पाकिस्तानी सैन्य म्हणाले- भारतासमोर झुकणार नाही:ते काही अमेरिका नाहीत आणि आम्हीही अफगाणिस्तान नाही; उपपंतप्रधान इशाक दार आज चीनला जाणार

पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी रविवारी सांगितले की, पाकिस्तान कधीही भारतासमोर झुकणार नाही. ते म्हणाले की भारत अमेरिका किंवा इस्रायल नाही आणि पाकिस्तान अफगाणिस्तान किंवा पॅलेस्टाईन नाही. अनादोलू एजन्सीला दिलेल्या मुलाखतीत, लष्कराच्या प्रवक्त्याने दावा केला की युद्धबंदीचे आवाहन प्रथम भारताने केले होते आणि त्यानंतरच त्यांनी ते मान्य केले. चौधरी म्हणाले- भारताकडे पाणी थांबवण्याची हिंमत नाही प्रवक्ते चौधरी यांनी भारताला इशारा दिला की जर त्याने पाकिस्तानला होणारा पाणीपुरवठा थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल जे अनेक दशके भोगावे लागतील. ते म्हणाले की, पाकिस्तान या विषयावर अगदी स्पष्ट आहे आणि लष्कराला यावर अधिक काही बोलण्याची गरज नाही. ते म्हणाले- पाकिस्तानचे पाणी थांबवण्याची हिंमत कोणीही करू नये. जर असे झाले तर संपूर्ण जग आमची कृती पाहील. प्रवक्त्याने सांगितले की, भारताने पाकिस्तानच्या २४ कोटी लोकांना पाणीपुरवठा थांबवू शकतो असे म्हणणे वेडेपणाचे आहे. भारताकडे हे करण्याचे धाडस नाही. चौधरी म्हणाले की, पाकिस्तानला शांतता हवी आहे, परंतु जर भारताने त्यांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केले तर पाकिस्तान त्वरित आणि निर्णायकपणे प्रत्युत्तर देईल. ते म्हणाले की, पाकिस्तान आणि भारत दोघेही अणुशक्ती आहेत आणि जर युद्ध सुरू झाले तर ते संपूर्ण प्रदेशासाठी धोकादायक ठरू शकते. अमेरिकेसारख्या देशांना आता भारताचे हेतू समजले आहेत असेही त्यांनी सांगितले. परराष्ट्र मंत्री इशाक दार आज चीन दौऱ्यावर रवाना होणार पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री आणि उपपंतप्रधान इशाक दार आज चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत. यादरम्यान ते चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी भारत-पाकिस्तान संघर्ष आणि प्रादेशिक परिस्थितीवर चर्चा करतील. तत्पूर्वी, दार यांनी शनिवारी एका माध्यम वाहिनीला सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी लागू आहे आणि तणाव कमी करण्यासाठी काम केले जात आहे. ते म्हणाले- एक रोडमॅप तयार आहे आणि आम्ही त्याचे अनुसरण करत आहोत. पुढचा टप्पा वाटाघाटींचा आहे आणि आम्ही त्यासाठी तयार आहोत. दार म्हणाले- अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी फोन करून भारत युद्धबंदीसाठी तयार असल्याचे सांगितले होते. आम्ही तेव्हा हल्ला थांबवण्याचे मान्य केले होते, पण जर भारताने पुन्हा हल्ला केला तर आम्ही प्रत्युत्तर देऊ असे आम्ही म्हटले होते. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झरदारी सैनिकांना भेटण्यासाठी पोहोचले पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी शनिवारी गुजरांवाला छावणीला भेट दिली आणि पाकिस्तानी सैनिकांची भेट घेतली आणि त्यांचे कौतुक केले. पाकिस्तानी लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी गृहमंत्री मोहसिन नक्वी देखील त्यांच्यासोबत होते. राष्ट्रपतींचे स्वागत लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी केले. शाहबाज शरीफ आणि एर्दोगन यांनी काश्मीर मुद्द्यावर चर्चा केली शनिवारी शाहबाज शरीफ यांनी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. यावेळी त्यांनी पाकिस्तान-भारत संघर्षात इराणच्या शांतता प्रयत्नांचे कौतुक केले. जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला तेव्हा इराणने दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली होती. याशिवाय शनिवारी तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनीही काश्मीर मुद्द्यावर शाहबाज शरीफ यांच्याशी चर्चा केली. एर्दोगान म्हणाले की, काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना प्रोस्टेट कॅन्सर:हाडांमध्ये पसरला आजार, 2 दिवसांपूर्वी झाले निदान

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना प्रोस्टेट कर्करोगाचे निदान झाले आहे. हा आजार आता हाडांपर्यंत पसरला आहे. बायडेन यांच्या कार्यालयाने रविवारी एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली. ८२ वर्षीय बायडेन यांनी गेल्या आठवड्यात लघुशंका करण्यास त्रास होत असल्याची तक्रार केल्यानंतर डॉक्टरांची भेट घेतली. तपासणीनंतर, त्यांना गेल्या शुक्रवारी या धोकादायक आजाराबद्दल कळले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बायडेन यांच्या आजाराबद्दल म्हटले आहे की - मेलानिया आणि मला त्यांच्या आजाराबद्दल ऐकून दुःख झाले आहे. आम्ही जिल बायडेन आणि तिच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करतो आणि जो बायडेन लवकर आणि पूर्ण बरे व्हावेत अशी इच्छा करतो. २०२३ मध्ये त्वचेच्या कर्करोगावर उपचार याआधी २०२३ मध्ये जो बायडेन यांना त्वचेचा कर्करोग झाला होता. व्हाइट हाऊसच्या डॉक्टरांनी सांगितले की त्यांच्या छातीवर बेसल सेल कार्सिनोमा, जो त्वचेचा एक सामान्य प्रकारचा कर्करोग आहे, त्याचे निदान झाले आहे. फेब्रुवारीमध्ये शस्त्रक्रियेदरम्यान हा घाव काढून टाकण्यात आला. अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीच्या मते, अमेरिकेत, प्रोस्टेट कर्करोग हा पुरुषांमध्ये सर्वात सामान्य कर्करोग आहे आणि कर्करोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे दुसरे प्रमुख कारण आहे. प्रोस्टेट ग्रंथी शुक्राणू वाचवण्याची व्यवस्था करतात प्रोस्टेट ग्रंथी पुरुष प्रजनन प्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामध्ये तयार होणारा द्रव शुक्राणूंचे संरक्षण करतो, त्यांचे पोषण करतो आणि त्यांना महिला प्रजनन अवयवांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करतो. हे स्खलन आणि लघुशंकेदरम्यान एक यांत्रिक स्विच म्हणून काम करते. स्खलनाच्या वेळी, वीर्य दाब देऊन मूत्रमार्गातून बाहेर फेकले जाते. साधारणपणे प्रोस्टेट ग्रंथीचे वजन सुमारे 30 ग्रॅम असते. वयानुसार त्यांचा आकार वाढत राहतो. परंतु कधीकधी, त्याची वाढ कर्करोगासारख्या समस्यांमुळे देखील होऊ शकते. बायडेन हे अमेरिकेतील सर्वात वयस्कर राष्ट्राध्यक्ष ८२ वर्षीय बायडेन यांनी २०२० मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव केला होता आणि गेल्या वर्षी ते पुन्हा निवडणूक लढवू इच्छित होते, परंतु वय ​​आणि मानसिक स्थितीबद्दल उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांमुळे त्यांनी राष्ट्राध्यक्षीय शर्यतीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी तत्कालीन उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांना पाठिंबा दिला. बायडेनपेक्षा तीन वर्षांनी लहान असलेल्या ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कमला हॅरिस यांचा पराभव करून दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. जो बायडेन हे अमेरिकेचे सर्वात वयस्कर राष्ट्राध्यक्ष बनले. जेव्हा त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली तेव्हा त्यांचे वय ७८ वर्षे २२० दिवस होते. ट्रम्प दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांचे वय ७८ वर्षे ६१ दिवस होते. अमेरिकेच्या संविधानानुसार ट्रम्प तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकत नव्हते. अशा परिस्थितीत, बायडेन यांचा रेकॉर्ड काही वर्षे अबाधित राहील. सर्वात तरुण सिनेटर ते राष्ट्राध्यक्ष होण्यापर्यंतच्या बायडेन यांच्या कारकिर्दीवर एक नजर अध्यक्षपदावरून निघून गेल्याने बायडेन यांच्या पाच दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अंत झाला. त्यांनी १९७२ मध्ये वयाच्या ३० व्या वर्षी डेलावेअर राज्यातून सिनेटरची निवडणूक जिंकून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यावेळी बायडेन हे देशातील सर्वात तरुण सिनेटर होते. त्यांनी १९८८ आणि २००८ मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवारीच्या शर्यतीतही भाग घेतला होता. २००८ मध्ये बराक ओबामा यांच्या विजयानंतर, त्यांनी पुढील दोन टर्मसाठी उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणूनही काम केले. २०२० मध्ये, डेमोक्रॅटिक पक्षाने त्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार घोषित केले. २०२० मध्ये बायडेन ट्रम्प यांचा पराभव करून अमेरिकेचे ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष बनले. २०२४ मध्ये, पक्षाच्या दबावामुळे त्यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची उमेदवारी सोडली. यानंतर, कमला हॅरिस राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार झाल्या, ज्यांना ट्रम्प यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. निवडणूक निकालांवर बोलताना बायडेन म्हणाले होते की, जर ते उमेदवार असते तर ते ट्रम्प यांना हरवू शकले असते. आता जाणून घ्या प्रोस्टेट कर्करोग म्हणजे काय? एका आकडेवारीनुसार, दरवर्षी जगभरात सुमारे १४ लाख लोक प्रोस्टेट कर्करोगाचे बळी ठरतात. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या मते, फुफ्फुस आणि तोंडाच्या कर्करोगानंतर, पुरूषांना प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका सर्वाधिक असतो. ५० वर्षांच्या वयानंतर त्याचा धोका वाढतो. अनेक प्रकरणांमध्ये, यापेक्षा कमी वयाचे रुग्ण देखील दिसून आले आहेत. अशी अनेक प्रकरणे आहेत जिथे ते आढळते तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो. प्रोस्टेट कर्करोग आतल्या बाजूने वाढतो आणि मूत्राशय, यकृत, फुफ्फुसे आणि पोट यासारख्या अवयवांमध्ये पसरतो. कर्करोगाच्या पेशी रक्ताद्वारे हाडांपर्यंत पोहोचतात, ज्यामुळे हाडांमध्ये तीव्र वेदना होतात आणि ते तुटू लागतात. प्रोस्टेट कर्करोगामुळे, नातेसंबंध जोडण्याच्या क्षमतेपासून ते वडील होण्याच्या क्षमतेपर्यंत सर्व काही कायमचे गमावले जाऊ शकते. केवळ रोगच नाही तर त्याच्या उपचारांचे दुष्परिणाम देखील सहन करावे लागू शकतात. प्रोस्टेट कर्करोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हार्मोन थेरपीमुळे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनचे उत्पादन थांबू शकते आणि त्यामुळे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होऊ शकते. रेडिएशन थेरपीचा पुरुषांच्या प्रजनन आरोग्यावर म्हणजेच वडील होण्याच्या क्षमतेवरही वाईट परिणाम होतो. जीव वाचवण्यासाठी, प्रोस्टेट ग्रंथी काढून टाकावी लागू शकते. म्हणूनच जर रुग्णाचे वय कमी असेल तर शस्त्रक्रियेपूर्वी डॉक्टर रुग्णाला शुक्राणू गोठवण्याचा सल्ला देतात जेणेकरून व्यक्ती आयव्हीएफ सारख्या सुविधेद्वारे वडील होऊ शकेल.

दहशतवादावर वार:संघ मुख्यालय हल्ल्यात सहभागी तोयबा अतिरेकी पाकिस्तानात ठार, सिंधमध्ये घराजवळ हल्ला

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर २००६ मध्ये झालेल्या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार आणि लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी रजाउल्ला निजामानी ऊर्फ अबू सैफुल्ला रविवारी मारला गेला. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी गोळ्या झाडून त्याची हत्या केली. निजामानीला पाकिस्तान सरकारने सुरक्षा पुरवली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, निजामानी सध्या सिंध प्रांतातील मातली भागात राहत होता. आज दुपारी तो आपल्या घरातून चौकात जात असताना दबा धरून बसलेल्या हल्लेखोरांनी त्याला लक्ष्य करून अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. हल्लेखोरांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. पाकिस्तान सरकारने या हत्येवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. निजामानी भारतात दहशतवादाच्या अनेक मोठ्या प्रकरणांमध्ये वॉन्टेड होता. 1. हल्ल्यानंतर सैफुल्ला. 2. आधी असा होता सैफुल्ला. 2005: आयआयएससी, बंगळुरू हल्ल्यात सहभागी. यात प्रा. एमसी पुरीची हत्या, चार जखमी. 2001: यूपीच्या रामपूरस्थित सीआरपीएफ कॅम्प हल्ल्यात सहभागी होता. या हल्ल्यात सात जवान शहीद झाले होते. 2006: निजामानी नागपूरस्थित संघ मुख्यालय हल्ल्याचा मास्टरमाइंड. आयएमएफकडून वित्तीय मदतीसाठी पाकला अटी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने आर्थिक मदतीच्या हप्त्यासाठी पाकवर ११ अटी लादल्या. यात १७,६०० अब्ज रु. बजेटला संसदेची मंजुरी, वीज बिलांवरील कर्ज परतफेड अधिभारात वाढ याचा समावेश आहे.

सैन्याचा मार्ग मोकळा:बांगलादेशमध्ये हसीनांच्या अवामीवर बंदी; खालिदांची बीएनपी ‘आजारी’, 2024 मध्ये 66% मते मिळवणाऱ्या अवामी लीगचे

बांगलादेशात राजकीय संकट गडद होत आहे. लष्कर समर्थित युनूस सरकारने शेख हसीनांच्या अवामी लीगवर बंदी घातली आहे. या पक्षाच्या कार्यक्रमांवर बंदी घातल्यानंतर ज्येष्ठ नेत्यांनी परदेशात शरणागती पत्करली आहे, तर सामान्य कार्यकर्ते अटकेच्या भीतीने भूमिगत झाले आहेत. १९७० मध्ये पाकिस्तानमध्ये झालेल्या निवडणुकीत ९०% पेक्षा जास्त मते मिळवणाऱ्या अवामी लीगला आज ब आपली ओळख कायम ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. बीएनपी हा विरोधी पक्षही गंभीर संकटात आहे. ८० वर्षीय माजी पीएम खालिदा झिया प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सक्रिय नाहीत. त्यांचा मुलगा व निर्वासित नेता तारिक रहमान मायदेशी येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्ते हताश आहेत. दरम्यान, लष्कर आणि सरकार समर्थित एनसीपी ही विद्यार्थी संघटना उत्साहाने निवडणुकीची तयारी करत आहेत. ढाका विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. एमडी सैफुल आलम चौधरींनुसार, एवढा मोठा पाठिंबा असलेल्या पक्षावर बंदी घालणे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. विरोधकांना कमकुवत करतेय सरकार- बीएनपी विद्यापीठांत एनसीपीच्या विद्यार्थी संघटनांशी बीएपीच्या चकमकींचे वृत्त येत आहे. निर्वासित नेते तारिक रहमान देशात प्रवेश करू शकत नाहीत, त्यामुळे पक्षाचे नेतृत्व कमकुवत झाले आहे. युनूस यांच्यावर तारीख टाळण्याचा आरोप करत बीएनपीने म्हटले आहे की, सरकार राजकीय खटल्यांचा सहारा घेत अवामी लीगवर कारवाईला वेग, १२ हजार लोक अटकेत बांगलादेशात अंतरिम सरकारकडून अवामी लीगच्या विरोधात व्यापक कारवाई सुरू आहे. १२ मे २०२५ ला सरकारने अवामी लीगच्या सर्व कार्यक्रमांवर बंदी घातली आहे. निवडणूक आयोगाने नोंदणी रद्द केल्यामुळे हा पक्ष आगामी निवडणुकीत भाग घेऊ शकत नाही. बांगलादेशसोबत रस्तेमार्गाने आयातीवर भारताची बंदी भारताने बांगलादेशातून आयात होणारे रेडिमेड कपडे, प्लास्टिक, लाकडी फर्निचर आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर बंदी घातली आहे. आता ही उत्पादने फक्त कोलकाता आणि न्हावा शेवा बंदरांतूनच भारतात येऊ शकतील. हा निर्णय बांगलादेशद्वारे भारतीय धागा आणि तांदळावर लावलेली बंदी आणि भारतीय वस्तूंच्या कठोर तपासणीच्या उत्तरात घेतला आहे. ८ फेब्रुवारी २०२५ ला सुरू झालेल्या ‘ऑपरेशन डेव्हिल हंट’ अंतर्गत आतापर्यंत अवामी लीगच्या १२,७०० वर लोकांना अटक केली आहे. त्यात पक्षाच्या सहयोगी संघटनांचे नेते- कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे, त्यांना फ्लॅश मिरवणुका आणि सरकारविरोधी निदर्शनांदरम्यान ताब्यात घेतले.

गाझामध्ये इस्रायलचा हल्ला- एका दिवसात 140 जणांचा मृत्यू:2 महिन्यांनंतर सर्वात मोठा हल्ला; मदत छावण्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले

रविवारी इस्रायली सैन्याने गाझातील अनेक भागांवर हवाई हल्ले केले. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, एका दिवसात झालेल्या या हल्ल्यांमध्ये १४० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या २ महिन्यांतील इस्रायलचा हा सर्वात मोठा हल्ला आहे. यापूर्वी १८ मार्च रोजी इस्रायली हल्ल्यात ४०० हून अधिक लोक मारले गेले होते. गेल्या ४ दिवसांपासून इस्रायलने गाझा पट्टीवर हल्ले तीव्र केले आहेत. या ४ दिवसांत आतापर्यंत अंदाजे ४०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. इस्रायलने गाझावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ५ मे रोजी 'गिदियन रॅरियट्स' लष्करी कारवाई सुरू केली. हमासचा नाश होईपर्यंत ते आपले ऑपरेशन सुरूच ठेवेल असे इस्रायलचे म्हणणे आहे. मार्च २०२५ मध्ये इस्रायलने गाझाला अन्न आणि इंधन पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतला. इस्रायली सरकारने दावा केला की यामुळे हमास कमकुवत होईल. गाझामध्ये इस्रायलच्या हल्ल्यांचे ५ फोटो पEहा... गाझामधील ५ लाख लोक उपासमारीच्या संकटाचा सामना करत आहेत. गेल्या १९ महिन्यांपासून गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे ५ लाख लोक उपासमारीच्या धोक्यात आहेत. १२ मे रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी गाझातील परिस्थितीवर एक अहवाल सादर केला. यानुसार, जर इस्रायलने निर्बंध हटवले नाहीत, तर गाझामधील प्रत्येक ५ पैकी १ व्यक्ती उपासमारीला बळी पडू शकते. याशिवाय २१ लाख लोकांना दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या इस्रायल-हमास संघर्षात आतापर्यंत ६१ हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. गाझा पासून फक्त ४० किमी अंतरावर धान्याचा साठा संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे अन्नसाठा संपला आहे. बहुतेक बेकरी आणि देणगीने चालवल्या जाणारी स्वयंपाकघरे बंद पडली आहेत. गाझा येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाचे (WFP) संचालक अँटोइन रेनार्ड यांच्या मते, या भागातील लोकसंख्येला पुरविण्यासाठी आवश्यक असलेले अन्न इस्रायल, इजिप्त आणि जॉर्डनमधील गोदामांमध्ये पडून आहे. ही गोदामे गाझापासून फक्त ४० किमी अंतरावर आहेत. रेनार्ड म्हणाले की, गाझामधील WFP ची गोदामे रिकामी आहेत आणि एजन्सी आता दररोजच्या १० लाख जेवणाऐवजी फक्त २००,००० लोकांनाच जेवण देऊ शकते. गाझा पट्टीतील उपासमार आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी गाझाला अन्न पुरवठ्यावरील बंदी तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी संयुक्त राष्ट्र आणि युरोपीय देशांनी इस्रायलकडे केली आहे. जर इस्रायलने लष्करी कारवाई वाढवली, तर बहुतेक लोकांना अन्न, पाणी, निवारा आणि औषधांची उपलब्धता राहणार नाही. अरब लीग शिखर परिषदेत जागतिक नेत्यांनी गाझामध्ये युद्धबंदीचे आवाहन केले इराकची राजधानी बगदाद येथे शनिवारी अरब लीग शिखर परिषदेला सुरुवात झाली. परिषदेला उपस्थित असलेले स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांनी गाझामधील नरसंहार रोखण्यासाठी दबाव वाढवण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले की, आता आपल्याला कायमस्वरूपी युद्धबंदीची आवश्यकता आहे. गाझाच्या लोकसंख्येचे वारंवार जबरदस्तीने होणारे विस्थापन आम्ही नाकारतो. तर इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना गाझामध्ये युद्धबंदी आणण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलण्याचे आवाहन केले. इराकी पंतप्रधान मोहम्मद शिया अल-सुदानी यांनी शिखर परिषदेत सांगितले की, त्यांचा देश गाझाच्या पुनर्विकासासाठी 'अरब निधी' स्थापन करण्यास पाठिंबा देतो. त्यांचा देश गाझाला मदत करण्यासाठी २० दशलक्ष डॉलर्स देण्यासही तयार आहे. बेंजामिन नेतन्याहू: हमासचा नाश करण्यासाठी आम्ही लढाई सुरू ठेवू इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी १३ मे रोजी एका निवेदनात म्हटले आहे की ते हमासचा नाश करण्यासाठी युद्ध सुरूच ठेवतील. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझामध्ये अन्न पोहोचवण्यासाठी एक नवीन योजना सुचवली, ज्यामध्ये खासगी संस्था निवडक ठिकाणी अन्न वाटप करतील. संयुक्त राष्ट्रांनी ही योजना नाकारली कारण त्यामुळे लोकांना अन्न मिळवण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार होता. ट्रम्प म्हणाले- गाझाच्या लोकांना चांगल्या भविष्याची आवश्यकता आहे हमासवर टीका करताना ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत त्यांचे नेते राजकीय हेतूंसाठी निष्पाप लोकांना लक्ष्य करत राहतील, तोपर्यंत गाझामधील पॅलेस्टिनी जीवन सुधारू शकत नाही. ट्रम्प म्हणाले- गाझामध्ये लोकांना ज्या पद्धतीने वागणूक दिली जाते, जगात अशी कोणतीही जागा नाही जिथे लोकांना इतकी वाईट वागणूक दिली जाते. ट्रम्प यांच्या शपथविधीच्या एक दिवस आधी ही युद्धबंदी झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीच्या एक दिवस आधी १९ जानेवारी रोजी इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्धविराम झाला. ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या ओलिसांना तीन टप्प्यात सोडण्याचे मान्य केले होते. युद्धबंदीचा पहिला टप्पा १ मार्च रोजी संपला. पहिल्या टप्प्यात, हमासने ८ मृतदेहांसह ३३ ओलिसांची सुटका केली. त्याच वेळी, इस्रायलने २ हजार पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडले. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील चर्चा अद्याप सुरू झालेली नाही. १८ मार्च रोजी इस्रायलने युद्धबंदीचा भंग केला आणि गाझातील अनेक भागांवर हल्ला केला. इस्रायलने दावा केला की त्यांनी हल्ल्याची योजना आखणाऱ्या दहशतवाद्यांना लक्ष्य केले होते. त्याच वेळी, हमासने म्हटले आहे की नेतन्याहू यांचा पुन्हा युद्ध सुरू करण्याचा निर्णय इस्रायली ओलिसांना मृत्युदंड देण्यासारखा आहे. हमास-इस्रायल युद्ध ४ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या...

नवीन पोप लिओ-14 यांनी घेतली शपथ:खुल्या कारमधून आले, कार्डिनलने अंगठी घातली; 200 जागतिक नेते उपस्थित होते

व्हॅटिकनमधील सेंट पीटर्स स्क्वेअर येथे नवीन पोप लिओ-१४ यांचा शपथविधी समारंभ संपन्न झाला आहे. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी जगभरातील अनेक नेते व्हॅटिकनला पोहोचले आहेत. या कार्यक्रमात हजारो लोक सहभागी झाले आहेत. भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता कार्यक्रम सुरू झाला. नवीन पोप आणि इतर कॅथोलिक चर्च नेत्यांनी बॅसिलिकामधील सेंट पीटरच्या थडग्याला भेट दिली आणि शपथविधी सुरू होण्यापूर्वी प्रार्थना केली. संपूर्ण शपथविधी सोहळा सुमारे २ तास चालला. पोपला धार्मिक वस्त्र आणि अंगठी देण्यात आली. धार्मिक वस्त्रे नवीन पोपच्या पदभार स्वीकारण्याचे प्रतीक आहेत. कॅथोलिक प्रथा आणि परंपरेनुसार, ही अंगठी पोप कॅथोलिक चर्चचे प्रमुख आणि सेंट पीटरचे उत्तराधिकारी असल्याचे प्रतीक आहे, जे व्यवसायाने मच्छीमार होते. पोप यांनी एकतेचे आवाहन केले, धार्मिक प्रचाराविरुद्ध इशारा दिला बंधूंनो आणि भगिनींनो, मला आमची इच्छा एक संयुक्त चर्च, एकता आणि बंधुत्वाचे प्रतीक अशी आहे, असे पोप इटालियन भाषेत म्हणाले. पोप म्हणाले की, रोमचे चर्च प्रेमावर विश्वास ठेवते आणि त्याची खरी ताकद येशूचे प्रेम आहे. ते कधीही बळजबरीने, धार्मिक प्रचाराने किंवा सत्तेने इतरांना वश करण्याबद्दल बोलत नाही. उलट, ते येशूप्रमाणे नेहमी प्रेम करण्याबद्दल बोलते. पोप लिओ - बंधू आणि भगिनींनो, हा प्रेमाचा काळ आहे.आपल्या धर्मोपदेशात, पोप म्हणाले की पोप यांची निवड करणारे कार्डिनल अशा व्यक्तीच्या शोधात होते. जे ख्रिश्चन धर्माचा समृद्ध वारसा जपू शकेल. यासोबतच, आपण भविष्याकडे पाहू शकतो जेणेकरून आपण आजच्या जगाच्या प्रश्नांना, चिंतांना आणि आव्हानांना तोंड देऊ शकू. ते पुढे म्हणाला- माझ्याकडे कोणतीही विशेष पात्रता नव्हती, तरीही मला निवडण्यात आले आणि आता मी तुमच्यासमोर एक भाऊ म्हणून भीती आणि थरथर कापत येतो. आपण सर्वजण एका कुटुंबासारखे एकत्र येऊया. पोप लिओ यांनी त्यांचे प्रवचन संपवण्यासाठी थांबले आणि जोर दिला: बंधूंनो, हा प्रेमाचा काळ आहे. पोप लिओ- पोप फ्रान्सिस यांचे निधन दुःखद पोप यांनी इटालियन भाषेत आपले प्रवचन सुरू केले. ते म्हणाले की पोप फ्रान्सिस यांच्या निधनाने आमचे हृदय दुःखाने भरले आहे. कार्यक्रमाला २.५ लाख लोक उपस्थित होतेपोप यांच्या पहिल्या प्रार्थना सभेचे साक्षीदार होण्यासाठी हजारो लोक व्हॅटिकनमध्ये जमले. अधिकाऱ्यांच्या मते, कार्यक्रमात सुमारे २.५० लाख लोक उपस्थित होते.

रियालिटी शो विजेत्याला ट्रम्प देणार अमेरिकेचे नागरिकत्व:परदेशी स्पर्धकांना सोन्याचे खाणकाम व रिव्हर राफ्टिंग सारखी कामे करावी लागतील

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आणखी एक 'आउट ऑफ द बॉक्स' आयडिया समोर आली आहे. अमेरिकन नागरिकत्व आता केवळ कायदेशीर प्रक्रिया आणि कौशल्य कागदपत्रांद्वारेच नाही तर बिग बॉस सारख्या रियालिटी टीव्ही शोद्वारे देखील मिळू शकते. अमेरिकेच्या गृह मंत्रालयाने यासाठी 'द अमेरिकन शो' हा प्रकल्प तयार केला आहे. या अनोख्या टीव्ही शोमध्ये, वेगवेगळ्या देशांतील स्थलांतरित अमेरिकन परंपरा, चालीरीती आणि देशभक्तीशी संबंधित कामांमध्ये भाग घेतील. विजेत्याला अमेरिकेचे नागरिकत्व दिले जाईल. हा रियालिटी शो नेटफ्लिक्सवर थेट प्रसारित केला जाईल. 'द अमेरिकन शो' या प्रकल्पाच्या पहिल्या भागात १२ स्पर्धक असतील. ही ६ कामे असतील शोमध्ये किती भाग आहेत, हे अद्याप स्पष्ट नाही या शोचे किती भाग असतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आगामी एपिसोड्समध्ये सहभागी होणाऱ्या एकूण स्पर्धकांची संख्या याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. स्थलांतरितांना प्रथम द सिटीझन शिपने बसवले जाईल आणि न्यू यॉर्कमधील एलिस बेटावर नेले जाईल, जिथे जगप्रसिद्ध स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी आहे. त्यांना येथील भव्य हवेलीत ठेवण्यात येईल. येथे इन-हाऊस उपक्रम असतील. सीझनचा प्रत्येक भाग चार विभागांमध्ये विभागला जाईल: हेरिटेज चॅलेंज, एलिमिनेशन चॅलेंज, टाउन हॉल मीटिंग आणि फायनल व्होटिंग. ही कामे खूपच आव्हानात्मक असतील. पहिल्या तीन विजेत्यांनाही बक्षिसे दिली जातील. विजेत्याला १० लाख अमेरिकन एअरलाइन्स पॉइंट्स, १० लाख रुपयांचे स्टार बक्स गिफ्ट कार्ड आणि अमेरिकेतील ७६ पेट्रोल पंपांवरून आयुष्यभर मोफत इंधन भरण्याची सुविधा मिळेल. ट्रम्प ३५ वर्षे जुनी व्यवस्था बदलतील अमेरिकेत कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी ग्रीन कार्ड आवश्यक आहे. यासाठी EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 व्हिसा कार्यक्रम आहेत, परंतु EB-5 व्हिसा कार्यक्रम सर्वोत्तम आहे. हे १९९० पासून लागू आहे. यामध्ये, व्यक्ती कोणत्याही नियोक्त्याशी बांधील नाही आणि ती अमेरिकेत कुठेही राहू शकते, काम करू शकते किंवा अभ्यास करू शकते. हे साध्य करण्यासाठी ४ ते ६ महिने लागतात. EB-4 व्हिसा कार्यक्रमाचा उद्देश परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आहे. यामध्ये, लोकांना किमान १० नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या व्यवसायात १० लाख डॉलर्सची गुंतवणूक करावी लागते. हा व्हिसा कार्यक्रम गुंतवणूकदार, त्याच्या जोडीदाराला आणि २१ वर्षांखालील कोणत्याही मुलांना अमेरिकेचे कायमचे नागरिकत्व देतो. ट्रम्पच्या गोल्ड कार्ड योजनेद्वारेही नागरिकत्व मिळू शकते

बिलावल भुट्टो जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची बाजू मांडणार:PM शरीफ यांनी जबाबदारी सोपवली; उपपंतप्रधान म्हणाले- भारतासोबत चर्चेसाठी तयार

भारतासोबतच्या अलिकडच्या तणावाबाबत पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची बाजू मांडतील. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शनिवारी त्यांना ही जबाबदारी सोपवली. बिलावल यांनी एक्सवर सांगितले की पंतप्रधानांनी शनिवारी सकाळी त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांततेसाठी पाकिस्तानची बाजू मांडण्यासाठी एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली. बिलावल म्हणाले की, ही जबाबदारी मिळाल्याने त्यांना सन्मानित वाटत आहे. उपपंतप्रधान म्हणाले- पुढचे पाऊल म्हणजे चर्चा पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान इशाक डार यांनी शनिवारी एका माध्यम वाहिनीला सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी लागू आहे आणि तणाव कमी करण्यासाठी घडामोडी होत आहेत. ते म्हणाले- एक रोडमॅप तयार आहे आणि आम्ही त्याचे अनुसरण करत आहोत. पुढचा टप्पा वाटाघाटींचा आहे आणि आम्ही त्यासाठी तयार आहोत. डार म्हणाले - अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी फोन करून सांगितले होते की भारत युद्धबंदीसाठी तयार आहे. “आम्ही सकारात्मक प्रतिसाद दिला पण त्यांना असेही सांगितले की जर भारताने पुन्हा हल्ला केला तर आम्ही प्रत्युत्तर देऊ. इशाक डार यांनी तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री हकन फिदान यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आणि परस्पर संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा केली. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झरदारी सैनिकांना भेटण्यासाठी पोहोचले पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी शनिवारी गुजरांवाला छावणीला भेट दिली आणि पाकिस्तानी सैनिकांची भेट घेतली आणि त्यांचे कौतुक केले. पाकिस्तानी लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी गृहमंत्री मोहसिन नक्वी देखील त्यांच्यासोबत होते. राष्ट्रपतींचे स्वागत लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी केले. शाहबाज शरीफ आणि एर्दोगन यांनी काश्मीर मुद्द्यावर चर्चा केली शनिवारी शाहबाज शरीफ यांनी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. यावेळी त्यांनी पाकिस्तान-भारत संघर्षात इराणच्या शांतता प्रयत्नांचे कौतुक केले. जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला तेव्हा इराणने दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली होती. याशिवाय शनिवारी तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनीही काश्मीर मुद्द्यावर शाहबाज शरीफ यांच्याशी चर्चा केली. एर्दोगान म्हणाले की, काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.

भारतातील भू-बंदरांवरून अनेक बांगलादेशी उत्पादनांच्या प्रवेशावर बंदी:रेडीमेड कपडे आणि प्रोसेस्ड फूड आता निवडक मार्गांवरून येईल, अधिसूचना जारी

भारताने शनिवारी व्यापार नियमांमध्ये बदल करत ईशान्येकडील भू-बंदरांमधून बांगलादेशातून फळे, कार्बोनेटेड पेये, प्रक्रिया केलेले अन्न, कापूस, प्लास्टिक आणि लाकडी फर्निचरच्या आयातीवर बंदी घातली. भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी (DGFT) याबाबत एक अधिसूचना जारी केली. अधिसूचनेनुसार, बांगलादेशातून तयार कपड्यांची आयात आता फक्त न्हावा शेवा (जवाहर बंदर) आणि कोलकाता बंदरातूनच करता येईल. इतर सर्व भू-बंदरांवरून प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मासे, एलपीजी आणि क्रस्ट स्टोनला सूट बांगलादेशातून येणाऱ्या मालाला आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम आणि विशेषतः पश्चिम बंगालमधील चांगराबंधा आणि फुलबारी येथे असलेल्या कोणत्याही लँड कस्टम स्टेशन (LCS) किंवा इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) मधून प्रवेश करण्यास मनाई असेल. तथापि, डीजीएफटीने स्पष्ट केले की हे बंदर निर्बंध भारतमार्गे नेपाळ आणि भूतानला जाणाऱ्या बांगलादेशी वस्तूंना लागू होणार नाहीत. मासे, एलपीजी, खाद्यतेल आणि कवच दगड या निर्बंधांमधून वगळण्यात आले आहेत. या बंदरांमधून या वस्तू आयात करता येतात. हे बदल भारताच्या आयात धोरणात तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत. भारताने गेल्या महिन्यात ट्रान्सशिपमेंट सुविधा मागे घेतली यापूर्वी, ९ एप्रिल २०२५ रोजी, भारताने २०२० पासून बांगलादेशला दिलेली ट्रान्स शिपमेंट सुविधा काढून घेतली होती. या सुविधेमुळे, बांगलादेश भारतीय बंदरे आणि दिल्ली विमानतळाद्वारे मध्य पूर्व आणि युरोपमध्ये माल निर्यात करू शकेल. बांगलादेशने २०२३ मध्ये ३८ अब्ज डॉलर्स किमतीचे तयार कपडे आयात केले. यापैकी ७०० दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे आयात भारतात झाले, त्यापैकी ९३% जमीन बंदरांमधून झाले. भारतीय निर्यातदार बऱ्याच काळापासून अशा आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी करत होते. युनूस म्हणाले होते- बांगलादेश हा बंगालच्या उपसागराचा संरक्षक बांगलादेश सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी काही महिन्यांपूर्वी चीनमध्ये म्हटले होते की भारताची ईशान्येकडील राज्ये, ज्यांना सेव्हन सिस्टर्स म्हणतात, ते भूपरिवेष्ठित आहेत. त्यांना समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचा कोणताही मार्ग नाही. त्या प्रदेशातील समुद्राचा एकमेव संरक्षक बांगलादेश आहे. यामुळे गुंतवणुकीसाठी मोठी संधी उपलब्ध होते. भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ आणि पंतप्रधान मोदींच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सान्याल यांनी या विधानावर आक्षेप घेतला होता. सान्याल म्हणाले होते की चीन बांगलादेशात गुंतवणूक करण्यास मोकळा आहे, परंतु भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना भूवेष्टित असल्याचे सांगणारे युनूस यांचे आवाहन आश्चर्यकारक आहे. शेख हसीनांच्या सत्तापालटानंतर बांगलादेशचा दृष्टिकोन बदलला ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशात झालेल्या उठावानंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडून पळून जावे लागले. त्यांनी भारतात आश्रय घेतला. बांगलादेशात अंतरिम सरकार स्थापन झाले आणि मोहम्मद युनूस त्याचे प्रमुख झाले. शेख हसीना यांच्या काळात भारत-बांगलादेश संबंध खूप मजबूत होते, परंतु त्यानंतर बांगलादेशच्या भारतविरोधी कारवाया वाढल्या. अनेक बांगलादेशी नेत्यांनी भारतविरोधी विधाने केली आणि बांगलादेशात राहणाऱ्या हिंदू नेत्यांना लक्ष्य केले. यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढला, याशिवाय बांगलादेश पाकिस्तानसोबतची भागीदारी सतत मजबूत करत आहे.

गाझामध्ये इस्रायलसाठी काम करतायत चिनी कंपन्या:बांधकामात गुंतलेले 6 हजार चिनी कामगार; तसेच खनिज उत्खनन

चीन आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पॅलेस्टिनी हक्कांचे समर्थन करतो, परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती उलट आहे. तो गाझा आणि पॅलेस्टाईनच्या पश्चिम किनाऱ्यावर ज्यू वसाहतींच्या बांधकामात सक्रिय भूमिका बजावत आहे. या वसाहतींमध्ये केवळ चिनी कामगारच काम करत नाहीत तर त्यांच्या सरकारी आणि खाजगी कंपन्या देखील या भागात सेवा देत आहेत. २०१६ मध्ये चीन आणि इस्रायलमध्ये झालेल्या करारानुसार, ६ हजार चिनी कामगारांना इस्रायलमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, या अटीवर की त्यांना वेस्ट बँकमधील बेकायदेशीर वसाहतींमध्ये काम दिले जाणार नाही. तथापि, अहवाल आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मते, नाब्लस, रामल्लाह, बेट एल आणि हेब्रोन सारख्या भागात चिनी कामगार बांधकाम करताना दिसले आहेत. चिनी कंपन्यांमध्ये 'अदामा', 'तनुवा' आणि 'अहवा' या प्रमुख कंपन्या आहेत ज्या या वसाहतींमध्ये सक्रिय आहेत. पूर्वी इस्रायली कंपनी असलेली अहवा २०१६ मध्ये चिनी कंपनी फोसुन ग्रुपने विकत घेतली. संयुक्त राष्ट्रांनी हे बेकायदेशीर घोषित केले आहे. या कंपनीचा कारखाना वेस्ट बँकमधील मिट्झपे शालेम येथे आहे, ज्याला आंतरराष्ट्रीय समुदाय बेकायदेशीर मानतो. पॅलेस्टिनी भूभागातील खनिजांच्या उत्खननातही चीनचे नाव १. अहवा ही एक सौंदर्य उत्पादन कंपनी आहे जी इस्रायलच्या ताब्यातील पॅलेस्टिनी प्रदेशातील खनिजांचे शोषण करून उत्पादने तयार करते. २०१६ मध्ये, चीनच्या फोसुन ग्रुपने अहवा ६५९ कोटी रुपयांना विकत घेतले. कंपनीने आपला कारखाना इस्रायलमधील ऐन गेदी येथे हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली असली तरी, अहवालांनुसार, ते अजूनही मिट्झपे शालेममधून खनिजे उत्खनन करत आहे. २. तनुवा ही इस्रायलमधील सर्वात मोठी अन्न प्रक्रिया कंपनी आहे, जी दूध, मांस आणि इतर अन्न उत्पादनांचे उत्पादन करते. २०१४ मध्ये, चिनी सरकारी मालकीच्या कंपनी ब्राइट फूडने तनुवामध्ये ५६% हिस्सा खरेदी केला. २०२१ मध्ये, तनुवाने मातेह येहुदा परिसरात २२ सार्वजनिक वाहतूक मार्ग सुरू केले, ज्या १६ बेकायदेशीर वसाहतींना सेवा देत होत्या. तनुवा केवळ अन्न उत्पादनांद्वारेच नव्हे तर वाहतूक सेवांद्वारे देखील या वसाहतींच्या विकासात योगदान देत आहे. ३. अदामा हे चिनी सरकारी मालकीच्या कंपनी केमचायनाने विकत घेतले आहे. ही कंपनी इस्रायलमध्ये कृषी रसायने तयार करते. गाझा युद्धात पॅलेस्टिनींना मदत करण्याऐवजी, अ‍ॅडमाने इस्रायली शेतकऱ्यांना मदत केली. अमेरिका १० लाख गाझा नागरिकांना लिबियात पाठवण्याचा करार करत आहे अमेरिका पॅलेस्टिनींना लिबियात कायमचे स्थायिक करण्याची योजना आखत आहे. अमेरिका यासाठी लिबियाशी करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टीम आणि लिबियाच्या नेतृत्वातील चर्चेदरम्यान हा प्रस्ताव उपस्थित करण्यात आला आहे. या कराराच्या बदल्यात लिबियाची अब्जावधी डॉलर्सची गोठवलेली मालमत्ता मुक्त केली जाऊ शकते, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी जॉर्डन आणि इजिप्तमध्ये गाझावासीयांना स्थायिक करण्याची योजना आखली होती, परंतु दोन्ही देशांनी नकार दिला होता. हमासला संपवण्यासाठी इस्रायलने सर्वात मोठी कारवाई सुरू केली एक मोठी लष्करी कारवाई सुरू झाली आहे. या मोहिमेला 'गिदोनचे रथ' असे म्हणतात. त्याचे लक्ष्य हमासचे संपूर्ण उच्चाटन आणि ओलिसांची सुटका आहे. २४ तासांत झालेल्या या कारवाईत १५० हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत आणि ४५९ जण जखमी झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी ते अमानवीय असल्याचे वर्णन केले आणि म्हटले की गाझातील परिस्थिती आता नरसंहारासारखी झाली आहे. ते म्हणाले की, घेराव आणि उपासमारीचे धोरण आंतरराष्ट्रीय कायद्याची थट्टा आहे. पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी आधीच म्हटले आहे की इस्रायल गाझा ताब्यात घेऊ इच्छित आहे.

न्यूयॉर्कमध्ये मेक्सिकन नौदलाचे जहाज पुलाला धडकले, व्हिडिओ:19 जण जखमी, 4 जणांची प्रकृती गंभीर; जहाजावर होते 200 हून अधिक लोक

मेक्सिकन नौदलाचे प्रशिक्षण जहाज कुआउतेमोक अमेरिकेतील न्यू यॉर्कमधील ब्रुकलिन ब्रिजवर आदळले. शनिवारी संध्याकाळी जहाज पुलाखालून जात असताना ही घटना घडली. या अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये जहाजाचा वरचा भाग पुलावर आदळताना दिसत आहे. न्यूयॉर्कच्या महापौरांनी सांगितले की, या जहाजाच्या धडकेत १९ जण जखमी झाले आहेत, त्यापैकी ४ जण गंभीर जखमी आहेत. माध्यमांनुसार, कुआउतेमोकमध्ये २०० हून अधिक क्रू मेंबर्स होते. हे जहाज एका मैत्रीपूर्ण भेटीसाठी न्यूयॉर्कला आले. न्यूयॉर्क आपत्कालीन संकट व्यवस्थापन एजन्सी (NYCEM) ने सांगितले की ते या घटनेची चौकशी करत आहेत. दरम्यान, मेक्सिकन नौदलाने म्हटले आहे की जहाजाचे नुकसान झाले आणि या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे. जखमींवर उपचार सुरू असल्याचे न्यूयॉर्क अग्निशमन विभागाने सांगितले. अपघातानंतरचे फोटो... मेक्सिकन जहाजात २७७ लोक कुआउतेमोक जहाज २९७ फूट लांब आणि ४० फूट रुंद आहे. ते पहिल्यांदा १९८२ मध्ये सुरू झाले. दरवर्षी नौदल शाळेचे वर्ग संपल्यानंतर ते कॅडेट्सच्या प्रशिक्षणासाठी रवाना होते. या वर्षी ६ एप्रिल रोजी ते मेक्सिकोतील अकापुल्को बंदरातून २७७ जणांसह निघाले. हे जहाज किंग्स्टन (जमैका), हवाना (क्युबा), कोझुमेल (मेक्सिको), न्यू यॉर्क, रेकजाविक (आइसलंड), बोर्डो, सेंट मालो, डंकर्क (फ्रान्स) आणि अ‍ॅबरडीन (स्कॉटलंड) अशा १५ देशांमधील २२ बंदरांवर थांबणार होते. एकूण २५४ दिवसांच्या प्रवासात १७० दिवस समुद्रात घालवायचे होते. न्यूयॉर्कचा ब्रुकलिन ब्रिज १४२ वर्षे जुना पुलाचे कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही. अपघाताचे कारण तपासात आहे. ब्रुकलिन ब्रिज १८८३ मध्ये बांधण्यात आला. तो अंदाजे १,६०० फूट लांब आहे आणि दोन दगडी बुरुजांवर उभा आहे. शहराच्या वाहतूक विभागाच्या मते, दररोज १ लाखाहून अधिक वाहने आणि सुमारे ३२,००० पादचारी ते ओलांडतात.

स्पष्टीकरण:इस्रायलने गाझात चीनचा प्रवेश घडवला; वसाहतींचे बांधकाम करून घेतले जातेय, पॅलेस्टाइनमध्ये इस्रायलकडून चीनचे मजूर, कंपन्या कार्यरत

चीन आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पॅलेस्टिनी अधिकारांची वकिली करतो, पण जमिनीवरील वास्तव याच्या उलट आहे. ते पॅलेस्टाइनच्या पश्चिम किनाऱ्यावर (वेस्ट बँक) अवैध ज्यू वसाहती बांधकामात सक्रिय भूमिका बजावत आहे. चीनचे कामगार (मजूर-अभियंता) केवळ या वस्त्यांमध्ये काम करत नाहीत, तर त्यांच्या सरकारी आणि खासगी कंपन्याही या भागात गुंतवणूक आणि सेवा पुरवत आहेत. २०१६ मध्ये चीन आणि इस्रायल यांच्यात झालेल्या करारानुसार ६,००० चिनी कामगारांना इस्रायलला पाठवण्याचे निश्चित झाले होते, ज्यामध्ये अट होती की त्यांना वेस्ट बँकेच्या अवैध वस्त्यांमध्ये काम दिले जाणार नाही. नब्लुस, रामल्ला, बेइत एल वहेब्रोनसारख्या क्षेत्रांमध्ये चिनी कामगार कार्यरत दिसले. चीनच्या कंपन्यांमध्ये ‘अदमा’, ‘त्नूवा’ व ‘अहावा’ प्रमुख आहेत, ज्या या अवैध वस्त्यांमध्ये सक्रिय आहेत. अहावा २०१६ मध्ये चिनी कंपनी फोसुन ग्रुपने खरेदी केली होती. या कंपनीला संयुक्त राष्ट्रांनी अवैध ठरवले आहे. या कंपनीचा कारखाना वेस्ट बँकेच्या मित्झपे शालेम येथे आहे, ज्याला आंतरराष्ट्रीय समुदाय अवैध मानतो. १० लाख गाझावासीयांना लिबियाला पाठवण्याच्या तयारीत अमेरिका अमेरिका पॅलेस्टिनींना कायमस्वरूपी लिबियामध्ये वसवण्याची योजना आखत आहे. यासाठी अमेरिका लिबियाशी करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टीमने लिबियाच्या नेतृत्वाशी झालेल्या चर्चेत हा प्रस्ताव मांडला. या बदल्यात लिबियाची गोठवलेली अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त होऊ शकते, असा दावा केली आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी गाझावासीयांना जॉर्डन व इजिप्तमध्ये वसवण्याची योजना होती, पण दोन्ही देशांनी नकार दिला होता. हमासच्या खात्म्यासाठी इस्रायलने सुरू केली सर्वात मोठी मोहीम इस्रायलने हमासच्या समाप्तीसाठी गाझामध्ये सर्वात मोठे लष्करी ऑपरेशन सुरू केले आहे. या अभियानाचे नाव गिडियन चेरियट्स आहे. त्याचे उद्दिष्ट हमासचा पूर्णपणे नायनाट करणे आणि बंधकांची सुटका करणे आहे. या ऑपरेशनमध्ये २४ तासांत १५० हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत आणि ४५९ जखमी झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्र महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी याला अमानवीय ठरवत म्हटले आहे की गाझामधील परिस्थिती आता नरसंहारासारखी झाली आहे. पॅलेस्टिनी भागातील खनिजांच्या उपशातही चीनचे नाव समोर

अमेरिकेत भीषण वादळ, 21 जणांचा मृत्यू:6.50 लाख घरांमधील वीज खंडीत; केंटकी आणि मिसूरीसह 12 राज्यांमध्ये सर्वाधिक नुकसान

मध्य अमेरिकेत आलेल्या एका भीषण वादळामुळे शनिवारी मिसूरी आणि आग्नेय केंटकीमध्ये २१ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि अनेक राज्यांमध्ये सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. २१ मृत्यूंपैकी १४ मृत्यू केंटकीमध्ये झाले, तर ७ मृत्यू मिसूरीमध्ये झाले. या दोघांसोबतच, इलिनॉय आणि इंडियाना येथेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. पॉवरआउटेज.यूएस नुसार, शनिवारी सकाळपर्यंत, डझनभर राज्यांमधील सुमारे 660,000 घरे वीजविरहित होती, ज्यामध्ये मिसूरी आणि केंटकीला सर्वाधिक फटका बसला. वादळामुळे तीव्र वादळे निर्माण झाली. या वादळांमुळे घरांचे नुकसान झाले आहे, वीजवाहिन्या तुटल्या आहेत आणि मध्यपश्चिम आणि ग्रेट लेक्स प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात विनाश झाला आहे. या वादळामुळे गुरुवारीही तीव्र वादळे आली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे वादळ अनेक दिवस चालेल आणि पुढील काही आठवडे धोकादायक हवामान कायम राहील. जरी ही दिलासादायक बाब आहे की चक्रीवादळे आणणारी ही प्रणाली आता कमकुवत होत आहे, परंतु मेक्सिकन सीमेजवळ आणखी एक तीव्र वादळ येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नैऋत्य अमेरिकेतील २ कोटींहून अधिक लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. वादळाचा धोका कायम आहेमिसूरी आणि केंटकीला धडकणारे वादळी वारे कमकुवत होत आहेत आणि आग्नेय दिशेने सरकत आहेत, ज्यामुळे ग्रेट प्लेन्स आणि टेक्सासमध्ये तीव्र वादळांचा धोका वाढला आहे. वादळ आता डॅलस-फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स परिसरात परिणाम करेल, मोठी गारपीट, जोरदार वारे आणि वादळ येण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, ग्रेट प्लेन्स आणि मिसिसिपी रिव्हर व्हॅलीमध्येही हवामान खूप खराब राहू शकते. मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो केंटकीचे गव्हर्नर अँडी बेशियर यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर सांगितले की, तेथे किमान १४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. येथे हा आकडा आणखी वाढू शकतो. शनिवारी, लॉरेल काउंटीच्या शेरीफच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आग्नेय केंटकीमध्ये वादळ आल्यामुळे नऊ जणांचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी दुपारी वादळाचा इशारा देण्यात आला. शनिवारी केंटकीमध्ये मोठे नुकसान झाले. अनेक वाहने उलटली, घरे कोसळली आणि अनेक ठिकाणी ढिगाऱ्यांचे ढीग दिसले. बचाव पथके मदत कार्यात गुंतली आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीय हवामान सेवेने म्हटले आहे की, केंटकीच्या पूर्वेकडील भागात एक मोठे आणि धोकादायक वादळ वेगाने पुढे सरकत आहे. राष्ट्रीय हवामान सेवेचे अधिकारी बेन हर्झोग म्हणाले की, दुपारी २:३४ वाजता वादळाचा इशारा देण्यात आला. स्थानिक वेळेनुसार शुक्रवारी. यानंतर थोड्याच वेळात, जोरदार वारे वाहू लागले, ज्याचा वेग ताशी १०० मैलांपर्यंत पोहोचला. अत्यंत आवश्यक नसल्यास लोकांना वादळग्रस्त भागांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सिंगापूरमध्ये भारतीय पर्यटकाला विनयभंगाच्या आरोपाखाली अटक:अल्पवयीन मुलीचा पाठलाग केला, इन्स्टाग्रामवर अनुचित संदेश पाठवले; 5 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते

सिंगापूरच्या एका न्यायालयाने एका भारतीय पर्यटकाला स्विमिंग कॉम्प्लेक्समध्ये १२ वर्षांच्या मुलीचा विनयभंग केल्याबद्दल आणि तिला इंस्टाग्रामवर अश्लील संदेश पाठवल्याबद्दल दोषी ठरवले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, प्रमेंदर (२५) नावाच्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. शुक्रवारी आरोपीने मुलीचा विनयभंग केल्याचा आरोप कबूल केला. सिंगापूर कायद्यानुसार, १६ वर्षांखालील मुलासोबत अश्लील कृत्य करण्याचा प्रयत्न केल्यास ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १०,००० डॉलर्सपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या प्रकरणात, प्रेमेंद्रला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि बेदम मारहाण किंवा दोन्हीपैकी कोणतीही एक शिक्षा होऊ शकते. आरोपीने मुलीचा पाठलाग केला आणि तिला अश्लील मेसेज पाठवले.प्रमेंदवर आरोप आहे की, त्याने ३१ मार्च रोजी १२ वर्षांच्या मुलीचा जालान बेसर स्विमिंग कॉम्प्लेक्सच्या शौचालयात पाठलाग केला. त्याने पीडितेच्या फोनवरून तिचे इंस्टाग्राम अकाउंट अॅक्सेस केले आणि त्याचे अकाउंट फॉलो केले. यानंतर, त्याने पीडितेला १३ अश्लील मेसेज पाठवले, त्यानंतर पीडितेने ड्युटीवर असलेल्या लाईफगार्डला घटनेची माहिती दिली. अखेर, मुलीच्या आईने आरोपीविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली, त्यानंतर २ एप्रिल रोजी त्याला अटक करण्यात आली. न्यायाधीश म्हणाले - परिस्थिती आणखी वाईट असू शकली असती शुक्रवारी न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकील अ‍ॅशले चिन यांनी सांगितले की काही प्रमाणात गैरवापर झाला आहे. जिल्हा न्यायाधीश चाय युएन फॅट म्हणाले की, जर पीडितेचा चुलत भाऊ तिच्या संरक्षणासाठी तिथे नसता तर परिस्थिती आणखी बिकट झाली असती. छेडछाडीची शिक्षा म्हणजे तुरुंगवास, दंड किंवा बेदम मारहाण सिंगापूरमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे खूप गांभीर्याने घेतली जातात. महिलांची छेडछाड करणाऱ्यांना ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. जर पीडितेचे वय १४ वर्षांपेक्षा कमी असेल तर आरोपीला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा लाठीमार अशी शिक्षा होऊ शकते.

शाहबाज म्हणाले- भारताने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला:लष्करप्रमुखांनी फोन करून सांगितले; नूरखान हवाई तळाला लक्ष्य केले

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शुक्रवारी एका कार्यक्रमात सांगितले की, भारताने ९ आणि १० मे च्या रात्री पाकिस्तानवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला होता. त्यांनी सांगितले की, लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी रात्री अडीच वाजता त्यांना फोन करून भारताने नूर खान तळ आणि इतर ठिकाणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागल्याची माहिती दिली. शरीफ यांनी दावा केला की पाकिस्तानी हवाई दलाने स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि आधुनिक उपकरणांचा वापर करून देशाला वाचवले. चीनकडून मिळालेल्या जेट्सच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात आला. यापूर्वी शरीफ यांनीही भारताशी चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, त्यांनी सांगितले की पाकिस्तान शांततेसाठी भारताशी चर्चा करण्यास तयार आहे परंतु त्यात काश्मीर मुद्दा समाविष्ट असला पाहिजे. उपपंतप्रधानांनी संसदेत बनावट बातम्यांची प्रत दाखवली पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी शुक्रवारी संसदेत टेलिग्राफ वृत्तपत्राचा कटआउट दाखवला. यामध्ये त्यांनी दावा केला की जगाने पाकिस्तानी हवाई दलाची ताकद मान्य केली आहे आणि त्यांना 'आकाशाचा राजा' म्हटले आहे. इशाक दार यांनी अभिमानाने सांगितले की हे ते नाही तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमे सांगत आहेत. तथापि, पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'ने त्यांचे खोटे उघड केले. वर्तमानपत्राने ते बनावट म्हटले. खरं तर, दार यांनी ब्रिटिश वृत्तपत्र द टेलिग्राफच्या बनावट एआय चित्राचा हवाला देऊन पाकिस्तानी हवाई दलाचे कौतुक केले होते. टेलिग्राफचे खोटे आणि खरे फोटो पहा... पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणाले- आम्ही भारताचा अभिमान चिरडला तत्पूर्वी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी पंजाब प्रांतातील सियालकोट पसरूर छावणीत पाकिस्तानी सैनिकांना संबोधित केले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, आपण भारताचा अहंकार धुळीत फेकला आहे. डॉन न्यूजच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानी पंतप्रधान म्हणाले की, आपल्यापेक्षा मोठा असलेला शत्रू त्याच्याकडे अब्जावधी डॉलर्सची लष्करी उपकरणे असल्याचा अभिमान बाळगतो. आम्ही त्याला मोठा धक्का दिला आहे. आम्ही युद्ध आणि शांतता दोन्हीसाठी तयार आहोत. निवड तुमची आहे (भारताची). शाहबाज शरीफ यांनी भारताला सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याविरुद्ध इशाराही दिला. ते म्हणाले- जर तुम्ही आमचे पाणी थांबवले तर ही आमची लाल रेषा आहे. पाण्यावर आमचा हक्क आहे. आमचे सैन्य आमच्या हक्कांसाठी लढेल.

ट्रम्प यांची पुन्हा पलटी, म्हणाले- मी भारत-पाक अणुयुद्ध रोखले:मला त्याचे श्रेय मिळाले नाही; 7 दिवसांत 6 वेळा युद्धबंदीवर विधान केले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा दावा केला आहे की त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानातील युद्ध रोखण्यात मोठी भूमिका बजावली. ते म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील तणाव इतका वाढला होता की ते अणुयुद्धाच्या अगदी जवळ पोहोचले होते. शुक्रवारी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी या गोष्टी सांगितल्या. त्यांनी सांगितले की परिस्थिती खूप गंभीर बनली आहे. पुढचे पाऊल काय झाले असते, तुम्हाला माहिती आहे... 'एन' शब्द. म्हणजे अणुयुद्ध. परराष्ट्र धोरणातील यशाबद्दल बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, भारत-पाकिस्तान युद्ध रोखणे हे त्यांच्या सर्वात मोठ्या यशांपैकी एक आहे. तथापि, त्यांना त्याचे श्रेय मिळाले नाही. ट्रम्प म्हणाले- शांततेसाठी व्यवसायाचा वापर ट्रम्प म्हणाले की, युद्ध थांबवण्याच्या बदल्यात त्यांनी दोन्ही देशांसोबत व्यापार करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आता मी हिशेब चुकता करण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी व्यवसायाचा वापर करत आहे. भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीबाबत ट्रम्प यांचे ५ जुने दावे पहिला: १० मे - युद्धबंदीवरील पहिले विधान, युद्ध थांबवण्याचा दावा भारत आणि पाकिस्तानने युद्धबंदीवर सहमती दर्शविली आहे. दोन्ही देशांनी एक सामान्य आणि समंजस निर्णय घेतल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. दुसरा: ११ मे - मी काश्मीर समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेन सध्याचा तणाव संपवण्याची वेळ आली आहे हे ठरवण्यात ताकद, शहाणपण आणि धैर्य दाखवणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तानच्या मजबूत नेतृत्वाचा मला खूप अभिमान आहे. या तणावामुळे लाखो लोकांचा मृत्यू आणि विनाश होऊ शकला असता. तिसरा: १२ मे - मी भारत आणि पाकिस्तानमधील अणुयुद्ध थांबवले मी अणुयुद्ध थांबवले आहे. दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी आणण्यास अमेरिकेने मदत केली आहे. मला खात्री आहे की ही युद्धबंदी कायमस्वरूपी असेल. दोन्ही देशांकडे भरपूर अण्वस्त्रे आहेत, यामुळे विनाशकारी अण्वस्त्र युद्ध होऊ शकते. चौथा: १३ मे - युद्धबंदीसाठी वापरला व्यवसाय दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीसाठी मी व्यवसायाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. माझे सर्वात मोठे स्वप्न शांतता प्रस्थापित करणे आहे. मला एकता हवी आहे, विभाजन नाही. पाचवा: १५ मे - युद्धबंदी लागू केली नाही, फक्त मदत केली मी दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी केली नाही, पण मदत केली. मी असे म्हणत नाही की मी हे केले, पण हे निश्चित आहे की गेल्या आठवड्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जे घडले ते मी सोडवण्यास मदत केली. ट्रम्प पुन्हा म्हणाले- भारत १००% कर कमी करेल अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी फॉक्स न्यूजवर दावा केला की भारत अमेरिकन वस्तूंवरील शुल्क १०० टक्के कमी करण्यास तयार आहे. ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत दावा केला की भारत आणि अमेरिकेत व्यापार करार होणार आहे. ते यामध्ये घाई करणार नाहीत. ट्रम्प म्हणाले- १५० देश अमेरिकेसोबत करार करू इच्छितात, दक्षिण कोरियालाही करार करायचा आहे. आपण सर्वांशी व्यवहार करू शकत नाही. ट्रम्प यांनी व्यापार करारासाठी मर्यादा निश्चित करण्याबद्दलही बोलले. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारताला जगातील सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक म्हटले. ते म्हणाले की, भारतात व्यवसाय करणे जवळजवळ अशक्य आहे, परंतु भारत अमेरिकेसाठी शुल्क काढून टाकण्यास तयार आहे. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी १४ मे रोजी असाच दावा केला होता. ट्रम्प म्हणाले- भारताने अमेरिकेला व्यापारात शून्य कर कराराची ऑफर दिली आहे. भारत आमच्याकडून व्यापारात कोणतेही शुल्क आकारण्यास तयार नाही. याला उत्तर देताना भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले होते की दोन्ही देशांमध्ये व्यापार चर्चा सुरू आहे. ही एक गुंतागुंतीची कृती आहे. सर्वकाही अंतिम होईपर्यंत काहीही सांगता येणार नाही.

अल्बेनिया PMनी गुडघे टेकून केले मेलोनींचे स्वागत:हात जोडून नमस्तेही म्हटले, नंतर दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांची गळाभेट घेतली... VIDEO

इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी अल्बेनियाच्या दौऱ्यावर आहेत. येथे पंतप्रधान एडी रामा यांनी शुक्रवारी त्यांचे गुडघे टेकून स्वागत केले. रेड कार्पेटवर बसून, रामा यांनी मेलोनींचे स्वागत केले. मुसळधार पावसातही त्यांचा शानदार अंदाज कायम राहिला. अल्बेनियाचे पंतप्रधान एडी रामा यांनी २०३० पर्यंत देशाला युरोपियन युनियनमध्ये सामील करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासाठी त्यांनी शुक्रवारी राजधानी तिराना येथे युरोपियन नेत्यांचे आदरातिथ्य केले. पूर्ण व्हिडिओ येथे पहा....

येमेनमधील दोन बंदरांवर इस्रायलचे हल्ले:इस्रायल परराष्ट्रमंत्री म्हणाले- हल्ले न थांबवल्यास नसरल्लाहसारखे हाल करू

शुक्रवारी इस्रायलने येमेनच्या होदेइदा आणि सलिफ बंदरांवर हवाई हल्ले केले. इस्रायली लष्कराने सांगितले की त्यांचा वापर शस्त्रे वाहतूक करण्यासाठी केला जात होता. येमेनमधील हुथी समर्थक टीव्ही चॅनेल अल मसिराहने या हल्ल्यांना दुजोरा दिला आहे. वृत्तानुसार, इस्रायली सैन्याने या दोन्ही बंदरांवर ३० हून अधिक बॉम्ब टाकले. यामध्ये १ जणाचा मृत्यू झाला तर ९ जण जखमी झाले. हल्ल्यानंतर इस्रायलने म्हटले आहे की जर हुथी बंडखोरांनी हल्ले थांबवले नाहीत तर त्यांचे भवितव्य हमास आणि हिजबुल्लाह नेत्यांसारखे होईल. इस्रायलने गेल्या वर्षी मोहम्मद देईफ, याह्या सिनवार आणि हसन नसरल्लाह यांना ठार मारले. पंतप्रधान नेतन्याहू म्हणाले- हुथी हे फक्त मोहरे आहेत, त्यांच्या मागे इराण इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या कृतीचे कौतुक केले आहे. त्यांनी सांगितले की, आमच्या वैमानिकांनी हुथी दहशतवाद्यांच्या दोन लपण्याच्या ठिकाणांवर यशस्वी हल्ला केला आहे. आपण हुथींना अधिक नुकसान पोहोचवू. नेतन्याहू यांनी असेही म्हटले की, हुथींच्या मागे इराणचा हात आहे. हुथी हे फक्त एक प्यादे आहेत. त्यांच्यामागील शक्ती, त्यांना पाठिंबा देणारी आणि निर्देशित करणारी शक्ती म्हणजे इराण. काट्झ म्हणाले- हुथींना नसरल्लाहसारखेच भवितव्य भोगावे लागेलइस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ म्हणाले की, जर हुथी बंडखोरांनी इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू ठेवले तर त्यांना आणि त्यांच्या नेत्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. त्यांनी सांगितले की, इस्रायली सैन्याने हमासच्या मोहम्मद देईफ, याह्या सिनवार आणि हसन नसरल्लाह यांच्याशी जसे वागले, तसेच येमेनमधील अब्दुल मलिक अल-हूथी यांच्याशीही केले जाईल. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये इस्रायलने गाझावर हल्ला केल्यानंतर हुथी बंडखोरांनी पॅलेस्टिनींना पाठिंबा दिला. ते इस्रायल आणि लाल समुद्रात इस्रायल समर्थक देशांच्या जहाजांवर हल्ला करत होते. हुथी बंडखोरांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला अल जझीराच्या वृत्तानुसार, मार्चमध्ये गाझामधील युद्धबंदी तुटल्यापासून हुथी बंडखोरांनी इस्रायलवर किमान ३४ क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले आहेत. यापूर्वी ४ मे रोजी, हुथी बंडखोरांनी इस्रायलच्या सर्वात व्यस्त विमानतळावर, बेन गुरियन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला होता. या क्षेपणास्त्रामुळे विमानतळ परिसरात असलेल्या रस्त्याचे आणि वाहनाचे नुकसान झाले. इस्रायली सैन्याने कबूल केले आहे की त्यांची संरक्षण प्रणाली हे क्षेपणास्त्र रोखण्यात अपयशी ठरली. दुसऱ्याच दिवशी, इस्रायली सैन्याने येमेनमधील हुथी बंडखोरांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या होदेइदाह या बंदर शहरावर जोरदार बॉम्बहल्ला केला. लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायली हवाई दलाच्या २० लढाऊ विमानांनी या हल्ल्यात भाग घेतला. यासाठी विमानांनी २००० किमी अंतर कापले. इस्रायली युद्ध विमानांनी किमान ५० लक्ष्यांवर बॉम्ब टाकले. तेव्हा इस्रायलने म्हटले होते की आता ते प्रत्येक क्षेपणास्त्र हल्ल्याला हवाई हल्ल्याने प्रत्युत्तर देईल. तथापि, शुक्रवारचा हल्ला हा अमेरिका-हुथी करारानंतरचा पहिला इस्रायली हल्ला आहे. ट्रम्प यांनी हुथी बंडखोरांशी करार केला, इस्रायलला वगळले ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर हुथी बंडखोरांविरुद्ध ऑपरेशन 'रफ रायडर' सुरू करण्यात आले. यामध्ये अमेरिकन सैन्याने क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने १००० हून अधिक हौथी तळांवर हल्ला केला. शेकडो हुथी लढवय्ये आणि अनेक वरिष्ठ हुथी नेते मारले गेले, ज्यात क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन कार्यक्रमांचे वरिष्ठ नेते देखील समाविष्ट होते. यानंतर, यावर्षी ६ मे रोजी अमेरिका आणि हुथी बंडखोरांमध्ये एक करार झाला. ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर हल्ला न करण्याचे मान्य केले आहे. तथापि, हुथी बंडखोरांनी इस्रायलविरुद्ध हल्ले सुरूच ठेवतील असे स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांना स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यापासून रोखले:US राष्ट्राध्यक्ष नाराज, म्हणाले- न्यायाधीश गुन्हेगारांना देशातून हाकलून लावू देणार नाहीत

व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना हद्दपार करण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ट्रम्प प्रशासनाला १७९८ च्या 'एलियन एनिमीज अ‍ॅक्ट' अंतर्गत टेक्सासच्या डिटेंशन सेंटरमध्ये ताब्यात घेतलेल्या लोकांना शक्य तितक्या लवकर हद्दपार करायचे होते. परग्रही शत्रू कायदा हा युद्धकाळातील कायदा आहे ज्यामध्ये शत्रूंना देशातून हाकलून लावण्यासाठी फारशी कायदेशीर कारवाईची आवश्यकता नव्हती. ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारला लोकांना देशाबाहेर काढण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेतून जाण्याची पूर्ण संधी द्यावी लागेल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की ट्रम्प प्रशासनाने अवलंबलेल्या पद्धती, जसे की २४ तासांच्या आत स्थलांतरितांना सुनावणीशिवाय देशाबाहेर पाठवणे, हे अजिबात योग्य नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी करण्यास नकार दिला होता या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की स्थलांतरितांना त्यांना का हद्दपार केले जात आहे हे जाणून घेण्याचा आणि न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. तथापि, हा निर्णय अजूनही तात्पुरता आहे आणि त्यावरील संपूर्ण कायदेशीर लढाई अद्याप प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला अधिक योग्यरित्या ऐकता यावा म्हणून कनिष्ठ न्यायालयात (पाचव्या सर्किट कोर्ट) परत पाठवला आहे. हे तेच न्यायालय आहे ज्याने एप्रिलमध्ये या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लिहिले- सर्वोच्च न्यायालय आपल्याला देशातून गुन्हेगारांना हाकलून लावण्याची परवानगी देणार नाही. ट्रम्प प्रशासनाने १३७ लोकांना एल साल्वाडोरला हद्दपार केले ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून, देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांना बाहेर काढण्यात व्यस्त आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने एलियन एनिमीज अॅक्टचा वापर करून मार्च २०२५ मध्ये अंदाजे १,३७,००० व्हेनेझुएलाच्या स्थलांतरितांना एल साल्वाडोरला हद्दपार केले. ट्रम्पने आरोप केला की ते गुन्हेगार आहेत आणि कुप्रसिद्ध गिरोड ट्रेन डी अरागुआ शी जोडलेले आहेत. अहवालांनुसार, यापैकी अनेक स्थलांतरितांवर कोणतेही गुन्हेगारी आरोप नव्हते आणि त्यांना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न करता ताब्यात घेण्यात आले. एल साल्वाडोरमध्ये, या स्थलांतरितांना जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंग मानल्या जाणाऱ्या CECOT तुरुंगात पाठवण्यात आले. हे तुरुंग मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी कुप्रसिद्ध आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये एल साल्वाडोरमध्ये एक तुरुंग बांधण्यात आला. त्याचे नाव 'दहशतवाद्यांना तुरुंगात ठेवण्याचे केंद्र' आहे जे CECOT म्हणूनही ओळखले जाते. हे जगातील सर्वात मोठ्या तुरुंगांपैकी एक आहे. त्यात ४० हजारांहून अधिक कैदी ठेवता येतात. न्यायालयाने यापूर्वी ट्रम्प यांच्या निर्णयावर स्थगिती दिली होती मार्चच्या अखेरीस अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या एलियन एनिमीज अॅक्टच्या वापराला तात्पुरती स्थगिती दिली. जोपर्यंत या प्रकरणाची पूर्ण सुनावणी होत नाही तोपर्यंत या कायद्याद्वारे एकाही स्थलांतरिताला बाहेर पाठवू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता, १६ मे रोजी झालेल्या पूर्ण सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने ही तात्पुरती स्थगिती आणखी वाढवली आहे आणि हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयावर सोपवले आहे. याचा अर्थ ट्रम्प प्रशासन अजूनही कोणालाही हद्दपार करू शकत नाही.

भारताने जेथे क्षेपणास्त्रे डागली, तेथून अवघ्या 8 किलोमीटरवरच होते हेडक्वार्टर:ब्रह्मोसची भीती; पाक लष्कर नियंत्रण कक्षासह मुख्यालय डोंगरात हलवणार

भारत-पाकमधील तणाव काळात, ८-९ मेच्या रात्री जेव्हा ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांनी रावळपिंडी एअरबेसवर कहर केला तेव्हा पाकिस्तानी सैन्याच्या पायाखालची जमीन सरकली. याचा परिणाम असा झाला की, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या लष्करी मुख्यालय रावळपिंडीहून इस्लामाबादला हलवण्याच्या प्रकल्पाला आता गती मिळाली. नवीन जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) इस्लामाबादमधील मरगला टेकड्यांच्या पायथ्याशी हलवले जातेय. येथे लष्कराचे रिपोर्टिंग आणि कमांड पोस्ट आहे. कोणत्याही क्षेपणास्त्र किंवा दहशतवादी हल्ल्यापासून संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी डोंगरात नवीन लष्कर नियंत्रण कक्ष आणि लष्करप्रमुखांचे कार्यालयही बांधले जात आहे. डोंगरात १० किमी लांबीच्या बोगद्यातून नियंत्रण कक्ष सुरक्षित केला जात आहे. क्षेपणास्त्रांपासून संरक्षणाच्या दृष्टीने हे ठिकाण सुरक्षित मानले जाते. इस्लामाबादेतील प्रस्तावित नवीन लष्करी मुख्यालयापासून हवाई दलाचा तळ फक्त ३ किमी आणि नौदलाचे मुख्यालय ६ किमीवर आहे. रावळपिंडीतील चकलाला येथील नूर खान एअरबेसवरही ब्रह्मोसने विनाश घडवला होता. ते जीएचक्यूपासून ८ किमीवर होते. इकडे, भारत सरकारची तयारी; ऑपरेशन सिंदूरनंतर संरक्षण बजेटसाठी ५० हजार कोटी आणखी देणार, एकूण ७ लाख कोटी रुपये होणार ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत सरकारने संरक्षण बजेटसाठी ५० हजार कोटी देण्याची तयारी सुरू केली. यातून नवीन शस्त्रे, दारूगोळा आणि तंत्रज्ञान खरेदी केले जाईल. याशिवाय सैन्याच्या इतर गरजा, संशोधन आणि विकासावरही पैसे खर्च केले जातील. या वाढीनंतर संरक्षण मंत्रालयाचे एकूण बजेट सुमारे ७.३ लाख कोटी रुपये होईल. फेब्रुवारीत सादर २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ते ६.८१ लाख कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षीपेक्षा हे सुमारे ९.५% जास्त आहे. २०१४-१५ मध्ये ते २.२९ लाख कोटी रुपये होते, म्हणजेच १० वर्षांत त्यात तिप्पट वाढ झाली. राजनाथ सिंह यांचे कडक इशारे १. जेवढ्या वेळात लोक नाष्टा करतात, तेवढ््याच वेळात (२३ मिनिटे) सैनिकांनी शत्रूला निपटले.२. पाकिस्तान जेथे उभा राहतो तेथूनच मागणाऱ्यांची रांग सुरू होते.३. भारताने सध्या पाकला प्रोबेशनवर ठेवले. कारवाया ठीक राहिल्या नाही तर भारत आणखी कठोर पावले उचलेल. संरक्षणमंत्री म्हणाले, पाकच्या मदतीवर आयएमएफने पुनर्विचार करावा, पैसे टेरर फंडिंगमध्ये जातील नवीन जनरल हेडक्वार्टर (जीएचओ) इमारतीत ६ बेडरूमचे ९० बंगले, ४ बेडरूमचे ३०० बंगले आणि १४,७५० आलिशान अपार्टमेंट बांधले जात आहेत. याशिवाय, कॅम्पसमध्ये ४५ एकर जागेवर तीन तलावही बांधले जातील. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलांसाठी १२ शाळा आणि २ महाविद्यालये असतील. हे जगातील पहिले जीएचओ असेल, ज्यामध्ये व्यावसायिक उंच इमारतीही असतील. १८ वर्षांपासून काम सुरू आहे, आता त्याला गती मिळेल; ऑक्टोबर २००८ मध्ये पाकिस्तानच्या बिघडत्या आर्थिक स्थितीमुळे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल अशफाक परवेझ कयानी यांनी हा प्रकल्प थांबवला. यापूर्वी, सप्टेंबर २००४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती आणि लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी या प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती. २००७ मध्ये बांधकाम सुरू झाले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवारी गुजरातमधील भुज येथे म्हणाले की, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या एक अब्ज डॉलर्सच्या मदतीचा पुनर्विचार करावा. आयएमएफने दिलेला पैसा पाकने इतर कोणत्याही देशात दहशतवाद पसरवण्यासाठी वापरू नये, असे भारताला वाटते. ते म्हणाले की, आज पाकिस्तानला दिलेली कोणतीही आर्थिक मदत थेट दहशतवादाला निधी देण्यासारखे आहे. पाक सरकार दहशतवादी मसूद अझहरला १४ कोटी रुपये देत आहे.

पाकची गुप्तचर संस्था आयएसआयची चिथावणी:खलिस्तानी नेटवर्क सक्रिय,ठाण्यांवर हल्ल्याचा कट

पाकिस्तानसोबत भारताचा तणाव भले कमी झाला तरी, भारतात अशांतता पसवरण्याच्या अजेंड्यावर पाकची गुप्तचर संस्था आयएसआय अद्यापही काम करत आहे. सूत्रांनुसार, आयएसआयने युद्धबंदीच्या घोषणेनंतर खलिस्तान समर्थकांना चिथावणी देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे भारतात त्यांना एखाद्या मोठी अतिरेकी कारवाई करू शकतील. आयएसआयने कॅनडात पन्नू आणि अन्य खलिस्तानी अतिरेक्यांद्वारे पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यांत खलिस्तानी अतिरेक्यांच्या नेटवर्कला पुन्हा सक्रिय करण्याचे काम सुरू केले. खलिस्तानी अतिरेक्यांची योजना भारतत पोलिस ठाणे, लष्कर व सरकारी प्रतिष्ठांना निशाणा बनवणे आहे. कट घडवून आणण्यासाठी गेल्या काही दिवसांत एक नवा पॅटर्न पाहायला मिळाला आहे. फरार खलिस्तानी अतिरेकी एखादी अतिरेकी घटना घडवण्यासाठी आता पुन्हा भारतात येऊ लागले आहेत. गुप्तचर संस्थांनी या संदर्भात देशातील सर्व सुरक्षा संस्थांना विनंती केली आहे. खलिस्तानी नेटवर्क पुन्हा सक्रिय झाल्याचे दिसले प्रथम, नाभा तुरुंग फोडण्यातील आरोपी व १० लाख इनामाचा अतिरेकी कश्मीर सिंह ९ वर्षांनंतर भारतात परतला आणि बिहारमध्ये अटक झाला. दुसरा, बब्बर खालसा इंटरनॅशनलचा अतिरेकी हॅरी मनीमाजराला पिस्तुलासोबत पकडले, तो चंदीगडमध्ये हल्ला करू इच्छित होता. तिसरे, गेल्या आठवड्यात बीकेआयचे २ सक्रिय खलिस्तानी अतिरेकी जोबनजीत सिंह आणि सुमनदीप सिंहला आरडीएक्ससोबत अटक केली. हे अमृतसर पोलिस ठाणे बाम्बने हल्ला करण्याच्या प्रकरणात वाॅन्टेड होता.

BLA ने 14 पाकिस्तानी सैनिकांच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली:म्हणाले- आम्ही हल्ले सुरूच ठेवू, पाकिस्तानी सैन्य कोणत्याही कोपऱ्यात सुरक्षित नाही

बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने १४ पाकिस्तानी सैनिकांना मारण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. ९ मे रोजी बलुचिस्तानमधील पंजगुर जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याच्या वाहनावर हल्ला झाला. बीएलएने १४ मे रोजी लष्कराच्या ताफ्यावरील हल्ल्याचा व्हिडिओही जारी केला. बलुच आर्मीने पाकिस्तानी आर्मीविरुद्धच्या हल्ल्यांना ऑपरेशन हिरोफ असे नाव दिले आहे. बीएलएने एक निवेदन जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की, लोकांच्या पाठिंब्याने बलुचिस्तान स्वातंत्र्य चळवळ अधिक मजबूत झाली आहे. बलुचिस्तानच्या कोणत्याही कोपऱ्यात पाकिस्तानी सैन्य सुरक्षित नाही. पाकिस्तानी सैन्यावर बीएलएच्या हल्ल्याचे ४ फुटेज पाहा बीएलएने ५८ ठिकाणी झालेल्या ७८ हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली ऑपरेशन हिरोफ अंतर्गत गेल्या काही आठवड्यात बलुचिस्तान प्रांतातील ५८ हून अधिक ठिकाणी झालेल्या ७८ समन्वित हल्ल्यांची जबाबदारी बीएलएने स्वीकारली आहे. ११ मे रोजी बीएलएने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, यामध्ये केच, पंजगुर, मास्तुंग, क्वेट्टा, जमुरन, तोलंगी, कुलुकी आणि नुश्की क्षेत्रांचा समावेश आहे. येथे बीएलएने पाकिस्तानी सैन्य, गुप्तचर तळ आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यांना लक्ष्य केले आहे. या निवेदनात, बीएलएने पाकिस्तानला जागतिक दहशतवाद्यांचा बालेकिल्ला म्हटले आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून त्याला दहशतवादी देश घोषित करण्याची मागणी केली. बीएलएने म्हटले आहे की, ते भविष्यातही पाकिस्तानी सैन्य आणि त्यांच्या सहयोगींवर असे हल्ले करत राहतील. बलूच नेत्याने पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची घोषणा केली बलुच नेते मीर यार बलूच यांनी बुधवारी बलुचिस्तानला पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य जाहीर केले. त्यांनी यामागील कारण म्हणून बलूच लोकांविरुद्ध दशकांपासून सुरू असलेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन, अपहरण आणि हिंसाचार यांचा उल्लेख केला. मीर यार बलूच यांनी एक्सपोस्टमध्ये म्हटले आहे की - बलुचिस्तानच्या लोकांनी त्यांचा राष्ट्रीय निर्णय दिला आहे आणि जगाने आता गप्प बसू नये. आमच्यात सामील व्हा. त्यांनी लिहिले की, बलुचिस्तान लोक रस्त्यावर आहेत आणि बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा भाग नाही हा त्यांचा राष्ट्रीय निर्णय आहे आणि जग आता मूक प्रेक्षक राहू शकत नाही. त्यांनी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी भारत आणि जागतिक समुदायाकडून मान्यता आणि पाठिंबा मागितला. पाकिस्तान पीओकेमधील लोकांना ढाल म्हणून वापरत आहे. मीर यार यांनी भारतीय माध्यमे, युट्यूबर्स आणि भारतीय बुद्धिजीवींना बलुचांना पाकिस्तानी लोक म्हणू नये असे आवाहन केले. आम्ही पाकिस्तानी नाही, आम्ही बलुची आहोत. पाकिस्तानचे स्वतःचे लोक पंजाबी आहेत, ज्यांना कधीही हवाई बॉम्बस्फोट, अपहरण किंवा नरसंहाराचा सामना करावा लागला नाही. त्यांनी पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (पीओके) बद्दल भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले. हा परिसर रिकामा करण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणण्याचे आवाहन आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले. मीर यार म्हणाले- भारत पाकिस्तानी सैन्याला हरवू शकतो. जर पाकिस्तानने लक्ष दिले नाही, तर पाकिस्तानी लष्कराच्या लोभी जनरलनाच या रक्तपातासाठी जबाबदार धरावे लागेल, कारण इस्लामाबाद पीओकेमधील लोकांचा ढाल म्हणून वापर करत आहे. परदेशी सैन्याच्या मदतीने बलुचिस्तानवर कब्जा करण्यात आला. मीर यार बलूचच्या मते, जगाने बलुचिस्तानवरील पाकिस्तानचे दावे स्वीकारू नयेत. ते म्हणाले की, बलुचिस्तानवर परकीय शक्तींच्या मदतीने जबरदस्तीने कब्जा करण्यात आला. बलुचिस्तानमध्ये बऱ्याच काळापासून मानवी हक्कांचे उल्लंघन सुरू आहे. पाकिस्तानी सैन्य आणि पोलिस लोकांवर हल्ला करतात. येथे परदेशी माध्यमांचा पोहोच खूपच मर्यादित आहे, त्यामुळे बलुचिस्तानशी संबंधित बातम्या बाहेर येऊ शकत नाहीत. BLA बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारी संघटना आहे. त्याची स्थापना २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाली आणि अनेक देशांनी तिला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. बीएलएचा दावा आहे की, बलुचिस्तानच्या नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण केले जात आहे आणि बलूच लोकांचे हक्क हिरावून घेतले गेले आहेत. ही संघटना पाकिस्तानी लष्कर, सरकार आणि सीपीईसी सारख्या चिनी प्रकल्पांना लक्ष्य करत आहे. बीएलए त्यांच्या गनिमी युद्धशैलीसाठी ओळखले जाते. म्हणजे डोंगराळ भागात लपून सैन्यावर हल्ला करणे आणि लगेच परतणे.

हाँगकाँगमध्ये कोरोनाचे 31 रुग्ण आढळले:सिंगापूरमध्ये सतर्कता, कोविड रुग्णांमध्ये 28% वाढ; चीन व थायलंडमध्येही रुग्ण वाढू शकतात

हाँगकाँग आणि सिंगापूरमध्ये कोरोनाव्हायरसचे रुग्ण पुन्हा वाढू लागले आहेत. ३ मे पर्यंत, हाँगकाँगमध्ये कोरोना संसर्गाची ३१ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. यामध्ये अनेक मृत्यूंचाही समावेश आहे. सिंगापूरनेही कोविड अलर्ट जारी केला आहे आणि यावर्षी कोरोना प्रकरणांबद्दल पहिले अपडेट जारी केले आहे. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात सिंगापूरमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या ११,११० होती, जी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात १४,२०० पर्यंत वाढली. यामध्ये २८% वाढ झाली आहे. येथे प्रकरणांमध्ये २८% वाढ झाली आहे. या वर्षी आतापर्यंत कोरोनाचे १४२०० रुग्ण आढळले आहेत. त्याच वेळी, दररोज रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ३०% ने वाढली आहे. आशियातील इतर भागात पसरण्याचा धोका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की ही साथ पुन्हा एकदा गंभीर स्वरूप धारण करू शकते आणि त्याचा परिणाम आशियातील इतर देशांमध्येही जाणवू शकतो. हाँगकाँगचे संसर्गजन्य रोग आरोग्य अधिकारी अल्बर्ट औ यांच्या मते, कोरोनाव्हायरसच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यांनी सांगितले की, श्वासोच्छवासाच्या समस्या असलेल्या रुग्णांना कोविड पॉझिटिव्ह आढळण्याची शक्यता या वर्षी सर्वाधिक आहे. चीन-थायलंड देखील अलर्ट चीन आणि थायलंडमधील सरकारे देखील कोविडबाबत सतर्क आहेत. चीनमध्ये, आजार तपासणीसाठी जाणाऱ्या रुग्णांमध्ये कोविड विषाणू आढळून येण्याची प्रकरणे दुप्पट झाली आहेत. लोकांना बूस्टर शॉट्स घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. चायनीज सेंटर फॉर डिसीज अँड प्रिव्हेन्शनच्या आकडेवारीनुसार, कोविड लाट लवकरच तीव्र होऊ शकते. त्याच वेळी, थायलंडमधील दोन वेगवेगळ्या भागात कोविड प्रकरणांमध्ये वेगाने वाढ झाल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. थायलंडमध्ये क्लस्टर प्रादुर्भावाची अशी दोन प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. भारतात कोविडच्या तीन लाटा दिसून आल्या कोविड-१९ साथीच्या आजाराचा जगभरात परिणाम झाला आहे. भारतात प्रामुख्याने तीन मोठ्या लाटा आढळल्या. भारतात पहिला रुग्ण मार्च २०२० मध्ये आढळला आणि २०२० च्या अखेरीस ही लाट शिगेला पोहोचली. या लाटेत SARS-CoV-2 विषाणूचा प्रभाव दिसून आला. मार्च २०२० मध्ये देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला, ज्यामुळे विषाणूचा प्रसार रोखला गेला. सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२० मध्ये पहिली लाट शिगेला पोहोचली. यावेळी, दररोज सुमारे ९०,०००-१,००,००० प्रकरणे नोंदवली जात होती. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा परिणाम मार्च २०२१ पासून सुरू झाला आणि मे २०२१ पर्यंत राहिला. या लाटेत भारताला खूप नुकसान सहन करावे लागले. डेल्टा व्हेरिएंट (B.1.617.2) मुळे एप्रिल-मे २०२१ मध्ये दररोजच्या रुग्णांची संख्या ४ लाखांपेक्षा जास्त झाली आणि मृत्यूही वाढले. कोविडची तिसरी लाट डिसेंबर २०२१ पासून सुरू झाली. ही लाट ओमिक्रॉन प्रकारामुळे (B.1.1.529) आली. या काळात दररोज सुमारे ३ लाख नवीन प्रकरणे नोंदवली गेली.

बलुच नेत्यांनी केली पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची घोषणा:म्हणाले- बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा भाग नाही; भारताकडून मदतीचे आवाहन

बलुच नेते मीर यार बलोच यांनी बुधवारी बलुचिस्तानला पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य जाहीर केले. त्यांनी यामागील कारण म्हणून बलुच लोकांविरुद्ध दशकांपासून सुरू असलेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन, अपहरण आणि हिंसाचार यांचा उल्लेख केला. मीर यार बलोच यांनी एक्सपोस्टमध्ये म्हटले आहे की - बलुचिस्तानच्या लोकांनी त्यांचा राष्ट्रीय निर्णय दिला आहे आणि जगाने आता गप्प बसू नये. आमच्यात सामील व्हा. त्यांनी लिहिले की बलुचिस्तानी लोक रस्त्यावर आहेत आणि बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा भाग नाही हा त्यांचा राष्ट्रीय निर्णय आहे आणि जग आता मूक प्रेक्षक राहू शकत नाही. त्यांनी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी भारत आणि जागतिक समुदायाकडून मान्यता आणि पाठिंबा मागितला. पाकिस्तान पीओकेमधील लोकांना ढाल म्हणून वापरत आहे मीर यार यांनी भारतीय माध्यमे, युट्यूबर्स आणि भारतीय बुद्धिजीवींना बलुचांना पाकिस्तानी लोक म्हणू नये असे आवाहन केले. आम्ही पाकिस्तानी नाही, आम्ही बलुची आहोत. पाकिस्तानचे स्वतःचे लोक पंजाबी आहेत, ज्यांना कधीही हवाई बॉम्बस्फोट, अपहरण किंवा नरसंहाराचा सामना करावा लागला नाही. त्यांनी पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (पीओके) बद्दल भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले. हा परिसर रिकामा करण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणण्याचे आवाहन आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले. मीर यार म्हणाले- भारत पाकिस्तानी सैन्याला हरवू शकतो. जर पाकिस्तानने लक्ष दिले नाही, तर पाकिस्तानी लष्कराच्या लोभी जनरलनाच या रक्तपातासाठी जबाबदार धरावे लागेल, कारण इस्लामाबाद पीओकेमधील लोकांचा ढाल म्हणून वापर करत आहे. परदेशी सैन्याच्या मदतीने बलुचिस्तानवर कब्जा करण्यात आला मीर यार बलोचच्या मते, जगाने बलुचिस्तानवरील पाकिस्तानचे दावे स्वीकारू नयेत. ते म्हणाले की, बलुचिस्तानवर परकीय शक्तींच्या मदतीने जबरदस्तीने कब्जा करण्यात आला. बलुचिस्तानमध्ये बऱ्याच काळापासून मानवी हक्कांचे उल्लंघन सुरू आहे. पाकिस्तानी सैन्य आणि पोलिस लोकांवर हल्ला करतात. येथे परदेशी माध्यमांचा पोहोच खूपच मर्यादित आहे, त्यामुळे बलुचिस्तानशी संबंधित बातम्या बाहेर येऊ शकत नाहीत. बीएलए बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे बलुच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ही पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारी संघटना आहे. त्याची स्थापना २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाली आणि अनेक देशांनी तिला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. बीएलएचा दावा आहे की बलुचिस्तानच्या नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण केले जात आहे आणि बलुच लोकांचे हक्क हिरावून घेतले गेले आहेत. ही संघटना पाकिस्तानी लष्कर, सरकार आणि सीपीईसीसारख्या चिनी प्रकल्पांना लक्ष्य करत आहे. बीएलए त्यांच्या गनिमी युद्धशैलीसाठी ओळखले जाते. म्हणजे डोंगराळ भागात लपून सैन्यावर हल्ला करणे आणि लगेच परतणे. बलुचिस्तान पाकिस्तानपासून वेगळे होईल का? पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी काही दिवसांपूर्वी एका निवेदनात म्हटले होते की, बलुचिस्तानमध्ये फक्त १५०० लोकांमुळे अशांतता पसरली आहे आणि ते लाखोंच्या संख्येने असलेल्या पाकिस्तानच्या व्यावसायिक सैन्याचे कोणतेही नुकसान करू शकत नाहीत. ब्रिटिश मानवाधिकार कार्यकर्ते पीटर टॅचेल यांचा असा विश्वास आहे की पाकिस्तान बलुचिस्तानचे स्वातंत्र्य लांबवू शकतो, परंतु ते कायमचे रोखू शकत नाही. त्यांनी बलुच संघर्षाची तुलना व्हिएतनाममधील चळवळीशी केली. बलुचिस्तान आता स्वातंत्र्यापासून फक्त दोन पावले दूर आहे, असे बलुचिस्तानचे नेते मीर यार म्हणतात. १९७१ मधील बांगलादेशातील परिस्थितीशी तुलना करताना ते म्हणाले की, पाकिस्तानचे सैन्य आणि गुप्तचर संस्था हे वास्तव स्वीकारत नाहीत.

रशिया-युक्रेन युद्धबंदीबाबत आज तुर्कियेमध्ये बैठक:झेलेन्स्की म्हणाले- आधी पाहू की रशियाकडून कोण येईल; पुतिन यांनी येण्यास नकार दिला

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की रशियासोबत युद्धबंदी चर्चा करण्यासाठी आज तुर्किये येथे पोहोचतील. राजधानी इस्तंबूलमध्ये होणाऱ्या या संभाषणाबाबत झेलेन्स्की यांनी बुधवारी सांगितले की, त्यांचा देश रशियासोबत युद्धबंदीच्या कोणत्याही स्वरूपावर चर्चा करण्यास तयार आहे. झेलेन्स्की यांनी एक व्हिडिओ जारी करून म्हटले आहे की युक्रेनचे पुढील पाऊल रशिया चर्चेसाठी कोणाला पाठवते यावर अवलंबून असेल. या चर्चेसाठी रशियाने अद्याप आपल्या प्रतिनिधी मंडळाची घोषणा केलेली नाही. गेल्या आठवड्यात झेलेन्स्की यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना चर्चेसाठी बोलावले. जरी पुतिन यांनी हे नाकारले आहे. पुतिन आणि झेलेन्स्की यांच्यात आतापर्यंत फक्त एकच बैठक झाली आहे. ही चर्चा २०१९ मध्ये झाली. २०२२ मध्ये युद्ध सुरू होण्यापूर्वीही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा करण्याचे प्रयत्न झाले होते, परंतु ते अयशस्वी झाले. युक्रेन आणि रशियाने एकमेकांवर युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला २९ एप्रिल रोजी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनसोबत ३ दिवसांच्या एकतर्फी युद्धबंदीची घोषणा केली. ही युद्धबंदी ८ मे पासून लागू झाली. ती ७-८ मे च्या रात्री सुरू झाली आणि १०-११ मे च्या मध्यरात्री संपली. त्याच वेळी, रशियन संरक्षण मंत्रालयाने युक्रेनवर १४,००० हून अधिक वेळा युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, युक्रेनचे म्हणणे आहे की रशियाने त्यांच्या बाजूने लादलेल्या युद्धबंदीचे उल्लंघन केले. युक्रेनने याला एक विनोद म्हटले आहे. युक्रेनियन हवाई दलाने सांगितले की, रशियाने ११ मे च्या रात्री १०८ ड्रोन आणि सिम्युलेटर ड्रोन सोडले. त्यापैकी ६० ड्रोन युक्रेनने पाडले. युरोपीय देशांनी युक्रेनला लष्करी मदत देण्याचे सांगितले फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्झ आणि पोलिश पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी १० मे रोजी कीवमध्ये झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. तसेच सोमवारपासून युद्धबंदीचे आवाहन केले. या योजनेला युरोपियन युनियन आणि ट्रम्प दोघांकडूनही पाठिंबा मिळाला आहे. युक्रेन, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि पोलंडच्या नेत्यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांना धमकी दिली होती की जर त्यांनी युद्धबंदीवर स्वाक्षरी केली नाही तर उर्वरित देश युक्रेनला लष्करी मदत करतील.

पब्लिक स्ट्राइक:बायकॉट तुर्किये, पाकचा मित्र तुर्कियेचे टूर रद्द करण्यात 250% वाढ

ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत पाकिस्तानची मित्र राष्ट्रे तुर्की व अझरबैजानवर आता भारतीय नागरिकांनी स्ट्राइक केला. भारतात तुर्कीवर बहिष्काराची लाट सुरू झाली. देशातील अनेक प्रवासी कंपन्यांनी तुर्कीचे बुकिंग थांबवले. सरकारने या देशांत “अनावश्यक प्रवास' टाळण्याचा सल्लाही दिला. उन्हाळी हंगामात तुर्की-अझरबैजानला जाणाऱ्या भारतीय पर्यटकांचे दौरे ऑपरेटर्सनी रद्द केले. दोन्ही देशांचे दौरे रद्द करण्याच्या प्रमाणात २५०% पर्यंत वाढ झाली आहे. मेक माय ट्रिपनुसार, लोकांनी देश आणि सैन्यासोबत उभे राहून एकता दाखवली आहे. इझी माय ट्रिपचे सहसंस्थापक प्रशांत पिट्टी यांच्या मते, टूर रद्द झाल्यामुळे तुर्की आणि अझरबैजानला सुमारे ५००० कोटी रु.चे नुकसान होईल. कॉक्स अँड किंग्ज, गोवा व्हिला व गो होमस्टे या टूर एजन्सींनीही बुकिंग थांबवले. गेल्या वर्षी सुमारे अडीच लाख भारतीय पर्यटकांनी तुर्कीला तर २ लाख ३० हजार पर्यटकांनी अझरबैजानला भेट दिली होती. सोशल मीडियावर लोक #BoycottTurkiye या हॅशटॅगसह प्रतिक्रिया देत आहेत. तुर्कीने पाकला ३५० वर ड्रोन पुरवले. तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान पाकचे खरा मित्र म्हणून वर्णन करताहेत. हे दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानला पाठिंबा देत आहेत. अतिरेकी मसूदला १४ कोटी देणार पाक पीएम पाकचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी जैश-ए-मोहंमदचा म्होरक्या मसूद अझहरला १४ कोटी रुपये (पाकिस्तानी चलनात) देण्याची घोषणा केली. बहावलपूरमध्ये जैशच्या अड्ड्यांवर भारतीय सैन्याने केलेल्या हल्ल्यात मसूदच्या कुटुंबातील १४ सदस्यांचा मृत्यू झाला. यामध्ये मसूदची बहीण आणि पुतण्याचा समावेश होता. मसूदने स्वतः ७ मे रोजी एका निवेदनात कबूल केले होते की त्याच्या कुटुंबातील १४ सदस्य मारले गेले. दहशतवादी मसूदही पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या सुरक्षित ठिकाणी लपला आहे. कसे काम करतो? भार्गवास्त्र रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड सेन्सर्स व आरएफ रिसीव्हर्सच्या मदतीने ६ ते १० किमीवरून ड्रोन शोधू शकते. ते २.५ किमी अंतरावर मारा करू शकते. तीन घातक शस्त्रे १. अनगायडेड मायक्रो रॉकेट्स: पहिल्या थरात ड्रोनच्या झुंडी नष्ट करण्यासाठी.२. मार्गदर्शित सूक्ष्म-क्षेपणास्त्र: दुसऱ्या थराचा अचूक हल्ला. यशस्वी चाचणी घेतली आहे.३. सॉफ्ट-किल लेअर: जॅमिंग व स्पूफिंग पर्याय जो ड्रोन नष्ट न करता तो बंद करू शकतो. जगातील पहिली सिस्टिम... शत्रूच्या ड्रोनच्या कळपावर एका वेळी ६४ क्षेपणास्त्रे डागणार स्वदेशी ‘भार्गवास्त्र’ अँटी-ड्रोन सिस्टिमची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. ही जगातील पहिली संरक्षण प्रणाली आहे, जी ड्रोनच्या झुंडीवर एकाच वेळी ६४ क्षेपणास्त्रे डागू शकते. भारतातही सुंदर ठिकाणे, तुर्कियेत जाऊ नका : गोएंका उद्योगपती हर्ष गोएंका म्हणाले, “भारतीय पर्यटकांनी तुर्की व अझरबैजानच्या अर्थव्यवस्थेत हजारो कोटींचे योगदान दिले. तिथे नोकऱ्या वाढल्या. हॉटेल व विमान सेवा क्षेत्रांचा विस्तार झाला. पण या देशांनी पहलगामचा गुन्हेगार पाकला पाठिंबा दिला. आता त्यांना धडा शिकवण्याची वेळ आली. गोएंकांनी पोस्ट केले, “भारतासह जगात अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत, त्यांना भेटी द्या. ही ठिकाणे सोडा.' यूएनमध्ये पाकला भारत घेरणार संयुक्त राष्ट्रात भारताने पाकला दहशतवादाचे आश्रयस्थान म्हटले असून यावरून पाकला घेरले जाणार आहे. वरिष्ठ भारतीय राजदूतांचे पथक न्यूयॉर्कला पोहोचले. तयारीही सुरू केली. चिनी ढाल जाम, २३ मिनिटांत विनाशकेंद्राने म्हटले की भारतीय हवाई दलाने चीनची संरक्षण यंत्रणा जाम करत पाकिस्तानचे नूर खान आणि रहीम यार खान हवाई तळ २३ मिनिटांत उद्ध्वस्त केले. चीनने नकाशावर चीड काढली भारताकडून पाकची झालेली दुर्दशा पाहून चीन चिडला. त्याने अरुणाचलच्या अनेक भागांची नावे बदलली. भारताने म्हटले की, यामुळे सत्य बदलत नाही. स्वदेशी भार्गवास्त्र यशस्वी जेएनयूने तुर्कीच्या इनोनू विद्यापीठासोबतचा सामंजस्य करार रद्द केला. राजस्थानच्या उदयपूर मार्बल असोसिएशनचा तुर्कीतून आयात थांबवण्याचा निर्णय. उ.प्र.तील गाझियाबाद व साहिबाबाद मंडी तुर्कीतून सफरचंद आयात करणार नाही.

अमेरिकन तज्ज्ञ म्हणाले- ऑपरेशन सिंदूर पाकवर ताब्यासाठी नव्हते:ते धोरणात्मक हेतूंसाठी होते, भारताने ते 4 दिवसांत पूर्ण केले

'ऑपरेशन सिंदूर' द्वारे भारताने आपले धोरणात्मक उद्दिष्ट साध्य केले आहे, असे अमेरिकन लष्करी तज्ज्ञ जॉन स्पेन्सर यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, हे ऑपरेशन पीओके ताब्यात घेण्याच्या किंवा पाकिस्तानमधील सरकार बदलण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आले नव्हते. तज्ज्ञ म्हणाले की ऑपरेशन सिंदूर अजून संपलेले नाही. काही जण याला युद्धविराम म्हणतील, पण तो विराम नाही. सध्या भारताने मोठा विजय मिळवला आहे. स्पेन्सरच्या मते, भारताने पूर्वीप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांकडे संपर्क साधला नाही किंवा पाकिस्तानला इशारा दिला नाही. भारताने थेट लढाऊ विमाने पाठवली आणि अचूक हल्ला केला. ते म्हणाले की, या कारवाईद्वारे भारताने दहशतवादाविरुद्धची आपली रणनीती एका नवीन पातळीवर नेली आहे आणि पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश दिला आहे की दहशतवादाला युद्धाने उत्तर दिले जाईल. जॉन स्पेन्सर हे मॉडर्न वॉर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी सांगितले की, भारतीय हवाई दलाने ७ मे रोजी पाकिस्तानमधील ९ ठिकाणी अचूक हल्ले केले होते. त्यामुळे पाकिस्तान आणि पीओकेमधील महत्त्वाचे दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त झाले. ते म्हणाले की, भारताने केवळ दिखाव्यासाठी कारवाई केली नाही तर विचारपूर्वक आणि पूर्ण नियोजनाने हल्ला केला. या कारवाईद्वारे भारताने हा संदेश दिला की आता पाकिस्तानी भूमीवरून दहशतवादी हल्ला म्हणजे थेट युद्ध. भारताने दाखवून दिले की तो अणू धोक्याला घाबरत नाही स्पेन्सर म्हणाले की, भारताच्या कृतीवरून असे दिसून येते की भारत आता अणू धोक्याला घाबरत नाही. अणू ब्लॅकमेलच्या आडून विकसित होणाऱ्या दहशतवादी तळांवर भारत अचूक हल्ला करेल. ते म्हणाले की, बदला घेण्यापेक्षाही ही एका नवीन सिद्धांताची घोषणा होती, ज्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले होते की भारत आता दहशतवाद आणि संवाद एकत्र स्वीकारणार नाही. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही. हे भारताचे नवीन तत्व आहे. भारत आता जुन्या युद्धासाठी नाही तर येणाऱ्या युद्धासाठी तयारी करत आहे. स्पेन्सरच्या मते, ऑपरेशन सिंदूर अनेक टप्प्यात पार पाडण्यात आले ७ मे- पाकिस्तानमधील ९ ठिकाणी अचूक हल्ले करण्यात आले. या लक्ष्यांमध्ये बहावलपूर, मुरीदके, मुझफ्फराबाद सारखी ठिकाणे समाविष्ट होती. येथे दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जात असे. ८ मे - पाकिस्तानने भारताच्या पश्चिमेकडील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ड्रोन हल्ले केले, परंतु भारताच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने जवळजवळ सर्व हल्ले निष्क्रिय केले. ९ मे - भारताने पाकिस्तानच्या ६ लष्करी हवाई तळांवर हल्ला केला. १० मे - युद्धविराम जाहीर झाला. तथापि, भारताने याला स्पष्टपणे युद्धबंदी म्हटलेले नाही. भारताने नुकताच गोळीबार थांबवला आहे. स्पेन्सरच्या मते, हा केवळ लष्करी विजय नव्हता तर गोळीबाराच्या दरम्यान एक विचारपूर्वक आखलेली योजना यशस्वीरित्या अंमलात आणण्यात आली. यामुळे मोठे धोरणात्मक फायदे देखील मिळाले. १. एक नवीन लाल रेषा काढली गेली आता भारताने स्पष्ट केले आहे की जर पाकिस्तानकडून दहशतवादी हल्ला झाला तर लष्कर त्याला प्रत्युत्तर देईल. ही फक्त धमकी नाही तर नुकत्याच घडलेल्या घटनेचे एक उदाहरण आहे. २. लष्करी श्रेष्ठतेचे प्रदर्शन भारताने दाखवून दिले आहे की तो पाकिस्तानातील कोणत्याही ठिकाणी हल्ला करू शकतो. मग ते दहशतवादी तळ असो, ड्रोन तळ असो किंवा एअरबेस असो. त्याच वेळी, पाकिस्तान भारतात कुठेही घुसू शकत नव्हता. ही लढत बरोबरीची नव्हती. भारताची ताकद अगदी स्पष्ट दिसत होती. ३. पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर भारताने जोरदार प्रत्युत्तर दिले, परंतु मोठे युद्ध टाळले. यामुळे जगाला संदेश मिळाला की भारत गप्प बसणार नाही तर परिस्थिती नियंत्रणात ठेवेल. ४. एकट्यानेच अडचणी हाताळल्या कोणत्याही परकीय मदतीशिवाय किंवा दबावाशिवाय भारताने हे संकट स्वतःहून हाताळले. भारताने जे काही पाऊल उचलले ते त्यांनी स्वतःच्या पद्धतीने आणि स्वतःच्या अटींवर उचलले. हे भारताचे खरे आणि बदललेले धोरण आहे. ऑपरेशन सिंदूरमधून भारताला निर्णायक विजय मिळाला स्पेन्सर लिहितात की 'ऑपरेशन सिंदूर' हे ताब्यात घेण्याबद्दल किंवा सत्ता बदलण्याबद्दल नव्हते. हे एका विशिष्ट उद्देशासाठी लढलेले अल्पकालीन युद्ध होते. टीकाकार म्हणतात की भारताने आणखी पुढे जायला हवे होते, परंतु ते विसरतात की धोरणात्मक यश हे मोठ्या प्रमाणात विनाशाने मोजले जात नाही तर राजकीय परिणामाने मोजले जाते. स्पेन्सर लिहितात की भारताचा संयम हा कमकुवतपणा नाही तर परिपक्वता आहे. आजकाल, युद्धे बहुतेकदा व्यापार किंवा राजकीय अडचणींमध्ये बदलतात, परंतु ऑपरेशन सिंदूर वेगळे होते. ही एक संघटित लष्करी रणनीती होती. भारताने आपले उद्दिष्ट खूपच कमी वेळात साध्य केले. ऑपरेशन सिंदूर हे एक आधुनिक युद्ध होते आणि संपूर्ण जगाचे डोळे त्यावर होते. हा लढा अण्वस्त्र धोक्यासह आणि मर्यादित उद्दिष्टासह लढण्यात आला आणि तो एक पूर्ण धोरणात्मक यश आणि निर्णायक भारतीय विजय होता. जॉन स्पेन्सरचे लेख अमेरिकन वृत्तपत्रे द न्यू यॉर्क टाईम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, फॉरेन पॉलिसी, डिफेन्स वन मध्ये नियमितपणे प्रकाशित झाले आहेत. लष्करी तज्ज्ञ म्हणून आपले विचार मांडण्यासाठी ते नियमितपणे सीएनएन, एमएसएनबीसी, बीबीसी आणि फॉक्स सारख्या वृत्तवाहिन्यांवर येतात.

पाक सैन्याच्या समर्थनार्थ हजारो दहशतवादी जमले:कराचीत 2 दिवसांपूर्वी रॅली काढली; बुलेटप्रूफ काचेच्या मागे उभे राहून भारतविरोधी भाषणे दिली

१२ मे रोजी कराचीमध्ये हजारो कट्टरपंथी नेते आणि दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानी सैन्याच्या समर्थनार्थ एक रॅली काढली. या रॅलीत लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आणि अहले सुन्नत वाल जमात यांनी भाग घेतला होता. दोन्ही संघटना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित आहेत. ऑपरेशन बुनियान-अल-मरसूसच्या उत्सवाच्या रॅलीत, दहशतवादी आणि कट्टरपंथी नेते बुलेटप्रूफ काचेच्या मागे उभे राहिले आणि भारतविरोधी भाषणे दिली. पाकिस्तानच्या दिफा-ए-वतन कौन्सिल (DWC) च्या दिफा-ए-वतन रॅलीचे आयोजन जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUI-F) प्रमुख मौलाना फजलुर रहमानने केले होते. डीडब्ल्यूसी ही पाकिस्तानची एक धार्मिक आणि राजकीय संघटना दिफा-ए-वतन परिषद (DWC) ही पाकिस्तानमधील धार्मिक आणि राजकीय संघटनांची एक संघटना आहे. त्याचा उद्देश देशाचे रक्षण करणे आहे. या रॅलीत अनेक कट्टरपंथी मौलानाही सहभागी झाले होते. त्यांनी भारताविरुद्ध चिथावणीखोर विधाने केली आणि दोन्ही देशांमधील संघर्षाला धर्माशी जोडले. पाकिस्तानी मुफ्ती म्हणाले- आमचे सैन्य धर्मनिरपेक्ष नाही कट्टरपंथी मुफ्ती तारिक मसूद म्हणाले की, पाकिस्तानचे देशद्रोही पाकिस्तानी सैन्याला धर्मनिरपेक्ष म्हणतात, तर आपले शत्रू आपल्या सैन्याला धार्मिक सैन्य म्हणतात. हे युद्ध जिंकल्यानंतर हे निश्चित झाले आहे की आपले सैन्य धर्मनिरपेक्ष नाही. ही एक अशी सेना आहे जी हौतात्म्याची (त्यागाची) आवड बाळगते आणि धर्म आणि इस्लामच्या नावाखाली, अल्लाहच्या नावाखाली आपले जीवन अर्पण करते. राफेल आणि एस-४०० नष्ट केल्याचा दावा केला जमियत उलेमा-ए-इस्लाम (सिंध) चा सरचिटणीस अल्लामा रशीद महमूदने भारताला उघडपणे धमकी दिली. तो म्हणाला की, पाकिस्तानी सैन्याने इस्रायलचे ड्रोन पाडून त्याचा अभिमान मोडून काढला. फ्रान्सचे राफेल जेट पाडण्यात आले आणि रशियन बनावटीची एस-४०० संरक्षण प्रणाली देखील नष्ट झाली. याद्वारे रशियाला हे देखील कळले आहे की पाकिस्तानशी खेळण्यापूर्वी तुम्ही शंभर वेळा विचार केला पाहिजे. पाकिस्तानी लष्कराचे अधिकारी आणि नेते दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारात दिसले पाकिस्तानी लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये दीर्घकाळापासून संबंध आहेत. भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान मारल्या गेलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्काराला पाकिस्तानचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि नेतेही उपस्थित होते. याचे एक फुटेजही समोर आले. या फुटेजमध्ये पाकिस्तानी नेते आणि अधिकारी लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर अब्दुल रौफसोबत अंत्यसंस्कार करताना दिसत आहेत. यामध्ये लेफ्टनंट जनरल फय्याज हुसेन, मेजर जनरल राव इम्रान सरताज, मेजर जनरल मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पंजाब पोलिस आयजी डॉ उस्मान अन्वर आणि खासदार मलिक अहमद यांचा समावेश होता. पहलगाम हल्ल्यानंतर १५ दिवसांनी भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई केली २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारल्यानंतर त्यांची हत्या केली. महिला आणि मुलांसमोर त्या पुरूषांच्या डोक्यात आणि छातीत गोळ्या झाडण्यात आल्या. घटनेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी सौदी अरेबियात होते. ते दौरा मध्येच सोडून देशात परतले आणि कॅबिनेट बैठक बोलावली. पहलगाम घटनेच्या १५ दिवसांनंतर, लष्कराने पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये हवाई हल्ले केले. २५ मिनिटांत ९ दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आले. १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. ट्रम्प यांनी १० मे रोजी युद्धबंदीची माहिती दिली होती भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ७ मे रोजी पहाटे १:०५ वाजता थेट संघर्ष सुरू झाला. भारतीय सैन्याने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानमधील अनेक दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संघर्ष ४ दिवस सुरू राहिला, त्यानंतर ट्रम्प यांनी १० मे रोजी संध्याकाळी ५:३० वाजता सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीची माहिती दिली. २०१२ मध्ये अहले सुन्नत वाल जमातवर बंदी घालण्यात आली होती अहले सुन्नत वाल जमात पाकिस्तानमधील बरेलवी चळवळीशी संबंधित आहे. ही संघटना जमियत उलेमा-ए-पाकिस्तान सारख्या राजकीय पक्षांशी देखील संबंधित आहे. ती पूर्वी सिपाह-ए-सहाबा पाकिस्तान म्हणून ओळखली जात असे. २००२ मध्ये पाकिस्तान सरकारने तिला दहशतवादी संघटना घोषित केले. २००३ मध्ये, तिचे नाव बदलून अहले सुन्नत वाल जमात असे ठेवण्यात आले, परंतु २०१२ मध्ये पुन्हा त्यावर बंदी घालण्यात आली.

भारतीय वंशाच्या अनिता आनंद कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री बनल्या:पूर्वी संरक्षण मंत्री होत्या; पालकांचा तामिळनाडू आणि पंजाबशी संबंध

भारतीय वंशाच्या अनिता आनंद यांना कॅनडाचे नवे परराष्ट्र मंत्री बनवण्यात आले आहे. मंगळवारी त्यांनी पदाची शपथ घेतली. कॅनडामध्ये २८ एप्रिल रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान झाले. लिबरल पार्टी आणि पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी हे जिंकले. या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे २२ उमेदवार विजयी झाले. अनिता व्यतिरिक्त, मार्क कार्नी यांच्या मंत्रिमंडळात भारतीय वंशाच्या आणखी तीन जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये मनिंदर सिंधू यांना मंत्री करण्यात आले आहे तर रुबी सहोता आणि रणदीप सिंग सराई यांना राज्य सचिव बनवण्यात आले आहे. अनिता यांचे वडील तामिळनाडूचे आणि आई पंजाबची अनिता यांचे वडील तामिळनाडूचे होते तर आई पंजाबची होती. तथापि, अनिता यांचा जन्म आणि वाढ कॅनडाच्या ग्रामीण भागात असलेल्या नोव्हा स्कॉशियामध्ये झाली. त्यांनी क्वीन्स युनिव्हर्सिटीमधून पॉलिटिकल सायन्समध्ये बॅचलर ऑफ आर्ट्स, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमधून ज्युरिसप्रुडन्समध्ये बॅचलर ऑफ आर्ट्स, डलहौसी युनिव्हर्सिटीमधून लॉजमध्ये बॅचलर आणि टोरंटो युनिव्हर्सिटीमधून मास्टर ऑफ लॉज मिळवले. ५७ वर्षीय अनिता व्यवसायाने वकील आहेत. २०१९ मध्ये त्यांनी कॅनडाच्या ओकव्हिल मतदारसंघातून पहिली संसदीय निवडणूक जिंकली. गेल्या कार्यकाळात त्यांनी संरक्षण मंत्रीपद भूषवले अनिता आनंद यांनी यापूर्वी कॅनडाचे संरक्षण मंत्रीपद भूषवले आहे. २०२१ मध्ये माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी त्यांची संरक्षण मंत्री म्हणून नियुक्ती केली. त्याच वर्षी त्यांना सार्वजनिक सेवा आणि खरेदीचे कॅबिनेट मंत्री बनवण्यात आले. अनिता या कॅनडाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रमुखपदी विराजमान होणाऱ्या दुसऱ्या महिला आहेत. यापूर्वी १९९० मध्ये किम कॅम्पबेल यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली होती. अनिता टोरंटो विद्यापीठाच्या असोसिएट डीन देखील राहिल्या आहेत. १९९५ मध्ये तिने कॅनेडियन वकील आणि व्यवसाय कार्यकारी जॉन नॉल्टन यांच्याशी लग्न केले. त्यांना ४ मुले आहेत. अनिता आनंद या लिंग समानतेच्या एक मुखर समर्थक आहेत. त्या LGBTQIA+ अधिकारांना समर्थन देतात. त्यांनी लैंगिक गैरवर्तनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी आणि कॅनेडियन संरक्षण दलांमध्ये सांस्कृतिक बदल घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. कॅनडामध्ये लिबरल पक्ष पुन्हा सत्तेत पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक विजय मिळवून लिबरल पक्ष कॅनडामध्ये सत्तेत परतला. पक्षाला १६७ जागा मिळाल्या. तथापि, हे बहुमताच्या १७२ च्या आकड्यांपेक्षा ५ ने कमी आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कॅनडामध्ये निवडणुका अधिकृतपणे होणार असल्या तरी, पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी गेल्या महिन्यात नवीन निवडणुकांची घोषणा केली आणि ट्रम्पशी सामना करण्यासाठी त्यांना मजबूत जनादेशाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. २०१५ पासून कॅनडाचे पंतप्रधान असलेले जस्टिन ट्रूडो यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर मार्क कार्नी यांची नवीन पंतप्रधान म्हणून निवड झाली.

भारत-पाक युद्धबंदीवर ट्रम्प यांचे चार दिवसांत चौथे विधान:सौदीत म्हटले- व्यवसायातून युद्ध थांबवले; आज कतार दौऱ्यासाठी रवाना

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीचे श्रेय घेतले आहे. मंगळवारी सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमध्ये ट्रम्प म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीसाठी मी मोठ्या प्रमाणात व्यवसायाचा वापर केला. सौदी-अमेरिका गुंतवणूक मंचात ट्रम्प म्हणाले, 'मी भारत आणि पाकिस्तानला सांगितले, चला मित्रांनो, आपण एक करार करूया. काही व्यवसाय करा. अणु क्षेपणास्त्रांचा व्यापार करू नका. त्यापेक्षा तुम्ही ज्या गोष्टी इतक्या सुंदर बनवता त्यांचा व्यवसाय करा. सोमवारीही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीचे श्रेय स्वतःला दिले. त्यांनी म्हटले होते की मी दोन्ही देशांना समजावून सांगितले की जर लढाई थांबवली नाही तर आपण व्यापार करणार नाही. ट्रम्प रियाधमध्ये म्हणाले;- माझे सर्वात मोठे स्वप्न शांतता प्रस्थापित करणे आहे. मला एकता हवी आहे, विभाजन नाही. मला युद्ध आवडत नाही. काल सौदीला पोहोचले, आज कतारला रवाना होणार डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरच्या त्यांच्या पहिल्या अधिकृत परदेश दौऱ्यावर मंगळवारी सौदी अरेबियात पोहोचले. ट्रम्प मध्य पूर्वेच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. आज ते रियाधमधील आखाती शिखर परिषदेत सहभागी होतील आणि त्यानंतर कतारला रवाना होतील. दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी युएईला पोहोचतील. आखाती शिखर परिषदेत सहभागी होणार, सीरियाच्या राष्ट्रपतींना भेटण्याची शक्यता आज रियाधमध्ये अमेरिका आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) यांच्यात गल्फ समिट होणार आहे. ही शिखर परिषद सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MBS) आयोजित करत आहेत. त्यात सौदी अरेबिया, युएई, बहरीन, कुवेत, ओमान आणि कतारचे प्रतिनिधी असतील. यासोबतच ट्रम्प सीरियाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अहमद अल-शारा यांनाही भेटू शकतात. ट्रम्प यांनी कालच घोषणा केली की ते सीरियावरील सर्व निर्बंध उठवतील. शिखर परिषदेनंतर ट्रम्प कतार दौऱ्यावर रवाना होतील. जिथे कतार सरकार त्यांना ३४०० कोटी रुपयांचे आलिशान बोईंग ७४७-८ जंबो जेट भेट देऊ शकते. ट्रम्प यांनी काल एमबीएस सोबत १२ लाख कोटी रुपयांचा करार केला अमेरिका आणि सौदी अरेबियाने मंगळवारी १४२ अब्ज डॉलर्स (१२.१ लाख कोटी रुपये) किमतीचा संरक्षण करार केला. व्हाईट हाऊसने याला इतिहासातील सर्वात मोठा संरक्षण करार म्हटले आहे. या कराराअंतर्गत, सौदी अरेबियाला C-130 वाहतूक विमाने, क्षेपणास्त्रे, रडार प्रणाली आणि अनेक प्रगत शस्त्रे दिली जातील. हे लॉकहीड मार्टिन, बोईंग आणि नॉर्थ्रॉप ग्रुमन सारख्या अमेरिकन कंपन्यांकडून येतील. ट्रम्प यांचा सौदी दौरा छायाचित्रांमध्ये...

पाकिस्तानमधील भारतीय राजदूताला देश सोडण्याचे आदेश:बेकायदेशीर कामात सहभागी असल्याचा आरोप; अवांछित व्यक्ती घोषित

पाकिस्तान सरकारने मंगळवारी इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याला पर्सोना नॉन ग्राटा म्हणून घोषित केले. पाकिस्तानचा आरोप आहे की हा अधिकारी काही बेकायदेशीर कामात सहभागी होता. पाकिस्तानने भारतीय उच्चायुक्तालयाचे चार्ज डी अफेयर्स (डिप्लोमॅट इन चार्ज) यांना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून नाराजी व्यक्त केली आणि त्या अधिकाऱ्याला २४ तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश दिले. याआधी मंगळवारी भारताने नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील एका अधिकाऱ्यालाही पर्सोना नॉन ग्राटा म्हणून घोषित केले होते. भारताने त्यांच्यावर बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला होता आणि २४ तासांच्या आत देश सोडण्यास सांगितले होते. पाकिस्तानशी संबंधित अपडेट्ससाठी, ब्लॉग पाहा...

पाकिस्तानने PM मोदींच्या भाषणाला चिथावणीखोर म्हटले:म्हणाले- भारतीय पंतप्रधानांनी त्यांच्या हल्ल्यांना समर्थन देण्यासाठी खोट्या कथा रचल्या

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाने आज आदमपूर एअरबेसवरील पंतप्रधानांच्या विधानावर आक्षेप व्यक्त केला. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाने (पीएफओ) एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की मोदींच्या विधानांमधून चुकीची माहिती, राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन स्पष्टपणे दिसून येते. पीएफओ म्हणाले - मोदींच्या विधानांवरून असे दिसून येते की त्यांनी त्यांच्या हल्ल्यांना समर्थन देण्यासाठी खोट्या कथा रचल्या आहेत. पाकिस्तान युद्धबंदीच्या कराराचे पालन करत आहे आणि तणाव कमी करण्यासाठी आणि प्रदेशात शांतता राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. साम न्यूजच्या वृत्तानुसार, पीएफओचे प्रवक्ते शफकत अली खान म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींचे प्रक्षोभक भाषण आधीच तणावपूर्ण वातावरण आणखी अस्थिर बनवू शकते. मोदी म्हणाले- भारतीय सैन्याने पाकिस्तानी सैन्यालाही हरवले मंगळवारी आदमपूर एअरबेसवर हवाई दलाच्या कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, भारतात निष्पाप लोकांचे रक्त सांडल्याने एकच परिणाम होईल - विनाश आणि सामूहिक विनाश. ज्या पाकिस्तानी सैन्यावर हे दहशतवादी अवलंबून होते, त्यांना भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाने पराभूत केले आहे. ते म्हणाले, 'पाकिस्तानात अशी कोणतीही जागा नाही जिथे दहशतवादी बसून शांततेत श्वास घेऊ शकतील.' आम्ही घरात घुसून तुमच्यावर हल्ला करू आणि तुम्हाला पळून जाण्याची एकही संधी देणार नाही. आपल्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा विचार करून पाकिस्तान बरेच दिवस झोपू शकणार नाही. राष्ट्रपती झरदारी म्हणाले- भारतीय हल्ल्याने पाकिस्तानी लोकांना एकत्र केले भारताच्या हल्ल्याने पाकिस्तानी जनतेला एकत्र आणले आहे, असे पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानी सैन्य कोणत्याही हल्ल्याला हाणून पाडण्यासाठी नेहमीच तयार असते. त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर आणि सार्वभौमत्वावर होणाऱ्या प्रत्येक हल्ल्याला ते योग्य उत्तर देतील. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्कराने पहिल्यांदाच कबूल केले की भारतीय हल्ल्यात त्यांचे ११ सैनिक मृत्युमुखी पडले. डॉनच्या वृत्तानुसार, ७८ सैनिक जखमी झाले आहेत. जखमींच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च पाकिस्तान सरकार उचलणार पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार अलिकडच्या काळात झालेल्या भारतीय हल्ल्यांमध्ये नुकसान झालेल्या घरे आणि मशिदी पुन्हा बांधेल. डॉन न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, त्यांनी सांगितले की, शहीद सैनिकांच्या मुलांची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यासोबतच, भारतासोबतच्या संघर्षात मारल्या गेलेल्या पाकिस्तानी सैनिकांच्या कुटुंबियांसाठी मार्का-ए-हक नावाचे मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. डॉन न्यूजच्या वृत्तानुसार, मारल्या गेलेल्या पाकिस्तानी सैनिकाच्या कुटुंबाला रँकिंगनुसार १ कोटी ते १.८० कोटी पाकिस्तानी रुपये (३० लाख ते ५० लाख भारतीय रुपये) दिले जातील. शहीद सैनिकांच्या मुलांना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाईल आणि मुलीच्या लग्नासाठी १० लाख पाकिस्तानी रुपये (३ लाख भारतीय रुपये) आर्थिक मदत दिली जाईल.

भारत अमेरिकेवर प्रत्युत्तरात्मक कर लादणार:अमेरिकाचा ॲल्युमिनियम-स्टील आयातीवर 25% कर, 64,500 कोटी रुपयांच्या आयातीवर होऊ शकतो परिणाम

अमेरिकेने स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील कर लादल्यानंतर, भारताने म्हटले आहे की जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांनुसार प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादले जाईल. आपल्या व्यावसायिक सुरक्षेचा हवाला देत, अमेरिका २०१८ पासून या उत्पादनांवर शुल्क लादत आहे. WTO नुसार, याचा परिणाम $७.६ अब्ज (सुमारे ₹६४,५१२ कोटी) भारतीय उत्पादनांच्या आयातीवर होईल, ज्यापैकी सुमारे $१.९१ अब्ज (सुमारे ₹१६,२१३ कोटी) आयात शुल्काच्या अधीन आहे. अमेरिकेने म्हटले- राष्ट्रीय सुरक्षेला लक्षात घेऊन टेरिफ लावण्यात आले अमेरिकेने नवीन शुल्क लादण्याच्या निर्णयानंतर एप्रिलमध्ये भारताने WTO च्या सेफगार्ड करारांतर्गत अमेरिकेशी वाटाघाटी करण्याबाबत बोलले होते. सल्लामसलत करण्याची विनंती करण्यात आली. प्रत्युत्तरादाखल, अमेरिकेने WTO ला सांगितले की हे शुल्क राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव लादण्यात आले आहे आणि त्यांना सुरक्षिततेचे उपाय म्हणून मानले जाऊ नये. २०१८ मध्ये २५% शुल्क लादण्यात आले होते २३ मार्च २०१८ रोजी अमेरिकेने काही स्टील आणि ॲल्युमिनियम उत्पादनांवर सुरक्षा उपाय लागू केले. याअंतर्गत, त्यांनी या उत्पादनांवर २५% शुल्क आणि १०% जाहिरात मूल्य कर लादला होता. जानेवारी २०२० मध्ये, ते आणखी वाढवण्यात आले. या वर्षी १० फेब्रुवारी रोजी, अमेरिकेने पुन्हा एकदा आपल्या सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये सुधारणा केली आणि २५% कर लादला. स्टील, ॲल्युमिनियम आणि संबंधित उत्पादनांवरील अमेरिकेच्या सुरक्षा उपायांना प्रतिसाद म्हणून भारत काही सवलती रद्द करेल असे भारताने WTO ला सांगितले आहे. WTO ने देखील याला एक सुरक्षित उपाय मानले आहे. टेरिफ म्हणजे काय? टेरिफ म्हणजे दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेला कर. ज्या कंपन्या परदेशी वस्तू देशात आणतात त्या सरकारला हा कर भरतात. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... परस्पर शुल्क म्हणजे काय? परस्पर म्हणजे स्केलच्या दोन्ही बाजू समान करणे. म्हणजेच, जर एका बाजूला १ किलो वजन असेल तर दुसऱ्या बाजूलाही १ किलो वजन ठेवा जेणेकरून ते समान होईल. ट्रम्प फक्त हे वाढवण्याबद्दल बोलत आहेत. याचा अर्थ जर भारताने निवडक वस्तूंवर १००% कर लादला तर अमेरिका देखील तत्सम उत्पादनांवर १००% कर लादेल.

भारताने ट्रम्प यांच्या वक्तव्याला चुकीचे म्हटले:म्हटले- अमेरिका व्यापाराबद्दल बोलली नाही; ट्रम्प यांचा दावा- व्यापार थांबवण्याची धमकी देऊन युद्धविराम लागू करायला लावला

युद्धविराम पाळला नाही तर व्यापार थांबवण्याची धमकी देणारे ट्रम्प यांचे विधान भारताने चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. खरं तर, ट्रम्प यांनी सोमवारी व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकारांना सांगितले की अमेरिकेने दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम आणण्यास मदत केली आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील अणुयुद्ध थांबवले आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्यानंतर, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी ९ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी ८ मे आणि १० मे रोजी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर आणि १० मे रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्याशी चर्चा केली. यापैकी कोणत्याही संभाषणात अमेरिकेकडून व्यापार किंवा तो रोखण्याचा कोणताही उल्लेख नव्हता. ट्रम्प म्हणाले- दोन्ही देशांचे नेतृत्व खूप मजबूत आहेट्रम्प म्हणाले की, भारत आणि पाकिस्तानचे नेतृत्व खूप मजबूत आणि शक्तिशाली आहे हे सांगताना मला खूप अभिमान वाटतो. परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेण्याची ताकद, शहाणपण आणि संयमी दृष्टिकोन त्यांच्याकडे होता. आम्ही खूप मदत केली. मी उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांचे त्यांच्या कामाबद्दल आभार मानू इच्छितो. ट्रम्प म्हणाले- मी म्हणालो, चला, आम्ही तुमच्यासोबत खूप व्यवसाय करणार आहोत. आम्ही सध्या भारताशी चर्चा करत आहोत. आम्ही लवकरच पाकिस्तानशी चर्चा करणार आहोत. युद्धविरामाबाबत ट्रम्प यांची तीन दिवसांत तीन विधाने १० मे: मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की अमेरिकेच्या मध्यस्थीने केलेल्या प्रदीर्घ वाटाघाटींनंतर, भारत आणि पाकिस्तानने पूर्ण आणि तत्काळ युद्धविरामावर सहमती दर्शविली आहे. दोन्ही देशांनी दाखवलेल्या शहाणपणाबद्दल अभिनंदन. ११ मे - सध्याचा तणाव संपवण्याची वेळ आली आहे हे ठरवण्यात ताकद, शहाणपण आणि धैर्य दाखवणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तानच्या मजबूत नेतृत्वाचा मला खूप अभिमान आहे. या तणावामुळे लाखो लोकांचा मृत्यू आणि विनाश होऊ शकला असता. लाखो निष्पाप लोकांचा मृत्यू होऊ शकला असता. या ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी अमेरिका तुम्हाला मदत करू शकली याचा मला आनंद आहे. मी दोन्ही देशांसोबत व्यापार वाढवणार आहे. त्यासोबतच, हजार वर्षांनंतर काश्मीर समस्येवर तोडगा निघू शकतो का हे पाहण्यासाठी मी दोघांसोबत एकत्र काम करण्याचा प्रयत्न करेन. १२ मे- आम्ही दोन्ही देशांमधील अणुयुद्ध थांबवले आहे. दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी आणण्यास अमेरिकेने मदत केली. मी म्हणालो जर तुम्ही हे थांबवले नाही तर आम्ही कोणताही व्यवसाय करणार नाही. लोकांनी माझ्यासारखा व्यवसाय कधीच वापरला नाही. ट्रम्प यांच्या मुलानेही युद्धविरामाचे श्रेय वडिलांना दिले ट्रम्प यांचे पुत्र ट्रम्प ज्युनियर यांनी रविवारी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीचे श्रेय आपल्या वडिलांना दिले. ते म्हणाले की, हुशार लोक वाटाघाटीच्या टेबलावर आहेत आणि अमेरिकेमुळे जग सुरक्षित आहे. यापूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही ट्रम्प यांचे कौतुक केले होते. शनिवारी एका टीव्ही भाषणात त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धविराम आणल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. पहलगाम हल्ल्यानंतर १५ दिवसांनी भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई केली २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांना त्यांच्या धर्माबद्दल विचारल्यानंतर त्यांची हत्या केली. महिला आणि मुलांसमोर त्या पुरूषांच्या डोक्यात आणि छातीत गोळ्या झाडण्यात आल्या. घटनेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी सौदी अरेबियात होते. तो दौरा मध्येच सोडून देशात परतला आणि कॅबिनेट बैठक बोलावली. पहलगाम घटनेच्या १५ दिवसांनंतर, लष्कराने पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये हवाई हल्ले केले. २५ मिनिटांत ९ दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आले. १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. ट्रम्प यांनी १० मे रोजी युद्धविरामाची माहिती दिली होतीभारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ७ मे रोजी पहाटे १:०५ वाजता थेट सामना सुरू झाला. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय सैन्याने पाकिस्तानमधील अनेक दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संघर्ष ४ दिवस सुरू राहिला, त्यानंतर ट्रम्प यांनी १० मे रोजी संध्याकाळी ५:३० वाजता सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीची माहिती दिली.

अमेरिकन उपग्रह कंपनीने पाक कंपनीसोबतची भागीदारी संपवली:पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या 10 दिवस आधी सॅटेलाइट प्रतिमा मागवल्या होत्या

२२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यापूर्वी या परिसराचे उपग्रह छायाचित्रे घेण्यात आली होती. अमेरिकन अंतराळ तंत्रज्ञान कंपनी मॅक्सार टेक्नॉलॉजीजना पहलगाम आणि आसपासच्या परिसराचे हाय-रिझोल्यूशन उपग्रह छायाचित्रे प्रदान करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर मिळाल्या होत्या. द प्रिंटच्या अहवालानुसार, २ ते २२ फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान, मॅक्सार टेक्नॉलॉजीजना किमान १२ ऑर्डर मिळाल्या. ही संख्या सामान्य संख्येपेक्षा दुप्पट होती. या कंपनीच्या क्लायंटमध्ये पाकिस्तानच्या बिझनेस सिस्टम्स इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड (BSI) चाही समावेश होता. या कंपनीचे नाव अमेरिकेतील संघीय गुन्ह्यांशी जोडलेले आहे. आता मॅक्सार टेक्नॉलॉजीजने बीएसआयसोबतची भागीदारी संपवली आहे. तथापि, अहवालानुसार, पहलगामच्या उपग्रह प्रतिमा बीएसआयने मागवल्या होत्या की नाही हे डेटावरून स्पष्ट झालेले नाही. पहलगामच्या उपग्रह प्रतिमांसाठी ऑर्डर जून २०२४ पासूनच येऊ लागल्या. पहलगाम व्यतिरिक्त, मॅक्सार पोर्टलवर प्रवेश केल्याने जम्मू आणि काश्मीरमधील पुलवामा, अनंतनाग, पूंछ, राजौरी आणि बारामुल्ला सारख्या संवेदनशील भागांचे उपग्रह प्रतिमा उपलब्ध झाल्या. प्रत्येक उपग्रह प्रतिमेची किंमत ३ लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि रिझोल्यूशननुसार वाढते. पहलगाम हल्ल्याच्या दहा दिवस आधी आदेश मिळाला होता २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्याच्या नियोजनात या छायाचित्रांचा वापर करण्यात आला होता की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु भारत मॅक्सारला हे छायाचित्र कोणी आणि का मागितले होते याची चौकशी करण्यास सांगू शकतो. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पहलगामच्या उपग्रह प्रतिमांच्या उपग्रह वारंवारता श्रेणीला सर्वाधिक ऑर्डर मिळाल्या. १२, १५, १८, २१ आणि २२ फेब्रुवारी रोजी प्रतिमा घेण्यात आल्या. मार्चमध्ये कोणतेही ऑर्डर आले नाहीत. त्यानंतर हल्ल्याच्या फक्त दहा दिवस आधी, १२ एप्रिल रोजी एक आदेश आला. यानंतर, २४ आणि २९ एप्रिल रोजी प्रतिमेसाठी दोन ऑर्डर देखील आल्या. तेव्हापासून कोणतेही नवीन ऑर्डर देण्यात आलेले नाहीत. मॅक्सार टेक्नॉलॉजीज भारतातील अनेक सरकारी संस्थांशी संबंधित मॅक्सार टेक्नॉलॉजीज त्यांच्या उत्कृष्ट उपग्रह प्रतिमांसाठी ओळखली जाते. हे ३० सेमी ते १५ सेमी पर्यंतच्या पिक्सेल रिझोल्यूशनसह हाय-डेफिनिशन प्रतिमा तयार करते. भारतात, संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) यासह अनेक सरकारी संस्था मॅक्सारशी संबंधित आहेत. किमान ११ भारतीय अंतराळ तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स आणि कंपन्या मॅक्सार टेक्नॉलॉजीजचे ग्राहक आणि भागीदार आहेत. संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी लष्कराकडून या उच्च-रिझोल्यूशन प्रतिमांचा वापर केला जातो. याशिवाय, घुसखोरी आणि तस्करी रोखण्यासाठी शस्त्रास्त्रांच्या तैनाती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष ठेवण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो. बीएसआयचे मालक ओबैदुल्लाह सईद यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी बीएसआयचे मालक ओबैदुल्लाह सईद यांच्यावर अमेरिकेतून पाकिस्तान अणुऊर्जा आयोगाला (पीएईसी) बेकायदेशीरपणे उच्च-कार्यक्षमता असलेली संगणक उपकरणे आणि सॉफ्टवेअर अनुप्रयोग सोल्यूशन्स पुरवल्याचा आरोप केला होता. ही संस्था स्फोटके आणि अण्वस्त्रांच्या घटकांची रचना आणि चाचणी करते. ते घन इंधनयुक्त बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे देखील विकसित करते. या प्रकरणात ओबैदुल्लाहला एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. पहलगाम हल्ल्यानंतर काय घडले यावर एक नजर...

ट्रम्प मध्यपूर्वेच्या दौऱ्यावर रवाना, आज सौदी अरेबियाला पोहोचणार:राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरचा पहिला अधिकृत परदेश दौरा; सौदी अमेरिकेत 50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मध्य पूर्वेतील देशांच्या दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. ते आज सौदी अरेबियाला पोहोचतील. दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांचा हा पहिलाच औपचारिक परदेश दौरा आहे. यापूर्वी, ते पोप फ्रान्सिस यांच्या अंत्यसंस्कारात सहभागी होण्यासाठी २६ एप्रिल रोजी व्हॅटिकनला पोहोचले होते. ट्रम्प १३ मे रोजी सौदीची राजधानी रियाधमध्ये क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांची भेट घेतील. त्यानंतर, ते १४ मे रोजी आखाती नेत्यांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होतील आणि त्यानंतर कतारला जातील. ट्रम्प त्यांच्या दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी १५ मे रोजी यूएईला पोहोचतील. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर कॅनडा-मेक्सिको किंवा युरोपीय देशाला भेट देण्याची परंपरा आहे. २०१७ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी प्रथम सौदी अरेबियाला पोहोचून ही परंपरा मोडली. दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा एमबीएसला फोन केला दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी प्रथम सौदी प्रिन्स एमबीएस यांना फोन केला. दोन्ही नेत्यांनी मध्य पूर्वेत स्थिरता आणण्यासाठी, प्रादेशिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठीच्या प्रयत्नांवर चर्चा केली. यानंतर, सौदी सरकारने एक निवेदन जारी केले की त्यांचा देश पुढील चार वर्षांत अमेरिकेत $600 अब्ज (50 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. तथापि, ट्रम्प म्हणाले आहेत की त्यांना ते १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवायचे आहे, ज्यामध्ये अधिक अमेरिकन लष्करी उपकरणे खरेदी करण्याचा समावेश आहे. सौदी अरेबियाच्या सार्वभौम संपत्ती निधी आणि सार्वजनिक गुंतवणूक निधी (PIF) मध्ये तब्बल $925 अब्ज डॉलर्स आहेत. सौदीने याद्वारे अमेरिकेत आधीच अनेक गुंतवणूक केली आहे. त्याच वेळी, यूएईने पुढील १० वर्षांत अमेरिकेच्या एआय, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १.४ ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांचे सौदी अरेबियाशी चांगले संबंध ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सौदी अरेबियासह आखाती देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले होते. ट्रम्प यांनी पद सोडल्यानंतरही, सौदी अरेबियाने ट्रम्प यांचे जावई आणि माजी सहाय्यक जेरेड कुशनर यांच्या कंपनीत २ अब्ज डॉलर्स (१७ हजार कोटी रुपये) गुंतवले. जमाल खाशोगीच्या हत्येनंतर सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेतील संबंधांवर निर्माण झालेला ताण हाताळण्यास कुशनर यांनी मदत केल्याचा दावा अनेक वृत्तांतात करण्यात आला आहे. ट्रम्प अशा वेळी सौदी अरेबियाला भेट देत आहेत जेव्हा त्यांच्या टॅरिफमुळे जगभरात गोंधळ निर्माण झाला आहे. या वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत अमेरिकेच्या आर्थिक उत्पादनात घट झाली आहे, जी गेल्या तीन वर्षातील पहिली घसरण आहे. ट्रम्प यांना इस्रायल आणि सौदी अरेबियामधील संबंध सुधारायचे आहेत ट्रम्प यांनी त्यांच्या शेवटच्या कार्यकाळात सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमधील संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला होता. ट्रम्प यांना सौदी अरेबियाने इस्रायलला मान्यता द्यावी अशी इच्छा आहे. सौदी अरेबियाचे म्हणणे आहे की पॅलेस्टाईनने प्रथम पूर्व जेरुसलेमची राजधानी असलेला एक वेगळा देश बनला पाहिजे आणि त्यांच्यामधील सीमा १९६७ पूर्वीच्या असल्या पाहिजेत. दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर, ट्रम्प यांनी आशा व्यक्त केली आहे की सौदी अरेबिया अब्राहम कराराचे पालन करेल. या करारानुसार, इस्रायल आणि सौदी अरेबियामधील संबंध सुधारतील आणि सौदी अरेबिया अमेरिकेसोबत एक मोठा संरक्षण करार करेल. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इस्रायल आणि अनेक इस्लामिक देशांमधील संबंध सुधारले होते. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात बहरीन, युएई, मोरोक्को आणि सुदान यांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले.

PAK संरक्षण मंत्री म्हणाले- मोदींचा स्वतःची प्रतिष्ठा वाचवण्याचा प्रयत्न:पाकिस्तानी खासदाराचा दावा- आमच्यासोबत अनेक मित्र होते, भारतासोबत कोणीही नव्हते

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी काल भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणावर म्हटले की ते फक्त त्यांचा सन्मान वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोमवारी त्यांनी जिओ न्यूजला सांगितले की, मोदींचे भाषण ऐकल्यानंतर, त्यांनी जे सांगितले त्यात काही तथ्य शिल्लक राहिले आहे असे मला वाटत नाही. दरम्यान, पाकिस्तानी खासदार सिनेटर इरफान सिद्दीकी म्हणाले की, मोदींनी हे मान्य केले आहे की पाकिस्तानने संघर्ष सुरू केला नाही. त्यांच्या भाषणात काहीही विश्वासार्ह नव्हते. सिद्दीकी म्हणाले- आता मोदींसमोर एक नवीन लढाई आहे. ते १.५ अब्ज लोकांना काहीही विकू शकत नाहीत. या संघर्षादरम्यान, पाकिस्तानचे मित्र आपल्यासोबत उभे राहिले, पण भारतासोबत कोणीही उभे राहिले नाही. ते पोकळ भाषणबाजीशिवाय यशाचा कोणताही पुरावा देऊ शकत नाहीत. पाकिस्तानशी संबंधित अपडेट्ससाठी, खालील ब्लॉग वाचा...

बुक स्टोअर बनले सामाजिक केंद्र:पुस्तकांसाेबत लोक घेताहेत कॉफी-डिनरचा आनंद; लग्न, बैठकांचेही आयोजन

अमेरिकेमध्ये आता बुक स्टोअर केवळ पुस्तके खरेदी करण्याची जागा राहिलेली नाहीयेत. ती आता लोकांच्या भेटीगाठी आणि गप्पागोष्टींची हक्काची जागा बनली आहेत. अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने चालणारे हे स्टोअर आता ग्राहकांना कॉफी, स्नॅक्स आणि डिनरसोबत एक खास अनुभव देत आहेत. इथे आता साखरपुडा आणि लग्नासारख्या कार्यक्रमांसोबतच चित्रपटांचं शूटिंगसुद्धा होत आहे. हा ट्रेंड आता संपूर्ण अमेरिकेत दिसत आहे. या स्टोअर्सचा उद्देश फक्त पुस्तकं विकणं नाही, तर लोकांना एक असं वातावरण देणं आहे जिथे ते वाचण्यासोबत खाण्यापिण्याचा आनंद घेऊ शकतील. त्याचबरोबर आपले खास क्षण साजरे करू शकतील. अमेरिकेतील स्टोअर्ससोबत इटलीहून आलेल्या रेस्टॉरंट स्टाइल बुक स्टोअरनीही हाच मार्ग स्वीकारला आहे. न्यूयॉर्कमधील जवळपास १०० वर्षं जुनं ‘स्ट्रँड’ स्टोअर आता एक सोशल स्पेस बनलं आहे. पहिल्या मजल्यावरचा एक कोपरा आता कॅफेमध्ये बदलला आहे, जिथे कॅपुचीनो आणि स्नॅक्स मिळतात. तिसऱ्या मजल्यावर दुर्मिळ पुस्तकांच्यामध्ये एक इव्हेंट स्पेस आहे, जिथे बुक लॉन्च, लेखकांची स्वाक्षरी, कर्मचाऱ्यांच्या मीटिंग्ज आणि इतर कार्यक्रम होऊ लागले आहेत. इथलं वातावरण एखाद्या जुन्या लायब्ररीसारखं आहे. इटालियन रेस्टॉरंट स्टाईल बुक स्टोअर ‘सुलालुना’मध्ये पास्ता डिशसोबत इटालियन पुस्तकं मिळतात. मुलांसाठीच्या पुस्तकांना आर्ट गॅलरीसारखं सादर केलं जातं. बिलसुद्धा मुलांच्या पुस्तकांमध्ये ठेवून देतात, जसं की ‘द केस ऑफ द कॅट्स म्याऊ’. स्टोअरच्या सह-संस्थापक फ्रांसेस्का रिजी सांगतात, ‘जेव्हा आम्ही मुलांना पुस्तकं देतो, तेव्हा आम्ही हे विसरत नाही की हा त्यांच्यासाठी खास अनुभव असतो. ही पुस्तकं त्यांच्यासाठी आर्ट गॅलरीसारखी असतात, जी त्यांची विचार करण्याची क्षमता आणि बघण्याची शक्ती वाढवायला मदत करतात. त्याचबरोबर, ती त्यांची सौंदर्य अनुभवण्याची भावना विकसित करायला मदत करतात.’उत्कृष्ट साहित्यासोबत खानपानाचं नातं अतूट, लोकांची हीच इच्छास्ट्रँडच्या मार्केटिंग डायरेक्टर कॅट पोंग्रेस म्हणतात की लोकांना त्यांच्या आयुष्यातील खास क्षण अशा गोष्टींसोबत घालवायला आवडतात, ज्या त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाच्या असतात. पुस्तकं वाचणं भावनिकदृष्ट्याही खास असतं. बिब्लिओथेकचे मालक, अँड्र्यू जेसन म्हणतात, उत्कृष्ट साहित्य वाचण्याचा अनुभव आणि आवडत्या पदार्थांच्या चवीचा आनंद यांच्यात एक अतूट नातं आहे.पुसत्के आपल्या विचारांवर प्रभाव टाकतात.

ट्रम्प यांना जगातील सर्वात महागडे गिफ्ट मिळणार:कतार 3400 कोटींचे राजवाड्यासारखे विमान देत आहे; या आठवड्यात दौऱ्यावर जाणार ट्रम्प

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जगातील सर्वात महागडी भेट मिळणार आहे. कतार सरकार ट्रम्प यांना एक आलिशान बोईंग ७४७-८ जंबो जेट भेट देणार आहे. या विमानाची किंमत ४० कोटी डॉलर्स (सुमारे ३४०० कोटी रुपये) आहे. ट्रम्प मंगळवारी कतारला भेट देतील. त्यानंतर त्याची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. ही भेटवस्तू कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला मिळालेली सर्वात महागडी परदेशी भेट असेल. तथापि, घोषणेनंतरही, ट्रम्प यांना अद्याप ही भेट मिळणार नाही. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, यासाठी वेळ लागू शकतो. २०२९ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी हे विमान वापरता येईल. ट्रम्प यांना मिळणाऱ्या बोईंग ७४७-८ चे ३ फोटो पाहा... पद सोडल्यानंतरही ट्रम्प विमान वापरू शकतात. वृत्तानुसार, ट्रम्प एअर फोर्स वनला पर्याय म्हणून तात्पुरते हे विमान वापरतील. एअर फोर्स वन हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकृत विमान आहे. सध्या, ट्रम्प यांचे खासगी विमान, 'ट्रम्प फोर्स वन', हे १९९० च्या दशकातील जुने ७५७ जेट आहे. ते २०११ मध्ये खरेदी केले गेले. कतारचे विमान सध्याच्या फोर्स वनपेक्षा खूपच आधुनिक आणि आलिशान आहे. तथापि, कतारने आतापर्यंत हे विमान भेट म्हणून दिले जात असल्याचा इन्कार केला आहे. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, सरकारी प्रवक्ते अली अल-अन्सारी यांनी सांगितले की, विमान हस्तांतरित करण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे. सध्या तरी कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्याच वेळी, सीबीएस न्यूजच्या अहवालात म्हटले आहे की हे विमान ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटी त्यांच्या ग्रंथालयाला दान केले जाईल. तथापि, अहवालात असे म्हटले आहे की भेटवस्तू मिळाल्यानंतरही ट्रम्प हे विमान लगेच वापरू शकणार नाहीत. सुरक्षा मंजुरी मिळण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो. ट्रम्प बोईंग ७४७-८ विमान पाहण्यासाठी गेले होते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात दोन बोईंग ७४७ विमानांचे आधुनिकीकरण करण्याचा करार केला होता, ज्यांचा वापर नवीन एअर फोर्स वन विमान म्हणून केला गेला असता. परंतु बोईंगसोबतच्या करारात वारंवार होणाऱ्या विलंबामुळे त्यांच्या बजेटमध्ये २ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. बोईंगने सांगितले की, विमानाची डिलिव्हरी २०२७ पर्यंत होऊ शकते. यामुळे ट्रम्प संतापले. त्यांनी पर्यायांचा विचार करत असल्याचे सांगितले होते. यानंतर, ट्रम्प फेब्रुवारीमध्ये कतारचे ७४७-८ विमान पाहण्यासाठी गेले. त्यानंतर हे विमान फ्लोरिडातील पाम बीच विमानतळावर उभे होते. ट्रम्प म्हणाले होते की ते बोईंगवर खूश नाहीत. ते खूप उशिरा पोहोचवतात, म्हणून आपण विमान खरेदी करू शकतो किंवा कुठून तरी मिळवू शकतो. ट्रम्प म्हणाले- आम्हाला विमान मोफत मिळाले, अनावश्यक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अमेरिकन डेमोक्रॅटिक कायदेकर्त्यांनी या भेटवस्तूवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की ही भेट ट्रम्प यांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांमधील आणि त्यांच्या अध्यक्षीय जबाबदाऱ्यांमधील अंतर दर्शवते. कतार सरकारकडून भेटवस्तू मिळाल्याच्या बातमीला ट्रम्प यांनी एक चांगले पाऊल म्हटले आहे. रविवारी त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षावर निशाणा साधला आणि म्हटले की ते या भेटवस्तूबद्दल अनावश्यक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. ट्रम्प यांनी लिहिले- संरक्षण विभागाला ७४७ विमान मोफत मिळत आहे, जे ४० वर्षे जुन्या एअर फोर्स वनची तात्पुरती जागा घेईल. पण डेमोक्रॅट्सना हे आवडत नाही. त्यांना त्यासाठी आपण मोठे पैसे द्यावेत असे वाटते. दरम्यान, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी या वादाबद्दल सांगितले की, कोणतीही भेटवस्तू कायद्याच्या कक्षेत स्वीकारली जाईल. ट्रम्प यांचा व्यवसाय मध्य पूर्वेत पसरलेला आहे. अलीकडेच त्यांच्या कंपनीने कतारमध्ये एका नवीन गोल्फ रिसॉर्टची घोषणा केली आहे, जो कतार सरकारच्या मालकीच्या कंपनीसोबत भागीदारीत बांधला जात आहे. अशा परिस्थितीत, या भेटवस्तूकडे 'लाच' किंवा 'उपकाराचे स्वरूप' म्हणून पाहिले जात आहे.

ट्रम्प म्हणाले- आम्ही भारत- पाकिस्तानातील अणुयुद्ध रोखले:दोन्ही देशांना समजावले- युद्ध न थांबवल्यास व्यापार करणार नाही; दोघांनीही यावर सहमती दर्शवली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील अणुयुद्ध थांबवल्याचे म्हटले आहे. सोमवारी त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांना सांगितले की, अमेरिकेने दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी आणण्यास मदत केली आहे. ट्रम्प म्हणाले, मला खात्री आहे की ही युद्धबंदी कायमस्वरूपी असेल. दोन्ही देशांकडे भरपूर अण्वस्त्रे आहेत, यामुळे विनाशकारी अण्वस्त्र युद्ध होऊ शकले असते. लाखो लोक मारले जाऊ शकले असते. ट्रम्प म्हणाले- मी दोघांनाही सांगितले की चला हे थांबवूया. जर तुम्ही ते थांबवले तर आम्ही व्यवसायात आहोत. जर तुम्ही हे थांबवले नाही तर आम्ही कोणताही व्यवसाय करणार नाही. लोकांनी माझ्यासारखा व्यवसाय कधीच वापरला नाही. ट्रम्प म्हणाले- दोन्ही देशांचे नेतृत्व खूप मजबूत आहेट्रम्प म्हणाले की, भारत आणि पाकिस्तानचे नेतृत्व खूप मजबूत आणि शक्तिशाली आहे हे सांगताना मला खूप अभिमान वाटतो. परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेण्याची ताकद, शहाणपण आणि संयमी दृष्टिकोन त्यांच्याकडे होता. आम्ही खूप मदत केली. मी उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांचे त्यांच्या कामाबद्दल आभार मानू इच्छितो. ट्रम्प म्हणाले- मी म्हणालो, चला, आम्ही तुमच्यासोबत खूप व्यवसाय करणार आहोत. आम्ही सध्या भारताशी चर्चा करत आहोत. आम्ही लवकरच पाकिस्तानशी चर्चा करणार आहोत. ट्रम्प यांच्या मुलानेही युद्धबंदीचे श्रेय वडिलांना दिले ट्रम्प यांचे पुत्र ट्रम्प ज्युनियर यांनी रविवारी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीचे श्रेय आपल्या वडिलांना दिले. ते म्हणाले की, हुशार लोक वाटाघाटीच्या टेबलावर आहेत आणि अमेरिकेमुळे जग सुरक्षित आहे. यापूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही ट्रम्प यांचे कौतुक केले होते. शनिवारी एका टीव्ही भाषणात त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी आणल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. पहलगाम हल्ल्यानंतर १५ दिवसांनी भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई केली २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारल्यानंतर त्यांची हत्या केली. महिला आणि मुलांसमोर त्या पुरूषांच्या डोक्यात आणि छातीत गोळ्या झाडण्यात आल्या. घटनेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी सौदी अरेबियात होते. ते दौरा मध्येच सोडून देशात परतले आणि कॅबिनेट बैठक बोलावली. पहलगाम घटनेच्या १५ दिवसांनंतर, लष्कराने पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये हवाई हल्ले केले. २५ मिनिटांत ९ दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आले. १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. ट्रम्प यांनी १० मे रोजी युद्धबंदीची माहिती दिली होती भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ७ मे रोजी पहाटे १:०५ वाजता संघर्ष सुरू झाला. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय सैन्याने पाकिस्तानमधील अनेक दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संघर्ष ४ दिवस सुरू राहिला, त्यानंतर ट्रम्प यांनी १० मे रोजी संध्याकाळी ५:३० वाजता सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीची माहिती दिली.

भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीवर जागतिक माध्यमांच्या प्रतिक्रिया:NYT ने म्हटले- धोका अजून संपलेला नाही; CNN ने लिहिले- सर्वात भयानक लढाई संपेल अशी आशा

भारत आणि पाकिस्तानमधील चार दिवसांपासून सुरू असलेला संघर्ष १० मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजता संपला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर दोघांमध्ये युद्धबंदीची घोषणा केली. यानंतर दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी याची पुष्टी केली. ४ दिवस चाललेल्या संघर्षानंतर झालेल्या या युद्धबंदीबाबत जगभरातील माध्यमांमधून प्रतिक्रिया आल्या. अमेरिकन माध्यमांनी युद्धबंदीचे श्रेय ट्रम्प यांना देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. दुसरीकडे, काही वृत्तपत्रांनी युद्धबंदीनंतरही धोक्याची भीती व्यक्त केली. या बातमीवर प्रमुख माध्यम संस्थांच्या प्रतिक्रिया वाचा... १. न्यू यॉर्क टाइम्सने लिहिले- धोका अजून संपलेला नाही युद्धबंदीवर प्रतिक्रिया देताना न्यू यॉर्क टाईम्सने लिहिले की, भारत आणि पाकिस्तानमधील धोका अद्याप संपलेला नाही. NYT च्या मते, भविष्यात असे आणखी संघर्ष होऊ शकतात. द टाईम्सने लिहिले, जरी दोन्ही देश युद्धाच्या उंबरठ्यावरून मागे हटले असले तरी, या संघर्षात बरेच काही नवीन होते. नवीन लष्करी तंत्रज्ञानामुळे हवाई हल्ले तीव्र झाले आहेत. पहिल्यांदाच, शेकडो सशस्त्र ड्रोननेही दोघांमधील संघर्षात भाग घेतला. २. वॉशिंग्टन पोस्टने लिहिले की अमेरिकेने युद्धबंदीत मदत केली अमेरिकन वृत्तपत्र वॉशिंग्टन पोस्टने लिहिले की अमेरिकेने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी आणण्यास मदत केली, परंतु ती टिकेल का? असा प्रश्न विचारला. चार रात्री, भारत आणि पाकिस्तानमधील प्रमुख शहरांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन आकाशात उडत राहिले. शेजारील अण्वस्त्रधारी देश संपूर्ण युद्धाकडे वाटचाल करत होते. मग अचानक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धबंदीची घोषणा केली. ३. सीएनएनने लिहिले- सर्वात भयानक लढाईच्या समाप्तीची आशा निर्माण झाली भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी लागू असल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही बाजू या कराराबद्दल आपली वचनबद्धता व्यक्त करत आहेत. यामुळे दोन अण्वस्त्रधारी देशांमधील चर्चा गेल्या काही दशकांमधील सर्वात मोठी थांबली आहे. गेल्या महिन्यात पहलगाममध्ये पर्यटकांच्या हत्याकांडानंतर दोन्ही देशांमध्ये हा संघर्ष सुरू झाला. ७ मे रोजी सुरू झालेल्या या संघर्षात डझनभर लोक मारले गेले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वप्रथम युद्धबंदीची घोषणा केली. ते अंतिम रूप देण्यात अमेरिकेच्या भूमिकेचे श्रेयही त्यांनी घेतले. ४. रात्रभर झालेल्या संघर्षानंतर युद्धबंदी फ्रेंच वृत्तपत्र फ्रान्स २४ ने १० मे रोजी संध्याकाळी झालेल्या युद्धबंदी आणि त्या रात्री झालेल्या युद्धबंदी उल्लंघनांवर प्रतिक्रिया दिली. रात्रभर सुरू असलेल्या चकमकी असूनही, भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदी सुरूच आहे, असे वृत्तपत्राने लिहिले आहे. चार दिवस चाललेली ही दोघांमधील लढाई गेल्या ३ दशकांतील सर्वात भयंकर होती. दोघांनीही एकमेकांच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले. डझनभर लोक मारले गेले. ५. द गार्डियन- जर युद्धबंदी कायम राहिली तर नवीन युद्ध होऊ शकते भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीवर ब्रिटिश वृत्तपत्र द गार्डियननेही आपली प्रतिक्रिया दिली. द गार्डियनने आपल्या विश्लेषणात लिहिले आहे की जरी दोन्ही देश युद्धाच्या उंबरठ्यावरून मागे हटले असले तरी, दशकांपूर्वीचे वाद आणि शत्रुत्व अजूनही कायम आहे. जर भारत आणि पाकिस्तानमधील ही युद्धबंदी अशीच सुरू राहिली तर दोघांमध्ये एक नवीन लढाई पाहायला मिळेल. ही कथनाची लढाई असेल.

झेलेन्स्की म्हणाले- तुर्कियेमध्ये पुतिन यांची वाट पाहील:पुतिन यांनी युक्रेनला थेट चर्चेची ऑफर दिली होती, ट्रम्प म्हणाले - मिटिंग करा

युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी पुतिन यांचा थेट चर्चेचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. यासोबतच त्यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांना प्रत्यक्ष भेटण्याचे आव्हान दिले आहे. मी गुरुवारी तुर्कियेमध्ये पुतिनची वाट पाहीन, झेलेन्स्की म्हणाले. खरंतर, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी ११ मे रोजी युक्रेनशी थेट चर्चेचा प्रस्ताव दिला होता. पुतिन यांनी १५ मे (गुरुवार) रोजी इस्तंबूलमध्ये युक्रेनशी चर्चा करू शकतात असे सांगितले होते. यासोबतच, १२ मे पासून ३० दिवसांच्या बिनशर्त युद्धबंदीच्या मागणीवर, झेलेन्स्की म्हणाले की, त्यांना अजूनही युद्धबंदीवर पुतिन यांच्या संमतीची आशा आहे. तथापि, पुतिन यांनी हा अल्टिमेटम नाकारला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्ताव स्वीकारण्याचा आग्रह धरल्यानंतर झेलेन्स्कीचा हा निर्णय आला. खरं तर, ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लिहिले- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना युक्रेनसोबत युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी करायची नाही पण १५ मे रोजी तुर्कियेमध्ये भेटायचे आहे. ज्यामध्ये युद्ध थांबवण्यासाठी चर्चा होऊ शकते. युक्रेनने यावर तात्काळ सहमती दर्शवावी. आताच मीटिंग शेड्यूल करा! २०१९ नंतर पहिल्यांदाच रशिया आणि युक्रेनचे अध्यक्ष थेट चर्चा करणार आहेत २०१९ मध्ये पुतिन आणि झेलेन्स्की फक्त एकदाच भेटले आहेत. युद्धाच्या सुरुवातीला दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा करण्याचे प्रयत्न झाले होते पण ते अयशस्वी झाले. सप्टेंबर २०२२ मध्ये चार युक्रेनियन प्रदेशांच्या विलयीकरणानंतर, झेलेन्स्की यांनी घोषित केले की पुतिनशी वाटाघाटी करणे खूप कठीण झाले आहे. युक्रेन आणि रशियाने एकमेकांवर तीन दिवसांच्या युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला २९ एप्रिल रोजी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनसोबत ३ दिवसांच्या एकतर्फी युद्धबंदीची घोषणा केली. ही युद्धबंदी ८ मे पासून लागू झाली. ती ७-८ मे च्या रात्री सुरू झाली आणि १०-११ मे च्या मध्यरात्री ही युद्धबंदी संपली. त्याच वेळी, रशियन संरक्षण मंत्रालयाने युक्रेनवर १४,००० हून अधिक वेळा युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. युक्रेनने रशियावर स्वतःच्या युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही केला. युक्रेनने याला एक विनोद म्हटले आहे. युक्रेनियन हवाई दलाने सांगितले की, रशियाने ११ मे च्या रात्री १०८ ड्रोन आणि सिम्युलेटर ड्रोन सोडले. त्यापैकी ६० ड्रोन युक्रेनने पाडले. युरोपीय देशांनी युक्रेनला लष्करी मदत देण्याचे सांगितले फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्झ आणि पोलिश पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी १० मे रोजी कीवमध्ये झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. तसेच सोमवारपासून युद्धबंदीचे आवाहन केले. या योजनेला युरोपियन युनियन आणि ट्रम्प दोघांकडूनही पाठिंबा मिळाला आहे. युक्रेन, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि पोलंडच्या नेत्यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांना धमकी दिली होती की जर त्यांनी युद्धबंदीवर स्वाक्षरी केली नाही तर उर्वरित देश युक्रेनला लष्करी मदत करतील. ट्रम्प म्हणाले- दोन्ही देशांसाठी हा एक उत्तम दिवस रशियाने युक्रेनसोबत चर्चेची ऑफर दिल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांसाठी एक उत्तम दिवस असल्याचे वर्णन केले. ट्रम्प म्हणाले- यामुळे लाखो लोकांचे प्राण वाचतील.

मेलानिया ट्रम्प: पहिली प्राथमिकता म्हणजे आईची भूमिका बजावणे:ट्रम्प यांच्या नवीन कार्यकाळात व्हाइट हाऊसमध्ये फर्स्ट लेडी कमी दिसल्या

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र भूमिका राहिली आहे, परंतु त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात सर्व काही ठीक चाललेले नाही. त्यांच्या पत्नी आणि अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांना या कार्यकाळात आतापर्यंत व्हाईट हाऊसमध्ये फार कमी वेळा पाहिले गेले आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष होऊन ११० दिवस झाले आहेत, पण मेलानियाने यापैकी फक्त १४ दिवस व्हाईट हाऊसमध्ये घालवले आहेत. मेलानिया त्यांच्या माहितीपट आणि क्रिप्टो प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्या बहुतेक वेळा न्यू यॉर्कमध्ये राहतात. १३ मे पासून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प मध्यपूर्वेचा दौरा करणार असतानाही मेलानिया त्यांच्यासोबत नसतील. पॉर्न स्टार प्रकरणानंतर अडचणी वाढल्या गप्प राहण्यासाठी एका पॉर्न स्टारला पैसे दिल्याबद्दल ट्रम्प यांच्याविरुद्धचा खटला (हश मनी केस) न्यायालयात गेला. या काळात मेलानिया न्यायालयापासून दूर राहिल्या आणि निवडणूक प्रचारातही सहभागी झाल्या नाहीत. पोप फ्रान्सिस यांच्या अंत्यसंस्कारातून परतल्यावर मेलानिया यांनी त्यांचा ५५वा वाढदिवस साजरा केला. ट्रम्प त्यांच्याशी भेटले, पण नंतर दोघेही आपापल्या मार्गाने गेले. मेलानिया आतापर्यंत फक्त काही अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये दिसल्या आहेत. मेलानिया त्यांच्या मुलासह न्यूयॉर्कमध्ये राहतात मेलानिया यांनी व्हाईट हाऊसच्या ईस्ट विंगमध्ये स्वतःची टीम नियुक्त केली आहे, परंतु त्या स्वतः क्वचितच ऑफिसमध्ये येतात. व्हाइट हाऊस टूर ग्रुपना नेहमीच फर्स्ट लेडी भेटतात, पण यावेळी अध्यक्ष ट्रम्प स्वतः उपस्थित होते. मेलानिया यांनी मुलाखतीत म्हटले की, त्यांची पहिली प्राथमिकता आई, पत्नी आणि प्रथम महिलेची जबाबदारी आहे. त्यांचा मुलगा बॅरन ट्रम्प (१९) याची काळजी घेण्यासाठी त्या न्यू यॉर्कमध्ये जास्त वेळ घालवत आहेत. मेलानिया व्हाईट हाऊसमध्ये नसल्यामुळे, फर्स्ट लेडी जी कामे करतात ती कामे अध्यक्ष ट्रम्प स्वतः करत आहेत. जसे की टूर ग्रुप्सना भेटणे, महिला इतिहास महिन्याचे कार्यक्रम आयोजित करणे. या कार्यकाळात मेलानियाची भूमिका मर्यादित झाली आहे. भविष्यात त्या व्हाइट हाऊसमध्ये राहतील की नाही हे स्पष्ट नाही. मेलानिया म्हणाल्या होत्या की त्या नक्कीच व्हाईट हाऊसमध्ये राहतील, परंतु गरज पडल्यास त्या न्यू यॉर्क आणि पाम बीचलाही जातील. मेलानिया पारंपरिक बैठकीला उपस्थित राहिल्या नाहीत अध्यक्षीय निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना भेटण्यासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले. यावेळी त्यांची पत्नी मेलानिया ट्रम्प त्यांच्यासोबत नव्हत्या. ट्रम्प आणि मेलानिया यांना जो बायडेन आणि फर्स्ट लेडी जिल बायडेन यांनी या बैठकीसाठी आमंत्रित केले होते. अमेरिकेत अशी परंपरा आहे की विद्यमान अध्यक्ष नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांना ना व्हाईट हाऊसमध्ये बैठकीसाठी आमंत्रण पाठवतात. या बैठकीला शांततापूर्ण सत्ता हस्तांतरणाची सुरुवात म्हणून पाहिले जात आहे. मेलानिया बैठकीला उपस्थित न राहिल्यानंतर व्हाईट हाऊसकडून एक निवेदनही समोर आले. या निवेदनात असे म्हटले आहे की, फर्स्ट लेडी जिल बायडेन यांनी स्वतःच्या हातांनी मेलानियासाठी एक पत्र लिहून पाठवले होते. मेलानियाने आधीच बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. त्यांनी यामागील कारण पुस्तक प्रकाशनाचे पूर्वनियोजित वेळापत्रक असल्याचे सांगितले होते. मेलानियाने जानेवारीमध्ये स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी लाँच केली डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यानंतर मेलानिया ट्रम्प यांनी क्रिप्टोकरन्सी लाँच केली. अहवालानुसार, मेलानिया ट्रम्प त्यांच्या माहितीपट आणि क्रिप्टो प्रकल्पांबद्दल गंभीर आहेत. यावरून असे दिसून येते की त्यांना त्यांची ओळख वेगळ्या दिशेने घेऊन जायची आहे. मेलानिया यांनी जानेवारीमध्ये स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी लाँच केली. याशिवाय, त्याने Amazon सोबत एक डॉक्युमेंटरी डील केली आहे, जी सुमारे 40 दशलक्ष डॉलर्सची असल्याचे सांगितले जाते. या माहितीपटात त्यांच्या पहिल्या महिला म्हणून आयुष्यातील 'पडद्यामागील' पैलू दाखवले जातील. तथापि, या प्रकल्पाबद्दल फारशी माहिती समोर आलेली नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की त्या आता खासगी आयुष्य जगणे पसंत करतात.

ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले- चीनसोबतचा व्यापार करार पूर्ण:जिनेव्हा येथे दोन दिवसांच्या वाटाघाटींनंतर करार; दोन्ही देश आज संयुक्त निवेदन जारी करतील

स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार करार झाला आहे. जिनेव्हा येथे दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर दोन्ही देशांमध्ये हा करार झाला आहे. चीनसोबत सुरू असलेल्या व्यापार युद्धादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा एक मोठा विजय मानला जात आहे. व्हाईट हाऊसने ११ मे रोजी एका निवेदनात चीन व्यापार कराराची घोषणा केली. तथापि, व्हाईट हाऊसने त्याची माहिती दिलेली नाही. चीनचे उपपंतप्रधान हे लाइफेंग म्हणाले की, सोमवारी जिनिव्हा येथे एक संयुक्त निवेदन जारी केले जाईल. त्याच वेळी, उपवाणिज्य मंत्री ली चेंगगांग म्हणाले की ही जगासाठी चांगली बातमी असेल. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी याला व्यापार तूट कमी करण्यासाठी केलेला करार म्हणून वर्णन केले, तर चिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की दोन्ही बाजूंमध्ये एक महत्त्वाची सहमती झाली आहे आणि त्यांनी नवीन आर्थिक संवाद सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे. गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर १४५% कर लादला होता, त्या बदल्यात चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर १२५% पर्यंत कर लादला होता. ज्यामुळे जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील वार्षिक $600 अब्जचा व्यापार जवळजवळ थांबला. अमेरिका म्हणाली- चीनसोबतचे मतभेद तितके मोठे नव्हते जितके ते विचार करत होते दोन्ही बाजूंनी खूप लवकर करार केला यावरून असे दिसून येते की कदाचित फरक पूर्वी वाटल्याप्रमाणे मोठे नव्हते, असे अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर यांनी पत्रकारांना सांगितले. तथापि, या दोन दिवसांच्या चर्चेपूर्वी बरीच तयारी करण्यात आली होती. तथापि, अमेरिका आणि चीन दोघांनीही १४५% अमेरिकन शुल्क आणि १२५% चीनी शुल्क कमी करण्याबाबत कोणत्याही कराराचा उल्लेख केला नाही. ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेले शुल्क कमी करण्याचे संकेत दिले होते एका आठवड्यापूर्वी ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेले शुल्क कमी करू शकतात असे संकेत दिले होते. त्यांनी कबूल केले की सध्याचे टेरिफ दर इतके जास्त आहेत की जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी एकमेकांशी व्यापार करणे थांबवले आहे. ट्रम्प यांनी एनबीसीच्या एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, मी कधीही चीनवरील कर कमी करेन, कारण जर असे केले नाही तर त्यांच्यासोबत व्यवसाय करणे शक्य होणार नाही आणि त्यांना व्यवसाय करायचा आहे. ट्रम्प यांनी सूचित केले की चीनची अर्थव्यवस्था सध्या अडचणीत आहे. २०२३ नंतर तेथील कारखान्यांचे कामकाज सर्वात वाईट स्थितीत आहे. निर्यात ऑर्डरमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. ट्रम्प यांच्या पुनर्निर्वाचनानंतर चीनशी पहिली बैठक अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ही बैठक अमेरिका आणि चीनच्या वरिष्ठ आर्थिक अधिकाऱ्यांमधील पहिलीच समोरासमोर चर्चा होती. ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारताच, त्यांनी जगभरात टॅरिफ वॉर सुरू केला. त्यांनी अमेरिकेतील फेंटॅनिल संकटाला राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केले आणि फेब्रुवारीमध्ये चिनी वस्तूंवर २०% कर लादला. त्यानंतर एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी चिनी आयातीवर ३४% परस्पर शुल्क लादले. त्यानंतरच्या आयात शुल्क लादल्यामुळे आयात शुल्काचे दर तिप्पट झाले, ज्यामुळे जवळजवळ $600 अब्ज द्विपक्षीय व्यापार अक्षरशः ठप्प झाला. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, चिनी वस्तूंवरील ८०% कर कायम राहतील. ट्रम्प यांनी संभाव्य कपातीचे संकेत देण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

सैन्याचा दावा- आमच्या ताब्यात एकही भारतीय सैनिक नाही:म्हणाले- हा मीडियाचा प्रपोगंडा; पाकिस्तानात 'यौम-ए-तशक्कूर' साजरा

पाकिस्तानी लष्कराने शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन भारतासोबत झालेल्या चकमकीची माहिती दिली. अलिकडच्या लष्करी संघर्षानंतर पाकिस्तानी सैन्याच्या ताब्यात एकही भारतीय वैमानिक नसल्याचे लष्करी प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल चौधरी यांनी पुष्टी केली. या सर्व सोशल मीडिया अफवा आहेत, बनावट बातम्यांचा आणि अनेक स्रोतांकडून पसरवल्या जाणाऱ्या प्रपोगंडाचा भाग असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, पाकिस्तानी सैन्याच्या भारताविरुद्धच्या ऑपरेशन 'बन्यान-उन-मर्सूस'च्या यशाचे औचित्य साधून देशभरात 'यौम-ए-तशक्कूर' साजरा करण्यात आला. यौम-ए-तशक्कुर हा उर्दू शब्द आहे, ज्याचा अर्थ आभार मानण्याचा दिवस आहे. भारतीय आक्रमणाला योग्य उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान शेहबाज यांनी शनिवारी देशभरात 'यौम-ए-तशक्कूर' पाळण्याची घोषणा केली होती. दोन्ही देशांमधील युद्धविराम आणि त्यापूर्वी झालेल्या संघर्षाबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यासाठी, खाली दिलेला ब्लॉग वाचा...

PAK लष्कराची पत्रकार परिषद:म्हणाले- भारताने प्रथम आमच्यावर हल्ला केला, आम्ही स्वसंरक्षणार्थ प्रत्युत्तर दिले; काल शरीफ यांनीही हेच सांगितले

पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी आज म्हणजेच रविवारी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, भारताला माहित नाही का की आपण एक अणुशक्ती आहोत. पाकिस्तान स्वसंरक्षणार्थ हल्ला करतो. पाकिस्तानला त्याचे हक्क समजतात. चौधरी म्हणाले की, भारतीय सैन्य स्वप्न पाहत आहे, की ते पाकिस्तानी सैन्याला पराभूत करू शकतात. भारताला योग्य उत्तर दिले जाईल. पाकिस्तानी सैन्य आणि जनता पूर्णपणे तयार आहे. पाकिस्तान आज भारताविरुद्धच्या ऑपरेशन बनायन-उम-मर्सूसचा यूम-ए-तशक्कूर (धन्यवाद दिन) साजरा करत आहे. चार दिवसांच्या संघर्षानंतर काल भारत आणि पाकिस्तानी सैन्यात युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट करून याबद्दलची माहिती सर्वप्रथम दिली. घोषणेनंतर ३ तासांनी युद्धबंदीचे उल्लघंन शनिवारी संध्याकाळी ५:३० वाजता युद्धबंदी जाहीर झाल्यानंतर तीन तासांनी, भारताने युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला. पाकिस्तानचा दावा आहे की, हवाई संरक्षण यंत्रणेने पेशावर विमानतळाजवळ भारतीय ड्रोन पाडले. पेशावरमध्ये ड्रोन दिसताच हवाई संरक्षण यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली. काही लोकांना अँटी एअरक्राफ्ट गन फायरिंगचा आवाज ऐकू आला. पाकिस्तान म्हणाला- आम्ही युद्धबंदीचे पालन करण्यास वचनबद्ध पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी शनिवारी सांगितले होते की, पाकिस्तान युद्धबंदीचे पालन करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. भारत काही भागात युद्धबंदीचे उल्लंघन करत आहे, परंतु आमचे सैनिक जबाबदारीने आणि संयमाने परिस्थिती हाताळत आहेत. अधिकारी पातळीवर परस्पर संवादाद्वारे युद्धबंदीची अंमलबजावणी व्हावी असे आमचे मत आहे. तर युद्धाच्या परिस्थितीत उपस्थित असलेल्या सैनिकांनी संयम बाळगला पाहिजे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा दावा- आम्ही भारताला उत्तर दिले युद्धबंदीनंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, भारताने हल्ला करून जी चूक केली, त्याचे परिणाम त्यांना निश्चितच भोगावे लागतील. काल रात्री संपूर्ण जगाने पाहिले की, आपल्या सैन्याने आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने शक्तिशाली असलेल्या शत्रूला शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. त्यांनी असा दावा केला की, पाकिस्तानी सैन्य आणि लढाऊ विमानांनी काही तासांत भारतीय सैन्याच्या तोफा कशा शांत केल्या हे इतिहास नेहमीच लक्षात ठेवेल. आपल्या १२ मिनिटांच्या भाषणात शरीफ यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबवल्याबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानले.

पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी अमेरिका, सौदी आणि चीनचे मानले आभार:शाहबाज म्हणाले- भारताने आधी हल्ला केला, आम्ही युद्धाला त्याच्या समाप्तीपर्यंत घेऊन जाऊ

भारतीय वेळेनुसार शनिवारी रात्री ११:३० वाजता पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी पुन्हा एकदा खोटा दावा केला. शाहबाज म्हणाले की, भारताने पहिला हल्ला पाकिस्तानवर केला. शाहबाज शरीफ पाकिस्तानला संबोधित करण्यासाठी आले होते. आपल्या भाषणात त्यांनी म्हटले की, भारताने हल्ला करून केलेल्या चुकीची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल. शरीफ सुमारे १२ मिनिटे बोलले. भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबवल्याबद्दल त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानले. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी भारताविरुद्ध पाठिंबा दिल्याबद्दल सौदी अरेबिया, तुर्की आणि चीनचे आभार मानले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सायंकाळी 5 वाजता युद्धबंदीची घोषणा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चार दिवस चाललेल्या युद्धानंतर शनिवारी संध्याकाळी ५.३० वाजता युद्धबंदीची घोषणा करण्यात आली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की अमेरिकेने दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी केली होती. त्यांनी लिहिले की, 'अमेरिकेच्या मध्यस्थीखाली रात्रभर चाललेल्या दीर्घ चर्चेनंतर, मला हे कळवण्यास आनंद होत आहे की भारत आणि पाकिस्तानने हल्ले तत्काळ आणि पूर्णपणे थांबवण्यास सहमती दर्शविली आहे. दोन्ही देशांनी एक सामान्य आणि समंजस निर्णय घेतल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. शाहबाज म्हणाले- आम्ही युद्धाला त्याच्या समाप्तीपर्यंत घेऊन जाऊ, 6 ठळक मुद्दे... पाकिस्तानने अवघ्या ३ तासांत युद्धबंदीचे उल्लंघन केले भारतात, परराष्ट्र मंत्रालयाने संध्याकाळी ६ वाजता युद्धबंदीची माहिती दिली होती. पण ३ तासांपेक्षा कमी वेळातच पाकिस्तानने भारतातील अनेक शहरांमध्ये गोळीबार आणि ड्रोन हल्ले सुरू केले. यामुळे अनेक शहरांमध्ये ब्लॅकआउट लागू करावा लागला. दुसरीकडे, पाकिस्तानने दावा केला की पेशावरमध्ये एक भारतीय ड्रोन दिसला. यानंतर पाकिस्तानी हवाई संरक्षण यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली. या यंत्रणेने भारतीय ड्रोन पाडले. चीन म्हणाला- आम्ही प्रत्येक परिस्थितीत पाकिस्तानसोबत आहोत पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी शनिवारी सांगितले की, त्यांचा देश पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे, प्रादेशिक अखंडतेचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी त्याच्या पाठीशी उभा राहील. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांच्याशी दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणादरम्यान चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हे विधान केले.

पाक PM म्हणाले- विजयाच्या आनंदात 'यूम-ए-तशक्कूर' साजरा करणार:आपण अल्लाहचे आणि सैन्याचे आभार मानू; चीन म्हणाला - आम्ही पाकिस्तानसोबत

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शनिवारी घोषणा केली की, देशात 'यौम-ए-तशक्कूर' साजरा केला जाईल. भारतीय आक्रमणाला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने केलेल्या कारवाई आणि ऑपरेशन बुनियान-उल-मर्सूसच्या यशानंतर हा दिवस साजरा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. असोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तानने दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमओने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा दिवस अल्लाहचे आभार मानण्यासाठी, सशस्त्र दलांना सलाम करण्यासाठी आणि देशाच्या एकतेचे कौतुक करण्यासाठी साजरा केला जाईल. यापूर्वी शनिवारी सायंकाळी ५ वाजता भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी झाली. तीन तासांनंतर, पाकिस्तानने दावा केला की, भारताने युद्धबंदीचे उल्लंघन केले आहे. पाकिस्तानने म्हटले आहे की, त्यांच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने पेशावर विमानतळाजवळ एक भारतीय ड्रोन पाडला आहे. तर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी म्हणाले की, त्यांचा देश पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे, प्रादेशिक अखंडतेचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी त्याच्यासोबत उभा राहील. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांच्याशी दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणादरम्यान हे विधान केले. दोन्ही देशांमधील युद्धबंदी आणि त्यापूर्वी झालेल्या संघर्षाबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यासाठी, खाली दिलेला ब्लॉग वाचा...

पाकिस्तानी PM शाहबाजांचा खोटेपणा- भारताकडून आधी युद्धबंदीचे उल्लंघन:म्हणाले- पहलगामच्या आडून पाकिस्तानवर हल्ला निराधार; आम्ही रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढण्यास तयार

पंतप्रधान शरीफ शनिवारी रात्री 11:30 म्हणाले की, भारताने हल्ला करून जी चूक केली, त्याची किंमत चुकवावी लागेल. काल रात्री संपूर्ण जगाने पाहिले की आपल्या सैन्याने आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने शक्तिशाली असलेल्या शत्रूला शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. काही तास लागले. तो म्हणाला, 'अल्लाहच्या कृपेने, आपल्या शहीदांनी वातावरणात असे वादळ निर्माण केले की शत्रू ओरडू लागला.' तीन तासांनंतर, रात्री ८:३० वाजता, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या हद्दीत ड्रोन दिसल्याचे वृत्त दिले. पेशावरमध्ये ड्रोन दिसल्यानंतर पाकिस्तानी हवाई संरक्षण प्रणाली सक्रिय करण्यात आल्याचा दावा पाकिस्तानने केला. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने ही युद्धबंदी करण्यात आली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी संध्याकाळी ५:३० वाजता ट्विट करून ही माहिती दिली. ते म्हणाले, 'अमेरिकेच्या मध्यस्थीखाली रात्रभर झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर, मला हे कळवण्यास आनंद होत आहे की भारत आणि पाकिस्तानने हल्ले तात्काळ आणि पूर्णपणे थांबवण्यास सहमती दर्शविली आहे. दोन्ही देशांनी एक सामान्य आणि समंजस निर्णय घेतल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान इशाक दार म्हणाले की, दोन्ही देशांनी तात्काळ प्रभावीपणे युद्धबंदीवर सहमती दर्शविली आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानने नेहमीच आपल्या सार्वभौमत्वाशी आणि प्रादेशिक अखंडतेशी तडजोड न करता शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न केले आहेत. भारत-पाकिस्तान तणावाशी संबंधित प्रत्येक क्षणाच्या बातम्या वाचण्यासाठी, खालील ब्लॉग वाचा...

पाकिस्तानात मुनीर यांच्या निर्णयांवर प्रश्न करत आहेत कमांडर:आपल्या बचावात पोस्टर्स लावत आहेत लष्करप्रमुख, जनरलवर कुटुंबाला फायदा पोहोचवण्याचा आरोप

भारतासोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान आता लष्करी, संसदीय आणि राजकीय आघाड्यांवर स्वतःच्या घरातच वेढला गेला आहे. पाकिस्तानमधील सर्वात मोठे संकट त्यांच्या स्वतःच्या सैन्यात निर्माण होत आहे. लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाबद्दल कॉर्प्स कमांडर्समध्ये असंतोष इतका तीव्र आहे की त्यांनी उघडपणे निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कॉर्प्स कमांडर्समध्ये अशी भावना वाढत आहे की मुनीर यांच्या धोरणांमुळे केवळ लष्कराची प्रतिष्ठाच खराब झाली नाही तर पाकिस्तानला वारंवार अडचणीत आणले आहे. ते सध्याच्या परिस्थितीसाठी मुनीरला जबाबदार धरतात. मुनीर त्यांच्या समर्थनार्थ पोस्टर्स लावत आहेत जनतेचा पाठिंबा दर्शविण्यासाठी मुनीर यांनी इस्लामाबादमध्ये आपले पोस्टर्स लावले होते. पाकिस्तानात असे दृश्य यापूर्वी कधीही पाहिले नव्हते. मुनीर यांच्यावर लष्करप्रमुख होताच त्यांच्या कुटुंबाला फायदा पोहोचवण्याचा आरोपही आहे. मुनीर हे त्यांच्या धार्मिक विचारांवर दृढ आणि विरोध सहन न करणारे मानले जातात. काही वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की जेव्हा जेव्हा वाद व्हायचा तेव्हा मुनीर खोलीतून निघून जायचे. त्यांना स्वतःला शक्तिशाली नेते म्हणून स्थापित करायचे आहे. राज्यांमध्ये तणाव, खैबर आणि बलुचिस्तानने युद्धापासून अंतर ठेवले पाकिस्तानही अंतर्गत संघर्षाच्या आगीत जळत आहे. खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तानसारख्या सीमावर्ती प्रांतांनी युद्धापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. या भागात सामान्य समजूत अशी आहे की ही पाकिस्तानची लढाई नाही तर पंजाबी सैन्याची आहे. खैबर पख्तूनख्वा: या प्रांतातील लोकांचा असा विश्वास आहे की पाकिस्तानी सैन्य अनेक दशकांपासून दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहे. आता, जेव्हा संपूर्ण देश त्या धोरणाचे परिणाम भोगत आहे, तेव्हा लष्कर त्याकडे पाठ फिरवत आहे. सामान्य लोक म्हणतात की दहशतवादी धोरणांपासून स्वतःला दूर ठेवणे हे फक्त एक ढोंग आहे. बलुचिस्तान: बलुचिस्तान राष्ट्रवादींनी असेही म्हटले आहे की पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराने कधीही बलुचिस्तानला त्यांचा भाग म्हणून स्वीकारले नाही. नैसर्गिक संसाधनांमध्ये वाटा असणं तर दूरच, आम्हाला नागरिकही मानले जात नव्हते. आमचा सैन्याच्या लढाईशी काहीही संबंध नाही. त्यांच्या पत्नीच्या नातेवाईकाला देशाचे गृहमंत्री बनवण्यात आले जनरल असीम मुनीर यांच्यावर मोहसीन नक्वी यांना महत्त्वाचे पद मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. ते मुनीर यांच्या पत्नी इरम असीमचे नातेवाईक आहेत. मोहसीन नक्वी यांच्याकडे सध्या दोन पदे आहेत. त्यांच्यावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष आणि देशाचे गृहमंत्री अशी जबाबदारी आहे. मोहसीनकडे या दोन्ही जबाबदाऱ्यांसाठी कोणताही अनुभव किंवा कौशल्य नाही. सरकारी नियुक्त्यांमध्ये मुनीरच्या मामाचा हस्तक्षेप सय्यद बाबर अली शाह हे जनरल मुनीर यांचे मामा आहेत. २०२३ च्या सुरुवातीपासूनच ते इस्लामाबादमध्ये सत्तेचे अघोषित केंद्र बनले आहेत. सरकारी नियुक्त्यांपासून ते बढती आणि पुरस्कारांपर्यंत त्यांची भूमिका सर्वत्र दिसून येते. माजी फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एफआयए) डीजी अहमद इशाक जहांगीर यांच्या नियुक्तीतही त्यांनी हस्तक्षेप केल्याचे म्हटले जाते. चुलत बहिणीला मॅनेजरवरून सीईओ म्हणून बढती देण्यात आली मुनीरची चुलत बहीण, हाजरा सुहेल, २०२२ मध्ये शिष्यवृत्ती व्यवस्थापक होती. ती पाकिस्तान एज्युकेशन एंडोमेंट फंडमध्ये काम करत होती. ही संस्था शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये, शिक्षण मंत्रालयाने नवीन सीईओ नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पंतप्रधान कार्यालयातून ही प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश आला. हे नाव जनरल मुख्यालयाकडून येईल असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राणा तन्वीर हुसेन यांनी आक्षेप घेतला पण त्यांना माघार घ्यावी लागली. हजरा यांना थेट सीईओ बनवता आले नाही. म्हणून, ऑगस्ट २०२३ मध्ये, त्यांना अचानक महाव्यवस्थापक बनवण्यात आले आणि त्यांना पूर्ण कमांड देण्यात आली. यासाठी सीईओ पद रिक्त ठेवण्यात आले.

मुनीर यांच्या निर्णयांवर कमांडरांचे प्रश्नचिन्ह:पाक सैन्य... कुटुंबाला उपकृत करणे, निवडणुकीत हस्तक्षेपाचे आरोप,

भारतासोबतच्या संघर्षात, पाकिस्तान आता लष्करी, संसदीय आणि राजकीय आघाड्यांवर स्वतःच्या घरातच वेढला गेला आहे. पाकिस्तानमधील सर्वात मोठे संकट त्यांच्या स्वतःच्या सैन्यात निर्माण होत आहे. लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाबद्दल कोर कमांडर्समध्ये इतका असंतोष आहे की त्यांनी उघडपणे निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्यामध्ये अशी भावना वाढत आहे की मुनीरच्या धोरणांमुळे केवळ लष्कराची विश्वासार्हताच खराब झाली नाही तर पाकिस्तानला वारंवार अडचणीत आणले आहे. ते सध्याच्या परिस्थितीसाठी मुनीरला जबाबदार धरतात. जनतेचा पाठिंबा दर्शविण्यासाठी मुनीरने इस्लामाबादमध्ये आपले पोस्टर्स लावावे लागले. पाकिस्तानात असे दृश्य यापूर्वी कधीही पाहिले नव्हते. मुनीरवर लष्करप्रमुख होताच त्यांच्या कुटुंबाचे कल्याण केल्याचा आरोपही आहे. मुनीर हे कट्टर धार्मिक मानले जातात. अनेक मतदारांचा विश्वास आहे की मुनीर यांनी २०२४ च्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करत इम्रान खान यांना हटवले. खैबर व बलुचिस्तान युद्धापासून दूर झाले पाकिस्तान अंतर्गत संघर्षाच्या आगीत जळत आहे. खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानसारख्या प्रांतांनी या युद्धापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. या भागात सामान्य समजूत अशी आहे की ही पाकिस्तानची लढाई नाही तर पंजाबी सैन्याची आहे. खैबर पख्तुनख्वा : या प्रांतातील लोकांचा असा विश्वास आहे की पाकिस्तानी सैन्य अनेक दशकांपासून दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहे. आता जेव्हा संपूर्ण देश त्या धोरणाचे परिणाम भोगत आहे तेव्हा लष्कर त्याकडे पाठ फिरवत आहे. बलोच : बलोच बलूच राष्ट्रवादींनीही स्पष्ट केले की पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराने कधीही बलुचिस्तानला त्यांचा भाग म्हणून स्वीकारले नाही. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी सैन्याच्या लढाईशी आपला काहीही संबंध नाही. मोहसीन नक्वी, पत्नीचे नातेवाईक...पीसीबी अध्यक्ष, देशाचे गृहमंत्री जनरल मुनीर यांच्या पत्नी इरम असीम यांचे नातेवाईक मोहसीन नक्वी यांना दोन शक्तिशाली पदे देण्यात आली. त्यांना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष आणि देशाचे गृहमंत्रिपद देण्यात आले. या दोन्ही जबाबदाऱ्यांसाठी त्याच्याकडे कोणताही अनुभ नाही. सय्यद बाबर अली शाह, मामा सरकारी नियुक्त्यांमध्ये दखल २०२३ च्या सुरुवातीपासून ते इस्लामाबादमधील सत्तेचे अघोषित केंद्र बनले. सरकारी नियुक्त्यांपासून बढती आणि पुरस्कार देण्यात त्यांची भूमिका दिसून येते. एफआयएचे माजी डीजी जाहंगीर यांच्या नियुक्तीतही त्यांचा सहभाग होता असे म्हटले जाते.​​​​​​​ हाजरा सुहैल, चुलत बहीण... मॅनेजरला सीईओचे अधिकार २०२२ मध्ये ती स्कॉलरशिप मॅनेजर होती. ती पाकिस्तान एज्युकेशन एंडोमेंट फंडमध्ये काम करत होती. जानेवारी २०२३ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने सीईओ नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली. पंतप्रधान कार्यालयातून ही प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश आला. हे नाव जनरल मुख्यालयाकडून येईल असे स्पष्ट केले. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राणा तन्वीर हुसेन यांनी आक्षेप घेतला. पण त्यांना माघार घ्यावी लागली. हजरा यांना थेट सीईओ बनवता आले नाही म्हणूनच ऑगस्ट २०२३ मध्ये त्यांना अचानक जीएम केले आणि त्यांना पूर्ण कमांड देण्यात आली. सीईओ पद रिक्त ठेवण्यात आले. छायाचित्रे बोलतात... आमच्या वॉररूममध्ये हास्य, पाक सैन्यात निराशा पीटीआई खासदार खट्टक यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना गिधाड म्हटले. ते म्हणाले- जेव्हा पंतप्रधान हे भित्रे आहेत जे मोदींचे नावही घेऊ शकत नाहीत, तर ते सैनिकांना काय संदेश देत आहेत? जर सैन्यातील सैनिक सिंह असतील आणि नेता गिधाड असेल तर सिंहही युद्ध हरतात. पाक संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी संसदेत सांगितले की मदरशाच्या विद्यार्थ्यांचा वापर युद्धातही केला जाऊ शकतो. ते आमचे दुसरे संरक्षण दल आहेत. या विधानावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे कारण त्यामुळे मुलांना युद्धात ढकलण्याची आणि त्यांना कट्टरपंथी बनवण्याची भीती आहे. राजनीतीत हस्तक्षेप... पाकिस्तानी मतदार मुनीर यांना २०२४ च्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यात आणि इम्रान खानला सत्तेवरून हटवण्यात भूमिका बजावत असल्याचे मानतात. सकाळी ११:३० वा. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत बैठकीत सीडीएस जनरल अनिल चौहान, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौदलप्रमुख अॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी, हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल एपी सिंह, संरक्षण सचिव आरके सिंह.

पाकिस्तानी सैन्याचा दावा- भारताने 3 एअरबेसवर क्षेपणास्त्रे डागली:रावळपिंडी, मुरीद आणि शोरकोट एअरबेसना लक्ष्य केले, आता आमच्या प्रत्युत्तराची वाट पहा

शनिवारी पहाटे पाकिस्तानी लष्कराने दावा केला की भारताने पाकिस्तानी हवाई दलाच्या नूर खान, मुरीद आणि शोरकोट हवाई तळांना लक्ष्य केले आहे. तथापि, या हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानी हवाई दलाचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचा दावा लष्कराने केला आहे. लष्कराचे प्रवक्ते जनरल अहमद शरीफ चौधरी म्हणाले की, भारताने आक्रमक कारवाया सुरू ठेवत काही काळापूर्वी आपल्या लढाऊ विमानांमधून हवेतून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रे डागली. या क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य PAF नूर खान तळ, मुरीद तळ आणि शोरकोट तळ होते. ते पुढे म्हणाले की, आम्हाला फक्त एवढेच सांगायचे आहे की, आम्ही भारताच्या शक्तीला, युक्तीला किंवा हल्ल्यांना घाबरणारा समुदाय नाही. आता त्याने आमच्या उत्तराची वाट पाहावी. यापूर्वी चौधरी म्हणाले होते की, भारताने पंजाबमधील जालंधरमधील आदमपूर येथून ६ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. यापैकी एक क्षेपणास्त्र आदमपूरजवळ पडले आणि उर्वरित पाच क्षेपणास्त्रे अमृतसरच्या आसपासच्या भागात पडली. भारत आता स्वतःच्या लोकांना, विशेषतः पंजाबमध्ये राहणाऱ्या शीख आणि अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहे. दरम्यान, युद्धाच्या परिस्थितीत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानसाठी २.३ अब्ज डॉलर्स (२० हजार कोटी रुपये) किमतीचे दोन पॅकेज मंजूर केले आहेत. या कर्जापैकी, १ अब्ज डॉलर्स (८,५०० कोटी रुपये) एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी (EFA) अंतर्गत तात्काळ दिले जातील, तर १.३ अब्ज डॉलर्स (११,००० कोटी रुपये) कर्ज पुढील २८ महिन्यांत हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. IMF मध्ये कोट्याच्या आधारावर होते मतदान IMF मध्ये १९१ देश सदस्य आहेत. प्रत्येक देशाला एक मत असते, पण केवळ त्यावरून मत निश्चित होत नाही. IMF मध्ये मतदानाचा अधिकार कोट्याच्या आधारावर ठरवला जातो. म्हणजे ज्याचा कोटा जितका जास्त असेल तितकाच त्याला IMF निर्णयांमध्ये अधिक अधिकार असेल. एखाद्या देशाचा किती कोटा असेल हे त्या देशाच्या आर्थिक ताकदीवर (जसे की GDP), परकीय चलन साठा, व्यापार आणि आर्थिक स्थिरता यावर अवलंबून असते. जसे की अमेरिकेचा कोटा सर्वाधिक 16.5% आहे, यामुळे त्यांचे मत सर्वात महत्त्वाचे आहे. भारताची वोटिंग पॉवर सुमारे 2.75%. तर पाकिस्तानची वोटिंग पॉवर 0.43% आसपास आहे. मतदानाचा अधिकार दोन आधारांवर दिला जातो बेसिक वोट : प्रत्येक देशाला २५० बेसिक वोट मिळतात, जी सर्व देशांसाठी समान असतात. कोटा आधारित वोट : कोट्यावर आधारित अतिरिक्त मते मिळतात. यासाठी IMF चे विशेष चलन SDR खरेदी करावे लागेल. १ लाख एसडीआरसाठी एका व्यक्तीला १ मत मिळते. बेसिक वोट आणि कोटा आधारित वोट जोडून एकूण वोट मिळवले जातात. SDR म्हणजे काय? SDR चा फुल फॉर्म Special Drawing Rights (विशेष आहरण अधिकार) आहे. ही IMF ने तयार केलेली आंतरराष्ट्रीय राखीव मालमत्ता आहे. याला 'IMF आंतरराष्ट्रीय रोख' किंवा जागतिक चलन युनिट असे म्हटले जाऊ शकते. याचा वापर आर्थिक व्यवहारांसाठी केला जातो. जरी हे खरे चलन नाही. परंतु, हे खरे चलन नाही. SDR मूल्य ५ प्रमुख आंतरराष्ट्रीय चलनांवर आधारित आहे: अमेरिकी डॉलर (USD)यूरो (EUR)चीनी युआन (CNY)जापानी येन (JPY)ब्रिटिश पाउंड (GBP) IMF सर्व सदस्य देशांना त्यांच्या कोट्यानुसार SDR चे वाटप करते अमेरिकेच्या मताशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जात नाही अमेरिकेत सर्वाधिक १६.५% मतदानाचा अधिकार आहे. कोणताही निर्णय घेण्यासाठी ८५% पर्यंत मते आवश्यक असतात. अशा परिस्थितीत जर अमेरिकेने मतदान केले नाही तर बहुमत नसताना कोणताही निर्णय मंजूर होऊ शकत नाही. भारताने आज IMF मध्ये मतदान केले नाही भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी ८ मे रोजी सांगितले की, गेल्या तीन दशकांमध्ये आयएमएफने पाकिस्तानला अनेक मोठी मदत दिली आहे. त्यांनी चालवलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमांना यशस्वी परिणाम मिळालेले नाहीत. आज मतदानापूर्वी भारताने आपला आक्षेप नोंदवला. भारताने म्हटले आहे की, जर सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशाला वारंवार मदत दिली गेली तर यातून जगाला चुकीचा संदेश जाईल. यानंतर, भारताने पाकिस्तानला आयएमएफ निधी मिळण्याच्या मुद्द्यावर निषेध म्हणून मतदान केले नाही. इतर देशांच्या मतांच्या मदतीने, पाकिस्तानसाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला.

भारत-पाक युद्ध स्थितीवर वर्ल्ड मीडिया लीडर्स:NYT- हे US-चीन शस्त्रास्त्रांचेही युद्ध, वेन्स म्हणाले- युद्ध थांबवणे हे आमचे काम नाही

भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या लष्करी संघर्षाची बातमी जगभरातील प्रमुख वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केली आहे. यावर अनेक मोठ्या नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. या कथेत जागतिक माध्यमांचे आणि जगातील ५ मोठ्या नेत्यांचे विधाने समाविष्ट आहेत... वॉशिंग्टन पोस्ट - पाकिस्तानवरील बालाकोटपेक्षाही मोठा हल्ला भारताने २०१९ मध्ये बालाकोट हल्ल्यापेक्षा खूप मोठा हल्ला केला आहे. यामुळे या भागात तणाव वाढला आहे आणि २०२१ पासून सुरू असलेली युद्धबंदी संपुष्टात आली आहे. न्यू यॉर्क टाईम्स- भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध सुरू आहे, तसेच चीन विरुद्ध अमेरिका देखील आहे अमेरिकन वृत्तपत्राने लिहिले आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी संघर्ष धोकादायकपणे वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या लष्करी तळांवर हल्ले केले आहेत. त्यांच्या सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी रात्रभर गोळीबार सुरू होता. वृत्तपत्रातील एका लेखात, एमेट लिंडनर यांनी लिहिले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध सुरू आहे, तसेच चीन विरुद्ध अमेरिका देखील आहे. दोन्ही देशांच्या शस्त्रास्त्रांच्या मदतीने हे लढले जात आहे. सीएनएन- भारत-पाक युद्धात चिनी शस्त्रांची चाचणी घेतली जाईल अमेरिकन वृत्तपत्र सीएनएनने लिहिले आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेला संघर्ष हा चीनच्या लष्करी तंत्रज्ञानाचीही परीक्षा आहे. चीनने आपल्या क्षेपणास्त्र उद्योगावर अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत, असे वृत्तपत्राने लिहिले आहे. पहिल्यांदाच, जगाला कळेल की चीनची प्रगत शस्त्रे पाश्चात्य हार्डवेअरविरुद्ध कशी कामगिरी करतात. पाकिस्तानने भारताचे राफेल पाडल्याचा दावा केला आहे. यामध्ये चिनी लढाऊ विमान J-10C चा वापर करण्यात आला आहे. या बातमीनंतर, J-10 उत्पादक कंपनी AVIC चेंगडूचे शेअर्स 40% ने वाढले आहेत. ला मोंडे- भारत आणि पाकिस्तान ड्रोन वापरून युद्ध लढत आहेत फ्रेंच वृत्तपत्र ला मोंडेने लिहिले आहे की भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांवर हल्ला करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करत आहेत. पाकिस्तानने दावा केला आहे की त्यांनी २९ पैकी २८ भारतीय ड्रोन पाडले आहेत. तर भारत असाही दावा करतो की पाकिस्तान सीमावर्ती भागात ड्रोनने हल्ले करत आहे. या तणावांमध्ये, दोन्ही बाजूंनी किमान ४८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. फ्रान्स २४- युद्धाच्या भीतीने पाकिस्तान आणि भारतामध्ये जोरदार गोळीबार भारत आणि पाकिस्तानने गुरुवारी एकमेकांवर सतत ड्रोन हल्ले केल्याचा आरोप केला. दोन अणुशक्ती असलेल्या देशांमधील वाढत्या संघर्षादरम्यान, जागतिक महासत्तेने शांततेचे आवाहन केले आहे. गुरुवारी, पाकिस्तानच्या लष्कराने सांगितले की त्यांनी २८ भारतीय ड्रोन पाडले आहेत. भारताने पाकिस्तानवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केल्याचा आरोप केला आणि लाहोरमधील हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट केल्याचा दावा केला. बुधवारी भारताच्या हवाई हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या चकमकीत सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी किमान ४८ लोक मारले गेले आहेत. युद्ध परिस्थितीवर जागतिक नेत्यांची विधाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांना शांततेचे आवाहन केले आहे, तर माजी ब्रिटिश पंतप्रधानांनी भारताला पाठिंबा दर्शवला आहे. तुर्कीच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. जागतिक नेत्यांची विधाने वाचा... डोनाल्ड ट्रम्प- ७ मार्च – हे लज्जास्पद आहे. मला वाटतं लोकांना माहित होतं की काहीतरी घडणार आहे. ते बऱ्याच काळापासून लढत आहेत. जर तुम्ही विचार केला तर, ते दशके आणि शतके लढत आहेत. मला आशा आहे की हे लवकरच संपेल. ८ मार्च - हे भयानक आहे. मी त्या दोघांसोबत जवळून काम करतो, मी त्या दोघांनाही खूप चांगले ओळखतो आणि मला त्यांना हे समजून घेताना पहायचे आहे. मला त्यांना थांबताना पहायचे आहे. त्यांनी 'टिट फॉर टॅट' धोरण स्वीकारले आहे, म्हणून आशा आहे की ते आता ते करणे थांबवतील. अमेरिकन उपराष्ट्रपती- भारत-पाकिस्तान संघर्षात आमची कोणतीही भूमिका नाही. आम्ही भारत आणि पाकिस्तानला शस्त्रे टाकण्यास सांगू शकत नाही. अमेरिका हा वाद कमी करण्यासाठी राजनैतिकदृष्ट्या काम करेल. आम्हाला आशा आहे की हे प्रादेशिक युद्ध किंवा आण्विक संघर्षात रूपांतरित होणार नाही. माजी ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक- कोणत्याही देशाने दुसऱ्या देशाच्या भूमीवरून स्वतःच्या भूमीवर हल्ले स्वीकारू नयेत. भारताने दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला करणे योग्य आहे. आम्ही दहशतवाद्यांना कोणत्याही प्रकारची सवलत देऊ शकत नाही. तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप एर्दोगान: आम्हाला काळजी आहे की पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील तणावाचे रूपांतर भयंकर लढाईत होईल. यामुळे क्षेपणास्त्र हल्ले होतील आणि अनेक लोक मारले जातील. हल्ल्यात ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांच्यासाठी मी प्रार्थना करतो आणि आपल्या पाकिस्तानी बांधवांबद्दल माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस: लष्करी उपाय हा उपाय नाही. परिस्थिती सामान्य करणाऱ्या, राजनैतिक कूटनीतिला चालना देणाऱ्या आणि शांततेसाठी नव्याने वाटाघाटींना प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमाला पाठिंबा देण्यास संयुक्त राष्ट्रसंघ तयार आहे.

रॉबर्ट फ्रान्सिस प्रीव्होस्ट बनले नवे पोप:पोप बनणारे अमेरिकेतील पहिले कार्डिनल; पोप यांना लिओ-14 म्हणून ओळखले जाईल

व्हॅटिकनमध्ये झालेल्या पोप कॉन्क्लेव्हच्या दुसऱ्या दिवशी आज नवीन पोपची निवड करण्यात आली. ६९ वर्षीय रॉबर्ट फ्रान्सिस प्रीव्होस्ट यांची नवीन पोप म्हणून निवड झाली आहे. पोप बनणारे ते अमेरिकेतील पहिले कार्डिनल आहेत. त्यांनी स्वतःसाठी पोप लिओ-१४ हे नाव निवडले आहे. १३३ कार्डिनल्सच्या दोन तृतीयांश बहुमताने (८९ मते) त्यांची पोप म्हणून निवड झाली. १९०० नंतर दोन दिवसांत नवीन पोपची निवड होण्याची ही पाचवी वेळ आहे. मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी, रोमन कॅथोलिक चर्चच्या सिस्टिन चॅपलच्या चिमणीतून पांढरा धूर निघत होता, जो नवीन पोपची निवड झाल्याचे दर्शवितो. नवीन पोपची निवड होताच व्हॅटिकनमध्ये उपस्थित असलेल्या ४५ हजारांहून अधिक लोकांनी टाळ्या वाजवून एकमेकांचे अभिनंदन केले. यापूर्वी, ७ मे रोजी झालेल्या मतदानाच्या पहिल्या दिवशी कोणालाही पोप म्हणून निवडण्यात आले नव्हते. बुधवारी रात्री ९:१५ वाजता मतदानाचा पहिला टप्पा सुरू झाला. त्यांच्या पहिल्या भाषणात, नवीन पोप म्हणाले - प्रत्येकाच्या हृदयात शांती असो पोप म्हणून निवड झाल्यानंतर, पोप लिओ-१४ यांनी सेंट पीटर्स बॅसिलिकाच्या बाल्कनीतून स्पॅनिश भाषेत लोकांना संबोधित केले. त्यांनी लोकांना इतरांवर दया दाखवण्याचे आणि प्रेमाने जगण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले- फ्रान्सिस यांचा उत्तराधिकारी म्हणून मला निवडणाऱ्या सर्व कार्डिनल्सचे मी आभार मानू इच्छितो. मी अशा पुरुष आणि स्त्रियांसोबत काम करण्याचा प्रयत्न करेन जे निर्भयपणे येशूचा प्रचार करण्यासाठी मिशनरी बनतात आणि त्यांच्याशी विश्वासू असतात. नवीन पोप हे पोप फ्रान्सिस यांच्या जवळचे मानले जातात पोप लिओ यांचा जन्म १४ सप्टेंबर १९५५ रोजी अमेरिकेतील इलिनॉय येथे झाला. त्यांना पोप फ्रान्सिस यांचे जवळचे सहकारी मानले जात होते आणि त्यांची विचारसरणी देखील पोप फ्रान्सिसशी जुळते. पोप कोणतेही नाव निवडू शकतात जेव्हा कार्डिनल पोप म्हणून निवडला जातो तेव्हा त्यांना विचारले जाते की त्यांना कोणते नाव द्यायचे आहे. ही परंपरा सहाव्या शतकापासून सुरू आहे. पोपला त्यांना हवे ते नाव निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु सहसा ते मागील पोप किंवा संतांची नावे निवडतात.

पाकिस्तानहून: पाक लष्कराने म्हटले- आम्ही भारताचे 29 ड्रोन पाडले:या हल्ल्याची किंमत मोजावी लागेल; PSLचे उर्वरित सामने UAE मध्ये खेळवले जातील

गुरुवारी भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष वाढला. गुरुवारी रात्री पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीर, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. भारताने आपल्या S-400 संरक्षण प्रणालीचा वापर करून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे पाडून प्रत्युत्तर दिले. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्कराने म्हटले आहे की त्यांनी पाकिस्तानी हवाई हद्दीत घुसलेले २९ भारतीय ड्रोन पाडले आहेत. लष्करी प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी म्हणाले की, भारताने कराची आणि लाहोरसारख्या शहरांना लक्ष्य केले. यासाठी त्याला मोठी किंमत मोजावी लागेल. दरम्यान, गुरुवारी रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी म्हटले आहे की, भारताकडून क्रिकेट स्टेडियमवर होणारे संभाव्य हल्ले टाळण्यासाठी पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) चे उर्वरित सामने आता संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मध्ये खेळवले जातील. खरं तर, ऑपरेशन सिंदूरच्या दुसऱ्या दिवशी, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध मोठी कारवाई केली. गुरुवारी सकाळी भारताने केलेल्या हल्ल्यात, पाकिस्तानच्या तीन प्रमुख शहरांमध्ये, लाहोर, कराची आणि रावळपिंडीमध्ये स्थापित केलेले HQ-9 हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट झाली. वृत्तसंस्था एएनआयने ही माहिती दिली आहे. या हल्ल्यासाठी भारताने इस्रायली हार्पी ड्रोनचा वापर केला. ज्या हार्पी ड्रोनने हल्ला करण्यात आला त्याबद्दल जाणून घ्या... भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या हल्ल्यानंतरच्या घडामोडींबद्दल सविस्तर वाचण्यासाठी, खाली दिलेला ब्लॉग वाचा...

संघर्ष तीव्र:15 पाक जवान ठार, बीएलएचा 1/3 बलुचिस्तानवर कब्जा केल्याचा दावा, पाकच्या मोठ्या राज्यात वर्षातील 10 वा आत्मघाती हल्ला

बलूचिस्तानमध्ये बलूच लिबरेशन आर्मीच्या (बीएलए) लढवय्यांनी पाकिस्तानी लष्करावर मोठा हल्ला केला आहे. बुधवारी झालेल्या या आत्मघाती हल्ल्यात पाकिस्तानी सैन्याचे १५ जवान ठार झाल्याची माहिती आहे. पाकिस्तान लष्कराचा ताफा माच क्षेत्रातून जात होता, यादरम्यान हा हल्ला झाला आहे. हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी सैन्य क्वेटा आणि डेरा बुगतीच्या खंदकांत लपले आहे. यंदाच्या वर्षातील हा दहावा आत्मघाती हल्ला आहे. बीएलएने दावा केला आहे की त्यांनी बलूचिस्तानच्या एक तृतीयांश भागावर कब्जा मिळवला आहे. बीएलएने बलूचिस्तानची राजधानी क्वेटा, कलात आणि मंगोचेर शहरांवर कब्जा मिळवल्याचा दावा केला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत बलूच बंडखोरांचे कोहलू, डेरा बुगती आणि आसपासच्या भागांमध्ये वर्चस्व वाढले आहे. स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे की आता संध्याकाळ होताच या भागांमध्ये पाकिस्तानी सैन्याच्या गाड्या दिसत नाहीत. रात्री बीएलएचे लढवय्ये रस्त्यावर उतरतात आणि पाकिस्तानी जवान खंदकांमध्ये लपते. माजी पीएम म्हणाले... बलुचिस्तानवर लष्कर-सरकारची पकड झाली ढिली पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान शाहीद खाकान अब्बासी यांनी बलुचिस्तानवर आता लष्कर आणि सरकारचे नियंत्रण कमकुवत होत असल्याचे मान्य केले. त्यांनी लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांचा दावा फेटाळला,ज्यात त्यांनी फक्त १५०० बलूच बंडात सहभागी झाल्याचे म्हटले आहे. अब्बासी म्हणाले, मी जे पाहिले, ते भयावह आहे. तेथील स्थिती एवढी वाईट आहे की, सरकारी मंत्री मोठ्या सुरक्षेशिवाय बाहेर पडू शकत नाही. सामान्य लोकांवर अत्याचार..गायब केलेल्या तरुणाचे टार्गेट किलिंग बलुचिस्तानात लष्कर व सरकारचा छळ सुरू आहे. केचच्या तुंप भागात २५ वर्षीय एहसान शौकतच्या पाकिस्तानच्या मिलिट्री इंटेलिजन्सद्वारे टार्गेटेड ऑपरेशनमध्ये हत्या केली. त्याला याआधीही बळजबरीने गायब केले होते. बलोच यकजहती कमिटीनुसार, सुटकेनंतर तो वडिलांसोबत मेडिकल क्लिनिक चालवत होता. कमिटीनुसार,अलीकडच्या आठवड्यांत मीराज बलोच, करीम बलोच आणि नबील बलोच अशा तरुणांची हत्या केली आहे.. विद्यार्थी, शिक्षक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर निशाणा बनवला जात आहे. कमिटीने लष्कर- सरकारला उत्तरदायी ठरवण्यासाठी यूएन व आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संघटनांकडे अपील केले आहे. या वर्षी बंडखोरांनी पाक लष्करावर २९ मोठे हल्ले केले, यात १८६ ठार

पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याचा AI जनरेटेड व्हिडिओ व्हायरल:यामध्ये जनरल शरीफ म्हणत आहेत- भारताने 2 JF-17 हाणून पाडले

पाकिस्तानचे डीजीआयएसपीआर (लष्कर प्रवक्ते) जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अहमद शरीफ म्हणाले की, भारतीय हवाई संरक्षण यंत्रणेने पाकिस्तानची २ जेएफ-१७ विमाने हाणून पाडली. शरीफ चौधरी म्हणाले - आम्हाला हे खेदाने सांगावे लागत आहे की, कर्तव्यादरम्यान आम्ही दोन JF17 विमाने गमावली. हे नुकसान आमच्यासाठी केवळ आकड्यांचा प्रश्न नाही; हा एक भावनिक धक्का आहे. हा व्हिडिओ X... वर अनेक वापरकर्त्यांनी शेअर केला आहे. व्हायरल व्हिडिओचे सत्य... व्हायरल व्हिडिओची सत्यता जाणून घेण्यासाठी, आम्ही एआय जनरेटेड व्हिडिओ डिटेक्शन टूलवर सर्च केले. आम्ही शोध घेतला तेव्हा आम्हाला त्याच्या निकालांवरून कळले की हा व्हिडिओ एआय जनरेटेड आहे . या टूलने म्हटले आहे की व्हिडिओमध्ये असलेला ऑडिओ ९९% एआय जनरेटेड आहे. त्याच वेळी, व्हिडिओ ४६% एआय जनरेटेड असल्याचे म्हटले आहे. हे स्पष्ट आहे की पाकिस्तानचे डीजीआयएसपीआर जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांचा सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा व्हिडिओ एआय निर्मित म्हणजेच बनावट आहे .

पाकिस्तानातील गुजरांवाला येथे आज पुन्हा ड्रोन हल्ल्याचा दावा:PAK अधिकाऱ्याने म्हटले- एक दिवस आधी 125 फायटर जेट्सचे युद्ध झाले

भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या तणावादरम्यान, गुरुवारी पाकिस्तानी माध्यमांनी दावा केला की भारताने आज पुन्हा एकदा पाकिस्तानमध्ये ड्रोन हल्ला केला आहे. जिओ न्यूजचा दावा आहे की हे ड्रोन पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील गुजरानवाला येथील डिंगा परिसरातील शेतात पडले आहे. त्याचा कचरा गोळा केला जात आहे. सीएनएनशी बोलताना एका पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने दावा केला की ७ मे च्या रात्री भारत-पाकिस्तान लढाऊ विमानांमधील लढाई ही अलिकडच्या इतिहासातील सर्वात मोठी लढाई होती. यावेळी दोन्ही देशांच्या 125 लढाऊ विमानांमध्ये तासभर चकमक झाली. युद्धादरम्यान, दोन्ही देशांचे कोणतेही लढाऊ विमान त्यांच्या सीमेपलीकडे गेले नाही. भारताने 9 दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला केला भारताने ७ मे रोजी रात्री १:०५ वाजता पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये म्हणजेच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात ९ दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला करण्यात आला, ज्यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. भारताने संपूर्ण ऑपरेशनला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव दिले. भारताने दहशतवादाविरुद्ध केलेल्या कारवाईनंतर, पाकिस्तानी नेत्यांनी पोकळ धमकी देणारी विधाने जारी केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, ते भारताकडून या हल्ल्याचा बदला घेतील. ठिकाण आणि वेळ निवडल्यानंतर आपण हल्ला करू. त्याचवेळी, संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी काल सांगितले की, जर भारताने हे प्रकरण पुढे नेले आणि अणुयुद्ध झाले तर त्याची जबाबदारी भारतावर असेल. भारत सरकारने ९:३० तासांनंतर हवाई हल्ल्याची माहिती दिली बुधवारचे पाकिस्तानातील मोठे अपडेट्स... अफगाण वंशाच्या पत्रकाराने पाकिस्तानचा पर्दाफाश केला पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार यांना लाईव्ह टेलिव्हिजनवर लाजिरवाणेपणाचा सामना करावा लागला. स्काय न्यूजच्या पत्रकार याल्दा हकीम यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देण्याच्या इतिहासाची आठवण करून दिली तेव्हा तरार गप्प झाले. यालदा हकीम आणि अताउल्लाह तरार यांच्यातील संभाषण वाचा... यालदा हकीम: भारतीय संरक्षण दलांनी म्हटले आहे की त्यांनी फक्त दहशतवादी तळांना लक्ष्य केले, पाकिस्तानी लष्करी तळांना नाही. अत्ताउल्लाह तरार: मी हे स्पष्ट करतो की, पाकिस्तानमध्ये कोणतेही दहशतवादी तळ नाहीत. पाकिस्तान दहशतवादाचा बळी आहे. आम्ही दहशतवादाविरुद्ध आघाडीवर आहोत. यालदा हकीम: एका आठवड्यापूर्वीच, माझ्या कार्यक्रमात, तुमचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी कबूल केले की, पाकिस्तानने अनेक दशकांपासून दहशतवादी गटांना पोसले आहे आणि त्यांना पाठिंबा दिला आहे आणि त्यांचा देशात प्रॉक्सी म्हणून वापर केला आहे. २०१८ मध्ये, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पाकिस्तानवर दुहेरी खेळ खेळण्याचा आरोप केल्यानंतर पाकिस्तानला मिळणारी लष्करी मदत थांबवली. म्हणून जेव्हा तुम्ही म्हणता की पाकिस्तानात दहशतवादी छावण्या नाहीत, तेव्हा ते जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी जे म्हटले, बेनझीर भुट्टो यांनी जे म्हटले आणि गेल्या आठवड्यात तुमच्या संरक्षणमंत्र्यांनी जे म्हटले त्याच्या विरुद्ध जाते. अत्ताउल्लाह तरार: (उत्तर देण्यास अडचण आल्यानंतर) पाकिस्तान हा जागतिक शांततेचा हमीदार आहे. (हकीम यांना पाकिस्तानात येण्याचे आमंत्रण) याल्दा हकीम: मी पाकिस्तानला गेले आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानातील अबोटाबादमध्ये सापडला होता. अत्ताउल्लाह तरार: भारताला प्रक्षोभक आणि आक्रमक असे वर्णन करून, तरार म्हणाले की पाकिस्तान आपल्या भूभागाचे रक्षण करेल. दहशतवादी मौलाना मसूद अझहरच्या कुटुंबातील १० सदस्यांची हत्या भारताच्या कारवाईवर, कंधार विमान अपहरणाचा सूत्रधार आणि दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मौलाना मसूद अझहरने म्हटले आहे की बहावलपूरमधील भारतीय हल्ल्यात त्याच्या कुटुंबातील १० सदस्य आणि ४ सहकारी मारले गेले आहेत. बीबीसी उर्दूच्या वृत्तानुसार, मसूद अझहरने एक विधान जारी करून म्हटले आहे की जर मी मेलो असतो तर मीही भाग्यवान असतो. ठार झालेल्यांमध्ये त्याची मोठी बहीण आणि तिचा नवरा, मसूद अझहरचा पुतण्या आणि त्याची पत्नी, मसूदची भाची आणि तिची पाच मुले यांचा समावेश होता. दहशतवादी मसूदचे तीन जवळचे सहकारीही मारले गेल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय, एका सहकाऱ्याच्या आईचेही निधन झाले आहे. भारताचा हवाई हल्ला छायाचित्रांमध्ये... पाकिस्तानच्या गोळीबारात पूंछमधील 15 नागरिकांचा मृत्यूभारताच्या हवाई हल्ल्यामुळे संतप्त झालेल्या पाकिस्तानने भारतातील नागरिकांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तानी सैन्याने आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सतत गोळीबार केला. जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ भागात झालेल्या गोळीबारात १५ नागरिकांचा मृत्यू झाला तर ४३ हून अधिक जण जखमी झाले. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, धोका अजूनही कायम आहे. आज रात्री काहीही होऊ शकते. पाकिस्तानी पंतप्रधान म्हणाले - आम्ही बदला घेऊ पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी पाकिस्तानच्या संसदेला संबोधित केले. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याशी पाकिस्तानचा काहीही संबंध नाही, असे ते म्हणाले. भारताच्या कारवाईमुळे पाकिस्तानला विजय मिळाला आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने कारवाई केली ज्यामध्ये ५ भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यात आली. त्यांनी दावा केला की या पाच विमानांमध्ये ३ राफेल आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की पाकिस्तान शत्रूची विमाने समुद्रात पाडण्यास पूर्णपणे तयार आहे. पाकिस्तानच्या तिन्ही सैन्याने अनेक दिवसांपासून तयारी केली होती, ज्यामुळे त्यांना भारतीय विमाने पाडण्यात यश आले. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तान युद्धाच्या बाजूने नाही. पण पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार आहे. पाकिस्तान आणि काश्मीरमधील लोकांना दहशतवाद पसरवण्याची गरज नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार आम्ही सत्याच्या बाजूने उभे आहोत. हल्ल्याबद्दल पाकिस्तानी मीडिया आणि सरकारची तीन वेगवेगळी विधाने आहेत पाकिस्तानने वरिष्ठ भारतीय राजदूताला समन्स पाठवले पाकिस्तानने भारताच्या कृतीचा निषेध नोंदवला आणि इस्लामाबादमधील भारतीय चार्ज डी अफेअर्सना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावले. हल्ल्यांमध्ये लोकांच्या मृत्यूबद्दल पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की हे हल्ले पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उघड उल्लंघन आहेत. अशा बेपर्वा कृतींमुळे प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असे निवेदनात म्हटले आहे. , भारताच्या हवाई हल्ल्याशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा... ऑपरेशन सिंदूर - भारताने पाकिस्तानवर हवाई हल्ले केले; ९ दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला, ३० जण ठार; जैश-लष्करचे मुख्यालय उद्ध्वस्त ऑपरेशन सिंदूरविरुद्ध पाकिस्तान काहीही करू शकणार नाही; भारताने दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले, पाकिस्तानी लोक उत्तर देतील की तिथे दहशतवादी लाँच पॅड का आहेत ऑपरेशन सिंदूर - राफेलमध्ये बसवलेल्या विशेष SCALP क्षेपणास्त्राने हल्ला करा: ५६० किमी अंतरावरही जमिनीखाली लपलेले लक्ष्य उडवू शकता ऑपरेशन सिंदूर - जर युद्ध झाले तर पाकिस्तान फक्त ७ दिवस टिकेल: भारतीय सैन्य ३ पट मजबूत आणि त्यांच्याकडे दुप्पट सैनिक आहेत, ८८% दारूगोळा स्वदेशी आहे.

‘हैवानांना मातीत गाडणेच माणुसकीच्या रक्षणाचे धर्मयुद्ध’:140 कोटींचा उद्रेक, भारताने केले दहशतवादाचे तळ बेचिराख

भारताने पाक व पीओकेत दहशतवादी तळ उद्‌ध्वस्त करून जे उत्तर दिले ती लष्करी कारवाई नव्हे तर १४० कोटी भारतीयांच्या संतापाचा उद्रेक आहे. देशात जय हिंदचा जयघोष आहे. सत्ताधारी असो की विरोधक, चित्रपट की क्रीडा क्षेत्र सर्व जण लष्कराला सलामी देताहेत. हा सूड नव्हे भारताचा हुंकार आहे. जिथे दहशतीचा, शत्रूचा सर्वनाश निश्चित आहे. जय हिंद! भारत दहशतवादाविरुद्ध एकजूट असल्याचे ऑपरेशन सिंदूरने दाखवले.-अदनान सामी, गायक ही फक्त लष्करी कारवाई नव्हे तर दहशतवादाबाबत धोरण ही फक्त लष्करी कारवाई नव्हे तर भारताच्या धोरणाचा स्पष्ट संकेत आहे की, आम्ही दहशतवाद सहन करणार नाही. सरकार व लष्कराच्या निर्णायक पावलांना पाठिंबा. -मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, काँग्रेस आमचा संदेश : भारतावर हल्ला केल्यास सडेतोड उत्तर मिळेल... ऑपरेशन भारतीयांच्या हौतात्म्याचे उत्तर आहे. हा दहशतीविरोधात भारताच्या निर्णायक धोरणाचा उद‌्‌घोष आहे.भारतावर हल्ला केल्यास सडेतोड उत्तर मिळेल. -अ​मित शाह, गृहमंत्री

पोप निवडीची प्रक्रिया सुरू:कार्डिनल्स व्हॅटिकनमधील सिस्टिन चॅपलमध्ये दाखल; नवीन पोप निवडले जाईपर्यंत येथेच बंदिस्त राहतील

दिवंगत पोप फ्रान्सिस यांच्या उत्तराधिकारी निवडीची प्रक्रिया आज व्हॅटिकन सिटीमधील सिस्टिन चॅपलमध्ये सुरू झाली. कॅथोलिक चर्चच्या सर्वोच्च धार्मिक नेत्याची निवड करण्यासाठी, एक गुप्त मतदान होते ज्याला कॉन्क्लेव्ह म्हणतात. या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जगभरातून १३३ कार्डिनल्स आले आहेत. यामध्ये ४ भारतीय देखील आहेत. भारतीय वेळेनुसार, रात्री ९:१५ च्या सुमारास हे कार्डिनल्स सिस्टिन चॅपलमध्ये दाखल झाले. नवीन पोपची निवड होईपर्यंत ते येथेच बंदिस्त राहतील, त्यासाठी कितीही दिवस लागले तरी. या काळात ते फोन वापरणार नाही आणि कोणालाही भेटणार नाही. मतदान सुरू होण्याच्या सुमारे ९० मिनिटे आधी सर्व सिग्नल बंद केले जातात. लीक रोखण्यासाठी कॉन्क्लेव्ह परिसरात कडक बंदोबस्त ठेवण्यात येईल. २०१३ मध्ये पोप फ्रान्सिसच्या निवडणुकीसाठी सिग्नल ब्लॉकर्स बसवण्यात आले तेव्हा असाच दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला होता. व्हॅटिकनमध्ये दैनंदिन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीही मौन बाळगण्याची प्रतिज्ञा घेतली आहे. पोप फ्रान्सिस यांचे २१ एप्रिल रोजी निधन झाले. रोमन कॅथोलिक चर्चच्या २६७ व्या पोपची निवड केली जात आहे हे कॉन्क्लेव्ह ही एक गुप्त आणि पवित्र प्रक्रिया आहे जी १३ व्या शतकापासून सुरू आहे. व्हॅटिकनच्या संविधानानुसार, पोपच्या मृत्यूनंतर १५ ते २० दिवसांच्या आत कॉन्क्लेव्ह सुरू होणे आवश्यक आहे. कॉन्क्लेव्ह सुरू होण्याच्या २ दिवस आधी, व्हॅटिकनचे कर्मचारी जसे की पुजारी, सुरक्षा रक्षक, डॉक्टर, तंत्रज्ञ इत्यादी गोपनीयतेची शपथ घेतात, जेणेकरून नवीन पोपच्या निवडीची गुप्तता राखली जाईल. मतदानापूर्वी, सिस्टिन चॅपल बाह्य जगापासून पूर्णपणे वेगळे केले जाते. संपूर्ण परिसराची तपासणी केली जाते. कार्डिनल्सना मोबाईल फोन, इंटरनेट आणि वर्तमानपत्रांची सुविधा नसते. पोप कॉन्क्लेव्ह - नवीन पोप निवडण्याची प्रक्रिया पोपच्या मृत्यूनंतर पुढील पोपच्या दावेदारांबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा केली जात नाही. नवीन पोप निवडण्याच्या प्रक्रियेला 'पोपल कॉन्क्लेव्ह' म्हणतात. जेव्हा पोपचा मृत्यू होतो किंवा ते राजीनामा देतात तेव्हा कॅथोलिक चर्चचे कार्डिनल नवीन पोपची निवड करतात. कार्डिनल्स हे महायाजकांचे एक गट आहेत. त्यांचे काम पोपला सल्ला देणे आहे. प्रत्येक वेळी या कार्डिनल्समधून पोपची निवड केली जाते. पोप होण्यासाठी कार्डिनल असणे आवश्यक नसले तरी, आतापर्यंतचे प्रत्येक पोप निवडून येण्यापूर्वी कार्डिनल राहिले आहेत. नवीन पोपची निवड करणारे बहुतेक कार्डिनल पोप फ्रान्सिस यांनी निवडले होते. त्यामुळे, असे मानले जाते की नवीन पोप देखील फ्रान्सिससारखे उदारमतवादी आणि बदल स्वीकारणारे असतील. कार्डिनल्सना गुप्ततेची शपथ दिली जाते परिषदेचा पहिला दिवस एका विशेष प्रार्थना सभेने सुरू होतो. सर्व कार्डिनल प्रार्थनेदरम्यान एकाच खोलीत एकत्र येतात. यामध्ये, प्रत्येक कार्डिनल शुभवर्तमानावर म्हणजेच पवित्र ग्रंथावर हात ठेवून शपथ घेतो की तो या निवडणुकीशी संबंधित कोणतीही माहिती इतर कोणालाही कधीही उघड करणार नाही. यानंतर खोली बंद केली जाते आणि नंतर गुप्तपणे मतदान प्रक्रिया सुरू होते. मतदान सुरू झाल्यावर, प्रत्येक कार्डिनलला एक मतपत्रिका दिली जाते. तो त्यावर ज्या व्यक्तीला पोप बनवू इच्छितो त्याचे नाव लिहितो. यानंतर ते एका प्लेटमध्ये ठेवले जातात. यानंतर तीन अधिकारी त्यांची गणना करतात. जर एखाद्या व्यक्तीला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले तर त्याला नवीन पोप घोषित केले जाते. यावेळी पोप होण्यासाठी ८९ मते मिळवावी लागतील. पोप निवडून आले आहेत की नाही हे काळा आणि पांढरा धूर दाखवतो जर कोणालाही ८९ मते मिळाली नाहीत तर सर्व मतपत्रिका जाळल्या जातील. या काळात मतपत्रिकांमध्ये एक विशेष रसायन मिसळले जाईल, ज्यामुळे काळा धूर निघेल. काळ्या धुराचा अर्थ: नवीन पोपबद्दल अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. नवीन पोप निवडला की पांढरा धूर निघतो. परिषदेदरम्यान दररोज चार वेळा मतदान होते. सकाळी दोन आणि दुपारी दोन. जर कोणत्याही उमेदवाराला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले नाही तर मतदान प्रक्रिया पुन्हा केली जाते. जर एखाद्या उमेदवाराला ८९ मते मिळाली तर त्याला विचारले जाते: तुम्ही पोप म्हणून निवडून येण्यास सहमत आहात का? त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर, व्हॅटिकनमधील सेंट पीटर बॅसिलिकाच्या बाल्कनीतून नवीन पोपच्या आगमनाची घोषणा केली जाते. यानंतर नवीन पोप औपचारिकपणे पदभार स्वीकारतात. पोप होण्यासाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता का आहे? ११५९ च्या निवडणुकीत एकाच वेळी दोन पोप निवडून आले. बहुतेक कार्डिनल्सनी कार्डिनल रोलांडो यांना पोप अलेक्झांडर तिसरे म्हणून निवडले. त्याच वेळी, कार्डिनल्सच्या एका लहान गटाने मोंटिसेलीला पोप व्हिक्टर-४ म्हणून निवडले. लहान गटातील पोपला राजा फ्रेडरिक बारबोसाचा पाठिंबा होता. अशा परिस्थितीत, पोप अलेक्झांडर-३ यांना त्यांचा बहुतेक वेळ रोमच्या बाहेर घालवावा लागला. दरम्यान, कमी पाठिंबा असलेले पोप रोममध्येच राहिले. ११६४ मध्ये पोप व्हिक्टर चौथाच्या मृत्यूनंतरच हा वाद संपला. तेव्हापासून, पोप निवडण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आले. सर्व कार्डिनल्समध्ये अधिक सहमती सुनिश्चित करण्यासाठी, पोपच्या निवडीसाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. एका उमेदवाराला दोन तृतीयांश मते मिळेपर्यंत मतदान प्रक्रिया अनेक वेळा पुनरावृत्ती होते. तीन दिवसांच्या मतदानानंतर जर पोपची निवड झाली नाही तर मतदान एका दिवसासाठी थांबते. जर ३३ फेऱ्यांनंतरही कोणाचीही निवड झाली नाही, तर नवीन नियमांनुसार, टॉप-२ स्पर्धकांमध्ये स्पर्धा होते. नवीन पोपसाठी दोन सर्वात जास्त काळ चाललेल्या निवडणुका सर्वात जास्त काळ चाललेली पोपची निवडणूक १३ व्या शतकात झाली. तेव्हा पोपसाठी मतदान नोव्हेंबर १२६८ ते सप्टेंबर १२७१ पर्यंत झाले. निवडणुकांना इतका वेळ लागण्याचे खरे कारण अंतर्गत कलह आणि बाहेरील हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले जात होते. यानंतर, बंद खोलीत मतदान सुरू झाले. आतापर्यंतची सर्वात लहान परिषद १५०३ मध्ये झाली होती, जेव्हा पोप पायस तिसरा यांना नवीन पोप म्हणून निवडण्यासाठी कार्डिनल्सना फक्त १० तास लागले. आतापर्यंतची सर्वात मोठी परिषद जवळजवळ तीन वर्षे चालली. १२६८ मध्ये पोप क्लेमेंट चौथ्याचा उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी झालेली बैठक १२७१ पर्यंत चालली, जेव्हा पोप ग्रेगरी दहावे निवडले गेले. १७४० मध्ये पोपच्या निवडणुकीला ७ महिने लागले. २१ व्या शतकात आतापर्यंत पोपची निवड करण्यासाठी २ परिषदा झाल्या आहेत. २००५ मध्ये, तीन दिवसांच्या मतदानाच्या चार फेऱ्यांनंतर पोप बेनेडिक्ट यांची निवड झाली आणि २०१३ मध्ये, दोन दिवसांच्या मतदानाच्या पाच फेऱ्यांनंतर पोप फ्रान्सिस यांची निवड झाली. संभाव्य उत्तराधिकारी म्हणून अनेक नावांची चर्चा सुरू आहे, ज्यात फिलीपिन्सचे कार्डिनल लुईस अँटोनियो टॅगले, आफ्रिकेचे कार्डिनल पीटर टर्क्सन आणि इटलीचे कार्डिनल मॅटेओ झुप्पी यांचा समावेश आहे.

ट्रम्प म्हणाले- लवकरच पृथ्वी हादरवून टाकणारी घोषणा करेन:सोशल मीडियावर अंदाज- इराणचा अणुकार्यक्रम संपुष्टात की स्थलांतरितांशी संबंधित काही?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मंगळवारी सांगितले की ते येत्या काही दिवसांत एक धक्कादायक घोषणा करणार आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान त्यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये हे विधान केले. ट्रम्प म्हणाले की ही घोषणा व्यापाराशी संबंधित नसेल, ती दुसऱ्या कशाबद्दल आहे, परंतु ही या देशासाठी आणि या देशातील लोकांसाठी एक अतिशय अद्भुत आणि सकारात्मक विकास असेल. ट्रम्प यांनी ते काय बोलत आहेत हे स्पष्टपणे सांगितले नाही, त्यानंतर सोशल मीडियावर गदारोळ झाला. त्यांच्या विधानाबाबत लोकांनी वेगवेगळे अंदाज बांधायला सुरुवात केली आहे. तथापि, ट्रम्प प्रशासनाच्या जवळच्या सूत्रांनी न्यू यॉर्क पोस्टला सांगितले की त्यांनाही ते कशाबद्दल बोलत आहेत याची काहीच कल्पना नव्हती. सोशल मीडियावर वेगवेगळे अंदाज ट्रम्प यांच्या विधानामुळे सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये स्थलांतरापासून ते इराणच्या अणुकार्यक्रमापर्यंत सर्व बाबींबद्दल अटकळ निर्माण झाली. एका वापरकर्त्याने विचारले, या पृथ्वी हादरवून टाकणाऱ्या घोषणेचा अर्थ काय आहे? हे स्थलांतरितांबद्दल आहे का? दुसऱ्याने विचारले की इराणचा अणुकार्यक्रम संपला आहे का? त्याच वेळी, दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने विचारले की अमेरिका ग्रीनलँडबाबत काही विधान करणार आहे का? सौदी-यूएई भेटीशी संबंधित घोषणा देखील होऊ शकते डेली मेलच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांचे हे विधान त्यांच्या आगामी सौदी अरेबिया, यूएई आणि कतार दौऱ्याशी संबंधित असू शकते. असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांना पर्शियन गल्फचे नाव बदलून अरबी गल्फ करायचे आहे.

ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानी PM म्हणाले - आम्ही बदला घेऊ:संसदेत दावा - 5 भारतीय लढाऊ विमाने पाडली, त्यापैकी 3 राफेल

पाकिस्तानने भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर केलेल्या हवाई हल्ल्याला युद्धाची कृती म्हटले आहे. पाकिस्तानने भारताकडून बदला घेण्याचा दावा केला आहे. ठिकाण आणि वेळ निवडल्यानंतर आपण हल्ला करू. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी पाकिस्तान संसदेत सांगितले की, भारताने भ्याड हल्ला केला आहे. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याशी पाकिस्तानचा काहीही संबंध नाही, असा दावा त्यांनी पुन्हा केला. ते म्हणाले की, या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने कारवाई केली ज्यामध्ये ५ भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यात आली. यामध्ये ३ राफेल आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की पाकिस्तान शत्रूची विमाने समुद्रात पाडण्यास पूर्णपणे तयार आहे. ते म्हणाले की, भारताच्या कारवाईमुळे पाकिस्तानला विजय मिळाला आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानच्या तिन्ही सैन्याने अनेक दिवसांपासून तयारी केली होती, ज्यामुळे त्यांना भारतीय विमाने पाडण्यात यश आले. शाहबाज म्हणाले- भारताने युद्धासाठी चिथावणी दिली तत्पूर्वी, शाहबाज शरीफ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या (एनएससी) बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत भारताच्या हल्ल्याला पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले गेले. या बैठकीला लष्करप्रमुख, आयएसआय प्रमुख आणि अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. शाहबाज म्हणाले की, या कृतीने भारताने आपल्याला युद्धासाठी चिथावणी दिली आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'मधील वृत्तानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची बैठक संपल्यानंतर, पाकिस्तानी पंतप्रधान कार्यालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की आम्हाला आमच्या आवडीच्या वेळी, ठिकाणी आणि पद्धतीने प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार आहे. शाहबाज म्हणाले की, आम्ही भारताच्या राफेल विमानांचा संपर्क बंद केला आणि ते परत गेले. ८० भारतीय जहाजांनी पाकिस्तानच्या ६ शहरांवर हल्ला केला. यामध्ये पीओकेचे दोन भाग देखील समाविष्ट होते. पाकिस्तानी जहाजांनी ३ राफेलसह ५ भारतीय जहाजे पाडली. ते श्रीनगर आणि भटिंडा येथे पडले. एनएससीने भारतावर जाणूनबुजून निवासी क्षेत्रांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला आहे आणि ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. या प्रदेशातील वाढत्या तणावाची संपूर्ण जबाबदारी भारतावर आहे, असे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने म्हटले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तान आपल्या नागरिकांना होणारे नुकसान आणि अखंडतेचे उल्लंघन कधीही सहन करणार नाही. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले भारतीय हवाई दलाने मंगळवारी रात्री १:०५ वाजता पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये म्हणजेच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात ९ दहशतवाद्यांच्या अड्ड्याना लक्ष्य करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले आहेत. पहलगाम हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर भारताने ही प्रत्युत्तरात्मक कारवाई केली आणि त्याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव देण्यात आले आहे. हे नाव त्या महिलांना समर्पित आहे ज्यांचे पती २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी मारले होते.

हवाई हल्ल्याविरुद्ध पाकिस्तानच्या समर्थनात चीन-तुर्किये:इस्रायलने भारताला पाठिंबा दिला, म्हटले- दहशतवाद्यांना लपण्यासाठी जागा नसावी

भारताने मंगळवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानमध्ये हवाई हल्ला करून ९ दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत बहावलपूर, मुरीदके, बाग, कोटली आणि मुझफ्फराबाद येथे हे हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी पाकिस्तानने केली आहे. या प्रकरणावर अमेरिका, इस्रायल, तुर्की आणि युएईने प्रतिक्रिया दिली आहे. तुर्की पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ बाहेर पडला आहे, तर इस्रायलने भारताला पाठिंबा दर्शवला आहे. पाकिस्तानला चीन-तुर्कीचा पाठिंबा मिळाला ७ मे रोजी भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या हवाई हल्ल्याबद्दल चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, भारताची लष्करी कारवाई दुर्दैवी आहे. आम्हाला सध्याच्या परिस्थितीबद्दल काळजी वाटते. प्रवक्त्याने सांगितले की, चीन सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध करतो. आम्ही दोन्ही पक्षांना शांतता आणि स्थैर्याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करतो. संयम बाळगा आणि परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करू शकेल अशी पावले उचलू नका. दरम्यान, तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री हकान फिदान यांनी पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान मुहम्मद इशाक दार यांना फोन करून एकता व्यक्त केली. इस्रायल म्हणाला- भारताला स्वसंरक्षणाचा अधिकार आहे ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतातील इस्रायली राजदूत रुवेन अझर यांनी भारताला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले- इस्रायल भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराचे पूर्ण समर्थन करतो. दहशतवाद्यांना हे माहित असले पाहिजे की निष्पाप लोकांविरुद्ध त्यांनी केलेले भयंकर गुन्हे त्यांना लपण्यासाठी जागा सोडणार नाहीत. UAE ने दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले, अमेरिकेने म्हटले - हे लज्जास्पद आहे संयुक्त अरब अमिरातीने भारत आणि पाकिस्तानला प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण करू नका असे आवाहन केले. संयुक्त अरब अमिरातीचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान यांनी भारत आणि पाकिस्तानला संयम बाळगण्याचे आणि तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, हा वाद शांततेने सोडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे राजनयिकता आणि संवाद. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, 'हे लज्जास्पद आहे. मला वाटतं लोकांना माहित होतं की काहीतरी घडणार आहे. ते बऱ्याच काळापासून लढत आहेत. जर तुम्ही विचार केला तर, ते दशके आणि शतके लढत आहेत. मला आशा आहे की हे लवकरच संपेल. पाक जनरल म्हणाले- दोन्ही देशांच्या लढाऊ विमानांनी सीमेचे उल्लंघन केले नाही पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया विंगचे डीजी जनरल अहमद चौधरी यांच्या मते, दोन्ही देशांच्या लढाऊ विमानांनी एकमेकांच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन केलेले नाही. चौधरी यांनी भारतीय हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिल्याचा आणि चेकपोस्ट नष्ट केल्याचा दावा केला. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, जेव्हा भारताने हल्ला केला तेव्हा पाकिस्तानी हवाई हद्दीत ५७ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आणि अनेक देशांतर्गत उड्डाणे होती. भारताने हजारो लोकांचे जीवन धोक्यात घातले. ते म्हणाले की, भारतीय हल्ल्यानंतरही पाकिस्तानी हवाई दलाची सर्व विमाने आणि मालमत्ता सुरक्षित आहेत. प्रवक्त्याने सांगितले की, पाकिस्तानने भारतीय आक्रमणाला प्रत्युत्तर देत पाच भारतीय लढाऊ विमाने आणि ड्रोन पाडले आहेत. अहमद चौधरी म्हणाले की, भारताने नीलम-झेलम जलविद्युत प्रकल्पाच्या नोसेरी धरणालाही लक्ष्य केले आहे आणि त्याचे नुकसान केले आहे. ते म्हणाले की, जलविद्युत प्रकल्पावरील हल्ला कधीही स्वीकारला जाणार नाही. अशा हल्ल्यांमुळे दोन्ही देशांमध्ये मोठे संकट निर्माण होऊ शकते, असा इशारा प्रवक्ते चौधरी यांनी दिला. सीएनएनचा दावा - काश्मीरमध्ये क्रॅश झालेल्या विमानावर फ्रेंच कंपनीचा सील आहे सीएनएनच्या वृत्तानुसार, काश्मीरमध्ये (भारत) एक भारतीय विमान कोसळले आहे. या विमानाच्या काही भागांवर फ्रेंच उत्पादनाचे लेबल आहे. यामुळे पाकिस्तानने भारताची तीन टॉप राफेल लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा बळकट होतो. अहवालानुसार, विमानावर दिसणारे लेबल फ्रेंच फिल्टरेशन कंपनी ले बोझेक एट गौटियरशी जोडलेले आहे. ले बोझेक ही मिनेसोटाच्या डोनाल्डसन कंपनीची फ्रेंच-आधारित उपकंपनी आहे. ले बोझेक विमानातील हवा, इंधन, हायड्रॉलिक द्रवपदार्थ आणि हवेचा दाब नियंत्रित करण्यासाठी गाळण्याची प्रक्रिया उपकरणे डिझाइन, उत्पादन आणि विक्री करते. तथापि, चित्रांमध्ये दाखवलेला भाग राफेल जेटचा आहे की नाही हे सीएनएन सिद्ध करू शकलेले नाही. राफेल लढाऊ विमान फ्रान्सच्या दसॉल्ट एव्हिएशनने बनवले आहे. सीएनएन देखील डसॉल्ट आणि ले बोझेक यांच्यात संबंध स्थापित करण्यात अयशस्वी ठरले आहे.

एअरस्ट्राइकमध्ये 9 टार्गेट, दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र आणि लाँचपॅड नष्ट:जैशचे सर्वात मोठे मुख्यालय सुभान अल्लाह, लादेनच्या फंडिंगची मरकज इमारतही पाडली

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानमध्ये हवाई हल्ला केला आहे, ज्याला लष्कराने ऑपरेशन सिंदूर असे नाव दिले आहे. गुप्तचर संस्था रॉ कडून मिळालेल्या माहितीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. लष्कराने ९ दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला आहे. वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, यामध्ये जैश-ए-मोहम्मदचे ४, लष्कर-ए-तैयबाचे ३ आणि हिजबुल मुजाहिदीनचे २ दहशतवादी अड्डे समाविष्ट आहेत. जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्करचे मुख्यालय उद्ध्वस्त भारतीय लष्कराने बहावलपूरमधील जैश-ए-मोहम्मदचे मुख्यालय असलेल्या मरकज सुभानला लक्ष्य केले आहे. बहावलपूर शहर हे जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) चा बालेकिल्ला आहे. यासोबतच भारताने मुरीदके शहरातील उमालाकुरा मशिदीलाही लक्ष्य केले आहे. मुरीदके हे लष्कर-ए-तैयबाचे एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. वृत्तानुसार, लष्करचे मरकज-ए-तैयबा कॉम्प्लेक्स मुरीदके येथेच आहे, जिथे दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय, भारताने मुझफ्फराबादमधील बिलाल मशीद आणि कोटलीमधील अबात मशीद यांना लक्ष्य केले आहे. 1. मरकज सुभान अल्लाह, बहलपूर - जैशचे मुख्यालय 2. मरकज तैयबा, मुरीदके पंजाब- लष्कर कॅम्प, लादेनने निधी दिला ३. सरजल, तहरा कलान सुविधा, जैशचे महत्त्वाचे लाँच पॅड ४. महमूना झोया, सियालकोट - हिजबुल मुजाहिदीनचा प्रशिक्षण तळ 5. मरकझ अहले हदीस, बर्नाला (पीओके) - लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख तळ 6. मरकज अब्बास, कोटली, जैशचे मुख्य केंद्र मस्कर राहिल शाहिद, कोटली (पीओके) - हिजबुलचे प्रशिक्षण केंद्र 8. शवाई नाला कॅम्प, मुझफ्फराबाद - लष्कर-ए-तैयबा 9. सय्यदना बिलाल कॅम्प, मुझफ्फराबाद - जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तानी मंत्र्यांचा दावा - ५ भारतीय विमाने पाडली पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी दावा केला आहे की त्यांनी ३ राफेल, १ सुखोई आणि १ मिग-२९ यासह ५ भारतीय लढाऊ विमाने पाडली आहेत. ख्वाजा काही भारतीय सैनिकांना ताब्यात घेण्याबद्दलही बोलले होते. तथापि, आसिफने नंतर स्पष्ट केले की कोणत्याही भारतीय सैनिकाला ताब्यात घेतले गेले नाही. पाकिस्तानी लष्कराने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय हल्ल्यात ८ जण ठार झाले तर ३५ जण जखमी झाले. निवेदनानुसार, भारताने 6 वेगवेगळ्या भागात एकूण 24 क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. राफेल पाडल्याच्या खोट्या बातम्या पाकिस्तानी माध्यमांनी चालवल्या पाकिस्तानी मीडिया देखील भारतीय विमान पाडल्याचे फोटो प्रसारित करत आहे. मात्र, हा फोटो बनावट आहे. पाकिस्तानी माध्यमांद्वारे प्रसारित होणारा हा फोटो गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कोसळलेल्या जग्वार विमानाचा आहे, जो राफेलचा फोटो असल्याचा खोटा दावा केला जात आहे. राफेल पाडल्याच्या खोट्या बातम्या पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये पसरवल्या जात आहेत सप्टेंबर २०२४ मध्ये भारतात कोसळलेल्या जग्वार विमानाचे छायाचित्र पंतप्रधान शाहबाज यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक बोलावली पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही भारतीय हवाई हल्ल्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. X वर पोस्ट करताना शाहबाजने लिहिले की भारताने पाकिस्तानमधील ५ ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे. भारताच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे, असे शाहबाज म्हणाले. पाक पंतप्रधानांनी आज सकाळी १०:३० वाजता राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक बोलावली आहे. भारतीय हल्ल्याबद्दल पाकिस्तानी नेत्यांची विधाने 1. इशाक दार, परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी भारताच्या या कृतीला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन म्हटले आहे. दार म्हणाले की, भारताच्या कृतींमुळे दोन अण्वस्त्रधारी देश एका मोठ्या संघर्षाच्या जवळ आले आहेत. २. ख्वाजा आसिफ, संरक्षण मंत्री पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी जिओ टीव्हीशी बोलताना सांगितले की, भारताने त्यांच्याच हवाई हद्दीतून पाकिस्तानवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत, जे थेट नागरी भागांवर पडले. 3. सिराज-उल-हक, जमात-ए-इस्लामीचा माजी प्रमुख कट्टरपंथी पक्ष जमात-ए-इस्लामीचे माजी प्रमुख सिराज-उल-हक यांनी म्हटले आहे की युद्ध भारताने सुरू केले होते पण ते पाकिस्तान संपवेल. भारताने म्हटले- पाकिस्तानी लष्करी तळाला लक्ष्य केले नव्हते भारतीय लष्कराने म्हटले आहे की पाकिस्तानी लष्करी प्रतिष्ठानांना लक्ष्य करण्यात आले नाही. दहशतवाद्यांच्या अड्ड्याला लक्ष्य करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, सूत्रांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, ही एक संयुक्त लष्करी कारवाई होती, ज्यामध्ये भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाने संयुक्तपणे अचूक स्ट्राइक शस्त्रांचा वापर केला. वृत्तसंस्था एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, भारतीय लष्कराने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासाठी जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्करच्या अड्ड्यांवर हल्ला करण्याच्या उद्देशाने लक्ष्य निवडले होते. , भारताच्या दहशतवादी अड्ड्यांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा... भारताच्या हवाई हल्ल्यावर जागतिक मीडिया: डेली मेलने म्हटले - दोन अणुशक्ती असलेल्या देशांमध्ये युद्धाचा धोका, न्यू यॉर्क टाइम्सने म्हटले - भारताचा पाकिस्तानवर हल्ला पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हल्ला केला आहे. ही ती ठिकाणे आहेत जिथून भारतावर दहशतवादी हल्ले करण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी केली जात होती. भारताने त्याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव दिले आहे. संपूर्ण बातमी येथे वाचा... ऑपरेशन सिंदूर - जर युद्ध झाले तर पाकिस्तान फक्त ७ दिवस टिकेल: भारतीय सैन्य ३ पट मजबूत आणि त्यांच्याकडे दुप्पट सैनिक आहेत, ८८% दारूगोळा स्वदेशी आहे. बुधवारी रात्री १.३० वाजता भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (PoJK) मधील नऊ दहशतवादी तळांवर हल्ला केला. हे लपण्याचे ठिकाण बहावलपूर, कोटली आणि मुझफ्फराबाद येथे आहेत. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...

फ्रेडरिक मेर्ट्झ यांची जर्मनीचे चान्सलर म्हणून निवड:दुसऱ्या फेरीच्या मतदानात 325 मते मिळाली; पहिल्या फेरीत बहुमतापेक्षा 6 मते कमी होती

जर्मनीच्या रूढीवादी ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन (सीडीयू) पक्षाचे नेते फ्रेडरिक मेर्ट्झ यांची मंगळवारी जर्मनीच्या चान्सलरपदी निवड झाली. दुसऱ्या फेरीच्या मतदानात त्यांना ३२५ मते मिळाली. गुप्त मतदानात त्यांना ६३० पैकी ३१६ मते हवी होती, परंतु पहिल्या फेरीत त्यांना फक्त ३१० मते मिळाली, तर त्यांच्या आघाडीकडे ३२८ जागा होत्या. जर्मन इतिहासात पहिल्यांदाच चांसलर पदाच्या उमेदवाराला पहिल्या फेरीत बहुमत मिळवता आले नाही. जर मेर्ट्झ किंवा इतर उमेदवार बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरले तर राष्ट्रपती संसद विसर्जित करू शकतात. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय निवडणुकीत, सीडीयू/सीएसयू युतीने सर्वाधिक २८.५ टक्के मते जिंकली. तथापि, बहुमताचे सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांना दुसऱ्या पक्षाचा पाठिंबा देखील घ्यावा लागला. जर्मन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँक-वॉल्टर स्टाइनमेयर यांनी त्यांना शुभेच्छा देत एक छोटेसे भाषण दिले. यानंतर, मेर्ट्झ त्यांच्या कारने संसदेला रवाना झाले, जिथे त्यांचा शपथविधी झाला. मेर्ट्झने कायद्याचा अभ्यास केला मेर्ट्झ यांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १९५५ रोजी पश्चिम जर्मनीतील सॉरलँड जिल्ह्यात झाला. त्यांचा जन्म एका रोमन कॅथोलिक कुटुंबात झाला. मेर्ट्झने कायद्याचा अभ्यास केला. त्यांनी कॉर्पोरेट वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. मेर्ट्झ १९७२ मध्ये सोशल डेमोक्रॅट्स पक्षात सामील झाले. ते पहिल्यांदा १९९४ मध्ये सॉरलँडमधून जर्मन संसदेत निवडून आले. त्यांच्या आर्थिक समजुतीमुळे त्यांनी राजकारणात वेगाने प्रगती केली. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, मेर्ट्झ यांची सीडीयूचे संसदीय नेते म्हणून निवड झाली. या वर्षी अँजेला मर्केल यांची सीडीयू पक्षाच्या नेत्या म्हणून निवड झाली. २००२ मध्ये, मर्केल यांनी संसदीय जागा मागितली. माजी चान्सलर मर्केल यांनी त्यांना सरकारमधून काढून टाकले २००५ मध्ये जेव्हा सीडीयूने एसपीडीसोबत सरकार स्थापन केले तेव्हा मेर्ट्झला सरकारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले नाही. अँजेला मर्केलशी असलेल्या खराब संबंधांमुळे मेर्ट्झ पक्षात दुर्लक्षित होते. यानंतर, त्यांनी २००९ मध्ये राजकारणातून निवृत्ती घेतली. त्यानंतर ते जवळजवळ १ दशक खाजगी क्षेत्राशी जोडले गेले. तो ब्लॅकरॉक सारख्या मोठ्या कंपनीत काम करत होता. २०१८ मध्ये मेर्ट्झ राजकारणात परतले. तोपर्यंत चान्सलर अँजेला मर्केल यांनीही पद सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मेर्ट्झ यांनी २०१८ आणि २०२१ मध्ये पक्षनेत्याची निवडणूक लढवली, जरी त्यावेळी त्यांचा पराभव झाला. २०२२ मध्ये ते सीडीयूचे अध्यक्ष बनण्यात यशस्वी झाले. यानंतर, त्यांनी २०२५ मध्ये सीडीयू पक्षाकडून चान्सलरची निवडणूक लढवली. मेर्ट्झच्या पक्षाने २०८ जागा जिंकल्या निवडणुकीत, फ्रेडरिक मेर्ट्झ यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन (CDU) पक्षाच्या युतीने २०८ जागा जिंकल्या. त्यांना २८.५% मते मिळाली. निवडणुकीत दुसरा सर्वात मोठा विजय अतिउजव्या पक्षाने (AFD) मिळवला. या पक्षाने १५१ जागा जिंकल्या आहेत. पक्षाला २०.८% मते मिळाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीमध्ये एका कट्टरपंथी उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाने इतक्या जागा जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ होती. जर्मन चान्सलर कोण आहेत? जर्मनीमध्ये भारतासारखी लोकशाही व्यवस्था आहे. भारताप्रमाणेच जर्मनीमध्येही संसदीय व्यवस्था आहे. जर्मनीच्या संसदेला बुंडेस्टॅग म्हणतात, ज्यामध्ये ६३० जागा आहेत. ज्याप्रमाणे भारतात पंतप्रधान सरकारचे प्रमुख असतात, त्याचप्रमाणे जर्मनीमध्ये चान्सलर असतात. दोन्ही देशांमध्ये राष्ट्रपतींना औपचारिक पद देखील आहे.

भारताविरुद्ध पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ तुर्किये:UAE ने म्हटले- दोन्ही देशांनी अशी परिस्थिती निर्माण करू नये ज्यामुळे शांततेला धोका निर्माण होईल

मंगळवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानमध्ये हवाई हल्ला करून भारताने ९ दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत बहावलपूर, मुरीदके, बाग, कोटली आणि मुझफ्फराबाद येथे हे हल्ले करण्यात आले. भारताने २४ क्षेपणास्त्रे डागली आहेत, असे पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) चे संचालक लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी सांगितले. पाकिस्तानी माध्यमांचा दावा आहे की ३० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर, मुस्लिम देश तुर्किये आणि युएईने प्रतिक्रिया दिली आहे. तुर्किये पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ पुढे आला तुर्कियेचे परराष्ट्र मंत्री हकान फिदान यांनी पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री मुहम्मद इशाक दार यांना फोन केला. भारतीय हवाई हल्ल्याविरुद्ध पाकिस्तानशी एकता व्यक्त केली. यापूर्वी २७ एप्रिल रोजी तुर्कियेचे ७ सी-१३० हरक्यूलिस विमान पाकिस्तानात उतरले होते. यानंतर, ४ मे २०२५ रोजी, तुर्किये नौदलाची युद्धनौका टीसीजी बुयुकाडा (एफ-५१२) तिच्या संपूर्ण ताफ्यासह पाकिस्तानच्या कराची बंदरात पोहोचली. UAE ने दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले संयुक्त अरब अमिरातीने भारत आणि पाकिस्तानला प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण करू नका असे आवाहन केले. संयुक्त अरब अमिरातीचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान यांनी भारत आणि पाकिस्तानला संयम बाळगण्याचे आणि तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, हा वाद शांततेने सोडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे राजनयिकता आणि संवाद. सोमवारी, ओआयसीने पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ उडी घेतली सोमवारी, इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ओआयसी) न्यूयॉर्कमध्ये एक निवेदन जारी करून दक्षिण आशियातील बिघडत चाललेल्या पर्यावरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानविरुद्ध भारताच्या निराधार आरोपांमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढत असल्याचे ओआयसीने म्हटले होते. भारताच्या आरोपांमुळे आधीच तणावपूर्ण परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. ओआयसी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करते, मग ते कोणी काय आणि कुठे करत असेल याची पर्वा न करता. भारताचे स्पष्ट विधान - आमच्या प्रकरणात हस्तक्षेप स्वीकारार्ह नाही ओआयसीच्या या विधानावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते की, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि त्याचे सीमेपलीकडे (पाकिस्तान) संबंध ओळखण्यास नकार देणारे ओआयसीचे विधान हास्यास्पद आहे. पाकिस्तानचा पुढील प्रयत्न म्हणजे ओआयसीला त्यांच्या पसंतीचे निवेदन जारी करावे आणि त्यांची दिशाभूल करावी. एक असा देश जो बऱ्याच काळापासून सीमापार दहशतवादात सहभागी आहे. भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ओआयसीचा हस्तक्षेप आम्ही नाकारतो. ओआयसी ही ५७ देशांची इस्लामिक संघटना १९६७ च्या अरब-इस्रायली युद्धानंतर मे १९७१ मध्ये ओआयसीची स्थापना झाली. तिचे पूर्ण नाव ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आहे. पॅलेस्टाईनला मदत करणे आणि इस्रायलच्या सावलीतून मुक्त करणे हा त्याचा एकमेव उद्देश होता. त्याची सुरुवात ३० देशांपासून झाली, आज ५७ देश त्याचे सदस्य आहेत. त्यांची एकूण लोकसंख्या सुमारे १८० कोटी आहे. ओआयसी ही इस्लामिक किंवा मुस्लिम बहुसंख्य देशांची संघटना आहे. OIC मध्ये सौदी अरेबियाचे वर्चस्व आहे. जरी सौदी अरेबिया जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या पहिल्या १० देशांमध्ये नाही, परंतु इस्लामच्या दृष्टिकोनातून, मक्का आणि मदिना यामुळे सौदी अरेबियाला एक अतिशय महत्त्वाचा इस्लामिक देश मानले जाते. काश्मीर मुद्द्यावरही, ओआयसीने बहुतेकदा पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे. १९४८-४९ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानुसार, काश्मिरींना स्वतःचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे संघटनेने नेहमीच म्हटले आहे.

भारताच्या हवाई हल्ल्यावर वर्ल्ड मीडिया:डेली मेलने म्हटले- दोन अणुशक्ती असलेल्या देशांमध्ये युद्धाचा धोका, न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटले- भारताचा पाकिस्तानवर हल्ला

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हल्ला केला आहे. ही ती ठिकाणे आहेत जिथून भारतावर दहशतवादी हल्ले करण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी केली जात होती. भारताने त्याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव दिले आहे. पाकिस्तानी लष्कराने दावा केला आहे की भारतीय हवाई हल्ल्यात 8 जण ठार झाले, तर ३५ जण जखमी झाले. भारताने ६ वेगवेगळ्या भागात एकूण २४ हल्ले केले आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारताच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. अमेरिकेतील न्यू यॉर्क टाइम्सपासून ते ब्रिटनमधील बीबीसीपर्यंत, प्रत्येकजण भारताच्या या स्ट्राइकचे प्रमुखतेने वृत्तांकन करत आहे. बघा कोणी काय लिहिले.... वॉशिंग्टन पोस्ट: भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला, युद्धाची भीती वाढली भारतीय लष्कराने म्हटले आहे की त्यांनी भारताविरुद्ध दहशतवादी हल्ल्यांचे नियोजन आणि निर्देशित केलेल्या ९ ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे. कोणत्याही पाकिस्तानी लष्करी प्रतिष्ठानांना लक्ष्य केले गेले नाही. हल्ला केंद्रित आणि मोजमाप केलेला आहे. पाकिस्तानने या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. लष्करी प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी म्हणाले की, हे हल्ले लज्जास्पद होते. पाकिस्तान योग्य वेळी प्रत्युत्तर देईल. चौधरी म्हणाले की, पाकिस्तानच्या पंजाब प्रदेशातील बहावलपूर शहरातील एका मशिदीजवळ झालेल्या एका हल्ल्यासह, किमान तीन भारतीय क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची पुष्टी झाली आहे. बीबीसी: भारत म्हणाला- आम्ही पाकिस्तान आणि पीओकेवर हल्ला केला आहे भारत सरकारचे म्हणणे आहे की त्यांच्या संरक्षण दलांनी पाकिस्तान आणि पीओकेमधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की इस्लामाबाद या हल्ल्याला त्याच्या आवडीच्या वेळी आणि ठिकाणी प्रत्युत्तर देईल. प्रवक्त्याने सांगितले - आपल्या हवाई दलाची सर्व विमाने हवेत आहेत. हा भारतीय हवाई हद्दीतून केलेला भ्याड हल्ला आहे. न्यू यॉर्क टाइम्स: दहशतवादी हल्ल्याच्या दोन आठवड्यांनंतर भारताचा पाकिस्तानवर हल्ला भारताने म्हटले आहे की त्यांच्या संरक्षण दलांनी पाकिस्तान आणि पीओकेमधील ९ ठिकाणी हल्ले केले आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की पंजाब प्रांत आणि पीओकेमध्ये ५ ठिकाणी हल्ले करण्यात आले आहेत. पाकिस्तान सरकारने म्हटले की आम्ही हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. भारताचा हा अल्पकालीन आनंद लवकरच दीर्घकालीन दुःखात बदलेल. द गार्डियन: पाकिस्तान म्हणाला- आम्ही भारताच्या कृतीला प्रत्युत्तर देत आहोतपाकिस्तानी हवाई दलाच्या म्हणण्यानुसार, दोन भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यात आली आहेत. पाकिस्तानच्या सरकारी टीव्हीवरून प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानी सैन्य भारताच्या हल्ल्याला जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे. पाकिस्तानी हवाई दलाची सर्व विमाने सुरक्षित आहेत. ब्रिटिश वृत्तपत्र द गार्डियनने याला 'काश्मीर संकट' असे म्हटले आहे. हल्ल्यापूर्वी मोदींचे विधान या वृत्तपत्राने ठळकपणे प्रकाशित केले आहे ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की पाकिस्तानच्या सीमेतून वाहणारे पाणी बाहेर जाणार नाही. डेली मेल: २ अणुऊर्जा असलेले देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत भारताने सीमेपलीकडून पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर क्षेपणास्त्रे डागली. भारतीय लष्कराने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय लष्कराने 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले. तीन पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या मते, बुधवारी पहाटे भारतीय क्षेपणास्त्रांनी पीओके आणि देशाच्या पूर्व पंजाब प्रांतावर हल्ला केला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पंजाबमधील बहावलपूर शहरातील एका मशिदीवर झालेल्या बॉम्बस्फोटात एका मुलाचा मृत्यू झाला आणि एक महिला आणि एक पुरुष जखमी झाले. फ्रान्स २४: भारताने पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये ९ ठिकाणी हल्ले केलेपाकिस्तानी टीव्ही चॅनेलने वृत्त दिले आहे की पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबाद शहर आणि या प्रदेशातील इतर दोन भागात पर्वतांमध्ये अनेक मोठे स्फोट ऐकू आले. पहलगाम हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना जबाबदार धरले जाईल, या आमच्या वचनाचे आम्ही पूर्णपणे पालन करत आहोत, असे भारतीय लष्कराने म्हटले आहे. सीएनएन: पर्यटकांच्या हत्येनंतर भारताचा पाकिस्तानवर हल्ला भारतीय हवाई हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने मंगळवारी रात्री लाहोर आणि कराचीभोवतीचे हवाई क्षेत्र बंद करण्याची नोटीस बजावली. ही सूचना भारतीय वेळेनुसार पहाटे २:०० वाजता सुरू होईल आणि बुधवारी दुपारी १२:०० वाजेपर्यंत सुरू राहील. अलिकडच्या आठवड्यात, भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एअर फ्रान्स आणि लुफ्थांसा यासह अनेक विमान कंपन्यांनी पाकिस्तानवरून उड्डाण करणे टाळले आहे. ग्लोबल टाइम्स - भारताने पाकिस्तानमधील ६ ठिकाणी २ क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला पाकिस्तानमधील सहा वेगवेगळ्या ठिकाणांवर भारताने केलेल्या दोन क्षेपणास्त्र हल्ल्यात किमान आठ जण ठार, ३५ जखमी आणि दोन बेपत्ता झाले, असे पाकिस्तानी लष्कराने सांगितले. भारतीय हवाई हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानी हवाई दलाने आणखी एक भारतीय लढाऊ विमान पाडल्याचा दावा पाकिस्तानी लष्कराने केला आहे. लष्करी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्रीच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून पाडण्यात आलेले हे तिसरे भारतीय लढाऊ विमान आहे. , ऑपरेशन सिंदूर- भारताने पाकिस्तानवर हवाई हल्ले केले: ९ दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला, ३० ठार, १२ जखमी; जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ-राजौरीमध्ये पाकिस्तानकडून गोळीबार पहलगाम हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर, भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. बुधवारी रात्री १.३० वाजता बहावलपूर, मुरीदके, बाग, कोटली आणि मुझफ्फराबाद येथे 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत हल्ले करण्यात आले. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...

ट्रम्प यांनी UN ची 19 हजार कोटींची मदत थांबवली:3000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची योजना; फक्त 5 महिन्यांचा पगार शिल्लक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांना (UN) देण्यात येणारा १९ हजार कोटी रुपयांचा निधी रोखला आहे. यातील काही पैसे बायडेन प्रशासनाच्या कार्यकाळातील देखील आहेत. ट्रम्प यांनी निधी न दिल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. अर्थसंकल्पीय संकट इतके गंभीर आहे की जर परिस्थिती बदलली नाही तर ५ महिन्यांनंतर कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे उरणार नाहीत. अर्थसंकल्पीय संकटामुळे, संयुक्त राष्ट्र त्यांच्या अनेक विभागांमधून 3000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रे नायजेरिया, पाकिस्तान आणि लिबियासारख्या देशांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या २० टक्क्यांनी कमी करेल. २०२५ साठी संयुक्त राष्ट्रांचे एकूण बजेट सुमारे ३२ हजार कोटी आहे. जर निधी उपलब्ध झाला नाही तर अमेरिकेला २०२७ पर्यंत मतदानाचा अधिकार राहणार नाही जर अमेरिकेने या वर्षीही आवश्यक असलेली आर्थिक मदत परत केली नाही, तर २०२७ पर्यंत ते संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मतदानाचा अधिकार गमावू शकतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या कलम १९ नुसार, जो सदस्य देश दोन वर्षे त्यांचे अनिवार्य सदस्यत्व शुल्क भरण्यात अयशस्वी ठरतो तो महासभेत मतदानाचा अधिकार गमावतो. अनिवार्य देयके न भरल्यामुळे इराण, व्हेनेझुएला इत्यादी देशांनी मतदानाचा अधिकार गमावला आहे. तथापि, असे झाल्यास, संयुक्त राष्ट्रांच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम होऊ शकतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या अर्थसंकल्पात चीनचा वाटा २०% आहे. गेल्या वर्षी चीनने आपला हिस्सा देण्यास विलंब केला. २०२४ साठीचा निधी २७ डिसेंबर रोजी आला. संयुक्त राष्ट्रांना तो निधी खर्च करता आला नाही. नियमांनुसार, जर पैसे खर्च झाले नाहीत तर ते सदस्य देशांना परत करावे लागतात. गेल्या वर्षी ४१ देशांकडे ७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते संयुक्त राष्ट्रांना मिळणारा पैसा सदस्य देशांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार ठरवला जातो. हे निधी सहसा वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजे जानेवारीमध्ये मिळायला हवे होते, परंतु २०२४ मध्ये, सुमारे १५% देयके डिसेंबरपर्यंत आली नाहीत. २०२४ मध्ये, ४१ देशांवर ७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यामध्ये अमेरिका, अर्जेंटिना, मेक्सिको आणि व्हेनेझुएला सारख्या देशांचा समावेश आहे. या वर्षी आतापर्यंत फक्त ४९ देशांनी वेळेवर पेमेंट केले आहे. उर्वरित देशांनी निधीबाबत मौन बाळगले आहे. गेल्या वर्षी, ८० वर्षे जुन्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेला बजेट आणि रोख पातळीवर १,६६० कोटी रुपयांचे थेट नुकसान सहन करावे लागले. ही तूट तेव्हा आली जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्या एकूण बजेटपैकी फक्त ९० टक्के खर्च केला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत लेखापरीक्षणानुसार, जर एजन्सीने कपात केली नाही तर या वर्षाच्या अखेरीस तूट २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

येमेनमधील हुथी बंडखोरांच्या बंदरावर इस्रायलचा हवाई हल्ला:2000 किमी अंतरावरून 20 लढाऊ विमानांनी 50 लक्ष्यांवर टाकले बॉम्ब

येमेनमधील हुथी बंडखोरांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या हुदायदाह या बंदर शहरावर सोमवारी रात्री इस्रायली लष्कराने जोरदार बॉम्बहल्ला केला. लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायली हवाई दलाच्या २० लढाऊ विमानांनी या हल्ल्यात भाग घेतला. यासाठी विमानांनी २००० किमी अंतर कापले. या हल्ल्यात हुदयदाह बंदर आणि बाझिल काँक्रीट कारखान्याला लक्ष्य करण्यात आले. इस्रायल डिफेन्स फोर्सच्या म्हणण्यानुसार, लढाऊ विमानांनी किमान ५० लक्ष्यांवर बॉम्ब टाकले. एक दिवस आधी तेल अवीवमधील बेन गुरियन विमानतळावर हुथी बंडखोरांनी केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने हा हल्ला केला. या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात अनेक लोक जखमी झाले. यानंतर इस्रायलने बदला घेण्याची घोषणा केली होती. हुथी बंडखोर म्हणाले - इस्रायलला उत्तर देऊइस्रायली हल्ल्यात किमान २१ जण जखमी झाल्याचे हुथी बंडखोरांचे म्हणणे आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे हुथी बंडखोरांच्या मीडिया विभागाचे प्रमुख नसरुद्दीन आमेर यांनी सांगितले. इस्रायली हल्ले त्यांना थांबवू शकणार नाहीत. हा हल्ला इस्रायल आणि अमेरिका दोघांनीही संयुक्तपणे केल्याचा दावाही त्यांनी केला. तथापि, अमेरिकेच्या संरक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले की वॉशिंग्टनने या हल्ल्यांमध्ये भाग घेतला नाही. इस्रायली लष्कराने म्हटले आहे की हा हल्ला हुथी राजवटीच्या अर्थव्यवस्थेला आणि त्यांच्या लष्करी उभारणीला धक्का होता. बाझिल काँक्रीट कारखाना त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत म्हणून काम करतो आणि बोगदे आणि लष्करी पायाभूत सुविधा बांधण्यासाठी वापरला जातो. लष्कराने म्हटले आहे की हुदयदाह बंदराचा वापर हुथी अतिरेक्यांनी लष्करी उद्देशांसाठी आणि इतर दहशतवादी हेतूंसाठी इराणी शस्त्रे आणि उपकरणे वाहतूक करण्यासाठी केला होता. या वर्षातील हूथी बंडखोरांवर इस्रायलचा पहिला हल्लागाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून येमेनवर इस्रायलचा हा सहावा हल्ला होता आणि या वर्षीचा हा पहिलाच हल्ला होता. इस्रायलने म्हटले आहे की येमेनवरील हल्ला हा हुथी बंडखोरांनी इस्रायलवर वारंवार केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून केला होता. मार्चमध्ये हुथी बंडखोरांविरुद्ध अमेरिकेने मोठी कारवाई सुरू केल्यापासून आयडीएफने येमेनमधील हल्ले थांबवले आहेत. येमेन व्यतिरिक्त, इस्रायलने सोमवारी रात्री सीरिया, लेबनॉन आणि गाझा येथेही हल्ला केला. आयडीएफने दक्षिण लेबनॉन आणि बेका व्हॅलीमध्ये हिजबुल्लाहच्या लक्ष्यांवर अनेक हवाई हल्ले केले. याशिवाय त्यांनी लेबनॉनच्या सीमेला लागून असलेल्या सीरियावरही अनेक हल्ले केले. आतापर्यंत या दोन्ही भागात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. इस्रायली सैन्याने गाझावरही हल्ला केला. यामध्ये ५४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. इस्रायल गाझा पूर्णपणे ताब्यात घेईल दरम्यान, इस्रायलने गाझामधील लष्करी कारवाई आणखी तीव्र करण्याची घोषणा केली आहे. इस्रायलच्या युद्ध मंत्रिमंडळाने सोमवारी या निर्णयाला मान्यता दिली. यामध्ये गाझा पूर्णपणे 'काब्जा' करण्याची आणि संपूर्ण परिसराचा ताबा घेण्याची योजना समाविष्ट आहे. वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुढील आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतरच याची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. तोपर्यंत इस्रायल हमाससोबत युद्धबंदी आणि ओलिस करार करण्याचा प्रयत्न करत राहील. तथापि, इस्रायली लष्करप्रमुख एयाल झमीन यांनी गाझामधील कारवाई तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की या कारवाईमुळे गाझामधील ओलिसांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते. तथापि, त्यांनी सांगितले की नवीन योजना हमासविरुद्ध अधिक शक्तिशाली हल्ले करण्यास आणि उर्वरित ओलिसांना परत आणण्यास मदत करेल. इस्रायलने राखीव सैनिकांना बोलावण्यास सुरुवात केली याच्या एक दिवस आधी, लष्करप्रमुख इयाल झमीर यांनी सांगितले होते की ते यासाठी त्यांच्या राखीव सैनिकांना बोलावत आहेत. त्यांनी सांगितले की इस्रायली सैन्य गाझामध्ये जमिनीवर आणि जमिनीखाली बांधलेल्या सर्व हमास पायाभूत सुविधा नष्ट करेल. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील ८ आठवड्यांचा युद्धविराम १८ मार्च रोजी खंडित झाला. यानंतर इस्रायलने पुन्हा गाझावर हल्ला सुरू केला. इस्रायलने गाझाला मदतही थांबवली आहे. दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीबाबतची चर्चा अजूनही रखडलेली आहे. इस्रायल युद्ध संपवण्यास आणि गाझामधून आपले सर्व सैन्य मागे घेण्यास सहमत होत नाही तोपर्यंत अपहरणकर्त्यांच्या सुटकेबाबत अधिक चर्चा करण्यास हमासने नकार दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, इस्रायलने गाझा क्षेत्राचा ७०% भाग रेड झोन म्हणून घोषित केला आहे. येथे राहणाऱ्या लोकांना परिसर सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पाकिस्तानातील 3 कोटी लोक पाण्यासाठी तरसणार:भारताने चिनाब नदीचा प्रवाह थांबवला; पाकिस्तानमध्ये खरीप पिकांसाठी 21% पाण्याची कमतरता

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या वॉटर स्ट्राइकचा परिणाम दिसून येत आहे. भारताने बगलीहार धरणातून चिनाब नदीचे पाणी थांबवले आहे. यानंतर, सोमवारी पाकिस्तानातील सियालकोटमध्ये चिनाब नदीची पाण्याची पातळी १५ फूटांपर्यंत घसरली. ही पातळी रविवारपेक्षा ७ फूट कमी आहे. चिनाब नदीच्या सततच्या आकुंचनामुळे, पंजाबमधील २४ महत्त्वाच्या शहरांमधील ३ कोटींहून अधिक लोकांना ४ दिवसांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी थांबावे लागू शकते. पाकिस्तानातील फैसलाबाद आणि हाफिजाबाद सारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांमधील ८०% लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यासाठी चिनाब नदीच्या पृष्ठभागावरील पाण्यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या सिंधू जल प्राधिकरणाला भीती होती की भारताच्या या निर्णयामुळे खरीप पिकांसाठी २१% पाणी कमी होईल. पाकिस्तानी संसदेने याला युद्ध पुकारण्याचे कृत्य म्हटले आहे. भारताने ६५ वर्षे जुना सिंधू पाणी करार थांबवला पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केला आहे. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ६ नद्यांचे पाणी वाटण्यासाठी सिंधू पाणी करार झाला. या करारानुसार, भारताला तीन पूर्वेकडील नद्यांवर (रावी, बियास आणि सतलज) अधिकार मिळाले, तर पाकिस्तानला तीन पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. पाकिस्तानची ८०% शेती सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. आता भारताने या नद्यांचे पाणी रोखल्यामुळे पाकिस्तानमधील पाणी संकट अधिकच वाढेल. तिथली आर्थिक परिस्थिती बिघडेल. याशिवाय, पाकिस्तान अनेक धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती करतो. पाण्याच्या कमतरतेमुळे वीज निर्मितीत घट होऊ शकते, ज्यामुळे आर्थिक आणि औद्योगिक क्रियाकलापांवर परिणाम होईल. पहलगाममध्ये अटकेचे सत्र तीव्र, आतापर्यंत १८० संशयितांना ताब्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगारांचा शोध सुरक्षा यंत्रणांनी तीव्र केला आहे. आतापर्यंत २८०० हून अधिक लोकांची चौकशी करण्यात आली आहे आणि १८० संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दहशतवादी नेटवर्क आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांचा नायनाट करण्यासाठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार पाळत वाढवण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जात असल्याचे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, काश्मीर प्रदेशात वाहनांची तपासणी तीव्र करण्यात आली आहे. रात्रीच्या वेळी चेकपॉईंटवर कडक तपासणी सुरू असते. स्लीपर सेल्स ओळखून कारवाई केली जात आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दुर्गम भागात असलेले ६० ट्रेकिंग मार्ग आणि पर्यटन स्थळे तात्पुरती बंद करण्यात आली आहेत. दहशतवादी हल्ल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील पर्यटकांचा ओघ ८५% ने कमी झाला आहे. पर्यटन विभाग आणि टूर ऑपरेटर्सच्या मते, हल्ल्यापूर्वी दररोज ७,००० पर्यटक खोऱ्यात येत असत जे आता ८०० ते १००० पर्यंत कमी झाले आहे .

बांगलादेशातील हिंदू संत चिन्मय दास यांना पुन्हा अटक:वकील सैफुल इस्लाम यांच्या हत्येच्या आरोपाखाली चितगाव न्यायालयाने दिला आदेश

बांगलादेशमधील चितगाव न्यायालयाने हिंदू नेते चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. चितगाव न्यायालयाचे वकील सैफुल इस्लाम अलिफ यांच्या हत्येप्रकरणी हा आदेश देण्यात आला. गेल्या वर्षी ७ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाच्या आवाराबाहेर वकिलाची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाशी संबंधित इतर तीन अर्जांवर मंगळवारी सुनावणी होईल. चितगाव महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी अटकेसाठी पोलिसांचा अर्ज स्वीकारला आणि आभासी सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. वकिलाच्या मृत्यूप्रकरणी २१ जण अजूनही तुरुंगात आहेत. सैफुल इस्लाम उर्फ ​​अलिफ हा चितगावमध्ये सहाय्यक सरकारी वकील होता. न्यायालयाच्या आवारात सैफुल्लाहच्या मृत्यूनंतर, चितगाव वकील संघटनेचे अध्यक्ष नाझिम उद्दीन चौधरी यांनी आरोप केला होता की निदर्शकांनी सैफुल्लाहला त्यांच्या चेंबरमधून नेऊन मारले. या प्रकरणाशी संबंधित ६ प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी एकूण ५१ जणांना अटक केली होती. यातील मुख्य आरोपी चिन्मय दास, रिपन दास, राजीव भट्टाचार्य आणि इतर आहेत. या प्रकरणात अटक केलेले २१ जण अजूनही तुरुंगात आहेत. बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने चिन्मय दास यांच्या सुटकेलाही स्थगिती दिली. यापूर्वी ३० एप्रिल रोजी, बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय विभागाने देशद्रोहाच्या प्रकरणात चिन्मय दास यांना जामीन देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती, त्यानंतर काही तासांतच हा आदेश मंजूर झाला. राज्य सरकारच्या वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याच्या प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या चिन्मय दास यांना ढाका उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. चिन्मय दास गेल्या ५ महिन्यांपासून देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. चिन्मय यांचे वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य यांनी २३ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. ते चितगावला जात असताना पोलिसांनी त्यांना विमानतळावरून अटक केली. बांगलादेश पोलिसांनी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांना ढाक्याच्या हजरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबरला अटक केली होती. मग ते चितगावला जाणार होते. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या इस्कॉन सदस्यांनी सांगितले की, डीबी पोलिसांनी कोणतेही अटक वॉरंट दाखवले नाही. ते फक्त एवढंच म्हणाले की त्यांना बोलायचं आहे. यानंतर ते त्यांना एका मायक्रोबसमधून घेऊन गेले. ढाका महानगर पोलिसांच्या गुप्तहेर शाखेचे (डीबी) अतिरिक्त पोलिस आयुक्त रेझाउल करीम मलिक यांनी सांगितले होते की, पोलिसांच्या विनंतीवरून चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक करण्यात आली. यानंतर, चिन्मय दास यांना कायदेशीर कारवाईसाठी संबंधित पोलिस ठाण्यात सोपवण्यात आले. संत चिन्मय प्रभू कोण आहेत? चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांचे खरे नाव चंदन कुमार धर आहे. ते चितगाव इस्कॉनचे प्रमुख आहेत. बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या दरम्यान, पंतप्रधान शेख हसीना ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी देश सोडून गेल्या. त्यानंतर हिंदूंविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात हिंसक घटना घडल्या. यानंतर, बांगलादेशी हिंदू आणि अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सनातन जागरण मंचची स्थापना करण्यात आली. चिन्मय प्रभू त्याचे प्रवक्ता बनले. सनातन जागरण मंचच्या माध्यमातून चिन्मय यांनी चितगाव आणि रंगपूर येथे अनेक सभांना संबोधित केले. त्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते.

सौदी अरेबियात धुळीच्या वादळाने केला कहर:वाळूच्या वादळाने वेढले अल कासिम शहर; मक्का-रियाधमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा

रविवारी सौदी अरेबियातील अल कासिम परिसरात धुळीचे वादळ आले. यामुळे संपूर्ण आकाश धूळ आणि वाळूने झाकले गेले आणि दृश्यमानता १०० मीटरपेक्षा कमी झाली. हे वादळ इतके भयानक आहे की, १५०० ते २००० मीटर उंचीपर्यंत धुळीची भिंत तयार झाली. सौदी राष्ट्रीय हवामान केंद्राने लोकांना हवामानाच्या इशाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्याचा आणि सुरक्षा सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासोबतच जाझान, असीर, अल बहा, मक्का, रियाध आणि अल कासिमच्या काही भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. ५ फोटोमध्ये पाहा वाळूचे वादळ ... वाळूची वादळे का येतात? वाळूची वादळे ही एक नैसर्गिक हवामान घटना आहे, जी प्रामुख्याने वाळवंटी भागात घडते. उष्णतेमुळे या भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होते, ज्यामुळे जोरदार वारे वाहतात. उष्ण वारे आणि अस्थिर हवामानामुळे वाळूची वादळे येतात. कधीकधी थंड आणि उष्ण वाऱ्यांच्या टक्करीमुळेही वादळे निर्माण होतात. वादळाची मुख्य कारणे... जोरदार वारे: वाळूच्या वादळांचे एक मुख्य कारण म्हणजे जोरदार वारे. कधीकधी जेव्हा वाऱ्याचा वेग ३०-५० किमी/ताशी पेक्षा जास्त असतो तेव्हा वाळू आणि धूळ उडू लागतात आणि एकत्र जमतात आणि वादळाचे रूप धारण करतात. कोरडी माती आणि वाळू: वाळवंटी भागात, ओलाव्याअभावी माती आणि वाळू सैल आणि कोरडी असते. यामुळे वारा वाळू सहजपणे वाहून नेतो. भौगोलिक स्थान: मध्य पूर्वेतील सहार आणि अरबी वाळवंट वाळूच्या वादळांना सर्वाधिक बळी पडतात. हे भाग कोरडे आणि उघडे आहेत, जिथे ते मोठ्या प्रमाणात आढळते. मानवी क्रियाकलाप: मैदानी प्रदेशात प्राण्यांचे चरणे, जंगलतोड आणि मातीची धूप यामुळे वाळवंटाचा विस्तार होतो, ज्यामुळे वाळूची वादळे निर्माण होतात.

कॅनडामधून 8 लाख हिंदूंना हाकलून लावण्याची खलिस्तानींची मागणी:हिंदूविरोधी घोषणा दिल्या, मोदी-शहा यांचे कैदी म्हणून पुतळे मिरवले

रविवारी कॅनडातील टोरंटोमध्ये खलिस्तानी समर्थकांनी हिंदूविरोधी रॅली काढली. या रॅलीत खलिस्तानींनी ८ लाख हिंदूंना भारतात परत पाठवा अशा घोषणा दिल्या. टोरंटोमधील माल्टन गुरुद्वाराजवळ ही रॅली काढण्यात आली. यामध्ये एका मोठ्या ट्रकवर तुरुंगाचे मॉडेल बनवण्यात आले आणि त्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचे पुतळे ठेवण्यात आले. या पुतळ्यांना कैद्यांच्या रूपात दाखवण्यात आले होते. उत्तर अमेरिकेतील हिंदू समुदायांची संघटना असलेल्या कोअलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिकाने याला लज्जास्पद म्हटले आहे. गेल्या महिन्यात मंदिराच्या भिंतीवर खलिस्तानी घोषणा लिहिण्यात आल्या होत्या. गेल्या महिन्यात १९ एप्रिल रोजी कॅनडातील सरे शहरातील लक्ष्मी नारायण मंदिराच्या भिंतींवर खलिस्तान समर्थक घोषणा लिहिण्यात आल्या होत्या. मंदिराच्या बाहेरील भिंतींवर स्प्रे पेंटने 'खलिस्तान जिंदाबाद' आणि 'फ्री पंजाब' यासह इतर प्रक्षोभक घोषणा लिहिण्यात आल्या. त्याच दिवशी, मंदिरातर्फे संपूर्ण शहरात नगर कीर्तन काढण्यात येणार होते. घटनेनंतर लगेचच मंदिर प्रशासनाने एफआयआर दाखल केला. पोलिसांनीही या घटनेला द्वेषपूर्ण गुन्हा मानून तक्रार नोंदवली होती. दुसऱ्या दिवशी वैशाखीला खलिस्तानी सामील झाले. 2025 चे बैसाखी नगर कीर्तन 20 एप्रिल रोजी सरे येथे आयोजित करण्यात आले होते. त्यात सुमारे ५ लाख शीख सहभागी झाले होते. खलिस्तान समर्थकही नगर कीर्तनात सहभागी झाले होते. त्यांनी खलिस्तानी झेंडे फडकावले आणि मंचावर मारले गेलेले दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर यांचे चित्रही मांडले. अनेक ठिकाणी खलिस्तान समर्थक झेंडे, भारतविरोधी घोषणा आणि फुटीरतावादी चित्रे लावण्यात आली. यातील काही फ्लोट्सवर उघडपणे शीख फुटीरतावादाशी संबंधित वादग्रस्त चेहरे आणि घोषणा प्रदर्शित करण्यात आल्या होत्या. गेल्या वर्षी एका हिंदू मंदिरात हिंसाचार झाला होता. ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, कॅनडातील ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू सभा मंदिरात भेट देणाऱ्या लोकांवर खलिस्तानी समर्थकांनी हल्ला केला. हल्लेखोरांच्या हातात खलिस्तानी झेंडे होते. त्यांनी मंदिरात उपस्थित असलेल्या लोकांवर काठ्यांनी हल्ला केला. यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनीही भाविकांना मारहाण केली. कॅनडामधील हिंदू मंदिरावरील या हल्ल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र निषेध केला होता. ते म्हणाले की, आम्हाला कॅनेडियन सरकारकडून कारवाईची अपेक्षा आहे. अशा घटना आपल्याला कमकुवत करू शकत नाहीत. त्याच वेळी, परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडा सरकारला प्रार्थनास्थळांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले होते. ब्रॅम्प्टनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने हिंदू सभा मंदिराबाहेर एक कॉन्सुलर कॅम्प उभारला होता. भारतीय नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे शिबिर उभारण्यात आले होते. यामध्ये जीवन प्रमाणपत्रे दिली जात होती.

चीनवरील कर लादण्याबाबत ट्रम्प यांचा यू-टर्न:म्हणाले- त्यांची अर्थव्यवस्था संकटात; 20 दिवसांपूर्वी अमेरिकेने 145%, तर चीनने 125% टॅरिफ लादला होता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेले शुल्क कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी कबूल केले की सध्याचे टॅरिफ दर इतके जास्त आहेत की जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी एकमेकांशी व्यापार करणे थांबवले आहे. ट्रम्प यांनी एनबीसीच्या एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, मी कधीही चीनवरील कर कमी करेन, कारण जर असे केले नाही तर त्यांच्यासोबत व्यवसाय करणे शक्य होणार नाही आणि त्यांना व्यवसाय करायचा आहे. ट्रम्प यांनी सूचित केले की चीनची अर्थव्यवस्था सध्या अडचणीत आहे. २०२३ नंतर तेथील कारखान्यांचे कामकाज सर्वात वाईट स्थितीत आहे. निर्यात ऑर्डरमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. त्यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणांतर्गत, ट्रम्प यांनी अमेरिकेला वस्तू विकणाऱ्या सर्व देशांवर १०% कर लादला. परंतु, २० एप्रिल रोजी चीनवरील कर १४५% पर्यंत वाढवण्यात आला. प्रत्युत्तरादाखल, चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर १२५% पर्यंतचे शुल्क लादले. ट्रम्प म्हणाले- मी चर्चेसाठी पुढाकार घेणार नाही. रविवारी एका मुलाखतीत ट्रम्प यांनी कबूल केले की टॅरिफचा चीनवर परिणाम झाला आहे, कारखाने बंद पडत आहेत आणि बेरोजगारी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. पण त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते चर्चा सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेणार नाहीत. अँकर क्रिस्टन वेल्कर यांनी विचारले, चीनशी चर्चा सुरू करण्यासाठी तुम्ही शुल्क काढून टाकणार आहात का? यावर ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, मी हे का करावे? ट्रम्प म्हणाले की, अलिकडेच बीजिंगकडून काही चांगले संकेत मिळाले आहेत, परंतु त्यांनी पुन्हा सांगितले की अमेरिका आणि चीनमधील कोणताही करार समान अटींवर असेल तरच होईल. चीननेही चर्चेची तयारी दर्शवली. दरम्यान, शुक्रवारी चीनने पहिल्यांदाच अमेरिकेशी चर्चेसाठी तयार असल्याचे संकेत दिले. ते अमेरिकेसोबत व्यापार कराराची शक्यता शोधत आहेत. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, चीन अमेरिकेच्या व्यापार चर्चेच्या ऑफरवर विचार करत आहे, परंतु ट्रम्प यांनी एकतर्फी लादलेले शुल्क मागे घेतले तरच वाटाघाटी सुरू होतील. टॅरिफ वॉर अमेरिका आणि चीन दोघांनाही नुकसान पोहोचवते. अमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या व्यापार युद्धामुळे आर्थिक बाजारपेठेत गोंधळ उडाला आहे आणि त्यामुळे उत्पादन उपकरणे तसेच कपडे आणि खेळणी यासारख्या स्वस्त वस्तूंच्या किमती वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे ज्यावर अनेक अमेरिकन लोक अवलंबून आहेत. त्याच वेळी, ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, २०२३ नंतर चिनी कारखान्यांमधील काम सर्वात वाईट स्थितीत आहे. निर्यात ऑर्डरमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. डिसेंबर २०२२ नंतरची ही सर्वाधिक घट आहे. शेवटची वेळ एप्रिल २०२२ मध्ये घडली होती, जेव्हा शांघाय पूर्णपणे लॉकडाऊनमध्ये गेला होता. व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बोईंगकडून नवीन विमाने घेण्यास चीनचा नकार गेल्या महिन्यात, चीनने आपल्या विमान कंपन्यांना अमेरिकन विमान उत्पादक कंपनी बोईंगकडून नवीन विमानांची डिलिव्हरी घेऊ नये असे आदेश दिले होते. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, बीजिंगने अमेरिकेत बनवलेल्या विमानांचे भाग आणि उपकरणांची खरेदी थांबवण्याचे आदेशही दिले आहेत. अमेरिकेच्या १४५% कर लादण्याच्या प्रत्युत्तरात चीनने हा आदेश जारी केला. बोईंग एअरप्लेन्स ही एक अमेरिकन कंपनी आहे जी विमाने, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरणे आणि क्षेपणास्त्रे बनवते. या कंपनीची स्थापना १५ जुलै १९१६ रोजी विल्यम बोईंग यांनी केली होती. अनेक देशांच्या विमान कंपन्या बोईंगने बनवलेली विमाने वापरतात. बोईंग ही अमेरिकेची सर्वात मोठी निर्यातदार कंपनी आहे आणि ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी संरक्षण करार करणारी कंपनी देखील आहे. चीनने मौल्यवान धातूंचा पुरवठाही थांबवला. या व्यापार युद्धादरम्यान चीनने ७ मौल्यवान धातूंच्या (दुर्मिळ पृथ्वीवरील पदार्थांच्या) निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. चीनने कार, ड्रोनपासून ते रोबोट आणि क्षेपणास्त्रांपर्यंत सर्व काही एकत्र करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या चुंबकांची निर्यात देखील रोखली आहे. ऑटोमोबाईल, सेमीकंडक्टर आणि एरोस्पेस व्यवसायांसाठी हे साहित्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या निर्णयाचा परिणाम जगभरातील मोटार वाहन, विमान, सेमीकंडक्टर आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादक कंपन्यांवर होईल. हे महाग होतील. ४ एप्रिल रोजी चीनने या ७ मौल्यवान धातूंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता. आदेशानुसार, हे मौल्यवान धातू आणि त्यापासून बनवलेले विशेष चुंबक केवळ विशेष परवान्यासह चीनमधून बाहेर पाठवता येतील.

पुतिन म्हणाले- दहशतवादाविरुद्ध भारताला पूर्ण पाठिंबा:PM मोदींना सांगितले- पहलगाम हल्ल्यातील दोषींना न्यायालयासमोर आणले पाहिजे

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सोमवारी पंतप्रधान मोदींना फोन करून पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या २६ जणांबद्दल शोक व्यक्त केला. यासोबतच, त्यांनी दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारताला पूर्ण पाठिंबा देण्याबद्दल बोलले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी X वर पोस्ट करून सांगितले की, चर्चेदरम्यान रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी हल्ल्यात सहभागी असलेल्यांना आणि त्यामागील लोकांना न्यायाच्या चौकटीत आणले पाहिजे यावर भर दिला. रणधीर जैस्वाल यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले आहे- राष्ट्रपती पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन करून भारतातील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी निष्पाप लोकांच्या मृत्युबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आणि दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारताला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले. या हल्ल्यातील दोषींना आणि त्यांच्या समर्थकांना न्यायालयासमोर आणले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. हल्ल्याच्या दिवशीही भारताला पाठिंबा दिला. हल्ल्याच्या दिवशीही रशियाने भारताला पाठिंबा दर्शवला होता. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पहलगाम हल्ल्यातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल असे म्हटले होते. आम्ही भारतासोबत आहोत. शोकाकुल कुटुंबांसोबत आमच्या संवेदना आहेत. सर्व जखमींच्या लवकर पुनर्प्राप्तीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो.

गाझा पूर्णपणे ताब्यात घेईल इस्रायल:वॉर कॅबिनेटने योजनेला मंजुरी दिली, IDF प्रमुख म्हणाले- यामुळे ओलिसांच्या जीवाला धोका

इस्रायली सैन्य गाझामधील लष्करी कारवाई आणखी तीव्र करेल. इस्रायलच्या युद्ध मंत्रिमंडळाने सोमवारी या निर्णयाला मान्यता दिली. यामध्ये गाझावर पूर्णपणे 'ताबा मिळवण्याची आणि संपूर्ण परिसराचा ताबा घेण्याची योजना समाविष्ट आहे. वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुढील आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतरच याची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. तोपर्यंत इस्रायल हमाससोबत युद्धबंदी आणि ओलिस करार करण्याचा प्रयत्न करत राहील. तथापि, इस्रायली लष्करप्रमुख एयाल झमीन यांनी गाझामधील कारवाई तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या कारवाईमुळे गाझामधील ओलिसांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी सांगितले की गाझावरील हल्ल्यामागे दोन उद्देश होते. गाझा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करताना लष्कराला ओलिसांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक नाही, असे झमीर यांनी युद्ध मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगितले. अशा परिस्थितीत, ते ओलिसांना गमावू शकतात. जमीर म्हणाले की, गाझामध्ये इस्रायली सैन्याच्या कारवाईमागे दोन उद्देश आहेत. पहिले उद्दिष्ट हमासला पराभूत करणे आणि दुसरे उद्दिष्ट ओलिसांना वाचवणे आहे. परंतु दोन्ही उद्दिष्टे एकाच वेळी साध्य करण्यात अडचणी येऊ शकतात. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने हल्ला केला आणि २५० हून अधिक इस्रायलींना ओलीस ठेवले. अपहरणकर्त्यांच्या सुटकेनंतर, हमासकडे आता आणखी ५९ इस्रायली बंधक शिल्लक आहेत, त्यापैकी ३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. इस्रायलने राखीव सैनिकांना बोलावण्यास सुरुवात केली. याच्या एक दिवस आधी, लष्करप्रमुख इयाल झमीर यांनी सांगितले होते की, ते यासाठी त्यांच्या राखीव सैनिकांना बोलावत आहेत. त्यांनी सांगितले की इस्रायली सैन्य गाझामध्ये जमिनीवर आणि जमिनीखाली बांधलेल्या सर्व हमास पायाभूत सुविधा नष्ट करेल. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील ८ आठवड्यांचा युद्धविराम मार्चमध्ये खंडित झाला. यानंतर इस्रायलने पुन्हा गाझावर हल्ला सुरू केला. इस्रायलने गाझाला मदतही थांबवली आहे. दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीबाबतची चर्चा अजूनही रखडलेली आहे. इस्रायल युद्ध संपवण्यास आणि गाझामधून आपले सर्व सैन्य मागे घेण्यास सहमत होत नाही, तोपर्यंत अपहरणकर्त्यांच्या सुटकेबाबत अधिक चर्चा करण्यास हमासने नकार दिला आहे.

युद्ध झाले तर पाकिस्तानचे सर्व पक्ष एकत्र येतील:पाकिस्तानी लष्कर आणि राजकीय पक्षांची बैठकीत सहमती, इम्रान यांचा पक्ष गैरहजर

जर भारताने हल्ला केला तर सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन संयुक्त आघाडी स्थापन करतील यावर पाकिस्तानच्या राजकीय पक्षांमध्ये एकमत आहे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर, रविवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानी लष्कराने सर्व राजकीय पक्षांना सद्य:परिस्थितीची माहिती दिली. इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) चे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आणि माहिती मंत्री अत्ताउल्लाह तरार यांनी ही माहिती दिली. पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'मधील वृत्तानुसार, बैठकीतील सर्व पक्षांनी भारताने हल्ला केल्यास प्रत्युत्तरात्मक कारवाईला पाठिंबा दर्शविला. इम्रान खान यांचा मुख्य विरोधी पक्ष पीटीआय या ब्रीफिंगमध्ये सहभागी झाला नाही. प्रत्यक्षात पीटीआय इम्रानला तुरुंगातून सोडण्याची मागणी करत आहे, जी सरकारने फेटाळून लावली आहे. राजकीय पक्ष म्हणाले - आम्ही सैन्यासोबत आहोत डॉनच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानातील सर्व राजकीय पक्षांनी सांगितले की, भारताने हल्ला केल्यास ते सैन्यासोबत उभे राहतील. संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी बैठकीत सांगितले की, सरकार या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांकडून अभिप्राय घेऊ इच्छिते. अहवालानुसार, बैठकीत असे म्हटले गेले की भारत जगासमोर आपला मुद्दा स्पष्ट करू शकला नाही. तर पाकिस्तानची बाजू अधिक मजबूत झाली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानी लष्करानेही राजकीय पक्षांना त्यांच्या तयारीची माहिती दिली. पहलगाम भारत-पाकिस्तान तणावावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत बैठक पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यासाठी भारताने पाकिस्तानला जबाबदार धरले आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. आज या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत बैठक होणार आहे. या बैठकीची मागणी पाकिस्तानने केली आहे, ज्याला ग्रीसने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता दिली आहे. दुसरीकडे, आज पाकिस्तानमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. भारताने चिनाब नदीचे पाणी थांबवले पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार रद्द केल्यानंतर भारताने रविवारी चिनाब नदीचे पाणी रोखले. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, जम्मूतील रामबन येथे बांधलेल्या बागलिहार धरणाने चिनाबचे पाणी थांबवले आहे. त्याच वेळी, काश्मीरमधील किशनगंगा धरणातून झेलम नदीचे पाणी रोखण्याची योजना आहे. दुसरीकडे, एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या ७ लोक कल्याण मार्ग येथील निवासस्थानी भेट घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहलगाम हल्ल्याबाबत पंतप्रधान आणि एअर चीफ मार्शल यांच्यात चर्चा झाली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात सांगितले की, संरक्षण मंत्री म्हणून भारताविरुद्ध वाईट हेतू असलेल्यांना योग्य उत्तर देणे ही माझी जबाबदारी आहे. मी तुम्हाला खात्री देऊ इच्छितो की तुम्हाला (देशवासीयांना) जे हवे आहे ते नक्कीच होईल. भारतावर दबाव आणण्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेची मदत मागितली भारतावर जबाबदारीने वागण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेची मदत मागितली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी ३० एप्रिल रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यावेळी शाहबाज शरीफ यांनी भारतावर आक्रमक आणि चिथावणीखोर वर्तनाचा आरोप केला. ते पुढे म्हणाले की, भारताच्या चिथावणीखोर वृत्तीमुळे पाकिस्तानच्या दहशतवादाविरुद्धच्या सुरू असलेल्या कारवाईवर परिणाम होऊ शकतो. प्रादेशिक परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते दुसरीकडे, भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्याशी बोलताना रुबियो म्हणाले की, भारताने या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला दोष देण्यात आणि बदला घेण्याची मागणी करण्यात सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

ट्रम्प अमेरिकेतील सर्वात धोकादायक तुरुंग पुन्हा उघडणार:गुन्हेगार आणि स्थलांतरितांना ठेवणार, अल्काट्राझ 62 वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आले होते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अल्काट्राझ तुरुंग पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. रविवारी त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की- सर्वात धोकादायक गुन्हेगारांना येथे ठेवतील. ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी न्याय विभाग, एफबीआय आणि होमलँड सिक्युरिटीला अल्काट्राझची पुनर्बांधणी करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. ट्रम्प म्हणाले की अल्काट्राझ पुन्हा उघडणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करणे. अमेरिकेने अलीकडेच मध्य अमेरिकन देश एल साल्वाडोरसोबत हिंसक गुन्हेगार आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आश्रय देण्यासाठी करार केला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, देशात धोकादायक गुन्हेगारांना ठेवणे ही एक गरज बनली आहे कारण अनेक 'बदमाश न्यायाधीश' वारंवार कैद्यांना त्यांच्या खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहण्यास बोलावतात. यामुळे देशावरील भार वाढतो. या तुरुंगात ठेवले जातात अमेरिकेतील सर्वात धोकादायक गुन्हेगार अल्काट्राझ हे अमेरिकेतील सर्वात कठीण तुरुंगांपैकी एक मानले जात असे, जिथे सर्वात धोकादायक कैद्यांना ठेवले जात असे. त्याला 'द रॉक' असेही म्हणतात. हे कॅलिफोर्नियातील सॅन फ्रान्सिस्को खाडीतील एका बेटावर आहे. हे तुरुंग १९३४ ते १९६३ पर्यंत वापरात होते. जास्त खर्च आणि देखभालीच्या समस्यांमुळे ते बंद करण्यात आले. या तुरुंगात इटालियन-अमेरिकन माफिया डॉन अल कॅपोन, कुख्यात गुंड जॉर्ज 'मशीन गन' केली, रॉबर्ट स्ट्राउड होते. या तुरुंगात असताना, स्ट्राउडने पक्ष्यांवर 'डायजेस्ट ऑन द डिसीजेस ऑफ बर्ड्स' हे त्यांचे अतिशय लोकप्रिय पुस्तक लिहिले. यानंतर त्याला 'बर्डमॅन ऑफ अल्काट्राझ' असे नाव देण्यात आले. येथे कैद्यांना कडक देखरेखीखाली ठेवण्यात आले होते. त्यांना एकमेकांशी बोलण्याची परवानगी नव्हती. अनेक कैद्यांना महिनोनमहिने एका अंधाऱ्या खोलीत एकटे ठेवण्यात आले. यामुळे तिथे राहणाऱ्या कैद्यांना मानसिक आजार जडले. तुरुंगात अनेक लोकांनी आत्महत्या केल्या. तुरुंगातून पळून जाण्याची सर्वात प्रसिद्ध कहाणी ६४ वर्षांपूर्वी घडली होती अनेक कैद्यांनी तुरुंगातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, त्यापैकी बहुतेकांना मारण्यात आले किंवा पकडण्यात आले. अल्काट्राझमधून सर्वात प्रसिद्ध पलायन ११ जून १९६२ रोजी घडले. फ्रँक मॉरिस, जॉन अँग्लिन आणि क्लेरेन्स अँग्लिन तुरुंगातून पळून गेले. या कैद्यांच्या पळून जाण्याची कहाणी १९६० मध्ये सुरू झाली जेव्हा फ्रँक मॉरिस नावाच्या कैद्याला तुरुंगात आणण्यात आले. त्याने तुरुंगातील इतर तीन कैद्यांशी मैत्री केली: जॉन अँग्लिन, क्लेरेन्स अँग्लिन आणि अॅलन वेस्ट. डिसेंबर १९६१ मध्ये या चौघांनी तुरुंगातून पळून जाण्याचा कट रचला. खरं तर, त्याने पाहिले की तुरुंगाच्या खोलीच्या वायुवीजनात एक जाळी होती जिथून बाहेर पडता येत असे. हे तुरुंग एका बेटावर बांधले गेले होते. जास्त आर्द्रतेमुळे सिमेंट कमकुवत होईल ज्यामुळे जाळी सहजपणे काढता येईल. चमच्याने खोदकाम करून तुरुंगातून पळून गेला, रेनकोटपासून बनवली होडीया चार कैद्यांनी चमच्याने आणि ड्रिलने त्यांच्या कोठडीत खोदकाम केले आणि वेंटिलेशन शाफ्टकडे मार्गक्रमण केले. पळून जाण्यासाठी त्यांनी चाळीसपेक्षा जास्त रेनकोट जोडून एक होडी बनवली. त्यांनी भाग जोडण्यासाठी गरम पाईपचा वापर केला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना फसवण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या पलंगावर कागद, केस आणि साबणापासून बनवलेले बनावट डोके ठेवले जेणेकरून ते झोपलेले दिसतील. ११ जूनच्या रात्री, कैदी त्यांच्या कोठडीत बांधलेल्या बोगद्यातून तुरुंगाच्या छतावर चढले आणि नंतर पाईप्स वापरून समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोचले. तथापि, या कैद्यांपैकी एक, अॅलन वेस्ट, असे करू शकला नाही. असे म्हटले जाते की तो शेवटच्या क्षणी भिंतीवरील प्लास्टर काढू शकला नाही. यानंतर, त्याच्याशिवाय इतर सर्व कैदी तुरुंगातून पळून गेले. त्याने त्याच्या रेनकोटपासून बनवलेली बोट पाण्यात सोडली आणि समुद्र ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, तो हे करू शकला की नाही, हे आजपर्यंत कोणालाही कळू शकलेले नाही. त्याचे कोणतेही मृतदेह सापडले नाहीत. एफबीआयच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की त्यांची बोट समुद्रात बुडाली असावी. पण तिघांच्या नातेवाईकांनी सांगितले की ते फरार झाल्यानंतरही संपर्कात होते. घटनेच्या एका वर्षानंतर अल्काट्राझ बंद करण्यात आले. आता ते एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ बनले आहे. दरवर्षी सुमारे १२ लाख लोक ते पाहण्यासाठी येतात.

निवडणुकीकडे बांगलादेशची वाटचाल:हसीनांच्या पक्षावर बंदीची मागणी, विद्यार्थ्यांनी लावली ताकद; माजी पीएम खालिदा झिया आज लंडनहून परतणार

बांगलादेशचे राजकारण हळूहळू निवडणुकांकडे वाटचाल करत आहे, जरी निवडणुकीची अधिकृत तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. देशाचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी संकेत दिले आहेत की या वर्षी डिसेंबरमध्ये किंवा पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये निवडणुका होऊ शकतात. शेख हसीना यांची अवामी लीग आणि खालेदा झिया यांची बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सारखे पारंपारिक पक्ष त्यासाठी तयारीत व्यस्त आहेत. त्याच वेळी, विद्यार्थी चळवळीतून उदयास आलेला 'नॅशनल सिटीझन पार्टी' (एनसीपी) हा नवीन राजकीय पक्ष देखील एक महत्त्वाची शक्ती म्हणून स्वतःला स्थापित करू लागला आहे. बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामीने सर्व ३०० ​​जागा लढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. बीएनपी नेत्या खालिदा झिया सोमवारी लंडनहून बांगलादेशला पोहोचणार आहेत. हसीनांच्या पक्षावर बंदीची विद्यार्थ्यांची मागणी यावेळी बांगलादेशच्या राजकारणात विद्यार्थी संघटनांची भूमिका महत्त्वाची दिसते. राष्ट्रीय नागरिक पक्षाने महाविद्यालये आणि गावांमध्ये सक्रिय होऊन आपला ठसा उमटवण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीने स्पष्ट केले आहे की जोपर्यंत अवामी लीगवर बंदी घातली जात नाही आणि निवडणूक सुधारणा राबवल्या जात नाहीत तोपर्यंत ते या निवडणुकीला मान्यता देणार नाही. तळागाळातील संघटनात्मक रचना मजबूत करण्यासाठी, राष्ट्रवादी काँग्रेस सतत बैठका घेत आहे आणि कट्टरपंथी धार्मिक पक्षांशी युती देखील करत आहे. दक्षिणेकडील प्रदेशातील प्रमुख संघटक हसनत अब्दुल्ला यांच्या मते, सुधारणा आणि अवामी लीगवर बंदी घातल्याशिवाय निवडणुका होऊ शकत नाहीत. आम्ही दोन्ही ध्येयांवर समांतरपणे काम करत आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या भूमिकेचा परिणाम आगामी निवडणुकांमधील राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो. अवामी लीगला उमेदवारांच्या हत्येची भीतीअवामी लीग देखील निवडणुकीची तयारी करत आहे. परंतु पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्या आणि माजी पंतप्रधान शेख हसीना भारताला गेल्यापासून पक्षाला नेतृत्वाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. पक्षाला बंदी येण्याची भीती आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मते, सर्व ३०० ​​जागांसाठी पर्यायी उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. तथापि, पक्ष नेत्यांच्या हत्या आणि अटकेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. संघटनेच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते, निष्पक्ष निवडणुका झाल्यास पक्ष परीक्षेला तोंड देण्यास तयार आहे. परंतु सध्याच्या सरकारच्या हेतूंबद्दल शंका कायम आहेत, ज्यामुळे पक्षाची रणनीती आव्हानात्मक बनली आहे. बीएनपीच्या सभा पुन्हा सुरू, वरिष्ठ नेतृत्व अनुपस्थितखालिदा यांच्या बीएनपीने सर्व ३०० ​​जागा लढवण्याचा दावा केला आहे. पक्षाची विद्यार्थी संघटना विद्यापीठ परिसरात सक्रिय आहे आणि वारंवार बैठका घेते. बीएनपीच्या प्रवक्त्या फरजाना शर्मीन पुतुल यांच्या मते, पक्ष निवडणुकीसाठी मानसिकदृष्ट्या तयार आहे. तथापि, पक्षावर निधी संकलन आणि तळागाळातील राजकीय प्रभावाचा आरोप आहे. पक्षाचे संभाव्य नेते तारिक रहमान यांच्या परतण्याबाबत गोंधळ आहे, ज्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. पक्षाचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल आणि रुहुल कबीर रिझवी यांनी सध्याच्या सरकारच्या अंतर्गत निष्पक्ष निवडणुकांबद्दल शंका व्यक्त केली आहे.

परदेशात बनवलेल्या चित्रपटांवर 100% कर लावण्याची ट्रम्प यांची घोषणा:म्हटले- हॉलिवूड मरत आहे, ते वाचवणे आवश्यक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता परदेशी चित्रपटांना लक्ष्य केले आहे. त्यांनी जाहीर केले आहे की अमेरिकेत प्रदर्शित झाल्यावर परदेशात बनवलेल्या चित्रपटांवर १००% कर आकारला जाईल. ट्रम्प यांनी रविवारी रात्री त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केले आणि सांगितले की त्यांनी यासाठी अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागालाही आदेश दिले आहेत. ट्रम्प यांनी असा आरोप केला आहे की परदेशात बनवलेले चित्रपट अमेरिकेत प्रचार पसरवू शकतात. त्यांनी ते अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे वर्णन केले आहे. सध्या हे स्पष्ट नाही की हे शुल्क कसे लागू केले जाईल डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशात बनवलेल्या चित्रपटांवर १०० टक्के कर लादला असेल. परंतु सध्या हे कसे अंमलात आणले जाईल हे स्पष्ट नाही. बहुतेक चित्रपटांचे चित्रीकरण जगातील अनेक देशांमध्ये झाले आहे. ब्रिटन आणि कॅनडासारखे देशही चित्रपटांच्या निर्मितीवर कर सवलत देतात. यामुळे अमेरिकेऐवजी या देशांमध्ये चित्रपटांचे चित्रीकरण होत आहे. अमेरिकेबाहेर चित्रपट बनवले जात आहेत याबद्दल ट्रम्प यांनी यापूर्वी चिंता व्यक्त केली आहे. जर एखाद्याला अमेरिकेत चित्रपट बनवायचा नसेल तर त्याला कर आकारला पाहिजे, असे ते म्हणाले. अमेरिकेत चित्रपट निर्मिती २६% ने घटली अमेरिकेत चित्रपट निर्मितीचे प्रमाण सतत कमी होत आहे. एका अहवालानुसार, २०२१ च्या तुलनेत २०२३ पर्यंत अमेरिकेत चित्रपट निर्मितीत २६% घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हॉलिवूडसाठी प्रसिद्ध असलेल्या लॉस एंजेलिस शहरातील परिस्थिती आणखी वाईट आहे. चित्रपट उद्योगाशी संबंधित संस्था मोशन पिक्चर असोसिएशनच्या मते, २०२३ मध्ये अमेरिकन चित्रपटांनी जगभरात फक्त २२.६ अब्ज डॉलर्सची कमाई केली आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही अनेकदा सांगितले आहे की त्यांना हॉलिवूड पूर्वीपेक्षा मोठे, चांगले आणि मजबूत बनवायचे आहे. यासाठी त्यांनी मेल गिब्सन, जॉन व्होइट आणि सिल्वेस्टर स्टॅलोन सारख्या अभिनेत्यांनाही विशेष राजदूत बनवले आहे. हॉलिवूड ही अमेरिकेची सर्वात मोठी सॉफ्ट पॉवर हॉलिवूड हे केवळ चित्रपट बनवण्याचे ठिकाण नाही तर ते अमेरिकेचे सॉफ्ट पॉवरचे सर्वात मोठे शस्त्र देखील राहिले आहे. गेल्या शतकात, हॉलिवूड चित्रपटांनी अमेरिकन संस्कृती, भाषा, जीवनशैली आणि विचारसरणी जगभर पोहोचवली आहे. स्पायडरमॅन, अ‍ॅव्हेंजर्स, टायटॅनिक, गॉडफादर, स्टार वॉर्स, हॅरी पॉटर यांसारखे चित्रपट केवळ मनोरंजन नव्हते तर ते अमेरिकेच्या जागतिक ओळखीचा एक भाग बनले आहेत. अमेरिकेत दरवर्षी शेकडो चित्रपट बनवले जातात आणि त्यांची बाजारपेठ केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित नाही. हे जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशात प्रसिद्ध होतात. २०२३ मध्ये, अमेरिकन चित्रपटांनी केवळ निर्यातीत २२.६ अब्ज डॉलर्सची कमाई केली आणि १५.३ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार अधिशेष निर्माण केला. तथापि, गेल्या काही वर्षांत, हॉलिवूडला कोविड-१९ महामारी, २०२३ मध्ये चित्रपट संघटनांचे संप, लॉस एंजेलिसमधील वणव्या आणि वाढत्या उत्पादन खर्चासह अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे.

ट्रम्प यांच्या टेरिफने उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना जिंकण्यापासून रोखले:कॅनडानंतर ऑस्ट्रेलियात डाव्या विचारसरणीचे सरकार स्थापन

ऑस्ट्रेलियातील सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज पुन्हा एकदा विजयी झाले आहेत. त्यांच्या लेबर पार्टीने १५० पैकी ८६ जागा जिंकल्या आहेत. तथापि, निवडणुकीपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात, लेबर पार्टीला फक्त ४८% लोकांचा पाठिंबा होता, तर विरोधी लिबरल आणि नॅशनल पार्टी युतीला ५२% लोकांची पहिली पसंती मानण्यात आली. पण फक्त २ महिन्यांत परिस्थिती बदलली. विरोधी आघाडीचे नेते पीटर डटन, ज्यांना आवडते मानले जात होते, ते देखील निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. स्वतःची जागा गमावणारे ते देशातील पहिले विरोधी पक्षनेते ठरले. ऑस्ट्रेलियाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा राजकीय पराभव मानला जात आहे. ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच, कॅनडामध्येही उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचा पराभव झाला. २८ एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकीत लिबरल पक्षाने ऐतिहासिक विजय मिळवला. या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत लिबरल पक्षाची अवस्था खूपच वाईट होती, परंतु ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामधील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा पराभव ट्रम्पच्या शुल्काशी जोडला जात आहे. या बातमीत, दोन्ही देशांमधील सर्वेक्षणात मागे पडूनही डाव्या पक्षांनी कसा विजय मिळवला हे आपण जाणून घेऊ... कॅनडामध्ये लिबरल पक्ष मागे पडला, ट्रुडो यांना राजीनामा द्यावा लागलाकॅनडामध्ये पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी ६ डिसेंबर रोजी राजीनामा देण्याची घोषणा केली. वाढत्या महागाईमुळे कॅनडातील लोकांमध्ये ट्रूडोविरुद्ध नाराजी होती. ट्रुडो यांच्यावर त्यांच्या लिबरल पक्षातील खासदारांकडून अनेक महिन्यांपासून राजीनामा देण्यासाठी दबाव होता. यामुळे, ट्रुडो अधिकाधिक एकाकी पडत होते. पक्षाच्या १५२ खासदारांपैकी बहुतेक सदस्य ट्रुडो यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणत होते. ऑक्टोबरमध्ये, ट्रुडो यांच्या पक्षाच्या २४ खासदारांनी त्यांना राजीनामा देण्याचे जाहीर आवाहन केले. ट्रम्प यांच्या विधानामुळे कॅनडामध्ये राष्ट्रवादाची लाट वाढली ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी कॅनडाला अमेरिकेत बैठकीची ऑफर दिली. ते म्हणाले की अमेरिका आता कॅनडासोबतची व्यापार तूट सहन करू शकत नाही आणि त्यांना आणखी अनुदान देऊ शकत नाही. जर कॅनडाला टिकून राहायचे असेल तर त्याला अमेरिकेतील ५१ वे राज्य बनावे लागेल. ट्रम्प यांनी कॅनडावर २५% कर लादण्याची धमकीही दिली. कॅनडाच्या जनतेने आणि नेत्यांनी याला देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला म्हणून पाहिले. प्रत्युत्तरादाखल, कॅनेडियन नागरिकांनी अमेरिकन वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली. पब आणि बारमधून अमेरिकन दारू काढून टाकण्यात आली. अनेक लोकांनी सुट्ट्या घालवण्यासाठी अमेरिकेत जाणे बंद केले. कॅनेडियन लोकांच्या या रागाचा फायदा लिबरल पक्षाने घ्यायला सुरुवात केली. ट्रुडो यांच्या जागी कॅनडाचे पंतप्रधान झालेले मार्क कार्नी यांनी ट्रम्प यांना कॅनडासाठी सर्वात मोठा धोका म्हटले. कार्नी म्हणाले की कॅनडा ट्रम्पच्या धमक्यांपुढे झुकणार नाही आणि कधीही शुल्क सहन करणार नाही. ट्रम्प विरोधात वातावरण तयार झाले, डाव्या पक्षाने फायदा घेतला कार्नी यांनी त्यांचे विरोधक पियरे पोइलिव्ह्रे यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी ट्रम्पचा वापर केला. ते म्हणाले, पोइलिव्ह्रे ट्रम्पची पूजा करतात. जर ते जिंकले तर ते ट्रम्पचा सामना करण्याऐवजी त्यांच्यासमोर गुडघे टेकतील. पॉइल्व्हरला 'कॅनडाचा ट्रम्प' म्हटले जाते. कार्नी यांच्या विधानांमुळे कॅनडामधील विरोधी पक्षाचे मोठे नुकसान झाले. डिसेंबरमध्ये, विरोधी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला ४६% लोकांचा पाठिंबा होता, तर लिबरल पक्षाला १२% लोकांचा पाठिंबा होता, परंतु लवकरच परिस्थिती बदलू लागली. १ मार्च रोजी केलेल्या सर्वेक्षणात लिबरल पक्षाने कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला मागे टाकले. फक्त ६ आठवड्यात लिबरल पक्षाची लोकप्रियता २६% वाढली. लिबरल पक्षानेही निवडणुका जिंकल्या. पक्षाला १६७ जागा मिळाल्या. ट्रम्प यांच्या टंरिफमुळे ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचू शकते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांचा ऑस्ट्रेलियाच्या निवडणुकांवरही खोलवर परिणाम झाला, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. खरं तर, जानेवारी २०२५ मध्ये, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या रेटिंगमध्ये मोठी घसरण झाली. द ऑस्ट्रेलिया न्यूजपेपरच्या सर्वेक्षणानुसार, अल्बानीजचे रेटिंग उणे २० पर्यंत खाली गेले होते. देशातील सुमारे ५३% मतदार विरोधी लिबरल नॅशनल कोलिशनचा विजय निश्चित मानत होते. दरम्यान, ट्रम्प यांनी जगभरातील वस्तूंवर शुल्क लावण्याची घोषणा केली. अमेरिकेने ५ एप्रिलपासून जगभरात १०% बेसलाइन टॅरिफ लादला. याशिवाय ट्रम्प यांनी अॅल्युमिनियम आणि स्टीलवर २५% टॅरिफ लादला होता. ऑस्ट्रेलियामध्ये कार आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या किमती वाढल्या. ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्थेला २७ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. हे देशाच्या जीडीपीच्या १% आहे. ट्रम्पची नक्कल करण्याची किंमत मोजावी लागत आहेऑस्ट्रेलियातील या निवडणुकीत सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे राहणीमानाच्या वाढत्या किमती. ट्रम्पच्या शुल्कामुळे ही भीती आणखी वाढली. महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल यापूर्वी कामगार पक्षावर टीका होत होती. टेरिफ वादानंतर, लोकांना वाटले की फक्त लेबर पार्टीच या संकटाचा सामना करू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे ऑस्ट्रेलियन जनतेचा अमेरिकेवरील विश्वास कमी झाला आहे. सिडनी मॉर्निंग हेराल्डने लिहिले की ट्रम्पच्या निर्णयांचा ऑस्ट्रेलियन निवडणुकांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला. अल्बानीजच्या शांत स्वभावाने मतदार प्रभावित झाले. ट्रम्पचे अनुकरण करण्याची विरोधी उमेदवार पीटर डटन यांची रणनीती त्यांच्यावर उलटली. डटनने अमेरिकेच्या धर्तीवर देशात सांस्कृतिक युद्ध सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शाळांमधील 'जागृत' अजेंडा आणि विविधता कार्यक्रमांना विरोध केला. ते एलन मस्कच्या DOGE कार्यक्रमाप्रमाणेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपातीचे समर्थन करतात. यामुळे मतदार संतप्त झाले. त्याने सोशल मीडियावर पीटर डटनला ट्रोल केले. 'ट्रम्प रूढीवादी पक्षांसाठी विनाशकारी ठरत आहेत'निवडणूक निकालांवर, ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल म्हणाले, ट्रम्प हे आमच्या रूढीवादी युतीसाठी एक विनाशकारी बॉम्ब असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ऑस्ट्रेलियाचे माजी प्रेस सेक्रेटरी अँड्र्यू कार्सवेल म्हणाले की, ट्रम्प केवळ ऑस्ट्रेलियातच नव्हे तर जगभरातील रूढीवादी युतीसाठी विनाशकारी ठरत आहेत. अ‍ॅमिटी विद्यापीठातील परराष्ट्र व्यवहारांचे प्राध्यापक श्रीश कुमार पाठक म्हणतात की कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये अलिकडच्या काळात झालेले सत्ताबदल जागतिक राजकारणातील मोठे बदल दर्शवतात. हे बदल मुख्यत्वे ट्रम्पच्या विघटनकारी धोरणांमुळे घडले आहेत. ट्रम्प यांचे आक्रमक टॅरिफ धोरण, परराष्ट्र धोरण आणि मित्र देशांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारे वक्तृत्व यामुळे या उदारमतवादी लोकशाहींमध्ये राष्ट्रवादाची भावना बळकट झाली आहे.

झेलेन्स्की म्हणाले- मॉस्कोमध्ये येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांच्या सुरक्षिततेची हमी नाही:रशिया म्हणाला- जर 9 मे रोजी हल्ला झाला तर दुसऱ्या दिवशी कीव वाचणार नाही

युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणतात की, रशियासोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे, ९ मे रोजी विजय दिनाच्या परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी मॉस्कोमध्ये येणाऱ्या कोणत्याही परदेशी पाहुण्यांच्या सुरक्षेची हमी युक्रेन देऊ शकत नाही. झेलेन्स्की म्हणाले- रशियामध्ये जे घडते त्यासाठी आपण जबाबदार असू शकत नाही. ते तुमच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेतात, आम्ही तुम्हाला कोणतीही हमी देणार नाही. झेलेन्स्कींच्या या विधानावर रशियाचे माजी अध्यक्ष आणि सुरक्षा परिषदेचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव म्हणाले की, हे विधान चिथावणीखोर आहे. ९ मे च्या परेडसाठी कोणीही युक्रेनची सुरक्षा हमी मागितली नाही. ते म्हणाले की, जर युक्रेनने ९ मे रोजी विजय दिनाच्या परेड दरम्यान मॉस्कोवर हल्ला केला तर १० मे पर्यंत युक्रेनची राजधानी कीव सुरक्षित राहील याची हमी कोणीही देऊ शकणार नाही. रशिया दरवर्षी ९ मे रोजी विजय दिन परेड आयोजित करतो.दुसऱ्या महायुद्धातील विजयाच्या स्मरणार्थ रशिया दरवर्षी ९ मे रोजी विजय दिन परेड साजरा करतो. या परेडच्या पार्श्वभूमीवर, पुतिन यांनी ८ मे ते १० मे पर्यंत युक्रेनसोबत तीन दिवसांचा (७२ तासांचा) युद्धबंदी जाहीर केला आहे. याबद्दल झेलेन्स्की म्हणतात की त्यांना रशियासोबत ३० दिवसांचा युद्धविराम हवा आहे. जरी पुतिन यांनी यापूर्वी हे नाकारले आहे. या वर्षी, चीन, ब्राझील, व्हेनेझुएला आणि सर्बियाच्या राष्ट्रप्रमुखांसह २० हून अधिक देशांचे पाहुणे परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी रशियात येतील. पुतिन म्हणाले - युक्रेनला अण्वस्त्रांची गरज भासणार नाही.दुसरीकडे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन म्हणतात की त्यांना आशा आहे की युक्रेनविरुद्धच्या लढाईत अण्वस्त्रांची आवश्यकता भासणार नाही. ते म्हणाले- २०२२ मध्ये आपण जे सुरू केले ते पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे सामर्थ्य आहे. रशियाचे सर्वोच्च नेते म्हणून पुतिन यांच्या २५ वर्षांच्या कारकिर्दीवर प्रकाश टाकणारा रशिया, क्रेमलिन, पुतिन, २५ वर्षे नावाचा चित्रपट सरकारी माध्यमांनी तयार केला आहे. यामध्ये पुतिन यांनी अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. ७२ वर्षीय पुतिन म्हणाले की ते नेहमीच त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबद्दल विचार करतात. पुतिन म्हणाले - शेवटी, निवडणूक लोकांसाठी आहे, रशियन लोकांसाठी आहे. मला वाटतं की एकापेक्षा जास्त व्यक्ती असाव्यात, जेणेकरून लोकांना पर्याय उपलब्ध असेल. पुतिन हे माजी रशियन गुप्तचर संस्था केजीबीसाठी हेर होते. १९९९ मध्ये त्यांनी रशियाचे राष्ट्रपतीपद स्वीकारले. १९९९ ते २००८ पर्यंत ते रशियाचे राष्ट्रपती होते. त्यानंतर २००८ ते २०१२ पर्यंत ते पंतप्रधान राहिले आणि त्यानंतर २०१२ मध्ये ते पुन्हा राष्ट्रपती झाले. रशियाने अलीकडेच कीववर ७० क्षेपणास्त्रे डागली. युद्धाच्या आघाडीबद्दल बोलायचे झाले तर, दोन्ही देश ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी एकमेकांवर सतत हल्ले करत आहेत. १० दिवसांपूर्वी रशियाने युक्रेनवर या वर्षातील सर्वात मोठा हल्ला केला. या हल्ल्यात किमान ८ जणांचा मृत्यू झाला, तर ७० हून अधिक जण जखमी झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रशियाने युक्रेनवर ७० क्षेपणास्त्रे आणि १४५ ड्रोनने हल्ला केला, ज्यांचे मुख्य लक्ष्य राजधानी कीव होते. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणतात की या हल्ल्याचा उद्देश अमेरिकेवर दबाव आणणे होता.

पाकिस्तानी खासदाराचे विधान- युद्ध झाले तर मी इंग्लंडला जाईन:मोदी माझ्या मावशीचा मुलगा आहे का?, जो माझ्या म्हणण्यावरून युद्ध थांबवेल?

काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये बराच तणाव निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानी नेत्यांनी अनेक वेळा युद्धाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, एका पाकिस्तानी खासदाराने म्हटले आहे की जर भारतासोबत युद्ध झाले तर ते इंग्लंडला पळून जातील. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेचे सदस्य शेर अफजल मारवत यांना एका पत्रकाराने विचारले की जर भारताशी युद्ध झाले तर ते बंदूक घेऊन सीमेवर जातील का? यावर मारवत म्हणाले- जर भारताशी युद्ध झाले तर मी इंग्लंडला जाईन. यानंतर, जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तणाव कमी करण्यासाठी मागे हटावे का? यावर मारवत म्हणाले- मोदी माझ्या मावशीचा मुलगा आहे का की तो माझ्या म्हणण्यावरून मागे हटेल? मारवत यांचे हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. काही लोक म्हणतात की त्यांना त्यांच्या सैन्यावर विश्वास नाही. मारवत हे इम्रान खान यांच्या पक्षाचा सदस्य आहेत. मारवत हे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफचे सदस्य आहेत. तथापि, पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वावर सतत टीका केल्यामुळे, इम्रान खान यांनी त्यांना महत्त्वाच्या पदांवरून काढून टाकले. ते खैबर पख्तूनख्वा प्रांताचे आहेत. भारताने चिनाब नदीचे पाणी थांबवले भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कडक कारवाई करत चिनाब नदीचे पाणी रोखले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, जम्मूतील रामबन येथे बांधलेल्या बागलिहार धरणाने चिनाबचे पाणी थांबवले आहे. त्याच वेळी, काश्मीरमधील किशनगंगा धरणातून झेलम नदीचे पाणी रोखण्याची योजना आहे. दुसरीकडे, एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या ७ लोक कल्याण मार्ग येथील निवासस्थानी भेट घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहलगाम हल्ल्याबाबत पंतप्रधान आणि एअर चीफ मार्शल यांच्यात चर्चा झाली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला (२२ एप्रिल) १२ दिवस झाले आहेत. पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदी सतत लष्करप्रमुखांसोबत बैठका घेत आहेत; शनिवारी त्यांनी नौदल प्रमुखांसोबतही बैठक घेतली. दरम्यान, पंजाबच्या अमृतसर पोलिसांनी रविवारी दोन हेरांना अटक केली. पोलिसांनी सांगितले की दोघेही परदेशात लष्करी छावण्या आणि हवाई दलाच्या तळांची माहिती आणि छायाचित्रे पाठवत होते. हे दोघेही पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयचे कार्यकर्ते आहेत.

इस्रायलमध्ये हुथींच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे एअर इंडियाचे विमान वळवले:300 प्रवाशांसह अबू धाबीमध्ये उतरले; तेल अवीवला जाणारी उड्डाणे 6 मे पर्यंत स्थगित

रविवारी सकाळी येमेनच्या इराण समर्थित हुथी बंडखोरांनी इस्रायलमधील सर्वात व्यस्त विमानतळ, बेन गुरियन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. या हल्ल्यामुळे दिल्लीहून तेल अवीवला जाणारे एअर इंडियाचे विमान AI139 अबू धाबीला वळवावे लागले. हल्ल्याच्या वेळी विमान उतरण्यासाठी फक्त एक तास शिल्लक होता. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार२४ नुसार, त्यावेळी विमान जॉर्डनच्या हवाई क्षेत्रात होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, विमानात सुमारे ३०० लोक होते. एअर इंडियाने पुष्टी केली आहे की, विमान अबू धाबीमध्ये सुरक्षितपणे उतरले आहे आणि लवकरच ते दिल्लीला परत येईल. एअर इंडियाने म्हटले आहे की, ३ ते ६ मे २०२५ दरम्यानच्या विमानांसाठी तिकिटे बुक करणाऱ्या प्रवाशांना एकदा तिकीट बदलण्याचा किंवा पूर्ण परतावा मिळवण्याचा पर्याय दिला जाईल. क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ८ जण जखमी, एकाची प्रकृती गंभीर या क्षेपणास्त्रामुळे विमानतळ परिसरात असलेल्या रस्त्याचे आणि वाहनाचे नुकसान झाले. इस्रायली सैन्याने कबूल केले आहे की, त्यांची संरक्षण प्रणाली हे क्षेपणास्त्र रोखण्यात अपयशी ठरली. त्याची पडताळणी केली जात आहे. या हल्ल्यात ८ जण जखमी झाले आहेत. हुथी बंडखोरांनी या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि म्हटले की हा हल्ला इस्रायलने गाझावरील लष्करी कारवाई आणि मार्च २०२२ पासून सुरू असलेल्या नाकेबंदीच्या निषेधार्थ करण्यात आला. हुथींचे प्रवक्ते याह्या सारी म्हणाले की, हल्ल्यात 'पॅलेस्टाईन-२ हायपरसोनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र' वापरण्यात आले. ते इस्रायलच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेत घुसले. तथापि, इस्रायली लष्कराने हायपरसोनिक क्षेपणास्त्राचा दावा फेटाळून लावला आहे. इस्रायली पंतप्रधानांनी बोलावली आपत्कालीन बैठक इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, जो कोणी आम्हाला इजा करेल, आम्ही त्यांना ७ वेळा उत्तर देऊ. काट्झ म्हणाले की, हमास आणि हिजबुल्लाह यांच्या बाबतीत जे घडले आहे, तेच परिणाम हुथींच्या बाबतीतही घडतील. क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही एक विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत नेतन्याहू इस्रायली संरक्षण दलाच्या अधिकाऱ्यांशी हुथी बंडखोरांविरुद्ध कोणती कारवाई करावी याबद्दल चर्चा करतील.

जयशंकर म्हणाले- आम्हाला उपदेशकांची नव्हे तर सहयोगींची गरज:सल्ला देणारे स्वतः पाळत नाही; युरोपकडून मदतीच्या प्रश्नावर परराष्ट्रमंत्र्यांचा निशाणा

जेव्हा आपण जगाकडे पाहतो तेव्हा आपण उपदेशक नव्हे तर भागीदार शोधत असतो. विशेषतः ते उपदेशक जे परदेशात जे उपदेश करतात, पण घरी आचरणात आणत नाहीत. दिल्ली येथे झालेल्या आर्क्टिक सर्कल इंडिया फोरम २०२५ मध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी हे सांगितले. खरंतर, शिखर परिषदेचे यजमान समीर सरन यांनी त्यांना विचारले होते की भारताने युरोपकडून काय अपेक्षा ठेवाव्या. जयशंकर म्हणाले की, ही समस्या अजूनही युरोपमध्ये आहे, परंतु युरोप त्या टप्प्यावर पोहोचला आहे जेव्हा त्याची वास्तविकतेसह चाचणी घेतली जाईल. ते हे किती चांगल्या प्रकारे जगतात हे पाहणे बाकी आहे. पाश्चिमात्य देशांनी भारताला पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचा सल्ला दिला पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी भारताप्रती शोक व्यक्त केला आहे. तथापि, या देशांनी पाकिस्तानशी चर्चेद्वारे ही समस्या सोडवण्याबद्दल बोलले आहे. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी २६ जणांचा बळी घेतला होता. या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड कमांडर मुसा हा पाकिस्तानी सुरक्षा दलातील माजी दहशतवादी आहे. भारत सरकारने सैन्याला कारवाई करण्याची पूर्ण मोकळीक दिली आहे. जयशंकर यांनी यापूर्वीही पाश्चात्य देशांवर प्रश्न उपस्थित केले होते जयशंकर फेब्रुवारीमध्ये जर्मनीला भेट दिली. येथे त्यांनी म्युनिक येथे झालेल्या सुरक्षा परिषदेत भाग घेतला. यावेळी त्यांनी पाश्चात्य देशांच्या लोकशाहीवरील दुटप्पी निकषांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. जयशंकर म्हणाले होते की, पाश्चात्य देश लोकशाहीला त्यांची स्वतःची व्यवस्था मानतात आणि ग्लोबल साउथमधील देशांमध्ये गैर-लोकशाही शक्तींना प्रोत्साहन देतात. जयशंकर यांना विचारण्यात आले की जगभरात लोकशाही धोक्यात आहे का? याला उत्तर देताना त्यांनी आपल्या बोटावरील शाई दाखवली आणि म्हणाले की आमच्यासाठी लोकशाही ही केवळ एक सिद्धांत नाही तर एक पूर्ण केलेले वचन आहे. पाश्चात्य देशांवर सत्तापालटाचा आरोप अमेरिका आणि त्याच्या पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांवर इतर देशांमध्ये सत्तापालट घडवून आणल्याचा आरोप आहे. गेल्या वर्षी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी अमेरिकेवर त्यांचा पाडाव करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. जर मी बंगालच्या उपसागरातील सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेसाठी सोडले असते तर मी सत्तेत राहू शकलो असतो, असे ते म्हणाले होते. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेवर १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तानात यूएसएसआरला पराभूत करण्यासाठी तालिबानची निर्मिती केल्याचा आरोप आहे.

बांगलादेशात महिला सुधारणा प्रस्तावावर हजारो कट्टरपंथी संतप्त:म्हणाले- पाश्चात्य कायदे लादू नका; हे इस्लामिक श्रद्धेच्या विरोधात, महिलांचे जगण्याचे नियम वेगळे

शनिवारी, बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे हिफाजत-ए-इस्लाम या कट्टरपंथी इस्लामिक गटाशी संबंधित २० हजार लोकांनी रॅली काढली. यामध्ये महिला सुधारणा आयोग रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली. रॅलीत सहभागी झालेल्या लोकांनी महिला सुधारणा आयोग इस्लामिक श्रद्धेच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. 'आमच्या महिलांवर पाश्चिमात्य कायदे लादू नका, बांगलादेश जागे व्हा' असे लिहिलेले बॅनर आणि फलक निदर्शकांनी हातात घेतले होते. हिफाजत-ए-इस्लामचे नेते मामुनुल हक यांनीही महिला सुधारणा आयोगाच्या सदस्यांना शिक्षा देण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, या आयोगाने देशातील बहुसंख्य लोकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. महिला मदरशातील शिक्षक मोहम्मद शिहाब उद्दीन यांनी रॅलीत सांगितले की, पुरुष आणि महिला कधीही समान असू शकत नाहीत. कुराणात पुरुष आणि स्त्रियांसाठी जीवनाचे विशेष नियम दिले आहेत. हे सर्वांना स्वीकारावेच लागेल. महिलांच्या हक्कांना विरोध करणारे कट्टरपंथी बांगलादेशमध्ये अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील गुन्हे वाढले आहेत. हे थांबवण्यासाठी युनूस सरकारने महिला सुधारणा आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाने महिलांचे हक्क, लिंग समानता आणि धर्मनिरपेक्ष धोरणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही प्रस्ताव सादर केले आहेत. यामध्ये महिलांना मालमत्तेत समान अधिकार देण्याबाबत बोलले आहे. याशिवाय, सर्व धर्मांच्या महिलांसाठी एकसमान कुटुंब कायदा लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या बांगलादेशात कुटुंब कायदे धर्माच्या आधारावर लागू केले जातात. मुस्लिम महिला शरिया-आधारित कायद्यांद्वारे शासित आहेत तर हिंदू महिला हिंदू वैयक्तिक कायद्यांद्वारे शासित आहेत. इतर धर्मांसाठीही त्यांच्या धर्मानुसार कायदे लागू आहेत. हिफाजत-ए-इस्लाम याला विरोध करत आहे. या गटाचे म्हणणे आहे की हा प्रस्ताव इस्लामिक मूल्यांना कमकुवत करतो आणि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता लादतो. हिफाजत-ए-इस्लामने युनूस सरकारला इशारा दिला आहे की जर महिला सुधारणा लागू केल्या तर त्यांची अवस्था शेख हसीनासारखी होईल. मागण्या पूर्ण न झाल्यास हिफाजत पुन्हा मोर्चा काढेल या गटाने धमकी दिली आहे की जर सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर ते २३ मे रोजी देशभरात मोर्चे काढतील. हिफाजत-ए-इस्लाम कौमी हा उलेमा आणि मदरशांच्या विद्यार्थ्यांचा बनलेला गट आहे. त्याची स्थापना फेब्रुवारी २०१० मध्ये चितगाव येथे झाली. शेख हसीना सरकारने महिला विकास धोरण आणि संविधानात सुधारणा यासारखी पावले उचलल्यानंतर त्याची स्थापना झाली, जी काही इस्लामिक गटांनी इस्लामच्या विरोधात मानली. इस्लामचे रक्षण आणि इस्लामिक मूल्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली. हा गट बांगलादेशात शरिया कायद्याच्या अंमलबजावणीचा पुरस्कार करतो. हिफाजत-ए-इस्लाम हा जमात-ए-इस्लामीसारखा राजकीय पक्ष नाही. काही अहवालांनुसार, हिफाजतला सौदी अरेबियाकडून निधी मिळतो, ज्यामुळे त्याचा प्रभाव वाढण्यास मदत होते. २०२१ मध्ये मोदींच्या भेटीच्या निषेधार्थ हिंसाचार झाला होता बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याच्या ५० व्या वर्षाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी मार्च २०२१ मध्ये ढाक्याला भेट दिली. तेव्हा या गटाने त्यांच्या भेटीला हिंसक विरोध केला होता. या काळात सरकारी मालमत्ता आणि मंदिरांना लक्ष्य करण्यात आले ज्यामध्ये १२ जणांना आपला जीव गमवावा लागला.

सिंगापूरच्या निवडणुकीत PM लॉरेन्स वोंग विजयी:97 पैकी 87 जागा जिंकल्या; पीपल्स अ‍ॅक्शन पार्टी 50 वर्षांपासून सत्तेत

पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग आणि त्यांच्या पीपल्स अॅक्शन पार्टी (PAP) ने शनिवारी सिंगापूरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळवला. पक्षाने ९७ पैकी ८७ संसदीय जागा जिंकल्या. विजयानंतर पंतप्रधान वोंग म्हणाले की, आम्हाला मिळालेल्या मजबूत जनादेशाबद्दल आम्ही आभारी आहोत. आम्ही आणखी कठोर परिश्रम करून तुमचा विश्वास सार्थ ठरवू. निवडणुकीत मुख्य स्पर्धा १९६५ पासून सत्तेत असलेल्या पीपल्स अॅक्शन पार्टी (पीएपी) आणि मुख्य विरोधी वर्कर्स पार्टी (डब्ल्यूपी) यांच्यात होती. याशिवाय इतर अनेक छोटे पक्षही निवडणूक रिंगणात होते. निवडणूक विभागाने सांगितले की, देशभरातील २६ लाख लोकांनी १२४० मतदान केंद्रांवर ९२ जागांसाठी मतदान केले. प्रत्यक्षात, सिंगापूरच्या संसदीय जागा दोन भागात विभागल्या आहेत: एकल सदस्य मतदारसंघ (एसएमसी) आणि गट प्रतिनिधित्व मतदारसंघ (जीआरसी). जीआरसीसाठी ४-५ उमेदवारांचा संघ निवडणूक लढवतो, ज्यापैकी किमान एक उमेदवार अल्पसंख्याक समुदायाचा (मलय, भारतीय किंवा इतर) असावा. पीएपीने अशीच एक जागा बिनविरोध जिंकली होती. १९४८ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सिंगापूरची ही १९ वी आणि १९६५ मध्ये स्वातंत्र्यानंतरची १४ वी निवडणूक होती. जवळजवळ २० वर्षे पदावर राहिल्यानंतर ली ह्सियन लूंग यांनी पायउतार झाल्यानंतर गेल्या मे महिन्यात पंतप्रधान वोंग यांनी नवीन पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. ५ फोटो... पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार लॉरेन्स वोंग: १५ मे २०२४ रोजी ली ह्सियन लूंग यांच्या जागी लॉरेन्स वोंग यांनी सिंगापूरचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. ते पीएपीचे सरचिटणीस देखील आहेत. याआधी त्यांनी अर्थमंत्री आणि उपपंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. कोविड-१९ दरम्यान घेतलेल्या निर्णयांमुळे आणि आर्थिक धोरणांमुळे त्यांना खूप लोकप्रियता मिळाली. हेंग स्वी कीट: सिंगापूरचे उपपंतप्रधान. ते पीएपीचे एक वरिष्ठ नेते आहेत. हेंग यांना पूर्वी प्रबळ दावेदार मानले जात होते, परंतु २०२१ मध्ये त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली. जर लॉरेन्स वोंग कोणत्याही कारणास्तव मागे हटले तर हेंग स्वी कीट हे प्रमुख उमेदवार होऊ शकतात. प्रीतम सिंग: वर्कर्स पार्टीचे प्रमुख प्रीतम सिंग हे देखील सिंगापूरच्या राजकारणातील एक प्रमुख चेहरा आहेत, जरी त्यांचा पक्ष फक्त २६ जागा लढवत असल्याने पंतप्रधान होण्याची त्यांची शक्यता जवळजवळ शून्य आहे. भारतीय वंशाचे प्रीतम सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली, वर्कर्स पक्षाने गेल्या निवडणुकीत जोरदार कामगिरी केली होती आणि १० जागा जिंकल्या होत्या. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, सिंगापूरच्या एका न्यायालयाने संसदेत शपथ घेऊन खोटे बोलल्याच्या दोन गुन्ह्यांमध्ये त्यांना दोषी ठरवले तेव्हा त्यांचे नाव वादग्रस्त ठरले. यासाठी, त्याला दोन वेळा दंडही ठोठावण्यात आला, एकूण $५,२२०. फक्त पीएपीने सर्व जागा लढवल्या निवडणुकीत ११ पक्षांनी भाग घेतला, परंतु फक्त पीएपीने सर्व ९७ जागा लढवल्या. वर्कर्स पक्षाने फक्त २६ जागा लढवल्या. फक्त सहा पक्षांनी १० पेक्षा जास्त जागा लढवल्या. २०२० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण ९३ जागांसाठी निवडणूक झाली होती, ज्यामध्ये पीएपीने ८३ जागा जिंकल्या आणि ६१.२४% मते मिळवली. तर वर्कर्स पार्टीने १० जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत आर्थिक विकास, रोजगार, वाढती महागाई, आरोग्य, शिक्षण आणि सरकारमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाचा सहभाग हे प्रमुख मुद्दे होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेच्या शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमध्ये पंतप्रधान वोंग आणि पीएपी यांनी जनतेकडून नवीन जनादेश मागितला होता. सिंगापूरमध्ये मतदान हे एक नागरी कर्तव्य सिंगापूरमध्ये २१ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मतदान करणे सक्तीचे आहे. २०२० च्या निवडणुकीत एकूण ९५.८१% मतदान झाले. यावेळीही मतदानाचा टक्का बराच जास्त असण्याची अपेक्षा आहे, कारण सिंगापूरमध्ये मतदान हे एक नागरी कर्तव्य मानले जाते. सिंगापूरमध्ये फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टीम वापरली जाते, ज्यामध्ये सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार जिंकतो. भारतीय समुदायाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्नभारतीय समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान वोंग यांनी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यांनी काही काळापूर्वी म्हटले होते की भारतीय समुदायाची कहाणी ही सिंगापूरच्या कथेचा एक भाग आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष डब्ल्यूपी तरुण मतदार आणि शहरी मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी गेल्या महिन्यात घोषणा केली होती की त्यांचा पीएपी पक्ष या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे उमेदवार उभे करेल. भारतीय समुदायाचे योगदान ओळखण्यासाठी आणि त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. २०२० च्या निवडणुकीत, पीएपीने भारतीय वंशाचा कोणताही नवीन उमेदवार उभा केला नाही, त्यानंतर त्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. सिंगापूरच्या लोकसंख्येपैकी भारतीय वंशाचे लोक ७.५% आहेत, तर चिनी वंशाचे लोक ७५% आणि मलय वंशाचे लोक १५% आहेत. सिंगापूरमध्ये गेल्या ६५ वर्षांपासून एकाच पक्षाचे राज्य पीपल्स अ‍ॅक्शन पार्टी (पीएपी) ने १९५९ पासून सिंगापूरवर सतत राज्य केले आहे. सिंगापूरची राजकीय व्यवस्था जपान (१९५५-१९९३, लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी) सारखी एक-पक्षीय व्यवस्था मानली जाते, जिथे एक प्रबळ पक्ष राज्य करतो आणि विरोधी पक्षाचा प्रभाव मर्यादित असतो. इन्स्टिट्यूशनल रिव्होल्यूशनरी पार्टी (पीआरआय, १९२९-२०००) नंतर, पीएपी हा मेक्सिकोमध्ये सर्वात जास्त काळ सत्तेत राहणारा दुसरा पक्ष आहे. गेल्या ६५ वर्षांत सिंगापूरमध्ये इतर कोणत्याही पक्षाने सरकार स्थापन केलेले नाही. तथापि, सिंगापूरमध्ये इतर अनेक पक्ष आहेत.

पाकिस्तानची पुन्हा एकदा भारतावर अणुहल्ल्याची धमकी:पाकिस्तानी राजदूत म्हणाले- भारताने हल्ला केल्यास आम्ही पूर्ण ताकदीचा वापर करू

पाकिस्तानने पुन्हा एकदा भारताला अणुहल्ल्याची धमकी दिली आहे. रशियातील पाकिस्तानचे राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली यांनी रशिया टुडेशी बोलताना म्हटले आहे की, जर भारतासोबत युद्ध झाले तर पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा वापर करेल. लीक झालेल्या कागदपत्रांचा हवाला देत खालिद यांनी दावा केला की भारत पाकिस्तानच्या काही भागात हल्ला करेल. यापूर्वी पाकिस्तानचे रेल्वेमंत्री हनीफ अब्बासी यांनी भारतावर अणुबॉम्ब हल्ला करण्याची धमकी दिली होती. अब्बासी म्हणाले होते की, भारतासाठी शाहीन, घोरी आणि गझनवी सारखी १३० क्षेपणास्त्रे ठेवण्यात आली आहेत. पाकिस्तान परदेशी माध्यमांना नियंत्रण रेषेवर घेऊन जाणार पाकिस्तानचे माहिती मंत्रालय आज परदेशी माध्यमांना नियंत्रण रेषेचा दौरा करून घेऊन जाईल. याद्वारे पाकिस्तान पीओकेमध्ये दहशतवादी छावण्या असल्याचा भारताचा आरोप खोटा सिद्ध करू इच्छित आहे. पाकिस्तानच्या माहिती मंत्रालयाने यासाठी एक प्रेस रिलीजही जारी केला आहे. त्यात म्हटले आहे की परदेशी माध्यमांना अशा ठिकाणी नेले जाईल जिथे भारत दहशतवादी तळ असल्याचा दावा करतो. नियंत्रण रेषेवर दहशतवादी अड्ड्यांबद्दल भारत निराधार दावे करत असल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला आहे. याशिवाय, पाकिस्तानने आपल्या बंदरांमध्ये भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने आधीच पाकिस्तानी ध्वज असलेल्या जहाजांवर बंदी घातली आहे. भारताने पाकिस्तानमधून आयातीवर बंदी घातली भारताने पाकिस्तानातून येणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. आता पाकिस्तानमधून थेट किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने काहीही भारतात आणता येणार नाही. देशाच्या आणि जनतेच्या सुरक्षेच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा नियम तात्काळ लागू झाला आहे. सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. जर कोणाला या बंदीतून सूट हवी असेल तर त्याला प्रथम भारत सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असे सांगण्यात आले. पाकिस्तानी नेत्यांनी दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याची कबुली दिली पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी नेते सतत परदेशी माध्यमांना मुलाखती देत ​​आहेत. या काळात, पाकिस्तानी नेत्यांनीही दहशतवादाला पोसल्याचे कबूल केले आहे. एका इंग्रजी वाहिनीशी बोलताना, पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री आणि पीपल्स पार्टीचे नेते बिलावल भुट्टो यांनी कबूल केले की, पाश्चात्य देशांच्या सहकार्याने पाकिस्तान दहशतवादी संघटनांना प्रोत्साहन देत आहे. बिलावल म्हणाले, हा पाकिस्तानचा इतिहास आहे आणि तो कोणापासूनही लपलेला नाही. यापूर्वी, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी कबूल केले होते की त्यांचा देश गेल्या 30 वर्षांपासून दहशतवाद्यांना पाठिंबा आणि प्रशिक्षण देत आहे. ते म्हणाले की ते अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांसाठी हे 'घाणेरडे काम' करत आहेत.

ऑस्ट्रेलियाच्या निवडणुकीत लेबर पार्टीचा विजय:21 वर्षांत दुसऱ्यांदा PM होणारे अल्बानीज पहिले नेते; विरोधी उमेदवाराने स्वतःची जागा गमावली

ऑस्ट्रेलियामध्ये लेबर पार्टी पुन्हा निवडून आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते, आतापर्यंत ६०% मते मोजली गेली आहेत. लेबर पार्टीने ८९ जागा जिंकल्या आहेत, तर विरोधी लिबरल-नॅशनल युतीने ३६ जागा जिंकल्या आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी ७६ जागा आवश्यक आहेत. लेबर पार्टीच्या विजयामुळे अँथनी अल्बानीज पुन्हा एकदा पंतप्रधान होतील याची खात्री आहे. २१ वर्षांत पहिल्यांदाच एखादा नेता पुन्हा पंतप्रधान होणार आहे. यापूर्वी २००४ मध्ये लिबरल पक्षाचे जॉन हॉवर्ड यांनी सलग दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकली होती. त्याच वेळी, विरोधी लिबरल-नॅशनल युतीने पराभव स्वीकारला आहे. विरोधी उमेदवार पीटर डटन यांनाही त्यांची स्वतःची जागा गमवावी लागली आहे. डटन यांचा डिक्सन संसदीय जागेवरील पराभव हा शतकातील सर्वात मोठ्या राजकीय पराभवांपैकी एक मानला जात आहे. विरोधी पक्षनेते पीटर डटन यांनी निवडणुकीत पराभव मान्य केला आणि म्हटले की, आम्ही चांगले काम केले नाही, मी त्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारतो. ऑस्ट्रेलियामध्ये दर ३ वर्षांनी निवडणुका होतात.ऑस्ट्रेलियामध्ये दर ३ वर्षांनी निवडणुका होतात. २८ मार्च २०२५ रोजी देशात संसद विसर्जित करण्यात आली, त्यानंतर सरकार काळजीवाहू स्थितीत गेले. यानंतर, २२ ते ३० एप्रिल दरम्यान पोस्टल मतदान करण्यात आले. २०२२ मध्ये झालेल्या शेवटच्या निवडणुकीत लेबर पार्टीला ७७ जागा मिळाल्या होत्या आणि लिबरल-नॅशनल कोलिशनला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी मुख्य स्पर्धा पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या लेबर पार्टी आणि विरोधी पक्षनेते पीटर डटन यांच्या लिबरल-नॅशनल कोलिशनमध्ये होती. ऑस्ट्रेलियातील निवडणुकांशी संबंधित ४ चित्रे... ऑस्ट्रेलियातील प्रत्येकाने मतदान केलेच पाहिजे. ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतासारखे दोन घरे आहेत. वरिष्ठ सभागृहाला सिनेट म्हणतात आणि कनिष्ठ सभागृहाला प्रतिनिधीगृह म्हणतात. कनिष्ठ सभागृहात बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाचा किंवा युतीचा नेता पंतप्रधान होतो. आज १५० जागांसाठी मतदान होत आहे. त्याचा निकाल ३ मे च्या रात्री किंवा ४ मे च्या सकाळी येईल. कनिष्ठ सभागृहासोबतच, आज वरिष्ठ सभागृहाच्या ७६ पैकी ४० जागांसाठीही मतदान होत आहे. या सभागृहात निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो. दर ३ वर्षांनी निम्मे सदस्य बदलतात. ऑस्ट्रेलियामध्ये, १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना मतदान करणे अनिवार्य आहे आणि जर त्यांनी कोणत्याही अनावश्यक कारणास्तव असे केले नाही, तर त्यांना २० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सचा दंड होऊ शकतो. येथे पंतप्रधान होण्यासाठी वयाची कोणतीही अट नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे जे मतदान करू शकतात ते निवडणूक लढवू शकतात आणि पंतप्रधानही बनू शकतात. निवडणुकीचे प्रमुख मुद्दे महागाई: वाढती महागाई आणि उच्च व्याजदर हे यावेळी प्रमुख मुद्दे आहेत. दोन्ही प्रमुख पक्षांनी लोकांना आर्थिक दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. महागडी घरे: ऑस्ट्रेलियन लोकांसाठी घर खरेदी करणे अधिक कठीण झाले आहे. विशेषतः तरुणांना नवीन घरे खरेदी करण्यात खूप अडचणी येत आहेत. हवामान बदल: २०२२ मधील पूर, २०२३ मधील जंगलातील आगी आणि जास्पर चक्रीवादळे आणि २०२५ मधील अल्फ्रेड चक्रीवादळ यामुळे हवामान हा देखील एक प्रमुख मुद्दा आहे. लेबर पार्टीने अक्षय ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक केली आहे, तर लिबरल पार्टीने अणुऊर्जेचा प्रस्ताव दिला आहे. आरोग्य सेवा: महिला मतदार विशेषतः आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणांची मागणी करत आहेत. निवडणूक सर्वेक्षणातही लेबर पार्टीला आघाडी होती.निवडणुकीपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये, लेबर पार्टी आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. लेबर पार्टीला ८४ जागा मिळू शकतात असा अंदाज होता. याशिवाय, त्रिशंकू संसदेचीही भविष्यवाणी करण्यात आली होती; जर असे झाले असते तर लहान पक्षांसह सरकार स्थापन करावे लागले असते. २०१० मध्ये, ज्युलिया गिलार्ड यांनी अशाच पद्धतीने सरकार स्थापन केले. पंतप्रधानपदासाठी अल्बानीज आणि डटन हे प्रमुख दावेदार होते. अँथनी अल्बानीज: ऑस्ट्रेलियाचे ३१ वे पंतप्रधान आणि लेबर पार्टीचे नेते. २०२२ च्या निवडणुकीत त्यांनी स्कॉट मॉरिसन यांचा पराभव करून सरकार स्थापन केले. त्यांची आई, मारियान एलेरी, आयरिश वंशाची होती, तर त्यांचे वडील, कार्लो अल्बानीज, इटालियन होते. अल्बानीज यांनी सिडनी विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदवी घेतली आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी ते लेबर पार्टीमध्ये सामील झाले. त्यानंतर ते सिडनी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी राजकारणात सक्रिय राहिले. १९९६ पासून ते सिडनीच्या इनर वेस्ट मतदारसंघातून सतत खासदार आहेत, ही जागा लेबर पार्टीचा बालेकिल्ला मानली जाते. पीटर डटन: यावेळी पीटर डटन हे लिबरल-नॅशनल कोलिशनकडून पंतप्रधानपदाचे दावेदार होते. २०२२ पासून ते विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी सांभाळत आहेत. डटन यांनी क्वीन्सलँड युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून बिझनेस स्टडीजमध्ये पदवी घेतली आहे. डटन यांनी १९८९ ते १९९९ पर्यंत क्वीन्सलँड पोलिसात काम केले, जिथे त्यांनी ड्रग स्क्वॉड आणि सेक्स ऑफेंडर स्क्वॉडमध्ये काम केले. २००१ मध्ये, ते क्वीन्सलँडमधील एका जागेवरून लिबरल पक्षाचे खासदार म्हणून निवडून आले. डटन यांनी आरोग्य आणि क्रीडा मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. २०२२ च्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर स्कॉट मॉरिसन यांनी राजीनामा दिला, तेव्हा डटन यांची लिबरल पक्षाचे नेते म्हणून बिनविरोध निवड झाली.

प्रिन्स हॅरी म्हणाले- मला कुटुंबाशी समेट करायचा आहे:आता लढायचे नाही, माझ्या वडिलांकडे किती वेळ बाकी राहिलाय हे माहित नाही

ब्रिटनचे प्रिन्स हॅरी म्हणाले आहेत की त्यांना राजघराण्याशी समेट करायचा आहे, परंतु त्यांचे वडील किंग चार्ल्स त्यांच्याशी बोलत नाहीत. ब्रिटिश सरकारविरुद्ध पोलिस संरक्षणाबाबत सुरू असलेला खटला हरलेल्या दिवशी हॅरी यांनी हे विधान केले. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत हॅरी म्हणाले: “मला माझ्या कुटुंबाशी शांतता प्रस्थापित करायची आहे. आता भांडण्यात काही अर्थ नाही. आयुष्य मौल्यवान आहे. माझ्या वडिलांकडे किती वेळ शिल्लक आहे हे मला माहित नाही. या सुरक्षा वादामुळे ते माझ्याशी बोलत नाहीत, पण ते भरून काढणे चांगले होईल.” हॅरी म्हणाले- मी माझ्या कुटुंबातील सदस्यांना माफ केले आहे. हॅरी म्हणाले की, मला वाटत नाही की मी माझ्या कुटुंबाला कधीही ब्रिटनमध्ये परत आणू शकेन, कारण मला वाटते की तिथे माझ्या कुटुंबासाठी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नाही. ते पुढे म्हणाले की, माझ्यात आणि कुटुंबातील काही सदस्यांमध्ये खूप मतभेद होते, पण आता मी त्यांना माफ केले आहे. खरं तर, हॅरी यांनी २०२० मध्ये आपल्या शाही कर्तव्यांचा राजीनामा दिला आणि त्यांची अमेरिकन पत्नी मेघन आणि दोन मुलांसह कॅलिफोर्निया, अमेरिकेला गेले. तेव्हापासून, त्यांनी आणि मेघन यांनी एका टीव्ही माहितीपटात, अमेरिकन टॉक शो होस्ट ओप्रा विन्फ्रे यांच्या मुलाखतीत आणि हॅरी यांच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या आत्मचरित्र 'स्पेअर' मध्ये राजघराण्यावर जोरदार टीका केली आहे. हॅरी म्हणाले- मला फसवल्यासारखे वाटते. अमेरिकेत गेल्यानंतर प्रिन्स हॅरी यांना त्यांच्या सुरक्षेत केलेले बदल उलट करायचे होते. शुक्रवारी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रिन्स हॅरी म्हणाले, 'सध्या मला असे कोणतेही जग दिसत नाही, जिथे मी माझ्या पत्नी आणि मुलांना परत यूकेला आणेन.' ते म्हणाले की, त्यांना फसवल्यासारखे वाटत होते. त्यांनी कोर्टातील पराभवाचे वर्णन 'जुने, सुनियोजित कट' असे केले. त्यांची सुरक्षा कमी करण्याच्या निर्णयामागे राजघराण्याचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी पुढे म्हटले की त्यांच्या सुरक्षेवरील वाद 'नेहमीच सर्वात मोठा अडथळा राहिला आहे.' या वादात किंग चार्ल्स यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगितले होते का असे विचारले असता, प्रिन्स हॅरी यांनी उत्तर दिले: 'मी त्यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगितले नव्हते, मी फक्त त्यांना बाजूला होण्यास आणि तज्ञांना त्यांचे काम करू देण्यास सांगितले.' हॅरी म्हणाले- राजघराण्यातील लोक मला बोलावतील तरच मी ब्रिटनला जाऊ शकेन. निकालावर बोलताना ते म्हणाले: मी निराश झालो आहे. पण या पराभवाने मी इतका निराश नाही जितका हा निर्णय घेणाऱ्या आणि तो योग्य आहे असे मानणाऱ्या लोकांमुळे होतो. हा त्यांचा विजय आहे का? मला खात्री आहे की असे काही लोक असतील जे मला हानी पोहोचवू इच्छितात आणि ते हा त्यांचा मोठा विजय मानतील. प्रिन्स हॅरी म्हणाले की, त्यांची स्वयंचलित सुरक्षा काढून टाकण्याच्या निर्णयाचा त्यांच्यावर दररोज परिणाम होतो आणि आता त्यांना राजघराण्याकडून आमंत्रण मिळाल्यासच ते सुरक्षितपणे यूकेला परतू शकतात, कारण अशा परिस्थितीतच त्यांना पुरेसे संरक्षण मिळते.