25 C 
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा नियमांमध्ये कठोरता आणण्याचे आदेश दिले आहेत. एच-1बी अर्जदारांना त्यांचे सोशल मीडिया खाते सार्वजनिक करावे लागेल, जेणेकरून अमेरिकन अधिकारी अर्जदाराचे प्रोफाइल, सोशल मीडिया पोस्ट आणि लाइक्स पाहू शकतील. जर अर्जदाराची कोणतीही सोशल मीडिया ॲक्टिव्हिटी अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात दिसली, तर एच-1बी व्हिसा जारी केला जाणार नाही. एच-1बीच्या आश्रितांसाठी (पत्नी, मुले आणि पालक) एच-4 व्हिसासाठी देखील सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक करणे आवश्यक असेल. एच-1बी व्हिसासाठी सोशल मीडिया प्रोफाइलची तपासणी आवश्यक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. नवीन नियम 15 डिसेंबरपासून लागू होतील. ट्रम्प प्रशासनाने सर्व दूतावासांना निर्देश जारी केले आहेत. ऑगस्टपासून स्टडी व्हिसा एफ-1, एम-1 आणि जे-1 तसेच व्हिजिटर व्हिसा बी-1, बी-2 साठी सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक करण्याची सक्ती लागू करण्यात आली आहे. 70% एच-1 बी व्हिसा भारतीयांना मिळतो एच-1 बीवर ट्रम्पची कधी हो, कधी नाही ट्रम्प यांचा एच-1 बी व्हिसाबाबत 9 वर्षांत कधी हो, कधी नाही असा दृष्टिकोन राहिला आहे. पहिल्या कार्यकाळात 2016 मध्ये ट्रम्प यांनी या व्हिसाला अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात म्हटले होते. 2019 मध्ये या व्हिसाचे एक्सटेंशन निलंबित केले. गेल्या महिन्यातच यू-टर्न घेत त्यांनी म्हटले - आम्हाला प्रतिभेची गरज आहे. गोल्ड कार्डमध्ये कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार मिळेल ट्रम्प यांनी H-1B मध्ये बदलांव्यतिरिक्त 3 नवीन प्रकारचे व्हिसा कार्ड लॉन्च केले होते. 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड', 'ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड' आणि 'कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड' यांसारख्या सुविधा देखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. ट्रम्प गोल्ड कार्ड (8.8 कोटी किंमत) व्यक्तीला अमेरिकेत अमर्यादित रेसिडेन्सी (कायमस्वरूपी राहण्याचा) अधिकार देईल. टेक कंपन्या सर्वाधिक H-1B स्पॉन्सर करतात भारत दरवर्षी लाखो अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधर तयार करतो, जे अमेरिकेच्या टेक उद्योगात मोठी भूमिका बजावतात. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएल यांसारख्या कंपन्या सर्वाधिक आपल्या कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसा स्पॉन्सर करतात. असे म्हटले जाते की भारत अमेरिकेला वस्तूंंपेक्षा जास्त लोक म्हणजेच अभियंते, कोडर आणि विद्यार्थी निर्यात करतो. आता शुल्क महाग झाल्यामुळे भारतीय प्रतिभा युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्वेकडील देशांकडे वळेल.
रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन गुरुवारी संध्याकाळी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर पोहोचले. त्यांच्यासोबत 7 मंत्र्यांचे मोठे शिष्टमंडळही आले आहे. मोदी आणि पुतिन यांच्यात आज दोन महत्त्वाच्या बैठका होणार आहेत. यापैकी एक बैठक बंद खोलीत होईल. दोन्ही नेत्यांच्या द्विपक्षीय भेटीदरम्यान भारत आणि रशिया यांच्यात 25 हून अधिक करारांवर स्वाक्षऱ्या होतील. पुतिन यांचे आज सकाळी 9 वाजता राष्ट्रपती भवनात शासकीय स्वागत केले जाईल. यानंतर ते राजघाटला जाऊन महात्मा गांधींना श्रद्धांजली वाहतील. सकाळी 11 वाजता हैदराबाद हाऊसमध्ये भारत-रशियाची 23 वी वार्षिक शिखर परिषद होईल. मोदी आणि पुतिन आज संध्याकाळी बिझनेस फोरमलाही संबोधित करतील. रात्री राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पुतिन यांच्या सन्मानार्थ शासकीय मेजवानी देतील. यापूर्वी काल संध्याकाळी पंतप्रधान मोदी स्वतः पुतिन यांना विमानतळावर घेण्यासाठी पोहोचले. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना मिठी मारली. मोदी आणि पुतिन एकाच गाडीत बसून विमानतळावरून पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले. पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याशी संबंधित 7 फोटो... रशिया-भारतादरम्यान 9 महत्त्वाचे करार शक्य भारताला SU-57 जेट देण्यास रशिया तयार रशिया आपले Su-57 स्टेल्थ फायटर जेट आणि त्याचे तंत्रज्ञान कोणत्याही अटीशिवाय भारताला देण्यास तयार आहे. रशियन Su-57 जेट्सना अमेरिकेच्या F-35 चा तोड मानले जाते. Su-57 प्रमाणे F-35 देखील 5व्या पिढीचे लढाऊ विमान आहे. हे अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की ते शत्रूच्या रडारला चकमा देऊ शकेल. रशियाचे म्हणणे आहे की Su-57 च्या तंत्रज्ञानावर कोणतीही बंदी नसेल. यात इंजिन, रडार, स्टेल्थ तंत्रज्ञान आणि आधुनिक शस्त्रांची माहिती देखील दिली जाऊ शकते. रशियाने असेही म्हटले आहे की, जर भारताची इच्छा असेल तर Su-57 भारतातच बनवता येईल. रशियाने भारताला टू-सीटर Su-57 बनवण्यासाठी संयुक्त नियोजनाचा प्रस्तावही दिला आहे. भारत आणि रशियामध्ये विशेष सामरिक भागीदारी भारत आणि रशिया यांच्यात 'विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी' (Special and Privileged Strategic Partnership) आहे. या अंतर्गत दोन्ही देश दीर्घकाळापासून एकमेकांना शस्त्रे, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्य करत आले आहेत. याच संबंधांतर्गत Su-57 आणि S-500 सारख्या आधुनिक शस्त्रांवर चर्चा पुढे नेली जाऊ शकते. भारतीय हवाई दल सध्या लढाऊ विमानांच्या कमतरतेचा सामना करत आहे आणि त्याच्याकडे आधीच 200 हून अधिक रशियन लढाऊ विमाने आहेत. अशा परिस्थितीत, पुढील पिढीच्या रशियन लढाऊ विमानाचा स्वीकार करणे त्याला सोपे जाईल. सूत्रांचे म्हणणे आहे की Su-57 मध्ये इतक्या लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे बसवता येतात की भारताची ताकद खूप वाढेल. याशिवाय, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आधीपासूनच रशियन विमानांची दुरुस्ती आणि देखभाल करत आहे, त्यामुळे Su-57 सारख्या नवीन जेटची देखभाल (सर्व्हिसिंग) भारतात सहजपणे करता येईल. S-500 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीबाबतही भारताची रुची वाढली आहे, कारण ते लांब पल्ल्यावरून येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांना आणि हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रांनाही रोखू शकते. भारत-रशिया व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य पुतिन आज 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेत भाग घेतील. ही भारत आणि रशिया यांच्यातील वार्षिक बैठकीचा भाग आहे. दरवर्षी दोन्ही देश आळीपाळीने या बैठकीचे आयोजन करतात. यावेळी भारताची पाळी आहे. या शिखर परिषदेचा उद्देश आहे की दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत आपला व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवावा. या व्यासपीठावर ऊर्जा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि उद्योग यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये नवीन भागीदारींवर चर्चा होईल. भारतीय कामगारांसाठी रशियामध्ये नोकरीबाबत करार शक्य भारत आणि रशिया अंतराळ, अणुऊर्जा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, व्यापार आणि बंदरांच्या विकासावर देखील चर्चा करणार आहेत. भारत रशियाच्या मदतीने कुडनकुलम (तामिळनाडू) येथे अणुऊर्जा प्रकल्प चालवत आहे. या प्रकल्पाला पुढे नेण्याबाबत देखील चर्चा होऊ शकते. दोन्ही देश कौशल्य विकास करारावर देखील चर्चा करू शकतात. रशियामध्ये युद्धानंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये कामगारांची कमतरता निर्माण झाली आहे. रशियाला असे वाटते की भारतातून तांत्रिक तज्ञ, वैद्यकीय कर्मचारी, अभियंता आणि इतर प्रशिक्षित कामगार तिथे काम करण्यासाठी यावेत. भारतासाठीही ही एक मोठी संधी असू शकते, कारण यामुळे भारतीयांना परदेशात नोकरीच्या नवीन संधी मिळतील. भारतातून 10 लाख कुशल कामगारांना रशियामध्ये रोजगार देण्यासाठी मोबिलिटी करार होण्याची शक्यता आहे. हे यासाठीही महत्त्वाचे आहे की भारताचे आतापर्यंत जर्मनी आणि इस्रायलसोबतच मोबिलिटी करार आहेत. नागरी अणु करारही अमेरिका आणि फ्रान्ससोबतच आहे. नवीन पेमेंट प्रणाली तयार करण्यावर चर्चा होऊ शकते पुतिन यांच्या आजच्या बैठकीत ऊर्जा हाही एक मोठा मुद्दा राहील. रशिया भारताला स्वस्त क्रूड ऑइल विकत आहे, परंतु अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या दबावामुळे पेमेंटमध्ये अडचणी येत आहेत. दोन्ही देश एक नवीन पेमेंट प्रणाली तयार करण्यावर सहमत होऊ शकतात, ज्यामुळे व्यापार कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. यात रुपया-रुबल व्यापार, डिजिटल पेमेंट किंवा तिसऱ्या देशाच्या बँकेचा वापर यांसारख्या प्रणालींचा समावेश असू शकतो. यासोबतच रशिया भारताला आर्कटिक प्रदेशातील ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीची संधीही देऊ शकतो, जिथे रशिया जगातील मोठे तेल-वायू साठे विकसित करत आहे. -------------------- ही बातमी देखील वाचा... पुतिन भारतात पोहोचले, मोदींनी त्यांच्या निवासस्थानी आदरातिथ्य केले:रशियन भाषेत लिहिलेली भगवद्गीता भेट दिली, आज दोन्ही द्विपक्षीय चर्चा करतील रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारतात पोहोचले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी विमानतळावर त्यांचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना मिठी मारली. मोदी आणि पुतिन एकाच गाडीतून विमानतळावरून पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले. येथे पंतप्रधान मोदींनी पुतिन यांच्या सन्मानार्थ खासगी डिनर आयोजित केले होते. संपूर्ण बातमी वाचा...
बांगलादेशात फेब्रुवारी २०२६ मध्ये निवडणुका होणार आहेत, परंतु देश एका खोल राजकीय संकटात सापडला आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी एक वर्षापूर्वी देश सोडल्यानंतर, त्यांच्या पक्षावर, अवामी लीगवर बंदी आणि त्यांच्या प्रमुख नेत्यांच्या विजनवासामुळे निवडणुका लकवाग्रस्त झाल्या आहेत. १५ वर्षे बांगलादेशवर राज्य करणारी अवामी लीग अचानक राजकीय पटलावरून बाहेर पडली आहे. पक्षप्रमुखांसह डझनभर नेते परदेशात आहेत आणि त्यांना कोणत्याही राजकीय कार्यात सहभागी होण्याची परवानगी नाही. देशाचा मुख्य विरोधी पक्ष, बीएनपी देखील अत्यंत अडचणीत आहे. त्यांच्या नेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया गंभीर आजारी असून रुग्णालयात आहेत. त्यांच्यावर चीन आणि ब्रिटनमधील तज्ञ उपचार करत आहेत. बीएनपीचे अध्यक्ष तारिक रहमान अनेक वर्षांपासून लंडनमध्ये निर्वासित आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव, सुरक्षा संस्थांकडून विरोध आणि कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे ते त्यांच्या आजारी आईकडे परत येऊ शकत नाहीत. अलिकडच्या निवडणूक सर्वेक्षणांमधून असे दिसून आले आहे की बांगलादेशच्या दोन मुख्य पक्षांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतल्याने कट्टरपंथी पक्षांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. सर्वेक्षण: सर्व पक्ष दुबळे, तरुणांत- गावांत कट्टरपंथी जास्त लोकप्रिय निवडणूक सर्वेक्षणांनुसार, अवामी लीगवरील बंदी आणि बीएनपीच्या नेतृत्वाच्या संकटाचा थेट परिणाम जनसमर्थनावर झाला आहे. बीएनपीच्या मतांचा वाटा घटत आहे आणि विद्यार्थी संघटनांचा प्रभाव कमकुवत झाला आहे. याउलट, कट्टरपंथी गट वेगाने आपले स्थान मिळवत आहेत, विशेषतः तरुण व ग्रामीण मतदारांमध्ये. कट्टरपंथी स्वतःला पर्याय म्हणून सादर करत आहेत. तारिकच्या परतण्यातील अडथळे: आंतरराष्ट्रीय अन् लष्करी लॉबींचा दबाव पासपोर्ट वाद: तारिक रहमानच्या परत येण्यातील मुख्य अडथळा त्यांचा पासपोर्ट. बीएनपीचा दावा आहे की सरकार जाणूनबुजू पासपोर्ट रोखत आहे, तर सरकारचा असा दावा आहे की तारिकने तो स्वतःच परत केला. यामुळे त्याची प्रवास करण्याची क्षमता पूर्णपणे बंद झाली आहे. अमेरिकेची भूमिका: २००८च्या विकिलिक्स केबलमध्ये, अमेरिकेचे राजदूत जेम्स मोरियार्टी यांनी तारिकचे वर्णन अमेरिकेच्या हितासाठी हानिकारक असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिका त्यांच्या राजकीय परतण्याला प्रादेशिक स्थिरतेसाठी धोका मानते असे मानले जाते.अमेरिकन थिंक टँकही परतण्याला विरोध करतात.बांगलादेशी लष्करी लॉबी: ज्यांच्याशी तारिकचे दीर्घकाळ संघर्ष आहेत, अशा लष्करातील अनेक प्रभावशाली कुटुंबे व गट त्यांचे परतणे पाहू इच्छित नाहीत. या गटांना वाटते की त्यांचे परतणे लष्करी-राजकीय संतुलनासाठी एक नवीन धोका निर्माण करेल. शस्त्रे प्रकरण: गुप्तचर संस्थांना वाटते की, या प्रकरणात तारिकवरील आरोप भारताच्या सुरक्षेशी संबंधित आहेत. ते त्यांच्या परतण्याला प्रादेशिक अस्थिरतेची शक्यता म्हणून पाहतात. परराष्ट्रीय दबाव: ब्रिटन आणि अमेरिकेत एक ‘अनऑफिशियल कन्सेसेस’ तारिक यांच्या परतण्यामुळे बांगलादेशात अशांतता वाढेल ही आहे. लष्करप्रमुख जनरल वकार हे बांगलादेशचे सर्वात निर्णायक व्यक्तिमत्व म्हणून उदयास आले आहेत. ते केवळ सुरक्षाविषयक निर्णय घेत नाहीत तर आर्थिक बाबी, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बैठका व राजनैतिक धोरणांमध्येही त्यांची भूमिका असते. त्यांनी चीन, तुर्की व कतारला भेट दिली आहे. प्रशासकीय नियुक्त्या, कायदा-सुव्यवस्था व निवडणुकांवरील त्यांचा प्रभाव देशाला लष्करी राजवटीच्या दिशेने ढकलत आहे.
रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताला 'महान शक्ती' असे संबोधत म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी कोणत्याही दबावाखाली येत नाहीत. त्यांनी हे मॉस्कोमध्ये इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींचे नेतृत्व, भारत-रशिया संबंध, जागतिक राजकारण आणि अमेरिकेच्या धोरणांवर मोकळेपणाने चर्चा केली. पुतिन म्हणाले की, मोदी दबावाखाली येणाऱ्या नेत्यांपैकी नाहीत आणि भारत एक महान शक्ती म्हणून जगात उदयास येत आहे. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, अमेरिका भारतावर शुल्क (टॅरिफ) लादून राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे का, तेव्हा पुतिन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारत आपल्या स्वतंत्र धोरणावर चालतो. अमेरिकेवर टोमणा मारत पुतिन म्हणाले की, वॉशिंग्टन आमच्याकडून अणुऊर्जा खरेदी करते आणि नंतर ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करते. भारताला रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न करते. हे स्पष्टपणे दुहेरी धोरण आहे, जे आता जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांना समजत आहे. पुतिन म्हणाले- भारतात येण्यासाठी उत्सुक आहे. पुतिन यांनी असेही सांगितले की, त्यांना पंतप्रधान मोदींना भेटण्याची प्रतीक्षा आहे आणि ते भारत दौऱ्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. यापूर्वी दोन्ही नेत्यांनी 1 सप्टेंबर रोजी चीनमधील तियानजिन येथे SCO शिखर परिषदेदरम्यान भेट घेतली होती. पुतिन यांनी SCO शिखर परिषदेचा उल्लेख करत सांगितले की, ते आणि पंतप्रधान मोदी एकाच गाडीत एकत्र बसले होते आणि ही त्यांची स्वतःची सूचना होती. त्यांनी सांगितले की, गाडी थांबल्यानंतरही दोन्ही नेत्यांनी बराच वेळ चर्चा केली. पुतिन म्हणाले- हे आधीच नियोजित नव्हते. आम्ही बाहेर पडलो, माझी गाडी तिथेच होती आणि मी म्हणालो की आपण एकत्र जाऊया. ही काही मोठी योजना नव्हती, आम्ही फक्त मित्रांसारखे गाडीत बसलो. आम्ही संपूर्ण प्रवासात बोललो, नेहमी काहीतरी बोलणे होते. आम्ही नंतर बराच वेळ गाडीत बसून राहिलो. पुतिन म्हणाले की, यात कोणत्याही प्रकारची औपचारिकता नव्हती, तर दोन मित्र राष्ट्रांच्या नेत्यांमधील संवाद होता. पुतिन म्हणाले- जागतिक व्यवस्थेत भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची भारताच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल पुतिन म्हणाले की, देशाचा ७.७% वाढीचा दर स्वतःच एक मोठे यश आहे आणि हे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाचे परिणाम आहे. भारताला याचा अभिमान वाटू शकतो. ते म्हणाले की, केवळ ७७ वर्षांत भारताने ज्या वेगाने विकास केला आहे, तो संपूर्ण जगाला प्रेरणा देतो. नेहमीच काही लोक असे असतात जे म्हणतात की गोष्टी अधिक चांगल्या केल्या जाऊ शकल्या असत्या, परंतु परिणाम स्वतःच बोलतात. पुतिन यांनी हे देखील सांगितले की, भारत आणि रशिया यांच्यातील 90% व्यापारी व्यवहार यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहेत. ते म्हणाले की, जागतिक व्यवस्था आता बहुध्रुवीय संरचनेकडे वाटचाल करत आहे, ज्यात भारतासारख्या शक्तींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल. पुतिन म्हणाले- मी मागे वळून पाहण्यावर विश्वास ठेवत नाही. आपल्या भारत भेटीदरम्यान होणाऱ्या करारांवर बोलताना पुतिन यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये अनेक मोठे करार होणार आहेत. यात अवकाश, उपग्रह तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, विमान वाहतूक, अणु पाणबुडी तंत्रज्ञान, संरक्षण उद्योग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यांनी सांगितले की, ही तंत्रज्ञान भविष्यातील संबंधांचे आणि आर्थिक सहकार्याचे आधारस्तंभ बनतील. पुतिन यांना जेव्हा विचारण्यात आले की त्यांना त्यांच्या २५ वर्षांच्या राजवटीत कोणत्या गोष्टीचा पश्चात्ताप आहे का, तेव्हा ते म्हणाले की, मी कधीही मागे वळून पाहत नाही आणि नेहमी पुढे जाण्यावर विश्वास ठेवतो.
अमेरिकन संसदेच्या 44 खासदारांनी बुधवारी परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांना पत्र लिहून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्यावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. या खासदारांचा आरोप आहे की, पाकिस्तानात लष्कर सरकार चालवत आहे. देशात सामान्य लोकांच्या अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत आहे. परदेशात राहणाऱ्या पाकिस्तानी वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांनाही सरकारविरोधात आवाज उठवल्यास धमक्या दिल्या जात आहेत. हे पत्र डेमोक्रॅटिक महिला खासदार प्रमिला जयपाल आणि खासदार ग्रेग कासर यांच्या नेतृत्वाखाली लिहिण्यात आले आहे. यात खासदारांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तानात हुकूमशाही वाढत आहे. पत्रकारांना धमकावले जात आहे, त्यांचे अपहरण केले जात आहे किंवा त्यांना देश सोडण्यास भाग पाडले जात आहे. टीकेमुळे पत्रकाराच्या कुटुंबाचे अपहरण केले. खासदारांनी पत्रात काही घटनांचा उल्लेख केला आहे. यात व्हर्जिनियाचे पत्रकार अहमद नुरानी यांच्या प्रकरणाचा समावेश आहे. नुरानी यांनी पाकिस्तानी लष्करातील भ्रष्टाचारावर अहवाल दिला होता. यानंतर पाकिस्तानात राहणाऱ्या त्यांच्या दोन्ही भावांना एका महिन्याहून अधिक काळ अपहरण करून ठेवण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे प्रसिद्ध संगीतकार सलमान अहमद यांच्या मेहुण्याचेही अपहरण झाले होते, ज्यांना अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतरच सोडण्यात आले. पत्रात खासदारांनी पाकिस्तानातील वाढत्या हुकूमशाही संकटाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, विरोधी नेत्यांना आरोपांशिवाय तुरुंगात टाकले जात आहे. सामान्य नागरिकांना केवळ सोशल मीडिया पोस्टमुळे अटक केली जात आहे. महिला, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि विशेषतः बलुचिस्तानमधील लोकांवर सर्वाधिक अत्याचार होत आहेत. पत्रात 2024 च्या निवडणुकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराचा उल्लेख, चौकशीची मागणी खासदारांनी 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराचाही उल्लेख केला, ज्यावर स्वतंत्र पाकिस्तानी संस्था 'पट्टन रिपोर्ट' व्यतिरिक्त अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेही गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि पूर्ण चौकशीची मागणी केली होती. पत्रात म्हटले आहे की, 2024 च्या पाकिस्तानी निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला होता. याची जगभरातून निंदा झाली आणि एका स्वतंत्र पाकिस्तानी संस्थेच्या 'पट्टन रिपोर्ट'मध्ये सर्व गैरव्यवहारांचे पुराव्यासह दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे. या निवडणुकांद्वारे केवळ एक बाहुले सरकार स्थापन करण्यात आले आहे, जे वरून योग्य दिसते पण प्रत्यक्षात ते सैन्य चालवते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेही त्यावेळी म्हटले होते की, निवडणुकीत खूप मोठा गैरव्यवहार झाला आहे आणि याची पूर्ण चौकशी व्हायला हवी. आता परिस्थिती अशी आहे की, लष्कराच्या दबावाखाली पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, सामान्य नागरिकांचे खटले देखील लष्करी न्यायालयात चालवले जाऊ शकतात. यामुळे न्यायालये पूर्णपणे लष्कराच्या नियंत्रणात आली आहेत आणि जे अधिकारी किंवा जनरल अत्याचार करतात, त्यांना शिक्षा मिळण्याचा कोणताही मार्ग उरलेला नाही. निर्बंध लागू होऊ शकतात का? खासदारांच्या पत्रानुसार, शरीफ आणि मुनीर यांच्यासह वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, जे अमेरिकेच्या कायद्यांनुसार शक्य आहे: एका वर्षात आसिम मुनीर यांना ट्रम्प दोनदा भेटले. आसिम मुनीर 2025 मध्ये दोनदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटले आहेत. 18 जून रोजी ट्रम्प यांनी त्यांना दुपारच्या जेवणासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावले होते. यावेळी दोघांनी बंद खोलीत बैठक घेतली होती. अमेरिकन-पाकिस्तानी नागरिकांनी मुनीर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत त्यांना हुकूमशहा आणि मारेकरी म्हटले होते. यानंतर पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली होती. तिघांमध्ये सुमारे 1 तास 20 मिनिटे बैठक चालली. इम्रान खान यांच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली. अमेरिकन खासदारांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि इतर राजकीय कैद्यांच्या सुटकेचीही मागणी केली. ते म्हणाले की, आम्ही प्रशासनाला विनंती करतो की, जे अधिकारी नागरिकांच्या कायदेशीर स्वातंत्र्याला कमी करत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. खासदारांनी पुढे म्हटले की, अशी पाऊले मानवाधिकारांप्रती अमेरिकेची जबाबदारी दर्शवतील. पाकिस्तानी अमेरिकन नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीपासून वाचवतील आणि प्रादेशिक स्थैर्याला प्रोत्साहन देतील. 27 दिवसांनंतर इम्रान यांची कुटुंबाशी भेट इम्रान खान यांच्या कुटुंबाने 27 दिवसांनंतर 2 डिसेंबर रोजी इम्रान खान यांची भेट घेतली. यापूर्वी त्यांनी 5 नोव्हेंबर रोजी त्यांची बहीण नौरीन खानची भेट घेतली होती. गेल्या मंगळवारी इम्रान खान यांना भेटण्यासाठी त्यांचे समर्थक आणि कुटुंबीय पोहोचले होते, परंतु तुरुंग प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिली नाही. यानंतर अशी अफवा पसरली होती की, इम्रान यांचा मृत्यू झाला आहे आणि पाकिस्तान सरकार हे लपवत आहे. यावरून पाकिस्तानात मोठे आंदोलन करण्यात आले होते, हे पाहता रावळपिंडीपासून इस्लामाबादपर्यंत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला होता. मुनीर यांना लष्कराचा सर्वोच्च प्रमुख बनवण्यापासून शाहबाज टाळाटाळ करत आहेत. दुसरीकडे, पाकिस्तानात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांना तिन्ही सेनादलांचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणजेच चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनवण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. मुनीर यांना CDF बनवण्यासाठी 29 नोव्हेंबरपर्यंत अधिसूचना जारी होणे अपेक्षित होते, परंतु पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी 5 दिवसांनंतरही त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. यापूर्वीच शाहबाज 26 नोव्हेंबरला बहरीनला गेले होते, त्यानंतर 27 नोव्हेंबरला अनौपचारिक भेटीसाठी लंडनला रवाना झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शाहबाज शरीफ यांनी स्वतःला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले आहे, जेणेकरून त्यांना आसिम मुनीर यांच्या नवीन नियुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करावी लागू नये. पाकिस्तानी संसदेने 12 नोव्हेंबर रोजी लष्कराची ताकद वाढवणारी 27 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली होती. यानुसार आसिम मुनीर यांना तिन्ही दलांचे सुपर चीफ म्हणजेच CDF बनवले जाणार होते. हे पद मिळताच त्यांना पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बची कमानही मिळाली असती, म्हणजेच ते देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले असते. ही बातमी पण वाचा... इम्रानची बहीण म्हणाली- आसिम मुनीर इस्लामिक कट्टरपंथी:म्हणून भारताशी युद्ध हवे आहे, इम्रान भाजपशी संबंध सुधारू इच्छित होते पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या भगिनी अलीमा खानुम यांनी सेनाप्रमुख आसिम मुनीर यांना इस्लामी कट्टरपंथी आणि सनातनी म्हटले. बुधवारी स्काय न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, मुनीर अशा लोकांशी लढू इच्छितात जे इस्लामवर विश्वास ठेवत नाहीत. संपूर्ण बातमी वाचा...
तारीख- 7 मे 2025ठिकाण- पाकिस्तान भारताने रात्री सुमारे 1:05 वाजता पाकिस्तानात 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले. भारतीय वायुसेनेने अचूक हल्ला करत पाकिस्तानातील एकूण 9 दहशतवादी ठिकाणे उद्ध्वस्त केली. यानंतर पाकिस्ताननेही प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भारतीय सेना यासाठी पूर्णपणे तयार होती. भारताच्या रशियन हवाई संरक्षण प्रणाली S-400 ने अनेक पाकिस्तानी जेट्स पाडले. भारतीय हवाई दलाने नंतर सांगितले होते की, या संघर्षात एकूण 6 पाकिस्तानी फायटर जेट्स पाडण्यात आले. रशियामध्ये बनवलेले S-400 भारतासाठी गेमचेंजर ठरले. पाकिस्तानची जेट्स या संरक्षण प्रणालीच्या कक्षेत येताच निष्प्रभ ठरली. भारत आता रशियाकडून आणखी S-400 आणि त्याच्या अद्ययावत आवृत्ती S-500 खरेदी करण्याबाबत करार करू शकतो. खरं तर, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आज 4 वर्षांनंतर भारतात येत आहेत. पुतिन यांच्या दौऱ्यावर दोन्ही देशांमध्ये 9 मोठे आणि महत्त्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे. पुतिन यांच्या आधी रशियाचे पहिले उपपंतप्रधान डेनिस मंटुरोव भारतीय संसदेत पोहोचले आहेत. परस्पर व्यापार 100 अब्ज डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट पुतिन दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेत भाग घेतील. ही भारत आणि रशिया यांच्यातील वार्षिक बैठकीचा भाग आहे. दरवर्षी दोन्ही देश आळीपाळीने या बैठकीचे आयोजन करतात. यावेळी भारताची पाळी आहे. या शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट आहे की दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत आपला व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवावा. या मंचावर ऊर्जा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि उद्योग यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये नवीन भागीदारींवर चर्चा होईल. भारत आणि रशियामध्ये विशेष सामरिक भागीदारी भारत आणि रशिया यांच्यात 'विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी' आहे. या अंतर्गत दोन्ही देश दीर्घकाळापासून एकमेकांशी शस्त्रे, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्य करत आले आहेत. याच संबंधांतर्गत Su-57 आणि S-500 सारख्या आधुनिक शस्त्रांवर चर्चा पुढे नेली जाऊ शकते. भारतीय वायुसेनेला सध्या लढाऊ विमानांची कमतरता जाणवत आहे आणि तिच्याकडे आधीच 200 हून अधिक रशियन लढाऊ विमाने आहेत. अशा परिस्थितीत, पुढच्या पिढीच्या रशियन लढाऊ विमानाचा स्वीकार करणे तिच्यासाठी सोपे होईल. सूत्रांचे म्हणणे आहे की Su-57 मध्ये इतक्या लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे बसवता येतात की भारताची ताकद खूप वाढेल. याशिवाय, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आधीपासूनच रशियन विमानांची दुरुस्ती आणि देखभाल करत आहे, त्यामुळे Su-57 सारख्या नवीन जेटची देखभाल (सर्व्हिसिंग) देखील भारतात सहजपणे करता येईल. S-500 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीबाबतही भारताची रुची वाढली आहे, कारण ही लांब पल्ल्यावरून येणारी क्षेपणास्त्रे आणि हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे देखील रोखू शकते. रशिया, भारताचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार, पण वर्चस्व कमी झाले एका बाजूला भारत, रशियासोबत आपले संबंध जुन्या पद्धतीने कायम ठेवू इच्छितो, तर दुसऱ्या बाजूला तो अमेरिका आणि युरोपीय देशांसोबतही संरक्षण सहकार्य वाढवत आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताने अमेरिका आणि फ्रान्ससारख्या देशांकडून शस्त्रांची खरेदी वाढवली आहे. यामुळे रशियाचा वाटा कमी झाला आहे, तरीही रशिया अजूनही भारताचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार आहे. अनेक मोठ्या संरक्षण प्रणाली जसे की अणु पाणबुड्या, क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि काही विशेष तंत्रज्ञान जे जगात काहीच देश विकतात, त्यामध्ये रशिया आघाडीवर आहे. SIPRI च्या अहवालानुसार, जिथे 2000 च्या दशकात रशिया भारताला 70% ते 90% पर्यंत शस्त्रे पुरवत होता, तर आता तो घटून सुमारे 36% राहिला आहे. तेल खरेदीवरही चर्चा होऊ शकते पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यावर रशियन तेल खरेदीबाबतही चर्चा होऊ शकते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर रशियन तेल खरेदीमुळे 25% अतिरिक्त शुल्क लावले आहे. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, भारत रशियाकडून कमी किमतीत कच्चे तेल खरेदी करून विकत आहे. यामुळे पुतिन यांना युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत मिळत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यामुळे भारताला 37 अब्ज डॉलरचे नुकसान होऊ शकते. मात्र, हे एकमेव कारण नाही ज्यामुळे भारत रशियन तेल खरेदी करणे टाळत आहे. गेल्या एका वर्षात आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती वेगाने बदलली आहे. नवीन पेमेंट सिस्टम तयार करण्यावर चर्चा होऊ शकते ऊर्जा हा देखील या भेटीदरम्यान एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल. रशिया भारताला स्वस्त कच्चे तेल विकत आहे, परंतु अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या दबावामुळे पेमेंटमध्ये अडचणी येत आहेत. पुतिन यांच्या या भेटीत दोन्ही देश एक नवीन पेमेंट प्रणाली तयार करण्यावर सहमत होऊ शकतात, ज्यामुळे व्यापार अखंडपणे सुरू राहील. यात रुपया-रुबल व्यापार, डिजिटल पेमेंट किंवा तिसऱ्या देशाच्या बँकेचा वापर यांसारख्या प्रणालींचा समावेश असू शकतो. यासोबतच, रशिया भारताला आर्कटिक प्रदेशातील ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीची संधी देखील देऊ शकतो, जिथे रशिया जगातील मोठे तेल-वायू साठे विकसित करत आहे. भारतीय कामगारांसाठी रशियामध्ये नोकरीवर करार शक्य भारत आणि रशिया अंतराळ, अणुऊर्जा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, व्यापार आणि बंदरांच्या विकासावरही चर्चा करणार आहेत. भारत रशियाच्या मदतीने कुडनकुलम (तमिळनाडू) येथे अणुऊर्जा प्रकल्प चालवत आहे. या प्रकल्पाला पुढे नेण्याबाबतही चर्चा होऊ शकते. दोन्ही देश कौशल्य विकास करारावरही चर्चा करू शकतात. रशियामध्ये युद्धानंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये कामगारांची कमतरता निर्माण झाली आहे. रशियाला हवे आहे की भारतातून तांत्रिक तज्ञ, वैद्यकीय कर्मचारी, अभियंते आणि इतर प्रशिक्षित कामगार तिथे कामासाठी यावेत. भारतासाठीही ही एक मोठी संधी असू शकते, कारण यामुळे भारतीयांना परदेशात नोकरीच्या नवीन संधी मिळतील. भारतातून 10 लाख कुशल कामगारांना रशियामध्ये रोजगार देण्यासाठी मोबिलिटी करार होण्याची शक्यता आहे. हे यासाठीही महत्त्वाचे आहे की भारताचे आतापर्यंत जर्मनी आणि इस्रायलसोबतच मोबिलिटी करार आहेत. नागरिक अणु करारही अमेरिका आणि फ्रान्ससोबतच आहे. पुतिन शेवटचे 2021 मध्ये भारतात आले होते पुतिन यांनी शेवटची भारत भेट 6 डिसेंबर 2021 रोजी दिली होती. तेव्हा ते फक्त 4 तासांसाठी भारतात आले होते. यावेळी भारत आणि रशिया यांच्यात 28 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. यात लष्करी आणि तांत्रिक करारांचा समावेश होता. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमध्ये 2030 साठी नवीन आर्थिक रोडमॅप पुढे नेण्याची अपेक्षा आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये सुमारे 60 अब्ज डॉलरचा द्विपक्षीय व्यापार आहे. पंतप्रधान मोदींनी 2024 मध्ये दोनदा रशियाला भेट दिली होती. ते BRICS शिखर परिषदेसाठी 22 ऑक्टोबर रोजी रशियाला गेले होते. त्यापूर्वी जुलैमध्येही मोदींनी दोन दिवसांचा रशिया दौरा केला होता. तेव्हा त्यांनी पुतिन यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले होते. दोन्ही नेत्यांची या वर्षातील शेवटची भेट 1 सप्टेंबर रोजी चीनमधील तियानजिन येथे SCO शिखर परिषदेदरम्यान झाली होती. इतर देशांच्या दौऱ्यांपासून पुतिन दूर मार्च 2023 मध्ये ICC ने पुतिन यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. युक्रेनमधील मुलांचे अपहरण आणि हद्दपारीच्या आरोपांच्या आधारावर न्यायालयाने पुतिन यांना युद्ध गुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरले होते. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) कोणत्याही स्थायी सदस्य देशाच्या सर्वोच्च नेत्याविरोधात ICC ने अटक वॉरंट जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे UNSC चे स्थायी सदस्य आहेत. त्यानंतर पुतिन यांनी इतर देशांच्या दौऱ्यांवर जाणे टाळले आहे. गेल्या वर्षी ते G20 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतात आले नव्हते. या वर्षी ब्राझीलमध्ये झालेल्या G20 परिषदेतही त्यांनी भाग घेतला नव्हता. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले होते. पुतिन यांची कार फिरता किल्ला, बुलेट आणि ब्लास्ट प्रूफ रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यात त्यांची लिमोझिन कार ‘ऑरस सीनेट’ चर्चेत आहे. 7 टन वजनाची ही कार एक फिरता किल्ला आहे. याचा 900 किलोचा एक दरवाजा हाताने नाही तर हायड्रॉलिक सिस्टीमने उघडतो. या कारचा कमाल वेग 250 किमी प्रति तास आहे. ही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ‘द बीस्ट’ कारच्या दुप्पट वेगाने धावते. ‘द बीस्ट’चा वेग 112 किमी प्रति तास आहे. ही कार पूर्णपणे बुलेट आणि ब्लास्ट प्रूफ आहे. त्याचबरोबर, पुतिन यांच्या सुरक्षेत असलेल्या अंगरक्षकांना 35 वर्षांच्या वयानंतर निवृत्त केले जाते. यामागे असे मानले जाते की या वयानंतर प्रतिक्रिया (रिफ्लेक्स) मंद होतात. ते मिशा, दाढी, टॅटू आणि पियर्सिंग करू शकत नाहीत. त्यांना संपूर्ण आयुष्य गुप्तपणे जगावे लागते. सुरक्षा रक्षकांना राष्ट्रपतींबद्दलची माहिती कायमस्वरूपी उघड करण्यासही मनाई आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी गुरुवारी भारतात पोहोचतील. दौऱ्याबाबत आशावादी असलेल्या पुतीन यांनी म्हटले की, भारतासोबतची मैत्री व विविध क्षेत्रांमधील भागीदारी नवीन उंचीवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निमंत्रणावरून पुतीन नवी दिल्लीत २३ व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होतील. दरम्यान, सूत्रांनुसार भारत-रशिया पारंपरिक संरक्षण करारांव्यतिरिक्त या वेळी भारतातून १० लाख कुशल कामगारांना रशियात रोजगार देण्यासाठी मोबिलिटी पॅक्ट होण्याची शक्यता आहे. तसेच, दोन्ही देशांमध्ये नागरिक अणुकरार होऊ शकतो. हे महत्त्वाचे आहे कारण भारताचे आतापर्यंत फक्त जर्मनी आणि इस्रायलसोबतच मोबिलिटी पॅक्ट आहेत. नागरिक अणुकरारही अमेरिका आणि फ्रान्ससोबतच आहे. या करारामुळे लहान अणु रिअॅक्टरच्या योजनेला बळ मिळेल. पुतीन गुरुवारी सायंकाळी नवी दिल्लीत पोहोचतील. पीएम मोदींनी लोककल्याण मार्गावर त्यांच्यासाठी खासगी डिनरचे आयोजन केले आहे. ५ रोजी पुतीनना राष्ट्रपती भवनात गार्ड ऑफ ऑनर दिला जाईल. शुक्रवारी मोदी आणि पुतीन हैदराबाद हाऊसमध्ये शिखर बैठक करतील. पुतीन ४ वर्षांनंतर भारतात येत आहेत. भारताला फायदा: ट्रम्प टेरिफमध्ये रशिया नवा ट्रेडिंग पार्टनर बनेल पुतीन यांची ऑफर : एसयू-५७, एस-४०० मिसाइल यंत्रणा देणार पुतीन चॅलेंज... युरोपला रशियाशी युद्ध हवे तर आम्ही तयार पुतीन यांनी आव्हान दिले की युरोपला युक्रेनच्या नावाखाली रशियाशी युद्ध करायचे असेल तर आम्ही तयार आहोत. ते म्हणाले, रशिया कोणाच्याही दबावाखाली नाही तर स्वतःच्या अटींवर युद्ध थांबवेल. ब्रुसेल्समधील नाटोने पुतीनवर युक्रेन उन्मादाचा आरोप केला आहे. पुतीन यांनी मंगळवारी मॉस्कोत ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर आणि ट्रम्प यांचे सल्लागार स्टीव्ह विटकॉफ यांची भेट घेतली. परंतु युक्रेन युद्ध थांबवण्याबाबत कोणताही करार झाला नाही. 1. संरक्षण : भारताच्या तिन्ही दलांची ७०% शस्त्रे व लष्करी उपकरणे रशियन आहेत. मुख्यत्वे फायटर जेट्स, सबमरीन, असॉल्ट रायफल्स रशियात निर्मित आहेत. 2. कूटनीती: ७० वर्षांची जुनी मैत्री आहे, जी वेळेसोबत सिद्ध झाली. आंतरराष्ट्रीय मंच ब्रिक्स, एससीओ, ईस्टर्न इकॉनॉमिक को-ऑपरेशनमध्ये भारत-रशिया भागीदार. 3. ऊर्जा: २०२१ पर्यंत रशियातून भारत आपल्या गरजेच्या २% म्हणजेच २ अब्ज डॉलरचे कच्चे तेल खरेदी करत होता. युक्रेन युद्धानंतर मे २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ३८% म्हणजेच ५३ अब्ज डॉलरचे कच्चे तेल खरेदी करत आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 19 देशांच्या नागरिकांना अमेरिकन नागरिकत्व आणि ग्रीन कार्ड देण्याची प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने थांबवली आहे. हा निर्णय गेल्या महिन्यात व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सवर एका अफगाण निर्वासिताने केलेल्या गोळीबारानंतर घेण्यात आला आहे. या देशांमध्ये अफगाणिस्तान, म्यानमार, बुरुंडी, चाड, काँगो, क्युबा, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, इराण, लाओस, लिबिया, सिएरा लिओन, सोमालिया, सुदान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, व्हेनेझुएला आणि येमेन यांचा समावेश आहे. यूएस सिटिजनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने म्हटले आहे की, या 19 देशांमधील इमिग्रेशन, नागरिकत्व आणि ग्रीन कार्डशी संबंधित सर्व अर्ज थांबवून ठेवले जातील. ट्रम्प यांनी या देशांवर यापूर्वीच प्रवास बंदी (ट्रॅव्हल बॅन) लागू केली आहे. आदेशानुसार, 20 जानेवारी 2021 नंतर अमेरिकेत पोहोचलेल्या लोकांची पुन्हा तपासणी आणि मुलाखत घेतली जाईल. ट्रम्प म्हणाले- इमिग्रेशन धोरणांनी अमेरिकन लोकांचे जीवन खराब केले आहे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, या पावलांमुळे बेकायदेशीर आणि समस्या निर्माण करणारी लोकसंख्या कमी केली जाईल. त्यांनी असाही दावा केला की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत अशा सामाजिक समस्या नव्हत्या, पण आता चुकीच्या इमिग्रेशन धोरणांमुळे गुन्हेगारी आणि अव्यवस्था वाढली आहे. त्यांचे मत आहे की, तांत्रिक प्रगती असूनही, चुकीच्या स्थलांतर धोरणांनी सामान्य अमेरिकन लोकांचे जीवन खराब केले आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “या समस्येवर पूर्ण उपाय केवळ 'रिव्हर्स मायग्रेशन' म्हणजे लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवणे हाच आहे.” अफगाण निर्वासिताने नॅशनल गार्ड्सना गोळ्या घातल्या होत्या अमेरिकेत २६ नोव्हेंबर रोजी व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सच्या २ जवानांना गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. या हल्ल्यात दोघांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी एका अफगाण निर्वासिताला ताब्यात घेण्यात आले. एफबीआय (FBI) अधिकाऱ्यांनुसार, हल्लेखोर २९ वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाल होता. तो ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेत आला होता. त्याने २०२४ मध्ये निर्वासित दर्जासाठी अर्ज केला होता आणि त्याला एप्रिल २०२५ मध्ये मंजुरी मिळाली होती.
चीनच्या आघाडीच्या खाmगी अंतराळ कंपनी लँडस्पेसने 3 डिसेंबर रोजी आपले पहिले पुनर्वापर करण्यायोग्य रॉकेट ZQ-3 Y1 प्रक्षेपित केले. रॉकेटने यशस्वीरित्या कक्षा गाठली, परंतु पहिल्या टप्प्यातील बूस्टरच्या लँडिंग दरम्यान बिघाड झाला. ते रिकव्हरी साइटच्या वर फुटले. पुनर्वापर करण्यायोग्य रॉकेटला कक्षेत पाठवण्याचा चीनचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. अमेरिका अजूनही एकमेव देश आहे, ज्याचा ऑर्बिटल क्लास बूस्टर पृथ्वीवर यशस्वीरित्या परतला आहे. एलॉन मस्कच्या स्पेसएक्स कंपनीने फाल्कन 9 रॉकेटद्वारे सर्वात आधी असे केले होते. याव्यतिरिक्त, जेफ बेझोसची कंपनी ब्लू ओरिजिननेही असे केले आहे. गेल्या महिन्यात न्यू ग्लेन रॉकेट आपल्या दुसऱ्या मोहिमेत बूस्टरला परत मिळवण्यात आणि त्याचा पुनर्वापर करण्यात यशस्वी ठरले होते. मोहिमेची 3 छायाचित्रे... मोहिमेचा उद्देश: पुनर्वापर करण्यायोग्य तंत्रज्ञानाची चाचणी करणे या मोहिमेचा उद्देश रॉकेटला लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) पर्यंत घेऊन जाणे आणि पहिल्या टप्प्याला परत पृथ्वीवर उतरवणे हा होता. मात्र, आग लागल्यामुळे ते यात यशस्वी होऊ शकले नाही. चाचणी कशी झाली: प्रक्षेपण सुरळीत झाले पण परतीच्या वेळी स्फोट झाला मिथेन-पॉवर्ड इंजिनवर रॉकेट चालते लहान-मोठ्या तांत्रिक समस्येमुळे रॉकेट अयशस्वी झाले तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, लहान-सहान तांत्रिक समस्येमुळे रॉकेट अयशस्वी झाले. ही समस्या ठीक करायला जास्त वेळ लागणार नाही. कंपनीच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, ही पहिली चाचणी होती, डेटाच्या आधारे आम्ही पुढील उड्डाणे अधिक मजबूत करू. ही चाचणी चीनच्या व्यावसायिक अंतराळ क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक क्षण होता, कारण पहिल्यांदाच एखाद्या चिनी खाजगी कंपनीने ऑर्बिटल चाचणीसह फर्स्ट स्टेज रिकव्हरी ट्रायल केले. आतापर्यंत चीनकडे सिंगल-यूज रॉकेट्स आहेत, परंतु रियूजेबल रॉकेट्समुळे खर्च 30-50% कमी होऊ शकतो. 2015 मध्ये झांग चांगवू यांनी लँडस्पेसची स्थापना केली होती लँडस्पेस ही बीजिंगस्थित खाजगी अंतराळ कंपनी आहे, ज्याची स्थापना 2015 मध्ये झाली होती. याचे संस्थापक आणि CEO झांग चांगवू यांचे लक्ष रियूजेबल रॉकेट तंत्रज्ञानावर आहे. 2023 मध्ये लँडस्पेसने ZQ-2 सह जगातील पहिले मिथेन-LOX रॉकेट ऑर्बिटल प्रक्षेपित केले होते. भविष्यातील योजना: स्पेस स्टेशन पुरवठ्यापासून चंद्र मोहिमांपर्यंत लँडस्पेस 2026 पासून चीनच्या तियांगोंग स्पेस स्टेशनसाठी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च मोहिमा करेल. कंपनी रियूजेबल तंत्रज्ञानाची पडताळणी आणि अंमलबजावणी करण्यावर काम सुरू ठेवेल. रियूजेबल तंत्रज्ञानामुळे चीन सॅटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, मून मिशन्स आणि स्पेस टूरिझमवर लक्ष केंद्रित करेल.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या भगिनी अलीमा खानुम यांनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांना इस्लामिक कट्टरपंथी म्हटले. त्यांनी बुधवारी स्काय न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, मुनीर अशा लोकांशी लढू इच्छितात जे इस्लामवर विश्वास ठेवत नाहीत. अलीमा यांना मे महिन्यात झालेल्या भारत-पाकिस्तान संघर्षाबद्दल विचारले असता, त्यांनी थेट आसिम मुनीर यांच्यावर आरोप केले. त्या म्हणाल्या की, मुनीर त्यांच्या कट्टरपंथी विचारसरणीमुळे भारतासोबत युद्ध करू इच्छितात. अलीमा यांनी त्यांचे बंधू इम्रान खान यांना उदारमतवादी म्हटले. त्या म्हणाल्या की, जेव्हा इम्रान खान सत्तेत आले, तेव्हा त्यांनी भारत आणि अगदी भाजपसोबतही संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. तर मुनीर सीमेवर तणाव आणि युद्धाचे वातावरण निर्माण करतात, ज्यामुळे भारत आणि त्याचे सहयोगी प्रभावित होतात. Imran Khan’s sister @Aleema_KhanPK says that Asim Munir is a war mongering radical extremist who wants a war against India.IMO this was obvious to objective observers, but the Dawah Bros in the UK and Islamists elsewhere were chimping for Munir for that very reason. pic.twitter.com/7IcmuWcEAT— Omar Abbas Hyat | ഒമർ അബ്ബാസ് (@OmarAbbasHyat) December 3, 2025 अलीमा म्हणाली- इम्रान पाकिस्तानसाठी एक 'संपत्ती' आहे अलीमा खानुम यांचा दावा आहे की, इम्रान पाकिस्तानच्या 90% लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे त्यांना एकटे पाडून शाहबाज शरीफ यांचे सरकार पाकिस्तानच्या लोकांचे दमन करत आहे. अलीमा यांनी इम्रान खान यांना पाकिस्तानसाठी 'संपत्ती' (asset) असल्याचे सांगत, पाश्चात्त्य देशांना त्यांच्या सुटकेसाठी मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. इम्रान भ्रष्टाचार प्रकरणात 2023 पासून रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगात बंद आहेत. 27 दिवसांनंतर इम्रानची कुटुंबाशी भेट इम्रानने काल त्यांची उझ्मा खान यांच्याशी भेट घेतली होती. 27 दिवसांनंतर इम्रानला कुटुंबातील सदस्य भेटले होते. यापूर्वी त्यांनी 5 नोव्हेंबर रोजी त्यांची बहीण नौरीन खान यांची भेट घेतली होती. मागील मंगळवारी इम्रान खान यांना भेटण्यासाठी त्यांचे समर्थक आणि कुटुंबीय पोहोचले होते, परंतु तुरुंग प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिली नाही. यानंतर अशी अफवा पसरली होती की, इम्रानचा मृत्यू झाला आहे आणि पाकिस्तान सरकार हे लपवत आहे. यावरून पाकिस्तानात मोठे आंदोलन करण्यात आले होते, हे लक्षात घेऊन रावळपिंडीपासून इस्लामाबादपर्यंत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला होता. बहीण म्हणाली- इम्रानचा तुरुंगात मानसिक छळ केला जात आहे तुरुंगातून बाहेर आल्यावर उझ्माने सांगितले की, भाऊ इम्रान पूर्णपणे ठीक आहे. दोघांमध्ये सुमारे 20 मिनिटे भेट झाली. उझ्माने सांगितले इम्रान खान यांची तब्येत पूर्णपणे ठीक आहे, पण त्यांना मानसिक त्रास दिला जात आहे आणि या सगळ्यासाठी आसिम मुनीर जबाबदार आहेत. त्यांचा बाहेरील जगाशी कोणताही संपर्क नाही. त्यांनी सांगितले की त्या पुढील माहिती त्यांच्या दोन्ही बहिणी अलीमा खान आणि नौरीन खान यांच्याशी बोलल्यानंतर शेअर करतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भेटीपूर्वीही उज्माने अलीमा खान यांच्याशी बराच वेळ चर्चा केली होती. इम्रान खान आणि आसिम मुनीर यांच्यात जुना वाद आसिम मुनीर, इम्रान खान यांच्या सरकारच्या काळात पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्था ISI चे प्रमुख होते. 2018 पर्यंत मुनीर यांची लष्करी कारकीर्द उत्कृष्ट सुरू होती. मार्चमध्ये त्यांना पाकिस्तानचा दुसरा सर्वात मोठा नागरी सन्मान ‘हिलाल-ए-इम्तियाज’ प्रदान करण्यात आला होता. 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यांना आयएसआयचे डीजी बनवण्यात आले, पण 8 महिन्यांनंतर जून 2019 मध्ये त्यांना हटवून त्यांच्या जागी लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांना आयएसआयचे नवे डीजी बनवण्यात आले. मुनीर यांना गुजरांवाला येथील XXX कोरमध्ये कमांडर म्हणून तैनात करण्यात आले. पहिल्यांदाच इतक्या कमी वेळात एखाद्या डीजीला पदावरून हटवण्यात आले होते, याचे कारण होते मुनीर आणि इम्रान खान यांच्यातील वाद. खरं तर, पाक लष्कराचे जनरल कमर जावेद बाजवा हे इम्रानचे जवळचे होते. पाकिस्तानमध्ये लष्कर आणि आयएसआयच्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचा जुना इतिहास आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला की मुनीर यांनी इम्रान खान यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांच्या भ्रष्टाचाराचे एक प्रकरण उघड केले होते. त्यामुळे इम्रान खान यांच्या सांगण्यावरून बाजवा यांनी मुनीर यांना आयएसआयमधून बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. मात्र, नंतर इम्रान खान यांनी हे नाकारत म्हटले होते, 'हे पूर्णपणे खोटे आहे. जनरल आसिम यांनी मला माझ्या पत्नीच्या भ्रष्टाचाराचा कोणताही पुरावा दिला नाही आणि या कारणामुळे मी त्यांना राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडले नाही.' इम्रान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवले, मुनीर लष्करप्रमुख बनले कोर कमांडर राहिल्यानंतर, जानेवारी 2021 ते नोव्हेंबर 2022 पर्यंत मुनीर क्वार्टरमास्टर जनरल होते. या पदावरील अधिकारी सैन्यासाठी रसद, साहित्य आणि इतर तयारीचे काम पाहतो. आयएसआय प्रमुखपदावरून येथे येणे मुनीर यांच्यासाठी पदोन्नती होती. 10 एप्रिल 2022 रोजी अविश्वास प्रस्ताव आणून इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यात आले. त्याआधीच त्यांनी पंतप्रधान निवासस्थान सोडले होते. दुसऱ्या दिवशी नवाज यांचे धाकटे भाऊ शाहबाज शरीफ पंतप्रधान बनले. मुनीर शाहबाज यांच्या जवळचे आहेत. 27 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुनीर सैन्यातून निवृत्त होणार होते, पण शाहबाज शरीफ त्यांना लष्करप्रमुख बनवू इच्छित होते. त्यांनी 24 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांच्याकडे मुनीर यांचे नामांकन पाठवले, ज्याला अल्वी यांनी त्याच दिवशी मंजुरी दिली. 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी बाजवा यांना हटवून मुनीर यांना पाक लष्कराचे नवे प्रमुख बनवण्यात आले. मुनीर आता 2027 पर्यंत या पदावर कायम राहतील.
अफगाणिस्तानच्या खोस्त प्रांतात मंगळवारी एका स्टेडियममध्ये 80 हजार लोकांसमोर एका गुन्हेगाराला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. अमू न्यूजच्या वृत्तानुसार, गोळीबार करण्याचे काम एका 13 वर्षांच्या मुलाने केले. ज्या व्यक्तीला 13 वर्षांच्या मुलाने मारले, दोषीवर त्याच्या कुटुंबातील 13 लोकांची हत्या केल्याचा आरोप होता. यात अनेक लहान मुले आणि महिलाही होत्या. फाशी देण्यापूर्वी तालिबान अधिकाऱ्यांनी त्या 13 वर्षांच्या मुलाला विचारले की, त्याला आरोपीला माफ करायचे आहे का. मुलाने नकार दिला. यानंतर अधिकाऱ्याने मुलाला बंदूक देऊन समोर उभ्या असलेल्या व्यक्तीवर गोळी चालवण्यास सांगितले. घटनेशी संबंधित व्हिडिओ The Taliban carried out a public execution of a man in a stadium before 80,000 spectators in Khost province!What's even more alarming is that @AmuTelevision reports the executioner was a 13-year-old boy who pulled the trigger !!This should Trigger a warning to the world.… pic.twitter.com/qbRpEPjPpn— Nilofar Ayoubi (@NilofarAyoubi) December 2, 2025 दोघेही नातेवाईक होते तालिबानच्या सर्वोच्च न्यायालयानुसार, मारला गेलेला माणूस मंगल खान होता. त्याने अब्दुल रहमान नावाच्या व्यक्तीची हत्या केली होती. खोस्त पोलीस प्रवक्ते मुस्तगफिर गोरबाज यांच्या मते, मरणारे आणि मारणारे दोघेही नातेवाईक होते. या प्रकरणात आणखी दोन दोषींनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, परंतु त्यांना फाशी देता आली नाही कारण पीडितांचे काही वारसदार त्यावेळी उपस्थित नव्हते. याच्या एक दिवस आधी तालिबानने सामान्य लोकांना नोटीस जारी करून सार्वजनिकरित्या ही घटना पाहण्यासाठी बोलावले होते. यामध्ये लोकांना खोस्तच्या सेंट्रल स्टेडियममध्ये जमा होण्यास सांगितले होते. शिक्षा पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशही पोहोचले मंगला खानला फाशीची शिक्षा मिळाल्यानंतर तालिबानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेस रिलीज जारी करून घटनेची माहिती दिली आहे. यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, सार्वजनिकरित्या किसास (जीवाच्या बदल्यात जीव) या शिक्षेनुसार एका मारेकऱ्याला ठार मारण्यात आले आहे. गुन्हेगार मंगाल खान मूळचा पकतिया प्रांताचा होता आणि खोस्तमध्ये राहत होता. त्याने खोस्तमधीलच अब्दुल रहमान, साबित आणि अली खान यांची हत्या केली होती. या प्रकरणाची तालिबानच्या तीन न्यायालयांनी (प्राथमिक, अपील आणि तमीज) अतिशय बारकाईने चौकशी केली. तिन्ही न्यायालयांनी एकमताने 'किसास'च्या आदेशाला मंजुरी दिली. हा आदेश अंतिम मंजुरीसाठी मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा (तालिबानचे सर्वोच्च नेते) यांच्याकडेही पाठवण्यात आला होता, ज्यांनी त्याला मंजुरी दिली. हत्येच्या वेळी स्टेडियममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, खोस्तचे राज्यपाल (गव्हर्नर), खोस्त अपील न्यायालयाचे प्रमुख, आणि इतर सरकारी अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. In Khost Province, the divine order of Qisas (retaliation) was carried out on a murderer pic.twitter.com/QV6YKgDy6s— अफगाणिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय (ستره محکمه ) (@SupremeCourt_af) २ डिसेंबर, २०२५ ११ जणांना फाशीची शिक्षा १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने पुन्हा अफगाणिस्तानची सत्ता काबीज केली होती. त्यानंतर, ही ११ वी वेळ आहे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अमू टीव्हीच्या वृत्तानुसार, गेल्या ४ वर्षांत तालिबानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १७६ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. तालिबानच्या कायद्यानुसार, खून, व्यभिचार आणि चोरी यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशी, अवयव तोडणे किंवा चाबकाचे फटके यांसारख्या शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात.
रशियामध्ये राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव विटकॉफ तसेच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड कुशनर यांच्यात मंगळवारी युक्रेन युद्धासंदर्भात पाच तास बैठक झाली. इतक्या लांबच्या बैठकीनंतरही दोन्ही पक्ष कोणत्याही करारावर पोहोचले नाहीत. पुतिन यांचे परराष्ट्र धोरण सल्लागार युरी उशाकोव म्हणाले की, चर्चा फायदेशीर ठरली, परंतु अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव समोर आलेला नाही ज्यावर सहमती होऊ शकेल. पुतिन यांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, जोपर्यंत युक्रेन, रशियाला डोनबासचा प्रदेश सोपवत नाही, तोपर्यंत कोणताही करार होणार नाही. उशाकोव यांनी सांगितले की, पुतिन यांनी अमेरिकेच्या शांतता प्रस्तावाच्या काही भागांशी सहमती दर्शवली, परंतु अनेक गोष्टींवर स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, अजून अनेक मुद्द्यांवर काम करावे लागेल. पुतिन-ट्रम्प यांची बैठक निश्चित नाही उशाकोव यांनी असेही सांगितले की, सध्या पुतिन आणि ट्रम्प यांची कोणतीही नवीन बैठक निश्चित नाही आणि पुढे शांतता योजनेवर किती प्रगती होते यावर ते अवलंबून असेल. जेव्हा ही चर्चा सुरू होती, त्याच वेळी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, युक्रेन अमेरिकन शिष्टमंडळाकडून मिळणाऱ्या संकेताची वाट पाहत आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकन अधिकारी चर्चेनंतर थेट युक्रेनला सांगतील की बैठकीत काय झाले आणि त्यानंतरच युक्रेन आपली पुढील कृती ठरवेल. युक्रेनच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुतिन यांची भूमिका कशी असेल याचा त्यांना आधीच अंदाज होता. ते काही गोष्टींवर सहमत होतील आणि काही गोष्टींवर तीव्र आक्षेप घेतील. आता खरा प्रश्न हा आहे की अमेरिका यावर कशी प्रतिक्रिया देते. पुतिन म्हणाले होते- आम्हाला युद्ध नको आहे या बैठकीच्या अगदी आधी पुतिन यांनी युरोपवर आरोप केला की, ते अमेरिकेच्या शांतता योजनेत असे बदल करत आहेत ज्यामुळे चर्चा पुढे सरकू शकणार नाही. पुतिन असेही म्हणाले की, रशियाला युद्ध नको आहे, परंतु जर युरोपला लढाई सुरू करायची असेल, तर रशिया तयार आहे. इकडे, व्हाईट हाऊसने बैठकीपूर्वी सांगितले होते की त्यांना आशा आहे की चर्चेतून काहीतरी प्रगती होऊ शकते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच फ्लोरिडामध्ये युक्रेनियन प्रतिनिधींची भेट घेतली होती, जिथे शांतता योजनेत अनेक बदलांवर चर्चा झाली. सध्याची शांतता योजना पूर्वीच्या 28-सूत्रीय योजनेत सुधारणा करून तयार करण्यात आली आहे, कारण जुनी योजना युक्रेन आणि युरोपीय देशांनी रशियाच्या बाजूने असल्याचे म्हटले होते. झेलेन्स्की म्हणाले - सर्व प्रकारचे राजनैतिक प्रयत्न करू झेलेन्स्की सध्या युरोपीय देशांशीही बोलत आहेत. त्यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली आणि आयर्लंडला पोहोचून तेथील पंतप्रधानांना भेटणार आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की युक्रेन कोणत्याही राजनैतिक प्रयत्नाला अत्यंत गांभीर्याने घेत आहे आणि त्याची पूर्णपणे अशी इच्छा आहे की एक मजबूत शांतता आणि सुरक्षा हमी मिळावी. त्यांनी असेही सांगितले की रशिया शांततेपूर्वी संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून इतर देशांना प्रभावित करता येईल. विटकॉफ आणि पुतिन यांच्यातील या वर्षातील ही सहावी बैठक होती. इतक्या प्रयत्नांनंतरही अद्याप कोणताही ठोस करार होऊ शकलेला नाही. अमेरिका आणि युक्रेनला आशा आहे की चर्चा पुढे जाईल, तर पुतिन यावर ठाम आहेत की युक्रेनने त्या भागातून माघार घ्यावी ज्यांना रशिया आपला भाग मानतो.
रशियाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह, स्टेट ड्यूमाने, मंगळवारी भारत आणि रशिया यांच्यातील 'RELOS' या लष्करी कराराला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत दोन्ही देशांचे सैन्य एकमेकांच्या लष्करी तळांचा, सुविधांचा आणि संसाधनांचा वापर आणि देवाणघेवाण करू शकतील. त्यांची विमाने, युद्धनौका इंधन भरण्यासाठी, लष्करी तळांवर तळ ठोकण्यासाठी किंवा इतर लॉजिस्टिक सुविधांचा वापर करू शकतील. यावर येणारा खर्च समान प्रमाणात उचलला जाईल. ही मंजुरी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याच्या दोन दिवसांपूर्वी देण्यात आली आहे. हा करार या वर्षी 18 फेब्रुवारी रोजी भारत आणि रशिया यांच्यात करण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात रशियन पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांनी तो संसदेत मंजुरीसाठी पाठवला होता. रशिया-भारत एकमेकांना सहज मदत करू शकतील रशियन संसदेच्या अध्यक्षांनी सांगितले की भारत आणि रशियाचे संबंध खूप मजबूत आहेत आणि हा करार त्या संबंधांना आणखी चांगले बनवेल. रशियन सरकारने असेही सांगितले की या करारामुळे दोन्ही देशांची लष्करी भागीदारी आणखी मजबूत होईल आणि गरजेच्या वेळी एकमेकांना मदत करणे सोपे होईल. या करारानंतर भारत असा पहिला देश बनेल, ज्याचा अमेरिका आणि रशियासोबत लष्करी पायाभूत सुविधा सामायिक करण्याचा करार असेल. नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी यांनी मंगळवारी भास्करच्या प्रश्नावर याची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की, रशियासोबतचा हा करार अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे अमेरिका-रशिया यांच्यात कोणत्याही लष्करी संघर्षाची वेळ येणार नाही. RELOS करार का खास आहे? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (RELOS) हा दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक भागीदारीतील आतापर्यंतच्या सर्वात महत्त्वाच्या संरक्षण करारांपैकी एक मानला जात आहे. हा एक संरक्षण लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज करार आहे. या अंतर्गत भारत आणि रशियाचे सैन्य एकमेकांच्या लष्करी तळांचा, बंदरांचा (Ports), हवाई तळांचा आणि पुरवठा केंद्रांचा वापर करू शकतील. हा वापर केवळ इंधन भरणे, दुरुस्ती, साठा पुन्हा भरणे, वैद्यकीय मदत, वाहतूक आणि हालचाल यांसारख्या कामांसाठी असेल. भारताने असेच करार अमेरिका (LEMOA), फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि इतर अनेक देशांसोबत केले आहेत. आता रशियाही यात सामील होत आहे. पुतिन गुप्त ठिकाणी थांबणार, दिल्लीत त्यांना मल्टी लेयर सुरक्षा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन 4 डिसेंबर रोजी भारतात येत आहेत. ते नवी दिल्लीत 23व्या भारत-रशिया वार्षिक परिषदेत सहभागी होतील. पुतिन दिल्लीत गुप्त ठिकाणी थांबणार आहेत. याचा तपशील सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. 4-5 डिसेंबर रोजी दिल्ली मल्टी लेयर सुरक्षेच्या घेऱ्यात राहील. राजधानीच्या बहुतेक भागांमध्ये स्वात टीम, अँटी टेरर स्क्वॉड, क्विक ॲक्शन टीम्स तैनात असतील. रशियाच्या ॲडव्हान्स सिक्युरिटी आणि प्रोटोकॉल टीमचे 50 हून अधिक सदस्य दिल्लीत पोहोचले आहेत. संरक्षण करारावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल पुतिन यांच्या या दौऱ्यात सर्वाधिक लक्ष संरक्षण करारावर राहील. रशियाने आधीच सांगितले आहे की ते भारताला त्यांचे SU-57 स्टेल्थ फायटर जेट देण्यासाठी तयार आहेत. हे रशियाचे सर्वात प्रगत लढाऊ विमान आहे. भारताने आधीच आपल्या वायुसेनेच्या ताफ्याला मजबूत करण्यासाठी नवीन पर्याय शोधत आहे. याव्यतिरिक्त, भविष्यात S-500 वर सहकार्य, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची पुढील आवृत्ती आणि दोन्ही देशांच्या नौदलांसाठी एकत्र युद्धनौका बनवण्यासारख्या योजनांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. रशियन S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याची अपेक्षा न्यूज एजन्सी पीटीआय (PTI) नुसार, भारत रशियाकडून आणखी काही S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली (मिसाइल डिफेंस सिस्टम) खरेदी करण्यावर चर्चा करू शकतो. कारण पाकिस्तानविरुद्धच्या 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान ते खूप प्रभावी ठरले होते. अशा पाच प्रणालींचा (सिस्टम्सचा) करार आधीच झाला होता, त्यापैकी 3 भारताला मिळाले आहेत. चौथ्या स्क्वाड्रनची डिलिव्हरी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे थांबली आहे. S-400 ट्रायम्फ ही रशियाची प्रगत क्षेपणास्त्र प्रणाली (अॅडव्हान्स्ड मिसाइल सिस्टम) आहे, जी 2007 मध्ये लाँच करण्यात आली होती. ही प्रणाली फायटर जेट, बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि स्टेल्थ विमानांनाही पाडू शकते. ही हवेतील अनेक प्रकारच्या धोक्यांपासून संरक्षणासाठी एका मजबूत ढालप्रमाणे काम करते. जगातील अत्यंत आधुनिक हवाई संरक्षण प्रणालींमध्ये (एअर डिफेन्स सिस्टममध्ये) याची गणना होते.
रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मंगळवारी युरोपीय देशांना कडक इशारा दिला. ते म्हणाले की, जर युरोपने रशियाविरुद्ध युद्ध सुरू केले, तर रशिया पूर्णपणे प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार आहे. पुतिन म्हणाले की, रशियाला युरोपसोबत युद्ध नको आहे, पण जर युरोपने युद्ध सुरू केले तर प्रकरण इतक्या लवकर संपेल की चर्चा करण्यासाठी कोणीही शिल्लक राहणार नाही. पुतिन यांनी दावा केला की, युक्रेनमध्ये रशिया पूर्णपणे युद्ध लढत नाहीये, तर सर्जिकल ऑपरेशनसारखी मर्यादित कारवाई करत आहे. ते म्हणाले की, जर युरोपसोबत थेट युद्ध झाले तर परिस्थिती वेगळी असेल आणि रशिया पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देईल. ‘If Europe — all of a sudden — wants to start a war and if it does start a war, then, very rapidly, there might be a situation where we have no one to negotiate with’Watch Putin’s full warning to hotheads in the EU and NATO https://t.co/95Wr13PNUT pic.twitter.com/zGsDppy5Q2— RT (@RT_com) December 2, 2025 दुसऱ्या महायुद्धानंतर रशिया सर्वात मोठे युद्ध लढत आहे युक्रेन युद्धाला सुरुवात होऊन चार वर्षे झाली आहेत. हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमधील सर्वात मोठे संघर्ष आहे. रशियाने अजूनही शेजारील युक्रेनवर पूर्णपणे कब्जा केलेला नाही. युक्रेनला युरोपीय देश आणि अमेरिकेचा मजबूत पाठिंबा मिळत आहे. युरोपीय देश आणि युक्रेनचे म्हणणे आहे की, जर पुतिन युक्रेन युद्ध जिंकले तर ते कोणत्याही नाटो देशावर हल्ला करू शकतात. मात्र, पुतिन यांनी हा दावा वारंवार निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. पुतिन म्हणाले की, युरोपीय देशांनी स्वतःच रशियाशी चर्चेचे मार्ग बंद केले आहेत. त्यामुळे आता ते युद्धाच्या बाजूने उभे आहेत. दावा- 2029 पर्यंत नाटोवर हल्ला करू शकतो रशिया जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री योहान वेडफुल यांनी 25 नोव्हेंबर रोजी दावा केला की, रशिया पुढील चार वर्षांत कोणत्याही नाटो (NATO) देशावर हल्ला करू शकतो. वेडफुल यांनी सांगितले की, जर्मन गुप्तचर संस्थांनुसार, रशिया 2029 पर्यंत नाटो (NATO) विरुद्ध युद्धाची तयारी करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, रशियाची महत्त्वाकांक्षा केवळ युक्रेनपुरती मर्यादित नाही. त्याने गेल्या काही वर्षांत आपली लष्करी ताकद आणि शस्त्र उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहे. ते म्हणाले की, रशियाने आपली अर्थव्यवस्था आणि समाज मोठ्या प्रमाणात युद्धाच्या गरजेनुसार बदलला आहे. यासोबतच, रशिया गरजेपेक्षा जास्त सैनिकांची भरती करत आहे. जवळपास दर महिन्याला एक नवीन डिव्हिजन तयार केली जात आहे.
अरुणाचल प्रदेशमध्ये भाजपप्रणीत सरकारचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या कुटुंबाच्या कंपन्यांना मोठ्या संख्येने ठेके दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कठोर भूमिका घेतली. कोर्टाने म्हटले की, हा एक अद्भुत योगायोग आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सरकारकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. २०१५ ते २०२५ पर्यंत राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये खांडू, त्यांचे नातेवाईक किंवा कंपन्यांना दिलेल्या ठेकेदारीचा तपशील द्यावा लागणार आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी राज्याच्या मागील प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर दावा केला की, तवांगमध्ये १० वर्षांत १८८ कोटी रुपयांचे ३१ ठेके दिले गेले. २.६१ कोटी रुपयांची कामे थेट वर्क ऑर्डरने देण्यात आली. सरकार म्हणते की, ठेके अशा कंपन्यांना दिले, ज्यांच्यावर स्थानिक लोकांचा विश्वास आहे. अशा कंपन्या मुख्यमंत्री, त्यांच्या पत्नी इत्यादींच्या आहेत, कारण ते तेथील रहिवासी आहेत. सर्व प्रकरणांमध्ये फक्त २ कंपन्यांनी निविदा भरल्या. मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित कंपनी ०.०१% कमी दराची निविदा भरते आणि तिला काम मिळते. सरकारतर्फे ॲड. रऊफ रहीम यांनी सांगितले की, प्रतिज्ञापत्रात कोणत्या प्रमाणात निविदा दिल्या हे स्पष्ट केलेले नाही. न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले की, दरांमधील खूप कमी फरक संगनमत दर्शवतो. असे असल्यास प्रकरण गंभीर आहे. आकडेवारी खूप काही सांगत आहे.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची बहीण उझ्मा खान यांनी मंगळवारी रावळपिंडी येथील अडियाला कारागृहात त्यांची भेट घेतली. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर उझ्मा यांनी सांगितले की, भाऊ इम्रान पूर्णपणे ठीक आहे. दोघांमध्ये सुमारे २० मिनिटे भेट झाली. उझ्मा म्हणाल्या की, त्या पुढील माहिती त्यांच्या दोन्ही बहिणी अलीमा खान आणि नोरीन खान यांच्याशी बोलल्यानंतर शेअर करतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भेटीपूर्वीही उझ्मा यांनी अलीमा खान यांच्याशी बराच वेळ चर्चा केली होती. इम्रान खान यांना २७ दिवसांनंतर कुटुंबातील कोणताही सदस्य भेटला आहे. यापूर्वी त्यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी त्यांची बहीण नौरीन खान यांची भेट घेतली होती. गेल्या मंगळवारी इम्रान खान यांना भेटण्यासाठी त्यांचे समर्थक आणि कुटुंबीय पोहोचले होते, परंतु कारागृह प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिली नाही. यानंतर अशी अफवा पसरली होती की, इम्रान यांचा मृत्यू झाला आहे आणि पाकिस्तान सरकार हे लपवत आहे. यावरून आज पाकिस्तानात मोठे आंदोलन करण्यात आले होते, हे पाहता रावळपिंडीपासून इस्लामाबादपर्यंत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला होता. रावळपिंडीमध्ये धरणे-आंदोलनावर बंदी पाकिस्तान सरकारने आदेश जारी करून रावळपिंडीमध्ये 1 ते 3 डिसेंबरपर्यंत सार्वजनिक सभा, रॅली, मिरवणूक, धरणे-आंदोलन आणि 5 पेक्षा जास्त लोक एकत्र येण्यावर बंदी घातली आहे. कलम 144 लागू आहे. उपायुक्त डॉ. हसन वकार यांनी याबाबत एक आदेश जारी केला आहे. आदेशात शस्त्रे, लाठी, गोफण, पेट्रोल बॉम्ब, स्फोटक सामग्री घेऊन जाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय द्वेषपूर्ण भाषणे देणे, पोलिसांचे बॅरिकेड्स हटवण्याचा प्रयत्न करणे, दोन व्यक्तींनी एका मोटरसायकलवर मागे बसणे आणि लाऊडस्पीकर वापरण्यावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाने मंगळवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहेर आणि रावळपिंडी (अडियाला जेल) येथे मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्याची घोषणा केली होती. दावा- संशयित संघटना कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या प्रयत्नात आदेशात म्हटले आहे की, जिल्हा गुप्तचर समितीने अहवाल दिला आहे की काही संघटना मोठ्या प्रमाणावर लोकांना एकत्र करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हे लोक संवेदनशील ठिकाणांवर, सरकारी इमारतींवर हल्ला करू शकतात, त्यामुळे जनतेची सुरक्षा आणि शांतता राखण्यासाठी हे निर्बंध लादले जात आहेत. PTI नेते म्हणाले- न्यायालयाचा आदेश लागू करण्यात अपयशी, इम्रान यांना भेटता येत नाहीये. PTI नेते असद कायसर म्हणाले की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील विरोधी खासदार इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शने करतील आणि त्यानंतर आपले धरणे अडियाला जेलमध्ये घेऊन जातील. त्यांनी सांगितले, “आंदोलन करण्याचा निर्णय यासाठी घेण्यात आला आहे, कारण न्यायालय आपले आदेश लागू करण्यात अपयशी ठरले आहे आणि कारागृह प्रशासनही न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यास तयार नाही.” गेल्या आठवड्यात खैबर पख्तूनख्वाच्या मुख्यमंत्र्यांनी कारागृहाबाहेर धरणे दिले होते, कारण त्यांना आठव्यांदा इम्रान खान यांना भेटण्यापासून रोखण्यात आले. त्याचप्रमाणे खान यांच्या कुटुंबीयांना अनेक आठवड्यांपासून त्यांना भेटू दिले जात नाहीये. न्याय राज्यमंत्री म्हणाले- खैबर पख्तूनख्वामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तयारी यापूर्वी पाकिस्तानचे न्याय राज्यमंत्री अकील मलिक यांनी सोमवारी सांगितले की, 'पख्तूनख्वामध्ये सुरक्षा आणि प्रशासनाची स्थिती खूपच बिघडली आहे.' पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा (KP) मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावर विचार करत आहे. जिओ न्यूजच्या वृत्तानुसार, मलिक म्हणाले, 'खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल अफ्रिदी तेथील परिस्थिती सुधारण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. ते ना केंद्र सरकारशी समन्वय साधत आहेत, ना आवश्यक ठिकाणी कोणतीही कारवाई करत आहेत.' सैन्याच्या आदेशावरून अफ्रिदीला पोलिसांनी मारहाण केली होती. इम्रान खान यांना पाठिंबा देण्यासाठी रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगात पोहोचलेले खैबर-पख्तूनख्वा (KP) राज्याचे मुख्यमंत्री सोहेल अफ्रिदी यांना पोलिसांनी 27 नोव्हेंबर रोजी रस्त्यावर पाडून मारहाण केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांच्यावरील हल्ल्याची कारवाई लष्कराच्या आदेशानुसार करण्यात आली. आफ्रिदी गुरुवारी ज्यावेळी तुरुंगात पोहोचले होते, त्यावेळी तिथे कडेकोट सुरक्षा होती आणि पीटीआय समर्थकांची गर्दी सतत वाढत होती. त्यांच्या पोहोचण्याने परिस्थिती आणखी बिघडली. पोलिसांनी त्यांना आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या नेत्यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. धक्का-मुक्कीदरम्यान, पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांना लाथा-बुक्क्यांनी मारले आणि जमिनीवर पाडले. पीटीआयने या घटनेला लोकशाही हक्कांवरील हल्ला म्हटले आहे. आफ्रिदी यांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली होती. आफ्रिदी म्हणाले की, सरकारने इम्रान खान यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेबाबत उपस्थित झालेल्या सर्व प्रश्नांची योग्य उत्तरे द्यावी लागतील. जर असे केले नाही, तर ते जनतेसोबत रस्त्यावर उतरण्यास भाग पडतील. आफ्रिदी यांनी आरोप केला की, सरकार इम्रान खान यांच्या स्थितीची योग्य माहिती देत नाहीये. त्यांनी इशारा दिला की, जर इम्रान खान यांना काही झाले, तर त्याचे परिणाम आणि जबाबदारी पूर्णपणे सध्याच्या सरकारवर असेल. त्यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्यावर टीका करत म्हटले की, देशातील बिघडलेल्या परिस्थितीसाठी तेच जबाबदार आहेत. आफ्रिदी म्हणाले की, इम्रान खान यांच्यापर्यंत पोहोचण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांच्या आरोग्याची माहिती लपवणे हा जनतेच्या विश्वासाशी खेळ आहे. इम्रान यांच्या मुलाचे म्हणणे- 6 आठवड्यांपासून वडिलांना एकट्याला 'डेथ सेल'मध्ये ठेवले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवा तीव्र झाल्या आहेत. गुरुवारी इम्रान खान यांचे पुत्र कासिम खान यांनी त्यांच्या वडिलांच्या जिवंत असण्याचा पुरावा मागितला होता. कासिमने X वर लिहिले की, त्यांच्या वडिलांना 845 दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. गेल्या 6 आठवड्यांपासून त्यांना एकाकी 'डेथ सेल'मध्ये ठेवण्यात आले आहे. कासिमने सांगितले की, त्यांच्या आत्यालाही त्यांच्या भावाला भेटू दिले जात नाहीये. हे सर्व कोणत्याही सुरक्षा नियमामुळे नाही, तर जाणूनबुजून केलेली कारवाई आहे. सरकार त्यांच्या वडिलांची खरी परिस्थिती लपवत आहे. इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवेने सुरू झाला वाद हा संपूर्ण वाद तेव्हा आणखी भडकला, जेव्हा काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री आफ्रिदी रात्रभर धरणे आंदोलनावर बसले. कारण त्यांना सलग आठव्यांदा पीटीआयचे संस्थापक आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना भेटू दिले गेले नाही. त्यांच्यासोबत खैबर पख्तूनख्वाचे अनेक मंत्री आणि शेकडो पीटीआय (PTI) कार्यकर्तेही उपस्थित होते. रात्रभर धरणे सुरू होते, सकाळी तुरुंगाबाहेरच फजरची नमाज अदा करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी धरणे संपवून घोषणा केली की आता ते इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात जातील. गेल्या काही दिवसांपासून इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवा तीव्र झाल्या आहेत. इम्रान खान यांचे पुत्र कासिम खान आणि त्यांच्या बहिणी प्रशासनाकडे भेटण्याची परवानगी आणि इम्रान जिवंत असल्याचा पुरावा सातत्याने मागत आहेत. तर, इम्रान खान यांचा पक्ष पीटीआय (PTI) सातत्याने धरणे आंदोलन करत आहे. ही बातमी देखील वाचा... मुनीर यांची पदोन्नती थांबवून लंडनला का गेले शाहबाज?:3 दिवसांनंतरही CDF बनले नाही पाक लष्करप्रमुख, संविधान दुरुस्तीनंतरही पद रिक्त पाकिस्तानमध्ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांना तिन्ही सेनादलांचे सर्वोच्च म्हणजेच चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनवण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. मुनीर यांना CDF बनवण्यासाठी 29 नोव्हेंबरपर्यंत अधिसूचना जारी व्हायला हवी होती, परंतु पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अद्याप त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. वाचा सविस्तर बातमी...
पाकिस्तानने श्रीलंकेला मुदत संपलेली (एक्सपायर्ड) मदत सामग्री पाठवली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, श्रीलंकेत आलेल्या 'दितवाह' चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तानने मदत पाठवली होती, परंतु त्या फूड पॅकेट्सवर ऑक्टोबर २०२४ ची समाप्तीची तारीख (एक्सपायरी डेट) होती. पाकिस्तानने पाणी, दूध पावडर आणि पिठासह अनेक पॅकेट्स पाठवले होते. पाकिस्तान उच्चायुक्तालय श्रीलंकाने ३० नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडिया X वर यासंबंधी एक पोस्ट केली होती. यात काही मदत सामग्रीचे फोटोही जारी करण्यात आले होते, ज्यात समाप्तीची तारीख लिहिलेली दिसत आहे. ही पोस्ट व्हायरल होत आहे, अनेक युजर्स पाकिस्तानवर टीका करत आहेत. मात्र, अद्याप पाकिस्तानची प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. श्रीलंका 'दितवाह' चक्रीवादळामुळे मोठ्या पुराचा सामना करत आहे. यामुळे ३९० लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी झाली आहे. ३७० लोक बेपत्ता आहेत. देशात ११ लाखांहून अधिक लोक प्रभावित झाले आहेत. तर, जवळपास २ लाख लोक घर सोडून निवारागृहांमध्ये राहत आहेत. श्रीलंकेत पुराची 5 छायाचित्रे... पाकिस्तानने तुर्कस्तानला त्यांचेच पाठवलेले मदत साहित्य परत पाठवले होते ही पहिलीच वेळ नाही, जेव्हा पाकिस्तानने असे कृत्य केले आहे. 2022 मध्ये तुर्कियेमध्ये 7.8 तीव्रतेचा भूकंप आला होता. यावेळी पाकिस्तानने तुर्कियेला त्यांनीच पाठवलेले मदत साहित्य परत पॅक करून पाठवले होते. खरं तर, 2021 मध्ये पाकिस्तानात पूर आल्यानंतर तुर्कियेने मदत पाठवली होती. तुर्कियेने या कृत्याबद्दल पाकिस्तानला फटकारलेही होते. तुर्किये आणि सीरियामध्ये भूकंपाने 47 हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता. मदत सामग्री घेऊन जाणाऱ्या पाकिस्तानी विमानासाठी भारताने हवाई हद्द खुली केली भारताने दितवाह वादळाने प्रभावित श्रीलंकेसाठी मदत सामग्री घेऊन जाणाऱ्या पाकिस्तानच्या ओव्हरफ्लाइटला आपल्या हवाई हद्दीतून जाण्याची परवानगी दिली. ही परवानगी केवळ 4 तासांच्या आत देण्यात आली. ओव्हरफ्लाइट म्हणजे, जेव्हा एखादे परदेशी विमान एखाद्या देशाच्या सीमेवरून जाते, परंतु तिथे उतरत नाही, तेव्हा त्याला ओव्हरफ्लाइट म्हणतात. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानने सोमवारी दुपारी सुमारे 1 वाजता भारतीय हवाई हद्दीवरून उड्डाण करण्याची विनंती केली होती. पाकिस्तानने 1 डिसेंबर रोजीच ओव्हरफ्लाइटची परवानगी मागितली होती. याचा उद्देश श्रीलंकेला मानवतावादी मदत देणे असल्याचे सांगण्यात आले. हे लक्षात घेऊन भारताने विनंतीवर अत्यंत वेगाने प्रक्रिया केली. दितवाह 20 वर्षांतील सर्वात धोकादायक वादळ दितवाह चक्रीवादळ हे 2025 च्या उत्तर हिंदी महासागर चक्रीवादळ हंगामातील चौथे चक्रीवादळ आहे, जे 26 नोव्हेंबर रोजी श्रीलंकेच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्याजवळ तयार झाले. याला यमनने नाव दिले होते. हे श्रीलंकेत 20 वर्षांत आलेले सर्वात धोकादायक वादळ मानले जात आहे. भारताने श्रीलंकेला मदत पाठवली भारताने 'सायक्लोन दितवाह'चा सामना करण्यासाठी 'ऑपरेशन सागर बंधू' अंतर्गत श्रीलंकेला 53 टन मदत सामग्री पाठवली आहे. कोलंबोमध्ये भारतीय नौदलाच्या दोन जहाजांमधून 9.5 टन तातडीचे रेशन पाठवण्यात आले आहे. यामध्ये तंबू, ताडपत्री, ब्लँकेट, स्वच्छता किट, तयार खाण्याचे पदार्थ, औषधे आणि सर्जिकल उपकरणे यासह 31.5 टन अतिरिक्त मदत सामग्री हवाई मार्गाने पोहोचवण्यासाठी भारतीय हवाई दलाची तीन विमाने तैनात करण्यात आली आहेत. यासोबतच पाच जणांचे वैद्यकीय पथक आणि NDRF चे 80 जणांचे विशेष पथकही पाठवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, नवी दिल्लीने भारतीय नौदलाच्या सुकन्या जहाजावर (त्रिंकोमाली येथे) 12 टन अतिरिक्त मदत सामग्री पाठवली आहे, ज्यामुळे एकूण सामग्री 53 टन झाली आहे.
पाकिस्तानमध्ये 27व्या घटनादुरुस्तीनंतरही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनू शकले नाहीत. यासाठी 29 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी होणार होती, परंतु 3 दिवसांनंतरही हे पद रिक्त आहे. पाकिस्तानी संसदेने 12 नोव्हेंबर रोजी दुरुस्ती करून लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार देण्यासाठी CDF पद तयार केले होते. आसिम मुनीर यांना हे पद मिळताच अणुबॉम्बची कमानही मिळाली असती. यामुळे मुनीर देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले असते, परंतु यासाठी आवश्यक असलेल्या अधिसूचनेवर पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. शाहबाज 26 नोव्हेंबर रोजी बहरीनला गेले होते, त्यानंतर 27 नोव्हेंबर रोजी अनौपचारिक भेटीसाठी लंडनला रवाना झाले. त्यांना 1 डिसेंबर रोजी पाकिस्तानला परत यायचे होते, परंतु त्यांच्या आगमनाशी संबंधित कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शाहबाज शरीफ यांनी स्वतःला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले आहे, जेणेकरून त्यांना आसिम मुनीर यांच्या नवीन नियुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करावी लागू नये. पाकिस्तानी पत्रकाराचा दावा- थांबलेल्या अधिसूचनेमागे मोठे कारण पाकिस्तानी पत्रकार फहद हुसेन म्हणाले की, एकतर काहीतरी गंभीर आणि लपलेले प्रकरण आहे, ज्यामुळे अधिसूचना थांबली आहे. इतर अनेक तज्ञांनी सांगितले की, अधिसूचनेतील विलंबावरून असे दिसून येते की अंतर्गत प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत आणि पडद्यामागे राजकीय ओढाताण सुरू आहे. पाकिस्तानातील अनेक कायदेशीर तज्ञ इशारा देत आहेत की, जोपर्यंत अधिकृत अधिसूचना येत नाही, तोपर्यंत तांत्रिकदृष्ट्या असे मानले जाऊ शकते की लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ संपला आहे. चीफ ऑफ स्टाफच्या जागी CDF पद तयार करण्यात आले होते गेल्या महिन्यात झालेल्या संविधान दुरुस्तीमध्ये चेअरमन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी (CJCSC) च्या जागी CDF पद तयार करण्यात आले, जे तिन्ही सेनांमध्ये समन्वय साधेल. CJCSC शाहिद शमशाद मिर्झा २७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाल्यानंतरही आसिम मुनीर अजूनही CDF बनू शकलेले नाहीत. २७ नोव्हेंबर रोजी जुने पद संपुष्टात आले कायदेशीर तज्ज्ञांनुसार, २७ नोव्हेंबर रोजी जुने पद संपुष्टात आल्याबरोबरच २८ किंवा २९ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन अधिसूचना जारी होणे आवश्यक होते. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जनरल आसिम मुनीर यांची सेनाप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा मूळ कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता, म्हणजे २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तो संपला. गेल्या वर्षीच संसदेने कायदा मंजूर करून सेनाप्रमुखांचा कार्यकाळ ३ वरून ५ वर्षांपर्यंत वाढवला होता. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या त्यांचे पद धोक्यात नव्हते. तर, CDF बनल्यानंतर मुनीर यांचा कार्यकाळ २०३० पर्यंत झाला असता. पाकिस्तानच्या CDF चा कार्यकाळ ५ वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. माजी सुरक्षा सल्लागार म्हणाले- शाहबाजनी जाणूनबुजून स्वतःला यापासून दूर ठेवले यादरम्यान भारताच्या माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे (NSAB) सदस्य तिलक देवाशेर यांनी ANI शी बोलताना दावा केला आहे की, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी जाणूनबुजून असे केले. देवाशेर यांनी चिंता व्यक्त केली की, असिम मुनीर आपली ताकद दाखवण्यासाठी भारताविरुद्ध कोणताही तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. ते म्हणाले की, मुनीर आता लष्करप्रमुख आहेत की नाही हे अधिकृतपणे स्पष्ट नसले तरी, त्यांच्याकडे इतका प्रभाव आहे की ते काहीही करू शकतात. देवाशेर यांच्या मते, पाकिस्तानला स्वतःलाच याबद्दल खात्री नाही की लष्करप्रमुख कोण आहे आणि जर मुनीरच्या मनात भारतावर दबाव आणण्याचा किंवा कोणतीही घटना घडवून आणण्याचा विचार आला, तर परिस्थिती आणखी धोकादायक होईल. संरक्षण मंत्री म्हणाले- अधिसूचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे संरक्षण मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ यांनी X वर पोस्ट करून सांगितले की, 'सीडीएफच्या अधिसूचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, लवकरच अधिसूचना जारी होईल.' मात्र, सरकारने २९ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना का जारी झाली नाही, हे सांगितले नाही. पंतप्रधान शहबाज शरीफ आज (सोमवार) दुपारपर्यंत इस्लामाबादला पोहोचत आहेत. डॉनच्या वृत्तानुसार, ते परत येताच कॅबिनेट डिव्हिजन सीडीएफच्या अधिसूचनेला अंतिम रूप देईल आणि आज संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्या सकाळपर्यंत ती जारी केली जाईल. विरोधक म्हणाले- शहबाज यांच्याकडे आता लष्करावर नियंत्रण नाही विरोधी पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) ने या प्रकरणावर टिप्पणी केली. पक्षाने म्हटले, 'हा विलंब हे सिद्ध करतो की शहबाज शरीफ यांच्याकडे आता लष्करावर नियंत्रण राहिलेले नाही.' पीपल्स पार्टीचे सिनेटर रजा रब्बानी यांनी विचारले, “संविधानानंतरही कोणतीतरी न बोललेली व्हेटो पॉवर काम करत आहे का?” अनेक माजी जनरल्सनी सांगितले की, नोटिफिकेशन न येणे अपमानजनक आहे. सैन्याच्या हातात अणू कमांड 27व्या संविधान दुरुस्तीचा एक खूप महत्त्वाचा भाग म्हणजे नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांड (NSC) ची स्थापना. ही कमांड पाकिस्तानच्या अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करेल. आतापर्यंत ही जबाबदारी नॅशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) कडे होती, ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान होते, परंतु आतापासून NSC कडे ही जबाबदारी जाईल. एनएससीचा कमांडर जरी पंतप्रधानांच्या मंजुरीने नियुक्त केला जाईल, तरीही ही नियुक्ती सेनाप्रमुख (CDF) यांच्या शिफारशीनुसारच होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पद केवळ लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल. यामुळे देशाच्या अणुबॉम्बचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हातात जाईल. आसिम मुनीर यांना मिळालेल्या अधिकारांमुळे संयुक्त राष्ट्र चिंतित पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संविधान दुरुस्तीबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यूएन ह्युमन राईट एजन्सी (UNHR) चे उच्चायुक्त वोल्कर टर्क यांनी इशारा दिला आहे की, २७ वी संविधान दुरुस्ती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करू शकते. टर्क यांनी शुक्रवारी निवेदन जारी करत म्हटले की, हा बदल त्या आवश्यक कायदेशीर नियमांना (रूल ऑफ लॉ) देखील कमकुवत करू शकतो, ज्यामुळे देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाते. तर, पाकिस्तानने ३० नोव्हेंबर रोजी टर्क यांच्या चिंतेला निराधार आणि चुकीची भीती असल्याचे सांगून फेटाळून लावले.
पाकिस्तान सरकारने रावळपिंडीमध्ये कलम 144 लागू केले आहे. हा निर्णय माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवा आणि देशात अशांतता पसरण्याच्या भीतीदरम्यान घेण्यात आला आहे. यानुसार, 1 ते 3 डिसेंबरपर्यंत कोणतीही सार्वजनिक सभा, रॅली, मिरवणूक, धरणे, निदर्शने करणे, 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांना एकत्र येण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. उपायुक्त डॉ. हसन वकार यांनी याबाबत एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशात शस्त्रे, लाठी, गोफण, पेट्रोल बॉम्ब, स्फोटक सामग्री घेऊन जाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, द्वेषपूर्ण भाषणे देणे, पोलिसांचे बॅरिकेड्स हटवण्याचा प्रयत्न करणे, दोन लोकांनी एका मोटरसायकलवर मागे बसणे आणि लाऊडस्पीकर वापरण्यावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाने मंगळवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहेर आणि रावळपिंडी (अडियाला जेल) येथे मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ही बंदी घालण्यात आली आहे. दावा- संशयास्पद संघटना कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या प्रयत्नात आदेशात म्हटले आहे की, जिल्हा गुप्तचर समितीने अहवाल दिला आहे की काही संघटना आणि घटक मोठ्या प्रमाणावर लोकांना एकत्र करून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हे लोक संवेदनशील ठिकाणे, सरकारी इमारती आणि निवडक जागांवर हल्ला करू शकतात, त्यामुळे जनतेची सुरक्षा आणि शांतता राखण्यासाठी हे निर्बंध लादले जात आहेत. पीटीआय नेते म्हणाले- न्यायालयीन आदेश लागू करण्यात अपयशी, इम्रानला भेटता येत नाहीये पीटीआय नेते असद कायसर म्हणाले की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील विरोधी पक्षाचे खासदार इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शने करतील आणि त्यानंतर आपली धरणे आदियाला तुरुंगात घेऊन जातील. ते म्हणाले, “निदर्शने करण्याचा निर्णय यासाठी घेण्यात आला आहे कारण न्यायालय आपला आदेश लागू करण्यात अपयशी ठरले आहे आणि तुरुंग प्रशासनही न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यास तयार नाही.” गेल्या आठवड्यात, खैबर पख्तूनख्वाच्या मुख्यमंत्र्यांनी तुरुंगाबाहेर धरणे दिले होते, जेव्हा त्यांना आठव्यांदा इम्रान खान यांना भेटण्यापासून रोखण्यात आले. त्याचप्रमाणे, खान यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अनेक आठवड्यांपासून त्यांना भेटू दिले जात नाहीये. न्याय राज्यमंत्री म्हणाले- खैबर पख्तूनख्वामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तयारी यापूर्वी, पाकिस्तानचे न्याय राज्यमंत्री अकील मलिक यांनी सोमवारी सांगितले की, 'पख्तूनख्वामध्ये सुरक्षा आणि प्रशासनाची स्थिती खूपच खराब झाली आहे.' पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा (KP) मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावर विचार करत आहे. जिओ न्यूजच्या वृत्तानुसार, मलिक म्हणाले, 'खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी तेथील परिस्थिती सुधारण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. ते ना केंद्र सरकारशी समन्वय साधत आहेत, ना आवश्यक ठिकाणी कोणतीही कारवाई करत आहेत.' सैन्याच्या आदेशावरून आफ्रिदींना पोलिसांनी मारहाण केली होती इम्रान खान यांना पाठिंबा देण्यासाठी रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगात पोहोचलेले खैबर-पख्तूनख्वा (KP) राज्याचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांना पोलिसांनी 27 नोव्हेंबर रोजी रस्त्यावर पाडून मारहाण केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांच्यावरील हल्ल्याची कारवाई लष्कराच्या आदेशानुसार करण्यात आली. आफ्रिदी गुरुवारी ज्यावेळी तुरुंगात पोहोचले, त्यावेळी तिथे कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था होती आणि पीटीआय समर्थकांची गर्दी सतत वाढत होती. त्यांच्या आगमनामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. पोलिसांनी त्यांना आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या नेत्यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. धक्काबुक्कीदरम्यान, पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांना लाथा-बुक्क्यांनी मारले आणि जमिनीवर पाडले. पीटीआयने या घटनेला लोकशाही हक्कांवरील हल्ला म्हटले आहे. आफ्रिदींनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली होती अफ्रिदींचे म्हणणे आहे की, सरकारला इम्रान खान यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेबाबत उपस्थित झालेल्या सर्व प्रश्नांची योग्य उत्तरे द्यावी लागतील. जर असे केले नाही, तर ते जनतेसोबत रस्त्यावर उतरण्यास भाग पडतील. अफ्रिदींनी आरोप केला की, सरकार इम्रान खान यांच्या स्थितीची योग्य माहिती देत नाहीये. त्यांनी इशारा दिला की, जर इम्रान खान यांना काही झाले, तर त्याचे परिणाम आणि जबाबदारी पूर्णपणे सध्याच्या सरकारवर असेल. त्यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्यावर टीका करत म्हटले की, देशातील बिघडलेल्या परिस्थितीसाठी तेच जबाबदार आहेत. अफ्रिदींचे म्हणणे आहे की, इम्रान खान यांच्यापर्यंत पोहोचण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांच्या आरोग्याची माहिती लपवणे हा जनतेच्या विश्वासाशी खेळ आहे. इम्रान यांच्या मुलाचे म्हणणे- 6 आठवड्यांपासून वडिलांना एकट्याला 'डेथ सेल'मध्ये ठेवले आहे गेल्या काही दिवसांपासून इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवा तीव्र झाल्या आहेत. गुरुवारी इम्रान खान यांचा मुलगा कासिम खान याने आपल्या वडिलांच्या जिवंत असण्याचा पुरावा मागितला होता. कासिमने X वर लिहिले की त्यांच्या वडिलांना 845 दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. गेल्या 6 आठवड्यांपासून त्यांना एकट्याला 'डेथ सेल'मध्ये ठेवण्यात आले आहे. कासिम म्हणाला की त्यांच्या आत्यालाही त्यांच्या भावाला भेटू दिले जात नाहीये. हे सर्व कोणत्याही सुरक्षा नियमामुळे नाही, तर जाणूनबुजून केलेली कारवाई आहे. सरकार त्यांच्या वडिलांची खरी स्थिती लपवत आहे. इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवेने सुरू झाला वाद हा संपूर्ण वाद तेव्हा आणखी भडकला जेव्हा काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री आफ्रिदी रात्रभर धरणे धरून बसले. कारण त्यांना सलग आठव्यांदा पीटीआयचे संस्थापक आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना भेटू दिले गेले नाही. त्यांच्यासोबत खैबर पख्तूनख्वाचे अनेक मंत्री आणि शेकडो पीटीआय कार्यकर्तेही उपस्थित होते. रात्रभर धरणे सुरू होते, सकाळी तुरुंगाबाहेरच फज्रची नमाज अदा करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी धरणे संपवताना घोषणा केली की आता ते इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात जातील. गेल्या काही दिवसांपासून इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवा तीव्र झाल्या आहेत. इम्रान खान यांचा मुलगा कासिम खान आणि त्यांच्या बहिणी प्रशासनाकडे त्यांना भेटू देण्याची आणि इम्रान जिवंत असल्याचा पुरावा देण्याची मागणी करत आहेत. तर, इम्रान खान यांचा पक्ष पीटीआय (PTI) सतत आंदोलन करत आहे.
‘न्यूयॉर्कमध्ये स्थलांतरितांच्या तपासणीच्या नावावर आयसीई (इमिग्रेशन अँड कस्टम एन्फोर्समेंट) अटक करत आहे. स्थलांतरितांना त्रास दिला जाताेय. मी फेडरल एजन्सी आयसीईला स्पष्ट सांगितले की कायदा मोडण्याचा अधिकार ना एजंट्सना आहे, ना अमेरिकेच्या अध्यक्षांना. अध्यक्ष जगात सर्वात मोठे निर्गमन सुरू करण्याचा दावा करतात. पण मी न्यूयॉर्कच्या लोकांसोबत आहे. आयसीईच्या छाप्यांमध्ये न्यूयॉर्क पोलिस सहभागी होणार नाहीत. बेकायदेशीर कारवाई न्यूयॉर्कमध्ये होऊ दिली जाणार नाही.’ अमेरिकेचे शहर आणि जगाची आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्कचे महापौर म्हणून निवड झालेले भारतवंशीय जोहरान ममदानी नेहमी चर्चेत असतात. ममदानी यांचे म्हणणे आहे की, ‘माझी पहिली ओळख भारतीय वारसा आहे.’ भारतीय वारसा मला सांस्कृतिक विविधता, लोकशाही, राजकीय सत्ता आणि मायग्रेशनबद्दल जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रदान करतो. ममदानी यांनी भास्कर प्रतिनिधी एस.एस. अली यांच्याशी विविध मुद्द्यांवर मोकळेपणाने चर्चा केली. मुलाखतीचे मुख्य अंश... भारतवंशीय महापौर असणे किती महत्त्वाचे?भारत नेहमीच माझ्या हृदयाजवळ आहे. माझी सुरुवात भारतातून झाली, युगांडानंतर मी आता अमेरिकेत आहे. मी भारतीय बहुसंस्कृतीत वाढलो. न्यूयॉर्कचा पहिला भारतवंशीय महापौर बनणे निश्चितच अभिमानाची गोष्ट आहे. पण येणाऱ्या दिवसांत मी जे काही करेन, त्यातून माझ्या निवडीची सार्थकता स्पष्ट होईल. व्हिसा धोरण भारतीयांच्या अमेरिका प्रवेशात अडचणी वाढवतेय काय?एच-१ बी व्हिसात अडचणी येत आहेत, पण अमेरिकेने नेहमीच स्थलांतरित कुशल कामगारांचे स्वागत केले आहे. स्थलांतरितांनी अमेरिकेची निर्मिती केली. मी स्वतः स्थलांतरित भारतीय पालकांचे अपत्य आहे. माझ्या पालकांनी इतर स्थलांतरितांप्रमाणेच अमेरिकेच्या विकासात योगदान दिले. न्यूयॉर्क नेहमीच स्थलांतरितांचे शहर होते व राहील. मी या शहराचे वैशिष्ट्य बदलू देणार नाही. तुम्ही न्यूयॉर्कच्या लोकांना अनेक मोठी आश्वासने दिली, निधी कसा उभाराल?आम्ही मध्यमवर्गीयांचे मुद्दे उपस्थित केले. बालसंगोपन, सर्वांना मोफत आरोग्यसेवा, नियंत्रित भाडे व स्वस्त घरांसह परवडणाऱ्या दरातील दुकाने उघडली जातील. सुपर रिचवर २% कर लावल्यास आम्ही दरवर्षी ४ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधी जमा करू. जागतिक राजकारणातील नवीन विचारधारेचा उदय तुम्ही कसा पाहता?सध्या अनेक विचारधारा आहेत. असे नेहमीच होत आले. वेळेनुसार नवीन-जुन्या विचारधारेमध्ये संघर्ष होतो. माझे मत आहे की धोरणे आणि राजकारण तळागाळातील लोकांभोवती फिरणे आवश्यक आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार व दोन्ही देशांमधील संबंधांबद्दल काय सांगाल?प्रामाणिकपणे सांगायचे तर मी यावर टिप्पणी करू इच्छित नाही. हे माझ्या अधिकारात नाही. भविष्यात तुम्ही न्यूयॉर्क गव्हर्नर पदासाठी निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहात का?सध्या माझी प्राथमिकता न्यूयॉर्क शहराचा महापौर म्हणून लोकांशी केलेली आश्वासने पूर्ण करणे आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी सोमवारी दोन आठवड्यांत दुसऱ्यांदा भेट घेतली. पॅरिसमध्ये झालेल्या या बैठकीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत मॅक्रॉन यांनी घोषणा केली की, युक्रेनसाठी सुरक्षा हमीचे काम पूर्णपणे अंतिम झाले आहे. त्यांनी रशियाच्या डोनबास प्रदेशावर कब्जा करण्याच्या मागणीलाही फेटाळून लावले. तर झेलेन्स्की म्हणाले की, युद्ध लवकर संपले पाहिजे आणि शांतता चिरस्थायी असावी. ते म्हणाले की, करारातून युद्धादरम्यान रशियाला कोणत्याही प्रकारचा फायदा मिळाल्याचा संदेश जाऊ नये. मॅक्रॉन यांनी गोठवलेल्या रशियन निधीच्या वापराचे समर्थन केले. मॅक्रॉन म्हणाले की, युरोपियन युनियन (EU) एक अशी व्यवस्था तयार करेल, ज्यामुळे रशियाच्या गोठवलेल्या मालमत्तांचा वापर युक्रेनच्या मदतीसाठी केला जाऊ शकेल. ते म्हणाले की, युरोपने रशियावर आतापर्यंतचे सर्वात कठोर निर्बंध लादले आहेत. यामुळे रशियाचे तेल, वायू आणि 'शॅडो फ्लीट' (गुप्त जहाजांचा ताफा) यांना लक्ष्य करण्यास मदत झाली आहे. ते म्हणाले की, हे निर्बंध येत्या काही आठवड्यांत गेमचेंजर (खेळ बदलणारे) ठरू शकतात. मॅक्रॉन यांनी आशा व्यक्त केली की, यामुळे रशियन अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल आणि रशियाची युद्धाला निधी देण्याची क्षमता खूप कमी होईल. युद्ध सुरू झाल्यानंतर १० व्यांदा पॅरिसला गेले झेलेन्स्की फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर झेलेन्स्की यांचा पॅरिसचा १० वा दौरा होता. चर्चेदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि युक्रेनच्या चर्चा संघाचे प्रमुख रुस्तम उमरोव्ह यांच्याशीही चर्चा केली. झेलेन्स्की यांनी ब्रिटन, जर्मनी, पोलंड, युरोपियन युनियनच्या नेत्यांशी आणि नाटो प्रमुख स्टोल्टेनबर्ग यांच्याशीही चर्चा केली. फ्रान्स दौऱ्यानंतर झेलेन्स्की आयर्लंडला पोहोचले. ही त्यांची आयर्लंडची पहिली भेट आहे. ते 2 डिसेंबर रोजी आयर्लंडचे पंतप्रधान मिहॉल मार्टिन आणि उपपंतप्रधान सायमन हॅरिस यांची भेट घेतील. युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांची 28 कलमी योजना ट्रम्प प्रशासनाने युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी 28 कलमी योजना तयार केली आहे. यानुसार युक्रेनला आपला सुमारे 20% भूभाग रशियाला द्यावा लागेल. यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबास प्रदेशाचा समावेश आहे. युक्रेन केवळ 6 लाख सैनिकांचीच सेना ठेवू शकेल. नाटोमध्ये युक्रेनचा प्रवेश होणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. योजनेत म्हटले आहे की, रशियाने शांतता प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास, त्यावर लादलेले सर्व निर्बंध हटवले जातील. तसेच, युरोपमध्ये जप्त केलेली सुमारे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ताही डीफ्रीज केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांचे देश युक्रेनसोबत आहेत. युक्रेन शांतता योजना चार भागांमध्ये विभागली ही 28-मुद्द्यांची योजना ट्रम्प प्रशासनाच्या गाझा शांतता योजनेतून प्रेरित असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही योजना दोन्ही पक्षांकडून (रशिया आणि युक्रेन) माहिती घेऊन तयार करण्यात आली आहे, परंतु युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की त्यांना यात समाविष्ट केले गेले नाही. संभाव्य योजना चार भागांमध्ये विभागली गेली आहे- 1-7: युक्रेनमध्ये शांतता (प्रादेशिक आणि लष्करी व्यवस्था) 8-14: सुरक्षा हमी (युक्रेन आणि युरोपसाठी) 15-21: युरोपमध्ये सुरक्षा (प्रादेशिक स्थिरता) 22-28: अमेरिकेची भविष्यातील भूमिका (दीर्घकालीन संबंध)
सौदी अरेबियामध्ये तालिबान आणि पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेली चर्चा कोणत्याही कराराशिवाय संपली आहे. दोन्ही देशांमधील तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) वादावर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. दीड महिन्यात तिसऱ्यांदा बैठक अयशस्वी ठरली आहे. यापूर्वी तुर्कस्तानच्या मध्यस्थीने इस्तंबूलमध्ये दोन फेऱ्यांची चर्चा अयशस्वी ठरली होती. फक्त कतारमधील दोहा येथे झालेल्या पहिल्या बैठकीत तात्काळ युद्धविरामावर सहमती झाली होती, परंतु TTP मुद्द्यावर पुढे कोणताही मार्ग निघाला नाही. अफगाणिस्तान इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, तालिबानचे एक शिष्टमंडळ या बैठकीत सहभागी झाले होते. यात अफगाणिस्तानचे उपगृहमंत्री रहमतुल्लाह नजीब, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्दुल कहार बल्खी आणि तालिबान नेते अनस हक्कानी यांचा समावेश होता. दोन्ही देशांमध्ये कोणत्या गोष्टीवर करार होत आहे? दोन्ही देशांमधील चर्चेचा केंद्रबिंदू तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आहे. पाकिस्तानला हवे आहे की तालिबानने TTP ला आपल्या परिसरातून कार्य करू देऊ नये. TTP चे दहशतवादी पाकिस्तानात सैन्य आणि पोलिसांवर सतत हल्ले करतात. पाकिस्तानला हवे आहे की, तालिबानने TTP विरुद्ध कठोर कारवाई करावी. त्याचबरोबर त्याचे अड्डे नष्ट करावेत आणि अफगाण भूमीतून होणारे हल्ले थांबवावेत. पाकिस्तानचा आरोप आहे की, तालिबान TTP ला लपवत आहे आणि कठोर पावले उचलत नाहीये. पाक गुप्तहेर संस्था आणि सैन्य चर्चा होऊ देत नाहीयेत. तालिबानने या बैठकांवर अद्याप कोणतेही सार्वजनिक विधान केलेले नाही. तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संस्था आणि सैन्याशी संबंधित काही लोक चर्चेला खीळ घालत आहेत आणि तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तालिबान-पाकिस्तानमध्ये 9 ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही बाजूंनी 19 ऑक्टोबर रोजी कतारमध्ये युद्धविरामावर स्वाक्षरी केली होती. तुर्कस्तानमध्ये 25 ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत दहशतवादाचा सामना करण्यासंदर्भात झालेल्या दुसऱ्या चर्चेची फेरी कोणत्याही कराराशिवाय संपली होती. तरीही युद्धविराम सुरू आहे. पाकिस्तानने काबूलमध्ये बॉम्ब टाकले होते. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष 9 ऑक्टोबर रोजी सुरू झाला होता, जेव्हा इस्लामाबादने काबूलमधील तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या तळांवर हल्ला केला. अफगाण लोक पाकिस्तानला सीमावाद आणि हवाई क्षेत्राच्या उल्लंघनासाठी जबाबदार धरत आहेत. दोन्ही देशांमधील वादाचे मूळ ड्युरंड रेषा आहे, जी ब्रिटिश काळात भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आखली गेली होती. ही दोन्ही देशांच्या पारंपरिक जमिनीची विभागणी करते आणि दोन्ही बाजूंचे पठाण ते कधीही स्वीकारत नाहीत. ड्युरंड रेषेवर किमान सात ठिकाणी दोन्ही बाजूंमध्ये प्राणघातक गोळीबार झाला होता. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर मोठ्या नुकसानीचा दावा केला. रॉयटर्सनुसार, पाकिस्तानने सांगितले की, त्यांनी 200 हून अधिक अफगाण तालिबान आणि त्यांच्या साथीदारांना ठार केले, तर अफगाणिस्तानचा दावा आहे की, त्यांनी 58 पाकिस्तानी सैनिकांना संपवले. पाकिस्तानने शस्त्रसंधी मोडून अफगाणवर हल्ला केला होता चर्चेपूर्वी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये गुरुवारी पुन्हा संघर्ष सुरू झाला होता. न्यूज एजन्सी एएफपीनुसार, पाकिस्तानी सैनिकांनी अफगाणच्या स्पिन बोल्डक परिसरात संध्याकाळी सुमारे 5 वाजता गोळीबार केला. अफगाण लष्करी सूत्रांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, पाकिस्तानी सैनिकांनी जड शस्त्रांनी सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले. काही प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, अफगाणिस्तानकडूनही प्रत्युत्तर हल्ले करण्यात आले.
पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी इम्रान खान यांची बहीण नोरीन खान नियाझी यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण नोरीन यांनी भारतीय माध्यमांना मुलाखत दिली होती. तरार यांचे म्हणणे आहे की, नोरीन यांनी त्या मुलाखतीत पाकिस्तानची प्रतिमा खराब केली होती आणि देशाची बदनामी करणाऱ्यांना लाज वाटली पाहिजे. ते म्हणाले की, नोरीन यांनी भारताशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर, जसे की काश्मीर किंवा भारतातील मुस्लिमांच्या स्थितीबद्दल काहीही सांगितले नाही. त्यांनी हे देखील विचारले की, नोरीन यांनी भारतीय चॅनलवर जाऊन मोदी सरकारची बदनामी का केली नाही. नोरीन यांनी अलीकडेच न्यूज एजन्सी ANI शी बोलताना पाकिस्तानी लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांना हुकूमशहा म्हटले होते. त्या म्हणाल्या होत्या की, ट्रम्प यांनी आपल्या देशाचे हुकूमशहा असीम मुनीर यांना आपला खूप चांगला मित्र म्हटले होते. असीम मुनीर आता मोठी ताकद आहेत. तथापि, पाकिस्तानात यापूर्वीही हुकूमशहा आले आहेत आणि त्यांचा शेवट चांगला झाला नाही. #WATCH | Lahore, Pakistan | PTI Founder and former Pakistan PM Imran Khan's sister, Noreen Niazi, says, ... We have such support from outside that Trump called our dictator Asim Munir a very good friend of his... Shehbaz Sharif had lost his seat. Asim Munir helped him win, so he… pic.twitter.com/Jm2KFaCGND— ANI (@ANI) November 28, 2025 तरार म्हणाले- इम्रान यांचे कुटुंब देशाविरुद्ध विधान करत आहे तरार यांच्या मते, नोरीनने मुलाखतीत फक्त एवढेच सांगितले की, इम्रान एका भ्रष्टाचार प्रकरणात कैदी आहेत आणि त्यांच्यासोबत तुरुंगात गैरवर्तन होत आहे, तर त्यांच्याकडून पाकिस्तानच्या मुद्द्यांवर बोलण्याची अपेक्षा होती. त्यांनी असाही आरोप केला की, इम्रान खानचे कुटुंब आणि त्यांचा पक्ष पाकिस्तानविरोधी विधाने करतात. तरार यांचे म्हणणे आहे की, भारतीय माध्यमे जाणूनबुजून इम्रानच्या कुटुंबाला व्यासपीठ देत आहेत जेणेकरून पाकिस्तानची प्रतिमा खराब होईल. तरार यांनी असाही दावा केला की, 9 मे 2023 रोजी इम्रानच्या पहिल्या अटकेनंतर झालेल्या हिंसाचारात इम्रानच्या तिन्ही बहिणी सामील होत्या. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्या कोर कमांडरच्या घरापर्यंत गेल्या होत्या आणि व्हिडिओमध्येही दिसतात. त्यांच्या मते, हा देखील एक पुरावा आहे. विचारले- भारतीय मीडियामध्ये जाण्याची काय गरज होती तरार यांनी नोरीनला विचारले की, त्यांना भारताच्या टीव्ही चॅनलवर जाऊन तक्रार करण्याची काय गरज होती. त्यांच्या मते, नोरीनने भारतीय मीडियाला मुलाखत सरकारच्या उपलब्धींवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी दिली. इम्रान खानचे नातेवाईक आणि पक्षाचे नेते अडियाला तुरुंगात बंद असलेल्या इम्रानला भेटू दिले जात नाहीये, असा आरोप करत असतानाच हा वाद समोर आला आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांच्या तीन बहिणी तुरुंगाबाहेर रस्त्यावर बसल्या होत्या. त्यांचे म्हणणे होते की त्यांना वारंवार भेटण्यापासून रोखले जात आहे. गेल्या आठवड्यात इम्रानच्या पीटीआय पक्षाच्या अनेक महिला, ज्यात त्यांच्या बहिणी अलीमा, उजमा आणि नोरीन यांचा समावेश होता, तुरुंगाबाहेर शांतपणे बसल्या होत्या. पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने उचलून नेले, असा पक्षाचा दावा आहे. इम्रान खान तुरुंगात, बाहेर मृत्यूच्या अफवा इम्रान खानच्या मृत्यूबाबत सोशल मीडियावर अफवा वेगाने पसरल्या आहेत. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये त्यांची तब्येत ठीक नसल्याचा दावा केला जात आहे. इम्रानच्या बहिणी गेल्या 3 आठवड्यांपासून त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण तुरुंग प्रशासन त्याला परवानगी देत नाहीये. यामुळे इम्रानच्या खराब तब्येतीबद्दल तर्कवितर्क लावले जात आहेत. इम्रानच्या बहिणींनी सरकारला सत्य सांगण्याची मागणी केली आहे. तणाव वाढल्यानंतर तुरुंग प्रशासनाने सांगितले आहे की इम्रान खानची तब्येत पूर्णपणे ठीक आहे. इम्रानचा पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) नेही इम्रानच्या तब्येतीबद्दलच्या अलीकडील अफवांबद्दल सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच प्रशासनाकडे माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये भेट घडवून आणण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. इम्रान खान २ वर्षांहून अधिक काळापासून कारागृहात बंद आहेत इम्रान खानवर १०० हून अधिक खटले सुरू आहेत आणि ते ऑगस्ट २०२३ पासून कारागृहात आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना १४ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात सरकारी भेटवस्तू (तोशाखाना प्रकरण) विकणे आणि सरकारी गुपिते उघड करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. इम्रानवर आरोप आहे की त्यांनी अल-कादिर ट्रस्टसाठी पाकिस्तान सरकारच्या अब्जावधी रुपयांची जमीन स्वस्तात विकली होती. या प्रकरणात इम्रानला 9 मे 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण देशात लष्कराच्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले होते. पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात डिसेंबर 2023 मध्ये इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी तसेच इतर 6 व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, इम्रानविरुद्ध हा गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच ते तोशाखाना प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद होते.
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना ढाका येथील विशेष न्यायालयाने सोमवारी भ्रष्टाचार प्रकरणात 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. हे प्रकरण पुरबाचल न्यू टाऊन प्रकल्पात भूखंड वाटपात झालेल्या अनियमिततेशी संबंधित आहे. हसीना यांच्याशिवाय त्यांची धाकटी बहीण शेख रेहाना यांना 7 वर्षांची शिक्षा झाली. तर, शेख हसीना यांची भाची (ब्रिटनच्या खासदार राहिलेल्या) ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक यांना 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा मिळाली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आयोगाने (ACC) जानेवारीमध्ये शेख हसीना यांच्याविरोधात 6 गुन्हे दाखल केले होते. हा चौथा निकाल आहे. यापूर्वी शेख हसीना यांना 3 प्रकरणांमध्ये 21 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. म्हणजेच आता हसीना यांची एकूण शिक्षा 26 वर्षे झाली आहे (सर्व शिक्षा सलग चालतील, म्हणजे एकापाठोपाठ एक). सध्या तिन्ही दोषी बांगलादेशातून फरार आहेत. शेख हसीना 5 ऑगस्ट 2024 रोजी सत्तापालटानंतर राजीनामा देऊन भारतात आल्या होत्या. हसीना यांना 3 प्रकरणांमध्ये एकूण 21 वर्षांची शिक्षा शेख हसीना यांना 27 नोव्हेंबर रोजी पुरबाचल न्यू टाऊन प्रकल्पाशी संबंधित तीन वेगवेगळ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये एकूण 21 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. प्रत्येक प्रकरणात त्यांना 7-7 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली, जी सलग (कॉनक्यूरेंट) चालतील. दोन प्रकरणांमध्ये शिक्षा मिळणे अजून बाकी आहे. ही प्रकरणे ACC ने 12-14 जानेवारी 2025 दरम्यान नोंदवली होती. मार्च 2025 मध्ये आरोपपत्र दाखल झाले. जुलै 2025 मध्ये आरोप निश्चित झाले आणि 29 लोकांच्या साक्षीनंतर निकाल आला. ट्यूलिप-रेहाना यांना 1 लाख टका दंड ट्यूलिप आणि शेख रेहाना यांना 1 लाख टका दंडही ठोठावण्यात आला आहे. तो न भरल्यास त्यांना अतिरिक्त 6 महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते. या प्रकरणातील इतर 14 आरोपींना प्रत्येकी 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हा निर्णय ढाका येथील स्पेशल कोर्ट-4 चे न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम यांनी सकाळी 11 वाजता दिला. ट्यूलिप सिद्दीकने खासदार असल्याचा दबाव टाकून भूखंड मिळवले पुरबाचल न्यू टाऊन प्रोजेक्ट प्रकरणात एकूण 17 लोकांवर आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यांच्यावर आरोप आहे की ट्यूलिपने ब्रिटनच्या सत्ताधारी लेबर पक्षाची खासदार असल्याचा दबाव टाकून भूखंड मिळवले. ट्यूलिपने आपली आई शेख रेहाना, बहीण अजमीना सिद्दीक आणि भाऊ रदवान मुजीब सिद्दीक यांच्या नावावर 7 हजार स्क्वेअर फूटचे भूखंड चुकीच्या पद्धतीने घेतले. सध्याच्या खटल्यात फक्त शेख रेहाना यांना मिळालेल्या भूखंडाचा समावेश होता, त्यामुळे अजमीना आणि रदवान यांना यात आरोपी बनवण्यात आले नाही. त्यांच्या विरोधात दोन स्वतंत्र खटले दाखल करण्यात आले आहेत. बहुतेक आरोपी देशातून पळून गेले आहेत या प्रकरणात शेख हसीना, शेख रेहाना आणि ट्यूलिप सिद्दीक यांच्या व्यतिरिक्त गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी, राजुकचे (RAJUK) माजी सदस्य, माजी राज्यमंत्री शरीफ अहमद आणि हसीना यांचे खाजगी सचिव देखील आरोपी होते. यापैकी बहुतेक लोक अजूनही फरार आहेत आणि केवळ एक आरोपी खुर्शीद आलम तुरुंगात आहे. शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध भ्रष्टाचाराची डझनभर प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये ही शिक्षा सर्वात चर्चित निर्णयांपैकी एक आहे. ही प्रकरणे समोर आल्यानंतर ट्यूलिप सिद्दीक यांनी मोठ्या दबावाखाली 14 जानेवारी 2025 रोजी ब्रिटिश सरकारमधील आर्थिक सचिव (ट्रेझरी) पदाचा राजीनामा दिला होता. शेख हसीनाला फाशीची शिक्षा मिळाली यापूर्वी शेख हसीनाला १७ नोव्हेंबर रोजी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) तिला हत्येसाठी प्रवृत्त केल्याबद्दल आणि हत्येचा आदेश दिल्याबद्दल फाशीची शिक्षा दिली. इतर प्रकरणांमध्ये तिला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. ICT ने तिला ५ प्रकरणांमध्ये आरोपी बनवले होते. न्यायाधिकरणाने शेख हसीनाला जुलै २०२४ च्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हत्यांची सूत्रधार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने हसीनाची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानंतर बांगलादेशचे अंतरिम पंतप्रधान मोहम्मद युनूस यांनी भारताकडे हसीनाला परत पाठवण्याची मागणी केली आहे.
पाकिस्तानमध्ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांना देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनवण्याबाबतची अधिसूचना अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही. हा आदेश 29 नोव्हेंबरपर्यंत जारी होणे अपेक्षित होते. यामागील कारण म्हणजे पंतप्रधान शहबाज शरीफ देशात उपस्थित नसणे हे आहे. ते अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी 26 नोव्हेंबर रोजी बहरीनला गेले होते, त्यानंतर 27 नोव्हेंबर रोजी अनौपचारिक भेटीसाठी लंडनला रवाना झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शहबाज यांनी जाणूनबुजून स्वतःला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले, जेणेकरून त्यांना आसिम मुनीर यांच्या मुदतवाढीवर किंवा CDF नियुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करावी लागू नये. 12 नोव्हेंबर रोजी संसदेने लष्कराच्या अधिकारांमध्ये वाढ करणाऱ्या 27व्या घटनादुरुस्तीला मंजुरी दिली होती. यानुसार मुनीर यांना तिन्ही सेनांचे चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनवण्यात येणार होते. पद मिळताच त्यांना अणुबॉम्बची कमान मिळाली असती. यामुळे ते पाकिस्तानमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले असते. माजी सुरक्षा सल्लागार म्हणाले- शहबाज यांनी जाणूनबुजून स्वतःला यापासून दूर ठेवले यादरम्यान भारताच्या माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे (NSAB) सदस्य तिलक देवेशर यांनी एएनआयशी बोलताना दावा केला आहे की पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी जाणूनबुजून असे केले. एएनआयशी बोलताना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य तिलक देवेशर यांनी चिंता व्यक्त केली की आसिम मुनीर आपली ताकद दाखवण्यासाठी भारताविरुद्ध कोणताही तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. ते म्हणाले की मुनीर आता सेनाप्रमुख आहेत की नाही हे अधिकृतपणे स्पष्ट नसले तरी, त्यांच्याकडे इतका प्रभाव आहे की ते काहीही करू शकतात. देवेशेर यांच्या मते, पाकिस्तानला स्वतःलाच याबद्दल खात्री नाही की लष्करप्रमुख कोण आहे, आणि जर मुनीरच्या मनात भारतावर दबाव आणण्याचा किंवा कोणतीही घटना भडकवण्याचा विचार आला, तर परिस्थिती आणखी धोकादायक होईल. संरक्षण मंत्री म्हणाले- अधिसूचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे संरक्षण मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ यांनी X वर पोस्ट करून सांगितले की, 'सीडीएफच्या अधिसूचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, लवकरच अधिसूचना जारी होईल.' मात्र, सरकारने हे सांगितले नाही की, २९ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना का जारी झाली नाही. पंतप्रधान शहबाज शरीफ आज (सोमवार) दुपारपर्यंत इस्लामाबादला पोहोचत आहेत. डॉनच्या वृत्तानुसार, ते परत येताच कॅबिनेट डिव्हिजन सीडीएफच्या अधिसूचनेला अंतिम रूप देईल आणि आज संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्या सकाळपर्यंत ती जारी केली जाईल. २७ नोव्हेंबर रोजी जुने पद संपले कायदेशीर तज्ञांच्या मते, २७ नोव्हेंबर रोजी जुने पद संपल्यामुळे २८ किंवा २९ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन अधिसूचना जारी होणे आवश्यक होते. 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी जनरल आसिम मुनीर यांची सेनाप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा मूळ कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता, म्हणजे 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी संपत होता. गेल्या वर्षीच संसदेने कायदा मंजूर करून सेनाप्रमुखांचा कार्यकाळ 3 वरून 5 वर्षांपर्यंत वाढवला होता. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या त्यांचे पद धोक्यात नव्हते. तरीही, संविधान दुरुस्तीनंतर नवीन अधिसूचना आवश्यक होती. विरोधक म्हणाले- शहबाज यांच्याकडे आता लष्करावर नियंत्रण नाही विरोधी पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने या प्रकरणावर टिप्पणी केली. पक्षाने म्हटले, 'हा विलंब सिद्ध करतो की शहबाज शरीफ यांच्याकडे आता लष्करावर नियंत्रण राहिलेले नाही.' पीपल्स पार्टीचे सिनेटर रजा रब्बानी यांनी विचारले, “संविधानानंतरही कोणतीतरी न सांगितलेली व्हेटो पॉवर काम करत आहे का?” अनेक माजी जनरल्सनी सांगितले की, अधिसूचना न येणे हे अपमानकारक आहे. सैन्याच्या हातात अणु कमांड 27व्या संविधान दुरुस्तीचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांड (NSC) ची स्थापना. ही कमांड पाकिस्तानच्या अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीवर लक्ष ठेवेल आणि नियंत्रण करेल. आतापर्यंत ही जबाबदारी नॅशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) कडे होती, ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान होते, पण आतापासून NSC कडे ही जबाबदारी येईल. NSC चा कमांडर पंतप्रधानांच्या मंजुरीने नियुक्त केला जाईल, परंतु ही नियुक्ती सेना प्रमुख (CDF) च्या शिफारशीनुसारच होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पद फक्त लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल. यामुळे देशाच्या अणुबॉम्बचे नियंत्रण आता पूर्णपणे सैन्याच्या हातात जाईल.
पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा (KP) मध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यावर विचार करत आहे. पाकिस्तानचे कनिष्ठ कायदा आणि न्याय मंत्री अकील मलिक यांनी सोमवारी सांगितले की, 'पख्तूनख्वामध्ये सुरक्षा आणि प्रशासनाची स्थिती खूपच बिघडली आहे.' जिओ न्यूजच्या वृत्तानुसार, मलिक म्हणाले, 'खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी तेथील परिस्थिती सुधारण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. ते ना केंद्र सरकारशी कोणताही समन्वय साधत आहेत, ना आवश्यक ठिकाणी कोणतीही कारवाई करत आहेत.' हे विधान आफ्रिदी यांनी सेंट्रल जेल रावळपिंडी (अडियाला जेल) बाहेर रात्रभर धरणे दिल्याच्या काही दिवसांनंतर आले आहे. वास्तविक, आफ्रिदी अडियाला जेलमध्ये बंद असलेल्या माजी पंतप्रधानांना भेटण्याची परवानगी मिळावी या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती राज्यपाल राजवट लागू करू शकतात पाकिस्तानच्या संविधानानुसार, संविधानाच्या कलम 232 आणि 234 अंतर्गत पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती गव्हर्नर राजवट लागू करू शकतात. ही सुरुवातीला दोन महिन्यांसाठी असते, नंतर गरज पडल्यास ती वाढवली जाऊ शकते. नंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत त्याला मंजुरी घ्यावी लागते. दुसरीकडे खैबर पख्तूनख्वाचे गव्हर्नर फैसल करीम कुंदी यांनी सांगितले की, जर त्यांच्या जागी दुसऱ्या कोणाला आणले गेले तर ते पक्षाचा निर्णय स्वीकारतील. मात्र, गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी त्यांची भेट घेतली होती आणि त्यांना हटवले जाणार नाही, असा पूर्ण विश्वास व्यक्त केला होता. सैन्याच्या आदेशानुसार आफ्रिदीला पोलिसांनी मारहाण केली होती इम्रान खान यांना पाठिंबा देण्यासाठी रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगात पोहोचलेले खैबर-पख्तूनख्वा (KP) राज्याचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांना पोलिसांनी 27 नोव्हेंबर रोजी रस्त्यावर पाडून मारहाण केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांच्यावरील हल्ल्याची कारवाई लष्कराच्या आदेशानुसार करण्यात आली. आफ्रिदी गुरुवारी ज्यावेळी तुरुंगात पोहोचले होते, त्यावेळी तिथे कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था होती आणि पीटीआय समर्थकांची गर्दी सातत्याने वाढत होती. त्यांच्या पोहोचण्याने परिस्थिती आणखी बिघडली. पोलिसांनी त्यांना आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या नेत्यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. धक्काबुक्कीदरम्यान, पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांना लाथा-बुक्क्यांनी मारले आणि जमिनीवर पाडले. पीटीआयने या घटनेला लोकशाही अधिकारांवर हल्ला म्हटले आहे. अफ्रिदी यांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली होती अफ्रिदी यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने इम्रान खान यांच्या तब्येती आणि सुरक्षेबाबत उपस्थित झालेल्या सर्व प्रश्नांची योग्य उत्तरे द्यावी लागतील. जर असे केले नाही तर ते जनतेसोबत रस्त्यावर उतरण्यास भाग पडतील. अफ्रिदी यांनी आरोप केला की, सरकार इम्रान खान यांच्या स्थितीची योग्य माहिती देत नाहीये. त्यांनी इशारा दिला की, जर इम्रान खान यांना काही झाले तर याचे परिणाम पूर्णपणे सध्याच्या सरकारवर असतील. त्यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्यावर टीका करत म्हटले की, देशातील बिघडलेल्या परिस्थितीसाठी तेच जबाबदार आहेत. अफरीदी यांचे म्हणणे आहे की, इम्रान खानपर्यंत पोहोचण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांच्या आरोग्याची माहिती लपवणे हा जनतेच्या विश्वासाशी खेळ आहे. इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवेने सुरू झाला वाद हा संपूर्ण वाद तेव्हा आणखी भडकला जेव्हा काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री अफरीदी रात्रभर धरणे आंदोलनावर बसले. कारण असे होते की, त्यांना सलग आठव्यांदा पीटीआयचे संस्थापक आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना भेटू दिले नाही. त्यांच्यासोबत खैबर पख्तूनख्वाचे अनेक मंत्री आणि शेकडो पीटीआय कार्यकर्तेही उपस्थित होते. रात्रभर धरणे आंदोलन सुरू होते, सकाळी तुरुंगाबाहेरच फज्रची नमाज अदा करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी धरणे आंदोलन संपवताना घोषणा केली की, आता ते इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात जातील. गेल्या काही दिवसांपासून इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवा तीव्र झाल्या आहेत. इम्रान खान यांचा मुलगा कासिम खान आणि त्यांच्या बहिणी प्रशासनाकडे सतत भेटू देण्याची आणि इम्रान जिवंत असल्याचा पुरावा मागत आहेत. तर, इम्रान खान यांचा पक्ष पीटीआय (PTI) सतत धरणे आंदोलन करत आहे. उच्च न्यायालयाची मंजुरी असूनही कुटुंब इम्रानला भेटू शकत नाहीये मार्च, 2025 मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, इम्रान खान कुटुंब आणि वकिलांना भेटू शकतात. तुरुंग प्रशासनाने न्यायालयाचा आदेश मानला नाही. ऑक्टोबर, 2025 मध्ये न्यायालयाने पुन्हा निर्देश दिले. यानंतरही त्यांच्या बहिणींना एकदाही भेटू दिले नाही. 26 नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडियावर बातमी आली की, तुरुंगात इम्रान खान यांची हत्या करण्यात आली आहे. यानंतर त्यांच्या बहिणी आणि समर्थक अडियाला तुरुंगात पोहोचले. इम्रान खान यांच्या बहिणी नूरीन नियाझी, अलीमा आणि उजमा तुरुंगाबाहेर निदर्शने करू लागल्या. इम्रान यांच्या पक्ष पीटीआयचे कार्यकर्ते संपूर्ण पाकिस्तानात निदर्शने करू लागले. परिस्थिती बिघडताना पाहून पोलिसांनी तुरुंगाबाहेर संचारबंदी लागू केली. 27 नोव्हेंबर रोजी इम्रान खान यांना पाठिंबा देण्यासाठी अडियाला तुरुंगात पोहोचलेले खैबर-पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांना पोलिसांनी मारहाण केली. याचे व्हिडिओही समोर आले आहेत. आफ्रिदी यांनी आरोप केला की, सरकार इम्रान खान यांच्या प्रकृतीबद्दल योग्य माहिती देत नाहीये. जर इम्रान खान यांना काही झाले, तर त्याचे परिणाम सरकारवर असतील.
पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात रविवारी रात्री उशिरा नोककुंडी येथील फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) च्या मुख्यालयावर आत्मघाती हल्ला झाला. डॉनच्या वृत्तानुसार, मुख्य गेटजवळ एका आत्मघाती हल्लेखोराने स्वतःला उडवून दिले. स्फोट इतका जोरदार होता की गेट तुटले. त्यानंतर 6 सशस्त्र हल्लेखोर आत घुसले. सुरक्षा दलांनी तात्काळ प्रत्युत्तर दिले. मोठ्या गोळीबारानंतर 3 हल्लेखोर ठार झाले. तर, डॉनच्या काही सूत्रांनी 6 हल्लेखोर मारले गेल्याचा दावा केला आहे. यादरम्यान, पंजगुर जिल्ह्यातील गुरमाकन परिसरातही एका FC चेकपोस्टवर हल्ला झाला. FC च्या प्रवक्त्याने दावा केला की दोन्ही हल्ले बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने केले आहेत. Severe attack on the Frontier Corps (FC) headquarters in Nokkundi, one of Balochistan's most sensitive and strategic areas.Extremely close to Iran and Afghanistan borders, nuclear test sites, as well as the Reko Diq and Saindak mining projects. #Nokkundi #Balochistan pic.twitter.com/eYOeaWubUD— The Balochistan Post - English (@TBPEnglish) November 30, 2025 अतिरेक्यांनी क्वेटा आणि डेरा मुरादला लक्ष्य केले होते काही तासांपूर्वी याच परिसरात एका दिवसात सलग 7 स्फोट झाले होते. संशयित दहशतवाद्यांनी क्वेटा आणि डेरा मुराद जमाली येथील अनेक ठिकाणांना लक्ष्य केले. स्फोटात कोणाचाही मृत्यू झाला नाही. शनिवारी क्वेटामध्ये पोलीस चेकपोस्टवर हँड ग्रेनेडने हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर दहशतवादविरोधी विभागाच्या (ATD) गाडीजवळ IED स्फोट झाला. संध्याकाळपर्यंत आणखी तीन स्फोट झाले. क्वेटाचे एसएसपी आसिफ खान यांच्या मते, सरियाब रोडवरील बांधकाम कंपनीच्या कॅम्पवर सशस्त्र लोकांनी ग्रेनेड फेकले, ज्यात दोन गार्ड जखमी झाले. मंजूर शहीद पोलीस स्टेशनवरही मोटारसायकलस्वार हल्लेखोरांनी दोन ग्रेनेड फेकले. यापैकी एक जागेवरच फुटला, तर दुसरा बॉम्ब पथकाने निकामी केला. शहराच्या बाहेरील लोहर करेजजवळच्या रेल्वे ट्रॅकवरही IED स्फोट घडवून तो उडवून देण्यात आला. पोलिसांच्या गाडीवर ग्रेनेडने हल्ला डेरा मुराद जमाली येथेही पोलिसांच्या गस्तीवरील गाडीवर ग्रेनेड हल्ला झाला. क्वेटा येथील केच बेग परिसरात पोलीस चौकीजवळही हँडग्रेनेड फेकण्यात आले. कोणत्याही संघटनेने या हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. यापूर्वीही बलुचिस्तानमध्ये अनेक मोठे हल्ले झाले आहेत. यावर्षी आतापर्यंत 782 लोक मारले गेले आहेत. मार्चमध्ये बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक ट्रेन हायजॅक करून अनेक सैनिकांना ठार केले होते. सप्टेंबरमध्ये क्वेटा येथे एका राजकीय रॅलीवर आत्मघाती हल्ला झाला होता, ज्यात 11 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 4 वर्षांत 4 हजार पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान इशाक डार यांनी शनिवारी दावा केला होता की, गेल्या 4 वर्षांत पाकिस्तानातून 4 हजार सैनिक मारले गेले आहेत, तर 20 हजारांहून अधिक जखमी झाले आहेत. ते म्हणाले की, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यानंतर पाकिस्तानला सहनशक्तीपलीकडच्या नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. पाकिस्तानी उपपंतप्रधानांनी तालिबानला दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले. डार म्हणाले की, पाकिस्तानी तालिबान (TTP) च्या लढवय्यांना सीमावर्ती भागात आश्रय देऊ नये. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्समध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स 2025 नुसार, बुर्किना फासो नंतर पाकिस्तान जगातील दुसरा सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त देश बनला आहे, तर 2024 मध्ये तो चौथ्या स्थानावर होता. अहवालानुसार पाकिस्तानमधील खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान हे सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त प्रदेश आहेत. देशभरातील एकूण दहशतवादी घटनांपैकी 90% याच प्रदेशात घडल्या. अहवालात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला सलग दुसऱ्या वर्षी पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले. 2024 मध्ये या गटाने 482 हल्ले केले, ज्यामुळे 558 लोकांचा मृत्यू झाला, जे 2023 च्या तुलनेत 91% जास्त आहे.
डेटिंग अॅप्सवर तासन्तास स्वाइप केल्यानंतरही, परिणाम तोच असतो... काही संभाषण, थोडी उत्सुकता आणि नंतर एक दीर्घ शांतता.लंडनच्या ऑलिव्हिया पेटरने तीन वर्षे हे सहन केले. आणि ती एकटी नाही. जगभरातील तिशीतील पुरुषांना डेट करणाऱ्या महिला अशाच कथा सांगत आहेत, जणू कोणीतरी स्क्रिप्ट कॉपी आणि पेस्ट केली आहे. आता, केंब्रिज विद्यापीठाच्या एका अभ्यासाने पहिल्यांदाच या अनुभवांना वैज्ञानिक आधार दिला आहे. संशोधनात म्हटले आहे की मानवी मेंदू ३२ वर्षे वयापर्यंत किशोरावस्थेत राहतो. याचा अर्थ असा की आपल्याला २० व्या वयात आपल्याला जी भावनिक परिपक्वता आढळते ती प्रत्यक्षात ३० नंतर दिसून येते.आणि महिलांच्या कथा? त्या आणखी मनोरंजक आणि कधीकधी आश्चर्यकारक आहेत. मिरियम (३३) म्हणते, चौथ्या डेटपर्यंत सर्व काही ठीक होते. मग कोणीतरी फक्त बोलणे थांबवले कारण तिने सांगितले की ती ड्रग्ज घेत नाही. दुसऱ्या जोडीदाराने, माजी प्रेमाने सांगितले की “घर बदलण्याचा ताण” नातेसंबंध पुढे जाण्यापासून रोखत होता. आणि तो डीजे? ती व्यक्ती जी टॅक्सी घेण्याऐवजी नेहमीच जड किट घेऊन ट्यूबमध्ये धडपडत असे... आणि नंतर तक्रार करत असे की जग त्याला समजून घेत नाही.इकडे,इस्लाची (४१) ही कहाणी पाहा. चार तारखांसाठी खूप “गंभीर” दिसणारा एक ३४ वर्षीय पुरूष सुट्टीवरून परतल्यानंतर गायब झाला. दुसऱ्याला कुटुंब हवे होते, पण दर दुसऱ्या आठवड्यात तो रात्रभर ड्रग्जवर पार्टी करायचा आणि म्हणायचा की त्याची काळजी घेणे इस्लाची जबाबदारी आहे. तिसऱ्याने एका उत्तम डेटनंतर काही तासांतच बोलणे बंद केले. आणि इथे, २५ वर्षीय व्हायलेटने ३० व्या वर्षी पुरूषांना डेट करायला सुरुवात केली कारण तिला वाटले की ते अधिक प्रौढ असतील. पण एका ३७ वर्षीय पुरूषाने तिच्या आध्यात्मिक विचारांची इतकी थट्टा केली की ती म्हणाली, “मला असे वाटले की मला कमी लेखले जात आहे.” फरक संगोपन आणि भावनांमध्ये आहे... नातेसंबंध प्रशिक्षक लॉरेन क्रेन स्पष्ट करतात, “संशोधनातून असे दिसले की पुरुष आणि स्त्रिया समान भावनिक अनुभव अनुभवतात, परंतु ते व्यक्त करण्याची पद्धत वेगळी असते. पुरुषांना लहानपणापासूनच भावना व्यक्त करण्याऐवजी नियंत्रित करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. स्त्रिया संवाद साधायला शिकतात, पुरुष नियंत्रित करायला शिकतात. तीस वयापर्यंत, हा फरक इतका मोठा होतो की तो परिपक्वतेचा फरक वाटतो.” आणि ऑलिव्हिया? ती म्हणते, “आता मला समजले. आम्ही चुकीचे नव्हतो. तिचा मेंदू फक्त ‘लोडिंग मोड’मध्ये होता.”
जर्मनीमध्ये शनिवारी अति-उजव्या AfD पक्षाच्या 'जनरेशन जर्मनी' या नवीन युवा शाखेविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. हे प्रदर्शन फ्रांकफर्टजवळील गीसेन शहरात झाले. येथे सुमारे 25,000 लोक रस्त्यावर उतरले. गीसेनमध्ये AfD ची युवा शाखा स्थापन करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. निदर्शकांनी AfD च्या कार्यक्रमस्थळाबाहेर घोषणाबाजी केली. तसेच, शिट्ट्या आणि ढोल वाजवले. परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांनी 5,000 जवान तैनात केले होते. यावेळी दगडफेकही झाली. यात अनेक पोलिस कर्मचारी जखमी झाले. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना वॉटर कॅनन आणि पेपर स्प्रेचा वापर करावा लागला. जर्मनीमध्ये AfD च्या नवीन युवा शाखेला विरोध करण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे नाझी काळासारख्या विचारसरणीचा पुन्हा उदय होण्याची भीती आहे. निदर्शकांचे म्हणणे आहे की, ते हिटलरसारख्या विचारसरणीला देशात कोणत्याही स्वरूपात पुन्हा मजबूत होऊ देणार नाहीत. AfD युवा शाखेविरोधातील निदर्शनांची छायाचित्रे... AfD ला जुनी युवा शाखा विसर्जित करावी लागली होती. AfD ने नवीन युवा शाखा यासाठी बनवली आहे, कारण तिची जुनी युवा संघटना जुंगे अल्टरनेटिव्ह (JA) जर्मन गुप्तचर संस्थेने अतिरेकी घोषित केली होती. यामुळे तिला या वर्षी विसर्जित करावे लागले. JA वर वंशवादी घोषणा आणि नाझी विचारसरणी असलेल्या गटांशी संबंध ठेवल्यासारखे आरोप लागले होते. जर्मनीच्या देशांतर्गत सुरक्षा एजन्सीने मे महिन्यात AfD ला देखील दक्षिणपंथी अतिरेकी संघटना घोषित केले होते, त्यानंतर त्यावर बंदी घालण्याची मागणी तीव्र झाली होती. पक्षाने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज यांनी AfD वर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या कल्पनेला विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, तुम्ही 1 कोटी AfD मतदारांवर बंदी घालू शकत नाही. AFD तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे. AFD तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. AFD च्या नेत्या एलिस वीडल स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर आपल्या कठोर भूमिकेसाठी ओळखल्या जातात. वीडल यांनी यूथ विंगला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना अराजकतावादी म्हटले. स्थलांतरितांना व्हिसा देण्यामध्ये कपात करणे आणि युरोपियन युनियनसोबतच्या संबंधांवर पुन्हा विचार करणे हा त्यांचा अजेंडा आहे. पक्षाचे दुसरे वरिष्ठ नेते टीनो क्रुपाल्ला म्हणाले की, नवीन युवा विंग जुन्या चुकांमधून शिकेल.
इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये राष्ट्रपती इसाक हर्झोग यांच्याकडे औपचारिक माफी मागितली आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाच्या माहितीनुसार, नेतन्याहू यांचे वकील अमित हादद यांनी 111 पानांचा अर्ज सादर केला. इस्त्रायलमध्ये राष्ट्रपतींना अधिकार आहे की, ते न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या लोकांना माफी देऊ शकतात. जनहित संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीही माफी दिली जाऊ शकते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही गेल्या आठवड्यात हर्झोग यांना पत्र लिहून नेतन्याहू यांच्या बाजूने माफीची विनंती केली आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, जर नेतन्याहू यांना शिक्षा झाली, तर आम्ही ते सहन करणार नाही. नेतन्याहू यांच्या विरोधात तीन वेगवेगळे खटले दाखल नेतन्याहू यांच्या विरोधात हा खटला मे 2020 मध्ये सुरू झाला होता. त्यांच्यावर इस्त्रायलमध्ये फसवणूक, विश्वासघात आणि लाच घेतल्याच्या तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये खटला सुरू आहे. 1. प्रकरण 1000 (भेटवस्तू प्रकरण): नेतन्याहू यांच्यावर हॉलिवूड निर्माता अर्नोन मिलचन आणि ऑस्ट्रेलियन अब्जाधीश जेम्स पॅकर यांच्याकडून महागड्या भेटवस्तू घेतल्याचा आरोप आहे. यात 2 लाख डॉलर किमतीचे सिगार, शॅम्पेन, दागिने इत्यादींचा समावेश आहे. या बदल्यात नेतन्याहू यांनी त्यांना राजकीय फायदा मिळवून दिला, असा आरोप आहे. 2. प्रकरण 2000 (मीडिया करार प्रकरण): नेतन्याहू यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी येडियोट अहरोनोत वृत्तपत्राच्या प्रकाशकाशी स्वतःसाठी सकारात्मक कव्हरेजचा करार केला. या बदल्यात त्यांनी प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्र इस्रायल हायोमला कमकुवत करणारा कायदा मंजूर करण्याची अट स्वीकारली. 3. प्रकरण 4000 (बीजेक टेलिकॉम प्रकरण): या प्रकरणात नेतन्याहू यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी बीजेक नावाच्या टेलिकॉम कंपनीला फायदा पोहोचवला आणि या बदल्यात मालक शाउल एलोविच यांच्या वल्ला या न्यूज पोर्टलवर स्वतःच्या बाजूने बातम्या छापून घेतल्या. नेतन्याहू यांनी हे सर्व आरोप खोटे आणि राजकारणाने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. सध्या या प्रकरणात कमीत कमी 2026 पर्यंत निकाल येण्याची शक्यता नाही. यानंतर नेतन्याहू सर्वोच्च न्यायालयातही अपील करू शकतात. नेतन्याहू यांच्यावरील प्रकरणाला ट्रम्प यांनी राजकीय कट म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी 28 जून रोजी नेतन्याहू यांच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणावर टीका केली होती. त्यांनी याला राजकीय कट म्हटले. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर एका पोस्टमध्ये लिहिले, इस्रायलमध्ये नेतन्याहू यांच्यासोबत जे काही घडत आहे, ते अत्यंत चुकीचे आहे. ते एका युद्धाचे नायक आहेत आणि अमेरिकेसोबत मिळून त्यांनी इराणचा धोकादायक अणुकार्यक्रम थांबवण्यासाठी उत्कृष्ट काम केले आहे. ट्रम्प पुढे म्हणाले, हे वेडेपणाचे आहे आणि न्यायाची थट्टा आहे. अमेरिका दरवर्षी इस्रायलच्या मदतीसाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करतो. आम्ही हे सहन करणार नाही. नेतन्याहू यांना या प्रकरणातून मुक्त केले पाहिजे, त्यांच्याकडे आणखी मोठी कामे आहेत. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयातही नेतन्याहू यांच्यावर खटला दाखल देशांतर्गत खटल्यांव्यतिरिक्त हेग येथील आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने (ICC) नेतन्याहू यांच्यावर युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यांनी गाझामधील सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले आणि उपासमारीचा एक डावपेच म्हणून वापर केला, असा आरोप आहे. जरी हे प्रकरण भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपेक्षा वेगळे असले तरी, यामुळे नेतन्याहू यांच्या प्रतिमेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही परिणाम झाला आहे.
रशियाच्या दोन तेलवाहू जहाजांवर (टँकर) शनिवारी ब्लॅक सीमध्ये पाण्याखालील ड्रोन (सी बेबी) ने हल्ला केला. युक्रेनने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. दोन्ही जहाजे रशियाच्या 'शॅडो फ्लीट'चा भाग मानली जातात. ही जहाजे निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांचे झेंडे लावून रशियन तेल वाहतूक करत होती. पहिल्या 'विराट' जहाजावर शुक्रवारी स्फोट झाला होता. शनिवारी त्यावर पुन्हा हल्ला झाला. तुर्कस्तानने सांगितले की जहाजाला किरकोळ नुकसान झाले आहे, परंतु सर्व लोक सुरक्षित आहेत. जहाज तुर्कस्तानच्या किनाऱ्यापासून सुमारे 30 मैल दूर होते. दुसऱ्या जहाजाचे नाव 'कॅरोस' आहे. हल्ल्यानंतर जहाजाला आग लागली होती. त्यातील 25 लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. दोन्ही जहाजांवर गांबियाचे झेंडे होते, परंतु ती रशियन तेल घेऊन जात होती. हल्ल्याच्या वेळी विराटच्या कर्मचाऱ्यांनी ओपन फ्रिक्वेन्सी रेडिओवर मेडे कॉल केला होता, ज्यात ते वारंवार बोलत होते, “हे विराट आहे. मदत हवी आहे! ड्रोन हल्ला! मेडे, मेडे, मेडे!” हल्ल्याची छायाचित्रे... युक्रेन म्हणाला- जहाजे वापरण्यायोग्य राहिली नाही, रशियाचे नुकसान झाले युक्रेनच्या सुरक्षा एजन्सीनुसार, हे ऑपरेशन SBU आणि नौदलाने एकत्र केले आणि दोन्ही जहाजांचे इतके नुकसान झाले आहे की ती आता वापरण्यायोग्य राहिली नाहीत. त्यांचा दावा आहे की यामुळे रशियाच्या तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होईल. रशियाकडून यावर अद्याप कोणतेही विधान आलेले नाही. तर, CNN ने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, हे दोन्ही हल्ले पूर्णपणे नियोजित होते आणि यामध्ये पाण्याखालील (अंडरवॉटर) आणि पृष्ठभागावरील (सरफेस) ड्रोनचा वापर करण्यात आला. हल्ल्यानंतर जहाजाला आग लागली होती. Ukrainians attack two tankers of the Russian shadow fleet.According to sources, SBU Sea Baby naval drones attacked the two sanctioned oil tankers KAIRO and VIRAT in the Black Sea. It was a joint operation between the SBU's 13th Main Directorate for Military Counterintelligence… pic.twitter.com/U82scXaM5r— Jrgen Nauditt (@jurgen_nauditt) November 29, 2025 विराटवर अमेरिका-ब्रिटनने प्रतिबंध लादले आहेत विराट आधी दुसऱ्या नावाने चालत होते आणि जानेवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेने त्यावर प्रतिबंध लादले होते. नंतर ब्रिटन आणि युरोपीय संघानेही त्यावर बंदी घातली होती. तुर्कस्तानचे परिवहन मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू यांनी सांगितले की जहाजावर बाह्य प्रभावाचे निशाण आढळले आहेत, जे माइन, रॉकेट किंवा सागरी ड्रोन हल्ल्याकडे निर्देश करतात. शुक्रवारी झालेल्या हल्ल्यानंतर विराट जहाजावरील 20 क्रू मेंबर्सना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले होते, तर कायरोस जहाजावरील सर्व 25 क्रू मेंबर्सनाही वाचवण्यात आले. दोन्ही हल्ले तुर्कस्तानच्या प्रादेशिक जलसीमेबाहेर झाले होते, त्यामुळे तुर्कस्तान केवळ बचाव कार्यात मदत करत आहे. चकमा देण्यात माहीर विराट रशियाच्या 'शॅडो फ्लीट'चा भाग होता विराट (M/T Virat) एक क्रूड ऑइल टँकर आहे, जो रशियाच्या शॅडो फ्लीट (छाया बेडा) चा भाग मानला जातो. हे जहाज प्रामुख्याने रशियन तेलाला आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांपासून वाचवून आशिया आणि इतर बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरले जाते. याची निर्मिती 2018 मध्ये झाली होती. 2022 च्या रशिया-युक्रेन युद्धानंतर लादलेल्या पाश्चात्त्य निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी रशिया अशा जहाजांचा आधार घेतो, जी नावे, ध्वज आणि मालक बदलत राहतात. सध्या हे गॅम्बियाच्या ध्वजाखाली चालते. यापूर्वी ते बार्बाडोस, कोमोरोस, लायबेरिया आणि पनामाच्या ध्वजांखाली कार्यरत होते. जानेवारी 2025 मध्ये ते एका चीनी कंपनीला विकले गेले होते. ही जहाजे त्यांचे AIS (Automatic Identification System) ट्रान्सपॉन्डर्स बंद करून चालतात, ज्यामुळे ती रडार आणि पाळत ठेवणाऱ्या प्रणालींमधून अदृश्य होतात. यामुळे त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेणे कठीण होते.
कॅलिफोर्नियातील स्टॉकटन शहरातील ल्युसिल एव्हेन्यू परिसरात शनिवारी रात्री एका बँक्वेट हॉलमध्ये अचानक गोळीबार झाला. या हॉलमध्ये मुलाची वाढदिवसाची पार्टी सुरू होती. या घटनेत 4 लोकांचा मृत्यू झाला तर 10 लोक गंभीर जखमी झाले. गोळीबाराचे कारण आणि हल्लेखोरांबद्दल कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, एकूण 14 लोकांना गोळ्या लागल्या होत्या, त्यापैकी 4 जणांनी रुग्णालयात प्राण गमावले. जखमींना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी सांगितले, 'आधी आम्हाला वाटले की वाढदिवसाच्या पार्टीत फटाके फुटत आहेत. नंतर कळले की गोळ्या चालल्या होत्या.' शहराचे उपमहापौर जेसन ली यांनी फेसबुकवर लिहिले, 'आज माझे मन खूप जड झाले आहे. एका मुलाच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत झालेल्या या सामूहिक गोळीबाराने मी दुःखी आणि संतप्त आहे. आमच्या समुदायाला सत्य जाणून घेण्याचा हक्क आहे आणि पीडित कुटुंबांना न्याय आणि शक्य ती सर्व मदत मिळाली पाहिजे.' हल्ल्यानंतरची 3 छायाचित्रे... उप-महापौर म्हणाले- वाढदिवसाच्या पार्टीत गोळीबार भयावह आहे उप-महापौर जेसन ली म्हणाले, 'वाढदिवसाची पार्टी अशी जागा नसावी जिथे कुटुंबांना आपल्या जीवाची भीती वाटेल. हे भयावह आहे. एक नेता म्हणून माझ्या लोकांना यातून जाताना पाहून मला आतून धक्का बसतो.' ते पुढे म्हणाले, 'काय घडले हे समजून घेण्यासाठी मी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे, आणि मी उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न करेन. आज रात्री, मी या वेदनेतून जात असलेल्या कुटुंबांसाठी माझ्या संवेदना, प्रार्थना आणि प्रेम व्यक्त करतो.' बळींमध्ये लहान मुले आणि प्रौढ दोघेही समाविष्ट सॅन जोक्विन काउंटी शेरीफ कार्यालय (SJCSO) नुसार, बळींमध्ये लहान मुले आणि प्रौढ दोघेही समाविष्ट आहेत. शेरीफ कार्यालयाच्या प्रवक्त्या हीथर ब्रेंट म्हणाल्या की सुरुवातीच्या संकेतानुसार हा एक पूर्वनियोजित कट असल्याचे दिसते. यावेळी आमचे पहिले प्राधान्य हल्लेखोराची ओळख पटवणे आहे.
अमेरिकेतील इडाहो राज्यातील एका प्रसिद्ध बार 'ओल्ड स्टेट सॅलून'ने एक धक्कादायक ऑफर दिली आहे. बारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले, 'जर कोणत्याही व्यक्तीने अमेरिकन इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ला मदत करून इडाहोमध्ये असलेल्या कोणत्याही बेकायदेशीर स्थलांतरिताची (इमिग्रंट) ओळख पटवून दिली आणि त्याला अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात यशस्वी ठरले, तर त्याला संपूर्ण एक महिना बारमध्ये अमर्यादित मोफत बिअर मिळेल.' अनेक युजर्सनी याला खेळासारखे म्हटले. तर काहींनी विजेते घोषित करण्याची आणि लीडरबोर्ड बनवण्याचा सल्ला दिला. काही युजर्सनी तर आयुष्यभर मोफत बिअर देण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इमिग्रेशन धोरण आणखी कठोर केले आहे. त्यांनी नुकतेच ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज’मधून येणाऱ्या निर्वासितांना कायमस्वरूपी थांबवण्याची घोषणा केली होती. हा बार यापूर्वीही वादात राहिला आहे, कारण याच बारने गेल्या वर्षी जून महिन्याला “हेट्रोसेक्शुअल अवेअरनेस मंथ” (विषमलिंगी जागरूकता महिना) घोषित केले होते. बारने सांगितले होते की, या महिन्यात फक्त विषमलिंगी लोकांनाच विशेष ऑफर किंवा सवलत मिळेल. त्यामुळे बराच वाद निर्माण झाला होता. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा मंत्रालयाने ऑफर पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली ही पोस्ट अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा मंत्रालयाच्या (DHS) अधिकृत हँडलने रीपोस्ट केली आणि त्यासोबत एक रिएक्शन GIF लावले. GIF मध्ये 1991-94 च्या प्रसिद्ध अमेरिकन टीव्ही शो “डायनासोर” मधील मुख्य पात्र अर्ल सिंक्लेअर आश्चर्यचकित होऊन आपल्या हातातून बिअरचा ग्लास खाली पाडताना दाखवला आहे. म्हणजेच, सरकारी विभागानेही या ऑफरवर आश्चर्य आणि हलके-फुलके विनोदी अंदाजात प्रतिक्रिया दिली. बारने DHS च्या या प्रतिक्रियेला उत्तर देताना लिहिले “Love it!” म्हणजेच त्यांना हे खूप आवडले. https://t.co/NhEdvnUJ3H pic.twitter.com/moA5zbJXjo— Homeland Security (@DHSgov) November 29, 2025 युजर्स म्हणाले- डिपोर्टर लीडरबोर्ड बनवा, पुरस्कार द्या पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर X वर काही लोकांनी त्याची खिल्ली उडवली तर काही लोकांनी सूचना दिल्या. काही युजर्सनी सांगितले की एक “डिपोर्टर लीडरबोर्ड” तयार केले पाहिजे, ज्यात सर्वाधिक अवैध स्थलांतरितांना पकडवून देणाऱ्याचे नाव अव्वल स्थानी असावे. काहींनी तर “डिपोर्टर ऑफ द इयर” पुरस्काराची मागणी केली आणि म्हटले की विजेत्याला आयुष्यभर मोफत बिअर मिळाली पाहिजे. बारने या सूचनांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत लिहिले की या कल्पना खूप चांगल्या आहेत आणि ते यावर गांभीर्याने विचार करतील. ट्रम्प यांनी स्थलांतराबाबत कठोरता वाढवली अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात स्थलांतराबाबत कठोरता वाढवली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, १५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सुमारे ५३,००० स्थलांतरितांना अटकेत घेण्यात आले आहे. २८ नोव्हेंबर रोजी ट्रम्प यांनी म्हटले होते की ते ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज’मधून येणाऱ्या निर्वासितांना कायमचे थांबवतील, जेणेकरून अमेरिका पुन्हा मजबूत होऊ शकेल. ट्रम्प यांनी म्हटले होते की स्थलांतर धोरणामुळे देशातील लोकांचे जीवन वाईट झाले आहे. ट्रम्प म्हणाले- जे लोक अमेरिकेसाठी फायदेशीर नाहीत किंवा जे आपल्या देशावर खरे प्रेम करत नाहीत, त्यांनाही हटवले जाईल. ट्रम्प यांनी स्थलांतर धोरणाला आणखी कठोर करण्याचे वचन दिले. ट्रम्प म्हणाले- गैर-नागरिकांना सरकारी सुविधा मिळणार नाही राष्ट्रपती म्हणाले की, आता कोणत्याही गैर-नागरिकाला (नॉन-सिटिजन) कोणतीही सरकारी सुविधा, सबसिडी किंवा लाभ दिला जाणार नाही. जे स्थलांतरित देशाची शांतता भंग करतील, त्यांचे नागरिकत्वही काढून घेतले जाईल. ट्रम्प म्हणाले की, जे लोक सार्वजनिक ओझे आहेत, सुरक्षेसाठी धोका आहेत किंवा पाश्चात्त्य संस्कृतीशी जुळत नाहीत, त्यांनाही देशातून बाहेर काढले जाईल. ट्रम्प म्हणाले- इमिग्रेशन धोरणांमुळे अमेरिकन लोकांचे जीवन खराब झाले आहे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की या उपायांमुळे अवैध आणि समस्या निर्माण करणारी लोकसंख्या कमी होईल. त्यांनी असाही दावा केला की दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत अशा सामाजिक समस्या नव्हत्या, परंतु आता चुकीच्या इमिग्रेशन धोरणांमुळे गुन्हेगारी आणि अव्यवस्था वाढली आहे. त्यांचे मत आहे की तांत्रिक प्रगती असूनही इमिग्रेशनच्या चुकीच्या धोरणांनी सामान्य अमेरिकन लोकांचे जीवन खराब केले आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “या समस्येवर पूर्ण उपाय म्हणजे केवळ रिव्हर्स मायग्रेशन, म्हणजेच लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवणे हाच आहे.”
पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान इशाक डार यांनी शनिवारी सांगितले की, गेल्या 4 वर्षांत पाकिस्तानात 4 हजार सैनिक मारले गेले आहेत, तर 20 हजारांहून अधिक जखमी झाले आहेत. ते म्हणाले की, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यानंतर पाकिस्तानला सहनशीलतेच्या पलीकडच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. पाकिस्तानी उपपंतप्रधानांनी तालिबानला अतिरेक्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले. डार म्हणाले की, पाकिस्तानी तालिबान (TTP) च्या लढवय्यांना सीमावर्ती भागात आश्रय देऊ नये. दावा- तालिबानने शेकडो TTP दहशतवाद्यांना ताब्यात घेतले. डार यांनी दावा केला की, अलीकडेच तालिबान सरकारने त्यांना माहिती दिली आहे की, शेकडो TTP दहशतवाद्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. अफगाण परराष्ट्र मंत्री अमीर मुत्ताकी यांनी पाकिस्तानला एक शिष्टमंडळ पाठवून या दहशतवाद्यांच्या अटकेची पुष्टी करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रांच्या मागणीनुसार अफगाण लोकांसाठी आवश्यक अन्नसामग्री पुरवठा करण्यावर विचार करत आहे. या प्रकरणी पंतप्रधान आणि लष्कर योग्य निर्णय घेतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. डार म्हणाले- सुरक्षा कारणांमुळे सीमा बंद केली. डार म्हणाले की, आम्हाला अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमा बंद केल्याचा आनंद नाही, पण हे सुरक्षा कारणांमुळे केले आहे. त्यांनी सांगितले की, तालिबानचे बहुतेक सदस्य शांतता इच्छितात, पण काही जण मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांनी हे देखील सांगितले की, एप्रिलमध्ये त्यांच्या काबुल दौऱ्यादरम्यान जी आश्वासने दिली होती, पाकिस्तानने ती सर्व पूर्ण केली आणि तालिबान देखील हे मान्य करतो. डार म्हणाले- अफगाण भूमी आमच्या विरोधात वापरली जाऊ नये. डार यांनी ठामपणे सांगितले की, पाकिस्तानचे धोरण स्पष्ट आहे की अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर पाकिस्तानविरुद्ध होऊ नये. यासाठी त्यांनी तालिबानशी सातत्याने चर्चा केली, परंतु अद्याप सकारात्मक परिणाम मिळालेले नाहीत. पाकिस्तानी उपपंतप्रधानांनी सांगितले की, त्यांची सेना गाझामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलाला (ISF) मदत करण्यास तयार आहे. तथापि, यासाठी आधी भूमिका, नियम आणि अधिकार स्पष्ट असावेत. त्यांनी सांगितले की, हमासला शस्त्रांपासून वेगळे करणे हे पॅलेस्टिनी कायद्याचे काम आहे, पाकिस्तान आणि इतर देशांनी यात हस्तक्षेप करू नये. ही बातमी देखील वाचा... आसीम मुनीरना मिळालेल्या अमर्याद शक्तीमुळे संयुक्त राष्ट्र चिंतित:म्हटले- पाक संविधानातील बदल योग्य नाहीत, यामुळे सैन्य अनियंत्रित अन् न्यायालय कमकुवत होईल पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संविधान दुरुस्तीबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यूएन मानवाधिकार एजन्सी (UNHR) चे उच्चायुक्त वोल्कर टर्क यांनी इशारा दिला आहे की, २७ वी संविधान दुरुस्ती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करू शकते. वाचा सविस्तर बातमी...
इटलीमध्ये एखाद्या महिलेची केवळ ती महिला आहे म्हणून हत्या केली गेली, तर तो एक वेगळा आणि गंभीर गुन्हा मानला जाईल. याला फेमिसाइड म्हणतात. इटलीच्या संसदेने 25 नोव्हेंबर रोजी या संदर्भात एक कायदा मंजूर केला. सरकार आणि विरोधक दोघांनीही याला पाठिंबा दिला. या नवीन कायद्यानुसार, जर एखाद्या महिलेची तिच्या लिंगामुळे हत्या झाली, तर आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल. दोन वर्षांपूर्वी इटलीमध्ये 22 वर्षीय विद्यार्थिनी ज्युलिया चेकेटिनची तिच्या माजी प्रियकराने हत्या केली होती, कारण तिने त्याच्यासोबत संबंध ठेवण्यास नकार दिला होता. यानंतर फेमिसाइडला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी होत होती. फेमिसाइड म्हणजे काय ते जाणून घ्या. फेमिसाइड हा असा गुन्हा आहे, ज्यात एखाद्या स्त्रीची किंवा मुलीची हत्या केवळ ती स्त्री आहे म्हणून केली जाते. समाजात असलेल्या लैंगिक भेदभाव, हिंसा किंवा सत्तेच्या गैरवापरामुळे तिला दुर्बळ मानले जाते. हा जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त शब्द आहे, ज्याचा वापर विशेषतः महिलांवरील हिंसाचार ओळखण्यासाठी आणि तो थांबवण्यासाठी केला जातो. माजी प्रियकराने महिलेला 70 वेळा चाकूने भोसकले होते. इटलीमध्ये हा कायदा आवश्यक ठरला, कारण गेल्या काही काळात महिलांवरील हल्ल्याच्या अनेक मोठ्या घटना घडल्या आहेत. 2023 मध्ये एका विद्यार्थिनीची तिच्या माजी प्रियकराने हत्या केली होती. त्याने तिला सुमारे 70 वेळा चाकूने भोसकले होते. मुलीने तिच्या मृत्यूआधी एक यादीही बनवली होती, ज्यात तिने सांगितले होते की, तिचा प्रियकर तिला कसे नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता. तो तिला वारंवार मेसेज करण्यास सांगत असे, मित्रांना भेटू देत नसे आणि प्रत्येक लहान गोष्टीवर रागावत असे. अशा प्रकरणांमुळे इटलीतील लोक हादरले. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला की, महिलांच्या हत्येला एक वेगळा गुन्हा मानला जावा. जेणेकरून समाजात जागरूकता वाढेल आणि अशा घटनांना गांभीर्याने घेतले जाईल. मेलोनी म्हणाल्या- मला असे वाटते की देशातील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित वाटावे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी म्हणाल्या की, त्यांना असा देश बनवायचा आहे जिथे कोणतीही महिला स्वतःला असुरक्षित किंवा एकटी समजू नये. मेक्सिको आणि चिलीसोबत इटली आता त्या निवडक देशांमध्ये सामील झाला आहे जिथे फेमिसाइडला (महिला हत्या) गुन्हा मानले जाते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, केवळ कायदा बनवल्याने काहीही होणार नाही. पोलिस, न्यायालय आणि समाजाच्या विचारांमध्ये बदल होणे देखील आवश्यक आहे. याच कारणामुळे इटलीच्या संसदेत आणखी एका कायद्यावर चर्चा सुरू आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, संमतीशिवाय लैंगिक संबंधांना थेट बलात्कार मानले जावे. काही राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत, परंतु यावर चर्चा सुरू आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी शनिवारी त्यांची पार्टनर जोडी हेडन यांच्याशी लग्न केले. 62 वर्षीय अल्बानीज हे ऑस्ट्रेलियाचे पहिले असे पंतप्रधान बनले आहेत ज्यांनी आपल्या पदावर असताना लग्न केले. अल्बानीज यांनी 46 वर्षीय जोडी हेडन यांच्याशी कॅनबेरा येथील पंतप्रधान कार्यालयात लग्न केले. जोडी आर्थिक सेवा क्षेत्रात काम करतात. अल्बानीज यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये हेडन यांच्याशी साखरपुडा केला होता. पंतप्रधानांनी सोशल मीडियावर एका शब्दात पोस्ट केले - 'विवाहित'. त्यांनी एक व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे ज्यात ते बो-टाय घालून आपल्या हसऱ्या वधूचा हात धरलेले दिसत आहेत. अल्बानीज आणि हेडन सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत ऑस्ट्रेलियामध्येच हनीमून साजरा करतील, ज्याचा सर्व खर्च त्यांनी वैयक्तिकरित्या उचलला आहे. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांचे दुसरे लग्न ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांचे हे दुसरे लग्न आहे. त्यांनी 2019 मध्ये त्यांची पहिली पत्नी कार्मेल टेबट यांच्यापासून घटस्फोट घेतला होता. हे लग्न 19 वर्षे टिकले. या नात्यातून त्यांना एक मुलगा, नाथन आहे. अल्बनीज आणि हेडन यांची भेट 2020 मध्ये मेलबर्नमध्ये एका बिझनेस डिनरमध्ये झाली होती. हेडनचेही हे दुसरे लग्न आहे. तथापि, हेडनच्या पहिल्या लग्नाची आणि घटस्फोटाची माहिती सार्वजनिक नाही. बिन लग्नाच्या आईचे पुत्र आहेत ऑस्ट्रेलियाचे नवे पंतप्रधान लेबर पक्षाचे नेते अँथनी अल्बानीज यांना त्यांचे स्वतःचे 'अल्बो' या नावाने संबोधले जाते. अँथनींचा जन्म 2 मार्च 1963 रोजी ऑस्ट्रेलियातील कॅम्पर्डाऊन शहरात एका सनातनी कॅथोलिक ख्रिश्चन कुटुंबात झाला. अँथनींना जेव्हा कळायला लागले, तेव्हापासून त्यांना फक्त आईच आपल्या आजूबाजूला दिसली, वडील नाही. जेव्हा त्यांनी वडिलांबद्दल विचारले, तेव्हा आयरिश-ऑस्ट्रेलियन वंशाच्या आईने सांगितले की, लग्नानंतर काही काळानंतरच त्यांचे इटालियन वंशाचे वडील कार्लो अल्बानीज यांचा कार अपघातात मृत्यू झाला होता. गरिबीत गेले बालपण, हलाखीच्या दिवसांत आईने सांगितले सत्य अल्बानीजचे बालपण अत्यंत गरिबीत गेले. त्यांची आई दिव्यांग होती, त्यामुळे त्यांना पेन्शन मिळत असे. यामुळे अँथनींचे पालनपोषण झाले. ते त्यांच्या कुटुंबातून शाळेत जाणारे पहिले व्यक्ती आहेत. अँथनी जेव्हा 14 वर्षांचे झाले, तेव्हा सरकारने त्याच्या आईला पेन्शनसाठी अपात्र घोषित केले. अँथनी आणि त्यांच्या आईची परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. याच हलाखीच्या दिवसांत एके दिवशी आईने अँथनीला सांगितले की, त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झालेला नाही, तर ते जिवंत आहेत. मुलावर अवैधतेचा शिक्का लागू नये, म्हणून आईने खोटे सांगितले खरं तर, त्यांच्या आई-वडिलांचे कधी लग्नच झाले नव्हते. आईने अँथनीला सांगितले की त्याचे वडील कार्लो क्रूझ शिपचे व्यवस्थापक होते. 1962 मध्ये एका परदेश दौऱ्यादरम्यान त्यांची भेट झाली. सात महिने आशिया आणि ब्रिटनच्या प्रवासात राहिल्यानंतर त्यांची आई सिडनीला परत आली. या दरम्यान, त्या चार महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. मुलगा अँथनीवर अवैधतेचा शिक्का लागू नये, म्हणून त्यांनी ही गोष्ट लपवली. या गोष्टीचा उल्लेख अँथनीने त्याच्या आत्मचरित्रातही केला आहे. मंत्री झाल्यावर वडिलांशी भेट झाली आईच्या भावनांचा आदर करत अल्बनीज यांनी त्यांच्या हयातीत कधीही वडिलांना शोधण्याचा प्रयत्न केला नाही. २००२ साली आईचे निधन झाले. त्यानंतर ते त्यांच्या वडिलांना भेटले. ऑस्ट्रेलियाचे परिवहन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर मंत्री बनल्यानंतर अँथनी एका बैठकीत सहभागी होण्यासाठी इटलीला गेले. तिथे पहिल्यांदा त्यांची त्यांच्या वडिलांशी त्यांच्या मूळ गावी बॅरेटा येथे भेट झाली. १२ वर्षांच्या वयात केले आंदोलन ऑस्ट्रेलियाचे नवीन पंतप्रधान अँथनी यांनी त्यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात अवघ्या १२ वर्षांच्या वयातच केली होती. अँथनी आणि त्यांची आई सरकारी घरात भाड्याने राहत होत्या. स्थानिक परिषदेने सरकारी घरांचे भाडे वाढवले होते. लोक वाढीव भाडे भरण्यास तयार नव्हते, पण कोणीही पुढे येऊन त्याचा विरोध करण्यास तयार नव्हते. परिषद सर्व घरे विकण्याची योजना आखत होती. त्यावेळी परिषदेच्या निर्णयाविरोधात अँथनीने आंदोलन उभे केले होते. अखेरीस परिषदेला आपली योजना रद्द करावी लागली. 22 वर्षांच्या वयात ते लेबर पार्टीत सामील झाले होते. 1996 मध्ये ते पहिल्यांदा फेडरल खासदार (MP) म्हणून निवडून आले. 2013 मध्ये लेबर पक्षाच्या पराभवानंतर अल्बानीज उपनेते आणि नंतर विरोधी पक्षनेते बनले. 10 वर्षे विरोधी पक्षनेते राहिल्यानंतर त्यांनी 2022 मध्ये निवडणूक जिंकली आणि स्कॉट मॉरिसन यांना हरवून पंतप्रधान झाले.
ताजिकिस्तानच्या खतलोन प्रांतात 26 नोव्हेंबर रोजी एका सोन्याच्या खाणीवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात 3 चीनी अभियंते मरण पावले होते. ताजिकिस्तानने दावा केला होता की ड्रोन अफगाणिस्तानच्या दिशेने उडून आले होते. ताजिकिस्तानने म्हटले की या हल्ल्यात अफगाणिस्तानमधील गुन्हेगारी गट सामील आहेत. त्यांनी तालिबान सरकारला सांगितले होते की अशा घटना रोखण्यासाठी कारवाई करावी. तथापि, आता तालिबानने स्वतःला यापासून वेगळे केले आहे. तालिबानने म्हटले की हा हल्ला अशा गटाने केला आहे जो दीर्घकाळापासून पाकिस्तानात अराजकता पसरवू इच्छितो. तालिबानच्या या दाव्यानंतर चीनी अभियंत्यांच्या मृत्यूमागे कोणाचा हात आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अभियंत्यांवरील हल्ल्यामुळे चीन संतप्त ताजिकिस्तानमध्ये अनेक चिनी कंपन्या काम करतात, विशेषतः खाणकाम (मायनिंग) आणि नैसर्गिक संसाधनांशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये आणि यापैकी बहुतेक प्रकल्प सीमावर्ती भागात आहेत. ताजिकिस्तानसाठी चिनी गुंतवणूक आर्थिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाची आहे. चीनच्या गुंतवणुकीमुळे केवळ खाणकामच नाही तर वीज, इमारती, पायाभूत सुविधाही विकसित होत आहेत. चिनी अभियंत्यांवरील हल्ल्यामुळे चीन संतप्त झाला आहे. चीनने या घटनेचा निषेध करण्याव्यतिरिक्त आपल्या नागरिकांना आणि कंपन्यांना सीमावर्ती भाग सोडण्याचा इशारा दिला आहे. यापूर्वीही चिनी अभियंत्यांवर हल्ले झाले होते ताजिकिस्तान आणि अफगाणिस्तानची डोंगराळ सीमा सुमारे 1,350 किलोमीटर लांब आहे. गेल्या वर्षीही अफगाण सीमेजवळ झालेल्या एका हल्ल्यात एका चिनी कामगाराचा मृत्यू झाला होता. ताजिकिस्तानने वारंवार तक्रार केली आहे की अफगाणिस्तानकडून दहशतवाद्यांची घुसखोरी होते आणि अफगाणिस्तानमधील गट मध्य आशियामध्ये अस्थिरता पसरवण्याचा प्रयत्न करतात. पाकिस्तानने तालिबान सरकारवर आरोप केला पाकिस्ताननेही या संधीचा फायदा घेतला आणि तालिबान सरकारवर दहशतवादावर ठोस कारवाई न केल्याचा आरोप केला. पाकिस्तानने म्हटले की हा हल्ला या गोष्टीचा पुरावा आहे की अफगाणिस्तानमधून होणारा दहशतवादाचा धोका किती वाढला आहे. पाकिस्तानने म्हटले की अफगाणिस्तानची जमीन दहशतवादासाठी लॉन्च पॅड बनू नये याची गरज आहे. पाकिस्तानला जबाबदार ठरवतो तालिबान तालिबान आणि पाकिस्तान यांच्यात आधीपासूनच तणाव आहे. तालिबानचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानने ISKP सारख्या दहशतवाद्यांना आश्रय दिला आहे आणि त्यांना प्रशिक्षण शिबिरे चालवण्याची सोय दिली आहे. तालिबान सरकार दीर्घकाळापासून पाकिस्तानवर आरोप करत आहे की तो अमेरिकेला ड्रोन हल्ल्यांसाठी आपली जमीन उपलब्ध करून देतो आणि इस्लामिक स्टेट (ISKP) च्या दहशतवाद्यांना आश्रय देतो. अफगाणिस्तानने हल्ल्याचा निषेध केला हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीन आणि ताजिकिस्तानला शोक संदेश पाठवला आणि हल्ल्याचा निषेध केला. मंत्रालयाचे प्रवक्ते हाफिज झिया अहमद यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तान या प्रकरणात पूर्ण सहकार्य करेल. जसे की माहितीची देवाणघेवाण करणे, तांत्रिक मदत देणे आणि एकत्रितपणे तपास करणे, जेणेकरून हल्ल्याची कारणे शोधता येतील.
ब्रिटनमध्ये ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यात 27 नोव्हेंबर रोजी होणारी वादविवाद स्पर्धा रद्द झाली. पाकिस्तान आणि भारताच्या वक्त्यांना या वादविवादात भाग घ्यायचा होता. यात 'भारताचे पाकिस्तान धोरण केवळ लोकप्रियतेसाठी आहे, जे सुरक्षा धोरण म्हणून विकले जाते' या विषयावर चर्चा होणार होती. आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर बैठकीतून माघार घेतल्याचा आरोप केला आहे. आधी पाकिस्तानने गुरुवारी दावा केला होता की, ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये होणाऱ्या वादविवादापूर्वी भारतीय वक्ते शेवटच्या क्षणी पळून गेले, त्यामुळे त्यांना ‘वॉकओव्हर’ (न लढता मिळालेला विजय) मिळाला. यानंतर भारतीय ज्येष्ठ वकील जे साई दीपक यांनी आरोप खोटे असल्याचे सांगत खुलासा केला की, पाकिस्तानी संघच शेवटच्या क्षणी चर्चेत सहभागी झाला नाही, त्यानंतर वादविवाद रद्द करावा लागला. दीपक यांनी पुरावा म्हणून ईमेल आणि कॉल रेकॉर्ड सादर केले. ते म्हणाले की, भारतीय संघ चर्चेसाठी तयार होता, परंतु पाकिस्तानने वादविवाद रद्द केला. या प्रकरणी ऑक्सफर्ड युनियनने अद्याप कोणतेही निवेदन दिलेले नाही. साई दीपक यांनी सांगितले की, युनियनचे अध्यक्ष मूसा हर्राज आणि कोषाध्यक्ष रजा नजर हे दोघेही पाकिस्तानी वंशाचे आहेत. पाकिस्तान उच्चायुक्तालय (लंडन) ची २७ नोव्हेंबरची खोटी पोस्ट... Indian Delegation Backs Out Of Oxford Union Debate At Last Minute, Hands Walkover to Pakistani sideThe Pakistan High Commission in London @PakistaninUK regrets to announce that the Indian delegation scheduled to participate in a high profile debate at the Oxford Union…— Pakistan High Commission London (@PakistaninUK) November 27, 2025 साई दीपक म्हणाले- ऑक्सफर्ड युनियनकडून पुष्टी मिळाली होती, संघ तयार होता साई दीपकने X वर घटनेची संपूर्ण माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की त्यांना गेल्या महिन्यात ऑक्सफर्ड युनियनकडून निश्चिती मिळाली होती. ज्यात माजी चीफ जनरल एमएम नरवणे, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहभागी होणार होते. दीपक म्हणाले की, नंतर ऑक्सफर्ड युनियनने त्यांना कळवले की स्वामी आणि नरवणे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकत नाहीत आणि त्यांना दुसरे पर्याय सुचवण्यास सांगितले. प्रियंका चतुर्वेदी यांनी 'अनप्रोफेशनल' असल्याचे सांगत येण्यास नकार दिला होता दीपक पुढे म्हणाले की, मी युनियनकडे कोणताही पर्याय घेऊन पोहोचण्यापूर्वीच त्यांनी मला फोन करून सांगितले की त्यांनी सुहेल सेठ आणि शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांच्याशी संपर्क साधला आहे आणि त्यांनी (सहभागाची) पुष्टीही केली आहे. मला वाटले की गोष्ट इथेच संपली. 26 तारखेला युनियनने दीपकला फोन करून सांगितले की, कमी वेळेच्या सूचनेमुळे सुहेल सेठ आणि प्रियंका चतुर्वेदी येऊ शकणार नाहीत. प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही स्पष्ट सांगितले की, जुलैमध्ये त्यांना निमंत्रण मिळाले होते, पण आयोजकांनी महिनेभर शांतता पाळली आणि 25 नोव्हेंबरला अचानक मेल केला, त्यांनी याला अव्यावसायिक (unprofessional) असल्याचे सांगून नकार दिला. वादविवादाच्या तीन तास आधी पाकिस्तानी स्पीकर येणार नसल्याची माहिती मिळाली यानंतर साई दीपक स्वतः ब्रिटनला पोहोचले आणि शेवटच्या क्षणी ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या दोन स्पीकर्सना, मनु खजुरिया आणि पंडित सतीश शर्मा यांना संघात सामील करून घेतले. म्हणजेच, भारतीय संघ पूर्णपणे तयार होता. पण डिबेट डिनरच्या तीन तास आधीच आयोजक मूसा हर्राज (पाकिस्तानचे संरक्षण उत्पादन मंत्री मुहम्मद रजा हयात हर्राज यांचा मुलगा) यांनी फोन करून सांगितले की, वादविवाद रद्द करण्यात आला आहे कारण पाकिस्तानी वक्ते ब्रिटनमध्ये आलेले नाहीत. साई दीपक यांनी तो कॉल लॉग देखील सार्वजनिक केला आहे. साई दीपक यांनी गेल्या महिन्यात ऑक्सफोर्ड युनियनकडून मिळालेला एक ईमेल देखील पोस्ट केला होता, ज्यामध्ये 27 नोव्हेंबरच्या कार्यक्रमात त्यांच्या सहभागाची पुष्टी करण्यात आली होती. साई दीपक यांनी कॉल लॉग आणि मेल सार्वजनिक केले... साई दीपक म्हणाले- पाकिस्तानी संघ हॉटेलमध्ये होता, वादापूर्वीच पळून गेला साई दीपक म्हणाले की, मूसा हर्राज खोटे बोलत होता. पाकिस्तानी संघ हॉटेलमध्ये होता, पण वादापूर्वीच पळून गेला. त्यांनी पाकिस्तानला 'दहशतवाद्यांप्रमाणे मुलांच्या मागे लपणारा' असे म्हटले. पाक हाय कमिशनने भारतावर 'आत्मविश्वासाची कमतरता' असल्याचा आरोप केला होता, पण कोणताही पुरावा दिला नाही. दुसरीकडे, पाकिस्तानी खात्यांनी विद्यार्थी वादविवादाचा व्हिडिओ शेअर करून दावा केला की, पाकिस्तानने 106-50 ने विजय मिळवला. पण दीपकने याला 'बनावट' म्हटले, कारण मूळ उच्च-प्रोफाइल वक्ते त्यात सहभागी झाले नव्हते. साई दीपकने खुली चुनौती दिली की, जर पाकिस्तानी संघ अजूनही ऑक्सफर्डमध्ये असेल तर समोर येऊन वादविवाद करावा. ऑक्सफर्ड युनियन जगातील सर्वात जुनी विद्यार्थी वादविवाद संस्था आहे ऑक्सफर्ड युनियन जगातील सर्वात प्रसिद्ध आणि जुनी विद्यार्थी वादविवाद संस्था (चर्चा करणारी संस्था) आहे. ती ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे (ब्रिटन) विद्यार्थी चालवतात, पण ती विद्यापीठाचा अधिकृत भाग नाही. ही एक स्वतंत्र विद्यार्थी संघटना आहे. याची स्थापना 1823 मध्ये म्हणजेच 200 वर्षांहून अधिक वर्षांपूर्वी झाली होती. जगातील मोठे नेते, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, अभिनेते, लेखक यांनी येथे भाषणे दिली आहेत. वादविवाद थेट प्रक्षेपित होतात, जे यूट्यूबवर लाखो-करोडो लोक पाहतात. वादविवादानंतर जय-पराजय प्रेक्षकांच्या मतांनी ठरते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात जारी केलेले 92% कार्यकारी आदेश रद्द केले आहेत. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया ट्रुथवर याची माहिती दिली. ट्रम्प यांचा दावा आहे की हे सर्व ऑटोपेन (मशीनद्वारे केलेल्या स्वाक्षऱ्या) द्वारे स्वाक्षरित केले गेले होते, जे बायडेन यांच्या मंजुरीशिवाय अवैध आहेत. यामुळे बायडेन यांचे अनेक महत्त्वाचे कार्यकारी आदेश प्रभावित होऊ शकतात, ज्यात आरोग्य, पर्यावरण आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) संबंधित नियम समाविष्ट आहेत. त्यांनी बायडेन यांना 'स्लीपी (सुस्त) जो' आणि 'क्रुकड (धूर्त) जो' असे संबोधत धमकी दिली की, जर बायडेन यांनी या कागदपत्रांवर आपली संमती असल्याचा दावा केला, तर त्यांच्यावर 'खोट्या विधानाचे' आरोप लागतील. हा निर्णय व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सवर झालेल्या हल्ल्यानंतर आला आहे. बायडेनचे अनेक कार्यकारी आदेश रद्द होण्याच्या धोक्यात बायडेन यांनी चार वर्षांच्या (2021-25) कार्यकाळात एकूण 162 कार्यकारी आदेश जारी केले, त्याचबरोबर शेकडो मेमो आणि नोटिसांवरही स्वाक्षरी केली. यापूर्वी ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर जानेवारीमध्येच बायडेन-युगातील सुमारे 80 आदेश रद्द केले होते, परंतु काही महत्त्वाचे आदेश अजूनही लागू आहेत. यापैकी काही आता रद्द होण्याच्या धोक्यात आहेत. ट्रम्प यांच्या या पावलामुळे या धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो, परंतु तज्ञांचे म्हणणे आहे की सर्व कागदपत्रांवरील स्वाक्षऱ्यांची वैधता सिद्ध करणे कठीण होईल. या स्वाक्षऱ्यांची तपासणी कोण करेल हे अद्याप स्पष्ट नाही. ट्रम्प बायडेन यांचे आदेश रद्द करू शकतात का? कार्यकारी आदेश हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी जारी केलेले आदेश असतात, जे संघीय संस्थांना कायदे लागू करण्यास किंवा धोरणे तयार करण्यास मदत करतात. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार, कोणताही राष्ट्राध्यक्ष आपल्या मागील राष्ट्राध्यक्षांचे कार्यकारी आदेश रद्द, सुधारित किंवा अवैध करू शकतो. याला स्वतःच्या मर्यादा देखील आहेत. विशेषतः क्षमादान, माफी आणि शिक्षेत कपात करण्याच्या बाबतीत, जे एकदा दिल्यानंतर परत घेतले जाऊ शकत नाहीत. ट्रम्पचा मुख्य दावा ऑटोपेनवर आधारित आहे. ते म्हणतात की बायडेनचे 92% आदेश ऑटोपेनने स्वाक्षरित होते, जे बायडेनच्या मंजुरीशिवाय अवैध आहेत. पण कायदेशीररित्या, ऑटोपेनचा वापर पूर्णपणे वैध आहे. न्याय विभागाच्या ऑफिस ऑफ लीगल कौन्सिलने 2005 मध्ये (जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या काळात) म्हटले होते की राष्ट्रपतींना विधेयक किंवा आदेशावर स्वाक्षरी करण्यासाठी वैयक्तिकरित्या स्वाक्षरी करण्याची आवश्यकता नाही, जर त्यांची मंजुरी असेल. ट्रम्पने बायडेनवर खोट्या साक्ष देण्याचा आरोप करण्याची धमकी दिली ट्रम्पने बायडेनवर (खोटी साक्ष) चा आरोप लावण्याची धमकी दिली आहे. ते म्हणाले की जर बायडेनने सांगितले की त्यांनी ऑटोपेन असलेल्या कागदपत्रांना स्वतः मंजूर केले होते, तर त्यांच्यावर खोटी साक्षचे आरोप लागतील. खोटी साक्ष म्हणजे कोर्टात किंवा कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीत शपथ घेऊन खोटे बोलणे. म्हणजे जेव्हा एखादी व्यक्ती शपथ (oath) घेते की मी सत्य बोलेन, पूर्ण सत्य बोलेन आणि फक्त सत्य बोलेन, आणि त्यानंतर जाणूनबुजून खोटे बोलते. अमेरिकन कायद्यानुसार, यासाठी 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठा दंड होऊ शकतो. माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यावर खोटी साक्षचा आरोप होता माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यावर 1998 मध्ये 'मोनिका लेविंस्की प्रकरणात' खोटी साक्षचा आरोप लावण्यात आला होता. मोनिका व्हाईट हाऊसमध्ये इंटर्न होत्या. बिल क्लिंटन यांच्यावर मोनिकासोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप होता. मात्र, क्लिंटन यांनी सुरुवातीला हे पूर्णपणे नाकारले होते. 1998 मध्ये एका वेगळ्या खटल्यात (पॉला जोन्स लैंगिक छळ प्रकरण) क्लिंटन यांना शपथ घेऊन साक्ष द्यावी लागली. त्यांना विचारण्यात आले की, त्यांचे मोनिका लेविंस्कीसोबत कधी शारीरिक संबंध होते का? यावर क्लिंटन म्हणाले की, त्यांचे लेविंस्कीसोबत असे कोणतेही संबंध नव्हते. नंतर पुरावे मिळाले की क्लिंटन खोटे बोलत होते. क्लिंटन यांच्यावर शपथ घेऊन जाणूनबुजून खोटे बोलणे, पुरावे लपवणे आणि साक्षीदारांना प्रभावित करणे असे आरोप लावण्यात आले. क्लिंटन यांना $90,000 चा दंड भरावा लागला. त्याचबरोबर त्यांना 5 वर्षांसाठी वकिली करण्यापासून रोखण्यात आले. त्यांनी टीव्हीवर माफी देखील मागितली आणि म्हणाले, मी चूक केली. ऑटोपेनचा वापर अनेक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी केला आहे ऑटोपेन हे एक यांत्रिक उपकरण आहे जे एखाद्या व्यक्तीच्या मूळ स्वाक्षरीची अगदी अचूक नक्कल करू शकते. हे मशीन एकदा मूळ स्वाक्षरी स्कॅन करते, त्यानंतर हजारो-लाखो वेळा तशीच स्वाक्षरी करू शकते. अनेक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी याचा वापर केला आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये 1800 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच ऑटोपेनचा वापर होत आला आहे, ज्याची सुरुवात राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांनी केली होती. ट्रम्प यांच्यासह अनेक माजी राष्ट्राध्यक्षांनी मोठ्या संख्येने नियमित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी ऑटोपेनचा वापर केला आहे. रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा यांच्यासह अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी ऑटोपेनचा वापर केला आहे. ट्रम्प यांनीही अनेक वेळा याचा वापर केला आहे. मात्र, त्यांची परवानगी असल्याशिवाय कोणीही याचा वापर करणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
‘गेल्या 6 आठवड्यांपासून त्यांना (इम्रान खान) डेथ सेलमध्ये एकटं ठेवलं आहे. त्यांच्या बहिणींना भेटण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे, जरी कोर्टाने यासाठी परवानगी दिली आहे. ना कोणताही फोन कॉल, ना भेट आणि ना ते जिवंत असल्याचा पुरावा आहे. आमचा त्यांच्याशी कोणताही संपर्क नाही.’ - कासिम खान, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे पुत्र ‘त्यांची (इम्रान खान) तब्येत पूर्णपणे ठीक आहे. त्यांची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. डॉक्टरांची एक टीम आहे, जी त्यांना रोज तपासते. त्यांच्या औषधांची, आहाराची, सुविधांची आणि व्यायामाची काळजी घेते.’ - राणा सनाउल्लाह खान, पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे सल्लागार पाकिस्तानमध्ये सध्या सर्वात मोठा प्रश्न आहे की इम्रान खान कुठे आहेत. इम्रान ऑगस्ट 2023 पासून रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगात आहेत. शेवटचे ते 16 मे 2024 रोजी सुनावणीदरम्यान दिसले होते. कुटुंबाचा आरोप आहे की पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर त्यांच्याबद्दल काहीही सांगत नाहीये. सोशल मीडियावर इम्रान यांची तब्येत बिघडल्याच्या आणि त्यांच्या हत्येच्याही बातम्या आल्या. इम्रान यांच्या तीन बहिणी आणि समर्थक 4 दिवसांपासून तुरुंगाबाहेर ठाण मांडून आहेत. इम्रान खानच्या अटकेनंतर पाकिस्तानमध्ये हिंसाचार उसळला होता. पीटीआय समर्थकांचा संताप पाहता पुन्हा असे होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानमध्ये सध्या काय सुरू आहे आणि इम्रान खानबद्दलच्या नेमक्या बातम्या काय आहेत, यावर दैनिक भास्करने इम्रानच्या वकिलांशी आणि तज्ञांशी संवाद साधला. संपूर्ण प्रकरण कसे सुरू झालेमार्च, 2025 मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की इम्रान खान कुटुंब आणि वकिलांना भेटू शकतात. कारागृह व्यवस्थापनाने न्यायालयाचा आदेश मानला नाही. ऑक्टोबर, 2025 मध्ये न्यायालयाने पुन्हा निर्देश दिले. त्यानंतरही त्यांच्या बहिणींना एकदाही भेटू दिले नाही. 26 नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडियावर बातमी आली की तुरुंगात इम्रान खान यांची हत्या करण्यात आली आहे. यानंतर त्यांच्या बहिणी आणि समर्थक अडियाला तुरुंगात पोहोचले. इम्रान खान यांच्या बहिणी नूरीन नियाझी, अलीमा आणि उजमा तुरुंगाबाहेर निदर्शने करू लागल्या. इम्रान यांच्या पीटीआय पक्षाचे कार्यकर्ते संपूर्ण पाकिस्तानात निदर्शने करू लागले. परिस्थिती बिघडताना पाहून पोलिसांनी तुरुंगाबाहेर कर्फ्यू लावला. 27 नोव्हेंबर रोजी इम्रान खान यांना पाठिंबा देण्यासाठी अडियाला तुरुंगात पोहोचलेले खैबर-पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांना पोलिसांनी मारहाण केली. याचे व्हिडिओही समोर आले आहेत. आफ्रिदी यांनी आरोप केला की, सरकार इम्रान खान यांच्या प्रकृतीबद्दल योग्य माहिती देत नाहीये. जर इम्रान खान यांना काही झाले, तर त्याचे परिणाम सरकारवर असतील. कायदेशीर सल्लागार म्हणाले- इम्रान ठीक आहेत या मुद्द्यावर आम्ही इम्रान खानचे कायदेशीर सल्लागार ॲडव्होकेट फैसल चौधरी यांच्याशी बोललो. त्यांना विचारले की इम्रान खान यांना का भेटू दिले जात नाहीये? ते म्हणतात, 'याचे कोणतेही कारण सांगितले जात नाहीये. इम्रान खान यांच्या तब्येतीबद्दल पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा खऱ्या नाहीत. ते ठीक आहेत, पण कुटुंब आणि वकिलांना त्यांना भेटू दिले जावे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी ज्या प्रकारे वागले जात आहे, ते चांगले नाही.' राजकीयदृष्ट्या इम्रान खान यांची बरोबरी कोणी करू शकत नाही. सध्याचे सरकार त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे भयभीत असते. माध्यमांवर त्यांचे फोटो, व्हिडिओ देखील दाखवले जात नाहीत. या सगळ्यामागे कायदेशीर नव्हे, तर राजकीय कारणे आहेत. ‘लष्कर ठरवते, इम्रान कोणाला भेटतील’पाकिस्तानातील सरकारच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवणारे एक सूत्र सांगतात, ‘इम्रान खान यांना कुटुंबाला भेटू न देण्याचा निर्णय सरकारचा नाही, तर लष्कराचा आहे. इम्रान खान यांना कोण भेटेल, कोण नाही, याचा निर्णय लष्कर घेते.’ ‘येथे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही, तर इस्टॅब्लिशमेंटला आहे. हे इस्टॅब्लिशमेंट म्हणजे लष्कर आहे. 'लष्कर' हा शब्द कोणी थेट वापरू इच्छित नाही. यामुळे लष्कराचे राज्य आहे असा संदेश जातो, म्हणून लोक 'इस्टॅब्लिशमेंट' असे म्हणतात.’ कैद्यांच्या भेटी थांबवल्या, कारण सुरक्षा सांगितलेइम्रान खान यांच्या आरोग्याबाबत तुरुंग प्रशासनाने निवेदन जारी करून सांगितले आहे की ते निरोगी आहेत. प्रश्न असा आहे की, जर सर्व काही ठीक असेल, तर लोकांना त्यांना भेटण्याची परवानगी का दिली जात नाहीये? याचे उत्तर सरकारशी संबंधित एका सूत्राने दिले आहे. ते म्हणतात की, सुरक्षा कारणांमुळे सध्या कोणत्याही कैद्याला त्याच्या कुटुंबाला भेटण्याची परवानगी दिली जात नाहीये. हा केवळ इम्रान खानचाच प्रश्न नाही. सध्या आम्ही कोणत्याही कैद्याला बाहेरील व्यक्तीला भेटू देत नाहीये.’ ‘हिटलरच्या कथा पाकिस्तानात प्रत्यक्षात घडताना दिसत आहेत’इम्रानची धाकटी बहीण नूरीन नियाझी पाकिस्तानमधील एक प्रसिद्ध राजकीय व्यक्तिमत्व आहे. 16 वर्षांपूर्वी इम्रानने ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ’ हा नवीन पक्ष स्थापन केला, तेव्हा त्याही त्यांच्यासोबत होत्या. नूरीन म्हणतात, ‘पाकिस्तानचे हुकूमशहा आसिम मुनीर यांच्याबद्दल अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की ते आमचे मित्र आहेत. पाकिस्तान सध्या अत्याचाराच्या काळातून जात आहे. आम्ही हिटलरच्या कथा वाचल्या होत्या, पाकिस्तानात आता त्यांच्याशी मिळत्याजुळत्या कथा आहेत. लोकांना पकडून तळघरात ठेवले जात आहे. अनेक लोकांना मारण्यात आले. आम्ही वाचलेल्या अत्याचाराच्या कथा आता प्रत्यक्षात घडताना दिसत आहेत.’ नुरिन म्हणतात, ‘ते इम्रानच्या तब्येतीबद्दल काहीच सांगत नाहीत. पक्षाचे नेते त्यांना भेटायला गेले, पण त्यांना आत जाऊ दिले नाही. आम्हाला भेटू देत नाहीत. पोलिसांना सांगण्यात आले आहे की इम्रान खानच्या समर्थकांसोबत जे करायचे आहे ते करा.' 'पाकिस्तानमध्ये यापूर्वी कधीही महिलांसोबत अशी गैरवर्तन झाले नाही. पहिल्यांदाच असे घडत आहे की ते लहान मुले-वृद्ध काहीही पाहत नाहीत. पोलिसांना परवानगी आहे की जो कोणी दिसेल त्याला मारा, कोणी विचारणार नाही.' ‘शहबाज शरीफ निवडणूक हरले होते, पण लष्करामुळे सत्तेत टिकून आहेत. दुसऱ्या देशात बसलेल्या लोकांना बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यांना घरातून उचलले जाणार नाही, त्रास दिला जाणार नाही. बाहेर बसून जे सोशल मीडियावर लिहू शकतात, त्यांनी नक्की लिहावे.’ ‘ज्यांच्याकडे बंदूक नाही, त्यांच्यावर अत्याचार करत राहतील’नूरीन नियाझी म्हणाल्या, ‘पाकिस्तान खूप वाईट परिस्थितीतून जात आहे. बाहेरील लोकांनी याबद्दल बोलले पाहिजे, पण इंशाल्लाह आमचे लोक स्वतःच उठतील आणि ते ठीक करतील. यापूर्वीही हुकूमशहा आले आहेत. ते किती काळ जिवंत राहतील? लोकांना अत्याचाराविरुद्ध उभे राहावे लागेल आणि त्यांचा सामना करावा लागेल. नाहीतर ज्यांच्याकडे बंदूक नाही, त्यांच्यावर हे नेहमी अत्याचार करत राहतील.’ नूरीन इमरान खान यांच्या तब्येतीबद्दल चिंतीत आहेत. अशी भीती व्यक्त केली जात आहे की, लष्कर जाणूनबुजून त्यांची तब्येत बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून ते आव्हान देण्याच्या स्थितीत राहू नयेत. नूरीन म्हणतात, ‘इमरान खान तुरुंगातील खोलीत एकटे राहत आहेत. ही स्वतःच एक कठीण शिक्षा आहे. तुरुंग नियमावलीनुसार, तुम्ही कोणालाही 4 दिवसांपेक्षा जास्त काळ एकांतात ठेवू शकत नाही.’ ‘इमरान खान यांना अनेक आठवड्यांपासून एकांतात ठेवण्यात आले आहे. पुस्तक, वर्तमानपत्र, टीव्ही, सर्व काही बंद केले आहे. आत काय चालले आहे, याची कोणालाही काहीच माहिती नाही. हे सरकार अत्याचाराच्या पराकोटीला पोहोचले आहे.’ ‘ही राजकीय लढाई, त्याच पद्धतीने लढावी लागेल’नूरीन नियाजी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांना हिटलर म्हणत आहेत. अशी म्हणण्याची वेळ का आली? याच्या उत्तरात इम्रानचे वकील फैसल चौधरी म्हणतात, ‘त्यांचे शब्द कठोर असतात. पाकिस्तानात प्रत्येक राजकीय निर्णयामागे इस्टॅब्लिशमेंट असते. हा आमचा अंतर्गत मामला आहे. त्या बहीण आहेत, त्यांच्या भावना आहेत, आम्ही त्यांचा सन्मान करतो.’ ‘इम्रान खान यांच्या बहीण अलीमा खान यांनी न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला दाखल केला आहे. ही राजकीय लढाई आहे आणि त्याच पद्धतीने लढली जाईल. सरकार विरोध प्रदर्शननंतर दबावाखाली आले आहे आणि कदाचित पुढच्या आठवड्यापर्यंत इम्रान खान साहेबांना भेटू दिले जाईल.‘ 'सैन्याला अधिक ताकद मिळाली, पाकिस्तानमध्ये हिंसेचा धोका'ऑपरेशन सिंदूर आणि भारतासोबतच्या संघर्षानंतर पाकिस्तानमध्ये आसिम मुनीर यांना पदोन्नती देऊन फील्ड मार्शल बनवण्यात आले. यानंतर पाकिस्तानमध्ये निर्माण होत असलेल्या परिस्थितीवर आम्ही जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये दक्षिण आशियाई अभ्यास शिकवणाऱ्या प्रोफेसर श्रीराधा दत्ता यांच्याशी बोललो. त्या म्हणतात, ‘ज्या प्रकारे आसिम मुनीर यांना ताकद मिळाली आहे, हे एका प्रकारे लष्करी बंडासारखे आहे. यापूर्वी पाकिस्तानी सैन्याकडे इतकी ताकद नव्हती. आता पाकिस्तानमध्ये रस्त्यांवर निदर्शने पाहायला मिळू शकतात. पाकिस्तानची सध्याची परिस्थिती पाहता कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या कोणीही काही करू शकत नाही. ‘इम्रान खान यांच्या मृत्यूबाबत जी बातमी पसरली होती, त्यात मला तथ्य वाटत नाही. ते 2023 पासून तुरुंगात आहेत. इम्रान खान यांना शहरी लोकांचा पाठिंबा आहे. पाकिस्तानमध्ये जनतेने सत्तेविरुद्ध बंड केल्याचे फारसे दिसले नाही. याची शक्यताही कमी आहे. बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये जसे बंड पाहिले, तसे पाकिस्तानात दिसले नाही.’ ‘आम्ही 4 वेळा हुकूमशहांना हटवले, हा प्रश्नही सोडवू’पाकिस्तानमधील परिस्थितीवर आम्ही इम्रानचे वकील ॲडव्होकेट फैसल चौधरी यांनाही प्रश्न विचारला. ते म्हणतात, ‘जनतेने 4 वेळा हुकूमशहांना बाहेर काढले आहे. यावेळी पाकिस्तानात इम्रान खान हे सर्वात मोठे राजकारणी आहेत. आम्हाला आमच्या सैन्याशी लढायचे नाही.’ ‘आम्ही संविधानानुसार काम करू. सैन्य आमचे आहे आणि गैरसमज दूर होतात. देशही आमचा आहे. हा आमचा अंतर्गत मामला आहे आणि आम्ही तो सोडवू.’ इम्रान खान यांचा संदेश आहे की, पाकिस्तानातील सत्तेची केंद्रे आपापल्या मर्यादेत राहून काम करावीत. पाकिस्तानला पुढे नेण्यासाठी राजकारण आणि लष्कराने आपापल्या हद्दीत काम केले पाहिजे.’ तर, पाकिस्तानचे राजकीय तज्ज्ञ ताहीर नईम म्हणतात की, पाकिस्तानात असा इतिहास आहे की, जो नेता सत्तेतून पायउतार झाला, त्याच्यासोबत चांगले झाले नाही. अनेक नेते बाहेर गेले, काहींना फाशी झाली. इम्रान खान यांच्यासोबतही असेच घडत आहे. इमरान खान याच इस्टॅब्लिशमेंटच्या खांद्यावर बसून आले होते. पाकिस्तानात परिस्थिती अशी आहे की, इमरान खानच्या समर्थकांचा आवाजही माध्यमांमध्ये येत नाहीये. पाकिस्तान यातून बाहेर निघू शकत नाहीये.
पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताचे मंत्री सय्यद सरदार अली शाह यांनी शुक्रवारी सांगितले की, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थान आमचे आहेत. ते म्हणाले की, आम्ही हे सिद्ध करून दाखवू. सिंध असेंब्लीमध्ये अली शाह यांनी भारतीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या सिंधशी संबंधित विधानावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, जर भारत सिंधवर टिप्पणी करू शकतो, तर तेही भारताच्या राज्यांवर दावा करू शकतात. खरं तर, राजनाथ सिंह यांनी 23 नोव्हेंबर रोजी म्हटले होते की, आज सिंधची जमीन भारताचा भाग नसली तरी, सभ्यतेनुसार सिंध नेहमीच भारताचा भाग राहील. जमिनीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, सीमा कधी बदलेल हे कोण जाणतं, उद्या सिंध पुन्हा भारतात परत येईल. पाकिस्तानने राजनाथ यांच्या विधानाला भडकाऊ म्हटले आहे. पाकिस्तानने सोमवारी राजनाथ यांच्या विधानावर आक्षेप घेत ते चुकीचे, भडकाऊ आणि धोकादायक असल्याचे म्हटले होते. पाकिस्तानने म्हटले की, अशी विधाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आणि देशांच्या निश्चित सीमांच्या विरोधात आहेत. पाकिस्तानने मागणी केली की, भारताच्या नेत्यांनी अशा विधानांपासून दूर राहावे, कारण यामुळे प्रदेशात तणाव वाढू शकतो. पाकिस्तानने भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करताना म्हटले की, भारताने अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण केले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरबाबत पाकिस्तानने पुन्हा म्हटले की, हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावांनुसार आणि काश्मिरी लोकांच्या इच्छेनुसार सोडवला पाहिजे. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की, तो भारतासोबतचे सर्व मुद्दे शांततेने सोडवू इच्छितो, परंतु त्याचबरोबर आपल्या देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी नेहमी तयार आहे. सिंधच्या नेत्याने राजनाथ यांच्या विधानाचे स्वागत केले. जेय सिंध मुत्तहिदा महाज (JSMM) चे नेते शफी बुरफत यांनी राजनाथ सिंह यांच्या विधानाचे जोरदार स्वागत केले आहे. त्यांनी लिहिले की, हे विधान सिंधी लोकांसाठी ऐतिहासिक, उत्साहवर्धक आणि प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या मते, हे विधान सिंधच्या स्वातंत्र्याची आणि भारतासोबत भविष्यात मजबूत संबंधांची आशा निर्माण करते. ते म्हणाले की, सिंधूदेश आंदोलन सुरुवातीपासूनच या विचारावर विश्वास ठेवत आले आहे की सिंध आणि भारत यांच्यात सखोल सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भावनिक संबंध आहेत. बुरफत यांनी पाकिस्तानवर आरोप केला की तो सिंधी लोकांची ओळख, भाषा आणि संस्कृती कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानात सिंधी लोकांचे राजकीय हक्क हिरावले जात आहेत, त्यांच्या संसाधनांचे शोषण केले जात आहे आणि कार्यकर्त्यांवर अत्याचार केले जात आहेत. हिंदू-मुस्लिमांनी एकत्र येऊन स्वतंत्र सिंधसाठी लढा दिला होता. 1936 पर्यंत गुजरात आणि महाराष्ट्रासोबत सिंध देखील बॉम्बे प्रांताचा भाग होता. त्याला स्वतंत्र प्रांत बनवण्यासाठी सिंधमधील मुस्लिम आणि हिंदूंनी एकत्र येऊन आंदोलन केले होते. सिंधमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे म्हणणे होते की, मराठी आणि गुजराती लोकांच्या वर्चस्वामुळे त्यांचे हक्क आणि परंपरा दुर्लक्षित केल्या जात आहेत. 1913 मध्ये हरचंद्राई नावाच्या एका हिंदूनेच सिंधसाठी स्वतंत्र काँग्रेस असेंब्लीची मागणी केली होती. 1936 मध्ये सिंध स्वतंत्र प्रांत बनताच तेथील राजकीय वातावरण बदलू लागले. 1938 मध्ये याच भूमीतून पहिल्यांदा स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी पुढे आली. सिंधची राजधानी कराची येथे झालेल्या मुस्लिम लीगच्या वार्षिक अधिवेशनात मुहम्मद अली जिन्ना यांनी पहिल्यांदाच अधिकृतपणे मुसलमानांसाठी स्वतंत्र देश पाकिस्तानची मागणी केली होती. 1942 मध्ये सिंधच्या विधानसभेने पाकिस्तानच्या मागणीसाठी एक ठराव मंजूर केला. यावेळी सिंधच्या लोकांना याची कल्पनाही नव्हती की फाळणी त्यांना विनाशाकडे ढकलणार आहे. ठरावानंतर अवघ्या 5 वर्षांनी 1947 मध्ये भारताचे 2 तुकडे झाले. इतर पाकिस्तानप्रमाणेच येथूनही हिंदूंना आपले घर सोडून भारताकडे कूच करावे लागले. 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात हिंदूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात सिंधच्या अर्थव्यवस्थेत आणि त्याच्या शासनव्यवस्थेत हिंदूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पाकिस्तानी संशोधक आणि लेखक ताहीर मेहदी यांच्या मते, फाळणीपूर्वी सिंधमधील हिंदू लोकसंख्या मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय श्रेणीत येत होती. हे लोक सिंधच्या कराची आणि हैदराबाद या शहरी भागांमध्ये राहत होते. हे हिंदू केवळ कुशल नव्हते, तर त्यांना व्यापाराची सखोल समजही होती. फाळणीच्या वेळी 8 लाख हिंदूंना सिंध सोडावे लागले होते. यामुळे सिंधमध्ये काही महिन्यांतच मध्यमवर्गीय पूर्णपणे नाहीसा झाला. मागे फक्त दलित हिंदू उरले. यामुळे तेथील अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला. भारतातून स्थलांतर करून सिंधमध्ये आलेल्या लोकांमध्ये ती कौशल्ये नव्हती. पाकिस्तानच्या डॉन वृत्तपत्रात ताहिर लिहितात की, भारतातील सिंधी समुदाय आजही सुखी आहे, त्यांचे मोठे व्यवसाय आहेत. याउलट पाकिस्तानमधील सिंधी गरीब आहेत.
संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) पाकिस्तानच्या नागरिकांना व्हिसा देणे बंद केले आहे. ही माहिती पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयाचे अधिकारी सलमान चौधरी यांनी दिली आहे. तथापि, ज्यांच्याकडे ब्लू आणि डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट आहेत, त्यांना अजूनही व्हिसा दिला जात आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र DAWN ने ट्रॅव्हल एजंट्सच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, पहिल्यांदा अर्ज करणाऱ्या आणि सिंगल-एंट्री व्हिसासाठीचे 70-80% अर्ज नाकारले जात आहेत. तथापि, ज्यांचे कुटुंबीय UAE मध्ये राहतात, त्यांना व्हिसा मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. DAWN च्या अहवालानुसार, लाहोरमध्ये राहणारे 28 वर्षीय नदीम पहिल्यांदाच दुबईला फिरायला जाऊ इच्छित होते, परंतु त्यांचा व्हिसा दोनदा नाकारण्यात आला. ट्रॅव्हल एजन्सीने कारण सांगितले की, 40 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांची अधिक तपासणी केली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले- UAE ने व्हिसा देण्यावर बंदी घातलेली नाही. UAE आणि पाकिस्तान यांच्यात मजबूत राजकीय आणि आर्थिक संबंध आहेत, तरीही व्हिसा नाकारण्याचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनुसार, UAE ने अधिकृतपणे कोणतीही बंदी घातलेली नाही. परंतु, गेल्या काही काळापासून UAE मध्ये गुन्हेगारी आणि भीक मागण्याच्या घटनांमध्ये पाकिस्तानी लोकांची नावे समोर आली आहेत. यामुळे नवीन लोकांना व्हिसा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. UAE अधिकाऱ्यांना अनेक अर्जदारांची कागदपत्रे संशयास्पद आढळली. AI आधारित प्रणालीमध्ये काही गडबड आढळल्यास, व्हिसा त्वरित नाकारला जातो. 4 देश जिथे पाकिस्तान्यांना जाण्यावर कठोरता आणि निर्बंध पाकिस्तानी पासपोर्ट जगातील सर्वात कमकुवत पासपोर्टपैकी एक मानला जातो. आता अनेक देशांच्या कठोर व्हिसा धोरणांमुळे आणि प्रवेशबंदीमुळे पाकिस्तानी प्रवाशांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. अलीकडेच अनेक देशांनी पाकिस्तानी नागरिकांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे किंवा अत्यंत कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. 1. भारत- व्हिसा सेवा पूर्णपणे बंद 2025 मध्ये भारताने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी सर्व व्हिसा सेवा बंद केल्या आहेत. जुने व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत आणि नवीन पर्यटक, व्यवसाय किंवा वैद्यकीय व्हिसा जारी केले जात नाहीत. याचा अर्थ पाकिस्तान्यांच्या प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. 2. इस्रायल- पाकिस्तानी पासपोर्टवर कठोर बंदी इस्त्रायल सामान्य पाकिस्तानी पासपोर्टवर प्रवेश देत नाही. फक्त विशेष प्रकरणांमध्ये सरकारी परवानगीनेच कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला इस्त्रायलमध्ये जाण्याची परवानगी मिळू शकते. दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक संबंध नसल्यामुळे आणि सुरक्षा कारणांमुळे ही जुनी बंदी आहे. 3. लिबिया- सुरक्षा परिस्थिती बिघडल्याने व्हिसा बंदी लिबियामध्ये दीर्घकाळापासून अस्थिरता आणि संघर्षाची परिस्थिती आहे. याच कारणामुळे पाकिस्तानी नागरिकांना येथे प्रवेश मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे. व्हिसा अर्ज बहुतेकदा नाकारले जातात. म्हणून, हे एक पूर्ण प्रतिबंधासारखे आहे. 4. सुदान- कठोर नियम, व्हिसा मिळणे जवळजवळ अशक्य सुदाननेही पाकिस्तानी प्रवाशांसाठी कठोर धोरण अवलंबले आहे. बहुतेक व्हिसा अर्ज एकतर नामंजूर केले जातात किंवा त्यांची प्रक्रियाच केली जात नाही. राजकीय परिस्थिती आणि कागदपत्रांशी संबंधित शंका ही याची प्रमुख कारणे सांगितली जातात.
युक्रेनच्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणांनी राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांचे चीफ ऑफ स्टाफ अँड्री येरमाक यांच्या घराची झडती घेतली आहे. अलीकडेच युक्रेनमध्ये तपास यंत्रणांनी ८०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आहे, ज्यात झेलेन्स्कींचे अनेक जवळचे लोक अडकले आहेत. झेलेन्स्की यांनी यापूर्वीच दोन मंत्र्यांना बडतर्फ केले आहे. अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्षांचे एक जुने व्यावसायिक भागीदार, तिमूर मिनडिच देश सोडून पळून गेले आहेत. येरमाक हे झेलेन्स्कींचे सर्वात जवळचे सल्लागार आहेत. त्यामुळे त्यांना देशातील दुसरे सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती म्हटले जाते. ते अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शांतता करारात युक्रेनच्या वतीने चर्चा करत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर येरमाक यांच्यावर पद सोडण्यासाठी दबाव वाढत आहे. मात्र, आज झडतीदरम्यान त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सांगितले की, त्यांच्याकडून पूर्ण सहकार्य केले जात आहे आणि ते कोणत्याही प्रकरणात आरोपी नाहीत. ऊर्जा क्षेत्रात सरकारी पैशांची अफरातफर तपास यंत्रणांनी दावा केला आहे की, सरकारी ऊर्जा कंपन्यांमध्ये कामाच्या बदल्यात लाच घेणे आणि सरकारी पैशांची अफरातफर करण्याचे मोठे रॅकेट पकडले गेले आहे. यात देशातील अणुऊर्जा फर्म एनर्जोएटमचे नाव विशेषतः समोर आले आहे. अधिकाऱ्यांनी वीज आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी ठेवलेल्या सरकारी पैशांचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर केला, असा आरोप आहे. रशियाच्या हल्ल्यांपूर्वीच युक्रेनची वीज व्यवस्था कोलमडली आहे. अनेक शहरांमध्ये लोकांना दिवसातून काही तास वीज मिळत आहे. अशा परिस्थितीत या घोटाळ्यामुळे जनतेचा संताप आणखी वाढला आहे. झेलेन्स्कींवर कारवाई करण्याचा दबाव वाढला. येरमाक यांनी युद्धादरम्यान युक्रेनची रणनीती तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. झेलेन्स्की यांनी त्यांना अमेरिकेशी चर्चा करण्याची जबाबदारी दिली आहे, जेणेकरून ते 28 मुद्द्यांच्या अमेरिकेच्या शांतता योजनेची पुन्हा तयारी करू शकतील. ट्रम्प यांनी ही योजना रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी तयार केली आहे. पण अलीकडील भ्रष्टाचार प्रकरणानंतर विरोधक येरमाक यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. यापूर्वी येरमाक यांचे सहकारीही वादात सापडले होते. 2024 मध्ये आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीनंतर येरमाक यांचे दोन माजी उप ओलेह तातारोव आणि रोस्तिस्लाव शुर्मा यांना सरकारमधून काढून टाकण्यात आले होते. दोघांवर भ्रष्टाचार आणि गैरवापराचे आरोप होते. त्यांचे तिसरे उप अँड्री स्मिर्नोव यांच्यावरही लाच घेतल्याचा आरोप होता. त्यांच्याविरुद्ध चौकशीही करण्यात आली, पण तरीही ते अजूनही येरमाकसोबत काम करत आहेत. झेलेन्स्की येरमाक यांना 15 वर्षांपूर्वी भेटले होते. येरमाक आणि झेलेन्स्की यांची भेट सुमारे १५ वर्षांपूर्वी झाली होती. त्यावेळी येरमाक वकील होते आणि टीव्ही निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकत होते. दुसरीकडे, झेलेन्स्की युक्रेनचे प्रसिद्ध विनोदी कलाकार आणि अभिनेते होते. २०१९ मध्ये झेलेन्स्की राष्ट्रपती झाल्यानंतर, येरमाक त्यांच्या संघात सामील झाले आणि त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये, झेलेन्स्की यांनी त्यांना पदोन्नती देऊन चीफ ऑफ स्टाफ म्हणजेच राष्ट्रपती कार्यालयाचे प्रमुख बनवले. त्यानंतर ते युक्रेनच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक बनले.
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. ही माहिती त्यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) चे सरचिटणीस मिर्झा इस्लाम आलमगीर यांनी शुक्रवारी दिली. 80 वर्षीय खालिदा झिया BNP च्या अध्यक्षा आहेत. त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून यकृत, मूत्रपिंड, मधुमेह, संधिवात आणि डोळ्यांच्या समस्यांनी त्रस्त आहेत. आलमगीर म्हणाले, “काल रात्री डॉक्टरांनी सांगितले की, त्यांची शारीरिक स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. आम्ही त्यांना 23 नोव्हेंबर रोजी रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यांना छातीत संसर्ग झाला होता, ज्याचा परिणाम त्यांच्या हृदय आणि फुफ्फुसांवर झाला.” आलमगीर म्हणाले की, खालिदा झिया यांच्या लवकर आरोग्यासाठी शुक्रवारी नमाज (जुम्मा) नंतर विशेष प्रार्थनांचे आयोजन करण्यात आले. आम्ही प्रार्थना करतो की, त्या लवकर बऱ्या होऊन परत याव्यात आणि देशासाठी पुन्हा काम करू शकतील. 2018 मध्ये 10 वर्षांची शिक्षा झाली. खालिदा झिया यांना 8 फेब्रुवारी 2018 रोजी ढाका येथील विशेष न्यायालयाने झिया अनाथालय ट्रस्टच्या नावावर सरकारी पैशांचा अपहार केल्याच्या आरोपाखाली 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. खालिदा यांचा मुलगा तारिक आणि इतर 5 आरोपींनाही 10 वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांच्यावर 2.1 कोटी बांगलादेशी टकांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. तारिक आणि इतर 2 आरोपी फरार झाले होते. झिया यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. यावर न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर 2018 रोजी सुनावणी करताना शिक्षा वाढवून 10 वर्षे केली होती. यानंतर खालिदा यांनी शिक्षेविरुद्ध लीव्ह-टू-अपील म्हणजेच थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची विनंती केली होती. कायदेशीर प्रक्रियांच्या कारणामुळे यात 5 वर्षे उशीर होत राहिला. शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. खालिदा झिया 1991 ते 1996 आणि 2001 ते 2006 या काळात दोन वेळा बांगलादेशच्या पंतप्रधान राहिल्या आहेत. त्या माजी राष्ट्रपती झिया-उर-रहमान यांच्या पत्नी आहेत. त्यांचे मोठे पुत्र आणि बीएनपीचे कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 2008 पासून लंडनमध्ये राहत आहेत. तर, त्यांचे धाकटे पुत्र अराफात रहमान यांचे 2025 मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले होते. शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर 1 दिवसांनी खालिदा झिया यांची 6 ऑगस्ट 2024 रोजी सुटका करण्यात आली होती. यानंतर त्या चांगल्या उपचारांसाठी लंडनला गेल्या होत्या. तेथे 4 महिने राहिल्यानंतर त्या 6 मे रोजी देशात परतल्या. खालिदा झिया या शेख हसीना यांच्या विरोधक आहेत. बांगलादेशचे राजकारण दोन नेत्यांभोवती फिरत राहिले आहे. अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना आणि बीएनपीच्या खालिदा झिया. 1980 च्या दशकात बांगलादेशात लष्करी राजवट होती. तेव्हा लष्करी राजवटीविरोधात हसीना आणि खालिदा रस्त्यावर एकत्र आंदोलन करत होत्या. 1990 मध्ये हुकूमशहा इरशाद यांच्या निरोपानंतर लोकशाही परतली. 1991 मध्ये निवडणुका जिंकल्यानंतर खालिदा झिया आणि शेख हसीना यांच्यातील राजकीय वैर वाढले. 1990 नंतर बांगलादेशात जेव्हा जेव्हा निवडणुका झाल्या, तेव्हा सत्ता एकतर खालिदा झिया यांच्याकडे गेली किंवा शेख हसीना यांच्याकडे. मीडिया याला ‘बॅटल ऑफ बेगम्स’ म्हणजेच दोन बेगमची लढाई असे नाव देते. बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या रहमान यांच्या पत्नी आहेत खालिदा झिया खालिदा झिया यांचा जन्म 1945 मध्ये झाला. त्या कोणत्याही राजकीय कुटुंबातून नव्हत्या आणि राजकारणाशी त्यांचा दूरदूरपर्यंत संबंध नव्हता. 1960 मध्ये त्यांचे लग्न सैनिक झियाउर रहमान यांच्याशी झाले. 1971 मध्ये बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याची लढाई झाली. या काळात शेख हसीना यांचे वडील शेख मुजीबुर रहमान यांना अटक करण्यात आली. याच वेळी झियाउर रहमान यांनी रेडिओवर एक घोषणा वाचली, ज्यात त्यांनी सांगितले की ते 'स्वतंत्र बांगलादेश'साठी लढत आहेत. युद्ध संपल्यानंतर जेव्हा बांगलादेशची निर्मिती झाली, तेव्हा रहमान पुन्हा सैन्यात परतले. त्यांना सैन्यात मोठे पद मिळाले. रहमान राजकीयदृष्ट्याही एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व म्हणून पाहिले जाऊ लागले. 1975 मध्ये शेख मुजीबुर रहमान आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या हत्येनंतर देशात सतत सत्तापालट होत राहिला. सैन्यात गटबाजी इतकी वाढली की काही महिन्यांतच अनेक वेळा सत्ता बदलली. या अस्थिर वातावरणात झिया हळूहळू सर्वात शक्तिशाली लष्करी नेते म्हणून उदयास आले आणि 1977 मध्ये ते देशाचे राष्ट्रपती बनले. सत्ता हाती घेतल्यानंतर त्यांनी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) नावाचा एक नवीन राजकीय पक्ष स्थापन केला. हाच पक्ष आज त्यांची पत्नी खालिदा झिया आणि मुलगा तारिक रहमान चालवत आहेत. पतीच्या मृत्यूनंतर राजकारणात प्रवेश 30 मे 1981 रोजी रहमान यांची हत्या करण्यात आली. ते चिटगावमध्ये असताना, सैन्यातील काही बंडखोर अधिकाऱ्यांनी बंड केले आणि गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झाला. पतीच्या निधनानंतर बीएनपी पक्ष विस्कळीत होऊ लागला आणि पक्षाच्या नेत्यांनी खालिदा यांना नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी मनवले. सुरुवातीला त्या तयार नव्हत्या, पण 1984 मध्ये त्यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. 1991 मध्ये जेव्हा बांगलादेशात पहिल्यांदा खऱ्या अर्थाने लोकशाही निवडणुका झाल्या, तेव्हा खालिदा झिया यांच्या बीएनपी पक्षाने विजय मिळवला आणि त्या बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या. 1996 मध्ये त्यांना सत्ता गमवावी लागली, पण 2001 मध्ये त्या पुन्हा पंतप्रधान बनल्या.
रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन 4 डिसेंबर रोजी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून हा त्यांचा पहिला भारत दौरा आहे. पुतिन 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेत (समिट) सहभागी होतील. ही भारत आणि रशिया यांच्यातील वार्षिक बैठकीचा भाग आहे. दरवर्षी दोन्ही देश आळीपाळीने या बैठकीचे आयोजन करतात. यावेळी भारताची पाळी आहे. शिखर परिषदेदरम्यान पुतिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील. यावेळी दोन्ही नेते क्रूड ऑइल करार, संरक्षण आणि मुक्त व्यापार करारावर (FTA) चर्चा करू शकतात. राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू पुतिन यांच्या सन्मानार्थ 'स्टेट डिनर'चे आयोजन करतील. रशियन तेल खरेदीमुळे अमेरिकेने भारताच्या निर्यातीवर 25% अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे, त्यामुळे भारताला एकूण 50% शुल्क सोसावे लागत आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, यामुळे रशियाला युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत मिळत आहे. संरक्षण करारावर सर्वाधिक लक्ष असेल पुतिन यांच्या या दौऱ्यात सर्वाधिक लक्ष संरक्षण करारावर असेल. रशियाने यापूर्वीच सांगितले आहे की ते भारताला त्यांचे SU-57 स्टेल्थ फायटर जेट देण्यास तयार आहेत. हे रशियाचे सर्वात प्रगत लढाऊ विमान आहे. भारत आधीच आपल्या वायुसेनेच्या ताफ्याला मजबूत करण्यासाठी नवीन पर्याय शोधत आहे. याव्यतिरिक्त, सध्याच्या S-400 क्षेपणास्त्र प्रणालीची डिलिव्हरी, भविष्यात S-500 वर सहकार्य, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची पुढील आवृत्ती आणि दोन्ही देशांच्या नौदलांसाठी एकत्रितपणे युद्धनौका बनवण्यासारख्या योजनांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन पेमेंट प्रणाली तयार करण्यावर चर्चा होऊ शकते ऊर्जा हा देखील या भेटीदरम्यान एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल. रशिया भारताला स्वस्त कच्चे तेल विकत आहे, परंतु अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या दबावामुळे पेमेंटमध्ये अडचणी येत आहेत. पुतिन यांच्या या भेटीत दोन्ही देश एक नवीन पेमेंट प्रणाली तयार करण्यावर सहमत होऊ शकतात, ज्यामुळे व्यापार अखंडितपणे सुरू राहील. यात रुपया-रुबल व्यापार, डिजिटल पेमेंट किंवा तिसऱ्या देशाच्या बँकेचा वापर यांसारख्या प्रणालींचा समावेश असू शकतो. यासोबतच, रशिया भारताला आर्कटिक प्रदेशातील ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीची संधी देखील देऊ शकतो, जिथे रशिया जगातील मोठे तेल-वायू साठे विकसित करत आहे. भारतीय कामगारांसाठी रशियामध्ये नोकरीबाबत करार होऊ शकतो भारत आणि रशिया अंतराळ, अणुऊर्जा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, व्यापार आणि बंदरांच्या विकासावरही चर्चा करणार आहेत. भारत रशियाच्या मदतीने कुडनकुलम (तामिळनाडू) येथे अणुऊर्जा प्रकल्प चालवत आहे. या प्रकल्पाला पुढे नेण्याबाबतही चर्चा होऊ शकते. दोन्ही देश कौशल्य विकास करारावरही चर्चा करू शकतात. रशियामध्ये युद्धानंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये कामगारांची कमतरता निर्माण झाली आहे. रशियाला हवे आहे की भारतातून तांत्रिक तज्ञ, वैद्यकीय कर्मचारी, अभियंता आणि इतर प्रशिक्षित कामगार तिथे काम करण्यासाठी यावेत. भारतासाठीही ही एक मोठी संधी असू शकते, कारण यामुळे भारतीयांना परदेशात नोकरीच्या नवीन संधी मिळतील. पुतिन यांनी 3 महिन्यांपूर्वी भारतात येण्याबद्दल सांगितले होते भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल यांनी ऑगस्टच्या सुरुवातीला मॉस्को दौऱ्यादरम्यान क्रेमलिनमध्ये पुतिन यांची भेट घेतली होती. ही भेट सुरक्षा, आर्थिक आणि ऊर्जा सहकार्यावर द्विपक्षीय चर्चेसाठी झाली होती. यावेळी भारतीय NSA म्हणाले होते की, आमचे नाते खूप खास आणि जुने आहे. आम्ही आमच्या धोरणात्मक भागीदारीला खूप महत्त्व देतो. आम्हाला राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत भेटीच्या बातमीने खूप आनंद झाला आहे. तारखा जवळपास निश्चित झाल्या आहेत. शेवटचे 2021 मध्ये भारतात आले होते पुतिन यांनी शेवटची भारत भेट 6 डिसेंबर 2021 रोजी दिली होती. त्यावेळी ते फक्त 4 तासांसाठी भारतात आले होते. या भेटीदरम्यान भारत आणि रशिया यांच्यात 28 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. यात लष्करी आणि तांत्रिक करारांचा समावेश होता. दोन्ही देशांनी 2025 पर्यंत 30 अब्ज डॉलर (2 लाख 53 हजार कोटी रुपये) वार्षिक व्यापाराचे लक्ष्य ठेवले होते. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील 2030 साठी नवीन आर्थिक रोडमॅप पुढे नेण्याची अपेक्षा आहे. भारत आणि रशिया वार्षिक 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्यास सहमत झाले आहेत. सध्या दोन्ही देशांमध्ये सुमारे 60 अब्ज डॉलरचा द्विपक्षीय व्यापार आहे. 2024 मध्ये मोदींनी दोनदा रशियाचा दौरा केला होता पंतप्रधान मोदींनी 2024 मध्ये दोनदा रशियाचा दौरा केला होता. ते 22 ऑक्टोबर रोजी ब्रिक्स परिषदेसाठी रशियाला गेले होते. यापूर्वी जुलैमध्येही मोदींनी दोन दिवसांचा रशिया दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी पुतिन यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले होते. पुतिन इतर देशांच्या दौऱ्यांपासून दूर राहत आहेत मार्च 2023 मध्ये ICC ने पुतिन यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. युक्रेनमधील मुलांचे अपहरण आणि हद्दपारीच्या आरोपांच्या आधारावर कोर्टाने पुतिन यांना युद्ध गुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरले होते. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) कोणत्याही स्थायी सदस्य देशाच्या सर्वोच्च नेत्याविरोधात ICC ने अटक वॉरंट जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे UNSC चे स्थायी सदस्य आहेत. त्यानंतर पुतिन इतर देशांच्या प्रवासाला जाणे टाळत आहेत. ते गेल्या वर्षी G20 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतात आले नव्हते. या वर्षी ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या G20 परिषदेतही त्यांनी भाग घेतला नाही. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, ते 'थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज'मधून येणाऱ्या निर्वासितांना कायमस्वरूपी थांबवतील, जेणेकरून अमेरिका पुन्हा मजबूत होऊ शकेल. 'थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज'ला कोणताही कायदेशीर अर्थ नाही, परंतु सामान्यतः याचा वापर आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि मध्य पूर्वेकडील अशा देशांसाठी केला जातो जे कमी उत्पन्न किंवा निम्न मध्यम उत्पन्न श्रेणीत येतात. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये 2 नॅशनल गार्ड्सच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली. त्यांनी या हल्ल्याचा संबंध निर्वासितांशी जोडला. ट्रम्प म्हणाले की, इमिग्रेशन पॉलिसीमुळे देशातील लोकांचे जीवन वाईट झाले आहे. ट्रम्प म्हणाले - जे लोक अमेरिकेसाठी फायदेशीर नाहीत किंवा जे आपल्या देशावर खरे प्रेम करत नाहीत, त्यांनाही हटवले जाईल. ट्रम्प यांनी इमिग्रेशन पॉलिसी अधिक कठोर करण्याचे आश्वासन दिले. यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी घोषणा केली होती की, आता 19 देशांतून आलेल्या स्थलांतरितांची कठोर तपासणी केली जाईल. 19 देशांतील स्थलांतरितांची चौकशी केली जाईल ट्रम्प यांनी तिसऱ्या जगातील देशांतील निर्वासितांना देशात प्रवेश बंद करण्याची घोषणा USCIS पेक्षाही मोठी आहे. ही एजन्सी अमेरिकेतील स्थलांतरितांशी संबंधित कामे पाहते. USCIS चे संचालक जोसेफ एडलो यांनी गुरुवारी सांगितले होते की, USCIS आता अफगाणिस्तानसह 19 देशांतील अशा लोकांची चौकशी करणार आहे ज्यांना यापूर्वी अमेरिकेत कायमस्वरूपी नागरिकत्व (ग्रीन कार्ड) मिळाले आहे. एडलो यांनी सांगितले की, या 19 देशांची यादी ट्रम्प यांच्या जून 2025 च्या एका आदेशात जारी करण्यात आली होती, ज्यात त्यांना ‘चिंतेचे देश’ असे म्हटले होते. या 19 देशांमध्ये यांचा समावेश आहे- अफगाणिस्तान, बर्मा (म्यानमार), चाड, काँगो रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान, येमेन, बुरुंडी, क्युबा, लाओस, सिएरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला. ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे 27 नोव्हेंबरपासून लागू झाली आहेत. ती सर्व जुन्या आणि नवीन अर्जांना लागू होतील. या अंतर्गत, या देशांतून येणाऱ्यांना जारी केलेल्या प्रत्येक ग्रीन कार्डची कठोरपणे पुन्हा तपासणी केली जाईल. ट्रम्प म्हणाले- गैर-नागरिकांना सरकारी सुविधा मिळणार नाहीत राष्ट्रपती म्हणाले की, आता कोणत्याही गैर-नागरिकाला (नॉन-सिटिजन) कोणतीही सरकारी सुविधा, अनुदान किंवा लाभ दिला जाणार नाही. जे स्थलांतरित देशाची शांतता भंग करतील, त्यांची नागरिकता देखील काढून घेतली जाईल. ट्रम्प म्हणाले की, जे लोक सार्वजनिक ओझे आहेत, सुरक्षेसाठी धोका आहेत किंवा पाश्चात्त्य संस्कृतीशी जुळवून घेत नाहीत, त्यांनाही देशातून बाहेर काढले जाईल. ट्रम्प म्हणाले- स्थलांतर धोरणांमुळे अमेरिकन लोकांचे आयुष्य बिघडवले आहे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की या उपायांमुळे अवैध आणि समस्या निर्माण करणाऱ्या लोकसंख्येला कमी केले जाईल. त्यांनी असाही दावा केला की दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत अशा सामाजिक समस्या नव्हत्या, पण आता चुकीच्या स्थलांतर धोरणांमुळे गुन्हेगारी आणि अव्यवस्था वाढली आहे. त्यांचे मत आहे की तांत्रिक प्रगती असूनही स्थलांतराच्या चुकीच्या धोरणांनी सामान्य अमेरिकन लोकांचे आयुष्य बिघडवले आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “या समस्येवर पूर्ण उपाय म्हणजे केवळ 'रिव्हर्स मायग्रेशन' (उलट स्थलांतर) म्हणजेच लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवणे हाच आहे.” अफगाण निर्वासिताने नॅशनल गार्ड्सना गोळी मारली होती अमेरिकेत बुधवारी व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सच्या 2 जवानांना गोळी मारण्यात आली होती. या प्रकरणी एका अफगाण निर्वासिताला ताब्यात घेण्यात आले. एफबीआय अधिकाऱ्यांनुसार, हल्ल्यात सामील संशयिताची ओळख 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाल अशी झाली आहे. तो ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेत आला होता. त्याने 2024 मध्ये निर्वासित दर्जासाठी अर्ज केला होता आणि त्याला एप्रिल 2025 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. अमेरिकेने अफगाण नागरिकांची इमिग्रेशन प्रक्रिया थांबवली अमेरिकेने अफगाण नागरिकांच्या इमिग्रेशनशी संबंधित सर्व प्रक्रिया तात्काळ थांबवल्या आहेत. अमेरिकन नागरिक आणि इमिग्रेशन सेवा (USCIS) ने X वर सांगितले की, अफगाण नागरिकांच्या सर्व इमिग्रेशन विनंत्या आता अनिश्चित काळासाठी थांबवण्यात आल्या आहेत. एजन्सीने सांगितले की, सुरक्षेशी संबंधित तपासणी आणि प्रतीक्षा प्रणालीची पुन्हा एकदा समीक्षा केली जाईल. जोपर्यंत ही समीक्षा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणताही अफगाण नागरिक इमिग्रेशनशी संबंधित प्रक्रिया पुढे नेऊ शकणार नाही. USCIS ने आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे सांगितले की, अमेरिकन जनतेची सुरक्षा ही सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलणे आवश्यक झाले होते. ट्रम्प म्हणाले- हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा अमेरिकेचे न्याय विभाग या प्रकरणाची दहशतवादी हल्ला म्हणून चौकशी करत आहे. हल्ल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पेंटागॉनला वॉशिंग्टन डीसीमध्ये सुरक्षा वाढवण्यासाठी 500 अतिरिक्त नॅशनल गार्ड्स पाठवण्याचे निर्देश दिले. ट्रम्प म्हणाले की, आरोपीला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. एपीच्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, एका गार्डला डोक्यात गोळी लागली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संशयिताला 'जनावर' म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी ट्रुथवर लिहिले - 'आमच्या महान नॅशनल गार्ड आणि सुरक्षा दलांचा अभिमान आहे. मी आणि माझी संपूर्ण टीम त्यांच्यासोबत आहे. हा संपूर्ण राष्ट्राविरुद्धचा गुन्हा आहे. हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे.' ट्रम्प यांचा व्हिडिओ संदेश - अफगाणिस्तान नरकासारखे ठिकाण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी करत म्हटले की, 'माझ्या माहितीनुसार, संशयित एक परदेशी नागरिक आहे, जो अफगाणिस्तानमधून आपल्या देशात आला आहे, जे एक प्रकारचे नरकासारखे ठिकाण आहे.' ट्रम्प म्हणाले की, मागील सरकारच्या काळात अमेरिकेत आलेल्या सर्व अफगाण नागरिकांची पुन्हा तपासणी केली जाईल. ते म्हणाले की, मागील सरकारने या अफगाण नागरिकांची योग्य प्रकारे तपासणी केली नव्हती. ट्रम्प यांनी दावा केला की, अमेरिकेत बायडेन यांच्या राजवटीत 2 कोटी असे परदेशी नागरिक घुसले, ज्यांची योग्य प्रकारे तपासणी झाली नाही. आता ते देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका बनले आहेत.
नेपाळने भारतासोबत आधीच सुरू असलेल्या सीमावादाला आणखी वाढवले आहे. त्याने आपल्या नवीन 100-रुपयाच्या नोटेवर जो नकाशा छापला आहे, त्यात लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुराला नेपाळचा भाग दाखवले आहे, तर हे तिन्ही प्रदेश भारताच्या सीमेत येतात. भारताने या पावलाची तीव्र निंदा केली आहे आणि याला एकतर्फी कारवाई म्हटले आहे, ज्यात ऐतिहासिक तथ्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, अशा दाव्यांमुळे सत्य बदलत नाही. नेपाळने भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला पाहिजे. असे दावे द्विपक्षीय करारांचे उल्लंघन करतात. फक्त 100 रुपयांच्या नोटवर वादग्रस्त नकाशा बनवला आहे हा नकाशा नोटच्या मध्यभागी फिकट हिरव्या रंगात बनवला आहे. हा नकाशा फक्त ₹100 च्या नोटवर आहे. ₹10, ₹50, ₹500 आणि ₹1000 च्या नोटांवर नाही. बँकेचे म्हणणे आहे की जुन्या ₹100 च्या नोटवरही नकाशा होता, आता तो फक्त सरकारच्या निर्णयानुसार सुधारित करण्यात आला आहे. नोटवरील उर्वरित डिझाइनमध्ये डावीकडे माउंट एव्हरेस्ट आहे, तर उजवीकडे नेपाळच्या राष्ट्रीय फुलाचे (गुरांस) वॉटरमार्क आहे. नकाशाजवळ लुंबिनीचा अशोक स्तंभ आहे आणि त्यावर 'भगवान बुद्धांचे जन्मस्थान' असे लिहिलेले आहे. तर मागील बाजूस एक शिंगी गेंडा आहे. या नोटवर जारी करण्याची तारीख 2081 बीएस नमूद केली आहे, जी मागील वर्ष 2024 दर्शवते. 5 वर्षांपूर्वी ओली सरकारने वादग्रस्त नकाशा जारी केला होता नेपाळने 2020 मध्ये पहिल्यांदा हा सुधारित नकाशा जारी केला होता, ज्याला नंतर संसदेने मंजुरी दिली होती. त्यावेळीही भारताने नेपाळच्या या कृतीला विरोध केला होता आणि याला एकतर्फी निर्णय म्हटले होते. भारताने म्हटले होते की, अशा प्रकारे नकाशा बदलून क्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न मान्य केला जाणार नाही. भारताने त्यावेळीही म्हटले होते की, हा एकतर्फी आणि मनमानी दावा आहे, ज्यामुळे जमिनीवरील वास्तविकता बदलत नाही. भारताने स्पष्टपणे सांगितले होते की, हे तिन्ही प्रदेश त्याचेच आहेत आणि नेपाळचा विस्तारवाद स्वीकारला जाणार नाही. भारत अजूनही या तिन्ही प्रदेशांना आपला भाग मानतो. दोन्ही देश सुमारे 1850 किमीची सीमा सामायिक करतात. ही सीमा भारताच्या 5 राज्यांमधून जाते - सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड. दोन नद्यांनी निश्चित केलेली भारत-नेपाळ सीमा भारत, नेपाळ आणि चीन सीमेला लागून असलेल्या या प्रदेशात हिमालयातील नद्यांपासून बनलेली एक दरी आहे, जी नेपाळ आणि भारतात वाहणाऱ्या काली किंवा महाकाली नदीचे उगमस्थान आहे. या प्रदेशाला कालापाणी असेही म्हणतात. येथेच लिपुलेख खिंड देखील आहे. येथून वायव्य दिशेला काही अंतरावर आणखी एक खिंड आहे, ज्याला लिंपियाधुरा म्हणतात. ब्रिटिश आणि नेपाळच्या गोरखा राजा यांच्यात 1816 मध्ये झालेल्या सुगौली करारानुसार, काली नदीद्वारे भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमा निश्चित करण्यात आली होती. करारानुसार, काली नदीच्या पश्चिमेकडील प्रदेश भारताचा मानला गेला, तर नदीच्या पूर्वेकडील प्रदेश नेपाळचा झाला. काली नदीच्या उगमस्थानावरून, म्हणजे ती सर्वात आधी कुठून निघते, यावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद राहिला आहे. भारत पूर्वेकडील प्रवाहाला काली नदीचा उगम मानतो. तर नेपाळ पश्चिमेकडील प्रवाहाला उगमप्रवाह मानतो आणि याच आधारावर दोन्ही देश कालापाणी प्रदेशावर आपापला दावा करतात. लिपुलेख खिंडीतून मानसरोवर यात्रा जाते, चिनी सैन्यावर पाळत ठेवणेही सोपे होते
हॉंगकॉंगमधील 'ताई पो' जिल्ह्यातील निवासी संकुलात बुधवारी लागलेल्या आगीत आतापर्यंत 94 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 280 हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. या दुर्घटनेत 76 लोक जखमी झाले आहेत, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की मृतांचा आकडा वाढू शकतो. सरकारने या दुर्घटनेची फौजदारी चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी कंत्राटदारासह तीन जणांना अटकही केली आहे. त्यांनी नियमांनुसार सामग्रीचा वापर केला नाही, ज्यामुळे हा अपघात झाला, असा आरोप आहे. संकुलात जुलै 2024 पासून बांधकाम सुरू होते. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की स्टायरोफोमसारख्या ज्वलनशील सामग्रीमुळे आणि बाहेर लावलेल्या जाळीमुळे आग वेगाने पसरली. याच कारणामुळे फ्लॅट्स आणि कॉरिडॉरमध्ये आग पसरली. अपघाताशी संबंधित 5 फोटो... आग लागण्याचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. मात्र, तिथे राहणाऱ्या अनेक लोकांना अशी शंका आहे की, ही आग सिगारेटमुळे लागली असावी. सर्व सार्वजनिक गृहनिर्माण प्रकल्पांची चौकशी होईल हॉंगकॉंगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली का-चिउ यांनी सांगितले आहे की, सर्व सार्वजनिक गृहनिर्माण प्रकल्पांची पूर्ण चौकशी केली जाईल आणि वांग फुक कोर्टमध्ये लागलेल्या आगीच्या कारणांचा शोध घेतला जाईल. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही या दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आणि सांगितले की, सर्व लोकांच्या मदतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जावेत जेणेकरून नुकसान कमीत कमी होईल. तज्ज्ञ म्हणाले- आगीमागे बांबूव्यतिरिक्त अनेक कारणे हॉंगकॉंगच्या ताइपो परिसरात वांग फुक कोर्ट नावाच्या 40 वर्षांच्या जुन्या इमारतीला लागलेल्या आगीमागे दुरुस्तीसाठी लावलेल्या बांबूला कारण सांगितले जात आहे. तथापि, तज्ज्ञांनुसार, बांबूची स्कॅफोल्डिंग आगीचे एकमेव कारण नव्हते. खरेतर, प्लास्टिकची जाळी (नेट), फायर-रिटार्डंट नसलेल्या शीट्स आणि खिडक्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्टायरोफोममुळे आग वेगाने पसरली. चायनीज युनिव्हर्सिटी ऑफ हॉकिंगच्या आर्किटेक्ट राफाएला अँड्रिझी म्हणाल्या, “बांबूत नैसर्गिक आर्द्रता असते, त्यामुळे तो सहज जळत नाही. बांबू सुकलेला असला तरी, प्लास्टिकची जाळी आणि इतर सिंथेटिक वस्त्यांच्या तुलनेत तो खूप हळू जळतो. ताइपोच्या आगीत बहुतेक जाळ्या आणि अभियांत्रिकी साहित्यच जबाबदार असल्याचे दिसत आहे.” एका इमारतीतून दुसऱ्या इमारतीपर्यंत पसरलेली आग वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे आणि जळणाऱ्या ढिगाऱ्यामुळे आगीच्या ज्वाळा एका इमारतीतून दुसऱ्या इमारतीपर्यंत पसरत गेल्या. जेव्हा आग भडकली, तेव्हा अनेक लोकांना त्याची कल्पनाही नव्हती कारण दुरुस्तीमुळे खिडक्या बंद होत्या. आग विझवण्यासाठी पोहोचलेल्या पथकालाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक मजल्यांवर तापमान इतके जास्त होते की अग्निशमन दलाचे जवान त्या ठिकाणी पोहोचूही शकत नव्हते. याच दरम्यान एका अग्निशमन दलाच्या जवानाचा मृत्यूही झाला. या दुर्घटनेत एका अग्निशमन दलाच्या जवानाचाही मृत्यू हाँगकाँगमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत हो वाई-हो या अग्निशमन दलाच्या जवानाचा मृत्यू झाला. हो गेल्या 9 वर्षांपासून अग्निशमन सेवा विभागात होते आणि शा टिन अग्निशमन केंद्रात तैनात होते. आग लागल्यावर ते दुपारी 3:01 वाजता घटनास्थळी पोहोचले होते आणि तळमजल्यावर आग विझवण्याचा प्रयत्न करत होते. 3:30 वाजल्यानंतर त्यांचा पथकाशी संपर्क तुटला. अर्ध्या तासानंतर सायंकाळी 4 वाजता हो तळमजल्यावर सापडले. त्यांचा चेहरा भाजलेला होता. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. 1948 मध्ये लागली होती भीषण आग, 176 लोक मारले गेले होते हाँगकाँगमध्ये आतापर्यंतची सर्वात भयानक आग 27 फेब्रुवारी 1918 रोजी लागली होती. ही आग हॅपी व्हॅली रेसकोर्समध्ये लागली होती. आग लागल्यानंतर तेथील ग्रँडस्टँड (बसण्याची मोठी रचना) कोसळले आणि 600 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर 22 सप्टेंबर 1948 रोजी आणखी एक मोठी आग लागली. ही आग डेस वोइक्स रोड वेस्टवरील विंग ऑनच्या एका गोदामात झालेल्या स्फोटानंतर पसरली. या दुर्घटनेत 176 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 69 लोक जखमी झाले. हे दोन्ही अपघात आजही हाँगकाँगच्या इतिहासातील सर्वात दुःखद आगीच्या घटनांमध्ये गणले जातात. यापूर्वी 1948 मध्ये पाच मजली गोदामात स्फोट झाला होता. यात 176 लोक मरण पावले होते. त्यानंतर 1962 मध्ये शुई पो परिसरात लागलेल्या आगीत सुमारे 44 लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर, नोव्हेंबर 1996 मध्ये कोवलूनमधील गार्ले इमारतीला आग लागल्याने 41 लोक मरण पावले होते आणि 81 जखमी झाले होते.
रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी म्हटले आहे की, रशिया कधीही युरोपवर हल्ला करणार नाही. त्यांनी सांगितले की, जर युरोपला हवे असेल तर ते त्यांना लेखी आश्वासन देण्यास तयार आहेत. त्यांनी युरोपवर रशियन हल्ल्याची शक्यता पूर्णपणे निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. पुतिन म्हणाले की, युरोपीय नेते केवळ शस्त्रे बनवणाऱ्या कंपन्यांचे तळवे चाटत आहेत. ते आपल्या जनतेसाठी एक खोटा भ्रम निर्माण करू इच्छितात. यापूर्वी मंगळवारी जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री योहान वेडफुल यांनी आरोप केला होता की, रशिया पुढील चार वर्षांत कोणत्याही नाटो (NATO) देशावर हल्ला करू शकतो. वेडफुल यांनी सांगितले होते की, जर्मन गुप्तचर संस्थांनुसार, रशिया 2029 पर्यंत नाटो (NATO) विरुद्ध युद्धाची तयारी करत आहे. पुतिन यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिका, युरोप आणि युक्रेन यांच्यात रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी नवीन शांतता योजनेवर चर्चा सुरू आहे. पुतिन म्हणाले- युक्रेनियन सैनिकांना माघार घ्यावी लागेल पुतिन यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, रशियाच्या ताब्यात असलेल्या भागातून युक्रेनच्या सैन्याला माघार घ्यावी लागेल. सध्या रशियाचा युक्रेनच्या 19% पेक्षा जास्त भागावर ताबा आहे. यापैकी बहुतेक भाग डोनबास आणि लुहान्स्क प्रांताचा आहे. पुतिन यांच्या मते, युद्ध थांबवण्यासाठी युक्रेनियन सैन्याला माघार घ्यावी लागेल. पुतिन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की रशिया चर्चेसाठी तयार आहे, परंतु गरज पडल्यास लढाई सुरू ठेवण्याचा पर्यायही खुला आहे. त्यांनी इशारा दिला की जर ते मागे हटले नाहीत, तर आम्ही हे उद्दिष्ट लष्करी कारवाईने पूर्ण करू. युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांची 28-सूत्री योजना ट्रम्प प्रशासनाने युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी 28-सूत्री योजना तयार केली आहे. यानुसार युक्रेनला आपला सुमारे 20% भाग रशियाला द्यावा लागेल. यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबासचा प्रदेश समाविष्ट आहे. युक्रेन केवळ 6 लाख सैनिकांचीच सेना ठेवू शकेल. नाटोमध्ये युक्रेनचा प्रवेश होणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. योजनेत म्हटले आहे की रशियाने शांतता प्रस्तावांचे पालन केल्यास, त्याच्यावरील सर्व निर्बंध हटवले जातील. त्याचबरोबर युरोपमध्ये जप्त केलेली सुमारे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ताही डीफ्रीज केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज यांनी शुक्रवारी सांगितले की त्यांचे देश युक्रेनसोबत आहेत. युक्रेन शांतता योजना चार भागांमध्ये विभागली ही 28-मुद्द्यांची योजना ट्रम्प प्रशासनाच्या गाझा शांतता योजनेने प्रेरित असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही योजना दोन्ही पक्षांकडून (रशिया आणि युक्रेन) माहिती घेऊन तयार करण्यात आली आहे, परंतु युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की त्यांना यात समाविष्ट केले गेले नाही. संभाव्य योजना चार भागांमध्ये विभागली गेली आहे- 1-7: युक्रेनमध्ये शांतता (प्रादेशिक आणि लष्करी व्यवस्था) 8-14: सुरक्षा हमी (युक्रेन आणि युरोपसाठी) 15-21: युरोपमध्ये सुरक्षा (प्रादेशिक स्थिरता) 22-28: अमेरिकेची भविष्यातील भूमिका (दीर्घकालीन संबंध)
पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तूनख्वा (KP) राज्याचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांना पोलिसांनी गुरुवारी रस्त्यावर पाडून मारहाण केली. सोहेल हे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या समर्थनार्थ निदर्शनासाठी रावळपिंडी येथील अडियाला कारागृहात पोहोचले होते. वृत्तानुसार, ही कारवाई लष्कराच्या निर्देशानुसार करण्यात आली. कारागृहाच्या परिसरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात होता आणि पीटीआय समर्थकांची गर्दी सातत्याने वाढत होती. जेव्हा केपीचे मुख्यमंत्री आफ्रिदी गुरुवारी स्वतः कारागृहात पोहोचले, तेव्हा परिस्थिती बिघडली. पोलिसांनी त्यांना आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या नेत्यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. धक्का-बुक्कीदरम्यान, पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांना लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली आणि जमिनीवर पाडले. पीटीआयने या घटनेला लोकशाही अधिकारांवर हल्ला म्हटले आहे. Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa, Suhail Afridi, was severely beaten by the military regime's militias.Pashtuns: It's time to seriously think about their dignity, honor, the future of their next generation.The time has come to stand up against the military regime. pic.twitter.com/8fPcBPEMTD— Afghanistan Defense (@AFGDefense) November 27, 2025 आफ्रिदीने मोठ्या निषेध-आंदोलनाची धमकी दिली सुहैल आफ्रिदी यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने इम्रान खान यांच्या आरोग्याबाबत आणि सुरक्षेबाबत उपस्थित झालेल्या सर्व प्रश्नांची योग्य उत्तरे द्यावी लागतील. जर असे केले नाही तर ते जनतेसोबत रस्त्यावर उतरण्यास भाग पडतील. अफरीदींनी आरोप केला की सरकार इम्रान खान यांच्या तब्येतीची योग्य माहिती देत नाहीये. त्यांनी इशारा दिला की जर इम्रान खान यांना काही झाले, तर त्याचे परिणाम आणि जबाबदारी पूर्णपणे सध्याच्या सरकारवर असेल. त्यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्यावर टीका करत म्हटले की, देशातील बिघडलेल्या परिस्थितीसाठी तेच जबाबदार आहेत. अफरीदींचे म्हणणे आहे की, इम्रान खान यांच्यापर्यंत पोहोचण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांच्या आरोग्याची माहिती लपवणे हा जनतेच्या विश्वासाशी खेळ आहे. #BREAKING: Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa Sohail Afridi protesting outside Adiala Jail of Pakistan has made it clear that if access to Imran Khan is not restored and valid and serious concerns about his health and well-being are not ensured, there will be no option left… pic.twitter.com/7JC3gh2jiQ— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 27, 2025 इम्रानच्या मुलाने सांगितले: वडिलांना डेथ सेलमध्ये ठेवले आहे इम्रान खानचा मुलगा कासिम खान याने सांगितले की, त्याच्या वडिलांना 845 दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. गेल्या 6 आठवड्यांपासून त्यांना एकट्याला 'डेथ सेल'मध्ये ठेवण्यात आले आहे. या काळात कोणालाही त्यांना भेटू दिले नाही, तसेच कोणताही फोन कॉल किंवा मेसेज दिला नाही. कासिम म्हणाला की, त्याच्या आत्यांनाही तुरुंगात त्यांच्या भावाला भेटू दिले जात नाहीये. कुटुंबाला हे देखील माहीत नाही की ते सुखरूप आहेत की नाही. त्याने सांगितले की, हे सर्व कोणत्याही सुरक्षा नियमामुळे नाही, तर जाणूनबुजून केलेली कारवाई आहे. सरकार त्यांच्या वडिलांची खरी परिस्थिती लपवत आहे आणि कुटुंबाला अंधारात ठेवले जात आहे. इम्रानची बहीण म्हणाली- कुटुंबात भीती पसरली आहे इम्रान खानची बहीण नोरेन नियाझी यांनी माध्यमांना सांगितले की पक्षाच्या नेत्यांची तुरुंगात भेट आधीच ठरली होती, पण त्यांनाही आत जाऊ दिले नाही. इम्रान खान कसे आहेत याची कुटुंबाला अजिबात माहिती नाही, कारण तुरुंग प्रशासन पूर्णपणे शांत आहे. त्यांनी हे देखील सांगितले की भारतात ही बातमी पसरली की इम्रान खानला मारण्यात आले आहे, ज्यामुळे कुटुंब आणखी घाबरले. नोरेनचा आरोप आहे की पोलिसांना आदेश दिले आहेत की कुटुंबाला थांबवावे आणि त्यांच्याशी हवे तसे वागावे. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानात यापूर्वी कधीही महिला, मुले आणि वृद्धांसोबत असा वाईट व्यवहार झाला नाही. त्यांच्या मते, लोकांना विनाकारण मारहाण केली जात आहे. याचा काय परिणाम होईल याची कोणालाही भीती नाही. संपूर्ण जग पाकिस्तानमधील परिस्थितीकडे पाहत आहे. #WATCH | Lahore, Pakistan | On rumours about PTI Founder and former Pakistan PM Imran Khan's health, his sister, Noreen Niazi, says, We don't know anything. They are not telling us anything, nor are they letting anybody meet him. His party's people went there as they had a… pic.twitter.com/bXbnhCTbBl— ANI (@ANI) November 27, 2025 इम्रान खान तुरुंगात, बाहेर मृत्यूच्या अफवा इम्रान खान यांच्या मृत्यूबाबत सोशल मीडियावर अफवा वेगाने पसरल्या आहेत. इम्रान ऑगस्ट २०२३ पासून रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगात बंद आहेत. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा केला जात आहे की त्यांची तब्येत ठीक नाही. गेल्या ३ आठवड्यांपासून इम्रानच्या बहिणी त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु तुरुंग प्रशासन त्याला परवानगी देत नाहीये. यामुळे इम्रानच्या खराब आरोग्याबद्दल तर्कवितर्क लावले जात आहेत. इम्रानच्या बहिणींनी सरकारकडे सत्य सांगण्याची मागणी केली आहे. तणाव वाढल्यानंतर तुरुंग प्रशासनाने सांगितले आहे की इम्रान खान यांची तब्येत पूर्णपणे ठीक आहे. इम्रानच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षानेही इम्रानच्या प्रकृतीबद्दलच्या अलीकडील अफवांबद्दल सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच प्रशासनाकडे माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या भेटीची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. पीटीआय म्हणाली- इम्रानला काही झाल्यास सहन करणार नाही पीटीआयने आरोप केला आहे की, परदेशी सोशल मीडिया खात्यांवरून इम्रानच्या मृत्यूच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत, जे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. पक्षाने कठोर इशारा दिला आहे की, इम्रान खानची सुरक्षा, आरोग्य आणि संवैधानिक हक्कांची जबाबदारी थेट सरकारवर आहे. काही अनुचित घडल्यास ते सहन केले जाणार नाही. पीटीआयने अफवा पसरवणाऱ्यांची चौकशी करण्याचीही मागणी केली. इम्रान खानबद्दल अफवा कशी सुरू झाली अडियाला तुरुंगात प्रत्येक मंगळवारी कैद्यांना भेटण्याची परवानगी मिळते. इम्रान खानचे कुटुंब आणि पीटीआय नेत्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना अनेक आठवड्यांपासून खान यांना भेटू दिले नाही. मागील मंगळवारीही मोठ्या संख्येने पीटीआय कार्यकर्ते इम्रान खान यांना भेटायला पोहोचले, पण तुरुंग प्रशासनाने कोणालाही त्यांना भेटू दिले नाही. यामुळे लोकांची चिंता आणखी वाढली. यानंतर मंगळवारी रात्री सोशल मीडियावर ‘इम्रान खान कुठे आहेत’, ट्रेंड करू लागले. यानंतर बुधवारी अडियाला तुरुंगाबाहेर मोठ्या संख्येने पीटीआय समर्थक जमले. संरक्षण मंत्री म्हणाले- इम्रान तुरुंगात मखमली गादीवर झोपतात यादरम्यान, संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी बुधवारी इम्रानच्या तुरुंगातील सुविधांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, इम्रानकडे तुरुंगात टीव्ही आहे, बाहेरून जेवण येते आणि जिमचे उपकरणेही उपलब्ध आहेत. आसिफ म्हणाले की, जेव्हा ते तुरुंगात होते, तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त दोन ब्लँकेट होते. त्यांनी सांगितले की, आम्ही थंड जमिनीवर झोपायचो आणि तुरुंगात बनवलेले जेवणच खायचो. आम्हाला गरम पाणीही मिळत नव्हते. त्यांनी आरोप केला की, इम्रानकडे डबल बेड आणि मखमली अंथरूण आहे. तुरुंग अधिकारी त्यांची वैयक्तिकरित्या काळजी घेतात, असा दावा त्यांनी केला. आसिफ म्हणाले की, इम्रानने आपल्या समर्थकांना खोटे बोलण्यापूर्वी देवाला घाबरले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने इम्रानला भेटण्याची परवानगी दिली आहे मार्च 2025 मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने इम्रान खानला कुटुंब आणि वकिलांना नियमित भेटण्याची परवानगी दिली होती, परंतु तुरुंग प्रशासन आदेशाचे पालन करत नाहीये. ऑक्टोबर 2025 मध्ये न्यायालयाने पुन्हा भेटी सुरू करण्याचे निर्देश दिले, तरीही त्यांच्या बहिणींना अद्याप एकदाही भेटू दिले नाही. इम्रान खान 2 वर्षांहून अधिक काळापासून कारागृहात बंद आहेत इम्रान खानवर 100 हून अधिक खटले सुरू आहेत आणि ते ऑगस्ट 2023 पासून कारागृहात आहेत. भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांना 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात सरकारी भेटवस्तू (तोशाखाना प्रकरण) विकणे आणि सरकारी रहस्ये उघड करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. इम्रानवर आरोप आहे की त्यांनी अल-कादिर ट्रस्टसाठी पाकिस्तान सरकारच्या अब्जावधी रुपयांची जमीन स्वस्तात विकली होती. या प्रकरणात इम्रानला 9 मे 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. यानंतर संपूर्ण देशात लष्कराच्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले होते. पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात डिसेंबर 2023 मध्ये इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी तसेच इतर 6 व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र जेव्हा इम्रान यांच्या विरोधात हा गुन्हा दाखल झाला, त्यापूर्वीच ते तोशाखाना प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद होते. 50 अब्ज रुपयांचा घोटाळा, अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरण
अमेरिकेत व्हाईट हाऊसजवळ बुधवारी झालेल्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला नॅशनल गार्ड सारा बेकस्ट्रॉम यांचा मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. ट्रम्प यांनी सांगितले की, दुसरे सैनिक अँड्र्यू वॉल्फ यांची प्रकृती गंभीर आहे. दोन्ही वेस्ट गार्ड्स व्हर्जिनिया नॅशनल गार्डशी संबंधित होते आणि ऑगस्टच्या सुरुवातीला एका सुरक्षा मोहिमेवर वॉशिंग्टन डीसी येथे पाठवण्यात आले होते. ट्रम्प म्हणाले- 'सारा आता आपल्यात नाहीत आणि त्यांचे आई-वडील सध्या खूप दुःखात आहेत. बेकस्ट्रॉम एक प्रतिभावान नॅशनल गार्ड होत्या.' सारा जून 2023 मध्ये मिलिटरी पोलीस युनिटमध्ये भरती झाल्या होत्या. एका अफगाणी हल्लेखोराने काल फॅरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशनजवळ साराच्या छातीत आणि डोक्यात गोळी मारली होती. यानंतर त्याने अँड्र्यूवर गोळीबार केला होता. त्याच वेळी जवळच असलेल्या तिसऱ्या गार्डने चार गोळ्या झाडल्या, त्यानंतर हल्लेखोराला ताब्यात घेण्यात आले. .@POTUS announces that U.S. Army Specialist Sarah Beckstrom of Summersville, West Virginia, one of the National Guardsmen savagely attacked yesterday in Washington, D.C., has just passed away.May God be with her family pic.twitter.com/BEbAOxmJme— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025 एंड्रयू वॉल्फवर उपचार सुरू आहेत मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अँड्र्यू वॉल्फवर गंभीर अवस्थेत उपचार सुरू आहेत. वॉल्फ फेब्रुवारी 2019 मध्ये एअर नॅशनल गार्डमध्ये सामील झाले होते. त्यांना त्यांच्या सेवेदरम्यान अनेक पदकेही मिळाली आहेत. ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांना या हल्ल्याबद्दल नेमके तेव्हाच कळले, जेव्हा ते थँक्सगिव्हिंगच्या निमित्ताने अमेरिकन सैनिकांना व्हिडिओ कॉल करणार होते. यूएस ॲटर्नी जनरल पॅम बॉंडी यांनी मीडियाला सांगितले की, सारा आणि अँड्र्यू थँक्सगिव्हिंगच्या दिवशीही स्वेच्छेने ड्युटीवर पोहोचले होते, जेणेकरून इतर गार्ड्सना त्यांच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. आरोपी अफगाणिस्तानचा रहिवासी आहे एफबीआय अधिकाऱ्यांनुसार, हल्ल्यात सामील असलेल्या संशयिताची ओळख २९ वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाल अशी झाली आहे. तो ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेत आला होता. त्याने २०२४ मध्ये निर्वासित दर्जासाठी अर्ज केला होता आणि त्याला एप्रिल २०२५ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. एनबीसी न्यूजच्या मते, लाकनवालच्या एका नातेवाईकाने सांगितले की तो अफगाणिस्तानच्या खोस्त प्रांतात वाढला होता. तो ४ वर्षांपूर्वी अमेरिकेत आला होता आणि वॉशिंग्टनच्या बेलिंगहॅम शहरात पत्नी आणि पाच मुलांसोबत राहत होता. नातेवाईकाने सांगितले की, लाकनवाल अमेरिकेत येण्यापूर्वी १० वर्षे अफगाण सैन्यात काम करत होता आणि या काळात त्याने अमेरिकन स्पेशल फोर्सेससोबत मिळून ऑपरेशन्सही केली होती. नातेवाईकानुसार, लाकनवाल आपल्या लष्करी सेवेदरम्यान काही काळ कंदाहार येथील एका तळावर तैनात होता. या काळात त्याने अमेरिकन सैनिकांना मदत केली होती. आरोपीचा हेतू अजून स्पष्ट नाही अहवालानुसार, लाकनवाल ऑपरेशन अलाईज वेलकम प्रोग्राम अंतर्गत अमेरिकेत आला होता. त्याला वॉशिंग्टनमधील बेलिंगहॅम येथे वसवण्यात आले होते. पोलिसांचे म्हणणे आहे की लाकनवालने एकट्याने हा हल्ला केला आणि अद्याप त्याचा हेतू स्पष्ट झालेला नाही. एनबीसी आणि वॉशिंग्टन पोस्टचे म्हणणे आहे की एफबीआय या प्रकरणाची दहशतवादी हल्ला म्हणून चौकशी करत आहे. ट्रम्प यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर टीका करत म्हटले की, संशयिताला बायडेन प्रशासनाच्या काळात अमेरिकेत आणले गेले होते. अमेरिकेने अफगाण नागरिकांची इमिग्रेशन प्रक्रिया थांबवली अमेरिकेने अफगाण नागरिकांच्या इमिग्रेशनशी संबंधित सर्व प्रक्रिया काल तात्काळ थांबवल्या होत्या. अमेरिकन सिटिझन आणि इमिग्रेशन सर्व्हिस (USCIS) ने X वर सांगितले की अफगाण नागरिकांच्या सर्व इमिग्रेशन विनंत्या आता अनिश्चित काळासाठी थांबवण्यात आल्या आहेत. एजन्सीने सांगितले की सुरक्षेशी संबंधित तपासणी आणि प्रतीक्षा प्रणालीची पुन्हा एकदा समीक्षा केली जाईल. जोपर्यंत ही समीक्षा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणताही अफगाण नागरिक इमिग्रेशनशी संबंधित प्रक्रिया पुढे नेऊ शकणार नाही. USCIS ने आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे सांगितले की अमेरिकन जनतेची सुरक्षा ही सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलणे आवश्यक झाले होते.
पाकिस्तान बांगलादेशात 40 हैदर रणगाडे बनवून देणार:अब्दाली क्षेपणास्त्र क्षमता 180 किमी
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पाकिस्तानचे जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्ष जनरल साहिर शामशाद मिर्झा यांनी बांगलादेशच्या लष्करप्रमुखांची भेट घेतली.संयुक्त प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर चर्चा केली. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये डीजी जॉइंट स्टाफ लेफ्टनंट जनरल तबस्सुम हबीब यांनी चार दिवसांच्या भेटीसाठी ढाका येथे भेट दिली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पाकिस्तानी युद्धनौका पीएनएस सैफ चटगाव येथे पोहोचले होते. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या तख्तपालटानंतर गेल्या वर्षभरात पाकिस्तान बांगलादेशमध्ये आपला संरक्षण हस्तक्षेप वेगाने वाढवत आहे. अलीकडेच पाकिस्तानी संरक्षण कंपनी हेवी इंडस्ट्रीज टॅक्सलाने (एचआयटी) बांगलादेश सैन्यासाठी ४० रणगाडे अद्ययावत करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हे रणगाडे पाकिस्तानच्या “हैदर” मॉडेलसारखे असतील. त्यात नवीन १२५ मिमी तोफा, मजबूत कंपोझिट आर्मर आणि टार्गेटिंग सिस्टम असतील. सूत्रांनुसार पाकिस्तान बांगलादेशला “अब्दाली” बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हस्तांतरित करण्याचा विचार करत आहे. ते १८० किमी पर्यंत मारा करू शकते.नोव्हेंबर 2025 मध्ये एचआयटीचे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल शाकिर उल्लाह खट्टक यांच्या ढाका भेटीमुळे या सहकार्याला नवीन चालना मिळाली. त्यांनी बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-जमान यांची भेट घेतली . टँक अपग्रेड, सशस्त्र वाहने आणि संयुक्त उत्पादन यावर चर्चा केली. पाकिस्तान आधीच बांगलादेशला दारूगोळा, प्रशिक्षण. आंतर-सेवा कार्यशाळेत मदत पुरवतो. ढाकाचे परराष्ट्र व संरक्षण धोरण भारतापासून दूर जाऊन पाकिस्तान आणि चीनकडे सरकत असल्याचे दिसून येते. या काळात बांगलादेशी वैमानिकांना प्रशिक्षणासाठी पाकिस्तानात पाठवले आणि पाकिस्तानी लष्करी तांत्रिक पथकांनी ढाका येथे अनेक वेळा चर्चेचे आयोजन केले. तज्ज्ञानुसार पाक भारताच्या सामरिक आघाडीच्या दृष्टीने संतुलनासाठी हे संबंध मजबूत करत आहे.
बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील सर्वात मोठ्या कोराइल झोपडपट्टीत मंगळवारी संध्याकाळी आग लागली, ज्यात 1500 हून अधिक घरे जळून खाक झाली. यामुळे हजारो लोक बेघर झाले आहेत. तर, गर्भवती महिला आणि मुलांसह अनेकांनी थंडीत रात्र काढली. अग्निशमन दलाचे अधिकारी राशेद बिन खालिद यांनी स्थानिक माध्यमांना सांगितले की, मंगळवारी संध्याकाळी लागलेल्या आगीवर बुधवारी दुपारनंतर नियंत्रण मिळवण्यात आले. ही आग इतकी भीषण होती की ती विझवण्यासाठी 16 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला. ढाका ट्रिब्यूननुसार, ही आग स्वयंपाक करताना सिलेंडर फुटल्याने लागली होती. वस्ती अरुंद असल्यामुळे आग वेगाने एका घरातून दुसऱ्या घरात पसरली. अरुंद गल्ल्यांमुळे अग्निशमन दलाची वाहने आतपर्यंत पोहोचू शकली नाहीत. यामुळे आग विझवण्यात उशीर झाला. कोराइल वस्ती 160 एकरमध्ये पसरलेली आहे. येथे सुमारे 80 हजार लोक राहतात. जखमी आणि मृतांची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. घटनेची 10 छायाचित्रे... बचाव पथ जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात घेऊन गेले. पीडित म्हणाले- डोळ्यासमोर सर्व काही जळून खाक झाले कोराइल झोपडपट्टीत यापूर्वी 2017 मध्येही भीषण आग लागली होती. स्थानिक जहानारा बीबी रडत म्हणाल्या, “पुन्हा सर्व काही संपले. माझ्या पतीचे छोटेसे खाण्याचे दुकानही जळून खाक झाले.” आणखी एक पीडित अलीमने सांगितले, “माझ्या डोळ्यासमोर सर्व काही जळून खाक झाले. मी काहीही करू शकलो नाही. आता पुढे काय करावे हेही सुचत नाहीये.” येथे लोक रात्रभर आपल्या जळालेल्या झोपडीसमोर कुटुंबासोबत उघड्या आकाशाखाली थंडीत बसून राहिले. येथे मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे. ढाका महानगर उत्तर समिती अन्न वाटप करत आहे. जमात-ए-इस्लामी आणि आलो हेल्थ क्लिनिकने औषधे आणि उपचार पुरवले. अनेक गर्भवती महिलांना रुग्णालयात पाठवण्यात आले. त्यापैकी एका महिलेने गुरुवारी सकाळी बाळाला जन्म दिला आहे.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या मृत्यूबाबत सोशल मीडियावर अफवा वेगाने पसरत आहेत. इम्रान ऑगस्ट २०२३ पासून रावळपिंडी येथील अडियाला तुरुंगात बंद आहेत. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा केला जात आहे की त्यांची तब्येत ठीक नाही. गेल्या ३ आठवड्यांपासून इम्रानच्या बहिणी त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु तुरुंग प्रशासन त्यांना परवानगी देत नाहीये. यामुळे इम्रान यांच्या खराब तब्येतीबद्दल तर्कवितर्क लावले जात आहेत. इम्रान यांच्या बहिणींनी सरकारकडे सत्य सांगण्याची मागणी केली आहे. तणाव वाढल्यानंतर तुरुंग प्रशासनाने सांगितले आहे की इम्रान खान यांची तब्येत पूर्णपणे ठीक आहे. इम्रान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) या पक्षानेही इम्रान यांच्या तब्येतीबद्दलच्या अलीकडील अफवांबद्दल सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच प्रशासनाकडे माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या भेटीची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. पीटीआयने म्हटले- इम्रानला काही झाल्यास सहन करणार नाही पीटीआयने आरोप केला आहे की, परदेशी सोशल मीडिया खात्यांमधून इम्रान यांच्या मृत्यूच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत, जे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवाधिकार उल्लंघनाचे आहे. पक्षाने कठोर इशारा दिला आहे की, इम्रान खानच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि संवैधानिक अधिकारांची जबाबदारी थेट सरकारवर आहे. काही अनुचित घडल्यास ते सहन केले जाणार नाही. पीटीआयने अफवा पसरवणाऱ्यांची चौकशी करण्याचीही मागणी केली. धरणे आंदोलनात बसलेल्या इम्रान यांच्या बहिणींवर लाठीचार्ज झाला होता इम्रान खान यांच्या बहिणी अलीमा खान, नोरिन नियाझी आणि डॉ. उझमा खान गेल्या अनेक दिवसांपासून अडियाला तुरुंगाबाहेर धरणे देत आहेत, परंतु त्यांना भावाला भेटण्याची परवानगी मिळाली नाही. त्यांच्या बहिणींनी आरोप केला की, धरणेदरम्यान त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला आणि त्यांना रस्त्यावर ओढून नेण्यात आले. त्यांनी याला क्रूरता म्हटले आणि सांगितले की हे सर्व इम्रान यांना कुटुंबापासून वेगळे करण्याच्या कटाचा भाग आहे. गेल्या आठवड्यातही इम्रान यांच्या बहिणींशी गैरवर्तन झाले गेल्या आठवड्यातही इम्रान खान यांच्या बहिणींशी रावळपिंडी पोलिसांनी गैरवर्तन केले होते. त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेतले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा त्यांच्या बहिणी इम्रान खान यांना भेटण्यासाठी साप्ताहिक भेटीसाठी अडियाला तुरुंगात पोहोचल्या होत्या, परंतु त्यांना भेटू दिले नाही. इम्रान खान यांच्या पीटीआय पक्षाने X पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, इम्रान खान यांच्या बहिणी अलीमा, नोरिन आणि डॉ. उझमा तुरुंगाबाहेर शांततेत बसल्या होत्या, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने उचलून नेण्याचा प्रयत्न केला. संरक्षण मंत्री म्हणाले- इम्रान तुरुंगात मखमली गादीवर झोपतात यादरम्यान, संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी बुधवारी इम्रानच्या तुरुंगातील सुविधांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, इम्रानकडे तुरुंगात टीव्ही आहे, बाहेरून जेवण येते आणि जिमचे उपकरणेही उपलब्ध आहेत. आसिफ म्हणाले की, जेव्हा ते तुरुंगात होते, तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त दोन ब्लँकेट होते. त्यांनी सांगितले की, आम्ही थंड जमिनीवर झोपायचो आणि तुरुंगात बनवलेले जेवणच खायचो. आम्हाला गरम पाणीही मिळत नव्हते. त्यांनी आरोप केला की इम्रानकडे डबल बेड आणि मखमली अंथरूण आहे. त्यांनी दावा केला की तुरुंग अधिकारी त्यांची वैयक्तिकरित्या काळजी घेतात. आसिफ म्हणाले की, इम्रान यांनी आपल्या समर्थकांना खोटे बोलण्यापूर्वी देवाला घाबरले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने इम्रान यांना भेटण्याची परवानगी दिली आहे मार्च 2025 मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना कुटुंब आणि वकिलांशी नियमित भेटण्याची परवानगी दिली होती, परंतु तुरुंग प्रशासन आदेशाचे पालन करत नाहीये. ऑक्टोबर 2025 मध्ये न्यायालयाने पुन्हा भेटी सुरू करण्याचे निर्देश दिले, तरीही त्यांच्या बहिणींना अद्याप एकदाही भेटू दिले नाही. इम्रान खान 2 वर्षांहून अधिक काळापासून तुरुंगात आहेत इम्रान खानवर 100 हून अधिक खटले सुरू आहेत आणि ते ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहेत. भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांना 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात सरकारी भेटवस्तू (तोशाखाना प्रकरण) विकणे आणि सरकारी रहस्ये उघड करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. इम्रानवर आरोप आहे की, त्यांनी अल-कादिर ट्रस्टसाठी पाकिस्तान सरकारची अब्जावधी रुपयांची जमीन स्वस्तात विकली होती. या प्रकरणात इम्रान यांना 9 मे 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. यानंतर संपूर्ण देशात लष्कराच्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले होते. पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात डिसेंबर 2023 मध्ये इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी तसेच इतर 6 व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, इम्रान यांच्या विरोधात हा गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच ते तोशाखाना प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद होते. अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरण 50 अब्ज रुपयांचा घोटाळा आहे पत्नीच्या ऑडिओ लीकमुळे इम्रान अडकले
जर्मनीने रशियावर आरोप केला आहे की, युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा समझोता करण्यास ते तयार दिसत नाहीत. बुधवारी जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांनी संसदेत सांगितले की, रशियाने युक्रेनसाठी तयार केलेल्या नवीन शांतता योजनेवर कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली नाही. ते म्हणाले की, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या विधानांमध्ये शांततेची कोणतीही इच्छा दिसत नाही. बोरिस म्हणाले, पुतिन यांच्या प्रतिक्रियेवरून स्पष्ट होते की, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा समझोता करायचा नाही. बोरिस यांनी सांगितले की, याच कारणामुळे जर्मनी आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करेल. तसेच युक्रेनला लष्करी मदतही वाढवेल. 2029 पर्यंत रशिया नाटोवर हल्ला करू शकतो जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री योहान वेडफुल यांनी मंगळवारी इशारा दिला आहे की रशिया पुढील चार वर्षांत कोणत्याही नाटो देशावर हल्ला करू शकतो. त्यांनी हे बर्लिन फॉरेन पॉलिसी फोरममध्ये सांगितले. वेडफुल यांनी सांगितले की जर्मन गुप्तचर संस्थांनुसार रशिया 2029 पर्यंत नाटोविरुद्ध युद्धाची तयारी करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की रशियाची महत्त्वाकांक्षा केवळ युक्रेनपुरती मर्यादित नाही. त्याने गेल्या काही वर्षांत आपली लष्करी ताकद आणि शस्त्र उत्पादन लक्षणीय वाढवले आहे. त्यांनी सांगितले की, रशियाने आपली अर्थव्यवस्था आणि समाज मोठ्या प्रमाणात युद्धाला अनुकूल बनवला आहे. यासोबतच, रशिया गरजेपेक्षा जास्त सैनिकांची भरती करत आहे. जवळपास दर महिन्याला एक नवीन डिव्हिजन तयार केली जात आहे. नाटो प्रमुखांचे म्हणणे आहे - रशिया शांतता करारानंतरही धोका नाटोचे महासचिव मार्क रुटे यांनी म्हटले आहे की, युक्रेन युद्धात शांतता करार झाला तरीही, रशिया युरोपसाठी दीर्घकाळ धोकादायक राहील. त्यांनी हे विधान ब्रसेल्समध्ये स्पॅनिश वृत्तपत्र एल पाइसला दिलेल्या मुलाखतीत केले. रुटे यांनी असेही म्हटले की युरोपमधील कोणत्याही देशाने आपण सुरक्षित आहोत असे समजू नये. ते म्हणाले की रशियन क्षेपणास्त्रे काही मिनिटांत कोणत्याही युरोपीय शहरापर्यंत पोहोचू शकतात. रुटे यांनी युक्रेनच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांच्या राजनैतिक प्रयत्नांचेही कौतुक केले. ते म्हणाले की, नवीन शांतता प्रस्ताव पुढील चर्चेसाठी एक चांगली सुरुवात आहे. ते म्हणाले की, ट्रम्प यांनी नाटो देशांवर संरक्षण खर्च वाढवण्यासाठी जो दबाव आणला, तो पूर्णपणे आवश्यक होता. त्यांनी नाटो सदस्य देश स्पेनला आगामी काळात आपले संरक्षण बजेट वाढवण्याचा सल्लाही दिला.
अमेरिकेत बुधवारी संध्याकाळी व्हाईट हाऊसपासून दोन ब्लॉक दूर झालेल्या गोळीबारात नॅशनल गार्ड्सचे दोन सदस्य गंभीर जखमी झाले. या प्रकरणी एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. एफबीआय अधिकाऱ्यांच्या मते, हल्ल्यात सामील असलेल्या संशयिताची ओळख रहमानुल्लाह लाकनवाल अशी झाली आहे. तो ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेत आला होता. त्याने 2024 मध्ये निर्वासित दर्जासाठी अर्ज केला होता आणि त्याला याच वर्षी मंजुरी मिळाली होती. हा हल्ला फॅरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशनजवळ झाला, जिथे लाकनवाल काही काळ वाट पाहत होता आणि नंतर अचानक 2:15 च्या सुमारास त्याने गोळीबार सुरू केला. न्यूयॉर्क पोस्टनुसार, त्याने आधी एका महिला गार्डच्या छातीत गोळी मारली आणि नंतर डोक्यात. यानंतर त्याने दुसऱ्या गार्डवर गोळीबार केला. त्याच वेळी जवळच असलेल्या तिसऱ्या गार्डने धावपळ करून हल्लेखोराला ताब्यात घेतले. अटक होण्यापूर्वी लाकनवालला चार गोळ्या लागल्या होत्या आणि त्याला जवळजवळ कपड्यांविना रुग्णवाहिकेतून नेण्यात आले. व्हाईट हाऊसबाहेर गोळीबारानंतरचे भयानक फुटेज. पोलीस आणि नॅशनल गार्ड घटनास्थळी पोहोचले.pic.twitter.com/v1HVaydf0— Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) November 26, 2025 ट्रम्प म्हणाले - हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे अमेरिकेचे न्याय विभाग या प्रकरणाची दहशतवादी हल्ला म्हणून चौकशी करत आहे. हल्ल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पेंटागॉनला वॉशिंग्टन डीसीमध्ये सुरक्षा वाढवण्यासाठी 500 अतिरिक्त नॅशनल गार्ड्स पाठवण्याचे निर्देश दिले. ट्रम्प म्हणाले की, आरोपीला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. एपीच्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, एका रक्षकाला डोक्यात गोळी लागली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संशयिताला 'जनावर' म्हटले आहे. ते म्हणाले की, तो याची खूप मोठी किंमत मोजेल. ट्रम्प यांनी ट्रुथवर लिहिले- आमच्या महान नॅशनल गार्ड आणि सुरक्षा दलांचा अभिमान आहे. मी आणि माझी संपूर्ण टीम त्यांच्यासोबत आहे. हा संपूर्ण राष्ट्राविरुद्धचा गुन्हा आहे. हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. नॅशनल गार्डची (राष्ट्रीय रक्षक) तैनाती आधीपासूनच वादात वॉशिंग्टन डीसीमध्ये नॅशनल गार्डची तैनाती गेल्या अनेक महिन्यांपासून वादाचा विषय ठरली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने वाढत्या गुन्हेगारीचा हवाला देत ऑगस्टमध्ये आदेश जारी करून डीसी पोलिसांना फेडरलाइज केले आणि 8 राज्ये व कोलंबियामधून नॅशनल गार्ड बोलावले होते. जरी आदेश एका महिन्यानंतर संपला होता, तरी सैनिक तैनात राहिले. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात एका फेडरल न्यायाधीशांनी वॉशिंग्टन डीसीमधील नॅशनल गार्डची तैनाती संपवण्याचा आदेश दिला होता, परंतु अपीलची शक्यता लक्षात घेऊन आदेश 21 दिवसांसाठी थांबवण्यात आला. यादरम्यान गोळीबाराची ही घटना समोर आली. 6 ऑगस्ट: अमेरिकेतील जॉर्जिया राज्यातील मिलिटरी बेसवर हल्ला झाला होता 6 ऑगस्ट रोजी अमेरिकेच्या जॉर्जिया राज्यातील फोर्ट स्टीवर्ट मिलिटरी बेसवर एका हल्लेखोराने गोळीबार केला होता, ज्यात पाच सैनिक जखमी झाले होते. हल्ल्यानंतर मिलिटरी बेसचे काही भाग सील करण्यात आले होते. सर्व जखमी सैनिकांवर तात्काळ घटनास्थळी उपचार करण्यात आले आणि नंतर त्यांना पुढील उपचारांसाठी विन आर्मी कम्युनिटी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले होते. हल्लेखोरालाही पकडण्यात आले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तो देखील सैनिकच होता. व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी X वर लिहिले होते की, सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. जॉर्जियामधील तीन शाळांमध्येही लॉकडाउन लावण्यात आले आहे.
हाँगकाँगमध्ये ताई पो नावाच्या परिसरात बुधवारी एका मोठ्या निवासी संकुलाला आग लागली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 44 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 279 जखमी आहेत. हे संकुल एकूण आठ इमारतींचे होते, ज्यात प्रत्येक इमारत 35 मजली होती. यात सुमारे दोन हजार अपार्टमेंट होते. वांग फुक कोर्टचे हे टॉवर बांबूच्या मचानने झाकलेले होते. आग इमारतींच्या बाहेर लावलेल्या याच मचानपासून सुरू झाली, ज्यावर दुरुस्तीचे काम सुरू होते. वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे आणि जळणाऱ्या ढिगाऱ्यामुळे आगीच्या ज्वाळा एका इमारतीतून दुसऱ्या इमारतीपर्यंत पसरत गेल्या. 20 छायाचित्रांमध्ये संकुलाला लागलेली आग ...
हाँगकाँगच्या 35 मजली इमारतीला आग, 4 ठार:9 लोक जखमी, बांबूच्या मचानमुळे आग वेगाने पसरली
हाँगकाँगच्या उत्तर ताई पो जिल्ह्यात बुधवारी एका 35 मजली निवासी संकुलातील 3 इमारतींना आग लागली. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टनुसार, या दुर्घटनेत चार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर, 9 लोक जखमी झाले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, आग किमान तीन इमारतींपर्यंत पसरली होती. बीबीसीनुसार, किमान 13 लोक अजूनही इमारतीच्या आत अडकले आहेत. वांग फुक कोर्टचे हे टॉवर बांबूच्या मचानने झाकलेले होते. हाँगकाँगमध्ये बांधकाम आणि दुरुस्तीच्या कामांमध्ये बांबूच्या मचानचा खूप जास्त वापर होतो. यामुळे आग वेगाने पसरली असे मानले जात आहे. अपघातानंतरचे 7 फोटो... कॉम्प्लेक्समध्ये दुरुस्तीचे काम सुरू होते वांग फुक कोर्ट हे न्यू टेरिटरीजमधील ताई पो परिसरात असलेले एक गृहनिर्माण संकुल आहे, जिथे सध्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. या वस्तीमध्ये 1,984 फ्लॅट्स आहेत आणि येथे सुमारे 4,000 लोक राहतात. हॉंगकॉंग सरकारने सांगितले आहे की वांग फुक कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये लागलेल्या आगीनंतर तात्पुरती निवारा केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. ही निवारा केंद्रे क्वॉन्ग फुक कम्युनिटी हॉल आणि तुंग चेओंग स्ट्रीट लीजर बिल्डिंगमध्ये तयार करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, ॲलिस हो मियू लिंग नेथरसोले रुग्णालयात एक हेल्प डेस्क (मदत कक्ष) तयार करण्यात आला आहे, जेणेकरून लोकांना मदत आणि माहिती दिली जाईल. सरकारने सांगितले की ताई पो जिल्हा कार्यालय परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि गरज भासल्यास आणखी निवारा केंद्रे उघडली जातील. अग्निशमन विभागाने सांगितले की मृतांमध्ये एक अग्निशमन कर्मचारी देखील समाविष्ट आहे. विभागाने रॉयटर्सला सांगितले की कॉम्प्लेक्सच्या आत अजूनही किती लोक अडकले असतील हे अद्याप कळू शकलेले नाही. स्थानिक सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर RTHK ने पोलिसांच्या हवाल्याने सांगितले की, अनेक लोक अजूनही टॉवर्समध्ये अडकले आहेत. बांबूच्या वापराला सरकार हळूहळू प्रतिबंध घालत आहे उंच इमारतींचा हा कॉम्प्लेक्स बांबूच्या मचान (बांबू स्कॅफोल्डिंग) ने झाकलेला आहे. बांबूचे हे मचान स्टील स्कॅफोल्डिंगला एक पर्याय आहे, ज्याचा बांधकाम कामात जास्त वापर केला जातो कारण ते हलके आणि खूप मजबूत असते. ते घेऊन जाणे आणि उंचीवर पोहोचवणे सोपे असते. बांबूचे लांब खांब सहजपणे जोडता येतात, ज्यामुळे मोठ्या इमारतींभोवती मचान लवकर उभारता येते. हॉंगकॉंग बांबूच्या मचानच्या वापरासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. हे बनवण्यासाठी बांबूच्या लांब खांबांना नायलॉन फास्टनरने बांधून उभे केले जाते. स्टीलच्या मचानच्या तुलनेत हा एक स्वस्त पर्याय आहे. मात्र, बांबूला एकदा आग लागल्यास तो लवकर जळतो आणि ज्वाला वेगाने वरच्या दिशेने पसरतात. याच कारणामुळे, सरकारचे विकास ब्युरो (डेव्हलपमेंट ब्युरो) सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त करत बांबूच्या मचानच्या वापराला हळूहळू बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हाँगकाँगमध्ये १७ वर्षांतील सर्वात मोठी आगहाँगकाँगमध्ये नंबर-५ अलार्मची आग यापूर्वी २००८ मध्ये कॉर्नवाल कोर्टमध्ये लागली होती. मोंग कोक येथील या कराओके बार आणि नाईट क्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत चार लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात दोन अग्निशमन दलाचे जवानही होते. या घटनेत ५५ लोक जखमी झाले होते.
पाकिस्तानच्या अडियाला तुरुंगात कैद असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना त्यांच्या बहिणी भेटू शकत नाहीत. एक वर्षापासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांनंतरही, तुरुंग प्रशासन प्रत्येक वेळी सुरक्षेची कारणे देत भेटीस प्रतिबंध करत आहे. मंगळवारी रात्री इम्रान खान यांच्या बहिणी अलीमा खान, नोरीन नियाझी आणि डॉ. उझ्मा खान, इम्रानच्या समर्थकांसह तुरुंगाबाहेर धरणे आंदोलनावर बसल्या. त्यांनी आरोप केला की, शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान पंजाब पोलिसांनी अंधार करून त्यांच्यावर लाठीमार केला. 71 वर्षीय नोरीन खान यांनी दावा केला की, त्यांना केसांनी पकडून रस्त्यावर ओढण्यात आले. इतर महिलांनाही मारहाण करण्यात आली. दरम्यान, इम्रान खान यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर त्यांच्या मृत्यूच्या अफवा पसरल्या. काही पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला की, त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. मात्र, या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. उच्च न्यायालयाने इम्रानला भेटण्याची परवानगी दिली आहे मार्च 2025 मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने इम्रान खानला कुटुंब आणि वकिलांशी नियमित भेटीची परवानगी दिली होती, परंतु तुरुंग प्रशासन आदेशाचे पालन करत नाहीये. ऑक्टोबर 2025 मध्ये न्यायालयाने पुन्हा भेटी सुरू करण्याचे निर्देश दिले, तरीही त्यांच्या बहिणींना अद्याप एकही भेट घेता आलेली नाही. गेल्या आठवड्यात इम्रानच्या बहिणींशी गैरवर्तन झाले गेल्या आठवड्यात इम्रान खानच्या बहिणींसोबत रावळपिंडी पोलिसांनी गैरवर्तन केले होते. त्यांना रस्त्यावर ओढले गेले आणि जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा त्यांच्या बहिणी इम्रान खान यांच्या साप्ताहिक भेटीसाठी अडियाला तुरुंगात पोहोचल्या होत्या, पण त्यांना भेटू दिले नाही. इम्रान खान यांच्या पीटीआय पक्षाने X पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, इम्रान खान यांच्या बहिणी अलीमा खान, नोरीन नियाझी आणि डॉ. उज्मा खान तुरुंगाबाहेर शांतपणे बसल्या होत्या, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने उचलून घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तानमधील रावळपिंडी पोलिसांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या बहिणींशी गैरवर्तन केले आणि त्यांना रस्त्यावर फरफटत नेले. त्या आपल्या भावाला भेटण्यासाठी अडियाला तुरुंगात गेल्या होत्या. pic.twitter.com/Yh7OGhzpMr— Tejas thakur (@tejas09thakur) November 19, 2025 इम्रानच्या बहिणींसोबत यापूर्वीही गैरवर्तन झाले आहे ही पहिलीच वेळ नाहीये जेव्हा पाकिस्तानात इम्रान खानच्या बहिणींसोबत अशी घटना घडली आहे. यापूर्वी सप्टेंबर 2025 मध्ये, अडियाला तुरुंगाबाहेर माध्यमांशी बोलत असताना अलीमावर अंडी फेकल्याची घटना घडली होती. याव्यतिरिक्त, अलीमा, नोरीन आणि उज्मा यांना एप्रिल 2025 मध्ये तुरुंगात पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असताना अटक करण्यात आली होती. अलीमा खान भाऊ इम्रान खानच्या धर्मादाय कल्याणकारी संस्थांशी संबंधित आहेत. डॉ. उज्मा खान एक पात्र सर्जन आहेत. तर, नोरीन नियाझींबद्दल सार्वजनिकरित्या फार कमी माहिती उपलब्ध आहे. इम्रान खान 3 वर्षांपासून तुरुंगात आहेत इम्रान खानवर 100 हून अधिक खटले सुरू आहेत आणि ते ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात सरकारी भेटवस्तू (तोशाखाना प्रकरण) विकणे आणि सरकारी रहस्ये उघड करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. इम्रानवर आरोप आहे की त्यांनी अल-कादिर ट्रस्टसाठी पाकिस्तान सरकारच्या अब्जावधी रुपयांची जमीन स्वस्तात विकली होती. या प्रकरणात इम्रानला ९ मे २०२३ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण देशात सैन्याच्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले होते. पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात डिसेंबर २०२३ मध्ये इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी तसेच इतर ६ व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, इम्रानविरुद्ध हा गुन्हा दाखल झाला, त्याआधीच ते तोशाखाना प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद होते. ५० अब्ज रुपयांचा घोटाळा आहे अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरण
पाकिस्तानने अयोध्येतील राम मंदिरात पंतप्रधान मोदींच्या ध्वजारोहणावर आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी दावा केला की, हे भारतात धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील वाढत्या दबावाचा आणि मुस्लिम वारसा मिटवण्याच्या प्रयत्नाचा भाग आहे. पाकिस्तानने म्हटले की, ज्या ठिकाणी पूर्वी बाबरी मशीद होती, तिथे आता राम मंदिर बांधण्यात आले आहे. पाकिस्तानने दावा केला की, बाबरी मशीद अनेक शतके जुने धार्मिक स्थळ होते. 6 डिसेंबर 1992 रोजी जमावाने ते पाडले होते. पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी मंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण केले. त्यांनी सकाळी 11.50 वाजता अभिजीत मुहूर्तावर 2 किलो वजनाचा भगवा ध्वज 161 फूट उंच शिखरावर फडकवला. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांना (UN) हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली पाकिस्तानने म्हटले की, भारताच्या न्यायालयांनी या प्रकरणात ज्या लोकांवर आरोप होते, त्यांना निर्दोष मुक्त केले आणि त्याच जमिनीवर मंदिर बांधण्याची परवानगी दिली. हे अल्पसंख्याकांसोबतच्या भेदभावाचे मोठे उदाहरण आहे. पाकिस्तानने आरोप केला की, भारतात धार्मिक अल्पसंख्याक, विशेषतः मुस्लिमांवर दबाव वाढत आहे. पाकिस्तानचा दावा आहे की, भारतातील अनेक ऐतिहासिक मशिदी धोक्यात आहेत आणि मुस्लिमांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या बाजूला सारले जात आहे. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केले की, त्यांनी भारतात वाढत्या इस्लामोफोबिया, द्वेष आणि मुस्लिमांवरील हल्ल्यांकडे लक्ष द्यावे. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांना सांगितले की, त्यांनी भारतातील अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्थळांच्या आणि त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी पावले उचलावीत. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांसोबत मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होतो भारतावर खोटे आरोप करणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये स्वतः मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याकांवर हिंसा केली जात आहे. अमेरिकेच्या एका अहवालानुसार, २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांवर हल्ले आणि धमक्यांच्या अनेक घटना घडल्या, परंतु तेथील सरकारने दोषींवर कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही. २०२३ मध्ये चर्च जाळल्याच्या आरोपाखाली पकडलेल्या १० लोकांना अलीकडेच न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. पाकिस्तानमध्ये अनेकदा हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींच्या जबरदस्तीने धर्मांतर आणि जबरदस्तीने लग्नाची प्रकरणे समोर येत असतात, विशेषतः सिंध आणि पंजाबमध्ये. पाकिस्तानने मान्य केले होते की त्यांच्याकडे अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी गेल्या वर्षी कबूल केले होते की त्यांच्या देशात अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत. ख्वाजा आसिफ म्हणाले होते की, पाकिस्तानात धर्माच्या नावावर लोकांना लक्ष्य करून हिंसाचार केला जात आहे आणि देश त्यांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरला आहे. ही चिंतेची बाब आहे. पाकिस्तानात ईशनिंदा कायद्याचा आधार घेऊन अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जाते. येथे कुराण किंवा पैगंबराचा अपमान केल्यास जन्मठेपेपासून ते फाशीच्या शिक्षेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. पाकिस्तानच्या स्थानिक माध्यमांनुसार, 1990 पासून आतापर्यंत 80 हून अधिक लोकांना ईशनिंदेच्या आरोपाखाली जमावाने ठार केले आहे. अनेकदा असे घडते की, कुराण किंवा पैगंबराचा अपमान केल्याच्या केवळ अफवेमुळे कोणत्याही ठिकाणी हजारो लोकांचा जमाव जमतो आणि आरोपीवर हल्ला करतो.
दावा- H-1B व्हिसात फसवणूक:भारतासाठी 85 हजार निश्चित होते, पण एकट्या चेन्नईला 2.2 लाख मिळाले
अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा कार्यक्रमावरून एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आणि माजी खासदार डेव्ह ब्रॅट यांनी आरोप केला आहे की, H-1B प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. त्यांचा दावा आहे की चेन्नई जिल्ह्याला 2.2 लाख व्हिसा मिळाले आहेत, तर संपूर्ण जगासाठी 85,000ची मर्यादा निश्चित केली आहे. ब्रॅट यांचे म्हणणे आहे की, ही संख्या निश्चित मर्यादेपेक्षा अडीच पट जास्त आहे. एका पॉडकास्टमध्ये ब्रॅट म्हणाले की, H-1B व्हिसा औद्योगिक स्तरावरील फसवणुकीचा बळी ठरला आहे. त्यांनी सांगितले की 71% H-1B व्हिसा भारताला मिळतात, तर दुसऱ्या क्रमांकावर चीनला फक्त 12% मिळतात. हे आकडे स्वतःच सांगतात की व्हिसा प्रणालीचा गैरफायदा घेतला जात आहे. DR. DAVE BRAT: 71% of H-1B visas come from India. The national cap is 85,000, yet one Indian district got 220,000! That's 2.5x the limit!When you hear H-1B, think of your family, because these fraudulent visas just stole their future.@brateconomics pic.twitter.com/8O1v8qVJPe— Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) November 24, 2025 दावा- H-1B व्हिसा अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहे ब्रॅटने हा मुद्दा अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणाशीही जोडला आणि म्हटले की H-1B व्हिसा अमेरिकन कामगारांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहे. त्यांच्या मते, अनेक लोक स्वतःला कुशल कामगार असल्याचे सांगून अमेरिकेत पोहोचतात, तर अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांची कौशल्ये तितकी मजबूत नसतात. चेन्नई अमेरिकन वाणिज्य दूतावास जगातील सर्वात व्यस्त H-1B प्रक्रिया केंद्रांपैकी एक आहे, जिथे तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा येथून मोठ्या संख्येने अर्ज येतात. या राज्यांमध्ये आयटी कंपन्या आणि टेक कामगारांची संख्या खूप जास्त आहे, त्यामुळे येथून व्हिसा अर्जही सर्वाधिक होतात. अमेरिकेच्या माजी राजदूतानेही असे आरोप केले होते ब्रॅटच्या आरोपांच्या काही दिवसांपूर्वी, भारतीय-अमेरिकन माजी मुत्सद्दी महविश सिद्दीकी यांनीही असाच दावा केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, H-1B व्हिसामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होते, विशेषतः भारतात. त्यांचे म्हणणे होते की, अनेक व्हिसा बनावट नियोक्ता पत्रे, बनावट पदव्या आणि दुसऱ्या कोणाकडून मुलाखती देऊन मिळवले जातात. त्यांनी असाही आरोप केला की, हैदराबादमध्ये अनेक ठिकाणी व्हिसासाठी बनावट कागदपत्रे आणि बनावट नोकरीची पत्रे उघडपणे विकली जातात. आतापर्यंत, अमेरिकन सरकारने या आरोपांवर कोणतेही अधिकृत विधान दिलेले नाही. H-1B व्हिसाबाबत अमेरिकेत आधीपासूनच बरीच चर्चा होत आहे आणि या नवीन आरोपांमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अमेरिकेने H-1B व्हिसा शुल्क वाढवून ₹88 लाख केले ट्रम्प सरकारने 21 सप्टेंबरपासून H-1B व्हिसा शुल्क वाढवून 1 लाख डॉलर (सुमारे 88 लाख रुपये) केले आहे. व्हाईट हाऊसच्या मते, हे वाढीव शुल्क फक्त एकदाच भरायचे आहे, जे अर्ज करताना भरावे लागेल. H-1B व्हिसासाठी पूर्वी 5.5 ते 6.7 लाख रुपये लागत होते. तो 3 वर्षांसाठी वैध होता. तो पुन्हा शुल्क भरून पुढील 3 वर्षांसाठी नूतनीकरण केला जाऊ शकत होता. म्हणजे, अमेरिकेत 6 वर्षे राहण्यासाठी H-1B व्हिसाचा एकूण खर्च सुमारे 11 ते 13 लाख रुपये येत होता. नवीन नियमांचा सर्वाधिक परिणाम भारतीयांवर H-1B व्हिसा हा एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे. हा व्हिसा लॉटरीद्वारे दिला जातो, कारण दरवर्षी अनेक लोक यासाठी अर्ज करतात. हा व्हिसा IT, आर्किटेक्चर आणि हेल्थ यांसारख्या विशेष तांत्रिक कौशल्ये असलेल्या लोकांसाठी जारी केला जातो. H-1B व्हिसाच्या नियमांमधील बदलामुळे 2,00,000 पेक्षा जास्त भारतीय प्रभावित होत आहेत. 2023 मध्ये H-1B व्हिसा घेणाऱ्यांमध्ये 1,91,000 लोक भारतीय होते. हा आकडा 2024 मध्ये वाढून 2,07,000 झाला. भारतातील आयटी/टेक कंपन्या दरवर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसावर अमेरिकेला पाठवतात. मात्र, आता इतक्या जास्त शुल्कावर लोकांना अमेरिकेला पाठवणे कंपन्यांसाठी कमी फायदेशीर ठरेल.
आर्मेनियाने भारताकडून तेजस फायटर जेट खरेदी करण्याबाबतची चर्चा थांबवली आहे. इस्रायली मीडिया येरुशलम पोस्टनुसार, हा निर्णय 4 दिवसांपूर्वी शुक्रवारी दुबई एअरशोमध्ये तेजस क्रॅश झाल्यानंतर घेण्यात आला. या अपघातात भारतीय पायलट विंग कमांडर नमांश सियाल यांचा मृत्यू झाला होता. आर्मेनिया भारताकडून सुमारे 1.2 अब्ज डॉलर (₹10 हजार कोटी) मध्ये 12 तेजस विमाने खरेदी करण्याच्या तयारीत होता. हा करार अंतिम टप्प्यात होता. ही तेजसची पहिली परदेशी डील ठरू शकली असती. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर आर्मेनिया सरकारने कोणतेही अधिकृत निवेदन दिलेले नाही. भारत सरकारनेही अद्याप या अहवालावर कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. 4 वैशिष्ट्यांमुळे तेजस इतर फायटर जेटपेक्षा वेगळे आहे सध्या भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात असलेल्या टॉप फायटर जेटमध्ये सुखोई Su-30MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 आणि तेजस यांचा समावेश आहे. तेजस आपल्या या वैशिष्ट्यांमुळे इतर चारही फायटर जेटपेक्षा वेगळे आणि खास आहे... पहिले: या विमानाचे 50% सुटे भाग म्हणजेच यंत्रसामग्री भारतातच तयार झाली आहे. दुसरी: या विमानात आधुनिक तंत्रज्ञानाखाली इस्रायलचे EL/M-2052 रडार बसवण्यात आले आहे. यामुळे तेजस एकाच वेळी 10 लक्ष्यांचा मागोवा घेऊन त्यांच्यावर निशाणा साधण्यास सक्षम आहे. तिसरी: अत्यंत कमी जागेत म्हणजेच 460 मीटरच्या धावपट्टीवर टेकऑफ करण्याची क्षमता. चौथी: हे फायटर जेट या चौघांमध्ये सर्वात हलके म्हणजेच फक्त 6500 किलोचे आहे. भारतीय सैन्यात MiG-21 ची जागा घेतील तेजस जेट तेजस जेट भारतीय वायुसेनेच्या जुन्या MiG-21 विमानांची जागा घेण्यासाठी बनवण्यात आले आहे. आतापर्यंत वायुसेनेला पहिल्या टप्प्यातील फक्त 40 तेजस विमाने मिळाली आहेत. आता तेजसची एक प्रगत आवृत्ती A1 बनण्यास सुरुवात झाली आहे, ज्यात अनेक आधुनिक सुविधा समाविष्ट असतील. याचे अनेक सिस्टिम्स इस्रायलच्या कंपन्यांनी विकसित केले आहेत. तेजस A1 मध्ये इस्रायली कंपनी IAI-Elta चे AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टिम आणि एल्बिटचे नवीन हेल्मेट-माउंटेड डिस्प्ले बसवले जाईल. यासोबतच विमानात राफेलने बनवलेली डर्बी क्षेपणास्त्रे देखील बसवली जातील. पंतप्रधान मोदींनी स्वतः तेजस फायटर प्लेनमध्ये उड्डाण केले आहे. त्यांनी 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी यात उड्डाण केले होते. एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांचे फायटर प्लेनमध्ये हे पहिले उड्डाण होते. दुबई एअर शोमध्ये अपघात शुक्रवारी दुपारी सुमारे 2:10 वाजता (भारतीय वेळेनुसार 3.40 वाजता) दुबई एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी एरियल डिस्प्ले सुरू होता. यावेळी भारतीय वायुसेनेचे तेजस लढाऊ विमान कमी उंचीवर कसरत करत होते. तेव्हा अचानक त्याची उंची कमी झाली आणि काही सेकंदात विमान जमिनीवर कोसळले. घटनास्थळी विमानात स्फोट होऊन आग लागली. या अपघातात वैमानिकाचा जागीच मृत्यू झाला. मार्च 2024 मध्ये राजस्थानमधील जैसलमेर येथेही तेजस क्रॅश झाले होते, परंतु त्यावेळी वैमानिक सुरक्षितपणे बाहेर पडले होते. गेल्या 20 महिन्यांतील तेजसचा हा दुसरा अपघात आहे.
ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनारो (७०) यांना तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तापालटाच्या कटाच्या प्रकरणात २७ वर्षांची शिक्षा सुनावली. मंगळवारी हा निर्णय आला. त्यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी २०२२ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत पराभव होऊनही सत्तेत राहण्यासाठी सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डी सिल्वा यांचे सरकार पाडण्याचा कट रचला होता. सुनावणीदरम्यान बोल्सोनारोच्या कायदेशीर पथकाने न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंतिम अपील केली नाही, त्यानंतर न्यायमूर्ती अलेक्झांड्रे मोराएस यांनी २७ वर्षांची शिक्षा लागू करण्याचा आदेश दिला. न्यायाधीशांनी आदेश दिला की, बोल्सोनारो यांना सध्या राजधानी ब्राझिलिया येथील फेडरल पोलीस मुख्यालयातच ठेवण्यात येईल, जिथे ते शनिवारपासून 'पळून जाण्याची शक्यता' असल्याने आधीच अटकपूर्व ताब्यात आहेत. सत्तापालटाच्या कटाचे प्रकरण काय आहे? ब्राझीलच्या सरकारी वकिलांचा आरोप आहे की बोल्सोनारो यांनी निवडणूक हरल्यानंतर सत्ता वाचवण्यासाठी गृह अटकेची मागणी फेटाळली बोल्सोनारोच्या वकिलांनी त्यांच्या खराब प्रकृतीचा हवाला देत घरकैदेची मागणी केली होती, पण न्यायालयाने सर्व अपील फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती मोराएस यांनी बोल्सोनारोचे सर्व दावे फेटाळून लावले. माजी राष्ट्रपतींनी दावा केला होता की, गोंधळामुळे त्यांनी घोट्यावर लावलेले मॉनिटरिंग डिव्हाइस (इलेक्ट्रॉनिक अँकल मॉनिटर) वेल्डरने कापण्याचा प्रयत्न केला होता, तर न्यायालयाने म्हटले की, त्यांनी पळून जाण्याच्या प्रयत्नात डिव्हाइसला सोल्डरिंग आयर्नने जाळण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने जो व्हिडिओ सार्वजनिक केला, त्यात मॉनिटर जळालेला आणि खराब झालेला दिसला. तरीही ते अजूनही बोल्सोनारोच्या पायाला बांधलेले आहे. फुटेजमध्ये बोल्सोनारोने कबूल केले की त्यांनी डिव्हाइसवर साधनांचा वापर केला होता. इतर दोषींना शिक्षा ऑगस्टपासून बोल्सोनारो नजरकैदेत होते ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बोल्सोनारो यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती मोरायस यांनी म्हटले होते की, बोल्सोनारो यांनी नजरकैदेत असताना आपल्या तीन खासदार मुलांमार्फत सार्वजनिक संदेश पाठवले, हे निर्बंधांचे उल्लंघन आहे. बोल्सोनारो यांनी रियो डी जेनेरियोमध्ये त्यांच्या समर्थकांच्या एका रॅलीला त्यांच्या मुलाच्या फोनवरून संबोधित केले होते. यावेळी ते म्हणाले होते- गुड आफ्टरनून कोपाकबाना, गुड आफ्टरनून माय ब्राझील, हे आपल्या स्वातंत्र्यासाठी आहे. न्यायालयाने याला नियमांचे सरळ उल्लंघन म्हटले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना घरात नजरकैदेत ठेवण्याचे, इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर घालण्याचे आणि त्यांच्या घरातून सर्व मोबाईल जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. ट्रम्प यांनी निर्णयाला 'विच हंट' म्हटले बोल्सोनारो यांनी सत्तापालटाच्या कटाशी संबंधित कोणत्याही चुकीच्या कामाचा सातत्याने इन्कार केला आहे. ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जवळचे मानले जातात. ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला 'विच हंट' म्हटले, म्हणजेच त्यांना जाणूनबुजून चुकीच्या पद्धतीने आरोपी बनवण्यात आले. ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी नुकतीच बोल्सोनारो यांच्याशी बोलणी केली आणि लवकरच त्यांना भेटण्याची योजना आहे. ट्रम्प यांनी ब्राझीलमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 50% शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती मोराएस यांचा व्हिसाही रद्द केला होता.
रशियासोबत सुरू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी युक्रेन ट्रम्प यांच्या शांतता प्रस्तावावर सहमत झाला आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, हा दावा एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने केला आहे. आता फक्त काही छोटे मुद्दे सोडवणे बाकी आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, युक्रेनने शांतता करार मान्य केला आहे. फक्त काही किरकोळ मुद्द्यांवर चर्चा बाकी आहे. ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांमधील युद्ध थांबवण्यासाठी 28 कलमी योजना सादर केली होती. ही योजना मान्य करण्यासाठी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना 27 नोव्हेंबरची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. रशियाने या योजनेवर आधीच सहमती दर्शवली आहे. तथापि, युक्रेनकडून अद्याप इतके स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले नाही. युक्रेनचे अधिकारी रुस्तम उमरोव्ह यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले की, जिनिव्हा येथे झालेल्या चर्चेनंतर कराराच्या प्रमुख अटींवर दोन्ही पक्षांमध्ये पुरेशी सहमती झाली आहे. युक्रेनला ट्रम्प-झेलेन्स्की यांची भेट हवी आहे. युक्रेनने अमेरिकेकडे या आठवड्यात राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीसाठी वेळ मागितला आहे. रुस्तम उमरोव्ह म्हणाले की, या महिन्यात झेलेन्स्की यांचा अमेरिका दौरा निश्चित करणे हा त्यांचा उद्देश आहे, जेणेकरून शांतता कराराला अंतिम स्वरूप देता येईल. जिनिव्हा येथे झालेल्या मागील बैठकीनंतर अमेरिका आणि युक्रेन करारातील प्रमुख मुद्द्यांवर सहमत झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. रुस्तम म्हणाले की, ते युरोपीय देशांकडून सहकार्याची अपेक्षा करत आहेत. युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांची २८ कलमी योजना ट्रम्प प्रशासनाने बैठकीनंतर 28 मुद्द्यांचा एक आराखडा तयार केला आहे. यानुसार युक्रेनला आपला सुमारे 20% भाग रशियाला द्यावा लागेल. यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबासचा प्रदेश समाविष्ट आहे. युक्रेन केवळ 6 लाख सैनिकांचे सैन्यच ठेवू शकेल. नाटोमध्ये युक्रेनचा प्रवेश होणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. आराखड्यात म्हटले आहे की, रशियाने शांतता प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास, त्याच्यावरील सर्व निर्बंध हटवले जातील. तसेच युरोपमध्ये जप्त केलेली सुमारे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ताही डीफ्रीज केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांचे देश युक्रेनसोबत आहेत. युक्रेन शांतता योजना चार भागांमध्ये विभागली. ही 28-मुद्द्यांची योजना ट्रम्प प्रशासनाच्या गाझा शांतता योजनेने प्रेरित असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही योजना दोन्ही पक्षांकडून (रशिया आणि युक्रेन) माहिती घेऊन तयार करण्यात आली आहे, परंतु युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की त्यांना यात समाविष्ट केले गेले नाही. संभाव्य योजना चार भागांमध्ये विभागली आहे- १-७: युक्रेनमध्ये शांतता (प्रादेशिक आणि लष्करी व्यवस्था) ८-१४: सुरक्षा हमी (युक्रेन आणि युरोपसाठी) १५-२१: युरोपमधील सुरक्षा (प्रादेशिक स्थिरता) २२-२८: भविष्यातील अमेरिकेची भूमिका (दीर्घकालीन संबंध)
इस्त्रायलने भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये राहणाऱ्या बनेई मेनाशे समुदायाच्या उर्वरित ५८०० ज्यूंना आपल्या देशात स्थायिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना पुढील ५ वर्षांत इस्त्रायलमध्ये नेले जाईल. ज्यूइश एजन्सी फॉर इस्त्रायलनुसार, सरकारने रविवारी या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत, २०३० पर्यंत संपूर्ण समुदायाला इस्त्रायलमध्ये स्थायिक केले जाईल. यापैकी १२०० लोकांना २०२६ मध्ये स्थायिक करण्यासाठी आधीच मंजुरी मिळाली आहे. हे ते लोक आहेत ज्यांचे जवळचे नातेवाईक आधीच इस्त्रायलमध्ये स्थायिक झाले आहेत. २००५ मध्ये इस्त्रायलचे धार्मिक गुरु श्लोमो अमार यांनी या समुदायाला इस्त्रायली वंशाचे लोक म्हणून मान्यता दिली होती. सध्या या समुदायाचे सुमारे २५०० लोक इस्त्रायलमध्ये राहत आहेत. भारतात येणार ज्यू धर्मगुरूंचे सर्वात मोठे पथक इस्रायल सरकारच्या निर्णयानंतर ज्यू धर्मगुरूंचे (रब्बी) आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पथक भारतात येणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतात येणारे हे पहिले अधिकृत धार्मिक तपासणी पथक असेल. या पथकात रब्बी (ज्यू धर्मगुरू) आणि धार्मिक कायद्याचे (हलाखा) जाणकार यांचा समावेश असेल. हे पथक ईशान्य भारतातील बनेई मेनाशे समुदायाच्या त्या सदस्यांच्या धार्मिक ओळखीची तपासणी करेल, ज्यांना पुढील पाच वर्षांत इस्रायलमध्ये नेले जाणार आहे. इस्त्रायलमध्ये स्थायिक होण्यापूर्वी बनेई मेनाशे समुदायाच्या लोकांना धार्मिक मुलाखत, ओळखीची पडताळणी आणि धार्मिक प्रक्रियांच्या औपचारिकतेतून जावे लागते. गावोगावी जाऊन रब्बी टीम तपासणी करेल. रब्बी टीम समुदायाच्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये आणि भागांमध्ये जाईल. धार्मिक परंपरा आणि जीवनशैलीची तपासणी करेल. ही टीम प्रत्येक कुटुंबाची वैयक्तिक मुलाखत घेईल. कोणती व्यक्ती ज्यू धार्मिक मानके पूर्ण करते, हे टीम ठरवेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया इस्त्रायलच्या चीफ रब्बीनेट, कन्व्हर्जन अथॉरिटी, लोकसंख्या आणि इमिग्रेशन प्राधिकरण आणि ज्यूइश एजन्सीच्या देखरेखीखाली होईल. रब्बींच्या टीमची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर लोकांसाठी कन्व्हर्जन क्लासेस सुरू होतील. त्यानंतर त्यांचे डॉक्युमेंटेशन होईल आणि इस्त्रायलसाठी विमानांची तयारी केली जाईल. या सर्व कामांसाठी इस्त्रायल सरकारने सुमारे 90 दशलक्ष शेकेल (सुमारे 240 कोटी रुपये) इतके बजेट मंजूर केले आहे. भारतात ज्यू कधी आणि कसे आले भारतात ज्यू समुदाय सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी पोहोचला. सन 70 मध्ये रोमन साम्राज्याने जेरुसलेममधील दुसरे मंदिर पाडले होते. त्यानंतर मोठ्या संख्येने ज्यू आपली भूमी सोडून वेगवेगळ्या देशांमध्ये स्थायिक होऊ लागले. यापैकी काही जण समुद्री मार्गाने केरळमध्ये पोहोचले आणि कोचीनमध्ये स्थायिक झाले. भारतातील ज्यूंची ही सर्वात जुनी वस्ती मानली जाते. 18व्या आणि 19व्या शतकात इराक आणि सीरिया प्रदेशातून अनेक ज्यू कुटुंबे भारतात आली. यांना बगदादी ज्यू असे म्हटले जाते. ते प्रामुख्याने मुंबई, कोलकाता आणि पुणे येथे स्थायिक झाले आणि व्यापारात सक्रिय राहिले. मणिपूर आणि मिझोराममध्ये राहणारा बनेई मेनाशे समुदाय दावा करतो की, ते प्राचीन इस्रायलच्या मेनाशे जमातीचे वंशज आहेत. इतिहासकारांनुसार, हा समुदाय गेल्या 300–500 वर्षांत भारतात आला असावा. ज्यू भारतात का आले? ज्यूंचे भारतात येणे हे अनेक शतके झालेल्या हल्ल्यांचे आणि सक्तीच्या विस्थापनाचे परिणाम होते. इ.स.पूर्व 722 मध्ये असिरिया साम्राज्याने उत्तर इस्रायलवर हल्ला केला आणि दहा जमातींना तेथून बाहेर काढले. इ.स.पूर्व 586 मध्ये बॅबिलोन साम्राज्याने जेरुसलेममधील पहिले मंदिर तोडले आणि लोकांना बंदी बनवून बॅबिलोनला नेले. इ.स. 70 आणि इ.स. 135 मध्ये रोमन साम्राज्याने दुसरे मंदिर नष्ट केले आणि ज्यूंना वेगवेगळ्या देशांमध्ये विखुरले. या सततच्या हल्ल्यांमुळे आणि भीतीदायक वातावरणामुळे अनेक ज्यू सुरक्षित ठिकाणांच्या शोधात जगभरात पसरले. भारत त्या देशांपैकी एक होता, जिथे त्यांना सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य मिळाले.
चीनने अरुणाचल प्रदेशात जन्मलेल्या भारतीय महिला पेम वांगजॉम थांगडॉक यांच्यासोबत शांघाय विमानतळावर गैरवर्तन केल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले की, महिलेसोबत कोणतीही जबरदस्ती, ताब्यात घेणे किंवा त्रास देण्यासारखे वर्तन झाले नाही. त्या म्हणाल्या की, एअरलाइनने महिलेला आराम, पाणी आणि जेवणाची सुविधा देखील दिली. ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय पेम यांनी आरोप केला होता की, चिनी अधिकाऱ्यांनी त्यांचा भारतीय पासपोर्ट अवैध ठरवला होता, कारण त्यात जन्मस्थान म्हणून अरुणाचल प्रदेश असे लिहिले होते. त्या 21 नोव्हेंबर रोजी लंडनहून जपानला जात होत्या. शांघाय पुडोंग विमानतळावर त्यांचे 3 तासांचे ट्रान्झिट होते. पासपोर्ट जप्त केला, फ्लाइटमध्ये चढू दिले नाही. पेमने आरोप केला की, त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि वैध व्हिसा असूनही त्यांना जपानला जाणाऱ्या पुढील फ्लाइटमध्ये चढू दिले नाही. पेमने असाही आरोप केला की, तेथे उपस्थित असलेले अनेक इमिग्रेशन अधिकारी आणि चायना ईस्टर्न एअरलाइन्सचे कर्मचारी त्यांची खिल्ली उडवत राहिले, हसत राहिले आणि त्यांना चिनी पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यावरून टोमणे मारले. पेमने सांगितले की, जे 3 तासांचे ट्रान्झिट असायला हवे होते, ते त्यांच्यासाठी 18 तासांचा त्रासदायक अनुभव बनले. त्यांनी सांगितले की, या काळात त्यांना योग्य माहिती दिली नाही, व्यवस्थित जेवण मिळाले नाही आणि विमानतळावरील सुविधाही वापरू दिल्या नाहीत. भारतीय दूतावासाच्या मदतीने पेम बाहेर पडल्या. ट्रान्झिट झोनमध्ये अडकल्यामुळे पेमला नवीन तिकीट बुक करता येत नव्हते, ना खाण्यासाठी काही विकत घेता येत होते आणि ना एका टर्मिनलवरून दुसऱ्या टर्मिनलवर जाता येत होते. पेमने दावा केला की, अधिकाऱ्यांनी वारंवार दबाव आणला की तिने चायना ईस्टर्नचेच नवीन तिकीट खरेदी करावे आणि पासपोर्ट तेव्हाच परत केला जाईल. यामुळे तिला विमान आणि हॉटेल बुकिंगच्या पैशांचे मोठे नुकसान झाले. शेवटी पेमने ब्रिटनमधील एका मित्राच्या मदतीने शांघायमधील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला. भारतीय अधिकाऱ्यांनी तिला रात्रीच्या एका विमानात बसवून शांघायमधून बाहेर पडण्यास मदत केली. तिने भारत सरकारकडे मागणी केली आहे की, या मुद्द्याला बीजिंगसमोर मांडावे आणि इमिग्रेशन अधिकारी तसेच एअरलाइन कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करावी. यासोबतच हे देखील सुनिश्चित केले जावे की, भविष्यात अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना अशा अडचणींचा सामना करावा लागू नये. चीन अरुणाचलला आपला भाग मानतो. चीन सातत्याने दावा करतो की, अरुणाचल प्रदेश भारताचा नाही, तर त्याचा भाग आहे. याच कारणामुळे तो अनेकदा भारतीय नागरिकांचे, विशेषतः अरुणाचलमध्ये जन्मलेल्या लोकांचे दस्तऐवज स्वीकारण्यास नकार देतो. चीनचे म्हणणे आहे की, तो अरुणाचलला दक्षिण तिबेट मानतो, तर भारत स्पष्टपणे म्हणतो की, अरुणाचल प्रदेश नेहमीच भारताचे अविभाज्य राज्य राहिले आहे.
कॅनडातील ओटावा येथे रविवारी खालिस्तान जनमतसंग्रहादरम्यान, खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारतीय ध्वज 'तिरंग्याचा' अपमान केला. या लोकांनी भारतीय पंतप्रधान आणि अधिकाऱ्यांना ठार मारण्याच्या घोषणा दिल्या. हे लोक एका अनौपचारिक आणि बेकायदेशीर मतदानात भाग घेत होते, ज्याला 'खालिस्तान रेफरेंडम' म्हटले जात आहे. या मतदानात 'पंजाबला भारतातून वेगळे करून एक नवीन स्वतंत्र देश खालिस्तान बनवला जावा का?' असा प्रश्न विचारला जात होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हजारो लोकांनी यात भाग घेतला. लोक सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पिवळ्या रंगाचे खालिस्तान ध्वज हातात घेऊन सुमारे दोन किलोमीटर लांब रांगेत उभे होते. याचे आयोजन दहशतवादी संघटना 'सिख फॉर जस्टिस (SFJ)' ने केले होते. आयोजकांचा दावा आहे की, ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया आणि क्यूबेक प्रांतांमधून 53,000 हून अधिक शीख मतदान करण्यासाठी आले होते. लोक लहान मुले, गर्भवती महिला आणि वृद्धांसोबत आले होते. बेकायदेशीर खलिस्तानी जनमतसंग्रहाची 4 छायाचित्रे... भारतीय पंतप्रधानांविरोधात घोषणाबाजी मॅकनैब कम्युनिटी सेंटर या मतदान केंद्राबाहेर खालिस्तान समर्थकांनी भारताचे पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि इतर नेत्यांविरोधात 'मारून टाका-मारून टाका' अशा घोषणा दिल्या. लोकांना भारताच्या विरोधात भडकवले. एसएफजे प्रमुख दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूने परदेशातून सॅटेलाइटद्वारे लोकांना संबोधित केले. मोदी-कार्नी यांच्या भेटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले कॅनेडियन पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेतील G-20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. SFJ ने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की, कॅनडामध्ये भारतविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवाया सुरू असताना, कॅनेडियन पंतप्रधान भारतीय पंतप्रधानांना का भेटले. भारत सरकारने या आयोजनाला अवैध ठरवले आणि म्हटले की हा भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे. कॅनडाच्या भूमीचा वापर भारताला तोडण्यासाठी केला जात आहे. भारत-कॅनडादरम्यान व्यापार कराराची घोषणा दुसरीकडे, भारत आणि कॅनडाने व्यापार करारासाठी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. दोन वर्षांच्या तणावानंतर आता दोन्ही देश व्यापार करारावर चर्चा करण्यासाठी तयार झाले आहेत. हा निर्णय जोहान्सबर्गमधील G20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या द्विपक्षीय भेटीत घेण्यात आला आहे. घोषणेनंतर, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी सांगितले की, 2030 पर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार 50 अब्ज डॉलर (₹4.45 लाख कोटी) पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी आणि न्यूक्लियर एनर्जीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. कॅनडा युरेनियम पुरवठ्यावर आधीपासूनच सहकार्य करत आहे. तर, कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी X वर लिहिले की, आम्ही असा करार सुरू केला आहे जो आमच्या व्यापाराला 70 अब्ज कॅनेडियन डॉलरपेक्षा जास्त वाढवू शकतो. गेल्या वर्षी तिरंगा तलवारीने कापला होता येथे यापूर्वीही अनेक वेळा भारतीय ध्वजाचा अपमान करण्यात आला आहे. मार्च 2024 मध्ये कॅलगरी येथे खलिस्तानी आंदोलकांनी तलवारी आणि भाल्यांनी तिरंगा कापला होता. खलिस्तान्यांनी निदर्शनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या फोटोखाली हिंदू दहशतवादी असे लिहिले होते. खलिस्तान्यांनी सांगितले की, हरदीप सिंग निज्जरला पूर्वनियोजित कटाखाली एजन्सींनी लक्ष्य केले आहे. हरदीप निज्जरच्या कुटुंबाला ते न्याय मिळवून देतील. एप्रिल 2025 च्या बैसाखी परेडमध्ये सरे (कॅनडा) येथे ध्वज जमिनीवर ओढण्यात आला. नोव्हेंबर 2025 च्या सुरुवातीला मॉन्ट्रियलमध्ये 500 हून अधिक गाड्यांच्या रॅलीत 'खलिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा देण्यात आल्या. 15 नोव्हेंबर रोजी ओटावा येथे भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक यांच्या निवासस्थानाबाहेर कार रॅली काढण्यात आली, ज्यात एअर इंडिया बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेल्या संतोख सिंग खेलाने भाग घेतला.
पाकिस्तानने सोमवारी रात्री पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानमध्ये हवाई हल्ला केला. तालिबान प्रशासनानुसार, या हल्ल्यांमध्ये किमान 10 सामान्य नागरिक ठार झाले, ज्यात 9 मुले आणि एका महिलेचा समावेश आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तानच्या खोस्त प्रांतातील एका घरावर हल्ला करण्यात आला. ते म्हणाले की, रात्री सुमारे 12 वाजता पाकिस्तानी विमानांनी गरबज जिल्ह्यातील मुगलगई परिसरात एका घरावर बॉम्ब हल्ला केला. या हल्ल्यात 5 मुले, 4 मुली आणि एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि घर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. तालिबान प्रवक्त्याने असेही सांगितले की, पाकिस्तानने कुनार आणि पक्तिका प्रांतांमध्येही छापे टाकले, ज्यात चार नागरिक जखमी झाले. या घटनेवर पाकिस्तानच्या लष्कराकडून आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. पाकिस्तान स्वतःही सुरक्षा आव्हानांशी झुंजत आहे हा हल्ला अशा वेळी झाला, जेव्हा पाकिस्तान स्वतःच सुरक्षा आव्हानांशी झुंजत होता. त्याच संध्याकाळी पाकिस्तानच्या पेशावर शहरात फ्रंटियर कॉन्स्टेब्युलरी मुख्यालयावर हल्ला झाला. हे मुख्यालय लष्करी छावणी क्षेत्राजवळ स्थित आहे. अहवालानुसार, या हल्ल्यात दोन आत्मघाती हल्लेखोर सामील होते. पहिल्या हल्लेखोराने गेटवर स्वतःला उडवून दिले, तर दुसरा कॅम्पसमध्ये घुसला. ही बातमी अपडेट केली जात आहे...
इथियोपियामध्ये एक ज्वालामुखी 12 हजार वर्षांनंतर अचानक रविवारी फुटला. या स्फोटातून निघणारा धूर सुमारे 15 किमी उंचीपर्यंत पोहोचला आणि लाल समुद्र पार करत येमेन आणि ओमानपर्यंत पसरला. हा स्फोट अफार प्रदेशातील हेली गुब्बी ज्वालामुखीमध्ये झाला. हा इतका जुना आणि शांत ज्वालामुखी होता की आजपर्यंत त्याची कोणतीही नोंद नव्हती. या घटनेत कोणाचाही मृत्यू झाला नाही, परंतु येमेन आणि ओमानच्या सरकारने लोकांना, विशेषतः ज्यांना श्वास घेण्यास त्रास होतो, त्यांना सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले आहे. आकाशात पसरलेल्या राखेमुळे विमानांनाही अडचणी येत आहेत. भारतापर्यंतही राख येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे दिल्ली-जयपूरसारख्या भागांतील विमानांवर लक्ष ठेवले जात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ज्वालामुखीच्या स्फोटामुळे सोमवारी कोची विमानतळावरून निघणाऱ्या दोन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द करण्यात आली. राखेचे कण इंजिनला नुकसान पोहोचवू शकतात, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक प्रोटोकॉलनुसार खबरदारी घेतली जात आहे. DGCA ने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली राखेचे हे ढग दोन दिवसांत दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाच्या भागांतही पोहोचू शकतात अशी शक्यता आहे. यादरम्यान, भारताच्या DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन) ने विमान कंपन्यांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. निर्देशांमध्ये म्हटले आहे की विमान कंपन्यांनी राखेने प्रभावित क्षेत्रे आणि फ्लाइट लेव्हल्स पूर्णपणे टाळावीत, आणि ताज्या सल्ल्यानुसार रूटिंग, फ्लाइट प्लानिंग आणि इंधन व्यवस्थापनात बदल करावेत. DGCA ने असेही म्हटले आहे की, जर एखाद्या विमानाला राखेच्या संपर्कात आल्याचा थोडाही संशय असेल, जसे की इंजिनच्या कार्यक्षमतेत बिघाड, केबिनमध्ये धूर किंवा दुर्गंध, तर एअरलाइनने याची माहिती तात्काळ द्यावी. जर राख विमानतळाच्या कामकाजावर परिणाम करत असेल, तर संबंधित विमानतळाने धावपट्टी, टॅक्सीवे आणि एप्रनची तात्काळ तपासणी करावी. हेली गुब्बी ज्वालामुखीच्या उद्रेकाशी संबंधित 3 छायाचित्रे... ज्वालामुखीमध्ये आणखी स्फोट होण्याची शक्यता शास्त्रज्ञांनी हजारो वर्षांनंतर ज्वालामुखी फुटण्याच्या घटनेला या प्रदेशाच्या इतिहासातील सर्वात असाधारण घटनांपैकी एक म्हटले आहे. गल्फ न्यूजच्या वृत्तानुसार, स्फोटासोबत मोठ्या प्रमाणात सल्फर डायऑक्साइड (SO₂) बाहेर पडला आहे, ज्यामुळे पर्यावरण आणि आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता वाढली आहे. एमिरात ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटीचे अध्यक्ष इब्राहिम अल जरवान यांनी सांगितले की, जर ज्वालामुखी अचानक जास्त SO₂ बाहेर टाकत असेल, तर हे दर्शवते की आत दाब वाढत आहे, मॅग्मा हलत आहे आणि पुढे आणखी स्फोट होऊ शकतात. अल जरवान म्हणाले, “ही घटना वैज्ञानिकांसाठी एक दुर्मिळ संधी आहे, ज्यात ते अशा ज्वालामुखीला जवळून समजू शकतात, जो खूप दीर्घकाळानंतर जागा झाला आहे.” सध्या ज्वालामुखी शांत दिसत असला तरी, तज्ञांचे म्हणणे आहे की शील्ड ज्वालामुखीमध्ये सुरुवातीच्या स्फोटानंतर कधीकधी पुन्हा स्फोट होऊ शकतात. ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचे वैज्ञानिक महत्त्व जाणून घ्या हेली गुब्बी, अफार रिफ्टचा भाग आहे. हा असा प्रदेश आहे जिथे पृथ्वीच्या टेक्टॉनिक प्लेट्स सतत सरकत आहेत. या प्रदेशातील इतर ज्वालामुखी, जसे की एर्टा एले, आधीपासूनच सतत निरीक्षण केले जातात. अशा परिस्थितीत, हेली गुब्बीच्या अचानक सक्रियतेमुळे पृथ्वीच्या आत मॅग्मामध्ये कोणते खोल बदल होत आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ही घटना आंतरराष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली आणि सीमापार जारी होणाऱ्या राखेसंबंधीच्या इशाऱ्यांचे महत्त्व देखील समोर आणते. ज्वालामुखीची राख हजारो किलोमीटर दूरपर्यंत जाऊ शकते, त्यामुळे अनेक देशांच्या एजन्सीज एकत्र येऊन त्याचे ट्रॅकिंग करत आहेत. संशोधक आता हेली गुब्बीला भविष्यातील अभ्यासासाठी एक प्रमुख स्थळ म्हणून पाहत आहेत. हजारो वर्षे शांत राहिल्यानंतर हा ज्वालामुखी आता का सक्रिय झाला, हे समजून घेण्याचा ते प्रयत्न करतील. अशा प्रकारचे अभ्यास टेक्टॉनिक रिफ्ट असलेल्या प्रदेशांतील शील्ड ज्वालामुखींच्या वर्तनाबद्दल नवीन संकेत देऊ शकतात. जेव्हा वैज्ञानिक अशा दुर्मिळ स्फोटांचा अभ्यास करतील, तेव्हा त्यांना हे समजून घेण्यास मदत होईल की त्या ज्वालामुखींचे वर्तन कसे असते जे टेक्टॉनिक रिफ्ट (जिथे पृथ्वीच्या प्लेट्स वेगळ्या होत असतात) असलेल्या प्रदेशात आहेत.
अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएचे माजी वरिष्ठ अधिकारी जेम्स लॉलर यांनी पाकिस्तानी शास्त्रज्ञ डॉ. अब्दुल कादीर खान यांच्या अणु तस्करी नेटवर्कबाबत अनेक खुलासे केले आहेत. एएनआयशी बोलताना लॉलर म्हणाले की, सुरुवातीला अमेरिकेला वाटले होते की कादीर खान फक्त पाकिस्तानसाठी अणुप्रकल्प विकसित करत आहे. परंतु नंतर असे आढळून आले की, तो लिबिया आणि इराणसह अनेक देशांना बेकायदेशीरपणे अणु तंत्रज्ञान आणि शस्त्रे बनवण्याचे साहित्य विकत आहे. लॉलर म्हणाले, आम्हाला खूप उशिरा जाग आली. तो इतका मोठा तस्कर होईल याची आम्हाला कल्पना नव्हती. सरकारी सहभागाबद्दल लॉलर म्हणाले की, खानने काही पाकिस्तानी जनरल आणि राजकारण्यांना लाच दिली. लॉलर म्हणाले की, सीआयए प्रमुख जॉर्ज टेनेट यांनी माजी पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांना याबद्दल माहिती दिली. त्यांनी असा दावा केला की, खान पाकिस्तानची अणु गुपिते लिबिया आणि कदाचित इतर देशांना सांगत आहेत. हे ऐकून मुशर्रफ संतापले आणि त्यांनी खानला शाप दिला आणि त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली. कादीर खान यांना पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाचे जनक मानले जाते. कादीर खान यांचे अणुतस्करीचे जाळे उद्ध्वस्त करण्याचे श्रेय जेम्स लॉलर यांना जाते. लॉलर यांनी कादीर खान यांना मृत्यूचा व्यापारी असे टोपणनाव दिले होते. कादीर खानचे तस्करीचे जाळे जगभर पसरलेले होते. कादीर खानचे नेटवर्क इतके मोठे होते की, ते जगभरात बेकायदेशीरपणे अणुबॉम्ब बनवण्याच्या यंत्रे, ब्लूप्रिंट्स, सेंट्रीफ्यूज आणि युरेनियम समृद्धीकरण तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करत होते. सीआयएचे माजी अधिकारी जेम्स लॉलर म्हणाले की, कादीर खान एकट्याने जगातील सर्वात धोकादायक अणु काळा बाजार चालवत होता. सुरुवातीला, सीआयएला वाटले की खान फक्त पाकिस्तानसाठी वस्तू चोरत आहे, परंतु १९९० च्या दशकात असे आढळून आले की तो अण्वस्त्रे देखील विकत आहे. लॉलर म्हणाले - बनावट कंपनी तयार केली, तस्करी नेटवर्कची माहिती गोळा केली. जेम्स लॉलरच्या टीमला खानच्या नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यांनी स्वित्झर्लंड, जर्मनी, दुबई आणि मलेशियामध्ये बनावट कंपन्या तयार केल्या, ज्या खऱ्या वाटत होत्या. या कंपन्यांनी अणु उपकरणे विकण्यास सुरुवात केली. खानच्या माणसांनी ही कंपनी खरी असल्याचे मानून ऑर्डर देण्यास सुरुवात केली. अशाप्रकारे, सीआयएने खानच्या संपूर्ण नेटवर्कबद्दल माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. लॉलर म्हणाले- जर आपल्याला तस्करांना हरवायचे असेल तर आपल्याला स्वतः तस्कर व्हावे लागेल. या बनावट कंपन्या सदोष सुटे भाग पाठवत होत्या. इराण आणि लिबियासारख्या देशांमधून येणारे सेंट्रीफ्यूज सतत बिघडत होते. लॉलर हसत म्हणाले की, डॉक्टर त्यांच्या रुग्णांना कधीही इजा न करण्याची शपथ घेतात, आम्ही उलट शपथ घेतली - नेहमीच इजा करा. २००३ मध्ये पकडल्यानंतर लिबियाने आपला अणुकार्यक्रम सोडून दिला. ऑक्टोबर २००३ मध्ये, सीआयएला माहिती मिळाली की एक जर्मन जहाज मलेशियाहून लिबियाला जात आहे. त्यात खानच्या नेटवर्कद्वारे पाठवलेले लाखो सेंट्रीफ्यूज भाग होते. अमेरिकेने इटलीजवळील समुद्रात जहाज थांबवले, सर्व कंटेनर उघडले आणि तपासले आणि नंतर ते ट्रकमध्ये भरले आणि थेट लिबियन हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांच्यासमोर ठेवले. लॉलर म्हणाले की, खोली इतकी शांत होती की तुम्हाला सुईच्या टाचणीचा देखील आवाज ऐकू येत होता. काही महिन्यांनंतर, लिबियाने आपला अणुकार्यक्रम कायमचा बंद केला आणि सर्व सेंट्रीफ्यूज, डिझाइन आणि सर्वकाही अमेरिकेला सोपवले. लॉलर म्हणाले- त्या दिवशी ते कंटेनर रिकामे झाल्यानंतर मी आनंदाने नाचत होतो. लॉलर म्हणाले - कादीर खान पाकिस्तानी जनरलना लाच देत असे. लॉलर यांनी असेही स्पष्ट केले की, कादीर खान यांनी काही पाकिस्तानी जनरल आणि नेत्यांना मोठी लाच दिली होती, त्यामुळे त्यांना संरक्षण मिळत राहिले. त्यांनी असेही म्हटले की, १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तानात सोव्हिएत युनियनशी लढण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची खूप गरज होती, म्हणूनच त्यांनी जाणूनबुजून खान यांच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले. लॉलर म्हणाले - ही एक मोठी चूक होती, ज्याचे परिणाम आजपर्यंत भोगत आहेत. इराणला अणुबॉम्ब तंत्रज्ञान दिले, आजही तेच मॉडेल वापरते. लॉलर पुढे स्पष्ट करतात की, इराण अजूनही कादीर खान यांनी डिझाइन केलेले पी-१ आणि पी-२ मॉडेलचे सेंट्रीफ्यूज वापरतो. लॉलर यांनी इशारा दिला, खानने इराणला अ पासून ते क्ष पर्यंत अणुबॉम्बचे सर्व तंत्रज्ञान दिले. जर इराणने अणुबॉम्ब बनवला तर सौदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्त, प्रत्येकजण स्वतःचे अणुबॉम्ब बनवेल. संपूर्ण मध्य पूर्व अणुबॉम्बने भरून जाईल. ते अणु साथीसारखे पसरेल. त्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सखोल सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला आणि सांगितले की, जर दक्षिण आशियात अणुयुद्ध झाले, तर फक्त पराभूत होतील आणि कोणीही जिंकणार नाही. लॉलर म्हणाले - भारत आणि अमेरिकेने अणु तस्करीविरुद्ध लढले पाहिजे. प्रथम, भारत आणि अमेरिकेचे हितसंबंध समान आहेत. भारत आणि अमेरिकेने अणु तस्करी आणि दहशतवादाविरुद्ध एकत्रितपणे खूप मजबूत लढा दिला पाहिजे, लॉलर म्हणाले. जेम्स लॉलर यांनी १९८० ते २००५ पर्यंत सीआयएमध्ये काम केले. आता ते स्वतःच्या कथांवर आधारित गुप्तचर कादंबऱ्या लिहितात. सर्व कादंबऱ्या प्रकाशित होण्यापूर्वी सीआयए सेन्सॉरशिप पास करणे आवश्यक आहे. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, अण्वस्त्रे पूर्णपणे नष्ट करता येत नाहीत, परंतु तस्करी थांबवणे आणि नवीन देशांना बॉम्ब बनवण्यापासून रोखणे हे आजही सर्वात महत्वाचे काम आहे. लॉलर यांना मॅड डॉग या टोपणनावाने ओळखले जाते. लॉलर यांना मॅड डॉग या टोपणनावाने ओळखले जाते. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यामागे एक मजेदार कथा आहे: फ्रान्समध्ये त्यांच्या पोस्टिंग दरम्यान, एका वेड्या जर्मन शेफर्डने त्यांच्यावर हल्ला केला. लॉलर यांनी विनोद केला, जर मला रेबीज झाला तर मी चावणाऱ्या लोकांची यादी बनवली आहे! तेव्हापासून, त्यांचे सहकारी त्यांना मॅड डॉग म्हणू लागले आणि ते अजूनही म्हणतात. कादीर खानचा जन्म मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथे झाला. कादीर खान यांचा जन्म १ एप्रिल १९३६ रोजी मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे झाला. फाळणीच्या वेळी त्यांचे कुटुंब पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले. डॉ. कादीर खान हा तीन राष्ट्रपती पुरस्कार मिळवणारा पहिले पाकिस्तानी नागरिक होता. त्याला दोनदा निशान-ए-इम्तियाज आणि एकदा हिलाल-ए-इम्तियाजने सन्मानित करण्यात आले. ही बातमी पण वाचा... पाकिस्तानने म्हटले- राजनाथ यांचे वक्तव्य चिथावणीखोर:भारतीय संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले होते- सिंध आज भारतातून वेगळे आहे, उद्या ते परत येऊ शकते पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताचा संदर्भ देणाऱ्या भारतीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या विधानावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानने एक निवेदन जारी करून हे विधान खोटे, प्रक्षोभक आणि धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानने असे म्हटले आहे की अशी विधाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहेत आणि देशांमधील सीमा निश्चित करतात आणि भारतीय नेत्यांनी अशी विधाने करण्यापासून परावृत्त करावे अशी मागणी केली आहे, कारण त्यामुळे या प्रदेशात तणाव वाढू शकतो. वाचा सविस्तर बातमी...
ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या प्रेमा वांगजोम यांनी आरोप केला आहे की, चीनमधील शांघाय विमानतळावर चिनी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना तासन्तास ताब्यात ठेवले आणि त्रास दिला. इंडिया टुडेशी बोलताना प्रेमा म्हणाल्या की, चिनी अधिकाऱ्यांनी त्यांचा भारतीय पासपोर्ट स्वीकारण्यास नकार दिला कारण त्यात अरुणाचल प्रदेश हे त्यांचे जन्मस्थान असल्याचे नमूद केले होते. २१ नोव्हेंबर रोजी त्या लंडनहून जपानला जात होत्या. शांघाय पुडोंग विमानतळावर त्यांचा तीन तासांचा ट्रान्झिट होता. प्रेमांनी आरोप केला की इमिग्रेशन काउंटरवरील अधिकाऱ्यांनी त्यांचा पासपोर्ट अवैध घोषित केला आणि अरुणाचल प्रदेश चीनचा भाग असल्याचे सांगितले. १८ तास त्यांची चौकशी करण्यात आली आणि त्यांची थट्टा करण्यात आली. प्रेमा यांनी याबाबत पंतप्रधान मोदी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तक्रार पत्र लिहिले आहे आणि हे वर्तन भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अरुणाचल प्रदेशच्या नागरिकांचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. पासपोर्ट जप्त, विमानात चढण्याची परवानगी नाही प्रेमांनी आरोप केला की त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि कायदेशीर व्हिसा असूनही त्यांना जपानला जाणाऱ्या पुढील विमानात चढू दिले गेले नाही. प्रेमांनी असाही आरोप केला आहे की तिथे उपस्थित असलेले अनेक इमिग्रेशन अधिकारी आणि चायना ईस्टर्न एअरलाइन्सचे कर्मचारी त्यांची चेष्टा करत होते, हसत होते आणि चिनी पासपोर्टसाठी अर्ज केल्याबद्दल त्यांना टोमणे मारत होते. प्रेमा म्हणाल्या की तीन तासांची ट्रान्झिट १८ तासांच्या त्रासदायक परीक्षेत बदलली. त्या म्हणाल्या की या काळात त्यांना योग्य माहिती, योग्य जेवण किंवा विमानतळ सुविधा वापरण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. भारतीय दूतावासाच्या मदतीने प्रेमा बाहेर पडल्या ट्रान्झिट झोनमध्ये अडकल्यामुळे, त्यांना नवीन तिकीट बुक करता आले नाही, अन्न खरेदी करता आले नाही किंवा एका टर्मिनलवरून दुसऱ्या टर्मिनलवर प्रवास करता आला नाही. प्रेमांनी दावा केला की अधिकाऱ्यांनी त्यांचा पासपोर्ट परत देण्यापूर्वी त्यांना चायना ईस्टर्नवर नवीन तिकीट खरेदी करण्यासाठी वारंवार दबाव आणला. यामुळे विमान आणि हॉटेल बुकिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे गमावले. शेवटी, ब्रिटनमधील एका मैत्रिणीच्या मदतीने, प्रेमांनी शांघायमधील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला. भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना शांघायहून रात्रीच्या विमानाने जाण्यास मदत केली. त्यांनी भारत सरकारला हा मुद्दा बीजिंगसमोर उपस्थित करण्याची आणि इमिग्रेशन अधिकारी आणि विमान कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्याची आणि अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना भविष्यात अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही याची खात्री करण्याची विनंती केली. चीन अरुणाचल प्रदेशला आपला भाग मानतो चीन सातत्याने असा दावा करतो की अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा नाही तर त्याचा भाग आहे. म्हणूनच ते अनेकदा भारतीय नागरिकांचे, विशेषतः अरुणाचल प्रदेशात जन्मलेल्यांचे कागदपत्रे ओळखण्यास नकार देतात. चीन म्हणतो की ते अरुणाचलला दक्षिण तिबेट मानतात, तर भारत स्पष्टपणे म्हणतो की अरुणाचल प्रदेश नेहमीच भारताचा अविभाज्य राज्य राहिला आहे.
एफबीआयचे भारतीय-अमेरिकन संचालक काश पटेल हे त्यांच्या मैत्रिणीला सरकारी सुरक्षा प्रदान करण्याच्या भूमिकेमुळे वादात सापडले आहेत. त्यांच्यावर त्यांची मैत्रीण अॅलेक्सिस विल्किन्सला स्वाट (विशेष शस्त्रे आणि रणनीती) संरक्षण देऊन सरकारी संसाधनांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर १२ खासगी सहलींसाठी सरकारी जेटचा वापर केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे ते करदात्यांच्या निधीतून मिळणाऱ्या संसाधनांचा वैयक्तिक संबंधांवर अपव्यय करत आहेत का असे प्रश्न उपस्थित होतात. काश पटेल यांनी स्वाट टीम कमांडरला फटकारले अटलांटा येथील नॅशनल रायफल असोसिएशनच्या वार्षिक शिखर परिषदेत हा वाद सुरू झाला असे मानले जाते, जिथे अॅलेक्सिसने द स्टार-स्पॅन्ग्ल्ड बॅनर हे गाणे गायले होते. एफबीआयच्या स्थानिक फील्ड ऑफिसने तिच्या संरक्षणासाठी दोन विशेष स्वाट टीम कमांडो पाठवले, जे सामान्यतः उच्च-जोखीम ऑपरेशन्स करतात. जॉर्जिया वर्ल्ड काँग्रेस सेंटर सुरक्षित असल्याचे समजताच, कार्यक्रम संपण्यापूर्वीच SWAT टीमने माघार घेतली. वृत्तानुसार, अॅलेक्सिस आणि पटेल दोघांनाही हे लक्षात आले. त्यानंतर पटेल यांनी टीम कमांडरला फटकारले आणि विचारले की विनाकारण सुरक्षा का काढून टाकण्यात आली. पटेल यांना काळजी होती की अलेक्सिस, ज्यांना एक उच्च-प्रोफाइल रूढीवादी व्यक्ती मानले जाते, त्यांना ऑनलाइन धमक्या मिळाल्या आहेत आणि त्यांना इजा होऊ शकते. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की SWAT टीम्सना सामान्यतः VIP सुरक्षेचे काम दिले जात नाही, परंतु अॅलेक्सिसच्या सुरक्षेसाठी नॅशव्हिल, साल्ट लेक सिटी आणि लास वेगासमध्ये अशाच टीम्स तैनात करण्यात आल्या होत्या. काश पटेल सरकारी जेटने गोल्फ रिसॉर्टला गेले पटेल यांनी सरकारी जेटचा वैयक्तिक वापर केला का यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सुरक्षित दळणवळण प्रणालीमुळे नियमांनुसार संचालकांना सरकारी विमानातून प्रवास करणे आवश्यक आहे, परंतु खाजगी सहलींसाठी, त्यांना व्यावसायिक तिकिटाच्या रकमेची परतफेड सरकारला करावी लागेल. संचालक झाल्यापासून पटेल यांनी सरकारी जेटने जवळजवळ डझनभर खाजगी प्रवास केले, ज्यात स्कॉटलंडमधील कार्नेगी क्लब गोल्फ रिसॉर्ट, टेक्सासमधील शिकार रॅंच आणि स्टेट कॉलेज, पेनसिल्व्हेनिया येथील कुस्ती स्पर्धेत सहभागी झाले होते, जिथे अॅलेक्सिसने सादरीकरण केले होते. पटेल यांनी माजी दिग्दर्शक क्रिस्टोफर रे यांच्यावर अशाच प्रकारचे जेट वापरल्याबद्दल वारंवार टीका केली आहे. अॅलेक्सिस ही एक कंट्री सिंगर आहे आणि ती बंदुकीच्या अधिकारांची समर्थक देखील आहे देशभक्तीपर कंट्री-पॉप गाणी, बंदुकीच्या हक्कांचे समर्थन आणि उघड मेगा-पॉवर कपल इमेजमुळे यापूर्वी वादात सापडलेली कंट्री गायिका विल्किन्सने सोशल मीडियावर आत्महत्या आणि स्वतःला गोळी मारण्याची धमकी देणाऱ्या संदेशांचे स्क्रीनशॉट वारंवार शेअर केले आहेत. तिचा दावा आहे की तिची राजकीय प्रतिमा आणि एफबीआय प्रमुख काश पटेल यांच्याशी असलेले संबंध तिला लक्ष्य करतात आणि म्हणूनच अतिरिक्त सुरक्षा देण्यात येत आहे.
सोमवारी सकाळी पाकिस्तानातील पेशावर येथील फ्रंटियर कॉन्स्टेब्युलरी (एफसी) मुख्यालयावर झालेल्या दोन आत्मघातकी हल्ल्यांमध्ये तीन कमांडो आणि तीन हल्लेखोरांसह सहा जण ठार झाले आणि अनेक जण जखमी झाले. अधिकाऱ्यांच्या मते, हल्लेखोरांनी गोळीबार आणि आत्मघातकी बॉम्बस्फोट करून कार्यालयाला लक्ष्य केले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा मोहीम हाती घेण्यात आली. सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास हा हल्ला सुरू झाला. पोलिसांनी सांगितले की, निमलष्करी इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दोन स्फोट झाले. त्यानंतर लगेचच सशस्त्र हल्लेखोर इमारतीत घुसले आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये जोरदार गोळीबार झाला. एफसी कमांडो आणि पोलिसांनी कॅम्पसमध्ये तीन हल्लेखोरांना ठार मारून प्रत्युत्तर दिले. पेशावर एफसी चौक मुख्य सदर स्फोट pic.twitter.com/VRxzfZqEbP— अब्बास खाम (@Abbaskh68764192) २४ नोव्हेंबर २०२५ पहिल्या हल्ल्याचा फायदा घेत दुसरा हल्लेखोर कॅम्पसमध्ये घुसला सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की, या हल्ल्यात किमान दोन आत्मघातकी हल्लेखोरांचा सहभाग होता. पोलिसांनी सांगितले की, मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ झालेल्या स्फोटात तीन एफसी कर्मचारी ठार झाले, तर आत झालेल्या गोळीबारात हल्लेखोर ठार झाले. पेशावरचे कॅपिटल सिटी पोलिस अधिकारी डॉ. मियां सईद म्हणाले की, संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे आणि कोणताही धोका नसल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी शोध मोहीम सुरू आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की, पहिल्या हल्लेखोराने मुख्य गेटवर हल्ला केला, ज्याचा फायदा घेत दुसऱ्या हल्लेखोराने कॅम्पसमध्ये प्रवेश केला. काही दहशतवादी अजूनही मुख्यालयात लपून बसले असण्याची शक्यता असल्याने लष्कर आणि पोलिसांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आहे. पाकिस्तानने या हल्ल्यासाठी टीटीपीला जबाबदार धरले पाकिस्तानी लष्कराने या हल्ल्यासाठी भारतीय प्रॉक्सी फितना-उल-खवारीज, जो पाकिस्तान तालिबान (टीटीपी) च्या लढवय्यांचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे, यावर हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. एफसी हा पाकिस्ताना एक नागरी लष्करी दल आहे, ज्याचे मुख्यालय गर्दीच्या ठिकाणी आणि लष्करी छावणीजवळ आहे. एका अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की, मुख्यालयात काही हल्लेखोर असल्याचा आम्हाला संशय असल्याने लष्कर आणि पोलिसांनी परिसराला वेढा घातला आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणत आहेत. हल्ल्यानंतर लगेचच, सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ समोर आले ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की एफसी चौकातील मुख्य सदर येथे स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. अलिकडच्या काही महिन्यांत पाकिस्तानमध्ये, विशेषतः खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तानमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये, खैबर पख्तूनख्वा येथील बन्नू जिल्ह्यातील एफसी मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नात सहा सैनिक आणि पाच हल्लेखोरांचा मृत्यू झाला. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP): पाकिस्तानी बंडखोर गट पाकिस्तान आणि टीटीपीमध्ये संघर्ष का आहे? २०२२ पासून टीटीपी पाकिस्तानवरील हल्ले वाढले पाकिस्तान अनेकदा असा आरोप करतो की पाकिस्तानी तालिबान दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करतात, परंतु अफगाणिस्तान हा आरोप नाकारतो. २०२१ मध्ये तालिबान अफगाणिस्तानात परतल्यानंतर पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) बळकट झाले आहे. टीटीपीने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पाकिस्तानसोबतचा युद्धविराम एकतर्फी संपवला. त्यानंतर, त्यांनी पाकिस्तानमध्ये हल्ले वाढवले आहेत. जागतिक दहशतवाद निर्देशांकात पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे २०२५ च्या जागतिक दहशतवाद निर्देशांकानुसार, पाकिस्तान बुर्किना फासो नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त देश बनला आहे, तर २०२४ मध्ये तो चौथ्या स्थानावर होता. अहवालानुसार, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान हे पाकिस्तानचे सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त भाग आहेत, जे देशातील सर्व दहशतवादी घटनांपैकी ९०% घटना घडतात. या अहवालात सलग दुसऱ्या वर्षी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटना म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. २०२४ मध्ये, या गटाने ४८२ हल्ले केले, ज्यामध्ये ५५८ मृत्यू झाले, जे २०२३ च्या तुलनेत ९१% जास्त आहे.
अब्जाधीश उद्योगपती एलन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन सरकारचे संरक्षण विभाग (DOGE) नियोजित वेळेच्या आठ महिने आधीच बंद करण्यात आले आहे. २० जानेवारी २०२५ रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाने ते स्थापन करण्यात आले होते आणि ४ जुलै २०२६ पर्यंत ते कार्यरत राहणार होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या विभागाने २.५ लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना थेट त्यांच्या नोकऱ्यांवरून काढून टाकले होते किंवा त्यांना खरेदी आणि लवकर निवृत्तीचे पॅकेज दिले होते. रॉयटर्सच्या मते, हा विभाग एकेकाळी बराच सक्रिय होता, परंतु आता त्याचे उच्च अधिकारी वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करत आहेत. सरकारला लहान, जलद आणि कमी खर्चिक बनवणे हा यामागील उद्देश होता. मस्क यांनी २ ट्रिलियन डॉलर्स वाचवण्याचे आश्वासन दिले DoGE विभाग ट्रम्प यांच्या 'प्रोजेक्ट २०२५' चा भाग होता. सुरुवातीला, एलन मस्क आणि विवेक रामास्वामी यांना त्याचे प्रमुख म्हणून नियुक्त केले गेले होते, परंतु विभाग सुरू होण्यापूर्वीच रामास्वामी निघून गेले. पॉलिटिकोच्या अहवालानुसार, रामास्वामी यांना हटवण्यात मस्क यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यांनी २ ट्रिलियन डॉलर्स (₹१७० लाख कोटी) वाचवण्याचे आश्वासन दिले. जरी DoGE च्या वेबसाइटवर असे म्हटले आहे की त्यांनी $214 अब्ज वाचवले, परंतु पॉलिटिकोच्या तपासणीत असे आढळून आले की हे आकडे फुगवले गेले होते. मस्क यांनी या विभागाला नोकरशाहीसाठी साखळी म्हटले, सरकारी खर्चात मोठी कपात करण्याचे आश्वासन दिले. DOGE ने सुरुवातीच्या काळात जलद वाढ पाहिली. तथापि, मस्क यांनी स्वतः मे २०२५ मध्ये DOGE सोडले. अणुविभागातील कपातीमुळे मोठ्या वादात सापडले डाॅज राष्ट्रीय अणु सुरक्षा प्रशासन (NNSA) मधील 350 नोकऱ्या काढून टाकण्याचा आदेश दिल्यावर DoGE ला सर्वाधिक टीका सहन करावी लागली. हा निर्णय इतका वादग्रस्त होता की ऊर्जा विभागाला काही आठवड्यांतच माघार घ्यावी लागली आणि सुमारे 322 कर्मचाऱ्यांना परत बोलावावे लागले. या निर्णयामुळे DOGE च्या धोरणांबद्दल महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले. नीतिमत्ता निरीक्षक आणि सार्वजनिक हित गटांनी DOGE बद्दल ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटलाही दाखल केला. एबीसी न्यूजच्या मते, अनेक DoGE कर्मचाऱ्यांना सरकारी अनुभव नव्हता. त्यांनी डेटा सिस्टममध्ये घुसखोरी केली, DEI प्रोग्राम बंद केले आणि काही एजन्सी पूर्णपणे बरखास्त करण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी DoGE ची तुलना मॅनहॅटन प्रकल्पाशी केली ट्रम्प यांनी एकदा DoGE बद्दल म्हटले होते, जे सरकारी पैसे वाया घालवणाऱ्यांमध्ये खळबळ निर्माण करेल. रिपब्लिकन नेत्यांनी DoGE चा उद्देश पूर्ण करण्याचे स्वप्न खूप पूर्वीपासून पाहिले आहे. ते आपल्या काळातील मॅनहॅटन प्रकल्प बनू शकते. मॅनहॅटन प्रकल्प हा प्रत्यक्षात अमेरिकन सरकारचा एक प्रकल्प होता, ज्याचा उद्देश जर्मनीच्या नाझी सैन्यासमोर ब्रिटन आणि कॅनडा यांच्या सहकार्याने अणुबॉम्ब विकसित करणे होता. ऑफिस ऑफ पर्सोनेल मॅनेजमेंट (OPM) चे संचालक स्कॉट कुपोर यांनी रॉयटर्सला सांगितले की DOGE आता अस्तित्वात नाही. DOGE ची अनेक कामे आता OPM द्वारे हाताळली जातात. कुपोर यांनी X वर लिहिले की जरी DOGE आता केंद्र सरकारसोबत काम करत नसले तरी, नियंत्रणमुक्ती, फसवणुकीवर कारवाई, सरकारी खर्चात कपात आणि कार्यक्षमता वाढवणे यासारख्या त्यांच्या अनेक धोरणांची अंमलबजावणी अजूनही सुरू आहे.
पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताचा संदर्भ देणाऱ्या भारतीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या विधानावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानने एक निवेदन जारी करून हे विधान खोटे, प्रक्षोभक आणि धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानने असे म्हटले आहे की अशी विधाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहेत आणि देशांमधील सीमा निश्चित करतात आणि भारतीय नेत्यांनी अशी विधाने करण्यापासून परावृत्त करावे अशी मागणी केली आहे, कारण त्यामुळे या प्रदेशात तणाव वाढू शकतो. खरं तर, राजनाथ सिंह यांनी काल दिल्लीत सांगितले की, सिंध आज भारताचा भाग नसला तरी, संस्कृतीनुसार तो नेहमीच भारताचा भाग राहील. जमिनीचा प्रश्न आहे तर, सीमा कधी बदलेल हे कोणाला माहित आहे आणि उद्या सिंध भारतात परत येऊ शकते. पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीरचाही उल्लेख केला भारताच्या अंतर्गत बाबींवर वक्तव्य करताना पाकिस्तानने म्हटले आहे की भारताने अल्पसंख्याकांचे संरक्षण केले पाहिजे. जम्मू आणि काश्मीरबाबत, पाकिस्तानने पुनरुच्चार केला की हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार आणि काश्मिरी लोकांच्या इच्छेनुसार सोडवला पाहिजे. पाकिस्तान म्हणतो की त्यांना भारतासोबतचे सर्व मुद्दे शांततेने सोडवायचे आहेत, परंतु ते आपल्या देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यास नेहमीच तयार आहेत. सिंध नेत्यांनी राजनाथ यांच्या विधानाचे स्वागत केले जे सिंध मुत्ताहिदा महाज (जेएसएमएम) चे नेते शफी बर्फत यांनी राजनाथ सिंह यांच्या विधानाचे मनापासून स्वागत केले आणि लिहिले की ते ऐतिहासिक, उत्साहवर्धक आणि सिंधी लोकांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या मते, हे विधान सिंधच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि भारतासोबत भविष्यात मजबूत संबंध निर्माण करण्याच्या आशा निर्माण करते. ते म्हणाले की, सिंधुदेश चळवळ सुरुवातीपासूनच सिंध आणि भारत यांच्यातील खोल सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भावनिक संबंधांवर विश्वास ठेवत आली आहे. बर्फत यांनी पाकिस्तानवर सिंधी लोकांची ओळख, भाषा आणि संस्कृती कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, पाकिस्तानमधील सिंधी लोकांना राजकीय अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे, त्यांच्या संसाधनांचे शोषण केले जात आहे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर छळ केला जात आहे. हिंदू आणि मुस्लिमांनी वेगळ्या सिंधसाठी एकत्र लढा दिला १९३६ पर्यंत, गुजरात आणि महाराष्ट्रासह सिंध हा मुंबई प्रांताचा भाग होता. सिंधमधील मुस्लिम आणि हिंदूंनी संयुक्तपणे तो स्वतंत्र प्रांत म्हणून स्थापन करण्यासाठी मोहीम राबवली. मराठी आणि गुजराती समुदायांच्या वर्चस्वामुळे त्यांचे हक्क आणि परंपरा दुर्लक्षित केल्या जात असल्याचा दावा सिंधमधील लोकांनी केला. १९१३ मध्ये, हरचंद्राई नावाच्या एका हिंदूने सिंधसाठी वेगळ्या काँग्रेस असेंब्लीची मागणी केली होती. १९३६ मध्ये सिंधला स्वतंत्र प्रांत म्हणून निर्माण केल्यानंतर, तेथील राजकीय वातावरण बदलू लागले. १९३८ मध्ये, वेगळ्या पाकिस्तानची मागणी पहिल्यांदा याच प्रदेशातून उठली. सिंधची राजधानी कराची येथे झालेल्या मुस्लिम लीगच्या वार्षिक अधिवेशनात मुहम्मद अली जिना यांनी पहिल्यांदाच मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र देश, पाकिस्तानची अधिकृतपणे मागणी केली. १९४२ मध्ये, सिंध विधानसभेने पाकिस्तानची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. त्यावेळी, सिंधच्या लोकांना कल्पनाही नव्हती की फाळणीमुळे त्यांचा विनाश होईल. या ठरावानंतर अवघ्या पाच वर्षांनी, १९४७ मध्ये भारताचे दोन तुकडे झाले. पाकिस्तानच्या इतर भागांप्रमाणे, येथील हिंदूंनाही त्यांचे घर सोडून भारतात स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत हिंदूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत सिंधच्या अर्थव्यवस्थेत आणि प्रशासनात हिंदूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पाकिस्तानी संशोधक आणि लेखक ताहिर मेहदी यांच्या मते, फाळणीपूर्वी सिंधमधील हिंदू लोकसंख्या मध्यम आणि उच्च वर्गात येत असे. हे लोक कराची आणि हैदराबादसह सिंधच्या शहरी भागात राहत होते. हे हिंदू केवळ कुशल नव्हते तर त्यांना व्यवसायाची सखोल समज होती. फाळणीच्या वेळी, ८,००,००० हिंदूंना सिंध सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. यामुळे काही महिन्यांतच सिंधमधील मध्यमवर्ग पूर्णपणे नाहीसा झाला आणि फक्त दलित हिंदू मागे राहिले. यामुळे सिंधच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला. भारतातून सिंधमध्ये स्थलांतरित झालेल्यांकडे आवश्यक कौशल्यांचा अभाव होता. ताहिर पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन' मध्ये लिहितात की भारतातील सिंधी समुदाय अजूनही समृद्ध आहे आणि त्यांचे मोठे व्यवसाय आहेत. याउलट, पाकिस्तानातील सिंधी गरीब आहेत.
पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) मधील वरिष्ठ विमान परिचारिका आसिफ नजम कॅनडामधून बेपत्ता झाला आहे. तो १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लाहोरहून (फ्लाइट पीके-७८९) टोरंटोला पोहोचला. १९ नोव्हेंबर रोजी परतीच्या विमान पीके-७९८ मधून तो ड्युटीवर हजर होणार होता, परंतु तो ड्युटीवर हजर झाला नाही. जेव्हा एअरलाइनने त्याला फोन करून तो का येत नाही आहे असे विचारले, तेव्हा आसिफने आजारी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्याचा फोन बंद आला. तेव्हापासून त्याचा कोणताही संपर्क झालेला नाही. पीआयएने चौकशी सुरू केली आहे. पीआयएने म्हटले आहे की, जर आसिफचे बेपत्ता होणे बेकायदेशीर असल्याचे आढळून आले, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या वर्षातील ही तिसरी घटना आहे. यापूर्वी २०२५ मध्ये कॅनडामध्ये आणखी दोन सदस्य बेपत्ता झाले होते. गेल्या तीन वर्षांत, कॅनडामध्ये आल्यानंतर १५ हून अधिक पीआयए कर्मचारी बेपत्ता झाले आहेत. यामागील कारणे आर्थिक अडचणी, कमी पगार आणि पाकिस्तानमधील नोकरीची असुरक्षितता असल्याचे मानले जाते. गेल्या तीन वर्षांत १५ परिचारिका बेपत्ता झाल्या आहेत. कॅनडामध्ये लेओव्हर दरम्यान बेपत्ता होणाऱ्या पीआयए क्रू मेंबर्सची संख्या वाढत आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, टोरंटोमध्ये लेओव्हर दरम्यान इस्लामाबादमधील एक केबिन क्रू मेंबर बेपत्ता झाला. २०२२-२०२३ मध्ये कॅनडामध्ये आठ क्रू मेंबर्स बेपत्ता झाले. या वाढत्या ट्रेंडमुळे पीआयए खूप चिंतेत आहे आणि ते रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, इस्लामाबादहून टोरंटोला जाणारी आणखी एक एअर होस्टेस कॅनडामध्ये बेपत्ता झाली. शोध घेत असताना, तिच्या खोलीत एक चिठ्ठी सापडली, ज्यामध्ये लिहिले होते, धन्यवाद, पीआयए. २०१९ पासून बेपत्ता होण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. कॅनडामध्ये पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) च्या क्रू मेंबर्स बेपत्ता होण्याचे प्रकार २०१९ पासून सुरू आहेत, परंतु अलिकडच्या काळात हा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे. यामागील मुख्य कारणे म्हणजे पाकिस्तानची आर्थिक अडचण, कमी पगार, नोकरीची असुरक्षितता आणि कॅनडाची आश्रय धोरणे. हे रोखण्यासाठी पीआयएने अनेक पावले उचलली आहेत, जसे की, कॅनडाला जाणाऱ्या क्रू मेंबर्सचे किमान वय ५० पर्यंत वाढवणे, पासपोर्ट जप्त करणे आणि शपथपत्रे मिळवणे, परंतु हे उपाय प्रभावी सिद्ध झालेले नाहीत. सोपे आश्रय: पाकिस्तानमधील वाईट आर्थिक परिस्थिती:
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने पुन्हा एकदा भारताला अधिकृत पत्र पाठवून माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती केली आहे, असे अंतरिम सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहिद हुसेन यांनी सांगितले. बांगलादेशच्या सरकारी वृत्तसंस्थेनुसार, हे पत्र शुक्रवारी २१ नोव्हेंबर रोजी भारताला पाठवण्यात आले. ते नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयामार्फत पाठवण्यात आले. बंगाली वृत्तपत्र 'प्रथोम अलो' नुसार, बांगलादेशने शेख हसीना यांचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याची विनंती तीन वेळा केली आहे. यापूर्वी, गेल्या वर्षी २० आणि २७ डिसेंबर रोजी भारताने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करणारे पत्र पाठवले होते. भारताने अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. १७ नोव्हेंबर रोजी, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT-BD) हसीना आणि त्यांच्या सरकारमधील माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. दोन्ही खटले त्यांच्या अनुपस्थितीत पार पडले. त्यांना ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) हत्येला प्रोत्साहन देणे आणि हत्येचा आदेश देणे या आरोपाखाली मृत्युदंड आणि उर्वरित गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. आयसीटीने त्यांच्यावर पाच प्रकरणांमध्ये आरोप ठेवले होते. जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनादरम्यान झालेल्या हत्याकांडाचा सूत्रधार शेख हसीना यांना लवादाने ठरवले. तिसरा आरोपी, माजी पोलिस महानिरीक्षक अब्दुल्ला अल-मामुन यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मामुन अजूनही कोठडीत आहेत आणि ते साक्षीदार बनले आहेत. सत्तापालटानंतर हसीना भारतात आल्या होत्या. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या सत्तापालटानंतर शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्जमान यांनी देश सोडला. दोन्ही नेते गेल्या १५ महिन्यांपासून भारतात राहत आहेत. बांगलादेशच्या पंतप्रधान कार्यालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, भारत आणि बांगलादेशमधील प्रत्यार्पण करारानुसार, माजी बांगलादेशी पंतप्रधानांना आमच्याकडे सोपवणे ही भारताची जबाबदारी आहे.
नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी त्यांच्या पक्ष सीपीएन-यूएमएलसाठी 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवा' सुरक्षा दलाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. ओली म्हणाले की, देशातील सुरक्षा परिस्थिती सतत बिघडत चालली आहे. त्यांनी सरकारवर जनता, माध्यमे आणि व्यावसायिकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. ओली म्हणाले की, त्यांचा पक्ष आता सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात पुढाकार घेईल. सप्टेंबरमध्ये जेन-झीच्या निदर्शनांनंतर ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून, यूएमएल कार्यकर्ते आणि युवा गटांमध्ये अनेक संघर्ष झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात, दक्षिण नेपाळमध्ये यूएमएलच्या रॅलीनंतर जेन-झी गट आणि यूएमएल कार्यकर्ते यांच्यात लगेचच संघर्ष झाला, ज्यामुळे दोन दिवस हिंसाचार झाला. अंतरिम सरकारच्या निवडणुकीत सैन्य तैनात करण्याची तयारी नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, अंतरिम सरकार सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सैन्य तैनात करण्याची तयारी करत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने (NSC) सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, ५ मार्च २०२६ रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये शांततेत मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी लष्कराची मदत घेण्याची शिफारस सरकारला केली आहे. एनएससी सदस्य सचिव आणि संरक्षण सचिव सुमन राज अर्याल म्हणाले की, निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि भयमुक्त करणे हे उद्दिष्ट आहे. गृह मंत्रालयाने आधीच संयुक्त सुरक्षा आराखडा मंजूर केला आहे आणि देशातील ७७ जिल्ह्यांमध्ये तो लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यूएमएल नेत्यांच्या निषेधार्थ हिंसाचार उफाळला. १९ नोव्हेंबर रोजी नेपाळच्या मधेशी प्रांतातील बारा येथे जेन झी युवक आणि सत्ताधारी सीपीएन-यूएमएल पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. परिस्थिती बिकट होताच, अधिकाऱ्यांनी कर्फ्यू लागू केला. यूएमएलचे वरिष्ठ नेते शंकर पोखरेल आणि महेश बसनेट हे पक्षाच्या युवा जागरण मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी बारा जिल्ह्यातील सिमरा येथे जाणार होते. त्यांच्या आगमनापूर्वी, जेन-झी गटाने सोशल मीडियावर निषेध करण्याचे आवाहन केले होते. या पोस्टनंतर पोलिसांनी सुरक्षा वाढवली. बुधवारी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास, १००-१५० तरुण सिमरा चौकात जमले, जिथे त्यांची यूएमएल कार्यकर्त्यांशी झटापट झाली. हा वाद दगडफेक आणि शारीरिक हिंसाचारात वाढला. जेन-झी नेत्यांचा आरोप आहे की, यूएमएल कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यात अनेक तरुण जखमी झाले. कर्फ्यू असतानाही हिंसाचार सुरूच कर्फ्यू दरम्यानही, अनेक जेन-झी तरुण रस्त्यावर उतरले, टायर जाळले आणि पोलिसांवर यूएमएलची बाजू घेत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी यूएमएल कार्यकर्त्यांविरुद्ध पोलिस तक्रार देखील दाखल केली, परंतु कोणालाही अटक करण्यात आली नाही.
अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकन देश व्हेनेझुएला यांच्यातील तणाव सातत्याने वाढत आहे. येत्या काही दिवसांत व्हेनेझुएलाविरुद्ध एक नवीन कारवाई सुरू होऊ शकते असे अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प प्रशासन व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्याविरुद्धही बंड पुकारू शकते, असे वृत्त रॉयटर्सने अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिले आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, ही कारवाई गुप्त कारवाईने सुरू होऊ शकते. हे पाऊल कधी उचलले जाईल किंवा ते किती व्यापक असेल हे स्पष्ट नाही, परंतु ट्रम्प प्रशासन ते खूप गांभीर्याने घेत आहे हे स्पष्ट आहे. अलिकडच्या आठवड्यात, अमेरिकन सैन्याने कॅरिबियन प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात जहाजे, विमाने आणि सैन्य तैनात केले आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील संघर्षाची शक्यता वाढली आहे. अमेरिका म्हणाली - सर्व प्रकारच्या शक्तीचा वापर करेल अमेरिकेचे संरक्षण विभाग, पेंटागॉन आणि गुप्तहेर संस्था, सीआयए, या विषयावर भाष्य करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. व्हाईट हाऊसने असे म्हटले आहे की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ड्रग्ज तस्करी थांबवण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व शक्ती वापरण्यास तयार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून कॅरिबियनमध्ये अमेरिकेच्या लष्कराची उभारणी सातत्याने वाढत आहे. अमेरिकेची सर्वात मोठी विमानवाहू युद्धनौका, जेराल्ड आर. फोर्ड, अनेक युद्धनौका, एक आण्विक पाणबुडी आणि एफ-३५ विमानांसह तैनात करण्यात आली आहे. अमेरिकेने मादुरोवर ड्रग्ज तस्करीचा आरोप केला अमेरिकेने बऱ्याच काळापासून मादुरोवर ड्रग्ज तस्करीचा आरोप केला आहे, जो आरोप तो स्पष्टपणे नाकारतो. दुसरीकडे, मादुरो असा दावा करतात की अमेरिका त्यांना सत्तेतून बाहेर काढू इच्छित आहे, परंतु देश आणि सैन्य कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाचा प्रतिकार करेल. सप्टेंबरपासून अमेरिकन सैन्याने डझनभर ड्रग्ज बोटींवर हल्ला केला आहे, ज्यामध्ये ८० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. मानवाधिकार गटांचे म्हणणे आहे की अमेरिका पुराव्याशिवाय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करून लोकांना मारत आहे. व्हेनेझुएलाच्या हवाई हद्दीतून उड्डाण करण्याविरुद्ध इशारा जारी अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन एजन्सीने (एफएए) व्हेनेझुएलावरून उड्डाण करण्याविरुद्ध इशारा जारी केल्यानंतर परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनली. एफएएने म्हटले आहे की व्हेनेझुएलाच्या हवाई क्षेत्रात लष्करी हालचाली वाढल्या आहेत आणि जीपीएस सिस्टीममध्ये हस्तक्षेपासारख्या समस्या आढळून आल्या आहेत, ज्यामुळे उड्डाणांना धोका निर्माण होऊ शकतो. जरी व्हेनेझुएलाने कधीही नागरी विमानांना लक्ष्य केले जात असल्याचे सांगितले नसले तरी, या इशाऱ्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी व्हेनेझुएलाकडे जाणारी आणि येणारी उड्डाणे रद्द केली. संघर्षाच्या काळातही दोन्ही देशांमधील चर्चा सुरूच दरम्यान, अमेरिका सोमवारी कार्टेल डे लॉस सोल्सला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करणार आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की मादुरो हा संघटनेचा नेता आहे, परंतु मादुरो हा दावा जोरदारपणे नाकारतात. अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, दहशतवादी संघटना घोषित झाल्यानंतर अमेरिकेसाठी अनेक नवीन पर्याय खुले होतील, म्हणजेच लष्करी कारवाईची शक्यता आणखी वाढू शकते. दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी देखील सुरू आहेत, परंतु या चर्चेमुळे तणाव कमी होईल की अमेरिकेच्या नियोजनात काही बदल होतील हे सांगता येत नाही. अमेरिकेने मादुरोच्या अटकेसाठी बक्षीस देखील ५० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढवले आहे. व्हेनेझुएला दीर्घकालीन संघर्षाची तयारी करत आहे व्हेनेझुएलाच्या लष्कराला बऱ्याच काळापासून कमी संसाधनांचा आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अन्नटंचाईमुळे काही लष्करी कमांडरना स्थानिक शेतकऱ्यांची मदत घ्यावी लागली आहे. या कारणास्तव, व्हेनेझुएलाचे सरकार अमेरिकेच्या आक्रमणाच्या बाबतीत दीर्घकालीन प्रतिकाराची तयारी करत आहे. या योजनेत देशभरात तोडफोड, छापे आणि गनिमी कावा करणाऱ्या लहान लष्करी गटांचा समावेश असेल.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बहिष्काराला न जुमानता, सदस्य देशांनी शनिवारी, G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेने तयार केलेल्या घोषणेस एकमताने मान्यता दिली. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा म्हणाले की, अमेरिका सामील झाली नसली तरी, अंतिम निवेदनावर सर्व देशांचे एकमत होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ट्रम्प यांनी अंतिम सत्रात यजमानपदाची जबाबदारी घेण्यासाठी एका अमेरिकन अधिकाऱ्याला पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. रॉयटर्सच्या मते, दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रपतींनी यजमानपदाचे अधिकार अमेरिकन अधिकाऱ्याला सोपवण्याची ऑफर नाकारली. आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रामाफोसा आज पुढील रिक्त अध्यक्ष कडे G20 अध्यक्षपद सोपवतील. २०२६ च्या G20 शिखर परिषदेचे आयोजन अमेरिका करणार आहे. तथापि, ट्रम्पच्या बहिष्कारामुळे, अमेरिकेचा कोणताही प्रतिनिधी शिखर परिषदेला उपस्थित राहिला नाही. मोदी म्हणाले - जुने विकास मॉडेल बदलणे आवश्यक आहे पंतप्रधान मोदींनी जी-२० शिखर परिषदेच्या पहिल्या दोन सत्रांना संबोधित केले. पहिल्या सत्रात त्यांनी जगासमोरील जागतिक आव्हानांवर भारताचा दृष्टिकोन मांडला. जुन्या विकास मॉडेलच्या मानकांचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन मोदींनी केले. ते म्हणाले, जुन्या विकास मॉडेलने संसाधनांची लूट केली आहे आणि ते बदलण्याची गरज आहे. शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात, पंतप्रधानांनी हवामान बदल, G20 उपग्रह डेटा भागीदारी आणि आपत्ती जोखीम कमी करण्यावर भाष्य केले. जी-२० शिखर परिषदेत मोदी १. जागतिक पारंपारिक ज्ञान भांडार: जगभरातील लोक ज्ञान, पारंपारिक औषध आणि सामुदायिक पद्धती एकत्र आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. २. आफ्रिका कौशल्य उपक्रम: आफ्रिकन तरुणांसाठी कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्याची योजना. ३. ड्रग्ज-दहशतवाद संबंधाविरुद्ध पुढाकार: याला महत्त्वाचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, ड्रग्ज तस्करी, बेकायदेशीर पैशाचे जाळे आणि दहशतवादाला मिळणारा निधी एकमेकांशी जोडलेला आहे. यामुळे सदस्य देशांच्या आर्थिक, सुरक्षा आणि प्रशासन व्यवस्थांना हे थांबवण्यासाठी एकत्र केले जाईल. मोदींच्या मते, या चौकटीमुळे ड्रग्ज नेटवर्कवर गंभीर परिणाम होईल आणि दहशतवादाच्या निधीलाही कमकुवत करेल. G7 देशांनी G20 ची स्थापना केली G20 हा जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रांचा समूह असलेल्या G7 चा विस्तार म्हणून पाहिला जातो. G7 मध्ये फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युके, अमेरिका आणि कॅनडा यांचा समावेश आहे. १९९७-९८ मध्ये, अनेक आशियाई देश (थायलंड, इंडोनेशिया, कोरिया इ.) आर्थिक संकटांना तोंड देत होते. त्यावेळी, G7 (सात श्रीमंत राष्ट्रे) एकमेव निर्णय घेणारे होते, परंतु संकट आशियामध्ये केंद्रित होते. G7 ला हे लक्षात आले की जग आता फक्त सात देशांद्वारे चालवता येणार नाही, तर भारत, चीन आणि ब्राझील सारख्या विकसनशील देशांना देखील त्यात समाविष्ट करावे लागेल. या देशांनी 1999 मध्ये G20 ची स्थापना केली. सुरुवातीला, हे फक्त अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांसाठी एक व्यासपीठ होते. त्यानंतर, २००८ मध्ये, असे ठरवण्यात आले की केवळ अर्थमंत्रीच नव्हे तर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान देखील सहभागी होतील. पहिली नेत्यांची शिखर परिषद नोव्हेंबर २००८ मध्ये वॉशिंग्टन येथे आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हापासून ती दरवर्षी आयोजित केली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेत निदर्शने जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत अनेक निदर्शने होत आहेत. जोहान्सबर्ग आणि इतर शहरांमध्ये पोलिसांनी शांततापूर्ण निदर्शनांना परवानगी दिली आहे. महिलांवरील वाढत्या हिंसाचार आणि स्त्रीहत्येविरुद्ध सर्वात मोठे निदर्शने झाली. वुमन फॉर चेंज या गटाने शुक्रवारी देशव्यापी बंदची हाक दिली. ज्या महिलांची हत्या झाली आहे त्यांच्या स्मरणार्थ महिलांना काळा पोशाख घालण्यास सांगण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकेत दररोज तीन महिलांची हत्या होते. राष्ट्रपती रामाफोसा यांनी याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संकट म्हटले आहे, परंतु महिला संघटनांना ते राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावे अशी इच्छा आहे. याव्यतिरिक्त, हवामान आणि संपत्ती असमानतेवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी G20 विरोधात एक स्वतंत्र शिखर परिषद सुरू केली आहे. श्वेत अल्पसंख्याक समुदाय संघटना आणि स्थलांतर विरोधी गट देखील बेरोजगारी आणि भेदभावाविरुद्ध निषेध करत आहेत.
युक्रेन संघर्ष संपवण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी अमेरिका आणि रशियन अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या गुप्त बैठकीमुळे वाद निर्माण झाला आहे. रॉयटर्सच्या मते, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभाग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेतील अनेक अधिकाऱ्यांना ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकीची माहिती नव्हती. ही बैठक इतकी गुप्त होती की, सामान्य सरकारी प्रक्रिया पूर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आल्या. अनेक अधिकाऱ्यांना त्याबद्दल माहिती देण्यात आली नाही आणि कोणतीही अधिकृत मान्यता घेण्यात आली नाही. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, यामुळे सरकारमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. फ्लोरिडातील मियामी येथे झालेल्या या बैठकीत २८ योजनांचा प्रस्ताव विकसित करण्यात आला आणि त्यात ट्रम्प प्रशासनाचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ, ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर आणि रशियाचे किरिल दिमित्रीव्ह उपस्थित होते. दिमित्रीव्ह हे रशियाच्या सर्वात मोठ्या सार्वभौम निधी, RDIF चे प्रमुख आहेत. २०२२ पासून त्यांच्यावर अमेरिकेचे निर्बंध आहेत. अमेरिकेने त्यांना भेटीसाठी सूट दिली. दिमित्रीव्ह हे पुतिन यांचे जवळचे मानले जातात आणि युक्रेन संघर्षावर अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांची २८ कलमी योजना या बैठकीनंतर, ट्रम्प प्रशासनाने २८ कलमी योजना विकसित केली. या योजनेनुसार, युक्रेनला त्याचा सुमारे २०% भूभाग रशियाला द्यावा लागेल, ज्यामध्ये पूर्व युक्रेनमधील डोनबास प्रदेशाचा समावेश असेल. युक्रेन ६,००,००० सैनिकांची मर्यादित सेना राखू शकेल. युक्रेनला नाटोमध्ये सामील होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. या योजनेत असे म्हटले आहे की, जर रशियाने शांतता प्रस्ताव स्वीकारले तर त्याच्यावरील सर्व निर्बंध उठवले जातील. याव्यतिरिक्त, युरोपमध्ये जप्त केलेल्या अंदाजे ₹२,००० कोटी किमतीच्या मालमत्तेची गोठवणी रद्द केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर, फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्झ यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांचे देश युक्रेनच्या पाठीशी उभे आहेत. झेलेन्स्कीला २७ नोव्हेंबरचा अल्टिमेटम ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, त्यांना खात्री आहे की युक्रेन त्यांची शांतता योजना स्वीकारेल. त्यांनी झेलेन्स्कीला २७ नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेला प्रतिसाद देण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी रात्री उशिरा रशियाने अमेरिकेच्या योजनेला पाठिंबा दर्शवला. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन म्हणाले की, ट्रम्पची ही योजना युक्रेनमध्ये कायमस्वरूपी शांततेचा पाया रचेल. झेलेन्स्की म्हणाले - आपण आपली जमीन गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहोत. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणाले आहेत की, आपण आपली जमीन आणि आपला विवेक गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहोत. रशियासोबतच्या चार वर्षांच्या युद्धात पहिल्यांदाच युक्रेन एका वळणावर उभा आहे. जर आपण अटी स्वीकारल्या तर आपण आपल्या देशाचा एक मोठा भाग गमावू. आपण रशियाविरुद्ध ज्या आत्म्याने आणि विवेकाने लढलो होतो तोही आपण गमावू. शुक्रवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात झेलेन्स्की म्हणाले की, जर युक्रेनने अटी मान्य केल्या नाहीत, तर ते अमेरिकेसारखा चांगला भागीदार गमावेल. झेलेन्स्की म्हणाले, मी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी यावर चर्चा करू इच्छितो, जेणेकरून आपण युक्रेनची भूमिका अधिक जोरदारपणे मांडू शकू. युक्रेन शांतता योजना चार भागात विभागली गेली आहे. ही २८ कलमी योजना ट्रम्प प्रशासनाच्या गाझा शांतता योजनेपासून प्रेरित असल्याचे म्हटले जाते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही योजना दोन्ही बाजूंच्या (रशिया आणि युक्रेन) मतांवरून विकसित करण्यात आली आहे, परंतु युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की त्यांचा समावेश नव्हता. तात्पुरती योजना चार भागांमध्ये विभागली आहे- १-७: युक्रेनमध्ये शांतता (प्रादेशिक आणि लष्करी व्यवस्था) ८-१४: सुरक्षा हमी (युक्रेन आणि युरोपसाठी) १५-२१: युरोपमधील सुरक्षा (प्रादेशिक स्थिरता) २२-२८: भविष्यातील अमेरिकेची भूमिका (दीर्घकालीन संबंध)
शनिवारी जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या G20 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि जागतिक नेत्यांची भेट घेतली. बैठकीदरम्यान त्यांनी ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांना मिठी मारली. त्यानंतर मोदींनी शिखर परिषदेच्या पहिल्या सत्रात भाषण दिले, ज्यात जागतिक आव्हानांवर भारताचा दृष्टिकोन मांडला. जागतिक विकासाच्या जुन्या मानकांचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन मोदींनी केले. ते म्हणाले: G20 ने जागतिक अर्थव्यवस्थेला आकार दिला असेल, परंतु आजच्या विकास मॉडेलने मोठ्या लोकसंख्येला संसाधनांपासून वंचित ठेवले आहे आणि निसर्गाच्या अतिरेकी शोषणाला चालना दिली आहे. आफ्रिकन देशांना विशेषतः याचा फटका बसतो. G20 शी संबंधित ५ चित्रे... भारतासाठी जी-२० शिखर परिषद का महत्त्वाची आहे? यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेत होणारी G20 शिखर परिषद भारतासाठी खास आहे, कारण २०२३ मध्ये भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने आफ्रिकन संघाला G20 चे सदस्य बनवले होते. आता पहिल्यांदाच हे शिखर परिषद आफ्रिकेत होत आहे. यामुळे सर्व आफ्रिकन देशांमध्ये भारताचा आदर वाढला आहे. शुक्रवारी पंतप्रधान मोदी आफ्रिकेत पोहोचले तेव्हा स्थानिक कलाकारांनी त्यांच्या सन्मानार्थ जमिनीवर झोपून त्यांचे स्वागत केले. ट्रम्प, पुतिन आणि शी यांच्या अनुपस्थितीत, भारत शिखर परिषदेचा सर्वात प्रमुख चेहरा बनला आहे. पंतप्रधान मोदी तिन्ही प्रमुख सत्रांमध्ये आर्थिक विकास, हवामान लवचिकता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका मांडतील. हे शिखर परिषद भारताचे जागतिक दक्षिण नेतृत्व आणि विकसनशील देशांचा आवाज मजबूतपणे मांडण्यासाठी एक मोठे व्यासपीठ ठरेल. G20 शिखर परिषदेशी संबंधित सर्व प्रमुख अपडेट्स वाचण्यासाठी, खालील ब्लॉग वाचा...
काल दुबई एअर शोमध्ये भारतीय हवाई दलाचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले. विमान कोसळताच त्याला आग लागली. या अपघातात वैमानिकाचा मृत्यू झाल्याचे हवाई दलाने सांगितले. या अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुबई एअर शोमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानांचे प्रदर्शन केले जाते. जगभरातील माध्यमांनी या अपघाताचे मोठ्या प्रमाणात वृत्तांकन केले. तेजस अपघातावर जागतिक माध्यमांच्या प्रतिक्रिया वाचा... पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज - तेजस कदाचित स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकले नसेल डॉन न्यूजने वृत्त दिले आहे की दुबई एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी भारताचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की विमान एका युक्तीनंतर उभ्या दिशेने खाली उतरत आहे आणि धडकल्यानंतर आगीच्या मोठ्या गोळ्यात अडकले. शेकडो लोक फ्लाइंग शो पाहत असताना हा अपघात झाला. नेहमीच्या दुपारच्या प्रदर्शनाप्रमाणे, या दिवशीही गर्दी खूप होती. व्हिडिओमध्ये तेजस कमी वेगाने जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले आहे परंतु नियंत्रण गमावून जमिनीवरून पडल्याचे दिसून येत आहे. अपघातापूर्वी, तेजस विमानाभोवती आणखी एक वाद सुरू होता. सोशल मीडियावर जेटच्या खाली शॉपिंग बॅग्सचे ढीग असलेले फोटो समोर आले होते, ज्यात विमानातून इंधन गळत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. कतार मीडिया अल जझीरा - हा दुसरा तेजस अपघात अल जझीरा ने वृत्त दिले आहे की दुबई एअर शोमध्ये एका प्रात्यक्षिकादरम्यान भारतीय बनावटीचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले आणि जळाले. या अपघातात पायलटचा मृत्यू झाला. हा दुसरा ज्ञात तेजस अपघात असल्याचे वृत्त आहे. जेट विमान हवेत एरोबॅटिक्स करत असताना अचानक जमिनीवर कोसळले. काही क्षणातच विमानाला आग लागली आणि आकाशात काळा धूर पसरला. भारतीय हवाई दलाने सोशल मीडियावर वैमानिकाला गंभीर दुखापत झाल्याची आणि त्याचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली. हवाई दलाने दुःख व्यक्त केले आणि अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. दुबईतील घटनेकडे भारतीय हवाई दलासाठी आणखी एक धक्का म्हणून पाहिले जात आहे, ज्याच्या सुरुवातीला मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील दशकांमधील सर्वात मोठा हवाई तणाव निर्माण झाला होता. एप्रिलमध्ये पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांनी लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. पाकिस्तानने दावा केला की त्यांनी किमान पाच भारतीय विमाने पाडली आहेत. सुरुवातीला भारताने याचा इन्कार केला होता, परंतु जूनमध्ये एका उच्चपदस्थ भारतीय अधिकाऱ्याने काही विमाने पाडल्याचे मान्य केले. ब्रिटिश मीडिया बीबीसी- एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी तेजस क्रॅश दुबई एअर शोमध्ये एक दुर्दैवी अपघात झाला. भारताचे तेजस लढाऊ विमान उड्डाणादरम्यान कोसळले, त्यात पायलटचा मृत्यू झाला. एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी ही घटना घडली. भारतीय हवाई दलाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की त्यांना या नुकसानाबद्दल मनापासून दु:ख आहे आणि ते वैमानिकाच्या कुटुंबासोबत आहे. अपघाताचे कारण निश्चित करण्यासाठी चौकशी सुरू असल्याचे हवाई दलाने म्हटले आहे. भारताचे संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनीही अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त करणारे निवेदन जारी केले. त्यांनी म्हटले आहे की, लष्करातील सर्व सदस्यांना या घटनेने खूप दुःख झाले आहे आणि त्यांच्या संवेदना पायलटच्या कुटुंबासोबत आहेत. या वर्षी, दुबई एअर शो २०२५ मध्ये जगभरातून १,५०,००० हून अधिक लोक आणि जवळजवळ १,५०० कंपन्यांनी भाग घेतला. हा कार्यक्रम सोमवारपासून सुरू झाला आणि अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शोच्या शेवटच्या दिवशी हा अपघात झाला. अमेरिकन मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट - यूएईचे अधिकारी चौकशी करणार शुक्रवारी दुबईमध्ये एक मोठा अपघात झाल्याचे वृत्त न्यूयॉर्क पोस्टने दिले आहे. डेमो फ्लाइटच्या अगदी आधी एक भारतीय तेजस लढाऊ विमान कोसळले. हा अपघात प्रेक्षकांसमोर झाला, ज्यामध्ये विमानाचा एकच पायलट ठार झाला. अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ जमिनीवर आदळताच तेजस जेट आगीच्या मोठ्या गोळ्यात सापडले. पोलिस, रुग्णवाहिका आणि हेलिकॉप्टर ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचले आणि आग विझवण्यासाठी फोम फवारणी केली. या दृश्याने प्रेक्षकांना धक्का बसला, ज्यात एअर शोचा शेवटचा दिवस पाहण्यासाठी जमलेल्या अनेक कुटुंबांचाही समावेश होता. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, विमान अचानक नियंत्रण गमावून कोसळले. भारतीय हवाई दलाने पायलटच्या मृत्यूची पुष्टी केली. एका निवेदनात, हवाई दलाने म्हटले आहे की ते या दुःखाच्या वेळी कुटुंबासोबत उभे आहे. अपघाताचे कारण निश्चित करण्यासाठी चौकशी न्यायालय स्थापन केले जात आहे. युएईचे तपासकर्ते देखील या घटनेची चौकशी करतील. यूएई मीडिया गल्फ न्यूज - काय झाले ते लोकांना समजले नाही गल्फ न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, दुबई एअर शो २०२५ मध्ये भारतीय तेजस लढाऊ विमान कोसळले, ज्यामध्ये भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) एका पायलटचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी दुपारी अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एअर शोमध्ये तेजस जेटचे सादरीकरण सुरू असताना हा अपघात झाला. अपघातानंतर लगेचच विमानाला आग लागली आणि घटनास्थळावरून काळा धूर येऊ लागला. प्रेक्षकांच्या मोठ्या गर्दीत घबराट पसरली. अपघात इतका अचानक होता की लोकांना काय घडले हे समजू शकले नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि न्यूयॉर्क शहराचे निवडून आलेले महापौर जोहरान ममदानी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये पहिल्यांदाच भेटले. या काळात, माध्यमांनी ममदानी यांना विचारले की ते अजूनही ट्रम्प यांना फॅसिस्ट (हुकूमशहा) मानतात का? ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, काही हरकत नाही, हो म्हणा, त्यांना दर्जा द्या. ते समजावून सांगण्यापेक्षा सोपे आहे. मला त्याचा काही फरक पडत नाही. हा क्षण महत्त्वाचा होता कारण न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीदरम्यान दोघांनी एकमेकांविरुद्ध तीव्र टीका केली होती. ट्रम्प यांनी ममदानींना कम्युनिस्ट वेडा आणि जिहादी म्हटले होते, तर ममदानींनी ट्रम्प यांना हुकूमशहा आणि फॅसिस्ट म्हटले होते. ट्रम्प म्हणाले - ममदानी यांनी चांगले काम केल्यास मला आनंद होईल आम्हाला न्यूयॉर्क पुन्हा एकदा महान बनवायचे आहे, ट्रम्प म्हणाले. ममदानी जितके चांगले काम करतील तितका मी आनंदी असेन. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की ममदानी अनेक रूढीवादी लोकांना आश्चर्यचकित करतील आणि त्यांचे काही विचार त्यांच्यासारखेच आहेत. ममदानी यांनीही बैठकीला फलदायी वर्णन केले आणि म्हटले की, आम्ही भाडे, अन्न, वीज बिल आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चावर चर्चा केली. आम्हा दोघांनाही न्यूयॉर्कच्या ८.५ दशलक्ष लोकांसाठी जीवन परवडणारे बनवायचे आहे. ट्रम्प आणि ममदानी यांच्यात जोरदार चर्चा होण्याची अपेक्षा होती, परंतु भेटीदरम्यान वातावरण खूपच सौहार्दपूर्ण राहिले. ट्रम्प यांनी ममदानींचे कौतुक केले आणि म्हटले की त्यांची भेट खूप चांगली आणि फलदायी होती. बैठकीचे ३ फोटो... ट्रम्प म्हणाले - आमचे ध्येय न्यूयॉर्कला एक चांगले शहर बनवणे आहे ममदानी यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर ट्रम्प म्हणाले की, काही मुद्द्यांवर त्यांचे मत वेगवेगळे असले तरी, चर्चेतून निश्चितच तोडगा निघेल. ट्रम्प म्हणाले की, एकतर ममदानी त्यांना पटवून देतील किंवा ते ममदानीला पटवून देतील, परंतु शेवटी निर्णय तोच असेल जो न्यूयॉर्कसाठी सर्वोत्तम असेल. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की दोन्ही नेत्यांचे ध्येय न्यूयॉर्कला पुन्हा एक उत्तम शहर बनवण्याचे आहे. जर ममदानी यांनी उत्तम काम केले आणि शहरात सकारात्मक बदल घडवून आणला तर त्यांना सर्वात जास्त आनंद होईल असे ते म्हणाले.
दक्षिण आफ्रिकेतील श्वेतवर्णीय शेतकऱ्यांवरील अत्याचारांचा उल्लेख करून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यावर्षीच्या G20 शिखर परिषदेतून गैरहजर राहिले आहेत. दरम्यान, युक्रेन संघर्षासंदर्भात आयसीसीकडून अटक वॉरंट जारी होण्याची भीती असल्याने पुतिन यांनी उपस्थित राहण्याचे टाळले आहे. वृत्तानुसार, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत शेवटच्या क्षणी या कार्यक्रमातून माघार घेतली. तीन प्रमुख जागतिक नेत्यांच्या अनुपस्थितीमुळे या शिखर परिषदेत भारताची भूमिका आणखी वाढली आहे. पंतप्रधान मोदी शिखर परिषदेच्या तिन्ही सत्रांमध्ये भाषणे देतील, जिथे ते समावेशक आर्थिक वाढ, हवामान संकटाचा सामना आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या मुद्द्यांवर आपले सूचना मांडतील. त्यांच्या भेटीपूर्वी जारी केलेल्या निवेदनात, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ही शिखर परिषद विशेष आहे कारण पहिल्यांदाच आफ्रिकन खंडात G20 शिखर परिषद होत आहे. पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, २०२३ मध्ये भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात, आफ्रिकन संघाला G20 चे सदस्य बनवण्यात आले. यामध्ये भारताने मोठी भूमिका बजावली. भारतासाठी जी-२० शिखर परिषद का महत्त्वाची आहे? यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेत होणारी G20 शिखर परिषद भारतासाठी खास आहे कारण २०२३ मध्ये भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने आफ्रिकन संघाला G20 चे सदस्य बनवले होते. आता पहिल्यांदाच हे शिखर परिषद आफ्रिकेत होत आहे. यामुळे सर्व आफ्रिकन देशांमध्ये भारताचा आदर वाढला आहे. शुक्रवारी पंतप्रधान मोदी आफ्रिकेत पोहोचले तेव्हा स्थानिक कलाकारांनी त्यांच्या सन्मानार्थ जमिनीवर झोपून त्यांचे स्वागत केले. ट्रम्प, पुतिन आणि शी यांच्या अनुपस्थितीत, भारत शिखर परिषदेचा सर्वात प्रमुख चेहरा बनला आहे. पंतप्रधान मोदी तिन्ही प्रमुख सत्रांमध्ये आर्थिक विकास, हवामान लवचिकता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका मांडतील. शिखर परिषद भारताचे जागतिक दक्षिण नेतृत्व आणि विकसनशील देशांचा आवाज मजबूतपणे मांडण्यासाठी एक मोठे व्यासपीठ ठरेल. मोदी भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका बैठकीला उपस्थित राहणार G20 व्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका (IBSA) बैठकीला देखील उपस्थित राहतील आणि अनेक देशांच्या नेत्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेतील. मोदींचा हा दक्षिण आफ्रिकेचा चौथा अधिकृत दौरा आहे, यापूर्वी त्यांनी २०१६ मध्ये द्विपक्षीय भेटीसाठी आणि २०१८ आणि २०२३ मध्ये दोन ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी तेथे भेट दिली होती. निघण्यापूर्वी मोदींनी एक निवेदन जारी केले, ही शिखर परिषद जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची संधी आहे. ते म्हणाले की ते भारताच्या 'वसुधैव कुटुंबकम', म्हणजेच 'एक कुटुंब आणि एक भविष्य' या दृष्टिकोनाची पुष्टी करतील. दक्षिण आफ्रिकेसाठी G20 शिखर परिषद उपयुक्त २० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, G20 शिखर परिषद दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित केली जात आहे, हा देश हवामान बदल, कर्ज संकट आणि मंदावलेली वाढ यासारख्या समस्यांशी झुंजत आहे. या शिखर परिषदेमुळे आफ्रिकन देशांना जगासमोर ही आव्हाने मांडता येतात. शिखर परिषदेच्या माध्यमातून, या देशांना कर्जमुक्ती, विकासाला चालना, शैक्षणिक तफावत दूर करण्यासाठी आणि भूक कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या २०३० शाश्वत विकास उद्दिष्टांची पूर्तता होण्याच्या अगदी पाच वर्षे आधी ही शिखर परिषद होत आहे. याचा अर्थ असा की आफ्रिकेला पाठिंबा देण्यासाठी जगाला एकत्र येण्याची ही सर्वात मोठी संधी आहे. ट्रम्प जी-२० शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत, राजदूत पाठवणार नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला, ट्रम्प यांनी घोषणा केली की ते G20 शिखर परिषदेत सहभागी होणार नाहीत. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप केला. तथापि, G20 शिखर परिषदेच्या एक दिवस आधी, त्यांनी आता अमेरिकन शिष्टमंडळ पाठवण्याबाबतची आपली भूमिका बदलली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष रामाफोसा यांनी गुरुवारी सांगितले की त्यांना अमेरिकेकडून एक नोटीस मिळाली आहे ज्यामध्ये त्यांनी शिखर परिषदेत सहभागी होण्याबाबत आपला विचार बदलला आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लीविट यांनी शुक्रवारी सांगितले की, प्रशासन दक्षिण आफ्रिकेत त्यांचे कार्यवाहक राजदूत मार्क डी. डिलार्ड यांना पाठवण्याची योजना आखत आहे, परंतु ते फक्त शिखर परिषदेच्या अंतिम सत्रात सहभागी होतील. ट्रम्प यांनी यापूर्वी सांगितले होते की कोणताही अमेरिकन अधिकारी दक्षिण आफ्रिकेला जाणार नाही आणि ते शिखर परिषदेवर बहिष्कार टाकत आहेत. त्याला उत्तर देताना, दक्षिण आफ्रिकेचे भारतातील उच्चायुक्त अनिल सुकलाल यांनी सांगितले की, जी२० हे इतके मोठे व्यासपीठ बनले आहे की एका देशाच्या अनुपस्थितीमुळे त्याचे काम थांबत नाही. G7 देशांनी G20 ची स्थापना केली G20 हा जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रांचा समूह असलेल्या G7 चा विस्तार म्हणून पाहिला जातो. G7 मध्ये फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युके, अमेरिका आणि कॅनडा यांचा समावेश आहे. १९९७-९८ मध्ये, अनेक आशियाई देश (थायलंड, इंडोनेशिया, कोरिया इ.) आर्थिक संकटांना तोंड देत होते. त्यावेळी, G7 (सात श्रीमंत राष्ट्रे) एकमेव निर्णय घेणारे होते, परंतु संकट आशियामध्ये केंद्रित होते. G7 ला हे लक्षात आले की जग आता फक्त सात देशांद्वारे चालवता येणार नाही, तर भारत, चीन आणि ब्राझील सारख्या विकसनशील देशांना देखील त्यात समाविष्ट करावे लागेल. या देशांनी 1999 मध्ये G20 ची स्थापना केली. सुरुवातीला, हे फक्त अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांसाठी एक व्यासपीठ होते. त्यानंतर, २००८ मध्ये, केवळ अर्थमंत्रीच नव्हे तर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान देखील सहभागी होतील असा निर्णय घेण्यात आला. पहिली नेत्यांची शिखर परिषद नोव्हेंबर २००८ मध्ये वॉशिंग्टन येथे आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हापासून ती दरवर्षी आयोजित केली जात आहे. G20 चे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलते G20 चे अध्यक्षपद दरवर्षी आलटून पालटून येते. G20 सदस्य पाच प्रादेशिक गटांमध्ये विभागले गेले आहेत. दरवर्षी, एक गट आपला पर्याय निवडतो आणि त्या गटातील एक देश अध्यक्ष बनतो (वर्णक्रमानुसार किंवा एकमताने). अध्यक्ष देश वर्षाचा अजेंडा ठरवतो, सर्व बैठका आयोजित करतो आणि शेवटी नेत्यांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन करतो. अध्यक्षपद १ डिसेंबरपासून सुरू होते आणि ३० नोव्हेंबर रोजी संपते. दक्षिण आफ्रिकेपूर्वी, २०२४ मध्ये ब्राझीलने G20 शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले होते. दक्षिण आफ्रिकेनंतर, अमेरिका २०२६ मध्ये शिखर परिषदेचे आयोजन करेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज तीन दिवसांच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर पोहोचले. ते तेथे होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेत सहभागी होतील. जोहान्सबर्ग विमानतळावर पंतप्रधान मोदींचे लाल कार्पेटवर स्वागत करण्यात आले. या भेटीदरम्यान स्थानिक कलाकारांनी जमिनीवर झोपून त्यांचे स्वागत केले. हॉटेलमध्ये पोहोचल्यानंतर, पारंपारिक नृत्य सादर करणाऱ्या भारतीय वंशाच्या कलाकारांनी मोदींचे स्वागत केले. गणेश वंदना आणि शांती मंत्राचे पठण देखील करण्यात आले. जोहान्सबर्गमध्ये मोदींनी ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदी २१ ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत असतील. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान तीन मुख्य सत्रांमध्ये भाषण देतील. मोदींच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील ७ छायाचित्रे... मोदी चौथ्यांदा दक्षिण आफ्रिकेत पोहोचले. शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदी अनेक देशांच्या नेत्यांशी वैयक्तिक बैठका घेतील. ते भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका (IBSA) देशांच्या बैठकीला देखील उपस्थित राहतील. २०१६ मध्ये द्विपक्षीय भेट आणि त्यानंतर २०१८ आणि २०२३ मध्ये झालेल्या दोन ब्रिक्स शिखर परिषदांनंतर, मोदींचा हा दक्षिण आफ्रिकेचा चौथा अधिकृत दौरा आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जी-२० शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. एक दिवस आधी ट्रम्प यांनी आपली भूमिका बदलली आणि दक्षिण आफ्रिकेत त्यांचे कार्यवाहक राजदूत मार्क डी. डिलार्ड यांना पाठवण्याची घोषणा केली. याशिवाय, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा हे देखील दक्षिण आफ्रिकेत पोहोचले आहेत. मोदी म्हणाले- मी वसुधैव कुटुंबकमचा शब्द पाळणारा आहे. जाण्यापूर्वी मोदींनी एक निवेदन जारी केले की, मी दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षतेखाली जोहान्सबर्ग येथे होणाऱ्या २० व्या G20 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी २१ ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान प्रवास करत आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांच्या निमंत्रणावरून ही भेट होत आहे. मोदींनी पुढे नमूद केले की, ही शिखर परिषद विशेष असेल, कारण ती आफ्रिकेत होणारी पहिली G20 शिखर परिषद असेल. २०२३ मध्ये भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात, आफ्रिकन संघ G20 चा सदस्य होईल. मोदी म्हणाले की, ही शिखर परिषद प्रमुख जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची संधी असेल. या वर्षीच्या G20 ची थीम एकता, समानता आणि शाश्वतता आहे, ज्याद्वारे दक्षिण आफ्रिकेने नवी दिल्ली, भारतातील आणि रिओ डी जनेरियो, ब्राझील येथे झालेल्या मागील शिखर परिषदांचे निकाल पुढे नेले आहेत. त्यांनी सांगितले की, ते या शिखर परिषदेत भारताच्या वसुधैव कुटुंबकम च्या दृष्टिकोनाची पुष्टी करतील, ज्याचा अर्थ एक कुटुंब आणि एक भविष्य असा होतो. मोदींनी आयबीएसए शिखर परिषदेत सहभागी होण्याबद्दलही सांगितले. या भेटीदरम्यान मोदी दक्षिण आफ्रिकेत राहणाऱ्या भारतीय प्रवासींनाही भेटतील. ट्रम्प जी-२० शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत, राजदूत पाठवणार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी-२० शिखर परिषदेत सहभागी होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेत मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप करत ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली. जी-२० शिखर परिषदेच्या एक दिवस आधी, अमेरिकेने शिष्टमंडळ पाठवण्याबाबतची भूमिका बदलली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष रामाफोसा यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांना अमेरिकेकडून एक नोटीस मिळाली आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की त्यांनी शिखर परिषदेत सहभागी होण्याबाबत आपला विचार बदलला आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या की, प्रशासन दक्षिण आफ्रिकेत त्यांचे कार्यवाहक राजदूत मार्क डी. डिलार्ड यांना पाठवण्याची योजना आखत आहे, परंतु ते फक्त शिखर परिषदेच्या अंतिम सत्राला उपस्थित राहतील. ट्रम्प यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, कोणताही अमेरिकन अधिकारी दक्षिण आफ्रिकेला जाणार नाही. त्याला उत्तर देताना दक्षिण आफ्रिकेचे भारतातील उच्चायुक्त अनिल सुकलाल म्हणाले की, जी-२० हा इतका मोठा मंच बनला आहे की एका देशाच्या अनुपस्थितीमुळे त्याचे काम थांबत नाही. G20 म्हणजे काय? G20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी) हा जगातील 20 सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा समूह आहे. त्यात युरोपियन युनियन, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. या देशांचा जागतिक आर्थिक घडामोडींमध्ये ८५% वाटा आहे आणि व्यापारात ७५% वाटा आहे. पहिली G20 शिखर परिषद २००८ मध्ये झाली. १९९७-९८ मध्ये, अनेक आशियाई देश (थायलंड, इंडोनेशिया, कोरिया इ.) आर्थिक संकटांना तोंड देत होते. त्यावेळी, G7 (सात श्रीमंत राष्ट्रे) एकमेव निर्णय घेणारे होते, परंतु संकट आशियामध्ये केंद्रित होते. G7 ला हे लक्षात आले की, आता फक्त सात देश जग चालवू शकत नाहीत, परंतु भारत, चीन आणि ब्राझील सारख्या विकसनशील देशांना देखील त्यात समाविष्ट करावे लागेल. या देशांनी १९९९ मध्ये G20 ची स्थापना केली. सुरुवातीला, ते फक्त अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नरसाठी एक मंच होते. त्यानंतर, २००८ मध्ये, केवळ अर्थमंत्रीच नव्हे, तर देशांचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान देखील सहभागी होतील असा निर्णय घेण्यात आला. नोव्हेंबर २००८ मध्ये वॉशिंग्टन येथे पहिली नेत्यांची शिखर परिषद झाली. तेव्हापासून, ही शिखर परिषद दरवर्षी आयोजित केली जात आहे.
दुबई एअर शोमध्ये तेजस लढाऊ विमान कोसळले:पायलटबद्दल माहिती नाही, डेमो फ्लाइट दरम्यान घडली घटना
शुक्रवारी दुबई एअर शोमध्ये प्रात्यक्षिक सुरू असताना भारतीय तेजस विमान कोसळले. वृत्तसंस्था एपीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:१० वाजता डेमो फ्लाइट दरम्यान हा अपघात झाला. पायलटने विमानातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. अपघातानंतर विमानतळावरून काळा धूर निघताना दिसत होता. हवाई दलाच्या तेजस जेट विमानाचा अपघात होण्याची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी २०२४ मध्ये राजस्थानमधील पोखरण येथे झालेल्या युद्धाभ्यासादरम्यान इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे ही घटना घडली होती. अपघाताचे ४ फोटो तेजसची किंमत ६०० कोटी रुपये आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन संघर्ष संपवण्यासाठी २८ कलमी शांतता आराखडा तयार केला आहे. अमेरिकेचे लष्कर सचिव डॅन ड्रिस्कॉल यांच्या युक्रेन भेटीदरम्यान ही आराखडा तयार करण्यात आला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यात युक्रेनियन सुरक्षेच्या हमींचा उल्लेख आहे, परंतु युक्रेनने आपला प्रदेश सोडावा, सैन्याची संख्या कमी करावी आणि नाटोला युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यापासून रोखावे अशी मागणी देखील केली आहे. अमेरिकेने अद्याप याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनीही अशा कोणत्याही शांतता योजनेची माहिती असल्याचे नाकारले आहे. तथापि, झेलेन्स्की यांनी या प्रस्तावाला प्राथमिक सहमती दर्शविली आहे. तथापि, अनेक अमेरिकन वृत्तसंस्थांनी सूत्रांचा हवाला देत या कराराची पुष्टी केली आहे. अमेरिकेतील डिजिटल वृत्तसंस्था अॅक्सिओस आणि ब्रिटनच्या फायनान्शियल टाईम्सने बुधवारी पहिल्यांदा या योजनेचे वृत्त दिले. सुरक्षा हमीच्या बदल्यात युक्रेनने आपले सैन्य कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे ट्रम्प प्रशासनाने हे स्पष्ट केले आहे की दोन्ही बाजूंनी तडजोड करावी. पीबीएस न्यूजअवरने मिळवलेल्या २८-कलमी योजनेनुसार, या चौकटीत केवळ युक्रेनसाठी सुरक्षा हमीच नाही तर रशियाच्या दीर्घकालीन मागण्या देखील समाविष्ट आहेत. त्यात म्हटले आहे की युक्रेनने आपल्या सैन्याचा आकार मर्यादित करावा. नाटोला युक्रेनमध्ये कोणतेही सैन्य पाठवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. युक्रेनला डोनेस्तक प्रदेशाचा तो भाग सोडून द्यावा लागेल जो अजूनही त्याच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि जो रशिया ११ वर्षांच्या युद्धानंतरही काबीज करू शकलेला नाही. तो प्रदेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियन प्रदेश म्हणून ओळखला जाईल. यामुळे रशियाला संपूर्ण डोनबास प्रदेशावर नियंत्रण मिळेल. त्यानंतर अमेरिका डोनबास, क्रिमिया आणि झापोरिझ्झिया आणि खेरसनच्या व्यापलेल्या भागांना वास्तविक रशियन प्रदेश म्हणून मान्यता देईल. शिवाय, भविष्यात नाटोमध्ये युक्रेनचा समावेश राहणार नाही. अमेरिका रशियावरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने आणि केस-दर-प्रकरण आधारावर उठवेल. योजनेनुसार, दोन्ही बाजूंना त्यांच्या कृत्यांसाठी माफी दिली जाईल आणि रशियन मालमत्ता गोठवल्या जातील. युक्रेनच्या पुनर्बांधणीसाठी १०० अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली जाईल. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी यासाठी प्राथमिक मान्यता दिली आहे. झेलेन्स्की यांनी प्रस्तावांवर चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली २१ नोव्हेंबर रोजी कीव येथे अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत झेलेन्स्की म्हणाले, आम्ही सहमत झालो की आमचे पथक या प्रस्तावांवर चर्चा करतील आणि त्यावर काम करतील जेणेकरून ते सर्व खरे असतील याची खात्री होईल. सध्या तरी, आम्ही कोणतेही ठोस आश्वासन देणार नाही; आम्ही स्पष्ट आणि प्रामाणिक कामासाठी तयार आहोत. तथापि, त्यांनी अटींवर पुन्हा वाटाघाटी करण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे, झेलेन्स्की यांनी असे म्हटले आहे की युद्ध संपवण्याचा अधिकार फक्त अमेरिका आणि ट्रम्प यांच्याकडे आहे. दरम्यान, युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास म्हणाल्या, कोणत्याही योजनेत युक्रेन आणि युरोपचा समावेश असला पाहिजे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी ट्विटरवर लिहिले की, संघर्षाच्या दोन्ही बाजूंच्या माहितीच्या आधारे अमेरिका हे युद्ध संपवण्यासाठी संभाव्य कल्पनांवर काम करत राहील. ट्रम्प यांची २८ कलमी चौकट ही २८ कलमी योजना ट्रम्प प्रशासनाच्या गाझा युद्ध विनाश योजनेपासून प्रेरित असल्याचे म्हटले जाते. अॅक्सिओसच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी ऑक्टोबरमध्ये रशियन आरडीआयएफ प्रमुख किरिल दिमित्रीव्ह यांच्यासोबत तीन दिवसांच्या बैठका घेतल्या, जिथे या मसुद्यावर चर्चा झाली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही योजना दोन्ही बाजूंच्या (रशिया आणि युक्रेन) सूचनांवरून विकसित करण्यात आली होती, परंतु युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की त्यांचा त्यात समावेश नव्हता. तात्पुरती योजना चार भागांमध्ये विभागली आहे- १-७: युक्रेनमध्ये शांतता (प्रादेशिक आणि लष्करी व्यवस्था) ८-१४: सुरक्षा हमी (युक्रेन आणि युरोपसाठी) १५-२१: युरोपमधील सुरक्षा (प्रादेशिक स्थिरता) २२-२८: भविष्यातील अमेरिकेची भूमिका (दीर्घकालीन संबंध)
शुक्रवारी सकाळी १०:०८ वाजता (भारतीय वेळेनुसार) बांगलादेशला ५.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला. यात तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि २०० हून अधिक जण जखमी झाले. भूकंपाचे केंद्रबिंदू ढाक्यापासून फक्त २५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरसिंगडी येथील माधाबादी येथे होते. भूकंपाचे धक्के इतके जोरदार होते की दहा मजली इमारत बाजूला झुकली. बांगलादेशमध्ये सुरू असलेला बांगलादेश-आयर्लंड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामनाही थांबवण्यात आला. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे, परंतु पोलिसांनी आतापर्यंत तीन जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. भूकंपानंतरचे फोटो... भूकंपानंतर कापड कारखान्यात चेंगराचेंगरी भूकंपाच्या वेळी गाझीपूरमधील श्रीपूर येथे एक मोठी दुर्घटना घडली. एका बहुमजली इमारतीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्यात १५० हून अधिक कामगार जखमी झाले. ही घटना डेनिमेक नावाच्या कापड कारखान्यात घडली. जखमींना श्रीपूर उपजिल्हा आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. भूकंप झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी कारखान्याचे मुख्य गेट उघडण्यास नकार दिल्याची तक्रार कामगारांनी केली. यामुळे घबराट निर्माण झाली आणि त्यामुळे अधिक जखमी झाले. कोलकातामध्ये २० सेकंद भूकंपाचे धक्के जाणवले शुक्रवारी सकाळी १०:१० वाजता कोलकाता येथे भूकंपाचा धक्का बसला. स्थानिकांनी सांगितले की हा भूकंप सुमारे २० सेकंद चालला. रिश्टर स्केलवर भूकंपाची तीव्रता ५.२ इतकी होती. आतापर्यंत कोणतेही नुकसान झालेले नाही. कूचबिहार, दक्षिण दिनाजपूर, मालदा आणि नादिया या अनेक भागात भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूकंपाचे केंद्र बांगलादेश असल्याचे वृत्त आहे.
गुरुवारी ब्राझीलमधील बेलेम येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या COP30 हवामान परिषदेच्या मुख्य ठिकाणी आग लागली, ज्यामध्ये 13 जण जखमी झाले. आगीच्या वेळी भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भारतीय शिष्टमंडळासोबत उपस्थित होते. तथापि, ते आणि इतर अधिकारी सुरक्षितपणे कार्यक्रमस्थळावरून बाहेर पडले. द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:०० वाजता (भारतीय वेळेनुसार रात्री १०:३० वाजता) एका कन्व्हेन्शन हॉलमधील मंडपात आग लागली. घटनेच्या वेळी १९० हून अधिक देशांचे ५०,००० हून अधिक राजनयिक, पत्रकार आणि कार्यकर्ते मंडपात उपस्थित होते. स्थानिक अग्निशमन विभागाने सांगितले की आग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणामुळे (कदाचित मायक्रोवेव्हमुळे) लागली असावी. तथापि, इतर कारणांचा तपास केला जात आहे. आगीचे 5 फोटो... धुराचे लोट अनेक किलोमीटर अंतरावरून दिसत होते आगीमुळे हजारो लोकांमध्ये घबराट पसरली. घटनास्थळावरील व्हिडिओ आणि फोटोंमध्ये लोक जीव वाचवण्यासाठी पळताना दिसत आहेत. मंडपातून ज्वाळा आणि दाट काळा धूर निघताना दिसत होता. धूर अनेक किलोमीटर अंतरावरून दिसत होता. अनेक रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि त्यांनी तातडीने सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी कारवाई केली. सहा मिनिटांत आग आटोक्यात आणण्यात आली सुमारे सहा मिनिटांत आग आटोक्यात आणण्यात आली, असे कार्यक्रमाचे आयोजक UN COP30 प्रेसिडेन्सी आणि UNFCCC यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलावरील फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन (UNFCCC) ची वार्षिक COP30 हवामान शिखर परिषद 10 ते 21 नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. १९० हून अधिक देशांतील हजारो लोक उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. एका निवेदनात, आयोजकांनी पाहुण्यांना कार्यक्रमाबद्दल अधिक माहितीसाठी पुढील सूचना मिळेपर्यंत वाट पाहण्याचे आवाहन केले आहे. आगीमुळे अनेक महत्त्वाच्या बैठका पुढे ढकलण्यात आल्या. आगीमुळे अनेक महत्त्वाच्या बैठका रद्द किंवा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी संध्याकाळी संपण्याऐवजी, ही परिषद आता शनिवारी रात्री उशिरा किंवा शनिवारी संपू शकते. सध्या, प्रतिनिधींना कार्यक्रमस्थळाची कसून तपासणी केल्यानंतरच पुन्हा प्रवेश दिला जाईल. जागतिक तापमानवाढ सुधारण्यासाठी ब्राझीलमध्ये COP30 शिखर परिषद आयोजित केली जात आहे COP30 ही 30 वी वार्षिक संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषद आहे, जी 11 ते 22 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान ब्राझीलमधील बेलेम येथे होत आहे. जगातील जवळजवळ सर्व देशांतील 56,000 हून अधिक नेते, राजनयिक, शास्त्रज्ञ, पत्रकार आणि हवामान कार्यकर्ते उपस्थित आहेत. जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी एक नवीन आणि मजबूत योजना तयार करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, ज्यामध्ये इंधन (कोळसा, तेल, वायू) पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी रोडमॅप, गरीब देशांना हवामान मदतीसाठी दरवर्षी १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत आणि जंगले वाचवण्यासाठी मोठे निर्णय समाविष्ट आहेत-अमेझॉन. ही परिषद विशेष आहे कारण २०२५ हे पॅरिस कराराअंतर्गत नवीन आणि मजबूत हवामान लक्ष्ये सादर करण्याचे पहिले प्रमुख वर्ष आहे. COP ची सुरुवात १९९५ मध्ये झाली, जगातील प्रत्येक देश त्याचे सदस्य आहेत COP (पक्षांची परिषद) १९९५ मध्ये सुरू झाली. ही संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलावरील फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन (UNFCCC) ची वार्षिक बैठक आहे, जी १९९२ मध्ये रिओ दि जानेरो (ब्राझील) येथे झालेल्या पृथ्वी शिखर परिषदेत तयार करण्यात आली होती. हा करार १९९४ मध्ये अंमलात आला आणि आज त्याचे १९८ सदस्य आहेत. याचा अर्थ जगातील जवळजवळ सर्व देश (१९७ देश आणि युरोपियन युनियन) सदस्य आहेत. COP1 म्हणून ओळखली जाणारी पहिली COP १९९५ मध्ये जर्मनीतील बर्लिन येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर दरवर्षी (कोविडमुळे २०२० वगळता) COP आयोजित केले जाते. २०२५ मध्ये होणारी COP३० ही अशा प्रकारची ३० वी परिषद आहे आणि तिच्या १९८ सदस्य देशांमध्ये भारत, चीन, अमेरिका, रशिया, सौदी अरेबिया, लहान बेट राष्ट्रे आणि युरोपियन युनियन यांचा समावेश आहे.