शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:पाकिस्तानला इतके महत्त्व का द्यावे?

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लष्करी, ऊर्जा निर्मिती, अर्थव्यवस्था, संस्कृती किंवा‎‘सॉफ्ट पॉवर’ (सांस्कृतिक, वैचारिक शक्ती) जागतिक‎प्रतिमा- अशा कोणत्याही क्षेत्रात पाकिस्तान कधीही‎भारताची बरोबरी करू शकतो का? त्यांनी ही संधी १९८३‎मध्येच गमावली. तेव्हा त्यांनी भारताला हजारो जखमा‎करून रक्तपात करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. हा‎झिया-उल-हकचा पाकिस्तान होता. तो अफगाणी‎जिहादच्या लाटेवर स्वार होता. आपल्या पंजाबच्या‎समस्या वाढत होत्या. या सगळ्यामुळे पाकिस्तान‎कोसळण्याच्या मार्गावर आला होता. यातून बाहेर पडणे‎अशक्य होते.‎ त्यानंतरच्या दशकांमध्ये ही घसरण तीव्र झाली. आज‎त्याचा दरडोई जीडीपी भारताच्या सुमारे ५५ टक्के आहे. तो‎प्रत्येक तिमाहीत मागे पडत आहे. त्याची लोकसंख्या‎भारताच्या लोकसंख्येच्या सुमारे एक पंचमांश आहे.‎त्याची एकूण जीडीपी भारताच्या एकूण जीडीपीच्या १०‎टक्के आहे. साक्षरता, दरडोई सरासरी आयुर्मान, उच्च‎शिक्षण या क्षेत्रात पाकिस्तान खूप मागे आहे आणि ही दरी‎वाढत आहे.‎ अलीकडेच पाकिस्तानच्या शेअर बाजाराबद्दल थोडीशी‎खळबळ माजली होती. कारण तो जगातील सर्वात वेगाने‎वाढणाऱ्या शेअर बाजारांपैकी एक बनला होता. भारताचा‎शेअर बाजार १८ महिन्यांपासून स्थिर आहे. परंतु १८‎महिन्यांच्या सतत चढउतारानंतर कराची स्टॉक‎एक्स्चेंजचे (के. एस. ई.) एकूण बाजार भांडवल सुमारे‎७० अब्ज डॉलर्स इतके आहे. हा आकडा भारतीय‎एनएसईच्या केवळ १.३५% इतका आहे. आज सात‎भारतीय कंपन्यांचे एकत्रित मूल्य के. एस. ई. च्या‎मूल्यापेक्षा जास्त आहे. रिलायन्सची किंमत साडेतीन‎पटीने जास्त आहे; एचडीएफसी, भारती आणि‎टीसीएसची किंमत दुप्पट किंवा त्याहून अधिक आहे. या‎१४ कंपन्यांची संपत्ती ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. ‎‎अमेरिकेबरोबरचा पाकिस्तानचा व्यापार हा भारताच्या ‎‎अमेरिकेबरोबरच्या व्यापाराच्या दहाव्या भागापेक्षा कमी ‎‎आहे. त्याचा सर्वात मौल्यवान मित्र, संरक्षक आणि सर्वात ‎‎मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या चीनकडून तो केवळ १६ ‎‎अब्ज डॉलर्सची आयात करतो, त्यापैकी ८५ टक्के ‎‎शस्त्रास्त्रे आहेत. भारत चीनकडून ११६ अब्ज डॉलर्सची ‎‎शस्त्रास्त्रे आयात करतो. पाकिस्तानच्या दोन सर्वात‎मोठ्या विमान कंपन्यांकडे (पीआयए आणि एअरब्लू)‎एकूण ४४ विमाने आहेत, तर भारताच्या इंडिगो आणि‎एअर इंडियाकडे ७०० विमाने आहेत आणि त्यांची संख्या‎दर आठवड्याला एका विमानाने वाढत आहे. म्हणजेच ‎‎पाकिस्तानी विमानांपेक्षा १६ पट जास्त विमाने आहेत.‎शेजारी आज वेगळ्या लीगमध्ये फलंदाजी करत आहेत. ‎‎खनिजे आणि तेलाच्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या प्रचंड ‎‎साठ्याची चर्चा हा एक भ्रम आहे. आणि त्याच्या‎स्वयंघोषित फील्ड मार्शलच्या मते, मदिना नंतर इस्लामिक ‎‎लेखणीखाली निर्माण होणारा पाकिस्तान हा दुसरा देश ‎‎असल्याने त्याच्या मातीखाली सौदी अरेबियाप्रमाणे तेल ‎‎आणि खनिजांचे साठे असणे आवश्यक आहे. मनाला ‎‎भुलवण्यासाठी चांगला विचार आहे... पाकिस्तानला‎भारताशी बरोबरी करणे केवळ अशक्य नाही, तर ते‎नेहमीच पिछाडीवर राहील. एका प्रकरणात पाकिस्तान‎भारतापासूनचे आपले अंतर कमी करू शकतो आणि ते‎म्हणजे भारताची लोकसंख्या. त्याचा लोकसंख्या वाढीचा‎दर भारताच्या दुप्पट आहे. फील्ड मार्शल असीम मुनीर‎यांच्यासह पाकिस्तानच्या उच्चभ्रू वर्गाला माहीत आहे की‎ते मागे पडले आहे. ‘डंपर ट्रक विरुद्ध चमकदार मर्सिडीज''‎हे विधान या विचारांवर प्रकाश टाकते. ते युद्ध जिंकू शकत‎नाहीत. त्यांच्याकडे एकच शक्ती आहे : भारताची गती‎खंडित करणे.‎ या नकारात्मक बाजूचा सामना कसा करायचा हे भारताने‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शिकले पाहिजे. आपण मोठे चित्र पाहून सुरुवात करू‎शकतो. गेल्या दशकात आपण पाकिस्तानला आपल्या‎मनात असायला हवे होते त्यापेक्षा जास्त महत्त्व दिले नाही‎का? ते जितके शहाणे नव्हते तितकेच महत्त्व त्यांनी‎त्यांच्या राजकारणात दिले नाही का? आर्थिक आणि‎धोरणात्मकदृष्ट्या पराभूत झालेल्या पाकिस्तानसाठी‎आपण आपल्या ध्रुवीकृत राजकारणात अनावश्यक जागा‎निर्माण केलेली नाही का? जानेवारी २०१६मध्ये पठाणकोट‎हवाई तळावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर शांततेचे प्रयत्न‎हाणून पाडले गेले. तेव्हा भाजपाचे राजकारण‎हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणावर अधिक केंद्रित झाले आहे.‎लोक कल्याणाच्या बाबतीत ‘सबका साथ, सबका‎विकास'' हा नारा लागू केला जात आहे आणि ओळख‎आधारावर कोणीही कोणत्याही लाभापासून वंचित राहत‎नाही हे नाकारता येणार नाही. पण भावनिक आकर्षण‎केवळ हिंदू मतदारापुरते मर्यादित आहे. आणि यासाठी‎पाकिस्तानकडून धोक्याची भावना राखणे आवश्यक‎आहे. हे आमचे धोरणात्मक हितसंबंध आणि भूमिका‎कशी गुंतागुंतीची करते हे बांगलादेशविरुद्ध खेळल्या‎जाणाऱ्या खेळावरून स्पष्ट होते. जमात आणि मुहम्मद‎युनूस पाकिस्तानबद्दल जे काही विचार करतील ते करतो.‎परंतु बांगलादेश तीन बाजूंनी भारताने वेढलेला आहे‎आणि त्याच्या अपरिहार्य संबंधांमुळे तो एक खूप मोठा‎शेजारी आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये‎निवडणुका होणार असल्याने ध्रुवीकृत राजकारणाचा अर्थ‎असा होईल की भारत बांगलादेशातील नवीन सरकारशी‎जुळवून घेईपर्यंत त्याच्याशी असलेले संबंध बिघडतील.‎तेथील नवीन सरकार पाकिस्तानशी मैत्री करत असले,‎तरी ते खूप दूर आहे आणि त्यांच्याकडे संसाधने नाहीत.‎आपली राजकीय व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था‎व्यवस्थापित करण्यासाठी बांगलादेशला भारताच्या‎सद्भावनेची गरज भासेल. हे चित्र लक्षात घेऊन आपण‎मुस्तफिझुर रहमानच्या (आयपीएल) प्रकरणाचा विचार‎केला पाहिजे. आजकाल काही लोक ‘सॉफ्ट पॉवर'' चा‎उल्लेख करून उत्साही होतात. परंतु या उपखंडात‎क्रिकेटचे महत्त्व लक्षात घेता ती भारताची ‘कठोर शक्ती''‎आहे. हातमिळवणी करण्यास नकार देणे आणि‎पाकिस्तानीकडून चषक स्वीकारण्यास नकार देणे हे मुद्दे‎उपस्थित केले जात होते. तेव्हा भारत-पाक खेळाडू‎मलेशियामध्ये हॉकी सामना खेळताना केवळ‎हातमिळवणीच करत नव्हते तर ‘हाय फाइव्ह'' देखील‎करत होते. हॉकी खेळाडू कमी देशभक्त होते का?‎(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत) ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात‎ दिले अनावश्यक महत्त्व‎आपण राजकारणात पाकिस्तानला खूप‎जास्त महत्त्व दिले नाही का? ते तितके‎शहाणपणाचे नव्हते. आर्थिक आणि‎धोरणात्मकदृष्ट्या पराभूत‎पाकिस्तानसाठी आपण आपल्या ध्रुवीकृत‎राजकारणात अनावश्यक जागा निर्माण‎केलेली नाही का?‎‎

जयती घोष यांचा कॉलम:‘गँगस्टर साम्राज्यवादा’च्या ‎विरोधात जगाने एक व्हावे‎

ट्रम्प यांची देवाणघेवाण आधारित प्रभाव क्षेत्रांवाली‎भू-राजकीय आणि जागतिक आर्थिक विचारसरणी‎वरून जितकी विस्कळीत वाटते, तितकी ती नाही. नीट‎लक्ष दिले तर त्यांच्या विचारसरणीमागे स्पष्ट पॅटर्न दिसून‎ येतो. याची स्पष्ट झलक निकोलस मादुरो यांचे अपहरण‎आणि व्हेनेझुएलाच्या तेल साठ्यांवर नियंत्रण‎मिळवण्यासाठी तिथे बाहुले सरकार स्थापन करण्याच्या ‎‎प्रयत्नांतून दिसते. ट्रम्प यांच्या “डोनरो डॉक्ट्रिन”च्या ‎‎केंद्रस्थानी असा विश्वास आहे की, अमेरिका आपल्या ‎‎स्वयंघोषित “बॅकयार्ड”मध्ये बिनधास्तपणे काहीही करू ‎‎शकते. यातून जगाला असा संकेत मिळतो की इतर‎महासत्ता - विशेषतः चीन देखील आपल्या क्षेत्रात असे‎करू शकतो. अमेरिका स्वतःसाठी हा अधिकारही राखून ‎‎ठेवते की, जिथे हवे तिथे ती आपले धोरणात्मक‎हितसंबंध पुढे नेऊ शकते. ज्यामध्ये ग्रीनलँडचाही‎समावेश आहे.‎ ट्रम्प यांच्या या वृत्तीला भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ प्रभात‎पटनायक यांनी अचूक शब्दांत “गँगस्टर साम्राज्यवाद”‎म्हटले आहे. हे भांडवलशाहीच्या वसाहतवादी जुनाट‎पगड्याची आठवण करून देते, जेव्हा लोक आणि राज्ये‎यांच्यातील संबंध त्यांच्या ताकदीच्या आधारावर ठरवले‎जात असत. याच्याशी संबंधित दृढ नैतिक आणि‎कायदेशीर प्रश्नांना क्षणभर बाजूला ठेवले, तरी मूळ प्रश्न‎उरतोच की ही रणनीती खरोखर काम करू शकते का?‎जगाला मोठ्या शक्तींमध्ये विभागणे खुद्द‎भांडवलशाहीच्या स्थिरतेसाठी आणि गतिशीलतेसाठी‎चांगले आहे का? विशेषतः अशावेळी जेव्हा जागतिक‎अर्थव्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक अस्थिर आणि दिशाहीन‎दिसत आहे. इतिहासाचे धडे आपल्याला हेच सांगतात‎की याचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असे आहे. गेल्या दोन‎शतकांत भांडवलशाही कधी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांमधील तीव्र‎संघर्षाच्या काळातून गेली आहे, तर कधी अशा‎कालखंडातून जेव्हा एकमेव प्रभावशाली महासत्ता नियम‎बनवणारी आणि ते लागू करणारी या दोन्ही भूमिकांमध्ये‎राहिली आहे. एकोणिसाव्या शतकात ही भूमिका ब्रिटनने‎बजावली होती, ज्याने युरोपियन प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कितीतरी‎मोठे वसाहतवादी साम्राज्य उभे केले होते. विसाव्या‎शतकाच्या मध्यापासून हे स्थान प्रामुख्याने अमेरिकेकडे‎राहिले आहे. ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया या‎धारणेवर टिकून आहे की, ज्या अमेरिकन-नेतृत्वाखाली‎ल जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने एकेकाळी अमेरिकन‎भांडवलाचे हित साधले होते, त्याचे फायदे आता‎चीनसारख्या शक्तींच्या उदयामुळे कमी झाले आहेत.‎यावर उपाय म्हणजे लष्करी वर्चस्व आणि बाजारपेठांवर‎नियंत्रण मिळवणे, ज्यांना ते अमेरिकेचे प्रभाव-क्षेत्र‎मानतात. याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा दिखावा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎देखील सोडून देणे, लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या‎नावाखाली ओढलेली शालीनता गुंडाळून ठेवणे आणि‎उघडपणे त्या जुन्या सिद्धांताचा स्वीकार करणे, ज्यामध्ये‎‘बळी तो कान पिळी’ हाच नियम बनतो आणि‎संसाधनांची लूट समर्थनीय ठरते. परंतु ही रणनीती‎अमेरिकन कामगार आणि लहान व्यवसायांसाठी‎विनाशकारी आहे, तिथेच ती मोठ्या अमेरिकन‎कंपन्यांच्या हितालाही कमकुवत करते. आर्थिक संसाधने‎वेगवेगळ्या प्रभाव क्षेत्रांत बंदिस्त राहत नाहीत.‎बाजारपेठा एकमेकांत गुंतलेल्या असतात. अमेरिकन‎कॉर्पोरेटच्या काही भागांना कदाचित यातून फायदा‎होईल. परंतु इतर हितसंबंधांचे नुकसान होईल.‎भौगोलिकदृष्ट्या पसरलेल्या पुरवठा साखळीवर‎अवलंबून असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर याचा मोठा‎परिणाम होईल. वित्तीय संस्थांना अखंड भांडवल‎प्रवाहाची सवय असलेल्या बड्या टेक कंपन्या स्वतःला‎प्रमुख बाजारपेठांमधून बाहेर फेकल्या गेल्याचा अनुभव‎घेतील. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ आजची जागतिक आव्हाने पाहता हे स्पष्ट‎आहे की, ट्रम्प यांच्या मनमानीचा सामना‎करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य‎पूर्वीपेक्षा अधिक आवश्यक झाले आहे.‎सामूहिक कृती आता केवळ एक पर्याय‎नसून, तोच एकमेव मार्ग बनला आहे.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:समोरच्या व्यक्तीच्या श्रद्धेशी ‎जोडून आपली कार्ये करा‎

आपण एखादे चांगले काम करतो आणि नंतर तेच काम पुन्हा पुन्हा‎अधिक चांगल्या प्रकारे करत राहतो, यामागे दोन गोष्टी काम करतात.‎एक तर त्यामध्ये आपल्याला आपला फायदा दिसत असतो किंवा त्या‎कामाप्रती असलेली ओढ सखोल असते. आजकाल तुमच्या‎कामाची प्रशंसा केली, तर त्यामागे समोरच्या व्यक्तीच्या‎आवडीसोबतच आणखी एक गोष्ट तपासून पाहा. तुम्ही तुमचे काम‎त्याच्या श्रद्धेशी जोडून द्या. आजकाल बाजारपेठेत लोकांच्या श्रद्धेवर‎आधारित मोठे प्रयोग केले जात आहेत. मार्केटिंग कंपन्या एखाद्याच्या‎श्रद्धेच्या कोणत्या गोष्टीत आहेत हे बघतात. ऋषीमुनींनी अन्नाला‎श्रद्धेशी जोडले होते. म्हणूनच आपल्या भारतीयांच्या जीवनात भोजन‎हे एक धार्मिक अनुष्ठान होते. ‘लंगर’,‘भंडारा’ हे त्याचे जिवंत पुरावे‎आहेत. प्रत्येक कृती समोरच्या व्यक्तीच्या श्रद्धेशी जोडून केल्यास‎त्या श्रद्धेची शुद्धता आपल्या कामातही येईल . सर्वांसाठी हितकारक‎ठरेल. ‎

प्रियदर्शन यांचा कॉलम:हिंदी- उर्दू सख्ख्या बहिणी,‎सावत्र वागणूक देणे टाळा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या आठवड्यात जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हलमध्ये‎जावेद अख्तर यांनी उर्दू आणि भाषांच्या‎राजकारणाबद्दल बोलताना सांगितले होते की, भाषांची‎धर्माच्या आधारावर विभागणी होऊ शकत नाही. ते‎असेही म्हणाले, उर्दूमुळेच भारताची फाळणी झाली‎आणि पाकिस्तानची निर्मिती झाली. कदाचित हे‎अतिसुलभीकरण आहे. कारण त्या काळात जातीय‎राजकारण भरभराटीला आले असले तरी सर्व‎प्रकारच्या विभाजनाच्या शक्यतांचा गैरवापर केला जात ‎‎होता. महान उर्दू कवी इक्बाल हे पाकिस्तानच्या‎कल्पनेचे जनक असल्याचे म्हटले जाते. भारताची‎फाळणी ही एका गुंतागुंतीच्या राजकीय आणि‎सामाजिक प्रक्रियेचा परिणाम होती. डॉ. राम मनोहर‎लोहिया यांनी अबुल कलाम आझाद यांच्या ‘गिल्टी‎ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया'' या पुस्तकाची प्रस्तावना ‎‎लिहिताना आठ गुन्हेगारांचा उल्लेख केला आहे. परंतु ‎‎त्यामध्ये उर्दू नाही. कदाचित जावेद अख्तर हे‎सांगण्याचा प्रयत्न करत असतील की हिंदी-उर्दूच्या‎विभाजनाचे राजकारण हे देखील देशाच्या फाळणीचे‎एक कारण आहे.‎ पण उर्दू आणि हिंदीच्या संदर्भात धर्माच्या आधारे‎भाषांची विभागणी न करण्याची पूर्णपणे योग्य कल्पना‎आपण पाहत आहोत का? खरे तर हिंदी आणि उर्दू हे‎अगदी बहिणींसारखीच आहेत. परंतु उर्दूला एकेकाळी‎हिंदवी आणि हिंदी म्हटले जात असे आणि हिंदीला‎हिंदुस्थानी बनवण्याचे प्रयत्न केले जात होते. परंतु‎आपल्या अवचेतन मनस्थितीत ती दोन भिन्न‎ओळखींची भाषा म्हणून विकसित होत गेली. शास्त्रीय‎आणि लोकप्रिय अशा दोन्ही प्रकारच्या अनेक‎उदाहरणांद्वारे हे स्पष्ट केले जाऊ शकते. हिंदी चित्रपटांचे‎उदाहरण घ्या. या चित्रपटांमध्ये राजा मुस्लिम असेल तर‎त्याला बादशाह म्हणतात आणि तो हिंदू असेल तर‎त्याला सम्राट म्हणतात. बादशाह अकबर संवाद बोलत‎असेल तर उर्दू लोक हिंदीमध्ये बोलतील आणि महाराणा‎प्रताप संवाद बोलत असतील तर संस्कृत लोक हिंदीमध्ये‎बोलतील. सत्य हे असले तरी त्या मध्ययुगीन काळात‎अकबर उर्दू बोलत नव्हता किंवा राणा प्रताप‎चित्रपटांमध्ये ज्या प्रकारच्या हिंदीमध्ये बोलत असल्याचे‎दिसून येते तसे ते बोलत नव्हते. अर्थात आपल्या सुप्त‎चेतनेत उर्दू ही मुस्लिमांची आणि हिंदी ही हिंदूंची भाषा‎बनली आहे. या घटनेचा सर्वात खेदजनक पुरावा म्हणजे‎विष्णू खरे यांची ‘गुंग महल'' ही कविता. त्यात देवाच्या‎भाषेच्या प्रश्नावर वाद घालणारे पंडित संस्कृतच्या‎बाजूने वाद घालतात तेव्हा तेच हिंदीमध्ये देतात आणि‎मौलवी अरबी ही अल्लाहची भाषा असल्याचा दावा‎करतात. तेव्हा ते त्यांचा दावा उर्दूमध्ये मांडतात. विष्णू‎खरे यांच्यासारख्या उत्कट कवीला देखील हे लक्षात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आले नाही का की ते जाणूनबुजून किंवा नकळत‎भाषेतल्या सांप्रदायिकतेला बळी पडत आहेत? हे खरे‎आहे की हिंदीच्या शुद्धतेच्या नावाखाली अरबी-पर्शियन‎शब्द टाळण्याचा आग्रह धरतात. ते प्रत्यक्षात हिंदीच्या‎ऐतिहासिकता आणि नैसर्गिकता या दोन्हींवर अन्याय‎करतात. कारण आपण वापरतो ती भाषा मूळ उर्दूच्या‎अगदी जवळ आहे. ती आपली नैसर्गिक भाषा बनते.‎आम्ही घरे बांधतो. दरवाजे उघडतो. भिंती ओळखा‎.‎ काही लोक अशा भाषेचे समर्थन करतात. त्याचप्रमाणे‎हिंदी-उर्दूमध्ये धार्मिक आधारावर फूट पाडण्याचा प्रयत्न‎करतात. त्यामुळे जावेद अख्तर यांच्याशी सहमत‎असतानासुद्धा आपल्या सुप्त चेतनेत घुसून गेलेल्या‎भाषेच्या जातीयीकरणाचा धोका आपण टाळला‎पाहिजे. भाषांना वाचवायचे असेल तर त्यांना‎आपत्तीपासून वाचवावे लागेल. भिंती उभारून आणि‎त्यांचे मार्ग अडवून नाही.‎(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत)‎ भाषांच्या जातीयीकरणाचा धोका आपण‎टाळला पाहिजे. तो कालांतराने आपल्या‎सुप्त चेतनेत शिरला आहे. भारतीय‎भाषांना वाचवायचे असेल तर ते‎तडजोडीद्वारे वाचवावे लागेल. भिंती‎उभारून आणि त्यांचे मार्ग अडवून नयेत.‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎डॉ. चंद्रकांत लहारिया यांचा कॉलम:जीवनातील सुरुवातीचे 1 हजार दिवस भविष्याची गुरुकिल्ली‎

विकसित भारताच्या मोठ्या स्वप्नाच्या पायामध्ये एक‎गंभीर कमतरता आहे : बाळाच्या जन्मापूर्वी आणि‎बालपणातील देखभाल आणि विकासाकडे अपुरे लक्ष‎देणे. गर्भधारणेपासून ते मुलाच्या दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंतचे‎आयुष्याचे पहिले १ हजार दिवस जागतिक आरोग्य‎संघटना आणि युनिसेफद्वारे संधीची सुवर्ण खिडकी‎मानले जातात. कोणत्याही मुलाच्या शारीरिक, मानसिक,‎भावनिक भविष्याची दिशा ठरवणारा हा काळ असतो.‎ एपिजेनेटिक्स क्षेत्रातील अभ्यासानुसार गर्भधारणेपूर्वी‎पालकांचे आरोग्य, पोषण, मानसिक स्थिती, तंबाखूचा‎वापर आणि पर्यावरणीय संपर्क आणि गर्भधारणेदरम्यान‎आई मुलाच्या जनुक अभिव्यक्तीवर आणि दीर्घकालीन‎आरोग्य परिणामांवर प्रभाव टाकते. लठ्ठपणा, अंमली‎पदार्थांचे व्यसन, कुपोषण आणि पालकांमधील तणाव‎यामुळे मुलांमध्ये असंसर्गजन्य रोग, विकासास होणारा‎विलंब आणि चयापचय विकारांचा धोका वाढतो. यानंतर‎बालविकासाच्या दृष्टीकोनातून जीवनाचा दुसरा महत्त्वाचा‎टप्पा तिसऱ्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आठ वर्षांच्या‎वयापर्यंत असतो. एकंदरीत पहिले ३ हजार दिवस मानवी‎विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. भारतात २ ते ८ वर्षे‎वयोगटातील मुलांसाठी अंगणवाडी आणि पोषण‎अभियान किंवा क्रॅश यासारख्या काही योजना आहेत.‎परंतु त्या प्रामुख्याने निम्न आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न‎गटापुरत्या मर्यादित आहेत. दोन वर्षांच्या वयापर्यंत‎बाळाच्या मेंदूचा सुमारे ८०-८५ टक्के भाग विकसित‎झालेला असतो. त्यामुळे या टप्प्यावर दुर्लक्ष किंवा‎वंचिततेचे परिणाम अनेकदा आयुष्यभरासाठी‎अपरिवर्तनीय बनतात. म्हणूनच, गर्भधारणेपासून ते‎वयाच्या दोन वर्षांपर्यंतच्या टप्प्यावर बालविकासासाठी‎आपण समन्वित, समग्र आणि ठोस पावले उचलण्याची‎वेळ आली आहे-जिथे आरोग्य, पोषण, प्रारंभिक शिक्षण,‎भावनिक कल्याण आणि काळजी यासारखे मुद्दे एकत्र‎जोडले गेले आहेत. युवक आणि जोडप्यांसाठी विवाहपूर्व‎आणि गर्भधारणेपूर्वीच्या समुपदेशनात पोषण, मानसिक‎आरोग्य, जीवनशैली आणि पिढ्यानपिढ्या होणाऱ्या‎प्रभावांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ही‎सार्वजनिक आरोग्यातील सर्वात फायदेशीर‎गुंतवणुकीपैकी एक असेल. त्यामुळे एकाच वेळी दोन‎पिढ्यांना फायदा होईल. दुसरे म्हणजे पालकांना‎बालविकासाविषयी आवश्यक ज्ञान देण्याची प्रक्रिया‎बळकट केली पाहिजे. जन्मापासूनच नवजात मुलांशी‎बोलणे. त्यांना कथा वाचून दाखवणे. त्यांच्यासाठी गाणी‎गाणे. त्यांच्याबरोबर खेळणे आणि भावनिक बंध यामुळे‎त्यांचे शरीर आणि मेंदूचा विकास सुधारतो. उदाहरणार्थ-‎चार आठवड्यांच्या बाळाला देखील एक कथा सांगितली‎जाऊ शकते. यामुळे मेंदूतील मज्जातंतूंच्या जोडण्यांना‎गती मिळते आणि भविष्यातील शिकण्याची क्षमता‎बळकट होते. मुलांच्या विकासासाठी शिक्षण आवश्यक‎आहे.‎ लहान मुलांमध्ये विकासास होणारा विलंब लवकर‎ओळखणे हा त्यांची वेळेवर काळजी घेण्याचा आणि‎त्यात सुधारणा करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे. दोन ते‎पाच वयोगटातील मुलांसाठी दर्जेदार काळजीआवश्यक‎आहे. केवळ अन्नच नव्हे तर आयुष्यभरासाठी पोषणाची‎समज असावी .यासाठी आपल्याला शाळा एकात्मिक‎शिक्षण, आरोग्य, पोषण केंद्रे म्हणून विकसित केल्या‎पाहिजेत. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:5:2 डाएट’ ही अशी जादू आहे, जी तुमचा दिवस मोठा करेल

दिवसातील किती तास उत्पादक बनवता येतात? हा प्रश्न बालिश मानून दुर्लक्षित करू नका किंवा ‘कोणी ठरवले तर पूर्ण २४ तास उत्पादक बनवू शकतो’ असे उत्तर देऊन मोकळे होऊ नका. हे उत्तर १९९५ पर्यंत योग्य होते. २०२६ मध्ये याचे योग्य उत्तर आहे- सुमारे २० तास ४५ मिनिटे. हे कसे शक्य आहे? कारण भारतात एक व्यक्ती सरासरी २.५ ते ३.१४ तास मोबाइलवर घालवते. सोशल मीडियावर सर्वात कमी सरासरी वेळ जपानमध्ये आहे- दररोज फक्त ४६ मिनिटे. त्यानंतर दक्षिण कोरियामध्ये १.१४ तास आणि तिसऱ्या क्रमांकावर ऑस्ट्रियामध्ये १.३२ तास आहे. जर तुम्ही अशा लोकांपैकी असाल जे जपानी लोकांपेक्षा जास्त वेळ मोबाइलवर घालवतात, तर तुम्हाला ही जादू शिकायला हवी. ही जादू शिकण्यासाठी तुम्हाला फक्त एकच साधन हवे आहे- कचराकुंडी. तुम्हाला काही नवीन खरेदी करण्याची गरज नाही. हे साधन तुमच्याकडे आधीपासूनच आहे आणि तुम्ही ते रोज सर्वत्र सोबत घेऊन जाता. विचार करत आहात की यात नवीन काय? तर आपण सर्वजण आपल्या मोबाइलमध्ये एक ‘रबिश बिन’ आयकॉन घेऊन फिरतो. मी त्याचबद्दल बोलत आहे आणि मला खात्री आहे की, बहुतेक लोक याचा योग्य वापर करत नाहीत. तुमच्याकडे हे साधन असेल तर आता तुम्हाला या जादूची ओळख करून देणाऱ्या व्यक्तीशी भेटवतो. त्या आहेत युकेमध्ये राहणाऱ्या अँटोनिया होयल, ज्या एक उत्कृष्ट आणि निर्भय फिचर रायटर आहेत. कधी त्या युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये मुलाला जन्म देण्याच्या अकल्पनीय वेदना सोसणाऱ्या महिलांना भेटतात, तर कधी तरुणांना ईटिंग डिसऑर्डर लपवण्याचे मार्ग सुचवणाऱ्या चॅटबॉट्सच्या अस्वस्थ करणाऱ्या सत्याचा शोध घेतात. अलीकडेच त्यांनी त्यांचा ‘५:२ डाएट’ प्रोग्राम आणला आहे. गेल्या चार आठवड्यांपासून मी तो आजमावून पाहिला. आश्चर्यकारकपणे माझ्या वीकेंडचे दिवस मोठे झाले. सोशल मीडियावरील माझा सरासरी वेळ दररोज सुमारे एक तासापर्यंत खाली आला. त्या असे म्हणत नाहीत की, तुम्ही सोशल मीडिया ॲप्सचा वापर पूर्णपणे बंद करा. त्यांचा सल्ला असा आहे की, शुक्रवारी संध्याकाळी सर्व सोशल मीडिया ॲप्स डिलीट करावेत आणि सोमवारी ऑफिसला जाताना प्रवासात ते पुन्हा इन्स्टॉल करावेत. सोशल मीडियाशिवाय वीकेंड घालवण्याच्या सल्ल्याला पाठिंबा देण्यासाठी त्या वैज्ञानिक संशोधनाचा उल्लेख करतात. त्या ‘कॉम्प्युटर्स इन ह्युमन बिहेविअर’ जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एमआरआय स्कॅन ट्रायलचा संदर्भ देतात. याचे निकाल सांगतात की, ७२ तासांपर्यंत सोशल मीडियासह स्मार्टफोनचा मर्यादित वापर केल्यास लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता सुधारू शकते आणि मेंदूची रिवॉर्ड सिस्टिम रिसेट होऊ शकते. हायडेलबर्ग युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलमधील जनरल सायकियाट्री विभागाचे डेप्युटी डायरेक्टर रॉबर्ट ख्रिश्चन वोल्ड म्हणतात की, ‘आमचा अभ्यास सांगतो की स्मार्टफोनपासून घेतलेला छोटासा ब्रेकदेखील मेंदूच्या हालचालींमध्ये बदल घडवून आणू शकतो, विशेषतः आत्मनियंत्रणाशी संबंधित भागांमध्ये.’ त्यांचा असा दावा आहे की, जर तुम्ही १६ आठवड्यांपर्यंत शुक्रवारी ॲप्स डिलीट आणि सोमवारी पुन्हा इन्स्टॉल करण्याचे ‘५:२ डाएट’ पाळले, तर तुम्ही सोशल मीडियाच्या मोहातून मुक्त व्हाल.ज्या चार आठवड्यांत मी हे केले, तेव्हा मला जाणवले की माझे वीकेंड मोठे झाले आहेत. मी दर आठवड्याला एक पूर्ण पुस्तक वाचले. जर तुम्ही माझे लेखन नियमित वाचत असाल तर पाहिले असेल की, गेल्या काही आठवड्यांत मी अशा पुस्तकांचा उल्लेख करत आहे जी अद्याप रिलीजही झालेली नाहीत. मी माझ्या सर्व कामांच्या याद्या पूर्ण केल्या. लोक माझ्याबद्दल काय म्हणतात याची मला आता कमी काळजी वाटू लागली आहे. आणि शेवटी मला हे समजले की, वीकेंडला ॲप्स डिलीट करून मी महत्त्वाचे काहीही मिस केले नाही. चार आठवड्यांनंतर मला असे वाटले की, या ॲप्सशिवाय राहण्याचा मला कोणताही खेद नाही. फंडा असा आहे की, जर तुम्ही सोशल मीडियाच्या त्रासाला कंटाळला असाल, तर तज्ज्ञांनी सांगितलेले हे ‘५:२ डाएट’ नक्की आजमावून पाहा. बघा, तुमचा वीकेंड केवळ मोठाच नाही, तर अधिक उत्पादकही कसा होतो.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तुम्ही पैशांच्या बाबतीत पुरेसे हुशार आहात का?

बाजारपेठेत शेअर्सच्या किमतीत चढ-उतार होण्याची अनेक कारणे असतात. परंतु एक हुशार गुंतवणूकदार नेहमीच आपले डोळे, कान आणि नाक उघडे ठेवतो. तो जागतिक परिस्थिती आणि सरकारी धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवतो. कारण आजकाल शेअर बाजाराची वाढ या घटकांवर अवलंबून असते. या जानेवारीत घर खरेदी करणारे किमान तीन लोक मला माहिती आहेत. गेल्या काही वर्षांत मी जानेवारीत लोकांना कार खरेदी करताना पाहिले. कारण डीलर्स जुन्या कारवर मोठी सूट देतात. पण जानेवारीमध्ये घर खरेदी करणे माझ्यासाठी नवीन होते. अलीकडेच एका वेबसाइटने २०१५ ते २०२४ दरम्यानच्या बाजार परिस्थितीचे विश्लेषण केले आणि उघड केले की जानेवारी हा घर खरेदी करण्यासाठी सर्वात स्वस्त महिना आहे. वर्षातील इतर ११ महिन्यांच्या तुलनेत या महिन्यात सर्वाधिक बचत होते. तुम्ही जानेवारीत खरेदी करू शकत नसाल तर फेब्रुवारी हाही चांगला पर्याय आहे. कारण १० वर्षांत हा दुसरा सर्वात स्वस्त महिना आहे. तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल की घरे सर्वात महाग कधी असतात तर तो महिना मे आहे. अशा प्रकारे हुशार गुंतवणूकदार वेळ आणि परिस्थितीनुसार त्यांच्या रणनीती ठरवतो. इराणमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “मदत येत आहे” असा संदेश पाठवताच गुंतवणूकदारांना हा संक्षिप्त संदेश जाणवला. अमेरिका लवकरच इराणवर हल्ला करू शकते असे सूचित होते. युद्धाच्या भीतीमुळे संरक्षण कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती वाढल्या. दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी २० जानेवारी २०२६ पासून क्रेडिट कार्ड व्याजदर १०% पेक्षा जास्त नसावेत असा प्रस्ताव मांडला तेव्हा बँकांचे शेअर्स कोसळले. कारण या नियमामुळे बँकांच्या दीर्घकालीन व्यवसाय पद्धतींवर परिणाम होईल. गेल्या वर्षी बहुतेक काळ जागतिक बाजारपेठेत तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील शेअर्सनी चांगली कामगिरी केली. कारण प्रत्येक जण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) बद्दल उत्सुक होता.परंतु वर्षाच्या अखेरीस गुंतवणूकदार सावधगिरी बाळगू लागले आणि इतरत्र संधी शोधू लागले. खरेच सरकारी धोरणे आता गुंतवणूकदारांचे पैसे कुठे गुंतवायचे हे ठरवत आहेत.थोडक्यात, गुंतवणूक हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही तर योग्य वेळी अचूक निर्णय घेण्याची कला आहे. बदललेला वारा ओळखतात आणि त्यांच्याशी जुळवून घेतात तेच खरे विजेते असतात. म्हणूनच गर्दीच्या मागे जाण्याऐवजी तुमच्या अंतःप्रेरणेवर विश्वास ठेवा आणि तुमचा आर्थिक प्रवास नवीन उंचीवर नेण्यासाठी शहाणपणाने वागा.

मुक्तछंद:सगळं इथंच, असंच आणि इतकंच सुंदर, पण पाहतो का आपण?; वाचा मानसी वैद्य यांचा हुरहुर लावणारा कॉलम!

एवढा वेळ हे सगळं इथंच, असंच आणि इतकंच सुंदर होतं न? याच जागेवरून किती वेळा फिरला पाळणा! पण आपण पाहिलंच नाही.. आजही तो अनुभव आठवतो आणि वाटलं same goes with life! सगळं इथंच असतं, पण खरंच पाहतो का आपण?… तसं शाळेत 'माझा आवडता ऋतू' असा निबंध लिहिताना 'हिवाळा', असं लिहिलं नाही मी कधी, पण आता आता विचार केला की वाटतं छान असतो की हा ऋतू! लहानपणी अनुभवलेला हिवाळा तर कितीतरी वेगळा आणि भारी होता! पण तेव्हा त्याची गंमत शोधण्यापेक्षा सकाळी सकाळी कुडकुडत शाळेत जावं लागतंय याचा रागच जास्त यायचा. नोव्हेंबर डिसेंबरची थंडी सुरू झाली की आपोआप पंखे बंद व्हायला लागायचे. सटकन् एखादी शिंक आली की मग थंडीला भयंकर सिरियसली घेतलं जायचं. माळ्यावरून ट्रंकेत जपून, डांबर गोळ्या घालून ठेवलेले स्वेटर्स खाली यायचे, गोधड्या बाहेर निघायच्या. लोकरीची टोपी आणि स्वेटर हाच मग युनिफॉर्म आहे की काय, असं वाटायला लागायचं. अशात शाळेतलंही वातावरण बदलून जायचं. सहामाही संपल्यानं कुणाला परीक्षा आणि अभ्यासाची घाई नसायची. गॅदरिंग आणि सहलीचं वारं भिरभिरायचं सगळीकडं. त्यामुळं मग शाळेत जाताना जरी वैतागलेले असलो, तरी शाळा सुटताना मात्र मजेतच असायचो आम्ही! हटकून मग शाळेबाहेर खाऊ विकायला बसणाऱ्या आजीकडून ढाळा, बोरं, छोटे आवळे घेतले जायचे. स्वेटरच्या खिशातला हा खाऊ खात वाट कधी संपायची कळायचंच नाही! पुढे मग जानेवारी सुरू झाला की वेगळीच मजा! शाळेत चक्क जवळपास आठवडाभर सुट्टीच मिळायची संक्रांतीकरता. गोधड्या पांघरून सकाळच्या थंडीला वाकुल्या दाखवत निवांत झोपण्याचं सुख देणारी सुट्टी. शिवाय गुळपोळी, शेंगदाण्याची पोळी, तीळगुळाच्या वड्या, लाडू, बाजरीच्या टम्म फुगलेल्या भाकऱ्या नि त्यावर वितळत जाणारा शुभ्र लोण्याचा मऊसूत गोळा! संक्रांतीसोबत थंडीसुद्धा साजरी करतोय वाटावं असे एक एक पदार्थ. त्यांचा घरभर पसरलेला दरवळ नाकात साठवत गच्चीवर जावं तर आकाशात पाहावं तिथे पतंगच पतंग! मला पतंग उडवता येत नसला, तरी समोरच्या बिल्डिंगमधल्या मुलामुलींचा पतंग आपल्या इमारतीमधली मंडळी कापतात न, हे पाहण्याची भयंकर उत्सुकता असायची. जोरदार असल्या तरी निकोप , निरागस स्पर्धा असायच्या या. याच दिवसात सोलापुरात मानाच्या काठ्यांची पूजा असायची. ग्रामदैवत सिद्धेश्वरांच्या मंदिरात. खरं म्हणजे शहरभरातच मोठा उत्सव असायचा. गड्डा भरायचा! गड्ड्यावर जाणं जवळपास 'शास्त्र असतं' म्हणण्याइतकं महत्त्वाचं होतं. सुट्टीतच एक सोयीचा दिवस ठरवून सगळं कुटुंब फिरायला निघायचं! फूड कोर्ट कम शॉपिंग मॉल कम अम्यूझमेंट पार्क असं सगळंच असायचा गड्डा! खेळण्यातल्या रायफलनं नेमबाजी करणं असो, भूतबंगला खोटा आहे, ठाऊक असूनही भिणं असो, वा आयनामहलमधल्या करामतींमधे रमणं असो! फार साधा, गोड आनंद होता तो. एकदा असेच गड्ड्यावर गेलो होतो आणि कधी नव्हे ते पाळण्याचं तिकीट काढलं मी. अगदी अलगद एक चक्कर पार पडली आणि हळूहळू पाळण्यानं वेग पकडला. सगळी शक्ती एकवटून ग्रील धरत बेंबीच्या देठापासून किंचाळणारी मी हे अचाट विनोदी दृश्य असावं! शेवटी थोड्या वेळानंतर एकेका पाळण्यामधले लोक उतरण्यासाठी हळूहळू थांबवले जायला लागले. मी डोळे उघडून पाहिलं तर सगळ्यात उंच जागी येऊन थांबला होता माझा पाळणा. इतक्या उंचावरून भवतीचा तो झगमगता गड्डा, सगळी दुकानं, थोडं दूर चमकणारं तलावामधलं पाणी, त्याहीपलीकडचं शहर, इवली इवली माणसं, नि ह्या सगळ्यावर पसरलेलं आकाश, चांदणं आणि चंद्र! वाटलं, एवढा वेळ हे सगळं इथंच, असंच आणि इतकंच सुंदर होतं न? याच जागेवरून किती वेळा फिरला पाळणा! पण आपण पाहिलंच नाही.. आजही तो अनुभव आठवतो आणि वाटलं same goes with life! सगळं इथंच असतं, पण खरंच पाहतो का आपण? असो! परवा एका रीलमधे फार सुंदर शब्द ऐकला, Apricity. त्याचा अर्थय थंडीच्या दिवसांमधल्या उन्हामुळं मिळणारी ऊब! वाटलं, ह्या गोड आठवणी म्हणजेसुद्धा आपल्याकरता apricity आहेत की. तेव्हा या मकरसंक्रांतीच्या निमित्तानं, प्रत्येकाला कुठल्या ना कुठल्या रूपात ही Apricity गवसो याच शुभेच्छा!

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:योगाची सवय लावली‎ तर तो स्वभाव बनतो

चांगल्या सवयी परिणाम वर्तमानात दिसतात तर वाईट सवयींचे‎परिणाम भविष्यात लपून राहतात. मनुष्य जीवनात नियम आणि सवयी‎असतात. सवयी चांगल्या असतील तर त्या पाळणे सोपे असते. वाईट‎सवयी असलेल्यांना त्या मोडण्याचा आनंद मिळतो. भ्रष्ट पद्धती टाळणे‎हा सरकारी नियम आहे. पण कितीही चांगले लोक सत्तेत आले तरी‎देशात भ्रष्टाचार जात नाही. भ्रष्टाचाराची व्याख्या देताना एका‎अधिकाऱ्याने नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार चार प्राण्यांच्या उदाहरणांवरून‎मला सांगितला. पहिला- पैसा नैसर्गिकरित्या येतो - उदाहरणार्थ- मासे‎पाण्यात राहतात आणि नकळत पितात. दुसऱ्या श्रेणीतील लोक‎गायींसारखे असतात. मागून घेतात. तिसरे हिसकावून घेतात. म्हणजे‎माकडाची श्रेणी. चौथे- सिंहांसारखे असतात. फक्त लुटतात. पण‎तुम्ही योगाची सवय लावली तर तो स्वभावाचा भाग बनेल. परिणामी‎चांगल्या सवयी नैसर्गिकरित्या विकसित होतील.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:वृद्धांच्या वैद्यकीय सेवेसाठी स्टार्टअप्सनी ‘आर अँड डी’ करायला हवे

१५ जानेवारी रोजी दुपारी माझ्या व्हॉट्सॲपवर एक मेसेज आला. मेसेज उघडताच नागपूरच्या धरमपेठच्या खारी टाऊन येथील परांजपे स्कूलमधील मतदान केंद्रातून १०२ वर्षीय आर.एस. कुप्पुस्वामी यांचा फोटो दिसला. ते उभे होते. कंबरेत थोडेसे वाकलेले होते. त्यांच्या डाव्या तर्जनीवर काळी शाई दिसत होती. महाराष्ट्रात गुरुवारी झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांनी मतदान केल्याचा तो पुरावा होता. मी त्यांना अनेक कारणांमुळे वैयक्तिकरीत्या ओळखतो. ते माझ्या वडिलांचे सर्वात चांगले मित्र होते. ते नागपूर रेल्वे स्टेशनवर एकत्र काम करायचे. त्यांच्या दिवंगत पत्नी, श्रीमती सरस्वती कुप्पुस्वामी या मी जिथे शिकत होतो त्या सरस्वती विद्यालयाच्या प्राथमिक विभागात शिक्षिका होत्या. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, निवृत्त न्यायाधीश सत्येंद्र धर्माधिकारी आणि अनेक प्रसिद्ध डॉक्टरांसह अनेक व्यावसायिकांनी एकाच शाळेत पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले. शाळेत अनेक विभाग असल्याने मला वाटते की श्रीमती कुप्पुस्वामी यांनी या यशस्वी लोकांच्या जीवनाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे स्पर्श केला असेल - कारण त्यांनी त्यांच्या आयुष्याची दहा वर्षे तिथे घालवली. मी त्यांची मुलगी भानू यांना फोन केला. तिने हा फोटो पाठवला. ती एक निवृत्त प्राध्यापक आहे. तिने मला सांगितले की तिचे वडील अजूनही आधाराशिवाय चालतात. त्यांचे डोळे आणि कान पूर्वीसारखे काम करत नाहीत. मी म्हणालो, ते अजूनही आधाराशिवाय चालतात हे ऐकून बरे वाटले. कारण दरवर्षी लाखो वृद्ध लोक पडल्यामुळे अंथरुणाला खिळलेले असतात. खरे तर पडणे ही कधीही समस्या नसते. वृद्ध लोक पडल्यानंतर तासन‌्तास मदतीशिवाय घालवतात. सर्वात गंभीर हानी तेव्हाच होते. त्वरित मदत मिळते त्यांना रुग्णालयात दाखल होण्याची शक्यता कमी असते आणि ते स्वतंत्र जीवन जगू शकतात. या वर्षी ९ जानेवारीपासून युनायटेड स्टेट्सने “फास्टहेल्प’ नावाचे एक नवीन, आकर्षक वैद्यकीय अलर्ट डिव्हाइस लाँच केले. हे एक-टच बटण देशातील कोणत्याही ठिकाणी ज्येष्ठांना अमर्याद मदतीसाठी त्वरित जोडते. एकदा खरेदी केल्यानंतर, ३०० डॉलर्सपेक्षा कमी किमतीच्या या डिव्हाइसवर कोणताही करार नाही. मासिक बिल नाही आणि ठेव नाही. “फास्टहेल्प’ मध्ये अत्याधुनिक सेल्युलर एम्बेडेड तंत्रज्ञान आहे. म्हणून ते आयुष्यभर टिकते आणि सर्वत्र कार्य करते. वन टच ई-बटण वृद्धांना कोणत्याही सोयीशी जोडते. बहुतेक ज्येष्ठांनी ते ताबडतोब खरेदी केले. लाँच झाल्यानंतर पहिल्या ७२ तासांसाठी १५० डॉलर्सची सवलत दिली होती. त्याच्या लोकप्रियतेचे एक कारण म्हणजे जुन्या उपकरणांना मासिक भाडे आवश्यक होते. सध्या ते १९६४ पूर्वी जन्मलेल्यांसाठी म्हणजेच बेबी बूमर्ससाठी विकले जात आहे. २०२६ पर्यंत ते आतापर्यंतचे सर्वात वेगाने विकले जाणारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनले आहे. त्याला लँडलाइन किंवा सेलफोनची आवश्यकता नाही. एका बटणाच्या दाबावर ते वृद्धांना विशाल सेल्युलर नेटवर्कशी जोडते. त्यामुळे त्यांना कोणतेही बिल भरण्यापासून वाचवले जाते. त्याच्या आकर्षक लूकचा फायदा असा आहे की ते वृद्धांना वृद्ध नाही तर विशेष वाटते. भारत सरकारकडे १४५६७ ही राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइनही आहे. ही सेवा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सकाळी ८ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरू असते. ती माहिती आणि क्षेत्रीय हस्तक्षेप साहाय्य प्रदान करते. यामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका सेवा आणि रुग्णालयात दाखल करणे समाविष्ट आहे. आपल्या देशातील वाढती वृद्ध लोकसंख्या पाहता आपण अशा कल्पनेचाही विचार केला पाहिजे. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत किमान स्थानिक पातळीवर आरोग्य सेवा जलदपणे मिळू शकतील. आपल्या आयटी आणि टेलिकॉम तज्ज्ञांसाठी “फास्टहेल्प’ सारखे किंवा त्यापेक्षा चांगले उत्पादन विकसित करायला हवे. फंडा असा की, आपल्या देशातील अंदाजे १६ कोटींहून जास्त वृद्ध लोक पाहता त्यांच्या वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केलेले कोणतेही साधन लवकर लोकप्रिय होऊ शकते. हा बाजार महत्त्वाकांक्षी स्टार्टअप्ससाठी खुला आहे. आधी यासंबंधी आर अँड डी अर्थात संशोधन व विकास करावा.

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांस‎का बरे लक्ष्य केले जातेय?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ईडी आणि इतर तपास संस्था निवडणुकीपूर्वीच विरोधी‎पक्षांना लक्ष्य करतात का? प्रथमत: या प्रश्नावर ईडीचा -‎आणि भाजपचा युक्तिवाद - सैद्धांतिकदृष्ट्या योग्य‎वाटतो : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांतील कारवाई‎निवडणुकीच्या टप्प्यांद्वारे निश्चित केली जाऊ शकत‎नाही. गैरकृत्ये समोर येत असतील तर राजकीय‎कॅलेंडरची पर्वा न करता तपास केला पाहिजे. कोणाच्याही‎सोयीसाठी त्यांना थांबवू नये.‎पण, हा केवळ योगायोग आहे का की निवडणुकीपूर्वी‎विरोधी पक्षांना सातत्याने लक्ष्य केले जाते. केंद्रातील‎सत्ताधारी पक्षाला अशा तपासांना सामोरे जावे लागत‎नाही? संविधानाने असे आदेश दिले आहेत की तपास‎संस्थांनी भीती किंवा पक्षपात न करता काम करावे. त्यांनी ‎‎राजकीय फायदा घेण्याऐवजी त्यांची कर्तव्ये पार‎पाडावीत. तरीसुद्धा गेल्या दशकातील राजकीय कथेचा ‎‎बारकाईने विचार केल्यास ईडी आणि सीबीआय‎न्यायाच्या साधनांपेक्षा राजकारणाचे साधन म्हणून अधिक ‎‎काम करत आहेत या विश्वासाला बळकटी मिळते. ‎‎राजकारणात सार्वजनिक धारणा ही लोकशाही स्पर्धा ‎‎अवलंबून असलेल्या वर्तन, विश्वास आणि निष्पक्षतेला ‎‎आकार देते. लाखो मतदारांना निवडणूक क्षेत्रात‎असमानता जाणवू लागते तेव्हा निकालांची वैधता आणि‎लोकशाही जाणीव दोन्ही धोक्यात येतात. म्हणूनच केंद्रीय‎संस्थांकडून पक्षपातीपणाची धारणा केवळ तक्रार म्हणून‎पाहू नये; ती लोकशाहीमध्ये समान सहभागाच्या भावनेत‎रुजलेली आहे. पश्चिम बंगाल निवडणुकीपूर्वी‎तृणमूलच्या राजकीय सल्लागार कंपनी-‎आय-पीएसीवरील छाप्यामुळे ही धारणा आणखी बळकट‎झाली. सध्या हा खटला न्यायालयात सुरू आहे. राज्य‎आणि केंद्राच्या निवडणुकांमध्ये ‘आप’ला देखील ईडी‎आणि सीबीआयच्या अशाच कारवाईचा सामना करावा‎लागला होता. २०२१ च्या तामिळनाडू विधानसभा‎निवडणुकीदरम्यान द्रमुक प्रमुख एमके स्टॅलिन यांच्या‎कुटुंबातील सदस्यांवर आयकर छापे टाकण्यात आले होते‎आणि ईडीने अनेक मंत्र्यांचीही चौकशी केली होती. गेल्या‎दशकातील अशा कृतींना निवडणूक परिदृश्यातून वेगळे‎करून पाहणे कठीण आहे. हे तपास संस्था राजकीय‎पोकळीत काम करत नाहीत. विशेषतः निवडणुकीदरम्यान‎ते प्रमुख नेत्यांविरुद्ध - जाणूनबुजून किंवा चुकून -‎कारवाई करतात तेव्हा त्याचे राजकीय परिणाम‎अपरिहार्यपणे होतात. २०१४ पासून उपलब्ध असलेल्या‎डेटाच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की सीबीआय‎आणि ईडीने दाखल केलेली सुमारे ९५% प्रकरणे विरोधी‎नेत्यांविरुद्ध आहेत. ईडीच्या छाप्यांमध्येही लक्षणीय वाढ‎झाली आहे. २०१४ पर्यंतच्या दशकात ईडीच्या छाप्यांची‎संख्या शंभरच्या आसपास होती. ती नंतरच्या दशकात‎हजारोंवर पोहोचली. आणि सध्याच्या केंद्रीय‎मंत्रिमंडळातील ७२ मंत्र्यांपैकी २९ मंत्र्यांवर (जवळपास‎४०%) गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत हे असूनही असे‎घडते. ही माहिती मंत्र्यांनी स्वतः निवडणूक आयोगाला‎दिलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. त्यात हत्या,‎खून करण्याचा प्रयत्न, अपहरण, चोरी आणि फसवणूक‎यासारख्या आरोपांचा समावेश आहे. या प्रकरणांची‎चौकशी देखील त्याच कठोरतेने आणि वेगाने झाली आहे‎का? राजकीयदृष्ट्या एका पक्षावर हा पद्धतशीर दबाव हेतू‎सिद्ध करत नसला तरी तो असमानतेची धारणा निश्चितच‎बळकट करतो. व्यवस्थेत संस्थांवर विश्वास आधीच‎कमी आहे. तिथे लोकशाही स्पर्धेच्या निष्पक्षतेबद्दल गंभीर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शंका निर्माण होतात. लक्षात घ्या की आपण येथे‎आरोपांच्या गुणवत्तेवर चर्चा करत नाहीत; त्यासाठी‎चौकशी आवश्यक आहे. परंतु कोणत्याही लोकशाहीमध्ये‎एक पक्ष निवडणूक प्रचारादरम्यानही संस्थात्मक‎तटस्थतेचा पूर्ण फायदा घेत असेल आणि दुसरा पक्ष‎सतत तपासणीला सामोरे जात असेल तर समान संधीची‎भावना कमकुवत होते. केंद्रीय संस्थांच्या गैरवापराचे‎आरोप हे केवळ वैयक्तिक बाबी नाहीत; तर तो‎विश्वासाचा प्रश्न आहे. हा विश्वास तुटतो तेव्हा त्याचा‎दबाव संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवर जाणवतो.‎ मतदारांना असे वाटू लागते की‎निवडणुकीचे मैदान समतुल्य नाही, तेव्हा‎निकालांची वैधता आणि लोकशाही‎जाणीव दोन्ही धोक्यात येतात. म्हणून,‎केंद्रीय संस्थांकडून पक्षपातीपणाच्या‎धारणेकडे तक्रार म्हणून पाहिले जाऊ नये.‎

आरती जेरथ यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आपलेच निर्णय सुप्रीम कोर्ट‎ वारंवार का फिरवतेय ?‎

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच निर्णयांना वारंवार‎बदलते तेव्हा तो सार्वजनिक चिंतेचा विषय बनतो. २०२५‎मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपले आठ निर्णय फिरवले.‎अनेक आदेश तर दिल्यानंतर काही आठवड्यांतच‎बदलले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने भूतकाळात आपल्या‎निर्णयात बदल किंवा सुधारणा केली नाही असे नाही,‎परंतु असे सहसा तेव्हाच घडले होते, जेव्हा एखाद्या‎पक्षाने प्रकरणाच्या पुनरावलोकनासाठी मोठ्या‎खंडपीठाकडे दाद मागितली होती. मात्र, अलीकडील‎घडामोडी वेगळ्या आहेत. कारण हे निर्णय‎न्यायालयाच्या आतूनच फिरवले गेले. दुसऱ्या शब्दांत,‎सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन ही प्रकरणे‎इतर खंडपीठांकडे पाठवली, ज्यांनी पहिल्या खंडपीठाचा ‎‎निर्णय बदलला. विधिज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयात‎असे पहिल्यांदाच घडत आहे. ही पद्धत सुरू राहिली तर‎ती न्यायशास्त्राच्या भविष्यासाठी चिंताजनक आहे.‎कारण यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची वैधता ‎‎कमकुवत होईल. ज्या विषयांवरील निर्णय मागे घेण्यात ‎‎आले त्यामध्ये न्यायालयीन शिस्तीपासून ते पर्यावरणाचे ‎‎विषय, कॉर्पोरेट मुद्दे आणि भटक्या कुत्र्यांच्या‎प्रकरणांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे बदलण्यात‎आलेल्या आठ निर्णयांपैकी तीन निर्णय न्यायमूर्ती जे. बी.‎पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिले होते, जे भविष्यात‎भारताचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. हे देखील रंजक‎आहे की, हे निर्णय बदलण्याची सुरुवात निवृत्त न्यायमूर्ती‎बी.आर. गवई यांच्या कार्यकाळात झाली. विद्यमान‎सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कार्यकाळातही हा‎सिलसिला सुरू आहे. अरावली खाणकामाशी संबंधित‎निर्णयाचा उलटफेर सर्वात धक्कादायक होता.‎ तत्कालीन सरन्यायाधीश गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील‎खंडपीठाने २० नोव्हेंबर रोजी खाणकामाच्या‎नियमनासाठी सरकारी समितीने सुचवलेली उंचीसंबंधी‎व्याख्या मान्य केली होती. पर्यावरणवादी आणि‎सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधानंतर सरन्यायाधीश‎सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्या‎निर्णयाला स्थगिती दिली आणि या मुद्द्याच्या‎पुनर्मूल्यांकनासाठी विषयतज्ज्ञांची एक नवीन समिती‎स्थापन केली. नवीन आदेशात म्हटले आहे की,‎‘जनभावना’ लक्षात घेऊन आधीच्या निर्णयाचे‎पुनरावलोकन केले जात आहे. सार्वजनिक विरोधाच्या‎प्रतिसादात न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे पाऊल‎स्वागतार्ह असले तरी यामुळे आधीचा निर्णय कशा‎प्रकारे घेतला गेला होता यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.‎दिल्ली आणि हरियाणाची फुप्फुसे मानल्या जाणाऱ्या‎अरावली टेकड्यांसाठी सरकारी समितीची‎उंची-आधारित व्याख्या स्वीकारण्यापूर्वी मागील‎खंडपीठाने पुरेसा विचार केला नव्हता का? की ही‎स्थगिती केवळ लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न होता?‎ आधीचे निर्णय फिरवण्याच्या वेळेमुळे (टायमिंग) हे गूढ‎अधिकच वाढले आहे. अरावलीतील खाणकामाला‎हिरवा कंदील दाखवणारा पहिला निर्णय तत्कालीन‎सरन्यायाधीश गवई यांच्या निवृत्तीच्या अवघ्या तीन‎दिवस आधी, २० नोव्हेंबर रोजी आला. त्यानंतर पाच‎आठवड्यांनी २९ डिसेंबर रोजी हा निर्णय फिरवण्यात‎आला. हिवाळी सुट्टीच्या काळात सरन्यायाधीश सूर्यकांत‎यांनी यासाठी एक विशेष खंडपीठ स्थापन केले.‎न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎यांच्या खंडपीठाने निर्णय मागे घेण्याच्या या नवीन‎पद्धतीतील धोक्यांबाबत इशारा दिला होता. हा इशारा‎अरावलीचा निर्णय बदलण्याच्या अगदी आधी आला‎होता. स्पष्ट आहे की, त्यांच्या सावधगिरीच्या‎बोलण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दोन्ही न्यायाधीशांनी‎म्हटले होते की, ‘एखाद्या कायदेशीर विषयावर‎खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे वाद संपला पाहिजे.‎कारण तो अंतिम असतो... केवळ नंतर एखादा दुसरा‎दृष्टिकोन अधिक चांगला वाटतो म्हणून एखादा निकाल‎पुन्हा उघडला गेला तर कलम १४१ लागू करण्याचा‎उद्देशच अपयशी ठरेल... यामुळे न्यायालयाचा अधिकार‎आणि निकालांचे मूल्य कमकुवत होईल.’‎ सर्वोच्च न्यायालय सध्या सरकारी दबाव, जनहित आणि‎संविधान यांच्यातील एका संतुलित रेषेवर चालत आहे.‎ ( ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत. )‎‎ न्यायालयांकडून, विशेषतः सर्वोच्च‎न्यायालयाकडून अशी अपेक्षा केली जाते‎की, कोणताही आदेश देण्यापूर्वी त्यांनी‎सर्व कायदेशीर पैलूंचा गांभीर्याने विचार‎करावा. एकदा आदेश दिला की तो‎सर्वमान्य असला पाहिजे.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:2026 मध्ये कामाच्या ठिकाणी या 10 बदलांची अपेक्षा आहे

फंडा असा आहे की, २०२६ हे वर्ष कामाच्या ठिकाणी अधिक आव्हानात्मक असणार आहे, कारण आपण एआयच्या जगात पाऊल ठेवत आहोत. जे लोक हे बदल स्वीकारतील, तेच पदोन्नतीच्या शर्यतीत पुढे राहतील.केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने गिग वर्कर्सच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत “१० मिनिटांत डिलिव्हरी’ प्रथा रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला. तसेच २०२६ मध्ये कामाच्या ठिकाणी अनेक बदल पाहायला मिळू शकतात. हे वर्ष ऑटोमेशन, एआय एजंट्सचा व्यापक वापर आणि औद्योगिक विवादांनी प्रभावित असेल असे मानले जात आहे. हे बदल नेमके कसे असतील? तर याची पहिली चाचणी तुमच्या प्रामाणिकपणावर होणार आहे.१. मी हे एका कंपनीच्या अंतर्गत परिपत्रकावरून स्पष्ट करतो. कंपनीच्या प्रमुखांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, ‘प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्रातील सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग दिवसातून किमान २० मिनिटे पाहावे अशी माझी इच्छा आहे. गरज पडल्यास एका व्यक्तीला २४x७ देखरेखीसाठी ठेवा.’ याचा अर्थ असा की, जेव्हा कुणी पाहत नसते तेव्हा तुम्ही काय करता? आपल्या मूळ मूल्यांशी बांधील राहणे आता अनिवार्य होईल.२. एआय आता अर्धा कर्मचारी बनत आहे. व्यवसाय आता माणसांप्रमाणेच एआयला प्रशिक्षण देण्यास तयार आहेत. कंपन्या तयार सिस्टिम खरेदी करण्याऐवजी स्वतःच्या गरजेनुसार ‘टेलर-मेड’ एआय सिस्टिम विकसित करण्यावर भर देत आहेत.३. जर तुम्ही लीडर असाल, तर तुम्हाला चॅटजीपीटीपेक्षा चांगले व्हावे लागेल. एआयने कमालीची पारदर्शकता आणली आहे. उत्पादन विभागात काम करणाऱ्यांनाही आता ग्राहकांच्या गरजा समजून घ्याव्या लागतील. ग्राहकांना चॅटजीपीटीपेक्षा अधिक अचूक आणि मानवी उत्तरे हवी आहेत.४. आता सीव्हीच जुने झाले नाहीत, तर पदव्या आणि पदांचा प्रभावही कमी होत आहे. कंपन्यांना त्यांचे लीडर्स ‘इन्फ्लुएन्सर’ असावेत असे वाटते. जर तुम्ही तुमच्या व्यावसायिक कौशल्याने इतरांवर प्रभाव टाकू शकत नसाल, तर तुम्ही स्पर्धेबाहेर फेकले जाल.५. नवीन कर्मचारी आता ‘टेस्टर इंटर्नशिप’ शोधत आहेत. पदवीधर विद्यार्थी प्रथम सहा आठवडे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत इंटर्नशिप करून अनुभव घेतील आणि मगच करिअर ठरवतील. दुसरीकडे, नियोक्ता पूर्णवेळ नोकरीच्या खर्चाशिवाय सखोल तज्ज्ञता असलेल्या ‘कॉन्ट्रॅक्ट’ आधारित टॅलेंटच्या शोधात आहेत.६. कंपन्या आता तुम्हाला नाही, तर तुमची वृत्ती (Attitude), चारित्र्य आणि कंपनीच्या संस्कृतीत मिसळण्याची तुमची क्षमता पाहून एखाद्याची नियुक्ती करत आहेत. कौशल्ये शिकवता येतात, पण स्वभाव नाही, हे आता कंपन्यांना उमजले आहे.७. ‘ब्ल्यू कॉलर’ मुले पुन्हा जोमाने परतताना दिसत आहेत. कुशल कामगार आता कोडिंग इंजिनिअर्सपेक्षा जास्त कमावत आहेत आणि ते कर्जमुक्त आयुष्य जगत आहेत. गेल्या वर्षापर्यंत ज्या नोकऱ्या खालच्या दर्जाच्या मानल्या जात होत्या, त्या आता पहिली पसंती बनत आहेत.८. कर्मचारी आता मीटिंगमध्ये केवळ स्वतःचे मत मांडणार नाहीत, तर ते त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे संदर्भ घेऊन येतील. बोर्डरूममध्ये आता व्यवसायाचा मूळ हेतू आणि मूल्यांवर आधारित चर्चांना अधिक महत्त्व दिले जाईल.९. नियोक्ते अशा कर्मचाऱ्यांना अधिक पसंती देतील जे एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपले काम अधिक सुलभ आणि वेगवान करू शकतात.१०. ‘ऑर्केस्ट्रेटर’: नियोक्ते अशा लीडर्सना पसंत करतील जे केवळ कामाच्या अंमलबजावणीपेक्षा समन्वयावर अधिक भर देतील. त्यांच्यासाठी ‘ऑर्केस्ट्रेटर’ हे नवीन जॉब टायटल असेल.

पंतप्रधान मोदी यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎विश्वनाथ ते रामेश्वरमपर्यंत एक उत्सव‎, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ आणि ‘विविधतेत एकता’ यांचे पर्व आहे काशी-तामिळ संगमम‎

काही दिवसांपूर्वीच मला सोमनाथच्या पवित्र भूमीवर‎सोमनाथ स्वाभिमान पर्वात सहभागी होण्याची सुसंधी‎मिळाली. या क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी देशाच्या‎कानाकोपऱ्यातून लोक सोमनाथला पोहोचले होते. या‎कार्यक्रमादरम्यान माझी काही अशा लोकांशीही भेट‎झाली, जे यापूर्वी सौराष्ट्र-तामिळ संगममच्या वेळी‎सोमनाथला आले होते आणि त्याही आधी काशी-तामिळ‎संगममच्या वेळी काशीलाही गेले होते. अशा‎व्यासपीठांबाबतचा त्यांचा सकारात्मक विचार पाहून मी‎खूप प्रभावित झालो. म्हणूनच मी ठरवले की, या‎विषयावर मी माझे काही विचार मांडावेत.‎ ‘मन की बात’च्या एका भागामध्ये मी म्हटले होते की,‎माझ्या आयुष्यात मला तामिळ भाषा शिकता आली नाही‎याचे मला खूप दुःख आहे. हे आपले सौभाग्य आहे की‎गेल्या काही वर्षांपासून आपले सरकार तामिळ संस्कृती‎देशात अधिक लोकप्रिय करण्यासाठी निरंतर प्रयत्नशील‎आहे. हे ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या भावनेला अधिक‎सशक्त करणारे आहे. आपल्या संस्कृतीमध्ये ‘संगम’‎संकल्पनेला खूप महत्त्व आहे. या दृष्टीनेही काशी-तामिळ‎संगमम हा एक आगळावेगळा प्रयत्न आहे. यामध्ये‎भारताच्या विविध परंपरांमधील अद्भूत ताळमेळ तर‎दिसतोच, पण आपण एकमेकांच्या परंपरांचा सन्मान‎कसा करतो, हे देखील समजते. काशी-तमिळ संगममच्या‎आयोजनासाठी काशी हे सर्वात योग्य ठिकाण म्हणता‎येईल. काशीचा तामिळ समाज आणि संस्कृतीशी अत्यंत‎जवळचा संबंध राहिला आहे. काशी हे बाबा विश्वनाथांचे‎शहर आहे तर तामिळनाडूमध्ये रामेश्वरम तीर्थ आहे. ‎‎तामिळनाडूतील ‘तेनकासी’ला दक्षिण काशी असे म्हटले ‎‎जाते. तामिळनाडूचे महान सुपुत्र महाकवी सुब्रमण्यम‎भारती यांनाही काशीमध्ये बौद्धिक विकास आणि ‎‎आध्यात्मिक जागृतीची अद्भुत संधी मिळाली. येथेच‎त्यांचा राष्ट्रवाद अधिक प्रबळ झाला आणि त्यांच्या‎कवितांना नवी धार मिळाली. अशी अनेक उदाहरणे‎आहेत. वर्ष २०२२ मध्ये वाराणसीच्या भूमीवर‎काशी-तामिळ संगममची सुरुवात झाली होती. त्याच्या ‎‎उद्घाटन समारंभात सहभागी होण्याचे भाग्य मला लाभले ‎‎होते. तेव्हा तामिळनाडूहून आलेल्या लेखक, विद्यार्थी, ‎‎कलाकार, विद्वान, शेतकरी आणि पाहुण्यांनी‎काशीसोबतच प्रयागराज आणि अयोध्येचे दर्शनही घेतले ‎‎होते. संगमममध्ये नवीन विषय जोडले जावेत. नवीन - ‎‎कल्पक पद्धतींचा अवलंब केला जावा आणि लोकांचा ‎‎सहभाग जास्तीत जास्त असावा हा यामागचा उद्देश होता.‎हा उपक्रम आपल्या मूळ भावनेशी जोडलेला राहूनही‎निरंतर पुढे जात राहावा असा प्रयत्न होता. वर्ष २०२३ च्या ‎‎दुसऱ्या आयोजनात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर ‎‎करण्यात आला, जेणेकरून भाषा हा त्यामध्ये अडथळा‎ठरू नये. याच्या तिसऱ्या आवृत्तीत भारतीय ज्ञान‎प्रणालीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. याचबरोबर‎शैक्षणिक संवाद, सांस्कृतिक सादरीकरण, प्रदर्शने आणि‎चर्चासत्रांमध्ये लोकांचा मोठा सहभाग पाहायला‎मिळाला. काशी-तामिळ संगममची चौथी आवृत्ती २‎डिसेंबर २०२५ रोजी सुरू झाली. या वेळची संकल्पना‎अत्यंत रंजक होती. मला ‘तामिळ करकलम’ म्हणजेच‎‘तामिळ शिका’. यात काशी आणि इतर ठिकाणच्या‎लोकांना तामिळ शिकण्याची एक अपूर्व संधी मिळाली.‎तामिळनाडूहून आलेल्या शिक्षकांनी काशीच्या‎विद्यार्थ्यांसाठी हा अनुभव अविस्मरणीय बनवला! प्राचीन‎तामिळ साहित्य ग्रंथ ‘तोलकाप्पियम’चा चार भारतीय‎आणि सहा परदेशी भाषांमध्ये अनुवाद करण्यात आला.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎या अभियानात सांस्कृतिक एकतेचा संदेश पसरवणारे‎पांड्य वंशाचे महान राजा ‘आदि वीर पराक्रम पांडियन’‎यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. संपूर्ण आयोजनादरम्यान‎नमो घाटावर प्रदर्शने भरवण्यात आली. बनारस हिंदू‎विद्यापीठामध्ये शैक्षणिक सत्र, विविध सांस्कृतिक‎कार्यक्रमही पार पडले. काशी-तामिळ संगमममध्ये या‎वेळी ज्या गोष्टीने मला सर्वाधिक आनंद दिला.‎त्यांच्यासाठी हे एक असे अद्भुत व्यासपीठ आहे, यातून‎ते आपली प्रतिभा दाखवू शकतात. संगममव्यतिरिक्त‎काशीची यात्राही संस्मरणीय ठरावी, यासाठी विशेष‎प्रयत्न करण्यात आले. भारतीय रेल्वेने लोकांना‎तामिळनाडूहून उत्तर प्रदेशात नेण्यासाठी विशेष गाड्या‎चालवल्या. या प्रवासादरम्यान अनेक रेल्वेस्थानकांवर,‎विशेषतः तामिळनाडूमध्ये त्यांचा उत्साह वाढवण्यात‎आला. सुंदर गाणी आणि आपापसांतील चर्चेमुळे हा‎प्रवास अधिक आनंददायी झाला. येथे मी काशी आणि‎उत्तर प्रदेशातील माझ्या बंधू आणि भगिनींचे कौतुक करू‎इच्छितो, ज्यांनी काशी-तामिळ संगमम विशेष बनवण्यात‎मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांनी आपल्या पाहुण्यांच्या‎स्वागत आणि आदरातिथ्यात कोणतीही कसर सोडली‎नाही. अनेक लोकांनी तामिळनाडूहून आलेल्या‎पाहुण्यांसाठी आपल्या घरांचे दरवाजे उघडे ठेवले.‎पाहुण्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून स्थानिक‎प्रशासनही चोवीस तास कार्यरत होते. वाराणसीचा‎खासदार म्हणून माझ्यासाठी ही अभिमानाची आणि‎समाधानाची गोष्ट आहे. या वेळी काशी-तामिळ‎संगममचा समारोप समारंभ रामेश्वरममध्ये झाला. त्यात‎तामिळनाडूचे सुपुत्र आणि उपराष्ट्रपती सी.पी.‎राधाकृष्णनदेखील उपस्थित होते. त्यांनी आपल्या‎विचारांनी कार्यक्रमाची समृद्धी वाढवली. भारताच्या‎आध्यात्मिक समृद्धीवर भर देताना त्यांनी सांगितले की,‎कशा प्रकारे अशी व्यासपीठे राष्ट्रीय एकात्मता अधिक‎बळकट करतात. शैक्षणिक चर्चा . जनसंवादालाही मोठा‎वावा मिळाला.आपल्या संस्कृतींमधील संबंध अधिक‎दृढ झाले आहेत. वर्षाचा हा काळ प्रत्येक‎देशवासीयासाठी अत्यंत पावन मानला जातो. लोक‎मोठ्या उत्साहाने मकरसंक्रांती, उत्तरायण, पोंगल, माघ‎बिहू यांसारखे अनेक सण साजरे करत आहेत. हे सर्व‎उत्सव मुख्यत्वे सूर्यदेव, निसर्ग आणि शेतीला समर्पित‎आहेत. हे सण लोकांना एकमेकांशी जोडतात, ज्यामुळे‎समाजात सद्भाव आणि एकजुटीची भावना अधिक‎प्रबळ होते. या निमित्ताने मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो.‎ काशी-तामिळ संगममचा खोलवर प्रभाव‎पाहायला मिळाला आहे.याद्वारे सांस्कृतिक‎चेतनेला बळकटी मिळालीच, पण‎शैक्षणिक चर्चा, जनसंवादालाही चालना‎मिळाली. यामुळे आपल्या संस्कृतींमधील‎संबंध अधिक दृढ झाले आहेत.‎

नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:नवीन वर्षात नवीन‎ प्रतिज्ञा, नवीन नियम

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎२०२५ मावळले ! २६ आले आहे. आपली प्रार्थना एवढीच‎की आपल्या सर्व कृती सत्कर्म ठराव्यात! देव आपल्याला‎आशीर्वाद देवो की गेल्या वर्षीसारख्या दुर्घटनांना तोंड द्यावे‎लागू नये. परंतु वेळ कधीही कुणासाठी थांबत नाही किंवा‎ती कुणासाठीही चालत नाही. वेळेचा स्वतःचा मार्ग आहे.‎वर्षानुवर्षे, युगानुयुगांपासून. वेळ कधीही थकलेली नाही‎किंवा ती कधीही बसली नाही. परंतु २०२५ नावाच्या‎भागाला अपघात आणि दुर्घटनांच्या अनेक खोल आणि ‎‎ताज्या जखमा आहेत. त्यावरून काळही जणू आता स्वतः ‎‎वृद्ध झाला आहे. त्याचेही केस जणू पिकले आहेत.‎ महाकुंभमेळा असो आणि त्यादरम्यान झालेले विविध ‎‎अपघात असोत किंवा अहमदाबाद विमान अपघात असो. ‎‎आजही त्या आठवणीने हाडेही थरथरतात. शरीरातील‎प्रत्येक नस थरथर कापते. महाकुंभाबद्दल बोलायचे झाले‎तर २९ जानेवारी २०२५ च्या त्या रात्री प्रयागराजमध्ये गर्दी‎इतकी प्रचंड होती की गंगेचे पाणीही कमी वाटत होते.‎पहिली डुबकी मारण्याच्या घाईत चेंगराचेंगरी झाली. मुले, ‎‎महिला, वृद्ध असे सगळेच चिरडले गेले. ओळख‎पटलेल्यांची संख्या ३७ होती. परंतु अनेक महिन्यांपासून‎आपल्या जिवलगांचा शोध घेणाऱ्या नातेवाईकांची संख्या‎मोठी होती. कारण त्यांचा पत्ता लागला नाही. त्यांचे काय‎झाले कुणास ठाऊक? ते वाळूत गाडले गेले होते का? ते‎गंगेत बुडाले का? कुणालाही माहिती नाही. ना लोकांना,‎ना प्रशासनाला, ना स्थानिक संस्थांना! ...आणि सरकारचे‎म्हणाल तर त्याला तर काहीही ठाऊक नाही. कदाचित ते‎जाणून घेऊ इच्छितही नाही. दिल्ली रेल्वे स्टेशनवरही‎अशीच एक घटना घडली. तारीख १५ फेब्रुवारी होती. गर्दी‎व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणामुळे कुंभ यात्रेकरूंमध्ये‎चेंगराचेंगरी झाली. १८ जणांचा मृत्यू झाला.‎ दुसरी मोठी घटना म्हणजे अहमदाबादहून लंडनला‎जाणारे एअर इंडियाचे ड्रीमलायनर विमान उड्डाणानंतर‎लगेचच कोसळले. गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय‎रूपानी यांच्यासह सुमारे २६० जणांना काळाने गडप केले.‎चौकशी सुरू असली तरी खरे कारण अद्याप अज्ञात आहे.‎भारतात क्रिकेटचा ज्वर कुणाला ठाऊक नसेल?‎आयपीएल सुरू झाल्यापासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने‎पहिल्यांदाच विजय मिळवला होता. ४ जून २०२५ रोजी या‎विजयाच्या उत्सवादरम्यान इतके लोक जमले की त्यांनी‎एकमेकांना चिरडले. तिथे सुमारे ११ जणांचा मृत्यू झाला.‎या घटनेने जाहीर कार्यक्रमांच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्न‎उपस्थित केले. पण कोण ऐकते? प्रशासन गप्प आहे‎आणि सरकारांनी तर आपले कान केव्हाच बंद केलेले‎आहेत. उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीला मर्यादाच नाही.‎माणसाने डोंगर पोखरले , नद्या अरुंद केल्या. मार्गात घरे‎बांधली. नंतर त्याचे दुष्परिणामही भोगले आहेत. काही‎ठिकाणी ढगफुटीने वस्त्या वाहून नेल्या तर काही ठिकाणी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎घरे - लोक बुडाले. ५ ऑगस्ट रोजी चमोली -‎पिथोरागडमध्ये पूर, भूस्खलनात २५ मृत्यू झाले.‎अनियोजित विकासाचे धोके पुराच्या पाण्यासारखे‎उदयास आले. परंतु कोणतीही खबरदारी किंवा दक्षता‎पाळली नाही. सरकारे स्वतःचा बचाव करण्यासाठी‎सबबी सांगत राहिली. नेते मनात येईल ते बोलत राहिले.‎ढगफुटी, भूस्खलन सुरूच राहिले. लोकांचे मृत्यू होत‎राहिले. १ एप्रिल २०२५ रोजी गुजरातमधील डिसा येथील‎एका फटाका कारखान्यात स्फोटात २१ कामगारांचा मृत्यू‎झाला. या अपघातानंतर औद्योगिक सुरक्षा व कामगार‎कायदे कडक करण्याची मागणी झाली. शेवटी‎सारवासारवी झाली. आपण फक्त आशा करू शकतो की‎आपल्या चुकांमुळे नव्या वर्षात कोणतेही अपघात होणार‎नाहीत याची शपथ घेऊ.सरकारे अशा दुर्घटनांची‎पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न करतील.‎ अनियोजित विकासाचे धोके पुराच्या‎पाण्यासारखे समोर आले परंतु कोणतीही‎खबरदारी घेतली गेली नाही. सरकारे‎सबबी सांगतात. नेते त्यांच्या मनात येईल‎ते बोलतात. आपल्या चुकांमुळे नवीन‎वर्षात कोणतीही दुर्घटना घडणार नाही,‎अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.‎‎

लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:इराणमधील राजवटीवर ‎संकटाचे ढग आहेत का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎इराणमधील अशांततेमुळे पुन्हा एकदा इस्लामिक‎रिपब्लिकच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले‎आहे. मागील घटनांप्रमाणेच निदर्शनांचे चित्र समोर येत‎आहेत. सोशल मीडिया वातावरण आणखी तापवत‎आहे. इराणबाहेर सत्ता परिवर्तन होईल अशी अटकळ‎पसरत आहे. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीपासून इराणने‎राजकीय सुधारणा चळवळी, आर्थिक चिंता,‎सामाजिक निर्बंध किंवा इतर तात्कालीक कारणांमुळे ‎‎अनेक काळ अंतर्गत अशांततेचा अनुभव घेतला आहे. ‎‎सर्व प्रकारची आंदोलने होऊनही तीच व्यवस्था कायम ‎‎आहे. याचे कारण असे की इस्लामिक क्रांतीने केवळ ‎‎शाहला काढून टाकले नाही आणि नवीन सरकार‎स्थापन केले नाही तर एक विशिष्ट व्यवस्था निर्माण‎केली. त्यात विचारसरणी, धर्मगुरूंचे अधिकार आणि ‎‎सुरक्षा यंत्रणा एकमेकांशी जोडलेली आहेत.‎ या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी‎गार्ड कॉर्प्स आहे. ते केवळ सीमांचे रक्षण करणारे‎पारंपारिक सैन्य नाही तर क्रांतीचे रक्षक आहे. एक‎संस्था म्हणून त्याचे अस्तित्व इस्लामिक रिपब्लिकपासून‎वेगळे करता येत नाही. अरब स्प्रिंग दरम्यान इजिप्त‎आणि तुर्कीमधील सैन्याने सत्ताधारी वर्गाचे नव्हे तर‎राज्याचे रक्षण केले. परंतु इराणमध्ये सुरक्षा यंत्रणा स्वतः‎राजकीय व्यवस्थेचा भाग आहे. म्हणून अशांततेच्या‎काळात ते तटस्थ किंवा अलिप्त राहू शकत नाही. परंतु‎याचा अर्थ असा नाही की इराणी सरकार दबावाशिवाय‎आहे. पिढ्यानपिढ्या होणाऱ्या बदलांमुळे गंभीर आव्हाने‎निर्माण झाली आहेत. आज निदर्शनांचे नेतृत्व करणाऱ्या‎तरुण आणि शहरी मध्यमवर्गाला १९७९ च्या क्रांतीशी‎भावनिक जोड नाही. त्यांची विचारसरणी क्रांतीच्या‎आठवणींपेक्षा डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, जागतिक‎अनुभव आणि वाढत्या अपेक्षांमुळे अधिक प्रेरित आहे.‎इराणला दीर्घकाळ लागू असलेल्या निर्बंधांचा मोठा‎फटका बसला आहे. आर्थिक एकाकीपणामुळे विकास‎खुंटला आहे. आधुनिकीकरण मर्यादित झाले. संधी कमी‎झाल्या आहेत. याचा फटका सामान्य लोकांना सहन‎करावा लागला आहे. त्यामुळे निदर्शने वाढली आहेत.‎विशेषतः देशाचे उज्ज्वल भविष्य न पाहणाऱ्या‎तरुणांमध्ये. अमेरिका आणि इस्रायलशी शत्रुत्व देखील‎सामाजिक ओझे म्हणून पाहिले जात आहे. इराणमध्ये‎२००९, २०१७-१८, २०१९ आणि २०२२ मधील‎अशांततेसह अनेक मोठ्या निदर्शने झाली . प्रत्येक वेळी‎बाहेरील लोकांनी राजवटीच्या पतनाबद्दल अंदाज‎लावला. प्रत्येक वेळी तीच व्यवस्था कायम राहिली.‎निदर्शनांचे नेतृत्व करण्यास सक्षम एकसंध राष्ट्रीय नेतृत्व‎नाही. विरोधी नेते अनेकदा सरकारबाहेर राहिले आहेत.‎इराणी समाजात विश्वासार्हतेचा अभाव आहे. परिणामी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निदर्शने अचानक सुरू होऊ शकतात. परंतु त्यांना जोर‎मिळत नाही. इराणच्या सुरक्षेत कोणतेही तडे नाहीत.‎आयआरजीसी, पोलिस आणि गुप्तचर संस्था एकजूट,‎निष्ठावान, प्रभावी आहेत. अलिकडच्या आठवड्यात‎पाश्चात्य आवाज अधिक वाढले. व्हेनेझुएलासारख्या‎अमेरिकेच्या कृतींमुळे ते बळकट झाले आहेत. परंतु‎इराण व्हेनेझुएला नाही. हा खूप मोठा अधिक सुरक्षित ,‎गुंतागुंतीचा देश आहे. तेथील बाह्य लष्करी कारवाईमुळे‎पश्चिम आशियामध्ये तणाव वाढू शकतो. अनेकदा असे‎गृहीत धरले जाते की बाह्य शक्ती राजवट बदल घडवून‎आणू शकतात. परंतु हेतू आणि क्षमतांमध्ये मोठी दरी‎आहे. भूतकाळात परदेशातून प्रायोजित अशांततेमुळे‎इराणमध्ये परदेशी कट’ असल्याच्या गृहितकाला‎बळकटी मिळाली. राष्ट्रवादाला खतपाणी मिळाले.‎शिवाय चीन- रशियालाही अस्थिर इराण नको.हे हे‎महत्त्वाचे ठरते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ इराणमध्ये निदर्शनांचे नेतृत्व करणाऱ्या‎तरुणांना १९७९ च्या क्रांतीशी भावनिक‎नाळ नाही. तरीही ही एक व्यवस्था आहे.‎त्यात विचारसरणी, धर्मगुरूंची शक्ती‎आणि सुरक्षा यंत्रणा एकमेकांशी जोडलेले‎आहेत.‎

ज्यां द्रेज यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नावात दुरुस्तीसाठी सामान्य लोक किती काळ भटकंती करतील?‎

कंदनी कुमारी ही झारखंडच्या लातेहार जिल्ह्यात राहणारी‎१६ वर्षांची मुलगी आहे. तिचे नाव शाळेच्या रजिस्टर‎आणि प्रमाणपत्रात बरोबर लिहिलेले आहे. परंतु तिच्या‎आधार कार्डवर कुमारी कांतनी किरण असे लिहिले आहे.‎तिने चार वेळा आधार दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला.‎परंतु प्रत्येक वेळी तिचा अर्ज नाकारला गेला.‎ तुम्हाला अशा समस्यांना तोंड देणारी मुले किंवा प्रौढ‎माहित असतील. आधार कार्डवरील त्यांचे नाव किंवा‎इतर माहिती शाळेचे प्रमाणपत्र, बँक खाते किंवा मतदार‎ओळखपत्रावरील माहितीशी जुळत नाही. कमी शिक्षित‎आणि गरीब लोकांसाठी या चुका दुरुस्त करणे कठीण,‎महाग, वेळखाऊ आहे.‎ आधार डेटाबेसमधील लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील‎अविश्वसनीय असणे हे या विसंगतींचे कारण आहे . नावे‎अनेकदा घाईघाईने समाविष्ट केली जातात. योग्य‎स्पेलिंगकडे दुर्लक्ष करून. जन्मतारीख जागेवरच तयार‎केल्या जातात. याव्यतिरिक्त अनेक लोकांची अनेक नावे‎किंवा एकाच नावाचे अनेक स्पेलिंग असतात. सरिता‎उरांव नावाच्या आदिवासी महिलेला सरिता देवी किंवा‎सरिता ओराइन असेही म्हटले जाऊ शकते.‎ सुरुवातीच्या काळात आधार क्रमांक मोठ्या प्रमाणात‎जारी केले जात होते. तेव्हा यूआयडीएआयला‎लोकसंख्याशास्त्रीय तपशीलांची फारशी काळजी नव्हते.‎हे तपशील शेअर केले जाऊ नयेत. आधारचा प्राथमिक‎उद्देश बायोमेट्रिक पडताळणी होता. याचा अर्थ एखाद्या‎व्यक्तीचा आधार क्रमांक बायोमेट्रिक रीडरमध्ये प्रविष्ट‎करणे. त्यांचे बोट किंवा डोळा स्कॅन करणे आणि तो नंबर‎त्या व्यक्तीचा आहे याची पडताळणी करणे. यासाठी‎नाव, जन्मतारीख किंवा पत्ता यासारख्या तपशीलांची‎आवश्यकता नव्हती.‎ पण नंतर आधार केवळ बायोमेट्रिक पडताळणीसाठीच‎नव्हे तर ई-केवायसीसाठी देखील वापरले जाऊ लागले.‎तुमचे बँक खाते असेल, तर तुम्हाला ई-केवायसीची‎माहिती असेल. तुमचे बायोमेट्रिक पडताळणी बँकेत केले‎जाते. तेव्हा बँक आधार डेटाबेसमधून तुमचे नाव आणि‎इतर तपशील मिळवते आणि नंतर त्यांच्या रेकॉर्डमधील‎तपशीलांशी त्यांची तुलना करते. तपशील जुळले तर‎तुमचे ई-केवायसी यशस्वी होते. तसे झाले नाही तर बँक‎तुमचे खाते विसंगती दूर होईपर्यंत गोठवू शकते.‎ बऱ्याच लोकांना या विसंगती दुरुस्त करणे कठीण जाते.‎तुमच्या आधार आणि बँक खात्यावरील नाव वेगळे‎असेल तर ते कसे दुरुस्त करता येईल? एक मार्ग म्हणजे‎बँक खात्यावरील स्पेलिंग दुरुस्त करणे.‎ हे गुंतागुंतीचे असू शकते आणि बँक व्यवस्थापक तसे‎करण्यास कचरतात. त्याऐवजी ते ग्राहकांना त्यांचे आधार‎दुरुस्त करण्यास सांगतात. परंतु हे देखील कठीण असू‎शकते.‎ गेल्या काही वर्षांत ई-केवायसीमुळे बँकिंग व्यवस्थेत‎लक्षणीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आधार आणि‎बँक रेकॉर्डमधील तफावतीमुळे लाखो लोकांची खाती‎लॉक झाली आहेत. इतर प्रकरणांमध्येही अशाच समस्या‎येत आहेत. उदाहरणार्थ- शाळेच्या रेकॉर्डमधील नावाचे‎स्पेलिंग आधारशी जुळत नाही तोपर्यंत मुलांचे अपार’‎आयडी तयार करता येत नाहीत. आणि बऱ्याचदा‎कंदनीसोबत घडल्याप्रमाणे विसंगती असतात. बँकेने तिचे‎खाते उघडण्यासाठी आधारचा वापर केला. तिने तिच्या‎शाळेच्या प्रमाणपत्राशी जुळण्यासाठी आधार दुरुस्त केला‎तर नवीन विसंगती उद्भवतील.‎ आधारमधील लोकसंख्याशास्त्रीय डेटाबेसवर विश्वास‎नसल्यामुळे हे घडले आहे. यूआयडीएआय हा या‎डेटाबेसचा निर्माता आणि संरक्षक असल्याने त्याला‎जबाबदार धरले पाहिजे. दुर्दैवाने यूआयडीएआयच्या‎संसदीय देखरेखीची तरतूद आधार कायद्यातून काढून‎टाकण्यात आली होती.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आपण बाहेरील जगदेखील वर्गामध्ये आणू शकतो

गेल्या वीस वर्षांपासून तो चौचिल्लामध्ये एकाच ठिकाणी राहत होता. त्या छोट्याशा जागेबाहेर त्याने तासाभरासाठीही पाऊल ठेवले नाही. तो बाहेर जाऊही शकत नाही. कारण त्याला कुणी तिथून बाहेर पडू देणार नाही. परंतु, गेल्या दोन आठवड्यांपासून तो थायलंडपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत प्रवास करत आहे. मुलाखती देत आहे आणि अनेक वेळा नाकारले गेल्यावर त्याला एक शानदार नोकरीचा प्रस्तावही मिळाला आहे. जेव्हा त्याला पहिल्यांदा नाकारले गेले तेव्हा त्याने आपल्या चुका पाहिल्या, त्या सुधारल्या आणि पुढच्या मुलाखतीत पुन्हा काही नवीन चुका केल्या, पण अखेर त्याला नोकरी मिळालीच. मात्र, तो नियुक्तिपत्र स्वीकारू शकत नाही. का माहीत आहे? कारण तो आजही त्याच जागेत आहे, जिथे गेल्या दोन दशकांपासून राहत आहे. ‘काय मूर्खपणा आहे हा’ - असे तुम्हाला वाटू शकते. बाहेर न जाता आणि प्रत्यक्ष मुलाखत न देता त्याला नोकरीचा प्रस्ताव कसा काय मिळाला, असा विचार तुम्ही करत असाल. मी तुमची थट्टा करत आहे असे तुम्हाला वाटतेय का? मुळीच नाही. तुम्ही वर जे काही वाचले ते सर्व सत्य आहे. कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल व्हॅलीमधील चौचिल्ला शहरात असलेल्या ‘व्हॅली स्टेट प्रिझन’मध्ये तुमचे स्वागत आहे. वर ज्याच्याबद्दल सांगितले तो एकटाच नाही, तर येथील अनेक कैद्यांना अशा प्रकारचे हेडसेट (व्हीआर हेडसेट) घालण्यात आले आहेत, जे अपारदर्शक चष्म्यासारखे दिसतात. हाय डेफिनिशन व्हिडिओ सुरू होताच त्यांची मान हळूच वळली आणि चेहऱ्यावर हसू आले. त्यांचा प्रवास सुरू झाला होता. कोणी जगातील इतर भाग पाहत आहे, तर कोणी ते ठिकाण पाहत आहे जिथून तो आला होता आणि गेल्या वीस वर्षांत त्यात कसे बदल झाले आहेत. तर काहींनी नोकरीच्या मुलाखतीसारखे व्यावहारिक अनुभव घेतले. कैदी आभासी डेस्कवर आभासी मुलाखतकारांसमोर बसले. मुलाखतकारांची वृत्ती कधी सहज तर कधी कडक असते आणि ते कैद्यांना सुटका झाल्यानंतर रोजगार शोधण्याचे कौशल्य शिकवतात. त्यांच्यासाठी बाहेरील जग पूर्णपणे बदलले आहे - अर्ज करण्यापासून ते मुलाखतीपर्यंत सर्वच. एखाद्यासमोर बसून त्याला ‘मी या नोकरीसाठी योग्य का आहे’, हे पटवून देणे त्यांच्यासाठी खूप कठीण होते. हेडसेट काढल्यानंतर स्वयंसेवक कैद्यांना त्या भावना आणि मानसिक धक्क्यातून सावरण्यास मदत करतात, जे या अनुभवादरम्यान समोर आले होते. हे कैदी लवकर मुक्त होणार नाहीत. काही कैदी २०३० मध्ये, तर काही कदाचित २०४० नंतर सुटतील. पण तेव्हा त्यांना ही खंत नसेल की ‘तंत्रज्ञानात आपण मागे पडलो.’ अनेक दशकांपासून तुरुंगात असलेल्या काही लोकांना तर एटीएम कसे चालते हेसुद्धा माहीत नाही. जगात किती नवीन गोष्टी आल्या आहेत आणि यंत्रांच्या वापरामुळे जगाला किती सोयी मिळाल्या आहेत याची त्यांना कल्पना नाही.हा असा कार्यक्रम आहे, जो बाहेरील जग आत आणतो. कैद्यांचे पुनर्वसन आणि विशेषतः आता बदललेल्या समाजाशी त्यांना पुन्हा जोडण्यासाठी असे तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावते. ज्यांनी दीर्घकाळापासून वास्तविक जग पाहिले नाही, त्यांना साधी सिटी बस कशी पकडायची किंवा मेट्रो सेवा कशी वापरायची हे माहीत नाही. कारण त्यांच्या अनुपस्थितीत या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे त्यांना मानसिक फायदा मिळतो आणि तणाव कमी होतो. जर ‘व्हीआर हेडसेट’ कैद्यांना तुरुंगाबाहेरचे आयुष्य दाखवू शकतात, त्यांचा मानसिक धक्का कमी करू शकतात, भावना संतुलित करू शकतात आणि खऱ्या जगात सुरक्षित पुनरागमनासाठी सज्ज करू शकतात, तर आपल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्याला बोस्टनला नेऊन हार्वर्डच्या विद्यार्थ्यांसोबत का शिकवता येणार नाही - मग ते आभासी पद्धतीने का असेना. यामुळे अनोळखी जगात त्यांचा प्रवेश सोपा होईल. मुले आभासी मुलाखती देऊ शकतात आणि विद्यापीठाच्या समुपदेशकाच्या मदतीने चुका सुधारू शकतात, जेणेकरून कठीण मुलाखतींमध्ये यश मिळवण्यासाठी स्वतःला तयार करू शकतील. ते आवडीचे शहर निवडू शकतात. तिथल्या स्थानिक बसपासून ते किराणा दुकानांपर्यंत आणि भाड्याच्या घरांपर्यंत सर्व काही जाणून घेऊ शकतात, जेणेकरून जेव्हा ते प्रत्यक्ष तिथे जातील, तेव्हा त्यांच्यासाठी सर्व काही सोपे असेल.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:वाद, सहकार्य आणि ‎एकांतामुळे एकटेपणा संपतो‎

एका छताखाली अनेक सदस्य राहत असले, तरीही त्यांपैकी काहींना‎आपण एकटे आहोत, असे वाटू शकते. बाह्य जगात लोकप्रियता व‎प्रतिष्ठा असूनही काही लोकांना एकटेपणा जाणवतो. जे लोक सतत‎गराड्यात असतात, त्यांनाही एकटेपणा छळतो. त्यामुळे हे समजून घेतले‎पाहिजे की, एकटेपणा ही परिस्थिती नसून आजार आहे. तो दीर्घकाळ‎टिकला, तर नैराश्य येते . म्हणूनच एकाकीपणावर वेळीच उपचार केले‎ पाहिजेत. सर्वप्रथम हे लक्षात घ्या की, एकटेपणा ही एक भावना आहे.‎तुम्ही ती जितकी जास्त अनुभवाल, तितकी ती वाढत जाईल. आणि हे‎देखील निश्चित आहे की ही भावना पूर्णपणे संपणार नाही, तर या‎अनुभूतीचे तोंड आपल्याला अन्यत्र वळवावे लागेल. त्यासाठी आधी हे‎काम करा की, इतरांशी मनमोकळेपणाने बोला. यामुळे आपण हलके‎होतो. मनावरील ओझे एकाकीपणाला खतपाणी घालत असते. दुसरे‎म्हणजे, लोकांना भरपूर मदत करा. सहकार्याची वृत्ती एकटेपणामध्ये‎आनंद भरते. तिसरे काम म्हणजे, एकाकीपणाला एकांताशी जोडा.‎एकटेपणा आपण इतरांच्या सोबतीने मिटवतो, पण एकांतात आपण‎परमात्म्याशी जोडले जातो.‎

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:ही आर्थिक सुधारणांना गती देण्याची वेळ‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎माझे एक मन असे म्हणू इच्छिते की, ‘धन्यवाद मिस्टर‎ट्रम्प, तुम्ही भारतासोबत व्यापार करार करणे सातत्याने‎टाळाटाळ करत आहात!’ कारण तुम्ही तसे केले नसते,‎तर १९९१ नंतर आतापर्यंत झाल्या नव्हत्या अशा‎महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा इतक्या वेगाने झाल्या‎नसत्या. उदाहरण म्हणून नवीन कामगार कायदेच घ्या.‎ सरकारने यापूर्वी नवीन भूसंपादन विधेयक, कृषी‎कायदे हे मागे घेतले होते आणि जोखीम टाळण्यासाठी‎कामगार कायदे बासनात गुंडाळून ठेवले होते. आर्थिक‎प्रशासनाच्या बाबतीत, उदाहरणार्थ सरकारी बँकांच्या‎ताळेबंदाची स्वच्छता, त्यांचे सक्षमीकरण आणि‎दिवाळखोरी कायदा इत्यादी बाबतीत काही सुधारणा‎नक्कीच झाल्या. परंतु यादरम्यान ‘सरकारच माय-बाप’‎असणारा संरक्षणवाद पुन्हा परतला. आयात शुल्कात वाढ‎झाली आणि गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाच्या रूपाने एक‎मोठी नॉन-टेरिफची सुरक्षा भिंत उभी केली गेली. भारतीय‎उद्योगातील गटांनी यासाठी लाॅबिंग केले व ते प्राप्तही केले.‎ अत्यंत हुशार भारतीय सनदी सेवांच्या अंतर्गत गटानेच‎हे तयार केले असावे. ट्रम्प बहुधा भारताच्या याच नॉन‎टेरिफ अडथळ्यांचा उल्लेख करत होते. वास्तविक,‎त्यांची वेळ आता संपली आहे. आता हे अडथळे घाईने‎नसले तरी सावधपणे दूर केले जात आहेत. अनुभवी‎आणि विश्वासू अधिकारी या परतीच्या प्रकल्पाला पुढे नेत‎आहेत. देव त्यांना अधिक शक्ती देवो! पण, ट्रम्प‎साहेब तुमचे पुन्हा एकदा आभार. आभार मृदुभावासाठी‎नाही, तर असा अहंकार दाखवण्यासाठी की तुम्ही एका‎अत्यंत महत्त्वाच्या धोरणात्मक संबंध केवळ एका‎हट्टासाठी खराब करून घेतले. कुणी तुम्हाला फोन केला‎होता की नाही! ट्रम्प नसते, तर व्यापारापासून तोंड‎फिरवणाऱ्या आपल्या सत्तायंत्रणेला व्यापार कराराची जादू ‎‎समजली नसती. आता तर ब्रिटन आणि युरोपियन मुक्त ‎‎व्यापार संघटनेसोबतचा व्यापार करार आपल्या खिशात‎आहे. युरोपियन युनियनसोबतही करार होणार आहे. चीन ‎‎वगळता प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीचा‎जवळपास प्रत्येक सदस्य देश आता सोबत आला आहे. ‎‎यानंतर व्यापाराबाबत भारताचा विचारही बदलला आहे. ‎‎म्हणूनच मिस्टर ट्रम्प, तुम्हाला पुन्हा एकदा धन्यवाद!‎ ७% आर्थिक विकास दरासोबत नगण्य महागाई दर,‎त्याला हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद व लोककल्याणकारी‎योजनांच्या कार्यक्षम वितरणाची जोड, यामुळे एक‎जबरदस्त निवडणूक फॉर्म्युला तयार होतोच. मग आपली ‎‎नौका जोखमीत कशाला टाकायची? पण ट्रम्प यांनी ‎‎आपल्याला आठवण करून दिली की सावधपणे खेळणे‎हा आता पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे स्कोअर वाढवा,‎मग जोखीम काहीही असो!‎ ट्रम्प व्यापाराला आपल्या धोरणाचे हत्यार बनवतील‎अशी अपेक्षा होतीच. पण भारत असा अंदाज लावू‎शकला नाही की ते आयात शुल्काचा वापर एखाद्या‎शस्त्रासारखा करतील. खरं सांगायचं तर, बाकी जगालाही‎याचा अंदाज आला नव्हता. भारत व्यापाराबाबत सर्वात‎जास्त समाधानी आणि उदासीन होता. आपला असा‎समज झाला होता, की ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात‎दोन्ही देशांचे संबंध धोरणात्मक हितांनी सुरळीत सुरू‎राहतील. परंतु याउलट ही धोरणात्मक बाजू आपल्यासाठी‎तेव्हा उलटली, जेव्हा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर पाकिस्तान‎पुन्हा एकदा व्हाईट हाऊसच्या जवळ पोहोचला. मोदी‎आणि ट्रम्प यांच्यातील सौहार्दाचे जे काही थोडे पाणी‎उरले होते, ते ‘माझा नोबेल पुरस्कार कुठे आहे?’ या‎उष्णतेत वाफ होऊन उडून गेले.‎ भारत त्यांच्या नावाची‎शिफारस तर करूच शकत नव्हता, पण आपण पाकला‎धडा शिकवण्यापूर्वीच त्यांना भानावर आणण्यासाठी‎आणि युद्धविरामाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी ट्रम्प यांचे‎आभार मानण्याचा विचार नक्कीच करता आला असता.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हे नाकारणे ही धोरणात्मक चूक होती.‎ माझे दुसरे मन ही गोष्ट मान्य करते की, हे जे संकट सुरू‎आहे, ते कशा प्रकारे कमी पगाराच्या लाखो नोकऱ्या‎संपवत आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देणाऱ्या‎मत्स्यपालन, कपडा उद्योग, हिरे आणि दागिने यांसारख्या‎क्षेत्रांचे नुकसान करत आहे. आतापर्यंत ही क्षेत्रे काही‎प्रमाणात सरकारच्या मदतीने आणि काही अंशी आपल्या‎आजवरच्या गतीने तग धरून आहेत. परंतु आणखी तीन‎महिने उलटल्यानंतर या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर कपात‎होऊ शकते. त्यामुळे भारत हे जास्त काळ सहन करू‎शकत नाही. यावर उपाय शोधावेच लागतील.‎ याचा अर्थ असा नाही की भारताने ट्रम्प यांची गयावया‎करावी, ज्याची अपेक्षा ते जिनपिंग आणि पुतीन सोडून‎जगातील प्रत्येक नेत्याकडून ठेवतात. पण भारत त्या‎अनेक प्रकरणांत लवचिक भूमिका घेऊ शकतो. जे विषय‎ट्रम्प यांच्यासाठी संवेदनशील आहेत. उदाहरणार्थ, त्यांची‎शेती क्षेत्रातील लॉबी. मला माहीत आहे की भारतात याचा‎नैसर्गिक विरोध या भीतीमुळे होतोय की, यामुळे भारतीय‎शेती उद्ध्वस्त होईल किंवा येथे जनुकीय बदल केलेल्या‎उत्पादनांचा महापूर येईल, ज्यावर भारताने बंदी घातली‎आहे (जी मी पूर्वीपासूनच अयोग्य मानत आलो आहे).‎ आक्रमक न होताही मार्ग काढला जाऊ शकतो. जरा‎पाहा, ढाका येथील अमेरिकन दूतावास तिथे केवळ‎५८,००० टन मक्याच्या आयातीवर किती आनंदी आहे. हा‎कोंबड्यांचा चारा आहे. भारत प्रामुख्याने कोंबड्यांसाठी‎एकूण चाऱ्याची आयात करतो. केवळ इथेनॉल‎बनवण्यासाठी किंवा चाऱ्यासाठी मका आयात करण्यात‎काय अडचण आहे? आता असे म्हणू नका की, आम्ही‎आमच्या कोंबड्यांना जनुकीय बदल केलेला चारा खाऊ‎घालू शकत नाही. अशा कापसाची सरकी आपल्या‎जनावरांचा मुख्य चारा आहे. आणि त्यापासून काढले‎जाणारे तेल आपल्या अन्नसाखळीत गेल्या २३ वर्षांपासून‎अस्तित्वात आहे.‎ संपूर्ण जग ट्रम्प यांना हाताळण्याचे उपाय शोधत आहे.‎आतापर्यंत तुम्हाला त्यांच्या पद्धती आणि शैली‎समजलीच असेल. कोणताही गाजावाजा न करता त्यांना‎काही बिनधोक विजयांचे श्रेय घेऊ दिले जाऊ शकते.‎थोडा आवाज होऊ शकतो आणि संघर्षही होऊ शकतो,‎जसा इंदिरा गांधी आणि निक्सन यांच्यात झाला होता. पण‎तो काळ वेगळा होता. तेव्हा शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले‎होते. आज जग बदलले आहे आणि हा नवा भारत आहे.‎आज भारत आर्थिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या अमेरिका‎आणि जागतिक व्यवस्थेशी मोठ्या प्रमाणावर जोडला‎गेला आहे. अशा परिस्थितीत ठोस आर्थिक सुधारणा पुढे‎न्या, कारण असे संकट पिढ्यांवर एखाद्या वेळीच येते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ अशी संधी क्वचितच येते...‎आज जग बदलले आहे आणि हा नवा भारत आहे.‎आज भारत आर्थिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या‎अमेरिका आणि जागतिक व्यवस्थेशी मोठ्या‎प्रमाणावर जोडला गेला आहे. अशा परिस्थितीत‎ठोस आर्थिक सुधारणा पुढे न्या, कारण असे संकट‎पिढ्यांमध्ये एखाद्या वेळीच येते.‎

मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिका-युरोपच्या युतीमधील‎फुटीचा लाभ आपण घेतला पाहिजे‎

डेन्मार्कचे सार्वभौम क्षेत्र असलेल्या ग्रीनलँडवर ट्रम्प यांनी‎दिलेल्या हल्ल्याच्या धमकीमुळे नाटो सदस्य देशांमध्ये‎लष्करी संघर्षाचा धोका निर्माण झाला आहे. ३२ सदस्यीय‎नाटो युतीच्या पाचव्या कलमानुसार, जर एखाद्या सदस्य‎देशावर हल्ला झाला, तर इतर सदस्यांना त्याचे रक्षण‎करावे लागते. मात्र, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांसारखे‎नाटो सदस्य अमेरिकेचा मुकाबला करण्याची जोखीम‎पत्करणे कठीण वाटते.‎ पण शेवटी अमेरिकेला ग्रीनलँड का हवा आहे? कारण‎या आर्कटिक बेटाची तीन मोठी वैशिष्ट्ये आहेत. पहिली‎आर्थिक : ग्रीनलँडमध्ये मुबलक तेल आणि खनिजांचे साठे‎आहेत. दुसरी सुरक्षा : रशियन आणि चिनी नौदल तसेच‎त्यांच्या लढाऊ विमानांवर ग्रीनलँडवरून सतत लक्ष ठेवता‎येते, कारण ते सातत्याने या बेटावरून प्रवास करतात.‎तिसरी म्हणजे वाहतूक व्यवस्था (लॉजिस्टिक) : ग्रीनलँड ‎‎युरोप आणि आशिया दरम्यान कमी वेळ घेणारा आर्कटिक ‎‎सागरी मार्ग उपलब्ध करून देतो. हे व्यापारासोबतच ‎‎भविष्यातील लष्करी मोहिमांसाठीही महत्त्वाचे आहे.‎ ट्रम्प म्हणतात की, अमेरिका ग्रीनलँडवर नियंत्रण‎मिळवेल, मग त्यासाठी कितीही कठोर मार्ग पत्करावा‎लागला तरी चालेला. युरोपियन देश यामुळे चिंतेत आहेत. ‎‎ग्रीनलँडची लोकसंख्या केवळ ५७ हजार आहे, पण तेथील‎लोक अमेरिकेचा भाग होण्यास विरोध करत आहेत. १८‎व्या शतकापासून ग्रीनलँड डेन्मार्कच्या अधिपत्याखाली‎आहे. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी आपली‎भूमिका स्पष्ट केली आहे की, ग्रीनलँडवर बळजबरीने‎ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणजे नाटोच्या अंताची घोषणा‎असेल. नाटोमधील इतर युरोपियन नेत्यांनीही‎फ्रेडरिक्सन यांना पाठिंबा दिला आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान‎कीर स्टार्मर म्हणाले आहेत की, ‘ग्रीनलँडचे भविष्य तेथील‎लोक आणि डेन्मार्कच ठरवेल.’ पण ट्रम्प यांनी युरोपचे‎आक्षेप फेटाळून लावले आहेत. त्यांना अमेरिका-युरोप‎युती तुटण्याची फारशी काळजी नाही, जी दुसऱ्या‎महायुद्धानंतर पश्चिमेकडील सर्व भू-राजकीय सिद्धांतांचा‎पाया राहिली आहे. ट्रम्प यांच्यासाठी अमेरिकन आणि‎कॅरिबियन क्षेत्रातील पश्चिम गोलार्धाचे महत्त्व अटलांटिक‎महासागरापलीकडील जुन्या युरोपपेक्षा कितीतरी जास्त‎आहे. भू-भागांवर जबरदस्तीने ताबा मिळवण्याचा‎अमेरिकेचा मोठा इतिहास आहे. अमेरिकेत आलेल्या‎सुरुवातीच्या ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी तिथे शतकानुशतके‎राहणाऱ्या मूळ अमेरिकन लोकांच्या जमिनी बळकावल्या‎होत्या. स्वातंत्र्यानंतर अमेरिकेने १८४६-४८ मध्ये‎मेक्सिकोसोबत युद्ध करून कॅलिफोर्निया आणि‎टेक्साससह त्यांची अर्धी जमीन ताब्यात घेतली होती.‎तत्पूर्वी १८०३ मध्ये अमेरिकेने फ्रान्सकडून लुईझियाना‎आणि १८६७ मध्ये रशियाकडून अलास्का विकत घेतले‎होते. अशा परिस्थितीत ग्रीनलँडवर ताबा मिळवणे हे‎त्यांच्या वसाहतवादी मानसिकतेचाच एक भाग आहे.‎ अमेरिका आणि युरोपमधील ऐतिहासिक संबंध‎कमकुवत होणे भारतासाठी भू-राजकारणाचे नवीन पर्याय‎खुले करते. २०३० पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी‎अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता आहे. भारताची ६० कोटी‎मध्यमवर्गीय ग्राहकांची बाजारपेठ अमेरिका आणि‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎युरोपियन युनियनच्या एकत्रित ग्राहक बाजारपेठेपेक्षाही‎मोठी आहे. चीनमधील महत्त्वाच्या तांत्रिक उद्योगांमधून‎बाहेर काढल्या गेलेल्या आणि अमेरिकेत मोठ्या आयात‎शुल्काचा सामना करणाऱ्या युरोपियन कंपन्यांसाठी‎भारताची ही अवाढव्य बाजारपेठ एक आकर्षक संधी‎आहे. जरी भारतीय ग्राहकांची खरेदी करण्याची क्षमता‎सध्या मर्यादित असली, तरी त्यांचे खर्च करण्यायोग्य‎उत्पन्न इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या ग्राहकांच्या तुलनेत‎वेगाने वाढत आहे.‎ आज जेव्हा ग्रीनलँडवरून अमेरिका-युरोप युती तुटत‎आहे, तेव्हा भारताने या संधीचा फायदा घेत १ फेब्रुवारीच्या‎केंद्रीय अर्थसंकल्पात सीमा शुल्कात आणखी सवलती‎द्यायला हव्यात. या निर्णायक टप्प्यावर आर्थिक सुधारणांचा‎वेग अधिक वाढवला जाण्याची गरज आहे.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎ आज जेव्हा ग्रीनलँडवरून अमेरिका आणि‎युरोपमधील पाश्चात्य युती तुटत आहे,‎तेव्हा भारताने या संधीचा फायदा घ्यायला‎हवा. आपण येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर‎होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सीमा‎शुल्कात आणखी सवलती देऊ शकतो.‎

मेघना पंत यांचा कॉलम:रात्रपाळीमध्ये काम करणाऱ्या ‎स्त्रीला भीती कशाची वाटते?‎‎‎‎‎‎‎‎‎

नवीन कामगार कायदा सुधारणांनी महिलांना रात्रीच्या‎शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी दिली आहे. पण खरा‎प्रश्न हा नाही की महिला रात्री काम करू शकतात की‎नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, आता आपण त्यांना काम‎करताना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी घेण्यास तयार‎आहोत का? कारण सुरक्षा जर केवळ महिलांच्या धैर्यावर‎सोडली, तर या सुधारणा अपयशी ठरतील.‎ सुरक्षेचे उपाय म्हणजे केवळ घोषणा किंवा कार्यालयीन‎परिपत्रके असू शकत नाहीत. ते व्यावहारिक, अमलात‎आणण्यायोग्य आणि तडजोड न करणारे असावेत. खऱ्या‎सुरक्षेचा अर्थ म्हणजे अनिवार्य एस्कॉर्ट धोरणे- जी पर्यायी‎नसतील किंवा मागणी केल्यावर दिली जाणारी नसतील,‎तर ती अनिवार्य असावीत. याचा अर्थ असाही आहे की, ‎‎घराच्या दरवाजापर्यंत सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था. यामध्ये ‎‎पडताळणी केलेले चालक, जीपीएसद्वारे मागोवा घेता‎येणारी वाहने, बदलणारे मार्ग, प्रकाशमान पार्किंग क्षेत्र‎आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग यांचा समावेश असावा. ‎‎पॅनिक-बटण हे केवळ शोभेचे नसावेत. तर ते थेट पोलिस ‎‎आणि अंतर्गत प्रतिसाद पथकांशी जोडलेले असावेत. ‎‎आपत्कालीन ॲप्स केवळ महानगरांच्या सादरीकरणापुरते ‎‎मर्यादित राहू नयेत; ते सर्वत्र काम करतील याची काळजी‎घेतली पाहिजे. तक्रार निवारण अधिकारी २४x७ उपलब्ध‎असावेत, सुरक्षा समित्यांत महिलांना स्थान असावे.‎ सर्वात महत्त्वाची गोष्ट- जबाबदारी स्पष्ट असावी. जर‎एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला काही इजा झाली, तर कंपनी‎किंवा संस्था केवळ ‘चिंता’ व्यक्त करून मोकळा होऊ‎शकत नाही. त्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.‎कारण वास्तव हेच आहे की, रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम‎करणाऱ्या महिलेला एक्सेल शीटची भीती वाटत नाही,‎तिला भीती वाटते ती प्रवासाची. वाहनांच्या प्रतीक्षेची.‎मदतीसाठी साद घातल्यानंतर पसरणाऱ्या शांततेची.‎ परंतु सुरक्षा हा चित्राचा फक्त एक भाग आहे. नोकरी‎करणाऱ्या महिलांना परवडणाऱ्या बालसंगोपन केंद्रांचीही‎गरज आहे, जेणेकरून मातृत्व ही त्यांच्या करिअरचा अंत‎करणारी घटना ठरणार नाही. लवचिक कार्य-नमुने‎(वर्क-मॉडेल) हे अपराधीपणाने भरलेले अपवाद नसून,‎ती एक सामान्य व्यवस्था असायला हवी. महिलांसाठी‎नोकऱ्या हे केवळ उदरनिर्वाहाचे नाही, तर ते आर्थिक‎सुरक्षेचेही साधन आहे. निर्णय प्रक्रियेत महिलांची‎उपस्थिती अनिवार्य आहे, कारण ज्या शहरांची, वाहतूक‎व्यवस्थांची आणि कार्यालयांची रचना महिलांशिवाय‎केली जाते, ती कधीही त्यांना सुरक्षित वाटू शकत नाहीत.‎हा महिलांना रात्री कामासाठी भाग पाडण्याचा प्रश्न नाही,‎तर महिलांना वास्तविक पर्याय देण्याचा प्रश्न आहे. असे‎पर्याय, ज्यांना चांगल्या पायाभूत सुविधा, कायद्यांची कडक‎अंमलबजावणी आणि मानवी प्रतिष्ठेचे पाठबळ असेल.‎ महिलांची सुरक्षा हा एक आर्थिक मुद्दादेखील आहे.‎जेव्हा महिलांना असुरक्षित वाटते, तेव्हा त्या काम करणे‎थांबवतात किंवा त्यातून बाहेर पडतात. परिणामी कुटुंबाचे‎उत्पन्न घटते आणि जेव्हा कुटुंबाचे उत्पन्न घटते, तेव्हा‎अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होते. कार्यशक्तीचा अर्धा भाग‎विकासात सहभागी करून घेतल्याशिवाय भारत ५‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकत नाही.‎ हे २०२६ साल आहे आणि आजही भारतीय महिलांपैकी‎केवळ एक तृतीयांश महिला श्रमशक्तीमध्ये सहभागी‎होतात, पुरुषांचे प्रमाण सुमारे तीन चतुर्थांश आहे. या एक‎तृतीयांश नोकरी करणाऱ्या महिलांचा मोठा भागदेखील‎अनौपचारिक आणि असुरक्षित नोकऱ्यांमध्ये आहे आणि‎आर्थिक संकटाच्या वेळी सर्वात आधी त्यांनाच फटका‎बसतो. पदवीधरांमध्ये महिलांचा वाटा ५१% असूनही- एका‎अभ्यासानुसार- भारतात सुरुवातीच्या स्तरावरील‎भूमिकांमध्ये त्यांचे प्रमाण केवळ २९% आहे. वरिष्ठ‎व्यवस्थापनात ही संख्या घसरून ९% वर येते आणि‎सीईओ स्तरावर तर हे प्रमाण १% पेक्षाही कमी आहे. वर्ल्ड‎इकॉनॉमिक फोरमने लिंग समानतेच्या बाबतीत १५३‎देशांमध्ये भारताला ११२ वे स्थान दिले आहे. ही परिस्थिती‎बदलली पाहिजे. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) दीर्घकाळापासून आपण महिलांच्या‎रोजगाराचा प्रश्न निर्बंधांद्वारे सोडवत‎आलो आहोत- जसे की, उशिरापर्यंत काम‎करू नका, लांब कामाला जाऊ नका,‎जोखीम घेऊ नका. नवीन कामगार कायदा‎सुधारणा ही स्थिती बदलतात.‎‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:सत्संगातील प्रत्येक‎ व्यक्तीचा आदर करावा‎

श्रोता म्हातारा असो वा तरुण, कथा-सत्संगादरम्यान त्यांच्याशी समान‎आदराने वागले पाहिजे. आता भेदभावाला जागा नाही. श्रीमंत आणि‎गरीब यांच्यातील संबंध घराच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी‎प्रचलित आहेत. गरुड भूशुंडीकडून कथा ऐकण्यासाठी गेलेल्या‎दृश्याबद्दल तुलसीदासांनी लिहिले आहे : //कथा अरंभ करै सोइ‎चाहा, तेही समय गयउ खगनाहा।’ भूशुंडी कथा सुरू करणार होते.‎तोच पक्षीराज गरुड तेथे आले. त्यांना पाहून सर्वांना आनंद झाला.‎त्यांचे मोठ्या आदराने स्वागत करण्यात आले. त्यांना बसण्यासाठी‎एक सुंदर आसन देण्यात आले. सत्संगात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला‎हीच वागणूक दिली पाहिजे. पण आजकाल कथा व्यासपीठावरून‎सांगितलेल्या आणि केल्या जाणाऱ्या गोष्टी बोलघेवड्या होऊ‎लागल्या आहेत. बुद्धिमान वक्ते आणि गंभीर श्रोते दोघेही याबद्दल‎दुःखी आहेत - कारण एखादी व्यक्ती सहजपणे आपल्या आत्म्यापर्यंत‎पोहोचू शकत होती.‎

रुचिर शर्मा यांचा कॉलम:विकास दर चांगला असूनही ‎भारताची प्रगती वेगाने नाही‎

तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत.‎आयआयटीमध्येही २०२४ मध्ये ३८% विद्यार्थी‎असे होते, ज्यांना कॅम्पस प्लेसमेंटदरम्यान‎नोकरीचा एकही प्रस्ताव मिळाला नाही. चांगल्या ‎रोजगाराच्या शोधात अनेक भारतीय इतर देशांत‎जात आहेत. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हे खरे आहे की, भारताचा आर्थिक विकास दर अद्याप‎चांगला नोंदवला जात आहे. परंतु आता पूर्वीसारखा‎उत्साह किंवा विश्वास दिसून येत नाही. देशातील परकीय‎भांडवलाचा ओघ आटत चालला आहे, जे या गोष्टीचे‎संकेत आहेत की बाह्य गुंतवणूकदारांना असे वाटते की,‎८% पेक्षा जास्त सांगितल्या जाणाऱ्या जीडीपी (GDP)‎विकास दरामागे काही मूलभूत गोष्टींचा कमकुवतपणा‎लपलेला आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे,‎सामान्यतः कोणत्याही देशात कॉर्पोरेट महसूल‎अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीनेच वाढतो किंवा घटतो. परंतु‎गेल्या वर्षी भारतात सूचीबद्ध कंपन्यांचा कॉर्पोरेट महसूल‎वाढीचा दर, जीडीपी वाढीच्या तुलनेत जेमतेम अर्धा होता.‎जीडीपीच्या आकड्यांनी समाधानी राहण्याऐवजी‎भारताच्या धोरणकर्त्यांना समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल.‎कमकुवतपणाच्या प्रमुख लक्षणांपैकी एक म्हणजे, पूर्वीपेक्षा ‎‎जास्त लोक भारत सोडून जात आहेत आणि देश खूप‎कमी भांडवल आकर्षित करू शकत आहे. या दशकात‎दरवर्षी सरासरी ६.७५ लाख लोक भारतातून बाहेर जाऊन ‎‎स्थायिक होत आहेत, तर २०१० च्या दशकात ही संख्या‎३.२५ लाख होती. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि‎युक्रेनमध्येच यापेक्षा मोठे स्थलांतर झाले आहे. चीनमध्ये ‎‎अजूनही गेल्या दशकाप्रमाणेच दरवर्षी सुमारे ३ लाख‎लोक देश सोडत आहेत. भारतातून बाहेर जाणाऱ्यांमध्ये‎‘ब्रेन ड्रेन’चा मोठा वाटा आहे. म्हणजेच तेच कुशल‎व्यावसायिक ज्यांची गरज भारताला प्रगत क्षेत्रांत स्पर्धा‎करण्यासाठी हवी आहे. याचा परिणाम असा झाला की,‎आज सिलिकॉन व्हॅलीच्या तांत्रिक कार्यबलापैकी सुमारे‎एक तृतीयांश हिस्सा भारतीयांचा झाला आहे.‎ तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. अगदी नामांकित‎आयआयटीमध्येही २०२४ मध्ये ३८% विद्यार्थी असे होते,‎ज्यांना कॅम्पस प्लेसमेंटदरम्यान नोकरीचा एकही प्रस्ताव‎मिळाला नाही. चांगल्या रोजगाराच्या शोधात अनेक‎भारतीय त्या मोजक्या देशांकडे जात आहेत, जे अजूनही‎स्थलांतरितांसाठी तुलनेने अनुकूल आहेत - जसे की यूएई‎आणि सौदी अरेबिया. जिथे बांधकामांमधील तेजीने त्यांना‎आकर्षित केले आहे. ‎भारत दीर्घकाळापासून परदेशातून‎मर्यादित प्रमाणातच भांडवल आकर्षित करू शकला आहे,‎ज्याचे एक मोठे कारण अजूनही अस्तित्वात असलेले‎‘लायसन्स राज’ आहे. हे जमीन मिळवणे किंवा‎कामगारांची नियुक्ती किंवा कपात करण्याची प्रक्रिया‎अत्यंत खर्चिक आणि गुंतागुंतीची बनवते. ज्या आशियाई‎अर्थव्यवस्थांनी जलद आणि शाश्वत वृद्धी नोंदवली आहे.‎जसे की, पूर्वी चीन आणि अलीकडच्या वर्षांत व्हिएतनाम‎- त्यांच्या तेजीच्या काळात निव्वळ एफडीआय‎जीडीपीच्या ४% च्या वर पोहोचला होता. भारतात हा‎आकडा कधीही १.५% च्या पुढे जाऊ शकला नाही आणि‎आता तर तो घसरून अवघा ०.१% झाला आहे. गेल्या‎दशकात, निव्वळ एफडीआय/जीडीपीच्या आधारावर‎भारताची रँकिंग २५ सर्वात मोठ्या उदयोन्मुख देशांमध्ये १२‎व्या स्थानावरून घसरून १९ व्या स्थानावर आली आहे.‎ व्यवसायासाठी एक कठीण ठिकाण असण्याच्या‎भारताच्या जुन्या प्रतिमेव्यतिरिक्त काही नवीन धोकेदेखील‎परदेशी गुंतवणूकदारांना रोखत आहेत. यामध्ये शेजारील‎देशांशी नवी दिल्लीचे बिघडलेले संबंध, अमेरिकेसोबतचे‎टॅरिफ युद्ध आणि भारताच्या तांत्रिक क्षमतेबद्दलची शंका‎यांचा समावेश आहे. चीन आणि तैवान त्यांच्या‎जीडीपीच्या २.५% पेक्षा जास्त संशोधन आणि विकासावर‎खर्च करतात, तर भारतात हा खर्च गेल्या वर्षी अवघा‎०.६५% होता. अशा परिस्थितीत एआयच्या क्षेत्रात‎भारताकडे कोणतीही मोठी नावे नाहीत, यात नवल नाही.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎या कमकुवतपणाचा परिणाम वित्तीय बाजारांवरही होत‎आहे. दीर्घकाळानंतर, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या शेअर‎बाजारात गेल्या वर्षी अखेर निव्वळ गुंतवणूक प्रवाह‎परतला. पण भारतात याउलट १९ अब्ज डॉलर्सचा रेकॉर्ड‎नेट आऊट-फ्लो (भांडवल बाहेर जाणे) दिसला. परदेशी‎गुंतवणूकदारांच्या मोठ्या विक्रीचा सामना देशांतर्गत‎गुंतवणूकदारांनी केला, जिथे कुटुंबांनी इक्विटीमध्ये‎आपला हिस्सा वाढवण्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी रस‎दाखवला. असे असूनही, भारतीय शेअर बाजार गेल्या‎वर्षी आपल्या समकक्ष देशांच्या तुलनेत बराच मागे‎राहिला. वेगवान वाढीसाठी भारताला अधिक परकीय‎भांडवलाची गरज आहे, कारण त्याचा देशांतर्गत बचतीचा‎आधार पुरेसा नाही. पूर्व आशियातील आर्थिक‎चमत्कारांच्या विपरीत भारताचे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र‎कमकुवत राहिले आहे, त्यामुळे तो कधीही निर्यातीत‎महासत्ता बनू शकला नाही आणि जवळजवळ नेहमीच‎चालू खात्यातील तुटीत राहिला.‎‎

संजय कुमार यांचा कॉलम:मतदारांवरील सोशल मीडियाच्या‎ प्रभावाचा आढावा घेणे गरजेचे, तरच निवडणूक सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष अचूक ठरतील‎

निवडणूक सर्वेक्षणे ही मुळात ‘हंगामी’ स्वरूपाची‎असतात. निवडणूक संपली की एक्झिट पोल वगैरेवरील‎चर्चा थांबते आणि पुढच्या निवडणुकीच्या वेळीच ती पुन्हा‎सुरू होते. या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये आसाम, बंगाल,‎तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये होणाऱ्या‎निवडणुकांमुळे एक्झिट पोलवर पुन्हा एकदा चर्चा होऊ‎शकते. पण समस्या अशी आहे की, आता हे पोल पूर्वीच्या‎तुलनेत अधिक वेळा चुकीचे ठरत आहेत. २०२४ च्या‎लोकसभा निवडणुकीत सर्व एक्झिट पोल सपशेल‎अपयशी ठरले होते. हरियाणा निवडणुकीतही त्यांना‎मतदारांच्या मनाचा कल ओळखता आला नाही. बिहार‎निवडणुकीत त्यांच्या अचूकतेचा रेकॉर्ड संमिश्र राहिला‎आहे. बहुतेकांनी एनडीएचा विजय तर सांगितला, पण‎इतक्या मोठ्या बहुमताचा अंदाज कोणालाही लावता‎आला नाही. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा‎निवडणुकीतही एक्झिट पोलचे अंदाज फारसे अचूक ठरले ‎‎नव्हते.‎ याचे मुख्य कारण म्हणजे हे सर्वेक्षण आजही जात, वर्ग,‎लिंग आणि प्रदेश यांसारख्या जुन्या आणि स्थिर घटकांवर ‎‎आधारलेले आहेत. हे खरे आहे की, हे पारंपरिक घटक ‎‎अजूनही मतदारांची पसंती ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे‎आहेत. पण एआय आणि सोशल मीडियाद्वारे चालवल्या ‎‎जाणाऱ्या प्रचार मोहिमांमुळे निर्माण होणारे वैयक्तिक ‎‎प्रभावदेखील मतदारांच्या निर्णयावर परिणाम करत आहेत.‎एक्झिट पोलसाठी अशा प्रभावांचे मोजमाप करणे कठीण‎होत आहे.‎ गेल्या काही निवडणुकांपासून राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक‎पक्षांनी ‘एआय आधारित डेटा ॲनालिटिक्स’मध्ये मोठी‎गुंतवणूक केली आहे, जेणेकरून मतदारांना लहान लहान‎वर्गांत विभागून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र संदेश तयार करता‎येतील. मतदारांच्या या ‘टार्गेट मोबिलायझेशन’साठी‎राजकीय पक्ष त्यांच्या सोशल मीडिया क्रियाकलाप, ग्राहक‎वर्तन आणि ऑनलाइन डेटाचा वापर करत आहेत. ही‎‘मायक्रो-टार्गेटिंग’ पद्धत मतदारांना पहिल्यांदा मतदान‎करणारे, महत्त्वाकांक्षी उद्योजक किंवा विशिष्ट सरकारी‎योजनेचे लाभार्थी अशा गटांमध्ये विभागते. या मतदारांची‎पसंती लवकरच त्यांच्या पारंपरिक मतदानापासून हटून या ‎‎नवीन वर्गांकडे वळते. अशा मायक्रो-लेव्हल टारगेटिंगला ‎‎सर्वेक्षणाच्या पारंपरिक पद्धतींनी समजून घेणे कठीण आहे, ‎‎कारण हे गट वर्तणुकीवर आधारित डेटाने चालवले‎जातात.‎ सर्वेक्षण करणारे सहसा पारंपरिक पद्धतीने सॅम्पलिंग‎करतात, त्यामुळे त्यांना त्या मतदार गटांच्या कल आणि‎स्विंगचा अंदाज लावता येत नाही, ज्यांना राजकीय पक्ष‎अत्यंत आक्रमकपणे लक्ष्य करत आहेत. सर्वेक्षणाच्या‎पारंपरिक पद्धतींमधून मतदार कोणते डिजिटल प्लॅटफॉर्म‎वापरतात, कोणत्या इन्फ्लुएन्सर्सना फॉलो करतात किंवा‎कोणत्या प्रकारचे राजकीय कंटेंट पाहतात, याचे अचूक‎आकलन होणे कठीण आहे. म्हणूनच ऑनलाइन जग‎आणि ‘व्हायरल ट्रेंड्स’ एकाच जातीच्या आणि भागातील‎लोकांच्या मतांमध्ये कशी फूट पाडत आहेत हे समजून‎घेण्यात सर्वेक्षणे अपयशी ठरतात. नंतर जेव्हा विश्लेषक‎केवळ सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय निकषांवर‎प्रतिक्रियांचे मूल्यमापन करतात तेव्हा ते या विभाजनांना‎हलक्यात घेतात. अशा परिस्थितीत त्यांचे अंदाज‎कागदावर संतुलित दिसतात, पण जमिनीवरील आणि‎सोशल मीडियावरील मतदारांच्या अस्थिर मनाशी ते‎जुळत नाहीत. उदाहरणार्थ, २०२४ च्या लोकसभा‎निवडणुकीत वरिष्ठ नेते आणि सेलिब्रिटींचे बनावट‎व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप वेगाने पसरल्या. तथ्यपूर्ण‎माहिती प्रभावित मतदारांपर्यंत पोहोचेपर्यंत या क्लिप्स‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मोठ्या प्रमाणावर पसरल्या होत्या. प्रचाराच्या शेवटच्या‎दिवसांत अशा प्रकारचा मजकूर जनमानसावर कसा‎प्रभाव टाकू शकतो हे यावरून दिसून आले. ओपिनियन‎पोल आणि एक्झिट पोल मतदानाच्या समाप्तीपूर्वीच‎आपले फील्डवर्क थांबवतात किंवा बूथपासून दूर‎पोस्ट-पोल सर्व्हेसारखे एक्झिट इंटरव्ह्यू घेतात, त्यामुळे‎त्यांना या चुकीच्या माहितीचा प्रसार आणि त्यात होणारी‎सुधारणा, या दोन्ही गोष्टी पकडता येत नाहीत. विशेषतः‎अशा अटीतटीच्या जागांवर, जिथे १-२ टक्क्यांचा बदलच‎निर्णायक ठरतो. परिणामी, चुरशीची लढत असलेल्या‎जागांवर जुन्या आणि स्थिर मानकांवर आधारित सर्वे‎मॉडेल्स नंतर व्हायरल कंटेंटमुळे निर्माण झालेली लाट‎योग्यरीत्या मोजू शकत नाहीत.‎ निवडणूक सर्वेक्षणांची कार्यपद्धती आणि‎विश्लेषणाच्या पद्धतींमध्ये बदल करणे आवश्यक‎आहे, जेणेकरून मतदारांच्या वर्तनावर सोशल‎मीडियाच्या प्रभावाचे आकलन करता येईल.‎बदलत्या काळाच्या पार्श्वभूमीवर यामुळे‎निवडणूक प्रणालीत सुधारणा होईल.‎‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:काही ‘दारांमधून’ आतमध्ये येऊ शकता, पण बाहेर पडणे अशक्य!

कल्पना करा की एखादी व्यक्ती सरकारी कार्यालयात जाऊन आपल्याला मिळणाऱ्या अनुदानाचे काय झाले, अशी विचारणा करते. किंवा ते एका विशिष्ट श्रेणीसाठी पात्र असल्याने ते सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातात. परंतु तेथील अधिकारी डोळे मिचकावत म्हणतात- “आमच्या नोंदींनुसार तुमचा खूप आधीच मृत्यू झाला आहे. म्हणून तुम्हाला काही लाभ मिळणार नाही.’ यावर तुमची प्रतिक्रिया कशी असेल? मला इतरांबद्दल माहिती नाही. परंतु कर्नाटकच्या बेळगावातील ५३ वर्षीय इरप्पा नागप्पा अब्बाई भेटणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला ओरडून म्हणत होते- “माझा मृत्यू झालेला नाही, जिवंत आहे.’ पण कुणीही त्यांना मदत करत नव्हते. कारण सरकारी नोंदींनुसार ते खूप पूर्वी मरण पावले आहेत. आज किंवा उद्या नाही, तर पाच वर्षांपूर्वी. हो. संघर्षाची ही खरी कहाणी बेळगाव जिल्ह्यातील सवदत्ती तालुक्यातील सुतगट्टी येथे राहणाऱ्या इरप्पा या एका लहान ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची आहे. हे ठिकाण कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूपासून सुमारे ४५० किलोमीटर अंतरावर आहे. विशेष म्हणजे इरप्पा स्वतः त्यांना सहा महिन्यांपूर्वीच कळले की त्यांचे नाव २०२१ मध्ये सरकारी नोंदींमधून वगळण्यात आले होते. त्यांचा मृत्यू रेकॉर्डवर कसा आला हे तुम्हाला आश्चर्य वाटत आहे का? ही कथा आहे. इरप्पांचा मुलगा २०२१ मध्ये मरण पावला. त्यांच्या मुलाचा मृत्यू दाखला तयार करताना गावच्या अधिकाऱ्याने चुकून त्यांच्या वडिलांचीही मृत म्हणून नोंद केली. मृत्युपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्याने इरप्पा यांना विचारले की त्यांचे मृताशी काय नाते आहे. इरप्पांनी ते त्यांचे वडील असल्याचे स्पष्टीकरण देऊनही अधिकाऱ्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्या वडिलांनाही मृत म्हणून नोंदवले. काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या मुलाला गमावलेल्या इरप्पा त्या दिवशी त्यांच्या स्वतःच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे हे त्यांना माहिती नव्हते. २०२५ च्या मध्यात इरप्पा सरकारी ठिबक सिंचन योजनेसाठी अर्ज करण्याशी संबंधित कागदपत्रे मिळवण्यासाठी जिल्ह्याच्या लघुसिंचन कार्यालयात गेले. त्यांचा अर्ज मंजूर झाला असता तर त्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकले असते. अनुदान मंजूर झाले. परंतु इरप्पा यांना आर्थिक मदत मिळण्यात एक अधिकृत नोंद अडथळा ठरली. त्यात असे म्हटले होते की ते मृत व्यक्तीचे पुत्र होते. त्यांचेही ८ जुलै २०२१ रोजी निधन झाले. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही सरकारी लाभांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले. गेल्या पाच महिन्यांपासून इरप्पा नावाचा हा शेतकरी आपली कैफियत घेऊन सरकारी कार्यालयांत खेटे मारत आहे. मला स्पर्श करून बघा. मी जिवंत आहे की नाही पाहावे, असे आर्जव तो लोकांकडे करत आहे - असा विरोधाभास क्वचितच कुणी अनुभवला असेल. आजही त्यांना आपण जिवंत आहोत, हे सिद्ध करण्याचे अविश्वसनीय काम करावे लागत आहे. म्हणजेच आपण चालते-बोलते भूत नाही, हे सांगावे लागत आहे. त्यांच्या घरापासून तहसीलदारांच्या कार्यालयापर्यंत त्यांना खेटे मारावे लागतात. त्यासाठी दीड तास लागतो. हा काळ चिंता आणि अनिश्चिततेने भरलेला असतात. आपण जिवंत परतू की नाही असा विचार करून ते घराबाहेर पडतात. तुम्ही विचार करत आहात तसे मला म्हणायचे नाही. सरकार त्यांचे अस्तित्व मान्य करेल का, असा प्रश्न आहे. प्रत्येक वेळी अधिकारी त्यांना सांगतात, अशा सुधारणांसाठी एक औपचारिक प्रक्रिया आहे. ती स्थानिक पातळीवर लगेच करता येत नाही. तहसीलदारांनी त्यांचा अर्ज स्वीकारला असून प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा अहवाल जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय आणि तेथून बेंगळुरूला पाठवला आहे. संपूर्ण प्रक्रियेला आणखी एक महिना लागू शकतो. फंडा असा की- या कटू अनुभवातून एक धडा घेतला पाहिजे की अशा बेजबाबदार सरकारी विभागांकडून कोणतेही काम करून घेत असाल तेव्हा आपण दिलेली माहिती त्या प्रणालीत अचूकपणे समाविष्ट झाली किंवा नाहीची खात्री करा. अन्यथा, इरप्पा यांच्यासारखी चपला झिजवण्याची वेळ येऊ शकते.

बरखा दत्त यांचा कॉलम:धुरंधर’ चित्रपटाच्या प्रचंड‎ यशामागील रहस्य काय ?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारतीय बॉक्स ऑफिसवर ८०० कोटी आणि‎जगभरात १,२०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणारा‎//धुरंधर’ हा एक इतिहास घडवणारा चित्रपट बनला‎आहे. पाकिस्तानचा दहशतवाद्यांना असलेला आश्रय तो‎उघड करतो. तिथेही चित्रपटाला प्रेम मिळाले.‎पाकिस्तानी लग्ने आणि पार्ट्यांमध्ये लोक त्याच्या‎संगीतावर नाचत आहेत. कराचीच्या लियारी भागात‎टोळीयुद्धे दाखवली जातात. त्याच्या प्रचंड यशामागील‎रहस्य हे केवळ चित्रपट निर्माते आणि समीक्षकांनीच‎नव्हे तर आपण प्रेक्षकांनीही समजून घेतले पाहिजे.‎ फोन आणि लॅपटॉपवर नेटफ्लिक्स पाहण्याच्या या युगात‎हा चित्रपट खरोखरच मोठ्या पडद्यावर सिनेमॅटिक‎अनुभव देतो असे म्हणता येईल. उत्कृष्ट स्टारकास्ट,‎अॅक्शन आणि डान्स सीक्वेन्स, सेट डिझाइन आणि ‎‎निर्मितीपासून ते संगीत- कथाकथनापर्यंत - सर्व काही ‎‎मोठ्या पडद्यासाठी तयार केले गेले आहे.‎ ७० आणि ८० च्या दशकात वाढलेल्या आपल्यापैकी‎अनेकांच्या कल्पनाशक्तीला चित्रपटांनी आकार दिला‎आहे. दशकांनंतर धुरंधर’ बद्दलही असेच घडत आहे.‎चित्रपटाने एकात्मता निर्माण करण्यात यश मिळवले‎आहे. हा उत्तम प्रकारे बनवलेला चित्रपट पाहिल्यानंतर‎अनेक लोकांनी बलुचिस्तान, रहमान डकैत आणि‎बेनझीर भुट्टो यांच्या पीपीपीचा इतिहास गुगलवर शोधला‎आहे. कदाचित माहितीपट, बातमी किंवा पुस्तक‎वाचल्यानंतर एवढे झाले नसते.‎ चित्रपटाचा आणखी एक असामान्य पैलू म्हणजे‎जवळपास संपूर्णपणे पाकिस्तानवर आधारित हा‎कदाचित पहिला भारतीय चित्रपट आहे. पाकिस्तानी‎बाजारपेठ, निवडणूक रॅली, खरे पोलिस आणि‎राजकारण्यांपासून प्रेरित असंख्य काल्पनिक पात्रे -‎सर्वकाही अत्यंत काळजीपूर्वक रचले गेले आहे.‎भारतात दहशतवादी हल्ल्यांचा कट रचण्यात‎आयएसआयची भूमिका निर्भयपणे उघडकीस‎आणताना ते पाकिस्तानमधील दैनंदिन जीवनाचे अचूक‎चित्रण देखील करते.‎ काही समीक्षकांनी असा आरोप केला आहे की हा‎चित्रपट भारतीय मुस्लिमांविरुद्ध प्रचार आहे. पण ही एक‎हास्यास्पद टीका आहे. चित्रपटात आपल्याच‎लोकांविरुद्ध संशय निर्माण करतो असा एकही क्षण दिसत‎नाही. निश्चितच भारतीय मुस्लिमांना पाकिस्तानी‎लोकांशी तुलना करतात तेच त्यांचे सर्वात मोठे नुकसान‎करत आहेत. भारतीय मुस्लिमांकडे कधीही अशा‎दृष्टिकोनातून पाहू नये. असे करणारे लोक समुदायाचा‎अपमान करतात. मी दोन मुस्लिम मित्रांसोबत हा चित्रपट‎पाहिला आणि त्यांनाही तो माझ्याइतकाच आवडला.‎ आदित्य धर यांच्या चित्रपट निर्मितीची आणखी एक‎पद्धत विचार करायला लावणारी आहे. ती म्हणजे‎काल्पनिक दृश्ये आणि वास्तविक जीवनातील फुटेजची‎सांगड. एक प्रेक्षक म्हणून या चित्रपटात खूप भावनिक‎दृश्ये होती. उदाहरणार्थ- २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी‎हल्ल्याच्या नियोजनाची काल्पनिक दृश्ये एका मोठ्या‎पडद्यावर हल्ल्याच्या प्रत्यक्ष प्रतिमांशी जोडली गेली‎आहेत.‎ मी स्वतः त्या दृश्यावरून हल्ल्याचे वृत्तांकन केले. ही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎युक्ती कथाकथन तंत्र म्हणून अत्यंत प्रभावी ठरते. किंवा‎रहमान डकेतचे पात्र घ्या. त्याला मुंबई हल्ल्यातील एक‎प्रमुख दुवा म्हणून चित्रित केले आहे. चित्रपटात तो‎आयएसआय आणि पाकिस्तानी सैन्यासोबत कट‎रचताना दाखवला आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याचे नाव‎हल्ल्यावरील भारताच्या स्वतःच्या कागदपत्रांमध्येही‎दिसत नाही. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की चित्रपट‎हे माहितीपट नसतात.‎ आणि शेवटी चित्रपटाचे संगीत हा एक मजबूत घटक‎आहे. तो कव्वाली आणि काही जुन्या सुरांना‎पुनरुज्जीवित करतो. बहरीनी शैलीत गायलेले एक‎अरबी गाणे आजकाल एक लोकप्रिय ट्रेंड बनले आहे.‎चित्रपटातील संगीत हे पात्रांइतकेच महत्त्वाचे आहे.‎चित्रपट पाहिल्यानंतरही तेच आठवणीत राहते.‎ पूर्वीच्या पिढ्यांसाठी ‘शोले'' होता तशीच आजच्या‎पिढीसाठी ‘धुरंधर'' ही एक -कल्ट फिल्म आहे.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)‎ भारतीय मुस्लिमांकडे पाकिस्तानशी‎जोडून बघणारे लोक स्वत: च आपले‎नुकसान करत आहेत. मी हा चित्रपट दोन‎मुस्लिम मित्रांसोबत पाहिला आणि‎त्यांनाही तो माझ्याइतकाच आवडला.‎

कौशिक बसू यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎जग स्थलांतरित- निर्वासित‎ लोकांना धोका का मानतेय?‎

नवीन वर्षातही जगाचे चित्र अंधकारमय आहे. वाढत्या‎संघर्षांमुळे आणि वाढत्या हुकूमशाहीमुळे संस्था‎कमकुवत होत आहेत. वाढती विषमता आर्थिक‎असुरक्षितता वाढवत आहे. परंतु सर्वात निराशाजनक‎घटना म्हणजे ‘इतरां'' बद्दल वाढणारा द्वेष. जगभरातील‎राजकारणी स्थलांतरित आणि निर्वासितांना धोका‎म्हणून चित्रित करत आहेत. ही परिस्थिती डब्ल्यू.एच.‎ऑडेन यांच्या //रिफ्यूजी ब्लूज’ या कवितेची आठवण‎करून देते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या पूर्वसंध्येला लिहिलेल्या ‎‎एका सार्वजनिक मेळाव्यात वक्त्याने इशारा दिला आहे ‎‎की, आपण त्यांना आत येऊ दिले तर ते आपले‎जीवनमान हिरावून घेतील.’ ‘जेनोफोबिया''चा हा उदय ‎‎शून्यात होत नाही. तो एका खोल संरचनात्मक बदलाने ‎‎प्रेरित आहे. आपण हे विसरतो की राष्ट्र-राज्य ही एक ‎‎तुलनेने नवीन कल्पना आहे. ती प्रवास मंद आणि‎मर्यादित होता तेव्हा ती उदयास येते. त्या काळात जगाला ‎‎वेगवेगळ्या समुदायांचा समूह म्हणून पाहणे तर्कसंगत‎होते. प्रत्येक समुदाय त्याच्या सदस्यांच्या कल्याणासाठी‎जबाबदार होता. अशा संस्थांना प्रभावीपणे काम‎करण्यासाठी एक सामायिक ओळख आवश्यक होती.‎येथूनच राष्ट्रवादाचा उदय झाला. परंतु‎जागतिकीकरणाने या व्यवस्थेवर सतत दबाव आणला‎आहे. वस्तू, भांडवल, माहिती आणि लोकांच्या तुलनेने‎मुक्त हालचालीमुळे - आणि त्यासोबतच डिजिटल‎क्रांतीमुळे - कंपन्या, कामगार आणि ग्राहकांना सीमा‎ओलांडून एकमेकांशी जोडता आले आहे. विडंबन‎म्हणजे आजच्या अति-राष्ट्रवादाला हेच खतपाणी‎घालत आहे. जगाने मागे सोडलेल्या मॉडेलला‎पुनरुज्जीवित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.‎ आपण हे आधीही पाहिले आहे. वांशिक श्रेष्ठतेचे दावे‎एकेकाळी सामान्य मानले जात होते. परंतु आज ते‎अस्वीकार्य मानले जातात. आजही लोक स्वतःचा देश‎जगातील सर्वोत्तम असल्याचा दावा करतात. ही बाब‎सामान्य आहे. कालांतराने राष्ट्रीय श्रेष्ठतेचे असे दावे‎तितकेच असभ्य आणि अक्षम्य वाटू लागतील. या‎बदलाची रूपरेषा दशकांपूर्वी दिसू लागली. त्यांच्या‎१९९२ च्या //द ट्वायलाइट ऑफ सॉवरेनिटी’ या‎पुस्तकात वॉल्टर रिस्टन यांनी भाकीत केले होते की‎राष्ट्रीय सरकारे हळूहळू त्यांची प्रासंगिकता गमावतील.‎त्यांच्या मते आपले सामूहिक भविष्य दूरसंचार आणि‎संगणकांद्वारे संपूर्ण ग्रहाला जोडणाऱ्यांच्या आणि‎जागतिक इलेक्ट्रॉनिक पायाभूत सुविधांद्वारे भांडवल‎व्यवहार करणाऱ्या बँकर्सच्या हातात वाढत आहे.‎गुलामगिरी आणि वांशिक श्रेष्ठतेचा त्याग करणे हे‎न्याय्य जगाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक होते. तसेच‎राष्ट्रवादाच्या अहंकाराचा त्याग करणे देखील भविष्यात‎आवश्यक होऊ शकते. रवींद्रनाथ टागोरांनी वारंवार‎सीमामुक्त जगाची कल्पना केली. १९१७ च्या एका‎निबंधात त्यांनी असा युक्तिवाद केला की राष्ट्र-राज्ये ही‎एक व्यावहारिक गरज असली तरी आपण शेवटी त्या‎दिवसाची आकांक्षा बाळगली पाहिजे. आपली प्राथमिक‎ओळख फक्त मानव’ असली पाहिजे. पंडित‎नेहरूंनीही या दृष्टिकोनाची शक्ती ओळखली होती.‎आपण सार्वत्रिकतेचा नैतिक पैलू स्वीकारला आणि‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जागतिक अर्थव्यवस्था किती खोलवर एकमेकांशी‎जोडलेली आहे हे ओळखले तरी प्रश्न उरतो: सीमा‎नसलेले जग खरोखर शक्य आहे का? शेवटी‎राष्ट्रवादाने देशांना प्रगती आणि उत्कृष्टतेसाठी एक‎शक्तिशाली प्रेरणा दिली आहे. त्यामुळे विकास आणि‎नवोपक्रमाला गती मिळते. इ.स.पू. तिसऱ्या शतकातील‎ग्रीक स्टोइक तत्वज्ञानी क्रिसिप्पस ऑफ सोली एक‎उपयुक्त दृष्टिकोन देतात. अत्यंत साधेपणाचे जीवन‎जगणाऱ्या क्रिसिप्पस नैतिक जीवनाचे स्पष्टीकरण‎देण्यासाठी स्पर्धात्मक खेळांचे रूपक वापरले.‎अमेरिकन तत्वज्ञानी टॅड ब्रेनन यांच्या शब्दांत सांगायचे‎तर त्यांनी नो-जंप एथिकचा पुरस्कार केला. म्हणजेच‎स्पर्धक जिंकण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु केवळ‎खेळाच्या नियमांमध्ये.‎ निःसंशयपणे सीमारहित जग हे एक दूरचे स्वप्न आहे.‎सध्या आपण फक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ, ब्रेटन वुड्स संस्था‎आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय यासारख्या‎विद्यमान सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थांना बळकट करू‎शकतो. राष्ट्रवाद आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा पाया‎कमकुवत करणारा हा काळ आहे. अशा परिस्थितीत या‎संस्थांना बळकट करणे अत्यंत गरजेचे आहे.‎(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट) कोणालाही ‘दुसरे'' असे मानले जाणार‎नाही. अशा जगाची आपण आकांक्षा‎बाळगली पाहिजे. तेथे निर्वासित आणि‎स्थलांतरितांना आपल्या रोजीरोटीचे‎साधन हिसकावून घेणारे लोक म्हणून‎चित्रीत केले जाता कामा नये.‎‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:2026 मध्ये नवीन स्किल म्हणून ‘क्रिटिकल इग्नोरिंग’ शिकण्याची गरज

या आठवड्याच्या सुरुवातीला एका मोठ्या कंपनीच्या ५५ वर्षीय उच्च व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्याने मला सांगितले की, ‘सर, तुमच्या एका शुभचिंतकाने सांगितले आहे की तुम्ही मला पसंत करत नाही.’ याचे कारण असे होते की, गेल्या तीन प्रसंगी जेव्हा त्यांनी सर्वोच्च व्यवस्थापनासाठी असलेल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये काही सूचना लिहिल्या तेव्हा मी त्यांना लगेच सांगितले की, त्यांची कल्पना चुकीची आहे आणि त्याची कारणेही दिली. मी त्या ग्रुपचा भाग आहे, ज्यामध्ये कंपनीचे मालकही आहेत आणि त्यांनी ग्रुपमध्ये माझ्या दृष्टिकोनाचे मोकळेपणाने कौतुक केले. तरीही हे वरिष्ठ पदाधिकारी अशा एका व्यक्तीच्या जाळ्यात अडकले, ज्याने आपले म्हणणे उपहासात्मक स्वरात मांडले होते. इतक्या वर्षांत मी त्यांना चुकीचे ठरवण्याची ही पहिलीच वेळ होती आणि योगायोग असा की, त्यांच्यासोबत सलग तिसऱ्यांदा ही घटना घडली. त्यांना दिलासा देत मी समजावून सांगितले की, यामध्ये त्यांच्याविरोधात काहीही नाही आणि माझी टिप्पणी तर त्यांच्या कल्पनेवर होती. मी त्यांना इशाराही दिला की, जर भविष्यात त्यांनी ‘क्रिटिकल इग्नोरिंग’ शिकले नाही तर मी त्यांना माझ्या डिटॉक्सिफिकेशन कोचिंग क्लासमध्ये बोलावून घेईन. हे विपश्यनेसारखे आहे, जिथे कोणीही जास्त काळ मोबाइल जवळ ठेवू शकत नाही. विचार करत आहात की ‘क्रिटिकल इग्नोरिंग’ काय आहे? तर हे मुंबईच्या जेन-झीकडून शिका. ते मोकळेपणाने सांगतात की, गत एका आठवड्यात त्यांना जे शॉर्ट व्हिडिओ, रील्स आणि रीसायकल्ड क्लिप्स मिळत आहेत त्या राजकीय वक्तव्याच्या नावाखाली पसरवले जाणारे जातीय संदेश, जातिवाचक टोमणे आणि महिलाविरोधी विनोद यांनी भरलेल्या आहेत. त्यांचा दावा आहे की, या फीड्स तरुणांना या महिन्यात होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीशी जोडण्याऐवजी दूर करत आहेत. मग हे तरुण यापासून कसे वाचत आहेत? त्यांनी जाणीवपूर्वक त्यांच्या इन्स्टाग्राम अल्गोरिदमला अशा मजकुरापासून वाचण्यासाठी प्रशिक्षित केले आहे. त्यांचा दावा आहे की, अनेकदा धर्मांधतेने भरलेल्या या नकारात्मक फीड्स मनोरंजनाऐवजी त्यांना त्रास देतात. आता पहिल्या परिच्छेदातील वरिष्ठ पदाधिकारी आणि दुसऱ्या परिच्छेदातील तरुणांच्या विचारसरणीतील फरक पाहा. दुसऱ्या गटाने आपल्याला शिकवले की, आक्रोश भडकवणारे फॉरेव्हर केमिकल आणि कोणाच्या तरी फायद्यासाठी पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या माहितीचे मायक्रोप्लास्टिक आपल्या आत जाण्यापासून रोखणे हे आपल्यावरच अवलंबून आहे. इंटरनेटवर निकृष्ट आणि चुकीच्या माहितीच्या या युगात अशा तथाकथित ‘शुभचिंतका’चीही गरज होती का, जो एखाद्या सहकाऱ्याच्या डोक्यात आणखी विष पेरेल? आणि त्या दुसऱ्या व्यक्तीकडे पाहा, ज्याने तीच नकारात्मकता माझ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कॉल केला. त्याला माहीत नव्हते की मला ‘क्रिटिकल इग्नोरिंग’ समजते, जे २०२६ मध्ये सर्व कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्ससाठी आवश्यक कौशल्य आहे. ही अशी क्षमता आहे, ज्यात तुम्ही मेंदूला अविश्वसनीय नकारात्मक फीड्स आणि खराब डेटा फिल्टर करण्यासाठी प्रशिक्षित करता. ही पूर्ण दुर्लक्ष करण्याची नव्हे तर सुरुवातीचे संकेत तपासल्यानंतर दुर्लक्ष करण्याची कला आहे. ‘क्रिटिकल इग्नोरिंग’ हा शब्द २०२१ मध्ये स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या सॅम वाइनबर्ग यांनी दिला होता. त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘ही आपल्या दुबळेपणावर सतत लक्ष ठेवण्याची प्रक्रिया आहे’. लक्षात ठेवा की मानवी इतिहासाचा बहुतांश भाग खूप कमी माहिती देत होता. म्हणूनच आपण उपलब्ध असलेल्या थोड्याशा माहितीवर खोलवर काम करण्याची सवय लावून घेतली. आज आपण माहितीच्या महापुरात आहोत. आपण छोट्याशा माहितीच्याही खोलात जाण्यास अधीर झालो आहोत, त्यामुळे इंटरनेट व सोशल मीडियावर पसरवले जाणारे सर्व विष आपण गिळंकृत करत आहोत. यावरही आपल्या कामाच्या ठिकाणी ‘विषारी शुभचिंतक’ देखील (शब्दांचे हे कॉकटेल मी हा शब्द तयार केला आहे) उपस्थित आहेत, जे या वर्षी आपल्याला बेरोजगार करण्यावर टपलेले आहेत. फंडा हा आहे की, २०२६ मध्ये आपले सर्वात मोठे कौशल्य दुहेरी नकारात्मकतेशी सामना करण्याची क्षमता असेल - एकीकडे सोशल मीडिया व दुसरीकडे आपले ‘विषारी शुभचिंतक’. ‘क्रिटिकल इग्नोरिंग’ केवळ आपली नोकरी वाचवू शकत नाही, तर पदोन्नतीही मिळवून देऊ शकते.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:माणूस जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरतो तेव्हा तंत्रज्ञानच एकमेव उपाय असतो

नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आठवड्याच्या मध्यभागी आल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी गर्दीपेक्षा हॉटेलिंगवर आधारित व्यवसाय अधिक पाहायला मिळाला. मात्र, तरीही पुणे पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, शहरात नवीन वर्षाच्या निमित्ताने मद्यपान करून गाडी चालवल्याची (ड्रंक अँड ड्राइव्ह) ४४८ प्रकरणे नोंदवली गेली. गेल्या वर्षी ही संख्या ३१० होती, म्हणजेच यात ४५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. साहजिकच, जेव्हा पोलिस तपासणी नाके वाढवतात, तेव्हा अशी प्रकरणे जास्त समोर येतात. इतरही अनेक शहरांमध्ये अशीच वाढ झाली असेल. मात्र, मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवल्यामुळे झालेले अपघात आणि मृत्यू यांचा राष्ट्रीय स्तरावरील अधिकृत डेटा इतक्या लवकर मिळणे कठीण आहे. पुणे हे केवळ एक उदाहरण आहे. केवळ भारतच नाही, तर कदाचित संपूर्ण जग या समस्येशी झुंजत आहे. लोकांच्या बेजबाबदारपणामुळे वाढणाऱ्या चिंतेने, या क्षेत्रातील अनेक वर्षांच्या उदासीनतेनंतर तंत्रज्ञान उद्योगाला पुन्हा एकदा उपाय शोधण्यास प्रवृत्त केले आहे. मद्यधुंद चालकांमुळे होणारे अपघात आणि मृत्यू कमी करण्यासाठी या वर्षी आपण ‘ब्रेथ-बेस्ड’ (श्वासावर आधारित) आणि ‘टच-बेस्ड’ (स्पर्शावर आधारित) सेन्सरसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब पाहू शकतो.तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हे काम कसे करते? हे तंत्रज्ञान चालकाचा श्वास चालकाच्या बाजूचा दरवाजा, डॅशबोर्ड किंवा स्टिअरिंगवर बसवलेल्या सेन्सरपर्यंत खेचून घेते. चालक नैसर्गिकरीत्या श्वास घेतो तेव्हा सेन्सर श्वासातील अल्कोहोलचे प्रमाण ओळखतो. हे पारंपरिक ‘ब्रेथ ॲनालायझर’पेक्षा वेगळे आहे, ज्यामध्ये चालकाला जोराने श्वास सोडावा लागतो. मग ठरवलेल्या सेटिंगनुसार, कदाचित कार सुरूच होणार नाही. जर कार सुरू झाली आणि एसीची सुविधा मिळाली, तरी चालक गिअर बदलू शकणार नाही. जेणेकरून चालकाला एसीचा आराम तर मिळेल, पण जोपर्यंत मशीन अल्कोहोलची मर्यादित पातळी ओळखत नाही, तोपर्यंत त्याला गाडी चालवता येणार नाही. तंत्रज्ञानाकडून चूक होऊ शकते का? १०० टक्के होऊ शकते. सामान्यतः लोक अजूनही तंत्रज्ञानावर पूर्ण विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. दुसरीकडे, चालकांना अशी भीती वाटते की ही डिटेक्शन सिस्टिम कारवर गरजेपेक्षा जास्त नियंत्रण मिळवेल. कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित टीकाकार ‘फॉल्स पॉझिटिव्ह’ (चुकीचा निकाल) येण्याची शक्यताही वर्तवत आहेत. नुकताच मी न्यूयॉर्कहून कॅनडाला रस्ते मार्गाने गेलो. आम्ही ताशी ६० मैल (एमपीएच) या ठरवलेल्या मर्यादेत चाललो होतो. अमेरिकेत पोलिस ६५ एमपीएचपर्यंत दुर्लक्ष करतात, पण ६५ च्या पुढे गेल्यावर कारवाई करतात. मात्र, माझ्या बहिणीसारख्या फार कमी लोकांना माहीत आहे की पोलिस ६७ एमपीएचपर्यंतही थांबवत नाहीत, कारण २ एमपीएचचा ‘टेक्नॉलॉजी फॉल्ट बेनिफिट’ दिला जातो. हा ‘फॉल्स अलार्म’ हीच एकमेव गोष्ट निर्मात्यांना वाहनांमध्ये हे तंत्रज्ञान बसवण्यापासून रोखत आहे. विमा कंपन्या (इन्शुरन्स लॉबी) याचे जोरदार समर्थन करत आहेत, कारण यामुळे एकट्या अमेरिकेत दरवर्षी सुमारे १० हजार जीव वाचू शकतात आणि कंपन्यांच्या पैशांचीही मोठी बचत होईल. पण टीकाकारांचे असे मत आहे की हे तंत्रज्ञान अजून इतके प्रगत नाही की ज्यामुळे निष्पाप चालकांना त्रास होणार नाही. तसेच, जर सिस्टिमने पॉझिटिव्ह निकाल दिला तर पुढे काय करायचे, याबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे अजून ठरलेली नाहीत. कदाचित कार सुरू होणार नाही, पण सिस्टिम थेट पोलिसांना फोन करेल का? सध्या तरी कुणालाच माहीत नाही. हे तंत्रज्ञान सध्या चाचणी आणि सुधारणेच्या टप्प्यात आहे. हे तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कंपन्या ठामपणे मानतात की सध्या काल्पनिक ‘फॉल्स-पॉझिटिव्ह’ दराचा अंदाज लावणे खूप घाईचे ठरेल. डेव्हलपर्सचा असा युक्तिवाद आहे की ऑटोमोबाइलमध्ये एकही अशी सुरक्षा यंत्रणा नाही, जिची इतक्या अचूकतेने चाचणी केली जाते, जितके लक्ष टीकाकार ड्रंक-ड्राइव्हवर देत आहेत. अलीकडेच स्वीडिश कार निर्माता व्होल्वो कारने एक पर्यायी मार्ग अवलंबला आहे.

थॉमस एल. फ्रीडमन यांचा कॉलम:व्हेनेझुएलात सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी ट्रम्प यांचीच

व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या कारवाईनंतर पुढे काय होईल याचे स्पष्ट उत्तर देणे कठीण आहे. परंतु जगातील इतर देशांमध्ये अशाच प्रकारच्या अमेरिकेच्या हस्तक्षेपांचा विचार करता, माझ्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. उदा, १९ मार्च २०११ रोजी, नाटोच्या नेतृत्वाखालील युतीने लिबियन गृहयुद्धात लष्करी हस्तक्षेप सुरू केला. याचा परिणाम गद्दाफीचे सरकार कोसळण्यात झाला आणि त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये विरोधी सैन्याने त्यांची हत्या केली. मी तेव्हा लिहिले होते की ओबामा यांनी लिबियन नेत्याला काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुलभ केली, परंतु त्यानंतर परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी आमच्याकडे जमिनीवर कोणतेही सैन्य नव्हते. प्रश्न असा होता की गद्दाफीनंतरच्या पुढच्या पिढीची जबाबदारी कोण घेणार? बंडखोरांना फक्त हवाई मदत देऊन, आम्ही लिबियातील जमिनीवरील वास्तव स्थानिक प्रतिस्पर्धी सैन्य, जमाती आणि मिलिशियावर सोडले. १५ वर्षांनंतरही, लिबियामध्ये सुव्यवस्था स्थापित झालेली नाही. मी व्हेनेझुएलावर अमेरिकेच्या लष्करी ताब्याचा पुरस्कार करत नाही. परंतु पुन्हा प्रश्न असा आहे की: जमिनीवर लष्करी उपस्थितीशिवाय, आपण घटना आणि ट्रेंड अशा प्रकारे कशी दिशा देऊ शकतो ज्याने आपले हित आणि व्हेनेझुएलाच्या लोकांना फायदा होईल? ट्रम्प यांची “झोडपा व निघून जा” ही रणनीती त्यामुळेच दूरगामी नाही. पत्रकार परिषदेत ट्रम्प म्हणाले की गरज पडल्यास ते व्हेनेझुएलाला सैन्य पाठवण्याचा धोका पत्करू शकत नाहीत. तर, अमेरिका इराक आणि अफगाणिस्ताननंतरचा सर्वात मोठा राष्ट्र उभारणी प्रकल्प हाती घेणार आहे का? हे किती भयंकर आणि अनिश्चित असू शकते याची कल्पना ट्रम्प यांना आहे का? ट्रम्प प्रशासन व्हेनेझुएला चालवण्याची योजना नेमकी कशी आखत आहे हे स्पष्ट नाही. मादुरो सरकारच्या उरल्यासुरल्या गटांसोबत त्यांचा काही करार झाला आहे का? ट्रम्प मादुरोंच्या उर्वरित टीमला अल्टिमेटम देणार आहेत का? कीत्यांनी सत्ता सोडावी आणि त्यानंतर अमेरिका निवडणुका घेईल? हे स्पष्ट आहे की व्हेनेझुएला चालवणे हे एक कठीण काम असेल आणि ट्रम्प समर्थकांचा एक मोठा भाग ही जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाही. अनेक व्हेनेझुएलावासीयांनी मादुरों पतनाचा आनंद साजरा केला आहे, परंतु मादुरोंकडे अजूनही सशस्त्र समर्थकांचे एक मजबूत नेटवर्क आहे. त्यांना गुंड आणि ड्रग्ज तस्करांच्या टोळ्या म्हणून वर्णन करता येईल. त्यांनी हिंसक दडपशाही आणि मत चोरीद्वारे व्हेनेझुएलावर नियंत्रण ठेवले आहे. मादुरोंच्या समर्थक आणि विरोधकांमध्ये सत्तेचे संतुलन काय असेल? नेतृत्व बदलल्यावर काही देश कोसळण्याची शक्यता असते. येमेन, त्याच्या मजबूत शेजारी आणि त्याच्या समुद्र-सीमेमुळे, स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झाला आहे, परंतु बशर अल-असदच्या पतनानंतर सीरियासारखे देश गोंधळात पडले आहेत, निर्वासित, ड्रग्ज आणि अस्थिरता शेजारील देशांमध्ये पसरवत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठी उच्चायुक्तांच्या मते, अंदाजे ८ कोटीष व्हेनेझुएलाचे लोक आधीच त्यांच्या देशातून पळून गेले आहेत. हे जगातील सर्वात मोठ्या विस्थापनांपैकी एक आहे, बहुतेक प्रवाह इतर लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन देशांमध्ये जात आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशासाठी एक गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. तसे, शी जिनपिंग, पुतीन, झेलेन्स्की आणि लाई चिंग-ते सध्या काय विचार करत असतील? अमेरिकेने मादुरोंवर ड्रग्ज तस्करीचा आरोप केला आणि नंतर त्यांना पकडले. पण जेव्हा नाटोने लिबियामध्ये गद्दाफीला सत्तेवरून काढून टाकले तेव्हा त्याने प्रथम संयुक्त राष्ट्रांचा ठराव मिळवला. चीन अमेरिकेच्या या कृतीला आणखी एक उदाहरण म्हणून पाहू शकतो. ज्यामुळे त्यांना तैवान ताब्यात घेण्याचे सोयीस्कर निमित्त मिळू शकते. याचा चीनलाही फायदा होतो की अमेरिका आता पूर्वीपेक्षा स्वतःच्या गोलार्धात अधिक व्यस्त असेल, चीनला रोखण्यासाठी कमी वेळ आणि ताकद त्यांच्याकडे असेल. पुतीन कदाचित हेच विचार करत असतील. ही परिस्थिती अशा वेळी आहे जेव्हा युक्रेन आणि गाझामधील शांतता प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे. जेव्हा अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केले तेव्हा मी लिहिले होते की तुम्ही जे उद्ध्वस्त करता ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. आज तो मुद्दा पुन्हा सांगण्याची वेळ आली आहे. ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलातील विद्यमान व्यवस्था नष्ट केली आहे. आता, पुढे काय होईल याची जबाबदारी देखील ट्रम्प यांच्या खांद्यावर आहे.(द न्यूयॉर्क टाइम्समधून) तुम्ही जे बिघडवता ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारीही तुमची असते. ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलातील विद्यमान व्यवस्था उद्ध्वस्त केली आहे. आता पुढे काय होईल याची जबाबदारी ट्रम्प यांच्या खांद्यावर आहे.

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:दीर्घ चर्चा व क्लिष्ट निर्णयांनी खटल्यांचे ओझे वाढत जाते

नवीन वर्षात सुधारणांचा पहिला प्रभावी संदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिला. ते म्हणाले की, ज्याप्रमाणे वैद्यकीय आणीबाणीत रुग्णांना उपचारांची सुविधा मिळते, त्याचप्रमाणे न्यायासाठी न्यायालयाचे दरवाजेही नेहमीच खुले असले पाहिजेत. शक्तिशाली लोक महागड्या आणि बड्या वकिलांच्या जोरावर प्रतिकूल प्रकरणांत दीर्घ, गुंतागुंतीचा युक्तिवाद आणि अनुकूल प्रकरणांमध्ये लवकर सुनावणी घेण्यावर भर देतात. ही स्वार्थी सवय रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन आदेशात नियमित प्रकरणांत वकिलांच्या युक्तिवादासाठी वेळमर्यादा निश्चित करण्याचे संकेत दिले आहेत. विधी आयोगाने २००९ मध्ये २३० व्या अहवालात यावर सविस्तर चर्चा केली होती. त्यानुसार, देशातील सरकारी कामकाजातील घसरणीचा परिणाम न्यायव्यवस्थेतही दिसू लागला आहे. विधी आयोगाने म्हटले होते की, न्यायाधीशांनी आपला पूर्ण वेळ केवळ न्यायिक कार्यातच लावला पाहिजे. परंतु प्रलंबित प्रकरणांची वाढती आकडेवारी ही परिस्थिती अधिक बिघडल्याची साक्ष देत आहे. २००९ मध्ये २.७४ कोटी प्रकरणे प्रलंबित होती, जी आता दुप्पट झाली आहे. संसद व विधानसभेतील गदारोळाने कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया कमकुवत होते. नोकरशाहीचा वेळ बैठका आणि अहवालात गेला तर प्रशासन सुस्त होते. शिक्षकांची ड्युटी मतदार यादी दुरुस्त करणे, माध्यान्ह भोजन बनवणे आणि कुत्र्यांची गणना करणे यात लागली तर मुलांच्या शैक्षणिक स्तरावर वाईट परिणाम होतो. पोलिसांचा वेळ व्हीआयपी ड्युटी, कोर्टातील हजेरी आणि आरोपपत्रांचे गठ्ठे बनवण्यात वाया गेला तर गुन्हे वाढण्यासोबतच तपासातही उशीर होतो. तसेच वकिलांचा मोठा युक्तिवाद आणि न्यायाधीशांचे अवजड निर्णय यामुळेही खटल्यांचा बोजा वाढतो. भारतात शिक्षणासोबतच कायदेनिर्मितीमध्येही मॅकॉलेची मोठी भूमिका होती, ज्याचा साम्राज्यवादी वारसा सुधारण्याबाबत आजकाल बोलले जात आहे. विधी आयोगाने मॅकॉलेचे विधान उद्धृत करताना म्हटले होते की, शिस्तबद्ध आणि निश्चित परिणाम देणाऱ्या न्यायिक व्यवस्थेतून योग्य आणि जलद न्याय मिळू शकतो. अमेरिकेत प्रत्येक पक्षाच्या वकिलाला सुनावणीसाठी जास्तीत जास्त ३० मिनिटांची वेळ मिळते. विधी आयोगानेही युक्तिवादासाठी जास्तीत जास्त दीड तासाचा वेळ निश्चित करण्याची शिफारस केली होती. तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले होते की, जगातील कोणत्याही प्रगत देशात वकिलांना अमर्याद युक्तिवादाची परवानगी मिळत नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या पुढाकारानुसारदेखील सध्या नियमित प्रकरणांच्या सुनावणीपूर्वी जास्तीत जास्त ५ पानांचे संक्षिप्त टिपण आणि युक्तिवादाची वेळमर्यादा कळवणे आवश्यक आहे. परंतु भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान जेव्हा वकिलांनी युक्तिवादाची वेळमर्यादा निश्चित करण्याबाबत विचारणा केली, तेव्हा ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ती नाकारली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश समान आहेत, परंतु सरन्यायाधीशांचा दर्जा अग्रगण्य आहे. सरन्यायाधीश हे कॉलेजियमसह ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासकीय प्रमुख मानले जातात. त्यामुळे परिपत्रकानुसार केवळ सर्वोच्च न्यायालयच नाही तर एक उत्तम परंपरा म्हणून उच्च न्यायालयांच्या सर्व न्यायाधीशांनीही युक्तिवादासाठी वेळमर्यादा आणि निकालांच्या मर्यादित पानांच्या प्रक्रियेची व्यावहारिक अंमलबजावणी केली पाहिजे. अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात छोटे व तर्कसंगत निर्णय देण्याची परंपरा आहे. भारतात १९७३ मध्ये केशवानंद भारती प्रकरणात ७०० पाने, २०१८ मध्ये गोपनीयतेच्या अधिकारात १४४८ पाने आणि २०१९ मध्ये अयोध्या वादात १०४५ पानांचा निकाल आला होता. आणीबाणीत एडीएम जबलपूर प्रकरणात असहमतीचा ऐतिहासिक निकाल देणारे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी निवृत्तीनंतर म्हटले होते की, न्यायाधीशांनी साहित्यिक उपमा व दीर्घ निकालांतून प्रबंध लिहिण्याऐवजी तर्कनिष्ठ आणि कायद्याला धरून छोटे निकाल दिले पाहिजेत. सर्व न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि वकील यांनी न्यायिक शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन केले तर लोकांना लवकर न्याय मिळेल आणि देशाला खटल्यांच्या बोजातून मुक्ती मिळेल.(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात छोटे निर्णय देण्याची परंपरा आहे. याउलट भारतात १९७३ मध्ये केशवानंद भारती प्रकरणात ७०० पाने, २०१८ मध्ये गोपनीयतेच्या अधिकारात १४४८ पाने आणि २०१९ मध्ये अयोध्या वादात १०४५ पानांचा निकाल आला होता.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:भूतकाळ विसरा, वर्तमानात‎राहा, भविष्याशी जोडले जावे‎

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी बरेच लोक संकल्प करतात. नंतर‎दुसऱ्या दिवशी, ते विसरतात. नंतर गेल्या वर्षीच्या त्याच स्थितीत परत‎येतात. पण आपण असे करू नये. नवीन वर्षाचा उत्साह व संकल्पावर‎चिंतन किमान एक महिना टिकले पाहिजे - जेणेकरून आपण पुढील‎११ महिन्यांत काहीतरी नवीन करू शकू. श्रीराम वनवासातून बाहेर‎पडले आणि रामायणाच्या अरण्यकांडात प्रवेश केला तेव्हा त्यांनी‎आपल्याला तीन गोष्टी शिकवल्या : भूतकाळ विसरणे, वर्तमानाला‎धरुन ठेवणे आणि भविष्याशी जोडणे. श्रीरामांचे जीवन जवळपास‎यू-टर्न घेत होते. पण कैकयीने केलेल्या गोष्टीला त्यांनी भूतकाळ‎मानले. त्यातून धडा घेऊन ते त्यास विसरले. कारण जीवनात आपण‎वाहून घेतलेल्या सर्व ओझ्यांमध्ये भूतकाळ हा एक मोठा ओझे असते.‎डोक्यावर जास्त ओझे घेतल्यास वाटचाल बिघडू शकते. वर्तमानात‎राहा. आज जे घडत आहे त्याच्याशी जोडलेले राहा. एकाग्रतेने काम‎करा. भविष्याशी स्वतःला जोडा. या वर्षी जग वेगाने बदलेल. श्रीरामांनी‎आपल्याला अपडेट राहण्यास शिकवले.‎

नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:एआयच्या पुढे विजय ...‎

हे एआयचे युग आहे! कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आहे. भाव,‎भावना आणि संवेदना यासारख्या गोष्टींचा दुष्काळ‎पडणार आहे.‎आपण पूर्वी आईच्या कस्टडीत देणे’ याला आपण‎आईच्या संरक्षणाखाली देणे’ असे लिहायचो. एआय‎आता आईच्या ताब्यात देणे!’ असे लिहीत आहे.‎असे अनेक भावनात्मक भाषांतरे आहेत. यातून एआय‎मशीनद्वारे उपहास घडू लागले आहेत. हे टाळणे किंवा‎रोखणे शेवटी माणसाच्या हातात आहे. दक्षतेचा अभाव‎संकटास कारणीभूत ठरतो! निश्चितपणे एआयमुळे‎क्रांतिकारी बदल येत आहेत.‎कामाचे क्षेत्र किंवा क्षेत्र काहीही असो, माणसाचे चातुर्य,‎मानवी कल्पकता, संवेदना यांना एआयच्या युगातही तोड‎नाही. भविष्यातही तसे होऊ शकत नाही. मुळीच नाही.‎अशा अनेक भावनिक गोष्टी, संवेदना आहेत. जगातील‎कोणत्याही यंत्राला या गोष्टी कधीही जाणवू शकत‎नाहीत. किमान सध्या तरी हे शक्य नाही.‎वाराणसीतील मणिकर्णिका घाटावर तासन््तास बसून‎एखाद्याला वाटते किंवा अनुभवता येते ते एआय करू‎शकते का?‎...मनुष्याचे सगळे काही जळत असताना आजूबाजूच्या ‎‎भिंतीमधील ओलही तापते, सुकतही असते.‎घाटांवर चादरीवर बसलेले लोक कसे‎येणाऱ्या-जाणाऱ्यांच् या हातातून पडलेले तांदळाचे दाणे ‎‎उचलत राहतात! ते जमिनीवर बसलेले असतात. कारण‎ते खुर्च्या येण्यापूर्वी जन्मलेले आहेत.‎असी घाटावर वाराणसीत सकाळच्या प्रहरी एआय ही ‎‎कल्पना करू शकते का की सकाळचे आकाश‎शंखासारखे दिसते?‎राखेने लिंपलेला चौक. केशराने रंगवलेले उंबरे ! खंडित ‎‎आकाश हळूहळू कसे एकत्र येत आहे असे दिसते.‎जणू एखाद्याने आकाशाचे सर्व तुकडे एकत्र शिवले‎आहेत! रजईसारखे!‎बरसानाची लठमार होळी पाहताना परंपरांच्या नावाखाली ‎‎पिढ्यान््पिढ्या मार सोसणाऱ्या स्त्रीचे त्या दिवशीचे‎मनातील भाव एआय वाचू शकेल का; ते दिवस आता‎निघून गेले. तेव्हा तुम्ही रूढीच्या नावाआडून मला‎भरडले. आता मी स्वतःच्या हिरवळीला पाणी घालतेय? ‎‎आता बाहेरील वारा किंवा पावसाचे माझ्यावर किंचितही‎कर्ज नाही. मी जन्माने हरिणी असेल ...‎पण आता मला सिंह व्हायचेय. मी तशी झालीदेखील.‎कोणतेही तंत्रज्ञान किंवा यंत्र आपल्यात ही भावना निर्माण‎करू शकत नाही.‎या सर्व भावना सामान्य माणसाच्या मनात उदयास येत‎आहेत...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎किती नोकऱ्या जाणार आहेत? किती लोक बेरोजगार‎होतील? ठीक आहे! यंत्र आपले काम करेल. करत‎राहील, पण मनुष्याचे काम काही कमी होणार नाही.‎निश्चितच काही भाव असतात! भावनिक संबंध‎असतात! संवेदनशीलता असते. हे सगळे यंत्र करू‎शकत नाही. केवळ माणूस आणि त्याचा मेंदूच हे करू‎शकतो.‎शेवटी एआय मानवानेच निर्माण केले आहे! एकूणच यंत्रे‎करू शकतील ते काम माणूस करू लागल्यास नोकऱ्या‎जातील.‎आज नाही तर उद्या. आपल्याला यंत्रांना मागे टाकावे‎लागेल. बुद्धी केवळ माणसाकडे आहे. मेंदूचा पूर्ण वापर‎केला पाहिजे. आपल्याला अनेक नवीन गोष्टींचा विचार‎करावा लागेल.‎हे सर्व केले तर आपण आपले काम कार्यक्षमतेने करू‎शकू आणि यंत्रे उर्वरित गोष्टी सांभाळतील. विचार‎करण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी आणि अमलात‎आणण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा वेळ असेल.‎इतिहास साक्षीदार आहे - वेळेची मागणी लक्षात घेऊन‎नवीन तंत्रज्ञान न स्वीकारणारे, नेहमी कल्पना टाळणाऱ्या‎कंपन्या किंवा लोक इतिहासजमा झाले. त्यांचा सर्वनाश‎झाला. त्यांना धुळीस मिळवण्यासाठी काळाने किंचितही‎विलंब केला नाही.‎म्हणूनच वडीलधाऱ्यांनी म्हटले आहे की, नवीन अंकुरांचे‎स्वागत न करणारी झाडे बोडखी होत असतात.‎ नवीन विचारांना नकार देणारे‎इतिहासजमा झाले...‎इतिहास साक्षीदार आहे. नवीन तंत्रज्ञान‎वेळेवर न स्वीकारणारे लोक किंवा कंपन्या‎तसेच सतत नावीन्यपूर्ण विचारांना नकार‎देणारे इतिहासजमा होतात. त्यांना धुळीत‎मिसळवण्यासाठी काळाने फार वेळ‎घेतला नाही.‎

पलकी शर्मा यांचा कॉलम:ट्रम्प जगभरातील नियमांमध्ये‎ आमूलाग्र बदल करतायेत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांची नाट्यमय‎अटक ही केवळ चर्चेत राहण्यासाठी केलेली गुप्त‎कारवाई नव्हती. हा एक संकेत होता- डोनाल्ड ट्रम्प यांना‎हव्या असलेल्या जगात सत्ता कशी वापरली जाऊ शकते‎याचा तो स्पष्ट, निर्लज्ज आणि विचलित करणारा नमुना‎होता. व्हेनेझुएलावरील हल्ला निर्लज्ज आणि निर्दयी‎होता. अमेरिकेने एका विद्यमान अध्यक्षाचे त्यांच्या‎निवासस्थानातून अपहरण केले. संदेश स्पष्ट होता :‎आम्ही ते केले कारण आम्ही असे करू शकतो!‎ आणि ते केवळ अमेरिकन परराष्ट्र धोरण किंवा लॅटिन‎अमेरिकेतील प्रादेशिक राजकारणच नव्हे तर जागतिक‎व्यवस्थेला तीन प्रकारे आकार देत आहे.‎ प्रथम- ते बळि तो कान पिळी’ हा जिआेपॉलिटिकल ‎‎परतीचा संकेत देते. नियम, कार्यपद्धती आणि संस्था‎आता अनिवार्य नव्हे तर त्या सजावट गोष्टी झाल्याचे ‎‎दर्शवतात. अमेरिकेने जाहीरपणे कोणतेही पुरावे दिलेले ‎‎नाहीत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संपर्क साधला‎नाही. त्यांनी वैधता शोधली नाही. त्यांनी एकतर्फी काम‎केले - कारण ते करू शकत होते. ट्रम्प यांची ही‎क्लासिक शैली आहे : आधी कृती करा. नंतर‎स्पष्टीकरण द्या. आपण त्यांच्या देशांतर्गत राजकारणात‎हे वारंवार पाहिले आहे - कायद्याच्या मर्यादांची चाचणी‎घेणारे कार्यकारी आदेश, न्यायालयांशी उघड संघर्ष‎आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा तिरस्कार. आता, हीच वृत्ती‎परराष्ट्र धोरणात निर्यात केली जात आहे. आणि जग‎पाहत आहे. जगातील सर्वात शक्तिशाली लोकशाही‎एखाद्या देशाच्या सार्वभौमत्वाकडे इतक्या सहजपणे‎दुर्लक्ष करू शकते, तर इतरांना कोण रोखेल? चीनला‎तैवानविरुद्ध आक्रमकता वाढविण्यापासून कोण‎रोखेल? रशियाला युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्कीचे‎अपहरण करण्यापासून कोण रोखेल? प्रादेशिक शक्तींना‎आता कायद्याऐवजी बळजबरीने त्यांचे वाद सोडवण्यास‎का मनाई केली जाईल? हे धोकादायक उदाहरण आहे‎की ते आता जगातील सर्व राजधान्यांपर्यंत पोहोचत आहे.‎दुसरे म्हणजे ट्रम्पवाद जुन्या काळातील प्रभाव क्षेत्रांना‎पुनरुज्जीवित करत आहे. ही शीतयुद्धाची विचारसरणी‎आहे. ती आजच्या सौदेबाजीच्या युगात अपडेट केले‎गेले. ट्रम्प यांचे संकेत आहेत की पश्चिम गोलार्ध हा‎अमेरिकेचा आहे. व्हेनेझुएला, कोलंबिया, क्यूबा आणि‎अगदी ग्रीनलँड हे सार्वभौम देश म्हणून नव्हे तर सामरिक‎मालमत्ता म्हणून पाहिले जातात.या गोलार्धाबाहेरील‎कोणालाही एकटे पाडण्याची अमेरिकेची तयारी‎तितकीच धक्कादायक आहे. ट्रम्प यांनी रशियाविरुद्ध‎युक्रेनची भूमिका कमकुवत केली आहे, युरोपमधील‎अमेरिकेच्या पारंपारिक युती संरचनांना नुकसान‎पोहोचवले आहे . नाटोच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह‎उपस्थित केले आहे. दुसरीकडे आशियामध्ये त्यांनी‎जी-२ ची कल्पना मांडली आहे - दोन देशांचा गट :‎अमेरिका आणि चीन. मुद्दा असा आहे की दोन‎महासत्तांनी जगाचे नियम ठरवावेत तर उर्वरित जग‎बाजूला राहून पाहत असेल. हे बहुपक्षीयवाद नाही; ते‎वर्चस्ववादी व्यवस्थापन आहे. आणि हे इतर‎सुधारणावादी शक्तींना पूर्णपणे अनुकूल आहे. तिसरे‎म्हणजे- हा ट्रम्पवाद जगाला संसाधनांसाठी पुन्हा खुल्या‎स्पर्धेत ढकलत आहे. जागतिक संघर्ष कच्च्या‎संसाधनांच्या भुकेपेक्षा विचारसरणी, ओळख किंवा‎सुरक्षा कोंडीमुळे जास्त चालत होते. युक्रेन युद्ध, गाझा‎संघर्ष किंवा दक्षिण आशियातील सीमा संघर्ष तेलामुळे‎सुरू झाले नाहीत. परंतु ट्रम्प हे समीकरण देखील बदलत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहेत. व्हेनेझुएलाच्या बाबतीत हे सर्व तेलाबद्दल आहे.‎ग्रीनलँडमध्ये, ट्रम्प यांचे लक्ष दुर्मिळ खनिजांवर आहे.‎आता शांततेची किंमत देखील संसाधनांवरून निश्चित‎केली जात आहे. अमेरिकेच्या मदतीवरील वाटाघाटी पुढे‎जाण्यापूर्वी युक्रेनला त्याच्या दुर्मिळ खनिज‎संसाधनांमध्ये प्रवेश देण्यास सांगितले गेले आहे.‎वैचारिक युती कमकुवत होत असताना त्यांची जागा‎संसाधन-आधारित भागीदारी घेत आहेत.‎ कूटनीती स्वतःच बदलत आहे. ती जलद अधिक‎व्यवहारिक, अधिक सार्वजनिक आणि खूपच कमी गुप्त‎होत आहे. हे भारताच्या शांत संवाद आणि धोरणात्मक‎संयमाच्या पारंपारिक शैलीपासून पूर्णपणे वेगळे आहे.‎परंतु या उलथापालथीमध्ये एक सकारात्मक पैलू आहे.‎ट्रम्प यांची शैलीहून जुनी, पाश्चात्य-प्रधान जागतिक‎व्यवस्था कमकुवत होत आहे. संस्था विघटित होत‎आहेत. या पोकळीतून काहीतरी नवीन उदयास येऊ‎शकते - एक अधिक वास्तविक बहुध्रुवीय व्यवस्था. हे‎नेहमीच भारताचे घोषित ध्येय राहिले आहे!‎(हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)‎

राजेंद्रन नारायणन यांचा कॉलम:उपजीविकेचा हक्क आपण ‎कमकुवत करू शकत नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ मध्ये जगण्याच्या‎हक्काची हमी दिली आहे. १९८५ मध्ये सर्वोच्च‎न्यायालयाने ओल्गा टेलिस विरुद्ध बॉम्बे‎महानगरपालिका प्रकरणात असा निर्णय दिला की‎नागरिकांना पुरेशी उपजीविकेचे साधन व काम‎करण्याचा अधिकार निश्चित करण्याची जबाबदारी‎राज्यावर असेल. तर जगण्याच्या अधिकारातून‎उपजीविकेचा अधिकार वगळणे केवळ शब्दच्छल‎ठरेल.‎ मनरेगा -वर्षानुवर्षे सामाजिक चळवळींतून उदयास‎आले आणि संसदेने एकमताने मंजूर केले होते.‎कामाच्या अधिकाराची कल्पना जगण्याच्या‎अधिकारासाठी आवश्यक अट म्हणून मांडले होते. हे ‎‎पूर्वीच्या सार्वजनिक रोजगार योजनांपेक्षा वेगळे होते.‎कारण मनरेगाच्या तरतुदी न्यायालयात लागू करण्यायोग्य ‎‎अधिकारांच्या समतुल्य होत्या. हा कायदा दुष्काळाशी ‎‎लढण्याच्या उपाययोजना, जलसंपत्ती पुनर्संचयित करणे, ‎‎ग्रामीण संपर्क व्यवस्था आणि इतर उपाययोजनांद्वारे ‎‎दीर्घकालीन आणि शाश्वत मालमत्ता निर्माण करण्याची ‎‎कल्पना करतो आणि संकटातून मुक्तता देखील देतो.‎यामुळे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून आले. मनरेगा ‎‎स्थापनेच्या काही वर्षांतच कामगारांचे उत्पन्न वाढले.‎एकूणच गरिबी कमी झाली. दलित आणि आदिवासी‎कुटुंबांचा वापर हंगामाबाहेर शेतीच्या काळात अंदाजे‎३०% वाढला. इंडिया ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्व्हेनुसार‎सुमारे ४५% महिला मनरेगा कामगार पूर्वी बेरोजगार‎होत्या किंवा फक्त कुटुंबाच्या शेतात काम करत होत्या.‎मनरेगा अंतर्गत महिलांचा सरासरी सहभाग अंदाजे ५५%‎होता. २००९ मध्ये विकासात अडथळा म्हणण्याऐवजी‎२०१४ मध्ये त्याला ग्रामीण विकासाचे उत्कृष्ट उदाहरण‎म्हणणाऱ्या जागतिक बँकेनेही कोविड-१९ साथीच्या‎काळात मनरेगाची भूमिका नोंदवली आहे. मनरेगा रद्द‎होण्याची चिन्हे होती. अर्थसंकल्पीय अडचणींमुळे‎अधिकाऱ्यांना दोनपैकी एका पद्धतीने काम करावे‎लागले: (१) अनेक कुटुंबांना कमी दिवसांचा रोजगार‎देणे आणि/किंवा (२) कमी कुटुंबांना जास्त दिवसांचा‎रोजगार देणे. कामगार, संशोधक आणि कार्यकर्त्यांनी‎वारंवार फोटो-आधारित उपस्थिती अॅप्स आणि जटिल‎पेमेंट सिस्टमसारख्या अपारदर्शक आणि अप्रशिक्षित‎तांत्रिक उपक्रमांमुळे उद्भवलेल्या मताधिकारापासून‎वंचित राहण्याच्या उपाययोजनांकडे लक्ष वेधले आहे. या‎संदर्भात नवीन कायदा कोणत्याही‎सल्लामसलतीशिवाय संसदेत बळजबरीने मंजूर‎करण्यात आला. कायद्याच्या कलम ५(१) नुसार‎सार्वजनिक कामे कुठे, काय आणि कशी करावीत हे‎ठरवण्याचे मनमानी अधिकार सरकारला दिले आहेत.‎यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वातंत्र्य संपुष्टात येते‎आणि केंद्र सरकारला प्रचंड अधिकार मिळतात. कलम‎४(५) अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक राज्याला किती वाटप‎मिळेल हे ठरवेल. खासदार मनोज झा यांनी निदर्शनास‎आणल्याप्रमाणे हे नागरिक-केंद्रित मागणी-आधारित‎कायद्याला बदलून आदेश-आधारित बनवते. त्याचे‎रूपांतर केंद्र सरकारवर अवलंबून राहते. यामुळे राज्ये‎केंद्र सरकारवर अवलंबून राहतात. सध्या मनरेगाच्या‎खर्चाच्या ९०% भाग केंद्र सरकार आणि १०% भाग राज्ये‎उचलतात. नवीन कायद्याच्या कलम २२ नुसार‎ईशान्येकडील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश वगळता‎केंद्र-राज्य निधी प्रमाण ६० :४० पर्यंत कमी करण्यात‎आले आहे.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎या तरतुदी एकत्रितपणे घेतल्यास काही राज्यांच्या बाजूने‎राजकीय पक्षपात आणि इतरांविरुद्ध भेदभाव होण्याची‎शक्यता वाढते. गरीब राज्यांना मनरेगासाठी अधिक‎निधीची गरज असते. परंतु केंद्र-राज्य निधी प्रमाणातील‎हा बदल आणि राज्यांवरील अतिरिक्त भार गरीब‎राज्यांवर अप्रमाणित परिणाम करेल. आर्थिक शिस्त‎राखण्याच्या दबावाखाली, राज्ये कामाची मागणी‎दाबण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे बेरोजगारी‎आणि स्थलांतर वाढण्याची शक्यता आहे. वर्षाच्या‎कोणत्याही वेळी काम शोधण्याची संधी अत्यंत‎महत्त्वाची आहे. विशेषतः भूमिहीन आणि महिलांसाठी.‎नवीन कायद्याचे कलम ६(२) त्यात शेती हंगामात ६०‎दिवसांसाठी रोजगार नाही. ते भूमिहीन आणि‎महिलांसाठी एक मोठा धक्का ठरेल. नवीन कायद्यात‎प्रति कुटुंब दरवर्षी १२५ दिवसांचा रोजगार असल्याचा‎दावा केला.सद्यस्थितीत प्रति कुटुंब वार्षिक कामकाजाचे‎दिवस फक्त ५० च्या आसपास आहेत. तेव्हा १२५‎दिवसांच्या रोजगाराचा दावा देखील दिशाभूल करणारा‎आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ स्थानिक स्वराज्यासंबंधी गांधीजींच्या‎विचारांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर‎यांच्या नागरिकांना अधिकारांद्वारे सक्षम‎करण्याच्या भावनेशी जोडले. परंतु नवीन‎कायदा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर‎दोघांच्याही विचारांवर हल्ला आहे.‎

प्रा. चेतनसिंह सोळंकी यांचा कॉलम ‎‎‎‎‎‎:पाश्चात्त्य जीवनशैली स्वीकारल्यास एक पृथ्वीही पुरेशी नाही‎

मला अनेकदा प्रश्न पडतो की आपल्या स्वप्नांचा भारत‎कसा असावा. भारत आज इतिहासाच्या एका निर्णायक‎वळणावर उभा आहे. एकीकडे, १.४ अब्ज लोकांच्या‎गरजा आहेत. रोजगार, अन्न, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत‎सुविधा. ज्यासाठी विकास ही आपली गरज आहे,‎विलासी जीवनशैली नाही. दुसरीकडे, हवामान बदलाचे‎कटू सत्य आहे, जे आता केवळ वैज्ञानिक अहवालातच‎दिसत नाही, तर आपली घरे, शेतांमध्ये आणि शहरांत‎दिसते. पंजाबमधील पूर, उत्तराखंडमधील ढगफुटी, मध्य‎भारतातील असह्य उष्णता - हे सर्व सूचित करते की‎हवामान बदलाचे संकट भविष्य नाही तर वर्तमान आहे.‎ हेदेखील स्पष्ट आहे की, पृथ्वी अमर्याद नाही. तिची‎जमीन, पाणी, हवा हे काहीही अमर्याद नाही.‎शतकानुशतके आपण या भ्रमात राहत होतो की निसर्गाचे‎वरदान कधीही संपणार नाही. आज जेव्हा नद्या कोरड्या‎पडत आहेत, भूजल कमी होत आहे, माती संपत आहे‎आणि हवा विषारी होत आहे, तेव्हा आपण या भ्रमाची‎किंमत चुकवत आहोत. वापराच्या प्रत्येक कृतीमागे,‎अदृश्य कार्बनच्या स्वरूपात कचरा उत्सर्जित होतो, जो‎पृथ्वीला अधिक गरम करतो आणि भविष्य असुरक्षित‎बनवतो. जर भारताने पश्चिमेकडील अनियंत्रित खपाचे‎तंत्र स्वीकारले तर केवळ हा देशच नाही, तर पृथ्वीही‎टिकणार नाही. जर भारतातील १.४ अब्ज लोकांनीही‎अमेरिका किंवा युरोपसारखीच जीवनशैली स्वीकारली,‎तर आपल्याला किमान ८ पृथ्वींची आवश्यकता असेल,‎पण आपल्याकडे तर फक्त एकच आहे. पण भारतात एक‎अद्वितीय शक्तीदेखील आहे - संस्कृतीची मुळे. ही भूमी‎नेहमीच साधी जीवनाची, उच्च विचारांची राहिली आहे.‎नद्यांना माता मानले जाते, झाडांना देव मानले जाते,‎पर्वतांना घराचे रक्षक मानले जाते. गांधींनी असा‎इशारादेखील दिला होता की पृथ्वी प्रत्येक व्यक्तीच्या‎गरजा पूर्ण करू शकते, परंतु लोभ नाही. आज भारताचा‎हा वारसा पर्यायी नाही तर आवश्यक आहे. ज्या वेळी जग‎उपभोगाच्या आहारी जात आहे, त्या वेळी भारताकडे‎संतुलित जीवनाचे सांस्कृतिक मार्गदर्शन आहे. आजची‎मर्यादित पृथ्वी चळवळ आधुनिक भाषेत हेच प्राचीन सत्य‎व्यक्त करते की मर्यादित पृथ्वीवर केवळ मर्यादित वापर‎शक्य आहे आणि तेच आपले भविष्यदेखील आहे. या‎सर्वात विकासाचा अर्थदेखील बदलला पाहिजे. केवळ‎जीडीपीने यश मोजणे म्हणजे शरीर आजारी पडल्यास‎एखाद्याच्या बँकेतील पैसे मोजण्यासारखे आहे. म्हणजेच‎कागदावर संपत्ती, जीवनात गरिबी. खरा विकास म्हणजे‎जिथे हवा स्वच्छ असेल, पाणी शुद्ध असेल, माती जिवंत‎असेल आणि समाज सुसंवादी असेल. विकासाचे ध्येय‎केवळ उत्पादन वाढवणे नव्हे तर जीवनाचा दर्जा वाढवणे‎हे असले पाहिजे. . भारताकडे या युगात एक दुर्मिळ संधी‎आहे. पश्चिमी भाग आधीच चुकीच्या मॉडेलमध्ये‎अडकला आहे. तो दुरुस्त करण्यासाठी दशके लागतील.‎अनेक विकसनशील देश त्याच मार्गावर जाण्याचा मोह‎धरतात. पण भारत आता अगदी वळणावर आहे.‎आपल्याला हवे असेल तर आपण सुरुवातीपासूनच असे‎विकास मॉडेल तयार करू शकतो जे समृद्धी देईल आणि‎पृथ्वीच्या मर्यादेत राहील. जर भारताने मर्यादित पृथ्वीवर‎मर्यादित वापर स्वीकारला तर ते संपूर्ण जगाच्या कार्बन‎उत्सर्जनाचा मार्ग बदलू शकते. आपल्याकडे तरुणांची‎ऊर्जा, तंत्रज्ञानाची शक्ती, सांस्कृतिक तत्त्वज्ञान आणि‎१.४ अब्ज लोकसंख्येचे परिमाण आहे. एकत्रितपणे, हे‎चारही घटक भारताला जागतिक नेतृत्वाची खरी संधी‎देतात.‎ आपल्या स्वप्नांचा भारत असा आहे जिथे विकास आणि‎पर्यावरण हे भागीदार आहेत. जिथे प्रत्येक मुलाला स्वच्छ‎हवा आणि पाणी मिळते. शेतकऱ्याची माती‎पिढ्यान‌्पिढ्या सुपीक राहिली. जिथे शिक्षण सुजाण‎नागरिक बनवते, उपभोक्ता नाही. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:2026 मध्ये एक नवीन संकल्प ‘डिजिटल डिटॉक्स’ लोकप्रिय होतोय

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत आपले उमदेवार अत्यंत कमी फरकाने पराभूत झाले. त्यांच्या विरोधात कुणी, किती मते घेतली हे तुम्हाला माहीत आहे. आता महापालिका निवडणुकीत तेच चेहरे आपल्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासाठी मैदानात आहेत. त्यांचे कारस्थान यशस्वी होऊ देऊ नका. लक्षात ठेवा, शत्रू घरातूनच येत असतात. अशा विषारी लोकांना वेळीच ओळखा आणि अशा लपलेल्या लोकांची अनामत जप्त करण्याचे काम करा, एकेका मताचा वापर करा. मतदान करताना चेहरा पाहू नका, आपल्या ऐक्याकडे पाहा, असे प्रतिपादन बुधवारी (७ जानेवारी) एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी केले.‘रघू, एक मिनिट थांबा, मी स्पीकर चालू करतो आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही आत्ताच जे केले आहे ते पुन्हा सांगा,’ असे महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उद्योग चालवणारे एक यशस्वी उद्योजक अनिल मिराशी म्हणाले. सकाळी नऊ वाजले होते आणि मला कल्पना होती की, अनिलशिवाय माझे बोलणे दुसरे कोण ऐकत आहे. मी माझ्या शब्दांची तीव्रता कमी केली, पण बालपणीच्या मित्रांमधील गंमत कमी करू इच्छित नव्हतो. हो, अनिल माझा वर्गमित्र आहे, म्हणून मी म्हणालो, ‘बदमाश, आठवतो तो दिवस जेव्हा तू ३८ वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी लग्न केले होते आणि अनेक मित्रांचा हा गट मध्येच सोडून पळून गेला होतास? तुला कल्पना आहे का की, रात्री ९ वाजता नागपूरमधील धरमपेठ चौकातील दिनशॉ आइस्क्रीम शॉपच्या बाहेर ती गप्पांची रंगतदार मैफल कशी होती, जेव्हा एकामागून एक लोक निघून जात होते. तुझ्याप्रमाणेच, त्याच वर्षी, आणखी तीन जणांनीही असाच गोंधळ घालून (मुलीसोबत पळून जाणे) गट सोडला आणि ९ वाजताची बैठक अचानक संपली. पण, आज मी तुझे लग्नाच्या वर्धापन दिनानिमित्त अभिनंदन केले कारण तू आमच्या वहिनी झालेल्या मुलीला राणीसारखे वागवलेस. म्हणून, तुम्हा दोघांनाही वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा.’ फोनवर दुसऱ्या टोकाकडून मोठ्याने हास्य ऐकू आले, कारण मंगळवारी अनिलच्या वाढदिवसानिमित्त माझे काही वर्गमित्र अनिलच्या घरी जमले होते आणि काही जण येणार होते. नियोजित कामामुळे येऊ न शकलेल्या मोजक्या लोकांमध्ये मीही होतो. माझ्या शाळेतील चारपैकी एकाने आणि मित्रमंडळींच्या इतर मंडळांनी या वर्षी एक नवीन संकल्प केला आहे. वजन कमी करणे, व्यायाम करणे आणि मद्यपान सोडणे यासारख्या पारंपरिक संकल्पांपैकी, डिजिटल डिटॉक्स हा नवीन वर्षाचा एक लोकप्रिय संकल्प (रिझॉल्यूशन) बनत आहे. म्हणजे एक तास डूम स्क्रोलिंग करण्याऐवजी किंवा मित्राशी फोनवर बोलण्याऐवजी प्रत्यक्षात लोकांना भेटणे. सोशल मीडिया वापरणे किती थकवणारे प्रकरण आहे? २०२१ च्या एका अभ्यासात असे आढळून आले की फक्त २० मिनिटे स्क्रोलिंग केल्याने आपण मानसिकरित्या थकतो आणि आपली व्यायाम क्षमता कमी होते. २०२२ च्या एका संशोधन पत्रिकेत असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की खेळापूर्वी ३० मिनिटे सोशल मीडियाचा वापर मानसिक थकवा निर्माण करतो आणि उत्कृष्ट व्हॉलीबॉल खेळाडूंच्या हात-डोळ्यांच्या समन्वयावर परिणाम करतो. म्हणून इच्छाशक्ती किंवा आत्मनियंत्रणाच्या कमतरतेसाठी स्वतःला दोष देणे थांबवा. ज्यांना मानसिक आरोग्यावर तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव समजला आहे ते स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलत आहेत. त्यापैकी काही येथे सादर केली आहेत. १. काही लोकांनी ‘ओपल’ ॲपची मोफत आवृत्ती डाउनलोड केली आहे, जी तुम्हाला आयओएस आणि ॲन्ड्रॉईड वर वेबसाइट ब्लॉक करण्यास किंवा स्क्रीन टाइम मर्यादित करण्यास अनुमती देते. २. काही लोकांनी टेक-फ्री झोन ​​आणि घरी टेक-फ्री वेळा सेट केल्या आहेत आणि शारीरिक संवाद वाढवला आहे. ३. काही जण महिन्यातून एक शनिवार किंवा रविवारी पूर्णपणे स्क्रीन-फ्री होऊन कुटुंबासोबत वेळ घालवत आहेत. क्लिनिकल केअरवर संशोधन प्रकाशित करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय जर्नल जामा नेटवर्क ओपनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले की जेव्हा तरुण प्रौढांनी एक आठवडा सोशल मीडिया डिटॉक्स केला तेव्हा त्यांची चिंता १६, नैराश्य २५ आणि निद्रानाश १४% ने कमी झाला. सरासरी सोशल मीडिया वापर २ तासांवरून ३० मिनिटांवर आला. पण लक्षात ठेवा की फोनवर घालवलेला वेळ तुम्ही काय करत आहात याबद्दल नाही, तर तुम्ही काय करत नाही याबद्दल आहे. मित्रांना कॉल करण्यासारख्या गोष्टी तुमचे मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक संबंध मजबूत करू शकतात. तंत्रज्ञानाचे व्यसन संपवणे हे स्वातंत्र्यासारखे असू शकते. फंडा असा आहे की, मनुष्य व्यसनाधीन तंत्रज्ञानावर मात करण्याचे प्रावीण्य व प्रबळ मनोनिग्रह करत नाही, तोपर्यंत २०२६ मध्ये संकल्प म्हणून सामील झालेला ‘डिजिटल डिटॉक्स’ भविष्यातही कायमचा राहील.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:देवावरील विश्वासाला पाया‎ असल्यास कधी डगमगणार नाही‎

ज्याला पाया नाही, अशा इमारतीला ‘हवामहाल’ म्हटले जाते. काही‎लोक आयुष्यभर हवेत इमले बांधत राहतात. जर बालपणाचा पाया‎कच्चा असेल, तर तरुणपण हे हवेतील इमल्यांसारखेच असेल. परंतु‎असेही म्हटले जाते की भक्त लोक हवामाहल बांधतात, कारण त्यांचा‎पाया स्वतः भगवंत रचतात. यालाच देवाप्रतिचा विश्वास म्हणतात.‎आपल्याकडे शास्त्रांमध्ये सत्याची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी त्याला‎नारायणाशी जोडले आहे. म्हणजेच ईश्वर आणि सत्य हे साधारणतः‎एकच स्वरूप आहेत. कलियुगात लोकांनी हेच सूत्र उलटे केले आहे.‎जुन्या काळच्या लोकांनी सत्याची ताकद वाढवण्यासाठी त्याला‎नारायणाची जोड दिली, तर आजच्या लोकांनी नारायणालाच‎असत्याशी जोडून दिले आहे. कर्मकांड म्हणजे भक्ती नाही. पुस्तके‎वाचणे, डायरी लिहिणे, मनावर नियंत्रण मिळवणे म्हणजेच ध्यान आणि‎शरीराला बलवान ठेवणे म्हणजेच योगासने. हे करताना भक्तिभाव जपा.‎म्हणजे कठीण काळातही आपला ‘हवामहाल’ देवावरील विश्वासाच्या‎पायामुळे डगमगणार नाही.

‎‎‎‎‎‎‎‎शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:देशाची दिशा बदलणारे महत्त्वाचे दशक...‎

एका तरुण आणि विकसनशील प्रजासत्ताकाचे प्रत्येक‎दशक हे सर्वात महत्त्वाचे असल्याचा दावा करू शकते.‎परंतु एक दशक असे होते, ज्यामध्ये कदाचित अशा सर्वात‎जास्त बातम्या तयार झाल्या ज्या आजही आपल्या‎लोकशाहीवर आणि सार्वजनिक चर्चेवर प्रभाव टाकत‎आहेत. हे दशक होते १९८५ ते १९९५.‎ देशासह आपल्या शेजारील राष्ट्रांसाठी महत्त्वाच्या‎ठरलेल्या या बातम्या आठवून पाहा: शिखरावर‎पोहोचल्यानंतर काँग्रेस पक्षाची झालेली घसरण,‎आघाड्यांच्या राजकारणाची सुरुवात, बोफोर्स घोटाळा,‎मंडल विरुद्ध मंदिर संघर्ष, पंजाब आणि काश्मीरमधील‎फुटीरतावाद, श्रीलंका आणि मालदीवमधील भारताचा‎लष्करी हस्तक्षेप, पाकिस्तानसोबत युद्धाच्या उंबरठ्यावर‎पोहोचणे (१९८७ मधील ब्रासटॅक्स आणि १९९० मधील‎पाकिस्तानचे अणुबॉम्बचे ब्लॅकमेलिंग), सुमदोरोंग चूमध्ये‎चीनशी झालेली समोरासमोरची गाठ (१९८६-८७) आणि‎त्यानंतर तांग श्याओपिंग यांच्याशी झालेली तडजोड,‎झिया-उल-हक आणि राजीव गांधी यांची हत्या, इस्लामी‎जिहादचे जागतिकीकरण आणि त्याचा काश्मीरमधील‎विस्तार तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण. जरी या‎दशकाची सुरुवात लोकसभेत काँग्रेसला मिळालेल्या ४१४‎जागांच्या प्रचंड स्थिरतेने झाली होती, तरीही या काळात‎देशाने चार पंतप्रधान पाहिले. केवळ १० वर्षांच्या‎काळासाठी ही संख्या खूप जास्त नाही का?‎ आर्थिक सुधारणांमुळे जगभरात पाय पसरणाऱ्या भारताचा‎दर्जा उंचावला. अफगाण युद्ध आणि तियानमेन चौकापासून‎ते सोव्हिएत युनियनचे विघटन आणि कुवेतवर सद्दाम हुसेन‎यांनी मिळवलेल्या ताब्यामुळे झालेले पहिले आखाती युद्ध.‎शीतयुद्ध संपले, वर्णभेदही नष्ट झाला. भारत - इस्रायल‎मित्र बनले.‎चांगली बातमी असो वा वाईट, पिढीतील बदल असोत‎वा शाश्वत चर्चा, सर्वच बाबतीत इतर दशकांना या‎दशकाची बरोबरी करण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल.‎ नाण्याची एक बाजू अशी आहे की, स्वातंत्र्यानंतर‎भारताच्या मनात ज्या ज्या शंका होत्या, त्या सर्व या दशकात ‎‎खऱ्या ठरल्या - मग ते राजकीय अस्थिरतेबाबत असो‎किंवा जातीय आणि वांशिक विभाजनाबाबत, स्थैर्य‎देणाऱ्या एका कुटुंबाचे कमकुवत होणे असो, अणुशक्ती ‎‎आणि दहशतवादी धोके असोत, सामाजिक उलथापालथ ‎‎असो किंवा सोव्हिएत युनियनसारखा विश्वासू मित्र‎गमावणे असो. नाण्याची दुसरी बाजू या गोष्टीशी संबंधित‎आहे की भारताने या सर्वांचा सामना कसा केला- ‎‎आघाड्यांवर विश्वास ठेवायला शिकून, आपली ‎‎अर्थव्यवस्था सुधारून, नवीन धोरणात्मक संदर्भात मांडून ‎‎आणि आपल्या मानवी संसाधनाला आपली ताकद‎बनवून. या दशकात भारत अधिक शक्तिशाली, ‎‎आत्मविश्वासू बनला. जगात त्याने दरारा निर्माण केला.‎ त्या काळातील पहिला कायमस्वरूपी बदल म्हणजे‎राजीव गांधी यांनी संगणकांना दिलेले प्रोत्साहन. भारतीय ‎‎वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात पहिला संगणक ॲपलचा‎बॉक्ससारखा दिसणारा डेस्कटॉप होता, जो १९८५ मध्ये‎आला. जागेच्या कमतरतेने त्रस्त असलेल्या‎कार्यालयांमध्ये या संगणकांसाठी वेगळी खोली द्यावी‎लागायची. बोटांना वेदना देणाऱ्या टाइपरायटरपासून सुटका‎आणि फ्लॉपी डिस्कवर विसंबून राहण्यामुळे‎कीबोर्डबद्दलचे आकर्षण वाढले. आपण आपल्या‎आयुष्यातील महत्त्वाचे वळण लक्षात ठेवतो, म्हणूनच या‎डेस्कटॉपवर मी जी पहिली बातमी टाइप केली होती, ती‎१९८५ मध्ये मंडल आयोगाच्या अहवालावरून‎उद्भवलेल्या वादाबद्दल होती. तो वाद आजही सुरूच‎आहे. लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा आणि त्यानंतर‎डिसेंबर १९९२ मधील बाबरी मशीद पतनामुळे अनेक‎राज्यांमध्ये जातीय दंगली झाल्या. सर्वात भीषण दंगली मुंबई‎आणि आसपासच्या दाट लोकवस्तीच्या झोपडपट्टीसदृश‎शहरांमध्ये झाल्या. यानंतर मुख्य व्यापारी इमारतींना लक्ष्य‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎करून साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. भारतासाठी‎साखळी बॉम्बस्फोटांचा हा पहिलाच अनुभव नव्हता,‎देशाची राजधानी पंजाब संकट आणि शीख हत्यांनंतर‎अशा काही विस्फोटांतून गेली होती. पण मुंबईत ज्या मोठ्या‎प्रमाणावर स्फोट झाले तसे यापूर्वी कधीच झाले नव्हते‎आणि त्याचे धागेदोरे जितक्या स्पष्टपणे पाकिस्तानशी‎जोडलेले दिसले, तसेही यापूर्वी कधी झाले नव्हते.‎आयएसआय या तीनअक्षरी दहशतवादी संस्थेने आपली‎उपस्थिती दर्शवली आणि तेव्हापासून ती आपल्याला त्रास‎देत आहे. गुन्हेगारी जगताचा म्होरक्या दाऊद इब्राहिम‎शारजाहच्या क्रिकेट स्टेडियममध्ये नाट्यमयरीत्या प्रकट‎होऊन भारतासाठी ‘व्हिलन नंबर वन’ बनला आणि‎आजही तो तसाच आहे.‎ राजीव गांधी यांनी १९८५ मध्ये मंडल अहवाल सहजपणे‎अमान्य करून मागासवर्गीयांच्या उठावाची ठिणगी टाकली‎होती. यानंतर अनेक अशा चुका झाल्या ज्यांनी‎जातीयवादाला खतपाणी घातले, उदा. शाहबानो प्रकरणात‎न्यायालयाचा निकाल फिरवणे, सलमान रश्दी यांच्या ‘द‎सॅटेनिक व्हर्सेस’ या पुस्तकावर बंदी घालणे, अयोध्येतील‎मंदिराचे कुलूप उघडणे. तेव्हापासून आपले राजकारण दोन‎परस्परविरोधी विचारसरणींमधील संघर्षात बदलले आहे.‎धर्माने निर्माण केलेली एकता तुम्ही जातीच्या तलवारीने‎कशी विभागू शकता किंवा जातीने ज्यांना विभागले आहे‎त्यांना धर्माच्या नावावर कसे जोडू शकता हे दिसले. हाच‎खेळ आजवर भारताच्या राजकारणात सुरू आहे. या‎खेळात जो जिंकतो, तोच भारतावर राज्य करतो.‎ मंडल गटाला १९८९ ते २०१४ पर्यंत २५ वर्षे राज्य‎करण्याची संधी मिळाली, जोपर्यंत नरेंद्र मोदी यांनी २०१४‎मध्ये येऊन हे समीकरण उलटवले नाही. आता हे मंदिर‎(हिंदुत्व) वाल्यांचे युग आहे आणि असे वाटत नाही की‎याचे आयुष्यही २५ वर्षांपेक्षा कमी असेल. आपल्या‎राजकारणाचा मुख्य विषय आजही मंदिर विरुद्ध मंडल हाच‎आहे. नुकतेच हे बिहारमध्ये स्पष्ट झाले आहे आणि २०२७‎मध्ये उत्तर प्रदेशातही हेच चित्र राहणार आहे.‎ १९८५ ते १९९५ च्या या दशकाने राष्ट्रीय राजकारणाला ज्या‎प्रकारे परिभाषित केले आहे, ते इतिहासात आतापर्यंतचे‎सर्वात जास्त काळ टिकणारे ठरले आहे. हीच बाब‎राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही लागू होते. आर्थिक‎सुधारणांमुळे आलेल्या तेजीच्या ३५ वर्षांनंतरही, जेव्हा‎आपण आपल्या यशाचा आनंद साजरा करत आहोत,‎तेव्हा आजही अर्थव्यवस्था अधिक खुली करण्याच्या‎प्रश्नावर भीती आणि शंका कायम आहेत. या लेखाच्या‎सुरुवातीला मी ज्या डझनभर बातम्यांचा उल्लेख केला,‎त्यापैकी आर्थिक सुधारणा सोडता बाकी सर्व मी एक‎पत्रकार म्हणून प्रत्यक्ष अनुभवल्या आहेत. मी तर एवढेच‎म्हणेन की त्या दशकात आयुष्य खूप छान गेले. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎‎ या दशकाने राष्ट्रीय राजकारणाची‎व्याख्याच बदलली...‎१९८५ ते १९९५ या दशकाने राष्ट्रीय राजकारणाला‎ज्या प्रकारे परिभाषित केले आहे, ते जास्त काळ‎टिकणारे ठरले . हीच बाब राजकीय‎अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही लागू होते. आर्थिक‎सुधारणांच्या ३५ वर्षांनंतरही अर्थव्यवस्था अधिक‎खुली करण्याच्या प्रश्नी आजही साशंकता आहे.‎‎

चेतन भगत यांचा कॉलम:आपण शक्ती अन्` सामर्थ्याच्या ‎युगात प्रवेश केला आहे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎पाहता पाहता अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो‎यांना उचलून नेले आणि आता त्यांच्यावर‎नार्को-टेररिझमसह इतर कथित गुन्ह्यांसाठी खटले‎चालवले जातील. मादुरो काही संत नाहीत. त्यांच्यावर‎निवडणुकीत गडबड घोटाळा, मानवाधिकार उल्लंघन‎आणि बळाचा वापर करून अयोग्यरीत्या सत्तेत राहिल्याचे‎आरोप होत आले आहेत. जेव्हा एखादा नेता उघडपणे‎शक्तीचा वापर करणे समर्थनीय मानतो, तेव्हा त्याला‎दुसऱ्या मोठ्या शक्तीने बळाचा वापर करून सत्तेवरून‎हटवणे चुकीचे आहे का? याचे उत्तर देणे सोपे नाही.‎ काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सार्वभौम देश सहजासहजी‎कोणावरही हल्ला करत नसत. अवघ्या पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत‎आपल्याला वाटत होते की, आपण शांततेच्या एका‎अभूतपूर्व काळात आहोत. मानवता विकसित झाली आहे ‎‎आणि जगातील देशांनी ‘जगा आणि जगू द्या’ हा धडा ‎‎शिकला आहे. युद्धाने कोणताही तोडगा निघत नाही, अशी ‎‎समजूत निर्माण झाली होती, पण आपण किती मोठ्या ‎‎गैरसमजात होतो! कदाचित माणसे दीर्घकाळ सामंजस्याने ‎‎राहूच शकत नाहीत. इतिहासावर दृष्टिक्षेप टाकला तरी‎असेच वाटते की, आपण कायमच युद्ध आणि शांतता‎यांच्यात झुलत राहिलो आहोत. हिंसा, संघर्ष, स्वार्थ, लोभ ‎‎आणि सत्तेची भूक- हे सर्व आपल्या डीएनएमध्ये खोलवर‎रुजलेले आहे आणि ते वारंवार समोर येत राहते.‎ आजच्या जगात एक वास्तव निर्विवाद आहे. आपण‎अल्ट्रा-हार्ड पॉवरच्या काळात जगत आहोत. जर‎तुमच्याकडे खरी शक्ती असेल- इतकी की तुम्ही‎कोणावरही काहीही लादू शकता आणि दुसरा पक्ष‎प्रत्युत्तरही देऊ शकणार नाही, तर तुम्ही काहीही करू‎शकता. युक्रेनवर रशियाचा हल्ला, इस्रायलने गाझाचा‎केलेला विध्वंस आणि आता व्हेनेझुएलातील अमेरिकन‎कारवाई- हे सर्व सिद्ध करतात की शक्तीचे युग कधी‎संपलेच नव्हते. नैतिकता, सहमती, चर्चा, संवाद आणि‎सॉफ्ट पॉवर यांसारखे शब्द आज अप्रस्तुत वाटू लागले‎आहेत. अलीकडच्या वर्षांत कोणता मोठा जागतिक संघर्ष‎चर्चेने सुटला आहे? युनाेने कधी काही ठोस केले होते?‎ भारतासाठी याचे अर्थ स्पष्ट आहेत: हार्ड पॉवरची‎निर्मिती ही राष्ट्रीय प्राथमिकता असली पाहिजे. हार्ड पॉवर‎प्रामुख्याने दोन-तीन स्रोतांतून येते, जे अनेकदा‎एकमेकांशी जोडलेले असतात. पहिला स्रोत म्हणजे‎प्रचंड आर्थिक शक्ती. यामुळे केवळ मोठी बाजारपेठच‎तयार होत नाही, तर सरकारसाठी इतका महसूल निर्माण‎होतो की त्यातून दुसरा स्रोत म्हणजेच संरक्षण सज्जता पूर्ण‎करता येते. आज लष्करी शक्तीचा अर्थ केवळ पुरेसे‎सैनिक आणि उपकरणे असा नाही, तर सर्वात प्रगत‎लष्करी तंत्रज्ञान असा आहे. टँक प्रभावी दिसत असले‎तरी, आजच्या लढाया प्रगत ड्रोन आणि‎जीपीएस-मार्गदर्शित शस्त्रांनी लढल्या जातात.‎पश्चिमेकडून विमाने आणि शस्त्रे विकत घेतल्याने आपण‎लष्करी ताकद बनू शकत नाही. तिसरा स्रोत म्हणजे‎महत्त्वाच्या आघाड्या आणि भागीदारी. इस्रायल आणि‎ब्रिटनसारख्या देशांचा जागतिक भू-राजकारणात त्यांच्या‎आकारापेक्षा कितीतरी जास्त प्रभाव आहे, कारण त्यांना‎अमेरिकेचा ठोस पाठिंबा आहे. बदल्यात अमेरिकेप्रती‎असलेली त्यांची निष्ठाही अढळ असते. कागदावर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अलिप्त राहणे आकर्षक आणि स्वतंत्र वाटत असले तरी,‎वास्तविक जगात ते तुम्हाला अधिक असुरक्षित बनवते.‎अर्थव्यवस्था, विज्ञान आणि आधुनिकतेच्या स्तंभांवर‎उभा असलेला देश हार्ड पॉवर होण्याची शक्यता जास्त‎असते. याचे क्लासिक उदाहरण अमेरिका आहे, ज्याची‎बरोबरी आजही कोणी करू शकत नाही. जर परदेशात‎लोक चिकन टिक्का मसाला खातात, एखाद्या युरोपियन‎क्लबमध्ये बॉलीवूडच्या हिट गाण्यांवर नाचतात किंवा‎कोल्हापुरी चप्पल घालतात, तर याचा अर्थ असा नाही की‎जागतिक मंचावर आपला प्रभाव वाढला आहे.‎आपल्याला आर्थिक विकास आणि लष्करी गुंतवणुकीच्या‎माध्यमातून आपली हार्ड पॉवर क्षमता विकसित करावी‎लागेल. शक्य आहे की आपल्या शेजारी सुरू असलेले‎संघर्ष सोडवण्यासाठी देखील तेच प्रभावी ठरेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ नैतिकता, सहमती, चर्चा, संवाद आणि‎सॉफ्ट पॉवर यांसारखे शब्द आज अप्रस्तुत‎वाटू लागले आहेत. अलीकडच्या वर्षांत‎कोणता मोठा जागतिक संघर्ष चर्चेने‎सुटला आहे? संयुक्त राष्ट्रांनी शेवटचे‎कधी काही ठोस केले होते?‎

प्रियदर्शन यांचा कॉलम:प्रत्येक स्वच्छ शहरात लपलेले‎ असते एक अस्वच्छ शहर‎

‎‎‎‎‎‎‎‎इंदूरमध्ये दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे अनेकांचा मृत्यू‎झाल्याची बातमी केवळ आपल्या नगररचनेवरच नाही, तर‎आपल्या व्यवस्थेतील विषमतेवरही एक शोकांतिका म्हणून‎समोर आली आहे. इंदूर हे शहर गेल्या अनेक वर्षांपासून‎भारतातील स्वच्छतेचे शिखर म्हणून सादर केले जात‎आहे. इतक्या स्वच्छ शहरात इतके घाणेरडे पाणी आले‎कुठून, जे प्यायल्यामुळे लोक आजारी आणि मृत्युमुखी‎पडले? स्वच्छता सर्वेक्षणात काही गडबड झाली का?‎ निश्चितच, असे म्हणणे इंदूरवर अन्याय करणारे ठरेल.‎इंदूर जर शिखरावर असेल तर ते त्याच्या स्वच्छतेमुळेच‎आहे. परंतु जर इंदूरमधील जीवघेण्या पाणीपुरवठ्याला‎व्यवस्थेची एकुलती एक चूक मानले, तर आपण त्या‎मोठ्या सत्याकडे दुर्लक्ष करू, जे आपल्या शहरांवर आणि‎संपूर्ण नगररचनेवर वरचढ ठरते. गेल्या दहा वर्षांपासून‎भारतात स्मार्ट सिटी मिशन सुरू आहे. देशातील शंभर ‎‎शहरांची या मिशनअंतर्गत निवड करण्यात आली आहे.‎तिथे अब्जावधी रुपये खर्च झाले आहेत. परंतु या सर्व ‎‎शहरांमध्ये आजही खोदलेले रस्ते, अपूर्ण असलेली सीवर ‎‎लाइन, अर्धवट बांधलेले पूलच दिसतात. यावरून असे ‎‎लक्षात येते की, स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली आपण‎अर्धवट पद्धतीने आपली शहरे एका ओबडधोबड ‎‎कोलाजमध्ये बदलली आहेत. ज्याचे काही भाग चमकणारे‎तर काही अंधारात आणि घाणीत बुडालेले आहेत.‎ वास्तविक आपली शहरे नगररचनेमुळे नाही, तर‎आपल्या सामाजिक-आर्थिक विषमतेमुळे उद्ध्वस्त होत‎आहेत. बारकाईने पाहिले तर ही शहरे आपल्या सर्वात‎गरीब लोकांमुळेच टिकून आहेत, तेच ही शहरे स्वच्छ‎ठेवतात. ग्रामीण भागातून आणि दूरच्या गावांमधून आलेले‎हे लोक या शहरांची सर्वात महत्त्वाची कामे सर्वात स्वस्त‎दरात पूर्ण करतात. ते आपल्या गाड्या स्वच्छ करतात,‎आपला कचरा उचलतात, आपल्या कपड्यांना इस्त्री‎करतात, त्यांच्या बायका आपल्या घरांमध्ये घरकाम‎करतात- हे लोक नसतील तर ही शहरे राहण्यायोग्य उरणार‎नाहीत. आणि हे लोक राहतात कुठे? याच श्रीमंत वस्त्या‎आणि सोसायट्यांच्या मागे असलेल्या कुठल्यातरी‎घाणेरड्या-अंधाऱ्या गल्ल्यांमध्ये.‎ असे अनेक लोक आहेत जे शहराचेच रहिवासी आहेत,‎पण प्रगतीच्या वेगात मागे पडले आहेत. ते जुन्या‎वस्त्यांमधील अरुंद गल्ल्यांमध्ये आपल्या वडिलोपार्जित‎घरात दाटीवाटीने राहतात आणि किराणा मालाची छोटी‎दुकाने चालवण्यापासून ते मोठ्या दुकानांमध्ये कर्मचारी‎म्हणून काम करतात. त्यांना संपूर्ण शहर सावत्र वागणूक‎देते. म्हणूनच प्रत्येक शहरात किमान दोन शहरे‎असतात- एक ते जे स्वच्छता सर्वेक्षणात सामील होते‎आणि दुसरे ते जे या स्वच्छ शहराला अधिक‎चमकवण्याच्या कामात मग्न असते. मग एखाद्या संकटात-‎उदाहरणार्थ कोविड काळात- त्यांना त्याच शहरांना सोडून‎का जावे लागेना, जी त्यांनी स्वतःच्या रक्तापाण्याने‎वसवली आहेत.हा विषय बाजूला ठेवूया. खरी गोष्ट ही‎आहे की केवळ इंदूरमध्येच नाही, तर भारतातील सर्व‎शहरांमध्ये असे अनेक भागीरथपुरा आहेत, ज्यांची कुणीही‎पर्वा करत नाही- जोपर्यंत ते रुग्णालयात पोहोचत नाहीत,‎तोपर्यंत त्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष दिले जात नाही. शहरांच्या‎आत लपलेली ही शहरे भारताच्या आत लपलेला एक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारत तयार करतात. अंधारात बुडालेला, घाणीने‎माखलेला भारत. त्याकडे पाहण्यासाठी कुणाला वेळ नाही.‎ पुन्हा या भारतात ती गावेही येतात, जी उपेक्षेचा एक‎वेगळा आरसा आहेत. मग दोन शहरे किंवा दोन‎देशांमधील हे अंतर केवळ आर्थिक राहत नाही- त्याला‎सामाजिक पैलूही असतात. देशातील दलित, आदिवासी,‎अल्पसंख्याक आणि अनेक मागासलेले मानले जाणारे‎समुदाय या दुसऱ्या भारतात राहतात. हे एक प्रकारचे‎वांशिक वेगळेपण नाही का? ज्याचे बळी ठरलेले लोक‎एके दिवशी आपल्या पाण्याला वास येत असल्याची तक्रार‎करतात आणि काही दिवसांनी त्यांचा बळीदेखील जातो.‎त्यांच्यासंदर्भात प्रश्न विचारल्यावर मंत्री शिवराळ भाषा‎वापरू लागतात. हा दृष्टिकोन सुद्धा सांगतो की‎आपल्याला इतरांची किती पर्वा आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ प्रत्येक शहरात दोन शहरे असतात. एक ते‎जे स्वच्छता सर्वेक्षणात सामील होते व‎दुसरे ते जे स्वच्छ शहराला चमकवते. मग‎एखाद्या संकटात त्यांना त्याच शहरांना‎सोडून का जावे लागेना, भलेही ती त्यांनी‎स्वतःच्या रक्तापाण्याने वसवली असतील.‎

रश्मी बन्सल यांचा कॉलम ‎‎‎:या वर्षी असे काही संकल्प करा- जे छोटे आहेत, पण खोटे नाहीत...‎

‘छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए साल में‎लिखेंगे, मिल कर नई कहानी…’ दरवर्षी असेच विचार‎मनात येतात. पण दहा दिवसांनंतर ते निघून जातात. याचे‎कारण आपण थेट डोंगर चढण्याचा विचार करतो. प्रत्यक्षात‎४ पायऱ्या चढतानाही आपल्याला धाप लागते. त्यामुळे या‎वर्षी असे संकल्प करा- जे छोटे आहेत, पण खोटे नाहीत.‎प्रत्येक माणसाला तीन प्रकारचे सुख हवे असते- पैसा‎ ,‎कुटुंबाचे सुख आणि आरोग्याचे सुख. ‎जीवनाचा प्रवास‎अधिक आनंदी करण्यासाठी काही ‎छोटी पावले उचलूया.‎ पैसा : १. नो ईएमआय : या वर्षी असा निर्धार करा की‎हप्त्यांवर (ईएमआय) काहीही घ्यायचे नाही. घराचा हप्ता‎सुरू असेल तर ठीक आहे. मात्र, मोबाइलचे नवीन मॉडेल‎घेणे गरजेचे नाही. ब्रँडच्या मोहात पडून खरेदी करू नका.‎२. खरी बचत : जगात एकच गोष्ट अशी आहे जी‎तुमच्याकडे आणि अंबानींकडे समान प्रमाणात आहे- ती‎म्हणजे वेळ. अनेकदा आपण थोडे पैसे वाचवण्याच्या नादात‎आपला वेळ वाया घालवतो. पैसे तुम्ही पुन्हा कमवू शकता,‎पण वेळ परत येणार नाही.‎३. समस्येवर उपायही आहे : घरात पैशांची चणचण‎असेल, तर कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने थोडे योगदान का‎देऊ नये? दहावीतला मुलगाही छोट्या मुलांची ट्युशन‎घेऊन काही पैसे कमवू शकतो. गृहिणी चविष्ट जेवण पुरवू‎शकते. प्रत्येकात क्षमता असते, फक्त संधी देऊन पाहा.‎आरोग्य : १. रोजचा रिचार्ज : तुमच्या दिनचर्येत एक‎तरी अशी कृती असायला हवी, जी फक्त तुमच्या‎आनंदासाठी असेल. योग-व्यायाम, ध्यान, नृत्य, संगीत‎किंवा कविता- आपल्या मनाला आवडणारी कोणतीही एक‎गोष्ट निवडा. मोबाइल रिचार्ज प्रमाणेच मनाचे रिचार्ज करा.‎२. झोपण्यापूर्वी : जुन्या काळी जेव्हा तांडा चालायचा,‎तेव्हा तो रात्री निवारागृहात विश्रांती घ्यायचा. तुमच्या‎चिंतेच्या तांड्यालाही रात्री विश्रांती द्या. लुईस हे यांचे ‘यू‎कॅन हील युअर लाइफ’ हे पुस्तक वाचा, नकारात्मक‎भावनांचा शरीरावर किती परिणाम होतो हे तुम्हाला समजेल.‎३. रात्रीचे जेवण लवकर करा : सात वाजता जेवण,‎नो बहाणा. आजच्या ऑफिसच्या रूटीनमध्ये हे थोडे कठीण‎आहे, पण अशक्य नाही. १२-१४ तास खाण्यावर संयम‎ठेवणे ‘इंटरमिटंट फास्टिंग’ या नावाने लोकप्रिय झाले आहे.‎वास्तविक आपली आजीसुद्धा असेच करायची.‎आठवड्यातून तीन दिवस करून पाहा, फरक जाणवेल.‎कुटुंब : १. शांत राहा : भांडण चालू असताना जेव्हा‎कटू शब्दांचे बाण सोडावेसे वाटतील, तेव्हा दीर्घ श्वास घ्या.‎मनातील राग कागदावर लिहून काढा. जर दोन दिवसांनंतरही‎ते बोलावेसे वाटले, तर शांत आणि संयमीपणे संवाद साधा.‎तुम्ही समजूतदारपणे वागलात तर आदर वाढेल आणि‎त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल.‎२. जे दिसते, तेच विकले जाते : वेळेवर उठणे,‎मोठ्यांचा आदर करणे, मोबाइलचा वापर कमी करणे-‎तुम्हाला वाटते की मुलांनी या चांगल्या सवयी लावाव्यात.‎तर आधी तुम्हाला त्यांच्यासमोर या सर्व गोष्टी कराव्या‎लागतील. हे ‘बाय वन-गेट वन फ्री’ ऑफरसारखे आहे-‎मुलांचे कल्याण आणि स्वतःचीही सुधारणा.‎३. भेटीगाठी आवश्यक : आयुष्याच्या धावपळीत‎मित्र, भाऊ, बहीण, नातेवाईक अशी सर्व नाती आपण‎व्हॉट्सॲपवरच निभावतो. पण हे पुरेसे नाही. प्रत्यक्षात‎समोरासमोर भेटणे गरजेचे आहे. मनातील गोष्टी शेअर‎करणे आवश्यक आहे. आता ते आधी फोन करतील की‎तुम्ही, याचा विचार करू नका. नाही तर एकटेपणाचा शाप‎वाट्याला येईल. नवीन वर्ष आहे. नव्या आशेने नवी कथा‎लिहायला घ्या. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:चांगले व्यवस्थापकही पदोन्नती मिळवण्यात का अपयशी ठरतात?

फरिदाबाद येथील एका उद्योगातील एका उपव्यवस्थापकीय संचालकाला एका ऑपरेशनल जनरल मॅनेजरच्या (जीएम) कामाने प्रभावित केले आणि त्यांनी त्यांना उच्च व्यवस्थापनात बढती देण्याचा निर्णय घेतला. एमडीकडे त्यांची शिफारस करण्यापूर्वी त्यांनी जीएमला अनौपचारिक पुनरावलोकनासाठी बोलावले. जीएमने पुनरावलोकनात चांगली कामगिरी केली. त्यांना हे माहीत नव्हते की पुनरावलोकन हा पदोन्नती प्रक्रियेचा एक भाग आहे. पण जेव्हा ग्रुपची पदोन्नती यादी बाहेर आली तेव्हा जीएमचे नाव गायब झालेले होते. तुम्हाला माहिती आहे का तो का वगळला गेला? कारण एमडीच्या शेवटच्या प्रश्नामुळे त्यांची पदोन्नती रोखली गेली. प्रश्न होता, “जर तुम्हाला एका वर्षासाठी दुसरीकडे पाठवले गेले तर तुमच्या जबाबदाऱ्या कोण घेईल?’ जीएमचे उत्तर होते, “नाही, साहेब. गेल्या अनेक वर्षांत, मला माझी जागा घेणारा एकही जण दिसला नाही. या बाजारात जीएम बनू शकेल असा कर्मचारी शोधणे कठीण आहे.’ कदाचित त्याला वाटले असेल की तो त्याची उत्कृष्टता सिद्ध करत आहे आणि तो सहजपणे बदलता येणार नाही हे दाखवत आहे. पण दुर्दैवाने त्याने त्याचा कमकुवतपणा सिद्ध केला, जो पदोन्नतीसाठी अडथळा ठरला. व्यवस्थापकांच्या जगात आपले स्वागत आहे - जिथे ते त्यांचे कौशल्य उत्कृष्टपणे दाखवतात. परंतु इतरांना जबाबदारी सोपवण्यात अपयशी ठरल्याने गटातील प्रतिभा ओळखण्यात त्यांना अपयश येते. जबाबदारी सोपवण्याची क्षमता ही एका चांगल्या व्यवस्थापकाची ओळख आहे. हा पारंपरिक शहाणपणा आहे, परंतु जर जबाबदारी सोपवण्याची क्षमता इतकी चांगली असेल, तर ती इतक्या वेळा का चुकीची होते? तुमच्या आजूबाजूला पाहा, बहुतेक व्यवस्थापक या जबाबदारीच्या सापळ्यात अडकतात. ते जबाबदारीला ऑन-ऑफ स्विचसारखे वागवतात. म्हणजे, ते एखाद्या कर्मचाऱ्याला काम सोपवताच, ते त्यापासून पूर्णपणे वेगळे होतात. ते गृहीत धरतात की कर्मचारी सर्वकाही व्यवस्थित करेल आणि जेव्हा ते तसे करत नाहीत तेव्हा ते निराश होतात. असे नाही की जीएमने कधीही जबाबदारी सोपवली नाही. पण कदाचित त्यांनी विचारले असेल, “जर मला त्यांचा हात धरून त्यांना लहान मुलासारखे शिकवायचे असेल, तर मी ते स्वतः कमी वेळेत का करू नये?’ पण तो त्यांचा सर्वात मूर्ख निर्णय होता. जर तुम्हीही जीएमसारखे विचार करत असाल, तर कंपनीची समस्या टीमची नाही. तर तुम्ही आहात. फक्त जबाबदारी सोपवण्याऐवजी आणि गायब होण्याऐवजी, तज्ज्ञ “डेलिगेशन डायल’ नावाची रणनीती सुचवतात. ही एक टप्प्याटप्प्याची पद्धत आहे. जी कर्मचाऱ्याचे कामाचे ज्ञान, कौशल्ये आणि अनुभव निश्चित करते. नंतर त्यांना विचारा की ते काम कसे पूर्ण करतील. जर तुम्हाला ही पद्धत चुकीची वाटत असेल. तर ते काम कसे पूर्ण होईल ते टप्पे स्पष्ट करा. काम अशा प्रकारे करणे का महत्त्वाचे आहे तेही सांगा. आता कर्मचाऱ्याला ते स्वतः करू द्या. पुढचा स्तर “प्रशिक्षक’ आहे. जिथे तुम्ही कर्मचाऱ्याला नियुक्त केलेले काम पूर्ण करू देता, परंतु त्यांना प्रश्नांद्वारे प्रशिक्षण देता. उदाहरणार्थ, “तुम्ही इतर कोणते पर्याय विचारात घेतले?’ “तुम्ही ही पद्धत का निवडली?’ शेवटी, एक “सुरक्षा जाळे’ आहे, जिथे कर्मचाऱ्याला थेट तुम्हाला अहवाल देण्यास सांगितले जाते. नंतर, त्यांना त्यांनी कोणते काम पूर्ण केले, ते कसे केले, त्यांना कुठे अडथळे आले आणि का आले, हे वर्णन करण्यास सांगा. नवीन काम करताना ते एकूण किती आरामदायक होते. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या क्षमतेबद्दल काही शंका असतील तर कामाचे भागांमध्ये विभाजन करणे चांगले. काम वाटप पद्धतीचा वापर केल्याने तीन उद्दिष्टे साध्य होतात: वैयक्तिक कामाचा ताण कमी होतो, संघ वाढवता येतो आणि शेवटच्या क्षणी घाई न करता कामाची गुणवत्ता सुधारता येते. फंडा असा की : यशस्वी व्यवस्थापकाची नेहमीच तीनस्तरीय रणनीती असते: विभागीय काम सुज्ञपणे सोपवणे, वरिष्ठांची भूमिका हुशारीने शिकणे आणि त्यांच्या स्वतःच्या पदासाठी पर्याय विकसित करणे.‎‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:सत्संगाला गेल्यावर शरीर,‎मनाचेही स्नान घडावे‎

सत्संग ऐकण्याचाही स्वतःचा एक नियम असतो. गरुड‎काकभूशुंडीच्या घरी गेले तेव्हा वडाखाली सत्संग होत होता.‎तुलसीदास लिहितात- ‘करि तड़ाग मज्जन जलपाना, बट तर गयउ‎हृदयँ हरषाना।’ तलावात स्नान करून आणि अल्पोपहार घेतल्यानंतर ते‎आनंदी मनाने वडाच्या झाडाकडे गेले. आता येथे तीन गोष्टी लिहिल्या‎आहेत. प्रथम स्नान केले नंतर अल्पोपहार मग ते प्रसन्न झाले. सत्संग‎ऐकायला जाता तेव्हा तुमचे शरीर शुद्ध करा, काहीतरी खाऊन जा.‎कारण भूक तुम्हाला गोपाळाची पूजा करू देत नाही. आनंदी राहू देत‎नाही. जगाची चिंता बूट आणि चप्पलेसोबत घराबाहेर ठेवा. येथे‎स्नान‎ाचा सखोल अर्थ आहे. आपले शास्त्र सांगते की मनुष्याने मंत्र‎स्नानही केले पाहिजे. आपण शरीराला पाण्याने स्नान घालतो. परंतु‎मनाच्या स्नानासाठी प्राणवायू लागतो. म्हणून मंत्र घ्या. तो श्वासात‎उतरवा. मन धूत आहात असे त्याला शरीरात वाहू द्या. मग सत्संगात‎बसा. हे केल्यानंतर सत्संगात मिळणारी गोष्ट अद्वितीय, अद्भुत आणि‎खूप उपयुक्त असेल. ‎

मनोज जोशी यांचा कॉलम‎‎:अमेरिकेचे व्हेनेझुएलावरील ‎हल्ले कायद्याने वैध नाहीत!‎

व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या कारवाईच्या कायदेशीरतेवर‎जोरदार वाद सुरू झाला आहे. अमेरिकेने या कारवाईचे‎वर्णन मादुरोला अटक करण्यासाठी कायदा‎अंमलबजावणी संस्थांना लष्करी मदत पुरवणे असे केले‎आहे. मादुरोवर २०२० मध्ये नार्को-दहशतवाद व अंमली‎पदार्थांच्या तस्करीच्या आरोपाखाली आरोप लावला‎होता. गंमत म्हणजे, मादुरोची पत्नी सेलिया फ्लोरेस‎यांनाही अटक केली आहे. सुधारित आरोपपत्रात त्यांचा‎समावेश केला आहे. २०२० च्या मूळ आरोपपत्रात तिचे‎नाव नव्हते. बहुतेक आंतरराष्ट्रीय कायदा तज्ञ, संयुक्त‎राष्ट्र, अनेक सरकारांचा असा युक्तिवाद आहे की‎अमेरिकेची कारवाई आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन‎करते. त्यांच्या युक्तिवादाच्या मुळाशी राजसत्तेचे‎सार्वभौमत्व आहे. ट्रम्प प्रशासन या कारवाईचा बचाव ‎‎अमेरिकन कायद्यानुसार नार्को-दहशतवादी म्हणून जाहीर ‎‎व्यक्तीला खटल्यात आणण्याच्या उद्देशाने कायदा ‎‎अंमलबजावणी कारवाई म्हणून करते.‎ प्रचलित आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सार्वभौम देशांच्या ‎‎राष्ट्रप्रमुखांना परदेशी न्यायालयांत प्रतिकारशक्ती मिळते.‎१८१२ मध्ये या विषयावरील निर्णयात अमेरिकेच्या सर्वोच्च‎न्यायालयाने स्वतः हे मान्य केले होते. ट्रम्प प्रशासनाचा‎दावा आहे की मादुरो हे वैध राष्ट्रपती नाहीत. वस्तुस्थिती‎अशी आहे की त्यांनी वारंवार निवडणुका जिंकल्या‎आहेत . त्यांच्या देशाच्या राष्ट्रीय निवडणूक परिषदेने‎त्यांना निवडून आणले आहे. तर निवडणुकीतील‎घोटाळ्याचे दावे कोणत्या आधारावर केले जाऊ‎शकतात? दुसरा अधिक गंभीर पैलू म्हणजे व्हेनेझुएलावर‎नियंत्रण करण्याची आणि त्यांच्या तेल संसाधनांवर‎नियंत्रण ठेवण्याची अमेरिकेची योजना. व्हेनेझुएलामध्ये‎जगातील सर्वात मोठे सिद्ध तेल साठे आहेत. ट्रम्प यांनी‎असे सूचित केले की त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्रपती‎डेल्सी रॉड्रिग्ज यांना अमेरिकेच्या सूचनांचे पालन‎करण्यास पटवून दिले. रॉड्रिग्ज यांनी नंतर अमेरिकेच्या‎कृतींचा निषेध केला आहे. ट्रम्प म्हणाले, अमेरिका‎व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तेथे‎एक नियंत्रण दल आणि तेल तज्ञ पाठवू शकते. परंतु‎अमेरिकन कायदा किंवा आंतरराष्ट्रीय कायदा ट्रम्प यांना‎एखाद्या देशावर नियंत्रण मिळवण्याचा आणि जागतिक‎बाजारात त्याची संसाधने विकण्याचा कोणताही‎कायदेशीर अधिकार देत नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या‎कलम २(४) मध्ये स्वसंरक्षणाच्या औचित्याशिवाय किंवा‎संयुक्त राष्ट्रांच्या स्पष्ट अधिकृततेशिवाय दुसऱ्या‎राज्याच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय‎स्वातंत्र्याविरुद्ध बळाचा वापर किंवा धमकी देण्यास मनाई‎आहे. या अर्थाने व्हेनेझुएलावरील हल्ला हा संयुक्त‎राष्ट्रांच्या चार्टरचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. अमेरिकेच्या या‎बेकायदा कृतींना न्याय देण्यासाठी नार्को-तस्करीचा‎आरोप करण्यात आला आहे. खरे तर अमेरिकेच्या‎अधिकृत राष्ट्रीय ड्रग थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट २०२५ मध्ये‎मादुरोबद्दल फारसे किंवा जवळपास काहीही सांगितले‎गेले नाही. उलट त्यात मेक्सिको, कोलंबिया आणि काही‎इतर लॅटिन अमेरिकन देशांना नार्कोचे प्रमुख स्रोत म्हणून‎ओळखले गेले. अमेरिकन कायद्यानुसार या कारवाईच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कायदेशीरतेबद्दलही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात‎आहेत. युद्ध घोषित करण्याचा अधिकार फक्त अमेरिकन‎काँग्रेसकडे आहे. परंतु ट्रम्प प्रशासन याला केवळ कायदा‎अंमलबजावणीची कारवाई म्हणत आहे. अशा‎कारवाईसाठी संपूर्ण नौदल ताफा, १५० विमाने आणि‎हजारो कर्मचाऱ्यांचा वापर आवश्यक नसला तरी, ट्रम्प‎यांनी असेही संकेत दिले की पहिली कारवाई अयशस्वी‎झाली तर अमेरिका दुसऱ्या, मोठ्या हल्ल्याची योजना‎आखत होता. हे स्पष्ट आहे की ट्रम्प यांचे लक्ष‎व्हेनेझुएलाच्या ३५० अब्ज बॅरल तेल साठ्यावर आहे.‎गेल्या वीस वर्षांत गैरव्यवस्थापन आणि निर्बंधांमुळे‎व्हेनेझुएलाचे प्रतिदिवशी उत्पादन ३२ लाख बॅरलवरुन १०‎लाख बीपीडी असे घसरले आहे. आता ट्रम्पच्या मते,‎अमेरिका व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगावर नियंत्रण ठेवेल.‎त्याची पुनर्रचना करेल आणि तेल निर्यात करेल. ट्रम्पचा‎दावा आहे की यातून मिळणारे उत्पन्न केवळ‎व्हेनेझुएलाच्या लोकांच्या फायद्यासाठीच वापरले जाणार‎नाही तर अमेरिकेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी देखील‎वापरले जाईल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ १९ व्या आणि २० व्या शतकात अमेरिकेने‎मेक्सिको, क्युबा, निकारागुआ, होंडुरास‎आणि पनामा येथे आक्रमण केले होते.‎चिली, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, पेरू आणि‎ब्राझीलमध्येही त्यांनी सत्तापालट घडवून‎आणले. लॅटिन अमेरिकेत अमेरिकेच्या‎हस्तक्षेपाचा इतिहास मोठा आहे.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:सामाजिक संबंध तुम्हाला अन्न आणि व्यायामाप्रमाणेच निरोगी ठेवतील

या रविवारी मला मंगळवारी म्हणजेच आज प्रकाशित होणाऱ्या एका पुस्तकाचा एक दीर्घ सारांश वाचण्याची संधी मिळाली. तो वाचून मला माझ्या काही नात्यांची आठवण झाली. माझी पणजी १०४ वर्षे जगली. त्यांचा मुलगा, म्हणजेच माझे आजोबा ९६ वर्षे जगले. त्यांचा मोठा मुलगा, माझे काकादेखील आता ९१ वर्षांचे आहेत आणि मी त्यांना दोन आठवड्यांपूर्वी चेन्नईमध्ये भेटलो. कुटुंबात आणखी काही भावंडे आहेत, जे ८० च्या दशकात आहेत. पण मी या तिघांना ओळखतो, त्यांच्यासोबत राहिल्यामुळे आणि त्यांच्या काही सवयी जाणून घेतल्यामुळे. तुम्हाला माहीत नसलेल्या माझ्या नातेवाइकांबद्दल तुम्ही का वाचावे असा प्रश्न पडतोय? कारण इझेकिएल जे. इमॅन्युएल, एम.डी. के यांचे ‘ईट युवर आइस्क्रीम : सिक्स सिंपल रुल्स फॉर अ लाँग अँड हेल्दी लाइफ’ हे पुस्तक वर उल्लेख केलेल्या नातेवाइकांनी त्यांचे जीवन कसे जगले याचे अचूक वर्णन करते. दीर्घ आयुष्यासाठी काही कृती असेल तर तुम्ही या लोकांची जीवनशैली वाचली पाहिजे, जी अत्यंत सामान्य आहे. विज्ञानाला या पद्धती कळण्यापूर्वीच त्यांना या पद्धती माहीत होत्या. त्याची कहाणी अशी आहे. माझ्या आजीने कधीही तिच्या पावलांचे मोजमाप केले नाही. कारण ती कधीही दाराजवळील बाकावरून उठली नाही. म्हणजे ते व्यायाम करत नव्हते. ११ मुलांच्या त्या माउलीला ‘माइंडफुलनेस’चा अर्थ कधीच माहीत नव्हता. पण तिची विनोदबुद्धी अद्भुत होती. ती पहिल्या पानावरील मास्टहेडपासून शेवटच्या पानावरील शेवटच्या ओळीपर्यंत मोठ्याने वर्तमानपत्र वाचत असे. ती नेहमी दाराबाहेर बसून प्रत्येक गावकऱ्याशी बोलत असे. रस्त्यावरून चालणाऱ्या कुत्र्यांपासून आणि गायींपर्यंतही. ती त्या बेघर प्राण्यांना बोलावून त्यांना खायला घालायची आणि त्यांच्याशी बोलत असे. ते प्राणीही असेच बसायचे, जणू ते तिचे मित्र आहेत. माझ्या आजोबांनी हा बोलका स्वभाव आणखी पुढे नेला. त्या काळात प्रवास करताना मी काही रेस्टॉरंटमध्ये जायचो आणि पाच मिनिटांत त्यांना समोर टेबलावरच्या लोकांशी बोलण्याचा मार्ग सापडायचा. ते त्यांना त्यांचे काम, कुटुंब, शहर आणि त्या शहराबद्दलच्या आवडत्या गोष्टींबद्दल विचारू लागले. जवळच्या टेबलावर कोणीही बसले नसेल तर ते वेटरशी बोलू लागले. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे लोक त्यांना प्रतिसादही देत ​​होते. लोकांना वाटले की ते मैत्रीपूर्ण वर्तन आहे, चौकशीसारखे नाही. मला आठवते एकदा बस प्रवासात त्याने एका तरुण आईला तिच्या मुलाचे पुढचे दात बाहेर पडणार असल्याने कोणत्या डॉक्टरकडे जावे असे सुचवले. मला खूप लाज वाटली, पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्या महिलेने उतरताना त्याचे आभार मानले. कदाचित ते त्यांच्या आईपेक्षा जास्त जगले असते. परंतु गावातील मुलासह घर सोडून गेल्यानंतर (आज ९१) ते बाथरूममध्ये पडले. त्याच अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. ते नेहमी म्हणायचे की, ‘कोणताही आजार माझ्या आसपास फिरकू शकत नाही.’ कदाचित म्हणूनच संपूर्ण गाव त्यांचे मित्र होते. नंतर अनेक वैज्ञानिक अभ्यासांनी एक गोष्ट सिद्ध केली : जे लोक आनंदी असतात आणि ज्यांना मित्र असतात ते वाढत्या वयात निरोगी असतात. सामाजिक वेगळेपण दीर्घायुष्यासाठी धोकादायक आहे. म्हणून दीर्घायुष्य मिळवण्याचा मार्ग म्हणजे शेजाऱ्यांशी बोलणे, मित्राला चहासाठी आमंत्रित करणे, टॅक्सी ड्रायव्हर किंवा किराणा दुकानदाराला तुमचा दिवस कसा जात आहे किंवा सुट्ट्या कशा होत्या हे विचारणे. बोला, झोपा आणि पुन्हा बोला.

मी महापालिका बोलतेय...:मनपाच्या राजकारणात भाजपला शिवसेनेमागे गरजेपोटी जावे लागले; स्थायी समिती सदस्याच्या निवडणुकीमुळे महापालिकेत शिवसेना, भाजपमध्ये झाला ताळमेळ

महापौर आणि उपमहापौरपद शिवसेनेला मिळाल्यानंतर त्याच दिवशी स्थायी समिती सदस्यांची निवडणूकही झाली. शिवसेनेला महापौर, उपमहापौरपद पहिल्यांदाच मिळालेले होते. आता स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांपैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकून सभापतिपद मिळवण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असणारच. भाजपचे सातच नगरसेवक असल्याने त्यांना या निवडणुकीतही फारसे महत्त्व नव्हते. राज्यात शिवसेना, भाजपचे सरकार असतानाही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना आणि भाजप महापालिकेत वेगळेच होते. खरं तर निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्षांना तातडीनं एकत्रित येण्याची संधी होती. मात्र, तसं घडलं नाही. महापालिकेत शिवसेना-भाजपमध्ये तसा टोकाचा वादही नव्हता. तरीही एकत्रित येण्यासाठी कुणीतरी पुढाकार घेणं गरजेचं होतं. पहिल्या वर्षी महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडणुकीतही शिवसेना-भाजपने थोडासा ताळमेळ ठेवला तरीही वेगळंच लढले. आता थोडासा ताळमेळ का ठेवला ते आपण लक्षात घेऊ. महापालिकेत महापौरांनंतर सर्वात महत्त्वाचं किंबहुना त्याइतकंच महत्त्वाचं पद असतं ते स्थायी समिती सभापतिपद. १६ पैकी ९ सदस्य असणाऱ्या पक्षात सभापती होतो, हे सर्वसाधारण गणित. या निवडणुकीत एका उमेदवाराला १६ मतं टाकता येतात. ही मतं तो एका उमेदवाराला देऊ शकतो किंवा विभागूनही देऊ शकतो. याचं साधं गणित लक्षात घेतलं तरी ५ नगरसेवकांमागं एक सदस्य स्थायी समितीमध्ये जातो. काही उमेदवारांना ६ नगरसेवकही मतदान करू शकतात. त्यामुळं कोणत्या नगरसेवकांनी कोणत्या उमेदवारांना मतदान करायचं याचं गणित आधीच कागदावर करावं लागतं. शिवसेनेच्या संख्याबळानुसार त्यांचे ७ किंवा ८ सदस्य जाऊ शकत होते. भाजपचा १ सदस्य जाऊन त्यांची १ किंवा २ मतं शिल्लक राहू शकत होती. थोडासा ताळमेळ म्हणतात तो शिवसेना-भाजपने इथंच ठेवला. आपल्याकडील शेवटच्या उमेदवारांची मतं एकत्र करून एक अतिरिक्त सदस्य निवडून आणण्याचा निर्णय शिवसेना, भाजपनं घेतला. त्यामुळे महापालिकेमध्ये एका अर्थाने त्यांची एकत्रित देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. अर्थात चढाओढीचं राजकारण महापालिकेत करण्याचं काम शिवसेना-भाजपनं कधीही थांबवलं नव्हतं. त्याला सुरुवातच मुळात १९९५ पासून झाली. त्या आधीच्या निवडणुकीत भाजपचा एकही नगरसेवक नसल्यानं हालचाल करण्याचा प्रश्नच नव्हता. स्थायी समितीत बहुमत मिळवून शिवसेनेनं पालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले. स्थायी समिती सदस्यांच्या सदस्यांपैकी पहिल्या वर्षी ५० टक्के म्हणजे ८ सदस्य चिठ्ठ्या टाकून बाद होतात आणि ८ सदस्य पुढच्या वर्षी कायम असतात. त्यानंतर पुढं दरवर्षी ८ सदस्यांसाठीच निवडणूक होते. त्यामुळं पहिल्या वर्षी स्थायी समितीत आपलं स्थान निर्माण करणे गरजेचं असतं. ज्याच्याकडं जास्त जागा असतील त्याला ती संधी असते. शिवसेना ही संधी चुकवू शकत नव्हती. त्यामुळंच महापौर, उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत कुठली तडजोड न करता आणि स्थायी समितीतही शिवसेनेनं आपले वर्चस्व सिद्ध केलं आणि मगच भाजपसोबत मित्रत्वाचा हात पुढं करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे तर ८ स्थायी समिती सदस्यांसाठी १० नगरसेवकांची मतं आवश्यक असायची. कारण ८ सदस्य निवडून द्यावे लागत असत. भाजपकडं होती केवळ ७ मतं. त्यामुळे पुढील काळामध्ये केवळ उपमहापौरपद मिळवत भाजपनं शिवसेनेसोबत राहणं पसंत केलं. त्यामुळे या निवडणुकीनंतर पाचही महापौर शिवसेनेचे झाले असते, पण एक महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी अर्थात एसटीसाठी राखीव असल्याने त्यावेळी रशीद मामू हे बिनविरोध निवडून आले. आज तेच रशीद मामू शिवसेनेत आहेत.

गौरवगान:भारतमातेच्या कोट्यवधी पुत्रांच्या स्वाभिमानाची गाथा आहे सोमनाथ... आमची अढळ श्रद्धा आणि अभिमानाची 1 हजार वर्षे

सोमनाथ... हे शब्द आपले मन आणि हृदय अभिमानाने आणि श्रद्धेने भारून टाकतात. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील गुजरातमध्ये, प्रभास पाटण नावाच्या ठिकाणी सोमनाथ हे भारताच्या आत्म्याचे शाश्वत सादरीकरण आहे. द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रममध्ये भारतातील १२ ज्योतिर्लिंगांचा उल्लेख आहे. ज्योतिर्लिंगांचे वर्णन “सौराष्ट्र सोमनाथ” च... या ओळीने सुरू होते. म्हणजेच ज्योतिर्लिंगांमध्ये सोमनाथचा उल्लेख प्रथम येतो. शास्त्रांमध्ये असेही म्हटले आहे : “सोमलिंग नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।लभते फलं मनोवाच्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत्॥’ म्हणजेच सोमनाथ शिवलिंग पाहिल्याने मनुष्य त्याच्या सर्व पापांपासून मुक्त होतो. मनातील सर्व पुण्यकामना पूर्ण होतात आणि मृत्यूनंतर आत्मा स्वर्ग प्राप्त करतो. दुर्दैवाने, लाखो लोकांच्या श्रद्धा आणि प्रार्थनांचे केंद्र असलेले सोमनाथच परदेशी आक्रमणकर्त्यांचे लक्ष्य बनले, ज्यांचे ध्येय विनाश होते. जानेवारी १०२६ मध्ये गझनीच्या मोहम्मदने मंदिरावर मोठा हल्ला केला व ते उद्ध्वस्त केले. हे आक्रमण श्रद्धा आणि संस्कृतीचे एक महान प्रतीक नष्ट करण्याचा एक हिंसक आणि क्रूर प्रयत्न होता. तरीही एक हजार वर्षांनंतरही मंदिर अजूनही पूर्ण वैभवात उभे आहे. १०२६ नंतर वेळोवेळी मंदिर पुन्हा बांधण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मंदिराचे सध्याचे स्वरूप १९५१ मध्ये आकाराला आले. योगायोगाने २०२६ हे वर्ष सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाचे वर्ष आहे. मंदिराची पुनर्बांधणी ११ मे १९५१ रोजी पूर्ण झाली होती. सोमनाथ मंदिराचे आध्यात्मिक महत्त्व होते. ही अशा समाजासाठी प्रेरणा होती, ज्याची आर्थिक क्षमतादेखील खूप मजबूत होती. आपले सागरी व्यापारी आणि खलाशी त्याच्या वैभवाच्या कथा दूरवर घेऊन गेले. सोमनाथवरील हल्ले आणि नंतर गुलामगिरीच्या दीर्घकाळानंतरही आज मी पूर्ण आत्मविश्वासाने आणि अभिमानाने सांगू इच्छितो की, सोमनाथची कथा ही विनाशाची कहाणी नाही. गेल्या १००० वर्षांपासून सुरू असलेल्या भारतमातेच्या लाखो सुपुत्रांच्या प्रतिष्ठेची ही कहाणी आहे. ही आपल्या भारतातील लोकांच्या अढळ श्रद्धेची कहाणी आहे. मंदिरावर हल्ला झाला तेव्हा आपल्याकडेही असे महान लोक होते, जे उभे राहिले आणि त्यांनी रक्षणासाठी सर्वोच्च बलिदान दिले. प्रत्येक वेळी पिढ्यान््पिढ्या आपल्या महान संस्कृतीतील लोकांनी स्वतःला सावरले, मंदिर पुन्हा बांधले आणि त्याचे पुनरुज्जीवन केले. मोहम्मद गझनी लुटून परत निघून गेला, पण सोमनाथबद्दलची आमची भावना तो काढून टाकू शकला नाही. आज २०२६ मध्येही सोमनाथ मंदिर जगाला संदेश देते की, ज्यांची मानसिकता पुसून टाकण्याची आहे ते संपतात, तर सोमनाथ मंदिर आजही श्रद्धेच्या मजबूत पायावर उभे आहे. देवी अहिल्याबाई होळकरांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वाने भाविकांना सोमनाथमध्ये पूजा करता यावी यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले. १८९० च्या दशकात स्वामी विवेकानंदांनीही सोमनाथला भेट दिली होती. १८९७ मध्ये चेन्नई येथे एका व्याख्यानात ते म्हणाले, “दक्षिण भारतातील प्राचीन मंदिरे आणि गुजरातमधील सोमनाथसारखी मंदिरे तुम्हाला ज्ञानाचे असंख्य धडे शिकवतील. या मंदिरांवर शेकडो हल्ल्यांच्या खुणा आहेत. शेकडो वेळा त्यांचे पुनरुज्जीवन झाले आहे. हे वारंवार नष्ट झाले आणि प्रत्येक वेळी अवशेषांमधून पुन्हा उभे राहिले. हे राष्ट्रीय मन आहे, हा राष्ट्रीय जीवनप्रवाह आहे. ते सोडणे म्हणजे मृत्यू. स्वातंत्र्यानंतर, सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीची पवित्र जबाबदारी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सक्षम हातांत आली. १९४७ मध्ये त्यांनी दिवाळीत सोमनाथला भेट दिली. त्यांना अनुभवाने हादरवून टाकले त्याच वेळी त्यांनी घोषणा केली की येथेच सोमनाथ मंदिराची पुनर्बांधणी केली जाईल. अखेर ११ मे १९५१ रोजी सोमनाथ येथील भव्य मंदिराचे दरवाजे भाविकांसाठी उघडण्यात आले. त्या प्रसंगी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद उपस्थित होते. महान सरदार साहेब हा ऐतिहासिक दिवस पाहण्यासाठी हयात नव्हते, परंतु त्यांचे स्वप्न राष्ट्रासमोर आणि भव्य स्वरूपात साकार झाले. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू या घटनेबद्दल फारसे उत्साहित नव्हते. त्यांना माननीय राष्ट्रपती आणि मंत्री समारंभात सहभागी व्हावे असे वाटत नव्हते. त्यांनी सांगितले की ही घटना भारताची प्रतिमा मलिन करेल. पण राजेंद्रबाबू ठाम राहिले आणि नंतर जे घडले त्याने नवा इतिहास रचला. सोमनाथ मंदिराचा कोणताही उल्लेख के. एम. मुन्शींच्या योगदानाची आठवण केल्याशिवाय ते अपूर्ण आहे. त्यांनी त्या वेळी सरदार पटेलांना प्रभावीपणे पाठिंबा दिला होता. सोमनाथवरील त्यांचे कार्य, विशेषतः त्यांचे ‘सोमनाथ : द श्राइन इटरनल’ हे पुस्तक वाचलेच पाहिजे. मुन्शींच्या पुस्तकाच्या शीर्षकावरून स्पष्ट होते की, आपण एक अशी संस्कृती आहोत जी आत्म्याच्या आणि विचारांच्या अमरत्वावर अढळ विश्वास ठेवते. आपला असा विश्वास आहे की :- नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सोमनाथची भौतिक रचना नष्ट झाली, परंतु त्यांची चेतना अमर राहिली. शतकांपूर्वी जैन परंपरेतील पूज्य ऋषी कलिकल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य येथे आले होते आणि प्रार्थनेनंतर ते म्हणाले होते,“भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याः क्षयमुपगता यस्य’ म्हणजेच, ज्या परमात्म्यात सांसारिक बंधनाची बीजे नष्ट झाली आहेत. त्या परमात्म्याला वंदन. ज्यामध्ये राग आणि सर्व विकार नष्ट होतात.. जर हजार वर्षांपूर्वी उद्ध्वस्त झालेले सोमनाथ मंदिर पूर्ण वैभवाने पुन्हा बांधले जाऊ शकते तर आपण हजार वर्षांपूर्वीचा समृद्ध भारतही निर्माण करू शकतो. चला या प्रेरणेसह पुढे जाऊया. विकसित भारत निर्माण करण्यासाठी. असा भारत, ज्याचे संस्कृतीचे ज्ञान आपल्याला जगाच्या कल्याणासाठी प्रयत्नशील राहण्याची प्रेरणा देत आहे. जय सोमनाथ! श्रद्धेमध्ये निर्मितीची शक्ती १०२६ मध्ये झालेल्या पहिल्या आक्रमणांच्या हजार वर्षांनंतर २०२६ मध्ये सोमनाथ येथील समुद्र अजूनही त्याच तीव्रतेने गर्जना करतो व किनाऱ्यावर येणाऱ्या लाटा त्याची कहाणी सांगतात. श्रद्धेमध्ये निर्मितीचे सामर्थ्य आहे. लाखो भाविकांसाठी सोमनाथ आशेचा शाश्वत आवाज आहे.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:2026 मध्ये स्वत:हून थोडे चांगले कसे होता येईल?

‘कृपया १ ते ४ जानेवारीपर्यंत सकाळी फिरायला जाणे टाळा. या काळात योग्य संकल्प करणाऱ्या लोकांची मोठी आणि अनपेक्षित गर्दी होण्याची शक्यता आहे. मात्र ५ जानेवारीपासून गोष्टी सामान्य होऊ शकतात.’ यंदा मला मिळालेल्या या इशारेवजा संदेशाने आधी माझ्या चेहऱ्यावर हास्य आणले. परंतु नंतर मला बहुतेक संकल्प का अपयशी ठरतात याचा विचार करण्यास होभाग पाडले. हे अपयश मानवी वर्तनाबद्दल काय प्रकट करते? यामुळे मला “परिपूर्ण’ नवीन वर्षाच्या संकल्पासाठी उपाय शोधण्यास प्रवृत्त केले. दर जानेवारीत लाखो लोक डेटाशिवाय धाडसी अंदाज लावतात. अभिप्राय न घेता रणनीती लागू करतात. जिमचे सदस्यत्व घेतात. दिवस निघून जातात तसे संकल्प करणारे “आपण’ आणि ते निभावणारे “आपण’ यांच्यात एक प्रकारचा काडीमोड होतो. थंड हवामान आपल्यातील अग्नी विझविते आणि आपल्यापैकी बहुतेक जण गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरच्या आवृत्तीकडे परत जातात. का? कारण हा करार करतो तेव्हा आपण भविष्यातील आपली इच्छाशक्ती प्रक्षेपित करत असतो. आपण स्वतःच्या एका आदर्श आवृत्तीची कल्पना करतो - शिस्तबद्ध, योग्य खाणे, सद्गुणी, लवकर उठणे इत्यादी. परंतु वास्तविक आपण अलार्म वाजताच बटण दाबतो. हे वास्तव असते. मानवी वर्तनाचा अभ्यास करणाऱ्या सामाजिक शास्त्रांमध्ये, याला “वर्तमान पूर्वाग्रह’ म्हणतात. ते १ जानेवारी रोजी सर्वात जास्त स्पष्ट होते. कॉलेजमध्ये नवीन वर्षाच्या दिवसानंतरचा पहिला रविवार “नवीन वर्षाचा संकल्प दिवस’ ​​म्हणून ओळखला जात असे. आज रविवार असल्याने आपल्यातील एक मोठा भाग आपले संकल्प रोखण्यात व्यग्र असेल. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो : खराब अंदाज, अनियमित वेळ, आपले हेतू आणि वर्तनातील अंतर जबाबदार असेल तर हे नाते टिकवून ठेवण्यासाठी काय प्रभावी ठरू शकेल? मानवी वर्तनाच्या अभ्यासानुसार “दृष्टिकोन-केंद्रित’ ध्येये “टाळणे’या ध्येयांपेक्षा २६% अधिक यशस्वी ठरतात. उदाहरणार्थ “आठवड्यातून तीन ते चार वेळा व्यायाम करेन’ हे “१ जानेवारीपासून जंक फूड खाणे थांबवेन’ सारखे संकल्पापेक्षा जास्त कामगिरी करतात. त्याचप्रमाणे “प्रत्येक रात्री २० मिनिटे पुस्तक वाचन करेन’ हे “स्क्रीन टाइम २० मिनिटांनी कमी करेन’ या संकल्पापेक्षा अधिक प्रभावी आहे. “टाळणे’ ध्येयांसाठी सतत दक्षता आणि इच्छाशक्ती गरजेची असते. तर “ॲप्रोच’ ध्येय एक प्रकारची लय निर्माण करतात. येथे ‘चॉइस-आर्किटेक्चर’ची मोठी भूमिका असते. याचा अर्थ लोकांना काही पर्याय दिले पाहिजेत. त्यात त्यांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येता कामा नयेत. ते राहत असलेल्या वातावरणात किंवा संदर्भात निर्णय घेतात या गोष्टी त्याला आकार देतात. थेलर आणि सनस्टीन यांनी मांडलेल्या या संकल्पनेनुसार प्रत्येक निर्णयात वातावरणाची स्वतःची रचना असते. ती जाणूनबुजून तयार केली जाते किंवा नसली तरी परिणामांवर प्रभाव पाडते - कॅन्टीनमधील जेवणाच्या व्यवस्थेपासून ते घरात पुस्तके साठवण्यापर्यंत, याचा अनुभव घेता येतो. आज अनेक घरांमध्ये प्रत्येक खोलीत टीव्ही स्क्रीन आहेत. पुस्तकांची कपाटे नाहीत; यामुळे मुलांना वाचनाकडे आकर्षित करणे कठीण होते. पुस्तके उपलब्ध असलेल्या आणि पालक वाचतात. अशा घरांतील मुले ही सवय अंगीकारतात. म्हणून ध्येये लहान ठेवा. तुम्ही उठताच दररोज सकाळी तीन पुश-अप करणे. हा संकल्प अनेक दिवस टिकून राहण्याची आणि हळूहळू सवय बनण्याची शक्यता जास्त असते. त्यानंतर ती वाढवता येते - उदाहरणार्थ- डॉ. बी.जे. फॉग यांचे पुस्तक- “द टाइनी हॅबिट्स मेथड.’ म्हणून तुम्हाला २०२६ मध्ये आजच्यापेक्षा थोडे चांगले व्हायचे असेल तर तीव्रतेला प्राधान्य देण्यापूर्वी लहान ध्येयांशी सुसंगततेचा सराव करा.

मुक्तछंद:कविता न सुचलेले दिवस, उजळण्यामागचं जळणं आणि दोन कोवळी पानं फुटावित असं दान मागणारं दासूंचं 'तथापि'...!

'कविता न सुचलेल्या दिवसांनो, या कविता तुमच्याही आहेत' ही अर्पणपत्रिका आहे दासू वैद्य लिखित ‘तथापि’ या नव्या कोऱ्या कविता संग्रहाची. अर्पणपत्रिकासुद्धा इतकी तरल असावी, हे कवितेवर नितांत प्रेम करणाऱ्या कवीकडूनच होऊ जाणे! मी हे पुस्तक वाचायला घेतलं आणि या चार ओळींपाशीच कितीतरी वेळ रेंगाळायला झालं. कविता सुचण्याबद्दल, प्रतिभेबद्दल केवढंतरी लिहिलं गेलंय! पण जेव्हा एक कविता लिहून होते, तेव्हा कवीला अजिबात ठाऊक नसतं की आता पुन्हा केव्हा सुचेल. हा जो दोन कवितांच्या मधला काळ असतो नं, तो फार वेगळा असतो! कविता सुचते तो दिवस, तो क्षण महत्त्वाचा आहेच, पण जेव्हा काही लिहून होत नाही, त्या दिवसांचं काय? म्हणजे कधी एखाद्या निवांत संध्याकाळी पुढ्यातल्या खिडकीचे पडदे सारून नितांत सुंदर आकाश निरखताना हातात चहाचा वाफाळता कप असावा, कानाशी आवडती गाणी रुणझुणत असताना अचानक समोरच्या झाडावरून पाखरांचा मोठा थवा उडावा आणि ते सुंदर दृश्य पाहून काहीतरी छान लिहूया म्हणत समोरची वही उघडावी आपण. पण नेमकं तेव्हा, इतक्या छान साधलेल्या वेळी, काहीही सुचू नये.. उघडलेल्या वहीचं पान कोरंच राहावं आणि ती निवांत संध्याकाळ आपली कविता न ऐकताच ढळून जावी! वाटतं, किती छान काय काय वाटून गेलं होतं, लिहिता आलं असतं तर? पण मग अचानक एखाद्या दिवशी ऑफिस वरून परतताना सहज नजर वर जाते, तसा आकाशाचा पडदा दिसतो फक्त! पक्षांचे थवे दिसत नाहीत, भवती गाणी नसतात , हातात चहा नसतो, कागद वही काही नसतं. असतात ते ट्रॅफिक, हॉर्नचे, बोलण्याचे, गाड्यांचे तारसप्तकातले आवाज आणि तरीही मनात अचानक एखादी ओळ उमटते. घरी पोहोचून ती लिहिली जाईपर्यंत ती निसटू न देण्याची धडपड सुरू असते आणि थकवा दगदग सगळं विसरून जेव्हा कागदावर ते सगळं उतरवतो आपण तेव्हा फार हलकं वाटतं! आपल्याला कविता सुचलेली असते! हा असा काहीसा विचित्र अनुभव मला काहीवेळा आलाय! अशावेळी मग ती सुरेख निवांत संध्याकाळ कविता न सुचता वाया गेली का? अजिबात नाही! कवींनी याबद्दल या संग्रहाच्या शेवटी जो लेख आहे, 'उजळण्यामागचं जळणं' यामधे फार नेमकं आणि सुंदर लिहिलंय. ते म्हणतात, 'कवी जेव्हा लिहीत नसतो, तेव्हाच लिहीत असतो. द्रवरूप मानसिकतेतून मन कायम गर्भार असतं.' हे केवढं तरी बोलकंय! म्हणजे त्या निवांत संध्याकाळी माझ्या मनानं ते पक्षी, झाडं, सूर जे सांगू पाहत होते, ते ऐकलं असेल, जपलं असेल आणि त्यामुळेच कदाचित ट्रॅफिकच्या गोंगाटात सुद्धा कविता सुचू शकली असेल? कधीतरी कवितेच्या लयीशी एकरूप होता येण्यासाठी काही दिवस कदाचित भवतालामधली लय शोधावी लागत असेल? असेलही... कविता येते तेव्हा काय वाटतं, ती कशी सुचते याचं एकच एक ठरीव उत्तर नसतं, नसेल, यावर वेगळे विचारही असतील, पण हा थॉटसुद्धा मला फार आवडला आणि भावला. कविता लिहिली जाते त्या दिवसाची तारीख कवितेसह लक्षात राहते, पण कदाचित ती सुचण्याची एका अर्थी तयारी जेव्हा होत असते, त्या, कुठेही नोंदवल्या न जाणा-या दिवसांबद्दल आपल्याला कृतज्ञ वाटावं! या कवितासंग्रहाच्या शेवटी असलेला हा लेख फार वाचनीय आणि संग्रहाला वेगळेपण देणारा आहे. संग्रहामधे एक कविता आहे, तिचाच काही अंश संग्रहाच्या मागे आहे.. 'मागणं'. 'लई नाही, लई नाही मागणं, फक्त पेरलेल्या दाण्याला नित्य फुटावीत दोन कोवळी पानं आणि माती कंटाळू नये झाडाच्या बाळंतपणाला.' मला वाटतं नव्या वर्षात प्रवेशताना हे इतकं नेमकं मागणं मागणारी कविता आणि एकुणच कवितासंग्रह फार वाचनीय आहे. (लेखिका कवयित्री आहेत.)

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:तुमच्याकडे असलेले नातेसंबंध चांगल्या प्रकारे जतन करून ठेवा

अतिशय व्यग्र असलेल्या लोकांना रोज स्वतःच्याच वेळेसोबत एक युद्ध खेळावे लागते. आपण जेवढे जास्त व्यग्र असू, तेवढा वेळ कमी पडेल. तुमच्याकडे जो वेळ आहे आणि देवाने जो वेळ दिला आहे, त्यामध्ये संघर्ष होईल. असे म्हटले जाते की वेळ आणि काळ वेगाने बदलतोय. पण तो कमी किंवा जास्त होत नाही. वेळ २४ तास इतकाच राहणार आहे. अशा स्थितीत आपण काळासोबत बदलू शकणार नाही आणि त्या २४ तासांचा सदुपयोगही करू शकणार नाही. लोक आपल्या व्यग्रतेबाबत अनेक प्रयोग करतात. जेव्हा तुम्ही वेळेसोबत धावत असता, तेव्हा त्याला व्यग्रता म्हणतात. पण जेव्हा तुम्ही वेळेच्या पुढे धावण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा त्याला अति-व्यग्रता म्हणतात. अशा वेळी तुम्ही एक प्रयोग करू शकता. तो म्हणजे नातेसंबंधांना घट्ट पकडून ठेवणे. या शर्यतीत नातेसंबंध तुमची ताकद बनतील. कारण धावताना जो थकेल, त्याला कशाचा तरी आधार हवाच. आपलेपणाची जाणीव हा खूप मोठा आधार असतो. वेळेचे संतुलन राखण्यासाठी नातेसंबंध महत्त्वाचे ठरतील.

राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:2026 या नवीन वर्षात आपला भारत कसा असावा?

“जिथे मन भीतिमुक्त असेल आणि मस्तक उंच असेल; जिथे ज्ञान मुक्त असेल; जग संकुचित भिंतींनी तुकड्यांत विभागलेले नसेल... स्वातंत्र्याच्या त्या स्वर्गात, माझ्या देशाला जागृत होऊ दे. (रवींद्रनाथ टागोर) या ओळी लिहून एक शतकापेक्षा जास्त काळ लोटल्यानंतर भारताच्या संकल्पनेकडे नवीन दृष्टीने पाहण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच, या ओळींपासून प्रेरित होऊन २०२६ च्या भारतासाठी प्रार्थना सादर आहे. एक असा भारत, जो वर्तमान आणि भविष्यकाळ केवळ मागील काळाचा आरसा पाहून ठरवणार नाही. जिथे खासदार १९३० च्या दशकात वंदे मातरममधील कोणते कडवे कुणी काढले होते किंवा १९५० च्या दशकात नेहरूंनी काय केले होते, यावर चर्चेत तासन‌्तास घालवणार नाहीत; तर आमचे आजचे नेतृत्व एक चांगला भारत घडवण्यासाठी आज काय करत आहे, यावर लक्ष केंद्रित करतील. एक असा भारत, जिथे मते जातीय आणि धार्मिक भेद भडकवून नाही, तर शासनाशी संबंधित वास्तविक मुद्द्यांवर मागितली जातील. जिथे इतिहासाला व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीच्या अभ्यासक्रमापर्यंत मर्यादित ठेवले जाणार नाही. जिथे जास्त लक्ष केवळ प्रार्थनास्थळांच्या उभारणीवर नसेल, तर किती दर्जेदार शाळा आणि रुग्णालये बांधली जात आहेत यावर असेल. एक असा भारत, जिथे समुदायांमधील कोणत्याही प्रकारचा द्वेष केवळ शब्दांनीच नाही, तर ठोस कृतीतून नाकारला जाईल. जिथे कायद्याचे राज्य प्रत्येक नागरिकासाठी समान पद्धतीने लागू होईल. जिथे द्वेष इतका ‘सामान्य’असणार नाही की ज्यामुळे समाजातील काही घटकांना वेगळे पाडून त्यांचा बहिष्कार केला जाईल. एक असा भारत, जिथे पर्यावरण संरक्षण हा सरकारचा मंत्र असेल. जिथे मुख्यमंत्री हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाचे महत्त्व समजतील आणि त्यासाठी काम करतील, जेणेकरून नागरिकांना स्वच्छ हवेत श्वास घेता येईल. जिथे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रे बेफाम खाणकाम व रिअल इस्टेट माफियांना नष्ट आंदण दिले जाणार नाहीत. जिथे हवामान बदल केवळ चर्चासत्रांचा विषय न राहता, जमिनीवर प्रत्यक्ष कृतीमध्ये उतरेल. एक असा भारत, जिथे पक्षांतर्गत खरी लोकशाही असेल, असहमतीला बंड मानली जाणार नाही. जिथे ईडीचा वापर शस्त्रासारखा करून केवळ विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांवर प्रयोग केले जाणार नाहीत. जिथे निवडणूक आयोग स्वतंत्र,निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडेल. जिथे विशेष एसआयआर प्रक्रिया पारदर्शकपणे होईल, पैशाचे बळ व संस्थात्मक ताकद समानतेला विकृत करणार नाही. एक असा भारत, जो काश्मीरपासून केरळपर्यंत प्रत्येक देशवासीयाला आपले मानेल. जिथे दक्षिण विरुद्ध उत्तर, तमिळ विरुद्ध हिंदी यांसारखी विभाजने नाकारली जातील. जो ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हे केवळ घोषणेपुरते न ठेवता प्रत्यक्षात आणेल. जिथे माणसाच्या सन्मानाचे महत्त्व आर्थिक विकासदरापेक्षा (जीडीपी) कमी मानले जाणार नाही. जिथे गरिबांना दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सेवा मिळेल. जिथे गरिबांच्या घरावर बुलडोझर चालवला जाणे आणि श्रीमंत व प्रभावशाली लोकांच्या बेकायदेशीर बांधकामांना धक्काही न लागणे शक्य होणार नाही. जिथे प्रत्येक मोठा प्रकल्प केवळ निवडक व्यापाऱ्यांना सोपवला जाणार नाही, कष्टाळू उद्योजकांसाठी व्यवसायाचे सुलभीकरण केले जाईल. जिथे मोठी अर्थव्यवस्था बनणे उत्सवाचा विषय असेलच, पण दरडोई उत्पन्नात १३० व्या क्रमांकावर असणे ही चिंतेची बाबसुद्धा मानली जाईल. एक असा भारत, जिथे विद्यार्थी पेपरफुटी व परीक्षेतील गैरप्रकारांचे बळी ठरणार नाहीत, जिथे निवडणुका गुन्हेगारांच्या दबावाशिवाय पारदर्शकतेने घेतल्या जातील, जिथे कॉलेज व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश वशिल्यावर नाही तर पात्रतेवर आधारित असेल. जिथे कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी हातात हात घालून पुढे जातील. एक असा भारत, जिथे नेते आणि नोकरशहांच्या रूपाने असे लोक असतील, ज्यांचा प्रामाणिकपणा आदर्श ठरेल. जिथे लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेवर लक्ष ठेवले जाईल. जिथे व्यक्तीची किंमत त्याच्या ज्ञानावरून ठरवली जाईल, त्याच्या बँक बॅलन्सवरून नाही. आणि हो, एक असा भारत, जिथे प्रसारमाध्यमांची भूमिका एका जागरूक रक्षकाची असेल. जिथे सत्तेला गैरसोयीचे प्रश्न विचारणे हे आमचे कर्तव्य असेल. जिथे एखाद्या वार्ताहराचे मूल्यमापन तो सत्य उघड करण्यासाठी किती धाडस दाखवतो यावर केले जाईल. स्वातंत्र्याच्या त्याच स्वर्गात, माझा भारत जागृत होवो नववर्षाच्या शुभेच्छा! (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) एक असा भारत, जिथे नेते व नोकरशहांचा प्रामाणिकपणा एक आदर्श बनेल. जिथे एखाद्या व्यक्तीचे मूल्य त्याच्या ज्ञानावरून ठरवले जाईल, त्याच्या बँक बॅलन्सवरून नाही. जिथे प्रसारमाध्यमांची भूमिका एका जागरूक पहारेकऱ्याची असेल.

डेरेक ओ’ब्रायन यांचा कॉलम:ख्रिश्चनांवरील वाढते हल्ले अनेक प्रश्न निर्माण करणारे

दृश्य एक : कोलकाता. एका महिलेने वर पाहिले आणि एका गाण्याचे सूर ऐकले, हवेत जलद थंडी आली. ती ते अनुभवण्यापूर्वीच ते नाहीसे होते. पण तिला माहीत आहे की, २०२६ च्या अखेरीस ही खास भावना परत येईल. ही भावना पार्क स्ट्रीट (आता मदर तेरेसा सरणी) वर ख्रिसमस-थीम असलेल्या दिव्यांसह, उद्यानांमधील स्टेजवरून प्रतिध्वनित होणाऱ्या कॅरोल आणि फुटपाथवर, चर्च आणि चॅपलमध्ये वाजणाऱ्या संगीतासह येईल. मुख्य रस्ता दोन रात्री पादचाऱ्यांसाठी खुला असतो. चर्च प्रकाशित होतात. सामुदायिक एकत्रीकरणाच्या या उत्सवाच्या भावनेशी जुळणारी फार कमी शहरे आहेत. कोलकातामध्ये ख्रिसमस हा असा प्रसंग नाही जो छाप सोडल्याशिवाय जातो. तो त्याचा वेळ घेतो, रेंगाळतो आणि खऱ्या आनंदात मग्न होतो. कोलकाता ख्रिसमस उत्सवाचे हे १५ वे वर्ष आहे. तो “बोडो डे” ची शतकानुशतके जुनी परंपरा पुढे नेतो. ख्रिसमसपासून नववर्षाच्या सुरुवातीच्या दिवसांपर्यंत, हा उत्सव सर्वजण साजरा करतात. दिवे, सजावट, खाद्यपदार्थ, गाणी व बँड सर्वांसाठी सादरीकरण करतात जे ऐकतील - व संगीतावर आनंदीत होऊन नाचतील. दुसरे दृश्य : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किंवा राजस्थानात कुठेतरी. नाही, हा आपल्याला माहित असलेला ख्रिसमस नाही. रस्त्याच्या कडेला सांताक्लॉजच्या टोप्या विकून उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना त्रास देणे. त्या घालणाऱ्यांना मारहाण करणे. मॉलमधील ख्रिसमस ट्री फाडणे. नवीन वर्षाच्या सजावटी नष्ट करणे. प्रार्थनेत मग्न असलेल्या समुदायाला धमकावणे. या दोन्ही प्रतिमा एकमेकांपासून वेगळ्या आहेत! ज्येष्ठ जेसुइट फादर सेड्रिक प्रकाश यांनी या स्तंभलेखकाला सांगितले: आज भारतात ख्रिश्चन लोकांसोबत जे घडत आहे ते केवळ अस्वीकार्यच नाही तर असंवैधानिक देखील आहे. एकीकडे, पंतप्रधान सर्वकाही ठीक असल्याचे भासवतात आणि ख्रिसमसच्या दिवशी चर्चला भेट देतात, तर दुसरीकडे, ते ख्रिसमसशी संबंधित धार्मिक आणि सामाजिक चिन्हांवरील हल्ल्यांचा साधा निषेधदेखील करत नाहीत. कॅथोलिक बिशपांच्या भारतातील सर्वात मोठ्या संघटनेच्या प्रमुखांनी एक व्हिडिओ संदेश देखील जारी केला, ज्यामध्ये म्हटले आहे: “चर्चमध्ये जमलेल्या शांततापूर्ण कॅरोल गायकांना आणि भक्तांना लक्ष्य केले गेले आहे, ज्यामुळे कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीती आणि वेदना निर्माण झाल्या आहेत. अशा घटना आपल्या संविधानाच्या आत्म्यालाच गंभीरपणे दुखावतात. मी द्वेष आणि हिंसाचाराच्या या कृत्यांचा तीव्र निषेध करतो.” तथापि, ख्रिश्चन समुदायाने केवळ “नकारात्मक कारणांमुळे” बातम्यांमध्ये ओढले जाण्याच्या सापळ्यात अडकू नये. सकारात्मक संदेश महत्त्वाचे आहेत. या समुदायाने विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. देशभरातील ५४,००० ख्रिश्चन-संचालित शैक्षणिक संस्थांमध्ये दरवर्षी ७ कोटी विद्यार्थी नोंदणी करतात. तेथे शिकणाऱ्या प्रत्येक चार विद्यार्थ्यांपैकी किमान तीन विद्यार्थी गैर-ख्रिश्चन आहेत. अनेक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री ख्रिश्चन-संचालित संस्थांचे माजी विद्यार्थी आहेत - जेपी नड्डा, पियुष गोयल, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि भूतकाळात, अगदी लालकृष्ण अडवाणी. या समुदायाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या आरोग्य संस्था भारताच्या लोकसंख्येच्या सुमारे दोन टक्के लोकांना सेवा देतात. यापैकी ८०% काम दुर्गम आणि वैद्यकीयदृष्ट्या वंचित भागात केले जाते. साथीच्या काळात, एक हजाराहून अधिक रुग्णालयांनी ६०,००० इनपेशंट बेड प्रदान केले. ३,५०० हून अधिक संस्था असलेले कॅथोलिक हेल्थ असोसिएशन ऑफ इंडिया हे भारतातील सर्वात मोठे गैर-सरकारी आरोग्य नेटवर्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस स्पष्ट करतात की जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याबद्दल तुम्हाला कोणत्याही न्यायालयात शिक्षा होणार नाही. हा सगळा राजकीय प्रचार आहे. आज देशात दरवर्षी ख्रिश्चनांवर हल्ल्यांचे ६०० गुन्हे दाखल होतात. जर न्यायपालिका गप्प राहिली तर आपले रक्षण कोण करेल? (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) बळजबरीने धर्मांतर प्रकरणात दोषसिद्धी झाल्याचा एकही खटला कोणत्याही न्यायालयात दिसणार नाही. हा अपप्रचार आहे. देशात दरवर्षी ख्रिश्चनांवर हल्ल्यांचे ६०० गुन्हे दाखल होतात. न्यायव्यवस्था गप्प राहिली तर आपले रक्षण कोण करेल?

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:पुनरावृत्ती वर्तन पुनरुज्जीवित करते, 2026 चे स्वागत सकारात्मकतेने करा

आपल्या हातातील सर्वात विषारी उत्पादन म्हणजे आपला मोबाइल फोन. कदाचित तुम्ही सहमत नसाल, कारण काल ​​रात्रीपासून तुम्ही तो हातात धरून शेकडो मित्रांना आणि ओळखीच्या लोकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देत आहात आणि स्क्रोल करायला विसरलात. मी फक्त पाच मिनिटे स्क्रोल केले आणि नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मला २६ इशारे, ३८ रागीट पोस्ट, ११ एक्स्पोज, १५ आरोप आणि फक्त तीन स्तुती पोस्ट सापडल्या. स्तुतीचा हा अभाव आपल्याला वाटतो त्यापेक्षा जास्त त्रास देत आहे. कालचा तुमचा दिवस कसा होता ते लक्षात ठेवा. वाढत्या रहदारीबद्दल तुम्ही कुणाकडे तरी तक्रार केली असेल. असे दिसते की संपूर्ण शहर नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी रस्त्यावर आले आहे. तक्रार करणे इतके नैसर्गिक झाले आहे की आपल्याला कळतही नाही की आपण तक्रार करत आहोत. ते संभाषणांमध्ये, संदेशांमध्ये आणि आपल्या विचारांमध्ये आपोआप येते. ते निरुपद्रवी आणि अगदी न्याय्यदेखील वाटते. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, सतत तक्रार केल्याने मेंदूला चुकीच्या गोष्टी पाहण्यास प्रशिक्षित मिळत जाते. नकळतपणे, आपण नकारात्मकतेने वेढलेले असतो आणि आपल्या आत सकारात्मकता फुलण्यासाठी वेळ लागतो. आज वर्षाचा पहिला दिवस आहे. आपले शहर उत्सवाच्या मूडमध्ये आहे म्हणून एक आव्हान स्वीकारा. जर सुट्टी असेल तर कुटुंबातील सर्वांना सांगा, ‘संपूर्ण कुटुंब आज कोणत्याही गोष्टीबद्दल तक्रार करणार नाही.’ फक्त पुढील २४ तास तक्रार न करता घालवा. एकदाही नाही. जर तुम्ही कामावर असाल तर कधीही ‘हे फक्त माझ्यासोबतच का घडते?’ असे म्हणू नका. जर तुम्हाला वाटत असेल की हे सोपे आहे, तर मी तुम्हाला सांगेन की हे तोपर्यंत होणार नाही. जोपर्यंत तुम्ही प्रयत्न करणार नाही. शुक्रवारी सकाळी फरक दिसेल. मानसशास्त्रज्ञ हे फरक कसे येतात हे स्पष्ट करतात. त्यांचा दावा आहे की, जेव्हा तुम्ही तक्रार करता तेव्हा मन नेहमीच समस्येवर केंद्रित असते. जेव्हा तुम्ही तक्रार करणे थांबवता तेव्हा मेंदू ‘मी त्याबद्दल काय करू शकतो?’ असे वेगवेगळे प्रश्न विचारू लागतो. तुमचे लक्ष अजूनही समस्येवरच असते, परंतु तुम्ही त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी मार्ग शोधता. येथूनच बदल सुरू होतो. मेंदू शब्दांची जाणीव करून घेतो आणि कृतीची जबाबदारी घेतो. तुम्हाला विचित्र बदल जाणवतील. समस्या तशाच राहतील, पण त्या तितक्या गुंतागुंतीच्या वाटणार नाहीत. ताण कमी होईल. संयम वाढेल. संभाषण अधिक आरामदायी होईल. ऊर्जा बदलेल. कारण समस्या तक्रारींनी सोडवल्या जात नाहीत, तर कृतीने. जखमा तक्रारीने नाही तर प्रतिक्षिप्ततेने बऱ्या होतात. आयुष्य तक्रार करून नाही तर शिस्तीने बदलते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा तुम्ही तक्रार करणे थांबवता आणि प्रशंसा करायला सुरुवात करता. जर एखादी गोष्ट चांगली दिसत असेल, तर गप्प बसू नका. ती लिहून ठेवा आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करा. का ते जाणून घ्या? कारण, एआय सिस्टिम इंटरनेटवरून शिकतात. जर इंटरनेट तक्रारी आणि संतापांनी भरलेले असेल, तर ते निश्चितच वाढवेल. एकत्रितपणे, आज आपण इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर जे काही पोस्ट करतो ते भविष्याचा डिजिटल टोन सेट करते. जर तुम्हाला तुमच्या मुलांना स्क्रोल करताना नकारात्मकतेने वेढले जाऊ नये असे वाटत असेल, तर आपण सर्वांनी खरी व प्रामाणिक प्रशंसा पोस्ट करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. खोटी मते लिहू नका, परंतु जर तुम्हाला खरोखर काहीतरी आवडत असेल, तर सार्वजनिक व्यासपीठावर त्याबद्दल दोन शब्द बोला. एआय ते पकडेल आणि कदाचित उद्या आपल्या मुलांसाठी थोडा अधिक संतुलित दृष्टिकोन देईल. जर तुम्हाला ही एकदिवसीय पद्धत सकारात्मक वाटत असेल, तर पुढील काही दिवसांसाठी असे करा आणि २०२६ तुमच्यासाठी कोणते नवीन वळण घेते ते पाहा. फंडा असा की : सतत सकारात्मकता काही प्रमाणात सोशल मीडियातील घाण, गोंधळ साफ करेल आणि आपल्या वर्तनाला आकार देईल. म्हणजेच ‘आम के आम और गुठलियों के दाम’. तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा.!

मागोवा:'आयएसओ' मानांकन ते गिनिज विश्वविक्रम, ग्राहकाभिमुख उपक्रमांनी गाजले महावितरण छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळाचे वर्ष

वीज ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळावी यासाठी महावितरण सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सरत्या वर्षात छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलातही मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या अभिनव उपक्रमांमुळे ग्राहकांना सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा मिळाली. 'लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट' या उक्तीप्रमाणे मुख्य अभियंता कछोट यांनी स्वतः फिल्डवर उतरून परिमंडलातील सर्व अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी, जनमित्र, यंत्रचालक यांच्या साथीने अनेक चांगले उपक्रम राबविले. उपकेंद्रे व कार्यालयांना 'आयएसओ'चा बहुमान राज्यात पहिल्यांदाच महावितरणच्या उपकेंद्रांना एकाच वेळी ‘आयएसओ 9001:2015’ मानांकनाचा बहुमान छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलास मिळाला. प्रजासत्ताक दिनाचे निमित्त साधून 26 जानेवारीस शहर मंडलातील 33 केव्ही एसटीपीआय व बेडसे तसेच ग्रामीण मंडलांतर्गत गांधेली, शेंद्रा व हिवरा या उपकेंद्रांचे अभियंता व यंत्रचालकांना एका खास सोहळ्यात आयएसओ प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. या उपकेंद्रांच्या कामाची गुणवत्ता, सर्व प्रकारच्या सुरक्षा उपायांची आणि उपकरणांची उपलब्धता, कागदपत्रे, वैद्यकीय सुविधा, सुशोभीकरण इत्यादी कामे करण्यात आली. मुख्य अभियंता कछोट यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभियंते, यंत्रचालक, जनमित्रांनी परिश्रम घेतले. दरम्यान, परिमंडल कार्यालयासही गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी आयएसओ मानांकन मिळाले. काही दिवसांपूर्वी सिडको एन-4 उपकेंद्रही आयएसओ मानांकनाच्या यादीत दाखल झाले. उपविभागनिहाय वीजबिल दुरुस्ती मेळावे मुख्य अभियंता कछोट यांच्या संकल्पनेतून परिमंडलातील प्रत्येक उपविभाग कार्यालयात दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी वीजबिल दुरुस्ती मेळावे घेण्यात आले. ग्राहकांचे अचूक मोबाईल नंबर नोंदवावेत, मीटर रीडिंगचे फोटो स्पष्ट असावेत तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश कछोट यांनी दिले. मेळाव्यांतून हजारो ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण झाले. या मेळाव्यामुळे तत्पर सेवा मिळाल्यामुळे ग्राहकांनी समाधान व्यक्त केले. कौटुंबिक स्नेहसंमेलनाने कर्मचाऱ्यांना नवी ऊर्जा संगीतरजनी, महिलांसाठी खेळ, हास्यकविता, गुणवंतांचा गौरव अशा भरगच्च कार्यक्रमांनी 1 फेब्रुवारीस परिमंडलातील कर्मचाऱ्यांचे कौटुंबिक स्नेहसंमेलन रंगले. ग्राहकांना अविश्रांत सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या सोहळ्यामुळे नवी ऊर्जा मिळाली. मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा रंगला. दैनंदिन कामाबरोबरच विविध क्षेत्रात कर्मचारी उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. यात कुटुंबियांची महत्त्वाची भूमिका आहे. कर्मचाऱ्यांचे पाल्यही विविध क्षेत्रात चमकत असल्याचे गौरवोद्गार यावेळी मुख्य अभियंता कछोट यांनी काढले. लाइनमन दिवस उत्साहात ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जनमित्रांबाबत कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलात 4 मार्चला विविध उपक्रमांनी लाईनमन दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. जनमित्रांचा गौरव करण्यासह विद्युत सुरक्षेची शपथ देण्यात आली. मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्यासह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षा रॅलीत सहभाग घेतला. डॉ. अविनाश त्रिभुवन यांनी सीपीआरचे प्रात्यक्षिक दाखवत आणीबाणीच्या प्रसंगी कशी काळजी घ्यावी, याबाबत सोदाहरण मार्गदर्शन केले. वर्षभरात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्रत्येक शाखेतील एका जनमित्राचा मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. जागतिक महिला दिनी दामिनींचा सन्मान मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जागतिक ‍महिला दिन 18 मार्चला उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी निसर्गोपचारतज्ञ डॉ. योगिता कछोट यांचे ‘निरोगी जीवन कसे जगावे?’ या विषयावर विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश, व्यायाम, आहार व झोप या सहा घटकांचे दैनंदिन आयुष्यातील महत्त्व त्यांनी विषद केले. संमोहनतज्ञ डॉ. एस. के. नांदेडकर यांनी तणाव व्यवस्थापनाबद्दल मार्गदर्शन केले. यावेळी दामिनी पथकात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या महिला अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. महिला कर्मचाऱ्यांनी जमा केलेल्या रकमेतून एका गरजू महिलेला व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात आली. सामाजिक बांधिलकीतून पाणपोईचे उद्घाटन मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या सिडको एन-4 येथील शासकीय निवासस्थानासमोर गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर 30 मार्चला मान्यवरांच्या उपस्थितीत पाणपोईचे उद्घाटन करण्यात आले. उन्हाळ्यात वाटसरूंची तहान भागावी या हेतूने सामाजिक बांधिलकी म्हणून मुख्य अभियंता कछोट यांच्या सुविद्य पत्नी निसर्गोपचारतज्ज्ञ डॉ.योगिता कछोट यांच्या संकल्पनेतून ही पाणपोई सुरू करण्यात आली. परिसरातील नागरिकांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत परिमंडलाची भरारी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 राबवण्यात येत आहे, योजनेत छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलात गेल्या वर्षभरात 34 सौर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. 198 मेगावॅट स्थापित क्षमता असलेल्या या प्रकल्पांद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा शाश्वत वीजपुरवठा होत असल्याने सिंचनासाठी रात्री शेतात जाण्याची कसरत थांबली आहे. 33 हजार घरांच्या छतावर होतेय वीजनिर्मिती दरमाह तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलातील 33 हजार ग्राहकांनी लाभ घेतला आहे. त्यांच्या छतावर 100 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा संच बसवून वीज निर्मिती केली जात आहे. घराच्या छतावर 1 ते 3 किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाद्वारे घरगुती ग्राहकांना दरमहा सुमारे 120 ते 360 युनिट वीज मोफत मिळविण्याची संधी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत मिळत आहे. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीतील सेवा पर्वानिमित्त महावितरण व ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सौर ग्राहकांसाठी 26 सप्टेंबर रोजी सुसंवाद मेळावाही पार पडला. शालेय विद्यार्थी बनले पर्यावरणदूत गो-ग्रीन योजनेत छापील वीजबिल नाकारून केवळ ई-मेलवर बिल घेणाऱ्या ग्राहकांना वीजबिलात एकरकमी 120 रुपये सूट देण्यात येते. आर्थिक बचतीसह कागदही वाचवणाऱ्या या योजनेत इयत्ता सातवी ते नववी या वर्गांतील विद्यार्थ्यांना शालेय विद्यार्थ्यांकडून जास्तीत जास्तीत वीजग्राहकांची नोंदणी करून पर्यावरणदूत बनवण्याचा अनोखा उपक्रम परिमंडलात मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या संकल्पनेतून राबवण्यात आला. एप्रिल महिन्यात मुख्य अभियंता कछोट यांनी स्वत: शहरातील अनेक शाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांनी योजनेचे महत्त्व पटवून दिले. यास अनेक शाळांतील विद्यार्थ्यांनी प्रतिसाद देत गो ग्रीन योजनेत शेकडो ग्राहकांची नोंदणी करून घेतली. ऑनलाइन बिल भरणाऱ्या 480 ग्राहकांना स्मार्टफोन अन् स्मार्टवॉच ऑनलाईन वीजबिल भरण्याचा टक्का वाढविण्याच्या हेतूने ‘लकी डिजीटल ग्राहक योजना’ यंदा राबवयात आली. या योजनेचा ड्रॉ एप्रिल, मे व जून महिन्यात काढण्यात आला. यात छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलातील 480 ग्राहकांना स्मार्टफोन व स्मार्टवॉच अशी बक्षिसे मिळाली. प्रत्येक उपविभाग पातळीवर विजेत्या ग्राहकांना सन्मानित करुन बक्षिसांचे वाटप करण्यात आले आहे. योजनेमुळे हजारो ग्राहकांनी रांगेत उभे राहण्यापेक्षा वेळ, श्रम व पैशांची बचत करीत डिजिटल पध्दतीने वीजबिल भरणा केला. कुटुंबीयांसह गुणवंत कामगारांचा गौरव 1 मे रोजी कामगार दिनानिमित्त वर्षभरात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या तंत्रज्ञ व यंत्रचालक संवर्गातील 42 कर्मचाऱ्यांना गुणवंत तांत्रिक कामगार पुरस्काराने गौरवण्यात आले. यंदा प्रथमच मुख्य अभियंता कछोट यांच्या संकल्पनेतून गुणवंत कामगारांचे कौतुक बघण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनाही विशेष निमंत्रित करण्यात आले. अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपले आईवडील, पत्नी, मुलांसह हा पुरस्कार स्वीकारला. कामगारांना गौरवत असताना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकत होता. तसेच पुरस्कारार्थींना सेवानिवृत्त होईपर्यंत गणवेशावर लावण्यासाठी ‘गुणवंत कामगार - 2025’ अशी नेमप्लेटही देण्यात आली. डॉ.किशोर मुंडे यांनी ‘अस्थिरोग बचाव व व्यवस्थापन’ या विषयावर तर गुंतवणूक सल्लागार दीपेश पटणी यांनी ‘शेअर मार्केट – गुंतवणूक की जुगार’ या विषयावर उपस्थितांचे प्रबोधन केले. अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी उपकेंद्रांची क्षमतावाढ सर्व ग्राहकांना अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यासाठी परिमंडलातील 9 उपकेंद्रातील पॉवर ट्रान्सफॉर्मरची क्षमतावाढ करण्यात आली तसेच 7 उपकेंद्रांमध्ये अतिरिक्त पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यात आले. मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या मार्गदर्शनाखाली युद्धपातळीवर ही कामे करण्यात आली. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण कमी झाले आणि ग्राहकांच्या तक्रारीही घटल्या. पोफळा बनले जिल्ह्यातील पहिले सौरग्राम प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत जिल्ह्यातील पहिले सौरग्राम बनण्याचा मान फुलंब्री तालुक्यातील पोफळा गावास मिळाला. एंड्युरन्स कंपनीच्या सहकार्याने गावातील 77 घरांना सौर संच पुरवून हे जिल्ह्यातील पहिले सौरग्राम केले आहे. आता येथील नागरिकांना जवळपास शून्य वीजबिल येत असून, गाव विजेबाबत स्वंयपूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यातील ममनापूर, रांजणगाव शेणपुंजी ही गावेही लवकरच सौरग्राम बनण्याच्या मार्गावर असून, या गावांतील सर्व घरांवर सौरऊर्जा संच बसवण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. मंडल कार्यालय सौर ऊर्जेने प्रकाशमान दैनंदिन विजेची गरज भागविण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडल कार्यालयाच्या छतावर 50 किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रणालीचे उद्घाटन प्रादेशिक कार्यालयाचे तत्कालिन प्रभारी सहव्यवस्थापकीय संचालक धनंजय औंढेकर यांच्या हस्ते व मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 11 मे रोजी झाले. हरित ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून चालना देण्यात येत आहे. त्यात महावितरणही मागे नसून, मुंबईतील प्रकाशगड मुख्यालय, परभणी मंडल कार्यालयानंतर छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडल हे सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित केलेले महावितरणचे तिसरे कार्यालय ठरले. 20 व्या वर्धापनदिनानिमित्त विद्युत सुरक्षेचा जागर महावितरणच्या 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त संचालक (मा.सं.) राजेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शपनाखाली ‘शून्य अपघात महावितरण, शून्य अपघात महाराष्ट्र’ ही संकल्पना घेऊन 1 ते 6 जून दरम्यान राज्यभरात विद्युत सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले. यानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलात 1 जून रोजी कर्मचाऱ्यांसाठी मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले. 2 जूनला परिमंडलातील सर्व उपविभागांमध्ये रहिवासी परिसरात विद्युत सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यात आली. 3 व 4 जून रोजी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी आणि कुटुंबीयांसाठी तसेच शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विद्युत सुरक्षेविषयी निबंध व चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. 6 जून रोजी छत्रपती संभाजीनगर व जालना येथे वर्धापनदिन सोहळा उत्साहात साजरा करण्यात आला. आंतरपरिमंडलीय नाट्य स्पर्धेतील विजेते नाटक ‘केस नं.99’ कर्मचाऱ्यांनी सादर केले. गायक राहुल खरे यांच्या संगीत रजनीने उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या सोहळ्याचा आनंद घेतला. 10 हजारांहून अधिक रोहित्रे, विद्युत खांब वेलीमुक्त ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा व विद्युत यंत्रणेच्या सुरक्षिततेसाठी रोहित्रे तसेच खांबांवरील वेली व झुडपे काढण्यासह उपकेंद्रांतही स्वच्छता करण्याची मोहीम परिमंडलात 14 ऑगस्ट रोजी राबविण्यात आली. 10 हजार ठिकाणी स्वच्छता करण्यात आली. मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांनी विविध ‍ठिकाणी स्वतः पाहणी करीत मोहिमेत सहभाग घेतला. पावसाळ्यात रोहित्रे, विद्युत खांबावर वेली व झाडेझुडपे वाढलेली होती. दसरा व दिवाळी सणांच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळावा आणि सुरक्षा उपाययोजना ही मोहीम स्वयंस्फूर्तीने राबविण्यात आली. 'टीओडी' मीटर बसवलेल्यांना सवलत 1 जुलै 2025 पासून स्मार्ट मीटर बसवलेल्या घरगुती ग्राहकांना सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत वापरलेल्या विजेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पुढील पाच वर्षांसाठी निश्चित केलेल्या वीजदरामध्ये प्रतियुनिट 80 पैसे ते 1 रुपया सवलत जाहीर केली. छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलातील 2 लाख 3 हजार 810 घरगुती ग्राहकांना गेल्या सहा महिन्यांत 1 कोटी 24 लाख रुपयांची सवलत वीजबिलात मिळाली. महावितरणकडून हे स्मार्ट टीओडी मीटर ग्राहकांकडे मोफत लावण्यात येत आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाच्या मीटरचे रीडिंग ऑटोमॅटिक होत आहे. त्यामुळे अचूक बिले मिळून घरातील विजेचा वापर दर तासाला संबंधित ग्राहकांना मोबाईलवर पाहता येत आहे. त्याद्वारे ग्राहकांचे वीज वापरावरही थेट नियंत्रण राहतेय. ग्राहकांना अचूक व वेळेत वीजबिल देण्यास उपयुक्त ठरणारे अत्याधुनिक टीओडी वीजमीटर प्री-पेड नसून, पोस्टपेड आहेत. पूर्वीप्रमाणेच वीजवापरानंतरच ग्राहकांना वीजबिले मिळत आहेत. नवरात्र उत्सवानिमित्त सौदामिनींचा सन्मान नवरात्र उत्सवानिमित्त 'सन्मान सौदामिनींचा' हा विशेष कार्यक्रम परिमंडल कार्यालयात 30 सप्टेंबर मोठ्या उत्साहात पार पडला. मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या हस्ते उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व वेगवेगळ्या क्षेत्रात महावितरणचा लौकिक वाढवणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा ग्रंथ व गुलाबपुष्प देऊन प्रातिनिधीक सत्कार करण्यात आला. कार्यालयीन कामकाजाचा भार सांभाळत अनेक महिला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कठीण प्रसंगांना तोंड देत महावितरणमध्ये यशस्वी कारकीर्द कशी घडवली, याबाबत मनोगत व्यक्त केले. ते उपस्थितांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी ठरले. क्रीडा स्पर्धेतील गुणवंतांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप अमरावती येथे झालेल्या राज्यस्तरीय आंतरपरिमंडलीय क्रीडा स्पर्धेत छत्रपती संभाजीनगर-लातूर-नांदेड परिमंडलाच्या संघाने विविध क्रीडा प्रकारांत 9 सुवर्णपदके व 9 रौप्यपदके पटकावत उत्कृष्ट कामगिरीचे प्रदर्शन केले. तिन्ही परिमंडलातील पदकविजेत्या सर्व कर्मचारी खेळाडूंचा प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आदित्य जिवने व मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. सौर कृषिपंप योजनेच्या विश्वविक्रमाचा ऐतिहासिक सोहळा 'मागेल त्याला सौर कृषिपंप' योजनेत महावितरणने एकाच महिन्यात 45,911 सौर कृषिपंप लावण्याचा जागतिक उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये नोंद झाली. परिमंडलात या विक्रमात सर्वाधिक पंप बसल्याने विश्वविक्रम प्रमाणपत्र सोहळा आयोजित करण्याचा बहुमान छत्रपती संभाजीनगरला मिळाला. 5 डिसेंबर रोजी शेंद्रा एमआयडीसीत ऑरिक सिटी मैदानावर झालेल्या या सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गिनीज बुकचे परीक्षक कार्ल सॅव्हिल यांच्या हस्ते विश्वविक्रमाचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या ऐतिहासिक कार्यक्रमासाठी राज्यभरातून जवळपास 10 हजारांहून अधिक शेतकरी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर, नागरिक हजर होते. परिमंडलातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले. (लेखक महावितरणच्या छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी आहेत.)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:2026 आपल्याला भूत आणि भविष्यकाळ, अशा दोन्ही जगांची सफर घडवून आणेल

एखाद्या कैद्याला ड्रोनच्या साह्याने त्याच्या कोठडीतून उचलून बाहेर नेले आहे, असे दृश्य आपल्यापैकी कुणीही बॉलीवूड किंवा हॉलीवूडच्या चित्रपटातही पाहिले नसेल. काही ॲक्शन चित्रपटांमध्ये ड्रोनचा वापर पळून जाण्यासाठी किंवा बचाव मोहिमेसाठीचा महत्त्वाचा भाग म्हणून नक्कीच दाखवला गेला आहे. पण २०२६ मध्ये हे वास्तवात घडू शकते. ब्रिटनच्या प्रिझन गव्हर्नर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष टॉम व्हीटली यांनी याच आठवड्यात असा इशारा दिला आहे की, खरोखरच लवकरच असे घडू शकते. १०० किलोपर्यंत वजन उचलू शकणारे शेतीकामासाठी बनवलेले ड्रोन एखाद्या माणसाचे वजन सहज उचलू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. या माध्यमातून कैदी तुरुंगातून पळून जाऊ शकतात. डीजेआय कंपनीचा एग्रास टी १०० हा ड्रोन वाहतुकीसाठी सहजपणे सुटा करता येतो आणि पुन्हा जोडून लवकर चार्जही करता येतो. व्हीटली यांच्या मते, मोठ्या गुन्हेगारी टोळ्यांकडे भरपूर पैसा असल्याने संघटित टोळ्या २० हजार पाऊंड खर्च करून असे ड्रोन घेऊ शकतात. त्यांनी इशारा दिला की, तांत्रिकदृष्ट्या हा धोका आता समोर उभा आहे. याचे कारण म्हणजे तुरुंगांमध्ये ड्रोनद्वारे होणारी डिलिव्हरी तांत्रिकदृष्ट्या इतकी प्रगत झाली आहे की ती आता जवळजवळ ‘उबर ईट्स’ सारखीच सोपी झाली आहे. तुरुंग अधिकारीही मान्य करतात की कैदी एखाद्या मध्यवर्ती स्रोतावर ऑर्डर देतो आणि स्थानिक ड्रोन ऑपरेटर त्याची डिलिव्हरी करतो. २०२४ आणि २०२५ ची आकडेवारी सांगते की, जगभरातील तुरुंगांच्या आसपास ड्रोन दिसण्याच्या आणि प्रतिबंधित वस्तू टाकण्याच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. सुरक्षा तज्ज्ञ आता ड्रोनला तुरुंगांच्या सुरक्षेसाठी प्राथमिक धोका मानत आहेत. मार्च २०२५ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात इंग्लंड आणि वेल्समधील तुरुंगांमध्ये ड्रोनशी संबंधित १,७१२ घटनांची नोंद झाली. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४३ टक्के जास्त आणि २०२१ च्या तुलनेत सुमारे १००० टक्क्यांची मोठी वाढ दर्शवणारे आहे. अमेरिकेतही ४७९ ड्रोन घटनांची नोंद झाली. तुरुंग अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तुरुंगांमधील ड्रोन डिलिव्हरीची संपूर्ण व्यवस्था अत्यंत प्रगत आहे, जी ब्रिटनमधील व्यावसायिक ड्रोन उपक्रमांच्याही खूप पुढे गेली आहे. तंत्रज्ञान जेव्हा आपल्याला पुढे नेण्याचा आणि आज अस्तित्वात नसलेले काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याच वेळी काही फूड इन्फ्लुएन्सर्स आपल्याला जाणीवपूर्वक १५० वर्षे मागे घेऊन जात आहेत. त्या काळातील प्रभावशाली लोक काय खायचे, त्यांना काय आवडायचे, ते पदार्थ कसे बनायचे आणि आज आपण त्याची चव कशी घेऊ शकतो, हे ते दाखवत आहेत. ते या पदार्थांना केवळ आरोग्यदायीच नाही, तर जतन करण्याजोगा इतिहास म्हणून सांगत आहेत. डॉनी डॉडसन अशाच लोकांपैकी एक आहेत, ज्यांनी सुमारे १८ महिन्यांपूर्वी १७७६ मधील होकेक्स हा पदार्थ बनवण्यास सुरुवात केली. हा मध आणि लोण्यात माखलेला कॉर्नमील पॅनकेक असतो. अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांना हा पदार्थ खूप आवडायचा. डॉडसन यांच्या या व्हिडिओला १६ लाख व्ह्यूज मिळाले आणि आज डॉडसन यांच्याकडे त्या काळातील सुमारे २०० व्हिडिओ आहेत. त्यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांवरील आपली मालिका पूर्ण केली आणि त्यानंतर प्राचीन इजिप्तपासून व्हिक्टोरियन इंग्लंडपर्यंतच्या ऐतिहासिक पाककृती बनवू लागले. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या फास्ट फूड प्रेमावर त्यांनी टिप्पणी केली की, हे आपल्या सांस्कृतिक अधोगतीचे लक्षण आहे. ते रेस्टॉरंट आणि स्वयंपाकघरात काम करणाऱ्या अशा छोट्या गटाचा भाग आहेत, जे विस्मृतीत गेलेल्या पाककृतींना पुन्हा जिवंत करत आहेत. कारण आपल्या आयुष्यात काही गोष्टी अशा असतात ज्या पिढ्यान‌्पिढ्या बदलत नाहीत आणि त्यापैकी एक म्हणजे अन्न. म्हणूनच हे तुमच्या-माझ्यासारख्या लोकांना आकर्षित करते. माझ्याकडे मीनाक्षी अम्मल यांच्या ‘कुक अँड सी’ नावाच्या पुस्तकांचे काही खंड आहेत. १९५१ मध्ये जेव्हा ही पुस्तके प्रकाशित झाली, तेव्हा त्यांचे वय ४५ वर्षे होते. यात त्यांनी १९०० पूर्वीच्या आपल्या आजोबा-पणजोबांच्या काळात बनवल्या जाणाऱ्या पाककृती लिहिल्या होत्या. नवल नाही की, त्यांचे पुस्तक केवळ २००० नंतरच लोकप्रिय झाले नाही, तर आजही अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये मार्गदर्शक म्हणून वापरले जात आहे.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:2026 पूर्वी सायबर कायद्याची मूलभूत समज स्वतःमध्ये रुजवा

बेंगळुरूमधील एका वित्तीय तंत्रज्ञान कंपनीत काम करणाऱ्या पोल्लेपल्ली अविनाशशी ३१ जानेवारी २०२३ रोजी रिझवान नावाच्या व्यक्तीने संपर्क साधला. त्याने स्वतःची ओळख अ‍ॅक्सिस बँकेचा प्रतिनिधी म्हणून करून दिली आणि क्रेडिट कार्ड देऊ केले. बँकेने अविनाशकडून आधार, पॅन आणि पगाराची स्लिप घेतली. काही वेळातच, अविनाशला सांगण्यात आले की त्याचा अर्ज नाकारण्यात आला आहे आणि त्याला कार्ड मिळणार नाही. परंतु त्याला १४.२ लाख रुपयांचे बिल देण्यात आले. अविनाशने सांगितले की त्याला कार्ड मिळालेले नाही, इतकी मोठी रक्कम खर्च करणे तर दूरच. परंतु बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कार्ड सक्रिय आहे आणि त्यातून एका अज्ञात व्यक्तीने कथित पेमेंट केले आहे. ६ जुलै २०२३ रोजी जेव्हा रिकव्हरी एजंट अविनाशच्या घरी येऊ लागले तेव्हा त्याने सायबर क्राइम पोलिसांशी संपर्क साधला आणि बँकेच्या अधिकृत एजंटविरुद्ध तक्रार दाखल केली. १० जानेवारी २०२४ पर्यंत त्याला कळले की या बनावट कार्डमुळे त्याचा सिबिल स्कोअर देखील प्रभावित झाला आहे. सुरुवातीला बँकेने कारवाईचे आश्वासन दिले, परंतु नंतर ते गप्प राहिले. दरम्यान, वसुलीचा दबाव वाढत होता. नाइलाजाने अविनाशने २०२४ मध्ये ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आणि बँकेवर अन्याय्य वागणूक दिल्याचा आरोप केला. नोटीस मिळाल्यानंतरही, अ‍ॅक्सिस बँक आयोगासमोर हजर राहिली नाही आणि प्रकरण एकतर्फी निकाली काढले गेले. आयोगाला असे आढळून आले की बँकेने योग्य ती चौकशी केली नाही, पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली नाही आणि या विसंगती असूनही वसुलीचे प्रयत्न सुरू ठेवले नाहीत. आयोगाने व्हॉट्सअॅप चॅट्स, वसुली रेकॉर्ड आणि कथित एजंटकडून पोलिस अहवालांचा हवाला देत नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अ‍ॅक्सिस बँकेला १४.२ लाख रुपयांची ही वसुली थांबवण्याचे आणि खटल्याच्या खर्चापोटी २००० रुपये देण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या एका घोटाळ्यात,फसवणूक करणाऱ्यांनी मुंबईतील एका महिलेकडून ३.७५ कोटी रुपये हडप केले. ‘न्या.चंद्रचूड’ अशी ओळख असलेल्या एका व्यक्तीने व्हर्च्युअल कोर्टात सुनावणी घेतली. त्यांनी महिलेला मनी लाँड्रिंग प्रकरणाबद्दल प्रश्न विचारले आणि तिचा जामीन नाकारण्यास सांगितले. ती महिला दोषी नसल्याचे सांगत राहिली. पण तिचे कुणी ऐकले नाही. महिलेला तिची संपूर्ण मालमत्ता चौकशीसाठी जमा करण्यास तसेच सर्व म्युच्युअल फंड परत करण्यास सांगण्यात आले. ऑगस्ट ते ऑक्टोबरदरम्यान महिलेने ३.७५ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले. पण पैसे परत मिळाले नाहीत म्हणून तिने पोलिसांकडे धाव घेतली. चौकशीनंतर पोलिसांनी सुरत येथील ४६ वर्षीय जितेंद्र बियाणी याला अटक केली, ज्याला वृद्ध महिलेकडील फसवून उकळलेले १.७ कोटी रुपये मिळाले होते. भारतीय कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ अशी कोणतीही संकल्पना नाही हे आपल्याला कधी समजेल? आरबीआयच्या नियमांनुसार, जर आपण तीन कामकाजाच्या दिवसांत क्रेडिट कार्डवरून अनधिकृत व्यवहाराची तक्रार केली तर आपली जबाबदारी शून्य होते हे आपल्याला कधी कळेल? जर बँक ३० दिवसांत तक्रार सोडवत नसेल किंवा अ‍ॅक्सिस बँकेसारखाच प्रकार तुमच्याबाबतीत घडला व बँक दुर्लक्ष करत असेल तर - हे प्रकरण आरबीआय बँकिंग लोकपालाकडे नेले पाहिजे. आपण हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे की कुणीही सिबिल विवाद निराकरण पोर्टल वापरून अनधिकृत खात्याबद्दल तक्रार करू शकते आणि प्रकरणाचे निराकरण होईपर्यंत ते काढून टाकण्याची मागणी करू शकते. डिजिटल व्यवहार आता जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले असल्याने, आपण स्वाक्षरी करतो तो प्रत्येक दस्तऐवज फसवणूक करणाऱ्यांच्या हाती पडण्याचा धोका असतो. अशा परिस्थितीत, कायद्याचे मूलभूत ज्ञान घेऊन स्वतःचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. पोलिस आणि कायदेशीर संस्था तुमच्या आणि माझ्यासारख्या सामान्य लोकांना धमकावण्यासाठी नाहीत. त्या आपल्या संरक्षणासाठी आहेत. त्या आपल्याशी गुंडांसारखे बोलू शकत नाहीत. गुन्हेगारांशी बोलण्याची यंत्रणेची पद्धती वेगळी असते. पण प्रत्येक सामान्य माणूस गुन्हेगार नसतो.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:काम होईल तेथेच ‘प्रहार’ करावा

कल्पना करा - एक ९ वर्षांचा मुलगा काठी धरून एका महाकाय मगरीवर एकदा नाही तर १५ वेळा प्रहार करतो आणि ओरडतो- “सोडून दे.’ मगर ऐकेल असे तुम्हाला वाटते का? अर्थातच नाही. पण एखाद्या मुलाने अशा प्रकारे मगरीला मारले तर मगर प्रतिक्रिया देणार नाही का? या घटनेत मगरीने प्रतिक्रिया दिली नाही. कारण तिच्या तोंडात मांसाचा एक मोठा तुकडा होता. तो तुकडा त्या दिवशी तिची भूक भागवत होता. २५ जुलै २०२५ रोजी उत्तर प्रदेशातील आग्र्यापासून सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावर बाह गावातील वीरभान आपल्या शेळ्या चरायला बाहेर पडला. दुपारी २ वाजता वीरभान व त्याच्या दोन मुलांना तहान लागली. तो नदीतून पाणी आणण्यासाठी गेला. त्याने त्याच्या मुलाला एक काठी दिली आणि त्याला शेळ्यांकडे लक्ष देण्यास सांगितले. एका महाकाय मगरीने त्याच्यावर हल्ला केला. अचानक त्याचा उजवा पाय धरला आणि त्याला पाण्यात ओढू लागली. तेव्हा त्याला धक्का बसला. त्याचा मुलगा अजय राज निषाद या चौथीत शिकणाऱ्या मुलाने एक धाडस दाखवले. त्याच्याकडे एक लांब काठी होती. त्याने मगरीच्या शरीरावर प्रहार केला. पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. काही सेकंदातच त्या लहान मनाला हे समजले की एवढ्या मोठ्या भक्षकाला रोखण्यासाठी त्याला जिथे सर्वात जास्त दुखापत होते तिथे मारावे लागेल. अजयने थेट मगरीच्या डोळ्यावर निशाणा साधला. तीव्र वेदनेने सरपटणाऱ्या प्राण्याला त्याची पकड सोडण्यास आणि मागे हटण्यास भाग पाडले. अजयची अचूकता आणि धाडसाची कहाणी आता तरुण भारतीयांच्या वाढत्या वारशाचा भाग आहे. लहान का असेना, पण योग्य ठिकाणी ठेवलेले पाऊल भाग्य बदलू शकते. अजयला सैन्यात सामील व्हायचे आहे. या शहाणपणासाठी त्याला गेल्या आठवड्यात दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून प्रतिष्ठित पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिळाला. जीव वाचवण्यासाठी ‘नाजूक भागावर प्रहार’ करावा ही त्याची समज त्याच्यासोबत सन्मानित इतर धाडसी मुलांच्या कथांमध्ये दिसून येते. केरळमधील मोहंमद सिदान पी याचे उदाहरण घ्या. त्याच्या दोन मित्रांना अचानक विजेचा धक्का बसला. तेव्हा ११ वर्षीय मोहंमद घाबरला नाही किंवा थेट प्राणघातक तारेला स्पर्श केला नाही. अत्यंत अचूकतेने त्याने धोक्याच्या स्रोतावर कोरड्या वस्तूने प्रहार करून त्याच्या मित्रांना विद्युत प्रवाहापासून दूर केले. त्याने वीज जोडणीवर सर्वात जास्त ‘घाव’ होतो तिथेच प्रहार केला. सर्किट तुटले आणि दोन जीव वाचवले. २०२४ च्या सुरुवातीला अमरावतीच्या १७ वर्षीय करीना थापाने एका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समधील भीषण आगीदरम्यान ७० कुटुंबांना वाचवले. तिला एका जळत्या फ्लॅटमध्ये गॅस सिलिंडर अडकलेला दिसला. स्फोटामुळे डझनभर लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो हे जाणून तिने दाट धुरातून जड सिलिंडर आगीपासून दूर खेचला. त्या वेळी तिचे धाडस महत्त्वाचे ठरले. कारण सर्वात मोठा धोका दूर करण्यावर तिचे लक्ष केंद्रित केल्याने आपत्ती टळली गेली. २०१० मध्ये उत्तराखंडमधील १० वर्षीय प्रियांशू जोशी त्याच्या बहिणीसोबत शाळेतून परतत असताना अचानक एका बिबट्याने हल्ला केला. बहिणीचे रक्षण करण्यासाठी शिताफीने लढावे लागेल याची त्याला जाणीव होती. पळून जाण्याऐवजी त्याने त्याच्या जड स्कूल बॅगचा शस्त्र म्हणून वापर केला. पूर्ण ताकदीने बिबट्यावर हल्ला केला. मला माहीत नाही की त्याने बिबट्याला कुठे मारले. परंतु कदाचित त्याने जिथे सर्वात जास्त वेदना होतात तिथे त्याने मारले असावे. म्हणूनच त्या प्राण्याला माघार घ्यावी लागली. यात दोघांचेही जीव वाचले.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:लोक तेच करण्यास तयार होतात, जे त्यांना योग्य वाटते

डिसेंबरच्या कडाक्याच्या थंडीत जर दोन लोक फुटपाथवर उभे राहून म्हणाले की तुम्ही तुमच्या नाकात कापसाचा बोळा घालाल का, तर विज्ञानासाठी तुम्ही असे कराल का? कदाचित हो, किंवा कदाचित नाही. पण जर त्यांनी प्रत्येक स्वॅबसाठी तुम्हाला ५० रुपये दिले, तर तुम्ही कराल का? खूप शक्यता आहे, हो. आणि मग तुम्ही घरी पोहोचून असा दावाही करू शकता की मी विज्ञानासाठी थंडीत उभा राहिलो. या महिन्यात अमेरिकेतील बोस्टनमध्ये दोन लोकांनी पादचाऱ्यांना हेच करण्यास सांगितले. यासाठी त्यांनी त्यांना केवळ दोन डॉलर्स दिले नाहीत, तर असे करण्याचे ठोस कारणही सांगितले की ते पुढील मोठ्या महामारीची लवकर ओळख पटवण्यात योगदान देणार आहेत. सुरुवातीला खूप कमी लोक यासाठी तयार झाले, पण संध्याकाळ होईपर्यंत त्यांची संख्या शेकडोंमध्ये पोहोचली. प्रत्येक स्वॅबसोबत सायमन ग्रिम लोकसंख्येमध्ये कोणते जंतू फिरत आहेत हे समजून घेण्याच्या त्यांच्या ध्येयाच्या अधिक जवळ पोहोचत गेले. ते सिक्युरबायोमध्ये तांत्रिक कार्यक्रम व्यवस्थापक आहेत आणि वैज्ञानिकांच्या त्या टीमचा भाग आहेत, जी आजारांच्या प्रसारावर लक्ष ठेवण्याचे नवीन मार्ग विकसित करत आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या मोहिमेत त्यांच्या टीमने २०,००० डॉलर्स खर्च करून १०,००० नमुने गोळा केले आहेत. कोविडप्रमाणेच दुसरे जंतूही हवेद्वारे पसरतात. वैज्ञानिकांना माहीत होते की जर एखादी व्यक्ती संक्रमित नसेल, तरीही व्हायरस अनेकदा त्यांच्या नाकाच्या आत राहतात. पुरेशा लोकांची तपासणी केल्यानंतर ग्रिम आणि त्यांच्या टीमला खात्री झाली की ते स्थानिक लोकसंख्येमध्ये विषाणूच्या प्रसाराबाबत व्यवस्थित माहिती गोळा करू शकतील. कडाक्याची थंडी असूनही अनेक लोकांनी या प्रयोगासाठी होकार दिला, आणि केवळ २ डॉलर्ससाठी नाही. डोनर्सची वेगवेगळी कारणे होती. काहींनी सांगितले, मी हे जंतूंचा प्रसार रोखण्यासाठी केले; काही इतरांनी सांगितले, मला हे सुनिश्चित करायचे आहे की आपण सर्व सुरक्षित राहू; तर युवा विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते, आम्ही लस तयार करण्यात मदत करून लोकांचे रक्षण करू इच्छितो. सर्व नमुने स्वेच्छेने आणि निनावीपणे दिले गेले. यानंतर नमुने एका प्रयोगशाळेत नेले गेले, जिथे जीन-सिक्वेन्सिंग मशीनने इन्फ्लुएंझा, पोलिओ, कोविडसह अनेक संसर्गजन्य व्हायरसमध्ये आढळणाऱ्या जेनेटिक मटेरियल्सची ओळख पटवली. यानंतर ते अशा व्हायरसचीही ओळख पटवतील, जे ज्ञात जंतूंसारखे नाहीत, पण जेनेटिकदृष्ट्या त्यांच्या इतके जवळ नक्कीच आहेत की त्यांच्यावर गहन लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. जर असे नवीन व्हायरस स्वॅब चाचण्यांमध्ये वारंवार समोर येऊ लागले, तर हे या गोष्टीचे स्पष्ट संकेत असेल की ते लोकसंख्येमध्ये पसरत आहेत. जर ही पद्धत प्रभावी ठरली, तर ती भविष्यातील महामारींसाठी एका राष्ट्रीय पूर्वइशारा प्रणालीचा भाग बनू शकते. या आठवड्यात मला या उपक्रमाची तेव्हा आठवण झाली, जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी माध्यमांना सांगितले की त्यांचे सरकार हवेची गुणवत्ता (एक्यूआय) सुधारण्यास, सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत करण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या क्रीडा सुविधा विकसित करण्यास प्राधान्य देईल, जेणेकरून २०३० च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेचे चांगल्या प्रकारे यजमानपद भूषवता येईल. त्यांनी सांगितले की त्यांची टीम प्रक्रिया सोपी करेल, वेळेवर कामे पूर्ण करेल आणि परिणाम सुनिश्चित करेल. हे खूप मोठे ध्येय आहे, ज्यामध्ये स्पष्टपणे स्थानिक लोकांचा सहभाग आवश्यक असेल. आगामी चार वर्षांत हे पाहणे रंजक ठरेल की स्थानिक लोक केवळ पायाभूत सुविधा तयार करण्यातच नाही, तर सार्वजनिक वाहतूक वेगवान आणि प्रभावी करण्यात तसेच हवेची गुणवत्ता त्या स्तरावर राखण्यातही कसे योगदान देतात, जिथे खेळाडू आणि क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवर आपली सर्वोत्तम कामगिरी करू शकतील. जर या आयोजनाला जागतिक मानक बनवणे हा उद्देश असेल, तर यामध्ये स्थानिक लोकांच्या व्यापक योगदानाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आता हे पाहायचे आहे की सरकार स्थानिक नागरिकांना या ध्येयात सहभागी करून घेण्यासाठी काय पावले उचलते.

एन. रघुरामन यांचा स्तंभ:मेंदूसाठी वाचन देखील तसेच आहे, जसा शरीरासाठी व्यायाम

एन. रघुरामन यांचा कॉलम, मेंदूसाठी वाचन हे शरीरासाठीच्या व्यायामाइतकेच गरजेचे जेव्हा देव काही खातच नाही तर आपण नैवेद्य म्हणून त्याच्यासमोर खाण्याचे पदार्थ का ठेवतो? आपल्या शालेय जीवनात मी माझ्या आईला हा प्रश्न विचारला होता. तिने कोणतेही उत्तर दिले नाही. नैवेद्यातील एक पदार्थ मला भरवल्यानंतर तिने माझे शाळेचे पुस्तक घेतले आणि मला एक पान वाचायला सांगितले, जिथे फक्त दोन ओळी होत्या. ती म्हणाली, मला वाटते की तू हे पाठ करून कायमचे तुझ्या डोक्यात बसवून घ्यावेस. मी पाच मिनिटांपेक्षाही कमी वेळात ते केले आणि परत येऊन शब्दन् शब्द ऐकवला. मग तिने विचारले, तर मग तुझ्या डोक्यात या पानावरील प्रत्येक शब्द आला आहे का? मी अभिमानाने सांगितले, हो. तिने मान हलवली आणि म्हणाली, छान, आता पुस्तक आण, जरा मला पाहू दे. मी लगेच पुस्तक दिले. तिने ते पान पाहिले आणि म्हणाली, अशक्य. या पुस्तकातून तुझ्या डोक्यात एक अक्षरही गेलेले नाही. बघ, सर्व अक्षरे तर इथेच आहेत. ती तुझ्या डोक्यात असती तर हे पान कोरे असायला हवे होते. त्यानंतर तिने मला नैवेद्याचा खरा अर्थ आणि त्यामागची भावना समजावून सांगितली. मी विचारले की ही गोष्ट तिला कोणी सांगितली? तेव्हा तिने कांचीपुरम मठाचे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगल यांचे नाव घेतले आणि त्यांची पुस्तके मला वाचून दाखवली. इथूनच माझी वाचनातील आवड हळूहळू वाढत गेली. माझी आई मला अनेक पुस्तके वाचून दाखवायची आणि मुलाच्या आयुष्यात वाचनाला कोणताही पर्याय नाही असे ती मानत असे. हॅरी पॉटर या प्रसिद्ध फँटसी पुस्तकांच्या ब्रिटिश लेखिका जेके रोलिंग याही झोपण्यापूर्वी मुलांना गोष्टी सांगणे महत्त्वाचे मानतात. माझ्या आईचाही यावर विश्वास होता. माझे वडील माझ्याकडून वर्तमानपत्र वाचून घेऊन माझे उच्चार तपासायचे. कॉलेजच्या दिवसांत जेव्हा मी शॉर्टहँड शिकत होतो तेव्हा ते संपादकीय पानांवरील मजकूर डिक्टेशन म्हणून द्यायचे. यामुळे मी केवळ भाषाच शिकलो नाही, तर मला नेत्यांची मते आणि विचारांचीही माहिती मिळाली. या आठवड्यात मला या गोष्टींची आठवण तेव्हा झाली, जेव्हा उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वर्तमानपत्र वाचणे अनिवार्य केले, जेणेकरून त्यांच्यात वाचनाची सवय लागावी, स्क्रीन टाइम कमी व्हावा आणि त्यांच्यात तार्किक विचार करण्याची क्षमता विकसित व्हावी. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा यांच्या वतीने २३ डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषेतील वर्तमानपत्रांना शाळांच्या दैनंदिन अध्ययन संस्कृतीचा भाग बनवले जावे. हा नवीन आदेश नोव्हेंबरमध्ये जारी करण्यात आलेल्या त्या आदेशाचाच एक भाग होता, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची सवय विकसित करण्याच्या पद्धतींवर चर्चा करण्यात आली होती. २३ डिसेंबरच्या आदेशात अति स्क्रीन टाइम टाळून विद्यार्थ्यांना नियमित छापील वर्तमानपत्र वाचण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून त्यांची एकाग्रता वाढू शकेल. आदेशात असे म्हटले आहे की, दररोज सकाळच्या प्रार्थनेच्या वेळी १० मिनिटे न्यूज रीडिंग म्हणजेच बातम्यांचे वाचन केले जावे. यामध्ये विद्यार्थी आळीपाळीने संपादकीय लेखांमधील मुख्य मुद्दे, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय आणि क्रीडा जगतातील सकारात्मक बातम्या वाचून दाखवतील. आदेशात असेही नमूद केले आहे की, सामान्यतः विद्यार्थी स्वतःच्या आवडीच्या विषयांपुरतेच मर्यादित राहतात, मात्र वर्तमानपत्रामुळे त्यांना विज्ञान, संस्कृती आणि खेळांच्या अशा विषयांची माहिती मिळते, ज्याबद्दल ते सहसा वाचत नाहीत. हे अपघाती शिक्षण त्यांचा ज्ञानाचा पाया विस्तारते. तुमची आवड, प्रकल्प किंवा व्यवसाय काहीही असो, वाचनाची सवय तुम्हाला ध्येय गाठण्यात मदत करते. वाचन आपल्याला नवीन दृष्टिकोन समजून घेण्यास मदत करते, सहानुभूती शिकवते आणि मेंदूमध्ये नवीन विचार निर्माण करते. बिल गेट्स यांच्यासह सर्व यशस्वी लोकांना विचारा, ते सुद्धा आपल्या यशाचे श्रेय वाचनाला, विशेषतः वर्तमानपत्र वाचण्याच्या सवयीला देतात.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:ध्येय असे बाळगा की, गुगलवर तुमचे नाव झळकू लागेल

कालपर्यंत त्या गावाची ओळख २२५२०६ ही होती. उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यातील सआदतगंज टपाल मुख्य कार्यालयांतर्गत हा पिन कोड अगेहरा गावासाठी वापरला जात असे. २४ डिसेंबर रोजी गावात आलेल्या एका पोस्टमनने आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले की, आज मी हे टपाल पोहोचवण्यासाठी पूजाच्या गावात जात आहे. एका आकड्याला हे नाव कसे मिळाले असा विचार तुम्ही करत असाल? २०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे ११०० लोकसंख्या असलेल्या या गावाला १७ वर्षांच्या पूजा पालने गुगलवर नवी ओळख मिळवून दिली. हे गाव पूर्वी शेती आणि संबंधित ग्रामीण उपक्रमांशी जोडलेले होते. मग पूजाने असे काय केले? पूजासुद्धा इतर मुलांप्रमाणे शाळेत जायची. अनेक वर्षे तीसुद्धा शाळेत गहू कापणीच्या हंगामात उडणाऱ्या धुळीचा त्रास सहन करत होती. शाळा आणि घरांच्या आसपास चालणाऱ्या गहू काढणीच्या थ्रेशर मशीनमुळे संपूर्ण परिसरात लोकांसाठी, विशेषतः श्वसनाचे गंभीर आजार असणाऱ्यांसाठी ही मोठी समस्या बनली होती. तिच्या शाळेजवळील थ्रेशरमधून दररोज धूळ मोठ्या प्रमाणात वर्गापर्यंत पोहोचायची. मुलांचे शिकणे, लिहिणे आणि श्वास घेणेही कठीण व्हायचे. इतरांप्रमाणेच हा त्रास सहन करत पूजा सातवीपर्यंत पोहोचली, जिथे मुलांची विज्ञानसारख्या विषयाशी ओळख होते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तुम्ही अनेक समस्या सोडवू शकता, असे मुलांना सांगितले जाते. तिची समस्या अशी होती की ती शाळेत अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकत नव्हती. तिला हे देखील सांगितले गेले की गहू कापणी आणि मळणी (थ्रेशिंग) थांबवता येणार नाही. कारण त्यावरच गावाचा उदरनिर्वाह चालतो. काही दिवसांनंतर तिने आईला घरी पीठ चाळताना पाहिले तेव्हा तिला एक कल्पना सुचली. जर स्वयंपाकघरात चाळणीने बारीक कण वेगळे केले जाऊ शकतात तर तशीच प्रक्रिया मळणीच्या वेळी उडणारी धूळ रोखण्यासाठीसुद्धा वापरली जाऊ शकते. तिने आपले विज्ञान शिक्षक राजीव श्रीवास्तव यांच्या सोबत मिळून एका अशा उपायावर काम सुरू केले, जो व्यावहारिक, स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरता येईल असा असेल. पूजाला तिची संकल्पना कागदावर रेखाटण्यास सांगितले गेले. कागद आणि लाकडापासून बनवलेले सुरुवातीचे मॉडेल ठोस निकाल देऊ शकले नाहीत, परंतु ती तिच्या डिझाइनमध्ये सुधारणा करत राहिली. अखेर पत्र्याच्या शीट आणि वेल्डिंग मशीनच्या मदतीने एक प्रभावी मॉडेल तयार झाले. या नावीन्यपूर्ण प्रयोगाला भुसा-धूळ विलगीकरण यंत्र असे नाव देण्यात आले. या यंत्राने धान्य वेगळे करताना उडणारी धूळ आणि सूक्ष्म कण प्रभावीपणे कमी केले, जे फुप्फुसांना हानी पोहोचवतात आणि श्वसनाचे आजार वाढवतात. यामुळे शेतकरी आणि गावकऱ्यांचे संरक्षण झाले.या मॉडेलने गावाबाहेरील लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आणि संपूर्ण जिल्ह्यात याची चर्चा पसरली. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मूल्यमापन आणि मंजुरीनंतर इन्स्पायर अवॉर्डसाठी या मॉडेलची निवड केली आणि पूजाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाण्याची संधी मिळाली. २०२५ मध्ये तिची जपान सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी एजन्सीचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम साकुरा सायन्स हायस्कूल प्रोग्रामसाठी निवड झाली. देशभरातून निवडलेल्या ५४ भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये ती उत्तर प्रदेशातील एकमेव विद्यार्थिनी होती. या कार्यक्रमात विज्ञानाची सत्रे आणि टोकियोची अभ्यास सहल समाविष्ट होती. यापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने तिला बाल वैज्ञानिक म्हणून एक लाख रुपयांचा पुरस्कार दिली होता. गवत आणि फोंड्याच्या झोपडीत लहानाची मोठी झालेली १७ वर्षांची पूजा आपल्या महत्त्वपूर्ण संशोधनासाठी उद्या म्हणजेच २६ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार स्वीकारणार आहे. या सन्मानासाठी देशभरातून निवडलेल्या २० मुलांमध्ये पूजाचा समावेश आहे. गुरुवारी दुपारी जेव्हा आपण लंच घेत असू तेव्हा पूजा हा पुरस्कार स्वीकारत असेल. तिची योग्यता आणि गरज पाहून जिल्हा प्रशासनाने तिच्या कुटुंबाला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी घरही मंजूर केले आहे.

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:‘धुरंधर’ चित्रपट इतका चर्चेत का आला आहे?‎

‎हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येक वाचकाने ‘धुरंधर’ आणि‎‘पठाण’ पाहिला असेल, असा अंदाज बांधणे धाडसाचे‎ठरेल; पण या दोन चित्रपटांची ओळख अनेकांना‎असेलच, असे मी मानून चालतो. सध्या ‘धुरंधर’‎चित्रपट मोठ्या वादात अडकला आहे आणि हा वाद‎केवळ सोशल मीडियापुरता मर्यादित नाही. मुख्य‎प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांमधील टीकाकारांपासून ते‎वृत्तपत्रांमधील लेखांपर्यंत सर्वजण ‘धुरंधर’ला सरकार‎पुरस्कृत, प्रोपगंडा आणि विशिष्ट धर्माबद्दल द्वेष‎पसरवणारा चित्रपट म्हणत आहेत. याउलट राजकारण,‎राष्ट्रवाद आणि धार्मिक ध्रुवीकरण या तीन मुद्द्यांना स्पर्श‎न करता ‘पठाण’ चित्रपट यशस्वीरीत्या निघून गेला‎होता.‎ राजकारणाबद्दल बोलायचे झाले तर,‘पठाण’‎भारत-पाक संघर्षावर आधारित होता, तरीही तो‎राजकारणापासून मुक्त होता. यामध्ये दोन गुप्तचर‎संस्थांमधील दोन चांगली माणसे मानवतेच्या रक्षणासाठी‎एकत्र येतात. राष्ट्रवादालाही यापासून दूर ठेवले होते. यात‎केवळ ‘भारत-पाकिस्तान पार्टनर’ झाले होते असे नाही,‎तर शाहरुख खानने साकारलेल्या पात्राची पार्श्वभूमीही‎संदिग्ध ठेवली होती. त्याचे संगोपन अफगाणिस्तानातील‎अशा एका गावात झाले होते जिथे अमेरिका बॉम्बफेक‎करत होती. दुसरीकडे, भारत अशा एका दहशतवादी‎संकटाचा सामना करत होता, ज्यात देशाची मोठी‎लोकसंख्या नष्ट होऊ शकली असती.‎ अशा स्थितीत एक पाकिस्तानी आणि एक भारतीय‎गुप्तहेर मानवतेसाठी एकत्र येतात. मग तो गुप्तहेर शाहरुख‎खान असो की दीपिका पादुकोण, त्याने काही फरक पडत‎नाही. यात भारताला असलेला धोका एका भारतीय गद्दार ‎‎एजंटकडूनच दाखवला होता. या चित्रपटाने धर्मापासून‎इतके अंतर राखले होते की, आजही आपल्याला‎‘पठाण’चे पूर्ण नाव काय होते हे माहीत नाही. चित्रपटात ‎‎कुणीही कोणत्याही धर्माबद्दल कडू शब्द बोलत नाही. ‎‎दहशतवाद्याचा हेतू केवळ वैयक्तिक सूड घेण्याचा असतो.‎ पण ‘धुरंधर’ याच्या अगदी उलट आहे. म्हणूनच ‎‎बॉलीवूडच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा राजकीय ‎‎चित्रपट म्हणून याची नोंद होत आहे. आपण या‎चित्रपटाचीही त्याच तीन मुद्द्यांच्या कसोटीवर तपासणी ‎‎करूया. राजकारणाच्या बाबतीत याची थीम अशी आहे‎की, पाकिस्तानकडून येणाऱ्या दहशतवादी संकटाचा‎मुकाबला करण्याच्या बाबतीत भारताचा इतिहास २०१४‎पूर्वी आणि नंतर अशा दोन भागात विभागला गेला आहे. ‎‎यातील सान्याल नावाचे एक पात्र (जे अजित डोभाल ‎‎यांच्यावर आधारित असल्याचे मानले जाते) असे म्हणते‎की, ‘जगात जिथे कुठे दहशतवाद आहे, त्यामागे‎पाकिस्तानचा हात आहे’. ‘धुरंधर’ची थीम पूर्णपणे‎राजकीय असून ती मोदी-डोवाल युगाचे गुणगान करणारी ‎‎आहे.‎ राष्ट्रवाद ही या चित्रपटाची सर्वात प्रबळ प्रेरणा आहे. ती ‎‎इतकी तीव्र आहे की, जन्मठेपेची किंवा फाशीची शिक्षा‎भोगत असलेले गुन्हेगारसुद्धा पाकिस्तानमधील‎आयएसआयसाठी काम करणाऱ्या टोळ्यांना प्रशिक्षण‎देण्यासाठी आणि घुसखोरी करण्यासाठी तयार दिसतात.‎पाकिस्तान हा शत्रू आहे आणि भारत हा पीडित आहे, हे‎यात कायमस्वरूपी सत्य म्हणून दाखवले आहे. फरक‎इतकाच की, मोदींच्या भारताने आता पीडित म्हणून न‎राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिसरी कसोटी म्हणजे धर्म.‎या चित्रपटात सर्व हल्लेखोर मुस्लिम दाखवले असून ते‎त्यांच्या श्रद्धेसाठी आणि देशासाठी काम करतात, यात‎शंका घेण्यास जागा उरलेली नाही. ते पीडितांना भित्रे‎मानतात, जे हिंदू आहेत आणि मोदी युगापूर्वी तर त्यांना‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अधिकच घाबरट समजले जात होते.‎ या तीन प्रमुख मुद्द्यांवरील मूलभूत फरक ‘धुरंधर’ला‎‘पठाण’च्या तुलनेत अधिक वादग्रस्त आणि ध्रुवीकरण‎करणारा चित्रपट बनताे. जर शाहरुखच्या चित्रपटाने जुन्या‎विचारांच्या आणि उदारमतवादी अशा दोन्ही गटांना‎सामावून घेतले असेल, तर ‘धुरंधर’ तसा कोणताही प्रयत्न‎करत नाही. राष्ट्रवादी लोक यावर आनंदी होऊ शकतात,‎तर उदारमतवादी लोक आपल्या चित्रपटसृष्टीला काय‎झाले आहे, असा सवाल विचारू शकतात.‎ तसे पाहता, आयएसआयला ‘धुरंधर’ पाहून निराशा तर‎होणार नाही ना, हे जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे. जी‎संस्था जगातील सर्वात आधुनिक आणि शक्तिशाली‎गुप्तचर संस्थांपैकी एक मानली जाते, तिला शस्त्रास्त्रांसाठी‎कराचीतील ल्यारी भागातील अंडरवर्ल्डची गरज पडेल‎असे म्हणणे त्यांचा अपमानच ठरेल.‎ मला १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांची आठवण करून‎द्यायची आहे. त्या वेळचे पोलिस अधिकारी एम. एन.‎सिंग सांगतात की, स्फोटांनंतर झालेल्या छाप्यात ७१‎एके-४७ रायफल्स आणि ३.५ टन आरडीएक्स जप्त‎करण्यात आले होते. शिवाय ५०० हातबॉम्बदेखील होते.‎ही तेव्हाची स्थिती होती, जेव्हा महाराष्ट्र पोलिसांकडे‎एकही एके-४७ नव्हती. त्या वेळी जे मुंबईतील‎गगनचुंबी इमारतींना उडवून देण्यास पुरेसे होते. त्यानंतर,‎पश्चिम किनाऱ्यावरील बोटींमधून मोठ्या प्रमाणात‎स्फोटकेही जप्त करण्यात आली. जर आयएसआय‎१९९३ मध्ये इतके साहित्य पाठवू शकत होती, तर २६/११‎सारख्या कुकृत्यासाठी ती कराचीच्या अंडरवर्ल्डवर‎अवलंबून राहू शकत नाही. त्यांना भारतातील‎अंडरवर्ल्डवर नक्कीच अधिक विश्वास असेल.‎ हा “धुरंधर” राजकारणाचा सर्वात गूढ पैलू आहे.‎आयसी-८१४ अपहरण, संसदेवरील हल्ला आणि‎२६/११ सारख्या घटना, मुरीदके,बहावलपूरच्या मशिदी,‎मदरशांमध्ये किंवा बलुच नेत्याच्या निवासस्थानीच काय‎तर ल्यारीच्या एखाद्या गुंडांच्या अड्ड्यावरही रचल्या‎जात नाहीत. आयएसआय एखाद्या बलुच सरदारावर‎विश्वास ठेवू शकते का? जर चित्रपटाला‎मुस्लिमविरोधी भावना भडकवायची असती, तर त्यात‎जैश किंवा लष्करच्या मुख्यालयात रचलेला कट‎दाखवणेही पुरेसे ठरले असते.‎ (हे लेखकाचे वैय्यक्तिक मत आहे.)‎ बॉलीवूडच्या इतिहासातील‎राजकीय चित्रपटांपैकी एक‎‎‘धुरंधर’ हा बॉलीवूडच्या इतिहासातील सर्वात‎महत्त्वपूर्ण राजकीय चित्रपटांपैकी एक म्हणून‎गणला जात आहे. पाकिस्तानी दहशतवादी‎संकटाला उत्तर देण्याच्या बाबतीत भारताचा‎इतिहास २०१४ पूर्वीचा आणि नंतरचा अशा दोन‎भागात विभागलेला आहे, ही या चित्रपटाची‎कायमस्वरूपी मध्यवर्ती संकल्पना आहे.‎

नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:प.बंगालमधील निवडणुका अन्‎ घुसखोरीच्या मुद्याचे राजकारण‎

लोकशाही सुदृढ राहण्यासाठी आता निवडणूक‎सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. मात्र,‎संसदेत निवडणूक सुधारणांवर झालेली चर्चा प्रामुख्याने‎राजकारणाभोवतीच फिरत राहिली. विरोधी पक्षांच्या‎तुलनेत भाजप आपल्या राजकारणाबाबत अधिक स्पष्ट‎दिसून आला. २०२६ मध्ये होणाऱ्या पश्चिम बंगालसह इतर‎राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपने या चर्चेचा‎उपयोग राजकीय रणनीती धारदार करण्यासाठी केला.‎ गृहमंत्री अमित शाह यांनी मतदार यादीतील‎घुसखोरांच्या मुद्द्यावर हल्ला अधिक तीव्र केला असून‎विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेद्वारे (एसआयआर) यांची‎ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर हाकालण्यावर भर दिला ‎‎आहे. हा असा मुद्दा आहे, ज्यावर विरोधी पक्ष टीका करत ‎‎आहेत आणि भाजप हाच मुद्दा प. बंगालच्या‎निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उचलून धरण्याच्या‎तयारीत आहे. संसदेत निवडणूक सुधारणांवर झालेली‎चर्चा म्हणजे भाजप आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील‎तडजोडच होती. विरोधी पक्षांचा विरोध असलेल्या ‎‎एसआयआरच्या मुद्द्याऐवजी भाजप निवडणूक‎सुधारणांवर चर्चेसाठी तयार झाला, पण त्यासाठी विरोधी‎पक्षांनीही आधी वंदे मातरमवर चर्चेला संमती द्यावी, अशी‎अट होती. संसदेचे कामकाज चालवण्याचा काहीतरी मार्ग‎निघाला, असे मानून अनेकांना उत्साह वाटला.‎घुसखोरांबाबतची भूमिका आणि बंकिमचंद्र‎चट्टोपाध्याय यांची मूळ कविता बंगाल निवडणुकीत प्रभावी‎ठरेल असा भाजपला विश्वास आहे. हे मुद्दे बंगाली‎राष्ट्रवादाच्या रूपाने पक्षाला फायदा मिळवून देतील. २०२१‎च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींना याच मुद्द्यांमुळे विजय‎मिळाला होता, हे भाजपला ठाऊक आहे.‎ निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेदरम्यान भाजपचे‎राजकारण स्पष्ट होते, पण विरोधी पक्षांच्या बाबतीत तसे‎म्हणता येणार नाही. अखिलेश यादव, संजय सिंह, सुप्रिया‎सुळे आणि मनीष तिवारी आदी विरोधी खासदारांनी‎महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी‎निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती समितीमधून‎सरन्यायाधीशांना वगळण्यावर आणि २०२३ मध्ये‎निवडणूक आयुक्तांना कोणत्याही गैरव्यवहारापासून‎कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या तरतुदीवर प्रश्न उपस्थित केले‎होते. विरोधी पक्षांना किमान एक महिना आधी ईव्हीएम‎आणि मतदार याद्या दाखवण्यात याव्यात, अशी मागणीही‎त्यांनी केली. तसेच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा डेटा ४५‎दिवसांपेक्षा जास्त काळ सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली.‎यामुळे ही चर्चा शाह विरुद्ध राहुल अशीच झाली, जी की‎भाजपसाठी अनुकूल होती.‎ वास्तविक भाजपला ही चर्चा याच दिशेला न्यायची‎होती. शाह यांनी राहुल गांधींच्याच शस्त्राने त्यांच्यावरच‎हल्ला चढवत नेहरू-गांधी कुटुंबावर मतचोरीचा आरोप‎केला. एप्रिल १९४६ मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी मतचोरी‎केली होती, जेव्हा महात्मा गांधींनी त्यांना काँग्रेस अध्यक्ष‎म्हणून निवडले, असे शाह म्हणाले. १९४७ मध्ये नेहरू‎पंतप्रधान होण्याच्या दिशेने ते एक पाऊल होते. १५ पैकी १२‎प्रदेश काँग्रेस कमिट्या सरदार पटेलांच्या बाजूने होत्या, तर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दोन जेबी कृपलानींच्या बाजूने होत्या. नेहरूंच्या बाजूने‎एकही समिती नव्हती. शाह यांनी इंदिरा गांधींवरही असा‎आरोप केला की, जेव्हा त्यांना निवडणूक‎गैरव्यवहारप्रकरणी दोषी ठरवून संसद सदस्यत्वास अपात्र‎ठरवण्यात आले होते, तेव्हा त्यांनी १९७५ मध्ये ३९ वी‎घटनादुरुस्तीद्वारे स्वतःला कायदेशीर कारवाईपासून‎वाचवले. त्यानंतरच त्यांनी देशात आणीबाणी लागू केली.‎त्यांनी सोनिया गांधींवरही असा आरोप केला की, त्यांनी‎भारताचे नागरिक होण्यापूर्वीच मतदार यादीत नाव नोंदवले‎होते. एसआयआरच्या मुद्द्यावर इंडिया आघाडी संघटित‎होऊन सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करेल अशी अनेकांना अपेक्षा‎होती. मात्र ही चर्चा भाजप विरुद्ध राहुल अशी झाल्यामुळे‎इतर विरोधी नेते आणि संपूर्ण इंडिया आघाडी बाजूला‎पडली. ही परिस्थिती ममता बॅनर्जींसाठी अडचणीची ठरू‎शकते, कारण त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत बंगालमधील‎मुस्लिम मतांचे विभाजन रोखायचे आहे.‎ (हे लेखिकेचे वैय्यक्तिक मत आहे.)‎ घुसखोरांबाबतची आपली भूमिका आणि‎बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांची मूळ कविता‎या मुद्द्यांचा बंगाल निवडणुकीत परिणाम‎होईल, अशी भाजपला आशा आहे. हे मुद्दे‎बंगाली राष्ट्रवादाच्या आधारे पक्षाच्या‎बाजूने पोषक वातावरण निर्माण करतील.‎

ज्यां द्रेज यांचा कॉलम:गरिबीविरुद्धच्या लढाईत‎ एक नवा मार्ग दिसलाय‎‎‎‎‎‎‎‎‎

केरळमधील आत्यंतिक दारिद्र्य (गरिबी) संपली आहे‎काय? केरळ सरकारचा दावा तर तसाच आहे. मात्र,‎काही अर्थशास्त्रज्ञांनी या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित‎केले आहे. सरकारचा हा दावा त्यांच्या एक्स्ट्रीम पॉव्हर्टी‎इरॅडिकेशन प्रोजेक्ट (ईपीईपी) वरील विश्वासाचा‎परिणाम आहे. या प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायतींवर अति‎गरीब कुटुंबांची ओळख पटवण्याची आणि त्यांना विविध‎सरकारी योजनांमध्ये सामील करून घेण्याची जबाबदारी‎सोपवण्यात आली होती. ईपीईपी केरळमधून अति गरिबी‎पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यात यशस्वी झाला असण्याची‎शक्यता कमी असली, तरी केरळचा हा उपक्रम म्हणजे‎एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, कारण त्यामुळे अति गरीब ‎‎कुटुंबांना आधार देण्याची एक दिशा गवसली आहे.‎ भारतात सामाजिक सुरक्षेसाठी काही महत्त्वाच्या‎तरतुदी आहेत, जसे की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी‎कायदा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मातृत्व लाभ, ‎‎मुलांसाठी अंगणवाडी कार्यक्रम आणि वृद्धांसाठी पेन्शन.‎या योजनांमध्ये बहुतांश लोकसंख्या समाविष्ट आहे आणि‎ही चांगली गोष्ट आहे. पूर्वी सामाजिक सुरक्षा योजना‎केवळ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांपुरत्या मर्यादित होत्या.‎परंतु अशा कुटुंबांची ओळख पटवण्याची पद्धत‎विश्वासार्ह नव्हती, त्यामुळे अनेक गरीब कुटुंबे‎योजनेपासून वंचित राहत होती. आता या योजना बहुतांश‎लोकसंख्येपर्यंत पोहोचवल्याने ही समस्या बरीच कमी‎झाली आहे. अधिक सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षेकडे‎वळणे हे एक चांगले पाऊल होते. मात्र याचा एक परिणाम‎असा झाला की अति गरीब लोकांकडे दुर्लक्ष झाले. ही‎समस्या महिलांसाठी सुरू केलेल्या रोख हस्तांतरणाच्या‎नवीन योजनांमध्येही दिसून येते. सर्व महिलांसाठी रक्कम‎सारखीच आहे, गरीब महिलांना अधिक रक्कम देण्याचा‎कोणताही प्रयत्न केला जात नाही. प्रत्यक्षात काही‎राज्यांमध्ये या योजनांचा उलटा परिणाम झाला असून‎सर्वात गरीब महिलांना कमी पैसे मिळत आहेत.‎उदाहरणार्थ, झारखंडमध्ये ५० वर्षांखालील प्रौढ महिलांना‎मैया सन्मान योजनेअंतर्गत दरमहा २,५०० रुपये मिळतात,‎परंतु वृद्ध महिलांना वृद्धापकाळ पेन्शन म्हणून दरमहा‎केवळ १,००० रुपये मिळतात. हा मोठा अन्याय आहे.‎भारतात सर्वात गरीब लोकांसाठी एकच राष्ट्रीय योजना‎आहे, ती म्हणजे अंत्योदय अन्न योजना. ही योजना २००१‎मध्ये सुरू करण्यात आली होती. याअंतर्गत, ग्रामीण‎समुदायांद्वारे गरीब कुटुंबांची ओळख पटवली जाते. ही‎कुटुंबे सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून दरमहा ३५ किलो‎धान्य मिळवण्यास पात्र आहेत. काही राज्यांत अंत्योदय‎कुटुंबांना डाळींसह रेशनसारखे इतर लाभही मिळतात.‎ केंद्र सरकारने नुकतीच अंत्योदय योजनेत मोठा बदल‎करण्याची घोषणा केली. दरमहा ३५ किलो धान्य‎मिळण्याऐवजी आता अंत्योदय कुटुंबांना प्रति व्यक्ती ७‎किलो या हिशोबाने धान्य मिळेल. हे ऐकायला योग्य वाटू‎शकते, परंतु अनेक अंत्योदय कुटुंबांमध्ये एकटे राहणारे‎वृद्ध, एक किंवा दोन मुले असलेल्या विधवा आणि इतर‎लहान कुटुंबे असतात. जर हा बदल लागू झाला तर ही‎कुटुंबे अधिक गरीब होतील. मोठ्या कुटुंबांना फायदा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎होईल, पण तोही फारसा नाही. सरकार यामुळे पैशांची‎बचत करेल आणि कदाचित या बदलाचा उद्देशही तोच‎असावा. अंत्योदय योजनेची व्याप्ती कमी‎करण्याऐवजी केंद्राने ती अधिक मजबूत केली पाहिजे.‎अंत्योदय कुटुंबांची यादी खूप जुनी आहे, ग्रामसभेच्या‎मदतीने तिची पडताळणी केली पाहिजे आणि या कुटुंबांची‎संख्या वाढवली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या‎आदेशानुसार, आदिम जमाती आणि एकल‎महिलांसारख्या अंत्योदय कार्डसाठी पात्र असलेल्या‎वर्गाला प्राधान्य दिले पाहिजे. अंत्योदय कुटुंबांना रेशनवर‎धान्य, डाळी आणि खाद्यतेल उपलब्ध करून दिले‎पाहिजे. त्यांना आयुष्मान भारत आणि मैया सन्मान‎योजनेसारख्या इतर योजनांमध्येही समाविष्ट केले पाहिजे.‎केरळमध्ये अति गरिबी पूर्णपणे संपली असो वा नसो,‎त्यांनी या विषयावर लक्ष केंद्रित करण्याचा आणि काम‎करण्याचा मार्ग तर दाखवून दिला आहे.‎ (हे लेखकाचे वैय्यक्तिक मत आहे.)‎ महात्मा गांधी म्हणायचे की, जेव्हा आपण‎एखादे आर्थिक धोरण बनवतो, तेव्हा‎आपण सर्वात गरीब व्यक्तीला केंद्रस्थानी‎ठेवले पाहिजे. परंतु आजकाल धोरणे‎ठरवताना सर्वात गरीब व्यक्तीऐजी सर्वात‎श्रीमंत व्यक्तीला लक्षात ठेवले जाते.‎‎

नंदितेश निलय यांचा कॉलम:येणाऱ्या वर्षात आपले ‘वर्ड ऑफ द इयर’ अधिक चांगले होऊ शकेल का?‎

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही विविध शब्दकोश त्या शब्दांचा शोध‎घेत राहिले, ज्यावरून यंदा शब्दांचा हंगाम कसा होता याचा‎अंदाज येऊ शकेल. २०२५ सरता सरता कोणते शब्द “वर्ड‎ऑफ द इयर’ ठरले? शब्द हे कोणत्याही समाजाच्या‎मौखिक आणि लिखित संस्कृतीचा आरसा असतात, परंतु‎तीन शब्दकोशांनी जे शब्द निवडले आहेत, ते धक्कादायक‎आहेत. मोबाइल तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर‎स्थिरावलेल्या आपल्या जगाबद्दल बरेच काही सांगून‎जातात. हे शब्द आहेत- पॅरासोशल, रेजबेट आणि स्लॉप!‎ केंब्रिज डिक्शनरीने पॅरासोशल या शब्दाला “वर्ड ऑफ‎द इयर’ म्हणून निवडले आहे. याचा अर्थ अशा एकतर्फी‎नात्यांशी आहे, जिथे एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीशी तीव्र‎भावनिक नाते अनुभवते; सहसा एखादा सेलिब्रिटी,‎इन्फ्लुएन्सर किंवा काल्पनिक पात्राशी, ज्याला या‎व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा पत्ताही नसतो, परंतु ते पात्र या‎व्यक्तीसाठी सर्वस्व बनते. त्या काल्पनिक जगात तो सर्व‎आनंद शोधत राहतो. अलीकडेच आपण पाहिले की,‎फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीला इंग्रजी किंवा हिंदी येत‎नसेल तरीही भारतातील लोकांनी आपल्या या हीरोचे‎भरभरून स्वागत केले. लाखोंच्या संख्येने तिकिटे खरेदी‎केली गेली आणि एका सेल्फीसाठी काय काय नाही झाले.‎आजचा तरुण या पॅरासोशल भावनेतच आपल्या फोन‎आणि चॅटबॉटसोबत तासन््तास घालवतो, अगदी घरात‎असतानाही.‎ सोशल मीडियाने व्हर्च्युअल जोडणीचे जे जग उभे‎केले, त्यात त्या समाजालाही जागा मिळाली आहे, जिथे ती‎व्यक्ती राहते आणि एकतर्फी, काल्पनिक नात्यालाच‎सर्वस्व मानते. मग तीच व्यक्ती सोशल मीडिया‎प्लॅटफॉर्मवर त्या हीरोंना फॉलो करते किंवा एकतर्फी संदेश‎पाठवते. त्याला वाटते की, त्या प्रतिसादाच्या किंवा‎संदेशाच्या जागेतून तो आपल्या हीरोपर्यंत पोहोचला आहे,‎परंतु हे पॅरासोशल नाते काल्पनिक आहे, वास्तव नाही हे‎सर्वांनाच ठाऊक असते. अखेर या पॅरासोशल विश्वात‎कोणी आनंदी कसे राहू शकेल? ते सर्व तर खोटेच आहे.‎म्हणूनच पॅरासोशल जगात कोणत्याही विषयावर प्रतिक्रिया‎देण्यास संकोच वाटत नाही.‎ जेव्हा ऑनलाइन योद्ध्यांना वाटते की रागाच्या‎प्रतिक्रियांकडे जास्त लक्ष दिले जात आहे, तेव्हा ते त्या‎प्रतिक्रिया पुन्हा पुन्हा देतात. याच कारणामुळे ऑक्सफर्ड‎डिक्शनरीने आपल्या वार्षिक शब्द संग्रहासाठी ‘रेजबेट’ची‎निवड केली. रेज म्हणजे राग आणि बेट म्हणजे प्रलोभन.‎म्हणजेच असे सामाजिक वर्तन जे जाणीवपूर्वक केले जाते‎आणि ज्यामुळे लोकांचा राग भडकावला जातो. मग‎क्रिया-प्रतिक्रियेचा क्रम सुरू होतो आणि पॅरासोशल‎संबंधाला सर्वस्व मानणारा तरुण त्या रेजबेटमध्ये स्वतःला‎आणि दुसऱ्यालाही रंगवून टाकतो. किती हिट्स मिळाले,‎लाइक्स आणि रीट्वीट झाले, बस कचरा आत आणि‎कचरा बाहेर असा क्रम चालू राहतो.‎ आणि मग जे लिहिले जाते, बोलले जाते, ते सर्व एखाद्या‎कचऱ्यासारखेच असते. त्या स्लॉप शब्दासारखे ज्याला‎मेरियम वेबस्टरने आपला वार्षिक शब्द म्हणून निवडले‎आहे. म्हणजेच असा सर्व डिजिटल मजकूर जो अतिशय‎वरवरचा आणि अर्थहीन आहे.‎ मग आता काय करावे? “वर्ड ऑफ द इयर’ तर‎आपल्याला बरेच काही सांगून गेले. वर्षही निरोप घेत आहे,‎तर आपण आपल्या सामाजिक आचरणात, वर्तनात आणि‎सवयींमध्ये बदल किंवा सकारात्मकता आणू शकत नाही‎का? जेणेकरून २०२६ मध्ये असे शब्द चांगले बनतील, जे‎मानवी समाजाला अधिक चांगले बनवण्याच्या प्रयत्नांशी‎जोडले जातील.‎ जिथे प्रतिक्रिया आणि रागाच्या रीट्वीट ऐवजी पत्र‎लिहिण्याची सवय लागेल, जे आपल्या जवळच्या‎व्यक्तींना किंवा आपल्या भूतकाळातील आणि‎वर्तमानातील वास्तविक नायकांना उद्देशून असेल. ज्यात्य‎लेखणी आणि कागदाचे नाते जपले जाईल आणि त्यातून‎जे लिहिले, वाचले जाईल, ते समाजाला जोडणारे असेल,‎वास्तव असेल, त्यात सर्वांची गोष्ट असेल आणि जे‎काहीतरी आपलेपणाचे वाटेल. येणाऱ्या वर्षात आपले शब्द‎‘..ऑफ द इयर’ शांतता, सद्भाव, समानता आणि‎शुभेच्छांचे प्रतीक का बनू नयेत?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:डिजिटलभोवती गुंतलेल्या आयुष्यातून स्वत:ला कसे रोखायचे, बाहेर काढायचे?

गेल्या शुक्रवारी मुंबईतील हिरानंदानी कॉम्प्लेक्स पोलिस स्टेशनमध्ये १ तासापेक्षा कमी कालावधीत नऊ चोरीच्या तक्रारी दाखल केल्या. चोरांच्या एका टोळीने तिथे उभ्या असलेल्या शेकडो कारपैकी नऊ कारच्या काचा फोडल्या आणि मौल्यवान वस्तू चोरल्या. त्यांनी फक्त लॅपटॉप आणि बॅगा दिसणाऱ्या कारच्या काचा फोडल्या. कारमालक आठवड्याच्या शेवटी जवळच्या किराणा दुकानात खरेदी करण्यासाठी गेले होते आणि त्यांच्या बॅगा त्यांच्या कारमध्येच ठेवल्या. त्यांनी त्यांचे लॅपटॉपच नाही तर त्यांचे मोबाइल फोन, एअरपॉड्स व इतर डिजिटल वस्तूदेखील त्या बॅगमध्ये गमावल्या. ही घटना दरोड्यापेक्षा जास्त आहे, परंतु त्यानंतर त्यांना झालेल्या त्रासाचीही कहाणी सांगते. हे सर्व लोक अचानक त्यांच्या डिजिटल आयुष्यातून बाहेर पडले. त्यांचे फोन आणि लॅपटॉप गेले होते आणि त्यांना त्यांचे पासवर्ड आठवत नव्हते. जर त्यांनी त्यांच्या ॲपल, मायक्रोसॉफ्ट किंवा गुगल अकाउंटचा वापर करता आला नाही तर काय होईल, याची त्यांना काळजी वाटू लागली. त्यांच्या डिजिटल आयुष्याचा एक मोठा भाग फक्त काही अकाउंटमध्ये केंद्रित असल्याने, काही तासांसाठी या महत्त्वाच्या अकाउंटमधून बाहेर पडल्याने एखाद्याचे महत्त्वाचे कामाचे ईमेल, कागदपत्रे आणि कॅलेंडर वंचित राहू शकतात. अशा समस्या टाळण्यासाठी पासवर्डचा बॅकअप घेणे आणि त्यांच्या अकाउंटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पर्यायी मार्ग सेट करणे हा एक उत्तम मार्ग असू शकतो. ॲपल, मायक्रोसॉफ्ट किंवा गुगलसारख्या कंपन्या यासाठी विविध साधने देतात. येथे त्यापैकी काही सल्ले देत आहे. पासवर्ड मॅनेजर वापरा: आज तुमच्या अकाऊंटमधून लॉक होण्यापासून वाचण्यासाठी पासवर्ड मॅनेजर सेट करणे हा एक उत्तम मार्ग आहे. हे तुमच्या ब्राउझरमध्ये, जसे की क्रोममध्ये गुगल पासवर्ड मॅनेजर किंवा तुमच्या डिव्हाइसच्या ऑपरेटिंग सिस्टिममध्ये मोफत टूल म्हणून केले जाऊ शकते. सशुल्क पासवर्ड मॅनेजर वेगवेगळ्या वेब ब्राउझर आणि ऑपरेटिंग सिस्टिममध्ये चांगले काम करतात. हे मॅनेजर आपोआप मजबूत पासवर्ड तयार करतात आणि संरक्षित करतात. तुम्ही लॉग इन करता तेव्हा ते तुमचे पासवर्ड, वापरकर्ता नावांसह आपोआप भरतात. याचा अर्थ असा की तुम्ही तुमचे डिव्हाइस गमावले तरीही तुम्ही दुसऱ्याच्या डिव्हाइसवरून पासवर्ड मॅनेजरमध्ये साइन इन करून तुमच्या सर्व खात्यांसाठी बॅकअप केलेले पासवर्ड ॲक्सेस करू शकता. तुम्हाला फक्त तुमच्या पासवर्ड मॅनेजरचा मास्टर पासवर्ड लक्षात ठेवायचा आहे. इतरांना नियुक्त करा: जर एखादी साइट किंवा ॲप तुम्हाला एखाद्या प्रौढ मित्राला किंवा कुटुंबातील सदस्याला विश्वासार्ह पुनर्प्राप्ती संपर्क म्हणून जोडण्याची परवानगी देत ​​असेल, तर तसे करा. या लोकांना तुमचे अकाऊंट थेट वापरता येणार नाही, परंतु जर तुम्ही लॉक झालात तर ते तुमची ओळख पडताळण्यास मदत करतील. उदाहरणार्थ, गुगल तुम्हाला या उद्देशासाठी गुगल अकाउंट असलेल्या जास्तीत जास्त १० लोकांना नियुक्त करण्याची परवानगी देते. ते तुमच्या एका संपर्काला तीन कोड पाठवते आणि एक तुम्हाला. तुम्ही तुमचा कोड रिकव्हरी संपर्कासोबत शेअर करता आणि ते तुमचे अकाऊंट अनलॉक करण्यासाठी मिळालेल्या तीनमधून योग्य कोड निवडतात. ॲपलकडेही अशीच प्रणाली आहे, जी पाच संपर्कांना परवानगी देते. तथापि, त्यांच्याकडे रिकव्हरी कोड जनरेट करण्यासाठी ॲपल डिव्हाइसदेखील असणे आवश्यक आहे. मायक्रोसॉफ्टही अशीच प्रणाली विकसित करण्याचा विचार करत आहे. पासकी सेट करा: पासकी पासवर्डपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर असतात. त्यात फेस स्कॅन आणि फिंगरप्रिंट रीडर असतात. जर तुमचे डिव्हाइस बायोमेट्रिक पर्यायाला सपोर्ट करत नसेल, तर ते पिन कोड देते. जर फेस स्कॅन वा फिंगरप्रिंटने लॉग इन केले तर दुसऱ्या स्तरावरील ओळख पडताळणीसाठी विचारले जाणार नाही - जसे की तुमच्या फोनवर पाठवलेला टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन कोड. जर तुम्ही तुमचा लॅपटॉप आणि मोबाइल दोन्ही गमावले आणि नवीन डिव्हाइसने लॉग इन करावे लागले तर हे विशेषतः उपयुक्त आहे. फंडा असा आहे की बहुतेक लोक त्यांचे डिजिटल लाइफ दोन डिव्हाइसवर, एक लॅपटॉप आणि एक मोबाइलवर साठवतात. घरी डेस्कटॉप असो किंवा अतिरिक्त फोन असो, अतिरिक्त उपकरण असणे हा अशा प्रकारच्या अडचणी टाळण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असू शकतो.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:2025 हे वर्ष एका घोषणेसह निरोप घेतेय; मोबाइल फोनच्या पलीकडेही जीवन आहे...

प्रवेशद्वारावर एका मोठ्या फलकावर लिहिले होते, “तुमचा मोबाइल फोन काढा आणि माझा फोटो काढा.” रविवारी ब्रंचसाठी आमंत्रित केले तेव्हा मी या सूचनांचे पालन केले. तिथे घडलेल्या घटनेने अनेक पाहुण्यांना धक्का बसला. हो, हो. प्रवेशद्वारावर तुमचे स्वागत करणाऱ्या पुरुष किंवा स्त्रीचा फोटो काढताच, ते तुमच्या फोनच्या कॅमेरा लेन्सवर नम्रपणे एक लहान, आयताकृती स्टिकर चिकटवतात. कोणत्याही पाहुण्याने आक्षेप घेतला नाही. दुसऱ्या फलकावर लिहिले होते, “प्रत्येक २० पाहुण्यांसाठी एक छायाचित्रकार आहे. त्यांना तुम्हाला हवे तितके फोटो काढू द्या.” ही कल्पना बर्लिन, लंडन आणि न्यूयॉर्कमधील प्रसिद्ध क्लबकडून उधार घेण्यात आली होती, ज्यांनी पाहुण्यांचे फोन या सोप्या पद्धतीने झाकून ठेवण्याचा आग्रह धरला होता. जेणेकरून ते फोटो काढणे थांबवू शकतील आणि संगीताच्या तालावर नाचू शकतील. पूर्वी या क्लबमधून फोनवर बंदी होती, परंतु आता त्यावर स्टिकर्स लावले जातात. हाच दृष्टिकोन आता खाजगी आणि हाय-प्रोफाइल पार्ट्यांमध्ये अवलंबला जात आहे, जेणेकरून प्रत्येक जण त्या क्षणाचा आनंद घेऊ शकेल. विशेषतः मोठ्या कंपन्यांमधील उच्चपदस्थ व्यक्तींना त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर येण्याच्या भीतीपासून मुक्त राहावे लागेल. जर तुम्हाला त्यांच्यासोबत फोटो काढायचा असेल तर तुम्हाला त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. ते पोज देतील आणि तुम्ही नियुक्त छायाचित्रकाराला फोटो काढण्यासाठी बोलावू शकता. शेवटी २०२५ एका नवीन थीमसह संपत आहे. मोबाइल फोनच्या पलीकडेही जीवन आहे. लोकांना हळूहळू हे समजत आहे की पूर्णपणे स्क्रीनवर केंद्रित जीवन हे जीवन नाही. संशोधन डेटा देखील तेच सूचित करतो. सोशल मीडियावर घालवलेला वेळ २०२२ मध्ये शिखरावर पोहोचला आणि २०२४ मध्ये १०% ने कमी झाला. अधिक प्रामाणिक अनुभवांची ही वाढती इच्छा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा नकार किंवा १९९५ कडे परत जाणे नाही, तर वैयक्तिक अनुभवांची वाढती इच्छा आहे. असे अनुभव जे भविष्यातील पिढ्यांना कथांसारखे पुन्हा सांगता येतील. जसे की आमचे आजी-आजोबा कोणत्याही फोटोग्राफिक पुराव्याशिवाय आम्हाला सांगत असत. जर तुम्ही जेवणात जे खाल्ले त्याचे फोटो पोस्ट करण्यातील तुमचे स्वारस्य कमी झाले असेल तर असे वाटणारे तुम्ही एकटे नाही. गेल्या आठवड्यात जयपूरमधील एका हाय-प्रोफाइल लग्नात माझ्या शेकडो मित्रांनी उच्च पदांवर फोटो काढले, अनेकांनी तर एकही काढले नाही - पण ते कधीही पोस्ट केले नाहीत. मुंबईला परतताना त्यांनी काही व्हिडिओ डिलीट केले, कारण त्यांच्या फोनमध्ये स्टोअरेज संपत होते आणि ते त्यांना क्लाऊड स्पेस खरेदी करण्यास सांगत होते. दोन कारणांमुळे सर्व व्हिडिओ सेव्ह करण्यात किंवा नंतर पोस्ट करण्यात रस कमी झाला आहे. १. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स-जनरेटेड स्लॉप - मोठ्या प्रमाणात कमी दर्जाचे, सामान्य आणि चुकीचे डिजिटल कंटेंट ज्याचा अर्थ नाही आणि तो केवळ क्लिकसाठी तयार केला जातो. त्यात डिजिटल गुणवत्ता किंवा विश्वास नाही. २. सोशल मीडियावर हाय-प्रोफाइल प्रभावकांचे वर्चस्व आमच्यासारख्या लोकांसाठी जागा सोडत नाही. आता, एखाद्या निवांत सकाळी चहा घेत तुमचा मोबाइल फोन काढा आणि पाहा की तुम्ही भूतकाळात किती व्हिडिओ शूट केले आहेत, जे आता असंबंद्ध आणि निरुपयोगी आहेत. जर तुम्ही माझ्याशी सहमत असाल तर तुमच्या कॅमेऱ्यावर स्टिकर्स लावा, पार्ट्यांमध्ये जा आणि इतरांसोबत ते क्षण पुन्हा जगा. अशी एक कहाणी जी तुम्ही तुमच्या मुलांना अभिमानाने सांगू शकता.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लेफ्टनंट जनरल सैयद अता हसनैन यांचा कॉलम:बांगलादेशातील अराजकता‎ सर्वांसाठीच चिंतेचा विषय‎

बांगलादेश त्याच्या अलीकडील इतिहासातील सर्वात‎धोकादायक काळातून जात आहे. विद्यार्थी नेते शरीफ‎उस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर रस्त्यावरील आंदोलनाचा‎आणखी भडका उडाला आहे. वास्तविक तो‎आधीपासूनच आतून धगधगत होता. एकाच हिंसक‎घटनेने सुरू झालेला राग आता शासन, स्थिरता आणि‎देशाच्या प्रादेशिक संबंधांना व्यापक आव्हानात‎रूपांतरित झाला आहे. येत्या आठवड्यात घेतलेले‎निर्णय बांगलादेशातील स्थिती संतुलित होईल की दीर्घ‎अनिश्चिततेच्या काळात लोटली जाईल हे ठरवेल.‎ मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम प्रशासन ‎‎असाधारण दबावाखाली काम करत आहे आणि हा‎दबाव मुख्यत्वे त्यांच्या स्वतःच्या धोरणांचा परिणाम‎आहे. एकीकडे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची ‎‎जबाबदारी त्यांच्यावर आहे आणि दुसरीकडे, पुढील ‎‎वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या निवडणुकांसाठी मैदान‎तयार करण्याचे आव्हान. अवामी लीगवरील बंदी आणि ‎‎त्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या अनुपस्थितीनंतर बदललेल्या ‎‎राजकीय परिस्थितीलाही त्यांना सामोरे जावे लागत‎आहे. बांगलादेशी राजकारणाचा एक मध्यवर्ती‎आधारस्तंभ काढून टाकण्यात आला आहे, परंतु त्याच्या‎जागी व्यापकपणे स्वीकारली जाणारी पर्यायी व्यवस्था‎प्रदान करण्यात आलेली नाही. ही पोकळी आता रस्ते‎भरून काढत आहेत. बांगलादेश एका महत्त्वाच्या‎टप्प्यावर उभा आहे. सध्याच्या अशांततेमुळे तो‎असंतोष-प्रेरित राष्ट्रवाद आणि संघर्षाला चालना‎देणाऱ्या राजकीय मार्गावर जाऊ शकतो. तथापि,‎अलीकडच्या वर्षांत देशाने केलेली प्रगती‎व्यावहारिकतेवर आधारित होती. राजकीय स्थिरता,‎बाह्य जगाशी संबंध आणि विकासावर लक्ष केंद्रित‎करणे. तळागाळातील निषेधांशी सतत जुळवून घेऊन‎शासन करणे शाश्वत किंवा शहाणपणाचे नाही.‎जनआंदोलनांनी अखेर निष्कर्षापर्यंत पोहोचले पाहिजे‎आणि हा क्षण जितका जास्त टाळला जाईल तितकेच‎संस्थात्मक अधिकार पुन्हा बहाल करणे अधिक कठीण‎होईल. नेतृत्व म्हणजे सार्वजनिक भावना समजून घेणे,‎त्यात वाहून न जाणे. आज बांगलादेशच्या रस्त्यांवर‎भारतविरोधी घोषणा दिल्या जात आहेत. राजनैतिक‎परिसरासमोर निदर्शने होत आहेत. अर्थात ऑगस्ट २०२४‎पासून नवी दिल्लीने याबाबत संयम बाळगला आहे,‎बांगलादेशच्या अंतर्गत राजकारणावर सार्वजनिक भाष्य‎करण्यापासून दूर राहून शांत राजनैतिक संवादावर‎अवलंबून आहे. ही उदासीनता नाही तर धोरणात्मक‎संयम आहे. आपल्याकडून होणारी कोणतीही अतिरेकी‎प्रतिक्रिया हस्तक्षेपाच्या आरोपांना बळकटी देईल.‎ कोणत्याही देशातील राजकीय अस्थिरतेच्या काळात‎अराजकतेत भरभराटीला येणाऱ्या बाह्य घटकांना‎आकर्षित केले जाते. पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेने‎ऐतिहासिकदृष्ट्या अशा संधींचा फायदा घेतला आहे.‎म्हणूनच, बांगलादेशी भूमीतून भारताविरुद्ध निर्देशित‎दहशतवादी किंवा दहशतवादी कारवायांचा उदय हा एक‎गंभीर धोका आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून, भारत‎आणि बांगलादेशमधील जवळच्या सहकार्यामुळे अशा‎धोक्यांना वेग येण्यापासून रोखले गेले आहे. तथापि, जर‎आता असे घडले तर, सुरक्षेसंबंधीच्या धारणा‎नाट्यमयरीत्या बदलतील. ज्यामुळे कठोर प्रतिसादाबद्दल‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जटिल प्रश्न निर्माण होतील. या संदर्भात, सीमा‎व्यवस्थापन विशेषतः महत्त्वाचे बनते. भारत-बांगलादेश‎सीमा गैरसमजांच्या निर्मितीचे केंद्र म्हणून नव्हे तर‎स्थिरीकरण संपर्क बिंदू म्हणून काम करायला हवे.‎शांतता दृष्टिकोन, सीमा सुरक्षा दलांमध्ये प्रभावी समन्वय‎आणि प्रक्षोभक हावभाव टाळणे अत्यावश्यक आहे.‎येणाऱ्या काळात विशेषतः लक्ष केंद्रित करणारी एक‎संस्था म्हणजे बांगलादेश सेना. पारंपरिकपणे, त्यांनी‎व्यावसायिकता राखण्याचा आणि दैनंदिन‎राजकारणापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला‎आहे. दीर्घकाळापर्यंत अस्थिरता सर्व संस्थांवर दबाव‎आणते. जेव्हा नागरी शक्तीची चाचणी घेतली जाते तेव्हा‎सुव्यवस्थेचे रक्षक म्हणून लष्कराकडून अपेक्षा वाढतात.‎संस्थेची विश्वासार्हता तिच्या तटस्थतेवर अवलंबून‎असते. सध्या तरी बांगलादेशच्या नेतृत्वासाठी धडे स्पष्ट‎आहेत. रस्त्यावरील आंदोलने तत्काळ बदल घडवून‎आणू शकतात. परंतु दीर्घकालीन सुशासन मिळणार‎नाही. बांगलादेशला दीर्घ काळ ठोस राजकीय नेतृत्व‎मिळाले नाहीतर स्थैर्य प्राप्त करणे कठीण होईल.‎ (हे लेखकाचे वैय्यक्तिक मत आहे.)‎ भारताविरुद्ध दहशतवादी किंवा अतिरेकी‎कारवाया बांगलादेशी भूमीतून‎उद्भवण्याचा गंभीर धोका आहे. गेल्या‎अनेक दशकांपासून त्या वेळीच रोखल्या‎गेल्या. ते आता घडले तर सुरक्षेच्या‎दृष्टिकोनातून घातक परिणाम दिसतील.‎

डॉ. अरुणा शर्मा यांचा कॉलम:रोजगाराचा हक्क कमी होऊ‎ नये; उलट तो वाढवला पाहिजे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मनरेगाची मूळ प्रेरणा रोजगाराचा हक्क’ अशी होती.‎संयुक्त राष्ट्रांनी काम करण्याचा अधिकार हा मूलभूत‎मानवी हक्क म्हणून ओळखला. मानवी हक्कांच्या‎सार्वत्रिक घोषणेतही त्याचा समावेश आहे. कामगार‎कायदे आणि उचित वेतन हे देखील मूलभूत तत्वे आहेत.‎या दृष्टिकोनातून मनरेगामध्ये केलेले बदल समजून घेणे‎महत्त्वाचे आहे.‎ रोजगाराच्या अधिकाराअंतर्गत स्थानिक संस्था, विशेषतः‎पंचायतींना स्थानिक पातळीवर ओळखल्या जाणाऱ्या‎प्रकल्पांच्या यादीतून काम देण्याची आणि अंमलात‎आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली. मनरेगाने हे ‎‎संस्थात्मक केले. गेल्या काही वर्षांत डिजिटायझेशन, ‎‎जीपीएस टॅगिंग आणि बँक खात्यांमध्ये थेट वेतन‎देण्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढली.‎राज्यांनी मनरेगाला इतर पायाभूत सुविधा योजनांसह‎देखील एकत्रित केले. त्यामुळे टिकाऊ मालमत्ता निर्माण ‎‎झाल्या. परंतु नवीन योजनेअंतर्गत केलेले बदल या ‎‎मॉडेलपासून दूर जाण्याचे संकेत देतात. निवडक क्षेत्रे‎आणि मर्यादित कामे केंद्रीकृत रचनेपुरती मर्यादित‎केल्याने स्थानिक गरजांची ओळख कमकुवत होईल.‎शेतीच्या हंगामात काम थांबवल्याने शेतमजुरांची‎सौदेबाजी करण्याची शक्ती कमकुवत होईल. जुन्या‎योजनेअंतर्गत चांगले कृषी वेतन राखण्यात मनरेगाने‎महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. नवीन व्यवस्थेत चिंता‎केवळ राज्याचा वाटा ४०% पर्यंत वाढवण्यात आल्याची‎आहे. पूर्वी भौतिक खर्च फक्त १०% होता. यामुळे‎राज्याच्या संसाधनांवर अतिरिक्त भार पडेल ही देखील‎चिंता आहे. जीएसटीनंतर कर संकलन मोठ्या प्रमाणात‎केंद्र सरकारकडे वळले आहे. (इंधनावरील व्हॅट आणि‎अल्कोहोलवरील उत्पादन शुल्क वगळता). मर्यादित‎संसाधने असलेली राज्ये ४०% वाटा परवडण्यास‎असमर्थ असतील. यामुळे मजुरांना मजुरी मिळण्यात‎विलंब होऊ शकतो किंवा त्यांना रोजगार गमवावा‎देखील लागू शकतो. दुसरी समस्या //निधी‎उपलब्धते’च्या आधारावर काम दिले जाईल या अटीशी‎संबंधित आहे. याचा अर्थ असा की काम मर्यादित केले‎गेले आहे, जे रोजगार करण्याचा अधिकार’ च्या‎मूलभूत भावनेच्या विरुद्ध आहे. आता पैसे असतील‎तरच काम उपलब्ध होईल. नवीन व्यवस्थेत कामासाठी‎ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये श्रम-केंद्रितपेक्षा जास्त‎साहित्य-आधारित काम आहे. उदाहरणार्थ- पाणी‎प्रकल्पांमध्ये बहुतेक खर्च पाईप आणि टाक्यांच्या‎बांधकामावर होतो. शौचालय बांधकामाच्या बाबतीत‎आहे. यामुळे कामगार-आधारित रोजगार निर्मितीची‎क्षमता मर्यादित होते. याउलट मागील प्रणाली अंतर्गत‎रस्ते बांधकाम, शेतजमिनीचे काम आणि विहीर‎बांधकाम यासारख्या श्रम-केंद्रित कामांमध्ये शक्य होते.‎यामुळे अधिक रोजगार निर्माण झाला. नवीन योजनेची‎रचना सुव्यवस्थित करण्याची आणि वर्षभर कामाची‎उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. //रोजगार‎करण्याचा अधिकार’ चा मूलभूत आत्मा म्हणजे‎मागणीनुसार, उपलब्ध प्रकल्पांच्या यादीतून निश्चित‎किमान वेतनावर रोजगार प्रदान करणे आणि मालमत्ता‎बांधणे. निःसंशयपणे या व्यवस्थेत वेळोवेळी सुधारणांची‎गरज आहे. विशेषतः निधीचा वेळेवर प्रवाह निश्चित‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎करण्यासाठी त्यात सुधारणांची गरज राहील. कामाचे‎क्षेत्र मर्यादित करण्याची संकल्पना केवळ मागास आणि‎आदिवासी जिल्ह्यांसाठी योग्य असू शकते. परंतु निर्णय‎घेण्याचे अधिकार विकेंद्रित केले पाहिजेत. कधीकधी‎आपत्तीच्या काळात मोठे काम गरजेचे होते. -‎उदाहरणार्थ- साथीच्या काळात तसे होते. मनरेगा‎स्थलांतरित कामगारांसाठी जीवनरेखा ठरली. मनरेगा ही‎डीबीटी लागू करणारी पहिली योजना होती. आर्थिक‎समावेशाच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली. शून्य-बॅलन्स‎खाती उघडली. नंतर बचत खात्यांमध्ये रूपांतरित केली‎गेली. ठेवी आणि इतर बचत लाभांना प्रोत्साहन दिले.‎मनरेगा ही अन्न वितरणाच्या इतर कोणत्याही‎स्वरूपापेक्षा समावेशक योजना असल्याचे सिद्ध झाले.‎वेतन देयकामुळे लाभार्थ्यांची प्रतिष्ठाही राखली गेली. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ मनरेगा ही अन्न वितरणाच्या इतर‎कोणत्याही स्वरूपापेक्षा अधिक‎समावेशक योजना असल्याचे सिद्ध झाली‎होती. वेतनाद्वारे देयकाने लाभार्थ्यांचा‎सन्मान देखील राखला गेला. तिची मूळ‎भावना अबाधित राहिली पाहिजे.‎

मी महापालिका बोलतेय...:बाळासाहेबांच्या पहाडी आवाजानं साद घातली अन्... संभाजीनगर महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीनं अवघ्या राज्याचं राजकारण बदललं

‘माझ्या तमाम हिंदू बांधवानो, मातांनो आणि भगिनींनो...’ शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे पहाडी आवाजातील हे शब्द मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या खच्चून भरलेल्या मैदानात घुमले अन् टाळ्या, शिट्ट्यांनी वातावरण भारून गेलं... ही आहे शिवसेनेच्या छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रवेशाची अन् शहराच्याच नव्हे तर राज्याच्या राजकारणाचा पोत बदलून टाकणारी गोष्ट... १९८८ मध्ये मनपा निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा शहरातील तुरळक लोकांनाच शिवसेना हे नाव माहिती होतं. पक्षावर निवडणूक लढवण्याची वेळ अचानक आली. स्थानिक नेत्यांच्या मदतीसाठी मुंबईहून मधुकर सरपोतदार, विलास भानुशाली शहरात आले. त्यांनी वेगवेगळ्या भागात बैठकांना सुरुवात केली. बैठकांनाही फारसे लोक येत नसत. निवडणूक जवळ आल्यावर त्यांनी वाॅर्ड सभा किंवा कॉर्नर मीटिंग घेतल्या. त्याचा थोडाफार फायदा होऊ लागला. प्रखर हिंदुत्व आणि मुस्लिमांना कडवा विरोध हे या प्रचाराचे सूत्र. मग काय, तरुण पोरं पाहता पाहता ‘जय महाराष्ट्र’ करू लागली. तिकीटवाटपाला सुरुवात झाली तेव्हा फारशी स्पर्धाही नव्हती. शिवसेनेचे तिकीट घेण्यास कुणी धजावत नव्हतं. तत्कालीन जिल्हाप्रमुख सुभाष पाटील, शहराध्यक्ष रमेश आमराव, परशुराम वाखुरे यांच्यासह मोजकेच पदाधिकारी शिवसेनेचे काम करत. सुरुवातीच्या काळातच चंद्रकांत खैरेही त्यांच्यासोबत आले. मुंबईच्या नेत्यांनी इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू केल्या तेव्हाचा प्रसंग तर खूपच रंजक आहे. सिल्लेखाना वाॅर्डातून कुणीही उमेदवारी मागितली नव्हती. तेव्हा मुलाखतकर्त्यांनी सहज विचारलं, ‘इथून कुणीच नाही का?,’ तेव्हा गांधीनगरचे इच्छुक सुग्रीव रिडलॉन म्हणाले, ‘साहेब मी लढतो दोन्ही वाॅर्डातून...’ त्यावर सर्वच हसायला लागले. त्यांना हेही माहिती नव्हतं की दोन्ही ठिकाणी जिंकल्यास एका ठिकाणचा राजीनामा द्यावाच लागतो. नंतर ते खासगीत म्हणाले,‘लढने को कोई नहीं है इसलिए बोला. वैसे भी कहा चून के आयेंगे...’ प्रचाराच्या धडाक्यामुळं शिवसेनेचं नाव आता घरोघरी पोहोचलं, पण वाॅर्ड मीटिंगपुरतं वातावरण तापायचं आणि पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती. नंतर जाहीर झालं, आता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे येणार. ‘ज्वलंत हिंदुत्वाचा विचार’ ऐकण्यासाठी या सभेला येण्याचं आवाहन झालं. यामुळं वातावरण बदलायला लागलं. बाळासाहेबांची विक्रमी गर्दी खेचणारी सभा झाली. त्यांच्या कडव्या शब्दांनी सभा भारावली. त्या एका भाषणानं केवळ संभाजीनगरच नाही तर महाराष्ट्राचं राजकारण बदलून गेलं.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:सणांमध्ये सर्वात महत्त्वाचे असते आपल्या माणसांसोबत असणे

मी तो दिवस विसरू शकत नाही, जेव्हा मी बाथरूममधून पळत बाहेर आलो त्या वेळी माझ्या हनुवटीवर टूथपेस्ट लागलेली होती. कारण मी माझ्या आईला हे म्हणताना ऐकले होते की, ‘लवकर ब्रश करून इकडे ये. बघ, पप्पांनी तुझ्यासाठी काय आणलंय.’ पण मला पाहताच आई म्हणाली- ‘शी! पूर्ण चेहऱ्यावर पेस्ट लागली आहे. लवकर जाऊन तोंड धुऊन ये.’ मी आईच्या पदराने तोंड पुसले, टूथब्रश एका बाजूला फेकून दिला आणि त्या भेटवस्तूवर झडप घातली. पण या वेळी वडिलांनी मला थांबवले आणि अशा आवाजात - ज्यात जरब होती, पण प्रेमही मिसळलेले होते - त्यांनी मला सांगितले, ‘नाही, आधी तोंड धुऊन घे, मग ये. आम्ही तोपर्यंत वाट पाहू.’ मी पडद्यावरील एखाद्या चित्रपटाचे दृश्य बदलण्यापेक्षाही अधिक वेगाने परतलो. कदाचित लाइफबॉयवाल्यांनी त्यांचे प्रसिद्ध स्लोगन ‘बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या?’ अशाच एखाद्या दृश्यावरून बनवले असावे. बालपणीची ही आठवण माझ्या मनात तेव्हा जागृत झाली, जेव्हा मी अमेरिकेतील टेक्सासच्या ४९ वर्षीय बेट्सी मोड्रेजेव्स्की यांच्याबद्दल वाचले. त्यांना ‘मिसेस क्लॉज’ म्हणून सादर केले जात आहे आणि ख्रिसमसपूर्वी त्या अमेरिकन मुलांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाल्या आहेत. पांढऱ्या नकली फरची किनार असलेल्या सॅटीनच्या लाल वेशभूषेत, चेहऱ्यावर मोठे हास्य घेऊन जेव्हा बेट्सी एखाद्या प्राथमिक शाळेत, मोठ्या रिटेल स्टोअरमध्ये किंवा पुनर्वसन केंद्रात प्रवेश करतात तेव्हा पार्श्वभूमीवर घोषणा होते - ‘मिसेस क्लॉज आल्या आणि त्यांच्याकडे आमच्यासाठी एक मोठी बातमी आहे.’ मुले - ज्यापैकी काही जण त्या वेळी स्टोअरच्या कोपऱ्यात केक खात असतात - ती चेहऱ्यावर लागलेल्या क्रीमसह त्यांच्याकडे धावत सुटतात. त्या जाहीर करतात - ‘मोठी घोषणा ही आहे की, तुम्ही सर्वजण ‘नाइस लिस्ट’मध्ये आहात आणि तुम्हाला सांता क्लॉजकडून भेटवस्तू मिळणार आहे.” आणि जेव्हा डोळ्यांत चमक घेऊन एखादे निरागस मूल त्यांना विचारते - ‘सांताक्लॉज कुठे आहेत?’ तेव्हा त्या हसून उत्तर देतात - ‘ते घरी आराम करत आहेत आणि ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला येतील.’ सेंट निक यांच्या पत्नीची वाढती लोकप्रियता केवळ या देशांमध्ये महिलांना आवाज देत नाहीये, तर मुलांच्या मनात सांताक्लॉजची जी पारंपरिक कल्पना आहे तीसुद्धा बदलत आहे. आता त्याची जागा एका गोंडस वाटणाऱ्या आईची संकल्पना मुलांच्या मनात घेत आहे. बेट्सीसारख्या महिलांची लोकप्रियता यामुळे वाढत आहे. कारण समाज आता रोजच्या नीरसतेतून बाहेर पडू इच्छितो आणि मातृत्वाचे गुण समोर आणून सकारात्मक महिला रोल मॉडेल्सनाही आपल्यासमोर ठेवत आहे. मिसेस क्लॉज बनण्याचा नियम हाच आहे की त्यांचे मुलांवर प्रेम असले पाहिजे, मनात ख्रिसमसची खरी भावना असली पाहिजे आणि त्यांनी अशा आठवणी निर्माण केल्या पाहिजेत, ज्या आयुष्यभर आपल्यासोबत राहतील. मिसेस क्लॉज आता अधिक सशक्त आहेत, त्या मॅरेथॉन धावतात आणि अनेक कुटुंबांना आपल्या मुलींसाठी अशाच प्रकारची उदाहरणे हवी आहेत. हीच भावना उत्सवाचा आत्मा दर्शवते. जिथे परंपरा, जेवण, संगीत उत्सवाची पार्श्वभूमी तयार करतात तिथेच कोणत्याही सणाचे खरे मूल्य हे अनुभव वाटून घेण्यात आणि मानवी नातेसंबंध मजबूत करण्यातच दडलेले असते. तुम्हीही या ख्रिसमस किंवा नववर्षाला काही योजना आखत असाल तर येथे काही सूचना आहेत : १. मिळून तयारी करा : अनेकदा तयारीची प्रक्रिया - मग ते जेवण बनवणे असो किंवा सजावट करणे - हीच मुलांसोबत सर्वात चांगले नाते निर्माण करते.२. गोष्टी शेअर करा : या वेळेचा उपयोग आठवणींना उजाळा देण्यासाठी किंवा गेल्या वर्षाचा विचार करण्यासाठी करा. यामुळे कुटुंबात आपल्या माणसांसोबतचे भावनिक नाते अधिक घट्ट होते.३. संपर्कात राहा : जे लोक उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी एखादा व्हिडिओ, व्हिडिओ कॉल किंवा प्रेमाने भरलेला संदेश हे सुनिश्चित करतो की तेदेखील तुमच्या वर्तुळाचा भाग आहेत.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:वीज बिल वाढू देऊ नका, सौरऊर्जाच उपाय

आजकाल मोठी शहरे त्यांचा वेग वाढवण्यासाठी आणि प्रवास स्वस्त करण्यासाठी काम करत आहेत - मेट्रो रेल्वे हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. वीज बिलदेखील स्वस्त होतील, असा दिवस आता दूर नसेल. परंतु भारतीयांसाठी सध्या हे एक दूरचे स्वप्न आहे आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यात ते घडण्याची शक्यता कमी आहे. यामागे माझ्याकडे एक तर्क आहे. अमेरिकेने जगातील सर्वात शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मॉडेल तयार केले आहेत आणि सर्वात प्रगत संगणक चिप्सचे नेतृत्व केले आहे. परंतु या जागतिक एआय शर्यतीत चीनचा मोठा वाटा आहे. चीनकडे आता जगातील सर्वात मोठा वीज ग्रिड आहे. २०१० ते २०१४ दरम्यान चीन जगातील सर्वात मोठा वीज उत्पादक देश होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनचे “डेटा सेंटर” अमेरिकेच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षा कमी किमतीत वीज मिळवतात. आज, जगातील महासत्ता सर्वात स्वस्त वीजेवर डेटा सेंटर चालवू शकेल अशी असेल. म्हणूनच शेकडो डेटा सेंटर आता चीनमध्ये जात आहेत. मॉर्गन स्टॅनलीचा अंदाज आहे की चीन पुढील पाच वर्षांत त्याच्या वीज ग्रिडवर अंदाजे ५६० अब्ज डॉलर्स खर्च करेल. जागतिक डेटा सेंटरची मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्यात पुरेशी अतिरिक्त वीज असेल. मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेलादेखील त्यांच्याकडे त्यांची कंपनी चालवण्यासाठी पुरेशी वीज असेल की नाही याची चिंता करत आहेत. अमेरिकेतील डेटा सेंटर्सना पुढील तीन वर्षांत वीजटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. आता प्रश्न असा आहे की, या शर्यतीत तुम्ही आणि मी कुठे उभे आहोत? भारतात मोठी डेटा सेंटर्स उघडताच येत्या काळात तुमच्या आणि माझ्या खिशावरचा भार वाढेल. म्हणजेच वीज अधिक महाग होईल. परंतु एक आशा आहे : वीज कंपन्यांमधील आपली गुंतवणूक चांगली परतावा देऊ लागेल. म्हणून तुमच्या घरासाठी सौर पॅनेल बसवण्याचा विचार करणे शहाणपणाचे आहे. यामुळे तुम्हाला ब्रिटन व अनेक युरोपीय देशांमध्ये मध्यमवर्गाला येणाऱ्या अडचणी टाळण्यास मदत होईल. तिथे वीज बिल इतके जास्त आहे की गरीबांना कडाक्याच्या थंडीत स्वतःला उबदार ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. तुम्ही आज वीज निर्मिती (सौर) मध्ये गुंतवणूक केली तर ते तुमचे पैसे वाचवेलच पण भविष्यात तुम्हाला उत्तम परतावा देखील देईल.

मुक्तछंद:एक छोटीसी रील, एक अननोन नंबर...तुला काय ठावे, कधी रंग कुठले, फुलांनी उधळले...!

परवा अगदी सहज म्हणून एक छोटसं रील शूट केलं. माझ्या पहिल्या पुस्तकाचे तपशील देणारं. माझ्यावर नितांत प्रेम करणाऱ्या अनेक व्यक्तींनी ते रिपोस्टसुद्धा केलं. त्या सगळ्या आनंदात, गडबडीत दिवस सुरू झाला. ऑफिस, काम, जाणं- येणं, सगळ्यात फोनकडे फार लक्ष गेलंच नाही आणि मग संध्याकाळी निवांत झाले तेव्हा पाहिलं, तर एका अननोन नंबरवरून दोन मिस्ड कॉल्स. सहज म्हणून मी फोन करून पाहिला. एका ताईंनी उचलला. म्हणाल्या, मी तुझं रील पाहिलं! मी म्हटलं, हो आजच पोस्ट केलंय मी. तुम्ही कुठे पाहिलंत? तर त्या म्हणाल्या, मी नांदेडला असते. माझ्या एका मैत्रिणीच्या स्टेटसवर तुझं रील पाहिलं आणि लगोलग तुझा नंबर घेतला. तुझं अभिनंदन! पण तू स्वतःच्या आनंदासाठी काही करण्याबद्दल जे म्हणालीस नं, ते पटलंय मला. त्याबद्दलच तुझी एक मदत हवी आहे. म्हटलं, कशाबद्दल ? मी एक गृहिणी आहे. दोन मुली लहान असल्यापासून. आता त्या मोठ्या झाल्या. आपापल्या व्यापात असतात. माझाच मोकळा वेळ मला खायला उठतो. मी मग तोच वापरून लहान मुलांसाठी रामायणामधल्या गोष्टींची चित्र काढायला लागले. मोजक्या शब्दात प्रत्येक चित्राजवळ गोष्टीही लिहायला लागले. हे पूर्ण करून झालं. माझ्या जवळच्या स्नेही मंडळीनाही ते आवडलं. आता ते जास्तीत जास्त लहान मुलांपर्यंत पोहोचवावं असं वाटत होतं. पण या सगळ्याशी आम्हा कुणाचा कधी संबंध आलाच नाही. त्यामुळे एका फाईल मधेच कितीतरी दिवस पडून होतं सगळं. आज तुझं रील पाहिलं आणि उगाच वाटलं की आपल्या आनंदासाठी थोडे प्रयत्न करूया! ती फाइल काढून पुन्हा पाहिली आणि तुला फोन केला. मला हे जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय करता येईल? पुस्तक करायचं तर त्यासाठी प्रयत्न कसे करायचे? सुरुवात कुठून करायची आणि पुस्तकाशिवाय इतरही काही मार्ग आहेत का? मला एक मिनिटभर सगळं पचवायलाच गेला. मग मी काही म्हणण्याआधी त्याच म्हणाल्या, असं कर, मी सगळं पाठवते. तू वाचून पाहा आणि मग सांग मला याचं काही होऊ शकतं का. तशी मी एक साधी लिहू पाहणारी, वाचायला आवडणारी अनोळखी मुलगी. पण त्यांना का कोण जाणे, प्रचंड विश्वास वाटत होता माझ्यावर. मी त्यांचं लेखन वाचलं, चित्रं पाहिली आणि मग सविस्तरपणे त्यांच्या शहरामधे वेगवेगळे कुठले प्रकाशक आहेत, त्यांच्याशी संपर्क कसा साधता येईल पासून ते ऑनलाइन माध्यमं कशी काम करतात, त्यावरून कसं लेखन पोहोचवता येईल, सोशल मीडिया, ब्लॉग असं बरंच काही आम्ही बोललो. फोन ठेवताना त्या म्हणाल्या ,बघ किती मदत झाली तुझी! थँक्यू! मला फार छान वाटलं ऐकून. वाटलं कुठे पुणे, कुठे नांदेड पण आपण एखादं रील बनवतो काय, तेव्हाच तसं काही पाहण्याची ज्यांना गरज असते अशा एखाद्या ताईंपर्यंत कुणामार्गे पोहोचतं काय...वाटलं युनिव्हर्स आपल्याशी समांतरपणे काम करत असतं म्हणतात ते किती खरंय! कधी कुठली गोष्ट कुठल्या मार्गाने तिच्यासाठीच्या योग्य ठिकाणी पोहोचेल हे कुठे कुणाला सांगता येतं? जग इतकं मोठंय आणि आपण इतके लहान आहोत त्यापुढे पण तरीही आपल्या नकळत आपल्याला कधी-कधी ज्या गोष्टींची फार गरज असते त्या गोष्टी आपल्यापर्यंत येण्यासाठी जगच मार्ग आखत असतं. म्हणजे एखाद्या दिवशी आपला मूड फार बरा नसतो, पण नेमका त्याच दिवशी टीव्हीवर आपला आवडता सिनेमा लागतो! किंवा एखाद्या दिवशी नेमकी भाजी खारट होते, बिघडते आणि आपण वैतागलेले असतानाच शेजारच्या काकू हाक मारतात, आज भाजी अंमळ जास्त केलीये, वाटीभर घेऊन आले चवीसाठी! अशावेळी वाटतं आज आपली भाजी खारट व्हायची होती, म्हणूनच काकूंकडे जास्त भाजी झाली की काय? आपल्याला ठाऊक असो वा नसो आपल्या सगळयांची आयुष्यं कधीकधी भल्या मोठ्या जिप्सॉ पझलसारखी असतात. कधी आपण कुणाच्यातरी कोड्याला पूर्ण करणारा तुकडा असतो तर कधी कुणी आपल्या. आपण कळत नकळत आपली कोडी सोडवून दिलेल्या ज्ञात अज्ञातांबद्दल कृतज्ञ असावं फक्त! या विचारातच असताना सुचलेलं काही... 'तुला काय ठावे कधी रंग कुठले फुलांनी उधळले तुला रंगवाया तुला काय ठावे कधी गीत कुठले पाखरे गात होतीतुला शांतवाया तुला काय ठावे कधी हृदय कुठलेअसेल स्पंदलेतुझी साथ द्याया तुला काय ठावे कुणी काय दिधलेरित्या ओंजळीलातुझ्या या भराया तुला काय ठावेकधी वळण कुठलेईश्वरे आखले रेतुला वाट द्याया'

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:एक जीव वाचवणे संपूर्ण मानवता वाचवण्यासारखे

गेल्या रविवारी तो कबाब खात होता तेव्हाच गोळीबाराचा आवाज ऐकून लोक इकडे-तिकडे धावू लागले. तो कबाब तिथेच सोडून गोळ्यांच्या दिशेने धावला. ऑस्ट्रेलियातील बाँडी शूटिंगची घटना भयावह होती, परंतु या घटनेने सामान्य लोकांचे शौर्यही दाखवून दिले. यामध्ये एक होते पंजाबी-शीख, भारतीय वंशाचे न्यूझीलंडचे नागरिक अमनदीपसिंह बोला. त्यांनी पोलिसांच्या गोळीने जखमी झालेल्या एका शूटरला अडखळताना पाहिले आणि ते त्याच्यावर तुटून पडले. ऑस्ट्रेलियात पर्सनल ट्रेनर म्हणून काम करणाऱ्या बोला यांनी हल्लेखोर साजिद अकरमची बंदूक लाथ मारून दूर फेकली. त्याला जमिनीवर दाबून धरले आणि हातांनी घट्ट पकडले, जेणेकरून तो दुसरे कोणतेही शस्त्र वापरू शकणार नाही. ३४ वर्षांचे बोला हे केवळ एक पादचारी होते. ते गोळीबाराच्या ठिकाणापासून बरेच दूर होते, तरीही ते तिथे गेले जिथे अज्ञात हल्लेखोर गोळ्या झाडत होते आणि जे काही करता येईल ते त्यांनी केले. या ठिकाणापासून दूर, केवळ एक दिवसापूर्वी शनिवारी आणखी एका ३४ वर्षीय भारतीयाला वाचवणारे कुणीही नव्हते. विशेष म्हणजे, त्यांनी रस्त्यावर गाडी सुरू करण्यासाठी धडपडणाऱ्या अनेक लोकांची मदत केली होती. पेशाने मेकॅनिक असलेल्या या व्यक्तीच्या छातीत रात्री ३.३० वाजता तीव्र वेदना सुरू झाल्या. त्यांची पत्नी रूपा यांनी वेळ न घालवता त्यांना स्कूटरवरून जवळच्या रुग्णालयात नेले. तातडीने उपचार मिळतील अशी आशा होती, पण मदत मिळाली नाही. कोणताही डॉक्टर उपलब्ध नाही, असे सांगून त्यांना रुग्णालयातून परत पाठवण्यात आले. जवळच्या दुसऱ्या रुग्णालयात ईसीजी केला असता त्यांची सर्वात मोठी भीती खरी ठरली- तिचे पती व्यंकटरमण यांच्यामध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणे होती. पुन्हा एकदा, ना कोणते आपत्कालीन उपचार मिळाले, ना रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करण्यात आली. त्यांना फक्त तिसऱ्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला. घबराट वाढत होती, कोणतीही मदत दिसत नव्हती, अशा वेळी त्यांनी जे शक्य होते तेच केले. ते पुन्हा स्कूटरवर बसले आणि पुढच्या रुग्णालयाकडे निघाले. साधारण ४.२१ वाजता व्यंकटरमण यांनी पुन्हा छाती धरली. स्कूटर डगमगली आणि दोघेही रस्त्यावर पडले. दोघेही जखमी झाले. घाबरलेली रूपा सावरून पतीकडे धावली, जे श्वास घेण्यासाठी धडपडत होते. त्यानंतर त्या रात्रीचा कदाचित सर्वात क्रूर क्षण आला. रूपा हात हलवत, गयावया करत रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांकडे थांबण्याची भीक मागत होती, जेणेकरून कुणीतरी थांबेल आणि तिच्या पतीला रुग्णालयात पोहोचवेल. पण एकामागून एक वाहने जात राहिली आणि कुणीही मदतीसाठी थांबले नाही. रस्त्यावर पडलेले व्यंकटरमण एकेका श्वासासाठी झुंज देत होते. एकेक मौल्यवान क्षण निघून जात होता. अखेर एक पादचारी त्यांच्याजवळ थांबला. लवकरच व्यंकटरमण यांची बहीणही तिथे पोहोचली आणि गाड्या थांबवण्याचा प्रयत्न करू लागली. शेवटी सात मिनिटांनंतर एक कार थांबली. तोपर्यंत व्यंकटरमण बेशुद्ध झाले होते. बहिणीने सीपीआर देण्याचा प्रयत्न केला, पण रुग्णालयात पोहोचल्यावर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. अशी निर्दयी घटना कुठे घडू शकते, असा विचार तुम्ही करत असाल? तर हे बंगळुरूमध्ये घडले. आपल्या देशातील लोक ऑस्ट्रेलियासारख्या दूरच्या देशात जीव वाचवू शकतात, पण डोळ्यांसमोर तडफडणाऱ्या एका व्यक्तीचा जीव वाचवू शकले नाहीत. अशी घटना घडू शकते यावर तुमचा विश्वास बसत नाहीये? दुर्दैवाने हे सर्व- रूपाने केलेली मदतीची याचना, रस्त्यावर पडलेले तिचे पती आणि पादचाऱ्यांची अनास्था - जवळच्या एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. ट्रॅफिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. व्यंकटरमण यांच्या पश्चात त्यांची आई, पत्नी आणि दोन मुले असा परिवार आहे. नक्कीच, कुणाचे प्राण वाचवणे हे मानवतेसाठी सर्वात मोठे योगदान मानले जाते. हे काम कधी तातडीने दाखवलेल्या शौर्यामुळे, कधी गरजवंताला वैद्यकीय सेवा दिल्यामुळे तर कधी परोपकारासारख्या कामांमुळे पूर्ण होते.

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:स्वच्छ हवा ही चैन नव्हे,‎ तर नागरिकांचा अधिकार

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दिल्ली, एनसीआर आणि उत्तर भारताचा मोठा भाग‎दरवर्षी प्रदूषणाच्या आपत्तीचा सामना करतो आहे. ते‎पाहता सरकारे कधीपर्यंत याकडे दुर्लक्ष करू शकतात?‎आणि एकेका श्वासासाठी धडपडणारे नागरिक ही‎गुदमरल्यासारखी स्थिती किती काळ मूकपणे‎स्वीकारणार?‎ जेव्हा हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय)‎नियमितपणे ४५० च्या वर जाऊन ‘गंभीर’ आणि ‘अत्यंत‎धोकादायक’ श्रेणी ओलांडतो, तेव्हा ही पातळी‎कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात सार्वजनिक आरोग्य‎आणीबाणी घोषित करण्यासाठी पुरेशी असावी.‎वैज्ञानिक अभ्यासानुसार, यामुळे मानवाचे सरासरी‎आयुष्य ८.२ वर्षांनी कमी होते. तसेच हृदयविकाराचा ‎‎झटका, स्ट्रोक, श्वसनाचे विकार आणि इतर‎दीर्घकालीन आजारांचा धोकाही वेगाने वाढतो. मुलांची ‎‎फुफ्फुसे सर्वाधिक संवेदनशील असतात, तर वृद्ध आणि ‎‎आधीच आजारी असलेल्या लोकांवर याचे अत्यंत‎वाईट परिणाम होतात. ही केवळ मोसमी गैरसोय नसून ‎‎दरवर्षी कोट्यवधी नागरिकांवर होणारा अत्याचार आहे.‎ जेव्हा अशी परिस्थिती दरवर्षी निर्माण होते, तेव्हा तिचे ‎‎निराकरण का होत नाही? या संकटावर कोणताही उपाय ‎‎नाही का? जगातील इतर देशांनी दाखवून दिले आहे की‎तसे नाही. काही वर्षांपूर्वी बीजिंगमधील हवासुद्धा‎दिल्लीसारखीच गुदमरवणारी झाली होती. २०१३ मध्ये‎चीन सरकारने ‘प्रदूषणाविरुद्ध युद्ध’ पुकारले. उत्सर्जनात‎मोठी कपात केली गेली, उद्योग आणि वाहनांसाठी‎कडक मानके ठरवण्यात आली आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे‎(क्लीन एनर्जी) वेगाने वाटचाल केली गेली. निरंतर‎आणि कठोर अंमलबजावणीचा परिणाम असा झाला‎की बीजिंगसह अनेक प्रमुख शहरांमधील हवेच्या‎गुणवत्तेत ठोस सुधारणा दिसून आली. जर चीन हे करू‎शकतो, तर आपण का नाही? आपण दरवर्षी तेव्हाच का‎जागे होतो जेव्हा आपत्ती आपल्या उंबरठ्यावर उभी‎असते? बांधकाम उपक्रमांवर तात्पुरती बंदी,‎आपत्कालीन कृती आराखड्याची अंमलबजावणी,‎जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी, शाळा बंद ठेवणे, घरात‎राहण्याचा सल्ला देणे- हे सर्व केवळ प्रतीकात्मक‎आणि अल्पकालीन उपाय आहेत, ते मूळ समस्या‎सोडवू शकत नाहीत. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव‎स्पष्टपणे दिसून येतो. नुकत्याच संपलेल्या संसद‎अधिवेशनात वायू प्रदूषणाच्या संकटावर चर्चेसाठी वेळ‎काढला गेला नाही, जरी हा मुद्दा सूचीबद्ध होता. या‎स्तरावरील सरकारी उदासीनता गुन्हेगारी स्वरूपाची‎मानली पाहिजे आणि हे संविधानाचे थेट उल्लंघन‎आहे, कारण श्वास घेण्याचा अधिकार चिरडून आपण‎जगण्याचा मूलभूत अधिकारच धोक्यात आणत‎आहोत. प्रदूषण हे महानगरपालिकेच्या सीमा मानत नाही‎ना राज्यांच्या. तरीही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आणि‎उत्तर प्रदेश सरकारांना एकत्र घेऊन आतापर्यंत‎कोणतीही संयुक्त समिती स्थापन केली गेली नाही.‎शेतकऱ्यांना पाचट जाळण्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या‎परवडणारे पर्याय दिले गेले नाहीत - मग ते यंत्रसामग्रीवर‎सबसिडी असो, बायोफ्युएलसाठी प्रोत्साहन असो किंवा‎पिकांमधील विविधता असो. सार्वजनिक वाहतुकीच्या‎विस्तारावर मोठी गुंतवणूक झाली नाही, प्रदूषण‎पसरवणारे उद्योग हटवले किंवा बंद केले गेले नाहीत‎आणि बांधकामाच्या ठिकाणी धूळ नियंत्रण तसेच‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वाहनांच्या उत्सर्जन मानकांचे काटेकोरपणे पालन करून‎घेतले गेले नाही. सर्वात मोठे आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते‎की नागरिकांनी अजूनही याविरोधात कोणतेही संघटित‎आणि प्रभावी आंदोलन का केले नाही, जे यंत्रणेला‎बदल घडवून आणण्यासाठी भाग पाडेल? आपण‎इतक्या सहजासहजी प्रत्येक गोष्टीची सवय का करून‎घेतो? राष्ट्रगीत वंदे मातरमबद्दल देशाच्या मनात आदर‎आहेच, पण जेव्हा संसदेबाहेर लोकांचा श्वास गुदमरत‎होता, तेव्हा राष्ट्रगीताच्या ऐतिहासिक संदर्भांवर दिवसभर‎चाललेली चर्चा ही खरोखर आपली प्राथमिकता‎असायला हवी होती का? एअर प्युरिफायर नसलेले‎लोक या विषारी हवेत श्वास घेत घुसमटत राहणार का?‎देशातील मोठ्या लोकसंख्येला रोजगारासाठी घराबाहेर‎पडण्याशिवाय पर्याय नाही. हा उच्चभ्रू वर्ग कधी विचार‎करतो का की ही विषारी हवा त्यांच्या आरोग्यासोबत‎काय खेळ करत आहे? (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ प्रदूषण हा मुद्दा विषयपत्रिकेवर‎असतानाही संसदेत त्यावर चर्चेसाठी वेळ‎काढला गेला नाही. याला गुन्हेगारी‎स्वरूपाची उदासीनता आणि संविधानाचे‎उल्लंघनच म्हटले पाहिजे, कारण यामुळे‎जगण्याच्या अधिकाराला धोका होतो.‎‎

केविन.ओ. नील यांचा कॉलम:एआयवर कर लावण्याबाबत‎ विचार सुरू करायला हवा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎एआय अर्थव्यवस्थेत कसे बदल घडवून आणणार आहे‎अशी बातमी कानावर पडत नाही असा एकही दिवस‎जात नसेल. याबद्दलचे अनेक दावे अतिशयोक्तीपूर्ण‎वाटत असले तरी आपल्याला बदलांसाठी तयार राहावेच‎लागेल. एआय समाजासाठी फायदेशीर ठरेल हे‎सुनिश्चित करण्याचा सर्वात विश्वासार्ह मार्ग म्हणजे‎‘टॅक्स’ किंवा कर!‎ तर प्रत्यक्षात एआय टॅक्स कसा असेल? याचा सर्वात‎व्यावहारिक मार्ग म्हणजे एआय विकासासाठी लागणारे‎प्रमुख घटक जसे की ऊर्जा, चिप किंवा कॉम्प्युट-टाइम‎यांना कराच्या कक्षेत आणणे. अमेरिकेने चीनला ठरावीक‎एआय चिप्सच्या विक्रीवर १५ टक्के शुल्क लावले आहे.‎यावरून एआय इनपुट टॅक्स कसा प्रभावी ठरू शकतो हे‎लक्षात येते. काहींनी असेही सुचवले आहे की,‎एआयमुळे होणाऱ्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर आपण ‎‎भांडवलावर कर लावण्याची पद्धतही बदलली पाहिजे. ‎‎एआय टॅक्सची कोणतीही रचना सरकारला त्यातून काय ‎‎साध्य करायचे आहे यावर अवलंबून असेल. कोणी‎असाही प्रश्न विचारू शकेल की, आपण एआयवर कर‎का लावला पाहिजे? या प्रश्नाचे उत्तर आपली कर‎प्रणाली आणि एआय अर्थव्यवस्थेला कसे बदलत आहे,‎या दोन मूलभूत गोष्टी सांगते. पहिली गोष्ट म्हणजे अनेक ‎‎देश सध्या श्रम बाजारात मानवी कामगारांवर त्यांच्या‎संभाव्य एआय स्पर्धकांच्या तुलनेत जास्त कर लावतात.‎अमेरिकेत सुमारे ८५ टक्के केंद्रीय महसूल हा लोकांच्या‎कामावर लावलेल्या करातून येतो, तर भांडवल आणि‎कॉर्पोरेट नफ्यातून तुलनेने कमी कर वसुली होते.‎एआयसारख्या तंत्रज्ञानाला सवलती आणि कॉर्पोरेट‎कराच्या सवलतीचे दर यांना सारखे फायदे मिळतात.‎ दुसरी गोष्ट म्हणजे, अर्थशास्त्रज्ञांना अशी अपेक्षा आहे‎की, एआय श्रमाच्या तुलनेत अधिक आर्थिक नफा‎देईल. याचे सर्वात टोकाचे रूप म्हणजे ते ‘एआय‎एजंट्स’ असतील जे स्वतः डिझाइन, रेप्लिकेट आणि‎सेल्फ-मॅनेजिंग करण्यास सक्षम असतील. म्हणजेच‎भांडवल स्वतःच श्रमाची भूमिका बजावेल. सध्याच्या‎कर धोरणांनुसार असा बदल विषमता वाढवेल. एआय‎टॅक्स हा माणूस आणि मशीन या दोघांसाठी समान संधी‎देणारे मैदान तयार करू शकतो. या वर्षाच्या सुरुवातीला‎अँथ्रोपिकचे सीईओ डारियो अमोदेई यांनी इशारा दिला‎होता की, एआय पुढील पाच वर्षांत एंट्री लेव्हलच्या‎निम्म्या ‘व्हाइट कॉलर’ नोकऱ्या संपवू शकतो. यामुळे‎पाच वर्षांत बेरोजगारी १०-२० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते.‎श्रमावर भांडवलापेक्षा जास्त कर लावणे ऑटोमेशनला‎प्रोत्साहन देते, ज्यामध्ये मानवी कामगारांना मदत मिळत‎नाही तर मशीन त्यांची जागा घेतात. आपली करप्रणाली‎तरी अशा गोष्टींना खतपाणी घालणार नाही याची आपण‎किमान दक्षता घेतली पाहिजे. एक मोठी गोष्ट ही देखील‎आहे की, जर मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या गेल्या किंवा‎नवीन भरती मंदावली, तर सध्या उत्पन्न आणि पे-रोल‎करावर अवलंबून असलेल्या सरकारांसमोर गंभीर‎आर्थिक संकट उभे राहू शकते. भलेही नंतर एआयशी‎संबंधित नवीन रोजगार निर्माण झाले तरीही हा धोका‎कायम आहे. श्रीमंत देश वृद्ध लोकसंख्येसाठी‎आरोग्यसेवा आणि पेन्शनचा निधी उभा करण्याच्या‎समस्येशी झुंजत आहेत, तर गरीब देशांसमोर कराद्वारे‎मिळणारे उत्पन्न कमी असूनही मोठ्या तरुण‎लोकसंख्येला शिक्षित करणे आणि रोजगार देण्याचे‎आव्हान आहे. अशा स्थितीत एआयमधून मिळणारा कर‎महसूल या दोन्ही समस्यांवर उपाय ठरू शकतो.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎याशिवाय हा महसूल पुन्हा एआय संबंधित कामांवरच‎खर्च केला जाऊ शकतो. त्याचा लाभ जनतेला मिळावा‎हाच याचा उद्देश आहे. एआय टॅक्समुळे बेरोजगारी विमा‎वाढवता येईल आणि ज्यांचे रोजगार गेले आहेत अशा‎कामगारांना पुन्हा प्रशिक्षण देता येईल. सध्या तरी‎धोरणकर्ते नवनिर्मितीला (इनोव्हेशन) रोखू इच्छित‎नाहीत किंवा एआयच्या शर्यतीत मागे पडू इच्छित नाहीत.‎पण लोकांमधे जागरूकता आल्यावर ही उदासीनता‎संपेल. जर एआयमधील विजयाचा अर्थ केवळ मोठे‎मॉडेल्स आणि श्रीमंत कंपन्या नसून सुदृढ लोक, आनंदी‎मुले आणि अधिक कार्यक्षम कार्यबल असा असेल, तर‎एआय टॅक्समुळे हे शक्य होऊ शकते.‎ (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ भांडवलापेक्षा श्रमावर जास्त कर‎लावल्यामुळे ऑटोमेशनला प्रोत्साहन‎मिळते. यामध्ये मानवी कामगारांना मदत‎होण्याऐवजी मशीन त्यांची जागा घेतात.‎किमान आपल्या कर प्रणालीत तरी असे‎होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:कोणत्याही कामाचा अतिरेक‎ जीवनात चिंता निर्माण कर

एक कुटुंब असे आहे, जे आपल्या जीवनात प्रवेश करण्यासाठी काही‎दरवाजे शोधत असते. प्रथम आपण स्वतः तयार केलेल्या त्या‎दरवाजांबद्दल बोलूया. जसे की अति स्वच्छता, वेळेचे अति काटेकोर‎पालन, निर्णय घेताना गरजेपेक्षा जास्त विचार करणे, प्रचंड यशाची‎आकांक्षा आणि अमर्याद वर्तन. हेच ते दरवाजे आहेत जिथून त्या‎कुटुंबाचा प्रवेश होतो. आता हे कुटुंब कोणते आहे? अस्वस्थता,‎घाबरल्यासारखे होणे, ताण आणि काळजी- हे मिळून कुटुंब बनते. हे‎कुटुंब अशा संधीच्या शोधात असते. या कुटुंबाला एक नाव आहे-‎एंग्जायटी म्हणजेच चिंता. आपण कोणत्याही क्षेत्रात असू द्या, एक‎गोष्ट पक्की लक्षात ठेवली पाहिजे की, कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक‎वाईटच असतो. लोक कष्टाचाही अतिरेक करतात आणि हाच‎अतिरेक आपल्या जीवनात चिंतेला प्रवेश मिळवून देतो. मग‎उपचारासाठी इकडे तिकडे धावत सुटतो, खरे तर याचा उपचार‎आपल्याकडेच आहे आणि तो म्हणजे- संतुलित‎जीवन.‎

डेरेक ओ ब्रायन यांचा कॉलम:सर्वात छोटे हिवाळी अधिवेशन अन् त्यातील काही रंजक बाबी

जेव्हा तुम्ही या ओळी वाचत असाल, तेव्हा भारतीय संसदीय इतिहासातील सर्वात लहान हिवाळी अधिवेशन आपल्या समाप्तीकडे वाटचाल करत असेल. अशा परिस्थितीत माझ्या संसदीय डायरीतील काही संक्षिप्त टिपणे येथे मांडत आहे. सर्वपक्षीय बैठक : प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी सरकारद्वारे सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची परंपरा आहे. या वेळी ३६ पक्षांच्या गटनेत्यांनी यात सहभाग घेतला. भाजप वगळता प्रत्येक पक्षाने मुख्य मुद्द्यांची यादी मांडली, ज्यावर त्यांना अधिवेशनात चर्चा हवी होती. बैठकीत उपस्थित पाच मंत्र्यांनी सर्व प्रतिनिधींचे स्वागत केले. त्यांनी अत्यंत विनम्रपणे सर्वांचे आभार मानले. सरकारने बैठकीत काय म्हटले? तेच बहुचर्चित वाक्य- आम्ही तुमच्याशी लवकरच संपर्क करू! सभापतींचे अभिनंदन : अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नवनियुक्त राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन यांचे सर्व पक्षांच्या खासदारांनी स्वागत केले. त्यांच्यापैकी काहींनी आपल्या औपचारिक भाषणांचा उपयोग राजकीय संकेत देण्यासाठीही केला. हा स्तंभलेखकही त्यात सामील होता. नवीन सभापतींना आवाहन करण्यात आले की : (१) सभागृहाच्या बैठकांची संख्या वाढवण्यात यावी; पहिल्या लोकसभेचे कामकाज ४५ दिवस चालले होते, आज अधिवेशन १५ दिवसांचे राहिले आहे.२००९ ते २०१६ दरम्यान जिथे ११० नोटिसा स्वीकारल्या गेल्या होत्या, तिथे २०१७ ते २०२४ दरम्यान ही संख्या घसरून ३६ वर आली आहे. (३) विधेयकांची गंभीरपणे चौकशी व्हावी. १५ व्या लोकसभेत १० पैकी ७ विधेयके संसदीय समित्यांकडे पाठवण्यात आली होती, तर १६ व्या आणि १७ व्या लोकसभेत (२०१९-२४) हे प्रमाण घटून अनुक्रमे ३ आणि २ इतकेच राहिले. नावीन्यपूर्ण विरोध : सामान्यतः खासदार मकरद्वारावर निदर्शने करतात. परंतु तृणमूल काँग्रेसने यात बदल करत वेगवेगळ्या ठिकाणी विरोध नोंदवला गेला- गांधीजींच्या पुतळ्याजवळ विजय चौकाच्या लॉनवर आणि जुन्या संसद भवनाच्या पायऱ्यांवर. मात्र, पंतप्रधानांनी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांना बंकिमदा म्हटल्याच्या निषेधार्थ तृणमूलने एक वेगळीच जागा निवडली. खासदारांनी सेंट्रल हॉलमध्ये दहा मिनिटे मौन धरणे धरले. त्यांच्या हातात राष्ट्रगानचे रचनाकार बंकिमचंद्र आणि राष्ट्रगीताचे रचनाकार रवींद्रनाथ टागोर यांच्या प्रतिमा होत्या. संदेश स्पष्ट होता आणि प्रतीकात्मकता प्रभावी होती! सभागृहात क्रिकेटपटू : कीर्ती आझाद आणि युसूफ पठाण यांची सभागृहातील उपस्थिती समाधानकारक राहिली आहे. मात्र, या अधिवेशनात आपचे राज्यसभा खासदार हरभजनसिंग संसदेत दिसले नाहीत. प्रश्न असा आहे की, संसदेत कमी उपस्थितीच्या बाबतीत ते सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? लक्षवेधी सूचना नाही : लक्षवेधी सूचना हे संसदेचे महत्त्वाचे साधन आहे, ज्याद्वारे विरोधी पक्षाचा सदस्य एखाद्या मुद्द्यावर मंत्र्यांचे लक्ष वेधू शकतो. यामुळे विरोधी पक्षाला महत्त्वाच्या विषयावर संक्षिप्त चर्चा सुरू करण्याची आणि सरकारला उत्तरदायी धरण्याची संधी मिळते. मात्र लोकसभा किंवा राज्यसभेत एकही लक्षवेधी सूचना स्वीकारली गेली नाही. नड्डांकडून धडा : संसदीय परंपरेनुसार, जेव्हा एखादा मंत्री बोलत असतो आणि विरोधी पक्षाचा सदस्य मध्येच हस्तक्षेप करू इच्छितो, तेव्हा मंत्री आपले बोलणे थांबवतो आणि खाली बसतो, जेणेकरून खासदार आपली बाजू मांडू शकतील. राज्यसभेत जेपी नड्डा आपल्या भाषणादरम्यान दोनदा विरोधी खासदारांना हस्तक्षेपाची परवानगी देताना दिसले, हे पाहून आनंद झाला. ही एक चांगली परंपरा आहे. गृहमंत्री अमित शाह इच्छा असल्यास याबाबतीत नड्डांकडून शिकू शकतात! विद्यार्थ्यांशी भेट : अधिवेशनादरम्यानच या स्तंभलेखकाला संसदेत तामिळनाडू आणि झारखंडमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गटाला भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक (टूर गाइड) बनणे हा स्वतःमध्येच एक अतिशय सुखद अनुभव होता. ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल ही त्यांची सर्वात आवडती जागा ठरली. एक विद्यार्थिनी या अनुभवाने इतकी भावुक झाली की तिच्या डोळ्यात पाणी आले. जास्तीत जास्त तरुणांनी सेंट्रल हॉलला भेट देऊन या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थळाचा अनुभव घेतला पाहिजे. पुनश्च : या वर्षी एप्रिलमध्ये मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या घोषणेवर रात्री १ वाजता चर्चा झाली होती. काल रात्रीसुद्धा ‘मर्डर ऑफ मनरेगा बिल’ या विषयावर रात्री २ वाजेपर्यंत चर्चा चालली. रात्र जागवण्याच्या या आवडीमागेही स्वतःची काही गंभीर कारणे आहेत! (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) सभागृहाच्या बैठकांची संख्या वाढवण्यात यावी; पहिल्या लोकसभेचे कामकाज ४५ दिवस चालले होते, मात्र आज अधिवेशन केवळ १५ दिवसांचे उरले आहे. त्याचबरोबर राज्यसभेत चर्चेसाठी अधिक नोटिसा स्वीकारल्या जाव्यात आणि विधेयकांची सखोल तपासणी व्हावी.

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्याची मोहीम तीव्र झालीय

ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर घातलेल्या बंदीला संयुक्त राष्ट्र आणि अनेक युरोपीय देशांनी पाठिंबा दिला आहे. भारतात दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१३ मध्ये के.एन.गोविंदाचार्य प्रकरणात एक आदेश दिला होता, ज्यात अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियात सामील होण्यास मनाई करण्यात आली होती. हा आदेश कधीही लागू झाला नाही. प्रौढत्वाशिवाय इंटरनेटवर मुलांचा अनिर्बंध प्रवेश सामाजिक रचनेत आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीत व्यत्यय आणू शकतो. याच्याशी संबंधित ७ पैलू समजून घेणे महत्त्वाचे आहे: १. ऑनलाइन धोक्यांपासून १३ वर्षांखालील मुलांना वाचवण्यासाठी अमेरिकेत १९९८ मध्ये कायदा मंजूर केला गेला. ऑनलाइन गुंडगिरी आणि सेक्सटॉर्शन घोटाळ्यांमध्ये अडकलेल्या मुलांच्या मृत्यूनंतर ऑस्ट्रेलियाने २०२४ मध्ये कायदा लागू केला, जो आता लागू झाला आहे. त्यानुसार, १६ वर्षांखालील मुले टिकटॉक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबसह १० प्लॅटफॉर्मवर सामील होऊ शकत नाहीत. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना ३ अब्ज रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.२. भारतात १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुले सिम कार्ड खरेदी करू शकत नाहीत किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवू शकत नाहीत. गुटखा, अल्कोहोलसारखे हानिकारक पदार्थ मुलांना विकणाऱ्यांविरुद्ध पोलिस गुन्हे दाखल करतात. कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट आणि डेटा प्रोटेक्शन अॅक्टनुसार, कंपन्या मुलांचा डेटा अॅक्सेस करू शकत नाहीत. भारतात ऑनलाइन लैंगिक शोषण आणि पोर्नोग्राफीपासून मुलांचे संरक्षण करणारे अनेक कायदेदेखील आहेत.३. मेटाच्या १९% पेक्षा जास्त महसूल फसव्या आणि प्रतिबंधित सामग्रीच्या जाहिरातींमधून येतो. मेटाच्या प्रोजेक्ट मर्क्युरी अहवालानुसार, सोशल मीडिया मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि शैक्षणिक क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम करतो. टेक कंपन्यांच्या व्यवसायाचा एक तृतीयांश भाग मुलांकडून येतो. नुकसान टाळण्यासाठी मेटाने हा अहवाल दडपला, परंतु तो लीक झाला. त्यानंतर शाळा, पालक आणि अनेक राज्यांनी कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयात खटला दाखल केला. यामुळे ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांत तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या तावडीतून मुलांना मुक्त करण्यासाठी मोहीम सुरू झाली.४. ऑस्ट्रेलियात ७२% मुले इयत्ता १० वीच्या शैक्षणिक मानकांमध्ये अनुत्तीर्ण झाल्याच्या वृत्तानंतर सोशल मीडियाचा मुद्दा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनला. किशोरवयीन मुले दररोज सरासरी ५ तास सोशल मीडियावर घालवतात. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार, सोशल मीडिया, मीम्स आणि एआय चॅटबॉट्समुळे मुलांच्या बोलण्याच्या आणि लिहिण्याच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक आरोग्य, सामाजिक सहभाग आणि करिअर प्रभावित झाले आहे.५. निर्बंध असूनही मुले लॉग-आऊट मोडमध्ये सोशल मीडिया वापरतात. जेन-झीने स्नॅपचॅट, रेडिट आणि डिस्कॉर्डसारखी गुप्त आश्रयस्थाने शोधली आहेत आणि ते त्यांचा नियमित वापर करतात. अनेक हुशार मुले कुटुंब, मित्र आणि अनोळखी लोकांशी संपर्कासाठी तीन खात्यांचा वापर करत आहेत. मुलांना व्हीपीएन आणि डार्क वेबच्या जगात जाण्यापासून रोखण्यासाठी केवळ कायदे करून थांबता येणार नाही.६. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी म्हटले की नवीन कायदा ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करून मुलांचे बालपणाचे सुरक्षित जग पुन्हा परत देता येईल. त्यांनी मुलांना मोबाइल फोनऐवजी संगीत शिकणे, पुस्तके वाचण्याचे, मित्रांसोबत खेळण्याचे व कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचे आवाहन केले.७. भारतात १८ वर्षांखालील ४५ कोटी मुलांना सोशल मीडियाचा वापर रोखण्यासाठी पडताळणीची मागणी केली जात आहे. यासाठी सेल्फी, आयडी किंवा बायोमेट्रिक्सना परवानगी दिली गेली तर डेटाचा गैरवापर मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेला धोका निर्माण करू शकतो. यावर बंदी घालण्यासाठी टेक कंपन्यांवर दंड आकारणारा डेटा संरक्षण कायदा आवश्यक असेल. इतर अनेक हानिकारक वस्तू घटकांवर बंदी घातली जाते, तर मग त्यात सोशल मीडियाचा समावेश का करू नये? (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या मते, सोशल मीडिया, मीम्स आणि एआय चॅटबॉट्समुळे मुलांच्या बोलण्याच्या आणि लिहिण्याच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यांचे मानसिक आरोग्य, सामाजिक सहभाग आणि करिअरवर परिणाम होत आहे.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:सनस्क्रीन लावण्यापूर्वी हे समजून घ्या

जयपूरमधील एका मोकळ्या मैदानात गुरुवारी २० ते ४० वयोगटातील तरुण कडक उन्हापासून बचावासाठी सावली शोधत होते. डिसेंबरमध्ये असा सूर्यप्रकाश असामान्य होता. अमेरिकेत राहणारे भारतीय सोनल माथूर आणि सागर अग्रवाल यांच्या लग्नात ते पाहुणे होते आणि उष्णतेमुळे अस्वस्थ होते. ते त्यांच्या त्वचेची खूप काळजी घेत होते. त्यावरून मला जाणवले की केवळ लग्न किंवा विशेष प्रसंगापुरती त्वचेची काळजी घ्यायला हवी असे मानणारे ते भारतीय नसल्याचे मला वाटले. ते त्यांच्या आई किंवा पत्नींकडून उत्पादने उधार घेण्यावरही विश्वास ठेवत नव्हते. ते आमच्या पिढीपेक्षा वेगळे होते. आमची पिढी साबण आणि शेव्हिंग क्रीमपुरती मर्यादित होती. ही नवीन पिढी क्लिंझर्स, सनस्क्रीन, सीरम आणि टार्गेटेड ट्रीटमेंटचा वापर करते. रुपेरी पडद्यावरील हीरोप्रमाणे त्वचेचा रंग कसा ठेवावा हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे. त्यांच्यामुळे मला सुमारे ८० वर्षांपूर्वीची कहाणी आठवली. एका तरुणीने पियानो वाजवण्याची तयारी केली. स्वयंघोषित टॉमबॉय तिच्या आईने तिच्या चेहऱ्यावर क्रीम, ब्लश आणि पावडर लावले. तेव्हा ती आश्चर्यचकित झाली. तिचे संपूर्ण रूप बदलले होते. सौंदर्यप्रसाधनांच्या परिवर्तनीय शक्तीचा त्यांनी प्रथम अनुभव घेतला. त्यामुळे त्यांना सौंदर्यात आयुष्यभर रस निर्माण झाला. ती मुलगी सिमोन टाटा (नी डुनाेयर) होती. स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे वाढलेल्या सिमोनचे १९५५ मध्ये नवल टाटाशी लग्न झाले. नंतर ती लॅक्मे कंपनीची प्रेरक शक्ती बनली. पंतप्रधान नेहरूंच्या आग्रहावरून सुरू झालेली लॅक्मे ही टाटांची कंपनी होती. नेहरूंनी पाहिले की भारतीय महिला आयात केलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांवर जास्त अवलंबून होत्या. त्यामुळे परकीय चलन कमी होत होते. या उत्पादनाचे नाव फ्रेंच ऑपेरा लॅक्मेवरून घेतले गेले. भारतातील प्रत्येक घरात लॅक्मे आणणाऱ्या सिमोन टाटा यांचे गेल्या महिन्यात वयाच्या ९५ व्या वर्षी निधन झाले. सिमोनचे मार्केटिंग प्रयत्न आता भारतीय पुरुषांच्या स्किन केअरला अपग्रेड करत आहेत. लग्नात कडक उन्हापासून त्यांच्या त्वचेचे रक्षण करण्यासाठी सावली शोधणारे तरुण हे मान्य करतात की केवळ केसगळतीसाठी किंवा लग्नासारख्या विशेष प्रसंगी स्किन क्लिनिकमध्ये जाण्याचा काळ संपला आहे. ते म्हणाले, आता तरुणांना कॉलेज सोडताच स्किन केअर, मुरुमांवरील उपचार, पिगमेंटेशन सोल्युशन्स आणि सनस्क्रीनबद्दल चौकशी करताना पाहिले जाऊ शकते. या वृत्तपत्रात व्यवसाय संपादक म्हणून मी पाहिले आहे की या बदलामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूकदारांची आवड वाढत आहे. त्यामुळे मोठ्या एफएमसीजी कंपन्यांकडून खरेदीला प्रोत्साहन मिळत आहे. या तरुणांकडून मी सनस्क्रीनबद्दल काही गोष्टी शिकलो. या तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. १. ऋतू कोणताही असो. सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून त्वचेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.२. सनस्क्रीन कालबाह्य होते. ते तीन वर्षांपर्यंत वापरले जाऊ शकते.३. बाहेर काढताना सनस्क्रीन सावलीत ठेवा किंवा टॉवेलमध्ये गुंडाळा.४. तुम्ही जास्त काळ बाहेर राहण्याची योजना आखत असाल तर एसपीएफ ३० किंवा त्याहून अधिक असलेले वापरा.५. सामान्यपणे दर दोन तासांनी ते पुन्हा लावावे. तुम्ही वॉटरप्रूफ किंवा वॉटर-रेझिस्टंट सनस्क्रीन वापरत असलात तरी पोहल्यानंतर किंवा जास्त घाम आल्यानंतर ते पुन्हा लावा. कल्पना करा. आपल्याला पुरुषांकडून अशा टिप्स मिळत आहेत. आपण पाहत असलेला बदल केवळ पुरुषांच्या मानसिकतेत नाही तर परिणामकारकता, रसायनशास्त्र आणि शिक्षणावर सखोल लक्ष केंद्रित करण्यातदेखील आहे. कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही अशा वर्तनाची सुरुवातीची चिन्हे दिसत आहेत यात आश्चर्य नाही. पुरुष आता गेल्या वर्षीपेक्षा जवळपास १००% जास्त सौंदर्य उत्पादने खरेदी करत आहेत.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:सुशिक्षित लोकही अभ्यासाकडे परत वळत आहेत

२०२७ मध्ये नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या कौशल्य शिक्षण विभागाने एक महिन्याचा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमात धार्मिक सेवा करू शकणाऱ्या “पुजाऱ्यांना” प्रशिक्षण देणे हा त्याचा उद्देश आहे. मी किमान तीन आध्यात्मिक प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना ओळखतो ज्यांना या सेवेतून पैसे कमावण्याची आवश्यकता नाही. तरीही त्यांनी १६ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झालेल्या या अभ्यासक्रमात नावनोंदणी केली आहे. यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आध्यात्मिक ज्ञान आणि व्यावहारिक अनुभव मिळेल. त्यांना विश्वास आहे की यामुळे त्यांना कर्ज न घेता त्यांच्या पसंतीची कार खरेदी करण्यासाठी पुरेसे पैसे मिळतील. हे मला विद्यापीठातील काही वरिष्ठ प्राध्यापकांची आठवण करून देते जे दररोज संध्याकाळी सायबर वर्गात जातात. ते शिकवत असलेल्या संशोधन विषयांमध्ये ऑनलाइन वैशिष्ट्ये कशी समाविष्ट करायची हे शिकत आहेत. त्यांना त्यांच्या पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनमध्ये बारकोड टाकून विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची कला आत्मसात करायची आहे. त्यांना वर्गात स्मार्ट स्क्रीनवर प्रदर्शित होणारे बारकोड स्कॅन करून विद्यार्थ्यांना प्रश्न समजून घ्यावेत आणि त्यांची उत्तरे द्यावीत असे वाटते. हे प्राध्यापक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना मार्केट सर्व्हे शिकवत आहेत आणि त्यांना मोबाइल फोनद्वारे वर्गात गुंतवून ठेवत आहेत. माझा एक डॉक्टरेट मित्र त्याच्या क्षेत्रात सर्वोत्तम आहे. तो निवृत्त होण्यास पाच वर्षे अवधी आहे, परंतु त्याला वाटते की जर तो तंत्रज्ञानाचा अभ्यासक झाला नाही तर तरुण प्राध्यापक त्याची जागा घेतील. म्हणूनच त्याने तीन महिन्यांच्या क्रॅश कोर्समध्ये प्रवेश घेतला आहे जो विद्यार्थ्यांना वर्गात गुंतवून ठेवण्यासाठी साधने शिकवतो. निःसंशयपणे, नोकरीचा कठीण बाजार आणि एआयचा धोका मध्यमवयीन वयाच्या जवळ असलेल्या अनेक लोकांना एक तर मोठे करिअर बदल करण्यास किंवा वर्गात परतण्यास भाग पाडत आहे. मी एका तरुणीला ओळखतो जिने कौटुंबिक अडचणींमुळे छत्तीसगडमधील एका बहुराष्ट्रीय फास्ट-फूड आऊटलेटमध्ये शाळेनंतर दोन वर्षे काम केले. आता तिने तिच्या पदवी शिक्षणासाठी भिलाई येथील रुंगटा स्किल्स विद्यापीठात प्रवेश घेतला आहे. कारण तिला वाटले की स्टोअर ऑपरेशन्स रोबोट्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे ताब्यात घेतले जात आहेत, ज्यामुळे तिची नोकरी धोक्यात आली आहे. त्याच विद्यापीठात मी एमबीए करत असलेल्या तीन वर्षांच्या मुलाच्या आईला भेटलो. तिला विश्वास आहे की भविष्यात, तिचे कुटुंब फक्त तिच्या पतीच्या पगारावर त्यांचे सध्याचे राहणीमान राखू शकणार नाही. तिचा दृष्टिकोन स्पष्ट होता. ती मला म्हणाली, “लग्नापूर्वी मी माझ्या पदवीपूर्व पदवी आणि कठोर परिश्रमाने नेतृत्वाच्या पदांवर पोहोचले होते, परंतु माझ्या मागील कारकिर्दीत मी उच्च कार्यकारी पदापर्यंत पोहोचू शकले नाही. लग्न आणि मातृत्वाने मला त्या शर्यतीतून बाहेर काढले. आता मला पदव्युत्तर पदवी घेऊन परत यायचे आहे. कारण त्याशिवाय उच्च पद मिळवणे खरोखर कठीण आहे... मी कितीही सक्षम असले तरीही.” अनेक मध्यमवयीन लोकांना हे समजत आहे की आयुष्याच्या या टप्प्यावर, शारीरिक शक्तीपेक्षा मेंदूचा वापर करणे अधिक योग्य आहे. वाढती महागाई पांढरपेशा जगात लोकांना जास्त कमाई आणि चांगली नोकरी सुरक्षितता मिळवण्यास प्रवृत्त करत आहे, अनेक तरुण महाविद्यालयीन पदवीच्या मूल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. भारतातील सर्वात सुशिक्षित वर्गातही मला एक नवीन ट्रेंड दिसत आहे. हे व्यक्ती अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठासारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये ८ आठवड्यांचे अल्पकालीन अभ्यासक्रम घेत आहेत. ते गेल्या दोन वर्षांतील ही सर्वोत्तम गुंतवणूक म्हणत आहेत.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:वृद्धापकाळाच्या आधी जीवन‎ शिल्पास आकार द्यावा

आयुष्याच्या अर्ध्यावर देवाचे बोलावणे आले नाही तर प्रत्येक‎मनुष्याला तीन टप्प्यांतून जावे लागेल : बालपण, तारुण्य आणि‎वृद्धापकाळ. आयुष्यात एक विशिष्ट वय असते : मध्यम वय.‎आकडेवारीनुसार ४० ते ६० च्या दरम्यान असते. हे वय‎वृद्धापकाळाकडे घेऊन जाते. आता ५० ते ७० च्या दरम्यानचे वयाचा‎विचार करावा. वयाचे मध्य आणि अर्धे यांच्यात फरक आहे. आपण‎आपले मध्यम वयाला अर्धे झाले असे समजले पाहिजे. म्हणूनच‎अद्याप साध्य करता आली नसलेली गोष्ट आत्ताच पूर्ण करा. एखादा‎शिल्पकार छिन्नी आणि हातोड्याने दगडातील अनावश्यक घटक‎काढून टाकतो. मग यातून डोळे, ओठ आणि नाक - सर्व समोर‎येतात. आपण देखील अशा प्रकारे आपले जीवनाला कोरण्याचा‎सराव केला पाहिजे. विशेषतः या वयात. कारण उर्वरित अर्धे आता‎कोरले पाहिजे. यासाठी दररोज तीन गोष्टींवर काम करा : शरीर, मन‎आणि आत्मा. तुम्ही वृद्धापकाळात प्रवेश करण्यापूर्वी गृहपाठ पूर्ण केले‎व आत्म्याचा अनुभव घेण्यास सुरुवात केल्यास जीवन भूतकाळाहून‎जास्त अद्भुत होईल.‎‎

नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:आजकाल कमालीची थंडी - जी राम जी!‎

कडाक्याची थंडी..‎पूर्वी नियम आणि कायदे उड्डाणांना स्थगित करत होते.‎आता थंडीमुळे उड्डाणे रद्द होत आहेत किंवा विलंबाने होत‎आहेत.‎सूर्याच्या बारा कला मध्यम स्थितीत आहेत. घरांची स्थिती‎सुख-दु:खाच्या ऊन-सावलीसारखी आहे. सूर्यप्रकाशाचा‎एक तुकडा प्रथम खिडकीतून प्रवेश करतो, नंतर त्याच‎खिडकीतून परत येतो आणि काचेवर विसावतो. तिथून‎काही वेळ घराचे निरीक्षण केल्यानंतर तो अंगणाच्या किंवा‎लॉनच्या एका कोपऱ्यात थंडीने कुडकुडणाऱ्या‎पक्ष्यासारखा अंग चोरून बसतो.‎दुपारसारखे काही नाही असे वाटते. विखुरलेला‎सूर्यप्रकाशदेखील नेहमीच ढगांनी संरक्षित असतो. उनाड‎सांजवेळ सूर्यप्रकाशाचा तो तुकडा उचलते आणि जणू‎आंब्याच्या झाडावर टांगते. तिथे तो लटकून-लटकून प्राण‎सोडतो. आशेच्या प्रत्येक सकाळी सूर्यप्रकाशाचा तो‎तुकडा पुनर्जन्म घेतो आणि पुन्हा मरतो.‎आपल्या जीवनातील प्रत्येक दिवसाप्रमाणेच.‎ दुसरीकडे या थंड वाऱ्यात लोकांचे दात कडकडू नयेत‎म्हणून सरकारने मनरेगाचे नाव बदलून जी राम जी केले‎आहे. शेवटी श्रीरामांच्या नावाचा विसर पडणाऱ्यांच्या‎ओठी भगवंताचे नाव तरी येऊ लागेल. वृंदावनचे प्रेमानंद ‎‎महाराजदेखील म्हणतात, नाम जप करा. सर्वकाही ठीक ‎‎होईल.'' सरकारही तेच करत आहे. दुसरीकडे, नेहमीप्रमाणे ‎‎एक आश्चर्यकारक नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते‎फक्त कार्यवाहक अध्यक्ष असले तरी भाजपला नितीन ‎‎नबीनमध्ये त्यांचे नवीन अध्यक्ष सापडले आहेत. तत्पूर्वी‎जेपी नड्डा यांना कार्यवाहक अध्यक्ष करण्यात आले होते.‎नंतर ते अध्यक्ष झाले होते. अनेक महिन्यांपासून नवीन‎भाजप अध्यक्षांच्या नावाबद्दल अटकळ बांधली जात‎होती. पण गेल्या ११-१२ वर्षांपासून घडत आहे. तेच घडले‎: एक नवीन नाव उदयास आले आहे. वास्तविक, मोदी ‎‎सरकार सत्तेत आल्यापासून माध्यमांचे सूत्र आणि‎विश्वासार्ह सूत्रांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत.‎ असो. लग्नाचा हंगाम आहे आणि सोने कसे कोण जाणे ‎‎तापले आहे. त्यामुळे ते अधिकच उजळू लागले आहे. मन ‎‎सोनेरी आणि शरीर चांदीसारखे व्हावे म्हणून लग्नांत ‎‎सोने-चांदी यासाठी खरेदी केले जातात. वास्तविक मनाशी ‎‎किंवा शरीराशी त्यांचा फारसा संबंध नाही. असे म्हटले‎जाते की उसाला फुले नसतात, चंदनाला फळ नसते, ‎‎सोन्याला सुगंध नसतो. परंतु करिष्मा आणि नखरा पाहून‎प्रत्येक जण सोन्यासाठी वेडा झाला आहे. - ‘एक नूर, नूर,‎हजार नूर कपड़े, लाख नूर जेवर, करोड़ नूर नखरे।’‎ हो, सोन्यामुळे मला कुणाच्या तरी प्रश्नाची आठवण‎झाली. प्रश्न असा- हनुमानाने लंका जाळली होती. मग‎श्रीरामांनी राज्याभिषेकाच्या वेळी बिभीषणाला कोणती‎लंका सोपवली? जळालेली की डागडुजी केलेली? उत्तर‎सोपे... उष्णतेच्या संपर्कात आल्यावर सोने जळत नाही,‎तर ते फक्त अधिक तेजस्वी होते!‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सोन्याबद्दल आपण काय म्हणावे? झोपेत असताना माणूस‎भावनाहीन’ होतो, त्याचप्रमाणे सोन्याचा //भाव’देखील‎सामान्य माणसासाठी फारसा महत्त्वाचा नसतो. ते खरेदी‎करायचे असेल, तर तो कितीही महाग असले तरी त्याची‎खरेदी करतो. ...आणि त्याला ते खरेदी करायचे नसेल, तर‎ते स्वस्त असले तरीही ते महाग वाटते. भाव येथेही शून्य‎आहे! तरीही सामाजिक प्रतिष्ठेच्या किंवा वादाच्या मुळाशी‎सोनेच आहे. फ्रीडम ॲट मिडनाइट’ पासून आजपर्यंत‎सोने हे मौल्यवान आहे. लॅरी कॉलिन्स आणि डोमिनिक‎लेपियर यांच्या या पुस्तकामुळे वाद निर्माण केला. त्यापैकी‎एक सोने होते. सोनेरी सिंहासन. त्यात असा दावा करण्यात‎आला होता की ओडिशाच्या महाराजाचा पलंग सोन्याचा‎होता आणि त्याची रचना ब्रिटिश राणीच्या‎सिंहासनासारखी होती. येथेच वादाला तोंड फुटले.‎ थोडक्यात, सोने असो वा चांदी, कपडे असो वा दागिने,‎सर्वकाही बाजार व चुंबकाचा खेळ आहे. बाजार चुंबक‎तर माणूस लोखंड झाला आहे. फणीश्वरनाथ रेणूंच्या‎मैला आंचल’ पासून ते श्रीलाल शुक्ल यांच्या राग‎दरबारी’ पर्यंत बहुतेक गावे आणि शहरे तशीच आहेत. .‎बाजारपेठ आणि विक्रीच्या या युगात लोकही चढ्या‎किमतीला विकले जात आहेत. आजकाल आयपीएलचा‎लिलाव सुरू आहे. खेळाडू विकले जात आहेत. ते‎करोडोंना खरेदी केले जात आहेत. काहींना दोन कोटींना,‎काहींना चार कोटींना,काहींना पंचवीस कोटींना. म्हणूनच‎किंमत लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. कारण ते आयपीएल‎सामन्यांमध्ये चौकार-षटकार मारतात किंवा विकेट घेतात‎तेव्हा त्यांच्या प्रत्येक चौकाराची कंपनीला किती किंमत‎मोजावी लागली हे मोजणे सोपे होईल. एका षटकाराची‎किंमत किती हजार किंवा लाख होती, किंवा एका‎विकेटसाठी किती किंमत मोजावी लागली? असो. गारवा‎आल्हाददायक आहे. सकाळ आणि संध्याकाळी उशिरा‎असे वाटते, कधी-कुठे तरी सूर्यप्रकाशाचा तुकडा‎मिळाला तर यापेक्षा काही चांगले असू शकत नाही.‎ निदान यामुळे मुखी‎श्रीरामांचे नाम येईल...‎या थंडीत लोकांचे दात कडकडू नयेत‎म्हणून सरकारने मनरेगाचे नाव बदलून जी‎राम जी’ असे केले आहे. काही का असेना‎शेवटी विसर पडलेल्यांच्या मुखी भगवान‎श्रीरामांचे नाव तरी येईल.‎

राजदीप सरदेसाईंचा यांचा कॉलम:राजकारणातील हायकमांड’‎ संस्कृतीतून काय समजावे?

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎या आठवड्यात भाजपने ४५ वर्षीय नितीन नबीन यांची‎पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी’ अध्यक्षपदी निवड केली.‎बिहारबाहेरील कोणीही त्यांच्याकडे यापूर्वी लक्ष दिले‎नव्हते. पण आता त्यांचे भाजपचा //उदयोन्मुख तारा’‎म्हणून वर्णन केले जात आहे. ‘अध्यक्ष कोण होणार’ या‎भोवतीच्या राजकीय अंदाजांमध्ये त्यांचा फारसा‎उल्लेखही नव्हता. आणि मग अचानक त्यांचे नाव‎जाहीर करण्यात आले. त्यांना पुष्पहार घालण्यासाठी‎भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि नेते नवी दिल्लीतील‎पक्ष मुख्यालयाबाहेर जमले. त्यांना समजून घेण्यात ‎‎आपल्याला अडचणी आल्याचे काहींनी मान्य केले.‎ आणि तरीही या निवडीविरुद्ध पक्षात एकही‎असहमतीचा आवाज ऐकायला मिळाला नाही. एका‎नेत्याने म्हटले, आमचा शिस्तबद्ध पक्ष आहे’. शिस्तबद्ध‎? कदाचित. पण लोकशाहीवादी? कदाचित तितकासा ‎‎नाही. कारण नवीन यांना निवडण्याचा निर्णय कोणत्याही ‎‎व्यापक अंतर्गत सल्लामसलती प्रक्रियेतून आला नव्हता,‎तर तो जवळपास पूर्णपणे ‘हायकमांड'' ने ठरवलेला‎होता. भाजप ‘हायकमांड''च्या एकतर्फी निर्णयांची‎तुलना बेंगळुरूमधील काँग्रेस नेतृत्वाच्या संकोचाशी‎करा. कारण ते अजूनही सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री राहावेत‎की त्यांची जागा डीके शिवकुमार यांना द्यावी, या‎प्रश्नाशी झुंजत आहे. २०२२ आठवा. काँग्रेस‎‘हायकमांड'' अशोक गेहलोत यांना पक्षाध्यक्षपद‎स्वीकारण्यास राजी करू शकले नव्हते. आजही शशी‎थरूरसारखे हाय-प्रोफाइल खासदार महत्त्वाच्या‎मुद्द्यांवर पक्षाची लाइन सोडून आपले भिन्न मत‎जोपासतात. तेव्हा काँग्रेस ‘हायकमांड'' उघड संघर्ष‎करत नाही. मग ही शिस्तबद्धता आहे? नाही.‎लोकशाहीवादी? हो. काही प्रमाणात. तथापि, असे‎म्हणता येणार नाही की काँग्रेस एका रात्रीत पूर्णपणे‎‘लोकशाही'' संघटना बनली आहे किंवा भाजप‎अचानक जुन्या काळात परतला आहे. काँग्रेससारखी‎निर्णय प्रक्रिया स्वीकारली आहे. सत्य हे आहे की‎हायकमांड’ संस्कृती ही व्यक्तिमत्त्व-केंद्री‎राजकारणाची निर्मिती आहे. तेथे अंतर्गत लोकशाहीपेक्षा‎सत्तेला जास्त महत्त्व दिले जाते. एका दशकाहून अधिक‎काळ सत्तेबाहेर राहिल्यानंतर काँग्रेस ‘ हायकमांड’ आता‎इतकी कमकुवत झाली आहे की कार्यकर्त्यांमधून‎त्याच्याबद्दलची भीती नाहीशी झाली आहे. याउलट या‎काळात भाजप वेगाने बळकट झाला आहे. मोदींच्या‎नावाने निवडणुका जिंकल्या जात आहेत आणि शाह‎यांना चाणक्य म्हणून सादर केले जात आहे. तोवर पक्षात‎खऱ्या संवादाची चिंता कोणी का करावी? भाजपच्या‎संसदीय मंडळाने राष्ट्रीय मुद्द्यावर शेवटचे कधी‎अर्थपूर्ण चर्चा केली होती? किंवा राष्ट्रीय कार्यकारिणीत‎कधी गंभीर चर्चा झाली होती? मुख्यमंत्री‎निवडण्यापासून ते पक्षाची रणनीती ठरवण्यापर्यंत प्रत्येक‎मार्ग आता हायकमांड’च्या दारात जाऊन थांबतो.‎राजस्थान, गुजरातमध्ये पहिल्यांदाच येणाऱ्या‎आमदारांना मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्याच्या‎निर्णयांवरूनही हे दिसते.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎एका अर्थाने भाजपने इंदिरा गांधींकडून त्यांचे‎हायकमांड’ मॉडेल शिकले. शेवटी दिल्लीतून‎मुख्यमंत्री निवडणे आणि इंदिरा गांधी यांनी प्रादेशिक‎विरोधी पक्षनेत्यांची निर्विवाद सहमती घेण्याची कला‎आत्मसात केली होती. १९८२ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री‎म्हणून बाबासाहेब भोसले यांची निवड आता राज्यातील‎एक राजकीय आख्यायिका मानली जाते. बॅरिस्टर‎भोसले यांना ना जनाधार होता ना अतिमहत्त्वाकांक्षा.‎तरीही अनेक वरिष्ठ नेत्यांना बाजूला ठेवून मुख्यमंत्री‎म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. अनुभवी राजकीय‎पत्रकारांनाही शेवटच्या क्षणी पुरेशी माहिती गोळा‎करण्यासाठी धावपळ झाली होती. पण एका बाबतीत‎भाजपचे ‘हायकमांड'' काँग्रेसपेक्षा वेगळे आहे.‎मोदी-शाह यांनी याचा वापर पक्षात पिढीजात बदल‎घडवण्यासाठी केला आहे. भाजपचे अनेक मुख्यमंत्री‎पन्नाशीत आहेत. त्यामुळे पक्षाला तरुण चेहरा मिळू‎शकतो. काँग्रेस अजूनही निवृत्तीस तयार नसलेल्या‎अनुभवी नेत्यांच्या तावडीत अडकली आहे.‎ ( हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎‎ एका अर्थाने भाजपने इंदिरा गांधींकडून‎त्यांचे हायकमांड’ मॉडेल शिकले.‎शेवटी इंदिरा गांधींनी दिल्लीतून‎मुख्यमंत्री निवडण्याची आणि प्रादेशिक‎नेत्यांकडून कोणताही प्रश्न न विचारता‎सहमती मिळवण्याची कला आत्मसात‎केली होती.‎‎

सुशील दोशी यांचा कॉलम:मातृभाषेबद्दलचा आदर कसा ‎करावा‎ हे मेस्सीकडून शिकावे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जगातील सर्वात लोकप्रिय खेळ फुटबॉलचा देव’ म्हणून‎ओळखल्या जाणाऱ्या लिओनल मेस्सीच्या भारत भेटीने‎केवळ खेळाच्या वेडाबद्दलचे नवे विक्रम प्रस्थापित झाले‎नाहीत तर वादालाही तोंड फुटले. कोलकाता, हैदराबाद,‎मुंबई आणि दिल्ली येथील स्टेडियम खचाखच भरलेले‎होते. परंतु चित्रपट तारे, राजकारणी, उद्योगपती‎यांच्यामध्येही या जागतिक स्टारभोवती वावरण्यासाठी‎स्पर्धा लागली होती. कोलकाता फुटबॉल प्रेमासाठी‎प्रसिद्ध आहे. साल्ट लेक स्टेडियमवर अपुऱ्या‎व्यवस्थेमुळे गोंधळ उडाला. २५ हजार रुपयांपर्यंत तिकिटे ‎‎खरेदी केलेल्या प्रेक्षकांना मेस्सीची एक झलकही पाहता ‎‎आली नाही. त्यांना फसगत झाल्यासारखे वाटले.‎राजकीय व चित्रपटातील कलाकारांनी मेस्सीसोबत‎फोटो काढले. पण खरे फुटबॉल चाहते त्यांच्या स्टारला ‎‎नीटपणे पाहू शकले नाहीत. संतप्त प्रेक्षकांनी तोडफोड‎केली आणि २० मिनिटांत मेस्सी निघून गेल्याने ममता‎बॅनर्जी सरकारला मोठा पेच सहन करावा लागला.‎कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता यांच्यासह सहा‎जणांना अटक झाली. मुख्यमंत्र्यांनीही माफी मागितली.‎ खुल्या जीप किंवा कारमधून मेस्सीला स्टेडियममध्ये‎फेरी मारायला लावायला हवी होती. फुटबॉलला किक‎मारायला लावायला हवी होती. ते पाहून प्रेक्षक समाधानी‎झाले असते. कोलकात्यात स्टार आणि राजकारण्यांना‎पाहण्यासाठी गर्दी झाली नव्हती. कोलकात्यानंतर‎हैदराबाद, मुंबई आणि नवी दिल्लीमध्ये दौरा सुरूच‎राहिला. मुंबईत क्रिकेटचा देव’ सचिन तेंडुलकरने‎मेस्सीचे स्वागत केले तेव्हा प्रेक्षक त्यांच्या भावनिक‎भेटीने आणि जर्सीची देवाणघेवाण पाहून त्यांचे चाहते‎आनंदित झाले. मेस्सीसोबत लुईस सुआरेझ आणि‎रॉड्रिगो डी पॉल होते आणि लोकप्रिय भारतीय‎फुटबॉलपटू सुनील छेत्री त्याला भेटले तेव्हा सर्वजण‎भारावून गेले. भारत फुटबॉलमध्ये जगात १४२ व्या‎क्रमांकावर आहे. तरीही फुटबॉलबद्दलची आवड स्पष्ट‎होती. संदेश स्पष्ट होता : मेस्सी खेळाडू- व्यक्ती‎असण्याच्या पलीकडे जाऊन एक जागतिक ‘ब्रँड’‎बनला आहे. तुम्ही सुपरस्टार’ संस्कृतीपासून दूर जाऊ‎शकत नाही. खेळ टिकवून ठेवण्याची आणि प्रेक्षकांना‎सातत्याने आकर्षित करण्याची त्यांची शक्ती असल्याने‎अशा स्टार्सची गरज आहे. पण भारताचा ऑलिंपिक‎सुवर्णपदक विजेता अभिनव बिंद्रा याने या‎कार्यक्रमाबद्दल निराशा व्यक्त केली आणि विचारले की‎भारताला त्यातून काय मिळाले. या रकमेमुळे भारतीय‎खेळांच्या विकासाला गती मिळू शकली असती. येथे मी‎बिंद्राशी असहमत आहे. महान खेळाडू देश आणि सीमा‎ओलांडतात.‎ कला नेहमी कालातीत असते. मेस्सी, पेले, तेंडूलकर,‎गावस्कर, ध्यानचंदसारखे खेळाडू जागतिक संपत्ती‎आहेत. भारतीय तरुणांना लिओनेल मेस्सीपासून प्रेरणा‎मिळत असेल तर त्यात काय चूक आहे? एक महान‎खेळाडू त्याच्या देशाचे आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎देखील आहे. त्याचे वर्तन नम्रता आणि चारित्र्य इतरांना‎प्रेरणा देते. मेस्सी अर्जेंटिनाचा खेळाडू आहे. म्हणून तो‎त्याची मातृभाषा स्पॅनिशमध्ये बोलला. जेव्हा आपले‎प्रसिद्ध खेळाडू परदेशात प्रवास करतात तेव्हा ते हिंदी‎किंवा त्यांच्या मातृभाषेत बोलण्यास कचरतात. एखाद्याने‎भाषेचा आदर करणे हा आपल्या देशाची संस्कृती‎जपण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो. मेस्सीला पाहून‎तो त्याच्या देशाचा खरा राजदूत वाटतो . चित्रपट तारे‎आणि राजकारण्यांचे कोणते काम होते? महेंद्रसिंग धोनी‎आणि विराट कोहली सारखे लोकप्रिय भारतीय क्रिकेट‎स्टार देखील मेस्सीप्रमाणेच जागतिक व्यासपीठावर‎स्वतःचे ब्रँड स्थापित करू शकतात. या वर्षाच्या‎सुरुवातीला एनबीए स्टार लेब्रॉन जेम्स आणि करी यांनी‎चीनचा एकल दौरा केला. जेम्सच्या दौऱ्याला ‘नाईकी’ने‎प्रायोजित केला होते आणि त्याला //द फॉरएव्हर किंग‎टूर’ असे नाव दिले होते. लिओनेल मेस्सीने हा ट्रेंड‎आणखी पुढे नेला आहे. त्यात ब्रँड ‘व्यक्ती’पेक्षा अधिक‎मौल्यवान बनतो. म्हणूनच त्याला सर्वकालीन महान‎(गोट) ’ म्हटले जाते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ आपले खेळाडू परदेशात प्रवास करतात‎तेव्हा ते मातृभाषा बोलण्यास कचरतात.‎मातृभाषेचा आदर करणे ही संस्कृती‎,‎स्वाभिमान जपण्याचा प्रयत्न म्हणून‎पाहिले जाऊ शकते. मेस्सीकडे पाहून असे‎वाटले तो स्पॅनिशचा खरा राजदूत आहे.‎

रश्मी बन्सल यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎देवाला इतरही कामे.. आम्हाला एखादी उडती तबकडी तरी द्या!‎

एक काळ असा होता की मुलींची माहेरी पाठवणी‎डोलीतून होत असे. तिच्या हातात सोन्याच्या बांगड्या नव्हे‎तर मखाने आणि डिंकाचे लाडू दिले जात असत. प्रवास‎लांबचा असेल आणि मुलगी भोजन मागताना तिच्या‎मनाची पूर्ण तयारी होणार नसेल हे जाणून, त्या वाटेत‎तिला काहीतरी वस्तू बांधून देत असत. जरी तिच्या‎सासरच्यांचे घर जवळ असले तरी तिथे पोहोचण्यास वेळ‎लागत असे. नंतर बैलगाडी आली, नंतर बस आणि नंतर‎ट्रेन आली.‎ पण आता विमानांचे युग आहे आणि प्रत्येकाला कमीत‎कमी वेळेत प्रवास करायचा आहे.‎ मी आयआयएममध्ये शिकत असताना, विमानाने घरी‎जाण्याचा विचार माझ्या मनात कधीच आला नाही.‎तिकिटे महाग वाटत होती आणि अहमदाबाद ते मुंबई हा‎प्रवास केवळ एका रात्रीचा होता. आता परिस्थिती अशी‎आहे की, हॉस्टेलमध्ये बराच वेळ वीकेंड असेल तर मुले‎अ‍ॅपद्वारे तिकिटे बुक करतात आणि हाती लागतील ते‎कपडे सुटकेसमध्ये भरून ते घरी जातात. कारण‎त्यांच्याकडे पैशांची कमतरता नाही आणि ते कॅम्पसमध्ये‎मित्रांसोबत होळी किंवा दिवाळी साजरी करण्यास उत्सुक‎नाहीत. चला, किमान यामुळे तरी त्यांना घराचे मूल्य‎कळले आहे. प्रत्येकाला विमानांचे वेड लागले आहे.‎आता, विमानतळावर चारपैकी एक व्यक्ती पहिल्यांदाच‎विमानाने प्रवास करत असल्याचे दिसते. जेव्हा एअर‎होस्टेस सीटबेल्ट व्याख्यान देते तेव्हा ते काळजीपूर्वक‎ऐकतात, परंतु तरीही त्यांना मदतीची आवश्यकता असते.‎किती छान! लोक उड्डाण करण्यास उत्सुक आहेत हे‎ठीक! परंतु ही सेवा आपल्या लोकसंख्येसाठी योग्य नाही.‎गेल्या तीन-चार वर्षांपासून, विमान कंपन्या म्हणताहेत की,‎‘आम्ही विमाने ऑर्डर केली आहेत आणि ती येतील.’‎विमाने अशी नाहीत जी चीनच्या अलिबाबा डॉट‎कॉमवरून मागवली आहेत व ती लगेच भारतात दाखल‎होऊन उड्डाण करू लागतील. जगात फक्त दोन कंपन्या‎आहेत ज्या विमाने बनवतात: बोइंग आणि एअरबस. बोइंग‎एकेकाळी अत्यंत अत्याधुनिक इंजिनिअरिंग कंपनी होती.‎विमानात बसवण्यापूर्वी एका स्क्रूचीही शंभर वेळा चाचणी‎केली जायची. फक्त दहा वेळा चाचणी करा. त्यामुळे काम‎होईल. पैसे वाचले, पण जीवांचे काय? दुर्दैवाने विमान‎कोसळले तर ते म्हणतील की ती पायलटची चूक आहे.‎खरे की खोटे, कुणाला माहीत? मी म्हटल्याप्रमाणे, विमान‎उत्पादकांचा अहंकार इतका प्रबळ आहे की आपल्याला‎दुसरा कुठला पर्याय नाही. हा अहंकार किंवा दादागिरी‎आता विमान कंपन्यांमध्येही पसरली आहे. जेव्हा इंडिगो‎६०% उड्डाणे चालवते, त्यामुळे विमान कंपनी चुकली तर‎संपूर्ण देश थांबतो. लग्नाची ठिकाणे शांत असतात आणि‎लोक विमानतळावर पराठे घेऊन बसलेले असतात.‎परीक्षार्थी विचार करतो, ‘मला सगळं माहिती आहे.‎इंडिगो महाराज, मला तिथे कसे तरी पोहोचवा. मला माझं‎काम पूर्ण करू द्या.’ एक नवविवाहित जोडपं त्यांच्या‎स्वतःच्या लग्नाच्या स्वागताला पोहोचू शकलं नाही. ते‎व्हिडिओ लिंकद्वारे पाहुण्यांना सामोरे गेले. ‘आपल्या‎साधनसंपत्तीचे आपण कौतुक करायला हवे. बहुतेक‎पाहुणे एकमेकांना भेटण्यासाठी आणि जेवणासाठीच‎रिसेप्शनमध्ये येतात. आहेराचे पाकीट नसेल तर आता‎जी-पे वापरा.’सर्वजण एअरलाइनला शिव्या देत आहेत,‎पण तुम्हाला त्यांचीच पुन्हा तिकिटे खरेदी करावी‎लागतील. तुम्हाला डोकेदुखी होत असेल तर अमृतांजन‎लावा. वाईट वाटते. पण विमानसेवा ही फक्त आमची‎समस्या नाही. संपूर्ण जगाला हीच समस्या भेडसावत‎आहे. प्रत्येक विमानसेवा लाल रंगात दिसते, तरीही तिकिटे‎हजारोंना विकली जातात. जर आपल्याला अलाउद्दीनचा‎दिवा सापडला तर आपणही उडत्या सतरंजीवर बसून‎उडू. देवाकडे इतर गोष्टी, कामेही आहेत. देवा, आम्हाला‎एखादी उडती तबकडी तरी द्या!‎ (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

विमा पॉलिसी घेताय?:मग हा 'रेशो' नक्की तपासा; संकटाच्या वेळी हक्काचे पैसे कसे मिळवायचे? जाणून घ्या...

विमा उतरवणे म्हणजे केवळ सुरक्षितता नाही, तर ती भविष्यासाठी केलेली एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे. पण, अनेकदा विमा पॉलिसी घेताना आपण फक्त प्रीमियमकडे लक्ष देतो. खरी कसोटी तेव्हा लागते जेव्हा एखादे कुटुंब क्लेम (दावा) दाखल करते. सध्या भारतातील आयुर्विमा कंपन्या विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आपली प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करत आहेत. या अनुषंगाने... काय आहे हा 'क्लेम सेटलमेंट रेशो'? विमा कंपनीची ताकद तिच्या मार्केटिंगमध्ये नाही, तर ती किती दावे यशस्वीपणे निकाली काढते यात असते. यालाच 'क्लेम सेटलमेंट रेशो' (CSR) म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कंपनीकडे आलेल्या १०० दाव्यांपैकी तिने प्रत्यक्षात किती जणांना पैसे दिले, याचा हा आकडा आहे. सध्या भारतातील अनेक कंपन्यांचा CSR हा ९८-९९% आहे, जो ग्राहकांसाठी अतिशय दिलासादायक मानला जातो. नवे नियम आणि तुमचा फायदा विमा क्षेत्रात आता मोठे बदल झाले असून, 'प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसीहोल्डर्स इंटरेस्ट' (PPHI) अंतर्गत नियम कडक करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार विमा कंपन्यांना... • विना-चौकशी दावे: ज्या दाव्यांमध्ये अधिक तपासाची गरज नसते, असे दावे आता ३० दिवसांऐवजी केवळ १५ दिवसांत निकाली काढावे लागतात. • तपासणी आवश्यक असलेले दावे: ज्या दाव्यांची सखोल चौकशी गरजेची आहे, अशांसाठी ९० ऐवजी केवळ ४५ दिवसांची मुदत आहे. • डिजिटल सुविधा: आता कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकण्याची गरज नाही. मोबाइलवरून डॉक्युमेंट्स अपलोड करून तुम्ही घरबसल्या क्लेमचा स्टेटस ट्रॅक करू शकता. सावधान! 'या' चुकांमुळे अडकू शकतात तुमचे पैसे विमा कंपन्या सुधारणा करत असल्या तरी, काही वेळा ग्राहकांच्या चुकांमुळे क्लेम नाकारला जाऊ शकतो किंवा त्याला उशीर होऊ शकतो. 1. वारसदाराची (Nominee) माहिती: लग्नानंतर किंवा मुलांच्या जन्मानंतर अनेकजण पॉलिसीत वारसाचे नाव अपडेट करायला विसरतात. ही एक चूक क्लेम मिळवताना मोठी अडचण ठरू शकते. 2. चुकीची माहिती: पॉलिसी घेताना आरोग्य किंवा वैयक्तिक माहिती लपवणे महागात पडू शकते. 3. आधार लिंकिंग: तुमचा आधार आणि बँक खाते अपडेट असल्यास ग्रामीण भागातही पैसे मिळणे अधिक सोपे होते. २०४७ पर्यंत 'सर्वांसाठी विमा' भारताने २०४७ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला विम्याच्या छत्राखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ विमा घेणे पुरेसे नाही, तर ती कंपनी संकटाच्या काळात तुमच्या कुटुंबाच्या पाठीशी किती खंबीरपणे उभी राहते, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. ( व्यंकी अय्यर हे इश्युरन्स अवेअरनेस कौन्सिलचे सहअध्यक्ष असून, ऋषभ गांधी कौन्सिलचे सदस्य आहेत.)

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:माणसाची नैतिकता जितकी‎ कमी तितकी अधोगती ‎जास्त

कायद्यानुसार, एखाद्याने मंदिरात जाऊन आपला अहंकार सोडला पाहिजे,‎परंतु काही लोक तिथे जाऊनही आपल्या आचरणाची अधोगती गाठतात.‎पाणी कितीही खाली पडले तरी ते पाणीच राहते, पण माणूस नैतिकदृ़ष्ट्या‎जितका खाली पडतो तितका तो अधोगतीला जातो आणि प्राण्यांसारखा‎बनतो. धार्मिक क्षेत्रातही लोक भ्रष्टाचाराचे नवे मानक स्थापित करत‎आहेत. आजकाल मांसाहार, शाकाहार आणि भ्रष्टाचाराची खूप चर्चा‎आहे. मांसाहारात आपण इतरांचे जीवन उद्ध्वस्त करून आपले पोट‎भरतो. शाकाहारात आपण निसर्गाचा आदर करत आपली भूक भागवतो.‎आणि भ्रष्टाचारात आपण एका व्यवस्थेचे प्राण घेतो. सध्या जगात‎मांसाहाराबद्दल तिरस्कार दिसून येत आहे.लोकांना हे समजले आहे की,‎मांसाहार सोडल्याने पर्यावरण आणि आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम‎होईल, परंतु भ्रष्ट लोक अधिकाधिक भ्रष्ट होत आहेत. प्रथम, देशातील‎सर्वात श्रीमंत मंदिरात लाडूंचा भ्रष्टाचार झाला. आता, साडी घोटाळा‎उघडकीस आला आहे. ते देवाच्या अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्यावर हल्ला‎करत आहेत.त्यामुळे श्रद्धावंतांची मने दुखावली गेली आहेत, पण गुन्हेगार‎अदृश्य आहेत.

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:खासगी क्षेत्राच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह लागले‎

भारताच्या आर्थिक सुधारणांनंतर सर्वात मोठा‎जागतिक ब्रँड म्हणून उदयास आलेल्या इंडिगोची कहाणी‎तीन प्रतिक्रिया निर्माण करू शकते, ज्या सर्व निराशेच्या‎समान भावनेशी जोडल्या गेल्या आहेत.‎ पहिली प्रतिक्रिया अशी असू शकते की इंडिगोचे‎संस्थापक आणि त्याचे व्यवस्थापक मूर्ख, अविचारी‎किंवा अहंकारी असले पाहिजेत, ज्यामुळे त्यांनी अशा‎प्रकारे कंपनीची घडी विस्कटू दिली असावी. दुसरी अशी‎असू शकते की‎ जेव्हा पुतीन देशात होते तेव्हा त्यांनी सरकारसोबत‎संघर्ष करण्याचे व मुद्दामहून चुका करण्याचे ठरवले‎असावे. तिसरी प्रतिक्रिया अशा लोकांकडून येऊ शकते‎जे दशकांपासून असा युक्तिवाद करत आहेत की खाजगी‎क्षेत्र ज्या बाबींमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ‎शकते अशा बाबींमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये. असे‎लोक म्हणतील, “तुम्ही उलट कसे करू शकता?”‎ खाजगी विमान कंपन्या इतक्या वर्षांपासून वाढत‎होत्या. त्यांनी जेट एअरवेज आणि किंगफिशरच्या‎पतनालाही तोंड दिले. एअर इंडियाचे खाजगीकरण झाले.‎त्या वेळी जुन्या राजवटीत अनेकांना आपली सत्ता गेल्याने‎राग आला होता. कारण आता कोणतेही विमान खरेदी‎केले जात नव्हते, नोकऱ्या किंवा कंत्राटे दिली जात‎नव्हती, ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदी केल्या जात नव्हत्या.‎सरकारला किमान एका क्षेत्रात बिकट स्थितीत लोटले‎गेले होते. या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राने जगाला हेवा वाटेल‎असे यश मिळवले. दूरसंचार क्षेत्रात, सरकारने त्यांच्या‎जुन्या अधिकारांचे काही अवशेष आपल्या हाती रोखून‎धरले आहेत. जसे की स्पेक्ट्रम विक्री, बीएसएनएलच्या‎स्वरूपात सक्रिय ‘पीएसयू’ आणि‎व्होडाफोन-आयडियामध्य े ४९% इक्विटी हिस्सा. परंतु‎नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात, त्यांच्याकडे हेलिकॉप्टर ‎‎चार्टरचे नगण्य अधिकार आहेत. दुसरे काहीही नाही. ‎‎जवळजवळ सर्व महत्त्वाचे विमानतळ खाजगी हातात‎आहेत आणि इतर अनेक लवकरच होणार आहेत.‎ पण आता सरकार परत फिरले आहे आणि तेही कसे?‎तर मंत्री एका टीव्ही चॅनलवरून दुसऱ्या चॅनलवर जाऊन ‎‎इंडिगो संकट सोडवण्याचे आश्वासन देत आहेत. २ लाख ‎‎कोटी रुपये (२ ट्रिलियन) किंवा २४ अब्ज डॉलर्सच्या ‎‎सूचीबद्ध कंपन्यांचे व्यवस्थापन अप्रत्यक्षपणे आपल्या‎हाती घेण्याबद्दल बोलत आहेत, जरी त्यापैकी सुमारे १५‎टक्के कंपन्या संकटाच्या काळात कोसळल्या तरी. एक ‎‎खाजगी कंपनी फसवणूक करू शकते, परंतु स्पष्टीकरण ‎‎किंवा प्रश्नांची उत्तरे तिचे सीईओ देत नाहीत, तर एक‎मंत्री देतात. हे फक्त भारतातच घडू शकते.‎ मंत्र्यांनी सीईओला काढून टाकण्याची आणि त्यांना या ‎‎क्षेत्राच्या नियामकासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्याची ‎‎धमकी दिली. सीईओने प्रथम पायलटच्या कामाच्या‎वेळेचे नियम मागे घेतले, जे केंद्रीय मंत्रालय आणि‎नियामक गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ लागू करण्यात ‎‎अपयशी ठरले आहेत. त्यानंतर त्यांनी फेब्रुवारी २०२६‎पर्यंत उड्डाणांची संख्या कमी केली. आता, ते एक मोठा‎दावा करत आहेत की दोघांचे वर्चस्व (डुओपोली) वाईट‎आहे आणि त्यांना किमान पाच विमान कंपन्या हव्या‎आहेत, प्रत्येकाकडे १०० विमाने.‎ त्यांना भारतीय विमान वाहतूक अमेरिकेच्या “बेबी‎बेल्स” च्या युगात परत आणायची आहे का? इंडिगो, जी‎आज भारतीय विमान वाहतुकीचा दोन तृतीयांश भाग‎आहे. अमेरिकेत, एटी अँड टीची मक्तेदारी एकेकाळी‎“रिजनल बेल ऑपरेटिंग कंपन्या” मध्ये अशीच मोडली‎गेली होती. परंतु मंत्री त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या विषयावर‎माहिती शोधण्यासाठी गुगल सर्च करण्यास सांगू शकले‎असते. भारतीय विमान वाहतूक मोठी दिसते, परंतु‎अजूनही वाढीसाठी जागा आहे. इंडिगोचे उदाहरण घ्या.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎त्यांनी १,४०० अधिक विमानांची ऑर्डर दिली आहे. एअर‎इंडियाने जवळजवळ ५७० विमानांची ऑर्डर दिली आहे‎आणि अकासा एअर आणि स्पाइसजेटने प्रत्येकी २०० हून‎अधिक विमानांच्या ऑर्डर दिल्या आहेत. जेव्हा भारतात‎५०० विमाने असलेल्या पाच विमान कंपन्यांची क्षमता‎आहे, तेव्हा आपण १०० विमाने असलेल्या पाच विमान‎कंपन्यांबद्दलच का बोलावे?‎ ही अविश्वसनीय यशाची भारतीय कथा अखेर यासाठी‎खरी ठरली. कारण पंतप्रधानांनी अनेकदा सांगितलेल्या‎गोष्टीला आस्थापनेने अखेर स्वीकारले की, सरकारची‎भूमिका उद्योग व्यवसायात हस्तक्षेप न करण्याची आहे.‎भारतीय विमान वाहतूक जागतिक स्तरावर वाढत‎असताना, प्रभारी मंत्री त्यात आणखी व्यत्यय‎आणण्याबद्दल बोलत आहेत.‎ परंतु असे दिसते की मंत्र्यांबद्दल नाराजी व्यक्त करणे‎आपल्या विचारसरणीला चुकीच्या दिशेने निर्देशित करत‎आहे. त्यांना रिबन कापणे यापेक्षा जास्त काम असलेले‎“ग्लॅमरस” मंत्रालय देण्यात आले होते, परंतु एका‎संकटामुळे ते कठीण स्थितीत आले आहेत. असो, चला‎खऱ्या मुद्द्याकडे वळूया. खरा मुद्दा म्हणजे सरकार‎भारताच्या नाट्यमय यशोगाथांच्या गाभ्याकडे परतले‎आहे. इंडिगोच्या कॉर्पोरेट मुख्यालयात महत्त्वाच्या निर्णय‎घेणाऱ्या पदांवर सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती‎करण्याचा उद्देश काय असू शकतो? हे बेजबाबदार सूक्ष्म‎व्यवस्थापन आहे. ते त्याच नियामक, नागरी विमान‎वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) कडून येतात,‎ज्याने क्रू विश्रांती आणि पुनर्प्राप्तीसाठी नियम स्थापित‎केले होते जे रूढीवादी युरोपियन लोकही टाळतील. परंतु‎हे सर्व जबाबदार लोकांच्या संमतीशिवाय केले गेले.‎इंडिगोला अनेक गोष्टींसाठी दोषी ठरवले जाऊ शकते,‎परंतु त्यांचा सर्वात मोठा गुन्हा म्हणजे, जनतेच्या रोषाला‎तोंड देत, त्यांनी सरकारला आपला तारणहार म्हणून‎वळवले. ज्या सरकारने एअर इंडिया आणि इंडियन‎एअरलाइन्सना मक्तेदारी बनवले होते, नंतर त्यांचे पतन‎पाहिले होते आणि अनेक विमान खरेदी घोटाळ्यांना तोंड‎दिले होते, तेच सरकार आता पुन्हा मैदानात उतरले आहे.‎इंडिगोने हे पतन का होऊ दिले आणि संकट आपोआपच‎सुटेल अशी आशा का बाळगली? सोशल मीडियाच्या या‎युगात, जेव्हा प्रत्येक दुर्लक्षित प्रवाशाला आवाज असतो‎आणि प्रत्येक हरवलेल्या वस्तूची स्वतःची ओळख‎असते, तेव्हा तुम्ही तुमची अकार्यक्षमता लपवू शकत‎नाही. जुन्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये‎जबाबदार असलेल्यांना काढून टाकता आले असते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ ‘मिनिमम गर्व्हनन्स'' संकल्पनेचे‎पुढे काय झाले?‎‎खरा मुद्दा म्हणजे भारताच्या नाट्यमय‎यशोगाथेच्या गाभ्याकडे सरकारचे परत येणे.‎इंडिगोच्या कॉर्पोरेट मुख्यालयात महत्त्वाच्या‎निर्णय घेण्याच्या पदांवर सरकारी‎अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा अर्थ काय‎असू शकतो? “किमान सरकार” (मिनिमम‎गव्हर्नन्स) संकल्पनेचे काय झाले?‎