अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांविषयी शासन संवदेनशील:येणारा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करावा- पालकमंत्री शंभूराज देसाई

अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांविषयी शासन अत्यंत संवेदनशील आहे. बाधित शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत राज्य शासनाकडून करण्यात येणार आहे. मदतीचा निधी येताच त्वरीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा. एकही बाधित मदतीपासून वंचित राहू नये याची दक्षता घ्यावी, खरवडून गेलेल्या जमिनी आणि गाळ भरलेल्या विहिरी यांचेही पंचनामे करावेत. नुकसान झालेल्या व आराखड्यामध्ये समाविष्ट न झालेल्या बाबींची पुरवणी यादी शासनाला त्वरीत पाठवावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात सातारा जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व नुकसानभारपाईबाबत पालकमंत्री देसाई यांनी आढावा घेतला. या आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभय काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करत आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या पॅकेजनुसार शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला निधी वर्ग केला जाणार आहे. निधी येताच दिवाळीपूर्वी बाधितांच्या खात्यावर जमा करावे. अतिवृष्टी बाधितांमध्ये ज्यांच्या पिकाचे, जमिनीचे, विहिरींचे नुकसान तसेच जनावरांचा मृत्यु झाला आहे अशांना मदत दिली जाणार आहे. मदतीपासून एकही बाधित वंचित राहणार नाही याची महसूल व कृषी विभागाने याची दक्षता घ्यावी. सप्टेंबर 2025 मध्ये अतिवृष्टी बाधित कोरेगाव, माण, खटाव व सातारा तालुक्यातील एकूण 294 घरांची अंशत: पडझड झाली आहे. नुकसानीपोटी तहसील स्तरावरुन निधी वितरण करण्यात आला आहे. खटाव तालुक्यातील मयत व्यक्तीला 4 लाख मदत वाटप करण्यात आली आहे. तसेच सातारा तालुक्यातील मयत व्यक्तीच्या वारसास आर्थिक मदत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. मयत पशुधनाची संख्या 4 असून 36 दुकाने बाधित झाली आहेत. त्यांच्यासाठीही तहसील स्तरावरुन मदत वाटप सुरु आहे. तसेच कोरेगाव, खटाव, कराड, वाई व माण तालुक्यातील एकूण 4204 हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून नव्या दराप्रमाणे 8 कोटी 97 लाख रुपयांची निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. अतिवृष्टीमुळे रस्ते व पुलांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीचा 468 कोटी 24 लाखांचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वतंत्ररीत्या पाठविला आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरु असल्याचेही पालकमंत्री देसाई यांनी सांगितले. तसेच 1 जून ते 31 ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे जिल्हा जिल्हा परिषदेच्या विविध इमारती यामध्ये शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, ग्रामपंचायती, विविध कार्यालये, रस्ते, साकव, पाण्याच्या योजना यांचे 225 कोटी 44 लाख हून अधिक नुकसान झाले आहे. तर 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर या कालावधीतील अतिवृष्टी व पुरामुळे 149 कोटी 14 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे एकूण 364 कोटी 58 लाख हून अधिक रक्कमेचे जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या विविध बाबींचे नुकसान झाले आहे. मस्त्य व्यवसाय विभागाकडील 76 लाखाहून अधिक जाळी, बोटी, मस्त्य बीज, मस्त्य साठा आदी बाबींचे नुकसान झाले आहे. जलसंधारण विभागाकडील पाझर तलाव, लघु प्रकल्पांचे 2 कोटी 87 लाख रुपये, जलसंपदा विभागाकडील कालवा, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे यांचे 4 कोटी 38 लाखांचे नुकसान झाले आहे. महावितरण विभागाकडील विद्युत खांब, डीपी व अन्य असे 1 कोटी 17 लाख रुपये, नगर पालिका विभागाकडील रस्ते, इमारती व अन्य बाबी यांचे 5 कोटी 31 लाख, गृह विभागाकडील जवळपास 50 लाख असे जिल्ह्यात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करावी शेतकऱ्यांना विविध योजनांसह विविध नैसर्गिक आपत्तीमधील पिक नुकसानीची मदत सहजरित्या शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी ॲग्रीस्टॅकवर शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी. ही नोंदणी ॲड्राईड मोबाईलद्वारे स्वत: करावी किंवा महसूल, कृषी व आपले सेवा केंद्राच्या माध्यमातून करावी. ॲग्रीस्टॅक नोंदणीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत तातडीने मिळेल तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करावी, असे आवाहनही पालकमंत्री देसाई यांनी केले आहे.

सोने भाव का खातेय?

सर्वसामान्य माणसाला भूगर्भातील भूकंपाचा आता चांगलाच सराव झाला आहे. परंतु चकाकते ते सोन्याचे हादरे आता सोसेनासे झाले आहेत. सोने बाजारात सोने दररोज नवे उच्चांक प्रस्थापित करत आहे. आपणच भावाचा उच्चांक स्थापित करायचा आणि आपणच मोडायचा असा सोन्याचा खेळ सुरू आहे. सोन्याचा खेळ होतो परंतु सर्वसामान्यांचा जीव जातो अशी स्थिती आहे. तोळा तर दूरच पण एखादा […] The post सोने भाव का खातेय? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

विद्यार्थ्यांनी जाणून घेतली हृदयाची रचना, हृदयाचे कार्य

लातूर : प्रतिनिधी जागतिक हृदय दिनानिमित्त येथील राजर्षी शाहू महाविद्यालय, लातूर येथील राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग व हेल्थ केअर सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. २९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११:३० वाजता आरोग्य शिबीर आयोजित करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी जाणुन घेतले हृदयाची रचना, हृदयाचे कार्य. याप्रसंगी हेल्थ केअर सेंटरची वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्वाती फेरे, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रमाधिकारी […] The post विद्यार्थ्यांनी जाणून घेतली हृदयाची रचना, हृदयाचे कार्य appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

६ वर्षांत यंदा लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस 

लातूर : प्रतिनिधी पर्जन्यमानाच्याबाबतीत लातूर जिल्हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. २०१६ मध्ये लातूरकरांनी कोरडा दुष्काळ अनुभवला होता. सन २०२० ते सन २०२५ या सहा वर्षातील लातूर जिल्ह्यातील पर्जन्यमानाची आकडेवारी पाहिली तर यंदा लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस पडल्याचे दिसून येत आहे. लातूर जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ७०६ मिलीमीटर आहे. यातूलनेत यंदा लातूर जिल्ह्यात ९४६ मिलीमीटर म्हणजेच […] The post ६ वर्षांत यंदा लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

लातूर जिल्हा १०० टक्के साक्षर करण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी प्रयत्न करावेत

लातूर : प्रतिनिधी शाळेत मुख्याध्यापकांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून खाजगी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सुद्धा शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयाच्या वतीने राबवल्या जाणा-या सर्व योजनांमध्ये सहभाग घ्यावा. लाभाच्या योजना सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. आपला सर्व समाज साक्षर झाला पाहिजे. निरक्षरतेचे भारतातून उच्चाटन झालं पाहिजे, लातूर जिल्हा १०० टक्के साक्षर करण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन आमदार विक्रम काळे […] The post लातूर जिल्हा १०० टक्के साक्षर करण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी प्रयत्न करावेत appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

अवैध मार्गाने दारूविक्रीचा आलेख वाढला

लातूर : प्रतिनिधी लातूर जिल्हयात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दारु बंदी गांधी सप्ताह दि. २ ते दि. ८ ऑक्टोबर या कालावधी मध्ये राबविला. या सप्ताह मध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी अवैध मार्गाने दारू विक्री करणा-यांच्या गुन्हयांच्या आलेख मध्ये दुपटीने वाढ झाल्याचे केलेल्या कारवाईमुळे समोर आले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग लातूर जिल्हयाचे अधीक्षक केशव राऊत यांच्या […] The post अवैध मार्गाने दारूविक्रीचा आलेख वाढला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

धनगर बांधवांना एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे

चाकूर : प्रतिनिधी धनगर समाजबांधवांचा एसटीमधून आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षापासून समोर येत आहे परंतु अद्यापही शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागावा या भूमिकेतून भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष अजित पाटील कव्हेकर यांच्या उपस्थितीत धनगर समाजबांधवांना अनुसुचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे. अशा मागणीचे निवेदन पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले […] The post धनगर बांधवांना एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

‘मनरेगा’मध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार

चाकूर : प्रतिनिधी रोजगार हमी योजनेतील कामे न करताच लांखो रुपयांचा भ्रष्टाचार सरपंच, ग्रामसेवक व पंचायत समीतीतील कर्मचारी व अधिकारी यांनी केला असल्याची तक्रार कलकोटी येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. गटविकास अधिका-यांनी नेमलेल्या या प्रकरणाच्या चौकशी समितीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप असणा-या अधिका-यांची नियुक्ती केल्याने पंचायत समितीच्या अजब कारभाराची चर्चा सर्वत्र सुरु झाली आहे. कलकोटी येथील ग्रामस्थांनी गावात […] The post ‘मनरेगा’मध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

चिकणी चमेली, तू काय चीज आहे, चिल्लर:इम्तियाज जलील यांचा संग्राम जगतापांना इशारा; छोटा चिंटू म्हणत नितेश राणेंवरही निशाणा

राज्यात काही महिन्यांपासून भडकाऊ भाषणांमुळे समाजात तेढ निर्माण होत असताना, आपल्या आक्रमक शैलीमुळे नेहमी चर्चेत असणारे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या अहिल्यानगर दौऱ्यात एमआयएमचे नेते व माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनीही वादग्रस्त भाषण केले. मुकुंदनगर येथील सी.आय.व्ही. ग्राउंडवर झालेल्या जाहीर सभेत जलील यांनी भाजप नेते व कॅबिनेटमंत्री नितेश राणे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली. यावेळी त्यांनी नितेश राणे यांना 'छोटासा चिंटू' असे संबोधत टीका केली, तर आमदार संग्राम जगताप यांना 'चिकणी चमेली' असा उपरोधिक टोला लगावला. खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले, पोलिसांचे आमच्यावर एवढे प्रेम का आहे माहिती नाही, आम्ही आलो की पोलिसांकडून आमच्या हातात तीन तीन पानांचे प्रेम पत्र दिले जाते. त्या पत्रात लिहिलेले असते तुम्ही असे बोलू नका, हे करू नका. आता पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार आजची सभा झाली. पण पोलिसांनी हे लक्षात ठेवावे, यापुढे नगर शहरात कोणत्याही स्टेजवर मुस्लिम विरोधात शिव्या दिल्या गेल्या तर आम्हाला पण उत्तर देता येते, असा इशारा जलील यांनी दिला आहे. छोटा चिंटू आणि चिकणी चमेली म्हणत नितेश राणे आणि संग्राम जगतापांना टोला पुढे बोलताना इम्तियाज जलील म्हणाले, कोणीही उठते आणि मुस्लिमांना शिव्या देतात. राजकारण करायचे तर मुस्लिमांना शिव्या द्यायचा ही फॅशन झाली आहे. आधी छोटासा चिंटू (नितेश राणे) बोलायचा आता तुमच्या शहरात चिकणी चमेली (संग्राम जगताप) आली, असे म्हणत इम्तियाज जलील यांनी दोन्ही नेत्यांना खोचक टोला लगावला आहे. तू काय चीज आहे, चिल्लर तुम्ही गाडीवरून जात असाल तर तुमच्या गाडीवर मागे कुत्रं लागते पण तुम्ही तुमचा प्रवास सुरु ठेवतात. कोणी म्हणत आमच्या मागे अजित पवार आहे, कुणी म्हणतं आमच्या मागे फडणवीस आहे, कुणी म्हणतं शिंदे आमच्या मागे आहेत. पण, या सगळ्यांना आम्ही सोडले नाही. आम्ही मोदीला सोडत नाही तू काय चीज आहे, चिल्लर, असा इशाराही इम्तियाज जलील यांनी आमदार जगताप यांना दिला. काही कुत्र्यांना पट्टा बांधला जातो, काहींना रस्त्यावर सोडले जाते, तर काही कुत्रे खुजलीवाले असतात. मी कुणाचेही नाव घेतलेले नाही, मीडियावाल्यांना काय चालवायचे ते चालवू द्या, असे म्हणत जलील यांनी नाव न घेता आमदार संग्राम जगताप यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. दरम्यान, महाराष्ट्रात निवडणुका येत असून दंगली पेटवत माहोल खराब केला जातो आहे, असे जलील यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी म्हटले.

लहानपणापासून पोषणावर लक्ष दिल्यास उत्तम पिढी घडेल:डॉ. प्रकाश राठी यांचे प्रतिपादन, पार्डीत पोषण कार्यशाळा

लहानपणापासून मुलांच्या पोषणाकडे लक्ष दिल्यास भविष्यात एक उत्तम पिढी तयार होईल, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध वैद्यक डॉ. प्रकाश राठी यांनी केले. संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या गृहविज्ञान विभागातर्फे मोर्शी तालुक्यातील पार्डी येथे आयोजित 'पोषण भी, पढाई भी और सफाई भी' या कार्यशाळेत ते बोलत होते. या कार्यशाळेचे आयोजन पार्डी येथील प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी करण्यात आले होते. मुलांच्या बौद्धिक विकासासोबतच शारीरिक विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आणि आयुष्यात ध्येय गाठताना शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याकडेही लक्ष देण्याचे आवाहन डॉ. राठी यांनी यावेळी केले. कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी गृहविज्ञान विभागप्रमुख डॉ. वैशाली धनविजय होत्या. प्रमुख अतिथी म्हणून पार्डीच्या सरपंच वर्षाताई वानखडे, शाळेचे मुख्याध्यापक नंदकिशोर धावडे, प्रवीण चौधरी आणि सुनील निंभोरकर उपस्थित होते. डॉ. राठी यांनी सध्याच्या परिस्थितीत पोषण आणि अभ्यासाच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला. लहान मुलांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला प्रोत्साहन देणे, योग्य शैक्षणिक पद्धतींचा वापर करणे, बालपणातील आरोग्य व पोषण सेवांवर भर देणे आणि मुलांमध्ये पोषणाविषयी जागरूकता निर्माण करणे हे या कार्यशाळेचे मुख्य हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अध्यक्षीय भाषणात डॉ. वैशाली धनविजय यांनी उपलब्ध अन्नधान्य, भाज्या आणि फळांमधून योग्य पोषण कसे मिळवता येते, हे उदाहरणांसह स्पष्ट केले. पोषण आहार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि बौद्धिक विकास यांचा संबंध त्यांनी विशद केला. संत गाडगे बाबांनीही हेच सूत्र दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी डॉ. मोतीलालजी राठी यांच्या समाजकार्याचाही परिचय करून दिला. प्रमुख अतिथी मुख्याध्यापक नंदकिशोर धावडे यांनीही याप्रसंगी पौष्टिक आहाराचे महत्त्व पटवून दिले.

सरन्यायाधीश गवई यांच्या दिशेने जोडा फेकण्याचा प्रयत्न:अंनिससह अनेक संघटनांकडून अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर

अमरावती येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने जोडा फेकून मारण्याच्या प्रयत्नाचा दुसऱ्या दिवशीही तीव्र निषेध करण्यात आला. प्रा. श्याम मानव यांच्या नेतृत्वाखालील अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि जनसांस्कृतिक चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने केली. आंदोलनाच्या शेवटी अप्पर जिल्हाधिकारी गोविंद दानेज यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनात युनायटेड फोरम, राष्ट्रसेवा दल, संविधान संवाद समिती, जनसांस्कृतिक मंच, जाणिव प्रतिष्ठान, संभाजी ब्रिगेड, विदर्भ जनआंदोलन समिती, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, ह्युमन फाउंडेशन, बहुजन संघर्ष समिती, राणी दुर्गावती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, प्रगतीशील लेखक संघ, टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, शिक्षक भारती, युवा बेरोजगार पदवीधर संघटना महाराष्ट्र, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विचार मंच यासह अनेक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. अमरावती शहर आणि जिल्ह्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक संघटनांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. हा हल्ला म्हणजे लोकशाही स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या मूल्यांचा समावेश असणाऱ्या भारतीय संविधानावर आघात असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले. या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत जाहीर निषेध व्यक्त करत, सनातनी हल्लेखोर वकील राकेश तिवारी यांना तात्काळ अटक करून कठोर कार्यवाही करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी डॉ. अलीम पटेल, प्रा. संदीप तडस, अशोकराव वाकोडे, राजेंद्र आगरकर, कुमुदिनी वाडेकर, प्रभाकर कडू, भीमराव विडुळकर, मुकुंद काळे, डॉ. लाभीश साबळे, नीळकंठ ढोके, सुनील घटाळे, प्रभाकरराव आकोटकर, माधव गिरी, कपिल पडघाण, महेश देशमुख, प्रकाश कळसकर, प्रा. संतोष शुक्ला, हरीश केदार, प्रा. मनीष पाटील, गणेश गहूकर, रवींद्र चव्हाण, विवेक वाडेकर, पंकज देशमुख, विठ्ठल हिवसे, प्रा. शरद पुसदकर, किरण गुडधे, ॲड. सुयोग माथुरकर, डॉ. प्रकाश मानेकर, प्रदीप पाटील, पद्माकर डोंगरे, प्रा. रवींद्र खंडारे, आशिष कडू, राजाभाऊ गुडधे, धर्मेंद्र भंडारकर आणि मधुकरराव कोडमेथे आदी उपस्थित होते.

भारतातील प्रमुख ऑटोमोटिव्ह प्रदर्शन मोटोटेक 2025 प्रदर्शन पुण्यात सुरू:ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रात नवकल्पना आणि शाश्वततेवर भर - सचिन गोयल

पुण्यात मोटोटेक २०२५ या भारतातील प्रमुख ऑटोमोटिव्ह प्रदर्शन आणि परिषदेचे उद्घाटन झाले. दोन दिवसीय या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट नवकल्पना, शाश्वतता आणि औद्योगिक वाढीला चालना देऊन भारताला जागतिक ऑटोमोटिव्ह हब बनवणे आहे. यामध्ये ओइएम, घटक उत्पादक, ऑटोमेशन नेते, धोरणकर्ते आणि संशोधक सहभागी झाले. परिषदेची सुरुवात अशोक लेलँडचे उपाध्यक्ष सचिन गोयल यांच्या क्वालिटी इन ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग या मुख्य भाषणाने झाली. शाश्वत उत्पादन, डिजिटल प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट आणि शॉप-फ्लोर ऑटोमेशन यांसारख्या विषयांवर सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. या सत्रांमध्ये डेटा, डिझाइन आणि अचूक अंमलबजावणी यांच्या समन्वयाने स्पर्धात्मकतेची नवी व्याख्या करण्यात आली. पुष्कराज ग्रुपचे सीएमडी शैलेंद्र गोस्वामी यांनी पुणे हे ऑटोमोटिव्ह हब असल्याचे नमूद केले. कोविडनंतरच्या 'चायना+1' धोरणामुळे भारताला मोठी संधी मिळाली आहे. इंडस्ट्री ४.० आणि ५.० मध्ये सायबर-फिजिकल सिस्टीम्स, एआय-सक्षम स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग आणि मानवी बुद्धिमत्तेला प्राधान्य दिले जात आहे. सरकारचा जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्के पर्यंत वाढवण्याचा मानस असून, यासाठी टियर-१ ते एमएसएमई पुरवठा साखळी मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. इन्स्टिट्यूट ऑफ सप्लाय चेन मॅनेजमेंटचे चेअरमन डॉ. राकेश सिंग यांनी भारत जागतिक उत्पादन केंद्र बनत असल्याचे म्हटले. सक्षम पुरवठा साखळीसाठी आयओटी, एआय आणि डिजिटल ट्विन्ससारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातही एसयुव्हीची मागणी वाढत असून, निर्यातीत सातत्याने वाढ होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ओमेगा सेइकी मोबिलिटीचे सीएमडी उदय नारंग यांनी भारताची तरुण लोकसंख्या आणि महिलांची वाढती भागीदारी ही आपली ताकद असल्याचे सांगितले. इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) टीसीओ (Total Cost of Ownership) कमी करून गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता सुधारणे आवश्यक आहे. जागतिक सहकार्य आणि मजबूत पुरवठा साखळीमुळे भारत पुढे जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या प्रदर्शनात युनिव्हर्सल रोबोट्स, एटीआय मोटर्स आणि श्नायडर इलेक्ट्रिकसह अनेक कंपन्यांनी कोलॅबोरेटिव्ह रोबोटिक्स, डिजिटल असेंब्ली आणि क्वालिटी कंट्रोल सोल्युशन्स सादर केली.

कर्तव्यात कसूर करणे भोवले!:तुमसर येथील सिहोराच्या सरपंच रंजना तुरकर अपात्र, मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचाही आरोप

भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील ग्रामपंचायत सिहोरा येथील विद्यमान सरपंच रंजना दिनेश तुरकर यांच्यावर मोठी कारवाई झाली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९(१) अन्वये त्यांना अपात्र करण्याचे आदेश अपर आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून जारी करण्यात आले आहेत. कर्तव्यात कसूर करणे, मासिक सभा न घेता मोठा आर्थिक व्यवहार करणे आणि नियमबाह्य खरेदी करणे यांसारख्या गंभीर आरोपांमध्ये सरपंच रंजना तुरकर दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे सिहोरा ग्रामपंचायतीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. उपसरपंच सलाम बशीर शेख व इतर ८ सदस्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भंडारा यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात सरपंचांवर ठेवलेले बहुतांश आरोप सिद्ध झाले आहेत. ८८ लाखांचा परस्पर खर्च माहे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मासिक सभा न घेता सामान्य निधीतून रु. ५८,८२,४९७/- इतका खर्च परस्पर करण्यात आला. चौकशीत ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२३ या काळात एकूण रु. ८८,२४,६२४/- इतक्या मोठ्या रकमेच्या खर्चाला मासिक सभेत मंजुरी घेतलेली नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ३८ अ नुसार मासिक सभा बोलावण्याची जबाबदारी सरपंच यांची असताना, त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे सिद्ध झाले आहे. नियमबाह्य साहित्य खरेदी ​१५ वा वित्त आयोगाच्या निधीतून स्कूल बॅग, बॅटरी व आर.ओ. खरेदीवर रु. १,३७,०००/- चा खर्च करताना कोणतीही निविदा प्रक्रिया किंवा दरपत्रक (कोटेशन) न मागवता परस्पर खरेदी करण्यात आली. ही खरेदी करताना आवश्यक असलेली मु.का.अ. यांची मान्यता घेण्यात आली नाही, त्यामुळे निधीची अफरातफर झाल्याच्या आरोपात तथ्य आढळले. बांधकामाच्या देयकात अनियमितता रुपये ५ हजरांपेक्षा अधिक रक्कम सरपंच व सचिवांनी काढणे आवश्यक असताना, ग्रामपंचायत लिपीक श्यामल तुरकर यांच्या नावाने रक्कम काढण्यात आली. रोजंदारी मजुरांच्या नमुना १९ (हजेरीपट) तपासणीत अनियमितता आढळली असून, सरपंच आणि सचिव यांनीही आपल्या कर्तव्यात कसूर केली आहे. अखेरीस अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात (प्रकरण क्रमांक ३९(१)/१२/२०२४-२५) स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, तक्रारीतील मुद्दा क्र. १, २ व ४ मध्ये तथ्य आढळले आहे. त्यानुसार, सरपंच रंजना दिनेश तुरकर ह्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९(१) अन्वये कारवाईस पात्र ठरतात. उपसरपंच व सदस्यांच्या तक्रारीनुसार अपर आयुक्त, नागपूर विभाग यांच्या कार्यालयाने या प्रकरणी कारवाई करण्याबाबत कळवले होते. आता चौकशी अहवालानुसार अपर आयुक्त कार्यालयाकडून त्यांच्या सरपंचपदाच्या अपात्रते आदेश प्राप्त झाले आहे. ज्यामुळे सिहोरा ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात मोठा बदल झाला असून सध्या येथील उपसरपंच सलाम शेख यांच्याकडे सरपंच पदाचा कारभार सोपवण्यात आला आहे.

'लाडकी बहीण'साठी आनंदाची बातमी:2 दिवसांत महिलांच्या खात्यात जमा होणार सप्टेंबरचा हप्ता, मंत्री अदिती तटकरेंची माहिती

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत सप्टेंबर महिन्याच्या लाभाचे वितरण उद्यापासून (शुक्रवार) सुरू करण्यात येणार असून, येत्या दोन ते तीन दिवसांत पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात सन्मान निधीची रक्कम जमा होईल, अशी माहिती तटकरे यांनी दिली. तसेच, त्यांनी सर्व लाभार्थी महिलांना पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचे आवाहनही केले आहे. मंत्री अदिती तटकरे यांनी ट्विट करत लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची माहिती दिली आहे. त्या म्हणाल्या, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सप्टेंबर महिन्याचा सन्मान निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेस उद्या पासून सुरुवात होत आहे. लवकरच योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात सन्मान निधी वितरित होणार आहे. पुढील 2 महिन्यांच्या E-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या अखंड विश्वासाने सुरू असलेली सक्षमीकरणाची ही क्रांती यशस्वीरित्या मार्गक्रमण करत आहे. ही वाटचाल अशीच अखंडपणे सुरू ठेवण्यासाठी मागील महिन्यापासून https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर E-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पुढील 2 महिन्यांच्या आत सर्व लाडक्या बहिणींनी E-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी ही नम्र विनंती, असे आवाहन अदिती तटकरे यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अखंडितपणे सुरू ठेवण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी https://ladakibahin.maharashtra.gov.in ही अधिकृत वेबसाइट तयार करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांनी आपली वैयक्तिक माहिती या अधिकृत वेबसाइटशिवाय अन्य कोणत्याही वेबसाइटवर शेअर करू नये, असे आवाहन विभागाने केले आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेमध्ये लाभार्थी महिलेची स्वतःची आधार पडताळणी तसेच, पती किंवा वडिलांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, ज्या महिला हे केवायसी पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना लाभ मिळणे बंद होऊ शकते. महायुती सरकारने जुलै 2024 पासून लागू केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पात्र 'लाडक्या बहिणींना' दरमहा 1500 रुपये सन्मान निधी दिला जातो. या योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे, हा महत्त्वाचा पात्रतेचा निकष आहे. त्यामुळे पात्र महिलांनी आपला मासिक लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी विहित वेळेत अधिकृत वेबसाइटवर ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रभारी सीईओंच्या खांद्यावर:पीआरसीसमोर साक्ष देण्यासाठी विभागप्रमुख मुंबईत दाखल

अमरावती जिल्हा परिषदेचा कारभार सध्या प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रीती देशमुख यांच्या माध्यमातून चालवला जात आहे. पंचायत राज समिती (पीआरसी) समोर साक्ष देण्यासाठी राज्यातील विविध विभागांच्या सचिवांनी जिल्हा परिषदेच्या विभागप्रमुखांना मुंबईत बोलावून घेतले आहे. त्यामुळे, सध्या प्रीती देशमुख या एकमेव अधिकारी जिल्हा परिषदेचे प्रशासन सांभाळत आहेत. नियमित सीईओ संजीता महापात्र सुटीवर असल्याने देशमुख यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपवण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात पीआरसीने अमरावतीला भेट दिली होती आणि त्यावेळी काही त्रुटी नोंदवल्या होत्या. या त्रुटींबाबतची वास्तविकता संबंधित विभागांच्या सचिवांकडून जाणून घेण्यासाठी या महिन्यात त्यांची साक्ष घेतली जात आहे. राज्य शासनाचे लेखाधिकारी तथा कक्ष अधिकारी नि. वि. रहाटेकर यांनी एका पत्राद्वारे सर्व सचिवांना याबाबत कळवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्व विभागांच्या सचिवांनी जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांना मुंबईत बोलावले आहे. यामध्ये सर्व विभागांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि जलसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश आहे. दिवाळीच्या तोंडावर प्रवाशांची गर्दी असल्याने रेल्वेचे आरक्षण मिळू शकले नाही, त्यामुळे हे सर्व अधिकारी विशेष वाहनाने मुंबईसाठी रवाना झाले आहेत. दोन दिवसांत तेथील कामे आटोपून ते परत येतील आणि सोमवारपासून आपापल्या मूळ जबाबदारीवर रुजू होतील, अशी अपेक्षा आहे. सणासुदीचे दिवस आणि शेतकरी तसेच शेतमजूर सध्या आपापल्या कामांमध्ये व्यस्त असल्याने जिल्हा परिषदेकडे तक्रारदारांची गर्दी कमी आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि मतदार याद्या तयार करण्याच्या कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक त्यात व्यग्र आहेत. यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेतील कामकाज सुरळीत सुरू आहे.

अजित पवारांच्या आमदाराच्या गाडीवर दगडफेक:8 दिवसांपूर्वीच आले होते धमकीचे पत्र, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीत तणाव

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांच्या वाहनावर अज्ञातांनी दगडफेक केल्याने सांगली जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दौऱ्यावर असताना मिरज तालुक्यातील चाबुकस्वार वाडी जवळ ही घटना घडली. गुरुवारी सायंकाळी आमदार नायकवडी मिरज पूर्व भागातील जानराववाडी येथे जात असताना लिमये मळा परिसरात त्यांच्या मोटारीवर अज्ञातांनी दगड भिरकावले. या दगडफेकीत मोटारीच्या मागील काचेचे मोठे नुकसान झाले, अशी माहिती त्यांचे पुत्र व माजी नगरसेवक अतहर नायकवडी यांनी दिली. आमदार नायकवडी हे माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांच्या गाडीत होते, तर दुसऱ्या गाडीत त्यांचे सुरक्षारक्षक आणि कार्यकर्ते होते. दोन दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांनी हा हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. सुदैवाने या हल्ल्यात आमदार नायकवडी किंवा त्यांच्यासोबतच्या कोणालाही कसलीही जखम झाली नाही. 8 दिवसांपूर्वी धमकीचे पत्र या घटनेला आणखी एक गंभीर बाजू आहे. आमदार नायकवडी यांचे पुत्र अतहर नायकवडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अवघ्या आठ दिवसांपूर्वीच आमदार नायकवडी यांना धमकीचे पत्र आले होते आणि याबाबत मिरज शहर पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. मागील काही दिवसांपासून संशयास्पद व्यक्तींकडून टेहळणी केली जात असल्याची माहितीही पोलिसांना देण्यात आल्याचे अतहर नायकवडी यांनी सांगितले. आमदारांची पहिली प्रतिक्रिया या हल्ल्यानंतर आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, मी मिरज तालुक्यातील गावच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी दौऱ्यावर होतो. जानराववाडी येथे येत असताना, आमच्या मागील गाडीवर दगडफेक करून अज्ञातांनी पळ काढला. सध्या पोलिस तपास करत आहेत. तपासाअंती पुढे काय करायचे, ते ठरवू. या हल्ल्यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला असून, पोलिसांनी अज्ञात टिप्पर चालक व त्याच्या साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत साखरे या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

वाळू माफियांना पकडताना अधिकाऱ्याच्या वाहनाला अपघात:एसडीओची गाडी उलटली, दवडीपर-पचखेडी स्मशानभूमीजवळील घटना

भंडारा उपविभागीय अधिकारी माधुरी तिखे आपल्या पतीसोबत वाहनातून गस्तीवर होत्या, वाळूने भरलेल्या टिप्परचा पाठलाग करताना शेतात यांचे वाहन उलटले. ही घटना गुरुवार, 9 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 5 वाजता कारधा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दवडीपार ते पचखेडी स्मशानभूमी रस्त्यावर घडली. उपविभागीय अधिकारी माधुरी विठ्ठल तिखे यांच्या तक्रारीवरून, टिप्पर क्रमांक MH 36 AA 4106 आणि बोलेरो क्रमांक MH 36 AL 2853 या गाडीच्या चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपविभागीय अधिकारी तिखे पती शाहबाज शेख (32) यांच्यासोबत क्रमांक MH 36 AR 0578 मध्ये पेट्रोलिंगसाठी निघाल्या होत्या. यादरम्यान, वाळूने भरलेल्या ट्रकमध्ये रॉयल्टी नसल्याचे तिखे यांना अ‍ॅपवर आढळले. तिखे यांनी त्यांचे पती शाहबाज शेख यांच्यासह ट्रकचा पाठलाग केला. यादरम्यान, बोलेरो गाडी क्रमांक MH 36 AL 2853 या गाडीच्या चालकाने त्यांचे वाहन दोन्ही वाहनांच्या मध्ये आणले. त्यांनी वारंवार ब्रेक लावून टिप्पर पकडण्याच्या कारवाईत अडथळा आणला. बोलेरो गाडीच्या चालकाने वळण घेतल्यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे वाहन शेतात गेले आणि उलटले. तिखे आणि त्यांचे पती किरकोळ जखमी झाले. दोघांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. या अपघाताबाबत बोलेरो वाहन आणि टिप्पर चालकाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०९, १३२, ३ (५), ३०३ (२), जमीन महसूल कायद्याच्या उपकलम ४८ आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या उपकलम ७ आणि ९ अंतर्गत पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यात अडथळा आणणे आणि जीव धोक्यात घालणे असा आरोप आहे. वृत्त लिहिण्याच्या वेळेपर्यंत, या प्रकरणात कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत साखरे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. पतीच्या उपस्थितीबद्दल प्रश्न उपविभागीय अधिकारी माधुरी तिखे या पतीसोबत शासकीय कामासाठी निघाल्या होत्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिखे यांचे पती शाहबाज शेख हे वाहन चालवत होते. त्यावेळी महसूल विभागाचा कोणताही कर्मचारी उपस्थित नव्हता. पतीच्या शासकीय कामातील उपस्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. माहिती देण्यास दिरंगाई या प्रकरणात माहिती देण्यास पोलिस प्रशासन दिरंगाई करत असल्याचे दिसून आले. बराच काळ या घटनेची माहिती माध्यमांना देण्यात आली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दखल घेतल्यानंतर, प्रकरणाची माहिती देण्यात आली.

बांधकाम व्यावसायिकाचे 10 फ्लॅट घायवळ टोळीने बळकावले:सात वर्षांच्या छळानंतर अखेर पोलिसांत तक्रार दाखल

कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ, जो बनावट पासपोर्टच्या आधारे देशाबाहेर पळून गेला आहे आणि त्याच्यावर कोथरूड पोलीस ठाण्यात अनेक गुन्हे दाखल आहेत, त्याच्या टोळीने एका बांधकाम व्यावसायिकाला पिस्तुलाचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी दिली. या टोळीने व्यावसायिकाच्या कोथरूड परिसरातील इमारतीमधील १० फ्लॅट बेकायदेशीरपणे खंडणीच्या स्वरूपात बळकावले आहेत. तब्बल सात वर्षांच्या छळानंतर या व्यावसायिकाने अखेर पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. कोथरूड पोलिसांनी या प्रकरणी नीलेश घायवळ, सचिन घायवळ, बापू कदम, चिक्या ऊर्फ ओंकार फाटक, मनीष माथवड, सागर चौधरी, माऊली तोंडे, नीलेश शर्मा आणि इतर ५ ते ७ अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हा प्रकार जून २०१८ ते मे २०२५ या कालावधीत घडला असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. तक्रारदारांनी पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीनुसार, आरोपी नीलेश घायवळ, सचिन घायवळ आणि त्यांच्या साथीदारांनी तक्रारदारांच्या इमारतीत बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला. त्यांनी बेकायदेशीर जमाव जमवून बांधकाम व्यावसायिकाच्या डोक्याला पिस्तूल लावले आणि जीवे मारण्याची धमकी देत इमारतीमधील १० फ्लॅट खंडणीच्या स्वरूपात बळकावले. आरोपी बापू कदम हा या बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या फ्लॅटमधील भाडेकरूंकडून भाडे वसूल करून नीलेश घायवळला देत होता. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींवर भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम १८९ (१), १८९ (२), १९१ (२), १९१ (३), १९०, ३२९ (४), ३०८ (२), ३०८ (४), ३०८ (५), ३५२, ३५१ (२) (३), २९६, तसेच शस्त्र अधिनियम १९५९ चे कलम ३ (२५) आणि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ॲक्टचे कलम ३, ७ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक रवींद्र आळेकर या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

प्रारूप मतदार यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून या यादीतील नावे महाएसईसीव्होटरलिस्ट या संकेतस्थळावर (वेबसाईट) शोधण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला आहे. त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या […] The post प्रारूप मतदार यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

वीज कर्मचाऱ्यांचा बेकायदा संप निष्प्रभ:महावितरणकडून राज्याचा वीजपुरवठा सुरळीत, कर्मचाऱ्यांचा 72 तासांचा संप बेकायदेशीर

वीज कर्मचाऱ्यांच्या 29 पैकी 7 संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने गुरुवारपासून सुरू केलेल्या 72 तासांच्या बेकायदेशीर संपाच्या कालावधीत महावितरणकडून राज्यभरातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला आहे. या संपामध्ये महावितरणमधील सुमारे 62 टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले नाहीत. वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या सर्व मागण्यांशी सुसंगत व सकारात्मक भूमिका महावितरणच्या व्यवस्थापनाने यापूर्वीच बैठकीमध्ये स्पष्ट केली आहे. त्याचे लेखी इतिवृत्तही संयुक्त कृती समितीला देण्यात आले आहे. तरीही 9 ऑक्टोबरपासून 72 तासांच्या बेकायदेशीर संपाला सुरवात करण्यात आली आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे व नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम म्हणजेच मेस्मा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार हा संप बेकायदेशीर असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या तीन दिवसीय संप काळासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन पर्यायी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. महावितरणमध्ये गुरुवारी सुमारे 62 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती. यासोबतच 20 हजार तांत्रिक बाह्यस्रोत कर्मचारी (यंत्रचालक व विद्युत सहायक) कार्यरत आहेत. संपकाळात प्रामुख्याने सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी मुंबई येथील मुख्यालयात मुख्य अभियंता यांच्या नियंत्रणात आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला आहे. या कक्षाद्वारे राज्यभरातील वीजपुरवठ्यावर 24 तास लक्ष ठेवण्यात येत आहे. आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ व साधन सामग्रीने नियोजन करण्यात येत आहे. यासह क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये देखील स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे राज्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती वरिष्ठ अधिकारी व मुख्यालयास कळवण्यात येत आहे. संपकाळातील नियोजनानुसार पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात आले आहे. यात संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, 20 हजार बाह्य स्त्रोत तांत्रिक कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचाऱ्यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. संपकाळामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व क्षेत्रीय विभाग कार्यालयांच्या निवडसूचीवर असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक साधनसामुग्री, मनुष्यबळ व वाहनांसह संबधीत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध झाले आहेत. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास नागरिकांनी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे 1912 किंवा 1800-212-3435 किंवा 1800-233-3435 या 24 तास सुरू असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

वस्ती, रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलणार

मुंबई : प्रतिनिधी ग्रामविकास विभागाने राज्याच्या ग्रामीण भागातील वस्त्यांची आणि रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार संबंधित गावाला ग्रामसभेत तसा ठराव करून तो गटविकास अधिका-याला सादर करावा लागणार आहे. या प्रस्तवावर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना देण्यात आले आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागातील वस्त्यांची तसेच रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून जातीवाचक […] The post वस्ती, रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलणार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

विधिमंडळातील उच्चपदस्थाच्या शिफारसीमुळे घायवळला शस्त्र परवाना

मुंबई : प्रतिनिधी पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन घायवळ याला शस्त्र परवाना देण्यास पुणे पोलिसांनी नकार दिलेला असतानाही गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या सहीने शस्र परवाना देण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधकांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना घेरले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी योगेश कदम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर […] The post विधिमंडळातील उच्चपदस्थाच्या शिफारसीमुळे घायवळला शस्त्र परवाना appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

वीज कर्मचारी संपावर ठाम

मुंबई : प्रतिनिधी खासगीकरण व पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी वीज कर्मचा-यांच्या ७ संघटनांच्या बुधवारी मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. जवळपास ६२ टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले नसल्याचा महावितरणचा दावा असून या कर्मचा-यांच्या मदतीने वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. संपावर गेलेल्या कर्मचा-यांना अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार(मेस्मा) कारवाईचा इशारा देण्यात आला असला तरी कर्मचारी संघटना संपावर […] The post वीज कर्मचारी संपावर ठाम appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगतीमध्ये भारत-ब्रिटन भागीदारी हा महत्त्वाचा आधार

मुंबई : प्रतिनिधी भारत आणि ब्रिटन वेगवेगळ्या क्षेत्रात नैसर्गिक भागीदार आहेत. या संबंधांना लोकशाही, स्वातंर्त्य आणि कायद्याचे राज्य यासारख्या मूल्यांवरचा परस्पर सामायिक विश्वास आहे. सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात, भारत आणि ब्रिटन दरम्यानची ही वाढती भागीदारी जागतिक स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आधार ठरली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही देशांतील संबंध अधिक दृढ […] The post स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगतीमध्ये भारत-ब्रिटन भागीदारी हा महत्त्वाचा आधार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

‘ओबीसीं’चा मुंबईत ठिय्या!

मुंबई : राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आता ओबीसी समाजानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. येथील आझाद मैदानावर गुरूवार दि. ९ ऑक्टोबरपासून कुणबी समाजाने ‘ओबीसी एल्गार’ मोर्चाचे आयोजन केले असून यावेळी अनेक ओबीसी बांधवांनी एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मोठे शक्तिप्रदर्शन केले. दरम्यान कुणबी समाज सर्व तयारीनिशी दाखल झाले असून आरक्षणासाठी मुंबईत ठिय्या मांडला आहे. मुंबई, मुंबई […] The post ‘ओबीसीं’चा मुंबईत ठिय्या! appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी घेतली मनोज जरांगेंची भेट:अंतरवाली सराटीत बंद दाराआड चर्चा, भेटीचे कारण अद्याप अस्पष्ट

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात आल्यानंतर मराठा आणि ओबीसी समाज आमने-सामने आल्याचे चित्र आहे. ओबीसी समाजाने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध दर्शवला असून, त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे अशी त्यांची मागणी आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांची घेतलेली भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. ओबीसी नेत्यांची आक्रमक भूमिका काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली होती. या बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली. आमचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, पण त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण न देता स्वतंत्र द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. याच बैठकीत मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेला जीआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. तर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आतापर्यंत वाटण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. विखे-जरांगे भेटीचे कारण अस्पष्ट दरम्यान, या घडामोडीनंतर आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये बंद दाराआड चर्चा देखील झाली. ओबीसी समाजाकडून हैदराबाद गॅझेटला होणारा तीव्र विरोध आणि वाढता तणाव पाहता, ही भेट नेमकी कशासाठी होती याचे कारण अजून स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र, ओबीसी समाजाचा वाढता विरोध आणि त्यांच्या हैदराबाद गॅझेट रद्द करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा तडजोडीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे बोलले जात आहे. ओबीसी समाजाच्या तीव्र विरोधामुळे राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलं असून, सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

लेखक लास्झलो यांना साहित्याचे नोबेल

स्टॉकहोम : या वर्षीचा साहित्यातील नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक लास्झलो क्रास्राहोरकाई यांना जाहीर झाला आहे. स्वीडिश अकादमीने गुरुवारी या पुरस्काराची घोषणा केली. स्वीडिश अकादमीने म्हटले आहे की, लास्झलो यांच्या रचना खूप प्रभावशाली आणि दूरदर्शी आहेत. जगात दहशत आणि भीती असतानाही ते कलेच्या शक्तीचे प्रदर्शन करतात. त्यांना ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (१०.३ कोटी रुपये), सुवर्णपदक आणि […] The post लेखक लास्झलो यांना साहित्याचे नोबेल appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

जरांगे आणि विखे पाटलांत बंद दाराआड चर्चा

जालना : मराठा उप समितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरूवार दि. ९ ऑक्टोबर रोजी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यासाठी ते अंतरवाली सराटीत दाखल झाले असता जरांगे आणि विखे पाटील यांच्यात बंद दाराआड दीर्घ चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. २ सप्टेंबरला मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयावर दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचे बोलल्या जात आहे. एकीकडे […] The post जरांगे आणि विखे पाटलांत बंद दाराआड चर्चा appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

‘ई-बस’साठी पास योजना सुरू

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि ई-बस सेवेला अधिक प्रतिसाद मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता राज्यातील ई-बस प्रवाशांना मासिक व त्रैमासिक पास सवलत योजना उपलब्ध होणार आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. सरनाईक म्हणाले की, या पास योजनांचा मुख्य उद्देश नोकरी […] The post ‘ई-बस’साठी पास योजना सुरू appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

‘त्या’ घटनेमुळे धक्का बसला

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात सोमवार दि. ६ ऑक्टोबर रोजी वकील राकेश किशोर यांनी बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेनंतर देशभरात खळबळ उडाली. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात यामुळे गोंधळ उडाल्यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी वेळ न दवडता प्रकरणावर युक्तीवाद सुरू ठेवावा, असे निर्देश इतर वकिलांना दिले होते. तीन दिवस या प्रकरणाची देशभरात चर्चा होत […] The post ‘त्या’ घटनेमुळे धक्का बसला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

75 वर्षांवरील माजी विद्यार्थ्यांनी साजरे केले हिरक महोत्सवी स्नेहसंमेलन:साताऱ्याच्या न्यू इंग्लिश स्कूलच्या माजी विद्यार्थ्यांचे पुण्यात संमेलन

१९६५-६६ साली सातारच्या ‘न्यू इंग्लिश स्कूल’मधून ११वी उत्तीर्ण झालेल्या आणि आज वयाची ७५ ओलांडलेल्या, तरीही मनाने तरूण असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेतील सोबत्यांबरोबर हिरक महोत्सवी स्नेहसंमेलन साजरे केले. हांडेवाडी परिसरातील की स्टोन स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग मध्ये हे हिरक महोत्सवी स्नेहसंमेलन नुकतेच संपन्न झाले ज्यामध्ये तब्बल ९५ माजी विद्यार्थी व त्यांचे कुटुंबिय यांनी उपस्थिती लावली. संमेलनाच्या सुरुवातीला दिवंगत मित्रांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. प्रकाश देशपांडे यांनी बासरीवर शारदास्तवन वाजवून संमेलनास प्रारंभ झाला. पुण्यातील शिवसृष्टीचे विश्वस्त विनीत कुबेर, उद्योजक पांडुरंग शिंदे, मुंबईचे नामवंत डॉक्टर माधव साठे, सातारचे डॉ. रमण भट्टड यांनी आपली मनोगते व्यक्त केली. यानंतर सर्वच जण आपल्या शाळेच्या आठवणी, शिक्षक, अभ्यास, शाळेदरम्यान घडलेले विविध प्रसंग, शाळेच्या सहली असा गप्पांमध्ये रममाण झाले. या माजी विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांचे कुटुंबीय देखील समोर सांगत असलेल्या आठवणींमध्ये रमलेले पहायला मिळाले. न्यू इंग्लिश स्कूलचे माजी विद्यार्थी सर्वश्री श्रीकृष्ण आपटे, अॅड. प्रभाकर कुलकर्णी, शास्त्रज्ञ सुभाष वाळिंबे, स्वागताध्यक्ष प्रमोद राजगुरू, धनंजय दिवेकर आणि सुचेता जोशी अशा सर्व विद्यार्थी मित्रांसह की स्टोन स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंगचे प्रमुख अभय सोमण व त्यांच्या भगिनी निवृत्त मुख्याध्यापिका शुभदा नगरकर, संस्थेच्या अंकुरम् प्री-स्कूलचे सर्व कर्मचारी अशा सर्वांनी स्नेहसंमेलनाच्या यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले. निवृत्त बँकर विठ्ठल कुलकर्णी यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

एआयसीटीई अध्यक्षांचे आवाहन: सतत नाविन्यपूर्ण कौशल्ये शिका:तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे स्किलिंग, अपस्किलिंगवर भर द्यावा लागेल

पुणे, प्रतिनिधी: तंत्रज्ञानातील वेगाने होणाऱ्या बदलांमुळे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या प्रभावामुळे सतत नवीन कौशल्ये आत्मसात करणे आवश्यक आहे. आगामी काळात स्किलिंग, अपस्किलिंग आणि रीस्किलिंगवर भर द्यावा लागेल, असे मत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (AICTE) अध्यक्ष प्रा. टी. जी. सीताराम यांनी व्यक्त केले. डीईएस पुणे युनिव्हर्सिटीच्या पहिल्या पदवी प्रदान समारंभात ते बोलत होते. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या डीईएस पुणे युनिव्हर्सिटीचा हा पहिलाच पदवी प्रदान समारंभ होता. याप्रसंगी विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉ. रविंद्र आचार्य, कुलगुरू डॉ. राजेश इंगळे, कुलसचिव डॉ. संजीवनी शेळके आणि परीक्षा संचालक डॉ. महेश गायकवाड उपस्थित होते. या समारंभात एकूण १८३ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. प्रा. सीताराम यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, पदवी प्रदान समारंभ हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जिथून त्यांचा नवीन प्रवास सुरू होतो. आज पदवी प्राप्त करणारे विद्यार्थी हे पुढील पिढीसाठी आदर्श ठरतील. या नवीन प्रवासात अनेक आव्हाने आणि काही ठिकाणी अपयश येऊ शकते, परंतु आत्मविश्वासाने वाटचाल केल्यास यश निश्चित मिळेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीमुळे विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली आहे. या धोरणांतर्गत प्रवेशासाठी 'एन्ट्री आणि एक्झिट'ची सुविधा उपलब्ध असून, घेतलेल्या शिक्षणाचे क्रेडिट 'अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट'मध्ये जमा होतात. ही उच्चशिक्षणासाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. तसेच, AICTE ने उच्च शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'स्वयं प्लस', 'एज्युटेक कोर्स' आणि 'आयडिया लॅब्स' सारखे उपक्रम सुरू केले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉ. रविंद्र आचार्य यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना सांगितले की, पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाले असले तरी, जीवनात सतत विद्यार्थी बनून नवीन तंत्रज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करत राहावे. त्यांनी नैतिकतेने सेवा करण्यावर आणि भारतीय संस्कृतीशी जोडून राहण्यावर भर दिला. मिळालेली पदवी हे केवळ शिक्षण नसून, समाजाप्रती असलेली जबाबदारी आहे, या भावनेने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रा. टी. जी. सीताराम यांनी देशातील शिक्षण क्षेत्राची आकडेवारी सादर केली. सध्या देशात सुमारे २६ कोटी विद्यार्थी शालेय शिक्षण घेत आहेत, तर ४ कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. हे विद्यार्थी १,४०० विद्यापीठे आणि ४०,००० महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकार विविध योजना आखत असून, त्यासाठी विद्यापीठांची संख्या दुप्पट करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

'कवयित्री शांता शेळके साहित्य गौरव पुरस्कार' जाहीर:कवी ललित अधानेंच्या 'माही गोधडी छप्पन भोकी' या कवितासंग्रहाची निवड

पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथील कवयित्री शांता शेळके प्रतिष्ठान या नामांकित संस्थेच्या वतीने देण्यात येणारा प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा साहित्य पुरस्कार नुकताच जाहीर करण्यात आला. 'कवयित्री शांता शेळके साहित्य गौरव पुरस्कार- २०२३-२४' साठी छत्रपती संभाजीनगर येथील सुप्रसिद्ध कवी व मराठी भाषा, साहित्याचे अभ्यासक डॉ. ललित अधाने यांच्या 'माझी गोधडी छप्पन भोकी' या कवितासंग्रहाची निवड करण्यात आली. अशी माहिती संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष दत्ताजी पायमोडे यांनी पत्राद्वारे दिली. महाराष्ट्रातील साहित्य क्षेत्रात मान्यताप्राप्त पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथील कवयित्री शांता शेळके प्रतिष्ठान या संस्थेच्या वतीने सातत्याने मराठीतील दर्जेदार कलाकृतींना विविध वाङ्मय पुरस्कार प्रदान केले जातात. पुरस्काराचे हे बारावे वर्ष असून काही अपरिहार्य कारणामुळे सन २०२३ व २०२४ या कालावधीतील पुरस्कारांची निवड करायची राहून गेली होती, ती नुकतीच संस्थेच्या वतीने करण्यात आली. यात कवी ललित अधाने यांच्या 'माही गोधडी छप्पन भोकी' - (२०२३) या कवितासंग्रहांची निवड करण्यात आली आहे. कवी ललित अधाने हे विनायकराव पाटील महाविद्यालय, वैजापूर येथे मराठीचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असून नव्वदोत्तर पिढीतील एक महत्त्वाचे कवी आणि समीक्षक म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांच्या 'माही गोधडी छप्पन भोकी' या कवितासंग्रहाला मिळालेला हा सतरावा पुरस्कार असून सध्या साहित्यवर्तुळात हा काव्यसंग्रह चांगलाच गाजत आहे. बदललेल्या ग्रामीण जीवनशैलीचा वेध घेताना कवी डॉ.ललित अधाने यांची कविता वाचकांच्या मनात विद्रोहाचा बिगुल वाजवते. ग्रामीण जीवनातील प्रश्न हाताळताना विद्रोहाचा आगाजा देणारी अधाने यांची कविता अत्यंत आश्वासक आणि प्रेरणादायी आहे. रोख रक्कम ,शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह व सन्मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप असून या महिन्यातील २६ तारखेला सदरील पुरस्कार मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानपूर्वक अधाने यांना प्रदान करण्यात येणार आहे.

भारत आणि जर्मनी यांचा एकमेंकावर विश्वास:पंतप्रधान मोदींच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे संबंध आणखी मजबूत झाले- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्लोबल समिटमध्ये सहभाग नोंदवला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, भारत आणि जर्मनी यांचा एकमेकांवर विश्वास आहे. भारत आणि यूरोपियन संघामध्ये मुक्त व्यापार करार होणे खूप गरजेचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत आणि जर्मनीमधील व्यापार संबंध आणखी मजबूत झाले आहेत. भारत आणि जर्मनी यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीला 25 वर्ष पूर्ण झाले आहेत, या पार्श्वभूमीवर फडणवीस बोलत होते. जर्मनी येथे सुरू असलेल्या ग्लोबल समिटमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग नोंदवला होता. यावेळी फडणवीस म्हणाले, मला असे वाटते या व्यासपीठाच्या माध्यमातून भारत आणि जर्मनीमधील धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे भारत आणि जर्मनीमधील संबंध आणखी मजबूत झाले आहेत. गुंतवणुकीतून रोजगाराची निर्मिती पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जर्मनी अभियांत्रिकीमध्ये उत्कृष्टता आणि अचूकता आणते तर भारत कौशल्ये, युवा ऊर्जा आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा प्रदान करतो. वोक्सवॅगन, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीझ सारख्या जर्मन कंपन्यांनी महाराष्ट्राला आपले दुसरे घर बनवले आहेत, आणि या गुंतवणुकीतून रोजगाराची देखील निर्मिती होत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी जर्मनीमधील गुंतवणूकदारांना आवाहन करताना आमच्या जर्मन मित्रांनो, विकास, नवोपक्रम आणि दीर्घकालीन यशात महाराष्ट्र तुमचा भागीदार आहे. आपण सर्वजण एकत्रितपणे उज्ज्वल आणि सामायिक भविष्याकडे वाटचाल करूया, असेही म्हटले आहे.

ध्रुव ग्लोबल स्कुलची सीबीएसई राष्ट्रीय नेमबाजीत यश:14 वर्षाखालील गटाने 10 मीटर एअर रायफल स्पर्धेत जिंकले रौप्यपदक

पुणे शहरात उंड्री येथील ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या नेमबाजी खेळाडूंनी सीबीएसई राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत उत्कृष्ट प्रदर्शन करत रौप्य पदकावर शिक्कामोर्तब केले. नुकतीच ही स्पर्धा उत्तर प्रदेश मधील ग्रेटर नोएडा येथील जेपी पब्लिक स्कूल मध्ये संपन्न झाली. स्पर्धेत चमकदार कामगिरी केल्यानंतर पुण्यात आगमन झाल्यावर ध्रुव ग्लोबल स्कूलचे विश्वस्त यशवर्धन मालपाणी, संचालिका अनिष्का मालपाणी व प्राचार्या शारदा राव यांनी सर्व खेळाडू तसेच प्रशिक्षकांचे स्वागत केले. या स्पर्धेत नेमबाजी खेळाडू गंधर्वी शिंदे, इवा मोदी, मैत्राई दाते,अद्वैत शिंदे, अनन्या कांबळे, अहान कुमार, विक्रमादित्य सिंग परमार आणि दिशांक टिटोरिया यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करुन शाळेचे नाव उज्ज्वल केले. या स्पर्धेत १४ वर्षाखालील मुलांच्या संघाने १० मीटर्स एअर रायफल प्रकारात रौप्य पदक मिळविले. १४ वर्षाखालील मुलींच्या संघानेही दमदार कामगिरी करताना याच क्रीडा प्रकारात सहावे स्थान पटकावले. तसेच १७ वर्षाखालील मुलींच्या संघाने १० मीटर एअर रायफल प्रकारात १३वें स्थान मिळवले. शाळेने आपल्या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीबद्दल अभिमान व्यक्त केला. संघाच्या यशात महत्वाची भूमिका बजावाणार्‍या प्रशिक्षक उज्ज्वला बोराडे यांचे विशेष कौतुक करण्यात आले. या निकालांनी ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या तरुण नेमबाजांची वाढती प्रतिभा आणि दृढनिश्चय अधोरेखित केले. तसेच त्यांच्या समवयस्कांसाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण ठेवले. प्राचार्य शारदा राव यांनी सांगितले की, संस्थेने खेळाडूंना उत्कृष्ट क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

'एकात्म मानव दृष्टिकोण' हीच जागतिक मानवतेची खरी दिशा:राष्ट्रीय चर्चासत्रात बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांचे विधान

बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात एका राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन केले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, भारतीय तत्त्वज्ञानातील 'एकात्म मानव दृष्टिकोण' हीच खरी जागतिक मानवतेची दिशा आहे. राज्यपाल खान यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संस्कृती एकात्मता, करुणा आणि मानवी प्रतिष्ठेवर आधारित आहे. त्यांच्या मते, 'धर्म' ही केवळ धार्मिक संकल्पना नसून सभ्य आचारसंहितेची जीवनपद्धती आहे. 'एकात्म मानवदर्शन आणि त्याची समकालीन प्रासंगिकता' या विषयावर आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात झाले. हे चर्चासत्र सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञान विभागामार्फत भारतीय तत्त्वज्ञान अनुसंधान नवी दिल्ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय (नवी दिल्ली) आणि सेंटर फॉर इंटेग्रल स्टडीज अँड रिसर्च (पुणे) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू प्रा. डॉ. सुरेश गोसावी होते. यावेळी प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. पराग काळकर, सेंटर फॉर इंटेग्रल स्टडीज अँड रिसर्चचे हरिभाऊ मिरासदार, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य रविंद्र शिंगणापूरकर, संदीप पालवे, सागर वैद्य, बागेश्री मंठाळकर, संगीता जगताप, अधिसभा सदस्य कृष्णा भंडलकर, शंतनु लामधाडे, अधिष्ठाता प्रा. विजय खरे, प्रा. सुप्रिया पाटील, प्रा. संजय तांबट आणि प्रभारी कुलसचिव प्रा. डॉ. ज्योती भाकरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. राज्यपाल खान यांनी भारतीय तत्त्वज्ञानातील 'सनातन धर्म' सोबतच 'युगधर्म' आणि 'कालधर्म' या संकल्पनांवर प्रकाश टाकला. काळानुसार बदल होत असले तरी धर्माचे मूळ तत्त्व मानवतेच्या उत्कर्षावर आधारित असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी राम आणि कृष्ण यांचे उदाहरण देत म्हटले की, दोघांचे उद्दिष्ट समाजातील नैतिक मूल्यांची पुनर्स्थापना हेच होते. १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी मानवाधिकारांची घोषणा केली असली तरी, भारताने हजारो वर्षांपूर्वी 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः' हा सार्वत्रिक कल्याणाचा संदेश जगाला दिला होता. हीच भारतीय संस्कृतीची अनोखी देणगी असल्याचे राज्यपाल खान यांनी अधोरेखित केले. आध्यात्मिक एकात्मतेतूनच खऱ्या मानवतेचा आणि विश्वबंधुत्वाचा उदय होतो, असेही ते म्हणाले. विविधतेतून एकता हेच भारतीय तत्त्वज्ञानाचे खरे वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कुलगुरू प्रा. डॉ. सुरेश गोसावी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, विद्यापीठ केवळ नोकरीकेंद्रित शिक्षण न देता विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासावर भर देत आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी सहकार्य करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि संशोधनाला नवी उंची देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परंपरा आणि नवोन्मेष यांचा संगम साधत भारताला 'विचार नेतृत्व' प्रदान करणे हेच विद्यापीठाचे ध्येय असल्याचे कुलगुरू गोसावी यांनी सांगितले.

राज्यात ई-बस प्रवास होणार अधिक परवडणारा:प्रवाशांसाठी मासिक व त्रैमासिक पास योजना सुरु, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी महामंडळाने) प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि ई-बस सेवेला अधिक प्रतिसाद मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील ई-बस प्रवाशांना मासिक व त्रैमासिक पास सवलत योजना उपलब्ध होणार आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, या पास योजनांचा मुख्य उद्देश नोकरी व व्यवसायाच्या निमित्ताने दररोज एकाच मार्गावर प्रवास करणाऱ्या नियमित प्रवाशांना ई-बस सेवेकडे आकर्षित करणे हा आहे. सध्या महामंडळाच्या ताफ्यात ई-बस प्रकल्पातील ४४८ बस आणि शिवाई प्रकल्पातील ५० ई-बसेस कार्यरत आहेत. भविष्यात या बसेसची संख्या आणखी वाढवण्याचा मानस आहे. अनेक प्रवाशांकडून ई-बस सेवेत पास प्रणालीची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा प्रवास देण्यासाठी ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पास योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्ये उपलब्धता : ९ मीटर ई-बस, १२ मीटर ई-बस आणि ई-शिवाई सेवेमध्ये हे पासेस उपलब्ध असतील. (ई-शिवनेरी बससेवा वगळून) मासिक पास : (३० दिवस) : २० दिवसांच्या परतीच्या प्रवासाचे भाडे आकारून ३० दिवसांसाठी पास दिला जाईल. त्रैमासिक पास : (९० दिवस) : ६० दिवसांच्या परतीच्या प्रवासाचे भाडे आकारून ९० दिवसांचा पास उपलब्ध होईल. सेवा वर्गातील लवचिकता : उच्च सेवा वर्गाचा पास (ई-बस) वापरून प्रवासी निमआराम किंवा साध्या बसमध्येही प्रवास करू शकतील. फरक भाडे नियम : निमआराम किंवा साध्या बसच्या पासधारकांना ई-बसने प्रवास करायचा असल्यास, दोन्ही सेवांतील भाड्यातील फरक १००% दराने भरून तिकीट घेऊन प्रवास करता येईल. महामंडळाच्या या निर्णयामुळे दैनंदिन प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि आरामदायी प्रवासासाठी ई-बसचा वापर वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी:कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 15 टक्के वाढ, 50 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 15 टक्के इतकी भरघोस मानधन वाढ देण्यात येणार आहे. त्याबाबत शासन मान्यता देण्यात आली असून राज्यभरातील पन्नास हजारावर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून आनंद व्यक्त होत असून आरोग्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य यंत्रणा राबवण्यामध्ये एनएचएम महत्त्वाचा वाटा असून त्यांच्या उर्वरित मागण्याबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. दहा वर्षे सलग सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळची बाब म्हणून सेवेत कायम करणे, एनएचएम कर्मचाऱ्यांना ESIS अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे. कर्मचाऱ्यांचा गंभीर आजार,अपंगत्व, मृत्यू अशा संकटात आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एनएचएम कर्मचारी कल्याण निधी उभारणे, अति दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ता देणे, सन 2016-17 पूर्वी सेवेत आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करणे, यासह इतर मागण्याच्या बाबत शासन सकारात्मक असुन, पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला आहे. या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आरोग्य विभागाची यंत्रणा अधिक परिणामकारक होईल, असा विश्वास प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एन.एच.एम.) अंतर्गत अनेक पदावर कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांची गेले अनेक वर्षापासून भरीव मानधन वाढीची मागणी होती. त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाने 15 टक्के मानधन वाढ देण्याचा निर्णय केला आहे. सद्यस्थितीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. माहे जून 2025 च्या देय मानधनावर मानधन वाढीची गणना करण्यात येणार आहे. पंधरा टक्के पैकी पाच टक्के मानधन वाढ सरसकट लागू होणार असून, उर्वरित मानधन वाढ ही कर्मचाऱ्यांच्या कार्यमूल्यांकन (परफॉर्मन्स रिपोर्ट) नुसार करण्यात येणार आहे.

अभिनेते मनोज जोशी यांना 'समाजभूषण' पुरस्कार जाहीर:ब्राह्मण जागृती सेवा संघातर्फे इतर पुरस्कारांचीही घोषणा

ब्राह्मण जागृती सेवा संघाच्या वर्धापन दिनानिमित्त ज्येष्ठ अभिनेते मनोज जोशी यांना 'समाजभूषण पुरस्कार' जाहीर करण्यात आला आहे. यासोबतच, अर्थ विषयातील प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर रचना रानडे यांना 'युवा गौरव' तर पुरुषोत्तम नारायण गाडगीळ सराफ, सांगलीचे संचालक सिद्धार्थ गाडगीळ यांना 'उद्योगरत्न पुरस्कारा'ने सन्मानित केले जाणार आहे. मनोज जोशी हे मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते तसेच रंगकर्मी आहेत. त्यांनी मराठी आणि गुजराथी रंगभूमीवरील अनेक नाटकांमध्ये भूमिका केल्या आहेत. त्यांचे 'चाणक्य' हे नाटक गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ देश-विदेशात गाजले आहे. भारत सरकारने त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना 'पद्मश्री' पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. या सर्व पुरस्कारांचे वितरण दत्त संप्रदायातील महत्त्वाचे क्षेत्र असलेल्या कर्नाटकातील श्री माणिकप्रभू महाराज संस्थानचे पीठाधीश ज्ञानराज माणिकप्रभू महाराज यांच्या हस्ते होणार आहे. हा कार्यक्रम रविवार, १२ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता टिळक स्मारक मंदिर येथे पार पडेल. पुणेकरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन संस्थेचे कार्याध्यक्ष पं. अतुलशास्त्री भगरे यांनी केले आहे. उमेद फाऊंडेशनतर्फे 'प्रेरणा पुरस्कार' जाहीर दरम्यान, उमेद फाऊंडेशनतर्फे दिव्यांग मुले व त्यांच्या पालकांसाठीच्या बालक-पालक प्रकल्पाच्या सहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त 'प्रेरणा पुरस्कार' जाहीर करण्यात आले आहेत. दिव्यांग मुलांच्या पालकांना या पुरस्काराने सन्मानित केले जाईल. यंदाचा पुरस्कार डॉ. रितेश व उल्का नेहेते (पुणे), चिंतामणी व राजेश्वरी राशीनकर (पुणे), अभिमन्यू पोटे (कोल्हापूर) आणि अमृता भिडे (रत्नागिरी) यांना जाहीर झाला आहे. हा सोहळा येत्या रविवारी, १२ डिसेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता गणेश हॉल, न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड येथे आयोजित करण्यात आला आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत, तर अहिल्यानगर येथील स्नेहालय संस्थेचे संस्थापक डॉ. गिरीश कुलकर्णी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असतील. पुणे महानगराचे सरसंघचालक रविंद्र वंजारवाडकर यांचे प्रमुख मार्गदर्शन लाभणार असून, प्रतिभाताई केंजळे, जयंतराव पारखी आणि सीमा दाबके यांची विशेष उपस्थिती असणार आहे, अशी माहिती उमेद फाऊंडेशनचे अध्यक्ष राकेश सणस यांनी दिली.

पीसीयूमध्ये ‘इन्स्पिरा’ मालिकेतून विद्यार्थ्यांना कॉर्पोरेट यशासाठी मार्गदर्शन:समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता सिद्ध करा - जागतिक अर्थतज्ञ डॉ. प्रसाद प्रधान

पंतप्रधान कार्यालयाचे माजी अर्थ सल्लागार आणि जागतिक अर्थतज्ञ डॉ. प्रसाद प्रधान यांनी विद्यार्थ्यांना कॉर्पोरेट यशासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले आहे. पिंपरी चिंचवड विद्यापीठात (पीसीयू) आयोजित 'पीसीयू इन्स्पिरा' लेक्चर सिरीजमध्ये ते बोलत होते. त्यांनी नवपदवीधरांना समस्या सोडवण्याची क्षमता सिद्ध करण्याचे आवाहन केले. डॉ. प्रधान म्हणाले की, कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या वाढत्या अपेक्षा नवपदवीधरांनी आत्मसात करणे आवश्यक आहे. पहिली नोकरी निवडताना डिजिटलायझेशनचा काळ लक्षात घ्यावा. वेळोवेळी येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करून, जबाबदारीने समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता सिद्ध करावी लागेल. यासाठी सहशीलता, स्वभावात लवचिकता आणि समर्पण भावनेने काम करणे महत्त्वाचे आहे, तरच व्यावसायिक आकांक्षा पूर्ण होतील. पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या (पीसीईटी) साते वडगाव मावळ येथील पिंपरी चिंचवड विद्यापीठात (पीसीयू) उद्योग-विद्यापीठ संवाद केंद्राच्या माध्यमातून 'पीसीयू इन्स्पिरा' या इंडस्ट्री लीडर लेक्चर सिरीज अंतर्गत 'जनरल अवेअरनेस ऑन कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट फ्रॉम फ्रेशर्स – कॅम्पस टू करिअर' या विषयावर हे मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी पीसीईटीचे कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई, कुलगुरू डॉ. गोविंद कुलकर्णी, प्र-उपकुलगुरू डॉ. सुदीप थेपडे, औद्योगिक संबंध संचालक डॉ. प्रणव चरखा, मार्केटिंग हेड व समन्वयक जमीर मुल्ला, स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटचे विभाग प्रमुख डॉ. अमित पाटील आणि स्कूल ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशनचे विभाग प्रमुख डॉ. कमलेश मेश्राम आदी उपस्थित होते. डॉ. प्रसाद प्रधान यांनी प्लेसमेंट प्रक्रियेतील ताणतणावावरही भाष्य केले. आत्मनिर्भर संकल्पना अंगीकारल्यास आणि योग्य मार्गदर्शन घेतल्यास दृढ निश्चयाने उद्योजक होणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) धोरणानुसार परदेशी गुंतवणूक वाढत असल्याने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. मुंबईत झालेल्या ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हलमध्ये भारताची डिजिटल बँकिंग आणि वित्तीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक नेतृत्व क्षमता अधोरेखित झाली. तसेच, औषधनिर्माण क्षेत्र आणि डेटा सायन्स या क्षेत्रांतील वाढत्या संधी विद्यार्थ्यांना पूरक ठरतील, असा विश्वास डॉ. प्रधान यांनी व्यक्त केला. भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेने आणि औद्योगिक सामर्थ्याने तरुणांसाठी विपुल संधी निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. डॉ. गिरीश देसाई यांनी 'पीसीयू इन्स्पिरा' उपक्रमाचे महत्त्व स्पष्ट केले. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना उद्योगविश्वातील वास्तव परिस्थितीची ओळख करून देण्यासाठी आणि करिअरमध्ये सक्षम बनवण्यासाठी राबवला जातो. पीसीयूमध्ये विद्यार्थ्यांना व्यवहार्य शिक्षण, बिझनेस केस स्टडीज आणि नेतृत्व विकासाचे मार्गदर्शन दिले जाते, असेही त्यांनी सांगितले.

भारती विद्यापीठ अन् युनिव्हर्सिटी ऑफ रेजायनामध्ये करार:शिक्षण, संशोधन, विद्यार्थी-शिक्षक देवाणघेवाणीला चालना

भारती विद्यापीठ आणि कॅनडातील 'युनिव्हर्सिटी ऑफ रेजायना' यांच्यात परस्पर सहकार्य करार झाला आहे. या कराराचा मुख्य उद्देश शिक्षण व संशोधन क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रम राबवणे, शैक्षणिक साहित्य आणि प्रकाशनांची देवाणघेवाण करणे तसेच शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे आदानप्रदान करून अध्ययन व संशोधनाला चालना देणे हा आहे. हा करार युनिव्हर्सिटी ऑफ रेजायनाचे अध्यक्ष व कुलगुरू डॉ. जेफ केशेन आणि भारती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विवेक सावजी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. यावेळी युनिव्हर्सिटी ऑफ रेजायनाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध व भागीदारी व्यवस्थापक मायकेल लिऊ, भारती विद्यापीठ अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. राजेश प्रसाद, उपप्राचार्या डॉ. सुनीता जाधव, उपप्राचार्य डॉ. सचिन चव्हाण तसेच विद्यापीठाच्या विविध घटक संस्थांचे प्राचार्य व संचालक उपस्थित होते. याप्रसंगी डॉ. जेफ केशेन यांनी सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शाश्वत ऊर्जा, पर्यावरण विज्ञान आणि कार्बन कॅप्चरिंग यांसारख्या उदयोन्मुख संशोधन क्षेत्रात दोन्ही विद्यापीठांनी सक्रिय सहकार्य करावे, असे सांगितले. डॉ. विवेक सावजी यांनीही या कराराद्वारे आंतरशाखीय संशोधनाला चालना मिळेल आणि शैक्षणिक समृद्धी साध्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. या कार्यक्रमानिमित्त भारती विद्यापीठ इंग्रजी माध्यम उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष परस्परसंवाद सत्र आयोजित करण्यात आले होते. या सत्राद्वारे विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाच्या संधी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ रेजायनासोबत उपलब्ध शैक्षणिक मार्गांची माहिती देण्यात आली. युनिव्हर्सिटी ऑफ रेजायना हे जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त विद्यापीठ असून, क्यूएस वर्ल्ड रँकिंगनुसार ते जगातील अव्वल विद्यापीठांमध्ये समाविष्ट आहे. कॅनडामध्ये तिचा क्रमांक २५ वा आहे. भारती विद्यापीठ भारत सरकारच्या राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्कनुसार देशात ५९ व्या क्रमांकावर आहे.

सरन्यायाधीशांवर बूटफेक प्रकरण:खासदार नीलेश लंकेंचा अनोखा निषेध, थेट वकिलाच्या घरी जाऊन दिली संविधानाची प्रत

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी देशभरातून संताप व्यक्त होत आहे. सरन्यायाधीशांवर बुट फेकणाऱ्या वकिलाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार नीलेश लंके यांनी आज एक अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवला. नीलेश लंके यांनी थेट वकील राकेश किशोर यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी वकिलाला संविधानाच प्रत आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो भेट देत त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान वकील राकेश किशोर यांनी भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी राकेश किशोर यांच्याविरुद्ध बंगळुरूमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयीन सभागृहात घडलेली ही घटना अभूतपूर्व मानली जात असून, तिचा निषेध विविध स्तरावरून व्यक्त केला जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने राज्यातील विविध ठिकाणी या घटनेविरोधात आंदोलन केले. त्यानंतर आज नीलेश लंके यांनी राकेश किशोर यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलत असताना भेटीमागचा उद्देश सांगितला. काय म्हणाले नीलेश लंके? नीलेश लंके यावेळी म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाचे संविधान निर्माण केले. संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याबाबत जो प्रकार घडला, तो एका व्यक्तीचा अवमान नसून संपूर्ण देशाचा अवमान होता. जे कृत्य घडले, त्याचा शांततेच्या मार्गाने निषेध करण्यासाठी मी आंबेडकरांचा फोटो आणि संविधानाची प्रत घेऊन येथे आलो आहे. राकेश किशोर यांच्याकडून घडलेली घटना संकुचित आणि मनुवादी विचारांमधून घडलेली घटना आहे. संविधानाचा त्यांना कुठेतरी त्यांना विसर पडला आहे. त्याची त्यांना पुन्हा जाणीव करून देण्यासाठी मी इथे आलो आहे, असे नीलेश लंके यांनी स्पष्ट केले. नेमके प्रकरण काय? राकेश किशोर यांनी 6 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. बूट सरन्यायाधीशांपर्यंत पोहोचू शकला नाही. त्यावेळी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठात एका खटल्याची सुनावणी सुरू होती. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी वकिलाला ताब्यात घेतले आणि बाहेर काढले. घटनेदरम्यान त्यांनी भारत सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही अशा घोषणा दिल्या. या घटनेचा देशभरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. राकेश किशोरवर बंगळुरूमध्ये गुन्हा दाखल दरम्यान, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी वकिलाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, बंगळुरूमधील ऑल इंडिया अॅडव्होकेट्स असोसिएशनने राकेश किशोर यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. बंगळुरू पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम 132 आणि 133 अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने वकील राकेश किशोर यांचे सदस्यत्व गुरुवारी तात्काळ प्रभावाने रद्द केले.

शिवाजी विद्यापीठाला कुलगुरूच नाहीत:63 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच पद रिक्त; कुठे नेऊन ठेवणार आहात आमचा महाराष्ट्र? काँग्रेसचा सवाल

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरूपद इतिहासात पहिल्यांदाच रिकामे राहिले आहे. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी या टीकेची झोड उठवत, कुठे नेऊन ठेवणार आहात आमचा महाराष्ट्र? असा खडा सवाल सरकारला केला आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या स्थापनेला आजमितीस 63 वर्षे झाली आहेत. या कालावधीत विद्यापीठाला 13 कुलगुरू लाभले. तेरावे कुलगुरू म्हणून डॉक्टर डी. टी. शिर्के यांचा कार्यकाळ गत 6 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आला. पण राजभवन कार्यालयाकडून अद्यापही कुलगुरूपदाचा पदभार दुसऱ्या एखाद्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याची प्रक्रिया पार पडली नाही. त्यामुळे हे पद अजूनही रिकामेच आहे. विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत एकदाही हे पद रिक्त राहिले नाही. त्यामुळे यावर शैक्षणिक व राजकीय वर्तुळातून चिंता व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी यावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. छत्रपतींच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठाला कुलगुरू नसणे हे भूषणावह आहे का? सतेज पाटील आपल्या एका ट्विटमध्ये म्हणाले की, शिवाजी विद्यापीठाच्या 63 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कुलगुरू पद रिक्त. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील सेक्शन 11(8) नुसार राज्यपाल तथा कुलपती यांनी शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरूंची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. विद्यमान कुलगुरूंचा कार्यकाळ 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपला आहे पण यासंदर्भात आजअखेर ( 9 ऑक्टोबर 2025, दुपारचे 4 वाजेपर्यंत ) कोणताही निर्णय झालेला नाही. याबाबत आमचे काही प्रश्न :1) शिवाजी विद्यापीठाच्या 63 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कुलगुरू पद रिक्त राहिले आहे. नेमकी कोणाची शिक्षणाबाबतची अनास्था याला कारणीभूत आहे? 2) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठाला कुलगुरू नसणे हे भूषणावह आहे का? 3) ज्या दिवशी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड होते त्याच दिवशी त्यांचा कार्यकाळ कधी संपतो हे ठरलेले असते. असे असूनसुद्धा पूर्णवेळ कुलगुरू नियुक्तीची प्रक्रिया करणे तर दूरच; पण प्रभारी कुलगुरूसुद्धा का नियुक्त केलेले नाहीत? 4) कुठे नेऊन ठेवणार आहात महाराष्ट्र आमचा? हाच प्रश्न उद्विग्नतेने आम्ही का विचारू नये? असा खडा सवाल सतेज पाटील यांनी सत्ताधारी महायुती सरकारला केला आहे. कुलगुरूंसोबत प्रकुलगुरूची मुदत संपली कुलगुरू निवडीचे अधिकार हे सर्वच विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांकडे असतात. त्यांच्या मान्यतेनेच नव्या कुलगुरूंच्या निवडीची घोषणा होते. या प्रक्रियेसाठी साधारणतः 6 महिन्यांचा अवधी लागतो. डॉक्टर डी. टी. शिर्के यांच्या कार्यकाळ गत 6 तारखेला संपला. त्यांच्यासोबत प्रकुलगुरू डॉक्टर पी. एस. पाटील यांचाही कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यामुळे विद्यापीठाने सोमवारी शिर्के व पाटील यांना रितसर निरोप दिला. यामुळे हे दोघेही कार्यमुक्त झाले. त्यामुळे या दोघांचा पदभार कुणाकडे सोपवायचा? असा प्रश्न विद्यापीठ प्रशासनापुढे पडला आहे. राजभवन कार्यालयाकडून या प्रकरणी काही दिशानिर्देश येतील या आशेने सर्वांच्या नजरा मुंबईकडे लागल्या होत्या. पण राजभवनाकडून अजूनही कोणताही निरोप मिळाला नाही. यामुळे या प्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

ड्रॉगन बोट खेळाच्या राज्यस्तरीय  स्पर्धेकरिता जिल्हा संघ निवड चाचणी आयोजन

नांदेड : महाराष्ट्रीय ड्रॅगन बोट आणि ट्रेडीशनल वॉटर स्पोर्ट असोेसिएशन यांच्या वतीने आयोजित केल्या जाणा-या २ री राज्यस्तरीय ड्रॅगन बोट अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५-२६ करिता नांदेड जिल्हा ड्रॅगन बोट आणि ट्रेडीशनल वॉटर स्पोर्ट असोसिशन नांदेड यांच्या वतीने ड्रॅगन बोट खेळाच्या जिल्हा स्तरीय निवड चाचणीचे आयोजन निम्र मानार प्रकल्प बारूळ ता.कंधार जि.नांदेड येथे दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२५ […] The post ड्रॉगन बोट खेळाच्या राज्यस्तरीय स्पर्धेकरिता जिल्हा संघ निवड चाचणी आयोजन appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती मुंबईतील अभ्यास दौ-यात सुविधांबाबत समाधानी –मोनिका राजळे

मुंबई : समस्याग्रस्त व गरजू महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीच्या माध्यमातून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे समितीच्या प्रमुख तथा आमदार मोनिका राजळे यांनी सांगितले. महिला व बालकांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा आणि पुनर्वसनसंदर्भात योग्य सुविधा देण्यात येत असून, अधिक परिणामकारक व दीर्घकाळ उपाययोजना राबविण्यासाठी शासनास योग्य शिफारसी करण्यात येतील, […] The post महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती मुंबईतील अभ्यास दौ-यात सुविधांबाबत समाधानी – मोनिका राजळे appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

भारतातील डिजिटल परिवर्तन संसदीय लोकशाहीसाठी अभिमानास्पद

बार्बाडोस : भारतातील डिजिटल परिवर्तन ही संसदीय लोकशाहीसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब ठरली आहे. या संदर्भातील तांत्रिक प्रगतीने लोकशाही व्यवस्था आणखी बळकट आणि गतिमान झाली आहे. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतामध्ये या तंत्रज्ञानामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सहभाग वृध्दिंगत होत आहे, असे मत महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी मांडले. बार्बाडोस येथे […] The post भारतातील डिजिटल परिवर्तन संसदीय लोकशाहीसाठी अभिमानास्पद appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

सीताफळांनी बहरला बाजार; मेळघाटात पर्यटकांची गर्दी

अमरावती : प्रतिनिधी मेळघाटात येणा-या पर्यटकांसाठी सर्वच नवलाईचे आहे. सध्या वातावरणात थंडी हळूहळू वाढू लागली असून, सीताफळांचा गोडवाही वाढू लागला आहे. विदर्भाचे नंदनवन असणा-या चिखलदरा या पर्यटन नगरीच्या बाजारात छान अशी सीताफळे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. सीताफळं जंगलातून तोडणे, बाजारात त्याची विक्री करणे हे काम सध्या आदिवासी महिला करत आहेत. जंगलातील या सीताफळांची चव मेळघाटात येणारे […] The post सीताफळांनी बहरला बाजार; मेळघाटात पर्यटकांची गर्दी appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

शाळेमध्ये २ विद्यार्थ्यांची आत्महत्या; पालघर जिल्हा हादरला

पालघर : प्रतिनिधी जिल्ह्यातल्या वाडामधील एका शाळेमध्ये दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. वाडा तालुक्यातील अंबिस्ते गावात ही घटना घडली. गळफास घेऊन या विद्यार्थ्यांनी आयुष्य संपवले. या घटनेमुळे पालघरमध्ये खळबळ उडाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येमागचे कारण समोर आले नाही. या घटनेमुळे आदिवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांची सुरक्षा रामभरोसे असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंबिस्ते गावातील आदिवासी वसतिशाळेत राहून […] The post शाळेमध्ये २ विद्यार्थ्यांची आत्महत्या; पालघर जिल्हा हादरला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

‘लाडकी’ला दिवाळीत पैसे मिळणार का?

मुंबई : लाडकी बहीण योजनेतील महिलांसाठी केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी १ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर असा दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणा-या महिलांची आपले सरकार केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र किंवा ऑनलाईन सर्व्हिस देणा-या केंद्रांवर गर्दी होत आहे. ही योजना सध्या केवायसीच्या कचाट्यात अडकली असून, या दिवाळीत पेमेंट चुकण्याची दाट शक्यता […] The post ‘लाडकी’ला दिवाळीत पैसे मिळणार का? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

‘गांधी वध’ नव्हे ‘गांधी हत्या’

पुणे : प्रतिनिधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची हत्या नथुराम गोडसेने केली होती. ३० जानेवारी १९४८ रोजी नवी दिल्लीतील बिर्ला हाऊसमध्ये तीन गोळ्या जवळून झाडल्या होत्या. त्यापूर्वी सुद्धा त्यांच्या हत्येचा अयशस्वी प्रयत्न झाला होता. गोडसेला १५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी फासावर लटकवण्यात आले. पण तेव्हापासून काही पुस्तकात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा खून, हत्या नाही तर ‘वध’ करण्यात […] The post ‘गांधी वध’ नव्हे ‘गांधी हत्या’ appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

हर्षवर्धन सपकाळ यांची सावरकरांवर आक्षेपार्ह भाषेत टीका:म्हणाले - गांधीहत्या कटात भगूरचा 60 रुपये पेन्शन घेणारा सहआरोपी होता

महात्मा गांधीजींची हत्या हा स्वतंत्र भारतातील पहिला दहशतवादी हल्ला होता आणि नथुराम गोडसे हाच पहिला दहशतवादी होता,' असे खळबळजनक वक्तव्य काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले आहे. एवढेच नव्हे तर, त्यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरही अप्रत्यक्ष आणि आक्षेपार्ह टीका करत, 'गांधी हत्येच्या कटातील सहआरोपी ब्रिटिशांकडून पेन्शन घेणारा होता,' असा गंभीर आरोप केला आहे. ते गुरुवारी नाशिकमध्ये बोलत होते. त्यांच्या या विधानामुळे नवा राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नाशिकमध्ये सध्या काँग्रेसची उत्तर महाराष्ट्र आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत जिल्हानिहाय पक्षाची स्थिती आणि संघटनात्मक कामकाजाचा आढावा घेतला असून, पक्ष बळकटीसाठी पुढील रणनितीवर चर्चाही करण्यात आली. या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, तसेच विजय वडेट्टीवार यांच्यासह इतर वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विविध विषयांवर भाष्य केले. नेमके काय म्हणाले हर्षवर्धन सपकाळ? हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निशाणा साधला. महात्मा गांधीजींचा खूनच झाला होता. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने गांधीजींच्या खूनाच्या जागी 'वध' असा शब्द टाकण्याचे काम केले, असा आरोप त्यांनी केला. मात्र, आता महाराष्ट्र ग्रंथातून हा शब्द हटवण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सावरकरांवर अप्रत्यक्षपणे आक्षेपार्ह टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गांधीहत्येच्या खटल्यातील आरोपींचा संदर्भ देत, सावरकरांवर अप्रत्यक्षपणे आक्षेपार्ह भाषेत टीका केली. ते म्हणाले, नथुराम गोडसे हा गांधी हत्येच्या कटातील एक आरोपी होता. या कटातील सहआरोपींमध्ये 'भगूरच्या आरोपीचा' समावेश होता. हाच आरोपी ब्रिटिशांकडून 60 रुपये पेन्शन घेणारा होता. मात्र, पुराव्याअभावी त्याची मुक्तता करण्यात आली. या 'भगूरच्या आरोपीने' स्वातंत्र्यलढ्यात जेलमध्ये असताना माफीनामा दिला होता, तसेच त्यानेच द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला, आणि त्यानेच गांधीहत्या घडवून आणली, असा दावा सपकाळ यांनी केला. कपूर आयोगाच्या अहवालात या सर्व गोष्टी नमूद असल्याचे ते म्हणाले. केस टाकायची तर टाका मी या गोष्टी पुराव्यानिशी बोलत असल्याचे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. तसेच माझ्यावर कोणाला कोर्टात केस टाकायची असेल तर टाकावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले. हर्षवर्धन सपकाळांच्या या वक्तव्यानंतर आता भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. नाशिकमध्ये फडणवीसांनी हरताळ फासला हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यावेळी नाशिकमधील वाढत्या गुन्हेगारीवरून सरकारवर निशाणा साधला. कायदा-सुव्यवस्थेला देवेंद्र फडणवीस यांनी हरताळ फासला आहे. पूर्वी नाशिक सुसंस्कृत होते. नाशिकचे ड्रग्सचे गुजरात कनेक्शन आहे. त्याचा पर्दाफाश केला पाहिजे. खुनाचे सत्र सुरू आहे. 9 महिन्यात 44 खून नाशिकमध्ये झाले आणि 45 वा खून लोकशाहीचा केला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी सांभाळलेली पिल्लावळ याला कारणीभूत असल्याची टीका सपकाळ यांनी केली. गिरीष महाजनांना टोला नाशिकला पालकमंत्री नाहीत. कुंभमेळ्याचे मोठे ठेके मोठ्या कंत्राटदारांना देण्यात येत आहे. पिस्तुल्या म्हणून ओळख असणारे आणि स्वतःला संकटमोचक म्हणवणारे गिरीश महाजन केवळ येथे झेंडावंदन करतात, असा टोला सपकाळ यांनी लगावला.

पुण्यात २ नोव्हेंबरला 'पुणे रन फॉर युनिटी' महामॅरेथॉन:सरदार पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त आयोजन, केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांची माहिती

भारताचे लोहपुरुष आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त पुण्यात 'पुणे रन फॉर युनिटी' महामॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री तथा खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी ही माहिती दिली. रविवार, २ नोव्हेंबर रोजी स. प. महाविद्यालय, टिळक रोड येथे संस्कृती प्रतिष्ठानच्या वतीने हा उपक्रम होणार आहे. खासदार मोहोळ यांनी सांगितले की, हा उपक्रम सर्व वयोगटातील नागरिकांना फिटनेस, एकता आणि राष्ट्रीय सलोखा या मूल्यांभोवती एकत्र आणणारा एक मोठा सार्वजनिक क्रीडा सोहळा ठरेल. २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरदार पटेल यांची जयंती 'राष्ट्रीय एकता दिवस' म्हणून साजरी केली जाते. या निमित्ताने देशभरात 'रन फॉर युनिटी' (राष्ट्रीय एकता दौड) आयोजित केली जाते. यापूर्वी नवी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगळुरू, हैदराबाद, चंदीगड, जयपूर आणि लखनऊ या प्रमुख शहरांमध्ये हा उपक्रम घेण्यात आला आहे. यंदा पुण्यात प्रथमच राष्ट्रीय एकता दौड आयोजित करण्यात येत आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, मात्र नाव नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यावर्षीच्या 'पुणे रन फॉर युनिटी'मध्ये आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंसह अंदाजे २०,००० धावपटू सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. केनिया आणि इथिओपियासारख्या देशांतील आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन धावपटूंना आमंत्रित करण्यात आले असून, काहींचा सहभाग निश्चित झाला आहे. तसेच भारतातील नामांकित राष्ट्रीय धावपटूंनाही निमंत्रित केले आहे. विजेत्यांसाठी एकूण १० लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक ठेवण्यात आले आहे. २१ किलोमीटर श्रेणीतील विजेत्या पुरुष आणि महिला खेळाडूंना प्रत्येकी १ लाख रुपये प्रथम पारितोषिक म्हणून दिले जाईल. पुणेकरांसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिकांनी या उपक्रमात सहभागी होऊन 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' या ध्येयाला हातभार लावावा, असे आवाहन मुरलीधर मोहोळ यांनी केले. सहभाग आणि नोंदणीसाठी दिलेल्या क्यूआर कोडचा वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. मॅरेथॉनमध्ये चार मुख्य धाव श्रेणी २१ किलोमीटर (हाफ मॅरेथॉन, टायमिंग चिपसह), १० किलोमीटर (स्पर्धात्मक धाव, टायमिंग चिपसह), ५ किलोमीटर (फन रन) आणि ३ किलोमीटर (फॅमिली व बिगिनर रन).

रोहित पवार दादा म्हणायच्या लायकीचा नाही:गुंड नीलेश घायवळची टीका, राम शिंदेंच्या प्रचारात बोलतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

पुण्यातील कुख्यात गुंड नीलेश घायवळचा एक जुना व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये नीलेश घायवळने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्यावर टीका केल्याचे दिसून येत आहे. 'रोहित पवार दादा म्हणायच्या लायकीचा नाही', असे वक्तव्य नीलेश घायवळने केल्याचे दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भाजप नेते व विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचा प्रचार करत असताना एका सभेत बोलताना नीलेश घायवळने रोहित पवारांवर टीका केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. नीलेश घायवळचा आणखी एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यात तो राम शिंदे यांच्या पाया पडल्याचे दिसून आले आहे. यावरून आता विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. व्हिडिओमध्ये नीलेश घायवळ काय म्हणतो? व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये नीलेश घायवळ रोहित पवारांवर टीका करताना म्हणतो, हा जर आपल्या वडिलधाऱ्यांची, आपल्या शेतकरी बांधवांची काळजी घेत नसेल, त्यांचा मान-सन्मान ठेवत नसेल तर त्याला दादा म्हणू नका. दादा कोणाला म्हणतात? घरातील कर्ता माणूस, मोठा भाऊ त्याला दादा म्हणतात. हा दादा म्हणायच्या लायकीचा नाही. कारण आपल्या कुठल्याही वडिलधाऱ्यांची तो किंमत करत नाही, अशी टीका नीलेश घायवळने रोहित पवारांवर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पुढे नीलेश घायवळ म्हणतो, खर्डामध्ये जो प्रकार घडला, तो मी मोबाइलवर पाहिला असेल. तो शेतकऱ्यांची सुद्धा कदर करत नाही. शेतकरी उन्हात बसलेले असताना सुद्धा त्यांच्याकडे रागाने बघून हा माणूस निघून जात असेल तर माझे हात जोडून विनंती आहे की याला दादा म्हणू नका आणि बारामतीत परत पाठवून द्या, असे आवाहन घायवळ करत असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसून येत आहे. तसेच रयत शिक्षण संस्थेच्या नागेश पटांगण इथे कुस्ती स्पर्धा भरायची. आपण बऱ्याच वर्षांपासून तिथे कुस्ती स्पर्धा बघत आलो होतो. तिथे मोठे पैलवान यायचे. फक्त रोहित पवार यांचे नाव तिथे नसल्याने त्याने ती स्पर्धा कॉलेजमध्ये बंद केल्याची टीका नीलेश घायवळने केली आहे. आज पैलवानांचा मेळावा घेतोय, चार भिंतींमध्ये. तू खरंच पैलवानांची कदर करत असशील तर त्यांचा खरंच मेळावा केला असता. आमच्या पैलवान पोराला अर्धा किलो तूप तर दे. तू त्यांची स्पर्धा बंद पाडतो आणि देखावा करण्यासाठी पैलवानांचा मेळावा घेतो. माझी त्याला विनंती आहे की, तू उघड्यावर पैलवानांचा मेळावा घे आणि उघड्यावर सांग की मला पैलवानांची काळजी आहे, असेही नीलेश घायवळने या व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. राम शिंदेंना मतदान करण्याचे आवाहन नीलेश घायवळ म्हणतो, माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, आपल्याला हा असाया आमदार नकोय. आपल्याला आपला भूमिपुत्र पाहिजे. रामभाऊ सारखे काम कुठेच नाही. आमच्याकडून काही चुका झाल्या आहेत, कार्यकर्त्यांकडून ज्या चुका झाल्या आहेत, त्यातील 99 टक्के नेते शिंदे साहेबांकडे आले आहेत. का? कारण शिंदे साहेब आपले आहेत. आपल्या कोणत्याही अडचणीला शिंदे साहेब उभे राहणार आहेत, म्हणून माझी कळकळीची विनंती आहे, येत्या 20 तारखेला शिंदे साहेबांना भरघोस मतांनी विजयी करा, असे आवाहन गुंड नीलेश घायवळ याने केले होते.

कबुतरांमुळे मुंबईला लागणार ब्रेक?

मुंबई : प्रतिनिधी मुंबईमधील कबुतरखाना बंदी प्रकरण दिवाळीनंतर पुन्हा तापण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बुधवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या जैन समाजाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये यासंदर्भातील इशारा देण्यात आला आहे. मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर केलेल्या कारवाईवरून काही आठवड्यांपूर्वी मुंबईतील दादर परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. हा विषय आता संपला असे वाटत असतानाच […] The post कबुतरांमुळे मुंबईला लागणार ब्रेक? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

शेतकऱ्यांच्या शेकडो क्विंटल धान्याची नासाडी:हिंगोलीच्या वखार महामंडळाच्या गोदामात साठवले होते धान्य; कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष, पथकाने केली पाहणी

हिंगोली शहरालगत लिंबाळा औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात असलेल्या वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतकऱ्यांनी साठविलेल्या शेकडो क्विंटल धान्याची नासाडी झाली आहे. यामुळे चांगला भाव मिळेल या अपेक्षेने येथे शेतीमाल साठवलेल्या शेतकऱ्यांवर एक वेगळेच संकट ओढवले आहे. या प्रकरणात गुरुवारी ता. ९ अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पथकाने गोदामात पाहणी केली आहे. हिंगोली येथे वखार महामंडळाचे गोदाम असून या ठिकाणी ७१ हजार क्विंटल धान्य साठवणुकीची क्षमता आहे. शासनाच्या हमी भावाने खरेदी केलेला शेतीमाल तसेच शेतकऱ्यांचा शेतीमालाची या ठिकाणी साठवणुक केली जाते. बाजारपेठेत शेतीमालास योग्य भाग नसेल तर शेतकरी शेतीमाल गोदामात साठवून ठेवतात त्यानंतर बाजारात भाव वाढल्यानंतर शेतीमाल बाजारपेठेत आणतात. त्यासाठी हळदीला १३ रुपये कट्टा तर सोयाबीनला ८.८० पैसे क्विंटल दरमहा शुल्क आकारले जाते. या शुल्कामध्ये शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात सुट दिली जाते. दरम्यान, येथील गोदामात मोठ्या संख्येने धान्य साठविण्यात आले असून यामध्ये प्रामुख्याने हळद, सोयाबीन, करडई, हरभरा या पिकांचा समावेश आहे. महामंडळाकडून या ठिकाणी दर महिन्याला धुरफवारणी करणे अपेक्षीत आहे. मात्र महामंडळाच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास किड लागली आहे. सदर प्रकार लक्षात आल्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर त्यांनी तातडीने पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आज अप्पर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, जिल्हा उपनिबंधक सुरेखा फुफाटे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिका्री राजेंद्र कदम यांच्या पथकाने आज गोदामाला भेट देऊन पाहणी केली. यामध्ये अनेक ठिकाणी हळद, सोयाबीन, हरभरा पिकांच्या पोत्यांना किड लागल्याचे दिसून आले. तर काही ठिकाणी पाण्याने शेतीमाल भिजल्यामुळे बुरशी लागल्याचे दिसून आले. यामध्ये् शेकडो क्विंटल धान्य खराब झाल्याची भिती व्यक्त करण्या्त आली आहे. दरम्यान, महामंडळाकडून धान्याची योग्य काळजी घेण्यात आली नसल्यानेच असा प्रकार झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणात आता पथकाकडून सादर केल्या जाणाऱ्या अहवालावरच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. या संदर्भात वखार महामंडळाच्या अधिक्षकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही.

निलेश घायवळला देशाबाहेर पळवण्यामागे कोण?

मुंबई – एखादा शस्त्र परवाना किंवा पासपोर्ट काढायचा असेल तर किती तरी अधिका-यांना भेटावे लागते. त्यातूनही ब-याचदा शस्त्र परवाना आणि पासपोर्ट मिळत नाही हा सर्वसामान्यांना अनुभव आहे. गुंड निलेश घायवळ जो खुनाच्या आरोपात आहे, त्याला पासपोर्ट मिळतो, व्हिसा मिळतो हे राजकीय वरदहस्ताशिवाय शक्य नाही. गुंडाच्या भावाला शस्त्र परवाना दिला जात असेल तर त्याचीही पार्श्वभूमीवर तपासली […] The post निलेश घायवळला देशाबाहेर पळवण्यामागे कोण? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

सांगली बँकेच्या नोकर भरतीला स्थगिती:सदाभाऊ खोतांची तक्रार अन् CM फडणवीसांचा निर्णय; जयंत पाटील यांना झटका दिल्याची चर्चा

राज्यातील महायुती सरकारने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकर भरतीला तत्काळ स्थगिती दिली आहे. रयत क्रांती संघटनेचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी ही माहिती दिली. या नोकरी भरती रद्द करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना धक्का दिल्याचा दावा केला जात आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील विविध 559 जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पण भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर व रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी या भरती प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याचा दावा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या भरतीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, सरकारने या भरतीला स्थगिती दिली आहे. सदाभाऊ खोत यांनी या प्रकरणी बोलताना सांगितले की, राज्य सरकारने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील 559 जागांवरील नोकरभरतीला स्थगिती दिली आहे. सरकारने या प्रकरणी बँकेला सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक 21 डिसेंबर 2022 अन्वये निर्देशित केल्यानुसार आयबीपीएस किंवा टीसीएस यापैकी कोणत्याही एका कंपनीची मदत घेत ही भरती प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश दिलेत. सहकार विभागाने काढले आदेश ते पुढे म्हणाले, प्रस्तुत भरती प्रक्रियेत लिपीक पदासाठी 20 ते 25 लाख, शिपाई पदासाठी 12 ते 15 लाख रुपयांची वसुली केली जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे ही भरती पारदर्शक होण्याविषयी साशंकता होती. पात्र व योग्य उमेदवारांची निवड होणे गरजेचे असल्यामुळे आम्ही या भरतीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी सहकार आयुक्त पुणे यांना आदेश काढले आहेत. आता या भरती प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी 2011 मध्ये झालेल्या नोकर भरतीतही प्रचंड गैरव्यवहार झाला होता. त्याची चौकशी पूर्ण झाली आहे. बोगस संस्था काढून बोगस कर्जे उचलली सदाभाऊ खोत म्हणाले, शेतकऱ्यांकडे थकबाकी राहिली तर त्यांच्यावर बोजा चढवला जातो. तसा बोजा संचालकांच्या घरादारावर चढवण्यात यावा. या दोषींना पुन्हा निवडणुका लढवता येणार नाहीत, यासाठी त्यांना अपात्र ठरवले जावे. जवळपास 400 जणांनी बोगस संस्था काढून बोगस कर्ज उचलले आहेत. काही संस्थांची केवळ मतदानासाठी कागदावर नोंदणी करण्यात आली आहे. या संस्थांवर अपात्रतेची कारवाई करून निवडणुका घ्याव्यात. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही खोत यांनी यावेळी केली.

शिवसेनेच्या मोठ्या सुनावणीची तारीख ठरली:पक्ष-चिन्हांसोबत आमदार अपात्रतेचाही निर्णय होणार, 12 नोव्हेंबरला होणार फैसला

खरी शिवसेना कुणाची? आणि आमदार अपात्रतेबाबतचा मुद्दा गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या महत्त्वपूर्ण खटल्यावर सुप्रीम कोर्टात 8 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली. कालच निर्णय अपेक्षित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरदार होती. मात्र, ऐनवेळी सशस्त्र सुरक्षा दलांशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरण सुनावणीला आल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली. त्यामुळे शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादासोबतच आमदार अपात्रतेच्या प्रलंबित प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयात 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर एकनाथ शिंदे नेतृत्वाखालील गटाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता देणे आणि धनुष्य-बाण चिन्ह त्या गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना उबाठा पक्षाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. यासोबतच शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावरही सुनावणी करण्याची मागणी उबाठा पक्षाने केली आहे. मात्र, यासाठी सपन्यायाधीशांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. बुधवारी न्यायालयात प्रकरणाचे काही मिनिटे युक्तिवाद झाले. त्यावेळी उबाठा पक्षाच्या बाजूने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होण्याची मागणी केली. राज्यातील स्थानिक निवडणुका जानेवारीमध्ये होणार आहेत, त्यामुळे प्रकरण लवकर ऐकावे, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांच्या युक्तिवादाची दखल न्यायमूर्ती सूर्य कांत, उज्ज्वल भुयान आणि एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने घेतली आणि 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठरवली. सिब्बल यांनी यावेळी शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी नकार दिल्याविरुद्धच्या याचिकांची यादी तयार करण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले की, अपात्रतेचा मुद्दा दुसऱ्या खंडपीठाकडे आहे, आणि दोन्ही प्रकरणे एकत्रितपणे न्यायालयात नोंदवण्यासाठी सिब्बल यांना सपन्यायाधीशांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, यावर सिब्बल यांनी सहमती दर्शविली. यामुळे आता 12 नोव्हेंबरला शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादासोबत आमदार अपात्रता प्रकरण एकत्रितपणे सुनावणीसाठी येणार आहे. हे ही वाचा... शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण कुणाचा?:SC तील सुनावणी पुन्हा टळली, आता 12 नोव्हेंबरला फैसला; सिब्बलांनी मागितली होती नवी तारीख महाराष्ट्राच्या राजकारणात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या शिवसेना पक्षचिन्ह वादावरील पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर 16 नंबरला सुनावणीसाठी आले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाकडे पुढील तारीख मागितली. सिब्बलांच्या मागणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणीसाठी 12 नोव्हेंबर तारीख दिली. सविस्तर वाचा...

फडणवीसांनी कायदा-सुव्यवस्थेला हरताळ फासला

नाशिक : नाशिकसारखे शांत आणि सुरक्षित मानले जाणारे शहर सध्या गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे हादरून गेले आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत ४५ हून अधिक खून झाल्याची नोंद आहे. नुकत्याच नाशिकमध्ये एकाच दिवसात तीन खुनाच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. शहरातील वाढती गुन्हेगारी ही नाशिककरांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. आता या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन […] The post फडणवीसांनी कायदा-सुव्यवस्थेला हरताळ फासला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

रामदास कदम मोघम बोलू नका:योगेश कदमांना कुणी आदेश दिले त्याचे थेट नाव घ्या, ठाकरे गटाच्या सुषमा अंधारेंचे आव्हान

गँगस्टर नीलेश घायवळ याच्या भावाला शस्त्र परवाना दिल्याप्रकरणी राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम अडचणीत सापडलेत. त्यांचे वडील रामदास कदम यांनी एका बड्या व्यक्तीच्या सूचनेनुसार योगेश यांनी हा निर्णय घेतल्याचे नमूद करत या प्रकरणाचा गुंता अधिकच वाढवला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी त्यांना मोघम न बोलताना त्या व्यक्तीचे थेट नाव घेण्याचे आव्हान दिले आहे. योगेश कदमांनी गँगस्टरच्या भावाला का शस्त्र परवाना दिला?:रामदास कदम म्हणाले - मंत्र्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्तीने सूचना केली होती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर पुण्यातील फरार गँगस्टर नीलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन घायवळ याला शस्त्र परवाना दिल्याचा आरोप आहे. ठाकरे गटाने या प्रकरणी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर योगेश यांचे वडील तथा माजी मंत्री रामदास कदम यांनी स्वतः पुढे येत योगेश यांनी विधिमंडळातील एका उच्च आसनावर बसलेल्या व्यक्तीच्या सूचनेनुसार नीलेश घायवळच्या भावाला शस्त्र परवाना देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा केला. त्यांच्या या दाव्यामुळे गृहराज्यमंत्र्यांना सूचना करणारा हा व्यक्ती कोण? याविषयी खमंग चर्चा रंगली असताना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी त्यांना या व्यक्तीचे नाव घेण्याचे आव्हान दिले आहे. रामदास कदम मोघम बोलू नका सुषमा अंधारे म्हणाल्या, रामदास कदम मोघम बोलू नका. योगेश कदम यांना शस्त्र परवाना देण्यासाठी नेमकी कुणी शिफारस केली होती? नेमके कुणी आदेश दिले होते? हे जरा स्पष्ट बोला ना. ज्याचे नाव घ्यायचे असेल त्याचे स्पष्ट नाव घ्या. उलट आम्हाला तर आता वेगळेच प्रश्न पडले आहेत. गृहराज्यमंत्र्यांना दुसराच कुणीतरी आदेश देत असेल, तर याचा अर्थ तुमचा मुलगा म्हणजे योगेश कदम हा केवळ गुळाचा गणपती म्हणून बसवला होता का? त्यांना कुणी आदेश दिले, त्याचे नाव घेण्याची हिम्मत आत्ताही तुमच्यात नाही. याचा अर्थ तुमच्याकडे अजिबात प्रोटेक्शन नाही का? तुम्हाला भीती वाटत आहे का? तुम्ही इतके घाबरट आहात आणि तुमच्या मुलाला अडचणीत आणण्याचा आदेश देण्याइतपत जी माणसे आहेत, ज्यांची नावे सुद्धा तुम्ही घेऊ शकत नसाल, तर तुम्ही बाळासाहेबांचा विचार व तुम्ही स्वतःला बाळासाहेबांचे सैनिक कसे काय म्हणवून घेता? रामदास कदम जे बोलायचे ते उघडपणे बोला. नाव घेऊन बोला. हिम्मत असेल तर निश्चितपणे तो माणूस भाजपचा आहे की शिंदेंचा आहे की अजून कुणाचा आहे हे तुम्ही नाव घेऊन सांगितले पाहिजे. रामदास कदम मोघम बोलू नका. हिम्मत असेल तर योगेश कदम यांना कोणी आदेश दिले त्याचे थेट नाव घ्या... आणि हे सुद्धा मान्य करा की योगेश कदम जर दुसऱ्यांच्या आदेशावरून काम करत असतील तर योगेश कदम हे गृहराज्यमंत्री फक्त नावाला होते खरंतर एक मुका बाहुला तिथे बसवलेला होता, असेही सुषमा अंधारे यांनी म्हटले आहे. आता पाहू नेमके काय म्हणाले होते रामदास कदम? रामदास कदम अनिल परब यांच्या टीकेला उत्तर देताना म्हणाले होते, योगेश कदम राज्याचे गृहराज्यमंत्री आहेत. मंत्री म्हणून त्यांना काही अधिकार असतात. एखाद्यावर एकही केस नाही, असे त्यांचे समाधान झाले आणि संबंधित शिक्षक किंवा बिल्डर असेल अथवा कोर्टाने त्याला क्लीनचिट दिली असेल, तर गृहराज्यमंत्री निर्णय घेऊ शकतो. ते तुला (अनिल परब) व तुझ्या बापाला विचारून निर्णय घेणार नाहीत. योगेश कदम यांनी विधिमंडळातील एका बड्या व्यक्तीच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेतला. हा व्यक्ती मंत्र्यांनाही आदेश देतो. हा व्यक्तीही न्यायाधीशच आहे. त्यामुळे योगेश कदम यांनी निर्णय घेतला. त्यांनी त्या व्यक्तीचे नाव मुख्यमंत्र्यांनाही सांगितले आहे. ती मोठी व्यक्ती आहे. उच्च आसनावर बसलेली व्यक्ती आहे. अशा व्यक्तीने सांगितल्यानंतर, त्याने शिफारस केल्यानंतर, त्याच्या दृष्टीने ही व्यक्ती स्वच्छ असेल असे वाटून त्यांनी हा निर्णय घेतला होता.

अकोल्यात ओबीसी आरक्षणासाठी आत्महत्या

नाशिक : अकोल्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून एकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आज ९ ऑक्टोबरला पहाटे जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यात आलेगाव येथे एका व्यक्तीने आत्महत्या करून जीवन संपवले. ओबीसी नेते विजय बोचरे असे आत्महत्या करणा-याचे नाव आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे त्यांनी एक पत्र लिहून ते आपल्या व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटसला ठेवले. त्यामध्ये त्यांनी सरकारने […] The post अकोल्यात ओबीसी आरक्षणासाठी आत्महत्या appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

आम्हाला आत जाऊ द्या, नाहीतर प्रशासनाला खाली बोलवा:पीएमआरडीए कार्यालयाबाहेर अमोल कोल्हेंची पोलिसांसोबत बाचाबाची

पुण्यातील चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात आज मोठा उद्रेक पाहायला मिळाला. खासदार अमोल कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली चाकणमधील ग्रामस्थ आणि एमआयडीसीतील कर्मचाऱ्यांनी पीएमआरडीए कार्यालयावर मोर्चा काढला. मात्र, मोर्चेकरांना कार्यालयाच्या आवारात प्रवेश नाकारल्याने अमोल कोल्हे आणि पोलिसांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाल्याचे पाहायला मिळाले. मोर्चेकरांना कार्यालयात सोडण्याच्या मुद्द्यावरून अमोल कोल्हे चांगलेच आक्रमक झाले होते. मुंबईनंतर आता पुण्यातील वाहतूक ही मोठी समस्या बनली आहे. सणावाराच्या काळात चाकण परिसरात वाहनांची प्रचंड गर्दी होते, त्यामुळे प्रवासी, कामगार आणि स्थानिक नागरिक दररोज कोंडीत अडकतात. वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दयनीय अवस्था आणि पोलिसांचा शिथिल प्रतिसाद या तक्रारींना वाचा फोडण्यासाठी चाकणकरांनी आज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत प्रशासनाविरोधात आवाज उठवला. अमोल कोल्हे पोलिसांवर संतप्त मोर्चा पीएमआरडीए कार्यालयासमोर पोहोचल्यावर पोलिसांनी प्रवेशबंदी लावल्याने परिस्थिती चिघळली. यावेळी खासदार अमोल कोल्हे आणि पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. कुठला नियम लागतो, शांततेत आम्ही मोर्चा इथपर्यंत आणला आहे. आम्हाला कार्यालयातील परिसरात जाऊ द्या, कुठल्या नियमाने आम्हाला आडवता? असे म्हणत अमोल कोल्हेंनी पोलिसांसमोर आक्रमक भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले. एकतर आम्हाला आतमध्ये जाऊ द्या, नाहीतर प्रशासनाला खाली बोलवा, असा तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला. शेवटी मोर्चेकरांच्या आग्रही भूमिकेमुळे खासदार अमोल कोल्हे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींना कार्यालयात प्रवेश देण्यात आला, तर उर्वरित आंदोलकांना पोलिसांनी बाहेरच अडवले होते. संतप्त स्थानिकांचे अजित पवारांनाच आवाहन दरम्यान, चाकण परिसरातील अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ताफ्यासह पाहणी दौरा केला होता. मात्र, या पाहणीनंतरही परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नसल्याने स्थानिक ग्रामस्थ आणि चाकण एमआयडीसीतील कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. या संतप्त नागरिकांनी आता थेट अजित पवारांना आव्हान दिले आहे, एकदा विना ताफ्याचा प्रवास वाहतूक कोंडीतून करुन दाखवा, असे आंदोलक म्हणालेत. प्रशासनाकडून केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत, अशी टीकाही आंदोलकांनी केली. तीन लाख कर्मचाऱ्यांचा रोजचा त्रास चाकण एमआयडीसी हा आशिया खंडातील मोठा औद्योगिक पट्टा मानला जातो. चार टप्प्यांत विस्तारलेल्या या एमआयडीसीत सुमारे 1,500 लहान-मोठ्या कंपन्या आहेत, ज्यात साडे तीन लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. दररोज लाखो वाहने या परिसरात ये-जा करतात. पुणे-नाशिक आणि चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील चौकात अवजड वाहनांची सततची गर्दी या समस्येचे मूळ कारण ठरत आहे. अहमदनगर आणि छत्रपती संभाजीनगरकडून येणारी कंटेनर वाहतूक थेट जेएनपीटीकडे जाते, त्यामुळे हा मार्ग कायमच ठप्प होतो. वाहतूक नियंत्रणासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याने वाहनचालकांना आणि कर्मचाऱ्यांना तासन्‌तास अडकून राहावे लागते. कामावर वेळेवर पोहोचणे कठीण झाल्याने उद्योगांचे उत्पादन आणि कामकाजही विस्कळीत होते.

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अडचणी वाढणार

पुणे : प्रतिनिधी सध्या राज्यात कुख्यात गुंड निलेश घायवळ प्रकरण चर्चेत आहे. या प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. या प्रकरणात आता निलेश घायवळचा भाऊ सचिन बन्सीलाल घायवळ याला देण्यात आलेल्या शस्त्र परवान्यावरून राजकारण तापले आहे. नुकतेच गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केलेल्या विधानामुळे ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी कदम यांच्यावर गंभीर […] The post गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अडचणी वाढणार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

नागपूर निबंधक कार्यालयातील लाचकांड:मंत्र्यांनी भेट दिलेल्या कार्यालयात भ्रष्टाचाराचे पुरावे आढळल्याने अधिकाऱ्याचे निलंबित

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये, तालुक्यांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या कार्यालयात भ्रष्टाचाराचे प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असतात. नागरिकांकडून नोंदणीसाठी अतिरिक्त रक्कम मागितली जाते, अशी अनेक तक्रारी समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ आणि पोस्टच्या स्वरूपातही पसरतात. मात्र, या वेळी थेट राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच अशा भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आहे. नागपूरच्या खामला येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात त्यांनी अचानक धाड टाकत, थेट कारवाई करून संपूर्ण विभागाला हादरवून सोडले आहे. या प्रकरणात महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सह दुय्यम निबंधक अ. तु. कपाले यांना थेट निलंबित करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, मंत्र्यांनी भेट दिलेल्या कार्यालयात भ्रष्टाचाराचे पुरावे आढळल्याने संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करण्यात येत आहे. निलंबनाचे आदेश लागू असताना अ. तु. कपाले यांचे मुख्यालय अमरावती विभागीय कार्यालयात ठेवण्यात आले आहे. तसेच, त्यांना सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दोन दिवसांपूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना न देता नागपूरच्या खामला परिसरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात अचानक भेट दिली. त्यांच्यासोबत काही पत्रकार आणि कॅमेरेही होते. मंत्र्यांनी कार्यालयातील कामकाजाची पाहणी करताना एका अधिकाऱ्याच्या टेबलाजवळ संशयास्पद हालचाली दिसल्याने त्यांनी थेट ड्रॉवर तपासला. तेव्हा सर्वांसमोरच रोख 5 हजार रुपये सापडले. ही घटना पाहताच उपस्थितांमध्ये एकच खळबळ उडाली. बावनकुळे यांनी तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले आणि पोलिसांनाही याची माहिती दिली. हा संपूर्ण प्रकार पत्रकारांच्या उपस्थितीत झाल्याने तो काही क्षणांतच समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आणि राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला. तक्रारींनंतर मंत्र्यांची कारवाई महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या कार्यालयाबाबत नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येत होत्या. जमीन नोंदणी, विक्री खरेदी किंवा कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी लाच मागितली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या. त्यामुळेच मी स्वतः येऊन वस्तुस्थिती पाहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या धाडीनंतरच भ्रष्टाचाराचे जाळे उघड झाले. बावनकुळे यांनी तत्काळ उपस्थित अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. तसेच, रोख रक्कम पंचनामा करून जप्त करण्यात आली. अनेकांनी या कारवाईचे स्वागत केले या धाडीदरम्यान उपस्थित कॅमेऱ्यांमुळे नागपूरच्या निबंधक कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचे वास्तव संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. अनेक नागरिकांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा वर्षाव केला. महसूल मंत्र्यांनी धाड टाकून दाखवले, पण पुढे कारवाई प्रत्यक्षात होते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र, अनेकांनी या कारवाईचे स्वागत केले असून, अशा प्रकारे इतर जिल्ह्यांतील कार्यालयांमध्येही अचानक तपासण्या व्हायला हव्यात, अशी मागणी केली आहे. लाचकांडावरून प्रशासनात खळबळ या घटनेनंतर महसूल विभागात आणि नोंदणी-मुद्रांक कार्यालयांमध्ये खळबळ उडाली आहे. महसूलमंत्री स्वतःच कारवाईसाठी मैदानात उतरल्याने अनेक अधिकारी सध्या सावध झाले आहेत. मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या मते, राज्यातील सर्व निबंधक कार्यालयांची तपासणी करण्याचा विचार आता सरकारकडून केला जात आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट इशारा दिला की, सरकार कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार सहन करणार नाही. नागरिकांच्या हक्काच्या सेवांसाठी लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

मंत्री योगेश कदमांच्या सहीनेच घायवळला शस्त्र परवाना

पुणे : प्रतिनिधी पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ चर्चेत असतानाच आता दुसरीकडे त्याचा भाऊ सचिन घायवळसुद्धा चर्चेत आला आहे. कारण पुणे पोलिसांचा नकार असतानासुद्धा राज्य गृहमंत्री योगेश कदम यांच्या सहीने सचिन घायवळला शस्त्र परवाना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. निलेश सध्या लंडनला फरार […] The post मंत्री योगेश कदमांच्या सहीनेच घायवळला शस्त्र परवाना appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

‘लाडकी’साठी पुन्हा डल्ला; सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला

मुंबई : प्रतिनिधी लाडक्या बहिणींना हप्ता देण्यासाठी एप्रिल महिन्यात आदिवासी विकास खात्यातील आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निधी वळवण्यात आला होता. यानंतर आता पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यात पुन्हा एकदा महायुती सरकार सत्तेवर आले. मात्र […] The post ‘लाडकी’साठी पुन्हा डल्ला; सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन हवे;स्वयंसेवी संघटनांची मागणी

पुणे : अतिवृष्टीने शेती खरवडून जाऊन तिथे फक्त दगड राहिलेत, गावातील रस्ते उखडून गेलेत, अशा स्थितीत शेतक-यांना फक्त नुकसान भरपाई देऊन भागणार नाही तर त्यांचे, शेतीचे, गावांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. ते करून द्या, अशी मागणी जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय या स्वयंसेवी संस्थांच्या संयुक्त संघटनेने सरकारकडे केली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर या संयुक्त संघटनेच्या प्रमुख […] The post पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन हवे;स्वयंसेवी संघटनांची मागणी appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

गुन्हे असलेल्या एकाही व्यक्तीला शस्त्र परवाना दिला नाही:परवाना पोलिस आयुक्तांच्या सहीनेच मिळतो, योगेश कदमांचे स्पष्टीकरण

कुख्यात गुंड निलेश घायवळच्या भावाला शस्त्र परवाना मंजूर केल्याच्या ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांच्या आरोपांना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. शस्त्र परवाना देण्याचे अधिकार आपल्याला नसून, तो पोलिस आयुक्तांच्या सहीने दिला जातो, असे स्पष्ट करत त्यांनी आरोपांचे खंडन केले. मी या खुर्चीवर बसल्यापासून प्रलंबित गुन्हे असलेल्या किंवा गुन्हे दाखल असलेल्या एकाही व्यक्तीला शस्त्र परवाना देण्यासाठी शिफारस केलेली नाही. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देणे हे आमचे काम नाही आणि ते कधी होणारही नाही, असे योगेश कदम म्हणाले. सचिन घायवळला योगेश कदम यांच्या स्वाक्षरीने शस्त्र परवाना देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेत गृहराज्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केलेत. तसेच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आता या आरोपांवर योगेश कदम यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्टीकरण दिले. नेमके काय म्हणाले योगेश कदम? पोलिस आयुक्तांच्या सहीनेच शस्त्र परवाना दिला जातो, हे विरोधकांना कदाचित माहीत नसेल. मी याबाबत पूर्णपणे सविस्तर माहिती आवश्यक असल्यास आजच पत्रकार परिषद घेऊन देणार आहे, असे योगेश कदम म्हणाले. मी काल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे स्पष्टीकरण दिले, त्याबाबत विरोधक टीका करत आहेत. पण मी एवढेच सांगेन, या खुर्चीवर बसलेलो असल्यापासून प्रलंबित गुन्हे किंवा गुन्हे दाखल असलेल्या एकाही व्यक्तीला शस्त्र परवाना देण्यासाठी शिफारस झालेली नाही. या भूमिकेवर मी ठाम आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला पुढे आणण्याचे काम आमच्याकडून आजपर्यंत कधी झालेले नाही आणि पुढेही कधी होणार नाही, असेही गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले. शस्त्र परवान्यासाठी शिफारस केली नाही गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिस आयुक्तांनी कळवले होते. गुन्हे दाखल असताना परवाना देण्याची गरज काय होती? या आरोपांची सगळी सविस्तर माहिती मी स्वतः कागदपत्रासोबत सर्वांना देईन. प्रलंबित गुन्हे असलेल्या व्यक्तीला किंवा गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तीला मी खुर्चीवर बसल्यापासून शस्त्र परवाना देण्याची शिफारस केलेली नाही, याचा पुनरूच्चार योगेश कदम यांनी केला. निर्दोष मुक्तता आणि वस्तुस्थितीवर निर्णय शस्त्र परवाना मंजूर करण्याच्या निर्णयावर बोलताना योगेश कदम म्हणाले, शस्त्र परवान्यासाठी केलेली अपील व्यक्तीची असते. तो कुणाचा भाऊ, नातेवाईक आहे किंवा कुणाचे सगेसंबंध आहेत, हे पाहिले जात नाही. शेवटी त्या व्यक्तीचे चारित्र्य कसे आहे, ते पाहिले जाते. सचिन घायवळवर 15-20 वर्षांपूर्वी जे गुन्हे दाखल होते, त्या सर्व गुन्ह्यांमधून कोर्टाने त्याची निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. मागील दहा वर्षांत सचिन घायवळवर एकही गुन्हा दाखल नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच मी सद्सदविवेक बुद्धीने निर्णय घेतल्याचे योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले. हे ही वाचा... गृहराज्यमंत्र्यांनी राज्यात थैमान घातले:अनिल परबांकडून योगेश कदमांच्या राजीनाम्याची मागणी, मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे अभय असल्यामुळेच कदम यांनी राज्यात 'थैमान' घातले आहे, तसेच त्यांनी पुण्यातील एका कुख्यात गुंडाच्या भावाला, ज्याच्यावर खून आणि खंडणीचे गुन्हे दाखल होते, त्याला शस्त्र परवाना मंजूर केल्याचा धक्कादायक दावा परब यांनी केला आहे. अनिल परब यांनी कदम यांच्या हाकालपट्टीची मागणी करत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले. सविस्तर वाचा...

पुण्याच्या कंपनीतील १३ लाखांचा औषधांचा साठा जप्त

पिंपरी : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने पुण्यात मोठी कारवाई केली आहे. पुण्यातील एका कंपनीकडून उत्पादित केल्या जाणा-या खोकल्यावरील औषधांचा १३ लाखांचा मोठा साठा जप्त केला. यात १९ नमुने घेण्यात आले आहेत. पुणे औषध प्रशासनाने मंगळवारी (दि. ७ ऑक्टोबर) ही कारवाई केली. औषध प्रशासनाचे पुणे येथील सह आयुक्त गिरीश हुकरे यांनी याबाबत माहिती दिली. मध्य […] The post पुण्याच्या कंपनीतील १३ लाखांचा औषधांचा साठा जप्त appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

योगेश कदमांनी गँगस्टरच्या भावाला का शस्त्र परवाना दिला?:रामदास कदम म्हणाले - मंत्र्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्तीने सूचना केली होती

राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधिमंडळातील एका उच्च आसनावर बसलेल्या व्यक्तीच्या सूचनेनुसार गँगस्टर नीलेश घायवळ याच्या भावाला शस्त्र परवाना देण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी गुरूवारी केला. हा व्यक्ती उच्च आसनावर बसलेली आहे. योगेश कदम यांनी त्याचे नाव मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे. त्या व्यक्तीने शिफारस केल्यामुळे सदर व्यक्ती स्वच्छ असेल असे माणून त्यांनी यासंबंधीचा निर्णय घेतला, असे ते म्हणालेत. रामदास कदम यांच्या या दाव्यामुळे हा उच्च आसनावरील व्यक्ती कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी गँगस्टर गुंड नीलेश घायवळचा भाऊ सचिन बन्सीलाल घायवळ याला शस्त्र परवाना दिल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अनिल परब यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी योगेश कदम यांना मुख्यमंत्र्यांचे अभय असल्याचाही आरोप केला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे अभय असल्यामुळेच कदम यांनी राज्यात 'थैमान' घातले आहे. त्यांनी पुण्यातील एका कुख्यात गुंडाच्या भावाला, ज्याच्यावर खून आणि खंडणीचे गुन्हे दाखल होते, त्याला शस्त्र परवाना मंजूर केला आहे. त्यामुळे त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली जावी, अशी मागणी परब यांनी केली आहे. नेमके काय म्हणाले रामदास कदम? अनिल परब यांच्या या आरोपांनंतर काही वेळातच योगेश कदम यांचे वडील माजी मंत्री रामदास कदम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी योगेश कदम यांनी एका बड्या व्यक्तीच्या सूचनेनुसार हा परवाना देण्यासंबंधीचा निर्णय घेतला असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, योगेश कदम राज्याचे गृहराज्यमंत्री आहेत. मंत्री म्हणून त्यांना काही अधिकार असतात. एखाद्यावर एकही केस नाही, असे त्यांचे समाधान झाले आणि संबंधित शिक्षक किंवा बिल्डर असेल अथवा कोर्टाने त्याला क्लीनचिट दिली असेल, तर गृहराज्यमंत्री निर्णय घेऊ शकतो. ते तुला (अनिल परब) व तुझ्या बापाला विचारून निर्णय घेणार नाहीत. योगेश कदम यांनी विधिमंडळातील एका बड्या व्यक्तीच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेतला. हा व्यक्ती मंत्र्यांनाही आदेश देतो. हा व्यक्तीही न्यायाधीशच आहे. त्यामुळे योगेश कदम यांनी निर्णय घेतला. त्यांनी त्या व्यक्तीचे नाव मुख्यमंत्र्यांनाही सांगितले आहे. ती मोठी व्यक्ती आहे. उच्च आसनावर बसलेली व्यक्ती आहे. अशा व्यक्तीने सांगितल्यानंतर, त्याने शिफारस केल्यानंतर, त्याच्या दृष्टीने ही व्यक्ती स्वच्छ असेल असे वाटून त्यांनी हा निर्णय घेतला, असे रामदास कदम म्हणाले. योगेश कदम 3-4 वर्षांपासून टार्गेटवर ते पुढे म्हणाले, योगेश कदम यांना आजपासून नव्हे तर मागील 2-3 वर्षांपासून सातत्याने टार्गेट केले जात आहे. तरीही ते त्यांच्या नाकावर टिच्चून निवडून आले. त्यानंतर त्यांना पुन्हा 4-5 खात्यांचा कारभार मिळाला. त्यामुळे यांचा पोटशुळ उठला आहे. आम्ही त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करतो, पण तरीही त्यांना 4-5 खाती मिळतात हे त्यांचे खरे दुखणे आहे. अनिल परब यांनी विधिमंडळात एक फोटो दाखवून हा योगेश कदम यांचा पार्टनर असल्याचा दावा केला. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यावर योगेश यांनी खुलासा केला. त्यांनी वाळू उपशाची न्यायालयीन ऑर्डर दाखवली. आमची हेतुपुरस्सर बदनामी सुरू रामदास कदम म्हणाले, अनिल परब यांनी आत्तापर्यंत जे - जे आरोप केले. विधिमंडळात सातबाऱ्याचा उतारा दाखवला. इथे धाड टाकल्याचा आरोप केला. माझ्या पत्नीच्या नावावर बार आहे, डान्सबार नाही. पण त्यानंतरही हेतुपुरस्सर महाराष्ट्रात आमची बदनामी करण्यासाठी लेकीबाळींना नाचवून पैसा खात आहेत असा आरोप केला जात आहे. हा बार 35 वर्षांपासून सुरू होता. मी त्याचे दस्तऐवज सादर केलेत. हा बार शेट्टी नामक व्यक्ती चालवत आहे. त्याच्याकडे त्याचा परवानाही आहे. आम्ही एवढ्या खालच्या पातळीला जाणार नाही. आम्ही आमच्या आयुष्यात काळे आणि खोटे धंदे केले नाहीत. बाळासाहेब ठाकरे यांना आम्ही दैवत मानतो. त्यामुळे आम्ही त्यांची बदनामी होईल असे काहीही करणार नाही. त्यांच्याविषयी घाणेरडे विचार आमच्या डोक्यातही येत नाहीत, असेही रामदास कदम यावेळी बोलताना म्हणाले.

महाराष्ट्राचा सुपूत्र आता बिहारच्या राजकारणात:शिवसेना नेत्याचा जावाई ‘सिंघम’ आयपीएस शिवदीप लांडे यांचा राजकारणात प्रवेश

बिहारमध्ये कधी काळी सुपर कॉप आणि सिंघम म्हणून प्रसिद्ध असलेले माजी आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांनी अखेर राजकारणात अधिकृत प्रवेश केला आहे. कठोर, प्रामाणिक आणि जनतेशी जोडलेली प्रतिमा असलेल्या लांडे यांनी येत्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत दोन मतदारसंघ जमालपूर आणि अररिया येथूल अपक्ष उमेदवार म्हणून लढण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे बिहारच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. महाराष्ट्राचा हा सुपूत्र आता बिहारच्या राजकारणात काय कमाल दाखवतो? हे पाहावे लागेल. शिवदीप लांडे यांनी काही महिन्यांपूर्वी पोलिस सेवेतून स्वेच्छा निवृत्ती घेतली होती. तेव्हा पासूनच त्यांच्या राजकारणात प्रवेशाबाबत चर्चा सुरू होती. त्यांनी हिंद सेना पार्टी नावाने नवा राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची तयारी केली होती. मात्र पक्षाची अधिकृत नोंदणी वेळेत न झाल्याने ते अपक्ष उमेदवार म्हणूनच रिंगणात उतरणार आहेत. भ्रष्टाचाराविरोधात लढा हेच माझं ध्येय- शिवदीप लांडे शिवदीप लांडे यांनी निवडणुकीत उतरतानाच स्पष्ट संदेश दिला आहे की, त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा आणि जनसेवा असेल. त्यांनी सांगितले की, मी पोलीस सेवेत असताना गुन्हेगारी, माफिया आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेतली. आता राजकारणात आलो आहे, ते ही जनतेसाठी. बिहारमध्ये परिवर्तन घडवण्याचा निर्धार केला आहे. लांडे यांनी आपल्या कार्यकाळात बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवला होता. विशेषतः पटना, पूर्णिया, भागलपूर आणि जमालपूर भागात त्यांनी केलेल्या कारवाईमुळे ते लोकांच्या गळ्यातील ताईत झाले. महिलांवरील गुन्हे रोखणे, शिक्षणासाठी मदत करणे आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साधने देणे यांसारख्या सामाजिक उपक्रमांमुळेही त्यांनी मोठी लोकप्रियता मिळवली. जमालपूर आणि अररिया मतदारसंघ विकासापासून वंचित शिवदीप लांडे यांनी जमालपूर आणि अररिया या दोन मतदारसंघांमधून निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही ठिकाणांशी त्यांचा जुना संबंध आहे. पोलिस अधिकारी म्हणून त्यांनी या भागात काम केले असून, येथील लोकांशी त्यांचा घट्ट संपर्क आहे. या संदर्भात लांडे म्हणाले की, या दोन्ही भागांमध्ये अजूनही मूलभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या क्षेत्रात मोठी तफावत आहे. जर जनतेने मला संधी दिली, तर मी या भागाचा सर्वांगीण विकास करेन. त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा आणि बेरोजगार युवकांसाठी विशेष रोजगार योजना राबवण्याचा संकल्पही व्यक्त केला आहे. राजकीय पक्षांकडून ऑफर, पण अपक्ष लढण्याचा निर्णय राजकीय विश्लेषकांच्या माहितीनुसार, बिहारमधील काही प्रमुख राजकीय पक्षांनी शिवदीप लांडे यांना आपल्या पक्षाकडून उमेदवारीची ऑफर दिली होती. मात्र लांडे यांनी ती नाकारली. त्याबाबत ते म्हणाले, मी कधीही माझ्या नीती आणि विचारसरणीशी तडजोड करणार नाही. लोकांचा विश्वास आणि आशीर्वाद हीच माझी खरी ताकद आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे तरुणांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. अनेक ठिकाणी युवांनी लांडे फॉर चेंज या घोषवाक्यासह प्रचार मोहीम सुरू केली आहे. माजी मंत्री विजय शिवतारे यांच्या कन्या डॉ. ममता शिवतारे यांच्याशी विवाह माजी आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांची 2006 साली आयपीएससाठी निवड होऊन त्यांना बिहार केडर मिळाले. बिहारसारख्या राज्यात त्यांनी कठोर कारवाई करत गुंडांवर वचक बसविला आणि ‘सिंघम’ म्हणून ओळख निर्माण केली. 2014 साली त्यांनी शिवसेना नेते व माजी मंत्री विजय शिवतारे यांच्या कन्या डॉ. ममता शिवतारे (स्त्रीरोगतज्ञ) यांच्याशी विवाह केला. या दांपत्याला अर्हा नावाची मुलगी आहे. लांडे आपल्या कौटुंबिक आणि आनंदी क्षणांचे फोटो अनेकदा सोशल मीडियावर शेअर करत असतात, त्यामुळे ते व्यावसायिक तसेच वैयक्तिक जीवनातही चर्चेत असतात. महाराष्ट्राचे मूळ, पण बिहारची सेवा शिवदीप लांडे हे मूळचे महाराष्ट्रातील परभणी जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत. परंतु त्यांची निवड बिहार कॅडरमधून आयपीएस अधिकारी म्हणून झाली होती. त्यांनी बिहारमध्येच आपली ओळख निर्माण केली आणि तिथल्या लोकांमध्ये सिंघम म्हणून प्रसिद्ध झाले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी गुन्हेगारीविरुद्ध केलेल्या कारवाईंच्या अनेक घटना आजही लोकांच्या आठवणीत आहेत. अनेक वेळा त्यांनी गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करताना स्वतः मैदानात उतरल्याने त्यांना रिअल लाइफ हिरो म्हणून गौरवण्यात आले. राजकारणात नवा चेहरा बिहारमध्ये सध्या विविध राजकीय समीकरणे बदलताना दिसत आहेत. अशा स्थितीत शिवदीप लांडे यांचा प्रवेश हा नव्या पिढीला आकर्षित करणारा घटक ठरू शकतो. विश्लेषकांच्या मते, अपक्ष उमेदवार म्हणूनही त्यांच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर ते मोठे मतदारसंघ तयार करू शकतात. राजकारणात सिंघमची एन्ट्री झाल्याने बिहार निवडणुकीला नवा ट्विस्ट मिळाला आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील त्यांची लढाई आणि लोकाभिमुख प्रतिमा आगामी निवडणुकीत किती प्रभावी ठरते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

भ्रष्टाचारामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर

मुंबई : ठाणे महानगरपालिकेचे लाचखोर उपायुक्त शंकर पाटोळे याच्यावरील कारवाईने खळबळ उडाली असताना देशभरातील भ्रष्टाचार विरोधी कारवायांमध्ये महाराष्ट्राने आघाडी घेतल्याचे उघड झाले आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०२३ च्या अहवालानुसार, देशभरात एकूण २८७५ सापळे रचण्यात आले, यापैकी सर्वाधिक ७९५ कारवाया महाराष्ट्रात करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण देशातील कारवाईपैकी २८ टक्के सापळे हे महाराष्ट्रातच रचण्यात आले […] The post भ्रष्टाचारामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

मुंबईतील आझाद मैदानावर कुणबी समाजाचा एल्गार!

मुुंबई : प्रतिनिधी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आज ९ ऑक्टोबर रोजी कुणबी समाजाने ‘ओबीसी एल्गार’ मोर्चाचे आयोजन केले होते. यावेळी अनेक ओबीसी बांधव एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठे शक्तीप्रदर्शन केले. दरम्यान, मुंबई येथील आझाद मैदानावर मराठा समाजाला कुणबी नोंदीद्वारे ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या सरकारी धोरणाला तीव्रेविरोध करत कुणबी समाजाने या मोर्चातून तीव्र विरोध दर्शविला. या […] The post मुंबईतील आझाद मैदानावर कुणबी समाजाचा एल्गार! appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

महाराष्ट्राने गुन्हेगारांना मोठे करणारे मंत्री का सहन करावेत?:अंजली दमानियांचा सवाल; गृहराज्यमंत्री कदम यांच्या राजीनाम्याची मागणी

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी गुरूवारी गँगस्टर नीलेश घायवळ याच्या भावाला शस्त्र परवाना देऊन अडचणीत सापडलेल्या गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. गुन्हेगारांना मोठे करणारे व डान्सबार असणारे मंत्री महाराष्ट्राने का सहन करावेत? असा सवाल त्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला आहे. राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी गँगस्टर गुंड नीलेश घायवळचा भाऊ सचिन बन्सीलाल घायवळ याला शस्त्र परवाना दिल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. योगेश कदम यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला शस्त्र परवाना देणे हे कायदा व सुव्यवस्थेला धक्का देणारे आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून गुन्हेगाराला बळ दिले. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर अंजली दमानिया यांनी योगेश कदम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सार्वजनिक सुरक्षेची ऐशीतैशी करणारे तुम्ही कोण? अंजली दमानिया या प्रकरणी म्हणाल्या की, गृहराज्य मंत्री योगेश कदम. मी एक सामान्य नागरीक म्हणून तुमच्या राजीनाम्याची मागणी करते. गुन्हेगारांना मोठे करणारे आणि डान्सबार असणारे मंत्री महाराष्ट्राने का सहन करावेत? पोलिस आयुक्तांचा अहवाल/शिफारस अत्यंत महत्त्वाची असते. जर परवाना या टप्प्यावर नाकारला गेला असेल तर त्यामागे साधारणपणे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असते. पण आपण पोलिसांच्या नकारानंतर परवाना कसा, आणि का मंजूर केला? एका गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला तुम्ही का दिलात? पोलिसांचा निर्णय तुम्ही का बदलला? याचे उत्तर तुम्हाला द्यावेच लागेल. कारण हा कायद्याचा अपमान आहे. सार्वजनिक सुरक्षेची ऐशीतैशी करणारे तुम्ही कोण? असा खडा सवाल दमानिया यांनी यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला आहे. कुणाला पाठिशी घातले जात आहे? दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनीही या प्रकरणी योगेश कदम यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. पुणे पोलिसांनी सचिन गायवळ (घायवळ) यांचा बंदूक परवाना नाकारला. हा नीलेश गायवळचा भाऊ, जो बनावट पासपोर्टवर भारतातून पळाला, LOC असतानाही! पण महाराष्ट्र गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी त्याच्या गुन्हेगारी रेकॉर्डकडे दुर्लक्ष करून परवाना मंजूर केला! आर्म्स अॅक्टनुसार सर्व परवाने NDAL-ALIS (https://ndal-alis.gov.in) वर सार्वजनिक असले पाहिजेत. परंतु ते का टाळलं जातंय? कुणाला पाठीशी घातलं जातंय, असे विविध सवाल कुंभार यांनी या प्रकरणी उपस्थित केलेत. त्यांनी आपले ट्विट महाराष्ट्र पोलिस, पुणे पोलिस आयुक्त व पिंपरी चिंचवड पोलिसांना टॅग करत त्यांना गुंडगिरी थांबवण्याचेही आवाहन केले आहे.

मुंबई निवडणुकीपूर्वी पुन्हा दादरचा कबुतरखाना चर्चेत:जैन समाजाच्या वतीने मृत कबुतरांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना सभा

मुंबई महानगरपालिकेने काही दिवसांपूर्वी शहरातील दादरच्या कबुतरखाना बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, जैन समाजाने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. विरोध स्वरूप अनेक निदर्शने झाली, त्यात जैन समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्ता रोखून कबुतरखान्यावरील ताडपत्री, चाकू आणि सुऱ्यांनी फाडून काढल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे काही दिवस शहरातील राजकारण तापले होते, तरीही मुंबई मनपा आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली होती आणि प्रशासनाने कबुतरखान्याला बंद ठेवले. अलीकडे जैन समाजाने पुन्हा प्रयत्न सुरु केले आहेत. 11 ऑक्टोबरला दादरच्या योगी सभागृहात जैन समाजाची प्रार्थना सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत मृत कबुतरांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना केली जाणार आहे. परंतु, या सभेचा हेतू फक्त धार्मिक नाही तर जैन समाजाचे निवडणुकीपूर्वीचे दबावाचे प्रयत्न असल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे. अनेक नागरिक आणि राजकीय समीक्षक म्हणतात की, कबुतरखाने पुन्हा सुरु व्हावेत या जैन समाजाच्या इच्छेमुळे पुन्हा शहरातील राजकारण तापू शकते, विशेषत: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय चर्चेचा ठरत आहे. भाजपचे मंत्री मंगलप्रभात लोढादेखील कबुतरखाना समर्थक मुंबईतील कबुतरखाने बंद होऊ नयेत, यासाठी भाजपचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा सुरुवातीपासून आघाडीवर आहेत. त्यांनी कधीही जैन समाजाच्या मागण्या लक्षात घेऊन पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. लोढा यांनी जैन समाजाचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीतही सक्रिय सहभाग घेतला होता. असे मानले जाते की, त्यांचा प्रयत्न फक्त जैन समाजासाठी नाही तर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील मतदारांची बाजू मिळवण्याचा देखील भाग आहे. राज ठाकरे यांनी लोढा यांना फटकारले राज ठाकरे यांनी कबुतरखान्यांच्या मुद्द्यावरुन मंगलप्रभात लोढा यांना स्पष्टपणे फटकारले होते. लोढा-बिढा सारखे माणसे सारखे मध्ये येताय, मंगलप्रभात लोढा काही समाजाचे मंत्री नाहीत. ते एक राज्याचे मंत्री आहेत, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. यामुळे लोढा यांच्या प्रयत्नांना सार्वजनिक स्तरावर विरोधाचा सामना करावा लागला. मात्र, शहरातील जैन समाजाने त्यांच्या मागण्यांसाठी दबाव वाढवण्याची रणनीती सुरु ठेवली आहे. या राजकीय खेळामुळे मुंबईतील कबुतरखाने पुन्हा सुरु करण्याचा विषय नागरिकांच्या चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. राजकीय वाद आणि सामाजिक संतुलन दादरचा कबुतरखाना बंद होणे आणि त्यावर जैन समाजाच्या विरोधामुळे मुंबईत पुन्हा राजकारण तापले आहे. यामुळे जैन विरुद्ध मराठी असा सामाजिक वाद निर्माण होण्याची शक्यता देखील आहे, ज्यामुळे अमराठी मतांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा राजकीय वातावरण तापवण्यास पुरेसा ठरू शकतो. येत्या काही दिवसांत प्रशासन, जैन समाज आणि राजकीय नेत्यांमध्ये कोणते निर्णय घेतले जातात, हे शहरातील राजकीय आणि सामाजिक संतुलनासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

गृहराज्यमंत्र्यांनी राज्यात थैमान घातले:गुंडांना अभय देत आहेत, अनिल परबांचे योगेश कदमांवर गंभीर आरोप, म्हणाले - पुण्यात 70 गँग कार्यरत

महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे अभय असल्यामुळेच कदम यांनी राज्यात 'थैमान' घातले आहे, तसेच त्यांनी पुण्यातील एका कुख्यात गुंडाच्या भावाला, ज्याच्यावर खून आणि खंडणीचे गुन्हे दाखल होते, त्याला शस्त्र परवाना मंजूर केल्याचा धक्कादायक दावा परब यांनी केला आहे. अनिल परब यांनी सांगितले की, योगेश कदम यांचे अनेक कारनामे मी पुराव्यांसह यापूर्वी विधिमंडळात मांडले आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री प्रत्येक वेळी त्यांची पाठराखण करतात. मुख्यमंत्र्यांची काय अडचण आहे, हे माहिती नाही; पण यामुळे 'मंत्र्यांनी काहीही केले तरी चालते, कारण आम्हाला अभय आहे,' असा संदेश जनतेत गेला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खेडच्या सभेत जाऊन 'योगेश, मी तुझ्या पाठीशी आहे, काळजी करू नकोस,' असे सांगितल्यामुळे गृहराज्यमंत्र्यांनी राज्यात थैमान घातल्याचा आरोप परब यांनी केला. कुख्यात गुंडाच्या भावाला शस्त्र परवाना परब यांनी पुणे जिल्ह्यातील गुन्हेगारी स्थितीवर लक्ष वेधले. पुणे जिल्ह्यात सध्या ७० गँग कार्यरत असून खंडणी, खून, दरोडेखोरीसारखे प्रकार सर्रास घडत आहेत. या गुन्हेगारांना सरकारचे पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेला कुख्यात गुंड निलेश घायवळ सरकारच्या हातावर तुरी देऊन देशाबाहेर पळून गेला आहे, तरी त्याचे गुंड थैमान घातल आहेत. रस्त्यावर उभे राहिलेल्या माणसांना जाब विचारला म्हणून गोळीबार करत आहेत. याच निलेश घायवळचा भाऊ सचिन बन्सिलाल घायवळ याला योगेश कदम यांनी शस्त्र परवाना मंजूर केला, असा आरोप परब यांनी केला. सचिन घायवळ याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न आणि खंडणीचे गंभीर गुन्हे दाखल होते. योगेश कदम यांच्याकडे अर्ज येण्यापूर्वी पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारला होता. पोलिसांनी स्पष्ट केले होते की, पुराव्यांअभावी झालेली सुटका म्हणजे गुन्ह्यातून झालेली निर्दोष सुटका नसते. असे असतानाही योगेश कदम यांच्याकडे अपील आल्यावर त्यांनी सचिन घायवळ किती 'सज्जन' आहे, याचे जजमेंट दिले. सचिन घायवळ याने अर्जात 'लाखो रुपयांची कॅश ने-आण करावी लागते, त्यासाठी परवाना आवश्यक आहे,' असे नमूद केले होते. यावरून, हे लाखोंचे कॅश कुठून येते आणि कुणाला दिले जाते, असे सवाल उपस्थित करत, डागाळलेली पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला गृहराज्यमंत्री शस्त्र परवाना कसा देऊ शकतात, असा प्रश्न अनिल परब यांनी उपस्थित केला आहे. आम्ही ही बातमी अपडेट करत आहोत...

मोठे आकडे जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळ फेकली:महायुतीने शेतकऱ्यांसोबत राजकारण केले तर अंगाशी येईल- बच्चू कडू

शेतकऱ्यांबाबत सरकारचा बनवाबनवीचा कार्यक्रम आहे. मोठे आकडे जाहीर करत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळ फेकण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदेंनी करु नये. शेतकऱ्यांसोबत जर राजकारण केले तर ते तुमच्या अंगाशी येईल, असा इशारा माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी दिला आहे.तर 31 हजारांपैकी 10 हजार कोटी रुपये तुम्ही पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करणार असे सांगत आहात ते करावेच लागणार आहे, ते नियमित आहे. बच्चू कडू म्हणाले की, 2013 मध्ये शेतकऱ्यांना एवढेच पैसे वाटप करण्यात आले होते. आजही तेवढेच पैसे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येत आहे. सर्वात मोठे पॅकेज दिले असा आव सरकार आणत आहे. तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. पंजाबमध्ये हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाते तुम्ही त्यांच्या अर्धीही देत नाही. कर्जमाफी साठी योग्य नाही म्हणजे नेमके त्यांचे काय म्हणणे आहे? असा सवाल कडू यांनी केला आहे. महायुतीवर डागली तोफ बच्चू कडू म्हणाले की, मच्छीमार, शेतकरी, दिव्यांग या वंचित घटकांना लुटले जात आहे. आम्ही देतो जास्त आणि सरकार आम्हाला कमी देते. तेलंगणा-मध्ये कसलेही नुकसान न होता सोयाबीनसह इतर पिकांना हेक्टरी 5 हजार रुपये दिले जातात. आम्ही नुकसान झाल्यावरही हेक्टरी 5 हजार रुपये देत नाही. ते मार्केटमधील भाव आणि हमीभाव याच्यातील फरक देण्याचे काम मध्य प्रदेश, केरळ, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा करत आहेत, महाराष्ट्र प्रगत राष्ट्र असताना नुकसान झाल्यावरही शेतकऱ्यांना तेवढी मदत केली जात नाही, असे म्हणत महायुती सरकारवर टीका केली आहे. भाजपकडून इतर धर्मीयांना शिव्या देण्याचे काम बच्चू कडू म्हणाले की, इतर राज्यात मच्छिमारांना निर्यातीसाठी सक्षम केले जाते. पण महाराष्ट्र त्या बाबतीत मागे आहे. महाराष्ट्रातील मच्छिमारांना आजही स्वत:ची घरे नाही. बाहेरुन आलेल्या लोकांची घरे झाली आहेत. मच्छीमारांसाठी काही तरी धोरण राबवले पाहिजे. बाहेर राज्यात मच्छीमारांसाठी आर्थिक मजबूती पाहिली जाते. पण राज्यात भाजपकडे धर्म मजबूतीकडे लक्ष देते. हा केवळ बोलण्याचा विषय आहे. धर्म मजबुतीचा कार्यक्रम असा आहे की फक्त इतर धार्मियांना शिव्या घालायच्या आणि मतदानापूरते लोकांना आपलंस करायचे. बिहारमध्ये मत खरेदीसाठी सरकारच्या खात्यातून 10 हजार रुपये दिले जात आहेत, आम्ही याविरोधात आहोत. मग आता इतर लोकांनीही खात्यात 10 हजार पडणार नाही तोपर्यंत मतदान करु नये, ही मागणी सर्वांनी केली पाहिजे. केवळ लाडक्या बहिणी नको मग कामगार आणि मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे दिले पाहिजे. ..तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी बच्चू कडू म्हणाले की, राज्यात लाडक्या बहिणींची सख्या कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहेत. केवळ मतदान करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.पण आता पैसे देण्यासाठी काही नियोजन नाही. मंत्र्याने फोन केला म्हणून शस्त्र परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली पाहिजे. कायदा काही आहे का नाही. योगेश कदम दोषी आहेतच पण अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे. .. तर शेतकरी रस्त्यावर तुडवेल बच्चू कडू म्हणाले की, नुकसान भरपाई संदर्भात असे होते की पहिला हप्ता देण्यात येतो आणि नंतर दुसरा हप्ता देण्यात येत नाही. सव्वा लाखात घर बांधता येत नाही. पंतप्रधान आवास योजना तर आहेच ना वेगळी घोषणा काय केली आहे. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. तुम्ही जर शेतकऱ्यांसोबत राजकारण केले तर शेतकरी तुम्हाला रस्त्यावर तुडवेल असा इशारा कडू यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना दिला आहे.

अजित पवारांनी विना ताफ्याचा वाहतूक कोंडीतून प्रवास करुन दाखवावा:चाकणची वाहतूक कोंडी; पीएमआरडीए कार्यालयावर मोर्चा

चाकण परिसरातील अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ताफ्यासह पाहणी दौरा केला होता. मात्र, या पाहणीनंतरही परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नसल्याने स्थानिक ग्रामस्थ आणि चाकण एमआयडीसीतील कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. या संतप्त नागरिकांनी आता थेट अजित पवारांना आव्हान दिलं आहे, एकदा विना ताफ्याचा प्रवास वाहतूक कोंडीतून करुन दाखवा, चाकणमधील ग्रामस्थ आणि एमआयडीसी कर्मचाऱ्यांनी पीएमआरडीए कार्यालयावर आज धडक मोर्चा काढला. प्रशासनाकडून केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत, अशी टीका आंदोलकांनी केली. गुरुवारी व्हीआयपी मूव्हमेंटमुळे रस्ते खुले करण्यात आले होते, पण एरवी नागरिकांना तासन्‌तास कोंडीत अडकावे लागते, असा सवाल या आंदोलकांनी उपस्थित केला. अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी होणाऱ्या पुणे-नाशिक महामार्गावरील चाकण परिसरात अजित पवारांनी 8 ऑगस्ट रोजी पाहणी दौरा केला होता. मात्र, दोन महिन्यांनंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेविरोधात वाहतूक कोंडी मुक्त चाकण कृती समिती आज रस्त्यावर उतरली आहे. अजित पवारांच्या डोळ्यावर प्रशासनाची दिखाव्याची पट्टी हटवण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर आलो आहोत, असे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले. तीन लाख कर्मचाऱ्यांचा रोजचा त्रास चाकण एमआयडीसी हा आशिया खंडातील मोठा औद्योगिक पट्टा मानला जातो. चार टप्प्यांत विस्तारलेल्या या एमआयडीसीत सुमारे 1,500 लहान-मोठ्या कंपन्या आहेत, ज्यात साडे तीन लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. दररोज लाखो वाहने या परिसरात ये-जा करतात. पुणे-नाशिक आणि चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील चौकात अवजड वाहनांची सततची गर्दी या समस्येचे मूळ कारण ठरत आहे. अहमदनगर आणि छत्रपती संभाजीनगरकडून येणारी कंटेनर वाहतूक थेट जेएनपीटीकडे जाते, त्यामुळे हा मार्ग कायमच ठप्प होतो. वाहतूक नियंत्रणासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याने वाहनचालकांना आणि कर्मचाऱ्यांना तासन्‌तास अडकून राहावे लागते. कामावर वेळेवर पोहोचणे कठीण झाल्याने उद्योगांचे उत्पादन आणि कामकाजही विस्कळीत होते. पिंपरी चिंचवड ते चाकण मार्गावर दहा ठिकाणी कायमची कोंडी पिंपरी चिंचवड ते चाकण या मार्गावर सुमारे दहा ठिकाणी कायमस्वरूपी वाहतूक कोंडी असते. अनेकदा एक किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी एक ते दीड तास लागतो. या त्रासाचे स्वरूप एवढे वाढले आहे की, स्थानिक लोकांनी प्रशासनाविरुद्ध आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. अजित पवारांनी स्वतः पाहणी केली, परिस्थिती अनुभवली, तरी गेल्या दोन महिन्यांत फक्त दिखाव्याच्या कारवाईशिवाय काहीच झाले नाही, अशी टीका आंदोलकांनी केली.

नागपूर-मुंबई महामार्गावर केमिकल घेऊन जाणारा टँकर पलटी:वैजापुरातील बोर दहेगावजवळ अपघात, टँकरमधून रसायनाची मोठी गळती

नागपूर–मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर वैजापूर तालुक्यातील बोर दहेगावजवळ गुरुवारी मध्यरात्री साडेबारा वाजता घातक रासायनिक ऑइलने भरलेला टँकर पलटी झाला. अपघातात चालक किरकोळ जखमी झाला असून त्याला प्राथमिक उपचार देण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, टँकर (क्र. MH-04 LY 5976) हा छत्रपती संभाजीनगर येथून गुजरातमधील सुरेंद्रनगरकडे निघाला होता. बुधवारी रात्री अकराच्या सुमारास वैजापूर तालुक्यातील बोर दहेगावजवळ आला असता, हा टँकर पलटला. टँकर पलटी होऊन रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतात जाऊन पडला असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात केमिकल ऑइलची गळती सुरू आहे. या केमिकल ऑइलचा वापर टायर बनवण्यासाठी केला जातो, असे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच हे केमिकल अत्यंत ज्वलनशील असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गळणाऱ्या रसायनाचा उग्र वास दूरवर पसरला असून शेजारील वस्तीतील ग्रामस्थ व शेतकरी घाबरून गेले आहेत. घटनेला 11 तास उलटून गेले तरी स्थानिक वैजापूर प्रशासन किंवा आपत्कालीन पथक घटनास्थळी पोहोचले नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप पसरला आहे. सकाळी अकरा वाजेपर्यंत टँकर तसाच रस्त्याच्या कडेला पडून होता. रसायनाची गळती सुरू असल्याने पर्यावरण आणि शेतजमिनीचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ग्रामस्थांनी तत्काळ केमिकल टँकर हटवून गळती रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. मात्र, अद्याप पर्यंत कोणतीही अधिकृत कारवाई न झाल्याने या भागातील लोक भयभीत अवस्थेत आहेत. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून रासायनिक गळतीवर नियंत्रण मिळवावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

फक्त 10 दिवसांचे अधिवेशन शेतकऱ्यांवर अन्याय; 3 आठवड्यांचे अधिवेशन घ्यावे:शेतमजुरांना 26 हजार मदत द्या– रोहित पवार

सरकारने हिवाळी अधिवेशन 10 दिवसांचे न घेता 3 आठवडे घेतले पाहिजे. यामध्ये लोकांचे काय म्हणणे आहे, अडचणी ऐकाव्यात हे आमची मागणी आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना आणि कोरोना काळात नेहमी सांगत होते की अधिवेशन 3 आठवड्याचे पाहिजे, शेतकरी अडचणीत असताना हे अधिवेशन 3 आठवड्याचे का नसावे असा सवाल आम्ही सरकारला करत आहोत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. रोहित पवार म्हणाले की, सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीची जी घोषणा केली आहे ती मोघम केलेली असून ती फसवी आहे. त्यावर चर्चा होऊ नये म्हणून हे सरकार घाबरत आहे. त्यामुळेच त्यांनी अधिवेशन 10 दिवसांचे ठेवले आहे. शक्ती मार्गासाठी 24 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली जाईल. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवत सर्व रणनिती तयार करण्यात येईल. SC समाजाचे मोठे नुकसान रोहित पवार म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत जो समाज येतो त्यांना मदत करण्यासाठी हा विभाग काढण्यात आला आहे. या समाजाला शिक्षण, आरोग्य सारख्या सुविधा देण्यासाठी निधी देण्यात येत असतो. पण सरकारने त्या समाजातील महिलांना लाडकी बहीण म्हणून निधी देण्यात येत आहे, ही पळवाट सरकारने काढली आहे. सरकार केवळ आकड्यांचा खेळ खेळत आहे. या विभागावर अवलंबून असलेल्या SC समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. पण सरकारला याचे काही देणंघेणं नाही ते केवळ निवडणुकीचा विचार करतात. निवडणुकीनंतर ही योजना बंद करण्यासाठी ते कार्यकर्त्याला कोर्टात पाठवतील. सरकारने आकडे फुगवले रोहित पवार म्हणाले की, सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा हे आम्ही म्हणत होतो कारण विद्यार्थ्यांची जी फीस आहे.तुम्ही परीक्षेची फीस देणार आहात पण कॉलेजच्या फीस बद्दल काहीही सांगितले नाही. निवडणुकीपूर्वी तुम्ही शेतकरी कर्जमाफी देणार असा शब्द दिला होता. पण कर्जमाफी काही केली नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की कर्जमाफी झाली आहे. शेतकरी जर अडचणीत असेल तर मजुरांना तिथे जाता येत नाही, म्हणून शेतमजुरांना पुढचे 6 महिने जगण्यासाठी प्रती कुटुंब 26 हजार रुपये देण्यात यावे. सरकारने मदतीच्या नावाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. आकडे फुगवणे दाखवले असून केवळ निवडणुकीसाठी हे सर्व सुरू आहे. सरकारने थेट खात्यात पैसे जमा करावे रोहित पवार म्हणाले की, कुठल्याही राज्यात जर नुकसान झाले तर केंद्र सरकार हे मदत देतच असते. त्या अनुषंगाने आपल्या राज्यात 65 लाख हेक्टरचे नुकसान झाले त्यासाठी केंद्र सरकारकडून एनडीआरएफच्या माध्यमातून 6 हजार 175 कोटी रुपये मिळतीलच. तर राज्य सरकारकडून 65 लाख हेक्टर नुकसान झाल्याने हेक्टरी 10 हजार प्रमाणे राज्य सरकारकडून 6 हजार 500 कोटी रुपये सरकारकडून दिले जाणार आहेत. म्हणजे दोन्हीची बेरीज केली तर 13 हजार कोटीचा आकडा दिसून येत आहे. विहिरींसाठी 33 कोटी रुपये मिळणार असून प्रत्येक विहिरीसाठी दीड लाख रुपये दिले गेले पाहिजे. 20 ते 30 हजार रुपयांमध्ये काही होणार नाही. 42 हजारांपेक्षा जास्त घरे बाधित झाली आहेत. त्यांच्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून दीड लाख रुपये देऊ असे सरकारने म्हटले आहे पण आधीच अनेकांना ही रक्कम द्यायची आहे, त्यामुळे आमची मागणी आहे की दीड लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकावे, अशी म्हणत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना केलेल्या मदतीवर रोहित पवार यांनी टीका केली आहे. सरकारच्या मदतीचा आकाडा 12 ते 13 हजार कोटीचा आसपास जात आहे. शेतकऱ्यांना कुठेतरी फसवले जात आहे. कंत्राटदारांचे 1 लाख कोटी रुपये देणं बाकी असताना नवे काम कुणी घेईल का? मग 10 हजार कोटी रुपये रस्त्यासाठी कसे देणार? असा सवाल रोहित पवार यांनी केला आहे.

2 सप्टेंबरचा काळा जीआर रद्द करा:विजय वडेट्टीवार यांची मागणी, म्हणाले - उद्याचा मोर्चा सरकारचा 'डीएनए' सिद्ध करणारा

मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या जीआर विरोधात सकल ओबीसी समाजाने एल्गार पुकारला असून, उद्या नागपुरात ऐतिहासिक मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. महायुतीच्या सरकारने ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत हा जीआर काढल्यामुळे समाजात प्रचंड आक्रोश आहे, अशी भावना काँग्रेस नेते आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली. हा जीआर त्वरित रद्द करावा ही समाजाची एकमुखी मागणी आहे. दोन सप्टेंबरचा जीआर रद्द न केल्यास सरकारला लोक फिरू देणार नाहीत, असा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला. तसेच उद्याचा मोर्चा सरकारचा खरा 'डीएनए' सिद्ध करणारा ठरेल, असेही ते म्हणाले. मराठा आरक्षणासाठी काढलेला जीआर रद्द करावा, या मागणीसाठी उद्या नागपुरात काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात सकल ओबीसी समाजाचा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. यशवंत स्टेडियम ते संविधान चौक दरम्यान हा मोर्चा निघणार आहे. यशवंत स्टेडियम परिसरात या मोर्चाची तयारी अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. विजय वडेट्टीवार यांनी आज मोर्चास्थळाची पाहणी करून तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. नेमके काय म्हणाले विजय वडेट्टीवार? उद्याचा ओबीसीचा मोर्चा ऐतिहासिक होईल. नागपुरात सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने दोन सप्टेंबरचा काळा जीआर रद्द झाला पाहिजे, ही सर्व समाजाची एकमुखी मागणी आहे. ज्या प्रमाणात ओबीसीमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी महायुतीच्या सरकारने दोन सप्टेंबरचा जीआर काढून ओबीसींच्या मानेवर सुरी चालवण्याचे पाप केले. त्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे, असा संताप विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. नेत्यांपेक्षा कार्यकर्त्यांची भाषणे महत्त्वाची ठरतील उद्या सकाळी साडेअकरा ते बारा वाजेदरम्यान मोर्चाची सुरुवात होईल. महाराष्ट्रातून अनेक ओबीसीचे नेते या मोर्चात येणार आहेत. नेत्यांसोबत सामाजिक चळवळीमध्ये ओबीसींच्या संघर्षामध्ये, ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटना आहेत, त्या संघटनांच्या प्रतिनिधींना सुद्धा मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्ही पाचारण केले आहे. त्याचसोबत विविध विभागातील ओबीसींचे तज्ज्ञांना देखील सकल ओबीसी समाजाला मार्गदर्शन करता येईल, अशी व्यवस्था केलेली आहे. नेत्यांच्या भाषणापेक्षा ओबीसी चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची भाषणे उद्या महत्त्वाची ठरणार आहेत, असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. उद्याचा मोर्चा सरकारचा डीएनए सिद्ध करणारा आमचा डीएनए ओबीसी असल्याचे सांगणाऱ्या फडणवीस सरकारने, हा जीआर काढून त्यांचा डीएनए कोणता आहे, हे उद्या सिद्ध करणारा हा मोर्चा असणार आहे. दोन सप्टेंबरचा काळा जीआर रद्द करा, ही आमची कालही मागणी होती, आजही आहे आणि उद्याही राहणार आहे. उद्याच्या मोर्चा ही फक्त सुरुवात आहे. जीआर रद्द न केल्यास महायुती सरकारला लोक फिरू देणार नाहीत. 375 जातींवर जो अन्याय चाललाय, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास तुम्ही पात्र नाही, याचा जाब ओबीसी समाज मंत्र्यांना, आमदारांना, लोकप्रतिनिधींना जाब विचारेल, असा इशारा विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला दिला. निमंत्रण द्यायला बारसे किंवा लग्न नाही कोणत्याही पक्षाला मोर्चासाठी निमंत्रण द्यायला इथे कुणाचे लग्न किंवा बारसे नाही. हा ओबीसी समाजाचा मोर्चा आहे. जो ओबीसी हिताच्या रक्षणाचे बोलेल, त्याला इथे येण्यापासून कुणी थांबवण्याचे कारण नाही. त्यांनी खुशाल येऊन सहभागी व्हावे. मोर्चाचे नेतृत्व मी एकटा करत नाहीये. समाज नेतृत्व करतोय. मी ओबीसीचा कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय, एवढीच माझी भूमिका असल्याचे विजय वडेट्टीवार म्हणालेत.

मोदींनी घेतली ब्रिटीश पंतप्रधानांची भेट:मुक्त व्यापार करार लवकर लागू करण्यावर चर्चा; फिनटेक कार्यक्रमालाही हजेरी लावणार

पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवारी मुंबईतील राजभवन येथे ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी मुक्त व्यापार करार (FTA) लवकरात लवकर लागू करण्यावर यापूर्वीच चर्चा सुरू केली आहे. पंतप्रधान मोदींसोबतच्या द्विपक्षीय चर्चेत व्यापार, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा होईल. दोन्ही नेते व्हिजन 2030 अंतर्गत भारत-ब्रिटन संबंध मजबूत करण्यावर भर देतील. त्यानंतर मोदी आणि स्टार्मर जगातील सर्वात मोठ्या फिनटेक कार्यक्रम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मध्ये सहभागी होण्यासाठी जिओ वर्ल्ड सेंटरला जातील. स्टार्मरच्या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. पीएम स्टार्मर यांच्या भारत भेटीशी संबंधित 4 छायाचित्रे... पीएम स्टार्मर यांच्या भारत दौऱ्यातील अपडेट्ससाठी, खालील लाईव्ह ब्लॉग फॉलो करा...

उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांच्या हाती धत्तुरा दिला:मुख्यमंत्री असताना त्यांनी घोषित केलेली मदत कागदावरच राहिली, भाजपचा घणाघात

अतिवृष्टीग्रस्तांना करण्यात येणाऱ्या मदतीवरून सत्ताधारी भाजप व विरोधी बाकावरील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना घोषित केलेले पॅकेज हे निव्वळ धूळफेक असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर आता भाजपनेही ठाकरेंवर जोरदार पलटवार केला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हाती धत्तुरा दिला. तेच ठाकरे आज फडणवीस सरकारने दिलेल्या विक्रमी ऐतिहासिक मदतीवर शंका घेत आहेत, असे भाजपने म्हटले आहे. ठाकरे गटाने महायुती सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज हे बळीराजाची चेष्टा असल्याची टीका केली आहे. भाजपने त्यांच्या या टीकेवर जोरदार पलटवार केला आहे. भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये या प्रकरणी म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हाती धत्तुरा दिला, आणि आज तेच ठाकरे देवेंद्रजीच्या सरकारने दिलेल्या विक्रमी ऐतिहासिक मदतीवर शंका घेत आहेत. यापेक्षा अधिक निलाजरेपणा कोणता असू शकतो? तुम्ही पावसात बुडा नाहीतर काहीपण करा ठाकरेंचे भोंगे ‘सामना’च्या पिपाणीतून सरकारच्या पॅकेजवर टीका करतात, पण त्यांनी किमान उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना पूरग्रस्त भागाच्या पाहणी पर्यटनात काय तारे तोडले होते याची तरी आठवण ठेवायला हवी होती. अक्कलकोट सोलापुरच्या दौऱ्यावर असताना उध्दव ठाकरे यांनी स्वच्छपणे सांगितले की, “मी आज काहीही जाहिर करायला आलो नाही. पंचनामे होतील त्यानंतर मदत जाहीर करेन. अजून पाऊस येण्याची शक्यता आहे तोवर तुम्हीच तुमची काळजी घ्या!” म्हणजे तुम्ही पावसात बुडा नाहीतर काहीपण करा, तुमचं तु्म्ही पाहून घ्या, असाच तो आविर्भाव होता, असे ते म्हणाले. ठाकरेंच्या मदतीच्या घोषा कागदावरच राहिल्या केशव उपाध्ये पुढे म्हणाले, कोकणात रत्नागिरीत ज्यावेळी पत्रकारांनी उध्दव ठाकरे ना प्रश्न विचारला तुम्ही जाहिर केलेली मागच्या वादळाची मदत अद्याप मिळाली नाही, त्यावर हे उत्तरले, “हो का? माहिती घेऊन सांगतो!” ... ज्यांना दिलेल्या आश्वासनाचं, आपल्याच घोषणेचं काय झालं हे माहित नसतं, ते आता अग्रलेखातून सरकारवर टीका करीत आहेत. जी मदत उध्दव ठाकरेंनी घोषित केली होती ती त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात कागदावरच राहिली, आणि त्याची पूर्तता नंतर आलेल्या महायुतीच्या सरकारने केली ही वस्तुस्थिती तरी किमान पहायची होती, असेही ते यावेळी म्हणाले. आत्ता पाहू काय म्हटले आहे ठाकरे गटाने? ठाकरे गटाने महायुती सरकारच्या पॅकेजवर निशाणा साधताना म्हटले आहे की, राज्य सरकारचे 31 हजार 628 कोटींचे पॅकेज म्हणजे ‘आकडे मोठे, मदत खोटी’ असा प्रकार आहे. हे 31 हजार कोटी सरकार कसे आणि कधी उभे करणार? ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पडणार? ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणे या पॅकेजची कुऱ्हाड इतर कोणत्या कल्याणकारी योजनांवर पडणार आहे? केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीचे काय? राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची त्याबाबत दातखिळी का बसली आहे? कर्जमाफीचे काय? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्यापैकी एकाचेही उत्तर राज्य सरकारचे हे धूळफेक पॅकेज देत नाही. राज्यकर्ते आकड्यांचा ‘खेळ’ खेळत आहेत आणि त्या खेळात आधीच अतिवृष्टीचे पाणी नाकातोंडात गेलेल्या बळीराजाचा जीव जात आहे. पॅकेजच्या नावाखाली बळीराजाची क्रूर चेष्टा करणाऱ्या या सरकारचा धिक्कार करावा तेवढा कमीच आहे.

मराठा आरक्षणाचा वाद संपता संपेना:आता कुणबी समाजाचा आझाद मैदानात ठिय्या; हैदराबाद गॅझेटियर GR रद्द करण्याची मागणी

राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता ओबीसी समाजानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या बेमुदत उपोषणानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करून शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानंतर कुणबी आणि ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. आरक्षणातील त्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप करत आज मुंबईच्या आझाद मैदानात कुणबी समाजाने शक्तीप्रदर्शनासह आंदोलनाचा निर्धार व्यक्त केला आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांमधील कुणबी समाजाचे हजारो बांधव आज सकाळपासून आझाद मैदानात जमले आहेत. ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवा, मराठ्यांना OBC मध्ये समाविष्ट करू नका, अशा घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी मैदान दणाणून सोडले. हे आंदोलन कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे आणि उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे दिलेला शासन निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, सरकारने जर हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. कुणबी समाजाने आपल्या आंदोलनात एकूण नऊ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्या खालीलप्रमाणे – हैदराबाद गॅझेटियरचा वाद, न्यायालयीन लढाई मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा आधार घेतला होता. या निर्णयाविरोधात कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकांमध्ये 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिलासा देत अंतरिम स्थगिती नाकारली. त्यामुळे मराठा समाजाला तात्पुरता दिलासा मिळाला, पण त्याच वेळी ओबीसी समाजातील असंतोष आणखी वाढला. आझाद मैदानावर ओबीसींचा इशारा आझाद मैदानावर जमलेल्या हजारो आंदोलनकर्त्यांनी ओबीसी हक्कांवर कुणीही अतिक्रमण सहन केले जाणार नाही असा इशारा दिला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आम्ही विरोध करत नाही, पण तो कुणबींच्या हक्कांच्या किमतीवर देऊ नका, असे वक्तव्य अनेक समाजनेत्यांनी केले. या आंदोलनात महिलांचा, तरुणांचा आणि विद्यार्थ्यांचाही उत्स्फूर्त सहभाग दिसून आला. अनेक आंदोलनकर्ते पारंपरिक कुणबी पोशाखात आले होते. बॅनर, झेंडे आणि घोषणांनी संपूर्ण मैदान दणाणून गेले. काही ठिकाणी पोलिसांनी वाहतूक वळवून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली. मुंबई पोलिसांनी सुरक्षेचे व्यापक बंदोबस्त केला असून, आझाद मैदान आणि आसपासच्या परिसरात सुमारे 1,000 हून अधिक पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. सरकारकडून चर्चेचे संकेत दरम्यान, राज्य सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली आहे. सामाजिक न्याय विभाग आणि ओबीसी कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला असून, पुढील काही दिवसांत कुणबी प्रतिनिधींशी बैठक होण्याची शक्यता आहे. तथापि, कुणबी समाजाच्या नेत्यांनी जोपर्यंत शासन निर्णय मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी, नवा संघर्ष राज्यातील आरक्षण राजकारणात पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. एका बाजूला मराठा समाज आरक्षणासाठी दीर्घ लढा देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज आपल्या अस्तित्वाचा आणि आरक्षणातील वाट्याचा प्रश्न उचलत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कारण, मराठा समाजालाही न्याय द्यायचा आणि ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, ही दोन्ही समांतर जबाबदाऱ्या सध्या राज्य सरकारच्या खांद्यावर आहेत.

मकोक्यातील आरोपी सचिन घायवळला शस्त्र परवाना कसा?:योगेश कदमांनी गुन्हेगारास बळ दिले, त्यांनी राजीनामा द्यावा- सुषमा अंधारे

राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी कुख्यात गुंड नीलेश घायवळच्या भावाला, सचिन बन्सीलाल घायवळ याला शस्त्र परवाना दिल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीस परवाना देणे हे कायदा व सुव्यवस्थेला धक्का देणारे असल्याची टीका करत, अंधारे यांनी योगेश कदम यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून गुन्हेगाराला बळ दिले असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे योगेश कदम यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी X वरून केली आहे. सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, योगेश कदम यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत एका गुंडाला अभय देण्याचा आणि त्याला बळ पुरवण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यामुळे त्यांना पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. अंधारेंची X वरील पोस्ट काय? सुषमा अंधारे यांनी X वर पोस्ट करत म्हटलंय की, काल कुख्यात गुंड नीलेश घायवळचा भाऊ सचिन बन्सीलाल घायवळ शस्त्र परवाना प्रकरणांमध्ये गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, शस्त्रपरवाना देत असताना कुठलाही गुन्हा दाखल नव्हता. सचिन घायवळ याच्यावर फक्त खुनाचा गुन्हा नाही तर मकोका अंतर्गत सुद्धा गुन्हे दाखल होते. विशेष अशा व्यक्तीला शस्त्र परवाना दिला जाऊ नये असा पोलिसांचा अहवाल होता. तरीसुद्धा योगेश कदम यांनी स्वतःच्या अधिकार कक्षेमध्ये हा विशेष परवाना देऊ केला. सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, योगेश कदम यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत एका गुंडाला अभय देण्याचा आणि त्याला बळ पुरवण्याचा प्रयत्न केला आहे सबब योगेश कदम तुम्हाला पदावर राहण्याचा अधिकार नाही तात्काळ गृहराज्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्या. 1) कोथरूड पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 118 /2010 भा द वि कलम 143 147 ,148, 149 , 307, 427, 428 सह शस्त्र अधिनियम 1959 मधील कलम 3 4 25 व महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम कलम 37 एक ,135 ,142 अन्वये गुन्हा दाखल आहे. 2) दत्तवाडी पोलिस ठाणे येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 82 ऑब्लिक 2010 भारतीय दंड विधान कलम 120 व 302 , 307, 343, 147, 148 , 149 सह शस्त्र अधिनियम 1959 मधील कलम 3, 4, 25 व महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम कलम 37 1 सह 135 मोका कलम 3 (1)(१), 3 (1) (२) , 3(4) अन्वये गुन्हा दाखल आहे. 3) शिवाजीनगर पोलिस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नंबर 3082/2025 महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम कलम 142 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. योगेश कदमांचे स्पष्टीकरण या आरोपानंतर आता गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी एक्सवर पोस्ट-करत म्हटलंय की, शिक्षक व व्यावसायिक सचिन घायवळ यांनी माझ्याकडे केलेल्या शस्त्र परवाना अपील प्रकरणात, पोलिस विभागाकडून आलेल्या अहवालानुसार, सुनावणीच्या दिवशी पर्यंत त्यांच्या विरोधात कोणतेही गुन्हे प्रलंबित नव्हते. उपलब्ध कागदपत्रे आणि मा. न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाने निर्दोष मुक्त केल्याच्या आदेशाचे अवलोकन करून, नियमानुसार सदर प्रकरणात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आलेली आहे, म्हणूनच, सध्या चर्चेत असलेल्या अन्य प्रकरणाशी अपीला संदर्भात माझ्या नियमानुसार केलेल्या कारवाईला जोडणे हे पूर्णपणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह:जागा निश्चितीसाठी 28 ऑक्टोबरपर्यंत अल्टिमेटम; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना निवास आणि अभ्यासासाठी योग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करून वसतिगृह उभारणीसाठी जागा निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजना अंतर्गत वसतिगृह बांधकामासाठी शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा झाली. या बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, कार्यालय आणि अभ्यासिका उभारण्याच्या कामाला गती देण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्यासाठी योग्य जागा निश्चित करून त्याचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावेत. हे प्रकरण विलंब न होता पुढे जावे, यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी तातडीने कार्यवाही करावी. पुढील आढावा बैठक 28 ऑक्टोबरला होणार आहे आणि त्यापूर्वी सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, असा अल्टिमेटम त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चितीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे, त्या जिल्ह्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा. जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेत वेळ दवडू नये, तसेच मोजणी शुल्क माफ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह ही केवळ इमारत नसून सामाजिक न्याय आणि शिक्षणाच्या समानतेचं प्रतीक आहे, असे मत बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केले. दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागांवर वसतिगृहे राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहांसाठी जमिनीची टंचाई असल्याने दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागांचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जागा वसतिगृहांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. नांदेड, धुळे, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, सांगली, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागा वसतिगृहासाठी देण्यात येणार आहेत. सातारा जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाची जमीन वापरण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच, लातूर जिल्ह्यात गंगापूर येथील गायरान जमीन, हिंगोली जिल्ह्यात जीएसटी विभागाची जमीन वापरण्यात येईल. तर रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठी सिडकोशी चर्चा करून वसतिगृहासाठी योग्य जागा निश्चित केली जाणार आहे. नागपूरमध्ये दोन स्वतंत्र वसतिगृहे ओबीसी विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन नागपूर जिल्ह्यासाठी विशेष निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण या दोन भागांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे विदर्भातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. मुंबई शहर आणि उपनगरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यासंबंधी देखील चर्चा झाली. राजधानीत शिक्षणासाठी येणाऱ्या ग्रामीण पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना निवास आणि अभ्यासाची अडचण भासते, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विमुक्त, भटक्या समाजालाही योजनांचा लाभ बैठकीदरम्यान मंत्री बावनकुळे यांनी विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठीही संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. वंचित घटकांना शासनाच्या योजना केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्षात पोहोचल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले. या निर्णयामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांसह समाजातील वंचित घटकांना शैक्षणिक संधींचे दार खुले होईल. राज्यभरात वसतिगृह आणि अभ्यासिकांची उभारणी झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शहरांकडे स्थलांतर करताना सुरक्षित वसतिगृहांची सुविधा मिळेल.

लाडकी बहीण योजनेसाठी पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला:अनुसूचित जाती, नवबौद्ध लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश

राज्याच्या महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी मिळवण्यासाठी सरकारने पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्याची माहिती समोर आली आहे. या वेळेस 410.30 कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून घेऊन सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता वितरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे आता सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी जारी केला. या निर्णयानुसार लाडकी बहीण योजनेसाठी विभागाअंतर्गत 3960 कोटी रुपयांचा एकूण निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडील रक्कम वळवण्यात आली आहे. कोणत्या निधीतून रक्कम वळवली? सामाजिक न्याय विभागाकडे संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना आणि दिव्यांग कल्याण योजना अशा महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजना आहेत. मात्र, या योजनांवरील काही निधी आता लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे या योजनांसाठी हात आखडता घ्यावा लागणार, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, उपलब्ध निधीचा वापर करताना अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य द्यावे. 14 हप्ते वितरित, आता 15वा हप्ता सरकारने जुलै 2024 मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. तेव्हापासून ऑगस्ट 2025 पर्यंत 14 हप्त्यांची रक्कम पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता सप्टेंबरच्या सुरुवातीला वितरित करण्यात आला होता. आता सप्टेंबर महिन्याचा 15वा हप्ता देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वापरण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे कधीही लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. सामाजिक न्याय विभागावर ताण सामाजिक न्याय विभाग हा राज्यातील दुर्बल घटकांसाठी अनेक योजना राबवतो. पण आता त्याच विभागाच्या निधीचा वापर इतर योजनांसाठी होत असल्याने विभागीय पातळीवर नाराजीचे वातावरण असल्याचे समजते.अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सध्या काही महत्त्वाच्या योजनांसाठी निधी अपुरा आहे. त्यामुळे भविष्यात लाभार्थ्यांच्या हप्त्यांमध्ये विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. हे तात्पुरते वळवणे राज्य सरकारकडून मात्र याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे की, हा निधी केवळ तात्पुरता वळवण्यात आला असून, पुढील तिमाहीत सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा भरण्यात येईल. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. हप्त्यांचा विलंब होऊ नये म्हणून निधी तात्पुरता वळवण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार नाही. लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या घटली राज्य सरकारने गेल्या काही महिन्यांत या योजनेच्या निकषांमध्ये काटेकोरपणा आणला आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली असून, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक केले आहे. लाभार्थी महिलांच्या वडिलांचे आणि पतीचे उत्पन्न तपासले जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लाभार्थ्यांची नावे आपोआप वगळली जातील. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत योजनेचा आर्थिक भार कमी होण्याची शक्यता आहे.

पुण्यात 13 लाखांचा कफ सिरप साठा जप्त; एफडीएची मोठी कारवाई:दोन कंपन्यांच्या सिरपमध्ये विषारी रसायन ‘डायथिलीन ग्लायकॉल’ आढळल्याने विक्रीवर बंदी

खोकल्यावर उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दोन कंपन्यांच्या कफ सिरपमध्ये धोकादायक रसायन ‘डायथिलीन ग्लायकॉल’ प्रमाणापेक्षा जास्त आढळल्याचे उघड झाल्यानंतर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली आहे. एफडीएकडून 13 लाख रुपयांचा कफ सिरप साठा जप्त करण्यात आला असून, त्याची विक्री आणि वितरण तातडीने थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणामुळे केवळ औषध उत्पादक कंपन्यांमध्येच नव्हे, तर वैद्यकीय क्षेत्रातही मोठी खळबळ उडाली आहे. ‘रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.’ आणि ‘शेप फार्मा प्रा. लि.’ या गुजरातमधील दोन कंपन्यांच्या सिरपमध्ये हे विषारी रसायन आढळले असून, ही कारवाई सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एफडीएकडून अलीकडेच पुणे विभागातून विविध कफ सिरपचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. या नमुन्यांपैकी दोन कंपन्यांच्या सिरपमध्ये डायथिलीन ग्लायकॉलचे प्रमाण अत्याधिक असल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालातून समोर आले. हे रसायन अत्यंत विषारी असून, मानवाच्या मूत्रपिंड, यकृत आणि मज्जासंस्थेवर गंभीर परिणाम करू शकते. काही प्रकरणांत या रसायनामुळे मृत्यूसुद्धा होऊ शकतो, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. या निष्कर्षानंतर एफडीएने तातडीने हालचाल करत ‘रेसिफ्रेश टी.आर.’ आणि ‘रिलाइफ’या कफ सिरपवर कारवाई केली. पुण्यातील साठ्यांवर छापे टाकून अंदाजे 13 लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. याशिवाय, संबंधित कंपन्यांना विक्री, वितरण आणि पुरवठा तात्काळ थांबविण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले. दोन्ही सिरप मानवासाठी धोकादायक महाराष्ट्र राज्य अन्न व औषध प्रशासनाचे औषध नियंत्रक डी.आर. गहाणे यांनी सांगितले की, या दोन्ही उत्पादनांना दर्जाहीन आणि मानवासाठी धोकादायक घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व वितरक, घाऊक व्यापारी, विक्रेते, तसेच दवाखाने आणि डॉक्टरांना ही उत्पादने विकणे अथवा वापरणे पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कफ सिरपच्या संबंधित बॅचचा साठा जर कोणाकडे असेल, तर तो स्थानिक एफडीए अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावा. अन्यथा त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. एफडीएच्या तपासानुसार, दोन्ही कंपन्यांची उत्पादन केंद्रे गुजरात राज्यात आहेत, मात्र त्यांचा साठा पुण्यातील घाऊक बाजारात आणि वितरकांकडे उपलब्ध होता. या ठिकाणी झडती घेऊन नमुने गोळा करण्यात आले. प्राथमिक तपासणीनंतर हा साठा जप्त करण्यात आला असून, आणखी ठिकाणीही तपास सुरू आहे. डायथिलीन ग्लायकॉल म्हणजे काय? डायथिलीन ग्लायकॉल हे औद्योगिक वापरासाठी वापरले जाणारे रसायन असून, ते कूलंट, अँटीफ्रिझ, ब्रेक फ्लुइड आणि इतर औद्योगिक द्रवांमध्ये वापरले जाते. हे रसायन मानवासाठी विषारी आहे आणि औषधांमध्ये त्याचा वापर अत्यल्प प्रमाणातसुद्धा घातक ठरू शकतो. कफ सिरप तयार करताना ग्लिसरीन किंवा प्रोपिलीन ग्लायकॉल यांचा वापर सॉल्व्हेंट म्हणून केला जातो. मात्र, काही वेळा उत्पादन प्रक्रियेत निष्काळजीपणा झाल्यास डायथिलीन ग्लायकॉल मिसळला जाण्याची शक्यता असते. यामुळे मानवी शरीरात गंभीर विषबाधा होऊ शकते. पूर्वीही या रसायनामुळे अनेक देशांमध्ये मोठे घोटाळे आणि मृत्यूच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे औषध निर्मितीत यावर कडक नियंत्रण ठेवले जाते. जनतेसाठी सतर्कतेचा इशारा एफडीएकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, ‘रेसिफ्रेश टी.आर.’ किंवा ‘रिलाइफ’ या नावाने विकले जाणारे कोणतेही कफ सिरप वापरू नये. तसेच, हे सिरप विक्रीसाठी आढळल्यास स्थानिक एफडीए कार्यालयाला किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात तात्काळ कळवावे. एफडीएचे पुणे विभागाचे सहआयुक्त गिरीश हुकरे यांनी सांगितले की, ही कारवाई सार्वजनिक आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आली आहे. आम्ही विविध ठिकाणांहून नऊ वेगवेगळ्या कफ सिरपचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले होते. त्यापैकी दोन नमुन्यांमध्ये हे विषारी रसायन आढळल्याने कारवाई अपरिहार्य ठरली. पुढील तपास आणि कारवाई सुरू दोन्ही कंपन्यांविरुद्ध औषध व सौंदर्यप्रसाधने कायदा 1940 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या कंपन्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेची तपासणी, वापरलेले कच्चे साहित्य, पुरवठादार आणि गुणवत्ता तपासणी प्रणाली याबाबत एफडीए सखोल चौकशी करत आहे. दरम्यान, पुण्यातील वितरक आणि घाऊक विक्रेत्यांकडील साठे जप्त करण्याची मोहीम सुरू असून, एफडीएचे पथक संपूर्ण राज्यभरातील औषध वितरण केंद्रांची तपासणी करत आहे. या घटनेमुळे औषध निर्मात्यांमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. आरोग्य सुरक्षेसाठी तडजोड नाही एफडीए अधिकारी म्हणाले की, औषधांच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत राज्य सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनीही अधिकृत परवानाधारक कंपन्यांची उत्पादनेच वापरावीत. या घटनेनंतर पुणे तसेच राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात सतर्कता वाढवण्यात आली आहे. सर्व औषध वितरकांना गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र आणि प्रयोगशाळेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हिंगोलीच्या पालकमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर भाजपा आमदारांची नाराजी:आवश्‍यकता नसतानाही मंजूर केलेल्या कामाला स्थगिती देण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

हिंगोलीच्या पालकमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर ठाकरे गटाच्या खासदारानंतर आता भाजपच्या आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हिंगोलीत आवश्‍यकता नसलेल्या ठिकाणी कामे मंजूर केल्याच्या आरोप करून या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या संदर्भातील पत्र भाजपचे आमदार तान्हाजी मुटकुळे यांनी पाठविले आहे. हिंगोलीचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ हे नियुक्ती पासूनच चर्चेत आले आहेत. हिंगोलीत केवळ ध्वजवंदनासाठी येणारे पालकमंत्री हिंगोलीत मुक्कामी थांबण्याऐवजी नांदेड येथे मुक्कामी थांबून हिंगोलीत अवघ्या दोन तासासाठी येत होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जाऊ लागली होती. हिंगोलीत अतिवृष्टी नंतरही पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याचा दौरा केला नसल्याने ठाकरे गटाचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त करून पालकमंत्र्यांना मोठा जिल्हा हवा असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मोठा जिल्हा द्यावा पण हिंगोलीसाठी सक्षम पालकमंत्री नियुक्त करावा अशी मागणी केली. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र दिल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले. त्यानंतर पालकमंत्री झिरवाळ दोन दिवसीय जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. दरम्यान, आता हिंगोली शहरात मंजूर झालेल्या दोन कोटी रुपयांच्या कामावरून भाजपचे आमदार तान्हाजी मुटकुळे यांनी नाराजीचा सुर आळवला आहे. शहरात कामे मंजूर करतांना त्या ठिकाणी पाहणी करणे आवश्‍यक आहे. मात्र आवश्‍यकता नसतानाही पालकमंत्री झिरवाळ यांनी दोन कोटी रुपयांची कामे मंजूर केल्याचा आरोप आमदार मुटकुळे यांनी केला आहे. या प्रकरणी आमदार मुटकुळे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्र पाठविले आहे. ज्या ठिकाणी कामे मंजूर केली त्या ठिकाणी रस्ते, नाल्या व इतर नागरी सुविधांची कामे आवश्‍यक असतांना दोन कोटी रुपयांची इतर कामे मंजूर केल्याचे पत्रात नमुद केले. सदर कामांना स्थगिती देण्याची मागणी आमदार मुटकुळे यांनी केली आहे. या प्रकरणात आता मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, पालकमंत्र्यांकडून परस्पर कामे मंजूर होत असल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल आता लोकप्रतिनिधींनी उघड नाराजी व्यक्त करण्यास सुरवात केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पुढील काळात पालकमंत्री बदलाच्या मागणीला जोर येणार असल्याचे बोलले जात आहे.

...तर कुशल मनुष्यबळात परिवर्तन घडेल- खा. धोत्रे:तरूणाईसाठी नव्या युगातील कौशल्य प्रशिक्षणाला प्रारंभ; आयटीआयमध्ये उद्घाटन समारंभ‎

देशात युवकांची संख्या मोठी आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून युवकांसाठी नव्या युगातील उत्तमोत्तम कौशल्यांचे प्रशिक्षण व रोजगारवृद्धीसाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. काळानुरूप कौशल्य प्राप्त झाल्यामुळे युवा शक्तीचे कुशल मनुष्यबळात परिवर्तन घडेल, असा विश्वास खासदार अनुप धोत्रे यांनी बुधवारी व्यक्त केला. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातर्फे ‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ या अभिनव उपक्रमाचे ऑनलाईन उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यानुसार अकोला येथील आयटीआय येथे खा. धोत्रे यांच्या उपस्थितीत जिल्हास्तरीय कार्यक्रम झाला. कार्यक्रमाला आमदार वसंत खंडेलवाल, जिल्हा रोजगार सहायक आयुक्त प्रफुल्ल शेळके, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी प्राचार्य संतोष साळुंखे, आयटीआयचे प्राचार्य शरदचंद्र ठोकरे. विश्वकर्मा लाभार्थी ग्यानबा तुकाराम बळकार, निदेशक अरविंद पोहरकर आदी याप्रसंगी उपस्थित होते. खासदार धोत्रे म्हणाले की, युवकांचा कौशल्य विकास, तसेच आर्थिक स्वावलंबनासाठी कर्जहमी, प्रोत्साहनपर योजना केंद्र शासनाकडून राबवण्यात येत आहेत. युवा शक्ती हे देशाचे भविष्य आहे. त्यामुळे नवतंत्रज्ञान व काळाची पावले ओळखून तयार केलेले उद्योग- संरेखित नवे अभ्यासक्रम देशात मोठे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करतील व देशाची दृढपणे आर्थिक विकासाकडे वाटचाल होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संस्थेचे प्राचार्य संतोष साळुंके यांनी या अभ्यासक्रमासाठी इच्छुकांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमाला कारागिर, स्थानिक कलाकार व पारंपरिक व्यवसायातील तज्ज्ञ यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. विश्वकर्मा लाभार्थी ग्यानबा तुकाराम बळकार यांच्या हस्ते वर्ग कक्षाचे उद्घाटन झाले. उपक्रमाद्वारे कौशल्य शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत असून, अभ्यासक्रमांची निवड स्थानिक मागणी व जनहिताच्या आवश्यकतेनुसार करण्यात आली आहे, अशी माहिती साळुंखे यांनी दिली. विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थीच्या हस्ते झाले उद्घाटन