुपये) होती. पाणबुडी पर्यटनाचे ३ मोठे धोके... १. समुद्राची खोली जसजशी वाढते तसतसे पाण्याचा दाबही वाढतो. यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो. हे टाळण्यासाठी, पाणबुड्या मजबूत पदार्थांपासून बनवल्या जातात. २. अनेक वेळा पाणबुडीतील वीज खंडित होणे, यंत्रांमध्ये बिघाड होणे आणि पाण्याखाली पूर येणे यासारख्या घटनांमुळे अपघात होतात. हे टाळण्यासाठी, पाणबुड्या आपत्कालीन प्रणालींनी सुसज्ज असतात. ३. पाणबुड्यांना पाण्याखाली अचूकपणे मार्गक्रमण करावे लागते. अनेक वेळा अपघात नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित समस्यांमुळे होतात. याला तोंड देण्यासाठी, उच्च दर्जाची सोनार प्रणाली आणि अनुभवी क्रू टीम आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी इजिप्तमध्ये बोट उलटून ३ जणांचा मृत्यू झाला होता या पाणबुडीच्या ऑपरेटर कंपनीचा दावा आहे की जगात फक्त १४ खऱ्या मनोरंजन पाणबुड्या आहेत, त्यापैकी दोन त्यांच्या मालकीच्या आहेत. इजिप्तमध्ये यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या घटना घडल्याचे वृत्त आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, इजिप्तमधील मार्सा आलमजवळ लाल समुद्रात ४४ प्रवाशांना घेऊन जाणारी एक पर्यटक बोट बुडाली. मोठ्या लाटेमुळे बोट उलटल्याचे तपासात समोर आले. बोटीत १३ इजिप्शियन आणि ३१ परदेशी नागरिक होते. या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला.

झेलेन्स्की म्हणाले- पुतिन लवकरच मरतील:मग युक्रेन युद्ध संपेल, रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिका-युरोप आघाडीची भीती

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या प्रकृती बिघडल्याच्या वृत्तांदरम्यान, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणाले की पुतिन लवकरच मरतील आणि नंतर सर्व काही (युक्रेन युद्ध) संपेल. ही वस्तुस्थिती आहे. २६ मार्च रोजी पॅरिसमध्ये युरोपियन पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान झेलेन्स्की यांनी हे विधान केले. युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- पुतिन आयुष्यभर सत्तेत राहू इच्छितात. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा केवळ युक्रेनपुरत्या मर्यादित नाहीत तर त्यामुळे पाश्चात्य देशांशी थेट संघर्षही होऊ शकतो. अमेरिकेने रशियाला जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करण्यापासून रोखावे झेलेन्स्की यांच्या विधानाच्या एक दिवस आधी, अमेरिकेच्या मध्यस्थीने काळ्या समुद्रात रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्धबंदीचा करार झाला. अमेरिकेने म्हटले आहे की ते रशियाला जागतिक कृषी आणि खत बाजारपेठेत प्रवेश पुनर्संचयित करण्यास मदत करेल. झेलेन्स्की म्हणाले की, अमेरिकेने पुतिन यांना या जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास मदत करू नये हे खूप महत्वाचे आहे. मला वाटतं ते धोकादायक आहे. अमेरिका पुतिन यांना बिनशर्त युद्धबंदीची विनंती करेल. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी युद्धात अमेरिकेच्या मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली, परंतु असेही म्हटले की अमेरिका रशियाच्या कथनाने प्रभावित झाली आहे. आपण या कथांशी सहमत होऊ शकत नाही. आम्ही स्वतःसाठी लढत आहोत आणि या कथा जिथे जिथे दिसतील तिथे त्याविरुद्ध आम्ही लढू, कारण दुसरा कोणताही मार्ग नाही. आम्ही फक्त शक्य तितके सत्य बाहेर आणू शकतो. फ्रान्सकडून युक्रेनला २ अब्ज डॉलर्सची मदत गुरुवारी होणाऱ्या युरोपियन युनियनच्या बैठकीत कायमस्वरूपी युद्धबंदीनंतर युक्रेनला पाठिंबा देण्याबाबत चर्चा होईल. या काळात, काही युरोपीय देश युक्रेनमध्ये शांती सैनिक तैनात करण्याचा विचार करू शकतात. तथापि, यामुळे रशियाशी थेट संघर्ष होऊ शकतो, असा इशारा फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी दिला. मॅक्रॉन यांनी युक्रेनसाठी २ अब्ज डॉलर्सची अतिरिक्त लष्करी मदत जाहीर केली आहे. दरम्यान, जर रशियाने कोणत्याही नाटो सदस्य देशावर हल्ला केला तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा नाटोचे प्रमुख मार्क रुट यांनी दिला. दोन दिवसांपूर्वीच काळ्या समुद्रात युद्धबंदीवर सहमती झाली होती २५ मार्च रोजी, रशिया आणि युक्रेन यांनी काळ्या समुद्रात जहाजांची सुरक्षित हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी आणि लष्करी हल्ले रोखण्यासाठी एक करार केला. याद्वारे, दोन्ही देश एकमेकांच्या ऊर्जा प्रतिष्ठानांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी उपाययोजना विकसित करतील. व्हाईट हाऊसने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, दोन्ही देशांनी काळ्या समुद्राच्या क्षेत्रात जहाजांची सुरक्षित हालचाल सुनिश्चित करणे, बळाचा वापर रोखणे आणि लष्करी उद्देशांसाठी व्यावसायिक जहाजांचा वापर थांबवणे यावर सहमती दर्शविली आहे. सौदी अरेबियातील रियाध येथे अमेरिका आणि रशियामध्ये १२ तासांहून अधिक काळ बैठक झाली. युक्रेनचा २०% भाग रशियाच्या नियंत्रणाखाली आहे गेल्या तीन वर्षांत रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% म्हणजेच १,१३,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ ताब्यात घेतले आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनचे चार पूर्वेकडील प्रांत - डोनेस्तक, लुहान्स्क, झापोरिझ्झिया आणि खेरसन - रशियाला जोडले आहेत. तर रशियाच्या कुर्स्क प्रदेशात दोन्ही सैन्यांमधील संघर्ष सुरूच आहे.

हुथी हल्ल्याच्या चॅट लीकवर अमेरिकन सिनेटमध्ये सुनावणी:मंत्री म्हणाले- गुप्त माहिती नव्हती; ट्रम्प म्हणाले होते- 2 महिन्यांत पहिली चूक

हुथी बंडखोरांवरील हल्ल्याशी संबंधित चॅट माहिती लीक झाल्याबद्दल बुधवारी अमेरिकन सिनेटमध्ये सुनावणी झाली. दरम्यान, राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाच्या संचालक तुलसी गॅबार्ड यांनी सांगितले की, ग्रुप चॅटमध्ये कोणतीही गोपनीय माहिती शेअर करण्यात आली नाही. ट्रम्प यांच्या मंत्र्यांनी सांगितले की लष्करी हल्ल्याची चर्चा करण्यासाठी मेसेजिंग अॅप वापरण्यात काहीही गैर नाही. मंगळवारी ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, त्यांच्या प्रशासनाकडून गेल्या २ महिन्यांत ही पहिली चूक आहे. संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी सिग्नल अॅपवरील एका गुप्त ग्रुप चॅटमध्ये ही योजना शेअर केली. द अटलांटिक मासिकाचे मुख्य संपादक जेफ्री गोल्डबर्ग हे देखील या गटाशी संबंधित होते. याबाबत डेमोक्रॅटिक खासदारांनी हेगसेथ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सिनेटमधील डेमोक्रॅटिक खासदारांनी सांगितले हे चॅट शत्रू देशांकडून रोखले जाऊ शकते. जर या चॅटमध्ये हुथी बंडखोरांना प्रवेश मिळाला असता तर अमेरिकन वैमानिकांची सुरक्षा धोक्यात आली असती. अटलांटिक पत्रकाराला योजनेबद्दल २ तास आधीच कळले १५ मार्च रोजी संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी येमेनमधील हौथी बंडखोरांवर हल्ला करण्याची योजना दोन तास आधीच शेअर केली. व्हाईट हाऊसने २४ मार्च रोजी ही माहिती दिली. जेफ्री गोल्डबर्गने खुलासा केला की त्यांना चुकून ग्रुप चॅटमध्ये जोडले गेले. हा गट सुरक्षित मेसेजिंग अॅप सिग्नलवर तयार करण्यात आला होता. जो राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॉल्ट्झ यांनी तयार केला होता. या गटात अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांचाही समावेश होता. गोल्डबर्ग यांनी लिहिले की १५ मार्च रोजी सकाळी ११:४४ वाजता, हेगसेथ यांनी येमेनवरील येऊ घातलेल्या हल्ल्यांबद्दल माहिती शेअर केली. लक्ष्य आणि वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रांव्यतिरिक्त, त्यात कोणता हल्ला करायचा, कधी आणि कुठे करायचा याची माहिती देखील होती. हुथी पीसी स्मॉल ग्रुप चॅटमधून खुलासा या सिग्नल चॅटचे नाव हुथी पीसी स्मॉल ग्रुप होते. त्यात हल्ल्याची वेळ आणि त्याची रणनीती याबद्दल माहिती होती. १५ मार्च रोजी सकाळी ११:४४ वाजता, हेगसेथने मोहिमेची रिअल-टाइम अपडेट देणारा संदेश पाठवला. त्यांनी लिहिले की हवामान अनुकूल आहे आणि सेंट्रल कमांडने ऑपरेशन पुढे सुरू असल्याची पुष्टी केली आहे. त्यानंतर त्यांनी F-18 लढाऊ विमाने आणि MQ-9 ड्रोनच्या प्रक्षेपणाच्या वेळेची आणि हल्ल्यांची टाइमलाइन शेअर केली. संदेशानुसार, पहिला बॉम्ब दुपारी २:१५ वाजता टाकला जाणार होता. चॅटमध्ये शेअर केलेल्या मेसेजचे तपशील - दुपारी १२:१५ वाजता एफ-१८ लढाऊ विमानांचा हल्ला (पहिली स्ट्राईक टीम) - १३:४५ - लक्ष्य सेट, ड्रोन (MQ-9) हल्ला करण्यास सज्ज. - १४:१० - एफ-१८ विमानांनी उड्डाण केले (दुसरी स्ट्राइक टीम) - १४:१५ - ड्रोन हल्ले (ही पहिली बॉम्बहल्लाची वेळ आहे) - १५:३६ - दुसरी स्ट्राइक टीम सक्रिय, समुद्रातून पहिले टॉमहॉक क्षेपणास्त्र सोडले. व्हाईट हाऊसने म्हटले - चॅटमध्ये कोणतीही गोपनीय माहिती नाही व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लीविट यांच्या मते, चॅटमध्ये कोणतीही गोपनीय माहिती नव्हती. तथापि, लेविट म्हणाले की, सरकारला चॅट लीक झाल्याबद्दल आक्षेप आहे. व्हाईट हाऊसने अद्याप कोणत्याही कारवाईबद्दल काहीही सांगितलेले नाही. पण अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. संरक्षण विभागाने कर्मचाऱ्यांना इशारा दिला आहे की रशिया सिग्नल अॅप हॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे न्यू यॉर्क टाइम्सने अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे.

अमेरिका आणि युरोपमध्ये टेस्ला गाड्या जाळल्या:2025 मध्ये मस्क यांना 11 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान, कारण जाणून घ्या

गेल्या काही महिन्यांत अमेरिका आणि युरोपमध्ये अनेक ठिकाणी उद्योगपती एलन मस्क यांची इलेक्ट्रिक कार टेस्ला जाळण्यात आल्या. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आतापर्यंत सुमारे १०० टेस्ला कार जाळण्यात आल्या आहेत किंवा त्यांची तोडफोड करण्यात आली आहे. या सर्व घटना अशा वेळी घडत आहेत जेव्हा टेस्ला लवकरच भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. अमेरिका आणि युरोपमध्ये टेस्ला कारना लागलेल्या आगीमुळे मस्क आणि त्यांच्या कंपनीचे मोठे नुकसान होत आहे. २५ मार्च रोजी टेस्लावर झालेल्या हल्ल्यांच्या चौकशीसाठी अमेरिकन तपास संस्था एफबीआयने एक विशेष टास्क फोर्सची घोषणा केली आहे. लोक टेस्लावर बहिष्कार का घालत आहेत? १. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामावरून काढून टाकल्यामुळे मस्कविरुद्ध नाराजीअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सरकारी व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी एलन मस्क यांची सरकारी कार्यक्षमता विभाग (DoGE) चे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. हा विभाग सरकारी खर्च कमी करण्यावर भर देत आहे. खर्च कमी करण्यासाठी मस्क यांच्या विभागाने सुमारे २०,००० लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमधून काढून टाकले आहे, तर ७५,००० लोकांनी स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मस्क यांच्या विभागाच्या सल्ल्यानुसार, ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय विकास एजन्सी (USAID) अंतर्गत जगभरातील गरीब आणि विकसनशील देशांना दिली जाणारी मदत थांबवली होती. या कारणांमुळे मस्क आणि त्यांच्या कंपनीविरुद्ध प्रचंड संताप आहे. २. मस्क यांच्यावर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना पाठिंबा देण्याचा आरोपगेल्या काही महिन्यांत मस्क यांनी युरोपमधील अनेक उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना पाठिंबा दिला आहे. याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध व्यापक संताप निर्माण झाला आहे. ब्रिटन- मस्क यांनी जानेवारीमध्ये ब्रिटिश राजा चार्ल्स यांना संसद विसर्जित करण्याची विनंती केली. १५ वर्षांपूर्वी जेव्हा ते सार्वजनिक अभियोजन संचालक होते तेव्हा त्यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमरवर बलात्कार पीडितांना शिक्षा करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला होता. जर्मनी- मस्कने जर्मन निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीच्या पक्ष अल्टरनेटिव्ह फर ड्यूशलँड (AfD) ला पाठिंबा दिला. त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की फक्त एएफडीच जर्मनीला वाचवू शकते. एएफडी ही देशासाठी एकमेव आशा आहे. हा पक्ष देशाला चांगले भविष्य देऊ शकतो. फ्रान्स- मस्क यांनी अद्याप फ्रान्समधील कोणत्याही उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला उघडपणे पाठिंबा दिलेला नाही, परंतु युरोपच्या कारभारात त्यांच्या हस्तक्षेपाबद्दल फ्रान्समध्येही नाराजी आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले की, १० वर्षांपूर्वी कोणी विचार केला असेल की जगातील सर्वात मोठ्या सोशल नेटवर्क्सपैकी एकाचा मालक आंतरराष्ट्रीय प्रतिगामी चळवळीला पाठिंबा देईल. इटली- इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी एलन मस्क यांना आपला मित्र म्हटले आहे. म्हटले होते की मी एकाच वेळी मस्क यांची मैत्रीण आणि इटलीची पंतप्रधान दोन्ही असू शकते. मेलोनी या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मानल्या जातात. ३. टेस्ला कंपनीतील टाळेबंदीमुळे लोक संतप्त टेस्लाने फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या ऑटोनॉमस ड्रायव्हिंग रिसर्च एजन्सीमधील ४% कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. ही तीच एजन्सी आहे जी टेस्लाच्या सेल्फ-ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यासाठी काम करत होती. अचानक झालेल्या टाळेबंदीमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, ज्यामुळे त्यांच्यात नाराजी पसरली. कर्मचारी आणि संघटनांनी मस्कवर कोणतीही पूर्वसूचना न देता टेस्लामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केल्याचा आरोप केला. यामुळे ते रस्त्यावर आले. यामुळे मस्कला मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. नॅशनल हायवे ट्रॅफिक सेफ्टी अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी एजन्सी देखील कर्मचाऱ्यांच्या कपातीची चौकशी करत आहेत. अमेरिका आणि युरोपमध्ये अनेक ठिकाणी गाड्या जाळल्या गेल्या टेस्लाविरुद्ध निदर्शने प्रामुख्याने युरोप आणि अमेरिकेत होत आहेत. टेस्ला वाहने जाळण्याच्या प्रमुख घटना फोटोंमध्ये पाहा... अमेरिका- जर्मनी- फ्रान्स- नेदरलँड्स- मस्क यांचे किती नुकसान झाले?आर्थिक नुकसान - टेस्लावर बहिष्कार टाकणे आणि गाड्या जाळणे यामुळे मस्क आणि त्यांच्या कंपनीला मोठा धक्का बसला आहे. मार्चमध्ये टेस्लाचे शेअर्स १५% घसरले, सप्टेंबर २०२० नंतरचा हा बाजारातील सर्वात वाईट दिवस होता. कंपनीचे मार्केट कॅप सुमारे $८०० अब्जने घसरले होते. याचा परिणाम मस्कच्या एकूण संपत्तीवरही झाला. जानेवारी २०२५ ते मार्च या कालावधीत, मस्क यांची एकूण संपत्ती १३२ अब्ज डॉलर्सने म्हणजेच सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांनी कमी झाली. यामध्ये मार्चमध्ये एकाच दिवसात झालेली २९ अब्ज डॉलर्सची घट समाविष्ट आहे. ब्रँड प्रतिमेवर परिणाम - वादांमुळे टेस्लाची विश्वासार्हता प्रभावित होत आहे , ज्यामुळे संभाव्य ग्राहक इतर कंपन्यांकडे वळू शकतात. न्यू यॉर्कमधील ब्रँड सल्लागार रॉबर्ट पॅसिकोफ म्हणतात की, हा मार्केटिंगचा १०१ वा नियम आहे: राजकारणात स्वतःला गुंतवू नका. लोक तुमचे उत्पादन खरेदी करणे थांबवतील. कंपनीची विक्री कमी होण्याचा धोका - जर निदर्शने सुरूच राहिली तर टेस्लाच्या विक्रीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत, संशोधन फर्म JATO डायनॅमिक्सच्या मते, जानेवारीमध्ये युरोपमधील टेस्लाची विक्री ४५% ने कमी झाली, तर एकूण इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाली.

मोदींशी हस्तांदोलन केल्याने कॅनडाच्या खासदाराचे तिकीट रद्द:गतवर्षी भारत दौऱ्यावर आलेल्या चंद्रा आर्य यांच्यावर ट्रुडो यांचा पक्ष नाराज होता

कॅनडाच्या लिबरल पक्षाने भारतीय वंशाचे खासदार चंद्रा आर्य यांना पक्ष नेतृत्वाच्या शर्यतीतून वगळले आहे. यासोबतच त्यांचे नेपियरचे तिकीटही रद्द करण्यात आले आहे. भारत सरकारशी जवळचे संबंध असल्याच्या आरोपांदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चंद्रा गेल्या वर्षी भारताला भेटले आणि पंतप्रधान मोदींना भेटले. तथापि, कॅनडा सरकार आणि लिबरल पक्षाने चंद्रा आर्य यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचे कोणतेही कारण दिलेले नाही. भारतात येण्यापूर्वी पक्षाला माहिती दिली नव्हतीग्लोब अँड मेलच्या वृत्तानुसार, चंद्रा आर्य यांनी कॅनडा सरकारला या भेटीबद्दल माहिती दिली नव्हती. तर त्यावेळी भारत आणि कॅनडामधील संबंध अतिशय तणावपूर्ण अवस्थेतून जात होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजेंस सर्व्हिस (CSIS) ने कॅनेडियन सरकारला आर्य यांचे भारत सरकारशी असलेल्या कथित जवळच्या संबंधांबद्दल माहिती दिली होती. २२ जून २०२४ रोजी कॅनडाच्या संसदेत खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ मौन पाळल्याबद्दल चंद्रा आर्य यांनी ट्रुडो सरकारवर टीका केली होती. आर्य म्हणाले- खलिस्तान्यांना विरोध केल्यामुळे तिकीट रद्द झाले दरम्यान, भारतीय वंशाचे खासदार चंद्र आर्य म्हणाले की, भारताशी जवळचे संबंध असल्याने त्यांचे तिकीट रद्द करण्यात आले नाही. ते म्हणाले की खासदार म्हणून ते अनेक राजनयिक आणि राष्ट्रप्रमुखांना भेटत होते. अशा कोणत्याही बैठकीसाठी त्यांनी कधीही सरकारची परवानगी घेतली नाही. आर्य म्हणाले की, खलिस्तानी चळवळीला सतत विरोध केल्यामुळे त्यांना लिबरल पक्षाच्या नेतृत्वातून आणि नेपियनमधून काढून टाकण्यात आले. आर्य कॅनडामध्ये खलिस्तानी घटकांविरुद्ध सतत आवाज उठवत आहेत. खलिस्तानी पन्नूने ट्रुडोंकडे केली होती तक्रार आर्य यांनी कॅनडामधील खलिस्तानी घटकांविरुद्ध जोरदार आवाज उठवला आहे. आर्य यांच्या टीकेने चिडलेल्या खलिस्तानी गटांनी भूतकाळात त्यांना लक्ष्य केले आहे. ऑक्टोबरमध्ये, अमेरिकास्थित खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नू यांनी तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना आर्यविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती केली. तत्पूर्वी, आर्य यांनी निर्णयाची माहिती देताना X वर लिहिले होते की, 'मला लिबरल पक्षाने कळवले आहे की आगामी संघीय निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून माझा नामांकन रद्द करण्यात आला आहे.' ही बातमी निराशाजनक आहे. पण त्यामुळे लोकांची सेवा करण्याचा माझा अभिमान कमी होणार नाही. यापूर्वी चंद्र आर्य यांनी ९ जानेवारी रोजी उमेदवारी जाहीर केली होती. पण तरीही पक्षाने त्यांची उमेदवारी रद्द केली होती. पक्षाने त्यांना यासाठी 'अयोग्य' घोषित केले होते. २००६ मध्ये कर्नाटकहून कॅनडाला स्थलांतरित झालेचंद्र आर्य हे मूळचे कर्नाटकातील तुमकुरच्या सिरा तालुक्यातील रहिवासी आहेत. २००६ मध्ये ते कॅनडाला स्थलांतरित झाले. आर्य यांनी धारवाड येथील कौसाली इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजमधून एमबीए केले आहे. कॅनडामध्ये आल्यानंतर त्यांनी ओटावा येथे गुंतवणूक सल्लागार म्हणून काम सुरू केले आणि नंतर सहा वर्षे एका संरक्षण कंपनीत कार्यकारी म्हणून काम केले. राजकारणात येण्यापूर्वी ते इंडो-कॅनडा ओटावा बिझनेस चेंबरचे अध्यक्ष होते. २०१५ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदाच संघीय निवडणूक लढवली आणि निवडणूक जिंकून संसदेत पोहोचले. २०१९ आणि २०२१ मध्ये ते पुन्हा खासदार झाले. आर्य यांनी अनेकदा खलिस्तानी आणि अतिरेकी कारवायांवर टीका केली आहे. त्यांनी हिंदू मंदिरांवरील हल्ले आणि धार्मिक उन्माद याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे त्यांना वादांनाही सामोरे जावे लागले आहे. ऑक्टोबरमध्ये, अमेरिकास्थित खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नू यांनी तत्कालीन पंतप्रधान ट्रुडो यांना आर्यविरुद्ध कारवाई करण्याचे आवाहन केले.

अमेरिका परदेशी वाहनांवर 25% कर लादणार:ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकन शेअर बाजार कोसळला; कॅनडाचे PM म्हणाले- हा आमच्यावर थेट हल्ला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी परदेशातून आयात होणाऱ्या कारवर २५% कर लावण्याची घोषणा केली. ट्रम्पचा दावा आहे की या निर्णयामुळे अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल. व्हाईट हाऊसला आशा आहे की यामुळे दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्सचा महसूल वाढेल. १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. बुधवारी अमेरिकन ऑटोमोबाईल कंपनी जनरल मोटर्सचे शेअर्स ३% घसरले. त्याच वेळी, जीप आणि क्रायस्लरची मूळ कंपनी स्टेलांटिसचे शेअर्स देखील सुमारे ३.६% ने घसरले. ट्रम्प यांचा असा युक्तिवाद आहे की यामुळे अमेरिकेत नवीन कारखाने उघडतील. कॅनडा आणि मेक्सिकोमध्ये बनवलेले विविध ऑटो पार्ट्स आणि तयार वाहने आता अमेरिकेत बनवता येतील. ट्रम्प म्हणाले आहेत की त्यांचा निर्णय कायमचा आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ट्रम्प यांच्या शुल्क लादण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, हा आमच्यावर थेट हल्ला आहे, आम्ही आमच्या कामगारांचे आणि कंपन्यांचे रक्षण करू. अमेरिकेत कारच्या किमती वाढू शकतात अहवालांनुसार, अमेरिकेत एका नवीन कारची सरासरी किंमत आधीच सुमारे US$४९,००० आहे. जर नवीन दर लागू केले गेले आणि ते ग्राहकांना दिले गेले तर ते आयात केलेल्या कारच्या किमतीत $१२,५०० ने वाढ करू शकतात. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, या टॅरिफमुळे वाहन उत्पादकांचा खर्च वाढू शकतो आणि विक्रीत घट होऊ शकते. अमेरिकन कार कंपन्या त्यांचे अनेक ऑटो पार्ट्स इतर देशांमधून आयात करतात. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनीही अमेरिकेच्या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली. ते म्हणाले की, टॅरिफ व्यवसायांसाठी वाईट आहेत आणि ग्राहकांसाठी त्याहूनही वाईट आहेत. २ एप्रिलपासून ट्रम्प सर्व देशांवर समान दराने कर लादणार आहेत डोनाल्ड ट्रम्प २ एप्रिलपासून भारतासह सर्व देशांवर टिट फॉर टॅट टॅरिफ लादणार आहेत. ट्रम्प यांनी या महिन्यात संसदेत केलेल्या भाषणात म्हटले होते की भारत आमच्याकडून १००% पेक्षा जास्त टॅरिफ आकारतो, आम्हीही पुढच्या महिन्यापासून तेच करणार आहोत. ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की इतर देश अमेरिकेपेक्षा खूप जास्त शुल्क लादून अमेरिकेची फसवणूक करत आहेत. इतर देशांप्रमाणे आयात कर लादल्याने निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित होईल आणि अमेरिकन सरकारचा महसूल वाढेल. जर अमेरिकेने भारतावर कर वाढवले ​​तर त्याचे नुकसान होईल. भारत अमेरिकेसोबतच्या आपल्या परकीय व्यापारापैकी १७% पेक्षा जास्त व्यापार करतो. भारताच्या फळे आणि भाज्यांसारख्या कृषी उत्पादनांचा अमेरिका सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक कर लावणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश सर्वाधिक कर लादणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका अहवालानुसार, १९९०-९१ पर्यंत भारतातील सरासरी दर १२५% पर्यंत होता. उदारीकरणानंतर ते कमी होऊ लागले. २०२४ मध्ये भारताचा सरासरी जकात दर ११.६६% होता. ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर, भारत सरकारने जकातींचे दर बदलले. द हिंदूच्या अहवालानुसार, भारत सरकारने १५०%, १२५% आणि १००% चे टॅरिफ दर रद्द केले आहेत. आता भारतातील सर्वोच्च कर दर ७०% आहे. भारतात लक्झरी गाड्यांवर १२५% कर होता, आता तो ७०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत, २०२५ मध्ये भारताचा सरासरी टॅरिफ दर १०.६५% पर्यंत कमी झाला आहे. साधारणपणे सर्व देश शुल्क लादतात. काही देशांमध्ये त्याचा दर कमी आणि काहींमध्ये जास्त असू शकतो. तथापि, इतर देशांच्या तुलनेत, भारत हा सर्वाधिक कर लादणाऱ्या देशांपैकी एक आहे.

ट्रम्प यांचे आदेश... आता मतदारास नागरिकत्वाचा पुरावा अनिवार्य:भारतात बायोमेट्रिक मतदान, अमेरिका अडकली स्वपडताळणीत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन कार्यकारी आदेशानुसार तेथे मतदान करण्यासाठी नागरिकत्व प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल. आता तेथे जन्म दाखला किंवा पासपोर्ट दाखवल्यानंतरच मतदान करता येईल. भारतासह इतर काही देशांचे कौतुक करताना ट्रम्प म्हणाले की, ते मतदार ओळखपत्र बायोमेट्रिक्सशी जोडत आहेत आणि अमेरिकेत प्रक्रिया मतदानातील स्व-प्रमाणीकरणावर (सेल्फ अटेस्टेशन) अडकली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्याने विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या स्थलांतरित, लॅटिनो आणि कृष्णवर्णीयांच्या मतपेढीचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो. मतपत्रिकांद्वारेच हाेणार मतदान: ट्रम्प यांनी फक्त वॉटरमार्क केलेल्या कागदी मतपत्रिकांद्वारे मतदानाचे समर्थन केले. पोस्टल मतपत्रिकांबाबत ते म्हणाले की सर्व मतपत्रिका फक्त निवडणुकीच्या एक दिवस आधीपर्यंतच जमा झाल्या पाहिजेत. सर्व निकाल निवडणुकीच्या दिवशी जाहीर केले पाहिजेत. अमेरिकेत अंतिम निवडणूक निकाल येण्यासाठी दोन आठवडे लागतात. निवडणुकीच्या दिवसानंतर दोन आठवड्यांसाठी पोस्टल मतपत्रिका देखील उपलब्ध असतात. डाव... मतदान विधेयक मंजूर हाेणे कठीण म्हणूनच आदेश जारी रिपब्लिकन पक्षाने संसदेत सेव्ह बिल (सेफगार्ड अमेरिकन व्होटर एलिजिबिलिटी अॅक्ट) सादर केलेे. पण ते पार करणे कठीण आहे. ट्रम्प यांच्याच पक्षातील काही संसद सदस्य त्याच्याविरोधात आहेत. कार्यकारी आदेशाद्वारे मतदानासाठी नागरिकत्व प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य करून ट्रम्प यांनी मोठा डाव खेळला आहे. स्थलांतरितांच्या मुलांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व न देण्याच्या त्यांच्या आदेशाला न्यायालयाने आधीच स्थगिती दिली आहे. अमेरिकेत आधार-मतदार ओळखपत्र नाही, अर्ध्या लाेकांकडे पासपोर्ट नाही, ते काय पुरावा देणार? अमेरिकेत मतदानासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?अमेरिकेत मतदान प्रक्रिया ही राज्यांची जबाबदारी आहे, संघाची नाही. आता तेथे मतदानासाठी मतदाराला नागरिकत्वाचे स्व-प्रमाणपत्र द्यावे लागते. ते खोटे असेल तर कारवाई केली जाते. सध्या या देशात वाहन चालवण्याचा परवाना आणि रहिवासी पुराव्यासहदेखील नागरिकांना मतदान करता येते.नवीन आदेश अमलात आणताना कोणत्या समस्या?तेथे भारताप्रमाणे आधार किंवा मतदार ओळखपत्र नाही. ट्रम्प अशा कार्डांवर गप्प आहेत. ते पासपोर्ट आणि जन्म प्रमाणपत्रासह मतदान करण्यास सांगत आहेत. तिथल्या अर्ध्या लोकसंख्येकडे म्हणजे १६ कोटी लोकांकडे पासपोर्ट नाही. जन्म प्रमाणपत्रातही ७ कोटी विवाहित महिलांच्या नावात पतीचे नाव जोडले गेले आहे. अशा परिस्थितीत जन्म प्रमाणपत्रदेखील अधिकृत कागदपत्र राहणार नाही.ट्रम्प यांचा हा आदेश राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे?ट्रम्प मतदान व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. पण याच प्रणालीने त्यांनी दोनदा राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकली आहे. जन्म प्रमाणपत्राची आवश्यकता डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मतपेढीसाठी मोठा धक्का आहे. ट्रम्प यांनी नवीन मतदान आदेश लागू न करणाऱ्या राज्यांना संघीय निधी रोखण्याची धमकीही दिली आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाची वैधता काय आहे?मतदान आणि निवडणूक प्रक्रियेत राष्ट्रपतींची भूमिका नगण्य आहे. २०२१ मध्ये बायडेन यांच्या मतदानाबाबतचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच रद्दबातल ठरवला आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. ते देखील न्यायालयात फेटाळले जाण्याची शक्यता आहे.ईव्हीएमसारख्या निवडणूक सुधारणांवर ट्रम्प गप्प का?मतदानाबाबत ट्रम्प फक्त स्वतःच्या फायद्यांबद्दल बोलतात. ते ईव्हीएमद्वारे मतदान व मोजणीला विरोध करतात. मस्क देखील ईव्हीएम विरोधी आहेत. कारण ट्रम्प यांना माहिती आहे की हे तंत्रज्ञान आणल्याने त्यांची भूमिका मर्यादित होईल. मतदान व्यवस्थेतील त्रुटी सतत शोधणे हा ट्रम्पचा अजेंडा आहे.

अमेरिकेच्या अहवालात रॉवर बंदी घालण्याची मागणी:भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले- हा अहवाल पक्षपाती व राजकीयदृष्ट्या प्रेरित

देशात धार्मिक स्वातंत्र्य आणि गुप्तहेर संस्था रॉवर बंदी घालण्याची मागणी करणारा अमेरिकन सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचा (USCIRF) अहवाल भारत सरकारने फेटाळून लावला आहे. भारताने तो पक्षपाती आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित म्हटले. परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी म्हटले आहे की USCIRF वेगळ्या घटनांचे चुकीचे प्रतिनिधित्व करत आहे आणि भारताच्या विविध समाजाला कमी लेखत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, आयोगाने स्वतःला चिंतेची संस्था म्हणून घोषित करावे. भारताला विशेष चिंता असलेला देश घोषित करण्याची मागणी यूएससीआयआरएफने २०२५ च्या त्यांच्या अहवालात म्हटले होते की, भारतातील अल्पसंख्याकांची स्थिती बिकट होत आहे आणि शीख फुटीरतावाद्यांना मारण्याच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली गुप्त संस्था रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग (रॉ) वर बंदी घालण्यात यावी. अहवालात भारताला विशेष चिंतेचा देश म्हणून घोषित केले पाहिजे. या अहवालाचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारतात सर्व धर्मांचे पालन करणारे १.४ अब्ज लोक राहतात. तथापि, आम्हाला अशी अपेक्षा नाही की USCIRF भारताच्या बहुलवादी समाजाचे सहअस्तित्व स्वीकारेल. ही अमेरिकन संस्था वास्तवापासून खूप दूर आहे, ती सत्याशी जोडली जाईल अशी आपल्याला आशाही नाही. भारताची प्रतिमा कमकुवत करण्याचे असे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. यूएससीआयआरएफ अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना सल्ला देते यूएससीआयआरएफ ही युनायटेड स्टेट्स सरकारची एक संघीय संस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याअंतर्गत १९९८ मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था जगभरातील देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष ठेवते. यासोबतच ते राष्ट्रपती, परराष्ट्र मंत्री आणि संसदेला शिफारसी देते. भारताविरुद्ध आधीही अहवाल जारी केला आहे हे पहिल्यांदाच नाहीये जेव्हा USCIRF ने भारताविरुद्ध असा अहवाल जारी केला असेल. २०२४ च्या सुरुवातीला, त्यांनी भारतातील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवरील एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, जो भारत सरकारने नाकारला होता. याशिवाय, गेल्या अनेक वर्षांत त्यांनी असेच अहवाल जारी केले आहेत.

इराणचे तिसरे भूमिगत क्षेपणास्त्र शहर:बोगद्यांत क्षेपणास्त्रे आणि घातक शस्त्रे; ट्रम्प यांनी अणुकार्यक्रम संपवण्याचा इशारा दिला होता

इराणने त्यांच्या तिसऱ्या भूमिगत क्षेपणास्त्र शहराचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. या ८५ सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये, बोगद्यांच्या आत क्षेपणास्त्रे आणि आधुनिक शस्त्रे दिसत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला त्यांचा अणुकार्यक्रम संपवण्याचा इशारा देण्याची अंतिम मुदत जवळ आली असताना हा व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ इराणच्या सरकारी माध्यमांनी प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये सर्वोच्च लष्करी कमांडर मेजर जनरल मो. हुसेन बघेरी आणि इराण रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) एरोस्पेस फोर्सचे प्रमुख अमीर अली हाजीजादेह यांचा समावेश आहे. मिसाईल सिटीचे फोटो... इस्रायलवरील हल्ल्यात वापरलेले क्षेपणास्त्र दिसले व्हिडिओमध्ये, दोन्ही अधिकारी लष्कराच्या वाहनातून बोगद्यात प्रवास करताना दिसत आहेत आणि इराणची आधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि प्रगत शस्त्रे जवळच दिसत आहेत. इराणचे सर्वात धोकादायक खैबर शकेन, कादर-एच, सेजिल आणि पावेह जमिनीवर हल्ला करणारे क्रूझ क्षेपणास्त्रे देखील दृश्यमान आहेत. वृत्तानुसार, इस्रायलवरील अलिकडच्या हल्ल्यात ही शस्त्रे वापरली गेली होती. ही शस्त्रे उघड्यावर आणि लांब बोगद्यांमध्ये आणि गुहांमध्ये आहेत. त्यात ब्लास्ट डोअर किंवा सेपरेटर भिंत नाही. अशा परिस्थितीत, या बोगद्यांवर हल्ला झाल्यास धोकादायक स्फोट होण्याची शक्यता असते. गुप्तचर तळाचे फुटेज यापूर्वीही समोर आले आहे नोव्हेंबर २०२० मध्ये, इराणच्या गुप्त बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तळाचे फुटेज देखील समोर आले. यामध्ये, भूमिगत बोगद्यांमध्ये स्वयंचलित रेल्वे नेटवर्कद्वारे शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे वाहून नेली जात होती. तीन वर्षांनंतर, २०२३ मध्ये, इराणने आणखी एका भूमिगत संकुलाचे फुटेज प्रसिद्ध केले. ही इमारत लढाऊ विमाने ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी बांधण्यात आली होती. ट्रम्प यांनी इराणला २ महिन्यांची मुदत दिली आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला अमेरिकेचा नवीन अणु करार स्वीकारण्यास सांगितले आहे. या करारात इराणला आपला अणुकार्यक्रम पूर्णपणे बंद करावा लागेल. याअंतर्गत, तो युरेनियम समृद्धीकरण आणि क्षेपणास्त्र विकास देखील करू शकणार नाही. जर इराणने असे केले नाही तर त्याला कठोर निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. लष्करी कारवाई देखील केली जाऊ शकते. इराणने सुरुवातीला हे नाकारले आणि म्हटले की अणुकार्यक्रम देशाच्या सुरक्षेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. जर त्यांनी त्यांचा अणुकार्यक्रम थांबवला आणि त्यांच्या क्षेपणास्त्र क्षमता वाढवल्या नाहीत तर परदेशी धोके वाढतील.

गाझात प्रथमच हमासविरुद्ध आंदोलन:युद्धाला कंटाळलेले हजारो पॅलेस्टिनी रस्त्यावर उतरले, हमासला उलथवण्यासाठी घोषणाबाजी केली

गाझात प्रथमच हमासविरुद्ध निदर्शने सुरू झाली आहेत. मंगळवारी तीन ठिकाणी निदर्शने झाली, ज्यात हजारो लोक उपस्थित होते. लोकांनी हमासला दहशतवादी संघटना म्हटले आणि त्यांनी सत्ता सोडण्याची मागणी केली. खरंतर, इथले लोक इस्रायल-हमास युद्धाला कंटाळले आहेत. रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांनी 'हमास बाहेर पडा, हमास दहशतवादी आहेत', 'आम्हाला हमास उखडून टाकायचे आहे' अशा घोषणा दिल्या. 'युद्ध संपवा' आणि 'पॅलेस्टाईनमधील मुलांना जगायचे आहे' असे लिहिलेले पोस्टर घेऊन निषेध करण्यात आला. हमासच्या सशस्त्र सैनिकांनीही निदर्शकांना मारहाण केली आणि त्यांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला. या निदर्शनांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. आंदोलनाशी संबंधित ४ फोटो... टेलिग्रामवर आंदोलनात सामील होण्याचा संदेश मिळाला निदर्शकांनी कतार सरकारकडून निधी मिळवलेल्या एका वृत्तवाहिनीलाही लक्ष्य केले. हमासच्या विरोधकांनी टेलिग्रामवर लोकांना निदर्शनांमध्ये सामील होण्याचे आवाहन केल्यानंतर लोक एकत्र आले, असे निदर्शकांनी सांगितले. मला माहित नाही की आंदोलन कोणी आयोजित केले होते. मी फक्त युद्धाला कंटाळलो आहे म्हणून भाग घेतला, मोहम्मद नावाच्या एका व्यक्तीने वृत्तसंस्था एएफपीला सांगितले. ओळख पटेल या भीतीने मोहम्मदने त्याचे आडनाव सांगितले नाही. एका निदर्शकाने सांगितले की, 'लोक माध्यमांना या घटनांचे वृत्तांकन करण्याची मागणी करत आहेत. लोक स्वातंत्र्याची मागणी करत आहेत, ते गाझाविरुद्धचे शत्रुत्व संपवण्याची मागणी करत आहेत. ते शांतता आणि या युद्धाचा अंत मागत आहेत. हमास समर्थकांनी या निदर्शनांकडे लक्ष देऊ नका असे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले की यामध्ये सहभागी होणारे देशद्रोही आहेत. गाझावासीयांना ४ कारणांमुळे युद्ध नको आहे इस्रायलमध्ये हमासला वाढता विरोध इस्रायलसोबतच्या युद्धानंतर हमासच्या टीकाकारांची संख्या वाढली आहे. गाझामधील शेवटचे सर्वेक्षण पॅलेस्टिनी सेंटर फॉर पॉलिसी अँड सर्व्हे रिसर्च (PCPSR) ने सप्टेंबर २०२४ मध्ये केले होते. यामध्ये ३५% लोकांनी हमासला पाठिंबा दिला तर २६% लोकांनी विरोध केला. एक वर्षापूर्वी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, ७१% लोकांनी हमासला पाठिंबा दिला होता तर २१% लोकांनी त्यांचा विरोध केला होता. हमास (हरकत अल-मुकावामा अल-इस्लामिया) ची स्थापना १९८७ मध्ये झाली. त्याचे उद्दिष्ट इस्रायलविरुद्ध लढणे आणि पॅलेस्टिनी राज्य स्थापन करणे हे होते. २५ जानेवारी २००६ रोजी हमासने पहिली पॅलेस्टिनी कायदेमंडळ निवडणूक जिंकली. हमासने १३२ पैकी ७४ जागा जिंकल्या, तर त्यांचा प्रतिस्पर्धी फताह पक्ष फक्त ४५ जागा जिंकला. या विजयामुळे हमास पॅलेस्टिनी प्राधिकरण (पीए) मध्ये सत्तेचा भाग बनू शकला. तथापि, जून २००७ मध्ये फताह आणि हमासमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू झाला, ज्यामध्ये ६०० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले. यामध्ये हमासचा विजय झाला. तेव्हापासून, गाझा हा हमासच्या ताब्यात आहे आणि वेस्ट बँक फतहच्या ताब्यात आहे. गाझामध्ये ५० हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी लोकांचा मृत्यू झाला २५ मार्चच्या आकडेवारीनुसार, इस्रायल-हमास युद्धात आतापर्यंत ५० हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर, १ लाख १३ हजारांहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. इस्रायल आणि हमास यांच्यात डिसेंबरमध्ये युद्धबंदी सुरू झाली. ते जानेवारीमध्ये संपले. यानंतर इस्रायलने पुन्हा एकदा गाझावर हल्ले सुरू केले आहेत. युद्धबंदीनंतर सुरू झालेल्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत ६७३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

नर्सच्या एका निर्णयाने वाचवले पोपचे प्राण:दोन्ही फुप्फुसांमध्ये न्यूमोनियाचा संसर्ग झाला होता, प्रकृती सुधारली नाही तर डॉक्टर उपचार थांबवणार होते

पोप फ्रान्सिस मृत्यूच्या इतक्या जवळ आले होते की वैद्यकीय पथकाने त्यांचे उपचार थांबवण्याचा निर्णय घेतला जेणेकरून ते शांततेत मरू शकतील. तथापि, पोप यांची नर्स सहमत नव्हती. त्यांनी पोपचे उपचार शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू ठेवण्याची विनंती केली. पोप फ्रान्सिसवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी स्वतः हे उघड केले आहे. 88 वर्षीय पोप फ्रान्सिस यांना फेब्रुवारीमध्ये श्वसनाच्या समस्येमुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. २३ मार्च रोजी ५ आठवड्यांनंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. उलटी आत गेल्याने समस्या वाढली होतीफ्रान्सिस यांना रोमच्या जेमेली रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या काळात, त्यांना किमान चार वेळा श्वास घेण्यास गंभीर त्रास झाला. सर्वात मोठी समस्या २८ फेब्रुवारी रोजी आली. तेव्हा त्यांची उलटी आत गेली, ज्यामुळे त्यांच्या फुप्फुसांवर दबाव वाढला आणि त्यांचा श्वास थांबला. हॉस्पिटलमधील सर्जन सर्जिओ अल्फिएरी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की पोप यांची प्रकृती आणखी बिकट झाली होती. आम्हाला पूर्ण खात्री होती की ते आता वाचणार नाही. आम्हाला त्यांचा उपचार थांबवायचा की उपचारांसाठी इतर पर्यायांचा अवलंब करायचा हे निवडायचे होते. त्यांच्या अंतर्गत अवयवांना नुकसान होण्याचा धोका जास्त होता. जेव्हा पोपच्या वैयक्तिक परिचारिका, मॅसिमिलियानो स्ट्रॅपेटी यांना उपचार थांबवण्याबाबत त्यांचे मत विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे नकार दिला. त्यांनी वैद्यकीय पथकाला उपचार सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी संघाला सर्वकाही करून पाहण्यास आणि हार मानू नये असे सांगितले. पोप यांनाही खात्री होती की ते मरतील अल्फीएरी म्हणाले की, पोप यांनाही खात्री होती की ते रात्रीच्या पलीकडे जगू शकणार नाहीत, परंतु एका नर्सच्या दबावानंतर डॉक्टरांनी उपचार पुन्हा सुरू केले. याचा त्यांना फायदा झाला आणि त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा दिसू लागली. डॉक्टरांनी १० मार्च रोजी जाहीर केले की त्यांना आता धोका नाही. पोप यांना बरे वाटू लागताच, ते त्यांच्या व्हीलचेअरवरून वॉर्डमध्ये फिरू लागले. एका संध्याकाळी त्यांनी त्यांना मदत करणाऱ्या सर्व लोकांना पिझ्झा दिला. त्यांची प्रकृती आणखी सुधारल्यानंतर, पोप यांनी डॉक्टरांकडे घरी जाण्याची परवानगी मागितली, जी त्यांनी मंजूर केली. रुग्णालयातून बाहेर पडल्यानंतर, पोप व्हॅटिकन सिटीमधील त्यांच्या घरी, कासा सांता मार्टा येथे परतले. डॉक्टरांच्या मते, पूर्णपणे बरे होण्यासाठी त्यांना आणखी दोन महिने विश्रांतीची आवश्यकता असेल. पोप यांना पुन्हा बोलायला शिकावे लागेलव्हॅटिकन कार्डिनल व्हिक्टर मॅन्युएल फर्नांडिस यांनी शुक्रवारी सांगितले की पोप फ्रान्सिस हळूहळू त्यांची शक्ती परत मिळवत आहेत. दीर्घकालीन हाय फ्लो ऑक्सिजन थेरपीमुळे त्यांना पुन्हा बोलायला शिकावे लागेल. बऱ्याच वेळा जास्त ऑक्सिजनमुळे, व्यक्तीचे तोंड आणि घसा कोरडा पडतो, ज्यामुळे बोलण्यास त्रास होतो. याशिवाय, उच्च प्रवाहातील ऑक्सिजनमुळे श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा छातीत दुखणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. व्हॅटिकनच्या मते, पोप त्यांच्या उपचारादरम्यानही रुग्णालयातून काम करत होते. यापूर्वीही पोप फ्रान्सिस यांना २०२१ मध्ये डायव्हर्टिकुलायटिस आणि २०२३ मध्ये हर्निया शस्त्रक्रियेमुळे रुग्णालयात जावे लागले होते.

बांगलादेशी लष्कराने बंडाच्या अफवा फेटाळल्या:म्हटले- रूटीन बैठक चुकीच्या पद्धतीने सादर केली, देश आणि सैन्याला प्राधान्य

बांगलादेशी लष्कराने देशात सत्तापालट झाल्याचे वृत्त फेटाळून लावले आहे. मंगळवारी, लष्कराने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की लष्कराने एक नियमित बैठक घेतली. काही माध्यमांनी ती अशा प्रकारे सादर केले की जणू काही सैन्य उठाव करणार आहे. यापूर्वी, मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता की लष्कर आणि अंतरिम सरकारमधील तणावामुळे देशात मार्शल लॉ लागू केला जाऊ शकतो. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, लष्करप्रमुख वकार उझ जमान यांनी सैनिकांना संबोधित करताना सांगितले की, देश आणि तेथील जनता ही लष्कराची प्राथमिकता आहे. चिथावणीला प्रतिसाद देऊ नका. सत्तापालटाचे वृत्त निराधार, असे काहीही होणार नाहीदिव्य मराठीशी बोलताना बांगलादेशचे प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम म्हणाले की, हे वृत्त निराधार आहे आणि असे काहीही होणार नाही. आम्ही डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात निवडणुका घेण्याची तयारी करत आहोत. शफीकुल आलम म्हणाले की, बांगलादेशचे अंतरिम सरकार सर्व राजकीय पक्षांशी बोलत आहे आणि त्यांच्या सूचनांनुसार मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यास वचनबद्ध आहे. याशिवाय, बांगलादेशातील राजकीय बाबींवर लक्ष ठेवणाऱ्या एका सूत्राने सांगितले आहे की बांगलादेशातील सत्तापालटाच्या बातम्या खऱ्या नाहीत. सध्या तरी सैन्याच्या प्रगतीबाबत कोणतीही माहिती किंवा हालचाल नाही. असा दावा करण्यात आला होता की सैन्य राष्ट्रीय एकात्मतेचे सरकार स्थापन करू शकतेअंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्याविरुद्ध वाढत्या जनतेच्या रोषामुळे लष्कर देशात सत्तापालट करू शकते असे वृत्त सकाळीच आले. याबाबत लष्कराने आपत्कालीन बैठक घेतली होती. लष्कर मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीला ५ लेफ्टनंट जनरल, ८ मेजर जनरल आणि अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रपतींना आणीबाणी जाहीर करायला लावून किंवा सत्तापालट करून 'राष्ट्रीय एकता सरकार' स्थापन करण्याची तयारी लष्कर करत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी लष्करप्रमुखांविरुद्ध उठाव झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्यादोन महिन्यांपूर्वी, अशाच प्रकारच्या बातम्या समोर आल्या होत्या की काही कट्टरपंथी लष्करी अधिकारी जनरल वकार-उझ-जमान यांना उलथवून टाकण्याचा कट रचत आहेत. बांगलादेश लष्कराचे लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान हे पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संस्थेच्या आयएसआयशी सहकार्य करून लष्कराचा ताबा घेऊ इच्छित होते. वकार-उझ-जमान हे माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे नातेवाईक आहेत. तो भारताचा समर्थक मानला जातो. लष्करप्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी ते सुमारे ६ महिने लष्कराचे प्रमुख होते. २३ जून २०२४ रोजी ते बांगलादेशचे लष्करप्रमुख म्हणजेच लष्करप्रमुख बनले. वकार-उझ-जमान यांनी शेख हसीनांच्या चुलत बहिणीशी लग्न केलेवकार शेख हसीनांच्या खूप जवळचे होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बांगलादेश आर्मी चीफ यांच्या पत्नी बेगम सराहनाज कमालिका रहमान या शेख हसीना यांचे काका मुस्तफिजुर रहमान यांच्या कन्या आहे. मुस्तफिजुर रहमान यांनी १९९७ ते २००० पर्यंत सैन्याचे नेतृत्व केले होते. या काळात शेख हसीना बांगलादेशच्या पंतप्रधानही होत्या. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीमुळे शेख हसीनांची सत्ता उलथून पडलीगेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांना उलथवून टाकण्यात आले. ५ जून रोजी, बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये ३०% कोटा प्रणाली लागू केली; तेव्हापासून, ढाक्यातील विद्यापीठातील विद्यार्थी निदर्शने करत आहेत. हे आरक्षण स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना दिले जात होते. जेव्हा हे आरक्षण रद्द करण्यात आले तेव्हा विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. काही वेळातच, पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारविरुद्ध मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि सामान्य लोक रस्त्यावर उतरले. या निषेधाच्या दोन महिन्यांनंतर, ५ ऑगस्ट रोजी, शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि बांगलादेश सोडून भारतात आल्या. यानंतर सैन्याने देशाची सूत्रे हाती घेतली.

47 वर्षे तुरुंगात, नंतर निर्दोष सिद्ध झाले:जपान सरकार 12 कोटी रुपये भरपाई देणार; बॉसच्या हत्येसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली

खोट्या खुनाच्या आरोपाखाली ४७ वर्षे तुरुंगवास भोगल्याबद्दल ८९ वर्षीय इवाओ हाकामाता यांना जपान सरकारने १२ कोटी रुपये भरपाई म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९६८ मध्ये हाकामाता यांना अटक करण्यात आली. ते २०१४ पर्यंत शिक्षा भोगत होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जपानमधील शिझुओका शहरातील न्यायालयाने त्यांना सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले. १९६६ मध्ये त्यांना त्यांच्या बॉस, त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या दोन मुलांची हत्या केल्याबद्दल, त्यांच्या घराला आग लावल्याबद्दल आणि २००,००० येन (जपानी चलन) चोरल्याबद्दल मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. हाकामाताच्या वकिलांच्या मते, देशाच्या इतिहासातील कोणत्याही फौजदारी खटल्यात दिलेली ही सर्वात मोठी भरपाई आहे. भावाला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी बहिणीने पुरावे गोळा केलेहाकामाताची बहीण हिदेको हिने तिच्या भावाचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरावे गोळा करण्यासाठी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम केले. त्यानंतर न्यायालयाने २०१४ मध्ये पुन्हा खटल्याची सुनावणी सुरू केली आणि हकामाता यांना तुरुंगातून सोडले. हिदेको म्हणाल्या की, मी ५७ वर्षांपासून या दिवसाची वाट पाहत होते आणि तो दिवस आला आहे. शेवटी माझ्या खांद्यावरून एक ओझे उतरले. त्यांचे वय आणि बिघडणारी मानसिक स्थिती यामुळे त्यांना खटल्याच्या सुनावणीला उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्यात आली होती. ते त्यांच्या ९१ वर्षांच्या बहिणी हिदेकोच्या देखरेखीखाली राहत होते. पीडितांचे डीएनए हाकामाताच्या डीएनएशी जुळत नव्हते अटकेनंतर, हाकामाताने सुरुवातीला सर्व आरोप नाकारले परंतु नंतर त्यांनी आरोप मान्य केले. सुनावणीदरम्यान असे समोर आले की हाकामाता यांना मारहाण करण्यात आली होती आणि त्यांना कबुली देण्यास भाग पाडण्यात आले होते. पीडितांच्या कपड्यांवर सापडलेला डीएनए हाकामाताच्या डीएनएशी जुळत नसल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. आरोप करण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करण्यात आले. हकामाताच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम हा खटला जपानमधील सर्वात प्रदीर्घ आणि सर्वात प्रसिद्ध कायदेशीर खटल्यांपैकी एक आहे. त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की ते जगातील सर्वात जास्त काळ मृत्युदंडाची शिक्षा भोगणारे कैदी बनले आहेत. या शिक्षेचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम झाला.

ट्रम्प यांनी मतदानाचे नियम बदलले, आता नागरिकत्वाचा पुरावा आवश्यक:भारताचा उल्लेख करत म्हटले- तिथे बायोमेट्रिकचा वापर होतोय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी निवडणूक प्रक्रियेत बदल करणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. याअंतर्गत, अमेरिकन नागरिकांना मतदार नोंदणीसाठी नागरिकत्वाचा पुरावा द्यावा लागेल. निवडणुकीत होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा आदेश दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, मतदार यादीत बेकायदेशीरपणे समाविष्ट असलेल्या स्थलांतरितांवर कारवाई करणे हा उद्देश आहे. २०२० च्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पराभवासाठी बनावट मतदानाला जबाबदार धरले होते. तथापि, राज्यांनी ट्रम्पच्या या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मंगळवारी आदेशावर स्वाक्षरी करताना ट्रम्प म्हणाले- 'निवडणूक घोटाळा'. तुम्ही हा शब्द ऐकला असेलच. मी ते उध्वस्त करणार आहे. कार्यकारी आदेशात असे म्हटले आहे की अमेरिका आवश्यक निवडणूक सुरक्षा लागू करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. यामध्ये राज्यांना व्हाईट हाऊसला सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. जर कोणत्याही राज्याने यामध्ये मदत केली नाही, तर त्यांना मिळणारा निधी थांबवला जाऊ शकतो. आदेशात ट्रम्प म्हणाले की, भारत आणि ब्राझील मतदार ओळखपत्रांना बायोमेट्रिक डेटाबेसशी जोडत आहेत, तर नागरिक अजूनही यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्व-प्रमाणीकरणावर अवलंबून आहेत. मतदानासाठी राज्यांचे वेगवेगळे नियम अमेरिकेत मतदानाबाबत एकसारखे नियम नाहीत. प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे कायदे असतात. टेक्सास, जॉर्जिया आणि इंडियाना सारख्या राज्यांमध्ये मतदान प्रक्रिया अत्यंत कडक आहेत. येथे मतदान करण्यासाठी, फोटो असलेले ओळखपत्र (उदा. ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट) दाखवणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, कॅलिफोर्निया, न्यूयॉर्क आणि इलिनॉय सारखी राज्ये मतदानाबाबत तितकी कठोर नाहीत. या राज्यांमध्ये, नाव आणि पत्ता देऊन किंवा वीज बिल सारखे कोणतेही कागदपत्र दाखवून मतदान करता येते. याशिवाय, मिशिगनसारख्या राज्यात मतदान करताना फोटो ओळखपत्र मागितले जाते. जर एखाद्याकडे हे नसेल तर तो प्रतिज्ञापत्रावर सही करून मतदान करू शकतो. परदेशी नागरिकांना देणगी देण्यावर बंदी या कार्यकारी आदेशानुसार, अमेरिकन निवडणुकीत परदेशी नागरिकांनी दिलेल्या देणग्यांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत, परदेशी नागरिकांकडून मिळालेल्या देणग्या हा अमेरिकन निवडणुकांमध्ये एक प्रमुख मुद्दा बनला आहे. याचे एक मोठे कारण म्हणजे स्विस अब्जाधीश हान्सजोर्ग वीस, ज्यांनी अमेरिकेला कोट्यवधी डॉलर्स दान केले आहेत. वीस यांच्या पाठिंब्याने चालणाऱ्या 'द सिक्सटीन थर्टी फंड' या संस्थेने ओहायोच्या संविधानात गर्भपात संरक्षण समाविष्ट करण्यासाठी $३.९ दशलक्ष दान केले. अलीकडेच, कॅन्ससने असेच एक विधेयक मंजूर केले, ज्यामध्ये परदेशी नागरिक, कंपन्या, सरकारे किंवा राजकीय पक्षांना राज्य घटनात्मक सुधारणांच्या बाजूने किंवा विरोधात मोहिमांना देणगी देण्यास बंदी घालण्यात आली.

बेल्जियमने म्हटले- फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोकसी आमच्याच देशात:त्याच्यावर 13,850 कोटी रुपयांच्या पीएनबी बँक घोटाळ्याचा आरोप

पंजाब नॅशनल बँक (PNB) बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोकसी हा युरोपियन देश बेल्जियममध्ये आहे. आता बेल्जियमने एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीला याची पुष्टी केली आहे. बेल्जियमच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका अधिकृत निवेदनात चोकसीच्या देशात उपस्थितीची माहिती दिली. त्यांनी असेही म्हटले- आम्हाला या प्रकरणाचे महत्त्व समजते. तथापि, बेल्जियमने असेही म्हटले आहे की - आम्ही वैयक्तिक बाबींवर भाष्य करत नाही. तरीसुद्धा, परराष्ट्र मंत्रालय या महत्त्वाच्या प्रकरणातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चोकसीच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी भारताने बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे. मेहुल चोकसी आणि आणखी एक फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांच्यावर पीएनबीच्या मुंबईतील ब्रॅडी हाऊस शाखेत १३,८५० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी, चोकसीने त्याचा पासपोर्ट निलंबित झाल्यामुळे तो भारतात परतू शकत नसल्याचे निमित्त केले होते. बेल्जियमपूर्वी आरोपी अँटिग्वा-बार्बुडा येथे राहत होता२०१८ मध्ये भारत सोडण्यापूर्वी, चोकसीने २०१७ मध्येच अँटिग्वा-बार्बुडाचे नागरिकत्व घेतले होते. चोकसीने प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत भारतात हजर राहण्यास वारंवार नकार दिला. कधीकधी तो फक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच दिसतो. भारतातील त्याच्या अनेक मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या आहेत. अँटिग्वाहून डोमिनिकाला पोहोचला, ५१ दिवस तुरुंगात मे २०२१ मध्ये चोक्सी अँटिग्वाहून शेजारील देश डोमिनिका येथे पोहोचला. येथे त्याला अटक करण्यात आली. त्याचे प्रत्यार्पण करण्यासाठी सीबीआयचे एक पथक डोमिनिका येथे पोहोचले, परंतु त्यापूर्वीच त्याला ब्रिटिश राणीच्या प्रिव्ही कौन्सिलकडून दिलासा मिळाला. नंतर त्याला पुन्हा अँटिग्वाला सोपवण्यात आले. तथापि, मेहुल चोकसीला डोमिनिका तुरुंगात ५१ दिवस काढावे लागले. येथे त्याने असा युक्तिवाद केला की त्याला अँटिग्वाला जायचे आहे आणि तिथल्या न्यूरोलॉजिस्टकडून उपचार घ्यायचे आहेत. अँटिग्वाला पोहोचल्यानंतर काही दिवसांनी, डोमिनिका न्यायालयाने चोकसीविरुद्ध दाखल केलेले खटलेही रद्द केले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चोकसीने बेल्जियममध्ये आश्रय घेतलामीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चोकसीने बेल्जियममध्ये आश्रय मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली. त्याने आपले भारतीय आणि अँटिग्वा नागरिकत्व लपवले आणि चुकीची माहिती दिली जेणेकरून त्याला भारतात पाठवता येणार नाही. मेहुल चोकसी आता स्वित्झर्लंडला जाण्याचा विचार करत असल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे. त्याने कर्करोग रुग्णालयात उपचार घेण्याचे निमित्त केले आहे.

मद्य, कृषी उत्पादने स्वस्त करण्यावर अमेरिका ठाम; भारत ‘मध्यममार्गी’:दोन्ही देशांमधील चर्चेचा पहिला दिवस

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिलपासून भारतावर रेसिप्रोकल (जशास तसा) कर लादण्याची घोषणा केली आहे. कोणत्या उत्पादनावर कर दर काय असेल हे ठरवण्यासाठी अमेरिकेचे सहायक व्यापार प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच यांचे पथक सध्या नवी दिल्लीत केंद्र सरकारशी चर्चा करत आहे. हे पथक २९ मार्चपर्यंत येथे राहणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी पहिल्या दिवशी दोन्ही शिष्टमंडळांमध्ये कराबाबत (टॅरिफ) राजकीय आणि व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जोरदार वाटाघाटी झाल्या. लिंच यांनी अमेरिकेचे मद्य आणि कृषी उत्पादनांवर भारताने लादलेल्या आयात शुल्कात मोठी कपात करण्याची मागणी केली. तर भारताने म्हटले आहे की ट्रम्प प्रशासनाने त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि राजकीय संवेदनशीलता स्पष्ट करावी त्यातून मध्यम मार्ग काढता येईल. चर्चेतील सर्वात गुंतागुंतीचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकन कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा भारतात प्रवेश. परस्पर शुल्क लागू झाल्यास भारताचे ५.६६ लाख कोटींचे नुकसान होईल. निर्यात धोक्यात येईल. हे टाळण्यासाठी भारत अमेरिकेस १.९७ लाख कोटी रुपयांचे आयात शुल्क माफ करू शकताे. मध्यममार्ग... अमेरिकन उत्पादनांवर भारत १.९७ लाख कोटी रुपये आयात शुल्क कमी करू शकताे अमेरिका: ४ लाख कोटी रुपयांची व्यापार तूट चिंताजनक : दोन्ही देशांत वार्षिक व्यापार १७ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. भारताची निर्यात ९ लाख कोटी अमेरिका त्यावर सरासरी २.२% कर आकारते. भारत अमेरिकन उत्पादनांवर सरासरी १२% कर लादतो. यामुळे ४ लाख कोटींची व्यापारी तूट निर्माण होते.

भारताने खडसावले; पाकिस्तानला पाकव्याप्त काश्मीर सोडावेच लागेल:संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पाकने उकरला होता मुद्दा

भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला त्यांच्या कुरापतीवरून फटकारले आहे. वास्तविक, या बैठकीत पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीने काश्मीर मुद्दा उपस्थित केला. यावर भारताचे स्थायी प्रतिनिधी परवथानेनी हरीश यांनी म्हटले की, ‘पाकिस्तानला हे कळायला हवे की, पाकने ४० लाख लोकसंख्येच्या पीओकेची दुर्दशा केली. येथे नीलम व्हॅली, अयून खोऱ्यासारखी अनेक पर्यटनस्थळे आहेत. २०२३ मध्ये ११ लाख पर्यटक आले होते. पोओकेमध्ये (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) ते बसले आहेत ते त्यांना सोडावे लागेल. जर पाकिस्तानला शांतता हवी तर त्याला आधी दहशतवाद आणि द्वेष पसरवणे बंद करावे लागेल. पाकिस्तान वारंवार आमच्या जम्मू आणि काश्मीरवर निराधार आणि अनावश्यक वक्तव्ये करतो. ही वक्तव्ये ना पाकिस्तानला त्यांचे खोटे दावे योग्य ठरवू शकतात, ना त्यांच्या दहशतवाद पसरवण्याच्या धोरणाला. हरीश यांनी पाकला सल्ला दिला की त्याने आपले संकुचित विचार आणि देशाला फोडणारे विचार सोडून शांततेच्या दिशेने पावले उचलावीत. जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील. उल्लेखनीय म्हणजे ही बैठक संयुक्त राष्ट्र शांतता मोहिमेची परिणाम क्षमता वाढवण्याच्या चर्चेसाठी बोलीावली होती. भारताने पाकला असाही सल्ला दिला की, त्याने या मंचाचा लक्ष भरकटवण्यासाठी आणि आपल्या संकुचित आणि विभाजनकारी अजेंडा पुढे करण्यासाठी वापर करू नये. हरीश म्हणाले, भारत या मंचावर पाकला विस्तृत उत्तर देणे टाळेल. भारताची भूमिका स्पष्ट आहे आणि तो पाकच्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारात अडकणार नाही. आम्हाला पाकसोबत चांगले संबंध हवेत. पण दहशतवाद संपवून शांततेचे वातावरण निर्माण करण्याची पाकची जबाबदारी आहे. पीओकेत पाकवर नाराजी आणि भारताला समर्थनाची ही ६ कारणे 1. शोषण : पीओकेत निर्मित १००० मेगावॅट विजेतील ८०% पंजाबला (पाकिस्तान) दिली जाते. जेव्हा की पीओकेत वीज भारनियमन सोसावे लागते. (स्रोत: पाकिस्तान वाॅटर अँड पॅावर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी)2. बेरोजगारी : ४० लाख लोकसंख्येच्या पीओकेत बेरोजगारी २४%. (स्रोत: पाक लेबर फोर्स सर्व्हे, २०२३)3. अत्याचार : २००१ पासून आजवर ५,००० जणांना सेना आयसआयने बेपत्ता केले4. निवडणुकीचा दिखावा : २०२३ च्या पीओके निवडणुकीत ७०% जागा पाक समर्थित पक्ष, स्थानीय पक्षांना धमकावले(स्रोत: एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन्स)5. निकृष्ट शिक्षण-आरोग्य : साक्षरता दर ५८% आहे. प्रति १ लाखांसाठी २ डॉक्टर.6. भारतासोबत : २०२२ च्या गोपनीय सर्व्हेमध्ये ६२% पीओके रहिवाशांनी भारताशी जोडण्याचा चांगला पर्याय मानले. (स्रोत: जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीज) केंद्राच्या धोरणांनी काश्मिरात विभक्तवाद संपुष्टात- शाह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले की, हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या दोन घटकांनी (जम्मू-काश्मीर पीपल्स मुव्हमेंट आणि डेमोक्रॅटिक पॉलिटिकल मुव्हमेंट) विभक्तवादाशी संबंध तोडण्याची घोषणा केली आहे. शाह यांनी या पुढाकाराचे स्वागतही केले.

लष्कर-राजकारण संघर्ष वाढला:बांगलादेशचे काळजीवाहू सरकार, पाकमध्ये लष्कराविरुद्ध घोषणाबाजी

बांगलादेशातील काळजीवाहू सरकारविरोधातील वाढत्या नाराजीमुळे काउंटडाऊन सुरू झाले आहे. सत्ता हाती घेतल्यानंतर सात महिन्यांत त्यांच्याविरोधात वातावरण तयार होत आहे आणि आता लष्कर त्यांना लवकरच सत्तेतून बेदखल करेल,अशी शक्यता आहे. नुकतेच बांगलादेश लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीनंतर याबाबतच्या चर्चांना उधाण आले आहे. युनूस सरकारची धोरणे आणि त्यांच्या निकटवर्तीय नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे लष्करी प्रतिष्ठानच्या प्रतिमेला नुकसान पोहोचले आहे, बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लष्कराने सरकारच्या नाराजीचे ओझे स्वत: वाहू नये. बैठकीत या गोष्टीवर संमती झाली की, लष्कराने प्रतिष्ठा राखण्यासाठी सत्ता हातात घ्यावी. लष्करप्रमुखांनी बैठकीत अधिकऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, त्यांनी कोणत्याही राजकीय दबावात येऊ नये. इम्रान खानच्या अटकेमुळे अमेरिकी दबाव वाढला या विधेयकात पाकिस्तानी लष्कराविरोधात राजकीय विरोधकांना चुकीच्या पद्धतीने दडपशाही आणि अटकेचा आरोप लावला आहे. यात विशेषत: इम्रान खान यांचे नाव घेतले होते. अमेरिकेत अनेक काँग्रेस सदस्य आधीपासूनच त्यांच्या सुटकेची मागणी करत होते. मात्र, आता हे प्रकरण निर्बंधापर्यंत पोहोचले आहे. रणनीती: तीन पर्यायांवर विचार करतेय लष्कर बांगलादेश लष्करातील उच्च अधिकाऱ्यांनुसार, लष्कर तीन पर्यायांवर विचार करत आहे.पर्याय १: लष्करी कायदा-व्यवस्था बहाल करण्याच्या नावावर मर्यादीत हस्तक्षेप करू शकते.पर्याय २: आणीबाणी लागू करून सरकारला बाजूला करू शकते.पर्याय ३: थेट सत्ता हाती घेऊन देशाला निवडणुकीकडे नेऊ शकते. मात्र, सूत्रांनुसार, लष्कर तिसरा पर्याय स्वीकारू शकते. थेट सत्ता हातात घेऊन डिसेंबरमध्ये निवडणूक घेऊ शकते. पाकिस्तान: लष्करप्रमुख मुनीर यांना घेरणार अमेरिका, विधेयक आणणार पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांना अमेरिका घेरण्याच्या तयारीत आहे. मुनीर यांच्यावर निर्बंध लादण्याची योजना आखली जात आहे. त्यासाठी काँग्रेसमध्ये एक विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश पाकिस्तानात राजकीय विरोधकांची दडपशाही, विशेषत: माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अटकेवरून लष्करी नेतृत्वाचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे आहे. हे द्विपक्षीय विधेयक रिपब्लिकन खासदार जो विल्सन आणि डेमॉक्रॅटिक खासदार जिमी पनेटा यांनी अमेरिकी संसदेत सादर केले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास जनरल मुनीर आणि अन्य अधिकाऱ्यांवरील निर्बंधाशिवाय त्यांची संपत्ती जप्त होऊ शकते. या विधेयकाचे समर्थन डेमॉक्रॅट खासदार रो खन्ना व इल्हान उमर व रिपब्लिकन खासदार जॅक बर्गमनसारख्या १० खासदारांनी केले आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांवर अमेरिकी व्हिसा बंदी शक्य विधेयक मंजूर झाल्यास अमेरिकेवर १८० दिवसांच्या आत पाक लष्करी नेतृत्वावर निर्बंध लागू होईल. जनरल मुनीरसह अन्य अधिकाऱ्यांची ओळख निश्चित केली जाईल,ज्यांनी राजकीय दडपशाहीत भूमिका बजावली आहे. त्यांना अमेरिकी व्हिसा मिळणार नाही आणि त्यांच्या अमेरिका प्रवेशावर बंदी घातली जाईल. विधेयकात ही अट ठेवली , ज्यात पाक लष्कराने सत्तेत हस्तक्षेप कमी केल्यास आधीपासून लागू निर्बंध काढले जातील. गुंतवणूक घटल्याने नाराजी लष्करानुसार, युनूस सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी आहे. देशात गुन्हा, भ्रष्टाचार व हिंसाचार वाढत आहे. याशिवाय बांगलादेशचा कणा समजला जाणाऱ्या गारमेंट सेक्टरची स्थिती वाईट होत आहे. १५० हून जास्त कारखाने बंद झाले आहेत आणि विदेशी गुंतवणूक ७१% पर्यंत घसरले होते.

सुरक्षा चूक:अमेरिकेत वॉर प्लॅन लीक, संरक्षणमंत्री हेगसेथना घेरले, ट्रम्प प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

अमेरिकेत एका ऐतिहासिक सुरक्षा चुकीमुळे खळबळ माजली आहे. वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी चुकून एका पत्रकाराला येमेनमध्ये हुती बंडखोरांवरील हवाई हल्ल्याचे टॉप सीक्रेट पाठवले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एक सिग्नल ग्रुप चॅट लीक झाल्याचे सांगितल्यानंतर हे चकित करणारे प्रकरण समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या ग्रुपमध्ये संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ, उपाध्यक्ष जेडी वेन्स, विदेशमंत्री मार्काे रुबियो आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माइक वॉल्जसारखे मोठे अधिकारी होते. ही घटना राष्ट्रीय सुरक्षेचे अभूतपूर्व उल्लंघन मानली जात आहे. ज्यामुळे अमेरिकी प्रशासनाच्या विश्वासाहर्ततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. डेमॉक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन दोघांनी या सुरक्षा चुकीला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरवले आहे. विरोधकांनी त्यांच्या तत्काळ बडतर्फीची मागणी केली आहे. व्हाइट हाऊसकडून ऐतिहासिक सुरक्षा उल्लंघन कसे झाले? वृत्तानुसार, अटलांटिकचे एडिटर इन चीफ जेफ्री गोल्डबर्गना चुकून व्हाइट हाऊसचा गुप्त ‘सिग्नल’ चॅट ग्रुपमध्ये जोडला. हा एक एन्क्रिप्टेड ग्रुप चॅट होता. त्यात अमेरिकेचे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी येमेनमध्ये हुती बंडखोरांवरील हल्ल्याची रणनीती समायोजित करत होते. १५ मार्चच्या सकाळी हेगसेथ यांनी एक मेसेज पोस्ट केला, त्यात अमेरिकी हल्ल्याची विस्तृत योजना दिली होती. त्यात कोणकोणते ठिकाणे उद्‌ध्वस्त केली जातील याची माहिती होती. सिनेटमध्ये संताप, कठोर कारवाईची मागणी सिनेटमध्ये डेमॉक्रॅट नेते चक शूमर म्हणाले, ही अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात चकित करणाऱ्या सुरक्षा चूकीपैकी एक आहे. डेलवेयरचे सीनेटर क्रिस कून्स म्हणाले, या चुकीसाठी प्रत्येक अधिकारी जबाबदार आहे. कुण्या सामान्य सैनिक ही चूक केली असती तर त्वरित तुरुंगात असला असता. व्हाइट हाऊसचे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रवक्ते ब्रायन ह्युजेस यांनी ही चूक मान्य केली. मात्र, यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

व्हेनेझुएलाहून तेल खरेदी करणाऱ्यांवर ट्रम्प 25% टॅरिफ लादणार:भारतदेखील अशाच देशांपैकी एक, 90% तेल रिलायन्स खरेदी करते

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएला येथून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर २५% अतिरिक्त कर लावण्याची घोषणा केली आहे. हे शुल्क २ एप्रिलपासून लागू होईल. ट्रम्प यांच्या मते, याचा उद्देश व्हेनेझुएलाला शिक्षा करणे आहे. ट्रम्प म्हणाले की, व्हेनेझुएला जाणूनबुजून आणि कपटाने गुन्हेगार आणि हिंसक टोळी सदस्यांना अमेरिकेत पाठवते, ज्यात ट्रेन डी अरागुआ सारख्या दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे. आम्ही या गुन्हेगारांना परत पाठवू. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे रिलायन्ससारख्या काही भारतीय कंपन्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. रिलायन्स भारताच्या आयातीपैकी जवळपास 90% तेल व्हेनेझुएलामधून खरेदी करते. जानेवारी २०२४ मध्ये व्हेनेझुएलाने भारताला सर्वाधिक तेल विकले फायनान्शियल टाईम्सच्या अहवालानुसार, डिसेंबर २०२३ मध्ये भारताने व्हेनेझुएलामधून दररोज सुमारे १,९१,६०० बॅरल कच्चे तेल आयात केले. जानेवारी २०२४ मध्ये, हे प्रमाण दररोज २,५४,००० बॅरलपर्यंत वाढवण्यात आले. हे व्हेनेझुएलाच्या एकूण तेल निर्यातीच्या ५०% होते, म्हणजेच व्हेनेझुएलाने विकलेल्या तेलाच्या अर्ध्या भागाची खरेदी भारताने केली. मात्र, नंतर त्यात घट झाली. भारताने एका वर्षात व्हेनेझुएलाकडून २.२ कोटी बॅरल तेल खरेदी केले. हे भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या १.५% होते. २०२५ मध्ये भारताने गेल्या वर्षीपेक्षा शेजारील देशाकडून कमी तेल खरेदी केले आहे. केप्लरच्या कमोडिटी मार्केट अॅनालिटिक्सच्या आकडेवारीनुसार, भारताने जानेवारी २०२५ मध्ये दररोज सुमारे ६५,००० बॅरल आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दररोज ९३,००० बॅरल व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल आयात केले. व्हेनेझुएला भारताला स्वस्त तेल देतो भारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. व्हेनेझुएलाचे तेल भारताला तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध आहे कारण ते एक जड कच्चे तेल आहे जे भारतीय रिफायनरीज सहजपणे प्रक्रिया करू शकतात. रशिया आणि मध्य पूर्वेतील तेलाच्या तुलनेत ते सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे काही भारतीय कंपन्यांच्या अडचणी वाढू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतीय रिफायनरीजनी अलीकडेच व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. २०२४ मध्ये भारताने व्हेनेझुएलामधून २.२ कोटी बॅरल तेल आयात केले. तथापि, हे भारताच्या एकूण तेल आयातीच्या फक्त १.५% आहे. भारतीय कंपन्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) व्हेनेझुएलामधून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करतात. जुलै २०२४ मध्ये व्हेनेझुएलामधून तेल आयात करण्यासाठी रिलायन्सला अमेरिकेकडून मंजुरी मिळाली होती. वॉशिंग्टनने यासाठी परवाना जारी केला होता. केप्लरच्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये भारताने व्हेनेझुएलाकडून खरेदी केलेल्या एकूण तेलात रिलायन्सचा वाटा सुमारे २० दशलक्ष बॅरल होता. भारताच्या एकूण व्हेनेझुएलाच्या तेल आयातीपैकी हे प्रमाण जवळपास ९०% आहे. कर्जाच्या बदल्यात व्हेनेझुएला चीनला तेल देतो व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीचा चीन हा सर्वात मोठा आयातदार आहे. या देशावर चीनचे १० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त देणे आहे, जे तो तेलाच्या बदल्यात देतो. २०२४ मध्ये चीनने दररोज सरासरी ३,५१,००० बॅरल तेल खरेदी केले. हे व्हेनेझुएलाच्या एकूण तेल निर्यातीच्या जवळपास निम्मे होते. तथापि, २०२३ च्या तुलनेत हे १८% कमी होते. त्यावेळी चीनने व्हेनेझुएलाकडून दररोज सरासरी ४,२८,००० बॅरल तेल खरेदी केले होते. २०२३ मध्ये, व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीपैकी ६५% चीनला गेले. अमेरिकन कंपनीलाही तोटा झाला व्हेनेझुएलाहून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर शुल्क लादण्याच्या हालचालीमुळे केवळ चीनच नाही तर अमेरिकेचेही नुकसान होऊ शकते. २०२२ मध्ये, बायडेन प्रशासनाने अमेरिकन तेल कंपनी शेवरॉनला व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर शेवरॉन व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा एक मोठा खरेदीदार बनला. २०२४ मध्ये शेवरॉन दररोज सरासरी २,४०,००० बॅरल तेल खरेदी करेल. हे व्हेनेझुएलाच्या एकूण तेल उत्पादनाच्या (९,१४,००० बॅरल प्रतिदिन) अंदाजे २६% होते. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकन तेल कंपनीला दिलेला परवाना रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने शेवरॉनला व्हेनेझुएलातील त्यांचे कामकाज बंद करण्यासाठी २७ मे २०२५ पर्यंतची मुदत दिली आहे.

ट्रम्प यांच्या मंत्र्यांकडून हुथींवर हल्ल्याची योजना लीक:हल्ल्याच्या 2 तास आधी गुप्त चॅट ग्रुपमध्ये पाठवले; यामध्ये एका पत्रकाराचाही समावेश

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे मंत्री पीट हेगसेथ यांनी १५ मार्च रोजी येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर हल्ला करण्याची अमेरिकेची योजना लीक केली. हेगसेथने सिग्नल अॅपवरील एका गुप्त ग्रुप चॅटमध्ये ही योजना शेअर केली. द अटलांटिक मासिकाचे मुख्य संपादक जेफ्री गोल्डबर्ग हे देखील या गटाशी संबंधित होते. व्हाईट हाऊसने सोमवारी ही माहिती दिली. जेफ्री गोल्डबर्गने खुलासा केला की त्याला चुकून ग्रुप चॅटमध्ये जोडले गेले. हा गट सुरक्षित मेसेजिंग अॅप सिग्नलवर तयार करण्यात आला होता. जे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॉल्ट्झ यांनी तयार केले होते. या गटात अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांचाही समावेश होता. गोल्डबर्गने लिहिले की १५ मार्च रोजी सकाळी ११:४४ वाजता, हेगसेथने येमेनवरील येऊ घातलेल्या हल्ल्यांबद्दल माहिती शेअर केली. लक्ष्य आणि वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रांव्यतिरिक्त, त्यात कोणता हल्ला करायचा, कधी आणि कुठे करायचा याची माहिती देखील होती. ट्रम्प म्हणाले- मला या प्रकरणाची माहिती नाही जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना या अहवालाबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी सांगितले की मला याबद्दल काहीही माहिती नाही. न्यू यॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, संरक्षण विभाग पेंटागॉनने या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला आणि ते राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेकडे (NSC) पाठवले. एनएससीचे प्रवक्ते ब्रायन ह्यूजेस म्हणाले की, आम्ही ग्रुपमध्ये चुकीचा नंबर कसा जोडला गेला याची चौकशी करत आहोत. परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या टॅमी ब्रूस यांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला. न्यू यॉर्क टाइम्सशी बोलताना, माजी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी सांगितले की जर या ग्रुप चॅटमध्ये खाजगी मोबाईल फोन वापरले गेले तर ते आणखी गंभीर प्रकरण बनू शकते कारण चीन सतत अमेरिकन सायबर नेटवर्क हॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिका हुथींवर सतत हल्ले करत आहे गेल्या अनेक दिवसांपासून अमेरिका येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर हल्ले करत आहे. खरं तर, इस्रायल-हमास युद्धापासून हुथी बंडखोर लाल समुद्रात अमेरिकन-युरोपियन जहाजांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करत आहेत. अमेरिका आणि ब्रिटनने हौथी बंडखोरांना अनेक वेळा इशारा दिला, परंतु त्यांचे हल्ले सुरूच राहिले. यामुळे जानेवारी २०२४ पासून अमेरिका आणि ब्रिटनने हुथींच्या तळांवर हवाई हल्ले सुरू केले. येमेन २०१५ पासून गृहयुद्धाशी झुंजत आहे, ज्यामध्ये सौदी समर्थित सरकार विरुद्ध हुथी बंडखोर उभे आहेत. अमेरिका आणि पाश्चात्य देश सौदी अरेबियाला पाठिंबा देतात, तर हुथी बंडखोरांना इराणचा पाठिंबा आहे. पत्रकाराला गटात समाविष्ट करणारे वॉल्ट्झ हे सैन्यात कर्नल होते गुप्त गटात द अटलांटिकच्या संपादकाला जोडणारे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माइक वॉल्ट्झ हे सैन्यात कर्नल होते. राजकारणी असण्यासोबतच ते एक व्यापारी आणि लेखक देखील आहेत. ट्रम्प यांनी त्यांची अमेरिकेचे २५ वे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. माईकने व्हर्जिनिया मिलिटरी इन्स्टिट्यूटमधून आंतरराष्ट्रीय अभ्यासात सन्मानाने पदवी प्राप्त केली. त्यांच्या २७ वर्षांच्या लष्करी कारकिर्दीत त्यांनी अफगाणिस्तान, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील असंख्य लष्करी कारवायांमध्ये भाग घेतला आहे. त्याचे वडील आणि आजोबा दोघेही अमेरिकन नौदलात प्रमुख होते. माईक हे पेंटागॉनच्या संरक्षण विभागाचे संरक्षण धोरण संचालक देखील राहिले आहेत. त्यांनी जॉर्ज डब्ल्यू. चे समर्थन केले. त्यांनी बुश प्रशासनात उपराष्ट्रपती डिक चेनी यांचे दहशतवादविरोधी सल्लागार म्हणूनही काम केले.

ऑस्कर विजेत्या पॅलेस्टिनी दिग्दर्शकाला इस्रायलने अटक केली:आधी मारहाण, नंतर रुग्णवाहिकेतून अपहरण; गाझामधील युद्धावर एक माहितीपट बनवला होता

ऑस्कर विजेते पॅलेस्टिनी चित्रपट दिग्दर्शक हमदान बल्लाल यांना इस्रायली सैन्याने ओलीस ठेवले आहे. त्यांचे सह-दिग्दर्शक युवल अब्राहम यांनी एक्स वर हे उघड केले. युवल म्हणाले की, काही इस्रायलींनी वेस्ट बँकमधील हमदानला त्याच्या घराजवळ क्रूरपणे मारहाण केली. त्याच्या डोक्याला आणि पोटाला गंभीर दुखापत झाली. युवल म्हणाले की, जेव्हा हमदानने स्वतःला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्णवाहिका बोलावली तेव्हा इस्रायली सैनिकांनी रुग्णवाहिका थांबवली आणि हमदानचे अपहरण केले. यानंतर हमदानबद्दल कोणतीही माहिती नाही. हमदान आणि युवाल यांनी मिळून 'नो अदर लँड' हा चित्रपट बनवला, ज्याला यावर्षी ऑस्करमध्ये सर्वोत्कृष्ट माहितीपटाचा पुरस्कार मिळाला. हा चित्रपट युद्धादरम्यान पॅलेस्टिनी कार्यकर्त्या बासेल आद्रा आणि युवाल यांच्यात निर्माण झालेल्या मैत्री आणि संघर्षाचे अनुसरण करतो. इस्रायलींनी हमदान गावावर हल्ला केला सेंटर फॉर ज्यूइश नॉन-व्हायलन्स नावाच्या एका कार्यकर्त्या संघटनेने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात रात्रीच्या वेळी शेतात काही मुखवटा घातलेले लोक एका गाडीवर दगडफेक करताना दाखवले आहे. यावेळी, तिथे उपस्थित असलेल्या संघटनेचे सदस्य त्यांच्या गाडीत लपण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांच्या इतर साथीदारांना हाक मारतात - गाडीत या. दगडफेकीमुळे गाडीची काच फुटल्याचे या गटातील सदस्यांनी सांगितले. हमदानला पोलिस स्टेशनमध्ये ठेवण्यात आले युवल अब्राहम म्हणाले की, हमदानला इस्रायली वस्तीतील पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले आहे. कोणालाही त्याच्याशी भेटण्याची किंवा बोलण्याची परवानगी नाही. त्याचे वकीलही त्याच्याशी बोलू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, ते सध्या कसे आहेत हे आपल्याला माहिती नाही. बासेल म्हणाले- इस्रायली पोलिसांनी मदतनीसांवर गोळीबार केला बल्लाळच्या घराबाहेर इस्रायली वसाहतवाद्यांचा एक गट होता, त्यापैकी काही दगडफेक करत होते, असे पॅलेस्टिनी कार्यकर्ते बसेल आद्रा यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, असे सीएनएनने वृत्त दिले आहे. घराबाहेर इस्रायली पोलिस आणि सैन्यही उपस्थित होते. बल्लालला मदत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येकावर इस्रायली सैनिक गोळीबार करत होते. 'नो अदर लँड' या माहितीपटाची कथा काय आहे? 'नो अदर लँड' हा दोन इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी दिग्दर्शकांनी बनवलेला एक माहितीपट आहे. हा चित्रपट बासेल आद्राची कथा सांगतो, ज्याचे जन्मस्थान, मसाफर यट्टा, इस्रायली सैन्याने उद्ध्वस्त केले आहे. या घटना रेकॉर्ड करण्यासाठी त्यांना अटक आणि हिंसाचाराचा धोका असतो. या चित्रपटात युद्धादरम्यान बॅसेल आद्रा आणि इस्रायली पत्रकार युवल यांच्यात निर्माण झालेल्या मैत्रीचे आणि संघर्षाचेही चित्रण करण्यात आले आहे. या चित्रपटाला अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. यातील पहिला पुरस्कार २०२४ मध्ये बर्लिन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मिळाला. यानंतर, २०२५ मध्ये या वर्षी सर्वोत्कृष्ट माहितीपटाचा पुरस्कार मिळाला. हा चित्रपट वादातही सापडला आहे. इस्रायल आणि इतर देशांमधील काही लोकांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. अमेरिकेतील मियामी बीच येथील एका सिनेमा हॉलमध्ये हा माहितीपट दाखवण्यात आला होता, परंतु तेथील प्रशासनाने थिएटरचा भाडेपट्टा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

CIA ने राष्ट्राध्यक्ष केनेडींची हत्या केली का?:ट्रम्प यांनी प्रकाशित केली 80 हजार पाने, 6 महिन्यांत खुनीसह 3 जणांची हत्या

तारीख: २३ नोव्हेंबर १९६३ अमेरिकेतील टेक्सासमधील शहर. अमेरिकेचे ३५ वे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी एका उघड्या कारमधून एका रॅलीला जात होते. त्यानंतर एका इमारतीच्या सर्वात वरच्या खिडकीतून त्यांच्यावर तीन गोळ्या झाडण्यात आल्या. दोन त्यांच्या डोक्याला लागल्या, एक त्यांच्या मानेवरून गेली. केनेडी गाडीत त्यांच्या शेजारी बसलेल्या त्यांच्या पत्नी जॅकी यांच्या मांडीवर पडले. टेक्सासपासून २००० किमी अंतरावर असलेल्या वॉशिंग्टनमध्ये बसलेला एक माजी गुप्तचर एजंट केनेडींच्या हत्येची बातमी ऐकून घाबरला. दुसऱ्याच दिवशी वॉशिंग्टन सोडले आणि घाईघाईने ३०० किमी अंतरावर असलेल्या न्यू जर्सी येथील त्याच्या मित्राकडे पोहोचला आणि त्याला सांगितले की सीआयएमधील एका टोळीने केनेडींची हत्या करण्याचा कट रचला आहे. ते लोक मलाही मारतील. जे. गॅरेट अंडरहिल नावाच्या या माजी एजंटने असा दावा का केला हे केनेडी यांच्या हत्येशी संबंधित ८० हजार कागदपत्रांवरून उघड झाले आहे, जे ट्रम्प यांनी १८ मार्च ते २० मार्च दरम्यान प्रसिद्ध केले. या कागदपत्रांमध्ये आणखी काय म्हटले आहे, केनेडींच्या हत्येचा आरोप सीआयए व्यतिरिक्त कोणावर आहे, या फायली जाहीर करून ट्रम्प यांना काय मिळणार आहे... चार दुचाकीस्वार पोलिसांच्या घेरावानंतरही केनेडींची हत्या झाली १९६४ ची अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक होणार होती. केनेडी डेमोक्रॅटिक पक्षात एकता वाढवण्यासाठी आणि जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रवास करत होते. यासाठी केनेडी टेक्सासमधील डॅलस येथे पोहोचले. केनेडींची मोटारगाडी सकाळी ११:५० वाजता लव्ह फील्ड विमानतळावरून निघाली. त्या दिवशी हवामान स्वच्छ होते. म्हणून, राष्ट्रपती एका ओपन-टॉप लिमोझिनने (१९६१ लिंकन कॉन्टिनेंटल) निघून गेले. त्यांच्याभोवती चार दुचाकींवर पोलिस होते. केनेडींच्या स्वागतासाठी हजारो लोक रस्त्यांवर रांगेत उभे होते. ते त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवत होते आणि घोषणा देत होते. यावेळी गर्दीतून दोन गोळ्या झाडण्यात आल्या. लोकांना काही समजण्यापूर्वीच, रक्ताने माखलेले केनेडी त्यांची पत्नी जॅकलिन केनेडीच्या मांडीवर पडले. दोन दिवसांनी खुनीलाही पोलिस कोठडीत गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले केनेडीवर गोळीबार केल्याबद्दल सैन्यातून काढून टाकण्यात आलेल्या २४ वर्षीय हार्वे ओसवाल्डला अटक करण्यात आली. खरं तर, केनेडींच्या हत्येनंतर लगेचच, एका माणसाने पोलिसांना सांगितले की त्याने ओसवाल्डसारखा दिसणारा एक माणूस लायब्ररीतून पळून जाताना पाहिला होता. दरम्यान, ओसवाल्डने प्रथम बस आणि नंतर टॅक्सी पकडून पळ काढला. जेव्हा पोलिसांनी ओसवाल्डचा पाठलाग केला तेव्हा त्याने एका पोलिसालाही गोळ्या घालून ठार मारले. तथापि, केनेडीच्या मृत्यूनंतर सुमारे ७० मिनिटांनी त्याला एका थिएटरमध्ये अटक करण्यात आली. ओसवाल्डच्या अटकेनंतर दोन दिवसांनी, केनेडी समर्थक आणि नाईटक्लब मालक जॅक रुबीने त्याची हत्या केली. ओसवाल्डला तुरुंगात हलवले जात असताना ही घटना घडली आणि ही घटना दूरदर्शनवर थेट प्रक्षेपित केली जात होती. अटकेनंतर, रुबीने दावा केला की तो ओसवाल्डला मारून राष्ट्राध्यक्ष केनेडी यांच्या पत्नी जॅकलीनला काही दिलासा देऊ इच्छित होता. तथापि, अनेकांनी रुबीच्या दाव्यावर शंका व्यक्त केली. केनेडींचा मारेकरी ओसवाल्डचा मारेकरी कर्करोगाने मरण पावला १९६४ मध्ये ओसवाल्डच्या हत्येप्रकरणी जॅक रुबीला दोषी ठरवण्यात आले आणि १४ मार्च रोजी त्याला विजेचा धक्का देऊन मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तथापि, अपीलानंतर ते स्थगित करण्यात आले. पुढील सुनावणीपूर्वी रुबीची तब्येत बिघडली. तपासणीत त्याला फुफ्फुसांचा कर्करोग असल्याचे आढळून आले. ३ जानेवारी १९६७ रोजी त्याचे आजारपणामुळे निधन झाले. एजंट गॅरेट अंडरहिलचा मृत्यू, ते आत्महत्या असल्याचे म्हटले गेलेयेथे माजी गुप्तचर एजंट जे. न्यू जर्सीला पळून गेलेल्या गॅरेट अंडरहिलने त्याच्या मित्राला सांगितले की केनेडीचा मारेकरी ओसवाल्ड हा फक्त एक प्यादा आहे. हे कट सीआयएमधील एका टोळीने रचले आहे. अंडरहिल म्हणाला की माझ्या जीवालाही धोका आहे. ते खूप 'शक्तिशाली' लोक आहेत. ते कधीतरी माझ्यापर्यंत पोहोचतील. अंडरहिलची शंका खरी ठरली. केनेडीच्या हत्येनंतर सहा महिन्यांच्या आतच त्यांचा मृत्यू झाला. त्याला 'आत्महत्या' असे संबोधण्यात आले. अंडरहिलच्या आत्महत्येबद्दल प्रश्न का उपस्थित केले गेले?३ मे १९६४ रोजी, अंडरहिल वॉशिंग्टनमधील एका अपार्टमेंटमध्ये मृतावस्थेत आढळला. त्याच्या डोक्यात गोळी मारण्यात आली. अधिकृतपणे ही आत्महत्या असल्याचे नोंदवण्यात आले. तथापि, या दाव्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. खरं तर, अंडरहिलला त्याच्या डाव्या कानाच्या मागे गोळी लागली होती. त्याच्या डाव्या हातात पिस्तूल होते. तर तो उजव्या हाताचा होता. अंडरहिलने सीआयएचे नाव का घेतले?ट्रम्प यांनी प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अंडरहिलचे वर्णन दुसऱ्या महायुद्धातील गुप्तचर एजंट म्हणून केले आहे आणि त्याचे अमेरिकन संरक्षण विभागात खोलवरचे संबंध आहेत. असेही म्हटले जाते की त्याला जर्मन सैन्याच्या पद्धतींचे खूप चांगले ज्ञान होते. तथापि, सीआयएमध्ये त्याचा दर्जा काय होता याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. अँड्रिहालच्या मते, १९६१ मध्ये सीआयएने क्युबामध्ये सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न केला. पण यात तो अपयशी ठरला. यानंतर, केनेडींनी या एजन्सीचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला. सीआयएमधील काही लोकांना केनेडीचे प्रयत्न आवडले नाहीत. अंडरहिलने त्याच्या मित्रांना सांगितले होते की सीआयएमधील हे लोक शस्त्रास्त्र तस्करी आणि ड्रग्ज व्यापारात देखील सामील आहेत. केनेडीं यांना याची जाणीव झाली होती. केनेडी काहीही करू शकण्यापूर्वीच त्यांची हत्या करण्यात आली. अंडरहिल हा सॅम्युअल कमिंग्जचा मित्र असल्याचाही दावा केला जातो, जो इंटरआर्मको नावाची शस्त्र कंपनी चालवत होता. कमिंग्ज सीआयएसाठी दलाल म्हणून काम करत होते. ज्या कार्कानो रायफलने ओसवाल्डने केनेडीला मारले होते ती याच इंटरआर्मको कंपनीने बनवली होती. जॉन एफ केनेडी यांच्या हत्येबद्दल आणखी तीन सिद्धांत... केनेडीच्या हत्येबाबत आणखी तीन सिद्धांत आहेत. यामध्ये रशियाची गुप्तचर संस्था केजीबी ते शस्त्रास्त्र माफिया यांचा समावेश आहे, ज्यांच्यावर केनेडींच्या हत्येचा आरोप आहे.

ग्रीनलँडचा अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींच्या पत्नीच्या भेटीवर बहिष्कार:पंतप्रधान म्हणाले- ही भेट चिथावणीखोर; ट्रम्प यांच्या वक्तृत्वामुळे ग्रीनलँडमध्ये नाराजी

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हेन्स यांच्या पत्नी उषा व्हेन्स २७ मार्च ते २९ मार्च दरम्यान ग्रीनलँडला भेट देणार आहेत, परंतु त्यांच्या भेटीपूर्वी एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. ग्रीनलँडचे पंतप्रधान मुट एगेडे यांनी उषा व्हेन्स यांच्या भेटीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी या हाय प्रोफाइल भेटीचे वर्णन प्रक्षोभक असे केले आहे. एगेडे म्हणाले की अमेरिकेसोबत झालेल्या करारामुळे, उषा व्हेन्स यांची ग्रीनलँडमधील अमेरिकन लष्करी तळाला भेट थांबवणे शक्य नाही, परंतु अंतरिम सरकार अमेरिकन शिष्टमंडळाला भेटणार नाही. ट्रम्प यांचा मोठा मुलगाही दोन महिन्यांपूर्वी ग्रीनलँडला पोहोचला होता अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माइक वॉल्ट्झ आणि ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट उषा व्हेन्ससह ग्रीनलँडला पोहोचतील. या भेटीच्या दोन महिने आधी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे ज्येष्ठ पुत्र डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांनीही ग्रीनलँडला भेट दिली होती; त्यावेळी त्या भेटीचे वर्णन खाजगी भेट म्हणून करण्यात आले होते. प्रवासापूर्वी, उषा व्हेन्सने एक व्हिडिओ संदेश शेअर केला. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या ग्रीनलँड भेटीचा उद्देश दोन्ही देशांमधील परस्पर आदर आणि सहकार्याच्या दीर्घ इतिहासाचा उत्सव साजरा करणे आहे. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते ब्रायन ह्यूजेस म्हणाले: या भेटीचा उद्देश ग्रीनलँडच्या स्वयंनिर्णयाचा आदर करणारी आणि आर्थिक सहकार्याला चालना देणारी भागीदारी निर्माण करणे आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने आधीच दोन अमेरिकन हरक्यूलिस लष्करी वाहतूक विमाने ग्रीनलँडला पाठवली आहेत, ज्यात सुरक्षा कर्मचारी आणि बुलेटप्रूफ वाहने आहेत. अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या सुरक्षेसाठी डेन्मार्कनेही मोठ्या संख्येने पोलिस कर्मचारी ग्रीनलँडला पाठवले आहेत. ट्रम्प यांच्या वक्तृत्वामुळे ग्रीनलँडमध्ये नाराजीग्रीनलँड सरकारच्या रागाचे कारण म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अलिकडेच केलेली विधाने. ट्रम्प यांनी वारंवार ग्रीनलँड अमेरिकेच्या ताब्यात घेण्याबद्दल बोलले आहे. ट्रम्प म्हणतात की अमेरिकेला वाटते की ग्रीनलँडवरील आपले नियंत्रण जगभरातील राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्वातंत्र्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. या विधानानंतर ग्रीनलँडने म्हटले की आम्ही विक्रीसाठी नाही. ग्रीनलँड हे उत्तर अटलांटिक महासागरात स्थित एक बेट आहे. हा डेन्मार्कच्या नियंत्रणाखालील एक स्वायत्त प्रदेश आहे. ज्याचा स्वतःचा पंतप्रधान आहे. ग्रीनलँडला जाणून घ्याग्रीनलँडमध्ये ५७ हजार लोक राहतात, हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे. ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट आहे, ज्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे २१ लाख चौरस किमी आहे. ग्रीनलँडचा ८५% भाग १.९ मैल (३ किमी) जाडीच्या बर्फाच्या चादरीने व्यापलेला आहे. त्यात जगातील १०% गोड्या पाण्याचा साठा आहे. हे उत्तर अटलांटिक आणि आर्क्टिक महासागराच्या मध्ये स्थित आहे. ग्रीनलँड हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करत आहे. ग्रीनलँडमध्ये निओडायनियम, प्रासियोडायमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम आणि युरेनियम सारख्या अनेक दुर्मिळ खनिजांचे साठे आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये हे खनिजे खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याशिवाय, जगात वाढत्या जागतिक तापमानवाढीमुळे ग्रीनलँड आणि आर्क्टिक खंडातील बर्फ वेगाने वितळत आहे. अशा परिस्थितीत, या ठिकाणाचे धोरणात्मक आणि आर्थिक महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. येथील खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये चीनचाही मोठा वाटा आहे. अमेरिकेने यापूर्वीही ग्रीनलँड खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती ट्रम्प यांच्या आधीही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ग्रीनलँड खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. १९४६ मध्ये, तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी डेन्मार्ककडून १०० दशलक्ष डॉलर्समध्ये हे बर्फाळ बेट खरेदी करण्याची ऑफर दिली. ग्रीनलँडच्या वायव्य भागात अमेरिकेचा हवाई दलाचा तळ आहे, जिथे सुमारे ६०० सैनिक तैनात आहेत.

झरदारींना नीट वाचता आले नाही पाकिस्तान दिनाचे भाषण:बऱ्याच वेळा जीभ अडखळली, सोशल मीडियावर लोकांनी खिल्ली उडवली

पाकिस्तान दिनानिमित्त पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांचे भाषण सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. भाषणादरम्यान त्यांची जीभ अनेक वेळा अडखळली. ‘कोशिश की जा रही है’ वाक्याला त्यांनी ‘खुशी की चाह रही है’ म्हटले। त्याचबरोबर, ‘बेशुमार कुर्बानी’ वाक्याला ते ‘समर कुर्बानी’ म्हटले. भाषणातून असे दिसून आले की झरदारींना प्रत्येक शब्द वाचणे कठीण जात होते. लांब वाक्य वाचताना त्यांना अनेक वेळा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचे दिसून आले. सोशल मीडियावर अनेकांनी त्यांच्या भाषणाची खिल्ली उडवली, तर अनेकांनी त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली. भारतातील पाकिस्तानचे माजी उच्चायुक्त अब्दुल बासित यांनी याला प्रत्येक पाकिस्तानी लोकांवर विनोद म्हटले. बासित म्हणाले- जर झरदारी आजारी होते तर ते भाषण देण्यासाठी का आले? व्हिडिओ शेअर करताना अब्दुल बासित म्हणाले की, राष्ट्रपती झरदारी ज्या प्रकारे भाषण वाचण्यात असहाय्य दिसत होते ते त्यांना खूप दुखावते. राष्ट्रपती संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. अशा परिस्थितीत, त्यांच्यावर जो विनोद केला जात आहे तो एक प्रकारे प्रत्येक पाकिस्तानी व्यक्तीवर विनोद आहे. अब्दुल बासित म्हणाले, 'झरदारी यांचे प्रत्येक शब्द वाचणे कठीण होत चालले होते हे आम्हाला स्पष्टपणे दिसत होते. त्यांना उभे राहणेही कठीण होत असल्याचे दिसत होते. जर ते आजारी होते तर त्यांना भाषण देण्यासाठी का आणले गेले? त्यांना उर्दू भाषणही का वाचता आले नाही? बासित पुढे म्हणाले, 'मला वाटते की झरदारींच्या टीमने त्यांना भाषणाची प्रत आगाऊ दिली नव्हती. जर त्यांनी आधीच भाषण २-३ वेळा वाचले असते तर कदाचित त्यांना ही समस्या आली नसती. बरं, जे काही झालं ते घडायला नको होतं. झरदारी यांचे भाषण राष्ट्रपतींच्या वेबसाइटवर अपलोड केले नाही पाकिस्तानमध्ये २३ मार्च रोजी पाकिस्तान दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रपती झरदारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करत होते. २३ मार्च १९४० रोजी पारित झालेल्या लाहोर ठरावाच्या आणि २३ मार्च १९५६ रोजी पाकिस्तानच्या पहिल्या संविधानाच्या स्वीकृतीच्या स्मरणार्थ पाकिस्तान दिन साजरा केला जातो. झरदारी यांचे संपूर्ण भाषण सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध झालेले नाही. या भाषणाचे संपूर्ण रेकॉर्डिंग अधिकृतपणे सरकारच्या वेबसाइटवर किंवा ऐवान-ए-सद्र म्हणजेच राष्ट्रपती कार्यालयावर उपलब्ध नाही. सहसा, राष्ट्रपतींच्या भाषणांचा संपूर्ण मजकूर प्रेस विज्ञप्ति किंवा अधिकृत निवेदन म्हणून प्रसिद्ध केला जातो, परंतु या प्रकरणात तसे नव्हते. तथापि, राष्ट्रपतींचे भाषण पाकिस्तानातील सर्व माध्यमांनी कव्हर केले. व्हायरल व्हिडिओ येथून लीक झाला आहे. झरदारी म्हणाले- भारताची पाकिस्तानवर वाईट नजर आपल्या भाषणात झरदारी म्हणाले की, पाकिस्तान भू-राजकीय आव्हानांना तोंड देत आहे. भारताची नेहमीच पाकिस्तानवर वाईट नजर राहिली आहे. शूर सैन्य या अडचणींना धैर्याने तोंड देत आहे. पाचव्या पिढीतील युद्ध (माहिती, प्रचार, सायबर हल्ल्याद्वारे लढले जाणारे युद्ध) हे एक आव्हान बनले आहे. तथापि, पाकिस्तान या आव्हानाचा सामना करू शकतो.

अमेरिकेने एका दिवसात विकले 1000 गोल्ड कार्ड:एकाला ₹44 कोटी खर्च, ₹44 हजार कोटी कमावले; 10 लाख कार्ड विक्रीचे लक्ष्य

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा गोल्ड कार्ड व्हिसा कार्यक्रम अधिकृतपणे सुरू होण्यापूर्वीच सुपरहिट झाला आहे. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी सोमवारी दावा केला की त्यांनी एकाच दिवसात १,००० गोल्ड कार्ड विकले आहेत. एका गोल्ड कार्डची किंमत ५ दशलक्ष डॉलर्स (४४ कोटी भारतीय रुपये) आहे. म्हणजेच फक्त एकाच दिवसात ४४ हजार कोटी रुपयांचे गोल्ड कार्ड विकले गेले. हॉवर्ड म्हणाले की लोक गोल्ड कार्ड मिळविण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. तथापि, हा कार्यक्रम अधिकृतपणे सुमारे दोन आठवड्यांनी सुरू होईल. एलन मस्क सध्या यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करत आहेत. बेकायदेशीर कामांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांचे गोल्ड कार्ड रद्द केले जाऊ शकतात ट्रम्प सरकार १० लाख गोल्ड कार्ड्सचे लक्ष्य ठेवून काम करत आहे. प्रशासनाचा असा विश्वास आहे की हे फार कठीण नाही, कारण जगात ३.७ कोटी लोक ते खरेदी करू शकतात. या कार्यक्रमातून उभारलेल्या पैशाचा वापर अमेरिकन सरकार देशाचे कर्ज कमी करण्यासाठी करेल. हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले की, गोल्ड कार्ड खरेदी करणाऱ्यांना अमेरिकेत अनिश्चित काळासाठी राहण्याचा अधिकार मिळेल. कार्ड खरेदी करणाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल आणि ते कायदेपालन करणारे आहेत की नाही हे देखील तपासले जाईल. जर कार्ड खरेदी करणारी व्यक्ती बेकायदेशीर कामांमध्ये सहभागी असेल तर अमेरिका हे कार्ड कायमचे रद्द करू शकते. ते म्हणाले की जर मी अमेरिकन नसतो तर मी सहा सोन्याचे कार्ड खरेदी केले असते - एक माझ्यासाठी, एक माझ्या पत्नीसाठी आणि चार माझ्या मुलांसाठी. ग्रीन कार्डसारखे विशेष अधिकार देखील मिळतीलट्रम्प म्हणतात की गोल्ड व्हिसा कार्डमुळे नागरिकांना ग्रीन कार्डसारखे विशेष अधिकार मिळतील. या नवीन व्हिसा कार्यक्रमामुळे देशात गुंतवणूक वाढेल, त्याचबरोबर EB-5 संबंधित फसवणूक थांबेल आणि नोकरशाहीला आळा बसेल. ट्रम्प यांनी 'गोल्ड कार्ड' हे EB-5 व्हिसा कार्यक्रमाचा पर्याय म्हणून वर्णन केले आणि भविष्यात 1 दशलक्ष गोल्ड कार्ड विकले जातील असे सांगितले. सध्या, EB-5 व्हिसा कार्यक्रम हा अमेरिकन नागरिकत्व मिळविण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे. यासाठी लोकांना १० लाख डॉलर्स (सुमारे ८.७५ कोटी रुपये) द्यावे लागतात. ट्रम्प ३५ वर्षे जुनी व्यवस्था बदलतीलअमेरिकेत कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी ग्रीन कार्ड आवश्यक आहे. यासाठी EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 व्हिसा कार्यक्रम आहेत, परंतु EB-5 व्हिसा कार्यक्रम सर्वोत्तम आहे. हे १९९० पासून लागू आहे. यामध्ये, व्यक्ती कोणत्याही नियोक्त्याशी बांधील नाही आणि ती अमेरिकेत कुठेही राहू शकते, काम करू शकते किंवा अभ्यास करू शकते. हे साध्य करण्यासाठी ४ ते ६ महिने लागतात. EB-4 व्हिसा कार्यक्रमाचा उद्देश परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आहे. यामध्ये, लोकांना किमान १० नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या व्यवसायात १० लाख डॉलर्सची गुंतवणूक करावी लागते. हा व्हिसा कार्यक्रम गुंतवणूकदार, त्याच्या जोडीदाराला आणि २१ वर्षांखालील कोणत्याही मुलांना अमेरिकेचे कायमचे नागरिकत्व देतो. भारतीय लोकांवर काय परिणाम होईल?अहवालांनुसार, अमेरिकन नागरिकत्व मिळविण्यासाठी EB-5 कार्यक्रमावर अवलंबून असलेल्या भारतीयांसाठी 'ट्रम्प व्हिसा कार्यक्रम' खूप महाग ठरू शकतो. EB-5 कार्यक्रम बंद केल्याने ग्रीन कार्डच्या दीर्घ प्रलंबित प्रलंबित परिस्थितीत अडकलेल्या कुशल भारतीय व्यावसायिकांनाही नुकसान होऊ शकते. रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड श्रेणी अंतर्गत भारतीय अर्जदारांना आधीच दशके वाट पहावी लागते. गोल्ड कार्ड सुरू झाल्यामुळे, ज्यांना मोठी किंमत मोजावी लागत नाही त्यांच्यासाठी इमिग्रेशन प्रणाली आणखी आव्हानात्मक बनू शकते.

दक्षिण आफ्रिकेत एअर शो दरम्यान विमान कोसळले:पायलटचा मृत्यू; अपघातादरम्यान गिरट्या घेतांना दिसले विमान

दक्षिण आफ्रिकेतील सलदानहा शहरात वेस्ट कोस्ट एअर शो दरम्यान विमान कोसळून पायलटचा मृत्यू झाला. शनिवारी झालेल्या या अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. एअर शो दरम्यान क्रॅश होण्यापूर्वी विमान आकाशातून गिरट्या मारताना व्हिडिओ फुटेजमध्ये दिसत आहे. शोच्या आयोजकांनी पायलटचे नाव जेम्स ओ'कॉनेल असल्याचे उघड केले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कॉनेल हा खूप अनुभवी पायलट होता. एअर शो दरम्यान तो इम्पाला मार्क १ विमानाच्या वैशिष्ट्यांचे प्रात्यक्षिक दाखवत होता. हा एअर शो पाहण्यासाठी हजारो प्रेक्षक जमले होते. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, एअर शो दरम्यान विमान बहुतेक वेळ पायलटच्या नियंत्रणाखाली होते, परंतु अचानक विमानाची उंची कमी झाली आणि ते वेगाने जमिनीकडे झुकू लागले. अपघाताचा संपूर्ण व्हिडिओ....

कॅनडात 28 एप्रिलला सार्वत्रिक निवडणूक:PM म्हणाले- ट्रम्पचा सामना करण्यासाठी मजबूत जनादेश आवश्यक, टॅरिफ वॉर हा सर्वात मोठा धोका

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी म्हटले आहे की, देशात २८ एप्रिल रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होतील. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सामना करण्यासाठी त्यांना मजबूत जनादेश हवा असल्याचे त्यांनी रविवारी सांगितले. कॅनेडियन पंतप्रधान म्हणाले - अमेरिकेसोबतचे टॅरिफ वॉर हे आपल्यासाठी सर्वात मोठ्या धोक्यांपैकी एक आहे. ते आम्हाला तोडू इच्छितात जेणेकरून अमेरिका आमचा स्वामी बनेल, पण आम्ही हे होऊ देणार नाही. कॅनडा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी अजूनही बरेच काम करायचे आहे, असे कार्नी म्हणाले. त्यांनी टॅरिफ वॉरमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि व्यवसायांना मदत करण्याच्या योजनांबद्दलही बोलले. मार्क कार्नी यांनी अवघ्या १० दिवसांपूर्वी कॅनडाच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. ९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या लिबरल पक्षाच्या नेत्याच्या निवडणुकीत त्यांनी विजय मिळवला. कार्नी यांना ८५.९% मते मिळाली. ट्रम्प यांच्या शुल्कांना तोंड देण्यासाठी कृती आवश्यक आहे कार्नी म्हणाले की, पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी ऑस्ट्रेलियासोबत नवीन राष्ट्रीय संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली, फ्रान्स आणि ब्रिटनसोबत संबंध मजबूत करण्यासाठी काम केले आणि युरोपियन युनियनसोबत नवीन व्यापार करारावर चर्चा सुरू केली. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी सांगितले की, आजच्या तरुणांना अधिक मेहनत करावी लागते, परंतु तरीही त्यांना घरभाडे भरण्यात आणि मुलांसाठी बचत करण्यात अडचणी येतात. ते म्हणाले, मला माहित होते की आपल्या देशाला अमेरिकन लोकांशी लढण्यासाठी, ट्रम्प यांच्या टॅरिफला सामोरे जाण्यासाठी आणि कॅनडाची अर्थव्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. कार्नी म्हणाले की ते महिलांच्या गर्भपाताच्या अधिकारांना समर्थन देतात, तसेच त्यांचा लिबरल पक्षही त्यांना पाठिंबा देतो. मार्क कार्नी हे बँकर आणि अर्थशास्त्रज्ञ आहेत मार्क कार्नी हे एक अर्थशास्त्रज्ञ आणि माजी केंद्रीय बँकर आहेत. २००८ मध्ये कार्नी यांची बँक ऑफ कॅनडाचे गव्हर्नर म्हणून निवड झाली. कॅनडाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी उचललेल्या पावलांमुळे, बँक ऑफ इंग्लंडने २०१३ मध्ये त्यांना गव्हर्नर पदाची ऑफर दिली. बँक ऑफ इंग्लंडच्या ३०० वर्षांच्या इतिहासात ही जबाबदारी मिळालेले ते पहिले बिगर-ब्रिटिश नागरिक होते. ते २०२० पर्यंत त्याच्याशी संबंधित राहिले. ब्रेक्झिट दरम्यान घेतलेल्या निर्णयांमुळे ते ब्रिटनमध्ये प्रसिद्ध झाले. कार्नी हे ट्रम्प यांचे विरोधक आहेत कार्नी हे लिबरल पक्षात ट्रम्पचे विरोधक आहेत. निवडणुकीपूर्वी झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी म्हटले होते की, ट्रम्प यांच्या धमक्यांमुळे देशाची स्थिती आधीच वाईट आहे. बरेच कॅनेडियन लोक अधिक वाईट जीवन जगत आहेत. स्थलांतरितांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे देशाची परिस्थिती बिकट झाली आहे. कार्नी त्यांच्या विरोधकांपेक्षा त्यांच्या प्रचाराबाबत अधिक सावध होते. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार झाल्यानंतर, निवडणूक होईपर्यंत त्यांनी एकही मुलाखत दिली नाही.

अमेरिकेला युक्रेनच्या वीज प्रकल्पांवर नियंत्रण हवे:सौदी अरेबियात अमेरिका-युक्रेन चर्चा, अमेरिकन अधिकारी आज रशियाला भेटणार

रविवारी अमेरिका आणि युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी वीज प्रकल्पांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रस्तावांवर चर्चा केली. ही बैठक सौदी अरेबियामध्ये झाली. अमेरिकेने आधीच युक्रेनला त्यांच्या सुरक्षेसाठी वीज प्रकल्प अमेरिकेला सोपवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी एका टीव्ही निवेदनात म्हटले की, ही चर्चा खूप उपयुक्त होती. युक्रेनचे संरक्षण मंत्री रुस्तम उमरोव यांच्या मते, या संभाषणाचा उद्देश लवकरच शांतता आणि सुरक्षा मजबूत करणे आहे. रविवारी या सर्वांवर तांत्रिक चर्चा झाली. त्याच वेळी झेलेन्स्की यांनी त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना विशेषतः अमेरिकेला पुतिन यांना हल्ले थांबवण्याचे आदेश देण्यास सांगितले. अमेरिका आणि रशियामध्ये आज बैठक युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर आज अमेरिका आणि रशियन अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक होणार आहे. या बैठकीत काळ्या समुद्रातील जहाजांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर चर्चा केली जाईल. अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी रविवारी ही माहिती दिली. गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी ट्रम्प यांनी दोन्ही नेत्यांना एकमेकांच्या ऊर्जा प्रतिष्ठानांवर हल्ला करू नका असे सांगितले होते. तथापि, या चर्चेत स्पष्टतेअभावी, हा करार अंमलात आणता आला नाही. या काळात दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या ऊर्जा प्रतिष्ठानांवरही हल्ले केले. युक्रेन युद्धावर रशिया आणि अमेरिकेत २ महिन्यांत ४ वेळा चर्चा झाली १२ फेब्रुवारी: ट्रम्प आणि पुतिन फोनवर बोलले.२७ फेब्रुवारी: इस्तंबूलमध्ये अमेरिकन आणि रशियन राजदूतांची भेट.१३ मार्च: ट्रम्पचे विशेष प्रतिनिधी स्टीव्ह विटकॉफ पुतिन यांना भेटले.१८ मार्च: ट्रम्प आणि पुतिन यांनी युद्धबंदीवर ९० मिनिटे चर्चा केली. रशिया आणि युक्रेनने सैन्याची देवाणघेवाण केली गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धबंदी चर्चेदरम्यान, रशिया आणि युक्रेनने गेल्या आठवड्यात एकमेकांच्या ताब्यात असलेल्या सैनिकांची देवाणघेवाण केली. दोघांमध्ये १७५ कैद्यांची देवाणघेवाण झाली. याशिवाय रशियाने २२ गंभीर जखमी युक्रेनियन सैनिकांनाही सोडले. युद्धबंदीबाबत रशिया-युक्रेनची भूमिका बदलली ९ मार्च: सौदी अरेबियामध्ये अमेरिका आणि युक्रेनियन प्रतिनिधींमध्ये बैठक झाली. अमेरिकेने ३० दिवसांच्या युद्धबंदीचा प्रस्ताव दिला. युक्रेनने हा प्रस्ताव स्वीकारला. पुतिन यांनी प्रस्ताव नाकारला नाही, परंतु पुढील चर्चा करण्याचे आवाहन केले. १० मार्च: युक्रेन युद्धबंदीचा वापर युद्धात आपले लष्करी सामर्थ्य बळकट करण्यासाठी करू शकते अशी भीती पुतिन यांनी व्यक्त केली. ११ मार्च: रशियाच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने युद्धबंदीसाठी चार अटी ठेवल्या. युक्रेनने नाटोमध्ये सामील होऊ नये आणि रशियाने युक्रेनियन भूमीवरील कब्जा मान्य करावा अशी मागणी त्यांनी केली. पाश्चात्य गुप्तचर संस्थांनी असे सुचवले की पुतिन यांच्या अटी युद्धविराम लांबणीवर टाकण्याची एक युक्ती असू शकतात. १२ मार्च : युक्रेनने रशियाच्या अटी नाकारल्या, कारण त्यामुळे त्यांच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल. १३ मार्च: युद्धबंदीच्या प्रस्तावाबद्दल पुतिन यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आभार मानले. पुतिन यांनीही युद्धबंदीच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली, पण त्यासोबत अटीही घातल्या. पुतिन म्हणाले की युद्धबंदीने दीर्घकालीन शांतता सुनिश्चित करावी आणि युद्धाची कारणे दूर करावीत. यावेळी अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ देखील रशियामध्ये उपस्थित होते. त्यांनी रशियन अधिकाऱ्यांशी युद्धबंदीवर चर्चा केली. १४ मार्च: ट्रम्प म्हणाले की युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्याबाबत त्यांची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी चांगली चर्चा झाली. त्यांनी सांगितले की, हे युद्ध लवकरच संपेल अशी आशा आहे. युक्रेनचा २०% भाग रशियाच्या नियंत्रणाखाली गेल्या तीन वर्षांत रशियाने युक्रेनचा जवळपास २०% भाग ताब्यात घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनचे चार पूर्वेकडील प्रांत - डोनेस्तक, लुहान्स्क, झापोरिझ्झिया आणि खेरसन - रशियाला जोडले आहेत. तर रशियाच्या कुर्स्क प्रदेशात दोन्ही सैन्यांमधील संघर्ष सुरूच आहे.

बांगलादेशात 7 महिन्यांत 140 कापड कारखाने बंद:हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर 1 लाख बेरोजगार, कंपनी मालक देश सोडून पळून जात आहेत

बांगलादेशचे वस्त्रोद्योग क्षेत्र सध्या गंभीर संकटातून जात आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतरच्या सात महिन्यांत १४० हून अधिक कापड कारखाने बंद पडले आहेत. यामुळे एक लाखाहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले आहेत. एकट्या गाजीपूर, सावर, नारायणगंज आणि नरसिंदी येथे ५० हून अधिक कारखाने पूर्णपणे बंद पडले आहेत, तर सुमारे ४० कारखाने तात्पुरते बंद आहेत. दुसरीकडे, अनेक गारमेंट कंपन्यांमध्ये कामगारांना २ महिन्यांपासून ते १४ महिन्यांपर्यंतचे वेतन बाकी आहे, ज्यामुळे ते रस्त्यावर उतरून निषेध करत आहेत. ईद जवळ येत असताना परिस्थिती अधिकच भयावह होत चालली आहे. ईदनंतर आणखी कारखाने बंद होण्याची शक्यता आहे. असे असूनही सरकार आणि वस्त्रोद्योग मालकांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. वस्त्र क्षेत्रातून 20% ऑर्डर हलवल्या बांगलादेश गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स अँड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (BGMEA) च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 20% ऑर्डर देशाबाहेर गेल्या आहेत. आता हे ऑर्डर भारत, व्हिएतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया आणि पाकिस्तानला मिळत आहेत. बंद पडणारे बहुतेक कारखाने हसीनाच्या पक्षाच्या नेत्यांशी जोडलेले आहेत कपड्यांचे कारखाने अचानक बंद होण्याची दोन मुख्य कारणे म्हणजे आर्थिक मंदी आणि राजकीय अस्थिरता. तथापि, या संकटातील एक मनोरंजक गोष्ट अशी आहे की बंद पडणारे बहुतेक कारखाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या पक्ष अवामी लीगशी संबंधित नेत्यांचे आहेत. यामध्ये हसीनाचे परकीय गुंतवणूक सल्लागार सलमान एफ. यांचा समावेश आहे. रहमानची बेक्सिमको कंपनीही यात सामील आहे. गेल्या सात महिन्यांत बेक्सिमकोचे 15 कारखाने पूर्णपणे बंद पडले आहेत. याशिवाय अवामी लीगचे मंत्री गाजी दस्तगीर यांचे अनेक कारखानेही बंद पडले आहेत. कामगार नेते मोहम्मद मिंटू म्हणतात, बेक्सिमको ही वस्त्र क्षेत्रातील एक महाकाय कंपनी होती. येथे कामगारांना त्यांचे वेतन आणि बोनस वेळेवर मिळत असे. ते बंद केल्याने समस्या निर्माण होत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक मोठे कापड व्यापारी देश सोडून गेले आहेत, त्यामुळे कारखाने बंद पडण्याची समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. युनियनने म्हटले - मंदीचे संकट अधिकच गहिरे झाले आहे कापड कारखाने बंद होण्याबाबत सरकार असा युक्तिवाद करत आहे की बाजारात ऑर्डर नसल्यामुळे उत्पादन थांबले आहे. पण गारमेंट वर्कर्स ट्रेड युनियन सेंटरचे कायदेशीर व्यवहार सचिव खैरुल मामुन मिंटू म्हणतात की हे उघड खोटे आहे. ऑर्डर अजूनही मिळत आहेत, परंतु जे कारखाने शिल्लक आहेत त्यांच्यावर अतिरिक्त दबाव येत आहे. खरं तर, राजकीय कारणांमुळे हे संकट अधिकच गहिरे झाले आहे. जर यावर नियंत्रण ठेवले नाही तर देशात आर्थिक मंदी येऊ शकते. युनूस सरकार या क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. बहुतेक महिला वस्त्रोद्योग क्षेत्रात आहेत, ८४% परकीय चलनाचा हा स्रोत आहे वस्त्रोद्योग क्षेत्र हा बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हा उद्योग दरवर्षी देशाच्या ८४% परकीय चलनाची कमाई करतो. तसेच, ते ५० लाख लोकांना थेट आणि १.५ कोटी लोकांना अप्रत्यक्षपणे रोजगार प्रदान करते. विशेष म्हणजे या उद्योगात महिलांचा मोठा सहभाग आहे. पण सध्याच्या संकटाने ही संपूर्ण व्यवस्था हादरली आहे. लष्कराकडून हसीना यांच्या परतीची तयारी बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन पक्ष 'नॅशनल सिटीझन पार्टी' (एनसीपी) आणि लष्कर यांच्यातील वाद वाढत चालला आहे. राष्ट्रवादीने आरोप केला की, सेना शेख हसीनाच्या अवामी लीगला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी कट रचत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसनत अब्दुल्ला आणि सर्गिस आलम यांनी दावा केला की, लष्कर अवामी लीगचे नाव बदलून एक नवीन पक्ष स्थापन करू शकते जेणेकरून हसीनाच्या नेतृत्वाखाली राजकारणात पुन्हा प्रवेश करता येईल. तथापि, लष्कराने ते चुकीचे म्हटले आहे. सैन्य म्हणते की आमची अशी कोणतीही योजना नाही.

पोप फ्रान्सिस यांना 5 आठवड्यांनंतर रुग्णालयातून डिस्चार्ज:रुग्णालयाच्या बाल्कनीतून समर्थकांचे मानले आभार; फुफ्फुसात संसर्ग झाल्यामुळे ॲडमिट केले होते

कॅथोलिक ख्रिश्चन धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस यांना ५ आठवड्यांनंतर रविवारी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. यानंतर त्यांनी रुग्णालयाच्या बाल्कनीतून समर्थकांचे आभार मानले. फुफ्फुसाच्या संसर्गामुळे ८८ वर्षीय पोप यांना १४ फेब्रुवारी रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावर न्यूमोनिया आणि अशक्तपणाचा उपचारही सुरू होता. उपचारादरम्यान, कॅथोलिक चर्चचे मुख्यालय असलेल्या व्हॅटिकनने म्हटले होते की पोपच्या रक्त तपासणी अहवालात मूत्रपिंड निकामी होण्याची लक्षणे दिसून आली. याव्यतिरिक्त, प्लेटलेट्सची कमतरता देखील आढळून आली. उपचारादरम्यान पोपचा जीव दोनदा धोक्यात आला होता. रुग्णालयातून बाहेर पडल्यानंतर, पोप व्हॅटिकन सिटीमधील त्यांच्या घरी, कासा सांता मार्टा येथे परततील. शनिवारी, त्यांच्या वैद्यकीय पथकाच्या प्रमुखांनी सांगितले की व्हॅटिकनला परतल्यानंतर फ्रान्सिसला आणखी दोन महिने विश्रांतीची आवश्यकता असेल. शनिवारी, पोपच्या डॉक्टरांनी सांगितले की उपचारादरम्यान दोन वेळा त्यांच्या जीवाला धोका होता, परंतु सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. व्हॅटिकनच्या म्हणण्यानुसार, पोपला त्यांच्या उपचारादरम्यान अनेक वेळा हाय फ्लो ऑक्सिजन थेरपीची आवश्यकता होती. उपचारादरम्यानही पोप रुग्णालयाचे काम करत होते. यापूर्वीही पोप फ्रान्सिस यांना २०२१ मध्ये डायव्हर्टिकुलायटिसमुळे आणि नंतर २०२३ मध्ये हर्निया शस्त्रक्रियेमुळे रुग्णालयात जावे लागले होते. १००० वर्षात पोप होणारे पहिले बिगर-युरोपियनपोप फ्रान्सिस हे अर्जेंटिनाचे जेसुइट धर्मगुरू होते, जे २०१३ मध्ये रोमन कॅथोलिक चर्चचे २६६ वे पोप बनले. त्यांना पोप बेनेडिक्ट सोळावा यांचे उत्तराधिकारी म्हणून निवडण्यात आले. पोप फ्रान्सिस हे गेल्या १००० वर्षात पहिले व्यक्ती होते जे युरोपियन नव्हते परंतु कॅथोलिक धर्मात सर्वोच्च पदावर पोहोचले. पोप यांचा जन्म १७ डिसेंबर १९३६ रोजी अर्जेंटिनामधील फ्लोरेन्स येथे झाला. पोप होण्यापूर्वी ते जॉर्ज मारियो बर्गोग्लिओ या नावाने ओळखले जात होते. पोप फ्रान्सिसचे आजी-आजोबा हुकूमशहा बेनिटो मुसोलिनीपासून वाचण्यासाठी इटली सोडून अर्जेंटिनाला गेले. पोपने त्यांचे बहुतेक आयुष्य अर्जेंटिनाची राजधानी ब्यूनस आयर्समध्ये घालवले आहे. तो सोसायटी ऑफ जीझस (जेसुइट्स) चा सदस्य असलेला पहिला पोप होता आणि अमेरिकेतून आलेला पहिला पोप होता. त्यांनी ब्युनोस आयर्स विद्यापीठातून तत्वज्ञान आणि धर्मशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. १९९८ मध्ये ते ब्यूनस आयर्सचे आर्चबिशप बनले. २००१ मध्ये, पोप जॉन पॉल दुसरे यांनी त्यांना कार्डिनल बनवले. पोप फ्रान्सिसचे मोठे निर्णयसमलैंगिक व्यक्तींच्या चर्चमध्ये प्रवेशाबद्दल: पोप यांना पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत समलैंगिकतेच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारण्यात आला. यावर तो म्हणाला, 'जर समलिंगी व्यक्ती देवाचा शोध घेत असेल, तर मी त्याला न्याय देणारा कोण?' पुनर्विवाहासाठी धार्मिक मान्यता: पोपने घटस्फोटित कॅथोलिकांना पुनर्विवाह करणाऱ्यांना धार्मिक मान्यता दिली. त्यांनी अशा लोकांना सहभोजनाचा अधिकार दिला, ज्यामुळे सामाजिक बहिष्कार संपला. सहभोजन ही एक प्रथा आहे ज्यामध्ये येशूच्या शेवटच्या रात्रीच्या जेवणाची आठवण म्हणून ब्रेड आणि वाइन सेवन केला जातो. याला प्रभूभोजन किंवा युकेरिस्ट असेही म्हणतात. बाल लैंगिक शोषणाबद्दल माफी मागितली: पोप फ्रान्सिस यांनी एप्रिल २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच चर्चमध्ये मुलांवरील लैंगिक शोषणाची कबुली दिली आणि सार्वजनिकरित्या माफीही मागितली. त्यांनी चर्चच्या पुजारींनी केलेल्या या गुन्ह्याला नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास म्हटले. आतापर्यंत कोणत्याही पोपकडून या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया न मिळाल्याबद्दल व्हॅटिकनवर टीका होत होती. गेल्या वर्षी २७ सप्टेंबर रोजी बेल्जियमच्या भेटीदरम्यान त्यांनी कॅथोलिक चर्चना बाल लैंगिक शोषणाबद्दल माफी मागण्यास सांगितले. त्यांनी ब्रुसेल्समधील पाद्रींकडून लैंगिक शोषण झालेल्या १५ पीडितांनाही भेटले.

गुजरातच्या बाप-लेकीची अमेरिकेत हत्या:दारूचे दुकान उघडताच आरोपीचा दोघांवर गोळीबार, 7 वर्षांपूर्वी कुटुंब अमेरिकेत स्थलांतरित झाले होते

अमेरिकेत भारतीयांवरील हल्ल्यांची मालिका सुरूच आहे. दरम्यान, व्हर्जिनियामधून आणखी एक घटना समोर आली आहे, जिथे एका गुजराती वडील आणि मुलीची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. मृत प्रदीप पटेल (५६) आणि त्यांची २४ वर्षांची मुलगी उर्वी एका दारूच्या दुकानात काम करत होते. गेल्या गुरुवारी सकाळी, प्रदीप आणि उर्वी यांनी दुकान उघडले असतानाच एका काळ्या माणसाने दोघांवर गोळीबार केला आणि पळून गेला. आरोपी रात्रभर दुकानाबाहेर बसला होता प्रदीप यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर उर्वीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. घटनेच्या अवघ्या दोन तासांनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. घटनेच्या दिवशी आरोपी संपूर्ण रात्र दारूच्या दुकानाबाहेर बसला होता, असे तपासात समोर आले आहे. सकाळी दुकान उघडताच तो आत शिरला आणि दोघांवर गोळीबार केला. रात्री दुकान उघडले जात नसल्याबद्दल आरोपीला राग आला होता. कुटुंब अमेरिके स्थायिक झाले होते मूळचे गुजरातमधील मेहसाणा जिल्ह्यातील कानोडा गावचे रहिवासी असलेले प्रदीप पटेल सुमारे ७ वर्षांपूर्वी त्यांची पत्नी हंसाबेन आणि मुलगी उर्वी यांच्यासोबत अमेरिकेत स्थायिक झाले. ते आणि त्यांची मुलगी व्हर्जिनियामधील एका दारूच्या दुकानात काम करायचे. याआधी प्रदीपभाईंचे मेहसाणा येथे इलेक्ट्रॉनिक दुकान होते. दुकानाचे मालक पतीश पटेल म्हणाले की, प्रदीप माझा चुलत भाऊ आहे. प्रदीपभाई आणि उर्वी माझे दुकान सांभाळायचे. गुरुवारी सकाळी मला माझ्या फोनवर अपघाताची माहिती मिळाली. दुसरी मुलगी अहमदाबादमध्ये राहते आणि तिसरी कॅनडामध्ये मेहसाणाच्या कानोडा येथे राहणारे मृताचे काका चंदूभाई यांनी सांगितले की, प्रदीपभाईंची मुलगी उर्वी हिचे लग्न तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेत राहणाऱ्या एका गुजराती तरुणाशी झाले होते. प्रदीपभाईंची दुसरी मुलगी अहमदाबादमध्ये राहते आणि तिसरी मुलगी कॅनडामध्ये राहते. प्रदीप हा दुकान मालकाचे चुलत भाऊ होते स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, व्हर्जिनिया येथील हत्येचा आरोपी जॉर्ज फ्रेझियरने चौकशीदरम्यान सांगितले की तो रात्री दारू खरेदी करण्यासाठी आला होता, पण दुकान बंद होते. रात्री दुकान का उघडले नाही याचा त्याला राग आला. म्हणूनच तो रात्रभर दुकानाबाहेर बसला आणि सकाळी दोघांनाही गोळ्या घातल्या.

अमेरिकेत भारतीय आईने मुलाचा गळा चिरला:वडिलांना ताबा मिळाल्याने आई नाराज होती; आदल्या दिवशी एक चाकू विकत घेतला

अमेरिकेत एका भारतीय वंशाच्या महिलेवर तिच्या ११ वर्षांच्या मुलाचा गळा चिरून हत्या केल्याचा आरोप आहे. ही घटना १९ मार्च रोजी घडली. महिलेचे नाव सरिता रामाराजू (४८) आणि मुलाचे नाव यतिन रामाराजू आहे. ती महिला तिच्या मुलासोबत कॅलिफोर्नियातील सांता आना येथील डिस्नेलँडला गेली होती. येथे तीन दिवस घालवल्यानंतर, महिलेने हॉटेलमध्ये चाकूने तिच्या मुलाचा गळा कापला. हत्येनंतर महिलेने स्वतः पोलिसांना फोन केला. तिने पोलिसांना मुलाची हत्या करून विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची माहिती दिली. १९ मार्च रोजी सकाळी, आई आणि मुलाला हॉटेलमधून चेक आउट करायचे होते. माहिती मिळताच सांता आना पोलिस मोटेलमध्ये पोहोचले, जिथे मुलाचा मृतदेह आढळून आला. तो काही तासांपूर्वीच मेला होता. महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, परंतु गुरुवारी डिस्चार्ज दिल्यानंतर, तिच्या मुलाच्या हत्येच्या संशयावरून तिला अटक करण्यात आली. मुलाच्या ताब्यावरून पतीसोबत वाद झाला होता ती महिला घटस्फोटित आहे. ती तिच्या पती आणि मुलापासून वेगळी राहत होती. तिच्या माजी पतीचे नाव प्रकाश राजू आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये दोघांचा घटस्फोट झाला. यानंतर, ती महिला कॅलिफोर्निया सोडून व्हर्जिनियामध्ये राहू लागली. घटस्फोटानंतर मुलाचा ताबा वडील प्रकाश राजू यांच्याकडे देण्यात आला. तर सरिताला तिच्या मुलाला भेटण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. गेल्या वर्षापासून मुलाच्या ताब्यावरून दोघांमध्ये वाद सुरू होता. सरिताला तिचा मुलगा व्हर्जिनियामध्ये तिच्यासोबत राहावा अशी इच्छा होती. पण न्यायालयाने तसे केले नाही. सरिताने आरोप केला होता की तिचा पती तिच्या संमतीशिवाय मुलाबाबत वैद्यकीय आणि शाळेशी संबंधित निर्णय घेत होता आणि त्याच्यावर ड्रग्ज व्यसनाचा आरोपही केला होता. प्रकाश राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की त्यांचा जन्म आणि वाढ भारतातील बेंगळुरू येथे झाला. जानेवारी २०१८ मध्ये या जोडप्याचा घटस्फोट झाला, मुलाचा ताबा प्रकाश राजू यांना देण्यात आला तर सरिता रामाराजू यांना भेटण्याचे अधिकार देण्यात आले. शिक्षा २६ वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत असू शकते ऑरेंज काउंटी जिल्हा वकील टॉड स्पिट्झर यांनी संपूर्ण घटनेवर दुःख व्यक्त केले आणि म्हणाले, पालकांमधील रागामुळे मुलाचे आयुष्य धोक्यात येऊ नये. राग तुम्हाला कोणावर प्रेम करतो आणि तुमच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत हे विसरायला लावतो. आईवडिलांची मांडी मुलांसाठी सर्वात सुरक्षित जागा असते, पण या आईने आपल्या मुलाला प्रेमाने मिठी मारण्याऐवजी त्याचा गळा चिरला. टॉडच्या मते, जर महिलेवर सर्व आरोप सिद्ध झाले तर तिला २६ वर्षे ते जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

इस्रायली हवाई हल्ल्यात हमासचा राजकीय नेता ठार:पत्नीही ठार; युद्धबंदीच्या काळात इस्रायलचे लेबनॉनमध्ये हल्ले

इस्रायली हवाई हल्ल्यात हमासचा सर्वोच्च राजकीय नेता सलाह अल-बर्दावील आणि त्यांची पत्नी ठार झाले आहेत. रविवारी सकाळी हमासने याची पुष्टी केली. दक्षिण गाझामधील खान युनिस शहरात हा हल्ला झाला. गेल्या आठवड्यात मंगळवारी इस्रायलने युद्धबंदीचा भंग केला आणि गाझामध्ये पुन्हा हल्ले सुरू केले. या हल्ल्यांमध्ये सुमारे ६०० पॅलेस्टिनी लोकांचा मृत्यू झाला आहे. इस्रायली लष्कराने सांगितले की ते गाझा शहरातील तीन भागांवर नवीन हल्ल्यांची योजना आखत आहेत आणि पॅलेस्टिनींना तेथून निघून जाण्याचा इशारा दिला. हमासने ताब्यात घेतलेल्या ५९ ओलिसांची सुटका होईपर्यंत इस्रायलने गाझामध्ये हल्ले तीव्र करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ओलिसांपैकी २४ जण जिवंत आहेत. यापूर्वी १९ जानेवारी रोजी दोघांमध्ये युद्धबंदी झाली होती. यामध्ये, ओलिसांच्या सुटकेसाठी एक करार करण्यात आला. हिजबुल्लाहसोबत युद्धबंदी असतानाही इस्रायलचे लेबनॉनमध्ये हल्ले शनिवारी रात्री इस्रायलने लेबनॉनमध्ये अनेक ठिकाणी हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. लेबनॉनमधून डागण्यात आलेल्या रॉकेटच्या प्रत्युत्तरात इस्रायलने हा हल्ला केला. गेल्या ४ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिजबुल्लाहसोबतच्या युद्धविरामानंतर इस्रायलचा हा पहिलाच मोठा हल्ला होता. हिजबुल्लाहने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की त्यांनी इस्रायलवर रॉकेट डागले नाहीत आणि ते युद्धबंदीचे पालन करत आहेत. इस्रायली लष्कराने (आयडीएफ) सांगितले की लेबनीज सीमेजवळील मेतुला शहरातून सहा रॉकेट डागण्यात आले. यापैकी ३ इस्रायलमध्ये घुसले आणि हवेतच नष्ट झाले. आयडीएफने सांगितले की हल्लेखोरांची ओळख पटलेली नाही परंतु त्यांनी हिजबुल्लाह कमांड सेंटर आणि डझनभर रॉकेट लाँचर्सना लक्ष्य केले. नेतन्याहू यांनी दिले प्रत्युत्तराचे आदेश रॉकेट हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी लष्कराला लेबनॉनमध्ये प्रत्युत्तर देण्यास सांगितले आहे, असे टाईम्स ऑफ इस्रायलने वृत्त दिले आहे. यासाठी डझनभर ठिकाणांना लक्ष्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, लेबनॉनचे पंतप्रधान नवाफ सलाम यांनीही लष्कराला आवश्यक ती कारवाई करण्यास सांगितले आहे. तथापि, नवाफ यांनी स्पष्ट केले की देशाला पुन्हा युद्ध नको आहे. लेबनॉनच्या राज्य वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण लेबनॉनमधील तौलिन गावात इस्रायली हल्ल्यात एका मुलासह पाच जणांचा मृत्यू झाला आणि १० जण जखमी झाले. सप्टेंबर २०२४ मध्ये हिजबुल्लाह-इस्रायल युद्ध सुरू झाले ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासच्या हल्ल्यानंतर हिजबुल्लाहने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र, ड्रोन आणि रॉकेट हल्ले सुरू केले. सप्टेंबरमध्ये इस्रायलने मोठ्या प्रमाणात हवाई हल्ले करून हिजबुल्लाहच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना ठार मारले तेव्हा हा संघर्ष युद्धात रूपांतरित झाला. या संघर्षात लेबनॉनमध्ये ४,००० हून अधिक लोक मारले गेले, तर सुमारे ६०,००० इस्रायली विस्थापित झाले. युद्धबंदी करारानुसार, इस्रायलला जानेवारीच्या अखेरीस सर्व लेबनीज प्रदेशातून माघार घ्यायची होती, परंतु ही मुदत १८ फेब्रुवारीपर्यंत वाढविण्यात आली. तथापि, इस्रायल अजूनही लेबनॉनमधील पाच ठिकाणी उपस्थिती राखून ठेवते. लेबनॉनने संयुक्त राष्ट्रांना इस्रायलवर पूर्णपणे माघार घेण्यासाठी दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतरिम दलानेही हिंसाचाराच्या संभाव्य वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.

नाटोमध्ये अमेरिकेची जागा घेण्याची तयारी करतोय युरोप:5 ते 10 वर्षांचे नियोजन; आपल्या शस्त्रास्त्रांचा साठा 30% वाढवेल युरोप

युरोपातील शक्तिशाली देश खंडाचे रक्षण करण्यासाठी नाटोमध्ये अमेरिकेची जागा घेण्याची योजना आखत आहेत. फायनान्शियल टाईम्सच्या मते, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि नॉर्डिक देश (डेन्मार्क, फिनलंड, आइसलँड, नॉर्वे) देखील नाटोच्या व्यवस्थापनाच्या हस्तांतरणासाठी ट्रम्प यांना प्रस्ताव देऊ शकतात. या हस्तांतरणासाठी ५ ते १० वर्षे लागू शकतात. जूनमध्ये होणाऱ्या वार्षिक नाटो शिखर परिषदेपूर्वी युरोपीय देशांना ही योजना अमेरिकेसमोर मांडायची आहे. ब्लूमबर्गच्या मते, अमेरिका एकतर्फीपणे नाटो सोडल्यास युरोपला समस्या येऊ नयेत, म्हणून नाटो युरोप आणि कॅनडाला त्यांचे शस्त्रास्त्रांचे साठे ३०% ने वाढवण्यास सांगेल. जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन सारख्या युरोपीय देशांनी आधीच घोषणा केली आहे की ते त्यांचे संरक्षण खर्च आणि लष्करी गुंतवणूक वाढवतील. युरोपमध्ये १ लाख अमेरिकन सैनिक तैनातब्लूमबर्गच्या मते, युरोप ज्या पाच मुख्य क्षेत्रांमध्ये स्वतःला बळकट करू इच्छित आहे त्यामध्ये हवाई संरक्षण प्रणाली, खोलवर गोळीबार करण्याची क्षमता, रसद, संप्रेषण आणि संप्रेषण प्रणाली आणि जमिनीवरील लष्करी सराव यांचा समावेश आहे. सध्या अमेरिका नाटोच्या वार्षिक ३.५ अब्ज डॉलर्सच्या खर्चात १५.८% योगदान देते. अमेरिकेचे संपूर्ण युरोपमध्ये ८०,००० ते १००,००० सैन्य तैनात आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, युरोपियन क्षमतांना अमेरिकन मानकांनुसार आणण्यासाठी सुमारे ५ ते १० वर्षे अतिरिक्त खर्च लागेल. तथापि, काही अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की ट्रम्प फक्त विधाने करत आहेत आणि नाटो युतीमध्ये कोणतेही मोठे बदल करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. सुरक्षेसाठी युरोप अमेरिकेवर अवलंबून आहेअमेरिका आणि युएसएसआर (सध्याचा रशिया) यांच्यातील शीतयुद्ध (१९४७-९१) पासून, युरोप आपल्या सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेवर अवलंबून आहे. संरक्षण तज्ज्ञ मनोज जोशी यांच्या मते, युरोपमधील अनेक देश त्यांच्या जीडीपीच्या २% पेक्षा कमी संरक्षणावर खर्च करत आहेत. त्यांचे सैन्य इतके कमकुवत झाले आहे की त्यांना सावरण्यासाठी वेळ लागेल. दुसरीकडे, ट्रम्प नाटो युतीला वेळ आणि पैशाचा अपव्यय मानतात. जर अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडली, तर युरोपीय देशांना त्यांच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी संरक्षणावर किमान ३% खर्च करावा लागेल. त्यांना सध्या अमेरिकेकडून पुरवल्या जाणाऱ्या दारूगोळा, वाहतूक, इंधन भरण्याची विमाने, कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम, उपग्रह आणि ड्रोनची कमतरता भरून काढावी लागेल. युके आणि फ्रान्स सारख्या नाटो सदस्य देशांकडे सुमारे ५०० अण्वस्त्रे आहेत, तर एकट्या रशियाकडे ६,००० अण्वस्त्रे आहेत. जर अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडली, तर युतीला त्यांचे अणु धोरण पुन्हा आकार द्यावे लागेल. युरोपला शक्य तितक्या लवकर पुन्हा सशस्त्र करायचे आहेट्रम्प यांनी अलिकडच्या काळात घेतलेल्या पावलांमुळे, युरोप अमेरिकेवरील आपले सुरक्षा अवलंबित्व कमी करू इच्छित आहे. ट्रम्प यांनी वारंवार अमेरिकेला नाटोपासून वेगळे करण्याबद्दल बोलले आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यातील वादविवादानंतर, ३ मार्च रोजी लंडनमध्ये युरोपीय देशांच्या शिखर परिषदेत युरोपियन कमिशनचे अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर यांनी युरोपला तातडीने शस्त्रसज्ज होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले होते की, आपल्याला संरक्षण गुंतवणूक वाढवावी लागेल. युरोपियन युनियनच्या सुरक्षेसाठी हे महत्त्वाचे आहे. आपण आत्ताच सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी तयार असले पाहिजे. याशिवाय, रशियासह इतर धोक्यांमुळे युरोपला आपली संरक्षण क्षमता वाढवावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यांनी या योजनेला रेडीनेस-२०३० असे नाव दिले. संयुक्त युरोपीय सैन्याची निर्मिती सुरू होऊ शकतेयुरोपीय देश अमेरिकेवरील त्यांचे सुरक्षा अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सतत पावले उचलत आहेत. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही संयुक्त युरोपीय सैन्याच्या निर्मितीची सुरुवात असू शकते. सीएनएनच्या मते, युरोपच्या संयुक्त सैन्यात २० लाख सैनिक असतील. शीतयुद्धाच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच एका सामान्य युरोपीय सैन्याच्या निर्मितीवर सतत चर्चा होत होती. १९५३ ते १९६१ पर्यंत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असलेले आयझेनहॉवर यांनीही युरोपीय देशांना यासाठी पटवून दिले होते, परंतु नंतर फ्रेंच संसदेने त्यावर बंदी घातली होती. १९९० च्या दशकात युरोपियन युनियनच्या स्थापनेनंतर पुन्हा एकदा सामान्य युरोपियन सैन्याची कल्पना मांडण्यात आली, परंतु अमेरिकेच्या विरोधामुळे आणि युरोपियन देशांच्या नाटोशी असलेल्या वचनबद्धतेमुळे त्याला पाठिंबा मिळाला नाही. डिसेंबर १९९८ मध्ये फ्रान्समधील सेंट-मालो येथे फ्रान्सचे अध्यक्ष जॅक शिराक आणि ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी युरोपीय सैन्याच्या निर्मितीवर सहमती दर्शविली होती, परंतु हा प्रस्ताव पुढे सरकला नाही.

अमेरिकेत हमास समर्थकांवर कारवाईनंतर गाइडलाइन:भारताने म्हटले- विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन कायदे पाळावेत; आतापर्यंत एक विद्यार्थी, एका संशोधकाला अटक

अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सरकारने म्हटले की, विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन कायद्यांचे पालन करावे. खरं तर, अमेरिकन सरकार परराष्ट्र धोरणाचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांवर कारवाई करत आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने हे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. अलीकडेच बदर खान सुरी या भारतीय विद्यार्थ्याला हमासचा प्रचार आणि इस्रायलला विरोध केल्याबद्दल अटक करण्यात आली. दरम्यान, पॅलेस्टाइन समर्थक रॅलीत सहभागी झाल्यानंतर रंजनी श्रीनिवासन नावाच्या विद्यार्थिनीचा व्हिसा रद्द करण्यात आला. यानंतर, त्याला स्वतःला हद्दपार करण्यात आले. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते की दोन्ही विद्यार्थ्यांनी मदतीसाठी अमेरिकेतील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला नव्हता. बदर खानची हद्दपारी स्थगित अमेरिकन इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी सोमवारी रात्री व्हर्जिनिया येथून भारतीय विद्यार्थी बदर खान सुरी याला अटक केली. अमेरिकेत हमासच्या समर्थनार्थ प्रचार केल्याचा आणि संघटनेशी संबंधित दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप सुरीवर आहे. सुरी हा अमेरिकेतील जॉर्जटाऊन विद्यापीठात विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थी आहे. तो सेंटर फॉर मुस्लिम-ख्रिश्चन अंडरस्टँडिंग येथे पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून शिकत आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागातील सहायक सचिव ट्रिसिया मॅकलॉघलिन यांनी एक्स वर पोस्ट करून आरोप केला की सुरी हमासला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. तथापि, अमेरिकेच्या न्यायालयाने सुरीच्या हद्दपारीला स्थगिती दिली आहे. व्हर्जिनिया न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आदेश दिला की जोपर्यंत न्यायालय या संदर्भात आदेश देत नाही तोपर्यंत सुरीला अमेरिकेतून हद्दपार केले जाणार नाही. वकिलाने सांगितले- सुरीची पत्नी पॅलेस्टिनी आहे, म्हणूनच तो लक्ष्य बनला बदर खान सुरी यांच्या वकिलाने त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. वकिलाने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सुरीची पत्नी पॅलेस्टिनी असल्याने त्याला लक्ष्य केले जात आहे. त्याच्या अटकेचा उद्देश पॅलेस्टिनी हक्कांचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबणे आहे. परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो किंवा इतर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने असा आरोप केलेला नाही की सुरीने कोणताही गुन्हा केला आहे किंवा त्याने प्रत्यक्षात कोणताही कायदा मोडला आहे, असे वकिलाने न्यायालयीन दाखल्यात म्हटले आहे. त्यांनी त्यांचे विचार व्यक्त केले आहेत, जे पूर्णपणे संविधानिक आहेत. सुरीच्या पत्नीचे नाव मफाज सालेह आहे. २०११ मध्ये सुरी लोकांना मदत करण्यासाठी गाझा येथे पोहोचला होता, त्यादरम्यान दोघांची भेट झाली. मफाजने नवी दिल्लीतील जामिया विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मफाजचे वडील अहमद युसूफ हे हमासशी संबंधित आहेत, ज्याला अमेरिकेने दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. माझ्या पतीच्या अटकेमुळे आमचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेले आहे. आमच्या तिन्ही मुलांना त्यांच्या वडिलांची खूप गरज आहे. त्यांना त्यांची खूप आठवण येते. एक आई म्हणून, मला माझ्या मुलांची आणि स्वतःची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्या पाठिंब्याची नितांत गरज आहे, मफाज म्हणाली. रंजनी श्रीनिवासन यांचा व्हिसा सात दिवसांपूर्वी रद्द करण्यात आला होता सात दिवसांपूर्वी, कोलंबिया विद्यापीठात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थिनी रंजनी श्रीनिवासन यांचा व्हिसा रद्द करण्यात आला. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) आरोप केला होता की श्रीनिवासन 'हिंसा-दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या' आणि हमासला पाठिंबा देणाऱ्या कारवायांमध्ये सहभागी होते. व्हिसा रद्द झाल्यानंतर रंजनी स्वतः अमेरिका सोडून गेली. डीएचएसच्या मते, रंजनी यांना शहरी नियोजनात पीएचडी करण्यासाठी एफ-1 विद्यार्थी व्हिसावर कोलंबिया विद्यापीठात प्रवेश मिळाला होता. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने ५ मार्च रोजी त्याचा व्हिसा रद्द केला. यानंतर, रंजनी ११ मार्च रोजी अमेरिकेतून निघून गेली. डीएचएस सचिव क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या की, जर एखादी व्यक्ती हिंसाचार आणि दहशतवादाचे समर्थन करत असेल तर त्याला या देशात राहण्याची परवानगी देऊ नये.

टेस्ला कार फोडणाऱ्यांना ट्रम्प तुरुंगात पाठवणार:म्हणाले- हे कॅपिटल हिल दंगलीपेक्षाही वाईट, दोषींना एल साल्वाडोरला पाठवले जाईल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी टेस्ला गाड्यांची तोडफोड करणाऱ्यांना इशारा दिला. त्यांनी सांगितले की असे करताना कोणालाही पकडले गेले तर त्याला एल साल्वाडोरमधील तुरुंगात पाठवले पाहिजे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल ट्रुथवर लिहिले - टेस्लाच्या मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या आजारी दहशतवादी गुंडांना २० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा मिळावी असे मला वाटते. कदाचित त्याला एल साल्वाडोरच्या कुप्रसिद्ध तुरुंगात शिक्षा होईल. दुसऱ्या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी लिहिले - आम्ही तुम्हाला शोधत आहोत. ट्रम्प म्हणाले की टेस्लाला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न हा ६ जानेवारी २०२१ रोजी यूएस कॅपिटल हिल येथे झालेल्या प्राणघातक दंगलीपेक्षाही भयंकर दहशतवादी कृत्य होता. टेस्ला कारच्या नुकसानीचे ३ फोटो... मस्क यांनी डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांना दोष दिलाट्रम्प यांच्या वक्तव्यापूर्वी गुरुवारी अमेरिकेचे अॅटर्नी जनरल पाम बोंडी यांनीही इशारा दिला. त्यांनी म्हटले होते की आता अमेरिकेतील गुन्हेगारीचे दिवस संपले आहेत. जर तुम्ही टेस्लाच्या मालमत्तेचे नुकसान केले तर तुम्हाला तुरुंगात टाकले जाईल. पडद्याआडून या गुन्हेगारांना पाठिंबा आणि निधी देणाऱ्यांनाही गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. अमेरिकेत ट्रम्प सरकार स्थापन झाल्यापासून टेस्ला कारवर सतत हल्ले होत आहेत. कंपनीचे सीईओ एलन मस्क यांनी याचा निषेध केला आणि त्याला 'दहशतवाद' म्हटले. अशा हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या डाव्या नेत्यांवर त्यांनी टीका केली आहे. ट्रम्प यांनी लाल रंगाची टेस्ला कार खरेदी केली, म्हणाले- ही जगातील सर्वोत्तम कंपनी ११ मार्च रोजी ट्रम्प यांनी लाल रंगाची 'टेस्ला मॉडेल एस' कार खरेदी करून त्यांना पाठिंबा दिला. यावेळी त्यांनी सांगितले की ही कार खूपच सुंदर आहे आणि त्यांनी ती कोणत्याही सवलतीशिवाय पूर्ण किमतीत (८० हजार डॉलर्स) खरेदी केली आहे. ट्रम्प यांनी कारची चाचणी घेतली नाही आणि स्पष्ट केले की ते टेस्ला चालवणार नाहीत कारण त्यांना गाडी चालवण्याची परवानगी नाही, परंतु ते व्हाईट हाऊसमधील त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ती चालवू देतील. मस्क यांचे कौतुक करताना ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी खूप चांगले काम केले आहे. देशाची सेवा करण्यासाठी ते सर्वस्व पणाला लावत आहेत. ट्रम्प म्हणाले की टेस्ला ही जगातील सर्वोत्तम कंपन्यांपैकी एक आहे आणि ती मस्कसाठी मुलासारखी आहे. टेस्लाच्या शेअर्सच्या घसरणीवर ट्रम्प म्हणाले होते की २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांच्यासोबतही असेच करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण त्याचा परिणाम काय झाला? मस्क हे खरे महान अमेरिकन आहेत. ते अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्यासाठी त्यांचे पूर्ण कौशल्य वापरत आहेत, त्यांना याची शिक्षा का मिळावी?

लंडनचे हीथ्रो विमानतळ 18 तासांनंतर पुन्हा उघडले:ब्रिटिश एअरवेजचे विमान उतरले; बंदमुळे 1300 उड्डाणांवर परिणाम

ब्रिटनची राजधानी लंडनमधील हीथ्रो विमानतळ १८ तासांनंतर उघडले. ब्रिटिश एअरवेजचे विमान येथे उतरले. खरंतर, गुरुवारी रात्री विमानतळाजवळील एका इलेक्ट्रिकल सबस्टेशनमध्ये आग लागली. त्यामुळे विमानतळाचे कामकाज थांबवावे लागले. बंदमुळे १३५० उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे २ लाख ९१ हजार प्रवाशांवर परिणाम झाला. पश्चिम लंडनमधील हेस येथे आग लागली होती. यामुळे ५,००० हून अधिक घरांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. ब्रिटनचे दहशतवाद विरोधी पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. सबस्टेशनला लागलेल्या आगीमागे काही वाईट हेतू होता का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. विद्युत उपकेंद्रातील आगीचे फोटो... १० दिवसांपूर्वी जर्मनीतील सर्व विमानतळांवर उड्डाणे थांबवण्यात आली होती ९ मार्च रोजी जर्मनीतील सर्व विमानतळांच्या कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा संप पुकारला. यामुळे सोमवारी (भारतीय वेळेनुसार) देशभरातील हवाई प्रवास थांबला. या संपामुळे देशभरातील १३ प्रमुख विमानतळांवरील ३,४०० उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यात फ्रँकफर्ट आणि म्युनिक सारख्या प्रमुख विमानतळांचा समावेश आहे. यामुळे ५ लाखांहून अधिक प्रवाशांना फटका बसला. देशात २५ लाख सरकारी कर्मचारी असलेल्या वर्डी युनियनने पगारवाढीच्या मागणीसाठी हा संप पुकारला होता. जर्मन वेळेनुसार, हा संप १० मार्चपासून सुरू होणार होता, परंतु तो नियोजित वेळेच्या एक दिवस आधी सुरू करण्यात आला.

लंडनमधील वीज केंद्राला आग, सर्वात मोठे विमानतळ बंद:1300 उड्डाणे रद्द, लाखो प्रवाशांचा प्रवास अडकला; हजारो घरे अंधारात

ब्रिटनची राजधानी लंडनमधील हीथ्रो विमानतळ आज म्हणजेच शुक्रवारी बंद करण्यात आले. गुरुवारी रात्री विमानतळाजवळील एका विद्युत उपकेंद्रात आग लागल्याने विमानतळाचा वीजपुरवठा खंडित करावा लागला. यामुळे १३०० उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे २ लाख ९१ हजार प्रवाशांवर परिणाम झाला आहे. पश्चिम लंडनमधील हेस येथे आग लागली. यामुळे ५,००० हून अधिक घरांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. येथून सुमारे १५० लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. शुक्रवारी सकाळपर्यंत ७० अग्निशमन दलाच्या जवानांसह लंडन अग्निशमन दलाने बहुतेक आग आटोक्यात आणली. मात्र, आग अद्याप पूर्णपणे विझलेली नाही. ब्रिटनचे दहशतवाद विरोधी पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. सबस्टेशनला लागलेल्या आगीमागे काही वाईट हेतू होता का, याचा शोध पोलिस घेत आहेत. विद्युत उपकेंद्राला आग लागल्यानंतर हीथ्रोहून उड्डाणे रद्द ज्या प्रमुख विमान कंपन्याची उड्डाणे रद्द करण्यात आली... १० दिवसांपूर्वी जर्मनीतील सर्व विमानतळांवर उड्डाणे थांबवण्यात आली होती. ९ मार्च रोजी जर्मनीतील सर्व विमानतळांच्या कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा संप पुकारला. यामुळे सोमवारी (भारतीय वेळेनुसार) देशभरातील हवाई प्रवास थांबला. या संपामुळे देशभरातील १३ प्रमुख विमानतळांवरील ३,४०० उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यात फ्रँकफर्ट आणि म्युनिक सारख्या प्रमुख विमानतळांचा समावेश आहे. यामुळे ५ लाखांहून अधिक प्रवाशांना फटका बसला. देशात २५ लाख सरकारी कर्मचारी असलेल्या वर्डी युनियनने पगारवाढीच्या मागणीसाठी हा संप पुकारला होता. जर्मन वेळेनुसार, हा संप १० मार्चपासून सुरू होणार होता, परंतु तो नियोजित वेळेच्या एक दिवस आधी सुरू करण्यात आला.

इस्रायलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गुप्तचर प्रमुख बडतर्फ:नेतान्याहूंनी रोनन बार यांना पदावरून हटवले; म्हणाले - मला त्यांच्यावर विश्वास नाही

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी गुप्तचर संस्थेचे प्रमुख रोनन बार यांना पदावरून काढून टाकले आहे. शुक्रवारी, मंत्रिमंडळाने एकमताने नेतान्याहू यांच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. इस्रायलच्या पंतप्रधान कार्यालयाने ही घोषणा केली. इस्रायलच्या इतिहासात सरकारने देशांतर्गत सुरक्षा एजन्सीच्या प्रमुखाला त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. शिन बेट प्रमुख म्हणून रोनन यांचा शेवटचा दिवस १० एप्रिल असेल. यापूर्वी सरकारने त्यांच्या बडतर्फीची तारीख २० एप्रिल निश्चित केली होती, जी बदलण्यात आली आहे. नेतान्याहू म्हणाले- हमासच्या हल्ल्यानंतर रोननवरील विश्वास उडाला रोनन यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी गुरुवारी रात्री उशिरा मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाली. या बैठकीत, नेतन्याहू म्हणाले, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासच्या हल्ल्यानंतर त्याचा रोननवरील विश्वास उडाला. एजन्सीला पुन्हा चालना देण्यासाठी रोनन योग्य व्यक्ती नाही. नेतान्याहू यांनी रोननवर हमाससोबतच्या ओलिस वाटाघाटींमध्ये मऊ आणि आक्रमक नसल्याचा आरोप केला. त्यांनी असा दावा केला की वाटाघाटींमध्ये रोननच्या जागी दुसऱ्या वरिष्ठ शिन बेट अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्यापासून, माहिती गळतीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे आणि यशस्वी वाटाघाटींद्वारे आम्ही ओलिसांची सुटका करण्यात यशस्वी झालो आहोत. रोनन म्हणाले- नेतन्याहू देशाला कमकुवत करत आहेत शिन बेटने कॅबिनेट बैठकीदरम्यान रोनन यांचे पत्र मंत्र्यांना पाठवले. यामध्ये त्यांनी बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार देऊन त्यांची बडतर्फी नाकारली. रोनन यांनी सरकारचे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आणि ते शिन बेटच्या कारवायांमध्ये व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. रोनन यांनी पत्रात इशारा दिला होता की नेतन्याहू देशाला अंतर्गत आणि बाह्यदृष्ट्या कमकुवत करत आहेत. त्यांनी नेतान्याहूंवर आणि मोसाद प्रमुख डेव्हिड बार्निया यांना ओलिसांच्या वाटाघाटीतून काढून टाकून संपूर्ण प्रक्रियेत अडथळा आणल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की त्यांना काढून टाकण्याचे कारण वैयक्तिक आणि संस्थात्मक हितसंबंधांचा संघर्ष होता. देशाच्या सुरक्षेसाठी हा एक गंभीर धोका आहे. शिन बेट म्हणजे काय आणि ते काय करते? शिन बेट ही इस्रायलची देशांतर्गत गुप्तचर संस्था आहे. तिचे मुख्य काम दहशतवादी कारवायांशी लढणे, देशातील सुरक्षा राखणे आणि सरकारसाठी महत्त्वाची गुप्त माहिती गोळा करणे आहे. तिचे काम अमेरिकेच्या एफबीआय किंवा भारताच्या आयबी (गुप्तचर ब्युरो) सारखेच आहे, परंतु ते प्रामुख्याने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनशी संबंधित बाबींवर लक्ष ठेवते. रोनन बार २०२१ मध्ये शिन बेटचे प्रमुख बनले आणि त्यांना एक अतिशय अनुभवी गुप्तचर अधिकारी मानले जाते.

सुदानच्या सैन्याने राष्ट्रपती भवन पुन्हा ताब्यात घेतले:दोन वर्षांच्या युद्धानंतर खार्तूममधील निमलष्करी दलांचा शेवटचा गड देखील जिंकला

सुदानच्या लष्कराने शुक्रवारी खार्तूममधील राष्ट्रपती भवन ताब्यात घेतल्याचे सांगितले. निमलष्करी दलांशी जवळजवळ दोन वर्षांच्या युद्धानंतर, सैन्याने त्यांचा शेवटचा बालेकिल्ला पुन्हा ताब्यात घेतला आहे. सुदानी सैनिकांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे, ज्यामध्ये ते म्हणत आहेत की रमजानच्या २१ व्या दिवशी त्यांनी नाईल नदीच्या काठावर बांधलेल्या राष्ट्रपती भवनाचा ताबा घेतला आहे. रमजानचा २१ वा दिवस शुक्रवार आहे. व्हिडिओमध्ये, एक सैनिक ओरडत होता: 'आम्ही आत आहोत!' आपण रिपब्लिकन पॅलेसमध्ये आहोत! या काळात अनेक सैनिक त्याच्याभोवती उत्सव साजरा करताना दिसतात. सुदानचे माहिती मंत्री आणि लष्करी प्रवक्त्यांनी पुष्टी केली आहे की, दोन शतकांपासून सुदानमध्ये शक्तीचे प्रतीक असलेला हे भवन पुन्हा सरकारी नियंत्रणाखाली आले आहे. आज येथे सुदानचा ध्वज फडकवण्यात आला आहे. पूर्ण विजय मिळेपर्यंत विजयाचा हा प्रवास सुरूच राहील. रिपब्लिकन पॅलेस ताब्यात घेऊन सुदानी सैन्याने मोठा विजय मिळवला रिपब्लिकन पॅलेस परत मिळवणे हा सुदानी सैन्यासाठी एक मोठा प्रतीकात्मक विजय आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर सैन्याने खार्तूमचा बराचसा भाग आरएसएफकडून गमावला, ज्यामुळे ते फक्त काही लष्करी तळांपुरते मर्यादित राहिले. या विजयामुळे खार्तूममधून निमलष्करी दलांना पूर्णपणे हाकलून लावण्याच्या सुदानी सैन्याच्या मोहिमेलाही बळकटी मिळते. सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या मोठ्या प्रति-हल्ल्यामुळे सुदानच्या पूर्वेकडील भागातील युद्धाचे संतुलन लष्कराच्या बाजूने झुकले आहे. सुदानमध्ये २ वर्षात २८ हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू सुदानमध्ये गेल्या जवळजवळ दोन वर्षांपासून लष्कर आणि निमलष्करी दलांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये लष्कर आणि आरएसएफ नेत्यांमध्ये सत्ता संघर्ष सुरू झाला, तेव्हा हा संघर्ष सुरू झाला. गेल्या दोन वर्षांत सुदानमध्ये २८ हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर लाखो लोकांना स्थलांतर करावे लागले आहे. सुदान डॉक्टर्स सिंडिकेटने आरएसएफ हल्ल्याचा निषेध केला. त्यांनी सांगितले की, अल-नॉ रुग्णालयापासून काही मीटर अंतरावर एक गोळी पडली. त्यांनी सांगितले की, रुग्णालयात जखमी झालेल्यांपैकी बहुतेक महिला आणि मुले आहेत. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात पुरेसे डॉक्टर आणि परिचारिका नाहीत. सुदानमधील हिंसाचाराचे कारण ५ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या... १. सुदानमध्ये लष्कर आणि निमलष्करी दलांमध्ये वर्चस्वासाठी लढाई सुरू आहे. २०१९ मध्ये, सुदानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओमर अल-बशीर यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी लोक रस्त्यावर निदर्शने करत होते. २. एप्रिल २०१९ मध्ये, लष्कराने राष्ट्रपतींना काढून टाकले आणि देशात सत्तापालट केला. पण नंतर लोकांनी लोकशाही शासन आणि सरकारमधील त्यांच्या भूमिकेची मागणी करायला सुरुवात केली. ३. यानंतर, सुदानमध्ये एक संयुक्त सरकार स्थापन झाले, ज्यामध्ये देशातील नागरिक आणि लष्कर दोघांचीही भूमिका होती. २०२१ मध्ये, पुन्हा एकदा सत्तापालट झाला आणि सुदानमध्ये लष्करी राजवट सुरू झाली. ४. लष्करप्रमुख जनरल अब्देल फताह अल-बुरहान देशाचे अध्यक्ष बनले आणि आरएसएफ नेते मोहम्मद हमदान दगालो उपाध्यक्ष झाले. तेव्हापासून, आरएसएफ आणि सैन्य यांच्यातील संघर्ष सुरूच आहे. ५. नागरी राजवट लागू करण्याच्या कराराबाबत लष्कर आणि आरएसएफ समोरासमोर आहेत. आरएसएफला १० वर्षांनी नागरी राजवट लागू करायची आहे, तर लष्कराचे म्हणणे आहे की ते फक्त २ वर्षांत लागू करावे.

ट्रम्प यांच्याविरुद्ध आदेश देणाऱ्या न्यायाधीशांना ऑनलाइन धमक्या:मस्क न्यायाधीश विरोधी राजकारण्यांना देत ​​आहेत निधी

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन न्यायाधीशांवर कठोर कारवाई करण्याची धमकी देत ​​होते. आता, ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, त्यांच्या आदेशांविरुद्ध निकाल देणाऱ्या अमेरिकन न्यायाधीशांना त्यांच्या सुरक्षेची चिंता वाटू लागली आहे. अनेक अमेरिकन संघीय न्यायाधीशांना भीती आहे की ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांना आव्हान देणाऱ्या हाय-प्रोफाइल प्रकरणांवर देखरेख करणाऱ्यांविरुद्ध ऑनलाइन धमक्यांमुळे वास्तविक जगात हिंसाचार होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी त्यांच्या विरोधात निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांवर महाभियोगाची मागणी केली ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांच्या कार्यकारी आदेशांविरुद्ध खटले ऐकणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्ध आणि एलन मस्क यांच्या DOGE आदेशानंतर अधिकाऱ्यांशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या संघीय न्यायाधीशांविरुद्ध सोशल मीडियावर धमक्यांचा पूर आला आहे. अगदी अलिकडेच, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रशासनाविरुद्ध निकाल देणाऱ्या संघीय न्यायाधीशावर महाभियोग चालवण्याची मागणी केली. यानंतर, सोशल मीडियावर न्यायाधीशांविरुद्ध धमक्या वाढल्या. यामध्ये न्यायाधीशांना हातकड्या घालून नेले जात असल्याचे चित्र होते. न्यायाधीशांच्या महाभियोगाला पाठिंबा देणाऱ्यांना मस्क यांनी मोठी देणगी दिली राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याविरुद्ध निकाल देणाऱ्या संघीय न्यायाधीशांच्या महाभियोगाला पाठिंबा देणाऱ्या रिपब्लिकन कायदेकर्त्यांना मस्क यांनी मोठ्या प्रमाणात देणगी दिली आहे. मस्क यांनी ७ रिपब्लिकन मोहिमांना कायदेशीर कमाल ५.४१ लाख रुपये दान केले. यामध्ये अ‍ॅरिझोनाचे एली क्रेन, कोलोरॅडोचे लॉरेन बोएबर्ट, टेनेसीचे अँडी ओगल्स, जॉर्जियाचे अँड्र्यू क्लाइड, विस्कॉन्सिनचे डेरिक व्हॅन ऑर्डेन आणि टेक्सासचे ब्रँडन गिल यांचा समावेश आहे. मस्क यांनी आयोवाचे सिनेटर चार्ल्स ई. ग्रासली यांनाही देणगी दिली. मस्क यांनी न्यायाधीशांच्या महाभियोगाला पाठिंबा दिला आहे. पिझ्झा, पार्सल आणि निनावी कॉलद्वारे न्यायाधीशांना धमक्या न्यायाधीशांविरुद्ध धमक्या नवीन नाहीत, परंतु अलिकडच्या काळात त्यांची संख्या वाढली आहे. न्यायाधीशांना बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या, पोलिसांच्या स्वाट पथकांना त्यांच्या घरच्या पत्त्यावर पाठवण्यासाठी निनावी कॉल आणि पिझ्झा डिलिव्हरी अशा धमक्या मिळत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, गुंडांना तुम्ही आणि तुमच्या कुटुंबातील सदस्य कुठे राहता हे माहित आहे. यामुळे हिंसाचाराची शक्यता वाढत आहे. मला असं वाटतंय की लोक आपल्या आयुष्याशी रशियन रूलेट खेळत आहेत, न्यू जर्सी जिल्ह्याच्या यूएस जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश एस्थर सालास म्हणाल्या. न्यायाधीश एस्थर यांच्या २० वर्षीय मुलाची २०२० मध्ये त्यांच्या घरी एका स्वयंघोषित स्त्रीवादविरोधी वकिलाने गोळ्या घालून हत्या केली होती. ते म्हणाले की यात अतिशयोक्ती नाही. मी माझ्या नेत्यांना विनंती करतो की त्यांनी हे समजून घ्यावे की येथे लोकांचे जीवन धोक्यात आहे. चार्ल्सटनमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश एमी कोनी बॅरेट यांना त्यांच्या मेलबॉक्समध्ये बॉम्ब असल्याची धमकी मिळाली. त्यावर लिहिले होते - पुढच्या वेळी मेलबॉक्स उघडल्यावर डिव्हाइसचा स्फोट होईल.

भारतीय संशोधकाच्या हद्दपारीला अमेरिकेत स्थगिती:न्यायालयाचा आदेश, बदर खान सुरीवर हमाससाठी प्रचार केल्याचा आरोप

भारतीय संशोधक बदर खान सूरी यांच्या देशातून हद्दपारीला अमेरिकेच्या एका न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. व्हर्जिनिया न्यायालयाच्या न्यायाधीश पॅट्रिशिया टॉलिव्हर गिल्स यांनी आदेश दिला की जोपर्यंत न्यायालय त्याबाबत आदेश देत नाही तोपर्यंत सुरीला अमेरिकेतून हद्दपार केले जाणार नाही. सोमवारी रात्री अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी व्हर्जिनिया येथून बदर खान सुरी या भारतीय विद्यार्थ्याला अटक केली. अमेरिकेत हमासच्या समर्थनार्थ प्रचार केल्याचा आणि संघटनेशी संबंधित दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप सुरीवर आहे. सुरी हे अमेरिकेतील जॉर्जटाऊन विद्यापीठात विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थी आहेत. ते सेंटर फॉर मुस्लिम-ख्रिश्चन अंडरस्टँडिंग येथे पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून शिकत आहे. वकिलाने सांगितले- सुरी यांची पत्नी पॅलेस्टिनी आहे, म्हणूनच ते लक्ष्य बनलेबदर खान सुरी यांच्या वकिलाने त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. वकिलाने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सुरी यांची पत्नी पॅलेस्टिनी असल्याने त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. त्यांच्या अटकेचा उद्देश पॅलेस्टिनी हक्कांचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबणे आहे. परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो किंवा इतर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने असा आरोप केलेला नाही की सुरी यांनी कोणताही गुन्हा केला आहे किंवा त्यांनी प्रत्यक्षात कोणताही कायदा मोडला आहे, असे वकिलाने न्यायालयीन दाखल्यात म्हटले आहे. त्यांनी त्यांचे विचार पूर्णपणे संवैधानिक असल्याचे व्यक्त केले आहे. सुरीच्या पत्नीचे नाव मफाज सालेह आहे. २०११ मध्ये सुरी लोकांना मदत करण्यासाठी गाझा येथे पोहोचले होते, त्यादरम्यान दोघांची भेट झाली. मफाजने नवी दिल्लीतील जामिया विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मफाजचे वडील अहमद युसूफ हे हमासशी संबंधित आहेत, ज्याला अमेरिकेने दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. माझ्या पतीच्या अटकेमुळे आमचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेले आहे. आमच्या तिन्ही मुलांना त्यांच्या वडिलांची खूप गरज आहे. त्यांना त्यांची खूप आठवण येते. एक आई म्हणून, मला माझ्या मुलांची आणि स्वतःची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्या पाठिंब्याची नितांत गरज आहे, सुरी लुईझियानामधील एका इमिग्रेशन कॅम्पमध्ये अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयू) ने मंगळवारी सुरी यांच्या हद्दपारीला रोखण्यासाठी आपत्कालीन प्रस्ताव दाखल केला. सध्या सुरी लुईझियाना येथील एका इमिग्रेशन कॅम्पमध्ये आहे. केवळ राजकीय विचारसरणीमुळे एखाद्याला त्यांच्या घरापासून आणि कुटुंबापासून वेगळे करणे आणि त्यांचा अमेरिकन निवासी दर्जा काढून घेणे हे असंवैधानिक आहे, असे एसीएलयूच्या वकील सोफिया ग्रेग म्हणाल्या. जॉर्जटाऊन विद्यापीठाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, सुरी कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी असल्याची त्यांना माहिती नाही. त्याला अटकेचे कोणतेही ठोस कारणही माहित नव्हते.

फिलीपिन्सने भारताला स्क्वाडमध्ये सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले:म्हणाले- दक्षिण चीन समुद्रात चीनवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक; क्वाडचे 3 देश देखील त्याचे सदस्य

दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना तोंड देण्यासाठी फिलीपिन्सने भारत आणि दक्षिण कोरियाला 'स्क्वॉड ग्रुप'मध्ये सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. रायसीना डायलॉगमध्ये सहभागी होण्यासाठी फिलीपिन्सचे लष्करप्रमुख जनरल रोमियो ब्रोनर काल म्हणजेच बुधवारी दिल्लीत आले. येथे त्यांनी दक्षिण चीन समुद्रावरील बेकायदेशीर कब्जाच्या चीनच्या रणनीतीवर चर्चा केली. जनरल ब्राउन म्हणाले की, चीन दक्षिण चीन समुद्रात ३ कृत्रिम बेटे बांधत आहे. यासोबतच, मिस्चीफ रीफवर हवाई संरक्षण आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीसाठी २.७ किमी लांबीची धावपट्टी देखील तयार केली जात आहे. जनरल ब्रोनर म्हणाले- जर चीनला थांबवले नाही, तर तो संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर नियंत्रण मिळवेल असे आम्हाला वाटते. चीन तैवान सामुद्रधुनीवरही दावा करतो, जे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन आहे. भारत, दक्षिण कोरिया आणि चीनने अद्याप या विधानावर सार्वजनिकरित्या प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ब्रोनर म्हणाले- चीन आपला शत्रू आहेब्रोनरने नंतर माध्यमांना सांगितले की, भारत आणि आपल्यात अनेक साम्य आहेत, कारण आपला शत्रू एकच आहे. चीन आपला शत्रू आहे, हे सांगण्यात मला कोणतीही भीती वाटत नाही. म्हणून, आपण एकत्र काम करणे महत्वाचे आहे. आपल्या देशाची भारतीय लष्कर आणि संरक्षण उद्योगासोबत आधीच भागीदारी आहे. हा संघ ऑस्ट्रेलिया, जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांचा समावेश असलेला एक अनौपचारिक बहुपक्षीय गट आहे. या गटाने २०२३ मध्ये दक्षिण चीन समुद्रातील फिलीपिन्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात संयुक्त सागरी उपक्रम राबवले. सध्या या गटाचे मुख्य लक्ष गुप्त माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त लष्करी सरावांवर आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारत आधीच 'क्वाड ग्रुप'चा सदस्य आहे, ज्यामध्ये 'स्क्वॉड'चे तीन सदस्य आहेत - ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान. त्याचे लक्ष इंडो-पॅसिफिक महासागरावर आहे, जिथे चीन सतत आपले वर्चस्व वाढवत आहे. दक्षिण चीन समुद्राचा वाद काय आहे? भारतासाठीही महत्त्वाचे

एलन मस्कच्या X ने भारत सरकारविरुद्ध खटला दाखल केला:म्हणाले- भारतीय अधिकारी कंटेंट ब्लॉक करताय, हा आयटी कायद्याचा गैरवापर

एलन मस्कच्या कंपनी एक्सने कर्नाटक उच्च न्यायालयात भारत सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३)(ब) चा वापर कसा केला गेला आहे, याला ते आव्हान देते. एक्सने तक्रारीत म्हटले आहे की, भारतात आयटी कायद्याचा गैरवापर होत आहे. याद्वारे सरकार कंटेंट ब्लॉक करत आहे. सेन्सॉरशिपची ही पद्धत पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सोशल मीडिया कंपनीचे म्हणणे आहे की जर कंटेंट इतक्या सहजपणे काढून टाकला गेला, तर ते वापरकर्त्यांचा विश्वास गमावतील, ज्यामुळे कंपनीच्या व्यवसायावर परिणाम होईल. सरकार सहयोग पोर्टलद्वारे कंटेंट काढून टाकत आहेएक्स कॉर्पने आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३)(ब) च्या वापराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. X चा असा युक्तिवाद आहे की हा कायदा सरकारला सामग्री काढून टाकण्याचा अधिकार देत नाही, परंतु अधिकारी कलम 69(A) ऐवजी त्याचा वापर करत आहेत. सोशल मीडिया कंपनीने आरोप केला आहे की सरकार 'सहयोग' नावाच्या पोर्टलद्वारे कंटेंट ब्लॉक करते. इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हे पोर्टल चालवते. गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, पोलिस आणि सरकारी विभाग सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश देतात. X चा दावा आहे की, भारतातील सरकारी अधिकारी योग्य कायदेशीर प्रक्रियांना बायपास करत आहेत आणि ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी एक बेकायदेशीर प्रणाली तयार करत आहेत. एक्स ने म्हटले आहे की सहकार्य पोर्टल 'सेन्सॉरशिप पोर्टल' सारखे काम करत आहे, म्हणून हे नियमांनुसार उचललेले पाऊल मानले जाऊ शकत नाही. नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी X वर दबावएक्स म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानेही कलम ६९(अ) ला मान्यता दिली आहे. तर सहकार पोर्टलमध्ये पारदर्शकता नाही. एक्स कॉर्पने म्हटले आहे की हजारो अधिकारी कोणत्याही नियमांशिवाय आदेश देत आहेत. कंपनीला नोडल अधिकारी बनवण्याचा दबाव देखील आहे. एक्सने याचिकेत म्हटले आहे की, कोणताही कायदा कंपनीला सहयोग पोर्टलमध्ये सामील होण्यास भाग पाडत नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांनी आयटी नियमांनुसार आवश्यक अधिकाऱ्यांची भरती आधीच केली आहे, त्यामुळे त्यांना 'सहयोग पोर्टल'साठी वेगळे अधिकारी भरती करण्याची आवश्यकता नाही. वृत्तानुसार, या प्रकरणाची पहिली सुनावणी नुकतीच झाली. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की एक्स कॉर्पविरुद्ध कोणतीही कारवाई केलेली नाही. सरकारने नियमांचे पालन न करता कोणतीही कठोर कारवाई केल्यास त्यांना कळवण्याचे आश्वासन न्यायालयाने एक्स यांना दिले.

विरोधी पक्षनेत्याच्या अटकेनंतर तुर्कीत निदर्शने:इस्तांबूलमध्ये 100 हून अधिक लोक ताब्यात, रस्ते आणि मेट्रो स्टेशन बंद

इस्तांबूलचे महापौर आणि विरोधी पक्षनेते एकरेम इमामोग्लू यांच्या अटकेनंतर तुर्कीमध्ये निदर्शने सुरू झाली आहेत. निदर्शक रस्त्यावर, विद्यापीठांमध्ये आणि मेट्रो स्थानकांवर सरकारविरोधी घोषणा देत आहेत. अनेक ठिकाणी निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्याचे वृत्त आहे. प्रत्युत्तरादाखल, सरकारने देशातील सर्वात मोठे शहर इस्तंबूलमध्ये ४ दिवसांसाठी सार्वजनिक मेळाव्यांवर बंदी घातली आहे. यासोबतच अनेक रस्ते आणि मेट्रो मार्ग देखील बंद करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी १०० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले आहे. यामध्ये अनेक नेते आणि पत्रकारांचा समावेश आहे. २२ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या राष्ट्रपती एर्दोगान यांच्याविरोधातील हे सर्वात मोठे निदर्शने मानले जात आहे. तुर्कीमधील निदर्शनांशी संबंधित ४ फोटो... भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक इमामोग्लू (५४) हे आधुनिक तुर्कीचे संस्थापक मुस्तफा केमाल पाशा यांच्या रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीचे नेते आहेत. २३ मार्च रोजी त्यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार घोषित केले जाणार होते. पण त्याआधीच त्यांना भ्रष्टाचार आणि दहशतवादी संघटनेला मदत केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. इमामलू यांच्या पक्षाच्या सीएचपीने या अटकेचा निषेध केला आणि त्याला 'पुढील राष्ट्रपतींविरुद्धचा सत्तापालट' असे संबोधले. मुख्य विरोधी पक्ष - रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी (CHP) चे नेते ओझगुर ओझेल यांनी विरोधी पक्षांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. ओझेल म्हणाले की अटक झाली असली तरी, इमामुलु यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बनवले जाईल. दरम्यान, इमामुलुच्या अटकेनंतर, सोशल मीडियावर लोकांनी विरोधी पक्षाला राष्ट्रपती निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, देशात आता निष्पक्ष आणि लोकशाही पद्धतीने निवडणुका शक्य नाहीत. त्याच वेळी, तुर्की सरकारने विरोधकांचे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि म्हटले की देशाची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. इमामोग्लूच्या अटकेपूर्वी, इस्तंबूल विद्यापीठाने त्याची पदवी रद्द केली होती. यामुळे त्यांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तुर्कीच्या संविधानानुसार, राष्ट्रपती होण्यासाठी उमेदवाराने उच्च शिक्षण पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे. जर न्यायालयाने आपला निर्णय बदलला नाही तर त्यांना राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यास मनाई केली जाईल. एर्दोगान समर्थित उमेदवाराला पराभूत केल्यानंतर इमामुलु लोकप्रिय झाले एकरेम इमामोग्लू हे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांच्या प्रशासनाविरुद्ध एक मजबूत विरोधी चेहरा म्हणून उदयास आले आहेत. रिअल इस्टेटमध्ये करिअर केल्यानंतर, वयाच्या ४३ व्या वर्षी ते राजकारणाकडे वळले. ते CHP पक्षाकडून बेयलिकदुचु जिल्ह्याचे महापौर म्हणून निवडून आले. २०१९ पर्यंत इमामुलु देशात फारसे लोकप्रिय नव्हते. पण २०१९ च्या इस्तंबूल महापौर निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांच्या समर्थित उमेदवाराचा पराभव केल्यानंतर तो अत्यंत प्रसिद्ध झाला. या निवडणुकीत त्यांना ४१ लाख मते मिळाली आणि ते १३ हजार मतांनी विजयी झाले. तथापि, ते एका महिन्यापेक्षा कमी काळ महापौर राहिले. अनियमिततेचे आरोप झाल्यानंतर, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक रद्द केली आणि त्यांना पदावरून काढून टाकले. पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले. यानंतर, जून २०१९ मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचा सुमारे ८ लाख मतांनी पराभव केला. त्याच्या विजयामुळे त्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली. एर्दोगान समर्थित उमेदवार तिसऱ्यांदा पराभूत महापौर झाल्यानंतर त्यांनी शहराच्या पायाभूत सुविधांवर खूप काम केले. यामुळे त्याची प्रतिमा आणखी सुधारली. २०२३ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत एर्दोगान यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवण्यासाठी इमामलू हे आघाडीवर होते, परंतु विरोधी आघाडीने कमाल किलिकदारोग्लू यांची निवड केली. २०२४ च्या इस्तंबूल महापौरपदाच्या निवडणुकीत एर्दोगान समर्थित उमेदवाराचा पराभव करून ते पुन्हा एकदा महापौर झाले. एर्दोगान समर्थित उमेदवाराचा सलग तिसऱ्यांदा पराभव करणे हे इमामोग्लूसाठी एक मोठे यश मानले जात होते. त्याच वेळी, तुर्कीमधील अनेक राजकीय तज्ञांनी याला 'एर्दोगनचा आतापर्यंतचा सर्वात वाईट पराभव' म्हटले. इस्तंबूलमध्ये एर्दोगान लहानाचे मोठे झाले. येथून ते पहिल्यांदाच महापौर झाले. अशा परिस्थितीत त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव हा एक मोठा धक्का होता. इमामुलु यांच्या विजयानंतर, त्यांना पुढील राष्ट्रपती मानले जात आहे. तुर्कीमध्ये २०२८ पूर्वी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होऊ शकतात अशा परिस्थितीत, इमामुलच्या अटकेचा संबंध एर्दोगानशी जोडला जात आहे. २०२३ मध्ये तुर्कीमध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये एर्दोगान सलग तिसऱ्यांदा विजयी झाले. अशा परिस्थितीत, पुढील निवडणूक २०२८ मध्ये होणार आहे. देशाच्या संविधानानुसार, कोणीही चौथ्यांदा राष्ट्रपती होऊ शकत नाही. तथापि, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की एर्दोगान दुसरा कार्यकाळ मिळविण्यासाठी संविधान बदलू शकतात. यासाठी देशात वेळेपूर्वी निवडणुका घेता येतील.

इस्रायलने गाझात टँक तैनात केले, जमिनी हल्ले सुरू:संरक्षण मंत्री काट्झ म्हणाले- जर ओलिसांना परत केले नाही तर हमास पूर्णपणे नष्ट करू

इस्रायलने पुन्हा एकदा गाझामध्ये टँक तैनात करून जमिनीवर हल्ले सुरू केले आहेत. इस्रायली डिफेन्स फोर्स (IDF) नुसार, त्यांनी गाझा पट्टीच्या मध्य आणि दक्षिण भागात जमिनीवर कारवाई सुरू केली आहे. या आयडीएफ ग्राउंड ऑपरेशनचे उद्दिष्ट उत्तर आणि दक्षिण गाझा दरम्यान एक बफर झोन तयार करणे आणि इस्रायली सीमेवरील सुरक्षा क्षेत्राचा विस्तार करणे आहे. आयडीएफच्या २५२ व्या डिव्हिजनमधील सैनिकांनी उत्तर आणि दक्षिण गाझा वेगळे करणाऱ्या नेत्झारिम कॉरिडॉरमध्ये प्रवेश केला आहे. लष्कराने त्यांचा अर्ध्याहून अधिक भाग ताब्यात घेतला आहे. दुसरीकडे, संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी ओलिसांना परत न केल्यास हमास पूर्णपणे नष्ट करण्याची धमकी दिली आहे. जेरुसलेममध्ये नेतन्याहू यांच्या विरोधात निदर्शने, १२ जणांना अटक बुधवारी रात्री जेरुसलेममध्ये हजारो लोक नेतन्याहू यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. हे निदर्शक इस्रायली गुप्तचर संस्थेचे प्रमुख शिन बेट रोनेन बार आणि अॅटर्नी जनरल गली बहराव-मियारा यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याच्या आणि गाझामध्ये युद्ध पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध निदर्शने करत होते. यावेळी पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झटापटही झाली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. रस्ते अडवल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी १२ जणांनाही अटक केली आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल गली बहराव-मियारा यांनी शिन बेटचे प्रमुख रोनेन बार यांना काढून टाकण्याचा निर्णय बेकायदेशीर घोषित केला होता. यानंतर नेतन्याहू यांनी मियारा यांनाही पदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेतान्याहू यांच्या सहयोगी आणि हमास आणि कतार यांच्यातील गुप्त करारांची चौकशी थांबवण्यासाठी रोनानला काढून टाकण्याचा नेतान्याहूचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आहे. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, इस्रायलच्या गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख तमीर पारडो यांनी नेतन्याहू यांना देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. हमासचे पंतप्रधान अब्दुल्ला यांचे गाझा येथे निधन इस्रायलने गाझामध्ये हमासचे पंतप्रधान इस्साम दिब अब्दुल्ला अल-दलिस यांची हत्या केली आहे. इस्रायल संरक्षण दलांनी बुधवारी अब्दुल्लाच्या मृत्यूची पुष्टी केली. जुलै २०२४ मध्ये रुही मुश्ताहाच्या निधनानंतर अब्दुल्ला यांनी त्यांची जागा घेतली. अब्दुल्ला गाझामध्ये हमासचे सरकार चालवत होते. त्यांच्याकडे हमासच्या संघटनेची आणि त्याच्या लढवय्यांच्या कारवायांची जबाबदारीही होती. गेल्या २४ तासांत, इस्रायलने हवाई हल्ल्यात हमासचे ३ प्रमुख दहशतवादीही मारले आहेत. यामध्ये हमास कमांडर आणि राजकीय नेते महमूद मरझूक अहमद अबू-वत्फा, बहजत हसन मोहम्मद अबू-सुलतान आणि अहमद उमर अब्दुल्ला अल-हता यांचा समावेश आहे. इस्रायली संरक्षण मंत्री म्हणाले - आम्ही गाझामध्ये नरकाचे दरवाजे उघडू इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी मंगळवारी हमासला इशारा दिला की जर ओलिसांना सोडले नाही तर गाझामध्ये नरकाचे दरवाजे उघडले जातील. हमासने इस्रायली हवाई हल्ल्यांना युद्धबंदीचे उल्लंघन म्हटले आहे. हमासने धमकी दिली आहे की या कारवाईमुळे त्यांच्या ताब्यात असलेल्या इस्रायली ओलिसांचे जीवन धोक्यात येईल. इस्रायलने कोणत्याही चिथावणीशिवाय हे हल्ले केले असल्याचे हमासने म्हटले आहे. युद्धबंदीच्या चर्चा प्रगतीपथावर नसल्याने त्यांनी हल्ल्यांचे आदेश दिले, असे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सांगितले. नेतन्याहू यांनी अनेक वेळा पुन्हा युद्ध सुरू करण्याची धमकी दिली आहे. इस्रायलने गेल्या दोन आठवड्यांपासून गाझाला अन्न, औषध, इंधन आणि इतर साहित्याचा प्रवाह रोखला आहे आणि हमासने युद्धबंदी करारातील बदल स्वीकारावेत अशी मागणी केली आहे. युद्धबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात ३३ इस्रायली बंधकांची सुटका युद्धबंदीचा पहिला टप्पा १ मार्च रोजी संपला. पहिल्या टप्प्यात, हमासने ८ मृतदेहांसह ३३ ओलिसांची सुटका केली आहे. त्याच वेळी, इस्रायलने २ हजार पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडले आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील चर्चा अद्याप सुरू झालेली नाही. या टप्प्यात सुमारे ६० ओलिसांची सुटका होणार होती. तसेच, युद्ध पूर्णपणे संपवण्यावर चर्चा होणार होती. हमासकडे सध्या २४ जिवंत ओलिस आणि ३५ मृतदेह आहेत.

अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थी बदर खान सुरीला अटक:हमाससाठी प्रचार केल्याचा आरोप; भारतात परत पाठवले जाऊ शकते

सोमवारी रात्री अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी व्हर्जिनिया येथून बदर खान सुरी या भारतीय विद्यार्थ्याला अटक केली. अमेरिकेत हमासच्या समर्थनार्थ प्रचार केल्याचा आरोप सुरीवर आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांवर कारवाई करत आहेत. या कारवाईअंतर्गत सुरीलाही अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर इस्रायलला विरोध केल्याचा आरोप आहे. सुरी हा अमेरिकेतील जॉर्जटाऊन विद्यापीठात विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थी आहे. तो सेंटर फॉर मुस्लिम-ख्रिश्चन अंडरस्टँडिंग येथे पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून शिकत आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागातील सहाय्यक सचिव ट्रिसिया मॅकलॉघलिन यांनी एक्स वर पोस्ट करून आरोप केला की सुरी हमासला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहेत आणि सोशल मीडियावर यहूदीविरोधी भावनांना प्रोत्साहन देत आहेत. त्याला अमेरिकेतून हद्दपार केले जाऊ शकते. हमासला पाठिंबा दिल्याबद्दल भारतीय विद्यार्थ्याचा व्हिसा रद्द अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थिनी रंजनी श्रीनिवासन यांचा व्हिसा या महिन्यात रद्द करण्यात आला. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) आरोप केला आहे की श्रीनिवासन 'हिंसा-दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या' आणि हमासला पाठिंबा देणाऱ्या कारवायांमध्ये सहभागी होते. रंजनीचा व्हिसा रद्द झाल्यानंतर ती अमेरिका सोडून गेली आहे. डीएचएसच्या मते, रंजनी यांना शहरी नियोजनात पीएचडी करण्यासाठी एफ-१ विद्यार्थी व्हिसावर कोलंबिया विद्यापीठात प्रवेश मिळाला होता. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने ५ मार्च रोजी त्यांचा व्हिसा रद्द केला. यानंतर, रंजनी ११ मार्च रोजी अमेरिकेतून निघून गेली. डीएचएस सचिव क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या की, जर एखादी व्यक्ती हिंसाचार आणि दहशतवादाचे समर्थन करत असेल तर त्याला या देशात राहण्याची परवानगी देऊ नये. ट्रम्प प्रशासनाने कोलंबिया विद्यापीठाला ३३ अब्ज रुपयांची मदत थांबवली ट्रम्प प्रशासनाने मार्चच्या सुरुवातीला कोलंबिया विद्यापीठाविरुद्ध कठोर कारवाई केली होती आणि ४०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ३३ अब्ज रुपये) अनुदान रद्द केले होते. ज्यू विद्यार्थ्यांचा छळ थांबवण्यात विद्यापीठ अपयशी ठरल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे. अमेरिकेच्या शिक्षण विभाग, आरोग्य आणि मानव सेवा विभाग, न्याय विभाग आणि सामान्य सेवा प्रशासनाच्या यहूदी-विरोधी मतभेद रोखण्यासाठी संयुक्त कार्य दलाने ही कारवाई केली. ज्यू विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्यात आणि निदर्शनांना परवानगी देण्यात अपयशी ठरणाऱ्या विद्यापीठांना मिळणारे संघीय अनुदान बंद करण्याची धमकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. गाझा निदर्शनांदरम्यान हॅमिल्टन हॉलवर कब्जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोलंबिया विद्यापीठाच्या न्यायिक मंडळाने कठोर कारवाई केली आहे. पॅलेस्टिनी विद्यार्थी आणि निदर्शकांना अटक अमेरिकन इमिग्रेशन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेस्ट बँकमधील पॅलेस्टिनी विद्यार्थिनी लेका कॉर्डियाला अटक केली. लेका २०२२ पासून अमेरिकेत राहत होती आणि तिचा विद्यार्थी व्हिसाची मुदत संपली होती. कोलंबिया विद्यापीठात हमास समर्थक निदर्शनांमध्ये भाग घेतल्याबद्दल त्याला एप्रिल २०२४ मध्ये ताब्यात घेण्यात आले. याशिवाय, ट्रम्प प्रशासनाने कोलंबिया विद्यापीठातील पदवीधर विद्यार्थी महमूद खलीलला अटक केली आहे. खलीलवर इस्रायलविरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याचा आरोप आहे. इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी खलीलला एका डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवले आहे. खलील हा पॅलेस्टिनी वंशाचा आहे. तो अमेरिकेचा कायमचा रहिवासी देखील आहे.

ट्रम्प झेलेन्स्कींना म्हणाले- पॉवर प्लांटचे नियंत्रण आम्हाला सोपवा:म्हणाले- सुरक्षेसाठी हे आवश्यक; रशिया-युक्रेनमध्ये सैन्याची अदलाबदल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी युक्रेन युद्धावर एक तास चर्चा केली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव आणि एनएसए यांनी एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, व्हाईट हाऊसने युक्रेनच्या वीज प्रकल्पांचे नियंत्रण अमेरिकेला त्यांच्या सुरक्षेसाठी देण्याचे सुचवले आहे. दरम्यान, झेलेन्स्कींनी X वर लिहिले, युद्ध संपवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून मी ऊर्जा आणि इतर पायाभूत सुविधांवर हल्ला न करण्याचे समर्थन केले. आम्ही ते अंमलात आणण्यास तयार आहोत. त्यांनी त्यांच्या टीमला आंशिक युद्धबंदी लागू करण्याचे आणि इतर तांत्रिक समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत. समन्वय राखण्यासाठी युक्रेन आणि अमेरिका सौदी अरेबियामध्ये भेटण्यास तयार आहेत. यापूर्वी ट्रम्प म्हणाले होते, 'आम्ही योग्य मार्गावर आहोत. आमची बहुतेक चर्चा काल पुतिन यांच्याशी झालेल्या चर्चेभोवती फिरत होती. या संभाषणाची माहिती परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॉल्ट्झ देतील. बैठकीपूर्वी झेलेन्स्की म्हणाले होते की आज रशिया आणि युक्रेनमध्ये 175 कैद्यांची देवाणघेवाण झाली. याशिवाय रशियाने २२ गंभीर जखमी युक्रेनियन सैनिकांनाही सोडले आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील कैद्यांच्या देवाणघेवाणीचा फोटो... पुतिन यांनी ट्रम्प यांना बोलण्यासाठी १ तास वाट पाहण्यास भाग पाडलेएक दिवस आधी ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी फोन केला होता. यानंतर, पुतिन यांनी सांगितले होते की ते पुढील 30 दिवस युक्रेनच्या ऊर्जा प्रतिष्ठानांवर हल्ला करणार नाहीत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन कॉलसाठी १ तास वाट पाहायला लावली. दोघांमधील चर्चेची वेळ स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी ४ ते ६ (भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ६:३० ते रात्री ८:३०) निश्चित करण्यात आली होती. पुतिन १ तास उशिरा म्हणजे सुमारे ५ वाजता क्रेमलिन (राष्ट्रपती कार्यालय) येथे पोहोचले. प्रत्यक्षात पुतिन मॉस्कोमधील एका कार्यक्रमात उद्योगपती आणि व्यावसायिकांना संबोधित करत होते. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणाच्या अगदी आधी हा कार्यक्रम घडला. दुपारी ४ नंतर, कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक आणि पुतिन यांचे जवळचे मित्र अलेक्झांडर शोखिन यांनी त्यांच्या घड्याळाकडे पाहिले आणि पुतिन यांना सांगितले की फोन संध्याकाळी ६ वाजण्यापूर्वी व्हायला हवा. खरं तर, क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणाच्या वेळेकडे लक्ष वेधले. यावर हसत पुतिन म्हणाले की त्याचे ऐकू नका. पुतिन-ट्रम्प चर्चेत एका मुद्द्यावर सहमती झाली जर युक्रेननेही रशियन ऊर्जा प्रतिष्ठानांवर हल्ला केला नाही तर पुतिन यांनी ३० दिवस युक्रेनियन ऊर्जा प्रतिष्ठानांवर हल्ला न करण्याचे मान्य केले आहे. न्यू यॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, रशिया युक्रेनियन शहरांवर आणि लष्करी तळांवर हल्ले सुरू ठेवू शकतो. ३० दिवसांच्या युद्धबंदी दरम्यान युक्रेनमधील लष्करी हालचाली थांबाव्यात अशी रशियाची मागणी आहे. यासोबतच काळ्या समुद्रातील जहाजांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू होईल. युक्रेन युद्धावर रशिया आणि अमेरिकेत २ महिन्यांत ४ वेळा चर्चा झाली आहे. युक्रेनचा २०% भाग रशियाच्या नियंत्रणाखालीगेल्या तीन वर्षांत रशियाने युक्रेनचा जवळपास २०% भाग ताब्यात घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनचे चार पूर्वेकडील प्रांत - डोनेस्तक, लुहान्स्क, झापोरिझ्झिया आणि खेरसन - रशियाला जोडले आहेत. तर रशियाच्या कुर्स्क प्रदेशात दोन्ही सैन्यांमधील संघर्ष सुरूच आहे.

साैदीत घरकामाच्या नावाखाली आफ्रिकन महिलांचे शाेषण:5 वर्षांत 274 मृत्युमुखी

‘साैदीला जा, दाेन वर्षांत जीवन घडवा’ असे आकर्षक स्वप्न दाखवून हजाराे आफ्रिकन महिलांचे (विशेषत: केनिया व युगांडा) घरकामाच्या नावाखाली साैदीत पाठवले जाते. परंतु तेथे पाेहाेचताच त्यांचे जीवन नरकासमान हाेते. पासपाेर्ट काढून घेतला जाताे. वेठबिगारीची कामे करवून घेतली जातात. उपाशी ठेवले जाते. मारहाणही केली जाते. अनेक वेळा हत्यादेखील केली जाते. ५ वर्षांत २७४ केनियन महिलांची साैदीत हत्या झाली आहे. घरकामासाठी साैदीत गेलेल्या परंतु जीव गमावणाऱ्या युगांडाच्या महिलांचे तर रेकाॅर्डदेखील सापडत नाही. येथे संकेतस्थळांवरून केनिया हाऊस हेल्पच्या विक्रीची ऑनलाइन जाहिरात टाकली जाते. त्यावर ‘ॲड टू कार्ट’ आॅप्शनद्वारे ‘खरेदी’चा पर्याय देतात. येथील सर्वात माेठी भरती संस्था मेहारा व स्मास्काे थेट शाही कुटुंबाशी संबंधित संस्था आहेत. पीडित कुटुंबांकडून चाैकशीची मागणी केली जाते. तेव्हा सरकार मूग गिळून बसते. नेत्यांशी हातमिळवणी असल्याने महिलांच्या सुरक्षेची हमी दिली जाऊ शकत नाही, असे केनिया सरकारने सांगून टाकले. कफाला पद्धत : भारतीय हाऊस हेल्पसाठी संघर्ष साैदीत भारतीय हाऊस हेल्फ कफाला सिस्टिमअंतर्गत काम करतात. मालकाच्या परवानगीविना नाेकरी साेडू शकत नाही किंवा देशही साेडता येत नाही. २०१६ मध्ये धत्चायनी उमा शंकर नावाच्या भारतीय महिलेने शारीरिक-मानसिक शाेषणामुळे दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारली हाेती. सरकारने अलीकडच्या वर्षांत व्यवस्थेत सुधारण्याचे प्रयत्न केले.

ट्रम्प यांची सगळी कूटनीती निष्फळ; युद्ध थांबवण्यास पुतीन यांची बगल:ट्रम्प-पुतीन बहुप्रतीक्षित चर्चेतून ठोस तोडगा निघालाच नाही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन युद्ध संपुष्टात आणण्याचे वचन दिले होते. अध्यक्ष असतो तर युक्रेन युद्धच होऊ दिले नसते, असे त्यांनी प्रचारादरम्यान म्हटले होते. परंतु आता त्यांनी युरोपीय देशांना एकटे पाडले आहे. त्यातच युद्धबंदीच्या प्रयत्नादरम्यान कूटनीतीच्या पातळीवर ट्रम्प यांना पराभवाला तोंड द्यावे लागत आहे. ट्रम्प व पुतीन यांच्या बहुप्रतीक्षित चर्चेत कैद्यांची देवाण-घेवाण व चर्चेव्यतिरिक्त कोणताही ठोस तोडगा निघू शकलेला नाही. १७५ कैद्यांची देवाण-घेवाण आणि २३ गंभीर जखमी युक्रेन सैनिकांना मायदेशी पाठवण्याविषयी सहमती झाली. पुतीन यांनी चर्चेला लांबवत ठेवत स्पष्ट उत्तर दिले नाही. पुतीन यांचे मन वळवता येईल, असे ट्रम्प यांना वाटले होते. परंतु कूटनीतीच्या प्रयत्नात अयशस्वी ठरले. उभय नेत्यांमधील अडीच तासांच्या फोनवरील संभाषणात ३० दिवस युद्धबंदीची मागणी होती. त्यावर पुतीन यांनी केवळ विजेच्या पायाभूत व्यवस्थेवरील हल्ले रोखण्यास सहमती दर्शवली. इतर पायाभूत सुविधांवरील हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. वास्तविक ट्रम्प यांनी बिनशर्त युद्धबंदीचे आवाहन केले होते. परंतु रशियाने त्यास संकुचित करून टाकले. रशियाने परदेशी मदत व गुप्तचर माहितीची देवाण-घेवाणीवर बंदीची मागणी मांडली. पुतीन युद्ध संपवणार नाहीत, ते असे करू शकत नाहीत... तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या युद्धाला रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन संपुष्टात येऊ देणार नाहीत. कारण त्यांच्या अस्तित्वासाठी ते गरजेचे आहे. युद्धबंदीदरम्यानही युक्रेन व अमेरिकेत दरी निर्माण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. खरे तर पुतीन यांच्यासाठी युद्ध हे एक साधन बनले आहे. याद्वारे ते देशाला नियंत्रित करू शकतात आणि असहमतीला दडपू शकतात. युद्धाने रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला बदलले आहे. यातून लष्करी व आैद्योगिक क्षेत्राला महत्त्व आले. अमेरिकेसोबतचे आर्थिक संबंध स्वतंत्र ठेवणे आणि युक्रेनला वेगळा मुद्दा बनवणे अशी पुतीन यांची रणनीती आहे. युद्धामुळे रशियाच्या आर्थिकदृष्ट्या मागास भागाला लाभ झाला आहे. युक्रेन युद्ध संपल्यास अनुभवी सैनिकांच्या असंतोषाचा धोका आहे. पुतीन यांच्यासाठी ते आव्हान ठरू शकते. युक्रेनने काहीही स्वीकारू नये यासाठी भाग पाडण्याचा पुतीन यांचा उद्देश आहे. म्हणूनच पुतीन यांना शांतता नव्हे तर युद्ध सुरू ठेवण्याची इच्छा आहे. युद्ध संपवायचे की दबाव टाकायचा ? याबद्दल ट्रम्प यांना ठरवावे लागेल युक्रेनचे राष्ट्रपती व्लादोमिरी झेलेन्सकी यांनी कराराचा तपशीलाबद्दलची माहिती मागितली आहे. झेलेन्स्की यांनी रशियाच्या मागण्या अविश्वसनीय असल्याचे म्हटले. आता ट्रम्प रशियावर दबाव ठेवतील की आणखी सुविधा देतील, हा प्रश्न आहे. युक्रेनसाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न होऊ शकतो. जर्मन चान्सलर ओलाफ शुल्ज व फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले, आम्ही युक्रेनला लष्करी मदत पुरवत राहू. जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस म्हणाले, पुतीन येथे एक खेळ खेळत आहेत आणि ट्रम्प हा खेळ जास्त वेळ बसून पाहू शकत नाहीत, याची मला खात्री आहे.

सुनीतांचे अंतराळयान ताशी 28000 किमी वेगाने वातावरणात शिरले:घर्षणामुळे तापमान 1600 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले; व्हिडिओमध्ये संपूर्ण प्रवास...

भारतीय वंशाच्या अमेरिकन अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स ९ महिने आणि १४ दिवसांनी पृथ्वीवर परतल्या आहेत. त्यांचे ड्रॅगन अंतराळयान भारतीय वेळेनुसार पहाटे ३:२७ वाजता फ्लोरिडाजवळ अटलांटिक महासागरात उतरले. सुनीता इतर ३ अंतराळवीरांसह पृथ्वीवर परतल्या. सुनीता विल्यम्स यांचा प्रवास व्हिडिओद्वारे पहा...

पुतिन यांनी ट्रम्प यांना फोनवर वाट पाहायला लावली:ठरलेल्या वेळेपेक्षा 1 तास उशीराने बोलले; मॉस्कोमधील एका कार्यक्रमात उपस्थित होते

मंगळवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फोनवर चर्चा केली. यावेळी युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन कॉलसाठी १ तास वाट पाहायला लावली. दोघांमधील चर्चेची वेळ स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी ४ ते ६ (भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ६:३० ते रात्री ८:३०) निश्चित करण्यात आली होती. पुतिन १ तास उशिरा म्हणजे सुमारे ५ वाजता क्रेमलिन (राष्ट्रपती कार्यालय) येथे पोहोचले. प्रत्यक्षात पुतिन मॉस्कोमधील एका कार्यक्रमात उद्योगपती आणि व्यावसायिकांना संबोधित करत होते. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणाच्या अगदी आधी हा कार्यक्रम घडला. दुपारी ४ नंतर, कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक आणि पुतिन यांचे जवळचे मित्र अलेक्झांडर शोखिन यांनी त्यांच्या घड्याळाकडे पाहिले आणि पुतिन यांना सांगितले की फोन संध्याकाळी ६ वाजण्यापूर्वी व्हायला हवा. खरं तर, क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणाच्या वेळेकडे लक्ष वेधले. यावर हसत पुतिन म्हणाले की त्यांचे ऐकू नका. युक्रेन आणि रशिया आज तुरुंगात असलेल्या सैनिकांना सोडणार मंगळवारी, राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात युक्रेन युद्धातील युद्धबंदीबाबत ९० मिनिटे फोनवरून चर्चा झाली. भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:३० वाजता ही चर्चा सुरू झाली. न्यू यॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, युक्रेननेही रशियन ऊर्जा प्रतिष्ठानांवर हल्ला केला नाही तर, पुतिन यांनी ३० दिवसांसाठी युक्रेनियन ऊर्जा प्रतिष्ठानांवर हल्ला न करण्याचे मान्य केले आहे. तथापि, युक्रेनियन शहरांवर आणि लष्करी लक्ष्यांवर हल्ले सुरूच राहू शकतात. यासोबतच, १९ मार्च रोजी म्हणजेच आज रशिया आणि युक्रेन १७५-१७५ सैनिकांची देवाणघेवाण करतील. ३० दिवसांच्या युद्धबंदी दरम्यान युक्रेनमधील लष्करी हालचाली थांबाव्यात अशी रशियाची मागणी आहे. यासोबतच काळ्या समुद्रातील जहाजांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू होईल. युक्रेन युद्धावर दोन्ही देशांमध्ये दोन महिन्यांत चार चर्चा झाल्या... युक्रेन युद्धाशी संबंधित मोठे अपडेट्स... ट्रम्प म्हणाले- पुतिन यांच्याशी बोलण्याची ही एक चांगली संधी एक दिवस आधी, सोमवारी, ट्रम्प यांनी माध्यमांना सांगितले की, आपण ते युद्ध संपवू शकतो का ते आपल्याला पहायचे आहे. कदाचित आपण करू शकतो, कदाचित आपण करू शकत नाही, पण मला वाटते की आपल्याला राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याशी बोलण्याची चांगली संधी आहे. व्हाईट हाऊसचा असा विश्वास आहे की शांतता हा एक चांगला पर्याय आहे, परंतु युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना पुतिन युद्धबंदीबाबत गंभीर आहेत यावर विश्वास नाही. रशिया म्हणाला- नाटो युक्रेनला सदस्यत्व देणार नाही असे वचन द्यावेयुक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी ३० दिवसांच्या युद्धबंदी प्रस्तावाला सहमती दर्शवली. रशियानेही तत्वतः सहमती दर्शविली आहे. तथापि, रशियाचे उपपरराष्ट्रमंत्री अलेक्झांडर ग्रुश्को म्हणतात की युक्रेन तटस्थ स्थितीत राहील याची आपल्याला ठोस हमी मिळाली पाहिजे, नाटो देशांना युक्रेनला सदस्यत्व देणार नाही असे वचन द्यावे लागेल. युक्रेन ३० दिवसांच्या युद्धबंदीसाठी तयारगेल्या मंगळवारी, म्हणजे ११ मार्च रोजी सौदी अरेबियामध्ये अमेरिका आणि युक्रेनच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत युक्रेनने ३० दिवसांच्या युद्धबंदीवर सहमती दर्शवली आहे. तथापि, रशियाने त्यावेळी कोणत्याही तात्पुरत्या युद्धबंदीला नकार दिला होता. रशियाने पाश्चात्य देशांसोबत एक व्यापक सुरक्षा करार करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये युक्रेनला नाटोमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही याची हमी देखील समाविष्ट आहे. डिसेंबरमध्ये पुतिन म्हणाले होते, आम्हाला युद्धबंदीची नव्हे तर शांततेची गरज आहे. रशिया आणि त्यांच्या नागरिकांना सुरक्षेची हमी असलेली शांतता हवी आहे. युक्रेनचा २०% भाग रशियाच्या नियंत्रणाखाली गेल्या तीन वर्षांत रशियाने युक्रेनचा जवळपास २०% भाग ताब्यात घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनचे चार पूर्वेकडील प्रांत - डोनेस्तक, लुहान्स्क, झापोरिझ्झिया आणि खेरसन - रशियाला जोडले आहेत. तर रशियाच्या कुर्स्क प्रदेशात दोन्ही सैन्यांमधील संघर्ष सुरूच आहे.

इस्रायलने गाझामध्ये हमासच्या पंतप्रधानांची हत्या केली:3 मोठे दहशतवादीही ठार; नेतान्याहू म्हणाले- हमास नष्ट होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही

इस्रायलने गाझामध्ये हमासचे पंतप्रधान इस्साम दिब अब्दुल्ला अल-दलिस यांची हत्या केली आहे. इस्रायल संरक्षण दलांनी अब्दुल्लाच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. जुलै २०२४ मध्ये रुही मुश्ताहाच्या निधनानंतर अब्दुल्ला यांनी त्यांची जागा घेतली. अब्दुल्ला गाझामध्ये हमासचे सरकार चालवत होते. त्याच्याकडे हमासच्या संघटना आणि दहशतवादी कारवायांची जबाबदारीही होती. गेल्या २४ तासांत, इस्रायलने हवाई हल्ल्यात हमासचे ३ प्रमुख दहशतवादीही मारले आहेत. यामध्ये हमास कमांडर आणि राजकीय नेते महमूद मरझूक अहमद अबू-वत्फा, बहजत हसन मोहम्मद अबू-सुलतान आणि अहमद उमर अब्दुल्ला अल-हता यांचा समावेश आहे. नेतान्याहू म्हणाले - हमास नष्ट होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही इस्रायलने 19 जानेवारीपासून सुरू झालेला हमासचा युद्धविराम संपवला आहे. मंगळवारी सकाळी इस्रायलने गाझामध्ये अनेक हवाई हल्ले केले. यामध्ये ४०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. काल संध्याकाळी, इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांनीही युद्ध पुन्हा सुरू करण्याबाबत एक विधान केले. नेतान्याहू म्हणाले, इस्रायल लढेल आणि इस्रायल जिंकेल. आम्ही आमच्या लोकांना घरी परत आणू. हमासचा नाश होईपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही किंवा शांत बसणार नाही. नेतान्याहू यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे... नेतान्याहू यांच्या विरोधात ४० हजार लोक रस्त्यावर उतरले मंगळवारी रात्री उशिरा पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या विरोधात ४० हजारांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले. गुप्तचर संस्थेचे प्रमुख शिन बेट रोनेन बार यांना हटवण्याच्या निर्णयाचा निषेध करणारे लोक करत आहेत. नेतान्याहू यांच्या सहयोगी आणि हमास आणि कतार यांच्यातील गुप्त करारांची चौकशी थांबवण्यासाठी रोनानला काढून टाकण्याचा नेतान्याहूचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आहे. टाइम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, इस्रायलच्या गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख तमीर पारडो यांनी नेतन्याहू यांना देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे.

सुनीता अंतराळातून परतल्या, मात्र कल्पना परतू शकल्या नाहीत:अंतराळयानाचा स्फोट झाला तेव्हा पृथ्वीपासून फक्त 16 मिनिटांच्या अंतरावर होते

तारीख- १ फेब्रुवारी २००३ठिकाण - टेक्सास, अमेरिका नासाचे अंतराळ यान कोलंबिया शटल STS-107 वेगाने पृथ्वीवर परतत होते. भारताच्या पहिल्या महिला अंतराळवीर कल्पना चावला त्यांचे दुसरे अंतराळ अभियान पूर्ण करून या अंतराळयानातून परतत होत्या. पृथ्वीपासून सुमारे २ लाख फूट अंतरावर असलेल्या या वाहनाचा वेग ताशी २० हजार किलोमीटर होता. पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी १६ मिनिटे लागणार होती, पण अचानक नासाचा या अंतराळयानाशी संपर्क तुटला. अंतराळयानात एक मोठा स्फोट झाला आणि त्याचे आगीच्या धगधगत्या गोळ्यात रूपांतर झाले. कोलंबिया शटल स्पेस शटल क्रॅश झाल्याची बातमी आली. कल्पना चावलासह सर्व ७ अंतराळवीरांचे निधन झाले. २२ वर्षांपूर्वी त्या दिवशी काय घडले होते... १६ दिवसांचे मिशन यशस्वी होण्याच्या १६ मिनिटे आधी अयशस्वी झालेआज सुनीता विल्यम्स यांच्या सुरक्षित परतीमुळे संपूर्ण देशात आनंदाचे वातावरण आहे, परंतु २००३ मध्ये अशाच एका मोहिमेच्या अपयशामुळे संपूर्ण देशाच्या डोळ्यात अश्रू आले होते. कल्पना चावला यांनी १९ नोव्हेंबर १९९७ रोजी पहिल्यांदा अंतराळात उड्डाण केले. त्यांच्या पहिल्या अंतराळ प्रवासात त्या ३७२ तास अंतराळात राहिल्या. यानंतर, १६ जानेवारी २००३ रोजी त्यांना दुसऱ्यांदा अंतराळात जाण्याची संधी मिळाली. कल्पना चावला १ फेब्रुवारी २००३ रोजी सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परतणार होत्या, परंतु त्यांचे ध्येय अयशस्वी झाले. खरं तर, कल्पना चावला यांच्या अंतराळयानाच्या उड्डाणादरम्यान, अंतराळयानाच्या इंधन टाकीतून इन्सुलेटिंग फोमचे तुकडे शटलच्या डाव्या पंखावर आदळले. यामुळे पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करताना तीव्र उष्णतेपासून अंतराळयानाचे संरक्षण करणाऱ्या टाइल्सना नुकसान झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे, कल्पना चावलाचे अंतराळयान पृथ्वीच्या वातावरणात पोहोचताच, हवेच्या तीव्र घर्षणाच्या उष्णतेमुळे एक मोठा स्फोट झाला आणि सर्व अंतराळवीरांचा मृत्यू झाला. कल्पना यांनी एरोस्पेस अभियांत्रिकीमध्ये पीएचडी केली कल्पना चावला यांचा जन्म १ जुलै १९६२ रोजी हरियाणातील कर्नाल येथे झाला. चार भावंडांमध्ये सर्वात लहान होत्या. कल्पनाला लहानपणापासूनच विमाने आणि उड्डाणाच्या जगात रस होता. त्यांनी त्यांचे प्रारंभिक शिक्षण कर्नाल येथून घेतले. त्यानंतर त्यांनी पंजाब अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून वैमानिक अभियांत्रिकीमध्ये बीटेक केले. कल्पना १९८२ मध्ये अमेरिकेला गेल्या, त्यांनी अमेरिकेतून एरोस्पेस अभियांत्रिकीची पदवी घेतली. त्यांनी १९८४ मध्ये टेक्सास विद्यापीठातून एरोस्पेस अभियांत्रिकीमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवली. १९८६ मध्ये त्यांनी दुसरी पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली आणि नंतर त्याच विषयावर पीएचडी केली. कल्पना चावला यांनी १९८३ मध्ये फ्रान्सच्या जीन पियरे यांच्याशी लग्न केले. ते व्यवसायाने फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर होते. वयाच्या अवघ्या ३५ व्या वर्षी निधन १९९७ मध्ये, भारतीय वंशाच्या पहिल्या महिला अंतराळवीर बनल्या कल्पना चावला यांना १९९१ मध्ये अमेरिकन नागरिकत्व मिळाले आणि त्याच वर्षी त्या नासामध्ये सामील झाल्या. १९९७ मध्ये, अंतराळात जाण्यासाठी नासाच्या विशेष शटल कार्यक्रमासाठी निवड झाली. कल्पना चावला यांची पहिली अंतराळ मोहीम १९ नोव्हेंबर १९९७ रोजी कोलंबिया स्पेस शटल (STS-87) द्वारे सुरू झाली. यासह, ती अंतराळात जाणारी भारतीय वंशाची पहिली महिला बनली. त्यावेळी कल्पना ३५ वर्षांच्या होत्या. पहिल्या अंतराळ मोहिमेत, चावला यांनी ६.५ दशलक्ष मैलांपेक्षा जास्त अंतर उड्डाण केले आणि ३७६ तासांपेक्षा जास्त (१५ दिवस आणि १६ तास) अंतराळात घालवले. कल्पना चावला यांचा हा शेवटचा यशस्वी अंतराळ प्रवास ठरला. १६ जानेवारी २००३ रोजी, कल्पना चावला आयुष्यातील दुसऱ्या आणि शेवटच्या अंतराळ मोहिमेचा भाग बनल्या. मेकअप आणि फॅशनपासून दूर कल्पना चावला नेहमीच एक टॉमबॉय राहिली आहे. त्यांना लहानपणापासूनच केस लहान ठेवायला आवडत होते. मेकअप आणि फॅशनशी काहीही देणेघेणे नव्हते. जेव्हा त्यांच्या मोठ्या बहिणीचे लग्न होते तेव्हा त्यांनी ३ दिवस तेच कपडे घातले होते. जेव्हा विचारले गेले की ती कपडे का बदलत नाहीये, तेव्हा सांगितले की हे सर्व आवश्यक नाही. हे फक्त वेळ वाया घालवतात.