'लाडक्या बहिणीं'साठी महत्त्वाची बातमी:e-KYC दुरुस्तीसाठी मिळणार एकच संधी, महिलांनी काळजीपूर्वक माहिती भरावी

राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतील लाखो लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा दिला आहे. अर्ज भरताना किंवा ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करताना अनावधानाने झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी आता राज्य सरकारने अंतिम संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार, लाभार्थी महिलांना आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ई-केवायसीमधील त्रुटी दुरुस्त करता येणार आहेत. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना ही राज्य सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बहुतांश लाभार्थी महिला या ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आहेत. अनेकदा तांत्रिक माहितीचा अभाव, नेटवर्कच्या समस्या किंवा घाईगडबडीमुळे ई-केवायसी करताना महिलांकडून चुका झाल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा चुकांमुळे अनेक पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, ई-केवायसीमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी करणारी अनेक निवेदने महिला व बालविकास विभागाला प्राप्त झाली होती. या मागण्यांची गंभीर दखल घेत आणि महिलांच्या सोयीसाठी सरकारने हा संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. आता ३१ डिसेंबरपर्यंत पोर्टलवर जाऊन महिलांना त्यांच्या ई-केवायसी अर्जात 'एकदाच' सुधारणा करता येईल. ही शेवटची संधी असल्याने महिलांनी काळजीपूर्वक माहिती भरावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विधवा आणि पितृछत्र हरपलेल्या महिलांसाठी दिलासा केवळ केवायसी नोंदणीसाठी मुदतवाढच नाही, तर विभागाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक बदल केला आहे. ज्या लाभार्थी महिलांचे पती हयात नाहीत किंवा ज्यांचे वडील हयात नाहीत, अशा महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना अनेक अडचणी येत होत्या. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आता पोर्टलवर विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे या घटकातील महिलांनाही आता आपली नोंदणी प्रक्रिया विनासायास पूर्ण करता येणार आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध सदर योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या उदात्त हेतूने राबविण्यात येत आहे. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा छोट्याशा चुकीमुळे कोणत्याही पात्र लाडक्या बहिणीला लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, हीच शासनाची भूमिका आहे. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व सोपी असावी, जास्तीत जास्त लाडक्या बहिणींना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी महिला व बालविकास विभाग कटिबद्ध आहे, असे अदिती तटरकरे यांनी म्हटले आहे.

राज्यात कायद्याचा धाक राहिला की नाही?:सत्ताधारी आमदाराचा विधानसभेत सवाल; 'मी मुलीचा बाप' म्हणत सरकारला धरले धारेवर

नाशिकच्या मालेगाव तालुक्यातील एका 3 वर्षीय चिमुकलीवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणी आज सत्ताधारी शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी आपल्याच सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. आम्हाला मालेगाव प्रकरणात उत्तर हवे आहे. मी स्वतः मुलीचा बाप आहे. येथील प्रत्येकजण मुलीचा बाप आहे. 3 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार व खून करून तिला झुडपात फेकून देण्यात आले. त्यानंतर आरोपी ताठ मानेने गावात पोलिसांसोबत फिरला. या राज्यात कायद्याची भीती राहिली की नाही? असा संतप्त सवाल त्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला. मालेगावच्या डोंगराळे गावात एका 3 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली होती. गत 16 नोव्हेंबर रोजी घडलेल्या घटनेचे राज्यभर पडसाद उमटले होते. या प्रकरणी 24 वर्षीय विजय खैरनार नामक तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. आमदार सुहास कांदे यांनी आज लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर उपस्थित नसल्याने ते चांगलेच संतापले. माझ्या लक्षवेधीला उत्तर देण्यासाठी इथे मंत्री महोदय कोण आहे? असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर दुसरे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ग्रामीणचे गृहराज्यमंत्री वरच्या सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासाला गेल्यामुळे या प्रश्नाला आपण उत्तर देणार असल्याचे सांगितले. आम्ही काय सातवी नापास आहोत का? भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवर यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करत या गंभीर विषयावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उत्तर देतील असे सांगितले. त्यावर बावनकुळे म्हणाले, ही लक्षवेधी आपण उद्यासाठी राखून ठेवू. यामुळे सुहास कांदे चांगलेच संतापले. ते म्हणाले, मला गृहमंत्र्यांचे उत्तर हवे आहे. खात्याचे उत्तर हवे आहे. अध्यक्ष महाराज आम्ही काही सातवी नापास नाही. मला ग्रामीणच्या गृहमंत्र्यांकडून उत्तर हवे आहे. मी छगन भुजबळांना पाडून इथे आलो आहे. मी स्वतः मुलीचा बाप आहे. येथील प्रत्येकजण मुलींचा बाप आहे. आम्हाला मालेगाव प्रकरणात उत्तर हवे आहे. सुहास कांदेंनी दिली प्रकरणाची सखोल माहिती सुहास कांदे यांच्या या भूमिकेवर तालिका अध्यक्ष समीर कुणावर यांनी मंत्री आले की आजच लक्षवेधी घेण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर सभागृहात दाखल झाले. यावेळी आपली लक्षवेधी मांडताना सुहास कांदे म्हणाले, 16 नोव्हेंबर 2025 रोजी मालेगावच्या डोंगराळे गावात शेखर उर्फ विजय खैरनार नामक नराधमाने 3 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करून तिचा खून केला. खून केल्यानंतर तिला झाडाझुडपात फेकून दिले. ती बेपत्ता झाली म्हणून तिच्या पालकांनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हा नराधम पोलिसांसोबत त्या मुलीला शोधण्यासाठी फिरत होता. 3 वर्षीय मुलीचा मृतदेह सापडल्यानंतर पोलिसांनी त्याच दिवशी त्या आरोपीला अटक केली. त्यानंतर मी व माझ्या पत्नीने पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. तेव्हा आम्हाला कळले की, मृत मुलीची आई केवळ 23 वर्षांची आहे. तिने आतापर्यंत तीनवेळा आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ते लोक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जगत आहेत. इथे बसलेल्या प्रत्येकाला बहीम किंवा मुलगी असेल. तीन वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करायचा तिचा खून करायचा झाडा-झुडपात फेकून द्यायचे आणि ताठ मानेने त्या गावात पोलिसांसोबत फिरायचे. या राज्यात कायद्याची भीती राहिली नाही का? असा संतप्त सवाल सुहास कांदे यांनी यावेळी उपस्थित केला. माझी मागणी कायद्यात बसत नाही. पण त्या नराधमाला जनतेच्या ताब्यात द्या. त्याचा मुडदा पडला पाहिजे. सरकारने या प्रकरणात एखादा चांगला वकील नेमला पाहिजे. ही केस फास्टट्रॅकवर चालवणार का? या प्रकरणात महिला न्यायाधीश असेल का? 3 वर्षीय मुलीला न्याय मिळेल का? नराधमाला फाशीची शिक्षा होईल का? या केसचा निकाल एका महिन्याच्या आत लागेल का? अशा विविध प्रश्नांची सरबत्तीही सुहास कांदे यांनी यावेळी बोलताना म्हणाले. काय म्हणाले गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर? त्यानंतर पंकज भोयर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सुहास कांदे यांनी मालेगाव प्रकरणाची विस्तृत माहिती दिली. पोलिस प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेतली. सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा खटला जलदगती न्यायालयात वर्ग करण्यासाठी हायकोर्टाला विनंती करण्यात आली आहे. आपण कोर्टाला लवकरात लवकर दोषींवर कारवाई करण्याची विनंती करू शकतो, असे ते म्हणाले,

साताऱ्यात ड्रग्ज कारखान्यावर कारवाई:जागा मालक उपमुख्यमंत्र्यांचा नातलग? महाराष्ट्राला 'उडता महाराष्ट्र' का म्हणू नये? विरोधकांचा सवाल

शांत आणि निसर्गरम्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सातारा जिल्ह्यात चक्क एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्ज तयार करणारा कारखाना उघडकीस आल्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. जावळी तालुक्यातील सावरी गावात चक्क एका म्हशीच्या गोठ्यात हा ड्रग्जचा कारखाना सुरू होता. विशेष म्हणजे, स्थानिक पोलिसांना याचा थांगपत्ताही नसताना मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकाने येथे धाड टाकत या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत 10 किलोहून अधिक एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आले असून, तिघांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती करत 'ही जागा उपमुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकाची आहे का? आणि महाराष्ट्राला यामुळे 'उडता महाराष्ट्र' का म्हणू नये?' असे सवाल उपस्थित केले आहेत. मुंबई गुन्हे शाखेने मुंबईत केलेल्या एका कारवाईत दोघांना अटक केली होती. त्यांच्या चौकशीतून साताऱ्यातील या कारखान्याची माहिती समोर आली. त्यानुसार मुंबई पोलिसांनी जावळी तालुक्यातील सावरी येथे एम डी ड्रग्ज या कंपनीवर छापा टाकून तब्बल 15 कोटी रुपयांचा अंमली पदार्थांचा साठा जप्त केला. म्हशीच्या गोठ्यात सुरू असलेल्या या कारखान्यात अंमली पदार्थांची निर्मिती व कच्चा मालाचा साठा करण्यात आला होता. मुंबई पोलिसांनी अत्यंत गोपनीयता बाळगून ही कारवाई केली आहे. याप्रकरणी तीन बांगलादेशी कारागीर व अन्य एक अशा चौघांना ताब्यात घेतले आहे. जागेचा मालक कोण? : हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल या कारवाईनंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारला धारेवर धरले. सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील सावरी गावात नक्की काय सुरू आहे? ही जागा उपमुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तीची आहे का नातेवाईकांची ? तिथे ड्रग्सची फॅक्टरी सुरु आहे का? बोगस नोटांचा कारखाना ? जादू टोणा सुरु आहे की, आणखी काही अवैध धंदे ? मुंबई क्राइम ब्रांच आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी तिथे का पोहोचले आहेत? सरकार काय झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे ? मुंबई क्राइम ब्रांच ला इथे नेमके कोणते घबाड सापडले आहे? इथे नेमकं काय सुरु आहे ? सातारा जिल्हा पोलिस अधीक्षक इथे तातडीने का दाखल झालेत ? इथून जवळच असलेल्या तेजस होटल मध्ये रात्री मुक्कामाला असलेले प्रकाश शिंदे कोण आहेत? या सर्व प्रश्नांवर गृह मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाधक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. 'उडता महाराष्ट्र' का म्हणू नये? - अंबादास दानवे या प्रकरणावरूनठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी देखील गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. साताऱ्यात एमडी ड्रग्स तयार करणारा कारखाना उजेडात आला आहे. गृहमंत्री म्हणून जनतेच्या वतीने आपल्याला याबाबत काही प्रश्न आहेत देवेंद्र फडणवीसजी, असे म्हणत त्यांनी खालील पाच प्रश्न विचारले आहेत.

चंद्रपूरला औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प मिळणार:800 मेगावॅटचा जंबो प्रकल्प; महाराष्ट्र हरित ऊर्जा उद्दिष्टांसह विजेची मागणी पूर्ण करणार

महाराष्ट्राच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांनी शनिवारी राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा उद्दिष्टांची माहिती दिली. राज्याची वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॉटचा नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या योजनांना बळ देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी अक्षय ऊर्जा क्षमतेबाबत विधानसभेत माहिती दिली. राज्य सरकार चंद्रपूर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (CSTPS) येथे प्रगत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित ८०० मेगावॉट क्षमतेचा नवीन युनिट उभारण्याचा विचार करत आहे. या प्रकल्पासाठी सविस्तर अहवाल आणि तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता मूल्यांकन सादर करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प २०२८-२९ पर्यंत व्यवहार्य ठरेल. जुन्या युनिट्सच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षमता आणि कमी उत्सर्जनामुळे हे तंत्रज्ञान देशभरात पसंत केले जात असल्याचे मंत्री बोर्डीकर यांनी नमूद केले. मंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र २०५० पर्यंत जीवाश्म इंधनातून होणारे निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नॅशनल बिल्डिंग कोड (NBC) २०१६ नुसार, २०३० पर्यंत जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी १५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींमध्ये विशिष्ट मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. एकूण वीज निर्मितीपैकी ४० टक्के वीज अक्षय ऊर्जा स्रोतांद्वारे निर्माण करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. २०२० मध्ये जाहीर केलेल्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत धोरणानुसार, राज्याने नवीकरणीय स्रोतांपासून १७,३६० मेगावॉट वीज निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अखंड आणि शाश्वत वीजपुरवठा करण्यासाठी एक व्यापक मोहीम सुरू आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. महावितरणने विविध वीज खरेदी करारांद्वारे एकूण ४२,५१८ मेगावॉट वीज मिळवली आहे. यात अल्प-मुदतीच्या करारांमधून २,२०३ मेगावॉट आणि मध्यम-मुदतीच्या करारांमधून ९८४ मेगावॉट विजेचा समावेश आहे. महावितरणने २०२१-३२ पर्यंत ८०,२०० मेगावॉट विजेसाठी वीज खरेदी करार केले आहेत. सौर आणि पवन ऊर्जेतील अनियमितता आणि ग्रिडची स्थिरता राखण्यासाठी राज्य नवीन औष्णिक प्रकल्पांवरही काम करत असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज ठाकरेंच्या शंकांना नक्की उत्तर देणार:मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती; राज ठाकरेंनी लहान मुले पळवण्यावर लिहिले आहे पत्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लहान मुले पळवण्याविषयी पत्राद्वारे उपस्थित केलेल्या शंकांना उत्तर देण्याची ग्वाही दिली आहे. राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर आपण यापूर्वीच सविस्तर आकडेवारी दिली आहे. पण त्यानंतरही त्यांच्या काही शंका असतील तर त्याला नक्की उत्तर दिले जाईल, असे ते म्हणालेत. राज ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी राज्यातील लहान मुले पळवण्याच्या टोळ्यांवर व लहान मुले बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या प्रमाणावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना विधिमंडळात चर्चा करण्याचेही आवाहन केले. पत्रकारांनी आज याविषयी मुख्यमंत्र्यांना छेडले असता त्यांनी वरील उत्तर दिले. राज ठाकरेंच्या शंकांना उत्तर देणार - मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री म्हणाले, राज ठाकरे यांनी पाठवलेले पत्र मी अद्याप वाचले नाही. पण बेपत्ता होणाऱ्या मुली किंवा मुलांच्या संदर्भात मी यापूर्वीही आकडेवारीसह त्याची कारणे दिली आहेत. त्यातील परत किती येतात हे देखील मी सांगितले आहे. महत्त्वाचा मुद्दा एवढाच आहे की, समजा एखादी मुलगी घरी झालेल्या भांडणामुळे गेली आणि 3 दिवसांनी परत आली तरी आपण बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करून घेतो. त्यामुळे अशा तक्रारींची संख्या आपल्याला वाढलेली दिसते. याविषयी आपला अंदाज असा आहे की, वर्षभराचा विचार केला तर 90 टक्क्यांहून जास्त मुले व मुले शोधली जातात. तसेच पुढील दीड वर्षात उर्वरित मुले परत येतात किंवा सापडतात. पण त्यानंतरही राज ठाकरे यांच्या काही शंका असतील तर त्यावर नक्कीच उत्तर दिले जाईल. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही दिले उत्तर दुसरीकडे, राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही या प्रकरणी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले, राज ठाकरे यांनी काय पत्र लिहिले मला माहिती नाही. पण लहान मुले अचानक हरवण्याच्या काही बातम्या आम्ही देखील पाहिल्या आहेत. मी या ठिकाणी एक आवर्जून सांगतो की जेव्हा लहान मुले हरवतात. तेव्हा त्यांचा तपास करण्यासाठी आपण विशेष तपास योजना राबवतो. या विशेष मोहिमांच्या दरम्यान हे लक्षात येते की अनेकांच्या मिसिंग तक्रारी दाखल नसतानाही त्यांना आपण शोधून काढले आहे. अशा घटना घडतात तेव्हा 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त मुले सापडतात. त्यातील काही मुले हे स्वत:हून निघून गेलेली असतात किंवा आणखी काही वेगळ्या कारणांनी गेलेली असतात. यातील 90 टक्के मुले पुन्हा सापडतात. पण याचा अर्थ असा नाही की आम्ही उरलेल्या 10 टक्के मुलांना शोधत नाही. त्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाते. या विषयाकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देखील दिलेल्या आहेत. हा विषय नक्कीच गंभीर आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात विविध उपाययोजना राबवलेल्या आहेत. आत्ता पाहू काय राज ठाकरेंचे पत्र जशास तसे राज ठाकरे आपल्या पत्रात म्हणतात, एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण २०२१ ते २०२४ या काळात जवळपास ३०% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही... लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ? यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ? आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही ! असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले.

अधिकाऱ्यांवर व्यवहाराचे खापर फोडताच अंजली दमानिया संतापल्या:म्हणाल्या- पार्थ पवार काही कुकूले बाळ नाही; ही साधी चूक नाही तर सरळसरळ फ्रॉड

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित पुण्यातील कोरेगाव पार्क-मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर जमीन विक्री प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात कंपनीच्या वतीने प्रमुख अधिकारपत्रधारक म्हणजेच कुलमुखत्यारधार म्हणून काम पाहणाऱ्या शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केल्यानंतर प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. तपास यंत्रणांनी कारवाई सुरू केली असली, तरी या व्यवहाराशी थेट संबंधित असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. सत्तेचा गैरवापर होतोय का, कायद्यापेक्षा राजकीय वजन जड ठरतंय का, असे सवाल उपस्थित केले जात असताना अजित पवार यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका मांडली. मात्र त्यांच्या या वक्तव्यामुळे वाद शमण्याऐवजी आणखी पेटला असून, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आक्रमक भूमिका घेत अजित पवारांवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. पुण्यातील या जमीन व्यवहाराबाबत बोलताना अजित पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलल्याचे दिसून आले. त्यांनी अनौपचारिक चर्चेत सांगितले की, संबंधित व्यवहार सुरू असताना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची योग्य पद्धतीने तपासणी करणे अपेक्षित होते. कोणतीही त्रुटी किंवा चुकीची बाब आढळून आली असती, तर त्याच वेळी अधिकाऱ्यांनी ठाम भूमिका घ्यायला हवी होती. अधिकाऱ्यांकडून वेळीच कारवाई झाली असती, तर पुढील साखळी घडामोडी घडल्या नसत्या, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणाचे खापर थेट सरकारी अधिकाऱ्यांवर फोडल्याचा आरोप होत आहे. राजकीय वर्तुळात अजित पवार प्रशासनाची ढाल पुढे करत आपल्या पुत्रावरील आरोपांपासून स्वतःला आणि कुटुंबाला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, हे वक्तव्य अनेकांना न पटणारे ठरले असून, विशेषतः सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. चूक नसून सुनियोजित फसवणूक अंजली दमानिया यांनी अजित पवारांच्या वक्तव्याची तीव्र शब्दांत खिल्ली उडवत संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत उपमा देत म्हटले की, लहान मुलं शाळेत असताना, म्हणजेच कुकूले बाळ असताना, त्यांच्या भांडणात शिक्षकांनी लक्ष द्यायला हवं होतं, असं आपण म्हणू शकतो. पण अजित पवारांच्या वक्तव्याची तुलना त्यांनी अशाच परिस्थितीशी केली आणि थेट सवाल केला की, पार्थ पवार काही कुकूले बाळ नाहीत. त्यांनी पुढे ठामपणे सांगितले की, या प्रकरणात जी काही कृत्ये झाली आहेत, ती साधी चूक नाही तर सरळसरळ फ्रॉड आहे. एकदा नव्हे, तर सातत्याने कागदपत्रांमध्ये बदल करण्यात आले, सप्लीमेंट एलएलपी तयार करण्यात आली, रिझोल्यूशन पास करण्यात आले, खोटा एलओआय मिळवण्यात आला, त्यानंतर अ‍ॅडज्युडिकेशन करण्यात आले, विक्री व्यवहार करण्यात आला आणि अखेर ताबाही घेण्यात आला. एखादी व्यक्ती इतक्या टप्प्यांतून हा व्यवहार पूर्ण करत असेल, तर ती चूक नसून सुनियोजित फसवणूक असल्याचे दमानिया यांनी ठामपणे नमूद केले. सत्ता, पद किंवा वजनाच्या जोरावर पडदा टाकता येणार नाही अंजली दमानिया यांनी अजित पवारांच्या भूमिकेवर अधिक आक्रमक होत, अधिकाऱ्यांवर दोष ढकलण्याचा प्रयत्न फेटाळून लावला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर एखाद्या अधिकाऱ्यांना तुमच्या मुलाची चूक दिसत नसेल, तर त्याची दृष्ट काढा आणि त्याला घरात बसवा. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांची चूक नाही, कारण जे घडलं आहे ते स्पष्टपणे दिसणारं आणि दस्तऐवजांमधून सिद्ध होणारं आहे. त्यामुळे प्रशासनालाच दोष देणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं. पुढे बोलताना दमानिया म्हणाल्या की, आम्हाला जे लढायचं आहे, ते आम्ही लढणारच आहोत. सत्ता, पद किंवा वजनाच्या जोरावर अशा प्रकरणांवर पडदा टाकता येणार नाही. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय व सामाजिक पातळीवर नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. संबंधीत बातमी देखील वाचा.... अजित पवारांनी जमीन व्यवहाराचे खापर अधिकाऱ्यांवर फोडले:म्हणाले- अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची तपासणी करणे अपेक्षित होते

अधिकारीच सत्ताधाऱ्यांना बुथमागे 150 मते देतात:प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप; मतचोरीच्या मुद्यापेक्षा हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचा दावा

निवडणुकीत प्रत्येक बुथवरील अधिकारीच सत्ताधारी पक्षाला 100 ते 150 मते टाकत असल्याचा गंभीर आरोप करून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी एकच खळबळ उडवून दिली आहे. सद्यस्थितीत मतांची चोरी होत नसू, सत्ताधारी पक्षाला अधिकची मते देण्याची परिस्थिती अधिकारी वर्गच निर्माण करत आहे, असे ते म्हणालेत. देशात व महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांनी विशेषतः काँग्रेसने कथित मतचोरीच्या मुद्यावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मतदारयाद्यांमध्ये घोळ करून भाजप निवडणुका जिंकत असल्याचा आरोप या प्रकरणी केला जात आहे. पण वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा यांनी याहून वेगळा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, निवडणुकीत ज्याला मताचा अधिकार बजावता आला नाही, तो हे म्हणून शकतो की, निवडणूक आयोगाने माझे मतं चोरले आहे. मताचा अधिकार वापरायला मिळाला नाही तर वोट चोरी झाली असे म्हणता येईल. पण, मतदानाचा अधिकार मिळाला, तर मतदार कसं काय म्हणेल माझ्या मताची चोरी झाली? अधिकारीच सत्ताधाऱ्यांना मते टाकतात चुकीच्या प्रश्नावर आपण लढलो तर लोकं साथ देत नाही, हे बिहारच्या निवडणुकीवरून दिसून आले आहे. मताच्या चोरीपेक्षा निवडणुकीच्या बुथमध्ये जे अधिकारी बसले आहेत, ते बसलेले अधिकारी प्रत्येक बुथमध्ये 100-150 मते सत्ताधारी पक्षाला टाकतात. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या मतांची चोरी होत नाही, तर सत्ताधारी पक्षाला अधिकची मते देण्याची परिस्थिती अधिकारी वर्ग निर्माण करत आहे. ते हे काम सहजपणे करतात, असे ते म्हणालेत. सत्ताधाऱ्यांना वंचितची भरली धडकी आंबेडकर पुढे म्हणाले, वंचितच्या मुंबईतील संविधान रॅलीला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्याची धडकी सत्ताधाऱ्यांना बसली आहे. आता आमच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईत ठिकठिकाणी स्थानिक प्रश्नावर आंदोलन करायचे ठरवले आहे. त्यातून स्थानिक वॉर्डमध्ये समीकरण बदलायला सुरुवात झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आवाज उठतोय. त्यामुळे सत्ताधारी पोलिसांच्या माध्यमातून मोर्च्यात नोटीसा पाठवणे, दडपशाही करणे, मारहाण करणे असे प्रकार सुरू झाले आहेत. सरकार कुणाचेही असले तरी ते कार्यशील राहिले नाही. मी एवढेच म्हणेन की, त्यांनी कन्विक्शन रेट वाढवला तर ते लोकांना अत्याचार करण्यापासून थांबवेल. आपल्याला आता शिक्षा होण्यास सुरुवात झाली याची भीती त्यांच्या मनात निर्माण होईल, असेही आंबेडकर यावेळी बोलताना म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरही साधला निशाणा प्रकाश आंबेडकरांनी यावेळी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवरही निशाणा साधला. पंतप्रधान मोदी चीन आपला मित्र असल्याचा दावा करतात. तर लष्करप्रमुख चीन आपला शत्रू असल्याचे म्हणतात. या प्रकरणी कुणावर विश्वास ठेवावा असा प्रश्न उपस्थित झाला तर मी लष्करप्रमुखांवर ठेवेन. मागील 15 वर्षांपासून देशात धर्माच्या नावावर राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे भारतासोबत एकही मित्र देश राहिला नाही, असे ते म्हणाले.

राज्यात लहान मुले पळवून नेणारी टोळी कार्यरत?

मुंबई : प्रतिनिधी नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. आज अधिवेशनाचा सहावा दिवस आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे. राज्यात लहान मुले पळवून नेणारी टोळी कार्यरत आहे, तसेच तरुण मुली देखील गायब होत आहेत, हा विषय अत्यंत गंभीर असून यावर विधिमंडळात चर्चा […] The post राज्यात लहान मुले पळवून नेणारी टोळी कार्यरत? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

शिंदेसेनेच्या आमदारांची रात्रभर खलबते; जागा वाटपाचा तिढा?

ठाणे : प्रतिनिधी महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती ठरली असली तरी जागा वाटपाचा तिढा होण्याची दाट शक्यता आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मुंबईत भाजपला अधिक जागा हव्या आहेत. तर शिंदेसेना पण अनेक जागांसाठी आग्रही आहे. महापौर आणि इतर पद कुणाला मिळेल हे ठरलले नाही. पण त्यापूर्वी ठाण्यात शिंदेसेनेच्या आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीला झाडून सर्व आमदार उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री […] The post शिंदेसेनेच्या आमदारांची रात्रभर खलबते;जागा वाटपाचा तिढा? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

यशवंत साखर कारखान्याच्या 299 कोटींच्या जमीन व्यवहाराला मुख्यमंत्र्यांचा ब्रेक:500 रुपयांच्या नोटरीवर सौदा कसा? जमीन व्यवहारातील गंभीर त्रुटी समोर

थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या बहुचर्चित जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर हस्तक्षेप करत तातडीची स्थगिती दिली आहे. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कारखान्याची सुमारे 99 एकर 97 आर क्षेत्रफळाची जमीन 299 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यास राज्य सरकारने यापूर्वी मान्यता दिली होती. मात्र, या व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी न घेतल्याचे समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. नियमांची पूर्तता न करता एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराकडे वाटचाल होत असल्याचे लक्षात येताच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या व्यवहाराला तात्काळ ब्रेक लावण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या निर्देशानुसार, महसूल विभागाकडून सखोल चौकशी होईपर्यंत आणि सविस्तर अहवाल सादर होईपर्यंत यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन व्यवहारावर स्थगिती राहणार आहे. त्यामुळे या व्यवहाराशी संबंधित सर्व हालचाली सध्या थांबल्या असून, संपूर्ण प्रकरण राज्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे. या जमीन व्यवहारामध्ये महसूल विभागाची परवानगी का आवश्यक आहे, याबाबत अनेक गंभीर बाबी पुढे आल्या आहेत. संबंधित जमीन प्रत्यक्षात यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या पूर्ण मालकीची नसून, तिचा ताबा आणि मालकी हक्क महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवाय, ही जमीन मूळतः चिंचवड देवस्थानची असून ती वर्ग 3 प्रकारात मोडते. त्यामुळे या जमिनीचे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे का, तसेच हे रूपांतर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार झाले आहे का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने या जमीन विक्रीस परवानगी दिली आहे का, याबाबतही कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. या सर्व बाबी महसूल विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने, त्यांची लेखी परवानगी आणि अभिप्राय घेणे अनिवार्य ठरते. मात्र, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि यशवंत सहकारी साखर कारखान्यादरम्यान हा व्यवहार पुढे जात असताना या आवश्यक परवानग्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी थेट हस्तक्षेप करत महसूल विभागाला सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाला वेगळी दिशा देणारी बाब म्हणजे हा व्यवहार केवळ 500 रुपयांच्या नोटरी करारावर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. एवढ्या मोठ्या किंमतीच्या जमिनीसाठी कोणतीही अधिकृत नोंदणीकृत खरेदी-विक्री प्रक्रिया पूर्ण न करता, साध्या नोटरी दस्तऐवजाच्या आधारे व्यवहार पुढे नेण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने या व्यवहाराअंतर्गत यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला 36 कोटी 50 लाख रुपये अदा केल्याची बाबही समोर आली आहे. ही रक्कम देताना नोंदणीकृत सामंजस्य करार किंवा विक्रीखत न करता, केवळ नोटरी दस्तऐवजावर व्यवहार केल्याचा दावा काही संचालकांनी केला आहे. यापूर्वी केंजळे जमीन प्रकरणात अशाच पद्धतीने नोटरी करारावर व्यवहार झाल्याने गंभीर कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे या प्रकरणातही भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती ही केवळ प्रशासकीय नव्हे तर संभाव्य आर्थिक आणि कायदेशीर धोके टाळण्यासाठी घेतलेली महत्त्वाची पावले मानली जात आहे. बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांची भूमिका महत्त्वाची या प्रकरणाचा उलगडा होण्यामागे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. त्यांनी महसूल विभागाची आवश्यक परवानगी न घेता हा व्यवहार पुढे नेण्यात येत असल्याची बाब थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. आपल्या निवेदनात काळभोर यांनी, संबंधित परवानग्या मिळेपर्यंत आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता होईपर्यंत जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली होती. याआधी 16 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने शासन निर्णय काढत 99 एकर 97 आर क्षेत्रफळाची जमीन 299 कोटी रुपयांना पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विक्री करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, या शासन निर्णयाआधी किंवा नंतर महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही विलंब न करता हस्तक्षेप केला. या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय आहे, याचीही चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 36 कोटी 50 लाख रुपयांची रक्कम आधीच अदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर सहकार व पणन विभागाने या प्रकरणातील हालचाली वेगवान केल्या आहेत. सहकार व पणन कक्ष अधिकारी सरिता डेहणकर यांनी साखर आयुक्त आणि पणन संचालक यांना पत्र पाठवून या जमीन व्यवहारासंदर्भात सविस्तर अहवाल आणि स्वयंस्पष्ट अभिप्राय तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूल व वन विभागाचे 12 डिसेंबरचे पत्र तसेच प्रशांत काळभोर यांचे निवेदन साखर आयुक्त आणि पणन संचालकांकडे पाठवण्यात आले आहे. या अहवालाच्या आधारेच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत. दरम्यान, 36 कोटी 50 लाख रुपयांची रक्कम आधीच अदा करण्यात आल्याने, स्थगितीच्या कालावधीत या रकमेचे काय होणार, ती परत केली जाणार की पुढील निर्णयापर्यंत गोठवली जाणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

महायुतीतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर

नागपूर : प्रतिनिधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी बहुजन समाज, अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय समाजाच्या प्रश्नांना सभागृह कामकाजात स्थान न देण्याबाबत खंत व्यक्त केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र लिहून बडोले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या तीन अधिवेशनांपासून राज्यामध्ये विरोधी पक्षनेता नेमला जात नसल्याने महाविकास आघाडीकडून महायुती सरकारवर घणाघाती प्रहार सुरू […] The post महायुतीतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

किशोरवयीन विद्यार्थ्यांचा 'स्मार्ट' फोन वापराकडे कल:अतिवापरामुळे शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम - संजय चोरडिया

किशोरवयीन विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाईल वापराचे मोठे आकर्षण असून, त्याचे चांगले-वाईट परिणाम माहीत असूनही त्यांना त्याचा मोह आवरता येत नाही, असे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. मुलांना मोबाईलचा स्मार्ट वापर हवा आहे, पण अतिवापरामुळे शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम होत असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. सूर्यदत्त एज्युकेशन फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय चोरडिया यांनी ही माहिती दिली. सूर्यदत्त इन्स्टिट्यूट ऑफ सायंटिफिक रिसर्चने केलेल्या या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाईलचा 'मर्यादित आणि शहाणपणाचा' वापर वाढत आहे. शिक्षण, माहिती आणि डिजिटल कंटेंटसाठी मोबाईलवरील अवलंबित्व वाढत असताना, अतिवापरामुळे एकाग्रता कमी होणे आणि अभ्यासात व्यत्यय येणे याबाबत विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. काही वर्षांपूर्वी शाळेच्या दप्तरात फक्त पुस्तके, वह्या आणि पेन्सिल असायची. आज त्यात मोबाईल ही एक अदृश्य वस्तू कायम असते. अभ्यास, मनोरंजन, माहिती आणि मित्रमैत्रिणींशी संवाद यासह अनेक गोष्टी एकाच स्क्रीनवर उपलब्ध झाल्या आहेत. या स्क्रीनच्या प्रकाशात विद्यार्थी काय शिकत आहेत आणि काय गमावत आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात शहरातील १५ ते १८ वयोगटातील २,७०० किशोरवयीन विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. प्रा. डॉ. चोरडिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या सर्वेक्षणाचे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सादर केले. यावेळी 'सूर्यदत्त'च्या सहयोगी उपाध्यक्षा स्नेहल नवलाखा, मुख्य विकास अधिकारी सिद्धांत चोरडिया, पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड टेक्नॉलॉजीचे प्राचार्य प्रा. अजित शिंदे, सूर्यदत्त नॅशनल स्कुलच्या प्राचार्या डॉ. अनुपमा नेवरेकर, कलाशिक्षक नेहा पवार आणि व्यवस्थापिका (पीआर) स्वप्नाली कोकजे आदी उपस्थित होते. प्रा. चोरडिया यांनी सांगितले की, सुमारे ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी मोबाईलचा वापर योग्य प्रमाणात आणि मर्यादित पद्धतीने केल्यास तो उपयुक्त ठरतो, असे नमूद केले. हे डिजिटल परिपक्वतेचे द्योतक आहे. तर २० टक्के विद्यार्थ्यांनी मोबाईलमुळे शिक्षणात मोठी मदत होते, असे म्हटले. गुगल, युट्युब ट्युटोरियल्स आणि ऑनलाइन शैक्षणिक साधनांमुळे विषय समजण्यास मदत होते, असेही काहींनी सांगितले. याउलट, ३३ टक्के विद्यार्थ्यांनी मोबाईलच्या अतिवापरामुळे वेळ वाया जाणे, एकाग्रता कमी होणे आणि अभ्यासावर विपरीत परिणाम होणे अशा तक्रारी व्यक्त केल्या. ७ टक्के विद्यार्थी मोबाईलबाबत तटस्थ असून, त्यांना वापर असो वा नसो, फरक पडत नाही, असे दिसून आले.

मुंबई गोवा महामार्गावर अपघात; २ ठार

मुंबई : प्रतिनिधी मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात दोघे ठार झाले आहेत. मुंबईहून कोकणच्या दिशेनं जाणा-या भरधाव कारची मागून कंटेनरला धडक बसली. या भीषण अपघातात दोन प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर, उर्वरीत दोन प्रवासी गंभीर जखमी असल्याची माहिती आहे. जखमींवर कोलाडमधील दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत. ही घटना १३ डिसेंबरच्या सकाळी […] The post मुंबई गोवा महामार्गावर अपघात; २ ठार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

२१ डिसेंबरपर्यंत मिळणार ‘लाडकी’चा हप्ता?

मुंबई : प्रतिनिधी नोव्हेंबर महिना उलटला आता डिसेंबरचा अर्धा महिना होवून गेला तरीही अजून लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना एकही हप्ता मिळाला नाही. लाभार्थी महिला या नोव्हेंबर आणि डिसेंबरच्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. हे दोन्ही हप्ते एकत्र येणार असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, येत्या ७ दिवसात महिलांच्या खात्यात ३००० रुपये येऊ शकतात. लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थ्यांचा […] The post २१ डिसेंबरपर्यंत मिळणार ‘लाडकी’चा हप्ता? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पुणे-संभाजीनगर-नागपूर सुपर कनेक्टिव्हिटी:महाराष्ट्रात लाखो कोटींच्या रस्ते कामांना गती; नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

महाराष्ट्राच्या दळणवळण व्यवस्थेला आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी महत्त्वाची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा अत्याधुनिक महामार्ग उभारण्यात येणार असून, या प्रकल्पामुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. सध्या पुण्याहून संभाजीनगर गाठण्यासाठी किमान सहा ते साडेसहा तासांचा वेळ लागतो. मात्र, हा नवीन महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर हे अंतर केवळ दोन तासांत पार करता येणार असल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. सुमारे 16 हजार 318 कोटी रुपये खर्चाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, महाराष्ट्रातील औद्योगिक, व्यापारी आणि सामाजिक विकासाला यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना गडकरींनी या प्रकल्पाची रूपरेषा मांडली आणि हा महामार्ग केवळ पुणे-संभाजीनगरपुरता मर्यादित न राहता पुढे थेट नागपूरपर्यंत जाणारा एक्स्प्रेस हायवे ठरणार असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती देताना नितीन गडकरी म्हणाले की, पुणे ते संभाजीनगर या मार्गासाठी नवीन एक्स्प्रेस हायवे उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा एमओयू आधीच झालेला असून, पहिल्या टप्प्यात पुणे, अहिल्यानगर आणि संभाजीनगर असा मार्ग विकसित केला जाणार आहे. या मार्गावरील सध्याचा रस्ता पूर्णपणे दर्जेदार करण्यात येणार असून, वाहतुकीचा वेग आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. या मार्गावर काही ठिकाणी पूल उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा स्वतंत्र खर्च करण्यात येणार आहे. या कामामुळे वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. या टप्प्यातील काम पूर्ण झाल्यानंतर पुणे–संभाजीनगर मार्गावर वाहनचालकांना अधिक वेगवान आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळणार असल्याचे गडकरींनी सांगितले. संपूर्णपणे नवीन आणि नियोजित ग्रीनफिल्ड मार्ग या प्रकल्पाचा दुसरा आणि महत्त्वाचा भाग म्हणजे शिक्रापूरपासून सुरू होणारा ग्रीनफिल्ड हायवे. हा महामार्ग अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या बाहेरून थेट बीड जिल्ह्यात प्रवेश करेल आणि पुढे संभाजीनगरशी जोडला जाईल. हा संपूर्णपणे नवीन आणि नियोजित ग्रीनफिल्ड मार्ग असणार असून, भविष्यातील वाहतूक वाढ लक्षात घेऊन त्याची रचना केली जाणार आहे. या ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठीही 16 हजार 318 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पाशी संबंधित बहुतांश प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून, केवळ एका टोलसंदर्भातील निर्णय प्रलंबित आहे. हा टोल स्थानांतरित करण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे गडकरींनी स्पष्ट केले. तो निर्णय अंतिम झाला की या ग्रीनफिल्ड हायवेच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल. हा मार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर पुणे ते संभाजीनगरचा प्रवास केवळ दोन तासांत शक्य होणार असून, संभाजीनगर ते नागपूर हे अंतर अडीच तासांत पार करता येणार आहे. थेट फायदा उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि रोजगारनिर्मितीला या महामार्ग प्रकल्पामुळे राज्यातील दळणवळणाची संकल्पनाच बदलणार असल्याचे चित्र आहे. पुणे ते नागपूर असा सलग एक्स्प्रेस हायवे तयार झाल्यास, राज्यातील प्रमुख औद्योगिक आणि शैक्षणिक केंद्रे एकमेकांशी वेगाने जोडली जातील. याचा थेट फायदा उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि रोजगारनिर्मितीला होणार आहे. विशेषतः पुणे, अहिल्यानगर, बीड, संभाजीनगर आणि नागपूर या भागांचा आर्थिक विकास वेगाने होईल, असा विश्वास गडकरींनी व्यक्त केला. निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, हडपसर ते यवत महामार्गाचाही एमओयू झालेला असून, निवडणुकीनंतर त्याचेही भूमिपूजन होणार आहे. पुणे परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे ठरणार आहेत. महाराष्ट्रात एकूण सव्वा लाख कोटी रुपयांची रस्ते कामे प्रस्तावित याचबरोबर महाराष्ट्रातील इतर महामार्ग प्रकल्पांबाबतही नितीन गडकरी यांनी सविस्तर माहिती दिली. एनएचएआयमार्फत पुणे (खेड) ते नाशिक फाटा असा महामार्ग विकसित केला जाणार असून, या प्रकल्पासाठी 93 टक्के जमीन अधिग्रहण पूर्ण झाले आहे. नाशिक ते आळंदी आणि आळंदी ते खेड अशा दोन टप्प्यांत या महामार्गाचे काम केले जाईल. तसेच नागपूर ते काटोल सेक्शन आणि काटोल बायपासवरील कामे सध्या सुरू आहेत. वार्षिक योजनेअंतर्गत सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी 20 हजार कोटींची कामे सध्या मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत. महाराष्ट्रात एकूण सव्वा लाख कोटी रुपयांची रस्ते कामे प्रस्तावित असून, येत्या वर्षात दीड लाख कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यामधील पन्नास हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केवळ पुणे आणि आसपासच्या भागात होणार असल्याचे गडकरींनी स्पष्ट केले. या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राची दळणवळण व्यवस्था अधिक मजबूत, वेगवान आणि आधुनिक होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

भास्कर जाधवांनी मंत्री नीतेश राणेंना डिवचले:म्हणाले - सभागृहात चिडायचे नसते, त्यासाठी बाहेर मैदान मोकळे आहे; राणेंनी दिले उत्तर

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी आज सभागृहात मंत्री नीतेश राणे यांना डिवचले. सभागृहात एखादा प्रश्न विचारला म्हणून चिडायचे नसेत. त्यासाठी बाहेर मैदान मोकळे आहे. सभागृहात अशी चिडचिड चालत नाही, असे ते म्हणालेत. त्याचे झाले असे की, भास्कर जाधव यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सभागृहात कोकणातील मासेमारीशी संबंधित एक प्रश्न उपस्थित केला. कोकणातील समुद्रात परराज्यातील अवैध बोटींकडून मासेमारी होत असल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या प्रश्नाला मंत्री नीतेश राणे यांनी उत्तर दिले. पण ते देताना ते काहीसे चिडचिड करत असल्याचे जाणवले. त्यावर भास्कर जाधव यांनी त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. मंत्र्यांनी माझा प्रश्न वाचला की नाही याचा डाऊट ते म्हणाले, मंत्री महोदयांनी माझा प्रश्न वाचला की नाही मला डाऊट आहे. त्यांनी माझ्या शेवटच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे. आपल्या खात्याला जाब विचारला पाहिजे. त्यांच्या खात्याने एका प्रश्नाच्या उत्तरात 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियमन 1981 सुधारित 2021 नुसार रत्नागिरीत 9 व सिंधुदुर्गात 19 अशा परराज्यातील नौकांवर' असा उल्लेख केला आहे. त्यातून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे दोन्ही जिल्हे परराज्यात असल्याचे ध्वनित होते. संबंधित खात्याने त्यात सुधारणा करावी. लगेच चिडण्याची गरज नाही. चिडायला बाहेर मैदान मोकळे आहे. ते इथे चालत नाही. आम्हीही चिडण्यात कमी नाही. पण परराज्यातील बोटी येऊन कोकणातील समुद्रात मासेमारी करतात हा चिंतेचा विषय आहे. आपल्याकडे गस्तीसाठी केंद्राच्या 4 व राज्याच्या 4 अशा एकूण 8 स्पीड बोटी आहेत. पण सद्यस्थितीत या सर्व बोटी बंद पडल्या आहेत. बाहेरच्या बोटी या 400 ते 500 हॉर्सपॉवरच्या असतात. त्यांना पकडणे कठीण असते. त्यामुळे केंद्र व राज्याच्या 8 स्पीड बोटी तातडीने सुरू कराव्यात असे भास्कर जाधव म्हणाले. आत्ता पाहू काय म्हणाले नीतेश राणे? भास्कर जाधव यांच्या या निवेदनानंतर नीतेश राणे उभे राहिले. ते म्हणाले की, चिडणे व या प्रश्नाचा काही संबंध नाही. फक्त सगळ्या गोष्टी 2014 पूर्वीच झाल्या असे म्हणू नये. पुन्हा पुन्हा मीच केले असे व्हायला नको. परराज्यातील बोटी येतात व आपले मासे घेऊन जातात. आपल्या गस्ती नौका या लाकडी आहेत. परराज्यातील बोटधारकांकडे शस्त्रेही असतात. ते हल्लेही करतात. त्यामुळे सरकार आता 15 स्टिलच्या गस्ती नौका मागवत आहे. या प्रकरणी ड्रोनद्वारेही लक्ष ठेवले जाईल. माझ्या खात्याचे 100 टक्के अधिकारी प्रामाणिक आहेत असे नाही, असे ते म्हणाले.

बेपत्ता मुलांच्या शोधासाठी विशेष मोहीम:90 टक्क्यापेक्षा जास्त मुलं-मुली सापडतात; मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातलंय- योगेश कदम

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी राज्यातील लहान मुले पळवण्याच्या टोळ्यांबाबत आणि लहान मुले बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या प्रमाणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच या प्रकरणी विधिमंडळात चर्चा करण्याची गरज व्यक्त केली. राज ठाकरे यांच्या या पत्राला आता गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर दिले आहे. योगेश कदम म्हणाले की, राज ठाकरे यांनी काय पत्र लिहिले मला माहिती नाही. पण लहान मुले अचानक हरवण्याच्या काही बातम्या आम्ही देखील पाहिल्या आहेत. मी या ठिकाणी एक आवर्जून सांगतो की जेव्हा लहान मुले हरवतात. तेव्हा त्यांचा तपास करण्यासाठी आपण विशेष तपास योजना राबवतो. या विशेष मोहिमांच्या दरम्यान हे लक्षात येते की अनेकांच्या मिसिंग तक्रारी दाखल नसतानाही त्यांना आपण शोधून काढले आहे. मुलांना शोधण्यासाठी प्रयत्नशील योगेश कदम म्हणाले की, अल्पवयीन मुलं जेव्हा हरवतात किंवा बेपत्ता होतात त्यांचा तपास करण्यासाठी आपण विशेष मोहिम राबवतो. या मोहिमेत 90 टक्क्यापेक्षा जास्त मुलं-मुली आपल्याला सापडतात. परंतू याचा अर्थ असा नाही की 10 टक्के मुलांना आम्ही शोधत नाही. काही अल्पवयीन मुलं-मुली यांना शोधण्याची आपल्या टीम काम करतात असे असे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी म्हटले आहे. या विषयाकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्याने लक्ष दिलेले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देत बेपत्ता मुलांचा शोध घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत. राज ठाकरे यांनी लिहिलेले पत्र देखील वाचा.... प्रति,श्री. देवेंद्र फडणवीस,मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, सस्नेह जय महाराष्ट्र, एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण 2021 ते 2024 या काळात जवळपास 30% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही... लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ? यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ? आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही ! असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. राज ठाकरे । सरकार आकडे लपवतंय- आ. अहिर मुंबईमधून गेल्या 36 दिवसांमध्ये 80 हून अधिक मुलं-मुली बेपत्ता झाल्या आहेत हे शोभनीय नाही. मुंबई सारख्या शहरातून जर हे होत असेल तर महाराष्ट्रामधील नागरिकांमध्ये भीतीचे काय वातावरण आहे हे आपल्याला कळेल, हे सर्व रॅकेट आहे. सरकार विरोधकांवर आमदारांवर कारवाई करत असताना ही गँग कधी मोडणार आहे. या गँगबद्दल सर्व अधिकाऱ्यांना माहिती आहे, ते पकडले जातात आणि बेलवर बाहेर येतात. यावर काही कारवाई होणार का नाही? असा सवाल ठाकरे गटाचे नेते सचिन अहिर यांनी केला आहे. वाचा सविस्तर

वाद वाढवू नका, रायगडमधील नेत्यांना अजित पवारांचा स्पष्ट संदेश:राष्ट्रवादी-शिवसेना संघर्ष चिघळताच अजित पवार मैदानात

रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यात सुरू असलेला तणाव आता महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. राज्यभरात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा राजकीय सामना रंगलेला असताना, रायगडमध्ये मात्र सत्ताधारी पक्षांतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचे चित्र आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद अधिक चिघळला असून, आरोप-प्रत्यारोपांमुळे वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः पुढाकार घेत हा संघर्ष थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. रायगडमधील वाढत्या तणावामुळे महायुतीच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, अजित पवार यांनी थेट हस्तक्षेप करत शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, रायगडमधील संघर्षावर तोडगा निघणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत अजित पवार यांनी दोन्ही पक्षांतील नेत्यांना संयम राखण्याचा सल्ला दिल्याचे समजते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील वाद अधिक तीव्र होऊ नयेत, यासाठी खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. कोणतेही वक्तव्य, कृती किंवा सोशल मीडियावरील आरोप यामुळे वातावरण अधिक बिघडू नये, अशी सूचना त्यांनी दिली. या बैठकीनंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि राज्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशीही स्वतंत्रपणे संवाद साधला. रायगडमधील राजकीय संघर्षामुळे महायुतीच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो, याची जाणीव ठेवून सर्वांनी जबाबदारीने वागावे, असे संकेत या चर्चेत देण्यात आल्याची माहिती अनौपचारिक गप्पांमधून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, हा वाद केवळ स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित न राहता थेट वरिष्ठ पातळीपर्यंत पोहोचल्यामुळे अजित पवारांचा हा हस्तक्षेप महत्त्वाचा मानला जात आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर शिवसेना आमदार भरत गोगावले यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. अजित पवारांनी जर वाद न वाढवण्याची भूमिका घेतली असेल, तर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांनाही तशाच स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असे गोगावले म्हणाले. एखाद्या नेत्याची जाणीवपूर्वक बदनामी करणे योग्य नसून, व्हिडिओ दाखवून राजकीय नुकसान करण्याचे प्रकार थांबायला हवेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. अजित दादा एक पाऊल पुढे आले, तर आम्ही दोन पावले पुढे यायला तयार आहोत, असे सांगत त्यांनी तडजोडीची तयारीही दर्शवली. मात्र, पुढे जर दगा-फटका झाला, तर त्यावर योग्य वेळी उत्तर दिले जाईल, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला. वाद वाढवण्याची कोणालाही हौस नसली, तरी तथ्य नसताना आरोप केले जात असतील, तर त्याची गंभीर दखल वरिष्ठांनी घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रतिक्रियेमुळे शिवसेना शिंदे गटाची भूमिका सावध पण आक्रमक असल्याचे दिसून येते. राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी अधिक गुंतागुंतीची रायगड जिल्ह्यातील राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी अधिक गुंतागुंतीची आहे. राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा थेट सामना अपेक्षित असताना, अनेक ठिकाणी महायुतीतील पक्षांमध्येच स्पर्धा निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी शिवसेना विरुद्ध भाजप, तर काही ठिकाणी शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी समीकरणे तयार झाली आहेत. रायगडमध्ये तर हा संघर्ष अधिकच टोकाला गेला असून, शिवसेनेचे भरत गोगावले, महेंद्र दळवी आणि महेंद्र थोरवे यांचा थेट सामना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्याशी होत असल्याचे दिसून येते. विशेष बाब म्हणजे रायगड जिल्ह्याला अद्याप पालकमंत्री मिळालेला नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांचा सुनील तटकरे यांच्या कन्या आणि मंत्री आदिती तटकरे यांना पालकमंत्रीपद देण्यास तीव्र विरोध आहे. भरत गोगावले यांनाच हे पद मिळावे, अशी ठाम भूमिका शिवसेनेच्या आमदारांनी घेतल्यामुळे हा वाद अधिक तीव्र बनला आहे. महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष आटोक्यात येणार का या सर्व घडामोडींमध्ये कॅशबॉम्ब व्हिडिओने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या व्हिडिओत शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांचा व्हिडिओ कॉल असल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यामध्ये नोटांच्या बंडलांचा उल्लेख होता. या प्रकरणावरून शिंदे गटाने तीव्र आक्षेप घेतला असून, हा व्हिडिओ मॉर्फ केलेला असल्याचा आरोप केला आहे. इतकेच नव्हे, तर हा व्हिडिओ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीच अंबादास दानवे यांना पाठवल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरच अजित पवार यांनी पुढाकार घेत वाद शमवण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष आटोक्यात येणार का हे आता अजित पवारांच्या मध्यस्थीवर अवलंबून आहे.

अशा मुलांना धडा शिकवायलाच हवा:वरळीतील BMW हिट अँड रन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी; गतवर्षी जुलैमध्ये झाला होता अपघात

सर्वोच्च न्यायालयाने वरळीत गतवर्षी घडलेल्या हिट अँड रन प्रकरणावर कठोर टीप्पणी केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील आरोपीसारख्या मुलांना धडा शिकवलाच पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. गतवर्षी जुलै महिन्यात वरळीत मिरीह शहा नामक तरुणाने मद्यधुंद अवस्थेत आपली कार चालवून एका दुचाकीला धडक दिली होती. त्यात कावेरी नाखवा नामक महिलेचा बळी गेला होता. नोव्हेंबर 2025 मध्ये हायकोर्टाने त्याला जामीन नाकारला. त्यानंतर त्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण सुप्रीम कोर्टानेही त्याची जामिनाची मागणी धुडकावून लावली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती ए जी मसीह यांचे खंडपीठ या प्रकरणी सुनावणी करताना म्हणाले, यासाठी पालक जबाबदार आहेत. आम्ही आमच्या मुलांना योग्य प्रशिक्षण देऊ शकलो नाही. प्रस्तुत प्रकरणातील आरोपी एका श्रीमंत कुटुंबातून येतो. त्याचे वडील राजेश शहा व्यावसायिक आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे माजी पदाधिकारी आहेत. त्यांचा मुलगा काय करतो? तो रात्री उशीरा पार्टी करून येतो. त्याची मर्सिडीज गाडी शेडमध्ये पार्क करतो. त्यानंतर बीएमडब्ल्यू गाडी बेदरकारपणे चालवून अपघातास कारणीभूत ठरतो. त्यानंतर तो पळूनही जातो. त्यामुळे तो आत असलेलाच बरा आहे, असे कोर्ट म्हणाले. आरोपींकडून जामीन याचिका मागे दुसरीकडे, ज्येष्ठ विधिज्ञ रेबेका जॉन यांनी आरोपी मिहीर शहाची बाजू मांडली. त्यांनी मान्य केले की, या प्रकरणातील वस्तुस्थिती काहीशी अप्रिय आहे. तसेच त्यांनी प्रमुख साक्षीदारांची साक्ष नोंदवल्यानंतर हायकोर्टाने जामीन मागण्यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिल्याकडेही कोर्टाचे लक्ष वेधले. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, या परिस्थितीत तुम्ही तुमची याचिका मागे घेऊ शकता. त्यानंतर त्यांनी जामीन याचिका मागे घेण्यात आली. आत्ता पाहू कसा झाला होता अपघात? यासंबंधीच्या माहितीनुसार, मिहीर शहा जुलै 2024 मध्ये मुंबईच्या वरळी सी फेस मार्गावर आपली बीएमडब्ल्यू कार भरधाव वेगात चालवत होता. त्यावेळी त्याने दुचाकीवरील एका दाम्पत्याला धडक दिली. त्यात कावेरी नाखवा नामक महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. त्या कारखाली सापडून तशाच फरफटत पुढे जात होत्या. त्यावेळी त्यांचे पती प्रदीप नाखवा यांनी ओरडून मिहीर शहाला कार थांबवण्याची विनंती केली. पण त्याने कार तशीच पुढे पळवली. यामुळे कावेरी नाखवा काही अंतरापर्यंत कारसोबत फरफटत गेल्या. त्यांचा मृतदेह अपघास्थळापासून 2 किलोमीटर अंतरावर आढळून आला होता. हे ही वाचा... अमित शहांच्या पक्षाला भाजप सुद्धा टाळू शकत नाही:शहांच्या दट्ट्यानंतर भाजपचे 1 पाऊल मागे, सरोदेंचा सेना - भाजपला टोला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या पक्षाला भाजप सुद्धा टाळू शकत नाही. त्यांच्या एका दट्ट्यामुळे महाराष्ट्र भाजपने एक पाऊल मागे टाकत महापालिका निवडणुकांसाठी शहांच्या पक्षाबरोबर युती केली, अशा शब्दांत ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी सत्ताधारी शिवसेना - भाजप युतीवर निशाणा साधला आहे. वाचा सविस्तर

'शिंदेसेना' म्हटल्यावरून शिवसेना - ठाकरे गट समोरासमोर:आम्ही शिंदेसेना नाही शिवसेना - देसाई; CM शिंदेसेना म्हणाले त्यांना सांगा - सरदेसाई

विधानसभेत आज सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी बाकावरील ठाकरे गटात पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली. ठाकरे गटाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा उल्लेख असा केला. त्यावर शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी तीव्र आक्षेप केला. आम्हाला आयोगाने शिवसेना हे नाव दिले आहे. त्यामुळे आमचा उल्लेख शिवसेना असाच व्हावा, असे ते म्हणाले. यावेळी राष्ट्रवादीच्या अनिल पाटलांनीही आम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणूनच ओळखले जावे, अशी मागणी केली. सत्ताधारी पक्षांना स्वतःच्या ओळखीसाठी असा संघर्ष करावा लागत असल्याने या प्रकाराची विधानभवन परिसरात खमंग चर्चा रंगली होती. ठाकरे गटाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी विधानसभेत वांद्र्यातील शासकीय वसाहतीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. त्यात ते म्हणाले, येथील कर्मचारी मागील अनेक वर्षांपासून हक्कांच्या घरांसाठी संघर्ष करत आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी सरकारने एक परिपत्रक काढून संबंधितांना प्लॉट देण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर निवडणूक झाली. नवे सरकार आले. पण त्यावर काहीच झाले नाही. त्यामुळे सरकारने हा प्लॉट किती मोठा व कधी देणार आहात? हे स्पष्ट करावे. सरदेसाई म्हणाले - शिंदेसेना व अजितदादांचा पक्ष सरकारने जीआर काढल्यानंतर आजपर्यंत वांद्र्यात वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना 14 प्लॉटचे वाटप केले आहे. या प्रकरणी तुम्ही कोणतीही समिती बनवली नाही. मग यावेळी तुम्ही समिती का बनवली. समिती बनवायची होती तर ती बनवायला 7 महिने का लागले. समिती बनल्यानंतर तिची बैठक घेण्यास 3 महिने का लागले? असे विविध प्रश्न यावेळी त्यांनी उपस्थित केले. या समितीत तुम्ही भाजपचे 2 पदाधिकारी घेतलेत, शिंदेसेनेचा 1 पदाधिकारी घेतला. अजितदादांच्या पक्षाचा एक माजी पदाधिकारी घेतला. मी तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी आहे, मग मला त्या समितीत का घेण्यात आले नाही? असे ते म्हणाले. शंभूराज देसाईंचा चर्चेत हस्तक्षेप वरुण सरदेसाई यांच्या प्रश्नाला शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप केला. वरुण सरदेसाई यांनी एकदा नाही दोनदा आमच्या पक्षाचा उल्लेख शिंदेसेना म्हणून केला. त्यांनी केंद्रीय निर्णय निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय तपासून पहावा. आयोगाने घटनेने कायदे तपासून शिवसेना धनुष्यबाण हे नाव आम्हाला दिले आहे. आमचे नाव शिवसेना असे आहे. त्याच्या खाली उबाठा वगैरे असे काहीही जोडलेले नाही. त्यामुळे आमचा उल्लेख करताना शिवसेना म्हणूनच करावा, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी सरदेसाई यांनी शिंदेसेना म्हणाल्याचा उल्लेख कामकाजातून वगळण्याचीही मागणी केली. अनिल पाटलांनीही केला राष्ट्रवादीचा उल्लेख त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार तथा मंत्री अनिल पाटील आपल्या जागेवरून उठले. त्यांनीही वरुण सरदेसाई यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, सन्मानयीय सदस्यांनी आमचाही उल्लेख अजितदादा गट असा केला. आमचा पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. त्यांनी त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनीही शिंदेसेना म्हटल्याचा दिला दाखला शंभूराज देसाई व अनिल पाटील यांच्या विधानानंतर वरुण सरदेसाई पुन्हा उभे राहिले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत शिंदे गटाचा उल्लेख 4 वेळा शिंदेसेना म्हणून केल्याचा दावा केला. शंभूराज देसाई यांचे बरोबर आहे. निवडणूक आयोगाने तसे सांगितले आहे. पण काल एका पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 4 वेळा शिंदेसेना म्हणाले. आपण त्यांनाही हे सांगावे अशी माझी विनंती आहे, असे ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानानंतर सभागृहात किंचित हशा पिकला.

मुंबईत 36 दिवसांत 80 हून अधिक मुलं-मुली बेपत्ता:सरकार आकडे लपवत आहे; अपहरण झालेली मुलं परत कशी आली, सचिन अहिर यांचा सवाल

मुंबईमधून गेल्या 36 दिवसांमध्ये 80 हून अधिक मुलं-मुली बेपत्ता झाल्या आहेत हे शोभनीय नाही. मुंबई सारख्या शहरातून जर हे होत असेल तर महाराष्ट्रामधील नागरिकांमध्ये भीतीचे काय वातावरण आहे हे आपल्याला कळेल, हे सर्व रॅकेट आहे. सरकार विरोधकांवर आमदारांवर कारवाई करत असताना ही गँग कधी मोडणार आहे. या गँगबद्दल सर्व अधिकाऱ्यांना माहिती आहे, ते पकडले जातात आणि बेलवर बाहेर येतात. यावर काही कारवाई होणार का नाही? असा सवाल ठाकरे गटाचे नेते सचिन अहिर यांनी केला आहे. सचिन अहिर म्हणाले की, आजच सकाळी राज ठाकरे यांनी या संदर्भात एक पोस्ट केली आहे. आम्ही स्थगन प्रस्ताव मांडतो आहोत पण आम्हाला वेळ दिली जात नाही. सरकारला हे आकडे लपवायचे आहेत का? राज ठाकरे यांनी पोस्ट केल्यानंतर आता या प्रकरणाला वाचा फुटणार आहे. सभागृहाचे कामकाज तहकुब करत या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे. सरकारकडून खोटं सांगितले जातंय सचिन अहिर म्हणाले की, बेपत्ता झालेली मुलं सापडली हे सरकारकडून खोटं सांगण्यात येत आहे. बेपत्ता झालेले किंवा हरवलेले 2 ते 5 टक्के मुलं वापस आली आहेत. पण ज्यांचे अपहरण केले ती मुले वापस आली असे जर तुम्ही बोलणार असाल तर त्या अपहरण करणाऱ्यांनी ती वापस आणून सोडली मग काही सौदा झाला का? अपहरण करत मुलांना विकले जाते, त्यांना भीक मागायला लावली जाते. यामध्ये परदेशातील गँग सहभागी आहे का?असा सवाल उपस्थित होत आहे. अखंड महाराष्ट्र हीच आमची भूमिका सचिन अहिर म्हणाले की, अखंड महाराष्ट्र ही आमची भूमिका आहे. भाजपचे मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री वेगळा विदर्भ आमच्या अजेंडामध्ये आहे स्पष्टपणे सांगत आहेत. कधी करणार हे मात्र ते सांगत नाही. मुख्यमंत्रीपदावर बसून वेगळ्या विदर्भाची भूमिका मांडणे योग्य नाही. आमची भूमिका पहिल्यापासून अखंड महाराष्ट्राची आहे. वडेट्टीवार हे कधी तरी आमच्यासोबत होते तेव्हा त्यांची भूमिका काय होती आणि आज त्यांची भूमिका काय आहे हे सर्वांना माहिती आहे. सत्ताधारी पक्षाला विरोधक नकोत सचिन अहिर म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी पक्षनेतेपदासंदर्भात केवळ वेळ घालवण्याचे काम सुरू आहे. यांना लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेतेपद आणि विरोधक नकोत.

एक कोटी शेळ्या सोडण्याचा निर्णय हास्यास्पद:अजित पवारांनी फेटाळला वनमंत्र्यांचा प्रस्ताव; गंभीरतेचा अभाव असल्याची टीका

राज्यात बिबट्यांचा हैदोस दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला असून मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा मुक्त संचार ही गंभीर समस्या बनली आहे. जवळपास रोज कुठे ना कुठे बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटना समोर येत असून अनेक ठिकाणी निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वनखात्याकडून सुचवण्यात आलेल्या उपाययोजनांवरून राजकीय वर्तुळात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जंगलामध्ये एक कोटी शेळ्या सोडण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनौपचारिक चर्चेत बोलताना तीव्र नाराजी व्यक्त करत, हा निर्णय अत्यंत हास्यास्पद असल्याची स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे. बिबट्यांची वाढती संख्या आणि त्यावर उपाय शोधताना गंभीरतेचा अभाव असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. अजित पवार यांनी बिबट्यांच्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, राज्यात बिबट्यांची संख्या दोन हजारांपेक्षा अधिक असण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, त्यांना पकडून वनतारामध्ये हलवण्याच्या चर्चांवर बोलताना त्यांनी वास्तव मांडले. वनताराकडून राज्य सरकारला स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, ते 50 पेक्षा अधिक बिबट्यांना सामावून घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सर्व बिबटे पकडून वनतारामध्ये सोडणार, अशा चर्चा प्रत्यक्षात अमलात आणणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याच संदर्भात जंगलामध्ये एक कोटी शेळ्या सोडण्याच्या कल्पनेवर अजित पवारांनी थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बिबट्यांची नसबंदी हा पर्याय चर्चेत असला तरी, त्याचे परिणाम दिसायला अनेक वर्षांचा कालावधी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे तातडीच्या समस्येवर दीर्घकालीन आणि अव्यवहार्य उपाय सुचवले जात असल्याचा सूर त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्टपणे उमटला. दरम्यान, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे भीतीचे वातावरण आहे. कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, पुणे यांसह ग्रामीण आणि शहरी भागांत बिबट्यांचा शिरकाव वाढला आहे. मानवी वस्तीच्या आसपास बिबटे दिसू लागल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. लहान मुले, शेतकरी, महिला आणि वृद्ध हे हल्ल्यांचे बळी ठरत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जंगलाबाहेर बिबटे येऊ नयेत, यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जंगलात एक कोटी शेळ्या सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयामागे जंगलातील भक्ष्याची कमतरता हे कारण पुढे करण्यात आले होते. मात्र, या उपायावर आता प्रशासन, राजकारण आणि समाजातील विविध घटकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. बकऱ्या गळ्यात टॅग लावून जंगलात सोडण्याचा विचार वनमंत्री गणेश नाईक यांनी त्यांच्या भूमिकेचं समर्थन करताना सांगितले होते की, सध्या जंगलांमध्ये हिंस्त्र प्राण्यांसाठी आवश्यक असलेले भक्ष्य उपलब्ध नाही. त्यामुळे बिबटे मानवी वस्तीकडे वळत आहेत. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात बिबट्यांसाठी शेळ्या किंवा बकऱ्या गळ्यात टॅग लावून जंगलात सोडण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. प्रत्येक गावात जसा नंदी असतो, तशाच पद्धतीने या शेळ्या-बकऱ्या असतील, असे उदाहरण देत त्यांनी या योजनेचं समर्थन केलं होतं. काही ठिकाणी वनखात्याने अशा शेळ्या सोडल्याचा दावा करत, नागरिकांनी त्यांचे संरक्षण करावे, जेणेकरून बिबट्यांचा धोका माणसांवर येणार नाही, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. मात्र, या योजनेच्या व्यवहार्यतेवर मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बिबट्यांना आफ्रिकेला पाठवण्याबाबतही वक्तव्य केल्याने वाद याचबरोबर, गणेश नाईक यांनी बिबट्यांना आफ्रिकेला पाठवण्याबाबतही वक्तव्य केल्याने वाद अधिकच वाढला. ज्या भागांत बिबट्यांची संख्या जास्त आहे, तेथील बिबटे आफ्रिकेला हलवण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. आफ्रिकेमध्ये वाघ आणि सिंह आहेत, मात्र बिबटे नाहीत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील बिबटे तिकडे पाठवण्याबाबत केंद्रीय वनखात्याकडे विचारणा केल्याचा दावाही त्यांनी केला. या वक्तव्यावरही अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. एकीकडे बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिक भयभीत असताना, दुसरीकडे उपाययोजनांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याने राज्य सरकारसमोर ही समस्या अधिकच आव्हानात्मक बनली आहे. अजित पवार यांच्या स्पष्ट वक्तव्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणावर सरकार कोणती ठोस आणि व्यवहार्य भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल बंद, पण इन्स्टाग्रामने उघडली प्रेमकहाणी:पोलिसांनी शोध घेताच बेपत्ता तरुणी म्हणाली, 'आई-बाबा, रागवू नका, मी लग्न केलंय.. मला शोधू नका'

मुकुंदवाडीच्या गजबजलेल्या गल्लीत कावेरी (नाव बदलले) घर होतं. २२ वर्षांची कावेरी दिसायला शांत, पण मनानं तितकीच खंबीर. पदवी शिक्षण पूर्ण करून ती ‘शॉर्टहँड’चे धडे गिरवत होती. घरच्यांना वाटायचं, कावेरी सरकारी नोकरीचं स्वप्न पाहतेय, पण कावेरीच्या मनात मात्र मालेगावच्या २६ वर्षांच्या योगेश (नाव बदललेले) घर केलं होतं. काही महिन्यांपूर्वी एका ओळखीचं रूपांतर प्रेमात झालं आणि दोघांनी ठरवलं की, आता आयुष्य सोबतच घालवायचं. नेहमीप्रमाणे कावेरी तयार झाली. आईने तिच्या डब्यात दोन पोळ्या जास्त ठेवल्या. कावेरीने बॅग खांद्याला लावली आणि “आई, क्लासला जाते’ असं म्हणून घराचा उंबरठा ओलांडला. तिला माहीत होतं की, आज ती परत या उंबरठ्यावर येणार नाहीये. तिने क्लास केला, मैत्रिणींसोबत हसली-खिंदळली, जेणेकरून कोणाला संशय येऊ नये. दुपारी तिची मैत्रीण तिला गजानन महाराज मंदिरासमोरील चौकात सोडून गेली. मैत्रीण नजरेआड होताच, समोरून योगेशची गाडी आली. कावेरीने मागे वळून पाहिलं नाही आणि ती योगेशसोबत एका नव्या प्रवासाला निघून गेली. शोध आणि तंत्रज्ञानाचा सापळा ९ डिसेंबरचा दिवस उजाडला. पुंडलिकनगर ठाण्यात ‘मिसिंग’ची तक्रार झाली. पोलिसांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली. कावेरीचा मोबाइल बंद होता, पोलिसांनी तांत्रिक तपास करून योगेशचा इन्स्टाग्राम आयडी शोधला आणि तिथेच त्यांना धागा सापडला. आई-बाबा, रागवू नका. मी योगेशसोबत लग्न केलंय पोलिसांनी योगेशशी इन्स्टाग्रामवरून संपर्क साधला. काही वेळातच योगेशने त्यांच्या लग्नाचं ‘रजिस्टर्ड मॅरेज सर्टिफिकेट’ व्हॉट्सॲपवर पाठवलं. योगेशने स्वतःचा व्यवसाय ‘नोकरी’असल्याचा पुरावा दिला. जेव्हा पोलिसांनी कावेरीशी संवाद साधला आणि तिचं बोलणं घरच्यांशी करून दिलं, तेव्हा वातावरणात एक जड शांतता पसरली. आईचा रडका आवाज कानावर पडताच कावेरी क्षणभर थांबली, पण लगेच खंबीरपणे म्हणाली, “आई-बाबा, रागवू नका. मी योगेशसोबत लग्न केलंय. मी येथे खूप सुखात आहे. मला आता परत यायची इच्छा नाही. कृपया मला शोधण्याचा प्रयत्न करू नका. कायद्याची मोहोर कावेरी २२ वर्षांची होती आणि योगेश २६ वर्षांचा. दोघंही कायद्याने सज्ञान होते. त्यांनी रीतसर नोंदणीकृत विवाह केला होता. पोलिसांसमोर सर्व कागदपत्रे कायदेशीर होती, त्यामुळे त्यांनी कावेरीच्या पालकांची समजूत घातली. एका बाजूला एका सुशिक्षित मुलीने स्वतःच्या आयुष्याचा घेतलेला धाडसी निर्णय होता, तर दुसऱ्या बाजूला रिकामा झालेला कावेरीचा तो कोपरा. पोलिस डायरीत ‘तपास पूर्ण’अशी नोंद झाली आणि कावेरी-योगेशच्या नव्या संसाराची गोष्ट तेथून खऱ्या अर्थाने सुरू झाली.

महाराष्ट्रातील 2.56 लाख महिला-मुली गायब:राज्य सरकार असंवेदनशील, त्यांनी हे रॅकेट शोधावे, महाराष्ट्र लुटण्यातच धन्यता मानू नये- विजय वडेट्टीवार

महाराष्ट्रातील 2.56 लाख महिला आणि मुली गायब आहेत. यामागे एक मोठे रॅकेट आहे. ते शोधण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र यंत्रणेचा वापर करावा. सरकार एक-दोन महिलांना शोधून 80 टक्के सापडल्याचे सांगते असे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. तर गृह खात्याचे दुर्लक्ष आणि राज्य सरकारची असंवेदनशीलता यामुळे नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. विजस वडेट्टीवार म्हणाले की, गायब महिलांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबवावी, रस्त्यावर भीक मागणाऱ्यांच्या डीएनए तपासण्या कराव्यात, असे आवाहन केले असून, फक्त संपत्ती लुटण्यात महाराष्ट्राला धन्यता मानू नये. आम्ही संजय राऊत यांना फार महत्त्व कुठे देतो, आणि देण्याची गरज काय? मविआत असलो तरी त्यांचे आणि माझे विचार वेगळे आहेत. म्हणून विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड नाही विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारकडून विरोधी पक्षनेते पदाबाबत ढकला ढकली सुरू आहे. सरकारकडून सांगण्यात येत की अध्यक्षांचा अधिकार आहे अध्यक्ष म्हणातात अजून काही ठरले नाही घेऊ निर्णय. कधी कधी म्हणतात दिल्लीवरुन होतंय. हा सर्व वेळकाढूपणा सुरू आहे. त्यांना विरोधी पक्षनेता निवडायचाच नाही. विधान परिषदेमध्ये कुठलीही अट नसताना तिथे का पद दिले जात नाही? आमचे संख्याबळ असतानाही त्यांनी पद दिले नाही. विरोधक असू नये ही सरकारची भूमिका आहे. त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. राज्यात राजेशाहीची पद्धत दिसून येत आहे. त्यांना वाटते आपल्यावर कुणीही अंकुश ठेवू नये यासाठी ते विरोधी पक्षनेतेपदी कुणाची निवड करत नाही. राऊतांना मी महत्त्व का देऊ? विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मी वेगळ्या विदर्भाची भूमिका मांडत असताना हायकंमाडशी चर्चा करु असेच बोललो. आम्ही तरी संजय राऊत यांना फार महत्त्व कुठे देतो, आणि देण्याची गरज काय? ते त्यांच्या पक्षाचा विषय आहे. हा अमाचा पक्षाचा विषय आहे. राऊत त्यांच्या पक्षाला महत्त्व देतील ते आम्हाला का महत्त्व देतील. आम्ही आमच्या पक्षाला महत्त्व देऊ त्यांना कसे महत्त्व देऊ. आघाडी असेल तेव्हा आमची चर्चा होतेच. त्यांची भूमिका वेगळी आहे माझी भूमिका वेगळी आहे. वेगळा विदर्भ मागतो कारण विकास हवा आहे.संजय राऊत यांना विदर्भाची व्यथा काय आहे हे माहिती नाही. नेमके वडेट्टीवार काय म्हणाले? विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातील 2 लाख 56 हजार महिला-मुली गायब आहेत. हे सांगतात की जवळपास 80 टक्के मुलींना आम्ही शोधून काढले आहे. हे सर्व बोगस आकडेवारी देत असतात. हे सर्व रॅकेट आहे. या संदर्भात सरकारला काय देणं घेणं आहे त्यांना महाराष्ट्र लुटण्यात मजा आहे. बाकीच्या प्रश्नांचे त्यांना गांभीर्य नाही. हे सरकार असंवेदनशील सरकार आहे त्यांच्या संवेदना मेल्या आहेत असे सरकार राज्याच्या बोकांडी बसलेले आहे. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातून लहान मुलं-मुली आणि महिला गायब होत आहेत गृह खाते काय झोपले आहे का? जे रस्त्यावर भीक मागतात त्यांच्या डीएनए टेस्ट केल्या पाहिजे. गृह खाते काय करत आहे? त्यांची जबाबदारी नाही का हे रॅकेट शोधून काढण्याची. त्यांच्याकडे स्वतंत्र यंत्रणा आहे. माझ्या महाराष्ट्रात आणि मुंबईतून जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुली गायब होत असतील तर हे रॅकेट शोधून काढण्यासाठी राज्य सरकारने त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबवली पाहिजे.

पुणे मनपात युती करायची का नाही एकनाथ शिंदे ठरवतील:आमच्याकडे 165 उमेदवार तयार, निवडणुकीला ताकदीने सामोरे जाऊ- रवींद्र धंगेकर

पुणे मनपासाठी शिवसेनेकडे 165 उमेदवार तयार आहेत. पुणे मनपासाठी युती होणार की नाही हे एकनाथ शिंदे ठरवतील. पण पुणे शहरात लढण्याची आमची तयारी आहे. पुण्याच्या विकासासाठी आम्ही ताकदीने लढणार आहोत. प्रशासन चांगल्या पद्धतीने चालवण्याकरता भ्रष्टाचारापासून लांब राहिले पाहिजे हा आमचा पहिला मुद्दा असणार आहे, असे शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटले आहे. रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, पुण्यात काय विकास करायचा याचे सर्वांपेक्षा आम्हाला बऱ्यापैकी ज्ञान आहे. कारण भ्रष्टाचारामध्ये अडकणारा आमचा पक्ष नाही. मी स्वत: आणि पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार आणि चांगले प्रशासन आणि पुणेकरांच्या हिताचे काम करणार. आमचा जाहीरनामा जनतेमधून असणार आहे. पुणे मनपासाठी एकनाथ शिंदे जो निर्णय घेणार तो आम्हाला मान्य असेल. त्यांनी महाराष्ट्रासाठी प्रचंड काम केले आहे त्यांच्या नेतृत्वात विधानसभा झाली आता स्थानिक स्वराज्य संस्थैची निवडणूक होईल. पुणे शिवसेनेमध्ये मतभेद नाहीत रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, पुणे शिवसेनेमध्ये कुणाचेही मतभेद नाहीत. आम्ही एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवणार आहोत. आम्ही एकत्र आहोत आमचा पक्ष प्रत्येक घरी पोहोचला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. युती होणार का नाही हे धोरण वरीष्ठ ठरवतील. जागावाटपाबाबत निर्णय हे शिंदें घेतील. पुणेकरांच्या हितासाठी काम करणार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, शिवसेनेकडून पुणे मनपासाठी गेली 2 दिवस अर्ज वाटप करण्यात येत आहे. अनेक पुणेकरांसह सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी अर्ज नेले आहेत. पुणे मनपामध्ये 165 जागा आहेत आणि आमच्याकडे 165 उमेदवार तयार आहे. युती होणार की नाही हा विषय एकनाथ शिंदे आणि वरीष्ठ नेत्यांचा प्रश्न आहे. पण आमच्याकडे सर्व उमेदवार तयार आहेत. फार्म भरेपर्यंत शेवटच्या मिनिटापर्यंत आम्ही पुणेकरांच्या हितासाठी असेल. कार्यकर्त्यांना संधी देणार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, यावेळेस निवडणुकीत आम्ही तरुणांना संधी देणार आहोत. सर्व सामान्य कार्यकर्त्याना यात संधी मिळावी या दृष्टीने आम्ही काम करणार आहोत. निवडणूक हायजॅक करण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून केला जात आहे. पण अशाने यापुढे कार्यकर्ता दिसणार नाही. एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला काही मर्यादा असतात. पण सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्या मर्यादा नसतात ते कुठेही जाऊन प्रचार करू शकतात. कार्यकर्ता एक विचारसरणी समोर ठेवत काम करत असतो त्याला संधी देण्याचे काम आम्ही या निवडणुकीत करणार आहोत. कार्यकर्ता हरवत जात असताना त्यांना चेहरा देण्याचे काम शिवसेना करणार आहे.

ना दप्तर, ना गृहपाठ...:आज शाळेत जावे वाटेल, आता शनिवार दप्तरमुक्त; तणावमुक्तीसाठी अभ्यासाशी संबंधित उपक्रम राबवू नका- शिक्षण विभाग

दप्तराचे ओझे पाठीवर घेऊन रोज शाळेमध्ये जाणाऱ्या छोट्या दोस्तांना दर शनिवारी शाळेत न चुकता जावे वाटेल. त्याला कारणही तसेच आहे. शाळांमध्ये हसत-खेळत शिकण्यासाठी ‘दप्तरमुक्त शनिवार’ उपक्रम राबवण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही काही शाळा ‘दप्तरमुक्त’च्या नावाखाली पुन्हा वाचन उपक्रम ,कार्यक्रम घेतात. तसे करता कामा नये, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. कृती पुस्तिकेचा समावेश शाळांना या संदर्भात कृती पुस्तिकाही देण्यात आली आहे. विविध शाळा आपापल्या स्तरावर उपक्रमांचे आयोजन करतात. शनिवार आता आनंददायी उपक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मूल्य आधारित उपक्रमांची ओळख, आत्मविश्वास, सर्जनशीलता, सामाजिकता, व्यावहारिक कौशल्ये, नेतृत्वगुण विकसित होतील, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. मुलांच्या छंदासाठी वेळ- रमेश ठाकूर, शिक्षण विस्तार अधिकारी काही शाळा दप्तरमुक्त शनिवारच्या नावाखाली वर्गात दप्तर ठेवून मैदानावर बोलावतात. तसे न करता मुलांनी दप्तरच शनिवारी आणायचे नाही. त्यांनी फक्त त्यांना निखळ आनंद मिळावा यासाठी मनसोक्त खेळायचे आहे. मुलांच्या अभिव्यक्तीला, व्यक्तिमत्त्वाला वाव मिळेल. असे तणावमुक्त त्यांच्या आवडीचे नवोपक्रम राबवायचे आहेत.

अमित शहांच्या पक्षाला भाजप सुद्धा टाळू शकत नाही:शहांच्या दट्यानंतर भाजपचे 1 पाऊल मागे, सरोदेंचा सेना - भाजपला टोला

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या पक्षाला भाजप सुद्धा टाळू शकत नाही. त्यांच्या एका दट्ट्यामुळे महाराष्ट्र भाजपने एक पाऊल मागे टाकत महापालिका निवडणुकांसाठी शहांच्या पक्षाबरोबर युती केली, अशा शब्दांत ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी सत्ताधारी शिवसेना - भाजप युतीवर निशाणा साधला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नुकतीच सत्ताधारी शिवसेनेचे सर्वेसर्वा तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. या भेटीत भाजप - शिवसेनेने आगामी महापालिका निवडणुका मिळून लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी,रवींद्र चव्हाण यांनी शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी फोडून शिंदेंच्या नाकीनऊ आणले होते. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना शिंदे चांगलेच नाराज झाले होते. त्यानंतर रवींद्र चव्हाण यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आणि महाराष्ट्र भाजपच्या भूमिकेत अचानक बदल झाला. रवींद्र चव्हाण यांनी दोन दिवसांपूर्वी नागपुरात एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली. या भेटीनंतर दोन्ही नेत्यांनी महापालिका निवडणुका मिळून लढवण्याची घोषणा केली. यामुळे भाजप व शिवसेनेतील राजकीय कटूता दूर झाल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर वकील असीम सरोदे यांनी सेना - भाजपच्या युतीवर नाव न घेता वरील शब्दांत निशाणा साधला आहे. यात त्यांनी शिवसेनेचे नाव न घेता त्याचा उल्लेख अमित शहांचा पक्ष असा केला आहे. ठाकरे गटाकडून नेहमची शिंदेसेनेची हेटाळणी अमित शहांचा पक्ष म्हणून केली जाते. ते यासंदर्भाने बोलत होते. काय म्हणाले असीम सरोदे? अमित शहांच्या महाराष्ट्रातील पक्षाला भाजप सुद्धा टाळू शकत नाही. शेवटी अमित शहांच्या दट्यानंतर राज्यातील भाजपचे एक पाऊल मागे आणि महापालिका निवडणुकांसाठी अमित शहांच्या पक्षाबरोबर भाजपची युतीची घोषणा, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे. भाजप - सेनेत जागावाटपाचा तिढा दुसरीकडे, शिंदे - चव्हाणांच्या बैठकीत महापालिका निवडणुकीला महायुती म्हणून सामोरे जाण्याचे ठरले असले तरी जागावाटपात अडचणी येत असल्याचा दावा केला जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, महापालिका निवडणुकीत महायुतीला जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात अडचणी येत आहेत. महापौर कुणाचा? इतर पदांचे काय? या प्रश्नांचे उत्तर अद्याप मिळाले नाही. आज जे नगरसेवक ठाकरेंच्या सेनेकडे आहेत, त्या जागा शिंदे गटाला देण्यास भाजपचा विरोध आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकीत जिथे आमदार जिंकला ती जागा त्या पक्षाला असा फॉर्म्युला वापरला जात होता. पण यावेळी हा फॉर्म्युला वापरण्यास अडचण येत आहे. भाजप - सेनेच्या युतीमुळे दोन्ही पक्षांत बंडखोरीची शक्यता वर्तवली जात आहे. कल्याण डोंबिवलीच्या 131 जागांच्या पालिकेत भाजपला किमान 55-60 जागा हव्या आहेत. त्याला शिंदे गटाने विरोध दर्शवला आहे. त्यातच मित्र पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर पक्षांनाही या प्रकरणी काही जागा सोडाव्या लागणार आहेत. यामुळेही भाजप व शिवसेनेत प्रश्नांचा डोंगर उभा राहिल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महायुतीत कोणता तोडगा निघतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

विदर्भ, मुंबई आणि पालघरच्या मुद्द्यावर संजय राऊत आक्रमक:भाजप, शिंदे गटच नव्हे तर सहकारी पक्ष काँग्रेसलाही सुनावले

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीने जोर धरला असून, या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. अनेक वर्षांपासून अधूनमधून उपस्थित होणारी ही मागणी भाजपने पूर्वी आक्रमकपणे पुढे रेटली होती. मात्र काही काळ हा विषय जणू विस्मरणात गेला होता. अलीकडे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वेगळ्या विदर्भासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काम करत असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसमधील विदर्भातील काही नेत्यांनीही या भूमिकेला दुजोरा दिल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार टीका करतानाच मित्र पक्ष काँग्रेसलाही सणसणीत टोले लगावले आहेत. संजय राऊत यांनी आपल्या टीकेची पहिली तोफ थेट भाजपकडे वळवली. त्यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत सांगितले की, राज्याच्या कॅबिनेटमधील एक महत्त्वाचा मंत्री खुलेआम महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची भाषा करत आहे आणि मुख्यमंत्री त्यावर काम करत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या सगळ्या घडामोडींवर एकनाथ शिंदे गटाचा एकही आमदार बोलत नाही, यावरूनच सर्व चित्र स्पष्ट होत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. त्यांनी शिंदे गटावर अमित शाहांचे मिंधे असा घणाघाती आरोप करत, स्वतःला शिवसैनिक म्हणवणारे सत्तेत असूनही बर्फाच्या लादीवर बसल्यासारखे गप्प बसल्याची टीका केली. महाराष्ट्र तोडण्याच्या अजेंड्यावर अमित शाह यांचा छुपा डाव असल्याचा आरोप करत, मुंबई आणि विदर्भ वेगळे करण्याच्या कटाला सत्ताधाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. महाराष्ट्राने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याची गरज यावेळी संजय राऊत यांनी पालघर जिल्ह्याचा मुद्दा उपस्थित करत गुजरातकडून होणाऱ्या कथित घुसखोरीवरही गंभीर आरोप केले. पालघरमधील बहुतांश ठेकेदार गुजराती असल्याचा दावा करत, हा प्रभाव भविष्यात आणखी वाढणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात गुजरातने डांग, उंबरगाव, डहाणू आणि पालघरवर दावा सांगितल्याची आठवण करून देत, हा भाग अजूनही त्यांच्या अजेंड्यावर असल्याचे राऊत म्हणाले. बुलेट ट्रेनचा मार्ग पालघरमधून नेण्यामागेही हाच हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्राने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे सांगत, महाराष्ट्र म्हणजे फडणवीस सरकार नाही, असा बोचरा टोला त्यांनी लगावला. काँग्रेसने कितीही राजकारण केले तरी वेगळा विदर्भ होणार नाही स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसमधील नेत्यांची भूमिका समोर आल्यानंतर संजय राऊत यांनी काँग्रेसवरही तितकीच जहरी टीका केली. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बावनकुळे यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याचे समोर आल्यानंतर राऊतांनी यावर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. वडेट्टीवार किंवा काँग्रेसच्या भूमिकेला फारसं महत्त्व देत नसल्याचे सांगत, यापूर्वीही या मुद्द्यावर शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद झाल्याचे त्यांनी आठवण करून दिली. मात्र महाराष्ट्र अखंड राहावा यासाठी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची सहमती असल्याचा दावा करत, काँग्रेसने कितीही राजकारण केले तरी वेगळा विदर्भ होणार नसल्याचा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भाजप कितीही प्रयत्न करो, मराठी माणूस महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. अमित शहा यांना देवेंद्र फडणवीस यांना चेकमेट करायचे असल्याचा आरोप राजकीय समीकरणांवर भाष्य करताना संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे आणि अमित शहा यांच्यावरही थेट आरोप केले. एकनाथ शिंदे यांची स्वतंत्र राजकीय ताकद नसल्याचा दावा करत, त्यांना केवळ भाजपच्या मतांवर आपली राजकीय वाटचाल करावी लागत असल्याचे ते म्हणाले. शिंदेंकडे ताकद असती तर भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षाकडून झालेल्या अपमानानंतर ते अमित शहांकडे जाऊन तक्रार केली नसती, असा टोला त्यांनी लगावला. याचबरोबर अमित शहा यांना देवेंद्र फडणवीस यांना चेकमेट करायचे असल्याचा आरोप करत, फडणवीस दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश करू नयेत म्हणून त्यांना महाराष्ट्रातच गुंतवून ठेवण्याचा हा डाव असल्याचे राऊत म्हणाले. मुंबई आणि विदर्भ तोडण्याचे प्रयत्न सुरू असून, त्याविरोधात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र उभे असल्याने अशा स्वप्न पाहणाऱ्यांचे स्वप्न भंग होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या सर्व घडामोडींमुळे स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला असून, आगामी काळात हा वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

देशात संसर्गजन्य आजार कमी, जीवनशैलीशी निगडित आजार वाढले:पद्मश्री डॉ. रवी कन्नन आर यांचे निरीक्षण, आरोग्य महोत्सवाचे उद्घाटन

भारतात संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी होत असून जीवनशैलीशी निगडित आजार वाढत आहेत, असे निरीक्षण पद्मश्री डॉ. रवी कन्नन आर यांनी नोंदवले. आसाममधील प्रसिद्ध कॅन्सर तज्ज्ञ आणि रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते डॉ. कन्नन, 14 व्या आरोग्य चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. देश विकसित होत असताना नागरिकांच्या जीवनशैलीत मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे आजारांपासून दूर राहण्यासाठी प्रत्येकाने निरोगी आणि सुदृढ आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे डॉ. कन्नन यांनी सांगितले. हा महोत्सव पुण्यातील पी. एम. शाह फाऊंडेशन आणि वर्धमान प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे आयोजित करण्यात आला होता. विधी महाविद्यालय रस्त्यावरील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयात महोत्सवाचे उद्घाटन झाले. यावेळी राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे संचालक जसबीर सिंग, पी. एम. शहा फाउंडेशनचे अध्यक्ष किरण कोठाडिया, तसेच विलास राठोड, ॲड. चेतन गांधी, शरद मुनोत, किरण शहा, डॉ. विक्रम काळुसकर, सतीश कोंढाळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. गेल्या काही वर्षांत भारतीयांच्या क्रयशक्तीत वाढ झाल्याने त्यांच्या जीवनशैलीत बदल झाले आहेत. यामुळे कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग यांसारख्या आजारांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. भविष्यकाळात देशाला आरोग्यदृष्ट्या सुदृढ ठेवायचे असेल, तर आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे डॉ. कन्नन यांनी अधोरेखित केले. डॉ. कन्नन पुढे म्हणाले की, युवा पिढीने उत्तम जीवनशैली कशी राहील याकडे लक्ष देऊन समाजात सजगता निर्माण केल्यास देशाला मोठा फायदा होईल. तंबाखू, मद्यपान आणि व्यायामाचा अभाव ही कॅन्सर, हृदयरोग, मधुमेह यांसारख्या अनेक आजारांची मूळ कारणे असल्याने नागरिकांनी याकडे लक्ष द्यावे. उत्तम आरोग्याविषयी समाजात जागरूकता निर्माण करण्याचे काम चित्रपटांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे होऊ शकते. त्यामुळे पुण्यात होत असलेला आरोग्य चित्रपट महोत्सव आसाममधील सिलचर येथेही आयोजित करण्याची इच्छा डॉ. कन्नन यांनी व्यक्त केली. यावर्षीच्या 14 व्या आरोग्य चित्रपट महोत्सवासाठी देशविदेशातून 145 हून अधिक लघुपट व माहितीपटांनी सहभाग नोंदवला असून, त्यापैकी निवडक 31 लघुपट व माहितीपट पाहण्याची संधी उपस्थितांना मिळणार आहे.

दिव्य मराठी अपडेट्स:नाशिकमध्ये पुन्हा झाडांचा कंटेनर दाखल; राजमुंद्रीहून 350 झाडांची आवक, वृक्षलागवडीला वेग

महाराष्ट्रातील सर्व ताज्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर. मुंबई, पुण्यासह राज्यातील महत्त्वाची शहरे आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे अपडेट्स... प्रत्येक अपडेट वाचण्यासाठी, खालील ब्लॉग वाचा...

उसात लपलेल्या बिबट्याकडून वासरूची शिकार‎:मेहुणबारे शिवारात गुरांच्या रक्षणासाठी शेतकऱ्यांनी रात्र काढली जागून‎

चाळीसगाव‎ तालुक्यातील मेहुणबारे शिवारात ‎तिरपोळे रस्त्यावर ‎वाघीनाल्याजवळील शेतात‎ बिबट्याने एका वासराचा फडाशा ‎पाडला होता. मात्र याचवेळी‎ शेतकरी आल्याने बिबट्या शिकार ‎अर्धवट सोडून उसाच्या शेतात लपून ‎बसला व दुसऱ्या दिवशी रात्री ती ‎केलेली शिकार बिबट्याने पुन्हा ‎उचलून नेत उसाच्या दाट शेतात‎ घेऊन पसार झाला. मेहुणबारे‎ गावापासून एक ते दीड किमी ‎अंतरावरील शेतात गुरुवारी रात्री ही‎ घटना घडली. दरम्यान बिबट्याची ‎हिंम्मत वाढल्याने ग्रामस्थ व‎ शेतकऱ्यांमध्ये भिती पसरली असून ‎बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे.‎ 2 दिवसांपूर्वी घडली घटना प्रवीण मोहन साळुंखे यांचे‎ शेत गावापासून अवघ्या एक‎ किलोमीटर अंतरावर मेहुणबारे‎ शिवारात तिरपोळे रस्त्यावर वाघी‎नाल्याजवळ आहे. त्यांच्या शेतात‎ बिबट्याने हल्ला करत वासराचा‎ फडशा पाडल्याची घटना दोन‎ दिवसापूर्वी घडली होती.‎ रात्रभर जागून काढली बिबट्याच्या दहशतीमुळे रात्रभर जागून काढली.‎ शेळींच्या गोठ्याच्या दोन्ही बाजूला शेकोटी करून व‎ हातात कुऱ्हाड घेऊन मी व माझ्या भावाने रात्रभर राखण‎ ठेवली. बिबट्याच्या भीतीमुळे रात्रभर कसा सांभाळ‎ करावा. - योगेश युवराज साळुंखे, शेतकरी‎ वन विभागाने पिंजरा-‎ट्रॅप कॅमेरा लाववा बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागाने पिंजरा व‎ ट्रॅप कॅमेरा लाववा. बिबट्याचा वावर असल्याने अजुन ‎दुसऱ्या पशुधनावर हल्ला होण्याची भिती आहे. वन‎विभागाने बिबट्याला लवकरात लवकर जेरबंद करावे.‎ -प्रवीण मोहन साळुंखे, शेतकरी‎ शिवारात रात्रभर बिबट्याच्या‎डरकाळीचा आला आवाज‎ दरम्यान रात्रभर तसेच दुसऱ्या दिवशी‎ दिवसभर बिबट्याच्या डरकाळ्यांच्या ‎आवाज ऐकू येत होता. त्यामुळे शेतकरी‎ व शेतमजूर भयभीत झाले होते. या‎ घटनेची माहिती वन विभागाला देण्यात‎ आली.पशुवैद्यकीय अधकिाऱ्यांनी‎ घटनास्थळी जावून पंचनामा केला.‎ घटनास्थळी बिबट्याचे पदमार्क आढळून‎ आले. वासराचा फडशा पाडल्यानंतर ‎बिबट्याचे त्याच भागात वास्तव्य होते‎ असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर‎ गुरुवारी रात्री 11.30 वाजेच्या सुमारास‎ बिबट्या पुन्हा आला आणि त्या ‎ठिकाणाहून अर्धवट राहीलेली शिकार ‎ओढून नेत शेतात पसार झाला.‎ शेतकऱ्यांनी सतर्कता बाळगावी‎ शेतकऱ्यांनी शेतात एकट्याने जाणे‎ टाळावे. किमान तीन ते चार जणांचा गट‎ करूनच शेतीची कामे करावीत.‎माणसांच्या सततच्या आवाजामुळे ‎बिबट्या जवळ येत नाही. लहान मुलांना ‎बिबट्याच्या वावराच्या ठिकाणी एकटे सोडू ‎नका. वन विभागाच्या सूचनांचे पालन ‎करा. शेतकऱ्यांनी सतर्कता बाळगावी.‎ पिंजरा लावण्या संदर्भात वरिष्ठांकडे‎ मागणी केली आहे.असे वनपरिक्षेत्र अधिकारी कोमल पिंडकुरवार यांनी दिली.‎ पिंजरा लावण्याची मागणी‎ बिबट्याची ही वाढलेली हिंम्मत पाहून‎ परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण ‎पसरले आहे. घटना घडलेल्या शेता शेजारीच‎ लक्ष्मण शंकरराव साळुंखे व सुधीर महारु‎ साळुंखे ह्या दोघं शेतकऱ्यांच्या शेतात ऊसतोड‎ सुरू असून तिथे मजूर काम करत आहेत.‎ ऊसतोड सुरू असलेल्या शेताच्या विरुद्ध‎बाजूच्या शेतात बिबट्याने शिकार नेली. त्यामुळे ‎वन विभागाने लवकरात लवकर पिंजरे बसून ‎बिबट्याला जेरबंद करावे अशी मागणी ‎शेतकऱ्यांकडून होत आहे.‎ तालुक्यातील बिबट्याच्या हल्ल्यांचा घटनाक्रम‎ बिबट्याच्या हल्ल्यात गेल्या वर्षभरात मानवी बळी‎ जाण्याच्या चार घटना घडल्या आहेत. गणेशपूर येथे ‎‎14 सप्टेंबर रोजी 12 वर्षाचा बालकाचा‎ बिबट्याच्या ‎हल्ल्यात मृत्यू झाला होता.‎ त्यानंतर येथून जवळ‎ असलेल्या गणपूर ‎शिवारात 28 ऑक्टोबर रोजी 14 ‎वर्षीय‎ मेंढपाळ बालक बिबट्याच्या हल्ल्यात‎ ठार‎ झाला होता. त्यानंतर याच शिवारात ‎बिबट्याच्या ‎हल्ल्यात वृद्ध मेंढपाळ ‎जखमी झाला होता. 2 ‎‎जानेवारीला पुन्हा रांजणगाव येथे ‎बिबट्याच्या ‎हल्ल्यात 4 वर्षीय‎ बालिकेचा बळी गेला होता.‎‎

अजित पवारांनी जमीन व्यवहाराचे खापर अधिकाऱ्यांवर फोडले:म्हणाले- अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची तपासणी करणे अपेक्षित होते

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित पुण्यातील कोरेगाव पार्क (मुंढवा) परिसरातील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात प्रमुख कुलमुखत्यारधार शीतल तेजवानी हिला पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली असून, तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र या संपूर्ण व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारवर आणि पवार कुटुंबावर जोरदार टीका सुरू केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका मांडत मोठं वक्तव्य केलं आहे. दरम्यान, शुक्रवारी विधानसभेत मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाशी संबंधित एक महत्त्वाचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाशी निगडित काही तक्रारींची सुनावणी आता थेट मंत्र्यांकडे केली जाणार असून, अशा प्रकरणांना थेट न्यायालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी थेट सवाल उपस्थित केला की, अमेडिया कंपनीशी संबंधित प्रकरणात पार्थ पवार यांना वाचवण्यासाठीच सरकारने हे विधेयक आणले आहे का? या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले. यावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी कोणाच्याही संरक्षणासाठी हे विधेयक आणलेले नसल्याचे स्पष्ट करत आपल्या भूमिकेचा ठामपणे पुनरुच्चार केला. जमीन व्यवहार प्रकरणाचे खापर थेट अधिकाऱ्यांवर फोडलेअजित पवार यांनी अनौपचारिक चर्चेत या जमीन व्यवहाराबाबत भाष्य करताना जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर टाकली. व्यवहार सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची सखोल तपासणी करणे अपेक्षित होते. जर त्या टप्प्यावरच काही त्रुटी आढळल्या असत्या आणि त्यावर तातडीने कारवाई झाली असती, तर पुढील गैरप्रकार घडले नसते, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे चित्र आहे. अजित पवार यांच्या या वक्तव्यामुळे पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणाचे खापर त्यांनी थेट अधिकाऱ्यांवर फोडल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची घोषणा या प्रकरणाचा तपशील पाहता, पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे 1800 कोटी रुपयांच्या किमतीच्या जमिनीचा व्यवहार चर्चेत आला होता. आरोप असा करण्यात आला की, पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने ही जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली आणि स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रुपयांचा भरणा करण्यात आला. उद्योग संचालनालयाकडून अवघ्या 48 तासांत या व्यवहाराला मंजुरी देण्यात आली होती आणि संपूर्ण प्रक्रिया केवळ 27 दिवसांत पूर्ण झाल्याचे समोर आले होते. ही माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर अजित पवार यांनी स्वतः पुढे येत हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली होती. शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचे निष्पन्न या जमिनीवरील पॉवर ऑफ ॲटर्नी शीतल तेजवानी यांच्या नावावर होती. पोलिस तपासात असे समोर आले की, त्यांनी या अधिकारपत्राचा गैरवापर करत शासकीय जमीन खासगी कंपनीच्या नावावर हस्तांतरित केली. आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना दोन वेळा चौकशीसाठी बोलावले होते आणि चौकशीदरम्यान मूळ कागदपत्रे सादर न झाल्याने संशय अधिक बळावला. पुढील तपासात खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे पॉवर ऑफ ॲटर्नी तयार करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. अखेर सर्व पुरावे हाती आल्यानंतर शीतल तेजवानी यांना अटक करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणात अद्याप पार्थ पवार यांच्यावर कोणतीही थेट कारवाई झालेली नसल्याने विरोधकांनी सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप करत टीकेची झोड उठवली आहे. या प्रकरणाचा तपास पुढे कोणत्या दिशेने जातो आणि जबाबदारी नेमकी कुणावर निश्चित होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह‎:अहिल्यानगरच्या नागापुरात 2 उड्डाणपुलांचे काम सुरू;‎ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याची तयारी

उद्योजकांसह कामगारांसाठी महत्त्वाचे चौक असलेल्या‎व सर्वाधिक रहदारी असलेल्या सन फार्मा चौक व‎ सह्याद्री चौक येथे दोन उड्डाणपुलाच्या उभारणीचे काम‎ सुरू झाले आहे. गेल्या सहा दिवसांत या‎ उड्डाणपुलासाठी तीन ‘पिलर’ उभारले आहेत. तीन‎ पदरी हे दोन उड्डाणपुलाचे काम पुढच्या दहा महिन्यांत‎पूर्ण करण्याचा मानस आहे.‎ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्षात नगर-मनमाड रस्त्याहून ‎शिर्डीकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना दोन चौकातील वाहतूक‎ कोंडीत न अडकता थेट जाता येणार आहे. या दोन ‎चौकात उड्डाणपुल झाल्यानंतर या मार्गावरून‎ जाणाऱ्यांचा 32 मिनिटांचा वेळ वाचेल. नागापूर‎ औद्योगिक वसाहतीतील सह्याद्री चौक व सन फार्मा या‎चौकात कामगार कामावरून निघत असल्यामुळे ‎सकाळी 8.30 ते सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत व‎सायंकाळी 4.30 ते 6.30 वाजेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात ‎वाहतूक सुरू असते. यातील सन फार्मा या चौकातून‎ निंबळक रस्ता जातो, याच रस्त्यावर मोठे उद्योग आहेत.‎सहाद्री चौकातून औद्योगिक वसाहतीत जात असलेल्या ‎रस्त्यावर बँका, उद्योग, एमआयडीसीचे कार्यालय,‎ महावितरण मुख्य स्टेशन आहे. त्यामुळे दोन्ही चौकात ‎सातत्याने वाहतूक कोंडी होत असते.‎ या उड्डाणपुलांसाठी निविदा प्रसिद्ध करून 15 ‎ऑक्टोबर 2024 ला कार्यारंभ आदेशदेखील काढला‎ होता. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी 3 ऑगस्टला ‎या उड्डाणपुलाच्या कामाचे भूमिपूजन डीएसपी चौक ‎येथून केले होते.‎ 39 कोटीतून 3 पदरी 2 उड्डाणपूल‎ सह्याद्री व सन फार्मा चौकातून औद्योगिक वसाहतीत कामगांराबरोबरच ‎मोठ्या कंटेनरची वाहतूक होते. या दोन्ही चौकांमध्ये तीन पदरी उड्डाणपूल‎ होणार आहेत. दोन उड्डाणपुलासाठी 39 कोटी 36 लाखांचा खर्च होणार आहे.‎ विशेष म्हणजे या दोन उड्डाणपुलाचे कॉस्टींग जागेवरच न करता दुसरीकडे‎ कॉस्टिंग केले जाईल. खांब तयार करून तेथे क्रेनच्या सहाय्याने जोडले‎ जाणार आहेत. त्यामुळे काम सुरु असताना होणारी वाहतूक कोंडी कमी ‎होणार आहे.‎ डीएसपी’ चौकातील‎ उड्डाणपुलाला ब्रेक‎ वर्दळीचे ठिकाण असलेल्या‎ डीएसपी चौक व पुढे कोठला‎ चौकात सातत्याने वाहतूक ‎कोंडी होते. डीएसपी चौकात‎ उड्डाणपूल झाल्यानंतर‎ प्रवाशांना थेट जाता येणे शक्य होणार होते. मात्र ‎डीसपी चौकातील ‎उड्डाणपुलाच्या कामाला मात्र‎ ब्रेक लागला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर‎ पालकमंत्र्यांनी या कामाचे ‎भूमिपूजन केले, मात्र या‎ उड्डाणपुलाबाबत मात्र सध्या‎जैसे थे'' परिस्थिती आहे.‎त्याला काही राजकीय ‎कांगोरे दिले जात आहे. ‎राजकीय श्रेयवादातून या‎ उड्डाणपुलाला ब्रेक‎ लागल्याचे राजकीय वर्तुळात ‎बोलले जात आहे.‎ थेट सवाल‎ विनायक पाटील, उपअभियंता ‎बांधकाम विभाग‎32 मिनिटांचा वेळ वाचेल‎ Q : दोन उड्डाणपुलाचे काम कधीपर्यंत‎ होईल?‎ A : ऑक्टोबरपर्यंत हे दोन्ही‎उड्डाणपुल होतील.‎ Q : पहिल्या टप्प्यात काय काम‎ होईल?‎ A : लोखंडी पिलर टाकल्यानंतर‎ कॉस्टिंग केले जाईल.‎ Q : उड्डाणपुलाचे काय फायदे‎होतील?‎ A- दोन उड्डाणपुलामुळे प्रवाशांचे‎ 32 मिनिटे वाचतील.‎‎

विधिमंडळ कामकाज:सभागृहात आज अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा; शासकीय कामकाजही अजेंड्यावर, उद्या सूप वाजणार

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज सहावा दिवस आहे. आज सभागृहात अंतिम आठवडा प्रस्ताव सादर होऊन त्यावर चर्चा होणार आहे. याशिवाय काही शासकीय कामकाजही सभागृहाच्या अजेंड्यावर आहे. अधिवेशन काळात आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे शनिवार व रविवारी सामान्यतः कामकाज होत नाही. पण यावेळी अधिवेशनाचा संक्षिप्त कालावधी लक्षात घेऊन हे कामकाज शनिवार व उद्या रविवारीही होणार आहे. उद्या या अधिवेशनाचे सूप वाजेल. या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये पाहूया हिवाळी अधिवेशनाशी संबंधित इत्यंभूत घडामोडी...

आयजी ऑफिसमध्ये बिबट्या, 47 सीसीटीव्ही तपासून शाेध लागेना:नाशिकच्या गडकरी चाैकातील सरकारी कार्यालयांत पहाटे साडेचार वाजता मुक्त संचार

गडकरी चौक या शहराच्या मध्यवर्ती भागातील विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या कार्यालय आणि निवासस्थान परिसरात सुरक्षा रक्षकाला शुक्रवारी (दि.. 12) पहाटे साडेचार वाजेदरम्यान बिबट्या दिसला. समोरच्या बेगव्हिला इमारतीतून तो आला. 3 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात बिबट्या कॅप्चर झाला आहे. त्यानंतर वनविभागाने सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्च मोहीम राबवली, 47 सीसीटीव्हींचे फूटेज तपासले मात्र बिबट्या दिसला नाही. नंदिनी नदीकडे तो गेला असावा असा कयास वनविभागाने लावला आहे. आयजी कार्यालयातील सुरक्षारक्षकांनी तातडीने नियंत्रण कक्ष, वनविभागास माहिती दिली. पहाटे 4.45 वाजेपासून 10 पोलिस आणि वनविभागाच्या 30 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शोध घेतला. मात्र सायंकाळी पाचपर्यंत बिबट्या सापडला नाही. शहराच्या मध्यवर्ती भागात पुन्हा एकदा बिबट्याचा वावर दिसून आल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड भिती पसरली आहे. 47 सीसीटीव्ही फुटेज तपासले 47 सीसीटीव्हीचे फूटेज तपासले मात्र बिबट्या दिसून आला नाही. तो कदाचित नंदिनी नदीकडे गेला असावा. नागरिकां बिबट्या दिसल्यास आम्हाला माहिती द्यावी. - सुमीत निर्मळ, वनपरिक्षेत्र अधिकारी यंत्रणा किती कूचकामी हे दिसते बिबट्या गेला कुठे हे दिवसभर कळत नाही म्हणजे यंत्रणा किती कूचकामी आहे हेच दिसते. आम्हा नागरिकांचा जीव मात्र टांगणीला लागला. - अश्विन शेटे, व्यवसायिक सीसीटीव्ही, थर्मल ड्रोनद्वारे शोध वनविभाग व पोलिसांनी संयुक्तपणे गडकरी सिग्नल ते एन. डी. पटेल चौक ते गडकरी चौक सिग्नल परिसर असा भाग पिंजून काढला. थर्मल ड्रोनद्वारे बिबट्याचा शोध घेण्यात आला. शहर पोलिसांकडील गुगल श्वानासह वन्यप्राणी बचाव पथक, रेस्क्यू नाशिक विभाग यांचीही शोध कार्यात मदत घेण्यात आली. फुटेज वनविभागाकडे गेल्याचे; वनाधिकारी म्हणतात नंदिनी नदीकडे गेला असावा पहाटे साडे चारच्या सुमारास बिबट्याने भितींवरून उडी मारली. मी त्याला पाहिले, तेव्हा तो माझ्याकडे बघत काही क्षण थांबला. काळजात धस्स झाले. मी जवळील शस्त्र हातात घेतले. माझी हालचाल होताच त्याने वेगाने निवासस्थानाच्या दिशेने पळ काढला. बिबट्या आल्याची माहिती सहकाऱ्यांसह वनविभागास कळवली आणि तो ज्या दिशेने गेला त्या दिशेने गेलो. मात्र बिबट्या दिसून आला नाही. पुढील 15 मिनीटांत शोधमोहिम सुरू झाली. - नीलेश कडाळे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयातील सुरक्षारक्षक, प्रत्यक्षदर्शी

पोतरा शिवारात सलग दुसऱ्या दिवशी बिबट्याने वासराचा फडशा पाडला:दोन ट्रॅप कॅमेरे बसवण्याचा वन विभागाचा निर्णय

कळमनुरी तालुक्यातील पोतरा शिवारात सलग दुसऱ्या दिवशी बिबट्याने एका वासरावर हल्ला करून त्याचा फडशा पाडल्याचा प्रकार शनिवारी ता. 13 सकाळी उघडकीस आला आहे. यानंतर आता या परिसरात वन विभागाने दोन ट्रॅप कॅमेरे बसविण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. कळमनुरी तालुक्यातील पोतरा-तेलंगवाडी शिवारात बिबट्याचा वावर वाढला आहे. या भागातील शेतकरी काशीराम मोदे यांच्या शेतातील दोन शेळ्या बिबट्याने ठार केल्याचा प्रकार शुक्रवारी ता. 12 सकाळी उघडकीस आला होता. वनपरिक्षेत्र अधिकारी मीनाक्षी पवार, वनपाल शिवाजी काळे यांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली होती. त्यानंतर शेतकरी व शेतमजूरांना सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. दरम्यान, पोतरा शिवारातच ज्ञानेश्‍वर पतंगे यांच्या शेतातील गोठ्यामध्ये बैल, गायी व वासरू बांधले होते. मध्यरात्रीच्या सुमारास बिबट्याने त्यांच्या शेतात जाऊन वासराचा फडशा पाडला. आज सकाळी पतंगे हे शेतात पाहणीसाठी गेले असतांना त्यांना वासरू मृतावस्थेत आढळून आले. त्या प्रकाराची माहिती गावकऱ्यांना मिळाल्यानंतर परिसरातील शेतकरी व गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. वन विभागाचे वनपाल शिवाजी काळे, वनरक्षक सुधाकर कऱ्हाळे, खंडागळे, योगीता सहारे यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली आहे. दरम्यान, सलग दुसऱ्या दिवशी बिबट्याने आखाडयावरील जनावरांवर हल्ला केल्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर व पशुपालकांमधून भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या परिसरात वन विभागाने दोन ट्रॅप कॅमेरे लावण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. ज्या भागात बिबट्याचा वावर असेल त्या भागात शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार कॅमेरे लावले जाणार असल्याचे वन विभागाच्या सुत्रांनी सांगितले. या शिवाय शेतकरी, शेतमजूरांनी कामावर जातांना गटाने जावे तसेच शेतात जागली साठी एकटे जाऊ नये असे आवाहन वन विभागाने केले आहे.

वंदे मातरम चर्चेवर राज ठाकरे यांचा केंद्राला टोला:बाल अपहरणाच्या घटनांवर फडणवीसांना पत्र; सत्ताधारी-विरोधकांवरही निशाणा

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून लहान मुलं आणि मुली पळवण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अपहरण झालेल्या मुलांचा अजूनही शोध लागलेला नसल्याचे चित्र आहे. ही समस्या गेल्या काही वर्षांपासून वाढत असतानाही राज्य सरकार किंवा पोलिस प्रशासनाकडून ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आपली तीव्र नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली आहे. बालकांच्या सुरक्षेसारखा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा दुर्लक्षित राहणे हे राज्यासाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. राज ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजावरही नाराजी व्यक्त केली आहे. सभागृहात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले जात असताना अनेक वेळा संबंधित मंत्री उपस्थित नसतात, त्यामुळे अशा मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यर्थ ठरते, असा सात्विक संताप त्यांनी व्यक्त केला. बाल अपहरणासारख्या गंभीर विषयावर विधानसभेत ठोस चर्चा न होणे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. लोकप्रतिनिधींनी अशा विषयांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. याच पत्रामधून राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवरही अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. संसदेत वंदे मातरम या विषयावरील चर्चेसाठी दहा तास खर्च केले जातात, मात्र देशातील आणि राज्यातील मुलांच्या सुरक्षिततेसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. आता या पत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या नेत्यांकडून कोणती प्रतिक्रिया येते, तसेच सरकार या विषयावर नेमकी कोणती पावले उचलते, याकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. राज ठाकरे यांनी लिहिलेले पत्र देखील वाचा.... प्रति, श्री. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, सस्नेह जय महाराष्ट्र, एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण २०२१ ते २०२४ या काळात जवळपास ३०% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही... लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ? यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ? आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही ! असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. राज ठाकरे ।

संभाजीनगरात अर्ज वाटपाच्या पहिल्या दिवशी शिंदेसेनेत नाराजीनाट्य:तनवाणी, जैस्वालांच्या पुत्रप्रेमामुळे ‘गुलमंडी’वरून पॉलिटिकल ड्रामा

मनपा निवडणुकीतील अर्ज वाटपाच्या पहिल्याच दिवशी शिंदेसेनेत नाराजीनाट्य उफाळून आले. त्याची सुरुवात पक्षाची पहिली शाखा स्थापन झालेल्या गुलमंडी प्रभागापासून झाली. आमदार प्रदीप जैस्वाल यांचे पुत्र ऋषिकेश आणि माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांचे पुत्र बंडी याच प्रभागातून लढण्यासाठी इच्छुक आहेत. विधानसभा निवडणुकीत मध्य मतदारसंघातून विजयासाठी उद्धवसेनेची उमेदवारी तनवाणी यांनी नाकारली. त्याची परतफेड आता व्हावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, जैस्वाल यांचे पुत्र रिंगणातून मागे हटण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे पक्षाच्या समन्वय समितीमध्ये समावेश असूनही माजी आमदार तनवाणी अर्ज वाटपाकडे दिवसभरात फिरकलेही नाहीत. त्याचबरोबर राजेंद्र जंजाळ यांना पक्षात पुन्हा मान मिळाल्यामुळे माजी महापौर त्र्यंबक तुपे गायब असल्याची चर्चा शिवसेना कार्यालयात शुक्रवारी (12 डिसेंबर) होती. शिवसेनेने प्रथमच इच्छुकांसाठी छापील अर्जांचे वाटप केले. पहिल्या दिवशी 536 इच्छुकांनी अर्ज नेले आहेत. शनिवारीही अर्जांचे वितरण सुरू असेल. समन्वय समिती सदस्य जिल्हाप्रमुख जंजाळ, माजी महापौर नंदकुमार घोडेले, विकास जैन, अशोक पटवर्धन यांची उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे तनवाणी यांच्या अनुपस्थितीबाबत जिल्हाप्रमुख जंजाळ यांना विचारले असता त्यांनी ते अनेक दिवसांपासून पक्षाच्या कुठल्याही बैठकीला येत नाहीत. कदाचित आजारी असल्यामुळे ते आले नसावेत, असे सांगितले. आमदार-माजी आमदार पुत्रांत वाद गुलमंडी हे शिवसेनेचे केंद्र आहे. या प्रभागासाठी शिवसेनेचे आमदार प्रदीप जैस्वाल व माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांनी आपापल्या पुत्रांसाठी जोर लावला आहे. विधानसभा निवडणुकीत तनवाणी यांनी उद्धवसेनेतून उमेदवारी मिळाली असताना जैस्वाल यांच्यासाठी माघार घेतली व शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र, सध्याच्या घडामोडींमुळे नाराज असलेले तनवाणी प्रसंगी वेगळी भूमिका घेणार आहेत. त्याशिवाय माजी नगरसेविका प्रीती तोतला आणि प्राजक्ता राजपूत या प्रभागातून लढण्यास इच्छुक आहेत. वेदांतनगर : सर्वाधिक इच्छुक प्रभाग 18, वेदांतनगर, बन्सीलालनगरमधून सर्वाधिक 25 जण अर्ज आले आहेत. पालकमंत्री शिरसाट यांचे कार्यालय असलेला हा मतदारसंघ आहे. याच मतदारसंघात उपजिल्हा प्रमुख संजय बारवाल, माजी महापौर विकास जैन, सहसंपर्कप्रमुख शहरप्रमुख विजय वाघचौरे, उपशहरप्रमुख राजू राजपूत, संतोष मरमट शहर संघटक यासह अनेक महत्त्वाचे पदाधिकारी या प्रभागात आहेत. फॉर्म आहे की परीक्षा, इच्छुकात चर्चा पक्षाचे फॉर्ममध्ये इच्छुकांना जवळपास 18 प्रश्नांची उत्तरे भरून द्यावी लागत आहेत. यापूर्वी शिवसेनेत इच्छुकांची पार्श्वभूमी विचारून नेतेच निर्णय घेत होते. मात्र, पक्षात कधी प्रवेश घेतला, पक्षाचा प्राथमिक सदस्य झाल्याची तारीख, पक्षाची कुठली जबाबदारी सांभाळली आहे का, व्यवसाय-नोकरी, निवडणुकीत काय जबाबदारी होती, लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांत आपल्या प्रभागात किती मतदान झाले, प्रभागात विरोधी पक्षाचे तुल्यबळ उमेदवार कोण, प्रभागातील सामाजिक वर्गीकरण कसे आहे, आदी माहिती अर्जात विचारण्यात आली आहे. त्यामुळे हा फॉर्म म्हणजे परीक्षाच घेतली जात असल्याची चर्चा इच्छुकांमध्ये होती. वाद टळला, मात्र दुरावा कायम पालकमंत्री शिरसाट आणि जिल्हाप्रमुख जंजाळ यांच्यातील वाद मिटल्याचे सांगितले जाते. समन्वय समितीमध्ये माजी उपमहापौर व जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ, माजी महापौर नंदकुमार घोडेले, ऋषिकेश जैस्वाल, विकास जैन, किशनचंद तनवाणी आणि अशोक पटवर्धन, त्र्यंबक तुपे हे आहेत. यातील तुपे आणि तनवाणी गैरहजर होते. घोडेले, पटवर्धन दुपारनंतर निघून गेले. दरम्यान, जंजाळ शिरसाट यांच्यातील नाराजीनाट्य संपले आणि जैस्वाल-तनवाणी हा नवा वाद सुरू झाल्याची चर्चा आहे. कुठलाही वाद नाही, महायुतीत लढवणार छत्रपती संभाजीनगरात महायुतीत निवडणुका लढवल्या जाणार आहेत. पक्षाच्या पातळीवर असा निर्णय घेतला आहे. आमच्यात आता कुठलाही वाद नाही. इच्छुकांचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहे. - संदिपान भुमरे, खासदार स्पर्धा वाढल्यामुळे फॉर्ममधून विचारली सर्व माहिती पूर्वी आम्ही सविस्तर माहिती घेत नव्हतो. आता दोन पक्षात विभागणी झाली आहे. स्पर्धा वाढल्यामुळे सर्व राजकीय माहिती असलेल्यांनाच उमेदवारी दिली जाणार आहे. त्यामुळे पक्षात कधी आले, पक्षासाठी काय काम आहे हे कळते. जुन्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी असा माझा आग्रह आहे. - राजेंद्र जंजाळ, जिल्हाप्रमुख

महाबळेश्वरला मागे टाकत पुण्यात कडाक्याची थंडी:साताऱ्यात मिनी काश्मीरचा अनुभव; राज्यातील शाळांच्या वेळेत बदलाची मागणी

राज्यात सध्या हिवाळ्याने चांगलाच जोर धरला असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये किमान तापमान झपाट्याने घसरत आहे. पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर आणि सातारा या शहरांमध्ये कडाक्याची थंडी जाणवत असून नागरिकांना हुडहुडी भरू लागली आहे. विशेष म्हणजे थंड हवेचे प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या महाबळेश्वरपेक्षाही पुणे आणि साताऱ्यात अधिक गारठा जाणवत असल्याचे चित्र आहे. पुण्यात किमान तापमान थेट 7 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले असून महाबळेश्वरमध्ये ते 10 अंशांवर नोंदवले गेले आहे. दिवसेंदिवस तापमानात होत असलेली घट पाहता पुणेकरांना सध्या गुलाबी थंडीचा अनुभव येत आहे. सकाळी आणि रात्री थंडीचा प्रभाव अधिक तीव्र असल्याने नागरिक उबदार कपड्यांचा आधार घेताना दिसत आहेत. महाबळेश्वरपेक्षाही साताऱ्यात थंडीचा कडाका अधिक वाढल्याने मिनी काश्मीरचा फील साताऱ्यात येऊ लागला आहे. गेल्या दोन दिवसांत तापमानाचा पारा झपाट्याने खाली घसरत असून साताऱ्यात किमान तापमान 9 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे, तर महाबळेश्वरमध्ये ते 10 अंशांवर आहे. त्यामुळे यंदा पहिल्यांदाच सातारा महाबळेश्वरपेक्षा अधिक गारठले असल्याची चर्चा सुरू आहे. वाढत्या थंडीमुळे मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. ग्रामीण भागात सकाळी आणि रात्री जागोजागी शेकोट्या पेटवताना दिसत असून थंडीपासून बचावासाठी नागरिक विविध उपाययोजना करत आहेत. सातारा शहरासह ग्रामीण भागात थंडीचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. शाळांच्या वेळेत बदल करण्याची मागणी दरम्यान, वाढत्या थंडीच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यात शाळांच्या वेळेत बदल करण्याची मागणी पुढे आली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून प्रशासनाकडे ही मागणी करण्यात आली आहे. पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या अति थंड आणि कोरड्या वाऱ्यांमुळे अनेक ठिकाणी थंडीची लाट किंवा लाटसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 20 ते 25 डिसेंबरदरम्यान थंडीची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन शाळांना सुट्टी देणे किंवा शाळेच्या वेळेत तात्पुरता बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. तापमान 5 ते 8 अंश सेल्सिअसदरम्यान असल्याने, अति थंडी, दाट धुके आणि काही विद्यार्थ्यांची कमी रोगप्रतिकारशक्ती लक्षात घेता हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो, असे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक शाळांच्या वेळेत बदल किंवा सुट्टी देण्यामागे संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत असलेला सुरक्षित जीवनाचा हक्क हा नैतिक आणि कायदेशीर आधार असल्याचेही या मागणीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळा व्यवस्थापनांना काही दिवसांसाठी वेळेत बदल करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी विनंती करण्यात आली आहे. प्रशासन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घ्यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर थंडीचा विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. खेड, चिपळूण आणि गुहागर या भागांतही थंडीची लाट दरम्यान, कडाक्याच्या उन्हाळ्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यात सध्या थंडीची लाट पसरली असून आज जळगावचे किमान तापमान 6.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले आहे. सकाळी घराबाहेर पडताना अनेक नागरिक गरम कपडे, स्वेटर, शाल यांचा वापर करत आहेत. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी शेकोट्या पेटवण्यात आल्या असून थंडीपासून बचावासाठी नागरिक सज्ज झाले आहेत. त्याचबरोबर कोकणातील दापोली येथे सलग चौथ्या दिवशी तापमानात घट नोंदवली गेली असून दापोलीकरांनाही थंडीची हुडहुडी जाणवत आहे. खेड, चिपळूण आणि गुहागर या भागांतही थंडीची लाट पसरली असून हिवाळ्याचा प्रभाव संपूर्ण राज्यभर पसरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शिक्षकांसाठीची आर्थिक वाहिनी अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न:अशोक नागरे; जि. प. प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध‎

सिंदखेडराजा तालुक्यातील शिक्षकांची आर्थिक वहिनी म्हणून पतसंस्थेने गेल्या अनेक दशकांत आपले स्थान निर्माण केले आहे. या पवित्र विश्वासाची मी कदर ठेवतो. सर्व शिक्षकांच्या हितासाठी पारदर्शक, संवेदनशील व शैक्षणिक भान राखून पतसंस्थेची वाटचाल अधिक जोमाने पुढे नेणार आहे. शिक्षक हे समाजाचे दीपस्तंभ आहेत आणि त्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी ही पतसंस्था नेहमी तत्पर राहील. असे आश्वासन अशोक नागरे यांनी दिले. सिंदखेडराजा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी अशोक नागरे यांची बिनविरोध निवड आज १२ डिसेंबर रोजी एका सभेत करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. तर उपाध्यक्षपदी बाळ पऱ्हाड, सचिवपदी रमेश पुंजाजी जैवळ आणि खजिनदारपदी सुभाष सखाराम गवई यांची बिनविरोध निवड जाहीर झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी बी. जी. शेळके यांनी ही घोषणा करताच पतसंस्थेच्या कार्यालय परिसरात आनंदाचे वातावरण पसरले. सहायक संस्था निबंधक कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवडणूक पार पडली. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या चारही पदांसाठी एकच अर्ज दाखल झाल्याने सर्व पदाधिकारी बिनविरोध निवडून आले. शिक्षकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कार्यरत असलेल्या या पतसंस्थेवर शिक्षक बांधवांचा असलेला विश्वास पुन्हा अधोरेखित झाला. या प्रसंगी माजी अध्यक्ष नंदकिशोर शिंगणे यांच्यासह संचालक वर्षा ईघारे जायभाये, लिंबाजी तायडे, तसलीम अली मुश्ताक अली, भानुदास लव्हाळे, गंगाधर खरात, सुभाष पवार, गैबीनंदन घुगे, शरद भोकरे, शरद नागरे, योगिता राठोड, अशोक सवडे, अशोक उगलमुगले आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच अविनाश नागरे, दत्ता सुरूषे, विलासराव आघाव, श्रीधर जायभाये, माणिकराव घुगे, दिलीप नागरे, शिवशंकर डोईफोडे, अशोक कांगणे, भानुदास दराडे, शिवाजी डिघोळे, नागेश खरात, अरुण खेडेकर, संजय ठाकरे, रामेश्वर सोनुने आदींची उपस्थिती लक्षणीय होती. सहायक संस्था निबंधक कार्यालयातील एम. पी. धुळे व पी. पी. पवार यांनी कामकाज पाहिले. तर पतसंस्थेचे व्यवस्थापक संतोष देशमुख उपस्थित होते.

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर खिंडार:महानगराध्यक्ष राजेश मिश्रांसह 15 जणांचा शिंदे सेनेत प्रवेश‎

ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला खिंडार पडले आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे महानगराध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक राजेश मिश्रांसह १५ जणांनी शिंदे सेनेत शुक्रवारी सायंकाळी प्रवेश केला. नागपुरात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा शिंदे सेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या पक्षप्रवेशाबाबत कमालिची गुप्तता पाळण्यात आली. रात्री अकरानंतर ही बातमी बाहेर आली. या पक्ष प्रवेशामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे गटात महानगराध्यक्ष पद आणि उमेदवारीसाठी रस्सीखेच होणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. पक्षप्रवेश करताच मिश्रा यांना शिंदे सेनेचे अकोला महानगराध्यक्षपद बहाल करण्यात आले आहे. परिणामी आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने पक्षात पदांवरून रस्सीखेच होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राजेश मिश्रा यांच्यासह माजी नगरसेवक गजानन चव्हाण, तरूण बगेरे यांच्यासह अन्य पदाधिकारीही शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. महानगरपालिकेचे माजी गटनेते राजेश मिश्रा यांनी शुक्रवार १२ डिसेंबर रोजी सायंकाळी शिवसेनेमध्ये उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते शिंदे प्रवेश केला. या वेळी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार मनिषा कायंदे उपस्थित होत्या. ठाकरे गटाला सोडचिठ्ठी देत शिंदे सेनेत यांनी घेतला प्रवेश राजेश मिश्रा, अनिता मिश्रा, गायत्रीदेवी मिश्रा, गजानन चव्हाण, प्रमिला गीते, राजकुमारी मिश्रा, तरुण बगेरे, नितीन मिश्रा, संजय अग्रवाल, अंकुश शिंत्रे, रुपेश ढोरे, राजेश इंगळे, मुन्ना उकर्डे, श्याम रेळे, चेतन मारवाल, योगेश गीते (प्रसिद्धी प्रमुख)

शहरात आतापर्यंत महापालिकेने शोधले सहा हजार दुबार मतदार:17 हजार मतदारांच्या घरी क्षेत्रभेटी सुरू, आयुक्तांकडून आढावा‎

दुबार मतदारांची शोध घेण्याबाबत महापालिकेला सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार शहरात दुबार मतदारांचा शोध घेण्याची मोहीम अकोला महापालिका प्रशासनाने हाती घेतली आहे. आतापर्यंत राबवण्यात आलेल्या मोहिमेत १७ हजार ७३२ दुबार मतदारांपैकी सुमारे ६ हजार २०२ दुबार मतदार असल्याचे आजपर्यंत समोर आले आहेत. मतदान केंद्र निश्चितीसाठी आढावा बैठक शुक्रवारी महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी घेतली. येत्या सोमवार, २२ डिसेंबरपर्यंत दुबार मतदारांचा शोध आणि मतदानासाठी के‌ंद्र निश्चिती करा, असे निर्देश त्यांनी दिली.मतदार यादीत घोळ, दुबार मतदार या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी राज्य निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला होता. अखेर दुबार मतदारांचा शोध घेण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका प्रशासनाला दिले. दुबार नावे शोधून त्या मतदारांकडून हमीपत्र लिहून घ्यावे, फोटो तपासावा, अशा सूचना महापालिका प्रशासनाला केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने शोध मोहीम हाती घेतली आहे. अशी माहिती अनिल बिडवे यांनी दिली. ^दुबार मतदारांचा शोध घेण्यासाठी महापालिकेचे कर्मचारी घरोघरी जात आहेत. त्यांना काही नागरिक सहकार्य करत नाहीत. दुबार नावे असताना कोणत्या एका मतदान केंद्रावर मतदान करणार असे लिहून देण्यास तयार होत नाहीत. दुबार यादीत नाव असल्याचे महापालिका कर्मचाऱ्यास अर्ज भरुन देण्यास सहकार्य न करणाऱ्या दुबार मतदारांचे छायाचित्र काढून त्याची माहिती निवडणूक आयोगास पाठवली जात आहे. नागरिकांनी मनपा कर्मचाऱ्यास या कामासाठी सहकार्य करावे.- डॉ, सुनील लहाने, आयुक्त, महापालिका अकोला शहरात महापालिका निवडणुकीसाठी ५ लाख ५० हजार मतदार संख्या असून, ९०० मतदारांसाठी एक मतदान केंद्र गृहित धरुन साधारणत: ६१० मतदान केंद्राची आवश्यकता आहे. काही ठिकाणी ९०० पेक्षा कमी मतदार असल्याने सुमारे १५ वाढीव मतदान केंद्र मिळून ६२५ मतदान केंद्रासाठी जागा निश्चिती करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. येत्या १० दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांनी दिले. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी लवकरच जाहीर होतील. दुबार मतदारांची छायाचित्र दिली निवडणूक आयोगाला प्रभागानुसार घेतला जातोय मतदारांचा शोध एका व्यक्तीचे नाव किती वेळा आणि कोणत्या प्रभागात आहे, त्यानुसार नाव, वडिलांचे नाव, लिंग आणि फोटो सारखे तर दुबार नावांचा शोध घेण्यासाठी मतदार यादीतील दुबार नावांबाबत गृहभेटी कार्यपद्धती जारी करण्यात आली आहे. गृहभेटीकरिता मनपाच्या विविध विभागातील १०० कर्मचारी, अधिकारी यांची निवडणूक विषयक कामासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. कर्मचारी गृहभेट देऊन मतदारांकडून परिशिष्ट-१ भरून घेतील. एखादा मतदार स्थळ निरीक्षणाअंती घरी उपलब्ध नसल्यास त्यांच्या घरावर सूचना चिकटवण्यात येईल. त्यामध्ये त्यांनी संबंधित झोन कार्यालयात संपर्क साधण्याबाबत आवाहन केले आहे.

बालनाट्यातून देश प्रेम अन् स्वातंत्र्याची प्रेरणा:प्रभात किड्सच्या ‘आहुती’ नाटकाने कार्यक्रमाला झाला प्रारंभ‎

जे. आर. डी. टाटा स्कूल अँड ईड्यूलॅबतर्फे आयोजित विश्वास करंडक' बाल नाट्य महोत्सवाचा प्रमिलाताई ओक हॉलमध्ये उत्साहात शुभारंभ झाला. या महोत्सव तथा स्पर्धेचे उद्घाटन मागील वर्षी पुरुष व महिला गटात उत्कृष्ट कलावंत म्हणून प्रथम पुरस्कार पटकावणारे बालकलावंत रुद्र कुकडकर, अनघा कुऱ्हे यांचे हस्ते करण्यात आले. बालनाट्यातून देश प्रेम व स्वातंत्र्याची प्रेरणा मिळाली. महोत्सवाचे प्रमुख प्रा. मधू जाधव, निमंत्रक प्रशांत गावंडे, प्रसिद्धी प्रमुख प्रदीप खाडे, सहप्रमुख प्रदीप अवचार, परीक्षक धनंजय सरदेशपांडे, यतीन माझीरे व्यासपीठावर उपस्थित होते. प्रारंभी रंगदेवता नटराज, भारतरत्न जे.आर.डी. टाटा यांच्या प्रतिमेचे पूजन व दीपप्रज्वलन करण्यात आले. टाटा स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी गणेश वंदना सादर केली. महोत्सवाचे निमंत्रक प्रशांत गावंडे यांनी प्रास्ताविक करून महोत्सवाच्या आयोजनाचा हेतू विशद केला. प्रा. मधु जाधव यांच्यासह उद्घाटक बालकलावंत रुद्र कुकडकर, अनघा कुऱ्हे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. महोत्सवाचा शुभारंभ मागील वर्षी करंडक पटकवणाऱ्या प्रभात किड्सच्या आहुती' या नाटकाने करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांच्या अत्याचारांशी सामना करीत देश प्रेम व स्वातंत्र्याची प्रेरणा नाटकाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे सादर करण्यात आली. जयश्री देशमुख लिखित व चंद्रकांत पोरे दिग्दर्शित बालनाट्यात वत्सल देहाणकर, त्रिशा राठोड, आर्यन राठोड, स्वरा अवचार, सोहम पोरे, आदित्य मंत्री, अनुज खेडकर, उत्कर्ष देशपांडे, अर्णव कुलकर्णी, सर्वेश बाठे, दर्शील काकडे, पियुष लटुरीया, स्वराज वाकोडे, सौम्या इस्थापे, परम शाह, श्रीयोग नळे या बाल कलावंतांनी उत्कृष्ट भूमिका सादर केल्या. महोत्सव यशस्वी करण्याकरिता जे.आर.डी. टाटा स्कूलच्या प्राचार्य प्रतिभा फोकमारे यांच्या सह स्नेहल गावंडे, वैशाली बोधनकर, कल्याणी दलाल, रश्मी गावंडे, रितेश महल्ले अविनाश कुलकर्णी, कांचन भोरे, आरती देशमुख, माधव जोशी,संदीप शेवलकर, अंकुश इंगळे, आदी परिश्रम घेत आहेत. आजच्या सोहळ्याचे संचलन व आभार प्रदर्शन ओजस्विनी देशमुख यांनी केले. महोत्सवाच्या शुभारंभ सोहळ्यास अशोक ढेरे, अरुण घाटोळे, अनिल कुलकर्णी, रमेश थोरात, डॉ. सुनील गजरे, सरिता ताई वाकोडे यांचे सह नाट्य क्षेत्रातील इतरही मान्यवर व नाट्य रसिक मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. विश्वास करंडकाची निघणार फेरी : बक्षीस समारंभा पूर्वी मागील वर्षीच्या स्त्री-पुरुष विजेत्यांसोबत विश्वास करंडकाची महानगरातून फेरी काढण्यात येईल. स्पर्धेच्या आयोजनाकरिता या महोत्सवाचे तथा स्पर्धेचे प्रमुख प्रा. मधु जाधव, निमंत्रक प्रशांत गावंडे, प्रसिद्धी प्रमुख प्रदीप खाडे, सहप्रमुख प्रदीप अवचार, अशोक ढेरे, निलेश गाडगे, अनिल कुलकर्णी, विष्णू निंबाळकर, प्रतिभा फोकमारे, स्नेहल गावंडे, गीताबाली उनवणे, रितेश महल्ले, संदीप शेवलकर, अंकुश इंगळे आदी परिश्रम घेत आहेत. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी विनामूल्य असून रसिकांनी ही बालनाट्ये अवश्य बघावीत व बाल कलावंतांचे कौतुक करावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. बालनाट्याचे सादरीकरण आहुती नाटकासह थोडं आमचंही ऐका' खंडेलवाल इंग्लिश स्कूल अकोला, पुकार' स्कूल ऑफ स्कॉलर अकोला, पपेट' राजेश्वर कॉन्व्हेंट अकोला, ऑपरेशन सिंदूर' वसुंधरा स्कूल अकोट, घडाभर अक्कल' जुबिली इंग्लिश स्कूल अकोला, गौरीचा प्रकाश' श्री समर्थ पब्लिक स्कूल रिधोरा, झाडा वाली झुंबी' जे.आर.डी. टाटा स्कूल अकोला, देशभक्ती' मोहरी देवी खंडेलवाल विद्यालय अकोला व वाढदिवस' जे.आर. डी. टाटा स्कूल अकोला ही १० बालनाट्य सादर करण्यात आली आहेत. परीक्षक म्हणून नाट्य क्षेत्रातील तज्ञ धनंजय सरदेशपांडे, यतीन माझीरे व गिरीश फडके हे काम बघत आहेत.

2 हजार 500 रुपये पेन्शन द्या; दिव्यांगांचा धडक मोर्चा:वॉकेथॉन ,चित्रकला, क्रिकेट, नृत्य, वकृत्व स्पर्धा, गायक आदर्श शिंदे यांचा कार्यक्रम

दिव्यांगांना शासन निर्णयनुसार पेन्शन २ हजार ५०० रुपये देण्यात यावे तसेच विलंब करणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी दिव्यांगांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. या वेळी प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. दिव्यांग बांधवांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शासनही दिव्यांगांसाठी अनेक योजना राबवते. मात्र लालफित शाहीच्या कारभाराचा फटका दिव्यांगान बसत आहे. पेंशनसह अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याने १२ डिसेंबर रोजी दिव्यांगांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषणा दिल्या. या वेळी जिल्हाध्यक्ष मोईन अली, सचिव प्रकाश सरतवार आदी होते. प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीची नोंद व त्याची सर्व अनुषांगिक माहिती संकलित करण्यासाठी यापूर्वी ग्रामीण भागात दिव्यांग सर्व्हेक्षण करण्यात आले. ग्रामीण भागात िदव्यांग सर्वेक्षणासाठी ८१७ गावांमधील २ लाख ३० हजार ४५४ घरांना भेटी देण्यात आल्या होत्या. सर्व्हेक्षणासाठी ११०० आशा सेविकांची मदत घेण्यात आली. ४१ हजार घरांमध्ये ४५ हजार १०६ िदव्यांग व्यक्तींची नोंद झाली आहे. अकोला ८४०३, अकोट ८५९६, बाळापूर ७३३७, मूर्तिजापूर ७०३८, पातूर ४३५९, तेल्हारा ६६४१, बार्शिटाकळी ३४६२ तालुकानिहाय संख्या; आतापर्यंत ८ दिव्यांग लाभार्थ्यांनाच दिले कर्ज दिव्यांगांना कर्जासाठी बँकाही सहकार्य मिळत नाही अनेक कारणे पुढे करत बँकांकडून दिव्यांगांना कर्ज देण्यास नकार देण्यात येत असल्याचे यापूर्वी दिसून आले होते. स्वयंरोजगार प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के एवढी रक्कम अनुदान व ८० टक्के एवढी रक्कम बँकेकडून कर्जरुपात देण्यात येते. मात्र २०२४-२५ या वर्षात जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाअंतर्गत २९ मंजूर प्रस्तावांपैकी बँकेकडून केवळ ८ दिव्यांग लाभार्थ्यांना कर्ज देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली होती. दिव्यांगांना स्वयंरोजगाराची सुविधा उपलब्ध करून द्यावे. स्थैर्यासाठी मदत करावी. प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेने केलेल्या या आहेत मागण्या {स्थानिक आमदार निधीतून दिव्यांग सहाय्यासाठी ३० लाखांपर्यंत खर्चाचे निर्देश द्यावेत {निराधार योजनेसाठी २५ वर्षांची अट रद्द आहे. तसेच निराधार दिव्यांग योजनेसाठीची उत्पन्न मर्यादा ५० हजारांवरून १ लाख करण्यात यावी. {दिव्यांग पेन्शन शासन निर्णयानुसार दीड हजारांवरुन अडीच हजार करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही अनेकांना दीड हजार रुपयेच मिळत आहेत. त्यामुळे पेंशन २ हजार ५०० रुपये देण्यात यावी.

सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवासाठी राष्ट्रभक्त रवाना:शिवकालीन शस्त्रप्रदर्शन आणि वन्दे मातरम्‌''च्या 150 वर्षांची गौरवगाथेची आहे परंपरा‎

भारताला विश्वकल्याणकारी सनातन राष्ट्र म्हणून उभे करण्याच्या उदात्त ध्येयाने सेव्ह कल्चर सेव्ह भारत फाउंडेशन आणि सनातन संस्था यांच्या वतीने १३ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत नवी दिल्ली येथील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या भारत मंडपम्‌मध्ये भव्य सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. अकोल्यातील राष्ट्रभक्त रवाना झाले आहेत. ​दोन दिवसीय चालणाऱ्या राष्ट्रीय महोत्सवात देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेले गंभीर धोके (जसे की दहशतवाद, लव्ह जिहाद आणि नॅरेटिव्ह वॉर) तसेच विश्वकल्याणकारी सनातन संस्कृतीचे महत्त्व या ज्वलंत विषयांवर राष्ट्रीय स्तरावर मंथन होणार आहे. ​या राष्ट्रजागृतीच्या महत्त्वपूर्ण कार्यात सहभागी होण्यासाठी अकोला जिल्ह्यातील विविध हिंदुत्ववादी संघटनांचे १२ धर्मप्रेमींचे शिष्टमंडळ दिल्लीसाठी रवाना झाले आहे. महोत्सवात प.पू. स्वामी गोविंददेवगिरी महाराज, केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन (काशी-मथुरा मुक्तीसाठी कार्यरत), भारताचे माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत, संरक्षण तज्ञ मान्यवर यावेळी मार्गदर्शन करतील, असे प्रतिभा जडी यांनी कळवले आहे. ^या ऐतिहासिक महोत्सवामुळे देशभरातील आध्यात्मिक आणि हिंदुत्ववादी संघटनांना एकत्र येऊन कार्याला सकारात्मक दिशा मिळेल. हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने आम्ही आशा करतो की, हा समन्वय मजबूत होईल.- उदय जी. महाजन (हिंदू राष्ट्र समन्वय समिती, संयोजक) ‘वन्दे मातरम्‌’ गौरवगाथेचे १५० वर्षे महत्त्वाचे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या सहकार्याने आयोजित या प्रदर्शनात १००० जणांचे समूहगायन तसेच ‘वन्दे मातरम्‌’चा उगम, संघर्ष आणि राष्ट्रीय महत्त्वावर आधारित माहितीपट (चलचित्र-प्रक्षेपण) प्रमुख आकर्षण असेल. हिंदुत्ववादी संघटनांची मोट दिल्लीतील हा शंखनाद महोत्सव हा केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर देशाच्या सनातन मूल्यांची पुनर्स्थापना करणारा आणि हिंदुत्वाची सामूहिक ऊर्जा दाखवणारा एक महत्त्वाचा क्षण आहे. अकोलावासियांनी या महोत्सवाचा ऑनलाइन पद्धतीने लाभ घ्यावा. - संजय ठाकूर, हिंदुत्ववादी उद्योजक महोत्सवातील आकर्षणे महोत्सवातील दोन विशेष आकर्षणे राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेणारी आहेत. येथे ​दुर्मिळ शिवकालीन शस्त्रप्रदर्शन राहणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची आठवण करून देणारे मराठा साम्राज्याच्या काळातील सुमारे २५० ऐतिहासिक शस्त्रे येथे प्रदर्शित होतील. शिष्टमंडळात या मान्यवरांचा समावेश ​दिल्लीला रवाना झालेल्या शिष्टमंडळात खालील प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे. यात राजू मंजुळकर (विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष), उदय महा (अखिल ब्राह्मण महासंघ अध्यक्ष), नंदकिशोर मेहरे, धनंजय मेहसरे, संजय ठाकूर, प्रीती संजय ठाकूर, राम पांडे (सर्व हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती), प्रशांत पाटील आणि आचार्य रत्नदीप गणोजे (विश्व हिंदू व्यापार संघ अध्यक्ष) आदींचा समावेश आहे.

तरुणांना नोकरीसाठी सज्ज करणारा निर्णय:पुढील शैक्षणिक सत्रापासून चार महिन्यांत चार शॉर्ट टर्म कोर्सेस; केवळ टेक्निकल ज्ञान पुरेसे नाही

राज्यातील तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला असून पुढील शैक्षणिक सत्रापासून चार नवीन शॉर्ट टर्म अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी भंडाऱ्यात ही मोठी घोषणा केली. बदलत्या रोजगार बाजाराच्या गरजा लक्षात घेता केवळ तांत्रिक ज्ञान पुरेसे नसून, व्यक्तिमत्त्व विकास, व्यवस्थापन, विपणन आणि आर्थिक समज यासारख्या बाबीही तितक्याच आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या उद्देशाने चार महिन्यांत चार वेगवेगळे शॉर्ट कोर्सेस शिकवले जाणार असून, या उपक्रमातून तरुणांना प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. भंडारा येथे आयोजित आपत्कालीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणी आणि मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनांचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत मंत्री मंगलप्रभात लोढा उपस्थितांना मार्गदर्शन करत होते. यावेळी त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आजच्या स्पर्धात्मक युगात फक्त टेक्निकल नॉलेज असून चालत नाही. कोणत्याही कंपनीत काम करताना संवाद कौशल्य, व्यवस्थापनाची जाण, आर्थिक व्यवहारांची समज आणि व्यक्तिमत्त्वातील आत्मविश्वास या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत या घटकांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. याच विचारातून राज्यात नव्याने चार शॉर्ट टर्म अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या नव्या अभ्यासक्रमांची रचना चार महिन्यांची असून प्रत्येक महिन्यात एक स्वतंत्र विषय शिकवला जाणार आहे. पहिल्या महिन्यात पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट अर्थात व्यक्तिमत्त्व विकासावर भर देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या महिन्यात मार्केटिंग आणि फायनान्स या विषयांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. तिसऱ्या महिन्यात मॅनेजमेंट कोर्स शिकवला जाणार असून, चौथ्या महिन्यात लोकल अथॉरिटी अर्थात स्थानिक प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांची कार्यपद्धती याबाबत अभ्यासक्रम असेल. अशा पद्धतीने चार महिन्यांत चार वेगवेगळे, पण रोजगाराशी थेट निगडित विषय शिकवले जाणार असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले. शासकीय आयटीआय संस्थांमध्येही राबवले जाणार हे शॉर्ट टर्म कोर्सेस केवळ काही निवडक ठिकाणी मर्यादित न राहता राज्यभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. विशेष म्हणजे हे अभ्यासक्रम पुढील शैक्षणिक सत्रापासून शासकीय आयटीआय संस्थांमध्येही राबवले जाणार आहेत. यामध्ये प्रवेश घेताना 50 टक्के विद्यार्थी आयटीआयबाहेरील असतील, तर 50 टक्के शिक्षकही नॉन-आयटीआय पार्श्वभूमीचे असतील, असेही मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले. यामुळे विविध क्षेत्रातील अनुभव, दृष्टिकोन आणि कौशल्ये विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या मिश्र पद्धतीमुळे अभ्यासक्रम अधिक प्रभावी ठरेल, असे मत त्यांनी मांडले. शॉर्ट टर्म कोर्सेसमुळे तरुणांचा आत्मविश्वास वाढेल दरम्यान, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे अधोरेखित केले की, आज कोणत्याही मोठ्या कंपनीत व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा केवळ तांत्रिक तज्ज्ञ नसतो. बहुतेक वेळा ते व्यवस्थापन, विपणन आणि आर्थिक निर्णयक्षमता यामध्ये पारंगत असतात. त्यामुळे तरुणांनी केवळ टेक्निकल शिक्षणावर अवलंबून न राहता, सर्वांगीण कौशल्य विकासाकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. या नव्या शॉर्ट टर्म कोर्सेसमुळे तरुणांचा आत्मविश्वास वाढेल, रोजगारक्षमतेत सुधारणा होईल आणि स्वयंरोजगाराच्या संधीही खुल्या होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पुढील वर्षापासून हे चार नवीन अभ्यासक्रम राज्यात सुरू होणार असल्याने शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.

एचआयव्हीच्या जनजागृतीसाठी निघाली सायकल रॅली:अडथड्यावर मात करू; जागतिक एड्स दिन घोषवाक्य‎

जागतिक एचआयव्ही माह साजरा केल्या जात आहे. त्याच कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. सकाळी जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे सदर रॅलीची सुरुवात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.दिलीप सौंदळे यांनी रॅलीला हिरवी झेंडी दाखवून सुरुवात करण्यात आली. यावेळी डॉ. दिलीप सौंदळे यांनी सहभागी तसेच आयोजकांचे अभिनंदन केले . यावेळी आपल्या मार्गदर्शन पर भाषणात बोलताना डॉ. सौंदळे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील एचआयव्ही जनजागृती कार्यक्रमाचे कौतुक केले. युवकांनी जनजागृती मध्ये सहभाग नोंदवून अजून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. तसेच सर्वांच्या सहभागाने जनजागृती करावी. त्यानुसार एचआईव्ही निर्मूलनाचे उद्धीष्ट साध्य करू शकतो. असे ते म्हणाले. दरम्यान काश्मीर ते कन्याकुमारी सायकलिंगने अंतर पूर्ण केल्याबद्दल नितीन अंभारे तसेच वानखडे यांचा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी सत्कार केला. यावेळी अमरावती जिल्हा सायकलिंग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष कळमकर, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे, पियुष क्षीरसागर, श्रीराम देशपांडे, अमिता देशपांडे, कविता धुर्वे, नितीन बोराळकर, जया शिरभाते, वैभव दलाल, आशिष गावंडे, राजू महाजन, नरेंद्र कुराळकर, राजू देशमुख, पवन राणावत, सुभाष गुप्ता, संजय सपाटे, महेश गावंडे, सचिन सरोदे, सायकलस्वार आणि एचआईव्ही कार्यक्रमात कार्यरत शासकीय तथा अशासकीय संस्था चे अधिकारी कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवून एचआईव्ही जनजागृती व देशभक्तीपर घोषणा दिल्या. ही रॅली रेल्वे कॉटन मार्केट, जयस्तंभ, राजकमल, श्याम चौक, जयस्तंभ चौक, कॉटन मार्केट चौक, इर्विन चौक येथे मार्गस्थ होऊन जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे कर्मचारी व अधिकारी यांच्या उपस्थितिमध्ये समारोप झाला. यावेळी मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे संचालन अजय खेडकर, प्रमोद मिसाळ, ब्रिजेश दळवी यांनी तर आभार अजय साखरे, यांनी केले. रॅली यशस्वी करण्यासाठी दामोदर गायकवाड, परमेश्वर मेश्राम, प्रमोद मिसाळ, ब्राम्हआनंद सावरकर, सुरज भोयर, प्रवीण म्हसाळ, वृषाली घडेकर, प्रिती हांडे आगरकर, देवश्री राणे, आरती इंगळे,अमित बेलसरे, अजय खेडकर, इरफान काझी, अमोल मोरे, चंद्रकांत हिरोडे, नितीन बेदरकर, जयश्री किर्डक, किशोर पाथरे, प्रमोद कळमकर, प्रवीण कळसकर, अजय वरठे, योगेश पानांझाडे, अक्षय गोहाड, सुजाता गायकवाड, इत्यादी लोकांनी परिश्रम घेतले.

कोट्यवधींचा खर्च करूनही मेळघाटात कुपोषणाची परिस्थिती अद्यापही जैसे थे:आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विभागाने एकत्रित कामाची गरज‎

राज्यातील कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये बालमृत्यू , मातामृत्यू रोखण्यासाठी व हे जिल्हे कुपोषण मुक्त करण्यासाठी शासनाच्या वतीने कोट्यावधींचा निधी खर्च करूनही कुपोषणाची समस्या जैसे थे आहे. जिल्ह्यातील मेळघाटात तर कुपोषणाचा वाढता आलेख चिंतेची बाब असून तेथे कार्यरत यंत्रणा कुचकामी ठरताना दिसत आहे. शासनानेही याबाबत चिंता व्यक्त केली असली तरी मेळघाटात जो काही अनागोंदी कारभार सुरु आहे, याला आळा बसण्यासाठी शासनाने लक्ष घालण्याची नितांत गरज असून आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग तसेच आदिवासी विभागाने संयुक्त बैठक घेऊन उपाययोजना राबविण्याची सुचना वजामागणी आमदार संजय खोडके यांनी केली आहे. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेच्या कामकाजामध्ये कुपोषण निर्मूलनाच्या संदर्भातील चर्चेमध्ये आ. संजय खोडके यांनी सहभागी होऊन मेळघाटमधील कुपोषण तसेच बालमृत्यू व मातामृत्यू संदर्भातील विदारक परिस्थिती संदर्भात शासनाचे लक्ष वेधले. आ. संजय खोडके म्हणाले कि, राज्यात वर्ष २०२० पासून बालमृत्यू ८४ हजार ३०४ एवढे झाले. गर्भामध्ये मृत्यू ७० हजार ४५४ तसेच माता मृत्यू ६,५७४ झाले आहेत. तसेच मेळघाटात यावर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर महिन्याच्या कालावधीमध्ये ९७ बालमृत्यू, गर्भातील मृत्यू ३० तसेच मातामृत्यू ३ झाले आहेत. यामागचे कारण त्यांना पोषण आहार व आरोग्याच्या योग्य सुविधा मिळत नसल्याने हे प्रमाण वाढत जात असल्याचे सांगून आ. संजय खोडके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. मेळघाटात काही ‘एनजीओ’ काम करतात, किंवा पोषण आहार पुरवठ्याच्या बाबतीत ज्या काही एजन्सीज काम करतात. त्यांच्या कामात देखील प्रचंड अनागोंदी सुरु असल्याचे चित्र असून हि व्यवस्था कधी बदलविणार ? असा प्रश्न सुद्धा त्यांनी उपस्थित केला. मेळघाटातील कुपोषणमुक्तीसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग तसेच आदिवासी विकास विभाग यांनी खऱ्या अर्थाने एकत्रितपणे प्रभावी काम करण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाने सर्व यंत्रणांची संयुक्त बैठक लावून कुपोषण मुक्ती संदर्भात ठोस पाऊले उचलण्याची नितांत गरज असल्याचे आ. संजय खोडके यांनी अधिवेशनात म्हटले आहे. आयपीएस दोरजे समितीच्या अहवालाचा अंमल गरजेचा मेळघाटात कुपोषण निर्मुलनासाठी शासनाने आतापर्यंत अनेक समित्या नेमल्या. यातच आयपीएस दोरजे यांची एक समिती होती, त्या समितीने अभ्यास करून एक हजार पानांचा अहवाल दिला होता. त्या अहवालाची अंमलबजावणी जर आज खऱ्या अर्थाने झाली असती तर आपण बऱ्यापैकी कुपोषणावर मात करू शकलो असतो. मेळघाटातील आरोग्याच्या समस्येचे एक कारण अंधश्रद्धा हे सुद्धा आहे. तेथील अनेक लोकं आजही रुग्णालयांकडे न जातात त्या भागातील एखाद्या जाणकाराकडून किंवा त्याच्या सल्ल्याने उपचार घेतात. त्यामुळे अश्या प्रकारांना आळा बसणेही आवश्यक असून याबाबत प्रभावी जनजागृती करून अंधश्रद्धा निर्मूलन करण्याची सुचना सुद्धा आ. संजय खोडके यांनी केली.

मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात:कोकणाच्या दिशेने भरधाव वेगात जाणारी कार मागून एका कंटेनरवर आदळली, दोघांचा मृत्यू

मुंबई-गोवा महामार्गावर आज सकाळी भीषण अपघाताची घटना घडली असून या दुर्घटनेत दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मुंबईकडून कोकणाच्या दिशेने भरधाव वेगात जाणारी कार मागून एका कंटेनरवर आदळल्याने हा भीषण अपघात झाला. अपघात इतका तीव्र होता की कारचा अक्षरशः चुराडा झाला असून अपघाताचे धक्कादायक फोटो समोर आले आहेत. ही दुर्घटना सकाळच्या सुमारास मुंबई-गोवा महामार्गावरील कोलाडजवळील पुई गावाच्या हद्दीत घडली. अपघातग्रस्त वाहन हुंडई कंपनीची ‘ऑरा’ कार असल्याची माहिती मिळाली आहे. कार कंटेनरच्या मागील भागावर जोरात आदळल्याने वाहनाचा पुढील भाग पूर्णपणे चिरडला गेला. या अपघातात कारमधील दोघांनी जागेवरच प्राण सोडले, तर काही प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस, महामार्ग पोलिस आणि मदत पथक घटनास्थळी दाखल झाले. कारमध्ये अडकलेल्या एका जखमी व्यक्तीला हायड्रॉलिक कटरच्या सहाय्याने बाहेर काढण्यात आले. जखमींना तातडीने कोलाड येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या बचावकार्यामध्ये सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेचे रेस्क्यू पायलटही सहभागी झाले होते. त्यांनी घटनास्थळी पोहोचून अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यास मदत केली. अपघाताचे स्वरूप पाहता वेगावर नियंत्रण नसणे किंवा कंटेनर अचानक थांबल्याने ही धडक बसली असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, अपघाताचे नेमके कारण तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, मुंबई–गोवा महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे पुन्हा एकदा सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून मृतांच्या नातेवाइकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून मृतांची ओळख पटवण्याचे कामही सुरू आहे.

पीआर कार्डचे प्रस्तावासह नागरिक भूमी अभिलेख कार्यालयावर धडकले:मालकी हक्क मिळेना, प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याची महेंद्र काॅलनीवासीयांची मागणी‎

अमरावती मौजे तारखेडा येथील शेत सर्व्हे २२/१/२२/२/२३/२ मध्ये राहणाऱ्या महेंद्र कॉलनीसह अन्य भागातील नागरिकांच्या पीआर कार्डची प्रकरणे भूमिअभिलेख कार्यालयाने निकाली काढली नसल्याने त्यांना आपल्या मूळ मालमत्तमेचा मालकी हक्क मिळण्यास विलंब लागत आहे. या संदर्भात वारंवार निवेदन देऊनही भूमीअभिलेख कार्यालयामार्फत दिरंगाई होत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ता निलेश वडे यांच्या नेतृत्वात महेंद्र कॉलनी भागातील बहुसंख्य नागरिक भूमी अभिलेख कार्यालयावर धडकले. यावेळी नागरिकांनी आपले पीआर कार्ड बाबतचे प्रस्ताव उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांना सादर केले. मौजे तारखेडा येथील नागरिकांना पीआर कार्ड वाटपाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून त्यांना भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत सर्वे करून सनद वाटप करण्यात आली. त्यानुसार त्यांनी चालान सुद्धा भरलेले आहेत. परंतु, खरेदी नुसार फेरफार न झाल्याने पीआर कार्ड वाटपास विलंब लागत आहे. म्हणूनच महेंद्र कॉलनी भागातील जमिनीच्या मूळ मालकांना त्यांच्या खरेदीनुसार फेरफार करण्यात यावे व पीआर कार्ड उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी निलेश वडे यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, अमरावती यांचे कडे निवेदनाद्वारे केली आहे. संबंधित कार्यालयाकडून पीआर कार्ड मिळण्यासाठी नागरिकांनी आपली मूळ प्रकरणेही सादर केलीत.यावेळी सारिका नीलेश वडे, अविनाश पारडे, बंडू निंभोरकर, रोशन भांबुरकर नारायण अंबाडकर, सुभाष इंगोले, त्रंबक गाठे, बाळासाहेब अनिलकर, उषा अनिलकर, मीना चिंचमलातपुरे, मुरलीधर बाहेकर, संजय मुंजाळे, भाऊ गावनेर, विलास गावनेर, मारोतराव खैरकर, रमेश कोंडे, भीम रेवस्कर , किसन मोरे, बालमुकुंद श्रीवास, आशा नांदेडकर, विश्वनाथ बागडे, आनंद बागडे, सुनीता चव्हाण, संगीता राऊत, विजय अंबाडकर, नामदेव सरोदे, शीला भाकरे यांच्यासह महेंद्र कॉलनी, खरैय्या नगर, लक्ष्मीनगर, सरस्वती नगर भागातील नागरिक सहभागी झाले होते. भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांना निवेदन देताना महेंद्र कॉलनीवासी

वृद्धांसाठी स्मार्ट काठी, रुग्णवाहीकांसाठी उपकरण:अचलपूर तालुक्यातील 53 व्या बाल विज्ञान प्रदर्शनित 125 शाळांचा सहभाग‎

पंचायत समिती शिक्षण विभाग, तालुका विज्ञान अध्यापक मंडळ, मुख्याध्यापक संघ आणि सेक्रेड हार्ट इंग्लिश स्कूलच्या संयुक्त विद्यमाने ११ व १२ डिसेंबर रोजी दोन दिवसीय ५३ वे बाल विज्ञान तालुका प्रदर्शन उत्साहात पार पडले.वृद्धांसाठी स्मार्ट काठी, रुग्णवाहीकांसाठी स्वयंचलित रस्ता मोकळा करणारे उपकरण, अशी विविध उपकरणे तयार करून चिमुकल्यांनी शास्त्रीय जिज्ञासा जागवत विविध नावीन्यपूर्ण उपकरणांचे सादरीकरण करून उपस्थितांचे मन जिंकले.या प्रदर्शनात तालुक्यातील प्राथमिक ७६ व माध्यमिक ४९ शाळांचा सहभाग होता. शाश्वत शेतीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानापर्यंतचे प्रयोग तसेच कचरा व्यवस्थापन, हरित ऊर्जा, जलसंवर्धन, नवनवीन तंत्रज्ञान, आरोग्य व स्वच्छता यांसंबंधी उपक्रमांनी प्रदर्शनाला विशेष उजाळा मिळाला. याशिवाय प्रश्नमंजुषा स्पर्धेत प्राथमिक १३ व माध्यमिक १५ विद्यार्थी, तर निबंध स्पर्धेत प्राथमिक १७ व माध्यमिक १६ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. दोन्ही गटातील ६ शिक्षकांनीही प्रयोग प्रदर्शनात सहभाग घेतला.कार्यक्रमाला मान्यवरांची उपस्थितीप्रदर्शनाचे अध्यक्षस्थानी गटविकास अधिकारी सुधीर अरबट होते. उद्‌घाटक म्हणून मुख्याधिकारी धीरजकुमार गोहाड उपस्थित होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जीवन भिलावेकर, नंदकिशोर खरात, आशिष किटुकले, फादर रमशीन जे.ए., नंदकिशोर गावंडे, विनायक ताथोड, विस्तार अधिकारी राम चौधरी, प्रेमलाल भिलावेकर, अर्चना रहाटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.विद्यार्थ्यांचे नावीन्यपूर्ण प्रयोग प्रभावीजनता हायस्कूल परसापूर - शिक्षक पी.पी. माहुलकर यांच्या मार्गदर्शनात प्रथमेश सुरत्ने व मयंक खनवे यांनी ट्राफिकमध्ये रुग्णवाहिकेला अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी प्रभावी तंत्र विकसित केले. आदर्श विद्यालय भूगांव शिक्षक पी. एम. नवलकर यांच्या मार्गदर्शनात अमित गवई व स्वराज भागवतकर यांनी स्थलांतरित दवाखाना हा उपयुक्त प्रयोग सादर केला, जो आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्यसेवेसाठी उपयोगी ठरू शकतो..नॅशनल हारूकूल, अचलपूर शिक्षक अजित कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनात आयुष भोंडे व सक्षम तट्टे यांनी बहुउपयोगी काठी तयार केली. ही काठी नेत्रहीन व वृद्धांसाठी उपयुक्त असून औषध घेण्याची सुचना, लोकेशन माहिती व सुरक्षाव्यवस्था देते. प्रदर्शनाचे यशस्वी आयोजन नंदकिशोर गावंडे, नितीन रसे, विनायक ताथोड, अजित कोल्हे, नारायण इंगळे, संदीप रावेकर, शारदा नवलकर, गोकुळ चारथळ, तृप्ती बिजवे, सारिका वाठ, मनिषा येऊतकर, सुधीर जाणे, माधवी कोकाटे यांनी केले होते. बाल वैज्ञानिकांचे कल्पकता बघून सर्वच दंग बाल वैज्ञानिकांनी अगदी शेतीपासून ते विविध ठिकाणी उपयोगात येणारी स्मार्ट उपकरणे तयार करून त्यांची उपयोगिता प्रदर्शनात दाखवली. त्याचप्रमाणे काहींनी रस्ता मोकळा करणारे यंत्र तयार करून दाखवले. ही उपकरणे व प्रयोग बघताना पालक, प्रेक्षक, विद्यार्थी दंग झाले होते.

दिव्यांग बांधवांसाठी आमदार, खासदार निधीचा वापर करा

दिव्यांग बांधवांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. यासाठी शासनाने विविध योजना राबविल्या आहे. मात्र अनेक दिव्यांग बांधवांपर्यंत त्या योजना पोहोचत नाही, अथवा त्याचा लाभ मिळत नाही. शासनाच्या निर्णयानुसार स्थानिक आमदार खासदारांच्या निधीतून दिव्यांगांचा विकास करण्यात यावा. या मागणीला घेऊन शुक्रवारी प्रहार जनशक्ती पक्षांतर्गत अपंग क्रांती दलाच्या नेतृत्वात दिव्यांग बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी तत्काळ नियमाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनातून करण्यात आली आहे. शहरासह जिल्ह्यात अनेक दिव्यांग बांधव आहेत. ज्यांना उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दिव्यांगांचा विकास व्हावा. यासाठी शासनाने विविध योजना आखल्या. मात्र, त्या योजना दिव्यांगांपर्यंत पोहोचत नाही. असा आरोप यावेळी दिव्यांग बांधवांनी केला आहे. दिव्यांगांच्या मागण्या शासन स्तरावर अजूनही प्रलंबित आहे. यामध्ये शासन निर्णयानुसार आमदार व खासदार निधी दिव्यांगासाठी नियमितपणे दरवर्षी खर्च करावा, शासन निर्णयानुसार दिव्यांगासाठी असलेल्या पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, आमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा व तालुका समित्या स्थापन कराव्या. तसेच सर्व दिव्यांगांना एक समान रु. २५०० मासिक पेन्शन लागू करून शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. जिल्हा नियोजन निधीतील १ टक्का रक्कम दिव्यांग विकासासाठी वापरावी. शासकिय जागा व घरकूल उपलब्ध करुन द्यावे. जिल्हा स्तरावर दिव्यांग भवनाची मागणी करावी. दिव्यांग संबंधित शासकिय कार्यालयाचे ठिकाणी रॅम्प व लिफ्टची व्यवस्था करावी व दिव्यांग संबंधीत कार्यालय तळ मजल्याच्या स्तरावर करावे. अशा विविध मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. यावेळी चंदू खेडकर, श्याम राजपूत, रितेश शर्मा, राजेश कडू, प्रवीण तायडे, अंजली देशमुख, सोमेश्वर जाधव, जितेश भालेराव, छाया मदारी, अतुल चिडाम, उमेश शिंगाडे, लता तिडके यांच्यासह अन्य बांधव उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांची जात वैधता फाइल गहाळ:माहिती अधिकारात प्रकार उघड, चौकशीची मागणी

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री तथा पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची मूळ फाइल जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघड झाली. यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून ओबीसी संघटनांनी याची उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अर्जदार मृणाल ढोले पाटील यांनी ५ नोव्हेंबररोजी माहिती अधिकारात मोहोळ यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणातील संपूर्ण नोंदीची मागणी केली होती. त्यास उत्तर देताना जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने स्पष्ट केले की, “सदर प्रकरणाची मूळ फाईल उपलब्ध नाही. त्यामुळे तपास अहवाल, निर्णय प्रक्रिया किंवा इतर कोणतीही माहिती देणे शक्य नाही.”

ऊस दरवाढीचा वणवा पेटला, शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष‎:दराबाबत साखर कारखानदारांची चुप्पी; आज आंदोलनात राजू शेट्टी, रविकांत तुपकर, बच्चू कडू होणार सहभागी‎

प्रतिनिधी | अकलूज ऊस दरासाठी शेतकरी संघटनांनी श्रीपूर येथील कर्मयोगी श्री पांडुरंग साखर कारखान्यात शोले स्टाईल आंदोलन केले. दुपारी १२ वाजल्यापासून रात्रीपर्यंत आंदोलक गव्हाणीत बसून होते. तरी देखील पांडुरंग कारखान्याने आपली ऊस दराबाबतची भूमिका ठाम ठेवली. रात्री आठ वाजता कारखाना प्रशासनाने पहिला हप्ता ३ हजार देण्याचे जाहीर केल्यानंतर आंदोलन स्थगित झाले. ऊस दरा संदर्भात पंढरपूर येथे सुरू असलेल्या उपोषण व आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , रयत शेतकरी संघटना, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना आदींनी एकत्रितपणे पांडुरंग कारखान्यावर आंदोलन सुरू केले. दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास आंदोलक उसाच्या गव्हाणीत ठाण मांडून बसल्याने कारखान्यास गाळप बंद करावे लागले. या आंदोलनामध्ये स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी बागल, श्री विठ्ठलचे संचालक सचिन पाटील, माळशिरस तालुका अध्यक्ष अजित बोरकर, ॲड . दीपक पवार, दीपक भोसले, राहुल बिडवे आदी आंदोलक नेते उपस्थित होते. ^स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख माजी खा. राजू शेट्टी, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस दर आंदोलनात सामील होण्याची घोषणा केली. यामुळे अखेर पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे प्रशासन नमले आणि उसाला पहिली उचल ३ हजार रुपये प्रतिटन देण्याची घोषणा केली. राजू शेट्टी, माजी खासदार (स्वाभिमानी संघटनेचे प्रमुख) सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस दराचा विषय संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही पोहोचला असून शून्य प्रहरामध्ये सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली. सोलापूर जिल्ह्याबाहेरील साखर कारखाने ३२०० ते ३५०० प्रति टन दर जाहीर करत असताना, सोलापूर जिल्ह्यातील कारखाने केवळ २८०० प्रति टन दर देत आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, उसाला पहिला हफ्ता किमान ३५०० प्रति टन मिळावा, गाईच्या दुधाला ५०, तर म्हशीच्या दुधाला ८० प्रति लिटर दर मिळावा, अशी मागणी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केली. प्रतिनिधी | पंढरपूर सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस गाळप हंगाम अतिशय जोमात सुरू आहे, मात्र ऊसाला मागील वर्षी दिलेल्या दराच्या पुढे एकही साखर कारखानदार जाताना दिसत नाही त्यामुळे जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. ३५०० रुपये प्रति टन भाव देण्याची मागणी करीत वाखरी येथे शेतकरी संघटनेचे चार कार्यकर्ते उपोषणाला बसल्यानंतर ऊस दर आंदोलनाचा वणवा भडकू लागला आहे. गुरुवारी सीताराम साखर कारखाना बंद पडल्यानंतर रात्री अज्ञात आंदोलकांनी चार ट्रॅक्टरच्या ट्रेलरची चाके फोडली तर शुक्रवारी दिवसभर पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याच्या गव्हाणीत आंदोलकांनी उड्या मारून गाळप बंद पाडले आहे. दरम्यान, ऊस दराची कोंडी कोण फोडणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर अनेक साखर कारखानदारांनी ३ हजार ते ३५०० रुपये ऊस दर देण्याची घोषणा केली, आणि प्रति टन ३ हजार रुपये अनेक कारखानदारांनी दिले. यंदा मात्र सहकार शिरोमणी साखर कारखान्याचा अपवाद वगळता एकही कारखानदार २८७५ रुपयांवर पहिली उचल द्यायला तयार नाही. हे दिसून येताच पंढरपूर तालुक्यात ऊस दर आंदोलनाचा वणवा भडकला आहे. समाधान फाटे, बाळासाहेब जगदाळे, राहुल पवार आणि गणेश लामकाने हे चार कार्यकर्ते पाच दिवसापासून वाखरी पालखी तळावर उपोषणाला बसले आहेत. आंदोलकांची प्रकृती खालावली आहे, दोघांवर उपचार करण्यात येत आहेत. पाच दिवसानंतरही साखर कारखानदार ऊस दरावर एक अवाक्षर बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झालेले आहेत. सर्वच साखर कारखानदारांनी संगनमत केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गुरुवारी वाखरी येथे उग्र स्वरूपात रास्ता रोको झाला, त्यानंतर सीताराम शुगर्स चे गाळप बंद पाडले गेले. गुरुवारी रात्री भांडीशेगाव येथे ऊस वाहतूक करणारे दोन ट्रॅक्टर अडवून चार ही ट्रेलरचे आणि ट्रॅक्टरचे सर्व तयार फोडून टाकण्यात आले. वाखरी येथील पालखी तळावर पाच दिवसापासून उपोषण करीत असलेल्या आंदोलकांनी शुक्रवारी रात्री आरोग्य तपासणीसाठी आलेल्या वैद्यकीय पथकाला तपासणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला. गुरुवारी रात्री ट्रॅक्टरचे टायर्स फोडले आणि पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे गाळप बंद पाडल्याचा परिणाम तालुक्यातील ऊस तोडणी वाहतुकीवर झाल्याचे दिसून आले. आंदोलन प्रभावी असलेल्या वाखरी, भांडीशेगाव, भाळवणी भागातून ऊस वाहतूक जवळपास ठप्प झाल्याचे दिसत आहे. आज विठ्ठल सहकारी आणि विजय शुगर्सवर आंदोलन, शनिवारी रात्री वाखरी पालखी तळावर आंदोलक एकत्र आले होते, यावेळी शनिवारी विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना आणि करकंब येथील विजय शुगर्स या साखर कारखान्यावर आंदोलन होणार आहे. यासाठी आग्या मोहोळासारखे सर्व शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी आंदोलकांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. शनिवारी श्री विठ्ठल सहकारी आजी विठ्ठलराव शिंदे (युनिट २, करकंब ) येथे शेतकरी आंदोलन करणार आहेत. आंदोलक गव्हाणीत बसले असताना पंढरपूर तालुक्यातील सरकोली येथील बाहुबली सावळे या युवकाने कारखान्याच्या ऊस उचलण्याच्या क्रेनवर चढून आंदोलन करायला सुरुवात केली. यावेळी मोठा अनर्थ होण्याचा संभव असतानाच कारखान्याच्या सुरक्षारक्षकांनी बाहुबली सावळे यास अतिशय जोखमीने सुरक्षित खाली उतरवले. शोले स्टाईलने झालेल्या या आंदोलनामुळे काही काळ सर्वजण चिंताग्रस्त झाले होते. उपचार घेण्यास आंदोलकांचा नकार या साखर कारखान्यांनी उसाला पहिली उचल १) विठ्ठलराव शिंदे सहकारी, निमगाव २८५० रुपये २) कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग सहकारी, श्रीपुर २८५५ रुपये ३) श्री विठ्ठल सहकारी, वेणुनगर २८७५ रुपये ४) सहकार शिरोमणी, भाळवणी ३०५० ५) सीताराम शुगर्स, खर्डी २८०० रुपये ६) आष्टी शुगर्स, २८०० रुपये ^आमच्या कारखान्याच्या १७ हजार सभासदांना आमचे ऊसदराचे धोरण मान्य आहे .शेतकरी संघटनांनी सहकार्याची भूमिका ठेवली पाहिजे .सर्वोच्च दराची पांडुरंगाची परंपरा यंदाही कायम राहील .आजच्या आंदोलनात आमचा एकही सभासद सहभागी नव्हता . कैलास खुळे, उपाध्यक्ष, कर्मयोगी पांडुरंग साखर कारखाना. ऊस दर मागणीसाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याची प्रशासनाची सूचना डावलून गुरुवारी १२ रोजी सकाळी १० वाजून ३८ मिनिटापासून ते ११ वाजून ३५ मिनिटापर्यंत वाखरी चौकात पंढरपूर ते पुणे जाणारे रोड, पंढरपूर ते सातारा जाणारे रोडवर रास्ता रोको आंदोलन केले होते. या प्रकरणी विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष भगीरथ भालके, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी बागल, सचिन पाटील, संग्राम गायकवाड, निवास नागणे, दीपक पवार, दीपक भोसले यांच्यासह इतर दहा ते अकरा जणाविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

वारी परिवाराने दिला, मनोरुग्ण आजीला हक्काचा निवारा:मंगळवेढा नगरपरिषद, पोलिसांची रितसर परवानगी घेऊन मनगाव येथील माऊली सेवा प्रतिष्ठान येथे पोहोचवले‎

मंगळवेढ्यात गेली ४ महिने मनोरुग्ण झालेली ६५ वर्षे वयाची महिला बेघर असल्याने रस्त्यावर अन्नपाण्यावाचून असाहाय्य अवस्थेत जगणाऱ्या आजीला वारी परिवाराने माऊली सेवा प्रतिष्ठानमध्ये दाखल करून हक्काचा निवारा दिला आहे. मनोरुग्ण असल्याने कधी विवस्त्र, कधी अस्ताव्यस्थ पडलेली चौकात दिसायची. वयोवृद्ध महिला मंगळवेढ्यातील रस्त्यावर पडून असल्याने आणि त्यात एक महिला असल्याने ते पाहनेही मानवतेची विटंबना वाटावी, अशी पाहणाऱ्यांसही सहन न होणारी गोष्ट होती. आशा परिस्थितीत तिची व्यवस्था कोण करणार, हा प्रश्न होता. तिची अवस्था पोटात अन्न नाही, शारीरिक विधीचे भान नाही, सर्व देह घाणीने माखलेला, कुणी जवळ जायलाच काय पाहायलाही धजावत नव्हतं. तिथे तिला सहारा देणे आणि मदत करणे ही दूरची बाब होती. जीव घेण्या थंडीत उघड्यावर दिवसरात्र मरणयातना सोसत पडून राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. या गोष्टीकडे मंगळवेढ्यातील सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या वारी परिवारातील तरुणांच्या संवेदनशील अंतःकरणाने विचार केला. या प्रश्नावर मार्ग काढत असताना अहिल्यानगर जिल्ह्यातील देहरे येतील घर आणि मन हरवलेल्या माणसांचे मनगाव आठवले तिथे दाखल करण्याविषयी माहिती घेतली. त्या बेघर आजीस तिथे आश्रय मिळून चांगला निवारा व औषध उपचारासह अतिशय सुसज्ज व्यवस्था होऊ शकते, हे समजल्यावर तिथे नेण्यासंदर्भात तयारी केली. नगरपालिकेची आणि पोलिस स्टेशनची रितसर परवानगी घेऊन शुक्रवार दि. १२ डिसेंबर रोजी अॅम्ब्युलन्सची सोय करून डॉ. सुचिता धामणे आणि डॉ. राजेंद्र धामणे चालवत असलेल्या मनगाव येथे पोहोचवण्यात आले. निराधार मनोरुग्ण महिलांसाठी ही संस्था कार्यरत आहे. इथे अशा मनोरुग्ण महिलांना सर्व सुविधांसह सोय केली जाते. मंगळवेढ्यात निराधार पशुवत पडलेल्या या महिलेस तिथे दाखल केले. व्हिलचेअरवर बसवून पुढील उपचारासाठी नेताना पहिले तेव्हा नेणाऱ्या तरुणांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचा चैतन्यदाई उजेड उजळून आला. एका निराधार जीवाला रस्त्यावरून राजप्रसादाच्या सिंहासनावर बसल्यासारखी ती आश्रयाला पोहोचवल्याचे समाधान झळकू लागले. यावेळी रवींद्र सातपुते, रमेश टाकणे, रणजित चेळेकर, इंद्रजीत घुले, सोमनाथ भगरे आदी उपस्थित होते. यावेळी मंगळवेढा पोलिस स्टेशन, मंगळवेढा नगरपरिषद, संजीवनी हॉस्पिटल यांचे विशेष सहकार्य लाभले. ^मंगळवेढ्यातील रस्त्यावर कडाक्याच्या थंडीत कुडकुडत झोपणाऱ्या मनोरुग्ण बेघर आणि निराधार झालेल्या आजीला उर्वरित आयुष्य तरी आनंदाने जगता यावे. आणि खरा देव दगडात नसून माणसात आहे. या विचारातून वारी परिवार या सामाजिक संस्थेच्या वतीने डॉ. धामणे यांच्या अहिल्यानगर येथील माऊली सेवा प्रतिष्ठान मनगाव येथे दाखल करून सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. त्यांना हक्काचा निवारा देऊन आधार दिला आहे. प्रा.विनायक कलुबर्मे, वारी परिवार आजीला हक्काचा निवारा देऊन आधार दिला

माढा तालुक्यातील 11,235 लाभार्थींना पंतप्रधान आवास योजनेचा मिळाला लाभ:पीएम आवास योजनेचा लाभ घेण्यात जिल्ह्यात माढा तालुका चौथ्या क्रमांकावर‎

केंद्र सरकारने देशातील ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरामध्ये राहणाऱ्या सर्व सामान्य नागरिकांना पक्क घर बांधून देण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागा करीता १ एप्रिल २०१६ रोजी पंतप्रधान आवास योजनेची स्थापना केली. सदरील योजनेत कोणतेही वशिलेबाजी शिफारस नसल्यामुळे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी आघाडीवर असल्यामुळे योजनेचा मुख्य उद्देश साध्य होत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावी राबवण्यात सोलापूर जिल्ह्यामधील माढा तालुका चौथ्या क्रमांकावर असून अन्य आवास योजना देखील गतिमान होण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली होण्याची गरज आहे. पंतप्रधान आवास योजना केंद्र सरकारची ऑनलाइन प्रणालीची प्रभावी योजना असून वशिले शिफारसपासून मुक्त असल्यामुळे लाभार्थीच्या आवडीची योजना बनली आहे. माढा तालुक्यामध्ये १०८ ग्रामपंचायत असून ११ हजार २३५ लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजना आवास योजना मंजूर झाली आहे. तसेच राज्य शासना कडून ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी मोदी आवास योजना प्रभावी राबवल्या जातात. त्याप्रमाणे मागास घटकांसाठी रमाई आवास योजना,एन.टी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना इतर घटकातील नागरिकांसाठी यशवंतराव चव्हाण वसाहत योजना आणि भटक्या प्रवर्गातील नागरिकांसाठी शबरी आवास योजना देखील नागरिकांना समजण्यासाठी प्रसार होऊन गरजेचे आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचा पहिला हप्ता ९ हजार ६०३ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाला असून दुसरा हप्ता ३ हजार ९०९ जणांच्या खात्यावर पोहचला आहे. सदर योजनेचे १३४ कोटी ८२ लाख रुपये जमा झालेत. तसेच मोदी आवास योजनेचे ८८२ लाभार्थी असून ८७२ लाभार्थ्यांना पहिला आणि ७६८ जणांना दुसरा हप्ता पोचला आहे. तर २७३ लाभार्थी पेंडिंग असून सदर योजनेचे एकूण १० कोटी ५८ लाख रुपये आहेत. रमाई आवास योजना अनुसूचित जाती जमातीसाठी असून २०० लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले असून पहिला हप्ता फक्त ३ नागरिकांच्या खात्यावर जमा आहेत. तर दुसऱ्या त्याचं फीडिंग सुरु आहेत. रमाई आवास योजनेसाठी २ कोटी ४० लाख वितरित केले आहेत. अहिल्यादेवी होळकर आवास योजनेची १२२ जणांना मंजुरी मिळाली असून ४९ जणांना पहिला हप्ता मिळाला आहे. ९१ जणांबाबत प्रोसेस सुरु असून एकूण १ कोटी ४६ लाख खात्यावर जमा झाले आहेत. सर्वात कमी लाभार्थी असणारी शबरी आवास योजना असून तालुक्यामध्ये केवळ दोघांनाच पहिला हप्ता वितरित करण्यात आलेला आहे. सर्व आवास योजना गति मिळण्यासाठी तसेच लाभार्थ्यांना अनुदान तात्काळ देण्यासाठी शासनाने चालू महिन्यापासून अद्यावत स्पर्श प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे केंद्र राज्य सरकारचे उद्दिष्ट फास्ट पूर्ण होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले आहे. सहा महिन्यात घरकुलांचे काम पूर्ण ^केंद्र व राज्य शासनाकडून मोठ्या संख्येने घरकुल उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. घरकुल मंजूर लाभार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन ६ महिन्यात घरकुल पूर्ण करून यापुढील उद्दिष्ट मिळण्यासाठी सहकार्य करावे. महेश सुळे, गट विकास अधिकारी प.स.समिती

तुकडे बंदी कायद्याबद्दल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन:जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या आदेशाची ‎अंमलबजावणी करण्याचे तहसीलदारांना आदेश‎

मोहोळ तहसील कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी यांच्या आयोजित केलेल्या व्हीसीद्वारे तुकडे बंदी कायद्यासह विविध शेतकरी कायद्यांबद्दल तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी मंडळ अधिकाऱ्यासह महसूल अधिकाऱ्यांची शुक्रवार दि. १२ डिसेंबर रोजी तहसील कार्यालय येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. मोहोळ तालुक्यातील प्रलंबित नोंदीबाबत माहिती, खरेदी खताप्रमाणे तात्काळ नोंदी, ई-पिक पाहणीनुसार १० गुंठे पेक्षा कमी क्षेत्राची माहिती घेणे, वारस नोंदीमध्ये बंडिंग व जे तगाई बोजे व इतर सर्व बोजे तसेच मयत वारसाची नोंद घेण्याबाबत कारवाई, लँड बँकबाबत यादी अपलोड, रस्त्याच्या नोंदी, सातबाराच्या इतर अधिकारात घेण्यासह माहिती देण्यात आली. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी धारण जमिनीचे एकत्रीकरण,तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध अधिनियम यामध्ये दि.३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुधारणेनुसार दि.१५ नोव्हेंबर १९६५ ते दि.१५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतचे तुकडेबंदी उल्लंघन झालेली प्रकरणे शोध मोहीम घेण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या. प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत मोफत वाळूसाठा याबाबत मार्गदर्शन केले. पाणंद रस्ते, शिवरस्ते, गाडी मार्ग,अतिक्रमित रस्त्याची यादी, बिगर अतिक्रमित रस्त्याची यादी, नकाशात असलेले, नकाशात नसलेले या सर्व रस्त्यांची माहिती घेणेबाबत मंडळ अधिकाऱ्यासह तलाठी यांना तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी आदेशित करीत सूचना दिल्या. याप्रसंगी तहसीलदार सचिन मुळीक, निवासी नायब तहसीलदार संदेश भोसले, मंडळ अधिकारी प्रकाश दळवेसह मंडळधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी उपस्थित होते.

अकलूजमध्ये ‘ईव्हीएम’ त्रिस्तरीय सुरक्षा बंदोबस्तात:अकलूज येथे स्ट्राँगरूमची 24 तास रेकॉर्डिंग सुरू, उमेदवार प्रतिनिधींच्या सह्या अनिवार्य‎

येथील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीतील मतदान यंत्र ठेवण्यासाठी विजयसिंह मोहिते पाटील क्रीडा संकुलावर स्ट्राँगरूम केली असून त्यासाठी दिवसरात्र त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थेतचा तगडा बंदोबस्त ठेवला आहे. नगर परिषदेची पहिली निवडणूक दि. २ डिसेंबर रोजी झाल्यानंतर त्याच ठिकाणी दि.३ रोजी मतमोजणी होणार होती, ती पुढे ढकलल्याने त्याठिकाणी गेली २ तारखेपासून त्रिस्तरीय बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया व या बंदोबस्तामुळे या क्रीडा संकुलावर फिरायला येणाऱ्यांची मात्र २४ दिवस चांगलीच पंचाईत झाली आहे. याठिकाणी मतदान यंत्र ठेवलेल्या कक्षाला आतून व बाहेरून असे कॅमेरे लावलेले आहेत. त्याचे प्रक्षेपण बाहेर पडद्यावर दाखवण्याची व्यवस्था केली आहे. शिवाय सुरक्षा नियंत्रण तंत्रज्ञानाने याठिकाणी २४ तास रेकॉर्डिंगची पण व्यवस्था केली असून त्यानुसार रेकॉर्डिंग सुरू आहे. याठिकाणी असलेल्या त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थेत पहिल्या स्तरात राज्य राखीव दलाचे १२ जवान व एक अधिकारी, दुसऱ्या स्तरात पोलीस प्रशासनाचे १२ पोलिस व दोन अधिकारी तर तिसऱ्या टप्प्यात १० होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत. या कक्षाला अकलूज विभागाचे पोलिस उप अधीक्षक संतोष वाळके व पोलिस निरीक्षक नीरज उबाळे यांच्या दिवसातून ६ फेऱ्या होतात. तसेच जिल्हा व तालुका स्तरावरील रात्र गस्तीच्या पथकाच्या ही अधून- मधून अचानक फेऱ्या होतात. याशिवाय विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना प्रतिनिधींना ही याठिकाणी येऊन भेटी देऊन सुरक्षा व्यवस्था पाहण्याची मुभा असल्याने ते ही पाहणी करून जातात, मात्र त्यांना जादावेळ थांबता येत नाही. दोन शिफ्टमध्ये पोलिसांचा बंदोबस्त अकलूज येथील ३९ ईव्हीएम मशिनरीसाठी स्ट्राँग रुमच्याबाहेर पोलिसांचा असलेला पहारा एक पोलीस उपअधीक्षक, एक पोलीस निरीक्षक, दोन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस दल १२, पोलीस कर्मचारी ३० आहेत. २४ तासाच्या शिफ्टमध्ये दोन पाळ्यात सुरक्षा पुरवत आहेत.

संगमनेर शहरात मध्यरात्री आठ लाखांचा गांजा जप्त:32 किलो गांजा जप्त, चार आरोपी अटकेत‎

संगमनेर शहर पोलिसांनी मध्यरात्री कारवाई करत ८.२१ लाखांचा ३२.८४५ किलो सुका गांजा जप्त केला. या प्रकरणात चार जणांना अटक करण्यात आली. अवघ्या २४ तासांत पुन्हा मोठी कारवाई झाल्याने संगमनेरमधील अंमली पदार्थाची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गुरुवारी नाशिक नार्कोटिक सेलने सुकेवाडीत तब्बल सव्वा कोटींचा ४५६ किलो गांज्याचा साठा उघडकीस आणला होता. यानंतर लगेचच शहर पोलिसांनी शुक्रवारी मध्यरात्री कारवाई केली. पहाटे १.४५ ते ४.३० दरम्यान केशव तिर्थ, गाळा क्रमांक २, गोल्डन सिटी येथे टाकलेल्या छाप्यात शुभम चंद्रकांत जाधव, विशाल अशोक गायकवाड, प्रथमेश अशोक पावडे आणि परवेझ दाऊद शेख हे चौघे जण सुका गांजा विक्रीसाठी प्लास्टिकच्या गोण्या तयार ठेवताना पोलिसांना आढळले. या प्रकरणी पोलिस नाईक विजय खुळे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा क्रमांक १०७३/२०२५ दाखल झाला आहे. संशयित आरोपींवर एनडीपीएस कायद्याचे कठोर कलम ८ (क), २० (ब) आणि २२ (ब) यांनुसार गुन्हे दाखल आहेत. ही कारवाई उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे, पोलिस निरीक्षक समीर बारवकर आणि पीएसआय श्रीकांत सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पथकाने केली. पुढील तपासातून पोलिसांना या रॅकेटची मूळ साखळी, पुरवठादार आणि शहरातील उरलेल्या जाळ्याचा मागोवा घेण्यास मदत होणार आहे. अमली पदार्थ विक्रीचे मोठे जाळे संगमनेर शहराला गेल्या काही महिन्यांपासून अवैध व्यवसायांचा कलंक लागत आहे. गोवंशांची अवैधरित्या विक्री असो किंवा अमली पदार्थ यांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर फोफावला आहे. संगमनेर शहरात बाहेरील तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर गांजा विक्रीसाठी येत असतो. शहरातील काही ठिकाणी या गांजाच्या पुड्या बनवून त्याची विक्री केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी एका महागड्या कारमधून एमडी ड्रग्ज विक्रीसाठी नेणाऱ्याला अटक केली. तर बुधवारी १ कोटी १४ लाखांचा गांजा जप्त करण्यात आला.

आधी पाससाठी विचारणा अन् तीन तासांनी थेट मंत्रिपदाची शपथ:शिवराज पाटील यांच्या आयुष्यातील नाट्यमय वळणाची सन 2004 मधील गाेष्ट पुन्हा चर्चेत‎

सन २००४ मध्ये मे महिन्यातील तो दिवस... राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडीए) पराभव करत संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (युपीए) केंद्रात सत्ता मिळवली. दिल्लीतील राजकीय वातावरण उत्साहात होते. अहिल्यानगर जिल्ह्यातून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत बाळासाहेब विखे पाटील हे आठव्यांदा निवडून आले. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीचा दिवस, अपेक्षा आणि तर्कवितर्कांनी भरलेला होता. बाळासाहेबांची मंत्रिपदावर वर्णी लागणार म्हणून त्यांच्या संपर्क कार्यालयात (पायरेन्स) पत्रकारांची वर्दळ वाढलेली होती. विखे पाटील यांना कोणते खाते मिळणार याची चर्चा उपस्थित पत्रकारांत सुरू होती. याच घाईगडबडीत दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास लँडलाइन फोनची रिंग वाजू लागली. कार्यालयात उपस्थिताने तो फोन उचलला. समोरून आवाज आला, हॅलो, मी शिवराज पाटील चाकूरकर बोलतोय. मला बाळासाहेबांच्या शपथविधीला उपस्थित राहायचंय, माझ्या नावाचा पास तयार ठेवा...' फोन रिसीव्ह करणाऱ्याने होकार देऊन फोन ठेवला. तेव्हा क्षणभर कार्यालयात शांतता पसरली. पत्रकारांसह कार्यकर्त्यांनीही एकमेकांकडे पाहिले. केंद्रात इतकी मोठी पदे भूषवणाऱ्या व्यक्तीला पाससाठी अशी विचारणा करावी लागतेय यावर चर्चा सुरू झाली. शिवराज पाटीलही दिल्लीला शपथविधी सोहळ्याला उपस्थिती लावायला जाणार आणि आपल्या जिल्ह्याला मंत्रिपद निश्चित मिळणार असे उपस्थित पत्रकारांना लक्षात आले. फोन झाल्याच्या पुढच्या तीन ते चार तास टीव्हीवरील प्रत्येक बातमीवर लक्ष होते. याच काळात सर्व चित्र बदलले आणि अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आली. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात शिवराज पाटील यांचा समावेश' ते शपथ घेणार हे स्पष्ट झाले. ज्यांनी काही तासांपूर्वी पास बनवण्याची विनंती केली तेच केंद्रीय मंत्री होणार यावर क्षणभर कोणाला विश्वास बसला नाही. शब्दांकन : नवनाथ दिघे, शिर्डी विखे कुटुंबीयांशी ऋणानुबंध कायम शिवाजी पाटील चाकूरकर यांचे विखे कुटुंबायांशी कायम ऋणानुबंध होते. बाळासाहेब विखे व त्यांची मैत्री सर्वश्रुत आहे. मे २००४ ची ही घटना आजही ‘नाट्यमय राजकीय ट्विस्ट’ म्हणून सांगितली जाते. शिवराज पाटील चाकूरकरांच्या राजकीय वाटचालीतील हा टर्निंग पॉईंट होता. त्यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला होता, पण तरी काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहण्याचे त्यांना फळ मिळाले व राजकीय अनुभव पाहता त्यांना थेट गृहमंत्री पदावर संधी मिळाली.

शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांनी मैदानी खेळांना महत्व देण्याची खरी गरज:राष्ट्रीय खेळाडूंच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांचा गौरव, बक्षीस वितरण उत्साहात‎

रयत शिक्षण संस्थेच्या कापड बाजार येथील लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयात क्रीडा मेळावा उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. बालवाडीपासून ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलेल्या या मेळाव्यात खो-खो, कबड्डी, धावणे, लांब उडी, उंच उडी, गोळाफेक, भालाफेक आदी खेळांचे सामने पाहायला मिळाले. शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मैदानावर झालेल्या खेळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. या स्पर्धांचे बक्षीस वितरण राष्ट्रीय खेळाडूंच्या उपस्थितीत पार पडले. शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांनी मैदानी खेळांना महत्व देण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांनी मोबाइलकडे दुर्लक्ष करत मैदानी खेळांना महत्व द्यावे असे आवाहन राष्ट्रीय खेळाडूंनी केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. शिवाजी विधाते होते. यावेळी जनरल बॉडी सदस्य ज्ञानदेव पांडुळे, श्‍यामराव व्यवहारे, टाकळीभान स्कूल समितीचे सदस्य पंडितराव झावरे, गंगाराम बांडे, महाराष्ट्र युवक कबड्डी संघाचा कर्णधार व राष्ट्रीय खेळाडू समर्थ हिलुडे, खेलो इंडिया राष्ट्रीय मल्लखांब स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेती प्राची खळेकर, तसेच मल्लखांब-योग-एरियल सिल्क प्रशिक्षिका प्राजक्ता दळवी, माध्यमिकच्या मुख्याध्यापिका छाया काकडे, प्राथमिकच्या मुख्याध्यापिका लक्ष्मी आहेर आदी उपस्थित होते. राष्ट्रीय खेळाडू समर्थ हिलुडे याने शालेय जीवनात मैदानी खेळांची सवय लागली तर जीवनात शिस्त, आरोग्य आणि स्पर्धात्मक दृष्टिकोन एकाच वेळी विकसित होतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याने एक तरी मैदानी खेळ नियमितपणे खेळला पाहिजे. खेळ आपल्याला हरावे-जिंकावे हे शिकवतो, पण त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे तो संयम, संघभावना आणि जिद्द शिकवत असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय मल्लखांब खेळाडू प्राची खळेकर म्हणाल्या, मल्लखांब हा केवळ खेळ नाही तर पूर्ण शरीराचा व्यायाम आहे. पायापासून डोक्यापर्यंत प्रत्येक स्नायूचा व्यायाम यातून होतो. विद्यार्थ्यांनी मोबाइल व स्क्रीनपासून दूर होऊन अशा प्राचीन भारतीय खेळात भाग घेतला तर ते भावी आयुष्यात अधिक सक्षम होईल. पाहुण्यांचे स्वागत प्राथमिकच्या मुख्याध्यापिका लक्ष्मी आहेर यांनी केले. प्रास्ताविक महादेव भद्रे यांनी केले. विजेत्या खेळाडूंना स्कूल कमिटीचे सदस्य अर्जुन पोकळे व अंबादास गारुडकर यांनी शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन एस. जी. पिसाळ यांनी केले. स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी सांस्कृतिक विभागप्रमुख एस. एम. गारुडकर, उर्मिला साळुंके, शालेय क्रीडा प्रमुख पी. आर. पालवे, मीनाक्षी खोडदे यांनी परिश्रम घेतले. मैदानी खेळांचेही महत्व : प्रा. विधाते विद्यार्थ्यांनी आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी चांगले आदर्श, मेहनत आणि निरोगी शरीर आवश्‍यक आहे. शारीरिक क्षमता उत्तम असेल तर कोणत्याही क्षेत्रात क्षमता वाढते. त्यामुळे शालेय जीवनातच मैदानी खेळाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असून विद्यार्थ्यांना मैदानी खेळांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रा. शिवाजी विधाते यांनी सांगितले.

तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात कोपरगावकरही सरसावले:गोदामाई प्रतिष्ठानच्या समाधान कंदे यांचा 90 किमीचा हरितदूत प्रवास, सांगितले वृक्षांचे महत्व‎

नाशिकमध्ये येऊ घातलेल्या कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या नावाखाली झाडे तोडण्याच्या महानगरपालिकेच्या हालचालींनी संपूर्ण जिल्ह्यात पर्यावरणप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. तपोवनातील पानापानांतून उमटणारा आक्रोश ऐकून कोपरगावकरही या आंदोलनात धावून गेले आहेत. गोदामाई प्रतिष्ठान ट्रस्टचे कार्यकर्ते समाधान कंदे यांनी तर एक वेगळाच संदेश देत कोपरगावहून नाशिककडे सायकलवरून ९० किलोमीटरचा हरितदूत प्रवास साधला. कडाक्याच्या थंडीत, सकाळच्या धुक्यातून आठ तास सायकल चालवत ते तपोवनात पोहोचले. तपोवनच्या भूमीवर पोहोचताच त्यांनी वृक्षांचे महत्त्व सांगत प्रभावी प्रबोधन केले. जंगलाच्या मध्यभागी तीन दिवस तंबूत राहून, त्यांनी वृक्षतोडीविरोधी लढ्याला हातभार लावला. या आगळ्यावेगळ्या आंदोलनाने नाशिककरांचे लक्ष वेधून घेतले असून अनेकांनी त्यांच्या ध्यासाचे कौतुक केले. चासनळी येथील महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे हेही सुरुवातीपासून आंदोलनात आघाडीवर आहेत. ते रोज नवनव्या मार्गाने लोकजागृती करत तपोवनातील झाडांसाठी आवाज उठवत आहेत. गोदामाई प्रतिष्ठान ट्रस्टचे अध्यक्ष आदिनाथ ढाकणे यांनी तर १६ नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडियावरून झाडे वाचवा मोहिमेचा पहिला व्हिडिओ टाकून, या संघर्षाला पहिला डिजिटल हातभार लावला. चासनळी येथील मायभूमी सोशल फाउंडेशनचे कार्यकर्ते सचिन चांदगुडे यांनीही तपोवनातील हिरवाईचा श्वास जिवंत ठेवण्यासाठी ठाम पाठिंबा दर्शवला आहे. कोपरगावातून आलेल्या या कार्यकर्त्यांच्या सहभागामुळे तपोवनातील आंदोलनाला नवीन ऊर्जा, नवी दिशा मिळत असल्याचे स्थानिक प्रसारमाध्यमांनीही उल्लेखले आहे. झाडांच्या शांत वेदनांना आवाज देण्याचा हा प्रयत्न कोपरगावच्या संवेदनशील सामाजिक बांधिलकीचे दर्पण बनला आहे. वेगळा उपक्रम ठरला कौतुकाचे केंद्र गोदामाई प्रतिष्ठान ट्रस्टचे कार्यकर्ते समाधान कंदे यांनी तर एक वेगळाच संदेश देत कोपरगावहून नाशिककडे सायकलवरून ९० किलोमीटरचा हरितदूत प्रवास साधला. कडाक्याच्या थंडीत, सकाळच्या धुक्यातून आठ तास सायकल चालवत ते तपोवनात पोहोचले. तपोवनच्या भूमीवर पोहोचताच त्यांनी वृक्षांचे महत्त्व सांगत प्रभावी प्रबोधन केले.

शिर्डी संस्थानच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्याने 9 लाखांची बॅग केली भाविकाला परत

श्री साईबाबा मंदिर परिसरात गुरुवारी धूप आरतीनंतर गस्त घालत असताना सुरक्षा कर्मचारी कृष्णा कुलकर्णी यांना मंदिराच्या पाठीमागील बाजूस एक अनोळखी बॅग सापडली. परिसरात चौकशी करूनही बॅगचा मालक न मिळाल्याने त्यांनी ती त्वरित संरक्षण कार्यालयात जमा केली. पडताळणीदरम्यान बॅगेमध्ये १०,००० अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ९ लाख रुपये) आणि एक पासपोर्ट आढळून आला. पासपोर्टवरील “मोहित धवन (युएसए)” या नावावरून लगेच मंदिर परिसरात घोषणा करण्यात आली. काही वेळातच साईभक्त मोहित धवन संरक्षण कार्यालयात आले. तपासणी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना संपूर्ण रक्कम आणि पासपोर्ट सुरक्षितपणे परत देण्यात आले. मोठी रक्कम आणि महत्वाची कागदपत्रे परत मिळाल्याने साईभक्त मोहित धवन यांनी शिर्डी संस्थानच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे मनापासून आभार मानले. शिर्डी संस्थानची सुरक्षा टीम भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी २४ तास कार्यरत असते. त्यांना सीसीटीव्ही विभागाचे सातत्यपूर्ण सहकार्य मिळते. मंदिर परिसरातील डिजिटल देखरेख, गर्दी नियंत्रण, हरवलेल्या वस्तूंबाबत त्वरित माहिती आणि संशयास्पद हालचालींवर जलद अलर्ट देण्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत बनली आहे.“भाविकांची सुरक्षितता ही आमची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. आजची घटना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेचे उत्तम उदाहरण आहे,” असे संरक्षण अधिकारी रोहिदास माळी यांनी सांगितले.मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले,“कृष्णा कुलकर्णी यांनी दाखवलेली प्रामाणिकता साईबाबांच्या सेवाभावाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. अशा घटनांमुळे भाविकांचा विश्वास अधिक वाढतो. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे आणि इतर अधिकाऱ्यांनी कृष्णा कुलकर्णी यांचे अभिनंदन केले.

माती परीक्षणानुसार खतांचा वापर:कमी पाण्यामध्ये अधिक‎ उत्पादन-बाजाराभिमुख शेतीतून शेतकऱ्यांनी उत्कर्ष साधावा‎

शेतकऱ्याच्या शेती विषयी वाढत्या समस्यांवर आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड यावी याकरिता तालुका कृषी अधिकारी, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) जळगाव व पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हिमालय मंगल कार्यालयात सत्यमेव जयते फार्मर कप शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यात माती परीक्षणानुसार खतांचा वापर, कमी पाण्यात अधिक उत्पादन आणि बाजाराभिमुख शेतीतून उत्कर्ष शेतकऱ्यांनी साधावा. असे आवाहन करण्यात आले. प्रशिक्षणासाठी तालुका कृषी अधिकारी डी.पी. गंभीरे, प्रगतीशील शेतकरी शालिग्राम गायकवाड, फरकांडे येथील प्रगतिशील शेतकरी प्रवीण पाटील, समाधान पाटील, बाळासाहेब पाटील तसेच कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग उपस्थित होता. कार्यक्रमात सुरुवातीला पाणी फाउंडेशनच्या प्रशिक्षकांनी संस्थेच्या कार्याची आणि फार्मर कप स्पर्धेच्या मुख्य उद्दिष्टाची माहिती दिली. यात गटशेती ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हाच या स्पर्धेचा प्रमुख हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आधुनिक शेती पद्धती, जलसंधारण आणि पीक व्यवस्थापन याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हे होते. तालुका कृषी अधिकारी डी.पी. गंभीरे यांनी यावेळी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी माती परीक्षणानुसार खतांचा वापर, कमी पाण्यात अधिक उत्पादन आणि बाजाराभिमुख शेती यावर सखोल मार्गदर्शन केले. नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व आणि नवीन तंत्रज्ञान कसे वापरावे याबद्दल माहिती दिली.

तांदुळवाडी परिसरात बिबट्याचा संचार:भितीने पिकांना पाणी देणे झाले अवघड

शेतात पिकांना पाणी देणं आवश्यक आहे, मात्र बिबट्या कधी कुठून समोर येईल, काही सांगता येत नाही. जीव वाचवावा की शेती?’ अशा द्विधेत अडकलेल्या नांदीन व तांदुळवाडी परिसरातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. काही दिवसांत बिबट्याच्या वारंवार दर्शनामुळे भीतीचे सावट आहे. शेतात जाणे म्हणजे अक्षरशः जीवावर उदार होणे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. मोसम पट्टा हा परिसर कांदा लागवडीचा मुख्य मानला जातो. सध्या विहिरींमध्ये पाणी मुबलक असून शेतकऱ्यांची सिंचनाची धावपळ सुरू आहे. परंतु वीज वितरणकडून रात्री पुरवठा केला जात असल्याने रात्री शेतात जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. काही महिन्यांपूर्वी नांदीन शिवारातील पोल्ट्री फार्मवर कोंबड्यांचा फडशा पाडणारा बिबट्या पकडला गेला होता. मात्र त्यानंतरही या भागात बिबट्यांची संख्या किती आहे, याचा नेमका अंदाज वनविभागालाच नाही. बिबट्याच्या पकड मोहिमेवरील प्रश्नचिन्हे अधिकच गडद झाली आहेत. पिंजरे अपुरे आणि नादुरुस्त आहेत अशी स्थानिकांत चर्चा सतत ऐकू येते. वनविभागाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, परिसरात पिंजरे वाढवावेत आणि रात्री गस्त वाढवून शेतकऱ्यांचा जीवितावरचा धोका कमी करावा, अशी मागणी दिवसेंदिवस जोर धरत आहे. ^ताहाराबाद वनपरिक्षेत्राच्या परिसरात बिबट्याचा वावर वाढलेला आहे. त्यामुळे नादुरुस्त पिंजरे तातडीने दुरुस्त करून शेतकऱ्यांना मदत करणे आवश्यक आहे. - मयूर नेरकर, शेतकरी.

दिंडोरीत अतिक्रमणांवर कारवाई:शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील अनधिकृत 45 विक्रेत्यांना नोटिसा‎

प्रमुख रस्त्यांवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून रहदारीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात नगरपंचायतीने कारवाई सुरू केली आहे. नाशिक कळवण, रोड, जुना कळवण रोड, पालखेड रोड, उमराळे रोड या रस्त्याच्या दुतर्फा अनधिकृतपणे अतिक्रमणे करून विक्रेते, दुकानासमोर रस्त्यावर विक्रीसाठी ठेवलेल्या वस्तू हटवल्या. यावेळी ४५ विक्रेत्यांना नोटिसा बजवत पुन्हा रस्त्यांच्या कडेला विक्री करतांना वाढल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे. शहरात अतिक्रमणामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून शहराचे सौंदर्यही बाधित होत होते. काही भागांत शासकीय जागेवर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारीही नगरपंचातीला प्राप्त झाल्या आहेत. ^देऊनही अतिक्रमण न हटवल्याने नगरपंचायतीने ही कठोर पाऊले उचलली आहेत. यापुढे रस्त्यात अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल -संदीप चौधरी , मुख्याधिकारी.

भाक्षी रोडवर 50 लाखांतून बसवलेले पथदीप वीजपुरवठ्याअभावी अंधारात:अंधारामुळे वाढले अपघात, अधिकाऱ्यांचे एकमेकांकडे बोट‎

सटाणा शहरातील भाक्षी रोडवर तब्बल ५० लाख रुपये खर्चून दोन किलोमीटर परिसरात ४८ पथदिवे आणि दोन हायमास्ट उभारून आज एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र या पथदिव्यांना लागणारी वीजच उपलब्ध नसल्याने सर्व प्रकाशयंत्रणा शोभेची ठरत आहे. रात्री अंधार पसरल्यानंतर डिव्हायडरला वाहने आदळून अपघातांची मालिका सुरू आहे. संबंधित विभागांचे अधिकारी जबाबदारी घ्यायला तयार नसून परस्परांवर ढकलाढकली करण्यातच गुंतले आहेत. माहितीनुसार भाक्षी रोडवरील रस्त्याचे काम नगररचना विभागाच्या निधीतून करण्यात आले. या ५० लाखांच्या बजेटमधून रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या डिव्हायडरवर ४८ पथदिवे व दोन हायमास्ट बसवण्यात आले. मात्र, अद्यापही ते कार्यान्वित झालेले नसल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिक नागरिकांनी नगर परिषदेकडे वारंवार तक्रारी केल्या. नगर परिषदेने संबंधित विभागाकडे पत्रही पाठवले. मात्र त्यानंतर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने हे पथदिवे अक्षरशः धुळ खात उभे आहेत. दिवे बंद, हायमास्ट निष्क्रिय आणि रस्ता काळोखात; अशा स्थितीत नागरिकांच्या जिवाची थट्टा चालू आहे. शुल्क भरल्यास त्वरित रोहित्र बसवू या पथदीपांसाठी नवीन रोहीत्र बसवावे लागेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मागणी केली आहे. ईस्टीमेट मंजुरी व त्यासाठी लागणारे शुल्क भरल्यास त्वरित रोहीत्र बसवून दिले जाईल. - रवि नागदिवे, सहाय्यक अभियंता, महावितरण सटाणा संबंधित विभागास पत्र दिले हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले आहे. या कामात विजेबाबत तरतूद नसल्याने त्यासाठी स्वतंत्र रोहीत्र लागणार आहे. परिसरातील नागरिकांच्या तक्रारीवरून नगर परिषदेने संबंधित विभागास पत्रही दिले आहे. सदरचे काम पूर्ण करून टेस्टिंग झाल्याशिवाय नगरपरिषद हँडओव्हर करणार नाही. - मोहन पवार, कनिष्ठ अभियंता, नगरपरिषद शुल्क भरण्याबाबतचे पत्र मिळाले आहे रोहीत्र बसविण्यासाठी लागणारे शुल्क भरण्याबाबतचे पत्र आम्हाला मिळाले नाही. पत्र मिळाले की शुल्क भरून देतो. वास्तविक रोहीत्र विज कंपनीने द्यायला हवे. त्यासाठी फी (फंडची) आवश्यकता नाही, मात्र ते का देत नाहीत माहीत नाही. - तुषार बुरकुले, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत विभाग पीडब्ल्यूडी

संकट समयी 112 किंवा 1098 या आपत्कालीन क्रमांकांचा वापर करा:लासलगाव पाेलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक भास्कर शिंदे यांचे आवाहन‎

कायद्यात बालकांना लैंगिक अत्याचार, छळ, छेडछाड, अश्लीलता आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी कठोर तरतुदी आहेत. संकटाची वेळ आल्यास तात्काळ ११२ किंवा १०९८ या आपत्कालीन क्रमांकांचा वापर करावा. शरीर हा सर्वात मौल्यवान दागिना असल्याने त्याची जपणूक सोन्याच्या दागिन्यांप्रमाणे करावी, तसेच सोशल मीडियावर फोटो शेअर करताना सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन सहायक पोलिस निरीक्षक भास्कर शिंदे यांनी केले. देवगाव येथील श्री. डी.आर. भोसले विद्यालयात लासलगाव पोलिस ठाण्याच्या वतीने आयोजित ‘विद्यार्थी सुरक्षा व स्वसंरक्षण’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. मोबाइलचा सुरक्षित वापर, गुड टच-बॅड टचची ओळख, सायबर गुन्ह्यांपासून बचाव, सोशल मीडियाचा जबाबदार वापर, वाहतुकीचे नियम आणि शाळेत येताना-जाता होणाऱ्या छळवणुकीबाबत विद्यार्थ्यांनी ताबडतोब पालक व शिक्षकांना माहिती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी पंचायत समिती सदस्य भाऊसाहेब बोचरे होते. रेल्वे सुरक्षा दलाचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रशांत गवई यांनी मानवी तस्करी व त्यावरील उपायांवर मार्गदर्शन केले. तसेच पोलिस उपनिरीक्षक मोहन पाटील यांनी महिला व बाल सुरक्षा तसेच डिजिटल जागरूकतेबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती दिली. नूतन विद्या प्रसारक मंडळाच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी महिला सुरक्षा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर आधारित पथनाट्य सादर केले. कार्यक्रमास पोलिस पाटील सुनील बोचरे, भास्कर बोचरे, मनोहर बोचरे, सुनंदा बोचरे, दिनेशकुमार शर्मा, प्राचार्य के. एम. गाजरे, पर्यवेक्षिका एस.ए. गांगुर्डे आदी उपस्थित होते.

येवला महामार्गावर मंडई; सततच्या वाहतूक कोंडीने नागरिक झाले त्रस्त:अनधिकृत मंडईतील विक्रेते रस्त्यावरच बसून करतात भाजी विक्री‎

विक्रेत्यांच्या सोयीसाठी येवला महामार्गावर नगरपालिकेने करोडो रूपयांची नवी मंडई उभारली. परंतु विक्रीसाठी ना सोयीचे गाळे उभारले,ना दगडी ओटे, ना पाण्याची सोय,ना स्वच्छतागृहे,ना वाहनतळाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे येथील अधिकृत आणि अनधिकृत मंडईतील विक्रेते रस्त्यावरच बसून भाजी विक्री करण्याला प्राधान्य देतांना दिसतात. यामुळे नवीन भाजी मंडई ते डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर या मुख्य चौकापर्यंत महामार्गावर प्रचंड गर्दी होऊन अपघातही होत आहेत. ग्राहक भाजी खरेदी करताना दुचाकी आणि चारचाकीतून खाली न उतरताच भाजी खरेदी करत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जामची समस्या निर्माण होते. ट्रॅफिकमध्ये वाहनांची घासाघासी झाल्यास वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत. यामुळे मारामारीचेही प्रसंग घडतात. त्यामुळे जे सर्वसामान्य नागरिकांना दिसते ते पोलीस आणि प्रशासन यांना कसे दिसत नाही, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. वर्दळीच्या रस्त्यावर बसणाऱ्या भाजी-फळे विक्रेत्यांवर कारवाई गरजेची,विविध विक्रेत्यांचे पुनर्वसन करणे, रस्ते अतिक्रमणमुक्त करणे किवा पुन्हा जूनी मंडई सुरु करणे इत्यादी उपाय यावर करता येऊ शकतात. कोंडीवर ‘उपाय’ कधी ? नवी मंडई उभारली असताना देखील सुविधा का नाही? नाशिक-संभाजीनगर महामार्गावर भरणाऱ्या मंडई परिसरात वाहतुकीची कोंडी नित्याचीच झाली आहे. दररोज या मार्गावरील वाहतूक हमखास ठप्प होते परिणामी वाहनधारकांना कसरत करावी लागते. वारंवार होणारी ही कोंडी टाळण्यासाठी तात्पुरत्या नियंत्रणाऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शहरातील वाढती गर्दी लक्षात घेता जूनी मंडई सर्वांच्या सोयीनुसार असल्याने पालिकेने त्याला लवकर विकसित करावे हाच एक पर्याय आहे.कारण नवी मंडई महामार्गाला लागून आहे.तसेच बहुतांशी शाळा, महाविद्यालये, बस स्थानक तसेच बाजारपेठ आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांबरोबरच नागरिकांना हा महामार्गवर दिवसभरात अनेकदा ओलांडावा लागतो.त्यामुले यावर लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याची मागमी ग्रामस्थ व प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.

रेऊळगाव येथे अखंड हरिनाम सप्ताह अन् श्रीमद् भागवत कथा

कन्नड तालुक्यातील रेऊळगाव येथे चोवीस वर्षांपूर्वी वै.सदगुरू रामलाल बाबा व गेंदाआई यांनी सुरू केलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताह व श्रीमद् भागवत कथा पारायण सोहळा व नित्य हरी किर्तन कार्यक्रमाची सुरूवात झाली असुन, भक्तीमय वातावरण निर्माण झाल्याने गावाला पंढरपूरचे स्वरूप आले आहे. रेऊळगाव येथे नऊ डिसेंबर पासून भागवताचार्य ह.भ.प. शिवाजी महाराज ठेंग मंकलध्वज खंडाळा यांच्या अमृतवाणीतून सकाळी नऊ ते बारा श्रीमद् भागवत कथा, काकडा भजन, हरिपाठ व जागर कार्यक्रम आयोजित केला आहे. यावेळी हभप संदिप महाराज पवार, हभप राम महाराज ढमाले,महेश महाराज विधाते, आकाश महाराज, देविदास गाढवे, राजीव मेहेर, कैलास जाधव, हजर होते. १६ डिसेंबर मंगळवारी हभप संदिप महाराज पवार यांच्या काल्याच्या किर्तनानतंर महाप्रसाद ने सांगता होणार आहे. बालकीर्तनातून केले समाज प्रबोधन ज्ञानाई वारकरी शिक्षण संस्था सांरोळी ह.भ.प. राम महाराज ढमाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वारकरी संप्रदाय अध्ययण केलेल्या बाल किर्तनकार ह.भ.प. मंगेश महाराज सुराशे व कार्तिक महाराज ढेंपले यांनी गुरुवारी किर्तनातुन प्रबोधन करताना सांगितले की, संत सहवास व संतांच्या विचाराने मानवाने आपला उद्धार करावा. या बाल कीर्तनकारांनी उपस्थित प्रेक्षकांची मने जिंकली.

इंदेगाव-विहामांडवा रस्त्यावरील पूल खचला:अधिकारी म्हणाले, 1976 साली बांधण्यात आलेला पूल जड वाहतुकीसाठी नव्हता‎

इंदेगाव-विहामांडवा रस्त्यावरील कालव्याच्या पुलाचा एक भाग गुरुवारी रात्री ८ वाजता खचला. ऊस भरलेले ट्रॅक्टर ट्रेलरसह पुलावरून जात असताना हा प्रकार घडला. अचानक मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावले. सुदैवाने ट्रॅक्टर चालकासह कुणालाही इजा झाली नाही. स्थानिकांनी यापूर्वीही या पुलाची रचना कमकुवत असल्याची तक्रार पाटबंधारे विभागाकडे केली होती. मात्र दुरुस्तीबाबत कोणतीही ठोस कारवाई झाली नव्हती, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला. याआधीही विहामांडवा-टाकळी अंबड रस्त्यावरील कालव्याच्या पुलावर अशीच घटना घडली होती. तो पूलही मधोमध खचला होता. पुल खचल्याने वाहतूक तात्काळ बंद करण्यात आली होती. मी हिंगणी येथे ऊस तोडणी सुरू असलेल्या ठिकाणाहून विहामांडवामार्गे गुळमेश्वर शुगर कारखान्याकडे जात होता. या पुलावरुन एक ट्रॅक गेली होती. त्या मागोमाग ट्रॅक्टर जात होता. रात्रीची वेळ असल्याने मला असे वाटले की, टायर पंक्चर झाले. मागे वळून पाहिले तर पुल कोसळला होता. ट्रॅक्टरमधून उडी मारून जिव वाचवला. शासनाचे दुर्लक्ष झाले : पुलास तडे गेल्याने पुलाच्या दुरुस्तीची मागणी केली होती, मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप हिंगणीचे सरपंच अंजीरम गायकवाड यांनी केला. तर, आता गुत्तदाराकडून पैसे वसूल करायला पाहिजे, अशी मागणी विहामांडव्याचे माजी सरपंच संजयराजे निंबाळकर यांनी केली.

प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेमध्ये करमाड रेल्वेस्थानकाचा समावेश:कामाला येईल गती, आता गावाचे रूपडे पलटेल

करमाड रेल्वेस्थानकाचा प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेत समावेश झाला आहे. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणार आहेत. नवीन रेल्वे स्टेशन उभारले जाणार आहे. माल लोडिंग आणि अनलोडिंगसाठी स्वतंत्र सुविधा तयार होणार आहेत. करमाड, लाडगाव आणि बिडकीन हे डीएमआयसीसाठी पूरक ठरणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा भाग म्हणून करमाड येथे मालवाहतूक केंद्र विकसित केले जात आहे. हे केंद्र मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाजवळील औरंगाबाद लॉजिस्टिक हबसोबत जोडले जाणार आहे. यामुळे मराठवाड्यातील मालवाहतूक आणि आर्थिक घडामोडींना चालना मिळणार आहे. करमाड स्थानकावर पीएच १६०० अंतर्गत नवीन माल लोडिंग आणि अनलोडिंग सुविधा उभारल्या जात आहेत. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. बांधकाम आणि नंतरच्या कामकाजात स्थानिक ग्रामस्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. राज्याच्या औद्योगिक विकासाला फायदा या प्रकल्पामुळे करमाड रेल्वेस्थानक एक प्रमुख मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे. याचा फायदा छत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला होणार आहे.

यंदा शेतकऱ्यांची राहिली तुरीबरोबर मक्याला पसंती- जिल्हा कृषी अधिकारी

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात तूर लागवडीचे क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. बदनापूर कृषी संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या बीडीएन-७११ आणि गोदावरी या वाणांमुळे ही वाढ झाली आहे. वेळेवर मिळणारी दर्जेदार बियाणे आणि शेतकऱ्यांचा बदलता कल यामुळे तुरीकडे ओढा वाढला आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून ही वाढ सातत्याने दिसत असल्याचे जिल्हा कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख यांनी सांगितले. राज्यात कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दरवर्षी सुमारे चार लाख हेक्टरवर बीटी कापूस घेतला जातो. मात्र यंदा कापसाचे क्षेत्र एक लाख हेक्टरने घटले आहे. त्या जागी तूर आणि मका पिकांची लागवड झाली आहे. ‘माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी’ या उपक्रमांतर्गत फेरण जळगाव येथे आयोजित कार्यक्रमात देशमुख बोलत होते. कार्यक्रमात विस्तार कृषी विद्यावेत्ता डॉ. सूर्यकांत पवार आणि बदनापूर केंद्राचे प्रमुख संशोधक डॉ. दीपक पाटील उपस्थित होते. गावातील शेतकरी नाना हिवराळे यांनी यंदा प्रथमच गोदावरी वाणाची लागवड केली आहे. तज्ज्ञांनी त्यांच्या शेताची पाहणी केली. डॉ. पवार म्हणाले, तूर पिकाचा उत्पादन खर्च कमी आहे. बाजारभाव समाधानकारक आहे. व्यवस्थापन सोपे आहे. हे पीक जमिनीची सुपीकता वाढवते. कोरडवाहू भागात बीडीएन ७११ तर बागायती भागात गोदावरी वाण योग्य आहे. कार्यक्रमाला प्रगतिशील शेतकरी सिकंदर जाधव यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. शेती दिनाचे आयोजन यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाचे शिवहरी देवरे आणि विभागीय कृषी विस्तार शिक्षण केंद्राचे रामेश्वर ठोंबरे यांनी मेहनत घेतली होती.

बिबट्याच्या भीतीमुळे आधारवाडीमध्ये शेतशिवार ओस; वन विभागाचेही दुर्लक्ष:वन रक्षकांचेही दुर्लक्ष होतेय, ग्रामस्थांचा आरोप; पिंजरा लावण्याची मागणी

आधारवाडी गावात बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे ग्रामस्थ भीतीखाली आहेत. आठवडाभरापूर्वी काशीनाथ पवार यांच्या घरासमोरच्या गोठ्यात बिबट्याने बकरी फाडली. या घटनेनंतर गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. पण वन विभागाचा एकही अधिकारी अद्याप गावात फिरकलेला नाही. ना पंचनामा, ना पाहणी, ना सुरक्षा उपाय. वनरक्षक बबन काकडे यांना फोन केला असता त्यांनी संवाद टाळला. गावकऱ्यांनी सांगितले की, वन विभागाच्या ज्या कर्मचाऱ्यावर संरक्षणाची जबाबदारी आहे तेच घाबरत असल्याने ग्रामस्थ संतप्त आहेत. बिबट्याचे नाव घेताच गावकऱ्यांच्या डोळ्यापुढे त्या रात्रीचा क्षण उभा राहतो. ओरड ऐकून लोक बाहेर आले, पण बिबट्या अंधारात नाहीसा झाला होता. घरात लहान मुले, महिला असूनही वन विभागाने कोणतीही खबरदारी घेतलेली नाही. आधारवाडी ते केळगाव या मार्गावरून मुले दररोज पाच किलोमीटर शाळेसाठी जातात. तोच जंगलाचा रस्ता, त्याच परिसरात बिबट्याचा मोकळा वावर. त्यामुळे पालक अस्वस्थ आहेत. एखाद्या मुलाला काही झाले तर जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल प्रत्येक घरात विचारला जातो. गावातील ज्येष्ठ मंडळी म्हणतात, बकरी गेली, जीव वाचला हे नशीब. पण उद्या माणसावर हल्ला झाला तर वन विभाग काय उत्तर देणार? ही वेदना केवळ संताप नाही, तर दुर्लक्षाचे गंभीर परिणाम आहेत. ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, वन विभागाचा एकही अधिकारी या भागात फिरकलेला नाही. केवळ वनमजूर पाठवून जबाबदारी झटकली जाते. वन विभागापुढे गावकरी हतबल बिबट्या पकडण्यासाठी पिंजरा नाही, पाहणी नाही, सुरक्षा मार्गदर्शन नाही. फक्त आश्वासने. या उदासीनतेमुळे गावकरी हतबल झाले आहेत. वनपरीक्षेत्र अधिकारी (सोयगाव) अनिल मिसाळ म्हणाले, संबंधित वनरक्षकाला मी सांगतो आणि माहिती घेतो.

शनैश्वर देवस्थानाचा कारभार पुन्हा विश्वस्तांकडे‎:शासन निर्णयानंतर 81 दिवसांनी जैसे थे'', ग्रामस्थांसोबत सुसंवाद ठेवण्याची विश्वस्त मंडळाची भूमिका‎

श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या‎व्यवस्थापनावरून निर्माण झालेल्या‎कायदेशीर वादावर औरंगाबाद‎खंडपीठाने १२ डिसेंबरला महत्त्वाचा‎निकाल दिला. राज्य सरकारने २२‎सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेला शासन‎निर्णय खंडपीठाने रद्द ठरवत‎प्रशासकांची नेमणूक नियमबाह्य‎असल्याचे स्पष्ट केले. या‎निकालामुळे प्रशासक नियुक्तीच्या ८१‎दिवसांनंतर आता कामकाज पूर्वीच्या‎व्यवस्थापन समितीकडे सोपवावा‎लागणार आहे.‎ राज्य सरकारच्या उपविधी‎सल्लागार व उपसचिव सागर बेंद्रे‎यांच्या स्वाक्षरीने २२ सप्टेंबरला‎शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळ ‎‎बरखास्त करण्यात आले होते व ‎‎जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया‎यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती‎करण्यात आली. पुढे जिल्हाधिकारी‎डॉ. आशिया यांनी ११ जणांची‎कार्यकारी समिती स्थापन करून‎प्रत्यक्ष कामकाज पाहण्यास सुरूवात ‎‎केली. नंतर अवघ्या ८१ दिवसांतच ‎‎औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानुसार ‎‎देवस्थानचे कामकाज पुन्हा विश्वस्त ‎‎मंडळाकडे आले आहे.‎ देवस्थान ट्रस्टच्या कारभारावर कुणाची तक्रार नव्हती.‎आम्ही सर्व विश्वस्त मंडळ ग्रामस्थांसोबत समन्वयाने‎काम करत होतो. यापुढेही असेच काम करत राहू व‎देवस्थानच्या विकासाला हातभार लावू. शिंगणापुरात‎दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांच्या सेवेसाठी यापुढेही सेवेत‎राहू.- भागवत बानकर, अध्यक्ष शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट.‎ ट्रस्टच्या कारभारात घोटाळ्याचे झाले आरोप‎ विधीमंडळ अधिवेशनात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी श्री शनैश्वर‎देवस्थान ट्रस्टच्या कारभारात ५०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला‎होता. स्थानिक आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा‎झाल्याचे म्हटले होते. त्याच कालावधीत देवस्थानचे बनावट अ‍ॅप‎प्रकरणदेखील चर्चेत आले. याप्रकरणाचा तपासही सुरू आहे. या‎पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपांची दखल घेतली होती.‎

मी माळीवाडा वेस बोलतेय...:ब्रिटिश आक्रमणापासून अहिल्यानगर शहराला वाचवले अन् आज मीच अडथळा ठरतेय''‎

वाहतुकीला अडथळा ठरत असल्याचे‎कारण पुढे करून शहराचे वैभव‎असलेली माळीवाडा वेस‎हटवण्यासाठी १५ वर्षानंतर पुन्हा‎एकदा खटाटोप सुरू आहे. माळीवाडा‎वेस हटवण्याची मागणी‎महापालिकेकडे करण्यात आली आहे.‎त्यावर मनपाने प्रशासकीय ठराव‎केला. या मागणीवरून‎इतिहासप्रेमींमध्ये संतापाची लाट‎उसळली. माळीवाडा वेस शहराची‎ ओळख असून ती कुठल्याही‎परिस्थितीत मिटवू देणार नसल्याचा‎पवित्रा घेण्यात आला. या‎पार्श्वभूमीवर माळीवाडा वेसचे महत्त्व‎सांगणारा दिव्य मराठी''चा हा प्रयोग...‎ मी माळीवाडा वेस..ब्रिटिशांनी आक्रमण‎केलं, तेव्हा ज्या वेशीनं अहिल्यानगर‎(तत्कालीन अहमदनगर) शहराचं रक्षण‎केलं, ती मीच! नगरचा त्यावेळचा‎किल्लेदार सर्जेखानने सन १६३१ मध्ये‎शहराभोवती तटबंदी बांधली. मात्र, या‎शहराचा संस्थापक अहमदशाहने सीना‎नदीकाठी जैता दरवाजा बांधल्याचा‎उल्लेख असल्याचे इतिहास अभ्यासक‎सांगतात. तो दरवाजा म्हणजे मीच‎असेल, असे त्याचे मत आहे. पाच‎किलोमीटर लांब, चार मीटर उंच आणि‎दोन मीटर रुंदीच्या तटबंदीला अकरा‎दरवाजे होते. पूर्वेला झेंडा दरवाजा‎(झेंडीगेट) आणि बोवा बंगाल दरवाजा,‎दक्षिणेला माळीवाडा म्हणजे मी आणि‎नंतर इंग्रजांच्या आमदानीत फर्ग्युसन गेट,‎पश्चिमेला नेप्ती आणि नालेगाव वेस,‎उत्तरेला दिल्ली दरवाजा, तोफखाना, ‎‎सर्जेपुरा, मंगळवार (मंगलगेट) आणि‎इंग्रज आमदानीत किंग्जगेट अशी या ‎‎दरवाजांची नावं होती.‎ इंग्रज सेनापती जनरल आर्थर वेलस्ली ‎‎याच्या अधिपत्याखालील सैन्य‎वाळकीमार्गे किल्ल्यावर आक्रमण ‎‎करण्यापूर्वी सन १८०३ मध्ये नगर शहरावर ‎‎माझ्या दरवाजावर समोर धडकलं. तेव्हा ‎‎किल्ला मराठा सरदार महादजी शिंदे यांचे ‎‎दत्तकपुत्र दौलतराव शिंदे यांच्या ताब्यात ‎‎होता. त्यांच्याकडील अरबी फौजेची एक ‎‎तुकडी शहराच्या तटबंदीवर तैनात होती. ‎‎त्यांच्यात अन् ब्रिटिशांच्या सैन्यात‎घमासान लढाई झाली. अनेक ब्रिटिश ‎‎सैन्यातील अधिकारी व सैनिक मारले‎गेले. त्याची मी साक्षीदार आहे. माझ्या‎जवळच्या वडाच्या झाडाजवळून १ जून‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎१९४८ रोजी महाराष्ट्रातील पहिली एसटी‎बस धावली. शहरातील रस्ता रूंदीकरण‎झाले अन् त्यात नऊ दरवाजे नामशेष‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎झाले. त्यांची नावं मात्र तुम्ही आजही‎घेताच. म्युनिसिपल बोर्ड असो वा‎नगरपरिषद असो त्यांच्या नगरसेवकांनी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎माझं अस्तित्व जपलं. पण महापालिका‎झाली अन् काहींना माझी अडचण होऊ‎लागली. माळीवाड्यातील अनेक‎पिढ्यांची मी साक्षीदार आहे. माझं‎अस्तित्व टिकवून त्यांनी या शहराची‎ऐतिहासिक ओळख जपली. मात्र,‎त्यांच्याच वारसदारांना आता मी‎अडथळा ठरतेय. शहर वाढतंय तशी‎वाहनांची संख्या आणि वाहतूक वाढणार‎आहे. त्याचाच विचार करून‎महापालिकेच्या प्रशासक साहेबांनी एकेरी‎वाहतुकीचा प्रस्ताव मांडलाय, हे ऐकून‎आनंद वाटला होता. पण दुसऱ्याच‎दिवशी त्यांनी मलाही हटवायचं ठरवून‎मला पाडायचं की ठेवायचं, अशी‎विचारणा तुम्हा नगरकरांना केल्याचं‎समजलं अन् माझ्या आनंदावर क्षणात‎विरजण पडलं. खरंच माझा अडथळा‎होतोय का, हे आता तुम्हीच ठरवा अन्‎तुमचं म्हणणं प्रशासक साहेबांकडं नक्की‎मांडा..! यापूर्वीही वेस अन् दिल्ली‎ दरवाजा पाडण्याची तयारी‎ माळीवाडा वेस, दिल्ली दरवाजाला‎पडण्याची तयारी यापूर्वीही झाली होती.‎सन २०१० मध्ये माळीवाडा वेस, तर‎सन २०१८ मध्ये दिल्ली दरवाजावर‎बुलडोझर चालवला जाणार होता.‎इतिहास प्रेमी व सुजाण नागरिकांनी त्या‎बुलडोझरला ब्रेक लावला अन् दोन्ही‎ऐतिहासिक वास्तू पाडण्याचा मनसुबा‎धुळीस मिळवला.‎

माझ्याकडे 11 पोलिसांनी केली गुंतवणूक:सावकारानेच दिली नावे, नाशिकमधील सावकार मैंदने तक्रारीत रकमेचा उल्लेख मात्र टाळला

पोलिस दलातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वादग्रस्त सावकार कैलास मैंद याच्याकडे मोठी रक्कम गुंतवणूक करत त्याच्याकडून व्याज घेत असल्याचे तसेच मैंद याने ज्यांना कर्ज दिले आणि त्याच्याकडे ज्यांनी गुंतवणूक केली याची एक यादी केली आहे ती यादीच दिव्य मराठीच्या हाती लागली आहे. ११ कर्मचारी आणि काही अधिकाऱ्यांनी मैंदकडे रक्कम गुंतविल्याची माहिती पोलिस सुत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता त्या पोलिस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते का याकडे पोलिस वर्तुळासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. उपनगर पोलिस ठाण्यात सावकार कैलास मैंद याच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्याला जामीन मिळाल्याने पोलिस यंत्रणेवर प्रचंड टीका झाली होती. माझ्याकडे सावकारीचा अधिकृत परवाना असून पोलिसांकडून खोटे गुन्हे दाखल होत असल्याचा आरोप मैंदने करत न्यायालयात तक्रारही केली होती. शहरात क्रिम पोस्टिंग केलेले तत्कालीन एका अधिकाऱ्यानेही सावकाराकडे कोट्यवधींची गुंतवणूक केल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. संबंधीत सावकाराने दिलेल्या यादीत किती रक्कम गुंतवणूक केली याचे विवरण दिले नसले तरी अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नावे दिल्याने गुंतवणूकदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार कायम आहे. प्रकरणाची गोपनीय चौकशी सुरू सावकारी प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात असतांना पोलिसांकडूनच सावकारीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे यातून दिसते. सावकारासोबत हितसंबंधाचा संशय असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गोपनीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. दोषी आढळल्यास गुन्हे दाखल केला जातील - किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त कारवाईच्या भीतीने केले कृत्य पोलिसांकडून सध्या कायद्याचा बोलकिल्ला नाशिक जिल्हा ही मोहीम सुरू आहे. त्याअंतर्गत अवैध वसुली, खंडणी सारख्या गुन्ह्यांमध्ये नाव आलेल्यांनाही पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावून घेत पोलिसी पाहूणचार पोलिस आयुक्तांच्या सुचनेनुसार देण्यात येत आहे. आपल्यालाही या कारवाईला समोरे जावे लागेल. सावकारीचा आपल्याकडे अधिकृत परवाना आहे. त्यामुळे कोणतीही कारवाई होऊ नये म्हणून मैंदने आधीच पोलिसच माझ्याकडे कसे गुंतवणूकदार आहेत हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ४ पानी एक तक्रारपत्र तयार करुन ते त्याने पोलिसांत दाखल केले आहे.

संभाजीनगरमधील साताऱ्यात 10,000 गुंठेवारी मालमत्ता; नियमितीकरणासाठी फक्त 85 अर्ज:साडेआठ महिन्यांत 8,324 संचिका दाखल, 6 हजार 770 गुंठेवारी संचिकांना मंजुरी

महापालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी मोहीम सुरू केली. यामध्ये सवलत दिल्यानंतर काही भागातील नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला मात्र सातारा-देवळाई परिसरातील नागरिकांना विशेष सवलत जाहीर केली मात्र ग्रामपंचायतची बांधकाम परवानगी अनिवार्य केल्याने अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. १ एप्रिल २०२५ ते १२ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत एकूण ८ हजार ३२४ संचिका प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ६ हजार ७७० संचिकांना मंजुरी देण्यात आली. या मंजूर संचिकांमधून महापालिकेला ६१ कोटी ३१ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. मागील वर्षी याच कालावधीत महसूल ४८ कोटी ९४ लाख रुपये होता. झोन चारमध्ये सर्वाधिक ३ हजार ५३ संचिका आल्या. त्यातून १४ कोटी १५ लाख ७८ हजार ६२४ रुपयांचा महसूल मिळाला. झोन आठमध्ये २ हजार १६ संचिका प्राप्त झाल्या. त्यातून २६ कोटी ३९ लाख ४८ हजार ३८१ रुपयांचे उत्पन्न झाले. सातारा-देवळाई परिसर असलेले झोन ९ आणि १० सर्वात कमी फाईल दाखल झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे गुंठेवारी कायदा लागू झाल्याने मालमत्ता विक्रीसाठी करण्यात येत असलेली गुंठेवारी थांबली आहे. अतिक्रमण कारवाई नंतर वाढलेले गुंठेवारीचे प्रस्ताव आता ठप्प झाले आहे. दिव्य मराठी एक्सप्लेनर दिव्य मराठी एक्स्पर्ट जयंत खरवडकर, निवृत्त शहर अभियंता विशेष सूट अटी-शर्तींवर, त्यामुळे सातारा-देवळाईकरांची पाठ सातारा-देवळाई या ग्रामपंचायत २०१६ साली मनपात दाखल झाल्या होत्या. गुंठेवारी कायदा २००१ साली आला त्यामुळे ग्रामपंचायतमध्ये असलेल्या मालमत्ताना गुंठेवारी लागू करू नये, अशी मागणी या परिसरातील नागरिकांनी केली होती. यासाठी परिसरातील नागरिकांनी आंदोलन केले. त्यानंतर सातारा–देवळाई परिसरातील मालमत्तांसाठी गुंठेवारीतील विशेष सवलतीचा निर्णय ऑक्टोबर २०२५ मध्ये लागू झाला. या निर्णयानुसार महापालिकेने अँसलरी शुल्क २०% वरून १०%, विकास शुल्क १.५% वरून ०.५% आणि नियमित असलेली नियमितीकरणावर २५% सवलत देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र त्यासाठी ग्रामपंचायतची बांधकाम परवानगी असणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे या भागातून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे गुंठेवारी करून घेण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिकता नसल्याचे दिसत आहे.

दोन आमदारांच्या मस्तवाल कार्यकर्त्यांना विधिमंडळाकडून दोन दिवसांची कैद:विधानमंडळ विशेषाधिकार समितीचा महत्त्वाचा निर्णय

१७ जुलै २०२५ रोजी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांत मुंबई विधिमंडळ लॉबीत, पायऱ्यांवर तुफान हाणामारी झाली होती. या प्रकरणी पडळकर समर्थक कार्यकर्ते सर्जेराव टकले, आव्हाड समर्थक नितीन देशमुख यांना विधानमंडळ विशेषाधिकार समितीने दोन दिवस कैदेची (दिवाणी कोठडी) शिक्षा ठोठावली. या दोघांना २०२९ पर्यंत मुंबई, नागपूर विधानभवन परिसरात बंदी घालण्यात आली आहे. समितीने दहा बैठकांत ३० जणांचे जाब-जबाब तसेच साक्षी-पुरावे नोंदवल्यावर हा निर्णय घेतला. शेतापर्यंत बारमाही रस्ते योजना राबवणार नागपूर | राज्यातील सर्व शेतापर्यंत बारमाही मजबूत रस्ते बांधण्याची योजना येत्या ४ वर्षांत राबवली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल बाजारपेठेत नेणे सोपे जाईल. येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ही घोषणा केली. पावसाळी अधिवेशनात या योजनेवर चर्चा झाली होती. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बावनकुळे यांच्यावर योजनेचा आराखडा, तयार करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारशी 1 विधानभवन प्रवेश नियमावलीत सुधारणा : विधान भवनात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांसाठी एक स्वतंत्र आणि कठोर नियमावली तातडीने तयार करून तिची कडक अंमलबजावणी करावी.2 तंत्रज्ञान-आधारित तपासणी : विधान भवन इमारतीमधील प्रवेशिका वितरण प्रणाली महाराष्ट्र पोलीस डेटाबेसशी थेट संलग्न करण्यात यावी. या संलग्नतेमुळे अभ्यागतांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची तपासणी स्वयंचलितरित्या कार्यान्वित होईल.3 प्रभावी सुरक्षा व्यवस्थेची निर्मिती : सुरक्षा व्यवस्था बळकटीसाठी सुरक्षा सल्लागार, पोलीस विभागाशी समन्वय ठेवला जावा. आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींना रोखावे. पडळकर-आव्हाड एकमेकांना खिजवत होते जुलै २०२५ च्या सुरुवातीपासून आमदार पडळकर आणि आव्हाड यांच्यात शरद पवार, सुप्रिया सुळेंवरील टीकेमुळे वाद धुमसत होता. पडळकरांना उद्देशून आव्हाड ‘मंगळसूत्र’ चोर असे ओरडत होते. पडळकर आव्हाडांना अर्बन नक्षल, मुसलमानांचा एक्स असे म्हणत होते. त्यावरून त्यांच्यात शाब्दिक चकमक होऊन त्याचे पर्यावसान १७ जुलैला कार्यकर्त्यांच्या हाणामारीत झाले. यात टकले, देशमुखांशिवाय दोन्ही बाजूंचे आठ-दहा कार्यकर्ते होते. घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केल्यावर पडळकरांनी विधानसभेत दिलगिरी व्यक्त केली होती.

संभाजीनगरसह 7 जिल्ह्यांत तीन वर्षांत 14,526 बालमृत्यू, कुपोषणाचेही बळी:रोज 13 बालमृत्यू, आकडा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी, तरीही चिंतेची बाब

राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत १४,५२६ बालमृत्यूंची नोंद झाली. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ही चिंताजनक माहिती दिली. भाजप आमदार स्नेहा दुबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना आबिटकर यांनी सांगितले की, २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, अकोला आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये एकुण १४,५२६ बालमृत्यू झाले. या आकडेवारीमध्ये सरकारी रुग्णालयात दाखल झालेली अर्भके, ५ वर्षांखालील मुले आणि तीव्र कुपोषणाच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. तसेच आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यात १३८ अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद असल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले. राज्य आरोग्य विभागाच्या नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत आबिटकर यांनी ही आकडेवारी जाहीर केली. ते म्हणाले की, २०३ बालके तीव्र कुपोषित आणि २,६६६ बालके मध्यम कुपोषित असल्याचे आढळून आले आहे. कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण ०.२३ टक्के नोंदवले गेले, तर १.४८ टक्के मुले मध्यम कमी वजनाच्या श्रेणीत आहेत. कुपोषण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अनेक उपाययोजना राबवल्या. यामध्ये नियमित आरोग्य तपासणी, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि सुपोषित महाराष्ट्र अभियान यांचा समावेश आहे. बालमृत्यूची ही ७ कारणे, राहणीमान, अज्ञान, सरकारी अनास्था यामुळे समस्या आजही गंभीर बालमृत्यूदर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील बालमृत्यूदर कमी असला, तरी मेळघाट, पालघर आणि गडचिरोलीसारख्या काही आदिवासी पट्ट्यांत कुपोषणामुळे हे प्रमाण अजूनही चिंतेचा विषय आहे. केंद्रीय नमुना नोंदणी प्रणालीच्या (एसआरएस) ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील बालमृत्यू दराची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे. नवजात मृत्यूदर : दर १,००० जिवंत जन्मामागे ११ बालमृत्यू. (राष्ट्रीय सरासरी २३). अर्भक मृत्यूदर (१ वर्षाच्या आतील): हे प्रमाण १६ (दर १,००० जन्मामागे), (राष्ट्रीय सरासरी १८). पाच वर्षांखालील बालमृत्यूदर : हे प्रमाण १८ (राष्ट्रीय सरासरी २९ ).

चार कृषी विद्यापीठांत 7,100 शिक्षक व शिक्षकेतर पदे रिक्त:मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे शिक्षण व संशोधनावर परिणाम

राज्यातील चार प्रमुख कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ७,१०० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. विधान परिषदेच्या अनेक सदस्यांनी अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आणि इतर तीन प्रमुख विद्यापीठांमधील रिक्त पदांची संख्या विचारली होती. तसेच मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे शिक्षण आणि संशोधनावर परिणाम होत आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना भरणे म्हणाले की, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात २,२३५ पदे रिक्त आहेत. इतर तीन विद्यापीठांमध्ये राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचा समावेश आहे.राज्यातील या चारही प्रमुख कृषी विद्यापीठांमध्ये मिळून शिक्षक आणि शिक्षकेतर संवर्गातील एकूण ७,१९९ पदे रिक्त असल्याची माहिती भरणे यांनी दिली. तरीही, इतर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी कामाचा भार व्यवस्थित सांभाळत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लवकरच प्रस्ताव आणणार चारही कृषी विद्यापीठांमधील सर्व रिक्त पदांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकारी धोरणानुसार ही रिक्त पदे भरली जातील. -दत्तात्रय भरणे, कृषी मंत्री

11 सरकारी रुग्णालयातून ‘बोगस’ औषधींचे वितरण:मंत्र्यांची कबुली, जून 2024 ते मार्च 2025 दरम्यान प्रकार; दोषी कंपन्यांवर फौजदारी

राज्यातील सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये बोगस औषधांचा पुरवठा आणि वापर होत असल्याची धक्कादायक माहिती विधान परिषदेत उघड झाली आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आमदारांच्या तारांकित प्रश्नांना उत्तर देताना, राज्यातील ११ शासकीय रुग्णालयांनी स्थानिक स्तरावर खरेदी केलेली औषधे बनावट आढळल्याची कबुली दिली. बनावट कफ सिरपमुळे झालेल्या बालकांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर या माहितीमुळे आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. आमदार निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, उमा खापरे यांच्यासह ३० हून अधिक सदस्यांनी बनावट औषधांच्या वापरावर आणि विक्रीवर बंदी घालण्याबाबत शासनाला जाब विचारला होता. मंत्री झिरवाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२४ ते मार्च २०२५ या काळात घेतलेल्या औषधांच्या नमुन्यांमध्ये मूळ घटकच नव्हते. बनावट औषधांचा पुरवठा राज्यातील तसेच उत्तराखंड, केरळ आणि तामिळनाडू येथील आठ उत्पादक कंपन्या आणि नऊ स्थानिक विक्रेत्यांमार्फत करण्यात आला होता. याप्रकरणी औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत चार न्यायालयीन खटले दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची आणि पुरवठादारांचे सुरक्षा ठेव (अनामत रक्कम) जप्त करण्याची कारवाईही सुरू आहे. विना प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरपची विक्री; २३५ विक्रेत्यांना नोटीस मध्य प्रदेशातील बालकांच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरलेल्या ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ (बॅच क्रमांक एसआर-१३) बाबत अन्न व औषध प्रशासनाने तातडीने अलर्ट जारी केला होता. बीड, नांदेड, नागपूर, वर्धा, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये या बनावट औषधांची खरेदी झाली होती. विना-प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरपची विक्री करणाऱ्या एकूण २३५ किरकोळ विक्रेत्यांना नोटीस बजावली असून, १९५ दुकानांचे विक्री आदेश थांबवण्यात आले.

चाकूर येथील पाटील यांची गढी झाली पोरकी!

चाकूर : अ. ना. शिंदे चाकुरातील पाटील यांच्या गढीला साधारण तीनशे ते साडेतीनशे वर्षांचा इतिहास आहे. माजी केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्यामुळे चाकूरच्या गढीचे वैभव सर्वदूर पोहोचले. मुळात महान व्यक्तिमत्त्वासोबत परिसरही मोठा होतो. परिसराला वैभव प्राप्त होते. त्यानंतर ते वैभव एकट्याचे राहत नाही. पाटील यांच्या गढीचेही तसेच झाले आहे. या गढीच्या परंपरेतील सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिमत्व […] The post चाकूर येथील पाटील यांची गढी झाली पोरकी! appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

सुसंस्कृत, अभ्यासू नेता हरपला

ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे निधन लातूर : प्रतिनिधी कॉंग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री, लोकसभेचे माजी अध्यक्ष, पंजाबचे माजी राज्यपाल, भारतीय राजकारणातील सुसंस्कृत, निष्कलंक, अभ्यासू आणि संसदीय परंपरा जपणारे नेते, लातूरचे सुपुत्र शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे आज (शुक्रवारी) सकाळी ६.३० वाजता देवघर या त्यांच्या निवासस्थानी अल्पशा आजाराने निधन […] The post सुसंस्कृत, अभ्यासू नेता हरपला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

स्थानिक निवडणुकांसाठी उमेदवारांना मोठा दिलासा:आता ‘ऑफलाईन’ही अर्ज भरता येणार, राज्य निवडणूक आयोगाचा महत्वपूर्ण निर्णय

महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी इच्छूक उमेदवारांना पारंपरिकरीत्यादेखील ऑफलाईन पद्धतीने नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज येथे केले. स्थानिक स्वराज्‍य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची आज राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्यासह विविध अधिकारी आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार व राजकीय पक्षांची मागणी लक्षात घेवून नामनिर्देशनपत्रे ऑनलाईन बरोबरच ऑफलाईन पद्धतीनेदेखील दाखल करण्याची मूभा देण्यात आली होती. आता महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी इच्छूक उमेदवारांना पारंपरिकरीत्या ऑफलाईन पद्धतीने नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येईल.त्यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने 29 महानगरपालिका, 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे नियोजन केले आहे. संभाव्य दुबार मतदारांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने महानगरपालिका आयुक्त त्यांचे स्तरावर कार्यवाही करीत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने संभाव्य दुबार मतदारांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली (ॲप्लिकेशन) विकसित केली आहे. त्याद्वारे आणि घरोघरी जावून संभाव्य दुबार मतदारांचा शोध घेण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे. त्याचबरोबर मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे; तसेच ‘मताधिकार’ हे मोबाईल ॲपदेखील विकसित केले आहे. ते गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे, असेही वाघमारे यांनी सांगितले. यावेळी आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी/ प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

सवाई गंधर्व महोत्सवाचा तिसरा दिवस रंगला:सत्येंद्रसिंह सोलंकी, श्रीनिवास जोशींच्या संतूर-गायन मैफलीने पूर्वार्ध गाजवला.

पुणे येथे सुरू असलेल्या ७१ व्या सवाई गंधर्व भीमसेन संगीत महोत्सवाचा तिसरा दिवस संतूरवादन आणि गायनाच्या मैफलीने रंगला. युवा संतूरवादक सत्येंद्रसिंह सोलंकी यांच्या बहारदार वादनानंतर पं. भीमसेन जोशी यांचे सुपुत्र श्रीनिवास जोशी यांच्या दमदार गायनाने रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. मुकुंदनगर येथील महाराष्ट्रीय मंडळाच्या प्रांगणात हा महोत्सव आर्य संगीत प्रसारक मंडळातर्फे आयोजित करण्यात आला आहे. शुक्रवारी महोत्सवाच्या पूर्वार्धात सत्येंद्रसिंह सोलंकी यांनी आपल्या संतूर वादनाने रसिकांना आनंद दिला. पं. ओमप्रकाश चौरसिया यांचे शिष्य असलेल्या सत्येंद्रसिंह यांनी दाक्षिणात्य राग 'वाचस्पती' निवडला होता. आलाप, जोड, झाला अशा क्रमाने वादन करताना त्यांनी पखवाजच्या साथीने रागाचा विस्तार केला. धृपद गायनाची तालीम घेतल्यामुळे त्यांच्या वादनाला धृपद गायकीचे एक वेगळे अंग लाभले होते. त्यांनी तबल्याच्या साथीने तिस्र आणि चतुस्र जातीत वादन केले. त्यानंतर रूपक आणि त्रितालातील रचनांमधून लयकारीचे प्रभावी दर्शन घडवले. मिश्र पहाडीमधील एका आकर्षक धूनने त्यांनी आपल्या वादनाचा समारोप केला. त्यांना तबल्यावर रामेंद्रसिंह सोलंकी आणि पखवाजवर अखिलेश गुंदेचा यांनी उत्कृष्ट साथ दिली. यानंतर भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी यांचे शिष्य आणि सुपुत्र श्रीनिवास जोशी यांचे गायन झाले. त्यांनी राग 'पूरिया' मध्ये एकतालातील 'पिया गुणवंता' आणि त्रितालातील 'घडिया गिनत' या रचनांचे दमदार सादरीकरण केले. त्यानंतर राग 'सुहा कानडा' मध्ये 'ए दाता हो...' ही झपतालातील रचना त्यांनी सादर केली, जी विशेष रंगतदार ठरली. श्रीनिवास जोशी यांनी संत तुकाराम महाराज यांच्या 'अणुरणिया थोकडा तुका आकाशाएवढा...' या लोकप्रिय अभंग गायनाने मैफलीची सांगता केली. या अभंगाने संपूर्ण वातावरण भक्तीरसपूर्ण झाले. त्यांना तबल्यावर पांडुरंग पवार, हार्मोनिअमवर अविनाश दिघे, पखवाजवर गंभीर महाराज, गायनसाथीला विराज जोशी, टाळवर माऊली टाकळकर आणि तानपुऱ्यावर लक्ष्मण कोळी व मोबिन मिरजकर यांनी साथसंगत केली.

पुण्यात राष्ट्रीय ऑन्कोलॉजी परिषदेचे उद्घाटन:देशभरातील 200 हून अधिक तज्ज्ञ आणि जागतिक ऑन्कोलॉजिस्ट सहभागी

पुण्यात तीन दिवसीय 'ऑन्को 360 2025' या राष्ट्रीय ऑन्कोलॉजी परिषदेला सुरुवात झाली आहे. एमओसी कॅन्सर केअर अँड रिसर्च सेंटरच्या वतीने कोरेगाव पार्क येथील हॉटेल वेस्टिन येथे १२ ते १४ डिसेंबर या कालावधीत ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. यात देशभरातील २०० हून अधिक नामवंत ऑन्कोलॉजिस्ट आणि आठ आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ सहभागी झाले आहेत. या परिषदेत प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी, टार्गेटेड थेरपी, मॉलेक्युलर ऑन्कोलॉजी, थोरॅसिक ऑन्कोलॉजी आणि प्रगत उपचार धोरणे यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा होणार आहे. रुग्णांच्या वास्तविक केसेसवरील संवादात्मक सत्रे आणि वैज्ञानिक वादविवाद यांमुळे भारतीय संदर्भात जागतिक नवोपक्रम कसे राबवता येतील, यावर प्रकाश टाकला जाईल. आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांमध्ये मॅकारी युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलचे डॉ. अॅलिसन झँग, युनिव्हर्सिटी ऑफ पिट्सबर्गचे डॉ. अॅडम ब्रफ्स्की, मायो क्लिनिकचे डॉ. अॅक्सेल ग्रॉथी, यूटी हेल्थ सॅन अँटोनियोचे डॉ. दारुका महादेवन आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलोरॅडो कॅन्सर सेंटरचे डॉ. रॉस कॅमिज यांचा समावेश आहे. उद्घाटनप्रसंगी एमओसीचे सीनिअर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. तुषार पाटील म्हणाले, “ऑन्को 360 हे जागतिक संशोधन आणि भारतीय क्लिनिकल प्रॅक्टिस यांच्यातील एक मजबूत दुवा आहे. अर्थपूर्ण संवाद आणि सहकार्याद्वारे देशभरातील कर्करोग रुग्णांना उत्तम उपचार परिणाम मिळवून देण्याचे आमचे ध्येय आहे. ऑन्कोलॉजीतील सर्वोत्तम बुद्धिमत्तांना एकत्र आणणारा हा मंच तयार केल्याचा आम्हाला अभिमान आहे.” ही परिषद भारतीय कर्करोग उपचार क्षेत्राला नवी दिशा देणारी ठरेल, तसेच उपचार पद्धती मध्ये मूलभूत बदल करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे.

हडपसर सह्याद्री रुग्णालयावर हल्ला; डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांवर मारहाण:आयएमए पुणेने तीव्र निषेध करत कठोर कारवाईची केली मागणी

पुण्यातील हडपसर येथील सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात एका रुग्णाच्या निधनानंतर काही व्यक्तींनी तोडफोड करत डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला. या घटनेचा इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) पुणे शाखेने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. या हिंसाचारामुळे रुग्णालयात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, इतर गंभीर रुग्णही भीतीपोटी डिस्चार्ज घेऊन जात आहेत. रुग्णालय प्रशासन आणि आयएमएने दिलेल्या माहितीनुसार, गंभीर अवस्थेतील रुग्णावर सीपीआर (कार्डिओपल्मोनरी रिससिटेशन) सुरू असतानाच काही नातेवाईक आणि बाहेरील लोक जमावाने रुग्णालयात घुसले. त्यांनी आरडाओरड करत डॉक्टरांना मारहाण केली, वैद्यकीय उपकरणे फोडली आणि रुग्णालयात दहशत निर्माण केली. आयएमए पुणेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील आणि सचिव डॉ. अभिजित सोन्नवणे यांनी सांगितले की, सीपीआर ही जीव वाचवणारी शास्त्रोक्त पद्धत आहे. रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या अशा अज्ञानामुळे डॉक्टर भविष्यात सीपीआर देण्यास घाबरतील, ज्याचा थेट परिणाम हजारो रुग्णांच्या जीवावर होईल. प्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेत रुग्णालय किंवा डॉक्टरांची कोणतीही चूक दिसत नाही. आयएमएने या घटनेचा निषेध करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये महाराष्ट्र मेडीकेअर ऍक्ट-२०१० अंतर्गत त्वरित आणि कठोर कारवाई करणे, कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता कार्यवाही करणे, सर्व रुग्णालय परिसर 'सेफ झोन' घोषित करणे आणि रुग्णालयांमध्ये २४ तास पोलीस संरक्षण व तात्काळ हस्तक्षेप यंत्रणा उभी करणे यांचा समावेश आहे. डॉक्टर समाजाने यापुढे अशा हिंसाचाराविरुद्ध एकजूट दाखवत कामबंद आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. डॉक्टर हे समाजाला अत्यावश्यक सेवा देत असून, त्यांच्यावर असे हल्ले होणे आणि रुग्णालयाची तोडफोड करणे चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

तुकाराम मुंढे यांना स्मार्ट सिटी प्रकरणात क्लिनचीट:नागपूर पोलिस, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून कारवाई नाही; भाजप आमदारांचे आरोप फोल

नागपूर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कथित अनियमिततेप्रकरणी नागपूर पोलिस आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लिनचीट मिळाली आहे. भाजपा आमदार कृष्णा खोपडे यांच्यासह अन्य आमदारांनी गंभीर आरोप करूनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. विधानसभेत या विषयावर लक्षवेधी मांडण्यात आली होती. आमदार कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके आणि प्रताप अडसड यांनी मुंढे यांच्यावर आरोप केले होते की, त्यांनी नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसतानाही नियमबाह्यपणे प्रकल्पाचा प्रभार स्वतःकडे घेतला. तसेच, २० कोटींहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार केल्याचा दावाही आमदारांनी केला होता. त्यांनी मुंढे यांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन सत्तापक्ष नेत्यांनी सर्व कागदपत्रांसह सदर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती, मात्र मुंढे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला नाही. या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेदरम्यान, प्रभारी नगर विकास मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, कोरोना काळात मुंढे यांनी स्मार्ट सिटीची कामे पाहिली होती आणि त्याला कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली होती. मुंढे यांनी स्वतःच्या अधिकाराचा गैरवापर करून काही केल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. २० कोटींच्या देयकासंदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखा आणि पोलिसांनी दोनदा चौकशी केली असून, दोन्ही विभागांनी त्यांना क्लिनचीट दिली आहे. दरम्यान, महिला अधिकाऱ्यांशी अपमानास्पद वागणूक दिल्याप्रकरणी महिला अधिकारी राधिका रस्तोगी यांच्याकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा अहवाल येत्या महिनाभरात सादर केला जाईल, त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे सामंत यांनी सांगितले. लक्षवेधीत नमूद केल्यानुसार, मुंढे यांनी मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कोट्यवधी रुपयांचे नियमबाह्य पेमेंट केले होते आणि दोन महिला अधिकाऱ्यांसोबत अभद्र व्यवहार केला होता. या महिला अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन मुख्य सचिवांना कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थकांकडून भाजपा आमदार कृष्णा खोपडे यांना धमकी मिळाल्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला होता. त्यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मांडण्याचे आश्वासन यापूर्वीच दिले आहे. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी स्मार्ट सिटीच्या खर्चाची चौकशी करून अहवाल सादर करणार का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर मंत्री सामंत यांनी, स्मार्ट सिटीत किती खर्च कोणत्या विभागावर झाला याची माहिती सध्या उपलब्ध नाही, ती माहिती घेऊन पटलावर ठेवू, असे उत्तर दिले.

3 तहसीलदारांसह 4 मंडल अधिकारी, 2 तलाठी निलंबित:पुण्यातील अवैध गौण उत्खनन प्रकरणी महसूल विभागाची मोठी कारवाई

पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या ९० हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली. या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा नऊ जणांचे निलंबन करण्यात आले. परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले असून, यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून, अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला होता. विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीत निष्पन्न महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक ३६, ३७, आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते, मात्र ३५, ४१, ४२, आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाले आहे. परवानगीपेक्षा जादा उत्खनन ईटीएस मोजणीमध्ये ३ लाख ६३ हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, ९० हजार ब्रास जास्तीचे उत्खनन झाले आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे गैरव्यवहारात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तलाठी (२): दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार. मंडळ अधिकारी (४): संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम. तहसीलदार (४): जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख. (या काळात कार्यरत असलेले चार तहसीलदार.)दंड आणि महसूली कारवाई ९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.विभागीय चौकशी निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. वनिकरणाचा मुद्दा आमदार शेळके यांनी वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात उत्खनन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ती खाजगी जमीन आहे. गुगल इमेजमध्ये फक्त १५ झाडे होती आणि ती तोडण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली होती. महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, वन अधिकाऱ्यांनी हा 'फॉरेस्ट झोन' नसल्याचे लेखी कळवले आहे, म्हणूनच खाणपट्ट्याला परवानगी मिळाली. तथापि, पीएमआरडीएच्या प्रस्तावीत विकास आराखड्यात (Proposed DP) ही जमीन खाजगी वनीकरणासाठी राखीव दर्शवण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती असल्यास स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करण्याची तयारी मंत्र्यांनी दर्शविली. राज्यभरात ईटीएस सर्वे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यभरातील अवैध उत्खननाला लगाम लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावाचा ईटीएस सर्वे सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे किती परवानग्या दिल्या आणि किती अवैध उत्खनन झाले, याची माहिती मिळेल व त्यानुसार दोषींवर कारवाई केली जाईल.