पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:अतिरिक्त सुविधा, संसाधनेही तुम्हाला दाह देऊ शकतात‎

श्रीमंत लोकांची मुले मोठी होतात आणि भरकटतात. आपण तरुण‎पिढीला समजावून सांगितले पाहिजे की जर तुम्हाला तुमच्या‎कुटुंबाकडून पैसा, शिक्षण, मौजमजा आणि आनंद मिळत असेल तर‎त्याचा गैरवापर टाळा. रामायणात, जेव्हा वानर सीतेच्या शोधात गेले‎तेव्हा त्यांना समुद्रकिनाऱ्यावर संपती सापडला, जो जटायूचा मोठा‎भाऊ होता. संपती म्हणाला की तो वानरांना खाईन, तेव्हा वानरांनी‎त्याला सांगितले की आपण कोणत्या चांगल्या कामासाठी जात‎आहोत आणि तुमच्या भावाने सीतेचे रक्षण करण्यासाठी आपले‎जीवन बलिदान दिले आहे. संपती म्हणाला की आम्ही दोन्ही भावांनी‎सूर्याची परीक्षा घेण्यासाठी सूर्याकडे उड्डाण केले. आमचे पंख‎जळाले. जटायू परतला पण मी आजपर्यंत तिथे जखमी अवस्थेत‎पडून आहे. ते दोघेही सूर्याचा सारथी अरुणचे पुत्र होते आणि अरुण‎गरुडाचा मोठा भाऊ होता. अरुण सात घोड्यांसह सूर्याचा रथ‎चालवतो. सूर्याचा सारथी अरुणचे पुत्र सूर्यानेच जाळले. म्हणून,‎मुलांनी हे समजून घेतले पाहिजे की जर तुम्हाला सुविधा आणि‎संसाधने मिळत असतील तर ती तुम्हाला जाळून टाकू शकतात.‎

शीला भट्ट यांचा कॉलम:परराष्ट्र धोरणाची नव्या मार्गाने वाटचाल सुरू‎

‎‎‎‎‎‎‎‎जगाच्या नजरा भारताकडे आहेत. ट्रम्प यांचा ५०%‎आयात कर पंतप्रधान मोदींना भारतीय राजनैतिकतेला‎एका नवीन मार्गावर नेण्यास भाग पाडत आहे. गेल्या सात‎महिन्यांपासून ट्रम्प यांचे राजनैतिक धोरण त्यांच्या‎मतदारांना खूश करणे, अमेरिकेचे कर्ज कमी करणे व‎अमेरिकेला पुन्हा महान बनवा’ अशा उद्देशातून समाेर‎आले आहे. त्याचे पडसाद जगभरात जाणवत आहेत.‎भारत ट्रम्प यांच्या व्यापार योजना व अनिश्चित मूड यांचा‎बळी आहे. आता मोदींना काही निर्णय घ्यावे लागत‎आहेत. चांगल्या जमतात त्याच गाेष्टी त्यांना कराव्या‎लागत आहेत - त्यांचा देशांतर्गत पाठिंबा मजबूत‎करण्यासाठी सार्वजनिक कूटनीती व आंतरराष्ट्रीय‎संबंधांचा वापर करणे.‎ या सगळ्यात मोदींची राष्ट्रवादी व्होट बँक निश्चितच‎त्यांच्या पाठीशी उभी राहील. यापूर्वी मोठ्या संख्येने मोदी‎समर्थक भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्याच्या बाजूने‎होते. परंतु ट्रम्प यांच्या मोठ्या विश्वासघाताने त्यांच्यात‎अविश्वासाची बीजे पेरली. १९७१-१९७२ मध्ये इंदिरा‎गांधींनंतर क्वचितच कोणताही भारतीय नेता अशा‎टप्प्यावर आला आहे. त्यामुळेच मोदींनी ट्रम्प यांच्या‎भारतविरोधी भूमिकेविरुद्ध उभे राहण्याचा निर्णय घेतला‎आहे. मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात त्यांच्या नवीन‎राजनैतिक पुढाकाराचे संकेत दिले होते. //मी अशा‎कोणत्याही धोरणाविरुद्ध ठामपणे उभा राहीन. भारतीय‎शेतकरी, मच्छीमार व पशुपालकांना हानी पोहोचवणाऱ्या‎धोरणाच्या मी विरोधात आहे, असे ते म्हणाले. परिणामी‎एस. जयशंकर यांनी मॉस्कोमध्ये पुतीन यांची‎आत्मविश्वासाने भेट घेतली. भारत-रशिया संबंधांमध्ये ‎‎गुणात्मक बदल होत आहे.‎ मोदींचा प्रस्तावित चीन दौराही अमेरिकी आयात‎कराच्या हल्ल्यामुळे कमकुवत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला ‎‎बळकटी देण्यासाठी भारत काय करण्यास तयार आहे याचे ‎‎संकेत आहे. संकटांमध्ये पंतप्रधान लवचिक आहेत. एका ‎‎सूत्राने सांगितले की, टीम मोदीमध्ये व्यापार व कराशी ‎‎संबंधित मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या चार शक्तिशाली‎मंत्र्यांचा समावेश आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष‎गोयल यांना वॉशिंग्टनमध्ये व्यापार करार व कराच्या‎मुद्द्यांवर वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली ‎‎आहे. इतर सदस्यांमध्ये जयशंकर, कृषी मंत्री शिवराज‎सिंह चौहान व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आहेत. टेरिफ ‎‎युद्धामुळे मोदी अमेरिका समर्थक व चीनविरोधी लॉबीचे‎लक्ष्य बनले आहेत. मोदी सरकारच्या राजकारणावर टीका ‎‎करणारे अनेक विश्लेषक चीनशी रात्रीतून झालेल्या‎चर्चेला पचवू शकत नाहीत. विशेषतः ऑपरेशन सिंदूर ‎‎दरम्यान चीनने पाकिस्तानला मदत केल्याच्या‎आरोपांनंतर. सद्यस्थितीसाठी मोदींची कूटनीती जबाबदार ‎‎आहे, हे दाखवण्याचा विराेधक प्रयत्न करत आहेत. त्यांना ‎‎वाटते की चीनविरुद्धची भूमिका नरमाईची करण्याची‎किंमत भारताला मोजावी लागेल.‎ भारतीय लाेक अमेरिकन‎उत्पादने स्वीकारत नाहीत‎ माझे मित्र मोदी यांनी अमेरिकेसाठी १४० कोटी‎लोकांची बाजारपेठ उघडली, असे ट्रम्प‎दाखवण्याचा प्रयत्न करत हाेते. परंतु भारतीय‎ग्राहक मका, सोया, गोमांस, दुग्धजन्य पदार्थ‎स्वीकारतील, अशी चुकीची धारणा ट्रम्प यांनी‎केली हाेती. कृषी क्षेत्रात अशा सवलती देणे‎कोणत्याही पंतप्रधानासाठी अशक्य आहे. पाकिस्तानचा प्यादा म्हणून वापर व नवी दिल्लीच्या‎रशियन तेल आयातीवरील ट्रम्प यांची भूमिका भारताच्या‎संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेसाठी ‘खूप गोंधळात टाकणारी''‎आहे. मोदींच्या टीकाकारांचा असा विश्वास आहे की‎भारत विवेकबुद्धीपेक्षा सक्तीतून निर्णय घेत आहे. अन्यथा,‎क्वाड रातोरात कसे स्थगित झाले.? ब्रिक्स कसे उपयुक्त‎ठरले? संकट वाढत असताना असे युक्तिवाद निरर्थक‎ठरले आहेत. पण भारत-अमेरिका संबंध मजबूत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎करण्यात आयुष्यभर घालवलेल्या टीकाकारांची संख्या‎आणखी तीव्र आहे. त्यांचा आरोप आहे की मोदी व‎जयशंकर यांची जोडी ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील‎योजनांचे मूल्यांकन करण्यात अयशस्वी ठरली.‎मोदी-जयशंकर टीकेकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मोदींकडे‎त्यासाठी वेळ नाही. जागतिक बाजारपेठेत कोणतेही योग्य‎पर्याय नाहीत. सध्या चीन व रशिया भारताच्या गरजा पूर्ण‎करत आहेत. भारतीय जीडीपीमध्ये तीव्र घसरण होऊ‎नये यासाठी मोदी घाईत आहेत. अनेक तज्ञांनी‎जीडीपीमध्ये अर्ध्या टक्क्याने घसरण होण्याची भीती व्यक्त‎केली आहे. एका सरकारी सूत्राने सांगितले की, ट्रम्प यांनी‎निर्माण केलेल्या मोठ्या संकटाला तोंड देण्यासाठी‎भारताचे चीनशी पुरेसे जवळचे संबंध असतील तर भारत‎त्याच्या दीर्घकालीन समस्या लक्षात घेऊन दक्षता बाळगेल.‎हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या महिन्याच्या अखेरीस‎मोदींचा चीन दौरा एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी‎होण्यासाठी त्यांच्या जपान भेटीशी जोडलेला आहे.‎रायसिना हिलवरही असे मानले जात आहे की भारताने‎राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ व त्यांचा अजेंडा‎समजून घेण्यात चूक केली. जगातील इतर अनेक‎राजधान्यांमध्ये तेच घडले, असे खासगीत सांगितले जाते.‎चीन, रशिया, दक्षिण आफ्रिका व ब्राझीलसोबत‎बहुपक्षीय संबंधांसाठी भारताचा नवीन दृष्टिकोन ट्रम्प‎यांच्यामुळे आहे. त्यांनी मोदींना दोन निराशाजनक पर्याय‎दिले. पहिला एखादा भारतीय पंतप्रधान जाहीरपणे कबूल‎करेल का की एका अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांना‎पाकिस्तानबद्दल धोरणात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडले?‎भारत-पाकिस्तान संबंधांबद्दल ट्रम्प यांची धक्कादायक‎असंवेदनशीलता ही खरी समस्या आहे. दुसरे म्हणजे‎फेब्रुवारी २०२५ मध्ये वॉशिंग्टन भेटीदरम्यान ट्रम्प यांनी‎भारतीय कृषी व दुग्ध बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्याचा‎प्रयत्न केला. त्यानंतरच्या व्यापार चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित‎करण्यात आला. तेव्हापासून परिस्थिती आणखी बिकट‎झाली. भारतातील शेतीचा मुद्दा संरक्षणाइतकाच‎संवेदनशील आहे. भारताच्या दुग्ध सहकारी संरचनेची व‎कृषी सामाजिक-आर्थिक संरचनेची खरी परिस्थिती‎समजून न घेता ट्रम्प यांची टीम काही मागण्या करत आहे.‎परंतु अशा मागण्या कोणताही भारतीय पंतप्रधानांना मान्य‎करू शकत नाही.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

नीना ख्रुश्चेवा यांचा कॉलम:ट्रम्प यांना नोबेल शांतता‎ पुरस्कार का हवा आहे?‎

‎‎‎‎‎‎नोबेल पुरस्कारासाठी पाठिंबा मिळवणे ही काही नवी‎गोष्ट नाही. शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ एवढेच नव्हे कवीही‎ते करतात. परंतु नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी ट्रम्प‎यांच्याइतकी अशिष्ट व अतिशयोक्तीपूर्ण मोहीम‎जगाने कधीही पाहिली नाही. शांतता प्रस्थापित‎करण्यासाठी हा जगातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कार‎आहे. हा पुरस्कार नॉर्वेच्या संसदेकडून नियुक्त‎समितीद्वारे निश्चित केला जातो. बुद्धिजीवी ट्रम्प यांना‎या पुरस्कारासाठी पात्र मानतील याची कल्पना करणेही‎कठीण आहे.‎ कारण ट्रम्प संधी मिळेल तेव्हा युरोपचा अपमान‎करतात. ते नॉर्वेचे शेजारी डेन्मार्कच्या स्वायत्त प्रदेश ‎‎ग्रीनलँडला जोडण्याची धमकी देत ​​आहे. तो नॉर्वे नाटो ‎‎आघाडीचा सदस्य आहे. त्याला कमकुवत करण्यासही ‎‎ट्रम्प उत्सुक दिसतात. इतकेच नाही तर ट्रम्प दुसऱ्या ‎‎महायुद्धानंतर युरोपातील सर्वात मोठ्या युद्धासाठी ‎‎जबाबदार हुकूमशहा पुतीन यांना सलाम करतात. परंतु ‎‎त्यांचे संरक्षण करणाऱ्या देशाचे अध्यक्ष झेलेन्स्की ‎‎यांच्याबद्दल खाेटी कृपा दाखवतात.‎ काहीही असो, ट्रम्प सामान्यपणे हुकूमशहांना‎पाठिंबा देताना दिसतात. ट्रम्प यांच्या प्रेरणेने २०२२ मध्ये‎झालेल्या सत्तापालटाच्या प्रयत्नासाठी ब्राझीलने माजी‎राष्ट्राध्यक्ष जेयर बोल्सोनारो यांना जबाबदार धरण्याचा‎प्रयत्न केला. तेव्हा ट्रम्प यांनी शिक्षा म्हणून ब्राझीलवर‎कठोर कर लादले. त्यांनी इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन‎नेतान्याहू यांना जोरदार पाठिंबा दिला आहे. तर‎नेतन्याहू यांनी गाझावर अमानवीय हल्ला करून‎ओस्लो करारास गुंडाळण्याचे काम केले. ती नॉर्वेची‎सर्वात मोठी राजनैतिक कामगिरी ठरली होती.‎ ओस्लो करारातून भविष्यात इस्रायलसोबत‎पॅलेस्टिनी राष्ट्र निर्मितीला स्पष्टपणे पाठिंबा दिला‎नसला तरी त्यांनी वेस्ट बँक व गाझामध्ये स्वशासित‎पॅलेस्टिनी संस्था स्थापन करून //द्वि-राष्ट्र’ उपायाचा‎पाया रचला. आता इस्रायलने गाझाला नष्ट करून तेथे‎तेथील लाेकांना उपासमारीच्या दरीत ढकलून एक‎नवीन वसाहत प्रकल्प मंजूर केला आहे. तेथे पॅलेस्टिनी‎राष्ट्र निर्मितीला प्रभावीपणे राेखले आहे. परंतु ट्रम्प‎केवळ नेतन्याहूंच्या कृतींचे समर्थन करत नाहीत तर‎त्यांच्या टीकाकारांना शिक्षा देखील देतात. त्यात‎नॉर्वेचाही समावेश आहे.‎ ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कार का‎हवा आहे? कारण तो पूर्वी ओबामा यांना‎देण्यात आला होता. २००९ मध्ये ओबामा‎यांना घाईघाईने नोबेल देण्यात आले होते.‎परंतु ट्रम्प यांना हा पुरस्कार देणे पूर्णपणे‎हास्यास्पद ठरेल.‎ ट्रम्प यांचे मायदेशातील संवाद व सलोख्याबद्दल‎दुर्लक्ष दिसून येते. ते गरज नसलेल्या शहरांतही नॅशनल‎गार्ड तैनात करत आहेत. निर्वासित, स्थलांतरित‎वअगदी अमेरिकन नागरिक व मुलांनाही योग्य‎प्रक्रियेशिवाय ताब्यात घेतले जात आहे. हद्दपार केले‎जात आहे.‎ परंतु ट्रम्प यांच्या जगात काहीही शक्य आहे. तेथे‎जबाबदारी अनियंत्रित असते. तथ्ये नाकारली जातात‎व खोटेपणा कायमचा असतो. आपण आधीच‎एकामागून एक जागतिक नेते ट्रम्प यांच्या समोर‎झुकताना व त्यांची प्रशंसा करताना पाहिले आहे. खरे‎तर त्यांना आधीच दोन नोबेल नामांकने मिळाली‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहेत. एक म्हणजे पाकिस्तानकडून. प्रत्यक्षात ते‎स्वत: शांततेचे प्रतीक नाही. दुसरे म्हणजे कंबोडिया.‎त्याचे हुकूमशाही नेतृत्व ट्रम्प यांना पसंत करते.‎ तथापि, नोबेल समितीने भूतकाळात ट्रम्प यांच्यापेक्षा‎मोठ्या मूर्खपणाच्या गाेष्टी पाहिल्या आहेत. १९३९ मध्ये‎नेव्हिल चेंबरलेन यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी‎नामांकन देण्यात आले होते.‎ पण त्या वर्षी कोणालाही हा पुरस्कार दिला नव्हता. हा‎एक दूरदृष्टीचा निर्णय होता. कारण‎चेकोस्लोवाकियाच्या सुडेटेनलँडला जोडण्यासाठी‎नाझी राजवटीला हिरवा कंदील देणाऱ्या चेंबरलेनने‎हिटलरला इतर देशांविरुद्ध आक्रमकता‎दाखवण्यासाठी फूल लावलेली हाेती. ट्रम्प यांना वाटते‎की युक्रेनला त्याची जमीन रशियाला देण्यास भाग‎पाडून आपण नोबेलचे दावेदार बनला आहे.‎ ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎

अभय कुमार दुबे यांचा कॉलम:निर्यातीसाठी करायला हवे होते‎ तेवढे आपण करू शकलो नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎इतिहास दाखवतो की बुश सीनियरच्या काळात‎अमेरिकेने सुपर-३०१ कायद्याअंतर्गत भारतावर कर‎लादण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे भारत-अमेरिका‎संबंध बिघडण्याचा धोका निर्माण झाला होता.‎ पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अमेरिकेसमोर झुकण्यास‎नकार दिला होता. ही रस्सीखेच काही दिवस चालू‎राहिली आणि नंतर एके दिवशी अमेरिकेने शांतपणे कर‎लादण्याची धमकी मागे घेतली. अर्थात, आज‎परिस्थिती बदलली आहे. त्या काळात भारतीय‎अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली‎नव्हती आणि अमेरिकेवरील निर्यात अवलंबित्व देखील‎खूप कमी होते. पण प्रश्न असा आहे की, आज आपल्या‎अर्थव्यवस्थेत कोणता कमकुवतपणा आहे? हे‎सांगण्याची गरज नाही की आपली अर्थव्यवस्था‎प्रगतीच्या शक्यतांनी भरलेली आहे. पण त्या भविष्याच्या ‎‎गर्भात आहेत. वर्तमान आव्हानांचे आहे. सरकार, त्यांचे ‎‎थिंक टँक आणि समर्थक ज्या आकडेवारीच्या आधारे ‎‎अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्तरावर मोठ्या उंचीवर ‎‎पोहोचताना दाखवू इच्छितात त्यातील कमकुवतपणा‎वरच्या थराला खाजवल्यानंतरच स्पष्ट होतो.‎उदाहरणार्थ, असे म्हटले जाते की भारताच्या सेवा क्षेत्राने‎निर्यातीच्या बाबतीत (जसे की आयटी) प्रचंड यश‎मिळवले आहे. परंतु जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा‎फक्त ४.६% आहे. वस्तूंच्या निर्यातीच्या बाबतीतही‎असेच आहे. ते जागतिक व्यापाराच्या २% पेक्षा कमी‎आहे. आपल्याला माहिती आहे की ९० च्या दशकापासून‎भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात-केंद्रित वाढीच्या पद्धतीवर‎चालत आहे. २०२४ च्या अखेरीस दावा होता की २०००‎पासून भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक‎एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली‎आहे. हे कितीही आकर्षक वाटत असले‎तरी, ती जागतिक थेट परकीय‎गुंतवणुकीच्या केवळ अडीच टक्के आहे.‎ ट्रम्पने भारतीय निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात‎शुल्क लादल्यामुळे निर्माण झालेल्या चिंतेचे हेच कारण‎आहे. यामुळे जागतिक व्यापारातील हे टक्केवारी‎आणखी खाली येईल. २०२४ च्या अखेरीस, प्रेस‎इन्फॉर्मेशन ब्युरोने दावा केला की २००० पासून भारताची‎थेट परकीय गुंतवणूक एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत‎पोहोचली आहे. हे कितीही आकर्षक वाटले तरी, ती‎जागतिक थेट परकीय गुंतवणुकीच्या फक्त अडीच‎टक्के आहे. कोरोनाचा प्रसार जगभरात झाल्यामुळे‎चीनला मिळालेल्या वाईट प्रतिष्ठेमुळे जेव्हा गुंतवणूक‎पलायन होत होते, तेव्हा अधिकृत कथन असे होते की‎भारताला याचा मोठा फायदा होईल. पण ते घडले का?‎ती गुंतवणूक भारतात आली, पण फक्त १० ते १५%.‎भारताच्या मध्यमवर्गाचे सोनेरी चित्र रंगवले जाते. परंतु‎त्याची कमकुवत क्रयशक्ती बाजारपेठेला उपभोगाच्या‎उंचीवर नेण्यास असमर्थ आहे. भारतात उपभोग वाढीचा‎वेग फक्त ३% आहे. म्हणूनच निर्यातीवरील अवलंबित्व‎आणखी वाढते. पर्यटन हे परकीय चलन वाढवण्याचा‎एक प्रमुख स्रोत मानले जाते. परंतु भारतात आंतरराष्ट्रीय‎पर्यटन वाढीचा दर फक्त १.५% आहे. अलीकडेच‎पंतप्रधानांनी दावा केला आहे की गेल्या दहा वर्षांत‎भारताची संरक्षणावरील तरतूद अनेक पटींनी वाढली‎आहे. परंतु जीडीपीच्या बाबतीत, या तरतुदीचा विकास‎दर फक्त २% वर अडकला आहे. विज्ञान आणि‎तंत्रज्ञानात नवीन उंची गाठण्याचा विचार केला तर,‎भारत किती काळ या क्षेत्रात पूर्णपणे अप्रासंगिक राहिला‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहे कोणाला माहित नाही. अर्थव्यवस्थेची प्रगती‎मोजण्यासाठी एक माप म्हणजे नाममात्र जीडीपी.‎म्हणजेच, एका वर्षात उत्पादित होणाऱ्या सर्व वस्तू‎आणि सेवांचे एकूण मूल्य, जे सध्याच्या किमतींच्या‎आधारे जोडले जाते. असा दावा करण्यात आला आहे‎की या नाममात्र जीडीपीमध्ये आपण ब्रिटनच्या बरोबरीचे‎झालो आहोत. पण २०२१ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न‎२२५० डाॅलर होते आणि ब्रिटनचे ४६,११५ डाॅलर होते.‎२०२५ पर्यंत हा आकडा ब्रिटनसाठी ५४,९४९ आणि‎भारतासाठी २८७९ पर्यंत वाढला. याचा अर्थ असा की या‎काळात ब्रिटनने आपले दरडोई उत्पन्न ८,००० ने वाढवले‎​​आणि भारत ते फक्त ६०० डॉलर्सने वाढवू शकला.‎निर्यात-केंद्रित विकासासाठी आपण जितके काम‎करायला हवे होते तितके आपण करू शकलो नाही.‎म्हणूनच अमेरिका आपल्यावर दबाव आणू शकते.‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे मत आहे.)‎

डॉ. चंद्रकांत लहरिया यांचा कॉलम:सेलिब्रिटींनी त्यांची सामाजिक, नैतिक जबाबदारी समजून घ्यावी‎

‎‎‎‎‎‎‎‎२०२१ मध्ये युरो कप दरम्यान पत्रकार परिषदेत, फुटबॉलपटू‎क्रिस्टियानो रोनाल्डोने कॅमेऱ्यासमोर ठेवलेल्या कोलाच्या‎दोन बाटल्या बाजूला सारल्या आणि पाण्याची बाटली‎उचलली आणि हे योग्य पेय असल्याचे दर्शविले. परिणामी,‎कोला ब्रँडचे बाजार मूल्य ४ अब्ज डॉलर्सने कमी झाले. ही‎घटना उत्पादनांच्या विक्रीत सेलिब्रिटी प्रमोशनचे महत्त्व‎अधोरेखित करते, तसेच सेलिब्रिटी ब्रँडच्या शक्तीच्या‎गैरवापराबद्दल आपल्याला इशारा देते.‎ भारतात, चरबी, मीठ आणि साखरेचे प्रमाण जास्त‎असलेल्या अस्वास्थ्यकर, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नामुळे‎लठ्ठपणाची साथ वाढत आहे. अंदाजानुसार, २०११-२१ च्या‎दशकात अल्ट्रा-प्रोसेस्ड आणि पॅकेज्ड अन्नाची विक्री १३%‎वाढली आहे, जी आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून चिंताजनक‎आहे. याव्यतिरिक्त, भारतात अन्न नियमांची‎अंमलबजावणी कमी प्रमाणात केली जाते, परिणामी पॅकेज‎केलेले आणि कृत्रिम रस ताजे म्हणून विकले जातात असे‎फसवे मार्केटिंग होते. सरोगेट मार्केटिंगचे आव्हान देखील‎आहे, जिथे गुटखा, अल्कोहोल किंवा सिगारेट सारख्या‎उत्पादनांची जाहिरात करण्याची परवानगी नाही परंतु त्यांना‎पाण्याच्या बाटल्या किंवा इतर उत्पादनांच्या नावाने विकले‎जाते.‎ खेळाडू आणि सिने तारे अनेकदा अशा मार्केटिंगमध्ये‎चांगले पैसे कमवतात. चित्रपट तारे कायदेशीररित्या‎मान्यताप्राप्त मार्गांनी, ज्यामध्ये मार्केटिंगचा समावेश आहे,‎उत्पन्न मिळवण्याचा अधिकार असला तरी, ते एक नैतिक‎मर्यादा ओलांडतात. अनेक सेलिब्रिटींनी खाजगीरित्या‎कबूल केले आहे की ते त्यांच्या चाहत्यांना जाहिरात केलेले‎पदार्थ, जसे की कोला किंवा जास्त साखरेचे रस, खात‎नाहीत. दुसऱ्या शब्दांत, ते त्यांच्या चाहत्यांना हानिकारक‎अन्न उत्पादने विकून पैसे कमवतात. ही एक नैतिक‎फसवणूक आहे.‎ आता सेलिब्रिटींनी स्वतःची उत्पादने लाँच करण्याचा एक‎नवीन ट्रेंड सुरू झाला आहे. काही आठवड्यांपूर्वी अभिनेता‎रणवीर सिंगने स्वतःचा प्रोटीन सप्लिमेंट्सचा ब्रँड लाँच‎केला. आतापर्यंतच्या सर्वात प्रगत तंत्रज्ञानाने विकसित‎केलेल्या आंबलेल्या प्रथिनांच्या रूपात त्याचा प्रचार केला‎जात आहे आणि तो प्रीमियम किमतीत विकला जात आहे.‎तथापि, प्रश्न हा नाही की प्रोटीन सप्लिमेंटमध्ये इतके विशेष‎काय आहे. प्रश्न हा आहे की एखाद्याला प्रोटीन‎सप्लिमेंट्सची आवश्यकता आहे की नाही. थोडक्यात उत्तर‎असे आहे की बहुतेक लोकसंख्येला त्यांची गरज नसते.‎आवश्यक असलेले प्रथिने निरोगी आणि संतुलित‎आहारातून मिळू शकतात. जास्त प्रथिने आपल्या‎शरीरासाठी निरुपयोगी असतात, कारण ते आपल्या‎शरीरासाठी उर्जेचा अतिरिक्त स्रोत असतात. ते फक्त‎विशिष्ट व्यक्तींसाठीच योग्य आहे, जसे की गर्भवती महिला‎ज्यांना भूक कमी असते किंवा ज्यांना दीर्घकालीन आजार‎आहे किंवा काही कारणास्तव पुरेसे खात नाहीत. काही‎लोकांसाठी - जसे की मूत्रपिंडाचा आजार असलेल्यांसाठी‎- प्रथिने पूरक हानिकारक देखील असू शकतात. स्पष्टपणे,‎जर निरोगी लोक अतिरिक्त प्रथिने पूरक आहार घेत‎असतील तर त्यांना जास्त किमतीत फारच कमी फायदा‎मिळतो.‎ अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये जीवनसत्त्वांसह विविध‎प्रकारचे पूरक आहार प्रचलित आहेत. भारतातही अशीच‎संस्कृती विकसित होत आहे. लोक जीवनसत्त्वे आणि इतर‎अनेक पूरक आहार घेत आहेत. हे खरे आहे की काही सूक्ष्म‎पोषक घटक आणि जीवनसत्त्वे आहेत जी दररोजच्या‎शाकाहारी आहारात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत.‎म्हणूनच दुधासारख्या दैनंदिन पदार्थांमध्ये व्हिटॅमिन ए किंवा‎डी सारख्या आवश्यक जीवनसत्त्वांची पूर्तता करण्यासाठी‎काही सरकारी उपक्रम राबविले गेले आहेत. याशिवाय,‎बहुतेक निरोगी लोकांना कोणत्याही पूरक आहाराची‎आवश्यकता नाही.‎ समाज म्हणून आपण पूरक बाजाराचा विचार करण्याची‎वेळ आली आहे. सरकारांनी पूरक पदार्थांची गरज आणि‎संभाव्य हानी याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि‎शिक्षित करणे आवश्यक आहे. या उत्पादनांच्या विपणनाचे‎चांगले नियमन करणे आवश्यक आहे. सेलिब्रिटींनी देखील‎त्यांची सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी ओळखली‎पाहिजे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:स्पर्धकांच्या व्यावसायिक सर्वोत्तम पद्धतींपासून काय शिकायचे?

कोलकाता अचानक हिरवेगार झाले आहे. गर्दीच्या शहरात त्यांनी झाडे लावली आहेत असे नाही, तर या सोमवारी मेट्रो लाइन्सच्या उद्घाटनानंतर अवघ्या एका दिवसात एक लाखाहून अधिक ऑफिसमध्ये जाणारे आणि शहरवासीयांनी रस्ते वाहतुकीऐवजी मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्यास सुरुवात केली आहे. २४ ऑक्टोबर १९८४ रोजी ब्लू लाइनच्या नावाने मेट्रो वाहतूक सुरू करणारे हे देशातील पहिले शहर होते. ३.४ किमीपासून सुरू होणारी ही मेट्रो हळूहळू १६ किमीपर्यंत विस्तारली. आता ४१ वर्षांनंतर शहरात आणखी तीन लाइन्स सुरू करण्यात आल्या आहेत - यलो, ऑरेंज आणि ग्रीन. या ७४ किमी क्षेत्र व्यापतात आणि ५८ सक्रिय स्टेशन आहेत. परंतु आजही अनेक इंटरचेंज स्टेशन्सची कमतरता आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना गैरसोय होत आहे. मुंबईने २०१४ मध्ये ११ किमीची पहिली मेट्रो सुरू केली आणि प्रमुख रेल्वे स्टेशन्स आणि विमानतळांना जोडणाऱ्या ठिकाणी इंटरचेंज स्टेशन्स बांधून शहराला जोडले. मुंबई मेट्रोचे नेटवर्क अजूनही मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहे. २०२५ च्या मध्यापर्यंत, देशाच्या आर्थिक राजधानीत चार मार्गिका कार्यरत असतील, ज्या ६८.९३ किमी लांबीच्या असतील. २०२६ पर्यंत ती ३०० किमी पेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. आजपर्यंत दिल्ली मेट्रो सर्वात मोठी आहे. ३९५ किमी लांबीच्या कार्यरत मार्गावर १० रंगीत मार्गिका आहेत, ज्या उत्तर प्रदेश आणि हरियाणासह राष्ट्रीय राजधानीच्या सर्व भागांना सेवा देतात. २४ डिसेंबर २००२ रोजी सुरू झालेली ही मेट्रो सेवा पुढील वर्षी ४५० किमी पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. कोलकात्यात परत येताना तीन मार्गांच्या उद्घाटनानंतरही प्रवाशांना गर्दी, सेवांमध्ये विलंब आणि शहराच्या मेट्रो नेटवर्कवरील घोषणांबद्दल गोंधळ यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तथापि, बहुतेक कोलकात्यातील प्रवाशांना वाटते की कनेक्टिव्हिटीचे फायदे आणि प्रवासाचा वेळ कमी करणे या सुरुवातीच्या त्रासांपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. पूर्वी प्रवासादरम्यान लांब थांबे आणि गर्दीच्या इंटरचेंज सहन करण्यास भाग पाडलेल्या प्रवाशांना असे आढळून आले आहे की नवीन नेटवर्कने त्यांचा कंटाळवाण्या प्रवासाचा दिनक्रम बदलला आहे. मुंबई मेट्रोशी संबंधित असल्याने, आम्हाला जाणवले की २०१४ मध्ये उद्घाटनापूर्वी कोलकात्यातील प्रवाशांना ज्या सुरुवातीच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, त्याच समस्या मुंबईतील प्रवाशांनाही भेडसावल्या असतील. म्हणून आम्ही गर्दी असलेल्या सर्व ठिकाणी शेकडो अतिरिक्त तात्पुरते कर्मचारी तैनात करण्याचा निर्णय घेतला. मी स्वतः त्यांना लाँचिंगपूर्वी प्रशिक्षण दिले. तिकीट विक्री क्षेत्रांपासून ते बोर्डिंग, डिबोर्डिंग, शौचालयांपर्यंत आमच्याकडे फक्त लोक गर्दीत उभे होते, कोणतेही काम न करता. आम्ही त्यांना फक्त लोकांना स्टेशनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवण्यास आणि मेट्रोने देऊ केलेल्या सेवांबद्दल माहिती देण्यास मदत करण्यास सांगितले. यामुळे कोलकात्यातील प्रवाशांना येणाऱ्या सुरुवातीच्या समस्या पूर्णपणे दूर झाल्या. वेळ वाचवण्याच्या सुविधेला महत्त्व देणाऱ्या मुंबईतील प्रवाशांना संस्थेने दिलेल्या अशा अतिरिक्त मदतीच्या उपक्रमांची खरोखरच प्रशंसा झाली. जर तुम्ही मुंबई मेट्रो सुविधांकडे पाहिले तर ते अनेक नवीन मेट्रो सेवांपेक्षा अधिक सुलभ आहे. असे आहे कारण : त्यांनी लोकांना शिक्षित करण्यासाठी कर्मचारी तैनात केले. आणि प्रवाशांना तिकिटे खरेदी करण्याचा, परिसरातून लवकर बाहेर पडण्याचा आणि सुविधांचा वापर करण्याचा सोपा मार्ग शिकताच अतिरिक्त कर्मचारी हळूहळू काढून टाकण्यात आले. त्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे सर्वात मोठे काम म्हणजे प्रवाशांमध्ये शिस्त आणणे. कोणालाही कचरा टाकण्याची किंवा थुंकण्याची परवानगी नव्हती. ज्यांनी हे केले त्यांना लगेच पकडले गेले आणि दंड आकारण्यात आला. ज्यांनी स्वयंचलित दरवाजे पायांनी अडवून उघडले त्यांना इशारा देण्यात आला. प्रवासी कुठेही लघुशंका करण्याची कल्पना आणि तिकिटाशिवाय प्रवास करण्याचे स्वप्नही पाहू शकत नव्हते.

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:युराेपकडून आपण हा धडा शिकायला हवा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎एक क्षणभर, पिढ्यानपिढ्या लक्षात राहणाऱ्या चित्राचा‎विचार करा : झेलेन्स्कीसह युरोपियन युनियनचे सर्वाेच्च‎नेते ‘शाही मुख्याध्यापक’ ट्रम्प यांच्यासमोर शाळकरी‎मुलांसारखे माफी मागत बसले आहेत! ते पाहिल्यावर‎तुमच्या मनात पहिली भावना कोणती येते? सहानुभूती‎किंवा मनोरंजन किंवा दया किंवा नवीन उदयोन्मुख‎जागतिक व्यवस्थेची भावना? बरं, बहुधा, हे‎सहानुभूतीशिवाय या सर्वांचे मिश्रण असेल, आणि हे‎केवळ ट्रम्प यांनी आपल्याला छळले आहे म्हणून‎नसेल.‎ आपण पाहू शकतो की किमान एक तरी नेता असा‎आहे ज्याच्या मनात अशी भावनिक गोंधळ नाही. पुतिन‎हे सर्व निव्वळ तिरस्काराने पाहतात. जगातील सर्वात‎श्रीमंत, सर्वात शक्तिशाली देश; तिसऱ्या आणि सहाव्या‎क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक‎संघटना (ईयू); दोन अण्वस्त्रधारी पी ५ राष्ट्रे, सर्वजण‎गुडघे टेकतात. ते सर्व ट्रम्प यांचे दरबारी असल्याचे‎दिसून येते, तर पुतिन त्या गटाला कमकुवत करण्यात‎गुंतलेले आहेत. पुतिन हे युद्ध जिंकल्याची पावती म्हणून‎पाहतात. विजयाची व्याख्या करणे त्यांच्या हातात आहे.‎युरोपीय लोक त्या उलट पाहतात, ज्यांना आता ते‎विनाशकारी पराभव म्हणून पाहण्याची गरज नाही.‎पुतिन यांना आता हे माहितेय की, २०२२ च्या‎आक्रमणात त्यांनी ताब्यात घेतलेले प्रदेशच नव्हे तर‎क्रिमिया आणि डोनबास देखील त्यांचे आहेत. हे‎युक्रेनच्या विशाल भूभागाच्या सुमारे २० टक्के इतके‎आहे. शिवाय, पूर्वेकडे नाटोचा विस्तार भूतकाळातील‎गोष्ट आहे. ट्रम्प यांनी हे अनेकदा म्हटले आहे.‎आपल्याला माहित आहे की ते सतत आपले मत बदलत ‎‎राहतात, परंतु ते अचानक युक्रेन आणि युरोपच्या‎स्वप्नवत मागण्यांना पाठिंबा देण्यास सुरुवात करतील‎अशी शक्यता कमी आहे, ज्यात पुतिनचा पराभव‎देखील समाविष्ट आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की ते ‎‎कोणत्या सवलती देऊ शकतात. पुतिन त्यांना स्वीकारू ‎‎शकतात आणि अधिक वाटाघाटी करू शकतात.‎रशियाला मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे, परंतु ‎‎प्रगती कितीही मंद आणि खर्चिक असली तरीही ते ‎‎आक्रमण करत राहतात. जर या टप्प्यावर शांतता‎प्रस्थापित झाली तर पुतिन विजय घोषित करू शकतात.‎ते क्रिमिया किंवा मारियुपोलमधून आपला विजय घोषित ‎‎करू शकतात. एकदा शांतता प्रस्थापित झाली की,‎आर्थिक निर्बंध देखील उठवले जातील. त्यानंतर ते पुन्हा ‎‎त्यांची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास सुरुवात करू ‎‎शकतात. ट्रम्प यांना ते काहीही किंमत मोजावी लागेल‎याची खात्री पटवून दिल्याने त्यांचे वजन वाढले आहे.‎ युरोप भावनांवर नव्हे तर वास्तवावर‎आधारित प्रतिक्रिया देत आहे. भारतासाठी‎धडा म्हणजे सैन्य मजबूत करणे.‎रशियाशी संबंध मजबूत करणे, परंतु‎कोणत्याही गटबाजीत पडणे टाळा.‎लोकशाही भारताचे भविष्य‎पाश्चिमात्यविरोधात नाही.‎Share with facebook युक्रेनला त्यांच्या पसंतीचे सरकार देऊन‎अर्ध-सार्वभौम राज्यात रूपांतरित करण्याची पुतिन‎यांची मोठी मागणी नाकारली गेली असेल, तरी त्याचे‎कारण म्हणजे युक्रेनने अविश्वसनीय शौर्य आणि‎चपळतेने लढत आहे. पाश्चात्य मित्र राष्ट्रे आणि‎अमेरिकेने त्यांना संसाधनांसह मदत केली असेल, परंतु‎युक्रेनियन लोकांनी इतके दिवस लढून आणि पुतिन‎यांच्या रशियासारख्या कठोर देशाकडून किंमत वसूल‎करून एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून त्यांचे अस्तित्व‎वाचवले आहे जे ते फक्त तेच करू शकतात.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎त्यांनी जगाला ड्रोन वापरून दूरस्थपणे युद्धे कशी‎लढायची हे देखील शिकवले आहे, मोसादलाही हेवा‎वाटेल. फक्त ३५ दशलक्ष लोकसंख्येच्या (सुमारे २०‎टक्के लोक इतर देशांमध्ये निर्वासित म्हणून राहत‎आहेत) लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांनी धैर्याने मोठ्या‎संख्येने बळी सोसले आहेत. त्यांनी रशियन लोकांना‎खूप जास्त सैन्य गमावण्यास भाग पाडले आहे आणि‎यात त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि लष्करी यंत्रणेचे‎प्रचंड नुकसान केले आहे. युक्रेनला दोन कारणांमुळे‎चांगले परिणाम मिळाले नाहीत. पहिले, त्याचे युरोपीय‎मित्र कोणतेही लष्करी किंवा आर्थिक नुकसान सहन‎करण्यास तयार नव्हते आणि दुसरे म्हणजे, ट्रम्प सत्तेत‎परतले.‎ हे स्पष्ट करून, आपण ओव्हल ऑफिसमधील ट्रम्प‎यांच्या त्या ऐतिहासिक चित्राकडे परत जाऊ. युरोपने‎स्वतःला एका विशाल गुलाम-क्षेत्रात कसे रूपांतरित केले‎यावर पुस्तके लिहिली जातील. युरोप स्वेच्छेने ट्रम्प यांच्या‎नव-साम्राज्यवादाचा पहिला बळी बनला, परंतु महत्त्वाची‎गोष्ट म्हणजे युरोप भावनांवर नव्हे तर वास्तवावर आधारित‎प्रतिसाद देत आहे. म्हणून भारतासाठी धडा म्हणजे आपले‎सैन्य मजबूत करणे आणि यासाठी योग्य रूपक म्हणजे ते‎युद्धपातळीवर करणे गरजेचे आहे. आताच सुरुवात व्हायला‎हवी.‎ रशियाशी संबंध मजबूत करा, परंतु कोणत्याही छावणीत‎पडणे टाळा. लोकशाही भारताचे भविष्य पश्चिम-विरोधी‎नाही. चीनच्या बाबतीत होत असलेल्या सकारात्मक‎बदलांमध्ये स्थिरता राखा आणि दोन्ही बाजूंना त्यांच्या समान‎हितसंबंधांना पूरक असलेल्या दिशेने वाटचाल करू द्या.‎लक्षात ठेवा, चीनला सध्या आपल्याशी लढण्याची गरज‎नाही. म्हणून, पाकिस्तानवर लक्ष केंद्रित करा. तुमचा परिसर‎शांत ठेवा. भारताने सर्व आघाड्यांवर शत्रुत्वात अडकू नये.‎पाकिस्तान ही एक वेगळी बाब आहे, परंतु प्रत्येक‎शेजाऱ्याशी असलेल्या तुमच्या संबंधांमध्ये देशांतर्गत‎राजकारण मिसळणे टाळा. ते तुमचे पर्याय मर्यादित करते.‎तुमचा वेळ निवडा आणि अमेरिकेसोबतच्या तुमच्या‎संबंधात काही विवेक आणण्याचा प्रयत्न करा. विश्वास‎निर्माण करणे कठीण असू शकते. लक्षात ठेवा, शीतयुद्ध‎परत येणार नाही आणि अमेरिका/पश्चिमेकडील गट‎उदयास येणार नाही. युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित‎झाल्यानंतर पुतिन आणि ट्रम्प पुन्हा एकत्र येतील.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:राजनैतिक भागीदारी एका रात्रीत‎तयार होत नाही, तुटतही नाही‎

‎‎‎‎‎निक्की हेली यांनी त्यांच्या अलीकडील एका लेखात,‎रिपब्लिकन वर्तुळात भारत-अमेरिका संबंधांचे सुस्पष्ट‎आकलन सादर केले. भारताला “मौल्यवान भागीदार”‎म्हणून वर्णन करताना, त्यांनी इशारा दिला की, त्यांना‎स्वतःपासून दूर ठेवणे अमेरिकेसाठी “राजनैतिक अपघात”‎असेल. चीनबद्दल अमेरिकेच्या नरमाई दाखवण्याच्या‎तुलना करताना, हेली यांनी भारतावर लादलेल्या टॅरिफ‎शुल्कावर टीका केली आहे. त्या भारतीय वंशाच्या आहेत‎म्हणून ही टीका महत्त्वाचा नाही. तर त्यातून हे सूचित होते‎की, अमेरिकन धोरण ठरवणाऱ्या संस्थांना अजूनही‎भारतीय मूल्यांची वास्तववादी समज आहे. अलिकडच्या‎काही महिन्यांत भारत-अमेरिका संबंध ज्या वेगाने‎बिघडले आहेत ते चिंताजनक आहे. अमेरिकेच्या‎धोरणात अचानक बदल, परस्परविरोधी संकेत आणि ‎‎नोकरशाहीच्या उतावीळतेमुळे गेल्या दशकांपासून निर्माण ‎‎झालेला विश्वास तुटत चालला आहे असे दिसते. परंतु‎आपण यावर भावनिक प्रतिक्रिया देऊ नये. कारण‎धोरणात्मक भागीदारी एका रात्रीत बांधल्या जात नाहीत ‎‎आणि त्या एका रात्रीत तुटूही शकत नाहीत.‎ १९९८ मध्ये भारताने अणुचाचण्या केलेल्या असूनही २०००‎च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारत-अमेरिका संबंध बदलू ‎‎लागले. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी जुन्या शंका‎बाजूला ठेवून भारतासोबत नव्याने काम करण्याचा निर्णय‎घेतला. कारण चीनच्या महत्त्वाकांक्षा त्यावेळी स्पष्ट‎झाल्या होत्या. आशियावर वर्चस्व गाजवण्याच्या त्याच्या‎प्रयत्नांमुळे अमेरिकेला चिंता वाटू लागली होती. ९/११‎नंतर, दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या दीर्घ लढ्याला‎अमेरिकेची सहानुभूती मिळाली. दोन्ही देशांमध्ये एक‎नवीन भावनिक बंध निर्माण झाला.‎ चीनबद्दल अमेरिकेचे धोरण त्याची वाढती‎शक्ती आणि रशियाशी असलेले त्याचे‎समन्वय थांबवण्याचे राहिले आहे. मग‎भारताला अशा प्रकारे बाजूला का‎ढकलले जात आहे की ज्यामुळे हा‎समन्वय मजबूत होईल?‎ २००५ मध्ये, भारताचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री प्रणव‎मुखर्जी यांनी रँड कॉर्पोरेशन मधील भाषणादरम्यान‎सांगितले होते की, भारत अमेरिकेसोबत दीर्घ‎भागीदारीसाठी तयार आहे. याच सुमारास, अमेरिकन‎विद्वान स्टीफन ब्लँक यांनी लिहिले की भारत आता‎“नैसर्गिकरित्या अपरिहार्य भागीदार” बनला आहे. त्यावेळी‎निर्माण झालेली भागीदारी परस्पर हितसंबंधांवर आधारित‎होती. पुढील दोन दशकांसाठी हेच मार्गदर्शक तत्व राहिले.‎अणु करार झाला. संरक्षण करारांवर स्वाक्षरी झाली.‎संयुक्त लष्करी सराव वाढले. क्वाडची स्थापना झाली.‎संरक्षण गरजांवरील समान दृष्टिकोनामुळे हे सर्व शक्य‎झाले. जोपर्यंत चीन हा मुख्य प्रतिस्पर्धी राहिला तोपर्यंत‎भारत अमेरिकेचा अपरिहार्य भागीदार होता.‎ पण बायडेन काळात शंका निर्माण झाल्या. सप्टेंबर २०२२‎मध्ये, अमेरिकेने पाकिस्तानच्या F-१६ ताफ्यासाठी ४५०‎दशलक्ष डॉलर्सच्या देखभाल पॅकेजला मान्यता देऊन‎नवीन सुरक्षा आघाडीचे संकेत दिले. बांगलादेशमधील‎सत्ता परिवर्तनात अमेरिकेची भूमिका सर्वांना दिसली.‎युक्रेन युद्धादरम्यान रशियाकडून तेल खरेदी करणे हा‎आणखी एक वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे, सुरुवातीला‎अमेरिकेने ते सहन केले. त्यांनी भारताच्या S-४००‎क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीवर निर्बंध लादले नाहीत, परंतु नंतर‎अमेरिकन नोकरशाही चिडली होती. अलिकडच्या‎काळात लावलेले शुल्क आणि निर्बंधातून भारताला‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎त्यांची स्वायत्तता मर्यादित असल्याची जाणिव करून‎देण्याचा प्रयत्न आहे. चीनबाबत अमेरिकेचे धोरण हे आहे‎की त्यांची वाढती शक्ती आणि रशियासोबतची वाढती‎जवळीक रोखणे हे आहे. तर मग भारताला अशा प्रकारे‎दुर्लक्षित का केले जात आहे ज्यामुळे हे समन्वय मजबूत‎होईल? अशा परिस्थितीत, भारताने संयमाने पण ठामपणे‎प्रतिसाद दिला पाहिजे. तीव्र प्रतिक्रियेऐवजी, त्याने‎अमेरिकेशी कायमस्वरूपी संबंधांवर लक्ष केंद्रित केले‎पाहिजे. रशियासोबतच्या व्यापारामुळे चीनच्या व्यापक‎आव्हानांवर अमेरिकेशी असलेले त्यांचे समन्वय‎कमकुवत होत नाही हे त्याने स्पष्ट केले पाहिजे. त्याच‎वेळी, भारताने चीनशी असलेले आपले संबंध देखील‎स्थिर केले पाहिजेत. एक समांतर मार्ग म्हणून. तसेच गरज‎पडल्यास मार्ग बदलण्याची संधी कायम ठेवली पाहिजे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

प्रियदर्शन यांचा कॉलम:पूर्वग्रहांपासून मुक्त पर्यायी‎नकाशे शोधणे आवश्यक‎

‎‎‎वर्चस्व वादाचे स्वरूप अतिशय सूक्ष्म असते. कधीकधी‎ते अवचेतन मनात इतके खोलवर रुजलेले असते की‎लोकांना हे देखील कळत नाही की तेदेखील वर्चस्ववादी‎प्रवृत्तीचे बळी आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणजे जगाचा‎नकाशा, ज्यावर आता आफ्रिकेतील देश आक्षेप घेत‎आहेत.‎ हा नकाशा १६ व्या शतकात जेरार्डस मर्केटर नावाच्या‎नकाशाकाराने बनवला होता. जगाचा नकाशा बनवणे सोपे‎काम नाही - विशेषतः जेव्हा या गोल पृथ्वीला आयताकृती‎आकार द्यावा लागतो. परंतु मर्केटरने हे काम कठोर‎परिश्रमाने केले आणि या शतकापर्यंत मोठ्या प्रमाणात तोच‎नकाशा वापरला जात आहे. पण आता असे आढळून येत‎आहे की या नकाशात आफ्रिका लहान आणि संकुचित ‎‎दाखवण्यात आली आहे, तर युरोप त्याच्या आकारापेक्षा‎मोठा दाखवण्यात आला आहे. मॅककार्टरच्या स्वतःच्या ‎‎समस्या होत्या, ज्या सोडवण्याच्या प्रयत्नात त्यांना एक‎सपाट मार्ग सापडला. त्यावेळी युरोपचा साम्राज्यवादी‎विस्तार सुरू झाला नव्हता, परंतु अवचेतन मनाने युरोपची ‎‎वाढती प्रतिष्ठा देखील या नकाशाच्या हळूहळू‎स्वीकारामागे होती.‎ आता आफ्रिकन देश जागे होत आहेत. ते म्हणतात की‎हा नकाशा बदलला पाहिजे. ‘आफ्रिका नो फिल्टर’ आणि‎‘स्पीक-अप आफ्रिका’ सारख्या संघटनांनी ‘कॅरेक्ट द मॅप’‎ही मोहीम सुरू केली आहे - ज्याला आफ्रिकन‎युनियननेदेखील पाठिंबा दिलेला आहे. त्यांच्यासाठी ही‎वास्तविक ओळख सिद्ध करण्याचा मुद्दा आहे. ते म्हणतात‎की नकाशाच्या फेरफारचे कारण आफ्रिकेविरुद्धचा पूर्वग्रह‎आणि युरोपच्या श्रेष्ठत्वाची बाब आहे. खरा आफ्रिका‎नकाशात दिसतो त्यापेक्षा तिप्पट मोठा आहे, तर दिसत‎असलेला युरोप प्रत्यक्षात तिप्पट लहान आहे. उत्तर‎अमेरिका आणि ग्रीनलँड देखील प्रमाणापेक्षा मोठे आहेत.‎यामागील मानसिकता अशी आहे की, आफ्रिका हा एक‎उपेक्षित खंड आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की त्यात ५४ देश‎आहेत आणि जगातील एक अब्जाहून अधिक लोक तिथे‎राहतात. नकाशा सुधारण्याच्या मोहिमेला गती मिळाली‎आहे. याचे कारण आता जगाचा पर्यायी नकाशा उपलब्ध‎आहे, ज्यात्य देश आणि खंड योग्य प्रमाणात दर्शविले गेले‎आहेत. २०१८ मध्ये तयार केलेला हे समान पृथ्वीचे अचूक‎चित्रण आहे, जो सर्वत्र वापरण्याची मागणी केली जात‎आहे.‎ आता जगाला पर्यायी नकाशा उपलब्ध‎आहे ज्यात देश आणि खंड योग्य‎प्रमाणात दर्शविले जातात. हे‎सर्वसमावेशक व समान पृथ्वीचे अचूक‎चित्रण आहे, त्यामुळे त्याचा सार्वत्रिक‎वापर केला जाण्याची मागणी होत आहे.‎ पण ही टिप्पणी नकाशांबद्दल नाही, तर सरलीकृत‎कल्पनांच्या आधारे आपण करत असलेल्या पूर्वग्रहांबद्दल‎आहे. यामध्ये लिंग पूर्वग्रह देखील समाविष्ट आहेत - जसे‎पुरुष बलवान आहेत, महिला कमकुवत आहेत. नागरी‎पूर्वग्रह देखील आहेत - जसे शहरे सुसंस्कृत आहेत, गावे‎असंस्कृत आहेत. काही शैक्षणिक पूर्वग्रह देखील आहेत -‎जसे सुशिक्षित लोक सक्षम आहेत, अशिक्षित अक्षम‎आहेत. देश आणि खंडांबद्दल काही पूर्वग्रह देखील आहेत,‎ज्याचा पुरावा या नकाशा भागात आढळतो. पण हे पूर्वग्रह‎कसे तयार होतात? स्पष्टपणे, ते वर्चस्वशाली वर्गांनी‎बनवले आहेत. भारतीय समाजही अशा पूर्वग्रहांनी भरलेला‎आहे. आपला धर्म श्रेष्ठ आहे, आपली भाषा श्रेष्ठ आहे,‎आपली जात श्रेष्ठ आहे. असे पूर्वग्रह आक्रमकपणे उघड‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎केले जात आहेत. त्यांचा राजकीय वापर करण्याचे प्रयत्न‎केले जात आहेत. जर आपण बारकाईने पाहिले तर,‎जगातील देश आणि खंड जितके दिसतात तितके‎वास्तववादी आणि कायमचे नाहीत. सर्व रेषा काल्पनिक‎आहेत आणि माणसांनीच काढल्या आहेत. कुंवर नारायण‎यांची एक कथा आहे, ज्यात दोन देशांमधील सीमारेषा‎गायब होते. आता प्रत्येकजण चिंतेत आहे की ती रेषा कुठे‎गेली आहे. त्यांच्यासाठी, संपूर्ण जग उलटे झाले आहे. नेते,‎अधिकारी, सैनिक, सर्व सीमारेषा शोधण्यात व्यस्त आहेत.‎कथेच्या शेवटी, फक्त मुले आनंदाने खेळत आहेत आणि‎सीमारेषा गायब झाल्याबद्दल त्यांना माहिती नाही.‎ आपले पूर्वग्रह त्यांच्यात डोकावतात, वर्चस्व दिसून येते.‎आपण यापासून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, त्यांना‎अपरिवर्तनीय आणि अंतिम सत्य मानू नये, ते बदलता‎येतात, बदलले पाहिजे हे समजून घ्या.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎‎

मोहन चंद्र परगाई यांचा कॉलम:देशातील विकासाच्या वाढत्या वेगापुढे जंगलांचा बळी जाऊ नये‎

‎‎‎‎‎‎‎‎आज भारत हवामान बदलासह वाढत्या पर्यावरणीय‎आव्हानांना तोंड देत आहे. परिणामी, येथे पर्यावरणीय‎जागरूकतादेखील वाढत आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या‎हवामान बदल फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन (यूएनएफसीसीसी)‎आणि बॉन चॅलेंज अंतर्गत २०३० पर्यंत आपले वनक्षेत्र‎वाढवण्याचे आणि २६ दशलक्ष हेक्टर नापीक जमीन‎पुनर्संचयित करण्याचे वचन दिले आहे. भारतीय वन‎सर्वेक्षण अहवाल (आयएसएफआर) २०२३ नुसार, २०२१‎च्या तुलनेत भारताचे एकूण वन आणि वनक्षेत्र १,४४५‎चौरस किमीने वाढले आहे. वनक्षेत्रात १५६ चौरस ‎किमी‎वाढीपैकी १४९ चौरस किमी नोंदलेल्या ‎वनक्षेत्राबाहेर झाले‎आहे. दुसरीकडे, वृक्षाच्छादन १,२८९ ‎चौरस किमीने‎वाढले आहे, जे एकूण वाढीच्या ८९% आहे.‎ वनाबाहेरील झाडे म्हणजे अधिसूचित ‎वनक्षेत्राबाहेरील‎झाडे, ज्यात लहान जंगले, मानवांनी लावलेली वृक्षारोपण,‎रस्त्यांवर, उद्याने, घरे आणि शेतीच्या जमिनीवरील झाडे‎यांचा समावेश आहे. ही झाडे खासगी, सामुदायिक किंवा‎सरकारी जमिनीवर असू शकतात. जंगलाचा भाग‎असलेली झाडे वनक्षेत्र सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका‎बजावत आहेत.‎ सध्याचा अहवाल एकीकडे झाडांबाहेरील जंगलात‎वाढ झाल्याचे सकारात्मक संकेत देत असताना,‎दुसरीकडे तो वनक्षेत्रात केवळ ७ चौरस किमीची अल्प‎वाढ दर्शवितो, प्रामुख्याने नोंदलेल्या वनक्षेत्रात.‎अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या‎केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीच्या (सीईसी) अहवालात‎२०१९-२० आणि २०२३-२४ दरम्यान भारतात १,७८,२६१‎हेक्टर भरपाई देणारी वनीकरणाची पुष्टी केली आहे. जर‎आपण या आकडेवारीचा संबंध ५०% जगण्याच्या‎आधारावरही वनक्षेत्रातील वाढीशी जोडला तर त्यातून‎किमान ८०० चौरस किमी वनक्षेत्र वाढले पाहिजे. पण तसे‎होताना दिसत नाही. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. गेल्या‎दोन वर्षात निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमागील कारणे‎आणि विविध बाबींचा अभ्यास केल्यास, अनेक आव्हाने‎आणि समस्या आपल्यासमोर उभ्या आहेत. विद्यमान‎जंगलांवरील सततचा दबाव आणि जमिनीवरील समस्या‎वनीकरणाच्या सर्व प्रयत्नांना अडथळे आणत आहेत.‎यासोबतच वाढती गरिबी, लोकसंख्येचा दबाव, राजकीय‎करारांचा अभाव आणि वैज्ञानिक व्यवस्थापन ही आव्हाने‎आणखी गुंतागुंतीची बनवत आहेत. ज्याचा परिणाम‎वनक्षेत्रांचा इच्छित विकास आणि वाढ यावर हाेत आहे.‎ भारताच्या जंगलांची आव्हाने गंभीर आणि अनेकपदरी‎आहेत. विकास योजना आणि कृषी विस्तारासाठी‎जंगलतोड आणि अतिक्रमणामुळे वनक्षेत्र सतत कमी‎होत आहे. २००३-२०२३ दरम्यान नष्ट झालेल्या २४,६५१‎चौरस किमीपेक्षा जास्त वनक्षेत्रापैकी १७,५०० चौरस‎किमी वनक्षेत्र २०१३-२०२३ या दशकात नष्ट झाले. यामध्ये‎अतिक्रमण आणि जंगलतोडीचे प्रमाण अधिक आहे.‎त्याच वेळी, गेल्या दीड दशकात ३ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त‎वनजमिनीचा वापर वनांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी‎करण्यात आला आहे. सुमारे २५ कोटी लोक त्यांच्या‎उपजीविकेसाठी थेट/अप्रत्यक्षपणे जंगलांवर अवलंबून‎आहेत आणि ७५% जंगले चराईमुळे प्रभावित झाली‎आहेत. यामुळे त्यांचे पुनर्संचयित करणे देखील कठीण‎होत आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे वाढणारे तापमान,‎अनियमित पाऊस आणि दीर्घ कोरड्या हंगामांमुळे‎२०२३-२४ मध्ये आगीमुळे सुमारे ३४,५६२ चौरस किमी‎वनक्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. सर्व राज्यांमध्ये‎वनीकरणासाठी निधीचा अभाव ही एक मोठी समस्या‎आहे. स्थानिक पातळीवर देखरेख देखील प्रभावी‎असल्याचे आढळून आले नाही. अतिक्रमण आणि‎पायाभूत सुविधा विकास उपक्रम वन्यजीव कॉरिडॉर -‎विशेषतः हत्ती आणि वाघांचे वनक्षेत्र कमी केल्याने‎त्यांच्या संख्य घटत आहे. तसेच मानव-वन्यजीव‎संघर्षाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. वन हक्क कायदा‎२००६ आणि संयुक्त वन व्यवस्थापनाद्वारे जंगलांच्या‎संवर्धन आणि विकासात आदिवासी आणि ग्रामीण‎समुदायांच्या भूमिकेला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे,‎परंतु प्रशासकीय आव्हाने आणि अधिकारांच्या‎अज्ञानामुळे स्थानिक सहभाग मर्यादित आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:ऑफिसमध्ये तुमची बौद्धीक क्षमता दाखवायचा श्रीगणेशा कसा करावा?

त्या अतिशय कष्टाळू महिला कर्मचारी आहेत. सकाळी ६.५२ वाजता त्यांच्या मुलाला स्कूल बसमध्ये बसवले आहे याची खात्री केल्यानंतर, त्या घरी घाई करतात. कॉफी गरम करतात, हॉलच्या कोपऱ्यात असलेल्या खुर्चीवर बसतात आणि सकाळी ७ वाजता क्लायंट मीटिंगमध्ये सामील होण्यासाठी त्यांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग टूल सुरू करतात. त्यांच्यासाठी मीटिंग लवकर असते, परंतु ज्या क्लायंटच्या वेळेच्या क्षेत्रात काम करते त्यांच्यासाठी नाही. जिथे सकाळी १० वाजले आहेत. या मीटिंगमुळे, ते कधीकधी ऑफिसला उशिरा पोहोचतात, जे सकाळी ९ वाजता उघडते. आणि जेव्हा ते ऑफिसमध्ये प्रवेश करतात तेव्हा काही अज्ञात कारणास्तव त्या संकोच करत चालतात. त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी नजर टाकण्याचे टाळतात. जरी त्यांना माहित आहे की त्या सकाळपासून काम करत आहेत आणि त्यांच्या पतीच्या नाश्त्यात एक गोष्ट देण्यास विसरल्या आहेत, तरीही त्यांच्या मनातील आणि शरीरातील ऊर्जा विचित्र होते. त्यांना असे का वाटते? याची अनेक कारणे आहेत: १. कारण त्यांना दिसते की ऑफिस आधीच जोमाने सुरू झाले आहे, त्यामुळे त्यांचे मन वेगळ्या पद्धतीने काम करते. २. प्रत्येक यशस्वी व्यवसायात, बॉस लवकर येतो आणि कर्मचारी बॉस आल्यावर त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतात. ३. बरेच लोक ऑफिसमध्ये उशिरा आल्यावर उशिरापर्यंत थांबून त्याची भरपाई करतात, परंतु बॉसला वाटते की तुम्ही कामात मागे पडत आहात. आता त्याच महिलेला तिच्या मुलाला घेण्यासाठी दुपारी ४ वाजता ऑफिस सोडावे लागते. आईला माहित आहे की मुलाला भूक लागली आहे. तथापि, तो सुरक्षित आहे आणि तो आवारात वाट पाहत असावा, कारण सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. म्हणून ती ऑफिस सोडते, जे सहसा संध्याकाळी ५:३० वाजता बंद होते. तर काही लोक जास्त वेळ थांबतात. ९० मिनिटे लवकर ऑफिस सोडल्याची भरपाई करण्यासाठी आणि उशिरा राहणाऱ्यांशी जुळवून घेण्यासाठी, ती भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:३० वाजता अमेरिकेतील त्यांच्या ऑफिसमध्ये पोहोचणाऱ्या अमेरिकन क्लायंटना देखील संपर्कात राहते. कधीकधी ती भारतीय वेळेनुसार रात्री ११ वाजेपर्यंत त्यांच्याशी बैठका घेते आणि तिच्या बॉसला ईमेलद्वारे या सर्व गोष्टींबद्दल अपडेट देते. तथापि, आता जेव्हा ती झोपायला जाते तेव्हा तिला सकाळी ऑफिसमध्ये प्रवेश करताना जी विचित्र भावना होती ती वाटत नाही. आता तिला ती भावना का येत नाही? १. कारण ईमेलवर नेहमीच असणारा बॉस लगेचच कौतुकाच्या काही शब्दांनी उत्तर देतो, ज्यामुळे तिला अभिमान वाटतो. मन शांत होते आणि ती लगेच झोपी जाते. २. मन म्हणते, ‘बॉस उशिरा आल्याबद्दल माझ्यावर रागावत नाही.’ ३. तिला वाटते की ती एक यशस्वी व्यक्ती आहे कारण तिने आई, कर्मचारी आणि पत्नी या सर्व भूमिका चांगल्या प्रकारे बजावल्या आहेत. तर ती काय करू शकली असती? १. तिने क्लायंटला फोन करून सांगावे की तिच्या क्षेत्रातील इंटरनेट कनेक्शन खराब आहे आणि ऑफिस वेळेच्या १५ मिनिटे आधी सकाळी ८.४५ वाजता मीटिंग पुन्हा शेड्यूल करावी. २. असे केल्याने, बॉस येण्यापूर्वी ती ऑफिसमध्ये दिसेल आणि तो तिला भेटणारा पहिला व्यक्ती असेल. ३. या री-शेड्यूलिंगचा थेट परिणाम असा होईल की ती दोषी वाटल्याशिवाय ऑफिसमधून बाहेर पडू शकेल. ४. अमेरिकन क्लायंट कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक वेळेचा आदर करतात म्हणून तिने रात्री ९:३० वाजता मीटिंग संपवावी. ५. यानंतर, ईमेलला उत्तर दिल्याने तिला असे वाटेल की ती अजूनही बॉससाठी काम करत आहे, तर तिने बॉसच्या उत्तराची वाट पाहू नये. ६. यामुळे तिला झोपण्यापूर्वी कुटुंबासाठी दोन तासांचा दर्जेदार वेळ मिळेल. ७. शेवटी, यामुळे ती व्यावसायिक होईल आणि ती बॉसच्या नजरेत ‘नेहमी काम करणारी’ कर्मचारी म्हणून दिसेल. फंडा असा आहे की, उत्पादकता रंगमंचात (ऑफिस) - जिथे प्रत्येकजण दृश्यमानतेचा खेळ खेळत असतो - तुम्हाला कामावर येण्याचा वेळ आणि तुमची उत्पादकता संतुलित करणे आवश्यक आहे. श्रेय घेण्याचा हा एक स्मार्ट मार्ग असू शकतो.

विघ्नहर्ता महावितरण:गणेशोत्सवासाठी वीजपुरवठा अधिकृत घ्या अन् अपघात टाळा; शॉर्टसर्किट कसे रोखाल, वायर्स कोणते वापराल, जाणून घ्या एका क्लिकवर

विघ्नहर्ता गणपतीचे बुधवारी (27 ऑगस्ट) आगमन होत आहे. कोणत्याही सार्वजनिक उत्सवात संभाव्य अपघात किंवा विघ्न टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची प्राथमिक जबाबदारी आयोजकांवर असते. यातील प्रमुख जबाबदारी आहे ती वीज अपघाताचे विघ्न टाळण्याची. वीज दिसत नाही, मात्र तिचे परिणाम भयावह व जीवघेणे असतात. त्यामुळे विजेपासून सर्वांना सुरक्षित ठेवण्याच्या उपाययोजनांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक ठिकाणी गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी वीजपुरवठा घेतला जातो. पण हा वीजपुरवठा अधिकृतपणे तात्पुरत्या वीजजोडणीतून घेणे हे सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांचे आद्य कर्तव्य आहे. कारण पथदिव्यांवरून, घरातून किंवा आकडे टाकून घेण्यात येणारा अनधिकृत वीजपुरवठा हा कोणत्याही क्षणी कोणत्याही अपघातांना निमंत्रण देणारा ठरू शकतो. महावितरणने सर्वधर्मीयांच्या सार्वजनिक उत्सवांसाठी तात्पुरती वीजजोडणी घेण्यासाठी घरगुती वीजदर ठेवले आहेत. आयोजकांनी अशा उत्सवांसाठी अधिकृत वीजपुरवठाच घ्यावा आणि त्यायोगे सार्वजनिक सुरक्षेला महत्त्व द्यावे, हा वाजवी दर ठेवण्यामागील हेतू आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी अधिकृत वीजपुरवठा घेण्यास सार्वजनिक मंडळांनी प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. इतर बाबींसाठी थोडाफार खर्च कमीअधिक करता येईल, पण वीजपुरवठ्यासाठी सवलतीच्या दरात उपलब्ध असलेली अधिकृत तात्पुरती वीजजोडणी सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवात हजारोंच्या संख्येने भाविक गणपतीच्या दर्शनाला आणि विविध ठिकाणी देखावे पाहण्यासाठी गर्दी करतात. अशा गर्दीच्या ठिकाणी तेथील वीजवहन यंत्रणा योग्य आणि अपघातविरहित असणे आवश्यक आहे. मंडप, स्टेज व इतर साहित्य महावितरणच्या विद्युत यंत्रणेपासून सुरक्षित अंतरावर असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सवातील मंडप किंवा रोषणाई, देखाव्यांसाठी लागणारी वीजव्यवस्था ही अधिकृत वीज कंत्राटदारांकडूनच करून घेतली पाहिजे. गणेशोत्सवात विविध कामांसाठी करण्यात येणारी वायरिंग ही योग्य तसेच दोषविरहित, धोकाविरहित असणे आवश्यक आहे. गर्दीच्या ठिकाणी विजेचे वायर्स विस्कळीत स्वरूपात राहणार नाहीत, याची पुरेपुर काळजी घेतली पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वायरिंगसाठी वापरण्यात येणारे वायर्स हे वीजभारासाठी सक्षम असल्याची खात्री करून घेतली पाहिजे. केवळ काटकसर म्हणून विजेचा भार सहन करू शकत नसणाऱ्या तकलादू वायर्स वापरल्यास शॉर्टसर्किट किंवा वायर्स जळून आग लागण्याची व अपघाताची मोठी शक्यता असते. गणेशोत्सवाचे दिवस पावसाळी असतात तसेच मंडपासाठी पत्र्यांचा वापर केला जातो. अशा परिस्थितीत वायर्स ढिल्या किंवा अनेक ठिकाणी तुटलेल्या पण टेपने जोडलेल्या असल्यास वीजपुरवठा खंडित होण्याबरोबरच अपघाताची मोठी शक्यता असते. गणेशोत्सवाच्या काळात वीजतारा जळणे, शॉर्टसर्किट होणे किंवा वीजव्यवस्थेत बिघाड होणे आदी घटनांची संभाव्य शक्यता लक्षात घेऊन तातडीच्या मदतीसाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी संबंधित क्षेत्रातील महावितरणचे तक्रार निवारण केंद्र, शाखा अभियंता, उपविभागीय अभियंता किंवा कार्यकारी अभियंता यांचे मोबाईल क्रमांक नोंदवून ठेवणे आवश्यक आहे अथवा २४ तास सुरू असणाऱ्या १९१२, १८००-२१२-३४३५, १८००-२३३-३४३५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधणे आवश्यक आहे. वीजपुरवठ्यासाठी तात्पुरत्या वीजमीटरची पेटी पाण्यापासून सुरक्षित राहील अशा ठिकाणी ठेवावी. या पेटीच्या देखभालीसाठी एखाद्या स्वयंसेवकाची नियुक्ती करता येईल. सार्वजनिक ठिकाणी देखावे तयार करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. विजेच्या लघुदाब, उच्चदाब वाहिन्या आणि रोहित्रांचा या देखाव्यांना स्पर्श होणार नाही, अशा सुरक्षित अंतरावर देखावे तयार करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. अनेक सार्वजनिक मंडळे जनरेटर्सचा वापर करतात. परंतु, वीजपुरवठा आणि जनरेटरसाठी एकच न्यूट्रल घेतला जातो. वीजपुरवठा बंद असताना जनरेटर सुरू करण्यात येतो. परंतु, एकाच न्यूट्रलमूळे जनरेटरमधील वीज ही लघुदाब वाहिनीत प्रवाहित होते आणि त्यातून जीवघेणे अपघात घडतात. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत वीजपुरवठा व जनरेटरचे न्यूट्रल हे स्वतंत्र असण्याची काळजी सार्वजनिक मंडळांनी घेणे अत्यावश्यक आहे. गणपतीला निरोप देण्यासाठी मिरवणूक काढली जाते. परंतु, यादरम्यान आजूबाजूला असलेल्या उच्च व लघुदाब वाहिन्या, फिडर पिलर, रोहित्रे आदींपासून मिरवणुकीतील वाहने, देखावे सुरक्षित अंतरावर राहतील, याची काळजी घेतली पाहिजे. जाणते-अजाणतेपणाने केलेल्या चुका या वीजअपघातांसाठी क्षम्य ठरत नाहीत. कोणत्याही चुकीसाठी वीज क्षमा करीत नाही. त्यामुळे वीजपुरवठा घेताना सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजनांना प्राधान्य देणे अतिशय गरजेचे आहे. यासाठी महावितरणचे अभियंते, जनमित्र आवश्यक तेथे संबंधित गणेश मंडळांना वीजवहन व्यवस्थेसंबंधी व वीजसुरक्षेसंबंधी मार्गदर्शन करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. (लेखक महावितरणच्या छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी आहेत.)

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:कोणत्याही स्थितीत गणेशाची‎ मूर्ती मातीने बनवलेली असावी

कधी-कधी देवाच्या कथा ऐकून आश्चर्य वाटते. भगवान शंकराने माता‎पार्वतीस म्हटले होते- ‘जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रीड़ा, समुझत चरित‎होति मोहि ब्रीड़ा।’ अर्थात रघुनाथांनी एक युद्धलीला केली. त्याची‎आठवण आल्याने मी लज्जित होतो. ती लीला अशी होती- रामचंद्रांनी‎युद्धात मेघनादाकडून स्वतःला बांधले होते. तेव्हा नारदांनी गरुडास‎पाठवले होते. महादेवास हे दृश्य आठवते तेव्हा ते खूप चकित होतात.‎आता शिवपुराणात लिहिल्यानुसार कल्पानुसार गणेशाच्या अनेक कथा‎आहेत. श्वेत-कल्पाच्या कथेत पार्वतीनी तिच्या मैत्रिणींशी चर्चा केली.‎तिच्या शरीराच्या मातीपासून एक पुरूष निर्माण केला. तोच गणेश‎बनला. प्लास्टर ऑफ पॅरिससारखे हानिकारक पदार्थ त्यात वापरले गेले‎नाहीत हे निश्चित आहे. म्हणूनच गणेशाची मूर्ती कोणत्याही परिस्थितीत‎मातीपासून बनवलेली हवी. हे शास्त्रांनुसार आहे. त्यास देवाची एक‎अद्भुत लीला म्हणून स्वीकारा. गणपती पृथ्वीमातेच्या मातीपासून‎बनलेले आहेत.

मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:अमेरिकेतील भारतवंशीयांनी‎ त्यांची ताकद दाखवून द्यावी‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिकेत राहणारे भारतवंशीय लोक तेथील सर्वात‎श्रीमंत लोकसंख्याशास्त्रीय गट आहेत. त्यांचे सरासरी‎वार्षिक देशांतर्गत उत्पन्न १,५५,००० डाॅलर्स आहे. ते चिनी,‎कोरियन व ज्यू वांशिक गटांपेक्षा जास्त आहे. असे‎असूनही अमेरिकन धोरणावर त्यांचा प्रभाव नगण्य‎वाटतो. त्या तुलनेत अमेरिकन-इस्रायल पब्लिक‎अकाउंट्स कमिटी (एआयपीएसी) निःसंशयपणे‎अमेरिकेतील सर्वात शक्तिशाली लॉबिंग गट आहे.‎अमेरिकेत ७० लाख ज्यू आहेत तर ५० लाख भारतवंशीय‎लोक आहेत. परंतु मध्य पूर्वेसह इतर प्रदेशांमध्ये‎अमेरिकन धोरणांवर ज्यूंची खूप मजबूत पकड आहे.‎ सिनेट व प्रतिनिधी सभागृहातील रिपब्लिकन तसेच ‎‎डेमोक्रॅटिक खासदारांना एआयपीएसी कडून मोठ्या‎प्रमाणात देणग्या मिळतात. जो बायडेन यांनी देखील हे‎मान्य केले. त्यांनी स्वतःला ‘मानद जायाेनिस्ट ज्यू'' असेही ‎‎म्हटले. १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला राजकारणात‎प्रवेश केल्यापासून बायडेन यांना त्यांच्या निवडणूक ‎‎प्रचारासाठी एआयपीएसी कडून देणग्या मिळाल्या आहेत.‎६० टक्क्यांहून अधिक अमेरिकन सिनेटर व प्रतिनिधी ‎‎सभागृहातील सदस्यांना एआयपीएसी निधीचा थेट‎फायदा झाला आहे. म्हणूनच व्हाईट हाऊसमध्ये‎कोणताही वैचारिक नेता बसला असला तरी‎इस्रायलबद्दलचे अमेरिकेचे धोरण दशकांपासून स्थिर‎राहिले आहे. २८ ऑगस्टच्या सकाळपासून अमेरिकेत‎होणाऱ्या भारतीय आयातींवर ५०% कर लागू होत‎असल्याने अमेरिकेच्या धोरणावर भारतीय प्रभावाचा‎अभाव यापूर्वी जाणवला नाही. अमेरिकेतील काही‎प्रतिष्ठित कंपन्यांचे नेतृत्व भारतीय वंशाच्या लोकांकडून‎केले जात असले तरी - गुगल व मायक्रोसॉफ्टपासून ते‎आयबीएम व अ‍ॅडोबपर्यंत. ते प्रतिनिधी सभागृहातही‎प्रवेश करत आहेत. परंतु त्यांचा आवाज तुलनेने दबलेला‎आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटची‎चौकशी करण्याच्या ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे अमेरिकेत‎शिक्षण घेणाऱ्या ३,३०,००० भारतवंशीय लोकांना शांत‎करण्यात आले आहे. अनेकांना हद्दपारीची भीती आहे.‎ट्रम्प यांचे ‘मागा'' समर्थक भारतीय तंत्रज्ञान कामगारांवर -‎विशेषतः एच-१बी व्हिसाधारकांवर - अमेरिकन नोकऱ्या‎हिरावून घेतल्याचा आरोप करत असले तरी सत्य हे आहे‎की अमेरिका एआयची गुंतागुंतीची कामे हाताळण्यासाठी‎पुरेसे सॉफ्टवेअर अभियंते तयार करत नाही. त्यात‎भारतीय पारंगत आहेत. मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी‎अमेरिकेच्या शैक्षणिक परिसंस्थेत लक्षणीय रक्कम‎गुंतवतात. एका अंदाजानुसार भारतीय विद्यार्थी अमेरिकन‎अर्थव्यवस्थेत १६.५० अब्ज डॉलर्स (सुमारे १,४५,०००‎कोटी रुपये) योगदान देतात. पण हे आकडे कधी‎अमेरिकन माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत का? भारतीय‎राजदूतही यावर गप्प राहतात. भारताचे तंत्रज्ञान मुख्य‎कार्यकारी अधिकारी स्वतःचे काम पाहतात. भारताच्या‎परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेतील भारतीय राजदूतांना‎भारतवंशीय लोकांच्या अशा योगदानाबद्दल माहिती दिली‎पाहिजे. परंतु संवाद हा भारताचा बराच काळ‎कमकुवतपणा राहिला आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यानही‎अमेरिकेतील लहान पण पाकिस्तानी डायस्पोराच्या‎प्रचाराच्या महापूरात भारताचे म्हणणे जणू बुडाले होते.‎पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या‎(एससीओ) शिखर परिषदेसाठी चीन दौऱ्यानंतर त्यात‎पाकिस्तान व तुर्कीचे नेते देखील उपस्थित राहणार‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहेत. पुढील आठवड्यात आपला भू-राजकीय अजेंडा‎पुन्हा तयार करत असताना, आपल्याला आपल्या‎प्रादेशिक व जागतिक प्राधान्यक्रमांची जलद आणि‎अचूकपणे माहिती देण्याची आवश्यकता असेल.‎ अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना‎ज्यूंप्रमाणे त्यांची ताकद दाखवावी‎लागेल. आता गप्प राहणे हा पर्याय नाही.‎आपण अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत खूप‎योगदान देतो. परंतु संवादाच्या‎कमतरतेमुळे आपण आपले वर्चस्व दाखवू‎शकत नाही.‎ पुतीन यांच्या चीनमधील उपस्थितीमुळे मोदींना‎वॉशिंग्टनशी असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर‎भारत-रशिया संबंधांचा आढावा घेण्याची संधी मिळेल.‎नवी दिल्ली रशियन तेल खरेदी करत राहील अशी घोषणा‎करून भारताने ट्रम्प यांच्या वक्तव्याला आव्हान दिले‎आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे,‎आम्ही रशियन तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार नाही. चीन‎आहे. आम्ही एलएनजीचे सर्वात मोठे खरेदीदार नाही.‎युरोपियन युनियन आहे. , मोदींना एससीओ शिखर‎परिषदेत चीनच्या हस्तक्षेपापासून सावध राहावे लागेल.‎बीजिंग वॉशिंग्टन व नवी दिल्लीमधील तणावांवर‎बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. परंतु विश्वास ठेवता येईल,‎असा ताे भागीदार नाही. मोदींना एससीओ शिखर परिषदेत‎दृढता व चातुर्य यांचे मिश्रण घेऊन पुढे जावे लागेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आदर्श व्यवसायातील लोकांना न्याय का दिला पाहिजे?

रेफ्रिजरेटर नव्हते, तेव्हा पिण्याचे पाणी ‘सुरई’ मध्ये साठवले जात असे. ते काय आहे हे माहीत नाही त्यांना मी स्पष्ट करतो : सुरई हे मातीचे बनलेले पारंपरिक भारतीय भांडे आहे. ते बाष्पीभवनाच्या साह्याने पाणी थंड करण्याच्या तत्त्वावर कार्य करते. त्याच्या मातीच्या भिंतींना लहान छिद्रे असतात. त्यातून पाणी झिरपते. त्याचे बाष्पीभवन होते. बाष्पीभवन प्रक्रियेसाठी उष्णता आवश्यक असते. ती भांड्यात साठवलेल्या पाण्यापासून येते. अशा प्रकारे आत तापमान कमी झाल्यामुळे भांड्यातील पाणी थंड राहते. सुरईमध्ये सिंहाच्या तोंडासारखे बाहेर पडण्याचा मार्ग असतो. जणू काही एखाद्या धोकादायक प्राण्याच्या तोंडातून थंड पाणी बाहेर पडत आहे असे वाटते. ते प्रामुख्याने आग्र्यासारख्या शहरांमध्ये उपलब्ध होते. ते नागपूरसारख्या शहरात उपलब्ध नव्हते. या शहरात मी बालपण घालवले. नागपूरमध्ये आम्हाला ‘सुरई’ मिळत नव्हती तर माठ मिळत असे. तुम्हाला त्यात तुमचा ग्लास टाकून पाणी काढावे लागायचे. त्या काळात सुरई असल्यानंतर उच्च वर्गाशी संबंधित असल्याची भावना येत असे. माझे वडील रेल्वेमध्ये काम करत असल्याने व नागपूरहून आग्रा प्रवास करणाऱ्या गार्ड‌्सची ओळख असल्याने ते आमच्यासाठी सुरई आणून देत असत. पण माझे वडील कधीही फक्त एकच सुरई मागवत नसत. शाळेतील काही शिक्षकांनाही ती मिळेल याची ते खात्री करायचे. मला शिकवणाऱ्या शिक्षकांनाच नव्हे. उलट ते त्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न व सुरई खरेदी करण्यास असमर्थतेवर आधारित शिक्षकांची निवड करायचे. ते नागपूरमधील माझ्या शाळेच्या सरस्वती विद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीवर असल्याने त्यांना शिक्षकांच्या पगाराची चांगली माहिती होती. सुरई देताना ते म्हणायचे, ती वापरताना तुटली तर कृपया मला कळवा, मी ती पुन्हा घेईन. आणि दरवर्षी ते हा उपक्रम राबवायचे. शिक्षकांसाठी हे वारंवार करणारे वडील एकटे नव्हते. व्यवस्थापन समितीमध्ये असे अनेक होते. त्यांना शिक्षकांच्या पगाराची माहिती होती. ते त्यांचे जीवन आरामदायी बनवण्यासाठी त्यांच्या पद्धतीने मदत करत होते. शिक्षक स्वतः त्यांना बसण्यास सांगत नसत तोपर्यंत मी माझ्या वडिलांना खुर्चीवर बसून माझ्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांशी बोलताना पाहिले नाही. ते प्राधिकरण केडरमध्ये होते. त्यांच्याकडे अधिकार होते. तरीही ते त्यांच्यापेक्षा लहान असलेल्या शिक्षकांसमोर आठवीच्या विद्यार्थ्यांसारखे उभे राहायचे. ते मला नेहमी म्हणायचे की शिक्षक हा देवासारखा असतो. आपण आपली सरकारी कार्यालयांमधील पद, प्रतिष्ठा बाजूला सारून त्यांचा आदर केला पाहिजे. माझ्यावर विश्वास ठेवा. त्या काळातील शिक्षक खूप आनंदी होते. समाज त्यांचा आदर करत होता म्हणूनच नाही तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत दिसू नये म्हणून आर्थिक मदतदेखील केली जात असे. सोमवारी सकाळी असे अनेक प्रसंग माझ्या मनात आले. कारण आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या शिक्षकांना मिळणाऱ्या वागणुकीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केल्याचे मी वाचले. देशातील शिक्षकांना होणाऱ्या वागणुकीबद्दल दुःखी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की भावी पिढ्यांचे भविष्य घडवणाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन दिले जात असेल, तर सार्वजनिक ठिकाणी फक्त ‘गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णू, गुरुर्देवो महेश्वर:’ असे म्हणणे निरर्थक आहे. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह व जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की ‘शिक्षणतज्ज्ञ, व्याख्याते व प्राध्यापक हे कोणत्याही राष्ट्राचे बौद्धिक आधार असतात. कारण ते भावी पिढ्यांच्या बुद्धिमत्ता व चारित्र्याची निर्मिती करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करतात. त्यांचे काम व्याख्यान देण्यापेक्षा बरेच काही आहे - त्यात समुपदेशन, मार्गदर्शन, संशोधन, टीकात्मक विचारांना प्रोत्साहन देणे व समाजाच्या प्रगतीत योगदान देणाऱ्या मूल्यांची भावना निर्माण करणे समाविष्ट आहे.’ माझ्यावर विश्वास ठेवा. काही शैक्षणिक संस्था मालकांना असे म्हणताना ऐकून माझे डोळे पाणावतात की ‘इतरत्र नोकरी मिळत नाही, ते शिक्षकी पेशात येतात.’ कारण एका अर्थाने मीही एक शिक्षक आहे.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आपण वृद्धांसाठी हे जग एक चांगले ठिकाण का बनवत नाही?

शुक्रवारी रात्री इंदूर विमानतळावर मोठी गर्दी होती. ८० वर्षीय वृद्धाने बोर्डिंग गेटच्या कर्मचाऱ्याला नम्रपणे विचारले, “माझे हातपाय थरथरत आहेत, मी आधी विमानात चढू का?”सुमारे वीस वर्षीय मुलीने कर्कश आवाजात फक्त एकच शब्द बोलला - “नाही’, अन् ती दुसरीकडे पाहू लागली. जणू ती खूप व्यग्र आहे आणि काही ऑपरेशनल स्ट्रॅटेजीबद्दल विचार करत आहे. इतक्या प्रवाशांसमोर त्या वृद्ध व्यक्तीचा स्वाभिमान दुखावला गेला. म्हणून ते मान खाली घालून बाजूला शांतपणे उभे राहिले. जेव्हा त्यांचा सीट नंबर जाहीर झाला तेव्हा ते हळूहळू बोर्डिंग गेटकडे चालत गेले. ज्या मुलीने त्यांना “नाही’ असे उद्धटपणे म्हटले होते तिचा संयम सुटत चालला होता. कारण ती वृद्ध व्यक्ती मागे चालणाऱ्या इतरांसाठी अरुंद जागेमुळे अडथळा ठरत होती. वृद्ध जवळ येताच तिने त्यांना बोर्डिंग पास मागितला. त्यांच्या शरीराच्या हालचाली मंद असल्याने त्यांना वेळ लागला. त्यांनी किराणा सामानाच्या पिशवीसारखी दिसणारी प्लास्टिकची पिशवी उजव्या हातातून डाव्या हातात घेतली. प्लास्टिक बॅगच्या हँडलने त्यांच्या पांढऱ्या, सुरकुत्या पडलेल्या मनगटावर आधीच लाल ओरखडा पडला होता. त्यांनी विमानतळावरील दुकानातून आपल्या नातवंडांसाठी काही नमकीन आणि मिठाई खरेदी केली होती. मग त्यांनी बोर्डिंग पास काढण्यासाठी हळूहळू उजवा हात डाव्या शर्टाच्या खिशात घातला. बोर्डिंग पास त्या तरुणीला देण्यापूर्वीच तिने त्यांच्या हातातून तो हिसकावून घेतला आणि टेबलावर ठेवलेल्या एका छोट्या मशीनवर स्कॅन केला आणि तो परत त्यांच्या हातात खोचण्याचा प्रयत्न केला. बोर्डिंग पास घेताना त्यांचा उजवा हात हवेने पाने उडावीत तसा थरथरत होता. माझ्या लक्षात आले की त्यांचा हात पूर्वीपेक्षाही अधिक थरथरत होता. त्यांनी स्वतःसाठी लवकर बोर्डिंगची विनंती केली तेव्हाही तो असाच थरथरत होता. त्यांचा स्वाभिमान दुखावण्याची ही दुसरी वेळ होती. त्यांनी पुन्हा मान खाली घातली आणि जवळजवळ निषेध म्हणून त्यांनी त्या तरुणीकडे ढुंकूनही बघितले नाही. मग ते हळूहळू विमानाकडे चालत गेले. विमानात ते माझ्या मागे काही अंतरावरच बसले होते. मी त्यांच्या शेजारी असलेल्या प्रवाशासोबत माझी सीट बदलली. कारण मला त्यांच्याशी बोलून शांत करायचे होते. मी बसताच त्यांचा फोन वाजला. मला अंदाज आला की तो त्यांचा नातू असावा, जो त्यांच्या आगमनाबद्दल खूप उत्साहित होता. ते वृद्ध नातवाला सांगत होते, “काळजी करू नकोस, आपण सोमवारी शाळेत जाऊ आणि तुला त्रास देणाऱ्या मुलाला ठोसा मारू.” मी विचार करत होतो की हे वृद्ध शाळेत आपल्या नातवाला त्रास देणाऱ्या लहान मुलाला कसा ठोसा मारू शकतात, जेव्हा ते त्यांचा अपमान करणाऱ्या मुलीच्या वृत्तीवर तोंडही उघडू शकले नाही. दुसऱ्या टोकावरील नातवाने विचारले, “तुम्ही हे कसे कराल, आजोबा?” म्हातारा नातवाच्या वयाचा असताना शाळेत त्याने असे कसे केले होते याची गोष्ट सांगू लागला. “ते १९५१ ची गोष्ट असावी. त्या खोडकर पण धष्टपुष्ट मुलाने माझे जेवण चोरले. मी त्याला रंगेहाथ पकडले. दुसऱ्या बाजूला असलेल्या मुलाने विचारले, “मग? “वृद्ध हळू आवाजात म्हणाले, “मी त्याचा चेहरा पाहिला आणि मला कळले की तो खूप भुकेला आहे. मी त्याला माझे जेवण अर्धे दिले. त्याने मला मिठी मारली आणि तेव्हापासून मी शाळा सोडेपर्यंत माझे रक्षण केले. “मुलगा मोठ्याने हसला आणि म्हणाला, “तुमच्या शाळेच्या दिवसांतील आणखी गोष्टी सांगा ना आजोबा...प्लीज. वृद्ध म्हणाला, “मी सांगेन, पण आता नाही, आपण रात्री भेटू.” मी काहीच बोललो नाही. मला माहीत होते की त्यांचा स्वाभिमान परतला आहे.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:दुसऱ्याचे क्रेडिट कार्ड कधीही वापरू नका

बँका अनेक लोकांना क्रेडिट कार्ड देण्यात व्यग्र असताना, दोन बँकांनी एका ६८ वर्षीय महिलेचा क्रेडिट कार्ड अर्ज नाकारला. रंजक बाब म्हणजे, तिची बचत चांगली होती आणि आर्थिक ताळेबंदही पारदर्शक होता. लग्नानंतर इतक्या वर्षांपर्यंत, तिने तिच्या पतीचे क्रेडिट कार्ड आणि तिच्या पतीला प्राथमिक वापरकर्ता म्हणून अॅड-ऑन कार्ड वापरले. जरी तिने अनेक घरगुती खरेदीसाठी ते कार्ड वापरले असले तरी, कायदेशीररीत्या कर्जाची जबाबदारी नेहमीच प्राथमिक कार्डधारकाची होती. पती गमावल्यानंतर काही दिवसांनी, जेव्हा ती बँकेत तिला कुटुंब पेन्शन मिळते हे कळवण्यासाठी गेली, ज्याची ती हक्कदार आहे, तेव्हा बँकेने सूचित केल्यानंतर क्रेडिट कार्ड कंपनीने कार्ड गोठवले आहे, असे तिला कळले त्या कार्डशी जोडलेले सर्व स्वयंचलित पेमेंट जसे की युटिलिटी बिले आणि सबस्क्रिप्शन नाकारण्यात आले. यामुळे आधीच कठीण काळात अनावश्यक ताण निर्माण झाला. जोडीदाराच्या जाण्यानंतर त्याच्या क्रेडिट कार्डचा वापर अनधिकृत मानला जातो आणि तो फसवणुकीच्या श्रेणीत येतो हे तिला माहीत नव्हते, जरी ती संयुक्त खात्यातून क्रेडिट कार्डची बिले भरत होती. जिवंत जोडीदारावर कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता, तर त्यांच्या कायदेशीर घरगुती गरजा आणि खरेदीचा बँकेला फसवण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. तिचा अर्ज आणखी एका मोठ्या कारणासाठी नाकारण्यात आला. ती तिच्या दोन मुलांची जामीनदार होती ज्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी फ्लॅट खरेदी केले होते आणि त्यांच्या एकत्रित कर्जाची रक्कम त्यांच्या बचत आणि कुटुंब पेन्शनपेक्षा जास्त होती. प्रत्येक जोडीदाराने तारुण्यातच स्वतःचे क्रेडिट कार्ड घेतले पाहिजे, जेणेकरून त्यांचा स्वतःचा स्वतंत्र क्रेडिट इतिहास तयार होईल आणि आर्थिक सुरक्षितता राखता येईल. जरी ते सोयीचे असले तरी, कधीही समान भौतिक कार्ड किंवा नंबर वापरू नका; यामुळे प्राथमिक कार्डधारकाच्या निधनानंतर कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येते. एका जोडीदाराच्या निधनानंतर व्यत्यय टाळण्यासाठी महत्त्वाच्या घरगुती बिलांवर आणि बँकिंग कागदपत्रांवर दोघांचेही नाव असल्याची खात्री करा. समान क्रेडिट कार्ड वापरण्याचे धोके सोयीपेक्षा खूप जास्त आहेत. जोडीदाराच्या अकाली मृत्यूनंतर खाते गोठवणे, कायदेशीर समस्या आणि आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी, प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतःचे कार्ड असणे खूप शहाणपणाचे आहे. हा दृष्टिकोन कायदेशीर स्पष्टता आणि आर्थिक सुरक्षा दोन्ही प्रदान करतो. व्यवस्थापन सल्ला: तुम्ही गृहिणी असाल, लहान-मोठी कामे करून थोडे पैसे कमवत असाल, तरीही स्वतःचे क्रेडिट कार्ड घ्या. इतरांच्या क्रेडिट कार्डवर अवलंबून राहणे धोकादायक असू शकते.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:लक्ष्मी-सरस्वती संतुलनातून‎शहाणे धनाढ्यपण येईल‎

लक्ष्मी आणि सरस्वती यांचे जमत नाही अशी एक जुनी म्हण आहे.‎आजच्या काळात या म्हणीचा अर्थ बदलला आहे. सर्वप्रथम हे समजून‎घेतले पाहिजे की लक्ष्मी वारशाने मिळते, पण सरस्वती वारशाने नाही.‎तिचा वारसाही तपस्येतून येतो. या दोन्ही बहिणी एकमेकांशी भांडत‎नाहीत. सरस्वती व लक्ष्मी यांचा परस्परांना आधार मिळतो. सहकार्य हे‎वरवरचे कृत्य आहे. आधार हे खोलवरून केलेली कृती आहे. आता हे‎निश्चित आहे की जुन्या काळात अशिक्षित लोक श्रीमंत होते. हळूहळू‎त्यांची संख्या कमी होत आहे. आता पैसे कमवायचे आहेत त्यांना‎शिक्षणाचा आधार घ्यावा लागेल. श्रीमंत पूर्वज मिळणे म्हणजे लॉटरी‎जिंकण्यासारखे आहे. पण ही लॉटरी सर्वांना लागत नाही. आता वेळ‎आहे की पूर्वजांची संपत्ती संरक्षणात सरस्वतीची गरज भासेल.‎लक्ष्मीपेक्षा सरस्वती आपल्या मानवांच्या जीवनात आहे. दोघींचाही‎समतोल म्हणजे शहाणे असे धनाढ्यपण असेल.‎

पलकी शर्मा यांचा कॉलम:ट्रम्प यांनी भारतासाठी दार‎ बंद करताच रशियाने उघडले‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नवीन मैत्रीत उत्साह असतो. परंतु जुन्या मैत्रीमध्ये‎समाधान असते! भारत आता हे समजत आहे. मात्र कटू‎अनुभवांनंतर. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदी पुन्हा‎निवडीबद्दलचा आनंद आता उदास झाला आहे.‎एकेकाळी भारतासोबत ‘नैसर्गिक युती'' करण्याचे‎आश्वासन देणारा व्यक्ती आता आयात कराबाबत‎गुंडगिरी करत आहे. भारतीय निर्यातीवर ५० टक्के कर‎लादण्यामागील ट्रम्प यांचा विचार असा होता की यामुळे‎भारताला नमते घ्यावे लागेल. परंतु वास्तव अगदी उलट‎समोर आले आहे : भारत त्याचे पर्याय शोधत आहे.‎रशिया यामध्ये सर्वात मोठा ‘विजेता'' म्हणून उदयास येत ‎‎आहे. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर मॉस्कोमध्ये आहेत. राष्ट्रीय ‎‎सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल देखील दोन ‎‎आठवड्यांपूर्वी तिथे गेले होते. हा योगायोग नाही. हे ‎‎विचारपूर्वक केलेले पाऊल आहे. ट्रम्प यांनी वातावरण ‎‎तापवले होते. भारताने रशियाशी हातमिळवणी करून ‎‎त्यांच्या आशा धुळीला मिळवल्या!‎ भारत नेहमीच धोरणात्मक स्वायत्ततेवर‎विश्वास ठेवतो. आम्ही आमच्या‎पर्यायांवर पैज लावतो. भागीदारांवर नाही.‎अमेरिका आमच्यासाठी महत्त्वाची असू‎शकते. परंतु अमेरिकेशिवाय आम्ही काही‎करू शकत नाही, असे मुळीच नाही.‎ जयशंकर यांनी प्रतीकात्मकपणे सुरुवात केली - ‎‎मॉस्कोमधील युद्ध स्मारकावर पुष्पांजली अर्पण करून.‎पण खरी कहाणी त्यांच्या बैठकांमध्ये होती : व्यापार व‎विज्ञान आयोग, उपपंतप्रधानांशी चर्चा व त्यांचे रशियन‎समकक्ष सर्गेई लावरोव्ह यांच्याशी बैठक. ते व्लादिमीर‎पुतीन यांनाही भेटू शकतात. ही रोजची राजनैतिक‎कूटनीति नव्हती. हा भारताचा स्पष्ट संदेश होता की‎आम्ही अमेरिकेच्या गुंडगिरीला घाबरणार नाही. ट्रम्प‎यांच्या टीमने रशियाकडून तेल खरेदी करून भारतावर‎युद्धाला निधी पुरवल्याचा आरोप केला. त्यानंतर व्हाईट‎हाऊसच्या प्रवक्त्याने स्पष्टपणे सांगितले की अमेरिकेने‎भारतावर ‘निर्बंध'' लादले आहेत. पण हे खरे नाही.‎अमेरिकेने फक्त भारतीय वस्तूंवर कर लादले आहेत.‎परंतु त्यामुळे वॉशिंग्टनची मानसिकता उघड झाली :‎मॉस्को आमचा जुना व टिकाऊ मित्र आहे. अमेरिकेच्या‎करांमुळे भारतीय निर्यातीला झालेल्या नुकसानाची‎भरपाई करण्याचे रशियाने आश्वासन दिले आहे.‎भारताला रशियन तेल पुरवठा सुरू राहील व तोही ५‎टक्के सवलतीत. सुखोई अपग्रेड आणि संयुक्त इंजिन‎उत्पादनामुळे रशियासोबतचे आमचे लष्करी सहकार्य‎आणखी वाढेल. ट्रम्प यांनी आमच्यासाठी दरवाजे बंद‎केले तर रशियाने उघडले! जयशंकरच्या मॉस्को भेटीतून‎आम्हाला काय मिळाले? रशियाकडून आम्हाला‎मिळणारे पाच संकेत खालीलप्रमाणे आहेत :‎ पाच संकेत खालीलप्रमाणे आहेत :‎पहिला : दृढता. ट्रम्प यांच्या कराबाबत विचारले असता,‎जयशंकर म्हणाले, त्यांना अमेरिकेच्या युक्तिवादाने‎आश्चर्य वाटले. भाषांतरित केले तर याचा अर्थ असा‎होईल की अमेरिका ढोंगी आहे.‎दुसरा : तेलाचा प्रवाह सुरूच राहील. भारताने रशियन‎तेल खरेदी करणे थांबवावे, असे ट्रम्प यांना वाटते. उलट,‎मॉस्को व नवी दिल्ली नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या‎शक्यतांचा शोध घेत आहेत - अगदी आर्क्टिकमध्येही.‎तिसरा : व्यापार संतुलन. भारत व अमेरिकेतील‎द्विपक्षीय व्यापार ६८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे हे‎खरे आहे. परंतु तोटा मोठा आहे. सुमारे ५९ अब्ज डॉलर्स‎एवढा. जयशंकर यांना रशियाने भारतीय औषधी व‎कपडे खरेदी करावेत असे वाटते. अमेरिका बंदी घालते‎त्या गोष्टी रशिया खरेदी करू शकतो.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎चौथा : रशियासोबतचे आमचे संरक्षण व्यवहार‎जसेच्या तसे राहतील. पश्चिमेकडील दबाव असूनही‎रशियासोबतचे आमचे शस्त्रास्त्र प्रकल्प सुरूच आहेत.‎सुखोई, इंजिन, अपग्रेड - दोन्ही देशांमधील लष्करी‎भागीदारी सध्या अखंड आहे.‎पाचवे : नवीन मार्ग शोधणे. भारत उत्तर-दक्षिण‎कॉरिडॉर व इराणमधून चेन्नई-व्लादिवोस्तोक लिंकला‎पुढे नेत आहे. या दोन्ही उपाययोजनांमुळे पश्चिमेकडील‎शिपिंग लेनवरील अवलंबित्व कमी होते. अमेरिकेचा‎स्वतःचा आयएमईसी कॉरिडॉर पश्चिम आशियातील‎युद्धांमध्ये अडकल्याने रशियन मार्ग अधिक व्यवहार्य‎वाटू लागले आहेत. ट्रम्प यांना ही स्क्रिप्ट लिहायची‎नव्हती. त्यांचे टेरिफ भारतावर दबाव आणण्यासाठी होते.‎त्यांची धमकी आमचे पर्याय कमकुवत करण्यासाठी‎होती. जयशंकर यांनी मॉस्कोमध्ये भारत-रशिया‎संबंधांचे वर्णन ‘दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सर्वात स्थिर‎संबंधांपैकी एक'' असे केले. हा अमेरिकेसाठी संदेश‎होता. भारत धोरणात्मक स्वायत्ततेवर विश्वास ठेवतो.‎आम्ही पर्यायांवर पैज लावतो. भागीदारांवर नाही.‎अमेरिका महत्त्वाची असू शकते. पण अडेल असे नाही.‎नाही! (हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांचा कॉलम:न्यायव्यवस्था नागरिकांच्या‎ हक्कांचे रक्षण करणारे तंत्र‎

‎‎‎‎‎‎सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना निश्चित कालावधीत‎राज्य कायदा मंजूर करण्याचे निर्देश देऊ शकते का?‎काही अभिव्यक्तींना बेकायदा ठरवणारे भारतीय दंड‎संहितेच्या कलम १५२ आपल्या राज्यघटनेशी किती‎सुसंगत आहे? १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी प्रार्थनास्थळांचा‎दर्जा पुनर्संचयित करणारा कायदा वैध आहे का?‎देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित काही‎महत्त्वाचे मुद्दे नजीकच्या भविष्यात निकाली निघणार‎आहेत. ९० च्या दशकापासून देशाच्या रचनेत संवैधानिक‎न्यायालये परिघापासून केंद्राकडे जात आहेत. वरील‎प्रकरणांमध्ये उपस्थित गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवरील‎न्यायालयीन निर्देश केवळ राज्याच्या विविध संस्थांच्या ‎‎विशेष अधिकारक्षेत्राची व्याख्याच करणार नाहीत तर ‎‎त्यांचा लोकांच्या दैनंदिन जीवनावरही थेट परिणाम‎होईल. उदाहरणार्थ- दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांबद्दल ‎‎सर्वोच्च न्यायालयाचा अलिकडचा निर्णय किंवा‎‘वैवाहिक बलात्कार'' प्रकरण घ्या - ते भारतीय ‎‎कुटुंबांमधील हक्क व जबाबदाऱ्यांबद्दलची आपली‎समज पुन्हा परिभाषित करू शकते.‎ पहिल्या काही दशकांत दिवाणी व फौजदारी खटल्यांची ‎‎सुनावणी बाजूला ठेवून देशातील न्यायाधीश एकीकडे‎कायदेशीर दृष्टिकोनातून स्वातंत्र्याची व्याप्ती किती‎मर्यादित करता येईल हे ठरवण्यात व्यस्त होते तर‎दुसरीकडे ते स्वतंत्र भारतात मालमत्ता हक्कांचे निर्णय‎देखील घेत होते. केशवानंद भारती प्रकरणात‎मालमत्तेच्या हक्कांचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात निकाली‎काढण्यात आला होता. परंतु स्वातंत्र्यावर अंकुश‎लावण्याच्या घटनात्मकतेवर न्यायालयांमध्ये आणि‎बाहेर अजूनही वाद सुरू आहे.‎ प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यावर‎भर देण्यात आला आहे. कामकाज‎अधिक पारदर्शक होत आहे. मर्यादा‎असूनही भारतातील न्यायाधीश‎संवैधानिक मूल्ये व नागरी हक्कांचे‎रक्षक आहेत यावर सर्वजण सहमत‎असतील.‎ प्रलंबित खटल्यांचा मुद्दा धोरणकर्त्यांना सोडवावा‎लागेल. २०२५ च्या सुरुवातीला भारतातील विविध‎न्यायालयांसमोर प्रलंबित खटल्यांची संख्या ४.५‎कोटींहून अधिक होती. यात २१ हजार जज आहेत. या‎खटल्यापैकी ३.५ कोटी गुन्हे आहेत. परंतु केवळ या‎आकडेवारीच्या आधारे न्यायालयांच्या कार्यक्षमतेचे‎मूल्यांकन करणे सोपे होईल. आपण एखाद्या‎प्रकरणाच्या निकालासाठी सरासरी ३ वर्षांचा कालावधी‎गृहीत धरला तर या ४.५ कोटी प्रकरणांपैकी २.७५ कोटी‎प्रकरणे अद्याप ३ वर्षे जुनी नाहीत. गेल्या वर्षी दाखल‎२.४६ कोटी प्रकरणांपैकी २.३५ कोटी प्रकरणे निकाली‎काढण्यात आली आहेत.‎ गेल्या दोन दशकांत खटल्यांच्या लवकर निकालावर‎खूप भर दिला आहे. प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्याचा‎आणखी एक मार्ग म्हणजे पर्यायी विवाद निवारण प्रक्रिया‎स्वीकारणे. असे अनेक वाद आहेत ते‎अनौपचारिकरित्या सोडवता येतात. साधे वाद‎सोडवण्यासाठी मध्यस्थीला खूप प्रोत्साहन दिले गेले‎आहे. परंतु अलीकडे प्रामुख्याने केवळ व्यावसायिक‎वाद मध्यस्थीकडे जातात. लोकअदालतींमध्येही अनेक‎प्रकरणे निकाली काढली जात आहेत.‎ प्रभावी न्यायव्यवस्थेचे यश केवळ आकडेवारीने मोजता‎येत नाही. गेल्या काही वर्षांत भारतीय न्यायाधीशांनी‎निकालांच्या गुणवत्तेवर व त्यांच्या तर्कावर भर दिला‎आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेने सामान्य कायदा‎न्यायशास्त्रात नवीन संकल्पना देखील आणल्या आहेत.‎‘जनहित याचिका'' हे आपल्या न्यायशास्त्राचे जगाला‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मिळालेले एक मूलभूत योगदान आहे. आपल्या सर्वोच्च‎न्यायालयाने अवास्तव तरतुदी असलेल्या कायद्याला रद्द‎करण्यासाठी ‘मॅनिफेस्ट ऑर्बिट्रेरिनेस'' हा सिद्धांत‎देखील विकसित केला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन‎पुनरावलोकनाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे.‎न्यायव्यवस्थेचे कामकाज देखील अधिक पारदर्शक‎होत आहे. हे थेट प्रक्षेपणाच्या दृश्य पारदर्शकतेपुरते‎मर्यादित नाही. दैनंदिन कामकाजाचा डेटा नियमितपणे‎प्रकाशित केला जातो. हे राज्याचे एकमेव अंग आहे जे‎जनमत सर्वात खुले आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमुळेही‎प्रतिवाद्यांची सोय झाली. प्रकरणांचे ई-फायलिंग शक्य‎आहे. साक्षीदार न्यायालयात येण्याऐवजी वेगवेगळ्या‎ठिकाणांहून साक्ष देऊ शकतात.‎ उदाहरणार्थ-‎कायदेविषयक-कार्यकारी कृतींचा न्यायालयीन आढावा‎व उच्च न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी‎कॉलेजियम प्रणाली. भारतातील न्यायाधीश हे‎संवैधानिक मूल्ये व नागरी हक्कांचे सर्वात विश्वासार्ह‎रक्षक आहेत.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आपण प्रौढांनी ही नवीन भाषा शिकली पाहिजे का?

ही भाषा प्रामुख्याने तरुण लोक, विशेषतः तरुण प्रौढ आणि हायस्कूलचे विद्यार्थी वापरतात. ९२% पेक्षा जास्त मोबाइल वापरकर्ते ही भाषा मजकूर, ईमेल, सोशल मीडिया आणि व्हर्च्युअल मीटिंगमध्ये वापरतात. या भाषेतील अंदाजे दहा अब्ज अक्षरे दररोज जगभरात पाठवली जातात. पुढील दोन महिन्यांत, या भाषेचा शब्दकोश ३,९५४ शब्दांचा होण्याची अपेक्षा आहे. जो कदाचित चिनी आणि जपानीनंतरचा सर्वात मोठा शब्दकोश आहे. चिनी भाषेत ६० हजार वर्ण आहेत, तर जपानी जी तीन प्रमुख वर्ण संच वापरते त्या हिरागाना, काटाकाना आणि कांजीमध्ये एकूण ५० हजार वर्ण आहेत. भारतातील तामिळमध्ये स्वर, व्यंजन आणि एक विशेष अक्षर असे २४७ शब्द आहेत. चौथी सर्वात मोठी भाषा कंबोडियाची खमेर आहे. ज्यात व्यंजन, स्वर आणि स्वतंत्र स्वर असे ७४ शब्द आहेत. तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेली ‘इमोजी’ नावाची ही भाषा जपानी भाषेतील दोन शब्दांपासून बनलेली आहे. ‘ई’ म्हणजे चित्र आणि ‘मोजी’ म्हणजे अक्षर. इमोजी हे डिजिटल पिक्टोग्रामचा एक प्रकार आहे कारण ते मजकूर आणि इलेक्ट्रॉनिक संदेशांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि कल्पनांचे लहान, चित्रमय प्रतिनिधित्व असतात. वापरकर्त्यांना त्यांच्या संदेशांमध्ये भावनिक संदर्भ जोडण्यास मदत करण्यासाठी मोबाइल कंपनीने पहिले १७६ वर्ण प्रकाशित केले होते. यामुळे लोकांना नकारात्मक संदेशात हृदयाचे इमोजी जोडण्याची परवानगी मिळाली, जेणेकरून प्राप्तकर्ता त्याचा सकारात्मक अर्थ लावू शकेल. मूळ संचात फक्त पाच चेहऱ्यावरील भाव होते. आनंदी, रागावलेले, दुःखी, आश्चर्यचकित आणि गोंधळलेले. जगातील इतर भागात इमोजी ट्रेंड दशकापूर्वी २०१० मध्ये सुरू झाला, जेव्हा आयफोन आणि अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टिमने स्मार्टफोन वापरात वाढ झाल्याने सुमारे ७२२ इमोजी अधिकृतपणे स्वीकारले. २०१५ मध्ये, आनंदाच्या दोन अश्रू असलेल्या चेहऱ्याला ‘ऑक्सफर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द इयर’ म्हणून किताब मिळाला. हळूहळू आता ही जागतिक भाषा बनली आहे. प्रादेशिक खाद्यपदार्थांसह इतर अनेक क्षेत्रांत सांस्कृतिक वादांना जन्म दिला. सुरुवातीला ते पिझ्झा स्लाइस आणि सुशीपुरते मर्यादित होते. परंतु अमेरिकन फास्ट-फूड चेन टाको बेलने लॉबिंग केल्यानंतर, टाकोनेदेखील इमोजी स्वीकारल्या. आता जांभळ्या हृदयाच्या इमोजीसारखे रंग जोडून या प्रतीकांना नवीन अर्थ देण्याचा ट्रेंड आहे. २०१६ मध्ये एका के-पॉप संगीत गटाच्या सदस्याने “आय पर्पल यू” हा वाक्यांश तयार केल्यापासून, तो त्याच्या चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय झाला. हा वाक्यांश प्रेम आणि निष्ठेचे प्रतीक होता. सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये इमोजी लोकप्रिय आहेत, परंतु ‘जनरल झेड’ विशेषतः संवादाचे एक प्रमुख साधन म्हणून त्याचा वापर करतात. डिजिटल जगात, इमोजींचा वापर गैर-मौखिक संवादासाठी केला जातो. विशेषतः सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग ॲप्सवर, प्रत्येकजण त्यांच्या संदेशांमध्ये त्यांचा समावेश करत आहे. या आठवड्यात, एका कॉलेजमध्ये इंडक्शन प्रोग्रामदरम्यान महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसोबत बसलो असताना, मला जाणवले की मला २० शब्दांच्या वाक्यातले ते १० इमोजी समजू शकले नाहीत. हो, त्या वाक्यातील शब्द आणि इमोजींची संख्या समान होती. यामुळे मला मार्च २०२५ मध्ये नेटफ्लिक्सवर प्रीमियर झालेल्या ‘अ‍ॅडॉलेसन्स’ या लोकप्रिय शोची आठवण झाली. हा एका किशोरवयीन मुलाची कहाणी सांगतो जो त्याच्या वर्गमित्राच्या हत्येसाठी अटक होण्यापूर्वी गायब होण्यासाठी इमोजीचा वापर करतो. उदाहरणार्थ, स्नोफ्लेक, ८-बॉल किंवा स्नोमॅनचा इमोजी कोकेनचे प्रतीक असू शकतो. तर झाड, पान किंवा फांदी गांजा दर्शवू शकते. फंडा असा आहे की, आजच्या जगात, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संभाषणात मोबाइल फोन आणि इमोजींचे वर्चस्व आहे. अशा परिस्थितीत, इमोजी आणि संक्षेपांचा वापर त्यांच्यात धोकादायक वर्तन निर्माण करू शकतो. म्हणूनच, इमोजींबद्दलचे चांगले ज्ञान आपल्यासाठीही उपयुक्त ठरेल, जेणेकरून आपण ज्येष्ठ नागरिकांना चांगले जीवन जगण्यास मदत करू शकू.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:सकाळी 60 मिनिटे व्यवस्थापन कराल तर तुमचा दिवस आनंदी

सुनियोजित सकाळसाठी, फक्त ६० मिनिटे काळजी घ्या. सकाळची ६० मिनिटे पुढील २३ तासांसाठी टॉनिक बनू शकतात. सूर्योदयासोबत उठून या पाच गोष्टींवर काम करा. बहुतेक लोक सकाळी पाणी किंवा चहा-कॉफी पितात. पंचामृत पिण्याचा प्रयत्न करा. ६० मिनिटांत, शरीर, मन, आत्मा, बुद्धी आणि हृदय - या पाच गोष्टींवर चांगले काम करा. शरीराचा व्यायाम करा.सर्वात मोठा आव्हानात्मक व्यायाम म्हणजे अंथरुण सोडणे हा आहे. दुसरे मौनातून मनावर नियंत्रण मिळवा. उठल्यानंतर एक तास तुम्ही जितके कमी बोलाल तितके चांगले. आत्म्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि बुद्धीमध्ये सकारात्मक विचारांचा प्रवाह वाढवण्यासाठी ध्यान करणे खूप महत्त्वाचे आहे. सकाळी भीती किंवा शंका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा विचार करू नका. त्या एका तासात कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याशी गोड बोलण्याचा निर्णय घ्या, तुम्ही प्रेमळ व्हाल. हे हृदयावर काम करणे झाले. सकाळची ही ६० मिनिटे तुम्हाला वरील प्रकारे साध्य करता आली तर तुमचा दिवस मजेत जाईल.

थॉमस एल. फ्रीडमन यांचा कॉलम:पुतीन यांच्याबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अनेक गैरसमज

गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या ट्रम्प-पुतीन-झेलेन्स्की-युरोप नाट्याचे मी विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. युक्रेनमधील युद्ध संपवण्याची ट्रम्प यांची प्रशंसनीय इच्छा आणि तरीही त्यांनी स्वीकारलेला दिखाऊ दृष्टिकोन यांच्यात मी संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी १९७८ पासून पत्रकार आहे आणि अनेक राजनैतिक वाटाघाटी कव्हर केल्या आहेत. परंतु मी यापूर्वी कधीही पाहिले नाही जेव्हा एखाद्या नेत्याला (झेलेन्स्की) पत्रकारांना साडेचार मिनिटांच्या भाषणात ट्रम्प यांचे जवळजवळ १५ वेळा आभार मानण्याची गरज भासली असेल. खुशामत करणे तर सोडाच, जे आपल्या इतर युरोपीय मित्रांनीही करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. म्हणजेच सर्व नेत्यांनी ट्रम्प यांचा अहंकार पूर्ण करण्यात त्यांची बरीच ऊर्जा खर्च केली. मला वाटत नाही की ट्रम्प यांना हे युक्रेन युद्ध खरोखर कशाबद्दल आहे याची स्पष्ट कल्पना आहे. ट्रम्प हे इतर कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा वेगळे आहेत कारण त्यांना ट्रान्स-अटलांटिक युती आणि लोकशाही, मुक्त बाजारपेठ, मानवी हक्क आणि कायद्याचे राज्य या युतीच्या सामायिक वचनबद्धतेशी एकता वाटत नाही, एक अशी युती ज्याने जगाच्या इतिहासात बहुतेक लोकांसाठी समृद्धी आणि स्थिरतेचा सर्वात मोठा काळ निर्माण केला आहे. त्याऐवजी, ट्रम्प नाटोला असे पाहतात जणू ते अमेरिकेच्या मालकीचे शॉपिंग सेंटर आहे ज्याचे भाडेकरू कधीही पुरेसे भाडे देत नाहीत. खरं तर, मी ब्रिटिश आर्थिक विश्लेषक बिल ब्लेन यांच्याशी सहमत आहे की, युरोपीय नेत्यांनी ट्रम्प यांची कितीही प्रशंसा केली तरी हे स्पष्ट आहे की ८० वर्षांपासून ट्रान्स-अटलांटिक अर्थव्यवस्थेच्या यशाचे कारण असलेले विश्वासाचे मूलभूत बंधन आता तुटले आहे. ट्रान्स-अटलांटिक अर्थव्यवस्थेचा अंत जागतिक अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे बदलून टाकेल. ज्यामुळे आशिया आणि नवीन व्यापार संबंधांना फायदा होईल. म्हणून, मला हे देखील आश्चर्यकारक नाही की ट्रम्प यांना युक्रेनला पाश्चात्य छावणीत आणण्याची गरज वाटत नाही किंवा त्यांना हे समजत नाही की पुतिन यांचा युक्रेनवरील हल्ला हा पाश्चात्य युती तोडण्याचा त्यांचा नवीनतम प्रयत्न होता. युक्रेन युद्ध कायमचे थांबवण्यासाठी तुम्हाला पुतीन कोण आहेत आणि ते काय करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे समजून घ्यावे लागेल. ते सज्जन नाहीत आणि ते ट्रम्प यांचे मित्रही नाहीत. पण ट्रम्प या भ्रमाला वास्तव मानतात. ट्रम्प पुतीन यांच्या स्वभावाबद्दल इतके गोंधळलेले आहेत की, युरोपियन नेत्यांसोबतच्या शिखर परिषदेदरम्यान ते पुतिनांबद्दल उघड्या मायक्रोफोनवर मॅक्रॉनला असे म्हणताना ऐकले गेले. “मला वाटते की ते माझ्यासाठी एक करार करू इच्छितात.” आज ट्रम्प यांना योग्य सल्ला देणारा मॉस्कोमधील कोणताही अमेरिकन राजदूत किंवा सीआयए विश्लेषक मला सांगू शकेल का? मला वाटत नाही की असा कोणताही आहे, कारण रशियातील कोणताही गंभीर विश्लेषक आपल्याला सांगणार नाही की आपण या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत की तुम्ही बरोबर आहात आणि आम्ही चुकीचे आहोत, पुतिन वाईट नाहीत, त्यांना फक्त युक्रेनसोबत न्याय्य शांतता हवी आहे. तर वास्तविकता अशी आहे की, पुतिन युक्रेनसोबत शांतता शोधत नाहीत आणि कधीही नव्हते. त्यांना युक्रेनच्या जमिनीचा एक मोठा तुकडा हवा आहे आणि जर त्यांना त्यांच्या मर्जीने वागायचे असेल तर ते संपूर्ण युक्रेन ताब्यात घेतील. युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्पचे चुकीचे प्रयत्न हे पुतिन यांना शांती नव्हे तर विजय हवा आहे हे समजून घेण्याच्या त्यांच्या अक्षमतेमुळे आहेत. पुतिन यांना विविध वैचारिक आणि देशांतर्गत राजकीय कारणांसाठी युक्रेन हवे आहे, असे रशियन तज्ज्ञ आणि पुतीन यांच्यावरील पुस्तकाचे लेखक लिओन आरोन यांनी मला सांगितले. ते मिळवण्याचा प्रयत्न थांबवणार नाही. हे युद्ध कायमचे थांबवण्यासाठी, तुम्हाला हे समजून घ्यावे लागेल की पुतीन कोण आहे आणि ते काय करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते चांगला माणूस नाही आणि ते ट्रम्पचा मित्रही नाहीत. पण ट्रम्प यांच्या कल्पनेला खरे मानतात. हे युद्ध थांबवण्याचा आणि ते पुन्हा घडू नये यासाठी एकमेव कायमस्वरूपी मार्ग म्हणजे युक्रेनला लष्करी संसाधने पुरवण्याची पाश्चात्य बांधिलकी, जेणेकरून पुतिन यांना असे वाटेल की, त्यांचे सैन्य अखेर धूळ खाणार आहे. रशियाला पुन्हा असे करण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिकेने युक्रेनला सुरक्षा हमीदेखील दिली पाहिजे. आपल्या युरोपियन मित्रांना युक्रेन एके दिवशी युरोपियन युनियनचा भाग होईल - कायमचे पश्चिमेकडे टांगलेले- असे वचन देण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.(द न्यूयॉर्क टाइम्सकडून)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तुम्ही कोणत्या प्रकारचे कर्मचारी आहात, जोडलेले की तुटलेले?

गे ल्या आठवड्यात मी रायपूर रेल्वे स्टेशन कार पार्किंगमध्ये एक मनोरंजक मानवी वर्तन पाहिले. एका सुशिक्षित चालकाने त्याची उच्च दर्जाची एसयूव्ही पार्किंगमध्ये पार्क केली आणि घाईघाईने एका प्रवाशाचे स्वागत करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मवर धाव घेतली. वाहनतळावर एका मोठ्या फलकावर लिहिले होते, “तुमची कार पार्क करताना तुमची पार्किंग पावती घ्या.” चालकाने ज्या रेल्वेने त्याचा पाहुणा येणार होता त्या रेल्वेच्या आगमनाची घोषणा ऐकली असल्याने, तो पावती घेण्यासाठी थांबला नाही आणि धावत गेला. काही मिनिटांतच तो त्याच्या पाहुण्या आणि त्याच्या लहान सुटकेससह वाहनतळावर परतला. दोघेही कारमध्ये बसले आणि चालकाने कार बाहेर पडण्याच्या दारावर आणली. येथून एक दीर्घ नाट्य सुरू झाले. चालकाने शांतपणे कार पार्किंग कालावधीसाठी शुल्क म्हणून २० रुपये दिले आणि पार्किंग कर्मचाऱ्याने त्याला निघून जाण्यास सांगितले. परंतु चालकाने पैसे भरण्याची पावती मिळावी असा आग्रह धरला. कर्मचाऱ्याने त्याला पावती मागितली ज्यावर त्याचा आगमन वेळ नोंदवलेली होती. चालकाने असा युक्तिवाद केला की कर्मचाऱ्याने त्याला फक्त दहा मिनिटांपूर्वी येताना पाहिले होते. तो म्हणाला की मी तर दर मिनिटाला शेकडो लोकांना भेटतो. हा वाद बराच वेळ चालला. शेवटी चालकाने विचारले, “ती पावती मिळविण्यासाठी मला किती पैसे द्यावे लागतील?’ कर्मचाऱ्याने उत्तर दिले, “७० रुपये.” ७० रुपये दिल्यानंतर चालकाला पावती मिळाली. पावतीवर, २० रुपयांच्या छापील दरापेक्षा पेनने ७० रुपये लिहिले होते. चालक असा विचार करून बाहेर पडला की त्याला पैसे दिल्याची पावती मिळाली आहे. मी विचार करत होतो की त्याच्या कंपनीचा कॅशियर ही पावती नाकारेल की जास्त लिहिलेली बिले स्वीकारली जात नाहीत. चालकाचा विचार होता की कंपनीचे पैसे गमावले तरी माझे २० रुपयेही गमावू नयेत. पण या विचाराने चालकाला ५० रुपये किंवा संपूर्ण ७० रुपये गमावण्याचा धोका निर्माण झाला. आता तो ऑफिसचा अकाउंटंट त्या जास्त लिहिलेल्या पावतीकडे कसे पाहतो यावर अवलंबून आहे, जे अकाउंटिंगच्या नियमांमध्ये मान्य नाही. गुरुवारी भोपाळहून इंदूरला प्रवास करताना मी ‘डोडी’ नावाच्या रेस्टॉरंटमध्ये थांबलो तेव्हा ही घटना माझ्या लक्षात आली. हे या मार्गावरील सर्वात गर्दीचे रेस्टॉरंट आहे, जिथे रात्री एक काउंटर उघडे असते आणि दिवसा तीन काउंटर कूपन देण्यासाठी असतात, कारण बहुतेक खासगी प्रवासी बस चहा आणि नाश्त्यासाठी येथे थांबतात. मी सकाळी ७:१० वाजता तिथे पोहोचलो तेव्हा लांब रांग होती आणि प्रवाशांना परत बोलावण्यासाठी बसचालक हाॅर्न सतत वाजवत होते. दहा मिनिटे वाट पाहिल्यानंतरही, सर्वांना त्या एका काउंटरवरून कूपन मिळू शकले नाही आणि बहुतेक लोकांना त्यांचे पोहे आणि चहा न घेता परतावे लागले. मग काय अडचण होती? तीन कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त दोघेच वेळेवर आले आणि ते रात्रभर उघड्या असलेल्या तिसऱ्या काउंटरचे रिलीव्हर नव्हते. या दोघांनी त्यांचे संगणक चालू केल्यानंतरही, ते पूर्णपणे सक्रिय होण्यास वेळ लागतो आणि म्हणूनच सिस्टिम पूर्णपणे तयार होईपर्यंत ते कूपन देऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ असा की रेस्टॉरंट व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांच्या वेळेवर लक्ष ठेवत नाही आणि कर्मचाऱ्यांना बसची गर्दी हाताळण्यासाठी १० मिनिटे लवकर यावे, असे वाटत नाही. ते फक्त त्यांचे काम ८ तासांत पूर्ण करण्याचे काम समजतात. या प्रक्रियेत, रेस्टॉरंट मालकाच्या व्यवसायाचे नुकसान झाले. कारण प्रवाशांनी त्याच्या वॉशरूमचा वापर केला, पण काहीही खरेदी केली नाही. फंडा असा आहे की, विचार करा. तुम्ही ९ ते ५ कर्मचारी आहात की तुम्हाला संस्थेविषयी आपुलकी आहे? लक्षात ठेवा, संस्थेची जोडलेली व्यक्ती नेहमीच ‘स्थिर-संलग्न’ व्यक्ती मानली जाते. तर, ९ ते ५ व्यक्तीला ‘संलग्न-तुटलेली’ मानले जाते. जी ५ नंतर स्वतःला वेगळे करते आणि म्हणूनच त्यांना अशा प्रकारची आसक्ती नसते!

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:आता पैशाने संस्कार खरेदी‎करू नये म्हणजे मिळवले!‎

जिथे पैसे येतात तिथे भल्याभल्यांची नियत बिघडू लागते. प्रत्येकजण‎एकमेकांकडे संशयाने पाहतो. श्रीमंत व गरीब यांच्यातील दरी वाढत‎आहे. तुम्ही स्वतःला विचारले की बाजार हा प्रबळ आहे की संस्कार,‎तर त्याचे साधे उत्तर आहे - बाजाराने संस्कारांचा ताबा घेतला आहे.‎ आता संस्कारांचा मार्गही बाजारातून जातो. यंत्रे व ग्राहकांच्या‎माध्यमातून श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत होत गेले . सामान्य माणूस‎शंका व संकोचात बुडालेला राहतो. तुम्हाला दिसेल - घरगुती वस्तूंचे‎वजन करा, एअरलाइन्स काउंटरवर वजन बदलते. पेट्रोल पंपाचे रिडिंग‎चुकीचे आहे. व्यावसायिकाच्या तराजूबद्दल काय बोलावे. वीज बिल‎चुकले आहे. प्रत्येकजण एकमेकांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेत आहे.‎अशा प्रकारे पैसे कमविण्याची इच्छा तीव्र होत राहिली तर लोक पैशाने‎संस्कार खरेदी करायला सुरुवात करतील. लोक आधीच पैशाने वाईट‎संस्कार मिळवत आहेत. म्हणून यंत्रांना आपल्यावर मुळीच वर्चस्व‎गाजवू देऊ नका. ग्राहक म्हणून आपला गैरवापर होऊ देऊ नका. या‎काळात ही दक्षता घेणे खूप गरजेचे आहे.‎

आरती जेरथ यांचा कॉलम:आजवरची सर्वात रंजक उपराष्ट्रपती निवडणूक‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎उपराष्ट्रपतींच्या निवडीविषयी यापूर्वी कधी नव्हे एवढा रस‎घेतला जात आहे. लाेकांमध्ये आगामी निवडणुकीइतकी‎उत्सुकता दिसून येते.‎ जगदीप धनखड यांनी पद सोडल्यानंतर, नवीन‎उपराष्ट्रपतींची निवड आवश्यक झाली आहे. धनखर‎यांच्या वादळी तीन वर्षांच्या कार्यकाळाबद्दल तसेच या‎निवडणुकीची वेळ व उमेदवारांच्या पार्श्वभूमीबद्दलही‎चर्चा सुरू आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये भाजपच्या‎नेतृत्वाखालील रालाेआचे लक्षणीय संख्याबळ पाहता‎उपराष्ट्रपती निवडणुकीचा निकाल हा आधीच निश्चित‎झाला असला तरीही सत्ताधारी रालाेआ व विरोधी इंडिया‎आघाडी या निवडणुकीचा वापर अनेक राजकीय संदेश‎पाेहाेचवण्यासाठी करत आहेत.‎ सर्वात महत्त्वाचा संदेश म्हणजे राजकीय एकतेचे प्रदर्शन.‎विरोधकांनी या स्पर्धेचे वर्णन वैचारिक लढाई म्हणून केले‎असले तरी या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या बिहार‎विधानसभा निवडणुका व पुढील वर्षी तामिळनाडू,‎पश्चिम बंगालमधील महत्त्वाच्या विधानसभा‎निवडणुकांपूर्वी त्यांच्या संबंधित गटांना एकत्र ठेवण्याचे हे‎एक साधन देखील आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर‎येणारे अंतिम आकडे खूप महत्त्वाचे असतील. कारण ते‎केवळ दोन्ही पक्षांच्या खासदारांची संख्याच नाही तर‎किती क्रॉस-व्होटिंग होते. याचेही याद्वारे मूल्यांकन केले‎जाईल. येथेच दोन्ही उमेदवारांची प्रादेशिक ओळख‎महत्त्वाची आहे.‎ रालाेआचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन हे तामिळनाडूचे ‎‎आहेत. त्यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर भाजपने‎द्रमुकला तमिळ अभिमानाबद्दल निष्ठा सिद्ध करण्यास ‎‎सांगितले. दुसरीकडे इंडिया आघाडीचे उमेदवार‎हैदराबादचे निवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी आहेत. ते‎तेलुगू भाषिक आहेत. त्यांचे नामांकन हे रालाेआच्या‎तमिळ घटकाला इंडिया आघाडीचे उत्तर आहे. प्रादेशिक ‎‎भावना वाढवून टीडीपी कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ निर्माण‎करणे हे त्यांचे स्पष्ट उद्दिष्ट आहे.‎ आतापर्यंत दोन्ही युती मजबूत राहिल्या आहेत. दोन्ही‎बाजूंचा कोणताही खासदार तुटताना दिसत नाही. ‎‎निवडणुकीपूर्वी ऐक्याचे हे प्रदर्शन एक महत्त्वाचा संदेश‎आहे. असे असूनही येणाऱ्या निवडणुका या वादाच्या ‎‎सावलीतून बाहेर ठेवणे कठीण होईल. माजी उपराष्ट्रपती ‎‎नेहमीच वादात राहिले आहेत. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल ‎‎म्हणून त्यांच्यासाठी हे फायदेशीर ठरले असेल - मुख्यमंत्री ‎‎ममता बॅनर्जी यांच्याशी त्यांच्या सततच्या भांडणामुळे‎त्यांना भाजपमध्ये मोठा पाठिंबा मिळाला तर उपराष्ट्रपती ‎‎म्हणून ते त्यांच्यासाठी अडथळा ठरले. धनखड यांच्याकडे ‎‎राज्यसभा सभापती म्हणून अतिरिक्त महत्त्वाची‎जबाबदारी होती. परंतु त्यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात‎गदाराेळ व सर्वाधिक निलंबनाची नोंद होती. कारण ते‎नियमितपणे विरोधी पक्षांशी भिडत असत. आता भाजपने‎राधाकृष्णन यांच्या रुपात धनखड यांच्या पूर्णपणे विरुद्ध‎व्यक्तिमत्त्वाची निवड केली आहे. राधाकृष्णन यांचे‎कौतुक करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय‎खेळी न खेळण्याच्या’ त्यांच्या गुणाचे कौतुक केले. ही‎बाब लक्षात घ्यावी लागते. या टिप्पणीला धनखड‎यांच्यावरील टीका म्हणून पाहिले जात आहे. शिवाय ते‎सूचित करते की राधाकृष्णन यांच्या संयम व शिस्तीच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎व्यक्तिमत्त्वाच्या गुणांनी या पदासाठी त्यांच्या नामांकनात‎महत्त्वाची भूमिका बजावली. दुसरीकडे सर्वोच्च‎न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असलेले रेड्डी हे एक‎गैर-राजकीय व्यक्ती आहेत. त्यांच्या प्रगतीशील,‎उदारमतवादी विचारांसाठी ओळखले जातात. ते उच्च‎वर्गातील आहेत - ही गाेष्ट इंडिया आघाडीच्या विशेषतः‎राहुल गांधींच्या सामाजिक न्यायाच्या दाव्यांच्या विरुद्ध‎असल्याचे दिसून येते. परंतु येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे‎की सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांबद्दल रेड्डी यांच्या‎वचनबद्धतेमुळेच तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने त्यांना‎त्यांच्या जात जनगणना समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त‎केले हाेते. परंतु या सर्वांव्यतिरिक्त राधाकृष्णन यांना‎नामांकित करून भाजपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला एक‎स्पष्ट संकेत देखील दिला आहे. देशातील दुसऱ्या सर्वोच्च‎घटनात्मक पदावर मजबूत संघ पार्श्वभूमी असलेल्या‎व्यक्तीची निवड करून संघाशी बिघडलेले संबंध‎सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधानांनी‎स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात संघाचे कौतुक केल्यानंतर‎लगेचच राधाकृष्णन यांचे नामांकन आले. भाजपने पुढील‎भाजप अध्यक्षाच्या नियुक्तीचा वादग्रस्त मुद्दा लवकर‎सोडवण्यासाठी संघाला दिलेला शांतता प्रस्ताव म्हणून‎त्यांच्या नामांकनाकडे पाहिले जाते.‎ हे लक्षात घेतले पाहिजे की राधाकृष्णन वयाच्या १६ व्या‎वर्षापासून संघाशी जोडलेले आहेत. एक समर्पित,‎निष्ठावंत स्वयंसेवक आहेत. त्यांना वाजपेयींसारखे‎उदारमतवादी मानले जाते. ते वाजपेयी-अडवाणींच्या‎काळातही राजकीयदृष्ट्या सक्रिय होते. १९८० मध्ये‎भाजपची स्थापना झाल्यानंतर त्यांनी वाजपेयींचे राजकीय‎सहाय्यक म्हणून काम केले. तमिळनाडूच्या राजकीय‎वर्तुळात त्यांना भाजपचे तमिळ वाजपेयी असेही म्हटले‎जाते. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून राधाकृष्णन यांनी द्रमुक -‎अण्णाद्रमुक यांच्याशी भाजपची युती व्यवस्थापित‎करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे त्यांना‎सहमती निर्माण करणारा म्हणून प्रतिष्ठा मिळाली.‎राज्यसभेचे व्यवस्थापन करण्यातही हे कौशल्य उपयुक्त‎ठरेल. त्यांच्या नामांकनाचे आणखी एक कारण म्हणजे‎तमिळनाडूच्या राजकारणाशी त्यांचा दीर्घकाळचा संबंध‎व अण्णाद्रमुकशी असलेले त्यांचे संबंध हेही आहे.‎दक्षिणेकडील या महत्त्वाच्या राज्यात भाजपने मोठे यश‎मिळवण्यासाठी कंबर कसली आहे, हे दिसते. पुढील वर्षी‎हाेऊ घातलेल्या विधानसभेसाठी भाजपने ही तयारी केली‎आहे. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎ माजी राष्ट्रपतींच्याविरुद्ध व्यक्तिमत्व‎ राधाकृष्णन यांच्या रूपात, भाजपने धनखड यांच्या अगदी‎विरुद्ध व्यक्तिमत्त्व निवडले आहे. राधाकृष्णन यांचे‎कौतुक करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या‎राजकीय खेळ न खेळण्याच्या’ गुणवत्तेचे कौतुक केले.‎या टिप्पणीकडे धनखड यांच्यावर टीका म्हणून पाहिले‎जात आहे.‎‎

कौशिक बसू यांचा कॉलम:गटनिरपेक्ष‎ भूतकाळाकडून‎काहीतरी शिकायला हवे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या जवळपास सर्व‎वस्तूंवर ५०% कर लादण्याची घोषणा केल्यापासून भारत‎व अमेरिकेतील आर्थिक संबंधांमध्ये अशांतता निर्माण‎झाली आहे. या घोषणेमुळे ब्राझील (५०%), सीरिया‎(४१%), लाओस (४०%) व म्यानमार (४०%)‎यासह सर्वाधिक कर लादलेल्या पहिल्या पाच देशांमध्ये‎भारताचा समावेश झाला आहे. ट्रम्प यांचे भारताच्या‎मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे त्यांची घोषणा आपल्या‎धोरणकर्त्यांसाठी धक्कादायक होती. रशियाकडून तेल‎खरेदी केल्याबद्दल भारताला शिक्षा होत आहे असे‎म्हटल्यावर गोंधळ आणखी वाढला. खरे तर‎रशियाकडून तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार चीनला‎अशी शिक्षा देण्यात आली नाही. दुर्देव असे की भारताने‎ट्रम्प यांच्या धोरणांना कधीही विरोध केला नव्हता.‎कदाचित यामुळेच अमेरिका भारताला हलक्यात घेऊ ‎‎लागली आहे. ही गोष्ट मला चेखव्हच्या //द निनी// या ‎‎कथेची आठवण करून देते. त्यात एक माणूस आपल्या ‎‎मुलांच्या गव्हर्नेसचा एक महिन्याचा पगार मनमानीपणे‎रोखून ठेवतो. गव्हर्नेस तो निषेध न करता स्वीकारते.‎तेव्हा तो त्याचा अर्थ तिचा कमकुवतपणा म्हणून घेतो.‎अर्थशास्त्रज्ञ एरियल रुबिनस्टाईन यांनी नंतर या कथेवर‎आधारित एक आर्थिक मॉडेल विकसित केले. यातून‎नम्रता शोषणाला कसे आमंत्रण देते. हे दर्शवणारे आहे.‎ ट्रम्प यांच्याबद्दल भारताचा अति-आज्ञाधारक दृष्टिकोन‎हा एक मजबूत व स्वतंत्र देश म्हणून त्याच्या दीर्घकालीन‎भूमिकेपासून दूर जाण्याचे प्रतिबिंबित करतो. भारत‎एकेकाळी अलिप्त चळवळीचा सह-संस्थापक म्हणून‎धोरणात्मक स्वायत्ततेचा जोरदार समर्थक होता. परंतु‎तेव्हा भारताने सर्व देशांशी संतुलित संबंध राखले. परंतु‎कोणाच्याही अधीनता स्वीकारली नाही. भले ते‎अमेरिका असो किंवा सोव्हिएत युनियन. भारताने पुन्हा‎एकदा त्या वारशाचा फायदा घेण्याची व मेक्सिको,‎कॅनडा, चीन सारख्या देशांशी आर्थिक तसेच‎राजनैतिक संबंध निर्माण करण्याची वेळ आली आहे.‎त्याचवेळी भारताने इतर सरकारांशी व्यापार व सहकार्य‎मजबूत केले पाहिजे. त्यांना टेरिफची चिंता आहे -‎विशेषतः युरोपियन व लॅटिन अमेरिकन देश.‎ एकेकाळी भारताचे सर्व देशांशी संतुलित‎संबंध होते. परंतु कोणाच्याही अधीनतेला‎स्वीकारले नाही - मग ते अमेरिका असो‎किंवा सोव्हिएत युनियन. भारताने पुन्हा‎त्याच वारशाचा फायदा घेण्याची वेळ‎आली आहे.‎ अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार‎आहे. भारताच्या दृष्टीने मेक्सिको, कॅनडा, चीन व‎जर्मनीनंतर अमेरिकेसाठी भारत दहाव्या क्रमांकाचा‎सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. . म्हणून ती मोठ्या‎धक्क्यांना तोंड देऊ शकते. म्हणून धाडस म्हणजे‎अमेरिकेला बरोबरीच्या नात्याने प्रतिसाद देणे हे नाही. हे‎खरे आहे की भारतासारख्या दीर्घकालीन व्यापारी‎भागीदारावर अवजड कर लादून अमेरिका मोठी चूक‎करत आहे. ते स्वतःला वेगळे करत आहे व स्वतःच्या‎अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवत आहे.‎ आर्थिक धोरणांमध्ये कर निश्चितपणे महत्त्वाचे आहे.‎याचे प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे इन्फंट इंडस्ट्री युक्तिवाद’‎आशादायक क्षेत्राच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात तात्पुरते कर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लादल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण‎होतो. यामुळे या क्षेत्राला भरभराटीची व स्पर्धात्मक‎बनण्याची संधी मिळते. परंतु उद्योग त्याच्या पायावर उभा‎राहिल्यानंतर कर कमी केले पाहिजेत. जेणेकरून खुल्या‎स्पर्धेची शिस्त त्याला सुधारण्यास मदत करू शकेल.‎१९७७ मध्ये भारत सरकारने राजकीय वादामुळे‎आयबीएमला बाहेर काढले होते. यामुळे भारताला‎स्वतःचे लघु व सूक्ष्म संगणक विकसित करण्यास प्रेरणा‎मिळाली. विविध व्यापार निर्बंधांच्या संरक्षणाखाली‎देशांतर्गत संगणक क्षेत्र वेगाने वाढले. १९९१-९३ च्या‎आर्थिक सुधारणांमुळे भारतीय बाजारपेठा आंतरराष्ट्रीय‎स्पर्धेसाठी खुल्या झाल्या. इन्फोसिस, विप्रो व टाटा‎कन्सल्टन्सी या कंपन्यांना जागतिक नेते बनण्याची संधी‎मिळाली. भारताने विकास अनुभवला.‎ ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎

अभय कुमार दुबे यांचा कॉलम:जातनिहाय जनगणना फक्त‎राजकारणाची गरज भागवेल‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सरकार आणि आपल्या सर्वांना आधीच माहित आहे की‎देशातील दलित, आदिवासी व मागासवर्गीयांची‎लोकसंख्या आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त‎आहे. दर तीन-चार वर्षांनी होणाऱ्या राष्ट्रीय कुटुंब‎आरोग्य सर्वेक्षणाचा डेटा याचा पुरावा आहे.‎कर्नाटकातील जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या अभ्यासातून असे‎दिसून आले होते की या राज्यात दलित-आदिवासी‎२७.८%, ओबीसी ५६.७% व सामान्य श्रेणी १६% आहे.‎परंतु कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून आधीच असे दिसून‎आले होते की तेलंगणातील रहिवाशांमध्ये २७.८%‎स्वतःला दलित किंवा आदिवासी, ५४.१% ओबीसी‎आणि १७.४% स्वतःला सामान्य श्रेणीशी ओळखतात.‎ कुटुंब आरोग्य पाहणीत घरांमध्ये शिक्षण, रोजगार,‎आरोग्य, मद्य व तंबाखू सेवन याविषयी माहिती देखील‎दिली जाते. आपण या नियमित पाहणीत राष्ट्रीय नमुना ‎‎सर्वेक्षण संघटना व भारतीय मानव विकास सर्वेक्षणाचा ‎‎नियमित डेटा जोडला तर सरकार धोरणे व योजना तयार ‎‎करण्यासाठी आधीच त्यांचा वापर करत आहे. प्रस्तावित ‎‎जातनिहाय जनगणना मोठ्या प्रमाणात निवडणूक‎राजकारणाच्या गरजा पूर्ण करू शकते हे स्पष्ट आहे.‎ जनगणनेमुळे देशातील १३०० जातींच्या स्वरूपात संपूर्ण‎लोकसंख्येचा संख्यात्मक नकाशा तयार होईल, तेव्हा‎स्वातंत्र्यानंतर निवडणूक राजकारणाने तयार केलेल्या‎त्या मोठ्या जातीय ओळख बदलेल, असा भाजपचा‎दृष्टिकोन आहे. म्हणजेच, लहान आणि मोठ्या जातींना‎त्यांची संख्या कळताच ते सत्ता, शिक्षण व नोकऱ्यांशी‎संबंधित फायद्यांसाठी संख्येच्या आधारावर एकमेकांशी‎स्पर्धा करू लागतील. भाजपला आशा आहे की या‎प्रकरणात दक्षिणेतील द्रविड ओळखीला तडा जाऊ‎शकतो. शक्तिशाली यादव समुदायाचे ओबीसी एकतेचे‎दावे देखील अडचणीत येतील. जाटव समुदायाचे‎दलितांना त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र करण्याचे प्रयत्न‎निराश होतील. भाजपला कदाचित असेही वाटत असेल‎की जेव्हा मुस्लिमांतील अजलाफ (ओबीसी), अरजाल‎(दलित) जाती मोजल्या जातील तेव्हा भाजपविरोधी‎अशराफ (उच्च जाती) नेतृत्वाला निष्प्रभ केले जाऊ‎शकते. अशा प्रकारे, पसमंदा मुस्लिमांना भाजपकडे‎आकर्षित करण्याची शक्यता उघड होईल.‎ जातनिहाय जनगणनेमुळे जाती तोडल्या‎जाणार नाहीत किंवा त्यांचा प्रभाव कमी‎होणार नाही. ते आधीच राजकारणात‎जोमाने सहभागी होत आहेत.‎जनगणनेमुळे जास्त जातींच्या आधुनिक‎आवृत्तीवर परिणाम होऊ शकतो.‎ विरोधी पक्षाच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास जातीय‎जनगणनेवरून हे सिद्ध होईल की संख्येने मूठभर‎असूनही उच्च जाती सत्ता व उत्पादनाचा मोठा उपभोग‎घेत आहेत. उत्तर, मध्य व पश्चिम भारतातील उच्च‎जातीचे मतदार भाजपचे निष्ठावंत मतदार बनले आहेत.‎त्यामुळे जातनिहाय जनगणना ओबीसी व दलित‎मतांसमोर एक नवीन सामाजिक-आर्थिक वास्तव सादर‎करेल. मुस्लिमांत पसमंदा व गैर-पसमंदा यांच्या‎विभाजनाची विरोधकांना चिंता नाही. जातनिहाय‎जनगणनेमुळे मागास-दलित व मुस्लिमांची एकता‎आणखी मजबूत होईल असे विरोधकांना वाटते.‎ आपण या राजकीय अपेक्षांकडे पाहिले तर हे स्पष्ट होते‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎की जातनिहाय जनगणनेमुळे काही जातीचे स्वरूप‎कमकुवत होऊ शकते. ते जुन्या पद्धतीच्या‎कर्मकांडात्मक व्यवसाय-आधारित जातीचे नाही. या‎जनगणनेमुळे जातींची भूमिका व रचना विस्कळीत‎होईल ती आधुनिक व राजकीय स्वरूपाची आहे.‎कांशीराम यांना कदाचित हे सर्वात स्पष्टपणे समजले‎असेल. म्हणूनच आंबेडकरवादी असूनही ते जातीला‎कमकुवत करण्याच्या किंवा नष्ट करण्याच्या सापळ्यात‎अडकले नाहीत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जात‎जितकी मजबूत असेल तितके तिचे राजकारण अधिक‎यशस्वी होईल. प्रा. रजनी कोठारी यांनी साठच्या‎दशकाच्या उत्तरार्धात मांडलेला मुद्दा आता फलदायी‎ठरला आहे की आधुनिक राजकारणात सहभागी‎झाल्यावर जाती बदलतात.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

नंदितेश निलय यांचा कॉलम:बाजार, उत्पादनांच्या या युगात आपले आई-वडील कुठे आहेत?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अलीकडेच, नोएडातील एका वृद्धाश्रमात वृद्धांच्या‎दयनीय स्थितीची बातमी खूप अस्वस्थ व विचलित‎करणारी होती. वृद्धाश्रमात पोलिसांना अनेक वृद्ध जोडपी‎अतिशय दयनीय अवस्थेत आढळली. टीम-बिल्डिंग‎आणि सर्वसमावेशकतेचा जयजयकार करणाऱ्या जगात‎वृद्ध जोडप्यांना वृद्धाश्रमात राहण्यास भाग पाडले जाणे‎खरोखरच दुःखद आहे. कुटुंबांमध्ये मुळे पसरलेला हा‎आजार एक खोल भावनिक पोकळी निर्माण करत आहे. हे‎एका साथीसारखे सामाजिक वर्तन बनत आहे. तरुणांना‎महत्त्व देणाऱ्या जगात वृद्धांना उपयुक्ततेची जागा मिळत‎नाही; खरे तर समाज त्या आधारे बंध विणतो.‎ भगवान श्रीराम आणि श्रवण कुमार यांचे स्मरण करणाऱ्या‎देशात कोणताही मुलगा किंवा मुलगी त्यांच्या पालकांबद्दल‎इतका कृतघ्न आणि उदासीन कसा असू शकतो?‎एकीकडे निसर्गाबद्दल किंवा पृथ्वीमातेबद्दल सहानुभूती व‎काळजी घेण्याचा प्रचार केला जातो. दुसरीकडे आपल्या‎पालकांबद्दल भावनिकदृष्ट्या उदासीन होत आहोत. हे‎धोकादायक लक्षण नाही का? जात, धर्म, लिंग, जातीच्या‎भेदभावानंतर, वृद्ध विरुद्ध तरुण असा हा पूर्वग्रह‎भारतासारख्या लोकशाहीसाठी निराशाजनक असल्याचे‎दिसून येते.‎ आणि हो, संवादाची गुंतागुंत, नोकऱ्यांची जबाबदारी,‎शहरे कमी होत चालली आहेत. खेड्यांमध्ये राहण्याचा‎आग्रह हे सत्य नाकारू शकत नाही की तरुण थोडे अधिक‎संवेदनशील व कृतज्ञ असते तर परिस्थिती वेगळी असती.‎नेहमीच यावर जोर दिला जातो की भारत हा तरुणांचा देश‎आहे. भारतातील ५०% पेक्षा जास्त लोकसंख्येचे वय २५‎वर्षांपेक्षा कमी आहे. आपण २०२० पर्यंतच्या‎आकडेवारीवर नजर टाकली तर आपल्याला आढळेल‎की भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान २९ वर्षे आहे. चीनचे ३७‎व जपानचे ४८ वर्षे आहे. असाही अंदाज आहे की २०३०‎पर्यंत भारताचे अवलंबित्व प्रमाण ०.४ पेक्षा थोडे जास्त‎असेल. पण तरुण असण्याची सार्थकता कशात आहे?‎ आपल्या देशात वृद्धाश्रमांची संख्या वाढत असल्याने हा‎प्रश्न विचारणे महत्त्वाचे आहे. पण का? पालकांसह‎कुटुंबात राहणे खरोखरच इतके कठीण आहे का? ते‎कुटुंबाचे मूळ नाहीत का? मग स्वामी विवेकानंदांचे ते‎स्वप्न आपल्याला कुठे मिळेल? संपूर्ण जग वैश्विक‎बंधुत्वाच्या भावनेने बांधलेले कधी दिसेल? या काळात‎उत्पादनाची ओळख दिवसेंदिवस मानवी ओळख कमी‎करत आहे. ग्राहकाला देवाचा दर्जा दिला जात आहे. मग‎या स्थितीत आई-वडील कुठे दिसतात?‎ जागतिक पातळीवर पाहिल्यास आढळेल की २०५० पर्यंत‎जगातील प्रत्येक ६ लोकांपैकी एकाचे वय ६५ वर्षांपेक्षा‎जास्त असेल. याचा अर्थ असा की २०५० पर्यंत युरोप व‎उत्तर अमेरिकेत राहणाऱ्या प्रत्येक ४ लोकांपैकी एकाचे‎वय ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असू शकते. या‎अंदाजानुसार ८० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या‎लोकांची संख्या २०१९ मध्ये १४३ दशलक्ष होती ती २०५०‎मध्ये ४२६ दशलक्ष होऊ शकते. ही मानवी संख्या आहे व‎माणसाला देखभाल आणि करुणेची आवश्यकता असते.‎ शेवटी, आपण कोणत्या प्रकारचा देश निर्माण करण्याचा‎प्रयत्न करत आहोत? अशा स्थितीत विकसित भारताचे‎स्वप्न अपूर्ण वाटत नाही का? आपण कुठेतरी‎असंवेदनशील समाजाकडे वाटचाल करत आहोत का?‎आज जेव्हा आपण तंत्रज्ञानाच्या वेगवान जगावर तरुणांचे‎वाढते अवलंबित्व व विशेषतः डेटा, 5G कडे वाढणारे‎आकर्षण पाहत आहोत. तेव्हा उद्योगपती मुकेश अंबानी‎यांनी भारतीय तरुणांना एक विशेष धडा दिला आहे. ते‎म्हणाले की आपल्या समाजात, तरुणांसाठी 4G किंवा‎5G पेक्षा जास्त खास त्यांचे आई-वडील असले‎पाहिजेत. आजचे तरुण त्यांच्या क्रीडा स्टार्सकडून देखील‎प्रेरणा घेऊ शकतात. सचिन तेंडुलकरला त्याच्या‎वडिलांचा सल्ला नेहमीच आठवतो. त्यात वडिलांनी एक‎चांगला माणूस म्हणून जगण्याचा सल्ला दिला होता. रॉजर‎फेडररची प्रतिमा आपण कुणी विसरू शकत नाहीत. तो‎मैदानावर असताना त्याची पत्नी, मुले, आई-वडील,‎प्रशिक्षक हे सर्व एकत्र बसून बॉक्समधून चिअरिंग‎करताना दिसायचे. आई-वडीलांना वृद्धाश्रमात‎नेण्याऐवजी आपण त्यांच्यासोबत राहणे आणि त्यांच्या‎तुटलेल्या भावनांना बरे करणे शिकले तर जास्त बरे होईल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:समजदार किशोरवयीन मुले अडचणीतील इतर किशोरांना मदत करू शकतात

लॉ स एंजलिसच्या एका आलिशान परिसरातील एका कार्यालयात दररोज संध्याकाळी, ८ ते १२ हायस्कूलचे विद्यार्थी दिवसभर वर्ग, गृहपाठ, खेळाचा सराव आणि अर्धवेळ नोकरी केल्यानंतर येतात. ते प्रथम स्नॅक रूममध्ये जातात आणि काहीतरी खातात. मग ते त्यांच्या क्युबिकलमध्ये बसतात, जिथे प्रत्येक क्युबिकलमध्ये दोन मोठे संगणक स्क्रीन एकमेकांशी जोडलेले असतात. ते हेडसेट घालतात आणि पुढील ३ ते ५ तास टाइप करण्यात आणि मदत मागणाऱ्या किशोरांशी बोलतात. आपत्कालीन हॉटलाइनसाठी काम करणाऱ्या प्रौढांसोबत कार्यालये शेअर करणाऱ्या या किशोरवयीन मुलांचे क्युबिकल सहज ओळखता येतात, त्यांच्या खुर्च्यांजवळ भरलेली खेळणी आणि हाताने रंगवलेले कॅनव्हास ठेवलेले असतात. ६५ तासांच्या प्रशिक्षणानंतर दर महिन्याला असे ७० हून अधिक विद्यार्थी ५ तासांच्या शिफ्टमध्ये संस्थेत सेवा देतात. अमेरिकेत, मानसिक आरोग्य मदतीची गरज आणि उपलब्ध संसाधनांमधील वाढती दरी भरून काढण्यास टीन लाइन मदत करत आहे. संपूर्ण अमेरिका आणि कॅनडामधील तरुणांसाठी फोन आणि टेक्स्ट लाइन्स उपलब्ध आहेत. संस्थेचा ई-मेल पत्ता जगभरातील किशोरवयीन मुले वापरू शकतात. प्रत्येक देशासाठी वेगवेगळे नंबर आहेत आणि प्रत्येक कॉलला एका अशा समवयस्काने उत्तर दिले पाहिजे जो कदाचित प्रौढांपेक्षा आज किशोरवयीन असणे कसे असते हे चांगले समजतो. या स्वयंसेवकांनी २०२४ मध्ये ८,८८६ कॉल, मेसेज आणि ई-मेलला उत्तर दिले. या वर्षी संस्थेला १०,००० पेक्षा जास्त होण्याची आशा आहे. असे दिसून येते की, अलीकडच्या वर्षांत सतत दुःख आणि एकाकीपणाची तक्रार करणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की ३९.७% विद्यार्थ्यांनी सतत दुःख आणि निराशेचा अनुभव घेतला. २०.४% जणांनी आत्महत्येचा गंभीरपणे विचार केला. आज मी तुमच्याशी इतक्या दूरवर घडणाऱ्या गोष्टीबद्दल का बोलत आहे? कारण जेव्हा मी माखनलाल विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या प्रेरणा कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी भोपाळला पोहोचलो तेव्हा मी ऐकले की मध्य प्रदेशातील शहरी भागातील १२ वर्षांच्या प्रत्येक १५ मुलांपैकी एक मूल तंबाखूचे सेवन करते. एम्स-भोपाळच्या संशोधकांनी भारतातील पहिल्या राज्यस्तरीय मौखिक आरोग्य सर्वेक्षणात ही धक्कादायक आकडेवारी उघड केली आहे. ४१ जिल्ह्यांमधील ४८,००० हून अधिक सहभागींना सहभागी करून घेतलेल्या या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की १२ वर्षे वयोगटातील शहरी मुले त्यांच्या ग्रामीण भागातील मुलांपेक्षा गुटख्यासारख्या धूरविरहित तंबाखूचे सेवन करण्याची शक्यता जास्त असते. शहरी किशोरवयीन मुले सहसा समवयस्कांच्या प्रभावामुळे, सामाजिक दबावामुळे आणि प्रौढ किंवा बंडखोर दिसण्याच्या इच्छेमुळे तंबाखूचा वापर करतात. इतर घटकांमध्ये कुटुंबातील तंबाखूचा वापर, तंबाखू कंपन्यांकडून आक्रमक मार्केटिंग आणि निकोटीन उत्पादनांची सहज उपलब्धता यांचा समावेश आहे. कल्याण अनुभवण्याचे, वजन नियंत्रित करण्याचे किंवा तणावाचा सामना करण्याचे प्रयत्नदेखील भूमिका बजावू शकतात. मला आठवतंय जेव्हा मी किशोरवयीन होतो आणि कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी नागपूरमध्ये घराबाहेर शिक्षण घेत होतो. मी खूप एकटा होतो. मग माझे काका मला आश्रय देत असत आणि पालकापेक्षा मित्रासारखे होते. ते मला नेहमी कामात व्यग्र ठेवत असत आणि आठवड्यातून किमान एकदा संध्याकाळी मी त्यांच्यासोबत चित्रपट किंवा थिएटरला जायचो याची खात्री करत असत. तेव्हाच त्यांनी मला धर्माची ओळख करून दिली आणि मंदिरांना भेट देणे का महत्त्वाचे आहे हे सांगितले. थोडक्यात, त्यांनी मला आधुनिकता आणि श्रद्धा यांचे परिपूर्ण मिश्रण शिकवले. पैशाच्या बाबतीत ते खूप कडक होते. मी वयाच्या १८ व्या वर्षी पैसे कमवू लागलो. पण त्यांनी माझे खर्च नियंत्रित केले जोपर्यंत त्यांना वाटले की मी ते व्यवस्थापित करू शकतो. आज मी जे काही आहे ते किशोरावस्थेपासून प्रौढत्वापर्यंतच्या संक्रमणकालीन काळात काकांकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे आहे.

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:आपल्या हवाई दलाचा भर अंतिम लक्ष्यांवर‎

भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्व युद्धे आणि संघर्ष अल्प‎कालावधीचे राहिले आहेत. १९६५ मध्ये सर्वात मोठी‎लढाईदेखील केवळ २२ दिवस चालली. ऑपरेशन सिंदूर‎फक्त ३ दिवस चालले. कोणत्याही युद्धात पराभव स्वीकारणे‎किंवा सामूहिक आत्मसमर्पण करणे यासारखे निर्णायक‎निकाल नसतात. तेथे विजयाचा दावा करण्यास वाव‎असतो. आपण भारतीय असे समजतो की,‎पाकिस्तानविरुद्धची प्रत्येक छोटी-मोठी लढाई आपणच‎जिंकली आहे, परंतु आपण हे देखील मान्य करतो की १९६२‎मध्ये आपण चीनकडून हरलो. तसेच पाकिस्तानही १९७१‎मध्ये पराभूत झाल्याचे मान्य करतात. ईशान्य सेक्टरमध्ये‎त्यांच्या पराभवाबरोबरच, आत्मसमर्पण करणाऱ्या ९३,०००‎सैनिकांना ही युद्धकैदी बनवण्यात आले. आता तुम्ही‎विचाराल की, १९७१ मध्ये पूर्वेकडील क्षेत्रात ज्यांच्या हवाई‎दलाची किती विमाने पाडण्यात आली? इतिहासकारांनी‎विमानांच्या शेपटीच्या संख्येसह आणि वैमानिकांच्या‎नावांसह आकडेवारी उघड केली आहे की भारताने १३‎विमाने आणि पाकिस्तानने ५ विमाने गमावली. हे नुकसान‎युद्धात झाले, कोणत्याही अपघातामुळे नाही. युद्धाच्या‎पाचव्या दिवशी, पीएएफ वैमानिकांनी ११ सेबर विमाने‎तशीच सोडून देऊन मिळले त्या वाहनाने बर्माच्या दिशेने‎पळ काढला होता.‎ आता आयएएफने १३ विमाने कशी गमावली? पीएएफने ५‎विमाने गमावली तशीच दोन विमाने आपण हवाई युद्धात‎गमावली. उर्वरित विमाने जमिनीवरून लहान शस्त्रे वापरून‎पाडण्यात आली. आयएएफसाठी, युद्ध पीएएफच्या‎पराभवाने संपले नाही. जलद विजय सुनिश्चित‎करण्यासाठी आणि जीवितहानी कमी करण्यासाठी ते ‎‎पायदळाला पाठिंबा देण्यात गुंतले होते. पाडण्यात आलेल्या‎१३ विमानांपैकी ११ विमाने जमिनीवरून हल्ले करत होती.‎दोन्ही हवाई दलांमधील हा मूलभूत फरक आहे. एक हवाई‎दल बचावात्मक हवाई युद्धावर भर देते तर दुसरे मोठ्या‎राष्ट्रीय प्रयत्नांचा भाग म्हणून पूर्ण आक्रमक कारवाईवर भर‎देते. एअर मार्शल ए.के. भारती यांनी पत्रकार परिषदेत ‎‎म्हटल्याप्रमाणे, युद्धात नुकसान अपरिहार्य आहे. पीएएफ ‎‎संख्यांवर भर देते आणि आयएएफ अंतिम निकालांवर.‎पीएएफ आणि पाकिस्तानी जनमतासाठी, त्यांनी किती‎विमाने पाडली हे महत्त्वाचे आहे. म्हणून ऑपरेशन‎सिंदूरनंतर पाकिस्तानमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून ‎‎आले की ९६ टक्के पाकिस्तानी लोकांना असे वाटले की‎त्यांनी ‘युद्ध’ जिंकले आहे. लोकांचा उत्साह इतका शिगेला ‎‎होता की, त्यांच्या लष्करप्रमुखांना चक्क पाच पदकांचा‎बहुमान देऊन गौरवण्याची हास्यास्पद कृती करण्यात आली. ‎‎तसेच हवाई दल प्रमुखाचा कार्यकाळ अनिश्चित‎काळासाठी वाढवण्यात आला आहे. शिवाय त्यांना‎प्रोत्साहन पुरस्कारही बहाल करण्यात आला आहे. तर‎नौदल प्रमुखांबद्दल तुम्हाला सहानुभूती वाटत असेलच.‎ पाकिस्तानशी युद्धात‎भारत नेहमीच जिंकतो‎ पाकिस्तानी हवाई दलाचा भर जोखीम‎टाळण्यावर असेल, पण भारतीय हवाई‎दल जोखीम स्वीकारून पुढे जाण्यावर भर‎देते. सुरुवातीला काही नुकसान झाले तरी‎आपल्या चाहत्यांची निराशा पत्करून तो‎करतो. म्हणून शेवटी भारतच जिंकतो.‎ या बाबी दोन्ही हवाई दलांमधील मूलभूत वैचारिक फरक‎अधोरेखित करतात. पीएएफ हा एका ‘सुपर डिफेन्सिव्ह’‎बॉक्सरसारखे आहे, जे प्रतिस्पर्ध्याच्या हल्ल्याची वाट पाहत‎फिरत राहतो आणि बॉक्सिंग ग्लोव्हजमध्ये तोंड लपवून,‎ठोसा मारण्याच्या संधीची वाट पाहत बसते. याउलट,‎आयएएफ हा एका बॉक्सरसारखा आहे जो काही वेळा‎ठोसा मारण्याची पर्वा न करता प्रतिस्पर्ध्यावर हल्ला‎करण्याच्या तत्त्वाचे पालन करतो. पीएएफ जोखीम‎टाळण्यावर विश्वास ठेवतो, तर आयएएफ जोखीम‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎घेण्यावर भर देतो. सुरुवातीला काही नुकसान झाले तरी ते‎सहन करून आपले चाहते निराश झाले तरी आपण हे‎करतो. परंतु शेवटी भारत जिंकतो. एअर मार्शल भारती‎यांनी अतिशय शांतपणे हे विचार अधोरेखित केले की‎युद्धात नुकसान सहन करावे लागते. इतिहास दाखवतो की‎पीएएफने नेहमीच हवाई लढाईत मिळवलेल्या ‘स्कोअर’च्या‎आधारे त्याच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले आहे, युद्धाचा‎निकाल काहीही असो. त्याची विचारसरणी मर्यादित आहे.‎आयएएफविरुद्ध एक बचावात्मक युद्ध लढा ज्यामुळे त्यांचे‎जास्तीत जास्त नुकसान होईल. इतिहास दाखवतो की,‎त्यांचे स्वतःचे उद्दिष्ट मर्यादित राहिले आहे, तर मोठे उद्दिष्ट‎अनेकदा दुर्लक्षित किंवा धुसर राहिले आहे. प्रदीर्घ असो‎किंवा मर्यादित, कोणतेही युद्ध हवाई दल, लष्कर किंवा‎नौदल केवळ त्याच्या शत्रू हवाई दल, लष्कर किंवा‎नौदलाविरुद्ध लढत नाही. मुख्य गोष्ट तुमच्या देशाचे उद्दिष्ट‎काय आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी तुम्हाला सक्षम केले‎आहे का?‎ ऑपरेशन सिंदूरची तीन उद्दिष्टे होती. पहिले, मुरीदके येथील‎कुप्रसिद्ध लष्कर-ए-तैयबा मुख्यालय आणि‎बहावलपूरमधील जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय नष्ट करणे.‎दुसरे, पाकिस्तानी सैन्याकडून कोणताही प्रतिहल्ला रोखणे‎आणि स्वतःचे रक्षण करणे. तिसरे, पाकिस्तान युद्धावर‎अडून राहिला तर त्याला चोख प्रत्युत्तर देणे. आयएएफने‎तिन्ही उद्दिष्टे साध्य केली. वस्तुस्थिती अशी आहे की १५‎दिवस अगोदर दिलेल्या इशाऱ्यानंतरही, पीएएफ आपल्या‎तळांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरला. आयएएफला‎थांबवणे तर दूरच, ते त्यांचे हल्लेही विस्कळीत करू शकले‎नाहीत. ८ मे रोजी ते अनेक महत्त्वाच्या हवाई संरक्षण आणि‎एसएएम प्रणालींना हारोप/हार्पी ड्रोनच्या हल्ल्यांपासून‎संरक्षण करण्यात देखील ते अपयशी ठरले. संपर्क‎टाळण्यासाठी त्याची हवाई संरक्षण प्रणाली बंद करण्यात‎आली होती. १० मे रोजी तर ते जणू बंकरमध्ये झोपले होते.‎आयएएफ विमाने पीएएफ तळांवर, हवाई संरक्षण‎स्थळांवर आणि महत्त्वाच्या शस्त्रास्त्रांच्या तळांवर‎क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करत असताना, पीएएफ कधीही त्यांना‎आव्हान देण्यासाठी पुढे आले नाही. जर हे हल्ले एक दिवस‎सुरू राहिले असते तरी सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील सर्व‎तळ भारताच्या रडारवर आले असते. पीएएफ काहीही करू‎शकली नसती, याची याची खात्री बाळगा.‎ (हे लेखकाचे व्यक्तिगत विचार आहेत)‎

नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:मतदानाच्या निष्पक्षतेवर‎ लोकशाहीचा खरा पाया‎‎

गेल्या रविवारी झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार‎परिषदेने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राहुल गांधी‎यांनी केलेल्या मतचोरीच्या गंभीर आरोपांनंतर ही पत्रकार‎परिषद झाली होती. राहुल यांनी महादेवपुरा (कर्नाटक)व‎महाराष्ट्रात मतदानात झालेल्या हेराफेरीची उदाहरणे दिली.‎आता ते बिहारमध्ये १३०० किमी मतदान हक्क दौरा करत‎आहेत.‎ राहुल व प्रियांका गांधी, अखिलेश - डिंपल यादव,‎अभिषेक बॅनर्जी व एमके स्टॅलिन या प्रमुख विरोधी नेत्यांनी‎मतदारसंघातील निवडणूक नि:पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह‎उपस्थित केल्यानंतर भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांनी ही‎गेल्या आठवड्यात ही पत्रपरिषद घेतली. त्या आधी ‎‎निवडणुकीतील हेराफेरीच्या आरोप झाला होता. म्हणजेच, ‎‎केवळ राहुलच नाही तर भाजप देखील निवडणूक‎आयोगाला अडचणीत आणत होते. आयोगासाठी ही‎परिस्थिती सुखद नव्हती.‎अशा परिस्थितीत त्यांची भूमिका‎स्पष्ट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न समजण्यासारखा आहे व तो ‎‎स्वागतार्ह देखील आहे. आयोगाने त्यांच्या कार्यपद्धतींबद्दल ‎‎अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. परंतु अलिकडच्या‎काळात उपस्थित प्रश्नांची उत्तरे दिलेली नाहीत.‎उदाहरणार्थ- राहुल गांधी यांनी //शून्य’ घरांच्या‎क्रमांकांवरील प्रश्नावर स्पष्ट केले की ही संख्या गरीब व‎झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांना देण्यात आली होती. बिहार‎निवडणुकीच्या अगदी आधी घाईघाईने मतदार यादीची‎विशेष व सघन पुनरावृत्ती करण्याची आवश्यकता का होती‎याचे उत्तरही निवडणूक आयोगाने दिले नाही. मतदार‎यादीतून नावे का वगळली व का जोडली ? हे प्रश्न आहेत.‎वैधता सिद्ध करण्याची जबाबदारी मतदारांवर का‎टाकण्यात आली; प्रक्रियेबद्दल राजकीय पक्षांचा आधीच‎सल्ला का घेतला गेला नाही? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरेही‎आयोगाने दिली नाहीत. अर्थात यातील काही प्रश्न सर्वोच्च‎न्यायालयासमोर आहेत. कोर्टाने आयोगाला मतदार‎यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे प्रकाशित‎करण्यास व त्यांची नावे वगळण्याची कारणे देण्यास‎सांगितले आहे.‎ लोकशाहीत मतदानाचा हक्क जितका‎मौल्यवान तितकेच मुक्त व निष्पक्ष‎निवडणुका राबवण्यासाठी विश्वासार्हता‎महत्त्वाची आहे. आयोगाला केवळ‎निष्पक्ष राहावे लागणार नाही, तर निष्पक्ष‎दिसावेही लागेल.‎ मध्यस्थ म्हणून आयोग असे म्हणू शकला असता की ते‎उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाची चौकशी करेल. त्यांची‎माहिती घेईल. त्यांनी एकट्या राहुल गांधींवर हल्ला का‎केला? राहुल गांधींना (पण अनुराग ठाकूर यांना नाही)‎सात दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी‎किंवा देशाची माफी मागण्यासाठी अल्टिमेटम देण्याची‎खरोखर गरज होती का? राहुल चुकीच्या कारणांसाठी‎प्रश्न उपस्थित करत होते. तर आयोगाने विरोधी‎पक्षनेत्याच्या प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह‎उपस्थित करावे का? त्यांना मतदारविरोधी आणि‎घटनाविरोधी असे लेबल लावावे का?‎ दुर्दैवाने संपूर्ण प्रक्रियेला मुख्य निवडणूक आयुक्त विरुद्ध‎राहुल गांधी असे स्वरूप आले. निवडणूक आयोगाच्या‎पत्रकार परिषदेने त्यांच्या निष्पक्ष चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह‎उपस्थित केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश‎कुमार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की निवडणूक आयोग‎कोणत्याही पक्षासाठी नाही किंवा विरोधकांसाठी नाही.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎विरोधकांनी मुख्य आयुक्तांवर महाभियोग चालवण्याची‎चर्चा करणे तितकेच अयोग्य आहे. परिस्थिती थोडी शांत‎होऊ देण्याची गरज आहे. जेणेकरून आपल्या संस्था‎योग्यरित्या काम करू शकतील, अडथळे वाढवू नयेत.‎ निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सरकारकडून केली जाते.‎परंतु आयोगाने टीएन शेषन (१९९०-९६) यांच्या‎काळापासून स्वतःचीवेगळी ओळख निर्माण केली होती.‎शेषन पूर्णपणे निर्दोष होते म्हणून नाही - खरे तर ते राजीव‎गांधींच्या काळात कॅबिनेट सचिव होते.त्यांच्या निकटवर्तीय‎होते. परंतु त्यांनी ते महत्त्वाचे पद स्वीकारले. तेव्हा त्यांनी‎निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता सुनिश्चित करण्याची‎जबाबदारी घेतली होती. जेणेकरून सर्व पक्ष आदर्श‎आचारसंहितेला गांभीर्याने घेतील. त्यांच्यानंतर आलेल्या‎आयुक्तांनीही असेच करण्याचा प्रयत्न केला आहे.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎‎

प्रा. चेतन सिंग यांचा कॉलम:ट्रम्प यांनी अनवधानाने दिली‎ हवामान सुधारणांसाठी संधी‎

मिस्टर ट्रम्प, संपूर्ण जग चिंताग्रस्त आहे. नाराज आहे.‎तुम्ही पुकारलेल्या कर युद्धाबद्दल तुमची थट्टा करत‎आहे—तुमच्या स्वतःच्या अमेरिकन‎समवयस्कांसह—पण मी येथे शांतपणे हसत बसलो‎आहे व म्हणतो: धन्यवाद, मिस्टर ट्रम्प. कारण तुमच्या‎आयात कराच्या गोंधळात मला आशेचा एक विचित्र‎किरण दिसतो—एक असा फायदा जो तुम्ही कधीही‎इच्छित नसाल. परंतु आपल्या ग्रहाला त्याची नितांत‎गरज आहे. मी हवामान बदलाच्या प्रश्नाने ग्रस्त झालो‎आहे. माझ्या दृष्टीने सर्व गाेष्टी हवामान सुधारणांसाठी‎एक संधी ठरतात.‎ मिस्टर ट्रम्प, तुम्ही अनवधानाने काही गाेष्टी केल्या ‎‎आहेत. त्यामुळे हवामान सुधारणा समर्थक समुदाय‎केवळ कौतुक करू शकतो. पॅरिस करारावरील तुमच्या ‎‎प्रसिद्ध बहिष्कारासाठी किंवा हवामान बदलाला‎फसवणूक म्हणून फेटाळल्याबद्दल नाही - तर दुसऱ्या ‎‎कशासाठी : तुमचे टेरिफ, मिस्टर ट्रम्प! हो, तुमचे ‎‎अमेरिका फर्स्ट टेरिफ - त्याचा उद्देश अमेरिकन‎उद्योगांचे संरक्षण करणे व जागतिक स्पर्धकांना शिक्षा ‎‎करणे आहे. पण ते अनवधानाने जगाला स्थानिक‎उत्पादन व उपभाेगाकडे ढकलत आहेत. माझ्यासारखे‎हवामान समर्थक लोक दीर्घकाळ त्याचा पुरस्कार‎करत आले आहेत. तुमच्या टेरिफमुळे राजनयिक,‎धोरणकर्ते व जागतिक करार करण्यात अयशस्वी ठरले‎आहेत ते काम यामुळे वेगात झाले आहे.‎ दशकांच्या शिखर परिषदा, भाषणे व‎करार कूटनीतिच्या शिष्टाचारात बुडाले.‎परंतु ट्रम्प यांच्या हट्टीपणाने कारखाने,‎व्यवसाय व नागरिकांना जागतिक‎पातळीवरील अति-वापराच्या तर्कावर‎पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे.‎ थाेडा विचार करा : भारतात सरकारने‎स्थानिकांसाठी आवाज उठवला आहे. त्यावर पुन्हा‎जोर दिला आहे; कॅनडामध्ये तुमच्या टेरिफ धमक्यांना‎प्रतिसाद म्हणून बाय कॅनेडियन लाटेबद्दल बातम्या‎आल्या आहेत; ईयूमध्ये, ब्रुसेल्स आता शाळांवर मेड‎इन युरोप फळे, भाज्या व दुग्धजन्य पदार्थांना प्राधान्य‎देण्यासाठी दबाव आणत आहे. परंतु धोरणे जणू‎कुजबुजतात तर तुमचे टेरिफ ओरडतात - आणि‎अचानक स्थानिक उत्पादने केवळ पर्यायी राहिलेली‎नाही; ते आवश्यक हाेतील. असाे, उपहास क्वचितच‎इतका पर्यावरणपूरक राहिला असेल. गेल्या काही‎दशकांपासून जागतिक अर्थव्यवस्था महासागरांमधून‎वस्तू पाठवण्यावर भरभराटीला आली आहे. मोठ्या‎प्रमाणात अर्थव्यवस्थेच्या खोट्या मूर्तीची पूजा करत‎आहे व सोयीस्करपणे त्याच्या अदृश्य खर्चाकडे दुर्लक्ष‎करत आहे : कार्बन. आशियातील दुकानात तुम्हाला‎मिळणारा तो १ डाॅलरचा टी-शर्ट स्वस्त‎नव्हता—त्याच्या मागे कार्बन उत्सर्जनाचा मोठा प्राईस‎टॅग हाेता—त्याला मालवाहू जहाजे, डिझेल ट्रक,‎ऊर्जा वापरणारी गोदामे व प्लास्टिक पॅकेजिंगचे डोंगर‎उसळून अनुदान दिले जात होते. विविधे देशांनी पॅरिस‎करारांवर स्वाक्षरी केली. सीआेपीचे आयोजन केले.‎उदात्त घोषणा दिल्या; तरीही वापर गगनाला भिडला‎आणि उत्सर्जन वाढले. पण नंतर कथा एक वळण घेते‎आणि तुम्ही कर लादता, अचानक गणित उलटे होते.‎स्वस्त आयात आता स्वस्त राहिलेली नाही. एकेकाळी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अकाली मानला जाणारी स्थानिक कारखाना आता‎स्पर्धात्मक दिसताे. एका रात्रीत प्रतीकात्मक‎देशभक्तीच्या हावभावापासून आर्थिकदृष्ट्या तर्कसंगत‎निवडीकडे स्थानिक वळणे. प्रचंड मालवाहू‎जहाजे—ती संपूर्ण देशांइतकेच प्रदूषण‎पसरवतात—अचानक त्यांचा फायदा गमावतात.‎दूरच्या कारखान्यांमधून स्वस्त फास्ट-फॅशन जीन्स‎आता शुल्क वाढवल्यानंतर इतके स्वस्त वाटत नाहीत.‎दरम्यान, जवळपास पिकवलेली फळे किंवा स्थानिक‎पातळीवर उत्पादित दूध अधिक उपयुक्त वाटते.‎ आपण सर्वांनी पृथ्वीच्या क्षमतेत राहण्याची‎आवश्यकता आहे.या मर्यादित ग्रहावर आपण फक्त‎मर्यादित प्रमाणातच उपभाेग घेऊ शकताे. िमस्टर ट्रम्प,‎तुम्ही अनवधानाने जगाला शिकवले की स्थानिक‎जीवन अधिक पर्यावरणपूरक, स्वच्छ आणि हुशार‎आहे! (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

रश्मी बन्सल यांचा कॉलम:कारण प्रेम हे शिस्त-संस्कृतीत प्रतिबिंबित होते, हे लक्षात ठेवा‎

क्योंकी सास...’ पुन्हा टीव्हीवर येणार आहे. हे मी‎पहिल्यांदा एेकले तेव्हा मी हसले. पंचवीस वर्षांनंतर असा‎शो कोण पाहणार? काळ बदलला. लोक बदलले. पण‎मला कळले की या मालिकेने पुन्हा रेकॉर्ड मोडले आहेत.‎प्रेक्षकांच्या हृदयाला आणि मनाला स्पर्श करते? असे‎विरानी कुटुंबाच्या कथेत काय आहे?‎ म्हणून मग मीही ते पाहायला सुरुवात केली. मला‎आवडलेली पहिली व सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे तुलसी‎विरानीची व्यक्तिरेखा खरोखरच सासूचे रूप धारण करते.‎एकीकडे प्रत्येक अभिनेत्री ५५ व्या वर्षीही शस्त्रक्रियेच्या‎मदतीने २५ वर्षांची दिसू इच्छितात. तिथे स्मृती इराणींची‎शैली वेगळी आहे.‎ हो, मी पूर्वीसारखी नाही. माझे शरीर जाड झाले आहे.‎पटकथेत असेही नमूद केले आहे की मिहिर अजूनही‎तंदुरुस्त आहे - तो तुलसीसोबत उभा राहतो तेव्हा ही‎जोडी विचित्र दिसते.’ - कोणीतरी अशी टिप्पणीही केली.‎परंतु मिहिर हुशार आहे. तो मनातल्या गोष्टी समजून घेतो.‎तुलसी कुटुंबाची काळजी घेण्यात व्यस्त आहे. सर्वांना‎आनंदी ठेवते. तिने कधीही स्वतःला महत्त्व दिले नाही.‎याचा तिच्या आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. समाजात‎अशा अनेक माता आहेत. त्या कुटुंबाच्या आनंदासाठी‎तुलसीसारखे जगतात. म्हणून हे पात्र अगदी आजही रिलेट‎होते . दुसरे म्हणजे, विरानी कुटुंब एका आलिशान घरात‎राहते. ते मुंबईत अशक्य आहे. इतर गोष्टी पूर्वीपेक्षा खूपच‎वास्तववादी आहेत. लोक लग्नाचे कपडे घालून‎स्वयंपाकघरात काम करत नाहीत. आता एक मदतनीस‎देखील आहे - मुन्नी. तिसरे म्हणजे, मालिकेत मनोरंजन‎आहे. हास्य आहे, आनंद व दुःख आहे. पण या‎सगळ्यामागे काही संदेश देखील आहे. ८० आणि ९० च्या‎दशकात मालिकांमध्ये असायचे तसे. मला अजूनही‎आठवते की त्या काळातील हम लोग’च्या प्रत्येक‎भागाच्या शेवटी अशोक कुमार दिसायचे. काहीतरी‎शिकवायचे. क्योंकी सास...’ मध्ये असे कोणतेही थेट‎ज्ञान नाही. पण प्रेक्षक समजतात. वडीलधाऱ्यांचा आदर‎करा. संस्कार पाळा, देवावर विश्वास ठेवा. सत्याच्या‎मार्गाने अनुसरण करा... या सर्व गोष्टी आज आपण -‎क्लिशे’ मानतो. कलियुगात हे सर्व चालत नाही.‎ आज आपल्याला ओटीटीवर िवशिष्ट मालिका‎पाहायला मिळत आहेत - त्या घोटाळेबाज आणि‎गुन्हेगारांच्या जीवनाचे ग्लॅमराइज करतात. एका महिलेवर‎तिच्या मुलीच्या हत्येचा आरोप असलेल्यावर एक‎चित्रपटही बनवण्यात आला आहे. या वाहिन्यांनी‎स्वीकारले आहे की वर्तमानपत्रांमध्ये छापल्या जाणाऱ्या‎बहुतेक बातम्या अशा असतात की त्या हृदयाला हादरवून‎टाकतात.‎ सामान्य जीवनातील लहान आनंद, लोकांची चांगली‎कृती, मदत करणारे लोक - आपल्याला त्यांच्या कथा‎ऐकायला मिळत नाहीत. बरे, योग्य मार्गावर चालणे सोपे‎आहे असेही नाही. तुलसी मिहिरला तिच्या मुलाला‎जामीन देण्यापासून रोखते तेव्हा कोणालाही तिचा‎दृष्टिकोन समजत नाही. पण शेवटी सत्याचा विजय होतो.‎रामायण व महाभारतात हा धडा होता. परंतु प्रत्येक‎पिढीला वारंवार, सतत आठवण करून द्यावी लागते.‎ मालिकेच्या लेखकाने अशी निर्माण केलेली‎परिस्थितीअगदी सामान्य आहे - रात्री उशिरा घरी‎परतताना एका श्रीमंत माणसाच्या गाडीला अपघात होतो.‎वास्तविक जगात असे घडले तेव्हा मुलाच्या आईने रक्त‎तपासणीसाठी तिचे रक्त दिले जेणेकरून मुलगा दारू‎पिऊन गाडी चालवत आहे हे सिद्ध होऊ नये. दुसरीकडे,‎तुलसी विरानीला तिच्या मुलापेक्षा रुग्णालयात असलेल्या‎मुलाची जास्त काळजी वाटते. आई अशीच असावी.‎ लहान गोष्टी - तुम्ही प्रत्येक छोट्या गोष्टीबद्दल तक्रार‎करण्यासाठी शाळेत जाता का? असे गृहीत धरून की‎एखाद्या शिक्षकाने माझ्या मुलावर अन्याय केला आहे. पण‎तुमच्या मुलाने चूक केली असेल तर? अशा परिस्थितीत‎त्याला थोडे फटकारले तरी ही गोष्ट भविष्यात‎त्याच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.‎ कारण प्रेम हे शिस्तीत - मूल्यांमध्ये प्रतिबिंबित होते. ही‎खूणगाठ बांधून ठेवायला हवी.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तंत्रज्ञान ‘किचकट व्यावसायिक’ प्रणालींवर उपाय शोधू शकते

या सोमवारी मी एका महाविद्यालयाच्या मालकासोबत थांबलो होतो. ते नवीन विद्यार्थ्यांच्या स्वागताच्या तयारीवर देखरेख करत होते. एचआर प्रमुखाने दिवसअखेरीस जवळपास ५००० फॉर्म प्रिंट करण्याची परवानगी मागितली. या फॉर्ममध्ये विद्यार्थ्यांचे जीवन ध्येय लिहून घेण्यात येणार होते. परंतु फॉर्म प्रिंट करण्याची परवानगी देण्याऐवजी, मालकाने आयटी विभागाला सांगितले की मला हा सर्व तपशील २४ तासांच्या आत ईआरपी सिस्टममध्ये जोडायचे आहेत आणि सर्व विद्यार्थ्यांना मोबाइलवर ते अॅक्सेस करायचे आहेत, जेणेकरून ते कॉलेजमध्ये कुठूनही हे चार पानांचे फॉर्म भरू शकतील. कॉलेज मालकाचा विचार होता की प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या कॅम्पसमध्ये दाखल झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून त्याने केलेल्या प्रगतीसह त्याचे मोजमाप केले जावे. हे ऐकून आयटी विभाग स्तब्ध झाला. संपूर्ण दिवस आयटी प्रमुखाने मालकाशी संपर्क साधून त्यांना हे समजून प्रयत्न केला की, शेकडो लोकांना सिस्टममध्ये अॅक्सेस देणे अशक्य आहे हे वारंवार पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो अयशस्वी झाला. मालकाला रात्रभर काम केले तरी विद्यार्थी येण्यापूर्वी हे पूर्ण करायचे होते आणि ते पूर्ण झालेदेखील. आज संघटनांमधील आयटी विभागांना तांत्रिक सहाय्य प्रश्नांची उत्तरे देण्यापासून ते कर्मचाऱ्यांना (वरील प्रकरणात विद्यार्थ्यांना) लॅपटॉप, संगणक आणि फोनची सुविधा देण्यापर्यंत अनेक कामे करावी लागतात. म्हणूनच स्टार्टअप्स आता एआयचा वापर करून ही सामान्य आयटी कामे स्वयंचलित करण्यासाठी “इंटेलिजन्स सिस्टम” तयार करत आहेत जे कंपनीच्या आयटी विभागात काय चालले आहे याचा समग्र दृष्टिकोन देण्यासाठी अनेक डेटा सिस्टिमला जोडतात. असाच एक स्टार्टअप म्हणजे यूएस-आधारित एक्सपिरीयन्सऑप्स - ज्याला “एक्सओप्स” असेही म्हणतात. स्टार्टअप्स - ज्याने $40 दशलक्ष जमा केले आहेत. तसेच ते टेक व्हेंडर्समध्ये लोकप्रिय झाले आहेत. असे मानले जाते की, एआय आयटी क्षेत्राला सुनियोजित करू शकेल. ते कर्मचाऱ्याच्या लॅपटॉप/मोबाइलमध्ये गुरफटलेल्या संपूर्ण जीवन चक्राचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धती बदलून टाकेल. पूर्वी मॅन्युअल प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर आयटी कर्मचारी सहभागी होते, नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी (किंवा प्रवेश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी) आवश्यक असलेल्या वस्तू निवडण्यापासून ते त्या वितरित करण्यापर्यंत. त्यात वरचेवर बदल होईल. दुपारनंतर, मी एका मित्राशी बोललो जो या आठवड्याच्या शेवटी ‘वर्ल्ड ह्युमनॉइड रोबोट गेम्स’ साठी बीजिंगमध्ये होता, जिथे ५०० रोबोटिक ह्युमनॉइड स्पर्धकांनी बॉक्स वाहून नेणे, सामान्य घरकामासाठी पुरवठा वितरित करणे किंवा साफसफाई करणे यापासून विविध कामांमध्ये सहभाग घेतला. उदाहरणार्थ, तुम्ही किंवा मी करायचो ती दैनंदिन कामे काही सेकंदात पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी स्पर्धा घेतली. काही रोबोट काही कामे करण्यात विलक्षण हुशार होते, परंतु बहुतेक अगदीच प्राथमिक दर्जाचे आणि अविश्वासू ठरले. एका रोबोटला हॉटेलच्या खोलीतून कचरा नेऊन बाहेर टाकण्यासाठी १७ मिनिटे लागली, जे काम तुम्ही किंवा मी एका मिनिटात केले असते. काही रोबोटनी प्लास्टिकची पिशवी कचऱ्याच्या डब्यात टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना ते जमले नाही. त्यांना दोन महिन्यांपासून त्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. तरी परंतु दारातून आत जाणे, बेडसह काही फर्निचर असलेल्या खोलीतून कचरा उचलून बाहेर फेकणे हे रोबोटसाठी संयमाची परीक्षा ठरल्याचे मित्राने सांगितले. फार्मसी सिम्युलेशनमध्ये, एका रोबोटला औषधाचे तीन बॉक्स उचलून घरी आणण्यासाठी पाच मिनिटे लागली. तर एका कारखान्यात, त्याने फक्त दोन मिनिटांत नियुक्त केलेल्या शेल्फवर दोन मोठे कंटेनर ठेवले. हे काय दर्शवते? मानवासाठी जे काही सोपे आहे ते रोबोटसाठी एक आव्हान आहे. तरीही ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती संख्या आणि कमी होत चाललेल्या कार्यबळाच्या समस्येशी झुंजणारा चीनला आशा आहे की, ह्यूमनॉइड रोबोट काही कंटाळवाणी आणि धोकादायक कामांत माणसांची जागा घेऊ शकतील.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आपली मुले आता ‘पिकलबॉल’ पालकत्वाने मोठी होत आहेत का?

माझ्या मागे बसलेल्या एका तरुण आईने तिचे बाळ तिच्या सासूकडे दिले आणि म्हणाली, ‘मी वॉशरूमला जाते.’ बाळ दुसऱ्या हातात देताच ते रडू लागले. काही मिनिटांनी आई लगेच परत आली आणि म्हणाली, ‘तो अजूनही का रडत आहे?’ आजीने शांतपणे उत्तर दिले, ‘नवजात मुले रडत असतील तर त्यात काही गैर नाही.’ या उत्तराने चिडून ती तरुण आई म्हणाली, ‘काहीही बोलतेस.’ तिने लगेच बाळाला शांत करण्यासाठी त्याच्या तोंडात एक पेसिफायर (चोखणे) घातले. ‘इतर लोक काय विचार करतील?’ ती म्हणाली, ‘जसे की त्यांना बाळांचे संगोपन कसे करायचे हे माहीत नाही आणि तुम्ही फक्त आठ आठवड्यात पालकत्वात प्रभुत्व मिळवले आहे.’ यानंतर त्यांच्यातील प्रत्येक संभाषण सामान्य झाले. जसे की, ‘बाळाचा आहार कसा चालला आहे? ठीक आहे. तुला झोप येत नाही का? क्वचितच.’ मुंबईत मुसळधार पावसामुळे अचानक फ्लाइटला उशीर झाला आणि मला सासू आणि सुनेमधील पुढील संभाषण ऐकू आले नाही. घोषणा मंदावत असताना मी त्या आईला असे म्हणताना ऐकले, “हे मुलासाठी चांगले नाही.’ मला वाटले की त्यांचा संयम संपला आहे. त्यांचे आवाज थरथर कापू लागले. कदाचित घोषणादरम्यान त्यांचे संभाषण इतके तणावपूर्ण झाले होते की त्यांनी संयमाची मर्यादा ओलांडली. त्यानंतर कोणताही संवाद झाला नाही. जेव्हा मी माझ्या डोक्यावरील केबिनमधून पुस्तक घेण्यासाठी उठलो तेव्हा मी त्यापैकी एकीच्या डोळ्यांनी अश्रू ढाळलेले पाहिले, तर दुसरी खिडकीतून आकाशाकडे पाहत होती. मला जाणवले की जेव्हा मिलेनियल्स (१९८१ ते १९९६ दरम्यान जन्मलेले) त्यांच्या बेबी बूमर (१९४६ ते १९६४ दरम्यान जन्मलेले) पालकांशी मुलाचे संगोपन कसे करावे याबद्दल वाद घालतात तेव्हा हे भारतीय कुटुंबांमध्ये सर्वात तणावपूर्ण क्षण असतात. यामुळे मला १९५० ते २०२५ पर्यंत पालकत्व कसे बदलले आहे याबद्दल विचार करायला लावले. येथे काही मार्ग आहेत. सौम्य पालकत्व : ही एक पालकत्व शैली आहे, जी वाढत्या मुलांमध्ये सहानुभूती, समजूतदारपणा आणि आदर यावर भर देते. यामध्ये मुलाच्या गरजांना प्रतिसाद देणे, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व ओळखणे, संवाद, मान्यता आणि सीमा निश्चित करून त्यांच्या भावनिक विकासाला प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे. सौम्य पालकत्व म्हणजे मुलांना जास्त स्वातंत्र्य देणारे पालकत्व नाही. त्यात अजूनही अपेक्षा आणि मार्गदर्शन समाविष्ट आहे, परंतु ते शिक्षेऐवजी भावनिक बंधन आणि शिकवण्यावर भर देते. मुक्त पालकत्व : या शैलीला पुन्हा एकदा गती मिळाली, जी मुलांना वयानुसार योग्य मर्यादेत अनुभवांचा शोध घेण्यासाठी आणि शिकण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य आणि देखरेखीशिवाय वेळ देण्यावर भर देते. हे स्वावलंबन, समस्या सोडवण्याची कौशल्ये आणि अनुकूल दृष्टिकोनाबद्दल आहे. ते हळूहळू थेट देखरेख कमी करते आणि मुलांना स्वतःहून आव्हानांना तोंड देण्यास अनुमती देते. वाघांचे पालकत्व : ही एक कठोर मागणी करणारी आणि अत्यंत प्रतिबंधात्मक पालकत्व शैली आहे, जी शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रमेतर क्रियाकलापांमध्ये उच्च दर्जा प्राप्त करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ती मुलांना त्यांच्या वैयक्तिक निवडी आणि भावनिक आरोग्याच्या किमतीवर शैक्षणिक, संगीत किंवा खेळ यासारख्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करण्यास प्रवृत्त करते. हा दृष्टिकोन शिस्त, उच्च अपेक्षांसह कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि शैक्षणिक कामगिरीवर भर देतो. हेलिकॉप्टर पालकत्व : हे अलीकडे लोकप्रिय झाले आहे. यात अत्याधिक संरक्षण आणि अत्याधिक सहभाग समाविष्ट आहे. यामध्ये पालक मुलाच्या जीवनाचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करतात. पालक मुलाच्या डोक्यावर हेलिकॉप्टरसारखे फिरतात. ते मुलाच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि यशाबद्दल जास्त काळजी करतात. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे कधी कधी मुलाच्या स्वातंत्र्यावर आणि अनुभवांमधून शिकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.

लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:अमेरिकेशी बरोबरीने राहणे हा‎रशियाचा धोरणात्मक विजयच‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अँकरेजमधील ट्रम्प व पुतीन यांच्या शिखर परिषदेत‎युक्रेनमध्ये युद्धबंदीचा अंतिम करार झाला नाही. ट्रम्प,‎पुतीन व झेलेन्स्की यांच्यासाठी युद्ध अजूनही चालू‎आहे. परंतु युरोपपासून भारतापर्यंत जगाला युद्ध‎संपण्याची वाट पाहण्याची किंमत, या प्रकरणात‎त्याच्या लवचिकतेच्या मर्यादा व शांत कूटनीतीची‎गरज इत्यादींचे मूल्यांकन करावे लागेल.‎ ट्रम्प-पुतीन चर्चेत युक्रेनवर निर्णय घेतला जाईल‎असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु निकाल ‎‎मर्यादित होते. चांगली बातमी अशी आहे की‎परिस्थिती आणखी बिघडली नाही. कोणताही करार ‎‎झाला नसला तरीही कटुताही नाही. ही एक‎सकारात्मक गोष्ट आहे. ट्रम्प म्हणाले एक किंवा दोन ‎‎वगळता अनेक मुद्द्यांवर करार झाला आहे.‎ निराकरण न झालेले मुद्दे रशियाच्या डोनबासवरील ‎‎सततच्या ताब्याभोवती व क्रिमियाच्या अलिकडच्या‎स्थितीभोवती फिरत होते, असे तुम्ही मानू शकता.‎व्यापक कराराचे तपशील नंतर तयार केले गेले असते.‎अंतरिम उपाय म्हणून युद्धबंदी घोषित करता आली‎असती. परंतु ते घडले नाही यावरून असे दिसून येते‎की मतभेद बरेच गंभीर होते. पुतीन यांनी स्वतः त्यांच्या‎मुख्य मागण्या पूर्ण होईपर्यंत युद्ध सुरूच ठेवण्याचा‎आग्रह धरला असावा.‎ अँकरेजमधील त्यांची किंवा पुतीन यांची देहबोली‎नकारात्मक नव्हती. अखेर करार झाला तर ट्रम्प‎संघर्षाच्या दुसऱ्या क्षेत्रावर अर्थात गाझावर लक्ष केंद्रित‎करू शकतात . युक्रेनमधील युद्धबंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय‎मान्यता व कदाचित नोबेल पुरस्कारासाठी त्यांची‎दावेदारी मजबूत होईल. पुढील चर्चेसाठी झेलेन्स्की‎यांना व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावण्याचा त्यांचा प्रयत्न‎दर्शवितो की अँकरेज हा राजनैतिकतेचा शेवट नव्हता.‎तर फक्त एक विराम होता.‎सध्या तरी लढाई सुरूच‎आहे. युक्रेनचे सैन्य बचावात्मक स्थितीत आहे. २०२४‎च्या उत्तरार्धापासून ही परिस्थिती फारशी बदललेली‎नाही. रशियन सैन्य अधिक ताकद व चांगल्या‎शस्त्रांसह पुढे जात असताना युद्ध बराच काळ थांबलेले‎आहे. पुतीन यांनी धोरणात्मक लवचिकता राखली.‎त्यांच्या सैन्याला आश्वस्त केले. त्यांच्या देशांतर्गत‎प्रतिष्ठेला बळकटी दिली. अँकरेजमध्ये त्यांची‎उपस्थिती व अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना बरोबरीने भेटणे‎हा एक प्रतीकात्मक विजय होता. यामुळे मॉस्कोच्या या‎कथेलाही बळकटी मिळाली की निर्बंधांमुळे रशियाची‎जागतिक प्रासंगिकता कमी झाली नाही.‎ पुतीन यांनी त्यांच्या सैन्याला आश्वस्त केले व‎देशांतर्गत प्रतिष्ठेला झळाळी दिली. ट्रम्प यांना‎समान अटींवर भेटणे हा स्वतःचा एक‎प्रतीकात्मक विजय होता. यामुळे रशियाची‎जागतिक प्रासंगिकता कमी झालेली नाही या‎मॉस्कोच्या विधानाला बळकटी मिळाली.‎ पण या सगळ्याचा युक्रेनला फायदा झाला नाही.‎त्याला ना युद्धबंदी मिळाली ना रोजच्या बॉम्बस्फोटातून‎कोणताही दिलासा. झेलेन्स्कीच्या अनुपस्थितीमुळे‎कीवमध्ये अस्वस्थता वाढली. युक्रेनमधील परिस्थिती‎नाजूक आहे, हेच यातून दिसून येते. पुतीन यांची‎रणनीती बदलण्याची शक्यता नाही. दरम्यान, युरोप‎खोल पेचप्रसंगांना तोंड देत आहे. त्यांचे नेते‎अँकरेजमधील या नाट्यमय चर्चेकडे उत्सुकतेने पाहत‎होते. त्यांच्यासाठी मुख्य मुद्दा नेहमीच युरोपला‎रशियाचा धोका राहिला आहे. आता युरोपला स्वतःला‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎विचारावे लागेल की ते नाटोच्या बाहेर युक्रेनला‎स्वीकारू शकते का? तरीही त्याला अनौपचारिक‎सुरक्षा भागीदारीचा फायदा देऊ शकते का? ते‎रचनात्मक तडजोडी - कितीही गैरसोयीचे असले तरी‎- उदाहरणार्थ- क्रिमियामध्ये सामायिक किंवा संयुक्त‎राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली तोडगा निघेल का? अंशतः‎निःशस्त्रीकरण क्षेत्र किंवा मिश्र सुरक्षा हमी - विचारात‎घेऊ शकते का? हे सोपे प्रश्न नाहीत. परंतु स्पष्ट‎दृष्टिकोन हे युद्ध संपवणार नाहीत. फक्त मिश्रित‎उपायच काम करतील.‎ शांतता अजूनही दूर आहे. रशिया आपला‎व्यापलेला प्रदेश टिकवून ठेवण्यास कटिबद्ध आहे. तर‎युक्रेन सार्वभौमत्वाचे कोणतेही नुकसान‎अस्तित्वासाठी धोका मानते. नाटो व युरोपीय संघाच्या‎आकांक्षा युक्रेनचे ध्येय राहिले आहेत. परंतु रशिया ते‎कधीही स्वीकारणार नाही. कीव अधिक लवचिकता‎दाखवत नाही व युरोप थेट सहभागी होत नाही तोपर्यंत‎ट्रम्प, पुतीन व झेलेन्स्की यांच्यात मॉस्कोमध्ये त्रिपक्षीय‎शिखर परिषद होण्याची शक्यता सध्या तरी कमी‎दिसते. युरोपीय नेते मूक प्रेक्षक राहू शकत नाहीत;‎त्यांची सुरक्षा धोक्यात आहे. झेलेन्स्की यांच्या‎वक्तव्यापेक्षा त्यांची झुकण्याची क्षमता अंतिम‎निकालावर परिणाम करणारी असू शकते.‎ (लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.)‎

राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:आणखी एका अल्पसंख्याक‎समुदायास न्यायाचा हक्क‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎देशात मुस्लिमांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल‎अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. भारतीय‎मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणांचा वापर सतत वाढत‎असताना आणखी एक मुद्दा आहे. त्याबद्दल कमी बोलले‎जाते. हे अल्पसंख्याकांमधील अल्पसंख्याक म्हणजेच‎देशातील ख्रिश्चन समुदायाशी सत्तेचे गुंतागुंतीचे‎समीकरण आहे. गेल्या महिन्यात भाजपशासित‎छत्तीसगडमधील दुर्ग पोलिस ठाण्यात केरळ वंशाच्या‎दोन नन यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांच्यावर‎मानवी तस्करी वजबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचा आरोप‎होता. हा आदिवासीबहुल भाग आहे. प्रथमदर्शनी हे‎आरोप बजरंग दलाने केले आहेत. त्या मुलींची तस्करी‎करण्यात आली होती. त्यांनी सांगितले की त्या स्वेच्छेने ‎‎नन्ससोबत गेल्या होत्या. कारण त्यांना व्यावसायिक ‎‎परिचारिका म्हणून प्रशिक्षण घ्यायचे होते. त्यांच्या‎पालकांनी असेही म्हटले की त्यांनी त्यांच्या मुलींना‎चांगल्या रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी जाऊ दिले‎होते. असे असूनही, पोलिसांनी नन्सना ताब्यात घेतले. सत्य हे आहे की मोठ्या प्रमाणात‎धर्मांतराचा प्रपोगंडा असूनही आज देशात‎ख्रिश्चन लोकसंख्या २.३% आहे. १९७१‎च्या जनगणनेत ख्रिश्चन लोकसंख्या‎२.६% होती. म्हणजेच अधिकृतरित्या‎त्यांची लोकसंख्या कमी झाली आहे .‎ ‎‎नन्सचे समर्थन करणाऱ्या लोकांना मारहाण केल्याच्या ‎‎बातम्या देखील आल्या. नन्सना पाठिंबा देण्याऐवजी ‎‎छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई यांनी पोलिसांचा ‎‎बचाव केला. यात आश्चर्य नाही. २०२३ च्या छत्तीसगड ‎‎विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मी नारायणपूर गावात‎आदिवासींच्या एका गटाला भेटलो. त्यांनी मला‎सांगितले की ते कसे भीतीने जगतात. त्यांना बहिष्कृत‎केले गेले. वर्षानुवर्षे आदिवासी ख्रिश्चनांची ‘घरवापसी''‎हा मिशनऱ्यांकडून आदिवासींच्या ख्रिश्चन धर्मांतरांना‎विरोध करण्यासाठी वनवासी कल्याण केंद्रांचा एक‎कार्यक्रम आहे. परंतु धार्मिक स्वातंत्र्य हा घटनात्मक‎अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचा त्याच्या‎आवडीचा धर्म निवडण्याचा अधिकार देखील एक‎अधिकार आहे. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या‎समर्थकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याची घटना विसरता‎कामा नये. परंतु घटनात्मक अधिकारांचाही निवडक‎अर्थ लावता येतो. हेच कारण आहे की ख्रिश्चन धर्मांतर‎हे जबरदस्तीने व गुन्हेगारी मानले जात असले तरी हिंदू‎धर्मात परतणे हे स्वेच्छेने आणि चांगले मानले जाते.‎केरळच्या विविध पक्षांच्या खासदारांनी गृहमंत्री अमित‎शाह यांची भेट घेऊन त्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी‎केल्यानंतरच नन्सना जामीन मंजूर करण्यात आला. शाह‎यांनी तात्काळ कारवाई केली. कारण केरळमध्ये नन्सची‎अटक हा एक प्रमुख राजकीय मुद्दा बनला होता.‎ख्रिश्चन लोकसंख्या जास्त असलेल्या केरळमध्ये पुढील‎वर्षी निवडणुका होणार आहेत. केरळमध्ये प्रवेश‎करण्यास उत्सुक असलेला भाजप तेथील ख्रिश्चनांना‎आकर्षित करू इच्छितो. व्यापक हिंदू-ख्रिश्चन युती‎निर्माण करू इच्छितो. अशा परिस्थितीत केरळमध्ये‎परतल्यानंतर नन्सचे स्वागत करण्यासाठी‎पोहोचलेल्यांमध्ये केरळ भाजपचे अध्यक्ष राजीव‎चंद्रशेखर हे देखील होते. हे आश्चर्यकारक नाही. हे‎देखील विसरू नये की मोठ्या ख्रिश्चन लोकसंख्या‎असलेल्या इतर राज्यांमध्ये - उदाहरणार्थ- गोव्यात‎भाजप सत्तेत आहे तर मेघालय आणि नागालँडमध्ये ते‎युतीमध्ये आहेत. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान मोदी गेल्या‎वर्षी डिसेंबरमध्ये कॅथोलिक बिशप कॉन्फरन्स ऑफ‎इंडियाने आयोजित केलेल्या ख्रिसमस उत्सवात सहभागी‎झाले होते. तिथे त्यांनी प्रभु येशूच्या शिकवणींवर भर‎दिला. त्यांनी प्रेम, सौहार्द व बंधुत्वाचा पुरस्कार केला.‎ गेल्या वर्षीही नाताळाच्या दिवशी त्यांनी ख्रिश्चन‎समुदायातील प्रमुख नेत्यांना चहासाठी त्यांच्या घरी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बोलावले होते. येशू ख्रिस्ताच्या मूल्यांवर चर्चा केली‎होती. पण हे सर्व असूनही वास्तवात नन्स व मिशनरींवर‎जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचा आरोप करून त्यांना त्रास‎दिला जातो. १९९९ मध्ये ओडिशामध्ये बजरंग दलाचे नेते‎दारा सिंग यांनी मिशनरी ग्राहम स्टेन्स व त्यांच्या दोन‎मुलांची क्रूर हत्या केली होती. तसेच पोलिसांनी‎अलीकडेच ८० वर्षीय फादर स्टॅन स्वामी यांना‎नक्षलवाद्यांचा समर्थक म्हणून यूएपीए अंतर्गत अटक‎केली होती हे देखील आठवा. अखेर त्यांचा रुग्णालयात‎मृत्यू झाला. या वर्षी जूनमध्ये सांगलीचे भाजप आमदार‎गोपीचंद पडळकर यांनीही ‘जबरदस्तीने धर्मांतर''‎करणाऱ्या मिशनऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांना ३ ते ११ लाख‎रुपयांचे बक्षीस देऊ केले होते. ओपन डोअर्सच्या मते‎२०२४ मध्ये ख्रिश्चन छळासाठी विशेष चिंतेच्या देशांच्या‎यादीत भारत ११ व्या क्रमांकावर होता.‎ (लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:नात्यांमध्ये पैसा सर्वात मोठा अडसर ठरू शकतो!

हे एक परिपूर्ण जुळलेले लग्न होते. वर आणि वधू दोघांनाही यापेक्षा चांगला जोडीदार मिळू शकला नसता. वर आयआयटी पदवीधर होता आणि भारतातील एका बड्या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा प्रमुख होता. वधू हार्वर्डमधून एमबीए होती आणि अमेरिकेत एका कंपनीत चांगल्या पदावर काम करत होती. नेहमीप्रमाणे बोलणी खूप चांगली झाली. दोघांनाही हुंडा किंवा पैसे नको होता. त्यांच्या संभाषणातून हे स्पष्ट झाले की दोन्ही कुटुंबे पैशाच्या बाबतीत पूर्णपणे पारदर्शक होती. त्यांनी लग्नाचा खर्चही समान वाटून घेण्याचा निर्णय घेतला. लग्न जुळण्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर वराच्या वडिलांनी त्याच्या मुलाला आणि होणाऱ्या सुनेला खासगीत बोलण्यास सांगितले. कारण मुलाला एका छोट्या गोष्टीची चिंता वाटत होती. त्याला भीती होती की त्याची भावी पत्नी त्याच्यापेक्षा जास्त कमावते, ज्यामुळे त्यांच्या नात्यात कटुता येऊ शकते. ते हॉटेलच्या लाउंजमध्ये बसून बोलू लागले. जेव्हा त्याला वधूचा पगार कळला तेव्हा तो म्हणाला, ‘व्वा, हा तर माझ्यापेक्षा ४०% जास्त आहे.’ ती हसली आणि म्हणाली, ‘माझ्यावर सहाअंकी विद्यार्थी कर्ज आहे (१० लाखांपेक्षा जास्त). लग्नानंतर मला ते माझ्या पगारातून फेडावे लागेल.’ हे ऐकून तो परेशान झाला. दहा मिनिटांनंतर जेव्हा गोष्टी पुढे सरकल्या नाहीत तेव्हा ते त्यांच्या पालकांकडे परतले. त्यांनी एक विचित्र परिस्थित एकमेकांना ‘बाय’ म्हटले. यानंतर वधूला तिच्या कुटुंबाकडून काहीही कळले नाही. तिचे मेसेजही येणे बंद झाले. जेव्हा तिला कळले की मुलांना हुंडा नको आहे, पण त्यांना कर्जही नको आहे तेव्हा तिने २७ महिन्यांत तिचे संपूर्ण कर्ज फेडले अन् या वर्षी तिचे दुसऱ्याशी लग्न झाले. या एका घटनेने तिला शिकवले की नातेसंबंध केवळ प्रेमावर आधारित नसतात, तर प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेवरही अवलंबून असतात. गेल्या दशकात गोष्टी खूप बदलल्या आहेत. अलीकडच्या एका सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की लग्नाच्या वयातील ७०% तरुण पैशांबद्दल बोलण्यावर विश्वास ठेवतात. त्यांचा असा विश्वास आहे की ही चर्चा ‘लग्नाच्या खूप आधी’ व्हायला हवी. आर्थिक तज्ज्ञ याच्याशी सहमत आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की पैशांतील पारदर्शकतेचा अभाव नेहमीच घटस्फोटाकडे नेतो. खरं तर पैशांशी निगडित चर्चाच नाते किती मजबूत बनू शकते हे ठरवते. व्यवस्थापन टीप नातेसंबंधात दोन गोष्टी सर्वात मोठा अडथळा बनू शकतात - पहिली म्हणजे पैसा आणि दुसरी म्हणजे मुले. तरुणांना सल्ला की, पहिल्या तारखेला काहीही लपवू नये. विशेषतः पैशाशी संबंधित बाबी. वधू आणि वर दोघांनाही कर्जमुक्त लग्न हवे असते, भलेही त्यांनी नंतर एकत्र मालमत्ता खरेदीसाठी कर्ज घेतले तरीही.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:घड्याळाप्रमाणे आपला ‘तिसरा हात’ आपल्याला यश देतो!

आपल्या सर्वांना माहीत आहे की घड्याळाला योग्य वेळ सांगण्यासाठी तीन काटे लागतात. तास, मिनिट आणि सेकंद. तसेच अनेकांना हे माहीत असेल की माणसालाही आव्हानात्मक प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी तीन हातांची आवश्यकता असते. परंतु आपल्यापैकी बहुतेक जण फक्त दोन हात वापरतात आणि तिसऱ्या हाताच्या मदतीअभावी वेळेवर काम पूर्ण करू शकत नाहीत. म्हणून जेव्हा एखादा महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा विचार येतो तेव्हा हा तिसरा हात यशस्वी व्यक्तीला त्याच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही अपयशी ठरणाऱ्या व्यक्तीपासून वेगळे करतो. हे खरे आहे की “वेळ’ आणि ‘पैसा’ हे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. परंतु मी आणखी एका घटकाकडे लक्ष वेधू इच्छितो, ज्यामुळे प्रत्यक्षात हे दोन्ही खूप यशस्वी होतात. असे नाही की मी वेळ आणि पैशाचे महत्त्व कमी करत आहे. मी सहमत आहे की दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. परंतु तिसऱ्या घटकाशिवाय अनेक वेळा ते इच्छित परिणाम देत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्णयावरील माझे काही युक्तिवाद येथे आहेत. दिल्ली आणि एनसीआर प्रदेशातील भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जोरदार वादविवाद सुरू झाला. काहींनी ते लोकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक म्हटले, तर काहींनी ते प्राण्यांसाठी अमानवीय असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना भटक्या कुत्र्यांना तत्काळ पकडण्याचे, त्यांच्यासाठी निवारा बांधण्याचे आणि त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी परत येण्यापासून रोखण्याचे निर्देश दिले. मी २०१४ चे उदाहरण देतो, जेव्हा देशातील सर्वात लहान राज्यांपैकी एक आणि अजूनही पर्यटन उत्पन्नावर अवलंबून असलेले गोवा रेबीजच्या प्रादुर्भावाने त्रस्त होते. या वर्षात या विषाणूमुळे किमान १७ लोकांचा मृत्यू झाला. तसेच स्थानिक महानगरपालिकेकडे कुत्र्यांच्या संख्येचा कोणताही डेटा नव्हता. याच वेळी मिशन रेबीज कृतीत आले. ही एक जागतिक पशुवैद्यकीय स्वयंसेवी संस्था होती, जिचा हा पाळत ठेवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. त्यांनी गोव्यात दोन मुख्य उद्दिष्टे लक्षात घेऊन एक कार्यक्रम आखला. कुत्रे आणि मानव दोघांनाही वाचवण्यासाठी रेबीज नष्ट करण्यासाठी लसीकरण आणि पुढील प्रजनन रोखण्यासाठी कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करणे. तेव्हापासून रेबीज लसीचे ४,००,००० हून अधिक डोस गोव्यात पाठवले गेले, ज्यामुळे ते भारतातील सर्वात जास्त काळ चालणारी रेबीज नियंत्रण मोहीम बनली. या मोहिमेचे उद्दिष्ट दरवर्षी राज्यातील बहुतेक कुत्र्यांना रेबीजवर लसीकरण करणे होते. तसेच शाळेतील मुलांना रेबीजच्या धोक्यांबद्दलही संवेदनशील बनवले. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे कुठून सुरुवात करायची याचा विचार करण्याऐवजी ते ३० दिवसांत ५०,००० कुत्र्यांना लसीकरण करण्याचे ध्येय घेऊन रस्त्यावर उतरले. उल्लेखनीय म्हणजे वेळ खूप कमी होता. परंतु महिन्याच्या अखेरीस १६ वेगवेगळ्या देशांतील ५०० हून अधिक पशुवैद्यकांनी स्थानिक पथकांसोबत काम करून ६३,००० कुत्र्यांचे लसीकरण आणि निर्बीजीकरण करत लक्ष्य ओलांडले! त्यांनी ते कसे केले? ते त्यांचे काम करण्यावर आणि लक्ष्य साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करत होते, बस्स एवढेच. पुढच्या वर्षी राज्य धोरणातही हीच लय दिसून आली. २०१५ मध्ये दिवंगत आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मिशन रेबीजसोबत एक सामंजस्य करार केला, ज्या अंतर्गत राज्यभर मोठ्या प्रमाणात लसीकरण आणि निर्बीजीकरण मोहीम सुरू झाली. त्यानंतर गोव्याने २४ तास रेबीज देखरेख, आपत्कालीन हॉटलाइन, जलद प्रतिसाद पथके आणि प्रत्येक तालुक्यात पसरलेले स्वयंसेवकांचे जाळे स्थापन करण्यास सुरुवात केली. कुत्र्यांचे लसीकरण आणि निर्बीजीकरण आणि श्वान दंश झालेल्यास पीडितांना मदत करणे सुरू केले. सप्टेंबर २०१७ पासून गोव्यात मानवांमध्ये रेबीजची प्रकरणे जवळजवळ संपुष्टात आली. कोविडदरम्यान अन्नटंचाईमुळे काही कुत्रे सीमावर्ती राज्यांमधून गोव्यात स्थलांतरित झाली. २०२१ मध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात निर्बीजीकरण मोहीम सुरू केली. यामध्ये त्यांना केवळ २,२६५ कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात यश आले होते, तेथे २०२४-२०२५ मध्ये १२,०८५ कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात त्यांना यश आले. अशा प्रकारे एकूण नसबंदीचा आकडा ४०,००० च्या पुढे गेला.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:ऑफिस स्वातंत्र्य आणि ‘शोले’ मध्ये दडलेले यश

एवढ्या मोठ्या सिनेमाच्या सेटवर त्या १६ वर्षांच्या अभिनेत्याचा पहिलाच दिवस होता. त्याचा पहिला सीन असा होता की त्याचा मृतदेह घोड्याच्या पाठीवर गावी आणला जाईल. चित्रपट दिग्दर्शकाने अॅक्शन म्हटले आणि घोड्यावर दुसराच मृतदेह आला. तो मुलगा दुःखी झाला. त्याचा बॉस, दिग्दर्शक म्हणाला, “अशा शॉट्समध्ये असेच असते. तू एक अभिनेता आहेस.’ या शब्दांनी त्याचे मनोबल वाढवले. मग प्रत्यक्ष सीन आला, ज्यामध्ये त्याची गरज होती. आता त्याला घोड्यावर झोपवण्यात आले. अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र स्वतः त्याला उचलणार होते. दिग्दर्शक रमेश सिप्पी अॅक्शन म्हणण्यापूर्वीच त्या मुलाच्या कानावर एक कडक आवाज आला, ‘सचिन, तुझे शरीर थोडे सैल ठेव, यामुळे तुला उचलणे सोपे होईल.’ मग त्या मुलाला, अभिनेता सचिन पिळगावकरला, जाणवले की तो श्वास रोखून झोपला आहे आणि त्याच्याभोवती संजीव कुमार, हेमामालिनी आणि जया भादुरीसारखे महान कलाकार आहेत. मग त्याला पहिल्यांदाच समजले की कथेनुसार, मरतानाही अभिनय करावा लागतो. नंतर सचिनने दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले. तुम्हाला समजले असेलच की मी ‘शोले’ सिनेमाबद्दल बोलत आहे. तो १५ ऑगस्ट १९७५ रोजी प्रदर्शित झाला आणि आज त्याला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्याच्या नावाप्रमाणेच त्याचे यश संपूर्ण भारतात पसरले. महाविद्यालयीन विद्यार्थी असताना, मलाही बॉम्बे (आता मुंबई) च्या प्रसिद्ध मराठा मंदिर सिनेमा हॉलमध्ये ७० मिमी स्क्रीनवर शोले पाहायचा होता. मी १० रुपये घेऊन तिथे पोहोचलो, जे मी सिनेमासाठी बाजूला ठेवले होते. त्या वेळी तिकीट ९ रुपये होते. सिनेमा हाऊसफुल होता आणि मला परतावे लागले. मी बॉम्बे सेंट्रल स्टेशनवरून अंधेरी येथील माझ्या काकांच्या घरी जाण्यासाठी निघालो. मग एका माणसाने माझ्या खांद्यावर हात ठेवला, “माझ्याकडे शोलेचे तिकीट आहे, मी ते ५० रुपयांना देईन.’ मी दुविधेत होतो. कारण माझ्या दुसऱ्या खिशात ५० रुपये होते, जे मुंबईत पुढील ६ दिवसांसाठी माझा खर्चासाठीचे होते. यामध्ये उच्च शिक्षणासाठी मुलाखतीला जाणेदेखील समाविष्ट होते. काळ्या बाजारात तिकिटे विकणारा माणूस आग्रह धरत म्हणाला, “लवकर सांगा. हा सिनेमा पाहणे म्हणजे स्वर्गात जाण्यासारखे आहे. जर तुम्हाला ते नको असेल तर मी ते दुसऱ्याला देईन.” माझे पहिले मध्यमवर्गीय मन म्हणत होते, “असे करू नको, हे पाहिल्यानंतर तु दुसरे काहीही पाहू शकणार नाही.’ पण माझे दुसरे मन म्हणत होते, “मुंबईत आल्यानंतर जर तुम्ही शोले पाहिला नाही तर तुम्ही काय पाहिले?’ मी माझ्या मध्यमवर्गीय पहिल्या मनाचे ऐकले आणि तिथून निघून गेलो. घरी पोहोचल्यानंतर मी माझ्या काकांना सर्व काही सांगितले. त्यांनी माझे कौतुक केले आणि म्हणाले, “मला तुझा अभिमान आहे. जर तुम्हाला करिअर आणि जीवनशैली यापैकी एक पर्याय निवडायचा असेल तर नेहमीच करिअर निवडा.” ही गोष्ट अजूनही माझ्या कानात घुमते. मी तरुणांना योग्य निवड करण्याचा सल्ला देतो. तीन दिवसांनी, माझ्या काकांनी मला शोलेचे तिकीट दिले, तेही मराठा मंदिरचे. त्यांनी ते त्यांच्या नेटवर्कच्या मदतीने मिळवले होते, कोणत्याही तिकीट काळ्या बाजारातील व्यक्तीकडून नाही. सचिनसाठी, रमेश सिप्पी (७८) आणि माझ्यासाठी, माझे काका (८६) हे आमचे गुरू आहेत. त्यांनी दोन गोष्टी शिकवल्या: तुमच्या कामात सर्वोत्तम द्या आणि समर्पित राहा. तसेच, तुमच्या साहेब किंवा वरिष्ठांचे ऐका.

विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:निसर्गाची नाराजी झाली तर ‎‎स्वातंत्र्याची मोठी किंमत मोजा‎‎

आपण जेव्हा स्वातंत्र्य साजरे करतो. तेव्हा निसर्ग स्वत:चे स्वातंत्र्य‎मागते. माणसाला गुलामगिरी आवडत नाही. पण तो निसर्गाला गुलाम‎बनवत आहे. आत्मसाक्षात्काराचा अनुभव म्हणजे स्वातंत्र्य. आपण‎मानवांची गुलामगिरी संपवली आहे. पण मानसिक गुलामगिरी‎अजूनही आहे. आज आपण सर्वजण कुठेतरी घाबरतो.या ऋतूबद्दल‎बोलायचे झाल्यास सुरूवात पाण्यापासून होईल. कुठेतरी ते येणार नाही‎याची भीती, कुठेतरी ते जास्त येणार नाही याची भीती. जमीन तापली‎आहे. आकाश अशांत झाले आहे. आपल्याला सतत नैसर्गिक‎आपत्तींच्या बातम्या ऐकायला मिळतात. कारण निसर्गालाही स्वातंत्र्य‎हवे आहे. आपला देश विकसित होत आहे. परंतु आपल्या भोवती‎अनेक मत्सरी देश आहेत. आपण आपल्या विरोधकांशी आणि‎प्रतिस्पर्धी देशांशी व्यवहार करू. पण आपण निसर्गाशी कसे वागावे?‎आपण त्याच्या स्वातंत्र्याबद्दल खूप गंभीर असले पाहिजे. त्याचा आदर‎केला पाहिजे. आपण स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो तेव्हा प्रत्येक‎भारतीयाने असा विचार केला पाहिजे की मी स्वतःहून निसर्गाचा आदर‎करेन. निसर्ग रागावल्यास त्याच्या स्वातंत्र्याची किंमत मोजावी लागेल‎

मनोज जोशी यांचा कॉलम:भारत-रशिया यांची मैत्री तोडण्याचे प्रयत्न‎

‎‎‎‎‎‎‎ट्रम्प यांच्या ५०% आयात करामुळे भारत-अमेरिका संबंध‎बिघडले आहेत. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रम्प यांच्या‎कृतीला ‘अयाेग्य, अन्याय्य आणि अतार्किक'' म्हटले‎आहे. शिवाय भारतीय आयात देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेची‎खात्री करण्याच्या गरजेवर आधारित आहे. निश्चितच या‎कारवाईत भारताला विशेषतः लक्ष्य करण्यात आले. चीन,‎तुर्कीसारखे देश देखील रशियासोबत तेलाचा व्यापार करत‎आहेत. युरोप त्यातून नैसर्गिक वायू खरेदी करत आहे. परंतु‎भारतावर दंड लादण्यात आला आहे. सध्या, या करामुळे‎भारत जगातील मोठ्या ग्राहक बाजारपेठेतून बाहेर पडेल.‎सध्या तात्पुरत्या सवलतीच्या कक्षेत समाविष्ट असलेल्या‎स्मार्टफोन - औषध उत्पादनांव्यतिरिक्त, भारत अमेरिकेला‎हिरे, सोने, यंत्रसामग्री, स्टील, अॅल्युमिनियम,‎पेट्रोकेमिकल उत्पादने, कपडे, कापड, वाहने व त्यांचे सुटे‎भाग निर्यात करतो. ही निर्यात सध्या ८७ अब्ज डाॅलर्स‎किमतीची आहे. हे समजणे कठीण आहे की केवळ‎भारतालाच शुल्कात लक्ष्य का केले गेले? अमेरिकेला‎सवलती दिल्या जाव्या म्हणून भारताला भाग पाडण्यासाठी‎ही एक कठीण रणनीती असू शकते. व्यापार करारावर‎चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अमेरिकन टीम पुढील काही‎दिवसांत भारतात येईल. हे पाऊल त्याच्याशी संबंधित असू‎शकते. यामध्ये दोन मुद्दे आहेत. पहिला - रशियाकडून‎तेल खरेदी करणे. भारत रशियाच्या मदतीविना काम करू‎शकतो. परंतु ते थांबवल्याने भारत-रशिया संबंधांना हानी‎पोहोचेल. दुसरे- अमेरिकन कृषी व दुग्धजन्य पदार्थ‎भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे. त्यावर पंतप्रधान‎मोदींनी आग्रह धरला आहे की ते तडजोड करणार नाहीत.‎जरी त्यांना वैयक्तिक परिणामांना सामोरे जावे लागले तरी.‎युक्रेनमध्ये युद्धबंदीसाठी पुतीन यांना भाग पाडण्याचा हा‎प्रयत्न देखील असू शकतो. रशिया सध्या ऐकत नसला‎तरी अमेरिकेच्या एका राजदूताने अलीकडेच रशियाला‎भेट दिली. ट्रम्प व पुतीन यांच्यात लवकरच चर्चा होणार‎आहे. हे यशस्वी झाले तर ट्रम्प आपला विजय घोषित‎करू शकतात व आयात कर मागे घेऊ शकतात. यामध्ये‎पाकिस्तानचा मुद्दा देखील आहे.‎ हितसंबंधांमध्ये कधीही‎मूलभूत संघर्ष नाही‎ जगातील मोठ्या शक्तींचे परस्पर संबंध‎पाहिल्यास भारत-रशिया संबंध सर्वात‎टिकाऊदिसतात . भारत-रशिया मैत्री‎नेहमीच राहिली आहे. यामागे दोन्ही‎देशांमध्ये हितसंबंधामध्ये संघर्ष नव्हता.‎ अमेरिकेने पाकिस्तानशी जवळीक का साधण्याचा‎निर्णय घेतला हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे? यामागील‎एक कारण पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने ट्रम्प‎समर्थित कंपनीसोबत केलेला क्रिप्टो करार देखील असू‎शकतो. दुसरीकडे, ते व्यापक आग्नेय धोरणाशी देखील‎जोडले जाऊ शकते. त्यात इराणवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी‎पाकिस्तानी सैन्याचा वापर समाविष्ट आहे. हे असीम‎मुनीरच्या अमेरिकेच्या भेटींवरून देखील समजते. परंतु‎गंभीर चिंता अशी की या प्रकरणात १९५० पासून सुरू‎असलेली भारत-रशिया मैत्री तोडण्याचे अमेरिकेचे मोठे‎भू-राजकीय ध्येय देखील लपलेले असू शकते. यासोबतच‎ब्रिक्स संपवण्याचा हेतू देखील असण्याची शक्यता आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎त्याला ट्रम्प अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वाच्या दृष्टीने‎धोका मानतात. रशियासोबत आपले खूप महत्वाचे‎संरक्षण संबंध आहेत. अणु पाणबुडी प्रकल्पाचे उदाहरण‎घ्या. ताे रशियन मदतीने बांधला गेला होता. त्याशिवाय‎शक्य झाला नसते. त्याचप्रमाणे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र आहे. ते‎रशियाच्या मदतीने अपग्रेड केले जाईल. आगामी काळात‎रशिया देखील अणु पाणबुडी प्रकल्पात आपल्याला मदत‎करू शकतो. ही प्रणाली भारताला कोणीही देणार नाही.‎ जगातील मोठ्या शक्तींच्या परस्पर संबंधांवर नजर‎टाकली तर, भारत-रशिया संबंध सर्वात टिकाऊ राहिले‎आहेत. वेळोवेळी अनेक देश एकमेकांचे मित्र व शत्रू‎असले तरी भारत-रशिया मैत्री नेहमीच राहिली. याचे‎महत्त्वाचे कारण म्हणजे दोन्ही देशांमधील हितसंबंधांचा‎कोणताही मूलभूत संघर्ष नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की‎रशिया दक्षिण आशियातील संबंधांमध्ये भारताचे‎अनुसरण करत आहे. म्हणूनच त्याने पाकिस्तानपासून‎अंतर राखले आहे. चीन व अमेरिका १९७२ पर्यंत शत्रू होते.‎नंतर १९९३ पर्यंत अर्ध-सहकारी बनले. आज पुन्हा‎विरोधक आहेत.‎ त्याचप्रमाणे ट्रम्प आतापर्यंत पुतीन समर्थक होते. परंतु‎आता अचानक रशिया विरोधी झाले आहेत.‎भारत-अमेरिका संबंध लवकरच पूर्ववत करणे कठीण‎होईल. कोणत्याही नात्यात, विश्वास ही सर्वात महत्वाची‎गोष्ट आहे. ट्रम्प यांच्या वृत्तीमुळे तो डळमळीत झाला.‎नष्ट झाला नाही. त्याचा एक परिणाम म्हणजे क्वाड‎कमकुवत होणे. क्वाड शिखर परिषद कदाचित या वर्षी‎नवी दिल्लीत होणार आहे. पण कोणी कल्पनाही करू‎शकेल का की ही परिषद टेरिफ, ऑपरेशन सिंदूर व‎रशियाशी संबंधित अशांततेनंतर होईल? तशी झाल्यास‎ट्रम्प त्यात सहभागी होतील का?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:घटनात्मक पदाच्या निष्ठेवर‎उपस्थित होणारे प्रश्न चिंतेचे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आता आपण नवीन उपराष्ट्रपतींच्या नामांकनाची वाट‎पाहत आहोत. माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी‎२१ जुलै रोजी - पावसाळी अधिवेशनाच्या अगदी‎तोंडावर - गूढपणे दिलेला राजीनामा जणू आपल्या‎विस्मरणात गेल्याचे वाटते. काही लोक म्हणतात की‎धनखड सध्या कुठे आहेत ? हे फार लोकांना माहिती‎नाही. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच एखाद्या विद्यमान‎उपराष्ट्रपतींनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ही‎क्षुल्लक बाब नाही. यापूर्वी पदावर असताना राजीनामा‎देणाऱ्या उपराष्ट्रपतींनी केवळ राष्ट्रपती निवडणुकीचे‎उमेदवार असल्याने राजीनामा दिला होता. रात्री उशिरा‎अचानक राजीनामा देताना धनखड यांनी आरोग्याच्या‎कारणास्तव राजीनामा दिला होता.‎ कदाचित हे खरे असू शकते. परंतु सार्वजनिकरित्या‎ज्ञात तथ्यांवरून असे दिसून येत नाही की ते गंभीर‎आजारी होते. त्यांच्यावर अलिकडेच अँजिओप्लास्टी‎झाली होती. पण ती एक नियमित प्रक्रिया होती व‎जीवघेणी नव्हती. ७४ वर्षी देखील तशी नसते. शिवाय,‎राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल‎करण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा नाही. खरे तर‎राजीनामा दिला त्या दिवशी ते आजारी दिसत नव्हते.‎परंतु पूर्णपणे सक्रिय होते. राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून‎त्यांनी दुपारी १२:३० वाजता व्यवसाय सल्लागार‎समितीची (बीएसी) बैठक आयोजित केली होती. त्यात‎विरोधी पक्ष व भाजपचे नेते उपस्थित होते. त्यांचे‎प्रतिनिधित्व सभागृहाचे नेते जेपी नड्डा व संसदीय‎कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले होते. बैठकीला‎उपस्थित कोणीही धनखड आजारी असल्याचे किंवा‎त्यांच्या नेहमीच्या उर्जेपेक्षा कमी असल्याचे सूचित केले‎नाही. बैठक अनिर्णीत राहिली.‎ माजी उपराष्ट्रपतींच्या बाबतीत मुद्दा‎घटनात्मक पदावरील निष्ठेचा आहे. अशा‎पदावर असलेली व्यक्ती केवळ राजकीय‎नसतानाच अधिकारी पदावर राहू शकते‎तर स्वायत्त अशा संस्थांचे नेतृत्व‎करणाऱ्यांचे काय?‎ दुपारी ४:३० वाजता पुन्हा सुरू होणार होती. पण बैठक‎पुन्हा सुरू झाली तेव्हा यावेळी मोठा फरक पडला. नड्डा‎व रिजिजू उपस्थित राहिले नाहीत. धनखड यांनी त्याच‎संध्याकाळी राजीनामा दिला. हे स्पष्ट आहे की या‎अचानक घडामोडीमागे आरोग्याच्या समस्यांव्यतिरिक्त‎इतर कारणे होती. विशेषतः धनखड यांच्या कार्यालयाने‎पुढील आठवड्यासाठी त्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांची‎घोषणा केली होती. मग देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या‎सर्वोच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने अचानक असा‎निर्णय घेण्याचे कारण काय होते? त्यांचा कार्यकाळ‎संपण्यास दोन वर्षे शिल्लक होता. हे निश्चित की त्यांच्या‎कार्यकाळात धनखड उपराष्ट्रपती असताना सत्ताधारी‎पक्षाच्या अपेक्षा शक्य तितक्या पूर्ण करत होते. भले ते‎त्यांना बंधनकारक नव्हते. पूर्वी ते पश्चिम बंगालचे‎राज्यपाल म्हणून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी सतत‎संघर्षाच्या स्थितीत होते.‎ याबद्दल त्यांचे कौतुक केले गेले असावे. कदाचित‎पक्षाच्या अपेक्षांनुसार काम करण्याच्या त्यांच्या आक्रमक‎भूमिकेसाठी त्यांना उपराष्ट्रपती पदाने सन्मानित करण्यात‎आले असेल. तथापि, हे त्यांच्या गुणवत्तेवर आधारित‎देखील असू शकते. कारण ते राज्यघटनेचे चांगले‎जाणकार व एक प्रतिष्ठित वकील होते. राज्यसभेचे‎सभापीत म्हणून सत्ताधारी पक्षाकडे असलेल्या त्यांच्या‎कलतेमुळेच विरोधी पक्षाने त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग‎प्रस्ताव मांडला होता. हे देखील संसदीय इतिहासात‎पहिल्यांदाच घडले. त्यांनी विरोधी सदस्यांना बाहेर‎काढले होते. सभागृहात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे‎कौतुकही केले होते. मग त्यांच्यावर राजीनामा देण्याची‎वेळ का आली? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎न्यायमूर्ती शेखर यादव - यांनी कथित आक्षेपार्ह‎सांप्रदायिक टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे -‎यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षाच्या महाभियोग प्रस्तावाला‎धनखड यांनी स्वीकारले. हे पक्ष नेतृत्वाला आवडले‎नाही अशी अटकळ आहे. असेही म्हटले जात आहे की‎त्यांची //चूक’ म्हणजे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा‎यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षाच्या महाभियोग प्रस्तावाला‎स्वीकारणे होते. त्याचे श्रेय भाजप घेऊ इच्छित होते.‎किंवा संसदीय सर्वोच्चता विरुद्ध न्यायपालिका या‎मुद्द्यावर त्यांच्या कडक भूमिकेमुळे सरकार अस्वस्थ‎झाले. काहीही असो हे स्पष्ट आहे की आधी उपकृत‎करणाऱ्या पक्षाने त्यांच्या हातून असे काहीतरी‎घडल्यानेच त्यांच्यावर रोष व्यक्त केला आहे. पण या‎सगळ्यात खरा चिंताजनक मुद्दा म्हणजे एका‎गैर-राजकीय घटनात्मक पदाची निष्ठा. अशा पदावर‎असलेली व्यक्ती केवळ अराजकीय असण्याची शपथ‎पाळत नसेल तरच पद धारण करू शकते.‎लोकशाहीसाठी याचा काय अर्थ आहे?‎ (हे लेखकाचे ‎वैयक्तिक विचार आहेत)‎

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीत‎अनेक पैलू समजून घेणे गरजेचे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎मुंबईत कबुतरांना खायला दिल्याबद्दल एफआयआर व‎दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाने श्वानसंबंधी दिलेल्या‎निर्णयानंतर, सार्वजनिक चर्चा ध्रुवीकरण झाले आहे. परंतु‎या प्रक्रियेत आपण वादातील सहा वास्तविक आणि प्रमुख‎मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करू नये.‎ यंदा दिल्ली-एनसीआरमध्ये ११ लाख‎कुत्र्यांनी सुमारे ६.६२ लाख लोकांचा चावा‎घेतला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते‎२००४ मध्ये भारतात रेबीजमुळे दरवर्षी‎२०,५६५ मृत्यू झाले होते. हे जगातील‎एकूण मृत्यूच्या ३५% होते.‎ १. कायदा : नसबंदी व रेबीज इंजेक्शननंतर श्वानांना‎एकाच ठिकाणी सोडण्याचा नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या‎न्यायाधीशांनी हास्यास्पद म्हटले आहे. अनेक लोकांचा‎असा विश्वास आहे की मानवांप्रमाणेच कुत्र्यांनाही‎जीवनाचे संरक्षण व फिरण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्याचा‎घटनात्मक अधिकार आहे. पण त्या तर्कानुसार शेळ्या,‎म्हशी, कोंबड्या इत्यादींच्या जगण्याच्या अधिकाराचा‎आदर करत देशात सर्व प्रकारच्या प्राण्यांवरील क्रूरतेवर‎बंदी घालण्यात यावी. विशेष दर्जा देण्याच्या तर्काबरोबरच ‎‎कायद्यानुसार जबाबदारी देखील निश्चित करावी लागेल. ‎‎एखाद्या व्यक्तीने गैरवर्तन केले किंवा हिंसाचार केल्यास ‎‎त्याला तुरुंगात पाठवता येते. हत्या करणाऱ्या व्यक्तीला‎फाशी दिली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, हल्ला करणाऱ्या‎व चावणाऱ्या कुत्र्यांना लोकसंख्येपासून दूर पाठवणे‎न्याय्य आहे.‎२. स्वच्छता : राजधानी दिल्लीमध्ये एमसीडीकडे‎फक्त ५७६७ कुत्र्यांची नोंदणी झाली. डेंग्यू व मलेरिया ‎‎रोखण्यासाठी कूलरमधील पाण्याची चाचणी केली जाते.‎त्याचप्रमाणे रस्ते, उद्याने आणि वसाहतींमध्ये लाखो‎कुत्र्यांकडून शौच, लघवी, उरलेले अन्न खाणे इत्यादींमुळे‎वाढती घाण, आजार रोखण्यासाठी नियमांची‎काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.‎कोरोना विषाणू थांबवण्यासाठी संपूर्ण देशातील लोकांना‎क्वारंटाइन,लॉकडाऊनमध ्ये ठेवण्यात आले. या आधारे‎हिंसक किंवा धोकादायक कुत्र्यांना देखील‎लोकसंख्येपासून दूर पाठवण्याची आवश्यकता आहे.‎३. न्यायाधीश : ४ वर्षांपूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने‎ब्रोनो या कुत्र्याच्या हत्येची स्वतःहून दखल घेतली होती.‎म्हणूनच कोट्यवधी लोकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित‎प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली.‎त्याचे स्वागत केले पाहिजे. परंतु वादानंतर घाईघाईने‎घेतलेले निर्णय व नंतर ते बदलणे किंवा उलट करणे‎इत्यादीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची तसेच न्यायाधीशांची‎प्रतिष्ठा कमकुवत करते. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च‎न्यायालयातील कुत्र्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणे एकत्रित‎केली पाहिजेत. वेळेवर निर्णय घेतले पाहिजेत. फटाके व‎वाहनांवर बंदीच्या निर्णयांवरील वादामुळे हे स्पष्ट होते की‎सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी राजधानी‎दिल्लीसह संपूर्ण देशात करावी.‎ ४. रेबीज: गेल्या वर्षी भारतात सुमारे ६ कोटी भटके‎कुत्रे चावल्याची ३७ लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली‎गेली होती. एकट्या दिल्ली-एनसीआरमध्ये या वर्षी‎आतापर्यंत ११ लाख भटक्या कुत्र्यांनी सुमारे ६.६२ लाख‎लोकांना चावले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते‎२००४ मध्ये भारतात दरवर्षी २०,५६५ मृत्यू रेबीजमुळे‎झाले.ते जगभरातील सर्व रेबीज मृत्यूंपैकी ३५ टक्के आहे.‎रेबीज केवळ कुत्र्यांमुळे पसरत नाही. तर त्याचे ९६‎टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे होतात.‎चिंताजनक बाब म्हणजे रेबीजविरोधी लसीनंतर दुसऱ्या‎डोसमध्ये अँटी रेबीज सीरम दिला जातो. तो देशातील‎बहुतेक रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नाही.‎५. भरपाई : दरवर्षी ५८ हजार सर्पदंशांच्या प्रकरणांची‎नोंद आता एक आजार म्हणून आवश्यक होत आहे. त्याच‎धर्तीवर श्वानदंशाच्या प्रत्येक प्रकरणाची नोंद करणे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎देखील आवश्यक आहे. रस्त्यावरील कुत्र्याला काठीने‎मारहाण केल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांच्या एका सहाय्यक‎सहाय्यकावर साडेतीन वर्षांनी गुन्हा दाखल झाला. त्याच‎धर्तीवर कुत्र्यांच्या चाव्याच्या प्रकरणात मालक आणि‎अयोग्य संरक्षण देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.‎आक्रमक कुत्र्यांचे प्रजनन व पालनपोषण बंदी घालावी.‎कुत्र्यांच्या चाव्याच्या सर्व प्रकरणात पीडित व कुटुंबाला‎मोफत उपचारांसह योग्य भरपाई मिळाली पाहिजे.‎६. अर्थसंकल्प : भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संकटात,‎नसबंदी, रेबीज इंजेक्शन व निवारा गृहांसाठी हजारो‎कोटींच्या निधीमध्ये स्वयंसेवी संस्था व अधिकाऱ्यांचा‎भ्रष्टाचार उघडकीस येत आहे. देशातील ४० टक्के‎लोकसंख्या पौष्टिक अन्नापासून वंचित आहे. मग‎दिल्लीतील कुत्र्यांच्या पंचतारांकित निवासस्थानासाठी १५‎हजार कोटी रुपयांचा खर्च कसा केला जाईल?‎आज एकट्या भारतीय पेट-केअरची बाजारपेठ एक‎लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. श्रीमंत वर्गातील‎प्राणीप्रेमींनी आयात कुत्र्यांऐवजी सामुदायिक कुत्रे दत्तक‎घ्यावेत. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

मेघना पंत यांचा कॉलम:आपल्याला घरातही स्वत:च्या स्वातंत्र्यासाठी झटावे लागेल‎

‎‎‎‎‎‎‎‎या महिन्याच्या सुरुवातीला, लखनउच्या रस्त्यांवर शेकडो‎महिला रोलिंग पिन, झेंडे व तलवारी घेऊन आल्या.‎खासदार डिंपल यादव यांच्या पोशाखावर एका धर्मगुरूने‎केलेल्या टिप्पणीचा त्या निषेध करत होत्या. धर्मगुरूने‎मशिदीत डिंपलने साडी नेसल्याबद्दल आक्षेप घेतला होता.‎त्याला अशोभनीय म्हटले होते. महिलांनी त्यांच्या‎निषेधाला “शक्ती का शंखनाद” असे नाव दिले. संदेश‎स्पष्ट होता : आम्ही काय परिधान करायचे, कसे जगायचे‎ते सांगू नका. हा निश्चितच एक शक्तिशाली निषेध होता.‎परंतु त्यातून एक कडवे सत्य देखील अधोरेखित झाले.‎त्याविषयी आपण अजूनही पुरेसे बोलत नाही. भारतातील‎महिला सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या स्वायत्ततेसाठी लढत‎असतानाही, आपल्यापैकी अनेकांना अजूनही आपल्या‎स्वतःच्या घरात स्वातंत्र्य नाही.‎ “लग्नानंतर सर्व काही बदलते” हा केवळ चित्रपटांमधील‎गुळगुळीत झालेला संवाद नाही . लाखो भारतीय‎महिलांसाठी हे एक वास्तव आहे. मधुचंद्र उतरणीला‎लागताच महिलांचे शारीरिक, आर्थिक, लैंगिक व‎भावनिक स्वातंत्र्य हळूहळू कमी होत जाते. अनेक‎महिलांसाठी लग्न म्हणजे घरगुती तुरुंगात राहणे: स्वयंपाक‎करणे, काळजी घेणे व तडजोड करणे. त्यांच्या‎वजनापासून ते त्यांच्या गर्भाशयापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी‎त्यांना जज केले जाते.‎ अनेक महिलांना वाटते की लग्न झाल्यावर त्यांना अधिक‎स्वातंत्र्य मिळेल. परंतु त्याऐवजी त्यांचे जीवन अदृश्य‎साखळदंडांनी बांधलेले असते - कोणाला भेटायचे, किती‎कमवायचे, कधी बोलावे व कधी गप्प राहावे यावर निर्बंध‎लादले जातात. महिलांना हे समजेपर्यंत त्यांचा स्वाभिमान‎“चांगल्या पत्नी” च्या व्याख्येत बसण्यासाठी आकुंचन‎पावलेला असतो. अनेक महिलांसाठी “लग्नानंतरच्या‎स्वातंत्र्याचे” हे वास्तव आहे. मुलांसाठी त्यांना नोकरी‎सोडावी अशी अपेक्षा असते. लोक काय म्हणतील या‎भीतीने विशिष्ट प्रकारचे कपडे घालता येत नाही. सासरचे‎लोक तुमचा अपमान करतात तेव्हा तुम्ही त्यांना‎“ॲडजस्ट करावे” असे सांगितले जाते. आणि देव न करो‎तुम्ही नातेसंबंध तोडले तर तुम्हाला स्वार्थी, आधुनिक‎आणि अगदी अनैतिक असे लेबलही लावले जाते.‎ डिंपल यादव यांनी काय परिधान करावे या पूर्णपणे‎कायदेशीर हक्कासाठी निदर्शने करणाऱ्या महिलांनी‎आपल्याला घरात हे अधिकार मिळतात का याचाही‎विचार करायला हवा. लग्नांमध्ये दररोज होणाऱ्या‎लिंगभेदावर आपण प्रश्न विचारतो का? चार भिंतींच्या‎आतही आपल्याला काही स्वातंत्र्य असले पाहिजे असे‎आपण मानतो का? याचा विचार महिलांनी प्रामाणिकपणे‎केला पाहिजे. यातून अनेक गोष्टी लक्षात येऊ शकतील.‎ हा फक्त लग्नाचा मुद्दा नाही. लग्नापलीकडे देशात‎महिलांवर त्यांच्या कपड्यांबाबत अनेक निर्बंध आहेत.‎काही मंदिरांमध्ये पोस्टर्स लावले आहेत महिलांनी जीन्स,‎स्कर्ट किंवा पाश्चात्य कपडे घालून येऊ नयेत. त्या त्या‎वेषात आल्या तर त्यांनी बाहेरून दर्शन घ्यावे असा‎इशाराही दिला आहे. यामुळे कपड्यांच्या वैयक्तिक‎निवडीबद्दल संताप व्यक्त झाला आहे. एका कॉर्पोरेट‎कंपनीने महिलांना पिन केलेली शाल व चुडीदार‎घालण्यास आणि केस बांधण्यास सांगणारा लिंगभेदपूर्ण‎ड्रेस कोड देखील लागू केला आहे. लोकांनी त्याला जुने व‎बालिश म्हटले आहे.‎ या घटना एक नमुना अधोरेखित करतात. महिलांना‎अजूनही खाजगी व समाजात आदर, समानता‎मिळविण्यासाठी जुळवून घ्यावे लागते. मग ते मौलवी‎असोत, मालक असोत, मंदिर असोत किंवा सासर असो.‎संदेश असा आहे की तुम्हाला आमचे पालन करावे‎लागेल.‎ या स्वातंत्र्यदिनी आपण म्हणूया, “पत्नीला स्वातंत्र्य द्या”.‎महिलांना त्यांच्या कपड्यांवरून किंवा वागण्यावरून‎त्यांचे मूल्यांकन का केले पाहिजे हे प्रश्न विचारण्यास‎प्रोत्साहित करा? कारण आपण स्वत:च्या घरात आपल्या‎स्वातंत्र्यासाठी लढलो नाही, तर केवळ जगासमोरील‎केलेल्या निषेधांना काही अर्थ राहणार नाही, हे लक्षात‎घ्यावे लागेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:देवापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग‎म्हणजे सत्य बोलणे होय‎

प्रत्येक व्यक्ती दोन प्रकारे खोटे बोलते - इतरांशी आणि स्वतःशी. हे‎निश्चित आहे की खोटे बोलल्याने माणसाला या जगात जगणे सोपे‎होते. सांसारिक जीवनात खोटे बोलावेच लागते. आता तुम्ही किती‎स्पष्टपणे बोलता, ते सत्याने किती झाकता हे तुमच्यावर अवलंबून‎आहे. परंतु हे निश्चित की प्रपंचात खोट्याची मदत घ्यावी लागते.‎तुम्ही खूप खोटे बोललात तर तुम्हाला जग मिळेल. परंतु खोटेपणाने‎देव दूर जातो. तुमचा देवाकडे थोडेसाही प्रवास सुरू असल्यास‎खोटेपणापासून मुक्त व्हावे लागेल. सत्य बोलणे कठीण असू शकते.‎परंतु देवापर्यंत पोहोचण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. या जगात खोटे‎बोलू शकत नाहीत, ते खुशामतीचा मार्ग स्वीकारतात. या दोन्ही‎एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तुम्हाला जीवन योग्यरित्या‎जगायचे असेल, समजून घ्यायचे असल्यास देवाशी जोडले जावे.‎जन्म आणि मृत्यू दरम्यान जीवन असते. आपण जीवनात काय शोधले‎पाहिजे - ईश्वर. देवापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग म्हणजे सत्याचा मार्ग.‎

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:ही एक नवीन हरित क्रांती घडवून आणण्याची संधी‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎एम.एस. स्वामिनाथन जन्मशताब्दी कार्यक्रम सुरू‎करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी, मच्छीमार‎आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे‎आश्वासन दिले - भलेही काहीही किंमत असो. ही किंमत‎किती आहे? भारतातील लोक सार्वभौमत्वाला इतर सर्व‎गोष्टींपेक्षा जास्त महत्त्व देतात. राष्ट्रीय अभिमानासाठी‎तात्पुरत्या नोकऱ्या गमावल्या जातात तेव्हा ते शांतपणे‎सहन करतात. कोळंबी शेतकरी, बासमती आणि मसाले‎उत्पादक, कार्पेट विणकर, होजियरी कामगार आणि‎गुजरातचे हिरे व रत्न कारागिर, सोन्याचे कारागिर -‎सर्वांना ५०% शुल्काचा फटका बसेल. आणखी एक वर्ग‎आहे. तो कदाचित या सर्वांच्या संख्ये बरोबरीचा असेल -‎तो म्हणजे शेतकरी. भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात‎बासमती तांदूळ, मसाले, फळे व भाज्या, पॅकेज केलेले‎अन्न, चहा व कॉफी निर्यात करतो. त्याचे मूल्य ६ अब्ज‎डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.‎ ५०% शुल्क लादले गेले तर हे सर्व टिकवणे कठीण होईल.‎परंतु अमेरिकेला आव्हान देणे हा कोणत्याही भारतीय‎नेत्यासाठी वैयक्तिक धोका नाही. इंदिरा गांधींनीही‎आत्मविश्वासाने असे केले. त्यांना त्याचा फायदा झाला.‎परदेशी दबाव येतो तेव्हा भारत सध्याच्या नेत्याच्या मागे‎एकजुटीने उभा राहतो. या अर्थाने मोदींसाठी कोणताही‎वैयक्तिक धोका नाही. परंतु सध्या ते खूप दृढनिश्चयी‎दिसत असल्याने आपण त्यांना अशा मार्गाकडे निर्देश‎करू शकतो. त्यात खरोखरच जोखीम असू शकते. ते‎यशस्वी झाले तर ते शेतीत क्रांती घडवू शकते. यामुळे‎पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईलच. परंतु‎ते जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक देखील होतील. मोदी‎मनोगत मांडत होते. तो प्रसंग महत्त्वाचा आहे. स्वामिनाथन‎- यांना सरकारने भारतरत्न प्रदान केले होते. त्यांना हरित ‎‎क्रांतीचे जनक मानले जाते. त्यांना जहाजाने धान्य आयात ‎‎करण्याच्या लाजिरवाणीतून भारताला मुक्त करण्याचे श्रेय ‎‎दिले जाते. १९६० च्या दशकात अमेरिकेचे अध्यक्ष लिंडन ‎‎जॉन्सन यांच्या सरकारपुढील धान्य वाहतूक थांबवत‎आणि भारत त्रस्त होत असे. त्यांच्या अटींपैकी एक‎म्हणजे भारताने लोकसंख्या वाढीवर कडक नियंत्रण‎ठेवले पाहिजे. तो काळ १९७१-७२ पर्यंत हरित क्रांती आणि ‎‎धान्यात आत्मनिर्भरता संपली होती. हे लक्षात घेणे‎महत्त्वाचे आहे की स्वामिनाथन व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या ‎‎पद्धतीमध्ये महान अमेरिकन कृषी शास्त्रज्ञ नॉर्मन बोरलॉग ‎‎यांचा समावेश होता. त्यावेळी जोरदार टीका झाली होती. ‎‎सर्वात मोठे विरोधक कार्यकर्ते आणि कम्युनिस्ट होते.‎संकरित बियाण्यांबद्दल मोठी भीती होती. कोणत्याही ‎‎यांत्रिकीकरणामुळे फक्त मोठ्या शेतकऱ्यांनाच फायदा‎होईल अशी शंका होती.‎ म्हणूनच स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील सुधारकांच्या ‎‎गटाने लहान शेतकऱ्यांसह पहिल्या शेतातील चाचण्या‎सुरू केल्या. १९६६ मध्ये इंदिरा सरकारला १८,००० टन‎संकरित बियाण्यांना (५ कोटी रुपये किमतीचे)‎प्रात्यक्षिकासाठी परवानगी देणे कठीण होते. परंतु इंदिरा‎यांनी धाडस दाखवले. धोका असा होता की नवीन‎बियाण्यांमुळे काही धोकादायक रोग होऊ शकतात किंवा‎प्रयोग पूर्णपणे अयशस्वी होऊ शकतो. परंतु इंदिरा यांनी‎धोका पत्करला. बक्षीस मिळवले. भारताला भूक आणि‎अपमानापासून मुक्तता मिळाली. युद्धाच्या काळात‎जोखीम घेणे ही एक सक्ती आहे. परंतु सर्वात धाडसी नेते‎शांततेच्या काळातही जोखीम पत्करतात. यासाठी एक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ठोस कारण, एक दबाव असणे आवश्यक आहे. १९९१‎मध्ये नरसिंह राव-मनमोहन सिंग यांच्यासाठी कारण पेमेंट‎संकट होते. १९९९ मध्ये वाजपेयींसाठी कारण पोखरण‎अणुचाचण्यांनंतर लादलेले निर्बंध होते. गेल्या २० वर्षांत‎आपल्याला अशा कोणत्याही मोठ्या संकटाचा सामना‎करावा लागला नाही.‎ नेतृत्वाला धाडस दाखवावे लागेल...‎ आजची जीएम बियाण्यांची भीती १९६० च्या‎दशकात हायब्रिड बियाण्यांसारखीच आहे.‎१९६६ मध्ये इंदिरा गांधींनी दाखवलेली धाडस‎आज राजकीय नेतृत्वाला दाखवावी लागेल.‎लक्षात ठेवा की आज ७८ देश सुमारे २२०‎दशलक्ष हेक्टरमध्ये जीएम बियाण्यांची लागवड‎करत आहेत.‎ गेल्या २५ वर्षांच्या जलद विकास दरामुळे आपण‎समाधानी आहोत. तज्ञ बऱ्याच काळापासून उत्पादन,‎पायाभूत सुविधा, व्यापाराच्या अटी, शुल्क कपात इत्यादी‎सुधारणांच्या गरजेबद्दल बोलत आहेत. सर्व सुधारणा‎कठीण आहेत. विशेषतः आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत.‎पण पूर्वीच्या संकटांमुळे भारतात उद्योग, वित्त, स्पर्धा व‎तंत्रज्ञानात मोठ्या सुधारणा घडल्या. त्याचप्रमाणे कृषी‎सुधारणांसाठी ही संधी का वापरू नये? खरे सांगायचे तर‎हरित क्रांतीपासून भारतीय शेती दुसऱ्या टप्प्यात धावत‎आहे. शेवटची मोठी कृषी सुधारणा २००२ मध्ये वाजपेयी‎सरकारने केली होती. तेव्हा त्यांनी स्वदेशी समर्थकांच्या‎तीव्र विरोधाला न जुमानता जीएम कापूस बियाण्यांना‎मान्यता दिली होती. पोखरण-२ नंतर त्यांनी ‘जय जवान,‎जय किसान ते जय विज्ञान’ पर्यंत वाढवली होती.‎२००२-०३ ते २०१३-१४ दरम्यान कापसाचे उत्पादन १.३६‎कोटी गाठींवरून ३.९८ कोटी गाठींपर्यंत वाढले - म्हणजे‎१९३% वाढ. प्रति हेक्टर उत्पादन ३०२ किलोवरून ५६६‎किलोपर्यंत वाढले.‎ भारत नेहमीच कापूस आयात करत होता. तो २०११-१२‎मध्ये ४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात करणारा एक‎प्रमुख निर्यातदार बनला. भारत चीननंतर दुसऱ्या‎क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश बनला. याचा सर्वात‎मोठा फायदा गुजरातमधील शेतकऱ्यांना झाला. त्यांनी‎दशकात सरासरी ८% वाढ पाहिली. पण आज भारत पुन्हा‎कापूस आयात करत आहे. भारताला सोयाबीन व कॉर्नची‎गरज आहे - हीच दोन पिके अमेरिका आपल्याला विकू‎इच्छिते. आपल्याकडे त्यांची कमतरता का आहे? सर्वात‎मोठे कारण म्हणजे विज्ञानाची भीती. आज आपण‎धान्यात स्वयंपूर्ण आहोत. परंतु तरीही सुमारे २४ अब्ज‎डॉलर्स किमतीचे खाद्यतेल व डाळी आयात करतो.‎याशिवाय आपण सुमारे १० अब्ज डॉलर्स किमतीचे खते‎देखील आयात करतो. आपण ३३२ दशलक्ष टन धान्य‎उत्पादन करतो. चीन ७०६ दशलक्ष टन उत्पादन करतो.‎शेती जीडीपीमध्ये सुमारे १६% योगदान नवीन हरित क्रांती‎आणण्याची संधी आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

ब्रह्मा चेलानी यांचा कॉलम:आपल्या शेजारी घडणाऱ्या‎घटनांकडे कानाडोळा नको‎

शेख हसीनाच्या बंडानंतर बांगलादेश अराजकतेत‎बुडाले आहे. अर्थव्यवस्था डळमळीत होत आहे.‎कट्टरवादी इस्लामिक शक्ती बळकट होत आहेत. तरुण‎कट्टरपंथी होत आहेत. जंगलराज प्रबळ होत आहे.‎अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात आहे. आपल्या‎शेजारील देशाचे भविष्य यापूर्वी कधीही इतके‎अंधकारमय दिसत नव्हते. सुरुवातीला, अनेकांना अशी‎अपेक्षा होती की शेख हसीनानंतर बांगलादेश ‎‎हुकूमशाहीकडून लोकशाहीकडे जाईल. कारण हे बंड ‎‎विद्यार्थी नेतृत्वाने केले होते. परंतु अनेक विश्लेषकांनी ‎‎बंडात बांगलादेशच्या शक्तिशाली सैन्याची भूमिका‎कमी लेखली होती. हसीना यांच्या राजवटीत लष्कराचा ‎‎प्रभाव कमी झाल्यामुळे लष्कर संतप्त झाले होते.‎विद्यार्थी चळवळीला इस्लामिक शक्तींकडूनही भरपूर ‎‎पाठिंबा मिळाला. हा गट हसीना यांच्या धर्मनिरपेक्ष ‎‎राजवटीत स्वतःला वंचित असल्याचे मानत होता.‎ग्रामीण बँकेद्वारे सूक्ष्म कर्ज सुरू करून गरिबांचे रक्षक‎म्हणून नावलौकिक मिळवणारे नोबेल पारितोषिक‎विजेते मुहम्मद युनूस यांना अंतरिम सरकारचे प्रमुख‎बनवण्यात आल्यानंतर या बंडाच्या कथेला अधिक गती‎मिळाली. परंतु यामुळे वास्तवाचा चुकीचा अर्थ‎लावण्यात आला. नोबेल समितीने ग्रामीण बँकेच्या‎प्रत्यक्ष प्रभावासाठी कमी आणि भू-राजकीय संकेत‎पाठवण्यासाठी युनूस यांची निवड केली. पुरस्कार‎देतानाही समितीच्या अध्यक्षांनी युनूस यांना इस्लाम‎आणि पश्चिमेतील प्रतीकात्मक पूल म्हणून सादर केले.‎त्यांना आशा होती की ही निवड ९/११ नंतर पश्चिमेमध्ये‎निर्माण झालेल्या इस्लामला बदनाम करण्याच्या‎मानसिकतेला हे उत्तर ठरेल. बिल क्लिंटन यांनी युनूस‎यांच्या नावास पाठिंबा दिला होता हा योगायोग नाही.‎ बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे नेते म्हणून युनूस यांनी‎जलद सुधारणा व लोकशाही निवडणुकांचे आश्वासन‎दिले होते. परंतु ते वारंवार निवडणुका पुढे ढकलत‎राहिले. दरम्यान, घटनात्मक वैधतेचा अभाव असलेल्या‎अंतरिम सरकारने स्वतंत्र संस्थांवर कारवाई करण्यास‎सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे‎सरन्यायाधीश आणि पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांना काढून‎टाकण्यात आले आहे. बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून‎देणारा अवामी लीग हा पक्ष सर्वात जुना व सर्वात मोठा‎राजकीय पक्ष असूनही त्याला बेकायदेशीर घोषित‎करण्यात आले आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन वाढत‎आहे. दडपशाहीचे धोरण सुरू आहे. वकील,‎शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार, कलाकार व विरोधी नेते -‎हसीना यांच्या जवळचे कोणीही त्यांना तुरुंगात टाकले‎जात आहे. आंतरराष्ट्रीय मीडिया देखरेख गटांनी‎पत्रकारांवरील हल्ले वाढल्यावरून इशारा दिला आहे.‎युनूसच्या नेतृत्वाखालील ‘लष्करी-मुल्ला'' राजवटीने‎दहशतवादाशी संबंधित जिहादी गटांवरील बंदी उठवली‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहे. कुख्यात इस्लामी नेत्यांना सोडण्यात आले आहे.‎अनेक कट्टरपंथी आता मंत्री किंवा इतर सरकारी पदांवर‎आहेत. त्यांचे समर्थक उघडपणे विरोधकांना धमकावत‎आहेत. कथितपणे अभद्र कपडे परिधान करणाऱ्या‎महिलांना सार्वजनिक अपमान व हल्ल्यांना सामोरे जावे‎लागत आहे. मुस्लिम बहुल देशात बांगलादेश हा‎एकेकाळी धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचे‎सर्वोत्तम उदाहरण होते. पण आता तो‎लष्करी राजवटीकडे वाटचाल करत आहे.‎दुसरा शेजारी पाकिस्तान बऱ्याच‎काळापासून या समस्येने पीडित आहे.‎ तालिबान-शैलीतील नैतिक पोलिसिंग‎मूळ धरत आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे‎की अवामी लीगचा कट्टर विरोधक असलेल्या‎बीएनपीनेही रस्त्यावरील हिंसाचाराचा निषेध केला‎आहे. हसीना यांच्या सत्तापालटामुळे निर्माण झालेल्या‎समस्या भारताने ओळखल्या आहेत. तर अमेरिकेने‎त्याचे समर्थन केले आहे. परंतु बांगलादेशातील‎परिस्थिती अशीच राहिली तर स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध व‎स्थिर इंडो-पॅसिफिक प्रदेश असण्याच्या अमेरिकेच्या‎प्रयत्नांना मोठी अडचण येईल. काही तज्ञांनी असा‎इशाराही दिला आहे की बांगलादेश जगात वादाचे केंद्र‎बनू शकतो. त्याचा परिणाम दूरदूरच्या देशांवरही होईल.‎( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎

प्रियदर्शन यांचा कॉलम:देशाच्या लोकशाहीवर‎नवीन प्रकारची संकटे‎

‎ट्रम्प यांच्या विधानांनी व निर्णयांनी जग आश्चर्यचकित‎झाले आहे. बेधडकपणे नोबेल पुरस्काराची मागणी‎करणारा, बढाईखोर विधाने करणारा व लगेच माघार‎घेणारा कोणताही नेता इतिहासात दिसत नाही.‎जवळजवळ ब्लॅकमेलिंग भाषेत इतर देशांना‎धमकावण्याचा प्रयत्न कोण करतो. प्रश्न असा आहे‎की ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष कसे बनले - तेही‎दुसऱ्यांदा? त्यांच्या पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी,‎स्टीव्हन लेवित्स्की आणि डॅनियल झिब्लॅट या दोन‎लेखकांनी त्यांच्या ‘हाऊ डेमोक्रेसीस डाय'' या‎पुस्तकात या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला‎आहे. या पुस्तकात अमेरिकन लोकशाही व‎राज्यघटनेतील ‘गेटकीपिंग'' च्या व्यवस्थेतील‎अपयशाचा विचार केला आहे. आज जगातील अनेक देशांमध्ये ट्रम्प‎सारखे नेते उदयाला येतात त्या प्रक्रियेचे‎प्रतिबिंब दिसून येत आहे. लक्षात ठेवा की‎लोकशाही ही केवळ मतदानाची व्यवस्था‎नव्हे तर ती सामूहिकतेची भावना देखील‎आहे. त्यात सर्व नागरिक समान आहेत.‎ हे पुस्तक आपल्याला‎सांगते की आता लोकशाही लष्करी बूट व बंदुकीने नव्हे‎तर पूर्णपणे लोकशाही पद्धतींनी चिरडली जात आहे.‎लेखक निराश आहे की त्याने कल्पनाही केली नव्हती‎की लोकशाहीचा अंत आपल्याच देशात असा होईल.‎कारण लेखक ही बाब लहान देशांच्या अभ्यासातून‎पाहत होता. तेच आपल्या देशातही घडत आहे.‎लोकशाहीच्या वेषात येणाऱ्या हुकूमशहांना‎ओळखण्यासाठी ते चार निकष मांडतात - पहिले ते‎लोकशाही पद्धती नाकारतात किंवा त्यांच्याबद्दल कमी‎वचनबद्धता दाखवतात. दुसरे- ते त्यांच्या राजकीय‎प्रतिस्पर्ध्यांची वैधता नाकारतात - त्यांना देशासाठी‎धोका किंवा परदेशी एजंट म्हणतात. तिसरे - ते‎हिंसाचार सहन करतात किंवा प्रोत्साहन देतात. चौथे -‎त्यांचा नागरी स्वातंत्र्य आणि माध्यमांचे स्वातंत्र्य कमी‎करण्याचा हेतू आहे. ट्रम्प यांची विरोधकांशी‎वागण्याची पद्धत, अमेरिकन स्थापनेत ते वैयक्तिक‎मतांना महत्त्व देतात व माध्यमांसह इतरांना चुकीचे‎सिद्ध करण्याचा त्यांचा हेतू असल्याचा दिसते. या‎प्रक्रियेत एकामागून एक खोटे विधान करतात. असे‎दिसते की त्याच्यातील हुकूमशाही प्रवृत्ती या चार‎निकषांच्या पलीकडे आहे. पण अमेरिकन लोकशाहीने‎ही हुकूमशाही प्रवृत्ती का स्वीकारली? कारण त्यांनी‎‘अमेरिका फर्स्ट'' सारखी घोषणा केली. स्वतःला‎तिथले पहिले नागरिक मानणाऱ्या गोऱ्या लोकसंख्येत‎अन्याय सहन करण्याची बनावट वेदना निर्माण केली‎आणि ते खरे अमेरिकन असल्याचे सांगितले. दुर्दैवाने‎हा खरा अमेरिकन अमेरिकेच्या त्या उदारमतवादी‎मूल्यांविरुद्ध सर्वात जास्त उभा असल्याचे दिसून‎येते.त्याद्वारे त्यांनी गेल्या दोन शतकांमध्ये अमेरिकेला‎जगातील सर्वात महान देश बनवले आहे. या सर्व वर्षांत‎अमेरिका सर्वांचे स्वागत करत आहे. सर्वांसाठी घर‎आहे. जगभरातून उद्योजक व व्यावसायिक येत आहेत.‎अनेक अमेरिकन घडत आहेत व अमेरिकेला घडवतही‎आहेत. परंतु ही प्रक्रिया आता धोक्यात आहे.‎‘अमेरिका फर्स्ट'' च्या नावाखाली निर्माण होणारा नवीन‎अमेरिका कमकुवत करेल. काहीही असो अमेरिकन‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हितसंबंधांच्या नावाखाली अमेरिकेच्या सत्तास्थापनेने‎जगभरात टाकलेल्या बॉम्बस्फोट व युद्धांमुळे अमेरिकन‎राष्ट्र-राज्याची प्रतिष्ठा आधीच कलंकित झाली आहे.‎ट्रम्प यांना जन्म देणाऱ्या प्रक्रियेचे प्रतिबिंब जगातील‎अनेक देशांमध्ये दिसून येते. त्यात सर्व नागरिक समान‎आहेत - या समानतेची हमी देऊन भारतीय संविधानाने‎या लोकशाही भावनेला असा आधार दिला आहे की‎तो नष्ट करणे जवळजवळ अशक्य आहे. परंतु‎लोकशाहीच्या वेषात हुकूमशाही प्रवृत्तींचा विस्तार होत‎आहे का? लोकशाही व्यवस्था राखणाऱ्या संवैधानिक‎संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आहे का? संसदीय‎व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे का? माध्यमांच्या‎स्वातंत्र्यावर दबाव येत आहे का ? व नागरिकांचे‎मूलभूत अधिकार हिरावले जात आहेत का? यावर‎सतत लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

डॉ. अनिल जोशी यांचा कॉलम:आपत्ती टाळण्यासाठी पायाभूत सुविधांत बदल करावा लागेल‎

आपण बिन पानी सब सून सारख्या म्हणी रचल्या. परंतु‎पाणी व्यवस्थापनाला कधीही प्राधान्य दिले नाही. आम्ही‎हवा, माती, जंगल व पाणी - म्हणजेच निसर्गाच्या प्रत्येक‎संसाधनाकडे दुर्लक्ष केले. आज हे सर्व घटक आपल्या‎विरोधात उभे राहिले आहेत. यासाठी आपण जबाबदार‎आहोत. धरालीच्या दुर्घटनेने पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाला‎हादरवून टाकले आहे. केदारनाथसारख्या घटनांची‎आठवण करून दिली. मृतांची संख्या अद्याप स्पष्ट नाही.‎कारण बळींमध्ये स्थानिक रहिवासी व प्रवासी दोघेही होते.‎सर्व काही एका क्षणात संपले - धराली नष्ट झाली. जीवन‎शून्य झाले. या घटनेच्या कारणांचा तपास सुरू आहे. परंतु‎काही गोष्टी आता खूप स्पष्ट व महत्त्वाच्या आहेत. त्या‎आपल्या सर्वांना समजून घेणे आवश्यक आहे. पहिली व‎मूलभूत गोष्ट अशी की आजही आपल्याला निसर्गाचे‎नियम समजू शकलेले नाहीत किंवा त्याच्या वर्तनाबद्दल‎आपल्याला कोणतीही वैज्ञानिक समज विकसित करता‎आलेली नाही. म्हणूनच आज आपण अशा टप्प्यावर‎पोहोचलो आहोत जिथून परत येणे जवळपास अशक्य‎वाटते. काही शक्यता शिल्लक असतील तर त्या फक्त‎अशा स्वरूपात आहेत की आपण निसर्गासोबत‎सहअस्तित्वाताचा मार्ग शोधला पाहिजे. धराली, केरळ,‎सिक्कीम - देशाच्या वेगवेगळ्या भागात वारंवार येणाऱ्या‎आपत्तींवरून असे दिसून येते की हवामान बदल व‎जागतिक तापमानवाढ आता नियंत्रणाबाहेर गेली आहे.‎आयपीसीसीने दशकापूर्वी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार त्याचा‎परिणाम प्रथम हिमालय व अंटार्क्टिका सारख्या‎संवेदनशील भागांवर होईल. आणि आता हेच घडत आहे.‎पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून निसर्गात जास्त हस्तक्षेप झाला‎तेथे हे दिसून आले. उदाहरणार्थ- हिमालय, केरळ, चेन्नई‎- तिथे विनाशकारी घटना सतत समोर येत आहेत.‎निसर्गाचे शोषण करणारे भले मग ते सामान्य लोक असोत‎किंवा धोरणकर्ते असोत. कोणीही त्याच्या परिणामापासून‎वाचू शकणार नाही. आपण धराली घटनेकडे वैज्ञानिक‎दृष्टिकोनातून पाहिले तर हे स्पष्ट होते की ही घटना‎अतिवृष्टीमुळे किंवा सामान्य पूरप्रवाहासारखी नव्हती. या‎भागातून वाहणारी खीरगंगा नदी शतकानुशतके हिमनगांनी‎पोसली आहे. इतके पाणी आले तेव्हा ते केवळ पुरामुळेच‎आले. हे शक्य झाले कारण वरच्या बाजूला असलेले‎हिमनग तलावांमध्ये रूपांतरित झाले व फुटले. उंचावरील‎भागात पावसाचे मोजमाप अचूक नाही. परंतु हे स्पष्ट आहे‎की यातून आपण काय शिकतो? पहिली गोष्ट म्हणजे‎आता हिमालयाच्या उंचीव‎ र असलेले हिमनग तलावांमध्ये रूपांतरित होत आहेत.‎शास्त्रज्ञ अनेक वर्षांपासून याबद्दल इशारा देत आहेत.‎म्हणूनच या भागात डोंगराच्या पायथ्याशी वस्त्या आहेत.‎त्या भागात आपल्याला वरच्या भागात असलेल्या‎हिमनगांचा सखोल वैज्ञानिक अभ्यास करावा लागेल‎जेणेकरून ते तलावांमध्ये रूपांतरित होत आहेत का आणि‎भविष्यात ते धोका बनू शकतात का हे पाहावे लागेल.‎दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण विज्ञानाची समज न‎वापरता नद्या, नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह थांबवला आहे.‎त्यांच्याभोवती अनियंत्रित वस्त्या बांधल्या आहेत. त्याचा‎परिणाम आता समोर येत आहे - पाण्याने आपल्याला‎गिळंकृत केले आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे आता वेळ आली‎आहे की केवळ उत्तराखंडच नाही तर संपूर्ण देशाने‎पायाभूत विकास धोरणांवर पुनर्विचार करावा. आपण‎भूकंपप्रवण भागात राहतो. पूर येण्यासारख्या घटनांना बळी‎पडतो.‎ आपत्तींचे प्रमाणही वाढत आहे. त्याचा सर्वात आधी‎पायाभूत सुविधांना फटका बसतो. म्हणून आपल्याला‎आपल्या पायाभूत सुविधा धोरणावर गांभीर्याने फेरविचार‎करावा लागेल. यासोबतच आपल्याला वसाहतींच्या‎नकाशांचा अभ्यास करावा लागेल. गेल्या २०० वर्षांत‎आपली जीवनशैली, स्थान व लोकसंख्या खूप बदलली.‎हिमाचल, उत्तराखंड किंवा इतर हिमालयीन प्रदेशात या‎वसाहती स्थापन झाल्या. तेव्हा या आपत्तींची कल्पनाही‎केली जात नव्हती. पण आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली‎आहे. पर्यावरणाशी जुळवून घ्यावे लागेल. अन्यथा हानी‎टाळणे अशक्य होईल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तुमच्या नोकरीच्या अर्जाचीप्रक्रिया जाणून घ्या

दिवसभरात मला अनेकदा दोन प्रकारचे लोक भेटतात. पहिले या प्रकारातील लोक नेहमी “अर्ज करा’वर क्लिक करतात. त्यांचे रिझ्युमे एका खोल डिजिटल खड्ड्यात टाकतात. त्यांना हे माहीत नसते की त्यात काहीही तळ नाही. दुसरे एचआर प्रमुख. ते शेकडो नव्हे तर काही चांगले अर्ज वर्गीकृत करत आहेत. व्यवसाय जगताच्या दोन वेगवेगळ्या कोपऱ्यांवर बसलेले हे दोघे दोन वेगवेगळ्या पद्धती स्वीकारतात. पहिला इतरांना प्रभावित करण्यासाठी अनेक साधने वापरतो. दुसरा वाईट कर्मचाऱ्यांपासून त्याच्या कंपनीचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो. या दोन्ही कृतींचा थेट परिणाम असा होतो की, अर्जदारांना साधे उत्तर मिळविण्यासाठी खूप वेळ, कधी कधी दोन महिन्यांपेक्षा जास्त वाट पाहावी लागते. हे का घडत आहे? एआयवर जास्त अवलंबून राहिल्याने नोकरी शोधणाऱ्यांचे रिझ्युमे एका सामान्य गटात पडतात. त्यामुळे ते प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा अधिक पात्र दिसतात. यामुळे सर्व अर्जदार एकाच श्रेणीत येतात. हा गोंधळ व एआय फसवणुकीतून मार्ग काढण्यासाठी नियोक्ते अनेक पद्धती अवलंबत आहेत. ते स्पष्टपणे दर्शवते की ही साधने अर्जदारांसाठी व भरती करणाऱ्यांसाठी उलटे पडू लागले आहेत. एचआर व्यवस्थापकांना अयोग्य अर्जांना काढून टाकण्यासाठी अत्यंत कठोर परिश्रम करावे लागतात. अनेक एचआर प्रमुखांना “डायव्हर्स’ नियुक्त करतानाही दिसले आहे. ते योग्य उमेदवार शोधण्यासाठी व त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यासाठी ऑटो अॅप्लिकेशन बॉक्सेसच्या (इनबॉक्स) सुनामीमध्ये खोलवर पोहतात. रायपूर येथे नुकत्याच झालेल्या एचआर समीटमध्ये मी अनेक हायरिंग मॅनेजर्सना त्यांची ओळख लपवून व त्यांच्या क्षमता वाढवून दाखवणाऱ्या दूरस्थ कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्याच्या कथा सांगताना ऐकले. अर्जांची त्सुनामी कशी येते? बहुतेक नोकरी शोधणारे त्यांच्या मोबाइलवर स्क्रोल करताना रिक्त जागा पाहताच अर्ज करतात. ते नोकरीचे वर्णन देखील वाचत नाहीत. त्यात प्रत्यक्ष अर्ज फॉर्मची लिंक असते. अलीकडच्या एका पाहणीत असे दिसून आले की, अर्ज करणारे फक्त १०% लोक दिलेल्या सूचनांचे पालन करतात. काही कंपन्या अर्ज फॉर्म थोडे क्लिष्ट करत आहेत. जेणेकरून फक्त गंभीर उमेदवारच ते भरू शकतील. रंजक गोष्ट म्हणजे विशिष्ट नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणारे लोक सामान्य व ट्रेंडी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणाऱ्यांपेक्षा जलद दराने कामावर मिळत आहेत. अनेक नियोक्त्यांना एआयद्वारे येणाऱ्या अर्जांचा पूर नको आहे. कंपन्या अशा कमी दर्जाच्या किंवा फसव्या अर्जांनी कंटाळल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अर्जदाराने काय करावे? १. तुम्ही अलीकडच्या काळात वर्तमानपत्रांमध्ये “नोकरीच्या संधी’ पाहणे जुनी पद्धत म्हणून टाळले असले तरी त्या तपासण्याचा मला सल्ला द्यावासा वाटतो. कारण त्यापैकी अनेकांमध्ये त्यांची इतर कार्यालये कुठे आहेत? ते कोणत्या व्यवसायात काम करतात? कंपनीतील सर्वोच्च व्यक्ती कोण आहे ? कंपनीचे ध्येय काय आहे यासारखी बारीकसारीक माहिती असते? तसेच वर्तमानपत्रांमधील अनेक नोकऱ्या लाखोंमध्ये पगार देतात. २. बहुतेक अर्जदार अर्ज कोण तपासत आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. तुम्ही हे प्रयत्न केले तर तुमचा अर्ज ‘ऑनलाइन ब्लॅक होल’’’’मधून बाहेर काढणे तुमच्यासाठी सोपे होईल. हीच सुरुवात तुमच्याबद्दल चांगली पहिली छाप निर्माण करते. ३. भरती करणारे अर्जदाराची उत्सुकता, सहानुभूती - अनिश्चितता हाताळण्याची क्षमता शोधतात. तुम्ही या क्षेत्रांचा उल्लेख केला तर ते त्यांना तुमचा अर्ज निवडण्यास मदत करेल, कारण नवीन एआय युगात, नियोक्ते या गोष्टी शोधतात.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:व्यक्तिमत्त्व ईश्वरमय झाल्यास‎ तो एकप्रकारचा एकांत असतो‎

चांगले वाटण्यापेक्षा आनंद मोठा असतो. पण आनंदापेक्षाही जास्त‎काहीही नाही. शिवजी पार्वतीजींना सांगत होते की जेव्हा काकभूशुंडीजी‎रामाची कथा सांगत होते तेव्हा मीही तिथे पोहोचलो. आणि त्यांनी एक‎नवीन शब्द बोलला. शिवजी म्हणतात- ‘जब मैं जाई सो कौतुक देखा,‎उर उज्जा आनंद विशेषा.्’ मी तिथे गेलो आणि ते दृश्य पाहिले तेव्हा‎माझ्या हृदयात विशेष आनंद निर्माण झाला. आता शंकरजींच्या मते‎आनंद देखील विशेष असू शकतो. विशेष आनंद मिळवायचा आहे‎त्यांनी एकांताची कला जाणून घेतली पाहिजे. आपण सर्वजण आपले‎एकटेपण इतर गोष्टींनी भरतो - लोक, वस्तू, परिस्थिती. पण जेव्हा‎आपण स्वतःला स्वतःने भरतो. मात्र आपले व्यक्तिमत्व आत्मा आणि‎परमात्म्याने भरतो. तेव्हा त्याला एकांत म्हणतात. अनिर्णयतेच्या‎अवस्थेतून मुक्त असता. तेव्हा तुम्ही एकांतात असता. प्रत्येक व्यक्तीने‎चोवीस तासांतून एकदा एकांतात असले पाहिजे. एकटेपणापेक्षा चांगली‎स्थिती म्हणजे आनंद.‎

शीला भट्ट यांचा कॉलम:मतदार यादीतील विसंगतीची‎समस्या देशासाठी नवी नाही‎

राहुल गांधी उत्साहाने भरलेले आहेत. त्यांनी निवडणूक‎आयोगाविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे. आयोगाच्या अधिकृत‎आकडेवारीतील निवडक मतदारांच्या तपशीलांचा‎हवाला देऊन त्यांनी बंगळुरू मध्य मतदारसंघात एक‎लाखाहून अधिक मतदार कसे //गुप्तपणे// जोडले गेले‎हे दाखवून दिले आहे. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की‎भाजपने हे स्वतःच्या फायद्यासाठी केले . आयोगावर मते‎//चोरण्यासाठी// भाजपशी संगनमत केल्याचा आरोपही‎केला आहे. ते असाही दावा करत आहेत की‎बंगळुरूमध्ये जे घडले ते भारताच्या इतर भागात मोठ्या‎प्रमाणात घडत आहे. लोकशाहीत यापेक्षा गंभीर आरोप‎क्वचितच कोणी करू शकेल.‎ राहुल गांधींना बंगळुरूमध्ये एकाच‎खोलीत ८० मतदार मिळाले असतील तर‎ही भारतात एक सामान्य गोष्ट आहे.‎पश्चिम बंगाल, मुंबई, सुरतमध्येही त्यांना‎एकाच खोलीत किंवा एका झोपडपट्टीत‎मतदारांची अशीच गर्दी दिसेल.‎ सत्य समजून घ्या. कारण अनेक दशकांपासून सर्व‎राजकीय पक्ष, त्यांचे उमेदवार संधी मिळेल तेव्हा‎मतदार यादीत मतदारांची नावे जोडण्याचा, वगळण्याचा‎आणि घटवण्याचा खेळ खेळत आहेत. आजच्या ‎‎गोंधळलेल्या राजकीय वातावरणात काँग्रेस भाजपवर‎मत चोरीचा आरोप करत असेल तर ते समजण्यासारखे ‎‎आहे. परंतु राहुल यांनी थेट निवडणूक आयोगाविरुद्ध ‎‎आंदोलन का सुरू केले आहे? राहुल मतदार यादीच्या ‎‎व्हिडिओ फुटेज आणि डिजिटल प्रतींची मागणी करत ‎‎आहेत. आयोगाने निर्णय आणि कायद्यांचा हवाला देत ‎‎म्हटले की उमेदवारांना डिजिटल प्रती उपलब्ध करून ‎‎दिल्या जातात. उमेदवाराने पुनर्विचार याचिका दाखल‎केली नाही तर मतदान केंद्रांचे व्हिडिओ फुटेज ४५‎दिवसांसाठी ठेवले जाते. आयोगाचे म्हणणे आहे की‎एक लाख मतदान केंद्रांचे - म्हणजे सुमारे २७३ वर्षांचे -‎सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यासाठी एक लाख दिवस‎लागतील. कायद्यानुसार कोणत्याही पक्षाने मतदान‎प्रक्रियेत किंवा मतदार यादीत काही तफावत‎आढळल्यास निकालानंतर ४५ दिवसांच्या आत तक्रार‎दाखल करायला हवी. परंतु राहुल यांनी आयोगाच्या‎डेटाचा अर्थ लावण्यासाठी त्यापेक्षा जास्त वेळ घेतला‎आहे. राहुल यांना त्यांच्या तथ्यांवर विश्वास असेल तर‎त्यांना नियम २०(३)(ब) नुसार संशयास्पद‎मतदारांविरुद्ध दावे दाखल करण्यास आणि शपथेखाली‎घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करण्यास कोणतीही अडचण‎येऊ नये, असे आयोगाने म्हटले आहे. राहुल यांनी हे‎नाकारले आहे. यावरून हे दिसून येते की ही एक‎राजकीय लढाई आहे. तथापि, राहुल यांनी उपस्थित‎केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. राहुल यांनी दशकांपासून‎वादग्रस्त आणि गंभीर चिंतेचा विषय मांडला आहे.‎निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला शक्तिशाली उमेदवारांचे‎‘पोलिंग एजंट'' बनावट मते टाकण्याचे अनेक मार्ग‎शोधतात. ते मतदार यादीतील माहितीचा गैरवापर‎करतात. मतदानाच्या दिवसापूर्वी अनेक आठवडे ते‎त्यांच्या मतदारसंघातील सर्व मतदारांचा मागोवा‎ठेवतात. किती जणांचा मृत्यू झाला आहे, किती जण‎बाहेर पडले आहेत, किती नवीन मतदार झाले ? इत्यादी‎माहिती घेतात. कोणत्याही उमेदवाराला त्यांच्या‎मतदारसंघाच्या मतदार यादीवर पूर्ण पकड‎असल्याशिवाय निवडणूक जिंकणे शक्य नाही. भारतात‎९० कोटींहून अधिक मतदार आहेत. महानगरांमध्ये‎सुमारे ३० लाख लोकांना स्वतःचे घर किंवा पत्ता नाही.‎त्यांचे मतदार ओळखपत्र मिळविण्यासाठी ‘घराचा पत्ता''‎वापरण्याची परवानगी देणाऱ्यांचा शोध घेतात. देशातील‎बांधकाम क्षेत्रातील सुमारे एक कोटी असंघटित‎कामगार बांधकाम स्थळावर किंवा त्याच्या जवळ‎राहतात. निवडणुकीच्या वेळी ते त्यांच्याकडे ‘उपलब्ध''‎पत्ता वापरतात. भारतातील ४५ कोटींहून अधिक लोक‎स्थलांतरित आहेत. त्यांना जुन्या घराचे नाव वगळून‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नवीन घराचा पत्ता जोडावा लागतो. कामगारांसाठी ही‎प्रक्रिया कठीण आहे. उमेदवारांचे मतदान एजंट‎मतदारांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात. हे एक‎कंटाळवाणे आणि महागडे काम आहे. २००८ मध्ये‎मतदार यादीच्या पुनरावृत्ती दरम्यान मृत आणि डुप्लिकेट‎मतदारांची २१.१३ लाख मते वगळण्यात आली. त्या‎वर्षीच्या पुनरावृत्तीनंतर ६१.६९ लाख नावे जोडण्यात‎आली. ७८.०१ लाख नावे वगळण्यात आली. त्यावेळी‎उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या ११ कोटी होती. ती आता २४‎कोटींहून अधिक आहे. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण‎करण्याची पद्धत बंद करण्यात आल्यानेही ही समस्या‎उद्भवत आहे. एका माजी मुख्य निवडणूक‎आयुक्तांच्या मते, दरवर्षी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले‎नाही तर मतदार यादीत ३ ते ४% विसंगती आढळून‎येतात. ही एक मोठी संख्या आहे. म्हणूनच निवडणूक‎आयोगासाठी विशेष सघन पुनरावृत्ती अत्यंत आवश्यक‎झाली आहे.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:मुले कठोर परिश्रमांऐवजी आरामाला महत्त्व देऊ लागली तर काय करावे?

उत्तर प्रदेशात ६०,२४४ कॉन्स्टेबलच्या नियुक्तीसाठी झालेल्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या भरती मोहिमेदरम्यान सरकारी नोकरी मिळवण्याच्या अडचणींमधून गेल्यानंतर निवडलेल्या ३५६८ हून अधिक उमेदवारांनी सुरुवातीलाच नोकरी सोडली. धक्कादायक म्हणजे त्यापैकी बहुतेकांनी नोकरी सोडण्याचे कारण नियुक्तीपूर्वीचे कठोर प्रशिक्षण असल्याचे सांगितले. काहींनी तर असे म्हटले की ते सकाळी ५ वाजता उठून व्यायामासाठी मैदानावर पोहोचू शकत नव्हते. कल्पना करा, स्पर्धा परीक्षेत बसलेल्या ५० लाख लोकांपैकी शेवटच्या ६० हजार लोकांमध्ये निवड झाल्यामुळे या मुलांनी स्वतःला भाग्यवान मानले नाही, परंतु दुर्दैवाने त्यांनी सकाळी लवकर उठण्याच्या त्रासाला नोकरी सोडण्याचे कारण म्हणून सांगितले. खरं सांगायचं तर त्यांचे पालक त्यांना कसे पटवून देऊ शकले असते हे मला माहीत नाही, परंतु मला मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील ५४ वर्षीय समरजितसिंग साहनी यांची कहाणी आठवते, जे अशाच एका घटनेनंतर स्वतः विद्यार्थी बनले आणि पदवी पूर्ण केली. आता ते वकील होण्यासाठी एलएलबी करत आहेत. साहनींसाठी व्यवसाय आणि शिक्षणाचा समतोल साधणे सोपे नव्हते, परंतु त्यांनी ते केले. कारण त्यांचा मुलगा मीत मुंबईतील एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयात प्रवेश घेऊनही उज्जैनला परतला. तो मुंबईतील विद्यार्थ्यांच्या दिनचर्येशी जुळवून घेऊ शकला नाही. तो मुंबईच्या वेगवान जीवनाशी जुळवून घेऊ शकला नाही. त्याला आरामाची इतकी सवय होती की त्याची आई त्याला सर्वकाही देण्यासाठी त्याच्या खोलीत येत असे. आरामाची पातळी इतकी होती की तो “मम्मा, मला चहा हवा आहे’ असे ओरडताच त्याची आई लगेच चहा आणत असे. इतकी सुवर्णसंधी गमावल्याबद्दल मुलाला शिक्षा करण्याऐवजी किंवा फटकारण्याऐवजी साहनीने स्वतः विद्यार्थी बनून स्वत:च्या आयुष्याचे अपूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. काही वर्षांपूर्वी रॉकेल वितरण व्यवसायात असलेल्या पालकांचे अपघातात निधन झाल्यानंतर साहनींनी शिक्षण सोडले होते. १२ वीचा विद्यार्थी असलेले साहनी १९९१ मध्ये १८ वर्षांचे झाले तेव्हा त्यांच्या वडिलांचा रॉकेल वितरण व्यवसाय त्यांच्या नावावर हस्तांतरित झाला. तोपर्यंत कुटुंबातील दुसरा सदस्य तो व्यवसाय सांभाळत होता. साहनींनी शिक्षण सोडण्याचा निर्णय स्वेच्छेने घेतला होता. कारण त्यांच्या मोठ्या भावाला अभियांत्रिकीमध्ये प्रवेश मिळाला होता आणि त्या वेळी अभियांत्रिकीमध्ये प्रवेश मिळणे ही स्वतःसाठी अभिमानाची गोष्ट होती. शाळा सोडलेल्या साहनींनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी वडिलांचा व्यवसाय चालवायला सुरुवात केली. हळूहळू जेव्हा रॉकेल कालबाह्य झाले तेव्हा हा व्यवसाय मालमत्तेच्या व्यवसायात बदलला. त्यांचा मुलगा मीतला खेळात करिअर करायचे होते. सुरुवातीला त्याला मोठी फी भरावी लागली. रक्कम भरून त्याला दिल्लीतील एका क्रीडा अकादमीत प्रवेश मिळाला. पण तो तिथल्या दिनचर्येशी जुळवून घेऊ शकला नाही आणि त्याला अकादमी सोडावी लागली. जयपूरमधील क्रीडा अकादमीतही अशीच समस्या उद्भवली आणि त्याला तेथूनही जावे लागले. मग साहनींना योग्य वयात शिक्षण पूर्ण करण्याचे महत्त्व समजले, जे त्यांनी १९९० च्या दशकात सोडले होते. शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी साहनींनी बीएमध्ये प्रवेश घेतला आणि आपल्या मुलाला त्याच्या आवडीचा पदवी अभ्यासक्रम करण्यासाठी मुंबईला पाठवले. पण मुंबईतही तीच गोष्ट पुनरावृत्ती झाली. कारण मीत कुटुंबाच्या पाठिंब्याशिवाय स्वतंत्र जीवन जगू शकत नव्हता. तो उज्जैनला परतला आणि त्याच्या पदवीचे एक मौल्यवान वर्ष वाया गेले. दरम्यान, वडिलांनी २०२४ मध्ये पदवी पूर्ण केली आणि एलएलबीमध्ये प्रवेश घेतला. २०२६ मध्ये त्यांचे एलएलबी पूर्ण होईल. वडिलांना पदव्युत्तर शिक्षणासोबतच व्यवसायात इतके रमलेले पाहून मुलाने केवळ अभ्यासात रस घेतला नाही तर स्वतःचा एक स्टार्टअपदेखील सुरू केला.

शेतकऱ्यांसाठी निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करा:शेतकरीविरोधी कायदे रद्द झाले तर देश बलवान होईल, वाचा अमर हबीब यांचा लेख

जनतेचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहतात. ते सुटत नाहीत. लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात. त्यांना माहीत असते की, हे प्रश्न सोडवण्याचा आणि निवडून येण्याचा काही एक संबंध नाही. निवडणूक पद्धतीचे गणित आज लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्या एकमेकांच्या हितसंबंधांच्या विरुद्ध झाले आहे. ही चिंतेची बाब आहे. आम्हाला वाटते की, शेतकरीविरोधी कायदे रद्द झाले तर देश बलवान होईल. ते रद्द व्हावे म्हणून आम्ही चळवळ करतो. शेतकरीविरोधी (सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण, आदी) कायदे कोण रद्द करणार? विधानसभा आणि लोकसभा. कारण हे दोन्ही सभागृह कायदे मंडळ आहेत. संविधानाने त्यांना 'विधी मानलं ' म्हटले आहे. पण गेली दहा-बारा वर्षे आम्ही सातत्याने आवाज उठवत असलो तरी विधानसभा, लोकसभेत काही त्याचे पडसाद उमटतात नाहीत. अजिबात नाहीत. महाराष्ट्राच्या विधान परिषेतेत खाजा बेग आणि सदाभाऊ खोत यांनी तेवढा उल्लेख केला. या दोघांच्या वक्तव्याची सरकारी पक्षाने घ्यावी तशी दखल घेतली नाही. पुन्हा सामसूम झाले. खरे तर निवडणूक सुधारणा झाल्याशिवाय बदलत्या भारताच्या आकांक्षा पूर्ण होणार नाहीत. कायदे मंडळात जाणारेच जर बेकायदेशीर रीतीने, षडयंत्र आणि संगनमत करून जात असतील, तर तेथे दुबळ्यांचा आवाज कसा पोचेल? तेथे न्यायाची बाजू घेऊन कायद्यांचा विचार कोण करेल? चळवळीचे मुद्दे संसदेच्या दाराबाहेर, कधी जंतरमंतरवर तर कधी आझाद मैदानावर जाऊन मरतात. हे चळवळीचे मफन कसे थांबेल? जनता आणि संसद एकत्र येऊन देश कधी घडवतील? खऱ्या लोकशाहीची प्रस्थापना कधी होईल? भारताच्या लोकशाहीला लागलेले ग्रहण दूर करायचे असेल तर सर्वप्रथम निवडणूक पद्धतीत सुधारणा कराव्या लागतील. निवडणूक आयोग स्वायत्त असला पाहिजे, सत्ताधाऱ्यांची सोय पाहणारा असता कामा नये, मतदार याद्या निर्दोष असल्या पाहिजेत, ह्या गोष्टी मूलभूत आहेत. ही सुरुवात आहे. आज निवडणूक आयोग सरकारचा बटीक बनला आहे. असे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. मतदार याद्या सदोष आहेत, मतदान प्रक्रियेचे व्हिडीओ नष्ट केले जात आहेत, या गोष्टी लोकशाही विरोधी आहेत. हा जनता द्रोह आहे. या निमित्ताने निवडणूक सुधारणा बद्दल आपण विचार करू. निवडणूक सुधारणा झाल्याशिवाय बदलत्या भारताच्या आकांक्षा पूर्ण होणार नाहीत. 75 वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर आपण निवडणूक सुधारणासाठी काय सूचना करू शकतो? मी पुढील सूचना चर्चेसाठी मांडल्या आहेत. राजकीय पक्ष वा सरकारी नोकरांची सोय न पाहता केवळ 1) मतदारांच्या सोयीचे काय आहे 2) खऱ्या लोक प्रतिनिधींच्या हातात कारभार कसा जाईल, हे दोन निकष समोर ठेवून या सूचना केल्या आहेत. 1) मतदान सप्ताह आपल्या देशात मतदाराला मतदानासाठी एकच दिवस दिला जातो. हजारो मतदान केंद्रे उघडली जातात. त्यावर हजारो कर्मचारी तैनात केले जातात. मतदारांच्या रांगा लागतात. सगळे घाई घाईत केले जाते. म्हणजे आपल्या देशात मतदान 'उरकले' जाते. एका दिवसात मतदान घ्यायचे असल्यामुळे कर्मचारी मोठ्या संख्येने लागतात. पोलिसांवर ताण पडतो. एक दिवसात मतदान होत असल्यामुळे राजकीय पक्ष ‘भावना भडकावाण्याचा’ खेळ खेळू शकतात. गैरसमज पसरवू शकतात. उमेदवारांना प्रचारासाठी पंधरा दिवस देता, तसे मतदारांना मतदानासाठी आठ दिवस का नाही? असा माझा साधा प्रश्न आहे. मतदान सप्ताह केला तर लोकाना त्यांच्या सोयीनुसार मतदान करता येईल. निवडणुकीसाठी सुट्टी जाहीर करण्याची (जिचा लाभ फक्त सरकारी-नीम सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच होतो) आवश्यकता पडणार नाही. सलग आठ दिवस मतदान असल्यामुळे मतदान केंद्रांची संख्या मर्यादित ठेवता येईल. मतदानाचे प्रमाण वाढेल. मतदानाचे प्रमाण वाढल्यास निवडणुकीतील पैसा वाटपाचा प्रभाव कमी होईल. मतदानाचा कालावधी वाढल्याने राजकीय पक्षांना ताण वाढू शकतो. अर्थात लोकशाहीत मतदारांची सोय पाहणार कि राजकीय पक्षांची? अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीचे मतदान अनेक दिवस चालते. आपल्या सरकारी कचेऱ्यात मतपेट्या ठेवल्या तर आपणही जास्त दिवस मतदान चालवू शकू. ज्या कार्यालयात पैशाची तिजोरी ठेवली जाऊ शकते तेथे मतपेटीच्या सुरक्षिततेची चिंता करण्याचे कारण नाही. या मतपेट्या इंटरनेटशी जोडल्या तर त्यातील डाटाही सुरक्षित राहू शकतो. मतदानासाठी अधिक कालावधी देणे सुदृढ लोकशाही साठी आवश्यक आहे. 2) दोन कार्यकाळ पुरे एक व्यक्ती दोन कार्यकाळ (टर्म) पेक्षा जास्त काळ एका पदावर राहू शकणार नाही. अशी तजवीज करायला पाहिजे. अमेरिकेचा अध्यक्ष दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ पदावर राहू शकत नाही. आपल्या देशात अशा तजविजीची जास्त गरज आहे. या कायद्यामुळे कोणाही व्यक्तीची सत्तेत मक्तेदारी निर्माण होणार नाही. जास्त लोकांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. 3) प्राधान्यक्रम उमेदवार निवडीसाठी आपल्याकडे ‘बहुमत’ पाहिले जात नाही. ‘सर्वाधिक मत' पाहिले जाते. बहुमत आणि सर्वाधिक मत यात फरक आहे. त्यामुळे ५० टक्के पेक्षा कमी मत मिळवणारा उमेदवार अनेकदा निवडून येतो. अनेकदा नव्हे, सामान्यपणे सर्वाधिक मते घेणाराच विजयी घोषित केला जातो. ही लोकशाहीची चेष्टा आहे. खरी लोकशाही रुजवायची असेल व खऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्ता द्यायची असेल तर 'प्राधान्यक्रम' पद्धत स्वीकारावी लागेल. प्राधान्यक्रम पद्धतीत मतदारांना आपल्या पसंतीचा क्रम नोंदविता येतो. पहिल्या फेरीत ५० टक्के मतदान कोणालाच मिळाली नाहीत तर दुसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातात. जगातील अनेक लोकशाही देशात याच पद्धतीचा अवलंब केला जातो. आपल्याकडे विधान परिषद व राज्यसभेचे उमेदवार निवडताना या पद्धतीचा वापर केला जातो. लोकसभा, विधानसभा व पंचायत राजसाठी 'प्राधान्यक्रम' पद्धत स्वीकारणे काळाची गरज ठरली आहे. कारण हल्ली मतविभाजन करून, मतविभाजनासाठी खोटे उमेदवार उभे करून लोक निवडून येऊ लागले आहेत. ‘प्राधान्य क्रम’ पद्धत लागू झाली तर कर्मचार्‍यांवर ताण पडू शकतो. निकालाला उशीर होऊ शकतो, पण खरे लोकप्रतिनिधी निवडून येण्याची शक्यता वाढते, हे इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जास्त महत्वाचे आहे. 4) मतदार संघांची रचना मतदार संघांची जी रचना आपण स्वीकारली आहे, ती इंग्लंड मधील 'हाउस ऑफ लॉर्डस' सारखी आहे. ती कालबाह्य आणि निरुपयोगी झाली आहे. लोकसभा आणि विधान सभा ही कायदे मंडळे आहेत. लोक प्रतिनिधींनी तेथे जाऊन कायदे बनवावेत अशी अपेक्षा असते. मतदार संघातून निवडून आलेल्या बऱ्याच जनां‍‍‌ना राज्य व राष्ट्रीय प्रश्न माहितच नसतात किंवा त्या वरील उपाय सांगता येईल एवढा अभ्यास नसतो. म्हणून पुष्कळ लोकप्रतिनिधी कायदा बनविण्याच्या कामात प्रभावी ठरत नाहीत. यासाठी तीन स्तरावरील लोकप्रतिनिधी कायदे मंडळात जातील अशी सोय करावी लागेल. 1) स्थानिक (50℅)2) राज्य (25℅)3) राष्ट्रीय (25℅) तीन मतदार संघांचा मिळून एक स्थानिक मतदार संघ तयार करावा. मतदारांना तीन प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार असेल. 1) अनुसूचित जाती- जमाती2) महिला3) खुला. या पद्धतीने 33 टक्के आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकेल. स्थानिक प्रतिनिधित्व राहील. सभागृहातील 50 टक्के प्रतिनिधी स्थानिक मतदार संघामधून निवडून आलेले असतील. उदाहरणार्थ लोकसभेत 550 जागा आहेत. त्यातील 275 उमेदवार स्थानिक मतदार संघातून निवडून येतील. सभागृहातील 25 टक्के जागा ह्या राज्य स्तरावर व 25 टक्के जागा राष्ट्रीय स्तरावरील मतदार संघातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीसाठी राहतील. राज्यस्तरीय मतदार संघ म्हणजे पूर्ण राज्य एक मतदार संघ मानला जाईल. तसेच राष्ट्रीय म्हणजे संपूर्ण देश हा मतदार संघ मानला जाईल. राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावरील प्राधान्य क्रम पद्धतीने 50℅ हून अधिक मते घेणारे सभागृहाचे सभासद होऊ शकतील. विधानसभेत देखील याच तत्वावर उमेदवार निवडले जातील. सध्याच्या पद्धतीत जाती-धर्माचा वापर करून, पैसा वापरून लोक निवडून येऊ शकतात. राज्य आणि राष्ट्र मतदार संघातून निवडून येण्यासाठी तेवढे काम करावे लागेल. चळवळीच्या लोकांना व्यापक मुद्द्यासाठी सभागृहात जाण्याची संधी मिळू शकते. 5) निवडणूक कायदे ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक विषयी कायदे ठरविण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असू नये. त्यासाठी विविध वैधानिक व स्वायत्त संस्थाना एकत्र करून गठीत केलेल्या आयोगाला असावा. या आयोगतील लोक निवडणूक लढवणार नाहीत. खेळाडूंच्या संघाने खेळाचे नियम ठरवू नये, तसे निवडणुकीचे नियम संसदेने ठरवू नये. आज संसद निवडणूक पद्धत व नियम ठरवत असल्यामुळे त्यात बदल होत नाहीत. सत्ताधारी त्यांच्या सोयीचे पाहतात. नव्या व्यवस्थेत स्वायत्त संवैधानिक आयोगाला असे अधिकार द्यावेत. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे काळाची गरज असताना देखील ते रद्द केले जात नाहीत. कारण आजच्या निवडणूक पद्धतीत शेतकरीविरोधी कायदे कायम सडवणे सत्ता ताब्यात येण्यासाठी व ठेवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना आवश्यक वाटते. सत्ता आणि जनता यांच्यात प्रचंड दरी निर्माण झाली आहे.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:वेळ हाच पैसा, तो चिंता करून व्यर्थ घालवू नका!

वाढते बिल आणि महागाईमुळे पैसा आपली सर्वात मोठी चिंता बनत आहे याकडे तुम्ही लक्ष दिले का? हे १००% खरे आहे असे दिसून आले. लोक प्रवास करताना किंवा त्यांच्या वर्कस्टेशनच्या मागे उभे असताना त्यांच्याकडे पाहा. आपल्या फोनवर एका टॅपवर बँकिंग आणि गुंतवणूक अॅप्स उपलब्ध असल्याने आपल्यापैकी बरेच जण दिवसातून अनेक वेळा आपले आर्थिक खाते तपासत असतात. उदाहरणार्थ- पावसाळ्यात लहरी हवामानामुळे आपण हवामानाचे अहवाल तपासतो. तसेच याबाबतही घडत आहे. तरुणांना त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील बाह्य घटकांचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांना अधिक आर्थिक दबावांना तोंड द्यावे लागते. म्हणजे बाजारातील अनिश्चितता, नोकरीची सुरक्षा, कर्ज आणि वाढत्या घरांच्या किमतींसारखे दैनंदिन खर्च. आजकाल आपल्यापैकी बहुतेक जण आपला वेळ चिंता करण्यात घालवतात! अमेरिकेत झालेल्या अलीकडील सर्वेक्षणानुसार नोकरी गमावणारे तरुण दिवसातून किमान ४.५ तास पैशाची चिंता करण्यात घालवतात. लक्षात ठेवा, हे अर्धवेळ नोकरी करण्यासारखे आहे.पाहणीनुसार इंटरनेटमुळे तरुणांना अधिक माहिती उपलब्ध असल्याने सोशल मीडियामुळे ते सतत जगाशी स्वतःची तुलना करत असतात. अधिक माहिती असणे चांगले असले तरी माहितीने भरलेले असणे कधी कधी ताण निर्माण करू शकते. हा विषय इतका गंभीर आहे की सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ३६% लोकांनी त्यांच्या आर्थिक चिंतांमुळे झोपू शकत नसल्याचे सांगितले. जनरेशन-जी दुपारी २ ते ५ वाजेच्या दरम्यान पैशाबद्दल विचार करतात तर मिलेनियल्स आणि जनरेशन-एक्स बहुतेकदा झोपण्यापूर्वी किंवा रात्री ८ ते ११ वाजेच्या दरम्यान पैशाबद्दल चिंता करतात.पैशाचा ताण प्रेरणा देतो का? दीर्घकालीन ध्येय निर्माण करण्यास आणि साध्य करण्यास या तणावाची मदत होत असल्यास उत्तर हो असेल. परंतु ते भूतकाळातील चुका, गमावलेल्या संधींची आठवण करून देत असल्यास ते फक्त निराशेकडे नेईल, उपायांकडे नाही. आपण विसरतो की पैसा हे एक अंतहीन चक्र आहे. म्हणून पैशाचे व्यवस्थापन करणे आणि ते निर्माण करण्यास मदत करण्यासाठी एक लहान पाऊल उचलणे हळूहळू पैशाशी संबंधित चिंता दूर करेल. व्यवस्थापन टीप : तुम्हीही तुमचा बहुतेक वेळ पैशाबद्दल चिंता करण्यात घालवता का? हे लक्षात ठेवा. चिंता केल्याने तुमचे बिल भरणार नाही. उलट या वेळी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक केल्यास तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होऊ शकता. लवकर बचत सुरू करा. सातत्याने बचत करा आणि नफ्याची पुनर्गुंतवणूक करा. आणि नंतर परिणाम पाहा. या सोप्या पद्धतींनी तुम्हाला दिसेल की तुमचे पैसे वेगाने वाढतील. तुमच्या चिंता आपोआप दूर होतील.

जीवनमार्ग:रक्षाबंधनाचा सात्त्विक भाव वर्षभर राहिला पाहिजे

संपूर्ण जगात एकमेव भारतात विशेषतः हिंदू धर्मात. पुरुष आणि स्त्रीच्या शरीराच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी एकमेकांच्या आत्म्याला स्पर्श केला पाहिजे, असा प्रयोग झाला. या प्रयोगाच्या सणाला रक्षाबंधन म्हणतात. याचा एक धागा कोणत्याही पुरुषाला त्या स्त्रीच्या आत्म्यापर्यंत घेऊन जातो, जिथे तो एका बहिणीला पाहतो. दुसऱ्याच्या शरीराबद्दल अशी पवित्रता या सणातून जन्माला येते. याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भाऊ आणि बहीण एकमेकांच्या आत्म्याला अगदी सहजपणे स्पर्श करत असल्याने येथे शांती निर्माण होते. सहसा स्त्री- पुरुषाचे शरीर एकत्र आले अशांतता असते. पण या नात्यामुळे शांती निर्माण होते. आपल्या व्यक्तिमत्त्वात एक विश्रांती येते. हे नाते आपली स्पंदने नष्ट करते. यावरून आपल्याला समजते की जगात बाहेर आनंद असू शकतो, परंतु योग आत असावा. या नात्यात होणारी देणगी आणि देणगीदेखील खूप आध्यात्मिक, शुद्ध, फायदेशीर आहे. या एका तारखेचा सात्त्विक भाव वर्षभर राहिला पाहिजे. Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

व्यापार युद्ध:अमेरिकन जनतेलाच ट्रम्प यांचा विरोध करावा लागेल; आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेताहेत ट्रम्प

जर हाच ट्रेंड सुरू राहिला तर गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि डॉलरवरील विश्वास उडू शकतो. एकमात्र आशा हीच आहे की, अमेरिकी जनता ट्रम्पच्या आत्मघाती धोरणांचा कडवा विरोध करेल आणि त्यांना त्यांची वाटचाल बदलण्यास भाग पाडेल. फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट यांच्या कार्यकाळातील पहिले १०० दिवस अपवाद मानले गेले तर अमेरिकेच्या इतिहासात ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत कार्यकारी आदेश आणि कायदेविषयक उपक्रमांचा इतका पूर कधीच आला नाही. रुझवेल्टशी तुलना केली तरी त्यांचा ‘न्यू डील’ हा अमेरिकेला महामंदीतून बाहेर काढण्याचा एक क्रांतिकारी आणि यशस्वी प्रयत्न होता. याउलट, ट्रम्प यांच्या धोरणांमागे कोणतेही स्पष्ट, तत्काळ कारण नाही - कारण त्यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच अमेरिकेची अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत होती.एकेकाळी अमेरिकेने उत्पादन क्षेत्रात वर्चस्व गाजवले होते आणि ट्रम्प त्यात नवे जीवन फुंकू इच्छितात. तथापि, ते असे करू शकतील की नाही हे सांगणे कठीण आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला शस्त्र बनवणे हे ट्रम्पच्या आर्थिक अजेंड्याच्या वरच्या बाजूला आहे. एप्रिलपासून त्यांनी जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशावर समान दराने शुल्क लादले आहे आणि नंतर त्यात वारंवार बदल केले आहेत. काही काढून टाकले आहेत, काही कमी केले आहेत आणि अनेक प्रकरणांमध्ये ते पुन्हा सुरू केले आहेत किंवा वाढवले आहेत. परिणामी, सरासरी प्रभावी अमेरिकी टेरिफ दर २०२४ मध्ये २% वरून आता १६% पेक्षा जास्त झाला आहे. १९३० नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे.तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की उच्च टेरिफ दरांमुळे अमेरिकेत देशांतर्गत महागाई वाढू शकते, परंतु खरा धोका इतरत्र आहे. टेरिफमुळे मेक्सिको, कॅनडा, भारत येथून आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढतील, उत्पादन खर्च वाढेल आणि जागतिक स्पर्धात्मकता कमी होईल. यामुळे निर्यात कमी होईल आणि कामगार वर्गाचे उत्पन्न कमी होईल. ट्रम्पचे ‘बिग ब्यूटिफुल बिल’’ कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या अमेरिकन लोकांवर अप्रमाणित परिणाम करेल आणि अमेरिकेच्या तुटीत ट्रिलियन डॉलर्सची भर घालेल. हे विधेयक आरोग्यसेवा आणि अन्न साहाय्य कार्यक्रमांमध्ये कपात करत असताना ते श्रीमंतांना करसवलती देते. धोरणे लवकरच उलटवली गेली नाहीत तर अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम विनाशकारी असेल. किमतींवर होणारा परिणाम मर्यादित असला तरी जास्त शुल्कामुळे जीडीपी वाढ मंदावेल आणि विशेषतः कामगार वर्गासाठी वेतनावर परिणाम होईल. मुख्य प्रवाहातील अर्थशास्त्रज्ञ अनेकदा या महत्त्वाच्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करतात की आर्थिक कामगिरी केवळ धोरणात्मक निर्णयांपेक्षा जास्त प्रभावित होते. फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी सांगितल्याप्रमाणे, ते देशांतर्गत संस्थांच्या ताकदीवर, देशांमधील आणि देशांमधील विश्वासावर आणि जोसेफ एस. नाय यांनी “सॉफ्ट पॉवर’ असे म्हटले आहे यावर अवलंबून असते. परंतु ट्रम्प यांनी संस्थांवर तत्परतेने हल्ला केला आहे. त्यांच्या प्रशासनाने प्रमुख विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या शेकडो आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केले आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेवरील विश्वास कमी झाला आहे.अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वाचा आधार असलेल्या डॉलरवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका आणखी जास्त आहे. मला ५ ऑगस्ट २०११ आठवतो, जेव्हा स्टँडर्ड अँड पुअर्सने अमेरिकेचे क्रेडिट रेटिंग AAA वरून AA+ पर्यंत कमी केले होते. मी त्या वेळी भारत सरकारचा सल्लागार म्हणून काम करत होतो आणि जागतिक वित्तीय बाजारपेठेवर त्याचा संभाव्य परिणाम कसा होईल याबद्दल व्यापक अनिश्चितता पाहिली होती.विडंबना म्हणजे डाऊनग्रेडिंगमुळे अमेरिकेत अधिक पैसा आला. कारण सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात डॉलर मालमत्ता खरेदी करण्याची गर्दी होती. डॉलरवरील हा विश्वास गेल्या काही दशकांपासून त्याच्या वर्चस्वाचे कारण आहे. यामुळे अमेरिकेला २८ ट्रिलियन डॉलर्सचे बाह्य कर्ज जमा करण्यास मदत झाली आहे, जे इतर कोणत्याही देशापेक्षा सर्वाधिक आहे. यामुळे अमेरिकेला एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक फायदा मिळतो, परंतु ते एक मोठी कमकुवततादेखील लपवते. डॉलरवरील विश्वास कमी झाला तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा पाया डळमळीत होईल! ट्रम्पच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन धोरणांमध्ये बदल झाल्यामुळे वित्तीय बाजारपेठा अस्थिर झाल्या आहेत. हे ट्रेंड असेच चालू राहिले तर त्याचे परिणाम गंभीर होऊ शकतात. डॉलरवरील विश्वास उडू शकतो आणि अमेरिकन मालमत्तेतून पलायन होऊ शकते. एकमेव आशा अशी आहे की अमेरिकन जनता ट्रम्पच्या आत्मघातकी धोरणांना तीव्र विरोध करेल आणि त्यांना त्यांची भूमिका बदलण्यास भाग पाडेल. परंतु जर ट्रम्पने ही वृत्ती कायम ठेवली तर अमेरिकेला रुझवेल्टला ज्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले त्याच परिस्थितीला तोंड द्यावे लागू शकते. परंतु या वेळी अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणता येणार नाही. ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

लोकशाही विश्लेषण:मतदार यादीतून नावे काढण्यात कोणताही पक्षपात दिसत नाही- बिहारमध्ये प्रत्येक गटातील मतदारांचे नाव वगळले

अररिया (४३%), किशनगंज (६८%), पूर्णिया (३८%), कटिहार (४४%)मध्ये मुस्लिम लोकसंख्या खूप आहे. पण या जिल्ह्यांत मतदारांचे नाव वगळण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. आरोप खरे असते तर यात नाव वगळण्याचे प्रमाणही अधिक असते. मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्तीबद्दल व्यक्त केली जात असलेली भीती अनावश्यक आहे का? बिहारमध्ये केवळ पहिल्या टप्प्यातील पुनरावृत्ती पूर्ण झाली आहे. निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या मसुदा सर्वेक्षण आणि काही तपशिलांवरून किमान ही प्रक्रिया निष्पक्ष असल्याचे दिसून येते. सुरुवातीच्या आकडेवारीत कोणताही पक्षपात नाही. निवडणूक आयोग आणि अहवालांनुसार, मतदार यादीत नोंदणीकृत ७.८ कोटी मतदारांपैकी ७.२४ कोटी मतदारांनी गणना फॉर्म भरल्यामुळे ६० लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळली. आयोगाने नावे वगळण्याची कारणेदेखील नमूद केली, जसे की मृत्यू, तात्पुरत्या किंवा कायमच्या अनुपस्थितीमुळे पत्त्यावर न सापडणे किंवा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी. नावे वगळण्याचे सर्वाधिक प्रमाण असलेले जिल्हे गोपाळगंज, मधुबनी, पूर्व चंपारण्य, समस्तीपूर, पाटणा, मुझफ्फरपूर, सारण, वैशाली, गया आणि दरभंगा आहेत. नावे वगळण्याचे सर्वात कमी प्रमाण असलेले जिल्हे शिवहर, जमुई, मुंगेर, खगरिया, बक्सर, लखीसराय, जहानाबाद, कैमूर, अरवल आणि शेखपुरा आहेत. या सर्व जिल्ह्यांचे सामाजिक आणि राजकीय विश्लेषण मतदारांची नावे वगळण्यात कोणत्याही विशिष्ट पक्षपाताचा पुरावा देत नाही. जास्त नाव वगळलेले जिल्हे एका पक्षाचे आणि कमी वगळलेले जिल्हे दुसऱ्या पक्षाचे गड आहेत का? २०२० च्या विधानसभा निकालांच्या विश्लेषणातून असे काहीही दिसून येत नाही. २०२० च्या निवडणुकीत सर्वाधिक नावे वगळण्यात आलेल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये ५७.४% मतदान झाले, तर सर्वात कमी नावे वगळण्यात आलेल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये ५७.१% मतदान झाले. उर्वरित भागात प्रमाण ५७.६% होते. सर्वाधिक नावे वगळण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये एनडीएला ३८.९% मते मिळाली आणि सर्वात कमी नावे वगळण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ३१.७% मते मिळाली, तर उर्वरित भागात ३७.२% मते मिळाली. त्याचप्रमाणे, सर्वाधिक नावे वगळण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये महाआघाडीला ३७.६% मते मिळाली आणि सर्वात कमी नावे वगळण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ३५.५% मते मिळाली, तर उर्वरित भागात ३७.४% मते मिळाली. नाव वगळण्यात पक्षपाती असल्याची पुनरावृत्ती प्रक्रिया टीकेत आहे. या प्रक्रियेमुळे उपेक्षित समुदायांमधील, विशेषतः मुस्लिम, दलित आणि इतर अल्पसंख्याक जाती गटांमधील मतदारांची नावे वगळली जाऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. तथापि, ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत त्यांची यादी येईपर्यंत आपल्याला हे कळणार नाही. परंतु जिल्ह्यांच्या सामाजिक रचनेचे विश्लेषण केल्यास लक्ष्यित मतदार वगळल्याचा कोणताही पुरावा दिसून येत नाही. सर्वाधिक मतदार वगळण्यात आलेल्या जिल्ह्यांच्या आकडेवारीनुसार वेगवेगळ्या समुदायांचे प्रतिनिधित्व दिसून येते. काही जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिम आणि दलित मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे, तर काहींमध्ये उच्च जाती, यादव आणि शहरी लोकसंख्या आहे. वगळण्याची प्रक्रिया कोणत्याही एका गटापुरती मर्यादित असू शकत नाही.पाटणा, गया, दरभंगा, मुझफ्फरपूर आणि समस्तीपूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये - जिथे मतदार यादीतून सर्वाधिक नावे वगळण्यात आली आहेत - सामाजिक प्रोफाइल मिश्रित आहे. पाटण्यामध्ये दलित मतदार १६% आहेत, तर शहरी मतदार ४३% आणि उच्च जाती २१% आहेत. गयामध्ये दलित ३०% आणि यादव २०% आहेत. मुस्लिम फक्त ११% आहेत. दरभंगा - जिथे नावे वगळण्याची संख्या तुलनेने जास्त आहे - तिथे मुस्लिम (२२%) आणि दलित (१६%) वगळता १९% उच्च जातीचे मतदार आहेत. ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत त्यांची जात आपल्याला कळणार नाही, परंतु जिल्ह्याच्या सामाजिक प्रोफाइलचे प्रारंभिक विश्लेषण निश्चितच उपेक्षित गटांना लक्ष्य केले जात आहे हा युक्तिवाद कमकुवत करते. त्याचप्रमाणे, जर सारण, वैशाली आणि गयासारख्या जिल्ह्यांमध्ये यादव लोकसंख्या जास्त (२०% किंवा त्याहून अधिक) आहे आणि त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, तर जहानाबाद, जमुई, मधेपुरा, बांका किंवा भोजपूरसारखे जिल्हे आहेत जिथे यादव लोकसंख्या जास्त आहे, परंतु त्यांची नावे वगळली आहेत. दुसरीकडे, सारण, मुझफ्फरपूर किंवा दरभंगासारख्या जिल्ह्यांमध्ये उच्च जातींची लोकसंख्या जास्त आहे, परंतु मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वगळली आहेत. ज्या जिल्ह्यांत जास्त नावे वगळली ते तुलनेने गरीब जिल्हे आहेत हेदेखील समोर येत आहे. या जिल्ह्यांमधून बिहारमध्ये लोकांच्या स्थलांतराचा काही नमुना आहे का? (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)

मॅनेजमेंट फंडा:ज्येष्ठांचे ‘संरक्षण’ हे देखील रक्षाबंधनाचेच एक रूप

रक्षाबंधनाच्या वेळी, बहिणी अनेकदा त्यांच्या भावांना विनोदाने टोमणे मारतात किंवा त्यांना मिळालेल्या भेटवस्तूवरून लाडीक “भांडण’ करतात. प्रेम व्यक्त करण्याचा किंवा विनोद करण्याचा हा एक हलकाफुलका मार्ग आहे. हे खेळकर “भांडण’ ही संख्या (भेटवस्तूची रक्कम) बद्दल असल्याने, मी आज या स्तंभाची सुरुवात काही विचार करायला लावणाऱ्या आकडेवारीने करत आहे. भारतातील वृद्ध लोकसंख्या लक्षणीयरीत्या आणि वेगाने वाढत आहे. २०२१ मध्ये सुमारे १३८ दशलक्ष वृद्ध होते. पुढील वर्षी, २०२६ मध्ये, ही संख्या १७३ दशलक्ष आणि पाच वर्षांनंतर २०३१ मध्ये, ती १९३ दशलक्षपर्यंत पोहोचेल. २०५० पर्यंत ती ३४७ दशलक्षपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हा लोक संख्याशास्त्रीय बदल भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य सेवा प्रणालींसाठी एक संधी आणि आव्हान दोन्ही आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी घडणार आहे ती म्हणजे संयुक्त कुटुंबांपासून विभक्त कुटुंबांकडे जाणाऱ्या आपल्या कुटुंब रचनेत हे वृद्ध लोक एकाकी आणि असहाय्य असू शकतात. रिअल इस्टेट कामगारांना या संख्येत संधी दिसते. रिअल इस्टेट सेवा कंपनी सॅविल्स इंडियाने एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, या वेगाने वृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येला विशेष बांधलेल्या घरांची आवश्यकता आहे. जर आपण २०३१ पर्यंत १७.३ कोटी वृद्धांचा विचार केला तर, सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, २०२५ ते २०३० दरम्यान सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असेल. जर ते वेगळे झाले तर त्यांना समुदायात राहायला आवडेल. म्हणूनच रिअल इस्टेटमधील लोक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योग्य पायाभूत सुविधा तयार करण्यात व्यस्त आहेत. यासाठी विकासकांनी तज्ञांच्या सेवा घेण्यास सुरुवात केली आहे. हे मोठ्या शहरांमध्ये दिसून येत नाही, तर वडोदरा, कोइम्बतूर आणि गोवा सारख्या लहान ठिकाणी दिसून येते, जिथे बांधकामाधीन सुमारे ३४% प्रकल्प या श्रेणीसाठी आहेत. देशातील वृद्ध लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी तुलना करून हा मुद्दा नाकारू नका. तथापि, भारताची वृद्ध लोकसंख्या स्वतंत्रपणे वाढत आहे. परंतु इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत, एकूण लोकसंख्येमध्ये त्यांचा वाटा खूपच कमी दिसतो. २०२४ मध्ये, जपान वृद्ध लोकसंख्येत जागतिक आघाडीवर होता, एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३६% ज्येष्ठ नागरिक होते. परंतु जागतिक लोकसंख्येत जपानचा वाटा फक्त १.९% आहे, तर भारताचा १९% आहे. भारतात राहणाऱ्या वृद्धांची विविध गरजांसाठी काळजी घेतली जात आहे. यामध्ये स्वतंत्र राहणीमान, सहाय्यक राहणीमान, स्मृती काळजी सुविधांचा समावेश आहे, जिथे त्यांना सतत काळजीची आवश्यकता असते. या सर्व ठिकाणी वृद्धांना विविध स्तरांची आरोग्यसेवा आणि जीवनशैली आधार दिला जात आहे. २०२५ च्या सुरुवातीलाच, ‘बेबी बूमर्स’, म्हणजेच १९४८ ते १९६४ दरम्यान जन्मलेले लोक, देखील ज्येष्ठ नागरिक श्रेणीत सामील झाले आहेत आणि विद्यमान निवृत्ती समुदायाचा भाग आहेत. या श्रेणीत असे खूप कमी लोक शिल्लक आहेत जे कुटुंब रचनेत बदल झाल्यामुळे सहाय्यक राहणीमान शोधत असतानाही काम करत आहेत. वाढत्या आधुनिकीकरणासह, हे ज्येष्ठ समुदाय देखील वेगाने वाढत आहेत. वृद्धांच्या काळजीच्या पारंपारिक मॉडेलला मागे टाकत, हे नवीन युगातील समुदाय सामाजिक सहभाग-वैयक्तिक स्वायत्ततेवर अधिक भर देतात. “हे केवळ लोक संख्याशास्त्रीय प्रतिसाद नाही, तर ते एक पायाभूत सुविधा अत्यावश्यक आहे,” असे सॅविल्स इंडियाचे एमडी-रिसर्च अँड कन्सल्टिंग अरविंद नंदन म्हणतात. दुसरीकडे, ज्येष्ठ नागरिक अशा श्रेणी-२ शहरांच्या शोधात आहेत जिथे आरोग्यसेवा सारख्या चांगल्या पायाभूत सुविधा असतील, परंतु कमी प्रदूषण असेल आणि भरपूर हिरवळ असेल. म्हणूनच रिअल इस्टेट कंपन्या वर उल्लेख केलेल्या शहरांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जे हळूहळू या बदलाचे खरे चालक बनत आहेत. फंडा असा की, वृद्ध भारताच्या सुरक्षिततेसाठी नियोजन करणे आणि अशा प्रकारे आपल्या वृद्धांची काळजी घेणे हे केवळ मानवतेचेच एक रूप नाही तर ते तरुण लोकसंख्येसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण करत आहे.मॅनेजमेंट फंडा

अकथित - दर शनिवारी:मुलीचे गुण वाढवल्याचे प्रकरण कोर्टात गेल्याने निलंगेकरांनी सोडले होते सीएमपद

सध्याच्या राजकारणात वाचाळवीर आणि बोलघेवड्यांची चलती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना स्वस्थ बसूच द्यायचे नाही, या निर्धाराने सारे बोलत असल्याचे चित्र सध्या दिसत अाहे. त्यांना सावरून घेताना फडणवीसांना डोंबाऱ्याची कसरत करावी लागते. सहयोगी मंत्र्यांचे कारनामेही अडचणीत आणतात. ताजे प्रकरण सावली बारचे आहे. अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर अनिल परब यांनी सावली बारचा विषय उचलून धरला. सावली बारचे परमिट हे ज्योती रामदास कदम यांच्या नावे आहे. त्या गृह राज्यमंत्री याेगेश कदम यांच्या मातोश्री आहेत. अनिल परब यांनी आरोपांची राळ उडवून दिल्यानंतर रामदास कदम यांनी बारचा परवाना परत केला. परंतु योगेश कदम यांनी राजीनामा काही दिला नाही. आता न्यायालये ठपका ठेवू द्या, न्यायालयांनी ताशेरे ओढू द्या, कुणीही राजीनामा देत नाही. परंतु एकेकाळी राजकारण आणि राजकारणीही संवेदनशील असण्याच्या काळात माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकरांनी राजीनामा दिला होता, त्याची यानिमित्ताने आठवण झाली. मुलांनी आईवडिलांना अडचणीत आणल्याचे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घटनास्थळी भेट देताना रामगोपाल वर्मा या निर्मात्याला सोबत नेल्याने टीकेचा भडीमार झाला म्हणून राजीनामा दिला होता. याच घटनेत उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर. आर. पाटलांनी हिंदीमध्ये बोलताना चुकून “बडे बडे शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं’ हे वाक्य बोलले. यावरून विरोधकांनी सरकारविरोधात रान पेटवून आबा पाटलांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते. उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये तरुणी मृत्यू प्रकरणात मंत्री संजय राठोड यांचे नाव आल्यानंतर संजय राठोड यांचा नाइलाजाने राजीनामा घेतला होता. अजित पवार यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना अपशब्द वापरले होते तर कराडला यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीवर दिवसभर मौन पाळले होते. ते कमी की काय, परत अजितदादांनी राजीनामा दिला होता. त्याच अजितदादांनी आता सरकारलाच भिकारी म्हणणाऱ्या आणि सभागृहात रमी खेळणाऱ्या माणिकराव कोकाटेंचे केवळ खाते बदलले. डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर हे महाराष्ट्राचे दहावे मुख्यमंत्री होते. निलंगेकर यांनी ३ जून १९८५ रोजी शपथ घेतली होती. ६ मार्च १९८६ रोजी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. ते ९ महिने ३ दिवस मुख्यमंत्री राहिले. ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे सदस्य होते. हा कालखंड महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांतील काळजीवाहू सरकारांपैकी सगळ्यात छोटा कालखंड आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या मुलीला आणि तिच्या मैत्रिणीला मदत करण्यासाठी एमडी परीक्षेतील फसवणुकीबद्दल त्यांच्यावर कडक कारवाई केल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. चारित्र्यसंपन्न नेता अशी त्यांची ख्याती हाेती. मात्र, वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर परीक्षेत कन्या चंद्रकला डवले यांचे दोन गुण वाढवल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. तो काळ संवेदनशील होता. एखादा आरोप झाला, न्यायालयाने ठपका ठेवला की संबंधित नेते पदावरून तातडीने दूर होत असत. निलंगेकरांनी मुलीचे गुण वाढवल्याचे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे निलंगेकरांनी पदाचा राजीनामा दिला. कालांतराने त्यांना क्लीन चिट मिळाली. शिवाजीराव पाटील यांना ज्ञानाची आवड होती. राजकारणाच्या धकाधकीमध्ये राहूनदेखील १९८६ मध्ये त्यांनी “मराठवाड्यातील राजकीय जागृती, चळवळी आणि बदल’ या विषयावर संशोधन करून नागपूर विद्यापीठाची पीएचडी पदवी संपादन केली होती. मुख्यमंत्री असताना नियमित लक्षात राहील अशी त्यांची कामगिरी म्हणजे मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण या विभागाच्या विकासासाठी त्यांनी केलेले विशेष प्रयत्न. सर्वप्रथम निलंगेकरांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा केला. महाराष्ट्रात विकासाचा असमतोल निर्माण झाला होता, तो कसा दूर करता येईल, यासाठी त्यांनी कामाला सुरुवात केली. मागासलेल्या भागांना अधिक न्याय देण्याचा संकल्प त्यांनी केला व त्यातून मराठवाड्यासाठी ४२ कलमी, विदर्भासाठी ३३ कलमी आणि कोकणासाठी ४० कलमी विकासाचा कार्यक्रम घोषित केला. विकासकामांचा सपाटाच मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाल्याबरोबर सुरू केला होता. खंडपीठाच्या मंजुरीसह अनेक कामे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी पहिली ते बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मानधनामध्ये वाढ, तालुका पातळीपर्यंत एमआयडीसी स्थापन करण्याची योजना, खेडोपाडी दूरदर्शन संचांचे वाटप, पर्यावरण विभागाची निर्मिती, पीक विमा योजना, औरंगाबाद खंडपीठाची मंजुरी व बांधकाम, मुंबईत काँग्रेसच्या शताब्दी सोहळ्याचे यशस्वी आयोजन अशी अनेकोत्तम कामे केली. निलंगेकर पाटील यांच्या कामाचा वेग बघून विरोधकांचे धाबे दणाणले. हा माणूस अधिक काळ मुख्यमंत्रिपदावर राहिला तर आपले या पदावर जाण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, असे विरोधकांना आणि विशेष म्हणजे पक्षातंर्गत विरोधकांना वाटू लागले. यातूनच राजकारण सुरू झाले. मात्र, विरोधकांबरोबरच काही सत्ताधारी मंडळींनी निलंगेकरांना पदावरून खाली खेचण्यासाठी कटकारस्थाने रचण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, निलंगेकर कोणत्याच घोटाळ्यात सापडत नाहीत, हे विरोधकांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांच्या मुलीच्या एमडी परीक्षेतील गुणवाढ प्रकरण पुढे करून त्यांचे मुख्यमंत्रिपद घालवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यात ते यशस्वी झाले. बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले यांच्यानंतर आणखी एक धडाडीच्या मुख्यमंत्र्याला पायउतार व्हावे लागले होते. शब्दांकन : अतुल पेठकर, नागपूर

ज्यां द्रेज़ यांचा कॉलम:मतदानाचा अधिकारच नसेल तर लोकशाहीचे काय होईल?

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. पण सध्या सर्वांचे लक्ष राजकीय आघाड्यांवर किंवा पक्षांच्या जाहीरनाम्यांवर नाही तर मतदार यादीवर आहे. या यादीच्या तयारीवरून मोठा वाद सुरू आहे. बिहारमध्ये आधीच मतदार यादी आहे, जी योग्य प्रक्रियेद्वारे तयार करण्यात आली आहे. आपण तिला आधार यादी म्हणू शकतो. २४ जून २०२५ रोजी, भारतीय निवडणूक आयोगाने अचानक नवीन मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश जारी केले. ही नवीन यादी मुख्यतः आधार यादीची पडताळणी करून तयार केली जात आहे. बूथ लेव्हल ऑफिसरने (BLO) आधार यादीत समाविष्ट असलेल्या सर्व लोकांना एक फॉर्म द्यावा लागतो, ज्यामध्ये आधार यादीतील त्यांची माहिती आधीच छापलेली असते. बीएलओने त्यांना हा फॉर्म भरण्यास, त्यांचा फोटो आणि स्वाक्षरी घेण्यास आणि फॉर्म अपलोड करण्यास मदत करणे अपेक्षित आहे. लोकांकडून अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे की, त्यांनी अशी कागदपत्रे सादर करावीत ज्यातून लक्षात येईल की ते भारताचे खरे नागरिक आहेत की नाही. नागरिकता सिद्ध करण्याचा प्रकार यापूर्वी कधी झाला नव्हता. मतदार यादी तर समावेशक असली पाहिजे. हे सर्व एका महिन्याच्या आत (२६ जुलैपर्यंत) कोणत्याही विशेष तयारीशिवाय करावे लागले. अशा परिस्थितीत, तुम्ही गोंधळाची कल्पना करू शकता. मिळालेल्या माहितीवरून, बीएलओ अनेकदा वेळेच्या दबावाखाली नियम मोडत असतात. कधीकधी ते फक्त आधार कार्ड आणि फोन नंबर गोळा करत असतात आणि बनावट स्वाक्षरी असलेले फॉर्म अपलोड करत असतात. २१ जुलै रोजी पाटणा येथे झालेल्या सार्वजनिक सुनावणी, अजित अंजुम यांचा अहवाल आणि भारत जोडो अभियानाचा सर्वेक्षण अशा अनेक स्रोतांकडून हे उघड झाले आहे. फॉर्म भरलेल्या सर्वांचा समावेश १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा मतदार यादीत आहे. या यादीत फक्त ७.२४ कोटी मतदार आहेत, तर आधार यादीत ७.८९ कोटी होते. राहुल शास्त्री आणि योगेंद्र यादव यांनी दाखवल्याप्रमाणे, याचा अर्थ असा की मसुदा मतदार यादीत बिहारच्या अंदाजे प्रौढ लोकसंख्येच्या फक्त ८८% लोकांचा समावेश आहे, तर आधार यादीत ९७% लोकांचा समावेश आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, बिहारच्या मसुदा मतदार यादीतून लाखो लोक वंचित आहेत. (अखिल भारतीय पातळीवर, मतदार यादीत अंदाजे प्रौढ लोकसंख्येच्या ९९% लोकांचा समावेश आहे.) पण हे फक्त ट्रेलर आहे. पुढील चरणात, लोकांनी ११ ओळखपत्रांपैकी किमान एक सादर करणे अपेक्षित आहे. या कागदपत्रांमध्ये दहावीचा दाखला, कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला, पासपोर्ट इत्यादींचा समावेश आहे. अनेक लोकांकडे यापैकी कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. त्यांचे काय होईल हे स्पष्ट नाही. ही कागदपत्रे गोळा करण्याचा उद्देश काय आहे? निवडणूक आयोगाचा २४ जूनचा आदेश याबद्दल फारसा स्पष्ट नाही. परंतु आयोगाने २१ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून हे स्पष्ट होते. प्रतिज्ञापत्रात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, निवडणुकीच्या संदर्भात लोकांचे नागरिकत्व पडताळणे हा आयोगाचा अधिकार आणि कर्तव्य आहे. दुसरे म्हणजे, नागरिकत्वाचा पुरावा नागरिकांनी स्वतः सादर करावा लागतो. लोकांनी अशी कागदपत्रे सादर करावीत अशी अपेक्षा आहे जी ते नागरिक आहेत की नाही हे ठरवू शकतील. दोन्ही दावे धोकादायक आहेत. आतापर्यंत मतदारांना कधीही त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगितले गेले नाही. मतदार याद्या शक्य तितक्या समावेशक असाव्यात. जेव्हा एखाद्याच्या नागरिकत्वाबद्दल गंभीर शंका असेल तेव्हाच पडताळणी आवश्यक असू शकते. निवडणूक आयोग या तत्त्वाला उलट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सामान्य लोक त्यांचे नागरिकत्व कसे सिद्ध करतील? एक किंवा दोन वगळता, निवडणूक आयोगाने सूचिबद्ध केलेल्या ११ कागदपत्रांपैकी कोणतेही नागरिकत्व सिद्ध करत नाही. शिवाय, अनेक लोकांकडे यापैकी कोणतेही कागदपत्रे नाहीत. शेवटी, प्रत्येक मतदारसंघाच्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ईआरओ) व्यक्ती नागरिक आहे की नाही हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. इथेच मनमानी होण्याचा धोका निर्माण होतो. बिहार निवडणुकीनंतरही हे धोके कायम राहतील. लक्षात ठेवा, ही विशेष सखोल समीक्षा देशभरात केली जाणार आहे. तसेच, ही प्रक्रिया इतर संदर्भातही लोकांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा मार्ग मोकळा करत आहे. या छळाचे मुख्य बळी कोण असतील याचा अंदाज लावणे कठीण नाही! (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)

शशी थरूर यांचा कॉलम:ट्रम्प यांची भूमिका चीनसोबतचे आपले संबंध बदलू शकते

भारत-अमेरिका संबंध लोकशाही मूल्ये आणि वेगवेगळ्या राष्ट्रीय हितसंबंधांमधील काळजीपूर्वक संतुलनावर दीर्घकाळापासून बांधले गेले आहेत. परंतु दोन्ही देशांमधील अलीकडच्या घडामोडींमुळे ही भागीदारी नवीन वळण घेत आहे का, याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात. ट्रम्प यांनी भारत-पाकसोबत व्यापारास नकार देऊन युद्धबंदी घडवून आणल्याचा दावा भारताने भू-राजकीय फसवणूक म्हणून घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या दाव्यांवर भारताने नाराजी व्यक्त केली आहे, केवळ ते कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करू इच्छितात म्हणूनच नाही तर हे दावे निराधार होते म्हणून देखील. पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी म्हटले आहे की ट्रम्प यांनी संघर्षादरम्यान त्यांना फोनही केला नव्हता. त्या वेळी कोणत्याही अमेरिकन अधिकाऱ्याने व्यापाराचा उल्लेख केला नव्हता. ट्रम्प यांच्या मनमानीने भारताच्या रणनीतिक चिंता वाढवली आहे. भूतकाळातही अमेरिका कधी विश्वासार्ह सहकारी सिद्ध झाला नाही. त्यामुळे आता अमेरिकेची दिशा पाहून भारतात निर्णय घेणारी मंडळी संभ्रमात पडली आहेत की भारताने चीनशी कसे संबंध ठेवावेत. ट्रम्प यांनी युद्ध संपविण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणला असण्याची शक्यता आहे, परंतु भारताला राजी करण्याची गरज नव्हती. जागतिक व्यवस्थेबद्दल भारताची मानसिकता ‘जैसे थे’ आहे आणि तो आर्थिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करतो. भारताला कधीही दीर्घ संघर्ष नको होता. पहलगाम हल्ल्याला भारताने प्रभावी आणि त्वरित परंतु संतुलित पद्धतीने प्रतिसाद दिला याचे हेच कारण होते. ऑपरेशन सिंदूरचे उद्दिष्ट दहशतवाद्यांवर सूड घेणे होते, पाकविरुद्ध युद्ध नाही. या आणि कदाचित अमेरिकेच्या दबावामुळे पाक युद्धबंदीला सहमत झाला. ट्रम्प यांना यासाठी श्रेय देण्यास क्वचितच पात्र होते, परंतु तरीही त्यांनी दाव्याचा प्रयत्न केला. भारताने ट्रम्पचे कथन नाकारले. भारताला स्वातंत्र्याचा अभिमान आहे. ट्रम्पच्या धमक्यांपुढे झुकल्याचा आरोप कधीही सहन करणार नाही. ट्रम्पचा चीनबद्दलचा दृष्टिकोन तितकाच त्रासदायक आहे. कधीकधी ते म्हणतात की ते चीनवर बरेच शुल्क लादतील. कधीकधी ते चीनशी व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू करतात. ते असेही म्हणतात की ते शी जिनपिंग यांच्या निमंत्रणावरून चीनला भेट देऊ शकतात. या गणनेत भारत कुठे बसतो? ट्रम्पच्या पहिल्या कार्यकाळात आणि बायडेनच्या कारकिर्दीतही, अमेरिकेने भारताला इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील एक प्रमुख भागीदार आणि चीनवर नियंत्रण ठेवणारी लोकशाही शक्ती मानली. भारताने धोरणात्मक स्वायत्ततेचे परराष्ट्र धोरण तत्त्व कायम ठेवले आहे आणि चीनशी संघर्ष टाळला, परंतु त्यांनी या प्रदेशात अमेरिकेचे स्वागत देखील केले आहे. २०१७ मध्ये, भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाची भागीदारी असलेल्या ‘क्वाड’ला पुनरुज्जीवित करण्यास मदत केली. भारताचे चीनशी स्वतःचे वाद आहेत. चीनने अलीकडेच दोन्ही देशांमधील वादग्रस्त सीमेवर अतिक्रमण वाढवले आहे आणि पाकिस्तानलाही पाठिंबा दिला आहे. यामुळे भारताची औद्योगिक परिसंस्थाही कमकुवत होत आहे. त्यामुळे अभियंत्यांना भारतात येण्यापासून रोखले जात आहे. अत्याधुनिक चिनी यंत्रसामग्रीपर्यंत कारखान्यांना प्रवेश मर्यादित होत आहे. भारतीय अधिकारी आणि व्यावसायिक संस्था चीनला धोका म्हणून पाहतात. परंतु या सर्व बाबतीत अमेरिका कुठे आहे हे समजणे थोडे कठीण आहे. विशेषतः जेव्हा भारत-पाक संघर्षादरम्यान, चीनने पाकिस्तानला आमच्या लष्करी तळांची रिअल-टाइम माहिती दिली आणि अमेरिकेने त्याला फटकारलेही नाही. व्यापाराच्या बाबतीत, ट्रम्प बहुतेकदा त्याच्या विरोधकांपेक्षा त्याच्या मित्र राष्ट्रांशी अधिक कठोर असतात. याचे एक उदाहरण म्हणजे भारतावर २५% कर लादणे आणि रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे खरेदी करण्यावर २५% अतिरिक्त ‘दंड’. ट्रम्पच्या मनमानीमुळे भारताच्या धोरणात्मक चिंता वाढल्या आहेत. अमेरिका भूतकाळातही विश्वासार्ह भागीदार असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. कारगिल युद्धात, त्याने भारताचा महत्त्वाचा जीपीएस डेटा मिळवणे रोखले. यामुळे भारताने स्वतःचा जीपीएस विकसित केला. आता अमेरिकेच्या भूमिकेसमोर चीनशी कसे वागायचे याबद्दल भारताचे निर्णय घेणारे गोंधळलेले आहेत. भारत यामुळे घाबरणार नाही, परंतु तो आपली रणनीती बदलू शकतो. जपान किंवा दक्षिण कोरियासारख्या अमेरिकेच्या औपचारिक मित्रांपेक्षा तो अधिक स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतो. जयशंकर यांच्या अलीकडच्या बीजिंग भेटीतून चीनशी संवाद वाढवण्याची आपली इच्छा दिसून येते. भारत अमेरिकेशी संबंध कमी करत नाहीये, तर तो स्वावलंबनावर भर देत आहे. अमेरिकेशी संबंध आता दोरीवर चालण्यासारखे झाले आहेत, ज्याचे दुसरे टोक डळमळीत आहे. ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:शिक्षण हे बेडकासारखे आहे, जे तुम्हाला कठीण स्थितीत झेपावण्यास मदत करेल

जर तुम्हाला असे वाटत असेल की चांगले शिक्षण तुम्हाला गरिबीतून बाहेर काढू शकते, तर तुम्ही त्यासाठी काहीही कराल. त्यासाठी भिंतीवरून चढावे लागले तरी, जसे महानगरपालिका शाळेतील २१० मुलांपैकी बहुतेक करतात. ते शिक्षणाच्या कमकुवतपणामुळे आणि त्यांना शाळेतून पळून जायचे आहे म्हणून सीमा भिंतीवरून चढतात असे नाही, तर त्यांना त्यांचा वर्गापर्यंत पोहोचयाचे असते, वर्ग सोडायचा नसल्यामुळे. चेन्नईतील पूनमल्ली येथील शाळेच्या प्रवेशद्वाराशी नेहमीच पावसाच्या पाण्याने आणि सांडपाणी तुंबलेले असल्याने मुलांना आत जाण्यासाठी भिंतीवरून चढण्याशिवाय पर्याय नाही. शाळा महानगरपालिका कार्यालयाच्या अगदी समोर असूनही हे घडते. जवळपास एक हजाराहून अधिक लोकांची वस्ती असूनही संपूर्ण परिसरात सांडपाण्याच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने ही समस्या एका दशकाहून अधिक काळ कायम आहे. मोठी माणसे अधिकाऱ्यांशी भांडण्यात व्यग्र असताना मुले असे मानतात की शिक्षण हे त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारू शकेल असे ‘लिप फ्राॅग’ म्हणजे “उडी मारणारे बेडूक’ धोरण आहे. तुम्हाला कदाचित प्रश्न पडला असेल की “लिप फ्राॅग” ही रणनीती काय आहे? ही एक व्यवस्थापकीय संकल्पना आहे ज्यामध्ये बेडूक त्याच्या स्थानावरून मागे हटतो आणि नंतर भक्षक किंवा सापांसारख्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एक लांब उडी घेतो. हा शब्द व्यावसायिक रणनीतींसाठीदेखील वापरला जातो, ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती झुकते किंवा मागे हटते आणि लांब उडी घेण्यासाठी योग्य संधीची वाट पाहते. कठीण परिस्थितीत राहणारे लोक ही रणनीती समजून घेतात आणि त्यांच्या सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी कठोर परिश्रम करतात. १० वर्षांच्या संध्याचे उदाहरण घ्या. ती एका भटक्या जमातीची आहे, जी त्यांच्या सजवलेल्या बैलांसह कळपात राहते. विस्थापनामुळे या समुदायातील मुलांचे शालेय शिक्षण अनेकदा विस्कळीत होते. कायमस्वरूपी निवारा नसताना वारंवार व्यत्यय येत असल्याने त्यांचे शिक्षण खंडित होते. पावसाळ्यात त्यांच्याकडे छप्पर नसते. म्हणून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना, ते रिकाम्या भूखंडांवर फाटलेल्या तंबूत राहतात. जमिनीचा मालक त्यांना हाकलून लावतो तेव्हा त्यांना स्थलांतर करावे लागते. पाचव्या इयत्तेतील हा विद्यार्थी गटातील मुलांसोबत एक उत्तम काम करतो. ती एका हातात पाटी धरून त्यांना तामिळ बाराखडी आणि इतर अक्षरे शिकवते. तिला माहीत आहे की केवळ शिक्षणच या मुलांना गरिबीतून बाहेर काढू शकेल. दुसरे उदाहरण अनेक अफगाण महिलांचे आहे, ज्यांनी त्यांच्या देशातील नवीन तालिबान सरकारने महिलांवर अनेक निर्बंध लादल्यामुळे एकामागून एक अनेक संधी गमावल्या. महिलांना उद्यानात जाण्यास आणि रेस्टॉरंटमध्ये जेवण्यास बंदी घालण्याव्यतिरिक्त त्यांनी केलेले सर्वात क्रूर काम म्हणजे प्राथमिक शाळेपलीकडे शिक्षणावर बंदी घालणे. त्यांना ऑनलाइन शिक्षणाकडे वळण्यास भाग पाडले गेले. आणि तिच्यापासून खूप दूर असलेल्या ग्रीसमधील आणखी एका अफगाण निर्वासिताने तिला तिच्या “दारी” या स्वतःच्या भाषेमध्ये संगणक प्रोग्रामिंग आणि वेबसाइट डेव्हलपमेंट शिकवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा तिच्या आशा पुन्हा जागृत झाल्या. ही तीन उदाहरणे आपल्याला काय सांगतात? एखाद्या व्यक्तीने परिस्थितीपुढे हार मानू नये आणि त्याने शक्य तितक्या मार्गाने आपली स्वप्ने साध्य करण्यासाठी पुढे जावे. नवीन कौशल्ये आणि चांगले शिक्षण प्रत्येकाला त्यांचा आत्मविश्वास परत मिळवण्यास आणि त्यांचे जीवन कोणत्या दिशेने नेऊ इच्छित आहे ते शोधण्यास मदत करते. लक्षात ठेवा की चिखलात बसलेला बेडूक काळजीपूर्वक आजूबाजूला पाहतो आणि सुरक्षित ठिकाणी उडी मारण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करतो.

चेतनसिंह सोळंकी यांचा कॉलम:उत्तराखंडसारख्या नैसर्गिक‎आपत्तींत सातत्याने वाढ का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीमुळे झालेला पूर आणि कहर‎ही काही वेगळी घटना नाही. गेल्या वर्षी हिमाचल‎प्रदेशात असेच पूर आले, वायनाडमध्ये भूस्खलन‎झाले, वडोदरा आणि जगभरात पूर आला,‎दुबईसारख्या वाळवंटी शहरांमध्ये पूर आला आणि‎लॉस एंजलिस शहरात लागलेली विनाशकारी आग‎लागली. ‘डाऊन टू अर्थ’ मासिकाच्या अहवालानुसार,‎२०२४ मध्ये ३६६ दिवसांपैकी ३२२ दिवस भारताला‎अत्यंत हवामानविषयक घटनांचा सामना करावा‎लागला. आपण या आपत्तींना अपवाद म्हणून‎वागवणे थांबवले पाहिजे. ते आता एक नवीन आदर्श‎बनले आहेत. प्रश्न हा नाही की उत्तरकाशी का घडले,‎तर तो इतक्या वारंवार आणि इतक्या तीव्रतेने का घडत‎ आहे. ही एकेकाळी घडणारी दुर्घटना आहे, जी आपण‎विसरून पुढे जाऊ शकतो? की ती येणाऱ्या मोठ्या‎आपत्तींचे लक्षण आहे? भारतभरातील माझ्या ऊर्जा‎स्वराज यात्रेदरम्यान, मी शेकडो सभांमध्ये एक साधा‎प्रश्न विचारला आहे: पूर, भूस्खलनामुळे गावे उद्ध्वस्त झाली,‎मंदिरे ढिगाऱ्यात बदलली, घरे आणि‎हॉटेल्स कागदासारखी वाहून गेली. काही‎लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले,‎अनेक जण अजूनही बेपत्ता आहेत. हे का‎घडले आणि ते पुन्हा घडणार नाही?‎ आपण किती विकास केला‎पाहिजे? आपण किती काळ विकास केला पाहिजे?’‎आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कोणीही - प्राध्यापक‎नाही, पालक नाही, धोरणकर्ते नाही, अर्थशास्त्रज्ञ नाही,‎शास्त्रज्ञ नाही - याचे उत्तर नाही. तरीही प्रत्येक जण‎आग्रह धरतो की, आपण वाढले पाहिजे. सरकारांना‎अधिक जीडीपी वाढ हवी आहे. कंपन्यांना अधिक‎नफा हवा आहे. लोकांना मोठी घरे आणि वेगवान‎गाड्या हव्या आहेत. पण कोणीही त्यावर मर्यादा‎घालण्यास तयार नाही. हे ब्रेकशिवाय गाडी‎चालवण्यासारखे आहे. आणि ते कसे संपते हे‎आपल्याला माहिती आहे. अनंत वाढीच्या ध्यासाने‎आपल्याला इतके व्यापले आहे की आपण थांबायलाही‎तयार नाही. आपण आर्थिक आणि तांत्रिक विस्ताराच्या‎शर्यतीत अडकलो आहोत, एक मूलभूत प्रश्न‎विचारल्याशिवाय : आपण योग्य दिशेने जात आहोत‎का? खरं तर वेग इतका वेगवान आहे की थांबून विचार‎करायला कोणाकडेही वेळ नाही. आज कृत्रिम‎बुद्धिमत्ता आणि मोबाइल नेटवर्क्ससारख्या तंत्रज्ञानाची‎प्रगती वेगाने होत आहे - तरीही आपण श्वास घेत‎असलेली हवा, आपण पितो ते पाणी आणि आपण ज्या‎मातीवर अवलंबून आहोत ती पूर्वीपेक्षा जास्त वेगाने‎कमी होत आहे. जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या‎सर्व गोष्टी कमी होत नाहीत. पृथ्वीचे तापमान वाढत‎आहे आणि जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व‎गोष्टी, जसे की हवा, पाणी आणि माती, कमी होत‎आहेत. जीवनाला आधार देणाऱ्या सर्व गोष्टी कमी होत‎असतील तर आपण निरोगी आणि स्थिर जीवन कसे‎जगू शकतो? या सर्वामागे विज्ञान आहे. आपला ग्रह‎अधिक गरम होत आहे. ज्यांनी आकडेवारीकडे लक्ष‎दिले नाही. त्यांच्यासाठी मी तुम्हाला सांगतो की, २०२४‎हे मानवी इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्ष होते. शरीराच्या‎तापमानात फक्त २ अंश वाढ झाल्याने आपल्याला ताप‎येतो. आपण योग्यरीत्या खाऊ, काम करू किंवा‎विश्रांती घेऊ शकत नाही. परंतु १८५० पासून म्हणजेच‎औद्योगिकीकरणापासून पृथ्वी सुमारे २.५ अंशांनी गरम‎झाली आहे. आपण असे म्हणू शकतो की पृथ्वीला ताप‎आहे - आणि ती संतुलन गमावत आहे. हवामान‎बदलावरील आंतरसरकारी पॅनल (IPCC) गेल्या‎अनेक दशकांपासून आपल्याला इशारा देत आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जागतिक तापमानवाढीची पातळी २ अंशांपेक्षा जास्त‎झाली तर हवामानातील बदल अपरिवर्तनीय होईल.‎त्यानंतर मानवाकडून होणारे कोणतेही प्रयत्न हवामान‎बदल थांबवू शकणार नाहीत. चिंताजनक बाब म्हणजे‎आयपीसीसीनुसार आपण २०४५ ते २०५० पर्यंत‎जागतिक तापमानवाढीचा २ अंशांचा टप्पा ओलांडू. २०‎ते २५ वर्षांत. आणि तरीही जग झोपलेले दिसते. आपण‎काय करत आहोत? जागतिक नेते काय करत आहेत?‎२९ वर्षांपासून ते दरवर्षी कार्बन उत्सर्जन कसे कमी‎करायचे यावर चर्चा करण्यासाठी सीओपी बैठकीत‎भेटतात. आणि तरीही दरवर्षी जागतिक कार्बन उत्सर्जन‎वाढत आहे. भारत आता चीन आणि अमेरिकेनंतर‎तिसरा सर्वात मोठा कार्बन उत्सर्जक बनला आहे.‎याचा अर्थ असा की १९२ देश आपल्यापेक्षा कमी‎उत्सर्जन करतात. भारताने २०७० पर्यंत निव्वळ‎शून्यावर पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे - २ अंशांच्या‎अंदाजित तापमान वाढीनंतर पूर्ण २० वर्षे. घर जळून‎खाक झाल्यानंतर हे अग्निशमन दल पाठवण्यासारखे‎आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

चेतन भगत यांचा कॉलम:स्वतःसाठी उभे राहणे इतरांसाठी‎ उभे राहण्याइतकेच महत्त्वाचे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मानवांप्रमाणेच देशांनाही एक ठाम भूमिका‎स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून कोणीही‎त्यांचा अन्याय्य फायदा घेऊ नये. अधिक प्रतिष्ठा‎आणि सत्तेची आकांक्षा बाळगणाऱ्या देशांसाठी हे‎विशेषतः महत्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, एका देशाने‎दुसऱ्या देशावर लादलेल्या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करणे हे‎त्याच्या दृढतेचे लक्षण असू शकते. हवामान बदलाच्या‎उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष करणे देखील याचे लक्षण असू‎शकते. एखादा देश आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम‎संपविण्यास नकार देऊन आपली ताकद सिद्ध करू‎शकतो. याची काही इतर उदाहरणे म्हणजे महासत्तेच्या‎नेतृत्वाखालील गटात सामील होण्यास नकार देणे,‎विरोध असूनही लष्करी कारवाई करणे किंवा टॅरिफ‎धोक्यांकडे लक्ष न देणे. व्यक्ती असो वा राष्ट्र,‎विशिष्ट पातळीची ठामता आवश्यक आहे, अन्यथा‎जग तुम्हाला बाजूला करेल. आपल्या वाढत्या शक्तीच्या‎प्रमाणात ठामपणाचे प्रमाण वाढते. उदाहरणार्थ,‎आजचा चीन तीन दशकांपूर्वीपेक्षा खूपच जास्त ठाम‎आहे. योग्य संतुलन महत्त्वाचे आहे: स्वतःसाठी‎कधी उभे राहायचे आणि कधी इतरांना‎पाठिंबा द्यायचा. आपल्या परराष्ट्र‎धोरणातही हा समतोल असला पाहिजे‎आणि बदलत्या वास्तवांनुसार ते‎नियमितपणे सुधारण्यात नुकसान नाही.‎ हे आर्थिक उत्पादन, लष्करी क्षमता आणि‎उत्पादनात वाढलेल्या ताकदीमुळे आहे. भारत देखील -‎विशेषतः गेल्या दोन-तीन दशकांत - पूर्वीपेक्षा जास्त‎ठाम झाला आहे. अणुकरारापासून ते धोरणात्मक‎असंलग्नता आणि क्वाड आणि ब्रिक्सचे सदस्यत्व -‎भारत पूर्वीपेक्षा खूप जास्त मजबूतपणे स्वतःसाठी उभा‎राहिला आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की सोशल‎मीडियावर भारताचे धाडसी निर्णय मोठ्या उत्साहाने‎घोषित केले जातात, स्थानिक मीडिया त्यांना मोठ्या‎थाटामाटात सादर करते, बहुतेकदा ते लहान राजनैतिक‎विजय म्हणून सादर करते. या सार्वजनिक घोषणा‎राजकीय हितसंबंधांना देखील पूरक असतात. परंतु‎यासह आपण मर्यादा ओलांडू लागण्याचा धोका वाढतो.‎जेव्हा आपण इतरांना लाजवू लागतो किंवा त्यांचा‎अपमान करू लागतो तेव्हा ते समस्या निर्माण करते. हे‎इतर देशांना वेगळे करू शकते, भविष्यात त्यांच्याशी‎संबंध पुन्हा स्थापित करणे किंवा व्यापार करणे कठीण‎करते. आपल्याला फक्त कधी ठाम राहायचे नाही तर‎किती ठाम राहायचे हे देखील माहित असणे आवश्यक‎आहे. आज भारत वेगाने वाढत आहे यात शंका‎नाही. आपण ३० वर्षांपूर्वीचा देश नाही आहोत. तथापि,‎आपले दरडोई उत्पन्न अजूनही तुलनेने कमी आहे‎आणि इतर काही देशांच्या तुलनेत आपला जागतिक‎प्रभाव मर्यादित आहे. जर आपण पुढील दोन दशकांत‎इतरांपेक्षा वाढ करत राहिलो आणि इतरांपेक्षा चांगले‎कामगिरी करत राहिलो, तर आपल्याला निश्चितच‎खंबीर राहण्याची अधिक संधी मिळेल. पण सध्या तरी,‎आपल्याला आपल्या जागतिक स्थितीनुसार ते कॅलिब्रेट‎करावे लागेल. त्याच वेळी, खंबीरपणाचा नेहमीच‎स्पष्ट, रचनात्मक हेतू असावा - इतरांचा अपमान‎करणे नाही. चिनी संस्कृतीत गुआन्क्सीची संकल्पना‎आहे, ज्यामध्ये आदराची कल्पना समाविष्ट आहे.‎याचा अर्थ असा की संभाषणात किंवा मतभेदातही,‎एखाद्याने नेहमी दुसऱ्या पक्षाचा आदर केला पाहिजे‎आणि त्यांना कमी लेखणे टाळले पाहिजे. मानवी‎नातेसंबंधांप्रमाणेच राजनैतिक आणि परराष्ट्र धोरणातही‎दोन गोष्टी आवश्यक असतात: चिकाटी आणि‎अनुकूलता. ज्या व्यक्तीचे इतरांशी मजबूत,‎व्यावसायिक संबंध असतात तो अनेकदा एकटे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎राहण्याचा आग्रह धरणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा जास्त यश‎मिळवतो. येथेच तडजोड करणे आवश्यक होते.‎कधीकधी आपल्याला बिनमहत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही‎तडजोड करावी लागते. असे केल्याने, आपण‎स्वतःसाठी //सद्भावना// निर्माण करतो. हुशार‎व्यापारी आणि राजकारणी हे चांगले समजतात. इतरांना‎मदत करून, ते त्यांचे नेटवर्क मजबूत करतात, ज्याचा‎वापर ते गरजू वेळी धोरणात्मक पद्धतीने करू शकतात.‎भारताने देखील अशा संधी शोधल्या पाहिजेत जिथे ते‎त्यांच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड न करता इतर देशांना मदत‎करू शकेल किंवा त्यांना आधार देऊ शकेल.‎कोणत्याही बुद्धिमान व्यक्तीला विचारा, आणि ते‎तुम्हाला सांगतील की जीवन म्हणजे देण्या-घेण्याची‎मालिका आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांनाही हेच लागू होते.‎आज अनेक देश आणि नेत्यांकडे विशिष्ट प्रकल्प‎किंवा अजेंडा आहेत ज्यामध्ये भारत उपयुक्त भूमिका‎बजावू शकतो.‎ (हे लेखकाचे स्वत:चे विचार आहेत)‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:जो चांगल्या गोष्टी ऐकतो तो चांगले करेलही

जर बोलणे ही एक कला असेल, तर ऐकणे हे आणखी मोठे कौशल्य‎आहे. असे म्हटले जाते की जेव्हा एखादा वक्ता त्याच्या शब्दांमध्ये‎खोलवर जाऊ शकत नाही तेव्हा तो त्याचे भाषण लांबवतो. जर एखाद्याचे‎भाषण लांबत असेल तर समजून घ्या की तो शब्दांवरची पकड गमावत‎आहे. म्हणून, विद्वान असणे आणि वक्ता असणे यात फरक आहे. असे‎संयोजन क्वचितच दिसून येते जिथे वक्ता देखील विद्वान असतो आणि‎श्रोता देखील एक परम विद्वान असतो. जनक आणि अष्टावक्र यांच्यात‎अशी जोडी तयार झाली होती. ही दोन्ही पात्रे त्यांच्या ज्ञानाच्या बाबतीत‎अद्भुत होती. पण जेव्हा जनक अष्टावक्र ऐकत होता तेव्हा असे म्हटले‎जाते की तो त्याचे ऐकल्यानंतर अधिक जागृत झाला. श्रवण मात्रेन - या‎शब्दाचा अर्थ असा आहे की जेव्हा तुम्ही कोणाचे ऐकता तेव्हा पूर्णपणे‎ऐका. जर आपल्याकडे थोडीशीही बुद्धिमत्ता असेल तर आपण वक्त्याचे‎शब्द संपादित करू लागतो. अनेक वेळा आपली विद्वत्ता वक्त्याच्या‎शब्दांवर स्वतःचा अर्थ लादते. म्हणून, जेव्हा तुम्ही ऐकता तेव्हा खोलवर‎ऐका. शब्दांना वळवून आणि तोडून आत आणू नका. ज्याने नीट ऐकले‎आहे तो ते नीट करेल.

नीरज कौशल यांचा कॉलम:ट्रम्प यांना टेरिफ लादण्याचा अधिकार नाही!‎

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या‎एकतर्फी टेरिफ किंवा त्यांच्या धमक्यांनी जागतिक‎अर्थव्यवस्था हादरवून सोडली आहे. जगभरातील‎व्यवसाय आणि धोरणकर्ते त्याच्या संभाव्य परिणामांना‎घाबरले आहेत. परंतु प्रश्न असा उद्भवतो की‎अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना असे शुल्क लादण्याचा‎संवैधानिक अधिकार आहे का? जाहीरपणे नाही!‎नोबेल पुरस्कार विजेते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील‎आघाडीचे तज्ज्ञ पॉल क्रुगमन यांनी “सबस्टॅक” या‎ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की ट्रम्प व्यापारात जे‎काही करत आहेत ते जवळजवळ बेकायदेशीर आहे.‎असा विचार करणारे क्रुगमन एकटे नाहीत. अमेरिकेत‎डझनभर राज्य सरकारे, व्यावसायिक आणि व्यक्तींनी‎ट्रम्प प्रशासनावर टेरिफसाठी कार्यकारी आदेशांचा‎वापर केल्याबद्दल आणि कायदेविषयक प्रक्रियेला‎बायपास केल्याबद्दल खटला दाखल केला आहे. त्यांचे‎म्हणणे आहे की राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांच्या‎अतिरेकी वापरामुळे अमेरिकी व्यापार आणि‎अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. यूएस कोर्ट‎ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किटमध्ये दाखल‎याचिकेत त्यांनी ट्रम्प टेरिफ अवैध घोषित करण्याची,‎सरकारी संस्थांना त्याच्या अंमलबजावणीपासून‎रोखण्याची मागणी केली आहे. सुनावणीदरम्यान स्वत:‎न्यायाधीशांनी व्यापक शुल्क लादण्याच्या राष्ट्रपतींच्या‎अधिकाराबद्दल शंका व्यक्त करत त्याला‎आणीबाणीच्या अधिकारांचा अभूतपूर्व गैरवापर म्हटले.‎ऐकण्यास विचित्र वाटेल, परंतु १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय‎आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (आयईईपीए)‎जो ट्रम्पनी त्यांच्या टेरिफच्या समर्थनासाठी वापरला,‎त्यात टेरिफ या शब्दाचा उल्लेखच नाही. ट्रम्प‎प्रशासनानुसार व्यापार तूट व अमली पदार्थ तस्करीमुळे‎देशाला असामान्य व असाधारण धोका आहे. यामुळे‎आयईईपीएचा वापर कायदेशीर ठरतो. दरम्यान,‎अभियोक्त्यांनी हे धोके खोटे असल्याचे म्हटले. त्यांचा‎युक्तिवाद आहे की अमेरिकी अर्थव्यवस्था‎दशकांपासून व्यापार तूट सहन करत आहे, तरीही‎भरभराट होतेय. ट्रम्प यांनी ज्या देशांवर टेरिफ लादले,‎त्यापैकी अधिकांश देशांत अमली पदार्थांच्या तस्करीचे‎फार कमी पुरावे आढळले. काही प्रकरणांमध्ये ट्रम्पनी‎वैयक्तिक सूडबुद्धीमुळे टेरिफ वाढवले आहे. उदा.‎ट्रम्पने ब्राझीलवर ५० टक्के शुल्क लादले. ब्राझीलचे‎माजी अध्यक्ष व त्यांचे चाहते जैर बोल्सोनारोवरील‎खटल्याला आणीबाणी म्हणत आहेत. टीकाकारांचा‎दावा आहे की हे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांचा‎स्पष्ट गैरवापर आणि दुसऱ्या देशाच्या कारभारात‎लुडबूड आहे.‎ अमेरिकन संविधान राष्ट्राध्यक्षांना तीन असाधारण‎परिस्थितीत शुल्क लादण्याचा अधिकार देते आणि या‎तिन्हीपैकी काहीही या प्रकरणात लागू होत नाही. पहिले,‎सुरक्षेच्या कारणास्तव आवश्यक काही वस्तूंच्या‎आयातीवर शुल्क. कायदेतज्ज्ञ म्हणतात की‎अमेरिकेच्या सुरक्षेला कोणताही तात्काळ धोका नाही.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎खोट्या धोक्यासाठी टेरिफ लादणे न्याय्य नव्हे, त्यामुळे‎खोट्या धोक्यासाठी टेरिफ वापर हास्यास्पद आहे.‎दुसरे, अन्याय्य परदेशी व्यापाराच्या प्रतिसादात‎अँटी-डंपिंग शुल्क लादणे. परंतु या गोष्टीचा कोणताही‎पुरावा नाही की, जग आपली उत्पादने कमी किमतीत‎अमेरिकेत विकत आहे. तयामुळे टेरिफ टम्मसाठी हा‎न्याय्य युक्तिकवाद असू शकत नाही. तिसरे, आर्थिक‎आणीबाणी. परंतु ट्रम्प यांनी स्वतः अनेक वेळा दावा‎केला की अमेरिकन अर्थव्यवस्था आतापर्यंतची सर्वात‎मजबूत आहे. आता सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि‎आणीबाणी दोन्ही एकत्र असू शकत नाहीत! मे‎महिन्यात, न्यूयॉर्कस्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल‎ट्रेडने निर्णयात म्हटले की ट्रम्प सरकारने काँग्रेसने‎राष्ट्रपतींना दिलेल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या‎आहेत.‎ न्यायालयाने ट्रम्प टेरिफचे पालन थांबवण्याचे‎आदेश दिले होते. परंतु ट्रम्प प्रशासनाने फेडरल‎सर्किटमध्ये त्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले. अपिलीय‎न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी सुरू असतानाही‎सरकारला टेरिफची परवानगी नाही. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ‎लादण्याच्या अधिकारावरील ही कायदेशीर लढाई‎कदाचित त्यांच्या कार्यकाळात सुरू राहील. ती सर्वोच्च‎न्यायालयातही पोहोचू शकते, जिथे सध्या रूढीवादी‎बहुमतात आहेत. परंतु न्यायालय ट्रम्पच्या बाजूने निर्णय‎देईल हे गरजेचे नाही, बहुतेक न्यायाधीश अमेरिकी‎संविधानाशी एकनिष्ठ आहेत. आणि ते काँग्रेस‎(संसद) च्या पंखांना छेद देणारा कोणताही निर्णय‎क्वचितच देतील. आता ट्रम्पकडे संसदेकडून‎कायदेविषयक मान्यता मिळवण्याचा पर्याय आहे. परंतु‎याला वेळ लागेल. ट्रम्पच्या गोंधळलेल्या व निष्काळजी‎पद्धतींमुळे रिपब्लिकनलाही राष्ट्रपतींना हा अधिकार‎देण्यास सहमती मिळेल की नाही हे स्पष्ट नाही. जर‎अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर शुल्काचा विपरीत‎परिणाम दिसू लागला, तर ट्रम्प-शुल्काला रिपब्लिकन‎लोकांचा पाठिंबाही कमी होऊ शकतो.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

रश्मी बन्सल यांचा कॉलम:तक्रारी खूप झाल्या ... चला, एकत्र काहीतरी करूया‎

लहानपणी अन्न, वस्त्र आणि निवारा, हे वाक्य ऐकले‎होते. आता बहुतेक देशवासीयांकडे तिन्ही गोष्टी‎उपलब्ध आहेत ही आनंदाची गोष्ट आहे.‎ म्हणून आजच्या आकांक्षा वेगळ्या आहेत,‎ विशेषतः नवीन पिढी अन् त्यांच्या पालकांच्याही. चला‎सामान्य लोकांच्या मनातले जाणूया:‎ मी दररोज जिममध्ये जातो शरीर बनवण्यासाठी सिक्स‎पॅक हवेत जगाला दाखवण्यासाठी. मी घराचे इंटेरियर‎केले टॉप क्लास, जे भेटायला येतात त्यांना वाटते‎खास‎. माझी मुले जातात आंतरराष्ट्रीय शाळेत, जेथे‎ऑलिम्पिक स्विमिंग पूल, वर्गखोल्या एसी आहेत.‎ मी वडिलांचे उपचार केले वर्ल्ड क्लास रुग्णालयात,‎तेथील डॉक्टरांचे कमाल आहेत हात. रविवारी आम्ही‎जातो फाइन डाइन, कधी-कधी मी घेतो वाइन. फिरतो‎चांगल्या इम्पोर्टेड कारमध्ये, छंद माझे ठेवतो‎सातत्यामध्ये. परिश्रम घेतो व्यवसाय वाढवण्यासाठी,‎संपत्ती, प्रसिद्धी आणि यशासाठी. माझ्या भावाचे स्वप्न‎होते की अमेरिकेत राहीन, या देशात काय आहे, मी‎तिथेच जाऊन राहीन. मी म्हणालो - तुझी इच्छा, तू जा‎माझ्या भावा, परदेशी जीवनशैली जग, डॉलर्समध्ये पैसे‎घ्यावा. मी आईवडिलांसोबत राहीन, सकाळी चहा‎पिताना बोलेन. मित्रांसोबत होईल नेहमीच भेट,‎फिरायला जाऊ आम्ही सर्व एकसाथ. लोणावळ्याच्या‎पावसात पकोडे नि चहा, अशी मजा विदेशात कुठे‎माझ्या भावा? सर्वकाही चांगले फक्त एकच आहे‎खंत, का बरे स्वच्छ राहू शकत नाही आपण? गेल्या‎वर्षी मी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेलो, कोलंबो पाहून मी‎थक्क झालो. एवढा छोटा देश, इतकी स्वच्छता, कसे‎केले असेल त्यांनी प्रश्न पडला आता. ते करू‎शकतात, तर आपण का नाही करावे, आपल्यालाही‎मनापासून तेच हवे आहे. कारण आपले घर सुंदर ठेवून‎निघाल्यावर, पदपथ पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतो. इम्पोर्टेड‎गाडीचा काहीच फायदा नाही, जेव्हा रस्ता बनवण्याचा‎कोणताच कायदा नाही. दोन-चार शहरे वगळता सर्वत्र‎समस्या, कचऱ्याचे ढीग, काड्यांची मोठी संख्या.‎माझ्या चार वर्षांच्या मुलीने एके दिवशी म्हटले,‎अमेरिकेतही असे कधी घडले? काय उत्तर द्यावे या‎मुलीला... एक गोष्ट जी साधी आणि खरी आहे.‎आपण चंद्रावर रॉकेट पाठवू शकतो, पण पृथ्वीवर रस्ते‎दुरुस्त करू शकत नाही! आपला कर पैसा कुठे जात‎आहे? असे दिसते की कुणीतरी तो खात आहे! ज्याला‎आपल्या देशावर प्रेम नाही, ज्याला सेवेची कल्पना‎नाही. शेवटी किती दिवस गप्प बसणार? तेव्हाच तर‎सुधारणा होत राहणार. जर प्रत्येक वस्तीने आवाज‎उठवला, तेव्हा काॅर्पोरेशनचा जीव लागेल टांगणीला‎तरच आपल्या देशाचे काहीतरी होईल, परदेशात‎जाण्याचे स्वप्न विरून जाईल. माझी मुलगी म्हणेल‎इंडिया इज द बेस्ट, मला मला नकोय ती दिशा वेस्ट .‎म्हातारपणी मुले जवळ राहतील, नेहमी भेटतील आणि‎बोलतील. तर आजच एक गट तयार करून परिसराची‎जबाबदारी घ्या, हातमोजे आणि मास्क घाला आणि‎रस्ता स्वच्छ करा. लोक हसतील, तुमची चेष्टा‎करतील, मग हळूहळू तेही सामील होतील. लोक‎सामील होतील तशी शक्ती वाढेल, मग सरकारही‎तुमचे ऐकेल. हो, मी वेडा आहे, पण तुम्हीही असे‎समजता का... तक्रारी पुऱ्या झाल्या, चला एकत्र काही‎करूया.‎ (हे लेखिकेचे वैयाक्तिक विचार आहेत.)‎

मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:आपण आता पाकिस्तानसोबत‎ क्रिकेट नाही खेळले पाहिजे‎

‎‎‎‎‎युएईत सप्टेंबरमध्ये आशिया कप होणार आहे. पहलगाम‎हल्ल्यानंतर बीसीसीआयने ही स्पर्धा रद्द करण्याची घोषणा‎केली होती. पाकिस्तानसोबत खेळण्याचा प्रश्नच उद्भवत‎नाही असे म्हटले जात होते. परंतु तीन महिन्यांतच भूमिका‎बदलली. बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ढाका येथे‎आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या (एसीसी) वार्षिक‎सर्वसाधारण सभेत परिषदेच्या इतर सदस्य देशांच्या‎प्रतिनिधींसह व्हर्च्युअल पद्धतीने सहभागी झाले. या‎बैठकीचे अध्यक्षपद एसीसीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी‎भूषवले, जे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष‎आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री देखील आहेत. नक्वी म्हणाले‎की, ‘युएईमध्ये आशिया कपचे आयोजन केल्याने संपूर्ण‎आशियातील चाहत्यांना आपल्या प्रदेशातील विविधता ‎‎दर्शविणाऱ्या वातावरणात एकत्र येण्याची संधी मिळेल.‎जेव्हा या स्पर्धेचे सामने पाहण्यासाठी गर्दी जमते तेव्हा ‎‎क्रिकेटमध्ये लोकांना जोडण्याची शक्ती कशी आहे याचे ते ‎‎एक उत्तम लक्षण असेल.’‎ या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तानला एकाच गटात ‎‎ठेवण्यात आले आहे जेणेकरून दोन्ही देशांचे संघ अंतिम ‎‎सामन्यासह स्पर्धेत तीन वेळा एकमेकांसमोर येऊ शकतील. ‎‎यामुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तान ‎‎क्रिकेट बोर्डाच्या तिजोरीत भर पडेल. बीसीसीआय हे‎जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड आहे, त्यामुळे त्यांना‎पैशांची गरज नाही. तरीही बीसीसीआयने म्हटले आहे की ते‎आता स्पर्धेतून किंवा कोणत्याही सामन्यातून माघार घेऊ‎शकत नाही. एसीसीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला‎आहे. अधिकृत स्तरावरील चर्चेनंतर सर्व काही निश्चित‎करण्यात आले. सामने नियोजित कार्यक्रमानुसार होतील.‎ दक्षिण आफ्रिकेच्या वर्णभेद धोरणाच्या‎निषेधार्थ १९७४ च्या डेव्हिस कप अंतिम‎सामन्यातून माघार घेऊन भारताने एक आदर्श‎ठेवला. तोच आदर्श आता जागतिक पातळीवर‎पोहोचला आहे. युक्रेनविरुद्ध युद्ध‎पुकारल्याबद्दल रशियावरही बहिष्कार‎टाकण्यात आला होता.‎ बीसीसीआयच्या बदललेल्या भूमिकेमुळे क्रिकेट चाहत्यांना‎आश्चर्य वाटले आहे. राजकारण्यांनीही त्यावर भाष्य केले‎आहे. संसदेत ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेत‎एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले,‎//जेव्हा पाकिस्तानची विमाने आपल्या हवाई हद्दीत प्रवेश‎करू शकत नाहीत, त्यांच्या बोटी आपल्या पाण्यात प्रवेश‎करू शकत नाहीत, परस्पर व्यापार थांबला आहे, तेव्हा तुम्ही‎पाकिस्तानशी क्रिकेट सामने कसे खेळणार? जेव्हा आपण‎रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही असे म्हणत‎पाकिस्तानचे ८० टक्के पाणी थांबवत आहोत, तेव्हा अशा‎परिस्थितीत तुम्ही त्यांच्यासोबत क्रिकेट खेळाल का?’‎ विरोध करणारे इतर अनेक नेते होते. माजी भारतीय‎क्रिकेटपटू आणि आता पश्चिम बंगालमध्ये राज्यमंत्री‎असलेले मनोज तिवारी म्हणाले, मी याच्या विरोधात आहे.‎भारत-पाकिस्तान सामना होऊ नये. विशेषतः पहलगाम‎हल्ल्यानंतर ज्यामध्ये भारतीय नागरिक मारले गेले. मला‎वाटते की यावर पुनर्विचार केला पाहिजे. अशा वातावरणात‎सामना होऊ नये. आमचे पंतप्रधान म्हणत आहेत की‎ऑपरेशन सिंदूर अजूनही चालू आहे. अशा परिस्थितीत‎आपण पाकिस्तानसोबत सामना कसा खेळू शकतो?’‎बर्मिंगहॅममध्ये खेळली गेलेली वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ‎लीजेंड्स (डब्युसीएल) ही एक मोठी परीक्षा होती कारण‎हरभजन सिंग, युवराज सिंग, शिखर धवन, इरफान पठाण‎आणि युसूफ पठाण यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गट टप्प्यात आणि उपांत्य फेरीत पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास‎नकार दिला होता. दक्षिण आफ्रिकेच्या वर्णभेद धोरणाच्या‎निषेधार्थ भारताने १९७४ च्या डेव्हिस कप टेनिस‎फायनलमधून माघार घेऊन एक आदर्श ठेवला होता. आता‎हाच आदर्श जगभरात पसरला आहे. युक्रेनविरुद्ध युद्ध‎पुकारल्याबद्दल रशियाला युरोपियन फुटबॉल कपसह अनेक‎आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधून बाहेर काढण्यात आले आहे.‎राजकारण आणि खेळाची सरमिसळ करू नये असे‎म्हणणारे आता रक्त आणि खेळ एकत्र असू शकतात हे‎दाखवत आहेत. बीसीसीआयने वारंवार स्वतःला पैशाची‎भूक असलेली संस्था असल्याचे दाखवून दिले आहे. परंतु‎आता त्यांनी भारतीय संघाला आशिया कपमध्ये‎पाकिस्तानविरुद्ध न खेळण्याचे निर्देश द्यावेत.‎ ( हे लेखकाने वैयक्तिक विचार आहेत)‎

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:अमेरिकेत अशी परिस्थिती का निर्माण झाली?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎आजकाल, जगभरात ट्रम्प यांचे मानसिक विश्लेषण केले‎जात आहे. आपण आपल्या बाजूनेही त्यात योगदान देत‎आहोत. परंतु सोशल मीडियाच्या ट्रम्पियन रणनितीपासून‎स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी, सर्वप्रथम आपल्याला‎आपल्या सत्ता व्यवस्थेच्या चर्चेतील विरोधाभासांचे‎विश्लेषण करावे लागेल. तुम्ही २०१४ पासून सुरुवात करू‎शकता. हा तो काळ होता जेव्हा आपली सत्ता व्यवस्था‎एका मजबूत नेत्यासाठी ३० वर्षांच्या प्रतीक्षेचा शेवट‎साजरा करत होती. दक्षिण लडाखच्या चुमार भागात शी‎जिनपिंग यांचे सैन्य फिरायला आले तेव्हा पहिली‎धोक्याची घंटा वाजली. हे जवळजवळ त्याच वेळी घडले‎जेव्हा आम्ही अहमदाबादमध्ये शी यांचे स्वागत करत‎होतो.‎ भारताने एका नवीन जगात पाऊल ठेवले होते, एक‎अशी शक्ती जी दुर्लक्षित करता येत नव्हती आणि जी‎बहुध्रुवीकरण आणि बहुगटबाजीचा धडा शिकवत होती.‎२०२३ मध्ये, जी-२० संघटित झाली तेव्हा टोकाची‎परिस्थिती आली. यावेळेस, जगात भारताची चर्चा सुरू‎झाली होती. लवकरच तो जगातील चौथी सर्वात मोठी‎अर्थव्यवस्था, ‘क्वाड''चा केंद्रबिंदू बनणार होता. यात‎सर्वात उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे आपण कोणत्याही‎कराराने बांधील नव्हतो. चीनच्या डोळ्यात डोळे घालून‎पाहू शकणाऱ्या फक्त चार देशांपैकी आपण एक होतो‎आणि आपण त्यांच्या ३,४८८ किमी लांबीच्या सीमेवर‎एक लाख सैनिक तैनात केले होते.‎ भारत अखेर आपल्या ताकदीला चालना देत होता, जी‎तेव्हा शिगेला पोहोचली जेव्हा जी-२० देशांचे राष्ट्रप्रमुख‎आणि सरकार भारत मंडपममध्ये मोदींना हात ‎‎मिळवण्यासाठी आणि मिठी मारण्यासाठी रांगेत उभे‎राहिले. भारत जगाला, विशेषतः पश्चिमेला उपदेश करत ‎‎होता. हे सर्व सत्तेच्या विरोधाभासाचा पहिला ध्रुव बनवते. ‎‎जी-२० शिखर परिषदेमुळे अमेरिका, कॅनडा आणि‎अधिक सूक्ष्मपणे, ब्रिटनशी संबंध बिघडतात तेव्हा दुसरा‎ध्रुव उदयास येतो. निज्जर-पन्नूचा मुद्दा मोठा आहे, परंतु ‎‎ट्रुडोच्या कॅनडाशिवाय कोणीही यावर गोंधळ उडवला‎नाही. पहिला धक्का तेव्हा बसला जेव्हा तत्कालीन‎अमेरिकन राजदूत एरिक गार्सेट्टी यांनी जाहीर केले की ‎‎बायडेन यांना जानेवारीमध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या क्वाड ‎‎शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे आणि ‎‎प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणूनही ‎‎आमंत्रित करण्यात आले आहे. जेव्हा त्यांनी ते रद्द केले‎तेव्हा फ्रान्स राष्ट्राध्यक्षांनी आमची लाज राखली.‎यावेळेपर्यंत आमचा विरोधाभास निर्माण झाला होता‎आणि वाढत होता. एक दशकापर्यंत, अशी धारणा कायम ‎‎होती की पाश्चात्य गट भारताला एक महत्त्वाचा‎धोरणात्मक मित्र मानते. वायव्य आणि पूर्वेकडील‎क्षेत्रातील चीनसोबतच्या तणावादरम्यान, अमेरिकन‎मदतीचा मूक स्वीकार देखील उदयास आला. आमच्या‎ताकदीची पुन्हा आठवण झाली. पश्चिमेचा आपल्याबद्दल‎तीव्र दृष्टिकोन आहे, ते ‘स्वावलंबित भारत''चा उदय‎स्वीकारू शकत नाहीत, इत्यादी. एक दशकापर्यंत, आपण‎स्वतःला पश्चिमेचे अपरिहार्य, आवश्यक, नैसर्गिक मित्र‎मानण्यात आनंदी होतो, परंतु आता इंदिरा काळातील‎त्यांच्याबद्दलची चिडचिड उदयास येऊ लागली होती.‎ रशियाकडून तेल खरेदी ही त्याच्या धोरणात्मक‎स्वायत्ततेचा पुरावा म्हणून दाखवली जात होती, ती एक‎नैसर्गिक प्रक्रिया म्हणून शांतपणे स्वीकारण्याऐवजी,‎निर्बंधांखाली निश्चित केलेल्या किंमतीवर व्यावहारिक‎खरेदी होती. गेल्या वर्षी याच सुमारास, पूर्वीच्या उत्साहावर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बळी पडण्याची भावना मात करू लागली. शेख‎हसीनांच्या पतनासाठी अमेरिका, उदारमतवादी संस्था‎आणि क्लिंटन-ओबामा ‘डीप स्टेट'' यांना जबाबदार‎धरण्यात आले. परंतु त्यांनी ''अरब स्प्रिंग''ला मदत‎केल्याप्रमाणे लोकशाही शक्तींना त्यांच्या पद्धतीने मदत‎केली हे निश्चितच होते.‎ यामुळे आपले दोन प्रकारे नुकसान झाले. एक, १९९८‎नंतर २५ वर्षांत आम्ही अमेरिकेशी नवीन संबंध निर्माण‎करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक व्यर्थ गेली. दुसरे,‎आम्हाला इतके बळी पडले की आपली राजनैतिकता‎इतक्या सहजपणे कशी पराभूत झाली हे समजून घेण्याचा‎प्रयत्नही केला नाही. भारताने बांगलादेशमध्ये मोठी‎गुंतवणूक केली होती आणि ती फक्त व्यापार क्षेत्रातच‎नव्हती. दोन्ही देशांनी सीमा करारावर उदारतेने स्वाक्षरी‎केली होती. भारत दरवर्षी २० लाखांहून अधिक‎बांगलादेशींना व्हिसा देत होता. हसीनाची लोकप्रियता‎किती कमी झाली आहे याची कोणालाही कल्पना नव्हती.‎ कटू वास्तव हे आहे की बांगलादेश आणि‎पाकिस्तानमधील हसिनाविरोधी नेटवर्कने आपल्यापेक्षा‎चांगले अमेरिकेला हाताळले आहे, जरी आपण अमेरिकेत‎भारतीय समुदायाच्या उदयाचा उत्सव साजरा करत‎असताना, भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना उच्च सीईओ‎पदांवर आणि अमेरिकन राजकारणातील काही‎मान्यवरांमध्ये समाविष्ट करत असताना. या‎व्यक्तिमत्त्वांना आपले सर्वात मोठे समर्थक बनण्यासाठी,‎आपल्या राजनयिकतेला त्यांना सहभागी करून घेण्याचा‎प्रयत्न करावा लागेल.‎ आम्हाला वाटते की प्रत्येकजण आपल्या विरोधात‎आहे. पण आम्ही म्हणतो, काही हरकत नाही, आम्ही‎एकटेच लढू. ही आमच्या विरोधाभासाची दुसरी बाजू‎आहे. दुर्दैवाने, नवीन वास्तवाचे आकलन न करता आणि‎त्याला योग्य प्रतिसाद न देता आम्ही मागे हटण्यास तयार‎आहोत. संसदेतील चर्चेने हे स्पष्ट केले की आम्ही‎अजूनही शीतयुद्धाच्या घोषणांमध्ये अडकलो आहोत.‎पाकिस्तानला शहाणपण दिल्याबद्दल आणि स्वतःला‎विनाशापासून वाचवण्याचा सल्ला दिल्याबद्दल ट्रम्प यांचे‎आभार मानण्यात काही नुकसान झाले नसते. ट्रम्प खोटे‎आहेत असे सूचित करण्याऐवजी हे विधान संसदेत करता‎आले असते.‎ हे का घडले नाही? कारण राहुल गांधींनी युद्धबंदी‎जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच सरकारने मध्यस्थी‎स्वीकारल्याचे पहिले पाऊल उचलले. राहुल गांधी‎अनेकदा सरकारला त्याचा अजेंडा बदलण्यास चिथावणी‎देत राहतात. हे सर्व बळी पडण्याच्या खोल भावनेत भर‎घालते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎ आपल्याला वाटते की प्रत्येकजण आपल्या‎विरोधात आहे. पण आपण म्हणतो की आपण‎एकटेच लढू. हा आपल्या विरोधाभासाचा दुसरा‎पैलू आहे. दुःखाची गोष्ट म्हणजे आपण नवीन‎वास्तवाचे मूल्यांकन न करता आणि त्याला‎योग्य उत्तर न देता मागे हटण्यास तयार आहोत.‎

कावेरी ​​​​​​​बामजेई यांचा कॉलम:समाजातील कटु वास्तव‎ पडद्यावर आणणारा चित्रपट

‎‎‎‎‎‎‎‎सेन्सॉर बोर्डाने ‘धडक २'' च्या निर्मात्यांना जेव्हा प्रखर‎राजकीय आशयाची ‘ठाकूर का कुआं'' ही कविता‎चित्रपटातून काढून टाकण्याची विनंती केली, तेव्हा ते‎निराश झाले नाहीत. त्यांना शैलेंद्र यांनी लिहिलेली‎आणखी एक शक्तिशाली कविता सापडली, जी १९५९‎च्या ‘कल हमारा है'' चित्रपटात वापरली गेली. या कवितेचे‎शब्द होते: सच है डूबा-सा है दिल जब तक अंधेरा है इस‎रात के उस पार लेकिन फिर सवेरा है हर समन्दर का कहीं‎पर तो किनारा है, आज अपना हो न हो पर कल हमारा है!‎हे केवळ शक्तिशाली शब्द नव्हते. तर राज कपूरचे सर्वात‎जवळचे सहकारी असूनही आपली दलित ओळख‎लपवण्यास भाग पाडलेल्या महान गीतकाराला श्रद्धांजली‎होती!‎ धडक-२'' मध्ये लैंगिक समानतेला महत्त्व‎देण्यात आले आहे. परंतु चित्रपटाचे खरे‎नायक बाबासाहेब आंबेडकर आहेत.‎शिक्षित व्हा, आंदोलन करा आणि संघटित‎व्हा'' हा त्यांचा संदेश आज समाजातील‎प्रत्येक वंचित वर्गात घुमत आहे.‎ धडक २’ हा चित्रपट अशा अनपेक्षित क्षणांनी भरलेला‎आहे. स्पष्टता आणि धैर्याने समाजात आतून बदल‎घडवून आणण्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. शाजिया ‎‎इक्बाल दिग्दर्शित हा चित्रपट हृदयातून येणारा एक‎आवाहन आहे. तो आजच्या भारतातील ओळख ‎‎राजकारणातील काही कठोर वास्तव दाखवतो - रोहित ‎‎वेमुलाच्या आत्महत्येपासून ते डॉ. बाबासाहेब‎आंबेडकरांचा युवा आयकॉन म्हणून पुन्हा उदय होईपर्यंत.‎आत्महत्येसारख्या ऑनर किलिंगच्या घटनेवरही प्रकाश‎टाकतो. बहुतेक मुख्य प्रवाहातील बॉलीवूड‎चित्रपटांप्रमाणे, समाजातील जात आणि लैंगिक भेद ही‎काही कृत्रिम गोष्ट नाही. ती प्रेमकथांमध्ये संघर्ष निर्माण‎करण्यासाठी वापरली जाते. उलट, २०२५ मध्येही,‎समाजातील तुमचे स्थान तुम्ही ज्या वर्गात जन्माला आला‎आहात त्यावरून ठरवले जाते. शिक्षण आपल्याला‎सामाजिक गतिशीलतेत मदत करत असले तरी‎स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही ते पूर्णपणे स्वीकारले गेले‎नाही. हे लोक रोटी-बेटीचे नाते ठेवू इच्छितात, असे‎चित्रपटातील एका उच्च जातीच्या माणसाने म्हटले आहे.‎इथे, ज्या लोकांना ‘हे लोक'' असे संबोधून आपल्यापेक्षा‎वेगळे आणि वेगळे म्हटले जात आहे ते खालच्या जातीचे‎लोक आहेत. त्यांना आजही समाजात त्यांचे स्थान माहीत‎नाही. त्यांच्यासाठी लग्न हे युद्धापेक्षा कमी नाही. //हे लोक’‎स्वेच्छेने त्यांची गावे सोडतात आणि निर्वासित होतात‎कारण त्यांच्याकडे स्वतःचे काहीही नाही - रस्ते नाहीत,‎शेत नाहीत, पाणी नाही. तुमच्या इमारती उंच आहेत पण‎तुमची विचारसरणी खूप लहान आहे, नायक ज्या‎मुलीवर प्रेम करतो त्या कुटुंबाला सांगतो. तो बरोबर आहे.‎मानसिकता भूगोलाने बांधलेली नसते. सर्वात संकुचित‎मानसिकता सर्वात श्रीमंत झिप-कोडमध्ये आढळू शकते.‎सर्वात गरीब कुटुंबांमध्ये बहुतेकदा सर्वात प्रगतिशील‎विचार असतात - जसे की त्या तरुणाचे वडील, जे‎गावातील मेळ्यांमध्ये महिला नर्तकी म्हणून नाचतात‎कारण त्यांना ते करायचे आहे. त्यांनी त्यासाठी संघर्ष केला‎आहे. परियारम पेरुमल'' या तामिळ चित्रपटावर‎आधारित, धडक-२’ हा आपल्या नात्यांमध्ये प्रेम परत‎आणण्यासाठी, द्वेषाचा त्याग करण्यासाठी आणि त्या‎सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त सिनेमाच्या पुनरागमनासाठी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎एक आवाहन आहे. तो आपल्या प्रेक्षकांना काहीतरी सांगू‎इच्छितो. तो त्यांना फक्त सुंदर लोकेशन्स देऊ इच्छित‎नाही. हे गुरुदत्त यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. ते त्यांच्या‎प्रेमकथांमध्येही देशाच्या परिस्थितीवर भाष्य करायचे.‎मिस्टर अँड मिसेस ५५’ घ्या, ज्यामध्ये गुरुदत्तनी‎व्यंगचित्रकाराची भूमिका केली होती. त्याच्या‎तडजोडीच्या शेवटीही, या चित्रपटात हिंदू कोड बिल‎आणि समाजातील महिलांच्या स्थितीबद्दल बोलले गेले.‎धडक-२’ मध्ये लैंगिक समानतेला महत्त्व देण्यात आले‎आहे. परंतु चित्रपटाचे खरे नायक डाॅ. बाबासाहेब‎आंबेडकर आहेत. शिक्षित व्हा, आंदोलन करा आणि‎संघटित व्हा’ हा त्यांचा संदेश आज समाजातील प्रत्येक‎वंचित वर्गात घुमत आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎ ‎

डॉ. चंद्रकांत लहरिया यांचा कॉलम:त्यांचे काय करावे, ज्यांना हेही माहिती नाही की त्यांना माहिती नाही?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिकेतील पिट्सबर्ग येथे १९९५ मध्ये बंदुकीच्या धाकावर‎दोन बँका दिवसाढवळ्या लुटण्यात आल्या. विशेष म्हणजे‎दोन्ही घटनांमध्ये दरोडेखोरांनी त्यांचे चेहरे झाकले नव्हते,‎तर ते कॅमेऱ्यात त्यांचे चेहरे दाखवत हसत होते. नंतर, जेव्हा‎दोघेही पकडले गेले तेव्हा त्यांनी सांगितले की त्यांनी‎आपल्या चेहऱ्यावर लिंबाचा रस लावला होता. दोन‎दरोडेखोरांपैकी एकाने लहानपणी लिंबाच्या रसाने कागदावर‎लिहिण्याचा खेळ खेळला होता - ज्यामध्ये लिहिलेले शब्द‎अदृश्य राहतात. त्या बालपणीच्या अनुभवावरून त्याला‎वाटले की ज्याप्रमाणे लिंबाचा रस कागदावरील शब्द अदृश्य‎करतो, त्याचप्रमाणे त्या दिवशी लिंबाच्या रसामुळे त्यांचे‎चेहरे देखील पाळत ठेवणाऱ्या कॅमेऱ्यात अदृश्य व्हायला‎हवे होते! दिवसाढवळ्या बँक दरोड्याच्या या प्रकाराने‎अमेरिका आणि अनेक देशांमध्ये मोठी बातमी निर्माण केली.‎जेव्हा मिशिगन विद्यापीठातील मानसशास्त्र विभागाचे‎प्राध्यापक डेव्हिड डनिंग यांना ही संपूर्ण घटना कळली तेव्हा‎त्यांनी त्यावर संशोधन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या‎संशोधनात त्यांचे पदवीधर विद्यार्थी जस्टिन क्रुगर यांचा‎समावेश केला. १९९९ मध्ये, त्यांच्या अनस्किल्ड अँड‎अनअवेअर ऑफ इट’ या संशोधन पत्रात, ते असा निष्कर्ष‎काढला की जेव्हा लोकांकडे एखाद्या विषयात किंवा‎विशिष्ट क्षेत्रात मर्यादित किंवा कमी ज्ञान किंवा क्षमता असते‎तेव्हा ते त्यांच्या क्षमतांना जास्त महत्त्व देण्याची किंवा ते‎चांगले समजून घेण्याची चूक करतात. हा काॅग्निटीव्ह‎बायस हा एक प्रकारचा संज्ञानात्मक पूर्वग्रह आहे, जो आता‎डनिंग-क्रुगर इफेक्ट’ म्हणून ओळखला जातो. आपल्या‎दैनंदिन जीवनात, आपण अनेकदा असे लोक भेटतो ज्यांना‎विशिष्ट क्षेत्रांबद्दल मर्यादित किंवा काहीच ज्ञान नसते, तरीही‎ते त्याबद्दल आत्मविश्वासाने भरलेले असतात आणि‎त्याबद्दल तपशीलवार बोलू शकतात. जर्मन-अमेरिकन‎लेखक चार्ल्स बुकोवस्की यांनी हे खूप चांगले वर्णन केले‎आहे की जगाची समस्या अशी आहे की बुद्धिमान लोक‎नेहमीच संशयाने भरलेले असतात, तर मूर्ख‎आत्मविश्वासाने भरलेले असतात. महात्मा गांधी सुमारे २२‎वर्षांच्या वनवासानंतर जानेवारी १९१५ मध्ये दक्षिण‎आफ्रिकेतून भारतात परतले. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी‎त्यांना कोणत्याही राजकीय कार्यात सहभागी होण्यापूर्वी देश‎आणि तेथील लोकांना समजून घेण्यासाठी एक वर्ष‎देशभर प्रवास करण्याचा सल्ला दिला. गांधींनी तेच केले.‎कोणत्याही गोष्टीची चांगली समज विकसित करण्यासाठी‎वेळ, प्रयत्न, समर्पण आणि साधनसंपत्ती आवश्यक‎असतात यात शंका नाही. रामायणात जेव्हा राम आणि‎लक्ष्मण यांना शिक्षण घेण्यासाठी गुरुकुलमध्ये पाठवण्यात‎आले तेव्हा त्यांची कल्पना सारखीच असावी. तुम्ही‎अनेकदा पाहिले असेल की लोक ज्या विषयावर खोलवर‎समजत नाहीत त्यावरच सर्वात जास्त बोलतात. या‎आव्हानाचा शैक्षणिक आणि विद्यापीठस्तरीय शिक्षण आणि‎संशोधनावरही चिंताजनक परिणाम होत आहे. करिअर‎वाढीसाठी वैज्ञानिक शोधपत्रिकेत प्रकाशित होणारे संशोधन‎पत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. गुणवत्तेपेक्षा प्रमाणावर‎जास्त लक्ष केंद्रित केले जात आहे, ज्यामुळे प्रकाशनाची‎शर्यत सुरू आहे. परिणामी, चॅटजीपीटी-निर्मित किंवा‎चोरीला गेलेले लेख नियतकालिकांमध्ये येऊ लागले‎आहेत. भारतातील एका खासगी विद्यापीठाने वैज्ञानिक‎संशोधन पत्रे मागे घेतल्याबद्दल जगात अव्वल होण्याचे‎श्रेय मिळवले आहे. एआय निश्चितच उपयुक्त ठरेल,‎परंतु प्रत्येक क्षेत्रात नाही. ज्ञानाचा विचार केला तर‎कोणतेही शॉर्टकट नाहीत. ज्यांना खरोखर शिकायचे‎आहे, ते ज्ञान मिळवण्याचे मार्ग शोधतात, परंतु ज्यांना हे‎देखील माहीत नाही की त्यांना माहीत नाही त्यांच्याबद्दल‎काय करावे? यासाठी सामाजिक पातळीवर विचार,‎चिंतन आणि विश्लेषण करावे लागेल. पण सर्वप्रथम,‎आपल्याला - वैयक्तिक पातळीवर - शिकण्याची, कमी‎बोलण्याची किंवा आपल्याला जे चांगले माहीत आहे‎आणि समजते त्याबद्दलच बोलण्याची सवय लावावी‎लागेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:‘विश्वास’ हा कोणत्याही संभाषणात महत्त्वाचा शब्द

मुंबईजवळील ठाणे जिल्ह्यातील ६२ वर्षीय छाया यशवंत तांबडे यांना त्यांच्या डॉक्टरांनी गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला होता. त्या २०,००० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील असल्याने, हजारो रुपयांच्या शस्त्रक्रियेसाठी जाण्याचा विचारही करू शकत नव्हत्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मतदारसंघ असलेल्या ठाण्यातील वैद्यकीय पथकाचे प्रमुख जितेश देशमुख मला ओळखतात, जे परिसरातील गरीब लोकांना मदत करतात. मी जितेश यांना या गरीब कुटुंबाला मदत करण्यासाठी फोन केला. त्यांनी लगेच होकार दिला आणि छाया नियुक्त रुग्णालयात डॉक्टरांना भेटायला गेल्या. ओपीडी वेटिंग एरियामध्ये तिला गुडघ्याच्या समस्या असलेले अनेक रुग्ण भेटले. त्यापैकी काहींची आधीच शस्त्रक्रिया झाली होती, तर काही जण त्यांना बोलवण्याची वाट पाहत होते. दुर्दैवाने, छाया यांना भेटलेले काही लोक तक्रार करणारे होते, जे नेहमीच त्यांच्या वेदनांबद्दल तक्रार करत होते. छाया यांची पाळी आली. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अगदी जवळच्या व्यक्तीने तिला पाठवले असल्याने, तिच्याकडे अधिक लक्ष गेले. पण ज्या डॉक्टरांनी तिला पाहिले त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की ते छाया यांच्यावर शस्त्रक्रिया करू शकत नाही. कारण त्यांना खात्री नव्हती की त्या गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेनंतरही वेदनांशिवाय चालू शकतील आणि त्यांचे दैनंदिन काम प्रभावीपणे करू शकेल. डॉक्टरांनी फक्त सांगितले, ‘ज्या दिवशी तुम्हाला खात्री होईल की शस्त्रक्रियेमुळे तुम्ही पुन्हा योग्यरित्या काम करू शकाल, तेव्हा माझ्याकडे या. मी शस्त्रक्रिया करेन आणि मला माहित आहे की तुम्ही बरे व्हाल. तुम्ही तुमचा वेळ घ्या, एक महिना किंवा त्याहून अधिक. पण तुमच्या विश्वासाशिवाय, बरे होण्यास बराच वेळ लागेल.’ जेव्हा छायाचे पती यशवंत यांनी मला रुग्णालयातून फोन केला आणि डॉक्टरांनी काय म्हटले आहे ते सांगितले, तेव्हा मी म्हणालो की डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेपूर्वी छायाला समुपदेशनाची आवश्यकता असल्याचे बरोबर सांगितले. ‘ऑपरेशन किती प्रभावी होईल याबद्दल नाही, तर ते जलद बरे होण्याबद्दल आहे.’ मी माझ्या वृद्ध काकूचे उदाहरण देखील दिले, ज्यांनी शस्त्रक्रियेच्या चौथ्या दिवशी चालणे सुरू केले. कारण त्यांचा तिच्या डॉक्टरांवर आणि वैज्ञानिक प्रक्रियेवर विश्वास होता. ‘विश्वास’ हा शब्द कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यात ‘गेम चेंजर’ आहे याचे ठोस पुरावे आहेत. सोमवारी सकाळी ६ वाजता उठलेल्या मोहम्मद सिराजपेक्षा हे कोणाला चांगले समजेल? भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिल्या अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफी क्रिकेट मालिकेच्या शेवटच्या दिवशी, सकाळी ६ वाजता. भारताच्या विजयाच्या शक्यता कमी असल्याने सर्वत्र निराशेचे ढग होते. इंग्लंडला फक्त ३५ धावांची गरज होती. त्यांच्या हातात चार विकेट होत्या, तर पूर्ण दिवसाचा खेळ शिल्लक होता. सिराज नक्कीच तणावात होता. पण तो क्रीडा जगतात एक हृदयद्रावक ऐतिहासिक अध्याय लिहिणार या आत्मविश्वासाने उठला. त्याला ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा एक फोटो सापडला, ज्यामध्ये तो आकाशाकडे बोट दाखवत आहे आणि त्या फोटोवर ‘विश्वास ठेवा’ हा शब्द लिहिलेला होता. त्याने तो फोटो डाउनलोड केला आणि तो त्याच्या फोनच्या वॉलपेपर म्हणून सेव्ह केला. एक वर्षापूर्वी, जेव्हा जसप्रीत बुमराहने बार्बाडोसमध्ये झालेल्या टी-२० विश्वचषक फायनलमध्ये भारताला विजय मिळवून दिला, तेव्हा सिराजचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता ज्यामध्ये तो म्हणाला होता- ‘मला फक्त जस्सी भाई (बुमराह) वर विश्वास आहे. तो गेम चेंजर आहे.’ यावेळी सिराजने स्वतःवर विश्वास ठेवला आणि या वेगवान गोलंदाजाने मालिकेतील शेवटचा सामना एका चुरशीच्या यॉर्करने पूर्ण केला तेव्हा क्रीडाप्रेमींच्या हृदयाचे ठोके थांबले. अलिकडच्या काळात इतर कोणत्याही कसोटी मालिकेने इतके लक्ष वेधले नाही. भारताच्या विजयाने आणि मालिकेत बरोबरी साधल्याने, हे स्पष्ट झाले आहे की ‘मालिकापूर्व भविष्यवाण्या’ काम करतात (म्हणजे एखाद्या विशिष्ट दिवसाच्या सुरुवातीपूर्वी आत्मविश्वासाने मनात केलेली भविष्यवाणी किंवा प्रकटीकरण).

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:गुरूकडे गेल्यानंतर नवीन जन्म होईल, विश्वास ठेवा

शास्त्रांमध्ये लिहिले आहे - ‘आचार्यो मृत्यु:’ म्हणजेच तुम्ही गुरूकडे गेल्यावर मृत्यू होतो. अर्थात गुरूच्या सान्निध्यात आपण आहोत तसेच राहत नाहीत व आपण असायला हवे तसे घडतो. हा पुनर्जन्म आहे. गुरूची शक्ती अशी आहे की प्राणी आणि पक्षीदेखील आदराच्या भावनेने गुरूसमोर नतमस्तक होतात. शिवजी पार्वतीजींना सांगत होते काकभूशुंडी कथा सांगत तेव्हा पक्षी त्यांच्या दाराशी येत - ‘बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आवहिं सुनही अनेक बिहंगा।’ ते वडाच्या झाडाखाली श्री हरीच्या कथा सांगत. तेव्हा पक्षी तिथे गोळा हाेऊन कथा ऐकत असत. हे काकभूशुंडीजींसाठी सांगितले गेले. आपण गुरुकडे गेलो तर ते आपल्याला हरिकथा सांगतात. ती गुरुमंत्राच्या स्वरूपात असली तरी. प्राणी आणि पक्ष्यांना गुरूची भाषा समजते. आपण तर मानव आहोत. म्हणून गुरूंच्या सान्निध्यात जाल तेव्हा गुरू तुम्हाला नवीन जन्म देतील. अहंकार गळून पडावा. अन्यथा कधीही बदल होणार नाही.

आरती जेरथ यांचा कॉलम:लोकानुनयाच्या राजकारणाने सरकारी तिजोरीलाच सुरुंग

नितीशकुमार यांनी दरमहा १२५ युनिट मोफत वीज देण्याची निवडणूकपूर्व आकर्षक घोषणा करून बिहारच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. २०१५ च्या दिल्ली निवडणुकीत अशाच प्रकारच्या घोषणेसाठी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर उघडपणे टीका करणारे नितीश आता स्वत: अशा घोषणा करत आहेत. त्यावरून निवडणुकीदरम्यान लोकप्रिय घोषणांकडे नेत्यांचे आकर्षण किती वाढते हे स्पष्ट हाेते. निवडणुका जिंकण्याच्या आंधळ्या शर्यतीत सर्व पक्ष याला बळी पडत आहेत. महिलांना आकर्षित करण्यासाठी दरमहा त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे असो किंवा सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन असो, नेत्यांना वाटते की सत्ता ही त्यांची वैयक्तिक कंपनी आहे! सर्वांगीण विकास आणि आर्थिक शिस्त पणाला लावून मोफत भेटवस्तू वाटण्याच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्या आहेत. ही प्रवृत्ती निवडणूक व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करत आहे आणि देशभरातील राज्यांच्या खर्चावर मोठा भार टाकत आहे. बिहारमधील निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी नितीश यांनी घाईघाईत किती घोषणा केल्या आहेत याचा विचार करा नेत्यांनी एक गोष्ट समजून घ्यावी. निवडणुकीतील आश्वासने मते मिळवू शकतात, परंतु दीर्घकाळात ती लोकशाही राजकारणाची विश्वासार्हता कमकुवत करतात. निवडणूक ज्वर कमी झाल्यावर कठोर वास्तवाला सामोरे जावे लागते. बिहारमधील मूळ रहिवासी महिलांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३३% आरक्षण, ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंगांसाठी सामाजिक सुरक्षा पेन्शनमध्ये तिप्पट वाढ, एक कोटी नोकऱ्या निर्माण करणे, विद्यार्थ्यांना दरमहा ४ ते ६ हजार रुपये वेतन, महिलांसाठी मोफत बस प्रवास आणि गरिबांसाठी मोफत घरे. यापैकी अनेक योजना आधीच लागू केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे मतदारांना त्यांचे फायदे आणि भार लगेच दिसेल.उदाहरणार्थ- निवडणुका येईपर्यंत कुटुंबांना वीज वापरासाठी ‘शून्य’ पेमेंटसह तीन बिले मिळतील. सामाजिक सुरक्षा पेन्शनमध्ये वाढ केल्याने या वर्षी राज्याच्या तिजोरीवर ९००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची अपेक्षा आहे. बसमध्ये मोफत प्रवासामुळे होणारा महसूल तोटा हळूहळू जाणवेल. कर्नाटकात सत्तेत दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर काँग्रेस सरकारला धक्का बसू लागला आहे. विद्यार्थ्यांच्या वेतनाचा हिशोब अद्याप झालेला नाही.गेल्या २० वर्षांपासून बिहारच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवणारे नितीश यांनी ‘सुशासन’ म्हणून नावलौकिक मिळवला होता. गरिबांसाठी त्यांनी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या असल्या तरी त्यांचा दृष्टिकोन सावध होता. त्यांनी त्यांच्या योजना गरजूं पुरत्या मर्यादित ठेवल्या आणि ध्येयहीन भेटवस्तू वाटल्या नाहीत. परंतु मध्य प्रदेश ते महाराष्ट्र आणि झारखंड अशा अलिकडच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी सरकारांच्या शानदार विजयांपासून ते अनभिज्ञ राहू शकले नाहीत. कमी उत्पन्न गटातील महिलांसाठी योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे या राज्यांमधील सत्ताधारी पक्षांना बरीच मते मिळाली.कल्याणकारी राजकारण आणि लोकप्रिय राजकारणात खूप फरक आहे. कल्याणकारी राजकारणाचा उद्देश गरिबांना आधार देणे आहे. भारतासारख्या देशात - अंदाजानुसार २०% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली राहते - सरकारनी लोकांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. ते लोकांना बाजार शक्तींच्या दयेवर सोडू शकत नाहीत. परंतु दुर्दैवाने असे दिसते की राजकीय पक्षांचा जमिनीवरील वास्तवाशी संपर्क तुटला आहे. त्यांच्याकडे त्यांना खरा अभिप्राय देणारे कार्यकर्ते आणि संघटना शिल्लक नाहीत. डिसेंबर २०२४ मध्ये आरबीआयने राज्यांच्या अर्थसंकल्पावरील अहवालात ‘मोफत’ आणि सवलतींवरील खर्चात झपाट्याने वाढ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. यामध्ये राज्य सरकारांना त्यांच्या अनुदान खर्चावर नियंत्रण आणि तर्कसंगत करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. जेणेकरून व्यापक महत्त्वाच्या अधिक महत्त्वाच्या योजनांसाठी पैशांची कमतरता भासू नये. याच कारणामुळे आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड किंवा बिहार - सरकारे खर्च नियंत्रित करण्यासाठी लाभार्थ्यांची यादी कमी करण्यात व्यस्त आहेत. राज्याचा कर्जाचा भार जास्त वाढू नये, असा त्यामागील उद्देश आहे. महाराष्ट्र सरकारने निवडणूक जिंकून देणाऱ्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून २६.३४ लाख लाभार्थ्यांची नावे वगळली आहेत. कारण ते अपात्र आढळून आले हाेते. झारखंडची ‘मैयाँ सन्मान योजना’ देखील रखडत आहे आणि महिलांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्याचे काम अधूनमधून होत आहे. वाढत्या खर्चामुळे कर्नाटक सरकार महिलांसाठी मोफत बस प्रवासाचा विचार करत आहे. दिल्लीत तसेच घडत आहे. पगारदार वर्ग यावरून नाराज आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)

लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:स्वाभिमानाची किंमत मोजून अमेरिकेशी संबंध अशक्य

वॉशिंग्टनमधील बदलत्या वाऱ्यांना तोंड देणे कधीही सोपे नसते. विशेषतः नेतृत्वाची सूत्रे ट्रम्प यांच्या हातात असतात तेव्हा ही स्थिती येते. अलिकडच्या काळात ट्रम्प यांच्या भारताबद्दलच्या भावनांमध्ये एक नाट्यमय बदल दिसतो. तो अनपेक्षित किंवा अभूतपूर्व नाही. भारत-अमेरिका संबंधांचा इतिहास अशा अनेक प्रसंगांनी भरलेला आहे. आणि या सर्वांना जोडणारा समान धागा म्हणजे भारताचे राष्ट्रीय हितसंबंध आणि धोरणात्मक प्रतिष्ठेवर नेहमीच लक्ष केंद्रित करणे. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून भारत आणि अमेरिकेतील भागीदारी स्थिर तसेच सावधपणे चालली. शीतयुद्धानंतर एकध्रुवीय जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास आलेल्या अमेरिकेने आशियाकडे आपले लक्ष वळवले. पण चीनचा उत्पादन आणि आर्थिक महाकाय देश म्हणून उदय झाल्याने वॉशिंग्टनमध्ये धोक्याची घंटा वाजली. त्या तुलनेत अमेरिकेने भारताकडे केवळ लोकशाही समकक्षच पाहिले नाही तर एक प्रचंड सामरिक भूगोल असलेला चीनला लागून असलेला आणि हिंदी महासागर प्रदेशात प्रभाव असलेला, चीनच्या ऊर्जा आणि व्यापाराची जीवनरेषा वाहणाऱ्या भागात प्रभाव पाडणारा एक विशाल राष्ट्र म्हणून पाहिले.पण तो कधीही समानतेचा संबंध नव्हता. वर्षानुवर्षे अमेरिकेने भारताकडे देण्या-घेण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले. लष्करी संबंध वाढले. मलबारसारखे संयुक्त सराव नियमित झाले, तंत्रज्ञान आणि बुद्धिमत्तेतील सहकार्य वाढले. पण अमेरिकेने भारत आणि पाकिस्तानला समान म्हणून पाहण्याची आपली सवय कधीही सोडली नाही. ही खोटी तुलना - विशेषतः काश्मीरमधील दहशतवादाच्या मुद्द्यावर - वादाचा विषय राहिली आहे.तरीही, २००५ च्या अणुकराराने विश्वासाची पातळी वाढल्याचे संकेत दिले. अमेरिका भारताला चीनविरुद्ध केवळ संतुलित देश म्हणून पाहत नव्हती तर आशियातील नियम-आधारित व्यवस्था आकारण्यात भागीदार म्हणून देखील पाहत होती. परंतु ट्रम्प यांच्या उदयाबरोबर परिस्थिती बदलली. सौदेबाजीसाठी अधीर आणि राजनैतिक मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारे, ट्रम्प यांना अपेक्षा होती की भारतासह देश दबावाखाली त्याच्यापुढे झुकतील. त्यांना वाटले की भारत व्यापार, आयात कर आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात वॉशिंग्टनच्या इच्छेचे पालन करेल कारण त्यांच्यात व्यापक इंडो-पॅसिफिक युती आहे. हा एक मोठा गैरसमज होता. आता भारत अमेरिकेशी भागीदारी करेल. परंतु त्यासाठी अमेरिकेच्या अटी भारताच्या दृष्टीने राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध नसाव्यात.ट्रम्प यांना यासाठी आवश्यक आदर दाखवावा लागेल.क्वाडमध्ये भारताची स्पष्ट भूमिका आणि हिंद महासागरात त्याची सहकार्याची भूमिका असूनही ट्रम्प यांनी भारतावर आक्रमक दबाव आणण्यास सुरुवात केली. त्यात व्यापाराच्या अटी, बाजारपेठांमध्ये प्रवेश आणि तंत्रज्ञान-धोरणाचा समावेश आहे. अलीकडेच ट्रम्प कॅम्पने ऑपरेशन सिंदूरभोवती एक कथा पेरली होती. ती म्हणजे अमेरिकेने हस्तक्षेप केला होता. भारत अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांना महत्त्व देतो. परंतु परस्पर संबंधांबद्दलचे आपले प्राधान्यक्रम आपल्या सार्वभौम निर्णयांशी तडजोड करून किंवा आंतरराष्ट्रीय नरेटिव्हमध्ये चुकीच्या वक्तव्यांना स्वीकारून राखले जाऊ शकत नाहीत. भारताने तातडीने आणि ठामपणे नाकारलेल्या या दाव्यामुळे ट्रम्प वैयक्तिकरित्या दुखावले. भारताने हे स्पष्ट केले की पाकिस्तानसोबतची युद्धबंदी कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या दबावाखाली घेण्यात आली नव्हती. पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाबद्दल ट्रम्प यांची वाढती उत्सुकता भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अस्वस्थता वाढवत आहे. असीम मुनीर यांच्यासोबतच्या त्यांच्या अलिकडच्या हाय-प्रोफाइल लंचने दिल्लीतील सर्वांना आश्चर्यचकित केले.भारतासाठी हे निराशाजनक असू शकते. परंतु अस्थिर करणारे नाही. त्यांना माहिती आहे की अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण - विशेषतः ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली - दीर्घकालीन दृष्टिकोनावर आधारित नाही तर तातडीने चालते. त्यांना ठाऊक आहे की भारताची ताकद एका शक्तीशी जुळवून घेण्यात नव्हे तर निर्णय घेण्याची स्वायत्तता राखण्यात आहे. हा क्षण महत्त्वाचा आहे. या जुन्या सत्यतेला पुष्टी देतो. धोरणात्मक भागीदारी दबावावर बांधल्या जात नाहीत; त्या परस्पर आदरावर बांधल्या जातात. भारत अमेरिकेसोबतच्या आपल्या संबंधांना महत्त्व देत राहील. संरक्षण सहकार्य, तांत्रिक सहकार्य आणि मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिकसाठी सामायिक दृष्टिकोनाचे महत्त्व त्यांना समजते. परंतु या प्राधान्यक्रमांचे मूल्य सार्वभौम निर्णयांशी तडजोड करून किंवा आंतरराष्ट्रीय चुकीच्या नरेटिव्हच्या समर्थनातून होणार नाही. (लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:खरे प्रेम काही काळानंतर प्रकट होते

जेव्हा मी माझे पहिले घर विकत घेतले तेव्हा मी शब्दकोशात “मालकी’ या शब्दाचा अर्थ शोधला. त्यात नियंत्रण, अधिकार आणि बाजारभाव असे म्हटले होते. स्वतःला लोकांपासून वेगळे करण्याव्यतिरिक्त जेव्हा मी तिथे राहू लागलो तेव्हा मला समजले की आईचा प्रभाव घरावर होता. वेगवेगळ्या राज्यांतील लोक माझ्या घरी येत असत आणि माझा त्यांच्यावर कोणताही अधिकार किंवा नियंत्रण नव्हते. मी त्यापैकी कोणालाही स्वतःपासून वेगळे करू शकत नव्हतो. ते मोबाइलचे दिवस नव्हते. मी कामावरून घरी परतल्यावरच पाहुण्यांच्या आगमनाची माहिती मला मिळायची. मला असे वाटले की मुंबईत येणारे सर्व पाहुणे माझ्या घरावर ताबा मिळवत आहेत आणि मला कधीच वाटले नाही की मी त्या घराचा मालक आहे. आईच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी त्यांच्या भेटी पूर्णपणे बंद झाल्या. तेव्हा मी तिच्या पलंगाखाली तिची सुटकेस उघडली. त्यात तिच्या जीवनसत्त्वे आणि कर्करोगविरोधी गोळ्या, गुलाबजल आणि ग्लिसरीनच्या सीलबंद बाटल्या होत्या. तसेच त्यात एक म्हैसूर चंदनाचा साबण होता, जो उघडला नव्हता. काही श्लोकांची पुस्तके, जी ती दररोज पाठ करत असे आणि काही अंतर्गत पत्रे, जी पोस्ट केली गेली नव्हती. त्यापैकी काही अर्धवट लिहिलेली होती, काही पोस्ट करण्यासाठी तयार होती. आणि सुटकेसच्या कोपऱ्यात तिची डायरी होती, जी ती दररोज लिहीत असे. डायरीत माझ्यासाठी एक पत्र होते, ज्यामध्ये ती गेल्यानंतर काय करावे हे सांगितले होते. डायरीत ती ज्या गोष्टींवर दृढ विश्वास ठेवते त्या सर्व गोष्टी होत्या. तिच्या देवाने तिच्या मुलाला दिलेल्या सूचना होत्या, जो आता आयुष्यभर तिच्या मुलीची काळजी घेणार होता. तिला भेटायला येणाऱ्या लोकांच्या गर्दीसाठी ती डायरी काही अर्थपूर्ण नसू शकते, परंतु मला त्यात तिची एक झलक दिसत होती. तिचे संपूर्ण आयुष्य त्या डायरीत सुरू झाले आणि संपले. मी वर्तमानपत्रात माझे लेख वाचले त्या पद्धतीने मी ते वाचले नाही. ते माझ्यासाठी एका पवित्र ग्रंथासारखे होते. प्रत्येक पान वाचण्यासाठी वेळ लागला. कारण त्यात काहीतरी होते, ज्याचा अर्थ मला समजून घ्यायचा होता. त्यांच्या मुलांकडून असलेल्या अनेक अपेक्षांसाठी मी त्या वेळी तयार नव्हतो. काही प्रमाणात मी अजूनही तयार नाही. मी अशा लोकांपैकी एक आहे, जे सर्वकाही स्वच्छ करतात. मी “मृत्यू शुद्धीकरण’ नावाच्या स्कँडिनेव्हियन तत्त्वज्ञानावर विश्वास ठेवतो. हे तत्त्वज्ञान सांगते की, आपण मोठे झाल्यावर आपण आपल्या वस्तू कमी करायला सुरुवात केली पाहिजे. बऱ्याच काळापासून मी असेही मानत होतो की, आपण आपल्या मागे काहीही गोंधळात टाकू नये, जेणेकरून इतरांनी नंतर ते स्वच्छ करावे. पण नंतर मला समजले की हे तत्त्वज्ञान खरे नव्हते. कारण माझ्या आईच्या निधनानंतर ती डायरी माझी सर्वात मोठी संपत्ती बनली. त्यात अनेक नॅपकिन्स होते, ज्यावर तिने काहीतरी लिहिले होते. त्यापैकी एकही नीट दुमडलेला नव्हता. नॅपकिन्सवरील क्रीज मऊ आहेत आणि अनेक ठिकाणी लेखन अस्पष्ट झाले आहे. फक्त मलाच त्या घड्यांमध्ये तिची उपस्थिती जाणवते आणि म्हणूनच मी आजही, तीन दशकांनंतरही तिला समजू शकतो! माझ्या बहिणीच्या जन्मानंतर दहा वर्षांनी, १९७८ मध्ये तिने एका पानावर लिहिले होते - “मी तिला गाणे आणि नृत्य करायला शिकवीन.’ काही कारणास्तव ती ते करू शकली नाही, पण आज माझ्या बहिणीची मुलगी कोरिओग्राफर आहे, ती अमेरिकेत सादरीकरण करते आणि जवळजवळ दररोज प्रवास करते. अलीकडेच मी माझ्या आईच्या डायरीत एक पान जोडले होते, ज्यावर लिहिले होते - “अम्मा, तू अखेर तुझ्या नातवाला गाणे आणि नाचायला शिकवलेस.’ अशा अनेक नोंदी आहेत, ज्या आज आम्हा भावंडांच्या आयुष्यात वास्तवात आल्या आहेत. सुरुवातीला मला वाटले होते की, तिची डायरी यादृच्छिक विचारांनी भरलेली आहे. पण आज मला वाटते की ती आम्हा मुलांसाठी एक सुव्यवस्थित ब्लूप्रिंट आहे, जी आपण अमलात आणू शकतो.

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:बनावट प्रकरणांत पीडितास ‎भरपाई बंधनकारक करावी‎

‎‎‎विवाहित महिलांवरील हुंड्यासाठीचा छळ आणि‎क्रूरतेच्या प्रकरणांमध्ये दोन महिन्यांसाठी अटकेवर बंदी‎घालण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन निर्णय देखील‎जुन्या निर्णयांप्रमाणे कायद्याच्या पुस्तकात हरवला जाईल‎का? यासाठी ५ मुद्दे समजून घेणे महत्वाचे आहे.4‎ खोटा एफआयआर आणि बेकायदा‎अटकेच्या प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्तीला‎भरपाई मिळाली पाहिजे. असे झाले तरच‎हुंड्यासाठीचा छळ, अनुसूचित‎जाती/जमातीसह सर्व प्रकरणांमध्ये कठोर‎कायद्यांचा गैरवापर रोखले जाईल.‎ 1. अटक : जोगिंदर कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य‎(१९९४) च्या निर्णयानुसार, पोलिसांना ताब्यात घेण्याचे‎आणि अटक करण्याचे अनेक अधिकार आहेत. मुख्य‎न्यायाधीश वेंकटचलैया यांच्या मते, विवेकबुद्धीशिवाय‎मनमानी अटक करणे घटनाबाह्य आणि बेकायदा आहे.‎१९९६ मध्ये डीके बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्याच्या‎निर्णयात ताब्यात घेतलेल्या लोकांचे कायदेशीर अधिकार‎ठरवण्यात आले होते. अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य‎(२०१४) च्या निर्णयात ताब्यात घेणे आणि तुरुंगवास हे‎अपवाद असल्याचे म्हटले होते. या निर्णयांनुसार जारी ‎‎सरकारी आदेशांचे पालन न केल्यामुळे पोलीस ठाणे‎आणि न्यायालयांत खेटे मारून कोट्यवधी कुटुंबे‎उद्ध्वस्त होत आहेत.‎२. सर्वोच्च न्यायालय : नवीन निर्णयानुसार कलम ‎‎४९८-अ चा गैरवापर रोखण्यासाठी, अलाहाबाद उच्च ‎‎न्यायालयाच्या जून २०२२ च्या आदेशानुसार जिल्ह्यांमध्ये ‎‎कुटुंब कल्याण समित्या स्थापन कराव्यात. या संदर्भात ‎‎सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०१७ मध्ये राजेश शर्मा‎प्रकरणात एक मोठा निर्णय दिला होता. त्यानुसार‎४९८-अ शी संबंधित बहुतेक प्रकरणांमध्ये पती आणि‎त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना पोलिस प्रकरणांमध्ये खोटे‎गुंतवले जाते. निर्णयात राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा‎प्राधिकरणाला मार्च २०१८ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे‎आदेश देण्यात आले होते. त्यापैकी ८ वर्षांनंतरही‎कोणताही तपशील येत नाही. ४९८-अ चा गैरवापर‎रोखण्यासाठी २००८ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या‎निर्णयानुसार दिल्लीतील पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी‎कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. असे‎अनेक जुने निर्णय लागू केले जात नसताना नवीन‎निर्णयानंतर लोकांना जमिनीवर न्याय कसा मिळेल?‎३. संसदेतून कायदा : माजी उपराष्ट्रपती जगदीप‎धनखड यांनी राज्यघटनेच्या कलम १४२ च्या विशेष‎अधिकारांचा गैरवापर, सर्वोच्च न्यायालयाचे‎सुपर-पार्लियामेंट बनण्यावर संताप व्यक्त केला होता.‎कलम १४१ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश कनिष्ठ‎न्यायालयांवर बंधनकारक आहेत. परंतु त्या निर्णयांनुसार‎सरकार आणि संसदेने आयपीसी किंवा बीएनएस आणि‎सीआरपीसी किंवा बीएनएसएसच्या कायद्याच्या‎पुस्तकांत बदल केले नाहीत. या संसदीय अपयशामुळे‎पोलिसांच्या मनमानीसह न्यायालयांमध्ये अराजकता‎वाढत आहे.‎४. जिल्हा न्यायालये : न्यायालयांमध्ये सुरू‎असलेल्या ४.५५ कोटी खटल्यांपैकी ३.३४ कोटी खटले‎म्हणजेच ७५ टक्के गुन्हे आहेत. खऱ्या प्रकरणांतही‎एफआयआर नोंदवण्यासाठी गरिबांना पोलिस ठाण्यांत‎खूप प्रयत्न करावे लागतात. दुसरीकडे राजकारणी‎आणि प्रभावशाली लोकांच्या इशाऱ्यावर दिवाणी‎प्रकरणांमध्येही बनावट एफआयआर नोंदवले जातात.‎सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आणि नवीन निर्णयांवरून‎हे स्पष्ट होते की कौटुंबिक बाबींमध्ये पती आणि त्याच्या‎कुटुंबातील सदस्यांना खोटे बोलून गुंतवण्याचे एक‎दुष्टचक्र सुरू आहे. पोलिसांनी अटक केल्यानंतर जिल्हा‎न्यायालयांमध्ये आरोपींना नियमितपणे तुरुंगात पाठवले‎जाते. जमिनीच्या बाबींमध्ये पटवारीचा अहवाल आणि‎गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये पोलिस निरीक्षकाचा एफआयआर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎न्यायालयात मानण्याच्या साम्राज्यवादी प्रथेमुळे स्वतंत्र‎भारतातील कोट्यवधी लोकांना पिढ्यानपिढ्या पोलिस‎स्टेशनच्या चकरा व कोर्टकज्ज्यांना तोंड द्यावे लागते.‎५. पोटगी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नवीन‎निर्णयामुळे दोन डझनहून अधिक खटले आणि पोटगीची‎रक्कम रद्द केली आणि अलिकडच्या शिवांगी बन्सल‎प्रकरणात आयपीएस पत्नीलाही माफी मागावी लागली.‎पण पती आणि वडिलांना १०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ‎तुरुंगात कसे राहावे लागेल याची भरपाई कशी होईल?‎काही दिवसांपूर्वी पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात पोटगीच्या‎नावाखाली १२ कोटी रुपये, एक आलिशान फ्लॅट आणि‎एक कारची मागणी केली होती. लिव्ह-इन रिलेशनशिप‎आणि लिंग समानतेच्या कायदेशीर मान्यताच्या युगात,‎घटस्फोटाचे कायदे सोपे करण्याबरोबरच, पोटगीचे‎नियम व्यावहारिक करण्यासाठी ७ दशके जुन्या‎कायद्यांमध्ये बदलाची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च‎न्यायालयाच्या निर्विवाद निर्णयांची माहिती असलेले अॅप‎जारीकरावे. (लेखकाचेहेवैयक्तिकविचारआहेत.)‎

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:गरिबांकडे मतदान हक्काच्या‎ शक्तीशिवाय काहीही नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हे खरे आहे की भारतातील उच्चभ्रू लोक गरिबांपेक्षा कमी‎मतदान करतात. कारण असे आहे की तुलनेने‎विशेषाधिकारप्राप्त भारतीयांसाठी लोकशाहीचा आवाज‎अनेकदा कंटाळवाणा असतो. परंतु वंचितांच्या मोठ्या‎लोकसंख्येसाठी हीच लोकशाही सक्षमीकरण आणि‎सामाजिक दर्जा प्राप्त करण्याचे एक साधन आहे. या‎वर्गातील बरेच लोक निरक्षर असले तरी सामुहिकपणे‎आपले प्रतिनिधित्व कोण करेल याची खोल जाण त्यांना‎असते . सत्तेत कोणीही असो, दर पाच वर्षांनी एकदा‎त्यांनाही सत्ताधारी व्यक्तीला काढून टाकण्याची किंवा‎किमान त्यांच्याबद्दलची असहमती व्यक्त करण्याची संधी‎मिळेल. यासाठी आपल्याकडे एकमेव साधन म्हणजे‎मतदानाचा हक्क. म्हणूनच त्यांच्यासाठी निवडणुका‎अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.‎ बेकायदा स्थलांतरितांना लक्ष्य‎करण्याच्या प्रयत्नात निवडणूक आयोगाने‎कोणत्याही पारदर्शकतेशिवाय लाखो वैध‎मतदारांना गंभीर धोक्यात आणले आहे.‎ही एक शोकांतिका आहे. ही योग्य‎दृष्टिकोनातून समजून घ्यावे.‎ अशा परिस्थितीत गरीब आणि दुर्बलांना मतदानाच्या ‎‎हक्कापासून वंचित ठेवणे म्हणजे व्यवस्थेत अर्थपूर्ण‎भूमिका बजावण्याच्या त्यांच्याकडील एकमेव साधनाला ‎‎त्यांच्यापासून हिरावून घेण्यासारखे आहे. हे त्यांची‎राजकीय प्रासंगिकतेची नाळ तोडण्यासारखे आहे. ‎‎समाजाच्या सर्वात खालच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या ‎‎लोकांसाठी, मतदानाचा अधिकार हा त्यांच्या आशा‎जिवंत ठेवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. भारतासारख्या देशात‎- श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी खूप मोठी आहे‎आणि सतत वाढत आहे - त्यांना मतदानाच्या‎अधिकारापासून वंचित ठेवणे त्यांच्या निराशेचे अराजकता‎आणि बंडखोरीत रूपांतर करू शकते.‎मतदार यादीची‎विशेष सखाेल पुनरावलाेकन (एसआयआर) लागू‎करताना निवडणूक आयोगाने ही महत्त्वाची गोष्ट समजून‎घेतली पाहिजे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या‎आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारावर कोणीही प्रश्नचिन्ह‎उपस्थित करत नाही. तसेच मतदार याद्या शुद्ध करण्याच्या‎अधिकारावर कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही. परंतु‎चुकीच्या वेळी आणि चुकीच्या पद्धतीने सुधारणा केली‎गेल्यास काही अनधिकृत मतदारांना काढून टाकले तरी‎अनेक वैध मतदार त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहू‎शकतात, हे लक्षात घ्यावे. १० जुलै रोजी या प्रकरणाची‎सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक‎आयोगाच्या स्वायत्ततेला धक्का न लावता तीन अतिशय‎समर्पक प्रश्न उपस्थित केले. पहिला- आयोग नेहमीप्रमाणे‎ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार, मतदार कार्ड आणि‎रेशन कार्ड का स्वीकारत नाही? २८ जुलै रोजी झालेल्या‎सुनावणीतही न्यायालयाने भर दिला की निवडणूक‎आयोगाने मतदारांना मोठ्या प्रमाणात वगळण्याऐवजी‎मोठ्या प्रमाणात जोडावे. आणि जर असे झाले नाही तर‎सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेल. आयोगाने या‎इशाऱ्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. दुसरा- निवडणूक आयोग‎निवडणुकीच्या काही महिने आधी जूनमध्ये एसआयआर‎का करत आहे? याआधीचा शेवटचा एसआयआर २००३‎मध्ये करण्यात आला होता. बिहारमध्ये अचानक तो का‎करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तोही इतक्या‎उशिरा? निश्चितच ८ कोटी मतदार असलेल्या राज्याला‎ही प्रक्रिया कार्यक्षमतेने आणि विश्वासार्हपणे पार‎पाडण्यासाठी पुरेसा वेळ हवा आहे? आणि तिसरा प्रश्न‎म्हणजे गृह मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या‎नागरिकत्वाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला कसा‎मिळाला?‎२०११ च्या जनगणनेनुसार बिहारमध्ये सुमारे ५०‎टक्के महिला आणि ४० टक्के पुरुष निरक्षर आहेत. २०२३‎च्या जातीय जनगणनेनुसार राज्यातील फक्त ३ टक्के‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दलित, ५ टक्के अत्यंत मागास आणि फक्त ७ टक्के‎मुस्लिमांनी १२ वी उत्तीर्ण केले. इतक्या कमी वेळात‎स्थानिक नोकरशाहीवर मात करून हे लोक नवीन‎कागदपत्रे कशी मिळवू शकतील? बिहारमधील लाखो‎लोक इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित आहेत. दयनीय‎परिस्थितीत जगणारे हे लोक त्यांच्या कागदपत्रांची‎व्यवस्था कशी करतील? प्रत्यक्षात पाहिल्यास सध्या‎संपूर्ण भीती आणि गोंधळाची स्थिती दिसते. कारण‎असहाय्य गरीब लोक त्यांच्या मतदानाच्या हक्काची‎मागणी करत आहेत. आयोगाने सादर केलेले अतिरेकी‎आकडे सत्यापासून दूर आहेत. अशा परिस्थितीत,‎मला त्या ओळी आठवतात : ‘हम उनकी याद में अकसर‎उन्हीं को भूल गए।’ बेकायदा स्थलांतरितांना लक्ष्य‎करण्याच्या प्रयत्नात निवडणूक आयोगाने कोणत्याही‎पारदर्शकतेशिवाय, लाखो वैध मतदारांना गंभीर धोका‎निर्माण केला आहे. ही एक शोकांतिका आहे. कारण‎गरिबांकडे त्यांच्या मताच्या शक्तीशिवाय दुसरे नाही.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:किमान मोबाइलवर कथा‎ किंवा प्रवचन ऐकू नका‎

घर जाळण्यासाठी चंद्रप्रकाश आला आहे. याचा अर्थ असा की‎मोबाईलचा प्रकाश आता आपल्या आयुष्यात नुकसानाच्या दुसऱ्या‎टप्प्यात आहे. स्ट्रीमिंगच्या युगात लोक हाताच्या तळहातावर सर्वकाही‎करत आहेत. आमचा विषय किमान मोबाईलवर किंवा इतर कोणत्याही‎डिजिटल माध्यमावर कथा, प्रवचन ऐकू नका असा आहे. यासाठी‎लाईव्ह चांगले आहे. आता न्यूरोसायंटिस्ट देखील मानतात की डोळे‎दृश्ये मेंदूत घेऊन जातात आणि अमिगडाला हा मेंदूचा तो भाग आहे‎जिथून भावना आणि भावना जागृत होतात आणि त्यावर परिणाम‎करतात. डोळे हे काम करतात. लाईव्ह कथा ऐकल्याने भावना, भावना,‎संयम, समज आणि चारित्र्य हे सर्व तुमच्या नियंत्रणात येते. जर तुम्ही‎स्क्रीन, मोबाईल किंवा टीव्हीवरून हे सर्व ऐकत असाल तर त्याचा‎परिणाम लाईव्हपेक्षा कमकुवत होईल. डोळे आधी अडखळतात, नंतर‎पाय अडखळतात. म्हणून डोळे खूप महत्वाचे आहेत. समोरासमोर‎ज्ञान मिळवल्याने वेगळा परिणाम होईल.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:पालकत्वाचा तुमच्या बढती आणि पगारवाढीवर परिणाम होतो का?

‘या वर्षीच्या तुमच्या कामगिरीसाठी मी तुम्हाला ‘A+’ रेटिंग देऊ शकतो. पण कमी वेतनवाढीचे बजेट कमी असल्याने मी तुम्हाला वेतनवाढ देऊ शकणार नाही. कारण तुम्ही आधीच उच्च उत्पन्न गटात आहात. या वेळी खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळू द्या. कारण त्यांना महागाईचा जास्त फटका बसतो.’ हे एका एचआर प्रमुखाने ३७० पेक्षा जास्त लोकांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या प्रकल्पप्रमुखाला सांगितले. प्रकल्पप्रमुखाचा चेहरा पडला. तो म्हणाला, ‘जर असे असेल तर तुम्ही ‘A’ ग्रेड का देत नाही? जो पगारवाढीसाठी पात्र नाही.’ डोळे मिचकावून न सांगता एचआर लगेच म्हणाला, ‘तुम्हाला खात्री आहे का याचा विचार करा?’ जेव्हा त्याने दृढपणे मान हलवली तेव्हा एचआरप्रमुख म्हणाले, ‘ठीक आहे. झाले.’ प्रकल्पप्रमुख एकही शब्द न बोलता केबिनमधून निघून गेला. तो गेल्यानंतर एचआरप्रमुखाने कोपऱ्यावर ‘एक्स’ चिन्ह केले, शेवटच्या पानावर पेन्सिलने चर्चा लिहिली आणि टिप्पणी केली - ‘संयमाचा अभाव, तो ‘A+ रेटिंग ठेवू शकला असता आणि पुढील फेरीत हा मूल्यांकन ग्रेड दाखवून अधिक चांगली सौदेबाजी करू शकला असता.’ शुक्रवारी रात्री एका आयटी कंपनीत काम करणारे एचआरप्रमुख जेवणासाठी घरी आले. आम्ही दुसऱ्या कंपनीत १२ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याच्या बातमीवर चर्चा करत होतो. मी विचारले की, कंपनी इतक्या कमी वेळात इतक्या लोकांवर निर्णय कसा घेऊ शकते? त्याने वर उल्लेख केलेली गोष्ट सांगितली. तो म्हणाला, कंपनीने त्याच्यासारख्या ‘स्नोप्लो पॅरेंटेड चिल्ड्रन’ओळखल्या आणि त्यांना समुपदेशन केले किंवा त्यांना जाऊ दिले. स्नोप्लो पॅरेंटिंग म्हणजे काय? ही पालकत्वाची एक पद्धत आहे, ज्यामध्ये पालक मुलाच्या मार्गातील अडथळे सक्रियपणे दूर करतात, जेणेकरून ते कोणत्याही गैरसोयी किंवा अडचणी टाळून त्यांचे यश आणि आनंद सुनिश्चित करू शकतील. यामध्ये मुलाला संघर्षापासून वाचवण्यासाठी शैक्षणिक, सामाजिक किंवा वैयक्तिक परिस्थितीत हस्तक्षेप करणे समाविष्ट असू शकते. हे चांगल्या हेतूने केले असले तरी ते मुलांच्या अडचणींना तोंड देण्याची, त्यावर मात करण्याची आणि स्वातंत्र्य मिळवण्याची क्षमता कमी करते. स्नोप्लो पालकत्वाची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी आहेत : १. सक्रिय हस्तक्षेप : जिथे पालक संभाव्य समस्येचा अंदाज घेतात आणि मुलाला आव्हानाचा सामना करण्यापूर्वी हस्तक्षेप करतात. २. अडथळे दूर करणे : पालक चुकांमधून शिकण्याची परवानगी देण्याऐवजी मुलासाठी समस्या सोडवतात. ३. गैरसोय टाळणे : त्यांचे ध्येय त्यांच्या मुलाला अपयश, निराशा आणि नकारात्मक अनुभवांपासून वाचवणे आहे. ४. अति सहभाग : स्नोप्लो पालक त्यांच्या मुलाच्या जीवनात, शैक्षणिक ते सामाजिक संवादांपर्यंत, जास्त गुंततात.वयानुसार पालकत्वदेखील बदलले पाहिजे, असे तज्ज्ञ म्हणतात. जसे की :१. बालके व लहान मुलांसाठी, ते सघन पालकत्व आहे : हा एक समकालीन दृष्टिकोन आहे, ज्यामध्ये पालक मुलांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण वेळ, ऊर्जा आणि संसाधने समर्पित करतात. पालक अधिक सहभागी असतात, ज्यात मुलांचे जीवन घडवणे, समृद्ध करणारे उपक्रम प्रदान करणे आणि त्यांच्या प्रगतीचे बारकाईने निरीक्षण करणे समाविष्ट आहे.२. किशोरवयीन मुलांसाठी हे व्यवस्थापकीय पालकत्व आहे : मुलांना काही जबाबदाऱ्या सोपवा आणि त्यांच्यात तुमची मूल्ये रुजवा. आपण त्यांना सतत त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याऐवजी त्यांचे स्वतःचे जग ‘व्यवस्थित’ करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे.३. किशोरवयीन व तरुण प्रौढांसाठी, हे समुपदेशन आणि सल्ल्यावर आधारित पालकत्व आहे : या टप्प्यावर मुलांनी त्यांचे जीवन स्वतःहून व्यवस्थापित करायला शिकले पाहिजे. आम्ही फक्त सल्ला देतो.४. प्रौढांसाठी, हे सहभागी पालकत्व आहे : त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे कठोर परिणाम भोगावे लागतील, मग ते ते घेतील किंवा नसतील. त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून उभे राहा, त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवू नका.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:राग निर्माण होईल एवढा अहंकार मोठा करू नका

कितीही संकल्प केले तरी राग जात नाही. राग आल्यानंतर असे वाटते की मी योग्य काम केले नाही. तरीही मला राग येतो. म्हणून एक काम करा - घरात आणि घराबाहेर रागाच्या मर्यादा निश्चित करा. घरात अर्थातच आपल्याच लोकांवर राग येत असेल. बाह्य जगात तुमच्याकडे नेतृत्व असल्यास रागाचे स्वरूप वेगळे असते. अधीनस्थ काम असल्यास राग वेगळ्या स्वरूपाचे असते. पण प्रत्येकाला राग येताे. रागातूनही प्रेरणा घेता येऊ शकते. कारण रागाला सक्रिय करणारी ऊर्जा संकल्प- शक्तीत रूपांतरित होते. रागाची ऊर्जा बंडखोरीत रुपांतरित झाल्यास पदरी दुःख येते. आता राग दिवसेंदिवस वाढत जाईल. नवीन पिढी छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रागावेल. तुम्हाला राग कमी करायचा असेल तर तुमच्या अहंकारावर काम करा. तू एकटा आला आहेस आणि तुला एकटेच जावे लागेल. हा मधला खेळ आहे. तुमचा अहंकार इतका मोठा करू नका की तो काही क्षणात रागात बदलेल. रागाचा आरोग्यावर, नातेसंबंधांवर,मुलांवर नकारात्मक परिणाम होतो.

राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:सहा दशकांनंतरही पंडित नेहरू यांचेच नाव चर्चेत का?

या आठवड्यात लोकसभेत भाषण करताना पंतप्रधान मोदींनी ऑपरेशन सिंदूरवर सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांवर जोरदार हल्ला चढवला, तर भूतकाळातील एक परिचित नाव देखील वारंवार उच्चारले गेले. मोदींनी जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावाचा उल्लेख एकूण १४ वेळा केला. यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की मोदींचे नेहरूंवरील प्रेम काय आहे? मोदी किशोरावस्थेत असताना मे १९६४ मध्ये नेहरूंचे निधन झाले हाेते. तेव्हापासून भारतात १३ वेगवेगळे पंतप्रधान झाले. त्यात खुद्द मोदींचाही समावेश आहे. मोदींचा राजकारणाशी पहिला परिचय इंदिरा गांधींच्या काळात झाला. १९७५ मध्ये विद्यार्थी कार्यकर्ते म्हणून त्यांनी आणीबाणीविरुद्ध लढा दिला. अशा परिस्थितीत एखाद्या माजी पंतप्रधानांवर नाराजी असल्यास ती इंदिरा गांधी यांच्याविषयी असली पाहिजे. मग इंदिरांऐवजी नेहरू हे माेदींच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू का राहतात?नेहरू हे देशाचे सर्वात वचनबद्ध ‘धर्मनिरपेक्ष’ पंतप्रधान होते. भारत कधीही ‘हिंदू राष्ट्र’ किंवा ‘हिंदू पाकिस्तान’ बनू नये या विचारातून ते अनेकदा हिंदुत्ववादी शक्तींशी संघर्ष करत असत आणि त्यांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न करत असत. महात्मा गांधींच्या हत्येमुळे हिंदू सांप्रदायिकतेला आव्हान देण्याचा त्यांचा निर्धार आणखी बळकट झाला हाेता. त्या वेळी नेहरू हे संघाचे मुख्य ‘शत्रू’ होते. याउलट इंदिरा गांधी या संवाद साधता येईल, अशा नेता असल्याचे संघाला वाटत. त्यांच्या ‘राष्ट्रवादी’ ओळखींसाठी त्यांचे कौतुकही केले जाऊ शकते. परंतु त्यात नंतरच्या काळात एक विशिष्ट ‘सॉफ्ट हिंदू’ घटक निर्माण झाला.संघ परिवाराच्या मुशीत वाढलेल्या मोदींसाठी नेहरू नेहमीच भगव्या बंधुत्वाला चिरडण्याचा प्रयत्न करणारे व्यक्ती राहिले आहेत. मोदींच्या राजकीय विचारांना आकार देणाऱ्या सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी गोळवलकर हे एक आहेत. २००८ मध्ये मोदींनी ‘ज्योतिपुंज’ (बीम्स आॅफ लाईट) नावाचे एक पुस्तक लिहिले. त्यात त्यांना प्रेरणा देणाऱ्या १६ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यक्तींची चरित्रे होती. यामध्ये गोळवलकरांना गाैरवपूर्ण स्थान देण्यात आले. त्यांची तुलना महान विभुतींशी केली गेली हाेती. १९४० ते १९७३ या काळात सरसंघचालक असताना गोळवलकर नेहरूंना आपले मुख्य विरोधक मानत होते. भारताचे महान पंतप्रधान म्हणून ओळखल्या जाण्याच्या नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षेच्या मार्गात आता फक्त पंडित नेहरूच अडथळा आहेत. माेदींनी सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या इंदिरा गांधींना आधीच मागे टाकले आहे. मोदी विरुद्ध नेहरू या समीकरणाचे दुसरे कारण म्हणजे काँग्रेस पक्ष हाेय. नेहरूंच्या मृत्युनंतर काँग्रेसने नेहरूंना जवळजवळ एक दैवी व्यक्तिमत्व म्हणून सादर केले. नेहरूंभोवती एक स्तुतीपर भाषण तयार करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या १७ वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीबद्दल गंभीर वादविवाद होऊ शकला नाही. काँग्रेसच्या काळात नेहरूंचे टीकात्मक विश्लेषण करण्यास नकार दिल्यामुळे - मग ते समाजवादावर असो किंवा त्यांच्या काश्मीर आणि चीन धोरणांवर असो - सत्तेत आल्यानंतर भाजपने नेहरूंच्या वारशाला पद्धतशीरपणे कमकुवत करण्याची एकही संधी सोडली नाही.यामुळे तिसरा मुद्दा उपस्थित होतो : नेहरू-गांधी घराण्याचा उदय. नेहरूंनंतरची काँग्रेस मुख्यत्वे एकाच कुटुंबाभोवती फिरणाऱ्या घराणेशाही राजकारणाच्या वर्चस्वामुळे आकाराला आली आहे. इंदिरा गांधींनी पक्षाला कुटुंबाचा वारसा बनवले होते. तरीही नेहरूंवर ‘घराण्या’चे प्रणेते असल्याचा आरोप होताे. वास्तव असे आहे की लाल बहादूर शास्त्री यांची त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून निवड करण्यात आली होती. देशभरात नेहरूंचे पुतळे उभारण्यात आलेच पण २०१३ मध्ये एका माहिती अधिकाराच्या उत्तराुनसार देशात ४५० वर योजना, बांधकाम प्रकल्प, संस्थांना नेहरू, इंदिरा आणि राजीव यांच्या नावावर नावे ठेवण्यात आली आहेत. या अंध भक्तीमुळे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला नेहरूंना लक्ष्य करण्याची संधी मिळाली.भारताचे महान पंतप्रधान म्हणून ओळख मिळवण्याच्या मोदींच्या महत्त्वाकांक्षेच्या मार्गात आता फक्त नेहरूच अडथळा ठरू शकतात. सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहून त्यांनी इंदिरांना मागे टाकले. मोदींना नेहरूवादी भारताच्या कल्पनेपासून वेगळे करत नवीन भारत निर्माण केल्याचे समर्थकांना पटवून द्यायचे आहे. त्यासाठी नेहरू केंद्रस्थानी आहेत. ता.क. : ७५ व्या वर्षी ‘निवृत्ती’ या विषयावर झालेल्या चर्चेदरम्यान मी अलिकडेच एका भाजप नेत्याला विचारले, मोदी खुर्ची सोडण्याचा विचार कधी करतील? उत्तर आहे, किमान २०३१ पर्यंत नाही. कारण त्या वर्षी मोदी नेहरूंना मागे टाकून सर्वात जास्त काळ पंतप्रधान राहणारे पंतप्रधान होतील! (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

प्रो. राम सिंह यांचा कॉलम:देशात पूर्वीपेक्षा आता जास्त समानता आली आहे का?

जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार भारताने २०११-१२ आणि २०२२-२३ दरम्यान उपभोग विषमता लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. अर्थशास्त्रज्ञ गरीब आणि श्रीमंतांमधील असमानता मोजण्यासाठी गिनी निर्देशांकाचा वापर करतात. गिनी मूल्यात घट चांगली मानली जाते. जागतिक बँकेच्या अहवालात भारताचा गिनी निर्देशांक कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे भारत जगातील चार सर्वात समानता असलेल्या देशांपैकी बनला आहे. भारताची परिस्थिती चीन, अमेरिका आणि ब्रिटनपेक्षा खूपच चांगली असल्याचे म्हटले जाते. जागतिक बँकेचे भारतासाठीचे अंदाज उपभोग असमानतेच्या संदर्भात आहेत. येथे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या गटांच्या उपभोग खर्चावर आयोजित केलेल्या एचसीईएस २०२२-२३ च्या अधिकृत डेटाचा वापर केला आहे. यामध्ये त्यांनी सरकारने पुरवलेल्या मोफत वस्तूंवरील उपभोग खर्चाचे मूल्य देखील जोडले आहे.देशातील व्यापक असमानतेबद्दल माध्यमांच्या बातम्या ऐकण्याची सवय असलेल्या अनेकांनी जागतिक बँकेच्या दाव्याबद्दल शंका व्यक्त केली आहे किंवा ती पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की एचसीइएसचा डेटामध्ये श्रीमंतांच्या वापराचे अचूकपणे चित्र नाही. पॅरिसस्थित वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅबच्या (डब्ल्यूआयएल) अहवाला आधारे ते असेही म्हणतात की, भारतात उत्पन्नातील असमानता खूप जास्त आहे. अशा परिस्थितीत एका निरोगी चर्चेसाठी आपल्याला या तपशिलात दडलेल्या गोष्टींचा शोध घ्यावा लागेल.जागतिक बँकेच्या अंदाजांवर आपण कितीही वाद घातला तरी भारतातील उपभोग असमानतेतील घट उल्लेखनीय आणि निर्विवाद आहे. त्याचप्रमाणे भारताची आंतरराष्ट्रीय क्रमवारी सुधारली आहे. उत्पन्नातील असमानतेबद्दल बोलताना विश्लेषक राष्ट्रीय उत्पन्नातील वरच्या १% वर्गाच्या वाट्याबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. डब्ल्यूआयएलच्या अंदाजांनाही अनेक मर्यादा आहेत. त्यामुळे अतिशयोक्तीपूर्ण दावे होतात.भारतात आजही उत्पन्न वितरणाबाबत कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नाही हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. डब्ल्यूआयएलने सर्वोच्च उत्पन्न गटांचा अंदाज घेण्यासाठी प्राप्तिकर डेटावर अवलंबून राहून काम केले आहे. निम्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी त्यांना असे आढळून आले की यापैकी ७० ते ८०% कुटुंबांचा उपभोग खर्च त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर उत्पन्नातील असमानतेचा अंदाज असे दर्शवितो की वरच्या २० ते २५% कुटुंबांना वगळता सर्व कुटुंबे त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करतात. या अव्यवहार्य गृहीतकामुळे तळाच्या ८०% वर्गाच्या उत्पन्नाचे कमी लेखन झाले आहे. यामुळे, राष्ट्रीय उत्पन्नात या वर्गाचा वाटा प्रत्यक्ष वाट्यापेक्षा कमी होतो. तर उच्च उत्पन्न गटांचा वाटा वास्तविकतेपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजांवर कितीही वाद घातला तरी आपण हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे की भारतातील उपभोग विषमतेमधील घट उल्लेखनीय आणि निर्विवाद आहे. त्याचप्रमाणे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत झालेली सुधारणादेखील तथ्यात्मक आहे. देशात उत्पन्नातील विषमता वाढत आहे का? उत्तर नाही असे आहे. आपण डब्ल्यूआयएलच्या दाव्यांवरही नजर टाकली तर २०१७ ते २०२२ दरम्यान राष्ट्रीय उत्पन्नात खालच्या ५०% लोकांचा वाटा वाढला तर वरच्या १०% लोकांचा वाटा कमी झाला आहे. टॉप १% श्रेणीतील लोकांचा उच्च वाटा निश्चितच चिंतेचा विषय आहे. २०१६-१७ पासून या १% श्रेणीचा वाटा फक्त ०.३% ने वाढला आहे. करचोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे हे घडले आहे. आजकाल उच्च उत्पन्न गट पूर्वीपेक्षा अधिक सत्यतेने अहवाल देतात. माझ्या संशोधनातून असे दिसून आले की २०१४ पासून सर्वोच्च उत्पन्न गटाच्या वाट्यामध्ये वाढ ही कर नियमांचे चांगले पालन केल्याने झाली. यासोबत लोकांच्या क्रयशक्तीच्या आधारावर उत्पन्नातील असमानतेचे मूल्यांकन करावे. करपूर्व उत्पन्नाऐवजी कर भरल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या उत्पन्नावर आधारित असेल. श्रीमंतांनी भरलेल्या करांत वाढ झाल्याने उच्च उत्पन्न गटातील लोकांचे करोत्तर उत्पन्न त्यांच्या करपूर्व उत्पन्नाच्या केवळ ६५ ते ७० % पर्यंत कमी झाले . त्या आधारावर उत्पन्न समानता मोजली जाते. याउलट, कमी उत्पन्न गटांसाठी असमानतेचे अंदाज केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे कल्याणकारी योजनांअंतर्गत रोख हस्तांतरण विचारात घेतले जात नाहीत.परंतु श्रीमंतांचे कराेत्तर उत्पन्न व गरिबांची अनुदाने जोडल्यास गेल्या दशकात उत्पन्नातील असमानता कमी झाली आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:अनुभवांना आपण दिलेला प्रतिसाद आपल्या आयुष्याचा मार्ग ठरवतो

तो थोडा वेळ उभा राहून किनाऱ्यावर आदळणाऱ्या लाटा पाहत राहायचा. हा त्याचा रोजचा दिनक्रम होता. चेन्नईपासून ३३० किमी अंतरावर असलेल्या नागापट्टिनम जिल्ह्यातील वेलंकन्नी समुद्रकिनाऱ्यावर लाटा खूप सौम्य असतात. त्या येतात आणि बर्फासारख्या पायांना स्पर्श करतात. तो लाटांना विचारू इच्छितो, “त्या दिवशी तुम्ही इतके आक्रमक का होता?’ पण तो विचारत नाही. कारण त्याला माहीत आहे की, लाटा प्रतिसाद देणार नाहीत. पण २६ डिसेंबर २००४ रोजी याच समुद्रकिनाऱ्यावर सुनामी किती भयानक आली हे तो कधीही विसरत नाही. ४० वर्षांपासून मच्छीमार असलेले ५८ वर्षीय एस. सेल्वामणी यांनी त्या दिवशी त्यांच्या कुटुंबातील सहा सदस्यांना गमावले, ज्यात त्यांचे वडील आणि मोठा भाऊ यांचा समावेश होता. त्यांच्या कुटुंबाला समुद्रात बुडताना पाहून त्यांना धक्का बसला. दररोज किमान एकदा तरी त्या दिवसाचे दृश्य त्यांच्या आठवणीत येते. १९९७ च्या उन्हाळ्यात, वेलंकन्नी येथील २७ वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ते पी. अँटनी फ्रँकलिन जयराज यांनी तीन पर्यटकांना जोरदार लाटांनी वाहून जाताना पाहिले. त्यांच्या मृतदेहांजवळ रडणाऱ्या त्यांच्या नातेवाइकांचे दृश्य त्याच्यावर खोलवर परिणाम करत होते. तो अजूनही विचार करतो की जर तो वेळेवर तिथे असता तर तो त्यांना वाचवू शकला असता का? जेव्हा आयुष्याने त्यांना असे अनुभव दिले, तेव्हा त्या दोघांनी काय केले? अँटोनीने कॅटामरन आणि काही मच्छीमारांसह हेल्पिंग हँड्स सुरू केले. सुनामीनंतर, सेल्वमणी त्याच्यात सामील झाला. त्याच्या गटातील जवळजवळ सर्व सदस्य पहाटे ३ वाजता मासेमारी करून दिवसाची सुरुवात करतात आणि सकाळी ९ वाजेपर्यंत बाजारात विक्री केल्यानंतर, ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत जीवरक्षक ड्यूटीसाठी किनाऱ्यावर असतात. आता तटरक्षक दलदेखील आपत्कालीन परिस्थितीत हेल्पिंग हँड्सला प्रथम प्रतिसाद पथक म्हणून बोलावते. गेल्या सप्टेंबरमध्ये, दहा लाखांहून अधिक लोकांनी वेलंकन्नी श्राइन बॅसिलिकाला भेट दिली. ख्रिसमस, ईस्टर, नवीन वर्ष आणि वार्षिक सेंट मेरीज नेटिव्हिटी फेस्टिव्हल दरम्यान वेलंकन्नी गर्दी असते. हेल्पिंग हँड्स हा एक उत्तम आधार आहे, विशेषतः जेव्हा हजारो लोक दररोज समुद्रकिनाऱ्यावर भेट देतात. या ठिकाणापासून खूप दूर एक २१ वर्षीय मुलगी आहे जिने तिच्या खेळाने देशाला अभिमानाने गौरवले आहे. बुंदेलखंडच्या ग्रामीण भागातील तिची विनम्र पार्श्वभूमी ती कधीही विसरली नाही. तिच्या वडिलांनी मध्य प्रदेश सरकारकडून पोलिसांची नोकरी आणि पोलिस क्वार्टर गमावल्याचे कळताच तिचे प्रशिक्षक तिचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पुढे आले. तिचे प्रशिक्षक राजीव बिलथरे यांनी २०१७ मध्ये फाटलेले कपडे आणि साधे बूट घालून आलेल्या मुलीला छतरपूर येथील त्यांच्या साई क्रिकेट अकादमीमध्ये दाखल केले. राजीवला माहीत होते की मुलीच्या कुटुंबाकडे काहीही नाही, म्हणून त्याने तिची कोचिंग फीच माफ केली नाही तर तिला बूट, गणवेश आणि क्रिकेटचे साहित्यही विकत घेतले. जेव्हा त्याने तिला क्रिकेट स्पाइक्स खरेदी करण्यासाठी १,६०० रुपये दिले तेव्हा तिचा चेहरा कसा उजळला होता हे तिला आठवते आणि ती म्हणाली, “माझे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.” फक्त एका आठवड्यापूर्वी तिने तिच्या चौथ्या एकदिवसीय सामन्यात ५२ धावांत ६ बळी घेतले, ज्यामुळे भारताला इंग्लंडविरुद्ध १३ धावांनी विजय मिळवून मालिका जिंकता आली. क्रांती गौर कदाचित आठवी इयत्तेत ड्रॉपआऊट असेल, परंतु जेव्हा धर्मादायतेचा विचार केला जातो तेव्हा ती अनेक सुशिक्षित लोकांपेक्षा पुढे आहे. भारतीय महिला संघाची स्टार नवोदित महिला क्रिकेटपटूंना प्रीमियम स्पाइक्स शूज मोफत पुरवते आणि तिला असे वाटते की कोणतीही प्रतिभा असलेली मुलगी केवळ गरिबीमुळे मागे राहू नये. मच्छीमारांना जीवनाचे मूल्य माहीत असते, कारण ते दररोज पहाटेपासून समुद्रात आपला जीव धोक्यात घालतात आणि क्रीडा क्षेत्रातील सेलिब्रिटींना हे समजते की योग्य उपकरणे त्यांना खेळात स्टारडम मिळवण्यात कशी मदत करू शकतात.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:तुलसीदासजींचे मानवतेसाठी‎मोठे योगदान, मनावर राज्य‎

या काळात मानवी मन दु:खी-कष्टी आहे. सतत अशा घटना‎कानावर येत आहेत की त्या ऐकून आणि वाचून मनात भीतीही निर्माण‎होते आणि चिंतादेखील वाढते. टीव्ही आणि मोबाइल आले आणि‎त्यांनी आपले प्रभाव दाखवून दिले. त्यांच्यामुळेही मानवी मन त्रस्त‎झाले. पण त्या वेळी आपल्याकडे समज नव्हती की आपण‎सावधगिरी बाळगावी. मात्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) च्या या युगात‎आपण थोडे जागरूक व्हायला हवे. आज माणसांनी वाचणे आणि‎लिहिणे जवळपास थांबवले आहे. आज तुलसीदासजींची जयंती‎आहे. यानिमित्ताने आपली मुले दोन ग्रंथ रामचरितमानस आणि‎भगवद्गीता वाचतील एवढा तरी प्रयत्न आपण करावा.‎तुलसीदासजींनी रामचरितमानस लिहून मानवी मनासाठी एक अत्यंत‎सुंदर कार्य केले आहे. त्यांनी अनेक प्रसंगांमध्ये आदर्शाला वास्तवावर‎विजय मिळवून दिला. रामचरितमानसची सर्वात मोठी भाषा-शक्ती ही‎आहे की त्यात लोकोक्ती आणि म्हणी अत्यंत सोप्या पद्धतीने सादर‎केल्या आहेत. काही दोहे आणि चौपाया तर भारतीय मनात इतक्या‎खोलवर बसल्या आहेत .

प्रा. मनोज कुमार झा यांचे कॉलम:आवाज बंद करून नव्हे, लोकांना जोडून एकता साधता येते‎

‎‎‎‎‎‎‎‎एखाद्या दुःखद घटनेला एकत्रितपणे उत्तर देणे आणि‎निष्पक्ष आवाजात बोलणे, ही केवळ राष्ट्रीय ओळख‎नव्हे, तर करुणा, सहानुभूती आणि न्याय या सामायिक‎मूल्यांना बळकटी देणारी कृती असते. हे आपल्याला,‎नागरिकांना, आठवण करून देते की राजकीय किंवा‎सांस्कृतिक मतभेदांपलीकडेही आपल्यामध्ये एकत्वाचे‎अनेक धागे आहेत. आपण एकत्र राहिलो, तर‎संकटांचा फायदा घेऊन भेदभाव पसरवतात किंवा‎चुकीची माहिती पसरवतात, अशा लोकांपासून समाजाचे‎रक्षण करू शकतो, उदा. पहलगाममधील दहशतवाद्यांचा‎स्पष्ट हेतू होता. लोक दु:ख व्यक्त करण्यासाठी आणि‎स्मरणासाठी एकत्र येतात, तेव्हा त्या सामूहिक दु:खातून‎माणुसकी आणि राष्ट्राच्या बळकटीचा आधार बनतो.‎ राष्ट्राशी एकात्मता म्हणजे आपल्या सहनागरिकांच्या‎संघर्षात, त्यांच्या हक्कांत आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेच्या‎रक्षणासाठी त्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहणे. मला‎अभिमान आहे त्या सर्व सहनागरिकांचा, ज्यांनी ही‎परंपरा जपली आणि पाळली. या क्षणाचा उपयोग केवळ‎अंतर्गत राजकारणाच्या फायद्यासाठी करणे, हे अशा‎नेतृत्वाचे लक्षण आहे, ज्यांना राष्ट्रशक्तीची खरी‎व्याख्याच कळलेली नाही.‎ आपले दु:ख आणि संतापाकडे दुर्लक्ष करता येणार‎नाही. परंतु असे प्रसंग राजकीय फायद्यासाठी वापरण्याची‎प्रवृत्ती आता सर्वसामान्य बाब झाली आहे. नेते‎नागरिकांना राष्ट्रासोबत उभे राहण्याचे आवाहन करतात;‎पण अनेकदा या हाकेमागे उद्देश असतो. सरकारच्या‎कार्यांविषयी कुठलाही प्रश्न न विचारता पाठिंबा‎मिळवणे. देशप्रेम वा एकजूट ही जर केवळ‎सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थनाशीच जोडली जात असेल, तर‎हीच खरी लोकशाहीला गदा आणणारी बाब आहे. खरी‎एकता ही आवाज दाबून नव्हे, तर राजकारणाच्या‎पलीकडे जाऊन समरसतेने आणि सलोख्याने पुढे‎जाण्यात असते.‎ आपण जागरूक राहिले पाहिजे. इतिहासात असे‎असंख्य प्रसंग आहेत, जेथे सरकारांनी एका बाजूने‎‘राष्ट्रासाठी बोलत आहोत’ असे सांगितले, आणि‎दुसऱ्या बाजूने स्वतःच्या जनतेतील मोठा वर्ग गप्प करून‎टाकला. शांततेने आणि अहिंसकपणे निषेध करणाऱ्यांना‎शिक्षा दिली गेली – अशा नागरिकांची यादी मोठी आहे.‎कित्येक विद्यार्थी, संशोधक, प्राध्यापक, पत्रकार,‎सामाजिक कार्यकर्ते, आणि विरोधी नेते आजही‎जामिनाविना तुरुंगात आहेत. का?‎मुख्यतः नागरी‎समाजाला घाबरवण्यासाठी. दुसरीकडे सत्तेच्या‎जवळच्या व्यक्तींना काहीही करण्याची मुभा असते –‎मग ती ऑनलाइन गुंडगिरी असो, अश्लील भाषा वापरणे‎असो, हिंसा चिथावणे असो, किंवा आपल्या सुरक्षा‎दलांतील शूर जवानांचा अपमान करणे असो.‎जेव्हा‎सरकारे चुकीची कृती करतात, मतभेदांना दडपतात,‎किंवा नागरी हक्कांचा अपमान करतात, तेव्हा खरी‎एकजूट ही मौन राखण्यात किंवा सत्ताधाऱ्यांसोबत‎गळाभेट घेण्यात नसते, तर त्यांच्या कृत्यांना जाब‎विचारण्यात असते. सामान्यतः लोकशाही संवाद‎सार्वजनिक जागांवर आणि माध्यमांतून घडतो. दुर्दैवाने‎आज या सर्व जागांवर नियंत्रण आणि देखरेखीचे सावट‎आहे. भारत हा एक विविधतेने नटलेला लोकशाही‎देश आहे, जिथे एक अब्ज चाळीस कोटींहून अधिक‎लोक राहतात, अनेक भाषा बोलतात, अनेक धर्मांचे‎पालन करतात आणि भिन्न राजकीय विचारधारा‎ठेवतात. सरकार ही अनेक राष्ट्रीय संस्थांपैकी केवळ‎एक संस्था आहे आणि ती संपूर्ण राष्ट्राची एकत्रित इच्छा‎किंवा आकांक्षा यांचे पूर्ण प्रतिनिधित्व करत नाही.‎म्हणूनच, मतभेदांना देशद्रोह समजणे, हे भारतीय‎लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचीच चूक समजूत आहे.‎ स्वातंत्र्य लढा हा वसाहतवादी सत्तेविरुद्ध मतभेदांवर‎आधारितच होता. भारताने कधीही शीतयुद्धातील‎कोणत्याही गटाचा प्यादा होण्याचा मार्ग स्वीकारला.‎ (लेखकाची ही वैयक्तिक मते आहेत)‎‎

अभय कुमार दुबे यांचा कॉलम:राहुल यांना ओबीसी मतांना‎ काँग्रेसकडे वळवायचेय‎

‎‎‎‎‎‎‎‎निवडणुकीच्या राजकारणात प्रत्येक पक्षाकडे त्यांच्या‎मुख्य मतांच्या आधारावर सुरुवातीचे भांडवल असते.‎जरी भाजपला समाजाच्या सर्व घटकांकडून काही मते‎मिळत असली तरी उच्च जातीचे मतदार हे त्याचे मुख्य‎मतांचे आधार आहेत. सपा आणि राजद यांच्याकडे‎यादव व मुस्लिम मतदारांवर आधारित पक्ष म्हणून‎पाहिले जाते. बसपा जाटव समुदायाच्या पाठिंब्यावर‎टिकून आहे. जगनमोहन रेड्डींचा पक्ष प्रामुख्याने रेड्डींचा,‎चंद्राबाबू नायडूंचा पक्ष कम्माओंचा आणि देवेगौडा यांचा‎पक्ष वोक्कलिगांचा मानला जातो. निवडणूक स्पर्धेचे‎स्वरूप असे आहे की, ते कोणत्याही पक्षाला त्याचा मुख्य‎मतांचा आधार बदलू देत नाही. म्हणूनच राहुल गांधींच्या‎नेतृत्वाखाली काँग्रेस त्यांच्या मुख्य मतांच्या आधारावर‎मोठी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पाहून‎आश्चर्य वाटते.‎ राहुल गांधी ओबीसी मतदारांसाठी काँग्रेसला‎आकर्षक बनवू इच्छितात. प्रश्न असा आहे की, आपण ‎‎याला काँग्रेसची राजकीय विडंबना म्हणून पाहावे का?‎की ती दीर्घकालीन रणनीती म्हणून पाहिले जाऊ शकते?‎येथे या रणनीतीच्या दुसऱ्या पैलूशी संबंधित एक प्रश्न ‎‎विचारणे महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसला ओबीसी मत‎स्वतःसाठी हवे आहे का, की भाजपला ओबीसी मत‎मिळू नये म्हणून ते सामाजिक न्यायाचा नारा देत आहेत?‎ भारतीय राजकारणावरील त्यांच्या दीर्घ वर्चस्वाच्या‎काळात, काँग्रेसने उत्तर आणि मध्य भारतातील ओबीसी‎मतांची कधीही फारशी पर्वा केली नाही. एक प्रकारे, ते‎साठच्या दशकापासून समाजातील हा बहुसंख्य भाग‎बिगर-काँग्रेसी पक्षांकडे सोडत आहे. आपल्याला माहिती‎आहे की या दशकात जेव्हा राममनोहर लोहिया उत्तर‎प्रदेश आणि बिहारमध्ये यादव समुदायाला आकर्षित‎करत होते आणि दुसरीकडे दीनदयाळ उपाध्याय‎जनसंघाला लोधी आणि कच्छी समुदायांसाठी आकर्षक‎बनवण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हाही काँग्रेस‎विरोधकांच्या या योजनेला हाणून पाडण्यासाठी कोणतेही‎प्रयत्न करताना दिसली नाही. दलित (हरिजन),‎मुस्लिम आणि उच्च जातीच्या मतदारांमध्ये काँग्रेसची‎चांगली कामगिरी होती. निवडणुकांमागून निवडणुकांमध्ये‎या आधारावर उभे राहून ते ४०% पेक्षा जास्त मते एकत्रित‎करण्यात यशस्वी झाले. राजकीय समुदाय जसजसा पुढे‎सरकत गेला तसतसे जनता दलाच्या पोटातून अनेक‎ओबीसीबहुल पक्ष जन्माला आले आणि विविध‎राज्यांच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावू लागले.‎बराच काळ सत्तेत राहिल्यानंतर, जेव्हा या पक्षांचा‎आलेख घसरला, तेव्हा भाजपला त्याचा फायदा झाला,‎जो ओबीसी मतांना उच्च जातींच्या त्यांच्या मतदान‎केंद्राशी जोडण्याच्या वैचारिक दृष्टिकोनातून राजकारण‎करत होता.‎ २०१४ मध्ये जेव्हा भाजपला पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत‎मिळाले. तेव्हा ओबीसी-वर्चस्व असलेल्या पक्षांची घट‎आणि ओबीसी मतांचा भाजपकडे जाण्याने निर्णायक‎भूमिका बजावली. राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने‎पहिल्यांदाच भाजपच्या उदयाचा हा पैलू समजून घेण्याचा‎प्रयत्न केला आहे असे दिसते. जातीय जनगणना आणि‎ओबीसींवर लक्ष केंद्रित करणे हे याचेच परिणाम आहेत.‎ भाजपच्या वर्चस्वात ओबीसींच्या‎पक्षांची घट आणि भाजपकडे गेलेल्या‎ओबीसी मतांनी मोठी भूमिका बजावली‎आहे. भाजपच्या उदयाशी संबंधित हा‎पैलू समजून घेऊन राहुल गांधी यांनी‎रणनीती आखण्याचा प्रयत्न केला आहे.‎ राहुल यांना माहिती आहे की, उत्तर आणि मध्य‎भारतातील ओबीसी मतांसाठी मुख्य दावेदार अखिल‎भारतीय आघाडीतील त्यांचे भागीदार आहेत. ते या‎पक्षांकडून ओबीसी मते हिसकावून घेऊ शकत नाहीत‎आणि न हिसकावण्याची इच्छा आहे. जिथे हे पक्ष नाहीत‎तिथे काँग्रेस स्वतः ओबीसी मतदारांसाठी दावेदार आहे‎आणि भविष्यातही ते एक होऊ शकते. कर्नाटक हे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎असेच एक राज्य आहे. तिथे काँग्रेस अहिंदी रणनीती‎अवलंबते जी ओबीसींचे वर्चस्व आहे. गुजरातमध्ये,‎काँग्रेस माधवसिंह सोलंकी यांच्या काळापासून ओबीसी‎मतदारांना, ज्यांना क्षत्रिय म्हणतात, एकत्र करत आहे.‎परंतु राहुल यांना माहिती आहे की जर ते उत्तर आणि‎मध्य भारतातील ओबीसी मतदारांना भाजपच्या झोळीतून‎पूर्णपणे किंवा अंशतः वेगळे करू शकले तर सपा आणि‎राजदसारखे त्यांचे भागीदार भाजपला पराभूत करू‎शकतात. काँग्रेसलाही याचा फायदा होऊ शकतो.‎ लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी‎अशा निकालाचा नमुना आधीच दाखवून दिला आहे.‎प्रत्यक्षात काँग्रेस भाजपच्या प्रभावाच्या मुख्य क्षेत्रांमध्ये हे‎दाखवू इच्छिते की भाजप ओबीसी मते घेते. भाजपने‎सत्तेत ११ वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यामुळे काँग्रेसला वाटते‎की ओबीसी समुदायाला हिंदुत्वाच्या अंतर्गत सत्तेत आणि‎सक्षमीकरणात त्यांच्या भागीदारीबद्दल शंका येत‎असतील. राहुल यांचे हे मूल्यांकन बरोबर असल्यास‎रणनीती पुढील तीन-चार वर्षांत राजकारणाचा खेळ‎बदलू शकते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎