एन. रघुरामन यांचा कॉलम:पैशाचाही विनियोग हवा, धनलाभाचे करावे जतन

‘हे निश्चित करणे गरजेचे आहे की, जमीन मालकांनी सरकारी मोबदल्याची रक्कम महागड्या गाड्या वा जुगारात वाया घालवू नये. गावात अचानक एवढी मोठी रक्कम मिळताच असे घडणे ही सर्वसामान्य गोष्ट. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला माध्यमांशी बोलताना हे मत मांडले. ही एखादी व्यक्ती वा समुदायाविरुद्ध अवमानजनक टिप्पणी नव्हती. अनेक ग्रामीण कुटुंबात दिसणारी ही गंभीर चिंता आहे. सरकारमध्ये अनेक लोक जे अनुभवतात तेच जिल्हाधिकारी म्हणाले. पुरंदर, एकात्पूर, मुंझावाडी आणि उडाइचीवाडी गावांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीसाठी बाजारभावाच्या चारपट मोबदला मिळणार आहे. नोव्हेंबरपासून ही रक्कम मिळणार आहे. विमानतळ प्रकल्पासाठी जवळपास ६०० हेक्टर जमिनीचे हस्तांतरण होणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जवळपास १,२८५ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. आता अनेक शेतकरी शेती सोडून इतर उपजीविकेचे पर्याय शोधतील. त्यामुळे अनेक कोटींच्या मोबदल्यानंतर आर्थिक जोखमीपासून वाचण्यासाठी त्यांना काही गोष्टी निश्चित कराव्या लागतील. लोभापासून वाचा: जेथे विकास, तेथे प्रलोभन विकास होत असलेल्या कोणत्याही परिसरात जा. तुम्हाला मद्याची दुकाने, कारच्या शोरूम, जिम आणि फॅशन स्टोअर दिसतील. ते लोकांना प्रलोभन दाखवतात... ‘तुम्ही आता जीवनाचा आनंद घेणार नाही तर कधी?’ गावातील लोक बचत करत नाहीत, असे नाही. मात्र ते जीवनातील मोठ्या घटना वा आपत्कालीन परिस्थितीसाठी अनौपचारिक पद्धतीने पैसे वाचवतात. ते जोखमीची ठरू शकते. सरकारचे पाऊल स्तुत्य आहे. मात्र त्यांची औपचारिक आर्थिक उत्पादने शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्न मिळवण्यासाठी अनुरुप असावीत. सरकारचे पाऊल : आर्थिक शिस्तीकडे... सरकारलाही माहीत आहे की, केवळ आर्थिक उत्पादने सादर करणे पुरेसे नाही. त्या समुदायापुढची आव्हाने आणि सांस्कृतिक संदर्भाकडेही लक्ष द्यावे लागेल. त्यामुळेच सरकार जमीन मालकांना गुंतवणुकीच्या पर्यायांवर सल्ला देण्यासाठी तसेच दीर्घकाळासाठी त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करत आहे. हे पाऊल मोठी रक्कम मिळाल्यानंतर लोकांच्या पैशांचे नुकसान वाचवण्यासाठी आहे. आर्थिक सुरक्षेचे उपाय करून एका मोठ्या लोकसंख्येला अर्थ सुरक्षेच्या परिघात आणता येऊ शकते.

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:आणखी किती मृत्यूंनंतर रोड‎शोवर बंदी घातली जाईल ?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎तामिळनाडूतील करूर येथील रॅलीत झालेल्या‎चेंगराचेंगरीनंतर त्यात ४१ लोकांचा मृत्यू झाला.‎सुपरस्टार विजयचा मित्र आधव अर्जुनने सोशल‎मीडियावर लिहिले की, दुष्ट शासकाच्या हाताखाली‎कायदेही वाईट होतात. श्रीलंका व नेपाळचे उदाहरण देत‎त्यांनी जेन -झीकडून क्रांती आणि बदलाचे आवाहन‎केले. पण रोड -शोच्या नावाखाली रस्त्यावर अराजकता‎पसरवणाऱ्या व लोकांना जीव धोक्यात घालणाऱ्यांकडून‎आपण व्यवस्थित बदलाची अपेक्षा कशी करू शकतो?‎यासंबंधीच्या पाच मुद्द्यांवर चर्चा करणे गरजेचे आहे.‎ १. दिशाभूल करणे : बंगळुरूमध्ये आरसीबी येथील‎विजय समारंभ, दिल्ली रेल्वे स्टेशन आणि आता करूर ‎‎येथील चेंगराचेंगरी अशा सर्व प्रकरणांत चौकशी‎समित्या, बारकाईने चर्चा आणि नवीन कायद्यांच्या ‎‎नावाखाली मुद्दा बाजूला करून घटनेतील समानतेची‎थट्टा केली जात आहे. टीव्हीके पक्षाच्या रॅलींमध्ये यापूर्वी ‎‎तीन जणांचा मृत्यू झाला होता. आता ४१ निष्पाप‎लोकांच्या मृत्यूची कायदेशीर जबाबदारी घेण्याऐवजी ‎‎सीबीआय चौकशीच्या नावाखाली खटले चालवले जात ‎‎आहेत. २०२० व २०२५ मध्ये एनडीएमए आणि ‎‎बीपीआरडीने गर्दी व्यवस्थापनासाठीचे दोन मार्गदर्शक‎तत्त्व जाहीर केले हाेते. मात्र तामिळनाडूमध्ये नवीन‎एसओपीची हास्यास्पद मागणी केली जात आहे.‎सरकारी साधने, पोलिस आणि न्यायालयांचा गैरवापर,‎प्रलंबित खटले, तुरुंगात गर्दी याबद्दलचे आमचे आक्रोश‎किती याेग्य आहेत?‎२. रोड शो : बाईक रॅली आणि रोड -शो व्यापक‎प्रदूषणात योगदान देतात. बैठकीच्या ठिकाणी पिण्याचे‎पाणी, शौचालये, पार्किंग व आपत्कालीन निर्गमन मार्ग‎असावेत. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार जनतेची‎गैरसोय टाळण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशी रोड-शो‎आयोजित केले पाहिजेत. शाळा, रुग्णालये, रक्तपेढी‎किंवा इतर अत्यावश्यक सेवांच्या भागात रोड- शो‎आयोजित करता येणार नाहीत. दहा वाहनांपेक्षा जास्त‎वाहनांचा ताफा असू नये. अधिकाऱ्यांना आगाऊ माहिती‎दिली पाहिजे. रोड-शो दरम्यान अर्ध्या रस्त्यावर वाहतूक‎सुरळीत असावी. रोड -शो आयोजित करून‎रुग्णवाहिका अडवणाऱ्या व रुग्णांचे जीव धोक्यात‎घालणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.‎३. जबाबदारी : कफ सिरपमुळे झालेल्या मृत्यूंनंतर‎औषधी कारखाने आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर‎फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी डॉक्टरांना दोष देऊन‎प्रकरण गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.‎सीवर लाइनमुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी महापालिकेची‎जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी कंत्राटदारावर गुन्हे‎दाखल केले जातात. २०२४ मध्ये ८ कोटी ट्रॅफिक‎चलनांच्या नावाखाली जनतेकडून १२ हजार ६३२ कोटी‎रुपये वसूल करण्यात आले. दुसरीकडे सुपरस्टार‎विजयला वाचवण्यासाठी, कमकुवत विभागांतर्गत‎ड्रायव्हरवर फक्त एफआयआर दाखल केला.‎४. भरपाई : देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक‎मानधन घेणारा अभिनेता विजय एका चित्रपटासाठी‎शेकडो कोटी रुपये आकारतो. त्याने प्रत्येक मृतांना २०‎लाख रुपये भरपाई देऊन कायदेशीर जबाबदारी‎टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवीन मोटार वाहन‎कायद्यात कडक दंड असूनही २०२३ मध्ये रस्ते‎अपघातात ४.४४ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. फेब्रुवारी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎२०२२ मध्ये लागू केलेल्या नियमांनुसार हिट अँड रन‎प्रकरणात मृत्युमुखी पडलेल्यांना २ लाख रुपये भरपाई‎दिली जाते. तामिळनाडू सरकारने १० लाख रुपये जाहीर‎केले आहेत तर पंतप्रधानांनी २ लाख रुपये जाहीर केले‎आहेत. तथापि, सरकारी यंत्रणेतील त्रुटींमुळे, मृत्युमुखी‎पडणाऱ्या अनेकांना भरपाई मिळत नाही. एक राज्यघटना‎आणि एक नागरिकत्व असलेल्या देशात सर्व राज्यांमध्ये‎पीडितांना समान भरपाई देणारा कायदा असावा.‎५. निवडणूक रथ : आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री‎एन.टी. रामाराव यांनी निवडणूक रथ यात्रेची सुरूवात‎केली हाेती. अडवाणींच्या रथयात्रेच्या यशानंतर‎राजकारण्यांमध्ये रोड शोचा ट्रेंड वाढला. प्रमुख नेत्यांच्या‎मार्गदर्शनाखाली विजय यांनी रथाचे रूपांतर निवडणूक‎व्यासपीठात केले. थिंक टँक सीएएससीने निवडणूक‎आयोगाला बेकायदा निवडणूक रथ आणि रोड शोच्या‎प्रथेवर बंदी घालण्याची विनंती केली. तसे झाल्यास‎सामान्य जनतेत राज्यघटनेबद्दलचा आदर आणखी‎वाढेल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ शाळा, रुग्णालये, रक्तपेढी व इतर‎आवश्यक सेवा असलेल्या भागात रोड‎शो आयोजित करता येणार नाहीत. दहा‎वाहनांपेक्षा जास्त वाहनांचे ताफे नसावेत.‎पूर्वकल्पना-तपशील देणे अनिवार्य‎ठरवावे. रोड -शोदरम्यान अर्ध्या‎रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत असावी.‎

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:निवडणुकीपूर्वी ‘रेवड्या वाटप’‎ नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बिहार विधानसभा निवडणुकीची घोषणा ६ ऑक्टोबर‎रोजी तीन निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत केली‎होती. पत्रकार परिषद आधीच दुपारी ४ वाजता जाहीर‎झाली होती. एक तास आधी दुपारी ३ वाजता बिहारमधील‎सत्ताधारी रालाेआने मुख्यमंत्री महिला उद्योजक‎योजनेअंतर्गत २१ लाख महिलांच्या खात्यात २,१०० कोटी‎रुपये हस्तांतरित केले. प्रत्येक महिलेला १० हजार रुपये‎मिळाले. त्यादिवशी मुख्यमंत्र्यांनी पाटणा मेट्रोच्या एका‎भागाचे उद्घाटन केले.‎ आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी इतक्या मोठ्या‎प्रमाणात पैसे वाटणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का? भलेही‎ते बेकायदा नसेल. परंतु ते कायद्याच्या भावनेचे निश्चितच ‎‎उल्लंघन करते. माझ्यादृष्टीने ते उघडपणे लाच‎वाटण्यासारखे आहे. भूतकाळात पंतप्रधानांनी स्वतः ‎‎सार्वजनिक कल्याणाच्या नावाखाली मोफत वस्तू ‎‎वाटण्याच्या प्रवृत्तीचा निषेध केला आहे. पण इथे त्यांचे ‎‎स्वतःचे //डबल-इंजिन// सरकार तेच करत आहे.‎निवडणुका केवळ स्वतंत्र असाव्यात असे नव्हे तर त्या‎तशा दिसल्याही पाहिजेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या ‎‎दशकांमध्ये मतदानादरम्यान हिंसाचार, बूथ कॅप्चरिंग, ‎‎मतपत्रिका छेडछाड आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर‎सामान्य होते. १९९० ते १९९६ पर्यंत मुख्य निवडणूक‎आयुक्त म्हणून काम करणाऱ्या टी.एन. शेषन यांच्या‎कार्यकाळात महत्त्वपूर्ण बदल घडले. शेषन यांनी सरकारी‎यंत्रणेचा गैरवापर व दारू वितरणावर बंदी घातली. त्यांनी‎मतदार ओळखपत्रांची अंमलबजावणी निवडणूक खर्च‎मर्यादित करणे. संवेदनशील बूथवर केंद्रीय सैन्य तैनात‎करण्यावर भर दिला. यामुळे बूथ कॅप्चरिंग आणि‎मतदानाच्या दिवशी होणाऱ्या हत्या कमी झाल्या.‎निरीक्षकांची तैनाती सुधारली. निवडणुका अधिक‎विश्वासार्ह झाल्या. शेषन यांनी आदर्श आचारसंहितेचे‎काटेकोरपणे पालन करण्यावर भर दिला. हे केंद्रीय‎निवडणूक आयोगाने तयार केलेले नियम आणि कायदे‎आहेत. कायदे नसले तरी ते सार्वजनिक आकांक्षा,‎कायदेशीर पाठबळ व नैतिकतेच्या भावनेने पोषित होतात.‎निवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्यापासून निकाल जाहीर‎होईपर्यंत आचारसंहिता लागू असते. त्यात सरकारी‎यंत्रणेचा गैरवापर, मतदारांवर प्रभाव टाकू शकणारे‎कोणतेही नवीन प्रकल्प किंवा योजना आणि सत्ताधारी‎पक्ष आणि मंत्र्यांकडून निधीचे वाटप करण्यास मनाई‎आहे. एखाद्याचा हेतू मतदारांवर प्रभाव टाकून किंवा प्रचार‎सुरू होण्यापूर्वी ‘फील गूड’ चे वातावरण निर्माण करून‎निवडणूक फायदा मिळवण्याचा असेल, तर नैतिक बाबी‎देखील शंकास्पद आहेत. हे आचारसंहितेच्या समाप्तीच्या‎तारखेजवळ घडले तर या मोफत भेटवस्तू धोरणाऐवजी‎प्रलोभन म्हणून पाहिल्या जाण्याची शक्यता जास्त असते.‎ राजकीय निष्पक्षतेसाठी समान संधी आवश्यक आहे.‎निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला स्वाभाविकच फायदा‎असतो. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मोफत भेटवस्तू‎दिल्या गेल्यास हा फायदा आणखी वाढतो. विरोधी पक्षांना‎प्रतिसाद देण्याची समान संधी मिळत नाही. तर्कसंगत‎निवड करण्याऐवजी मतदार उमेदवारांच्या या‎संरक्षणात्मक राजकारणात अडकले जातात. मते खरेदी‎करण्याच्या उद्देशाने जाहीर केलेली कोणतीही योजना -‎विशेषतः शेवटच्या क्षणी - ही या तत्त्वाला कमकुवत करते‎की शासन सर्वांसाठी असले पाहिजे. फक्त सत्ताधारी‎पक्षाला मतदान करणाऱ्या किंवा करू शकणाऱ्यांसाठी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नाही. शिवाय आता अशी धारणा निर्माण झाली आहे की‎अशा मोफत देणग्या चांगल्या प्रशासनासाठी आवश्यक‎आहेत. हे प्रशासनातील गंभीर कमकुवतपणा दर्शवते;‎अन्यथा, सरकारे शेवटच्या क्षणी अशा प्रलोभनांचा‎अवलंब का करतील? अशा पद्धती सामान्य होतात तेव्हा‎त्या निवडणूक भ्रष्टाचाराला खालच्या पातळीवर‎आणतात. एकेकाळी अयोग्य मानली जाणारी गोष्ट‎सामान्य होते. तेव्हा ती लोकशाही संस्कृतीला हानी‎पोहोचवते. मुख्य मुद्दा असा आहे की निवडणूक‎आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मोफत देणग्या वाटणे‎नैतिकदृष्ट्या निंदनीय आहे. यामुळे असे दिसते की‎कल्याणाची संकल्पना सरकारी जबाबदारीऐवजी‎निवडणूक चाल म्हणून वापरली जात आहे. खरी‎लोकशाही कायद्यांमध्ये नाही, तर आपण कायदेशीर‎आणि न्याय्य मानतो अशा नियमांमध्ये राहते. सुदैवाने,‎मतदार आता या राजकीय युक्तीकडे जास्त लक्ष देत‎नाहीत. अनेकदा ते पैसे घेतात. परंतु त्यांना चांगले‎वाटणाऱ्याला मतदान करतात!‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे मत आहे.)‎ निवडणूक वेळापत्रकाच्या घोषणेपासून‎निकाल जाहीर होईपर्यंत आचारसंहिता‎लागू असते. ती सरकारी यंत्रणेचा‎गैरवापर, मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी‎आखलेल्या योजना व सत्ताधारी पक्षाकडून‎पैशांचे वाटप करण्यास प्रतिबंध करते.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:धार्मिक पर्यटनात अधिक‎व्यवस्था करायला हवी‎

गर्दी एक तमाशा बनते तेव्हा मृत्यूलाही प्रवेश करण्याची संधी मिळते.‎राजकीय मेळावे असो वा धार्मिक कार्यक्रम गर्दी एक सामान्य बाब‎बनली आहे. धार्मिक पर्यटन सध्या वेगाने वाढत आहे. परंतु‎तीर्थस्थळांचे व्यवस्थापन अजूनही मागे पडले आहे. परिणामी‎यात्रेकरूंची मोठी संख्या जमावात रुपांतरित हाेते. या धार्मिक शहरांचे‎कायमचे रहिवासी त्यांच्या शहरांच्या दुर्दशेने दुःखी आहेत. त्यांना संधी‎मिळाली तर ते पर्यटकांना रोखण्यासाठी शक्ती वापरतील. स्पेनमधील‎बार्सिलोनामध्ये अशी घटना आधीच घडली. तेथील नागरिक‎पर्यटकांना रोखतात. सिटी ऑफ मॅथ्स असलेल्या बार्सिलोनाचे लोक -‎गणितीय आकृत्यांसाठी प्रसिद्ध - म्हणतात की गर्दीमुळे त्यांच्या‎शहराची शांतता बिघडली आहे. यातून सुव्यवस्था बिघडते. म्हणूनच‎गर्दी व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असलेल्यांनी विशेषतः धार्मिक‎पर्यटनात आता अधिक व्यवस्था करायला हवी. अन्यथा, मृत्यू व‎अपघातांना विनाश घडवण्यासाठी कुठे चांगले व्यासपीठ मिळेल?‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:‘कॅन्सल कल्चर’ला बळी पडत आहेत का आपली मुले?

तो प्रसंग आठवा, जो आपण सर्वांनी आपल्या शालेय जीवनात कधी ना कधी अनुभवला असेल. जेव्हा शिक्षक फळ्यावर काही लिहिण्यात व्यग्र असायचे, तेव्हा एक विद्यार्थी अचानक उभा राहायचा आणि हाताची सर्वात लहान बोट वर करून फक्त “सर” एवढेच बोलायचा. मागे न वळताच शिक्षक विचारायचे, “काय?” विद्यार्थ्याला तो शब्द उच्चारायचा नसायचा, पण शिक्षकाचे लक्ष फळ्यावर असायचे, म्हणून तो हळूच म्हणायचा, सर, “टॉयलेट”. त्याच वेळी मुले हसायची आणि मुली तोंडावर हात ठेवून एक वेगळाच आवाज काढायच्या, “आ आ...”. शिक्षक डोके न फिरवताच विद्यार्थ्याला “जा” असे म्हणायचे आणि वर्गातील इतर विद्यार्थ्यांना “शांत बसा” असे सांगायचे. त्या दिवशी तो विद्यार्थी दु:खी, वेगळा किंवा लाजिरवाणा व्हायचा आणि डोके वर करायचा नाही. काही वर्गमित्र किमान त्या दिवसापुरते तरी त्याच्याशी बोलणे बंद करायचे. कदाचित काही वेळात किंवा एक-दोन दिवसांनंतर परिस्थिती सामान्य व्हायची आणि मग निशाणा दुसऱ्या अशा विद्यार्थ्यावर लागायचा, ज्याने जे करायला पाहिजे होते ते केले नसेल किंवा जे करायचे नव्हते ते केले असेल. वर्गातील वेगळेपणाचा तो एक दिवस, जो पूर्वी कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीला किंवा आपल्या घरच्यांनाही माहीत नसायचा, आजच्या काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वेगाने पसरतो. त्यामुळे तो एक दिवसाचा वेगळेपणा दीर्घकाळ टिकून राहतो. या नव्या घटनेला “कॅन्सल कल्चर” म्हणतात. हा शब्द सोशल मीडियाने वाढवलेल्या त्या आधुनिक प्रवृत्तीला सूचित करतो, यामध्ये आक्षेपार्ह विधान किंवा कार्य करणाऱ्या प्रसिद्ध व्यक्ती आणि कंपन्यांकडून समर्थन काढून घेतले जाते. यात एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने केलेल्या कथित चुकीच्या कामावर लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया दिल्या जातात. तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियामुळे आता हे शक्य झाले आहे की, आपल्या चुका अवघ्या काही तासांत मोठ्या प्रेक्षकवर्गापर्यंत पोहोचू शकतात. एकदा असे झाल्यावर, तो मुलगा किंवा मुलगी, आपले वर्गमित्र जे आता परीक्षक बनलेले आहेत, त्यांच्या दयेवर अवलंबून राहतो. “कॅन्सल करणे” हे शिक्षेचे एक रूप बनले आहे. समर्थनाची ही माघार लोकांमध्ये पसरवण्यासाठी सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन म्हणून काम करते. या समर्थन माघारीचा थेट परिणाम हा होतो की लोक “कॅन्सल” केलेल्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला फॉलो करणे, त्यांच्याकडून काही खरेदी करणे किंवा त्यांच्याशी जोडले जाणे बंद करतात. मला ही घटना तेव्हा आठवली, जेव्हा एका विद्यार्थ्याने मला सांगितले की “माझ्या शिक्षकांनी मला कॅन्सल केले आहे.” मी त्या विद्यार्थ्याला अगदी तसेच दोन प्रश्न विचारले, जसे “द केस फॉर कॅन्सलिंग कल्चर” चे लेखक अर्नेस्ट ओवेन्स यांनी त्यांच्या भावाला विचारले होते. पहिला, “जे ते सांगत आहेत, ते तू केले आहेस का?” त्याच्या भावाने म्हटले, “हो.” दुसरा प्रश्न, “आणि तू हे सांगून आचारसंहितेवर सही केली होतीस का की आता तू जे केलेस ते करणार नाहीस?” त्याच्या भावाने पुन्हा “हो” म्हटले. अर्नेस्टने भावाला मिठी मारली आणि म्हटले, “तुला कॅन्सल केलेले नाही, फक्त तू जे करायला पाहिजे होते ते केले नाहीस.” तरुण लोक सोशल मीडियावर वेळ घालवतात आणि त्यांना स्माइली आणि थम्ब्स-अपसारखी आयकॉन (चिन्हे) आवडतात. जेव्हा त्यांना अपेक्षित लक्ष मिळत नाही किंवा वर्गमित्र त्यांचा बहिष्कार करतात, तेव्हा याला ते “कॅन्सल कल्चर” म्हणतात. तज्ज्ञांचे मत: “कॅन्सल कल्चर”ने प्रभावित झालेल्या मुलांना सांभाळण्यासाठी पालकांनी खुला संवाद आणि सहानुभूतीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांनी मुलांना डिजिटल साक्षरता शिकवावी, ज्यामुळे ते ऑनलाइन कंटेंट आणि पोस्टबद्दलची समज विकसित करतील.जबाबदार आणि रचनात्मक सार्वजनिक वर्तन विकसित करण्यासाठी शाळांमध्ये त्यांना मदतीची गरज आहे. माइंडफुल कंटेंट क्रिएशनमध्येही त्यांना मदत हवी आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, “जर तुमचे मूल थेट कॅन्सलेशनमध्ये सहभागी असेल, तर शांत आणि विचारपूर्वक प्रतिक्रिया द्या.” जर चिंता किंवा नैराश्य निर्माण झाले, तर व्यावसायिक मदत घ्या.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:या युगात ऐकणे हा समाधानाचा मार्ग

कथावाचन (प्रवचन) हे कौशल्यच नाही तर जबाबदारी आहे. आज कथावाचकांचा तारांकित दर्जा लोकांना त्रास देत आहे. सांसारिक लोकांना फक्त टीकेचा आनंद मिळतो. टीकेने मोठे संत दुखावले गेले आहेत. तथापि, समाजातील एक मोठा वर्ग आहे, जो कथाकथनातून मार्गदर्शन मिळवतो. आता कथाकथनकर्त्यांनीदेखील सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांचे वर्तन निरीक्षणाखाली असते. लोककथा, नृत्य आणि गाण्यांमध्ये आणखी काय समाविष्ट आहे यावर भाष्य करतात. यापैकी किती वापरावे हे ठरवणे कथावाचनकर्त्याच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असते. कथावाचनकार त्याचे महत्त्व आणि ज्ञान स्थापित करत असेल, परंतु श्रोत्याला त्यांच्या समस्येवर तोडगा सापडत नसेल तर ते फक्त बडेजाव मानले जाईल. या युगात, श्रवण (ऐकणे) हा निराकरणाचा मार्ग आहे. कथा कोणतीही असो, त्याची भाषा समाधान देणारी (प्रॉब्लेम-शूटर) असावी. अस्थिर, अस्वस्थ आणि त्रासलेले लोक कथांमधून उपाय शोधतात. आता फक्त उपाय देणारा सत्संगच स्वीकारला जाईल.

संजय कुमार यांचा कॉलम:बिहार निवडणुकीत छोट्या पक्षांची भूमिका महत्त्वाची

बिहार विधानसभा निवडणुकीत किती पक्ष लढतील हे अद्याप कुणालाही माहिती नसले तरी २०२० च्या तुलनेत या वेळी खूप जास्त पक्ष निवडणूक लढवताना दिसले तर आश्चर्य वाटणार नाही. २०२० मध्ये २११ पक्षांनी भाग घेतला. या वेळी प्रशांत किशोर यांच्या लोकप्रिय जन स्वराज पक्षाव्यतिरिक्त, तेजप्रताप यादव यांचा जनशक्ती जनता दल, आयपी गुप्तांचा इंडियन इन्क्लुझिव्ह पार्टी आणि माजी आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांचा हिंदू सेना पक्ष यासारखे नवनिर्मित पक्षदेखील निवडणूक लढवू शकतात. बिहार निवडणुकीत राजकीय पक्षांची संख्या वाढण्याची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण स्पष्ट आहे: पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराला अपक्ष उमेदवारापेक्षा जिंकण्याची शक्यता जास्त असते. शेवटी, उमेदवार जिंकण्याच्या एकमेव उद्देशाने निवडणूक लढवतात आणि म्हणूनच ते पक्षाचे तिकीट मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम करतात. दुसरे कारण कमी सरळ आहे. काही जण बिहार निवडणुकांना द्विध्रुवीय स्पर्धा मानत असले तरी प्रत्यक्षात ही दोन राजकीय पक्षांमधील नाही तर दोन आघाड्यांमधील स्पर्धा आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की लहान प्रादेशिक पक्ष युतींमध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्याची उमेदवारांची तीव्र इच्छा असते, कारण स्वतंत्र उमेदवाराच्या विजयाची शक्यता केवळ बिहारमध्येच नाही तर इतर राज्यांमध्येही कमी असते. १९७७ पासून आतापर्यंतच्या बिहार निवडणुकीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की खूप कमी अपक्ष निवडून आले. १९७७ मध्ये, ३२४ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेत फक्त २४ (७.४%) अपक्ष विजयी झाले. २०२० मध्ये, सुमीतकुमार सिंह चकाई मतदारसंघातून एकमेव अपक्ष आमदार बनले. २०१५ ची निवडणूकही अशीच होती, २४३ पैकी फक्त चार अपक्ष आमदार निवडून आले. हे लक्षात घ्यावे की झारखंड बिहारपासून वेगळे झाल्यानंतर, बिहार विधानसभेच्या सदस्यांची संख्या २४३ पर्यंत कमी झाली. १९७७ पासून, अपक्षांनी सर्वाधिक विजय मिळवणारी एकमेव निवडणूक १९९० ची होती, जेव्हा ३२४ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेत ३० अपक्ष विजयी झाले होते. बिहारच्या निवडणूक आखाड्यात राजकीय पक्षांची संख्या वाढत जाण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे भाजप आणि काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांच्या आणि जेडीयू आणि आरजेडीसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांच्या निवडणूक यशात लहान प्रादेशिक पक्षांची महत्त्वाची भूमिका असते. १९९५ पासूनच्या विविध विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचे बारकाईने परीक्षण केल्यास असे दिसून येते की बिहार निवडणुका प्रत्यक्षात दोन राजकीय पक्षांमधील नव्हे तर दोन आघाड्यांमधील द्विध्रुवीय स्पर्धा आहेत. २०२० च्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत, चार प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी, आरजेडीने २३.१%, भाजपने १९.५%, जेडीयूने १५.४% आणि काँग्रेसने ९.५% मते मिळवली. दरम्यान, लहान प्रादेशिक पक्ष, ज्यांपैकी काही एनडीएचे सहयोगी आणि काही महाआघाडीचे सदस्य होते, त्यांनी एकत्रितपणे २३.९% मते मिळवली. २०१५ ची निवडणूक प्रमुख राजकीय पक्ष आणि लहान प्रादेशिक पक्षांनी मिळवलेल्या मतांचा विचार केला असता थोडी वेगळी होती. भाजपला सर्वाधिक २४.४% मते मिळाली, त्यानंतर राजदला १८.४%, जेडीयूला १६.८% आणि काँग्रेसला ६.७% मते मिळाली. २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांपेक्षा फक्त फरक असा होता की जेडीयू २२.६% मते घेऊन आघाडीवर होता. त्यानंतर राजदला १८.८%, भाजपला १६.५% आणि काँग्रेसला ८.४% मते मिळाली. या सर्व निवडणुकांमध्ये, लहान प्रादेशिक पक्षांना एकूण मतांच्या २०-२४% मते मिळाली. बिहारचे विभाजन होण्यापूर्वी, १९९५ आणि २००० च्या विधानसभा निवडणुकीत लहान प्रादेशिक पक्षांना आणखी मोठा पाठिंबा मिळाला होता. १९९५ च्या निवडणुकीत लहान प्रादेशिक पक्षांना २८.९% मते मिळाली होती, तर २००० मध्ये त्यांना २८.१% मते मिळाली होती. बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने लहान प्रादेशिक पक्ष स्वतःहून मोठ्या संख्येने जागा जिंकू शकत नसले तरी, ज्या राज्यात युती निवडणूक मॉडेल बनली आहे, तेथे हे छोटे प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते मोठ्या पक्षांच्या विखुरलेल्या मतांना एकत्रित करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे एक मजबूत आधार निर्माण होतो. बिहारच्या निवडणूक स्पर्धेत राजकीय पक्षांची वाढती संख्या स्पष्ट करते. (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत.) भले कुणी बिहार निवडणूक ही दुरंगी स्पर्धा मानत असतील, पण प्रत्यक्षात ती दोन राजकीय पक्षांमधील नसून दोन आघाडींमधील स्पर्धा आहे. या आघाडींमध्ये छोट्या छोट्या प्रादेशिक पक्षांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:एआय भविष्य नाही, वर्तमान आहे... त्यामुळे त्याला आजच स्वीकारा

कोविडपूर्व काळातल्या त्या वर्षांची आठवण करा. काही एआयचलित स्पीकर्सनी आपल्याला भविष्याचा अनुभव दिला होता. काही काळानंतर जेव्हा एआय चॅटबॉट्स आणि चॅटजीपीटी आले तेव्हा हे स्पीकर्स आपल्याला जुने वाटू लागले. या आठवड्याच्या सुरुवातीला ॲमेझॉनच्या अलेक्सा प्लस आणि गुगलच्या जेमिनीने दाखवून दिले की, स्मार्ट होम्स आता आणखी स्मार्ट होणार आहेत. अनेक जण ‘स्मार्टेस्ट होम’ श्रेणीत जाण्यासाठी ॲपलच्या सिरीची वाट पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत २०२५ च्या अखेरीस आपल्यासमोर अनेक मोठे बदल येणार आहेत. स्मार्ट घरांमध्ये बदल : घरांमध्ये आता परिचित चेहऱ्यांसाठी डोअर बेल वाजणार नाही. तुम्हाला आता ‘जाऊन बघ दारावर कोण आले आहे?’ असे म्हणण्याची गरज नाही. स्मार्ट कॅमेराच तो चेहरा ओळखेल आणि तुम्हाला त्यांचे नाव सांगेल. तुमच्या दारापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच सिस्टिम आगंतुकांना म्हणेल की, ‘गुड इव्हनिंग, कृपया मला काही क्षण द्या, मी गेट उघडत आहे.’ जर कोणी तुमचे सुंदर गवत खराब केले तर तुम्ही विचारू शकता की,‘माझे गवत कोणी खाल्ले?’ आणि स्मार्टेस्ट स्पीकर सांगेल की, ‘शेजाऱ्यांच्या घरातून दोन ससे आले होते. त्यापैकी एक तपकिरी रंगाचा होता आणि त्यांनी गवत खाल्ले.’ ससे कधी आले हे पाहण्यासाठी तुम्हाला अनेक तासांचे व्हिडिओ स्क्रोल करण्याचीही गरज नाही. तुम्ही हेदेखील विचारू शकता की,‘माळी शेवटचा कधी आला होता?’ सिस्टिम तुम्हाला मागील सहा महिन्यांमध्ये माळीच्या येण्याच्या तारखा आणि वेळा सांगेल. ही सिस्टिम आता इतकी स्मार्ट झाली आहे की, तुम्ही तिला काहीही विचारू शकता. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर म्हणालात की, ‘मला सुरक्षित वाटू द्या,’ तर ती लगेच सर्व दरवाजे, खिडक्या तपासेल आणि तुम्हाला माहिती देईल. जेव्हा तुम्ही म्हणाल की, ‘आमचे घर सुरक्षित करा,’ तेव्हा ती तसेच करेल. पण त्याच वेळी लाइट अशा वेळेनुसार बंद करेल की, बाहेरच्या लोकांना घरात कोणीतरी एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत फिरत आहे असे वाटेल. एआय बनली मंत्री : स्मार्ट स्पीकर आता व्हर्च्युअल असिस्टंट बनले आहेत. तुम्ही विचारू शकता की, ‘माझ्या वॉशिंग मशीनमध्ये पाण्याची लाइन बंद झाली आहे, काय करू?’ हे तुम्हाला टेक्निशियनला (Technician) बोलावण्यापूर्वी काय तपासावे हे सांगेल. विश्वास ठेवा, या सूचनांमुळे टेक्निशियनच्या व्हिजिटिंग चार्जचे खूप पैसे वाचतील. तुमचा कुत्रा भिंत ओलांडून बाहेर गेला असेल तर व्हर्च्युअल असिस्टंटला विचारा. त्याचा कॅमेरा सांगेल की तुमचा कुत्रा सध्या कोणत्या ठिकाणी आहे. दक्षिण-पूर्व युरोपमधील अल्बानिया या देशाने याच वर्षी जानेवारीमध्ये ई-अल्बानिया प्लॅटफॉर्मवर एआयला व्हर्च्युअल असिस्टंट म्हणून लाँच केले, जिथे तिने सरकारी दस्तऐवजांच्या संदर्भात नागरिक आणि व्यवसायांना मदत केली. २८ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या या देशाला निम्न उत्पन्न असलेला देश मानले जाते. राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार, सप्टेंबर २०२५ मध्ये या सिस्टिमला ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स राज्यमंत्री’चा दर्जा देण्यात आला. अशा प्रकारे डिएला नावाच्या या मंत्र्याला असा दर्जा मिळवणारी जगातील पहिली एआय सिस्टिम बनण्याचा मान मिळाला. डिएला ही कोणतीही व्यक्ती नसून ती एक एआय बॉट आहे- जिला अल्बानियाच्या पारंपरिक वेशभूषेत एका महिलेच्या रूपात सादर करण्यात आले आहे. डिएलाला सार्वजनिक निविदांचे मूल्यांकन आणि वाटप करण्याचे काम देण्यात आले आहे. सरकारी कंत्राटांमधील मानवी पक्षपात आणि राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे संपुष्टात आणून त्यांना शंभर टक्के भ्रष्टाचारमुक्त करणे हे तिचे ध्येय आहे. सध्याची गरज : आता माझा प्रश्न आहे की, डिएलासारखे बॉट सरकारी धोरणे बनवतील काय, ती गल्ल्या-शहरांमधील सर्व एआय बॉट्सचा संघ बनवेल आणि सरकारकडे सवलती मागेल? असे शक्य आहे. तज्ज्ञांनाही असेच वाटते. म्हणूनच आपल्याला आजपासूनच एआय-सॅव्ही व्हावे लागेल आणि ती आपल्याला धमकावण्याची योजना आखण्यापूर्वीच स्वतःला तयार करावे लागेल. जर असे काही झाले तर.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:व्यवसायात प्रसिद्धी आणि लाभासाठी तत्त्वांशी कधीही तडजोड करू नका

त्यांची प्रतिष्ठा खूप मोठी होती. फार्मास्युटिकल उत्पादने बनवणाऱ्या प्रत्येक उत्पादकाच्या परिषदेत ते दिसत असत, विशेषत: भारतातील दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये. ते अनेक महत्त्वाकांक्षी तरुण उद्योजकांना आणि नुकत्याच पदवीधर झालेल्या स्नातकांना औषध क्षेत्रातील प्रवेशासाठी मार्गदर्शन आणि मदत करत असत, कारण हा कोणत्याही मापदंडावर जगातील सर्वात शीर्ष उद्योग आहे. याचे कारण असे की भीती हे या उद्योगातील विक्रीचे एक खास वैशिष्ट्य आहे. जेव्हा माणूस आपल्या आरोग्याबद्दल घाबरतो, तेव्हा स्वतःला बरे करणारी औषधे विकत घेण्यासाठी तो कोणत्याही मर्यादेपर्यंत जातो. माझ्यासारखेच, मद्रास मेडिकल कॉलेजमधून फार्मसी पदवीधर असलेले जी. रंगनाथन (७३) यांच्यासह अनेक जण हे जाणतात की पृथ्वीवर मानवाचे अस्तित्व असेपर्यंत हे सहा उद्योगांपैकी एक आहे, ज्याला कधीही मंदीचा सामना करावा लागणार नाही. गेल्या चार दशकांमध्ये त्यांनी स्वतःची उत्तम मार्केटिंग केली आणि अनेक लोकांसाठी एक आदरणीय मार्गदर्शक बनले. प्रत्येक मोठ्या कार्यक्रमात त्यांची उपस्थिती निश्चित असायची. आता हे सर्व इतिहास बनले आहे. मध्य प्रदेशात कफ सिरपमुळे झालेल्या निष्पाप मुलांच्या मृत्यूने रंगनाथन यांच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. चेन्नई-बंगळुरू महामार्गावरील त्यांची २ हजार चौरस फुटांची युनिट सील करण्यात आली आहे. चेन्नईमधील त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय बंद आहे. कारण आहे त्यांची कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, जी मध्य प्रदेशातील १७ मुलांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या विषारी कोल्ड्रिफ सिरपची उत्पादक असल्याचे सांगितले जात आहे. ही कंपनी तामिळनाडूमधील कांचीपुरम येथील एका गलिच्छ इमारतीमधून चालत होती. तिथे औषधे अशा अस्वच्छ वातावरणात तयार केली जात होती, जिथे ना योग्य सुविधा होत्या आणि नियमांचे पालन तर मुळीच नव्हते. याहूनही अधिक म्हणजे २०११ मध्ये परवाना मिळाल्यानंतर गेल्या १४ वर्षांत अधिकाऱ्यांनी या युनिटची एकदाही तपासणी केली नव्हती. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात मुलांच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर तामिळनाडूतील औषध प्राधिकरण (Drug Authority) जागे झाले आणि त्यांनी युनिटची तपासणी केली. परिसर सील करण्यात आला. मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोलरकडून पत्र मिळाल्याच्या एका दिवसानंतर केलेल्या तपासणीत, कच्चा माल आणण्यापासून ते औषध निर्मिती, चाचणी आणि पॅकिंगपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर ३६४ गंभीर आणि मोठे उल्लंघन आढळले आहेत. पुद्दुचेरी प्रशासनाने तर त्यांच्या केंद्रशासित प्रदेशात या कफ सिरपची खरेदी, वितरण आणि विक्रीवर प्रतिबंध लावला आहे. जर त्यांच्या कंपनीत बनवलेले कथित भेसळयुक्त सिरप कोल्ड्रिफ निष्पाप मुलांच्या मृत्यूचे कारण ठरले, तर मला एका संस्कृत सुभाषित कवितेची आठवण होते. एक व्यावसायिक पत्रकार म्हणून मला ती नेहमीच आवडते. ती अशी आहे: ‘अधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ च मध्यमाः। उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्॥’शतकानुशतके जुन्या या श्लोकाचा अर्थ असा आहे की, “जे केवळ धनाची इच्छा बाळगतात आणि आपल्या कोणत्याही कामात तत्त्वे पाळत नाहीत, ते समाजातील “गरीब’ लोक आहेत. जे धनाच्या बदल्यात आपली तत्त्वे विकतात, ते “मध्यमवर्गीय’ आहेत. आणि जे तत्त्वे जपतात आणि धन त्याग करण्यास तयार असतात, ते “सर्वात मोठे धनवान’ आहेत.” हा श्लोक प्राचीन भारतीय विचारधारेतील मानवी प्रेरणा आणि मूल्यांच्या तात्त्विक समजाचे वर्णन करतो आणि अनेकदा नैतिकता, अर्थशास्त्र आणि सामाजिक पदानुक्रम सांगणाऱ्या ग्रंथांमध्ये आढळतो. विशेषतः वैयक्तिक मूल्ये, नेतृत्वाची नैतिकता आणि भौतिक-अभौतिक संपत्तीच्या तुलनात्मक महत्त्वावर चर्चा करण्यासाठी हा योग्य आहे.लक्षात ठेवा की, प्रत्येक व्यवसाय नफ्यासाठीच चालवला जात असला तरी, नफा हे प्रामाणिकपणा, बांधिलकी आणि काळजी यांसारख्या चांगल्या तत्त्वांचे सह-उत्पादन आहे.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:तीन प्रकारची बुद्धिमत्ता’‎असलेलाच चांगला नेता‎

आजकाल भारतातील जवळपास प्रत्येक शहरात श्वानांची समस्या‎वाढत आहे. चाव्याच्या घटना वाढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयालाही‎हस्तक्षेप करावा लागला. प्रत्यक्षात, कोणताही श्वान भटका किंवा‎पाळीव प्राणी नसतो. फक्त दोन प्रकारचे श्वान असतात : एक‎आक्रमक आणि दुसरा आज्ञाधारक. पाळीव प्राणीही आक्रमक असू‎शकतो आणि भटका आज्ञाधारक असू शकतो. म्हणून, श्वानाची‎समस्या ही केवळ प्राण्यांची समस्या नाही. ती अतिशय मानसिक‎आणि विचारशील पद्धतीने हाताळली पाहिजे. व्यवस्थापनात एका‎चांगल्या नेत्याकडे कॉग्निटिव्ह (ध्यान, स्मृती आणि निर्णय क्षमता),‎भावनिक आणि सामाजिक बुद्धिमत्ता असते असे म्हटले जाते. एका‎चांगल्या नेत्याकडे या तीन स्वरुपातील बुद्धिमत्ता असतात. आपल्या‎समाजात श्वानाच्या चाव्यावर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर ते केवळ‎हिंसाचाराने करता येत नाही. आपल्या शक्तीच्या जोरावर‎युधिष्ठिरासोबत स्वर्गाच्या दारापर्यंत जाऊन पोहोचला असा कुत्रा हा‎प्राणी आहे. म्हणून, श्वानाला कमी लेखू नये. कुत्र्याचा चावा‎रोखण्याचे अनेक मार्ग आहेत. निर्णय हुशारीने घ्यावे लागतील.‎

रुचिर शर्मा यांचा कॉलम:जग एआयला आता मानतेय जादूची कांडी‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी वाढत्या धोक्यांनंतरही‎तेथील मोठ्या कंपन्या आणि गुंतवणूकदार निश्चिंत दिसत‎आहेत. टेरिफ असोत, ढासळणारी इमिग्रेशन नीती,‎संस्थांची झीज, कर्ज किंवा सतत वाढत जाणारी महागाई‎असो, त्यांना काहीही अस्वस्थ करत नाही. कारण त्यांना‎पूर्ण खात्री आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इतकी‎मोठी शक्ती आहे की ती या सर्व आव्हानांना तोंड देऊ‎शकते.‎ अलीकडच्या काळात हा एआय-आशावाद आणखी‎वाढला आहे. एआयमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या‎अब्जावधी डॉलर्स लावत आहेत. या वर्षी अमेरिकेच्या‎जीडीपी वाढीमध्ये तिचा आश्चर्यकारकपणे ४० टक्क्यांहून‎अधिक वाटा आहे. आणि काही विश्लेषकांचे मत आहे‎की हा अंदाजही एआयवरील खर्चाला पूर्णपणे दर्शवत‎नाही, वास्तविक वाटा याहूनही जास्त असू शकतो.‎ २०२५ मध्ये आत्तापर्यंत अमेरिकन शेअर्समध्ये झालेली ८०‎टक्के वाढ एआय कंपन्यांचीच राहिली आहे. यामुळे‎अमेरिकेच्या विकासाला वित्तपुरवठा करण्यास आणि‎त्याला गती देण्यास मदत मिळत आहे, कारण‎एआय-आधारित शेअर बाजार जगभरातून पैसे खेचतो‎आणि श्रीमंतांकडून होणाऱ्या ग्राहक खर्चातील वाढीला‎प्रोत्साहन देतो. अमेरिकेतील ८५ टक्के शेअर्स‎लोकसंख्येच्या सर्वात श्रीमंत १० टक्के लोकांकडे‎असल्याने, जेव्हा शेअर बाजारात तेजी येते तेव्हा त्यांच्या ‎‎संपत्तीवर सर्वात जास्त परिणाम होतो. त्यामुळे ताज्या ‎‎आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, अमेरिकेची ग्राहक ‎‎अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी श्रीमंत लोकांच्या खर्चावर‎टिकून आहे. शीर्ष १० टक्के कमाई करणाऱ्यांचा ग्राहक‎खर्चात अर्धा वाटा आहे, जो आकडेवारीची नोंद ‎‎ठेवल्यापासूनचा सर्वाधिक आहे. एआयबद्दल एवढा‎उत्साह नसता तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ठप्प पडली ‎‎असती. जगातील दुसऱ्या कोणत्याही देशाने इमिग्रेशनचे‎असे बूम-अँड-बस्ट (चढ-उतार) चक्र पाहिले नाही, जे ‎‎सध्या अमेरिकेत सुरू आहे. २०२० नंतर निव्वळ इमिग्रेशन ‎‎जवळपास चारपट वाढून २०२३ मध्ये ३० लाखांहून अधिक ‎‎शिखरावर पोहोचले होते, परंतु ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील ‎‎विरोध-प्रदर्शनांनी हा आकडा झपाट्याने खाली आणला.‎या वर्षी सुमारे ४ लाख नवीन प्रवासी येण्याची अपेक्षा‎आहे आणि येत्या वर्षांमध्येही हाच कल राहू शकतो.‎गोल्डमन सॅक्सच्या विश्लेषणानुसार, श्रमशक्तीतील ही‎घट अमेरिकेच्या विकासाच्या क्षमतेला पाचव्या‎भागापेक्षाही जास्त कमी करेल. तरीही या धोक्यावरची ‎‎प्रतिक्रिया देखील हळूहळू कमकुवत होत आहे. कारण ‎‎एआयमुळे मानवी श्रमाची गरज कमी होईल.‎ अमेरिकेतील सरकारी तूट आणि कर्ज इतर विकसित‎बाजारपेठांच्या तुलनेत वेगाने वाढत आहे. जीडीपीच्या‎जवळपास १०० टक्के असलेले अमेरिकेचे सरकारी कर्ज‎दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या आपल्या उच्चांकाजवळ आहे‎आणि याच्या सध्याच्या गतीने हे ओझे वाढतच जाऊ‎शकते. जोपर्यंत एआय आर्थिक वाढ आणून परिस्थिती‎सुधारत नाही. त्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या कर्जाचे ओझे‎स्थिर होऊ शकते. जागतिक बाजारपेठा याच सुखद‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎परिस्थितीची अपेक्षा करत आहेत. बॉन्ड गुंतवणूकदारांनी‎अलीकडे जपान, फ्रान्स आणि ब्रिटनसह अशा देशांना‎काट्याची टक्कर दिली आहे, ज्यांची तूट अमेरिकेपेक्षा‎खूप कमी आहे. या सर्व देशांमध्ये सरकारी बॉन्डची विक्री‎झाली आहे. यापैकी केवळ अमेरिकेतच या वर्षी १०‎वर्षांच्या सरकारी बॉन्ड यील्डमध्ये घट दिसून आली आहे.‎एआयला इतक्या वेगवेगळ्या धोक्यांवर उपाय म्हणून‎‘जादूची कांडी’ म्हणून पाहिले जाण्याचे मुख्य कारण‎म्हणजे यामुळे उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ होण्याची‎अपेक्षा आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून अधिक उत्पादन‎मिळाल्यास जीडीपीला चालना मिळून कर्जाचा बोजा‎कमी होईल. यामुळे श्रमाची मागणी कमी होईल. कंपन्यांना‎किंमत न वाढवता पगार वाढवता येऊन टेरिफच्या‎धोक्यासह महागाईचे धोके कमी होतील. अलीकडच्या‎वर्षांत अमेरिकेत उत्पादकता उर्वरित विकसित जगाच्या‎तुलनेत वेगाने वाढली आहे. उत्पादकतेच्या चमत्काराच्या‎शक्यतेने देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या या‎विश्वासाला आणखी मजबूत केले आहे की, हा फरक‎वाढत जाईल. त्यांना खात्री आहे की अमेरिका एआय‎इनोव्हेशन, पायाभूत सुविधा आणि स्वीकारामध्ये अशी‎अग्रणी स्थिती बनवत आहे, ज्याची बरोबरी कोणीही करू‎शकत नाही. या कथानकात डॉलरची एक विसंगत कथा‎आहे. परंतु अनेक विश्लेषक त्याची अलीकडील घसरण‎विदेशी गुंतवणूकदारांनी अत्याधिक महाग चलनात‎गुंतवणूक केल्यानंतर आपले गुंतवणूक अधिक सामान्य‎स्तरांवर सुरक्षित ठेवण्याचा परिणाम मानतात. परदेशी‎लोकांनी दुसऱ्या तिमाहीत अमेरिकेच्या शेअर्समध्ये‎विक्रमी २९० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आणि आता‎त्यांच्याकडे बाजाराचा जवळपास ३० टक्के हिस्सा आहे -‎दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या इतिहासातील सर्वात जास्त‎हिस्सा. युरोपीय आणि कॅनेडियन अमेरिकन वस्तूंवर‎बहिष्कार टाकत आहेत, पण अमेरिकेच्या शेअर्समध्ये‎मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत - विशेषतः तंत्रज्ञान‎क्षेत्रातील दिग्गजांमध्ये. एक प्रकारे, अमेरिकेला एआयची‎मोठी पैज मानली गेली आहे. याचा अर्थ असाही आहे की,‎एआयला आता अमेरिकेसाठी चांगली कामगिरी करावीच‎लागेल, अन्यथा अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आणि‎बाजारपेठ त्या आधाराला गमावून बसतील, ज्यावर ते‎सध्या उभे आहेत. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ कर्मचारी संख्या कमी होतेय,‎तरीही एआयमुळे चिंता नाही‎ श्रमशक्तीतील घट अमेरिकेच्या‎विकासाच्या क्षमतेला पाचव्या भागापेक्षा‎जास्त कमी करेल. तरीही या धोक्यावरची‎प्रतिक्रिया हळूहळू कमकुवत होत आहे.‎कारण एआयमुळे मानवी श्रमाची गरज‎कमी होईल.‎

ब्रह्म चेल्लानी यांचा कॉलम:ट्रम्प यांच्या फसवणुकीला‎ नोबेल समिती भुलणार नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ट्रम्प यांनी अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत‎सांगितले होते की, //सर्वजण म्हणतात की मला नोबेल‎शांतता पुरस्कार मिळाला पाहिजे. कारण मी सात‎महिन्यांत सात अंतहीन युद्धे संपवली.’ हा ट्रम्प-शैलीचा‎एक सामान्य दावा होता - अतिशयोक्तीपूर्ण, निर्लज्ज‎आणि पूर्णपणे खोटा! एका ताज्या पाहणीनुसार केवळ‎२२% अमेरिकन प्रौढांना वाटते की ट्रम्प यांना नोबेल‎पुरस्कार मिळाला पाहिजे. ७६% लोकांनी म्हटले की ते‎या पुरस्कारासाठी पात्र नाहीत. म्हणजेच ट्रम्प यांनी सात‎युद्धे संपवली नाहीत, हेच यावरून दर्शवते. कदाचित‎एकही नाही!‎ ट्रम्प यांचे काही दावे शुद्ध काल्पनिक आहेत.‎उदाहरणार्थ- इजिप्त आणि इथिओपियामधील युद्ध ‎‎संपवण्याचे श्रेय त्यांनी घेतले. ग्रँड इथिओपियन रेनेसां ‎‎धरणावरील द्विपक्षीय तणाव वर्षानुवर्षे अस्तित्वात‎असेल. परंतु ते कधीही युद्धात रुपांतरित झाले नाही. ‎‎त्याचप्रमाणे ट्रम्प यांनी कोसोवो आणि सर्बियामधील ‎‎काल्पनिक युद्ध संपवल्याचा दावा केला. शत्रुत्वाचा‎इतिहास असूनही दोन्ही देश १९९० पासून युद्धात नाहीत. ‎‎कधीही सुरू न झालेले युद्ध संपवणे सर्वात सोपे आहे.‎ आर्मेनिया आणि कंबोडियामधील युद्धाबाबत ट्रम्प यांचा‎दावा कदाचित सर्वात हास्यास्पद होता. दोन्ही देश सुमारे‎६,५०० किलोमीटर अंतरावर आहेत आणि त्यांच्यात‎कधीही संघर्ष झालेला नाही. आर्मेनियाचा या वर्षी‎शेजारील अझरबैजानशी संघर्ष झाला होता. ट्रम्प यांनी‎दोन्ही देशांना संघर्ष संपवण्याच्या संयुक्त घोषणेवर‎स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले. त्या कराराचे पालन‎थांबले आहे. तरीही ट्रम्प यांनी लढाई संपल्याची घोषणा‎केल्याने शांतता निर्माण करण्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष दिसून‎येते. त्यांनी काँगो आणि रवांडा यांच्यातील युद्धात‎//उत्कृष्ट’ अमेरिकन मध्यस्थीचा अभिमानही व्यक्त‎केला. जुलैमध्ये कंबोडिया आणि शेजारील थायलंडमध्ये‎सीमा संघर्ष सुरू झाले होते. परंतु ट्रम्प यांचा आर्थिक‎दबाव संघर्ष संपवण्यात प्रभावी ठरला नाही. उलट‎दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेची (आसियान)‎कूटनीती महत्त्वाची होती. आसियानचे अध्यक्ष आणि‎मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी‎क्वालालंपूरमध्ये कंबोडियन व थाई नेत्यांमधील चर्चेला‎चालना दिली. प्राचीन हिंदू मंदिरांच्या मालकीवरील सीमा‎वाद अद्यापही सुटलेला नाही. तरी अन्वर यांनी केलेल्या‎बिनशर्त युद्धबंदीमुळे हिंसाचार थांबला. ट्रम्प यांनी‎इतरांच्या परराष्ट्र धोरणाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला‎आहे, हे एकमेव उदाहरण नाही. पहलगाम हल्ल्यानंतर‎भारताने पाकिस्तानी दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला‎केला. भारतीय सैन्याच्या ताकदीमुळे पाकिस्तानला‎माघार घ्यावी लागली. परंतु ट्रम्प जगाला हे पटवून देऊ‎इच्छितात की त्यांनी एकट्याने दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी‎केली आणि व्यापार धमक्या देऊन संघर्ष थांबवला. ट्रम्प‎यांचे दावे इतके हास्यास्पद होते की भारतीय‎अधिकाऱ्यांनी त्यांचे जाहीरपणे खंडन केले.‎ ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध संपवल्याचा‎दावाही केला. तथापि, सत्य हे आहे की त्यांनी‎इस्रायलला इराणी लक्ष्यांवर हल्ला करण्याची परवानगी‎दिली. इस्रायलला इराणी हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी‎त्यांनी आपली लष्करी उपकरणे तैनात केली. त्यांनी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎इराणी अणुस्थळांवर बॉम्बस्फोट करण्याचे आदेशही‎दिले. हे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी असेल, तर युद्ध‎भडकवण्याचा काय अर्थ असेल?‎ ट्रम्प यांच्या नोबेल मोहिमेचा एक परिचित दृष्टिकोन‎आहे. प्रथम समस्या निर्माण करा. ती सोडवण्याचा दावा‎करा आणि नंतर पुरस्काराची मागणी करा. उत्तर‎कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांच्यासोबतच्या‎फोटोग्राफीपासून ते मध्य पूर्व शांतता करारांपर्यंत, ट्रम्प‎कूटनीतीऐवजी मथळ्यांमध्ये राहण्याचे काम करत‎ा त.‎परंतु नॉर्वेजियन नोबेल समिती या युक्तीला बळी पडणार‎नाही. ट्रम्प यांचे असे दावे केवळ अमेरिकेची‎विश्वासार्हता कमी करत नाहीत तर धोका देखील निर्माण‎करतात. युद्ध संपवणे हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील‎सर्वात कठीण कामांपैकी एक आहे. त्यासाठी संयम‎आणि मुरब्बी कूटनीतीची गरज असते. परंतु ट्रम्प यांना‎तर केवळ धूमधडाका करायचा आहे.‎( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ सात युद्धे संपवल्याचा ट्रम्प यांचा दावा हा‎स्वतःची फसवणूक करण्याचे एक उत्तम‎उदाहरण आहे. नेतृत्वाचा अर्थ ब्रँडिंग‎करणे नव्हे. खरी शांतता‎प्रसारमाध्यमांतील मथळ्यांत राहणाऱ्या‎ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांवर मुळीच‎अवलंबून नसते.‎

ज्यां द्रेज यांचा कॉलम:मुलांकडे लक्ष दिले नाही तर‎ विकसित भारत कसा बनेल ?‎

गेल्या महिन्यात मी हरियाणाच्या नूंह जिल्ह्यात एका‎मित्रासोबत एक दिवस घालवला. दिल्ली ते नूह हा मार्ग‎गुरुग्राममधून जातो. तेथे तुम्हाला गुळगुळीत महामार्ग,‎मोठे मॉल आणि आलिशान रिसॉर्ट्स दिसतात. असे‎वाटते की तुम्ही दुबई किंवा शांघायमध्ये आहात. नूह‎फक्त ५० किलोमीटर पुढे आहे. तिथले दृश्य बिहार किंवा‎उत्तर प्रदेशातील वंचित भागासारखे दिसते. सर्वत्र रिकामी‎शेते दिसतात. काही मुले पाण्याखाली असलेल्या शेतात‎मासेमारी करत आहेत. शांत म्हशी फिरत आहेत. गावे‎देखील शांत आहेत.‎ आम्ही नूंहपासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर‎असलेल्या एका गावात थांबलो. प्राथमिक शाळेत १८९‎मुले आहेत. पण फक्त एकच शिक्षक आहे. तो त्याच्या ‎‎ऑफिसमध्ये असहाय्यपणे बसला होता. मुले गणवेश न ‎‎घालता फिरत होती. अजिबात शिस्त नव्हती. शिक्षण हे‎एक दूरचे स्वप्न होते. त्याच परिसरात एक अंगणवाडी‎केंद्र होते. अंगणवाडी सेविका आयेशा सक्रिय दिसत‎होती. पण तिची परिस्थिती शाळेतील शिक्षिकेपेक्षा‎चांगली नव्हती. इंधन न मिळाल्यामुळे परिसरातील ‎‎अंगणवाड्यांमध्ये अनेक महिन्यांपासून मध्यान्ह भोजन ‎‎शिजवले जात नाही. पूर्वी, आयेशा शाळेच्या मध्यान्ह ‎‎भोजनातून मुलांना काही अन्न पुरवत असे. परंतु आता‎ती तेही करू शकत नाही. कारण तिला ई-केवायसीवर‎लक्ष केंद्रित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.‎कारण सरकार घरी घेऊन जाणाऱ्या रेशनच्या वितरणात‎चेहऱ्याची ओळख वापरु इच्छिते. म्हणून आयेशा तिचा‎सर्व वेळ ई-केवायसीवर घालवते. ई-केवायसी ही एक‎गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. ती पोषण अॅपमध्ये आईचा‎आधार क्रमांक प्रविष्ट करण्यापासून सुरू होते. त्यानंतर‎त्या आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या मोबाइल नंबरवर एक‎ओटीपी पाठवला जातो. अंगणवाडी सेविकेने पोषण‎अॅपमध्ये आईच्या नवीन फोटोसह हा ओटीपी प्रविष्ट‎केला पाहिजे. त्यानंतर अॅप आधार डेटाबेसमधील‎आईच्या फोटोशी हा फोटो जुळवतो. जर दोन्ही फोटो‎जुळले तर ई-केवायसी पूर्ण होते. आयेशाला या प्रक्रियेत‎अनेक अडचणी येतात. उदाहरणार्थ- काही महिलांचे‎आधार त्यांच्या फोटो नंबरशी जोडलेले नसते.‎कधीकधी आईचा आधार तिच्या पतीच्या मोबाईल‎फोनशी जोडलेला असतो आणि जेव्हा फोनवरून‎ओटीपी मागितला जातो तेव्हा पती घाबरतो. कधीकधी‎अॅप हँग होतो किंवा एरर मेसेज दाखवतो. तो आयेशाला‎समजत नाही. कधीकधी फोटो जुळत नाहीत. वारंवार‎प्रयत्न केल्याने ई-केवायसी प्रक्रियेला बराच वेळ लागतो.‎त्यामुळे काही माता रागावतात किंवा त्यांना संशय येऊ‎लागतो. आयेशा गेल्या दोन महिन्यांपासून यावर काम‎करत आहे. अंगणवाडी ठप्प आहे. आम्ही दुसऱ्या गावात‎दुसऱ्या अंगणवाडीला भेट दिली. आशा होती की तिथली‎परिस्थिती सुधारेल. कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांमुळे‎तिथली परिस्थिती आणखी वाईट झाली. आठवड्यांच्या‎कठोर परिश्रमानंतर अंगणवाडी सेविका १५० पैकी फक्त‎२८ मातांसाठी ई-केवायसी पूर्ण करू शकली. ती इतकी‎तणावग्रस्त होती की तिला रात्री ई-केवायसीबद्दल वाईट‎स्वप्ने पडायची. अलिकडच्या वर्षांत अंगणवाडी‎कार्यक्रम केवळ नुंहमध्येच कमकुवत झाला नाही. केंद्रीय‎अर्थसंकल्पात या कार्यक्रमासाठीची तरतूद प्रत्यक्षात दहा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वर्षांपूर्वीपेक्षा कमी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बाल‎पोषणासाठीच्या खर्चाच्या मानकांमध्ये फक्त एका‎अॅपवर दुसरे ॲप आणले जाते. पण प्रश्न असा की :‎मुलांकडे दुर्लक्ष केले तर भारत कसा विकसित होईल?‎एक-एक पायरी चढून जावे लागते. पण भारत अनेकदा‎शिडी गाठण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.‎मुलांसाठी शिजवलेले जेवण सुनिश्चित करण्याऐवजी‎आपण अंगणवाड्यांमध्ये चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान‎बसवत आहोत. कदाचित मध्यान्ह भोजनात दररोज एक‎अंडे समाविष्ट करणे ही एक चांगली कल्पना असेल.‎अर्थात यामुळे हाय-टेक कंपन्यांचा नफा वाढणार नाही.‎यापैकी काही कंपन्यांची कार्यालये त्याच महालांमध्ये‎आहेत. परतताना गुरुग्राममध्ये पुन्हा ते महाल दिसले होते.‎ते पायरीच्या वरच्या भागात आनंदी आहेत. पण शिडीचा‎तळ कमकुवत असेल तर ती टिकेल का?‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे मत आहे)‎ आपल्याला कोणतीही शिडी टप्प्याटप्प्याने‎चढून जावे लागते. पण भारत अनेकदा‎थेट वर पोहोचण्याचा प्रयत्न करत‎असल्याचे दिसते. मुलांसाठी दिले जाणारे‎भोजन निश्चित करण्याऐवजी आम्ही‎अंगणवाड्यांमध्ये चेहरा ओळखण्याचे‎तंत्रज्ञान बसवत आहोत!‎

चेतन सिंग सोळंकी यांचा कॉलम:हवामान बदलात बरेच काही, उशीर होण्याआधी जागे व्हा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎२००४ मध्ये माझ्या पीएचडीनंतर मी आयआयटी‎बॉम्बेमध्ये एक तरुण प्राध्यापक म्हणून सामील झालो.‎नवोन्मेष आणि अध्यापनासाठी उत्सुक होतो. पण दोन‎दशकांहून अधिक काळानंतर मी राजीनामा देण्याचा‎निर्णय घेतला. संस्थेकडे काहीही कमी असल्याने नाही तर‎आमच्याकडे वेळ कमी पडत असल्याने. गेल्या पाच‎वर्षांपासून विनावेतन रजेवर आहे. मी ऊर्जा स्वराज‎यात्रेत, सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बसमध्ये, देशभर प्रवास‎करत आहे. हवामान संकटाबद्दल विद्यार्थी, नागरिक व‎नेत्यांशी बोलत आहे. या प्रवासाने मला बदलले!‎ दररोज मी भविष्य धोक्यात असलेल्या मुलांना भेटलो.‎वाढत्या उष्णतेशी झुंजणारी कुटुंबे, शेतकरी त्यांचे पीक‎गमावत आहेत. पूर आणि उष्णतेशी झुंजणारी शहरे. मला‎जाणवले की हवामान संकट आमच्या कल्पनेपेक्षा वेगाने‎वाढत आहे.‎ २०२४ हे वर्ष मानवी इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्ष असेल.‎शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला की २० ते २५ वर्षांत आपण‎जागतिक तापमानवाढीचा २ सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडू‎शकतो. ही मर्यादा आहे. त्यापलीकडे हवामान‎सुधारणेसाठी कोणतीही कृती प्रभावी ठरणार नाही.‎तोपर्यंत आपण हवामान बदलाची लक्ष्मण रेखा‎ओलांडलेली असू शकते. त्यानंतर मात्र परतीचे मार्ग बंद‎होतील. यामुळे फक्त दुःखच होईल. आणि तरीही जग‎असेच चालू आहे. जणू काही काहीच घडत नाही.‎पालकांना त्यांच्या मुलांच्या भविष्याची काळजी नाही.‎प्राध्यापकांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांची काळजी नाही.‎राजकारण्यांना त्यांच्या नागरिकांची काळजी नाही.‎आपल्या घरात आग लागली असताना आपण का‎झोपतो?‎ मग आपण हे संकट कसे सोडवायचे? अनेक‎दशकांपासून धोरणे जाहीर केली जात आहेत. तरीही‎हवामान बदलाचे मुख्य कारण असलेले कार्बन उत्सर्जन‎वाढतच आहे. तंत्रज्ञान प्रगत झाले आहे. तरीही समस्या‎वेगाने वाढत आहे. आपले हवामान सुधारण्याचे प्रयत्न‎अपयशी ठरत आहेत. का? कारण आपण एक साधे सत्य‎विसरलो आहोत. विज्ञान या ग्रहावर विकसित होऊ‎शकते. तंत्रज्ञान वाढू शकते. अर्थव्यवस्था प्रगती करू‎शकते - परंतु आपण एकत्रितपणे ग्रहाचा विस्तार करू‎शकत नाही. पृथ्वीवरील सर्व संसाधने मर्यादित आहेत.‎आपण वापरत असलेली प्रत्येक गोष्ट पृथ्वीपासूनच येते.‎आणि पृथ्वी मर्यादित असल्याने आणि सर्व संसाधने‎मर्यादित असल्याने कपाटांमध्ये कपड्यांची संख्या,‎गाड्यांचा आकार आणि इमारतींची संख्या सतत कशी‎वाढत आहे? पगार निश्चित झाल्यावर खर्च निश्चित‎करणे आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे, जेव्हा पृथ्वी मर्यादित‎असते तेव्हा आपला वापर देखील मर्यादित असणे‎आवश्यक आहे. परंतु आपण दररोज पृथ्वीच्या‎मर्यादिततेकडे दुर्लक्ष करतो.‎ मग प्रश्न उद्भवतो : ग्राहक कोण आहे? फक्त तुम्ही‎आणि मीच नाही तर या ग्रहावर राहणारे सर्व ८ अब्ज‎लोक. आपल्या दैनंदिन वापराच्या प्रत्येक कृतीतून कार्बन‎उत्सर्जन होते. प्रत्येक जेवण, प्रत्येक खरेदी, प्रत्येक गॅझेट‎हरितगृह वायूंच्या स्वरूपात अदृश्य कचरा मागे सोडतो.‎प्रत्येक व्यक्ती जागतिक तापमानवाढीला हातभार लावते‎आणि म्हणूनच प्रत्येकाने या उपायाचा भाग असले‎पाहिजे. हो की नाही? पृथ्वीची मर्यादा लक्षात ठेवून आपण‎सर्वांनी आपल्या गरजा मर्यादित कराव्यात की नाही?‎ मी सर्वांना हवामान बदलाची समस्या वाढवताना पाहिले‎तेव्हा माझ्या समोरील पर्याय स्पष्ट झाले. मी पगाराच्या‎सुरक्षिततेत राहावे का? की मी जोखीम पत्करून लोकांना‎पृथ्वीच्या मर्यादेचा संदेश पसरवण्याच्या प्रवासात स्वतःला‎समर्पित करावे? बरेच लोक मला विचारतात की नोकरी‎सोडण्याचा कठीण निर्णय घेण्यास मला कशामुळे प्रेरणा‎मिळाली. माझे उत्तर सोपे आहे : तुमच्या मागे वाघ लागतो‎तेव्हा तुम्हाला पळण्यासाठी प्रेरणा लागत नाही. मी माझ्या‎मागे वाघ पाहू शकतो - तो आपल्या सर्वांच्या मागे आहे.‎तुम्ही तो पाहू शकत नाही. मला आशा आहे की तुम्हालाही‎ही प्रचंड समस्या तुमच्या मागे उभी असलेली दिसेल.‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे मत आहे.)‎

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:भारतविरोध हीच पाकिस्तानची विचारसरणी‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अलीकडील एका स्तंभात मी भाकित केले होते की‎पाकिस्तान आता ‘अब्राहम करारा’सारख्या एखाद्या‎मसुद्यावर स्वाक्षरी करेल. भारतासोबत शांतता प्रस्थापित‎करण्यापूर्वी इस्रायलला मान्यता देईल. काही दिवसांतच‎बातम्यांचे चक्र इतके नाट्यमय झाले की पाकिस्तान अशा‎टप्प्यावर पोहोचत आहे. याची कोणीही कल्पना करू‎शकत नाही. या स्क्रिप्टनुसार ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांच्या‎उपस्थितीत गाझा समस्येवर २० कलमी उपाय सादर केला‎आणि सूचित केले की व्यापक पॅलेस्टिनी समस्या देखील‎समाविष्ट केली जाऊ शकते. आणि काही तासांतच‎पाकिस्तान हा या ऑफरला पूर्ण पाठिंबा देणारा पहिला‎इस्लामिक देश होता. शाहबाज शरीफ यांचे ट्विट वाचा.‎प्रशंसा करताना ते दमल्यासारखे वाटतात. जणू काही‎एका लहान राज्याचा राजा एखाद्या महान सम्राटाची‎प्रशंसा करत आहे.‎ भारताने ट्रम्प यांच्या सूत्राला पाठिंबा देण्यासाठी पूर्ण दिवस‎वाट पाहिली. कदाचित त्यांचे मित्र नेतन्याहू या‎फॉर्म्युल्याशी पूर्णपणे सहमत आहे की नाही हे समजून‎घेण्यासाठी हे भारताने केले असावे. पाकिस्तानी लोकांनी‎निश्चितच या विषयावर विचार केला. कदाचित काही‎पश्चात्ताप व्यक्त केला आणि त्यांच्या विधानातील‎शब्दांमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे अशी बडबडही‎केली. पण ते मागे हटलेले नाहीत . हा गोंधळ‎पाकिस्तानच्या विचारसरणीबद्दल आपल्याला काही‎समजेल याचे संकेत देणारा नाही.‎ परंतु हा समज पाकिस्तानचे सार समजून घेण्याचा प्रयत्न ‎‎करते. ते खरोखरच त्याच्या राज्यघटनेनुसार इस्लामिक‎आहे का? तसे असेल तर पाकिस्तानने कधीही‎कोणत्याही इस्लामिक मुद्द्यावर पुढे का पाऊल टाकले ‎‎नाही? त्याच्या पश्चिम सीमेपलीकडे असंख्य इस्लामिक‎देश आहेत. त्यांनाही धोक्यांचा सामना करावा लागला‎आहे. काही तर विनाशाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले आहेत. ‎‎पाकिस्तान कधीही उम्माबद्दल बोलून थकत नाही, परंतु ‎‎त्यासाठी काहीही करण्यास क्वचितच तयार असल्याचे‎दिसून येते.‎ असे नाही की त्याचे सैन्य कधीही मैत्रीपूर्ण इस्लामिक ‎‎देशांमध्ये लढले नाही. मुद्दा असा आहे की यापैकी‎कोणत्याही भेटवस्तूला इस्लामिक कारणासाठी योगदान‎किंवा बलिदान मानणे चुकीचे ठरेल. जॉर्डन (१९७० चा ‎‎पॅलेस्टिनी उठाव) आणि सौदी अरेबिया (१९७९ चा‎मक्का वेढा) मध्ये सत्ताधारी राजघराण्यांचे रक्षण ‎‎करण्यासाठी कृती करण्यात आल्या. आजही सौदी ‎‎अरेबियाला इराण किंवा इस्रायलपासून नव्हे तर मुस्लिम ‎‎ब्रदरहूडपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी पाकिस्तानच्या ‎‎मदतीची आवश्यकता आहे. हो, योम किप्पूर युद्धादरम्यान ‎‎पाकिस्तानने जॉर्डनला सैन्य पाठवले होते. परंतु या दोन्ही ‎‎देशांमधील लष्करी भागीदारी हा एक खोल आणि‎दीर्घकालीन करार आहे. त्याचे मूळ पाश्चात्य युतींमध्ये‎रुजलेले आहे. ही परस्पर देवाणघेवाणीची बाब देखील‎आहे. पहिल्या आखाती युद्धात पाकिस्तानने मुस्लिम‎इराकचे रक्षण करण्यासाठी नव्हे तर कुवेतवर कब्जा‎करणाऱ्या सद्दाम हुसेनच्या सैन्यापासून सौदींचे रक्षण‎करण्यासाठी आपले सैन्य पाठवले. पाकिस्तानी कधीही‎कोणत्याही वैचारिक हेतूसाठी लढले नाहीत; ते फक्त‎त्यांच्या आवडत्या लोकांचे रक्षण करण्यासाठी लढले.‎अफगाणिस्तानात पहिला जिहाद सुरू झाला तेव्हा‎पाकिस्तान सोव्हिएत विरोधी युतीचा भाग होता. यातून‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मुजाहिदीनचे पुरेसे इस्लामिक ध्येय असल्याचा दावा करू‎शकत होता. पण ९/११ नंतर अमेरिकेने माघार घेतल्यावर‎काय झाले? पाकिस्तानने पुन्हा अमेरिकेशी युती केली‎आणि यावेळी तालिबानविरुद्ध लढले.‎ थोडक्यात पाकिस्तानी लष्करी आणि सामरिक भांडवल‎नेहमीच भाड्याने उपलब्ध राहिले आहे. मग ते रोख‎रकमेच्या स्वरूपात असो किंवा वस्तूंच्या स्वरूपात असो‎(मध्य पूर्वेतील अरबांकडून) असो किंवा धोरणात्मक‎आणि आर्थिक फायद्यांच्या स्वरूपात असो‎(अमेरिकेकडून). अफगाणिस्तानात इस्लामिक‎मुजाहिदीन/तालिबान विरुद्धच्या दोन अमेरिकेच्या‎युद्धांमध्ये पाकिस्तानने अब्जावधी डॉलर्सची लष्करी‎आणि नागरी मदत मिळवलीच. शिवाय श्रीमंत अरब‎देशांकडूनही असाच नफा मिळवला. पाकिस्तानचे सैन्य‎सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्याला भाड्याने उपलब्ध आहे.‎तुम्ही कधीही इराण किंवा हौथीसारख्यांना मदतीला‎आलेले पाहिले नाही. पाकिस्तान कधीही कोणत्याही‎मुस्लिमांच्या मदतीला आलेला नाही. मग तो पॅलेस्टिनी‎असो वा गाझा. हो, तो नक्कीच आवाज करतो. आणि‎आता त्याने नेतन्याहूंना खूश करणाऱ्या योजनेला पाठिंबा‎दिला आहे. गाझाला पाश्चात्य संरक्षणाखाली फाटकबंद‎वसाहत बनवण्याचा आणि द्वि-राष्ट्र उपाय दफन‎करण्याचा प्रयत्न करतो. खरे तर जिनांनी पाकिस्तानला‎त्याचे पॅलेस्टाइन धोरण दिले. त्यांनी द्वि-राष्ट्र उपायातही‎अडथळा आणला असता. त्यांना पॅलेस्टाइन त्याच्या मूळ‎भूमीवर परत आणायचे होते आणि इस्रायलची स्थापना‎झाली असती तर तो युरोपमध्ये कुठेतरी हवा होता.‎पाकिस्तानी पासपोर्ट असलेल्या नागरिकांना भेट देण्यास‎प्रतिबंध करणारा एकमेव देश म्हणजे इस्रायल. परंतु‎पॅलेस्टाइन आणि जेरुसलेमबद्दलच्या व्यापक मुस्लिम‎भावनांना पाकिस्तानचा पाठिंबा हा केवळ एक तमाशा‎आहे. खोट्या धोरणात्मक भूमिकेचे एक नाटक आहे.‎ निष्कर्ष असा आहे की पाकिस्तानी सैन्य इस्लामिक सैन्य‎नाही आणि त्यांनी सत्तेवर वर्चस्व गाजवले असल्याने‎असे म्हणता येईल की पाकिस्तान देखील इस्लामिक देश‎नाही. मग ते काय आहे? भारतविरोध किंवा हिंदूत्वविरोध‎हाच त्याचा वैचारिक पाया आहे. तो कोणतीही तडजोड‎करू शकतो. कोणालाही त्याच्या सेवा भाड्याने देऊ‎शकतो. उद्या इराणला नाकारू शकतो. पॅलेस्टाईनला‎कायमचा सोडून देऊ शकतो. भारताला कमकुवत‎करण्याची आणि आव्हान देण्याची शक्ती मिळत राहील‎तोवह पाकिस्तान त्यांच्यासोबत असेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ पाकिस्तानमध्ये निवडणूक विजयाद्वारे‎कधीकधी सत्तेवर येणाऱ्या नेत्यांना एक‎गोष्ट चांगली समजली आहे. भारतविरोधी‎भावना त्यांच्या राष्ट्रवादाची व्याख्या करते‎तोपर्यंत त्यांचे सैन्य निवडून आलेल्या‎नेत्यांना सत्ता देणार नाही. मग ते कितीही‎मोठे बहुमत का असेना.‎

शशी थरूर यांचा कॉलम:अमेरिका आणि चीनमध्ये‎ संतुलन साधण्याचे आव्हान‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पंतप्रधान मोदी एससीओ शिखर परिषदेसाठी‎तियानजिनला गेले तेव्हा सात वर्षांतील त्यांचा हा‎पहिलाच चीन दौरा होता. शी आणि पुतीन यांच्यासोबत‎त्यांची उपस्थिती बहुध्रुवीय एकतेची प्रतिमा मांडत होती.‎कदाचित ट्रम्प प्रशासनाला अस्वस्थ करण्यासाठी. परंतु‎यामागे एक जटिल धोरणात्मक वास्तव आहे. त्याला‎भारताला सावधगिरीने आणि स्पष्टतेने तोंड द्यावे‎लागेल. मोदींच्या चीन भेटीने दोन्ही देशांमधील‎राजनैतिक पुनर्संचयनाचे संकेत दिले. मोदी आणि शी‎यांनी दोन्ही देशांमधील थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू‎करण्यास आणि तिबेटमधील कैलास-मानसरोवर‎तीर्थयात्रा मार्ग पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली. ‎‎हस्तांदोलन झाले. छायाचित्रे काढली गेली आणि या दोन ‎‎आशियाई शक्तींमध्ये शांततापूर्ण सहकार्याचे एक नवीन‎युग सुरू होत असल्याचे दिसून आले.‎ तथापि, यावर शंका घेण्याची अनेक कारणे आहेत. १९५० ‎‎च्या दशकापासून भारताने चीनशी संबंध सुधारण्याचा ‎‎वारंवार प्रयत्न केला आहे. परंतु प्रत्येक वेळी दगाफटका ‎‎झाला. १९६२ च्या युद्धाने चांगल्या संबंधांच्या आशा‎धुळीस मिळवल्या. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात‎पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने दोन्ही देशांत‎शांततेचा काळ सुरू झाला. गेल्या दशकात द्विपक्षीय‎संबंधांमधील तणाव सातत्याने वाढत गेला आहे. यामध्ये‎२०१३ मध्ये देपसांग, २०१४ मध्ये चुमार, २०१७ मध्ये‎डोकलाम आणि २०२० मध्ये गलवान येथे झालेल्या‎हिंसक सीमा संघर्षांचा समावेश आहे. आज भारत-चीन‎सीमेवरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा वाद अद्यापही सुटलेला‎नाही. चीन सीमेवर वेगाने पायाभूत सुविधा बांधत आहे.‎चीन आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या संबंधांमुळे‎भारतासाठी धोरणात्मक धोका निर्माण होत आहे.‎ भारत-चीन संबंधांमध्ये मोठे आर्थिक असंतुलन देखील‎आहे. भारताची चीनसोबतची व्यापार तूट अंदाजे १००‎अब्ज डॉलर्स आहे. ती इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते‎औषधांपासून ते दुर्मिळ खनिजांपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी‎चीनवर आपले अवलंबित्व दर्शवते. भारतीय पुरवठा‎साखळीवर चिनी कंपन्या वर्चस्व गाजवत आहेत तर‎भारतीय आयटी कंपन्या आणि सेवा पुरवठादार अजूनही‎चिनी बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी संघर्ष करत‎आहेत. आर्थिक परस्पर सहकार्यासाठी भारताचे प्रयत्न‎फारसे यशस्वी झालेले नाहीत. परिणामी कोणताही‎शिखर भारत-चीन संबंधांमधील मूलभूत त्रुटी लपवू‎शकत नाही. एससीओ शिखर परिषदेत मोदींनी चीनच्या‎ट्रान्सनॅशनल बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला आपला‎विरोध पुन्हा व्यक्त केला. त्यांच्या सर्वात मोठ्या‎प्रकल्पांपैकी एक, महामार्ग, पाकिस्तानी प्रदेशातून जातो.‎त्यावर भारत दावा करतो. रशियासाठी एससीओ‎प्लॅटफॉर्म एक भू-राजकीय जीवनरेखा आहे. परंतु भारत‎त्याकडे केवळ प्रादेशिक सहभागासाठी उपयुक्त‎व्यासपीठ म्हणून पाहतो. भारताला अमेरिकेशी असलेले‎संबंध तोडण्यात कोणताही रस नाही. भारतीय परराष्ट्र‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎धोरण संस्था कधीकधी चीनसोबतच्या राजनैतिक‎पुनर्संचयनाच्या क्षमतेला अतिरेकी अंदाज लावते.‎त्याचप्रमाणे ते अमेरिकेसोबतच्या संबंधांच्या‎लवचिकतेला देखील कमी लेखते. चीनच्या विपरीत‎अमेरिकेने कधीही भारतीय भूभागावर कब्जा केला नाही.‎युद्धात पाकिस्तानला गुप्तचर आणि ऑपरेशनल समर्थन‎दिले नाही. आशियामध्ये सीमा पुन्हा आखण्याचा‎कधीही प्रयत्न केला नाही. उलट दोन दशकांहून अधिक‎काळ भारत- अमेरिकेने कष्टाने धोरणात्मक भागीदारी‎विकसित केली आहे. धोरणात्मक स्वायत्तता दोन‎ध्रुवांमध्ये दोलायमान होण्यात नाही तर अशी जागा‎निर्माण करण्यात आहे जिथे भारत इतर कोणत्याही‎शक्तीच्या अजेंड्यामध्ये सहभागी न होता हितसंबंध पुढे‎नेऊ शकेल. चीनसोबतचा तणाव वाढण्यापासून रोखणे‎आवश्यक आहे. त्यांच्यासोबत भागीदारीचा भ्रम बाळगू‎नये. ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध‎संरचनात्मक आहेत. व्यवहारीक नाहीत.‎द्विपक्षीय संबंधांमधील बिघाड‎रोखण्यासाठी मोदींचा अलीकडील चीन‎दौरा आवश्यक होता. परंतु खऱ्या‎सुधारणेत महत्त्वाचे अडथळे अजूनही‎आहेत.‎

प्रियदर्शन यांचा कॉलम:भूतकाळातून काय निवडतो ‎हे आपल्यावरच अवलंबून!‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आशिया कप स्पर्धेदरम्यान भारत- पाकिस्तानमधील‎कटूतेमुळे क्रिकेटची प्रतिष्ठा तर कमी झालीच शिवाय‎आशियाई ओळखही खराब झाली. आशियाई क्रिकेट‎परिषदेची स्थापना कोणत्या परिस्थितीत झाली हे फार‎कमी लोकांना आठवते. १९८३ च्या क्रिकेट‎विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत भारतीय संघ पोहोचला.‎तेव्हा बीसीसीआयचे तत्कालीन अध्यक्ष एन.के.पी.‎साळवे यांनी एमसीसी, इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाकडून दोन‎अतिरिक्त पास मागितले. एमसीसीचा अहंकार इतका‎मोठा होता की त्यांनी ते देण्यास नकार दिला. तेव्हाच‎साळवे यांनी विश्वचषक इंग्लंडमधून बाहेर काढण्याचा ‎‎निर्णय घेतला. मागील सर्व विश्वचषक इंग्लंडमध्ये ‎‎आयोजित करण्यात आले होते.‎ पण हे काम केवळ बीसीसीआयच्या क्षमतेबाहेर होते.‎त्यानंतर साळवे यांनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष‎नूर खान व श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष जेमिनी ‎‎दिशानायके यांच्याशी संपर्क साधला. तिन्ही देशांनी ‎‎संयुक्तपणे १९८४ मध्ये आशियाई क्रिकेट परिषदेची‎स्थापना केली. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानने‎संयुक्तपणे १९८७ च्या विश्वचषकाचे आयोजन केले. ही‎भागीदारी तिथेच संपली नाही. इंग्लंड १९९६ च्या‎विश्वचषकाचे यजमानपद मिळविण्याचा दावेदार होता.‎परंतु भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांनी संयुक्तपणे‎बोली लावली. या विश्वचषकादरम्यान एक घटना‎घडली. ती आशियाई क्रिकेटच्या एकतेची ताकद‎दर्शवते. विश्वचषकाचे पाच साखळी सामने श्रीलंकेत‎होणार होते. परंतु तेथे एक मोठा दहशतवादी हल्ला‎झाला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिजने‎श्रीलंकेचा दौरा करण्यास नकार दिला. भरपाई म्हणून‎भारत-पाकिस्तानच्या संयुक्त संघाने अझरुद्दीनच्या‎नेतृत्वाखाली श्रीलंकेविरुद्ध एक अनधिकृत सामना‎खेळला. त्या सामन्यात रमेश कालुविथर्नाला वसीम‎अक्रमने बाद केले. सचिन तेंडुलकरने त्याला झेलबाद‎केले हाेते. या घटनेचा उद्देश फक्त तुम्हाला आठवण‎करून देणे आहे की एक काळ असा होता. आशियाई‎क्रिकेट जागतिक क्रिकेटमध्ये स्वतःचे स्थान राखताे.‎भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांनी १९८३, १९९१‎आणि १९९६ चे विश्वचषक जिंकले. भारत व पाकिस्तान‎हे १९८७ च्या विश्वचषकाचे सर्वात मोठे दावेदार होते.‎परंतु दोघेही अंतिम फेरीत पोहोचू शकले नाहीत. आज‎भारत निःसंशयपणे क्रिकेटमधील एक महाशक्तीशाली‎संघ आहे. परंतु आशिया कपच्या समाप्तीनंतर निर्माण‎झालेल्या वातावरणामुळे या महाशक्तीशाली संघाचे तेज‎काहीसे कमी झाले आहे. खरे तर क्रिकेटच्या नावाखाली‎बाजार आणि राजकारणाच्या संयोजनामुळे निर्माण‎होणारा उत्साह प्रत्यक्ष क्रिकेटपटूंमध्ये दाखवला जाणारा‎नाही. याची आणखी दोन उदाहरणे येथे आहेत : सचिन‎तेंडुलकरने एकदा वकार युनूसला बॅट दिली होती. त्याला‎सियालकोटमध्ये अशीच बॅट बनवण्यास सांगितले होते.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वकारने ती बॅट शाहिद आफ्रिदीला दिली होती. आफ्रिदीने‎त्याचा वापर करून ३६ चेंडूत शतक ठोकले. त्यावेळी‎अविश्वसनीय वाटणारा विश्वविक्रम रचला हाेता.‎ गावस्करबद्दलही एक गोष्ट आहे. त्याने एका मुलाखतीत‎खुलासा केला की इम्रान खाननेच त्याला १० हजार‎कसोटी धावा पूर्ण करण्यास मदत केली. १९८६ च्या‎इंग्लंड दौऱ्यानंतर गावस्कर यांनी निवृत्तीचा निर्णय घेतला‎होता. इम्रानला हे कळले तेव्हा त्यांनी पुढील वर्षी‎होणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेपर्यंत वाट‎पाहण्याचा आग्रह केला. गावस्करांनी होकार दिला.‎आणखी दोन मालिका नियोजित होत्या. पाकिस्तान दौरा‎येईपर्यंत गावस्कर यांनी १० हजार धावांचा टप्पा गाठला‎होता. क्रिकेटचा भूतकाळ सर्व प्रकारच्या उदाहरणांनी‎भरलेला आहे. प्रश्न असा की आपण त्यांच्यापैकी काय‎निवडायचे? सध्या तरी आपण संघर्ष निवडला आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ १९८४ मध्ये आशियाई क्रिकेट परिषदेची‎स्थापना कोणत्या परिस्थितीत झाली हे‎फार कमी लोकांना आठवते. भारत,‎पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांनी‎संयुक्तपणे ही परिषद स्थापन केली.‎क्रिकेटमध्ये आशियाई ओळख निर्माण‎करण्याची ही सुरुवात होती.‎

डॉ. अनिल जोशी यांचा कॉलम:पाऊस आता एकाच हंगामापुरता मर्यादित का राहिलेला नाही?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ऑक्टोबर सुरू झाला आहे. पण पावसाळा सुरूच आहे.‎दोन मोठ्या घटना समोर आल्या आहेत. नेपाळमध्ये‎सततच्या पावसामुळे बिहारमधील परिस्थिती पुन्हा एकदा‎बिकट झाली . कोसी नदी काेपल्याने अनेक गावांना ती‎वेढा घालण्याची शक्यता दिसते. ऑक्टोबर हा सहसा शांत‎महिना असतो. मान्सून सहसा सप्टेंबरच्या मध्यात किंवा‎अखेरीस माघारी जाताे. तथापि, यावेळी तसे झाले नाही.‎ उत्तराखंडमध्ये, या ऑक्टोबरमध्ये पावसाळा थांबणार‎नाही असे भाकित केले जात आहे. दरम्यान,‎जम्मू-काश्मीर व हिमाचल प्रदेशसह देशभरातील इतर‎अनेक राज्यांतही अशीच परिस्थिती आहे. या‎पावसाळ्याच्या प्रतिकूल परिणामांना उत्तराखंड,‎जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशला सामोरे जावे‎लागले. मोठ्या प्रमाणात विध्वंस, जीवित आणि‎मालमत्तेचे नुकसान व विनाशकारी घटनांचे वृत्त सतत येत‎आहे.‎ पूर्वी, लोक आकाशाकडे आशेने पाहत असत की मान्सून‎येईल. शेते फुलतील. पृथ्वी हिरवळीने झाकली जाईल‎आणि मातीचा गोड वास नवीन ऋतूच्या आगमनाचे‎संकेत देईल. पण आज परिस्थिती उलट आहे - लोक‎आकाशाकडे चिंतेने पाहतात. पाऊस कधी थांबेल आणि‎ढग कधी वाहणे थांबतील असा प्रश्न पडतो. पण तसे‎होताना दिसत नाही. या वर्षीचा मान्सून पर्वतांपासून‎देशाच्या इतर भागांपर्यंत त्याच्या प्रभावाची एक नवीन‎कहाणी नोंदवत आहे. ऑक्टोबरमध्ये पडणाऱ्या पावसाचा‎अर्थ स्पष्ट आहे की समुद्र अद्याप शांत झालेला नाही.‎सर्वांना माहित आहे की समुद्र त्यांचे वारे पाठवून पर्वतांची‎तहान भागवतात आणि पाणी नद्यांच्या रूपात‎आपल्याकडे वाहते. पूर्वी ही प्रक्रिया एप्रिल ते‎जुलै-ऑगस्ट पर्यंत मर्यादित होती. परंतु आता ती अधिक‎वारंवार होत आहे. आज ही समस्या आता आपल्या‎देशापुरती मर्यादित नाही; जगभरात मुसळधार पाऊस‎आणि अतिवृष्टीसारख्या घटना वाढत आहेत. जागतिक‎तापमान अनियंत्रित आहे. सरासरी वाढत्या तापमानामुळे‎महासागरांमध्ये सतत अशांतता निर्माण होत आहे आणि‎म्हणूनच पाऊस कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.‎एकीकडे, पर्वत अतिवृष्टीचा सामना करत आहेत, तर‎दुसरीकडे समुद्र नवीन चक्रीवादळांच्या रूपात लोकांना‎प्रभावित करत आहेत. रागो सारख्या अलिकडच्या‎चक्रीवादळांचा परिणाम फिलीपिन्स, चीन, मलेशिया‎आणि इतर देशांमध्ये झाला. सर्वात चिंताजनक म्हणजे‎ऑक्टोबरमध्ये देखील अशीच चिन्हे दिसून येत आहेत.‎जणू काही हवामान आणि पावसाने निसर्गाप्रती असलेल्या‎त्यांच्या वर्तनाबद्दल मानवांना धडा शिकवण्यासाठी‎पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत‎आपल्याला या घटनांमागील खरी कारणे पूर्णपणे‎समजलेली नाहीत. आपण समजून घेण्याचा प्रयत्नही‎करत नाही. सत्य हे आहे की प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक राज्य‎आणि प्रत्येक देश या परिस्थितीसाठी जबाबदार आहे.‎आपण आपला विकास आणि उपभाेग इतका वाढवला‎आहे की आपण अतिउपभाेगवादी झालो आहोत.‎विकासाची गरज नाकारता येत नाही. परंतु समस्या अशी‎आहे की आपण विकासाच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत.‎गावे- शहरे दोन्ही ठिकाणी जीवन आरामदायी‎बनवण्याच्या नावाखाली जागतिक तापमानवाढीत योगदान‎दिले आहे. आपले फूटप्रिंट पाहिल्यास आणि चार‎दशकांपूर्वीची तुलना केल्यास उपभोगाच्या सवयींमध्ये‎प्रचंड वाढ झाली आहे. शहरांमधील परिस्थिती भयानक‎आहे - ते आरामदायी जीवनाचे इतके गुलाम झाले आहेत‎की त्यांच्यासाठी जीवनाचा अर्थ केवळ कार, गॅझेट्स व‎सोयीसुविधांपुरता मर्यादित आहे. ऑक्टोबरच्या‎पलीकडेही हा पाऊस सुरू राहिला तर आश्चर्य वाटणार‎नाही. कारण आपण पृथ्वीचे तापमान इतके वाढवले ​​आहे‎की महासागरांनाही श्वास घेणे कठीण झाले आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:कर्मचारी अत्यंत व्यग्र असूनही त्याच्याकामातून अपेक्षित परिणाम का मिळत नाही

आजपासून सात दिवस, १५ ऑक्टोबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत, शुभमन गिल १९,०६६ वैमानिक मैलांचा प्रवास करेल. तो ऑस्ट्रेलियामध्ये तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळेल, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत दोन कसोटी, तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळेल. या काळात इतर खेळाडूही तेवढाच प्रवास करतील, परंतु गिलवर अधिक दबाव असेल. तो सूर्य कुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टी-२० संघाचा कसोटी कर्णधार आणि उपकर्णधार आहे. रोहित शर्माच्या जागी त्याला अलिकडेच एकदिवसीय संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. देशातील प्रत्येक क्रिकेट चाहता या विशेषज्ञ फलंदाजाकडून विजय आणि चमत्कारांची अपेक्षा करतो. प्रवासादरम्यान, एका सहप्रवाशाने क्रिकेटचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा दुसऱ्याने विचारले, “आजच्या शिक्षकांच्या सर्वोत्तम शिकवणीमुळेही शाळांमध्ये चांगले निकाल का मिळत नाहीत?” गिलच्या नवीन भूमिकेबद्दल ऐकल्यानंतर, त्यांनी स्वतःचे उत्तर दिले. ते म्हणाले की आमच्या काळात, शिक्षकांना प्रथम मुलांना जबाबदार मुलगा किंवा मुलगी बनवण्याची, नंतर चांगले नागरिक बनवण्याची आणि नंतर, वेळ मिळाल्यास, काही शैक्षणिक ज्ञान देण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. आज, शिक्षकांची परिस्थिती वेगळी आहे. शाळा व्यवस्थापन दहा मिनिटेही वेळ देऊ शकत नाही, जी प्रत्यक्षात पुढील वर्गापूर्वी शिक्षकांचा विचार करण्याचा वेळ आहे. ते त्यांना ताबडतोब प्रशासकीय किंवा शैक्षणिक नसलेली कामे देतात. यामुळे हे तरुण शिक्षक कठपुतळी बनतात, जे असंख्य ईमेल, प्रकल्प आणि नवीन प्रवेश यासारख्या अत्यधिक मल्टीटास्किंगमध्ये अडकतात. कॅल न्यूपोर्ट त्यांच्या नवीन पुस्तक “डीप वर्क: रुल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रॅक्टेड वर्ल्ड’ मध्ये नेमके हेच शोधतात. आजचे व्यावसायिक गुणवत्तेपेक्षा प्रमाणाला कसे महत्त्व देऊ लागले आहेत आणि यामुळे त्यांचे रूपांतर हायपर-मल्टीटास्किंग व्यावसायिकांमध्ये कसे झाले आहे हे ते स्पष्ट करतात. न्यूपोर्ट म्हणतात की हे त्यांना “डीप वर्क’ मध्ये गुंतण्यापासून रोखते, जे लक्ष विचलित न करता केंद्रित काम आहे. न्यूपोर्ट त्यांच्या युक्तिवादांना बळकटी देण्यासाठी मानसशास्त्र आणि न्यूरोसायन्समधील तत्त्वांचा वापर करतात. ते एखाद्या व्यक्तीच्या संज्ञानात्मक क्षमता कशा सुधारायच्या आणि नियोक्त्यांनी कर्मचाऱ्यांना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शॉर्टकट न घेण्यास कसे प्रोत्साहित करावे हे स्पष्ट करतात. ते असा दावा करतात की, कॉर्पोरेट शर्यतीतून बाहेर पडण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियापासून विश्रांती घेणे. हा वेळ आत्मपरीक्षणासाठी वापरा. ​​न्यूपोर्ट गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी गैर-तांत्रिक दृष्टिकोनावर भर देतात, ज्यामध्ये काम उत्पादक आणि कार्यक्षमतेने केले जाते. याचा अर्थ असा की आजच्या व्यावसायिकांनी सतत व्यस्त राहण्याऐवजी यशासाठी त्यांचे प्राधान्यक्रम व्यवस्थित केले पाहिजेत.फक्त २६ वर्षांच्या गिलच्या उदाहरणाकडे परत येताना, तो १६ सर्वोच्च ब्रँडशी संबंधित आहे. गिलला माहित आहे की जर तो सातत्याने जिंकला तरच हे ब्रँड त्याच्यासोबत राहतील - क्रिकेट चाहत्यांना आणि बीसीसीआय निवडकर्त्यांना आनंदी ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले एक केंद्रित यश. तो समजतो की फक्त चांगले खेळल्याने त्याचे करिअर आणि नेतृत्व पुढे जाणार नाही. त्याला खोल लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे, जे जिंकण्यासोबतच प्रभाव निर्माण करू शकते. आपण शिक्षक नाही किंवा क्रिकेटपटू नाही. आपण या अति-कनेक्टेड जगात फक्त कर्मचारी आहोत, जिथे विचलित करणारे घटक भरपूर आहेत. अंतहीन ईमेल, सलग बैठका आणि सतत सूचना. लक्ष केंद्रित, परिणाम-केंद्रित काम समर्पित करण्यासाठी दररोजचा वेळ - कदाचित अर्धा दिवस - बाजूला ठेवा. तुम्ही स्वतःला सांगावे, “जर मी आज संध्याकाळपर्यंत हे साध्य केले तर मी स्वतःला यशस्वी समजेन.” अशी मानसिकता खरोखरच आव्हानात्मक आहे कारण त्यासाठी शिस्त आवश्यक आहे. परंतु ती तुम्हाला विचलित करण्याऐवजी मार्गावर ठेवते.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:दीर्घकाळ सत्संगातूनच ‎संशयांचा नाश होतो‎

लहानपणी जेवढी तर्कशक्ती असते ती बौद्धिक क्षमतेचे दर्शन‎घडवते. पण स्मरणशक्ती मात्र कधीही दगा देऊ शकते, कारण स्मृतीत‎फार थोड्याच गोष्टी स्थिरावतात. एका वेळेस अनेक गोष्टींवर लक्ष‎केंद्रित केल्यास परिणामस्वरूप ताण व दबाव वाढतो. आज आपली‎मुले ह्याच समस्यांना सामोरे जात आहेत. त्यावरचा एक उपाय म्हणजे‎त्यांना सत्संगाला नेणे. आई-वडील म्हणतात, मुलांना सत्संगाला का‎घेऊन जावे, अजून त्यांचे वय झालेले नाही. पण तयारी‎लहानपणापासूनच करावी लागते. गरुड रामाचे रहस्य जाणून‎घेण्यासाठी शंकराकडे गेले. मार्गातच शंकर भेटले. गरुडाने विचारले,‎मला सांगा, रामाच्या शक्तीबद्दल मला संशय का येतो आहे? शिव‎म्हणाले तू मला रस्त्यात भेटलास. मिलेहु गरुड मार्ग महं मोही, कवन‎भांति समुझावौं तोही तर चालता-बोलता मी तुला कसे समजावून‎सांगू? म्हणजेच संशयांचा नाश तर दीर्घकाळ सत्संग केल्यावरच होतो.‎शंकराने गरुडाला जे सांगितले तेच आपण लक्षात ठेवण्यासारखे आहे.‎

नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:महिलांच्या ‎मतांकडे कोणताच‎पक्ष दुर्लक्ष करू शकत नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या आठवड्यात जेव्हा पंतप्रधानांनी बिहारमध्ये‎महिला रोजगार योजना सुरू करताना ७५ लाख महिलांच्या‎खात्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये हस्तांतरित केले, तेव्हा‎त्यांना नवीन राजकीय वास्तवाची जाणीव होती. महिला‎एक शक्तिशाली व्होटबँक म्हणून उदयास येत आहेत.‎कोणताही पक्ष त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.‎महिलांच्या वाढत्या शक्तीची जाणीव असलेल्या नितीश‎कुमार यांनी या मोठ्या व्होटबँकेला आकर्षित करण्यासाठी‎खूप आधीपासून प्रयत्न सुरू केले होते. २००५ मध्ये सत्ता‎हाती घेतल्यानंतर त्यांनी शालेय मुलींना सायकली आणि‎गणवेश वाटले. २०१० च्या निवडणुकीत हे पाऊल‎गेम-चेंजर ठरले. २० वर्षांपूर्वी नितीश यांनी ज्या मुलींना‎मदत केली होती त्या आता त्यांच्या घरात माता आहेत‎आणि त्यांच्याकडे कुटुंबाच्या निर्णयांवर प्रभाव पाडण्याची‎शक्ती आहे. त्यानंतर २०१६ मध्ये नितीश यांनी दारूबंदी‎लागू केली. या निर्णयाबद्दल त्यांना टीकेचा सामना करावा ‎‎लागला. पण घरगुती हिंसाचार रोखण्यासाठी महिलांच्या ‎‎भावनांचा आदर करून हा त्यांनी हा निर्णय घेतला. आता ‎‎नितीश यांनी १० हजार रुपयांची तरतूद असलेली ही‎मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू केली आहे, या‎आशेने की पुढील निवडणुकीत महिला त्यांना सत्ताविरोधी ‎‎लाटेच्या भोवऱ्यातून बाहेर काढतील.‎ पुढील वर्षी तामिळनाडूमध्ये निवडणुका होणार आहेत. ‎‎करूर अपघाताभोवतीच्या राजकीय परिदृश्यात महिला‎घटकाचाही समावेश आहे. अभिनेता विजयच्या रॅलीत‎झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या ४१ जणांमध्ये‎अनेक महिला आणि मुले होती. तामिळनाडूच्या निवडणूक‎रिंगणात विजयच्या प्रवेशामुळे सत्ताधारी द्रमुकला फायदा‎होईल, असे मानले जात होते. कारण तो सत्ताविरोधी मतांचे‎विभाजन करेल. तथापि, करूर अपघातामुळे द्रमुक आणि‎विजय यांच्यात एक नवीन लढाई सुरू झाली आहे. महिला‎मतदारांमध्ये विजयची लोकप्रियता द्रमुकला चिंतेत टाकत‎आहे. परिणामी, द्रमुक विजयची प्रतिमा महिला आणि‎मुलांच्या मृत्यूची पर्वा न करणारा अशी निर्माण करण्याचा‎प्रयत्न करत आहे. अनेक राज्यांमध्ये महिला आता‎मोठ्या संख्येने मतदान करत आहेत. हे घराबाहेरील‎बाबींमध्ये त्यांचा वाढता सहभाग आणि कुटुंबापासून वेगळे‎मतदान करण्याबाबतचा त्यांचा स्वतःचा दृष्टिकोन दर्शवते.‎२०२४ च्या महाराष्ट्र निवडणुकीपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर‎जिल्ह्यातील दलित आणि ओबीसी महिलांनी मला‎सांगितले होते, “आमचे पती कुणाला मतदान करतात हे‎महत्त्वाचे नाही, आम्ही एकनाथ शिंदेंनाच मतदान करू.”‎मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांनी बहुचर्चित लाडकी बहीण‎योजना लागू केली, ज्यामध्ये पात्र महिलांना दरमहा १,५००‎रुपये देण्यात आले. महिलांनी हे त्यांच्या आर्थिक‎स्वायत्ततेचे लक्षण म्हणून पाहिले. शिंदे यांची योजना मध्य‎प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी लागू केलेल्या लाडली‎बहन योजनेच्या धर्तीवर होती. आता नितीश कुमार यांनीही‎पावलावर पाऊल ठेवत बिहारच्या कायमस्वरूपी रहिवासी‎असलेल्या १८ ते ६० वयोगटातील कर न भरणाऱ्या‎महिलांसाठी १० हजार रुपये देण्याची योजना सुरू केली‎आहे. जर त्यांचे व्यवसाय यशस्वी झाले तर त्यांना‎अतिरिक्त २ लाखदेखील मिळतील.‎ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय यशात महिलांनीही‎महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पहिल्या दिवसापासूनच‎या वर्गाची ताकद ओळखून मोदींनी त्यांच्यासाठी “बेटी‎बचाओ, बेटी पढाओ”, बँक खात्यात थेट निधी हस्तांतरण‎आणि शौचालय बांधकाम यासारखे कार्यक्रम राबवण्यास‎सुरुवात केली. या कार्यक्रमांमुळे महिलांमध्ये त्यांच्या‎हक्कांबद्दल आणि संभाव्य भूमिकांबद्दल जागरूकता‎वाढली. परिणामी, महिलांनी मोठ्या संख्येने मतदान‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎करण्यास सुरुवात केली आहे. बिहारमध्ये २०१०, २०१५‎आणि २०२० मध्ये महिलांनी पुरुषांपेक्षा जास्त मतदान केले.‎२०१५ मध्ये पुरुष आणि महिलांमधील मतदानाचे अंतर १०%‎होते. २००५ च्या निवडणुकीत महिला पुरुषांपेक्षा ७% मागे‎होत्या. १९६२ मध्ये ही तफावत २३% होती. २०२० मध्ये‎बिहारच्या २४३ विधानसभा जागांपैकी १६७ जागांवर,‎विशेषतः उत्तर बिहारमध्ये, जिथे एनडीए जिंकली होती,‎महिलांनी पुरुषांपेक्षा जास्त मतदान केले. पारंपरिकपणे‎महिला एक मजबूत मतपेढी नव्हत्या. त्या सामान्यतः‎कौटुंबिक प्रभाव किंवा जातीच्या आधारे मतदान करत‎असत. पण आज परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. तथापि,‎२०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक‎त्वरित लागू करण्यात आलेले नाही; परंतु भविष्यातील‎सीमांकनाशी जोडले गेले आहे. महिलांची शक्ती‎ओळखून प्रियांका गांधी यांनी २०२२ च्या उत्तर प्रदेश‎निवडणुकीत ४०% तिकिटे महिलांना दिली. काही‎महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुका पुढे असल्याने त्यात‎महिला कशी भूमिका बजावतात हे पाहणे रंजक ‎असेल.‎‎(हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎ पारंपरिकपणे भारतीय राजकारणात‎महिलांना एक मजबूत व्होटबँक मानले‎जात नव्हते. त्या कुटुंबाच्या प्रभावाखाली‎किंवा जातीच्या आधारे मतदान करत‎असत. पण आज परिस्थिती बदलते आहे.‎राजकीय पक्षांच्याही हे लक्षात आले आहे.‎

लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:गाझासाठी दीर्घकालीन ठोस‎ उपाययोजनांची आवश्यकता‎

‎‎‎‎‎‎‎‎गाझामधील २० कलमी युद्धविराम योजना मोठ्या‎उत्साहात सादर करण्यात आली आहे. तसेच तेथील‎लोकांना सुधारणांचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यात‎गाझाची पुनर्बांधणी, ओलिसांना परत आणण्याचे आणि‎गाझाला उद्ध्वस्त करणाऱ्या युद्धाचा अंत करण्याचे‎आश्वासनदेखील दिले आहे. परंतु योजनेच्या आकर्षक‎भाषेमागे एक खोल समस्या आहे : ती परस्पर‎विश्वासापेक्षा निराशेवर आधारित आहे. तथापि, अनेक‎महिन्यांचे बॉम्बहल्ले, उपासमार आणि विस्थापनाने‎उद्ध्वस्त झालेल्या गाझाच्या लोकांना सद्य:स्थितीत‎कोणतीही युद्धविराम स्वीकार्यच वाटेल.‎ या योजनेला ट्रम्प यांचा पाठिंबा आहे. इस्रायलनेही‎त्याचे स्वागत केले आहे. ते संपूर्ण युद्धविरामानंतर‎गाझाला नि:शस्त्रीकरण करण्याचा आणि अंतरिम‎प्रशासनाखाली त्याची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न करते.‎आंतरराष्ट्रीय व्यक्तींचा समावेश असलेल्या शांतता ‎‎मंडळाकडे देखरेख सोपवली जाईल. परंतु रंजक गोष्ट ‎‎म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रसंघ यात सहभागी होणार नाही. ‎‎थोडक्यात, गाझाच्या राजकीय क्षेत्रातून हमासला काढून ‎‎टाकणे, त्याच्या जागी तटस्थ पॅलेस्टिनी समिती आणणे ‎‎आणि आखाती आणि पाश्चात्त्य निधी वापरून प्रदेशाची ‎‎पुनर्बांधणी करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे शांतता‎करारापेक्षा व्यावसायिक मॉडेलसारखे दिसते.‎ योजनेचा प्रमुख दोष म्हणजे हमासला जाणूनबुजून ‎‎वगळण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे एक पराभूत शक्ती‎म्हणून पाहिले जाते. परंतु इतिहास दाखवतो की‎विचारसरणी कधीही आदेशावर मरत नाहीत. हमास‎केवळ एक शक्ती नाही, ितचा प्रभाव अनेक पिढ्यांवर‎दिसतो.तसेच ते एक खोल सामाजिक-राजकीय नेटवर्क‎आहे. जरी ती निःसंशयपणे एक दहशतवादी संघटना‎असली तरी गाझाच्या राजकारणात आणि समाजात तिची‎मुळे खोलवर आहेत. दशकांच्या संघर्षानंतर, ते स्वेच्छेने‎शरणागती पत्करतील आणि विरघळतील, अशी कल्पना‎करणे मूर्खपणाचे आहे. सत्य हे आहे की हमास‎धोरणात्मकरीत्या युद्धबंदी स्वीकारू शकते, परंतु ते या‎विश्रांतीचा वापर पुन्हा संघटित होण्यासाठी आणि‎पुनर्बांधणीसाठी करतील. विचारसरणी, श्रद्धा आणि‎ओळखीने चालवलेल्या चळवळी कमी होत नाहीत, ते‎स्वतःसाठी नवीन भूमिका शोधतात. जोपर्यंत गाझासाठी‎कोणतीही योजना हमासला गैरलष्करी शक्तीमध्ये‎रूपांतरित होण्यासाठी राजकीय जागा देत नाही, तोपर्यंत‎गाझा ज्वालामुखीच राहील. ही योजना मांडणाऱ्यांची‎विश्वासार्हता तितकीच कमकुवत आहे. ट्रम्प शांततेला‎एक व्यावहारिक बाब मानतात असे दिसते. गाझातील‎गुंतवणूक आणि पुनर्विकासावर त्यांचा भर मानवतावादी‎मोहिमेसारखा कमी आणि कॉर्पोरेट प्रकल्पासारखा जास्त‎वाटतो. तडजोडी आणि निकालांच्या सोप्या भाषेत असा‎गुंतागुंतीचा संघर्ष सोडवता येईल का? शिवाय, ट्रम्पचा‎संयुक्त राष्ट्रांवर अचानक विश्वास गोंधळात टाकणारा‎आहे. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात वारंवार संयुक्त‎राष्ट्रांना आव्हान दिल्यानंतर, त्यांना आता त्याच‎संस्थेकडून मदत, संरक्षण आणि देखरेखीची अपेक्षा‎आहे. संयुक्त राष्ट्रांना शांतता प्रक्रियेचे नेतृत्व करण्याची‎परवानगी देण्याऐवजी नवीन शांतता मंडळ का तयार‎करावे - जसे त्यांनी लेबनॉन आणि गोलान हाइट्समध्ये‎प्रभावीपणे केले होते?‎ ही योजना हमासकडूनही बऱ्याच अपेक्षा व्यक्त करते,‎पण इस्रायलकडून तितक्या नाही. गाझातून इस्रायलची‎माघार ही सुरक्षा मानकांशी जोडली जाईल. ज्यांची‎व्याख्या व सत्यता ते स्वत: ठरवतील. यामुळे हमासला‎प्रक्रियेवर व्हेटो मिळतो. कोणतीही किरकोळ घटना‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गाझामध्ये इस्रायली सैन्याच्या पुन्हा घुसखोरीचे किंवा‎युद्धबंदी निलंबनाचे समर्थन करू शकते. शिवाय इस्रायल‎पहिला हल्ला करणार नाही याची कोणतीही हमी यात‎नाही. या योजनेच्या समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे‎की यामुळे दोन-राज्यांची कल्पना पुनरुज्जीवित होऊ‎शकते, परंतु प्रत्यक्षात ती प्रक्रिया थंड बस्त्यात टाकू‎शकते. गाझा एका तांत्रिक प्रशासनाकडे सोपवून आणि‎वेस्ट बँकेचे कामकाज डळमळीत पॅलेस्टिनी‎प्राधिकरणाकडे सोपवून ते पॅलेस्टाइनच्या तुकड्यांना‎संस्थात्मक रूप देऊ इच्छितात. पश्चिम आशियातील‎शांतता ही अमेरिका, इस्रायल आणि काही आखाती‎राजेशाहींचा मर्यादित-भागीदार क्लब असू शकत नाही.‎इस्रायलशी असलेले मजबूत संबंध, आखाती देशांमधील‎महत्त्वपूर्ण ऊर्जा अवलंबित्व आणि शांतता प्रस्थापित‎करणारी भूमिका पाहता, भारताला चर्चेत समाविष्ट करणे‎योग्य आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎ २० कलमी योजना स्वीकारली तरी त्याचा‎कालावधी ट्रम्प प्रशासनाच्या‎कार्यकाळापेक्षा अधिक असू शकत नाही.‎शांततेसाठी व्यक्तींची नाही तर संस्थांची‎गरज आहे. गाझा संकटासाठी दीर्घकालीन‎विश्वासू यंत्रणेची आवश्यकता आहे.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आपण निदान रविवारी तरी कृतज्ञता साजरी करू शकतो का?

“तू घरी आहेस का?’ शुक्रवारी, मी फोन उचलला आणि “नमस्कार, काकू,”म्हणणार होतो तेव्हा काकूने लगेच विचारले. क्षणभर मी घाबरलो आणि मला वाटले की, काहीतरी आपत्कालीन परिस्थिती आहे. मी हो म्हटल्याबरोबर तिने लगेच म्हटले, “तू पटकन तीन कप कॉफी बनवू शकतोस का? मी येत आहे आणि दहा मिनिटांत तिथे येईन’ असे म्हणून तिने फोन ठेवला. तिने माझे काही बोलण्याची वाटही पाहिली नाही. आठ मिनिटांपेक्षा कमी वेळात, ती किराणा सामानाच्या पिशव्या घेऊन माझ्या घरी आली आणि मला काही वस्तू फ्रिजरमध्ये ठेवण्यास सांगितले. मी विचारत होतो की काय चालले आहे. मग ती मला संपूर्ण कहाणी सांगू लागली. तिची किराणा दुकानातील मैत्रीण माझ्या घराजवळील रुग्णालयात दाखल होती आणि ती खरेदी करत असताना तिला कळले. तिला फ्लास्कमध्ये दोन कप कॉफी हवी होती आणि मी केली. मी विचारले, “किराणा दुकानातील मैत्रीण?्’ कॉफीचा घोट घेत ती म्हणाली, “सहा महिन्यांपूर्वी, फक्त एका वस्तूसाठी खरेदी करत असताना, मला एक रिकामा कॅश रजिस्टर दिसला, पण मी काहीही करू शकण्यापूर्वी, माझी ही मैत्रीण - जी माझ्यापेक्षा दहा वर्षांनी मोठी आहे - किराणा सामानाने भरलेली गाडी घेऊन आत आली. मी थांबलो आणि तिला आधी जाण्यास सांगितले. पण ती मागे हटली, माझ्याकडे फक्त एकच वस्तू असल्याने मी आधी जावे असा आग्रह धरत होती. मी नकार दिला आणि म्हणालो, की ती आधी जाईल, पण तिने मला अधिकाराने जाऊ दिले. मी तिचे आभार मानले आणि आम्ही गप्पा मारू लागलो, दुकानाच्या वैशिष्ट्यांवर चर्चा करू लागलो. आम्ही शुभेच्छांची देवाण-घेवाण केली आणि निघालो. पुढच्या महिन्यात आम्ही पुन्हा भेटलो आणि मला कळले की ती दर महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी खरेदी करते, कारण तिथे सहसा गर्दी कमी असते. खरेदी केल्यानंतर, आम्ही कॉफी घेतली आणि मला कळले की तिला दक्षिण भारतीय कॉफी आवडते. गेल्या चार महिन्यांपासून त्या मैत्रिणी आहेत. माझ्या मामीला त्या शुक्रवारी दुकानात दिसल्या नाहीत म्हणून तिने तिला फोन केला. मग मला कळले की तिला माझ्या घराजवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. माझ्या काकू म्हणाल्या, “त्या एका नात्यामुळे आमचे दिवस उजळले आणि कदाचित त्या क्षणी जग थोडे दयाळू झाले, असे आम्हाला दोघांनाही वाटले. काकू गेल्यानंतर, माझ्यासाठी ते एक प्रकारचे बोधकथा होते. मला आठवले की १९९० च्या दशकात अमिताभ बच्चन “देऊ किंवा जाऊ’ असे कसे वाजवायचे. ते मला गाडी थांबवून त्यांची सेक्रेटरी रोझी सिंग राहत असलेल्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये सोडायचे. मी त्या इमारतीला वारंवार जात असल्याने मी अमितजींना भेटायचो. रात्री उशिरापर्यंत काम केल्यानंतर ते रोझीला स्वतः घरी सोडत असत. त्या अरुंद इमारतीत - दोन्ही बाजूला गाड्या उभ्या असलेल्या - तो नेहमीच जागा शोधत असे आणि मला किंवा इतरांना जाऊ देत असे आणि जेव्हा मी त्याचे आभार मानत असे, तेव्हा तो नम्रपणे प्रतिसादात हात वर करत असे. तो जेव्हा जेव्हा असे करायचा तेव्हा मला असे वाटायचे की मी “कृतज्ञतेच्या उत्सवात’ प्रवेश केला आहे. मला दिवसेंदिवस बरे वाटते आणि आता मला इतरांना मदत करण्याची सवय लागली आहे. म्हणून पुढच्या वेळी जेव्हा कोणी तुम्हाला जाऊ देईल, तुमच्यासाठी गाडीचा दरवाजा उघडेल, तुमचे कपडे प्रशंसा करतील, तुम्ही टाकलेले काहीतरी उचलतील, शेल्फमधून तुम्ही पोहोचू शकत नसलेले काहीतरी काढतील, सबवेवर बसायला जागा देतील - त्यांच्या डोळ्यात पाहा, स्मित करा आणि साधे “धन्यवाद’ म्हणा.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:आपल्या देशात निर्मित वस्तूंना‎ जास्तीत जास्त मोल द्या‎​​​​​​​

जगाने आपली आर्थिक नाकेबंदी केली आहे. अशा वेळी आपल्या‎कर्णधारांनी स्वदेशी अभियान जाहीर केले असून आपण त्याचा भाग‎व्हायला हवे. स्वदेशी वस्तू सांगत आहेत की – ‘डोळ्यांतील अश्रू घ्या‎आणि नजरेतील तेज द्या!’ हाच योग्य काळ आहे की आपण आपल्या‎देशात निर्मित वस्तूंना अत्यधिक मोल द्यावे. आपला खर्चाचा मोठा‎भाग स्वदेशी वस्तूंवर खर्च करावा. याचे एक उदाहरण म्हणजे –‎दुर्योधनाने जेव्हा पांडवांना सुईच्या टोकाएवढीही जमीन देणार नाही‎असे सांगितले, तेव्हा कृष्णाने इंद्रप्रस्थ उभारण्यासाठी पांडवांना‎द्वारकेहून धन आणून दिले. इथूनच आपण आपला स्वदेशी संस्कार‎जागृत करावा आणि आपले धन इंद्रप्रस्थावर खर्च करावे. या‎प्रसंगातील इंद्रप्रस्थ म्हणजे स्वदेश. आज एका देशाचा राष्ट्राध्यक्ष‎दुर्योधनासारखी भूमिका बजावत आहे. आपण आपल्या आतला कृष्ण‎जागृत करावा आणि स्वदेशी अभियानाचा भाग व्हावे. आपल्या देशात‎आणखी एक अडचण आहे. बाजार इतका बेइमान झाला आहे की तो‎स्वदेशीलाही धक्का देईल.

मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:आपण आपल्या संस्था मजबूत ‎‎करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या आठवड्यात जीएसटी दर कपातीनंतर अनेक प्रमुख‎औद्योगिक संघटना आणि व्यावसायिक गटांनी पंतप्रधान‎नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानण्यासाठी माध्यमांमध्ये पूर्ण‎पान जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. प्रत्येक जाहिरातीत‎पंतप्रधानांचा मोठा फोटो होता. काही दिवसांपूर्वी, १९‎सप्टेंबर रोजी व्यावसायिक घराणे आणि व्यापारी‎संघटनांनी पंतप्रधानांना त्यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त‎अभिनंदन करणाऱ्या अशाच जाहिराती प्रसिद्ध केल्या‎होत्या. वरवर पाहता हे सर्व चांगलेच आहे. भाजपशासित‎राज्ये, विशेषतः उत्तर प्रदेश पायाभूत सुविधा, उत्पादन‎आणि सेवा क्षेत्रासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखत‎आहेत. ते वेगाने परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत आहेत.‎या संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका केंद्रात‎बसलेल्या अशा दूरदर्शी प्रशासकाची आहे, जो प्रत्येक ‎‎राज्याला देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित ‎‎करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असतात.‎ परंतु या सर्वांमध्ये इंदिरा गांधींसारखे त्यांचे महिमामंडन‎तयार होण्याचा धोका आहे. १९७४-७५ मध्ये इंदिरा‎गांधींच्या बाबतीत नेमके हेच घडले. तत्कालीन काँग्रेस ‎‎अध्यक्ष डी.के. बरुआ यांनी तर ‘इंडिया इज इंदिरा आणि ‎‎इंदिरा इज इंडिया’ असा नाराही दिला होता. भाजपमध्ये ‎‎अद्याप कोणीही असा नारा दिलेला नसला तरी भविष्यात ‎‎कोणीही असे करू शकणार नाही हेही पंतप्रधानांनी‎व्यक्तिश: पाहिले पाहिजे.‎ यशस्वी देश हा व्यक्तिपूजेने नव्हे, तर मजबूत संस्थांनी‎चालवला जातो. मोदींना हे समजते. २०१९ च्या लोकसभा‎निवडणुकीपूर्वी त्यांनी पीएमओ आणि व माहिती ,‎प्रसारण मंत्रालयाला त्यांच्या सर्व सार्वजनिक संदर्भांमधून‎‘माननीय पंतप्रधान’ हा शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश‎दिले. तेव्हापासून सर्व केंद्रीय संदेशांमध्ये मोदींना फक्त‎‘पंतप्रधान’ असे संबोधले जात आहे. तथापि, हे खासगी‎व्यावसायिक घराण्यांना आणि औद्योगिक संघटनांना लागू‎होत नाही. त्यांच्यासाठी मोदी अजूनही ‘माननीय पंतप्रधान‎मोदी जी’ आहेत. कारण हे शब्द त्यांच्या सर्व‎जाहिरातींमध्ये समाविष्ट होते. मोदींचा तिसरा कार्यकाळ‎एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. त्यांच्या दुसऱ्या‎कार्यकाळात २०२०-२०२२ पर्यंत कोविडच्या संकटांना तोंड‎दिल्यानंतर २०२२ आणि २०२३ मध्ये युक्रेन आणि‎गाझामधील युद्धे एक समस्या बनली.‎ आता त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात मोदी‎तीन आव्हानांना तोंड देत आहेत. पहिले, अमेरिकेचे‎टेरिफ शुल्क. दुसरे, ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताच्या‎पराभवाने तिळपापड झालेल्या पाकिस्तानशी व्यवहार‎करणे. तिसरे, नेपाळ आणि बांगलादेशमधील जेन-झी‎हिंसाचाराद्वारे लडाख आणि इतर सीमावर्ती भागात त्रास‎निर्माण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न. लडाख हिंसाचारात‎पाकिस्तानचा सहभाग स्पष्टपणे दिसून आला आहे. सौदी‎अरेबियासोबतच्या संरक्षण करारामुळे आणि ऑपरेशन‎सिंदूरमध्ये चीन, तुर्की आणि अझरबैजानचा उघड‎पाठिंबा असल्याने पाकिस्तानला वाटते की ते आता‎भूराजकीयदृष्ट्या मजबूत स्थितीत आहे. असीम मुनीर‎यांच्या रूपात पाकिस्तानला १९४७ पासून सर्वात‎शक्तिशाली जिहादी विचारसरणीचा लष्करप्रमुख‎मिळाला आहे. ते झिया-उल-हकपेक्षाही मोठे भासत‎आहेत. मुनीर अलीकडेच दुर्मिळ पृथ्वीचे आश्वासन‎देऊन ट्रम्प यांना आकर्षित करून आले आहेत.‎ आज जगात मोदींनी संस्था मजबूत केल्या पाहिजेत.‎पक्षाच्या खुशामतखोरांकडून स्वतःचे महिमामंडन‎करण्याचे प्रयत्न नाकारले पाहिजेत. उद्योगाच्या बाबतीत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारत आज जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये आहे. तो‎जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्टील उत्पादक,‎सर्वात मोठा तांदूळ आणि दूध उत्पादक, तिसरा सर्वात‎मोठा प्रवासी कार उत्पादक आणि दुसरा सर्वात मोठा‎मोबाइल फोन उत्पादक आहे. त्याच्याकडे जगातील‎दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्राहक आणि इंटरनेट‎बाजार आहे. संरक्षण उत्पादन, सॉफ्टवेअर विकास आणि‎एआयमध्ये तो एक उदयोन्मुख शक्ती आहे. असंख्य‎आव्हानांना न जुमानता भारत परिवर्तनात्मक बदलाकडे‎वाटचाल करत आहे. २०२८ पर्यंत तो अमेरिका आणि‎चीननंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठी‎अर्थव्यवस्था असेल. म्हणूनच अमेरिका आणि चीन‎उदयोन्मुख भारताला त्यांच्या जागतिक वर्चस्वासाठी‎दीर्घकालीन धोका म्हणून पाहतात. या दुहेरी आव्हानाला‎तोंड देण्यासाठी, भारताने आपल्या संस्था मजबूत करणे,‎अर्थव्यवस्थेत आणखी सुधारणा करणे आणि देशात‎तंत्रज्ञान ‎, पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित‎केले पाहिजे. हे देशाच्या आणि मोदींच्या हिताचे आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎ तिसऱ्या कार्यकाळात मोदी ३ आव्हानांना‎तोंड देत आहेत: ५० टक्के ट्रम्प शुल्क.‎पाकशी व्यवहार करणे आणि, नेपाळ‎आणि बांगलादेशप्रमाणे, जेन-झीच्या‎बंडखोरींद्वारे भारतासाठी समस्या निर्माण‎करण्याचे सुनियोजित प्रयत्न.‎

चेतन भगत यांचा कॉलम:जेन-झीचे मन कसे जिंकावे?‎या 6 उपाययोजना करून बघा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎एका एरवी शांत असलेल्या डोंगराळ देशात झालेल्या‎बंडामुळे जगाला सर्वात शक्तिशाली सामाजिक‎गटाबद्दल विचार करण्यास भाग पाडले. हा गट आहे‎‘जेन-झी’. नेपाळमध्ये सरकार उलथून टाकणारी‎अलीकडची निदर्शने यासाठी झाली, त्याचे कारण की‎युवा पिढीने आंदोलनाची सूत्रे हाती घेतली होती. आणि‎तेही यासाठी, कारण सरकारने त्यांची इंटरनेट सुविधा‎बंद केली हाेती. याचा धडा हाच आहे की, तरुणांपासून‎त्यांची इंटरनेट सुविधा कधीही हिसकावून घेऊ नका.‎ भारतातही तज्ज्ञ हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत‎की आपल्या देशातील ‘जेन-झी ’ काय करत आहेत‎आणि पुढे काय करेल. १९९७ आणि २०१२ दरम्यान‎जन्मलेल्या तरुणांना ‘जेन-झी’ मानले जाते. आज हे १३‎ते २८ वर्षांचे तरुण आहेत. निर्णय घेण्याच्या क्षमतेबद्दल ‎‎त्यांना अनेकदा गांभीर्याने घेतले जात नाही, तरीही‎ब्रँड्स, मनोरंजन क्षेत्राती व्यक्ती, मीडियातील व्यक्ती, ‎‎विविध घटक त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. ‎‎राहुल गांधींचा ‘जेन-झी’पर्यंत थेट पोहोचण्याचा ‎‎हाय-प्रोफाइल प्रयत्न सर्वात नवीन आहे. भारताच्या ‎‎लोकसंख्येत ‘जेन-झी’ केवळ संख्येने मोठे नाहीत, तर‎ते डिजिटल-कनेक्टेडदेखील आहेत. ते इन्स्टाग्राम,‎रेडिट, डिस्कोर्ड, एक्स (X) वर एकमेकांशी बोलत ‎‎असतात. मोठे बदल घडवण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे.‎ खरे पाहता, ब्रँड्स किंवा राजकारण्यांसाठी ‘जेन-झी’ चे‎मन जिंकणं सोपं नाही. काहींनी असे प्रयत्न केले, पण‎अयशस्वी झाले. काहींनी तर ‘जेन-झी’चा राग ओढवून‎घेतला आणि ‘जेन-झी’ चा राग खूप मोठा असतो. ते‎तुमचे मीम्स बनवतील, तुम्हाला रद्द (कॅन्सल) करतील,‎तुमचे व्यवसाय मॉडेल नष्ट करतील, निवडणुकांमध्ये‎पराभूत करतील, सिनेमे फ्लॉप करतील आणि जसे‎नेपाळमध्ये झाले - सरकार उलथून टाकतील. तर, हे‎मान्य करा की ‘जेन-झी’ कोड क्रॅक करण्याची‎कोणतीही गुरुकिल्ली नाही. पण कुणी असा प्रयत्न करू‎इच्छित असेल, तर त्यांच्यासाठी ही ६ मार्गदर्शक तत्त्वे‎‎ .‎ १. त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा आदर करा: जेव्हा तुम्ही‎‘जेन-झी’ ला इमोजीद्वारे बोलताना पाहता, तेव्हा त्यांचा‎अंदाज बांधणे (जज करणे) कठीण आहे. किंवा जेव्हा‎ते तासन‌्तास रील्स पाहतात, किंवा एखाद्या कोरियन शो‎किंवा लाबुबू टॉयसाठी वेडे होतात. पण ते स्मार्ट आहेत.‎ते गुगलसोबत मोठे झाले आहेत. आता तर त्यांच्याकडे‎चॅटजीपीटीही आहे. ते समस्या लवकर सोडवण्यावर‎बुद्धी खर्च करतात. ते सहल आयोजित करू शकतात.‎वस्तूंची डिलिव्हरी करू शकतात. त्यांना कोण खोट्या‎आणि भ्रामक डेटाने बहकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे‎ते शोधून काढू शकतात. या सगळ्यासाठी ते इंटरनेटचा‎उपयोग करतात.‎२. वास्तविक राहा : कितीतरी ब्रँड्सनी या तरुणांच्या‎अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. पण‎‘जेन-झी’ बद्दल कोणतीही समज नसल्यामुळे ते‎त्यांच्याशी जोडले जाण्यासाठी धडपडत राहिले.‎राजकारण्यांनीही ‘जेन-झी’ प्रति केवळ दिखावा आणि‎पोकळ प्रतीकात्मकतेपासून सावध राहायला हवे. नुसते‎तरुणांसारखे कपडे घालणे, टीकात्मक बोलणे आणि‎‘मला तरुण लोक आवडतात’ असे म्हणण्याने त्यांचं मन‎जिंकता येणार नाही.‎३. त्यांच्याशी बोला, ज्ञान देऊ नका : जुन्या पिढीच्या‎लोकांना उपदेश करण्याची सवय असते. पण जसा‎‘जेन-झी’ ला वाटतं की हे एकतर्फी भाषण आहे, तसे ते‎लक्ष देणे बंद करतात. जर तुम्हाला त्यांच्याशी जोडले‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जायचे असेल, तर ज्ञान वाटू नका.‎४. पुरोगामी बना: बहुतेक वयस्कर भारतीय अशा‎रूढिवादी मूल्यांमध्ये अडकले आहेत, जे ‘जेन-झी’‎साठी महत्त्वाचे नाहीत. पण ‘जेन-झी’ ची स्वतःची‎मूल्य-प्रणाली आहे, जी अधिक समावेशक आणि‎भविष्याभिमुख आहे. रूढिवादी राहून तुम्ही त्यांचे मन‎जिंकू शकत नाही.‎५. ‘जेन-झी’ ची भाषा बोला: ही हिंदी, इंग्रजी किंवा‎कोणती स्थानिक भाषा नाही - ही डिजिटल भाषा आहे.‎जर तुम्हाला ‘जेन-झी’शी कनेक्ट व्हायचे असेल, तर‎तुम्हाला ही भाषा येणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही ती बोलू‎शकत नसाल, तर ‘जेन-झी’ ला विसरून जा.‎६. विनोदाचा वापर करा: ‘जेन-झी’ ला मीम्स, व्यंग्य‎आणि हास्य आवडते. तुम्ही स्वतःवर हसू शकत‎असाल, तर ते तुम्हाला पसंत करतील. पण तुम्ही त्यांना‎घाबरवण्याचा, नियंत्रित करण्याचा किंवा त्यांचे मत‎फेटाळण्याचा प्रयत्न केला, तर ते तुमच्यावर टीका‎करण्यास (राेस्ट) करायला मागेपुढे पाहणार नाहीत.‎(हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत.)‎ ‘जेन-झी’ ही आज जगातील सर्वात‎शक्तिशाली सामाजिक आणि राजकीय‎शक्ती आहे. त्यांचं मन जिंकणं सोपं नाही,‎पण अशक्यही नाही. थोडासा आदर,‎खरी काळजी आणि वास्तविकता खूप‎प्रभावी ठरू शकते.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:सणासुदीच्या काळात काम करणाऱ्या महिला स्वतःचे फॅशन स्टेटमेंट बनवतात

या नवरात्रीत, किमान काम करणाऱ्या महिलांसाठी फॅशन आणखी प्रमुख झाली आहे. जर तुम्ही त्यापैकी असाल, तर तुम्हाला कदाचित प्रश्न पडला असेल की या वर्षीची हिवाळ्यातील फॅशन काय आहे. ज्याप्रमाणे पावसाळ्याने हवामान खात्याच्या अधिकृत घोषणेला झुगारून ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत राहण्याचे संकेत दिले आहेत, त्याचप्रमाणे १९९० च्या दशकातील फॅशन देखील परत आली आहे. हो, २०२५ हे पुन्हा एकदा ट्राउजर सूटचे वर्ष आहे. या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी येथे काही कारणे आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी, नासाने १० नवीन अंतराळवीरांची घोषणा केली, ज्यात शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि चाचणी वैमानिकांचा समावेश आहे. चंद्र आणि कदाचित मंगळाचा शोध घेण्यासाठी ८,००० अर्जदारांमधून त्यांची निवड करण्यात आली होती. नासाच्या अंतराळवीरांमध्ये पुरुषांपेक्षा जास्त महिला आहेत अशी ही पहिलीच वेळ आहे. २०२७ च्या अंतराळ उड्डाणासाठी पात्र होण्यासाठी या अंतराळवीरांना दोन वर्षांचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. या २४ व्या अंतराळवीर वर्गात सहा महिलांचा समावेश आहे, त्यापैकी एक मंगळावर पाऊल ठेवणारी पहिली मानव बनू शकते. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मीडिया फोटो-ऑपसाठी या दहा सदस्यांच्या पथकाने ट्राउझर्स घातले होते. आता, कोणत्याही खासगी किंवा सरकारी विद्यापीठातील एमबीएसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी पदव्युत्तर वर्ग पाहा. पोनीटेल असलेली ट्राउझर्स परिधान करणाऱ्या महिलांची संख्या तुम्हाला मोठ्या संख्येने आढळेल. दुसरीकडे, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की भारतातील महिला कर्मचारी संख्या २०१७-१८ मध्ये २३% वरून २०२३-२४ मध्ये ४१% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. मॉल्स आणि अनेक कंपन्यांच्या बोर्डरूममध्ये एक नजर टाका. शॉपिंग बॅगचा ढीग घेऊन, महिलांनी असे कपडे घातले आहेत जे अनेक आकारांचे खूप मोठे आहेत. टीकाकार म्हणू शकतो, “तिने दुसऱ्याचे कपडे घातले आहेत,’ आणि एखादा चाहता म्हणू शकतो, “तिने १० किलो वजन कमी केले आहे.’ आणि याच महिला, जेव्हा बोर्डरूम कॉरिडॉरमधून खाली उतरतात तेव्हा त्यांना त्यांच्या बारीक ट्राउझर्स सूटचा अभिमान वाटतो. हे सूट त्यांना लहान पण शक्तिशाली दिसतात. त्यांना पाहून मला हिलरी क्लिंटनच्या पॅन्टसूटची आठवण येते. ते सुंदर आणि शक्तिशाली दिसतात. ते केवळ त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांना त्यांच्या पैशासाठी धाव देतात असे नाही तर हे सूट व्यवसायातील गांभीर्याची भावना देखील व्यक्त करतात. पाच वर्षांपूर्वी, अनेक फॅशन तज्ज्ञांनी लिहिले होते की, टेलरिंगचे युग कदाचित संपत येत आहे, जसे अनेकांनी हाय हिल्सना अकाली निरोप दिला आहे, परंतु जर तुम्ही फॅशन टीव्हीचे चाहते असाल, तर तुम्ही कदाचित लक्षात घेतले असेल की न्यूयॉर्क, लंडन, पॅरिस आणि मिलानमधून प्रसारित होणाऱ्या शोच्या कॅटवॉकमध्ये ट्राउझर सूट आणि हाय हिल्सचे वर्चस्व आहे. मुंबईतील शिल्पी टेलरमध्ये महिलांचे सूट मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत, कारण ती सूटमध्ये विशेषज्ञ आहे. मी माझे सूट तिथेही टेलरिंग करते. या टेलरिंग शॉपचे मालक मनोज शिल्पी यांनी शुक्रवारी मला सांगितले की, दिवाळीच्या ऑर्डरमुळे तुमचा सूट वितरित करण्यास विलंब होऊ शकतो. मनोज म्हणतात, हे सूट केवळ महिलांचे स्वरूपच वाढवत नाहीत तर त्यांना अधिक आधुनिक बनवतात, विशेषतः सॉफ्ट टेलरिंगमध्ये. मी सॉफ्ट टेलरिंग म्हणजे काय असे विचारले तेव्हा मनोजने स्पष्ट केले की ही पद्धत आरामदायी आणि आरामदायी फिटिंगला प्राधान्य देते. पारंपरिक सूटच्या तुलनेत, त्याची अंतर्गत रचना कमी असते, ज्यामुळे एक पॉलिश लूक तयार होतो. पारंपरिक कपड्यांमध्ये आढळणारे कडक अस्तर, पॅडिंग आणि कॅन्व्हासिंग काढून टाकून किंवा कमी करून हे साध्य केले जाते. यामुळे ब्रेडेड लोकर आणि लिनेनसारख्या मऊ कापडांपासून बनवलेले अनस्ट्रक्चर्ड ब्लेझर, हलके ट्राउझर्स आणि कॅज्युअल सूट तयार होतात. ही शैली कॅज्युअल पोशाखात औपचारिक घटकांचे मिश्रण करते, व्यावसायिक सेटिंग्ज आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी आकर्षक पोशाख तयार करते.

चेन शि-काई यांचा कॉलम:चीन अखेर तैवानवर किती काळ दडपशाही करत राहील?

आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटना (ICAO) दर तीन वर्षांनी बैठक घेते आणि जागतिक नियम आणि मानके स्थापित करण्यासाठी बहुपक्षीय चर्चा करते. हे निष्कर्ष जगभरात नागरी विमान वाहतुकीचा सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करतात. दुर्दैवाने, चीनच्या दबावामुळे त्यात तैवानचा समावेश केला जात नाही. आयसीएओचे ४२ वे सत्र सध्या कॅनडातील मॉन्ट्रियल येथे सुरू आहे. संघटनेची दीर्घकालीन धोरणात्मक योजना, “सुरक्षित आकाश, शाश्वत भविष्य” या दृष्टिकोनावर आधारित आहे, जी एक लवचिक, शाश्वत आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक व्यवस्था तयार करण्यासाठी सहकार्य, स्थिरता आणि समावेशावर भर देते. भारत- चीनमधील थेट उड्डाणांची घोषणा यासारख्या अलीकडील घडामोडींमुळे पूर्व आशियाई प्रदेशात हवाई वाहतूक वाढेल. यामुळे तैपेईसह सर्व उड्डाण माहिती क्षेत्रांत अखंड समन्वय आणि सुरक्षिततेची आवश्यकता आणखी वाढते. म्हणून, आम्ही आयसीएओला त्यांच्या बैठका, प्रादेशिक विमान वाहतूक सुरक्षा यंत्रणेत तैवानच्या समावेशाची विनंती करतो. तैपेई फ्लाइट इन्फर्मेशन रिजन (एफआयआर) पूर्व आशियातील सर्वात व्यग्र हवाई प्रवास क्षेत्रांपैकी एक आहे. हे आयसीएओच्या ३०० हून अधिक एफआयआर नेटवर्कचा एक आवश्यक भाग आहे. तैवानचे नागरी विमान वाहतूक प्रशासन (सीएए) त्याचे निरीक्षण करते. सीएए विविध माहिती सेवा प्रदान करते आणि या प्रदेशातून येणाऱ्या सर्व उड्डाणांची सुरक्षितता आणि सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी हवाई मार्गांचे व्यवस्थापन करते. आयसीएओने इतर एफआयआर एजन्सींप्रमाणेच तैवानच्या सीएएला जोखीम आणि सुरक्षा व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून समान सहभाग प्रदान करावा. ज्यामुळे तैपेई एफआयआर इतर आयसीएओ संस्थांशी थेट संवाद साधू शकेल आणि वेळेवर माहितीची देवाणघेवाण सुनिश्चित करेल. तैपेई एफआयआरवर अधिकारक्षेत्र नसतानाही, चीनने अलीकडेच तात्पुरते धोक्याचे क्षेत्र, राखीव हवाई क्षेत्र आणि स्थापित लष्करी सराव क्षेत्रे घोषित केली आहेत. हे आयसीएओ मानकांचे उल्लंघन आहे. वास्तविक अशा उपाययोजनांची किमान सात दिवसांची सूचना आवश्यक आहे. याचा परिणाम तैपेई आणि आसपासच्या एफआयआरमधील उड्डाण सुरक्षिततेवर झाला आहे. आज जागतिक विमान वाहतूक अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे, ज्यात हवामान बदल, ऊर्जा संकट, वीज संतुलन आणि आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय संघर्ष यांचा समावेश आहे. तैवान आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक समुदायात सक्रिय भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करत आहे. तैपेई एफआयआरचे महत्त्व ओळखून आयसीएओमध्ये सहभाग घेण्याची आणि त्यांच्या सुरक्षा पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याचीही त्यांची इच्छा आहे. विमान वाहतूक सुरक्षा ही राष्ट्रीय चिंता नसून जागतिक जबाबदारी आहे. अनेक दशकांपासून सीएएने तैपेई एफआयआरमध्ये सर्वोच्च सेवा आणि सुरक्षा मानके राखली आहेत आणि आयसीएओ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे. प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षेत तैवान हा एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे. तो आपली सामायिक जबाबदारी पार पाडत आहे. आयसीएओमध्ये सहभाग घेतल्याने ते इतर देशांसोबत सुरक्षा सहकार्य आणखी मजबूत करू शकेल. आयसीएओने तैवानला त्यांच्या समूहात समाविष्ट करण्याची वेळ आली आहे! (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:अमेरिका आणि पाकमध्ये काय चालले आहे?

मध्यभागी ट्रम्प, एका बाजूला शाहबाज शरीफ आणि दुसऱ्या बाजूला असीम मुनीर - हा फोटो भारतातील आपल्यासाठी भू-राजकारणाची सर्वात महत्त्वाची प्रतिमा आहे. ती अनेक घटक प्रतिबिंबित करते. एक म्हणजे, पाकिस्तान-अमेरिका संबंध, भारत-अमेरिका संबंधांपेक्षा जुने आणि औपचारिकरीत्या मजबूत आहेत. अबोटाबादमध्ये ओसामा बिन लादेनचा शोध आणि त्याच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेचे पाकिस्तानवरील प्रेम थंडावले असले तरी, दोन्ही देशांमधील संबंध अबाधित राहिले. अमेरिकेने कधीही पाकिस्तानला त्यांच्या गैर-नाटो सहयोगींच्या यादीतून काढून टाकले नाही, पण भारताचाही या यादीत कधी समावेश केलेला नाही. अमेरिकेचा अध्यक्ष कोणीही झाला तरी तो भारताचे मूल्य, दर्जा, आर्थिक प्रगती आणि स्थिरता या बाबींमुळे भारताला महत्त्व देत राहील, परंतु सध्याचे चित्र उपखंडाबाबत अमेरिकेच्या जुन्या विचारसरणीकडे परतल्याचे प्रतिबिंबित करते. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, पाकिस्तानला राजनैतिकदृष्ट्या एकटे पाडले पाहिजेे, पण आज, हा हेतू सोडून देण्यात आला आहे. काही काळापूर्वी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख त्यांच्या पंतप्रधानांसोबत व्हाइट हाऊसमध्ये गेले होते. जुलै २०१९ मध्ये जनरल कमर जावेद बाजवा इम्रान खान यांच्यासोबत होते, पण त्यावेळी पंतप्रधान समोर होते आणि त्यांच्या मागे लष्करप्रमुख बसलेले होते हे स्पष्टपणे दिसून येत होते. आज, निवडून आलेल्या पंतप्रधानांना त्यांच्या शेजारी बसलेल्या फील्ड मार्शलशिवाय अधिकृत दौऱ्यावर परदेशात जाणे जवळजवळ अशक्य आहे. आपण हे तियानजिन, रियाध आणि दोहामध्ये पाहिले. पाकिस्तानला तीतर आणि बटेर यापैकी एक निवडावे लागेल. त्यांना लष्करी राजवट हवी आहे की निवडून आलेले सरकार हवे आहे. १९९३ मध्ये, बहुमत असूनही सत्तेवरून काढल्यानंतर शरीफ रावळपिंडीहून लाहोरला परतताना म्हणाले, “यापैकी थोडे आणि त्यापैकी थोडे हे चालणार नाही,” पण व्हाइट हाऊसमधील त्रिमूर्तीचा फोटो खूप काही सांगतो. पहिली: पाकिस्तानमधील “व्यवस्था” अशी आहे की लष्कराचे नियंत्रण असेल आणि एक आज्ञाधारक पंतप्रधान असेल, जो लष्कराद्वारे “निवडला” जाईल. पूर्वी, लष्करी हुकूमशहांनी “पूर्वनिश्चित निकालांसह” निवडणुकांद्वारे पक्षविरहित सरकारे स्थापन करण्याचा प्रयोग केला होता. झिया आणि जुनेजो, मुशर्रफ आणि शौकत अझीझ आठवा. अयुब आणि याह्या यांनीही भुट्टो यांना त्यांचे बिगरलष्करी मुखवटा म्हणून वापरले. दुसरी: नवाझ शरीफ धाडसी होते, परंतु अनेक प्रयोगांनंतर भारतात जशी लोकशाही स्थापित झाली आहे तशीच एक दिवस पाकिस्तानात लोकशाही स्थापित होईल, अशी त्यांची आशा एक चांगल्या हेतूने केलेला भ्रम होता. त्यांनी भारताशी सामान्य संबंधांची पुनर्स्थापना ही याची गुरुकिल्ली मानली. आज ते लाहोरजवळील रायविंड येथील त्यांच्या राजवाड्यातील घरात त्यांच्या अयशस्वी स्वप्नाबद्दल दु:ख करत त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात वाईट काळातून जात आहेत. त्यांचा भाऊ पंतप्रधान आहे आणि त्यांची मुलगी पंजाबची मुख्यमंत्री आहे, ज्या प्रांतात पाकिस्तानची ६० टक्के लोकसंख्या आहे. या सर्व गोष्टी त्यांना बहादूर शाह जफर यांना बंडानंतर रंगूनमध्ये जाणवलेल्या निराशा आणि एकाकीपणाची आठवण करून देत असतील. तिसरी: पाकिस्तानची विचारसरणी समजून घेण्यासाठी, स्वतःला विचारा की ते सातत्याने त्यांच्या नेत्यांना सत्तेवर का निवडून देते (कधी कधी प्रचंड बहुमताने) आणि नंतर त्यांना उलथवून टाकण्यासाठी लष्करी जनरल का स्वीकारते किंवा त्यांचे स्वागतही करते. हा देश त्याची विचारसरणी, त्याची स्वतःची भावना आणि राष्ट्रीय अभिमानाची भावना लष्करी हुकूमशाही स्वीकारण्यासाठी तयार केली गेली आहे. पाकिस्तानच्या लोकांना त्यांनी निवडलेल्या नेत्यांच्या नेतृत्वात सुरक्षित वाटत नाही. त्यांच्या सर्वात प्रिय नेत्यांना तुरुंगात टाकले तरीही ते घरीच राहतात. आपण पाहिले आहे की तेथे सैन्य कसे अप्रिय झाले आहे, तरीही त्यांनी नाट्यमय पुनरागमन केले आहे. ते एका साध्या सूत्राचे पालन करते: भारतासोबत युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करा आणि लोक म्हणतील की सैन्याशिवाय त्यांचे संरक्षण कोण करू शकते? जसे २६/११ च्या घटनेत घडले आणि आता पहलगामच्या घटनेत घडले. प्रत्येक वळणावर, लष्कराची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. भारताकडून आलेला थोडासा धोका देखील जुनी स्थिती किंवा ‘नवीन सामान्य’ पुन्हा बहाल करू शकत नाही तर शाश्वत वास्तविकता निर्माण करतो. हे लक्षात घ्या की, पाकिस्तानमध्ये निवडणुका जिंकून सत्तेवर आलेल्या जवळजवळ प्रत्येक नेत्याने भारताशी समेट करण्याचा प्रयत्न केला. आणि नेमक्या याच कारणास्तव अशा प्रत्येक सरकारला बरखास्त करण्यात आले, हद्दपार करण्यात आले किंवा तुरुंगात टाकण्यात आले. आणि एका नेत्याची दुसरी निवडणूक जिंकतील, असे वाटल्याने हत्या करण्यात आली. हे मुनीर, मुशर्रफ, झिया किंवा अयुब यांच्याबद्दल नाही. एक संस्था म्हणून सैन्य भारतासोबत शांतता स्वीकारू शकत नाही. ते युद्ध जिंकू शकत नाही, परंतु लोकांमध्ये असुरक्षिततेची सतत भीती त्यांना सत्तेत ठेवू शकते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत) अमेरिका सर्वांना ज्या “निर्भर देशा”च्या रूपात पाहू इच्छितो, तसा भारत कधी बनू शकत नाही. पण पाकिस्तान त्यांच्यासाठी तसाच देश राहिला आहे. अबोटाबादनंतर दोन्ही देशांनी परिस्थिती सामान्य करण्यात यश मिळवले आहे.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तांत्रिक ज्ञान वाढवण्याच्या दृष्टीने पालकांसाठी हीच योग्य वेळ

दसऱ्यानिमित्त एक मित्र मला भेटायला आला होता. पण तो संपूर्ण वेळ तणावात हाेता. घरी परतण्याची सतत घाई करत होता. मी विचारले की काय झाले? त्याने साेबत मुलगा आला नाही. याचे कारण सांगितले. तो म्हणाला, मला माहीत नाही की तो तासन‌्तास बंद दारामागे फोन घेऊन काय करताेय? त्याला कुठेही जाण्याची इच्छा नाही. त्याचे एवढा वेळ ऑनलाइन राहणे आमच्यासाठी मोठी चिंता आहे. तेव्हा मी त्याला ओपन-एआयचा अलीकडील ब्लॉग दाखवला. त्यात म्हटले आहे की, कोणतीही प्रणाली परिपूर्ण नसते. आम्हाला माहीत आहे की कधीकधी आम्ही कोणत्याही वास्तविक धोक्याशिवाय इशारा देताे. परंतु गप्प राहण्यापेक्षा पालकांना सावध करणे चांगले आहे, असे मला वाटते. जेणेकरून वेळेवर कारवाई करू शकतील. कॅलिफोर्नियातील एका कुटुंबाने खटला दाखल केल्यानंतर एका महिन्यानंतर सोमवारी चॅटजीपीटी बनवणाऱ्या कंपनीने किशोरवयीन खात्यांसाठी नवीन पालक कन्ट्राेल सुरू केले. खटल्यात कुटुंबाने आरोप केला की चॅटबॉटने त्यांच्या मुलाला आत्महत्या करण्यास प्रोत्साहित केले. नवीन नियंत्रणे पालकांना त्यांची मुलांनी चॅटजीपीटी किती वेळ वापरावे किंवा नाही हे सेट करण्याची परवानगी देतात. ते व्हॉइस मोड बंद करू शकतात. त्यामुळे चॅटबॉटशी संभाषण करता येते. किशोरवयीन मुलांचा चॅट इतिहास चॅटजीपीटीच्या मेमरीमध्ये सेव्ह होण्यापासून रोखता येतो. इतर पर्यायांमध्ये आेपन एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी किशोरवयीन मुलांचा डेटा वापरण्यापासून रोखणे समाविष्ट आहे. माझा मित्र म्हणाला, खरे सांगायचे तर हे सर्व कसे करायचे आणि मुलांच्या ऑनलाइन वेळेबाबत देखरेख कशी ठेवायची याची मुळीच कल्पना नव्हती. तो म्हणाला की घरी या गोष्टी अमलात आणण्यापूर्वी मला वर्गात शिकावे लागेल. खरं तर, भारतीय समाजात, तीन दशकांपासून, आम्ही अभिमानाने घोषित केले आहे की, “मला या फोनबद्दल काहीही माहिती नाही आणि माझा १० वर्षांचा नातू त्यावर माझ्यासाठी सर्वकाही करतो. म्हणून आपल्याला तंत्रज्ञानाच्या या शक्तिशाली आणि मोहक जगात मुलांचे संगोपन करण्यास असमर्थ वाटत असेल तर त्यात पालकांची काही चूक नाही. म्हणून ओपन एआय ब्लॉगमध्ये असे म्हटले की “पॅरेंटल कन्ट्राेलच्या मदतीने पालक त्यांचे खाते मुलांच्या अकाउंटशी लिंक करू शकतात. शिवाय सुरक्षिततेसाठी वयानुसार अनुभवासाठी सेटिंग्ज कस्टमाइझची नाेंद करू शकतात. नवीन प्रणालीअंतर्गत चॅटजीपीटीला किशोरवयातील मूल स्वतःला हानी पोहोचवत असल्याची काही चिन्हे आढळली तर पालकांच्या खात्यावर एक सूचना पाठवली जाते. एक तज्ज्ञ पथक जोखीम सिग्नलचा आढावा घेईल आणि पालकांशी केवळ ई-मेलद्वारेच नव्हे तर मोबाइल अलर्टद्वारेही संपर्क साधेल. पालक ‘आऊट आॅफ रिच’ असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना सतर्क करण्यासाठी प्रणालीदेखील विकसित केली जाते. किशोरवयीन चॅटबॉट वापराच्या वाढत्या नियामक आणि तपासणीमुळे हे बदल केले जात आहेत. लक्षात घ्या. तंत्रज्ञान ही केवळ विकसित झालेल्या देशाची भाषा नसते; ती संपूर्ण जगाची सामान्य भाषा आहे. म्हणूनच प्रत्येक देशाने किशोरवयीन आणि युवांसाठी एकसमान नियम व नियंत्रणे लागू केली पाहिजेत. कंपन्या जगभरातील कायद्यांमध्ये समाविष्ट हाेतील अशा तरतुदी आणत नाहीत तोवर आपण पालकांना आपल्या मुलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतःचे मार्ग विकसित करावे लागतील. १. स्मार्टफोन देण्यात विलंब करावा आणि त्यांना सोशल मीडियावर प्रवेश देऊ नका. कारण या गाेष्टी सिगारेटसारखे व्यसनाधीन करू शकतात.२. घरी फोनमुक्त जागा तयार करावी. तेथे जेवणाच्या टेबलाचा समावेश आहे. कुणीही त्यांचा फोन घेऊन बसणार नाही. यामुळे त्यांना हळूहळू मोबाइल फोनपासून दूर केले जाईल.३. तंत्रज्ञानाचा वापर कमी केल्याने फायदा झालेल्या लोकांच्या कथा त्यांना सांगा. यामुळे घरी लावलेल्या नियमांचा चांगला पाठिंबा मिळेल.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:नवीन पिढी योग्य आहे, पण त्यांनी रावणासारखे वागू नये

रावण म्हणायचा, ‘मी दारूचा वास नाहीसा करीन. मी रक्ताचा रंग लालऐवजी काळा करीन.’ त्याने नद्याही रक्ताने लाल केल्या. त्या वेळी तो सर्वशक्तिमान असल्याने त्याने जे काही करायचे ते केले. पण अंतिम परिणाम लक्षात ठेवा - ज्याच्या आज्ञेनुसार मृत्यू नाचत होता त्याला एका वनवासी, एका तपस्वीने आपल्या बाणांनी रणांगणात धारातीर्थी पाडले. रामासारख्या सद्गुणी माणसालाही रावणाचा वध करावा लागला. सध्याची आपली नवीन पिढी योग्य आहे, पण त्यांनी रावणासारखे वागू नये. आपल्या तरुणांना त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त आदर हवा आहे. आणि महत्त्व मिळवण्याची ही इच्छा लोकांना चुकीच्या मार्गावर घेऊन जाते. आज असे म्हटले जाते की, दरवर्षी जगात होणाऱ्या प्रत्येक वीस मृत्यूंपैकी एक मृत्यू दारूमुळे होईल. भारतात जिथे धार्मिक कार्यक्रम सतत वाढत आहेत तिथे पुरुष आणि स्त्रियादेखील वाढत्या संख्येने दारू पीत आहेत. म्हणून विजयादशमीला बाहेर रावण मारण्यापूर्वी आतील रावणाला मुक्त करण्याचा निर्धार करा.

आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:येत्या काळात पाकशी आपला संघर्ष कमी होण्याऐवजी वाढेल

पाकिस्तान त्याच्या पुनरुत्थानाच्या एका नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहे. व्हाइट हाऊसमध्ये शाहबाज शरीफ, असीम मुनीर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील बैठकीचे अलीकडील फोटो, जे सोशल मीडियावर प्रसारित झाले, ते बरेच प्रतीकात्मक होते. हा उदयोन्मुख ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर पाक अधिक मजबुतीने अमेरिकेच्या गोटात परतू शकतो. सौदी अरेबियाच्या पाकिस्तानसोबतच्या संरक्षण करारामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चालना मिळाली आहे. अशा प्रकारे पाकिस्तानला अमेरिका, चीन आणि सौदी अरेबियाशी एकाच वेळी घनिष्ठ मैत्रीचा आनंद मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या मर्यादा स्पष्टपणे ठरवून घेतल्या पाहिजेत. हेही खरे की, पाकिस्तानच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाची कोणतीही विशेष चिन्हे दिसत नाहीत. १९६० आणि १९८० च्या दशकात असे म्हटले जात होते की, पाकची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा पुढे होती. १९९० पर्यंत भारताचे दरडोई उत्पन्न (३७१ डॉलर) आणि पाकिस्तानचे (३४४.५ डॉलर) जवळजवळ समान होते. तथापि, डिसेंबर २०२४ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न अंदाजे २,८०० डॉलरपर्यंत पोहोचले, तर पाकिस्तानचे फक्त १,४८५ डॉलर होते. १९९१ मध्ये भारताचा जीडीपी पाकपेक्षा सुमारे सहापट जास्त होता. आता भारताची अर्थव्यवस्था दहापट मोठी आहे. १९९३ पासून भारताचा आर्थिक विकास दर तुलनेने जास्त आहे. तर २०१९ पासून पाकचे आर्थिक संकट इतके गंभीर झाले आहे की त्याला सातत्याने आयएमएफची मदत घ्यावी लागली आहे. पाकिस्तानचे नवनिर्माण प्रामुख्याने आर्थिक नव्हे तर धोरणात्मक राहिले आहे. शीतयुद्धादरम्यान पाकिस्तान अमेरिकेचा मित्र होता, परंतु सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर आणि शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेचा पाकिस्तानमधील रस कमी झाला आणि तो भारताच्या जवळ आला. २००० पर्यंत अमेरिकेत भारताबद्दल द्विपक्षीय एकमत निर्माण झाले. डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन दोन्ही प्रशासनांनी चीनला तोंड देण्यासाठी भारताला प्रोत्साहन दिले आहे. ट्रम्प या सहमतीपासून दूर जात आहेत. ट्रम्प यांच्या अत्यधिक उच्च शुल्कामुळे भारताचे अमेरिकेशी संबंध ताणले गेले आहेत. एक वेगळा सुरक्षा पैलूदेखील समोर आला आहे. १९९९ मध्ये कारगिल युद्धादरम्यान अमेरिकेने भारताच्या समर्थनार्थ हस्तक्षेप केला आणि पाकिस्तानला युद्ध संपवण्यास भाग पाडले. मे महिन्यातील लष्करी संघर्षाशी याची तुलना करा. अमेरिकेने हस्तक्षेप केला, परंतु भारताला पाठिंबा न देता तटस्थ भूमिका राखली. शिवाय पाकिस्तानसाठी अमेरिकेचे शुल्क आशियातील सर्वात कमी आहेच असे नाही तर ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका क्रिप्टोकरन्सी आणि दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांसाठी पाकिस्तानशी व्यापक आर्थिक संबंधांचा शोध घेत आहे. पाकिस्तानकडे वाढता कल मुळात ट्रम्प यांच्या स्वतःच्या जागतिक दृष्टिकोनात आहे, जो भूराजनीतीपेक्षा सौदे आणि व्यवहारांवर आधारित आहे. जर तो खरोखर भूराजनीतीने प्रेरित असता तर त्याने चीनच्या सर्वात महत्त्वाच्या मित्रांपैकी एकाला स्वीकारले नसते. या सर्वांचा भारत-पाकिस्तान संबंधांवर काय परिणाम होईल? भारत सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की पहलगाम हल्ल्याला भारताने दिलेल्या जोरदार लष्करी प्रतिसादामुळे पाकिस्तानच्या राज्य पुरस्कृत दहशतवादाची किंमत वाढली आहे. तथापि, वस्तुस्थिती अशी आहे की, यामुळे लष्करी आणि नागरी नेत्यांची वैधता वाढली आहे आणि त्यांच्या मिश्र संबंधांमध्ये एक विशिष्ट संतुलन स्थापित झाले आहे. परिणामी पाकिस्तानशी आपला संघर्ष कमी होणार नाही, तर वाढेल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कॉलम:नवीन संकल्पांसह नव्या शतकाकडे वाटचाल!

१०० वर्षांपूर्वी विजयादशमीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली होती. हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या त्या परंपरेची ही पुनर्स्थापना होती, ज्यात राष्ट्र-चेतना त्या त्या युगातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी वेळोवेळी नव्या-नव्या अवतारात प्रकट होत असते. या युगात संघ हा त्याच अनादी राष्ट्र-चेतनेचा पुण्य अवतार आहे. आमच्या पिढीतील स्वयंसेवकांचे हे भाग्य की, आम्हाला संघाचे शताब्दी वर्ष पाहायला मिळत आहे. या निमित्त मी सर्व समर्पित स्वयंसेवकांना शुभेच्छा देतो. मी संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवारजी यांच्या चरणी श्रद्धांजली अर्पण करतो. संघाने देशातील प्रत्येक क्षेत्र व समाजातील प्रत्येक पैलूला स्पर्श केला आहे. संघाच्या विविध संस्था जीवनाच्या प्रत्येक अंगाशी जोडून राष्ट्रसेवा करतात. शिक्षण, कृषी, समाजकल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला सक्षमीकरण अशा समाजजीवनातील अनेक क्षेत्रांत संघ निरंतर कार्य करत आहे. विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेचा उद्देश एकच आहे - राष्ट्र प्रथम. संघाने स्थापनेपासूनच राष्ट्रनिर्माणाचे विराट उद्दिष्ट घेऊन वाटचाल केली. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी संघाने व्यक्तिनिर्माणातून राष्ट्रनिर्माणाचा मार्ग निवडला आणि यासाठी जी कार्यपद्धती निवडली, ती होती नित्यनेमाने चालणाऱ्या शाखा. संघाचे शाखा मैदान ही एक अशी प्रेरणाभूमी आहे, जिथून स्वयंसेवकाचा ‘अहं’ (मी) पासून ‘वयं’ (आम्ही) पर्यंतचा प्रवास सुरू होतो. संघाच्या शाखा हे व्यक्तिनिर्माणाचे यज्ञकुंड आहेत. राष्ट्रनिर्माणाचे महान उद्दिष्ट, व्यक्तिनिर्माणाचा स्पष्ट मार्ग आणि शाखेसारखी सोपी, जिवंत कार्यपद्धती हेच संघाच्या प्रवासाचे आधारस्तंभ ठरले. संघ जेव्हा अस्तित्वात आला, तेव्हापासून देशाचे प्राधान्य हेच त्याचे प्राधान्य राहिले. डॉ. हेडगेवार यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला, तुरुंगवास भोगला. कितीतरी स्वातंत्र्यसैनिकांना संघाने आश्रय दिला. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले. स्वातंत्र्यानंतरही संघ सातत्याने राष्ट्रसाधनेत गुंतून राहिला. या प्रवासात संघाविरुद्ध कट-कारस्थानेही झाली, संघाला चिरडण्याचा प्रयत्नही झाला. ऋषितुल्य गुरुजींना खोट्या गुन्ह्यात अडकवले गेले्या. परंतु, संघस्वयंसेवकांनी कधीही कटुतेला स्थान दिले नाही. समाजाशी एकात्मता आणि संवैधानिक संस्थांबद्दलची आस्था यामुळे स्वयंसेवक प्रत्येक संकटात स्थितप्रज्ञ राहिले आहेत. जेव्हा फाळणीच्या वेदनेने लाखो कुटुंबांना बेघर केले, तेव्हा स्वयंसेवकांनी शरणार्थींची सेवा केली. प्रत्येक आपत्तीत संघाचे स्वयंसेवक त्यांच्या मर्यादित संसाधनांसह सर्वात पुढे उभे राहिले. ही केवळ मदत नव्हती, तर राष्ट्राच्या आत्म्याला आधार देण्याचे कार्य होते. स्वतः कष्ट सोसून दुसऱ्यांचे दुःख दूर करणे ही प्रत्येक स्वयंसेवकाची ओळख आहे. आजही नैसर्गिक आपत्तीत स्वयंसेवक सगळ्यात आधी पोहोचतात. संघाने समाजाच्या वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये आत्मबोध जागृत केला. आदिवासी परंपरा, चालीरीती, मूल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी संघ दशकांपासून आपले सहकार्य देत आहे. आज सेवाभारती, विद्याभारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम हे आदिवासी समाजाच्या सशक्तीकरणाचे स्तंभ बनून उभे राहिले आहेत. समाजात असलेली उच्च-नीचतेची भावना, कुप्रथा हे हिंदू समाजापुढील मोठे आव्हान राहिले आहे. यावर मात करण्यासाठी संघाने सातत्याने काम केले आहे. डॉक्टर साहेबांपासून ते आजपर्यंत संघाच्या प्रत्येक महान व्यक्तीने, प्रत्येक सरसंघचालकांनी भेदभाव आणि अस्पृश्यतेविरुद्ध लढा दिला आहे. गुरुजींनी निरंतर ‘न हिन्दू पतितो भवेत्’ (कोणताही हिंदू पतित होऊ नये) ही भावना जागृत केली. बाळासाहेब देवरसजी म्हणायचे - अस्पृश्यता जर पाप नसेल, तर जगात दुसरे कोणतेच पाप नाही! रज्जूभय्या आणि सुदर्शनजी यांनीही हीच भावना जाेपासली. सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवतजी यांनीही समरसतेसाठी समाजासमोर ‘एक विहीर, एक मंदिर आणि एक स्मशान’ हे स्पष्ट लक्ष्य ठेवले आहे. इतर देशांवरचे आर्थिक अवलंबित्व, आपल्या एकतेला तोडण्याचे षड‌्यंत्र, लाेकसंख्या रचनेतील बदलाचे कट (डेमाेग्राफी) अशा आव्हानांचा सामना आपले सरकार वेगाने करत आहे. संघानेही या आव्हानांवर मात करण्यासाठी एक ठोस रूपरेषा तयार केली आहे. संघाची पाच परिवर्तने स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंबप्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार, पर्यावरण हे प्रत्येक स्वयंसेवकासाठी देशासमोर असलेल्या आव्हानांवर विजय मिळवण्याची मोठी प्रेरणा आहेत. स्वबोध या भावनेचा उद्देश गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त होऊन आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगणे आणि स्वदेशीचा संकल्प पुढे नेणे आहे. सामाजिक समरसतेद्वारे वंचितांना प्राधान्य देऊन सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा हा पण आहे. आपल्या सामाजिक समरसतेत घुसखोरांमुळे लाेकसंख्याशास्त्रात होत असलेल्या बदलांमुळे मोठे आव्हान मिळत आहे. आपल्याला कुटुंबप्रबोधन म्हणजेच कुटुंब संस्कृती आणि मूल्येदेखील भक्कम करायची आहेत. नागरी शिष्टाचाराद्वारे प्रत्येक देशवासीयामध्ये नागरी कर्तव्याचे भान निर्माण करायचे आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करत येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित करायचे आहे. आपले हेच संकल्प हाती घेऊन संघ पुढील शतकाचा प्रवास सुरू करत आहे. २०४७ च्या विकसित भारतामध्ये संघाचे योगदान देशाची ऊर्जा वाढवेल, देशाला प्रेरित करेल. जेव्हा संघाची स्थापना झाली तेव्हाच्या गरजा आणि संघर्ष वेगळे होते. परंतु आज जेव्हा भारत विकसित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे तेव्हा आजच्या काळातील आव्हाने वेगळी आहेत, संघर्ष वेगळे आहेत.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:काल्पनिक खोटेपणा, अन्याय आणि अत्याचाराला तोंड देण्यासाठी दया आवश्यक

१८ वर्षांखालील मुलाने मला काही वेळ विचारला. पण मी व्यग्र होतो, त्यामुळे मी लगेच हो म्हणू शकलो नाही. मी त्या मुलाच्या डोळ्यात पाहिले, जे मला खरोखरच विनवणी करत होते. एखाद्याच्या डोळ्यांतून आणि स्वरातून मला ते जे शब्दात व्यक्त करू शकत नाहीत तेही कळते. मी थांबलो. मुलाचे डोळे अश्रूंनी भरले कारण तो म्हणाला, “मी माझ्या सावत्र वडिलांना स्वीकारू शकत नाही.” मग मी माझे जेवण सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला म्हणालो, “चल, आपण बसून त्या भावनेबद्दल बोलूया.” आम्ही बसलो. मी विचारले, “असे का?” मुलाच्या भावना वाहू लागल्या, जणू काही टाकीत साठवलेले पाणी वेगाने वाहते आहे. दहा मिनिटे तो एका दमात बोलला. पाणी आता थेंब थेंब टपकत होते, म्हणजे त्याचे शब्द कमी होत चालले होते. पण त्याच्या गालावरून अश्रू वाहत होते. मी त्याला टिश्यू पेपर दिला. आता, मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो की, तो मुलगा काय म्हणाला. तो म्हणाला, “मी प्राथमिक शाळेत असताना, माझ्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर माझ्या आईने दुसरे लग्न केले. तेव्हापासून, मी त्यांना कधीही ‘बाबा’ म्हटले नाही, कारण मला वाटले की माझी आई त्यांच्यावर प्रेम करत नाही. एका वर्षानंतर, आम्हाला एक लहान भाऊ झाला आणि मी त्यांच्याशी चांगले वागलो. पण माझ्या आतल्या एखाद्या गोष्टीमुळे मी माझ्या सावत्र वडिलांना स्वीकारू शकलो नाही, जरी ते प्रेमळ होते. मला नेहमीच वाटायचे की माझ्या खऱ्या वडिलांना खरेखुरे प्रेम मिळाले नाही. मी माझ्या माध्यमिक शाळेच्या काळात वसतिगृहात राहायला गेलो आणि अजूनही तिथेच राहतो. मला घरी जायला आवडत नाही. मी दररोज माझ्या आई आणि भावंडांशी व्हिडिओ कॉलवर बोलतो, पण माझ्या सावत्र वडिलांशी नाही. कॅम्पस सोडल्यानंतर मी चांगली नोकरी मिळविण्यासाठी दिवसरात्र कठोर परिश्रम करतो आहे.” एवढ्या लहान वयात त्याच्या दृढनिश्चयाचे कौतुक करत मी त्याला काही कठीण प्रश्न विचारले. मी विचारले की, मनावर इतके मोठे ओझे व भावनिक आघात असतानाही तू लक्ष केंद्रित कसे करू शकतोस. माझे प्रश्न या संघर्षात मुलाची भूमिका समजून घेण्यासाठी होते. मला वाटले की मुलाला माझे प्रश्न कठोर वाटतील, म्हणून मी स्पष्ट केले की लोकांना सहानुभूतीने मदत करण्याचा हा माझा मार्ग आहे - त्यांना त्यात अडकून न राहता त्यांचे विचार बदलण्यास मदत करण्यासाठी. मला वाटले की त्या तरुणाचे मन अशा विश्वासात अडकले आहे की तो त्याच्या सावत्र वडिलांना स्वीकारू शकत नाही. मी त्या तरुणाच्या काल्पनिक खोटेपणा, अन्याय आणि क्रूरतेला “मला सांग, १०-१२ वर्षांत जेव्हा तुला स्वतःचे कुटुंब असेल तेव्हा तू तुझ्या आईच्या गरजा कशा पूर्ण करशील?” अशा प्रश्नांसह आव्हान दिले. मी त्याच्या आईला तिच्या म्हातारपणात एका साथीदाराची गरज असल्याचे समर्थन केले, जे तिला वैद्यकीय समस्या किंवा असहायतेच्या काळात आधार देईल. मी त्याच्या सावत्र वडिलांचे वर्णन एका मोठ्या मनाच्या पुरुषासारखे केले ज्याने एका बाळ असलेल्या महिलेला आपला जीवनसाथी म्हणून निवडले. राजा विक्रमादित्यच्या कथेतील वेताळ कोड्याचे उत्तर सापडल्यानंतर झाडावरून खाली उतरला, त्याचप्रमाणे वर्षानुवर्षे मुलाला त्रास देणारे काल्पनिक भूतदेखील शांत झाले. त्याने मला विचारले, “आता मी काय करावे?” मी म्हणालो, “माझ्या आईला व्हिडिओ कॉल करा आणि विचारा, ‘माझे वडील कसे आहेत?’” मुलाने तेच केले. फोन करताच, दोन्ही बाजूंनी भावनांचा वर्षाव झाला, कारण आईचा फोन स्पीकरवर होता आणि सावत्र वडील ऐकत होते. या वर्षी, दसऱ्याचे रावणदहन त्याच दिवशी येते जेव्हा दोन प्रमुख नेते गांधीजी आणि शास्त्रीजी यांचे स्मरण केले जाते. हे आपल्याला खोटेपणा, अन्याय आणि अत्याचाराविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा देतात. पण दुसरा शत्रू म्हणजे “काल्पनिक भूत”, जो आपल्या मुलांच्या मनावर कब्जा करत आहे. त्याला नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. म्हणून त्यांच्याशी बोलत राहा.

शीला भट्ट यांचा कॉलम:ट्रम्प यांच्या मनमानीमुळे नवीन‎आव्हाने निर्माण झाली आहेत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎२००१ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून नरेंद्र मोदी‎यांनी बहुतेक वेळा विजयच पाहिला आहे. नोटबंदी‎असो, कोविड-१९ महामारी असो किंवा पुलवामा आणि‎पहलगाममधील दहशतवादी हल्ले असोत, बहुतेक‎संकट परिस्थितीतही त्यांनी त्यांचे नियंत्रण गमावले नाही.‎परंतु ट्रम्प आता मोदींसाठी अडचणी निर्माण करत‎आहेत. मोदींना ११ वर्षांपासून ओळखत असल्याने,‎आपण असा दावा करू शकतो की ते यावरही मात‎करतील, परंतु प्रश्न असा आहे की ते हे कसे करतील?‎या वेळी त्यांना अशा आव्हानांचा सामना करावा लागत‎आहे, ज्याचे समाधान त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहे.‎ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केवळ भारतालाच नाही तर‎जगभरातील अनेक देशांना चकित केले आहे, परंतु ‎‎भारताबद्दलची त्यांची भूमिका अधिक कडक आहे.‎नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांच्या दाव्याला‎भारताने पाठिंबा देण्यास सहमती दर्शवली नाही म्हणून‎ट्रम्प भारतावर नाराज आहेत असा दावा केला जात‎आहे. शिवाय, रशियाकडून भारताच्या स्वस्त तेल ‎‎आयातीवर ट्रम्प आक्षेप घेत आहेत. तथापि, भारत‎रशियाला युक्रेनशी युद्ध सुरू ठेवण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत ‎‎करत आहे हा ट्रम्प यांचा दावा खोटा आहे. ट्रम्प यांनी‎भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादला आहे आणि आता‎येत्या काळात ते एच 1 बी व्हिसा प्रणाली रद्द करू‎इच्छितात. तथापि, परिस्थिती आमच्या कल्पनेपेक्षा‎अधिक गंभीर आहे. वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल तीन‎दिवसांच्या दौऱ्यावर अमेरिकेला गेले होते, परंतु त्यांचे‎अमेरिकन समकक्ष हॉवर्ड लुटनिक यांनी त्यांची भेटही‎घेतली नाही.‎ मोदी ट्रम्प यांच्या अटी मान्य करत नाहीत तोपर्यंत ट्रम्प‎आणि त्यांचे सरकार भारत आणि पंतप्रधान मोदींचा‎अपमान, छळ आणि दुखावण्याचा प्रयत्न करत आहेत.‎जर भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा यशस्वी झाली नाही,‎तर ट्रम्प यांचे भारतविरोधी निर्णय लवकरच लागू होतील.‎याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच‎होईल. नोकऱ्या जाऊ शकतात आणि परकीय‎चलनसाठा कमी होऊ शकतो. जीएसटी सुधारणांमुळे‎मोदी सरकारला या कठीण काळात मात करण्यास मदत‎झाली आहे. परंतु दिवाळीनंतर हा उत्साहही थंडावेल.‎निवडणुकीच्या अगदी आधी मोदींनी बिहारमधील ७५‎लाख महिलांना प्रत्येकी १०,००० रुपये देण्याची योजना‎का सुरू केली हेदेखील यावरून स्पष्ट होते. ढाका आणि‎काठमांडूमधील उठावांमुळेही चिंता निर्माण झाली आहे.‎त्या तुलनेत, लेहमधील तरुणांचा उठाव मर्यादित होता,‎जरी तेथे झालेल्या निदर्शनांमध्ये चार लोकांचा मृत्यू‎झाला. हा एक इशारा आहे ज्याकडे सरकार दुर्लक्ष करू‎शकत नाही.‎ मोदींचा तिसरा कार्यकाळ आतापर्यंत सुरळीत‎राहिलेला नाही. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला,‎ट्रम्प यांचे धमकीचे राजकारण, उच्च शुल्क आणि‎अमेरिकन व्हिसा व्यवस्थेतील बदल यांचे भारतावर‎दीर्घकालीन परिणाम होतील. ट्रम्प प्रशासनाचे‎पाकिस्तानशी मैत्रीपूर्ण वर्तन आणि त्यांचे भारतविरोधी‎निर्णय थेट आपल्याला आव्हान देत आहेत. आतापर्यंत‎मोदींनी परिस्थिती हाताळण्यात अनुकरणीय संयम‎दाखवला आहे, परंतु अस्थिर देशांतर्गत राजकारणामुळे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वेळ निघून जात आहे. २०२४ मध्ये काँग्रेसने आपल्या‎जागांची संख्या दुप्पट केली आणि भाजपला बहुमत‎गमावल्याचे मानसिक नुकसान सहन करावे लागले.‎असे असूनही, पक्ष हुशारीने आपल्या मतदारांना एकत्र‎करण्याचा प्रयत्न करत आहे.‎ पण आता देशांतर्गत राजकारणातही ट्रम्प घटक‎महत्त्वाचा बनला आहे. मोदी ट्रम्प यांच्या मागण्यांपुढे झुकू‎शकत नाहीत, तर भारताला आपल्या वस्तू‎विकण्यासाठी अमेरिकन बाजारपेठेशिवाय पर्याय‎नसण्याची शक्यता आहे. कापड, औषधनिर्माण,‎सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि हिरे यासारख्या‎कामगार-केंद्रित क्षेत्रांना राष्ट्रीय संकटाचा सामना करावा‎लागण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या मनमानी‎कारभारामुळे चीन अप्रभावित राहू शकतो कारण त्याची‎अर्थव्यवस्था १९ ट्रिलियनची आहे, तर भारताची‎अर्थव्यवस्था फक्त ४ ट्रिलियनच्या आसपास आहे.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ भारताच्या देशांतर्गत राजकारणात ट्रम्प‎घटक आता महत्त्वाचा बनला आहे. मोदी‎ट्रम्प यांच्या मागण्यांपुढे झुकू शकत नाहीत.‎तथापि, भारताला माल विकण्यासाठी‎अमेरिकन बाजारपेठे शिवाय पर्याय काही‎रातोरात सापडणार नाही.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:सर्व वयोगटातील श्रीमंत लोकांनी आयआरएल- डीपफेकमध्ये फरक करायला शिकले पाहिजे

जर तुम्ही निवृत्त असाल आणि या “सुवर्णयुगात’ स्वतःची आणि तुमच्या जोडीदाराची काळजी घेण्यासाठी पुरेशी संपत्ती असेल, तर हा धडा तुमच्यासाठी आवश्यक आहे. जर तुम्ही विचार करत असाल की, “या वयात मी दिवसा सोप ऑपेरा पाहतो आणि संध्याकाळी फिरायला जातो तेव्हा काय धडा मिळतो?’ तर ही कथा तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. जर तुम्हाला खात्री असेल की ६६ व्या वर्षीही तुम्ही तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण आहात आणि सर्वकाही ऑनलाइन करता, तर हे तुमच्यासाठी आणखी महत्त्वाचे आहे. आता, तुम्हाला कदाचित आश्चर्य वाटत असेल की IRL आणि deepfake distinguishing वरील हा धडा कशाबद्दल आहे. हे समजून घ्या की ते तुम्हाला AI-निर्मित deepfake आणि तुमच्या प्रिय व्यक्तीमध्ये वास्तविक जीवनात (वास्तविक जीवनात, किंवा IRL मध्ये) फरक करायला शिकवते. जर तुम्हाला आश्चर्य वाटत असेल की हे का महत्त्वाचे आहे, तर तुम्ही उर्वरित कथा वाचली पाहिजे.बहुतेक निवृत्तांप्रमाणे, ६६ वर्षीय अबीगेल रुवाल्काबा गेल्या सहा वर्षांत तिच्या कामाच्या आयुष्यात तिला जे काही करता आले नाही ते करण्यात घालवली. ती तंत्रज्ञानाची जाणकार होती, ती सर्व व्यवहार आणि इतर गोष्टी ऑनलाइन करत होती, टीव्ही मालिका पाहत होती, आराम करत होती आणि ऑनलाइन मित्रांशी संपर्क साधत होती. एके दिवशी तिला तिचा आवडता अभिनेता स्टीव्ह बर्टनचा मेसेज आला. अबीगेलने प्रतिसाद दिला, तिलाही शंका नव्हती की हा एमी पुरस्कार विजेता अभिनेता तिच्याशी का संपर्क साधेल. संभाषण सोशल मीडियापासून व्हॉट्सअॅपपर्यंत वाढले. त्याने अबीगेलला व्हिडिओ पाठवायला सुरुवात केली, त्याच्या प्रेमाची कबुली दिली. त्यांनी समुद्रकिनाऱ्यावर घर खरेदी करून एकत्र राहण्याची योजना आखली आणि अबीगेलने तिच्या मालकीचे सर्व काही विकले आणि त्याला पैसे दिले. समस्या अशी होती की तो खरा अभिनेता नव्हता. स्कॅमर्ससाठी, विशेषतः एकटे राहणाऱ्यांसाठी, आयुष्यभर सहवासाचे आश्वासन देणे ही एक जुनी युक्ती आहे, पण आता, वेगाने विकसित होत असलेल्या एआय आणि डीपफेक तंत्रज्ञानामुळे गुन्हेगारांना एक नवीन आणि अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र मिळाले आहे. बर्टन स्वतः म्हणतात, “मला हजारो संदेश मिळतात आणि त्यापैकी शेकडो म्हणतात की ते विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माझ्याशी संवाद साधत आहेत.” एका व्हिडिओमध्ये, त्यांनी अशा फसवणुकीविरुद्ध इशारा देत म्हटले आहे की, “मी माझ्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून प्रतिसाद देईपर्यंत कृपया काळजी घ्या.” २०२३ मध्ये एकट्या अमेरिकेत ६५,००० लोकांची फसवणूक झाली. यापैकी बहुतेक लोक निवृत्ती बचत करणारे होते. यामुळे १.१४ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे १०,००० कोटी रुपये) चे नुकसान झाले, तर अशा परिस्थितीत आपण काय करावे? या पद्धती वापरून डीपफेक आणि खऱ्या व्यक्तीमध्ये फरक कसा करायचा ते शिका. १. डोळ्यांच्या असामान्य हालचाली, चेहऱ्यावरील हावभाव, अत्यंत सुबकपणे स्टाइल केलेले केस आणि गहाळ दातांची बाह्यरेखा पाहा. २. जर एखाद्या व्यक्तीच्या शब्दांमध्ये आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभावांमध्ये तफावत असेल, तर ही एक धोक्याची घंटा आहे. ३. रंगीत किंवा असामान्य त्वचा आणि दृश्याशी जुळणारे विचित्र प्रकाश आणि सावल्यांकडे लक्ष द्या. ४. असेच व्हिडिओ ऑनलाइन अस्तित्वात आहेत का किंवा व्हिडिओमध्ये छेडछाड केली गेली आहे का हे पाहण्यासाठी पाठवलेल्या कंटेंटवर रिव्हर्स इमेज सर्च करा. ५. सर्वात मोठी खबरदारी म्हणजे प्रत्यक्ष जीवनात तुम्हाला माहीत नसलेल्या व्यक्तीकडून ऑनलाइन पाठवलेल्या कोणत्याही कंटेंटवर संशय घेणे. जर तुम्ही त्यांना ओळखत असाल तर थांबा आणि प्रथम त्यांना कॉल करा. जर एखादा सेलिब्रिटी तुम्हाला थेट डीएम किंवा डायरेक्ट मेसेज पाठवत असेल तर समजा की तो घोटाळा आहे. आणि जर ते पैसे मागत असतील तर ते प्रेम नाही तर डीपफेक आहे. म्हणून ताबडतोब थांबा.फंडा असा आहे की, तुमचे कष्टाचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी, तुम्हाला बँक लॉकरची गरज नाही, तर डीपफेकमध्ये धडा घेण्याची गरज आहे.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:हनुमान चालिसा दुर्गुणांपासून ‎दूर राहण्याचा आत्मविश्वास देते‎

दुर्गुणांमुळे जीवनात काही घटना प्रदीर्घ परिणाम करतात. पश्चात्ताप,‎वेदना आणि नैराश्य हे दुर्गुणांचे परिणाम आहेत. दुर्गुण प्रवेश करतात तेव्हा‎त्यात एक आकर्षण आणि ओढ असते. म्हणूनच लोक त्याच्या आहारी‎जातात. दुर्गुणांचे परिणाम दुःख देतात. आपण ध्यान करत राहिलो तर‎आपण अंतरात्म्यापर्यंत पोहोचू. एक आंतरिक आवाज आहे जो‎आपल्याला दुर्गुणांपासून वाचवतो. याला विवेकाचा आवाज म्हणतात. तो‎आध्यात्मिक प्रतिबिंब आहे. त्यात अद्भुत शक्ती आहे. सध्याचे दिवस‎संकटाचे आहेत. म्हणून, हनुमान चालिसासह ध्यान करणे प्रत्येकाचे‎प्राधान्य असले पाहिजे. आज नवमी आहे. राजस्थानात जयपूरमध्ये‎संध्याकाळी ६:३० वाजता हनुमान चालिसा महामंत्राचे पठण केले जाईल.‎देशविदेशात विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे याचा प्रचार केला जाईल.‎लंकेत भगवान राम आणि रावणाच्या युद्धातील घटनांवरही प्रवचन होईल.‎यात आपल्याला समजेल की दुर्गुणांपासून स्वतःचे रक्षण कसे केले पाहिजे.‎दुर्गुणांचा वरचष्मा राहिला तर आपल्यासह इतरांना मोठी किंमत मोजावी‎लागेल. म्हणून, या कार्यक्रमात सामील व्हा. हनुमान चालिसाचा महान‎संदेश सर्वत्र पसरवा. हनुमान चालिसा मंत्र आपल्याला दुर्गुणांपासून दूर‎राहण्याचा आत्मविश्वास देतो.

दत्तात्रेय होसाबळे यांचा कॉलम:संघाच्या आजवरच्या प्रवासात अनेकांचे योगदान‎

‎‎‎राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्याला‎शंभर वर्षे पूर्ण हाेत आहेत. या शंभर वर्षांच्या प्रवासात‎अनेक लोकांचे याेगदान आणि सहभाग आहे. हा प्रवास‎निश्चितच कष्टप्रद आणि आव्हानात्मक होता, परंतु‎सामान्य लोकांचा पाठिंबा हा एक सकारात्मक पैलू होता.‎आज, जेव्हा आपण या शताब्दी वर्षाचा विचार करतो‎तेव्हा आपल्याला अनेक घटना आणि या प्रवासाच्या‎यशासाठी स्वतःला समर्पित करणारे लोक आठवतात.‎ प्रारंभिक काळातले ते युवा कार्यकर्ते एका‎योद्ध्याप्रमाणे देशप्रेमाने ओतप्रोत होऊन संघ कार्यासाठी‎देशभरात निघाले होते. अप्पाजी जोशींसारखे गृहस्थ‎कार्यकर्ते असोत किंवा प्रचारक स्वरूपातील दादाराव‎परमार्थ, बाळासाहेब व भाऊराव देवरस बंधू, यादवराव‎जोशी, एकनाथ रानडे इत्यादी लोक डॉ. हेडगेवारजींच्या‎सान्निध्यात येऊन संघ कार्याला राष्ट्रसेवेचे जीवन-व्रत‎मानून आयुष्यभर कार्यरत राहिले. समाजाच्या‎पाठिंब्यामुळेच संघ कार्य सतत पुढे सरकत गेले. संघ‎कार्य सामान्य जनतेच्या भावनांनुसार असल्याने, हळूहळू‎या कार्याची स्वीकारार्हता समाजात वाढत गेली.‎ स्वामी विवेकानंदांना एकदा त्यांच्या विदेश दौऱ्यात‎विचारले गेले होते की, तुमच्या देशातले बहुतेक लोक‎अशिक्षित आहेत, त्यांना इंग्रजी येत नाही, मग तुमच्या‎मोठ्या गोष्टी भारतातील लोकांपर्यंत कशा पोहोचतील?‎त्यांनी उत्तर दिले की, ज्याप्रमाणे मुंग्यांना साखरेचा शाेध‎घेण्यासाठी इंग्रजी शिकण्याची गरज नसते, त्याचप्रमाणे‎माझ्या भारतातील लोकांना त्यांच्या आध्यात्मिक ज्ञानामुळे‎कुठल्याही कोपऱ्यात चाललेले सात्त्विक कार्य लगेच‎समजते आणि ते तिथे नक्कीच पोहोचतात. त्यामुळे ते‎माझे बोलणे समजून घेतील. ही गोष्ट खरी ठरली. तसेच ‎‎संघाच्या या सात्त्विक कार्याला हळूहळू का असेना,‎सामान्य जनतेकडून स्वीकारार्हता व पाठिंबा सतत मिळत ‎‎आहे.‎ संघ कार्यारंभापासूनच संपर्कात आलेल्या व‎नवीन-नवीन सामान्य कुटुंबांकडून संघ कार्यकर्त्यांना ‎‎आशीर्वाद व आश्रय मिळत राहिला. स्वयंसेवकांची कुटुंबे ‎‎हीच संघ कार्य संचालनाची केंद्रे होती. सर्व‎माता-भगिनींच्या सहकार्यानेच संघ कार्याला पूर्णत्व प्राप्त ‎‎झाले. दत्तोपंत ठेंगडी किंवा यशवंतराव केळकर,‎बाळासाहेब देशपांडे तसेच एकनाथ रानडे, दीनदयाळ ‎‎उपाध्याय किंवा दादासाहेब आपटे यांसारख्या लोकांनी ‎‎संघ-प्रेरणेने समाज जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत संघटना ‎‎उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.‎ हे सर्व संघटन सध्या व्यापक विस्तारासह त्या-त्या ‎‎क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदल घडवण्यात सक्रिय भूमिका ‎‎निभावत आहेत. समाजातील भगिनींच्या माध्यमातून याच ‎‎राष्ट्र-कार्यासाठी राष्ट्र सेविका समितीद्वारे केळकर मावशी ‎‎यांच्यापासून प्रमिलाताई मेढे यांच्यासारख्या मातृसमान ‎‎व्यक्तींची भूमिका या प्रवासात अत्यंत महत्त्वाची राहिली ‎‎आहे.‎ संघाने वेळोवेळी राष्ट्रीय हिताचे अनेक विषय मांडले.‎त्या सर्वांना समाजातील विविध लोकांचे समर्थन मिळाले,‎ज्यात अनेकदा सार्वजनिकरीत्या विरोधी दिसणारे लोकही‎सामील होते. व्यापक हिंदू हिताच्या मुद्द्यांवर सर्वांचे‎सहकार्य मिळावे, हाही संघाचा प्रयत्न राहिला आहे.‎राष्ट्राची एकात्मता, सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द तसेच‎लोकशाही आणि धर्म-संस्कृतीच्या रक्षणाच्या कार्यात‎असंख्य स्वयंसेवकांनी अकल्पनीय कष्ट सहन केले‎आणि शेकडो लोकांनी बलिदानही दिले. या सर्वांमध्ये‎समाजाच्या बळाचा हात नेहमीच राहिला आहे.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎१९८१ मध्ये तामिळनाडूच्या मीनाक्षीपुरम येथे भ्रमित‎करून काही हिंदूंचे धर्मांतरण करण्यात आले. या‎महत्त्वपूर्ण विषयावर हिंदू जागरणाच्या आयोजित केलेल्या‎कार्यक्रमास जवळपास पाच लाख लोक उपस्थित हाेते. या‎संमेलनाचे अध्यक्षपद तत्कालीन काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ.‎कर्णसिंह यांनी भूषवले होते. १९६४ मध्ये विश्व हिंदू‎परिषदेच्या स्थापनेत प्रसिद्ध स्वामी चिन्मयानंद, मास्टर‎तारा सिंह, जैन मुनी सुशील कुमार जी, बौद्ध भिक्खू‎कुशोक बकुला व नामधारी शीख सद्गुरू जगजित सिंह‎यांचा प्रमुख सहभाग होता.‎ हिंदू शास्त्रांमध्ये अस्पृश्यतेला कोणतेही स्थान नाही - हे‎पुन्हा स्थापित करण्याच्या उद्देशाने श्री गुरुजी गोळवलकर‎यांच्या पुढाकाराने उडुपीत आयोजित विश्व हिंदू‎संमेलनास पूज्य धर्माचार्यांसह सर्व संत-महंतांचा‎आशीर्वाद व उपस्थिती होती. जसे प्रयाग संमेलनात “न‎हिंदुः पतितो भवेत्”चा (कोणताही हिंदू पतित होऊ शकत‎नाही) प्रस्ताव स्वीकारला गेला होता, तसेच या‎संमेलनाचा उद्घोष होता - “हिंदवः सोदराः सर्वे” म्हणजेच‎सर्व हिंदू भारत मातेचे पुत्र आहेत. या सर्वांमध्ये गोहत्या‎बंदीचा विषय असो वा राम जन्मभूमी अभियान, संतांचा‎आशीर्वाद संघ स्वयंसेवकांना नेहमीच मिळत राहिला‎आहे. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच राजकीय कारणांमुळे‎तत्कालीन सरकारने जेव्हा संघ कार्यावर बंदी घातली,‎तेव्हा समाजातील सामान्य लोकांसह अत्यंत प्रतिष्ठित‎व्यक्तींनीही प्रतिकूल परिस्थितीतही संघाच्या बाजूने उभे‎राहून या कार्याला बळ दिले. हीच गोष्ट आणीबाणीच्या‎संकटाच्या वेळीही अनुभवाला आली. हेच कारण आहे‎की, इतक्या अडथळ्यांनंतरही संघ कार्य अखंडपणे‎निरंतर पुढे जात आहे. या सर्व परिस्थितीत संघ कार्य‎आणि स्वयंसेवकांना सांभाळण्याची जबाबदारी आपल्या‎माता-भगिनींनी मोठ्या कुशलतेने पार पाडली. या गोष्टी‎संघ कार्यासाठी सदैव प्रेरणास्रोत बनल्या आहेत.‎ भविष्यात राष्ट्राच्या सेवेत समाजातील सर्व लोकांचे‎सहकार्य व सहभाग मिळवण्यासाठी संघाचे स्वयंसेवक‎शताब्दी वर्षात घरोघरी संपर्क साधून विशेष प्रयत्न‎करतील. देशभरातील मोठ्या शहरांपासून ते दुर्गम‎गावांपर्यंत सर्व ठिकाणी तसेच समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत‎पोहोचण्याचे मुख्य लक्ष्य राहील. समस्त‎सज्जन-शक्तीच्या एकत्रित प्रयत्नांद्वारे राष्ट्राच्या सर्वांगीण‎विकासाची भविष्यकालीन यात्रा सुगम आणि यशस्वी‎होईल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत. )‎ घराेघरी संपर्क अभियान‎राबवणार संघाचे स्वयंसेवक‎ ‎ राष्ट्रसेवेत समाजातील सर्व सदस्यांचे‎सहकार्य आणि सहभाग सुनिश्चित‎करण्यासाठी संघाचे स्वयंसेवक शताब्दी‎वर्षात घरोघरी जाऊन विशेष प्रयत्न करतील.‎देशातील सर्व भागात, प्रमुख शहरांपासून ते‎दुर्गम गावांपर्यंत आणि समाजाच्या सर्व‎घटकांपर्यंत पोहोचणे हे त्यांचे प्रमुख लक्ष्य‎असेल.‎

रश्मी बन्सल यांचा कॉलम:एक पाऊल चाला, विश्वास ठेवा, लोकच गर्दी करतील...‎

‎‎‎‎‎‎‎‎मी कोलकात्याच्या दुर्गापूजेबद्दल खूप ऐकले होते. या वेळी‎मला ते स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहायला मिळाले. देवीच्या‎स्वागतासाठी शहर वधूसारखे सजले होते. प्रत्येक भागात‎चैतन्य, एकापेक्षा एक मंडप, कला आणि कल्पनेचे मंत्रमुग्ध‎करणारे प्रदर्शन. जणू काही ते दृश्य पाहून आत्मा तृप्त झाला.‎ एक गोष्ट खूप आवडली- येथील लोक खूप सभ्य‎आहेत. धक्काबुक्की नाही, व्हीआयपी प्रवेश नाही. दानपेटी‎एका कोपऱ्यात ठेवली आहे, ती शोधावी लागते. म्हणून, मी‎जे पाहिले त्यावरून असे वाटले की लोकांमध्ये देवीच्या‎नावाने पैसे कमवण्याची भावना नाही.‎ दुसरे म्हणजे, येथील कारागीर खरोखरच अद्भुत‎आहेत. प्रत्येक मंडपाची एक वेगळी थीम आहे. काही‎सोमनाथसारखे डिझाइन केले आहेत, तर काही‎केदारनाथसारखे. एक मंडप इतका भव्य होता की फोटो‎पाहणाऱ्या कुणालाही वाटेल की तो थायलंडमध्ये काढला‎आहे. पण मंडप कितीही सुंदर दिसत असले तरी ते‎अगदी साधारण साहित्य वापरून बनवले जातात. बहुतेक‎सजावट बांबूपासून केली जाते, ज्याला हातांनी विविध‎आकार दिले जातात. सोबत ज्यूट, कापड आणि माती.‎आजच्या भाषेत - ते पूर्णपणे पर्यावरणपूरक आहे.‎ थीम काहीही असो, प्रत्येक मंडपात तुम्हाला‎महिषासुरमर्दिनीच्या रूपात मातेची झलक दिसेल. आता‎तुम्हाला माहिती आहे की, महिषासुर एक राक्षस होता, परंतु‎तुम्हाला कदाचित संपूर्ण कथा माहीत नसेल. महिषासुर हा‎असुरांचा मुलगा होता, जो इच्छेनुसार त्याचे रूप बदलू‎शकत होता. कधी तो मानवाचे रूप धारण करत असे, तर‎कधी म्हशीचे रूप.त्याला भगवान ब्रह्मदेवाकडून वरदान‎मिळाले होते की कोणताही मानव त्याला मारू शकणार‎नाही. म्हणून, त्याने तिन्ही लोकांत कहर केला. शेवटी,‎दुर्गामाता प्रकट झाली आणि ९ दिवसांच्या भयंकर युद्धानंतर‎महिषासुराचा वध झाला व जग वाईटापासून मुक्त झाले.‎ पण सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहिले तर जग वाईटापासून‎मुक्त आहे का? नाही. कारण आजही आपल्यामध्ये एक‎नाही तर अनेक महिषासुर आहेत. ते मते मागताना आदराने‎वागतात, जनतेला आश्वासन देतात की ते त्यांच्या‎कल्याणासाठी काम करतील, परंतु सत्तेत बसताच‎म्हशींमध्ये रूपांतरित होतात. त्यांना फक्त स्वतःच्या पोटाची‎काळजी असते आणि भुकेचा काही अंत नसतो. त्यांना‎जनतेच्या पैशावर तोंड मारण्याची सवय आहे.‎खाऊन-पिऊन ते रिचवतात. त्याच वेळी देशातील‎लोकांच्या ताटात पुरेसे अन्नही नसते. आणि हो, महिषासुर‎असल्याचा अभिमान इतका की ते रस्त्यावर चालताना‎म्हणतात, “बघा, मी किती शक्तिशाली आहे! माझे कुणी‎काही वाकडे करू शकत नाही. तुम्ही रस्त्यातून बाजूला‎झालेले चांगले” या महिषासुराचा पराभव होऊ शकतो‎का? आज जर कुणी निवडणूक हरला तर दुसरा त्याची‎जागा घेतो. म्हणून, आपल्याला दुर्गेची गरज आहे. एक नाही‎तर अनेक महिला, ज्या योद्धारूप घेऊन आपल्या देशात‎नरकापासून स्वर्ग करतील. आता तुम्ही विचाराल, हे‎कसे शक्य आहे? जर नारीशक्ती एकवटली तर काहीही‎शक्य आहे. आपण लोकसंख्येचा अर्धा भाग आहोत,‎तरीही आपण पुरुषांच्या हातात ताकद दिली. जर शंभर‎महिलांनी खरोखरच महिषासुरांना त्यांच्या मार्गातून दूर‎करण्याचा संकल्प केला तर त्यांना बाजूला व्हावेच लागेल.‎ पूजेच्या मंडपात दुर्गेसोबत विद्यास्वरूप सरस्वती,‎विघ्नहर्ता गणेश, योद्धा कार्तिकेय आणि संपत्ती देणारी‎लक्ष्मी असते. म्हणून, माझा विश्वास आहे की जिथे दुर्गा‎आहे तिथे प्रगती आणि समृद्धी आहे. जर आपल्याला‎खरोखर विकसित भारत निर्माण करायचा असेल तर‎आपल्याला त्यासाठी लढावे लागेल. हो, ते सोपे नाही,‎परंतु तुमच्या परिसरातून सुरुवात करा. जर तिथे कचऱ्याचे‎ढीग असतील तर तुमचा गट घ्या आणि नगरसेवकाच्या‎कार्यालयात जा. त्यांचे डोके खा. प्रत्येक आठवड्यात किटी‎पार्टी करण्याऐवजी तुमचा वेळ अशा प्रकारे वापरा.‎​​आंदोलन करा, मीडियाला बोलवा. एक पाऊल उचला‎आणि विश्वास ठेवा, लोक गर्दी करतील.‎(हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

शेती सुधारणांची चुकलेली दिशा:शेतकरी आज उद्धवस्त झाला, कारण काल त्याला लुटलेले; प्रश्नाचे मूळ सीलिंग कायद्याच्या होल्डिंग मर्यादेत!

साधी बाब आहे. तो जर आज उध्वस्त झाला असेल, तर काल त्याला कोणी तरी क्षीण केलेले असणार. लुटलेले असणार. शेतकऱ्यांच्या बाबत असा का विचार करीत नाहीत? अतिवृष्टी झाली, दुष्काळ पडला, की शेतकरी कोलमडून पडतो. कारण काल त्याला कोणीतरी लुटलेले असते. पूर आला, छप्पर कोसळले कारण त्याला पक्के घर बांधण्याची ऐपत कोणीतरी हिरावून घेतलेली असते. जनावरे वाहून गेली कारण उंचावर गोठा बांधण्याची ऐपत येऊ दिली गेलेली नसते. शेतात पाणी भरले कारण पाणी वाहून जावे अशी बांधबंधिस्ती करण्यासाठी जी बचत त्याच्याकडे असावी लागते, ती येऊच दिली गेलेली नसते. पीक बुडाले, आता तो काय करणार? वर्ष कसे काढणार? हे प्रश्न तेंव्हाच निर्माण होतात, जेंव्हा होल्डिंग लहान असते. सीलिंग कायद्याने होल्डिंगवर मर्यादा आणलेली. आता दुसरे काय होणार?. पाऊस जास्त झाला हे निमित्त झाले, पण आधी शेतकऱ्यांना लुटले हे कारण आहे. लोक निमित्ताला कारण समजतात. तेवढ्यापुरती मलमपट्टी करतात. कारण तसेच राहते. जोपर्यंत कारणांचे निराकरण होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे ना दैन्य संपणार आहे ना दैना. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत, असे नाही. पण सरकारी प्रयत्नांची दिशा सतत चुकत राहिली. म्हणून लाखो कोटी रुपये खर्च होऊनही प्रश्न जिथल्या तिथेच राहिले. अनेक प्रश्न अधिक जटिल झाले, अधिक रौद्र झाले. सरकारी सुधारणांची दिशा सरकारने काय प्रयत्न केले? हे एकदा तपासून पाहू. स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा त्याकाळच्या सरकारच्या समोर जनतेचे पोट कसे भरेल असा प्रश्न होता. आजच्या तुलनेत त्याकाळची लोक सांख्या खूप कमी होती. बहुसंख्य लोक शेतीवर अवलंबून होते. पण सर्वांचे पोट भरेल एवढे अन्नधान्याचे उत्पादन होत नव्हते. सरकारला दोन मार्ग सुचले. जमिनीचे लहान तुकडे केले तर उत्पादन वाढेल म्हणून त्यांनी जमिनीचे तुकडे करण्याचा सपाटा लावला. जमीनदारी निर्मूलनाचा कायदा अगोदरच आणला होता, पाठोपाठ कूळ कायदा आणला, त्यावरही परिस्थिती सुधारली नाही म्हणून सीलिंग कायदा आणला. पण उत्पादन फारसे वाढले नाही. 1960-70च्या दशकात नॉर्मन बोरलॉग या शास्त्रज्ञाने संकरित बियाणांचा शोध लावल्यानंतर अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले. भारतात सरकारच्या उपाय योजनांमुळे नव्हे, या नव्या शोधामुळे उत्पादन वाढले. हे ढळढळीत दिसत असताना देखील सरकारने धडा घेतला नाही. भूमी सुधारणांची अंमलबजावणी काठोरपणे करीत राहीले. त्याचे दुष्परिणाम आज दिसत आहेत. जमीन धारणा (होल्डिंग) इतकी लहान झाली आहे की गुंठ्यावर वाटण्या होऊ लागल्या आहेत. शेतीवर उपजीविका करणे दुरापास्त झाले आहे. लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. ही सर्वात वाईट परिस्थिती निर्माण झाली. फसव्या सरकारी योजना शेती आणि शेतकरी यांच्या बाबत एकूण एक सरकारी योजना फसल्या की, या योजनांच मुळी फसण्यासाठीच केल्या होत्या अशी शंका येते. सरकार शेतकऱ्यांच्या जीवावरच उठले आहे, परंतु विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनासुद्धा चुकीच्या उपाययोजनांचाच पाठपुरावा करताना दिसतात. चुकीच्या मागण्या आणि निकामी योजना यामुळे शेतकरी भांबावून गेले आहेत. कोणत्या उपाय योजना सुचवल्या जातात? 1) हमीभाव 2) कर्जमाफी 3) अनुदान 4) सिंचन सुविधा 5) कल्याणकारी योजना आणि 6) सत्तेत सहभाग साधारणपणे या सहा मागण्यात सगळ्या विचारसरणीचे, सगळ्या पक्षांचे, सगळ्या संघटनांचे व सगळ्या स्वयंसेवी संस्थांचे लोक घुटमळत राहतात. या सहाच्या सहा उपाययोजना सरकारीकरणाच्या बाजूने जातात म्हणून डाव्यांच्या लाडक्या आहेत. उजव्यांना हिंदू-मुसलमान करण्याच्या पलीकडचे काही कळत नाही. अर्थशास्त्र कळणे लांब राहिले, त्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न देखील कळत नाहीत म्हणून ते डाव्यांच्या सुरात सूर मिसळत राहतात. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जे जे डाव्यांनी सुचविले ते ते आणि तेवढेच उजवे बोलताना दिसतात. भाव मागणे पुरेसे नाहीत हमीभावाची मागणी केली जाते. मी म्हणतो, सरकार कोण आहे आमच्या मालाची किंमत ठरवणारे? सरकार आमचे मालक आणि आम्ही सरकारचे वेठबिगार आहोत का? शेत आमचे, आमच्या कष्टाने आम्ही माल पिकवला. त्याचा भाव तिसऱ्याने का ठरवायचा? म्हणे सरकारने खरेदी करावी. का बरे? सरकारी दावणीला शेतकऱ्यांना बांधून शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे का? पूर्वी कापूस एकाधिकार योजना होती. शेतकऱ्यांचे त्यातून अजिबात हित झाले नाही. योजनेतील सरकारी कर्मचारी, पोलीस, व्यापारी आणि पुढारी मात्र गब्बर झाले. मागे तुरीची सरकारी खरेदी केली होती, त्या वेळेस शेतकऱ्यांची किती फरफट झाली होती, ती सगळ्यांनी पाहिली आहे. सरकारच्या मक्तेदारीने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, हे अनेकदा अनुभवायला आलेले आहे. इतरांसारखे सरकारही खरेदी करणार असेल तर माझी ना नाही. पण सरकार बाजाराचा नाश करणार असेल तर ते शेतकऱ्यांना अंतिमतः घातकच ठरणार. मालाची किंमत का ठरवू शकत नाही? मुळात शेतकरी आपल्या मालाची किंमत का ठरवू शकत नाहीत? भाव ठरवण्यात कोणती अडचण आहे? ती समजावून घेऊन ती दूर करण्यावर भर दिला पाहिजे. पण याबाबत सरकार, विरोधी पक्ष आणि शेतकरी नेते हे काहीच बोलत नाहीत. एका कुटुंबाला माणसासारखे जगायला किमान 18 हजार रुपये लागतात. मागे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचा पगार ठरवताना हा निकष लावला. दोन एकरच्या कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या सोयाबीनला काय भाव दिला म्हणजे त्याला वर्षाला सव्वा दोन लाख रुपये मागे पडतील? कोणता भाव मागता? कोणासाठी भाव मागता? याचाही विचार केला पाहिजे. किसानपुत्र आंदोलनाने अनेक बाजूने विचार केला असून भाव न मिळण्याचे कारण... १) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा२) आवश्यक वस्तू कायदा३) जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे आहेत हे दाखवून दिले आहे. या कायद्यांचे स्वरूप आणि दुष्परिणाम भीषण असतानाही त्याबाबत जेवढा विरोध व्हायला हवा, तेवढा होतांना आज दिसत नाही. पुन्हा-पुन्हा कर्जबाजारी कर्जमाफीतील माफी हा शब्द चुकीचा आहे. माफी गुन्हेगारांना दिली जाते. शेतकरी गुन्हेगार नाहीत. त्यापेक्षा 'कर्ज बेबाकी' म्हणा. कर्जाची बाकी संपवणे म्हणजे कर्ज बेबाकी करणे. आधी शेतकरी कर्जबाजारी का होतो हे समजावून घ्या. कर्जबाजारी होण्याचे मुख्य कारण असे की, त्याच्या व्यावसायात बचत मागे पडत नाही, हे आहे. बचत मागे न पडण्याचे कारण वरील तीन कायदे आहेत. त्यांच्या व्यवसायाचा आकार अव्यवसायिक (अन व्हायएबल) झाला आहे. सरकार त्याला भाव मिळू देत नाही. त्याच्या व्यावसायात नवी गुंतवणूक होत नाही. याचा अर्थ वरील तीन कायदे कारण आहेत. ते कायदे रद्द करून घेतल्याशिवाय शेती व्यायवसायिक होणार नाही, आणि कर्ज बेबाकीचा मुद्दा निकाली निघणार नाही. कंपन्यांचे कोट्यवधींचे कर्ज आपल्याकडची कर्जमाफीत आणखी एक घोळ आहे. ती प्रामुख्याने बिगर शेतकऱ्यांना दिली जाते. अनेक कंपन्या कृषी कर्ज काढतात. त्यांचे कर्ज कोट्यावधी रुपयांचे असते. ते त्यांना बेबाक करून हवे असते. सरकारी नोकर कायद्याने दुसरा व्यवसाय करू शकत नाहीत पण ते शेती व्यवसाय करतात. तरी त्यांना कर्ज बेबाकी हवी असते. शेतीवर आयकर नसल्यामुळे अनेक व्यावसायिक, व्यापारी शेती दाखवतात. मोठे कर्ज घेतात. त्यांचे कर्ज बेबाक केले जाते. शेतकरी म्हणजे ज्याचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे, अशी व्याख्या केली तर आज फक्त 10 ते 20 टक्के शेतकरी आहेत. मला वाटते अपात्र लोकांना जी रक्कम तुम्ही वाटता ती खऱ्या शेतकऱ्यांना द्यायला हवी. पिंजऱ्यातील दाणे अनुदान दोन स्थितीत दिले जाते. पिंजऱ्यात पक्षी बंद ठेवायचे आणि त्याला दाणे टाकत रहायचे. ही पद्धत भारतात आहे. दुसरी पद्धत पक्षी मोकळे ठेवायचे आणि जंगलात जाऊन त्यांच्यासाठी साठी दाणे टाकायचे. अमेरिका वगैरे देशात ही दुसरी पद्धत वापरली जाते. या दोन पद्धतीत गुणात्मक फरक आहे. गुलामाला टाकलेला तुकडा आणि स्वतंत्र माणसाला केलेले सहकार्य असा हा फरक आहे. गुलामांना दिलेले अनुदान अंगी लागत नाही. आधी स्वातंत्र्य आणि मग सहकार्य, हा क्रम योग्य ठरेल. भारतात दिलेल्या अनुदानांचे परिणाम न दिसण्याचे मुख्य कारण वरील तीन कायदे आहेत. सिंचन सुविधा सिंचन सुविधा निर्माण केल्या तर शेतकऱ्यांत समृद्धी येते असे मानले जाते. हे खरे आहे की, सिंचन सुविधा निर्माण झाल्या तर शेतकरी दोन हंगाम (खरीप व रब्बी) घेऊ शकतो. पण त्यामुळे त्यांची परिस्थिती सुधारते असे दिसत नाही. शरद जोशी यांनी हा फरक सांगताना म्हटले होते की, 'कोरडवाहू शेतकऱ्याची हजामत बिनपण्याने होते आणि बागायत शेतकऱ्याची हजामत पाणी लावून होते.' एक पीक काढणाऱ्या कोरडावाहू शेतकऱ्यावर एक पट कर्ज असेल तर बागायत शेतकऱ्यावर दुप्पट असायला हवे. पण हे कर्जाचे प्रमाण दहापट असल्याचे दिसून येते. कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे होल्डिंग दोन एकर असेल तर बागायत शेतकऱ्याचे होल्डिंग किमान चार एकर असायला हवे. प्रत्यक्षात ते खूप कमी झालेले दिसते. २ एकर कोरडवाहू शेतकर्‍याचे होल्डिंग आहे तेथे बागायत शेतकऱ्याचे होल्डिंग १० गुंठे एवढे कमी झालेले दिसते. त्यामुळे सिंचन वाढले तर शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होते असे दिसून येत नाही. परिस्थिती न सुधारण्याचे मुख्य कारण वरील शेतकरीविरोधी कायदेच आहेत. कल्याणकारी योजना कल्याणकारी योजना गुलामीत फलद्रुप होत नसतात, त्यांच्यासाठी हवे असते स्वातंत्र्य! खरे तर लोककल्याण करणे म्हणजे स्वातंत्र्याचा विस्तार करणे होय. शेतीसाठी असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजनांवर लाखो रुपये खर्च केले जातात. त्यावर मोठी नोकरशाही पोसली जाते. शेतकऱ्यांना त्यांचा काही उपयोग होत नाही. वाळूवर टाकलेले पाणी कोठे गेले हे जसे कळत नाही तसे कल्याणकारी योजनांवरील पैश्याचे आहे. सत्तेत जाणे शक्य आहे का? तुम्हाला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे आहेत ना? शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचे आहे ना? शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करायचे आहेत ना? मग तुम्ही सत्तेत जा. तोच एक मार्ग आहे. असे मला चार-दोन नव्हे हजारो लोकांनी सांगितले. मी सत्तेत गेल्याने प्रश्न सुटतील का? एकट्याने मला काही करता येईल का? अजिबात नाही. जेंव्हापासून आपल्या राज्य घटनेत परिशिष्ट १० समाविष्ट करण्यात आले आहे, तेंव्हापासून एकट्या लोकप्रतिनिधीची ताकत संपुष्टात आली आहे. आता श्रेष्टींचे राज्य चालते. तुम्ही एकटे असाल तर श्रेष्ठी बनण्याची शक्यता सुतराम नसते. मग म्हणतात, पक्ष काढा. पक्ष सत्तेत आणा. अजिबात अनुभव नसलेले भाबडे लोकच असा सल्ला देतात. पक्ष काढणे अवघड नाही. पण त्या पक्षाला मते कसे मिळतील? हा प्रश्न आहे. निवडणुकीत पाच गोष्टी आवश्यक निवडणुकीत सरस सिद्ध होण्यासाठी आपल्या तथाकथित लोकशाही निवडणूक पद्धतीत पाच गोष्टी आवश्यक ठरतात. १) झुंडीचे मतदान- यासाठी तुम्हाला जाती-धर्माच्या झुंडी झुलवता आल्या पाहिजे. २) गुंडांचे संगोपन- बोगस मतदान करून घेण्यासाठी गुंड सांभाळावे लागतात. त्यांचे संगोपन करावे लागते. ३) वाटपासाठी पैसा- यासाठी पैसेवाले लोक तुमचे पाठीराखे असावे लागतात. ४) भिकेच्या योजना- सरकारी तिजोरीतून तुम्ही भीक देऊ शकला पाहिजेत. हे काम फक्त सत्ताधारी करू शकतात. लाडकी बहीण त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. विरोधी पक्ष अशी आश्वासने देऊ शकतो. काही विरोधी पक्ष त्याबाबत वाकबगार ठरली आहेत. ५) यंत्रणेवर ताबा- अलीकडे ही ताकत निर्णायक ठरली आहे. सत्ताधारी पक्ष जर निवडणूक यंत्रणेवर काबीज असेल तर तुम्ही कितीही झटलात तरी निकाल त्यांच्याच बाजूने लागतो. वरील गोष्टीत माझे काय स्थान आहे? माझी काय क्षमता आहे? असे प्रश्न विचारले तर सहज उत्तर मिळेल की हा खेळ आता आपला राहिलेला नाही. मग काय करायचे? जेंव्हा संकट मोठे असते तेंव्हा तयारीही तेवढ्याच ताकदीने करावी लागते. किसानपुत्र आंदोलनाने या गोष्टीचा बारकाईने विचार केला आहे. जेथे सांध मिळेल तेथून वाट काढीत जावे लागणार आहे. पण जे प्रचलित मार्ग आहेत तेही सोडता कामा नये. १) पहिला मार्ग प्रबोधनाचा आहे. शेतकरी विरोधी कायदे व त्यांचे दुष्परिणाम तरुणांना समजावून सांगणे, त्यासाठी प्रचाराची मोहीम राबवणे. यातून जनमताचा रेटा निर्माण करणे. २) दुसरा चळवळ उभी करणे. यासाठी आम्ही तूर्त १९ मार्च व १८ जून ह्या तारखा ठरवल्या आहेत.१८ जून रोजी साहेबराव करपे यांच्या सहकुटुंब आत्महत्येचा स्मृती दिन आहे. १९८६ साली ह्या आत्महत्या झाल्या होत्या.त्या दिवशी लोकांनी उपवास (अन्नत्याग) करावा. १८ जून १९५१ पहिई घटना दुरुस्ती (बिघाड) झाली होती. त्यातून परिशिष्ट ९ आले होते. परिशिष्ट ९ मध्ये टाकलेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात जाता येत नाही. या बिघाडाने शेतकरी गुलाम झाले. या दिवशी आम्ही सर्व सत्ताकारभाऱ्याना निवेदन पाठवतो. काळे झेंडे लावतो. काळी फीत बांधतो. ३) तिसरा संसदीय लढाईचा आहे. आज आम्ही निवडणुका लढवू शकत नाहीत. पण निवडणुकीत आम्ही मतदार म्हणून आपली भूमिका सांगू शकतो. व ते आम्ही करीत आलो आहोत. ही देखील एक संसदीय भूमिका आहे. जन चळवळीचा रेटा वाढल्या नंतर ही भूमिका देखील निर्णायक ठरू शकते. ४) चौथा न्यायालयीन लढाईचा. मकरंद डोईजड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या बाजूने असंख्य किसानपुत्र उभे राहिले होते. दुर्दैवाने ती याचिका खारीज झाली. आताही अनेक किसानपुत्र न्यायालयाचे दार ठोठावयाची तयारी करीत आहेत. शेतकरी विरोधी कायद्यांची लढाई यशस्वी करण्यासाठी एका बाजूला न्यायालयीन लढाई लढत निवडणूक सुधारणा आणि कर पद्धतीत सुधारणा यांचाही विचार करावा लागेल. (लेखक किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते आहेत.)

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:देवाशिवाय इतर कशाचीही‎ अपेक्षा बाळगत जाऊ नका‎

जेव्हा माणसाचे आयुष्य एका चौरस्त्यावर पोहोचते तेव्हा चार वेगवेगळे‎मार्ग दिसतात. तसेच, आपल्या जीवनात एक त्रिकोण असतो. आपल्याला‎वाटते की, फक्त तीन मार्ग, तीन ध्येये आणि तीन भिन्न परिस्थिती आहे.‎पण चौथा कोन अदृश्य, अज्ञात पण सर्वात महत्त्वाचा असतो. जेव्हा‎आयुष्य गोंधळलेले आणि भीतीने भरलेले असते, तेव्हा हा चौथा कोन‎शोधणे म्हणजे परमात्मा. गरुड या भ्रमात होता की, त्याने रामाला बंधमुक्त‎केले आहे. तो ब्रह्माकडे गेला. ब्रह्मा म्हणाले, “ बैनतेय संकर पहिं जाहू।‎तात अनत पूछहु जनि काहू।” शंकराकडे जा, दुसऱ्या कुणालाही विचारू‎नको. तुझ्या शंका तिथेच दूर होतील. ब्रह्माने “दुसऱ्या कुणालाही विचारू‎नको” असे का म्हटले? याचा अर्थ असा की आपण जीवनात गोंधळलेले‎असतो तेव्हा आपण उपायासाठी भटकू लागतो. एक वेळ अशी येते की,‎जिथे आपण कुणावरही विश्वास ठेवत नाही. कुणाचीही अपेक्षा करू‎नका. चौथा कोन महत्त्वाचा. तिथेच जाऊन थांबा.‎

संजय कुमार यांचा कॉलम:नवीन पक्षांच्या निवडणूक‎ यशाचा इतिहास संमिश्र‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बिहारमध्ये सध्या सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे प्रशांत‎किशोर यांचा नवीन जन स्वराज पक्ष (जेएसपी)‎निवडणुकीत कशी कामगिरी करेल. जेएसपी हा केवळ‎बिहारच्या एखाद्या निवडणूक क्षेत्रापुरता नवीन पक्ष नाही,‎तर सर्व २४३ जागा लढवण्याची घोषणा करून त्यांनी‎आपला ठाम निर्धार दाखवला आहे. जेएसपीला जोरदार‎पाठिंबा मिळत असल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी‎त्यांची निवडणूक कामगिरी किती मजबूत असेल हे‎सध्या स्पष्ट नाही. अनेक नवे पक्ष यापूर्वी विविध राज्यांत‎निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत, परंतु अनेकांना यश‎मिळाले आहे, तर काहींना अपयश आले‎‎ .‎ एक दशकापूर्वी भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतून‎जन्मलेल्या आम आदमी पक्षाने (आप) २०१३ मध्ये‎पहिल्यांदाच दिल्ली निवडणूक लढवली. त्यांना ३०%‎मतांसह २८ जागा मिळाल्या. बहुमत मिळाले नसले तरी‎त्यांनी काँग्रेससोबत युती सरकार स्थापन केेले. २०१५‎आणि २०२० च्या निवडणुकीत त्यांना महत्त्वपूर्ण विजय‎मिळाले हे सर्वज्ञात आहे, परंतु २०२५ च्या विधानसभा‎निवडणुकीत त्यांना सत्तेबाहेर जावे लागले. दरम्यान,‎पंजाब निवडणुकीतही त्यांना प्रचंड विजय मिळाला‎होता.‎ आपने लक्षणीय यश मिळवले असले तरी सर्व नवीन‎पक्षांना असे भाग्य लाभलेले नाही. २००६ मध्ये स्थापन‎झालेल्या राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने‎२००९ मध्ये पहिली विधानसभा निवडणूक लढवली,‎१४३ जागा लढवल्या आणि त्यापैकी १३ जागा जिंकल्या.‎तथापि, त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये त्यांची लोकप्रियता‎झपाट्याने कमी झाली. २०१५ मध्ये प्रमोद बोडो यांच्या‎युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) ने‎आसामच्या बोडोलँड प्रदेशात समावेशक कल्याणावर‎आपला प्रचार केंद्रित केला. २०२१ च्या आसाम‎विधानसभा निवडणुकीत, यूपीपीएलने आठ जागा‎लढवल्या आणि सहा जागा जिंकल्या. जवळपास ७५%‎चा स्ट्राइक रेट गाठून ते भाजपच्या नेतृत्वाखालील‎सत्ताधारी आघाडीचा एक महत्त्वाचा भाग बनले.‎ २०१४ मध्ये पवन कल्याण यांनी स्थापन केलेल्या जनसेना‎पक्षाने २०१९ मध्ये १३७ विधानसभा जागांवर पहिली‎निवडणूक लढवली आणि फक्त एक जिंकली. तथापि,‎२०२४ च्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत टीडीपी‎आणि भाजपसोबत युती केल्याने त्यांना महत्त्व प्राप्त‎झाले. पक्षाने २१ जागा लढवल्या, त्या सर्व जिंकल्या,‎ज्यामुळे एनडीएला विजय मिळाला .‎ ‎२०२१ मध्ये त्रिपुरामध्ये स्थापन झालेल्या प्रादेशिक‎राजकीय पक्ष टिपरा मोथाने २०२३ मध्ये पहिली‎निवडणूक लढवली. आदिवासी भागात १३ जागा जिंकून‎पक्षाने स्थापनेच्या दोन वर्षांतच राज्यात मुख्य विरोधी पक्ष‎म्हणून स्वतःला स्थापित केले. पक्षाने आदिवासींच्या‎हितसंबंधांवर आणि ग्रेटर टिपरालँडच्या मागणीवर‎आपला निवडणूक प्रचार केंद्रित केला. २०१८ मध्ये‎हनुमान बेनीवाल यांनी राजस्थानमध्ये शेतकरी आणि‎ग्रामीण समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून राष्ट्रीय‎लोकतांत्रिक पक्ष (RLP) ची स्थापना केली. त्या वर्षी‎झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, RLP ने २ टक्के‎मते मिळवली आणि २०० पैकी तीन जागा जिंकल्या.‎ग्रामीण मतांमध्ये पक्षाने स्थान मिळवले.‎ २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्थापन‎झालेल्या क्रांतिकारी गोवा पक्षाने त्या वर्षी निवडणुका‎लढवल्या. पक्षाने सेंट आंद्रे जागा जिंकली आणि अनेक‎मतदारसंघांमध्ये लक्षणीय पाठिंबा मिळवला. RGP ने‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎प्रस्थापित पक्षांची मते कमी करून स्थानिक गतिमानता‎बिघडवली, स्वतःला एक स्थानिक आणि उजव्या‎विचारसरणीची शक्ती म्हणून स्थापित केले. २००० मध्ये,‎रामविलास पासवान यांनी बिहारमध्ये लोक जनशक्ती‎पक्षाची स्थापना केली. २००५ मध्ये त्यांनी काँग्रेस आणि‎राजद यांच्यासोबत युती करून पहिली विधानसभा‎निवडणूक लढवली. त्यांना उल्लेखनीय यश मिळाले,‎२०३ पैकी २९ जागा जिंकल्या. देशाच्या राजकारणात‎नवीन राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या कामगिरीवरून‎त्यांच्या पहिल्या निवडणूक लढतींमध्ये ते कसे वागतील‎हे फारसे कळत नाही. बिहारमध्ये जेएसपीची क्षमता‎किती आहे हे सांगणे कठीण आहे, परंतु सर्व २४३ जागा‎लढवण्याची त्यांची घोषणा दर्शवते की पक्षाला‎आत्मविश्वास आहे आणि कदाचित त्यांना जमिनीवर‎पाठिंबा मिळाला असेल. तथापि, सध्या तरी अटकळ‎कायम आहे. निवडणुकीतील पक्षाची कामगिरी‎निकालानंतरच कळेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎‎ नवीन राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या‎कामगिरीमुळे पहिल्या निवडणुकीत ते कशी‎कामगिरी करतील हे सांगणे कठीण होते.‎त्यामुळे, यावेळी बिहारमध्ये जेएसपीची‎ताकद किती असेल याचा अंदाज लावणेही‎कठीण आहे.‎

लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:लडाखबाबत चर्चेत सर्व समाज‎घटकांना सहभागी करून घ्यावे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎लडाखमधील अलीकडील घटनांनी या संवेदनशील‎सीमावर्ती प्रदेशाच्या विशिष्ट अपेक्षा आणि आव्हानांकडे‎लक्ष वेधले आहे. या घटनांनी लडाखमधील अपेक्षांचा‎दबावही दाखवून दिला आहे, जो सकारात्मकता आणि‎संवादाद्वारे उपायांची मागणी करत आहे. हे लक्षात घेणे‎महत्त्वाचे आहे की, हे निषेध भारताबाहेरील घटनांशी‎जोडलेले नाहीत, ते लडाखच्या स्वतःच्या स्थानिक‎अपेक्षांमधून व्यक्त झाले आहेत.‎ दशकांपासून लडाख जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा भाग‎होता. त्याचे भौगोलिक वेगळेपण, सांस्कृतिक आणि‎वांशिक विशिष्टतेमुळे स्थानिक आवाज अनेकदा‎मोठ्या राज्य समस्यांमुळे झाकले गेले होते.‎लडाखमधील अनेक लोकांनी २०१९ मध्ये केंद्रशासित‎प्रदेशाचा दर्जा देण्याचे स्वागत केले. परंतु कालांतराने‎अपेक्षा बदलल्या. लडाखच्या लोकसंख्येच्या काही‎घटकांना विधानसभेचा अभाव हा स्व-शासनाची भावना ‎‎मर्यादित करणारा वाटला. केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा ‎‎प्रशासकीय दृश्यमानता वाढवत असताना विधिमंडळ ‎‎अधिकाराच्या अभावामुळे मर्यादित राजकीय‎स्वायत्ततेची भावना निर्माण झाली. प्रदेशाच्या आकांक्षा ‎‎आणि उपलब्ध प्रशासन संरचनांमधील ही दरी आज ‎‎दिसणाऱ्या निराशेला अंशतः कारणीभूत ठरली. ‎‎लडाखवरील कोणत्याही चर्चेने प्रदेशाची अंतर्गत‎विविधता ओळखली पाहिजे. लेह जिल्ह्यात प्रामुख्याने‎बौद्ध लोकसंख्या आहे आणि कारगिलमध्ये‎मुस्लिमबहुल आहे. दोघांचाही प्राधान्यक्रम वेगवेगळा‎आहे. दोघांनाही अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व आणि‎विकास हवा आहे. परंतु कधी कधी मार्ग वेगळे होतात.‎भारतात असे अनेक प्रदेश आहेत, जिथे विविध समुदाय‎एकत्र राहतात, परंतु लडाख हा सीमावर्ती प्रदेश‎असल्याने तो विशेषतः संवेदनशील आहे. कारगिलच्या‎अपेक्षा अनेकदा लेहच्या अपेक्षांपेक्षा वेगळ्या असतात.‎समुदायांना त्यांच्या अपेक्षा व्यक्त करण्यासाठी‎व्यासपीठाची गरज आहे. विधानसभेच्या‎‎अनुपस्थितीमुळे या भिन्न अभिव्यक्ती वाढल्या असतील.‎लोकशाही चौकटीत हे नैसर्गिक, वैध मानले पाहिजे.‎ चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर असलेला लडाख हा‎देशातील सर्वात सुरक्षा-संवेदनशील प्रदेशांपैकी एक‎आहे. पूर्व लडाख प्रदेशात, जिथे एलएसी वर ‘नो पीस,‎नो वॉर’अशी परिस्थिती आहे, तेथे कोणतीही अंतर्गत‎अशांतता सुरक्षा व्यवस्था गुंतागुंतीची करू शकते.‎नियंत्रण रेषेजवळील कारगिलमध्ये पाकिस्तानशी सतत‎संघर्ष होत असतो. सियाचीनच्या वरच्या भागात‎काराकोरम नदी ही पाकिस्तानसाठी गोड्या पाण्याचा एक‎बारमाही स्रोत आहे. हेदेखील विविध कारणांमुळे‎वादग्रस्तदेखील आहे. म्हणूनच संवेदनशीलता आणि‎दूरदृष्टीने लडाखी लोकांच्या आकांक्षांचा विचार करणे‎आवश्यक आहे. या प्रदेशाची स्थिरता ही केवळ‎स्थानिक प्रशासनाचीच नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेचीही बाब‎आहे. सीमावर्ती प्रदेशात सुसंवाद राखण्यासाठी त्यांचे‎ऐकणे आणि मुख्य प्रवाहात आणणे महत्त्वाचे आहे.‎ आजच्या परस्पर जोडलेल्या जगात अगदी दुर्गम‎भागदेखील संचार तंत्रज्ञान आणि डिजिटल‎प्लॅटफॉर्मद्वारे जोडलेले आहेत. जागतिक हालचाली‎आणि कथा लडाखच्या तरुणांवर प्रभाव पाडतील हे‎स्वाभाविक आहे. तथापि, लडाखच्या अलीकडील‎अशांततेला जगभरातील पिढ्यान््पिढ्या होणाऱ्या‎उलथापालथींचे प्रतिबिंब म्हणून नाकारणे चूक ठरेल.‎लडाखच्या समस्या त्याच्या स्वतःच्या इतिहासात‎रुजलेल्या आहेत. सध्याची अशांतता राजकीय‎सक्षमीकरण, जमीन आणि संसाधनांची सुरक्षितता‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका यासाठीची‎दीर्घकालीन तळमळ दर्शवते. ही तफावत ओळखणे हा‎लडाखच्या लोकांना अपेक्षित असा योग्य प्रतिसाद आहे.‎ सर्वात रचनात्मक मार्ग म्हणजे संवाद. लडाखच्या‎लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकशाही प्रक्रियेवर‎विश्वास व्यक्त केला आहे. संवादाद्वारे हा विश्वास पुन्हा‎निर्माण करणे उपयुक्त ठरू शकते. केंद्रशासित प्रदेशाच्या‎चौकटीत लडाखला वाढीव स्वायत्तता देणे हा एक उपाय‎असू शकतो. त्यांच्या भौगोलिकदृष्ट्या संपन्न‎पर्यावरणाचे आणि लोकसंख्याशास्त्राचे रक्षण करताना‎वाढीव सुशासनाचे हक्क देणे प्रभावी ठरू शकते. कठोर‎उपाययोजनांमुळे केवळ फुटीरतेची भावना वाढेल, तर‎सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोन सर्वसमावेशाची भावना निर्माण‎करू शकतो. सर्व मागण्या मान्य करणे आवश्यक नाही,‎परंतु लडाखची वेगळी ओळख जपणे आणि देशासाठी‎त्यांचे योगदान मान्य करणारी पावले उचलली पाहिजेत.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎ लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळू शकत‎नसला तरी, केवळ निवडून आलेल्या‎विधानसभा उपलब्ध करून दिली तरीही‎प्रादेशिक भावनांचे संतुलन साधले जाऊ‎शकते. यामुळे लडाखमधील लोकांचा‎देशाच्या घटनात्मक चौकटीवरील विश्वासही‎बळकट होईल.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:शिक्षक अन् पालकांनाही ‘फसवणूक’चा अर्थ समजण्यास येत आहे अडचण

दोन वर्षांचा एमबीए अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या एका तरुणाला त्या दिवशी त्याच्या शिक्षिकेचा वर्ग लक्षपूर्वक ऐकायला मिळाला. तिने त्याला संशोधन असाइनमेंटसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करू नका, असे सांगितले. असाइनमेंट पूर्ण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे आणि विषय समजून घेण्यासाठी त्याचा वापर करणे या २ वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तो घरी गेला आणि त्याच्या संगणकासमोर बसला आणि त्याचे विचार टाइप करू लागला. त्याचे व्याकरण खूप खराब होते. म्हणून त्याने लाल अधोरेखित शब्द कापून त्याच्या ब्राउझरमध्ये पेस्ट केले. लगेचच एआय-जनरेटेड उत्तर दिसले. शोध शब्दासोबत, एआयने त्याला माहीत नसलेली तथ्ये सादर केली आहेत, हे पाहून विद्यार्थी आश्चर्यचकित झाला. तो अधिक उत्सुक झाला आणि अर्धा तास त्यात स्वतःला बुडवून घेतो. त्याला आढळले की, आता त्याच्याकडे ३० मिनिटांपेक्षा जास्त माहिती आहे. आता, त्याने त्याच्या असाइनमेंटमध्ये जे काही लिहिले ते एआय शब्दांनी लेपित असेल - जसे व्हॅनिला आइस्क्रीमवर चॉकलेट. आता मला सांगा, विद्यार्थ्याने शिक्षकाची फसवणूक केली का? शिक्षकाला या विद्यार्थ्याचे स्वरूप समजणे खूप कठीण होईल. शैक्षणिक वर्तुळात एआयचा असा वापर स्वीकारार्ह मानला जात असला तरी त्याला मिळणारा प्रतिसाद खूप वेगळा आहे. २०२२ च्या उत्तरार्धात चॅटजीपीटी सुरू झाल्यानंतर अनेक शाळांनी एआयवर बंदी घातली. बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शिक्षकांना आता एआय बंदीबद्दल बोलण्याऐवजी एआय साक्षरता शिकवण्यास सांगितले जात आहे. हे काय आहे याबद्दल आश्चर्य वाटते? चला चर्चा करूया : आपल्या सर्वांचा असा विश्वास आहे की विद्यार्थ्यांना करिअरसाठी एआयचा प्रभावीपणे वापर कसा करायचा हे माहीत असणे आवश्यक आहे. एआय साक्षरता म्हणजे त्यांना नैतिक काय आहे आणि काय नाही हे शिकवण्यापेक्षा अधिक काही नाही. विद्यार्थ्यांना एआयच्या क्षमतांचा फायदा कसा घ्यावा आणि जोखीम कमी कशी करावी, हे शिकवण्याची गरज यावर भर देणाऱ्या शिक्षकांमध्ये हा एक लोकप्रिय शब्द बनला आहे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ म्हणतात की जेव्हा कुणी त्यांचे शिक्षण पूर्ण करते आणि शाळा किंवा महाविद्यालय सोडते तेव्हा त्यांनी गुण आणि ग्रेडपेक्षा शिक्षणाच्या खऱ्या उद्देशावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, फसवणूक नेहमीच प्रचलित राहिली आहे, इतर विद्यार्थ्यांच्या प्रती पाहण्यापासून, चिट्स घेण्यापासून, बाथरूममध्ये पुस्तके लपवण्यापर्यंत आणि उत्तरे तपासण्यापर्यंत. आता विद्यार्थी एआयचा वापर उत्तरांमधून उतारे लिहिण्यासाठी आणि त्यांनी कधीही उघडलेल्या पुस्तकांचा सारांश देण्यासाठी करत आहेत. भारत, अमेरिका, कतार, कोलंबिया आणि फिलिपाइन्समधील यूएससी सेंटर फॉर जनरेटिव्ह एआय अँड सोसायटीने अलीकडे केलेल्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, दर आठवड्याला सुमारे २७% विद्यार्थी त्यांचे धडे तयार करण्यासाठी एआयचा वापर करतात. एआयने दैनंदिन कामे सोपी केली आहेत, परंतु संशोधनात चिंता व्यक्त केली आहे की एआय-वापरकर्ते विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलता कमी करत असतील. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देण्याऐवजी वर्गात हाताने निबंध लिहिण्याची आवश्यकता निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, अशा उपायांना त्यांच्या मर्यादा आहेत, जसे की प्रत्येक विषयाच्या कालावधीची लांबी. शिक्षकांचा असा विश्वास आहे की विद्यार्थ्यांना नैतिकता आणि जीवनात त्याचे फायदे शिकवणे हा सर्वात योग्य दृष्टिकोन आहे. शिक्षक आता विद्यार्थ्यांना हेदेखील समजावून सांगत आहेत की गृहपाठाचा उद्देश केवळ त्यांना घरी व्यग्र ठेवणे नाही. शिक्षकांचा असा विश्वास आहे की असे केल्याने फसवणुकीची कारणे कमी होतील आणि तरुणांमध्ये फसवणुकीची प्रथा कमी होईल.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:लग्नाची पटकथा बदलतेय हे तुम्हाला लक्षात येत आहे का?

तुम्ही कदाचित एखाद्या अभिमानी गृहिणीला तिच्या मुलाला सांगताना ऐकले असेल, “या घरातील प्रत्येक खिळा आणि प्रत्येक लहान वस्तू तुझ्या वडिलांनी आणि मी आणलेली आहे.’ ती पुढे म्हणते, “आम्ही आमचे आयुष्य नातेवाईक आणि मित्रांकडून लग्नाच्या भेटवस्तू म्हणून मिळालेल्या थोड्या पैशाने सुरू केले. आज, तुम्हाला दिसते की आम्ही अभिमानाने या गोष्टींचे मालक आहोत. खरं तर आम्ही या सर्व गोष्टी जमा करण्यासाठी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम केले आहेत.’ जर तुम्ही बेबी बूमर असाल (१९६४ पूर्वी जन्मलेले), तर तुम्ही किंवा तुमच्या जोडीदाराने तुमच्या मुलांना हे अनेक वेळा अभिमानाने सांगितले असेल. कारण शतकानुशतके, विवाह संस्था प्रेमसंबंधापेक्षा आर्थिक करार म्हणून अधिक काम करत होती - पती-पत्नी दोघांनीही आर्थिक यश आणि स्थिरता मिळविण्यासाठी एकमेकांना सर्वोत्तम देण्याचे वचन दिले होते. पण गेल्या दोन वर्षांत, विशेषतः २०२५ मध्ये, लग्नाची कहाणी बदलत आहे. लग्नानंतर आर्थिक सुरक्षितता आता साध्य करण्याचे ध्येय राहिलेले नाही, तर अनेकांसाठी, ती लग्नापूर्वीची गरज बनली आहे. लग्नाच्या वयातील तरुणांना समाजाला हे सांगायचे आहे की ते त्यांच्या आयुष्यातील अधिक सुरक्षित टप्प्यावर पोहोचले आहेत आणि आता त्यांना जीवनसाथी मिळू शकतो. तरुणांच्या मानसिकतेतील हा बदल लग्नाच्या वाढत्या वयाचे एक प्रमुख कारण आहे. अलीकडच्या काळात झालेल्या विवाहांमध्ये पुरुषांसाठी सरासरी वय ३० वर्षे आणि महिलांसाठी २८ वर्षे आहे. काही विवाह ३५ वर्षांच्या पुरुष आणि ३२ वर्षांच्या महिलांचेही होत आहेत. जेव्हा परदेशी विद्यापीठांमधून एमबीए आणि पीएचडी केलेले तरुण-तरुणी एकमेकांशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतात तेव्हा त्यांना लग्नाबद्दल व्यापक दृष्टिकोन मिळतो, ज्यामुळे त्यांच्या लग्नानंतरच्या आयुष्यासाठी मर्यादा आणखी वाढतात. म्हणूनच दोन वर्षांपूर्वीचे सरासरी वय, जे पुरुषांसाठी २८ आणि महिलांसाठी २६ होते, आता लागू होत नाही. काही प्रमाणात, डेटिंगबद्दल पारंपरिक विचारसरणी अपरिवर्तित राहिली आहे. ते एकमेकांकडे आकर्षित होतात, परंतु ते त्यांच्या पहिल्या डेटवर पैसे आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल चर्चा करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. त्यांच्या पालकांची संपत्ती हा त्यांच्या चर्चेचा आणखी एक प्रमुख विषय आहे, कारण ते त्यांना लग्न करण्याचा निर्णय घेतल्यास ते किती लवकर आर्थिक स्थिरता मिळवू शकतात याची कल्पना देते. तरुणींसाठी, घर खरेदी करण्यासाठी संयुक्तपणे कर्ज मिळवण्यास सक्षम करणारी पदोन्नती मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पुरुष डाउन पेमेंटसाठी बचत करतात किंवा शेअर बाजाराचे त्यांचे ज्ञान प्रदर्शित करतात. गृहकर्ज २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकत असल्याने, त्यांचा असा विश्वास आहे की एकाच नोकरीत पैसे फेडले पाहिजेत. कॉर्नेल विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक बेंजामिन गोल्डमन यांनी केलेल्या संशोधनात असे आढळून आले आहे की महिला कमी कमाई करणाऱ्या इतर महाविद्यालयीन पदवीधरांपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या पुरुषांशी लग्न करत आहेत. मग ते महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलेले असोत किंवा नसोत. यामुळे कमी शिक्षित महिलांकडे मर्यादित पर्याय आहेत. याचे कारण असे की जगभरातील महिलांची सापेक्ष आर्थिक स्थिती सुधारली आहे, तर अनेक पुरुष संघर्ष करत आहेत. अधिक शिक्षित महिला कामाच्या ठिकाणी प्रवेश करत असल्याने, कुटुंबात मुख्य कमावत्या व्यक्तीचा दर्जा डळमळीत होऊ लागला आहे. तथापि, हा दर्जा अद्याप पुरुषांच्या हातातून पूर्णपणे निसटलेला नाही.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:आपले शब्द सत्याच्या जवळ‎ असतील असा संकल्प करा‎

भविष्यात, माहितीचे सत्य जाणून घेणे कठीण होईल आणि‎तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या जगात हे घडेल. आघाडीचे शास्त्रज्ञ देखील‎यावर विश्वास ठेवू लागले आहेत. तंत्रज्ञान निर्माण करणारे देखील‎घाबरले आहेत. असे म्हणतात की त्यांनाही या तंत्रज्ञानाचे परिणाम‎माहीत नाहीत. तंत्रज्ञान आपल्या खिशात बाळगत असताना त्यासाठी‎इतके उत्साहित का व्हावे की प्रत्येक पाऊल जणू काही आपण‎आकाशातच उडत आहोत, असा भास व्हावा? बहुतेक लोकांचे जीवन‎अनियंत्रित झाले आहे. चुकीची माहिती आणि प्रचाराचे एक मोठे‎उदाहरण आधीच समोर आले आहे. एका मोठ्या देशाचे राष्ट्रपती‎खोट्या माहितीच्या आधारे लोक त्यांची व्यवस्था कशी चालवतील हे‎दाखवत आहेत. भारतीय संस्कृतीचे लोक म्हणून, आपण आपल्या‎परंपरेकडे थोडे मागे वळून पाहिले पाहिजे, जिथे आपण शब्दांना ब्रह्म‎मानले गेले आहे. दैनंदिन प्रार्थनेत मंत्रांचे पठण केले आणि मंत्रांचा जप‎केला तर असा संकल्प करा की, नेहमीच सत्याच्या जवळ असतील.‎

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:एक देश म्हणून आपल्याला‎ खऱ्या मतभेदांची गरज आहे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अलीकडेच, मी नेपाळच्या झेन-गे क्रांतीबद्दलच्या एका‎टीव्ही चर्चेत भाग घेतला. नेपाळमधील यामागील‎कारणांचे विश्लेषण करण्याऐवजी, वृत्तवाहिन्या अधिक‎चिंतित होत्या हे पाहून मला आश्चर्य वाटले की, येथील‎“अराजकतावादी” शक्ती देखील भारताला नेपाळमध्ये‎बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरे सांगायचे तर मला‎आश्चर्य वाटले कारण भारत नेपाळ नाही. नेपाळमधील‎राजकीय गोंधळ वेगळ्या ऐतिहासिक संदर्भातून‎उद्भवला. ही अशी परिस्थिती होती जिथे लोकशाही‎संस्था परिपक्व झाल्या नव्हत्या आणि राज्य हुकूमशाही‎राजेशाही आणि कमकुवत लोकशाहीमध्ये दोलायमान‎होत होते. दुसरीकडे, काही त्रुटी असूनही, भारतात ७५‎वर्षांहून अधिक काळ कृतीशील लोकशाही आहे.‎भारतातील मतभेदांची तुलना नेपाळमधील‎अराजकतेशी करणे हे आपल्या संवैधानिक ‎‎प्रजासत्ताकाच्या पायाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे.‎ अलीकडच्या काळात, आपल्याकडील बिनबुडाच्या‎जाहीर चर्चा एका त्रासदायक पातळीपर्यंत चिंताजनक‎ठरत आहेत. त्या हायजॅक होत आहेत. या संदर्भात,‎कोणी एकतर कट्टर राष्ट्रवादी आहे व सरकारशी पूर्णपणे ‎‎निष्ठावान आहे. अन्यथा त्यांच्यावर अराजक हेतू ‎‎असल्याचा आणि राज्यव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा‎कट रचल्याचा आरोप आहे. भारतासारख्या विशाल,‎बहुलवादी आणि गुंतागुंतीच्या लोकशाहीमध्ये ही‎संकुचित विचारसरणी असमर्थनीय आहे. मतभेद किंवा‎टीकेची अराजकतेशी तुलना करणे केवळ बौद्धिकदृष्ट्या‎अप्रामाणिकता नाही तर ऐतिहासिकदृष्ट्या चुकीचे‎आणि राजकीयदृष्ट्या घातकही आहे.‎ कोणत्याही कृतिशील लोकशाहीत मतभेद ही चैनीची‎बाब नाही तर एक गरज आहे. भारतीय संविधान‎अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा आणि निषेधाचे‎अधिकार प्रदान करते. विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार किंवा‎नागरी समाजाद्वारे केलेले निषेध हे नेपाळप्रमाणे‎अराजकता किंवा देशद्रोहाच्या बरोबरीचे आहेत असे‎म्हणणे म्हणजे त्यांच्या कायदेशीर तक्रारींच्या मूळ‎कारणांकडे दुर्लक्ष करणे. जर टीका आणि तोडफोड यात‎फरक नसेल, तर केवळ मूक नागरिकच स्वीकार्य‎नागरिक राहील. आणि मूक नागरिकांची लोकशाही ही‎केवळ नावापुरती लोकशाही असू शकते.‎ सत्य हे आहे की, अभिमान बाळगण्यासारख्या‎कामगिरीसोबतच, नागरिकांना चिंतेत टाकणाऱ्या‎असंख्य तक्रारी देखील आहेत. एकीकडे, देशाच्या‎“अमृत काळ” किंवा विकासाच्या सुवर्णकाळाबाबतची‎जाहीर चर्चा, दावेदारी माध्यमांच्या कव्हरेजवर वर्चस्व‎गाजवते. दुसरीकडे, बेरोजगारी, वाढती असमानता,‎कठोर कायदे, हुकूमशाही, भ्रष्टाचार, प्रादेशिक‎असंतुलन आणि सततची गरिबी, तसेच विशेषतः‎तरुणांमध्ये स्पष्टपणे वाढत जाणारी निराशा ही देखील या‎देशाचे वास्तव आहे. जर या मुद्द्यांवर कायदेशीर निषेध‎केला जात असेल तर सत्तेत असलेल्यांसाठी सर्वात‎सोपा उपाय म्हणजे त्यांना अराजक घोषित करणे.‎कोणत्याही प्रकारच्या मतभेदामुळे देशाचे तुकडे होतील‎ही कल्पना हुकूमशाही उपाययोजनांना समर्थन देण्यास‎मदत करते आणि विरोधी पक्षाच्या दडपशाहीचा मार्ग‎मोकळा करते, परंतु भारतीय राष्ट्र इतके कमकुवत नाही‎की काही विद्यार्थ्यांच्या निषेधांमुळे ते उलथून टाकता‎येईल. निषेधांना अराजकता म्हणणे देखील भारतीय‎जनतेच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान आहे. सामान्य नागरिक‎मोठ्या कटात अडकलेले नाहीत. देशातील लोक योग्य‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि अयोग्य यात फरक करण्यास सक्षम आहेत आणि‎त्यांचा राग बहुतेकदा वैचारिक पूर्वग्रहांमुळे नाही तर‎वास्तवामुळे प्रेरित होऊन व्यक्त होतो.‎ निषेध आणि अराजकता यांच्यातील या चुकीच्या‎तुलनेचे एक कारण माध्यमांचा एक घटक आहे. सत्तेवर‎प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याऐवजी, अनेक वृत्तवाहिन्या‎प्रचाराला प्रोत्साहन देतात, मतभेदांभोवती उन्माद निर्माण‎करतात आणि प्रत्येक टीकाकाराला राक्षसी बनवण्याचा‎प्रयत्न करतात. बुद्धिजीवी देखील यात सहभागी आहेत -‎देशभक्तीची व्याख्या राजकीय पक्षाशी निष्ठा म्हणून‎करता येत नाही. एक देश म्हणून, भारताला समजूतदार,‎रचनात्मक आणि सर्वसमावेशक मतभेदांची‎आवश्यकता आहे. केवळ एक आत्मविश्वासू राष्ट्रच‎आपल्या नागरिकांना मोकळेपणाने बोलू देते, उघडपणे‎टीका करू देते आणि शांततेने निषेध करू देते. चांगल्या‎भारताचा मार्ग शांततेतून नाही तर संवादातून आहे.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎ आपल्याच देशात निषेध करण्याच्या‎अधिकाराला अराजकता असे लेबल लावणे‎म्हणजे लोकशाहीचा गळा दाबणे.‎आवाजाला अराजकता आणि प्रश्नांना बंड‎समजणे ही चूक आहे. आपल्याला मतभेद‎नसल्याची भीती वाटली पाहिजे, मतभेदांची‎नाही.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:बोलक्या खेळण्यांमुळे मुलांसाठीची एकनवीन बाजारपेठ निर्माण होऊ शकते!

​​​​​झाशीजवळील राजापूर गावातील एका मुला-मुलींच्या शाळेतील सहायक शिक्षक मोहनलाल सुमन यांनी सर्व्हो मोटार, वायरिंग आणि फ्रेम असलेला एआय रोबोट तयार करण्यासाठी २,९०० रुपये खर्च केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर चालणारी ही मानवासारखी शिक्षिका, “मॅडम सुमन”, आता वर्गात शिकवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही विषयावरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे देते. ती कधीही धीर सोडत नाही आणि तिच्या प्रश्नांची आणि कोड्यांची अचूक उत्तरे देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रशंसा करते. मे महिन्यात तिच्या आगमनानंतर, शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ६५% वरून ९५% पर्यंत वाढली, कारण कुणीही मॅडम सुमनचा वर्ग चुकवू इच्छित नाही. कुणीही सहजपणे म्हणू शकतो की ही एआय खेळण्याची शक्ती आहे. गेल्या आठवड्यात मी केरळमधील एर्नाकुलम येथील एका हॉटेलमध्ये पोहोचलो तेव्हा मला या रोबोट शिक्षिकेची आठवण आली आणि माझ्या समोर उभ्या असलेल्या एका महिलेला तिची पर्स स्क्रीनिंगसाठी ठेवण्यास सांगण्यात आले. तिने तिची पर्स मशीनच्या फिरत्या पट्ट्यावर ठेवताच, तिच्या पर्समधून एक कावळा आवाज करू लागला. महिला सुरक्षा रक्षक घाबरली, पण पुरुष सुरक्षा रक्षकाने एक मोठे स्मितहास्य केले. सुरुवातीला मला समजले नाही की, एकाच परिस्थितीत दोन लोकांचे वेगवेगळे भाव का होते. काही मिनिटांनंतर, मला समजले की तो आवाज त्या महिलेचा आहे, जो पर्सला बांधलेल्या खेळण्यातून येत होता. खेळण्याच्या बॅटरीमुळे तो आवाज येतो आणि त्याचे डोळे चमकतात. कावळ्याचे डोळे पाहणारी महिला घाबरली यात आश्चर्य नाही. हा आवाज बंद करण्यासाठी कोणताही स्विच नाही, परंतु तीन वाजल्यानंतर तो थांबतो. पर्सचा पट्टा हलल्यावर तो आवाज करतो. मी महिलांच्या पर्समधून फुलपाखरांच्या किचेन लटकलेल्या पाहिल्या आहेत. पण ती फुलपाखरे कधीही फडफडत नाहीत किंवा दोन पाय उडून बॅगवर परत येत नाहीत. बदलत्या फॅशनसह, ही खेळणी नवीन अवतार घेत आहेत. हळूहळू, भारतात परिधानायोग्य खेळणी खरेदी करणाऱ्या प्रौढांची संख्या वाढत आहे, ज्यामुळे “बालक’ बाजार विभाग वाढला आहे. पूर्वी, कापडापासून बनवलेली मऊ खेळणी सामान्य होती. पण ही खेळणी चावीच्या अंगठ्यांपासून खांद्याच्या पट्ट्यांकडे वळली असल्याने, त्यांना “खांद्याचे मित्र’ असे संबोधले जात आहे. जागतिक स्तरावर, त्यांना शोल्डर प्लशीज, शोल्डर टॉइज आणि शोल्डर सीटर म्हणून ओळखले जाते. २०१८ मध्ये पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेली ही खेळणी डिस्ने थीम पार्कमध्ये सामान्य अॅक्सेसरीज बनली आहेत, जी पुढील वर्षाच्या अखेरीस ४५ शोल्डर पॅल्स लाँच करण्याची योजना आखत आहे. मोठ्या काळ्या डोळ्यांसह हिरव्या शोल्डर पॅल असलेला पास्कल, जगात सर्वात लोकप्रिय आहे. हे मॅग्नेटिक प्लश टॉय डिस्ने चित्रपट टॅंगल्डमधील रॅपन्झेलचा मित्रदेखील आहे. ते तुमच्या खांद्यावर बसण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. पास्कलमध्ये लपलेले चुंबक ते तुमच्या कपड्यांशी जोडलेले ठेवते. त्याची मोहक रचना आणि परस्परसंवादी भावना डिस्ने पार्कमध्ये आणि संग्राहकांमध्ये ते खूप लोकप्रिय बनवते. शोल्डर पॅड्सचा उद्देश आणि वापर व्यक्तिपरत्वे बदलतो. ते एक अद्वितीय आणि वैयक्तिक अॅक्सेसरीज आहेत जे लोकांना त्यांचे व्यक्तिमत्त्व व्यक्त करण्यास आणि त्यांच्या आवडत्या पात्राशी जोडण्यास अनुमती देतात. शोल्डर पॅड घालणे हा तुमच्याबद्दल एखाद्याची धारणा वाढवण्याचा एक नवीन आणि आकर्षक मार्ग आहे. सेल्सवुमन अनेकदा काम करताना ते घालतात कारण ते लोकांना सुरुवातीला आनंददायी मूडमध्ये ठेवते. या सेल्सवुमनना अनेकदा सकारात्मक प्रतिसाद मिळतात, अगदी अनोळखी लोकांकडूनही.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:तुम्हाला एकांतात प्रवेश जमला तर त्याच्या शक्तीचा वापर जमेल

असे म्हटले जाते की, स्वप्ने केवळ भंग होत नाहीत तर ती मरतात. स्वप्नांना दहन किंवा दफन करण्याची घाई करू नका. स्वप्ने पुन्हा जिवंत केली जाऊ शकतात. आपण यशस्वी, आनंदी लोक पाहतो, परंतु त्यांची स्वप्ने भंगली हे बाहेरून समजू शकत नाही. आज क्वचितच एखादेच असे हृदय असेल जे जखमांनी भरलेले नाही. प्रसन्न चेहऱ्याच्या मागेही अनेक खोल वेदना आहेत. आपल्याला आपले एखादे स्वप्न मृतवत आढळले तर आपण प्रथम हे काम केले पाहिजे की, एकांत शोधणे. एकांतात, आपण देवासोबत आहोत. एकांत विश्रांतीपेक्षा वेगळा आहे. आपण ध्यानाद्वारे एकांताचा सराव केला तर आपल्याला आढळेल की आपण त्या स्वप्नांना पुन्हा जिवंत करू शकतो. एकांत आपल्याला अशी ऊर्जा प्रदान करतो जी शक्तीमध्ये रूपांतरित होते॰ नवरात्रीत एकांताचा सराव खूप फलदायी होईल. आपण जितके जास्त लोकांत स्वतःला वेढून घेतो तितके आपण विचलित होतो. तुम्ही जितके एकांतात जाल तितके तुम्ही तुमच्या शक्तीचा वापर करू शकाल

डेरेक ओ’ब्रायन यांचा कॉलम:चला, लिहिणाऱ्या-वाचणाऱ्या महिलांबद्दल अधिक बोलूया

एकदा एका मित्राने मला विचारले की ज्यांना आधीच माध्यमांचे इतके लक्ष मिळते अशा तीन साहित्यिक रॉकस्टार महिलांबद्दल लिहिण्याचा काय अर्थ आहे? “पुरुषांपेक्षा महिला अधिक वाचतात का” या शीर्षकाच्या लेखात एरिक वेनर लिहितात, “काही वर्षांपूर्वी ब्रिटिश लेखक इयान मॅकईवान यांनी एक प्रयोग केला. त्यांनी आणि त्यांच्या मुलाने लंडनच्या एका पार्कमध्ये जेवणाच्या वेळी गर्दीत प्रवेश केला आणि मोफत पुस्तके वाटण्यास सुरुवात केली. काही मिनिटांतच त्यांनी ३० कादंबऱ्या वाटल्या. जवळजवळ सर्व प्राप्तकर्ता महिला होत्या, या मोफत पुस्तकासाठी “उत्सुक आणि कृतज्ञ” होत्या, तर पुरुष संशयाने किंवा तटस्थ नजरेने त्याकडे पाहत होते. मॅकईवान यांनी असा निष्कर्ष काढला की जर महिलांनी वाचन थांबवले तर कादंबरी मरून जाईल. तर मी येथे महिला कसे वाचतात याबद्दल लिहीत आहे. आपण लिहिणाऱ्या महिलांबद्दल पुरेसे का बोलतदेखील नाही? २०२५ या वर्षी काही असाधारण भारतीय लेखकांना प्रसिद्धी मिळाली आहे. बानू मुश्ताक आणि दीपा भस्ती यांना “हार्ट लॅम्प” साठी आंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिळाला. लघुकथांचा हा संग्रह प्रामुख्याने कर्नाटकातील मुस्लिम महिलांच्या जीवनावर केंद्रित आहे. या आधारभूत आणि प्रामाणिक कथा आधीच एकट्या भारतात दहा लाखांहून अधिक वाचकांनी वाचल्या आहेत. बानू आणि दीपा यांना यासाठी देशांतर्गत आणि परदेशात योग्यरीत्या सन्मानित करण्यात आले आहे. “हार्ट” च्या लेखिका. “लॅम्प” ला ती ज्या महिलांबद्दल लिहिते त्यांच्या जीवनाची खोलवर समज आहे. अनुवादकाने स्थानिक बोलीभाषेतील बारकावे टिपले आहेत. कर्नाटकपासून दूर, न्यूयॉर्कमध्ये क्वीन्स येथे राहणाऱ्या किरण देसाई यांनी बुकर पारितोषिक जिंकल्यानंतर पुढचे पुस्तक लिहिण्यासाठी २० वर्षे घालवली. भारतापासून दूर राहणाऱ्या भारतीयांबद्दलची एक आधुनिक प्रेमकथा. पण किरणने लिहिलेली प्रत्येक गोष्ट वर्षानुवर्षे केलेल्या समर्पणाने आणि कठोर परिश्रमातून साकारली गेली आहे. “द लोनलीनेस ऑफ सोनिया अँड सनी” ही त्यांची नवीन कादंबरी बुकर पारितोषिकासाठी निवडल्यानंतर काही तासांतच मी त्यांना विचारले, “२० वर्षे एकाच पुस्तकावर काम करण्यासाठी तुम्ही कोणती शिस्त पाळलीत?” त्यांनी मला सांगितले: “मी अशा शिस्तीचे पालन करते जी इतक्या वर्षांच्या कठोर परिश्रमानंतर माझ्या मनात खोलवर रुजलेली आहे, असे मला वाटते. दररोज सकाळी मी माझ्या डेस्कवर जाते. मी याला एक आध्यात्मिक शिस्त, संयमाची संहिता मानते.” माझे सर्वोत्तम काम करण्यासाठी मी हे पाळते. मी दररोज मुंगी, मधमाशी किंवा गांडुळाप्रमाणे काम करते. मी वास्तविक जीवनाचा एक छोटासा तुकडा कलात्मक स्वरूपात साकारते, मी कशासाठी हे करत आहे हे मला माहीत नसते. ज्याप्रमाणे मुंगीला क्षितिजाच्या पलीकडे काय आहे हे माहीत नसते, तरीही ती काम करत राहते, तसेच मी गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करत आहे. किरणची आई अनिता देसाई यांचे पुस्तक “रोसारिता” हे बराक ओबामा यांच्या २०२५ च्या उन्हाळ्यात वाचलेल्या पुस्तकांच्या यादीत समाविष्ट होते. जर अनिता देसाई ८८ व्या वर्षी असे लिहू शकत असतील, तर आपण सर्वांनी त्यांच्याकडून प्रेरणा घेतली पाहिजे. आणि बुकर विजेत्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, ज्या महिलेने हे सर्व सुरू केले त्या अरुंधती रॉयबद्दल काय? त्यांचे नवीन पुस्तक, “मदर मेरी कम्स टू मी”, हे एका असामान्य बालपणाचे वर्णन आहे. जे दर्शवते की एका महिलेला नेहमीच परिपूर्ण आई किंवा मुलगी म्हणून लेबल लावले जाऊ शकत नाही. कदाचित हे अरुंधती यांच्या लेखिका म्हणून व्यक्तिमत्त्वाच्या निर्मितीबद्दलदेखील आहे. आज देशभरातील अनेक शहरांत महिलांनी सुरू केलेली पुस्तकांची दुकाने, ग्रंथालये उघडली जात आहेत. त्यांना वाचकांपर्यंत पुस्तके पोहोचवायची आहेत. Amazon च्या अल्गोरिदमच्या पलीकडे महिला पुस्तक खरेदीदारांशी संवाद साधत आहेत. पण जर आपण महिला लेखकांबद्दल बोलत आहोत, तर ही दरी का भरून काढू नये आणि वाचकांपर्यंत पुस्तके पोहोचवणाऱ्या महिलांबद्दलही का बोलू नये? आज, देशभरातील अनेक शहरांमध्ये महिलांनी सुरू केलेले स्वतंत्र पुस्तक दुकाने आणि ग्रंथालये उघडत आहेत. त्यांना वाचकांपर्यंत पुस्तके पोहोचवायची आहेत. Amazon च्या अल्गोरिदमच्या पलीकडे, अधिकाधिक महिला तरुण आणि वृद्ध पुस्तक खरेदीदारांशी संवाद साधत आहेत आणि त्यांच्या हातात जादुई पुस्तके देत आहेत. तर, वाचन, लेखन आणि पुस्तक निर्मितीचे भविष्य महिलांच्या हातात आहे का? माहीत नाही. पण जर असं असेल तर, एका प्राथमिक शाळेतील शिक्षकाचा मुलगा आणि खूप वाचन करणाऱ्या महिलेचा पती या नात्याने, मला खात्री आहे की, एआयच्या हल्ल्यातही पुस्तके टिकून राहतील. (हे लेखकाचे वैय्यक्तिक विचार आहेत.)

मनोज जोशी यांचा कॉलम:ट्रम्प दक्षिण आशियात नवीन धोरणाचा विचार करत आहेत?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी असलेली मैत्री दाखवण्यासाठी कधीही मागेपुढे पाहिले नाही. भारतावर लादलेल्या टेरिफची चर्चा करतानाही ट्रम्प यांनी मोदींना ‘ग्रेट प्राइममिनिस्टर’ आणि ‘ग्रेट फ्रेंड’ म्हटले होते. मोदींना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त अभिनंदन करताना ट्रम्प म्हणाले होते, “तुम्ही उत्तम काम करत आहात.” पण भारताबद्दल अमेरिकेच्या धोरणाचा विचार केला तेव्हा त्यांच्या सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. गेल्या २५ वर्षांत भारत-अमेरिका मैत्री आणि लष्करी भागीदारी वेगाने वाढली आहे. २०१६ मध्ये भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदाराचा दर्जा देण्यात आला. ट्रम्पच्या पहिल्या कार्यकाळात भारताने चार प्रमुख लष्करी करारांवर स्वाक्षरी केली. बायडेन प्रशासनाच्या काळात दोन्ही देशांनी अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानात सहकार्याचा एक नवीन टप्पा सुरू केला. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हे संबंध कसे सुरू राहतील याबद्दल मोठ्या अपेक्षा होत्या. तथापि, दोन्ही देशांमधील अंतर आता वाढत आहे. आज भारतावर ५०% टेरिफ लादला आहे, ज्यापैकी २५% शुल्क रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लादले जाते. अर्थात, अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या संबंधांचाही एक मुद्दा आहे, जो ट्रम्प यांनी फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना दिलेल्या जेवणाच्या आमंत्रणावरून जाहीर झाला. ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांनी भारत-पाकिस्तान तणाव कमी करण्यात भूमिका बजावली. शिवाय, ट्रम्प यांनी इराणच्या मुद्द्यात केवळ हस्तक्षेप केला नाही तर त्यांच्यावर बॉम्बहल्ले केले. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे प्रमुख जनरल मायकेल कुरिला यांनी पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी मोहिमेत “महान भागीदार” म्हणून वर्णन केले. अमेरिकेला त्यांच्या संरक्षण हितसंबंधांमुळे पाकिस्तानशी चांगले संबंध हवे आहेत. मुनीर आणि पाकिस्तानी हवाई दल प्रमुख झहीर अहमद बाबर यांच्या अमेरिकेच्या भेटी दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंधांच्या उबदारपणाचे लक्षण आहे. अमेरिका प्रादेशिक स्थिरता राखण्यासाठी आणि भारतासोबतचा तणाव कमी करण्यासाठीच्या त्यांच्या धोरणात हे संबंध उपयुक्त मानते. आता ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेत शाहबाज शरीफ आणि मुनीर यांना भेटण्याची तयारी करत आहेत. २०१८ मध्ये त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी इराणवर निर्बंध लादले, परंतु भारताला त्यांच्या चाबहार प्रकल्पासाठी सूट दिली. यामुळे भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये त्यांचे उपक्रम पुढे नेण्यास मदत झाली. तथापि, अमेरिकेने अलीकडेच ही सूट रद्द केली, ज्यामुळे तेथे काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनाही निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल. अमेरिकेने आता नवीन एच-१बी व्हिसाधारकांकडून एक लाख डॉलर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या व्हिसाधारकांपैकी ७२ टक्के भारतीय आहेत आणि हे वाढलेले वार्षिक शुल्क टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रोसारख्या भारतीय कंपन्यांच्या सरासरी पगारापेक्षा जास्त आहे. या कंपन्या हजारो कर्मचारी एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत पाठवतात. या निर्णयाचा त्यांच्यावरही परिणाम होईल. अतिरिक्त व्हिसा खर्चामुळे अमेरिकन कंपन्या भारतीयांना कामावर ठेवण्यासही कचरतील. ‘मागा’ समर्थकांचा हाच हेतू आहे. एका नवीन घडामोडीमध्ये, ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील बगराम हवाई तळ परत घ्यावा. अमेरिकेने तालिबानविरुद्धच्या युद्धात या तळाचा वापर केला. ट्रम्प यांचा दावा आहे की चीन या तळाजवळ अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जरी यासाठी कोणतेही पुरावे नाहीत. दरम्यान, तालिबानने असेही स्पष्ट केले की अमेरिकेला पुन्हा तळ वापरण्याची परवानगी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अमेरिका भारताला वेगळे करून दक्षिण आशियात नवीन धोरण आखत असेल तर क्वाड, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे काय होईल? हा भारत-अमेरिका संबंधांचा गाभा आहे, जो चीनला रोखण्याच्या सामायिक हितावर आधारित आहे. या सर्व घडामोडींमुळे ट्रम्प दक्षिण आशियात अमेरिकेच्या नवीन धोरणाचा विचार करत आहेत का? पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानशी संबंध वाढवणारे धोरण, जरी त्याचा अर्थ भारताला वेगळे करणे असला तरी. लक्षात घ्या की भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांना दक्षिण आणि मध्य आशियासाठी विशेष दूत म्हणून नियुक्त केले आहे. पण जर असे झाले तर क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे काय होईल? भारत-अमेरिका संबंधांचे हेच सार आहे, जे चीनला रोखण्याच्या दोन्ही देशांच्या सामायिक हितावर आधारित आहे. तथापि, अमेरिका आता आपल्या भूमिकेवर पुनर्विचार करत असल्याचे दिसून येते. ट्रम्प ऑक्टोबरमध्ये शी जिनपिंग यांच्याशी भेटण्याची योजना आखत आहेत. यामुळे भारत-अमेरिका सहकार्याचा पाया कमकुवत होईल. परंतु कदाचित ट्रम्प यांना त्याची पर्वा नाही.(हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत.)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तरुणांना खऱ्या पुरुषत्वाचा अर्थ शिकवणे ही आपली जबाबदारी

तरुण आणि नवीन कर्मचाऱ्यांच्या मुलाखती घेणाऱ्या व्यक्तीला विचारा की ते त्यांच्या रिझ्युमेमध्ये काय शोधतात. ते सहसा दोन गोष्टी तपासतात : शिक्षण आणि छंद. कारण पहिले क्षेत्र त्यांना सांगते की ते योग्य उमेदवाराशी बोलत आहेत आणि छंद संभाषण सुरू करण्याचा मार्ग प्रशस्त करताे. उदाहरणार्थ- बहुतेक लोक “वाचन’ ला छंद म्हणून सूचिबद्ध करण्याची चूक करतात. मग मुलाखत घेणारा अशी सुरुवात करतो, यंग मॅन, तुम्हाला येथे पाहून आनंद झाला. तुम्ही वाचनाचा छंद म्हणून उल्लेख केला आहे. कृपया आम्हाला सांगा की तुम्ही सध्या काय वाचत आहात - पुस्तक की दुसरे काहीतरी? माझ्यावर विश्वास ठेवा. हा प्रश्न उमेदवाराला क्रिकेटमध्ये उजव्या हाताच्या लेग स्पिनरने टाकलेल्या गुगलीसारखा गोंधळात टाकतो. या प्रश्नाचे उत्तर सहसा उमेदवाराची निवड करावी की नाही हे ठरवते. बऱ्याचदा नंतर विचारले जाणारे इतर प्रश्न अप्रासंगिक होतात. अलीकडे काही लोकांच्या मुलाखती घेत असताना मी सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले. तेथे सर्व उमेदवार बसले होते. एका मुलाने रिव्हॉल्व्हरसारखी दोन बोटे उंचावली. ती अशा प्रकारे उंचावली की जणू त्याने गोळी झाडली आहे. दुसरा मुलगा हसला व हात हलवत त्याने गेम हरल्याचे कबूल केले. मी हे लक्षात घेतले आणि त्याचा नंबर कधी येताे वाट पाहिली. बोटांनी गोळी मारणारा मुलगा आला तेव्हा मला लक्षात आले की त्याने “गेमिंग’ हा त्याचा छंद म्हणून नमूद केले होते. मुलाखत पॅनलकडून परवानगी मिळाल्यानंतर मी उमेदवाराला विचारले, “डिस्कॉर्ड कसे काम करते?’ त्याला हवा असलेला प्रश्न आल्यानंतर त्याचा चेहरा मोठ्या हास्याने उजळला. तो पॅनलला डिस्कॉर्डबद्दल सांगू लागला. पॅनलचे सदस्य दोन गोष्टींनी आश्चर्यचकित झाले : गेमबद्दल मी किती जाणकार होतो आणि उमेदवार त्याचे उत्तर किती आत्मविश्वासाने देत होता. डिस्कॉर्ड सर्व्हर नावाच्या समुदायांमध्ये फ्री व्हॉइस, व्हिडिओ आणि टेक्स्टद्वारे गेमिंग कम्युनिकेशन सुलभ करते. त्यामुळे खेळाडूंना सामाजिकीकरण आणि समन्वय साधता येतो. गेमर टेक्स्ट चॅटिंग, व्हॉइस चॅनल किंवा त्यांचे स्क्रीन शेअर करून त्यांचा गेम सुरू ठेवू शकतात. डिस्कॉर्ड ओव्हरले वापरकर्त्यांना गेम न सोडता या वैशिष्ट्यांमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी देते तर अ‍ॅक्टिव्हिटीजसारख्या वैशिष्ट्यांमुळे प्लॅटफॉर्ममध्ये एकाच वेळी गेमिंग आणि मनोरंजन करण्याची परवानगी मिळते. गेमर्ससाठी ते सर्व्हर म्हणून काम करते. ते नवीन मित्रांना भेटण्यासाठी व्हर्च्युअल स्पेसमध्ये सामील होतात. म्हणून उमेदवाराने गेमचे स्पष्टीकरण दिले असताना पॅनलचे सदस्य फक्त ऐकत होते. त्याबद्दल काहीही माहीत नव्हते. उमेदवार अतिआत्मविश्वासू बनला आणि त्याने असे शब्द वापरले जे आक्षेपार्ह मानले जाऊ शकतात. तो गेल्यानंतर आम्ही विश्रांती घेतली आणि चर्चा केली की आपले तरुण तीन गोष्टींच्या चक्रात कसे अडकले आहेत : पहिली- पुरुषत्वाबद्दलचा जुना दृष्टिकोन. दुसरी- त्यांना चांगल्या माणसाच्या किंवा नेत्याच्या चारित्र्याबद्दल काय माहिती आहे? आणि तिसरी- पुरुषत्वाची विकृत धारणा. ही बाब पुरुषाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या गुंतागुंतीला प्रतिबिंबित करते. जगभरातील ताज्या घडामोडींवर नजर टाकल्यास गेमिंग महोत्सव संगीतालाही मागे टाकत आहेत. हा एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक टप्पा आहे. यूकेच्या एका पाहणीत ९०% किशोरवयीन मुले म्हणाली, सांस्कृतिक महोत्सवापूर्वी गेमिंग कार्यक्रमात सहभागी होतील. काउंटर-स्ट्राइकसारखी लोकप्रिय शीर्षके, सामरिक प्रथम-व्यक्ती शूटर व्हिडिओ गेमची मालिका, सर्वात जास्त मागणी असलेल्या शीर्षकांपैकी एक आहेत. या मालिकेत दोन संघ - दहशतवादी व काउंटर-दहशतवाद - स्पर्धा करतात.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:करायचे तुम्हालाच आहे; पण‎कर्ताकरविता वर बसला आहे‎

कुणाचेही संपूर्ण आयुष्य फुलांमध्ये व्यतीत होऊ शकत नाही. तुम्हाला‎काट्यांमध्येही जगता आले पाहिजे. कारण मानवी जीवन हे एक महाभारत‎आहे. एक महाभारत जे कधीही संपत नाही. फक्त अनंतच ते घडवून‎आणते. अनंत म्हणजे ईश्वर. महाभारतातील प्रत्येक पात्र कोणत्या ना‎कोणत्या प्रकारे त्रासलेले होते. पण पांडवांनी आपल्याला एक गोष्ट‎शिकवली आपण ईश्वराला धरून राहिले पाहिजे. कारण सर्वत्र काटे‎असले तरी आपणाला फक्त देवाकडूनच वसंत ऋतूच्या बागेची आशा‎करता येऊ शकते. जर आपण जगाकडून काही अपेक्षा करत असू, तर हे‎शक्य आहे की, हे काटे त्यांनीच पेरले असतील किंवा ते त्यांच्या स्वतः‎मार्गाच्या काट्यांमध्ये अडकलेले असू शकतात. एका विशिष्ट‎मर्यादेपलीकडे कोण कुणाला मदत करेल? म्हणून, महाभारत म्हणजे‎फक्त युद्ध नाही, तर एक जीवनशैली आहे, ज्यामध्ये आपण सर्वकाही‎करतो. परंतु जो ते घडवून आणतो तो वर बसलेला आहे. आपली वृत्तीही‎तीच असली पाहिजे.

नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:रेवड्यांपासून ते हमीदच्या चिमट्यांपर्यंत...‎

कोट्यवधी रुपये एकाच ठिकाणी‎खर्च, महागाई वाढणारच-‎ निवडणुका लढवण्याच्या नावाखाली उमेदवार‎कोट्यवधींचा काळा पैसा पाण्यासारखा खर्च‎करतात. शेवटी सामान्य माणसाला त्याचा फटका‎बसताे. एकाच क्षेत्रात अचानक काेट्यवधी रुपये‎खर्च केल्यास सर्वकाही महाग होणारच!‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎निवडणूक काेणतीही असो, आजकाल माेफत रेवड्या,‎अवाजवी निवडणूक खर्च, अपशब्द आणि अभद्र भाषा या‎गाेष्टी भाषणांचा विषय बनल्या आहेत.‎ निश्चितपणे रेवड्यांमुळे निवडणुका जिंकल्या जात‎आहेत.भविष्यातही जिंकल्या जात राहतील, परंतु राज्याच्या‎बजेटवर याचा काय परिणाम होईल याची कोणत्याही‎नेत्याला पर्वा नाही.‎ निवडणूक लढवण्याच्या नावाखाली उमेदवार‎काेट्यवधींचा काळा पैसा पाण्यासारखा खर्च करतात.‎यातून शेवटी सामान्य माणसाचे नुकसान हाेते. जेव्हा‎एकाच क्षेत्रात अचानक कोट्यवधी रुपये खर्च केले‎जातात तेव्हा सर्वकाही महाग होणारच!‎ सामान्य माणूस या मोफत रेवड्या, निवडणूक खर्चाचा‎खरा स्रोत शोधून त्याला पूर्णपणे समजून घेईल. तेव्हा‎राजकारण्यांच्या या युक्त्या व्यर्थ ठरतील. जनतेच्या‎संतापाचा कडेलाेट हाेईल तेव्हा कुणीही त्याला नियंत्रित‎करू शकणार नाही!‎ कारण सामूहिक असंताेष हा वणव्यासारखा असतो.‎वणवा पेटताे तेव्हा या वादळात वटवृक्ष असाे की बांबू‎कुणीही टिकत नाही. कारण झाडांमध्ये घर्षणातून ठिणग्या‎पेटू लागतात. नेपाळमध्ये सद्य:स्थिती पाहता भारतात‎इतक्यात हे शक्य नसले तरी पराभूतांना विजयी करणे आणि‎जिंकणाऱ्या गटांना पराभूत करण्याचा पराक्रम येथे नक्कीच‎साध्य होऊ शकतो. निवडणुकीच्या रणनीतींच्या‎बाबतीत प्रचारापासून विजयापर्यंत खालची पातळी दिसून‎येते. निवडणूक रॅलींमध्ये शिवराळ भाषेचा वापर हाेत आहे. ‎‎निवडणूक आयोग उमेदवाराचा प्रत्यक्ष खर्च पडताळू‎शकत नाही, ना त्याच्या वर्तनाला जाणू शकताे. विजयाचे‎प्रचंड प्रमाणात पतन झाले आहे. त्याला आता कोणतेही‎नैतिक किंवा वजन असे म्हणून काही राहिलेले नाही.‎ माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एकदा‎स्वच्छ आणि प्रामाणिक निवडणुकांसाठी फार चांगली‎सूचना केली होती. त्यांनी म्हटले होते की विजय हा स्पर्धेवर ‎‎आधारित नसावा. विजयी उमेदवाराला एकूण मतांपैकी‎किमान ५० टक्के मते मिळवणे बंधनकारक असले पाहिजे.‎म्हणजेच, जर विधानसभा किंवा लोकसभा‎मतदारसंघात १ लाख मते पडली तर विजयी उमेदवाराला ‎‎किमान ५० हजार किंवा त्याहून अधिक मते मिळाली‎पाहिजेत. यामुळे दिलेल्या मतदारसंघातील उमेदवारांची ‎‎संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि काही प्रमाणात ‎‎निवडणूक खर्चही कमी होईल.‎या सूचनेमागे अटलजींचा तर्क असा होता की, सध्या‎घडत आहे ते पाहता विजयी उमेदवार प्रत्यक्षात पराभूत‎आहेत.‎ही गाेष्ट अशी समजून घेऊ : समजा एका‎विधानसभा मतदारसंघात तीन उमेदवारांनी निवडणूक‎लढवली. त्यांना १ लाख मते मिळाली. दोन उमेदवारांना‎प्रत्येकी ३० हजार मते मिळाली. ४० हजार मते मिळालेला‎उमेदवार विजयी घाेषित हाेईल, हे स्पष्ट आहे. अर्थात, तसे‎व्हायला हवे. कारण तो नियम आहे.‎पण प्रत्यक्षात या विजयी उमेदवाराला त्याच्या विरुद्ध ६०‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हजार मते आहेत तर त्याच्या बाजूने ४० हजार मते आहेत.‎विरोधात जास्त मते पडल्यास त्याला विजयी कसे‎घोषित करता येईल?‎असाे. विजय आणि पराभवाच्या या राजकारणामुळे ही‎सूचना कधीच विचारात घेतली गेली नाही. परिणामी‎विरोधी मतांचे विभाजन करण्यासाठी पैशाच्या मदतीने‎मोठ्या संख्येने उमेदवार उभे केले जातात. मते विभागली‎जातात आणि निवडणुका जिंकल्या जातात.‎निवडणूक आयोगाच्या प्रयत्नांबद्दल निवडणूक सुधारणा‎किंवा स्वच्छ, प्रामाणिक निवडणुकांकडे कोणत्याही‎प्रगतीची अपेक्षा करणे जवळपास निरर्थक आहे. त्यांची‎ऊर्जा नेहमीच खर्च झाली आहे. कधी विरोधकांच्या‎प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आणि कधी सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन‎करण्यात. कोणताही पक्ष सत्तेत असला तरी टीएन शेषन‎यांच्या कार्यकाळाचा अपवाद वगळता निवडणूक आयोग‎नेहमीच सुस्त राहिला आहे.‎तथापि, या सर्वांसाठी निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष‎आणि नेत्यांना दोष देण्यापूर्वी आपण सामान्य लोकांना‎जागृत केले पाहिजे. पक्ष व नेत्यांचे हेतू समजून घेण्याची‎आपली क्षमता आपण जागृत केली पाहिजे.‎निवडणुका आणि निवडणूक राजकारण पुन्हा रुळावर‎आणण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही आणि पुढे‎जाण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग असू शकत नाही.‎सामान्य माणूस जागृत झाला नाही तर या‎व्यापारीकरणाच्या युगात आपल्याकडे काहीही उरणार‎नाही. बाजारीकरण सर्वत्र वर्चस्व गाजवत आहे. याची‎आपल्याला कल्पनाही नसते.‎कवी व लेखक संपत सरल म्हणाले, मुन्शी प्रेमचंद यांची‎ईदगाह ही कथा अभ्यासक्रमातून काढून टाकली जात‎आहे कारण उद्या जेव्हा गावातील जत्रा भरतील आणि‎हमिद त्याच्या आजीसाठी चिमटे खरेदी करेल, तेव्हा‎बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे ब्रँडेड चिमटे ऑनलाइन कसे विकले‎जातील?‎(प्रेमचंद यांची कहाणी ‘ईदगाह'' मध्ये लहानग्या हमिदने‎आजीला तव्यावर भाकरी भाजताना तिच्या बाेटांना पाेळू‎नये म्हणून चिमट्यांची खरेदी केली. त्याने चिमट्यांची‎उपयाेगिता सांगून ते ‘खेळणीचा बादशाह’ असल्याचे सिद्ध‎केले, असे या कथेचे सार आहे. )‎

आरती जेरथ यांचा कॉलम:राजकीय समस्यांवर उपायदेखील‎ राजकीयच असले पाहिजेत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मणिपूर दौरा अपेक्षित होता.‎परंतु भेटीदरम्यानच्या मतभेदांवरून असे दिसून येते की‎२८ महिन्यांच्या वांशिक हिंसाचारात मणिपूरवर झालेल्या‎जखमा भरण्यासाठी तीन तासांचा दौरा पुरेसा नव्हता.‎ पंतप्रधान मणिपूरमध्ये येण्याच्या काही तास आधी,‎निदर्शकांनी त्यांचे स्वागत करणारे पोस्टर फाडले.‎त्यांच्या जाण्याच्या काही तासांतच पुन्हा हिंसाचार‎उफाळून आला. चुराचांदपूरमध्ये संतप्त जमावाने कुकी‎नेत्याचे घर जाळून टाकले. इतर अनेक घरांवर हल्ला‎करण्यात आला. फक्त एक दिवस आधी, याच भागात,‎पंतप्रधानांनी शांततेचे आवाहन केले होते, महिला‎विद्यार्थ्यांकडून पारंपारिक लोकगीते ऐकली होती आणि‎विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले होते. सत्य, सलोखा‎आणि न्यायाच्या रोडमॅपशिवाय कोणतेही शांतता‎अभियान पूर्ण होत नाही. मणिपूरला वांशिकदृष्ट्या ‎‎विभाजित आणि संघर्षाने उद्ध्वस्त झालेल्या समस्यांवर ‎‎राजकीय तोडगा काढण्याची आवश्यकता होती.‎ मणिपूर संकटासारख्या दुर्घटनांवर सोपे‎उपाय नाहीत. पण उपायांचा शोध सुरू‎झाला पाहिजे. सर्वप्रथम देशाच्या‎विवेकाला हादरवून टाकणे, कारण‎आपण आपल्याच लोकांच्या दुःखाकडे‎किती काळ डोळेझाक करत राहणार?‎ पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान सुमारे ८,००० कोटी रुपये ‎‎किमतीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा करण्यात ‎‎आली, ज्यात कामगार महिला वसतिगृह, नवीन‎सचिवालय आणि पोलिस मुख्यालय यांचा समावेश‎होता. असे असूनही चुराचांदपूरचे भाजप आमदार‎हाओकी स्वतः आपली निराशा लपवू शकले नाहीत.‎त्यांनी सांगितले की पंतप्रधानांनी उद्घाटन केलेले‎बहुतेक प्रकल्प नवीन नव्हते. शिवाय, योजनांचे‎असंतुलित वितरण ही गंभीर चिंतेची बाब होती, कारण‎यामुळे वांशिक विभागणी आणखी वाढेल अशी भीती‎होती. हाओकींच्या मते, घोषित योजनांपैकी सुमारे ८५%‎योजनांचा फायदा मैतेईबहुल खोऱ्यातील प्रदेशाला‎होईल, तर कुकी-बहुल डोंगराळ प्रदेशांना फारच कमी‎मिळेल. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की आर्थिक पॅकेज‎परिस्थिती सामान्य करणार नाही. आपल्याला एक‎राजकीय समस्या भेडसावत आहे आणि त्याचे‎निराकरण राजकीय असले पाहिजे.‎ असे नाही की पंतप्रधानांनी लोकांशी संपर्क साधण्याचे‎प्रयत्न केले नाहीत. चुराचंदपूर आणि इंफाळ या दोन्ही‎ठिकाणी त्यांनी निर्वासित छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या‎हिंसाचारात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली.‎त्यांनी नोकऱ्या, प्रदेशातील वस्तू आणि लोकांची‎निर्भयपणे वाहतूक आणि सामान्य स्थिती जलद‎पुनर्संचयित करण्यासाठी त्यांच्या विनंत्या ऐकल्या. परंतु‎प्रोत्साहनदायक शब्द आणि सुसंवादाच्या‎आवाहनांव्यतिरिक्त पंतप्रधानांकडे चांगल्या‎भविष्यासाठी कोणतेही ठोस आश्वासन नव्हते. किमान‎विश्वास निर्माण करण्याच्या आणि शांतता पुनर्संचयित‎करण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू करण्याची ही एक संधी‎होती. चुराचंदपूरमधील पहिली ठिणगी जवळजवळ‎संपूर्ण राज्यात पसरून २८ महिने झाले आहेत. या वर्षी‎फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्रपती राजवट उशिरा लागू झाल्यानंतरही‎विखुरलेल्या समाजात संशय आणि शत्रुत्वाचे निखारे‎अजूनही धुमसत आहेत. कुकी लोक डोंगरांपुरते‎मर्यादित आहेत, तर मैती लोक खोऱ्यात. कुणीही‎एकमेकांच्या प्रदेशात जाण्याचे धाडस करत नाही.‎पंतप्रधानांच्या भेटीच्या अपेक्षेने राज्याची मुख्य‎जीवनरेखा - राष्ट्रीय महामार्ग २ - पुन्हा उघडण्यात‎आली, परंतु शत्रुत्वाच्या वांशिक भागात जाण्याच्या‎भीतीने कुणीही त्यावरून प्रवास करत नाही. बहुतेक‎आर्थिक घडामोडी इंफाळभोवती केंद्रित असल्याने‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎डोंगराळ भागात मर्यादित असलेल्या कुकी लोकांनी‎त्यांचे उपजीविकेचे साधन गमावले आहे.‎ मणिपूर संकटासारख्या दुर्घटनांवर सोपे उपाय नाहीत.‎परंतु दोन महत्त्वाच्या कारणांसाठी उपायांचा शोध सुरू‎झाला पाहिजे. पहिले म्हणजे, देशाच्या विवेकाला धक्का‎देण्यासाठी आपण आपल्याच लोकांच्या दुःखाकडे‎किती काळ डोळेझाक करत राहू शकतो? दुसरे म्हणजे,‎आपण एका संवेदनशील सीमावर्ती राज्यातील सुरक्षा‎धोक्यांबद्दलही काळजी घेतली पाहिजे. मणिपूरची सीमा‎म्यानमारशी संलग्न आहे. ज्यामुळे अतिरेकी, ड्रग्ज‎आणि शस्त्रे तेथे पोहोचणे सोपे होते. बांगलादेशमधील‎परिस्थितीही चिंताजनक आहे. मुहम्मद युनूस यांनी‎त्यांच्या देश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मुक्त‎व्यापार आर्थिक क्षेत्राचा प्रस्ताव देऊन एक नवीन वाद‎निर्माण केला आहे. पंतप्रधानांचा दौरा हा मणिपूर हा‎भारताचा अविभाज्य भाग आहे याची जोरदार पुष्टी‎आहे. मग तेथे राजकीय सलोख्याची प्रक्रिया सुरू झाली‎पाहिजे. (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत.)‎

नंदितेश निलय यांचा कॉलम:ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये आपली ओळख शोधण्याचा प्रयत्न कशासाठी?‎

ॲपल, अलेक्सा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या युगात, लाखो रुपयांचा नवीन ॲपल फोन लाँच करणे ही मोठी गोष्ट वाटणार नाही. तथापि, गरिबी, मोफत सुविधा आणि रेशनिंगशी झुंजणाऱ्या देशात, तो फोन खरेदी करण्यासाठी गर्दी आणि लांब रांगा आणि तो फोन पहिल्यांदा खरेदी करण्याची लक्झरी, सामाजिक संवेदनशीलतेला निश्चितच कमकुवत करते. विकसित आणि विकसनशील यांच्यात संघर्ष करणाऱ्या देशात, वर्षाचे बारा महिने उलटूनही, दहा लाख रुपये कमवू न शकणाऱ्यांसाठी चिंतेची भावना आहे. ज्या काळात मानव वस्तू बनत आहेत आणि उत्पादने माणसांसारखी वागू लागली आहेत, त्या काळात या जमावाला विचारण्याची ही एक संधी आहे: आपण मानवी मूल्यापेक्षा ब्रँड मूल्याला जास्त महत्त्व देत आहोत का? क्रयशक्ती ही एक नवीन सामाजिक रूढी बनत आहे का? मग मानवी मूल्याच्या दृष्टिकोनातून जग घडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीचे काय होईल, जिथे मानव असण्याची भावना कमी होत नाही? लॉकडाऊन दरम्यान गरीब लोकांच्या लांब रांगा पाहिल्यानंतर, २०२३ मध्ये मुंबई आणि दिल्लीमध्ये ॲपल स्टोअर्स उघडताना मोठ्या, शिस्तबद्ध रांगा दिसणे काहींसाठी आश्चर्यचकित करणारे होते आणि काहींसाठी अभिमानाचे होते. पावसाने भिजलेल्या शहरांमधील दमट उष्णता देखील त्यांना हे पटवून देऊ शकली नाही की तो फक्त एक फोन आहे, मग त्यासाठी रात्रभर रांगेत का उभे राहायचे? पण जसजसे आपण कमी नागरिक आणि जास्त ग्राहक होत जातो तसतसे ॲपल स्टोअरला भेट देणे ही तीर्थयात्रा वाटते. गेल्या काही दशकांमध्ये, ब्रँड, तंत्रज्ञान आणि ग्राहकवादाने माध्यमे आणि मानवी धारणा व्यापल्या आहेत. भारत आता केवळ एक बाजारपेठ नाही तर ॲपल उत्पादनांसाठी एक उत्पादन केंद्र देखील आहे. पण ज्या देशात स्मार्टफोनची किंमत दहा हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत आहे, तिथे समाज ब्रँड व्हॅल्यूवरून ठरवला जाईल का? लांब रांगा सामान्य व्यक्तीसाठी निराशाजनक आणि गोंधळात टाकणारे असू शकतात. उच्च किंमत, खरेदी शक्ती, गरज, इच्छा आणि श्रीमंत वर्ग बनण्याचे स्वप्न यासारख्या घटकांचा तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो, परंतु त्या ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये एखाद्याच्या ओळखीच्या संकटावर उपाय शोधण्यासाठी संघर्ष म्हणजे काय? ब्रँड व्हॅल्यूबद्दल वाढणारे वेड हे अशा वर्गासाठी एक नवीन प्रकारचे सक्षमीकरण (स्वॅग) असू शकते जे फक्त स्वतःला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ दाखवण्यात विश्वास ठेवतात? म्हणूनच, मध्यमवर्गीयांना आकाशाला स्पर्श करण्याची आणि भरारी घेण्याची इच्छा असल्याने, ते वरच्या दिशेने जाण्याची गतिशीलता वाढवत आहेत, तर सामान्य माणूस मासिक हप्त्यांच्या विळख्यात अडकला आहे आणि निराशही झाला आहे. दिवाळीच्या उंबरठ्यावर, कमी झालेल्या जीएसटी दरामुळे सामान्य माणूस अ‍ॅपल फोनसाठी रांगेत उभा राहताना दिसत नाही, परंतु बाजार त्याला हाक मारतो. हे ब्रँड व्हॅल्यूला देखील आवाहन करते, जे स्वतःला वेगळे करण्याचा प्रयत्न करते. सर्व उत्पादनांवर कमी किंमती दिसतात, तर मूळ किंमत देखील प्रदर्शित केली जाते. बाजार हे दर्शवू इच्छितो की जरी ग्राहक Apple मध्ये रांगेत उभे नसले तरीही Amazon आणि Flipkart त्यांना ब्रँडेड उत्पादने कमी किमतीत देतील. एखाद्या व्यक्तीची ओळख आणि मूल्य हे किराणा दुकानात रांगेत उभे राहून किंवा काही किलो तांदूळ खाऊन ठरवले जात नाही हे समजून घेतल्यानंतर, भावनिक ग्राहक देखील ब्रँडला एक शक्तिशाली ओळख मानतो. बाजार सामान्य माणसाला खात्री देतो की जग पोट भरून चालत नाही, तर योग्य रांगेत उभे राहून आणि एक नवीन ओळख निर्माण करून चालते. आणि दीर्घकाळात, तोच ब्रँड शहरी वातावरणात एक नवीन प्रकारचा समुदाय निर्माण करत आहे, ज्यावर मानवी भावनांचा फारसा परिणाम होत नाही. भारतासारख्या देशात, आरोग्य, शिक्षण आणि अन्न हे १,००,००० रुपयांचा फोन खरेदी करण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. मानवांनी सहजता आणि कार्यक्षमतेसाठी तंत्रज्ञानाचा शोध लावला, पण विकसनशील देशात एक महागडा फोन एके दिवशी मानवी ओळखीचा भाग बनेल अशी कल्पना कोणी केली असेल?(हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:वर असावे घर आणि खाली हवे दुकान, पण ते दुकान कसे असावे?

पाच दशकांपूर्वी जेव्हा मी नागपूरहून मुंबईला गेलो तेव्हा मला सर्वात आधी जाणवलेली गोष्ट म्हणजे ऑटो आणि टॅक्सीचालकांचा प्रामाणिकपणा. कोणताही चालक तुम्हाला कधीही फसवत नाही. ते एकमेकांना कधीच भेटत नाहीत, परंतु त्यांचा सामान्य गुण म्हणजे ते प्रत्येक पैसा परत करायचे आणि मीटरपेक्षा एक पैसाही जास्त आकारत नाहीत. हा मुंबईचा नैसर्गिक गुण होता. आजही अनेक लोक ही सवय कायम ठेवतात. या ग्लॅमरस शहराचा हा पहिला अनुभव मला तेव्हा आठवला, जेव्हा मी नोकरी सुरू करण्यास तयार असलेल्या एमबीए पदवीधर विद्यार्थ्यांशी बोलत होतो. मी त्यापैकी एकाला विचारले, “तुमच्या योजना काय आहेत?’ त्याने इतक्या उत्साहाने उत्तर दिले की जणू काही त्याला नुकतेच एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी मिळाली आहे किंवा त्याच्या नवीन कल्पनेसाठी निधी मिळाला आहे. तो म्हणाला, “सर, माझ्या कुटुंबाचे किराणा दुकान आहे आणि मी ते व्यवस्थापित करण्यासाठी जाईन.’ त्याला निराश न करता मी विचारले, “तुम्ही एमबीएदरम्यान शिकलेल्या कोणत्या गोष्टी त्या व्यवसायात तुम्ही काय समाविष्ट कराल?’ तो म्हणाला, “मला माझे दुकान कोनबिनीसारखे म्हणजे सुविधा स्टोअरप्रमाणे बनवायचे आहे.’ मी त्याला मिठी मारली आणि शुभेच्छा दिल्या.जपानी भाषेत सुविधा दुकानांना “कोनबिनी’ म्हणतात. ही दुकाने बिल पेमेंट, पॅकेज पिकअप, एटीएम आणि वायफाय सारख्या आवश्यक सेवा देतात. ज्या २४ तास उपलब्ध असतात. ही दुकाने जपानमधील दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांच्या दर्जेदार, विस्तृत आणि किरकोळ विक्रीपलीकडे सोयीस्कर सेवांच्या श्रेणीसाठी ती ओळखली जातात. ते केवळ स्टेशनरी, बॅटरी, वैयक्तिक काळजी उत्पादने आणि छत्री यासारख्या घरगुती वस्तू विकत नाहीत तर रेल्वे, रस्ते, हवाई आणि कार्यक्रमांसाठी तिकिटेदेखील बुक करतात. शहराच्या मध्यभागी असलेल्या काही दुकानांमध्ये स्वच्छतागृहेही उपलब्ध आहेत. ही दुकाने महत्त्वाची का आहेत? तर ती केवळ सोयीसाठी आणि दर्जेदार अन्नासाठी लोकप्रिय नाहीत, तर ते आपत्ती आणि संकटांनी प्रभावित झालेल्यांना मदत करणे यासारख्या महत्त्वाच्या समुदाय संसाधने म्हणूनदेखील काम करतात. जपानच्या ४७ प्रीफेक्चरमध्ये पसरलेल्या ५५,००० दुकानांचे ते एक सामान्य वैशिष्ट्य आहे. यापैकी, ७-इलेव्हनची एकट्या जपानमध्ये २२,००० दुकाने आहेत. मार्च २०२५ पर्यंत, जगभरातील १९ देशांमध्ये त्यांची ८३,००० दुकाने होती. ही दुकाने पर्यटकांसाठी एक प्रमुख आकर्षण आहेत आणि हजारो लोक तिथे खरेदी करतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. अमेरिकन गायिका, गीतकार आणि अभिनेत्री सबरीना अॅलिन कारपेंटर यांच्या अशाच एका व्हिडिओला आधीच ६,००,००० लाइक्स मिळाले आहेत. आणखी ३३,००० रिटेल ब्रँडही असेच करतात. कल्पना करा की तुमचे अन्न थंड झाले आहे आणि तुम्हाला ते पुन्हा गरम करावे लागेल. कोणत्याही कोनबिनीमध्ये जा, ते मायक्रोवेव्ह करा आणि ते खा. तुम्हाला तिथून काहीही खरेदी करण्याचीही गरज नाही. जपानमध्ये सुविधा दुकाने केवळ खरेदी करण्यासाठीच नाहीत तर वेळ घालवण्याची ठिकाणे आहेत. तुम्ही थोडा बर्फ घेऊ शकता, फ्रीजरमधून काही गोठलेले फळ खरेदी करू शकता आणि पैसे दिल्यानंतर मशीन तुमच्यासाठी स्मुदी तयार करताना पाहू शकता. “ओनिगिरी’ (तांदळाचे गोळे) पाहून मी थक्क झालो. हे एका कप शिजवलेल्या भातासारखे आहेत, जे तुम्ही गरम करून तुमच्या आवडत्या ग्रेव्हीसह कुठेही खाऊ शकता.या दुकानांचे सर्वात मोठे मूल्य म्हणजे ते नैसर्गिक आपत्तींदरम्यान निवारा आणि माहिती प्रदान करतात. ते नेहमीच उघडे असतात आणि लोकांना सुरक्षित जागा प्रदान करतात. जेव्हा लोक या दुकानांना भेट देतात तेव्हा त्यांना आपलेपणा आणि आरामाची भावना येते.

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:पाकिस्तानला वॉकओव्हर’ न देणेच हिताचे राहील‎

‎‎‎‎‎‎‎‎आपल्याला माहिती आहे की ऑपरेशन सिंदूर अजून‎संपलेले नाही. सीमेवर शांतता असताना, शत्रुत्व‎सीमेवरून क्रिकेटकडे वळले आहे. जगातील चौथी‎सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, तिसरी सर्वात मोठी सेना‎आणि सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश, ज्याने‎दहशतवादाविरुद्ध युद्ध सुरू केले, तो आता‎पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळायचे की नाही यावर‎निर्णय घेत आहे. हा स्तंभ क्रिकेट, खेळ किंवा‎भारत-पाकिस्तान संबंधांबद्दल नाही. खरं तर, आपल्या‎खोल ढोंगीपणाकडे लक्ष वेधण्याचा हा एक नम्र प्रयत्न‎आहे.‎ मी तुम्हाला टोकियोच्या भव्य राष्ट्रीय स्टेडियममध्ये‎घेऊन जातो, जिथे जागतिक अॅथलेटिक्स‎चॅम्पियनशिपमध्ये भालाफेक स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेल्या‎१२ खेळाडूंपैकी उपखंडातील चार खेळाडू (दोन‎भारतीय, एक पाकिस्तानी आणि एक श्रीलंकन)‎यांच्यात पहिली ऐतिहासिक स्पर्धा होत आहे.‎भालाफेक होत असताना त्या दिवशी सोशल‎मीडियावर काय चालले होते याकडे तुम्ही लक्ष दिले‎असते, तर तुमच्या लक्षात आले असते की भारताचा‎नीरज चोप्रा आणि सचिन यादव पाकिस्तानच्या अर्शद‎नदीमविरुद्ध स्पर्धा करत होते, परंतु यावर कोणताही‎राग व्यक्त झाला नव्हता.‎ हे आपल्याला विचार करायला लावते. १८९६ मध्ये‎अथेन्समध्ये ऑलिंपिक खेळ सुरू होऊन १३० वर्षे‎झाली आहेत, परंतु दोन अब्ज लोकसंख्या असलेल्या‎किंवा जगाच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्येच्या आपल्या‎उपखंडाने फक्त तीन वैयक्तिक ऑलिंपिक सुवर्णपदके‎जिंकली आहेत. या तीन खेळाडूंपैकी दोन खेळाडू‎नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम आहेत, जे अलीकडेच ‎‎टोकियोमध्ये अंतिम फेरीत पोहोचले आहेत.‎ सर्वप्रथम, तुम्हाला या खेळांमध्ये खूप रस असेल‎अशी अपेक्षा असेल. पण एकही नव्हता. भारताने ‎‎पाकिस्तानशी खेळावे की नाही याबद्दल फक्त एकच ‎‎उत्सुकता होती. मी पाकिस्तानी मीडिया आणि‎सार्वजनिक वादविवाद देखील पाहिले. त्यांच्यासाठी, ‎‎त्यांचा ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेता आणि ‎‎विश्वविक्रमधारक त्याच्या सर्वात मोठ्या भारतीय ‎‎प्रतिस्पर्ध्याचा सामना करणार होता! पण फारसा उत्साह ‎‎नव्हता. खरं तर, आमचा उत्साह फक्त‎क्रिकेटभोवतीच निर्माण होतो.‎ मी असे म्हणेन की एका प्रकारे हे चांगले आहे. ‎‎पहलगाम दुर्घटनेतील बळी अजूनही शोक करत असले ‎‎तरी, इंटरनेट आणि टीव्ही चॅनेल पाकिस्तानी‎खेळाडूविरुद्ध स्पर्धा केल्याबद्दल आर्मी जेसीओ नीरज ‎‎चोप्राला त्रास देत नव्हते हे दिलासा देणारे आहे. क्रिकेट ‎‎आणि अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धांभोवतीच्या भावनिक ‎‎उलथापालथींमधील फरक अंशतः आपल्या क्रिकेट ‎‎चाहत्यांमुळे आहे, आणि तो अगदी किरकोळ आहे.‎दुसरे कारण, किंवा अगदी प्राथमिक हेतू, सोशल‎मीडियावर प्रतिक्रिया भडकवण्याचा छंद आहे, ज्याला‎//एंगेजमेंट फार्मिंग’ म्हणून ओळखले जाते. या‎संदर्भात, २४ तासांचा उन्माद निर्माण करण्यासाठी‎क्रिकेट कोणत्याही ऑलिंपिक स्पर्धेपेक्षा खूपच योग्य‎असल्याचे सिद्ध होते. काही लोक पहलगाम‎हल्ल्यातील बळींचे अंत्यसंस्कार करताना वडिलांचे‎किंवा रडणाऱ्या विधवांचे फोटो पोस्ट करतात आणि‎विचारतात की पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळून आपण‎या लोकांना न्याय देत आहोत का? माझा प्रश्न असा‎आहे की, क्रिकेट न खेळता आणि पाकिस्तानला‎विजय मिळवून देऊन आपण त्यांना न्याय देऊ शकू‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎का? आपल्या हवाई दल, लष्कर आणि नौदलाच्या‎एकत्रित शक्तीचा वापर करून आपण त्यांना न्याय देऊ‎शकलो नाही का? जोपर्यंत, अनेक पाकिस्तानी‎लोकांप्रमाणे, तुम्हाला असे वाटत नाही की जैश आणि‎लष्करचे उद्ध्वस्त मुख्यालय, डझनभर पाकिस्तानी‎हवाई तळांचा नाश आणि पाकिस्तानी रडार जाळणे हे‎निरर्थक आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात आपले‎सैन्य काय साध्य करू शकत नाही जे क्रिकेट करू‎शकते? खेळांबद्दलचा आपला दृष्टिकोन एकेश्वरवादी‎आहे, क्रिकेट हा आपला एकमेव देव आहे. या‎प्रकरणात, पवित्र संताप जिंकण्यापेक्षा खेळण्याबद्दल‎किंवा बहिष्काराबद्दल जास्त निर्माण होतो. जर सोशल‎मीडिया नसता तर तुम्ही हे बालिश म्हणून फेटाळून‎लावू शकता. फरक असा आहे की ही प्रवृत्ती टीव्ही‎वादविवादांवरही वर्चस्व गाजवते. दोन्ही बाजूंच्या‎प्रत्येक प्राइम टाइम चर्चेसह, ते अधिकाधिक क्रूर‎आणि कटू बनते, अपशब्द वापरले जातात आणि‎अगदी थेट जातीय आरोप देखील केले जातात.‎ अनेक लोक आता असा पवित्रा घेत आहेत की‎कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पाकिस्तानसोबत‎क्रिकेट खेळणे हे राजकीय, सामरिक आणि सर्वात‎महत्त्वाचे म्हणजे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. त्यांना‎भारताने अशा स्पर्धांवर बहिष्कार टाकावा किंवा‎पाकिस्तानला सामने जिंकू द्यावेत असे वाटते. हे‎स्पर्धात्मक खेळांचा अपमान आहे. भारत‎दहशतवादाचा बळी आहे आणि हे निःसंशयपणे वाईट‎गोष्ट आहे. मग भारताने पाकिस्तानला वॉकओव्हर देत‎राहावे का? हा कोणत्या प्रकारचा बळी आहे? याचा‎अर्थ असा होईल का की गेल्या २० वर्षांत कोणत्याही‎खेळात भारताविरुद्ध दहापैकी फक्त एकच सामना‎जिंकणारा पाकिस्तान आता न खेळताही जिंकेल?‎ भारतीयांच्या दोन पिढ्या पाकिस्तानविरुद्ध‎पराभवाच्या आपल्या इतिहासामुळे मानसिक धक्का‎बसला होता. पण गेल्या २५ वर्षांत परिस्थिती उलट‎झाली आहे. गेल्या २० वर्षांत भारताने १४ पैकी ११‎टी-२० सामन्यांमध्ये पाकिस्तानला हरवले आहे. गेल्या‎दशकात पाकिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय सामन्यांमध्ये‎भारताचा स्कोअर ८-१ आहे. २०१७ मध्ये, ओव्हलवर‎झालेल्या चॅम्पियनशिप ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीपर्यंत‎भारताचा स्कोअर ७-० होता. पाकिस्तानचे विजय‎आता दुर्मिळ अपवाद बनले आहेत. आपण हे‎सर्वसामान्य बनवावे का? पाकिस्तानला कायमचा‎विजेता संघ बनवल्याने पहलगामच्या पीडितांना न्याय‎मिळेल का?‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎ एकतर्फी बहिष्कार फायदेशीर‎ठरणार नाही...‎ एकतर्फी बहिष्कारामुळे केवळ भारतीय‎क्रिकेटचे नुकसान होईल आणि पाकिस्तानला‎विजय मिळेल. त्याहूनही वाईट म्हणजे‎आपण मृदू सरकारसारखे वागताना दिसेल.‎आपल्याला हे सर्व करण्याची गरज नाही.‎कारण भारतीय क्रिकेट या युद्धात योद्धा नाही.

रुचिर शर्मा यांचा कॉलम:उत्पादन कमी करून विकासाला‎ चालना मिळू शकणार नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जकार्तामधील निदर्शनांनी एक आर्थिक तारा‎कोसळण्याच्या कारणांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत.‎हे केवळ इंडोनेशियापुरते मर्यादित नाही. दक्षिण-पूर्व‎आशिया- ज्यामध्ये थायलंड, मलेशिया, फिलिपिन्स‎आणि व्हिएतनामचा समावेश आहे - अनेक लुप्त होत‎चाललेल्या ताऱ्यांचे घर आहे. एकेकाळी जगातील सर्वात‎वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचे घर असलेल्या या‎प्रदेशात अलीकडेच आर्थिक वाढीच्या अपेक्षा वेगाने कमी‎होत आहेत. २०१० नंतरच्या दशकात, दक्षिण-पूर्व‎आशियाई शेअर बाजारांनी उदयोन्मुख बाजारपेठेतील‎कोणत्याही प्रदेशापेक्षा सर्वोत्तम परतावा दिला. तथापि,‎गेल्या वर्षभरात, त्यांनी कोणत्याही प्रदेशापेक्षा सर्वात वाईट‎परतावा दिला आहे.‎ पश्चिमेकडील भू-राजकीय तणाव, अतिरेकी‎घुसखोरी आणि वाढत्या खर्चाच्या भीतीने जागतिक ‎‎उत्पादकांनी चीनपासून उत्पादन हटवण्यास सुरुवात केली ‎‎तेव्हा दक्षिण-पूर्व आशियाला सर्वाधिक फायदा होण्याची ‎‎शक्यता होती. या प्रदेशातील अनेक देशांकडे आधीच ‎‎मजबूत उत्पादन आधार होता. ज्यावर ते प्रगती करू शकत ‎‎होते. तथापि, गुंतवणुकीतील बदलाने विशेष फरक दिसून ‎‎आला नाही. त्याऐवजी, चीनने आपले अतिरिक्त उत्पादन ‎‎दक्षिण-पूर्व आशियाला निर्यात करण्यास सुरुवात केली -‎इतर कोणत्याही प्रदेशापेक्षा जास्त - ज्यामुळे या देशांना‎त्यांच्या स्वतःच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतही हिस्सेदारी‎राखणे कठीण झाले.‎ दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये, व्हिएतनाम सर्वात‎लवचिक राहिला आहे. चिनी डंपिंग आणि अमेरिकन‎टेरिफच्या दबावाचा सामना करण्यासाठी, खासगी‎क्षेत्रातील गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि‎सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना सुव्यवस्थित करण्यासाठी‎देशांतर्गत सुधारणांचा पाठपुरावा केला. मलेशियाने त्याचे‎अनुसरण केले, ज्याने आपला फायदा वाढवण्यासाठी‎विशेषतः डेटा सेंटरच्या क्षेत्रात काही पावले उचलली.‎दरम्यान, राजकीय गोंधळात अडकलेल्या थायलंडने‎आपला मॅन्युफॅक्चरिंग-बेस वाचवण्यासाठी फारसे काही‎केले नाही. इंडोनेशिया, नवीन अध्यक्ष प्रबोवो यांच्या‎नेतृत्वाखाली, सत्यापासून तोंड फिरवताना दिसला.‎त्यामुळे ज्या देशाने परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळली‎आहे त्याने सर्वोत्तम परिणामदेखील दिले आहेत यात‎आश्चर्य नाही. व्हिएतनाम हा एकमेव दक्षिण-पूर्व‎आशियाई शेअर बाजार आहे जो अजूनही चांगला‎परतावा देत आहे; इंडोनेशियाचा शेअर बाजार सर्वात‎जास्त घसरला आहे.‎ चीनमुळे संपूर्ण प्रदेशात, विशेषतः इंडोनेशियात,‎उत्पादन कमकुवत होत आहे, ज्यामुळे शहरी कामगार‎ग्रामीण भागात परत येत आहेत. विक्री कमकुवत होत‎आहे. गेल्या दशकात कार विक्रीत झपाट्याने घट झाली‎आहे आणि आता ती मलेशियापेक्षा कमी आहे, ज्याची‎लोकसंख्या इंडोनेशियाच्या एक अष्टमांश आहे.‎गुंतवणूक आणि बांधकाम क्षेत्रे हळूहळू वाढत आहेत,‎त्यामुळे सिमेंट विक्रीत घट होत आहे. प्रबोवो यांच्या‎उपाययोजनांमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे.‎ कारखान्यांमध्ये वाढत्या ऑटोमेशनमुळे‎मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणारे‎उत्पादन क्षेत्र आकुंचन पावत असताना‎आपण विकास कसा करू शकतो?‎दक्षिण-पूर्व आशियाई प्रदेशातील बहुतेक‎देश याचे उत्तर शोधण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न‎करताना दिसत नाहीत.‎ ते इंडोनेशियाचा विकास दर ८ टक्क्यांपर्यंत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वाढवण्याबद्दल चर्चा करत आहे. आशियाई निर्यात‎चमत्कारांव्यतिरिक्त, क्वचितच कोणत्याही अर्थव्यवस्थेने‎असा विकास दर टिकवून ठेवला आहे आणि २०००‎सालापासून तर नक्कीच नाही. चांगल्या नोकऱ्यांसाठी‎गुंतवणूक करण्याऐवजी, त्यांनी स्वयंपूर्ण ग्रामीण सहकारी‎संस्थांना पाठिंबा देण्यासह कल्याणकारी कार्यक्रमांना‎प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे औद्योगिकीकरणविरोधी‎ट्रेंडला आणखी चालना मिळेल. १८ व्या शतकातील‎कृषी रोमँटिसिझमची ही अंतर्निहित भावना वास्तवाच्या‎संपर्कात नसलेल्या नेत्याची प्रतिमा अधिकाधिक मजबूत‎करते. माझ्या अलीकडच्या जकार्ताच्या भेटीदरम्यान‎मधल्या गोटातील सुत्रांनी मला सांगितले की प्रबोवो अशा‎लोकांनी वेढलेले आहेत जे त्यांना तेच सांगतात, जे त्यांना‎ऐकायचे असते.‎(हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎‎

प्रियदर्शन यांचा कॉलम:वैचारिक शत्रूंना शोधून त्यांचा ‎नायनाट करण्याचा खेळ‎

क्रांती संदर्भात असे म्हटले जाते की, ती त्यांच्या‎मुलांनाही खाऊन टाकते. ज्या वैचारिक चळवळींचे ध्येय‎खोलवर मानवतावादी आहे, परंतु ज्या पद्धती -‎गांधीजींनी ध्येय आणि साधनांमधील संघर्ष म्हणून‎पाहिले - शेवटी त्यांच्या विरोधात जातात त्यांच्याबद्दलही‎असेच म्हणता येईल का?‎ अनुभवावरून असे दिसून येते की अशा अतिरेक्यांना‎संपवण्याचे मार्ग केवळ नैतिकच नव्हे तर राजकीय‎आणि धोरणात्मकदृष्ट्या देखील सोपे होतात.‎अलीकडेच चार्ली कर्क, एक अतिरेकी, ट्रम्प समर्थक,‎बंदुका विकणारा आणि मालकीचा समर्थक आणि‎कृष्णवर्णीय आणि विषमलैंगिक व्यक्तींविरुद्ध वारंवार‎विष पसरवणारा, यांच्या हत्येनंतर, ट्रम्प त्यांच्या‎विरोधकांना संपवण्याची अशी संधी पाहतात. ते अँटीफा ‎‎म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चळवळीला दहशतवादी ‎‎संघटना घोषित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अँटीफा‎ही फॅसिस्ट विरोधी विचारवंत आणि गटांसाठी एक ‎‎व्यासपीठ आहे, ज्यांच्याकडे कोणतीही संघटनात्मक‎रचना किंवा पाया नाही. अँटीफा १९३० च्या दशकात ‎‎जर्मनीमध्ये उगम पावली. हिटलरच्या काळात तिला ‎‎निर्बंधांचा सामना करावा लागला, परंतु नंतर अमेरिकेत ‎‎सक्रिय झाला आणि आपण ज्याला प्रगतिशील मूल्ये‎म्हणून ओळखतो त्याचा पुरस्कार केला. त्याच्या पद्धती‎मुळातच अहिंसक आहेत - सामूहिक निषेध, रॅली,‎भाषणे, प्रचार, लेख इ. - परंतु त्याच्या काही गटांनी‎हिंसाचारापासून दूर राहिलेले नाही.‎ रोचक गोष्ट म्हणजे, ट्रम्प यांनी अँटीफावर बंदी‎घालण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, २०२० मध्ये,‎जेव्हा अमेरिकेत ब्लॅक लाइव्हज मॅटर चळवळीला‎सुरुवात होऊन बनावट २० डॉलरच्या नोटेने काहीतरी‎खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल अटक करण्यात‎आली होती तेव्हा एका पोलिस अधिकाऱ्याने जॉर्ज‎फ्लॉइड या कृष्णवर्णीय अमेरिकन नागरिकाची हत्या‎केली होती, तेव्हा ट्रम्प यांनी या हत्येसाठी अँटीफावर‎आरोप केले होते. चार्ली कर्कच्या हत्येत अँटीफाचा‎कधीच फारसा सहभाग नव्हता किंवा कोणत्याही‎दहशतवादी हल्ल्यात त्यांचा सहभाग उघड झालेला‎नाही. तथापि, जर ट्रम्प यांना जवळच्या मित्राच्या हत्येचा‎बदला घ्यायचा असेल, तर त्यांना वाटते की जे त्यांचे‎वैचारिक शत्रू आहेत त्यांच्याकडून ते घेणे सर्वात योग्य‎आहे. खरे तर हा राजकीय सत्तेचा एक परिचित खेळ‎आहे: वैचारिक शत्रू शोधणे, त्यांचे गुन्हे ओळखणे‎आणि नंतर त्यांना संपवण्याचे मार्ग शोधणे. अमेरिकन‎लेखक पॉल बिट्टी यांची //सेल आउट’ ही कादंबरी जॉर्ज‎फ्लॉइडच्या हत्येपूर्वी कृष्णवर्णीय लोकांवर होणाऱ्या‎अन्यायाचे - त्यांना काळजी आणि काळजीपासून‎जवळजवळ वगळण्याची प्रक्रिया, त्यांची ओळख पुसून‎टाकण्याची प्रक्रिया - एक रंजक वर्णन देते. कादंबरीतील‎नायकाच्या वडिलांचा मृत्यू एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या‎हातून होतो, अगदी त्याच पद्धतीने ज्या पद्धतीने कादंबरी‎प्रकाशित झाल्यानंतर चार वर्षांनी फ्लॉइडची हत्या झाली‎होती. त्यामुळे आपल्याला आपल्या सभोवतालच्या सर्व‎परिचित वास्तवांकडे दुर्लक्ष करावे लागते - भेदभाव,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वंशवाद, रंगभेद, सांप्रदायिकता - आणि त्यासाठी एक‎संपूर्ण प्रचार यंत्रणा तयार केली जाते.‎ जर ट्रम्प यांना त्यांच्या जवळच्या‎मित्राच्या हत्येचा बदला घ्यायचा‎असेल तर ते त्यांच्या वैचारिक‎शत्रूंकडून घेणे सर्वात योग्य वाटते. खरे‎तर, शत्रू शोधणे आणि त्यांना नायनाट‎करण्याचे मार्ग शोधणे हा सत्तेचा जुना‎खेळ आहे.‎ सलमान रश्दी यांच्या मिडनाइट्स चिल्ड्रन’ या‎कादंबरीतील एक पात्र अमीना एकदा जामा मशीद‎परिसरात जाते आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला बसलेले‎गरीब आणि दिव्यांग लोक पाहून ती घाबरते. रश्दी‎लिहितात, //अचानक, अमीनाने तिचे ‘शहरी डोळे''''''''‎गमावले.’ आपण सर्वजण वेगवेगळ्या प्रकारचे डोळे‎वापरतो आणि जेव्हा एखादी दुर्घटना घडते तेव्हा हे डोळे‎दूर जातात. क्षणभर आपल्याला सत्य दिसते. पण सोय‎असो किंवा भीती, आपण पुन्हा तेच डोळे घालतो आणि‎समाजातील वर्चस्वशाली वर्गांनी विकसित केलेल्या‎त्याच दृष्टिकोनातून जगाकडे पाहतो.’‎(हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत.)

चेतन सिंग सोलंकी यांचा कॉलम:शिक्षणाची खरी परीक्षा आपल्याला दैनंदिन आयुष्यात द्यावी लागते‎

‎‎‎‎‎‎‎‎शाश्वत जीवन म्हणजे पृथ्वीवर उपलब्ध संसाधनांचा‎नाश, नाश किंवा प्रदूषण न करता जगणे होय आणि आपली‎आधुनिक जीवनशैली पूर्णपणे उलट आहे. आपले जीवन‎हवामानावर नकारात्मक परिणाम करत आहे. आपल्याला‎पंजाबमधील पूर, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड आणि‎हिमाचल प्रदेशातील ढगफुटी आठवत असतीलच. हवामान‎बदल वेगाने होत असल्याची चिन्हे सर्वत्र दिसत आहेत.‎अधिकाधिक लोकांना त्याचा परिणाम जाणवत आहे. तरीही‎प्रत्यक्षात फार कमी लोक कृती करत आहेत. ज्यांना आपण‎सुशिक्षित म्हणतो ते देखील नाही.‎ सध्याची शिक्षण व्यवस्था आपल्याला या मर्यादित ग्रहावर‎कसे जगायचे हे शिकवत आहे का? आपले शिक्षण‎पर्यावरणाशी असलेले आपले नाते सुधारण्यास खरोखर‎मदत करत आहे का? गेल्या पाच वर्षांपासून, मी हवामान‎बदलाबद्दल आणि त्याच्याशी लढण्याच्या मार्गांबद्दल‎जागरूकता पसरवण्यासाठी ऊर्जा स्वराज यात्रेच्या निमित्ताने‎देशभर प्रवास करत आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत, मी‎आयआयटी बॉम्बेमध्ये आहे. कॅम्पसमध्ये मी जे पाहिले ते‎मला घाबरवणारे आहे. प्राध्यापक आणि विद्यार्थी दोघेही‎वीज वाया घालवतात, अनावश्यक वेळी दिवे आणि एअर‎कंडिशनर चालू ठेवतात, प्रत्येक कार्यक्रमात डिस्पोजेबल‎कप असतात आणि एकदाच वापरता येईल असे (सिंगल‎यूज) प्लास्टिक वापरले जाते.‎ तुम्ही म्हणाल की, हे सर्वत्र घडते. पण येथे विडंबना‎अधिक वेदनादायक आहे. आयआयटी मुंबईमध्ये पर्यावरण‎विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विज्ञान आणि‎अभियांत्रिकी विभाग, हरित ऊर्जा आणि शाश्वतता केंद्र‎आणि हवामान कक्ष आहेत. जर शाश्वततेसाठी समर्पित‎इतके विभाग आणि संसाधने असलेली संस्था दैनंदिन‎जीवनात मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडू शकत नसेल, तर‎अशा शिक्षणाचे मूल्य काय आहे?‎ उदाहरणार्थ, वीज घ्या. विजेचे उत्पादन आणि वापर‎पर्यावरणासाठी अत्यंत हानिकारक आहे, कारण भारतातील‎७०% पेक्षा जास्त वीज अजूनही कोळशापासून तयार केली‎जाते. ही वीज मोठ्या प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जित‎करते. आयआयटी मुंबईचे वार्षिक वीज बिल अंदाजे ५‎कोटी रुपये आहे आणि त्याचा मोठा भाग वाया जातो.‎वसतिगृहे, विभाग आणि विश्रामगृहांमध्ये, गरज नसतानाही‎दिवे चालू राहतात. एसी सामान्य आहेत आणि नवीन‎इमारती अशा प्रकारे डिझाइन केल्या जात आहेत की तेथेही‎वीज, एसीचा वापर अनिवार्य होतो.‎ हे फक्त आयआयटी मुंबईबद्दल नाही. मी जेव्हा देशभर‎फिरतो तेव्हा मला सर्व आयआयटी, आयआयएम,‎एनआयटी आणि इतर विद्यापीठांमध्ये सारखेच दिसते.‎आजचे शिक्षण हुशार अभियंते, कार्यक्षम व्यवस्थापक‎आणि संशोधक तयार करत आहे, परंतु जबाबदार मनुष्य‎निर्माण करत नाही. आपण आपल्या जीवनात साधे, सरळ‎सत्य पाळत नाहीत. आपले विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि‎अर्थव्यवस्था कितीही प्रगती करत असली तरी आपल्या‎पृथ्वीचा आणि त्याच्या संसाधनांचा आकार वाढू शकत‎नाही; ते मर्यादित आहेत. मर्यादित ग्रहावर, आजचे शिक्षण‎मॉडेल केवळ अपूर्णच नाही तर हानिकारक देखील आहे.‎आपण लोकांना अधिक कमाई करण्याचे आणि‎उपभोगण्याचे प्रशिक्षण देत आहोत, परंतु त्यांना कुठे‎थांबायचे हे शिकवण्यात अपयशी ठरत आहोत. शिक्षण‎केवळ माहिती, पदव्या किंवा प्लेसमेंटबद्दल नसावे. ते‎चारित्र्य देखील घडवते. जर भारतातील प्रमुख संस्था‎त्यांच्या कॅम्पसमध्ये पर्यावरणीयदृष्ट्या जबाबदार राहणीमान‎शिकवू शकत नाहीत, तर सामान्य माणसाकडून अशा‎वर्तनाची अपेक्षा कशी करू शकतो? वर्गखोल्या, कॉरिडॉर,‎कॅन्टीन, वसतिगृहांमध्येही त्याला स्थान मिळाले पाहिजे.‎अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापनासोबत आपण दैनंदिन‎जीवन शिकवले पाहिजे. जेव्हा शाश्वत मूल्ये शिकवली‎जातात पण जगली जात नाहीत, तेव्हा संदेश आणि शिक्षण‎दोन्ही पोकळ वाटते. शिक्षणाची खरी परीक्षा पुस्तके किंवा‎संशोधन पत्रांत नाही तर आपण दैनंदिन जीवन कसे जगतो‎यावर आहे. (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:नवरात्रात उपवास करताना अति-प्रक्रिया केलेले ‘फलहारी’ पदार्थ कसे टाळावेत?

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी, मीही यंदा नऊ दिवसांसाठी उपवास करणाऱ्या शेकडो भाविकांत सामील झालो. सोमवारी दिवसभर काम केल्यानंतर, माझे सहकारी बाजारात गेले आणि नवरात्रीच्या उपवासासाठी खास पॅक केलेले “फलहारी” असे लिहिलेले सुकामेवा यासह अनेक अन्नपदार्थ खरेदी केले. यातील बहुतेक पदार्थ चिप्स आणि मिश्रणासारखे अति-प्रक्रिया (अल्ट्रा प्रोसेस्ड) केलेले होते, ज्यांचे शेल्फ लाइफ जास्त होते. मी हसून त्यांना सांगितले, की जर आपण पुढील नऊ दिवस हे खाल्ले तर आपण आपल्या पोटाला आराम देऊ शकणार नाही, कारण त्यात प्रिझर्व्हेटिव्ह म्हणून जास्त प्रमाणात मीठ आणि साखर असते. यामुळे देवांना साधना अर्पण करण्याचा उद्देशच नष्ट झाला. पण त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांनी “फलहारी” म्हणजे उपवासाचे पदार्थ खाल्ले, पण यामुळे मला उपवास व्रताच्या प्राचीन संकल्पनेबद्दल नाही तर “उपवासासाठी योग्य” असल्याचा दावा करणाऱ्या स्नॅक्सबद्दल खोलवर विचार करायला लावले. “फलहारी” शब्दाने मला “पला-आगरम” या तमिळ शब्दाची आठवण करून दिली, जिथे “पला” म्हणजे अनेक आणि “आगरम” म्हणजे अन्न. मी माझ्या आई-वडिलांना आणि आजी-आजोबांना नेहमी रात्रीच्या जेवणात एक किंवा दोन फळे आणि एक ग्लास दूध घेताना पाहिले आहे. जे तरुण जेऊ शकत होते त्यांना दोन इडल्या, डोसे किंवा उपमा असे एक डिश दिले जात असे - ज्याला ते “पाला-आगरम” मानत असत. त्या काळी, पोट अर्धे रिकामे ठेवून भजन आणि प्रार्थना करून देवाचे स्मरण करण्याची कल्पना होती. आपल्या धर्मात “तपश्चर्या” हा शब्द खूप उदारपणे वापरला जातो. म्हणूनच आपण संपूर्ण मुंडण करून तिरुपती बालाजीला आपले सुंदर केस दान करतो. आपण पंढरपूर आणि महाकालेश्वरसारख्या विविध देवतांना प्रार्थना करण्यासाठी मैल मैल चालतो. देशातील सर्व राज्यांमध्ये, कावड घेऊन देवी-देवतांच्या मंदिरात चालताे. अनवाणी चालतो. उपवास करताे आणि भजन गात, नामस्मरण करत आनंदाने चालताे, जणू काही हा त्यांच्या प्रिय देवतेची स्तुती करण्याचा त्यांचा मार्ग आहे. विशेष म्हणजे याला आपण त्याग मानत नाही. आधुनिक युगात प्रवेश करत असताना, “फलहारी” खाणे हा एक नवीन ट्रेंड बनला. झोपण्यापूर्वी एक ग्लास दूध दोन चमचे साखर घालून पिणे किंवा उपवास करताना भरदुपारी उन्हात साखरयुक्त इतर पेये घेणे ही एक मोठी समस्या आहे. वैज्ञानिक पुरावे दर्शवितात की ही साखरयुक्त पेये हानिकारक आहेत. आपण तिथेच थांबले पाहिजे. एनर्जी ड्रिंक्ससह साखरयुक्त पेये वारंवार सेवन केल्याने लठ्ठपणाचा धोका वाढतो. असंघटित बाजारात “फलहारी” म्हणून विकल्या जाणाऱ्या या तळलेल्या, ब्रँड नसलेल्या वस्तू उच्च दर्जाच्या खाद्यतेलात तळल्या जातात, असे तुम्हाला खरोखर वाटते का? मला तसे वाटत नाही. प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमध्ये बहुतेकदा असे घटक असतात जे सामान्य व्यक्तीच्या स्वयंपाकघरात आढळत नाहीत. त्यामध्ये बहुतेकदा असे पदार्थ असतात जे इतर घटक ॲड करून अन्नाची चव, रंग आणि पोत बदल केलेले असतात. आम्ही अन्नतज्ज्ञांना असे सल्ले देताना ऐकले आहे की बहुतेक अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्न जंक फूडच्या श्रेणीत येतात. अलीकडच्या संशोधनात असे आढळून आले आहे की, आपण पॅकेज्ड स्मूदी आणि सॉफ्ट ब्रेडसारखे मऊ अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्न जास्त खातो. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की ३० मिनिटांपेक्षा अडीच तासांत जेवण तयार केल्याने लक्षणीय फायदे होतात. तज्ज्ञांनी तयार स्नॅक्स आणि जेवण निवडताना लेबल्स तपासण्याची शिफारस केली आहे. प्रति ग्रॅम १.५ कॅलरीजपेक्षा कमी असलेले पदार्थ निवडा. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्न बहुतेकदा ऊर्जा-कमतर असतात, ज्यामध्ये घरी शिजवलेल्या जेवणापेक्षा प्रति ग्रॅम जास्त कॅलरीज असतात.

आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:अमेरिकेत 1960 दशकाच्या ‎हिंसाचारासारखी परिस्थिती‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिका सध्या आत्मपरीक्षणाच्या काळातून जात‎आहे. १० सप्टेंबर रोजी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन‎(एमएजीए) चळवळीतील एक प्रमुख व्यक्ती चार्ली‎किर्क यांची युटा व्हॅली विद्यापीठात हत्या करण्यात‎आली. किर्क २०१६ पासून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे चाहते‎होते. ते औपचारिकपणे प्रशासनाचा भाग नव्हते तरी ट्रम्प‎अनेकदा त्यांचा सल्ला घेत असत.‎ अवघ्या ३१ वर्षांचे किर्क राजकीयदृष्ट्या इतका‎प्रभावशाली कसे बनले?‎ २०१२ मध्ये वयाच्या १८ व्या वर्षी कुर्कने महाविद्यालयातून‎बाहेर पडून टर्निंग पॉइंट यूएसए’ ही संघटना स्थापन‎केली. त्यांचे ध्येय अमेरिकन महाविद्यालयांमध्ये‎रूढीवादी विचारसरणी जोपासणे होते. किर्कचा असा‎विश्वास होता की अमेरिकन महाविद्यालये उदारमतवादी‎व डाव्या विचारसरणीचे बालेकिल्ले बनली आहेत. ‎‎प्राध्यापकांनी ब्रेनवॉश केलेले जनरल-जी तरुण ‎‎//डाव्या-उदारमतवादाच ्या’ दलदलीत बुडत होते. हे ‎‎बदलण्यासाठी टर्निंग पॉइंट यूएसएने महाविद्यालयांमध्ये ‎‎कुर्कची भाषणे आयोजित केली. हा विचार एमएजीए ‎‎चळवळीच्या गाभ्यामध्ये देखील आहेत. उदाहरणार्थ ‎‎सध्याचे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हॅन्स यांनी २०२१‎मध्ये विद्यापीठे शत्रू आहेत’ या शीर्षकाचे भाषण दिले. ‎‎एमएजीए चळवळीने असा युक्तिवाद केला की ‎‎महाविद्यालये व विद्यापीठे ही अमेरिकन नसलेली मूल्ये‎शिकवणाऱ्या प्रमुख संस्था आहेत. या संस्था तरुण‎अमेरिकन लोकांच्या नैतिकतेला भ्रष्ट करत आहेत.‎अमेरिकेला कमकुवत करत आहेत. आता प्रश्न असा‎आहे की वैचारिक मतभेद सोडवण्यासाठी हिंसाचाराला‎परवानगी द्यावी का ? लोकशाहीमध्ये मतभेद मतदान,‎कायदे आणि न्यायालयांद्वारे सोडवले जातात. हिंसाचार‎हा असे करण्याचा मार्ग असू शकत नाही. परंतु,‎अमेरिकेत हिंसाचाराचा अवलंब हा मोठ्या प्रमाणात‎अमेरिकन राजकारणाच्या काही विशिष्ट वैशिष्ट्यांचा‎परिणाम आहे. अमेरिकेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची‎घटनात्मक वचनबद्धता इतकी मजबूत आहे की एखाद्या‎व्यक्तीबद्दल किंवा समुदायाबद्दल अत्यंत प्रक्षोभक‎विधाने देखील केली जाऊ शकतात. अनेक‎समुदायांमध्ये अशी भाषा प्रतिबंधित असली तरी‎अमेरिकन राज्यघटनेतील पहिली दुरुस्ती त्याचे संरक्षण‎करते. किंवा त्याऐवजी गरज भासल्यास अमेरिकन‎लोकांना कठोर आणि अपमानास्पद वागण्याचा‎घटनात्मक अधिकार मिळाला आहे. राज्यघटनेतील‎दुसऱ्या दुरुस्तीमुळे अमेरिकन लोकांना जगात इतर‎कोणत्याही ठिकाणापेक्षा कायदेशीररित्या बंदुका‎बाळगणे सोपे होते. या दोन्ही गोष्टी राजकारण आणि‎इतिहासाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर एकत्र येतात.‎तेव्हा त्या विनाशकारी ठरू शकतात. अमेरिकन‎इतिहासातील सर्वात हिंसक काळ म्हणजे १८८० ते १९१०‎हा जिम क्रोचा काळ होता. या काळात कृष्णवर्णीय‎लोकांना गुलाम म्हणून वागवण्यासाठी गोऱ्यांचे वर्चस्व‎वाढवण्यासाठी भेदभाव, वांशिक हिंसाचार तसेच‎लिंचिंगला समर्थन देण्यात आले. परंतु हिंसाचाराची‎अलीकडील लाट वेगळी आहे. हा राजकीय हिंसाचार‎आहे. त्यात सत्ताधारींना लक्ष्य केले जाते - नियुक्ती‎किंवा निवडणुकीद्वारे, चळवळींद्वारे लाखो लोकांवर‎त्यांचा प्रभाव पाडला जातो. गेल्या दहा वर्षांत ६ जानेवारी‎२०२१ रोजी झालेल्या यूएस कॅपिटल दंगलींचा समावेश‎आहे. यात नागरिकांवर जमावाचे हल्ले दिसून आले.‎ मुद्दा असा आहे की : वैचारिक मतभेद‎सोडवण्यासाठी हिंसाचाराला परवानगी‎द्यावी का? लोकशाहीमध्ये मतभेद‎मतदान, कायदे आणि न्यायालयांद्वारे‎सोडवले जातात. हिंसाचार हा यावरील‎उपाय ठरू शकत नाही.‎ या घटना १९६० च्या दशकाची आठवण करून देत‎होत्या. यात चार प्रमुख अमेरिकन राजकीय व्यक्ती -‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी, त्यांचे भाऊ रॉबर्ट एफ.‎केनेडी, माल्कम एक्स आणि मार्टिन लूथर किंग - यांची‎हत्या करण्यात आली होती. १९६० चे दशक ध्रुवीकरणाचे‎दशक म्हणूनही ओळखले जात असे. आजचे‎ध्रुवीकरण आणखी खोलवर आहे. राजकीय उच्चभ्रू‎इतके विभाजित आहेत की समेट करणे अत्यंत कठीण‎आहे. युटाचे गव्हर्नर स्पेन्सर कॉक्स यांनी किर्क यांच्या‎हत्येबद्दल म्हटले, हा अमेरिकन प्रयोगावर व आपल्या‎आदर्शांवर हल्ला आहे. आपण हिंसाचाराला‎हिंसाचाराने उत्तर देऊ शकतो. परंतु आपण वेगळा मार्ग‎देखील निवडू शकतो. कॉक्ससारखा दृष्टिकोन‎अमेरिकेला हिंसाचाराच्या दलदलीत बुडण्यापासून‎वाचवू शकतो. पण प्रश्न असा की : अमेरिका यावर‎उपाय शोधेल की राजकीय विरोधकांना चिरडण्याचा‎प्रयत्न करेल?‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

कौशिक बसू यांचा कॉलम:ट्रम्प आता हुकूमशाही रणनीती अवलंबण्याचा विचार करतायत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎२०२२ च्या एका संशोधन मी //इनकार्सरेशन गेम //‎नावाचे एक रूपक सादर केले होते. ही कथा दाखवते‎की घटत्या लोकप्रियतेचा सामना करणारे हुकूमशाही‎नेते त्यांची शक्ती मजबूत करण्यासाठी दडपशाही‎रणनीतींचा अवलंब कसा करतात. कमी होत‎चाललेल्या सार्वजनिक पाठिंब्याशी झुंजणारे अध्यक्ष‎ट्रम्प देखील अशीच हुकूमशाही रणनीती‎स्वीकारण्याचा विचार करत असल्याचे दिसून येतात.‎ सर्वात उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे फेडरल हाऊसिंग‎फायनान्स एजन्सीचे संचालक बिल पुल्टे यांनी‎ट्रम्पच्या प्रमुख टीकाकारांवर - फेडरल रिझर्व्ह बोर्ड‎ऑफ गव्हर्नर्सच्या सदस्य लिसा कुक, डेमोक्रॅटिक‎सिनेटर अॅडम शिफ आणि न्यूयॉर्क अॅटर्नी जनरल‎लेटिटिया जेम्स यांच्या विरोधात - गृहनिर्माण ‎‎फसवणूकीचे आरोप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.‎पुल्टे हे ट्रम्प यांच्या प्रमुख देणगीदारांपैकी एक आहेत. ‎‎सध्या ते अमेरिकन गृहनिर्माण उद्योगाचे पर्यवेक्षण ‎‎करतात. साहजिकच सध्या अमेरिकेत हे आरोप खरे ‎‎आहेत का यावरून वादंग निर्माण झाला आहे. परंतु ‎‎त्याहूनही गंभीर मुद्दा म्हणजे ट्रम्प प्रशासन त्यांच्या ‎‎राजकीय विरोधकांविरुद्ध गुन्हेगारी पुराव्यांचा‎पद्धतशीर पाठलाग करत आहे.‎ हंगेरी आणि तुर्कीयेचे अनुभव दर्शवितात‎की सुरुवातीला संभाव्य विरोधकांविरुद्ध‎सूडाची कारवाई संपूर्ण समाजाला‎लवकर अस्थिर करू शकते आणि‎लोकशाही शासन कमकुवत करू शकते.‎ डेमोक्रॅटिक सिनेटर एलिझाबेथ वॉरेनचा असा‎विश्वास आहे की //पुल्टे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संभाव्य‎विरोधकांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर वैयक्तिक व‎राजकीय सूड घेण्यासाठी करत आहेत.’ ठराविक‎व्यक्तींना धमकावण्याची आणि त्यांच्यावर खटला‎चालवण्याची रणनीती प्रतिकूल परिणामांचा एक प्रवाह‎निर्माण करू शकते. हंगेरी व तुर्कीयेचे अनुभव‎दर्शवितात की सुरुवातीला संभाव्य विरोधकांविरुद्ध‎सूडाची कारवाई संपूर्ण समाजाला अस्थिर करू‎शकते. लोकशाही शासनाला कमकुवत करू शकते.‎ //इनकार्सरेशन गेम’द्वारे हुकूमशाही स्वतःला कसे एका‎आशेने स्थिर करण्याचा प्रयत्न करतात हे मी‎दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता.‎ हा खेळ एका साध्या कल्पनेवर आधारित आहे : कल्पना‎करा की १ हजार प्रौढ नागरिक नेत्याला विरोध करतात.‎त्यापैकी अर्धेही रस्त्यावर उतरले तर नेत्याला सत्तेवरून‎काढून टाकले जाऊ शकते. त्यांना माहित आहे की त्यांना‎तुरुंगात पाठवले जाईल. तरीही ते निषेध करण्यास तयार‎आहेत. परंतु नेत्याची समस्या अशी आहे की तुरुंगात‎फक्त १०० लोक असतात. एक हजार लोक निषेध‎करण्यास तयार असतात व तुरुंगाची क्षमता फक्त १००‎असते. तेव्हा कोणालाही तुरुंगवासाचा धोका खूप कमी‎असतो. म्हणूनच तुरुंगवासाची धमकी निषेधांना रोखत‎नाही. अशा परिस्थितीत नेत्याला निषेध दडपण्याचा‎कोणताही मार्ग दिसत नाही.‎ पण एक हुशार नेता त्यावर उपाय शोधू शकतो. तो गर्दीला‎१०० लोकांच्या १० गटात विभागतो - विरोधी नेते, मीडिया‎टीकाकार, ट्रेड युनियन नेते, शिक्षक आणि इतर. त्यानंतर‎ते त्याच्या निष्ठावंत अधिकाऱ्यांना विरोधी नेत्यांबद्दल‎गुन्हेगारी माहिती गोळा करण्याचे निर्देश देतो. त्यानंतर तो‎घोषणा करतो की या गटातील सदस्यांनी निषेध केला तर‎त्यांना तुरुंगात पाठवले जाईल.‎ या गटातील १०० पेक्षा कमी लोक निषेध करत असतील‎तर ते तुरुंगात जातील व पुढच्या गटाला लक्ष्य केले जाईल.‎ही प्रक्रिया पुढील गटांसाठी सर्व तुरुंग भरेपर्यंत चालू‎राहते. या रणनीतीचा वापर करून नेता सर्व १००० लोकांना‎शांत करू शकतो. सर्वांना माहित आहे की असहमती‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎व्यक्त केल्याने तुरुंगवास होईल. म्हणून विरोधी नेते गप्प‎राहतात. मीडिया गटाला माहित आहे की तो पुढचा रांगेत‎आहे. म्हणून तो देखील गप्प राहतो. हे दोन गट बोलत‎नाहीत. तेव्हा बाकीचे आपोआप गप्प राहतात. ट्रेंडमुळे‎कोणीही विरोध किंवा असहमती व्यक्त करणार नाही‎याची खात्री होईल. लोक त्यांच्या दैनंदिन संघर्षात राहतील‎आणि देश हुकूमशाहीकडे झुकेल.‎ आज अमेरिकेनेही या धोक्यापासून सावध राहिले‎पाहिजे. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. आज कुकला‎गृहकर्ज घोटाळ्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले तर‎असेच गुन्हे करणाऱ्या इतर सर्वांनाही शिक्षा झाली‎पाहिजे. अन्यथा न्याय दडपशाहीचे साधन बनेल. ट्रम्प‎यांना कायद्यासमोर समानतेच्या तत्त्वाला कमकुवत‎करण्याची परवानगी दिली गेल्यास निवडक न्यायाची‎कल्पना फोफावेल व लोकशाहीला कमकुवत करेल.‎ही बाब वाटते तितकी साधी नाही. यातून जगभरात‎वेगळा संदेश जाऊ शकतो.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तुम्ही सेवा उद्योगातून असाल तर‘लाटे’ मधून कमवा मोठा नफा!

हे काय? आम्ही दुकान उघडून लाटे कॉफी विकावी का? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असणार. पण मी आत्ताच लाटेचा अर्थ स्पष्ट करणार नाही. मी तुम्हाला हे देखील सांगणार नाही की ती कॉफी आहे की आणखी काही. तुमची अधीरता, तुमची नजर शेवटच्या परिच्छेदापर्यंतही पोहोचली असेल, कदाचित तेथे खजिना सापडेल अशी आशा आहे ना? पण तेथेही उत्तर नाही. कारण खजिना अनेकदा मध्येच कुठेतरी लपलेला असतो. म्हणून, प्रत्येक वाक्य वाचूनच तुम्हाला खरा अर्थ समजेल. तुम्हाला माझ्यासोबत रायपूर ते गोवा आणि नंतर कोची प्रवासात प्रवास करावा लागेल. गेल्या शुक्रवारी, एका निमंत्रणावरून, मी या मार्गावर फ्लाइट ६E ८८५ ने प्रवास केला. फ्लाइट रायपूरहून निघाली आणि गोव्याला परतली. आम्ही गोव्याहून विमानात चढणाऱ्या प्रवाशांची वाट पाहत होतो, त्यानंतर फ्लाइट कोचीला रवाना होणार होती. विमानात प्रतीक्षा करणाऱ्यांची सुरक्षा तपासणी सुरू होती आणि हाऊसकीपिंग कर्मचारी ४० लोकांच्या उपस्थितीत साफसफाई करत होते. दोन्ही विभागातील कर्मचारी प्रवाशांशी उद्धट बोलत होते, ज्याचा सर्वांनाच त्रास होत होता. हाऊसकीपिंग कर्मचारी प्रवाशांना त्यांच्या सीटवरून उठण्यास सांगत होते जेणेकरून ते खाली स्वच्छता करू शकतील. त्यांचा सूर आमच्या घरच्या स्वच्छता करणाऱ्या महिलेसारखाच होता, जी “मला इथे झाडू मारायचा आहे, तुम्ही दुसऱ्या खोलीत जा.” अशी म्हणते. याचा प्रवाशांना राग आला. त्यापैकी काही झोपलेले होते आणि त्यांना जागे केले गेले. प्रवाशांनी २०-२५ वर्षांच्या तरुण क्रू सदस्यांकडे तक्रार केली. अनेकांनी म्हटले, “ ही मुले काय करू शकतील?” पण त्या तरुणांनी लाटे वाढले! क्रूने ऐकले, इतर विभागांच्या चुकांबद्दल माफी मागितली, कारवाई केली, एअरलाइन निवडल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले आणि ग्राहक समाधानी आहेत याची खात्री केली. तर येथे एलएटीटीईचा अर्थ असा झाला एल- लिसन म्हणजे काळजीपूर्वक ऐका, ए-अपोलोजाइज म्हणजे माफी मागा, टी- टेक ॲक्शन म्हणजे कारवाई करा, टी-थँक्स (धन्यवाद), आणि ई-इन्शुअर सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे ग्राहकांचे समाधान सुनिश्चित करा. दीर्घ काळानंतर एका एअरलाइन कंपनीने हे काम केले जे त्यांच्याकडून अपेक्षित होते. जर एखाद्या कंपनीने सेवा उद्योगात हा दृष्टिकोन स्वीकारला तर ती ग्राहकांच्या मनात सर्वात संस्मरणीय ब्रँड बनू शकते. तुम्हाला माझ्यावर नसेल तर, जगातील सर्वात मोठी कॉफी कंपनी स्टारबक्सला विचारा, जी तिच्या हजारो कर्मचाऱ्यांना ग्राहकांशी संवाद साधण्याचे नवीन मार्ग शिकवत आहे. कंपनीची विक्री सलग सहा तिमाहींपासून कमी होत आहे. स्पर्धक निष्ठावंत ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. नवीन सीईओ ब्रायन निकोल यांच्या लक्षात आले की ग्राहक संभाषण आणि वातावरणापेक्षा वेग आणि किमतीला प्राधान्य देतात. म्हणून, दोन महिन्यांपूर्वी, ब्रायनने लास वेगास क्रीडा क्षेत्रात १०,००० स्टोअर व्यवस्थापकांना एकत्र आणत म्हटले, ‘चला एकमेकांतील अडथळे दूर करूया आणि ग्राहकांना परत आणूया.’ त्यांनी एक नवीन मॉडेल लाँच केले जिथे कर्मचाऱ्यांना ग्राहकांची मनःस्थिती समजून घेण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाईल, जेणेकरून ते योग्य देहबोली, स्वर आणि भाषा निवडू शकतील. त्यांना सांगितले जाते, ‘एक सेकंद थांबा, नजरानजर करा आणि तुमचे मत किंवा उपाय देण्यात घाई करू नका.’ जर व्यवसायात घसरण दिसत असेल तर बदल करण्यास आणि नवीन गोष्टी वापरून पाहण्यास तयार राहा. हे काही ग्राहकांवर काम करेल आणि काहींवर नाही. पण ‘लाटे’ देत राहा. कारण ते सर्वच ग्राहकांना आवडेल.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तुमच्या मुलांनी त्यांच्या आजी-आजोबांसोबत थोडा वेळ का घालवावा?

मला माझ्या आजोबांच्या घरी पहिला धक्का आठवतो, जेव्हा मला माझे आवडते सकाळचे पेय हॉर्लिक्स मिळाले नाही. त्या काळात ते केवळ सकाळचे ऊर्जा देणारेच नव्हते, तर झोपण्याच्या वेळी आराम देणारे आणि वृद्ध तसेच आजारी लोकांसाठी एक पेयही होते. त्याची किंमत २० रुपयांपेक्षा कमी असूनही आठ मुलांचे वडील असलेले माझे आजोबा त्यांच्या पहिल्या नातवासाठी ते घेऊ शकत नव्हते. म्हणून मी माझ्या दिवसाची सुरुवात रागीपासून बनवलेल्या “कांजी’ने केली, जी हिवाळ्यात आरोग्यदायी मानली जाते. आणि तीव्र उष्णतेमध्ये मी “पयया सदम’ घेतला, जो रात्री भिजवलेल्या भातापासून बनवलेला एक पदार्थ होता. तो दह्यामध्ये मिसळला जात असे. माझ्या आजोबांच्या घरी एक स्पष्ट नियम होता : कांजी किंवा पायया सदम नंतर पुढचे जेवण फक्त सकाळी ११ वाजताच दिले जायचे. चहा किंवा कॉफी नव्हती. आठवड्यातून एकदा माझी आजी काही नाष्टा तयार करायची, जो लपवून ठेवला जायचा आणि चांगल्या वर्तनाचे बक्षीस म्हणून दिला जायचा. प्रार्थना कक्षात आणि व्हरांड्यात दिवे लावून रात्रीचे जेवण दिले जायचे. सायंकाळी ७:३० नंतर स्वयंपाकघर बंद व्हायचे. सुरुवातीला “चारपाई’ (खाटेवर) झोपणे आणि माझ्या चुलत भावांसोबत उशी शेअर करणे कठीण होते, परंतु कालांतराने मला त्याची सवय झाली. नंतर मला उशी माझ्याकडे ओढणेदेखील मजेदार वाटले. या निवडक जेवणांमध्ये नेहमीच एक कठीण काम असायचे. ते म्हणजे आजोबांना अंगण स्वच्छ करण्यास मदत करणे. त्यात तुटलेले नारळ स्टोअरेज रूममध्ये नेणे. ते स्वच्छ केल्यानंतर करवंटी परत आणणे याचा समावेश होता. त्या कामानंतर बॉयलर रूममध्ये जावे लागत असे, जिथे अंघोळीसाठी गरम पाणी होते. याशिवाय इतर अनेक कामे करावी लागत, जी मी शहरी जीवनात कधीही केली नाहीत. पण माझ्यावर विश्वास ठेवा या अनुभवांनी मला केवळ मुलांना क्वचितच शिकवली जाणारी अनेक कौशल्ये शिकवली नाहीत, तर मला स्वतःचे काम करण्याचे महत्त्वही शिकवले. माझ्या आजोबांच्या प्रेमाने सुरुवातीची अस्वस्थता हळूहळू नाहीशी झाली. माझ्या आजोबांचे गोष्टी सांगणे आणि माझ्या आजीने मला जवळ घेऊन झोपवण्याचा अनुभव अत्यंत आनंददायी होता, जसा की एखादा मुलगा त्याच्या आईसोबत झोपला आहे. हे जुने बालपणीचे अनुभव माझ्या लक्षात आले. जेव्हा मी ऐकले की अभिनेत्री श्रीलीलाच्या सर्वात गोड बालपणीच्या आठवणी तिच्या आजी-आजोबांशी जोडल्या आहेत. ती दिग्दर्शक अनुराग बसू यांच्या कार्तिक आर्यन अभिनीत सिनेमातून हिंदी सिनेमासृष्टीत पदार्पण करत आहे. सुरुवातीला या सिनेमाचे नाव ‘आशिकी ३’’’’ असे होते. शिवाय बॉलीवूडमधील गॉसिपनुसार, ती इब्राहिम खान आणि वरुण धवन यांच्यासोबत आणखी एका बॉलीवूड सिनेमात काम करण्याची शक्यता आहे. तिचे आजोबा ८० वर्षीय नागेश्वर राव निदामनुरी यांच्यासोबत घालवलेले तिचे बालपण श्रीलीलासाठी धडे आणि आनंदाने भरलेले होते. ते तिला रेन आणि मार्टिन इंग्रजी व्याकरणाची पुस्तके वाचायला देत असत. ते तिला गावातील एका केंद्रात घेऊन जायचे आणि स्थानिक मुलांना शिकवण्याचे उन्हाळी काम तिच्यावर सोपवायचे. श्रीलीला आणि तिचे चुलत भाऊ एका झाडाखाली जमायचे आणि एक छोटी पंचायत बनवायचे, उन्हाळा घालवण्याचा एक संस्मरणीय मार्ग. विभक्त कुटुंबांच्या या युगात हिवाळा आणि उन्हाळी सुट्टीत आजी-आजोबांच्या घरी जाणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. खर्च करण्याची क्षमता वाढल्याने पालक त्यांच्या मुलांना त्यांच्या आजी-आजोबांच्या घरी न जाता जगाच्या वेगवेगळ्या भागात घेऊन जात आहेत. अर्थात, मी आजी-आजोबांना त्यांच्या मुलांसोबत राहायला जाण्याबद्दल बोलत नाहीये. मी त्यांच्या आजी-आजोबांसोबत राहणाऱ्या मुलांबद्दल बोलत आहे, जिथे त्यांच्या पालकांपेक्षा कमी सुविधा आहेत अशा जुन्या घरात राहतात. इथेच शिक्षण होते.

सुनीता नारायण यांचा कॉलम:आपण सगळे आता हवामान आणीबाणी युगात आलोय

उत्तर भारतात या पावसाळ्यात झालेल्या विध्वंसाचे वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत. विशाल असा भूभाग पाण्याखाली गेला. घरे, शाळा- रुग्णालये उद्ध्वस्त झाली. रस्ते उद्ध्वस्त झाले. शेतात पाणी शिरले. ढगफुटीच्या मालिकेमुळे मोठ्या प्रमाणात डोंगर कोसळले. परिस्थिती पाहता जीवित व मालमत्तेच्या नुकसानीची कल्पना येऊ शकते. या क्षेत्रात पावसाची ही तीव्रता सामान्य नाही. ऑगस्ट महिन्यात पंजाबमध्ये ३१ पैकी २४ दिवस मुसळधार व अत्यंत मुसळधार पाऊस पडला. हवामान विभाग ११२ मिमी पेक्षा जास्त पावसाला “जोरदार’ आणि २०४ मिमी पेक्षा जास्त पावसाला “अत्यंत मुसळधार’ असे वर्गीकृत करतो. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू - काश्मीरमध्येही अशीच परिस्थिती अनुभवली गेली. हिमाचल प्रदेशने सर्व विक्रम मोडले. गेल्या तीन महिन्यांत ९०% पेक्षा जास्त दिवस मुसळधार व अतिवृष्टीची नाेंद झाली. सरकारी आकडेवारीनुसार ढगफुटीशी संबंधित पुराच्या १३ घटना घडल्या तर माध्यमांनी १० घटना नोंदवल्या. जून - ऑगस्टमध्ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सामान्यपेक्षा अंदाजे ५०% जास्त पाऊस पडला. आठवड्याच्या सरासरी म्हणून पाहिले तर विध्वंसाचे प्रमाण स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, ऑगस्टच्या शेवटच्या पंधरवड्यात पंजाबमध्ये सामान्यपेक्षा ४००% जास्त पाऊस पडला. २८ ऑगस्ट ते ३ सप्टेंबर दरम्यान हिमाचल प्रदेशात राज्याच्या आठवड्याच्या सरासरीपेक्षा ३००% जास्त पाऊस पडला. म्हणूनच आपण अशा विध्वंसाचे साक्षीदार आहोत. अखेर हे का घडत आहे? ही निःशंकपणे हवामान -आणीबाणी आहे. हा विनाश कोणत्याही किंमतीवर विकास करण्याच्या प्रक्रियेतील बेपर्वाईला दर्शवणारा आहे. संपूर्ण जग हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणारे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी संघर्ष करत असताना हे परिणाम अधिक विनाशकारी होतील. पण आपल्याला आता सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. म्हणजे आपण पुढच्या वेळी पूर किंवा ढगफुटीमुळे होणारे नुकसान कमी करू शकतो.हवामान कसे बदलत आहे? याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे हवामान प्रणालींमध्ये बदल. आपल्याला माहिती आहे की हवामान जेवढे उष्ण असेल तितका जास्त पाऊस असेल. शिवाय ताे तुलनेने कमी दिवसांत पडेल. गेल्या हंगामात आपण संपूर्ण हंगामातील पाऊस काही तासांतच पडताना पाहिला. परंतु या हवामान पद्धतीत बरेच काही घडत आहे. आपण समाधान मानून शांत बसू शकत नाही. तसेच हवामान बदलाला दोष देऊन या प्रश्नावर आपण माणूस म्हणून काय करू शकताे, असा बहाणाही चालणार नाही. हा विनाश ईश्वर करत नाही. हे कृत्य आपलेच असून ते आता आपल्या उंबरठ्याशी येऊन पाेहाेचले आहे. पश्चिमी विक्षोभ ही नैसर्गिक घटना आहे. भूमध्यसागरीय प्रदेशातून येणारे वारे चक्रीवादळे व पाऊस आणतात. परंतु यावेळी पश्चिमी विक्षोभाचे कारण दिसत नाही. सहसा, नैऋत्य मान्सूनदरम्यान एक किंवा दोन विक्षोभ येतात. परंतु यावर्षी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात १९ विक्षेप दिसून आले. हे वारे प्रत्यक्षात मान्सूनच्या वाऱ्यांशी टक्कर देत आहेत. त्यामुळे उत्तर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये विनाशकारी पाऊस पडत आहे. पश्चिमी विक्षेप आर्क्टिकमधून येणाऱ्या जेट स्ट्रीम वाऱ्यांशी जोडलेले आहेत. हवामान बदलामुळे आर्क्टिक वायु प्रणाली कमकुवत होत असल्याने, ते इतर संबंधित जागतिक वायु प्रणालींवर परिणाम करत आहे.या वर्षी अरबी समुद्रात निर्माण होणाऱ्या वायु प्रणालींमध्ये काहीतरी वेगळे घडत आहे. ते बंगालच्या उपसागरातून मान्सून वारे वाहत आहेत. हे अनेक घटकांचे एकत्रित परिणाम आहे - त्यात महासागरापासून आर्क्टिक प्रदेशात वाढती उष्णता व विषुववृत्त आणि उत्तर ध्रुवामधील कमी होत जाणारा तापमान फरक यांचा समावेश आहे. ही अस्थिरता आता पुराच्या स्वरूपात आपल्यावर परिणाम करत आहे. जणू निसर्ग आपल्यावर सूड उगवत आहे.हवामान बदल हा माणसाच्या आर्थिक विकास आणि लोभातून वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या उत्सर्जनाचा परिणाम आहे. विकासाकडे पाहण्याचा माणसाचा दृष्टिकोन या समस्येला आणखी गुंतागुंतीचे करत आहे. आपण पूरग्रस्त भागात इमारती बांधत आहोत आणि पुरेसे ड्रेनेजचे नियोजन करण्यात अपयशी ठरत आहोत. डाेंगराळ भागात अतिक्रमण करत आहाेत. तेथे घरे, रस्ते आणि धरणे बांधत आहाेत. परंतु हे क्षेत्र भूकंपाच्या दृष्टीने सक्रिय आहे का, असाही विचार केला जात नाही. मी बरेच काही सांगू शकते. परंतु मी आता पुरे झाले म्हणते तेव्हा तुम्हाला माझे दुःख समजेल अशी आशा आहे. अनुकूल व विविध पद्धतींचा अवलंब करू, असे बाेलण्याची वेळ संपली आहे. आपण आता हवामान बदलाच्या युगात जगत आहोत.(हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)

मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:पंचाहत्तरीतील मोदींसमाेर ही आहेत प्रमुख 8 आव्हाने

नरेंद्र मोदी ६३ व्या वर्षी पंतप्रधान झाले. आता ७५ वर्षांचे आहेत. त्यांच्या वाढदिवशी ११ वर्षांच्या कारकिर्दीतील त्यांच्या कामगिरीचे विस्तृत विश्लेषण झाले. परंतु त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील उर्वरित ४४ महिन्यांत त्यांना कोणत्या ८ प्रमुख आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल? ती आव्हाने काेणती हे जाणून घेऊया. १. रोजगार व महागाई हे केंद्रस्थानी असली पाहिजे. ‘इंडिया टुडे’ने केलेल्या ताज्या देशव्यापी सर्वेक्षणात मतदारांमध्ये या दोन सर्वात मोठ्या चिंता असल्याचे उघड झाले आहे. महागाई ३% पेक्षा कमी झाली,अन्नधान्याच्या किमतीही कमी झाल्या असल्या तरी वेतनदरातील स्थिरतेमुळे या लाभ कमी केला आहे. चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्यांची कमतरता आहे. शिवाय एआय आता प्राथमिक-स्तरीय कोडिंग नोकऱ्यांना देखील कमी करत आहे. आयटी कंपन्या नवीन नोकऱ्या शोधणाऱ्यांना कामावरून कमी करत आहेत किंवा त्यांचे पगार कमी करत आहेत. अमेरिकेच्या टेरिफचा परिणाम कापड कामगार, रत्ने- दागिने उद्योग आणि चर्माेद्याेग यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांवर झाला आहे. भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे उच्च टेरिफ जास्त काळ टिकू शकत नाहीत. परंतु दीर्घकालीन उपाय आपल्या कामगारांची उत्पादकता सुधारून येईल.२. भ्रष्टाचाराने महामारीचे रूप धारण केले आहे. विशेषतः राज्य व महानगरपालिका पातळीवर. पंतप्रधानांची भ्रष्टाचारमुक्त प्रतिमा अबाधित आहे. परंतु त्यांना महानगरपालिका संस्थांमधील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील. त्यामुळे दररोज पूल कोसळत आहेत. रस्त्यांवर खड्डे पडत आहेत. स्वच्छतेची कमतरता आहे. तिसऱ्या कार्यकाळात यास प्राधान्य हवे.३. अमेरिका व चीनसोबत मोदींच्या संतुलित धोरणामुळे भारताला एक परिवर्तनकारी शक्ती म्हणून स्थापित केले आहे. भारतातील नवीन अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांच्या नियुक्तीच्या समारंभात परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो म्हणाले, भारत आज अमेरिकेच्या सर्वात महत्त्वाच्या संबंधांपैकी एक आहे. २१ व्या शतकाची कहाणी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात लिहिली जाईल. भारत त्याच्या केंद्रस्थानी आहे. ट्रम्प यांचे जवळचे विश्वासू गोर यांनी असेही म्हटले आहे की आपण टेरिफ करारापासून फार दूर नाही. दरम्यान, चीन देखील भारताबद्दल जवळीक दाखवत आहे. परंतु तो एक संधीसाधू मित्र आहे. अमेरिका व चीनमध्ये एक सुनियोजित भू-राजकीय रणनीती आवश्यक असेल.४. पाकिस्तान ही दीर्घकालीन समस्या आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानचे लष्करी हवाई तळ व दहशतवादी छावण्या नष्ट करण्यात आल्या. पाकिस्तानने आता त्यांच्या खराब झालेल्या पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी सुरू केली आहे. पाकिस्तानचे कट्टर लष्करी प्रमुख असीम मुनीर हे एक विचित्र घटक बनले आहेत. मोदींनी पाकिस्तानवर सतत लष्करी, आर्थिक व कूटनीतीच्या दबाव कायम ठेवणे अत्यावश्यक आहे.५. मोदींच्या मणिपूर दौऱ्याला उशीर झाला असेल. परंतु त्यामुळे त्या राज्याला विकास निधीच मिळणार नाही तर मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये कायमस्वरूपी शांतता उपाय देखील सापडेल. पुढील सहा महिन्यांत चार प्रमुख राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत: नोव्हेंबरमध्ये बिहार व पुढच्या वर्षी एप्रिलमध्ये आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू. राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या “मतचोरीच्या’ मोहिमेला मोदींना निष्क्रिय करावे लागेल. तामिळनाडू आणि बंगालमधील निकालांचा देशभर परिणाम होईल. दोन्ही राज्यांमध्ये सत्ताविरोधी लाट आहे, परंतु प्रादेशिक मतपेढी देखील मजबूत आहेत.६. अतिरेकी नियमन हा मोदींच्या कार्यकाळाचा एक तोटा आहे. आरबीआयपासून ते सेबीपर्यंत नोकरशाही प्रत्येक प्रमुख संस्था चालवते. व्यवसाय सुलभ करण्याऐवजी नियमनांच्या अतिरेकीपणामुळे गुंतागुंत वाढते. लाल फितीशाही दूर करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील.७. मोदी सरकारच्या तीनही कार्यकाळात मंद व कुचकामी संवाद हा एक मोठा तोटा राहिला आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान व नंतर हे स्पष्टपणे दिसून आले. याचा फायदा विरोधकांना होतो. पंतप्रधान कार्यालयाला एका चांगल्या मीडिया डायरेक्टरची आवश्यकता आहे. ताे महत्त्वाच्या धोरणांवर व घटनांवर त्वरित मीडिया ब्रीफिंग देऊ शकेल. विश्वसनीय माहितीच्या अभावी, चुकीची माहिती पसरते.८. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी रालाेआचे नेतृत्व करतील. तेव्हा ते ७९ वर्षांचे असतील. ते जिंकले तर त्यांच्या संभाव्य चौथ्या कार्यकाळाच्या अखेरीस ते ८४ वर्षांचे होतील. मोदी हे भारतातील सर्वात तंदुरुस्त पंतप्रधानांपैकी एक आहेत. पण प्रत्येक नेत्याने त्यांच्या उत्तराधिकार योजनेचाही विचार केला पाहिजे.(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) रोजगार व महागाई या मुद्द्यांना पंतप्रधानांचे प्राधान्य असले पाहिजे. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी कठोरताही आवश्यक आहे. संतुलित परराष्ट्र धोरण धोरणाची गरज आहे. आपल्याला जगासमोर आपले नरेटिव्ह मांडण्याचीही गरज आहे.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:चांगला श्रोता अन् मृदुभाषी होण्याचा प्रयत्न करावा

सर्वाधिक भाषा असलेल्या देशांत भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. आपल्याकडे शेकडो भाषा आहेत. परंतु भारताने धर्म व अध्यात्मात भाषेचा उल्लेखनीय वापर केला. संस्कृत अतुलनीय आहे. भाषा ही लाेकव्यवहारासाठी बनली आहे. भाषा हे सर्व मानवी संवादांसाठी एक शक्तिशाली माध्यम आहे. अध्यात्म आपल्याला चांगले श्रोते व मृदुभाषी बनण्यास सांगते. आपल्याकडे सत्य- आत्म्यासाठी कोणतीही भाषा नाही. ते जाणून घ्यायचे असेल तर ते भाषेद्वारे ते प्राप्त करू शकत नाहीत. यासाठी मौन व नम्रता आवश्यक आहे.आपण चांगले श्रोते बनलो तर नम्रतेमुळे असे होऊ यातूनच आत्म्याला प्राप्त करता येईल. मौन पाळले तर आपण मृदुभाषी होऊ आणि आपण सत्याला प्राप्त करू. हेदेखील निश्चित आहे की सत्य व आत्मा अनुभवणाऱ्यांनी त्यांच्या जीवनातून शब्द गमावले. ते केवळ त्यांच्या आचरणात प्रकट होतात. त्यांची व्याख्या करता येते. परंतु अनुभवासाठी भाषादेखील पुरेशी नाही. म्हणून सामान्यतः चांगले श्रोते व मृदुभाषी होण्याचा प्रयत्न करा.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:हवामान बदल रोखणे हे आपल्या सर्वांचे ध्येय असले पाहिजे

मी त्यांची व्याख्याने ऐकली आहेत. त्यांच्या प्रत्येक अनौपचारिक संभाषणामुळे तुम्हाला विचार करायला भाग पाडले जाते, कारण ते नेहमीच पृथ्वीला असणाऱ्या धोक्यांबद्दल बोलतात. ते माझ्या आयआयटी मुंबई येथील महाविद्यालयात प्राध्यापक होते. त्यांना भारताचे सौर मानव अर्थात सोलार गांधी म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी अलीकडेच एका अत्यंत प्रतिष्ठित अध्यापन पदावरून राजीनामा दिला आहे, जेणेकरून त्यांच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने अधिक आव्हानात्मक काम करता येईल. मानवतेचे अस्तित्व आता धोक्यात आले आहे, असे त्यांचे मत असून हा ग्रह वाचवण्यासाठी त्यांना अब्जावधी लोकांना त्यांच्या सवयी बदलण्यासाठी त्यांना जागृत करायचे आहे. आयआयटी मुंबई येथील वरिष्ठ प्राध्यापक चेतनसिंग सोळंकी आता केवळ अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला शिक्षित बनवून परिवर्तन करू इच्छितात. त्यांच्यासाठी, हवामान बदल ही केवळ धोरणात्मक चर्चा नाही, तर एक “जागतिक आणीबाणी” आहे जी आधीच आपल्या दाराशी आली आहे. सोळंकी इतरांना जे शिकवतात तेच करतात. ते एअर कंडिशनिंगशिवाय कार्यालयात काम करतात. त्यांचा सल्लागार कक्ष दिवसा मिळणाऱ्या प्रकाशाने उजळलेला असताे. त्यांच्या घरात रेफ्रिजरेटरचा आवाज नाही किंवा वॉटर हीटरचा आराम नाही. शहरे, गावे आणि गावे ओलांडून निघालेल्या त्यांच्या पाच वर्षांच्या ऊर्जा स्वराज यात्रेचा एकच संदेश होता: ऊर्जा आणि साहित्य वाचवा, नाही तर तुमचे भविष्य गमवा. या प्रवासानंतर, लोकांच्या जीवनात उद्देशपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी ते अधिक दृढनिश्चयी झाले आहेत, ज्याला ते “क्वांटम चेंज” म्हणतात. असे समजू नका की, हा विचार जुनाट आहे. हवामान बदलाचा धोका या आठवड्यात आधीच दिसून आला आहे. या पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील २९ जिल्ह्यांमधील ४१ लाख एकरवरील पिकांच्या नुकसानीकडे तुम्ही कसे पाहता? हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यातही या वर्षी पाऊस कोसळत आहे. या आठवड्यात आणखी पाऊस पडण्याचा इशारा असल्याने राज्याच्या कृषी विभागाला परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती आहे. पिकांच्या नुकसानाव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांनी मुसळधार पावसामुळे पशुधनही गमावले आहे. या पावसाळ्यात पंजाबपासून उत्तराखंड, कुले ते कालिम्पोंग, किश्तवार ते कर्णप्रयाग अशा देशाच्या इतर भागात पूर आणि भूस्खलन झाले. अधिकारी याला नैसर्गिक आपत्ती म्हणत असताना वाढती लोकसंख्या, शास्त्रज्ञ आणि प्रचारक अशास्त्रीय पद्धतीने होणाऱ्या भरमसाट बांधकामांना दोष देत आहेत. लक्षात ठेवा, आपण इतके महामार्ग, बोगदे, रोपवे आणि जलविद्युत धरणे बांधत आहोत,की ज्यामुळे नाजूक हिमालयीन प्रदेशाचे अतोनात नुकसान होत आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की संपूर्ण हिमालयीन प्रदेश पर्यावरणीय संकटाचा सामना करत आहे. या वर्षी परिस्थिती “अत्यंत चिंताजनक” होती. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि इतर राज्यांतील पर्यावरणीय समस्यांवरील स्वतःहून झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील समजून घेण्याचा प्रयत्न केला होता की वाढत्या पावसाशी संबंधित आपत्ती आणि रस्ते, पाणी प्रकल्प, इमारती आणि इतर प्रमुख पायाभूत सुविधांच्या बांधकामात खरोखर काही संबंध आहे का. महामार्ग, बोगदे, रोपवे आणि जलविद्युत धरणांच्या वाढत्या बांधकामाकडे त्यांचा इशारा होता. याचा हिमालयीन नाजूक भूभागावर परिणाम करत आहेत. तुमच्या आणि माझ्यासारख्या सामान्य लोकांनाही १९७ किमी लांबीच्या चंदीगड-मनाली महामार्गावरील जखमा दिसू शकतात, जिथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHA) मोठे भाग खोदल्यानंतर कोसळले आहेत. ढगफुटी झाल्यास वाळू आणि रेतीचे उंच उतार धोका निर्माण करू शकतात. अशा आपत्तींच्या वेळी या सणासुदीच्या काळात, आपण पारंपरिक भेटवस्तूंपेक्षा शाश्वत आणि विचारशील पर्याय निवडून किमान “ग्रीन गिफ्टिंग” स्वीकारू शकतो. बियाण्यांच्या बॉम्बपासून ते कुंडीतील रोपेे, सेंद्रिय हॅम्पर्सपर्यंत, आपण पर्यावरणपूरक भेटवस्तू निवडल्या पाहिजेत आणि परंपरा आणि जबाबदारीची भावना एकत्र केली पाहिजे.

चेतन भगत यांचा कॉलम:चला, शेजारी देशांच्या चुकांमधून शिकू या‎

‎‎‎‎‎‎‎‎खरे सांगायचे तर, बहुतेक भारतीयांना नेपाळी‎राजकारणाची जाणीव नाही किंवा त्यात रस नाही.‎नेपाळबद्दल अनेक रूढीवादी कल्पना आहेत की त्याचे‎लोक सौम्य, शांतताप्रिय आणि आनंदी आहेत, सौहार्दाने‎राहतात आणि सामान्यतः भारताचे चांगले मित्र आहेत.‎म्हणूनच, दोन्ही देशांमधील खुल्या सीमा असूनही त्यांच्यात‎कोणताही मोठा संघर्ष झालेला नाही.‎ पण हे सर्व असूनही, नेपाळच्या तरुणांनी - विशेषतः‎जेन-झीने तेथील सरकार पाडले. सरकारने अनेक सोशल‎मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्यानंतर सप्टेंबरच्या‎सुरुवातीला निदर्शने सुरू झाली. यावरून असे दिसून येते‎की, ऑनलाइन पिढीकडून सोशल मीडिया हिसकावून‎घेतल्यास चांगले परिणाम होणार नाहीत. पण सोशल‎मीडियावरील बंदी ही केवळ एक उपाययोजना होती.‎भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि आर्थिक मंदीमुळे खोलवर‎रुजलेल्या निराशेमुळे या उठावाला चालना मिळाली.‎सामान्य नागरिकांना कमी संधी असताना राजकीय‎उच्चभ्रूंना विशेषाधिकार मिळाल्याने लोक संतप्त होते.‎दुसरा शेजारी देश श्रीलंकेलाही २०२१ मध्ये मंदीचा सामना‎करावा लागला. अन्न आणि इंधन यासारख्या‎जीवनावश्यक वस्तूंच्या तीव्र टंचाईमुळे ही परिस्थिती‎उद्भवली. दरम्यान, बांगलादेशमध्ये, १९७१ च्या‎स्वातंत्र्यसैनिकांच् या वंशजांसाठी किंवा बांगलादेशला मुक्त‎करण्यात मदत करणाऱ्यांसाठी ३०% कोटा पुनर्संचयित‎केल्याने २०२४ चा उठाव सुरू झाला. आता, तुम्हाला यात‎काही पॅटर्न दिसतो का? आपल्या तीन शेजारील देशांमध्ये‎उठाव तीन घटकांमुळे झाला: सोशल मीडियावरील बंदी,‎टंचाई आणि बेरोजगारी.‎ संभाव्य बंडखोरी ‎वेळीच‎रोखणे ‎‎चांगले...‎ गोष्टी वाढण्यापासून रोखणे चांगले. याचा‎अर्थ, चळवळींना उत्तेजन देणाऱ्या‎घडामोडी, कारणांना तत्काळ पायबंद‎घालणे होय. दुसरे म्हणजे, लोकांमध्ये‎निर्माण होऊ शकणारी दीर्घकालीन निराशा‎टाळणे.‎ या सर्व प्रकरणांत, असे काहीतरी घडले ज्याचा‎लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला. भ्रष्टाचार‎आणि असमानतेमुळे पसरलेल्या व्यापक निराशेने‎समाजातील सर्व घटक रस्त्यावर उतरले. आता‎नेपाळमधील परिस्थिती भविष्यात कोणते वळण घेईल हे ‎‎आपल्याला अद्याप माहीत नसले तरी इतिहास असे सांगतो,‎की अशा प्रस्थापितविरोधी उठावांमुळे क्वचितच तत्काळ ‎‎सुधारणा घडतात. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे गोष्टी ‎‎वाढण्यापासून रोखणे चांगले. याचा अर्थ, चळवळींना‎उत्तेजन देणाऱ्या घडमोडी, कारणांना तत्काळ पायबंद‎घालणे होय. दुसरे म्हणजे, लोकांमध्ये निर्माण होऊ शकणारी ‎‎दीर्घकालीन निराशा टाळणे.‎ चांगली बातमी अशी आहे की भारतात अशा संकटाचा‎धोका कमी आहे. आपली अर्थव्यवस्था मोठी, अधिक ‎‎वैविध्यपूर्ण आणि खोलवर आहे. आपण अद्याप आदर्श ‎‎परिस्थितीत नसलो तरी आधीच्या काळाच्या तुलनेत अनेक ‎‎लोकांचे राहणीमान लक्षणीयरीत्या सुधारले आहे. अर्थात ‎‎आपल्याकडेही निराशा आहे, परंतु भारतात ती व्यक्त‎करण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत: निवडणुका, सोशल‎मीडिया, न्यायालये आणि कार्यरत कायदा आणि‎सुव्यवस्था. सध्या आपल्या देशात अन्न आणि पाणी‎यासारख्या आवश्यक वस्तूंची कमतरता असण्याची‎शक्यता नाही. खरं तर, आज आपण सार्वजनिक वितरण‎व्यवस्थेद्वारे लाखो लोकांना मोफत रेशन पुरवतो. डेटा‎स्वस्त आहे आणि अन्नही स्वस्त आहे. तर, एकूणच,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारतातील जीवन इतके वाईट नाही. होय ना‌? म्हणूनच‎आपल्याला श्रीलंका, बांगलादेश किंवा नेपाळसारख्या‎परिस्थितीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता कमी‎आहे. तथापि, भारताच्या विशालतेमुळे, काही स्थानिक‎अशांतता येथे आणि तेथे उद्भवू शकतात. त्यासाठी तयार‎असणे चांगले. भारताने खात्री केली पाहिजे की अशी‎परिस्थिती उद्भवू नये. स्थानिक पातळीवरही नाही अन्‎केंद्रीय पातळीवरही नाही.‎ हे करण्यासाठी, तीन घटकांवर लक्ष केंद्रित केले‎पाहिजे - आपण त्यांना तीन “ई” म्हणू शकतो:‎ १. अर्थव्यवस्था: वाढ महत्त्वाची आहे. जर जीडीपी‎वाढ ६% पेक्षा जास्त राहिली तर लोकांना अधिक संधी‎दिसतील आणि बरे वाटेल. सुदैवाने, अलीकडच्या वर्षांत‎भारताने मजबूत वाढ पाहिली आहे.‎२. समानता: यामध्ये आर्थिक, राजकीय आणि संधी‎समानता समाविष्ट आहे. कोणताही देश पूर्ण समानता साध्य‎करू शकत नाही, परंतु बदलाची दिशा महत्त्वाची आहे.‎संधीच्या समानतेच्या आपल्या योजनांनी हे दाखवून दिले‎पाहिजे की आपले सरकार केवळ विशेषाधिकार प्राप्त‎लोकांचीच नाही तर सामान्य तरुणांचीही काळजी घेते.‎राजकीय समानतेसाठी, विरोधी पक्षांना मुक्तपणे काम‎करण्याची परवानगी दिली पाहिजे, जेणेकरून लोकांना‎त्यांचे आवाज वरपर्यंत ऐकून घेतले जातात, असे वाटेल.‎३. आवश्यक गोष्टी: आपल्या शेजारील देशांमध्ये‎बंडखोरीचे मूळ कारण म्हणजे काही आवश्यक वस्तूंपासून‎लोकांना वंचित ठेवणे. आज, कनेक्टिव्हिटीला अन्न, वस्त्र‎आणि निवारा यासारख्या आवश्यक गोष्टींपैकी एक मानले‎जाते. लोकांसाठी अन्न, इंधन आणि व्यापक इंटरनेट प्रवेश‎सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. शटडाऊन टाळल्याने‎संकटे वाढण्यापासून रोखण्यास मदत होते.‎आपल्या परिसरातील अराजकता आपल्यासाठी चांगली‎नाही. त्याचे परिणाम बेकायदेशीर स्थलांतर, गुन्हेगारी आणि‎अस्थिरता आहेत. या प्रदेशातील एक प्रमुख शक्ती म्हणून‎भारताने आपल्या शेजाऱ्यांमध्ये स्थिरतेचे समर्थन केले‎पाहिजे. परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपण त्यांच्या‎चुकांमधून महत्त्वाचे धडे घेतले पाहिजेत.‎(हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎

संजय कुमार यांचा कॉलम:अर्थव्यवस्था आणि परराष्ट्र‎धोरण आता केंद्रस्थानी आले‎

पूर्वी भारतीय राजकारणात जातनिहाय तडजोडी,‎देशांतर्गत मुद्दे, नेतृत्व आणि इतर संबंधित विषय चर्चेत‎राहत होते. परंतु आता आपण जनता आर्थिक समस्या‎आणि परराष्ट्र व्यवहारांवरदेखील चर्चा करताना आपण‎पाहतो. एक काळ असा होता की आंतरराष्ट्रीय‎संबंधांवरील चर्चा हा तज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा‎एकमेव विशेषाधिकार होता. आज, ते सार्वजनिक‎चर्चेचा भाग बनले आहेत. ज्यामुळे मतदारांच्या धारणा‎प्रभावित होतात. पूर्वी लोकांचा असा विश्वास होता की हे‎मुद्दे त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी नव्हे तर लांबचा संबंध‎आहे. तथापि, हे चित्र आता लक्षणीयरीत्या बदलले आहे.‎परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक मुद्दे राजकीय चर्चा आणि‎मीडिया कव्हरेजमध्ये केंद्रस्थानी आले आहेत.‎ हे बदल रशिया-युक्रेन युद्धाच्या भारताच्या‎हाताळणीतही स्पष्ट झाले. जेव्हा युद्ध सुरू झाले तेव्हा‎हजारो भारतीय विद्यार्थी युद्धग्रस्त भागात अडकले होते. ‎‎सरकारने त्यांना बाहेर काढण्यासाठी एक मोठी मोहीम‎सुरू केली. त्यांच्या तत्परतेने आणि माध्यमांच्या‎कव्हरेजने जागतिक संकटात निर्णायक कारवाई‎करण्याची भारताची क्षमता अधोरेखित केली. या‎प्रयत्नातून परदेशात भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता‎आणि एक सक्षम जागतिक शक्ती म्हणून भारताची‎ओळख अधोरेखित झाली. परराष्ट्र धोरण निर्णय आता‎राष्ट्रीय भावनांवर प्रभाव पाडण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय‎बाबींत भारताची भूमिका अधिक सक्षम बनवत आहेत.‎ राजकीय मुत्सद्देगिरीसंदर्भातील बाबींमध्येही असाच‎बदल दिसून आला. पंतप्रधान मोदींच्या ट्रम्प आणि इतर‎जागतिक नेत्यांसोबतच्या बैठकांवर भारतात बारकाईने‎लक्ष ठेवले गेले. या बैठकांमध्ये राजनैतिक, व्यापार‎वाटाघाटी आणि राजकीय संकेत एकत्रित केले गेले.‎त्यांनी जागतिक अजेंडा आकारण्यात भागीदार म्हणून‎भारताची प्रतिमा मांडली आणि देशांतर्गत चर्चेत‎नागरिकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांबद्दल जागरूकता‎वाढवली. आर्थिक धोरण हा या विकासाचा एक‎महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये‎व्यापार नेहमीच एक संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. ट्रम्प‎यांच्या शुल्कामुळे या संबंधांवर ताण आला. शुल्कांमुळे‎निर्माण होणारे आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी, त्वरित‎देशांतर्गत बदल आवश्यक होते. परिणामी, पंतप्रधानांनी‎स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात जीएसटी सुधारणांची घोषणा‎केली. या सुधारणांमध्ये शुल्काचा प्रभाव कमी‎करण्यासाठी आणि देशांतर्गत वापराला प्रोत्साहन‎देण्यासाठी प्रमुख वस्तूंना लक्ष्य केले गेले.‎ हे उपाय उत्पादक आणि ग्राहक दोघांनाही लक्षात‎घेऊन करण्यात आले. आवश्यक वस्तूंवरील कराचा भार‎कमी करणारे हे बदल, अमेरिकेच्या शुल्कामुळे कमी‎झालेल्या निर्यातीची स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी होते.‎व्यापक हेतू देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणे आणि‎जागतिक व्यापार वादांमुळे होणाऱ्या महागाईचा परिणाम‎ग्राहकांना होण्यापासून रोखणे हा होता.‎ या देशांतर्गत‎आर्थिक उपाययोजनांसोबतच भारताने रशिया आणि‎चीनसारख्या प्रमुख जागतिक शक्तींशी राजनैतिक‎संबंधदेखील सुरू केले. या प्रत्येक संबंधात स्वतःची‎आव्हाने आणि संधी आहेत. भारताचे रशियाशी‎दीर्घकालीन संरक्षण आणि ऊर्जा संबंध आहेत. दरम्यान,‎धोरणात्मक स्पर्धा आणि परस्पर आर्थिक अवलंबित्व‎यांचे मिश्रण चीनशी आपले संबंध परिभाषित करते. या‎चढउतारांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पारंपरिक भागीदारी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि नवीन भू-राजकीय वास्तवांशी जुळवून घेणे‎आवश्यक आहे.‎ या सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केवळ सरकारच्या कृतीच‎नाही तर जनता या मुद्द्यांशी कशी जुळवून घेते हेदेखील‎आहे. राजकीय रॅली, टीव्ही वादविवाद आणि दैनंदिन‎संभाषणांत दर, व्यापार करार आणि‎‎राजनयिकतेबद्दलच्या चर्चा व्यापक प्रमाणात दिसून येत‎‎आहेत. विरोधी पक्ष त्यांच्या प्रचारात आंतरराष्ट्रीय‎‎घडामोडी, आर्थिक उपाययोजनांचाही समावेश ‎करत‎आहेत. हे सूचित करते की हे विषय मतदारांसाठी चिंतेचे‎आहेत. एकूणच, धोरणात्मक परिणामांची जाणीव आज‎पूर्वीपेक्षा जास्त व्यापक आहे.‎ परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणाची अधिक स्पष्टता‎प्रशासनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातील बदल दर्शवते.‎एकेकाळी तांत्रिक बाबी मानल्या जाणाऱ्या या बाबी आता‎राष्ट्रीय अभिमान आणि आर्थिक कल्याणाचा अविभाज्य‎भाग बनत आहेत.‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎ जेव्हा शुल्क विवाद जीवनावश्यक‎वस्तूंच्या किमती वाढवतात किंवा‎जीएसटी सुधारणांमुळे किमती कमी‎होतात. तेव्हा सामान्य भारतीय कुटुंबांवर‎थेट परिणाम होतो. तसेच जनता आता‎‎मुत्सद्देगिरीतील हस्तक्षेपालाही जगात‎भारताच्या प्रतिष्ठेशी जोडलेले मानते.‎

ज्यां द्रेज यांचा कॉलम:गाझा हत्याकांडावर जगाचे मौन‎ अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे‎

बऱ्याच वर्षांपूर्वी मी काही दिवस गाझापट्टीत राहिलो. तो‎एक हृदयस्पर्शी अनुभव होता. सुविधा मर्यादित होत्या, परंतु‎लोक खूप दयाळू आणि प्रेमळ होते. तेव्हा त्यांच्याशी मैत्री‎करणे सोपे होते. कारण त्या वेळी भारत पॅलेस्टिनी‎लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय होता. ते भारताला त्यांच्या‎संघर्षाचा विश्वासार्ह समर्थक मानत होते. लक्षात घ्या,‎पॅलेस्टिनींना त्यांच्या भूमीवरून विस्थापित करून‎इस्रायलची निर्मिती झाली होती. स्वाभाविकच,‎वसाहतवादाच्या विरोधात लढणाऱ्या देशांनी पॅलेस्टिनींच्या‎स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीला पाठिंबा दिला. भारत त्यापैकी‎एक होता.‎ पण आज गाझा एक जिवंत नरक आहे. गेल्या दोन‎वर्षांत बहुतेक लोकांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत.‎इस्रायलने असंख्य शाळा, रुग्णालये, विद्यापीठे, मशिदी‎आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी बॉम्बहल्ला केला आहेत. ‎‎यामुळे ५०,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत, ‎‎ज्यात बहुतेक नागरिक आहेत. बरेच जण गंभीर जखमी‎झाले आहेत आणि बहुतेक रुग्णालये उद्ध्वस्त झाल्याने‎त्यांना उपचार मिळू शकले नाहीत. कधी-कधी‎बॉम्बहल्ल्यात जखमी झालेल्या मुलांचे हातपाय भूल न‎देताही कापले गेले आहेत. गाझावर कडक नाकेबंदी ‎‎लादल्यानंतर इस्रायलने आता जमिनीवर हल्ला सुरू केला ‎‎आहे. काही महिन्यांपासून अन्नपुरवठादेखील क्वचितच‎होऊ दिला जात आहे. गाझामध्ये उपासमार वेगाने पसरत‎आहे आणि अनेक लोक उपासमारीने मरण पावले आहेत.‎काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांनी अधिकृतपणे गाझामध्ये‎दुष्काळाची स्थिती जाहीर केली आहे. इस्रायलचा दावा‎आहे की त्यांची कृती स्वसंरक्षणाच्या अधिकारावर‎आधारित आहे. परंतु ही फक्त एक सबब आहे. गाझामध्ये‎जे घडत आहे ते स्वसंरक्षण नाही तर सामूहिक शिक्षेचा‎एक प्रकार आहे. अनेक प्रमुख इस्रायली राजकारण्यांनी‎सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले आहे की ते ७ ऑक्टोबर २०२३‎रोजी हमासच्या कृतींसाठी गाझाच्या लोकांना कठोर शिक्षा‎करतील. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सामूहिक शिक्षा‎बेकायदेशीर आहे.‎ इस्रायलचा दावा आहे की त्यांची कृती‎स्वसंरक्षणाच्या अधिकारावर आधारित‎आहे. पण हे फक्त एक निमित्त आहे.‎गाझामध्ये जे घडत आहे ते स्वसंरक्षण‎नाही तर सामूहिक शिक्षेचा एक प्रकार‎आहे. इस्रायली नेत्यांनी सुरुवातीपासूनच‎हे स्पष्ट केले होते.‎ इस्रायलचे युद्ध गुन्हे दररोज आपल्या डोळ्यांसमोर‎उघड होत आहेत. जगभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होत‎आहेत. पॅरिसपासून कैरोपर्यंत आणि न्यूयॉर्कपासून‎न्यूझीलंडपर्यंत, गाझामध्ये युद्धबंदीची मागणी करण्यासाठी‎लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. असे असूनही फार‎कमी सरकारांनी इस्रायलवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न‎केला आहे.‎ दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात‎इस्रायलविरुद्ध नरसंहाराचा खटला दाखल केला आहे.‎काही सरकारांनी इस्रायलशी राजनैतिक संबंध तोडले‎आहेत किंवा इस्रायलला शस्त्रे विकणे बंद केले आहे.‎तथापि, बहुतेक सरकारे या परिस्थितीत निष्क्रिय राहिली‎आहेत. काही इस्रायलला शस्त्रे विकून किंवा गुप्तचर‎माहिती सामायिक करून इस्रायलला पाठिंबा देत आहेत.‎इस्रायलच्या या समर्थकांपैकी अमेरिका सर्वात सक्रिय‎आहे.‎ दुर्दैवाने, भारत सरकार आता इस्रायलचा मित्र आहे.‎त्यांनी इस्रायलच्या कृतींना अनेक प्रकारे पाठिंबा दिला‎आहे. उदाहरणार्थ, भारत सरकार संरक्षण क्षेत्रातील‎भारतीय आणि इस्रायली कंपन्यांमधील संयुक्त उपक्रमांना‎अनुदान देते. ते इस्रायलला भारतीय कामगार पाठवते.‎इस्रायलला रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांवर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मतदान करण्यापासून ते वारंवार दूर राहिले आहे. आणि‎इस्रायली युद्धगुन्ह्यांविरुद् ध देशात निदर्शने करण्याची‎परवानगी नाही. कारण संरक्षण आणि देखरेख‎तंत्रज्ञानासाठी भारत इस्रायलवर अवलंबून आहे. अनेक‎भारतीय कंपन्यांचे इस्रायलमध्ये व्यावसायिक हितसंबंध‎आहेत. इस्रायली पर्यटक काही परकीय चलन आणतात,‎तर पॅलेस्टिनी लोकांकडे काहीही नाही. ते शक्तिहीन आणि‎गरीब आहेत. अलीकडेच भारत आणि इस्रायलच्या‎अर्थमंत्र्यांनी द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर स्वाक्षरी केली.‎दुसरीकडे गाझावर बॉम्बहल्ला सुरूच आहे. भांडवलशाही‎व्यवस्थेत मानवता आणि करुणेला सामावून घेतले जात‎नाही. नफा हा एकमेव उद्देश आहे. परंतु नागरिक आणि‎मानव म्हणून, आपण या तर्काने बांधील नाही. आपण गाझा‎हत्याकांडाबद्दल बोलू शकतो आणि निषेध करूच शकतो.‎उपाशी मुलांना मारण्यासाठी किंवा रुग्णालयांवर‎बॉम्बहल्ला करण्यासाठी कोणतेही कारण नैतिक ठरू‎शकत नाही.‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:कठीण परिस्थितीतही तरुणांकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आपण कशी करू शकतो?

बुधवारपासून गोव्यात सुरू झालेल्या पश्चिम विभागीय ज्युनियर (१८ वर्षांखालील) नेमबाजी स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी सहा नेमबाज सज्ज होते. मंगळवारी संध्याकाळी ५:२५ वाजताचे विमान पकडण्यासाठी सर्व स्पर्धक त्यांचे सामान आणि बंदुकीच्या गोळ्या घेऊन दुपारी २:३० वाजता पुणे विमानतळावर पोहोचले. तथापि, सामान तपासणीदरम्यान गोंधळ निर्माण झाला. एका ग्राउंड स्टाफ सदस्याने सांगितले की बंदुकीच्या गोळ्या शस्त्राच्या डब्यात नाही तर चेक-इन बॅगमध्ये ठेवा. काही वेळातच नेमबाजांना सांगण्यात आले की या गोळ्या शस्त्राच्या डब्यात नाही तर हँड लगेज म्हणून ठेवाव्यात. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांची भूमिका बदलली आणि सांगितले की गोळ्या शस्त्राच्या डब्यात नाही तर चेक-इन बॅगमध्ये ठेवा. प्रोटोकॉलचा गोंधळ आणि बंदुकीच्या गोळ्या, पिस्तूल तसेच रायफल नेण्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार भूमिका बदलल्याने धक्का बसला. शेवटी ग्राउंड स्टाफने त्यांना चेक-इन काउंटर बंद असल्याचे कळवले. त्यांच्यापैकी कुणालाही नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या निर्देशांची माहिती नव्हती. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की योग्यरीत्या पॅक केलेल्या बंदुकीच्या गोळ्या नोंदणीकृत चेक-इन बॅगमध्ये ठेवाव्यात. अखेर एअरलाइनला बुधवारी सकाळी नेमबाजांना वेगळ्या विमानाने गोव्यात पाठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. यासाठी त्यांना लवकर उठावे लागले. विडंबन म्हणजे, नेमबाजांना एक दिवस आधी पोहोचायचे होते, चांगली विश्रांती घ्यायची होती, शस्त्रे सांभाळायची होती आणि स्पर्धेसाठी स्वतःला तयार करायचे होते. परंतु त्यांचा प्रवास एक दिवस उशिरा झाला. गोवा विमानतळ खूप दूर असल्याने, त्यांना किमान एक तास प्रवास करावा लागला आणि कदाचित तणावग्रस्त अवस्थेत स्पर्धेत प्रवेश करावा लागला. मला आशा आहे की अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यक्रमापूर्वी थोडी विश्रांती आणि तणावमुक्तीची संधी दिली असावी. अमेरिकेतील युटा व्हॅली विद्यापीठाचे उदाहरण विचारात घ्या, जिथे गेल्या आठवड्यात एका कार्यक्रमादरम्यान रूढीवादी कार्यकर्ते चार्ली कर्क यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. कॅम्पसमध्ये पोहोचलेले विद्यार्थी काही तासांतच पळून जाताना दिसले. हे विद्यापीठ त्याच्या अद्वितीय मॉडेलवर गर्व करते - नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमांव्यतिरिक्त, व्यग्र शिक्षण आणि प्राध्यापक-मार्गदर्शित संशोधनाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या यशावर लक्ष केंद्रित करणारे मॉडेल. परंतु कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळालेला पहिला अनुभव विचारात घ्या: त्यांच्या डोळ्यांसमोर एका प्रमुख व्यक्तीची हत्या करण्यात आली. कॅम्पस बंद करण्यात आला. तरुण विद्यार्थी त्यांच्या कॅम्पसला गुन्हेगारीच्या अड्ड्यावर रूपांतरित करणाऱ्या भीतीवर मात करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. हल्ल्याचा भयानक व्हिडिओ ४६,००० विद्यार्थ्यांमध्ये प्रसारित होण्यापासून रोखता आला नाही. यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांचे एक चक्र सुरू झाले, ज्यामुळे पुढील हिंसाचाराची भीती निर्माण झाली. तिथे शिकणाऱ्या माझ्या एका चुलत भावाच्या मुलाने मला सांगितले की झूम कॉल आणि ग्रुप चॅटवर सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये फक्त एकच संभाषण होते: “तुम्ही ठीक आहात का?” कॅम्पस अजून पुन्हा उघडलेले नाही. पण त्याआधी, प्रत्येक जण एकमेकांना विचारत आहे, सांत्वन करत आहे आणि कॅम्पस पुन्हा उघडण्याच्या पहिल्या दिवशी समान रंगाचे कपडे घालण्याची योजना आखत आहेत. प्रत्यक्षात, ते सर्व वेगवेगळ्या मतांनी स्वतःला विभाजित करण्याऐवजी एकता दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मला वाटते की कॅम्पस लवकरच पुन्हा उघडला पाहिजे, कारण एकमेकांना प्रत्यक्ष भेटल्याने सोशल मीडियावर पसरलेल्या विषारी वक्तव्यांचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तथापि, सुरक्षा एजन्सींचा प्राधान्यक्रम वेगळा आहे. यादरम्यान, विद्यापीठ प्रशासन आणि प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला पाहिजे. कॅम्पसच्या बाहेर लहान विद्यार्थी गटांसह बैठका घेतल्या पाहिजेत. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास अभ्यासाच्या सुरुवातीलाच गडबड सुरू होईल.

प्रो. निशित सिन्हा यांचा कॉलम:आज देशात दर सातपैकी एक व्यक्ती मानसिक आजाराने ग्रस्त‎

‎‎‎‎‎‎‎‎पारंपरिकपणे मानसिक आरोग्य म्हणजे मानसिक‎आजार नसणे असे मानले जात होते. तथापि, ही संकल्पना‎गेल्या काही वर्षांत बदलली आहे. जागतिक आरोग्य‎संघटना मानसिक आरोग्याला एक सकारात्मक अवस्था‎मानते. ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला त्यांची क्षमता जाणवते,‎जीवनातील सामान्य ताणतणावांना तोंड देऊ शकते,‎उत्पादक आणि फलदायीपणे काम करू शकते आणि‎त्यांच्या समुदायात योगदान देऊ शकते. या व्याख्येनुसार,‎मानसिक आरोग्य म्हणजे केवळ आजार नसणे नव्हे, तर‎एखाद्याच्या मूल्यांशी सुसंगत जीवन जगण्यात आणि‎स्वतःची पूर्ण क्षमता साध्य करण्यात आनंद आणि‎उद्देशपूर्णतेच्या दीर्घकालीन समजावर अवलंबून आहे.‎ चांगल्या मानसिक आरोग्याचा अभाव ही व्यक्ती आणि‎समाजांसाठी एक गंभीर चिंता असू शकते. विविध देशांत‎एकूण रोगांच्या ओझ्याचा एक महत्त्वाचा भाग मानसिक‎आरोग्य समस्या आहेत. भारत सरकारने केलेल्या एका‎प्रातिनिधिक नमुना सर्वेक्षणात भारतात मानसिक आरोग्य‎समस्यांचे एकूण प्रमाण १३.७% असल्याचे आढळून‎आले. याचा अर्थ असा की, भारतातील सातपैकी एका‎व्यक्तीला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या मानसिक‎आरोग्य आव्हानांना तोंड द्यावे लागते, तर दहा लाख‎लोकसंख्येमागे दहापेक्षा कमी मनोविकारतज्ज्ञ आहेत.‎समाजातील मानसिक आरोग्य समस्यांचे निराकरण‎करण्यासाठी मूलभूत कृती आराखडा आवश्यक आहे:‎ १. दृष्टिकोन: मानसिक आरोग्य समस्यांकडे‎सामाजिक दृष्टिकोन बदलणे ही त्यांच्या निराकरणाची‎सुरुवात आहे. गेल्या काही वर्षांत मानसिक आरोग्याकडे‎पाहण्याचा दृष्टिकोन सुधारला असला तरी, गैरसमजांमुळे‎(जसे की मानसिक आजाराला कलंक म्हणून पाहणे)‎आणि विविध स्तरांच्या समर्थनाची उपलब्धता नसल्यामुळे‎अनेक आव्हाने कायम आहेत. व्यक्ती मानसिक आरोग्य‎समस्यांमधून बरे होऊ शकतात आणि प्रभावित‎लोकांसोबत काम करण्याची वाढती तयारी आहे. याची‎वाढती ओळख असताना काही गैरसमज कायम आहेत.‎द लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या अलीकडील अभ्यासात‎असे आढळून आले आहे की, मानसिक आरोग्य‎स्थितींमुळे उद्भवणाऱ्या भेदभावाचा परिणाम मानसिक‎आरोग्य स्थितीपेक्षाही वाईट होऊ शकतो. यामुळे लोक‎त्यांच्या समस्या सामायिक करणे थांबवू शकतात आणि‎शांतपणे सहन करू शकतात.‎ २. ओळख : मानवी विकासाचा एक सामान्य भाग‎म्हणून मानसिक आरोग्य समस्या ओळखल्याने त्यांच्याशी‎संबंधित कलंक कमी होण्यास मदत होईल आणि‎मानसिक आरोग्य आव्हानांबद्दल खुल्या संभाषणांना‎प्रोत्साहन मिळेल. यामध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या‎समजून घेणे, गरज पडल्यास मदत घेणे आणि मानसिक‎आरोग्याच्या समस्यांशी झुंजणाऱ्या व्यक्तींसाठी सहायक‎वातावरण तयार करणे समाविष्ट आहे.‎ ३. जागरूकता: मानसिक आरोग्य सेवा ही वेळेच्या‎बाबतीत संवेदनशील असते. निदानात विलंब झाल्यामुळे‎गुंतागुंत वाढते. जागरूकतेचा अभाव हे मानसिक आरोग्य‎समस्यांच्या प्रतिकूल परिणामांचे एक प्रमुख कारण आहे.‎मानसिक आरोग्य सेवा आणि काळजी प्रदात्यांबद्दल‎जागरूकता आपल्याला समस्या सोडवण्यास, गंभीर‎इशारा ओळखणे आणि इतरांनाही असेच करण्यास मदत‎करण्यास सक्षम करते. लक्षणांबद्दल जाणून घेणे आणि‎गरज पडल्यास मदत देणे/मिळवणे यामुळे मानसिक‎आरोग्य व्यवस्थापनात सुधारणा होते.‎ ४. मोजमाप: वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली, मुलाखती आणि‎काही प्रकरणांमध्ये क्लिनिकल निर्देशकांसह विविध‎पद्धतींद्वारे मानसिक आरोग्य मोजता येते. या पद्धती लक्षणे,‎तीव्रता आणि परिणाम मूल्यांकन करण्यास मदत करतात,‎ज्यामुळे निदान आणि उपचार नियोजनाचे मार्गदर्शन‎करण्यास मदत होते. सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे मानक‎प्रश्नावली वापरणे ज्यावर व्यक्ती त्यांच्या विचार, भावना‎आणि वर्तनांद्वारे त्यांच्या मानसिक आरोग्याची पातळी‎मोजू शकतात. (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎

रश्मी बन्सल यांचा कॉलम:एक दिवस सोनेरी आठवणीच सोबत असतील, म्हणून वर्तमानात जगा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎माझे वडील एका आठवड्यासाठी रुग्णालयात दाखल‎होते. दोन-चार दिवस सर्दी आणि तापानंतर त्यांना‎उलट्या झाल्या आणि ते खूप अशक्त झाले. त्यांना डेंग्यूचे‎निदान झाले, छातीत संसर्ग झाला. डॉक्टरांची, औषधांची,‎इंजेक्शन्सची आणि सलाइनची मालिका. ते इतके अशक्त‎झाले की चमच्याने रस पाजण्याची वेळ आली. हे करत‎असताना, मला वाटले की यालाच जीवनाचे वर्तुळ‎म्हणतात. एकेकाळी त्यांनी मला चमच्याने खायला दिले‎असेल, आज मी ते करत आहे. तसे, पालकांनी‎आपल्याला वाढवलेल्या प्रेमाचा आणि कष्टाचा १%‎भागही आपण परत करू शकत नाही. पण जर तुम्हाला‎सेवा करण्याची थोडीशी संधी मिळाली तर स्वतःला धन्य‎समजा. सेवा ही अशी गोष्ट आहे ज्याचे प्रमाणपत्र दिले‎जात नाही. म्हणूनच आजकाल आपण सेवा करण्यास‎कचरतो. कारण ज्याचा काही फायदा नाही असे काहीतरी‎का करावे? आणि सेवा करणे कठीण आहे. कारण‎तुम्हाला तुमचा स्वार्थ आणि वास्तव बाजूला ठेवून‎दुसऱ्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागते. सेवा शरीराचा वापर‎करते, मनाचा नाही. आणि आम्हाला असे काम आवडत‎नाही. म्हणून आपण सक्षम असलो तर आपण ते‎आऊटसोर्स करतो आणि म्हणतो, चला एक मदतनीस‎नियुक्त करूया तो ते करेल. मीदेखील या परिस्थितीत‎आहे. त्यांना आवश्यक असलेली सेवा करण्याची क्षमता‎माझ्यात नाही. गोष्ट अशी आहे की सेवेसाठी भावनिक‎श्रमदेखील आवश्यक असतात. तुमच्या पालकांना‎असहाय पाहून खूप त्रास होतो. आणि मनात विचार येतो‎- एके दिवशी माझ्यासोबतही असेच होईल का? माझे‎सासरे १०१ व्या वर्षी वारले. त्यांना ९० च्या दशकातही‎कोणताही मोठा त्रास झाला नाही. ते ९२ पर्यंत त्यांच्या‎कारखान्यात बसायचे. दुसरीकडे, माझ्या वडिलांना ७०‎नंतर पार्किन्सन्स आजार झाला, ज्यावर कोणताही इलाज‎नाही. दररोज लोक सोशल मीडियावर आपल्याला‎आठवण करून देतात - बचत करा, गुंतवणूक करा.‎म्हातारपणात ते उपयुक्त ठरेल. पण उद्या कुणाला माहीत‎आहे. जर तुम्हाला लवकर मृत्यू आला तर काय? जरी‎तुम्ही जास्त जगलात तरी म्हातारपणात या पैशाचे तुम्ही‎काय कराल, हादेखील विचार करण्यासारखा आहे. हो,‎काही बचत करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तुम्ही‎कुणावरही ओझे होऊ नये. पण आता जेव्हा मी माझ्या‎आईकडे पाहतो - तिच्या कोणत्याही आवडीनिवडी‎उरल्या नाहीत. म्हणून मला वाटते की पुढील दहा-पंधरा‎वर्षांत मी माझ्या इच्छा पूर्ण केल्या पाहिजेत. कारण मी‎शेवटी संन्यास घेतला नाही तर माझी मानसिकता नक्कीच‎वानप्रस्थ आश्रमासारखी होईल.‎ जुन्या काळात, ते लोक वृद्धाश्रमात जायचे ज्यांची मुले‎त्यांना घराबाहेर काढत असत. पण आता विचारसरणी‎बदलत आहे. माझ्यासारखे लोक म्हणतात की‎म्हातारपणात स्वतःच्या घराची काळजी घेण्याऐवजी,‎निवृत्तांच्या चळवळीत जाणे चांगले. ही एक नवीन‎संकल्पना आहे, जिथे तुम्हाला तुमच्यासारख्या लोकांचा‎सहवास मिळेल, तिथे काही धावपळ असेल जेणेकरून‎तुम्ही स्वतःला व्यग्र ठेवू शकाल. बरं, हे सगळं फक्त‎त्यांच्यासाठीच योग्य आहे ज्यांना पैशांची कमतरता नाही.‎पण किमान त्यांच्यासाठी हा एक उपाय तरी आहे.‎आजकाल, चांगल्या कुटुंबातील बहुतेक मुले परदेशात‎स्थायिक झाली आहेत. त्यामुळे ते त्यांच्या पालकांना‎शेवटच्या वेळी फक्त व्हिडिओ कॉलवर पाहतील आणि‎ऐकतील. रुग्णालयात शेवटच्या क्षणी, कदाचित‎आपल्याला नर्सचा चेहरा दिसेल. एआय युगातही, हा‎असा व्यवसाय आहे जो नेहमी मानवांच्या हातात राहील.‎ जगभरात संशोधन चालू आहे - आपण कर्करोग‎आणि इतर आजारांपासून कसे मुक्त होऊ शकतो. पण‎दुसरीकडे, काही देश मारण्यावर झुकले आहेत. आपण‎क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्यात आणि ते एकमेकांवर फेकण्यात‎जे पैसे वाया घालवतो, ते जर आपण आरोग्यात गुंतवले‎असते, तर आज पार्किन्सनवरही उपचार झाला असता. हे‎सर्व वाचून तुम्ही निराश झाला असाल. मला माफ करा,‎मी दुःखी मनाने लिहीत आहे. माझा सल्ला आहे - जोपर्यंत‎आरोग्य आहे तोपर्यंत आशा आहे. जीवनाचा गोळा करा.‎आनंदाचा आनंद घ्या, तो अमृतासारखा प्या.‎ (हे‎ लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎

अभय कुमार दुबे यांचा कॉलम:राहुल गांधींची मतदार हक्क ‎यात्रा ‎विरोधकांसाठी गेम चेंजर ठरू शकते‎

‎‎‎‎‎‎‎‎राहुल गांधींच्या मतदार हक्क यात्रेने विरोधकांच्या‎रणनीतीत मोठा बदल घडवून आणला आहे. जर आपण‎हा बदल समजून घेतला तर आपण अंदाज लावू शकतो‎की यात्रेमागील योजना काय होती आणि विरोधकांना‎त्यातून कोणते राजकीय फायदे अपेक्षित आहेत.‎ मतदार हक्क यात्रेपूर्वी, काँग्रेस पक्ष प्रामुख्याने‎लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच आपले महत्त्व दाखवून देऊ‎शकला. उर्वरित काळात भाजपेतर प्रादेशिक शक्तींच्या‎वर्चस्वाच्या तुलनेत त्यांना दुसऱ्या स्थानावर राहावे‎लागले. मतदार हक्क यात्रा ही या अर्थाने गेम चेंजर‎ठरली की, पहिल्यांदाच, एखाद्या राज्यात विधानसभा‎निवडणुकीच्या अगदी आधी, ती आरजेडीसारख्या‎शक्तिशाली प्रादेशिक पक्षाविरुद्ध काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते ‎‎राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची आणि रणनीतीची श्रेष्ठता ‎‎दाखवताना दिसली. ही श्रेष्ठता देखील उल्लेखनीय आहे. ‎‎कारण प्रादेशिक शक्तींचे नेते राहुल यांना पंतप्रधान ‎‎बनवण्याचे आवाहन करत होते, परंतु राहुल यांना‎प्रतिसादात एनडीए नेते यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचे‎आवाहन करण्याची गरज भासली नाही. राहुल यांनी ‎‎तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचे आवाहन केले ‎‎नाही किंवा ते नाकारले नाही. असे असूनही, इंडिया‎अलायन्सच्या एकतेत कोणताही तडा गेला नाही.‎शिवाय, राहुल यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखालील या यात्रेत‎इंडिया अलायन्सच्या सर्व घटकांचा समावेश करून‎काँग्रेसची स्थिती मजबूत करण्यात यश‎ ‎मिळवले.‎ प्रादेशिक शक्तींचे नेते राहुल यांना‎पंतप्रधान बनवण्याचे आवाहन करत‎आहेत, परंतु राहुल यांनी प्रतिसादात‎तेजस्वी यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचे‎आवाहन करणे टाळले. असे असूनही‎इंडिया आघाडीत फूट पडलेली नाही.‎ या यात्रेने काँग्रेसच्या प्रादेशिक रणनीतीची सुरुवात‎अशा प्रकारे केली की ती त्यांच्या राष्ट्रीय रणनीतीला‎पूरक म्हणून उदयास आली. उदाहरणार्थ, राहुल सर्वत्र‎संविधानाचे लाल पुस्तक दाखवतात आणि म्हणतात की‎आपल्याला संविधानाचे रक्षण करावे लागेल. ते‎जातीच्या जनगणनेबद्दल बोलतात आणि सामाजिक‎न्यायाचा प्रश्न पुन्हा स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत‎असल्याचे दिसते. अधिकार यात्रेदरम्यान त्यांनी एका‎संविधान रक्षा संमेलनाचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये‎अत्यंत मागासलेल्या लोकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग‎घेतला होता. परिषदेच्या व्यासपीठावर काँग्रेसचे कोणतेही‎पारंपरिक नेते नव्हते. बिहारमधील अत्यंत मागासलेल्या‎समुदायांचे नेते होते, ज्यांच्याशी राहुल संवाद साधत होते‎आणि त्यांना बोलण्याची संधी दिली जात होती. हे‎पहिल्यांदाच घडताना दिसत होते. अन्यथा,‎महाआघाडीच्या नेतृत्वाने असे कोणतेही प्रयत्न केले‎नाहीत. परिणामी, अत्यंत मागास जातींच्या मतदारांना‎त्यांचे राजकीय भविष्य फक्त नितीशमध्येच पाहण्यास‎भाग पाडले गेले. यादवांचे वर्चस्व असलेल्या‎महाआघाडीत सामील होऊन त्यांना काहीही मिळणार‎नाही, असे या अत्यंत गरीब आणि वंचित गटांना वाटले.‎ मुख्यमंत्री पदासाठी तेजस्वी यांचे नाव स्पष्टपणे जाहीर‎न केल्याने, राहुल या जातींना जो संदेश देऊ इच्छित‎होते, त्यात तेजस्वी यांचीही धोरणात्मक सहमती‎असल्याचे दिसून आले. तेजस्वींना माहीत आहे की‎२०२० मध्ये, बिहारमधील सर्वात मोठा पक्ष असूनही,‎त्यांना सत्तेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांना हे‎देखील माहीत आहे की जोपर्यंत एनडीएच्या मतांचा एक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भाग त्यांच्या शक्तिशाली यादव-मुस्लिम युतीला जात‎नाही तोपर्यंत ते नितीश-भाजप युतीला पराभूत करू‎शकत नाहीत. म्हणूनच, यावेळी काँग्रेस अशा माध्यमाची‎भूमिका बजावण्यासाठी मैदानात उतरली आहे ज्याद्वारे‎अत्यंत मागासवर्गीय वर्गातील किमान एक भाग‎एनडीएच्या कक्षेतून बाहेर काढता येईल.‎ यापूर्वीही निवडणूक हेराफेरीचे आरोप झाले आहेत,‎परंतु ही यात्रा या मुद्द्यावर जनआंदोलन उभारण्याचा‎पहिला प्रयत्न आहे. पहिल्या दृष्टिक्षेपात ती यशस्वी‎दिसते. यामुळे लोकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला‎आहे की, नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. देशात‎निवडणूक आयोगाविरुद्ध कधीही आंदोलन झाले नाही,‎परंतु आयोगाने मतदार याद्यांचे विशेष सघन‎पुनरावलोकन करून एक मुद्दा विरोधकांना सोपवला‎आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

मनसुख एल. मांडविया यांचा कॉलम:पंतप्रधान मोदींनी आश्वासनांऐवजी‎ काम करण्याचे तंत्र स्वीकारले‎

‎‎‎‎‎‎‎‎पंतप्रधान म्हणून दीर्घकाळ काम केलेले खूप कमी‎नेते एखाद्या राज्यात मुख्यमंत्री म्हणूनही काम करू‎शकले आहेत. देशातील बहुतेक पंतप्रधान ‘राष्ट्रीय’‎नेते राहिले आहेत आणि त्यांना संघराज्य पातळीवर‎काम करण्याचा फारसा अनुभव नव्हता. परंतु नरेंद्र‎मोदी हे काही अपवादांपैकी एक आहेत.‎ धोरणात्मक केंद्रबिंदू म्हणून अंमलबजावणीवर‎मोदींचा दृढ विश्वास त्यांच्या वीज क्षेत्राच्या‎दृष्टिकोनातून दिसून येतो. गुजरातमध्ये, त्यांनी पाहिले‎की गावांमध्ये खांब आणि लाईन आहेत, परंतु वीज‎नाही. त्यांनी ज्योतिग्राम योजनेच्या स्वरूपात यावर‎उपाय शोधला, ज्या अंतर्गत फीडर वेगळे केले गेले‎जेणेकरून घरांना २४ तास वीज मिळू शकेल आणि‎शेतांना वीजेचा एक निश्चित वाटा मिळेल. पंतप्रधान‎म्हणून, त्यांनी दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती‎योजनेद्वारे हे तत्व पुढे नेले. १८,३७४ गावांना वीज ‎‎मिळाली.‎ मुख्यमंत्री असताना मोदींनी त्यांच्या‎कारकिर्दीत योजना शेवटच्या टप्प्यावर‎का अपयशी ठरतात किंवा यशस्वी होतात‎हे पाहिले. यामुळे ते असे पंतप्रधान बनले‎जे केवळ धोरण ठरवण्याऐवजी‎अंमलबजावणीला प्रशासनाच्या‎केंद्रस्थानी ठेवतात.‎ बँकिंग क्षेत्रातही हेच तत्व स्वीकारण्यात झाले. ‎‎कागदावर, ग्रामीण कुटुंबांची बँक खाती होती, परंतु ‎‎प्रत्यक्षात ती निष्क्रिय होती. जनधनने ही परिस्थिती ‎‎बदलली. आधार आणि मोबाइल फोन वैयक्तिक‎बँक खात्यांशी जोडल्याने एक डळमळीत प्रणाली‎थेट पैसे हस्तांतरणाच्या प्रणालीत रूपांतरित झाली. ‎‎यामुळे कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय नागरिकांच्या‎हातात पैसे आले. त्याचा अपव्यय रोखला गेला‎आणि तिजोरीत मोठी बचत झाली. प्रधानमंत्री‎आवास योजनेने बांधकामाशी पेमेंट जोडले,‎देखरेखीसाठी जिओ-टॅगिंगचा वापर केला आणि‎चांगल्या डिझाइनवर भर दिला. अपूर्ण घरांचे‎उद्घाटन करण्याच्या मागील सरकारांच्या पद्धतीला‎उलट करून, लाभार्थ्यांना पूर्णपणे बांधलेली घरे‎मिळाली.‎ गुजरातने मोदींना हे देखील दाखवून दिले की‎प्रगती केंद्र आणि राज्य यांच्यातील समन्वयावर कशी‎अवलंबून असते. दशकांपासून अडकलेला जीएसटी‎राज्यांच्या सहमतीने मंजूर झाला. जीएसटी‎कौन्सिलने वित्तीय संवाद संस्थात्मक केला आणि‎एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण केली.‎व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेवर आणि सुधारणांना‎बक्षीस देण्यासाठी राज्यांना क्रमवारी देऊन स्पर्धात्मक‎संघराज्यवादाला प्रोत्साहन दिले. मोदींसाठी,‎कल्याणकारी योजना लाभार्थ्यांना सक्षम‎बनवण्याच्या उद्देशाने उत्पादकता-संबंधित गुंतवणूक‎आहेत. गुजरातच्या कन्या केळवणी अनुवर्तन‎अभियानाने २००१ मध्ये महिला साक्षरता ५७.८‎टक्क्यांवरून २०११ पर्यंत ७०.७ टक्क्यांपर्यंत‎वाढवली. राष्ट्रीय स्तरावर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ‎कार्यक्रमात याचे रूपांतर झाले. त्याचप्रमाणे, मातृ‎आरोग्याच्या क्षेत्रात, गुजरातमध्ये चिरंजीवी योजना‎होती आणि केंद्रात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना‎होती.‎ पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत, बीआयएसएजी‎मॅपिंगशी संबंधित गुजरातचे प्रयोग पीएम गती शक्ती‎म्हणून विस्तारले गेले, जिथे १६ मंत्रालये आणि सर्व‎राज्ये आता एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर १,४००‎प्रकल्पांची योजना आखत आहेत. व्हायब्रंट गुजरात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शिखर परिषदेने दाखवून दिले की शाश्वत सहभाग‎कसा धारणा बदलू शकतो, राज्य गुंतवणूकदारांच्या‎दृष्टीने एक विश्वासार्ह गुंतवणूक गंतव्यस्थान बनवू‎शकतो आणि नोकरशहा व्यवसाय-अनुकूल बनवू‎शकतो. या अनुभवाने ‘मेक इन इंडिया’ला आकार‎दिला.‎ भारत २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनण्याचे आपले‎ध्येय साध्य करेल, तेव्हा ते शक्य होईल कारण‎पंतप्रधानांनी प्रशासनाची स्वतःची पुनर्परिभाषा केली‎आहे. अंमलबजावणीला प्रशासनाचा निकष बनवून,‎त्यांनी भारताच्या प्रचंड यंत्रणेचे आश्वासनांच्या‎ यंत्रणेपासून कृतीच्या यंत्रणेत रूपांतर केले आहे. हा‎नरेंद्र मोदींचा परिभाषित वारसा आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:मन:शांती शोधत असाल ‎तर‎ शरीर शुद्धीवर लक्ष केंद्रित करा‎

ज्यांना शांती मिळवायची आहे त्यांना शरीर शुद्धीकरणावर काम करावे‎लागेल. नवी पिढी शरीरातील नैसर्गिक बदल समजू शकत नाही.‎शरीराचे व्यवस्थापन यंत्रे आणि तंत्रज्ञानाकडे सोपवले गेले आहे.‎गीतेच्या पाचव्या अध्यायात असे म्हटले की, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न‎कारयन. श्रीकृष्णाने म्हटले आहे की नऊ दरवाजे असलेल्या भौतिक‎शरीरातही जे स्वतःला कर्ता मानण्याच्या कल्पनेपासून मुक्त आहेत ते‎आनंदाने राहतात. ही वेगळी आणि गहन गोष्ट आहे. पण आपण हे‎समजून घेतले पाहिजे की, दोन डोळे, दोन कान, दोन नाकपुड्या, तोंड‎आणि मलमूत्र आणि मूत्राच्या दोन इंद्रिये, हे आपल्याला जगाशी‎जोडतात. हे नऊ दरवाजे आहेत. काही शास्त्रज्ञ म्हणतात की मानवी‎शरीराचा सर्वात घाणेरडा भाग तोंड आहे, कारण तेथे जास्तीत जास्त‎बॅक्टेरिया आढळतात. आणि ऋषी म्हणतात की शरीर ध्येय म्हणून‎निरुपयोगी आहे, परंतु साधन म्हणून महत्त्वाचे आहे. इंद्रिये लक्ष‎विचलित करत असल्याने आपण अस्वस्थ होतो. तुम्हाला शांती हवी‎असेल तर शरीर शुद्धीकडे लक्ष द्या ‎आणि योगाद्वारे या नऊ दरवाजांवर‎चेक पॉइंट्स उभारा.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:जर तुम्ही कच्ची माती गरम केली तर ती अधिक चमकते

१९८० आणि ९० च्या दशकातील ते दिवस आठवा जेव्हा आपण सर्वजण आठवड्याची टीव्ही मालिका पाहण्यासाठी दुसऱ्यांच्या घरी जायचो. जर आपण आठवड्याचा एक भाग चुकवला तर आपल्याला अनेकदा वाईट वाटायचे, पण आपण गप्प राहायचो. पण कल्पना करा की जर आपल्या स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्य टेलिव्हिजनवर असतील आणि आपण त्यांना पाहू शकलो नाही तर काय होईल. किंवा, जेव्हा आपल्या ओळखीचे लोक स्क्रीनवर असतील आणि वीज गेली. अशीच काही भावना त्या संपूर्ण कुटुंबाची होती. जेव्हा त्यांच्या चार भावंडांपैकी सर्वात धाकटी प्रत्यक्षात घरापासून मैल दूर लढत होती. हो, ती खरोखर लढत होती. जेव्हा तिने वायव्य इंग्लंडमधील लिव्हरपूल येथे झालेल्या जागतिक बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक जिंकले तेव्हा ती केवळ मीनाक्षी हुड्डाचा वैयक्तिक विजय नव्हता, तर संपूर्ण कुटुंबासाठी - ज्यांच्याकडे टीव्हीही नव्हता - आणि गावासाठी एक उत्सव होता. या ऐतिहासिक विजयानंतर, जेव्हा आयर्लंडच्या समुद्राची झुळूक मीनाक्षीचा घाम सुकवत होती, तेव्हा हरियाणाच्या रोहतक जिल्ह्यातील रुरकी गावातील एका अरुंद गल्लीत असलेल्या एका साध्या घरातून येणारा मिठाईचा सुगंध मीनाक्षीपर्यंत पोहोचला असेल. ४८ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या मीनाक्षी हुड्डा यांचे पालक कृष्ण हुड्डा आणि सुनीता यांचे विचार नेहमीच परस्परविरोधी राहिले आहेत. सुरुवातीला, श्री कृष्णाला मीनाक्षीने बॉक्सिंग करावे असे वाटत नव्हते, परंतु मीनाक्षीची आई आणि काकू तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. वयाच्या १२ व्या वर्षी मीनाक्षी स्थानिक स्टेडियममध्ये मुलांना बॉक्सिंग पाहण्यासाठी गुप्तपणे जायची. तेव्हाच तिला बॉक्सिंगची आवड निर्माण झाली. हळूहळू उत्सुकतेचे उत्कटतेत रूपांतर झाले. तिच्या आईने सांगितले की ‘तिने आम्हाला सांगितले नाही, परंतु ती गुप्तपणे स्टेडियममध्ये बॉक्सिंग पाहण्यासाठी जायची.’ येथूनच प्रवास सुरू झाला, ज्यामुळे मीनाक्षी ग्रामीण रिंगमध्ये उधार घेतलेल्या हातमोज्यांपासून जागतिक स्तरावर पोहोचली. तिची आई आणि काकू तिला दररोज पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहित करत राहिल्या. आजही हुड्डा कुटुंबाकडे टीव्ही नाही. त्यांनी त्यांची थोडीफार बचत मीनाक्षीची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी खर्च केली. म्हणूनच, तिचा मोठा भाऊ शेजारच्या घरात टीव्हीवर लढत पाहत होता, तर तिची आई मोबाइलवर मीनाक्षीचा प्रत्येक ठोसा पाहत होती. शनिवारी रात्री उशिरा, जेव्हा पंचांनी मीनाक्षीचा हात विजेता म्हणून वर केला, तेव्हा केवळ त्या घरातच नव्हे तर संपूर्ण रस्त्यावर आणि संपूर्ण रुरकीमध्ये जल्लोष सुरू झाला. गावातून आनंदाचे जल्लोष ऐकू येत होते. दुसरी घटना एका ऑटोरिक्षा चालकाचा मुलगा राहुल घुमरेची आहे, ज्याने आपल्या गुणवत्तेने नीट परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि पुण्यातील अंबाजोगाई येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. दोन दशकांहून अधिक काळ, त्याचे वडील तात्याभाऊ पुण्यात ऑटोरिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. त्यांनी त्यांच्या दोन्ही मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी दिवसरात्र काम केले. परंतु कुटुंबाला लाखो रुपयांचे कोचिंग शुल्क परवडत नव्हते. त्यानंतर अजिंक्य रिक्षा असोसिएशन, ज्याचे ते सदस्य होते, त्यांनी मदत केली. असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन भुजबळ यांनी स्थानिक मोशन क्लासेसमधील फी माफ केली. भुजबळ म्हणाले, “राहुलच्या यशाने त्याच्या कुटुंबाला, समुदायाला आणि इतर अनेकांना अभिमान वाटला आहे जे त्याच्या प्रवासाला हे सिद्ध करतात की जर हेतू मजबूत असेल तर आर्थिक आणि सामाजिक अडथळे दूर करता येतात. आम्हाला आनंद आहे की आम्ही योग्य व्यक्ती निवडली.” दृढनिश्चय, कुटुंबाचा त्याग आणि वेळेवर पाठिंबा यामुळे मीनाक्षी आणि राहुल आज जिथे आहेत तिथे पोहोचले. आज कुणीही मीनाक्षीची तंदुरुस्ती आणि शिस्त आणि राहुलची समर्पण नाकारू शकत नाही, ज्यामुळे हे शक्य झाले.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:कुणाचे भले करण्यात विलंब‎ नकाे, कुणाचे वाईट करू नका‎

एखादा व्यक्ती त्याच्या कठीण काळात मदतीसाठी आपल्याकडे‎आला. पण ते काम आपल्या मर्यादेबाहेर वाटल्यास त्यास ताबडतोब‎उपाय सापडेल अशा ठिकाणी पाठवा. गरुडला असा भ्रम होता की मी‎श्री रामांना मुक्त केले आहे. ते नारदांना भेटले. नारदांना वाटले की ते‎त्याला समजावून सांगू शकणार नाहीत. म्हणून ते गरुडास म्हणाले-‎‘महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहिं न बेगि कहें खग मोरें।’ हे गरुड,‎तुमच्या हृदयात एक मोठा माेह निर्माण झाला आहे. माझ्या‎स्पष्टीकरणाने ताे दूर होणार नाही. म्हणून तुम्ही ब्रह्माकडे जा. उपाय‎सापडेल. या घटनेवरून शिकले पाहिजे की बरेच लोक संकटाच्या‎वेळी आपल्याकडे येतील. म्हणून ताबडतोब निर्णय घ्या की आपण‎यावर उपाय शोधू शकू का? नसल्यास त्यास गुंतागुंतीचे करू नका.‎बऱ्याच वेळा असे घडते. आधीच ती व्यक्ती अडचणीत असते. मूळ‎समस्या वाढू नये.

राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:आधी शेजार सुधारल्याशिवाय‎ क्षेत्राचे नेतृत्व करणे अशक्य

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये परराष्ट्र धोरणाच्या‎दिशेने उचललेले पहिले पाऊल एक राजनैतिक आणि‎धोरणात्मक मास्टरस्ट्रोक होते. उदाहरणार्थ- दक्षिण‎आशियाई नेत्यांना शपथविधी समारंभाला आमंत्रित‎करणे. त्यातून असे सूचित झाले की भारत क्षेत्रीय एकतेचे‎केंद्र म्हणून काम करू इच्छित होता. परंतु आज ११‎वर्षांनंतर सार्कच्या पुनरुज्जीवनाच्या आशा मावळल्या‎आहेत. अंतर्गत राजकारण, राष्ट्रवादी उन्माद, आर्थिक‎संकट, परस्पर वैमनस्याचे दृश्ये उदयास आली आहेत.‎‘शेजारी प्रथम'' ची घाेषणा हरवली आहे.‎ नेपाळमधील हिंसक निदर्शनांचे ताजे उदाहरण घ्या. २०१५‎मध्ये नवीन राज्यघटना जाहीर झाल्यापासून नेपाळमध्ये‎नऊ सरकारे स्थापन झाली आहेत. सुशीला कार्की यांच्या‎नेतृत्वाखाली दहावे अंतरिम सरकार आले आहे. गरिबी, ‎‎बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि वाईट प्रशासनामुळे नेपाळचा ‎‎जनतेचा रोष ज्वालामुखीसारखा हाेत त्याचा उद्रेक झाला. ‎‎भूताननंतर नेपाळ हा पंतप्रधान म्हणून मोदींनी भेट दिलेला ‎‎दुसरा देश होता. पशुपतिनाथ मंदिरात पूजा करताना ‎‎पंतप्रधानांचे फोटो व्हायरल झाले. दोन्ही देशांमधील ‎‎सांस्कृतिक संबंध पुन्हा शोधू इच्छिणारे हिंदुत्व-केंद्रित‎नेतृत्व म्हणून याकडे पाहिले जात होते. परंतु ते‎वास्तवासमोर टिकू शकले नाहीत.‎ २०१५-१६ मध्ये पाच महिने भारत-नेपाळ सीमेवरील‎अनौपचारिक नाकेबंदीचे वर्णन नेपाळमधील अनेक‎लोकांनी नेपाळवर अटी लादण्याचा भारताचा प्रयत्न असे‎केले होते. यामुळे संबंध इतके बिघडले की नेपाळने‎सीमेपलीकडील क्षेत्रावर दावा करण्याचे धाडस केले.‎नेपाळचे राजकारणी भारतविरोधी राजकारणाला‎खतपाणी घालत आहेत. नेपाळची जेन-झी क्रांती‎बांगलादेशसारखीच आहे. नेपाळमध्ये सोशल मीडिया‎निर्बंधांमुळे तरुणांना उत्तेजन मिळाले तर बांगलादेशमध्ये‎विद्यार्थी कोटा धोरणावर संतापले. नेपाळप्रमाणेच‎बांगलादेशमध्येही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीविरुद्धचा‎असंतोष अभिजात वर्ग आणि प्रस्थापितांविरुद्धच ्या‎चळवळीत रूपांतरित झाला. कारण त्यांनी हसीना यांच्या‎राजवटीत बरीच राजकीय गुंतवणूक केली होती.‎बांगलादेशमध्ये कट्टरपंथी शक्ती उदयास आल्या. त्या‎भारतविरोधी आणि हिंदूविरोधी होत्या. पण हिंदू‎बहुसंख्यवादाला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप असताना त्या‎बांगलादेशला ‘धर्मनिरपेक्ष'' मूल्ये पुनर्संचयित करण्यास‎आणि तेथील अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यास कसे‎सांगू शकतात? श्रीलंका हा आपला आणखी एक शेजारी‎देश. या देशाने अलिकडच्या काळात खूप अशांतता‎अनुभवली. येथेही महागाई, इंधन टंचाई आणि वाढत्या‎आर्थिक संकटामुळे भ्रष्ट राजकीय व्यवस्था उलथवून‎टाकण्यात आली. राजपक्षे बंधूंना रात्रीतून देशाबाहेर‎हाकलून लावण्यात आले. राष्ट्रपती भवनावर कब्जा‎करणाऱ्या निदर्शकांचे फोटो हे या वस्तुस्थितीचे प्रतीक‎होते की एक शक्तिशाली सत्ता देखील‎जनआंदोलनासमोर टिकू शकत नाही. वरील देशांमधील‎समस्यांसाठी भारत थेट जबाबदार नसला तरी २०२४ मध्ये‎मालदीवसारख्या छोट्या देशासोबतचा राजनैतिक संघर्ष‎निश्चितच टाळता येण्याजोगा होता. सत्ताधारी पक्षाच्या‎अति-राष्ट्रवादी सोशल मीडिया आर्मीने तेव्हा मोहम्मद‎मुइज्जू यांच्या नेतृत्वाखालील मालदीव सरकारवर बंदुकी‎वळवल्या होत्या. यामुळे मालदीवला ‘भारत बाहेर, चीन‎आत'' असे धोरण स्वीकारावे लागले. मुइज्जू यांचे‎भारतविरोधी वक्तव्य अनावश्यक होते हे खरे आहे. परंतु‎पर्यटन स्थळ म्हणून मालदीववर बहिष्कार टाकण्याचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आवाहन हे सोशल मीडियाद्वारे परराष्ट्र धोरणाचे‎राजकारण कसे केले जाते याचे चिंताजनक उदाहरण होते.‎अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांचा मालदीवचा अलिकडचा‎दौरा हे स्वागतार्ह पाऊल होता. धडा म्हणजे अतिरेकी‎प्रतिक्रिया टाळावी. आपला कट्टर शत्रू पाकिस्तानबद्दल‎काय बोलावे? अर्थात सीमापार दहशतवादाला पोसण्याचे‎पाकिस्तानचे धोरण हे क्षेत्रीय एकता बिघडवण्याचे मुख्य‎कारण आहे. परंतु पाकिस्तानची फसवणूक ही वस्तुस्थिती‎लपवू शकत नाही की भारत सामायिक हितसंबंधांवर‎आधारित मजबूत दक्षिण आशिया धोरणात अधिक प्रभाव‎पाडण्यात अपयशी ठरला आहे. ‘ग्लोबल साऊथ''चा नेता‎बनण्याची आणि जगात आपला आवाज ऐकू इच्छिणाऱ्या‎देशासाठी, शेजारील देशांमध्ये अशा सतत अशांतता हे‎एक खरे आव्हान आहे. खरे तर पश्चिमेकडे लक्ष‎देण्यापेक्षा परिसरात काय घडत आहे याकडे अधिक लक्ष‎देण्याची गरज आहे.‎(लेखकाचे हे वैयक्तिक मत)‎ ‘ग्लोबल साऊथ''चा नेता होण्याची‎आकांक्षा बाळगणाऱ्या कोणत्याही‎देशासाठी शेजारच्या देशातील सततची‎अशांतता हे एक मोठे आव्हान आहे.‎भारताने पश्चिमेकडील देशांएेवजी‎आपल्या शेजारी काय घडत आहे याकडे‎अधिक लक्ष द्यायला हवे .‎

नीरज कौशल यांचा कॉलम:ट्रम्प टेरिफला सामाेरे जाण्याची ‎जगाची शक्ती काैतुकास्पद‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जागतिक अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय लवचिकतेने ट्रम्प‎यांच्या आयात कराला तोंड देत असल्याचे दिसून येते.‎अर्थशास्त्रज्ञांनी इशारा दिला होता की नवीन करामुळे‎जागतिक पुरवठा साखळीत मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय‎येईल. जागतिक व्यापारात तीव्र घट होईल. महागाई‎वाढेल आणि जागतिक मंदी येईल. आतापर्यंत मंदीचे‎कोणतेही चिन्ह नाही. करामुळे निश्चितच अनिश्चितता‎वाढली आहे. महागाई देखील वाढली आहे. परंतु काही‎प्रमाणात.‎ इतिहासात आर्थिक आपत्तींना कारणीभूत चुकीच्या‎कराची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे‎सुमारे शतकापूर्वी अमेरिकन सरकारने लागू केलेला‎स्मूट-हॉले टेरिफ कायदा. १९३० मध्ये अमेरिकी काँग्रेसने‎२०,००० हून अधिक वस्तूंवर कर वाढवण्याचा कायदा‎मंजूर केला हाेता. पुढील चार वर्षांत जागतिक व्यापार ‎‎आश्चर्यकारकपणे एक तृतीयांश घसरला. सुरुवातीला ही ‎‎घसरण मंद होती परंतु कालांतराने ती आणखी वाढली.‎ स्मूट-हॉले युग व ट्रम्प टॅरिफ युगात काय फरक आहेत?‎हे जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती, टेरिफवर जगाची ‎‎प्रतिक्रिया आणि टेरिफची निश्चितता आहेत. हे फरक ‎‎असूनही मला वाटते की दोघांचे दीर्घकालीन परिणाम‎वेगळे असू शकत नाहीत.‎ स्मूट-हॉले टेरिफ महामंदीच्या काळात लादण्यात आले‎होते. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि विशेषतः अमेरिकन‎अर्थव्यवस्था त्यावेळी अत्यंत असुरक्षित होती.‎स्मूट-हॉले टेरिफने मंदी लांबवली. याउलट आज‎जागतिक अर्थव्यवस्था तुलनेने मजबूत आहे. टेरिफचा‎मोठा भार अमेरिकन जनतेपेक्षा उत्पादक आणि‎निर्यातदारांनी उचलला आहे.‎ याव्यतिरिक्त, बहुतेक देशांनी अमेरिकन निर्यातीवर‎स्वतःचे टेरिफ लादून प्रतिसाद दिला. परिणामी, जगातील‎उर्वरित देशांमधून अमेरिकेची आयात एक तृतीयांश कमी‎झाली आणि अमेरिकन निर्यात सुमारे २०% कमी झाली.‎यावेळी इतर देशांनी अधिक संयमाने प्रतिसाद दिला.‎अनेक देशांनी अमेरिकेचा बाजारपेठेतील वाटा इतर‎देशांना गमवावा लागू नये म्हणून या करांना कडू गोळी‎म्हणून गिळंकृत केले. काहींनी नॉन-टेरिफ उपायांचा‎वापर केला. उदाहरणार्थ, ट्रम्प यांच्या करांना तोंड‎देण्यासाठी चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी‎घालण्याची धमकी दिली.‎ ट्रम्प यांच्या करांच्या कायदेशीरतेबद्दलही अनिश्चितता‎आहे. त्यामुळे ते किती काळ टिकतील याबद्दल गोंधळ‎आहे. स्मूट-हॉले कर अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केले‎आणि राष्ट्राध्यक्ष हूवर यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. परंतु‎ते फक्त अमेरिकन काँग्रेसनेच रद्द केले. काँग्रेसने १९३४‎च्या परस्पर व्यापार करार कायद्याद्वारे असे केले. सध्याचे‎ट्रम्प यांचे कर हे कार्यकारी आदेश आहेत. काँग्रेसची‎मान्यता असलेल्यांना व्यवसाय आणि राज्य सरकारांनी‎आव्हान दिले आहे. अमेरिकेच्या दोन न्यायालयांनीही‎त्यांना घटनाबाह्य घोषित केले. अंतिम निर्णय सर्वोच्च‎न्यायालय देईल. ट्रम्प यांना विरोध करून त्यांना शत्रू‎बनवण्याऐवजी सगळे देश अमेरिकेच्या सर्वोच्च‎न्यायालयाने कारवाई करण्याची आणि ट्रम्प यांचे सर्व‎किंवा बहुतेक कर बेकायदा घोषित करण्याची वाट पाहत‎आहेत.‎ ट्रम्प यांना विरोध करून त्यांना शत्रू‎बनवण्याऐवजी सगळे देश अमेरिकेच्या‎सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करण्याची‎आणि ट्रम्प यांच्या सर्व किंवा बहुतेक‎करांना बेकायदा घोषित करण्याची वाट‎पाहत आहेत आणि ते घडण्याची शक्यता‎आहे.‎ गोल्डमन सॅक्समधील तज्ञांनी जानेवारी ते जून या‎कालावधीत ट्रम्प यांच्या करांच्या परिणामांचे मूल्यांकन‎केले. यानुसार परदेशी उत्पादकांनी १४% कराचा भार‎उचलला तर अमेरिकन व्यवसायांनी दोन तृतीयांश‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शुल्काचा भार उचलला. फक्त पाचवा भाग अमेरिकन‎ग्राहकांना दिला गेला. कंपन्या हा भार जास्त काळ सहन‎करू शकणार नाहीत. गोल्डमन सॅक्सचा अंदाज आहे की‎ऑक्टोबरपर्यंत उत्पादक दोन तृतीयांश शुल्क ग्राहकांना‎देतील, त्यामुळे एकूण किंमत निर्देशांक वाढेल.‎ ट्रम्प सध्याच्या शुल्क पातळीवर थांबू इच्छितात याचे‎फारसे पुरावे नाहीत.‎ नवीन कर जाहीर करताना इतर देशांना त्रास होत‎असल्याचे त्यांना पाहणे आवडते. दुर्दैवाने यामुळे जगाचा‎संयम तुटेल आणि काही देश त्यांना प्रत्युत्तर देऊ‎शकतील. उत्पादकांकडे इतका मोठा कराचा धक्का सहन‎करण्याची क्षमता नाही. म्हणून ट्रम्प टेरिप स्वीकारण्यात‎जगाची लवचिकता कौतुकास्पद आहे. परंतु ही फक्त‎सुरुवात आहे. ‘ऑल अबाउट इव्ह'' चित्रपटात अभिनेता‎बेट्टे डेव्हिसने म्हटल्याप्रमाणे, ‘तुमचे सीटबेल्ट बांधा,‎पुढचा प्रवास कठीण होणार आहे!''‎ (लेखिकेचे हे वैयक्तिक मत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तुम्ही भाज्यांमधील शक्तीचा अंदाज लावू शकता का?

‘तुमच्यापैकी कुणाकडे ५०० रुपयांचे सुटे आहेत का?’ हा प्रश्न तुम्ही भाजी बाजारात ऐकला असेल. कदाचित १२-१४ वर्षांच्या विक्रेत्याकडून, जो त्याच्या वयाच्या इतर मुलांसोबत हा प्रश्न विचारत असेल. तुम्हाला प्रश्न पडेल की ही मुले भाजी बाजारात काय करत आहेत? मनोरंजक म्हणजे, हे तरुण विक्रेते फक्त एकच भाजी विकतात. जेव्हा तुम्हाला हे विक्रेते सांगत असतात की ‘ मी ही भाजी हाताने पिकवली आहे, मी रोज पाणी घालतो, त्यामुळेच ती अशी वाढली आहे - तेव्हा कदाचित तुम्हाला विश्वास बसणार नाही आणि तुमच्या चेहऱ्यावर एक शंकेखोर हास्य येईल. तुम्हाला वाटेल की ही मुले इतक्या लहान वयातच खोटे बोलू लागली आहेत. पण माझ्यावर विश्वास ठेवा, ते खोटे बोलत नाहीत आणि त्यांचा प्रत्येक शब्द खरा आहे. सोमवार ते शुक्रवार, शाळेत पोहोचताच, ते त्यांच्या बॅगा त्यांच्या बाकांवर टाकतात. उत्साहित होऊन, त्यांनी पेरलेले बियाणे कसे अंकुरले आहे हे पाहण्यासाठी ते स्वयंपाकमागील बागेकडे धावतात. रोप कसे वाढत आहे आणि भाज्या कशा वाढत आहेत हे बघतात. हे सर्व विक्रेते जिल्हा परिषद शाळांमधील आहेत. जिथे विद्यार्थी टोमॅटो, पालक, वांगी, मिरच्या, फुलकोबी आणि पालेभाज्या पेरतात आणि त्यांची काळजी घेतात. त्यांना स्वयंपाकघरामागील बाग कशी राखायची हे माहीत आहे. या बागा फक्त भाजीपाला शेतीपेक्षा जास्त आहेत. कारण त्या मध्यान्ह भोजनासाठी ताज्या भाज्या तयार करतात, कृषी-पर्यावरणाचे धडे देतात, सर्जनशीलतेला प्रेरणा देतात आणि विद्यार्थ्यांना कठीण विषय समजून घेण्यास मदत करतात. राजर्षी शाहू शिक्षण उपक्रमांतर्गत पुण्यातील संगमनेर जिल्हा परिषद शाळेत ही कथा खूप पूर्वी सुरू झाली होती. आठवीचा विद्यार्थी आणि बाग प्रभारी शुभम काठमोरेसारख्या अनेक विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंपाकघरातील बाग ही उपक्रम जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. पुण्यातील आणखी एक तालुका खेड येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थीदेखील आठवड्याच्या बाजारात सक्रियपणे सहभागी होतात, जिथे ते स्वयंपाकघरातील बागेतील उत्पादने विकतात. या प्रकारची काळजी मुलांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण करत नाही तर त्यांच्या गणिताच्या कौशल्यांनादेखील धारदार करते. ही कल्पना सोपी आहे, परंतु शक्तिशाली आहे. ‘ते शाळेच्या परिसरात ताज्या भाज्या पिकवतात आणि त्यांचा मध्यान्ह भोजनात वापर करतात. त्याचे परिणाम उत्साहवर्धक आहेत - मुलांसाठी निरोगी अन्न, शेतीचे व्यावहारिक धडे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मालकी आणि सर्जनशीलतेची भावना,’ असे राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालक सुरेश गोसावी म्हणतात. गेल्या दोन वर्षांत स्वयंपाकघरातील बागा इतक्या वाढल्या आहेत की मध्यान्ह भोजनासाठी त्यांचा वापर केल्यानंतरही, दर शनिवारी स्थानिक बाजारात दोन तासांचा स्टॉल लावण्यासाठी पुरेशा भाज्या शिल्लक आहेत. त्यातून मिळणारे उत्पन्न बागेची देखभाल, उपकरणे आणि इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरले जाते. प्रौढांमध्ये ही भावना निर्माण करण्यासाठी, बंगळुरूमध्ये एक नवीन उपक्रम सुरू झाला आहे. डाळिंब उत्पादकांनी येलहंका येथे अशा प्रकारचे पहिले डाळिंब शेती पर्यटन सुरू केले आहे. तेथे बंगळुरूवासीय आता बागेतून थेट ताजे डाळिंब तोडण्याचा आनंद घेऊ शकतात. या शनिवारपासून सुरू झालेला हा रमणीय उपक्रम ‘तुमची फळे तोडा, शेताला भेट द्या आणि ताजे उत्पादन घरी घेऊन जा’ या घोषणेसह अनेक लोकांना आकर्षित करत आहे. हा उपक्रम सुट्टीचा आनंद निरोगी जीवनशैलीशी जोडतो. सकाळी ६:३० ते सायंकाळी ६:३० पर्यंत पर्यटकांसाठी खुले असलेल्या या प्रायोगिक उपक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पहिल्याच दिवशी, शेती आणि शेतकऱ्यांशी थेट संबंध निर्माण करण्याच्या या दुर्मिळ संधीचा आनंद घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. लक्षात ठेवा, आपल्या कुटुंबासाठी हाताने फळे तोडण्याचा आनंद असा आहे, जो कोणताही सुपरमार्केट देऊ शकत नाही.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:‘जेन झी’चे सपर क्लब आमच्या नवरात्रांपेक्षा वेगळे नाहीत!

गोवा आणि आसाममधील प्रत्येकी दोन, ऑस्ट्रेलियातील पर्थ आणि दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊनमधील प्रत्येकी तीन, सॅन फ्रान्सिस्कोमधील दोन अमेरिकन, उत्तर लंडनमधील दोन ब्रिटन, दुबईचा रहिवासी आणि मी एकमेव मुंबईकर. त्या आठवड्याच्या शेवटी एका खास बनवलेल्या हॉटेल रेस्टॉरंटमध्ये गेलो होतो. त्या सकाळपर्यंत आम्ही मित्र नव्हतो. पण नंतर आम्ही सर्वांनी आमचे पेय घेतले आणि बोट रेसनंतर टेबलावर बसलो. आमचे हात जळत होते आणि शरीराचा बराचसा भाग भिजला होता. पण आमचा उत्साह उंचावला होता. त्या टेबलावर आम्हाला एकत्र का आणले? दोन तासांहून अधिक काळ एकाच बोटीत बसणे. हो, चीनमध्ये याला ड्रॅगन बोट रेस म्हणतात आणि भारतात, विशेषतः केरळमध्ये याला स्नेक बोट रेस म्हणतात. अशा स्पर्धांमध्ये तुम्ही काय करता, तुमचे स्थान काय आहे आणि तुम्ही किती वेळा प्रवास करता याची कोणालाही पर्वा नसते. ते फक्त पाण्यातून वेगाने कसे जायचे यावर लक्ष केंद्रित करतात. नैसर्गिक सौंदर्य असूनही केरळमध्ये मित्र बनवणे सोपे नाही. हा एक असा प्रांत आहे, जो स्थानिक भाषा येत नसल्यास तुम्हाला वेगळे पाडू शकतो. पण त्या दिवशी आम्ही सर्वजण दोन तासांपेक्षा कमी वेळात मित्र झालो. कारण आम्हाला माहीत होते की आमच्यापैकी एकाचे निधन हे आमच्या सर्वांचे वैयक्तिक नुकसान होईल म्हणून आम्ही एकमेकांना मनापासून मदत केली. त्या दिवशी आम्ही सर्वात वयस्कर क्रूमध्ये होतो. आमच्या क्रूमध्ये दुबईचा रहिवासी 24 वर्षांचा, सर्वात तरुण सहभागी आणि 69 वर्षांचा एक इंग्रज होता. बोटीच्या डेकवर, आयोजक इतर सहभागींना मदत करत असताना त्या वयस्कर इंग्रजाने जबाबदारी घेतली. तो केवळ मजबूत हात असलेला रग्बी खेळाडू नव्हता, तर तो नौकानयनातील सर्वोत्तम तज्ज्ञांपैकी एक होता. नौकानयन सुरू होताच त्याने आम्हाला काय करायचे ते लगेच शिकवले. म्हणूनच आम्ही त्या दिवशी जिंकलो. विजयानंतर आम्ही विजयी मेजवानीसाठी गेलो. मित्र बनवले. एक व्हाॅट्सॲप ग्रुप तयार केला आणि रात्रीच्या जेवणानंतर आम्ही आमच्या कथा शेअर केल्या. आम्ही एकमेकांना आम्ही जगण्यासाठी काय करतो ते सांगितले. त्यापैकी काही खूप श्रीमंत होते आणि काहींनी नुकतेच त्यांचे जीवन घडवण्यास सुरुवात केली होती. पण तो व्हाॅट्सॲप ग्रुप अजूनही माझ्या मोबाइल फोनवर सर्वात सक्रिय आहे.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:धार्मिक ग्रंथांतील शिकवणी‎ आणि संकेतांना जीवनाशी जोडा‎

आपल्या जीवनात काही पुस्तके असली पाहिजेत. कोणताही गोंधळ किंवा‎विचलितता येते तेव्हा या ग्रंथांना वाचावे. मग ते गीता, महाभारत,‎रामचरितमानस, भागवत, बायबल, कुराण किंवा इतर कोणताही ग्रंथ‎असो. त्यामध्ये दिलेले संकेत ओळीदरम्यान शोधले पाहिजे. अशा ग्रंथांचे‎वाचन करण्याचा अर्थ म्हणजे त्याचा भावार्थ जाणून ताे जीवनाशी जोडणे.‎आजच्या पिढीला काही गोष्टी आजच्या उदाहरणांवरूनच समजतात.‎आपल्या देशातील सर्वात मोठा सत्ताधारी पक्ष धक्कादायक निर्णय घेतो‎तेव्हा लोकांना ते खूप आश्चर्यकारक वाटते. परंतु त्यांच्या भूतकाळातील‎राजकारण्यांनी काही सखोल अर्थ असलेले ग्रंथ लिहिले आहेत. आज‎घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांचा वेध त्या पुस्तकांमध्ये दिसताे. म्हणून हा एक‎धडा घेतला पाहिजे. काही उंची गाठायची असेल तर धर्मग्रंथ वाचावा.‎तुम्हाला उंचीवर राहायचे असेल तर त्या ग्रंथांमध्ये दिलेल्या शिकवणी‎आणि संकेतांना सतत जीवनाशी जोडा. भले दररोज एक पान वाचले तरी‎चालेल. पण जरुर वाचन करावे.‎ ‎

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:आपण भावी पिढीला कोणती‎ राजकीय संस्कृती देतोय?

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बिहारमधील काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दलाच्या राजकीय‎सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध अपशब्दांचा‎वापर आपल्या राष्ट्रीय राजकारणातील अधोगती‎दर्शवितो. आणि दुःखाची गोष्ट म्हणजे ही अधोगती‎आता अपघाती नाही तर पद्धतशीर स्वरूप धारण करत‎आहे.‎ एकेकाळी वैचारिक स्पर्धेचे क्षेत्र असलेले राजकारण‎आज एकमेकांवर चिखलफेक करण्याचे आखाडे बनले‎आहे. प्रतिष्ठा व शिष्टाचारा बाजूला ठेवण्यात आले‎आहे. अशा परिस्थितीत आपण स्वतःला प्रामाणिकपणे‎विचारले पाहिजे की आपण समाज म्हणून इतके‎खालच्या पातळीवर कसे चाललो आहोत?‎ या भाषिक अधोगतीच्या केंद्रस्थानी आणखी एक मोठा ‎‎आजार आहे - भारतातील राजकीय संस्कृती. ती दररोज ‎‎पोकळ होत चालली आहे. एक काळ असा होता की ‎‎देशातील नेत्यांचे राजकारण सौम्यतेने चिन्हांकित होते. ‎‎महात्मा गांधी आपल्या विरोधकांना सभ्य भाषेत पत्रे‎लिहित असत तर नेहरू आणि वाजपेयी विरोधकांशी ‎‎सन्मानाने आणि वक्तृत्वाने संवाद साधत असत. पण ‎‎दुर्दैवाने आज आपण स्वतःला अपशब्दांनी वेढलेले‎पाहतो. १९९० ते २००५ पर्यंत बिहारमध्ये राजदच्या ‘जंगल‎राज''च्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. त्या काळात‎सत्ता व भ्रष्टाचारापुढे कायदा, सुव्यवस्था व नैतिक‎सचोटीचा बळी गेला. परिस्थिती अशी होती की‎शोरूममधून जबरदस्तीने नवीन गाड्या हिसकावून‎घेतल्या जात होत्या. लोक अंधार पडल्यानंतर घराबाहेर‎पडण्यास घाबरत होते. सत्य हे आहे की संधी अनुकूल‎होती तेव्हा सर्व राजकीय पक्षांनी या प्रकारच्या‎राजकारणाकडे दुर्लक्ष केले नाही तर कधीकधी हुशारीने‎त्याचा प्रचारही केला आहे. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान‎झाल्यानंतर त्यांच्याच एका राज्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक‎भाषणात ‘रामजादे'' या शब्दाला जुळणारा एक आक्षेपार्ह‎आणि अक्षम्य घोषणा दिली होती. यामुळे व्यापक द्वेष‎निर्माण झाला आणि असे मानले जात होते की भाजप‎त्या मंत्र्यावर कडक कारवाई करेल. म्हणजे त्यांना‎मंत्रिमंडळातून काढून टाकणे. पण तसे झाले नाही. नंतर‎त्यांनी त्यांच्या शब्दांबद्दल माफी मागितली. परंतु‎अलीकडेच भाजपच्या एका खासदाराने पुन्हा एकदा‎लोकसभेत अल्पसंख्याक समुदायातील खासदाराविरुद्ध‎अश्लील आणि वंशवादी टिप्पणी केली. असे असूनही‎सभापतींनी त्यांना निलंबित केले नाही आणि पक्षाने‎त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. इतर पक्षही‎तितकेच दोषी आहेत. काँग्रेस नेत्यांनीही त्यांच्या‎भाषणांमध्ये पंतप्रधानांबद्दल अपशब्द वापरले आहेत.‎अगदी कायद्यानुसार दंडनीय अशी भाषा वापरली आहे.‎प्रत्युत्तरादाखल भाजप नेत्यांनीही त्याच स्वरात प्रतिक्रिया‎देण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. सार्वजनिक भाषणांमध्ये‎‘जर्सी गाय'', ‘काँग्रेस विधवा'' आणि ‘५० कोटींची‎गर्लफ्रेंड'' असे अशोभनीय शब्द ऐकायला मिळाले.‎क्षणिक उत्साहाने पोसलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म‎देखील अशा अपशब्दांनी त्रस्त होत आहेत. त्याचवेळी,‎असंसदीय भाषेने भरलेले सार्वजनिक भाषण शेवटी‎मुद्द्यांवर आधारित राजकारण टाळण्याची एक युक्ती‎बनते. राजद-काँग्रेसकडे बिहारसाठी त्यांच्या अजेंड्यात‎काहीही सांगण्यासाठी ठोस नाही आणि भाजपकडेही‎नाही. पंतप्रधानांनी मातांच्या अपमानाबद्दल वेदना व्यक्त‎केल्या. तेव्हा त्यांनी त्यांच्या ‘डबल इंजिन'' सरकारला‎बिहारच्या महिलांसाठी काय केले आहे हे देखील‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎विचारले पाहिजे? आज १४ कोटी बिहारींपैकी प्रत्येकी‎तिसरा एक दारिद्र्यरेषेखाली जगतो. काही‎दिवसांपूर्वीपर्यंत ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मातांना‎फक्त ४०० रुपये मासिक पेन्शन मिळत होती. माता‎आपल्या मुलांना शिक्षण देऊ इच्छितात. त्यांना अजूनही‎अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. खरे तर येथे‎शाळा उद्ध्वस्त, शिक्षक अनुपस्थित आहेत. मुलांना‎त्यांनी उपाशी राहून वाढवले ​​ते नोकऱ्यांअभावी इतर‎राज्यात स्थलांतरित होण्यास भाग पाडले जातात. त्यांना‎वर्षातून एकदाच त्यांच्या आईंना भेटता येते.‎कुपोषणामुळे खेड्यांमध्ये ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या‎बहुतेक मातांना बाक येत आहे. त्या अशक्तपणाने ग्रस्त‎आहेत. कॅल्शियम आणि पोषक तत्वांच्या कमतरतेने त्या‎ग्रस्त आहेत. आपण भावी पिढ्यांना कोणत्या प्रकारची‎राजकीय संस्कृती देत ​​आहोत? ताकद हा सर्वात मजबूत‎युक्तिवाद असेल, ही अशी संस्कृती असेल का?‎भाषेचा शस्त्र म्हणून वापर होईल? की आदरयुक्त‎मतभेदाची कला अपशब्दांच्या कोलाहलात हरवेल?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:नेपाळमधील सोशल मीडिया‎बंदीमधून भारतासाठी धडे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎सोशल मीडियामुळे भ्रष्टाचार, वंशवाद, वाईट‎प्रशासनाविरुद्ध जागरूकता वाढते. इतर अनेक‎कारणांव्यतिरिक्त, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंकेतील‎सरकारे उलथवून टाकण्यातही त्यांनी भूमिका बजावली‎आहे. परंतु हिंसाचार, जाळपोळ व संस्थांचा नाश‎झाल्यानंतर लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी‎जेन-जी कडे प्रशासन आणि पुनर्बांधणीचा रोडमॅप दिसत‎नाही. महाभारत काळात बेशुद्ध पांडवांना शुद्धीवर‎आणण्यासाठी यक्ष आणि युधिष्ठिर यांच्यात संवाद‎झाला होता. त्याच धर्तीवर गरिबी, बेरोजगारी,‎असमानता दूर करण्यासाठी व राष्ट्र उभारणीत जेन-जी‎यांना एकत्रित करण्यासाठी सोशल मीडियाची सर्वात‎मोठ्या बाजारपेठ असलेल्या भारतात या ४ पैलूंवर‎संवाद तसेच कृतीची गरज आहे :‎ टेक कंपन्या : जगातील सर्वात मोठे आश्चर्य कोणते? ‎‎यक्षाच्या या प्रश्नाचे आधुनिक उत्तर असे असेल की‎मोफत सेवा देणाऱ्या फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब‎सारख्या कंपन्या कुठून नफा कमावतात? अमेरिकेतील ‎‎फेडरल ट्रेड कमिशनच्या नवीन अहवालानुसार या‎कंपन्या जाहिराती, ट्रॅकिंग व एआय प्रकल्पांसाठी ‎‎अब्जावधी लोकांचा डेटा बेकायदा वापरत आहेत. ट्रम्प‎यांनी सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या श्रीमंत‎लोकांशी बैठक घेतली. चीनसमोर नतमस्तक होणाऱ्या‎नेपाळी पंतप्रधान ओली यांच्या सत्तापालटामागे टेक‎कंपन्यांची मोठी भूमिका असल्याचा अंदाज आहे.‎ डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन : नेपाळी सरकारने दोन‎वर्षांपूर्वी तक्रार अधिकाऱ्याची नियुक्तीसह अनेक‎नियमांचे पालन करण्याचा आदेश जारी केला होता.‎गेल्या वर्षी टेक कंपन्यांच्या संघटनेने नियमांचे पालन‎करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. गेल्या महिन्यात‎सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांची नोंदणी‎करण्याचे आदेश दिले. सरकारने या कंपन्यांना एका‎आठवड्यात नोंदणी करण्याचा इशारा दिला. सर्वोच्च‎न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व‎नियमांचे पालन न करणाऱ्या फेसबुक, मेसेंजर, यूट्यूब,‎इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, लिंक्डइनसह २६ कंपन्यांवर बंदी‎घालण्यात आली. बंडखोरी सुरू झाल्यानंतर ही बंदी‎उठवली. प्रश्न असा आहे की युरोपमध्ये जनरल डेटा‎प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) पाळणाऱ्या टेक‎कंपन्या नेपाळमध्ये नियमांचे पालन का करत नाहीत?‎ भारत सरकार : ट्रम्प यांच्या टेरिफ वॉरच्या घोषणेनंतर‎पंतप्रधान मोदींनी स्वदेशीच्या माध्यमातून स्वावलंबी‎भारताची हाक दिली आहे. परंतु सरकारी कामात परदेशी‎अॅप्सचा बेकायदा वापर व सोशल मीडियाच्या‎व्यसनापासून समाजाला मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले‎जात नाहीत. संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात‎बनावट बातम्यांचा धोका लक्षात घेता सेफ हार्बर‎कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली‎आहे. भारतात बनावट बातम्यांची स्पष्ट कायदेशीर‎व्याख्या नाही हे मनोरंजक आहे. परदेशी कंपन्यांच्या‎दबावामुळे दोन वर्षांपूर्वी मंजूर डेटा प्रोटेक्शन कायदा‎अद्याप लागू झालेला नाही. सोशल मीडियाच्या नाण्याची‎पहिली बाजू म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. राज्यघटना‎आणि लोकशाहीच्या या भावनेचे रक्षण करणे खूप‎महत्वाचे आहे. पण दुसरी बाजू अशी आहे की टेक‎कंपन्यांना असलेल्या बेलगाम स्वातंत्र्यामुळे नोकऱ्या‎जात आहेत. यामुळे श्रीमंत व गरीबांमधील दरी वाढत‎आहे. परदेशी कंपन्यांसाठी कायद्यातील हलगर्जीपणा व‎करचुकवेगिरीसाठी सूट हे राज्यघटनेतील समानतेच्या‎तत्त्वाचे मोठे उल्लंघन आहे.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सर्वोच्च न्यायालय : सोशल मीडियामध्ये मोठ्या‎प्रमाणात अश्लील, हिंसक व आक्षेपार्ह सामग्री असते.‎काही प्रकरणांमध्ये विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी‎निवडकपणे एफआयआर दाखल केले जातात. अटक‎देखील केली जाते. भाजप व विरोधी पक्षांनी शासित सर्व‎राज्यांमध्ये कायद्याचा हा गैरवापर होत आहे. तेलंगणा‎उच्च न्यायालयाच्या नवीन आदेशानुसार पोलिस व‎न्यायालयांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या प्रकरणांत‎अनावश्यक एफआयआर व खटले दाखल करणे‎थांबवावे. सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकरणांवर मोठ्या‎वकिलांनी दीर्घ चर्चेनंतर, जामीन मंजूर केला जातो, परंतु‎खटले सुरूच राहतात.‎ सोशल मीडिया कंपन्यांच्या नियमनाशी संबंधित अनेक‎प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च‎न्यायालयात होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश‎सूर्यकांत यांनी सरकारला एका नवीन प्रकरणात सोशल‎मीडिया मार्गदर्शक तत्त्वे बनवण्याचे आदेश दिले आहेत.‎न्यायाधीशांच्या मते व्यावसायिक नफा कमावणाऱ्या‎प्रभावकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत‎अधिकाराचे कायदेशीर संरक्षण मिळू नये.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ भारतात टेक कंपन्या कायदेशीर प्रक्रिया व‎कर जबाबदारी टाळण्यासाठी बेकायदा‎लॉबिंग करत आहेत. इतर युक्त्या अवलंबत‎आहेत. प्रश्न असा आहे की टेक कंपन्यांच्या‎गळ्यात नियम पालनाची घंटा कोण बांधेल?‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तरुणांनी ‘शाश्वतता’ क्षेत्रात करिअर का करावे ?

तुमच्या शहरातील कोणत्या प्रकारचा कचरा नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे? तुम्ही विचार करत असाल, तर मी तुम्हाला हैदराबादला घेऊन जातो - एक शहर जिथे मोठ्या संख्येने तरुण आयटी व्यावसायिक आहेत. दररोज, हे शहर सुमारे ९ हजार टन कचरा निर्माण करते. परंतु या कचऱ्याच्या डोंगराखाली ७५०-८०० टन कचरा दबला जातो जो नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी बनतो, तोदेखील दररोज. हो, कारण शहरात एकेकाळी अधूनमधून येणारा कचरा आता रोजची घटना बनली आहे. तुम्हाला अंदाज येत नसेल तर मी उत्तर देतो, तो कापडाचा कचरा आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या कापडाच्या कचऱ्यापैकी किमान ४० % पुनर्वापर करता येतो. परंतु या कामात सहभागी असलेले लोक म्हणतात की त्यातील बहुतेक कचरा लँडफिलमध्ये टाकला जातो. जेव्हा हे लँडफिलमध्ये टाकले जाते तेव्हा काय होते? हे साहित्य विघटित होत नाही. उलट ते मातीत जाते. कापूस बायोडिग्रेडेबल आहे, परंतु त्याला वेळ लागतो. खरी चिंता अर्ध-कृत्रिम आणि कृत्रिम कापडांची आहे जे अजिबात विघटित होत नाहीत. असा अंदाज आहे की एका शर्टमधून त्याच्या आयुष्यात सुमारे २० दशलक्ष मायक्रोप्लास्टिक बाहेर पडू शकतात. तर आपण काय करू शकतो? आपण आधीच फाटलेले किंवा वापरण्यायोग्य नसलेले कपडे दान करू नये. त्यापैकी बराचसा भाग इतका खराब झाला आहे की त्यांचा पुनर्वापरही करता येत नाही. ते अखेरीस लँडफिलमध्ये जातात. टेलरने त्यांचा कचरा सहजपणे विल्हेवाट लावण्यासाठी वेगळा गोळा करावा कारण ते कापडाच्या कचऱ्यात खूप योगदान देतात. तुमच्या आणि माझ्यासारखे सामान्य लोक चांगल्या स्थितीत असलेले कपडे दान करू शकतात. जुन्या कपड्यांच्या बदल्यात भांडी देणाऱ्या जुन्या व्यवसायांना आपण प्रोत्साहन देऊ शकतो. त्यांना तुमच्या नको असलेल्या कपड्यांचा कसा पुनर्वापर करायचा हे माहीत आहे. नगरपालिका अधिकारी काय करू शकतात? प्रत्येक नगरपालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन तज्ज्ञांना “वापर आणि फेकून द्या’ या सवयी असलेल्या तरुण लोकसंख्येमध्ये कचरा व्यवस्थापन आणि त्याचे फायदे याबद्दल जागरूकता निर्माण करावी लागेल. सामान्य जागरूकतेसोबतच, जर त्यांना निवडक भागात कापड कचरा आढळला जिथे टेलरिंग व्यवसाय स्वतंत्रपणे कपडे गोळा करत आहेत, तर ते त्या व्यवसायांना मदत करू शकतात. आता माझा आवडता विषय, तरुण काय करू शकतात? अनेक शीर्ष कंपन्यांमध्ये CSO ही एक नवीन पद आहे. याचा अर्थ “मुख्य शाश्वतता अधिकारी’ असा होतो. कॉर्पोरेट शाश्वतता ही सर्वोच्च प्राथमिकता बनली तेव्हा ही भूमिका निर्माण झाली. गुंतवणूकदारांकडून येणाऱ्या प्रचंड दबावामुळे आणि कंपनीच्या ब्रँड इमेजबद्दलच्या अतिसंवेदनशीलतेमुळे, आयपीओसाठी जाणाऱ्या बहुतेक कंपन्या ही भूमिका निर्माण करत आहेत. भारतातील अनेक उत्पादन क्षेत्रांना आजकाल हे लक्षात आले आहे की शाश्वतता कामगिरी ही कंपनीच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नफा मिळवण्यासाठी प्रमुख निर्देशकांपैकी एक आहे. सीएसआरप्रमाणेच, लिंग समानता, लाचलुचपत प्रतिबंधक तरतुदी, पारदर्शकता आणि पर्यावरणीय शाश्वततादेखील ब्रँड इमेज तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शाश्वतता अधिकारी परदेशात कंपनीचा चेहरा बनले आहेत, कारण तरुणांना कार्बन उत्सर्जन न करणारी किंवा खूप कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी उत्पादने खरेदी करायची असतात. म्हणूनच, नफा मिळवण्यासाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे बनले आहे. जर तुम्ही एमबीए करत असाल तर “शाश्वतता’ निवडा. यामुळे तुमच्यासाठी समुदाय विकासात मदत करणाऱ्या कोणत्याही गैर-नफा संस्थेत काही भूमिकांसाठी दरवाजे उघडू शकतात. लक्षात ठेवा, एका अंदाजानुसार, पृथ्वीवरील प्रत्येक व्यक्ती दररोज १.५ किलो कचरा फेकतो. आणि हे केवळ महानगरपालिका संस्थांसाठीच नाही तर पृथ्वीसाठीदेखील डोकेदुखी बनत आहे.

जीवनमार्ग:शरीर सांभाळायचे असेल तर त्याची किल्ली मनाजवळ

अस्थिर मनाची व्यक्ती शरीरानेही व्याकूळ राहील आणि कोणतेही काम नीट करू शकणार नाही. जेवणाबद्दल असे म्हटले जाते की, जास्त चवही हानिकारक आहे. खाल्लेले अन्न जर पचले नाही तरीही त्रास होतो. निंदेची चव लागली तर ती शत्रुत्वात बदलते. बोलण्याची जास्त चव लागली तर ती चुगली करण्यात बदलते. दुःखाची चव जास्त झाली तर ती निराशेमध्ये बदलते. सुखाची चव जास्त झाली तर ती पापामध्ये बदलते. जेवण पचले नाही तर रोग होईल. पैसा पचला नाही तर दिखावा होईल. रहस्य पचले नाही तर धोका होईल आणि प्रशंसा पचली नाही तर अहंकार वाढेल. म्हणून जास्त चवीच्या बाबतीत सावध राहा. जर आपले मन अस्थिर असेल तर आपण ही आठ कामे चुकीच्या पद्धतीनेच करू लागतो. आणि मग त्याचे नुकसान साेसावे लागते. कारण आपले जीवन शरीरकेंद्रित झाले आहे, त्यामुळे आपण मनाकडे लक्ष देत नाही. शरीर सांभाळायचे असेल तर त्याची किल्ली मनाजवळ आहे. मन सांभाळा, शरीर आपोआप सांभाळले जाईल. Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta