पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:विवाह अन् दांपत्य यात मोठे अंतर‎‎‎,‎विवाह देह, तर दांपत्य आत्मा..‎

सध्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्र युद्धग्रस्त आहे. ट्रेड वॉर, टेक वॉर, लँड‎वॉर, थॉट वॉर, जनरेशन वॉर आणि सर्वात धोकादायक म्हणजे फॅमिली‎वॉर. आपला विषय कुटुंब हा आहे. कुटुंबातही युद्धाची परिस्थिती निर्माण‎होत आहे. लोकांनी नात्यांनाच हत्यार बनवले आहे. डिजिटल‎मीडियानेही कुटुंबातील प्रेमावर आक्रमण केले आहे. हा इन्फ्लुएन्सर्सचा‎काळ आहे. डिजिटल बाजारातून पैसे कसे कमवायचे हे त्यांनी शिकवले.‎आता कुटुंब वाचवण्यासाठीही आपण इन्फ्लुएन्सर्सची मदत घेतली‎पाहिजे. देशात इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग जवळपास 2200 कोटी रुपयांवर‎पोहोचले आहे, तर मग आपण इन्फ्लुएन्सर्सकडे मदत का मागू नये की‎भारतातील कुटुंबे वाचली पाहिजेत, या प्रेरणेचेही त्यांनी मार्केटिंग करावे.‎ विवाहाला तर प्रॉडक्ट बनवूनच टाकले आहे. लग्नाच्या आयोजनात‎लोक वेडे झाले आहेत, पण दांपत्याबाबत ते गंभीर नाहीत. विवाह आणि‎दांपत्य यात अंतर आहे. विवाह देह आहे आणि दांपत्य आत्मा आहे. जर‎इन्फ्लुएन्सर्सनी दांपत्याचे जबरदस्त मार्केटिंग केले, तर कुटुंबांवर खूप‎मोठे उपकार होतील.

रीटा कोठारी यांचा कॉलम:आपण कधी फक्त आपलीच‎ गोष्ट सांगू शकतो का?‎

साहित्याच्या इतिहासात एक अतिशय प्रसिद्ध वाक्य‎आहे- ‘द पास्ट इज अ डिफरंट कंट्री, दे डू थिंग्ज‎डिफरंटली देअर’ (भूतकाळ हा एक वेगळा देश आहे,‎ज्याचा स्वतःचा भूगोल आहे, स्वतःच्या चालीरीती‎आहेत’). 1953 मध्ये हार्टले यांनी लिहिलेल्या ‘द‎गो-बिटवीन’ या कादंबरीचे हे पहिले वाक्य आहे. येथे‎भूतकाळाला दुसरा देश म्हणून कदाचित आपल्याला हेच‎सांगितले जाते की आपण भूतकाळाकडे वर्तमानाच्या‎दृष्टिकोनातून पाहू नये. कारण तेव्हा वेळ अवकाश तर‎इतिहास भूगोल बनतो.‎ आपण आपले मागील जीवन वर्तमानापासून वेगळे करू‎शकतो का? त्याची सावली वर्तमानावर पडत नाही का?‎याच विषयावर माझी चर्चा सुमित्रा मेहरोल यांच्याशी‎झाली. सुमित्राजी या मागासवर्गीय महिला आहेत, ज्यांची‎आत्मकथा ‘टूटे पंखों से परवाज तक’ हा आमच्या चर्चेचा‎विषय होता. सुमित्राजींच्या जीवनात तीन स्तरांवर आव्हाने‎होती- दिव्यांग असणे, मागासवर्गीय असणे आणि स्त्री‎असणे. यात चौथा स्तरही जोडला जाऊ शकतो- आर्थिक‎अडचणींचा. आत्मकथेत जेव्हा सुमित्रा त्यांच्या‎बालपणाबद्दल बोलतात आणि अवहेलना व धिक्काराने‎भरलेल्या जीवनाबद्दल सांगतात, तेव्हा वाचकांचे मन‎हेलावून जाते. आज त्या एक यशस्वी लेखिका आहेत,‎शिकवतात, घर आहे आणि त्यांची मुलेही यशाच्या‎मार्गावर आहेत. अशा वेळी, दुःखांनी भरलेल्या त्या‎भूतकाळाशी त्यांचे काय नाते आहे?‎ याचा विचार करताना माझ्या लक्षात आले की,‎आत्मकथा तेव्हा लिहिली जाते जेव्हा आपण दुःखांशी‎लढा देऊन त्यातून बाहेर येतो, त्यात बुडून जात नाही. वेळ‎आपल्यावर वरचढ होत नाही, आपण त्याला मागे सोडून‎त्याच्या विळख्यातून बाहेर पडतो. भूतकाळ नाहीसा होत‎नाही, त्याचे भयानक राक्षस आजही आपल्या वर्तमानाच्या‎दारावर ठोठावतात, पण आता आपण इतके सक्षम‎झालेलो असतो की, त्या राक्षसांना किती वेळ घरात‎बसवायचे हे आपण ठरवू शकतो.‎ येथे मी अशा आघाताची गोष्ट करत आहे, जो सुमित्रा‎आणि कमी-अधिक प्रमाणात अनेक लोकांच्या‎आयुष्याचा भाग आहे. दुर्घटनांनी भरलेला भूतकाळ भूगोल‎बनत नाही, पण एक थकलेला राक्षस नक्कीच बनतो,‎ज्याची भीती कमी होऊ लागते. अशा वेळी जीवनाला‎साहित्याचे स्वरूप देऊन आत्मकथा, कादंबऱ्या वगैरे‎लिहिल्या जातात, विशेषतः अशा लोकांद्वारे जे नेहमीच‎उपेक्षित राहिले आहेत.ही तर भूतकाळाची गोष्ट झाली, पण‎मला आत्मकथेच्या स्वरूपातही रस आहे. जर मी‎‘आत्मकथा’ केवळ स्वतः लिहिलेले चरित्र म्हणून नाही,‎तर स्व-ची कथा म्हणून समजून घेतली, तर अनेक नवे पैलू‎उलगडतात. गांधीजींनी आत्मकथेला कदाचित याच‎अर्थाने समजले होते- ‘स्व’चा विकास. म्हणूनच जेव्हा‎त्यांना कुणी हितचिंतक म्हणतो की आपण लोक‎आत्मकथा लिहीत नाही, फक्त पाश्चात्त्य देशांतील लोक‎लिहितात, तेव्हा ते उत्तर देतात की, मी कुठे म्हटले आहे‎की मी आत्मकथा लिहितोय, मी तर फक्त सत्याच्या‎प्रयोगांबद्दल बोलत आहे. यावरून स्पष्ट होते की,‎गांधीजींचा उद्देश त्यांची भौतिक ओळख सांगण्याऐवजी‎त्यांच्या आंतरिक प्रवासाबद्दल सांगण्याचा होता. पाश्चात्त्य‎देशांतून आलेल्या या साहित्य प्रकाराचे गांधीजींनी रूपांतर‎केले होते आणि ते अंतरात्म्याशी संवाद साधण्याचे एक‎निमित्तही बनले.‎ आपण स्वतःची कहाणी अशी लिहू शकतो का, ज्यात‎आपण फक्त एकटेच असू? आपले आयुष्य अनेक‎लोकांशी जोडलेले आहे, मग ते आपले असोत, आवडते‎लोक असोत किंवा नसोत. आपला ‘स्व’ हे एखादे एकाकी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बेट नाही, ज्याच्या आजूबाजूला कुणीही नसेल. मला‎आठवते की कोविड महामारीच्या काळात माझी आई‎अस्वस्थ झाली होती. ती जेमतेम तिसरीपर्यंत शिकलेली‎आहे. मी तिला म्हणाले, तुमच्या मनात जे येईल ते‎तुमच्याबद्दल लिहा. तिने सुरुवात केली पण लगेचच सोडून‎दिले. ती तिची आणि माझी आत्मकथा लिहीत होती, मग‎तिला वाटले की तिला सर्व गोष्टी सांगायच्या नाहीत.‎ आत्मकथा तर फक्त एका व्यक्तीची असते, मग तिची‎आणि माझी आत्मकथा याचा काय अर्थ झाला? तेव्हा‎मला वाटले की आपले जीवनाचे अनुभव आणि‎साहित्याचे स्वरूप एकमेकांशी सहमत नाहीत. ज्या‎समाजात कुटुंबाबाहेर आपण स्वतःची कल्पनाही करू‎शकत नाही, तेथे आत्मकथा फक्त स्वतःची असू शकत‎नाही. रामानुजन एका कवितेत म्हणतात, ‘मी सर्वांसारखा‎दिसतो, फक्त स्वतःसारखा दिसत नाही.’ आपले चित्र‎शोधताना अनेकदा आपल्याला पूर्वजांच्या स्वाक्षऱ्या‎सापडतात. आत्मकथेची हीच मोठी विडंबना आहे - तिची‎स्वरूपाची अपेक्षा जीवनाच्या अनुभवापेक्षा वेगळी असते.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ आपण स्वतःची गोष्ट अशी लिहू शकतो‎का, ज्यात आपण एकटेच असू? आपले‎जीवन अनेक लोकांशी जोडलेले असते,‎मग ते आपले आवडते असोत किंवा‎नसोत. आपला ‘स्व’ हे एखादे एकाकी बेट‎नाही, ज्याच्या सभोवती कुणीही नसेल.‎

डॉ. चंद्रकांत लहारिया यांचा कॉलम:नव्या पिढीचे उत्तम आरोग्य‎ आपल्या निर्णयांवरून ठरते‎

विज्ञानाने बऱ्याच काळापासून हे मान्य केले आहे की‎जनुके ही जीवनाचा पाया आहेत. पण अलीकडच्या‎वर्षांतील संशोधने हे सिद्ध करतात की मुलांचे आरोग्य‎केवळ जनुकांवरूनच ठरत नाही, तर बाळ गर्भात‎येण्यापूर्वीच्या पालकांच्या आरोग्यावर आणि‎जीवनशैलीवरही त्याचा प्रभाव पडतो. ब्रिटनमध्ये झालेल्या‎‘एव्हॉन लाँगिट्युडिनल स्टडी ऑफ पेरेंट्स अँड चिल्ड्रन’‎(एएलएसपीएसी) ने अनेक महत्त्वाची तथ्ये समोर‎आणली आहेत. यावर आधारित आणि ‘द लॅन्सेट चाइल्ड‎अँड अडोलेसेंट हेल्थ’ (2023) मध्ये प्रकाशित झालेल्या‎अभ्यासात असे दिसून आले की, सुरुवातीच्या जीवनातील‎प्रतिकूल परिस्थिती मुलांच्या जीन-अभिव्यक्तीला बदलू‎शकते. बीएमजे ओपन (2022) च्या अभ्यासाने‎गरोदरपणातील मातांच्या तणावाचा संबंध मुलांमधील‎हृदयविकाराच्या जोखमींशी जोडला आहे. तर ‘वेलकम‎ओपन रिसर्च’ (2023) ने मुलांच्या आरोग्यामध्ये‎वडिलांच्या आरोग्याची भूमिका अधोरेखित केली आहे.‎ मुले त्यांच्या पालकांकडून डीएनए मिळवतात, जो‎मधुमेह, लठ्ठपणा, हृदयविकार आणि मानसिक आरोग्य‎यांसारख्या परिस्थितीची शक्यता प्रभावित करतो. परंतु‎डीएनएची रचना न बदलता जनुके कधी आणि किती‎सक्रिय होतील, ही प्रक्रिया भावी पालकांचे पोषण, तणाव‎आणि जीवनशैलीमुळे प्रभावित होते. याच कारणामुळे‎प्री-कॉन्सेप्शनल हेल्थ - म्हणजेच गर्भधारणेपूर्वीचे आरोग्य‎अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. याचा अर्थ असा की, जर‎कोणत्याही पालकाला आपल्या होणाऱ्या बाळाचे उत्तम‎आरोग्य हवे असेल, तर त्यांनी स्वतः योग्य पोषण, निरोगी‎वजन, नियमित व्यायाम, व्यसनांपासून दूर राहणे आणि‎चांगले मानसिक संतुलन राखणे आवश्यक आहे. ही‎जबाबदारी महिला आणि पुरुषांची समान आहे.‎ संशोधनातून असे दिसून येते की, जर वडील‎गर्भधारणेपूर्वी धूम्रपान करत असतील, तर यामुळे मुलांना‎मिळणाऱ्या डीएनएमध्ये असे बदल होऊ शकतात, जे‎अस्थमा, लठ्ठपणा आणि मेटाबॉलिक आजारांचा धोका‎वाढवतात. मातांच्या धूम्रपानाचे परिणाम तर आणखी‎गंभीर आहेत. अशा मुलांमध्ये जन्माच्या वेळी कमी वजन‎आणि पुढे जाऊन लठ्ठपणा येण्याची शक्यता अधिक‎असते. जागतिक स्तरावर सुमारे 14.4% महिला आणि‎27.5% पुरुष गरोदरपणाच्या काळात धूम्रपान करतात, जे‎या समस्येची व्यापकता दर्शवते. याचप्रमाणे, जर पालकांचे‎वजन जास्त असेल, तर मुलांमध्ये मधुमेह आणि‎हृदयविकाराचा धोका वाढतो. हा केवळ जनुकांच्या‎परिणामाचा भाग नसून, शरीराच्या आत तयार होणाऱ्या‎जैविक संकेतांचाही परिणाम आहे, जे भ्रूणाच्या‎विकासावर प्रभाव टाकतात.‎ हे तथ्य लक्षात घेता, भारतीय शिशू अकादमी आणि‎फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक अँड गायनॅकॉलॉजिकल‎सोसायटीज ऑफ इंडिया यांनी प्री-कॉन्सेप्शनल केअरचा‎प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये समावेश करण्याची शिफारस‎केली आहे. यात फॉलिक ॲसिड सप्लिमेंट, ॲनिमिया,‎डायबिटीस आणि थायरॉइडची तपासणी, निरोगी‎जीवनशैली आणि मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्यावर‎भर दिला आहे. प्री-कॉन्सेप्शनल हेल्थचे फायदे केवळ‎वैयक्तिक नसून, ते सामाजिक आणि आर्थिकही आहेत.‎यामुळे अकाली जन्म, कमी वजन आणि जन्मजात दोषांचा‎धोका कमी होतो. दीर्घकालीन विचार करता यामुळे मधुमेह‎आणि हृदयविकार यांसारखे आजार कमी होतात. यामुळे‎कुटुंबांचा उपचारांवर होणारा खर्च कमी होतो आणि‎आरोग्य यंत्रणेवरील भार हलका होतो.‎ भारतासारख्या देशात - जिथे असंसर्गजन्य आजार‎वेगाने वाढत आहेत - हा दृष्टिकोन विशेषतः महत्त्वाचा‎आहे. आजच्या जीवनशैलीशी निगडित आजारांची मुळे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अनेकदा जीवनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच रोवली जातात.‎जर आपण गर्भधारणेपूर्वीच आरोग्याच्या सुधारणेवर लक्ष‎दिले, तर येणाऱ्या पिढ्यांना अधिक निरोगी बनवता येईल.‎असे असूनही, आपल्या आरोग्य व्यवस्थेत‎प्री-कॉन्सेप्शनल केअर अजूनही मर्यादित आहे. बहुतांश‎प्रयत्न हे गरोदरपणात किंवा जन्मानंतर सुरू होतात, तर खरी‎संधी त्यापूर्वीच उपलब्ध असते. आपल्याला हा विचार‎बदलावा लागेल आणि प्री-कॉन्सेप्शनल हेल्थला‎सार्वजनिक आरोग्याचा अविभाज्य भाग बनवावे लागेल.‎ संशोधन हे समाजाच्या प्रगतीसाठी साहाय्यक ठरू‎शकते, मात्र त्याचा आरोग्य धोरणांमध्ये समावेश केला‎गेला पाहिजे. विज्ञानाचा संदेश स्पष्ट आहे - जनुके एक‎रंगमंच तयार करतात, पण कथा पर्यावरण लिहिते -‎आपल्या वर्तनातून आणि जीवनशैलीच्या माध्यमातून.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ येणाऱ्या पिढ्यांचे आरोग्य आज आपल्या‎कृतींवरून ठरत आहे. अशा वेळी‎गर्भधारणेपूर्वीच्या आरोग्यामध्ये गुंतवणूक‎करणे ही केवळ वैद्यकीय गरज नसून, ती‎एक सामाजिक जबाबदारीही आहे, जी‎एका निरोगी भविष्याचा पाया रचते.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आइस्क्रीम की दही, या उन्हाळ्यात काय अधिक चांगले?

जवळपास संपूर्ण देश उष्णतेच्या लाटेचा सामना करतोय. प. राजस्थानच्या फलोदीत तापमान 45.2 अंश सेल्सियसवर पोहोचले, तर मध्य भारतातील भोपाळमध्येही गुरुवारी तापमान 43 अंशांहून अधिक होते. अशा वेळी आपण आइस्क्रीम आणि दही यासारख्या थंड पदार्थांकडे वळणे स्वाभाविक आहे. पण तुम्ही आरोग्याबाबत जागरूक असाल आणि दही हे आइस्क्रीमपेक्षा चांगले आहे असे मानत असाल, तर मी तुम्हाला ‘ईट युअर आइस्क्रीम’ हे पुस्तक वाचण्याचा सल्ला देईन. कपाटातील अनेक पुस्तकांपैकी एक मानून याकडे दुर्लक्ष करू नका. हे पुस्तक डॉ. एजेकील इमॅन्युएल यांनी लिहिलेय. ते अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनसिल्व्हेनियामध्ये वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत. ते आरोग्य धोरण व बायोएथिक्सचे जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञ, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालकांचे विशेष सल्लागार आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या प्रशासनात प्रमुख आरोग्य धोरण सल्लागारही होते. त्यांच्या प्रोफाइलमधील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते विज्ञानाशी जोडलेले व्यक्ती आहेत. इमॅन्युएल हेल्दी फॅट्स, फायबर, आंबवलेले पदार्थ, मर्यादित प्रमाणात प्रथिने आणि घरगुती अन्नाचे कौतुक करतात. त्यांच्या पुस्तकाचे शीर्षक त्या संशोधनाला सन्मान देते, ज्यात असे आढळले की प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आणि इमल्सीफायर नसलेले चांगल्या दर्जाचे आइस्क्रीम खाल्ल्याने टाइप-2 मधुमेहाचा धोका कमी होऊ शकतो. 2014 मध्ये हार्वर्डच्या 1.50 लाखांहून अधिक लोकांवर केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की दही आणि आइस्क्रीमने टाइप-2 मधुमेहाचा धोका कमी केला आहे. इमॅन्युएल म्हणतात की, संशोधकांना असेही आढळले की टाइप-2 मधुमेहाच्या प्रतिबंधासाठी आइस्क्रीम हे दह्यापेक्षा जास्त प्रभावी आहे. इमॅन्युएल म्हणतात की वेगाने वाढणाऱ्या वेलनेसच्या विचित्र पद्धती आणि त्या विकणाऱ्या भोंदू लोकांमुळे ते खूप वैतागले आहेत. उंदरांवर प्रयोग केलेल्या आणि माणसांकडून वापरल्या जाणाऱ्या गोळ्या खरेदी करणाऱ्यांना ते विचारतात की, तुमच्याकडे शेपूट आणि मिशा आहेत का, जे तुम्ही हे खात आहात? आपल्यापैकी बहुतांश लोक आरोग्याबद्दल गरजेपेक्षा जास्त विचार करतात- या विषयावर जगातील अनेक लोक त्यांचा सल्ला मागतात. जेव्हा लोक त्यांना विचारतात की ते कोणता आहार घेतात, तेव्हा त्यांचे उत्तर असते की, मी फक्त एका सामान्य माणसासारखे खातो. त्यांचे नवीन पुस्तक ‘ईट युअर आइस्क्रीम : सिक्स सिम्पल रुल्स फॉर लाँग अँड हेल्दी लाइफ’ सांगते की आरोग्याचा अर्थ असा नसावा की त्यात सतत एखाद्या गोष्टीची कमतरता भासावी, तसेच यामध्ये तुमचा सर्व वेळ आणि पैसा खर्च होऊ नये. ते आरोग्य सुधारणाऱ्या खालील सवयी अंगीकारण्याचा आणि आनंदाने जगण्याचा सल्ला देतात. 1. मूर्ख बनू नका : हा स्पष्ट निर्देश सांगतो की मुद्दाम गंभीर नुकसान होण्याचा धोका टाळा. या यादीत स्मोकिंग, वेपिंग, मद्यपान, हेल्मेटशिवाय दुचाकी चालवणे, ड्रायव्हिंग करताना मेसेज करणे, सुट्ट्या न घेणे आणि कॅन्सर स्क्रीनिंग टाळणे यांचा समावेश आहे. 2. संवाद साधा : आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि आनंदासाठी कुटुंब, मित्र आणि सामाजिक संवाद या सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. ते म्हणतात की अनोळखी लोकांशीही बोला. 3. मनाने तीक्ष्ण राहा : त्यांचा दोन शब्दांचा सल्ला आहे- ‘डोंट रिटायर’. जर नोकरीतून निवृत्त झाला असाल तर घरी जास्त काम करा. कारण रिकामे बसल्याने विचाराच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. जरी मानसिक क्षमता बऱ्याच अंशी जनुकांवर अवलंबून असली तरी जेव्हा लोक काम सोडतात तेव्हा जीवनशैलीचाही फरक पडतो. ते म्हणतात की, निवृत्तीनंतर स्वतःला टीव्ही आणि बैठे काम असलेल्या जीवनापुरते मर्यादित करू नका. 4. आइस्क्रीम खा : दुग्धजन्य पदार्थ, विशेषतः आइस्क्रीमच्या फायद्यांबाबतचे संकेत मजबूत आहेत. ते म्हणतात, ‘सेल्फ पनिशमेंट मॉडेल’ हा जीवनासाठी चुकीचा मार्ग आहे. 5. चालत-फिरत राहा : तुम्ही नियमित व्यायाम करत नसलात तरी चालणे, सायकल चालवणे सुरू ठेवा. जंगलात लांबच्या प्रवासासाठी पायी जा. इमॅन्युएल स्वतः सायकल चालवतात आणि योग करतात. 6. झोपेला महत्त्व द्या : झोपण्यासाठी योग्य वातावरण तयार करा. रात्री 10:30 वाजेपर्यंत झोपणे चांगले आहे. झोपण्यापूर्वी एक तास आधी पुस्तक वाचा.फोन किंवा टीव्ही पाहणे बंद करा. फंडा हा आहे की जर तुमचे पूर्वज 90 वर्षांपर्यंत निरोगी राहिले असतील तर निरोगी जीवन जगण्यासाठी फक्त त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चाला.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:कलेत मग्न राहा, हे तुमचे वय वाढण्याचा वेग कमी करेल

तुम्हाला आजोबांचा काळ आठवतो का? ते रोज संध्याकाळी कुठे जायचे- एखाद्या मंदिरात, शाळेत किंवा सामुदायिक सांस्कृतिक बैठकीला. आमच्या आजी अनेकदा स्वयंपाकघरात म्हणायच्या- ‘माहित नाही त्या ठिकाणी असं काय आहे की दिवसभराच्या कामानंतर परतल्यावर 15 मिनिटेही घरात थांबत नाहीत.’ इतरांबद्दल तर मला माहिती नाही, पण आमच्या चाळीत त्या काळातील बहुतांश वृद्ध कोणत्या ना कोणत्या सांस्कृतिक उपक्रमात नक्कीच व्यस्त असायचे. नंतर माझे वडीलही असेच झाले. नागपुरात ‘सरस्वती विद्यालय’ चालवणाऱ्या ‘साऊथ इंडियन असोसिएशन’ या संस्थेत त्यांची सोमवारी बैठक असायची. याच शाळेत मी शिकलो होतो आणि तीन युनिट्समध्ये पसरलेल्या त्या 150 घरांपैकी जवळपास 90% मुले तिथेच शिकायची. त्या घरांमधील बहुतांश लोक कोणत्या ना कोणत्या मंदिराशी जोडलेले होते, ज्यांच्या बैठका मंगळवारी किंवा गुरुवारी व्हायच्या. शनिवार, रविवारी सांस्कृतिक कार्यक्रम असायचे. जसे, कर्नाटक म्युझिक कॉन्सर्ट, भटक्या मंडळींचे नाटक. कधी मुलांचे ‘अरंगेत्रम’, ज्यामध्ये ते पहिल्यांदा सार्वजनिक नृत्य सादरीकरण करायचे किंवा मग दक्षिण भारतातून एखादे संत येऊन 15 दिवस किंवा एक महिन्यापर्यंत रामायण, भगवान शिव, त्यांचे पुत्र भगवान कार्तिकेय किंवा दुर्गा माता यांसारख्या विषयांवर धार्मिक प्रवचन द्यायचे. आता या विषयापेक्षा वेगळी एक गोष्ट सांगतो. माझ्या कुटुंबातील आणि जिथे मी बालपण घालवले, त्या परिसरातील बहुतांश पुरुष- जे स्वतःला सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय ठेवायचे- 90 वर्षांपेक्षा जास्त किंवा किमान 80 च्या पुढे तर नक्कीच जगले. तर त्यांच्या पत्नींचे निधन आधी झाले. तेव्हा आपल्यापैकी कोणालाही माहित नव्हते की याचा कला-संस्कृतीमध्ये वेळ घालवण्याशीही काही संबंध असू शकतो. पण मला हा किस्सा या बुधवारी आठवला, जेव्हा मी युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनचे एक संशोधन वाचले की आठवड्यातून एकदा सांस्कृतिक उपक्रमात सहभागी झाल्याने वय वाढीचा वेग किमान एक वर्षाने कमी होऊ शकतो. संशोधन सांगतो की आजच्या काळातील सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये वाचन करणे, म्युझिक कॉन्सर्ट ऐकणे, आर्ट गॅलरी आणि थिएटरमध्ये जाणे, पेंटिंग करणे, वाद्य वाजवणे, आर्ट डॉक्युमेंट्री पाहणे आणि म्युझियम किंवा प्रदर्शनांना भेट देणे यांचा समावेश आहे. खरेतर, माझ्या प्रौढ आयुष्यापेक्षा जास्त सांस्कृतिक कार्यक्रम मी बालपणी माझ्या आजी-आजोबांसोबत पाहिले होते. माझे आजोबा सकाळ-संध्याकाळ मंदिरात जाणे कधीच सोडत नसत. त्यांच्याकडूनच मला संगीत कार्यक्रम आणि प्रवचन ऐकण्याची सवय लागली. एवढेच नव्हे तर आजही मी पवई फाईन आर्ट्स सोसायटी आणि षण्मुखानंद सभा यांसारख्या अनेक ‘सभांचा’ आजीवन सदस्य आहे. लाईव्ह परफॉरमन्स पाहणे माझ्यासाठी खूप आनंददायक असते. मी स्वतः एक परफॉर्मर असल्यामुळे, मी कलाकारांची देहबोली, शब्दरचना आणि विनोदबुद्धी यातून शिकतो. लाईव्ह परफॉरमन्स मला सिनेमापेक्षा जास्त शिकवते. नुकतेच 12 मे रोजी माझी मुलगी न्यूयॉर्कच्या म्युझियम ऑफ मॉडर्न आर्टमध्ये गेली होती आणि संपूर्ण दिवसात ती 5 मजली इमारतीचे तीनपेक्षा जास्त मजले पाहू शकली नाही. मुंबईत बसल्या-बसल्या तिने मला व्हिडिओ कॉलवर ते मजले दाखवले. परिणामी, आज मी मॉडर्न आर्टवर किमान पाच मिनिटे तरी बोलू शकतो. अशी जोडलेली नाती मला माझ्या ‘सिसिफस’ सारख्या न संपणाऱ्या टू-डू लिस्टबद्दल विचार करत राहण्यापासून वाचवतात. मग ते स्टेडियममध्ये फुटबॉल किंवा क्रिकेट मॅच पाहणे का असेना, मला बाहेर जाऊन अशा गोष्टीशी जोडले जाणे आवडते, जी माझ्यापेक्षा खूप मोठी आहे आणि जी मी एकटा करू शकत नाही. एखाद्या वेगळ्या जगात डोकावून पाहणे आणि स्वतःच्या क्षमतांना समजून घेणे मला रोमांचित करते. फंडा असा आहे की, आधुनिक संशोधन जरी असा दावा करत असला की सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी झाल्याने आयुष्याची काही वर्षे वाढतात, परंतु कदाचित आपल्या पूर्वजांना हे आधीपासूनच माहित होते की याने आयुष्य नक्कीच अधिक अर्थपूर्ण बनते.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:आत्म्यापर्यंत जाणारा मार्ग‎ म्हणजेच मानवता आहे‎

मनुष्य जीवनाचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट काय आहे? हा प्रश्न मला खूप ‎विचारला जातो. याचे थेट उत्तर असे आहे की, जर तुम्हाला माणूस ‎बनवले असेल, तर माणूस असण्याचे ते लक्षण जीवनात आत्मसात‎केले पाहिजे, जे तुम्हाला प्राण्यांपासून वेगळे करते. ते म्हणजे‎आत्मबोध. प्राणी आत्म्याला स्पष्ट करू शकत नाहीत. त्यांचे जीवन‎शरीरापासून सुरू होते आणि शरीरावरच संपते. परंतु मनुष्य‎आत्म्याला स्पर्श करू शकतो आणि आत्म्यापर्यंत जाण्याचा जो मार्ग ‎आहे, ती मानवता आहे. मानवतेचा सरळ अर्थ आहे - इतर‎ माणसांच्या वेदना समजून घेणे, त्यांच्या जीवनात जे काही सर्वोत्तम‎देता येईल, त्याचे साधन बनणे. गेल्या काही दिवसांत देशात ज्या‎निवडणुका झाल्या, त्यात प्रत्येक राजकारणी असा दावा करत‎राहिला की आम्ही मानवतेसाठी सेवा करत आहोत, राजकारणाचा ‎उद्देश हा आहे, सत्तेत जाण्याचे कारण ते आहे, पण काही‎राजकारणी ही गोष्ट चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकले. सामान्य‎लोकांशी जोडले जाण्यासाठी श्रीरामांनीही शबरीच्या बोरांचा प्रयोग‎केला होता. कारण त्यामागे एक संदेश होता - जन, मन आणि‎गणांच्या मनात जी मानवता वसलेली असते, तिचा सन्मान केला‎जावा. ‎

नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:शहरात महागाई येणार आहे…‎

‎‎‎‎‎‎‎‎पिढ्यानपिढ्यांच्या अंगणाला चुलीत घाला!‎ स्वयंपाकघरातील गोडवा, शेजारपाजारची नाती टोपलीत‎ठेवा... आणि मुलांना कमरेवर बांधून चढा एखाद्या उंच‎पुलावर किंवा मनोऱ्यावर.‎ शहरात महागाई आली आहे!‎ तुम्ही सोने खरेदी करू शकत नाही. तुम्ही तेल वापरू‎शकत नाही. ‘वर्क फ्रॉम होम’ तुम्हाला कोणी देत नाहीये.‎शेवटी करायचे तरी काय?‎ होर्मुझने जे संकट आणले आहे किंवा आणणार आहे, ते‎कदाचित भीषण असेल, पण आपण शहरातील लोक आता‎परत गावीही तर जाऊ शकत नाही!‎ खरे पाहता, आपण आपली दिनचर्या, आपली‎जीवनशैली इतकी गुंतागुंतीची करून ठेवली आहे की,‎त्यातून बाहेर पडणे आता कठीण आहे.‎खरे तर, आपण आपल्या मुळांपासून तुटलेली माणसं‎ आहोत.‎ कुटुंब किंवा वंशाच्या वेलीवरून तुटलेली... आणि एक‎प्रकारे सुकलेली पाने. दिवसभराच्या धावपळीनंतर कधी सुखात, कधी दुःखात,‎काही मिनिटांसाठी का होईना, आपण एक खांदा शोधत‎असतो. डोळ्यांतील आसवांनी तो भिजवण्यासाठी.‎ आपल्याला तो खांदासुद्धा नशिबात नाही!‎ सर्व सुखांची गंगा आजूबाजूला वाहत असते. ‎‎शहरे-महानगरांतील सर्व आनंद घरातच लुकलुकत असतो, ‎‎पण गावाची ती कोवळी उन्हे नाहीत, जी अंगणाला घराशी ‎‎जोडणाऱ्या पायऱ्यांवर बसल्यावर मिळायची.‎ ...आणि‎त्या पायऱ्या, ज्यांवर खोड्या करताना कधी आईने कान ‎‎पिरगळला होता, वडिलांचा ओरडा ऐकावा लागला होता‎आणि या सर्वांनंतर आजीने पदरात लपवून सर्व संकटांपासून ‎‎वाचवले होते, त्या आता आठवतही नाहीत.‎ आनंदाच्या वडासारख्या सावलीतही असे वाटते की- ‎‎आपण कुंडीत उगवलेली माणसं आहोत.‎म्हणायला इथे शहरांमध्ये आपला स्वतःचा समाज आहे, ‎‎धर्म आहे आणि हसणारी-खेळणारी लोकंही आहेत. पण ‎‎सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक मूल्ये काचेच्या ‎‎भांड्यांप्रमाणे तुटली आहेत.‎...आणि त्यांच्या काचा आपल्या पायात रुतलेल्या‎आहेत.‎या काचा पायात फक्त दिसतात, पण खऱ्या अर्थाने त्या ‎‎आपल्या कपाळात रुतल्या आहेत.‎आपली मुले उच्चात उच्च शिक्षण घेऊन आपल्यापेक्षाही ‎‎मोठी-उंच माणसे बनली, पण आपण त्यांना ती संस्कृती देऊ ‎‎शकलो नाही, जिथे जिव्हाळा असायचा आणि शेजारधर्मही‎असायचा.‎घरातल्या भावांप्रमाणेच शेजारीही भाऊ आणि ते‎आजी-आजोबा असायचे, जे आपली चूक असली तरी‎आधी आपल्या नातवंडांना रागावायचे.‎पण हे सर्व का झाले?‎शहरांप्रमाणेच सुविधा, रोजगार आणि उच्च शिक्षण‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गावां-खेड्यांमध्येही असते तर कोणी आपल्या मुळांपासून‎का तुटले असते?‎आज अनेक देशांमध्ये गावकरी शहरी लोकांपेक्षा‎चांगल्या सुविधा मिळवत आहेत आणि स्वतःला सुपिरियर ‎‎मानतात. पण हिंदुस्थानात नेते, सरकारांनी आपल्याला अशी ‎‎संधी दिली नाही.‎ कोणीही काही विचार करत नाही की काही करत नाही.‎ना आमदार, ना खासदार, ना मंत्री, ना सरकार. प्रश्न पडतो‎की हे सर्वजण इतक्या जबाबदार पदांवर आहेतच‎कशासाठी? मग प्रश्न पडतो की यांना निवडून कोण देतं?‎आपणच. कुठेतरी आपणच जबाबदार आहोत. पण संकल्प‎करावा लागेल की आता आपण तसे करणार नाही, जसे‎करत आलो आहोत.‎ खरे तर, सरकारच्या दृष्टीने ‘नरेगा’ हीच गावांच्या‎विकासाची गुरुकिल्ली आहे. पण हे चुकीचे आहे. आता‎गाव ना नरेगासाठी मरेल ना मजुरीच्या आधारावर संपूर्ण‎आयुष्य काढेल. त्यांना त्या सर्व सुविधा हव्या आहेत, ज्या‎शहरांसाठी आणि शहरातील लोकांसाठी आहेत. आणि हे‎शक्यही आहे.‎ गरज आहे इच्छाशक्तीची. एका प्रबळ इच्छेची. एका‎संकल्पाची. गरज आहे भगीरथ बनण्याची. खऱ्या‎विकासाची खळखळणारी गंगा येथे येण्यापासून मग कोण‎रोखू शकेल?‎ जर असे झाले तर मग आपल्याला कोणत्याही होर्मुझची‎भीती वाटणार नाही. कुणीही म्हणणार नाही की सोने खरेदी‎करू नका. तेल कमी वापरा.‎ निश्चितपणे जेव्हा संकट येईल तेव्हा त्याचा परिणाम‎सर्वत्र होईल, परंतु गाव आपल्या पाठीशी असेल,‎जीवनशैली साधी असेल तर चिंता नक्कीच कमी असेल.‎ एका संकल्पाची गरज आहे... गरज आहे इच्छाशक्तीची. एका प्रबळ इच्छेची,‎एका संकल्पाची. भगीरथ बनण्याची. खऱ्या‎विकासाची खळखळणारी गंगा येथे येण्यापासून‎मग कोण रोखू शकेल? जर असे झाले तर मग‎आपल्याला कोणत्याही होर्मुझची भीती वाटणार‎नाही. कुणीही म्हणणार नाही की सोने खरेदी करू‎नका. तेल कमी वापरा.‎‎‎

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:एकीकडे प्रलंबित खटले तर ‎दुसरीकडे अनावश्यक युक्तिवाद‎

‎‎‎‎‎‎‎‎न्यायाधीशांच्या निकालांमधील विरोधाभास आणि‎विलंबांमुळे देशातील लोकांमध्ये संताप वाढत आहे. आज‎जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे 5.88 कोटी खटले प्रलंबित‎आहेत, तरीही तेथे न्यायाधीशांच्या 5721 रिक्त पदांवर‎भरती होत नाहीये. सर्व उच्च न्यायालयांमध्येही 63.98‎लाख खटले प्रलंबित आहेत, तिथेही न्यायाधीशांची 325‎पदे रिक्त आहेत.‎ सुप्रीम कोर्टाचा विचार केल्यास, 2015 ते 2019 या काळात‎तिथे सुमारे 60 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. ती वाढून आता‎93 हजारांच्या वर गेली आहे. जिल्हा व उच्च‎न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्याऐवजी‎सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायाधीश वाढवण्यासाठी‎कायद्यात दुरुस्ती केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ‎‎न्यायाधीशांची संख्या वाढल्याने लोकांना लवकर न्याय‎मिळेल का? याच्याशी संबंधित 5 पैलू समजून घेऊ या.‎ 1. संविधानानुसार बहुतांश प्रकरणांमध्ये अंतिम ‎‎निकालासाठी उच्च न्यायालय हेच सर्वोच्च न्यायालय‎असते. मात्र, प्रभावशाली पक्षकार आणि मोठ्या‎वकिलांच्या प्रकरणांमध्ये हळूहळू सर्वोच्च न्यायालयातूनच ‎‎निकाल दिले जाऊ लागले. यामुळे ‘व्हीआयपी जस्टिस’ ‎‎आणि खटल्यांचा आजार वाढण्यासोबतच विरोधाभासी ‎‎निकालांचा पूर आला. सबरीमाला प्रकरणाच्या‎सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते की, 2006‎मध्ये दाखल झालेली याचिका त्याच वेळी कचऱ्याच्या‎डब्यात टाकली असती, तर न्यायालयीन वाद वाढला‎नसता. न्यायाधीशांच्या मते, धार्मिक प्रकरणांमध्ये‎न्यायपालिकेने आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये. मर्यादित‎मुद्द्यांवर प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याऐवजी‎लांबलचक तात्त्विक चर्चा सुरू आहेत. यामुळे हजारो इतर‎खटल्यांचा भार वाढत आहे.‎ 2. संविधान लागू झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे सर्व आठ‎न्यायाधीश एकत्र बसून निवडक खटल्यांमधील‎घटनात्मक मुद्दे निश्चित करत असत. खटल्यांची संख्या‎वाढल्याने ‘डिव्हिजन बेंच’ स्थापन करण्यास सुरुवात‎झाली. रघुवीर सिंह प्रकरणातील 1989 च्या निकालानुसार,‎सोयीनुसार दोन किंवा तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन‎केले जाऊ शकते. न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट‎प्रक्षेपणात लोक पाहत आहेत की, बहुतांश प्रकरणांमध्ये‎आपापसात चर्चा न करताच वरिष्ठ न्यायाधीश आदेश‎लिहून देतात. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात.‎ उदाहरणार्थ, न्यायाधीशांनी आधीच निकालावर‎सहमती दर्शवली होती का? तसे असेल तर मग‎वकिलांच्या युक्तिवादाचा अर्थ काय? जर कनिष्ठ‎(ज्युनियर) न्यायाधीशांशी चर्चाच झाली नाही, तर‎त्यांच्यासोबत खंडपीठात बसण्याची गरज काय? दोन‎न्यायाधीशांच्या खंडपीठात दुसरे न्यायाधीश सहमत‎नसतील, तर प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे‎पाठवले जाईल. त्यामुळे दोनऐवजी तीन न्यायाधीशांच्या‎खंडपीठाच्या स्थापनेतून न्यायाधीशांची योग्यता आणि‎अनुभवाचा अधिक चांगला फायदा घेण्याची गरज आहे.‎ 3. पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी प्रकरणात जिल्हा‎न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी एका महिन्यात लाखो विवाद‎निकाली काढले होते. जिल्हा न्यायाधीशांच्या दर्जाचे लोक‎‘रजिस्ट्रार’ बनतात, ज्यांना जिल्हा न्यायालयात फाशीची‎शिक्षा देण्यापर्यंतचा अधिकार असतो. सर्वोच्च‎न्यायालयाच्या नियमांनुसार रजिस्ट्रारला मूळ कागदपत्रे,‎अनुवादित प्रत, कोर्ट फी प्रकरणांमध्ये सवलतीचा अर्ज,‎खटल्यांचे लिस्टिंग आणि नियमित अर्जांच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निकालासाठी न्यायालयीन आदेश पारित करण्याचा‎अधिकार मिळायला हवा. यामुळे कनिष्ठ वकिलांना‎युक्तिवाद करण्याची संधी मिळण्यासोबतच न्यायाधीशांना‎मुख्य प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी अधिक वेळ मिळेल.‎ 5. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांमध्ये 2020 मध्ये‎झालेल्या बदलानुसार जामीन, खटल्यांचे हस्तांतरण‎यांसारख्या प्रकरणांची सुनावणी एकल पीठ करू शकते.‎उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश‎होण्यापूर्वी बहुतांश न्यायाधीश उच्च न्यायालयाचे मुख्य‎न्यायाधीश म्हणून सर्वशक्तिमान असतात. सर्वोच्च‎न्यायालयाच्या धर्तीवर जर उच्च न्यायालयातही‎न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय 65 वर्षे झाले, तर क्वचितच‎एखादे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात ‘ज्युनियर‎जज’ म्हणून पदोन्नती घेणे पसंत करतील.‎त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार बहुतांश‎खटल्यांची सुनावणी एका न्यायाधीशाद्वारे केली जाऊ‎शकते. यामुळे न्यायाधीशांची संख्या न वाढवताही प्रलंबित‎खटल्यांचा भार कमी होऊ शकतो.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ संविधानानुसार बहुतांश प्रकरणांत अंतिम‎निकालासाठी उच्च न्यायालय हेच सर्वोच्च‎न्यायालय असते. मात्र, सध्या लांबलचक‎तात्त्विक चर्चा सुरू आहेत. यामुळे हजारो‎प्रकरणांची सुनावणी लांबणीवर पडत‎आहे आणि खटल्यांचा भार वाढत आहे.‎

मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:अमेरिकेत वाढता वर्णद्वेष भारतीय वंशाच्या नेत्यांसाठी आव्हान‎

‎‎‎‎‎‎‎‎भारतीय-अमेरिकन वंशाचे उद्योजक विवेक रामास्वामी‎आपली हिंदू ओळख कधी लपवत नाहीत. गेल्या‎आठवड्यात त्यांनी ओहायोच्या गव्हर्नरपदासाठी‎रिपब्लिकन पक्षाचे नामांकन जिंकले. ओहायोमध्ये राज्य‎विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांवर, गव्हर्नर कार्यालयावर‎आणि सर्व प्रमुख सरकारी संस्थांवर रिपब्लिकन पक्षाचे‎नियंत्रण आहे. अमेरिकेच्या राजकारणात गव्हर्नरचे पद हे‎भारतातील एखाद्या मुख्यमंत्र्यासारखे असते.‎ रामास्वामी विजयी झाले तरी ते एखाद्या अमेरिकन राज्याचे‎पहिले भारतीय वंशाचे गव्हर्नर नसतील.कारण याआधी‎बॉबी जिंदल लुईसियानाचे आणि निक्की हेली साऊथ‎कॅरोलिनाच्या गव्हर्नर राहिल्या आहेत. पण रामास्वामी या‎दोघांपेक्षा वेगळे आहेत. जिंदल यांनी ख्रिश्चन धर्म‎स्वीकारून स्वतःचे नाव पियुष ऐवजी बॉबी असे ठेवले होते.‎तर साऊथ कॅरोलिनामध्ये शीख माता-पित्यांच्या पोटी‎निमरत रंधावा म्हणून जन्मलेल्या हेली यांनीही शीख धर्म‎सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. याउलट रामास्वामी‎यांना त्यांच्या हिंदू पार्श्वभूमीचा अभिमान आहे. ते‎अभिमानाने आपली पत्नी अपूर्वा आणि मुले कार्तिक व‎अर्जुन यांचे नाव घेतात. जिंदल आणि हेली यांच्याप्रमाणेच‎रामास्वामी यांचाही जन्म अमेरिकेत झाला आहे, पण त्यांनी‎आपल्या मुलांच्या नावांचे अमेरिकीकरण करण्याचा किंवा‎त्यांच्या हिंदू धारणा बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही. ख्रिश्चन‎धर्म स्वीकारूनही जिंदल आणि हेली अमेरिकेच्या‎राजकारणात फार पुढे जाऊ शकले नाहीत. रामास्वामी यात‎यशस्वी होतील का?‎ जिंदल आणि हेली यांच्या तुलनेत आज‎रामास्वामींसमोर सामाजिक आणि राजकीय आव्हाने खूप‎मोठी आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी वर्णद्वेष आणि ‘व्हाईट‎सुप्रीमेसी’ला मुख्य प्रवाहात आणले आहे. ट्रम्प यांचा ‘मेक‎अमेरिका ग्रेट अगेन’ म्हणजेच ‘मागा’ समर्थक वर्ग अशा‎कमी शिकलेल्या आणि बेरोजगार अमेरिकनांचा बनलेला‎आहे, ज्यांना भीती वाटते की भारतीय आणि चिनी‎स्थलांतरित त्यांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत.‎ओहायोमध्ये प्रचारादरम्यान रामास्वामी यांना ऑनलाइन‎वर्णद्वेषी द्वेषाचा इतका सामना करावा लागला की त्यांनी‎त्यांचे इन्स्टाग्राम आणि ‘एक्स’ अकाउंट वापरणेच बंद केले.‎हे अकाउंट्स आता त्यांची टीम अपडेट करते. ट्रम्प‎प्रशासनाने स्थलांतरितांविरोधात वापरलेल्या भाषेमुळे‎अमेरिकेतील या विषारी वातावरणाला आणखी खतपाणी‎मिळाले आहे.‎ आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी रामास्वामी यांना‎एलॉन मस्क यांच्यासोबत ‘डीओजीई’चे (डिपार्टमेंट ऑफ‎गव्हर्नमेंट एफिशिएन्सी) सह-प्रमुख बनवले होते. पण‎लवकरच दोघांमध्ये खटके उडाले. वर्णभेदाच्या काळात‎दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेले आणि वाढलेले मस्क स्वतःला‎वर्णद्वेषी मानत नाहीत, पण त्यांच्या स्वतःच्या ‘एक्स’‎हँडलवर व्हाईट सुप्रीमेसी आणि पाश्चात्य संस्कृती‎वाचवण्यासंबंधीच्या पोस्ट्सचा भडिमार आहे.‎ अमेरिकेतील द्वेषपूर्ण आणि वर्णद्वेषी वक्तव्यांवर ‘द‎न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात रामास्वामी‎यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकन उजव्या विचारसरणीत‎आता दोन दृष्टिकोन समोर येत आहेत आणि ते दोन्ही‎परस्परविरोधी आहेत. एका दृष्टिकोनानुसार, अमेरिकन‎ओळख ही वंश, रक्त आणि मातीवर आधारित आहे, जिथे‎वारशाने मिळालेली ओळखच सर्वात महत्त्वाची असते. या‎विचारानुसार, सर्वात शुद्ध अमेरिकन तेच आहेत, ज्यांच्या‎वंशाची मुळे अमेरिकेच्या स्थापनेच्या वेळी किंवा त्याहूनही‎जुनी आहेत. 2022 मधील त्यांच्या ‘नेशन ऑफ व्हिक्टिम्स’‎या पुस्तकात त्यांनी याचा अंदाज वर्तवला होता. परंतु गेल्या‎पाच वर्षांत गैर-श्वेतवर्णीयांशी होत असलेल्या भेदभावामुळे‎आता ती केवळ काही लोकांची विचारधारा राहिलेली नाही.‎असे असूनही रामास्वामी म्हणतात, आज तुम्ही अमेरिकन‎तेव्हाच आहात, जेव्हा तुम्ही कायद्याचे राज्य,‎सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,‎वर्णभेदमुक्त व्यवस्था आणि संविधानावर विश्वास ठेवता.‎ अशा वांशिक तणावाने भरलेल्या वातावरणात‎ओहायोच्या गव्हर्नरपदाची निवडणूक जिंकणे हे‎रामास्वामींसाठी मोठे आव्हान असेल. त्यांची लढत‎डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार एमी ऍक्टन यांच्याशी आहे.‎ताज्या जनमत चाचण्या दर्शवतात की दोघांमध्ये अटीतटीची‎लढत आहे. रामास्वामी यांना 48% तर ऍक्टन यांना 47%‎पाठिंबा मिळत आहे. ट्रम्प यांनीही रामास्वामी यांना पुढचे ‎गव्हर्नर बनवण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. एक वर्षापूर्वीपर्यंत‎या पाठिंब्यामुळे रामास्वामींच्या बाजूने वातावरण तयार होऊ‎शकले असते, पण आता कदाचित नाही. कारण स्वतः ट्रम्प‎यांची लोकप्रियता ऐतिहासिक पातळीवर घसरली आहे.‎केवळ 30% लोकांनीच त्यांना पाठिंबा दिला आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) ‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:या ‘अंडरडॉग’ खेळाडूंबद्दल जाणून घेतल्यास तुमची प्रतिष्ठा वाढेल

पुढील महिन्यात जगभरातील हजारो चाहते इतिहासातील सर्वात महागडा वर्ल्डकप पाहण्यासाठी अमेरिका, कॅनडा व मेक्सिकोमध्ये पोहोचतील. पुरस्कार विजेत्या ‘अनबिलीवेबल फुटबॉल’ पुस्तक मालिकेचे प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक मॅट ओल्डफील्ड यांचे असे मानणे आहे की, जर तुम्ही फुटबॉलचे चाहते असाल तर फिफा वर्ल्डकप-2026 मध्ये अनेक अविश्वसनीय ‘अंडरडॉग’ खेळाडू दिसू शकतील. त्यांच्या अंडरडॉग्सच्या यादीत या नावांचा समावेश आहे. 1. फ्रँको मस्तांतुनो, अर्जेंटिना, (फिफा वर्ल्ड रँकिंग-FWR 2) : त्यांनी वयाच्या 16 व्या वर्षी क्लबमध्ये पदार्पण केले व एका वर्षानंतर ते अर्जेंटिनाचे तरुण वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय खेळाडू बनले. 18 व्या वर्षी त्यांनी अर्जेंटिनाचा प्रसिद्ध ‘10’ नंबरचा टी-शर्ट घातला. पूर्वी हा टी-शर्ट मॅराडोना घालायचे, त्यानंतर मेस्सी व आता मस्तांतुनो घालतात.2. एस्टेवाओ, ब्राझील (FWR 5) : 18 वर्षीय एस्टेवाओ हे नेमारनंतर ब्राझीलचे सर्वात प्रतिभावान खेळाडू आहेत. 11 सामन्यांत आंतरराष्ट्रीय गोल नोंदवणारे एस्टेवाओ अधिक यशस्वी होऊ शकतात. त्यांचे शानदार सांबा फुटवर्क रोमांचित करेल.3. लेनार्ट कार्ल, जर्मनी (FWR 10) : 17 वर्षांच्या कार्लने अद्याप जर्मनीसाठी वरिष्ठ स्तरावर पदार्पण केलेले नाही. परंतु बायर्न म्युनिचसाठी त्यांचा फॉर्म पाहता ते निश्चितच जर्मनीच्या वर्ल्डकप संघात असतील असे वाटते.4. गिल्बर्टो मोरा, मेक्सिको (FWR 16) : हा 16 वर्षीय खेळाडू ‘वंडर किड’ आहे. 2025 मध्ये मेक्सिकोसाठी पदार्पण केले व केवळ 3 सामन्यांत मिडफिल्डर लामिन यमालचा विक्रम मोडीत काढून वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय करंडक जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला.5. जोहान मंजाम्बी, स्वित्झर्लंड (FWR 18) : 20 वर्षांचा हा खेळाडू डिफेन्सपासून अटॅकपर्यंत कुठेही खेळू शकतो. त्यांनी गतवर्षी जूनमध्ये वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण केले व 3 गोल केले आहेत.6. जोएल ओर्डोनेज, इक्वाडोर (FWR 23) : क्वालिफायिंगमध्ये जेव्हा इक्वाडोर अर्जेंटिनाच्या पाठोपाठ दुसऱ्या स्थानावर राहिला तेव्हा 22 वर्षांच्या ओर्डोनेजने सर्वांना चकित केले. हा सेंटर बॅक खेळाडू त्याच्या अनोख्या बचावात्मक कामगिरीसाठी प्रख्यात आहे. अनेक मोठ्या क्लबविरुद्ध त्यांच्या बचाव क्षमतेची चाचणी झाली असून ते प्रत्येक वेळी खरे उतरले आहेत.7. इब्राहिम माजा, अल्जीरिया (FWR 28) : 20 वर्षांचे हे स्ट्रायकर अल्जीरियाच्या वर्ल्डकप क्वालिफायिंग मोहिमेचे स्टार होते. या युवा मिडफिल्डरची सर्वात मोठी ताकद त्याची ड्रिब्लिंग आणि क्रिएटिव्हिटी आहे. त्याच्याकडे गोल करण्याची शानदार क्षमता आहे.8. अँटोनियो नूसा, नॉर्वे (FWR 32) : प्रत्येक चाहता नॉर्वे संघाच्या एर्लिंग हालांड व मार्टिन ओडेगार्डला ओळखतो, परंतु नूसाला वर्ल्डकप संघाचे गुप्त हत्यार मानले जात आहे. जर तुम्ही क्वालिफायिंग फेरीत इटलीविरुद्ध त्यांचा वंडर गोल पाहिला तर तुम्हाला ते पटेल.9. अब्बोसबेक फायजुल्लाएव, उझबेकिस्तान (FWR 52) : 22 व्या वर्षापर्यंत त्यांनी देशासाठी 30 सामने खेळले व 8 गोल केलेत. यापैकी इराणविरुद्धच्या फ्री किकसह 4 गोल उझबेकिस्तानच्या वर्ल्डकप क्वालिफायिंग मोहिमेतच केले.10. रॉबर्टो लोप्स, केप वर्डे (FWR 67) : आयर्लंड प्रजासत्ताकमध्ये जन्मलेले व वाढलेले 33 वर्षीय लोप्स सेंटर बॅक खेळायचे. 2019 मध्ये त्यांना अचानक आफ्रिकन देश केप वर्डेच्या प्रशिक्षकाचा मेसेज आला. त्यांचे वडीलही याच देशातील आहेत. त्यानंतर 2025 मध्ये लोप्सने केप वर्डेला प्रथमच वर्ल्डकपपर्यंत पोहोचवण्यात भूमिका बजावली.11. इलोय रूम, कुराकाओ (FWR 81) : वयाच्या 37 व्या वर्षी त्यांना कदाचित वाटले असेल की आता वर्ल्ड कप खेळण्याची आशा कमी आहे. परंतु जमैकाविरुद्धच्या दोन सामन्यांमध्ये एकही गोल न खाता केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे कुराकाओ वर्ल्डकपमध्ये पोहोचलाच.12. डकेंस नाजोन, हैती (FWR 83) : 32 वर्षांचा हा चपळ स्ट्रायकर 44 गोलच्या विक्रमासह आपल्या देशाचा राष्ट्रीय हिरो आहे. कोस्टा रिकाविरुद्धच्या त्यांच्या हॅट्ट्रिकने हैतीला वर्ल्डकपसाठी पात्र ठरण्यास मदत केली.फंडा हा आहे की 11 जून 2026 पासून सुरू होणारे जगातील सर्वात मोठे क्रीडा आयोजन पाहण्यासाठी तुम्ही बसाल, त्यापूर्वी काही खेळाडूंची नावे व वैशिष्ट्ये जाणून घेणे चांगले होईल. यामुळे इतरांमध्ये प्रतिष्ठा वाढेल.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:ज्ञान, कर्म, उपासना समजून घ्या; फसवणुकीपासून सावध राहा

आजच्या 'लक्झरी मार्केट'मध्ये ब्रँडेड वस्तूंमध्येही सुमारे 8% माल बनावट असल्याचे सांगितले जाते, मग सामान्य वस्तूंची तर बातच सोडा. खाण्यापिण्याच्या वस्तू बनावट, एकाच्या नावावर दुसराच परीक्षा देतोय, आता तर 'एआय'मुळे असली-नकलीतील फरक ओळखणेही कठीण झाले आहे. शास्त्र-पुराणांमध्ये ही असे अनेक प्रसंग येतात. रावण नकली साधू बनून सीतेचे अपहरण करून गेला. भगवान विष्णूंनीही काही प्रसंगांत असली-नकलीचा खेळ खेळला. देवांचे गुरू ब्रह्माजी तर चक्क दैत्यांचे गुरू शुक्राचार्यांचे फसवे रूप घेऊन गेले. शूर्पणखेच्या प्रसंगावरूनही आपण हे समजू शकतो की, जीवनात जेव्हा असली-नकलीचा सामना होईल, तेव्हा ज्ञान, कर्म आणि उपासनेचा मार्ग समजून घेऊन त्याचा मुकाबला केला पाहिजे. शूर्पणखा जशी होती तशी न येता मायावी रूप धारण करून आली होती. तिच्यासमोर होते राम, लक्ष्मण आणि सीता. अखेर शूर्पणखेचे नाक कापले गेले. राम हे ज्ञान आहेत, लक्ष्मण कर्म आणि सीता उपासना आहेत. हे तिन्ही मार्ग योग्य असतील, तर आपण नकली गोष्टींना बळी पडणार नाही व खऱ्या गोष्टींचा योग्य वापर करू शकू.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:ज्ञान, कर्म, उपासना समजून घ्या; फसवणुकीपासून सावध राहा

आजच्या 'लक्झरी मार्केट'मध्ये ब्रँडेड वस्तूंमध्येही सुमारे 8% माल बनावट असल्याचे सांगितले जाते, मग सामान्य वस्तूंची तर बातच सोडा. खाण्यापिण्याच्या वस्तू बनावट, एकाच्या नावावर दुसराच परीक्षा देतोय, आता तर 'एआय'मुळे असली-नकलीतील फरक ओळखणेही कठीण झाले आहे. शास्त्र-पुराणांमध्ये ही असे अनेक प्रसंग येतात. रावण नकली साधू बनून सीतेचे अपहरण करून गेला. भगवान विष्णूंनीही काही प्रसंगांत असली-नकलीचा खेळ खेळला. देवांचे गुरू ब्रह्माजी तर चक्क दैत्यांचे गुरू शुक्राचार्यांचे फसवे रूप घेऊन गेले. शूर्पणखेच्या प्रसंगावरूनही आपण हे समजू शकतो की, जीवनात जेव्हा असली-नकलीचा सामना होईल, तेव्हा ज्ञान, कर्म आणि उपासनेचा मार्ग समजून घेऊन त्याचा मुकाबला केला पाहिजे. शूर्पणखा जशी होती तशी न येता मायावी रूप धारण करून आली होती. तिच्यासमोर होते राम, लक्ष्मण आणि सीता. अखेर शूर्पणखेचे नाक कापले गेले. राम हे ज्ञान आहेत, लक्ष्मण कर्म आणि सीता उपासना आहेत. हे तिन्ही मार्ग योग्य असतील, तर आपण नकली गोष्टींना बळी पडणार नाही व खऱ्या गोष्टींचा योग्य वापर करू शकू.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आपल्या 16 वर्षांच्या किशोरांकडे नवीन आयडिया दिसत आहेत का?

प्रॉडक्ट आयडियावर चर्चा करण्यासाठी काही इतर लोकांसोबतच्या आपल्या पहिल्या बैठकीत 17 वर्षांच्या युजिनियाने चीफ एक्झिक्युटिव्ह आणि 16 वर्षांच्या नव्याने चीफ फायनान्शियल ऑफिसरची भूमिका सांभाळली. बैठकीच्या शेवटी त्यांच्या लक्षात आले की त्यांचे उद्दिष्ट एकच आहे- आपल्या समाजात बदल आणि वास्तविक प्रभाव निर्माण करणे. सेंट पॉल्स स्कूल फॉर गर्ल्सच्या या टीनेजर्सनी सेंट पॉल्स स्कूल फॉर बॉइजच्या वर्गमित्रांसोबत मिळून काम सुरू केले आणि ते सर्वजण लंडनमधील स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत काळजीत होते. पण त्यांच्यापैकी कुणालाही सोबत अलार्म ठेवायचा नव्हता, कारण ते ‘क्लिनिकल’ दिसायचे आणि ते सोबत बाळगणे लाजिरवाणे मानले जायचे. हळूहळू या विद्यार्थ्यांना समस्येवरील त्यांच्याच उपायावर विश्वास वाटू लागला. अवघ्या 4 महिन्यांत त्यांनी हजारो पाउंडचा व्यवसाय केला. त्यांनी असे अलार्म विकले, जे सॉफ्ट टॉय की-रिंग्जमध्ये लपवलेले होते आणि ते सामान्य बॅग ॲक्सेसरीसारखे दिसत होते. ते अगदी एखाद्या कंपनीप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने पुढे गेले. सर्व्हे केला, प्रोटोटाइप बनवला, बाजारात टेस्टिंग आणि शेवटी प्रॉडक्ट डिझाइन केले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यांनी एका स्पर्धेसाठी प्रोटोटाइप बनवला आणि त्यानंतर विविध ठिकाणी आणि बाजारात ग्राहकांकडून मिळालेल्या फीडबॅकच्या आधारे तो अधिक चांगला केला. तरीही, सुरुवातीला त्यांना वाटले होते की हे प्रॉडक्ट फक्त शाळा आणि कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या टीनेजर्ससाठी आहे, पण त्यांना हे पाहून आश्चर्य वाटले की मोठ्या संख्येने प्रौढ लोकही ते स्वतःसाठी खरेदी करू लागले. 15 ते 20 पाउंड किमतीची ही की-चेन टॉर्च आणि 3डी प्रिंटेड इनिशियल्ससारख्या पर्यायी ॲक्सेसरीजसह कस्टमाइज केली जाऊ शकते. स्पर्धेत रनर-अप ठरल्यानंतरही ते थांबले नाहीत. परीक्षकांनी त्यांना सांगितले की हे एक यशस्वी प्रॉडक्ट बनू शकते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याच महिन्यात स्टार्टअप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्टार्टअप तयार होताच त्यांनी बोत्सवानाच्या शिक्षण मंत्रालयाशी त्यांच्या 9 शाळांमध्ये हे प्रॉडक्ट विकण्याबाबत चर्चा केली आणि त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले. सुरक्षितता हा जागतिक प्रश्न असल्याने नव्या आता याचा परदेशातही विस्तार करण्याची योजना आखत आहे. याव्यतिरिक्त दुसऱ्या एका घटनेत, 11 अब्ज डॉलरची सॉफ्टवेअर डेव्हलपर कंपनी नोशनचे सीईओ इव्हान झाओ यांनी 2026 च्या सुरुवातीला 16 वर्षांच्या एका हायस्कूल विद्यार्थ्याला कंपनीच्या प्रॉडक्ट फीचर्सवर पार्ट-टाइम काम करण्यासाठी नियुक्त केले. नोशन टीमने जेव्हा विद्यार्थ्याने बनवलेले डिझाइन आणि एआय आधारित व्हिडिओ यूट्यूबवर पाहिले तेव्हा त्याची निवड करण्यात आली. कंपनीचे असे मानणे आहे की, असे हायस्कूलचे विद्यार्थी एआय टूल्स वेगाने आत्मसात करतात आणि तंत्रज्ञानाच्या मर्यादांबद्दल त्यांच्या धारणादेखील कमी असतात. नोशनच्या तरुण कर्मचाऱ्यांनी अलीकडेच बनवलेला सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे एक अनोखे एआय चॅट ॲप आहे. हे ईमेल आणि कॅलेंडर व्यवस्थापनासाठी डिझाइन केलेले डेडिकेटेड चॅट-फर्स्ट इंटरफेस आहे, ज्याला युजरच्या नोशन कॉन्टेक्स्टपर्यंत पूर्ण ॲक्सेस दिला गेला आहे. झाओ यांनी सांगितले की, एका छोट्या टीमने एआय कोडिंग एजंट्सच्या मदतीने अतिशय वेगाने ते तयार केले. मुख्यतः 10 वीच्या याच विद्यार्थ्याने तयार केलेल्या आणि अद्याप घोषित न झालेल्या एका नवीन प्रॉडक्टची ‘महत्त्वाची खेप’ याच महिन्यात सादर केली जाणार आहे. झाओ म्हणाले की एआयमधील प्रगतीमुळे ‘अफाट अनुभव आता महत्त्वाचा राहिला नाही.’ म्हणूनच नोशन आता एक तर खूप तरुण, किंवा अतिशय अनुभवी सीनियर ऑपरेटर्स निवडत आहे. हे दर्शवते की उद्योजक आता ‘क्षमतां’ ऐवजी ‘जिद्दीवर’ जास्त लक्ष देऊ लागले आहेत. त्यांना असे लोक हवे आहेत, जे बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी इतरांपेक्षा अधिक वेगाने त्यांचा व्यवसाय पुढे नेऊ शकतील. आणि यासाठी या 16 वर्षांच्या टीनेजर्सपेक्षा चांगले कोण असू शकेल, जे तंत्रज्ञानाच्या युगातच जन्माला आले आणि ज्यांनी तंत्रज्ञानाला अनेक रूपांमध्ये विकसित होताना पाहिले आहे. फंडा हा आहे की आंत्रप्रेन्युअर्सनी आसपासच्या शाळांमध्ये जायला हवे. मोठ्या बक्षिसांच्या स्पर्धा आयोजित करून अशा हायस्कूल विद्यार्थ्यांचा शोध घ्यायला हवा, जे एआय-नेटिव्ह असतील, चपळतेने काम करणारे असतील आणि त्यांच्या व्यवसायासाठी ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ आयडिया देऊ शकतील.

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:आता राजकारणात मुस्लिम दुर्लक्षित झाले का?‎‎‎‎‎‎‎‎‎

सुमारे सात वर्षांपूर्वी मी एक लेख लिहिला होता, ज्याचे‎शीर्षक होते: ‘भाजपसाठी मुस्लिमांचे काही महत्त्व आहे‎का?’ अलीकडच्या राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल -‎विशेषतः बंगाल आणि आसामचे - जिथे मुस्लिम मतदारांची‎लोकसंख्या 30% पेक्षा जास्त आहे - हे दर्शवतात की हा‎मुद्दा आता आणखी मोठा झाला आहे. राजकीयदृष्ट्या‎निष्कर्ष हाच निघतो की, 2019 च्या तुलनेत आज‎भाजपसाठी मुस्लिमांचे महत्त्व खूपच कमी झाले आहे.‎ बंगाल आणि आसाममध्ये भाजपने यावेळी एकही‎मुस्लिम उमेदवार उभा न करता दोन तृतीयांश जागा‎जिंकल्या. दुसरीकडे, आसाममध्ये विरोधकांच्या‎जिंकलेल्या 24 पैकी 22 उमेदवार मुस्लिम आहेत. यातही‎काँग्रेसच्या 19 विजयी उमेदवारांपैकी 18 मुस्लिम आहेत.‎बंगालमध्ये 293 नव्या आमदारांपैकी 40 मुस्लिम आहेत,‎ज्यापैकी 34 टीएमसीचे आहेत. म्हणजेच टीएमसीच्या‎एकूण 80 विजयी उमेदवारांपैकी 45 टक्के मुस्लिम आहेत.‎याचा अर्थ असा की, ज्या दोन राज्यांमध्ये मुस्लिम‎लोकसंख्या सर्वाधिक आहे (जम्मू-काश्मीर आता राज्य‎राहिलेले नाही), तिथे मुस्लिम सत्तेबाहेर फेकले गेले आहेत.‎भाजप आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षांमधील हिंदू-मुस्लिम‎आधारावर झालेले विभाजन स्पष्ट झाले आहे.‎ केरळमध्ये यूडीएफच्या 102 नवीन आमदारांमध्ये 30‎मुस्लिम आणि 29 ख्रिश्चन आहेत. धर्मनिरपेक्ष गटाला या‎गोष्टीचा दिलासा मिळू शकतो की किमान केरळमध्ये‎मुस्लिम सत्तेत सहभागी आहेत, परंतु भाजप आता याला‎अल्पसंख्याकांचे सरकार सांगून हिंदू मतदारांना प्रभावित‎करण्याचा प्रयत्न करेल, या भीतीने हा दिलासा कमी होतो.‎ राष्ट्रीय पातळीवर पाहिले तर 18 व्या लोकसभेत एकूण‎24 मुस्लिम खासदार आहेत, म्हणजेच केवळ 4.42 टक्के,‎तर देशात मुस्लिम मतदारांची लोकसंख्या 15 टक्क्यांहून‎अधिक आहे. 16 व्या लोकसभेत 22 आणि 17 व्या‎लोकसभेत 27 मुस्लिम खासदार होते, तर 1980 मध्ये 49‎आणि 1984 मध्ये 45 मुस्लिम खासदार निवडून आले होते. ‎‎तेव्हा त्यांची टक्केवारी अनुक्रमे 9 आणि 8.3 होती.‎लोकसभेत मुस्लिम खासदारांची संख्या अनेकदा 5‎टक्क्यांच्या आसपास राहिली आहे, परंतु केंद्रात त्यांना‎नेहमीच चांगले प्रतिनिधित्व मिळत राहिले आहे. अगदी ‎‎वाजपेयी सरकारमध्येही सिकंदर बख्त मंत्री होते.‎ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा उपसभापती यांसारख्या ‎‎पदांपासून ते लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या प्रमुख पदांपर्यंत ‎‎मुस्लिम पोहोचले आहेत, पण आज एकही मुस्लिम‎मुख्यमंत्री नाही. जम्मू-काश्मीर आता केंद्रशासित प्रदेश‎आहे. केवळ एक मुस्लिम राज्यपाल आहेत - बिहारमध्ये‎सय्यद अता हसनैन. केंद्रात सुमारे 100 सचिवांमध्ये केवळ‎एक मुस्लिम आहेत - कामरान रिझवी - जे अवजड ‎‎अभियांत्रिकी विभागाचे सचिव आहेत. सर्वोच्च‎न्यायालयाच्या 32 न्यायाधीशांमध्येही फक्त एक मुस्लिम ‎‎न्यायाधीश आहेत - न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्लाह. ‎‎भारताचे शेवटचे मुस्लिम सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती ए.एम. ‎‎अहमदी होते, जे 24 मार्च 1997 रोजी निवृत्त झाले.‎ हे सर्व पाहता असे वाटू शकते की भारतीय मुस्लिमांना ‎‎बाजूला केले गेले आहे, परंतु या विचारावर पुनर्विचार‎करण्याची गरज आहे. वैद्यकीय, कायदा, शिक्षण, विज्ञान,‎सॉफ्टवेअर, बँकिंग, मनोरंजन आणि मीडिया यांसारख्या‎क्षेत्रांमध्ये मुस्लिमांची संख्या वाढत आहे. नागरी सेवा आणि‎सैन्यातही त्यांची निवड वाढली आहे. त्यामुळे समस्या ही‎नाही की मुस्लिम प्रत्येक क्षेत्रातून बाहेर पडत आहेत. खरी‎समस्या ही आहे की राजकारणातील त्यांचे प्रतिनिधित्व‎सातत्याने कमी होत आहे. 1996 मध्ये वाजपेयींचे सरकार 13‎दिवस चालले होते आणि 1999 मध्ये एका मताने पडले होते.‎तेव्हा भाजप नेते बलबीर पुंज या गोष्टीवर नाराज होते की‎मुस्लिम मतांवर अवलंबून असलेले पक्ष भाजपला‎स्वीकारत नव्हते. त्यांचे असे मानणे होते की भारतावर कोण‎राज्य करणार आणि कोण नाही हे मुस्लिम ठरवत होते, परंतु‎आता ही परिस्थिती बदलली आहे. हे तथ्य तीन मोठ्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निष्कर्षांकडे निर्देश करतात. एक, भाजपला आता त्यांच्या‎विरोधी किंवा धर्मनिरपेक्ष पक्षांना ‘मुस्लिम पक्ष’ म्हणून‎लोकांसमोर मांडायचे आहे, जरी त्यांचे नेते हिंदू असले तरी.‎यामुळे ‘हिंदू विरुद्ध इतर सर्व’ असे वातावरण निर्माण होते,‎ज्याचे रूपांतर 80 टक्के विरुद्ध 20 टक्के राजकारणात होते.‎ही भाजपसाठी सर्वात फायदेशीर स्थिती आहे. भाजप‎निवडक भागांमध्ये ख्रिश्चनांमध्येही काम करते. गोवा‎आणि केरळमध्ये त्यांना याची संधी मिळाली आहे.‎भाजपकडे संयम आणि वेळही आहे. ईशान्येत त्यांनी‎ख्रिश्चन जमातींसोबत सोयीस्कर नाते प्रस्थापित केले आहे.‎तिथे त्यांनी गोमांस बंदीची मागणी कधीही केली नाही.‎ अजूनही काही धर्मनिरपेक्ष पक्ष मुस्लिम मतांवर‎अवलंबून आहेत, परंतु ते इतके सावध झाले आहेत की‎मुस्लिमांच्या समर्थनार्थ उघडपणे बोलणेही टाळतात. जसे‎दिल्लीत आम आदमी पार्टीच्या सरकारने शाहीन बाग‎आंदोलन आणि त्यानंतर झालेल्या दंगलीदरम्यान मौन‎बाळगले. यामुळे धर्मनिरपेक्षता वाचवण्याची जबाबदारी‎मुस्लिमांवर आली आहे. हे केवळ कठीण आणि‎अव्यवहार्यच नाही, तर चुकीचेही आहे. आज मुस्लिमांना‎सांगितले जाते की, त्यांनी त्याच उमेदवाराला मत द्यावे, जो‎भाजपचा पराभव करू शकेल. यामागे अशी अपेक्षा असते‎की यामुळे त्यांना सुरक्षा मिळेल. एका मजबूत धर्मनिरपेक्ष‎लोकशाहीसाठी हा अत्यंत कमकुवत विचार आहे.‎ आता धर्मनिरपेक्ष पक्षांना हिंदूंसोबत इतकी मोठी आघाडी‎बनवावी लागेल, जी विजयासाठी आवश्यक असणारी‎मतांची टक्केवारी मिळवू शकेल. पूर्वी हिंदी पट्ट्यातील पक्ष‎जातीच्या आधारावर हिंदूंना विभागून विजय मिळवत‎असत, परंतु भाजपने ते राजकारण मोडून काढले आहे. जर‎मुस्लिमांनी स्वतःचा वेगळा पक्ष काढला, तर त्यामुळे‎भाजपचाच फायदा होईल आणि त्यांची ताकद वाढेल.‎जिनांनंतर भारतातील मुस्लिमांनी कोणत्याही मुस्लिम‎नेत्याला आपला सर्वात विश्वासार्ह नेता मानले नाही. त्यांनी‎नेहमी नेहरू-गांधी कुटुंब, यूपी-बिहारचे यादव नेते, ममता‎बॅनर्जी आणि अनेक ठिकाणी डाव्या पक्षांच्या हिंदू नेत्यांवर‎विश्वास ठेवला आहे, परंतु ते यापूर्वी कधीही अशा प्रकारे‎सत्तेबाहेर गेले नव्हते, जसे ते आज आहेत. हे सुधारण्याचा‎एकच मार्ग आहे - असे नेतृत्व उदयाला यावे, जे मोठ्या‎संख्येने हिंदूंना सोबत घेऊन नवी आघाडी बनवेल.‎भारतातील हिंदूंनीच घटनात्मक धर्मनिरपेक्षता निवडली‎होती, त्यामुळे ती वाचवण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे.‎भाजपला तोच आव्हान देऊ शकेल, जो हिंदूंसोबत‎विश्वासाचे नाते निर्माण करू शकेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ पक्षांमधील हिंदू-मुस्लिम विभाजन‎आता अधिक स्पष्ट आहे...‎‎भाजपसाठी आता मुस्लिम मतदार‎आवश्यक राहिलेले नाहीत. अशा स्थितीत‎केवळ हिंदू नेतृत्व असलेली राजकीय‎आघाडीच त्यांना निवडणुकीत आव्हान देऊ‎शकते का? कारण हे स्पष्ट आहे की, भाजप‎आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षांमधील हिंदू-मुस्लिम‎विभाजन आता अधिक भक्कम झाले आहे.‎

‎‎‎‎‎‎‎‎ब्रिजेश सिंह यांचा कॉलम:भग्न अवशेषांपासून अखंड‎श्रद्धेपर्यंत : सोमनाथची गाथा‎

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 13 नोव्हेंबर 1947‎रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान सरदार‎वल्लभभाई पटेल सोमनाथला गेले. समुद्रकिनारी उभे राहून‎त्यांनी मंदिराच्या भग्नावशेषांकडे गंभीर नजरेने पाहिले‎आणि सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाची प्रतिज्ञा केली.‎आणि आता 11 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमनाथ‎अमृत महोत्सवात उपस्थित राहून मंदिराच्या पुनर्स्थापित‎तेजात सहभाग घेतला. तेव्हा तीच प्रतिज्ञा पुन्हा नव्याने‎प्रज्वलित झाल्यासारखी वाटते.‎ सोमनाथ मंदिर उभे राहण्याच्या खूप आधीपासून‎प्रभास पाटण मानवी वस्तीचे केंद्र होते. इ.स.पू. 3000‎पासून येथे शेती, पशुपालनाची पूर्व-हडप्पा संस्कृती‎अस्तित्वात होती. सिंधू संस्कृतीच्या ऱ्हासानंतरही येथे‎जीवन टिकून राहिले. येथे सापडलेली रेड पॉलिश्ड वेअर ‎‎मातीची भांडी आणि प्रारंभीच्या लिपींचे पुरावे याची साक्ष ‎‎देतात. इसवी सनाच्या प्रारंभीच्या शतकांत हे एक साधे पण ‎‎महत्त्वाचे नगर होते. समुद्रकिनाऱ्यालगत सापडलेले दगडी‎नांगर प्राचीन सागरी व्यापाराचे साक्षीदार आहेत.‎ इ.स. 725 मध्ये उमय्यद सेनापती जुनैद इब्न अब्द ‎‎अल-रहमान अल-मुरीने हल्ला केला. हे पहिले इस्लामी ‎‎आक्रमण मानले जाते. परंतु सर्वात मोठा आघात 8‎जानेवारी 1026 रोजी झाला, जेव्हा गझनीचा महमूद‎आपल्या पंधराव्या मोहिमेत सोमनाथावर चालून आला.‎शिवलिंग फोडण्यात आले, खजिना लुटण्यात आला.‎पुरातत्त्वीय पुरावे दर्शवतात की मंदिराचे भग्नावशेष‎एकत्रित करून सुरक्षितपणे पुरले गेले. म्हणजेच श्रद्धा‎उद्ध्वस्त झाली नव्हती. इ.स. 1038 मध्ये गोव्याच्या कदंब‎राजाने सोमनाथाला भेट दिली, यावरून पूजाअर्चा,‎पुनरुज्जीवनाची भावना त्वरित पुन्हा उभी राहिल्याचे‎दिसते. इ.स. 1169 मध्ये सोलंकी राजा कुमारपालाने पाचवे‎भव्य दगडी मंदिर उभारले. प्रभास पाटण येथील भद्रकाली‎मंदिरातील शिलालेखात त्याचा उल्लेख आहे. त्यानंतर‎1299 मध्ये अलाउद्दीन खिलजीचा सेनापती उलुघ खानने‎मंदिर उद्ध्वस्त केले. स्थानिक रक्षक वाजा मालसुत आणि‎पदमल यांनी मंदिररक्षणासाठी प्राण दिले. पुढे चुडासमा‎राजा महिपाल देव यांनी 1308 मध्ये मंदिराचे पुनर्निर्माण‎केले. त्यांचे पुत्र खेङ्गाराने शिवलिंगाची पुनःप्रतिष्ठा केली.‎मग झफर खानने 1395 मध्ये मंदिर उद्ध्वस्त करून तेथे‎जामा मशीद, प्रशासकीय ठाणे उभारल्याचे उल्लेख‎आहेत. पुढे महमूद बेगडा, पोर्तुगीज आणि नंतर‎औरंगजेबाच्या आदेशाने 1665 आणि 1706 मध्ये पुन्हा‎विध्वंस घडवून आणण्यात आला. परंतु तीर्थक्षेत्र टिकून‎राहिले. इ.स. 1782–83 मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी‎होळकरांनी आपल्या वैयक्तिक निधीतून सोमनाथाजवळ‎नवीन दगडी मंदिर उभारले. हे मंदिर 19 व्या आणि 20 व्या‎शतकात सोमनाथच्या श्रद्धेचे केंद्र राहिले.‎ स्वातंत्र्यानंतर ऑक्टोबर 1947 मध्ये जुनागड भारतात‎विलीन झाले. हिंदू मंदिर दुरुस्तीवरील बंदी हटवण्यात‎आली. 12, 13 नोव्हेंबर 1947 रोजी सरदार पटेल, एन. व्ही.‎गाडगीळ आणि जामसाहेब यांनी भग्नावशेषांना भेट दिली.‎तेव्हा पटेलांनी जाहीर केले: ‘या शुभ नववर्षदिनी आम्ही‎सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माणाचा निर्णय घेतला आहे.’‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जुनागड प्रशासन, जामसाहेबांनी तत्काळ देणग्या दिल्या.‎सुमारे 5,000 एकर जमीन मंदिर, संस्कृत विद्यापीठ आणि‎सांस्कृतिक केंद्रासाठी राखीव आहे. म. गांधींच्या‎सल्ल्यानुसार सरकारने थेट निधी न देता लोकवर्गणीतून‎मंदिर उभारण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून हे राज्याचा‎धार्मिक प्रकल्प न राहता लोकसहभागातून उभे राहिलेले‎सांस्कृतिक पुनरुत्थान ठरेल.‎ आज सोमनाथ हे केवळ‎पर्यटनस्थळ किंवा धार्मिक प्रतीक नाही, तो दगड आणि‎गाळात लिहिलेला भारतीय संस्कृतीचा इतिहासग्रंथ आहे.‎सोमनाथ आपल्याला शिकवते की पडूनही पुन्हा पुन्हा उभे‎राहणे आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील हे मंदिर केवळ भगवान‎शिवाचे स्मारक नाही तर त्या अदम्य मानवी आत्म्याचे‎प्रतीक आहे, जे शतकानुशतके समुद्राच्या काठावर येऊन‎शांतपणे म्हणत राहते—‎ गझनीचा महमूद आपल्या पंधराव्या‎मोहिमेत सोमनाथावर चालून आला.‎शिवलिंग फोडण्यात आले, खजिना‎लुटण्यात आला. पुरातत्त्वीय पुरावे‎दर्शवतात की मंदिराचे भग्नावशेष‎एकत्रित करून सुरक्षितपणे पुरले गेले.‎म्हणजेच श्रद्धा उद्ध्वस्त झाली नव्हती.‎

ऋचा रॉय-अरुंधती काटजू यांचा कॉलम:एआयमध्ये पुढे जाण्यासाठी विदेशी डेटा सेंटर्सना सवलत देणे कितपत योग्य?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎भारत ‘एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर हब’ बनण्याच्या दिशेने‎वाटचाल करत आहे. विदेशी कंपन्यांसाठी भारतात डेटा‎सेंटर उभारणे सोपे करणे, हा त्यातीलच एक मार्ग आहे. डेटा‎सेंटर ही अशी संगणक प्रणालीची सुविधा आहे, जिचा वापर‎डेटा स्टोअर करण्यासाठी होतो आणि ती क्लाउड‎स्टोरेजपासून ते एआयपर्यंत प्रत्येक गोष्टीला सपोर्ट करते.‎यंदाच्या अर्थसंकल्पात विदेशी कंपन्यांना भारतात डेटा सेंटर‎उभारण्यासाठी 21 वर्षांची करसवलत देण्यात आली आहे.‎केंद्राच्या या करसवलती व्यतिरिक्त, राज्य सरकारांनीही‎विदेशी डेटा सेंटर्सना अनेक प्रकारची प्रोत्साहने दिली‎आहेत. पण अमेरिकेत पाहिले, तर याच कंपन्यांच्या डेटा‎सेंटर्समधील मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव स्थानिक‎विरोधामुळे मागे घेण्यात आले आहेत. मग प्रश्न असा पडतो‎की, ‘एआय इकॉनॉमी’मध्ये प्रवेश करण्यासाठी परदेशी डेटा‎सेंटर्सना आपल्याकडे आमंत्रित करणे ही भारतासाठी योग्य‎रणनीती आहे का?‎ ही करसवलत घेणाऱ्या विदेशी कंपन्यांसाठी ‘टेक्नॉलॉजी‎ट्रान्सफर’ची कोणतीही अट नाही आणि भारतात एआय‎मॅन्युफॅक्चरिंग व तांत्रिक क्षमता वाढवण्याची कोणतीही‎तरतूद नाही. सध्याच्या भारत-अमेरिका व्यापार‎आराखड्यानुसार भारताने असे आश्वासन दिले आहे की,‎ते तंत्रज्ञानासह 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंतच्या अमेरिकन वस्तू‎आणि सेवा खरेदी करेल. भारतात डेटा सेंटर चालवणाऱ्या‎कंपन्या देशांतर्गत क्षमता विकसित करण्याऐवजी‎अमेरिकेतूनच उपकरणे आयात करण्याची शक्यता आहे.‎ उल्लेखनीय बाब ही देखील आहे की, डेटा सेंटर‎चालवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना या करसवलतीचा लाभ‎मिळत नाही, कारण ती केवळ विदेशी कंपन्यांसाठी आहे.‎अशा परिस्थितीत, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरशिवाय डेटा सेंटर्स‎हे ‘इनोव्हेशन’चे इंजिन न राहता केवळ गोदामे बनून‎राहतात. या करसवलतीसाठी हे आवश्यक आहे की,‎इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डेटा‎सेंटर्ससाठी एक योजना आणावी. ज्यामध्ये ‘नॉलेज‎ट्रान्सफर’ आणि भारतीय कंपन्यांसाठी थेट प्रोत्साहनाची‎तरतूद असावी. याशिवाय भारत केवळ इन्फ्रास्ट्रक्चर‎पुरवण्यापुरताच मर्यादित राहील, तो स्वतःची एआय क्षमता‎विकसित करू शकणार नाही.‎ दुसरी गोष्ट म्हणजे, डेटा सेंटर्समध्ये विजेचा प्रचंड वापर‎होतो आणि त्यांना कूलिंगसाठी पाण्याचीही खूप गरज‎असते. भारतासारख्या देशात यांच्यासाठी नियामक‎तरतुदींची आवश्यकता आहे, जिथे उष्णतेच्या लाटा आणि‎पाणीटंचाईने आधीच जनजीवनावर परिणाम केला आहे.‎सहसा असा युक्तिवाद केला जातो की, भारताला‎इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याची गरज आहे आणि‎पर्यावरणाविषयीच्या या चिंता ही पाश्चात्य देशांची चैन‎आहे, पण हा युक्तिवाद भारतातील पाणीटंचाईच्या‎धोक्याकडे दुर्लक्ष करतो. जगातल्या एकूण लोकसंख्येच्या‎18% लोकसंख्या भारतात राहते, पण जलसंपत्ती मात्र‎केवळ 4% आहे. भारतातील सध्याचे 50 डेटा सेंटर्स‎आधीच अशा भागात आहेत, जिथे तीव्र पाणी टंचाई आहे.‎ परदेशी डेटा भारतात ठेवण्याचे काही भू-राजकीय‎धोकेही आहेत. अमेरिका-इराण युद्धात इराणने यूएई आणि‎बहरीनमधील ‘एडब्ल्यूएस’ डेटा सेंटर्सवर हल्ला केला‎होता. इराणने लक्ष्यांची जी यादी जाहीर केली होती, त्यातही‎प्रमुख अमेरिकन टेक कंपन्यांच्या डेटा सेंटर्सचा समावेश‎होता आणि त्यांना ‘एनिमी टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ म्हणून‎वर्गीकृत केले होते. डेटा सार्वभौमत्वाचा सिद्धांतही असे‎सांगतो की, डिजिटल डेटा त्याच देशाच्या कायद्यांच्या किंवा‎अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असतो, जिथे तो भौतिकदृष्ट्या‎निर्माण होतो आणि साठवला जातो. अर्थसंकल्पातही अशी‎तरतूद आहे की, परदेशी कंपनीने अशा ‘स्पेसिफाइड डेटा‎सेंटर’च्या माध्यमातून काम करावे, जे भारतीय मालकीचे‎असेल. (हे लेखिकांचे वैयक्तिक मत आहे.)‎

शशी थरूर यांचा कॉलम:सर्वांपासून तुटून नव्हे, जोडलेले ‎राहूनही आत्मनिर्भर बनू शकतो‎‎‎‎‎‎‎‎‎

पूर्वी भारतीय बाजारपेठ स्वतःमध्येच बंदिस्त आणि‎एकाकी असायची, पण आता ती जागतिक व्यापाराची‎प्रणेती बनत चालली आहे. भारतीय बाजारपेठेचे हे‎परिवर्तन कदाचित 21 व्या शतकातील जागतिक‎अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा संरचनात्मक बदल‎आहे. देशाने बंदिस्त, बचावात्मक आर्थिक भूमिका सोडून‎बाह्य जगाकडे लक्ष ठेवणारा, जागतिक स्तरावर आक्रमक‎दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. जो देश कधीकाळी‎जागतिकीकरणात संकोचाने सहभागी होत असे, तो आता‎जागतिक पुरवठा साखळीला आकार देणारी एक‎आत्मविश्वासपूर्ण शक्ती बनला आहे.‎ अनेक दशके भारतीय बाजारपेठ‎‘लायसन्स-परमिट-कोटा राज’ म्हणून ओळखली जात‎होती. ही नोकरशाहीची पकड आणि प्रचंड करांची‎गुदमरून टाकणारी व्यवस्था होती, जी देशांतर्गत उद्योगांना ‎‎परदेशी भांडवलाच्या कथित शोषणापासून वाचवण्यासाठी ‎‎तयार केली गेली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळातील बहुतांश‎काळ भारताची आर्थिक रणनीती आत्मनिर्भरता, आयात‎पर्याय आणि जागतिक बाजारपेठेबद्दलची तीव्र शंका यावर ‎‎आधारित होती.‎ या दृष्टिकोनामुळे तांत्रिक साचलेपणा आणि भारताची‎आर्थिक क्षमता व तिची कामगिरी यातील सातत्याने‎वाढणारी दरी निर्माण झाली. अर्थतज्ज्ञ राज कृष्ण यांनी तर‎याला ‘हिंदू विकास दर’ असे नाव दिले होते. आपली‎अर्थव्यवस्था लोकसंख्या वाढ आणि वाढत्या गरजांशी‎जुळवून घेण्यासाठी सतत संघर्ष करत राहिली.‎ 1991 च्या उदारीकरणाने या परिवर्तनाची सुरुवात केली.‎भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून स्वतःचा बचाव‎करण्याऐवजी त्यात हिरिरीने भाग घेण्यापर्यंत आणि त्यात‎स्पर्धा करण्यापर्यंत मजल मारली. हा बदल आर्थिकदृष्ट्या‎जेवढा महत्त्वाचा होता, तेवढेच त्याचे मानसिक महत्त्वही‎होते. खुलेपणाच्या शक्यतांचा स्वीकार करण्यासाठी‎भारताला आपली चिंता, असुरक्षिततेची भावना सोडून‎द्यावी लागली. काळानुसार, जागतिक व्यापार,‎भांडवलाचा ओघ, तंत्रज्ञान नेटवर्कमधील‎एकत्रीकरणामुळे विकासाचा वेग, शहरीकरणाचा‎आकृतीबंध, उद्योजकीय संस्कृतीला नवा आकार‎मिळाला.‎ पण ही कथा इथेच संपत नाही. 2026 च्या भारताने‎आपल्या बेड्या तोडून जगातील सर्वात खुली आणि‎उदारीकृत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान‎मिळवला आहे. हे परिवर्तन एका मूलभूत अंतर्दृष्टीतून‎निर्माण झाले आहे आणि ती म्हणजे, एका डिजिटलीकृत‎जगात खरे आर्थिक सार्वभौमत्व एकाकी राहण्यातून नाही,‎तर जोडले जाण्यातून मिळते. 1991 च्या सुरुवातीच्या‎सुधारणांनी दरवाजे उघडण्यास सुरुवात केली होती, तर‎भारताने गेल्या काही वर्षांत हे अडथळे दूर केले आहेत.‎ आता भारत केवळ एक किरकोळ खेळाडू राहिला‎नसून, जागतिक आर्थिक प्रवाहात तो केंद्रस्थानी आहे.‎सेवांची निर्यात, डिजिटल क्षमता आणि उत्पादनातील‎महत्त्वाकांक्षा यामुळे आपण स्वतःला अशा देशाच्या रूपात‎प्रस्थापित केले आहे, ज्याचे आर्थिक निर्णय आपल्या‎सीमेपलीकडेही दूरवर परिणाम करतात. बहुपक्षीय मंचांवर‎भारताने यूएई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यूके आणि ईयू‎(युरोपियन युनियन) यांच्यासोबत ऐतिहासिक व्यापक‎आर्थिक भागीदारी करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.‎याशिवाय, न्यूझीलंड आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी‎तत्त्वतः करारांची घोषणा केली आहे. या बदलाच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मुळाशी भारत सरकारच्या ‘आत्मनिर्भरता’ या मंत्राची एक‎सूक्ष्म फेरव्याख्या देखील आहे. भारताच्या नेत्यांना आता‎समजले आहे की, आत्मनिर्भरता इतरांपासून वेगळे राहून‎नव्हे, तर जागतिक स्तरावर जोडले जाऊनही साध्य करता‎येऊ शकते. भारत आता परदेशी भांडवलाला घाबरत नाही‎आणि पूर्व आशियातील पारंपरिक उत्पादन केंद्रांना प्रमुख‎पर्याय म्हणून तो अत्यंत उत्सुकतेने स्पर्धा करत आहे.‎ अशाप्रकारे, भारताच्या या खुलेपणाला आता‎धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जे कधीकाळी‎देशांतर्गत सुधारणांचे उद्दिष्ट वाटत होते, ती आता एक‎जागतिक संधी बनली आहे. उदयोन्मुख डिजिटल‎सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि नवीन व्यापार करार‎यातील समन्वय अशा भविष्याकडे निर्देश करतो, जिथे‎भारत केवळ वस्तूंचीच नव्हे, तर जगाच्या डिजिटल‎आर्किटेक्चरचीही निर्यात करेल. एक मोठी, स्थिर‎लोकशाही, तरुण मनुष्यबळ, सुधारत असलेल्या पायाभूत‎सुविधा आणि अधिक पारदर्शकतेकडे वाटचाल करणारे‎नियामक वातावरण यांचा संगम- भारताला केवळ चीनला‎पर्याय बनवत नाही, तर बहुध्रुवीय पुरवठा-साखळीच्या‎संरचनेत एक महत्त्वाचे केंद्रही बनवतो.‎(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ विदेशी भांडवलाला विरोध व ते आकर्षित‎करण्यापर्यंत; देशांतर्गत अक्षमतेपासून ते‎जागतिक स्पर्धात्मकतेपर्यंत- आपला‎प्रवास स्पष्ट आहे. भारत आता जागतिक‎व्यवस्थेत मूकदर्शक राहिला नाही, तर‎आपल्या भविष्याचा निर्माता बनला आहे.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:मुलांमधील उग्रता रोखण्यासाठी आपण शिक्षेला शुगरकोट करायला हवे का?

आपण सर्वांनी लहानपणी “बेंचवर उभे राहा’ हे नक्कीच ऐकले असेल. ही सामान्य शिक्षा होती. यापेक्षा थोडी कडक शिक्षा म्हणजे, ‘क्लासच्या बाहेर उभे राहा.’ विशेषतः, जेव्हा आपण त्या तासाच्या शिक्षकांना जास्त त्रास द्यायचो. दुसऱ्या शिक्षेत वाईट तेव्हा व्हायचे, जेव्हा तुम्ही क्लासच्या बाहेर उभे असता आणि मुख्याध्यापक राउंडवर येतात. जेव्हा मला अशी शिक्षा मिळाली तेव्हा दोन वेळा टॉयलेटमध्ये लपावे लागले. तिसरी आणि सर्वात वाईट शिक्षा, ज्याची मला नेहमी भीती वाटायची, ती म्हणजे “क्लासनंतर मुख्याध्यापकांच्या खोलीत भेटणे.’’’’ मला अशी शिक्षा कधीच नको असायची, कारण मुख्याध्यापक माझ्या वडिलांना ओळखायचे आणि त्यांच्या टेबलवर फोन असायचा. ते नेहमी वडिलांच्या ऑफिसमध्ये फोन करण्याची धमकी द्यायचे. त्या दिवशी घरी परतल्यावर मी शिक्षेबद्दल काहीही बोलत नसे. ओव्हरअॅक्टिंग करायचो. यामुळे आईसमोर माझे बिंग फुटायचे आणि शेवटी ती विचारायचीच की, “आज क्लासमध्ये काही शिक्षा मिळाली का?’ कधी मी नकार द्यायचो, ज्याकडे ती दुर्लक्ष करायची अन् कधी मान्य करायचो, पण तिच्याकडून वचन घ्यायचो की ती बाबांना सांगणार नाही. हळूहळू या शिक्षा बदलून ‘अ नोट टू पॅरेंट्स’पर्यंत पोहोचल्या. यात विद्यार्थ्याला पालकांची सही आणावी लागायची, किंवा ‘उद्या वडिलांना सोबत घेऊन ये’ असे लिहिलेले असायचे. माझी मुलगी शाळेतून पासआऊट होईपर्यंत मी हे सर्व पाहिले. अर्थात, तिला माझ्या विपरीत कधीही शिक्षा मिळाली नाही. ती तिच्या आईसारखीच समजूतदार होती. यानंतर शाळांमधील शिक्षा कशा झाल्या, हे मला अमेरिकेला जाईपर्यंत माहीत नव्हते. तिथे काही शाळांमध्ये कपाटापेक्षा दुप्पट मोठ्या खोल्या असतात आणि त्यांना वेगवेगळ्या नावांनी बोलावले जाते. ते मुलांना स्कूल अॅडमिनिस्ट्रेटरच्या केबिनमागील त्या खोलीत पाठवतात आणि त्या जागेला ‘काम डाऊन रूम’ म्हणतात. काही जण त्याला ‘चिल रूम’तर काही “रिसेट स्पेस’ किंवा ‘सेल्फ-मॅनेजमेंट रूम’ म्हणतात. काही शाळा ‘रेग्युलेशन स्टेशन’ म्हणतात. पालकांनी या आयसोलेशन पनिशमेंटवर प्रश्न उपस्थित केले, तर शाळा त्यांना समजावून सांगतात की ही ‘थिंकिंग रूम’आहे- असा शब्द, जो पालकांना सखोल विचार करण्यापासून रोखतो. विशेष म्हणजे, आता पालकांकडे असे 45 वेगवेगळे शब्द आहेत, ज्यांचा वापर देशभरातील शाळा करतात. ते वेलनेस’, सेल्फ सपोर्ट, फोकस आणि माइंडफुलनेस यासारखे शब्द वापरतात. तर पालक विचार करत आहेत की अशा शब्दांचा वापर कसा केला जाऊ शकतो, जेव्हा ही जागा कपाटासारखी छोटी आणि भीतिदायक आहे, तिथे गैरवर्तन केल्यावर क्लासमधून काढलेल्या मुलाला ठेवले जाते. माझ्या प्रवासादरम्यान मी हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या आसपास बराच वेळ घालवला, जी मॅसॅच्युसेट्स राज्यात आहे. या राज्यातील शाळांना पालकांना हे सांगण्याची गरज नसते की त्यांच्या पाल्याला कधी ‘टाइमआऊट रूम’मध्ये ठेवले गेले. ही प्रथा आजही सुरू आहे, तर पालकांनी जोर देऊन सांगितले आहे की यामुळे मुलांना मोठा धक्का बसतो. अनेकदा मुले भीतीने मलमूत्र विसर्जन करतात, तेव्हा जाऊन पालकांना शिक्षेबद्दल समजते. एका स्थानिक टीव्ही न्यूज स्टोरीमध्ये सांगितले गेले की 5 वर्षांचा एक ऑटिस्टिक मुलगा 28 मिनिटांच्या शिक्षेत त्या खोलीतून बाहेर पडण्यासाठी संघर्ष करत होता. हे प्रकरण पालकांमध्ये चर्चेचा मोठा विषय बनले होते. मीका कॅमिली नावाच्या आईने 8 वर्षांच्या मुलाचे रेकॉर्ड तपासले तेव्हा त्यात कमी उपस्थिती आणि हायपरअॅक्टिव्हिटी डिसऑर्डरच्या नोंदी होत्या. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्यात मुलाला दोन वेळा ‘टाइमआऊट रूम’मध्ये पाठवल्याचाही उल्लेख होता. आता ती मुलाच्या रागीट स्वभावासाठी शाळेला दोषी मानते. अनेक पालक म्हणतात की हा तुरुंग आहे. फंडा हा आहे की, युवा पिढी छोट्या-छोट्या गोष्टींवर खूप जास्त संवेदनशील आणि चिडचिडी होत चालली आहे, त्यामुळे शाळांना शिक्षेबाबत पुन्हा विचार करावा लागेल. कठोर शिक्षांना ‘टाइमआऊट रूम’ सारख्या गोड शब्दांत मांडल्याने कदाचित मुलांची संवेदनशीलता शांत केली जाऊ शकत नाही.

नीरज कौशल यांचा कॉलम:केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे‎ सरकार असल्यावर काय होते?‎‎‎‎‎‎‎‎‎

अलीकडच्या काही वर्षांत भाजपने नियमितपणे ‘डबल‎इंजिन सरकार’ या घोषणेचा वापर केला आहे. मात्र,‎कायद्याच्या जाणकारांचा असा युक्तिवाद आहे की ही‎घोषणा भारतीय शासन-व्यवस्थेच्या संघीय रचनेला‎कमकुवत करते. यात असा संकेत दडलेला आहे की जर‎केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असतील,‎तर ती बाब राज्याच्या जनतेच्या हिताची नसते. नक्कीच, या‎घोषणेचे विविध प्रकारे अर्थ काढले जाऊ शकतात, परंतु‎तिचा प्रचलित अर्थ असाच आहे की, जेव्हा केंद्र आणि‎राज्यातील सत्ताधारी पक्षांची विचारधारा वेगळी असते,‎तेव्हा त्यांच्यातील समन्वय कमकुवत राहतो.‎ या घोषणेच्या व्यापक वापरामुळे दोन प्रश्न निर्माण‎होतात. पहिला, ज्या राज्यांची जनता केंद्रातील सत्ताधारी ‎‎पक्षाला निवडून देते, ती राज्ये अधिक जलद आर्थिक‎विकास आणि चांगल्या प्रशासनाचा अनुभव घेतात, हा‎दावा खरा आहे का? दुसरा, या घोषणेने भाजपला पुन्हा‎सत्तेत आणण्यात यश मिळवून दिले आहे का? पहिल्या ‎‎प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे आणि दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर ‎‎काही निवडणुकांमध्ये ‘होय’ असे आहे.‎ पहिल्या प्रश्नापासून सुरुवात करूया आणि त्याचे उत्तर ‎‎अलीकडच्या काही विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात‎देऊया. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला गेल्या वर्षी‎बिहारमध्ये आणि या वर्षी आसाममध्ये पुन्हा सत्ता‎मिळाली. ‘डबल इंजिन सरकार’च्या तर्कानुसार, ही दोन्ही‎राज्ये वेगवान आर्थिक प्रगतीचा चमत्कार म्हणून उदयाला‎यायला हवी होती, पण तसे झाले नाही. दोन्ही राज्ये‎देशाच्या आर्थिक शिडीत सर्वात खालच्या पायरीवर‎आहेत. बिहारचे दरडोई उत्पन्न देशात सर्वात कमी आहे, तर‎मोठ्या राज्यांमध्ये आसामचे दरडोई उत्पन्न चौथ्या‎क्रमांकाचे सर्वात कमी उत्पन्न आहे. सुशासनाच्या‎बाबतीतही या राज्यांना आदर्श मानता येणार नाही.‎दुसरीकडे, भाजपने केरळ किंवा तामिळनाडूमध्ये‎कधीही राज्य केलेले नाही. ‘डबल इंजिन सरकार’च्या‎तर्कानुसार, या दोन्ही राज्यांची आर्थिक स्थिती वाईट‎असायला हवी होती. पण उलट ही दोन्ही राज्ये दरडोई‎उत्पन्नात देशातील आघाडीच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट‎आहेत आणि तामिळनाडूला सर्वात उत्तम प्रशासन‎असलेल्या राज्यांपैकी एक मानले जाते.‎ विरोधी पक्षांची‎सत्ता असलेल्या राज्यांना केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये‎सहभागी होताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.‎उदाहरणार्थ, बंगालमध्ये तृणमूलच्या राजवटीत राज्याला‎२०२२ पासून मनरेगा आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या‎लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले. केंद्राने व्यापक‎भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता आणि केंद्रीय निर्देशांचे‎पालन न केल्याच्या आरोपांच्या आधारे या दोन्ही योजना‎रद्द केल्या. जरी हे आरोप पूर्णपणे खोटे नसले, तरी इतर‎राज्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या अनियमितता असूनही‎निधी रद्द करण्यात आलेला नव्हता. बंगालमधील ही‎कारवाई राजकीय सूडबुद्धीचे संकेत देते. याचप्रमाणे,‎केंद्राने तामिळनाडूसाठी समग्र शिक्षणांतर्गत शालेय शिक्षण‎निधीतील 2000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रोखून‎धरली होती. तामिळनाडूने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील‎तरतुदी आणि ‘पीएम-श्री’ योजनेचे पालन केले नाही,‎असा आरोप करण्यात आला होता. थोडक्यात सांगायचे‎तर केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यामुळे‎आर्थिक विकास तर होत नाही, पण केंद्राचा दृष्टिकोन‎अशा राज्यांप्रती अधिक उदार नक्कीच आढळतो जिथे‎त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाची सत्ता असते.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आता दुसरा प्रश्न. ही घोषणा सत्ताधारी पक्षाला मते‎मिळवून देते का? ‘लोकनीती-सीएसडीएस’ने 2014 ते‎ 2022 दरम्यान 22 सर्वेक्षणे केली, ज्यामध्ये उत्तरदात्यांना‎विचारण्यात आले की, विकासासाठी केंद्र आणि राज्यात‎सत्ताधारी पक्ष एकच असणे आवश्यक आहे, असे त्यांना‎वाटते का? 22 पैकी 5 सर्वेक्षणांमध्ये या विधानाशी पूर्णपणे‎असहमत असलेल्या उत्तरदात्यांची संख्या सहमत‎ असलेल्यांपेक्षा जास्त होती, तर उर्वरित 17 सर्वेक्षणांमध्ये ‎याच्या उलट चित्र होते. सर्वेक्षणांच्या वेळी चार राज्यांमध्ये ‎भाजप किंवा त्यांचे मित्रपक्ष सत्तेत होते, परंतु ‎निवडणुकांनंतर भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष 12 राज्यांमध्ये‎ सत्तेत आले. दोन राज्यांमध्ये भाजपने सत्ता गमावली.‎ थोडक्यात सांगायचे तर ही घोषणा भाजपला निवडणुका‎जिंकून देण्यास उपयुक्त ठरू शकते, परंतु जी राज्ये या‎घोषणेचे अनुकरण करून भाजपला निवडतात, तिथे‎यामुळे आर्थिक समृद्धी आल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.‎(हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ एनडीएला गेल्या वर्षी बिहारमध्ये आणि‎या वर्षी आसाममध्ये पुन्हा सत्ता मिळाली,‎परंतु ही दोन्ही राज्ये देशाच्या आर्थिक‎शिडीवर तळाला आहेत. तर केरळ आणि‎तामिळनाडू दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत‎आघाडीच्या राज्यांमध्ये सामील आहेत.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:प्रेम, श्रद्धा आणि स्नेहामुळे‎ जीवनात भक्ती अवतरते

ईश्वर हा संशयाचा नाही, तर जिज्ञासेचा विषय आहे. जेव्हा संशय अति‎वाढतो, तेव्हा लोक आपले अज्ञानही देवावर आरोपित करू लागतात.‎अज्ञान आणि अहंकार आपल्याला ईश्वरापासून दूर नेतो. काकभुशुंडी जी‎म्हणतात- ‘ते सठ हठ बस संसय करहीं, निज अग्यान राम पर धरहीं.’‎म्हणजेच, ते मूर्ख लोक हट्टापायी संशय घेतात आणि स्वतःचे अज्ञान प्रभू‎श्रीरामांवर आरोपित करतात. त्यांनी असे यासाठी म्हटले कारण पक्षिराज‎गरुडाला श्रीरामांबद्दल संशय निर्माण झाला होता. त्या संशयाचे निरसन‎करण्यासाठी काकभुशुंडीजींनी त्यांना रामचरित्र ऐकवले. ईश्वराशी जोडले‎जाण्याचा आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे‎भक्ती होय. जीवनात तीन गोष्टी लयबद्ध झाल्या, तर भक्ती सहजपणे‎उतरते- प्रेम, श्रद्धा आणि स्नेह. प्रेम हे बरोबरीच्या व्यक्तींसोबत होते, ते‎समान पातळीवर असते. श्रद्धा ही आपल्यापेक्षा मोठ्या व्यक्तींबद्दल असते.‎तर स्नेह हा लहानांबद्दल असतो. हे तिन्ही जर लयबद्ध झाले, एकमेकांमध्ये‎मिसळून गेले, तर त्याचे रूपांतर भक्तीत होते. भक्त जिज्ञासू असतो, परंतु‎तो संशयग्रस्त नसतो. ‎‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:पैशासोबत तुमचे नाते कसे आहे?

आपल्या जीवनात पैशाचे काय महत्त्व आहे? तुम्ही कधी लक्ष दिले का की तुम्ही पैशाबद्दल कशा प्रकारे विचार करता? तुम्ही याबद्दल सतत काळजी करता का, जोडीदारासोबत रोज पैशावरून वाद होतात का किंवा तुम्हाला असे वाटते का की ‘पुरेसा’ पैसा नाही? पैशासोबत प्रत्येक व्यक्तीचे नाते वैयक्तिक व वेगळे असते, परंतु अशा काही मानसिकते आहेत ज्या निरोगी आर्थिक जीवनाच्या मार्गात अडथळा ठरतात. चला, यावर नजर टाकूया... 1. नेटवर्थला सेल्फ-वर्थ समजू नका: अनेक लोक आर्थिक यशाला यासाठी महत्त्वाचे मानतात कारण त्यांना वाटते की समाज त्यांना याच तराजूत तोलेल. याशिवाय त्यांचा आत्मविश्वास डगमगू लागतो. सत्य हे आहे की पैसा कधीही स्थायी मानसिक शांती देऊ शकत नाही कारण यशाची व्याख्या नेहमी बदलत असते. ओळख, आत्म-सन्मान या गोष्टी बँक बॅलन्सपासून वेगळ्या ठेवा. तुम्ही काय आहात व तुमच्याकडे काय आहे, या दोन्हीमध्ये फरक करायला शिका.2. पैसा एकटेपणा किंवा रिजेक्शनवर उपाय नाहीकाही लोक इतरांना प्रभावित करण्यासाठी ‘अत्यधिक उदार’ बनतात. ते विचार न करता कर्ज देतात. परत मागताना संकोच करतात. आकर्षक दाखवण्यासाठी उधळपट्टी करतात. आर्थिक दिखाव्याऐवजी प्रामाणिक संवादाचा सहारा घ्या. आर्थिक मर्यादा स्पष्ट करा. छोट्या गोष्टींवर ‘नाही’ म्हणायला सुरुवात करा, म्हणजे तुम्ही मोठ्या आर्थिक दबावांपासून वाचू शकाल.3. जेव्हा पैसा सांभाळणे कठीण वाटू लागते: लॉटरी जिंकणारे ७०% लोक काही वर्षांतच गरिबीच्या जाळ्यात का अडकतात? कारण पैशाचे व्यवस्थापन न करता येणे. असे लोक आर्थिक निर्णय घेण्यास उशीर करतात. ध्येय अस्पष्ट असतात. सुरुवात छोट्या पावलांनी करा. बजेट बनवणे, बचत यांसारखे छोटे बदल आत्मविश्वास वाढवून आर्थिक कार्यक्षमता सुधारतील.4. पैसा व नैतिकता: संपत्ती वाईट गोष्ट आहे का?काही लोक ‘पैसा हाताचा मळ आहे’ यासारख्या धारणांवर विश्वास ठेवतात. खर्च करताना अपराधीपणाची भावना अनुभवतात. पैशाकडे ‘साधना’प्रमाणे पहा, नैतिक निर्णयाप्रमाणे नाही. हा विचार करा की पैसा मूल्ये आणि स्वप्ने पूर्ण करण्यात कशी मदत करू शकतो.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:किमान मदर्स डेला तरी आईचे ‘निर्णय घेण्याचे ओझे’ कमी करा

“बाळा, गुडियाचे बाथरूम वापरू नकोस. तू ते घाण करून ठेवतोस आणि तिला ते आवडत नाही,’ आई स्वयंपाकघरातून आवाज देत सांगते, तरीही मुलगा तेच वॉशरूम वापरतो. दोन वेगवेगळ्या आकारांचे सँडविच बनवत असताना- कारण गुडियाला चार तुकड्यांत कापलेले सँडविच आवडते, तर मुलाला त्रिकोणी आकाराचे- ती पटकन गुडियाच्या बाथरूममध्ये जाऊन ते कोरडे असल्याची खात्रीही करते. असे करताना ती पुटपुटते, “हा मुलगा तर कधीच माझे ऐकत नाही. याला समजत नाही की गुडिया आता मोठी झाली आहे आणि तिला तिची प्रायव्हसी हवी आहे.’ आज घरात कोण काय खाणार, मुलीने आज क्लासला काय घालून जायला हवे, किती वाजता घरातून निघावे जेणेकरून उशीर होणार नाही, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची अशी कोणती समस्या आहे जी ते बाहेर पडण्यापूर्वी सोडवणे आवश्यक आहे, पाळीव प्राण्यांना फिरायला कधी घेऊन जायचे, कामवाली आल्यावर तिला काय सूचना द्यायच्या आहेत- या निर्णयांसोबतच ती नवऱ्याचे पाकीट पाहून त्यात पैसे आहेत की नाही हेदेखील तपासते, कारण आता सगळीकडे ऑनलाइन पेमेंट होते, असे सांगून ते नेहमी पाकीट रिकामे ठेवतात व मग एखाद्या छोट्याशा कारणासाठी रोख रकमेअभावी अडकून पडतात. ती आपला संपूर्ण दिवस निर्णय घेण्यात घालवते- छोटे निर्णय, मोठे निर्णय, सततचे निर्णय, अगदी असे निर्णयही जे कुणाला दिसतही नाहीत. घर-कुटुंब नावाचे यंत्र चालवण्याचे मानसिक ओझे हे काही छोटे काम नाही. मातृत्व नेहमीच थकवा व त्यागाची अशी कहाणी राहिली आहे, जी निभावली तर जाते, परंतु त्याबद्दल बोलले जात नाही. तिचा रागही नेहमीच क्षणिक असतो. जेव्हा मुलगी मागून येऊन तिला मिठी मारते व म्हणते, “आई, आय लव्ह यू,’ तेव्हा कुणालाच समजत नाही की काही मिनिटांपूर्वी संपूर्ण घरावर बरसणारा तिचा राग अचानक कुठे वितळून गेला. तीही तिला हलकेच मिठी मारत एका श्वासात म्हणते, “ठीक आहे, ठीक आहे, माझेही तुझ्यावर प्रेम आहे. पण ही तयार होण्याची वेळ आहे का? बघ, आता नाश्त्यासाठीही वेळ उरला नाही. म्हणूनच मी नेहमी सांगते की लवकर झोपत जा.’ आमच्या काळातील माता काळजी घेणाऱ्या होत्या, पण आजच्या मातृत्वात एका वेगळ्याच प्रकारचे मानसिक ओझे जोडले गेले आहे. “तू तुझा चार्जर घेतला आहेस का?’ यासारख्या अत्यंत साध्या प्रश्नापासून ते नवऱ्याच्या कारच्या फास्टॅगमध्ये टोलचे पैसे टाकण्यासारख्या गुंतागुंतीच्या गोष्टींपर्यंत- ती सर्व काही मानसिकरीत्या हाताळत असते. आमच्या काळच्या आयांप्रमाणेच तिलाही वाटते की तुम्ही तिचे कौतुक करावे, पण त्याहूनही अधिक आजच्या आयांना खरोखरच असे वाटते की तिने आपल्या मुलांसाठी, जोडीदारासाठी आणि विस्तारित कुटुंबासाठी ती काय-काय करते हे कुणीतरी पाहावे, आणि तेही आपली पूर्णवेळ नोकरी करत असताना. आजचे वडील पूर्वीपेक्षा अधिक सहभागी आहेत, तरीही अनेक घरांमध्ये घरगुती व्यवस्था चालवण्याचे न दिसणारे काम आणि मानसिक ओझे आयाच अधिक उचलतात. गोष्ट फक्त ही नाही की काय केले जात आहे, तर हे लक्षात ठेवणेदेखील आहे की कोणते काम कुटुंबातील कोणत्या सदस्याच्या सोयीनुसार योग्य वेळी करायचे आहे. कुणाला पनीर आवडते आणि कुणाला नाही, हे लक्षात ठेवणेदेखील याच गोष्टीचा एक भाग आहे. आणि म्हणूनच मदर्स डेदेखील त्यांच्या टु-डु लिस्टचे आणखी एक काम बनू नये. त्यांना हे विचारू नका की “तुम्हाला मदर्स डे कसा साजरा करायला आवडेल?’ त्यांना हे विचारू नका की “तुम्हाला काय खरेदी करायचे आहे?’ ब्रंचसाठी कोणत्या रेस्टॉरंटमध्ये जायचे आहे, कोणती साडी खरेदी करायची आहे किंवा कोणते छोटे दागिने घ्यायचे आहेत, हे त्यांना सांगायचे नसते. त्यांना काय आवडते आणि त्यांना काय घालायचे आहे, हे तिची मुलगी, मुलगा व नवऱ्याला माहीत असायला हवे. मदर्स डेलाही त्यांना निर्णय घ्यायचे नसतात. किमान आजच्या दिवशी तरी त्यांना घराची व्यवस्था चालवण्यापासून दिलासा द्या, जरी माझी अशी इच्छा असेल की तुम्ही असे नेहमी करावे. मी आज तुम्हाला आईला कोणताही निर्णय न घेऊ देता तिचे लाड करण्याचा सल्ला देत आहे हे पाहून माझी आई ताऱ्यांमधून मला पाहून हसत असेल. फंडा हा आहे की जेव्हा मातांना हे जाणवते की तुम्ही त्यांच्या आवडीच्या सर्वात छोट्या गोष्टीकडेही लक्ष देता, तेव्हा त्यांना ते खूप आवडते. त्यांनी चांगल्या आणि संवेदनशील मुलांचे संगोपन केले आहे, ही केवळ त्यांच्यासाठीच दिलाशाची गोष्ट नसते, तर यातून त्यांच्यावर प्रेम केले जाते हेही त्यांना जाणवते. आणि विश्वास ठेवा, प्रत्येक आई याची हक्कदार आहे.

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:आपल्या देशात ‘ग्रॉस डोमेस्टिक‎हॅपिनेस’ ही काही कमी नाही

‎‎‎‎‎‎‎‎भूतान जिथे मी राजदूत म्हणून सेवा बजावली आहे. या‎देशाला जीडीपीऐवजी ‘जीडीएच’ (ग्रॉस डोमेस्टिक‎हॅपिनेस) हा शब्द तयार करण्याचे श्रेय दिले जाते.‎हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या या सुंदर देशात जीडीएच‎खरोखरच उच्च आहे, पण भारतातही तो काही कमी नाही.‎हे एक असे वास्तव आहे, जे समाजशास्त्रज्ञ आणि‎अभ्यागत स्पष्टपणे पाहू शकतात. असे कसे शक्य आहे‎की, ज्या देशात सामान्य जनता दररोज भयंकर आव्हानांशी‎झुंजते, तिथे इतकी अदम्य प्रसन्नता विखुरलेली असते?‎गरिबीने भरलेल्या गल्लीबोळांतही हास्य-विनोदाचे‎आवाज ऐकू येतात, मर्यादित साधने असलेल्या घरांतही‎पाहुणचार कोणत्याही कंजुषीशिवाय होतो आणि‎अपयशांनंतरही निराशा क्वचितच वरचढ ठरते? भारताचा‎‘हॅपिनेस कोशंट’ (प्रसन्नत -सुचकांक) समजून‎घेण्यासाठी आपल्याला उत्पन्न व पायाभूत सुविधांसारख्या‎मानकांच्या पलीकडे जाऊन आपल्या सभ्य जाणिवेच्या ‎‎ताण्याबाण्यामध्ये प्रवेश करावा लागेल.‎ भारतीय समाधानाच्या केंद्रस्थानी कुटुंब नावाची संस्था ‎‎आहे. संयुक्त कुटुंब व्यवस्था जरी शहरी भारतात क्षीण होत ‎‎असली तरी ती अजूनही एक मध्यवर्ती संस्था म्हणून कायम ‎‎आहे. एक मूल येथे कोणा एका वेगळ्या व्यक्तीच्या रूपात ‎‎नाही, तर नात्यांच्या एका जिवंत तारामंडळाच्या ‎‎आजी-आजोबा, चुलत-मामे भावंडे, काका-काकी, ‎‎मामा-मामी इत्यादींच्या गोतावळ्यात मोठे होते. यातील‎प्रत्येक जण त्याला स्नेह, शिस्त आणि सातत्य देतो.‎संकटाच्या वेळी नात्यांचे हेच जाळे भावनिक आधाराचे‎काम करते. येथे व्यक्ती एकटी पडत नाही; तिला सावरून‎धरले जाते. हाच भाव समुदायापर्यंत विस्तारतो, जिथे‎सामाजिक जीवन क्वचितच विखंडित होते. पश्चिमेकडे‎एकटेपणाला महामारी म्हटले गेले आहे. पण भारतात‎एकांत हा असा विलास आहे, जो खूप कमी लोकांना‎उपलब्ध आहे आणि अनेकांना त्याची इच्छाही नसते.‎ आपले कॅलेंडरही संस्थागत आनंदाचा एक उत्तम‎नमुनाच समजा. होळीच्या मुक्त रंगांपासून ते दिवाळीच्या‎प्रकाशमय रात्रींपर्यंत, पोंगलच्या सुगीच्या उत्सवापासून ते‎ईद-उल-फित्रच्या सामुदायिक मेजवानीपर्यंत.संपूर्ण वर्ष या‎आठवणीने भरलेले असते की जीवन सर्वांनी मिळून‎उत्सवाप्रमाणे जगायला हवे. जन्म, मुंज, विवाह इत्यादी‎संस्कारही इथे सामूहिक सहभागाच्या संधी बनतात.‎ लहान-लहान सुखांसाठी असलेली भारतीय प्रतिभा‎पाहण्यासारखी असते. रस्त्यालगतच्या दुकानातील‎सायंकाळचा चहा, सिनेमा, क्रिकेटवर होणाऱ्या जिवंत‎चर्चा; गर्दीच्या ट्रेनमध्ये किंवा चाळींमध्ये अचानक‎फुटणारे हास्याचे धबधबे, कुटुंबासोबत एखादी आवडती‎टीव्ही मालिका पाहण्याचा उपक्रम, हे सर्व साधे,‎काटकसरीचे, पण खोल समाधान देणारे आत्मीयतेचे‎संस्कार आहेत.‎ आपल्या जीवनात असलेल्या आशेचे अस्तित्व.‎महामार्गांवर चालणाऱ्या ट्रक्सवरही अनेकदा अशा ओळी‎लिहिलेल्या दिसतात: ‘मिलेगा मुकद्दर’. अचानक‎कुठूनतरी एखादा ईश्वरी वरदान मिळू शकेल, एखाद्या‎गुरूचा आशीर्वाद काम करेल, एखादे धार्मिक दान फळ‎देईल किंवा एखादा विधी चमत्कार करेल, ही भावना‎भारतीय मनातून कधीही लोप पावत नाही. ‘नशिबाने कूस‎बदलणे’ किंवा ‘भाग्य बदलणे’ हे येथे केवळ प्रचलित‎वाक्प्रचार नाहीत, तर श्रद्धेचे विषय आहेत. हिंदू‎पुराणकथांमध्ये झोपड्यांचे महालात रूपांतर होण्याच्या‎आणि साध्या धातूंचे सोने बनण्याच्या कथा भरलेल्या‎आहेत. मला माझ्या वडिलाधाऱ्यांनी सांगितलेली गोष्ट‎आठवते : ‘न जाणे कोणत्या रूपात देव भेटेल.’‎ आपली एक मोठी शक्ती आपला दार्शनिक‎स्वभावदेखील आहे. कर्माचा सिद्धांत, ज्याला अनेकदा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नशीबवाद म्हटले जाते-तो आपल्या जिवंत अनुभवात‎समत्व जपण्याचे आवाहन आहे. हे सुचवते की जीवन‎एका वैश्विक नैतिक व्यवस्थेनुसार चालते. प्रयत्न करणे‎अनिवार्य आहे, परंतु परिणाम मनुष्याच्या नियंत्रणात‎नसतात. फळाची अपेक्षा सोडून आपल्या कर्तव्याचे पालन‎करण्याचा गीतेचा उपदेश आपल्या सांस्कृतिक‎जाणिवेमध्ये खोलवर रुजला आहे. शतकानुशतकांची‎आक्रमणे, वसाहतवादी शोषण, फाळणी आणि‎दीर्घकालीन आर्थिक अडचणींनी अस्तित्वाच्या रक्षणाची‎एक सामूहिक स्मृती आपल्यामध्ये खोलवर रुजवली‎आहे. सहन करत राहणे हे येथे काही असाधारण नाही; ती‎एक नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. याच सहनशीलतेतून एक‎स्थिरचित्त विनोदबुद्धी जन्मली आहे. स्वतःच्याच दुर्दशेवर‎हसण्याची क्षमता. संसार मुळात मायामय आहे. हा‎विश्वास भौतिक यशाचा आनंद कमी करत नाही, पण‎संकटाच्या वेळी तो अपयशाला दार्शनिक स्वीकृतीचे एक‎कवच नक्कीच प्रदान करतो.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ लहान सुखांसाठी असलेली भारतीय‎प्रतिभा पाहण्यासारखी असते.‎रस्त्यालगतच्या दुकानातील चहा,‎क्रिकेटवर होणाऱ्या चर्चा, गर्दीच्या ट्रेनमध्ये‎अचानक फुटणारे हास्य हे साधे,सखोल‎समाधान देणारे आत्मीय संस्कार आहेत.‎‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:थोडीशी समज दाखवली तरी‎ पती-पत्नीचे नाते टिकू शकते‎

तसे पाहता जगात आपण घटस्फोटाच्या बाबतीत सर्वात मागे आहोत, परंतु‎गेल्या 5-7 वर्षांत यात वाढ झाली आहे. लोक तणावपूर्ण वैवाहिक‎जीवनापेक्षा शांततेत विभक्त होण्याला प्राधान्य देत आहेत. तरीही, कुटुंब‎तुटू नये यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. माझ्या पाहण्यात आमच्या‎संपर्कातील दहा कुटुंबांमध्ये अशा घटना घडल्या आणि मला कोठेतरी‎काही भूमिका बजावावी लागली. तेव्हा मला असे दिसून आले की,‎‘टॉक्सिक मॅस्क्युलिनिटी’ म्हणजेच विषारी पुरुषत्व आणि ‘टॉक्सिक‎फेमिनिझम’ म्हणजेच स्त्रियांमध्ये पुरुषांचे दोष पाहण्याची वृत्ती या दोन्ही‎गोष्टी संबंधांवर परिणाम करत आहेत. थोडीशी समज जर असती तर नाते‎वाचले असते. असह्य परिस्थितीतून मुक्ती मिळणे वाईट नाही, परंतु‎घटस्फोट घेणे ही फॅशन बनली तर तो धोका आहे. रावण हा विषारी‎पुरुषत्वाचा बळी होता. तर शूर्पणखा विषारी स्त्रीवादाने ग्रस्त होती. ज्या‎घरात पुरुषातील रावण आणि स्त्रीमधील शूर्पणखा जागी होईल, तिथे‎कुटुंब वाचवणे कठीण होईल. ‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:रोजच्या व्यायामासाठी जिमपेक्षा बागेतील बाकडा पुरेसा आहे

जर एखाद्या कौटुंबिक व्यक्तीला केवळ आपले वजन नियंत्रित ठेवायचे असेल, घरातील रोजची कामे आणि कार्यालयात उत्तम कामगिरी करत दिवसभर चपळ, निरोगी आणि सक्रिय राहायचे असेल, तर त्याला रोजच्या व्यायामासाठी जिमची गरज नाही. कारण जवळची बागच त्याला आवश्यक असलेली सर्व साधने देऊ शकते. असे मी नाही, तर फिटनेस तज्ज्ञ सांगत आहेत. तुम्ही विचार करत असाल की त्यांना जगभरातील बागांमध्ये असलेल्या साधनांबद्दल कसे माहीत? तर याचे उत्तर असे आहे की सर्वांसाठी आवश्यक असलेले एकच साधन म्हणजे बागेतील बाकडा, जो घराजवळील प्रत्येक बागेत असतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की त्याच बाकड्याचा वापर करून उत्तम व्यायाम करता येतो. देशभरातील अनेक बागांमध्ये विनामूल्य वापरता येण्याजोगे आऊटडोअर जिम आणि एअर वॉकर, क्रॉस ट्रेनर, चेस्ट आणि लेग प्रेस यांसारखी अनेक साधने असतात, जी तुमच्या नितंबाचा आकार कमी करण्यास मदत करतात. परंतु बहुतांश बागांमध्ये फक्त बसण्यासाठी बाकडे असतात आणि तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की त्यांचाच उपयोग वर्कआऊट मशीन म्हणून केला जाऊ शकतो. जर तुम्ही इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल साइट्स पाहिल्या तर तिथे हजारो रील्स मिळतील, ज्यामध्ये लोक व्यायामासाठी बागेतील बाकड्याचा वापर करत आहेत. मध्यमवयीन लोकांवर झालेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले की आठवड्यातून दोन वेळा आऊटडोअर सेशन केल्याने 8 आठवड्यांनंतर शारीरिक रचना आणि एकूणच शारीरिक आरोग्यामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली. तर 11 अभ्यासांच्या समीक्षणात असे आढळून आले की आऊटडोअर पार्क सेशन्समुळे कार्डिओ फिटनेस आणि ताकद वाढते. मानसिक आरोग्य आणि कोलेस्टेरॉलची पातळीदेखील सुधारते. वॉर्म-अप व्यायामासाठी बागेत 5 मिनिटे जॉगिंग किंवा वेगाने चालणे सर्वाधिक फायदेशीर आहे, जे कोणतीही जिम देऊ शकत नाही. आपल्यापैकी बहुतांश लोकांसाठी बागेतील बाकड्याची उंची स्टेप-अप्स करण्यासाठी अगदी योग्य असते. फक्त एकच विनंती आहे की व्यायाम बूट काढून करा, कारण तुम्ही गेल्यानंतर लोक त्याच बाकड्यावर बसतात. बाकड्यापासून काही फूट मागे उभे राहून आणि हात त्याच्या सर्वात वरच्या पृष्ठभागावर ठेवून तुम्ही पुश-अप्स करू शकता. संतुलन, स्थिरता आणि समन्वय सुधारण्यासाठी सीटेड स्क्वॅट्स करता येतात, ज्यामुळे ग्लूट्स आणि हॅमस्ट्रिंगला बळकटी मिळते. बाकड्याचे फायदे जाणणारे लोक बेंच साइड प्लँक्सदेखील करतात, ज्यामुळे कंबर आणि ऑब्लिक स्नायूंचा व्यायाम होतो. याशिवाय बाग तुम्हाला असे अनेक फायदे देते, जे जिम देऊ शकत नाही. 1 येथे तुम्ही विविध क्षेत्रांतील वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीच्या आणि ऊर्जा असलेल्या लोकांना भेटू शकता, जे याला सामाजिक आणि जादुईरीत्या प्रेरणादायी बनवते. एकदा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना कव्हर करण्यासाठी मी पाकिस्तानात गेलो असताना, तिथे मी लाहोरच्या शालिमार गार्डनमध्ये वेगाने चालण्यासाठी गेलो होतो. तेथे माझी भेट अशा एका व्यक्तीशी झाली, जो नुकताच तुरुंगातून सुटला होता आणि आपले आयुष्य रुळावर आणू इच्छित होता. विश्वास ठेवा, जर मी हॉटेलच्या जिममध्ये व्यायाम केला असता तर मला असा अनुभव कधीच मिळाला नसता. तो अनुभव मी विसरू शकत नाही. 2. जर तुम्ही हेडफोनशिवाय व्यायाम किंवा चालण्याचा सराव करत असाल, तर पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि पानांची सळसळ तुमचा ताण कमी करेल. 3. आऊटडोअर गार्डनचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की तुमचे मन तिथे कुणाशीही स्पर्धा करत नाही. तुम्ही रोज त्यांना पाहता त्यामुळे ते तुम्हाला ओळखतात, तरीही त्यांच्याशी कोणतीही वैयक्तिक ओळख नसते. 4. जेव्हा तुम्ही बागेत चालता, धावता किंवा हलका व्यायाम करता तेव्हा हिरवी झाडे आणि निळे आकाश मनावर असे एक अनोखे दृश्य निर्माण करतात, जे जिमचे वातावरण कधीच करू शकत नाही. फंडा हा आहे की सर्व बागांमधील व्यायामाच्या जागेचे वातावरण सर्वांसाठी समानतेने भरलेले आणि स्वागतार्ह असते. कुणाचे सिक्स पॅक्स जास्त चांगले दिसतात हे सिद्ध न करता, हे नैसर्गिक वातावरण आणि निरोगी राहण्याची मूलभूत इच्छा यांना एकमेकांशी जोडते.

बलराज संघई यांचा कॉलम:प्लास्टिक कॅरीबॅगचा भस्मासूर; पृथ्वीची सुपीकता धोक्यात, पर्यावरणावर गंभीर परिणाम

कॅरीबॅग (प्लास्टिक पिशव्या) वापराचे पर्यावरणावर आणि जीवसृष्टीवर मोठे दुष्परिणाम होतात. निसर्गाची न भरून येणारी हानी होते. आज मनुष्याची जीवनशैली अत्यंत सुविधावादी अशी बनलेली आहे. आधुनिकता, प्रगती आणि प्रतिस्पर्धा यातून जाताना मनुष्य जीवसृष्टीवर होणाऱ्या दुष्परिणामाचा विचार करताना दिसत नाही. सबंध सृष्टीमध्ये आणि जीवसृष्टीमध्ये मनुष्य मात्र स्वतःचे जीवन कसे अधिक सोयीचे होईल हाच विचार करतो. हा मनुष्याचा निव्वळ स्वार्थ असाच म्हणावा लागेल. आजच्या आधुनिक युगात प्लास्टिक आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. भाजीपाला खरेदी करण्यापासून ते किराणा सामानापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी आपण सर्रास कॅरीबॅगचा (प्लास्टिक पिशव्या) वापर करतो. वापरण्यास सोप्या आणि स्वस्त असल्यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर प्रचंड वाढला आहे. परंतु, या सोयीच्या बदल्यात आपण निसर्गाला आणि स्वतःच्या आरोग्याला खूप मोठी किंमत मोजावी लागत. त्वचेचे आजार आणि पोटाचे विकार होण्याची शक्यता असते. विघटना न होणारे प्लास्टिक म्हणजेच त्याला भस्मासुर अशीच उपमा द्यावी लागेल.हा प्लास्टिक भस्मासुर रोखण्यासाठी आपल्याला गंभीर पावले उचलणे गरजेचे आहे.कॅरीबॅगऐवजी कापडी, कागदी किंवा ज्यूटच्या पिशव्यांचा वापर करावा.बाजारपेठेत जाताना नेहमी स्वतःची कापडी पिशवी सोबत ठेवावी.प्लास्टिक बंदीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. कॅरीबॅगचा वापर निसर्गाचे शेकडो वर्षे नुकसान करतो. 'प्लास्टिकमुक्त पृथ्वी' हे आपले ध्येय असले पाहिजे. पृथ्वीवर मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक व्यापल्यामुळे भूमीची उपजाऊ क्षमता त्या जागी कमी अथवा नष्ट झाली आहे. येणाऱ्या पिढीसाठी एक स्वच्छ आणि हरित वसुंधरा सोडायची असेल, तर आजच आणि आत्ताच कॅरीबॅगला 'नाही' म्हणणे ही काळाची गरज आहे. आणि हे प्रत्येक मानवाचे ते कर्तव्य आहे. कॅरीबॅग वर बंदी तरी वापर प्लास्टिक कॅरीबॅगवर बंदी (Plastic Ban) असूनही त्यांचा वापर सुरू असण्यामागे अनेक कारणे आहेत. १ जुलै २०२२ पासून भारतात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या (Single-use) प्लास्टिकवर पूर्ण बंदी आहे.कॅरीबॅगचा वापर सुरू राहण्याची प्रमुख कारणे: विक्रेत्यांची सोय : भाजीपाला विक्रेते, छोटे व्यापारी आणि फळविक्रेते अजूनही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करत आहेत. प्रशासकीय शिथिलता : सुरुवातीला कडक कारवाई होत होती, पण आता अनेक ठिकाणी दंडात्मक कारवाई थंडावली आहे. स्वस्त पर्याय: कापडी किंवा कागदी पिशव्यांपेक्षा प्लास्टिक पिशव्या स्वस्त आणि ग्राहकांसाठी सोयीस्कर आहेत. जागरूकतेचा अभाव : नागरिक अजूनही पूर्णपणे कापडी पिशव्या वापरण्यास तयार नाहीत. पुरवठा साखळी : बंदी असूनही प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन आणि विक्री छुप्या मार्गाने सुरू आहे. नियमांनुसार कायदेशीर स्थिती: १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक कॅरीबॅगवर पूर्ण बंदी आहे. ६० GSM पेक्षा कमी नॉन-वोवन प्लास्टिक पिशव्यांवरही बंदी आहे. बंदीचे उल्लंघन केल्यास ५,००० रुपयांपर्यंत दंड आणि कारवाईची तरतूद आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी या बंदीची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. प्लास्टिक कॅरीबॅग (Carry bags) वापरण्याचे आरोग्य आणि पर्यावरणावर अत्यंत गंभीर दुष्परिणाम होतात. हे प्लास्टिक विघटनशील (non-biodegradable) नसल्यामुळे शतकानुशतके पर्यावरणात राहते. कॅरीबॅग वापराचे प्रमुख दुष्परिणाम: १: आरोग्यावर गंभीर परिणाम: कर्करोगाचा धोका: प्लॅस्टिक पिशव्यांमध्ये विषारी रसायने (उदा. बिस्फेनॉल ए) असतात, जी अन्नपदार्थात मिसळून कर्करोग (Cancer) आणि हार्मोनल असंतुलनासारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. मायक्रोप्लास्टिक: प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड किंवा गरम अन्नामुळे सूक्ष्म प्लास्टिकचे कण (Microplastics) शरीरात जातात, जे पचनसंस्था खराब करू शकतात.काळे प्लास्टिक धोकादायक: काळ्या रंगाच्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये किंवा बॉक्समध्ये गरम अन्न ठेवल्यास ते अन्नामध्ये मिसळून विषारी ठरू शकते. २: पर्यावरणीय नुकसान: जलप्रदूषण आणि पूर: प्लास्टिक पिशव्या नदी, नाले आणि गटारांमध्ये अडकून जलवाहिन्या रोखतात, ज्यामुळे शहरांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते.जमिनीची सुपीकता कमी: जमिनीत प्लास्टिक गाडले गेल्याने मातीची सुपीकता नष्ट होते आणि पाणी मुरण्याची क्षमता कमी होते.हवा प्रदूषण: प्लास्टिक जाळल्याने डायोक्सिनसारखे विषारी वायू बाहेर पडतात, ज्यामुळे श्वसनाचे आजार होऊ शकतात. ३: जीवसृष्टीला धोका: रस्त्यावर पडलेले प्लास्टिक खाल्ल्याने गाई-गुरांसारख्या प्राण्यांच्या पोटात जाऊन त्यांचा मृत्यू होतो. समुद्रात मिसळलेले प्लास्टिक मासे आणि इतर सागरी जीवांच्या जीवाला धोका निर्माण करते. नद्यांमधील प्लास्टिक जलवाहिन्या रोखू शकते आणि शुद्ध पाण्याचे स्रोत प्रदूषित करू शकते. प्लास्टिक जाळल्याने विषारी वायू बाहेर पडतात ज्यामुळे आजार होऊ शकतो. लँडफिलमधील प्लॅस्टिक कचरा कार्बन डायऑक्साइड आणि मिथेनसह इतर हरितगृह वायू सोडतो, जे हवामान संकटात योगदान देतात. प्लॅस्टिकचा बराचसा कचरा समुद्रात जातो. सागरी जीवनासाठी सर्वात मोठा धोका. प्लास्टिक प्रदूषण सागरी जीवनासाठी धोका आहेच. मासेमारीची जाळी, प्लास्टिक पिशव्या आणि सिक्स-पॅक रिंग यांसारख्या मोठ्या प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे समुद्री कासव, डॉल्फिन, व्हेल आणि पक्षी यांसारख्या सागरी प्राण्यांना अडकतात, ज्यामुळे जखमा, गुदमरणे आणि मृत्यू होतो. अयोग्य व्यवस्थापन : प्लास्टिक प्रदूषण प्रामुख्याने कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनातून उद्भवते, ज्यामध्ये पॅकेजिंग, बाटल्या आणि पिशव्या यांसारख्या एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंचा समावेश होतो. खराब कचरा संकलन प्रणाली आणि कचरा टाकणे यांमुळे नैसर्गिक वातावरणात प्लास्टिकचा संचय होण्यास मोठ्या प्रमाणात हातभार लागतो. तुमच्या शरीरात प्लास्टिक असण्याची लक्षणे कोणती आहेत? मायक्रोप्लास्टिकमुळे आतड्यांमधील मायक्रोबायोममध्ये बदल होऊ शकतात, ज्यामुळे फायदेशीर आणि हानिकारक जीवाणूंमध्ये असंतुलन निर्माण होते, आणि यामुळे पोटदुखी, पोट फुगणे आणि शौचाच्या सवयींमध्ये बदल यांसारखी विविध पचनसंस्थेची लक्षणे उद्भवू शकतात. विनंती संबंध पृथ्वी निसर्ग आणि जीवसृष्टीतील सर्व घटकांचा महाविनाश करणाऱ्या या कॅरीबॅगच्या भस्मासुराला कायमचा निरोप देण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणून प्रत्येक मानवाचे कर्तव्य आहे की आपण आपले आयुष्य जगत असताना पृथ्वीचा, निसर्गाचा, पर्यावरणाचा आणि सबंध जीवसृष्टीचा आपल्या हातून विनाश होऊ नये अशीच जीवनशैली अवलंब करावी. प्लास्टिकच्या कॅरीबॅग ऐवजी कापडी पिशव्या कागदी बॅग, ज्यूट पिशव्या वापराव्यात. आणि पूर्वीच्या काळी प्लास्टिक नव्हते त्यावेळी ही मानवाचे जीवन सुरळीत चालू होतेच, उलट हे प्रदूषण नव्हते. (संपर्क- 9420015108)

सैयद अता हसनैन यांचा कॉलम:प्रहार करण्याची क्षमता अन् थांबण्याचा विवेकही सिद्ध

‘ऑपरेशन सिंदूर’ला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या सर्वात मोठ्या धड्याचा विचार केला तर तो हल्ल्याचा अचूकपणा किंवा अंमलबजावणीचा वेग हा नसून, ती धोरणात्मक स्पष्टता आहे जी याचा आधार बनली. भारताने हे दाखवून दिले होते की, प्रभावी ठरण्यासाठी शक्तीचा वापर हा कमालवादी असणे आवश्यक नाही. अशा काळात, जेव्हा देश अनेकदा प्रदीर्घ संघर्षात गुरफटतात, तेव्हा भारताने एक वेगळा मार्ग निवडला. हा एक संयमित, सुनियोजित व दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितांवर आधारित मार्ग होता. याच गोष्टीने भारताच्या जागतिक प्रतिष्ठेला आकार दिला आहे. जगभरातील अलीकडील संघर्षांनी एक कठोर सत्य समोर आणले आहे. आज युद्ध सुरू करणे तर सोपे आहे, परंतु ते संपवणे अधिक कठीण झाले आहे. निर्णायक विजयाची संकल्पना सातत्याने दुर्मिळ होत चालली आहे. तंत्रज्ञानाने अनपेक्षित मार्गांनी शक्तीचे संतुलन समान पातळीवर आणले आहे. लहान किंवा तुलनेने कमी विकसित देशही आता मोठ्या महासत्तांना प्रदीर्घ संघर्षात अडकवू शकतात, जे त्यांच्या संसाधनांना आणि राजकीय इच्छाशक्तीला क्षीण करतात. परिणामी, एक अशी धोरणात्मक अस्पष्टता निर्माण होते, ज्यात खर्च अफाट असतो, साध्य मात्र मर्यादित असते आणि अंतिम स्थिती स्पष्ट नसते. अशा स्थितीत भारताचा दृष्टिकोन या जाणिवेचे प्रतिबिंब आहे की, ताकदीचा वापर केवळ शक्तिप्रदर्शनासाठी नसून व्यापक राष्ट्रीय आराखड्याच्या अंतर्गत विशिष्ट आणि मर्यादित उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे याच तर्काचे प्रतीक होते. कुणाचा भूगोल बदलणे किंवा टोकाची उद्दिष्टे गाठणे हा त्याचा उद्देश नव्हता तर धोरणात्मक स्थिरता राखून एक स्पष्ट आणि विश्वासार्ह संदेश देणे हा त्याचा हेतू होता. असे करून भारताने त्या तत्त्वाला पुन्हा प्रस्थापित केले, जे समकालीन भू-राजकारणात सातत्याने दुर्मिळ होत चालले आहे. आणि ते म्हणजे शक्तीचा शिस्तबद्ध वापर. या शिस्तीला अनेकदा संयम म्हणून चुकीचे समजले जाते. वास्तवत: हा आत्मविश्वासातून आलेला संयम आहे. भारताच्या नेतृत्वाने हे सिद्ध केले की, त्यांच्याकडे केवळ प्रहार करण्याची क्षमता व इच्छाशक्तीच नाही, तर उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर थांबण्याचा विवेकही आहे. आक्रमकता आणि संयम यांच्यातील हा समतोल सहजासहजी साधता येत नाही. त्यासाठी राजकीय उद्दिष्टांची स्पष्टता, व्यावसायिक लष्करी क्षमता व परिणामांना महत्त्व देणारी संस्थात्मक संस्कृती आवश्यक असते. तसेच भारताचा दृष्टिकोन आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या अढळ वचनबद्धतेवर आधारित आहे. जीवांचे रक्षण आणि सुरक्षिततेचे आश्वासन हे सर्वोपरी राहिले आहे. या गरजेची पूर्तता दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितांपासून वेगळी राहून केली जात नाही, तर तिला एका व्यापक धोरणात्मक दृष्टीमध्ये सामावून घेतले गेले आहे. ही अशी दृष्टी आहे, जी मान्य करते की शाश्वत सुरक्षा ही आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता आणि जागतिक विश्वासार्हतेपासून वेगळी नाही. या दृष्टिकोनातील काही इतर प्रमुख घटक विशेषत्वाने उल्लेखनीय आहेत. जसे की उद्दिष्टांची स्पष्टता, ज्यामध्ये शक्तीचा वापर परिभाषित आणि साध्य करण्यायोग्य परिणामांसाठी केला जातो- अनिश्चित ध्येयांसाठी नाही. नियंत्रित तीव्रता वाढवणे, ज्यामध्ये निर्णायक कारवाईची क्षमता असते. साधनांचा समन्वय, ज्याअंतर्गत राजकीय, लष्करी, राजनैतिक आणि माहितीविषयक साधने एकमेकांशी सुसंवाद राखून कार्य करतात आणि दीर्घकालीन हितसंबंधांची प्रधानता, ज्यामध्ये तात्कालिक प्रतिक्रिया राष्ट्रीय हिताशी सुसंगत असतात. ही चौकट भारताच्या व्यापक आकांक्षांशी खोलवर जोडलेली आहे. एक विकसित आणि समृद्ध राष्ट्राची संकल्पना निरंतर आर्थिक गतीची मागणी करते. व्यापक संघर्ष त्या परिस्थितींमध्ये अडथळा आणतात, ज्या विकास शक्य बनवतात: गुंतवणूकदारांचा विश्वास, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सामाजिक ऐक्य. म्हणूनच भारताचा धोरणात्मक संयम ही त्याची मर्यादा नसून, ती त्याची काळजीपूर्वक निवडलेली प्राथमिकता आहे. हे या समजालाही दर्शवते की राष्ट्रीय शक्तीचा मापदंड केवळ लष्करी क्षमताच नाही, तर आर्थिक सुदृढतेमध्येही दडलेला आहे. अशा काळात, जेव्हा देश अनेकदा दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षात अडकतात, तेव्हा भारताने एक वेगळा मार्ग निवडला. हा मार्ग संयमित, सुनियोजित आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितांवर आधारित होता. याच मार्गाने भारताच्या जागतिक प्रतिष्ठेला आकार दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कॉलम:सोमनाथ : संपूर्ण विनाशानंतर निर्मितीपर्यंतचा जिवंत प्रवास

2026 च्या सुरुवातीला मला ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्वात’ सहभागी होण्याचे भाग्य लाभले. सोमनाथ मंदिरावर झालेल्या पहिल्या आक्रमणाला एक हजार वर्षे पूर्ण होऊनही, हे मंदिर शाश्वत आणि अविनाशी असल्याचे प्रतीक म्हणून हा उत्सव साजरा करण्यात आला. आता 11 मे रोजी मला पुन्हा एकदा सोमनाथला जाण्याची सुसंधी मिळत आहे. या वेळी ही भेट पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिराच्या लोकार्पणाच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आहे. भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी जेव्हा या मंदिराचे लोकार्पण केले होते, तो ऐतिहासिक क्षण मी पुन्हा जगणार आहे. त्या दिवशी सोमनाथमध्ये विनाशाकडून निर्मितीपर्यंतचा प्रवास पुन्हा एकदा जिवंत होईल. सहा महिन्यांच्या आत सोमनाथच्या इतिहासाशी संबंधित या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यांचा साक्षीदार होणे, हे माझ्यासाठी मोठे भाग्य आहे. हा काळ त्या असंख्य महान विभूतींचे स्मरण करण्याचाही आहे, ज्या क्रूर आक्रमकांसमोर ताठ मानेने उभ्या राहिल्या. लकुलीश आणि सोम शर्मा यांसारख्या विभूतींनी प्रभास क्षेत्राला शैव दर्शनाचे महान केंद्र बनवले. चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ यांनी शतकांपूर्वी तिथे दुसरे मंदिर बांधले होते. भीम प्रथम, जयपाल आणि आनंदपाल यांसारख्या शासकांनी आक्रमणांविरुद्ध ढाल बनून मंदिराचे रक्षण केले. महान राजा भोज यांनीही या पावन स्थळाच्या पुनर्निर्माणात आपले अमूल्य योगदान दिले होते. कर्णदेव सोलंकी आणि जयसिंह सिद्धराज यांनी गुजरातची राजकीय व सांस्कृतिक शक्ती पुनरुज्जीवित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. भाव बृहस्पती, कुमारपाळ सोलंकी आणि पाशुपताचार्यांनी या तीर्थाला आराधना आणि ज्ञानाचे केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यात योगदान दिले. विशालदेव वाघेला आणि त्रिपुरांतक यांनी येथील बौद्धिक व आध्यात्मिक परंपरांचे रक्षण केले. महिपाल चुडासमा आणि राव खंगार चुडासमा यांनी विध्वंसानंतर पूजाअर्चेची परंपरा पुनरुज्जीवित केली. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, ज्यांची 300 वी जयंती साजरी केली जात आहे, त्यांनी अत्यंत कठीण काळातही भक्तीची परंपरा जिवंत ठेवली. बडोद्याच्या गायकवाडांनी भाविकांच्या अधिकारांचे रक्षण केले. यासोबतच आपली ही भूमी वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगडाजी भिल्ल यांसारख्या पराक्रमी वीरांनी पावन झाली आहे. 1940 च्या दशकात स्वातंत्र्याची भावना संपूर्ण भारतात पसरत होती. सरदार पटेल यांच्यासारख्या महान नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र भारताचा पाया रचला जात होता. अशा वेळी एक गोष्ट त्यांना खूप व्यथित करत होती, ती म्हणजे सोमनाथची दुरवस्था. 13 नोव्हेंबर 1947 रोजी, दिवाळीच्या मुहूर्तावर, त्यांनी सोमनाथच्या भग्नावशेषांसमोर उभे राहून, समुद्राचे पाणी हातात घेऊन संकल्प केला, ‘या गुजराती नववर्षावर आमचा निश्चय आहे की सोमनाथचे पुनर्निर्माण होईल. सौराष्ट्राच्या जनतेला यासाठी सर्वतोपरी योगदान द्यावे लागेल. हे एक पवित्र कार्य आहे, ज्यात प्रत्येकाने सहभाग घ्यावा.’ दुर्दैवाने, सरदार पटेल यांनी ज्या स्वप्नासाठी स्वतःला समर्पित केले होते, ते साकार होताना ते पाहू शकले नाहीत. जीर्णोद्धारानंतर सोमनाथ मंदिर भक्तांसाठी उघडण्यापूर्वीच त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. तरीही, प्रभास पाटणच्या पावन भूमीवर त्यांचा प्रभाव निरंतर जाणवत राहिला. त्यांचे व्हिजन के.एम. मुन्शी यांनी पुढे नेले, ज्यांना नवानगरच्या जामसाहेबांचे समर्थन मिळाले. 1951 मध्ये मंदिराचे पुनर्निर्माणानंतर राष्ट्रपती डॉ. प्रसाद यांना उद्घाटनासाठी आमंत्रित करण्यात आले. पंडित नेहरूंचा विरोध असूनही डॉ. प्रसाद तिथे गेले. ऑक्टोबर 2001 मध्ये मी मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती. 31 ऑक्टोबर रोजी, सरदार पटेल यांच्या जयंतीदिनी गुजरात सरकारने सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाचा 50 वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा केला. याच काळात सरदार पटेल यांची 125 वी जयंतीही साजरी होत होती. या कार्यक्रमात अटलजी आणि अडवाणीजी यांच्या उपस्थितीने सोहळ्याची शोभा वाढवली होती. मी देशवासीयांना आवाहन करतो की, या पावन प्रसंगी पवित्र सोमनाथ धामाची यात्रा करावी आणि त्याच्या भव्यतेचे साक्षात दर्शन घ्यावे. जेव्हा तुम्ही सोमनाथच्या किनाऱ्यावर उभे राहाल, तेव्हा त्याचे प्राचीन प्रतिध्वनी तुम्हाला स्वतःमध्ये जाणवतील. तिथे तुम्हाला केवळ भक्तीचाच अनुभव येणार नाही, तर चेतनेची सशक्त स्पंदनेही ऐकू येतील. तिथे तुम्हाला भारताच्या त्या अपराजित आत्म्याचा अनुभव येईल, ज्याने प्रत्येक आघातानंतरही आपली ओळख आणि आपली संस्कृती जतन केली आहे. जेव्हा तुम्ही सोमनाथच्या किनाऱ्यावर उभे राहाल, तेव्हा त्याचे प्राचीन प्रतिध्वनी तुम्हाला स्वतःमध्ये जाणवतील. तिथे तुम्हाला केवळ भक्तीचाच अनुभव येणार नाही, तर त्या सभ्यतागत चेतनेची स्पंदनेही ऐकू येतील, ज्यांची तीव्रता कधीच कमी झालेली नाही.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:राम-काज व राज-काजमध्ये आतुर आणि तत्पर व्हा

देशसेवेसाठी तत्पर राहा आणि देवसेवेसाठी आतुर राहा. विवेकानंद म्हणतात, देश हाच पहिला देव आहे. आपण भारत आणि परमात्म्याच्या ज्या रूपाची पूजा करतो, त्या दोन्ही गोष्टींना समान ठेवावे. तत्पर होणे आणि आतुर राहणे या दोन शब्दांकडे लक्ष द्या. भाषेच्या दृष्टीने तत्पर म्हणजे कटिबद्ध असलेली व्यक्ती होय. जो सकारात्मक होऊन शिस्तबद्ध काम करतो, तो तत्पर. आतुरतेमध्ये उतावीळपणा असतो, निकाल मिळवण्याची अस्वस्थता असते, काही ठिकाणी अशांती असते. परंतु तुलसीदासजींनी हनुमान चालिसाच्या 7 व्या चौपाईमध्ये लिहिले आहे- ‘विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर’. हा आतुर शब्द हनुमानजींना शोभतो का? खरं तर रामकाज हा शब्द समजून घेतला, तर आतुर या शब्दाचा अर्थ बदलेल. ईश्वराचे कार्य करताना तत्परतेपेक्षा अधिक आतुर राहा आणि देशाचे काम करताना आतुरतेपेक्षा अधिक तत्पर राहा. परमात्मा जर जीवनात आणायचा असेल, तर उतावीळपणा करण्यात अडचण नाही. व्याकुळता तर आपल्या अपूर्णतेमध्ये ईश्वराला सामावून घेईल.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:‘प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी’ आपल्या रोजगार मॉडेलमध्ये बदल घडवत आहे

चीनच्या झेजियांग प्रांतातील वेनझोऊ येथे राहणाऱ्या लेन लू यांचे नुकतेच लग्न झाले होते आणि ते काही अतिरिक्त कमाईच्या शोधात होते. तेव्हाच त्यांना ‘शियानयू’ (चिनी भाषेत ‘निरुपयोगी मासा’) नावाच्या वेबसाइटबद्दल समजले. हे चीनमधील सर्वात मोठे ‘कंझ्युमर-टू-कंझ्युमर’ सेकंड हँड मार्केटप्लेस आहे. अलिबाबा ग्रुपचा हा प्लॅटफॉर्म प्रामुख्याने एका ॲपच्या स्वरूपात चालतो, जो ताओबाओ आणि अलिपेसारख्या पेमेंट ॲप्सशी जोडलेला आहे. यावर युजर्स कपड्यांपासून ते इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंतच्या जुन्या वस्तूंची खरेदी-विक्री करू शकतात. लू यांनी सहज यावर एक जाहिरात पोस्ट केली आणि त्यानंतर जे घडले त्याने ते चकित झाले. देशभरातून अनेक लोकांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. याच दरम्यान त्यांचा एक हजार युआनचा फिलिप्सचा इलेक्ट्रिक टूथब्रश खराब झाला. तो विकून नवीन घेण्याऐवजी त्यांनी तो उघडून पाहिला आणि त्यांना जाणवले की हे दुरुस्त करणे सोपे आहे. याच क्षणाने त्यांचा दृष्टिकोन बदलला. त्यांनी अधिकृतपणे स्वतःला शियानयूवर ‘लहान उपकरणांची दुरुस्ती’ करणारी सेवा म्हणून नोंदवले. केवळ एक स्मार्टफोन आणि वस्तू दुरुस्त करण्याची इच्छा - एवढ्यावरच त्यांचे दुकान सुरू झाले, तेही कोणत्याही अनामत रकमेशिवाय किंवा कर्मचाऱ्यांशिवाय. गॅजेट्समधील अंतर्गत अभ्यास व दुरुस्तीची आवड असलेल्या लू यांनी मागणीवर आधारित ‘गिग जॉब’ सुरू केला. यातून वार्षिक 2 लाख युआनपेक्षा (सुमारे 27,80,650 रुपये) जास्त कमाई होऊ शकते यावर त्यांचा विश्वासच बसला नाही. घरातील प्रत्येक खराब वस्तू आता त्यांच्याकडे येऊ लागली. त्यांनी आपल्या कामाचे दोन भाग केले. सुरुवातीला ते वृद्धाश्रमात सल्लागार म्हणून सेवा देत असत आणि त्यानंतर घरी रात्री दोन वाजेपर्यंत काम करणे हा त्यांच्या दिनचर्येचा भाग बनला. यानंतर मोठे बदल झाले. या साइड बिझनेसने त्यांच्या करिअरबद्दलचा कुटुंबीयांचा दृष्टिकोन बदलला. त्यांचे पालक आधी कायमस्वरूपी नोकरीच्या बाजूने होते, पण नंतर त्यांचे मत बदलले. त्यांच्या वडिलांना वाटते की मुलगा उत्तम काम करत असून त्याला खूप मागणी आहे. शेवटी लू यांनाही वाटले की, त्यांना कुटुंबाला आपली किंमत दाखवून देण्याचे साधन मिळाले आहे. जेव्हा ते एखादी वस्तू दुरुस्त करतात, तेव्हा त्यांना वैयक्तिकरीत्या यशाची जाणीव होते आणि कंटाळा येत नाही. एवढेच नाही तर, आज ते आणि त्यांचे कुटुंब या कामाकडे एका दार्शनिक दृष्टिकोनातून पाहतात. लू यांचे काम हे ‘डिस्पोजेबल कंझम्पशन’ला (वापरा आणि फेका संस्कृती) दिलेले उत्तर आहे, असे त्यांना वाटते. म्हणजेच, जी उपकरणे लोकांनी फेकून दिली असती, त्यांचे आयुष्य वाढवून ते पृथ्वी वाचवण्यास हातभार लावत आहेत. ही केवळ लू यांची गोष्ट नाही, तर हा एक वाढता कल (ट्रेंड) दर्शवतो की तरुण रोजगाराच्या संधींकडे कोणत्या दृष्टीने पाहत आहेत. ‘चायना न्यू एम्प्लॉयमेंट रिसर्च सेंटर’चा ताजा अहवाल सांगतो की, चीनमधील तरुण कायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन नोकऱ्यांऐवजी ‘विविध भूमिका आणि ओळख’ असलेल्या लवचिक मॉडेलकडे वळत आहेत. आता प्रश्न असा आहे की लोक जुन्या वस्तू का खरेदी करतील? याचे कारण असे की लोकांची खर्च करण्याची पद्धत आता केवळ वस्तू खरेदी करण्याऐवजी अनुभव घेण्याकडे आणि वैयक्तिक विकासाकडे वळत आहे. यातूनच अशा डिजिटल सेवा फोफावल्या आहेत, ज्या त्याच वस्तू अर्ध्या किमतीत उपलब्ध करून देतात. फंडा असा की, तरुणांमध्ये उदयास येत असलेली ‘गिग वर्क कल्चर’ आणि वाढती ‘प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी’ हे दोन्ही मिळून तरुण ज्या पद्धतीने रोजगार बाजारपेठेत प्रवेश करायचे, ती पद्धत बदलत आहेत. जगाच्या काही भागांत होत असलेल्या या बदलाच्या संधी आपल्या तरुणांनीही गमावता कामा नये.

अनिल चोपडा यांचा कॉलम:युद्धाच्या नियमांना आपण‎ नव्याने परिभाषित केले आहे

6-7 मे 2025 च्या रात्री भारताने ऑपरेशन सिंदूर लाँच‎केले होते. ही 22 एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम‎दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल राबवलेली एक‎सुनियोजित व कालबद्ध लष्करी मोहीम होती. त्यानंतर‎पुढील 88 तासांत जे काही घडले, ते भारताच्या नव्या व‎पूर्णपणे विकसित धोरणात्मक सिद्धांताचे प्रदर्शन होते :‎एक असा सिद्धांत, ज्याला स्पष्ट उद्दिष्ट, तांत्रिक‎आत्मनिर्भरता, राजकीय इच्छाशक्ती आणि राष्ट्राची‎एकजूटता याद्वारे परिभाषित केले जाऊ शकते.‎ ऑपरेशन सिंदूरने अण्वस्त्रांनी सज्ज असलेल्या‎शेजारी देशांमधील लष्करी संघर्षाचे नियम नव्याने‎लिहिले आणि एक असा आदर्श प्रस्थापित केला, जो ‎‎आगामी अनेक दशकांपर्यंत दक्षिण आशियाच्या सुरक्षेची ‎‎दिशा ठरवेल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पहिल्यांदाच ‎‎भारताने अशा एका शत्रूविरुद्ध लढा दिला आणि विजय ‎‎मिळवला, जो प्रत्यक्षात एकाच आघाडीवर दोन‎देशांच्या- पाकिस्तान आणि चीनच्या संयुक्त ताकदीच्या ‎‎रूपात समोर आला होता. चीनने तसे तर स्वतःला या‎प्रकरणापासून दूर ठेवले, पण त्याने पाकिस्तानला सक्रिय‎उपग्रह गुप्तचर माहिती, इलेक्ट्रॉनिक युद्धात मदत, सायबर‎मदत आणि पीएल-15 सारख्या दृष्टी-मर्यादेपलीकडी ल‎(बीव्हीआर) क्षेपणास्त्रांसह आघाडीवरील लष्करी‎साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली होती. आधुनिक‎संघर्षांचे एक प्रमुख अपयश- रशिया-युक्रेन युद्धाच्या 5‎वर्षे प्रदीर्घ संघर्षापासून ते पश्चिम आशियातील सध्याच्या‎युद्ध क्षेत्रापर्यंत- हे राहिले आहे की यामध्ये बाहेर‎पडण्याची कोणतीही रणनीती नसते. अशा मोहिमा,‎ज्यांचा कोणताही निश्चित शेवट नसतो, त्या‎अर्थव्यवस्थांना कमकुवत करतात, जनतेचे मनोधैर्य‎खचवतात आणि विजयही मिळवून देत नाहीत व‎शांतताही प्रस्थापित करत नाहीत. ऑपरेशन सिंदूरने‎जाणीवपूर्वक या जाळ्यातून स्वतःला वाचवले. त्याने ते‎करून दाखवले जे फार कमी आधुनिक सैन्य करू‎शकतात : पहिले क्षेपणास्त्र डागण्यापूर्वीच यशाची‎व्याख्या निश्चित करणे. भारत या मोहिमेत आपल्या‎उद्दिष्टाबाबत पूर्णपणे स्पष्ट होता : दहशतवादी पायाभूत‎सुविधा आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्यांना संपवणे आणि‎स्वतःच्या अटींवर बाहेर पडणे- ज्यामध्ये कोणत्याही‎बाजूच्या सामान्य नागरिकांना कोणतेही नुकसान होऊ‎नये. राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी पुरेशा गुप्तचर माहितीच्या‎आधारे 9 उद्दिष्टे निश्चित केली होती. यापैकी प्रत्येकाला‎लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि हिजबुल‎मुजाहिद्दीनची दहशतवादी इको-सिस्टिम टिकवून‎ठेवण्यात त्यांच्या विशिष्ट भूमिकेसाठी निवडले गेले होते.‎पहिला हल्ला केवळ 23 मिनिटांत पूर्ण करण्यात आला.‎संपूर्ण मोहीम 88 तासांच्या आत संपली.‎ हा सिद्धांत- म्हणजेच एका उद्दिष्टासह प्रवेश करणे,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अचूकतेसह कार्य करणे आणि कोणत्याही‎अतिरेकाशिवाय बाहेर पडणे- नियंत्रित युद्धाची अशी एक‎शैली आहे, जिचे प्रदर्शन आधुनिक लष्करी इतिहासात‎दुर्मिळच पाहायला मिळते. ऑपरेशन सिंदूरच्या‎भौगोलिक व्याप्तीनेही मागील सीमा मोडल्या. भारताने‎आपले सुरुवातीचे हल्ले केवळ पीओकेपुरते मर्यादित‎ठेवले नाहीत, तर तो पाकिस्तानचा मुख्य भूभाग‎असलेल्या पंजाबच्याही खूप आतपर्यंत पोहोचला.‎भारतीय सीमेपासून 140 किलोमीटरहून अधिक अंतरावर‎अत्यंत अचूक हल्ले करण्यात आले. संदेश स्पष्ट होता :‎कोणतेही ठिकाण आमच्या आवाक्याबाहेर नाही.‎ सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ऑपरेशन सिंदूरने अण्वस्त्र‎ब्लॅकमेलचा पर्दाफाश केला. तर अनेक दशकांपासून‎पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र छत्राचा वापर राज्य-पुरस्कृत‎दहशतवादाला सूट देण्यासाठी केला जात होता.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ आपले काम अजून संपलेले नाही. संरक्षण‎ बजेटमध्ये टप्प्याटप्प्याने जीडीपीच्या 3 ‎टक्क्यांपर्यंत वाढ करावी लागेल.‎ऑपरेशन सिंदूरमधून झालेले फायदे‎ कधीही कमी होऊ न देणे हे सुनिश्चित‎ करण्यात धोरणात्मक अनिवार्यता आहे.‎‎

ब्रह्मा चेलानी यांचा कॉलम:ट्रम्प आपले मित्र, कुटुंबाला‎ गैरमार्गाने लाभ देत आहेत

बहुतेक लोकशाही देशांमध्ये, जर एखाद्या नेत्याने प्रमुख‎ राजनैतिक जबाबदाऱ्या कुटुंबातील सदस्य आणि‎ व्यावसायिक भागीदारांवर सोपवल्या, तर त्यांना मोठ्या‎विरोधाला सामोरे जावे लागते. तथापि, असे केल्याबद्दल‎ट्रम्प यांना फारच कमी विरोधाला सामोरे जावे लागले‎आहे. अनेकजण याला //घराणेशाही राजनैतिक संबंध’‎(crony diplomacy) एक अपारंपरिक दृष्टिकोन‎ म्हणतात. तथापि, त्याचे दूरगामी परिणाम गंभीर आहेत.‎परराष्ट्र सचिव किंवा व्यावसायिक राजनैतिक‎अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी, ट्रम्प यांनी‎आपल्या जावई जेरेड कुशनर आणि व्यावसायिक‎भागीदार स्टीव्ह विटकॉफ यांच्यावर प्रमुख जबाबदाऱ्या ‎‎सोपवल्या आहेत. कुशनर हे ट्रम्प यांच्या पहिल्या ‎‎कार्यकाळात वरिष्ठ सल्लागारही होते आणि त्यांनी‎इस्रायल व अरब देशांमधील ''अब्राहम करारा''त‎मध्यस्थी करण्यात भूमिका बजावली होती. कुशनर‎आणि विटकॉफ युक्रेन, गाझा आणि इराणवरील ‎‎वाटाघाटींचे नेतृत्व करत आहेत, परंतु त्या दोघांनाही ‎‎गुंतागुंतीची आणि महत्त्वपूर्ण राजनैतिक आव्हाने‎सोडवण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नाही. शिवाय,‎हितसंबंधांचा संघर्ष स्पष्टपणे दिसून येतो. विटकॉफपासून‎सुरुवात करूया. गेल्या वर्षी, पाकिस्तानने वर्ल्ड लिबर्टी‎फायनान्शियल (WLF) या क्रिप्टोकरन्सी कंपनीसोबत‎एक वादग्रस्त गुंतवणूक करार केला. विटकॉफ यांचा‎मुलगा, जॅक, या कंपनीचा सीईओ आहे आणि ट्रम्प व‎विटकॉफ कुटुंबाची या कंपनीत मालकी आहे. या वर्षी‎जानेवारीमध्ये, या कंपनीशी संबंधित एका संस्थेने‎पाकिस्तानसोबत आणखी एक करार केला. हा करार‎सीमापार व्यवहारांसाठी वापरता येईल असा एक‎स्टेबलकॉइन सुरू करण्यासाठी होता.‎ परंतु अमेरिका-इराण चर्चा पाकिस्तानात झाल्या‎आहेत आणि पाकिस्तानने मध्यस्थाची भूमिकाही‎बजावली आहे. जेव्हा वेगवेगळे पक्ष एखाद्या प्रदेशाचा‎भू-राजकीय निकाल ठरवत असतात आणि त्याचबरोबर‎व्यावसायिक संधीही शोधत असतात, तेव्हा राजनैतिक‎संबंध बाजारासारखे दिसू लागतात. प्रवेश, प्रभाव आणि‎नफा हे एकमेकांशी जोडलेले असतात. आता‎कुशनरबद्दल बोलायचे झाल्यास, ट्रम्प यांच्या पहिल्या‎कार्यकाळानंतर, त्यांनी ‘’ॲफिनिटी पार्टनर्स'' नावाची एक‎खाजगी इक्विटी फर्म सुरू केली आणि आखाती‎राजेशाहींकडून अब्जावधी डॉलर्स उभारले. यामध्ये‎सौदी अरेबियाच्या सार्वभौम संपत्ती निधीतून मिळालेल्या‎जवळपास 2 अब्ज डॉलर्सचा समावेश आहे. तरीही‎त्यांच्याकडून इराणसोबत संबंध सुधारण्यासाठी‎वाटाघाटी करण्याची अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे सौदीचे‎युवराज मोहम्मद बिन सलमान हे ट्रम्प यांना युद्ध सुरू‎ठेवण्याचा आग्रह करत असल्याचे वृत्त आहे. कुशनर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि विटकॉफ यांच्या हितसंबंधांतील संघर्ष आणि‎परराष्ट्र धोरणातील त्यांचा अननुभव, यामुळेच ट्रम्प यांनी‎त्यांना अधिकृत राजनैतिक पदांवर नियुक्त केले नाही, हे‎स्पष्ट होते. ट्रम्प यांचे पुत्र, एरिक आणि डोनाल्ड‎ज्युनियर, हे देखील अलीकडेच ''पॉवरस'' नावाच्या ड्रोन‎कंपनीत सामील झाले आहेत. त्यांच्या वडिलांनी सुरू‎केलेल्या युद्धात इराणच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी ते‎आखाती देशांना ड्रोन इंटरसेप्टर विकण्याचा प्रयत्न करत‎आहेत. असे म्हटले जाते की, ट्रम्प यांच्या बाजारावर‎परिणाम करणाऱ्या सार्वजनिक वक्तव्यांच्या अगदी‎आधी मोठ्या रकमेची पैज लावण्यात आली होती. अशा‎घोटाळ्यांमुळे पूर्वीचे कोणतेही अमेरिकन सरकार‎कोसळले असते किंवा किमान तात्काळ चौकशी सुरू‎झाली असती, परंतु ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात हे‎सर्वसामान्य झाले आहे. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ अमेरिका-इराण चर्चा पाकिस्तानात झाली‎ होती आणि ते त्याचे मध्यस्थही होते.‎जेव्हा वेगवेगळे पक्ष एखाद्या प्रदेशाचा‎भू-राजकीय निकाल ठरवत असतात‎आणि त्याचबरोबर व्यावसायिक संधीही‎शोधत असतात, तेव्हा राजनैतिक संबंध‎एखाद्या बाजारपेठेसारखे दिसू लागतात.‎‎

डॉ. चंद्रकांत लहरिया यांचा कॉलम:ध्वनिप्रदूषण एक ‘सायलेंट’ संकट, त्याचा सतत परिणाम होत आहे‎

वर्ष 2012 मध्ये मला फ्रान्सच्या प्रतिष्ठित पाश्चर‎इन्स्टिट्यूटमध्ये व्हॅक्सिनॉलॉजीचा अभ्यास करण्याची संधी‎मिळाली. तेथील कोर्स डायरेक्टर्ससोबत माझे चांगले संबंध‎निर्माण झाले होते. काही वर्षांनंतर जेव्हा ते भारतात आले,‎तेव्हा मी त्यांना एका प्रसिद्ध ‘फाइन डायनिंग’ रेस्टॉरंटमध्ये‎रात्रीच्या जेवणासाठी आमंत्रित केले. सर्वकाही व्यवस्थित‎होते- जेवण, वातावरण, सेवा- पण एका गोष्टीने संपूर्ण‎अनुभव अस्वस्थ केला : गोंगाट. माझ्या पाहुण्यांना संवाद‎साधताना अडचण जाणवत होती. त्याच दिवशी मला‎जाणीव झाली की आपण सभोवतालच्या गोंगाटाने इतके‎सरावलो आहोत की या समस्येकडे आपण लक्षही देत नाही.‎ आज भारतातील शहरांमध्ये गोंगाट ही केवळ एक‎गदारोळपूर्ण पार्श्वभूमी राहिलेली नाही, तर ती एक‎कायमस्वरूपी वास्तविकता बनली आहे. दिल्लीमध्ये‎आवाजाची सरासरी पातळी जवळपास 75 डेसिबलपर्यंत‎पोहोचली आहे, तर जागतिक आरोग्य संघटना दिवसा 55‎डेसिबलची मर्यादा सुरक्षित मानते. मुंबई, कोलकाता,‎बेंगळुरू यांसारख्या महानगरांमध्येही परिस्थिती काही वेगळी‎नाही - बहुतांश भागांमध्ये आवाजाची पातळी 65 ते 75‎डेसिबलच्या दरम्यान असते आणि गर्दीच्या वेळी ती 90 ते‎100 डेसिबलपर्यंत पोहोचते. चिंतेची बाब म्हणजे आपण‎हंगामी आव्हानांवर- जसे की हिवाळ्यातील वायुप्रदूषण,‎उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणि उष्णतेची लाट किंवा‎थंडीच्या हंगामातील शीत लहर यावर तर बोलतो- पण‎ध्वनिप्रदूषण- जे वर्षभर असते- त्याकडे कमी लक्ष दिले‎जाते. तर, दीर्घकाळ 70 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाच्या‎संपर्कात राहिल्याने हृदयविकार, उच्च रक्तदाब आणि‎स्ट्रोकचा धोका वाढतो. प्रत्येक 10 डेसिबलच्या वाढीसोबत‎हृदयाशी संबंधित धोका जवळपास 8 टक्क्यांपर्यंत वाढू‎शकतो. मुलांमधील शिकण्याची क्षमता प्रभावित होते,‎गर्भवती महिलांमध्ये गुंतागुंत वाढते आणि वृद्धांमध्ये झोपेची‎समस्या सामान्य होते. भारतामध्ये 6 कोटींहून अधिक लोक‎ऐकण्याच्या समस्येने त्रस्त आहेत आणि ध्वनिप्रदूषण हे त्याचे‎एक मोठे कारण बनत आहे. गोंगाटाचा परिणाम केवळ‎आरोग्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो आपली उत्पादकता,‎मानसिक संतुलन व सामाजिक वर्तनावरही होतो. सततच्या‎गोंगाटात राहणारी व्यक्ती अधिक चिडचिडी, थकलेली,‎लक्ष केंद्रित करण्यात कमी सक्षम असते. अशा स्थितीत‎समाजाच्या एकूण कार्यक्षमतेवरही परिणाम होतो. तसे‎पाहिले तर आपल्याकडे नियमांची कमतरता नाही. पर्यावरण‎संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत ध्वनिप्रदूषण (नियमन आणि‎नियंत्रण) नियम बनवण्यात आले होते. पण समस्या‎नियमांची नाही, तर त्यांच्या पालनाची आहे. रस्त्यांवर‎अनावश्यक हॉर्न वाजवणे, रात्री उशिरापर्यंत डीजे किंवा‎लाऊडस्पीकरचा वापर आणि बांधकामाच्या ठिकाणी‎वेळेच्या मर्यादेचे उल्लंघन- हे सर्व आता सामान्य झाले‎आहे. कायद्यांचे कठोर पालन सुनिश्चित करावे लागेल.‎जनजागृती वाढवणेही तितकेच गरजेचे आहे. शाळा आणि‎महाविद्यालयांमध्ये हा संदेश द्यावा लागेल की हॉर्न वाजवणे‎ही मजबुरी नाही, तर सवय आहे - आणि ती बदलली जाऊ‎शकते. शहरी नियोजनातही बदल आवश्यक आहे. नॉइज‎बॅरियर, ग्रीन कॉरिडॉर आणि ईव्हीला चालना देणे या दिशेने‎उपयुक्त ठरू शकते. ज्याप्रमाणे आपण हवा गुणवत्ता‎निर्देशांक (एक्यूआय) नियमितपणे पाहतो, त्याचप्रमाणे‎आवाजाच्या पातळीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग देखील सुरू‎केले पाहिजे. कारण ध्वनिप्रदूषण हे एक असे सायलेंट‎संकट आहे- जे हळूहळू आपल्याला प्रभावित करत आहे.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:दिवसभरात असे काही शब्द ‎बोला, जे मोहक असतील‎

आजकाल अपूर्ण, अमर्यादित वाक्यांशांना हत्यार बनवून ऑनलाइन‎ लढाया लढल्या जात आहेत. काही लोक तर डिजिटल मीडियावर ‎शब्दांना फासावर लटकवण्याचेच काम करत आहेत. आपल्या‎ देशाच्या भविष्यासाठी जे आदर्श चित्र तयार केले जात आहे, त्यात‎ आतापासूनच शब्दांची प्रतिष्ठा राखण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे.‎ अन्यथा भ्रष्टाचारमुक्त सरकार, जबाबदार नोकरशहा, संस्कारांवर ‎आधारित समाज, मूल्यांवर आधारित कुटुंब, नैतिक धर्म जग,‎जागरूक जनता आणि विश्वगुरू राष्ट्र- हे सर्व केवळ स्वप्नच राहून‎ जाईल. योगायोगाने आज रवींद्रनाथ टागोर यांची जयंती आहे. 165 वर्षे‎ झाली आहेत, परंतु त्यांच्या शब्दांमध्ये आजही पूजनीय भाव आहे. दोन ‎देशांची राष्ट्रगीते आजही त्यांच्या नावावर आहेत. त्यांचा एक-एक‎शब्द आत्म्याला स्पर्श करून निघतो. कोणतीही व्यक्ती अशीच जन,‎गण आणि मनाला आपले शब्द देऊ शकत नाही. तेव्हा आपण किमान‎ टागोरांकडून ही शिकवण घ्यावी की दिवसभरात असे काही शब्द‎ बोलावेत, जे अत्यंत मोहक, मनोहर, संमोहक आणि रमणीय‎ असतील. ‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:भविष्यात तुमचे घरच तुमचे दुकान बनू शकते

दोन वर्षांपूर्वी वडील आणि दोन भावंडांच्या निधनानंतर मेक्सिकन खानावळ चालवणारे रेमे जिमेनेझ लॉस एंजेलिसला राहायला गेले. त्यांच्या आईला आधाराची गरज होती. म्हणून रेमे यांनी त्यांच्यासोबत एक कॅफे सुरू करण्याचा विचार केला. तथापि, वाढता खर्च आणि खाण्याच्या परवान्यांच्या असंख्य औपचारिकतांमुळे अमेरिकेत व्यवसाय सुरू करणे अशक्य झाले. त्यांनी फुटपाथवर स्नॅक्स विकायला सुरुवात केली. पण स्थानिक महानगरपालिकेने ते बंद केले. हा प्रकार 2024 पर्यंत सुरू होता. मात्र, त्याच वर्षी एका नवीन प्रादेशिक कायद्याने घरगुती स्वयंपाकघरांना परवानगी दिली. या उपक्रमाला काही मर्यादा आहेत. एक कंपनी दररोज 30 पेक्षा जास्त प्लेट्स विकू शकत नाही. वार्षिक महसूल 1,00,000डॉलरपेक्षा जास्त असू शकत नाही, जी तेथील एका नवीन तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यासाठी उदरनिर्वाहाकरिता एक वाजवी रक्कम आहे. परवान्याची किंमत 597डॉलर निश्चित करण्यात आली होती, परंतु लोकांना ही संकल्पना स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी पहिल्या काही शंभर लोकांसाठी ती माफ करण्यात आली. सुरुवातीला लोक घरातून स्वयंपाकघर सुरू करण्यास संकोच करत होते. पण रेमेसारख्या लोकांनी ही संधी साधली आणि लवकरच 320 परवाने जारी करण्यात आले. सध्या शहर प्रशासनाकडे अशा आणखी 470 व्यवसायांना आधार देण्यासाठी पुरेसे भांडवल आहे. 30 जूनपर्यंत घरगुती केटरिंग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कुणालाही शुल्क भरावे लागणार नाही. परवान्यासाठी दोन खाद्य कामगार प्रमाणपत्रे, काही स्वच्छता तपासण्या आणि एक मूल्यांकन आवश्यक आहे. परंतु, देशात कुठेही खाण्याचे ठिकाण उघडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या असंख्य राज्य आणि स्थानिक परवानग्यांच्या तुलनेत हे खूपच कमी आहे. ही केवळ एका व्यक्तीची किंवा काही शेकडो कुटुंबांची गोष्ट नाही. अमेरिकेत घरगुती स्वयंपाकघर हा एक नवीन ट्रेंड असला तरी तो मेक्सिको, भारत आणि अनेक दक्षिण आशियाई देशांमध्ये प्रचलित आहे. तिथे रोजगाराच्या संधी दुर्मिळ असल्याने, ते या कल्पनेला प्रोत्साहन देतात. जगभरातील अनेक शहरी स्थानिक सरकारे अशाच प्रकारची धोरणे विकसित करत आहेत. जेव्हा नवीन नोकऱ्या निर्माण होऊ शकत नाहीत, तेव्हा ते स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देतात, जसे की ओला आणि उबरसारख्या ॲप्सना मान्यता देणे. केटरिंग व्यवसायातही, ते अशा लोकांना एकत्र आणून तेच करत आहेत, ज्यांच्याकडे काही खोल्या आहेत, स्वयंपाकाचे चांगले कौशल्य आहे आणि जे परवडणाऱ्या किमतीत जेवण देऊ शकतात. यामुळे दोन उद्दिष्टे साध्य होतात: समाजातील भुकेल्यांना चांगले आणि स्वस्त अन्न मिळते. शिवाय, लोकसंख्येचा एक भाग व्यग्र आणि उत्पादक राहतो, ज्यामुळे त्यांना स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संघर्ष करण्याची गरज भासत नाही. असे नाही की इतर देशांतील लोक हे करत नाहीत. येथील अनेक घरांमध्ये परवानगीशिवाय स्वयंपाकघरेसुद्धा आहेत. हा संपूर्ण प्रकल्प कुटुंबाद्वारे व्यवस्थापित केला जातो. रस्त्यांवर खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांची वाहतूक नसते आणि जेवणानंतर परिसरात कोणताही पसारा होत नाही. हा व्यवसाय आमच्यासाठी नवीन नाही, कारण आम्ही ‘घरामागे, दुकानापुढे’ हा दृष्टिकोन जाणतो आणि त्याचे पालन करतो. हळूहळू श्रीमंतांनी त्याचे रूपांतर ‘वर घर, खाली दुकान’ यात केले. पण भविष्यात हे बदलणार आहे, जेव्हा ‘तुमचे घरच तुमचे दुकान’ असेल. हे केवळ गावांमध्येच नाही, तर श्रीमंत देशांच्या गर्दीच्या महानगरांमध्येही घडेल, कारण लहान व्यवसायांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारी योजना वेगाने विस्तारत आहेत. बदलत्या जागतिक परिस्थितीने आपल्याला हे शिकवले पाहिजे की, कार गॅरेजसारखी अगदी थोडी जागासुद्धा भविष्यातील व्यवसायात तुमची सर्वात मोठी मालमत्ता बनू शकते. फंडा असा की, कोणत्याही पुनर्विकास प्रकल्पासाठी तुमच्या जागेचा अगदी थोडासा भागही विकू नका. कारण या नवीन एआयचालित जगात भावी पिढीला चांगली नोकरी मिळवणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत त्यांचे घरच त्यांचे भविष्यातील दुकान बनू शकते.

नवनीत गुर्जर यांचा स्तंभ:बंगाल विजयानंतर यूपीवरील अवलंबित्व कमी होईल

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎असे म्हणतात की, वाळवंटात चमकणारी वाळू पाहून‎ज्यांना तिथे पाणी असल्याचा भास होत नाही, त्यांच्या‎तहानेतच काहीतरी कमतरता असावी! भाजपसाठी‎पश्चिम बंगाल हे वर्षानुवर्षे एका राजकीय‎वाळवंटासारखे होते, पण त्यांच्या जिद्दीत कोणतीही‎कमतरता नव्हती. दूरदृष्टी आणि चोख रणनीतीमुळे‎अखेर भाजपने तिथे विजय मिळवलाच. आता‎गंगोत्रीपासून गंगासागरपर्यंत भारत भाजपमय'''' झाला‎आहे.‎ पश्चिम बंगालमधील या विजयाने 2029 च्या‎लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा मार्ग सुकर केला‎आहे. पूर्वी असे म्हटले जायचे की, भारतीय‎राजकारणाची हवा गंगेतूनच वाहते. म्हणजेच ज्याचा‎उत्तर प्रदेश, त्याचाच देश. मग तो नेहरूंचा काळ असो‎किंवा इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींचा. पण‎तेव्हापासून आतापर्यंत गंगा नदीतून बरेच पाणी वाहून‎गेले आहे.‎ 2024 च्या निकालांकडे पाहिल्यास, उत्तर‎प्रदेशातील नुकसानीमुळे भाजप बहुमतापासून दूर‎राहिला होता. मात्र, आता बिहार आणि बंगालमधील ‎‎ताकदीमुळे उत्तर प्रदेशवरील भार कमी होईल. याची ‎‎कारणे स्पष्ट आहेत. ममता बॅनर्जींचे निकटवर्तीय‎आणि त्यांचा पक्ष आता सत्तेत नसल्यामुळे विखुरला ‎‎जाईल. आर्थिक रसद कमी होईल आणि ज्या बळावर‎15 वर्षे सत्ता चालवली, ते बाहुबलही उरणार नाही. ‎‎तृणमूलची हीच कमजोरी आगामी निवडणुकीत‎भाजपला मोठ्या जागा मिळवून देईल.‎ बिहारमध्येही परिस्थिती साधारण अशीच असेल. ‎‎नितीश कुमार राज्यसभेत गेल्यावर राज्यात संयुक्त‎जनता दल (जदयू) कमकुवत होईल, ज्याचा थेट‎फायदा भाजपला मिळेल. कारण गंगा तर बिहार आणि ‎‎बंगालमध्येही वाहतेच!‎ बंगालमधील विजयामागे दीर्घकाळाची मेहनत‎आहे. रणनीती आखणे, पराभव स्वीकारणे आणि‎पुन्हा नव्या जोमाने उभे राहणे या जिद्दीमुळे हे शक्य‎झाले. गेल्या 15 वर्षांत संघ आणि भाजपच्या अनेक ‎‎कार्यकर्त्यांना हिंसेचा सामना करावा लागला, काहींना ‎‎जीवही गमवावा लागला, पण कुणीही हार मानली‎नाही. पूर्वी कार्यकर्त्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते, पण‎या वेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी पाच महिने आधीच ‎‎तयारी करून कार्यकर्त्यांमधील भीती घालवली.‎ ममता बॅनर्जींच्या दक्षिण बंगालमधील‎बालेकिल्ल्यात तृणमूलला धक्का देणे सोपे नव्हते.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎खुद्द ममता बॅनर्जींचा भवानीपूरमधून झालेला पराभव‎हा आश्चर्यापेक्षा कमी नाही. मा, माटी, मानुष'' या‎ज्या घोषणा देऊन ममता सत्तेत आल्या होत्या, त्याच‎जनतेपासून त्या दूर गेल्या. विकास आणि लोकांच्या‎हिताऐजी कार्यकर्त्यांना मिळालेली मारहाणीची‎मोकळीक त्यांना महागात पडली.‎ भाजपच्या रणनीतीत मोठा बदल म्हणजे त्यांनी‎ममतांवर वैयक्तिक टीका टाळली. अमित शाह यांनी‎प्रशासनातील त्रुटींवर बोट ठेवले, तर पंतप्रधान नरेंद्र‎मोदींनी बंगाली संस्कृती आणि स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष‎केंद्रित केले.‎ हेच कारण आहे की, आज सगळीकडे झालमुरीची‎चर्चा आहे. आपल्या दणदणीत विजयाच्या आनंदातही‎भाजपने मिठाईऐवजी झालमुरी वाटली. ही झालमुरी‎म्हणजे इंदूरच्या लाई-शेव''''चाच एक प्रकार आहे.‎उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्येही झालमुरी खाल्ली‎जाते, पण पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींनी एका‎दुकानावर दहा रुपये देऊन झालमुरी काय खाल्ली, ती‎संपूर्ण निवडणूक राजकारणाचे स्टेटस सिम्बॉल''‎बनली.‎ बिहार आणि बंगालमध्ये मजबुती‎2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर‎प्रदेशात भाजपचे मोठे नुकसान झाले होते,‎त्यामुळे पक्षाला बहुमताचा आकडा गाठता‎आला नाही. मात्र, आता बिहार आणि‎बंगालमध्ये पाय घट्ट रोवल्यामुळे भाजपचे‎केवळ उत्तर प्रदेशावरील अवलंबित्व‎लक्षणीयरीत्या कमी होईल.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आपले जग शिक्षकांविना असलेल्या शाळांच्या युगात प्रवेश करत आहे

पारंपरिक शिक्षकांशिवाय चालणाऱ्या शाळांचा काळ आता आला आहे. मॅसॅच्युसेट्सच्या बोस्टन येथील अल्फा स्कूलमध्ये तुमचे स्वागत आहे, जी याच शैक्षणिक सत्रापासून सुरू होणार आहे. ‘अल्फा’ नाव जाणीवपूर्वक निवडले गेले आहे, जेणेकरून ते शाळेच्या मुख्य विद्यार्थी वर्गाला दर्शवू शकेल, जे 2010 ते 2024 दरम्यान जन्मलेली पिढी म्हणजेच जेन-अल्फाचा भाग आहेत. पहिल्यांदाच शालेय व्यवस्थेत दाखल होत असलेली ही मुले इतिहासातील डिजिटलदृष्ट्या सर्वात सक्षम पिढी मानली जाते. यांच्यानंतर येईल ‘जेन-बीटा’ (2025-2039 दरम्यान जन्मलेली), ज्यांच्याबद्दल असे मानले जाते की ते अशा जगात राहतील, जिथे एआय रोजच्या प्रत्येक कामाचा अविभाज्य भाग असेल. जर तुम्ही विचार करत असाल की अशा शाळेत सामान्य दिवस कसा असतो, तर तुम्ही पेन्सिल टोक करण्याची, खोडरबर हरवण्याची किंवा शिक्षकांचे ऐकण्याची चिंता सोडून देऊ शकता. शाळेत प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे एक लॅपटॉप आहे, ज्यामध्ये एक समर्पित एआय ट्यूटर असतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अभ्यास त्याच्या गती आणि स्तरानुसार होतो, जिथे पारंपरिक शिक्षकाच्या जागी ‘गाइड्स’ असतात. हे गाइड्स सूचना देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवतात. बोस्टनमध्ये केंब्रिज स्ट्रीटवर शाळेची पहिली शाखा बालवाडीपासून 8 वीपर्यंतच्या 25 विद्यार्थ्यांच्या छोट्या गटासह सुरू होईल. पुढच्या वर्षी ही क्षमता 50 करण्याची योजना आहे. फी वार्षिक 55 हजार डॉलर्स असेल. बोस्टन स्कूल समितीने अद्याप या प्रस्तावाला औपचारिक मंजुरी दिलेली नाही आणि प्रश्न उपस्थित केले आहेत की हे मॉडेल सामान्य विद्यार्थ्यांच्या गरजा प्रभावीपणे पूर्ण करते का. मात्र, अनेकांचे असे मानणे आहे की अखेरीस समिती मंजुरी देईल, कारण या कार्यक्रमाला ट्रम्प प्रशासनाचा भक्कम पाठिंबा आहे. मुलांना या शिक्षकविरहित शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यास इच्छुक असलेल्या पालकांचा युक्तिवाद आहे की अल्फा मॉडेलमध्ये मुले पारंपरिक संस्थांच्या तुलनेत खूप वेगाने अभ्यास पूर्ण करू शकतात. ते या सिस्टीमला सेल्फ-पेस्ड मानतात, जी मुलांना त्यांच्या बौद्धिक स्तरानुसार शिकवते. हे मुलांना त्यांच्या वर्गमित्रांशी नाही, तर स्वतःच्याच मागील उत्कृष्ट कामगिरीशी स्पर्धा करण्यास प्रेरित करते. समर्थकांचा असा दावा आहे की यामुळे ‘सेल्फ-डायरेक्शन’ आणि ‘रेझिलिएन्स’ सारखी वास्तविक जीवन-कौशल्ये विकसित होतात. या नव्या रचनेत ‘शिक्षक’ म्हणजेच एआयला प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गरजेनुसार कस्टमाइज केले गेले आहे. शिकण्यासाठी मानवी शिक्षक हवा, या मूळ धारणेलाच हे आव्हान देते. त्याऐवजी असा विचार आहे की मुले स्वतः त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचे प्रोॲक्टिव्ह लीडर बनू शकतात. विद्यार्थी गणित, विज्ञान आणि सोशल स्टडीजसाठी विशेष सॉफ्टवेअरचा वापर करतात, तर वर्गात उपस्थित असलेल्या गाइड्ससाठी पारंपरिक शैक्षणिक पात्रतेचीही आवश्यकता नसते. या अपारंपरिक पद्धतीनंतरही शाळा स्टेट अभ्यासक्रम फ्रेमवर्कचे पालन करते आणि गरज पडल्यास कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या वैयक्तिक गरजेनुसार रीडिंग स्पेशालिस्टसारख्या विशेष कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही करते. कदाचित या व्यवस्थेचा सर्वात खास पैलू हा आहे की एआय प्रत्येक मुलाला वैयक्तिकरीत्या कसे आव्हान देते. आता संपूर्ण वर्ग एकाच वेळी एकाच असाइनमेंटशी झुंजत नाही, किंवा विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वात आधी काम संपवण्याची स्पर्धाही नसते. त्याऐवजी सॉफ्टवेअर प्रत्येक युजरनुसार स्वतःला साचेबद्ध करून घेते. जरी अनेक पालक स्क्रीन टाइम वाढण्यावर चिंता व्यक्त करत असले, तरी अनेकदा ते उद्दिष्टहीन सोशल मीडियाचा वापर आणि देखरेखीखाली केले जाणारे उत्पादक शालेय काम यातील फरक समजून घेत समाधानी होतात. शाळा प्रशासनाचा असा दावा आहे की एआयमुळे विद्यार्थी पूर्ण दिवसाचे शैक्षणिक काम अवघ्या दोन तासांतच पूर्ण करतात, ज्यामुळे दिवसाचा मोठा भाग शारीरिक शिक्षण आणि इतर अभ्यासेतर उपक्रमांसाठी शिल्लक राहतो. याचे दीर्घकालीन परिणाम बाजूला ठेवले, तर सध्या हे स्पष्ट आहे की शालेय शिक्षणाचे नवे पर्व आले आहे. फंडा असा की, आपल्याला स्वतःला अशा जीवनासाठी तयार करावे लागेल, जिथे तंत्रज्ञान मानवी अनुभवात मोठी भूमिका बजावेल. जसजसा आपला पारंपरिक साचा बदलत आहे, असे वाटते की कुटुंबांमध्ये शिक्षण हाच तो पहिला महत्त्वाचा स्तंभ आहे, जो पूर्णपणे बदलणार आहे.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:स्वतः प्रयत्न केल्यावर‎ सत्याची शक्यता वाढते‎

विज्ञानाच्या वादळात मानवता बुजगावण्यासारखी उडून गेली आहे.‎मानवी प्रयत्न करताना आपण सत्याच्या अधिक जवळ असतो. जेव्हा‎तुम्ही स्वतः प्रयत्न करता तेव्हा जीवनात सत्याची शक्यता वाढते, परंतु‎जेव्हा यंत्र पूर्णपणे शिरकाव करते तेव्हा असत्याला प्रवेश करणे सोपे‎जाते. आपल्या देशाची निम्मी लोकसंख्या खोटेपणाच्या विळख्यात आहे.‎अनेक लोक जाणीवपूर्वक खोटे बोलतात, पण त्याहून अधिक लोक‎नकळतपणे खोटे बोलतात. म्हणूनच मानसशास्त्रज्ञ म्हणतात की खोटे‎बोलणे हादेखील एक आजार आहे. खोटे बोलण्यापासून वाचायचे‎असेल तर मानवतेच्या जवळ जा. सत्य, करुणा, अहिंसा, प्रेम,‎आपलेपणा, दुसऱ्यांच्या हिताची कामना- हे सर्व मिळून मानवता बनते.‎शास्त्रांमध्ये आणखी एक गोष्ट लिहिलेली आहे की जेव्हा शब्दांचा‎अतिवापर केला जातो, तेव्हा खोट्याला शब्दांमध्ये प्रवेश करण्याची संधी‎मिळते. जीभ खोटे बोलत नाही, जिभेच्या मागून मन खोटे बोलायला‎लावते. त्यामुळे बोलण्याचा असा सराव करा की प्रत्येक शब्द सत्याला‎स्पर्श करूनच बाहेर पडेल.‎

अमिताभ कांत यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वारशाची सुरक्षा आवश्यक, मात्र‎त्याचे उपाय योग्य असावेत‎

भारताचा वारसा जतनाचा आराखडा खूपच जड, कोरडा‎आणि प्रतिकूल परिणाम करणारा आहे. तो ना भूतकाळाचे‎जतन करू शकत आहे, ना देशाच्या भविष्याला पुढे जाऊ‎देत आहे. याचे कारण 1958 चा ‘प्राचीन स्मारक आणि‎पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष कायदा’ हे आहे. हा कायदा‎देशातील सुमारे 3700 संरक्षित स्मारकांवर एकसारखेच‎नियम लागू करतो- ते म्हणजे प्रत्येक स्मारकाच्या‎सभोवताली 100 मीटरचे प्रतिबंधित क्षेत्र असावे, जिथे‎कोणतेही बांधकाम होऊ शकत नाही आणि 200 मीटरचे‎आणखी एक नियंत्रित क्षेत्र असावे, जिथे विकासकामांवर‎कठोर नियंत्रण असते. अत्यंत कडक वाटणारा हा‎आराखडा प्रत्यक्षात प्रभावहीन आहे. तो सर्व स्मारकांना ‎‎एकाच प्रकारच्या नियमांमध्ये बांधतो, जे जतनाच्या दृष्टीने ‎‎फार कमी फायदेशीर आहे. याची आर्थिक-सामाजिक ‎‎किंमतही खूप मोठी आहे.‎ भारतातील संरक्षित स्थळांची यादी असामान्यरीत्या‎विविधतेने नटलेली आहे. यामध्ये जागतिक महत्त्वाच्या ‎‎स्थळांपासून ते छोट्या-मोठ्या अवशेषांपर्यंतचा समावेश ‎‎आहे. काही तर वसाहतकाळापासून चालत आलेल्या‎कबरी आणि दफनभूमी आहेत. शंभरहून अधिक तर‎‘कोस मिनार’ आहेत, ज्या अंतर मोजण्याच्या खुणा होत्या.‎काही ‘संरक्षित स्थळे’ प्रत्यक्षात हलवता येण्याजोग्या वस्तू‎आहेत, तर काही कागदावरच आहेत. पण या सर्वांवर तीच‎300 मीटरची बंदी लागू होते. ‎ही पद्धत जर खरोखरच‎अधिक चांगले जतन करत असती तर तिचे समर्थन करता‎आले असते. पण व्यावहारिक पातळीवर हे अगदी उलट‎आहे. एकसमान बंदी स्मारकांच्या आसपासच्या घडामोडी‎संपवत नाही, तर त्यांना बेकायदेशीर ठरवते. अनेक‎स्मारकांच्या जवळील अशी बांधकामे आठवा, ज्यांचा‎साचा स्मारकांच्या भिंतीपर्यंत पोहोचतो. हेच अतिक्रमण‎कोणत्याही नियंत्रित विकासापेक्षा स्मारकांचे जास्त‎नुकसान करते. इकडे, औपचारिक विकासावर बंदी‎असल्यामुळे आसपास कोणतीही अर्थपूर्ण आर्थिक‎घडामोडही फोफावू शकत नाही. यामुळे ते महसुलाचे‎स्रोतही संपतात, जे प्रत्यक्षात या वारशांना टिकवून‎ठेवतात. उदाहरणार्थ, कॅफे, छोटे व्यवसाय, सांस्कृतिक‎कार्यक्रम. परिणामी, स्मारकांची योग्य देखभाल होऊ‎शकत नाही आणि ती हळूहळू खराब होत जातात.‎पर्यटनासाठीही हे तितकेच नुकसानकारक आहे. तुम्ही‎स्मारकांवर असे नियम लादले तर हेरिटेज टुरिझम वेगळ्या‎प्रकारे वाढू शकत नाही. पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधा‎आणि मूलभूत सोयी आवश्यक असतात. पण देशातील‎अनेक स्मारकांमध्ये या गोष्टी गायब आहेत. निर्बंधांमुळे‎तिथे संपर्क-रस्ते, पार्किंग, स्वच्छतागृहे, दिवे आणि‎जन-सुविधा निर्माण करणेही कठीण जाते. म्हणूनच अनेक‎ठिकाणी पोहोचणेही अवघड आहे. याउलट रोमचे‎कोलोझियम, पॅरिसचा आयफेल टॉवर आणि लंडनच्या‎ऐतिहासिक स्थळांना निर्बंधांऐवजी डिझाइन कंट्रोल,‎इन्फ्रास्ट्रक्चरशी ताळमेळ, व्यावसायिक घडामोडी आणि‎सार्वजनिक ठिकाणांच्या माध्यमातून दाट शहरी‎वातावरणाशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे केवळ आयफेल‎टॉवरवर येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या भारतातील‎सर्व संरक्षित स्मारकांच्या एकत्रित संख्येपेक्षा चार पट‎अधिक आहे. हा नियम दैनंदिन जीवनाची गुणवत्ता आणि‎प्रतिष्ठेवरही परिणाम करतो. शहरांमध्ये संपूर्ण भाग या‎नियमांमध्ये अडकलेले आहेत. केवळ दुरुस्तीच्या‎परवानगीसाठी पाच वर्षांपर्यंतचा काळ लागतो. पुण्याच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शनिवारवाड्याच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांचे म्हणणे‎आहे की निर्बंधांमुळे ते पडक्या घरांमध्ये राहण्यास मजबूर‎आहेत. मेट्रो कॉरिडॉर, रुग्णालयांचा विस्तार आणि इतर‎शहरी पायाभूत विकास योजनाही नियमांमध्ये अडकून‎वर्षानुवर्षे रखडलेल्या राहतात. दिल्ली आणि कोलकाता‎मेट्रोच्या कामांमध्येही असेच अडथळे आले. यामुळे खर्च‎वाढतो, जनतेला सेवा वेळेवर मिळत नाही आणि आर्थिक‎संधी गमावल्या जातात. याचा सर्वात मोठा परिणाम त्या‎विशाल जमिनीच्या रूपात दिसून येतो, जी या व्यवस्थेत‎लॉक झाली आहे. भारतीय शहरांमध्ये अंदाजे जवळपास‎20 लाख कोटी रुपयांची जमीन या प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये‎अडकलेली आहे. एकट्या दिल्लीत जवळपास 8.7 लाख‎कोटी रुपयांची जवळपास 16 हजार एकर जमीन या‎नियमांमध्ये अडकली आहे. अत्यंत महाग आणि कमी‎शहरी जमीन असलेल्या देशात ही व्यवस्था पुरवठ्यात‎अडथळा आणते, किमती वाढवते आणि अंतिमतः‎विकासाला रोखते. वारसा-जतनाची आपली ही सध्याची‎पद्धत या चुकीच्या अंदाजावर आधारित आहे की केवळ‎अंतरामुळेच सुरक्षा निश्चित होऊ शकते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ भारताच्या संरक्षित स्थळांमध्ये जागतिक‎महत्त्वाच्या स्थळांपासून ते छोट्या-मोठ्या‎अवशेषांपर्यंतचा समावेश आहे. अनेक कबरी‎आहेत. शंभरहून अधिक ‘कोस मिनार’ आहेत.‎काही ‘संरक्षित स्थळे’ प्रत्यक्षात हलवता‎येण्याजोग्या वस्तू आहेत, तर काही फक्त‎कागदावर आहेत. पण या सर्वांवर 300 मीटरची‎बंदी लागू होते.‎

नंदितेश निलय यांचा कॉलम:आज आपल्या जगाला आध्यात्मिक नेतृत्वा’ ची खूप गरज आहे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

जगात सतत सुरू असलेले संघर्ष आपल्याला काही‎शिकवण देत आहेत का? कदाचित हो! या संघर्षांनी सर्वात‎मोठा धडा हाच दिला आहे की, या जगाला फक्त लीडर्स‎नकोत, तर असे लीडर्स हवे आहेत जे आध्यात्मिक‎बुद्धिमत्तेने परिपूर्ण असतील. आणि त्यांच्यात हा विश्वासही‎असायला हवा की राष्ट्राची शक्ती केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेतून‎येत नाही, तर अशा नेतृत्वातून येते, जे लीडरला‎जनसामान्यांपर्यंत आध्यात्मिक शक्ती पोहोचवण्याची‎जबाबदारीही देते. युवाल नोआ हरारी सांगतात की, 21 व्या‎शतकात आध्यात्मिकता पूर्वीपेक्षा अधिक आवश्यक आहे,‎कारण या काळात अनेक आध्यात्मिक आणि दार्शनिक‎प्रश्न अचानक व्यावहारिक प्रश्न बनत चालले आहेत.‎त्यांच्या मते, आज युद्धाच्या संकटात ते सर्व प्रश्न जे‎कधीकाळी तत्त्वज्ञानाशी संबंधित होते, ते आता खूप‎महत्त्वाचे झाले आहेत आणि आपल्याला अशा वळणावर‎आणून सोडत आहेत, जिथे मानव स्वतः मानवाला पुन्हा‎डिझाइन करू शकतो. आज या जगाला आध्यात्मिक‎नेतृत्वाची सर्वाधिक गरज आहे, कारण जग पुन्हा विचारू‎लागले आहे की बॉम्ब शाळांवर का पडतात, गरीब आणखी‎गरीब का होत आहेत, फ्री-विल काय असते, माणूस‎असण्याचा अर्थ काय आणि माणुसकी काय आहे? हरारी‎ही बाब थेट त्या कंपन्यांशी जोडतात, ज्या आपल्या‎भविष्याला आकार देत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की‎टेक-कंपन्यांनाही खरोखरच तत्त्वज्ञांची गरज आहे. त्यांना‎अध्यात्माच्या जाणकारांची आवश्यकता आहे, जेणेकरून ते‎नेमके काय करत आहेत हे त्यांना समजू शकेल.‎आध्यात्मिक नेतृत्वच तो विश्वास प्रस्थापित करते, जो‎आजच्या जगात दिवसेंदिवस तुटत चालला आहे.‎ या युद्धांनी सर्वात मोठी शिकवण ही दिली आहे की तमाम‎करार आणि तहांनंतरही राष्ट्रांमध्ये तो विश्वास उरलेला नाही.‎ज्या आर्थिक अवलंबित्वावर जग टिकून होते, तेदेखील युद्धे‎रोखू शकले नाही आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय संस्थाही युद्ध‎रोखण्यात अपयशी ठरल्या. कारण आध्यात्मिक‎लीडरशिपचे नेतृत्व करणारे लीडर्सच त्यांना मिळू शकले‎नाहीत. तो हरवलेला विश्वास फक्त असेच नेतृत्व परत‎आणू शकते, ज्याच्या प्रतिमेत कोणतेही लपलेले युद्ध नसेल,‎कोणतीही डोकावणारी क्रूरता नसेल, तर तो शांतता आणि‎साधनेचा नायक असेल, जो जगाला वाचवण्याचा‎सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. आज आपल्याला अशा‎“स्पिरिचुअल कोशेंट’ ची गरज आहे, जो जगाला‎वाचवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. आणि या जगाला‎कोणत्याही पक्ष आणि विरोधी पक्षामध्ये विभागले जाऊ‎देणार नाही. आज एकीकडे एआयपासून मानवतेला‎वाचवण्याची धडपड सुरू आहे, तर दुसरीकडे‎सर्वसामान्यांमध्ये नेतृत्वाविषयीचा तो विश्वासही तुटत‎चालला आहे, जो कोणत्याही समाजाला आणि देशाला‎घडवतो आणि वाचवतोही. सर्व राष्ट्रे जणू एखादा राजकीय‎आखाडा बनत चालली आहेत, जिथे कोणतेही नाते किंवा‎ओळख या गोष्टीवर अवलंबून असते की कुणाची राजकीय‎बांधिलकी काय आहे? कोण पक्षात आहे तर कोण‎विरोधात आहे? पश्चिम आशियातील संघर्षामध्येही हेच‎पाहायला मिळाले की आपला स्वार्थ साधण्यासाठी‎जगातील देश शस्त्रे तर विकू शकतात, पण युद्ध रोखण्याचा‎कोणताही प्रयत्न करू इच्छित नाहीत. कारण तिथेही तमाम‎राष्ट्रांमध्ये एक पक्ष आणि विरोधी पक्ष निर्माण झालेला‎असतो. जगाला असे लीडर हवे आहेत, जे प्रेम आणि‎सलोख्याने जगायला शिकवतील. आध्यात्मिक लीडरशिप‎जनतेला आत्मिक शक्तीने परिपूर्ण करते. ती नेतृत्वाला त्या‎अहंकारापासून वाचवते, जो जगाला शस्त्रांनी जिंकू पाहतो‎आणि कधीही न संपणाऱ्या संघर्षात लोटून देतो. ज्यामध्ये‎पश्चात्ताप करण्याचीही संधी नसते. कोविडनंतर युद्धांमध्ये‎बुडालेले जग आता त्या आध्यात्मिक लीडरशिपला साद‎घालत आहे, जी आपल्याला जीवनाच्या होर्मुझमधून‎सुरक्षित बाहेर काढण्यास सक्षम असेल!‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

प्रियदर्शन यांचा कॉलम:विकासाच्या समान वाटपाची‎खूप मोठी जबाबदारी आहे‎

एप्रिलमध्ये देशाच्या जीएसटी संकलनाने विक्रम‎मोडला. 2.43 लाख कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले, जे‎गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यापर्यंतच्या संकलनापेक्षा 8.7‎टक्क्यांनी अधिक आहे. उद्योग-व्यवसायाच्या आघाडीवर‎ही चांगली बातमी असून तिचे स्वागत व्हावे. या‎युद्धकाळात जग अनेक प्रकारच्या अनिश्चिततेने घेरलेले‎असताना भारताची ही आर्थिक मजबूती आश्वस्त करते‎की, आपली अर्थव्यवस्था अतिशय भक्कम पायावर उभी‎आहे आणि गॅस किंवा इंधनाचे दर वाढणे अशा किरकोळ‎धक्क्यांना आपण घाबरू नये, असा विश्वास सरकार ‎योग्यरीत्या देत आहे. पण अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर‎चांगल्या बातम्या गोळा करताना आणि सकारात्मक‎वातावरण निर्मितीच्या प्रयत्नात, आपण अशा काही‎आव्हानांकडे दुर्लक्ष तर करत नाही ना, जी दीर्घकाळापासून‎आपला पाठलाग करत आहेत आणि आपल्या आर्थिक‎आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात? उदा. याकडे लक्ष ‎‎देण्याची गरज आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्या काही ‎‎दिवसांत आपण आपली दोन स्थाने गमावली. अलीकडेच‎ही गोष्ट वारंवार सांगितली गेली की आपण जगातील चौथी ‎‎सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहोत व लवकरच तिसऱ्या ‎‎क्रमांकावर असू. पण वर्ल्डोमीटरवर आंतरराष्ट्रीय‎नाणेनिधीची आकडेवारी पाहिली, तर आपण अचानक ‎‎चौथ्यावरून सहाव्या क्रमांकावर आलो, ही बाब ‎‎आश्चर्यचकित करणारी आहे. अमेरिका 32 ट्रिलियन पुढे‎व चीन 20 ट्रिलियनच्या पुढे जीडीपीसह आपल्या खूप पुढे‎आहेतच, पण जर्मनी-जपानही आपल्या पुढे आहेत. ज्या‎ब्रिटनला आपण मागे टाकले, तोही आता पुढे गेला आहे.‎ जर हा युद्धाचा परिणाम असेल, तर तो सर्वांसाठीच‎आहे- त्या युरोपसाठी तर थोडा जास्तच आहे, ज्याचे‎अमेरिकेसोबतचे राजनैतिक संबंधही बिघडलेत. इराण व‎रशिया या दोन्ही आव्हानांच्या दरम्यान त्यांचा व्यापारही‎काहीसा अडकला आहे. सध्या आपल्यासमोर पाच‎ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडण्याचेच आव्हान आहे,‎जो जर्मनीने आधीच पार केला. रुपया डॉलरच्या तुलनेत‎सतत घसरत असताना व सध्या 95 च्या जवळपास‎पोहोचलेला असताना ही स्थिती आहे. ही परिस्थिती‎सध्याच्या युद्धांच्या आधीपासूनची आहे. अर्थात, रुपयाच्या‎चढ-उताराचा विकास दराशी नेमका काय संबंध असतो,‎हे अर्थतज्ज्ञच सांगू शकतील. याचप्रमाणे दुसरा व‎अधिक चिंताजनक मुद्दा दरडोई उत्पन्नाचा आहे. खरं तर,‎समाजातील उत्पन्नाच्या वितरणाची समानता आणि‎समृद्धीचे खरे प्रतिबिंब दरडोई उत्पन्नातूनच दिसते. या‎बाबतीत भारताची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक आहे.‎वर्ल्डोमीटरच्याच ताज्या आकडेवारीनुसार, दरडोई‎उत्पन्नाबाबतीत भारत जगात 172 व्या क्रमांकावर आहे.‎सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा अमेरिका या यादीत 11 व्या‎क्रमांकावर असला तरी, तेथील दरडोई उत्पन्न वार्षिक‎94,430 डॉलर आहे. 98 व्या क्रमांकावरील चीनचे दरडोई‎उत्पन्नही वार्षिक 14,874 डॉलर आहे. पण आपल्याकडे‎दरडोई उत्पन्न केवळ 2,893 डॉलर वार्षिक आहे-‎म्हणजेच या देशांच्या तुलनेत खूपच कमी. आपल्या ‎शेजाऱ्यांपैकी भूतान, श्रीलंका, बांगलादेश आपल्या पुढे‎आहेत- खरं तर जगातील बहुतांश देश आपल्या पुढे‎आहेत. आपण फक्त यावरच समाधान मानू शकतो की‎आपण पाकिस्तानच्या पुढे आहोत. पाकिस्तान 186 व्या‎क्रमांकावर आहे. आणि पाकिस्तानला वाटले तर ते यावर‎समाधान मानू शकतात की ते झांबियाच्या खाली असले‎तरी, नायजेरिया आणि नेपाळच्या वर आहेत. आकडेवारी‎देण्याचा उद्देश आपल्या विकासाची कथा खोटी आहे हे‎सिद्ध करणे नाही- ती अगदी खरी आहे, याचे पुरावे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आपली शहरे, आपले रस्ते, त्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या‎गाड्या, नव्याने उभारले जाणारे मॉल्स- या सर्व ठिकाणी‎मिळतात. मात्र, 140 कोटी लोकसंख्येच्या भारताचा हा‎विकास अजूनही अपूर्ण आहे. आज कोणत्याही‎काळापेक्षा विकासाच्या समान वितरणाची सर्वाधिक गरज‎आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, समानतेची आणि इतर‎देशांच्या पुढे जाण्याची क्षमता आपल्यात आहे. पण हे‎तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा आपण या आव्हानांकडे‎उघड्या डोळ्यांनी पाहू- ना की आपल्या शरीराचा‎कमकुवतपणा किंवा मर्यादा वरवरच्या सजावटीने‎लपवण्याचा प्रयत्न करू.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎ आपल्या विकासाची कथा खरी आहे, याचे‎पुरावे आपली शहरे, रस्ते, त्यावरून‎धावणाऱ्या गाड्या, नव्याने उभारले जाणारे‎मॉल्स- या सर्व ठिकाणी मिळतात. मात्र,‎आज आपल्याला विकासाच्या समान‎वितरणाची सर्वाधिक गरज आहे.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:या वेगवान जगात काही काळ‎शांत राहण्याचा सराव करा‎

या वेगवान जगात, आणखी धावणे थांबवण्याची वेळ आली आहे. हे‎ निश्चित आहे की, जर तुम्ही असे केले नाही, तर तुम्हाला बाजूला ‎ढकलले जाईल. म्हणून, काही काळ शांत राहण्याचा सराव करा. योग‎आणि योगाची सातवी पायरी, ध्यान, खूप उपयुक्त ठरेल. आपल्यातील‎ ताण आणि नैराश्य निर्माण करणाऱ्या जनुकांचा प्रभाव उलटवायचा ‎असेल, तर ध्यान खूप उपयुक्त आहे. ते आपल्या पेशींवर एक आण्विक‎ठसा उमटवते. ज्यामुळे आपला ताण कमी होतो. आपण हे विसरतो की‎धावताना, आपण शेवटी कुठेही पोहोचणार नाही. तुलसीदासांनी, गरुड‎ आणि काकभूषुंडीच्या संदर्भात लिहिले आहे: //नौकरूढ चलत जग‎देखा, अचल मोह बस आपुही लेखा।’ बोटीवरील माणूस जगाला‎फिरताना पाहतो, पण त्याच्या आसक्तीमुळे तो स्वतःला अचल‎ समजतो. हा गैरसमज दूर केला जाऊ शकतो. चला, आपण काही‎ काळासाठी शांत होऊया. जर आपण दिवसातून दोन-तीन वेळा छोटे‎ध्यान केले, तर या वेगवान जगात क्षणभर थांबूनही आपल्याला शांती‎मिळेल. ‎

कौशिक बसू यांचा कॉलम:काही लोकशाही का यशस्वी‎ ठरतात आणि काही का नाही?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎लोकशाहीत अनेक गुंतागुंती आहेत. याच्या मुळात ही‎अडचण आहे की, वैयक्तिक आवडीनिवडींचे सुसंगत‎सामाजिक निर्णयात रूपांतर कसे करायचे? नोबेल‎विजेते अर्थतज्ज्ञ केनेथ ॲरो यांनी याला‎‘इम्पॉसिबिलिटी-थिअरम ’ म्हटले होते. नंतर आणखी‎एक नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांनी त्यांच्या ‘कलेक्टिव्ह‎चॉइस अँड सोशल वेल्फेअर’ या पुस्तकात हा विचार‎ अधिक विकसित केला. भूतकाळात युक्लिडने‎भूमितीसाठी जे केले, तेच ॲरो आणि सेन यांनी राजकीय‎अर्थशास्त्रासाठी केले.या प्रक्रियेत सामूहिक निर्णयांच्या‎मर्यादा उघड केल्या. सुसंगत आकडेवारीच्या‎अभावामुळे, काही लोकशाही का यशस्वी होतात आणि‎काही का अपयशी ठरतात, ही समज अनेकदा‎पुराव्यांऐवजी पूर्वग्रहांवर आधारित असते. ही उणीव दूर‎करण्यासाठी स्वीडनची व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट आपला‎वार्षिक ‘डेमॉक्रसी रिपोर्ट’ प्रकाशित करते. जगातील‎देशांमधील लोकशाहीच्या स्थितीचा आढावा घेण्याच्या ‎‎चांगल्या प्रयत्नांपैकी हा एक आहे.‎ या संस्थेचा ताजा अहवाल अमेरिकेच्या सद्य:स्थितीचे ‎‎गंभीर आकलन मांडतो. अमेरिकन लोकशाहीचे ज्या‎वेगाने विघटन होत आहे, ते आधुनिक इतिहासात‎अभूतपूर्व असल्याचा इशारा हा अहवाल देतो. जगातील ‎‎प्रमुख लोकशाही म्हणून अमेरिकेचा जो दबदबा आहे, तो ‎‎पाहता अशा प्रकारच्या घसरणीचा परिणाम त्यांच्या ‎‎सीमांच्या पलीकडेही व्यापक प्रमाणावर होतो. हा‎अहवाल पश्चिम युरोपमधील तीव्र घसरणीकडेही बोट‎दाखवतो, जिथे लोकप्रिय नेते ट्रम्प यांच्याकडून धडा घेत‎आहेत. नक्कीच, लोकशाही मोजण्याचा कोणताही‎प्रयत्न टीकेस पात्र ठरू शकतो, विशेषतः यासाठी‎लोकशाहीची कोणतीही एक सार्वत्रिक स्वीकार्य व्याख्या‎नाही. तरीही, व्ही-डेम इन्स्टिट्यूटचा अहवाल हा बहुधा‎सर्वात कष्टाने केलेल्या प्रयत्नांपैकी एक आहे. यात अशा‎निर्देशकांचे मूल्यांकन केले जाते, जे लोकशाही संस्थांची‎बळकटी तपासतात आणि भिन्न राजकीय संस्कृती‎असलेल्या देशांच्या मूल्यांकनात वैयक्तिक पूर्वग्रहाची‎व्याप्ती मर्यादित करतात. त्यामुळेच व्ही-डेमच्या 2026 ‎च्या निर्देशांकात डेन्मार्क, स्वीडन व नॉर्वे अव्वल आहेत,‎तर इरिट्रिया, उत्तर कोरिया व म्यानमार सर्वात तळाला‎आहेत.हा अहवाल एक निराशाजनक चित्र उभे करतो.‎20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील लोकशाहीकरणाच्या‎लाटेतून मिळालेले फायदे आता जवळजवळ संपुष्टात‎आलेत, हे तो अधोरेखित करतो. पण त्याच वेळी काही‎उत्साहवर्धक घडामोडीही समोर आणतो. उदा. श्रीलंकेत‎दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाहीचे पुनरुत्थान‎पाहायला मिळाले तर ब्राझीलमध्ये लुला दा सिल्वा‎यांच्या 2022 च्या निवडणूक विजयानंतर हे स्पष्ट झाले‎की, एखाद्या देशातील लोकशाहीच्या पतनाचा प्रवाह‎उलटलाही जाऊ शकतो. असे असले तरी, व्यापक‎कल आपल्यासमोर स्पष्ट आहे. 1974 मध्ये पोर्तुगालच्या‎कार्नेशन रिव्होल्यूशनपासून सुरू झालेली प्रक्रिया -‎जिला राज्यशास्त्रज्ञ सॅम्युअल हटिंग्टन यांनी‎लोकशाहीकरणाची तिसरी लाट म्हटले होते - तिने‎डझनभर देशांमध्ये लोकशाहीचा विस्तार केला. आता ही‎लाट ओसरत असताना, जवळपास पाच दशकांच्या‎लोकशाही प्रगतीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.‎ हा कल बदलता येऊ शकतो का? ब्रायन स्टेल्टरनी‎म्हटल्याप्रमाणे, दोन संस्थात्मक साधने सर्वाधिक आशा‎निर्माण करतात- निवडणुका, ज्या नागरिकांना सरकार‎बदलण्याची ताकद देतात आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था,‎जी कार्यकारी मंडळाच्या अतिक्रमणावर अंकुश‎ठेवण्याचे काम करते.‎ मी माझ्या ‘बियॉन्ड द इनव्हिजिबल हँड’ या पुस्तकात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎म्हटल्याप्रमाणे, भू-राजकीय असमानतेतून आकार‎घेणाऱ्या परस्पर जोडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत,‎प्रमुख देशांचे नेते सामान्य लोकांसाठी तितकेच महत्त्वाचे‎असू शकतात, जितके त्यांचे स्वतःचे सरकार असते. हे‎विशेषतः छोट्या देशांसाठी खरे आहे, जे आर्थिक किंवा‎धोरणात्मकदृष्ट्या मोठ्या देशांवर अवलंबून आहेत. जर‎सरकारांनी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन केले असते,‎तर ही समस्या कमी गंभीर झाली असती. पण शक्तिशाली‎देशांकडे कमकुवत देशांवर दबाव आणण्याचे अनेक मार्ग‎असतात. याच कारणामुळे जागतिक लोकशाही शासनाचे‎आरोग्य मोजणे केवळ राष्ट्रीय गुणांच्या बेरजेवर‎अवलंबून असू शकत नाही. यात हेदेखील समाविष्ट‎असले पाहिजे की प्रमुख सत्ता त्यांच्या सीमांच्या पलीकडे‎अधिकारांना कशा प्रकारे प्रभावित, मर्यादित आणि‎अतिक्रमित करतात. असे निकष तयार करणे कठीण‎आहे, परंतु त्याशिवाय लोकशाहीबद्दलची आपली समज‎अपूर्णच राहील. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ लोकशाहीच्या घसरणीच्या काळात दोन‎संस्थात्मक साधने सर्वाधिक आशादायी‎आहेत- निवडणुका, ज्या नागरिकांना‎सरकार बदलण्याची ताकद देतात व‎स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, जी कार्यकारी‎मंडळावर अंकुश ठेवण्याचे काम करते.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:स्मार्ट क्लास किंवा स्मार्ट होममुळे मुलांमध्ये व्हिडिओ पाहण्याचे व्यसन वाढत आहे का?

‘इफ देअर आर फॅट कॅट्स इन युअर कॉलनी, यू नीड टू चेक युअर ड्रेनेज सिस्टिम’ - हे एक रूपक आहे, जे मुथुस्वामी नारायण यांनी त्यांच्या ‘सक्सेस थ्रू ऑपोझिट्स’ या पुस्तकात वापरले आहे. येथे ‘फॅट कॅट्स’ अशा लोकांसाठी वापरले आहे, जे यंत्रणेचा फायदा घेऊन कोणतेही योगदान न देता किंवा संसाधनांचा अतिवापर करून गब्बर म्हणजेच श्रीमंत होत आहेत आणि दुसरीकडे सामान्य लोक मात्र संघर्ष करत आहेत. तर ‘ड्रेनेज यंत्रणा’ हे अशा पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया, नियम किंवा व्यवस्थापनाचे प्रतीक आहे, ज्यावर एखादी संस्था किंवा समुदाय चालतो. 2004 मध्ये मी माझ्या कॉलनीत हे रूपक अनुभवले. आम्ही उंदरांना आत येण्यापासून रोखण्यासाठी संपूर्ण ड्रेनेज यंत्रणा कडप्पा दगडाने दुरुस्त केली, तेव्हा मांजरीही अन्नाच्या शोधात दुसरीकडे गेल्या अन् तेथून बेपत्ता झाल्या. मला हे रूपक नुकतेच एका शैक्षणिक संस्थेच्या भेटीत आठवले, जिथे बहुतांश वर्गांचे गॅजेट्स असलेल्या स्मार्ट क्लासरूममध्ये रूपांतर करण्यात आले होते, पण गणित आणि वाचन क्षमतेत त्यांचा स्कोअर कमी होता. संशोधनात असे दिसले की, अति-स्मार्ट क्लास आणि गणित तसेच शब्द लक्षात ठेवण्याच्या क्षमतेतील घट यांचा थेट संबंध आहे. खरे तर, जेव्हा एखादे मूल स्क्रीनच्या माध्यमातून ज्ञान किंवा कथा अनुभवते, तेव्हा उजव्या टेम्पोरोपॅरिएटल जंक्शनसारख्या मेंदूच्या भागांमधील सक्रियता कमी होते. पुस्तक वाचताना मेंदूचा हाच भाग सक्रिय असतो, जिथे भाषा आणि साक्षरतेचा पाया तयार होतो. जेव्हा स्मार्ट स्क्रीनच्या माध्यमातून सोपा मार्ग मिळतो, तेव्हा मेंदूही ‘फॅट कॅट’प्रमाणे सोपा मार्ग निवडतो. ‘स्मार्ट क्लास’चा उद्देश शिक्षकांना एक अतिरिक्त संसाधन देणे हा होता, जेणेकरून ते वर्ग आकर्षक, जिवंत आणि संवादात्मक बनवू शकतील आणि मुलांना विषय लवकर समजेल. पण शैक्षणिक साहित्यासाठी शिक्षकांच्या गुगलवरील अति-अवलंबनामुळे शालेय मुलांना प्रत्येक लहान गोष्टीसाठी व्हिडिओ स्क्रोल करण्याची सवय लागली आहे. इकडे, घरात पालक त्यांच्या मुलांसाठी शॉर्ट्स कंटेंट ब्लॉक करू शकतात, ज्यामुळे मुले काय पाहतात यावर त्यांचे नियंत्रण राहते. तरीही चोवीस तास इंटरनेटशी जोडलेल्या ‘स्मार्ट होम्स’’’’मध्ये मुले होमवर्कच्या दबावामुळे किंवा इतर कारणांमुळे पूर्वीपेक्षा जास्त व्हिडिओ पाहत आहेत. या सुविधेमुळे मुले मॉनिटरला चिकटतात आणि बेडरूममधूनच वर्क फ्रॉम होम आणि इतर कामे करणाऱ्या पालकांना त्रास देत नाहीत. दोन्ही प्रकरणांत भारतात अशी कोणतीही यंत्रणा नाही, जी मुले दररोज किती व्हिडिओ पाहतात यावर लक्ष ठेवेल. मी एका अमेरिकन वृत्तपत्रात वाचले की, 7 वीच्या एका मुलाने डिसेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 दरम्यान 13 हजार व्हिडिओ पाहिले. यात असे गेम्स होते, जे खेळण्याची परवानगी नव्हती. 10वीच्या एका विद्यार्थ्याने 2 तास 40 मिनिटांत 200 कंटेंट पाहिले. दुसऱ्या इयत्तेतील एका विद्यार्थ्याने तर आश्चर्यकारकपणे दोन महिन्यांत 700 व्हिडिओ पाहिले. थक्क करणारी ही आकडेवारी अशा विकसित देशांतील आहे, जिथे प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे गॅजेट्स आहेत. मुलांमध्ये सर्वात लोकप्रिय सोशल मीडिया कोणता आहे, असा विचार करत आहात? अर्थातच - यूट्यूब, बीबीसीसारख्या माध्यम संस्थाही तरुण प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांचे न्यूज ब्रॉडकास्ट यूट्यूबवर देत आहेत. अशा परिस्थितीत कोणत्याही व्हिडिओसाठी मुलांमध्ये यूट्यूब हे सर्वात आवडते सर्च इंजिन बनले आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की मुलांचा फ्रंटल लोब वेगाने काम करावा, त्यांचा एकाग्रतेचा वेळ वाढावा आणि मेंदूचे व्हिज्युअल लँग्वेज प्रोसेसिंग क्षेत्र मजबूत व्हावे, तर त्यांच्या दिनचर्येत स्क्रीन टाइमऐवजी पुस्तकांचा समावेश करा. फंडा असा की, मुलांमधील सोशल मीडियाच्या व्यसनासाठी कुणाला जबाबदार धरावे, शाळा की पालक? सध्या याचे स्पष्ट उत्तर नाही. पारडे कोणत्याही बाजूला झुकले, म्हणजेच जास्त व्हिडिओ स्मार्ट क्लासमध्ये असोत किंवा स्मार्ट होम्समध्ये, सरतेशेवटी याचा वाईट परिणाम भावी पिढीवरच होणार आहे.

बलराज संघई यांचा कॉलम:जागतिक कामगार दिन, श्रमिक बांधवांच्या कष्टांना सलाम

कामगार चळवळींच्या गौरवासाठी राखीव दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन किंवा जागतिक कामगार दिन हा जगभरातील कामगार चळवळींच्या गौरवासाठी पाळण्यात येणारा दिनविशेष आहे. दरवर्षी १ मे रोजी जगभरातील ८०हून अधिक देशांमध्ये हा दिवस राष्ट्रीय सुटीचा दिवस म्हणून पाळला जातो; या दिवशी भारतात आणि भारतबाह्य अनेक देशांमध्ये या निमित्ताने कामगार बंधू भगिनींचा गौरव करण्यासाठी विविध कार्यक्रम घेण्यात येतात. कामगार : व्याख्या चलन मुद्रा स्वरूप, वेतन, पगार, किंवा वस्तुरूपाने मोबदला मिळवून शारीरिक वा मानसिक श्रम करणाऱ्या व्यक्तीला कामगार (Worker/Labourer) असे म्हणतात. यामध्ये कारखान्यातील मजूर, कुशल-अकुशल श्रमिक आणि नोकरदार यांचा समावेश होतो.औद्योगिक कलह अधिनियम, १९४७ नुसार, व्यवस्थापकीय काम सोडून इतर सर्व प्रकारचे काम करणारे व्यक्ती कामगार या वर्गात मोडतात. कामगार आणि श्रमाचे महत्त्व : अर्थात कामगार हे स्वतः परिश्रम पुर्वक उपजीविका करतात. खरे तर कामगाराच्या श्रमावरच संपूर्ण जग चाललेलं आहे. कोणत्याही ठिकाणी, कोणत्याही क्षेत्रामध्ये कामगार नसल्यास कुठलेही कार्य चालण्याची कल्पना केली जाऊ शकत नाही. संपूर्ण भौतिक जग आणि त्यांच्या गरजा या कामगाराच्या परिश्रमातूनच संपूर्ण होतात. म्हणूनच कामगार हा वर्ग पण मला सर्वात महत्त्वाचा वाटतो. श्रमाचे ५ महत्त्व आहेत : १ मे: कामगार दिनाची सुरुवात : या दिवसाची सुरुवात १९ व्या शतकात अमेरिकेतील एका कामगार चळवळीतून झाली. मार्क्सवादी आंतरराष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेसने कामगारांना ८ तासांपेक्षा जास्त काम करण्यास भाग पाडू नये, अशी मागणी करणारा एक ठराव मंजूर केला आणि तेव्हापासून हा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम बनला व आजही १ मे रोजी 'कामगार दिन' म्हणून साजरा केला जातो. कामगारांचे हक्क , अधिकार : कामगार वर्गात जागतिक पातळीवर आणि भारतामध्ये घटनेने काही अधिकार व हक्क दिलेले आहेत. काही हक्कांचे कामगार कायद्यात रूपांतर झालेले आहे. काही मूलभूत हक्क आहेत जे कामगारांच्या मानवीय गरजेनुसार निर्माण केलेले आहेत. काही ठिकाणी काम करत असताना कामगारांना हे मूलभूत हक्क सहज मिळून जातात तर काही ठिकाणी मात्र त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. ही शोकांतिका अनेक ठिकाणी घडत असताना दिसते. कामगार विषयी अनेक कायदे आहेत, या ठिकाणी काही महत्त्वाच्या कायद्यांचे अल्प विश्लेषण केले आहे. भारतातील कामगार हक्क कायदा कामगारांचे शोषण रोखण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित कामाची परिस्थिती, रास्त वेतन व सामाजिक सुरक्षा (PF, ESI) प्रदान करण्यासाठी बनवले आहेत. हे कायदे किमान वेतन, कामाचे तास, बोनस, आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता सुनिश्चित करतात. आता सरकारने अनेक कायद्यांचे एकत्रीकरण करून ४ नवीन कामगार संहिता (Labour Codes) आणल्या आहेत, ज्यामध्ये वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा यावर भर दिला आहे. कामगारांचे प्रमुख हक्क आणि संबंधित कायदे: १ : किमान वेतन: सर्वांना कायद्याने ठरवून दिलेले किमान वेतन मिळणे हा हक्क आहे. २: कामाचे तास व सुट्ट्या: कारखान्यांच्या कायद्यानुसार (Factories Act, 1948) कामाचे निश्चित तास आणि साप्ताहिक सुट्टी मिळणे आवश्यक आहे. ३: बोनस: 'पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट, १९६५' नुसार कामगारांना बोनस मिळण्याचा हक्क आहे. ४: भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि ESI: सामाजिक सुरक्षेसाठी PF आणि आरोग्य विम्यासाठी ESI सवलती. ५: महिला कामगार: 'मॅटरनिटी बेनिफिट ॲक्ट, १९६१' नुसार गर्भवती महिलांना पगारी सुट्टी आणि इतर लाभ मिळतात ६: बालकामगार बंदी: १८ वर्षांखालील मुलांना धोकादायक कामात लावण्यास 'बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६' नुसार बंदी आहे. कामगार दिनाचा इतिहास १ मे ! हा दिवस कामगारांच्या सन्मानाचा, त्यांच्या अथक कष्टांचा आणि त्यागाचा दिवस आहे. १८८६ मध्ये अमेरिकेतील शिकागो शहरात कामगारांना दिवसाचे १२ ते १६ तास काम करावे लागत असे. या अन्यायाविरुद्ध कामगार एकत्र आले आणि त्यांनी ८ तास काम, ८ तास विश्रांती आणि ८ तास मनोरंजन या मागणीसाठी संप पुकारला. या संघर्षात अनेक कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला. त्या हुतात्म्यांच्या बलिदानाची आठवण म्हणून १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. श्रमाचा सन्मान: पृथ्वीवरील सर्व वस्तूंना स्वरूप देणाऱ्या प्रत्येक हातांचा हा गौरव आहे. कारखान्यातील कामगार असो, शेतातील शेतकरी असो, रस्ते बांधणारा मजूर असो किंवा कार्यालयात काम करणारा कर्मचारी, सर्वांच्या कष्टानेच देश घडतो. आजची परिस्थिती: आज कामगार दिन साजरा करताना, आपण कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची प्रतिज्ञा केली पाहिजे. सुरक्षित कामाचे वातावरण, सन्मानजनक वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा मिळणे हा प्रत्येक कामगाराचा हक्क आहे. म्हणूनच आजच्या दिवशी श्रमिक बांधवांच्या कष्टाला सलाम.(संपर्क- 9420015108)

देवेंद्र फडणवीस यांचा कॉलम:सर्वांगीण विकासात महाराष्ट्र अव्वल

महाराष्ट्र दिनाच्या महाराष्ट्रातील आणि जगभरातील मराठी बांधवांना मनापासून शुभेच्छा. आज कामगार दिनसुद्धा आहे. सर्व कामगार बंधू, भगिनींनाही मन:पूर्वक शुभेच्छा. महाराष्ट्र केवळ भौगोलिक सीमांनी बांधलेले राज्य नाही. महाराष्ट्र म्हणजे इतिहास, भूगोल आणि संस्कृतीचा समुच्चय आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दिलेली स्वराज्याची प्रेरणा, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालून दिलेला न्याय आणि प्रज्ञेचा पाया, संतांच्या अभंगवाणीचा दिव्य वारसा, महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी पेटवलेली शिक्षण, समतेची मशाल, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी जागवलेली राष्ट्रभावना, देशासाठी अनन्यसाधारण यातना सहन करण्याची ताकद देणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या विचारांचा एकत्रित संगम म्हणजे महाराष्ट्र. केवळ भौगोलिक रचनेत महाराष्ट्र व्यक्त होत नाही तर महाराष्ट्र धर्मातून महाराष्ट्र प्रकट होतो. सर्वांवर हा महाराष्ट्र धर्म जगभर वर्धिष्णू करण्याची जबाबदारी आहे. यंदाचा महाराष्ट्र दिन विशेष आहे. महात्मा जोतीराव फुले यांच्या 200 व्या जयंतीचे हे वर्ष आहे, संत गाडगे महाराज यांच्या 150 व्या जयंतीचे वर्ष आहे. चवदार तळ्याच्या ऐतिहासिक लढ्याचे शताब्दी वर्ष आहे. हे वर्ष आपण समता,सामाजिक समरसता वर्ष म्हणून साजरे करतो आहोत. आज जग आखाती देशांतील संघर्षाची झळ सोसत आहे. त्याच वेळी आपले लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी, पर्यायी तेल स्रोतांसाठी व सौर ऊर्जेच्या विस्तारासाठी केलेल्या कामांमुळे अन्य देशांना ज्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले तसे भारतात झाले नाही. महाराष्ट्राची जगातील 30 वी अर्थव्यवस्था म्हणून झेप जगात कितीही आव्हाने असताना महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. महाराष्ट्र देशाच्या जीडीपीमध्ये 13.5 टक्क्यांहून अधिक योगदान देत आहे. 2024-25 मध्ये महाराष्ट्राने 1,64,875 कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली. हे प्रमाण देशातील एकूण एफडीएच्या 39 टक्के इतके आहे. दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने 30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले.यातून 40 लाख रोजगार निर्माण होतील. जगात आर्थिक समस्या असताना महाराष्ट्राने जगातील 30 वी अर्थव्यवस्था म्हणून झेप घेतली आहे. हेच आपल्या राज्याचे सामर्थ्य आहे. हा विकास समतोल असावा. म्हणूनच गडचिरोली, धुळे, नंदुरबार अशी शहरेही गुंतवणुकीच्या नकाशावर आली आहेत. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवारच्या कामांना गती या वर्षी एल निनो परिस्थितीमुळे 2026 च्या हंगामातील पाऊस सरासरीपेक्षा कमी असेल, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. आपला खरीप हंगाम पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हा अंदाज गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. पेरणीची घाई करू नका. कृषी विभागाकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनांकडे लक्ष द्या. त्यातून या संकटापासून बचाव करणे सोपे जाईल. त्याच वेळी मला शेतकरी बांधवांना आश्वस्त करायचे आहे की, राज्य शासन म्हणून आम्ही आधीपासूनच पाणी, चारा याचे नियोजन प्रारंभ केले आहे. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवारच्या कामांना गती देण्यास तसेच त्यासाठी प्राधान्याने निधी देण्यास सांगण्यात आले आहे. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यांचा जास्तीत जास्त वापर करा. पाण्याची बचत हे तसेही आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. राज्यात खते आणि बियाण्यांची कोणतीही कमतरता नाही. लिंकिंग करणाऱ्या दुकानांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. घाबरण्याचे काम नाही. राज्य शासन तुमच्यासोबत आहे. शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना गेल्या वर्षी पूर आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 15,576 कोटी रुपये जमा केले गेले. शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना आपण जाहीर केली आहेच. शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली जात आहे, आता सौरऊर्जेचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. नैसर्गिक कितीही संकटे आली तरी महाराष्ट्राच्या विकासाचा रथ थांबणार नाही. विकसित महाराष्ट्राचा आराखडा आपण तयार केला आहे. महाराष्ट्राला 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न आणि त्या दिशेने आपण आत्तापासूनच काम सुरू केले आहे वाढवण येथे चौथे मुंबई बंदर विकसित केले जाणार महाराष्ट्र आज देशातच नाही, जगातही पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत आघाडीवर आहे. सध्या मुंबई, पुणे व नागपूरमध्ये 173 किलोमीटरच्या मेट्रो मार्गिका कार्यरत आहेत. दरवर्षी 50 किमीची मेट्रो सेवेत येईल, असे नियोजन आहे. समृद्धीच्या साथीला शक्तिपीठ येतो आहे. वाढवण येथे चौथे मुंबई बंदर विकसित केले जाणार आहे. ते जगातील ‘टॉप टेन’ पैकी असेल. आज महाराष्ट्रदिनी मला अत्यंत आनंदाची बातमी सांगायची आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 13.3 किमीचा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प आज जनतेसाठी खुला होत आहे. यामुळे दोन शहरांमधील अंतर सुमारे 6 किमीने आणि प्रवासाचा वेळ 25 ते 30 मिनिटांनी कमी होणार आहे. आमच्यासाठी विकास केवळ रस्ते आणि मेट्रोपुरता नाही, तर विकास म्हणजे प्रत्येक माणसाचे जीवन उंचावणे हा आहे. लखपती दीदींची संख्या या वर्षी 50 लाखांपर्यंत नेण्याचे नियोजन 40 लाखांहून अधिक महिला आता ‘लखपती दीदी’ झाल्या आहेत. उमेद अभियानांतर्गत 64 लाखांहून अधिक कुटुंबांना बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. लखपती दीदींची संख्या या वर्षी 50 लाखांपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. लाडकी बहीण योजनेतून आमच्या बहिणींना मदत केली जाते आहे. महिला असोत की विविध समाजघटक, प्रत्येक घटकासाठी ठोस योजना आहेत. सारथी, बार्टी, महाज्योती, आर्टी, वनार्टी, अमृत अशा विविध संस्थांच्या माध्यमातून समावेशकतेची पायाभरणी केली जाते आहे. उद्योजक आणि स्टार्टअप्सना साहाय्य युवांसाठी कौशल्य प्रशिक्षणाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. नवी मुंबईत आलेली सहा ख्यातिप्राप्त जागतिक विद्यापीठे असोत, आयआयटीच्या धर्तीवर आयआयसीटीसारख्या संस्था कौशल्य क्रांतीत नवी भर टाकणार आहेत. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्ससारख्या क्षेत्रात विस्तार केला आहे. महाराष्ट्राने स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्यता धोरणाद्वारे पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक आणि 50 हजार स्टार्टअप्सना साहाय्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. युवकांसाठी स्वतंत्र क्रीडा धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सुप्रशासनासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली असून शासनाच्या सर्व सेवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर देण्यासाठी मोठा पुढाकार घेण्यात आला आहे. गडचिरोली नक्षलमुक्त झाले आहे आणि पोलाद शहर म्हणून नावारूपास येण्यासाठी वेगाने पाऊले टाकते आहे. महाराष्ट्रातील 11 किल्ले युनेस्को जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाची जगाने घेतलेली ही दखल आहे. महाराष्ट्र अधिक मजबूत आहे. अधिक आत्मनिर्भर आहे. अधिक महत्त्वाकांक्षी आहे. शेतकरी, कामगार, महिला, तरुण, उद्योजक प्रत्येकासाठी या राज्य शासनाने आपली कटिबद्धता सिद्ध केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत 2047 च्या स्वप्नात महाराष्ट्र सर्वात पुढे राहील, हे माझे महाराष्ट्रदिनी आपल्याला वचन आहे.

संजय कुमार यांचा कॉलम:मतांच्या टक्क्याबद्दल अंदाज जास्त महत्त्वाचा

29 एप्रिलच्या संध्याकाळी आसाम, तामिळनाडू, केरळ, बंगाल आणि पुद्दुचेरीसाठी जाहीर एक्झिट पोल अनेक नेते आणि पक्षांसाठी दिलासादायक ठरले नाहीत. कारण किमान दोन राज्यांमध्ये—तामिळनाडू आणि बंगाल—एक्झिट पोलचे अंदाज एकमेकांपासून खूप वेगळे आहेत. मात्र आसाम आणि केरळमध्ये जवळपास सर्वच संस्थांमध्ये कोणता पक्ष किंवा आघाडी जिंकत आहे याबाबत व्यापक एकमत दिसते. बहुतेक एक्झिट पोल आसाममध्ये भाजप-नेतृत्वाखालील आघाडीला स्पष्ट आघाडी देतात. तर केरळमध्ये काँग्रेस-नेतृत्वाखालील यूडीएफच्या विजयाचे संकेत मिळतात. पण बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये निकालाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. काही संस्थांनी तर बंगालसाठी एक्झिट पोल जाहीर करणे टाळले. कारण तेथे मतदानाचा दुसरा टप्पा 29 एप्रिललाच संपला होता आणि आकडे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी त्यांनी वेळ घेणे पसंत केले. हा निर्णय विवेकी म्हणता येईल. कारण अनेकदा अधिकृत वेळ संपल्यानंतरही लांबच लांब रांगा असल्यामुळे मतदान सुरूच असते. मात्र एक दिवस अधिक थांबल्याने अंदाज अधिक अचूक होईल, याची हमी नसते. कारण तामिळनाडूमध्ये मतदान 23 एप्रिललाच संपले होते आणि संस्थांकडे सखोल विश्लेषणासाठी पुरेसा वेळ होता. तरीही वेगवेगळ्या संस्थांचे अंदाज भिन्न आहेत. आसाम आणि केरळसाठी जवळपास सर्व एक्झिट पोल एकाच दिशेने संकेत देत असले तरी, याचा अर्थ असा नाही की संस्थांना डेटा गोळा करण्यासाठी आणि विश्लेषणासाठी विशेषतः अधिक वेळ मिळाला होता. यामागे अनेक कारणे असू शकतात-तुलनेने कमी राजकीय स्पर्धा, सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीसमोर विरोधकांनी उभे केलेले आव्हान, तसेच इतर घटक. आसाम आणि केरळमधील एक्झिट पोल सावधपणे वाचण्याची गरज आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व एक्झिट पोल चुकीचे ठरले होते; त्यांनी रालोआला 400 वर जागांचा अंदाज दिला होता. त्याचप्रमाणे 2024 च्या हरियाणा निवडणुकीतही सर्व संस्थांत काँग्रेसच्या मोठ्या विजयाबाबत एकमत होते. 2023 च्या छत्तीसगड निवडणुकीतही अशीच स्थिती दिसली. तेथे एक्झिट पोलने काँग्रेसच्या निश्चित विजयाचा अंदाज व्यक्त केला होता. बिहार विधानसभा निवडणुकीत एक्झिट पोलचा अचूकतेचा इतिहास मिश्र राहिला आहे. अनेकांनी रालोआ विजयाचा अंदाज वर्तवला, पण इतक्या मोठ्या व विक्रमी विजयाची कुणीही भविष्यवाणी केली नव्हती. तामिळनाडूमध्ये एक्झिट पोलचे अंदाज गुंतागुंतीचे वाटतात. माझ्या पाहण्यात आलेल्या चार एक्झिट पोलपैकी तिघांनी द्रमुक आघाडीच्या विजयाचा अंदाज व्यक्त केला. एआयएडीएमके आघाडीला दुसऱ्या क्रमांकावर व विजय यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीकेला तिसऱ्या क्रमांकावर ठेवले आहे, तर एक एक्झिट पोल या सर्वांपासून वेगळा अपवाद म्हणून समोर आला आहे. पश्चिम बंगाल येथे अत्यंत चुरशीची लढत झाली आहे. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या बहुतेक एक्झिट पोलमध्ये बंगालमध्ये भाजपच्या विजयाचा अंदाज आहे. मात्र येथेही एक्झिट पोल वेगळा अपवाद म्हणून दिसतो. हे अंदाज 4 मे रोजी येणाऱ्या प्रत्यक्ष निकालांच्या तुलनेत कितपत अचूक ठरतील, हे सांगता येणार नाही. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:किटी पार्ट्या बुक क्लब्सकडून पुस्तकाचे एखादे पान घेऊ शकतात!

85 वर्षांच्या बेकी नेडेलमन आजही अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये आपला क्लब चालवतात. 2001 मध्ये सुरू झालेल्या या क्लबचे सदस्य दर महिन्याला भेटतात. काही सदस्य तर 90 पेक्षा अधिक वयाचे आहेत. त्यांनी कधीही मासिक मीटिंग चुकवली नाही. आपल्या किटी पार्ट्यांप्रमाणेच ही मीटिंगही एखाद्या महिलेच्या घरी होते, जी हवामानानुसार स्नॅक्स आणि ड्रिंक्सची व्यवस्था करते. ही सोबत त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यातून गेली आहे- लग्नापासून ते आई होण्यापर्यंत आणि आजारपणापासून ते घटस्फोटापर्यंत. दुर्दैवाने जेव्हा कोणाचे निधन होते किंवा कोणी दुसरीकडे राहायला जाते, तेव्हाच सदस्य कमी होतात. बेकी सांगतात की, प्रत्येक सरत्या वर्षासोबत याचे भावनिक महत्त्व आणखी वाढते. या भेटीगाठी जितक्या दीर्घकाळ चालतात, तितक्याच त्या एकमेकांसाठी महत्त्वाच्या बनत जातात. आज त्या अशा वयात आहेत, जिथे कधी कधी मित्रांना गमवावे लागते. अनेकींनी आपले पतीही गमावले आहेत. म्हणूनच या मीटिंग आणखी महत्त्वाच्या ठरतात. मग एकत्र मिळून त्या काय करतात? त्या पुस्तके वाचतात. होय, तुम्ही बरोबर वाचले. हीच त्यांची किटी पार्टी आहे. 25 वर्षांत त्यांनी 252 पुस्तके वाचली आहेत. हे सदस्य प्रत्येक पुस्तकावर जिवंत चर्चा करतात. सदस्यांच्या बौद्धिक मोकळेपणामुळे हा क्लब सुरू आहे. कोणाला लेखक आवडतो, पण त्याचे पुस्तक नाही. कोणाचे विचार याच्या उलट असतात. काहींना वाटते की लेखकाने पुस्तकाचा शेवट कसा करायला हवा होता. हीच चर्चा प्रत्येक मीटिंगनंतर त्यांना आणखी समजूतदार बनवते, कारण त्यांना एकाच पुस्तकावर अनेक दृष्टिकोन ऐकायला मिळतात. यामुळे त्यांना एखाद्या विषयाकडे विविध दृष्टिकोनातून पाहण्यास मदत मिळते. आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिले असेल की, आपल्या मासिक मीटिंग कमी होणारी आवड, वेळ न मिळणे, घरगुती कारणे, प्रवास किंवा नातेवाइकांशी संबंधित समस्यांमुळे बंद पडतात, पण ‘बेकीज बुक क्लब’च्या प्रत्येक मीटिंगमध्ये आजही जिवंत चर्चा होते. पुस्तक किंवा लेखकाबद्दल प्रत्येक महिलेचे मत इतर जणी धैर्याने ऐकतात आणि चर्चा करतात, कारण हा जुन्या मैत्रिणींचा गट आहे- जो गॉसिप नाही, तर साहित्यावर बोलण्यासाठी एकत्र येतो. अमेरिकेत महिलांचे वेगवेगळे क्लब असतात- जसे इन्व्हेस्टमेंट क्लब, जिथे गुंतवणुकीवर चर्चा होते. प्लॅन्ड पॅरेंटहूड क्लब, जिथे आई-वडील होण्यापूर्वीच्या तयारीवर विचार शेअर केले जातात. तसेच बेकीज बुक क्लबमध्ये फक्त साहित्यप्रेमी आणि खरे वाचक आहेत. जून 2001 पासून या गटाने 252 पुस्तके वाचली आहेत आणि प्रत्येक पुस्तकाची सविस्तर नोंद ठेवली आहे. हा गट समकालीन साहित्य वाचतो, पण मध्यंतरी ते क्लासिक्सही वाचतात. जी गोष्ट या गटाला खास आणि विनाअडथळा चालणारी बनवते, ती म्हणजे प्रत्येक सदस्य वेगवेगळ्या विषयांची पुस्तके वाचण्यास तयार असतो. त्या ‘मला अशी पुस्तके वाचायला आवडत नाहीत’ असे म्हणून कोणताही विचार झिडकारून लावत नाहीत. वाचन हे वयस्कर लोकांच्या मेंदूला गॉसिपपासून दूर ठेवून सामायिक बौद्धिक चर्चेशी जोडते, ज्यामुळे एक स्थिर आणि रचनात्मक समुदाय तयार होतो. वेगवेगळ्या साहित्यावरील जिवंत चर्चा सदस्यांना सक्रिय आणि बौद्धिकदृष्ट्या मजबूत ठेवते. हे मानसिक कसरतीसारखे आहे, जे 90 व्या वर्षीही कॉग्निटिव्ह क्षमता मजबूत ठेवते. संशोधन असे सांगते की, असे कॉग्निटिव्ह स्टिम्युलेशन मेंदूचे न्यूरल पाथ-वे सक्रिय ठेवून डिमेंशिया, अल्झायमरपासून दीर्घकाळ बचाव करू शकते. अभ्यास असेही सांगतात की, पुस्तके वाचणारे लोक न वाचणाऱ्या लोकांपेक्षा जास्त जगतात. मानसिक सक्रियता आणि बेकीजसारख्या क्लबमध्ये मिळणाऱ्या सामाजिक आधाराचे कॉम्बिनेशन वाढत्या वयात एक ताकदवर ‘सर्व्हायव्हल ॲडव्हांटेज’ निर्माण करते. हे क्लब्स स्ट्रेस मॅनेजमेंटव्यतिरिक्त एकाकीपणाचा सामना करण्यास मदत करतात. हे एक ध्येय देतात, जसे की 252 पुस्तके वाचणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वृद्धांना त्यांचे आयुष्य जगण्यास मदत करतात. हे वैयक्तिक दुःख सामायिक मानवी अनुभवांमध्ये बदलतात. फंडा हा आहे की, जर आपल्या किटी पार्ट्यांमध्ये कमीत कमी 100 पानांची पुस्तके वाचण्यास सुरुवात केली, तर यामुळे आपल्या समजूतदार महिलांचे ज्ञान जीवनाच्या अनेक पैलूंमध्ये आणखी समृद्ध होऊ शकते.

हवामान सुधारासाठी गरजेची गोष्ट ‎इन-ॲक्टिव्हिटी’ अर्थात काही करू नका‎:इन-ॲक्टिव्हिटी अर्थात अनावश्यक गोष्टीची ना खरेदी ना वापर... गोष्ट छोटी पण परिणाम मोठा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎तापमान वाढू लागते तेव्हा सर्वत्र झाडे लावा, हिरवळ‎वाढवा, तेव्हाच उष्णता कमी होईल,‎ ही चर्चा सुरू होते. हा विचार काही अंशी बरोबर आहे.‎पण पूर्ण सत्य नाही. आज आपण असह्य उष्णता‎अनुभवत आहोत. तिचे मुख्य कारण झाडतोड नाही, तर‎त्या हरितगृह वायू आहेत. ते आपण सतत आपल्या‎वातावरणात सोडत आहोत. हे वायू एका चादरीसारखे‎पृथ्वीला झाकून टाकतात आणि सूर्याची उष्णता बाहेर‎जाऊ देत नाहीत.‎ आज वातावरणातील कार्बन डायऑक् साइडचे प्रमाण‎सामान्य पातळीपेक्षा सुमारे ५३ टक्के अधिक आहे. याचा‎अर्थ पृथ्वीची उष्णता अडकवून ठेवण्याची क्षमता ५३‎टक्क्यांनी वाढली आहे. या अतिरिक्त उष्णतेमुळे पृथ्वीचे‎तापमान सतत वाढत आहे. सध्या या अतिरिक्त उष्णतेचे‎सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपला ऊर्जेचा वापर, त्यात‎पेट्रोल, डिझेल, गॅस, वीज आणि रोजच्या वापरातील‎वस्तूंचा समावेश आहे. सध्याच्या काळात एकूण कार्बन‎उत्सर्जनापैकी सुमारे ७५ टक्के हिस्सा याचाच आहे.‎जमिनीच्या वापरातील बदल, शेती आणि जंगलतोड‎यामुळेही कार्बन उत्सर्जन होते, पण हे सर्व मिळून सुमारे‎२५ टक्के असते. या २५ टक्क्यांमध्येही झाडांच्या तोडीमुळे‎होणारे कार्बन उत्सर्जन फक्त सुमारे १० टक्केच आहे.‎ याचा सरळ अर्थ असा आहे की समस्येचा मोठा भाग‎आपली जीवनशैली व उपभोगाशी जोडलेला आहे. हीच‎ती जागा आहे. तेथे आपण वैयक्तिक, सामाजिक आणि‎राजकीय पातळीवर चूक करतो. झाडे लावणे निश्चितच‎आवश्यक आहे. पण ताे हवामान बदलावरील मूळ उपाय‎नाही. आपला उपभोग असाच वाढत राहिला, तर‎कोट्यवधी अब्जावधी झाडेही ही समस्या संतुलित करू‎शकणार नाहीत.‎ आपल्याला एक अस्वस्थ करणारे, पण आवश्यक सत्य‎स्वीकारावे लागेल— आज मानवजात पृथ्वीच्या‎क्षमतेपेक्षा खूप जास्त संसाधनांचा वापर करत आहे.‎आपण असे जगत आहोत. जणू आपल्या जवळ‎एकापेक्षा अधिक पृथ्वी आहेतय पण प्रत्यक्षात फक्त‎एकच आहे. या परिस्थितीत सर्वात पहिले आणि सर्वात‎प्रभावी पाऊल काय असू शकते? आपल्याला आपल्या‎ऊर्जा आणि वस्तूंच्या वापरात जवळपास अर्धी कपात‎करावी लागेल. आपल्या गरजा, इच्छांमध्ये संतुलन‎निर्माण करत नाही, तोपर्यंत कोणतीही मोहीम‎कायमस्वरूपी फलद्रुप होऊ शकत नाही. दुर्दैवाने‎सरकारांचा प्रत्येक प्रयत्न आणि कंपन्यांची प्रत्येक‎जाहिरात तुम्हाला जास्तीत जास्त उपभोगासाठी प्रोत्साहित‎करते, आणि तुम्ही त्या दुष्टचक्रात अडकता. आपण‎अनेकदा म्हणतो— प्रतिबंध हा उपचारापेक्षा चांगला‎असतो. हवामान बदलाच्या संदर्भात ही गोष्ट आणखी‎अचूक ठरते. झाडे लावणे, सोलर पॅनल लावणे किंवा‎इलेक्ट्रिक वाहन स्वीकारणे— हे सर्व उपचाराचे‎कौतुकास्पद प्रयत्न आहेत. पण प्रतिबंध म्हणजे‎अनावश्यक उपभोग कमी करणे. ही बाब पूर्णपणे आपल्या‎स्वतःच्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. आपण काय खरेदी‎करतो, किती वापरतो, आणि काय सोडू शकतो— हेच‎महत्त्वाचे आहे. हवामान सुधारासाठी सर्वात मोठे पाऊल‎म्हणजे इन-ॲक्टव्हिटी, म्हणजेच काही न करणे. याचा‎अर्थ अनावश्यक गोष्टी न खरेदी करणे, न वापरणे. याचा‎परिणाम खूप मोठा आहे. आपण आजही थांबलो नाही,‎तर इतिहास आपल्यालाही ‘एक हाेता डायनासोर..’‎यासारखे लक्षात ठेवेल. अनेक वर्षांनंतर पृथ्वीवर एक‎नवी प्रजाती येईल आणि म्हणेल, एकेकाळी पृथ्वीवर‎माणसे राहत होती!‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎

गेमिंग कंपन्यांवर लगामासाठी‎ कठोर शिक्षा का बरे नाही?‎:गेमिंग आणि सट्टेबाजीला कायदेशीर प्रोत्साहन‎

सट्टेबाजी आणि जुगार रोखण्यासाठी‎कायदा बनवण्याचा अधिकार केंद्र‎सरकारकडेच नाही. केंद्र सरकारने‎ऑगस्ट २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च‎न्यायालयात म्हटले होते की, याबाबत‎कायदा बनवण्याचा अधिकार राज्य‎सरकारांकडे आहे.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दिल्लीमध्ये आयआरएस अधिकाऱ्याच्या मुलीवर‎अत्याचार आणि हत्येमधील आरोपी नोकर ऑनलाइन‎गेमिंगच्या व्यसनामुळे ७ लाख रुपयांच्या कर्जाच्या‎जाळ्यात अडकला होता. एम्स आणि इहबासच्या‎डॉक्टरांच्या मते, गेमिंग डिसऑर्डर आणि व्यसन यांच्या‎एकत्र परिणामामुळे नैराश्य, चोरी, फसवणूक, पोर्नोग्राफी‎व इतर गुन्हे वाढत आहेत. लोकांना ऑनलाइन गेमिंगच्या‎महामारीपासून वाचवण्यासाठी गेल्या वर्षी संसदेत‎कायदा केला होता. त्यानुसार १ मेपासून नवे नियम लागू‎होतील. पण यामुळेही ऑनलाइन जुगार व सट्टेबाजीची‎कीड संपणार नाही. या संबंधित ५ मुद्दे समजून घेऊ-‎ १. संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीप्रमाणे सट्टेबाजी‎आणि जुगार रोखण्यासाठी कायदा बनवण्याचा‎अधिकार केंद्राकडेच नाही. केंद्राने ऑगस्ट २०२१ मध्ये ‎‎दिल्ली हायकोर्टात म्हटले होते की, याबाबत कायदा ‎‎बनवण्याचा अधिकार राज्यांकडे आहे. तेलंगणा, ‎‎तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगड व राजस्थान यांनी या ‎‎समस्येवर नियंत्रणासाठी कायदा बनवण्याची सुरुवात‎केली होती. राज्यांसोबत मिळून तरुणांना गेमिंगच्या ‎‎व्यसनातून मुक्त करण्याऐवजी आयटी नियमांमध्ये बदल‎व ॲडव्हायजरीच्या नावाखाली केंद्र सरकार उलट‎गेमिंग कंपन्यांच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देत आहे.‎ २. २०२२ मध्ये ॲडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड कौन्सिल ऑफ‎इंडियाने १८ वर्षांखालील मुलांबाबत ॲडव्हायजरी जारी‎केली होती. पण नव्या नियमांत मुलांना पैशांच्या व्यवहार‎असलेल्या गेम्सपासून दूर ठेवण्याबाबत स्पष्ट तरतुदी‎नाहीत. २०२३ मध्ये डीपीडीपी कायद्यानुसार कंपन्या‎मुलांच्या डेटाचा व्यावसायिक वापर करू शकत नाहीत.‎ ३. डेटा परदेशात जाणे थांबवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय‎सुरक्षा वाढवण्यासाठी २०२० मध्ये टिकटॉक आणि‎पबजीसारख्या १७७ चीनी ॲप्सवर सरकारने बंदी‎घातली होती. ईडीच्या तपासात चीनी गेमिंग ॲपच्या‎म्यूल खात्यांमधून सायबर गुन्ह्यांना प्रोत्साहन आणि‎क्रिप्टोच्या माध्यमातून हजारो कोटींच्या हवाला‎व्यवहारांचा खुलासा झाला होता. गेमिंग चॅटमधून‎तरुणांना कट्टरपंथ आणि दहशतवादाशी जोडले जात‎आहे. नियंत्रणाच्या नियमांमध्ये कठोर शिक्षा नाही.‎ ४. परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या गेमिंग कंपन्या‎हजारो कोटींचा बेकायदा व्यवसाय करण्यासोबत मोठ्या‎प्रमाणात करचोरीही करत आहेत. बक्षीस रकमेवर ५८‎हजार कोटींची आयकर चोरी आणि २.५० लाख‎कोटींच्या जीएसटी चोरीची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित‎आहेत. कौशल्याधारित खेळांच्या जुन्या वर्गीकरणाला‎संपवून ई-स्पोर्ट्सच्या आडून मनी गेमिंग ॲप्सला‎प्रोत्साहन दिले जाते. या विरोधाभासाचा फायदा गेमिंग‎कंपन्या घेऊन हजारो कोटींचा करभरणा टाळतात.‎ ५. सरकारच्या पीआयबी नोटमध्ये ऑनलाइन सट्टेबाजी,‎जुगार, लॉटरी, फँटसी स्पोर्ट्स, पोकर आणि रमीसारख्या‎कार्ड गेम्सवर बंदी घालण्याचा दावा करण्यात आला‎होता. नव्या नियमांमध्ये रिअल मनी गेमिंगवर बंदीबाबत‎गोलमोल बोलण्यात आले आहे. प्रश्न असा आहे की,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नव्या नियमांमुळे ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगारावर‎बंदी लागली आहे की नाही? बंदी लावली नाही तर‎सरकार राज्यांसोबत मिळून प्रभावी कायदा का बनवत‎नाही? निर्बंध लागू झाल्यास राज्यांशी संबंधित विषयावर‎केंद्राने कोणत्या घटनात्मक अधिकाराने कायदा बनवला,‎हे सांगितले पाहिजे.‎ विधी आयोगाने म्हटले होते की, कठोर कायदा असता‎तर युधिष्ठिराने आपल्या भावांना आणि पत्नीला पणाला‎लावले नसते. सोशल गेम आणि ई-स्पोर्ट्सच्या आडून‎मनी गेमिंग आणि सट्टेबाजीच्या आजाराला कायदेशीर‎प्रोत्साहन दिल्याने मुलांचे भविष्य धोक्यात येण्यासोबत‎अर्थव्यवस्थेचा पाया कमकुवत होऊ शकतो।‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎

युद्धाबाबत ट्रम्प यांच्याकडे‎आता वेळ कमी राहिलाय‎:अमेरिकेने गोंधळात हल्ला केला होता‎

संघर्षविराम वाढवणे, समुद्री नाकेबंदी‎कडक करणे यामुळे अमेरिकेला वेळ‎मिळू शकतो. पण त्यामुळे इराण झुकणार‎नाही. नाकेबंदीचा परिणाम दिसण्यासाठी‎अनेक महिने लागू शकतात. ट्रम्प‎यांच्याकडे इतका संयम नाही.‎नोव्हेंबरमध्ये मध्यावधी निवडणुका‎देखील आहेत.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिका-इराण युद्धाला आता दोन महिने झाले आहेत.‎व्हेनेझुएलाच्या अनुभवामुळे अतिउत्साहित होऊन‎अमेरिकेने असा विचार केला होता की इराणवर‎अचानक हल्ला व त्याच्या सर्वोच्च नेत्यासह वरिष्ठ‎अधिकाऱ्यांची हत्या या रणनीतीमुळे युद्ध काहीच‎दिवसांत संपेल. पण ही रणनीती यशस्वी झाली नाही.‎इराणमध्ये सत्ताबदल झाला, पण आता तिथे इस्लामिक‎रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सचे शासन सुरू आहे।‎ इराणमध्ये दोन समांतर लष्करी रचना आहेत. ‘आर्तेश’ ‎‎नियमित सैन्य म्हणून पारंपरिक संरक्षणाची जबाबदारी ‎‎सांभाळते, तर आयआरजीसीचे काम क्रांतीचे संरक्षण ‎‎करणे आहे. एक सेना राष्ट्राध्यक्षांच्या माध्यमातून‎सर्वोच्च नेत्याला अहवाल देते, तर दुसरी थेट त्यांनाच ‎‎अहवाल देते. अमेरिका-इस्त्रायलच्या सुरुवातीच्या ‎‎बॉम्बहल्ल्यानंतर ‘आेलिस संकट’ समोर आले. इराणने ‎‎खाडी सहकार्य परिषद देशांना आणि हाेर्मुझला एक‎प्रकारे आेलिस बनवले. या परिस्थितीला सामोरे ‎‎जाण्यासाठी दोन पर्याय होते. पहिला मिलिटरी‎एस्कलेशन म्हणजे इराणी भूमीवर सैनिक पाठवणे आणि ‎‎इराणी संरचनांवर हल्ले करणे. दुसरा, कूटनीतिच्या‎पातळीवर तडजाेड. ट्रम्प यांनी दुसरा मार्ग निवडत‎इराणला मोठ्या आर्थिक सवलतींची ऑफर दिली आहे.‎बदल्यात त्याच्या समृद्ध युरेनियम साठ्याचे हस्तांतरण‎आणि हॉर्मुझ खुले करण्याची मागणी केली आहे. इराणने‎हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, कारण त्याला वाटते की ते‎विश्वास ठेवण्यासारखे नाहीत. अमेरिका देत असलेली‎आॅफर २०१५ च्या संयुक्त व्यापक कृती योजनाव आणि‎युद्धापूर्वी आेमानच्या मध्यस्थीने झालेल्या चर्चांतील‎प्रस्तावांपेक्षाही वाईट आहे. इराणला असेही वाटते की‎आता ते स्वीकारण्याची सक्ती नाही. कारण‎सत्ताबदलाचा धक्का तो आधीच सहन करून बसला‎आहे. तसेच त्याने हेही समजून घेतले आहे की हाेर्मुझ‎बंद करणे हे आर्थिक युद्धात अत्यंत प्रभावी शस्त्र आहे.‎सध्या पुढील मार्गाचा अंदाज लावता येतो. अमेरिका‎कदाचित सैनिक न पाठवता चर्चा सुरूच ठेवेल. ट्रम्प‎यांच्या शैलीनुसार यात काही धमक्या असतील. काही‎बॉम्बहल्लेही शक्य आहेत. पण अमेरिकेसाठी वेळ आता‎हातातून निसटत आहे. हल्ले सुरू करण्यापूर्वी‎अमेरिकेला हे समजून घ्यायला हवे होते की लष्करी‎मोहिमेतून काय साध्य होऊ शकते. इस्लामिक शासनाची‎अंतर्गत एकजूट आणि संघटित विरोधकांचा अभाव‎यामुळे तिथे सत्ताबदल सोपा नाही. तसेच, यासाठी‎जमिनीवरील लष्करी मोहीम आवश्यक आहे.‎अमेरिका-इस्त्रायलच्या लष्करी हल्ल्यांनी इराणच्या अणु‎कार्यक्रमाला मोठे नुकसान जरूर केले आहे. पण‎त्यामुळे वैज्ञानिक ज्ञान आणि मानवी संसाधन संपवता‎येत नाही. इतिहास साक्षी आहे की देश अण्वस्त्रे मिळवू‎इच्छितात. ते कसेही करून ती मिळवतातच. जास्तीत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जास्त अमेरिका-इस्त्रायल हे काही काळ पुढे ढकलू‎शकतात. त्याचप्रमाणे इराणचा शस्त्रसाठा पूर्णपणे‎संपवणे कठीण आहे. विशेषतः या शस्त्र कार्यक्रमाला‎आधार देणारे तांत्रिक ज्ञान आणि औद्योगिक रचना. खरे‎तर अमेरिका-इस्त्रायलने खामेनी आणि इतर नेत्यांची‎हत्या करून मोठी चूक केली. आता ट्रम्प स्वतःच म्हणत‎आहेत की इराणमध्ये नेतृत्व विस्कळीत झाले आहे‎आणि चर्चेसाठी कोणीच उरलेले नाही.‎ संघर्षविराम वाढवणे आणि समुद्री नाकेबंदी अधिक‎कडक करणे यामुळे अमेरिकेला वेळ मिळू शकतो. पण‎त्यामुळे इराण झुकणार नाही. नाकेबंदीचा परिणाम‎दिसण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात. ट्रम्प यांच्यात‎इतका संयम नाही. नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका देखील‎आहेत. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत डावे कुठे आहेत?‎:मुख्य प्रवाहातील डावेही कडेला गेले असतील, तर त्यासाठी ते स्वतःच जबाबदार आहेत‎

काँग्रेस - लेफ्ट फ्रंट यांचा‎ उरल्यासुरल्या मतांसाठी संघर्ष‎ पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत डावे पक्ष‎आणि काँग्रेस उरलेल्या वाट्यासाठी स्पर्धा‎करत आहेत. पूर्व-मध्य भारतात‎माओवादाला पूर्णपणे संपवण्यात आले‎आहे, तर केरळमध्ये कॉम्रेड‎सरकारविरोधी दुहेरी भावनेशी झुंज देत‎आहेत. डाव्या विचारधारेला आता बाजूला‎सारण्यात आलेले दिसते.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बंगालमधील भिंतींवर लिहिलेला संदेश तुम्ही कोलकाता‎आणि त्याच्या बाहेर फिरल्याशिवाय कसा वाचणार? तर‎चला, माझ्यासोबत उत्तरेला ६०० किमीवरील‎सिलीगुडीच्या ६० किमी अरुंद कॉरिडॉरमध्ये जाऊया किंवा‎बंगालच्या मुख्य भूमीला उत्तर आणि पूर्वेकडील‎हिमालयीन जिल्ह्यांशी जोडणाऱ्या ९० किमी रुंद पट्ट्यात‎जाऊया. चला, नक्षलबाडीच्या भिंतींपासूनच सुरुवात‎करूया. कुणी या गोष्टींकडे लक्ष दिले असते, तर आपण‎आज १९६७ च्या सशस्त्र आंदोलनाची ५९ वा स्मृती दिन‎साजरा केला असता. म्हणूनच आम्ही बेंगाईजोतेपासून‎सुरुवात केली. हे गाव नक्षलबाडीचाच भाग आहे. तेथे‎बंडाची पहिली ठिणगी पडली होती.‎मला येथे त्या विसरल्या गेलेल्या क्रांतीच्या स्मारकांची‎साफसफाई आणि रंगकाम करत असलेले दोन कॉम्रेड‎भेटले. या स्मारकावर मार्क्स, लेनिन, एंगेल्स, स्टॅलिन,‎माओ, चारू मजूमदार आणि सरोज दत्ता यांच्या मूर्ती‎बसवण्यात आल्या आहेत. पहिले पाच नेते अशा महान‎व्यक्ती होत्या. त्यांची नावे या क्रांतीच्या प्रार्थनांमध्ये घेतली‎जात होती. उरलेले दोघे त्यांचे उत्तराधिकारी होते आणि‎क्रांतीचे स्थानिक संस्थापक होते. पण माओच्या खांद्याला‎खांदा लावून मार्शल लिन प्याओ (बियाओ)ही उभे होते.‎ते चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे सर्वात‎शक्तीशाली प्रमुख होते आणि त्यांना अनेकदा चीनच्या‎कम्युनिस्ट पक्षातील दुसरे सर्वात ताकदवान नेते म्हटले‎जात होते. पण अचानक एक दिवस १३ सप्टेंबर १९७१‎रोजी त्यांचे निधन होते. एका विमानातून ते कुटुंबासह‎प्रवास करत होते. ते मंगोलियात अपघातग्रस्त झाले. या‎अपघाताबद्दल चीनी सरकारने स्पष्टीकरण दिले की,‎कथित ‘प्रोजेक्ट ५७१’ तख्तापलट अयशस्वी झाल्यानंतर‎ते पळून जात होते. असे मानले जाते की ते पळून सोव्हिएत ‎‎संघात जात होते. लिन यांना गद्दार घोषित करण्यात आले ‎‎आणि त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला की ते माओ‎यांच्या पत्नी जियांग क्विंग यांच्यासोबत मिळून‎सत्तापालटाची योजना करत होते. या दोघांना चीनच्या ‎‎कम्युनिस्ट पक्षाने ‘प्रति-क्रांतिकारी’ घोषित केले. पण‎जगात बेंगाईजोते एक अशी जागा आहे. तेथे तुम्ही माओ ‎‎आणि लिन यांना एकमेकांच्या शेजारी पाहू शकता. नक्षल ‎‎आंदोलनाची ५९ वी वर्षपूर्ती आणि लेनिन जयंती (२२ ‎‎एप्रिल) साजरी करण्यासाठी त्यांच्या स्मारकाची‎साफसफाई करणारे दलित कॉम्रेड पुण्य सिंह राजबोंग्सी‎यांना याबद्दल काही अडचण नाही.‎मी त्यांना विचारतो : तुम्ही माओ आणि लिन बियाओ‎यांना एकत्र कसे ठेवू शकता? ते म्हणतात : कारण ते‎महान कॉम्रेड होते. मी म्हणतो : पण, लिन यांनी माओ‎यांना धोका दिला नव्हता का, आणि माओ यांनी त्यांची‎हत्या करवली नव्हती का? राजबोंग्सी यांनी ठामपणे‎सांगितले : नाही, ताे सर्व अपप्रचार आहे. त्यांच्या विरोधात ‎‎लिउ शाओकी यांनी कट रचला होता. मी त्यांना हे‎आठवण करून दिले नाही की लिउ यांचे दोन वर्षांपूर्वीच ‎‎निधन झाले होते. भक्तांशी वाद कशाला. दरम्यान, दुसरे ‎‎ज्येष्ठ कॉम्रेड स्मारकातील वॉलपेपर चिकटवत होते.‎त्यावर बंगालीत काही लिहिले होते त्याचा अर्थ असा होता‎: मुक्ती मतदानाने मिळणार नाही. मुक्ती फक्त क्रांतीनेच‎मिळेल.’ यानंतर काही दिवसांनी नक्षलबाडीमध्ये ९२‎टक्के मतदान नोंदवले गेले. आज लोक फक्त मतदानातून‎होणाऱ्या क्रांतीवरच विश्वास ठेवू लागले आहेत. क्रांतीचा‎जन्म नक्षलबाडीत झाला, तर तिचा अंतही तिथेच झाला.‎२०२१ मध्ये ही विधानसभा जागा भाजप उमेदवार‎आनंदमय बर्मन यांनी सुमारे ७१ हजार मते म्हणजे ५८‎टक्के मतांनी जिंकली. आम्ही त्यांना माटीगारा (या‎निवडणूक क्षेत्राला आता माटीगारा-नक्षलबाडी म्हटले‎जाते) येथे घराघरांत जाऊन प्रचार करताना पाहिले.‎मृदुभाषी शिक्षक आणि आरएसएस कार्यकर्ते आनंदमय‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बर्मन म्हणतात की त्या आंदोलनाने लोकांना गरिबीशिवाय‎काहीच दिले नाही.‎ पश्चिम बंगालच्या यावेळच्या निवडणुकीत डावे पक्ष‎आणि काँग्रेस यांच्यात स्पर्धा सुरू आहे की उरलेल्या‎वाट्यातून कुणाला मोठा हिस्सा मिळतो. ही स्थिती‎पूर्व-मध्य भारतात नक्षलांच्या नव्या रूपाला पूर्णपणे‎संपवण्यात आले तेव्हा दिसते. दूर दक्षिणेत केरळमध्ये‎डाव्या पक्षांना सरकारविरोधी दुहेरी लाटेचा सामना करावा‎लागत आहे. ४ मे रोजी त्यांनी काही चमत्कार करून‎दाखवला नाही, तर आपण असे जाहीर करू शकतो की‎आता डाव्या विचारांना निर्णायकपणे कडेला ढकलण्यात‎आले आहे. सशस्त्र कम्युनिझमचा अंत होणे ही फक्त‎काळाची गोष्ट होती. पण मुख्य प्रवाहातील डावेही कडेला‎गेले असतील, तर त्यासाठी ते स्वतःच जबाबदार आहेत.‎२००४ मध्ये ५३ लोकसभा जागांसह ते शिखरावर पोहोचले‎होते. त्यामागे फक्त एक भावनेची लाट होती : अमेरिका‎विरोध. ते यूपीए सरकारपासून वेगळे झाले होते आणि‎अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराच्या मुद्द्यावर भाजपसोबत‎हातमिळवणी करून त्या सरकारला पाडण्याचाही प्रयत्न‎केला होता. त्यानंतर ते अधोगतीच्या मार्गावरच गेले. .‎१९८८ मध्ये मला हे पाहून आश्चर्य वाटले की बीजिंग‎आणि मॉस्कोमध्ये कम्युनिस्ट बदलत होते. पण‎कोलकात्यात नाही. या उत्सुकतेने मला कोलकात्यात‎आणले. मी माकपचे प्रदेश सचिव सरोज मुखर्जी यांना‎विचारले होते : देंग व गोर्बाचेव्ह यांनी साम्यवाद बदलला.‎भारतातील कम्युनिस्ट सुधारणा का करत नाहीत? त्यांनी‎सांगितले : कारण माझा कम्युनिझम देंग, गोर्बाचेव्ह यांच्या‎कम्युनिझमपेक्षा अधिक शुद्ध आहे.‎ जवळपास वीस वर्षांनंतर त्यांचे एक उत्तराधिकारी बुद्धदेब‎भट्टाचार्य यांनी बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. मी त्यांना‎विचारले होते की तुम्ही खासगी आणि विदेशी‎भांडवलाला आमंत्रण देत आहात. ते तुमच्या‎विचारधारेशी कसे जुळते. त्यांनी सांगितले होते : माझा‎विश्वास हीच माझी विचारधारा आहे. पण मी क्रांतिकारी‎सरकार चालवत नाही. मला संविधानानुसार काम करावे‎लागते. त्यांनी सिंगूर, नंदीग्राममध्ये औद्योगिक नगर‎उभारण्याची योजना केली होती. तिच्याविरोधातील‎जनआंदोलन त्यांच्या स्वतःच्या कट्टर डाव्या कॉम्रेडांनी‎चालवले होते. त्यांनी भट्टाचार्य यांचे स्वप्न मोडले. त्यांच्या‎पक्षाला संपवले. ममता बॅनर्जी त्याला दफन करण्यासाठी‎उभ्या राहिल्या. भाजप त्या कबरीवर नवा महाल‎उभारण्यात व्यग्र आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎

जीवनमार्ग:युवकांनी ‘शंकर-दूत’‎बनण्याची वेळ आलीये‎

धर्माच्या छायेत आपण सुरक्षित, समन्वित व आनंदी आहोत, ती‎स्थिती आदिगुरू शंकराचार्य यांनी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी नर्मदा‎तटावर अनोखे अनुष्ठान झाले. विविध क्षेत्रांतील उच्चशिक्षित युवक‎अद्वैत वेदांताचे शंकर-दूत म्हणून दीक्षित झाले. हे दृश्य वेगळे होतेच,‎पण यामागचा उद्देश भविष्यासाठी मोठा संदेश ठरला. या प्रसंगी‎अवधेशानंद गिरी यांनी म्हणाले, भारताचे तत्त्वज्ञान जागतिक मंचावर‎प्रभावीपणे मांडले जावे. त्यांच्या या आशीर्वचनातील ‘प्रभावी’ हा‎शब्द खूप महत्त्वाचा आहे. अर्थात या तत्त्वज्ञानाला हलक्यात घेऊ‎नये. सांख्यिकीय दृष्टीने देशातील तरुणांची संख्या २०१८ ते २०३५ या‎काळात चांगल्या प्रकारे वाढेल. या काळात बाल कुपोषणाची चर्चा‎झाली. त्याचा संबंध पोटाशी ,.पण युवा कुपोषणाचा संबंध उर म्हणजे‎हृदयाशी आहे. उर्वरित ८ वर्षांत काम व्हावे . अवधेशानंद जी गोष्ट‎‘प्रभावी पद्धतीने’ सांगत आहेत. ती हीच आहे. युवा शंकर-दूत‎बनण्याची ही वेळ आहे. धर्म व विज्ञानाला नवे रूप देण्याचेच हे‎अनुष्ठान होते. humarehanuman@gmail.com

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:कमाईचे आधुनिक मार्ग जुन्या आणि छोट्या व्यवसायांमध्ये चैतन्य निर्माण करू शकत नाहीत

नुकत्याच झालेल्या पुणे दौऱ्यात मी एका अशा शहरात होतो, ज्याची शहरी रचना पूर्णपणे बदलली होती. मी अनेक किलोमीटर पसरलेल्या मेट्रोच्या महाकाय खांबांखालून गेलो, तेव्हा त्यांची सावली खाली संथ चालणाऱ्या गाड्यांवर पडत होती. गुदमरवून टाकणाऱ्या ट्रॅफिकमध्ये मी माझ्या मित्राला विचारले, ‘इथे आधी जे लोक असायची, त्यांचे काय झाले? कोल्ड ड्रिंकवाले, शहाळे विकणारे आणि फळांचे स्टॉल लावणारे- जे या खांबांच्या आधी इथे उभे असायचे?’ मित्राने उत्तर दिले की, ‘एखाद्या शहराच्या विकासासाठी जुन्या गोष्टींना बाजूला व्हावेच लागते.’ पूर्णपणे आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर त्याचे म्हणणे बरोबर होते. पुणे महानगरपालिकेला कमाईचा एक फायदेशीर आणि नवीन मार्ग सापडला आहे. या खांबांवरील जाहिरातींमधून पालिकेने दोन वर्षांत 3.4 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे. ऑक्टोबर 2024 ते मार्च 2026 दरम्यान ही कमाई सातत्याने वाढली. जसजसा मेट्रोचा विस्तार होईल, तसतशी ही कमाई आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. तरीही, जेव्हा महानगरपालिका दरवर्षी शुल्क वाढवत आहे, तेव्हा या ‘प्रगती’ची खरी किंमत काय आहे, असा विचार केल्याशिवाय राहवत नाही. हा बदल मला नागपूरची आठवण करून देतो. 50 वर्षांपूर्वी पुणे आणि नागपूर सायकलींसाठी ओळखले जायचे. आज सायकली खूप कमी दिसतात. अनेक वर्षांनंतर जेव्हा मी नागपूरच्या सीताबर्डीला परतलो, तेव्हा मी लगेच त्या पंक्चर काढणाऱ्याला शोधले, जो कधीकाळी एका कोपऱ्यात बसायचा. माझ्यासोबत असलेल्या व्यक्तीला तो कुठे गेला हे माहीत नव्हते. तो म्हणाला की, आता हा व्यवसाय चालवण्यासाठी सायकलीच फार कमी उरल्या आहेत. मी जुन्या पिठाच्या गिरण्या आणि त्या पत्र्याच्या कारागिरांबद्दल विचारले, जे तेलाच्या डब्यांना किचनच्या डब्यांमध्ये बदलायचे. पण उत्तर तेच होते की, ‘आता स्वतः धान्य कोण दळतं?’ किंवा ‘साठवणुकीच्या पद्धती तर खूप आधीच बदलल्या आहेत.’ मनात जिद्द धरून मी दोन दिवस शोध घेतला आणि शेवटी त्या जुन्या पंक्चर काढणाऱ्या माणसाला शोधून काढले. तो आपल्या कुटुंबासह एका छोट्या झोपडीत राहत होता. शालेय जीवनात माझी सायकल अगदी कमी खर्चात दुरुस्त ठेवल्याबद्दल मी त्याचे आभार मानले. त्या वेळच्या अनेक मोफत दुरुस्त्यांच्या बदल्यात जेव्हा मी काही पैसे त्याच्या खिशात ठेवले, तेव्हा त्याला रडू कोसळले. गल्लीतून परतताना मला जाणवले की, तिथे कधीकाळी जी वर्दळ असायची, ती आता गायब झाली आहे. जर तुम्ही तुमच्या शाळेबाहेर काही नाण्यांमध्ये मीठ लावलेली उकडलेली ‘बोरे’ देणाऱ्या आजींना भेटला नसाल, तर एकदा त्यांना नक्की शोधा. त्यांना भेटा. त्यांना नाही, तर तुम्हालाच जास्त चांगले वाटेल. हीच कमतरता मला या वीकेंडला मुंबईत जाणवली. माझ्या गल्लीच्या टोकाला स्नॅक्स आणि फुले विकणारी ‘गजरावाली’ महिला गायब होती. मला सांगण्यात आले की स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे तिला काम बंद करावे लागले. याच रस्त्यावर दररोज सकाळी एक दूधवाला गेली पंचवीस वर्षे बसतो. संप, पूर किंवा वादळातही तो तिथून कधी एक इंचही हलला नाही. कधीतरी जेव्हा तो येत नसे, तेव्हा केवळ त्याचे ग्राहकच नाही, तर तिथून जाणारा प्रत्येक वाटसरू विचारायचा की, ‘आज दूधवाल्याला काय झाले?’ ज्या गोष्टी आपले लक्ष वेधून घेतात, त्या कधीही तात्पुरत्या जाहिराती किंवा नवीन पायाभूत सुविधा नसतात. ती त्या लहान व्यवसायांची अनुपस्थिती असते, ज्यांनी आपल्याला मोठे होताना पाहिले. ही माणसे केवळ दुकानदार नाहीत, तर ते ओळखीचे चेहरे आहेत, जे शहराचा आर्थिक-सामाजिक वेग कायम ठेवतात. कमाईचे आधुनिक मार्ग बांधकामांसाठी पैसा देऊ शकतात, पण जर हे लहान व्यवसाय बंद झाले, तर ते त्या समाजात पुन्हा कधीही चैतन्य निर्माण करू शकत नाहीत. फंडा असा की खरी प्रगती केवळ पायाभूत सुविधा आणि जाहिरातींच्या कमाईवरून मोजली जात नाही. एखाद्या शहराचा प्राण असणारे छोटे आणि सामान्य व्यवसाय आधुनिक विकासामुळे नष्ट होणार नाहीत, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे.

आरती जेरथ यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‘आप’चे पतन हे मध्यमवर्गीय ‎स्वप्नांचा भंग होण्यासारखे‎

राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांच्यासह आणखी‎सहा नेते भाजपमध्ये गेल्यानंतर आम आदमी पक्षात‎निर्माण झालेली उलथापालथ ही केवळ भ्रष्टाचारविरोधी‎आंदोलनातून जन्मलेल्या या पक्षाच्या ऱ्हासाची सुरुवात‎नाही. हा मध्यमवर्गाच्या स्वप्नाचा भंगही आहे. त्यात‎श्रीमंत, बाहुबलींच्या हातातून सत्ता काढून राजकारणाला‎काही लोकांच्या स्वार्थाऐवजी व्यापक सामाजिक हिताचे‎साधन बनवण्याची या वर्गाची इच्छा होती.‎ राज्यसभेत राघव चड्ढा ‘आप’चा चमकता चेहरा बनले‎होते. यावरून भारतीय मध्यमवर्गाशी त्यांच्या पूर्वीच्या‎पक्षाचे किती घट्ट नाते होते, हे दिसून येते. हा वर्ग होता‎त्या काळातील राजकारणाला कंटाळला होता आणि ‎‎काहीतरी नवे व अर्थपूर्ण घडवू इच्छित होता. राघव यांनी‎ 13 वर्षे टीका केली, त्याच पक्षात आता त्यांनी प्रवेश‎केला आहे. यावरून आजचे राजकारण किती पोकळ‎झाले आहे, हे स्पष्ट होते. येथे आदर्श आणि निष्ठा यांना ‎‎वैयक्तिक स्वार्थ आणि अति महत्त्वाकांक्षेच्या वेदीवर‎बळी दिले जाते. मात्र, केवळ राघव यांनाच दोष देणे‎योग्य ठरेल का? ते अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या ‎‎पक्षात कालांतराने निर्माण झालेल्या विसंगतींचे प्रतीक ‎‎आहेत. ‘आप’ने भाजप आणि काँग्रेससारख्या मोठ्या‎पक्षांना हरवून दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश केला.‎ तेव्हा मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा वेगळ्या होत्या. कार्यक्षमता,‎पारदर्शकता आणि सहभागाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या‎मध्यमवर्गाच्या जोरावर ‘आप’ आणि केजरीवाल सत्तेत‎आले. त्यांनी लोकांना शासनाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचे‎आश्वासन दिले होते. केजरीवाल यांचे आर्थिक मॉडेल‎पारंपरिक पक्षांसारखे कॉर्पोरेट निधीवर आधारित नव्हते.‎त्यांनी लाखो समर्थकांच्या छोट्या-छोट्या देणग्यांवर‎विश्वास ठेवला होता. ते नव्या प्रकारच्या राजकारणाचे‎स्वप्न पाहत होते. नायब राज्यपालांशी सततच्या‎संघर्षामुळे केजरीवाल यांच्यासमोर अडचणी होत्या, हे‎खरे असले तरी ते स्वतःही सत्तेच्या मोहापासून दूर राहू‎शकले नाहीत. साधेपणाने सरकारी निवासात राहण्याचे‎आश्वासन असूनही त्यांनी स्वतःसाठी मोठा बंगला‎उभारला. राजधानीत पक्ष मजबूत करण्याआधीच त्यांची‎महत्त्वाकांक्षा दिल्लीच्या बाहेर गेली होती. हरियाणा,‎पंजाब, गुजरात आणि गोवा अशा राज्यांकडे त्यांनी लक्ष‎वळवले. या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेचा दुहेरी परिणाम‎दिसला. त्यांचे जुने आणि विश्वासू सहकारी मध्येच‎त्यांच्यापासून दूर गेले. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण,‎शाजिया इल्मी, अल्का लांबा, कुमार विश्वास आणि‎कपिल मिश्रा यांसारखी अनेक नावे यामध्ये आहेत.‎पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी अधिक संसाधनांची गरज‎होती. देणगीआधारित आर्थिक मॉडेल आणि‎कार्यकर्त्यांची ताकद दिल्ली जिंकण्यासाठी पुरेशी ठरली,‎पण मोठ्या राज्यांमध्ये वेगाने विस्तार करण्यासाठी ती‎अपुरी पडली. यानंतर केजरीवाल आणि त्यांच्या‎निकटवर्तीय सल्लागारांविरोधात ईडी आणि‎सीबीआयच्या चौकशा सुरू झाल्या. 2025 च्या दिल्ली‎विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवाल यांच्यासह‎अनेक नेत्यांना तुरुंगात जावे लागले. सीबीआयचे‎प्रकरण खालच्या न्यायालयाने फेटाळले. मात्र या‎गोंधळात 2025 मधील निवडणुकीतील पराभव निश्चित‎झाला होता. दिल्लीत ‘आप’चा आणि स्वतः केजरीवाल‎यांचा त्यांच्या मतदारसंघात झालेला पराभव पाहता,‎सध्याचे पक्षांतर जवळपास अपेक्षितच होते. केजरीवाल,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎चड्ढा व ‘आप’ची ही कहाणी आजच्या राजकारणातील‎उणिवांची आठवण करून देते. सत्तेला व्यक्तीपूजा,‎धनबल,बाहुबलाऐवजी सेवा आधारित बनवू इच्छिणाऱ्या‎मध्यमवर्गीय आदर्शवाद्यांसाठीही हा मोठा इशारा आहे.‎मानवी विकास व आधुनिक प्रगतीला समान महत्त्व‎मिळावे, अशी अपेक्षा असणाऱ्यांनी यातून धडा घ्यावा.‎ केजरीवाल आणि ‘आप’चा राजकीय शेवट झाला,‎असे आत्ताच म्हणणे घाईचे ठरेल. मात्र राज्यसभेतील‎पक्षाचा ऱ्हास दिल्लीत अशा प्रक्रियेला सुरुवात करू‎शकतो. त्याचा परिणाम पंजाबमध्येही दिसू शकतो.‎पुढील वर्षी पंजाबमध्ये ‘आप’ सरकारसमोर पुढची मोठी‎निवडणूक परीक्षा आहे. ‘आप’चा अंतर्गत‎विस्कळीतपणा हा बदलाची आशा बाळगणाऱ्या छोट्या‎पक्षांसमोरील आव्हानांनाही अधोरेखित करतो.‎ ( हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) ‘आप’ची ही कहाणी आजच्या‎राजकारणातील उणिवांची ठळक‎आठवण करून देते. सत्तेला व्यक्ती पूजा,‎धनबल व बाहुबलाऐवजी सेवा आधारित‎बनवू इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गीय‎आदर्शवाद्यांसाठीही हा मोठा इशारा आहे.‎‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:अंतर्मनातील डोळ्यांनीच‎ दिशाभ्रम दूर होणे शक्य

डोळ्यांना डोळ्यांनी पाहण्यासाठीही आरशाची गरज लागते. विज्ञान‎डोळ्यांना फक्त दिसणे यांच्याशी जोडते. मात्र अध्यात्मशास्त्र सांगते‎की, दोन डोळे अंतर्मनातही असतात. भगवान शंकरांच्या तिसऱ्या‎डोळ्याची गोष्ट वेगळी. अंतर्मनातील डोळे पाहण्यासाठी डोळे मिटले‎पाहिजेत. मौन धारण करावे. ध्यानाच्या दिशेने चालल्यावर जाणवते की,‎आतही डोळे आहेत. त्यांचा उपयोग काय? तुलसीदासांनी एक प्रसंग‎लिहिला . काकभुशुंडी गरुडाला सांगतात— “जब जेहि दिसि भ्रम होई‎खगेसा, सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा।” हे पक्षीराज, दिशाभ्रम झालेला‎व्यक्ती म्हणतो की सूर्य पश्चिमेला उगवला आहे. ही स्थिती पूर्ण गोंधळ,‎दिग्भ्रमाची असते. यात उजवे-डावे, पुढे-मागे, भूत, वर्तमान, भविष्य‎यांचा गोंधळ होतो. विज्ञान याला डिमेन्शिया किंवा अल्झायमर असे नाव‎देते. काकभुशुंडी यांनी याचाच संकेत दिला आहे की, दिशाभ्रम‎भल्याभल्या लोकांनाही होऊ शकतो. यावर उपाय फक्त अंतर्मनातील‎नेत्रद्वारे होऊ शकतो.‎‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:स्पष्टता ही गुंतवणूक अन् बचतीचा आधार असायला हवा

21 एप्रिल रोजी सनरायझर्स हैदराबाद आणि दिल्ली यांच्यात झालेल्या सामन्यादरम्यान कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सुनील गावसकर (सनी), इयान बिशप, इयॉन मॉर्गन यांसारख्या दिग्गजांची मांदियाळी होती. ब्रॉडकास्टिंगच्या सध्याच्या काळात समालोचकांकडून अशी अपेक्षा केली जाते की त्यांनी जाहिरातींना खेळाशी सहजपणे जोडून द्यावे. याच दरम्यान ‘रुपे’ कार्डचा प्रचार करताना एका समालोचकाने गावसकर यांच्याकडे वळून म्हटले, ‘सनीकडे एक कार्ड तर नक्कीच असेल.’ सनी फक्त हसले. समालोचकाने अधिक खोदून विचारले की कदाचित दोन असतील. जेव्हा अंदाज वाढून तीनपर्यंत पोहोचला, तेव्हा सनी यांनी ‘शून्य’चा इशारा केला. या घटनेने मला गेल्या आयपीएल हंगामातील वैयक्तिक आठवण करून दिली, जेव्हा मी सनी यांच्यासोबत प्रवास करत होतो. जसे आम्ही मुंबई विमानतळाच्या लाउंजमध्ये गेलो, मी माझे कार्ड स्वाइप केले. पण आमच्या समूहातील एका दुसऱ्या सदस्याला सनी यांच्यासाठी कार्ड स्वाइप करावे लागले कारण त्यांच्याकडे कोणतेही क्रेडिट कार्ड नव्हते. त्यांचा हा निर्णय पैशांची कमतरता किंवा खर्च न करण्याची इच्छा यामुळे नाही तर तो फायनान्शियल प्रॉडक्ट्ससोबतच्या त्यांच्या संबंधांची पूर्ण स्पष्टता दर्शवतो. मला ही घटना काही दिवसांपूर्वी तेव्हा आठवली जेव्हा मी एक आकडेवारी पाहिली. निवा बुपाच्या सर्वेक्षणानुसार, हेल्थ इन्शुरन्स खरेदी करणारे 55% युवक (24-34 वर्षे) पहिल्या तीन वर्षांच्या आत पॉलिसी बंद करून टाकतात. हे सांगते की विमा खरेदी करण्याचा निर्णय अनेकदा जोखीम व्यवस्थापनाच्या दीर्घकालीन समजाऐवजी अल्पकालीन कारणांमुळे घेतला जातो. पॉलिसी बंद करणाऱ्या जवळपास 46% युवकांनी याचे कारण खर्चाचा बोजा सहन न होणे हे सांगितले. हे कारण रास्तही आहे. यापैकी 66% लोकांवर आधीपासूनच पर्सनल किंवा होम लोनसारखी कर्जे होती. ही तरुण पिढी एका कटू वास्तवाकडे दुर्लक्ष करत आहे. ते म्हणजे हाय ब्लड प्रेशर, मधुमेह आणि हृदयविकार आता 50% लोकसंख्येला प्रभावित करत आहेत. एक दशकापूर्वी हा आकडा 31% होता. रुग्णालयात दाखल होण्याचा सरासरी खर्च 2017-18 मधील रुपये 20,135 वरून वाढून आज रुपये 34,064 झाला आहे. या तरुणांना कोण समजावणार की पॉलिसी लॅप्स होऊ देऊन त्यांनी आपली तीन वर्षांची गुंतवणूक शून्य केली आहे? लक्षात ठेवा, ते ज्या हाय-प्रेशर कॉर्पोरेट लाइफमध्ये जगत आहेत, ती जीवनशैलीशी संबंधित आजारांना निमंत्रण देते. मॅनेजमेंट टिप: हेल्थ इन्शुरन्स ही खर्चातील कपात नसून गुंतवणुकीची पहिली प्राथमिकता असायला हवी. पैशांसोबतचे तुमचे नाते नेहमी स्पष्टता आणि योग्य समजाच्या पायावर टिकलेले असावे, मग तो विमा असो, बचत असो वा गुंतवणूक.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:नात्यांमध्ये अकारण केलेली मदत उपकार नव्हे, एक प्रकारची जाणीव

या रविवारी जरा विचार करा. आईने तिच्या मैत्रिणीसोबत तुमचे आवडते लोणचे पाठवण्याचे किती वेळा सुचवले असेल? तुम्ही दिलेले उत्तरही तुम्हाला आठवत असेल. आई, कुरिअरच्या खर्चापेक्षा येथे स्वस्त दरात मला लोणचे विकत मिळते, असे तुम्ही आईला सांगितले असावे. शिवाय तुझ्या मैत्रिणीला माझ्या ऑफिसमध्ये पाठवू नकोस. त्या तिथे आल्यावर सर्व गोष्टींचे निरीक्षण करतात. असे बोलल्यानंतर तुम्ही त्या वेळी आईचा चेहरा पाहिला असता तर तिच्या चेहऱ्यावरील आनंद कमी झालेला तुम्हाला दिसला असता. फोन ठेवल्यानंतरही आई उदास असते. हळूच ‘खूप बदलला आहे,’ असे म्हणत देवाकडे तुमच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करते. लोणच्याची बरणी बाजूला ठेवून ती एखादा चमत्कार होऊन ते तुमच्यापर्यंत पोहोचावे अशी अपेक्षा करते. वडील विचारतात की, ‘त्याने पुन्हा नकार दिला का? मुंबईत सर्वकाही मिळते.’ तेव्हा पदराने तोंड पुसताना आई तेथील भेसळयुक्त तेल आणि औषधांविषयी बोलते. पण ती पदराने आपले डोळेही पुसत होती, हे कुणाच्याही लक्षात येत नाही. तुमच्या एका नकाराची किंमत काय आहे, याची तुम्हाला कल्पना नाही. तिच्या या भावनेला नकार देऊन तुम्ही अन्न नाकारत नाही, तर तिचे महत्त्वही नाकारता. तिला वाटते की आता तिची गरज नाही. तिच्यासाठी भावनांमधील हे अंतर मैलांच्या अंतरापेक्षा मोठे असते. तिला ती दोन दशके आठवतात. तेव्हा तुम्ही तिच्याशिवाय जेवत नव्हता. तो लहान मुलगा आईकडे अन्नासाठी हट्ट करायचा. पण आजचा मनुष्य म्हणतो की ‘मी सांभाळून घेईन.’ ती लोणचे तुमच्या सांगण्यावरून नाही, तर स्वतःच्या अस्तित्वाच्या जाणिवेसाठी पाठवत असते. तुमचा प्रत्येक ‘मॅनेज करेन’ हा शब्द तिची ही भावना कमी करतो. हा प्रश्न सेंद्रिय लिंबाचा नाही, तर तुमच्या आयुष्यातील तिच्या भूमिकेचा आहे. आई तिच्या मैत्रिणीला पाठवणार असते. ती आईसाठी महाभारतातील ‘संजय’ असते. तीच मैत्रिणी आईला तुमच्याबद्दलच्या सर्व गोष्टी अचूकपणे सांगणार असते. कदाचित आई तिला ‘तिथे मुलासाठी एखादी चांगली मुलगी दिसली का?’ असेही विचारू शकते. मला ही गोष्ट खूप उशिरा समजली. त्यामुळे तुम्ही चूक करू नका. छोटी मदत स्वीकारणे हे तुमच्या गरजांशी संबंधित नसून तुमच्या प्रिय व्यक्तींना त्यांच्या महत्त्वाची जाणीव करून देणे आहे. आई तुमच्या ऑफिसचा किंवा वैयक्तिक आयुष्यातील ताण कमी करू शकत नाही. पण तिने पाठवलेले पदार्थ तुम्हाला थोडा दिलासा देतील हे तिला माहीत असते. त्यामुळे तिला हे करू द्या. माझी आई राहिली नाही, तेव्हा मला ते लोणच्यासाठी येणारे फोन आणि त्याची चव खूप आठवायची. ती एक अशी व्यक्ती होती. तिला फक्त देणे माहीत होते. तिने पापड किंवा लोणचे दिले पण कधी स्वतःसाठी साधी साडीही मागितली नाही. ही चूक मी वडिलांच्या बाबतीत केली नाही. मला पगार चांगला असूनही ते मला ‘कामी येतील’ असे म्हणून हातात पैसे द्यायचे. मीही त्यांना कधी नकार दिला नाही, जेणेकरून माझ्या खर्चात आजही त्यांची भूमिका आहे असे त्यांना वाटावे. 2008 मध्ये मी नाशिकमध्ये घर घेणार होतो. तेव्हा त्यांनी त्यांचे खाते रिकामे करून मला 71 हजार रुपये दिले. ती रक्कम कदाचित कमी असेल. पण माझ्यासाठी ती ‘अक्षयपात्र’ ठरली. मला घर घेण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागले नाही. आजही आम्ही ते घर विकण्याचा विचार करतो तेव्हा त्यांचे प्रेम आणि वडील म्हणून त्यांची भूमिका आम्हाला अडवते. जणू काही ते आजही आसपासच आहेत असे वाटते. ही गोष्ट बेंजामिन फ्रँकलिन यांच्या 1785 ते 1788 या काळातील पेनसिल्व्हेनिया विधानसभेच्या कार्यकाळाची आठवण करून देते. एका कट्टर विरोधकाचे मन जिंकण्यासाठी त्यांनी स्वतः कोणतीही मदत केली नाही. त्याऐवजी त्यांनी त्या विरोधकाकडून एक दुर्मिळ पुस्तक मागितले. तो विरोधक तयार झाला आणि दोघे आयुष्यभराचे मित्र बनले. हेच मानवी मानसशास्त्र आहे. लोक तुमच्यासाठी काही करतात, तेव्हा तुम्हाला ते आवडतात अशी धारणा ते करत असतात. फंडा असा की- केवळ उपकार म्हणून नाही, तर नात्यातील प्रेम आणि काळजी टिकवून ठेवण्यासाठी आप्तांची मदत स्वीकारली पाहिजे.

बोरिया मजुमदार यांचा कॉलम:आयपीएल बनले गुणवत्तेचा‎ शोध घेणारे सर्वात मोठे केंद्र

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎डिसेंबर 2025 मध्ये आयपीएलचे लिलाव सुरू होते.‎तेव्हा धार्मिक वृत्तीचे प्रफुल्ल हिंगे एका मंदिरात होते.‎तिथेच त्यांना समजले की, एसआरएचने त्यांना 30 ‎लाखात विकत घेतले आहे. 2023 मध्ये हिंगेला पाठीला ‎गंभीर दुखापत झाली होती. अनेकांना वाटले होते की तो‎यातून कधीच सावरू शकणार नाही. परंतु अपार‎कष्टानंतर अखेर तो एसआरएचसाठी हातात चेंडू घेऊन‎मैदानात उतरला. त्याच्यासमोर आयपीएलमधील उत्तुंग‎यशकथांपैकी एक असलेला वैभव सूर्यवंशी होता. पण‎हिंगे दडपणाखाली आला नाही. त्याचा स्वतःवर विश्वास ‎‎होता. तो स्वतःचे नशीब स्वतःच लिहित होता. पहिल्याच ‎‎स्पेलमध्ये तीन विकेट्स घेत त्याने तेच करून दाखवले.‎ मुकुल चौधरीनेही हेच केले. ईडन गार्डन्सवर‎केकेआरविरुद्ध 130 धावांवर 7 गडी गमावल्यानंतर ‎‎एलएसजी स्पष्टपणे दबावात होती. तेव्हाच मुकुल‎चौधरीने मोकळेपणाने खेळण्याचा निर्णय घेतला. ‎‎आयपीएलपूर्वी फार कमी लोकांनी त्याचे नाव ऐकले‎होते. हो, देशांतर्गत क्रिकेटमधील त्याच्या कामगिरीच्या ‎‎जोरावर ही चर्चा नक्कीच होती की हा तरुण खेळाडू‎चेंडूवर जोरदार प्रहार करतो. पण प्रकाशझोतापासून दूर‎एखाद्या स्थानिक स्पर्धेत खेळणे आणि आयपीएलमध्ये‎खेळणे यात खूप मोठा फरक आहे. हा फरक एखाद्या‎दुसऱ्या श्रेणीतील क्लबसाठी खेळणे व चॅम्पियन्स‎लीगमध्ये खेळणे यासारखेच आहे. कोट्यवधी प्रेक्षक‎आणि कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक यामुळे‎आयपीएलला सर्व भव्य खेळांची जननी म्हणता येईल.‎आणि ईडन गार्डन्सच्या त्या रंगमंचावर चौधरीच मुख्य‎नायक होता. हे फक्त प्रफुल्ल किंवा मुकुलबद्दलच नाही.‎समीर रिझवीपासून प्रियांश आर्य आणि साकिब‎हुसेनपर्यंत- हे नवीन चेहरेच आयपीएलची खरी ओळख‎आहेत. यातील प्रत्येक नावामागे एक कथा आहे. साकिब‎हुसेनचेच उदाहरण घ्या. बिहारच्या गोपालगंज आणि‎सिवानच्या धुळीने माखलेल्या मैदानांवर त्याला त्याच्या‎खऱ्या नावाने कोणी ओळखत नव्हते. तात्पुरत्या‎खेळपट्ट्यांवर टेनिस बॉल क्रिकेट पाहण्यासाठी‎जमणाऱ्या स्थानिकांसाठी वेगाने गोलंदाजी करणारा तो‎उंच-सडपातळ तरुण फक्त ‘रबाडा'' म्हणून ओळखला‎जायचा. गोपालगंजचा ‘रबाडा'' ते सोशल मीडियावर ट्रेंड‎होण्यापर्यंतचा या तरुणाचा प्रवास खूप मोठा आहे. वैभव‎सूर्यवंशी आणि प्रियांश आर्य ही तर आयपीएल‎खेळाडूंचे आयुष्य कसे बदलते, याची उत्तम उदाहरणे‎आहेत. यांपैकी कोणीही समोरच्या गोलंदाजाच्या‎नावाच्या वलयाने दडपणाखाली येत नाही. ते‎गोलंदाजाला नाही तर फक्त चेंडूला खेळत असतात. जर‎वैभवने असा विचार केला असता की ते बुमराह किंवा‎हेझलवूडचा सामना करत आहेत, तर त्यांनी कधीच ते‎फटके मारले नसते. त्यांनी प्रत्यक्षात मारले. ते फक्त‎चेंडूवर लक्ष केंद्रित करत होते. ते स्वतःचे नशीब स्वतःच‎लिहित होते. तसे करताना संघाला विजयाकडे नेत होते.‎बिनधास्त , निर्भीड व सकारात्म : हे फलंदाज कोणत्याही‎क्षणी दबावात दिसत नाहीत. आयपीएलमध्ये येऊन हे‎तरुण मुलगे परिपक्व होतात आणि स्वतःला मोठ्या‎व्यासपीठासाठी तयार करतात. वर उल्लेख केलेल्या‎खेळाडूंपैकी कोणीही दडपणाला बळी पडणारे नाही. मग‎ते अपयशी का ठरत नाहीत- उदाहरणार्थ- वैभव,‎साकिब, प्रफुल्ल आणि मुकुल यांच्यासोबत गेल्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सामन्यात झाले. पण त्यांना माहित आहे की नेहमीच‎दुसरी संधी असते. हीच नव्या पिढीतील भारतीय‎ताऱ्यांची ओळख आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्याचे‎प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघांमुळे ही स्पर्धा सर्वसमावेशक‎बनली आहे. आज कोणत्याही तरुणासाठी भारतीय‎संघात स्थान मिळवणे अत्यंत कठीण आहे, परंतु दहा‎संघांच्या आयपीएलमध्ये मार्ग काढणे त्या तुलनेत सोपे‎आहे. तुम्ही चांगली कामगिरी करताच टेलिव्हिजन व‎डिजिटल माध्यमांच्या माध्यमातून लाखो लोकांपर्यंत‎पोहोचता व रातोरात स्टार बनता. आयर्लंड आणि‎युकेच्या आगामी दौऱ्यांसाठी वैभव सूर्यवंशी सारखे‎खेळाडू राष्ट्रीय संघातही स्थान मिळवू शकतात.‎ एका अर्थाने, आयपीएल ही देशातील सर्वात मोठी‎गुणवत्ता शोध मोहीम आहे. ती दरवर्षी दोन महिने चालते.‎स्वप्ने पूर्ण करते आणि महत्त्वाकांक्षांना आकार देते.‎यामुळेच आयपीएलच्या सततच्या यशाचे कारण स्पष्ट‎होते. आपल्या 19 व्या हंगामात ही स्पर्धा अधिक भव्य व‎सरस होण्याकडे वाटचाल करत आहे. आणि असे‎करताना ती आपल्याला आणखी अनेक तरुण तारे देईल.‎त्यांचे यश आपण साजरे करू शकू.‎(लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.)‎ बिनधास्त आणि निर्भीड, निधड्या छातीचे‎आणि सकारात्मक : हे खेळाडू कधीही‎दडपणाखाली दिसत नाहीत. हाच‎ताजातवाना दृष्टिकोन ‘आयपीएल''ला‎त्याचे खास अस्तित्व मिळवून देतो. हे‎तरुण गुणवत्तेचे केंद्र आहे. तेथे तारे‎जन्माला येतात आणि करिअर घडते.‎‎

मेघना पंत यांचा कॉलम:केवळ शहरी, संपन्न स्त्रियाच‎ स्त्रीवादाचा आवाज आहेत?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎काही काळापूर्वी इंस्टाग्रामवर पूजाचे (पुजारिनी प्रधान)‎प्रकरण खूप चर्चेत होते. त्या पश्चिम बंगालच्या ग्रामीण‎ भागातील एक ‘कंटेंट क्रिएटर'' आहेत. त्या ग्रामीण ‎जीवन, पुस्तके, स्त्रीवाद आणि समाज या विषयांवर ‎व्हिडिओ बनवतात. त्यांची लोकप्रियता वेगाने वाढली,‎तसे त्यांच्या कामाच्या अस्सलतेवर प्रश्न उपस्थित केले‎गेले. असे म्हटले गेले की, इतके दर्जेदार व्हिडिओ‎ गावातील मुलगी एकटी बनवूच शकत नाही. यामागे ‎नक्कीच एखादी एजन्सी किंवा ब्रँडचा पाठिंबा असावा.‎ हळूहळू या वादाचे रूपांतर सिलेक्टिव्ह फेमिनिझम‎विरुद्ध ‘वास्तविक सक्षमीकरण'' अशा चर्चेत झाले. ‎‎पूजाच्या बाजूने असा प्रश्न विचारला गेला की, काय‎ग्रामीण भागातील स्त्री उत्तम इंग्रजी बोलू शकत नाही? ‎‎आणि हा अधिकार काय फक्त शहरी स्त्रियांचाच ‎आहे? या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट खेदजनक रीतीने ‎‎स्पष्ट होते की, ‘टॉक्सिक फेमिनिझम'' हे ‘टॉक्सिक ‎‎मॅस्क्युलिनिटी''इतकेच वाईट आहे. किंबहुना कदाचित ‎‎त्याहूनही जास्त. समानतेच्या लढाईत आपण कुठेतरी ‎‎केवळ ‘दिखाव्या''लाच मूल्य समजण्याची चूक करत ‎‎आहोत. काही ठिकाणी तर आपण स्त्रीवादाच्या मूळ‎ अर्थापासून खूप दूर जातो. आपण स्त्रीत्वाच्या अशा‎रूपाला प्रोत्साहन देऊ लागलो आहोत. त्यात गोंधळ‎खूप आहे. पण ते आतून पोकळ आहे. त्यात बंडखोरी‎तर आहे, पण आत्मपरीक्षण नाही. खरे सांगायचे तर,‎समजूतदारपणापेक्षा नाटकीपणा अधिक वेगाने पसरतो.‎मूर्खपणा लवकर लक्ष वेधून घेतो आणि सोशल‎मीडियाच्या अल्गोरिदमला तर संतापच जास्त आवडतो.‎परंतु एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न देशाने स्वतःलाच‎विचारला पाहिजे. गावापासून शहरापर्यंत फक्त त्याच‎स्त्रिया भारतीय स्त्रीवादाचा आवाज बनतील का?‎कारण सत्य हेच आहे की, बहुसंख्य भारतीय स्त्रिया‎इंस्टाग्रामच्या जगात जगत नाहीत. हुंड्यासाठी आजही‎दर तासाला त्यांची हत्या होते आणि दर १३ मिनिटाला‎त्यांच्यावर अत्याचार होतात. 20 कोटी महिला घरगुती‎हिंसाचाराच्या बळी आहेत. त्यांना शिक्षणासाठी संघर्ष‎करावा लागतो, कार्यालयांमध्ये समान पगारासाठी‎लढावे लागते आणि विवाह संस्थेत तर त्या रोज‎स्वातंत्र्याची लढाई लढतात. अशा घरात त्यांना रहावे‎लागते. त्यांच्यासाठी स्त्रीवाद ही दाखवण्याची गोष्ट‎नसून आपल्या अस्तित्वाची लढाई आहे. तरीही, आज‎भारतीय स्त्रीचे प्रतिनिधित्व करणारे सर्वात बुलंद‎आवाज हे समाजातील एका लहानशा वर्गातून येतात. तो ‎शहरी आहे, इंग्रजी बोलणारा आहे. डिजिटल जगाची‎माहिती असलेला आणि ‘अल्गोरिदम-मान्य'' आहे. हे‎पूर्णपणे चुकीचेही नाही, कारण प्रतिनिधित्व बदलत‎असते. पण जेव्हा हे प्रतिनिधित्व एकमेकींना कमी‎लेखण्यात धन्यता मानते, तेव्हा आपल्याला थांबून‎विचार करण्याची गरज आहे. स्त्रीवाद कधीही ‘तमाशा''‎बनण्यासाठी नव्हता. केवळ ३० सेकंदात कोणाला तरी‎हरवण्याची स्पर्धा म्हणजे स्त्रीवाद नाही. आपण सध्या‎पाहत आहोत, ती प्रगती नसून एक दिखावा आहे.‎त्याहूनही वाईट म्हणजे हा दिखावा त्याच व्यवस्थांना‎बळकट करतो. खरे तर त्यांना स्त्रीवाद संपवायचा आहे.‎पुरुषप्रधान व्यवस्था हे पाहून हसते. कारण स्त्रियांनी‎जाहीरपणे एकमेकींना कमी लेखणे यापेक्षा पितृसत्ताक‎पद्धतीसाठी दुसरे चांगले काय असू शकते?‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारतीय स्त्रीवादामध्ये संतापलेल्या, बिनधास्त किंवा‎गोंधळलेल्या अशा सर्व प्रकारच्या आवाजांना जागा‎आहे. स्त्रीवादाला ‘चांगले'' असण्यापेक्षा ‘जबाबदार''‎असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्याला मोठ्या संघर्षाची‎जाणीव असायला हवी आणि ती लढाई अजून संपलेली‎नाही. सार्वजनिक चर्चेत स्त्रीवादाच्या नावाखाली‎छोट्या-छोट्या ऑनलाइन लढाया वरचढ होतात. तेव्हा‎त्याचे नेमके काय अर्थ काढायचे? याचा सर्वात‎धोकादायक अर्थ हा आहे की, आपण स्त्रीवादाची‎व्याप्ती एका ‘ब्रँड''पुरती मर्यादित करत आहोत. हा ब्रँड‎वास्तवापेक्षा ‘व्हायरल'' होण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून‎आहे. हे स्त्रियांनी गप्प बसण्याचे आवाहन नक्कीच नाही‎तर प्रगल्भता आणि सखोलता दाखवण्याचे आवाहन‎आहे. हे फक्त आठवण करून देण्याचा प्रयत्न आहे की,‎आपला उद्देश केवळ ‘ऐकले जाणे'' हा नव्हता, तर‎आपला आवाज बदलासाठी असावा हा होता.‎(लेखिकेचे हे वैयक्तिक मत आहे.)‎ स्त्रीवादाने आता कदाचित स्वतःलाच‎थांबून विचारले पाहिजे की, आपण‎खरोखर एखादी चळवळ उभारत आहोत,‎की केवळ ‘कंटेंट'' तयार करत आहोत?‎भारतीय स्त्रीवादाला आपल्या‎जबाबदाऱ्यांची आणि मोठ्या लढायांची‎जाणीव होणे आवश्यक आहे.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:गोमातेचे रक्षण करा, जेणेकरून‎ मानवी जीवनाचे रक्षण होईल

काही व्यक्तींच्या संकल्पांनी जग बदलले आहे. आज वैशाख शुद्ध नवमी ‎असून आश्लेषा नक्षत्रही आहे. विद्वानांच्या मते, याच दिवशी अग्रवाल ‎समाजाचे पूर्वज महाराजा अग्रसेन यांनी एका यज्ञाचा संकल्प केला होता,‎जो 17 दिवस चालला. 18 व्या दिवशी त्यांनी शपथ घेतली की, यापुढे‎ पशुबळी दिला जाणार नाही आणि माझे वंशज आजपासून क्षत्रिय‎ धर्माऐवजी वैश्य धर्म स्वीकारतील. ही तिथी यंदा 12 मे रोजी येईल. त्यांनी‎ म्हटले होते की, आता माझे वंशज व्यापार, शेती आणि गोसेवा हे केवळ ‎कर्तव्य नसून सेवा मानूनच करतील, जे आजता गायत पाळले जात ‎आहे. 27 एप्रिल रोजी ‘गोसन्मान दिवस’ साजरा केला जात आहे.‎ गायीला राष्ट्रमातेचा दर्जा मिळावा, याचा एकच अर्थ आहे की, लोकांना ‎हे समजून घ्यावे लागेल की निसर्ग हा ईश्वराचा प्रतिनिधी आहे आणि ‎निसर्गाची जिवंत प्रतिनिधी गोमाता आहे. गायीचे रक्षण केल्याने मानवी‎ जीवनात ज्या चांगल्या गोष्टी घडतील, त्यातील एक म्हणजे मनाला ‎शांती लाभेल. 27 एप्रिल रोजी संकल्प करा की, आपण गोमातेचे रक्षण‎यासाठी करू, जेणेकरून मानवाचे रक्षण होईल.‎‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आपल्या सज्ञान मुलाला तुम्ही काय देऊ इच्छिता–संस्कार की चैनीचे आयुष्य?

ते 1978 चे वर्ष होते. भारतातील काळोख्या सिनेमागृहांत ‘डॉन’, ‘त्रिशूल’ आणि ‘मुकद्दर का सिकंदर’ सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये ‘अँग्री यंग मॅन’ अमिताभ बच्चनची हवा होती. मात्र, साडेअठरा वर्षांचा असताना माझ्यासाठी खरा ड्रामा रूपेरी पडद्यावर नव्हे, तर घराच्या ड्रॉइंग रूममध्ये सुरू होता. पहिला पगार मिळाल्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांनी वडिलांनी मला जवळ बसवले. तिथे कोणतेही उत्सवाचे वातावरण नव्हते. ते म्हणाले, ‘आता कुटुंबाची जबाबदारी तुझ्यावर आहे. मला तुझ्या बहिणीच्या लग्नासाठी बचतीवर लक्ष द्यायचे आहे.’ बस, त्याच क्षणी माझा मुंबई लोकलचा फर्स्ट क्लासचा त्रैमासिक पास आणि नवीन चकचकीत घड्याळ घेण्याचे स्वप्न भंगले. माझे ते ‘ब्लॉकबस्टर’ वर्ष तुटलेल्या सामानाची दुरुस्ती, भाड्याच्या घराला रंगरंगोटी करणे आणि ते नीटनेटके करण्यात निघून गेले. वडिलांचा मंत्र होता- ‘तुझा पगार, तूच मालक.’ त्यावेळी मला हे एखाद्या ओझ्यासारखे वाटले, पण पाच दशकांनंतर जेव्हा मी भूतकाळात डोकावतो, तेव्हा वाटते की ते ओझे नसून खरं तर उत्तम शिकवण होती. त्यांनी माझ्याकडून स्वतःच्या पैशांबाबत चुका करून घेऊन माझ्यामध्ये आर्थिक समज निर्माण केली. दोन वर्षांनंतर मी केवळ चित्रपटच पाहिले नाहीत, तर जबाबदाऱ्या सुरू होण्यापूर्वीच मला प्रत्येक रुपयाची किंमत समजली होती. आता आपण वर्तमानाकडे वळूया आणि जयपूरबद्दल बोलूया. तिथल्या एका आईने मला पत्र लिहिले की, घरात सुरू असलेल्या वादविवादांमुळे तिचे मन अस्वस्थ आहे. तिच्या पतीची इच्छा आहे की, महिनाभरापूर्वीच पहिली नोकरी सुरू करणाऱ्या त्यांच्या 18 वर्षांच्या मुलाने घराचे भाडे द्यावे आणि वीज तसेच इंटरनेटचे बिल शेअर करावे. त्या विचारतात, ‘आम्ही हावरटपणा तर करत नाही ना? आजकाल मुले 25 वर्षांची होईपर्यंत शाळेत शिकत असतात. आपण त्यांना काही काळ जीवनाचा आनंद लुटू देऊ नये का?’ हे मुलांचे संगोपन आणि त्यांना सक्षम करणे यातील एक घालमेल आहे. आपल्या मुलाने पहिल्या कमाईचा आनंद घेण्यासाठी ‘हनीमून फेज’ मिळाला पाहिजे, असे आईला वाटते, तर दुसरीकडे, वडील त्याला एक सज्ञान व्यक्ती मानतात, ज्याला हे समजले पाहिजे की ‘इंटरनेट’ ही मोफत मिळणारी सुविधा नसून तो बजेटचा एक भाग आहे. मी त्यांना लिहिले, ‘मला खात्री आहे की तुमच्या पतीचे बालपण खडतर नसेल आणि ते कोणत्या हावरट कुटुंबातीलही नसतील. नक्कीच त्यांना आपल्या मुलाला बजेट नियोजनाचा मौल्यवान अनुभव द्यायचा असेल. त्याच्या इच्छांसाठीच नाही, तर बिल भरण्यासाठीही ही सज्ञान जीवनातील एक जबाबदारी आहे. सुरक्षित मार्गाने अशा गुंतागुंती समजावून सांगितल्यामुळे तुमच्या मुलाला केवळ बजेटिंगच नाही, तर विविध आर्थिक जबाबदाऱ्यांचे भान ठेवण्याचा आणि त्या पूर्ण करण्याचा अनुभव मिळेल. विचार करा, जर त्याने पैसे भरण्यास उशीर केला, तर त्याचे परिणाम तसे नसतील जसे प्रत्यक्ष बिल भरण्यास उशीर झाल्यावर होतात. तिथे तर मोबाइलच्या बाबतीत मोठा दंड आकारला जाईल किंवा वीज कापली जाईल. हळूहळू दिलेला असा अनुभव तरुणांना आधार देत भविष्यासाठी प्रशिक्षित करण्यासारखा आहे. माझा हाच सल्ला आहे की, तुमच्या तिघांमधील ही चर्चा शिक्षेसारखी नसून सहकार्याच्या भावनेतून व्हावी.’ मनी सायकोथेरपिस्ट आणि फॅमिली एक्सपर्ट््स देखील ‘लक्झरी’ ऐवजी ‘शिक्षण’ देण्याच्या बाजूने असतात. त्यांचा असा सल्ला आहे की, कमवणाऱ्या सज्ञान मुलाकडून योगदान घेण्याचा अर्थ असा नाही की पालकांना पैशांची गरज आहे, तर हा आर्थिक शहाणपणाचा विषय आहे. अनेक पालक भाडे घेतात, पण ते पैसे सेव्हिंग अकाउंट किंवा फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये जमा करतात. पुढे जाऊन जेव्हा मुलगा स्वतःचे वेगळे घर घेतो, तेव्हा तेच भाड्याचे पैसे त्याला सरप्राइज डाऊन पेमेंट किंवा इमर्जन्सी फंड म्हणून परत केले जातात.1978 मध्ये मी ‘कसमे-वादे’ चित्रपटाचा पहिला शो चुकला होता, कारण मी खुर्ची दुरुस्त करत होतो. आज जयपूरचा तो मुलगा कदाचित वीकेंड आउटिंग मिस करेल, कारण तो वाय-फाय बिल भरत आहे.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:जीवनात आत्मज्ञानाचा अंगीकार केल्यास आत्महत्या कमी होतील

स्त्री आणि पुरुष या दोघांमध्ये दहा इंद्रिये समानच असतात, मात्र, एक विचार या दोघांमध्येही समान आढळतो आणि तो म्हणजे आत्महत्येचा. विपरीत परिस्थिती उद्भवल्यास दोघेही मृत्यूचा विचार करू लागतात, ज्याला ‘जेंडर पॅराडॉक्स’ म्हटले जाते. मात्र, आकडेवारीनुसार महिलांच्या तुलनेत पुरुष अधिक प्रमाणात आत्महत्या करतात. एक वस्तुस्थिती अशीही आहे की, आत्महत्येचा प्रयत्न महिला जास्त करतात, परंतु त्यात मृत्यू होण्याचे प्रमाण पुरुषांत अधिक असते. आत्महत्या हा असा विचार आणि कृती आहे, जी मानवाने कधीही स्वीकारता कामा नये. ज्या देशात अनेक महात्म्यांनी ‘आत्मा’ या विषयावर इतके उदात्त विचार मांडले आहेत, तिथे दर तासाला 18 लोक आत्महत्या करतात. त्यात तरुणांची संख्या मोठी आहे. विशेषतः परीक्षा काळात पालकांनी मुलांकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. लोकांनी आत्मज्ञानाचा योग्य अर्थ लावून तो जीवनात उतरवला, तर आत्महत्या कमी होतील. ‘मन’ शरीराला स्वतःला संपवण्यासाठी प्रवृत्त करते, पण ‘आत्मा’ त्याला वाचवण्याचा संदेश देतो.

प्रियदर्शन यांचा कॉलम:लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना गरजेची, हीच खरी वस्तुस्थिती

संविधान दुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेले आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सरकार पुनर्रचना साध्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप होता. मात्र, पुनर्रचनेबाबत कितीही वाद असले तरी, घटनात्मक व व्यावहारिक दोन्ही दृष्टिकोनातून लोकसभा जागांची पुनर्रचना होणे ही काळाची गरज आहे. शेवटची पुनर्रचना 1976 मध्ये झाली होती. त्यावेळी साधारणपणे 10 लाख लोकांमागे एक खासदार या हिशेबाने 55 कोटी लोकसंख्येसाठी 550 खासदार निश्चित करण्यात आले होते. तेव्हाच पुढील 25 वर्षांसाठी म्हणजे 2001 पर्यंत जागांच्या पुनर्रचनेवर बंदी घालण्यात आली होती. 2001 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने ही बंदी पुन्हा 25 वर्षांसाठी वाढवली. म्हणजेच आता 2026 मध्ये पुनर्रचनेची गरज आहे. याचा व्यावहारिक पैलू असा की, सध्या सरासरी 26 लाख लोकांमागे एक खासदार येतो. साहजिकच, इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणे जवळपास अशक्य आहे. अडचण अशी आहे की, लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास दक्षिण भारतातील ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे काम चोख बजावले आहे, त्यांची राजकीय ताकद आणि महत्त्व कमी होईल. सरकारने यावर सर्व राज्यांच्या जागा थेट 50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा जो मार्ग काढला आहे, त्यानेही समस्येचे निराकरण होत नाही. कारण याचा फायदा मोठ्या राज्यांनाच मिळेल व त्यांचे संख्याबळ आणखी वाढेल. शिवाय, यामुळे आपण स्वीकारलेले लोकशाही प्रतिनिधित्वाचे लोकसंख्याशास्त्रीय तत्त्व बाधित होते. मग मार्ग काय? खरं तर दक्षिण भारताची मूळ तक्रार समजून घेणे गरजेचे आहे. भारताची संघराज्य रचना काही मोजक्या मोठ्या राज्यांच्या पकडीत आहे. उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, महाराष्ट्र आणि बिहार ही राज्ये मिळून जवळपास निम्मी लोकसभा बनवतात. इतर राज्यांचे महत्त्व कमी राहते. लोकसंख्येनुसार पुनर्रचना झाली किंवा 50 टक्क्यांच्या प्रमाणात, तरीही शेवटी ताकद यांचीच वाढेल आणि संघराज्य रचनेतील असंतोष कायम राहील. खरे तर भारताला राज्यांच्या पुनर्रचनेची पुन्हा गरज आहे. 1956 मध्ये भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यानंतर नक्कीच अनेक नवीन राज्ये बनली—सिक्कीम जोडले गेले. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशचे विभाजन करून झारखंड, उत्तराखंड आणि छत्तीसगड बनले. आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा वेगळा झाला. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला; पण आता त्याहीपेक्षा मोठ्या बदलांची गरज आहे. जी अतिशय मोठी राज्ये आहेत, त्यांचे एकापेक्षा जास्त भागांत विभाजन केले जाऊ शकते. 2011 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री असताना मायावतींनी उत्तर प्रदेशचे चार भाग करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावानुसार पूर्वांचल, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड आणि हरित प्रदेश किंवा पश्चिम प्रदेश बनवले जाणार होते. आज जेव्हा युपीची लोकसंख्या 20 कोटींच्या पार आहे, तेव्हा हे विभाजन त्या राज्याला प्रशासकीय सुलभता देऊ शकते. बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तामिळनाडूचेही किमान दोन भाग केले जाऊ शकतात. परंतु ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सावधपणे पुनर्रचना करण्याची मागणी करते. अशी पुनर्रचना शक्य झाली तर संघराज्य रचनेवर काही राज्यांच्या वर्चस्वाची तक्रार कमी होईल. ज्याप्रमाणे हिंदी भाषिक एकापेक्षा जास्त राज्ये आहेत, त्याचप्रमाणे मराठी किंवा बांगला बोलणारी एकापेक्षा जास्त राज्ये असू शकतात. हीच गोष्ट तमिळ, कन्नड भाषिक राज्यांबाबतही लागू होऊ शकते. नवीन राज्यांच्या निर्मितीत त्यांच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचाही विचार केला पाहिजे. काही राज्यांच्या सीमांमध्ये फेरबदल करता येऊ शकतात. छोटी राज्ये असतील तर विकासाच्या योजना अधिक चांगल्या प्रकारे राबवता येतील. कदाचित ही गोष्ट मोठ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आवडणार नाही. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना उत्तर प्रदेशचे विभाजन मान्य नसेल, कारण यामुळे त्यांची राजकीय ताकद कमी होईल. मात्र, जर आपल्याला भारताची संघराज्य रचना सुदृढ ठेवायची असेल आणि दक्षिण राज्यांची नाराजी दूर करायची असेल, तर आज ना उद्या आपल्याला राज्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार करावाच लागेल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) शेवटची पुनर्रचना 1976 मध्ये झाली होतीआपल्याला भारताची संघराज्य रचना निकोप राहावी, द. भारतातील राज्यांनी सापत्न वागणुकीची तक्रार करू नये असे वाटत असेल, तर उशिरा का होईना आपल्याला राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या दिशेने पाऊल उचलावे लागेल. लोकसभा जागांच्या पुनर्रचनेची नितांत गरज आहे.

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:स्पर्धात्मक लोकशाहीत काही क्षण संपूर्ण देशासाठी असतात

पंतप्रधानांनी 18 एप्रिल रोजी ‘देशाला उद्देशून भाषण’(संबोधन) दिले होते. सरकारचे प्रमुख असल्याने त्यांना तसे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, ते संपूर्ण देशाचे पंतप्रधानही आहेत. त्यांचे पद पक्षीय नसून घटनात्मक आहे. म्हणूनच, राष्ट्राच्या नावे भाषणातून एका अलिखित पण अपेक्षित तत्त्वाचे पालन होण्याची अपेक्षा केली जाते. ते तत्त्व असे की, असे भाषण पक्षीय राजकारणाच्या प्रसंगांपासून दूर असावे. त्यातून नागरिकांना ‘नागरिक’ म्हणून मार्गदर्शित केले पाहिजे, ‘मतदार’ म्हणून नाही. तसेच, त्यातून समस्यांचे समाधान मांडले जावे आणि विविध दृष्टिकोन स्पष्ट केले जावेत. पारंपरिकदृष्ट्या अशी विशेष भाषणे महत्त्वाच्या प्रसंगीच दिली गेली आहेत. युद्ध, आर्थिक संकट, महामारी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा महत्त्वाच्या धोरणात्मक घोषणा. जेव्हा पं. जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला देशाला उद्देशून भाषण दिले होते, तेव्हा त्यांच्या त्या भाषणात एका सांस्कृतिक संक्रमणाची मार्मिक अभिव्यक्ती होती. जेव्हा इंदिरा गांधी यांनी 1971 च्या युद्धादरम्यान देशाला उद्देशून भाषण केले, तेव्हा ते संघर्षाच्या काळात देशाला स्थिर करण्यासाठी होते. अलीकडच्या काळात, जागतिक आर्थिक संकटाच्या वेळी मनमोहन सिंग किंवा कोविड-19 महामारीच्या सुरुवातीला नरेंद्र मोदी यांनी केलेली भाषणेदेखील लोकांना माहिती देणे, आश्वस्त करणे आणि एकत्र आणण्याच्या उद्देशानेच प्रसारित केली गेली होती. परंतु, जेव्हा देशाच्या नावे भाषणाचा वापर विरोधकांवर टीका करण्यासाठी केला जातो, तेव्हा ते सामान्य शिष्टाचारासोबतच घटनात्मक नैतिकतेच्या औचित्यावरही प्रश्नचिन्ह उभे करते. तांत्रिकदृष्ट्या, देशाला उद्देशून भाषणातील आशय ठरवणारा कोणताही विशिष्ट कायदा नाही. संविधानही यावर गप्प आहे. पण लोकशाही कायद्यांसोबतच परंपरांनीही चालते आणि या त्या अनिवार्य मर्यादा आहेत, ज्या संस्थात्मक अखंडता टिकवून ठेवतात. भारताचे पंतप्रधान निःसंशयपणे एक राजकारणीही असतात. ते एका पक्षाचे नेतृत्व करतात, निवडणूक लढवतात व प्रतिस्पर्धी राजकारणात सक्रिय असतात. पण जेव्हा ते देशाला उद्देशून भाषण करतात, तेव्हा त्यांची ही भूमिका बदलणे अपेक्षित असते.असे न झाल्यास राज्यसत्ता आणि राजकीय पक्ष, तसेच सरकार आणि सत्ताधारी व्यवस्था यामधीलच रेषा पुसट होण्याचा धोका निर्माण होतो. हा फरक किरकोळ नाही; तो लोकशाहीतील निष्पक्षतेच्या गाभ्याशी संबंधित आहे. अशा भाषणांसाठी वापरली जाणारी प्रसारमाध्यमे - मग ते दूरदर्शन असो वा ऑल इंडिया रेडिओ - ही सार्वजनिक संसाधने आहेत. ती करदात्यांच्या पैशातून चालतात आणि संपूर्ण देशाच्या निष्पक्ष सेवेसाठी असतात. तसेच, हे भाषण अशा वेळी दिले गेले जेव्हा पश्चिम बंगाल किंवा तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांत निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला आदर्श आचारसंहिता लागू होती. याची देखरेख निवडणूक आयोग करतो. ही संहिता निवडणुकांदरम्यान सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी बनवण्यात आली आहे. ती अधिकृत यंत्रणा, सार्वजनिक पैसा आणि सरकारी व्यासपीठांच्या अनावश्यक वापराला अंकुश लावते. अशा उल्लंघनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोग पूर्णपणे सक्षम आहे. आयोग सल्ला देऊ शकतो, स्पष्टीकरण मागू शकतो आणि आवश्यकता भासल्यास त्या उपक्रमांचा निषेधही करू शकतो, जे समान संधीच्या तत्त्वाला कमकुवत करतात. अशा निकषांमध्ये अधिकृत भाषणे आणि राजकीय भाषणे यांत स्पष्ट फरक करणे; राष्ट्रीय प्रसारणांमध्ये पक्षपाती मजकुरावर बंदी आणि निवडणूक कालावधीत सार्वजनिक प्रसारण व्यासपीठांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होऊ नये यासाठी सुरक्षा उपायांचा समावेश असू शकतो. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध नसून लोकशाहीतील निष्पक्षतेचे रक्षण करण्याचे प्रयत्न आहेत. निवडणूक आयोग आणि इतर राजकीय पक्षांशी चर्चा करून पंतप्रधान कार्यालय स्वतःच राष्ट्रीय भाषणांसाठी आचारसंहिता निश्चित करण्याची पुढाकार घेऊ शकते. ज्याने या कार्यालयाची प्रतिष्ठा अधिक वाढेल. जेव्हा पंतप्रधान देशाला उद्देशून भाषण् करतात, तेव्हा ते राजकारणापेक्षा वर असलेल्या एका व्यासपीठावर असतात. त्या वेळी त्यांच्या शब्दांत सर्वसमावेशकता, संयम आणि जबाबदारीचे प्रतिबिंब उमटणे अपेक्षित आहे. एका स्पर्धात्मक लोकशाहीतही काही क्षण असे असतात, जे संपूर्ण देशासाठी असतात. देशाला उद्देशून भाषण हादेखील असाच एक क्षण आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) लोकशाहीची मूल्ये अबाधित राहणे गरजेचेदेशाच्या नावे भाषणातील मजकूर निश्चित करणारा कोणताही विशिष्ट कायदा नाही. संविधानातही या विषयावर फारसे भाष्य नाही. परंतु आपली लोकशाही केवळ कायद्यांनीच नाही, तर त्या परंपरांनीही चालते ज्या मर्यादा निश्चित करत असतात.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:पेहरावांच्या रंगांची जाण फॅशनपेक्षा जास्त आत्मविश्वास वाढवणारी

बुधवारची संध्याकाळ. मुंबईतील अंधेरीच्या डीएननगर भागातून आम्ही जात होतो आणि अचानक सभोवतालचे जग एखाद्या रंगीत कलादालनासारखे भासू लागले. डोक्यावर हिरव्यागार पानांचे छत पसरलेले होते, तर पायांखाली जमिनीवर पडलेल्या फुलांचा मखमली गालिचा तयार झाला होता. हा ‘सोनमोहर’’’’चा हंगाम होता. उन्हाळ्यातील हे असे खास फूल. ते तुम्हाला वर पाहायला भाग पाडते. झाडावरून खाली पडणारी ती फुले पाहून मला हसू आवरले नाही. ती झाडे एखाद्या खोडकर मुलांसारखी वाटत होती. ती लग्नात पहिल्या मजल्याच्या गॅलरीतून पाहुण्यांवर फुलांचा वर्षाव करतात आणि आपण वर पाहिले की पळून जातात. वारा आला की पानेही इकडून तिकडे झुलत एकमेकांमागे लपत होती. जणू काही मुलेच स्वतःच्या खेळात दंग होऊन खिदळत होती. हिरव्या पानांवर नाचणारी ती पिवळी फुले पाहून माझी पत्नी म्हणाली, “हा रंगांचा मिलाफ मला भूतकाळात घेऊन जातोय. दशकांपूर्वी माझ्याकडे एक पिवळी मॅक्सी आणि हिरवा टॉप होता. त्या काळात तो फॅशनचा कळस मानला जायचा. मला प्रश्न पडलाय की... समर-2026 चा खरा रंग कोणता असेल?” जणू ‘आजच्या विश्वाचे केंद्र’ असलेल्या स्मार्टफोनने आमचे बोलणे ऐकले असावे. तितक्यात नोटिफिकेशनचा आवाज आला. डिजिटल जगाकडे उत्तर तयार होते: ‘समर-2026 साठी मुख्य रंग बटर यलो म्हणजेच लोण्यासारखा पिवळा असेल. हा एक क्रीमी आणि फिकट रंग असून सध्या तो एक नवा तटस्थ आणि सुसंस्कृत रंग म्हणून लोकप्रिय होत आहे. यामध्ये बटरी शेड्स आघाडीवर असल्या तरी, अधिक उठावदार दिसण्यासाठी कॅनरी यलो आणि चार्ट्रूससारखे गडद रंगही प्रभावी पर्याय म्हणून पुढे येत आहेत.’ त्या नोटिफिकेशनची वेळ पाहून पत्नीला हसू आले. मग तिचे लक्ष माझ्या कपड्यांकडे गेले. ती म्हणाली, “मला आठवतंय, तुझ्याकडे एक फिकट पिवळा शर्ट आहे. तो तू खूप दिवसांपासून घातलेला नाहीस.” मी उत्तर दिले, “तो रंग पाहिला की मला कमी उजेडात वाढणाऱ्या पिवळ्या आणि कमकुवत वनस्पतींची आठवण येते. माझ्या मते तो रंग मला थोडा निस्तेज आणि विचित्र वाटतो.” पण तिच्याकडे यावर एक स्टायलिश उपाय होता. ती म्हणाली, “मग तो शर्ट गडद पँटसोबत न घालता पांढऱ्या शुभ्र ट्राऊझरसोबत घालून बघ.” उन्हाळ्यासाठी पिवळा रंग का चांगला आहे, हे समजून घेण्यासाठी मानसशास्त्राच्या पदवीची गरज नाही. याचे व्यावहारिक फायदे मोठे आहेत. केवळ सौंदर्यासाठीच नाही, तर उन्हाळ्यात पिवळा रंग खूप उपयुक्त ठरतो. लेमन किंवा केळीच्या सालीसारखे फिकट पिवळे रंग ऊन शोषण्याऐवजी ते परावर्तित करतात.त्यामुळे शरीर थंड राहते. हा रंग ब्लू डेनिम, पांढरी धोती किंवा चॉकलेटी लेदर सँडलसोबत अगदी उठून दिसतो. चेन्नईसारख्या ठिकाणच्या उन्हाळ्यातील लग्नासाठी तर हा पेहराव अगदी चपखल ठरतो. मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पिवळा रंग आशावाद, ऊब आणि आनंदाचे प्रतीक मानला जातो. फॅशनच्या भाषेत सांगायचे तर, हा रंग घालणाऱ्यासाठी आणि पाहणाऱ्यासाठी आनंदाच्या लाटेसारखा असतो. पिवळा रंग निवडणे हे तुमच्या खेळकर आणि उत्साही व्यक्तिमत्त्वाचे लक्षण आहे. यामुळे तुम्ही इतरांसाठी आकर्षक ठरता आणि स्वतःच एक प्रकाश निर्माण केल्यासारखे वाटते. सगळीकडे जेव्हा साधे सुती कपडे किंवा ठराविक फुलांच्या नक्षीचे कपडे दिसतात, तेव्हा पिवळा रंग फार भडक न वाटताही लक्ष वेधून घेतो. या रंगात एक नैसर्गिक चकाकी असते, जी ऊन असो वा संध्याकाळचा मंद प्रकाश, अतिशय सुरेख दिसते. यामुळे तुमच्या पेहरावाला एक केंद्रबिंदू मिळतो आणि तुमची फॅशनची जाण दिसून येते. जर तुमचा रंगांवर विश्वास असेल, तर या उन्हाळ्यात पिवळा रंग घालणे म्हणजे केवळ जागतिक ट्रेंडचे अनुकरण करणे नाही, तर एक नवी ऊर्जा स्वीकारण्यासारखे आहे. फंडा असा की, तुम्ही एखाद्या मीटिंगला, लग्नाला, पार्टीला किंवा साध्या कार्यक्रमाला जाताना कोणता रंग निवडता, याची तुम्हाला जितकी चांगली जाण असेल, तितका तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. पिवळा रंग ही एक धाडसी निवड आहे. ती नकळतपणे हे सांगते की, “तुम्ही जगासमोर ठळकपणे वावरायला घाबरत नाही.’

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:गुरुकुलांमध्ये मुलांना पहाटे 4 वाजता उठवतात, तर आपण घरात ‘स्लीप कॉप’ बनून राहतो

1960 च्या दशकात तामिळनाडूमध्ये आजोबांच्या गावी घालवलेल्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या खरोखरच ‘समर क्लासेस’ असायच्या. साधारणपणे आम्हाला पहाटे 4 ते 4:30 च्या दरम्यान उठवून सर्व भावंडांना काही ना काही काम दिले जायचे. उदाहरणार्थ, सर्वात मोठे मूल विहिरीतून पाणी काढून परसातील ‘हंडा’ नावाच्या भांड्यांमध्ये भरेल, तर धाकटी मुले मोठ्यांना मदत करतील. मुलांसाठी चहा-कॉफी नसायची, त्याऐवजी नेहमी नाचणीची पेज (रागी दलिया) मिळायची. यामुळे पोट इतके भरलेले वाटायचे की सकाळी 10 वाजेपर्यंत जेवणाशिवाय दुसरे काही खाण्याची गरज पडत नसे. सकाळी 4:30 ते 10 च्या दरम्यान मुलांना विहिरीच्या थंड पाण्याने अंघोळ करावी लागे. त्यानंतर मंदिरात जाऊन परिसराची स्वच्छता करणे, हातपाय धुऊन आजोबांसोबत श्लोक म्हणणे, पुजाऱ्याकडून मिळालेला गरम-गरम प्रसाद खाणे आणि घरी परतताना बाजारातून आजीसाठी स्वयंपाकाचे काही सामान आणणे असे आमचे वेळापत्रक असे. घरी पोहोचल्यावर इडली-डोशासाठी लागणारा ‘गन पावडर’ सारखा मसाला कुटण्यात आजीला मदत करायची. आपले कपडे नीट घड्या घालून सुटकेसमध्ये ठेवायचे, जेणेकरून धुतलेल्या कपड्यांसाठी दोरीवर जागा होईल. ही काही रोजची कामे होती, जी दुपारच्या जेवणापूर्वी पूर्ण करावी लागत. त्यानंतर आम्हाला आध्यात्मिक पुस्तके वाचावी लागत, जिथे आमच्या संस्कृत उच्चारांची तपासणी व्हायची. शब्दांचे अर्थ विचारले जायचे आणि क्विझ (प्रश्नमंजूषा) देखील व्हायची. आजोबा विचारायचे, ‘वेद हे जगातील सर्वात जुने धार्मिक ग्रंथ आहेत, त्यांचे संकलन कुणी केले?’ आम्हाला उत्तर देता आले नाही की ते ‘विश्वामित्र, व्यास, वाल्मीकी आणि वशिष्ठ’ असे पर्याय द्यायचे. आम्ही तरीही गप्प राहिलो तर ते केवळ बरोबर उत्तर (व्यास) सांगत नसत, तर पूर्ण गोष्टही सांगायचे - जेणेकरून आम्ही ते कधीच विसरणार नाही. वेद हेच पूर्वी ज्ञानाचे एकमेव स्रोत कसे होते आणि वेदव्यासांनी त्यांचे चार भाग कसे केले, हे ते समजावून सांगायचे. आजीही थोडा वेळ स्वयंपाकघर बंद करून आमच्यासोबत बसायची आणि मग खेळांना सुरुवात व्हायची. दुपारी मोठी माणसे कॉफी प्यायची, तर मुले परसातून नारळ आणून त्याचे पाणी आणि मलईचा आनंद घ्यायची. संध्याकाळी पुन्हा मंदिरात जाणे, आरती करणे आणि संध्याकाळी 7 च्या आत घरी परत येऊन जेवण करणे असा क्रम असे. त्यानंतर आजोबांसोबत गोष्टी ऐकण्याची वेळ असायची. साधारणतः रात्री 8:30 वाजेपर्यंत गावात शांतता पसरायची आणि सर्वजण गाढ झोपलेले असायचे. आमचे घर एखाद्या गुरुकुलापेक्षा कमी नव्हते, जिथे मुले लवकर उठायची, अभ्यास करायची, घरकामात मदत करायची - तरीही झोपेपर्यंत त्यांच्यात उत्साह टिकून असायचा. आता 2026 कडे वळूया. जर तुम्ही किशोरवयीन मुलांचे पालक असाल, तर झोपण्याची वेळ घरात जणू युद्धाचे मैदान बनते. आधुनिक पालक ‘स्लीप कॉप’ किंवा ‘बेडटाइम कॉप’ बनतात - कारण प्रत्येक पालकाला चिंता असते की मुले व्यवस्थित झोपत आहेत की नाही किंवा दुसऱ्या दिवशी शाळा/कॉलेजसाठी त्यांना थकवा तर येणार नाही. आपण त्यांना अपयशाच्या दिशेने ढकलत आहोत हे माहीत असूनही, आपण त्यांना अंथरुणावर जायला सांगतो, जरी त्यांचे शरीर झोपेसाठी तयार नसते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आपण मुलांकडून त्यांच्या नैसर्गिक ‘बॉडी क्लॉक’कडे दुर्लक्ष करण्याची अपेक्षा करतो.तर पालक काय करू शकतात? मुलांना विश्रांतीची एक नियमित वेळ ठरवण्यासाठी प्रोत्साहित करा. झोपण्यापूर्वी अशा कृती करा ज्यात स्क्रीनचा समावेश नसेल. त्यांचे शरीर झोपण्यासाठी नेमके कधी तयार होते याबद्दल वास्तववादी अपेक्षा ठेवा. आजकाल अशी ॲप्सदेखील आहेत जी तरुणांना झोप आणि बॉडी क्लॉकसाठी ‘पर्सनलाइज्ड प्लॅन’ बनवण्यात मदत करतात. हळूहळू अशा क्रिया वाढवा, ज्यामुळे झोपण्याची आणि उठण्याची वेळ स्थिर होईल आणि झोपेचा कालावधी वाढेल. फंडा असा आहे की, किमान या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आपल्या घरात गुरुकुलासारखी जीवनशैली अवलंबा, जेणेकरून तुम्हाला उर्वरित वर्षभर ‘स्लीप कॉप’ बनावे लागणार नाही.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:गुणांचा उपयोग योग्य वेळी इतरांच्या सेवेसाठी करा!

आपले सर्वोत्तम योगदान नेहमी वेळेतच दिले पाहिजे, हा व्यवस्थापन क्षेत्रातील एक मोलाचा सल्ला आहे. यात ‘सर्वोत्तम’ आणि ‘वेळ’ या दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. आपले जीवन बालपण, तारुण्य, प्रौढावस्था आणि वृद्धत्व या चार टप्प्यांतून वेगाने पुढे जात असते. एका रूपकाच्या माध्यमातून या चार अवस्था समजून घेता येतील. बालपण म्हणजे शहरातल्या गल्ल्यांसारखे असते. मुले खेळतात, लोकांची ये-जा असते आणि एक जिव्हाळा जाणवतो; मात्र गल्ल्या नाहीशा होत आहेत. तारुण्य म्हणजे शहराच्या मध्य भागातून जाणारा मुख्य रस्ता. तेथे जास्त वाहतूक असते. तारुण्यातही विचार, परिस्थिती, व्यक्तींची अशीच कोंडी होते. प्रौढावस्था ही शहरातल्या पुलासारखी आहे. तेथून सोयीनुसार वरून निघून जाऊ शकता. वृद्धत्वाला एखादा हायवे समजा. तेथे टोल भरा आणि आरामात प्रवास करा. आयुष्यातील या चार अवस्था नीट समजून सर्वोत्तम योगदान द्यावे.

नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:बंगालमध्ये निवडणूक होतेय अन् होर्मुझमध्ये महाभारत!

बंगालमध्ये निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत व होर्मुझच्या खाडीत महाभारतासारखी परिस्थिती आहे. इकडे ममता बॅनर्जी ऐकत नाहीत, तिकडे भाजप पूर्ण जोर लावत आहे. दुसरीकडे होर्मुझमध्ये ना इराण हार मानतेय ना अमेरिका. इस्रायल व इराणच्या वादात अमेरिकेच्या हाती फारसे काही लागत नाहीये. बंगालमध्ये ममता व भाजप संघर्षात काँग्रेसची अवस्था झाली अगदी तशीच स्थिती आहे. बंगालमध्ये काँग्रेसचा दरारा होता, तिथे आज त्यांचे नाव घेणारेही कुणी नाही. त्यातच निवडणुकीच्या काळात काही नेते नेहमी असे काहीतरी करून बसतात. यामुळे पक्षाची नाचक्की होते. नुकतेच काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख ‘आतंकवादी’ असा केला. नंतर त्यांनी स्पष्टीकरण देत वक्तव्यावरून माघारही घेतली. पण नंतर पश्चात्ताप करावा लागेल व स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, अशी विधाने करायचीच कशाला? असो. केवळ काँग्रेसच कशाला, असे ‘बोलघेवडे’ इतर पक्षांतही आहेत. भाजपमध्ये तर यांची कमतरता नाही. राजकीय पक्ष अशा वक्तव्यांवर स्वतःहून लगाम घालणार नाहीत तोपर्यंत हे सर्व सुरूच राहील. विखारी विधानांच्या बाबतीत ट्रम्प महाराजही मागे नाहीत. ते आज काहीतरी बोलतील. दुसऱ्या दिवशी घूमजाव करतील. त्यानंतर पुन्हा तिसरेच काहीतरी बरळतात. इराणमधील संपूर्ण वंशच संपवून टाकू, अशी भाषा ते करतात. पण का? नक्की असे काय झालेय? तुम्हाला चर्चा तर करायची नाहीये, फक्त चर्चेचे ढोंग करायचे आहे! चर्चेसाठी जागा निवडली तर तीही पाकिस्तान. हा देश स्वतःच सर्वात मोठा ‘पलटूराम’ आहे. एका अर्थाने ‘राम मिलाई जोडी..’ असे म्हणावे लागेल! आता पुन्हा बंगालच्या निवडणुकीकडे वळूया. येथे निश्चितपणे भाजप अनपेक्षितपणे प्रबळ होत चालला आहे. भाजप जिंकेल की नाही हे आत्ताच सांगता येणार नाही, पण पूर्वीपेक्षा जास्त जागा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. ममतांची अडचण अशी की, डाव्यांच्या दादागिरीला मुद्दा बनवून त्या सत्तेत आल्या, तेच सर्व प्रकार आता त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसकडून केले जात आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांची दादागिरी आणि गुंडगिरी सर्वश्रुत आहे. लोकांना घराबाहेर काढून, मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवून ‘मत तृणमूललाच देऊ’ अशी शपथ घ्यायला लावणे. मुस्लिमबहुल भागात तर तृणमूलची चलती आहे. तिथे मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. तसे पाहिले तर बंगालचा मूळ स्वभाव सत्ताविरोधी आहे. येथील बहुतांश लोक नेहमी विरोधात बसलेले दिसतात. पण निवडणुका आणि सरकारच्या बाबतीत हा स्वभाव कुठे जातो हेच कळत नाही. अनेक वर्षे येथे डाव्यांनी एकहाती सत्ता गाजवली. आता 2011 पासून ममता अखंड राज्य करत आहेत. तिथे विरोधक दिसला नाही. पूर्वी काँग्रेस होती आणि दुसरे कुणीच नव्हते. काँग्रेसचा झेंडाही कधीकाळी ममतांनीच हाती घेतला होता. पुढे त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. केंद्रातील भाजप सरकारला पाठिंबाही दिला. पण आता त्या भाजपच्या कट्टर विरोधक बनल्या आहेत. असो. राजकारणात विशेषतः प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय पक्षांचा विरोध करावाच लागतो. ते करतही आहेत. प्रश्न केवळ नि:पक्ष निवडणुकीचा आहे. बंगालमध्ये निवडणुका पारदर्शक आणि नि:पक्ष झाल्या तर निकाल काही वेगळाच असू शकतो. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारने ठरवले तर हे शक्य आहे. पण हे का होत नाहीये हे कोडेच आहे. ममतांना एका राज्यापुरते मर्यादित ठेवण्यासाठीही अशा प्रकारचे राजकारण असू शकते. कारण त्या राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेसला दाद देत नाहीत. विरोधकांच्या एकजुटीची चर्चा झाली की ममता सर्व समीकरणे बिघडवून टाकतात. त्या केवळ बंगालमध्ये राज्य करतात. तरीही त्यांच्याकडे लोकसभा जागांची कमतरता नसते व राज्यात तर त्यांची सत्ता आहेच. केंद्रीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना तर त्या कोलकात्यातून अशा प्रकारे हाकलून लावतात, जणू एखादा प्राणी त्यांच्या स्वयंपाकघरात शिरला असावा! असो, यंदा बंगालमध्ये लढत मात्र चुरशीची आहे. 29 एप्रिल रोजी मतदानाचा शेवटचा टप्पा आहे. 4 मे रोजी लागणारे निकालच सांगतील की जनतेच्या वाटेत ‘काटे’ कोण आणि ‘फूल’ कोण! या वेळेस लढत चुरशीची आहे...ममता बॅनर्जींना एका राज्यापुरते मर्यादित ठेवण्यासाठीही अशा प्रकारचे राजकारण केले जाऊ शकते. राष्ट्रीय राजकारणात त्या काँग्रेसला फारसा भावच देत नाहीत. एकसंध विरोधी आघाडीची चर्चा होताच त्या त्याची वीण विस्कटून टाकतात.

राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:राजकीय धारणांच्या पलीकडे भारत एकवटलेला!

विधिमंडळातील महिला आरक्षणापासून सुरू झालेली चर्चा आता एका वादग्रस्त प्रश्नापाशी येऊन थांबली आहे. एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर भारत प्रदीर्घ काळापासून शोधत आहे. तीच चिंता आता पुन्हा एकदा उफाळून आली आहे. ती म्हणजे : उत्तर आणि दक्षिण भारतामधील भेद! तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी इशारा दिला की, दक्षिण भारतातील राज्यांचे नुकसान करणारा कोणताही निर्णय घेतला गेला तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही हीच री ओढली आहे. आता प्रश्न असा पडतो की, ही केवळ राजकीय विधाने आहेत की एखाद्या खोलवर रुजलेल्या रचनेची चिंता? याचे अस्वस्थ करणारे उत्तर म्हणजे- ही दोन्ही राज्ये. आकडेवारीचा विचार केला तर गेल्या पाच दशकांत उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या वाढ दक्षिण भारताच्या तुलनेत कमालीची वेगवान राहिली आहे. तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांनी सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण व कुटुंब नियोजनात मोठी गुंतवणूक केली. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या वाढ योग्य वेळी स्थिर झाली. याउलट हिंदी भाषिक पट्ट्यातील मोठा भाग या प्रक्रियेत मागे राहिला. मतदारसंघांचे परिसीमन केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर झाले आहे—तशी राज्यघटनेत तरतूद आहे—तर 2026 च्या जनगणनेनंतर लोकसभेत दक्षिण भारताचा वाटा कमी होणे निश्चित आहे. ही आजची लोकसंख्येची वस्तुस्थिती आहे. परंतु परिसीमन बेकायदा नाही. ते लोकशाहीच्या ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या समान प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वावर आधारित आहे. संसदीय जागांची संख्या गोठवणे ही केवळ एक तात्पुरती तडजोड होती. ती कायमस्वरूपी व्यवस्था नव्हती. उशिरा का होईना, लोकसंख्येतील बदलानुसार प्रतिनिधित्वात बदल होणे अपरिहार्य होते. मात्र, खरा प्रश्न राजकारणात आणि विश्वासात दडलेला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेच्या जागांमध्ये सर्व राज्यांसाठी 50 टक्क्यांची समान वाढ करण्याचा विचार मांडला तेव्हा ती एका व्यवहार्य तडजोडीची सुरुवात वाटली होती, जेणेकरून कोणत्याही क्षेत्राचे पूर्ण नुकसान होणार नाही. हा प्रस्ताव येण्यास उशीर झाला आणि तो केवळ प्रतिसादात्मक वाटला. अशा मोठ्या निर्णयांमध्ये सर्व घटकांशी संवाद साधून विश्वासार्हता निर्माण करणे आवश्यक असते. सुरुवातीलाच सर्व पक्षांशी आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असती तर सहभागाचे आणि विश्वासाचे वातावरण तयार झाले असते. त्याऐवजी आता असा समज पसरतोय की निर्णय आधीच घेतले गेले आणि केवळ त्यांची रूपरेषा नंतर मांडली गेली. संघराज्य व्यवस्थेत जनमताला मोठे महत्त्व असते. अशा ‘एकतर्फी’ निर्णयांच्या समजामुळे दक्षिण भारताची भीती अधिकच वाढली आहे की, लोकसंख्येच्या जोरावर उत्तर भारत भविष्यात राष्ट्रीय धोरणे स्वतःच्या सोयीनुसार ठरवेल. असे असले तरी या विषयाला केवळ ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ अशा साध्या चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. दक्षिणेला राजकीय महत्त्व कमी होण्याची भीती वाटत असली तरी त्यांनी इतर क्षेत्रांत आपले वर्चस्व शांतपणे सिद्ध केले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दक्षिण भारतातील राज्ये देशाच्या विकासाची इंजिने आहेत. देशाचा जीडीपी, निर्यात आणि कर महसुलात त्यांचे योगदान मोठे आहे. बेंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद यांसारखी शहरे जगाच्या नावीन्यपूर्ण नेटवर्कशी जोडली गेली आहेत. संसद लोकसंख्येचे प्रतिबिंब असेल, तर अर्थव्यवस्था वाढत्या क्षमतेचे प्रतिबिंब आहे आणि या आघाडीवर दक्षिण भारत नक्कीच पुढे आहे. सामाजिक स्तरावरही हेच चित्र दिसते. साक्षरता, आरोग्य आणि मानवी विकास यांत दक्षिणेची कामगिरी सातत्याने सरस राहिली आहे. आता त्यांच्यासमोर एक विचित्र विरोधाभास उभा ठाकला आहे : त्यांनी प्रगती केली म्हणून शिक्षा म्हणून त्यांची राजकीय ताकद कमी व्हायला हवी का? भारताचे वास्तव केवळ प्रादेशिक विभाजनापुरते मर्यादित नाही. सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकीकरण इतके खोलवर झाले आहे की, राजकारण अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करते. उदाहरणार्थ, रांचीच्या एम. एस. धोनीला चेन्नईत देवासारखे मानले जाते किंवा ‘आरआरआर’ सारख्या चित्रपटाला देशभर अभूतपूर्व यश मिळते. यात स्थलांतराचाही मोठा वाटा आहे. दक्षिणेतील तंत्रज्ञान केंद्रात उत्तर भारतीय आणि उत्तरेत दक्षिण भारतीय व्यावसायिक मोठ्या संख्येने काम करत आहेत. राजकीय धारणांच्या पलीकडे जाऊन पाहिले तर हा भारत एकमेकांशी अधिक घट्ट जोडलेला दिसतो. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) लोकसंख्येसोबतच राज्याची कामगिरी, त्याचे आर्थिक योगदान आणि मानवी विकास निर्देशांक यांचाही विचार करेल, असा समतोल साधणारे लोकप्रतिनिधित्वाचे ‘हायब्रीड मॉडेल’ विकसित करू शकत नाही का?

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:इराणमध्ये अमेरिकेची सर्वच कथित उद्दिष्टे अपूर्ण आहेत

इस्रायल आणि अमेरिका इराणविरुद्ध जे युद्ध लढत आहेत, त्याची सुरुवात त्यांनी अत्यंत नाट्यमय पद्धतीने केली होती, परंतु आज या युद्धावर विजयाचा दावा करणारे - विशेषतः अमेरिका - ज्याप्रकारे कोंडीत सापडले आहेत, ते देखील तितकेच नाट्यमय आहे. ‘नाट्यमयता’ हा घटक इराणच्या सर्वोच्च आध्यात्मिक, लष्करी, वैचारिक आणि बौद्धिक नेतृत्वाच्या हत्येमध्ये दडलेला होता आणि कोंडीचा घटक हा हार मानण्यास इराणने दिलेल्या ठाम नकाराशी संबंधित आहे. या सर्वांतून काही प्रश्न निर्माण होतात. हत्या ही तुमच्या शत्रूचा नायनाट होण्याची खात्री असू शकते का? यापेक्षा चांगला एखादा शहाणपणाचा मार्ग असू शकतो का? इस्रायल-अमेरिका युती आपली खास चाल चालायला विसरली का? अशाच एखाद्या इतर युद्धाचा इतिहास आपल्याला काही वेगळे शिकवतो का? इस्रायल दीर्घकाळापासून आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी लढत आहे. इराणमधील सरकार बदलले नाही यामुळे तो निराश होईल. परंतु इराण कमकुवत झाला आहे, त्यांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला मोठा धक्का बसला आहे आणि त्यांची क्षेपणास्त्र यंत्रणा बऱ्याच अंशी नष्ट झाली आहे - हे सर्व कमी किमतीत मिळालेले मोठे यश आहे. लेबनॉनमध्येही हिजबुल्ला कमकुवत होणे त्याच्या फायद्याचेच आहे. जर इस्रायलला आपल्या सभोवतालची परिस्थिती पाहता स्वतःसाठी थोडा वेळ हवा होता, तर ही चांगली रणनीती होती. पण अमेरिकेचे काय? अमेरिकेला इराणमध्ये सत्तापालट करायचा होता, त्यांचा अण्वस्त्र कार्यक्रम संपवायचा होता आणि खाडी देशांना (जीसीसी) सुरक्षेचा विश्वास द्यायचा होता. या तिन्ही गोष्टींत अमेरिका यशस्वी होऊ शकली नाही. इराणमध्ये तेच सरकार टिकून राहिले, उलट आता अधिक कट्टरपंथी लोक सत्तेत आले आहेत. जिथपर्यंत युरेनियमचा प्रश्न आहे, इराण ते परत करण्यास किंवा आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम देखरेखीखाली आणण्यास तयार नाही. त्यांचे क्षेपणास्त्र लाँचर्स नक्कीच कमी झाले आहेत, पण त्यांना रोखणारी यंत्रणाही कमी झाली आहे. जेव्हा जेव्हा ट्रम्प किंवा त्यांचे ‘सेक्रेटरी ऑफ वॉर’ पीट हेगसेथ म्हणतात की इराणची नौदल आणि वायूसेना संपली आहे, तेव्हा हसू येते. वास्तव हे आहे की, इराणकडे आधीच छोटे नौदल होते आणि वायूसेना तर नीटशी नव्हतीच. आता अरब देशांचे काय झाले? छोटे पण हिंमतवान यूएई सोडल्यास बाकी सर्व अरब देश घाबरलेले आणि युद्धापासून वाचण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. दीर्घकाळापासून ते पाश्चात्य देशांवर अवलंबून राहिले आहेत. त्यांनी इस्रायलला आपल्या हवाई क्षेत्राचा वापर करू दिला आणि पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्यावर फक्त औपचारिक बोलत राहिले. काही देश दोघांचीही साथ देत राहिले आहेत. जसे कतार, ज्याने एकीकडे अमेरिकेला सर्वात मोठा लष्करी तळ उभारू दिला आहे आणि दुसरीकडे ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’, हमास व इराणशीही संबंध टिकवून ठेवले आहेत. सौदी अरेबियाचा अमेरिकन सैन्यावर पूर्ण विश्वास होता. आता हे सर्व देश धक्क्यात आहेत. ‘जीसीसी’ देशांना आधुनिक इतिहासात पहिल्यांदाच हल्ल्याचा सामना करावा लागला आणि त्यांना पूर्ण सुरक्षा मिळाली नाही. सूक्ष्म विचार केला तर पश्चिम आशियातील हे युद्ध फक्त इस्रायल आणि इराण यांच्यात नाही. खरे तर हे इराण आणि खाडीतील अरब देशांमधील प्रभावाचे युद्ध देखील आहे, ज्यात इस्रायल एक प्रकारे मधली भूमिका बजावणारा आहे. मोठे आणि गरीब मुस्लिम देश - विशेषतः ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये - इराणचा इस्लाम हा श्रीमंत खाडी देशांपेक्षा जास्त खरा मानला जातो. हे फक्त शियांपुरते मर्यादित नाही. बरेच लोक इराणला असा देश मानतात, जो पॅलेस्टाइनसाठी अमेरिका आणि इस्रायलशी लढत आहे, मग त्यात स्वतःचे नुकसान का होईना. हा विचार खाडी देशांबद्दलच्या त्यांच्या मतापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. ‘जीसीसी’ देशांना इराणच्या लष्करी शक्तीपेक्षा या गोष्टीची भीती जास्त आहे की, तो त्यांच्या जनतेला भडकवू शकतो. आता ही भीती अधिक वाढू शकते कारण अनेक लोक याकडे इराक, अफगाणिस्तान व सीरियानंतर पाश्चिमात्य देशांविरुद्धची पहिली मोठी प्रतिक्रिया म्हणून पाहत आहेत. खाडी देशांना भीती आहे की त्यांच्या लोकांनी बंड करू नये आणि पुन्हा एकदा नवीन ‘अरब स्प्रिंग’ सुरू होऊ नये. याच भीतीमुळे सौदीने पाकसोबतचा संरक्षण करार पुन्हा सक्रिय केला पण पाकिस्तान तिथे फक्त पैशासाठी उपस्थित राहील. निष्कर्ष हाच की अमेरिकेची उद्दिष्टे पूर्ण झाली नाहीत आणि त्यांच्याकडे आता युद्ध पुन्हा सुरू करण्याची शक्ती आणि इच्छा दोन्ही कमी आहेत. हेगसेथ म्हणतात की इराणला युद्धविराम हवा आहे, असे वाटते की ट्रम्पच करारासाठी व्याकुळ आहेत.(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) इराणच्या नेतृत्वाची हत्या करणे ही योग्य रणनीती होती का? जर नेते जिवंत राहिले असते, तर चर्चेत अमेरिकेला फायदा मिळाला असता. युद्धात अखेर चर्चाच करावी लागते. म्हणूनच सर्वोच्च नेत्यांना सहसा लक्ष्य केले जात नाही.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:युद्ध धर्मरक्षणासाठीच व्हावे

सध्या युद्धाची जी दृश्ये समोर येत आहेत, ती पाहून कबीरांचा एक दोहा आठवतो- ‘चींटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, कहत कबीर दो न मिले एक ले दूजी डाल।’ एक मुंगी तांदळाचा दाणा घेऊन चालली होती. वाटेत तिला डाळ दिसली. तिने विचार केला की डाळही सोबत न्यावी, पण तोंडात आधीच तांदूळ असेल तर डाळ कशी पकडणार? दोन्ही घेण्याच्या प्रयत्नात हातातला तांदूळही गेला. ‘दोन एकाच वेळी मिळणार नाहीत, एक घे आणि दुसरे सोडून दे’-असा संदेश कबीर देऊ इच्छितात. आज हे समजून घेण्याची गरज आहे. कोणताही विचार न करता, केवळ स्वार्थाच्या इच्छेने आणि अहंकारात बुडून युद्ध सुरू झाले. आता ते इतके गुंतागुंतीचे झाले आहे की, सर्वजण मध्यस्थ शोधत आहेत. पण परिस्थिती अशी की, ‘आंधळ्याच्या खांद्यावर पांगळा’ बसला आहे. जेव्हा मध्यस्थीची वेळ येते तेव्हा त्याची निवड तरी योग्य असावी. इतिहासात केवळ तीनच लोकांनी प्रभावी मध्यस्थी केली होती. हनुमान, अंगद व श्रीकृष्ण. त्यांच्यासमोर रावण आणि दुर्योधन होते. या तिघांनीही एकच गोष्ट सांगितली होती- युद्ध हा नेहमी शेवटचा पर्याय असावा, परंतु जर युद्ध अटळ असेलच, तर ते केवळ धर्माच्या रक्षणासाठीच व्हायला हवे.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:नवोदितांसाठी आता नोकरीतील पहिले पाऊल सोपे राहिलेले नाही

‘तुम्ही माझा रिझ्युमे सुधारण्यासाठी मदत करू शकाल का?’ मला माहीत नाही तुमच्या बाबतीत काय घडते, पण नोकरीच्या या कठीण काळात नकार किंवा भयंकर शांतता अनुभवणाऱ्या अनेक तरुणांकडून मी हे वाक्य वारंवार ऐकले आहे. आजच्या काळात तरुण सोशल मीडियावर एका ‘स्माइली’नेही खुश होतात. अशा वेळी छोटासा नकार पचवणेही त्यांच्यासाठी जड जात आहे. विशेषतः जेव्हा आपण सर्व प्रयत्न प्रामाणिकपणे करत आहोत, तरीही नोकरी मिळत नाही, ही भावना त्यांना अस्वस्थ करत आहे. सध्या कमालीचे ऊन आहे. परीक्षा संपल्या आहेत किंवा संपत आल्या आहेत. अशा वेळी नोकरी मिळवणे हीच मोठी प्राथमिकता असते. मात्र, नोकरी मिळत नसल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या निराशेपोटी अनेक तरुण आता पालक, समुपदेशक आणि प्राध्यापकांकडे मदत मागत आहेत. अनेक कुटुंबांमध्ये हा संघर्ष उघडपणे दिसतोय. अशा परिस्थितीत आपण शहामृगासारखे वाळूत मान खुपसून गप्प बसू शकत नाही. कॉलेजमधून बाहेर पडलेल्या किंवा शेवटच्या वर्षाला असलेल्या तरुणांसाठी नोकरी शोधणे आता पूर्वीसारखे सोपे राहिलेले नाही. मार्ग स्पष्ट नाही, पात्रतेचे निकष उंचावले आहेत आणि पहिली पायरी चढणेच कठीण झाले आहे. या आव्हानांनंतरही ही पिढी स्वतःहून नोकरी शोधतेय, हे कौतुकास्पद आहे. ‘तुम्हीच माझ्यासाठी नोकरी शोधा, मी उद्यापासून रुजू होतो,’ अशी त्यांची वृत्ती नाही. कोविड-19 नंतर कामाच्या पद्धती बदलल्या आहेतच, पण सोबतच मालकांच्या अपेक्षाही अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. जर तुमच्या घरातही नोकरी शोधणारा एखादा तरुण असेल, तर पालक म्हणून तुम्ही त्याला नक्कीच प्रोत्साहन देत असाल. मात्र, हा प्रश्न केवळ ‘मोटिव्हेशन’पुरता मर्यादित नाही. तज्ज्ञांच्या मते, रिझ्युमे सुधारणे किंवा ओळखीच्या नेटवर्कमध्ये नोकरी शोधण्यापलीकडेही काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्या खालीलप्रमाणे: 1. प्रक्रियेत सहभागी व्हा, पण स्वातंत्र्य हिरावू नका:2. सध्या नोकऱ्या कमी आणि स्पर्धा जास्त आहे, हे त्यांना समजावून सांगा. यामुळे नोकरी न मिळाल्यास ते स्वतःला दोष देणार नाहीत आणि त्यांच्या अपेक्षा वास्तवावर आधारित राहतील.3. आपल्या अनुभवावरून त्यांना सांगा की, अर्ज केल्यानंतर फॉलोअप कॉल कधी आणि कसा करायचा.4. एखादा तरुण, विशेषतः आपले मूल जेव्हा खूप संवेदनशील असते, तेव्हा अर्जाला उत्तर न मिळणे त्यांच्यासाठी त्रासदायक असते. पालक म्हणून हे समजून घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते या नकाराचा चुकीचा अर्थ लावणार नाहीत.5. जर मुलाची मुलाखत दीर्घकाळ चालली असेल, तर त्याचे कौतुक करा. त्यांना त्या चर्चेतील सकारात्मक मुद्दे आठवायला सांगा. यामुळे त्यांना स्वतःच्या कमतरता आणि बलस्थाने ओळखता येतील. मुलाखतीत काय चांगले झाले आणि पुढच्या वेळी कुठे सुधारणा करता येईल, यावर त्यांच्याशी चर्चा करा. लक्षात ठेवा, पहिली नोकरी मिळाल्यानंतर पुढचा प्रवास अधिक आव्हानात्मक असेल. जेव्हा ते कामावरून परततील, तेव्हा रोज त्यांच्याशी संवाद साधा. त्यांचा दिवस कसा गेला आणि त्यांनी काय नवीन शिकले, हे जाणून घ्या. जसा एक शिक्षक विद्यार्थ्याला विषयाची गोडी लावतो, तसेच पालकांनीही मुलाला त्याच्या कामाबद्दल अभिमान वाटेल असे वातावरण निर्माण करावे. फंडा असा की - मूल जेव्हा नोकरी शोधत असते किंवा प्रोबेशनच्या काळात असते, तेव्हा पालकांनी केवळ यशाचा विचार न करता अनुभवावर (एक्स्पोजर) भर द्यावा. यामुळे तरुणांना नोकरी मिळवण्यात तर मदत होईलच, पण ते एक उत्तम कर्मचारी म्हणूनही स्वतःला सिद्ध करू शकतील.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:माणसे बदलत नाहीत, फक्त‎ दडलेला स्वभाव बाहेर येतो!‎

प्रेम, पैसा आणि पद या गोष्टी आयुष्यात हळूहळू आल्या, तर त्या‎पचवणे कठीण जात नाही. पण तीन गोष्टी अचानक आल्यावर गोंधळ‎उडतो. असे म्हटले जाते की, या तीन गोष्टी मिळाल्यावर माणसे‎बदलतात. परंतु आपण अधिक खोलवर विचार केला, तर सत्य काही‎वेगळेच आहे. सत्य हे आहे की, या तीन गोष्टी मिळाल्यावर आपला‎दडलेला स्वभाव व मनाच्या कोपऱ्यातील व्यक्तिमत्वाचा जणू‎स्फोटच होतो. त्यावर संत तुलसीदास यांनी काकभुशुंडी यांच्या‎मुखातून वदवले आहे : ‘श्री मद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न‎काहि, मृगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि।’ गर्वाने कोणाला‎वाकवले नाही? अधिकाराने कोणाला बहिरे केले नाही? आणि‎मृगनयनी स्त्रीचे बाण कोणाला भेदलेले नाहीत? म्हणजेच मनातील‎काम, क्रोध , लोभ बाहेर येतात व मग माणसाचे वागणे‎बदलल्यासारखे वाटते. म्हणूनच मूळ स्वभावावर काम करा. त्याचे‎दोष दूर करा. समृद्ध करा. ‎

संजय कुमार यांचा कॉलम:महिला आरक्षणाबाबतच्या‎ शंकांचे समाधान गरजेचे

‎‎‎‎महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत‎काही शंका, अटी आणि चिंता असल्या तरी‎विरोधकांकडून उमटणारे तीव्र सूर हे महिला‎आरक्षणाबद्दल नसून मतदारसंघांच्या परिसीमन‎विधेयकाबाबत आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे.‎संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयके‎चर्चेसाठी एकत्र आणली गेल्यामुळे विरोधक महिला‎आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीत अडथळे‎आणत आहेत, असा समज निर्माण झाला. परंतु‎खरोखरच ही दोन्ही विधेयके एकत्र आणणे गरजेचे‎होते का? महिला आरक्षण आणि पुनर्रचना विधेयक ‎‎स्वतंत्रपणे मांडून त्यांची अंमलबजावणी करणे शक्य‎नव्हते का?‎ कदाचित तसे करता आले असते. परंतु ही दोन्ही‎विधेयके परस्परांशी जोडलेली असल्याने सरकारने ती ‎‎एकत्र आणण्याचा निर्णय घेतला असावा. 2023 मध्ये‎मंजूर महिला आरक्षण विधेयकात स्पष्टपणे नमूद केले‎आहे की, पुढील पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय 33 ‎‎टक्के आरक्षण लागू करता येणार नाही. ही पुनर्रचना‎प्रक्रिया केवळ ताज्या जनगणनेच्या आधारावरच पूर्ण‎होऊ शकते. अशा प्रकारे लोकसभा आणि‎विधानसभांमधील जागांचे फेरसमायोजन आणि‎मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेवर‎महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी घटनात्मकरित्या‎अवलंबून आहे.‎ मागील तरतुदीनुसार महिलांना 33 टक्के आरक्षण‎देण्यापूर्वी पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे, हे‎तर ठीक आहे; पण दोन्ही विधेयके एकत्रित सादर‎केल्यामुळे एक संशय निर्माण झाला. स्पष्ट नियम‎निश्चित न करता, केवळ महिला आरक्षण विधेयकाचा‎वापर करून पुनर्रचना प्रक्रिया पुढे रेटली जात आहे का,‎अशी शंका घेतली जात आहे. हा भ्रम निर्माण होण्याचे‎मुख्य कारण म्हणजे लोकसभेतील संभाव्य जागांची‎संख्या 815 ते 850 पर्यंत वाढवण्याबाबत विविध‎स्रोतांकडून आलेली वेगवेगळी आकडेवारी.‎लोकसभेतील जागा वाढवण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला‎वापरला जाईल, याबद्दल स्पष्टता नसल्याने संभ्रम‎अधिक वाढला. सभागृहात सांगितलेले (प्रत्येक‎राज्यातील विद्यमान जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करणे) ते‎चर्चेसाठी सादर केलेल्या विधेयकात स्पष्टपणे दिसले‎नाही. याव्यतिरिक्त, विद्यमान नियमांनुसार पुढील‎पुनर्रचना ताज्या जनगणनेच्या आधारावर होणे अपेक्षित‎असताना विधेयकात ती 2011 च्या जनगणनेच्या‎आधारावर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला. विशेष‎म्हणजे 2026 च्या जनगणनेची प्रक्रिया आधीच सुरू‎झाली आहे आणि तंत्रज्ञानामुळे ही आकडेवारी लवकर‎उपलब्ध होण्याची शक्यता असतानाही असा बदल का,‎हा प्रश्न उरतोच. सैद्धांतिक पातळीवर महिला‎आरक्षणाबाबत कोणताही मोठा विरोध दिसत नसला,‎तरी त्यातील तरतुदींबाबत चिंता कायम आहे. अनुसूचित‎जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी)‎यांच्या आरक्षणाबाबत स्पष्ट तरतुदी असल्या तरी महिला‎उमेदवारांच्या आरक्षणासाठी कोणता निकष लावला‎जाईल, यावर पुरेशी स्पष्टता नाही. दलित व आदिवासी‎समाजातील महिलांसाठी जागा आरक्षित असतील असे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मानले जात असले तरी त्याबाबतचे संशय दूर करणे‎गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच ओबीसी‎महिलांसाठीही आरक्षणाची मागणी होत आहे. विरोधी‎पक्षांनी ही चिंता व्यक्त केली आहे की, एससी आणि‎एसटी आरक्षणाला घटनात्मक आधार असताना‎सध्याच्या विधेयकात ओबीसी महिलांसाठी कोणतीही‎स्पष्ट तरतूद नाही. ओबीसी समुदाय हा देशाच्या‎लोकसंख्येचा मोठा भाग असल्याने त्यांना‎आरक्षणापासून दूर ठेवणे विधेयकाच्या मूळ उद्देशाला‎बाधा ठरू शकते. त्यामुळे काही विरोधी पक्ष आता‎घटनादुरुस्ती किंवा धोरणात्मक बांधिलकीची मागणी‎करत आहेत.‎ सरकारने व्यापक चर्चेतून या सर्व शंकांचे समाधान‎करणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी‎पक्षांमध्ये या मुद्द्यावर सहमती झाली तरच पुनर्रचना‎प्रक्रियेला नैतिक बळ मिळेल आणि महिला‎आरक्षणासारखा महत्त्वपूर्ण विषय अनावश्यक वादाच्या‎भोवऱ्यात अडकणार नाही.‎ (लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे .)‎ सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी पक्ष या‎दोघांमध्ये द्विपक्षीय सहमती होणे केवळ‎मतदारसंघांच्या परिसीम प्रक्रियेला वैधता‎देण्यासाठीच नव्हे, तर महिला आरक्षण‎विनाकारण वादात अडकू नये यासाठीही‎आवश्यक आहे.‎‎

कौशिक बसू यांचा कॉलम:देशासमोर नव्या आशांसोबत‎काही आव्हानांचे डोंगरही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेली सहा वर्षे जगासाठी अतिशय कठीण होती.‎कोविड-19 ची महामारी असो किंवा युक्रेन आणि‎गाझामधील युद्ध, संकटांची मालिका थांबलेली नाही.‎त्यातच मध्य-पूर्वेत इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर‎हल्ला करून अनावश्यक युद्ध सुरू केले. त्यामुळे जग‎आणखी खोल संकटात लोटले गेले. आपण‎जागतिकीकरणाच्या युगात राहत असल्याने या युद्धाचे‎आर्थिक समस्या निर्माण केल्या. भारतही त्यापासून‎अलिप्त नाही. एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने‎मोठा नकारात्मक परिणाम होत आहे. विकासाचा वेग‎मंदावला असून महागाई वाढली आहे. भारतीय रिझर्व्ह ‎‎बँकेने तर ही महागाई आणखी वाढण्याचा इशारा दिला ‎‎आहे. भारतीय रुपयाची आजवरची मोठी घसरण आपण ‎‎पाहतोय. खरे तर, जगातील प्रमुख चलनांमध्ये भारतीय ‎‎रुपयाचेच मूल्य सर्वात वेगाने घसरले आहे.‎ या युद्धाच्या आर्थिक परिणामांचा भारताला इतका‎फटका का बसत आहे? याचे साधे उत्तर असे की- ‎‎भारताचा पाया मजबूत असला तरी, व्यावसायिक धोरणे ‎‎आखण्याबाबत आपण फारसे प्रयत्न करताना दिसत‎नाही. अलीकडेच सहा आठवड्यांच्या भारत दौऱ्यानंतर‎मी खूप आशावादी होतो. या दौऱ्यात मी अनेक शिक्षण‎संस्था आणि विद्यापीठांना भेटी दिल्या. माझ्या या‎प्रवासाची सुरुवात पुणे येथील सिम्बायोसिसच्या‎निसर्गरम्य परिसरातील परिषदेने झाली. नंतरचा मुक्काम‎कोलकात्यात होता. प्रेसिडेंसी कॉलेजसारख्या समृद्ध‎इतिहास असलेल्या संस्थेत व्याख्यान देणे व तिथल्या‎उत्साही विद्यार्थी-शिक्षकांशी संवाद साधणे हा एक‎विलक्षण अनुभव होता. कोलकात्याहून मी पुरुलियाला‎गेलो. तिथे फिलिक्स स्कूलच्या विद्यार्थ्यांशी गप्पा‎मारल्या. तिथे ‘डिस्कव्हर द वर्ल्ड ऑफ इकॉनॉमिक्स''‎हा कार्यक्रम सुरू होता. गणितज्ज्ञ महान महाराज,‎अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनायक आणि इतरांची व्याख्याने‎ऐकण्यासाठी संपूर्ण भारतातून विद्यार्थी तिथे आले होते.‎या आदिवासी भागात ग्रामीण, शहरी विद्यार्थ्यांसोबत‎अर्थशास्त्र, राजकारण,भूमितीवर चर्चा करताना मनात‎नवी आशा जागृत झाल्याशिवाय राहत नाही. माझा‎शेवटचा थांबा दिल्ली होता. तिथे गुरु गोबिंद सिंह‎कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये मी व्याख्यान दिले. तिथे मी‎दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकवत‎असतानाचे माझे अनेक जुने विद्यार्थी भेटले. प्रतिभावान‎विद्यार्थी व उत्साही शिक्षकांना भेटल्यानंतर भारताच्या‎भविष्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आश्वासक झालो. या सर्व‎ठिकाणच्या लोकांशी संवाद साधताना जाणवले की,‎भारतात प्रचंड मानवी प्रतिभा आणि अफाट क्षमता आहे.‎मात्र मी सरकारच्या धोरणांकडे व आणि भारतीय‎अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीकडे पाहतो, तेव्हा मला चिंता‎वाटते. जमिनीवर ठोस धोरणे न राबवल्यामुळे आपण‎अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान करत आहोत. गेल्या‎दहा-बारा वर्षांत संशोधन आणि आकडेवारीच्या क्षेत्रात‎आपण मागे पडत चाललो आहोत. सध्या सर्व लक्ष‎फक्त ‘हेडलाईन-जीडीपी''वर केंद्रित झाले आहे.‎जीडीपी म्हणजे देशातील सर्व लोकांनी मिळून‎कमावलेले एकूण उत्पन्न. पण हे उत्पन्न लोकसंख्येत‎कशा प्रकारे विभागले गेले आहे, याबद्दल जीडीपी‎काहीच सांगत नाही. केवळ दोन-तीन श्रीमंत कुटुंबांचे‎उत्पन्न प्रचंड वाढले तर जीडीपी वाढलेलाच दिसेल; मग‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भलेही देशातील मोठी लोकसंख्या बेरोजगार आणि‎दयनीय अवस्थेत का असेना! म्हणूनच भारतातील नेते‎दरडोई उत्पन्न, तरुण पिढीतील बेरोजगारी, शेवटच्या 50‎टक्के लोकांच्या राहणीमानाबद्दल क्वचितच बोलताना‎दिसतात.‎ भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणातील स्वातंत्र्यही गमावत‎चालला आहे. एकेकाळी भारत अलिप्ततावादी‎चळवळीचे नेतृत्व करत होता आणि आपल्या बौद्धिक‎नेतृत्वाचा जगात मोठा आदर होता. माझी तिसरी चिंता‎उच्च शिक्षणाबद्दल आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेल्या‎आयआयटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स‎यांसारख्या संस्थांनी देशाला जागतिक दर्जाचे संशोधक‎दिले. परंतु 75 वर्षांतील उच्च शिक्षणाच्या या‎कामगिरींचा योग्य सन्मान न राखणे हा देशावर एक‎प्रकारे अन्यायच आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ भारत सध्याच्या आर्थिक संकटातून बाहेर‎पडेल. आपल्या बौद्धिक वारशाची प्रचिती‎देईल आणि लोकशाही तसेच‎धर्मनिरपेक्षतेच्या आदर्शांमुळे आपल्याला‎जगात मान मिळाला होता ते आदर्श पुन्हा‎प्रस्थापित करेल, अशी मला आशा आहे.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:शेजाऱ्याच्या श्रीमंत जीवनशैलीमुळे तुम्हाला स्वतःला गरीब वाटतं का?

सकाळी फिरणारा एक जण म्हणाला, ‘माझ्या शेजाऱ्याने अक्षय्य तृतीयेला कर्जाशिवाय ऑडी विकत घेतली आहे.’ हे बोलून पूर्ण होईपर्यंत दुसरा म्हणाला, ‘काय सांगतोस? माझ्या शेजाऱ्यानेही काल मर्सिडीज घेतली आहे. काय योगायोग आहे.’ सोमवारी पवई प्रोमेनेडवर मॉर्निंग वॉकदरम्यान अशीच चर्चा सुरू झाली. खरे सांगायचे तर मला नवल वाटले नाही. आदल्या रात्रीच मला अंदाज आला होता की सकाळी कशाबद्दल चर्चा होणार आहे. मुंबईत वीकेंडला गाड्यांच्या खरेदीत वाढ झाल्याची बातमी पसरली होती. नवीन कारच्या नोंदणीत 8% आणि दुचाकींच्या नोंदणीत 37% वाढ झाली होती, कारण खरेदीदार अक्षय्य तृतीयेला डिलिव्हरी मिळण्याची वाट पाहत होते. सुखद सकाळचे ऊन, या शर्यतीसमोर फिके पडत होते. मी गालातल्या गालात हसत त्यांचे बोलणे ऐकत होतो. एका जिज्ञासू व्यक्तीने आपल्या शेजाऱ्याबद्दल बोलणाऱ्या व्यक्तीला विचारले, ‘तुमचा शेजारी एवढा श्रीमंत आहे हे तुम्ही आधी कधीच सांगितले नाही?’ उत्तर आले, ‘तीन महिन्यांपूर्वी त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यांच्याकडे बऱ्यापैकी बँक बॅलन्स होता.’ आता त्यांचा बोलण्याचा टोन थोडा बदलला होता, ज्यामध्ये अभिमान व स्पष्टीकरण दोन्ही होते. मग मला हसताना पाहून त्या व्यक्तीने विचारले, ‘तू का हसतोयस?’ त्यांच्या आवाजात थोडी चिडचिड जाणवत होती. मी शांतपणे म्हणालो, ‘मला वाटते की येत्या काही दिवसांत तुमच्यात काहीतरी बदलेल.’ त्यांनी हे हलक्यात घेत म्हटले, ‘मी 60 वर्षांहून अधिक वयाचा आहे, 30 वर्षांचा नाही, जो शेजाऱ्याच्या यशामुळे असुरक्षित वाटून घेईल.’ वाद घालण्याऐवजी मी नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर, युनिव्हर्सिटी ऑफ अल्बर्टा व फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ फिलाडेल्फियाच्या संशोधकांनी केलेल्या एका अभ्यासाचा संदर्भ दिला. 2004 ते 2014 दरम्यान हजारो घरांवर हा अभ्यास करण्यात आला, हे समजून घेण्यासाठी की जेव्हा एखाद्याकडे अचानक पैसा येतो - जसे, लॉटरी जिंकणे किंवा महागडी वस्तू खरेदी करणे - तेव्हा शेजारी काय परिणाम होतो? ते सविस्तर ऐकतील, त्यापूर्वी मी त्यांना एक प्रश्न विचारला, ‘तुम्ही वॉकला येण्यापूर्वी तुमच्या कारकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले होते का?’ ते थांबले. होकारही देऊ शकले नाहीत व नकारही देऊ शकले नाहीत. मी म्हणालो, ‘म्हणूनच मी हसत होतो.’ संशोधनाचे निष्कर्ष अत्यंत रंजक होते. जेव्हा शेजारचा कुणी लक्झरीवर अधिक खर्च करतो तेव्हा सामाजिक मापदंड बदलतात. लोक त्यात गुंतू लागतात. अर्थशास्त्रज्ञ याला ‘कन्स्पिक्युअस कंझम्पशन’ म्हणतात- म्हणजेच उपयोगासाठी नाही, तर प्रतिष्ठा दाखवण्यासाठी खर्च करणे. विशेष म्हणजे त्यांची आर्थिक परिस्थिती बदलत नाही, परंतु त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. याच गोष्टीला 2010 मध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉर्विकच्या आणखी एका अभ्यासाने सिद्ध केले. 80 हजारांहून अधिक प्रौढांवर केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले की लोकांचे जीवनातील समाधान त्यांच्या स्वतःपेक्षा इतरांच्या उत्पन्नाशी होणाऱ्या तुलनेवर अधिक अवलंबून असते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर लोक आपल्या संपत्तीवरून नाही, तर इतरांशी तुलना करून स्वतःला श्रीमंत किंवा गरीब मानतात. इथूनच समस्या सुरू होते. एका श्रीमंत शेजाऱ्यामुळे तुम्ही कधीही आर्थिक दबावाखाली येऊ नये. पण बऱ्याचदा असेच घडते. हीच तुलना समाधान नष्ट करते. सत्य अस्वस्थ करणारे आहे, परंतु महत्त्वाचे आहे. पैशासोबतचे निरोगी नाते तुलनेवर नाही, तर आतून निर्माण होते. आपल्या पैशाबद्दल सुरक्षित वाटणारे लोक आपले यश स्वतः ठरवतात. मग ते वैयक्तिक ध्येय साध्य करणे असो किंवा आर्थिक शिस्त पाळणे असो, किंवा ते कुठून कुठपर्यंत पोहोचले आहेत हे समजून घेणे असो. आमचा वॉक संपला आणि चर्चा कार व शेजाऱ्यांवरून दुसऱ्या विषयांवर वळली. पण एक प्रश्न उरला : आपण आपले आयुष्य जगत आहोत, की फक्त ते मोजत आहोत? फंडा असा की - जेव्हा शेजाऱ्याच्या यशामुळे तुम्ही स्वतःला गरीब समजू लागता, तेव्हा समस्या संपत्तीची नाही, तर तुमच्या दृष्टिकोनाची असते.

बलराज संघई यांचा कॉलम:व्रताची तात्विक भूमिका, असंयमामुळे भौतिकता व अनैतिकता वाढते

व्रत म्हटलं की सर्व साधारणपणे आपल्याला उपवास आदी वैकल्ये, विवीध विधियुक्त धार्मिक क्रिया डोळ्यासमोर येतात. एखाद्या विशिष्ट उद्देशाने केलेला संकल्प आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी केलेला यथाशक्ती प्रयत्नही समोर येतो. याचाच अर्थ असा की व्रतामध्ये संकल्प आणि त्याच्या आचरण पद्धती मध्ये संयम ही दोन तत्व महत्वाची ठरतात. व्रताची एका वाक्यात सरळ, सुलभ, संक्षिप्त व्याख्या करायची झाली तर असे म्हणावे लागेल, चरित्र विकासासाठी केल्या जाणाऱ्या मानसिक संकल्पाला व्रत असे म्हणतात विश्व खूप मोठे आहे, अनंत आहे. अपार आणि अगणित असे पदार्थ आहेत. संसारामध्ये भ्रमण करत असताना मनावर कसले ही नियंत्रण नसते, लोभ, वासनेने ग्रासलेले मन उपभोग आणि पदार्थांच्या मागे धावते. त्या इच्छा, आकांक्षा, वासनेच्या पूर्ततेसाठी समस्त इंद्रिय त्यांच्या सगळ्या विषयांसह धाव घेतात. या प्रकारची अनियंत्रित धावपळ माणसाला भोगी, हिंसक आणि क्रूर बनवते. ही क्रुरता अती झाल्यानंतर माणसाच्या लक्षात येतं की आपण खरोखर अशांतते मध्ये जगत आहोत. मग तो जीवनाचा उद्देश आणि साध्याच्या विषयी विचार करतो. अखेर त्याला जीवनाचा खरा उद्देश आणि अंतिम साध्य शांती आहे हे लक्षात येतं. अशा परिस्थितीत माणसाचं प्रवाहाच्या उलट दिशेने पोहणं आरंभ होतं. शांतीच्या प्राप्तीसाठी त्याला मोठा क्रूरता सोडावी वाटते. क्रूरतेला सोडण्यासाठी हिंसा सोडावी वाटते. हिंसेला सोडण्यासाठी भोग सोडावे वाटतात. भोगांना सोडण्यासाठी इंद्रिय आणि मनाच्या निरंकुशते ला सोडण्याचा अभ्यास करावा लागतो. तो अभ्यासच आत्म्याची सहज पवित्रता आणि त्यास अपवित्र बनवणारी मानसिक चंचलता यांच्या मधील लोहावरण बनतो. आणि म्हणूनच आमच्या आचार्यांनी यालाच व्रत असे संबोधले आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये व्रत हा प्राचीन संस्कार आहे. हृदयाच्या स्वतंत्र भावनेपासून व्रतांचा स्वीकार केला जातो. म्हणूनच व्रत तोडण्यामध्ये फार मोठे पाप मानले जाते. कायदा तोडण्या बाबत कोणाला संकोच वाटत नाही पण त्यापेक्षा अधिक संकोच व्रत घेऊन ते तोडण्यामागे होतो. संयम पूर्ण व्रत घेतले नाही यापेक्षा अधिक पाप पूर्ण अवस्था एखादे व्रत घेऊन ते तोडण्यामध्ये जाणवते. लोक म्हणतात की मोठ्या संख्येने ऋषि महर्षी होऊन गेले, त्यांनी व्रतांचा भरपूर उपदेश केला, पण अखेर झाले काय? अनैतिकता दिवसेंदिवस वाढतच आहे, प्राचीन काळापासून विविध प्रकारात, प्रमाणात अनैतिकता आहेच. अनैतिकता वाढतच आहे कमी होत नाही. मग व्रतांनी काय केले? संयमपूर्ण आचरणाच्या उपदेशांचा परिणाम काय झाला? तर या ठिकाणी असे म्हणता येईल विचार करण्याचा प्रत्येकाचा आपला आपला दृष्टिकोण आहे. व्रतांने जे होऊ शकते ते नक्कीच झाले आहे. परंतु जे व्रताने होऊ शकत नाही त्याची अपेक्षा व्रतांकडून करायची का? हा ही एक मोठा प्रश्न आहे. जर कोणाला व्रतांकडून समाजाची व्यवस्था व्हावी वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. व्रत समाजाला व्यवस्था देऊ शकत नाहीत. व्रतं ही हृदयाच्या स्वतंत्र्यते पासून स्व आत्म उद्धारासाठी स्वीकारलेली असतात. आत्म्याची पवित्रता वृद्धिंगत होण्यासाठी व्रत आचरण स्वीकारलेले असते. म्हणूनच व्रत हा आत्म्याचा धर्म आहे स्वभाव आहे. व्यवस्थेमध्ये दबाव असतो. व्रतांमध्ये स्वतंत्रता असते. सामूहिक जीवनाची उचित उपयोगिता व्यवस्था आहे. व्रत हे वैयक्तिक आत्म उन्नतीसाठी स्वीकारलेला संयम असते. परंतु व्रताच्या आचरणा मुळे समाजातील भोग उपभोग वृत्ती प्रवृत्तींवर फार मोठा अंकुश लागलेला आहे. हिंसा कमी होण्यासही अशा संयमांची मदत होते. आणि त्यामुळे व्रत आचरणामुळे परस्पर बंधुभाव ही वाढतो. व्रत या शब्दाचा प्रयोग सर्वच भारतीय धर्म व संस्कृती मध्ये दिसून येतो. भारत भूमीवर नांदत असलेल्या अनेक धर्म संस्कृती मध्ये व्रतांची चर्चा विविध प्रकारे विद्यमान असलेली आढळते. जैन आणि बौद्ध या दोन्ही श्रमण संस्कृतीमध्ये श्रमण आणि मुनींसाठी महाव्रत तर ग्रहास्थां साठी छोटे छोटे व्रत याचा आचरणामध्ये समावेश केलेला आहे. व्रताचा स्वीकार व्यक्ती स्वतःच्या पवित्रतेचा विकास करण्यासाठी करत असतो. आत्म उन्नतीची साधना व्रताच्या मार्गातूनच जाते. व्रत म्हणूनच वैयक्तिक असते. यासाठीच व्रताचे आध्यात्मिक मूल्य फार मोठे आहे. एकदम मोठे व्रत घेणे अवघड असते. छोट्या छोट्या व्रतांमधून संयमाची सुरुवात करून पुढे महान साधनेच्या पायऱ्या सहज चढल्या जाऊ शकतात. व्रत स्वीकारलेला व्यक्ती आनंदी दिसतो. त्याला एक प्रकारचे आत्मिक समाधान लाभलेले असते. आंतरिक पवित्रता त्याच्या बाह्य जगताला प्रसन्न करत असते. म्हणूनच व्रताने वैयक्तिक परिवर्तन होत असते. व्रताने मर्यादित सामाजिक परिवर्तन होऊ शकते. समाजाची मुख्य व्यवस्था ही अर्थाधीन असते. आणि ती अध्यात्माने होऊ शकत नाही. परंतु संतुलित शांततापूर्ण विकास व्रताच्या माध्यमातून होऊ शकतो.आज विज्ञान विकासाच्या परम शिखरावर आहे परंतु मनुष्यातले राग द्वेष आक्रमकता कमी झालेली नाही. शिक्षणाचा स्तर खूप अधिक उच्चतेला पोहोचलेला आहे तरी ही उच्चशिक्षित मनुष्य पूर्वी होता तितका किंवा त्यापेक्षा अधिक स्वार्थी असाच दिसतो. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये लोभ, मोह आणि भौतिक अपेक्षा कमी अधिक प्रमाणामध्ये असतात. परंतु भौतिकतेच्या आहारी जात असताना या अपेक्षा वाढत जातात आणि मग त्यातूनच हिंसा, असत्य, चौर्य व अब्रह्मचर्य आणि परिग्रह अर्थात संग्रह याचा उगम होतो. अर्थातच ज्याला पाप आचरण किंवा अनैतिकता म्हणतात ते घटीत व्हायला लागते. या सर्व जीवन अशांत करणाऱ्या षडयंत्राच्या चक्रातून मुक्त होण्यासाठीच ऋषीमहर्षी श्रमण आणि मुनी यांनी प्राचीन काळापासूनच पाच महाव्रतांचा अंगीकार करण्याचा आग्रह केला आहे, ती व्रतं म्हणजेच अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह आणि ब्रह्मचर्य. पवित्र मार्गाचा अंगीकार म्हणजेच शांत समृद्ध जीवन जगण्याचा संकल्प. आर्थिक वैज्ञानिक आणि शैक्षणिक विकासाने मनुष्याचा व्यवहार बदलतो. परंतु क्रोध,अभिमान, कपट, लोभ, भय, शोक, तिरस्कार कामवासना ,कलह... इत्यादी वृत्ती या मनुष्याच्या मूळ प्रवृत्ती आहेत. आर्थिक अभाव आणि अज्ञानाच्या मुळे या मूळ प्रवृत्ती मधूनच अनेक सामाजिक दोष उत्पन्न होतात. म्हणूनच या मूळ प्रवृत्ती वरती अंकुश केवळ मात्र अध्यात्मिकतेनेच बसू शकतो. समाजातील काही व्यक्तींमध्ये चरित्र आणि नैतिकते विषयी आस्था जागृत झालेली दिसते ती केवळ अध्यात्मिकता,संयम आणि व्रतांचेच फळ आहे. (संपर्कः 9420015108)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आपला रविवार ओळखा!

जर तुम्ही असे मानत आला आहात की दोन दिवसांचा वीकेंड किंवा रविवारची सुट्टी हा तुमच्या हक्काचा पर्सनल टाइम आहे, तर तुम्हाला हे देखील माहीत असले पाहिजे की ही संकल्पना कशी व कोणत्या उद्देशाने सुरू झाली होती. तुम्ही हे तर मान्य कराल की कोणत्याही चांगल्या उपक्रमाची सुरुवात आपल्या घरापासून करणे हा अर्थपूर्ण बदल घडवून आणण्याचा प्रभावी मार्ग आहे, यामुळे कल्पनांना व्यापक स्तरावर लागू करण्यापूर्वी कमी जोखमीच्या वातावरणात तपासता येते. 1926 मध्ये हेन्री फोर्ड यांनीही असाच विचार केला होता. त्यांनी 5 दिवसांचा किंवा 40 तासांचा वर्क-वीक लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी हा निर्णय फेअर लेबर स्टँडर्ड््स अ‍ॅक्टअंतर्गत या सुविधेला अमेरिकेत फेडरल मॅँडेट बनवण्याच्या 12 वर्षांपूर्वीच घेतला होता. त्यांनी हे पाऊल तेव्हा का उचलले, जेव्हा स्वतः सरकारने याचा कायदा बनवला नव्हता? कारण त्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ग्राहक वर्गात बदलायचे होते. जेव्हा कामगार युनियन अनेक दशकांपासून 8 तास काम, 8 तास आराम आणि 8 तास स्वतःसाठी' या मागणीसाठी संप व निदर्शनांच्या माध्यमातून संघर्ष करत होत्या, तेव्हा या दूरदृष्टी असलेल्या उद्योजकाने एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा विचार केला- कामगारांचे पलायन रोखणे व त्यांना दिलेल्या पगाराचा खर्च त्यांच्या स्वतःच्या उत्पादनांवर करायला लावणे. त्यांचा सिद्धांत असा होता की पुरेसा आराम मिळवणारा कामगार केवळ अधिक उत्पादकच होणार नाही, तर फावल्या वेळात केल्या जाणाऱ्या घडामोडींकडे- जसे की प्रवास व खरेदीकडेही आकर्षित होईल- ज्यासाठी ऑटोमोबाइलची आवश्यकता असते. अशा प्रकारे पगारात कोणतीही कपात न करता कर्मचाऱ्यांना 2 दिवसांची सुट्टी देऊन त्यांनी प्रभावीपणे स्वतःच्याच उत्पादनांसाठी मागणी निर्माण केली. हेन्री फोर्ड म्हणाले होते की फावला वेळ हा वाढत्या ग्राहक बाजाराचा एक अनिवार्य घटक आहे, कारण नोकरदार लोकांकडे एवढा तरी वेळ असायला हवा की ते उत्पादनांच्या वापराचे मार्ग शोधू शकतील. लोक नेहमीच कामात व्यस्त राहतील तर त्यांच्याकडे कार ठेवण्याचे कोणतेही कारण उरणार नाही. अशा प्रकारे रविवार किंवा वीकेंड वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे प्रतीकही असू शकतो तर एक सुनियोजित आर्थिक रणनीतीदेखील, जी तुमचे बँक खाते रिकामे करू शकते. हे यावर अवलंबून असते की तुमचा दृष्टिकोन व सवयी काय आहेत. जेव्हा रविवार उपभोगाचे सर्वोच्च शिखर बनतात- लोक वर्क-वीक सुरू होण्यापूर्वी निवांतपणाच्या शोधात बाहेर जेवणे, फूड डिलिव्हरी व मनोरंजनावर अधिक खर्च करतात- तेव्हा तुमच्यासमोर दोन पर्याय असतात : रविवार एक फायनान्शियल-ड्रेनच्या रूपात : 1. रिटेलर्स मर्यादित वेळेच्या संडे ऑफर किंवा विशेष पॅकेजचा (जसे गेम नाइट किंवा फॅमिली ब्रंच) वापर करतात, जेणेकरून ग्राहक घाईघाईत खरेदी करतील, जी ते आठवड्यादरम्यान करत नाहीत. 2. रात्री उशिरापर्यंत स्क्रोल करणे किंवा फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सचा वापर करण्यासारख्या आधुनिक सवयी असे क्वाइट-लीक्स निर्माण करतात, ज्यामध्ये रविवारी संध्याकाळचे छोटे व्यवहार मिळून महिन्याभरात मोठी रक्कम बनतात. 3. मार्केटर्स कौटुंबिक जवळीक किंवा नॉस्टॅल्जियासारख्या भावनांचा वापर अशा प्रकारे करतात की त्याच्या अनुभवासाठी खर्च करणे आवश्यक वाटते व रोख प्रवाहावर दबाव पडतो. रविवार स्वातंत्र्य किंवा संधी म्हणून : 1. रविवारी मागील आठवड्याच्या खर्चाचा आढावा घेतल्याने उधळपट्टीच्या पॅटर्नची ओळख होते आणि येणाऱ्या आठवड्यासाठी योग्य नियोजन करता येते. 2. अनेक यशस्वी आर्थिक रणनीती असा सल्ला देतात की दर रविवारी 20 मिनिटे आपले रेकॉर्ड्््स व्यवस्थित करण्यासाठी, बजेट अपडेट करण्यासाठी किंवा बचतीला ऑटोमेट करण्यासाठी द्या- अशा प्रकारे हा केवळ उपभोगाचाच नाही, तर आर्थिक नियोजनाचाही दिवस बनतो. 3. रविवारचा उपयोग कुटुंबासोबत बसून दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करण्यासाठी आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची रूपरेषा तयार करण्यासाठी करा. फंडा हा आहे की रविवार हा एक अर्जित स्वातंत्र्याचा दिवस असू शकतो- जर त्याचा काही भाग भविष्य आणि निवृत्तीचे नियोजन करण्यासाठी वापरला गेला किंवा मग तो अशा मार्केट-लीडर्सची रणनीती बनू शकतो, ज्यांना स्वतःचे बँक खाते भरायचे आहे आणि तुमचे रिकामे करायचे आहे. तर या रविवारी तुम्ही काय निवडाल?

रीटा कोठारी यांचा कॉलम:आपण नेहमीच नवे शोधत नाही,‎ओळखीच्या गोष्टींतही सुख असते..‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कसा आहे पिक्चर?’ – मी विचारले.इट्स अ वन‎टाइम वॉच’ – मला उत्तर मिळाले. ‘चला, पैसे आणि‎वेळ दोन्ही वाचले,'' असे मी स्वतःशीच म्हटले आणि‎गोष्ट तिथेच संपली. आजकाल अनेक चित्रपट येतात‎आणि जातात; अशाच प्रकारची वाक्ये कानावर पडतात.‎खरेतर मी त्या पिढीतील आहे. तेथे ‘शोले'' 20 वेळा‎आणि ‘दीवार'' 30 वेळा पाहिली जायची. तुम्ही म्हणाल,‎आजकाल तसे सिनेमे बनतातच कुठे? तुमचे म्हणणे‎अगदी रास्त आहे. पण हा प्रश्न फक्त चांगले किंवा वाईट‎चित्रपट असण्यापुरता मर्यादित आहे की चित्रपटांशी‎आपले नाते आता बदलले आहे? असाही प्रश्न विचारता‎येईल की, काळाशी आपले नाते बदलले आहे आणि‎चित्रपट 10-20 वेळा न बघणे हे त्याच बदललेल्या‎नात्याचे एक उदाहरण आहे का? माझे आयुष्य फक्त‎सिनेमे पाहून किंवा गाणी गुणगुणून बनलेले नाही, तर ‎‎सिनेमाच्या नजरेतून आयुष्याकडे पाहण्याच्या‎दृष्टिकोनातून घडले आहे.‎ टी.एस. इलियट म्हणाले, मी माझे आयुष्य कॉफीच्या ‎‎चमच्यांनी मोजले आहे.// मी मात्र हेच विधान अमिताभ ‎‎बच्चन यांच्या चित्रपटांच्या संदर्भात म्हणेन. सत्तर आणि ‎‎ऐंशीच्या दशकातील अमिताभ! त्यानंतर मात्र माझे‎त्यांच्या सिनेमांशी अंतर वाढत गेले. कोणी विचारते की ‎‎अमुक एक घटना घडली तेव्हा तू किती वर्षांची होतीस? ‎‎तेव्हा मी विचार करू लागते की, जेव्हा ‘दीवार'' पाहिला‎होता तेव्हा मी कदाचित इतक्या वर्षांची असेन. म्हणजेच,‎आमच्या काळावर चित्रपटांची छाप होती आणि आम्ही‎जणू ‘चित्रपट-काळात'' राहत होतो. या दाट आणि खोल‎नात्याचे अनेक फायदे होते. त्यापैकी एक म्हणजे, आम्ही‎व्हॉट्सॲप किंवा सोशल मीडियावर उगाच वेळ वाया‎घालवत नव्हतो. आमच्या मनात कथा, गाणी आणि‎संवाद भरलेले असायचे. लोक कबीर किंवा रहिमांचे‎दोह्यांची उजळणी करतात. तसे आम्ही चित्रपटातील‎संवाद बोलायचो. आमच्यासाठी ते दोह्यांपेक्षा कमी‎नव्हते. दुःख सगळ्यांवरच येते किंवा ‘कुछ तो लोग‎कहेंगे..’ वगैरे वगैरे. यांसारख्या गोष्टी आम्ही‎सिनेमांतूनच शिकलो. समाजात गरिबी, विषमता आणि‎हिंसेच्या घटना जास्त असतात. तिथे चित्रपटांमुळे एक‎प्रकारचा दिलासा मिळायचा. कदाचित म्हणूनच आम्ही‎वारंवार त्याकडे वळायचो. कथा नेहमीच नवीन‎नसायच्या. शेवट काय होणार हे माहित असायचे. पण‎ओळखीचे काहीतरी पाहण्यातही एक वेगळे सुख‎असते. असो, व्यवहाराच्या भाषेत सिनेमाचे संवाद आले‎की ते खोटे मानले जात नसे; उलट तो एक अलंकार‎समजला जाई. मला आठवते, आई कधीतरी रागावून‎वडिलांना म्हणायची— ‘मैं चुप नहीं रहूंगी’, मीना‎कुमारीसारखे. मलाही तेच म्हणायचंय! हे ऐकून कोणी‎हसायचे नाही, उलट तो राग अधिक प्रभावी वाटायचा.‎आता विचार करा की, एखादा सिनेमा फक्त एकदा पाहून‎इतकी सखोल गोष्ट कशी काय बोलता येईल?‎चित्रपटांची शीर्षके, गाण्यांचे बोल, प्रेम आणि रुसव्याची‎अभिव्यक्ती—या संपूर्ण शब्दसंग्रहाने आमची भाषा‎घडवली आणि सजवली. यातूनच आम्हाला समजले की‎वेदना देखील ‘गोड'' असू शकतात. मनातले धाडस‎व्यक्त करायचे असेल तर ‘दिल बेकरार है'' म्हणता येत’.‎कितीतरी गाणी अशी आहेत ज्यात ‘हृदय'' (दिल) हे‎माध्यम बनले आहे— मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे‎तो मैं बता दूँ’ वगैरे. कधीकधी डोळेही बरेच काही बोलून‎जायचे. ओठांवर भले ‘नकार'' असला तरी डोळ्यांत‎‘होकार'' स्पष्ट दिसायचा. समाजात खाजगीपणा नाही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि कुटुंबाची नजर सतत तुमच्यावर असते. तिथे‎तुम्ही कोणाकडे उघडपणे कसे बघणार? तिथे सगळे‎काही डोळ्यांवर येऊन थांबायचे. समजूतदार‎माणसासाठी इशारा पुरेसा असायचा. त्यामुळे मी पुन्हा‎तिथेच येते. जिथून सुरुवात केली होती. चित्रपटांना‎वारंवार बघणे, त्यांना आयुष्याचा भाग बनवणे—हे एका‎जवळकीचे लक्षण होते. त्या काळाची ती एक गरज‎होती. आता आपले शरीर, आपल्या ओळखीची जाणीव‎आणि काळाबद्दलची आपली विचारसरणी—हे सगळे‎काही बदलले आहे. कदाचित माझ्यासाठी या दोन‎वेगवेगळ्या कालखंडांची तुलना करणे व्यर्थच आहे.‎ गुझरा हुआ जमाना, आता नही दोबारा, हाफिज खुदा‎तुम्हारा...’ ( हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ चित्रपटांच्या कथा नेहमीच काही नवीन‎नसायच्या. कोणत्या वळणावर काय‎घडणार आणि शेवट काय होणार, हे‎आपल्याला आधीच ठाऊक असायचे.‎म्हणूनच आपण नेहमी काहीतरी नवीन‎शोधत असतो, असे मानण्याची मुळीच‎गरज नाही. अन्यथा लोक वारंवार‎रामलीला पाहायला का गेले असते?‎

डॉ. चंद्रकांत लहारिया यांचा कॉलम:लोक खरेदीच करू शकत नाहीत‎ अशा औषधींचा काय उपयोग?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दर काही वर्षांनी विशिष्ट औषध येते. त्याची गणना‎वैद्यकीय विज्ञानातील मोठ्या यशात केली जाते. सध्या‎‘कीट्रूडा'' (पेम्ब्रोलिझुमॅब) नावाच्या नवीन औषधाला‎कॅन्सरच्या उपचारासाठी बनवण्यात आले आहे—एक‎मोठी कामगिरी मानले जात आहे. मात्र, या औषधाने‎एका अस्वस्थ करणाऱ्या सत्यालाही वाचा‎फोडली—किंमत मोजू शकतात अशाच लोकांसाठी‎जीवनरक्षक औषधे आहेत का ? ‘मर्क'' कंपनीने‎विकसित केलेले कीट्रूडा हे“इम्युनोथेरपी'' श्रेणीतील‎औषध आहे. हे औषध शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती‎सक्रिय करून कॅन्सरच्या पेशींशी लढण्यास मदत करते.‎फुफ्फुसांचा कॅन्सर, मेलानोमा, गर्भाशयाचा आणि‎किडनीचा कॅन्सर यांसह अनेक प्रकारच्या कॅन्सरमध्ये‎याचा वापर केला जात आहे. मात्र, भारतात कीट्रूडाचे ‎‎उपचार इतके महाग आहेत की, एका वर्षाचा खर्च एक ‎‎कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. एका इंजेक्शनची‎किंमत लाखांच्या घरात आहे. अशा परिस्थितीत, हे‎औषध बहुतांश रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर आहे.‎ कीट्रूडावर पेटंटचे संरक्षण असल्याने अद्याप त्याचे ‎‎स्वस्त“जेनरिक'' किंवा ‘बायोसिमिलर'' पर्याय बाजारात ‎‎उपलब्ध नाहीत. यामुळे औषध उत्पादक कंपनीची‎मक्तेदारी कायम राहते आणि किमतींवर कोणताही ‎‎स्पर्धात्मक दबाव येत नाही. पण हेच औषध जागतिक‎स्तरावर अब्जावधी डॉलर्सची उलाढाल करत असते,‎तेव्हा या किमती खरोखरच खर्चावर आधारित आहेत‎की बाजारपेठेतील मक्तेदारीवर असा प्रश्न पडणे‎स्वाभाविक आहे. भारतात ही परिस्थिती अधिकच‎गुंतागुंतीची होत. कारण येथील आरोग्य व्यवस्था‎अजूनही मर्यादित संसाधनांवर आधारित आहे. सरकारी‎योजनांतही अशा महागड्या औषधांचा नियमित‎समावेश नसतो. खाजगी विमा कंपन्याही अनेकदा याचा‎पूर्ण खर्च उचलत नाहीत. शिवाय कीट्रूडाचा अद्याप‎‘अत्यावश्यक औषधांच्या'' यादीत समावेश करण्यात‎आलेला नाही. त्यामुळे त्याच्या किमतीवर सरकारी‎नियंत्रणही मर्यादित आहे. परिणामी उपचाराची गरज‎आणि उपचारांची उपलब्धता यांच्यात एक मोठी दरी‎निर्माण झाली आहे.‎ या विषमतेचा एक धोकादायक परिणाम म्हणजे, काही‎रुग्ण स्वस्त औषधांच्या शोधात बेकायदा किंवा‎अनियंत्रित बाजारपेठांकडे वळतात. यामुळे बनावट‎किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांचा धोका वाढतो. तो‎रुग्णांच्या जीवासाठी अधिक मोठा धोका ठरू शकतो.‎ही स्थिती केवळ कायदा - सुव्यवस्थेचीच नाही तर‎आरोग्य धोरणांचे अपयश देखील दर्शवते. कीट्रूडाशी‎संबंधित हा वाद केवळ एका औषधापुरता मर्यादित नाही,‎तर तो एक व्यापक नैतिक प्रश्न उपस्थित‎करतो—जीवनरक्षक औषधांकडे केवळ एक व्यापारी‎उत्पादन म्हणून पाहिले जावे का? कंपन्यांची जबाबदारी‎केवळ शोधापुरती मर्यादित आहे की आपली औषधे‎गरजूंपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करणे ही देखील‎त्यांची जबाबदारी आहे? आणि यात सरकारची भूमिका‎काय असायला हवी? या दिशेने भारताकडे काही‎धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत. गरज पडल्यास‎‘सक्तीच्या परवान्याद्वारे'' स्वस्त औषधांचे उत्पादन सुरू‎केले जाऊ शकते. सरकार किमती कमी करू शकते.‎सार्वजनिक आरोग्य विमा योजनांची व्याप्ती वाढवून‎अशा औषधांचा त्यात समावेश केला जाऊ शकतो.‎येणाऱ्या काळात जेव्हा पेटंटची मुदत संपेल, तेव्हा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारतीय कंपन्यांकडून स्वस्त पर्याय आणले जातील‎अशी अपेक्षा आहे, पण तोपर्यंत लाखो रुग्णांसाठी‎थांबणे शक्य नाही. आणखी एक महत्त्वाचा पैलू या‎औषधाच्या प्रचाराशी संबंधित आहे. याला एखादे‎‘चमत्कारी औषध'' म्हणून सादर केले जाते. त्यामुळे‎रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अपेक्षा खूप वाढतात.‎ हे प्रकरण आपल्याला वैद्यकीय क्षेत्रातील खऱ्या प्रगतीचा‎विचार करायला भाग पाडते. केवळ नवीन औषधे‎विकसित करणे म्हणजे प्रगती आहे, की ती सर्वांपर्यंत‎पोहोचतील याची खात्री करणेही तितकेच महत्त्वाचे‎आहे? जर जीवनरक्षक औषधे केवळ काही मोजक्या‎लोकांसाठीच मर्यादित राहिली, तर ते केवळ आरोग्य‎व्यवस्थेचेच नाही, तर सामाजिक न्यायाचेही अपयश‎आहे. ''मेडिकल इनोव्हेशन''चा उद्देश केवळ विज्ञानाला‎पुढे नेणे हा नसून, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत त्याचे‎लाभ पोहोचवणे हा असायला हवा.‎ (लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ जीवनरक्षक औषधे केवळ काही‎लोकांसाठी मर्यादित राहिली, तर ते‎केवळ आरोग्य व्यवस्थेचेच नाही, तर‎सामाजिक न्यायाचेही अपयश आहे.‎मेडिकल इनोव्हेशनचा उद्देश समाजातील‎प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत त्याचे लाभ‎पोहोचवणे हा असायला हवा.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:लोकांच्या जीवनातील ‘यू-टर्न''‎ऐकले तर नक्कीच प्रेरणा मिळेल‎

प्रत्येकाच्या आयुष्यात ‘यू-टर्न'' कधी ना कधी नक्कीच येतो. म्हणजेच‎जगण्याची दिशाच बदलून टाकणारी एखादी घटना. आपल्या‎आयुष्यात कठीण काळ सुरू असतो व आपल्याला प्रेरणेची गरज‎असते, तेव्हा काही यशस्वी वअपयशी लोकांच्या जीवनातील‎‘यू-टर्न''कडे नक्की लक्ष द्या. त्यांच्या आयुष्यात कधी आणि काय‎घडले. त्यामुळे त्यांना यशाची उंची मिळाली किंवा अपयशाची दरी‎दिसली, हे समजून घेतल्यास आपल्याला मार्ग सापडतो. मात्र, यासाठी‎इतरांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घ्यावे लागेल. . आता तर ताणतणाव दूर‎करण्यासाठी खास कॉल सेंटर्स सुरू झाले आहेत. कॅनडातील‎माँट्रियल शहरात असेच एक कॉल सेंटर आहे. ते प्रत्यक्षात एक‎हेल्पलाइनच आहे. त्याला ‘टेल-एड माँट्रियल'' असे म्हणतात.‎समोरची व्यक्ती तुमचे म्हणणे अत्यंत शांतपणे ऐकून घेते. अशा प्रकारे‎लोकांच्या जीवनातील हे ‘यू-टर्न'' आपण ऐकले, तर त्यातून प्रेरणा‎मिळेल. समोरच्या व्यक्तीचे मनही हलके होईल.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:‘वर्कआऊट-हँगआऊट’ मित्र बनवण्याचा नवा मार्ग आहे

ते दोघे एका फिकट निळ्या प्रकाशाच्या खोलीत होते. आठवून पाहा, काही लोक बारमध्ये बारमनसमोर उंच स्टूलवर बसतात आणि जेव्हा त्यांना समजते की ते एकच ड्रिंक ऑर्डर करत आहेत तेव्हा ते हसतात. मग प्रत्येक ड्रिंकसोबत ग्लास चिअर्स करत ते मित्र बनतात. जेव्हाही मॅनेजरने ‘वा’ म्हटले, ते दोघे दर 15 मिनिटांनी चिअर्स करत होते. हे कौतुक यासाठी नव्हते की त्यांनी ड्रिंक खूप लवकर संपवले, तर यासाठी होते की त्यांनी आपापल्या ट्रेडमिलवर निर्धारित लक्ष्य साध्य केले होते. तसे पाहता ज्या ग्लासने ते चिअर्स करत होते त्यात कोमट पाणी होते. आणि ते बारमध्ये नाही, तर एका जिममध्ये होते. ‘वर्कआऊट-हँगआऊट’मध्ये आपले स्वागत आहे. ही जेन-झीमधील एक नवीन संकल्पना आहे, जे हल्ली जिममध्ये हँगआऊट करत आहेत आणि घरी जाण्यापूर्वी ‘कटिंग चहा’ पितात. पारंपरिकपणे तरुण ऑफिसच्या दिवसभरातील घडामोडी किंवा आयुष्यातील गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी सहकाऱ्यांना एखाद्या स्थानिक बारमध्ये भेटत असत. एखादी कृती एकत्र करणे हे मैत्रीचे अतिशय मजबूत माध्यम बनते. कारण यामुळे वारंवार भेटण्याच्या आणि जवळीक वाढवण्याच्या संधी मिळतात. संशोधन सांगते की, एखाद्या कृतीत सहभाग घेतल्याने मैत्रीच्या संधी वाढतात. सांस्कृतिक भेद बाजूला ठेवून हा ट्रेंड जगभरात पाहायला मिळत आहे. आता त्यांच्या पिढीतील अनेक लोक बारमध्ये नाही, तर जिम आणि वेलनेस सेंटरमध्ये जास्त वेळ घालवणे पसंत करत आहेत. 20 ते 30 वयोगटातील लोकांमध्ये हा बदल मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याविषयीच्या चिंतेमुळे झाला आहे. कारण जर ते आजारी पडले तर खूप पैसा खर्च होईल. इतर कारणांमध्ये वाढता राहणीमानाचा खर्च देखील समाविष्ट आहे. रिकाम्या वेळेत वर्कआऊटवर पैसे खर्च करून त्यांना समाधान मिळते आणि यामुळे दुसऱ्या दिवशी कामावर जाताना हँगओव्हरदेखील नसतो. थोडक्यात सांगायचे तर जेन-झी आता अधिक हेल्दी हॉबीज अंगीकारत आहेत. सहकाऱ्यांसोबत साइन लँग्वेज क्लासला जाणे ही अशीच एक हॉबी आहे, ज्यामुळे ते ऑफिसमध्ये मनमोकळेपणाने बोलू शकतात. तिथे लहान-मोठे पद किंवा क्लोज केबिनसारखी औपचारिकता नसते. त्यांना हे जाणवले आहे की जिम किंवा साइन लँग्वेज क्लासमधून मिळणारी ऊर्जा ही कॉकटेल गॅदरिंग्जपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. परदेशात 20-30 आणि 30-40 वयोगटातील बहुतेक लोक वेलनेस आणि फिटनेसवरील खर्चाला ऐच्छिक नाही, तर आवश्यक मानतात. पैशांची चणचण असली तरी विशेषतः विकसित देशांमध्ये ते हा खर्च त्यांच्या बजेटमधून अगदी शेवटी वगळतात. यूके पब्लिक हेल्थ चॅरिटी अल्कोहोल कन्सर्नने (आता अल्कोहोल चेंज युके) ‘ड्राय जानेवारी’ मोहीम औपचारिकपणे 2013 मध्ये सुरू केली असली तरी या पिढीतील बहुतेक सदस्य अलीकडच्या वर्षांत याच्याशी जोडले गेले आहेत. त्यांनी हे समजून घेतले आहे की वेलनेसला प्राधान्य दिल्याने त्यांचे आरोग्य सुधारते. पण याचा अतिरिक्त फायदादेखील आहे- समान विचार असणारे मित्र मिळणे. जसे बालपणी एकत्र खेळणे आणि इतर उपक्रम हे सामाजिक संवादाचे प्रमुख साधन असतात तसेच मोठे झाल्यावर हे सामायिक व्यावसायिक वातावरण, जीवनशैलीतील समानता आणि विशेष हॉबी-बेस्ड कम्युनिटीमध्ये बदलतात- जसे एखाद्या क्लबचे सदस्य. व्यवस्थापनात याला ‘डिल्ट्स न्यूरोलॉजिकल लेव्हल्स’ म्हटले जाते. हे रॉबर्ट डिल्ट्सचे एक फ्रेमवर्क आहे, ज्यामध्ये ते मानवी अनुभवाला सहा स्तरांमध्ये विभागतात- वातावरण, वर्तन, क्षमता, श्रद्धा/मूल्ये, ओळख आणि उद्देश. हे सांगते की ओळख यासारखे वरचे स्तर, वर्तन यासारख्या खालच्या स्तरांवर प्रभाव टाकतात. अशा स्थितीत हे एखाद्या व्यक्तीच्या सखोल उद्देशांशी जोडले जाऊन वैयक्तिक विकास, लीडरशिप आणि समस्या सोडवण्याचे एक शक्तिशाली साधन बनते. फंडा हा आहे की, आधारित मैत्री एक उत्कृष्ट प्रेरक असते. कारण ती सहभाग आणि वर्तन घडवण्याच्या जैविक गरजा पूर्ण करते.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:ग्रोसरी शॉपिंगपासून ते सर्जरीपर्यंतच्या गोंधळावर सर्वोत्तम उपाय म्हणजे ‘चेकलिस्ट’

जे व्हा तुम्ही पुढचा परिच्छेद वाचायला सुरुवात कराल, तेव्हा खात्री बाळगा की तुम्ही तो पुन्हा वाचाल, कारण तो खूप गोंधळात टाकणारा आहे. आणि जर तुम्ही संपूर्ण लेख वाचाल, तर तुम्हाला समजेल की आयुष्यात चुका का होतात. बहुतांश चुका यासाठी होत नाहीत की आपल्याला माहिती नसते, तर आपण आपली माहिती योग्य प्रकारे लागू करू शकत नाही म्हणून होतात. मग यावर उपाय काय? एक चेकलिस्ट बनवा. आता तुम्ही गोंधळून जाण्यासाठी तयार राहा, आणि पुढे तो दूर करण्याचा मार्गही सांगितला आहे. गेल्या महिन्यात एकमेकींना ओळखत नसलेल्या राधिकादेवी व राधिका सिंह यांना एकाच वेळी वाराणसीच्या बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या (बीएचयू) ट्रॉमा सेंटरमध्ये वेगवेगळ्या विभागात दाखल केले होते. राधिका देवी 71 वर्षांच्या तर राधिका सिंह 82 वर्षांच्या होत्या. राधिकादेवी न्यूरो डिपार्टमेंटमध्ये बेड नंबर 29 वर होत्या. राधिका सिंह ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंटमध्ये बेड नंबर 17 वर होत्या. राधिकादेवी यांची स्पायनल ट्यूमरची सर्जरी, तर राधिका सिंह यांचे हिप रिप्लेसमेंट होणार होते. दोघींच्याही सर्जरीची वेळ एकच होती. रिपोर्ट‌्सनुसार, 7 मार्च रोजी सिंह यांच्याऐवजी देवी यांना भूल देऊन ऑपरेशन सुरू केले. जेव्हा सीनियर रेसिडेंटला ऑपरेशनच्या ठिकाणी अपेक्षित स्थिती दिसली नाही, तेव्हा टीमने सीनियर डॉक्टरला सतर्क केले. याच दरम्यान, नर्सिंग स्टाफने सांगितले की थिएटरमध्ये चुकीचा रुग्ण आला आहे. प्रक्रिया थांबवत कुटुंबाला काहीही न सांगता देवी यांना परत पाठवले. नंतर 18 मार्च रोजी त्यांची स्पायनल ट्यूमरची सर्जरी झाली. गुंतागुंतीमुळे 28 मार्च रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. ही चूक तेव्हा समोर आली, जेव्हा त्यांचा नातू मृत्युंजय पाल याने बीएचयूमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या संचालकांकडे तक्रार केली. तर चला मी तुम्हाला ग्रोसरी स्टोअरमध्ये घेऊन जातो. विचार करा की तुमच्या कुटुंबाने शनिवारी आजोबांचा 90 वा वाढदिवस साजरा करण्याचे ठरवले आहे. तुमच्या पत्नीला केक बनवायचा आहे. तिने तुम्हाला किराण्याची यादी दिली, जे सामान तुम्हाला शुक्रवारी संध्याकाळी ऑफिसमधून परत येताना आणायचे होते. जेव्हा तुम्ही शेल्फवरून सामान उचलत असता, तेव्हा बॉसचा फोन येतो आणि ते ओरडतात की तुम्ही काम पूर्ण केले नाही. झोपण्यापूर्वी ते पूर्ण करा. राग आणि गोंधळात तुम्ही मैदा आणायला विसरता. परिणामी, तुमची पत्नी केक बनवू शकणार नाही. दोन्ही प्रकरणांत माहिती तर होती, पण तिचा उपयोग चुकीचा झाला. मग काय करावे? मला दोन दशकांपूर्वी वाचलेले डॉ. अतुल गावंडे यांचे ‘द चेकलिस्ट मॅनिफेस्टो’ हे पुस्तक आठवते, ज्यात गावंडे असा उपाय सांगतात, जो अमेरिकन मेडिकल असोसिएशननेही स्वीकारला आहे. व्यवसायाने सर्जन असलेल्या लेखकाने प्रदीर्घ अनुभवातून चेकलिस्टची संकल्पना समजावून सांगितली आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये चेकलिस्टच्या परिणामांवर संशोधन केले, रुग्णालयांमध्ये ती लागूही केली. ते म्हणतात की एखादी असामान्य घटना घडली तर एखादी व्यक्ती ते कामही विसरू शकते, जे ती सामान्यतः करते. दुसरी गोष्ट, आपण कमी महत्त्वाच्या पायऱ्या सोडून देतो, कारण मागच्या वेळी सोडल्या होत्या तेव्हा काहीच झाले नव्हते. कुणी म्हणू शकेल की ‘ही कधीच समस्या नव्हती’, पण पुढच्या वेळी ती होणार नाही याची काय खात्री आहे? गावंडे म्हणतात की आपण चेकलिस्टसारख्या साध्या गोष्टीच्या माध्यमातून अशा अपयशांपासून वाचू शकतो. ही आपल्याला महत्त्वाच्या पायऱ्यांची आठवण करून देते आणि त्या स्पष्टपणे समोर ठेवते. ही केवळ व्हेरिफिकेशनच शक्य करत नाही, तर चांगल्या कामगिरीसाठी शिस्तीची भावनाही निर्माण करते. फंडा हा आहे की, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही तुमच्या आयुष्यात किंवा कामाच्या ठिकाणी एखाद्या मोठ्या कामावर लक्ष केंद्रित करत असाल, तेव्हा चेकलिस्टसारखी छोटी गोष्ट बनवणे आणि ती तपासताना त्यावर टिक करणे नक्की लक्षात ठेवा.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:निसर्गाशी छेडछाड केल्यास आपल्या पदरी विपरीत पडेल

उशिरा रात्रीपर्यंत चालणाऱ्या पार्ट्या आता महागात पडत आहेत. यात अमली पदार्थांचा खेळ सुरू आहे. मौजमजेच्या नावाखाली आनंद अनैतिक होत चालला आहे. रात्री उशिरापर्यंत पार्ट्या करणाऱ्या नवीन पिढीतील मुलांच्या पालकांना तर हेदेखील माहीत नसते की, त्यांची मुले नक्की कुठे आहेत. काही घरांत या मुलांचे पालक स्वतः अशा पार्ट्या करत आहेत. सध्या मध्यमवयीन पालकांची मुले तरुण झाली. मात्र हे पालक स्वतःच्या वागण्यात गांभीर्य आणत नाहीत. ते अजूनही स्वतःला तरुणच समजतात. त्यांची मुलेही त्यांच्या या जीवनशैलीत सामील झाली आहेत. यामुळे समाजाचे चित्र मोठे विचित्र झाले आहे. मानसशास्त्रज्ञ असा इशारा देतात की किशोरवयीन होण्याची वयोमर्यादा आता ११ वर्षांवर आली. ती आधी 15-16 वर्षे होती. मुले अकाली मोठी होतात. विरुद्ध लिंगाबद्दल उत्सुकता स्वाभाविक आहे. पण आता 11 वर्षीय मुलांनाही लिंगबदलाची इच्छा आहे. हीदेखील निसर्गाशी छेडछाडच आहे. म्हणूनच निसर्ग त्याचे विपरीत गोष्टी पदरात टाकेल.

आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:भाजपसाठी पश्चिम बंगाल एवढा का महत्त्वाचा आहे?

आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी या राज्यांतील निवडणुका भाजपच्या वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात होत नाहीत. हे खरे की, आसामसह ईशान्य भारतात आता भाजपचे मोठे नियंत्रण आहे. मात्र, बंगाल जिंकल्याशिवाय कोणताही पक्ष आपला पूर्व भारतावर दबदबा निर्माण झाला आहे, असे म्हणू शकत नाही. महाराष्ट्रात प्रमुख स्थान मिळवल्याशिवाय आपण पश्चिम भारतात भाजपचा पूर्ण प्रभाव आहे असे म्हणता येत नव्हते (भले गुजरातमध्ये दोन दशकांपासून त्यांची मजबूत पकड होती) तसेच काहीसे बंगालबाबत आहे. असे का? कारण लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्र आणि बंगाल ही आपल्या देशातील दुसरी आणि तिसरी सर्वात मोठी राज्ये आहेत. बिहारच्या विभाजनानंतर ही दोन्ही राज्ये आता लोकसंख्येत पुढे गेली. पण ब्रिटिश राजवटीच्या काळापासून या राज्यांचे ऐतिहासिक महत्त्वही मोठे आहे. दिल्लीच्या उलट- मुंबई आणि कोलकाता- ती महाराष्ट्र आणि बंगालची राजधानी आहेत- वास्तविक ब्रिटिश राजवटीपूर्वी कोळ्यांच्या वस्त्या होत्या. ब्रिटिशांची सत्ता जसजशी विस्तारली, तसतशी ही शहरे भारताची राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रे बनली. या शहरांनीच आधुनिकतेच्या आगमनाचे नेतृत्व केले. त्यात नव्या आशा आणि आव्हाने दोन्ही होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बंगालमध्ये 42 पैकी केवळ 2 जागा मिळाल्या होत्या. 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत 294 पैकी फक्त 3 जागा मिळाल्या. त्यानंतर मोठा प्रचार आणि इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा अधिक खर्च केल्यानंतर भाजपने तिथे आपला भक्कम पाया तयार केला. आज भाजप त्या राज्यात तृणमूलनंतरचा दुसरा मोठा पक्ष बनला आहे. भाजपने माकपा आणि काँग्रेस- या दोन्ही पक्षांना मागे टाकले आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 18 जागा आणि 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत 77 जागा जिंकून 38 ते 40 टक्के मते मिळवली. भाजपने बंगालवर इतका भर का दिला? हिंदू राष्ट्रवादी विचारसरणीमध्ये सावरकरांना सर्वात मोठे वैचारिक नेते मानले जाते. मात्र बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांना पहिले हिंदू राष्ट्रवादी मानले जाते आणि ‘वंदे मातरम्’’ हे पहिले हिंदू राष्ट्रवादी गीत मानले जाते. बंकिमचंद्रांचे साहित्यिक कार्य 1880 च्या दशकातील आहे. ते सावरकरांच्या लिखाणापेक्षा साधारण चार दशके आधीचे आहे. याशिवाय श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे भारतीय जनसंघाचे पहिले अध्यक्ष होते. तो भाजपचा मूळ पक्ष होता. भाजपच्या विचारसरणीनुसार हिंदू राष्ट्रवादाची पहिली ठिणगी बंगालमध्येच पडली होती. पण एक महत्त्वाचे सध्याचे कारणही आहे. हे कारण बंगालमधील मुस्लिम मतदारांच्या संख्येशी जोडलेले आहे. भारतात मुस्लिमांची दुसरी सर्वात मोठी लोकसंख्या याच राज्यात आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 30 टक्के मुस्लिम आहेत. 34 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या आसामनंतर बंगालचा दुसरा क्रमांक लागतो. ( जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य होते, तेव्हा बंगाल तिसऱ्या क्रमांकावर होता). मुस्लिम मतदारांच्या या संख्येमुळे बंगाल महत्त्वाचे ठरते. भाजपला बंगाल जिंकणे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा हिंदू समुदाय मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिमविरोधी व्यासपीठावर एकत्र येईल. हिंदू एकतेचा विचार भाजपसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच बंगाल हे भाजपच्या वैचारिक प्रकल्पातील सर्वात मोठे पुरस्कारांपैक एक आहे. ‘एसआयआर’’च्या महत्त्वाचे कारणही हेच आहे. या प्रक्रियेद्वारे मुस्लिम मतदारांची संख्या कमी झाली, तर बंगालमध्ये भाजपच्या विजयाची शक्यता वाढेल. जगभरातील लोकशाही तज्ज्ञांसाठीही हा चिंतेचा विषय आहे. ‘एसआयआर’ सारख्या पावलांवर त्यांचे लक्ष आहे. ते सध्या बंगालमध्ये पूर्णपणे लागू आहे जगभरातील राजकीय अनुभवावर आधारित ‘लोकशाहीची पीछेहाट’ या सिद्धांतानुसार लोकशाही कमकुवत करण्याची सुरुवात ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, नागरी संस्थांची सक्रियता आणि अल्पसंख्याकांचे अधिकार यांवर निर्बंध लादून होते. यानंतर सहसा निवडणूक प्रक्रियेला लक्ष्य केले जाते. ‘एसआयआर’चा परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या आणि कमी शिकलेल्या अनेक समुदायांवर होऊ शकतो. सहसा अशा लोकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतात. बहुसंख्याकवादी विचार असलेले पक्ष मतदार नोंदणीसारखी पावले उचलतात, तेव्हा मोठा फटका गरीब,अल्पसंख्याक समुदायांना बसतो. (लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) बंगालमध्ये ‘एसआयआर’ मुळे मुस्लिम मतदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यास व भाजपने निवडणूक जिंकली तर राजकारणाची गोष्ट उरणार नाही. हा राजकीय निकाल जगभरातील लोकशाहीवरील चर्चांचा भाग बनेल.।

प्रो. मनोज कुमार झा यांचा कॉलम:सर्वांना समान संधी मिळाली तरच महिला आरक्षणाला अर्थ

महिला आरक्षणाबाबत सध्या उत्साह आणि जल्लोष साजरा केला जात आहे. त्यामागे एक मोठा विरोधाभास दडलेला आहे. कायदेमंडळातील महिलांचे अत्यल्प प्रतिनिधित्व दूर करण्याच्या दिशेने हे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे सांगितले जाते. मात्र या उत्सवाच्या वातावरणात एक अस्वस्थ करणारी शांतताही आहे. ही शांतता एका मूलभूत प्रश्नावर आहे— या आरक्षणामुळे सत्तेत येणाऱ्या महिला नेमक्या कोण असतील? आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे त्यात कोणाला स्थान मिळणार नाही? स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर, ‘कोटा अंतर्गत कोटा’’ असल्याशिवाय महिलांचे आरक्षण म्हणजे लोकशाहीचा निर्विवाद विस्तार नव्हे. हा एक अपूर्ण उपाय आहे आणि यामुळे कदाचित त्याच सामाजिक असमानता अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या विरोधात पाऊल उचलले जात आहे. भारतीय राजसत्तेने ऐतिहासिकदृष्ट्या असमानतेचे बहुस्तरीय स्वरूप मान्य केले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद ही कोणतीही दया किंवा कृपा नव्हती, तर ती त्या खोलवर रुजलेल्या संरचनात्मक वंचनेची पावती होती. त्याने शतकानुशतके या समुदायांना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या परिघाबाहेर ठेवले. परंतु महिला आरक्षणाचा विषय येतो. तेव्हा एक धोकादायक सुलभीकरण समोर येते. जणू काही सर्व महिला हा एकच समान गट असून त्यांचे अनुभव आणि संधी सारख्याच आहेत. ही केवळ वैचारिक चूक नसून तो एक राजकीय निर्णय आहे. कारण वास्तव हे आहे की, समाजातील सत्तेची रचना— पितृसत्ता, जात आणि वर्ग— हे घटक स्वतंत्र नसून एकमेकांत गुंफलेले आहेत. एका दलित महिलेचा जीवन अनुभव हा उच्चवर्णीय महिलेपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असतो. एका आदिवासी महिलेसमोरील आव्हाने केवळ लिंगाच्या आधारावर समजून घेता येत नाहीत. या फरकांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे घटनात्मक सोयीच्या नावाखाली सामाजिक वास्तवाचा गळा घोटण्यासारखे आहे. म्हणूनच ‘कोटा अंतर्गत कोटा’’ ही मागणी केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून प्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेला अर्थपूर्ण बनवण्याचा प्रयत्न आहे. या तरतुदीशिवाय आरक्षणाचे लाभ प्रामुख्याने आधीच सक्षम महिलांपुरते मर्यादित राहतील. म्हणजेच उच्चवर्णीय, शहरी आणि राजकीय वलय असलेल्या महिला. उपेक्षित समुदायातील महिलांसाठी राजकारणात प्रवेशाचे अडथळे— अर्थात आर्थिक संसाधनांची कमतरता, सामाजिक नेटवर्किंगचा अभाव, पक्षीय पाठिंब्याच्या मर्यादा आणि खोलवर असलेले जातीय पूर्वग्रह— हे केवळ आरक्षणाच्या घोषणेने संपणार नाहीत. उलट, स्पर्धेच्या या नवीन वातावरणात ते अडथळे अधिक तीव्र होऊ शकतात. या परिस्थितीत एक गंभीर भीती निर्माण होते— ‘महिला सक्षमीकरण’ ही घोषणा केवळ उच्चभ्रू वर्गाची सत्ता अधिक भक्कम करण्याचे साधन तर बनणार नाही ना? ही भीती काल्पनिक नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षणाचे अनुभव या दिशेने महत्त्वाचे संकेत देतात. पंचायतींमध्ये महिलांचा सहभाग निश्चितच वाढला पण अनेक अभ्यासांतून असे दिसून आले की, याचा लाभ अनेकदा प्रभावशाली सामाजिक गटांतील महिलांपर्यंतच मर्यादित राहिला. वंचित समुदायातील महिला एक तर या प्रक्रियेतून बाहेर राहिल्या किंवा सत्तेच्या प्रस्थापित रचनेत केवळ नामधारी उपस्थितीपुरत्या उरल्या. प्रतिनिधित्व म्हणजे कोण बोलत आहे, कोणाच्या अनुभवांना स्थान मिळत आहे आणि कोणत्या मुद्द्यांना प्राधान्य दिले जात आहे, या प्रश्नांना महत्त्व देणे होय. एखादी महिला निवडून येणे म्हणजे ती सर्व महिलांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतेच असे नाही. विविध सामाजिक पार्श्वभूमीच्या महिला प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेचा भाग बनतील. तेव्हाच खरे प्रतिनिधित्व शक्य होऊ शकेल. (लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) आरक्षणाचे लाभ प्रामुख्याने आधीच सक्षम महिलांपुरते मर्यादित राहतील. म्हणजेच उच्चवर्णीय, शहरी आणि राजकीय वलय असलेल्या महिला.तसे झाल्यास उपेक्षित महिलांच्या सशक्तीकरणाचे काय?

नितीन नबीन यांचा कॉलम:सुरक्षा, सन्मान, स्वाभिमान आणि आता भागीदारी‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हा प्रसंग निश्चितच ऐतिहासिक आहे. आजपासून भारतीय‎संसदेच्या तीन दिवसीय सत्रात एका युग परिवर्तनीय ‎विधेयकावर चर्चा होत आहे. हे विधेयक आपल्या‎विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मैलाचा‎दगड ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील‎आमच्या सरकारच्या या पुढाकाराला सर्व राजकीय‎पक्षांचा पाठिंबा मिळेल, अशी आशा आहे. ही आशा‎यासाठी आहे कारण हे विधेयक केवळ एक घटनात्मक‎प्रक्रिया नसून आपल्या समाजाच्या मूलभूत विचारांना नवी‎दिशा देणारे आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन''‎अधिनियमाच्या रूपाने या प्रवासाचा श्रीगणेशा झाला‎होता. तो आता निर्णायक वळणावर आहे. हे अधिनियम‎सुनिश्चित करेल की, पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून‎देशाची सर्वोच्च पंचायत, संसद आणि सर्व‎विधिमंडळांमध्ये नारी शक्तीचा पूर्ण सहभाग असेल‎आणि धोरण निर्मितीत त्यांचा आवाज एक तृतीयांश‎भागीदारीसह मजबुतीने सामील होईल.‎ पंतप्रधान झाल्यापासूनच नरेंद्र मोदी यांनी महिलांची‎सुरक्षा, सन्मान आणि स्वाभिमान आपल्या धोरणांच्या‎केंद्रस्थानी ठेवला आहे. महिलांची प्रतिष्ठा आणि त्यांचे‎सक्षमीकरण ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता राहिली आहे.‎आमच्या सरकारने महिलांच्या आयुष्यातील प्रत्येक‎टप्प्यावर त्यांना सक्षम करण्यासाठी योजनांचे एक व्यापक‎जाळे तयार केले आहे:‎ बेटी बचाओ, बेटी पढाओ : मुलींकडे पाहण्याचा‎दृष्टिकोन बदलला, त्यांचा आत्मविश्वास आणि संधी‎दोन्ही वाढल्या.‎मुद्रा योजना : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी‎बनवले.‎प्रधानमंत्री आवास योजना: घरच्या लक्ष्मीला घराचा ‎‎मालकी हक्क मिळाला.‎सुकन्या समृद्धी योजना : मुलींचे भविष्य‎आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित झाले.‎प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: महिलांची धुरापासून‎सुटका झाली आणि जीवनमान सुधारले.‎मिशन इंद्रधनुष : लसीकरणामुळे माता आणि‎बालकांच्या आरोग्यात सुधारणा झाली.‎प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : गरोदर मातांना पोषण ‎‎आणि आर्थिक आधार मिळाला.‎ट्रिपल तलाक : मुस्लिम महिलांची अन्यायातून सुटका ‎‎झाली आणि त्यांचा आत्मसन्मान वाढला.‎नळाद्वारे पाणी : घरापर्यंत पाणी पोहोचल्याने महिलांचे ‎‎जीवन अधिक सुसह्य झाले.‎लखपती दीदी : महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या ‎‎आणि आत्मनिर्भरतेकडे पाऊल टाकले.‎ही सर्व उदाहरणे आमच्या सरकारची महिला ‎‎सक्षमीकरणाप्रती असलेली अतूट कटिबद्धता सिद्ध‎करतात. आता धोरण निश्चितीमध्ये महिलांची सक्रिय ‎‎भूमिका असावी, यासाठी पंतप्रधान ''नारी शक्ती वंदन‎अधिनियम'' घेऊन आले आहेत. हे केवळ आश्वासन‎नाही, तर त्यांची स्पष्ट दृष्टी आहे की 2029 पासून संसदीय‎प्रणालीमध्ये महिलांची 33 टक्के उपस्थिती असावी.‎ बारीक विचार केला तर लक्षात येईल की, हा केवळ‎संसदेत महिलांची संख्या वाढवण्याचा वरवरचा प्रयत्न‎नाही. ही आपल्या सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक‎आणि ऐतिहासिक परंपरेतील सुधारणा आहे. ज्या सनातनी‎विचारप्रणालीच्या पायाभरणीत गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधती,‎अपाला, घोषा, विश्ववारा, सुलभा, सीकता आणि‎शाश्वती यांसारख्या अनेक ऋषी-स्त्रियांनी वेद संहिता‎रचण्यापासून जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत आपल्या‎बुद्धिमत्तेचा परिचय दिला, हा त्याच परंपरेचा सन्मान आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आधुनिक भारताच्या निर्मितीमध्ये अहिल्याबाई होळकर‎यांनी आपल्या प्रशासकीय कौशल्याने लोककल्याणाचे‎आदर्श ठेवले, तर झाशीच्या राणीने मातृभूमीसाठी‎दिलेल्या बलिदानाने जागतिक इतिहासात भारतीय नारीच्या‎त्यागाचे उदाहरण दिले.‎आजच्या भारताच्या निर्मितीतही आपल्या मुलींचे योगदान‎अतुलनीय आहे. सावित्रीबाई फुलेंच्या‎समाजसुधारणेपासून ते डॉ. आनंदीबाई जोशींच्या‎वैद्यकीय संघर्षापर्यंत आणि ‘मिसाईल वुमन'' टेसी थॉमस‎यांच्या वैज्ञानिक पराक्रमापर्यंत— प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी‎स्वतःला सिद्ध केले आहे. खेळाच्या मैदानात पी.व्ही.‎सिंधू, मेरी कोम, मिताली राज आणि सायना नेहवाल‎यांनी तिरंग्याची छान वाढवली, तर संगीत विश्वात लता‎मंगेशकर आणि आशा भोसले यांसारख्या स्वरसम्राज्ञींनी‎आपली मोहोर उमटवली आहे. संसदेत महिलांसाठी जागा‎आरक्षित करण्याचा हा निर्णय वैदिक प्रतिष्ठा आणि‎आधुनिक प्रगतीचा सुंदर संगम आहे. यात ‘सबका साथ,‎सबका विकास, सबका प्रयास आणि सबका विश्वास'' ही‎पवित्र भावना सामावलेली आहे. हे विधेयक कोट्यवधी‎माता-भगिनींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे साधन आहे.‎कुटुंब आणि समाजाच्या उभारणीसाठी महिलांनी स्वतःला‎झिजवले. या बदलाचा क्रांतिकारक परिणाम आपल्या‎ग्रामीण भारतावर होईल, जिथे महिला आता नेतृत्वाच्या‎भूमिकेत दिसतील. ही सक्रिय भागीदारी सामाजिक‎रूढींना तोडेल आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी असे वातावरण‎तयार करेल, जिथे मुली केवळ स्वप्ने पाहणार नाहीत, तर‎ती साकार करण्याचे सामर्थ्य आणि कायदेशीर‎अधिकारही त्यांच्याकडे असतील.‎ या विधेयकाबाबत सरकारची नियत किती शुद्ध आहे,‎याचा अंदाज यावरूनच येतो की, पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले‎आहे की हा कोणत्याही एका पक्षाचा अजेंडा नसून‎सर्वांच्या प्रयत्नांचा विजय आहे. याचे श्रेय त्या सर्व पक्षांना‎जाते जे गेल्या तीन-चार दशकांपासून या दिशेने काम‎करत आहेत. आपली संसद हे लोकप्रतिनिधींचे मंदिर‎आहे. देशातील जनता आपल्या प्रत्येक कृतीचे बारकाईने‎निरीक्षण करत असते. माननीय खासदारांना नम्र विनंती‎आहे की, त्यांनी राष्ट्राची भावना समजून घ्यावी. आपण‎पक्षीय सीमांच्या पलीकडे जाऊन नारी शक्तीच्या‎सामर्थ्यासाठी आपले समर्थन द्यावे, ही काळाची गरज‎आहे. हा सामूहिक प्रयत्नच सुनिश्चित करेल की‎भविष्यातील भारत केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नाही, तर‎सामाजिक न्याय आणि नारी सन्मानाच्या बाबतीतही‎जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम असेल.‎ संसदीय प्रणालीत महिलांची‎33 टक्के उपस्थिती असावी‎नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे केवळ‎आश्वासन नसून पंतप्रधानांची एक स्पष्ट‎दृष्टी आहे. 2029 पासून संसदीय प्रणालीत‎महिलांची 33 टक्के उपस्थिती असावी. त्या‎सशक्त व्हाव्यात. धोरण निश्चितीमध्ये‎त्यांची भूमिका प्रभावी व्हावी. त्या देशाचा‎बुलंद आवाज बनाव्यात, हा उद्देश आहे.‎

नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:अचानक वाढलेल्या राजकीय हालचालींचे कारण काय?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भाजपने अलीकडेच तीन महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले.‎त्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. पहिले पाऊल म्हणजे‎‘महिला आरक्षण विधेयक''. एक भक्कम व्होट बँक‎म्हणून उदयास येणाऱ्या महिला वर्गात आपली पकड‎मजबूत करणे हा यामागचा उद्देश आहे. दुसरे पाऊल‎म्हणजे ‘मतदारसंघ पुनर्रचनेचा'' मुद्दा शांत करणे. या‎मुद्द्यावरील असंतोषामुळे दक्षिण भारतीय राज्ये‎भाजपासून दुरावत चालली होती. तिसरा मुद्दा‎‘जातीनिहाय जनगणनेचा'' आहे. त्यासाठी भाजपने‎नाईलाजाने का होईना, पण संमती दिली आहे. हा निर्णय‎विरोधकांच्या दबावाखाली घेण्यात आला. मात्र,‎जातीनिहाय जनगणना आता जनगणनेच्या दुसऱ्या‎टप्प्यात होईल. ती बहुधा 2029 नंतरच शक्य आहे. 1 ‎‎एप्रिलपासून सुरू झालेल्या पहिल्या टप्प्यात केवळ‎कुटुंबांची यादी तयार केली जाईल. याचाच अर्थ ‎‎व्यावहारिकदृष्ट्या हा मुद्दा सध्या तरी लांबणीवर‎टाकण्यात आला आहे. सरकारने महिला आरक्षणाशी ‎‎संबंधित ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या''वर विचार‎करण्यासाठी आजपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन ‎‎बोलावले. भूतकाळात सर्वच राजकीय पक्ष वरवर ‎‎महिलांविषयी सहानुभूती दाखवायचे. पण आरक्षणाला‎मात्र विरोध करायचे. लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह‎व उमा भारती यांसारखे नेते महिला कोट्यामध्ये ओबीसी‎महिलांसाठी स्वतंत्र उप-आरक्षणाची (कोटा) मागणी‎करायचे. मात्र, 2023 मध्ये हे विधेयक दोन्ही सभागृहात‎एकमताने मंजूर झाले व त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरीही‎मिळाली. पण त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही,‎कारण हे आरक्षण 2026 च्या जनगणनेवर आधारित‎मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडले गेले होते. आता अचानक‎सरकारने एक नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार‎लोकसभेतील जागांची संख्या 816 करण्यात यावी आणि‎त्यापैकी एकतृतीयांश म्हणजे 273 जागा महिलांसाठी‎राखीव असाव्यात. तसेच 816 जागा निश्चित‎करण्यासाठी जूनमध्येच ‘परिसीमन आयोग'' स्थापन‎करून त्याला 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीशी‎जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. 2026-27 च्या जनगणनेची‎वाट न पाहता हे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, असा सरकारचा‎प्रयत्न आहे. 2023 मध्ये जिथे भाजप सरकार हे विधेयक‎लागू करण्यासाठी अनेक वर्षे थांबायला तयार होते, तिथे‎आता ते मे महिना किंवा विधानसभा निवडणुका‎संपेपर्यंतही थांबायला तयार दिसत नाही. पंतप्रधानांनी‎ केरळमध्ये केलेली एक घोषणाही तितकीच महत्त्वाची ‎आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेत दक्षिण भारतीय राज्यांच्या‎लोकसभेच्या जागा कमी होणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट‎केले. उत्तर भारतीय राज्यांच्या तुलनेत लोकसंख्या‎नियंत्रणात अधिक यश मिळवले आणि त्यामुळेच तिथे‎अधिक विकास झाला. याची शिक्षा दक्षिण भारतीय‎राज्यांना दिली जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.‎त्यांचे हे शब्द उत्तर-दक्षिण राज्यांमधील वाढता तणाव‎आणि दक्षिण भारतात भाजपबद्दल असलेली ‎नकारात्मक भावना कमी करण्यास मदत करू शकतात.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ भाजपला आपला दाक्षिणात्य मित्रपक्ष असलेल्या‎‘टिडिपी''च्या भावनांचीही दखल घ्यावी लागेल.‎टिडिपीने लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेवर‎आक्षेप घेतला होता. आता यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा‎करावी लागेल, कारण सरकारने जागांची संख्या 816‎करण्यासोबतच राज्यांमधील जागांचे प्रमाण कायम‎ठेवण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. ‘जातनिहाय जनगणना''‎हा भाजपसाठी एक जटिल मुद्दा आहे. 1931 च्या‎जनगणनेनुसार ओबीसींची संख्या 52% होती. आता ही‎संख्या त्यापेक्षा जास्त आली.‎ (लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे. )‎‎ पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब,‎गोवा या राज्यांत निवडणुका आहेत. या‎निवडणुकांचे निकाल 2029 च्या आगामी‎सार्वत्रिक निवडणुकीचा कल स्पष्ट करू‎शकतात. काही लोक मध्यावधीचाही‎पर्यायही सांगतात. कदाचित, जनमताचा‎अतिरिक्त पाठिंबा मिळवण्यासाठीच ही‎घाई असावी.‎

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ऑटोमेशनच्या युगात विषमता आणि बेरोजगारी वाढू शकते‎

उत्तर प्रदेशातील आमदारांचे भत्ते गेल्या 12 वर्षांत चार‎पटीने वाढून मासिक सुमारे 2.96 लाख रुपये झाले‎आहेत. देशातील सरकारी कर्मचारी, आमदार, खासदार‎आणि न्यायाधीशांना दरवर्षी महागाई भत्त्याचा लाभ‎मिळतो. मात्र, उत्तर प्रदेशात संघटित क्षेत्रातील‎कामगारांच्या वेतनवाढीसाठी दर 5 वर्षांनी स्थापन होणारे‎‘वेज बोर्ड'' आता 12 वर्षांनंतर स्थापन होत आहे.‎कामगारांमध्ये असलेल्या असंतोषाचे मुख्य कारण हेच‎आहे. या संबंधी चार महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेऊ.‎ 1. इराण युद्धाच्या काळातील महागाई आणि‎स्वयंपाकाच्या गॅसचा काळाबाजार यामुळे त्रस्त होऊन ‎‎असंघटित क्षेत्रातील लाखो लोकांनी गावांकडे स्थलांतर ‎‎केले आहे. अब्जावधींच्या मालमत्तेचे व्यवहार,‎आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, परकीय गुंतवणूक असलेले ‎‎‘सुवर्ण जयंती शहर'' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‎‎नोएडामध्ये आता अकुशल कामगारांना 11,313‎रुपयांऐवजी 13,690 रुपये महिना मिळतील. बुंदेलखंड ‎‎एक्सप्रेस-वे सारख्या महामार्गांमुळे उद्योगांचा विकास‎होईल आणि स्थलांतर थांबेल असे सांगितले गेले होते.‎पण चित्रकूट जिल्ह्यातील 8 कारखान्यांमध्ये फक्त 222‎लोकांना रोजगार मिळाला आहे. महागाई वाढल्यामुळे व‎गुंतवणुकीत अडथळे आल्याने एमएसएमई क्षेत्र संकटात‎आहे. कामगारांनंतर आता घरकामगार व चालकांनीही‎आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. 2. दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कायदा,‎नियम, सॉफ्टवेअर सिस्टिम अपडेट, निधीचे वाटप‎आणि राज्यांशी चर्चा यांचा आराखडा असणे गरजेचे‎आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे 3 वर्षांत जलद न्याय‎मिळण्याचे स्वप्न दाखवले जात आहे, परंतु त्यासाठी‎सॉफ्टवेअर आणि फॉरेन्सिक यंत्रणा अजूनही तयार‎नाही. डेटा सुरक्षा आणि ऑनलाइन गेमिंगवरील‎बंदीसाठी संसदेने संमत कायदे लागू झालेले नाहीत. 2019‎मध्ये तयार चार कामगार कायद्यांच्या संहिता लागू‎करण्यासाठी डिसेंबर 2025 मध्ये नियमांचा मसुदा‎जाहीर झाला. मात्र अधिसूचना निघालेली नाही.‎3. ‘ई-श्रम'' पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या सुमारे 30.48‎कोटी कामगारांना मनरेगा, स्किल इंडिया, श्रमयोगी‎मान-धन यांसारख्या पोर्टलशी जोडून ''वन स्टॉप सेंटर''‎बनवण्याचे आश्वासन गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय‎भाषणात अर्थमंत्र्यांनी दिले होते. त्याचप्रमाणे‎कोट्यवधी“गिग वर्कर्स''च्या कल्याणाशी संबंधित‎गोष्टींच्या अंमलबजावणीसाठी अद्याप नियम बनलेले‎नाहीत. मनरेगाचे नाव बदलले पण 11.03 कोटी‎कामगारांना वर्षाला 125 दिवस काम मिळणे कठीणच‎आहे. उत्तर प्रदेशात 252, बिहार आणि झारखंडमध्ये‎255, मध्य प्रदेशात 261 आणि राजस्थानमध्ये 281 रुपये‎मोठ्या कष्टाने मिळतात. ते किमान मजुरीपेक्षाही कमी‎आहेत. मनरेगा, अंगणवाडी आणि आऊटसोर्सिंग‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कर्मचाऱ्यांना सरकारच किमान मजुरी देणार नसेल, तर‎खाजगी कंपन्यांवर नियमांचा वचक कसा बसणार?‎4. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेतेही निवडणूक‎प्रचार करत आहेत. त्यामुळे नोएडातील आंदोलक‎कामगारांवर या माध्यमाचा वापर केल्याचा ठपका ठेवणे‎चुकीचे आहे. 2019 मध्ये नवीन कायद्यांच्या वेळी‎सरकारने दावा केला की, या सुधारणांमुळे 40 कोटी‎कामगारांना नियुक्ती पत्र, किमान मजूर, महिलांना समान‎वेतन, ग्रॅच्युइटी आणि मोफत वैद्यकीय तपासणी अशी‎सुरक्षा मिळेल. मात्र, राज्यांमध्ये जुन्या कायद्यानुसारच‎सरकारी यंत्रणा चालत आहे. राज्यांना नियम लागू करावे‎लागतील आणि केंद्राला निधी द्यावा लागेल.‎ऑटोमेशनच्या या युगात बेरोजगारीसोबतच विषमता‎वाढण्याची दाट शक्यता आहे.‎(लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎‎ कामगारांच्या कल्याणासाठी बनवलेल्या‎नवीन कायद्यानुसार किमान वेतन,‎साप्ताहिक सुटी, ओव्हरटाइम, पीएफ‎आणि वैद्यकीय लाभ देण्यासाठी‎राज्यांना नियम लागू करावे लागतील.‎केंद्र सरकारलाही यासाठी विशेष निधी‎द्यावा लागेल.‎