आले उदगीर आगाराच्या मना तेथे कोणाचे चालेना

जळकोट : प्रतिनिधी आले उदगीर आगाराच्या मना तेथे कोणाचे चालेना अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. जळकोट मार्गावर धावणा-या अनेक तसेच मध्येच बंद केल्या जात आहेत. यामुळे प्रवाशांना बसस्थानकामध्ये थांबावे की दुस-या वाहनाने जावे हेच कळेनासे झाले आहे. उदगीर आगार प्रमुखांचा मनमानी कारभाराचा जळकोटकरांना त्रास सहन करावा लागत आहे. एक तर जळकोट अविकसित तालुका […] The post आले उदगीर आगाराच्या मना तेथे कोणाचे चालेना appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

चाकूर बाजारपेठ बंद ठेवून पाळला दुखवटा

चाकुर : प्रतिनिधी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते चाकुरचे भुमिपुञ शिवराज पाटील चाकुरकर यांना चाकूर शहरातील शैक्षणिक संस्था, सहकारी सोसासटी, विविध सामाजीक संघटना, विविध राजकिय पक्षाच्या वतीने भावपुर्ण श्रध्दांजली अर्पण करण्यांत आली. तसेच संपुर्ण चाकूर बाजारपेठ बंद ठेवुन या दुखद घटनेत चाकूर वासीय सहभागी होऊन दुखवटा पाळण्यात आला. चाकूर नगर पंचायतीत भावपूर्ण श्रद्धांजली चाकुरचे भुमिपुञ, देशाचे माजी […] The post चाकूर बाजारपेठ बंद ठेवून पाळला दुखवटा appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

दयानंद एज्युकेशन सोसायटीस राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धनाचा पुरस्कार आनंदाची पर्वणी 

लातूर : प्रतिनिधी ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो, भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालयद्वारा ऊर्जा कार्यक्षमतेत अनुकरणीय उत्कृष्ट कामगिरीसाठी दयानंद एज्युकेशन सोसायटीस राष्ट्रीय स्तरावरील राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार-२०२५ हा पुरस्कार दुस-यांदा मिळाला ही संस्थेसाठी अभिमानास्पद बाब आहे. रविवार दि. १४ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिन म्हणून साजरा होणा-या नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात भारताच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या माध्यमाने भारताच्या […] The post दयानंद एज्युकेशन सोसायटीस राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धनाचा पुरस्कार आनंदाची पर्वणी appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

ट्युशन एरियात पोलिसांची कारवाई; १६ जणांचा बंदोबस्त

लातूर : प्रतिनिधी संध्याकाळ झाली की, ट्युशन एरियातील गल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या गर्दीने फुलुन जातात. येथे विनाकारण उभे राहाणे, मुलींची छेड काढणे किंवा नुसतीच दशहत निर्माण करणे, यामुळे विद्यार्थी आणि पालकवर्गातून हळूहळू अस्वस्थता पसरली. याचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलीस दलाची मोठी फौज अचानक ट्युशन एरियात दाखल झाली. धडक मोहिमेत १६ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. ज्या गल्ल्यांमध्ये नेहमीच […] The post ट्युशन एरियात पोलिसांची कारवाई; १६ जणांचा बंदोबस्त appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

ग्रंथमित्र प्रा. धनंजय पवार यांचा सपत्नीक सत्कार

लातूर : प्रतिनिधी हासाळा येथील श्री. गुणवंतराव रामचंद्र पाटील सार्वजनिक वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा. धनंजय पवार यांना महाराष्ट्र शासनाचा डॉ.एस. आर. रंगनाथन् उत्कृष्ठ ग्रंथालय कार्यकर्ता पुरस्कार मिळाल्याबद्दल दि. १० डिसेंबर मानवाधिकार दिनानिमित्त वर्धा येथील लोक महाविद्यालयाच्या वतीने मातोश्री डॉ .कमलताई गवई यांच्या हस्ते पत्नी सूचितासह सन्मानीत करण्यात आले. यावेळी संस्थेचे संस्थापक दे. सी. हेमके गुरुजी यांच्या […] The post ग्रंथमित्र प्रा. धनंजय पवार यांचा सपत्नीक सत्कार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पॅकेज टूर अंतर्गत पर्यटनासाठी लालपरी सज्ज

लातूर : प्रतिनिधी पर्यटन व धार्मिक स्थळांना भेट देण्यासाठी प्रवाशांच्या मागणीनुसार ४४ प्रवाशी थेट उपलब्ध असल्यास रापमच्या लातूर विभागातील लातूर, उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा या पाचही आगारातून जादा बसेस सोडण्यात येणार आहेत. राज्य मार्ग परीवहन महामंडळाच्या लातूर विभगाकडून पर्यटन बससेवेचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रवाशी समुहाला एकत्रीत प्रवास करून महाराष्ट्रातील विविध मंदीर, धार्मिक क्षेत्र, गड […] The post पॅकेज टूर अंतर्गत पर्यटनासाठी लालपरी सज्ज appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पंतप्रधानपदी मराठी माणूस विराजमान होईल:19 डिसेंबरला देशात राजकीय भूकंप, अमेरिकेचा हवाला देत पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा

येत्या 19 डिसेंबरला देशाच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडणार आहे. अमेरिकेतील एका इस्त्रायली गुप्तहेराने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनची माहिती बाहेर येणार असून, त्यामुळे अनेक बडे नेते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या वादळात कदाचित भारताचा पंतप्रधान बदलून त्या जागी एखादा 'मराठी माणूस' पंतप्रधानपदी विराजमान होऊ शकतो, असा खळबळजनक दावा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. त्यांच्या या विधानाने राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा रंगली आहे. पिंपरी-चिंचवड येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे यांच्या आत्मचरित्रपर पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात चव्हाण बोलत होते. यावेळी त्यांनी काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर 'मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो', अशा आशयाचे ट्वीट केले होते. हे ट्वीट तूफान व्हायरल झाले होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज त्यांच्या ट्वीटचा सविस्तर खुलासा केला. नेमके काय म्हणाले पृथ्वीराज चव्हाण? पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, \जगात बरेच काही चालले आहे. मध्यंतरी मी एक ट्वीट केले होते. ते ट्वीट खूप व्हायरल झाले होते. मी म्हटले होते की, कदाचित महिन्याभरात मराठी माणूस भारताचा पंतप्रधान होईल. मला अनेकांचे फोन आले. याचा अर्थ काय आहे. कोण म्हटले तुम्ही होणार आहात का? तर कुणाला याची पार्श्वभूमी माहिती नव्हती. आता मराठी माणूस होणार म्हणजे, आता बसलेल्या माणसाला बाजूला व्हावे लागेल, मी आधीच अधोरेखीत केले आहे, नाव न घेता. बहुतेक बदल घडण्याची शक्यता आहे. बदल घडला तरी काँग्रेसचा माणूस हा काही पंतप्रधान होणार नाही, कारण आमच्याकडे तेवढं बहुमत नाही. सत्तेत असलेल्या लोकांपैकीच कोणीतरी होईल आणि तो कदाचित 'मराठी माणूस' असू शकतो. 19 डिसेंबरला हे घडेल, असा माझा अंदाज आहे. 19 डिसेंबर आणि 'इस्त्रायली गुप्तहेरा'चे कनेक्शन या राजकीय भूकंपामागे आंतरराष्ट्रीय कारण असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. ते म्हणाले, अमेरिकेत एक 'अ‍ॅमस्टिन' नावाचा माणूस होता, जो इस्त्राईलचा गुप्तहेर होता. त्याने मोठमोठ्या बंगल्यांमध्ये कॅमेरे लावून लोकांचे खाजगी क्षण टिपले आहेत. अमेरिकन संसदेने कायदा केला असून, त्यावर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सही आहे. त्यानुसार 19 डिसेंबरला या प्रकरणातील 75 हजार फोटो आणि 20 हजार ई-मेल्सचा डेटा जाहीर होणार आहे. हा डेटा सर्च करता येणार असून, यात कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याला संरक्षण मिळणार नाही, असे अमेरिकन संसदेने स्पष्ट केले आहे. नावे समोर येणार? या माहितीत नेमकं कोणाकोणाचं नाव आहे आणि त्यांनी काय पराक्रम केले आहेत, हे 19 डिसेंबरला जगासमोर येईल. सोशल मीडियावर काही नावे चर्चिली जात आहेत. त्यामुळे मोठा बदल होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आशा आहे, काही तरी होईल, हे ठरवून आम्ही पुढे चाललो आहे, असे सूचक वक्तव्य चव्हाण यांनी केले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या विधानामुळे 19 डिसेंबरला नक्की काय माहिती बाहेर येणार आणि त्याचे भारतीय राजकारणावर काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पैसे मिळतात म्हटल्यावर एकाच कुटुंबातील 5-5 जण पीएचडी करतात:अजित पवारांचे विधान, सुषमा अंधारेंनी लगावला टोला

राज्यातील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या पीएचडी फेलोशिपवर आता निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भात विधानसभेत सूचक वक्तव्य करत फेलोशिपला 'लिमिट' घालण्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या 42 ते 45 हजार रुपये मिळतात म्हणून एकाच कुटुंबातील 5-5 जण पीएचडी करत आहेत, असे विधान अजित पवार यांनी केले. त्यांच्या या विधानावर ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी सडेतोड पलटवार केला असून, पीएचडी करणे म्हणजे पांढरा कागद काळा करणे नव्हे, असा टोला लगावला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत यांसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगानं माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून, सध्या या शिष्यवृत्तीसाठी या संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांसाठी निधी उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत. नेमके काय म्हणाले अजित पवार? या विषयावर बोलताना अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, सध्या पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अवाढव्य खर्च होत आहे. मी मध्यंतरी माहिती घेतली असता, ठराविक विद्यार्थ्यांवरच कित्येक शे कोटी रुपये खर्च होत आहेत. संस्थेचा जवळपास 50 टक्के निधी केवळ पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांवर जात असल्याने बाकीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. 42-45 हजार रुपये महिना मिळतो म्हटल्यावर एकाच घरात 5-5 लोक पीएचडीला प्रवेश घेत आहेत. विषय निवडतानाही प्रश्न पडतो की नक्की कोणत्या संशोधनासाठी लाभ द्यायचा. निवडणुकीमुळे निर्णय घेतले, आता समिती नेमणार अजित पवार पुढे म्हणाले, मागे जे झाले ते खरे आहे. त्यावेळी निवडणुका होत्या, विद्यार्थी उपोषणाला बसायचे, त्यामुळे कोणाला नाराज नको करायला म्हणून निर्णय घेतले गेले. मात्र, आता यावर कॅबिनेटमध्ये साधक-बाधक चर्चा झाली आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली असून, बार्टी आणि सारथीमधून किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा, यावर आता मर्यादा (Limit) घालण्यात येणार आहे. सुषमा अंधारेंचा हल्लाबोल अजित पवारांच्या या भूमिकेवर सुषमा अंधारे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अजितदादांना पीएचडीचे महत्त्व आणि त्यासाठी लागणारे कष्ट माहिती आहेत का? पीएचडी करणे म्हणजे केवळ पांढरा कागद काळा करणे इतके सोपे नाही. त्यासाठी प्रचंड मेहनत आणि अभ्यास लागतो, असा टोला सुषमा अंधारे यांनी लगावला. फडणवीसांकडून अजितदादांचे समर्थन दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांनी व्यक्त केलेली चिंता योग्य असल्याचे म्हटले आहे. या संस्थांमधील निधीचे वाटप समतोल असावे, या भूमिकेचे त्यांनी समर्थन केले. मात्र, सरकारच्या या नव्या भूमिकेमुळे आणि अजित पवारांच्या विधानामुळे राज्यातील संशोधक विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असून, आगामी काळात हा मुद्दा अधिक पेटण्याचे चिन्हे आहेत.

अमरावतीत पहिल्यांदाच राज्य नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी:64 वर्षांच्या इतिहासात बहुमान; नाट्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा पुढाकार

राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आयोजित महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी यंदा अमरावतीत होणार आहे. ६४ वर्षांच्या स्पर्धेच्या इतिहासात अमरावतीला हा बहुमान पहिल्यांदाच मिळाला आहे. या अंतिम फेरीत राज्याच्या विविध विभागांतून पुरस्कारप्राप्त पहिली दोन नाटके सादर केली जातील. यामुळे राज्यभरातील सुमारे ४० नाटकांचे कलावंत, दिग्दर्शक, लेखक आणि इतर नाट्यकर्मी अमरावतीत दाखल होतील. स्पर्धेच्या सर्व विभागीय फेऱ्या पूर्ण होऊन निकाल नुकतेच घोषित झाले आहेत. अंतिम फेरीच्या तारखा लवकरच निश्चित केल्या जातील. अमरावतीत ही अंतिम फेरी आयोजित करण्यासाठी अखिल भारतीय नाट्य परिषदेच्या मध्यवर्ती नियामक मंडळाचे सदस्य ॲड. प्रशांत देशपांडे आणि नाट्य परिषदेच्या अमरावती शाखेचे अध्यक्ष ॲड. चंद्रशेखर डोरले यांनी सरकारकडे मागणी केली होती. या मागणीसाठी बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्यासह नाट्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची भेट घेतली. या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ हा प्रस्ताव मान्य करून आवश्यक त्या तयारीच्या सूचना दिल्या. सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांना याबाबत लेखी कळवले आहे. या भेटीवेळी भाजपचे अमरावती शहर जिल्हा अध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे आणि इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या मागणीला जिल्ह्यातील आमदार प्रतापदादा अडसड, आमदार राजेश वानखडे, राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे आणि माजी खासदार नवनीत राणा यांनीही सांस्कृतिक मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांना पत्र देऊन पाठिंबा दिला होता. यंदा राज्य नाट्य स्पर्धेची विभागीय फेरी पीडीएमसी परिसरातील श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेने बांधलेल्या छत्रपती श्री शिवाजी महाराज सभागृहात झाली होती. या अत्याधुनिक सभागृहामुळे नाट्य रसिकांना उत्कृष्ट अनुभव मिळाला, ज्यामुळे अंतिम फेरी अमरावतीत घेण्याच्या मागणीला बळ मिळाले.

वखार महामंडळातील कामगारांना कामावरून काढले, वंचित आक्रमक:पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीचा आंदोलनाचा इशारा

राज्य वखार महामंडळातून अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या कामगारांना अचानक कामावरून काढल्याने वंचित बहुजन युवा आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कामगारांना पूर्ववत कामावर घेण्याच्या मागणीसाठी आघाडीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. कामगारांच्या तक्रारीनुसार, मालाची उचल आणि भरणा करण्यासाठी प्रति पोते ९ रुपये मोबदला देण्याचा नियम आहे. मात्र, महामंडळाकडून केवळ ७ रुपये प्रति पोते मोबदला दिला जात होता. कामगारांनी ९ रुपये मोबदल्याची मागणी करताच, त्यांना कोणतेही ठोस कारण न देता कामावरून कमी करण्यात आले. वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हा महासचिव सागर भवते यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेतला आहे. सर्व कामगारांना प्रति पोते ९ रुपये मोबदला देऊन त्यांना तात्काळ पूर्ववत कामावर घ्यावे, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे. निवेदन सादर करताना वंचित बहुजन युवा आघाडीचे तिवसा तालुका अध्यक्ष सचिन जोगे, ज्येष्ठ नेते गुणवंत ढोणे, तालुका महासचिव अनिल सोनोने, सचिन डमके, पवन डमके, अनिकेत लांडे, श्रीकृष्ण निंभोरकर, हेमंत उईके, निलेश काळसरपे, रोषण गावणार, गौरव नेवारे, रवी धुर्वे, अक्षय वानखडे, विकी मंडरी, राहुल कडुकर, रोषण अन्नपूर्णे यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि कामगार उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद आरोग्य सेविकांचा मुद्दा आरोग्य संचालकांसमोर:तातडीने कारवाईचे आश्वासन, आमदार रवी राणांच्या सूचनेनंतर भेट

अमरावती जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य सेविका, एलएचव्ही आणि अन्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. अंबाडेकर यांना साकडे घालण्यात आले. यावेळी संचालकांनी तातडीने योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. या भेटीपूर्वी आरोग्य सेविकांनी आमदार रवी राणा यांची भेट घेतली होती. त्यांच्या सूचनेनुसारच आरोग्य संचालकांशी संपर्क साधण्यात आला. नागपूर येथील विधानभवनातील संचालकांच्या कार्यालयात ही भेट झाली, त्यावेळी संचालकांचे स्वीय सहायक उमेश ढोणे देखील शिष्टमंडळासोबत उपस्थित होते. निवेदनातील मुद्द्यांवर चर्चा केल्यानंतर संचालकांच्या लक्षात आले की, आरोग्य सेविका व या संवर्गातील कर्मचारी खरोखरच अडचणीत आहेत. त्यामुळे त्यांनी हे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे सांगितले. प्रमुख मागण्यांमध्ये एनपीएस रद्द करणे, एलएचव्ही पद पुनर्स्थापित करणे, विना प्रशिक्षण पदोन्नती, प्रवास भत्ता वाढ आणि कोविड काळातील सेवेला योग्य मान्यता देणे यांचा समावेश आहे. या सर्व मागण्या तत्काळ निकाली काढण्यात याव्यात, अशी संघटनेची मागणी आहे. या निवेदनावर राज्य आरोग्य संघटनेच्या महिला पदाधिकारी पुष्पाताई वानखडे, चंदाताई बेलसरे, दीपालीताई शिंदे, पद्मा जाधव, सुनंदा नाथे, मोनिका भोवते, सुरेखा उके, लक्ष्मी बनसोड, पूनम नांदुरकर, निकिता गणवीर, सुजाता बनसोड, वीणा चव्हाण आणि संगीता लोखंडे यांच्या सह्या आहेत.

अमरावती जिल्ह्यातील 5 हजार अतिक्रमणे घरकुलांसाठी नियमानुकूल:शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणार लाभ

अमरावती जिल्ह्यात 'सर्वांसाठी घरे' या योजनेअंतर्गत ५ हजार घरकुलांसाठीच्या अतिक्रमित जागा नियमानुकूल करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा लाभ मिळणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या (PMAY) अंमलबजावणीवर सध्या भर दिला जात आहे. या योजनेनुसार, अमरावती महापालिका क्षेत्रात एकूण २ हजार ८१२ अतिक्रमणे नियमानुकूल करून संबंधितांना घराचा हक्क देण्यात आला आहे. तसेच, जिल्ह्यातील नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये ९२० लाभार्थ्यांना जमिनीची मालकी देऊन घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील १२०० लाभार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सर्वांसाठी घरे' या संकल्पनेतून केंद्र शासनाने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्य शासनानेही हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, परंतु घरकुल अनुदानासाठी पात्र आहेत, अशा व्यक्तींसाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहे. यामध्ये महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण क्षेत्रातील अतिक्रमणांचा समावेश आहे. पंतप्रधान आवास योजना आणि रमाई आवास योजना यांसारख्या विविध योजनांमधून लोकांना घरे दिली जात आहेत. अनेक पात्र नागरिकांना स्वतःची जागा नसल्यामुळे या योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. आता शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणाचे पुरावे दिल्यास ते नियमानुकूल करण्याची शासनाची भूमिका आहे. यामुळे गरजू व्यक्तींना स्वतःची जागा आणि त्यावर घर मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही योजना युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनीही या योजनेला प्राधान्य दिले आहे. गेल्या आठवड्यात, महापालिकेच्या समितीने सादर केलेल्या ३०५ पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकाच दिवसात मंजुरी दिली. यामुळे जिल्हास्तरावरील समितीने मान्यता दिलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये पट्टेवाटप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे यासंदर्भात एकही प्रकरण प्रलंबित नाही.

अमरावतीचा महिला बचतगट दिल्लीत, वऱ्हाडी पदार्थांची चव:'द फ्लेवर्स ऑफ महाराष्ट्र' फूड फेस्टीव्हलमध्ये आज शेवटचा दिवस

अमरावती जिल्ह्यातील महिला बचतगटांनी सुरू केलेला खास वऱ्हाडी जेवणाचा थाट दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात पोहोचला आहे. 'द फ्लेवर्स ऑफ महाराष्ट्र' नावाचा हा थाट दर्यापूर तालुक्यातील तेलखेडा येथील बचत गटाचा आहे. यासाठी तेथील ७ महिलांची चमू कार्यरत असून, त्यांच्याकडील खास वऱ्हाडी जेवणाला चांगली मागणी असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील या फूड फेस्टीव्हलचा आज (१४ डिसेंबर) शेवटचा दिवस आहे. या राष्ट्रीय खाद्य महोत्सवात तेलखेड्याचा महिला बचत गट अमरावती जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करत आहे. त्यांच्या 'द फ्लेवर्स ऑफ महाराष्ट्र' मध्ये रोडगे, बिट्ट्या, मांडे थाळी, पुरणपोळी, कढीगोळे, सर्गुंडे, विदर्भ स्पेशल चिकन आणि खास वऱ्हाडी मटन यांसारख्या विशेष पदार्थांचा समावेश आहे. नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त कार्यालयातर्फे या फूड फेस्टीव्हलसाठी 'द फ्लेवर्स ऑफ महाराष्ट्र' ला आमंत्रित करण्यात आले होते. महाराष्ट्राच्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या पारंपरिक पाकसंस्कृतीची राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या महिला बचत गटाला दिल्लीला पाठवण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित झालेल्या 'वैदर्भी ब्रँड' अंतर्गत, तेलखेडा येथील आनंदी स्वयं सहाय्यता समूहाची यासाठी निवड करण्यात आली. या महोत्सवात दिल्लीतील नागरिक, दिल्ली-एनसीआरमधील महाराष्ट्रीयन समुदाय, तसेच देश-विदेशातील राजनैतिक प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी आणि मीडिया प्रतिनिधी असे हजारो पाहुणे सहभागी झाले आहेत. पर्यटनवाढ आणि सांस्कृतिक राजनैतिक संवाद दृढ करण्याच्या राज्य शासनाच्या उद्दिष्टांना पूरक असा हा उपक्रम आहे. या सहभागामुळे जिल्ह्यातील एका बचतगटाच्या महिलांना राष्ट्रीय स्तरावरील व्यवसाय, मार्केटिंग, खाद्य प्रदर्शन आणि ब्रँड प्रमोशनची अनमोल संधी उपलब्ध झाली आहे. यामुळे त्यांच्या उद्योजकतेला चालना मिळून आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्गही अधिक बळकट होणार आहे. या बचतगटाने पहिल्याच दिवशी उत्तम विक्री नोंदवली. व्हेज स्टॉलच्या माध्यमातून २६ हजार ५६० रुपये आणि मांसाहारी स्टॉलच्या माध्यमातून ७ हजार २३० रुपये अशी एकूण ३३ हजार ७८९ रुपयांच्या खाद्य पदार्थांची विक्री झाली. उर्वरित दोन दिवसांतही याहून अधिक विक्रीचा अंदाज आहे.

उत्तम ज्ञानासाठी ग्रंथाशिवाय पर्याय नाही:विश्वास पाटील यांचे पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या उद्घाटनावेळी प्रतिपादन

उत्तम ज्ञान मिळवण्यासाठी ग्रंथांना पर्याय नाही. ग्रंथ हे माणसाचे मित्र असून, ते शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सोबत असतात. पुस्तकांच्या वाचनातून आनंद मिळाल्यास जीवनात सुख प्राप्त होते. पुणे पुस्तक महोत्सवामुळे पुणे शहर आगामी काळात पुस्तकांची पंढरी बनेल, असे मत नियोजित अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी शनिवारी व्यक्त केले. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या (एनबीटी) वतीने आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सवाचे शनिवारी जल्लोषात उद्घाटन झाले. यावेळी पाटील बोलत होते. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय नागरी वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद रावत, कार्यवाह आनंद कटिकर, एनबीटीचे अध्यक्ष मिलिंद मराठे, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक डॉ. किरण ठाकूर, सोमनाथ पाटील, प्रसेनजित फडणवीस आणि बागेश्री मंठाळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. पाटील यांनी सांगितले की, प्रत्येक भारतीय व्यक्तीचा सरासरी सहा तासांचा वेळ मोबाईलवर जातो, ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी सायंकाळी ७ ते रात्री ११ या वेळेत मुलांना मोबाईल न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे पुस्तक महोत्सवाचे उद्घाटन आपल्या उपस्थितीत झाल्याचा आनंद व्यक्त करत, त्यांनी या निमित्ताने पुण्यात ग्रंथांची पेठ उभी राहत असल्याचे नमूद केले. नव्या तंत्रयुगात ग्रंथांवर आणि पुस्तकांवर प्रेम करण्याची पालखी संयोजकांनी खांद्यावर घेतली असून, यातून उत्तमोत्तम विचार देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचतील, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली. यावेळी बोलताना मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, मागील दोन पुणे पुस्तक महोत्सवांच्या शेवटच्या दिवशी होणारी गर्दी यंदा पहिल्याच दिवशी झाली. यावरून पुणेकर या महोत्सवाची आतुरतेने वाट पाहतात, हे स्पष्ट होते. पुणे पुस्तक महोत्सवाने स्वतःची ओळख निर्माण केली असून, वाचन चळवळ वाढण्यास मदत होत आहे. पुणे शहर हे साहित्य, कला आणि संस्कृतीचे मानबिंदू आहे. महोत्सवात वाचकांची संख्या दरवर्षी वाढत असून, विक्रमी पुस्तक विक्री झाली आहे. हा महोत्सव भारतीय विचार आणि संस्कृतीचा कार्यक्रम ठरला आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये वाचण्याची आवड निर्माण होत आहे. भविष्यात हे महोत्सव ग्रामीण भागात पोहोचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील आणि तेथे ग्रंथालये व वाचनालये निर्माण करावी लागतील, असे मोहोळ यांनी सांगितले. पुणे पुस्तक महोत्सवामुळे पुण्याचे नाव जगभर जावे आणि त्यातून मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांचा विस्तार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत मोहोळ यांनी पुणेकरांचे कौतुक केले. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सामाजिक आणि शैक्षणिक कामात मदत करताना खर्चाचा विचार करायचा नसतो. त्यामुळे पुणे पुस्तक महोत्सवात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी १०० रुपयांचे कूपन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयांना पुस्तके खरेदी करण्यासाठी १० हजार रुपयांचे कूपन देण्यात येत आहे. आपले पुणे शहर हे पुस्तकांची राजधानी पुणे व्हावे, अशी आपल्या सर्वाची मागणी आहे. पुढच्या २०२६ वर्षासाठी पुस्तकांची राजधानी घोषित झाली आहे. त्यामुळे २०२७ मध्ये पुण्याला पुस्तकांची जागतिक राजधानी बनविण्यासाठी पुणेकरांनी पुढील आठ दिवस मोठ्या संख्येने भेट देऊन, पुस्तकांची खरेदी करायची आहे. पुढचा पुणे पुस्तक महोत्सव हा जागतिक पातळीवरील पुस्तक महोत्सव करायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला एकत्रित प्रयत्न करायचे आहे. मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण मराठीत पुस्तके वाचायला हवी. मराठीत नाटके आणि सिनेमे पाहायला हवे. अशा पद्धतीने आपल्याला अभिजात मराठी भाषेला जगापुढे न्यायचे आहे. यासाठी मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या पुस्तक महोत्सवाला पुणेकरांनी महोत्सवाला भेट द्यावी, असे आवाहन पाटील यांनी केले.

सिरम कंपनीच्या डेप्युटी मॅनेजरची 23.14 लाखांची सायबर फसवणूक:शेअर ट्रेडिंगच्या आमिषाने अज्ञात आरोपींनी घातला गंडा

पुण्यात सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या एका डेप्युटी मॅनेजरला शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली २३ लाख १४ हजार १० रुपयांची सायबर फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणी पुणे सायबर पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आकाश दिनेश पवार (वय ३६, रा. हडपसर, मांजरी) हे गेल्या १४ वर्षांपासून सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये कार्यरत आहेत. २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर मार्केटशी संबंधित एक जाहिरात पाहिली. त्या जाहिरातीतील लिंकवर क्लिक केल्यानंतर त्यांना एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. या ग्रुपमध्ये सुमारे ८२ सदस्य होते. ग्रुपमधील रंजीव मान आणि ऐश्वर्या राजपूत यांनी स्वतःला अ‍ॅडमिन म्हणून ओळख करून दिली. त्यांनी शेअर ट्रेडिंग आणि आयपीओमध्ये मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले. आरोपींनी स्वतःला ब्रोकर असल्याचे सांगून शेअर ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणूक करण्याची ऑफर दिली. त्यांनी पीडिताला एका लिंकद्वारे नोंदणी करण्यास सांगितले, ज्यात नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, आधार नंबर आणि ईमेल यांसारखी वैयक्तिक माहिती भरण्यास सांगण्यात आले. नोंदणीनंतर एक मोबाईल ॲप डाउनलोड करण्यास सांगितले. सुरुवातीला १० रुपये आणि नंतर ४ हजार रुपये ट्रान्सफर करण्यास सांगण्यात आले. ॲपवर ट्रेडिंगद्वारे काही नफा दाखवण्यात आल्याने पीडिताचा विश्वास वाढला. २ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर २०२४ या कालावधीत पीडिताने वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये एकूण २३ लाख १४ हजार १० रुपये पाठवले. ॲपमध्ये त्याच्या गुंतवणुकीवर जवळपास ८३ लाख रुपयांचा नफा दाखवण्यात आला होता. मात्र, ३१ डिसेंबर रोजी पीडिताने पैसे काढण्याची विनंती केली असता, त्याला नफ्यावर १२% कर भरणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. पीडिताने नफ्यातून कराची रक्कम वजा करण्याची मागणी केली, परंतु आरोपींनी कर भरल्याशिवाय पैसे परत मिळणार नाहीत अशी अट घातली. यानंतर आरोपींनी तक्रारदाराचे फोन घेणे टाळण्यास सुरुवात केली, तेव्हा त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.

तोतया पोलिसांकडून ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक:कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर 90 हजार रुपयांची सोनसाखळी लंपास

पुणे येथे तोतया पोलिसांकडून एका ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक करण्यात आली आहे. कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर ही घटना घडली असून, चोरट्यांनी ९० हजार रुपये किमतीची सोनसाखळी लंपास केली. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात तीन चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० डिसेंबर रोजी सकाळी पावणेअकराच्या सुमारास ६३ वर्षीय तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिक कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील माऊलीनगर परिसरातून जात असताना, तीन चोरट्यांनी त्यांना अडवले. त्यांनी स्वतःला पोलीस असल्याचे भासवले आणि या भागात ज्येष्ठ नागरिकांचे दागिने चोरीला जाण्याचे प्रकार वाढल्याचे सांगितले. चोरट्यांनी एका वहीत ज्येष्ठ नागरिकाचे नाव लिहून घेण्याचा बहाणा केला. बोलण्यात गुंतवून त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकाला सोनसाखळी काढून रुमालात बांधून ठेवण्यास सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकाचे लक्ष नसताना, चोरट्यांनी हातचलाखीने ९० हजार रुपयांची सोनसाखळी काढून घेतली आणि त्याऐवजी दुसरा रुमाल दिला. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच, ज्येष्ठ नागरिकांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. भारती विद्यापीठ पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. पोलीस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी हे तपास अधिकारी आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरात तोतया पोलिसांकडून फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. पोलीस असल्याची बतावणी करून किंवा मोफत धान्य आणि साडी वाटपाचे आमिष दाखवून चोरटे ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करत आहेत. सिंहगड रस्ता, पर्वती आणि बाणेर परिसरातही अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. नागरिकांनी अशा बतावणी करणाऱ्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. तसेच, असे संशयित व्यक्ती आढळल्यास तात्काळ पोलिसांना माहिती देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

'मोरपीस आणि पिंपळपान' ललित लेखसंग्रहाचे प्रकाशन:यात सौंदर्य आणि वास्तवाचा सुरेख संगम, डॉ. न.म. जोशी यांचे प्रतिपादन

डॉ. रामचंद्र उर्फ बाळ परांजपे लिखित 'मोरपीस आणि पिंपळपान' या ललित लेखसंग्रहाचे प्रकाशन नुकतेच सदाशिव पेठेतील भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या सभागृहात झाले. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. न. म. जोशी यांच्या हस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी डॉ. रामचंद्र आणि रमा परांजपे यांनी भारत इतिहास संशोधक मंडळाला १ लाख रुपयांची देणगी दिली. गेल्या ५० ते ७० वर्षांमध्ये जीवनप्रणालीचे चित्र बदलले आहे. खेडी ओस पडली आणि शहरे भरभरून गेली. जीवनशैलीतील हे बदल 'मोरपीस आणि पिंपळपान' या ललित लेखसंग्रहामध्ये उत्तमपणे टिपले आहेत. या पुस्तकात वाचकांना जीवनातील सौंदर्य आणि वास्तवाचा सुरेख संगम अनुभवता येईल, असे मत डॉ. न. म. जोशी यांनी व्यक्त केले. स्मिता टाईपसेटर्स, पुणे आणि डॉ. रामचंद्र उर्फ बाळ परांजपे यांच्या वतीने या प्रकाशन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. व्यासपीठावर ज्येष्ठ पत्रकार व निवेदक सुधीर गाडगीळ, लेखक डॉ. रामचंद्र परांजपे आणि स्मिता टाईपसेटर्सचे हेमंत जोशी उपस्थित होते. यावेळी डॉ. रामचंद्र परांजपे यांचे वडील अ‍ॅड. वि. रा. उर्फ बापूसाहेब परांजपे यांच्या स्मरणार्थ डॉ. रामचंद्र आणि रमा परांजपे यांनी भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे पांडुरंग बलकवडे यांच्याकडे १ लाख रुपयांची देणगी सुपूर्द केली. ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर गाडगीळ यांनी पुस्तकाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, या ललित लेखसंग्रहातील शीर्षके अतिशय उत्तम आहेत. सोप्या मराठीमध्ये आयुष्याचे धावते वर्णन हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे. वाचकांची उत्सुकता वाढवणारे हे पुस्तक असून रेखाचित्रांमुळे याला अधिकच उठावदारपणा आला आहे. लेखक डॉ. रामचंद्र परांजपे यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले की, लेखाचे आशयानुरूप शीर्षक, सुंदर आणि अर्थपूर्ण रेखाचित्रे तसेच विविधांगी संस्कृतीचे दर्शन वाचकांना घडविण्याचा प्रयत्न पुस्तकात केला आहे. या ललित लेखसंग्रहामध्ये २७ लेखांचा अंतर्भाव आहे. आपले सणवार, परंपरा, जीवनशैली याबाबतचे अनेक संदर्भ लेखांमध्ये असून, वर्णनशैली प्रासादिक आणि सहजसंवादी असल्याने संदेश वाचकांपर्यंत सहज पोहोचेल.

एमईडीसी एमएसएमई समिट पुण्यात 17 डिसेंबरला:नवउद्योजक, व्यावसायिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन; क्षमतावाढीवर लक्ष

महाराष्ट्र इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल (एमईडीसी) द्वारे 'एमएसएमई कॅपॅसिटी बिल्डिंग समिट २०२५–२६' चे आयोजन १७ डिसेंबर २०२५ रोजी पुण्यात करण्यात आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हेल्थकेअर आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) या विषयांवर ही विशेष शिखर परिषद होणार आहे. या परिषदेचा मुख्य उद्देश तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ, उद्योग तज्ज्ञ, जीसीसी प्रतिनिधी, नवोन्मेषक, उद्योजक आणि धोरणकर्त्यांना एकत्र आणून भविष्योन्मुख क्षमतावाढ आणि सहकार्याच्या संधी शोधणे हा आहे. ही परिषद ताज विवांता, हिंजवडी, पुणे येथे सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत पार पडेल. समिटमध्ये सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी इच्छुकांना खुली आहे. स्टार्ट-अप्स, नवउद्योजक आणि व्यावसायिकांनी नोंदणी करून आपले स्थान निश्चित करावे, असे आवाहन आयोजकांनी शनिवारी केले आहे. नावनोंदणीसाठी ९३२२३५७५६७ या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा medc@medcindia.com या ईमेलवर संपर्क साधता येईल. अधिक माहितीसाठी www.medcindia.com या संकेतस्थळाला भेट देता येईल. महाराष्ट्रातील वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल आणि आयटी क्षमता क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे. या समिटमध्ये आयटी, एआय, हेल्थकेअर, संशोधन, स्टार्ट-अप्स आणि ग्लोबल डिलिव्हरी ऑपरेशन्समध्ये उदयास येणाऱ्या नवीन संधींवर प्रकाश टाकला जाईल. संबंधित क्षेत्रातील नवनवीन कल्पना आणि तंत्रज्ञान याची माहिती उपस्थिताना होणार आहे. महाराष्ट्राच्या नव्या जीसीसी पॉलिसी २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर, ४०० हून अधिक नवीन केंद्रे, गुंतवणूक वाढ आणि कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीचा विस्तार साधण्यासाठी पुणे हे एक प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याचे आयोजकांनी नमूद केले.

स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन : ओप्टीवीस, वेलोट्रीज, ट्रेलब्रेजर्स विजेते:एमआयटी एडीटी विद्यापीठात हार्डवेअर स्पर्धेची अंतिम फेरी संपन्न

पुणे येथील एमआयटी आर्ट, डिझाईन व टेक्नॉलॉजी विद्यापीठात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि एआयसीटीई यांच्यावतीने आयोजित राष्ट्रीय स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन–२०२५ (एसआयएच–२०२५) हार्डवेअर स्पर्धेची अंतिम फेरी नुकतीच पार पडली. यात ओप्टीवीस (एआयसीटीई), वेलोट्रीज (रक्षा मंत्रालय) आणि ट्रेलब्रेजर्स (विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय) या संघांनी विजेतेपद पटकावले. इनो-कोर, क्लच एसआयएच (दोन्ही विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय), नेफ्रॉन आणि आरोग्य शिल्ड (दोन्ही केरळ सरकारच्या आरोग्य विभागाचे) यांनी आपापल्या गटात संयुक्तरित्या प्रथम क्रमांक मिळवला. पाच दिवस चाललेल्या या राष्ट्रीय हार्डवेअर गटाच्या अंतिम फेरीसाठी एमआयटी एडीटी विद्यापीठ हे महाराष्ट्रातील एकमेव नोडल केंद्र होते. देशभरातील आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, केरळ, जम्मू–काश्मीर, राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांमधून एकूण २५ संघांची या स्पर्धेसाठी निवड करण्यात आली होती. स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांनी एआयसीटीई, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि केरळ सरकारच्या आरोग्य विभागासमोरील समस्यांवर नाविन्यपूर्ण उपाय सुचवले. अंतिम फेरीत परीक्षकांनी प्रत्येक गटातील विजेत्या संघांच्या नवकल्पनांचे मूल्यमापन केले. विजेत्या संघांना भारत सरकारकडून करंडक, प्रमाणपत्रे आणि प्रत्येकी दीड लाख रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. स्पर्धेच्या समारोप आणि बक्षीस वितरण समारंभाला केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ. राघवप्रसाद दास, एआयसीटीईचे सहाय्यक संचालक डॉ. राकेश कुमार गंजू, आयआयटी मुंबईचे माजी प्राध्यापक डॉ. नरेंद्र शहा, एमआयटी एडीटी विद्यापीठाच्या प्रोवोस्ट प्रा. डॉ. सायली गणकर, प्र-कुलगुरू डॉ. रामचंद्र पुजेरी, डॉ. मोहित दुबे, कुलसचिव डॉ. महेश चोपडे, एसआयएच सेंटर प्रमुख गणेश भिसे, नोडल केंद्र प्रमुख डॉ. निशांत टिकेकर आणि स्पर्धा संयोजक प्रा. सुरेश कापरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना डॉ. राघवप्रसाद दास म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी आपल्या नवकल्पनांतून भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांसमोरील समस्यांवर सुचवलेले उपाय पाहता, विकसित भारताच्या संकल्पनेपासून आपण आता फार दूर नाही, याची प्रचीती येते. देशातील युवा पिढी विकसित भारताच्या वाटचालीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. अशा युवकांना त्यांच्या नवकल्पना जगासमोर मांडण्यासाठी एसआयएच–२०२५ सारखे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

छगन भुजबळांचा शस्त्रक्रियेनंतर पहिला फोटो समोर:हाताला सलाईन, चेहऱ्यावर हास्य; मनसे नेते बाळा नांदगांवकर यांनी घेतली भेट

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्यावर नुकतीच एक शस्त्रक्रिया पार पडली असून, त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या भुजबळ यांची आज (शनिवार, १३ डिसेंबर) मनसे नेते बाळा नांदगांवकर यांनी भेट घेतली. या भेटीदरम्यानचा भुजबळ यांचा शस्त्रक्रियेनंतरचा पहिला फोटो समोर आला असून, राजकीय वर्तुळात तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. छगन भुजबळ यांना 28 ऑक्टोबर रोजी नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या शस्त्रक्रियेनंतर भुजबळ यांची प्रकृती कशी आहे, असे विचारले जात होते. आज बाळा नांदगांवकर यांनी रुग्णालयात जाऊन त्यांची आस्थेने विचारपूस केली. यावेळी काढलेला एक फोटो त्यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला आहे. या फोटोत भुजबळ यांच्या हाताला सलाईन लावलेले दिसत असले, तरी त्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य कायम आहे. बाळा नांदगावकर यांची पोस्ट काय? आपल्या पोस्टमध्ये बाळानांदगावर म्हणतात, मतभेद असावे, मनभेद नसावे. राज्यातील ज्येष्ठ नेते मंत्री छगन भुजबळ साहेब यांची आज भेट घेऊन तब्येतीची विचारपूस केली. त्यांच्यावर नुकतीच शस्त्रक्रिया झाली. यावेळी त्यांच्याबरोबर जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. शिवसैनिक म्हणून काम करत असताना भुजबळ साहेब हे आमचे ज्येष्ठ नेते होते. दोघांमधील सारखा दुवा म्हणजे ठाकरे परिवार. दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने त्यांनी ही मनापासून आनंद व्यक्त केला. त्यांची आणि माझी राजकीय विचारधारा नंतरच्या काळात वेगळी असली तरी ज्येष्ठ नेते म्हणून त्यांच्याबद्दल मनात आदरच आहे. वयाच्या या टप्प्यात ही त्यांचा सगळ्यात मोठा गुण म्हणजे त्यांचा लढवय्या स्वभाव. अनेकदा प्रवाहाविरोधात जाऊन लढणारे भुजबळ साहेब वयाच्या या टप्प्यात ही लढवय्ये आहेत. बाळासाहेब व एकूणच ठाकरे परिवारातील जुन्या आठवणी, आधीच्या काळातील केलेला संघर्ष त्यातून मिळविलेले यश, राजकारणाची बदलेली शैली याबद्दल ते मनापासून व्यक्त झाले. हॉस्पिटल मध्ये असले आणि शस्त्रक्रिया झाली तरी एकदम मनापासून ते व्यक्त होत होते. आम्ही दोघेही जुन्या गोष्टी आठवून भाऊक झालो. आपल्या राज्याची संस्कृती आहे की आपल्या इथे राजकीय विरोधक असतात पण दुश्मन नव्हे. कारण राजकारणात मतभेद असावे पण मनभेद नसावे. ही संस्कृती हळूहळू लुप्त होत आहे असे सध्या जाणवते आहे. राजकारणातील धडधडती तोफ म्हणून ओळखले जाणारे भुजबळ साहेब हे लवकरात लवकर स्वस्थ होऊन परत सक्रीय व्हावे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.

तपोवनातील वृक्ष तोड न थांबवल्यास हायकोर्टात जाणार:सह्याद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत पर्यावरणप्रेमी सुशांत मोरे यांचा इशारा

नाशिक मधील गोदावरी नदीच्या किनारी वसलेल्या, निसर्गसंपन्न अशा तपोवनातील झाडे तूटू नये हा संघर्ष महत्वाचा आहे. अलीकडच्या काळात साताऱ्यातील तारळी धरणावर स्थानिकांच्या माथी सौरऊर्जेचा विनाशकारी प्रकल्प लादणे सुरू आहे. मुंबईतील आरेचे जंगल आपण गमावून बसलो आहे. पुण्यातील वेताळटेकडी वर सावट आहे, चंद्रपुरच्या जंगलांवर सावट आहे. तसेच सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरील निसर्गसंपन्न, जैवविविधता संपन्न अशा अनेक ठिकाणांवर विकासाचे सावट घोंगावते आहे. नाशिकमधील पंचवटी-तपोवान येथील साधू ग्राम प्रकल्पासाठी १८२५ वृक्ष तोड थांबवणे आवश्यक आहे जर ती नाही थांबवली तर मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा सहयाद्री वाचवा मोहीमेचे पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाव्दारे दिला आहे. निवेदनात, महाराष्ट्रात याआधी अनेक कुंभमेळे पार पडले. तेव्हा कुठल्याही प्रशासकीय संस्थेला हजारो झाडांची कत्तल करण्याची गरज भासली नाही. उलट, त्या नियोजनाची जागतिक पातळीवर प्रशंसा झाली. मग आता अचानक तपोवनच का? जेव्हा नाशिकमध्ये हजारो एकर रिकाम्या किंवा उपलब्ध जागा आहेत, तेव्हा तपोवनच्या हृदयातच साधूग्राम उभारण्याचा हट्ट का? याबाबत प्रशासनाकडून कोणताही तर्कसंगत आधार दिला जात नाही. झाडतोडीसाठी वेगवेगळे टेंडर, साधूग्रामसाठी वेगळे टेंडर, आणि एका झाडाच्या बदल्यात दहा झाडे लावण्याचे स्वतंत्र टेंडर.. हा सर्व प्रकार सार्वजनिक निधीचा अपव्यय, कुंभमेळ्याच्या नावाखाली तिजोरी भरण्याचा संशय, आणि निसर्गाची हानी करण्याची वृत्ती दर्शवतो. सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत नाशिकमधील पंचवटी-तपोवन हे धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येथील कुंभमेळ्यासाठी साधू ग्राम प्रकल्पासाठी सुमारे १८२५ प्रौढ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे. तो तात्काळ रद्द करावा. इतक्या मोठ्या संख्येने झाडे कापल्याने हवेची गुणवत्ता, स्थानिक जैवविविधता, तापमान नियमन आणि एकूणच पर्यावरणीय संतुलनावर गंभीर परिणाम होईल. ही झाडे देखील महत्त्वपूर्ण अधिवास म्हणून काम करतात. प्रकल्पासाठी कोणतेही झाड तोडू नये. संतांसाठी व्यवस्था पर्यावरणपूरक पद्धतीने नियोजित करावी. साधूग्रामसाठी पर्यायी जागेचे नियोजन करावे. जुने असो की नवीन असू किंवा साधे झुडूप असो, कशालाही हात लागता कामा नये. या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वायत्त चौकशी करून टेंडर प्रक्रियेतील संभाव्य गैरव्यवहार तपासावेत. निसर्ग, धार्मिक वारसा आणि पर्यावरणीय संतुलन जपणारे नियोजन पुन्हा तयार करावे. कुंभमेळा आयोजनात पारदर्शकतेसाठी आपण स्वत: लक्ष घालावे, अशा मागण्या श्री. मोरे यांनी केल्या आहेत. नाशिकच्या पर्यावरणीय वारशाचे आणि त्याच्या आध्यात्मिक पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आपला वेळेवर हस्तक्षेप व आपली पर्यावरणीय हिताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अन्यथा महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मला सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असा इशाराही श्री. मोरे यांनी निवेदनाव्दारे दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक, मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांना पाठवल्या आहेत.

शिवराज पाटील चाकुरकर यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

लातूर : प्रतिनिधी सहा दशके आपल्या सुसंस्कृत राजकारणाचा ठसा उमटवणारे लातूर जिल्ह्याचे सुपूत्र लोकसभेचे माजी सभापती शिवराज पाटील चाकुरकर यांच्या पार्थिवावर दि. १३ डिसेंबर रोजी सकाळी ११.३० वाजता लातूर शहरापासून जवळच असलेल्या वरवंटी येथील त्यांच्या शेतामध्ये शासकीय इतमामात तसेच मंत्रोच्चारात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी देशभरातून आलेल्या असंख्य मान्यवरांनी शिवराज पाटील चाकुरकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण […] The post शिवराज पाटील चाकुरकर यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

एकनाथ शिंदे दोन महिन्यांत पुन्हा मुख्यमंत्री होणार:त्यांनी अमित शहांना खिशात घातले, प्रकाश आंबेडकर यांची मोठी भविष्यवाणी

राज्यातील महायुतीमध्ये झालेल्या अंतर्गत कलहाच्या आणि नाराजीच्या नाट्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी अत्यंत खळबळजनक भाकीत वर्तवले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली ताकद दाखवून दिली असून त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना खिशात घातले आहे. येत्या एक ते दोन महिन्यांत एकनाथ शिंदे पुन्हा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होतील, असा दावा आंबेडकर यांनी केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये होणाऱ्या मेगा भरतीमुळे शिंदे गटाची कोंडी झाली होती. या नाराजीतून शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कारही टाकला होता. यानंतर शिंदेंनी तडकाफडकी दिल्ली गाठून अमित शाह यांची भेट घेतली. सुरुवातीला महापालिका निवडणुका वेगळे लढणार असल्याचे भाजप सांगत होती. मात्र, आता युती करून लढू असे आता म्हणत आहेत. आता या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांनी मोठे भाकित केले. नेमके काय म्हणाले प्रकाश आंबेडकर? प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा स्वतःची 'पॉवर' काय आहे, हे भाजपला दाखवून दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याची भाषा करणाऱ्या भाजपला आता माघार घ्यावी लागणार आहे. शिंदेंची ही किमया असून त्यांनी अमित शाह यांच्यासारख्या नेत्यालाही खिशात घातले आहे. त्यामुळे आता भाजपला शिंदे गटासोबत युती करूनच निवडणुका लढाव्या लागतील. विधानसभेचा वचपा काढला? नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री न करता उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. शिंदेंना मुख्यमंत्री केले नाही, त्याचा हा बदला असावा. शिंदेंनी जी खेळी खेळली आहे, त्यावरून ते येत्या महिना-दोन महिन्यांत पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, असेच चित्र दिसत आहे, असे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. शरद पवारांशी भेटीचा 'मेसेज' काही दिवसांपूर्वीच एकनाथ शिंदे आणि शरद पवार यांची भेट झाली होती. या भेटीचा संदर्भ देत आंबेडकर म्हणाले, शरद पवार हे राजकारणातील चाणक्य आहेत. शिंदे आणि पवार यांच्या भेटीतून शिंदेंनी भाजपला योग्य तो संदेश दिला आहे. अमित शाह यांना झुकवण्यामागे या भेटीचाही संदर्भ असू शकतो. दरम्यान, प्रकाश आंबेडकरांच्या या विधानामुळे महायुतीमध्ये नक्की काय शिजतंय आणि भविष्यात मुख्यमंत्रीपदात बदल होणार का? या चर्चांना उधाण आले आहे. हे ही वाचा.. अधिकारीच सत्ताधाऱ्यांना बुथमागे 150 मते देतात:प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप; मतचोरीच्या मुद्यापेक्षा हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचा दावा निवडणुकीत प्रत्येक बुथवरील अधिकारीच सत्ताधारी पक्षाला 100 ते 150 मते टाकत असल्याचा गंभीर आरोप करून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी एकच खळबळ उडवून दिली आहे. सद्यस्थितीत मतांची चोरी होत नसू, सत्ताधारी पक्षाला अधिकची मते देण्याची परिस्थिती अधिकारी वर्गच निर्माण करत आहे, असे ते म्हणालेत. सविस्तर वाचा..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर्वात मोठे 'ब्लॅकमेलर':15 रुपयांसाठी काटामारी बाहेर काढण्याची धमकी देतात, राजू शेट्टींचा घणाघात

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला 15 रुपये द्या, नाहीतर तुमच्या कारखान्यातील 'काटामारी' (वजनातील घोळ) बाहेर काढू, असे म्हणणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच सर्वात मोठे ब्लॅकमेलर आहेत, असा सणसणीत आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. पंढरपूर तालुक्यातील वाखरी येथे ऊस दरासाठी सुरू असलेले आमरण उपोषण सोडवल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ऊसाला पहिली उचल साडेतीन हजार रुपये मिळावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समाधान फाटे आणि त्यांचे सहकारी गेल्या सहा दिवसांपासून वाखरी येथे आमरण उपोषणाला बसले होते. आंदोलनाच्या दबावामुळे जिल्ह्यातील 15 हून अधिक साखर कारखान्यांनी पहिली उचल म्हणून 3 हजार रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. या विजयानंतर राजू शेट्टी आणि रविकांत तुपकर यांनी आंदोलकांना लिंबू पाणी देऊन त्यांचे उपोषण मागे घेतले. यावेळी बोलताना राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांवर घणाघात केला. नेमके काय म्हणाले राजू शेट्टी? यावेळी बोलताना राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, एकिकडे हे सरकार एफआरपीचे (FRP) तुकडे पाडण्यासाठी न्यायालयात कारखानदारांची बाजू घेऊन लढत आहे. मात्र, दुसरीकडे स्वाभिमानीच्या आंदोलनामुळे कोल्हापूर, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल 51 कारखान्यांना 3 हजार रुपयांपेक्षा जास्त दर देणे भाग पडले आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम मिळवून देणे, हा स्वाभिमानीचा मोठा विजय असून कारखानदार आणि सरकारचा हा नैतिक पराभव आहे. आंदोलनाचा इशारा कायम सोलापूर जिल्ह्यात ज्या कारखान्यांनी अद्याप 3 हजार रुपये दर जाहीर केलेला नाही, त्यांना शेट्टी यांनी कडक इशारा दिला आहे. ज्यांनी दर दिला नाही, त्या कारखान्यांच्या गव्हाणीत उड्या मारून कारखाने बंद पाडण्याचे आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार राजू शेट्टी यांनी केला. काटामारी बाहेर काढू म्हणणारे फडणवीस ब्लॅकमेलर गेले सहा दिवस शेतकरी अन्नान्न दशेने उपोषण करत असताना सरकारला त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला नाही. मुख्यमंत्र्यांना फक्त कारखानदारांकडून 15 रुपये वसूल करण्यात रस आहे. चोरी (काटामारी) पकडल्यावर कारवाई करण्याऐवजी तोडपाणी करणे हे ब्लॅकमेलिंग नाही तर काय आहे? असा सवालही शेट्टी यांनी उपस्थित केला. हे ही वाचा... बाजार समित्यांवर पणन मंत्र्यांची नियुक्ती:राजू शेट्टी म्हणाले - सहकारातील लोकशाहीचा गळा घोटला, शेतकरीविरोधी पाऊल राज्य सरकारने ८० हजार मेट्रिक टनापेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या बाजार समित्यांच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पणन मंत्री आणि उपाध्यक्षपदी पणन राज्यमंत्री यांची नियुक्ती करण्याचा कायदा विधानमंडळात मंजूर केला आहे. या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी तीव्र टीका केली आहे. सविस्तर वाचा...

चांदीला झळाळी, दोन लाखांचा टप्पा पार

जळगाव : मागील काही दिवसांपासून दरवाढीचा वेग पकडलेल्या चांदीने शुक्रवारी (दि. १२) दोन लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. चांदीच्या विक्रमी दरवाढीमुळे गुंतवणूकदार मालामाल झाले आहेत. चांदी दरवाढीचा वेग नव्या वर्षातही कायम राहणार आहे. दुसरीकडे सोन्याने देखील नवा उच्चांक गाठला आहे. लवकरच सोने दीड लाखाचा टप्पा पार करण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षाच्या सुरुवातीपासून चांदीने दरवाढीचा वेग पकडला. […] The post चांदीला झळाळी, दोन लाखांचा टप्पा पार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

गोरेगावात कुत्र्याची दहशत; २० जणांना चावा

मुंबई : राज्यात एकीकडे बिबट्यांची दहशत निर्माण झालेली असताना, मुंबई उपनगरांतील गोरेगावात मात्र पिसाळलेल्या एका कुत्र्याने सुमारे २० ते २५ नागरिकांना चावा घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. रस्त्याने ये-जा करणारा नागरिक दिसल्यास त्यांच्या अंगावर झेप घेऊन चावा घेत आहे. यामुळे गोरेगाव परिसरातील नागरिक मोठ्या दहशतीखाली असून सदर कुत्र्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली जात आहे. गोरेगाव पश्चिमेकडील […] The post गोरेगावात कुत्र्याची दहशत; २० जणांना चावा appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

शेतकरी प्रश्नांवरून यशोमती ठाकूर आक्रमक

नागपूर : प्रतिनिधी नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतक-यांच्या गंभीर प्रश्नांवरून काँग्रेस नेत्या आणि माजी मंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ‘लाडकी बहीण’ या संबोधनातून त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना उद्देशून भावनिक पण अत्यंत बोच-या शब्दांत पत्र लिहिले असून, […] The post शेतकरी प्रश्नांवरून यशोमती ठाकूर आक्रमक appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पुणे-संभाजीनगर प्रवास अवघ्या २ तासांत

नागपूर : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरू असून, आजचा अधिवेशनाचा सहावा दिवस आहे. अशातच भाजप नेते केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे ते संभाजीनगर या दोन शहरांना जोडणारा नवीन महामार्ग बांधला जाणार असल्याची मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे या दोन शहरांमध्ये प्रवासाचे अंतर कमी होणार असून, अवघ्या दोन तासांत पुणे […] The post पुणे-संभाजीनगर प्रवास अवघ्या २ तासांत appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

राज्यात अडीच लाखाहून अधिक महिला, मुली गायब

नागपूर : प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील २.५६ लाख महिला आणि मुली गायब आहेत. यामागे एक मोठे रॅकेट आहे. ते शोधण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र यंत्रणेचा वापर करावा. सरकार एक-दोन महिलांना शोधून ८० टक्के सापडल्याचे सांगते, असे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. . विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातून लहान मुलं-मुली आणि महिला गायब होत आहेत गृह खाते काय […] The post राज्यात अडीच लाखाहून अधिक महिला, मुली गायब appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

मेस्सीच्या भेटीला गालबोट

कोलकाता : वृत्तसंस्था फुटबॉल विश्वातील महान खेळाडू लिओनेल मेस्सी भारतीय दौ-यावर आला आहे आणि कोलकात्यात त्याचे भव्य स्वागत झाले. मेस्सी आज सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये दाखल झाला. सुरुवातीला सन्मान सोहळा पार पडला, मात्र हा सोहळा अपेक्षेपेक्षा फारच कमी वेळेचा झाला. अवघ्या काही मिनिटांतच मेस्सी स्टेडियममधून निघून गेल्याने उपस्थित चाहत्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली. मेस्सीला प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी हजारो […] The post मेस्सीच्या भेटीला गालबोट appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

आरटीओमध्ये बदलीसाठी प्रत्येकी 50 लाखांची मागणी:245 तक्रारी जाऊनही अतिरिक्त आयुक्तावर कारवाई का नाही? अनिल परबांचा सवाल

शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी परिवहन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त भरत कळसकर यांच्यावर गंभीर आरोप करत सभागृहात खळबळ उडवून दिली. माझ्याकडे 'ब्रह्मास्त्र' आहे, मला कोणीही रोखू शकत नाही, अशी दर्पोक्ती करणाऱ्या या अधिकाऱ्याने बदल्यांसाठी तब्बल 331 अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची मागणी केल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट अनिल परब यांनी विधान परिषद सभागृहात केला. अनिल परब यांनी कळसकर यांच्या भ्रष्टाचाराची कुंडलीच सभागृहात मांडली. ते म्हणाले, भरत कळसकर यांनी 331 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची मागणी केली. 'पहिले 10 लाख द्या, मग पोस्टिंग करतो', अशी त्यांची पद्धत आहे. या जाचाला कंटाळून विभागातील 245 अधिकाऱ्यांनी चक्क मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे (CMO) तक्रारी केल्या आहेत. कदाचित मंत्र्यांना याची कल्पना नसेल, पण इतक्या मोठ्या संख्येने तक्रारी जाऊनही कारवाई का होत नाही? असा सवाल अनिल परब यांनी उपस्थित केला. आमदार-खासदारांची पत्रे कचऱ्यात टाकतो भरत कळसकर यांच्या अरेरावीचा किस्सा सांगताना परब म्हणाले की, हा अधिकारी स्वतःला कुणीच रोखू शकत नाही, अशा थाटात वावरतो. माझ्याकडे आमदार आणि खासदारांची पत्रे येतात, ती मी कचऱ्याच्या टोपलीत टाकतो. माझे आता केवळ ७ महिने राहिले आहेत. मी कामात 'अतिरेकी' आहे, मला कोणी रोखू शकत नाही, असे हा अधिकारी उघडपणे बोलतो. त्याने आतापर्यंत ६०० बदल्या केल्याचा आणि बोगस लायसन्स वाटल्याचा दावाही अनिल परब यांनी केला. भरत कळसकरकडे नेमके 'ब्रह्मास्त्र' कोणाचे? भरत कळसकर आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना धमकावताना 'माझ्याकडे ब्रह्मास्त्र आहे' असे सांगतात, यावर परब यांनी बोट ठेवले. मी तक्रारींना भीत नाही, मला जे करायचे आहे तेच मी करणार. माझ्याकउे ब्रह्मास्त्र आहे, असे हा अधिकारी म्हणतो. मग हे ब्रह्मास्त्र नेमके कोण आहे? कोणाच्या जीवावर हा अधिकारी एवढा माजला आहे? याचे नाव सरकारने समोर आणावे, अशी मागणी अनिल परब यांनी लावून धरली. शेल कंपन्या आणि काळा पैसा अनिल परब यांनी भरत कळसकरवर केवळ लाचखोरीच नाही, तर मनी लाँड्रिंगचा आरोपही केला. या अधिकाऱ्याने मेसर्स आणि इतर नावाने बोगस 'शेल कंपन्या' स्थापन केल्या आहेत. फक्त रजिस्टर असलेल्या या 3 कंपन्यांमध्ये कोणताही व्यवहार झालेला नसताना पैसे कुठून आले? भ्रष्टाचाराचा काळा पैसा या कंपन्यांमध्ये गुंतवून तो पांढरा केला जात आहे, असा दावा अनिल परब यांनी केला. मंत्र्यांनी वाचवल्यास आशीर्वाद समजणार मागील अडीच वर्षांत तुमच्या कृपेने मला ईडी आणि इन्कम टॅक्सचा चांगला अभ्यास करायला मिळाला आहे, त्यामुळे हे घोटाळे मला पटकन समजतात, असा टोला लगावत अनिल परब यांनी सरकारला इशारा दिला. एवढे पुरावे देऊनही जर मंत्र्यांनी या अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तर हे सर्व त्यांच्या आशीर्वादानेच सुरू आहे, असे आम्हाला नाईलाजाने म्हणावे लागेल, असे अनिल परब यांनी म्हटले.

बाजार समित्यांवर पणन मंत्र्यांची नियुक्ती:राजू शेट्टी म्हणाले - सहकारातील लोकशाहीचा गळा घोटला, शेतकरीविरोधी पाऊल

राज्य सरकारने ८० हजार मेट्रिक टनापेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या बाजार समित्यांच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पणन मंत्री आणि उपाध्यक्षपदी पणन राज्यमंत्री यांची नियुक्ती करण्याचा कायदा विधानमंडळात मंजूर केला आहे. या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी तीव्र टीका केली आहे. शेट्टी म्हणाले की, या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्रातील बाजार समित्यांमधील लोकशाहीचा गळा घोटला गेला आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज दाबून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंडळांना बरखास्त करणे हे शेतकरीविरोधी पाऊल आहे. यामुळे राजकीय हस्तक्षेपाऐवजी आता थेट सरकारी आणि नोकरशाहीचा प्रभाव वाढेल. ही नवीन रचना छोट्या व्यापारी आणि शेतकऱ्यांऐवजी मोठ्या भांडवलदार व्यापाऱ्यांना आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा देणारी ठरेल, असा आरोपही त्यांनी केला. शेट्टींनी सरकारच्या धोरणांमधील विरोधाभासही निदर्शनास आणला. याच वर्षी (एप्रिल २०२५) शासनाने मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना आणली होती, ज्याचा उद्देश ज्या ६५ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती नाही, तिथे नवीन समित्या स्थापन करणे हा होता. एका बाजूला नवीन समित्या स्थापन करणे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापित समित्यांची स्वायत्तता काढून घेणे, हे विसंगत असल्याचे ते म्हणाले. या निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबई, पुणे, पिंपळगाव, नागपूर, सांगली, अहिल्यानगर, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये होणार आहे, ज्यांची उलाढाल ८० हजार मेट्रिक टनापेक्षा जास्त आहे. शेट्टींच्या मते, राज्यातील शेतकरी हे बाजार समित्यांचा आत्मा आहेत. शेतकऱ्यांचे बाजार समित्यांमधील अधिकार काढून घेऊन मनमानी कारभार करण्यासाठीच ही उठाठेव केली जात आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी, हमाल आणि व्यापाऱ्यांच्या मतदानाद्वारे लोकशाही बळकटीकरण करणे आवश्यक असताना, कॉर्पोरेट कंपन्यांना आणि अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यासाठीच हे पाऊल उचलल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भंडारा उपविभागीय अधिकारी निलंबित:६५ कोटींची वसुली, अवैध वाळू उपसा प्रकरणी महसूल मंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

भंडारा जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. या प्रकरणात सरकार ६५ कोटी रुपयांची वसुली करणार असून, संबंधित डेपोधारक कंपनीवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. याच प्रकरणात, सेवानिवृत्त झालेले तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र सोनवणे यांच्यावरही गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. सोनवणे यांचे 'सर्वात मोठे रॅकेट' असून, बालपांडे आणि सोनवणे यांनी बेकायदेशीर वाळू घाटांवर कधीही कारवाई केली नाही, उलट त्यांना संरक्षण दिले, ज्यामुळे शासनाचे मोठे नुकसान झाले, असा आरोप मंत्र्यांनी केला. हे प्रकरण मौजा बेटाळा दक्षिण आणि मौजा बेटाळा उत्तर येथील दोन वाळू घाटांच्या डेपोंशी संबंधित आहे. हे घाट केशवप्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चर, मालाड, मुंबई या कंपनीला तीन वर्षांसाठी देण्यात आले होते. पवनीच्या तहसीलदारांना २५ मे २०२५ रोजी गुळेगाव येथील वाडी डेपोमध्ये ३४,६०० ब्रास वाळूचा बेकायदेशीर उपसा झाल्याचा अहवाल तलाठींनी दिला होता. आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी यासंदर्भात सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र सोनवणे आणि उपविभागीय अधिकारी बालपांडे यांनी तलाठींच्या अहवालावर तातडीने कारवाई केली नाही. तसेच, त्यांनी स्थळ पंचनामा किंवा सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली नाही, असे समोर आले आहे. याशिवाय, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी (DMO) यांनीही अहवाल मिळाल्यानंतर ईटीएस सर्व्हे न केल्याने त्यांच्यावरही निष्क्रियतेचा आरोप आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणात DMO यांची जास्त चूक असल्याचे मान्य केले. खनीकर्म मंत्र्यांकडे DMO यांची चौकशी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी DMO आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती, कारण त्यांनी हे प्रकरण अनेक महिने दाबून ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला.

'लाडक्या बहिणीं'साठी महत्त्वाची बातमी:e-KYC दुरुस्तीसाठी मिळणार एकच संधी, महिलांनी काळजीपूर्वक माहिती भरावी

राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतील लाखो लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा दिला आहे. अर्ज भरताना किंवा ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करताना अनावधानाने झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी आता राज्य सरकारने अंतिम संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार, लाभार्थी महिलांना आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ई-केवायसीमधील त्रुटी दुरुस्त करता येणार आहेत. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना ही राज्य सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बहुतांश लाभार्थी महिला या ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आहेत. अनेकदा तांत्रिक माहितीचा अभाव, नेटवर्कच्या समस्या किंवा घाईगडबडीमुळे ई-केवायसी करताना महिलांकडून चुका झाल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा चुकांमुळे अनेक पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, ई-केवायसीमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी करणारी अनेक निवेदने महिला व बालविकास विभागाला प्राप्त झाली होती. या मागण्यांची गंभीर दखल घेत आणि महिलांच्या सोयीसाठी सरकारने हा संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. आता ३१ डिसेंबरपर्यंत पोर्टलवर जाऊन महिलांना त्यांच्या ई-केवायसी अर्जात 'एकदाच' सुधारणा करता येईल. ही शेवटची संधी असल्याने महिलांनी काळजीपूर्वक माहिती भरावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विधवा आणि पितृछत्र हरपलेल्या महिलांसाठी दिलासा केवळ केवायसी नोंदणीसाठी मुदतवाढच नाही, तर विभागाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक बदल केला आहे. ज्या लाभार्थी महिलांचे पती हयात नाहीत किंवा ज्यांचे वडील हयात नाहीत, अशा महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना अनेक अडचणी येत होत्या. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आता पोर्टलवर विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे या घटकातील महिलांनाही आता आपली नोंदणी प्रक्रिया विनासायास पूर्ण करता येणार आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध सदर योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या उदात्त हेतूने राबविण्यात येत आहे. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा छोट्याशा चुकीमुळे कोणत्याही पात्र लाडक्या बहिणीला लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, हीच शासनाची भूमिका आहे. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व सोपी असावी, जास्तीत जास्त लाडक्या बहिणींना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी महिला व बालविकास विभाग कटिबद्ध आहे, असे अदिती तटरकरे यांनी म्हटले आहे.

राज्यात कायद्याचा धाक राहिला की नाही?:सत्ताधारी आमदाराचा विधानसभेत सवाल; 'मी मुलीचा बाप' म्हणत सरकारला धरले धारेवर

नाशिकच्या मालेगाव तालुक्यातील एका 3 वर्षीय चिमुकलीवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणी आज सत्ताधारी शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी आपल्याच सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. आम्हाला मालेगाव प्रकरणात उत्तर हवे आहे. मी स्वतः मुलीचा बाप आहे. येथील प्रत्येकजण मुलीचा बाप आहे. 3 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार व खून करून तिला झुडपात फेकून देण्यात आले. त्यानंतर आरोपी ताठ मानेने गावात पोलिसांसोबत फिरला. या राज्यात कायद्याची भीती राहिली की नाही? असा संतप्त सवाल त्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला. मालेगावच्या डोंगराळे गावात एका 3 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली होती. गत 16 नोव्हेंबर रोजी घडलेल्या घटनेचे राज्यभर पडसाद उमटले होते. या प्रकरणी 24 वर्षीय विजय खैरनार नामक तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. आमदार सुहास कांदे यांनी आज लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर उपस्थित नसल्याने ते चांगलेच संतापले. माझ्या लक्षवेधीला उत्तर देण्यासाठी इथे मंत्री महोदय कोण आहे? असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर दुसरे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ग्रामीणचे गृहराज्यमंत्री वरच्या सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासाला गेल्यामुळे या प्रश्नाला आपण उत्तर देणार असल्याचे सांगितले. आम्ही काय सातवी नापास आहोत का? भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवर यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करत या गंभीर विषयावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उत्तर देतील असे सांगितले. त्यावर बावनकुळे म्हणाले, ही लक्षवेधी आपण उद्यासाठी राखून ठेवू. यामुळे सुहास कांदे चांगलेच संतापले. ते म्हणाले, मला गृहमंत्र्यांचे उत्तर हवे आहे. खात्याचे उत्तर हवे आहे. अध्यक्ष महाराज आम्ही काही सातवी नापास नाही. मला ग्रामीणच्या गृहमंत्र्यांकडून उत्तर हवे आहे. मी छगन भुजबळांना पाडून इथे आलो आहे. मी स्वतः मुलीचा बाप आहे. येथील प्रत्येकजण मुलींचा बाप आहे. आम्हाला मालेगाव प्रकरणात उत्तर हवे आहे. सुहास कांदेंनी दिली प्रकरणाची सखोल माहिती सुहास कांदे यांच्या या भूमिकेवर तालिका अध्यक्ष समीर कुणावर यांनी मंत्री आले की आजच लक्षवेधी घेण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर सभागृहात दाखल झाले. यावेळी आपली लक्षवेधी मांडताना सुहास कांदे म्हणाले, 16 नोव्हेंबर 2025 रोजी मालेगावच्या डोंगराळे गावात शेखर उर्फ विजय खैरनार नामक नराधमाने 3 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करून तिचा खून केला. खून केल्यानंतर तिला झाडाझुडपात फेकून दिले. ती बेपत्ता झाली म्हणून तिच्या पालकांनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हा नराधम पोलिसांसोबत त्या मुलीला शोधण्यासाठी फिरत होता. 3 वर्षीय मुलीचा मृतदेह सापडल्यानंतर पोलिसांनी त्याच दिवशी त्या आरोपीला अटक केली. त्यानंतर मी व माझ्या पत्नीने पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. तेव्हा आम्हाला कळले की, मृत मुलीची आई केवळ 23 वर्षांची आहे. तिने आतापर्यंत तीनवेळा आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ते लोक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जगत आहेत. इथे बसलेल्या प्रत्येकाला बहीम किंवा मुलगी असेल. तीन वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करायचा तिचा खून करायचा झाडा-झुडपात फेकून द्यायचे आणि ताठ मानेने त्या गावात पोलिसांसोबत फिरायचे. या राज्यात कायद्याची भीती राहिली नाही का? असा संतप्त सवाल सुहास कांदे यांनी यावेळी उपस्थित केला. माझी मागणी कायद्यात बसत नाही. पण त्या नराधमाला जनतेच्या ताब्यात द्या. त्याचा मुडदा पडला पाहिजे. सरकारने या प्रकरणात एखादा चांगला वकील नेमला पाहिजे. ही केस फास्टट्रॅकवर चालवणार का? या प्रकरणात महिला न्यायाधीश असेल का? 3 वर्षीय मुलीला न्याय मिळेल का? नराधमाला फाशीची शिक्षा होईल का? या केसचा निकाल एका महिन्याच्या आत लागेल का? अशा विविध प्रश्नांची सरबत्तीही सुहास कांदे यांनी यावेळी बोलताना म्हणाले. काय म्हणाले गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर? त्यानंतर पंकज भोयर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सुहास कांदे यांनी मालेगाव प्रकरणाची विस्तृत माहिती दिली. पोलिस प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेतली. सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा खटला जलदगती न्यायालयात वर्ग करण्यासाठी हायकोर्टाला विनंती करण्यात आली आहे. आपण कोर्टाला लवकरात लवकर दोषींवर कारवाई करण्याची विनंती करू शकतो, असे ते म्हणाले,

साताऱ्यात ड्रग्ज कारखान्यावर कारवाई:जागा मालक उपमुख्यमंत्र्यांचा नातलग? महाराष्ट्राला 'उडता महाराष्ट्र' का म्हणू नये? विरोधकांचा सवाल

शांत आणि निसर्गरम्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सातारा जिल्ह्यात चक्क एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्ज तयार करणारा कारखाना उघडकीस आल्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. जावळी तालुक्यातील सावरी गावात चक्क एका म्हशीच्या गोठ्यात हा ड्रग्जचा कारखाना सुरू होता. विशेष म्हणजे, स्थानिक पोलिसांना याचा थांगपत्ताही नसताना मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकाने येथे धाड टाकत या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत 10 किलोहून अधिक एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आले असून, तिघांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती करत 'ही जागा उपमुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकाची आहे का? आणि महाराष्ट्राला यामुळे 'उडता महाराष्ट्र' का म्हणू नये?' असे सवाल उपस्थित केले आहेत. मुंबई गुन्हे शाखेने मुंबईत केलेल्या एका कारवाईत दोघांना अटक केली होती. त्यांच्या चौकशीतून साताऱ्यातील या कारखान्याची माहिती समोर आली. त्यानुसार मुंबई पोलिसांनी जावळी तालुक्यातील सावरी येथे एम डी ड्रग्ज या कंपनीवर छापा टाकून तब्बल 15 कोटी रुपयांचा अंमली पदार्थांचा साठा जप्त केला. म्हशीच्या गोठ्यात सुरू असलेल्या या कारखान्यात अंमली पदार्थांची निर्मिती व कच्चा मालाचा साठा करण्यात आला होता. मुंबई पोलिसांनी अत्यंत गोपनीयता बाळगून ही कारवाई केली आहे. याप्रकरणी तीन बांगलादेशी कारागीर व अन्य एक अशा चौघांना ताब्यात घेतले आहे. जागेचा मालक कोण? : हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल या कारवाईनंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारला धारेवर धरले. सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील सावरी गावात नक्की काय सुरू आहे? ही जागा उपमुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तीची आहे का नातेवाईकांची ? तिथे ड्रग्सची फॅक्टरी सुरु आहे का? बोगस नोटांचा कारखाना ? जादू टोणा सुरु आहे की, आणखी काही अवैध धंदे ? मुंबई क्राइम ब्रांच आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी तिथे का पोहोचले आहेत? सरकार काय झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे ? मुंबई क्राइम ब्रांच ला इथे नेमके कोणते घबाड सापडले आहे? इथे नेमकं काय सुरु आहे ? सातारा जिल्हा पोलिस अधीक्षक इथे तातडीने का दाखल झालेत ? इथून जवळच असलेल्या तेजस होटल मध्ये रात्री मुक्कामाला असलेले प्रकाश शिंदे कोण आहेत? या सर्व प्रश्नांवर गृह मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाधक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. 'उडता महाराष्ट्र' का म्हणू नये? - अंबादास दानवे या प्रकरणावरूनठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी देखील गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. साताऱ्यात एमडी ड्रग्स तयार करणारा कारखाना उजेडात आला आहे. गृहमंत्री म्हणून जनतेच्या वतीने आपल्याला याबाबत काही प्रश्न आहेत देवेंद्र फडणवीसजी, असे म्हणत त्यांनी खालील पाच प्रश्न विचारले आहेत.

चंद्रपूरला औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प मिळणार:800 मेगावॅटचा जंबो प्रकल्प; महाराष्ट्र हरित ऊर्जा उद्दिष्टांसह विजेची मागणी पूर्ण करणार

महाराष्ट्राच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांनी शनिवारी राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा उद्दिष्टांची माहिती दिली. राज्याची वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॉटचा नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या योजनांना बळ देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी अक्षय ऊर्जा क्षमतेबाबत विधानसभेत माहिती दिली. राज्य सरकार चंद्रपूर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (CSTPS) येथे प्रगत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित ८०० मेगावॉट क्षमतेचा नवीन युनिट उभारण्याचा विचार करत आहे. या प्रकल्पासाठी सविस्तर अहवाल आणि तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता मूल्यांकन सादर करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प २०२८-२९ पर्यंत व्यवहार्य ठरेल. जुन्या युनिट्सच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षमता आणि कमी उत्सर्जनामुळे हे तंत्रज्ञान देशभरात पसंत केले जात असल्याचे मंत्री बोर्डीकर यांनी नमूद केले. मंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र २०५० पर्यंत जीवाश्म इंधनातून होणारे निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नॅशनल बिल्डिंग कोड (NBC) २०१६ नुसार, २०३० पर्यंत जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी १५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींमध्ये विशिष्ट मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. एकूण वीज निर्मितीपैकी ४० टक्के वीज अक्षय ऊर्जा स्रोतांद्वारे निर्माण करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. २०२० मध्ये जाहीर केलेल्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत धोरणानुसार, राज्याने नवीकरणीय स्रोतांपासून १७,३६० मेगावॉट वीज निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अखंड आणि शाश्वत वीजपुरवठा करण्यासाठी एक व्यापक मोहीम सुरू आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. महावितरणने विविध वीज खरेदी करारांद्वारे एकूण ४२,५१८ मेगावॉट वीज मिळवली आहे. यात अल्प-मुदतीच्या करारांमधून २,२०३ मेगावॉट आणि मध्यम-मुदतीच्या करारांमधून ९८४ मेगावॉट विजेचा समावेश आहे. महावितरणने २०२१-३२ पर्यंत ८०,२०० मेगावॉट विजेसाठी वीज खरेदी करार केले आहेत. सौर आणि पवन ऊर्जेतील अनियमितता आणि ग्रिडची स्थिरता राखण्यासाठी राज्य नवीन औष्णिक प्रकल्पांवरही काम करत असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज ठाकरेंच्या शंकांना नक्की उत्तर देणार:मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती; राज ठाकरेंनी लहान मुले पळवण्यावर लिहिले आहे पत्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लहान मुले पळवण्याविषयी पत्राद्वारे उपस्थित केलेल्या शंकांना उत्तर देण्याची ग्वाही दिली आहे. राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर आपण यापूर्वीच सविस्तर आकडेवारी दिली आहे. पण त्यानंतरही त्यांच्या काही शंका असतील तर त्याला नक्की उत्तर दिले जाईल, असे ते म्हणालेत. राज ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी राज्यातील लहान मुले पळवण्याच्या टोळ्यांवर व लहान मुले बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या प्रमाणावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना विधिमंडळात चर्चा करण्याचेही आवाहन केले. पत्रकारांनी आज याविषयी मुख्यमंत्र्यांना छेडले असता त्यांनी वरील उत्तर दिले. राज ठाकरेंच्या शंकांना उत्तर देणार - मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री म्हणाले, राज ठाकरे यांनी पाठवलेले पत्र मी अद्याप वाचले नाही. पण बेपत्ता होणाऱ्या मुली किंवा मुलांच्या संदर्भात मी यापूर्वीही आकडेवारीसह त्याची कारणे दिली आहेत. त्यातील परत किती येतात हे देखील मी सांगितले आहे. महत्त्वाचा मुद्दा एवढाच आहे की, समजा एखादी मुलगी घरी झालेल्या भांडणामुळे गेली आणि 3 दिवसांनी परत आली तरी आपण बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करून घेतो. त्यामुळे अशा तक्रारींची संख्या आपल्याला वाढलेली दिसते. याविषयी आपला अंदाज असा आहे की, वर्षभराचा विचार केला तर 90 टक्क्यांहून जास्त मुले व मुले शोधली जातात. तसेच पुढील दीड वर्षात उर्वरित मुले परत येतात किंवा सापडतात. पण त्यानंतरही राज ठाकरे यांच्या काही शंका असतील तर त्यावर नक्कीच उत्तर दिले जाईल. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही दिले उत्तर दुसरीकडे, राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही या प्रकरणी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले, राज ठाकरे यांनी काय पत्र लिहिले मला माहिती नाही. पण लहान मुले अचानक हरवण्याच्या काही बातम्या आम्ही देखील पाहिल्या आहेत. मी या ठिकाणी एक आवर्जून सांगतो की जेव्हा लहान मुले हरवतात. तेव्हा त्यांचा तपास करण्यासाठी आपण विशेष तपास योजना राबवतो. या विशेष मोहिमांच्या दरम्यान हे लक्षात येते की अनेकांच्या मिसिंग तक्रारी दाखल नसतानाही त्यांना आपण शोधून काढले आहे. अशा घटना घडतात तेव्हा 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त मुले सापडतात. त्यातील काही मुले हे स्वत:हून निघून गेलेली असतात किंवा आणखी काही वेगळ्या कारणांनी गेलेली असतात. यातील 90 टक्के मुले पुन्हा सापडतात. पण याचा अर्थ असा नाही की आम्ही उरलेल्या 10 टक्के मुलांना शोधत नाही. त्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाते. या विषयाकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देखील दिलेल्या आहेत. हा विषय नक्कीच गंभीर आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात विविध उपाययोजना राबवलेल्या आहेत. आत्ता पाहू काय राज ठाकरेंचे पत्र जशास तसे राज ठाकरे आपल्या पत्रात म्हणतात, एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण २०२१ ते २०२४ या काळात जवळपास ३०% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही... लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ? यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ? आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही ! असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले.

बिबट्याला पाळीव प्राण्याचा दर्जा द्या

नागपूर : राज्यातील विविध भागात बिबट्यांनी उच्छाद घातला आहे. वन विभागाने बिबट्यांना पकडण्यासाठी राज्यातील शेकडो भागात पिंजरे लावले आहेत. काही बिबटे अडकले आहेत, तर काही पिंज-याजवळ येऊन मागे फिरत आहेत. बिबट्यांच्या हल्ल्यात आतापर्यंत अनेकांचा मृत्यू झाला असून, ही समस्या केंद्रापर्यंत पोहोचली आहे. यातच अमरावतीमधील आमदार रवी राणा यांनी बिबट्यांना पाळीव प्राण्याचा दर्जा देण्याची अजब मागणी […] The post बिबट्याला पाळीव प्राण्याचा दर्जा द्या appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

अधिकारीच सत्ताधाऱ्यांना बुथमागे 150 मते देतात:प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप; मतचोरीच्या मुद्यापेक्षा हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचा दावा

निवडणुकीत प्रत्येक बुथवरील अधिकारीच सत्ताधारी पक्षाला 100 ते 150 मते टाकत असल्याचा गंभीर आरोप करून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी एकच खळबळ उडवून दिली आहे. सद्यस्थितीत मतांची चोरी होत नसू, सत्ताधारी पक्षाला अधिकची मते देण्याची परिस्थिती अधिकारी वर्गच निर्माण करत आहे, असे ते म्हणालेत. देशात व महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांनी विशेषतः काँग्रेसने कथित मतचोरीच्या मुद्यावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मतदारयाद्यांमध्ये घोळ करून भाजप निवडणुका जिंकत असल्याचा आरोप या प्रकरणी केला जात आहे. पण वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा यांनी याहून वेगळा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, निवडणुकीत ज्याला मताचा अधिकार बजावता आला नाही, तो हे म्हणून शकतो की, निवडणूक आयोगाने माझे मतं चोरले आहे. मताचा अधिकार वापरायला मिळाला नाही तर वोट चोरी झाली असे म्हणता येईल. पण, मतदानाचा अधिकार मिळाला, तर मतदार कसं काय म्हणेल माझ्या मताची चोरी झाली? अधिकारीच सत्ताधाऱ्यांना मते टाकतात चुकीच्या प्रश्नावर आपण लढलो तर लोकं साथ देत नाही, हे बिहारच्या निवडणुकीवरून दिसून आले आहे. मताच्या चोरीपेक्षा निवडणुकीच्या बुथमध्ये जे अधिकारी बसले आहेत, ते बसलेले अधिकारी प्रत्येक बुथमध्ये 100-150 मते सत्ताधारी पक्षाला टाकतात. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या मतांची चोरी होत नाही, तर सत्ताधारी पक्षाला अधिकची मते देण्याची परिस्थिती अधिकारी वर्ग निर्माण करत आहे. ते हे काम सहजपणे करतात, असे ते म्हणालेत. सत्ताधाऱ्यांना वंचितची भरली धडकी आंबेडकर पुढे म्हणाले, वंचितच्या मुंबईतील संविधान रॅलीला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्याची धडकी सत्ताधाऱ्यांना बसली आहे. आता आमच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईत ठिकठिकाणी स्थानिक प्रश्नावर आंदोलन करायचे ठरवले आहे. त्यातून स्थानिक वॉर्डमध्ये समीकरण बदलायला सुरुवात झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आवाज उठतोय. त्यामुळे सत्ताधारी पोलिसांच्या माध्यमातून मोर्च्यात नोटीसा पाठवणे, दडपशाही करणे, मारहाण करणे असे प्रकार सुरू झाले आहेत. सरकार कुणाचेही असले तरी ते कार्यशील राहिले नाही. मी एवढेच म्हणेन की, त्यांनी कन्विक्शन रेट वाढवला तर ते लोकांना अत्याचार करण्यापासून थांबवेल. आपल्याला आता शिक्षा होण्यास सुरुवात झाली याची भीती त्यांच्या मनात निर्माण होईल, असेही आंबेडकर यावेळी बोलताना म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरही साधला निशाणा प्रकाश आंबेडकरांनी यावेळी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवरही निशाणा साधला. पंतप्रधान मोदी चीन आपला मित्र असल्याचा दावा करतात. तर लष्करप्रमुख चीन आपला शत्रू असल्याचे म्हणतात. या प्रकरणी कुणावर विश्वास ठेवावा असा प्रश्न उपस्थित झाला तर मी लष्करप्रमुखांवर ठेवेन. मागील 15 वर्षांपासून देशात धर्माच्या नावावर राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे भारतासोबत एकही मित्र देश राहिला नाही, असे ते म्हणाले.

राज्यात लहान मुले पळवून नेणारी टोळी कार्यरत?

मुंबई : प्रतिनिधी नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. आज अधिवेशनाचा सहावा दिवस आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे. राज्यात लहान मुले पळवून नेणारी टोळी कार्यरत आहे, तसेच तरुण मुली देखील गायब होत आहेत, हा विषय अत्यंत गंभीर असून यावर विधिमंडळात चर्चा […] The post राज्यात लहान मुले पळवून नेणारी टोळी कार्यरत? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

शिंदेसेनेच्या आमदारांची रात्रभर खलबते; जागा वाटपाचा तिढा?

ठाणे : प्रतिनिधी महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती ठरली असली तरी जागा वाटपाचा तिढा होण्याची दाट शक्यता आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मुंबईत भाजपला अधिक जागा हव्या आहेत. तर शिंदेसेना पण अनेक जागांसाठी आग्रही आहे. महापौर आणि इतर पद कुणाला मिळेल हे ठरलले नाही. पण त्यापूर्वी ठाण्यात शिंदेसेनेच्या आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीला झाडून सर्व आमदार उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री […] The post शिंदेसेनेच्या आमदारांची रात्रभर खलबते;जागा वाटपाचा तिढा? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

यशवंत साखर कारखान्याच्या 299 कोटींच्या जमीन व्यवहाराला मुख्यमंत्र्यांचा ब्रेक:500 रुपयांच्या नोटरीवर सौदा कसा? जमीन व्यवहारातील गंभीर त्रुटी समोर

थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या बहुचर्चित जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर हस्तक्षेप करत तातडीची स्थगिती दिली आहे. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कारखान्याची सुमारे 99 एकर 97 आर क्षेत्रफळाची जमीन 299 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यास राज्य सरकारने यापूर्वी मान्यता दिली होती. मात्र, या व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी न घेतल्याचे समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. नियमांची पूर्तता न करता एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराकडे वाटचाल होत असल्याचे लक्षात येताच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या व्यवहाराला तात्काळ ब्रेक लावण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या निर्देशानुसार, महसूल विभागाकडून सखोल चौकशी होईपर्यंत आणि सविस्तर अहवाल सादर होईपर्यंत यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन व्यवहारावर स्थगिती राहणार आहे. त्यामुळे या व्यवहाराशी संबंधित सर्व हालचाली सध्या थांबल्या असून, संपूर्ण प्रकरण राज्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे. या जमीन व्यवहारामध्ये महसूल विभागाची परवानगी का आवश्यक आहे, याबाबत अनेक गंभीर बाबी पुढे आल्या आहेत. संबंधित जमीन प्रत्यक्षात यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या पूर्ण मालकीची नसून, तिचा ताबा आणि मालकी हक्क महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवाय, ही जमीन मूळतः चिंचवड देवस्थानची असून ती वर्ग 3 प्रकारात मोडते. त्यामुळे या जमिनीचे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे का, तसेच हे रूपांतर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार झाले आहे का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने या जमीन विक्रीस परवानगी दिली आहे का, याबाबतही कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. या सर्व बाबी महसूल विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने, त्यांची लेखी परवानगी आणि अभिप्राय घेणे अनिवार्य ठरते. मात्र, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि यशवंत सहकारी साखर कारखान्यादरम्यान हा व्यवहार पुढे जात असताना या आवश्यक परवानग्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी थेट हस्तक्षेप करत महसूल विभागाला सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाला वेगळी दिशा देणारी बाब म्हणजे हा व्यवहार केवळ 500 रुपयांच्या नोटरी करारावर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. एवढ्या मोठ्या किंमतीच्या जमिनीसाठी कोणतीही अधिकृत नोंदणीकृत खरेदी-विक्री प्रक्रिया पूर्ण न करता, साध्या नोटरी दस्तऐवजाच्या आधारे व्यवहार पुढे नेण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने या व्यवहाराअंतर्गत यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला 36 कोटी 50 लाख रुपये अदा केल्याची बाबही समोर आली आहे. ही रक्कम देताना नोंदणीकृत सामंजस्य करार किंवा विक्रीखत न करता, केवळ नोटरी दस्तऐवजावर व्यवहार केल्याचा दावा काही संचालकांनी केला आहे. यापूर्वी केंजळे जमीन प्रकरणात अशाच पद्धतीने नोटरी करारावर व्यवहार झाल्याने गंभीर कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे या प्रकरणातही भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती ही केवळ प्रशासकीय नव्हे तर संभाव्य आर्थिक आणि कायदेशीर धोके टाळण्यासाठी घेतलेली महत्त्वाची पावले मानली जात आहे. बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांची भूमिका महत्त्वाची या प्रकरणाचा उलगडा होण्यामागे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. त्यांनी महसूल विभागाची आवश्यक परवानगी न घेता हा व्यवहार पुढे नेण्यात येत असल्याची बाब थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. आपल्या निवेदनात काळभोर यांनी, संबंधित परवानग्या मिळेपर्यंत आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता होईपर्यंत जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली होती. याआधी 16 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने शासन निर्णय काढत 99 एकर 97 आर क्षेत्रफळाची जमीन 299 कोटी रुपयांना पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विक्री करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, या शासन निर्णयाआधी किंवा नंतर महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही विलंब न करता हस्तक्षेप केला. या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय आहे, याचीही चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 36 कोटी 50 लाख रुपयांची रक्कम आधीच अदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर सहकार व पणन विभागाने या प्रकरणातील हालचाली वेगवान केल्या आहेत. सहकार व पणन कक्ष अधिकारी सरिता डेहणकर यांनी साखर आयुक्त आणि पणन संचालक यांना पत्र पाठवून या जमीन व्यवहारासंदर्भात सविस्तर अहवाल आणि स्वयंस्पष्ट अभिप्राय तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूल व वन विभागाचे 12 डिसेंबरचे पत्र तसेच प्रशांत काळभोर यांचे निवेदन साखर आयुक्त आणि पणन संचालकांकडे पाठवण्यात आले आहे. या अहवालाच्या आधारेच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत. दरम्यान, 36 कोटी 50 लाख रुपयांची रक्कम आधीच अदा करण्यात आल्याने, स्थगितीच्या कालावधीत या रकमेचे काय होणार, ती परत केली जाणार की पुढील निर्णयापर्यंत गोठवली जाणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

महायुतीतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर

नागपूर : प्रतिनिधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी बहुजन समाज, अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय समाजाच्या प्रश्नांना सभागृह कामकाजात स्थान न देण्याबाबत खंत व्यक्त केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र लिहून बडोले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या तीन अधिवेशनांपासून राज्यामध्ये विरोधी पक्षनेता नेमला जात नसल्याने महाविकास आघाडीकडून महायुती सरकारवर घणाघाती प्रहार सुरू […] The post महायुतीतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

किशोरवयीन विद्यार्थ्यांचा 'स्मार्ट' फोन वापराकडे कल:अतिवापरामुळे शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम - संजय चोरडिया

किशोरवयीन विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाईल वापराचे मोठे आकर्षण असून, त्याचे चांगले-वाईट परिणाम माहीत असूनही त्यांना त्याचा मोह आवरता येत नाही, असे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. मुलांना मोबाईलचा स्मार्ट वापर हवा आहे, पण अतिवापरामुळे शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम होत असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. सूर्यदत्त एज्युकेशन फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय चोरडिया यांनी ही माहिती दिली. सूर्यदत्त इन्स्टिट्यूट ऑफ सायंटिफिक रिसर्चने केलेल्या या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाईलचा 'मर्यादित आणि शहाणपणाचा' वापर वाढत आहे. शिक्षण, माहिती आणि डिजिटल कंटेंटसाठी मोबाईलवरील अवलंबित्व वाढत असताना, अतिवापरामुळे एकाग्रता कमी होणे आणि अभ्यासात व्यत्यय येणे याबाबत विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. काही वर्षांपूर्वी शाळेच्या दप्तरात फक्त पुस्तके, वह्या आणि पेन्सिल असायची. आज त्यात मोबाईल ही एक अदृश्य वस्तू कायम असते. अभ्यास, मनोरंजन, माहिती आणि मित्रमैत्रिणींशी संवाद यासह अनेक गोष्टी एकाच स्क्रीनवर उपलब्ध झाल्या आहेत. या स्क्रीनच्या प्रकाशात विद्यार्थी काय शिकत आहेत आणि काय गमावत आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात शहरातील १५ ते १८ वयोगटातील २,७०० किशोरवयीन विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. प्रा. डॉ. चोरडिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या सर्वेक्षणाचे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सादर केले. यावेळी 'सूर्यदत्त'च्या सहयोगी उपाध्यक्षा स्नेहल नवलाखा, मुख्य विकास अधिकारी सिद्धांत चोरडिया, पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड टेक्नॉलॉजीचे प्राचार्य प्रा. अजित शिंदे, सूर्यदत्त नॅशनल स्कुलच्या प्राचार्या डॉ. अनुपमा नेवरेकर, कलाशिक्षक नेहा पवार आणि व्यवस्थापिका (पीआर) स्वप्नाली कोकजे आदी उपस्थित होते. प्रा. चोरडिया यांनी सांगितले की, सुमारे ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी मोबाईलचा वापर योग्य प्रमाणात आणि मर्यादित पद्धतीने केल्यास तो उपयुक्त ठरतो, असे नमूद केले. हे डिजिटल परिपक्वतेचे द्योतक आहे. तर २० टक्के विद्यार्थ्यांनी मोबाईलमुळे शिक्षणात मोठी मदत होते, असे म्हटले. गुगल, युट्युब ट्युटोरियल्स आणि ऑनलाइन शैक्षणिक साधनांमुळे विषय समजण्यास मदत होते, असेही काहींनी सांगितले. याउलट, ३३ टक्के विद्यार्थ्यांनी मोबाईलच्या अतिवापरामुळे वेळ वाया जाणे, एकाग्रता कमी होणे आणि अभ्यासावर विपरीत परिणाम होणे अशा तक्रारी व्यक्त केल्या. ७ टक्के विद्यार्थी मोबाईलबाबत तटस्थ असून, त्यांना वापर असो वा नसो, फरक पडत नाही, असे दिसून आले.

मुंबई गोवा महामार्गावर अपघात; २ ठार

मुंबई : प्रतिनिधी मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात दोघे ठार झाले आहेत. मुंबईहून कोकणच्या दिशेनं जाणा-या भरधाव कारची मागून कंटेनरला धडक बसली. या भीषण अपघातात दोन प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर, उर्वरीत दोन प्रवासी गंभीर जखमी असल्याची माहिती आहे. जखमींवर कोलाडमधील दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत. ही घटना १३ डिसेंबरच्या सकाळी […] The post मुंबई गोवा महामार्गावर अपघात; २ ठार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

महालोक अदालतीत अपघातग्रस्त 14 कुटुंबांना न्याय:एका महिन्यातच झाला न्यायनिवाडा, वकील सुरेश गडदे यांचा पुढाकार

हिंगोली येथील जिल्हा न्यायालयात शनिवारी तारीख १३ घेण्यात आलेल्या महालोक अदालतीमध्ये अवघ्या एका महिन्यात 14 पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे. या लोक अदालतीमध्ये ॲड सुरेश गडदे यांच्या पुढाकारातून अपघाताची तब्बल 130 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. येथील जिल्हा न्यायालयात प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश टी एस अकाली, न्यायाधीश पी. जी. देशमुख न्यायाधीश रोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महा लोक अदालत घेण्यात आली. या लोकअदालतीमध्ये विविध प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. यामध्ये ॲड गडदे यांच्या कार्यालयातील सर्वात जास्त 130 मोटार अपघाताची प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यासाठी कंपनीचे ॲड अजय व्यास यांचे मोलाचे योगदान आहे. या प्रकरणांमध्ये ओरिएंटल कंपनीचे 20 प्रकरणी निघाली निघाली असून यासाठी रमा गरडेकर, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे अठरा प्रकरणी निकाली निघाली असून त्यासाठी धीरेंद्र मिश्रा, चोलामंडल विमा कंपनीचे पंधरा प्रकरणे निकाली निघाली असून त्यासाठी योगेश धसे, रिलायन्स विमा कंपनीची 22 प्रकरण निकाल निघाली असून त्यासाठी चव्हाण सर, टाटा एआयजी विमा कंपनीची 16 प्रकरणी निकाली निघाली असून त्यासाठी आदिनाथ कदम, एचडीएफसी कंपनीची सहा प्रकरणी निकाली निघाली असून त्यासाठी धर्मेंद्र शर्मा श्रीराम विमा कंपनीची 14 प्रकरणी निकाल निघाली असून त्यासाठी पियुष ब्रम्हे, बजाज विमा कंपनीची नो प्रकरणी निकाली निघाली असून त्यासाठी माधुरी गबुड, गो डिजिट विमा कंपनीची तीन प्रकरणी निकाली निघाली असून त्यासाठी टॉपिक सर यांनी सहकार्य केले याशिवाय इतर विमा कंपनीची प्रकरणे देखील निकाली निघाली आहेत. या प्रकरणांमध्ये अपघात ग्रस्त कुटुंबातील आरती बिरगड यांना सर्वात जास्त 42 लाख 90 हजार रुपयांचा विमा मंजूर झाला आहे विशेष म्हणजे अवघ्या सात महिन्यात सदर प्रकरण निकाली निघाली आहे. या लोक अदालतीमुळे अपघात ग्रस्त कुटुंबांमधून तातडीने मदत मिळत असल्याने समाधान व्यक्त होत आहे. अपघातग्रस्त कुटुंबांच्या वारसांना न्याय मिळवून दिल्याचे समाधान - सुरेश गडदे अपघात प्रकरणांमध्ये अनेक वेळा प्रवासी गंभीर जखमी होतात तर काही प्रवासी प्राण गमावतात त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक आधाराची गरज असते. महालोक अदालतीच्या माध्यमातून या कुटुंबीयांना मदत मिळवून दिल्याचे समाधान आहे

पुणे-संभाजीनगर-नागपूर सुपर कनेक्टिव्हिटी:महाराष्ट्रात लाखो कोटींच्या रस्ते कामांना गती; नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

महाराष्ट्राच्या दळणवळण व्यवस्थेला आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी महत्त्वाची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा अत्याधुनिक महामार्ग उभारण्यात येणार असून, या प्रकल्पामुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. सध्या पुण्याहून संभाजीनगर गाठण्यासाठी किमान सहा ते साडेसहा तासांचा वेळ लागतो. मात्र, हा नवीन महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर हे अंतर केवळ दोन तासांत पार करता येणार असल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. सुमारे 16 हजार 318 कोटी रुपये खर्चाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, महाराष्ट्रातील औद्योगिक, व्यापारी आणि सामाजिक विकासाला यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना गडकरींनी या प्रकल्पाची रूपरेषा मांडली आणि हा महामार्ग केवळ पुणे-संभाजीनगरपुरता मर्यादित न राहता पुढे थेट नागपूरपर्यंत जाणारा एक्स्प्रेस हायवे ठरणार असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती देताना नितीन गडकरी म्हणाले की, पुणे ते संभाजीनगर या मार्गासाठी नवीन एक्स्प्रेस हायवे उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा एमओयू आधीच झालेला असून, पहिल्या टप्प्यात पुणे, अहिल्यानगर आणि संभाजीनगर असा मार्ग विकसित केला जाणार आहे. या मार्गावरील सध्याचा रस्ता पूर्णपणे दर्जेदार करण्यात येणार असून, वाहतुकीचा वेग आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. या मार्गावर काही ठिकाणी पूल उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा स्वतंत्र खर्च करण्यात येणार आहे. या कामामुळे वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. या टप्प्यातील काम पूर्ण झाल्यानंतर पुणे–संभाजीनगर मार्गावर वाहनचालकांना अधिक वेगवान आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळणार असल्याचे गडकरींनी सांगितले. संपूर्णपणे नवीन आणि नियोजित ग्रीनफिल्ड मार्ग या प्रकल्पाचा दुसरा आणि महत्त्वाचा भाग म्हणजे शिक्रापूरपासून सुरू होणारा ग्रीनफिल्ड हायवे. हा महामार्ग अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या बाहेरून थेट बीड जिल्ह्यात प्रवेश करेल आणि पुढे संभाजीनगरशी जोडला जाईल. हा संपूर्णपणे नवीन आणि नियोजित ग्रीनफिल्ड मार्ग असणार असून, भविष्यातील वाहतूक वाढ लक्षात घेऊन त्याची रचना केली जाणार आहे. या ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठीही 16 हजार 318 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पाशी संबंधित बहुतांश प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून, केवळ एका टोलसंदर्भातील निर्णय प्रलंबित आहे. हा टोल स्थानांतरित करण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे गडकरींनी स्पष्ट केले. तो निर्णय अंतिम झाला की या ग्रीनफिल्ड हायवेच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल. हा मार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर पुणे ते संभाजीनगरचा प्रवास केवळ दोन तासांत शक्य होणार असून, संभाजीनगर ते नागपूर हे अंतर अडीच तासांत पार करता येणार आहे. थेट फायदा उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि रोजगारनिर्मितीला या महामार्ग प्रकल्पामुळे राज्यातील दळणवळणाची संकल्पनाच बदलणार असल्याचे चित्र आहे. पुणे ते नागपूर असा सलग एक्स्प्रेस हायवे तयार झाल्यास, राज्यातील प्रमुख औद्योगिक आणि शैक्षणिक केंद्रे एकमेकांशी वेगाने जोडली जातील. याचा थेट फायदा उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि रोजगारनिर्मितीला होणार आहे. विशेषतः पुणे, अहिल्यानगर, बीड, संभाजीनगर आणि नागपूर या भागांचा आर्थिक विकास वेगाने होईल, असा विश्वास गडकरींनी व्यक्त केला. निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, हडपसर ते यवत महामार्गाचाही एमओयू झालेला असून, निवडणुकीनंतर त्याचेही भूमिपूजन होणार आहे. पुणे परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे ठरणार आहेत. महाराष्ट्रात एकूण सव्वा लाख कोटी रुपयांची रस्ते कामे प्रस्तावित याचबरोबर महाराष्ट्रातील इतर महामार्ग प्रकल्पांबाबतही नितीन गडकरी यांनी सविस्तर माहिती दिली. एनएचएआयमार्फत पुणे (खेड) ते नाशिक फाटा असा महामार्ग विकसित केला जाणार असून, या प्रकल्पासाठी 93 टक्के जमीन अधिग्रहण पूर्ण झाले आहे. नाशिक ते आळंदी आणि आळंदी ते खेड अशा दोन टप्प्यांत या महामार्गाचे काम केले जाईल. तसेच नागपूर ते काटोल सेक्शन आणि काटोल बायपासवरील कामे सध्या सुरू आहेत. वार्षिक योजनेअंतर्गत सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी 20 हजार कोटींची कामे सध्या मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत. महाराष्ट्रात एकूण सव्वा लाख कोटी रुपयांची रस्ते कामे प्रस्तावित असून, येत्या वर्षात दीड लाख कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यामधील पन्नास हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केवळ पुणे आणि आसपासच्या भागात होणार असल्याचे गडकरींनी स्पष्ट केले. या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राची दळणवळण व्यवस्था अधिक मजबूत, वेगवान आणि आधुनिक होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

भास्कर जाधवांनी मंत्री नीतेश राणेंना डिवचले:म्हणाले - सभागृहात चिडायचे नसते, त्यासाठी बाहेर मैदान मोकळे आहे; राणेंनी दिले उत्तर

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी आज सभागृहात मंत्री नीतेश राणे यांना डिवचले. सभागृहात एखादा प्रश्न विचारला म्हणून चिडायचे नसेत. त्यासाठी बाहेर मैदान मोकळे आहे. सभागृहात अशी चिडचिड चालत नाही, असे ते म्हणालेत. त्याचे झाले असे की, भास्कर जाधव यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सभागृहात कोकणातील मासेमारीशी संबंधित एक प्रश्न उपस्थित केला. कोकणातील समुद्रात परराज्यातील अवैध बोटींकडून मासेमारी होत असल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या प्रश्नाला मंत्री नीतेश राणे यांनी उत्तर दिले. पण ते देताना ते काहीसे चिडचिड करत असल्याचे जाणवले. त्यावर भास्कर जाधव यांनी त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. मंत्र्यांनी माझा प्रश्न वाचला की नाही याचा डाऊट ते म्हणाले, मंत्री महोदयांनी माझा प्रश्न वाचला की नाही मला डाऊट आहे. त्यांनी माझ्या शेवटच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे. आपल्या खात्याला जाब विचारला पाहिजे. त्यांच्या खात्याने एका प्रश्नाच्या उत्तरात 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियमन 1981 सुधारित 2021 नुसार रत्नागिरीत 9 व सिंधुदुर्गात 19 अशा परराज्यातील नौकांवर' असा उल्लेख केला आहे. त्यातून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे दोन्ही जिल्हे परराज्यात असल्याचे ध्वनित होते. संबंधित खात्याने त्यात सुधारणा करावी. लगेच चिडण्याची गरज नाही. चिडायला बाहेर मैदान मोकळे आहे. ते इथे चालत नाही. आम्हीही चिडण्यात कमी नाही. पण परराज्यातील बोटी येऊन कोकणातील समुद्रात मासेमारी करतात हा चिंतेचा विषय आहे. आपल्याकडे गस्तीसाठी केंद्राच्या 4 व राज्याच्या 4 अशा एकूण 8 स्पीड बोटी आहेत. पण सद्यस्थितीत या सर्व बोटी बंद पडल्या आहेत. बाहेरच्या बोटी या 400 ते 500 हॉर्सपॉवरच्या असतात. त्यांना पकडणे कठीण असते. त्यामुळे केंद्र व राज्याच्या 8 स्पीड बोटी तातडीने सुरू कराव्यात असे भास्कर जाधव म्हणाले. आत्ता पाहू काय म्हणाले नीतेश राणे? भास्कर जाधव यांच्या या निवेदनानंतर नीतेश राणे उभे राहिले. ते म्हणाले की, चिडणे व या प्रश्नाचा काही संबंध नाही. फक्त सगळ्या गोष्टी 2014 पूर्वीच झाल्या असे म्हणू नये. पुन्हा पुन्हा मीच केले असे व्हायला नको. परराज्यातील बोटी येतात व आपले मासे घेऊन जातात. आपल्या गस्ती नौका या लाकडी आहेत. परराज्यातील बोटधारकांकडे शस्त्रेही असतात. ते हल्लेही करतात. त्यामुळे सरकार आता 15 स्टिलच्या गस्ती नौका मागवत आहे. या प्रकरणी ड्रोनद्वारेही लक्ष ठेवले जाईल. माझ्या खात्याचे 100 टक्के अधिकारी प्रामाणिक आहेत असे नाही, असे ते म्हणाले.

बेपत्ता मुलांच्या शोधासाठी विशेष मोहीम:90 टक्क्यापेक्षा जास्त मुलं-मुली सापडतात; मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातलंय- योगेश कदम

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी राज्यातील लहान मुले पळवण्याच्या टोळ्यांबाबत आणि लहान मुले बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या प्रमाणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच या प्रकरणी विधिमंडळात चर्चा करण्याची गरज व्यक्त केली. राज ठाकरे यांच्या या पत्राला आता गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर दिले आहे. योगेश कदम म्हणाले की, राज ठाकरे यांनी काय पत्र लिहिले मला माहिती नाही. पण लहान मुले अचानक हरवण्याच्या काही बातम्या आम्ही देखील पाहिल्या आहेत. मी या ठिकाणी एक आवर्जून सांगतो की जेव्हा लहान मुले हरवतात. तेव्हा त्यांचा तपास करण्यासाठी आपण विशेष तपास योजना राबवतो. या विशेष मोहिमांच्या दरम्यान हे लक्षात येते की अनेकांच्या मिसिंग तक्रारी दाखल नसतानाही त्यांना आपण शोधून काढले आहे. मुलांना शोधण्यासाठी प्रयत्नशील योगेश कदम म्हणाले की, अल्पवयीन मुलं जेव्हा हरवतात किंवा बेपत्ता होतात त्यांचा तपास करण्यासाठी आपण विशेष मोहिम राबवतो. या मोहिमेत 90 टक्क्यापेक्षा जास्त मुलं-मुली आपल्याला सापडतात. परंतू याचा अर्थ असा नाही की 10 टक्के मुलांना आम्ही शोधत नाही. काही अल्पवयीन मुलं-मुली यांना शोधण्याची आपल्या टीम काम करतात असे असे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी म्हटले आहे. या विषयाकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्याने लक्ष दिलेले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देत बेपत्ता मुलांचा शोध घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत. राज ठाकरे यांनी लिहिलेले पत्र देखील वाचा.... प्रति,श्री. देवेंद्र फडणवीस,मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, सस्नेह जय महाराष्ट्र, एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण 2021 ते 2024 या काळात जवळपास 30% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही... लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ? यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ? आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही ! असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. राज ठाकरे । सरकार आकडे लपवतंय- आ. अहिर मुंबईमधून गेल्या 36 दिवसांमध्ये 80 हून अधिक मुलं-मुली बेपत्ता झाल्या आहेत हे शोभनीय नाही. मुंबई सारख्या शहरातून जर हे होत असेल तर महाराष्ट्रामधील नागरिकांमध्ये भीतीचे काय वातावरण आहे हे आपल्याला कळेल, हे सर्व रॅकेट आहे. सरकार विरोधकांवर आमदारांवर कारवाई करत असताना ही गँग कधी मोडणार आहे. या गँगबद्दल सर्व अधिकाऱ्यांना माहिती आहे, ते पकडले जातात आणि बेलवर बाहेर येतात. यावर काही कारवाई होणार का नाही? असा सवाल ठाकरे गटाचे नेते सचिन अहिर यांनी केला आहे. वाचा सविस्तर

वाद वाढवू नका, रायगडमधील नेत्यांना अजित पवारांचा स्पष्ट संदेश:राष्ट्रवादी-शिवसेना संघर्ष चिघळताच अजित पवार मैदानात

रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यात सुरू असलेला तणाव आता महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. राज्यभरात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा राजकीय सामना रंगलेला असताना, रायगडमध्ये मात्र सत्ताधारी पक्षांतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचे चित्र आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद अधिक चिघळला असून, आरोप-प्रत्यारोपांमुळे वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः पुढाकार घेत हा संघर्ष थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. रायगडमधील वाढत्या तणावामुळे महायुतीच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, अजित पवार यांनी थेट हस्तक्षेप करत शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, रायगडमधील संघर्षावर तोडगा निघणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत अजित पवार यांनी दोन्ही पक्षांतील नेत्यांना संयम राखण्याचा सल्ला दिल्याचे समजते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील वाद अधिक तीव्र होऊ नयेत, यासाठी खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. कोणतेही वक्तव्य, कृती किंवा सोशल मीडियावरील आरोप यामुळे वातावरण अधिक बिघडू नये, अशी सूचना त्यांनी दिली. या बैठकीनंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि राज्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशीही स्वतंत्रपणे संवाद साधला. रायगडमधील राजकीय संघर्षामुळे महायुतीच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो, याची जाणीव ठेवून सर्वांनी जबाबदारीने वागावे, असे संकेत या चर्चेत देण्यात आल्याची माहिती अनौपचारिक गप्पांमधून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, हा वाद केवळ स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित न राहता थेट वरिष्ठ पातळीपर्यंत पोहोचल्यामुळे अजित पवारांचा हा हस्तक्षेप महत्त्वाचा मानला जात आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर शिवसेना आमदार भरत गोगावले यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. अजित पवारांनी जर वाद न वाढवण्याची भूमिका घेतली असेल, तर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांनाही तशाच स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असे गोगावले म्हणाले. एखाद्या नेत्याची जाणीवपूर्वक बदनामी करणे योग्य नसून, व्हिडिओ दाखवून राजकीय नुकसान करण्याचे प्रकार थांबायला हवेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. अजित दादा एक पाऊल पुढे आले, तर आम्ही दोन पावले पुढे यायला तयार आहोत, असे सांगत त्यांनी तडजोडीची तयारीही दर्शवली. मात्र, पुढे जर दगा-फटका झाला, तर त्यावर योग्य वेळी उत्तर दिले जाईल, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला. वाद वाढवण्याची कोणालाही हौस नसली, तरी तथ्य नसताना आरोप केले जात असतील, तर त्याची गंभीर दखल वरिष्ठांनी घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रतिक्रियेमुळे शिवसेना शिंदे गटाची भूमिका सावध पण आक्रमक असल्याचे दिसून येते. राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी अधिक गुंतागुंतीची रायगड जिल्ह्यातील राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी अधिक गुंतागुंतीची आहे. राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा थेट सामना अपेक्षित असताना, अनेक ठिकाणी महायुतीतील पक्षांमध्येच स्पर्धा निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी शिवसेना विरुद्ध भाजप, तर काही ठिकाणी शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी समीकरणे तयार झाली आहेत. रायगडमध्ये तर हा संघर्ष अधिकच टोकाला गेला असून, शिवसेनेचे भरत गोगावले, महेंद्र दळवी आणि महेंद्र थोरवे यांचा थेट सामना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्याशी होत असल्याचे दिसून येते. विशेष बाब म्हणजे रायगड जिल्ह्याला अद्याप पालकमंत्री मिळालेला नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांचा सुनील तटकरे यांच्या कन्या आणि मंत्री आदिती तटकरे यांना पालकमंत्रीपद देण्यास तीव्र विरोध आहे. भरत गोगावले यांनाच हे पद मिळावे, अशी ठाम भूमिका शिवसेनेच्या आमदारांनी घेतल्यामुळे हा वाद अधिक तीव्र बनला आहे. महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष आटोक्यात येणार का या सर्व घडामोडींमध्ये कॅशबॉम्ब व्हिडिओने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या व्हिडिओत शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांचा व्हिडिओ कॉल असल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यामध्ये नोटांच्या बंडलांचा उल्लेख होता. या प्रकरणावरून शिंदे गटाने तीव्र आक्षेप घेतला असून, हा व्हिडिओ मॉर्फ केलेला असल्याचा आरोप केला आहे. इतकेच नव्हे, तर हा व्हिडिओ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीच अंबादास दानवे यांना पाठवल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरच अजित पवार यांनी पुढाकार घेत वाद शमवण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष आटोक्यात येणार का हे आता अजित पवारांच्या मध्यस्थीवर अवलंबून आहे.

अशा मुलांना धडा शिकवायलाच हवा:वरळीतील BMW हिट अँड रन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी; गतवर्षी जुलैमध्ये झाला होता अपघात

सर्वोच्च न्यायालयाने वरळीत गतवर्षी घडलेल्या हिट अँड रन प्रकरणावर कठोर टीप्पणी केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील आरोपीसारख्या मुलांना धडा शिकवलाच पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. गतवर्षी जुलै महिन्यात वरळीत मिरीह शहा नामक तरुणाने मद्यधुंद अवस्थेत आपली कार चालवून एका दुचाकीला धडक दिली होती. त्यात कावेरी नाखवा नामक महिलेचा बळी गेला होता. नोव्हेंबर 2025 मध्ये हायकोर्टाने त्याला जामीन नाकारला. त्यानंतर त्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण सुप्रीम कोर्टानेही त्याची जामिनाची मागणी धुडकावून लावली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती ए जी मसीह यांचे खंडपीठ या प्रकरणी सुनावणी करताना म्हणाले, यासाठी पालक जबाबदार आहेत. आम्ही आमच्या मुलांना योग्य प्रशिक्षण देऊ शकलो नाही. प्रस्तुत प्रकरणातील आरोपी एका श्रीमंत कुटुंबातून येतो. त्याचे वडील राजेश शहा व्यावसायिक आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे माजी पदाधिकारी आहेत. त्यांचा मुलगा काय करतो? तो रात्री उशीरा पार्टी करून येतो. त्याची मर्सिडीज गाडी शेडमध्ये पार्क करतो. त्यानंतर बीएमडब्ल्यू गाडी बेदरकारपणे चालवून अपघातास कारणीभूत ठरतो. त्यानंतर तो पळूनही जातो. त्यामुळे तो आत असलेलाच बरा आहे, असे कोर्ट म्हणाले. आरोपींकडून जामीन याचिका मागे दुसरीकडे, ज्येष्ठ विधिज्ञ रेबेका जॉन यांनी आरोपी मिहीर शहाची बाजू मांडली. त्यांनी मान्य केले की, या प्रकरणातील वस्तुस्थिती काहीशी अप्रिय आहे. तसेच त्यांनी प्रमुख साक्षीदारांची साक्ष नोंदवल्यानंतर हायकोर्टाने जामीन मागण्यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिल्याकडेही कोर्टाचे लक्ष वेधले. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, या परिस्थितीत तुम्ही तुमची याचिका मागे घेऊ शकता. त्यानंतर त्यांनी जामीन याचिका मागे घेण्यात आली. आत्ता पाहू कसा झाला होता अपघात? यासंबंधीच्या माहितीनुसार, मिहीर शहा जुलै 2024 मध्ये मुंबईच्या वरळी सी फेस मार्गावर आपली बीएमडब्ल्यू कार भरधाव वेगात चालवत होता. त्यावेळी त्याने दुचाकीवरील एका दाम्पत्याला धडक दिली. त्यात कावेरी नाखवा नामक महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. त्या कारखाली सापडून तशाच फरफटत पुढे जात होत्या. त्यावेळी त्यांचे पती प्रदीप नाखवा यांनी ओरडून मिहीर शहाला कार थांबवण्याची विनंती केली. पण त्याने कार तशीच पुढे पळवली. यामुळे कावेरी नाखवा काही अंतरापर्यंत कारसोबत फरफटत गेल्या. त्यांचा मृतदेह अपघास्थळापासून 2 किलोमीटर अंतरावर आढळून आला होता. हे ही वाचा... अमित शहांच्या पक्षाला भाजप सुद्धा टाळू शकत नाही:शहांच्या दट्ट्यानंतर भाजपचे 1 पाऊल मागे, सरोदेंचा सेना - भाजपला टोला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या पक्षाला भाजप सुद्धा टाळू शकत नाही. त्यांच्या एका दट्ट्यामुळे महाराष्ट्र भाजपने एक पाऊल मागे टाकत महापालिका निवडणुकांसाठी शहांच्या पक्षाबरोबर युती केली, अशा शब्दांत ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी सत्ताधारी शिवसेना - भाजप युतीवर निशाणा साधला आहे. वाचा सविस्तर

'शिंदेसेना' म्हटल्यावरून शिवसेना - ठाकरे गट समोरासमोर:आम्ही शिंदेसेना नाही शिवसेना - देसाई; CM शिंदेसेना म्हणाले त्यांना सांगा - सरदेसाई

विधानसभेत आज सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी बाकावरील ठाकरे गटात पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली. ठाकरे गटाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा उल्लेख असा केला. त्यावर शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी तीव्र आक्षेप केला. आम्हाला आयोगाने शिवसेना हे नाव दिले आहे. त्यामुळे आमचा उल्लेख शिवसेना असाच व्हावा, असे ते म्हणाले. यावेळी राष्ट्रवादीच्या अनिल पाटलांनीही आम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणूनच ओळखले जावे, अशी मागणी केली. सत्ताधारी पक्षांना स्वतःच्या ओळखीसाठी असा संघर्ष करावा लागत असल्याने या प्रकाराची विधानभवन परिसरात खमंग चर्चा रंगली होती. ठाकरे गटाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी विधानसभेत वांद्र्यातील शासकीय वसाहतीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. त्यात ते म्हणाले, येथील कर्मचारी मागील अनेक वर्षांपासून हक्कांच्या घरांसाठी संघर्ष करत आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी सरकारने एक परिपत्रक काढून संबंधितांना प्लॉट देण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर निवडणूक झाली. नवे सरकार आले. पण त्यावर काहीच झाले नाही. त्यामुळे सरकारने हा प्लॉट किती मोठा व कधी देणार आहात? हे स्पष्ट करावे. सरदेसाई म्हणाले - शिंदेसेना व अजितदादांचा पक्ष सरकारने जीआर काढल्यानंतर आजपर्यंत वांद्र्यात वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना 14 प्लॉटचे वाटप केले आहे. या प्रकरणी तुम्ही कोणतीही समिती बनवली नाही. मग यावेळी तुम्ही समिती का बनवली. समिती बनवायची होती तर ती बनवायला 7 महिने का लागले. समिती बनल्यानंतर तिची बैठक घेण्यास 3 महिने का लागले? असे विविध प्रश्न यावेळी त्यांनी उपस्थित केले. या समितीत तुम्ही भाजपचे 2 पदाधिकारी घेतलेत, शिंदेसेनेचा 1 पदाधिकारी घेतला. अजितदादांच्या पक्षाचा एक माजी पदाधिकारी घेतला. मी तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी आहे, मग मला त्या समितीत का घेण्यात आले नाही? असे ते म्हणाले. शंभूराज देसाईंचा चर्चेत हस्तक्षेप वरुण सरदेसाई यांच्या प्रश्नाला शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप केला. वरुण सरदेसाई यांनी एकदा नाही दोनदा आमच्या पक्षाचा उल्लेख शिंदेसेना म्हणून केला. त्यांनी केंद्रीय निर्णय निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय तपासून पहावा. आयोगाने घटनेने कायदे तपासून शिवसेना धनुष्यबाण हे नाव आम्हाला दिले आहे. आमचे नाव शिवसेना असे आहे. त्याच्या खाली उबाठा वगैरे असे काहीही जोडलेले नाही. त्यामुळे आमचा उल्लेख करताना शिवसेना म्हणूनच करावा, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी सरदेसाई यांनी शिंदेसेना म्हणाल्याचा उल्लेख कामकाजातून वगळण्याचीही मागणी केली. अनिल पाटलांनीही केला राष्ट्रवादीचा उल्लेख त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार तथा मंत्री अनिल पाटील आपल्या जागेवरून उठले. त्यांनीही वरुण सरदेसाई यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, सन्मानयीय सदस्यांनी आमचाही उल्लेख अजितदादा गट असा केला. आमचा पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. त्यांनी त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनीही शिंदेसेना म्हटल्याचा दिला दाखला शंभूराज देसाई व अनिल पाटील यांच्या विधानानंतर वरुण सरदेसाई पुन्हा उभे राहिले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत शिंदे गटाचा उल्लेख 4 वेळा शिंदेसेना म्हणून केल्याचा दावा केला. शंभूराज देसाई यांचे बरोबर आहे. निवडणूक आयोगाने तसे सांगितले आहे. पण काल एका पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 4 वेळा शिंदेसेना म्हणाले. आपण त्यांनाही हे सांगावे अशी माझी विनंती आहे, असे ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानानंतर सभागृहात किंचित हशा पिकला.

मुंबईत 36 दिवसांत 80 हून अधिक मुलं-मुली बेपत्ता:सरकार आकडे लपवत आहे; अपहरण झालेली मुलं परत कशी आली, सचिन अहिर यांचा सवाल

मुंबईमधून गेल्या 36 दिवसांमध्ये 80 हून अधिक मुलं-मुली बेपत्ता झाल्या आहेत हे शोभनीय नाही. मुंबई सारख्या शहरातून जर हे होत असेल तर महाराष्ट्रामधील नागरिकांमध्ये भीतीचे काय वातावरण आहे हे आपल्याला कळेल, हे सर्व रॅकेट आहे. सरकार विरोधकांवर आमदारांवर कारवाई करत असताना ही गँग कधी मोडणार आहे. या गँगबद्दल सर्व अधिकाऱ्यांना माहिती आहे, ते पकडले जातात आणि बेलवर बाहेर येतात. यावर काही कारवाई होणार का नाही? असा सवाल ठाकरे गटाचे नेते सचिन अहिर यांनी केला आहे. सचिन अहिर म्हणाले की, आजच सकाळी राज ठाकरे यांनी या संदर्भात एक पोस्ट केली आहे. आम्ही स्थगन प्रस्ताव मांडतो आहोत पण आम्हाला वेळ दिली जात नाही. सरकारला हे आकडे लपवायचे आहेत का? राज ठाकरे यांनी पोस्ट केल्यानंतर आता या प्रकरणाला वाचा फुटणार आहे. सभागृहाचे कामकाज तहकुब करत या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे. सरकारकडून खोटं सांगितले जातंय सचिन अहिर म्हणाले की, बेपत्ता झालेली मुलं सापडली हे सरकारकडून खोटं सांगण्यात येत आहे. बेपत्ता झालेले किंवा हरवलेले 2 ते 5 टक्के मुलं वापस आली आहेत. पण ज्यांचे अपहरण केले ती मुले वापस आली असे जर तुम्ही बोलणार असाल तर त्या अपहरण करणाऱ्यांनी ती वापस आणून सोडली मग काही सौदा झाला का? अपहरण करत मुलांना विकले जाते, त्यांना भीक मागायला लावली जाते. यामध्ये परदेशातील गँग सहभागी आहे का?असा सवाल उपस्थित होत आहे. अखंड महाराष्ट्र हीच आमची भूमिका सचिन अहिर म्हणाले की, अखंड महाराष्ट्र ही आमची भूमिका आहे. भाजपचे मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री वेगळा विदर्भ आमच्या अजेंडामध्ये आहे स्पष्टपणे सांगत आहेत. कधी करणार हे मात्र ते सांगत नाही. मुख्यमंत्रीपदावर बसून वेगळ्या विदर्भाची भूमिका मांडणे योग्य नाही. आमची भूमिका पहिल्यापासून अखंड महाराष्ट्राची आहे. वडेट्टीवार हे कधी तरी आमच्यासोबत होते तेव्हा त्यांची भूमिका काय होती आणि आज त्यांची भूमिका काय आहे हे सर्वांना माहिती आहे. सत्ताधारी पक्षाला विरोधक नकोत सचिन अहिर म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी पक्षनेतेपदासंदर्भात केवळ वेळ घालवण्याचे काम सुरू आहे. यांना लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेतेपद आणि विरोधक नकोत.

विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर विधानसभेत चर्चा:बार्टी, सारथी प्रवेशावर येणार 'लिमिट', अर्थमंत्र्यांचे संकेत; शिरसाटांनी सभागृहातच मागितला निधी

विधानसभेत आज सारथी, बार्टी, महाज्योती आदींसह विविध विभागांच्या रखडलेल्या शिष्यवृत्तीच्या मुद्यावर चर्चा झाली. त्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दरमहा 42 हजार रुपयांची फेलोशिप मिळत असल्यामुळे काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील 5-5 लोक पीएचडी करत असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच या प्रकरणी एक लिमिट ठरवण्याचा विचार सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. तत्पूर्वी, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सभागृहातच अजित पवारांना विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची थकबाकी मागून त्यांची गोची करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस आमदार नितीन राऊत यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. मागील 3 वर्षांपासून वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी काल विधानसभेवर मोर्चा काढला. विशेष म्हणजे मागील 2 वर्षांत या प्रकरणी सरकारशी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू आहे. शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने संशोधन थांबले आहे. त्यामुळे होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीमुळे विद्यार्थी मानसिक दबावाखाली आहेत, असे ते म्हणाले. मंत्री संजय शिरसाट काय म्हणाले? त्यावर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, राज्यात बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थेतर्फे पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती फेलोशिप दिली जाते. सामाजिक न्याय विभागातर्फे बार्टीकडून 2014 पासून अधिष्ठातावृत्ती दिली जाते. 2021 पासून बार्टीमार्फत 812 विद्यार्थ्यांना, 2022 साठी 763 विद्यार्थ्यांना नंतर विशेष बाब म्हणून सरसकट अधिछात्रवृत्ती दिली जाते आहे. ही संख्या 2185 एवढी आहे. या विद्यार्थ्यांवर आतापर्यंत 326 कोटींचा खर्च झाला आहे. अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत दरमहा 42 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. महाज्योतीमार्फतही 2021 मध्ये 756, सन 2022 मध्ये 1236 व 2023 मध्ये 901 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली. विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या 2779 आहे. त्यावर आतापर्यंत 236 कोटी खर्च झाला आहे. त्याची थकबाकी 126 कोटी आहे. सारथीमार्फतही शेकडो विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली जाते. त्यावरही 327 कोटींचा खर्च झाला आहे. त्यांचीही थकबाकी 195 कोटींची आहे. पीएचडीचे विषय ठरवण्यावर समिती या फेलोशिपच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळातही अनेकदा चर्चा झाली. पीएचडीचे कोणते विषय असावेत व कोणत्या विषयावर त्यांनी संशोधन करावे यावर विचार करण्याची गरज आहे. सरकारची अपेक्षा अशी आहे की, जो विद्यार्थी फेलोशिप घेतो किंवा संशोधन करतो त्याचे विषय हे समाजात व इतर बाबींमध्ये कामी आले पाहिजेत. पण काही विद्यार्थ्यांनी नाहक गोष्टींवरही पीएचडी केल्याचे दिसून आले आहे. हे सत्य आहे. असे प्रकार टाळण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरूंच्या नेतृत्वात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सरकारला आपला अहवाल दिला आहे. पीएचडीसाठी कोणते निकष असले पाहिजेत व कोणते विद्यार्थी असले पाहिजेत या विषयाचा अहवाल मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. या विद्यार्थ्यांची फेलोशिप थांबली आहे. त्याचा आमच्याकडून पाठपुरावा सुरू आहे. सुदैवाने आज सभागृहात अर्थमंत्री अजित पवार आहेत. त्यांना आमची विनंती आहे की, महाज्योती व सारथीचे 126 कोटी व 195 कोटींचा निधी रखडला आहे. अर्थखात्याने हा निधी तत्काळ वितरित केले तर आम्हाला विद्यार्थ्यांना देण्यास सोयीचे होईल. कारण, मागील 2 दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे मोर्चे निघत आहे. त्यांचा आक्रोश या शिष्यवृत्तीसंदर्भात सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे अजित पवार या प्रकरणी आम्हाला सहकार्य करून हा आक्रोश करण्याची संधी देतील अशी विनंती आहे, असे संजय शिरसाट म्हणाले. एकाच कुटुंबात 5-5 संशोधक - अजित पवार त्यांच्या या विधानानंतर अजित पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, सारथी, बार्टी, महाज्योती आदी संस्थांमार्फत विद्यार्थ्यांना मदत केली जाते. 42 हजार रुपयांची फेलोशिप मिळत असल्यामुळे काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील 5-5 लोक पीएचडी करत आहेत. मी या प्रकरणी माहिती घेतली असता या ठराविक विद्यार्थ्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आले. यांच्यावर 50 टक्क्यांहून अधिकच्या रकमा खर्च होत आहे. इतर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे. या मुद्यावर मंत्रिमंडळात खूप साधक बाधक चर्चा झाली. त्यात या प्रकरणी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. पीएचडी करण्यास येणार लिमिट अजित पवार म्हणाले, साधारण बार्टी, सारथी व इतर संस्थांच्या किती मेरिटच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा त्याला आम्ही लिमिट घालणार आहोत. पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांचे विषय काय आहेत, त्यांच्या विषयाचा भविष्यात समाजाला काही फायदा होणार आहे का? या सर्व गोष्टी सध्या तपासून पाहिल्या जात आहेत. मागे झाले ते झाले. त्यावेळी निवडणुकीचा काळ होता. निवडणुकीच्या काळात विद्यार्थी उपोषणाला बसले होते. त्यांची नाराजी टाळण्यासाठी त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या. मागचे उखरून काढण्यात काही अर्थ नाही. आता पुरवणी मागण्यांतही या प्रकरणी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील निधी या संस्थांना दिला जाईल. पण या प्रकरणी एक मर्यादा ठरवण्यात येणार आहे निश्चित आहे, असे ते म्हणाले.

मोबाइल बंद, पण इन्स्टाग्रामने उघडली प्रेमकहाणी:पोलिसांनी शोध घेताच बेपत्ता तरुणी म्हणाली, 'आई-बाबा, रागवू नका, मी लग्न केलंय.. मला शोधू नका'

मुकुंदवाडीच्या गजबजलेल्या गल्लीत कावेरी (नाव बदलले) घर होतं. २२ वर्षांची कावेरी दिसायला शांत, पण मनानं तितकीच खंबीर. पदवी शिक्षण पूर्ण करून ती ‘शॉर्टहँड’चे धडे गिरवत होती. घरच्यांना वाटायचं, कावेरी सरकारी नोकरीचं स्वप्न पाहतेय, पण कावेरीच्या मनात मात्र मालेगावच्या २६ वर्षांच्या योगेश (नाव बदललेले) घर केलं होतं. काही महिन्यांपूर्वी एका ओळखीचं रूपांतर प्रेमात झालं आणि दोघांनी ठरवलं की, आता आयुष्य सोबतच घालवायचं. नेहमीप्रमाणे कावेरी तयार झाली. आईने तिच्या डब्यात दोन पोळ्या जास्त ठेवल्या. कावेरीने बॅग खांद्याला लावली आणि “आई, क्लासला जाते’ असं म्हणून घराचा उंबरठा ओलांडला. तिला माहीत होतं की, आज ती परत या उंबरठ्यावर येणार नाहीये. तिने क्लास केला, मैत्रिणींसोबत हसली-खिंदळली, जेणेकरून कोणाला संशय येऊ नये. दुपारी तिची मैत्रीण तिला गजानन महाराज मंदिरासमोरील चौकात सोडून गेली. मैत्रीण नजरेआड होताच, समोरून योगेशची गाडी आली. कावेरीने मागे वळून पाहिलं नाही आणि ती योगेशसोबत एका नव्या प्रवासाला निघून गेली. शोध आणि तंत्रज्ञानाचा सापळा ९ डिसेंबरचा दिवस उजाडला. पुंडलिकनगर ठाण्यात ‘मिसिंग’ची तक्रार झाली. पोलिसांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली. कावेरीचा मोबाइल बंद होता, पोलिसांनी तांत्रिक तपास करून योगेशचा इन्स्टाग्राम आयडी शोधला आणि तिथेच त्यांना धागा सापडला. आई-बाबा, रागवू नका. मी योगेशसोबत लग्न केलंय पोलिसांनी योगेशशी इन्स्टाग्रामवरून संपर्क साधला. काही वेळातच योगेशने त्यांच्या लग्नाचं ‘रजिस्टर्ड मॅरेज सर्टिफिकेट’ व्हॉट्सॲपवर पाठवलं. योगेशने स्वतःचा व्यवसाय ‘नोकरी’असल्याचा पुरावा दिला. जेव्हा पोलिसांनी कावेरीशी संवाद साधला आणि तिचं बोलणं घरच्यांशी करून दिलं, तेव्हा वातावरणात एक जड शांतता पसरली. आईचा रडका आवाज कानावर पडताच कावेरी क्षणभर थांबली, पण लगेच खंबीरपणे म्हणाली, “आई-बाबा, रागवू नका. मी योगेशसोबत लग्न केलंय. मी येथे खूप सुखात आहे. मला आता परत यायची इच्छा नाही. कृपया मला शोधण्याचा प्रयत्न करू नका. कायद्याची मोहोर कावेरी २२ वर्षांची होती आणि योगेश २६ वर्षांचा. दोघंही कायद्याने सज्ञान होते. त्यांनी रीतसर नोंदणीकृत विवाह केला होता. पोलिसांसमोर सर्व कागदपत्रे कायदेशीर होती, त्यामुळे त्यांनी कावेरीच्या पालकांची समजूत घातली. एका बाजूला एका सुशिक्षित मुलीने स्वतःच्या आयुष्याचा घेतलेला धाडसी निर्णय होता, तर दुसऱ्या बाजूला रिकामा झालेला कावेरीचा तो कोपरा. पोलिस डायरीत ‘तपास पूर्ण’अशी नोंद झाली आणि कावेरी-योगेशच्या नव्या संसाराची गोष्ट तेथून खऱ्या अर्थाने सुरू झाली.

महाराष्ट्रातील 2.56 लाख महिला-मुली गायब:राज्य सरकार असंवेदनशील, त्यांनी हे रॅकेट शोधावे, महाराष्ट्र लुटण्यातच धन्यता मानू नये- विजय वडेट्टीवार

महाराष्ट्रातील 2.56 लाख महिला आणि मुली गायब आहेत. यामागे एक मोठे रॅकेट आहे. ते शोधण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र यंत्रणेचा वापर करावा. सरकार एक-दोन महिलांना शोधून 80 टक्के सापडल्याचे सांगते असे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. तर गृह खात्याचे दुर्लक्ष आणि राज्य सरकारची असंवेदनशीलता यामुळे नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. विजस वडेट्टीवार म्हणाले की, गायब महिलांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबवावी, रस्त्यावर भीक मागणाऱ्यांच्या डीएनए तपासण्या कराव्यात, असे आवाहन केले असून, फक्त संपत्ती लुटण्यात महाराष्ट्राला धन्यता मानू नये. आम्ही संजय राऊत यांना फार महत्त्व कुठे देतो, आणि देण्याची गरज काय? मविआत असलो तरी त्यांचे आणि माझे विचार वेगळे आहेत. म्हणून विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड नाही विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारकडून विरोधी पक्षनेते पदाबाबत ढकला ढकली सुरू आहे. सरकारकडून सांगण्यात येत की अध्यक्षांचा अधिकार आहे अध्यक्ष म्हणातात अजून काही ठरले नाही घेऊ निर्णय. कधी कधी म्हणतात दिल्लीवरुन होतंय. हा सर्व वेळकाढूपणा सुरू आहे. त्यांना विरोधी पक्षनेता निवडायचाच नाही. विधान परिषदेमध्ये कुठलीही अट नसताना तिथे का पद दिले जात नाही? आमचे संख्याबळ असतानाही त्यांनी पद दिले नाही. विरोधक असू नये ही सरकारची भूमिका आहे. त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. राज्यात राजेशाहीची पद्धत दिसून येत आहे. त्यांना वाटते आपल्यावर कुणीही अंकुश ठेवू नये यासाठी ते विरोधी पक्षनेतेपदी कुणाची निवड करत नाही. राऊतांना मी महत्त्व का देऊ? विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मी वेगळ्या विदर्भाची भूमिका मांडत असताना हायकंमाडशी चर्चा करु असेच बोललो. आम्ही तरी संजय राऊत यांना फार महत्त्व कुठे देतो, आणि देण्याची गरज काय? ते त्यांच्या पक्षाचा विषय आहे. हा अमाचा पक्षाचा विषय आहे. राऊत त्यांच्या पक्षाला महत्त्व देतील ते आम्हाला का महत्त्व देतील. आम्ही आमच्या पक्षाला महत्त्व देऊ त्यांना कसे महत्त्व देऊ. आघाडी असेल तेव्हा आमची चर्चा होतेच. त्यांची भूमिका वेगळी आहे माझी भूमिका वेगळी आहे. वेगळा विदर्भ मागतो कारण विकास हवा आहे.संजय राऊत यांना विदर्भाची व्यथा काय आहे हे माहिती नाही. नेमके वडेट्टीवार काय म्हणाले? विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातील 2 लाख 56 हजार महिला-मुली गायब आहेत. हे सांगतात की जवळपास 80 टक्के मुलींना आम्ही शोधून काढले आहे. हे सर्व बोगस आकडेवारी देत असतात. हे सर्व रॅकेट आहे. या संदर्भात सरकारला काय देणं घेणं आहे त्यांना महाराष्ट्र लुटण्यात मजा आहे. बाकीच्या प्रश्नांचे त्यांना गांभीर्य नाही. हे सरकार असंवेदनशील सरकार आहे त्यांच्या संवेदना मेल्या आहेत असे सरकार राज्याच्या बोकांडी बसलेले आहे. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातून लहान मुलं-मुली आणि महिला गायब होत आहेत गृह खाते काय झोपले आहे का? जे रस्त्यावर भीक मागतात त्यांच्या डीएनए टेस्ट केल्या पाहिजे. गृह खाते काय करत आहे? त्यांची जबाबदारी नाही का हे रॅकेट शोधून काढण्याची. त्यांच्याकडे स्वतंत्र यंत्रणा आहे. माझ्या महाराष्ट्रात आणि मुंबईतून जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुली गायब होत असतील तर हे रॅकेट शोधून काढण्यासाठी राज्य सरकारने त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबवली पाहिजे.

पुणे मनपात युती करायची का नाही एकनाथ शिंदे ठरवतील:आमच्याकडे 165 उमेदवार तयार, निवडणुकीला ताकदीने सामोरे जाऊ- रवींद्र धंगेकर

पुणे मनपासाठी शिवसेनेकडे 165 उमेदवार तयार आहेत. पुणे मनपासाठी युती होणार की नाही हे एकनाथ शिंदे ठरवतील. पण पुणे शहरात लढण्याची आमची तयारी आहे. पुण्याच्या विकासासाठी आम्ही ताकदीने लढणार आहोत. प्रशासन चांगल्या पद्धतीने चालवण्याकरता भ्रष्टाचारापासून लांब राहिले पाहिजे हा आमचा पहिला मुद्दा असणार आहे, असे शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटले आहे. रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, पुण्यात काय विकास करायचा याचे सर्वांपेक्षा आम्हाला बऱ्यापैकी ज्ञान आहे. कारण भ्रष्टाचारामध्ये अडकणारा आमचा पक्ष नाही. मी स्वत: आणि पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार आणि चांगले प्रशासन आणि पुणेकरांच्या हिताचे काम करणार. आमचा जाहीरनामा जनतेमधून असणार आहे. पुणे मनपासाठी एकनाथ शिंदे जो निर्णय घेणार तो आम्हाला मान्य असेल. त्यांनी महाराष्ट्रासाठी प्रचंड काम केले आहे त्यांच्या नेतृत्वात विधानसभा झाली आता स्थानिक स्वराज्य संस्थैची निवडणूक होईल. पुणे शिवसेनेमध्ये मतभेद नाहीत रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, पुणे शिवसेनेमध्ये कुणाचेही मतभेद नाहीत. आम्ही एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवणार आहोत. आम्ही एकत्र आहोत आमचा पक्ष प्रत्येक घरी पोहोचला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. युती होणार का नाही हे धोरण वरीष्ठ ठरवतील. जागावाटपाबाबत निर्णय हे शिंदें घेतील. पुणेकरांच्या हितासाठी काम करणार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, शिवसेनेकडून पुणे मनपासाठी गेली 2 दिवस अर्ज वाटप करण्यात येत आहे. अनेक पुणेकरांसह सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी अर्ज नेले आहेत. पुणे मनपामध्ये 165 जागा आहेत आणि आमच्याकडे 165 उमेदवार तयार आहे. युती होणार की नाही हा विषय एकनाथ शिंदे आणि वरीष्ठ नेत्यांचा प्रश्न आहे. पण आमच्याकडे सर्व उमेदवार तयार आहेत. फार्म भरेपर्यंत शेवटच्या मिनिटापर्यंत आम्ही पुणेकरांच्या हितासाठी असेल. कार्यकर्त्यांना संधी देणार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, यावेळेस निवडणुकीत आम्ही तरुणांना संधी देणार आहोत. सर्व सामान्य कार्यकर्त्याना यात संधी मिळावी या दृष्टीने आम्ही काम करणार आहोत. निवडणूक हायजॅक करण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून केला जात आहे. पण अशाने यापुढे कार्यकर्ता दिसणार नाही. एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला काही मर्यादा असतात. पण सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्या मर्यादा नसतात ते कुठेही जाऊन प्रचार करू शकतात. कार्यकर्ता एक विचारसरणी समोर ठेवत काम करत असतो त्याला संधी देण्याचे काम आम्ही या निवडणुकीत करणार आहोत. कार्यकर्ता हरवत जात असताना त्यांना चेहरा देण्याचे काम शिवसेना करणार आहे.

ना दप्तर, ना गृहपाठ...:आज शाळेत जावे वाटेल, आता शनिवार दप्तरमुक्त; तणावमुक्तीसाठी अभ्यासाशी संबंधित उपक्रम राबवू नका- शिक्षण विभाग

दप्तराचे ओझे पाठीवर घेऊन रोज शाळेमध्ये जाणाऱ्या छोट्या दोस्तांना दर शनिवारी शाळेत न चुकता जावे वाटेल. त्याला कारणही तसेच आहे. शाळांमध्ये हसत-खेळत शिकण्यासाठी ‘दप्तरमुक्त शनिवार’ उपक्रम राबवण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही काही शाळा ‘दप्तरमुक्त’च्या नावाखाली पुन्हा वाचन उपक्रम ,कार्यक्रम घेतात. तसे करता कामा नये, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. कृती पुस्तिकेचा समावेश शाळांना या संदर्भात कृती पुस्तिकाही देण्यात आली आहे. विविध शाळा आपापल्या स्तरावर उपक्रमांचे आयोजन करतात. शनिवार आता आनंददायी उपक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मूल्य आधारित उपक्रमांची ओळख, आत्मविश्वास, सर्जनशीलता, सामाजिकता, व्यावहारिक कौशल्ये, नेतृत्वगुण विकसित होतील, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. मुलांच्या छंदासाठी वेळ- रमेश ठाकूर, शिक्षण विस्तार अधिकारी काही शाळा दप्तरमुक्त शनिवारच्या नावाखाली वर्गात दप्तर ठेवून मैदानावर बोलावतात. तसे न करता मुलांनी दप्तरच शनिवारी आणायचे नाही. त्यांनी फक्त त्यांना निखळ आनंद मिळावा यासाठी मनसोक्त खेळायचे आहे. मुलांच्या अभिव्यक्तीला, व्यक्तिमत्त्वाला वाव मिळेल. असे तणावमुक्त त्यांच्या आवडीचे नवोपक्रम राबवायचे आहेत.

अमित शहांच्या पक्षाला भाजप सुद्धा टाळू शकत नाही:शहांच्या दट्यानंतर भाजपचे 1 पाऊल मागे, सरोदेंचा सेना - भाजपला टोला

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या पक्षाला भाजप सुद्धा टाळू शकत नाही. त्यांच्या एका दट्ट्यामुळे महाराष्ट्र भाजपने एक पाऊल मागे टाकत महापालिका निवडणुकांसाठी शहांच्या पक्षाबरोबर युती केली, अशा शब्दांत ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी सत्ताधारी शिवसेना - भाजप युतीवर निशाणा साधला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नुकतीच सत्ताधारी शिवसेनेचे सर्वेसर्वा तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. या भेटीत भाजप - शिवसेनेने आगामी महापालिका निवडणुका मिळून लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी,रवींद्र चव्हाण यांनी शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी फोडून शिंदेंच्या नाकीनऊ आणले होते. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना शिंदे चांगलेच नाराज झाले होते. त्यानंतर रवींद्र चव्हाण यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आणि महाराष्ट्र भाजपच्या भूमिकेत अचानक बदल झाला. रवींद्र चव्हाण यांनी दोन दिवसांपूर्वी नागपुरात एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली. या भेटीनंतर दोन्ही नेत्यांनी महापालिका निवडणुका मिळून लढवण्याची घोषणा केली. यामुळे भाजप व शिवसेनेतील राजकीय कटूता दूर झाल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर वकील असीम सरोदे यांनी सेना - भाजपच्या युतीवर नाव न घेता वरील शब्दांत निशाणा साधला आहे. यात त्यांनी शिवसेनेचे नाव न घेता त्याचा उल्लेख अमित शहांचा पक्ष असा केला आहे. ठाकरे गटाकडून नेहमची शिंदेसेनेची हेटाळणी अमित शहांचा पक्ष म्हणून केली जाते. ते यासंदर्भाने बोलत होते. काय म्हणाले असीम सरोदे? अमित शहांच्या महाराष्ट्रातील पक्षाला भाजप सुद्धा टाळू शकत नाही. शेवटी अमित शहांच्या दट्यानंतर राज्यातील भाजपचे एक पाऊल मागे आणि महापालिका निवडणुकांसाठी अमित शहांच्या पक्षाबरोबर भाजपची युतीची घोषणा, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे. भाजप - सेनेत जागावाटपाचा तिढा दुसरीकडे, शिंदे - चव्हाणांच्या बैठकीत महापालिका निवडणुकीला महायुती म्हणून सामोरे जाण्याचे ठरले असले तरी जागावाटपात अडचणी येत असल्याचा दावा केला जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, महापालिका निवडणुकीत महायुतीला जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात अडचणी येत आहेत. महापौर कुणाचा? इतर पदांचे काय? या प्रश्नांचे उत्तर अद्याप मिळाले नाही. आज जे नगरसेवक ठाकरेंच्या सेनेकडे आहेत, त्या जागा शिंदे गटाला देण्यास भाजपचा विरोध आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकीत जिथे आमदार जिंकला ती जागा त्या पक्षाला असा फॉर्म्युला वापरला जात होता. पण यावेळी हा फॉर्म्युला वापरण्यास अडचण येत आहे. भाजप - सेनेच्या युतीमुळे दोन्ही पक्षांत बंडखोरीची शक्यता वर्तवली जात आहे. कल्याण डोंबिवलीच्या 131 जागांच्या पालिकेत भाजपला किमान 55-60 जागा हव्या आहेत. त्याला शिंदे गटाने विरोध दर्शवला आहे. त्यातच मित्र पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर पक्षांनाही या प्रकरणी काही जागा सोडाव्या लागणार आहेत. यामुळेही भाजप व शिवसेनेत प्रश्नांचा डोंगर उभा राहिल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महायुतीत कोणता तोडगा निघतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

विदर्भ, मुंबई आणि पालघरच्या मुद्द्यावर संजय राऊत आक्रमक:भाजप, शिंदे गटच नव्हे तर सहकारी पक्ष काँग्रेसलाही सुनावले

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीने जोर धरला असून, या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. अनेक वर्षांपासून अधूनमधून उपस्थित होणारी ही मागणी भाजपने पूर्वी आक्रमकपणे पुढे रेटली होती. मात्र काही काळ हा विषय जणू विस्मरणात गेला होता. अलीकडे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वेगळ्या विदर्भासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काम करत असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसमधील विदर्भातील काही नेत्यांनीही या भूमिकेला दुजोरा दिल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार टीका करतानाच मित्र पक्ष काँग्रेसलाही सणसणीत टोले लगावले आहेत. संजय राऊत यांनी आपल्या टीकेची पहिली तोफ थेट भाजपकडे वळवली. त्यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत सांगितले की, राज्याच्या कॅबिनेटमधील एक महत्त्वाचा मंत्री खुलेआम महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची भाषा करत आहे आणि मुख्यमंत्री त्यावर काम करत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या सगळ्या घडामोडींवर एकनाथ शिंदे गटाचा एकही आमदार बोलत नाही, यावरूनच सर्व चित्र स्पष्ट होत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. त्यांनी शिंदे गटावर अमित शाहांचे मिंधे असा घणाघाती आरोप करत, स्वतःला शिवसैनिक म्हणवणारे सत्तेत असूनही बर्फाच्या लादीवर बसल्यासारखे गप्प बसल्याची टीका केली. महाराष्ट्र तोडण्याच्या अजेंड्यावर अमित शाह यांचा छुपा डाव असल्याचा आरोप करत, मुंबई आणि विदर्भ वेगळे करण्याच्या कटाला सत्ताधाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. महाराष्ट्राने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याची गरज यावेळी संजय राऊत यांनी पालघर जिल्ह्याचा मुद्दा उपस्थित करत गुजरातकडून होणाऱ्या कथित घुसखोरीवरही गंभीर आरोप केले. पालघरमधील बहुतांश ठेकेदार गुजराती असल्याचा दावा करत, हा प्रभाव भविष्यात आणखी वाढणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात गुजरातने डांग, उंबरगाव, डहाणू आणि पालघरवर दावा सांगितल्याची आठवण करून देत, हा भाग अजूनही त्यांच्या अजेंड्यावर असल्याचे राऊत म्हणाले. बुलेट ट्रेनचा मार्ग पालघरमधून नेण्यामागेही हाच हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्राने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे सांगत, महाराष्ट्र म्हणजे फडणवीस सरकार नाही, असा बोचरा टोला त्यांनी लगावला. काँग्रेसने कितीही राजकारण केले तरी वेगळा विदर्भ होणार नाही स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसमधील नेत्यांची भूमिका समोर आल्यानंतर संजय राऊत यांनी काँग्रेसवरही तितकीच जहरी टीका केली. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बावनकुळे यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याचे समोर आल्यानंतर राऊतांनी यावर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. वडेट्टीवार किंवा काँग्रेसच्या भूमिकेला फारसं महत्त्व देत नसल्याचे सांगत, यापूर्वीही या मुद्द्यावर शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद झाल्याचे त्यांनी आठवण करून दिली. मात्र महाराष्ट्र अखंड राहावा यासाठी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची सहमती असल्याचा दावा करत, काँग्रेसने कितीही राजकारण केले तरी वेगळा विदर्भ होणार नसल्याचा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भाजप कितीही प्रयत्न करो, मराठी माणूस महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. अमित शहा यांना देवेंद्र फडणवीस यांना चेकमेट करायचे असल्याचा आरोप राजकीय समीकरणांवर भाष्य करताना संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे आणि अमित शहा यांच्यावरही थेट आरोप केले. एकनाथ शिंदे यांची स्वतंत्र राजकीय ताकद नसल्याचा दावा करत, त्यांना केवळ भाजपच्या मतांवर आपली राजकीय वाटचाल करावी लागत असल्याचे ते म्हणाले. शिंदेंकडे ताकद असती तर भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षाकडून झालेल्या अपमानानंतर ते अमित शहांकडे जाऊन तक्रार केली नसती, असा टोला त्यांनी लगावला. याचबरोबर अमित शहा यांना देवेंद्र फडणवीस यांना चेकमेट करायचे असल्याचा आरोप करत, फडणवीस दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश करू नयेत म्हणून त्यांना महाराष्ट्रातच गुंतवून ठेवण्याचा हा डाव असल्याचे राऊत म्हणाले. मुंबई आणि विदर्भ तोडण्याचे प्रयत्न सुरू असून, त्याविरोधात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र उभे असल्याने अशा स्वप्न पाहणाऱ्यांचे स्वप्न भंग होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या सर्व घडामोडींमुळे स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला असून, आगामी काळात हा वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

देशात संसर्गजन्य आजार कमी, जीवनशैलीशी निगडित आजार वाढले:पद्मश्री डॉ. रवी कन्नन आर यांचे निरीक्षण, आरोग्य महोत्सवाचे उद्घाटन

भारतात संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी होत असून जीवनशैलीशी निगडित आजार वाढत आहेत, असे निरीक्षण पद्मश्री डॉ. रवी कन्नन आर यांनी नोंदवले. आसाममधील प्रसिद्ध कॅन्सर तज्ज्ञ आणि रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते डॉ. कन्नन, 14 व्या आरोग्य चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. देश विकसित होत असताना नागरिकांच्या जीवनशैलीत मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे आजारांपासून दूर राहण्यासाठी प्रत्येकाने निरोगी आणि सुदृढ आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे डॉ. कन्नन यांनी सांगितले. हा महोत्सव पुण्यातील पी. एम. शाह फाऊंडेशन आणि वर्धमान प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे आयोजित करण्यात आला होता. विधी महाविद्यालय रस्त्यावरील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयात महोत्सवाचे उद्घाटन झाले. यावेळी राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे संचालक जसबीर सिंग, पी. एम. शहा फाउंडेशनचे अध्यक्ष किरण कोठाडिया, तसेच विलास राठोड, ॲड. चेतन गांधी, शरद मुनोत, किरण शहा, डॉ. विक्रम काळुसकर, सतीश कोंढाळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. गेल्या काही वर्षांत भारतीयांच्या क्रयशक्तीत वाढ झाल्याने त्यांच्या जीवनशैलीत बदल झाले आहेत. यामुळे कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग यांसारख्या आजारांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. भविष्यकाळात देशाला आरोग्यदृष्ट्या सुदृढ ठेवायचे असेल, तर आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे डॉ. कन्नन यांनी अधोरेखित केले. डॉ. कन्नन पुढे म्हणाले की, युवा पिढीने उत्तम जीवनशैली कशी राहील याकडे लक्ष देऊन समाजात सजगता निर्माण केल्यास देशाला मोठा फायदा होईल. तंबाखू, मद्यपान आणि व्यायामाचा अभाव ही कॅन्सर, हृदयरोग, मधुमेह यांसारख्या अनेक आजारांची मूळ कारणे असल्याने नागरिकांनी याकडे लक्ष द्यावे. उत्तम आरोग्याविषयी समाजात जागरूकता निर्माण करण्याचे काम चित्रपटांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे होऊ शकते. त्यामुळे पुण्यात होत असलेला आरोग्य चित्रपट महोत्सव आसाममधील सिलचर येथेही आयोजित करण्याची इच्छा डॉ. कन्नन यांनी व्यक्त केली. यावर्षीच्या 14 व्या आरोग्य चित्रपट महोत्सवासाठी देशविदेशातून 145 हून अधिक लघुपट व माहितीपटांनी सहभाग नोंदवला असून, त्यापैकी निवडक 31 लघुपट व माहितीपट पाहण्याची संधी उपस्थितांना मिळणार आहे.

सिक्कीमच्या औषध कंपनीच्या नावाने बनावट औषधनिर्मिती:बिहारमधील मुदतबाह्य परवान्याचा गैरवापर, पुण्यातील औषध विक्रेत्यांसह आठ जणांवर गुन्हा

सिक्कीममधील औषध कंपनीचे औषध बिहारमधील परवाने मुदतबाह्य झालेल्या वितरकाच्या नावाने औषधाची बनावट निर्मिती करुन ते देशभर विकले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाने पुण्यातील औषध विकत्यांसह आठजणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात औषध निरीक्षक श्रीकांत विश्वासराव पाटील (वय 39) यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदवली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अक्षय हसमुख पुनिया (अक्षय फार्मा ,निंबाळकर तालीम चौक, सदाशिव पेठ), अमृत बस्तीमल जैन (आर्जस मेडिकल डिस्ट्रिब्युटर साईस्पर्श अपार्टमेंट, सदाशिव पेठ), मनिष अमृत जैन (आर्जस मेडिकल डिस्ट्रिब्युटर, साईस्पर्श अपार्टमेंट, सदाशिव पेठ), रोहित पोपट नावडकर (रिद्धी फार्मा तराटे कॉलनी, कर्वे रोड, एरंडवणे), देवेंद्र यादव (सिन्ना फार्मा, बी सी मेडिसिन मार्केट, नय्या गाव, पूर्व, लखनौ), उमंग अभय रस्तोगी (रजा बाजार, रस्तोगी टोला चौक, लखनौ, उत्तर प्रदेश), महेश गर्ग (अमिनाबाद, लखनौ, उत्तर प्रदेश) आणि सोनी महिवाल (महिवाल मेडिको, भोरे गोपालगंज, बिहार) अशी गुन्हा दाखल केलेल्यांची नावे आहेत. म्हणून लबाडी आली समोर सिक्कीम येथील टेरेंट फार्मास्युटिकल्स या कंपनीचे ट्रिप्सिन या बनावट औषधाची पुणे शहरामध्ये विक्री होत असल्याची गोपनीय माहिती अन्न व औषध प्रशासनाला मिळाली. त्याअनुषंगाने 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी औषध निरीक्षकांनी सदाशिव पेठेतील अक्षय फार्मा या दुकानातून औषधाच्या साठ्यामधून चाचणी व विश्लेषणासाठी नमुना घेतला. हे औषध सिक्कीम येथील टेरेंट फार्मास्युटिकल्स या कंपनीकडे तुलनात्मक अभ्यासासाठी पाठविण्यात आला. त्यामधून ही लबाडी उघडकीस आली.

उसात लपलेल्या बिबट्याकडून वासरूची शिकार‎:मेहुणबारे शिवारात गुरांच्या रक्षणासाठी शेतकऱ्यांनी रात्र काढली जागून‎

चाळीसगाव‎ तालुक्यातील मेहुणबारे शिवारात ‎तिरपोळे रस्त्यावर ‎वाघीनाल्याजवळील शेतात‎ बिबट्याने एका वासराचा फडाशा ‎पाडला होता. मात्र याचवेळी‎ शेतकरी आल्याने बिबट्या शिकार ‎अर्धवट सोडून उसाच्या शेतात लपून ‎बसला व दुसऱ्या दिवशी रात्री ती ‎केलेली शिकार बिबट्याने पुन्हा ‎उचलून नेत उसाच्या दाट शेतात‎ घेऊन पसार झाला. मेहुणबारे‎ गावापासून एक ते दीड किमी ‎अंतरावरील शेतात गुरुवारी रात्री ही‎ घटना घडली. दरम्यान बिबट्याची ‎हिंम्मत वाढल्याने ग्रामस्थ व‎ शेतकऱ्यांमध्ये भिती पसरली असून ‎बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे.‎ 2 दिवसांपूर्वी घडली घटना प्रवीण मोहन साळुंखे यांचे‎ शेत गावापासून अवघ्या एक‎ किलोमीटर अंतरावर मेहुणबारे‎ शिवारात तिरपोळे रस्त्यावर वाघी‎नाल्याजवळ आहे. त्यांच्या शेतात‎ बिबट्याने हल्ला करत वासराचा‎ फडशा पाडल्याची घटना दोन‎ दिवसापूर्वी घडली होती.‎ रात्रभर जागून काढली बिबट्याच्या दहशतीमुळे रात्रभर जागून काढली.‎ शेळींच्या गोठ्याच्या दोन्ही बाजूला शेकोटी करून व‎ हातात कुऱ्हाड घेऊन मी व माझ्या भावाने रात्रभर राखण‎ ठेवली. बिबट्याच्या भीतीमुळे रात्रभर कसा सांभाळ‎ करावा. - योगेश युवराज साळुंखे, शेतकरी‎ वन विभागाने पिंजरा-‎ट्रॅप कॅमेरा लाववा बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागाने पिंजरा व‎ ट्रॅप कॅमेरा लाववा. बिबट्याचा वावर असल्याने अजुन ‎दुसऱ्या पशुधनावर हल्ला होण्याची भिती आहे. वन‎विभागाने बिबट्याला लवकरात लवकर जेरबंद करावे.‎ -प्रवीण मोहन साळुंखे, शेतकरी‎ शिवारात रात्रभर बिबट्याच्या‎डरकाळीचा आला आवाज‎ दरम्यान रात्रभर तसेच दुसऱ्या दिवशी‎ दिवसभर बिबट्याच्या डरकाळ्यांच्या ‎आवाज ऐकू येत होता. त्यामुळे शेतकरी‎ व शेतमजूर भयभीत झाले होते. या‎ घटनेची माहिती वन विभागाला देण्यात‎ आली.पशुवैद्यकीय अधकिाऱ्यांनी‎ घटनास्थळी जावून पंचनामा केला.‎ घटनास्थळी बिबट्याचे पदमार्क आढळून‎ आले. वासराचा फडशा पाडल्यानंतर ‎बिबट्याचे त्याच भागात वास्तव्य होते‎ असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर‎ गुरुवारी रात्री 11.30 वाजेच्या सुमारास‎ बिबट्या पुन्हा आला आणि त्या ‎ठिकाणाहून अर्धवट राहीलेली शिकार ‎ओढून नेत शेतात पसार झाला.‎ शेतकऱ्यांनी सतर्कता बाळगावी‎ शेतकऱ्यांनी शेतात एकट्याने जाणे‎ टाळावे. किमान तीन ते चार जणांचा गट‎ करूनच शेतीची कामे करावीत.‎माणसांच्या सततच्या आवाजामुळे ‎बिबट्या जवळ येत नाही. लहान मुलांना ‎बिबट्याच्या वावराच्या ठिकाणी एकटे सोडू ‎नका. वन विभागाच्या सूचनांचे पालन ‎करा. शेतकऱ्यांनी सतर्कता बाळगावी.‎ पिंजरा लावण्या संदर्भात वरिष्ठांकडे‎ मागणी केली आहे.असे वनपरिक्षेत्र अधिकारी कोमल पिंडकुरवार यांनी दिली.‎ पिंजरा लावण्याची मागणी‎ बिबट्याची ही वाढलेली हिंम्मत पाहून‎ परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण ‎पसरले आहे. घटना घडलेल्या शेता शेजारीच‎ लक्ष्मण शंकरराव साळुंखे व सुधीर महारु‎ साळुंखे ह्या दोघं शेतकऱ्यांच्या शेतात ऊसतोड‎ सुरू असून तिथे मजूर काम करत आहेत.‎ ऊसतोड सुरू असलेल्या शेताच्या विरुद्ध‎बाजूच्या शेतात बिबट्याने शिकार नेली. त्यामुळे ‎वन विभागाने लवकरात लवकर पिंजरे बसून ‎बिबट्याला जेरबंद करावे अशी मागणी ‎शेतकऱ्यांकडून होत आहे.‎ तालुक्यातील बिबट्याच्या हल्ल्यांचा घटनाक्रम‎ बिबट्याच्या हल्ल्यात गेल्या वर्षभरात मानवी बळी‎ जाण्याच्या चार घटना घडल्या आहेत. गणेशपूर येथे ‎‎14 सप्टेंबर रोजी 12 वर्षाचा बालकाचा‎ बिबट्याच्या ‎हल्ल्यात मृत्यू झाला होता.‎ त्यानंतर येथून जवळ‎ असलेल्या गणपूर ‎शिवारात 28 ऑक्टोबर रोजी 14 ‎वर्षीय‎ मेंढपाळ बालक बिबट्याच्या हल्ल्यात‎ ठार‎ झाला होता. त्यानंतर याच शिवारात ‎बिबट्याच्या ‎हल्ल्यात वृद्ध मेंढपाळ ‎जखमी झाला होता. 2 ‎‎जानेवारीला पुन्हा रांजणगाव येथे ‎बिबट्याच्या ‎हल्ल्यात 4 वर्षीय‎ बालिकेचा बळी गेला होता.‎‎

अजित पवारांनी जमीन व्यवहाराचे खापर अधिकाऱ्यांवर फोडले:म्हणाले- अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची तपासणी करणे अपेक्षित होते

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित पुण्यातील कोरेगाव पार्क (मुंढवा) परिसरातील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात प्रमुख कुलमुखत्यारधार शीतल तेजवानी हिला पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली असून, तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र या संपूर्ण व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारवर आणि पवार कुटुंबावर जोरदार टीका सुरू केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका मांडत मोठं वक्तव्य केलं आहे. दरम्यान, शुक्रवारी विधानसभेत मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाशी संबंधित एक महत्त्वाचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाशी निगडित काही तक्रारींची सुनावणी आता थेट मंत्र्यांकडे केली जाणार असून, अशा प्रकरणांना थेट न्यायालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी थेट सवाल उपस्थित केला की, अमेडिया कंपनीशी संबंधित प्रकरणात पार्थ पवार यांना वाचवण्यासाठीच सरकारने हे विधेयक आणले आहे का? या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले. यावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी कोणाच्याही संरक्षणासाठी हे विधेयक आणलेले नसल्याचे स्पष्ट करत आपल्या भूमिकेचा ठामपणे पुनरुच्चार केला. जमीन व्यवहार प्रकरणाचे खापर थेट अधिकाऱ्यांवर फोडलेअजित पवार यांनी अनौपचारिक चर्चेत या जमीन व्यवहाराबाबत भाष्य करताना जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर टाकली. व्यवहार सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची सखोल तपासणी करणे अपेक्षित होते. जर त्या टप्प्यावरच काही त्रुटी आढळल्या असत्या आणि त्यावर तातडीने कारवाई झाली असती, तर पुढील गैरप्रकार घडले नसते, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे चित्र आहे. अजित पवार यांच्या या वक्तव्यामुळे पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणाचे खापर त्यांनी थेट अधिकाऱ्यांवर फोडल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची घोषणा या प्रकरणाचा तपशील पाहता, पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे 1800 कोटी रुपयांच्या किमतीच्या जमिनीचा व्यवहार चर्चेत आला होता. आरोप असा करण्यात आला की, पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने ही जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली आणि स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रुपयांचा भरणा करण्यात आला. उद्योग संचालनालयाकडून अवघ्या 48 तासांत या व्यवहाराला मंजुरी देण्यात आली होती आणि संपूर्ण प्रक्रिया केवळ 27 दिवसांत पूर्ण झाल्याचे समोर आले होते. ही माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर अजित पवार यांनी स्वतः पुढे येत हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली होती. शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचे निष्पन्न या जमिनीवरील पॉवर ऑफ ॲटर्नी शीतल तेजवानी यांच्या नावावर होती. पोलिस तपासात असे समोर आले की, त्यांनी या अधिकारपत्राचा गैरवापर करत शासकीय जमीन खासगी कंपनीच्या नावावर हस्तांतरित केली. आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना दोन वेळा चौकशीसाठी बोलावले होते आणि चौकशीदरम्यान मूळ कागदपत्रे सादर न झाल्याने संशय अधिक बळावला. पुढील तपासात खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे पॉवर ऑफ ॲटर्नी तयार करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. अखेर सर्व पुरावे हाती आल्यानंतर शीतल तेजवानी यांना अटक करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणात अद्याप पार्थ पवार यांच्यावर कोणतीही थेट कारवाई झालेली नसल्याने विरोधकांनी सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप करत टीकेची झोड उठवली आहे. या प्रकरणाचा तपास पुढे कोणत्या दिशेने जातो आणि जबाबदारी नेमकी कुणावर निश्चित होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह‎:अहिल्यानगरच्या नागापुरात 2 उड्डाणपुलांचे काम सुरू;‎ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याची तयारी

उद्योजकांसह कामगारांसाठी महत्त्वाचे चौक असलेल्या‎व सर्वाधिक रहदारी असलेल्या सन फार्मा चौक व‎ सह्याद्री चौक येथे दोन उड्डाणपुलाच्या उभारणीचे काम‎ सुरू झाले आहे. गेल्या सहा दिवसांत या‎ उड्डाणपुलासाठी तीन ‘पिलर’ उभारले आहेत. तीन‎ पदरी हे दोन उड्डाणपुलाचे काम पुढच्या दहा महिन्यांत‎पूर्ण करण्याचा मानस आहे.‎ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्षात नगर-मनमाड रस्त्याहून ‎शिर्डीकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना दोन चौकातील वाहतूक‎ कोंडीत न अडकता थेट जाता येणार आहे. या दोन ‎चौकात उड्डाणपुल झाल्यानंतर या मार्गावरून‎ जाणाऱ्यांचा 32 मिनिटांचा वेळ वाचेल. नागापूर‎ औद्योगिक वसाहतीतील सह्याद्री चौक व सन फार्मा या‎चौकात कामगार कामावरून निघत असल्यामुळे ‎सकाळी 8.30 ते सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत व‎सायंकाळी 4.30 ते 6.30 वाजेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात ‎वाहतूक सुरू असते. यातील सन फार्मा या चौकातून‎ निंबळक रस्ता जातो, याच रस्त्यावर मोठे उद्योग आहेत.‎सहाद्री चौकातून औद्योगिक वसाहतीत जात असलेल्या ‎रस्त्यावर बँका, उद्योग, एमआयडीसीचे कार्यालय,‎ महावितरण मुख्य स्टेशन आहे. त्यामुळे दोन्ही चौकात ‎सातत्याने वाहतूक कोंडी होत असते.‎ या उड्डाणपुलांसाठी निविदा प्रसिद्ध करून 15 ‎ऑक्टोबर 2024 ला कार्यारंभ आदेशदेखील काढला‎ होता. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी 3 ऑगस्टला ‎या उड्डाणपुलाच्या कामाचे भूमिपूजन डीएसपी चौक ‎येथून केले होते.‎ 39 कोटीतून 3 पदरी 2 उड्डाणपूल‎ सह्याद्री व सन फार्मा चौकातून औद्योगिक वसाहतीत कामगांराबरोबरच ‎मोठ्या कंटेनरची वाहतूक होते. या दोन्ही चौकांमध्ये तीन पदरी उड्डाणपूल‎ होणार आहेत. दोन उड्डाणपुलासाठी 39 कोटी 36 लाखांचा खर्च होणार आहे.‎ विशेष म्हणजे या दोन उड्डाणपुलाचे कॉस्टींग जागेवरच न करता दुसरीकडे‎ कॉस्टिंग केले जाईल. खांब तयार करून तेथे क्रेनच्या सहाय्याने जोडले‎ जाणार आहेत. त्यामुळे काम सुरु असताना होणारी वाहतूक कोंडी कमी ‎होणार आहे.‎ डीएसपी’ चौकातील‎ उड्डाणपुलाला ब्रेक‎ वर्दळीचे ठिकाण असलेल्या‎ डीएसपी चौक व पुढे कोठला‎ चौकात सातत्याने वाहतूक ‎कोंडी होते. डीएसपी चौकात‎ उड्डाणपूल झाल्यानंतर‎ प्रवाशांना थेट जाता येणे शक्य होणार होते. मात्र ‎डीसपी चौकातील ‎उड्डाणपुलाच्या कामाला मात्र‎ ब्रेक लागला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर‎ पालकमंत्र्यांनी या कामाचे ‎भूमिपूजन केले, मात्र या‎ उड्डाणपुलाबाबत मात्र सध्या‎जैसे थे'' परिस्थिती आहे.‎त्याला काही राजकीय ‎कांगोरे दिले जात आहे. ‎राजकीय श्रेयवादातून या‎ उड्डाणपुलाला ब्रेक‎ लागल्याचे राजकीय वर्तुळात ‎बोलले जात आहे.‎ थेट सवाल‎ विनायक पाटील, उपअभियंता ‎बांधकाम विभाग‎32 मिनिटांचा वेळ वाचेल‎ Q : दोन उड्डाणपुलाचे काम कधीपर्यंत‎ होईल?‎ A : ऑक्टोबरपर्यंत हे दोन्ही‎उड्डाणपुल होतील.‎ Q : पहिल्या टप्प्यात काय काम‎ होईल?‎ A : लोखंडी पिलर टाकल्यानंतर‎ कॉस्टिंग केले जाईल.‎ Q : उड्डाणपुलाचे काय फायदे‎होतील?‎ A- दोन उड्डाणपुलामुळे प्रवाशांचे‎ 32 मिनिटे वाचतील.‎‎

विधिमंडळ कामकाज:सभागृहात आज अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा; शासकीय कामकाजही अजेंड्यावर, उद्या सूप वाजणार

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज सहावा दिवस आहे. आज सभागृहात अंतिम आठवडा प्रस्ताव सादर होऊन त्यावर चर्चा होणार आहे. याशिवाय काही शासकीय कामकाजही सभागृहाच्या अजेंड्यावर आहे. अधिवेशन काळात आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे शनिवार व रविवारी सामान्यतः कामकाज होत नाही. पण यावेळी अधिवेशनाचा संक्षिप्त कालावधी लक्षात घेऊन हे कामकाज शनिवार व उद्या रविवारीही होणार आहे. उद्या या अधिवेशनाचे सूप वाजेल. या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये पाहूया हिवाळी अधिवेशनाशी संबंधित इत्यंभूत घडामोडी...

आयजी ऑफिसमध्ये बिबट्या, 47 सीसीटीव्ही तपासून शाेध लागेना:नाशिकच्या गडकरी चाैकातील सरकारी कार्यालयांत पहाटे साडेचार वाजता मुक्त संचार

गडकरी चौक या शहराच्या मध्यवर्ती भागातील विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या कार्यालय आणि निवासस्थान परिसरात सुरक्षा रक्षकाला शुक्रवारी (दि.. 12) पहाटे साडेचार वाजेदरम्यान बिबट्या दिसला. समोरच्या बेगव्हिला इमारतीतून तो आला. 3 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात बिबट्या कॅप्चर झाला आहे. त्यानंतर वनविभागाने सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्च मोहीम राबवली, 47 सीसीटीव्हींचे फूटेज तपासले मात्र बिबट्या दिसला नाही. नंदिनी नदीकडे तो गेला असावा असा कयास वनविभागाने लावला आहे. आयजी कार्यालयातील सुरक्षारक्षकांनी तातडीने नियंत्रण कक्ष, वनविभागास माहिती दिली. पहाटे 4.45 वाजेपासून 10 पोलिस आणि वनविभागाच्या 30 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शोध घेतला. मात्र सायंकाळी पाचपर्यंत बिबट्या सापडला नाही. शहराच्या मध्यवर्ती भागात पुन्हा एकदा बिबट्याचा वावर दिसून आल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड भिती पसरली आहे. 47 सीसीटीव्ही फुटेज तपासले 47 सीसीटीव्हीचे फूटेज तपासले मात्र बिबट्या दिसून आला नाही. तो कदाचित नंदिनी नदीकडे गेला असावा. नागरिकां बिबट्या दिसल्यास आम्हाला माहिती द्यावी. - सुमीत निर्मळ, वनपरिक्षेत्र अधिकारी यंत्रणा किती कूचकामी हे दिसते बिबट्या गेला कुठे हे दिवसभर कळत नाही म्हणजे यंत्रणा किती कूचकामी आहे हेच दिसते. आम्हा नागरिकांचा जीव मात्र टांगणीला लागला. - अश्विन शेटे, व्यवसायिक सीसीटीव्ही, थर्मल ड्रोनद्वारे शोध वनविभाग व पोलिसांनी संयुक्तपणे गडकरी सिग्नल ते एन. डी. पटेल चौक ते गडकरी चौक सिग्नल परिसर असा भाग पिंजून काढला. थर्मल ड्रोनद्वारे बिबट्याचा शोध घेण्यात आला. शहर पोलिसांकडील गुगल श्वानासह वन्यप्राणी बचाव पथक, रेस्क्यू नाशिक विभाग यांचीही शोध कार्यात मदत घेण्यात आली. फुटेज वनविभागाकडे गेल्याचे; वनाधिकारी म्हणतात नंदिनी नदीकडे गेला असावा पहाटे साडे चारच्या सुमारास बिबट्याने भितींवरून उडी मारली. मी त्याला पाहिले, तेव्हा तो माझ्याकडे बघत काही क्षण थांबला. काळजात धस्स झाले. मी जवळील शस्त्र हातात घेतले. माझी हालचाल होताच त्याने वेगाने निवासस्थानाच्या दिशेने पळ काढला. बिबट्या आल्याची माहिती सहकाऱ्यांसह वनविभागास कळवली आणि तो ज्या दिशेने गेला त्या दिशेने गेलो. मात्र बिबट्या दिसून आला नाही. पुढील 15 मिनीटांत शोधमोहिम सुरू झाली. - नीलेश कडाळे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयातील सुरक्षारक्षक, प्रत्यक्षदर्शी

पोतरा शिवारात सलग दुसऱ्या दिवशी बिबट्याने वासराचा फडशा पाडला:दोन ट्रॅप कॅमेरे बसवण्याचा वन विभागाचा निर्णय

कळमनुरी तालुक्यातील पोतरा शिवारात सलग दुसऱ्या दिवशी बिबट्याने एका वासरावर हल्ला करून त्याचा फडशा पाडल्याचा प्रकार शनिवारी ता. 13 सकाळी उघडकीस आला आहे. यानंतर आता या परिसरात वन विभागाने दोन ट्रॅप कॅमेरे बसविण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. कळमनुरी तालुक्यातील पोतरा-तेलंगवाडी शिवारात बिबट्याचा वावर वाढला आहे. या भागातील शेतकरी काशीराम मोदे यांच्या शेतातील दोन शेळ्या बिबट्याने ठार केल्याचा प्रकार शुक्रवारी ता. 12 सकाळी उघडकीस आला होता. वनपरिक्षेत्र अधिकारी मीनाक्षी पवार, वनपाल शिवाजी काळे यांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली होती. त्यानंतर शेतकरी व शेतमजूरांना सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. दरम्यान, पोतरा शिवारातच ज्ञानेश्‍वर पतंगे यांच्या शेतातील गोठ्यामध्ये बैल, गायी व वासरू बांधले होते. मध्यरात्रीच्या सुमारास बिबट्याने त्यांच्या शेतात जाऊन वासराचा फडशा पाडला. आज सकाळी पतंगे हे शेतात पाहणीसाठी गेले असतांना त्यांना वासरू मृतावस्थेत आढळून आले. त्या प्रकाराची माहिती गावकऱ्यांना मिळाल्यानंतर परिसरातील शेतकरी व गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. वन विभागाचे वनपाल शिवाजी काळे, वनरक्षक सुधाकर कऱ्हाळे, खंडागळे, योगीता सहारे यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली आहे. दरम्यान, सलग दुसऱ्या दिवशी बिबट्याने आखाडयावरील जनावरांवर हल्ला केल्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर व पशुपालकांमधून भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या परिसरात वन विभागाने दोन ट्रॅप कॅमेरे लावण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. ज्या भागात बिबट्याचा वावर असेल त्या भागात शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार कॅमेरे लावले जाणार असल्याचे वन विभागाच्या सुत्रांनी सांगितले. या शिवाय शेतकरी, शेतमजूरांनी कामावर जातांना गटाने जावे तसेच शेतात जागली साठी एकटे जाऊ नये असे आवाहन वन विभागाने केले आहे.

वंदे मातरम चर्चेवर राज ठाकरे यांचा केंद्राला टोला:बाल अपहरणाच्या घटनांवर फडणवीसांना पत्र; सत्ताधारी-विरोधकांवरही निशाणा

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून लहान मुलं आणि मुली पळवण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अपहरण झालेल्या मुलांचा अजूनही शोध लागलेला नसल्याचे चित्र आहे. ही समस्या गेल्या काही वर्षांपासून वाढत असतानाही राज्य सरकार किंवा पोलिस प्रशासनाकडून ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आपली तीव्र नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली आहे. बालकांच्या सुरक्षेसारखा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा दुर्लक्षित राहणे हे राज्यासाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. राज ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजावरही नाराजी व्यक्त केली आहे. सभागृहात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले जात असताना अनेक वेळा संबंधित मंत्री उपस्थित नसतात, त्यामुळे अशा मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यर्थ ठरते, असा सात्विक संताप त्यांनी व्यक्त केला. बाल अपहरणासारख्या गंभीर विषयावर विधानसभेत ठोस चर्चा न होणे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. लोकप्रतिनिधींनी अशा विषयांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. याच पत्रामधून राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवरही अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. संसदेत वंदे मातरम या विषयावरील चर्चेसाठी दहा तास खर्च केले जातात, मात्र देशातील आणि राज्यातील मुलांच्या सुरक्षिततेसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. आता या पत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या नेत्यांकडून कोणती प्रतिक्रिया येते, तसेच सरकार या विषयावर नेमकी कोणती पावले उचलते, याकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. राज ठाकरे यांनी लिहिलेले पत्र देखील वाचा.... प्रति, श्री. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, सस्नेह जय महाराष्ट्र, एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण २०२१ ते २०२४ या काळात जवळपास ३०% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही... लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ? यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ? आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही ! असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. राज ठाकरे ।

25 लाख हुंड्याच्या मागणीसाठी विवाहितेचा छळ:पुणे येथील सासरच्या 8 जणांवर वसमत शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

फ्लॅट खरेदीसाठी माहेरावरून 25 लाख रुपये घेऊन येण्याच्या कारणावरून विवाहितेचा छळ करणाऱ्या कोथरुड (पुणे) येथील सासरच्या आठ जणांवर वसमत शहर पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी ता. 12 रात्री गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वसमत येथील रिंकू यांचा विवाह सन 2018 मध्ये कोथरुड (पुणे) येथील श्रीनिवास क्षिरसागर याच्यासोबत झाला होता. विवाहानंतर एक वर्षापर्यंत सासरच्या लोकांनी चांगली वागणुक दिली. मात्र त्यानंतर किरकोळ कारणावरून वाद उकरून काढून मानसिक त्रास दिला जाऊ लागला होता. तुला जेवण बनविता येत नाही यासह इतर कारणांवरून त्यांचा छळ केला जात होता. तसेच फ्लॅट घेण्यासाठी माहेरावरून 25 लाख रुपये घेऊन येण्याची मागणी केली जात होती. दरम्यान, माहेरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे त्या सासरच्या मंडळींची मागणी पूर्ण करू शकत नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली जाऊ लागली होती. सासरच्या मंडळींकडून तब्बल सात वर्ष होणारा त्रास त्यांनी सहन केला. मात्र त्यानंतर सासरचा छळ असह्य झाल्याने रिंकू ह्या माहेरी वसमत येथे राहण्यासाठी आल्या. त्यानंतर शुक्रवारी ता. 12 त्यांनी वसमत शहर पोलिस ठाणे गाठून सासरच्या मंडळी विरुध्द तक्रार दाखल केली. यावरून पोलिसांनी श्रीनिवास क्षिरसागर, दशरथ क्षिरसागर, रोहित जगताप, संतोष गायकवाड, प्रतिक बारवे व अन्य तीन जण (रा. कोथरुड पुणे) अशा एकूण आठ जणांविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक सुधीर वाघ, जमादार शेख नय्यर पुढील तपास करीत आहेत.

महाबळेश्वरला मागे टाकत पुण्यात कडाक्याची थंडी:साताऱ्यात मिनी काश्मीरचा अनुभव; राज्यातील शाळांच्या वेळेत बदलाची मागणी

राज्यात सध्या हिवाळ्याने चांगलाच जोर धरला असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये किमान तापमान झपाट्याने घसरत आहे. पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर आणि सातारा या शहरांमध्ये कडाक्याची थंडी जाणवत असून नागरिकांना हुडहुडी भरू लागली आहे. विशेष म्हणजे थंड हवेचे प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या महाबळेश्वरपेक्षाही पुणे आणि साताऱ्यात अधिक गारठा जाणवत असल्याचे चित्र आहे. पुण्यात किमान तापमान थेट 7 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले असून महाबळेश्वरमध्ये ते 10 अंशांवर नोंदवले गेले आहे. दिवसेंदिवस तापमानात होत असलेली घट पाहता पुणेकरांना सध्या गुलाबी थंडीचा अनुभव येत आहे. सकाळी आणि रात्री थंडीचा प्रभाव अधिक तीव्र असल्याने नागरिक उबदार कपड्यांचा आधार घेताना दिसत आहेत. महाबळेश्वरपेक्षाही साताऱ्यात थंडीचा कडाका अधिक वाढल्याने मिनी काश्मीरचा फील साताऱ्यात येऊ लागला आहे. गेल्या दोन दिवसांत तापमानाचा पारा झपाट्याने खाली घसरत असून साताऱ्यात किमान तापमान 9 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे, तर महाबळेश्वरमध्ये ते 10 अंशांवर आहे. त्यामुळे यंदा पहिल्यांदाच सातारा महाबळेश्वरपेक्षा अधिक गारठले असल्याची चर्चा सुरू आहे. वाढत्या थंडीमुळे मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. ग्रामीण भागात सकाळी आणि रात्री जागोजागी शेकोट्या पेटवताना दिसत असून थंडीपासून बचावासाठी नागरिक विविध उपाययोजना करत आहेत. सातारा शहरासह ग्रामीण भागात थंडीचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. शाळांच्या वेळेत बदल करण्याची मागणी दरम्यान, वाढत्या थंडीच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यात शाळांच्या वेळेत बदल करण्याची मागणी पुढे आली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून प्रशासनाकडे ही मागणी करण्यात आली आहे. पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या अति थंड आणि कोरड्या वाऱ्यांमुळे अनेक ठिकाणी थंडीची लाट किंवा लाटसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 20 ते 25 डिसेंबरदरम्यान थंडीची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन शाळांना सुट्टी देणे किंवा शाळेच्या वेळेत तात्पुरता बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. तापमान 5 ते 8 अंश सेल्सिअसदरम्यान असल्याने, अति थंडी, दाट धुके आणि काही विद्यार्थ्यांची कमी रोगप्रतिकारशक्ती लक्षात घेता हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो, असे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक शाळांच्या वेळेत बदल किंवा सुट्टी देण्यामागे संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत असलेला सुरक्षित जीवनाचा हक्क हा नैतिक आणि कायदेशीर आधार असल्याचेही या मागणीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळा व्यवस्थापनांना काही दिवसांसाठी वेळेत बदल करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी विनंती करण्यात आली आहे. प्रशासन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घ्यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर थंडीचा विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. खेड, चिपळूण आणि गुहागर या भागांतही थंडीची लाट दरम्यान, कडाक्याच्या उन्हाळ्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यात सध्या थंडीची लाट पसरली असून आज जळगावचे किमान तापमान 6.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले आहे. सकाळी घराबाहेर पडताना अनेक नागरिक गरम कपडे, स्वेटर, शाल यांचा वापर करत आहेत. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी शेकोट्या पेटवण्यात आल्या असून थंडीपासून बचावासाठी नागरिक सज्ज झाले आहेत. त्याचबरोबर कोकणातील दापोली येथे सलग चौथ्या दिवशी तापमानात घट नोंदवली गेली असून दापोलीकरांनाही थंडीची हुडहुडी जाणवत आहे. खेड, चिपळूण आणि गुहागर या भागांतही थंडीची लाट पसरली असून हिवाळ्याचा प्रभाव संपूर्ण राज्यभर पसरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शिक्षकांसाठीची आर्थिक वाहिनी अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न:अशोक नागरे; जि. प. प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध‎

सिंदखेडराजा तालुक्यातील शिक्षकांची आर्थिक वहिनी म्हणून पतसंस्थेने गेल्या अनेक दशकांत आपले स्थान निर्माण केले आहे. या पवित्र विश्वासाची मी कदर ठेवतो. सर्व शिक्षकांच्या हितासाठी पारदर्शक, संवेदनशील व शैक्षणिक भान राखून पतसंस्थेची वाटचाल अधिक जोमाने पुढे नेणार आहे. शिक्षक हे समाजाचे दीपस्तंभ आहेत आणि त्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी ही पतसंस्था नेहमी तत्पर राहील. असे आश्वासन अशोक नागरे यांनी दिले. सिंदखेडराजा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी अशोक नागरे यांची बिनविरोध निवड आज १२ डिसेंबर रोजी एका सभेत करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. तर उपाध्यक्षपदी बाळ पऱ्हाड, सचिवपदी रमेश पुंजाजी जैवळ आणि खजिनदारपदी सुभाष सखाराम गवई यांची बिनविरोध निवड जाहीर झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी बी. जी. शेळके यांनी ही घोषणा करताच पतसंस्थेच्या कार्यालय परिसरात आनंदाचे वातावरण पसरले. सहायक संस्था निबंधक कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवडणूक पार पडली. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या चारही पदांसाठी एकच अर्ज दाखल झाल्याने सर्व पदाधिकारी बिनविरोध निवडून आले. शिक्षकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कार्यरत असलेल्या या पतसंस्थेवर शिक्षक बांधवांचा असलेला विश्वास पुन्हा अधोरेखित झाला. या प्रसंगी माजी अध्यक्ष नंदकिशोर शिंगणे यांच्यासह संचालक वर्षा ईघारे जायभाये, लिंबाजी तायडे, तसलीम अली मुश्ताक अली, भानुदास लव्हाळे, गंगाधर खरात, सुभाष पवार, गैबीनंदन घुगे, शरद भोकरे, शरद नागरे, योगिता राठोड, अशोक सवडे, अशोक उगलमुगले आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच अविनाश नागरे, दत्ता सुरूषे, विलासराव आघाव, श्रीधर जायभाये, माणिकराव घुगे, दिलीप नागरे, शिवशंकर डोईफोडे, अशोक कांगणे, भानुदास दराडे, शिवाजी डिघोळे, नागेश खरात, अरुण खेडेकर, संजय ठाकरे, रामेश्वर सोनुने आदींची उपस्थिती लक्षणीय होती. सहायक संस्था निबंधक कार्यालयातील एम. पी. धुळे व पी. पी. पवार यांनी कामकाज पाहिले. तर पतसंस्थेचे व्यवस्थापक संतोष देशमुख उपस्थित होते.

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर खिंडार:महानगराध्यक्ष राजेश मिश्रांसह 15 जणांचा शिंदे सेनेत प्रवेश‎

ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला खिंडार पडले आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे महानगराध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक राजेश मिश्रांसह १५ जणांनी शिंदे सेनेत शुक्रवारी सायंकाळी प्रवेश केला. नागपुरात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा शिंदे सेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या पक्षप्रवेशाबाबत कमालिची गुप्तता पाळण्यात आली. रात्री अकरानंतर ही बातमी बाहेर आली. या पक्ष प्रवेशामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे गटात महानगराध्यक्ष पद आणि उमेदवारीसाठी रस्सीखेच होणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. पक्षप्रवेश करताच मिश्रा यांना शिंदे सेनेचे अकोला महानगराध्यक्षपद बहाल करण्यात आले आहे. परिणामी आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने पक्षात पदांवरून रस्सीखेच होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राजेश मिश्रा यांच्यासह माजी नगरसेवक गजानन चव्हाण, तरूण बगेरे यांच्यासह अन्य पदाधिकारीही शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. महानगरपालिकेचे माजी गटनेते राजेश मिश्रा यांनी शुक्रवार १२ डिसेंबर रोजी सायंकाळी शिवसेनेमध्ये उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते शिंदे प्रवेश केला. या वेळी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार मनिषा कायंदे उपस्थित होत्या. ठाकरे गटाला सोडचिठ्ठी देत शिंदे सेनेत यांनी घेतला प्रवेश राजेश मिश्रा, अनिता मिश्रा, गायत्रीदेवी मिश्रा, गजानन चव्हाण, प्रमिला गीते, राजकुमारी मिश्रा, तरुण बगेरे, नितीन मिश्रा, संजय अग्रवाल, अंकुश शिंत्रे, रुपेश ढोरे, राजेश इंगळे, मुन्ना उकर्डे, श्याम रेळे, चेतन मारवाल, योगेश गीते (प्रसिद्धी प्रमुख)

शहरात आतापर्यंत महापालिकेने शोधले सहा हजार दुबार मतदार:17 हजार मतदारांच्या घरी क्षेत्रभेटी सुरू, आयुक्तांकडून आढावा‎

दुबार मतदारांची शोध घेण्याबाबत महापालिकेला सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार शहरात दुबार मतदारांचा शोध घेण्याची मोहीम अकोला महापालिका प्रशासनाने हाती घेतली आहे. आतापर्यंत राबवण्यात आलेल्या मोहिमेत १७ हजार ७३२ दुबार मतदारांपैकी सुमारे ६ हजार २०२ दुबार मतदार असल्याचे आजपर्यंत समोर आले आहेत. मतदान केंद्र निश्चितीसाठी आढावा बैठक शुक्रवारी महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी घेतली. येत्या सोमवार, २२ डिसेंबरपर्यंत दुबार मतदारांचा शोध आणि मतदानासाठी के‌ंद्र निश्चिती करा, असे निर्देश त्यांनी दिली.मतदार यादीत घोळ, दुबार मतदार या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी राज्य निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला होता. अखेर दुबार मतदारांचा शोध घेण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका प्रशासनाला दिले. दुबार नावे शोधून त्या मतदारांकडून हमीपत्र लिहून घ्यावे, फोटो तपासावा, अशा सूचना महापालिका प्रशासनाला केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने शोध मोहीम हाती घेतली आहे. अशी माहिती अनिल बिडवे यांनी दिली. ^दुबार मतदारांचा शोध घेण्यासाठी महापालिकेचे कर्मचारी घरोघरी जात आहेत. त्यांना काही नागरिक सहकार्य करत नाहीत. दुबार नावे असताना कोणत्या एका मतदान केंद्रावर मतदान करणार असे लिहून देण्यास तयार होत नाहीत. दुबार यादीत नाव असल्याचे महापालिका कर्मचाऱ्यास अर्ज भरुन देण्यास सहकार्य न करणाऱ्या दुबार मतदारांचे छायाचित्र काढून त्याची माहिती निवडणूक आयोगास पाठवली जात आहे. नागरिकांनी मनपा कर्मचाऱ्यास या कामासाठी सहकार्य करावे.- डॉ, सुनील लहाने, आयुक्त, महापालिका अकोला शहरात महापालिका निवडणुकीसाठी ५ लाख ५० हजार मतदार संख्या असून, ९०० मतदारांसाठी एक मतदान केंद्र गृहित धरुन साधारणत: ६१० मतदान केंद्राची आवश्यकता आहे. काही ठिकाणी ९०० पेक्षा कमी मतदार असल्याने सुमारे १५ वाढीव मतदान केंद्र मिळून ६२५ मतदान केंद्रासाठी जागा निश्चिती करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. येत्या १० दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांनी दिले. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी लवकरच जाहीर होतील. दुबार मतदारांची छायाचित्र दिली निवडणूक आयोगाला प्रभागानुसार घेतला जातोय मतदारांचा शोध एका व्यक्तीचे नाव किती वेळा आणि कोणत्या प्रभागात आहे, त्यानुसार नाव, वडिलांचे नाव, लिंग आणि फोटो सारखे तर दुबार नावांचा शोध घेण्यासाठी मतदार यादीतील दुबार नावांबाबत गृहभेटी कार्यपद्धती जारी करण्यात आली आहे. गृहभेटीकरिता मनपाच्या विविध विभागातील १०० कर्मचारी, अधिकारी यांची निवडणूक विषयक कामासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. कर्मचारी गृहभेट देऊन मतदारांकडून परिशिष्ट-१ भरून घेतील. एखादा मतदार स्थळ निरीक्षणाअंती घरी उपलब्ध नसल्यास त्यांच्या घरावर सूचना चिकटवण्यात येईल. त्यामध्ये त्यांनी संबंधित झोन कार्यालयात संपर्क साधण्याबाबत आवाहन केले आहे.

बालनाट्यातून देश प्रेम अन् स्वातंत्र्याची प्रेरणा:प्रभात किड्सच्या ‘आहुती’ नाटकाने कार्यक्रमाला झाला प्रारंभ‎

जे. आर. डी. टाटा स्कूल अँड ईड्यूलॅबतर्फे आयोजित विश्वास करंडक' बाल नाट्य महोत्सवाचा प्रमिलाताई ओक हॉलमध्ये उत्साहात शुभारंभ झाला. या महोत्सव तथा स्पर्धेचे उद्घाटन मागील वर्षी पुरुष व महिला गटात उत्कृष्ट कलावंत म्हणून प्रथम पुरस्कार पटकावणारे बालकलावंत रुद्र कुकडकर, अनघा कुऱ्हे यांचे हस्ते करण्यात आले. बालनाट्यातून देश प्रेम व स्वातंत्र्याची प्रेरणा मिळाली. महोत्सवाचे प्रमुख प्रा. मधू जाधव, निमंत्रक प्रशांत गावंडे, प्रसिद्धी प्रमुख प्रदीप खाडे, सहप्रमुख प्रदीप अवचार, परीक्षक धनंजय सरदेशपांडे, यतीन माझीरे व्यासपीठावर उपस्थित होते. प्रारंभी रंगदेवता नटराज, भारतरत्न जे.आर.डी. टाटा यांच्या प्रतिमेचे पूजन व दीपप्रज्वलन करण्यात आले. टाटा स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी गणेश वंदना सादर केली. महोत्सवाचे निमंत्रक प्रशांत गावंडे यांनी प्रास्ताविक करून महोत्सवाच्या आयोजनाचा हेतू विशद केला. प्रा. मधु जाधव यांच्यासह उद्घाटक बालकलावंत रुद्र कुकडकर, अनघा कुऱ्हे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. महोत्सवाचा शुभारंभ मागील वर्षी करंडक पटकवणाऱ्या प्रभात किड्सच्या आहुती' या नाटकाने करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांच्या अत्याचारांशी सामना करीत देश प्रेम व स्वातंत्र्याची प्रेरणा नाटकाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे सादर करण्यात आली. जयश्री देशमुख लिखित व चंद्रकांत पोरे दिग्दर्शित बालनाट्यात वत्सल देहाणकर, त्रिशा राठोड, आर्यन राठोड, स्वरा अवचार, सोहम पोरे, आदित्य मंत्री, अनुज खेडकर, उत्कर्ष देशपांडे, अर्णव कुलकर्णी, सर्वेश बाठे, दर्शील काकडे, पियुष लटुरीया, स्वराज वाकोडे, सौम्या इस्थापे, परम शाह, श्रीयोग नळे या बाल कलावंतांनी उत्कृष्ट भूमिका सादर केल्या. महोत्सव यशस्वी करण्याकरिता जे.आर.डी. टाटा स्कूलच्या प्राचार्य प्रतिभा फोकमारे यांच्या सह स्नेहल गावंडे, वैशाली बोधनकर, कल्याणी दलाल, रश्मी गावंडे, रितेश महल्ले अविनाश कुलकर्णी, कांचन भोरे, आरती देशमुख, माधव जोशी,संदीप शेवलकर, अंकुश इंगळे, आदी परिश्रम घेत आहेत. आजच्या सोहळ्याचे संचलन व आभार प्रदर्शन ओजस्विनी देशमुख यांनी केले. महोत्सवाच्या शुभारंभ सोहळ्यास अशोक ढेरे, अरुण घाटोळे, अनिल कुलकर्णी, रमेश थोरात, डॉ. सुनील गजरे, सरिता ताई वाकोडे यांचे सह नाट्य क्षेत्रातील इतरही मान्यवर व नाट्य रसिक मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. विश्वास करंडकाची निघणार फेरी : बक्षीस समारंभा पूर्वी मागील वर्षीच्या स्त्री-पुरुष विजेत्यांसोबत विश्वास करंडकाची महानगरातून फेरी काढण्यात येईल. स्पर्धेच्या आयोजनाकरिता या महोत्सवाचे तथा स्पर्धेचे प्रमुख प्रा. मधु जाधव, निमंत्रक प्रशांत गावंडे, प्रसिद्धी प्रमुख प्रदीप खाडे, सहप्रमुख प्रदीप अवचार, अशोक ढेरे, निलेश गाडगे, अनिल कुलकर्णी, विष्णू निंबाळकर, प्रतिभा फोकमारे, स्नेहल गावंडे, गीताबाली उनवणे, रितेश महल्ले, संदीप शेवलकर, अंकुश इंगळे आदी परिश्रम घेत आहेत. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी विनामूल्य असून रसिकांनी ही बालनाट्ये अवश्य बघावीत व बाल कलावंतांचे कौतुक करावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. बालनाट्याचे सादरीकरण आहुती नाटकासह थोडं आमचंही ऐका' खंडेलवाल इंग्लिश स्कूल अकोला, पुकार' स्कूल ऑफ स्कॉलर अकोला, पपेट' राजेश्वर कॉन्व्हेंट अकोला, ऑपरेशन सिंदूर' वसुंधरा स्कूल अकोट, घडाभर अक्कल' जुबिली इंग्लिश स्कूल अकोला, गौरीचा प्रकाश' श्री समर्थ पब्लिक स्कूल रिधोरा, झाडा वाली झुंबी' जे.आर.डी. टाटा स्कूल अकोला, देशभक्ती' मोहरी देवी खंडेलवाल विद्यालय अकोला व वाढदिवस' जे.आर. डी. टाटा स्कूल अकोला ही १० बालनाट्य सादर करण्यात आली आहेत. परीक्षक म्हणून नाट्य क्षेत्रातील तज्ञ धनंजय सरदेशपांडे, यतीन माझीरे व गिरीश फडके हे काम बघत आहेत.

2 हजार 500 रुपये पेन्शन द्या; दिव्यांगांचा धडक मोर्चा:वॉकेथॉन ,चित्रकला, क्रिकेट, नृत्य, वकृत्व स्पर्धा, गायक आदर्श शिंदे यांचा कार्यक्रम

दिव्यांगांना शासन निर्णयनुसार पेन्शन २ हजार ५०० रुपये देण्यात यावे तसेच विलंब करणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी दिव्यांगांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. या वेळी प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. दिव्यांग बांधवांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शासनही दिव्यांगांसाठी अनेक योजना राबवते. मात्र लालफित शाहीच्या कारभाराचा फटका दिव्यांगान बसत आहे. पेंशनसह अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याने १२ डिसेंबर रोजी दिव्यांगांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषणा दिल्या. या वेळी जिल्हाध्यक्ष मोईन अली, सचिव प्रकाश सरतवार आदी होते. प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीची नोंद व त्याची सर्व अनुषांगिक माहिती संकलित करण्यासाठी यापूर्वी ग्रामीण भागात दिव्यांग सर्व्हेक्षण करण्यात आले. ग्रामीण भागात िदव्यांग सर्वेक्षणासाठी ८१७ गावांमधील २ लाख ३० हजार ४५४ घरांना भेटी देण्यात आल्या होत्या. सर्व्हेक्षणासाठी ११०० आशा सेविकांची मदत घेण्यात आली. ४१ हजार घरांमध्ये ४५ हजार १०६ िदव्यांग व्यक्तींची नोंद झाली आहे. अकोला ८४०३, अकोट ८५९६, बाळापूर ७३३७, मूर्तिजापूर ७०३८, पातूर ४३५९, तेल्हारा ६६४१, बार्शिटाकळी ३४६२ तालुकानिहाय संख्या; आतापर्यंत ८ दिव्यांग लाभार्थ्यांनाच दिले कर्ज दिव्यांगांना कर्जासाठी बँकाही सहकार्य मिळत नाही अनेक कारणे पुढे करत बँकांकडून दिव्यांगांना कर्ज देण्यास नकार देण्यात येत असल्याचे यापूर्वी दिसून आले होते. स्वयंरोजगार प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के एवढी रक्कम अनुदान व ८० टक्के एवढी रक्कम बँकेकडून कर्जरुपात देण्यात येते. मात्र २०२४-२५ या वर्षात जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाअंतर्गत २९ मंजूर प्रस्तावांपैकी बँकेकडून केवळ ८ दिव्यांग लाभार्थ्यांना कर्ज देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली होती. दिव्यांगांना स्वयंरोजगाराची सुविधा उपलब्ध करून द्यावे. स्थैर्यासाठी मदत करावी. प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेने केलेल्या या आहेत मागण्या {स्थानिक आमदार निधीतून दिव्यांग सहाय्यासाठी ३० लाखांपर्यंत खर्चाचे निर्देश द्यावेत {निराधार योजनेसाठी २५ वर्षांची अट रद्द आहे. तसेच निराधार दिव्यांग योजनेसाठीची उत्पन्न मर्यादा ५० हजारांवरून १ लाख करण्यात यावी. {दिव्यांग पेन्शन शासन निर्णयानुसार दीड हजारांवरुन अडीच हजार करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही अनेकांना दीड हजार रुपयेच मिळत आहेत. त्यामुळे पेंशन २ हजार ५०० रुपये देण्यात यावी.

सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवासाठी राष्ट्रभक्त रवाना:शिवकालीन शस्त्रप्रदर्शन आणि वन्दे मातरम्‌''च्या 150 वर्षांची गौरवगाथेची आहे परंपरा‎

भारताला विश्वकल्याणकारी सनातन राष्ट्र म्हणून उभे करण्याच्या उदात्त ध्येयाने सेव्ह कल्चर सेव्ह भारत फाउंडेशन आणि सनातन संस्था यांच्या वतीने १३ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत नवी दिल्ली येथील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या भारत मंडपम्‌मध्ये भव्य सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. अकोल्यातील राष्ट्रभक्त रवाना झाले आहेत. ​दोन दिवसीय चालणाऱ्या राष्ट्रीय महोत्सवात देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेले गंभीर धोके (जसे की दहशतवाद, लव्ह जिहाद आणि नॅरेटिव्ह वॉर) तसेच विश्वकल्याणकारी सनातन संस्कृतीचे महत्त्व या ज्वलंत विषयांवर राष्ट्रीय स्तरावर मंथन होणार आहे. ​या राष्ट्रजागृतीच्या महत्त्वपूर्ण कार्यात सहभागी होण्यासाठी अकोला जिल्ह्यातील विविध हिंदुत्ववादी संघटनांचे १२ धर्मप्रेमींचे शिष्टमंडळ दिल्लीसाठी रवाना झाले आहे. महोत्सवात प.पू. स्वामी गोविंददेवगिरी महाराज, केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन (काशी-मथुरा मुक्तीसाठी कार्यरत), भारताचे माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत, संरक्षण तज्ञ मान्यवर यावेळी मार्गदर्शन करतील, असे प्रतिभा जडी यांनी कळवले आहे. ^या ऐतिहासिक महोत्सवामुळे देशभरातील आध्यात्मिक आणि हिंदुत्ववादी संघटनांना एकत्र येऊन कार्याला सकारात्मक दिशा मिळेल. हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने आम्ही आशा करतो की, हा समन्वय मजबूत होईल.- उदय जी. महाजन (हिंदू राष्ट्र समन्वय समिती, संयोजक) ‘वन्दे मातरम्‌’ गौरवगाथेचे १५० वर्षे महत्त्वाचे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या सहकार्याने आयोजित या प्रदर्शनात १००० जणांचे समूहगायन तसेच ‘वन्दे मातरम्‌’चा उगम, संघर्ष आणि राष्ट्रीय महत्त्वावर आधारित माहितीपट (चलचित्र-प्रक्षेपण) प्रमुख आकर्षण असेल. हिंदुत्ववादी संघटनांची मोट दिल्लीतील हा शंखनाद महोत्सव हा केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर देशाच्या सनातन मूल्यांची पुनर्स्थापना करणारा आणि हिंदुत्वाची सामूहिक ऊर्जा दाखवणारा एक महत्त्वाचा क्षण आहे. अकोलावासियांनी या महोत्सवाचा ऑनलाइन पद्धतीने लाभ घ्यावा. - संजय ठाकूर, हिंदुत्ववादी उद्योजक महोत्सवातील आकर्षणे महोत्सवातील दोन विशेष आकर्षणे राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेणारी आहेत. येथे ​दुर्मिळ शिवकालीन शस्त्रप्रदर्शन राहणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची आठवण करून देणारे मराठा साम्राज्याच्या काळातील सुमारे २५० ऐतिहासिक शस्त्रे येथे प्रदर्शित होतील. शिष्टमंडळात या मान्यवरांचा समावेश ​दिल्लीला रवाना झालेल्या शिष्टमंडळात खालील प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे. यात राजू मंजुळकर (विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष), उदय महा (अखिल ब्राह्मण महासंघ अध्यक्ष), नंदकिशोर मेहरे, धनंजय मेहसरे, संजय ठाकूर, प्रीती संजय ठाकूर, राम पांडे (सर्व हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती), प्रशांत पाटील आणि आचार्य रत्नदीप गणोजे (विश्व हिंदू व्यापार संघ अध्यक्ष) आदींचा समावेश आहे.

रेल्वे उड्डाण पुलासाठी महारेलचे मार्गदर्शन घ्यावे- सीएम:मनपा मुख्यालयाच्या इमारतीसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश, पीएम मित्रा पार्कला दर कमी करा‎

शहरातील राजकमल रेल्वे उड्डाणपुलाची मर्यादा संपली आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढली आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महारेलकडून पुलाच्या मजबूत पुनर्बांधणीसाठी मार्गदर्शन घ्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शुक्रवारी नागपूर विधान भवन येथे महानगरपालिकेच्या विविध प्रश्नांवर आढावा बैठक झाली. शहरात माहिती तंत्रज्ञान पार्क विकसित करण्यासाठी स्थानिकांचा प्रतिसाद पाहून रोजगारक्षम प्रकल्प उभारावेत. अमृत योजनेअंतर्गत जलशुद्धीकरण केंद्र, जलवाहिन्या आणि पाणी टाकीचे काम तातडीने पूर्ण करावे. हनुमानगढी हे धार्मिक व पर्यटनस्थळ विकसित होत आहे. याठिकाणी स्थानिक बांधकाम साहित्य वापरावे. प्रकल्पांना टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जाईल. महापालिका मुख्यालयासाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले. पीएम मित्रा पार्क अंतर्गत नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीने जमिनीचे दर कमी करावेत. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेतून निधीची तरतूद करावी. छत्री तलाव पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होत आहे. येथे सुविधा निर्माण करण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे. यासाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेचा निधी वापरावा. शहरातील भूमिगत गटारांची संख्या वाढवावी. सध्या केवळ २० टक्के भागातच गटारे आहेत. स्वच्छता आणि आरोग्यासाठी गटार योजना तातडीने पूर्ण करावी. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदारखोडके, सुलभा खोडके, रवी राणा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल हे हजर होते. ऐतिहासिक नेहरू मैदान कायम ठेवण्याचे निर्देश शहरातील विकासकामे करताना नेहरू मैदान कायम ठेवण्यात यावे. शहरातील श्री अंबादेवी व श्री एकविरादेवी मंदीर परिसर वर्दळीचा आहे. या ठिकाणी भाविकांची गर्दी लक्षात घेता, प्रस्तावित विकासकाम पूर्ण करताना पहिले प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून रस्ते व नाले, सांडपाणी व्यवस्थापन, मंदीरा लगतची दुकाने, भाविकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा, वाहन पार्किंग व्यवस्था आदी बाबी लक्षात घेऊन प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

एचआयव्हीच्या जनजागृतीसाठी निघाली सायकल रॅली:अडथड्यावर मात करू; जागतिक एड्स दिन घोषवाक्य‎

जागतिक एचआयव्ही माह साजरा केल्या जात आहे. त्याच कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. सकाळी जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे सदर रॅलीची सुरुवात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.दिलीप सौंदळे यांनी रॅलीला हिरवी झेंडी दाखवून सुरुवात करण्यात आली. यावेळी डॉ. दिलीप सौंदळे यांनी सहभागी तसेच आयोजकांचे अभिनंदन केले . यावेळी आपल्या मार्गदर्शन पर भाषणात बोलताना डॉ. सौंदळे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील एचआयव्ही जनजागृती कार्यक्रमाचे कौतुक केले. युवकांनी जनजागृती मध्ये सहभाग नोंदवून अजून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. तसेच सर्वांच्या सहभागाने जनजागृती करावी. त्यानुसार एचआईव्ही निर्मूलनाचे उद्धीष्ट साध्य करू शकतो. असे ते म्हणाले. दरम्यान काश्मीर ते कन्याकुमारी सायकलिंगने अंतर पूर्ण केल्याबद्दल नितीन अंभारे तसेच वानखडे यांचा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी सत्कार केला. यावेळी अमरावती जिल्हा सायकलिंग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष कळमकर, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे, पियुष क्षीरसागर, श्रीराम देशपांडे, अमिता देशपांडे, कविता धुर्वे, नितीन बोराळकर, जया शिरभाते, वैभव दलाल, आशिष गावंडे, राजू महाजन, नरेंद्र कुराळकर, राजू देशमुख, पवन राणावत, सुभाष गुप्ता, संजय सपाटे, महेश गावंडे, सचिन सरोदे, सायकलस्वार आणि एचआईव्ही कार्यक्रमात कार्यरत शासकीय तथा अशासकीय संस्था चे अधिकारी कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवून एचआईव्ही जनजागृती व देशभक्तीपर घोषणा दिल्या. ही रॅली रेल्वे कॉटन मार्केट, जयस्तंभ, राजकमल, श्याम चौक, जयस्तंभ चौक, कॉटन मार्केट चौक, इर्विन चौक येथे मार्गस्थ होऊन जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे कर्मचारी व अधिकारी यांच्या उपस्थितिमध्ये समारोप झाला. यावेळी मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे संचालन अजय खेडकर, प्रमोद मिसाळ, ब्रिजेश दळवी यांनी तर आभार अजय साखरे, यांनी केले. रॅली यशस्वी करण्यासाठी दामोदर गायकवाड, परमेश्वर मेश्राम, प्रमोद मिसाळ, ब्राम्हआनंद सावरकर, सुरज भोयर, प्रवीण म्हसाळ, वृषाली घडेकर, प्रिती हांडे आगरकर, देवश्री राणे, आरती इंगळे,अमित बेलसरे, अजय खेडकर, इरफान काझी, अमोल मोरे, चंद्रकांत हिरोडे, नितीन बेदरकर, जयश्री किर्डक, किशोर पाथरे, प्रमोद कळमकर, प्रवीण कळसकर, अजय वरठे, योगेश पानांझाडे, अक्षय गोहाड, सुजाता गायकवाड, इत्यादी लोकांनी परिश्रम घेतले.

कोट्यवधींचा खर्च करूनही मेळघाटात कुपोषणाची परिस्थिती अद्यापही जैसे थे:आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विभागाने एकत्रित कामाची गरज‎

राज्यातील कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये बालमृत्यू , मातामृत्यू रोखण्यासाठी व हे जिल्हे कुपोषण मुक्त करण्यासाठी शासनाच्या वतीने कोट्यावधींचा निधी खर्च करूनही कुपोषणाची समस्या जैसे थे आहे. जिल्ह्यातील मेळघाटात तर कुपोषणाचा वाढता आलेख चिंतेची बाब असून तेथे कार्यरत यंत्रणा कुचकामी ठरताना दिसत आहे. शासनानेही याबाबत चिंता व्यक्त केली असली तरी मेळघाटात जो काही अनागोंदी कारभार सुरु आहे, याला आळा बसण्यासाठी शासनाने लक्ष घालण्याची नितांत गरज असून आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग तसेच आदिवासी विभागाने संयुक्त बैठक घेऊन उपाययोजना राबविण्याची सुचना वजामागणी आमदार संजय खोडके यांनी केली आहे. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेच्या कामकाजामध्ये कुपोषण निर्मूलनाच्या संदर्भातील चर्चेमध्ये आ. संजय खोडके यांनी सहभागी होऊन मेळघाटमधील कुपोषण तसेच बालमृत्यू व मातामृत्यू संदर्भातील विदारक परिस्थिती संदर्भात शासनाचे लक्ष वेधले. आ. संजय खोडके म्हणाले कि, राज्यात वर्ष २०२० पासून बालमृत्यू ८४ हजार ३०४ एवढे झाले. गर्भामध्ये मृत्यू ७० हजार ४५४ तसेच माता मृत्यू ६,५७४ झाले आहेत. तसेच मेळघाटात यावर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर महिन्याच्या कालावधीमध्ये ९७ बालमृत्यू, गर्भातील मृत्यू ३० तसेच मातामृत्यू ३ झाले आहेत. यामागचे कारण त्यांना पोषण आहार व आरोग्याच्या योग्य सुविधा मिळत नसल्याने हे प्रमाण वाढत जात असल्याचे सांगून आ. संजय खोडके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. मेळघाटात काही ‘एनजीओ’ काम करतात, किंवा पोषण आहार पुरवठ्याच्या बाबतीत ज्या काही एजन्सीज काम करतात. त्यांच्या कामात देखील प्रचंड अनागोंदी सुरु असल्याचे चित्र असून हि व्यवस्था कधी बदलविणार ? असा प्रश्न सुद्धा त्यांनी उपस्थित केला. मेळघाटातील कुपोषणमुक्तीसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग तसेच आदिवासी विकास विभाग यांनी खऱ्या अर्थाने एकत्रितपणे प्रभावी काम करण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाने सर्व यंत्रणांची संयुक्त बैठक लावून कुपोषण मुक्ती संदर्भात ठोस पाऊले उचलण्याची नितांत गरज असल्याचे आ. संजय खोडके यांनी अधिवेशनात म्हटले आहे. आयपीएस दोरजे समितीच्या अहवालाचा अंमल गरजेचा मेळघाटात कुपोषण निर्मुलनासाठी शासनाने आतापर्यंत अनेक समित्या नेमल्या. यातच आयपीएस दोरजे यांची एक समिती होती, त्या समितीने अभ्यास करून एक हजार पानांचा अहवाल दिला होता. त्या अहवालाची अंमलबजावणी जर आज खऱ्या अर्थाने झाली असती तर आपण बऱ्यापैकी कुपोषणावर मात करू शकलो असतो. मेळघाटातील आरोग्याच्या समस्येचे एक कारण अंधश्रद्धा हे सुद्धा आहे. तेथील अनेक लोकं आजही रुग्णालयांकडे न जातात त्या भागातील एखाद्या जाणकाराकडून किंवा त्याच्या सल्ल्याने उपचार घेतात. त्यामुळे अश्या प्रकारांना आळा बसणेही आवश्यक असून याबाबत प्रभावी जनजागृती करून अंधश्रद्धा निर्मूलन करण्याची सुचना सुद्धा आ. संजय खोडके यांनी केली.

मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात:कोकणाच्या दिशेने भरधाव वेगात जाणारी कार मागून एका कंटेनरवर आदळली, दोघांचा मृत्यू

मुंबई-गोवा महामार्गावर आज सकाळी भीषण अपघाताची घटना घडली असून या दुर्घटनेत दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मुंबईकडून कोकणाच्या दिशेने भरधाव वेगात जाणारी कार मागून एका कंटेनरवर आदळल्याने हा भीषण अपघात झाला. अपघात इतका तीव्र होता की कारचा अक्षरशः चुराडा झाला असून अपघाताचे धक्कादायक फोटो समोर आले आहेत. ही दुर्घटना सकाळच्या सुमारास मुंबई-गोवा महामार्गावरील कोलाडजवळील पुई गावाच्या हद्दीत घडली. अपघातग्रस्त वाहन हुंडई कंपनीची ‘ऑरा’ कार असल्याची माहिती मिळाली आहे. कार कंटेनरच्या मागील भागावर जोरात आदळल्याने वाहनाचा पुढील भाग पूर्णपणे चिरडला गेला. या अपघातात कारमधील दोघांनी जागेवरच प्राण सोडले, तर काही प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस, महामार्ग पोलिस आणि मदत पथक घटनास्थळी दाखल झाले. कारमध्ये अडकलेल्या एका जखमी व्यक्तीला हायड्रॉलिक कटरच्या सहाय्याने बाहेर काढण्यात आले. जखमींना तातडीने कोलाड येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या बचावकार्यामध्ये सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेचे रेस्क्यू पायलटही सहभागी झाले होते. त्यांनी घटनास्थळी पोहोचून अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यास मदत केली. अपघाताचे स्वरूप पाहता वेगावर नियंत्रण नसणे किंवा कंटेनर अचानक थांबल्याने ही धडक बसली असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, अपघाताचे नेमके कारण तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, मुंबई–गोवा महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे पुन्हा एकदा सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून मृतांच्या नातेवाइकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून मृतांची ओळख पटवण्याचे कामही सुरू आहे.

पीआर कार्डचे प्रस्तावासह नागरिक भूमी अभिलेख कार्यालयावर धडकले:मालकी हक्क मिळेना, प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याची महेंद्र काॅलनीवासीयांची मागणी‎

अमरावती मौजे तारखेडा येथील शेत सर्व्हे २२/१/२२/२/२३/२ मध्ये राहणाऱ्या महेंद्र कॉलनीसह अन्य भागातील नागरिकांच्या पीआर कार्डची प्रकरणे भूमिअभिलेख कार्यालयाने निकाली काढली नसल्याने त्यांना आपल्या मूळ मालमत्तमेचा मालकी हक्क मिळण्यास विलंब लागत आहे. या संदर्भात वारंवार निवेदन देऊनही भूमीअभिलेख कार्यालयामार्फत दिरंगाई होत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ता निलेश वडे यांच्या नेतृत्वात महेंद्र कॉलनी भागातील बहुसंख्य नागरिक भूमी अभिलेख कार्यालयावर धडकले. यावेळी नागरिकांनी आपले पीआर कार्ड बाबतचे प्रस्ताव उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांना सादर केले. मौजे तारखेडा येथील नागरिकांना पीआर कार्ड वाटपाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून त्यांना भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत सर्वे करून सनद वाटप करण्यात आली. त्यानुसार त्यांनी चालान सुद्धा भरलेले आहेत. परंतु, खरेदी नुसार फेरफार न झाल्याने पीआर कार्ड वाटपास विलंब लागत आहे. म्हणूनच महेंद्र कॉलनी भागातील जमिनीच्या मूळ मालकांना त्यांच्या खरेदीनुसार फेरफार करण्यात यावे व पीआर कार्ड उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी निलेश वडे यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, अमरावती यांचे कडे निवेदनाद्वारे केली आहे. संबंधित कार्यालयाकडून पीआर कार्ड मिळण्यासाठी नागरिकांनी आपली मूळ प्रकरणेही सादर केलीत.यावेळी सारिका नीलेश वडे, अविनाश पारडे, बंडू निंभोरकर, रोशन भांबुरकर नारायण अंबाडकर, सुभाष इंगोले, त्रंबक गाठे, बाळासाहेब अनिलकर, उषा अनिलकर, मीना चिंचमलातपुरे, मुरलीधर बाहेकर, संजय मुंजाळे, भाऊ गावनेर, विलास गावनेर, मारोतराव खैरकर, रमेश कोंडे, भीम रेवस्कर , किसन मोरे, बालमुकुंद श्रीवास, आशा नांदेडकर, विश्वनाथ बागडे, आनंद बागडे, सुनीता चव्हाण, संगीता राऊत, विजय अंबाडकर, नामदेव सरोदे, शीला भाकरे यांच्यासह महेंद्र कॉलनी, खरैय्या नगर, लक्ष्मीनगर, सरस्वती नगर भागातील नागरिक सहभागी झाले होते. भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांना निवेदन देताना महेंद्र कॉलनीवासी

वृद्धांसाठी स्मार्ट काठी, रुग्णवाहीकांसाठी उपकरण:अचलपूर तालुक्यातील 53 व्या बाल विज्ञान प्रदर्शनित 125 शाळांचा सहभाग‎

पंचायत समिती शिक्षण विभाग, तालुका विज्ञान अध्यापक मंडळ, मुख्याध्यापक संघ आणि सेक्रेड हार्ट इंग्लिश स्कूलच्या संयुक्त विद्यमाने ११ व १२ डिसेंबर रोजी दोन दिवसीय ५३ वे बाल विज्ञान तालुका प्रदर्शन उत्साहात पार पडले.वृद्धांसाठी स्मार्ट काठी, रुग्णवाहीकांसाठी स्वयंचलित रस्ता मोकळा करणारे उपकरण, अशी विविध उपकरणे तयार करून चिमुकल्यांनी शास्त्रीय जिज्ञासा जागवत विविध नावीन्यपूर्ण उपकरणांचे सादरीकरण करून उपस्थितांचे मन जिंकले.या प्रदर्शनात तालुक्यातील प्राथमिक ७६ व माध्यमिक ४९ शाळांचा सहभाग होता. शाश्वत शेतीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानापर्यंतचे प्रयोग तसेच कचरा व्यवस्थापन, हरित ऊर्जा, जलसंवर्धन, नवनवीन तंत्रज्ञान, आरोग्य व स्वच्छता यांसंबंधी उपक्रमांनी प्रदर्शनाला विशेष उजाळा मिळाला. याशिवाय प्रश्नमंजुषा स्पर्धेत प्राथमिक १३ व माध्यमिक १५ विद्यार्थी, तर निबंध स्पर्धेत प्राथमिक १७ व माध्यमिक १६ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. दोन्ही गटातील ६ शिक्षकांनीही प्रयोग प्रदर्शनात सहभाग घेतला.कार्यक्रमाला मान्यवरांची उपस्थितीप्रदर्शनाचे अध्यक्षस्थानी गटविकास अधिकारी सुधीर अरबट होते. उद्‌घाटक म्हणून मुख्याधिकारी धीरजकुमार गोहाड उपस्थित होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जीवन भिलावेकर, नंदकिशोर खरात, आशिष किटुकले, फादर रमशीन जे.ए., नंदकिशोर गावंडे, विनायक ताथोड, विस्तार अधिकारी राम चौधरी, प्रेमलाल भिलावेकर, अर्चना रहाटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.विद्यार्थ्यांचे नावीन्यपूर्ण प्रयोग प्रभावीजनता हायस्कूल परसापूर - शिक्षक पी.पी. माहुलकर यांच्या मार्गदर्शनात प्रथमेश सुरत्ने व मयंक खनवे यांनी ट्राफिकमध्ये रुग्णवाहिकेला अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी प्रभावी तंत्र विकसित केले. आदर्श विद्यालय भूगांव शिक्षक पी. एम. नवलकर यांच्या मार्गदर्शनात अमित गवई व स्वराज भागवतकर यांनी स्थलांतरित दवाखाना हा उपयुक्त प्रयोग सादर केला, जो आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्यसेवेसाठी उपयोगी ठरू शकतो..नॅशनल हारूकूल, अचलपूर शिक्षक अजित कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनात आयुष भोंडे व सक्षम तट्टे यांनी बहुउपयोगी काठी तयार केली. ही काठी नेत्रहीन व वृद्धांसाठी उपयुक्त असून औषध घेण्याची सुचना, लोकेशन माहिती व सुरक्षाव्यवस्था देते. प्रदर्शनाचे यशस्वी आयोजन नंदकिशोर गावंडे, नितीन रसे, विनायक ताथोड, अजित कोल्हे, नारायण इंगळे, संदीप रावेकर, शारदा नवलकर, गोकुळ चारथळ, तृप्ती बिजवे, सारिका वाठ, मनिषा येऊतकर, सुधीर जाणे, माधवी कोकाटे यांनी केले होते. बाल वैज्ञानिकांचे कल्पकता बघून सर्वच दंग बाल वैज्ञानिकांनी अगदी शेतीपासून ते विविध ठिकाणी उपयोगात येणारी स्मार्ट उपकरणे तयार करून त्यांची उपयोगिता प्रदर्शनात दाखवली. त्याचप्रमाणे काहींनी रस्ता मोकळा करणारे यंत्र तयार करून दाखवले. ही उपकरणे व प्रयोग बघताना पालक, प्रेक्षक, विद्यार्थी दंग झाले होते.

दिव्यांग बांधवांसाठी आमदार, खासदार निधीचा वापर करा

दिव्यांग बांधवांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. यासाठी शासनाने विविध योजना राबविल्या आहे. मात्र अनेक दिव्यांग बांधवांपर्यंत त्या योजना पोहोचत नाही, अथवा त्याचा लाभ मिळत नाही. शासनाच्या निर्णयानुसार स्थानिक आमदार खासदारांच्या निधीतून दिव्यांगांचा विकास करण्यात यावा. या मागणीला घेऊन शुक्रवारी प्रहार जनशक्ती पक्षांतर्गत अपंग क्रांती दलाच्या नेतृत्वात दिव्यांग बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी तत्काळ नियमाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनातून करण्यात आली आहे. शहरासह जिल्ह्यात अनेक दिव्यांग बांधव आहेत. ज्यांना उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दिव्यांगांचा विकास व्हावा. यासाठी शासनाने विविध योजना आखल्या. मात्र, त्या योजना दिव्यांगांपर्यंत पोहोचत नाही. असा आरोप यावेळी दिव्यांग बांधवांनी केला आहे. दिव्यांगांच्या मागण्या शासन स्तरावर अजूनही प्रलंबित आहे. यामध्ये शासन निर्णयानुसार आमदार व खासदार निधी दिव्यांगासाठी नियमितपणे दरवर्षी खर्च करावा, शासन निर्णयानुसार दिव्यांगासाठी असलेल्या पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, आमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा व तालुका समित्या स्थापन कराव्या. तसेच सर्व दिव्यांगांना एक समान रु. २५०० मासिक पेन्शन लागू करून शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. जिल्हा नियोजन निधीतील १ टक्का रक्कम दिव्यांग विकासासाठी वापरावी. शासकिय जागा व घरकूल उपलब्ध करुन द्यावे. जिल्हा स्तरावर दिव्यांग भवनाची मागणी करावी. दिव्यांग संबंधित शासकिय कार्यालयाचे ठिकाणी रॅम्प व लिफ्टची व्यवस्था करावी व दिव्यांग संबंधीत कार्यालय तळ मजल्याच्या स्तरावर करावे. अशा विविध मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. यावेळी चंदू खेडकर, श्याम राजपूत, रितेश शर्मा, राजेश कडू, प्रवीण तायडे, अंजली देशमुख, सोमेश्वर जाधव, जितेश भालेराव, छाया मदारी, अतुल चिडाम, उमेश शिंगाडे, लता तिडके यांच्यासह अन्य बांधव उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांची जात वैधता फाइल गहाळ:माहिती अधिकारात प्रकार उघड, चौकशीची मागणी

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री तथा पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची मूळ फाइल जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघड झाली. यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून ओबीसी संघटनांनी याची उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अर्जदार मृणाल ढोले पाटील यांनी ५ नोव्हेंबररोजी माहिती अधिकारात मोहोळ यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणातील संपूर्ण नोंदीची मागणी केली होती. त्यास उत्तर देताना जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने स्पष्ट केले की, “सदर प्रकरणाची मूळ फाईल उपलब्ध नाही. त्यामुळे तपास अहवाल, निर्णय प्रक्रिया किंवा इतर कोणतीही माहिती देणे शक्य नाही.”

ऊस दरवाढीचा वणवा पेटला, शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष‎:दराबाबत साखर कारखानदारांची चुप्पी; आज आंदोलनात राजू शेट्टी, रविकांत तुपकर, बच्चू कडू होणार सहभागी‎

प्रतिनिधी | अकलूज ऊस दरासाठी शेतकरी संघटनांनी श्रीपूर येथील कर्मयोगी श्री पांडुरंग साखर कारखान्यात शोले स्टाईल आंदोलन केले. दुपारी १२ वाजल्यापासून रात्रीपर्यंत आंदोलक गव्हाणीत बसून होते. तरी देखील पांडुरंग कारखान्याने आपली ऊस दराबाबतची भूमिका ठाम ठेवली. रात्री आठ वाजता कारखाना प्रशासनाने पहिला हप्ता ३ हजार देण्याचे जाहीर केल्यानंतर आंदोलन स्थगित झाले. ऊस दरा संदर्भात पंढरपूर येथे सुरू असलेल्या उपोषण व आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , रयत शेतकरी संघटना, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना आदींनी एकत्रितपणे पांडुरंग कारखान्यावर आंदोलन सुरू केले. दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास आंदोलक उसाच्या गव्हाणीत ठाण मांडून बसल्याने कारखान्यास गाळप बंद करावे लागले. या आंदोलनामध्ये स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी बागल, श्री विठ्ठलचे संचालक सचिन पाटील, माळशिरस तालुका अध्यक्ष अजित बोरकर, ॲड . दीपक पवार, दीपक भोसले, राहुल बिडवे आदी आंदोलक नेते उपस्थित होते. ^स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख माजी खा. राजू शेट्टी, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस दर आंदोलनात सामील होण्याची घोषणा केली. यामुळे अखेर पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे प्रशासन नमले आणि उसाला पहिली उचल ३ हजार रुपये प्रतिटन देण्याची घोषणा केली. राजू शेट्टी, माजी खासदार (स्वाभिमानी संघटनेचे प्रमुख) सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस दराचा विषय संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही पोहोचला असून शून्य प्रहरामध्ये सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली. सोलापूर जिल्ह्याबाहेरील साखर कारखाने ३२०० ते ३५०० प्रति टन दर जाहीर करत असताना, सोलापूर जिल्ह्यातील कारखाने केवळ २८०० प्रति टन दर देत आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, उसाला पहिला हफ्ता किमान ३५०० प्रति टन मिळावा, गाईच्या दुधाला ५०, तर म्हशीच्या दुधाला ८० प्रति लिटर दर मिळावा, अशी मागणी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केली. प्रतिनिधी | पंढरपूर सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस गाळप हंगाम अतिशय जोमात सुरू आहे, मात्र ऊसाला मागील वर्षी दिलेल्या दराच्या पुढे एकही साखर कारखानदार जाताना दिसत नाही त्यामुळे जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. ३५०० रुपये प्रति टन भाव देण्याची मागणी करीत वाखरी येथे शेतकरी संघटनेचे चार कार्यकर्ते उपोषणाला बसल्यानंतर ऊस दर आंदोलनाचा वणवा भडकू लागला आहे. गुरुवारी सीताराम साखर कारखाना बंद पडल्यानंतर रात्री अज्ञात आंदोलकांनी चार ट्रॅक्टरच्या ट्रेलरची चाके फोडली तर शुक्रवारी दिवसभर पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याच्या गव्हाणीत आंदोलकांनी उड्या मारून गाळप बंद पाडले आहे. दरम्यान, ऊस दराची कोंडी कोण फोडणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर अनेक साखर कारखानदारांनी ३ हजार ते ३५०० रुपये ऊस दर देण्याची घोषणा केली, आणि प्रति टन ३ हजार रुपये अनेक कारखानदारांनी दिले. यंदा मात्र सहकार शिरोमणी साखर कारखान्याचा अपवाद वगळता एकही कारखानदार २८७५ रुपयांवर पहिली उचल द्यायला तयार नाही. हे दिसून येताच पंढरपूर तालुक्यात ऊस दर आंदोलनाचा वणवा भडकला आहे. समाधान फाटे, बाळासाहेब जगदाळे, राहुल पवार आणि गणेश लामकाने हे चार कार्यकर्ते पाच दिवसापासून वाखरी पालखी तळावर उपोषणाला बसले आहेत. आंदोलकांची प्रकृती खालावली आहे, दोघांवर उपचार करण्यात येत आहेत. पाच दिवसानंतरही साखर कारखानदार ऊस दरावर एक अवाक्षर बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झालेले आहेत. सर्वच साखर कारखानदारांनी संगनमत केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गुरुवारी वाखरी येथे उग्र स्वरूपात रास्ता रोको झाला, त्यानंतर सीताराम शुगर्स चे गाळप बंद पाडले गेले. गुरुवारी रात्री भांडीशेगाव येथे ऊस वाहतूक करणारे दोन ट्रॅक्टर अडवून चार ही ट्रेलरचे आणि ट्रॅक्टरचे सर्व तयार फोडून टाकण्यात आले. वाखरी येथील पालखी तळावर पाच दिवसापासून उपोषण करीत असलेल्या आंदोलकांनी शुक्रवारी रात्री आरोग्य तपासणीसाठी आलेल्या वैद्यकीय पथकाला तपासणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला. गुरुवारी रात्री ट्रॅक्टरचे टायर्स फोडले आणि पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे गाळप बंद पाडल्याचा परिणाम तालुक्यातील ऊस तोडणी वाहतुकीवर झाल्याचे दिसून आले. आंदोलन प्रभावी असलेल्या वाखरी, भांडीशेगाव, भाळवणी भागातून ऊस वाहतूक जवळपास ठप्प झाल्याचे दिसत आहे. आज विठ्ठल सहकारी आणि विजय शुगर्सवर आंदोलन, शनिवारी रात्री वाखरी पालखी तळावर आंदोलक एकत्र आले होते, यावेळी शनिवारी विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना आणि करकंब येथील विजय शुगर्स या साखर कारखान्यावर आंदोलन होणार आहे. यासाठी आग्या मोहोळासारखे सर्व शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी आंदोलकांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. शनिवारी श्री विठ्ठल सहकारी आजी विठ्ठलराव शिंदे (युनिट २, करकंब ) येथे शेतकरी आंदोलन करणार आहेत. आंदोलक गव्हाणीत बसले असताना पंढरपूर तालुक्यातील सरकोली येथील बाहुबली सावळे या युवकाने कारखान्याच्या ऊस उचलण्याच्या क्रेनवर चढून आंदोलन करायला सुरुवात केली. यावेळी मोठा अनर्थ होण्याचा संभव असतानाच कारखान्याच्या सुरक्षारक्षकांनी बाहुबली सावळे यास अतिशय जोखमीने सुरक्षित खाली उतरवले. शोले स्टाईलने झालेल्या या आंदोलनामुळे काही काळ सर्वजण चिंताग्रस्त झाले होते. उपचार घेण्यास आंदोलकांचा नकार या साखर कारखान्यांनी उसाला पहिली उचल १) विठ्ठलराव शिंदे सहकारी, निमगाव २८५० रुपये २) कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग सहकारी, श्रीपुर २८५५ रुपये ३) श्री विठ्ठल सहकारी, वेणुनगर २८७५ रुपये ४) सहकार शिरोमणी, भाळवणी ३०५० ५) सीताराम शुगर्स, खर्डी २८०० रुपये ६) आष्टी शुगर्स, २८०० रुपये ^आमच्या कारखान्याच्या १७ हजार सभासदांना आमचे ऊसदराचे धोरण मान्य आहे .शेतकरी संघटनांनी सहकार्याची भूमिका ठेवली पाहिजे .सर्वोच्च दराची पांडुरंगाची परंपरा यंदाही कायम राहील .आजच्या आंदोलनात आमचा एकही सभासद सहभागी नव्हता . कैलास खुळे, उपाध्यक्ष, कर्मयोगी पांडुरंग साखर कारखाना. ऊस दर मागणीसाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याची प्रशासनाची सूचना डावलून गुरुवारी १२ रोजी सकाळी १० वाजून ३८ मिनिटापासून ते ११ वाजून ३५ मिनिटापर्यंत वाखरी चौकात पंढरपूर ते पुणे जाणारे रोड, पंढरपूर ते सातारा जाणारे रोडवर रास्ता रोको आंदोलन केले होते. या प्रकरणी विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष भगीरथ भालके, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी बागल, सचिन पाटील, संग्राम गायकवाड, निवास नागणे, दीपक पवार, दीपक भोसले यांच्यासह इतर दहा ते अकरा जणाविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात 2.5 लाख घरात स्मार्ट मीटर:आणखी 5.20 लाखांचे उद्दिष्ट बाकी, पारदर्शक सेवा, विजेची नासाडी आणि तांत्रिक तोटे कमी होणार‎

जिल्ह्यातील वीज वितरण व्यवस्थेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची मजबूत जोड मिळत आहे. स्मार्ट मीटर प्रकल्पाचा वेग लक्षणीय वाढला आहे. आतापर्यंत तब्बल अडीच लाख घरांमध्ये स्मार्ट मीटर जोडणी झाली आहे. उर्वरित टप्प्यात ५.२० लाख मीटर जोडण्यासाठी वीज वितरण कंपनी सज्ज आहे. सोलापूर राज्यातील ‘फुली स्मार्ट मीटर कव्हरेज’ प्राप्त करणाऱ्या अग्रगण्य जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट होणार आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना प्रत्यक्ष वापरावर आधारित अचूक, रिअल-टाईम बिलिंग मिळणार आहे. पारंपरिक मॅन्युअल मीटर रीडिंगची प्रक्रिया इतिहास जमा होणार आहे. कंपनीने उपलब्ध केलेल्या मोबाइल अॅपद्वारे ग्राहकांना दर, युनिट्स, वापर नमुने, संभाव्य बिल आणि इतर तांत्रिक माहिती स्वतः तपासण्याची सुविधा मिळणार आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढून नियमित वीज वापराचे नियोजनही अधिक सुलभ होणार आहे . दीर्घकाळापासून वीज वितरणात भेडसावत असलेली वीज चोरी, तांत्रिक तोटे यासारख्या समस्यांवर स्मार्ट मीटर प्रणाली प्रभावी उपाय ठरणार असल्याचा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. स्मार्ट मीटर हा ग्राहक सेवेची नवी क्रांती स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना अंदाजपत्रक बिलांना पूर्णविराम मिळणार असून बिलिंगमधील पारदर्शकता व अचूकता शंभर टक्के सुनिश्चित होणार आहे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी कोणतेही कागदपत्र, अर्ज किंवा कार्यालयीन प्रक्रिया आवश्यक नसून जुन्या कार्यरत मीटरच्या ठिकाणी थेट स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहे. स्मार्ट मीटर हे भविष्यातील घराचे तंत्रज्ञान आहे; ग्राहकांनी संधी मिळताच ही सुविधा घ्यावी. -सिकंदर मुल्ला, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण कंपनी सोलापूर ग्राहकांच्या तक्रारींचे डिजिटल आणि जलद निराकरण हे या प्रणालीचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य. मीटर डेटा तात्काळ उपलब्ध होणार असल्याने गोंधळ, चुकीचे बिलिंग किंवा तांत्रिक दोषांचे निदान वेगाने होऊ शकणार आहे. जिल्ह्याचा पायाभूत विद्युत विकास ‘स्मार्ट सिटी’ संकल्पनेला पूरक असा आहे. आधुनिक बदल, नागरिकांच्या दैनंदिन वीज व्यवहारात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता येईल, असा विश्वास वीज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

वारी परिवाराने दिला, मनोरुग्ण आजीला हक्काचा निवारा:मंगळवेढा नगरपरिषद, पोलिसांची रितसर परवानगी घेऊन मनगाव येथील माऊली सेवा प्रतिष्ठान येथे पोहोचवले‎

मंगळवेढ्यात गेली ४ महिने मनोरुग्ण झालेली ६५ वर्षे वयाची महिला बेघर असल्याने रस्त्यावर अन्नपाण्यावाचून असाहाय्य अवस्थेत जगणाऱ्या आजीला वारी परिवाराने माऊली सेवा प्रतिष्ठानमध्ये दाखल करून हक्काचा निवारा दिला आहे. मनोरुग्ण असल्याने कधी विवस्त्र, कधी अस्ताव्यस्थ पडलेली चौकात दिसायची. वयोवृद्ध महिला मंगळवेढ्यातील रस्त्यावर पडून असल्याने आणि त्यात एक महिला असल्याने ते पाहनेही मानवतेची विटंबना वाटावी, अशी पाहणाऱ्यांसही सहन न होणारी गोष्ट होती. आशा परिस्थितीत तिची व्यवस्था कोण करणार, हा प्रश्न होता. तिची अवस्था पोटात अन्न नाही, शारीरिक विधीचे भान नाही, सर्व देह घाणीने माखलेला, कुणी जवळ जायलाच काय पाहायलाही धजावत नव्हतं. तिथे तिला सहारा देणे आणि मदत करणे ही दूरची बाब होती. जीव घेण्या थंडीत उघड्यावर दिवसरात्र मरणयातना सोसत पडून राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. या गोष्टीकडे मंगळवेढ्यातील सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या वारी परिवारातील तरुणांच्या संवेदनशील अंतःकरणाने विचार केला. या प्रश्नावर मार्ग काढत असताना अहिल्यानगर जिल्ह्यातील देहरे येतील घर आणि मन हरवलेल्या माणसांचे मनगाव आठवले तिथे दाखल करण्याविषयी माहिती घेतली. त्या बेघर आजीस तिथे आश्रय मिळून चांगला निवारा व औषध उपचारासह अतिशय सुसज्ज व्यवस्था होऊ शकते, हे समजल्यावर तिथे नेण्यासंदर्भात तयारी केली. नगरपालिकेची आणि पोलिस स्टेशनची रितसर परवानगी घेऊन शुक्रवार दि. १२ डिसेंबर रोजी अॅम्ब्युलन्सची सोय करून डॉ. सुचिता धामणे आणि डॉ. राजेंद्र धामणे चालवत असलेल्या मनगाव येथे पोहोचवण्यात आले. निराधार मनोरुग्ण महिलांसाठी ही संस्था कार्यरत आहे. इथे अशा मनोरुग्ण महिलांना सर्व सुविधांसह सोय केली जाते. मंगळवेढ्यात निराधार पशुवत पडलेल्या या महिलेस तिथे दाखल केले. व्हिलचेअरवर बसवून पुढील उपचारासाठी नेताना पहिले तेव्हा नेणाऱ्या तरुणांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचा चैतन्यदाई उजेड उजळून आला. एका निराधार जीवाला रस्त्यावरून राजप्रसादाच्या सिंहासनावर बसल्यासारखी ती आश्रयाला पोहोचवल्याचे समाधान झळकू लागले. यावेळी रवींद्र सातपुते, रमेश टाकणे, रणजित चेळेकर, इंद्रजीत घुले, सोमनाथ भगरे आदी उपस्थित होते. यावेळी मंगळवेढा पोलिस स्टेशन, मंगळवेढा नगरपरिषद, संजीवनी हॉस्पिटल यांचे विशेष सहकार्य लाभले. ^मंगळवेढ्यातील रस्त्यावर कडाक्याच्या थंडीत कुडकुडत झोपणाऱ्या मनोरुग्ण बेघर आणि निराधार झालेल्या आजीला उर्वरित आयुष्य तरी आनंदाने जगता यावे. आणि खरा देव दगडात नसून माणसात आहे. या विचारातून वारी परिवार या सामाजिक संस्थेच्या वतीने डॉ. धामणे यांच्या अहिल्यानगर येथील माऊली सेवा प्रतिष्ठान मनगाव येथे दाखल करून सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. त्यांना हक्काचा निवारा देऊन आधार दिला आहे. प्रा.विनायक कलुबर्मे, वारी परिवार आजीला हक्काचा निवारा देऊन आधार दिला

माढा तालुक्यातील 11,235 लाभार्थींना पंतप्रधान आवास योजनेचा मिळाला लाभ:पीएम आवास योजनेचा लाभ घेण्यात जिल्ह्यात माढा तालुका चौथ्या क्रमांकावर‎

केंद्र सरकारने देशातील ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरामध्ये राहणाऱ्या सर्व सामान्य नागरिकांना पक्क घर बांधून देण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागा करीता १ एप्रिल २०१६ रोजी पंतप्रधान आवास योजनेची स्थापना केली. सदरील योजनेत कोणतेही वशिलेबाजी शिफारस नसल्यामुळे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी आघाडीवर असल्यामुळे योजनेचा मुख्य उद्देश साध्य होत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावी राबवण्यात सोलापूर जिल्ह्यामधील माढा तालुका चौथ्या क्रमांकावर असून अन्य आवास योजना देखील गतिमान होण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली होण्याची गरज आहे. पंतप्रधान आवास योजना केंद्र सरकारची ऑनलाइन प्रणालीची प्रभावी योजना असून वशिले शिफारसपासून मुक्त असल्यामुळे लाभार्थीच्या आवडीची योजना बनली आहे. माढा तालुक्यामध्ये १०८ ग्रामपंचायत असून ११ हजार २३५ लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजना आवास योजना मंजूर झाली आहे. तसेच राज्य शासना कडून ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी मोदी आवास योजना प्रभावी राबवल्या जातात. त्याप्रमाणे मागास घटकांसाठी रमाई आवास योजना,एन.टी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना इतर घटकातील नागरिकांसाठी यशवंतराव चव्हाण वसाहत योजना आणि भटक्या प्रवर्गातील नागरिकांसाठी शबरी आवास योजना देखील नागरिकांना समजण्यासाठी प्रसार होऊन गरजेचे आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचा पहिला हप्ता ९ हजार ६०३ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाला असून दुसरा हप्ता ३ हजार ९०९ जणांच्या खात्यावर पोहचला आहे. सदर योजनेचे १३४ कोटी ८२ लाख रुपये जमा झालेत. तसेच मोदी आवास योजनेचे ८८२ लाभार्थी असून ८७२ लाभार्थ्यांना पहिला आणि ७६८ जणांना दुसरा हप्ता पोचला आहे. तर २७३ लाभार्थी पेंडिंग असून सदर योजनेचे एकूण १० कोटी ५८ लाख रुपये आहेत. रमाई आवास योजना अनुसूचित जाती जमातीसाठी असून २०० लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले असून पहिला हप्ता फक्त ३ नागरिकांच्या खात्यावर जमा आहेत. तर दुसऱ्या त्याचं फीडिंग सुरु आहेत. रमाई आवास योजनेसाठी २ कोटी ४० लाख वितरित केले आहेत. अहिल्यादेवी होळकर आवास योजनेची १२२ जणांना मंजुरी मिळाली असून ४९ जणांना पहिला हप्ता मिळाला आहे. ९१ जणांबाबत प्रोसेस सुरु असून एकूण १ कोटी ४६ लाख खात्यावर जमा झाले आहेत. सर्वात कमी लाभार्थी असणारी शबरी आवास योजना असून तालुक्यामध्ये केवळ दोघांनाच पहिला हप्ता वितरित करण्यात आलेला आहे. सर्व आवास योजना गति मिळण्यासाठी तसेच लाभार्थ्यांना अनुदान तात्काळ देण्यासाठी शासनाने चालू महिन्यापासून अद्यावत स्पर्श प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे केंद्र राज्य सरकारचे उद्दिष्ट फास्ट पूर्ण होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले आहे. सहा महिन्यात घरकुलांचे काम पूर्ण ^केंद्र व राज्य शासनाकडून मोठ्या संख्येने घरकुल उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. घरकुल मंजूर लाभार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन ६ महिन्यात घरकुल पूर्ण करून यापुढील उद्दिष्ट मिळण्यासाठी सहकार्य करावे. महेश सुळे, गट विकास अधिकारी प.स.समिती