वेतनवाढीसाठी परिचारिकेकडे शरीरसुखाची मागणी:मुलचेरा तालुका आरोग्य अधिकारी अखेर निलंबित, आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतर कारवाई

वेतनवाढ रोखून धरत कंत्राटी परिचारिकेकडे शरीरसुखाची मागणी करणाऱ्या मुलचेरा येथील तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. डॉ. विनोद म्हशाखेत्री असे या निलंबित अधिकाऱ्याचे नाव असून, त्यांच्या सततच्या जाचाला कंटाळून पीडित परिचारिकेने विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हे तातडीचे आदेश काढले आहेत. मुलचेरा तालुक्यातील एका उपकेंद्रात कार्यरत असलेल्या 45 वर्षीय कंत्राटी परिचारिकेची वेतनवाढ वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या डॉ. म्हशाखेत्री यांनी रोखून धरली होती. ही वेतनवाढ मंजूर करण्यासाठी त्यांनी परिचारिकेकडे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटद्वारे कथितरित्या अश्लील आणि त्रासदायक मागण्या करत शरीरसुखाची मागणी केली. या सततच्या मानसिक छळाला कंटाळून आणि मानसिकदृष्ट्या खचून जाऊन परिचारिकेने विष प्राशन करत जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला. सध्या त्यांच्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. शासनाकडून तातडीने दखल रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या पीडितेच्या जबाबावरून पोलिसांनी सोमवारी रात्री उशिरा डॉ. विनोद म्हशाखेत्री यांच्या विरोधात 'झिरो एफआयआर' नोंदवला. या गंभीर गुन्ह्याची नोंद होताच आरोग्य यंत्रणेत खळबळ उडाली. या प्रकरणाची माहिती आणि अहवाल शासनस्तरावर पाठवण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्य विभागाने डॉ. म्हशाखेत्री यांच्या तात्काळ निलंबनाचा आदेश जारी केला. विभागीय चौकशीचे आदेश याविषयी माहिती देताना गडचिरोलीचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे म्हणाले, या प्रकरणातील एफआयआर आणि प्राथमिक चौकशी अहवालाची प्रत आम्ही शासनाकडे पाठवली होती. शासनस्तरावर याची तातडीने दखल घेऊन डॉ. विनोद म्हशाखेत्री यांना निलंबित करण्यात आले आहे. डॉ. म्हशाखेत्री यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे निश्चित करण्यात आले आहे, असेही डॉ. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

लातुरात को ब्रँडेड आयुष्मान कार्ड निर्मिती मोहीम

लातूर : प्रतिनिधी लातूर शहरामध्ये दि. ९ ते ३० डिसेंबरदरम्यान आयुष्मान कार्ड निर्मिती करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे. लातूर शहर महानगरपालिकेतील आरोग्य केंद्र, सीएससी सेंटर तसेच रास्त भाव दुकान या ठिकाणी केवायसी केली जाणार आहे. तसेच लागलीच आयुष्मान कार्डची निर्मितीदेखील केली जाणार आहे. आरोग्य संरक्षण अधिक प्रभावी व सुकर करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने आयुष्मान […] The post लातुरात को ब्रँडेड आयुष्मान कार्ड निर्मिती मोहीम appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत २४ बालकांवर होणार हृदय शस्त्रक्रिया 

लातूर : प्रतिनिधी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्यातील अंगणवाडी आणि शासकीय, निमशासकीय शाळांमधील ० ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांची व विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये -हदयदोष आढळलेल्या २४ बालकांवर पुणे येथील विविध नामांकित रुग्णालयांमध्ये मोफत शस्त्रक्रिया केली जाणार असून यासाठी ही बालके रवाना झाली. यानिमित्ताने जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी […] The post राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत २४ बालकांवर होणार हृदय शस्त्रक्रिया appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

जिल्हास्तरीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्राचार्य डॉ. नागोराव कुंभार

लातूर : प्रतिनिधी श्री अनंतपाळ नवयुवक वाचनालय, शिरूर अनंतपाळ यांच्या पुढाकारातून आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई यांच्या अनुदानातून होत असलेल्या जिल्हा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्राचार्य डॉ. नागोराव कुंभार यांची एकमताने निवड करण्यात आली. महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अनुदानातून प्रत्येक जिल्ह्याला एक मराठी साहित्य संमेलन या वर्षीपासून होत आहे. लातूर जिल्ह्यात […] The post जिल्हास्तरीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्राचार्य डॉ. नागोराव कुंभार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

वडार जमातीला नाकारली कामगार योजना 

लातूर : प्रतिनिधी बांधकाम कामगारांच्या हितास्तव शासनामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात्. कौशल्य विकास वृद्धी कामगार प्रशिक्षण योजना संदर्भात रितसर निवेदन देऊन, मागणी करूनही लातूर कामगार कार्यालयाच्या वतीने शहरी आणि ग्रामीण भागातील वडार जमातीला ही योजना नाकारली यातून लातूर कामगार आयुक्तांचा कर्तव्यपराडमुखता तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त यांचा खोडसाळपणा दिसून येतो. यामुळे लातूर जिल्ह्याचे सहाय्यक कामगार […] The post वडार जमातीला नाकारली कामगार योजना appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

शिक्षणमहर्षी धुमाळ यांना नवभारत ग्लोबल अवॉर्ड

निलंगा : प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील शैक्षणिक, सामाजिक आणि ग्रामीण क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणा-या पंडितराव धुमाळ यांना प्रतिष्ठेचा नवभारत ग्लोबल एक्सेलन्स अवॉर्ड २०२५ पुरस्काराने अलमाटी, कझाकिस्तान येथे सन्मानित करण्यात आले. नवभारत/नवराष्ट्रच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या आंतरराष्ट्रीय समिट व अवार्ड सोहळ्यामध्ये विविध देशांतील समाजकारण, शिक्षण, कला, वैद्यकीय आणि उद्योजकता क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणा-या दिग्गजांचा सन्मान करण्यात आला. […] The post शिक्षणमहर्षी धुमाळ यांना नवभारत ग्लोबल अवॉर्ड appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

१० टन गोमांस घेऊन जाणारा ट्रक नळेगाव-उदगीर रोडवर जप्त

चाकूर : प्रतिनिधी तालुक्यातील नळेगाव उदगीर रोडवरील टोलनाक्याजवळ दहा टन कत्तल केलेले गोवंश मास घेऊन जाणारा एक ट्रक पोलिसांनी मंगळवारी सकाळी सव्वा दहा वाजता पकडला. पोलिसांनी चार जणांविरुद्ध गुन्हा दखल केला असून दोघांना ताब्यात घेतले आहे. नदीम खान मोहम्मद रा.नाईकवाडापूर संगमनेर जि.अहिल्यानगर आणि फारुख कसम शेख रा.कसम यासीन शेख चाळ के.ए.रोड जरी मारी कुर्ला, वेस्ट […] The post १० टन गोमांस घेऊन जाणारा ट्रक नळेगाव-उदगीर रोडवर जप्त appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

घोडबंदर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी वन विभागाचा अडसर दूर करा:एकनाथ शिंदेंचे अधिकाऱ्यांना आदेश, गायमुख ते फाऊंटन रस्ता रुंदीकरणाला गती देण्याचे निर्देश

ठाणे आणि मिरा-भाईंदरकरांसाठी डोकेदुखी बनलेल्या घोडबंदर मार्गावरील, विशेषतः गायमुख ते फाऊंटन हॉटेल दरम्यानच्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कंबर कसली आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी अत्यावश्यक असलेला वन विभागाचा 'ना हरकत दाखला' तातडीने मिळवण्यासाठी ठाणे आणि मिरा-भाईंदर महानगरपालिकांनी एक विशेष समन्वय अधिकारी नेमून प्रकल्पाला गती द्यावी, असे सक्त निर्देश शिंदे यांनी दिले आहेत. विधिमंडळात आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह संबंधित विभागांचे सचिव आणि दोन्ही महापालिकांचे आयुक्त उपस्थित होते. ठाणेकरांसाठी महत्त्वाचा असलेला घोडबंदर ते फाऊंटन हॉटेल आणि फाऊंटन हॉटेल ते गायमुख हा रस्ता वाहतुकीसाठी अत्यंत धोकादायक बनला आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची आणि काँक्रिटीकरणाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ठाणे आणि मिरा-भाईंदर महानगरपालिकांनी यापूर्वीच आपले प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर केले आहेत. मात्र, वन विभागाने या प्रस्तावांमध्ये काही तांत्रिक त्रुटी काढल्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या गंभीर समस्येची दखल घेत, दोन्ही महापालिकांना या त्रुटी दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी दोन्ही पालिकांच्या वतीने एक सक्षम समन्वय अधिकारी नेमावा, जो वन विभागाशी सतत संपर्कात राहून या त्रुटी वेळेत दूर करेल आणि आवश्यक त्या परवानग्या मिळवून देईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही यावेळी वाहतूक कोंडीच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत, प्रत्येक विभागाने आपापल्या प्रलंबित प्रस्तावांची स्थिती, अडचणी आणि पुढील कार्यवाहीबाबत तातडीने पावले उचलावीत, अशी सूचना केली. एकनाथ शिंदे यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले दरम्यान, घोडबंदर रस्त्याचे काम रखडण्यामागे एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक यांच्यातील कथित राजकीय वाद असल्याच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे. शिंदेंचा वन विभागाला सज्जड दम काही दिवसांपूर्वीच याच रस्त्याच्या कामावरून एकनाथ शिंदे यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. गायमुख घाटातील रस्ता दुरुस्त करताना तो सिमेंट काँक्रिटचा न करता डांबरी का केला, असा जाब त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विचारला होता. त्यावर, वन विभाग सिमेंट काँक्रिटीकरणासाठी परवानगी देत नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. यावर संतापलेल्या शिंदे यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सज्जड दम देत, लोकांच्या जिवापेक्षा तुम्ही मोठे नाही. या ठिकाणी अपघात झाल्यास तुमच्यावर गुन्हा नोंदवू, असा इशारा दिला होता.

अमरावती रेल्वे स्टेशन स्थलांतराला 'विरा' समितीचा विरोध:आज राजकमल चौकात धरणे आंदोलन

अमरावती रेल्वे स्टेशनच्या प्रस्तावित स्थलांतराविरोधात विदर्भ राज्य आंदोलन समिती आणि समविचारी संघटनांनी आज, गुरुवारी, ११ डिसेंबर रोजी राजकमल चौकात धरणे आंदोलन केले. सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत हे आंदोलन करण्यात आले. समितीचे पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. पृथ्वीराजसिंह राजपूत आणि महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रंजनाताई मामर्डे यांनी या आंदोलनाची घोषणा केली. या स्थलांतरामागे भूमाफियांनी रचलेले मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या षडयंत्राचाच एक भाग म्हणून आधी राजकमल आणि जयस्तंभ चौकातून रेल्वे स्टेशन चौक व हमालपुऱ्याकडे जाणारा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. आता थेट मॉडेल रेल्वे स्टेशनच स्थलांतरित करण्याची भाषा केली जात आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे. यामागे काही लोकप्रतिनिधी आणि शहरातील भूमाफियांचा हात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. डॉ. राजपूत यांच्या मते, अमरावतीचे रेल्वे स्टेशन केवळ एक इमारत नसून, ते शहराचा इतिहास, संस्कृती, लोकव्यवहार, अर्थकारण, सामाजिक आणि शैक्षणिक जीवन तसेच दळणवळणाशी घट्ट जोडलेले आहे. याचे स्थलांतरण म्हणजे केवळ लोखंडी रुळ हलवणे नव्हे, तर शहराच्या ओळखीवर आणि नागरिकांच्या हक्कांवर गंभीर परिणाम करणारा हा एक प्रहार आहे. लोकांचा आवाज न ऐकता किंवा शहराच्या हिताचा विचार न करता केले जाणारे स्थलांतर हे लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान ठरेल, असेही समितीने म्हटले आहे. सार्वजनिक सुविधा, शहर नियोजन आणि गुंतवणूक हे सर्व नागरिकांचे हक्काचे विषय आहेत. अशा मोठ्या बदलांसाठी योग्य सर्वेक्षण, नागरिकांचा सल्ला आणि सार्वजनिक चर्चा आवश्यक आहे. गुप्तपणे, भूमाफियांसोबत हातमिळवणी करून गैरमार्गाने केलेले बदल शहराच्या हितासाठी धोकादायक ठरतात आणि भविष्यात गंभीर अडचणी निर्माण करू शकतात, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र आगरकर, कोअर कमिटी सदस्य प्रा. प्रकाश लढ्ढा, सरलाताई सपकाळ, डॉ. पद्मा राजपूत, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष सुषमा मुळे, शहर अध्यक्ष रियाज खान, महानगर अध्यक्ष डॉ. विजय कुबडे, समन्वयक सतीश प्रेमलवार, संघटक पांडुरंग बिजवे आदी उपस्थित होते. या आंदोलनात राष्ट्र सेवा दल, संविधान संवाद समिती, आम्ही भारतीय जनसंस्कृतिक चळवळ, जाणीव प्रतिष्ठान, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, टीचर्स डेमोक्रॅटिक फ्रंट, संभाजी ब्रिगेड, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हज् असोसिएशन, समाजवादी शिक्षण हक्क सभा, शिक्षक भारती, राणी दुर्गावती बहुउद्देशीय संस्था, बहुजन संघर्ष समिती, प्रगतिशील लेखक संघ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विचार मंच, आसरा संघटना, आयटक, आम्ही भारतीय महिला समिती, ह्युमन फाऊंडेशन, पदवीधर बेरोजगार संघटना यासह अनेक संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

मतमोजणीचा क्रम निश्चित:आधी नगरसेवक, सर्वात शेवटी नगराध्यक्षांच्या निकालाची घोषणा होणार

आगामी २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या १० नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायतींच्या मतमोजणीचा क्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यानुसार, आधी नगरसेवकांची मते मोजली जातील आणि त्यानंतर नगराध्यक्षांच्या मतांची मोजणी होईल. त्यामुळे, संबंधित नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमधील नगरसेवक पदाचे निकाल जाहीर झाल्यानंतरच सर्वात शेवटी नगराध्यक्षांच्या निकालाची घोषणा केली जाईल. नगराध्यक्षांच्या तुलनेत नगरसेवकांचा मतदारसंघ लहान असतो. नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारांना शहरातील सर्व मतदारांनी मतदान केले आहे, तर नगरसेवकांसाठी केवळ त्या-त्या प्रभागातील मतदारांनीच मतदान केले आहे. यामुळे नगरसेवकांची मतमोजणी लवकर पूर्ण होईल. नगराध्यक्षांचा निकाल लावण्यासाठी त्यांना प्रत्येक प्रभागात मिळालेल्या मतांची एकत्रित बेरीज करावी लागणार आहे. जिल्ह्यात अंजनगाव सुर्जी नगरपालिका वगळता दर्यापूर, अचलपूर, चिखलदरा, चांदूर बाजार, मोर्शी, वरुड, शेंदुरजना घाट, चांदूर रेल्वे आणि धामणगाव रेल्वे या नऊ नगरपालिकांसाठी तसेच धारणी व नांदगाव खंडेश्वर या दोन नगरपंचायतींसाठी गेल्या २ डिसेंबर रोजी मतदान पार पडले. जिल्ह्यात सरासरी ६८.३८ टक्के मतदान झाले होते. जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक नगरपालिका व नगरपंचायतीची मतमोजणी त्या-त्या शहराच्या मुख्यालयी ठेवली आहे. काही ठिकाणी ती तहसील कार्यालयात, तर काही ठिकाणी नगरपालिका सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. नांदगाव खंडेश्वरची मतमोजणी तेथील शासकीय आयटीआयमध्ये, तर अचलपूरची कल्याण मंडपम या खासगी जागेत होणार आहे. सर्व ठिकाणची मतमोजणी सकाळी १० वाजता सुरू केली जाईल. नगरसेवकांचे सर्व निकाल जाहीर झाल्यानंतरच नगराध्यक्षपदाचा अंतिम निकाल घोषित होईल. दरम्यान, ज्या शहरांमध्ये निवडणूक दोन टप्प्यांत झाली आहे, तेथील काही मतदारांना दुसऱ्यांदा मतदान करावे लागणार आहे. अशा मतदारांच्या कोणत्या बोटाला शाई लावावी, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, अशा मतदारांच्या डाव्या हाताच्या मधल्या बोटाला शाई लावावी. यापूर्वी २ डिसेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत या मतदारांनी एका नगरसेवकासाठी आणि नगराध्यक्षासाठी मतदान केले होते. आता उर्वरित एका नगरसेवकासाठी २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार असल्याने, त्यावेळी त्यांच्या डाव्या हाताच्या मधल्या बोटाला शाई लावली जाईल.

खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांची 'रिसर्च-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह'ची मागणी:वैद्यकीय उपकरणांच्या संशोधनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी

भाजपचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी देशातील मेड-टेक क्षेत्रात संशोधनाला गती देण्यासाठी 'रिसर्च-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह' (आरएलआय) धोरण तातडीने लागू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यांनी संसदेत हा महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. डॉ. बोंडे यांच्या मते, भारत सध्या आरोग्य क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण परिवर्तनाच्या टप्प्यावर आहे आणि उच्च दर्जाच्या, परवडणाऱ्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानाची गरज झपाट्याने वाढत आहे. उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनेमुळे (पीएलआय) उत्पादनाला मदत झाली असली तरी, भारत आजही ७० टक्क्यांहून अधिक उच्चस्तरीय वैद्यकीय उपकरणे आयात करतो. संशोधन, डिझाइन, क्लिनिकल व्हॅलिडेशन आणि पेटंट्सच्या क्षेत्रात मोठ्या उणिवा दिसून येतात, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. सन २०२३ मध्ये जाहीर केलेल्या 'राष्ट्रीय फार्मा-मेडटेक आर अँड डी धोरणा'नुसार, देशात नावीन्यपूर्ण संशोधन वाढवण्यासाठी लक्ष केंद्रित सहाय्याची आवश्यकता आहे. आरएलआय मॉडेलद्वारे प्रोटोटाइपपासून ते नियामक मान्यतेपर्यंत संशोधनाच्या सर्व टप्प्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते. यामध्ये तंत्रज्ञान सिद्धता पातळी (टीआरएल) आधारित टप्प्याटप्प्याने अनुदान, भारतात सह-निधीत क्लिनिकल ट्रायल्स आणि पेटंट रॉयल्टीवरील करसवलतीचा समावेश करता येईल, असे डॉ. बोंडे यांनी सुचवले. डॉ. बोंडे यांनी सांगितले की, सेमीकंडक्टर, ईव्ही आणि फार्मा क्षेत्रात अशा आर अँड डी आधारित प्रोत्साहन योजनांनी यश मिळवले आहे. अमेरिका आणि सिंगापूरसारख्या देशांमध्येही अशा धोरणांमुळे वेगाने प्रगती साधली आहे. भारतातील मेड-टेक बाजारपेठ २०२३ मधील १२ अब्ज डॉलरवरून २०३० पर्यंत ५० अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. या मागणीला सभागृहात विशेष लक्ष वेधले गेले असून, सरकारकडून यावर सकारात्मक पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

'पवार पॉवर'चे दिल्लीत दर्शन!:वाढदिवसाच्या स्नेहभोजनाला अजित पवारांसह गौतम अदानींची हजेरी; राजकीय चर्चांना उधाण

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम राजकीय नेत्यांच्या अभूतपूर्व मांदियाळीने गाजला. या कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, राजकीय मतभेद आणि पक्षातील फूट बाजूला सारत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. त्यासोबतच, प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांची हजेरीही राजकीय वर्तुळात सर्वांच्या भुवया उंचावणारी ठरली. येत्या 12 डिसेंबर रोजी शरद पवार यांचा वाढदिवस आहे. त्या दिवशी ते मुंबईत असण्याची शक्यता असल्याने दिल्लीतील '6, जनपथ' या त्यांच्या निवासस्थानी खासदारांसाठी या विशेष स्नेहभोजनाचे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील उभ्या फुटीनंतर आणि एकमेकांविरोधात लढलेल्या निवडणुकांनंतर प्रथमच दोन्ही गटांचे नेते आणि खासदार शरद पवारांच्या निवासस्थानी एकत्र दिसले. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील दोन्ही राष्ट्रवादींचे खासदार एकाच छताखाली स्नेहभोजनाचा आनंद घेतानाचे चित्र दिल्लीत पाहायला मिळाले. या स्नेहभोजनाला देशभरातील बड्या नेत्यांनी हजेरी लावली. महाविकास आघाडीच्या सर्व खासदारांसोबतच मोदी सरकारमधील रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपचे काही खासदार, तसेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ, मनीष तिवारी यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते. त्यातच उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या उपस्थितीने कार्यक्रमाची चर्चा अधिकच रंगली. शरद पवारांचे शेवटचे हिवाळी अधिवेशन? शरद पवार हे एरवी राज्यसभेचा कार्यकाळ संपणाऱ्या खासदारांसाठी किंवा महाराष्ट्रातील खासदारांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन करण्याची परंपरा जपतात. मात्र, यावेळी खुद्द शरद पवार यांचाच राज्यसभेचा कार्यकाळ येत्या जून महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील हे त्यांचे शेवटचे हिवाळी अधिवेशन ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित हे स्नेहभोजन महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. दरम्यान, पवारांनी मनात आणल्यास महाविकास आघाडी आणि अजित पवार गटाच्या पाठिंब्यावर ते पुन्हा सहज राज्यसभेवर निवडून येऊ शकतात, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काका-पुतण्यांच्या वाढलेल्या भेटीगाठी आणि काही स्थानिक निवडणुकांमधील दोन्ही राष्ट्रवादींची युती पाहता, दोन्ही गट पुन्हा जवळ येत असल्याच्या चर्चांना या स्नेहभोजनामुळे अधिकच बळ मिळाले आहे.

आम्ही जबाबदार नाही; लुथरा बंधुंचा जामीन अर्ज फेटाळला

नवी दिल्ली : गोव्यातील प्रसिद्ध बर्च बाय रोमियो लेन नाईटक्लबमध्ये रविवारी मध्यरात्री झालेल्या भीषण आगीत २५ जण मृत्यूमुखी पडल्यानंतर, देश सोडून पळून गेलेले क्लबचे मालक सौरभ लूथरा आणि गौरव लूथरा यांनी अटक टाळण्यासाठी दिल्लीतील कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यांनी कोर्टात आम्ही या घटनेचे बळी आहोत असे सांगत अटकपूर्व जामीन मिळवण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे या […] The post आम्ही जबाबदार नाही; लुथरा बंधुंचा जामीन अर्ज फेटाळला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

बंडू, लक्ष्मी आणि सोनाली आंदेकरला निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा

पुणे : नातू आयुष कोमकर खूनप्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेला कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर, त्याची भावजय माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि माजी नगसेवक वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकरला पुणे महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष मकोका न्यायालयाने आरोपीना निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली आहे. निवडणूक लढविणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाच्या […] The post बंडू, लक्ष्मी आणि सोनाली आंदेकरला निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर 15 डिसेंबरला अमरावतीत बैठक:आदिवासी विकास आयुक्तांच्या निर्देशानुसार 'एटीसी' कार्यालयात चर्चा

नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनावर धडकलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. किमान आधारभूत किमतीनुसार (एमएसपी) मका पिकाची खरेदी आणि मेळघाटातील इतर समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी १५ डिसेंबर रोजी अमरावती येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयात (एटीसी) ही चर्चा होणार आहे. बुधवारी सकाळी आंदोलनकर्ते नागपुरात दाखल होताच, यशवंत स्टेडियम येथे आदिवासी विकास विभागाच्या उच्चाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त आयुषी आणि नाशिक आयुक्तालयातील उपायुक्त संतोष ठुबे यांनी आंदोलनकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा केली. त्यांच्या निवेदनातील सर्व मुद्दे जाणून घेण्यात आले. या चर्चेनंतर, संबंधित खात्याच्या सचिवांच्या सल्ल्याने अमरावती येथील बैठक निश्चित करण्यात आली. क्षयरोग रुग्णालयामागील एटीसी कार्यालयात सकाळी ११ वाजता ही बैठक सुरू होईल. आदिवासी विकास आयुक्तांनी विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आणि आंदोलनकर्त्यांच्या मुद्द्यांवर योग्य तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलनकर्त्यांमध्ये लवादा वन, दहेंद्री, बुटीदा, चौराकुंड, धरमडोह, काळविट, जामली आर, पाचडोंगरी, पायविहीर, एकताई, रुईफाटा यासह अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. एमएसपी २४०० रुपये प्रतिक्विंटल असतानाही अचलपूर व चिखलदरा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसह खुल्या बाजारात मका केवळ ११०० ते १४०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केला जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. शासनाने मेळघाटात सुरू केलेली सरकारी खरेदी केंद्रे कुचकामी ठरली असून, तेथे नोंदणी होत नाही आणि नोंदणीनंतरही मका खरेदी केला जात नाही, असेही आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, शिक्षण आणि आरोग्याच्या प्रश्नांकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले असून, मेळघाटातील काही विद्यार्थ्यांची नागपूर येथील महाविद्यालयांमध्ये अडकलेली शैक्षणिक कागदपत्रे परत मिळवून देण्याची मागणीही केली आहे. या आंदोलनासाठी मेळघाटातील शेतकऱ्यांनी दोन दिवस पदयात्रा केली. पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे यांच्या उपस्थितीत परतवाडा येथील विश्रामगृहासमोरून सोमवारी सकाळी या पदयात्रेला सुरुवात झाली. ही पदयात्रा आसेगाव येथे पोहोचली. मंगळवारी सकाळी सर्वजण नागपूरकडे निघाले. दुपारी वलगाव येथील गाडगेबाबा समाधीस्थळी थांबल्यानंतर प्रशासनाने त्यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयात बोलावले होते. परंतु, कोणताही तोडगा निघाला नाही. अखेरीस, आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्यांचे पुढारी ॲड. बंड्या साने यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना नागपूर येथे येण्याची विनंती केली. त्यानुसार, ते रेल्वे व बसने नागपुरात पोहोचले.

सीईओ संजीता महापात्र तळेगाव शाळेत, विद्यार्थ्यांशी साधला संवाद:'गप्पा विथ सीईओ' उपक्रमातून करिअर मार्गदर्शन

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र यांनी बुधवारी तळेगाव दशासर येथील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेला भेट दिली. 'गप्पा विथ सीईओ' या उपक्रमांतर्गत त्यांनी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत त्यांची शैक्षणिक प्रगती, आवडीनिवडी जाणून घेतल्या आणि करिअरबद्दल मार्गदर्शन केले. तसेच, शाळेच्या गुणवत्तावृद्धीबाबतही चर्चा करण्यात आली. यापूर्वीही सीईओ संजीता महापात्र यांनी धारणी आणि चांदूर रेल्वे येथील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवला होता. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे, त्यांचे प्रश्न समजून घेणे आणि शिक्षणात नाविन्यपूर्ण बदलांची ओळख करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. आजच्या भेटीत विद्यार्थ्यांनी त्यांना शिक्षण, क्रीडा, करिअर, स्पर्धा परीक्षा, वाचनाची आवड, इंटरनेटचा योग्य उपयोग आणि जीवन कौशल्यांबाबत उत्स्फूर्त प्रश्न विचारले. सीईओ महापात्र यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन करून मेहनत, प्रामाणिकपणा आणि शिस्त या गुणांचे महत्त्व पटवून दिले. त्यांनी शाळेतील सुविधा, वर्गखोल्यांची स्थिती, स्वच्छता, पोषण आहार, डिजिटल शिक्षण आणि वाचनालयाची उपलब्धता याबाबत पाहणी केली. आवश्यक त्या सूचनाही शाळा प्रशासनास दिल्या. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षकांनी नवकल्पनात्मक पद्धतींचा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी मुख्याध्यापक प्रकाश राठोड, शिक्षकवर्ग तसेच मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते.

एफआयआरमध्ये पार्थ पवारचे नाव का नाही?

मुंबई : प्रतिनिधी पुणे शहरातील मुंढवा भागातील ४० एकर जमीन घोटाळ््या प्रकरणी दाखल एफआयआरमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मुलाचे नाव का नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. त्यामुळे आता गेल्या महिनाभरापासून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि राजकीय विरोधकांकडून राज्य सरकार तसेच पोलिसांना जो प्रश्न विचारला जात होता, तोच प्रश्न आता चक्क उच्च न्यायालयाने […] The post एफआयआरमध्ये पार्थ पवारचे नाव का नाही? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

'कोण होतास तू, काय झालास तू?':संसदेतील अमित शहांचा व्हिडिओ शेअर करत मुख्यमंत्र्यांचा उद्धव ठाकरेंना खोचक टोला

राज्याच्या राजकारणात भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गटातील संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. यातच आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा एकदा डिवचले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत केलेल्या भाषणाचा एक व्हिडिओ शेअर करत फडणवीसांनी ठाकरेंच्या बदललेल्या राजकीय भूमिकेवर बोट ठेवले आहे. कोण होतास तू, काय झालास तू? असा खोचक टोला मतपेढीच्या राजकारणावरून ठाकरेंना लगावला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच संसदेत बोलताना विरोधकांवर, विशेषतः काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप केले होते. पंडित नेहरूंनंतर इंदिरा गांधी आणि सोनिया गांधींचे विजय ही 'व्होटचोरी' असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायाधीशांविरुद्ध आणल्या जाणाऱ्या महाभियोग प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित केला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या न्यायाधीशांविरुद्ध केवळ मतपेढीच्या राजकारणासाठी महाभियोग आणला जात आहे. दुर्दैवाने, उद्धव ठाकरेंनीही यावर स्वाक्षरी केली आहे, असा थेट हल्लाबोल शाहांनी केला होता. एका डोंगरावर उंच दिवा पेटवण्याबाबतच्या एका न्यायालयीन निर्णयावरून हा प्रस्ताव आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अमित शाह यांच्या याच भाषणाची एक क्लिप देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवर शेअर केली आहे. हा व्हिडिओ पोस्ट करताना त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या हिंदुत्वापासून दूर जाण्याच्या आणि अल्पसंख्याकांच्या मतांसाठी घेतलेल्या नवीन भूमिकेवर मार्मिक टिप्पणी केली. 'कोण होतास तू, काय झालास तू?' या मोजक्या शब्दांत फडणवीसांनी ठाकरेंच्या सध्याच्या राजकीय प्रवासावर जोरदार टोला लगावला आहे. या ट्विटमुळे दोन्ही पक्षांतील वाकयुद्ध आणखी भडकण्याची चिन्हे आहेत. संसदेत विरोधकांचा सभात्याग दरम्यान, दिल्लीच्या सभागृहात आज राहुल गांधी यांनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांवरून जोरदार गदारोळ झाला, ज्यानंतर संतापलेल्या विरोधकांनी सभात्याग करून निषेध नोंदवला. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करताना राहुल गांधींचे मतचोरीचे सर्व आरोप फेटाळून लावत विरोधकांना धारेवर धरले. आपल्या भाषणात शाहांनी नागरिकत्व, एसआयआर, व्हीव्हीपॅट आणि मतदार याद्या अशा विविध मुद्द्यांना हात घालत व त्यांची उदाहरणे देत विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला.

राज्यात भीक मागण्यास बंदी!

नागपूर : प्रतिनिधी राज्यात आता लवकरच भीक मागण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. विधानसभेपाठोपाठ आता विधान परिषदेतही महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध विधेयक मंजूर करण्यात आले. परंतु सभागृहातील अनेक सदस्य असमाधानी असताना गोंधळाच्या स्थितीत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे तालिका सभापती नीलम गो-हे, शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे, राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरी यांच्यासह अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. विधान […] The post राज्यात भीक मागण्यास बंदी! appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

हॉटेल्सवर आधार कार्ड कॉपी स्वीकारण्यास बंदी!

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था आधार कार्ड संदर्भात यूआयडीएआयने मोठा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमानुसार हॉटेल्स, एखाद्या इव्हेंटच्या ठिकाणी किंवा समकक्ष कार्यक्रमांसाठी आधार कार्डची फोटो कॉपी स्वीकारण्यावर बंदी घातली जाणार आहे. आधार कार्डची फोटो कॉपी जमा करून ठेवणे सध्याच्या आधार कायद्याचा भंग करत असल्याचे वरिष्ठ अधिका-याने म्हटले. येणा-या काळात क्यूआर कोड स्कॅनिंग किंवा नव्याने विकसित केल्या […] The post हॉटेल्सवर आधार कार्ड कॉपी स्वीकारण्यास बंदी! appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

राजकीय 'कॅशबॉम्ब'नंतर आता खाकी वर्दी वादात:नोटांच्या बंडलांसोबत पोलिस निरीक्षकाचा व्हिडिओ व्हायरल, साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहिल्याचा दावा

राज्यात सध्या राजकीय नेत्यांच्या 'कॅशबॉम्ब' व्हिडिओंची मालिका सुरू असतानाच, आता एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याचा नोटांच्या बंडलांसोबतचा व्हिडिओ समोर आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी नेत्यांचे व्हिडिओ उघड केल्यानंतर, आमदार महेंद्र दळवी आणि मंत्री भरत गोगावले यांचे व्हिडिओ चर्चेत आले होते. या राजकीय गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयातील पेल्हार पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी पाटील यांचा आर्थिक व्यवहारादरम्यानचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी पाटील एका टेबलावर ठेवलेल्या नोटांच्या बंडलांसमोर बसलेले दिसत आहेत. हे पैसे एका पिशवीत भरले जात असल्याचे दृश्य आहे. प्राप्त माहितीनुसार, हा व्हिडिओ वसईतील एका बिल्डरच्या कार्यालयातील आहे. एका आदिवासी व्यक्ती आणि बिल्डरमधील जमिनीच्या व्यवहारातून हा प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. साक्षीदार म्हणून हजर असल्याचा पोलिस निरीक्षकाचा दावा या संदर्भात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी पाटील यांनी आपली बाजू मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुनील ढौला या आदिवासी बांधवाने बिल्डर बंटी सिंग यांच्याविरोधात जमिनीचे पैसे न मिळाल्याची तक्रार केली होती. बिल्डरच्या दाव्यानुसार, ढौला यांच्या नातेवाईकांकडून तक्रारी येत असल्याने व्यवहार पूर्ण झाला नव्हता. अखेर, तडजोडीअंती बिल्डरने 32 लाख रुपये परत करण्याचे मान्य केले. त्यापैकी 10 ते 12 लाख रुपये बिल्डरच्या कार्यालयात परत दिले जात होते. या व्यवहाराचा 'पुरावा' म्हणून आणि पैसे दिले जात आहेत हे दाखवण्यासाठी आपल्याला साक्षीदार म्हणून बोलावण्यात आले होते, असा दावा निरीक्षक पाटील यांनी केला आहे. जरी निरीक्षकांनी 'साक्षीदार' म्हणून उपस्थित राहिल्याचे म्हटले असले तरी, या प्रकरणाने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. कोणत्याही तक्रारीवर कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित असताना, आर्थिक वसुलीच्या व्यवहारात पोलिसांचा थेट सहभाग कशासाठी? जर पैसे परत करायचे होते, तर ते पोलिस ठाण्यात न देता बिल्डरच्या खासगी कार्यालयात का देण्यात आले? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कमेची देवाणघेवाण कशी काय होऊ शकते? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया याबाबत पोलिस उपायुक्त सुहास बावचे यांनी सांगितले की, हा जमिनीचा व्यवहार दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीने होत होता आणि कोणाचीही पोलिसांविरुद्ध तक्रार नाही. फसवणूक होऊ नये म्हणून पोलिसांसमोर पैसे देण्यात आले. मात्र, तरीही या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल माहिती घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

अनिल मगर यांनी 70वा वाढदिवस 7 तास पोहून साजरा केला:तरुणाईला मानसिक ताकदीसाठी कार्यक्षम राहण्याचा संदेश दिला

वय म्हणजे फक्त एक आकडा असतो, याची प्रत्यक्ष प्रचिती देत 70 वर्षीय अनिल मगर यांनी आपला वाढदिवस आगळ्या पद्धतीने साजरा केला. वाढदिवशी पारंपरिक पद्धतीने केक कापण्याऐवजी त्यांनी सलग 7 तास न थांबता पोहत अनोखी कामगिरी केली. सातत्य, चिकाटी आणि मानसिक ताकदीच्या जोरावर त्यांनी ही कामगिरी साध्य केली आणि तरुणाईला कार्यक्षम व सक्रिय राहण्याचा संदेश दिला. बालगंधर्व येथील नांदे तलावात सकाळी 10 वाजता त्यांनी जलप्रवासाला सुरुवात केली. स्विमिंग कोच आणि योग शिक्षक असलेल्या अनिल मगर यांनी अखंड पोहत 15 किमीचे अंतर पूर्ण केले. अनिल मगर यांनी 10व्या वर्षा पासून जलतरणाला सुरुवात केली. त्यांचे वडील देखील उत्कृष्ट जलतरणपटू होते. आतापर्यंत त्यांनी 50 हून अधिक राष्ट्रीय स्तरावरील पूल व ओपन वॉटर स्पर्धा खेळल्या आहेत आणि समुद्रात भारताचे प्रतिनिधीत्व करत दूर अंतरे पार केले आहे. टिळक टँक, चॉईस हेल्थ क्लब व नांदेत त्यांनी कोचिंग केली आहे आणि अजूनही करत आहेत. धरमतर ते गेट वे आॅफ इंडिया पेसिंग केले आहे यापुढे त्यांना हा ईव्हेंट स्वतःसाठी करायचा आहे. अनिल मगर म्हणाले, आजची पिढी मोबाईलमध्ये अडकून बसली आहे. सकारात्मक राहायचे असेल, मानसिक शक्ती वाढवायची असेल तर अॅक्टिव्ह राहणे गरजेचे आहे. वय काहीही असो, इच्छाशक्ती मजबूत असेल तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही.

कात्रज घाटात तरुणीने तरुणाला लुटले:इंस्टाग्रामवरील ओळखीनंतर साथीदारांच्या मदतीने धमकावून 10 हजार रुपये घेतले

पुण्यात इंस्टाग्रामवरील ओळखीमुळे एका 28 वर्षीय तरुणाला लुटल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीने त्याला कात्रज घाटात बोलावून साथीदारांच्या मदतीने धमकावले आणि 10 हजार रुपये लुटले. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी तरुणीसह चार ते पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारदार तरुण भूगाव परिसरात राहतो. त्याची समाजमाध्यमातून एका तरुणीशी ओळख झाली होती, जी नंतर वाढली. 7 डिसेंबर रोजी तरुणीने त्याला फोन करून कात्रज घाटात फिरायला जाण्याची विनंती केली. तरुण आपल्या दुचाकीवरून कात्रज घाटात पोहोचला, जिथे ती तरुणी त्याच्यासोबत दुचाकीवर बसली. काही अंतरावर अंधारात तरुणीचे साथीदार दबा धरून बसले होते. त्यांनी तरुणाला अडवून धमकावले आणि त्याला कोंढव्यातील येवलेवाडी परिसरात दुचाकी घेऊन जाण्यास सांगितले. येवलेवाडीत तरुणाला मारहाण करण्यात आली. तरुणीने त्याच्यावर बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. तिने तरुणाकडे 70 हजार रुपयांची मागणी केली. तरुणाकडे तेवढी रक्कम नसल्याने, त्याच्याकडून 10 हजार रुपये जबरदस्तीने घेण्यात आले. पैसे घेतल्यानंतर त्याला सोडून देण्यात आले. या प्रकाराने पीडित तरुण भयभीत झालेला होता. त्यामुळे त्याने घडलेल्या घटनेची कुठे वाच्यता केली नाही. मात्र, पैसे दिल्यानंतरही तरुणाला उर्वरित रक्कम देण्यासाठी आरोपी यांच्याकडून सतत धमक्या येत होत्या. या सततच्या धमक्यांमुळे घाबरलेल्या तरुणाने अखेर पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पसार झालेल्या तरुणीसह तिच्या साथीदारांचा शोध सुरू असून, सहायक पोलिस निरीक्षक स्नेहल थोरात या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

पोर्शे अपघात: चार पोलिसांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई:दोन बडतर्फ, दोघांना पाच वर्षे मूळ वेतनावर ठेवण्याचे आदेश

पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणात झालेल्या गंभीर चुकांकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्र राज्याचे पोलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला यांनी चार पोलिसांवर कठोर शिस्तभंगाच्या शिक्षेचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे प्रकरणातील पोलिसांच्या भूमिकेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यात देन अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. पोलिस महासंचालक कार्यालयातून कारणे दाखवा नोटीस व चौकशी अहवालांचे परीक्षण करून संबंधित अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांनी शिक्षेविरोधात महासंचालक कार्यालयाकडे अपिल केले होते. मात्र तेथे ही पोलिस निरीक्षक राहुल मुरलीधर जगदाळे आणि सहायक पोलिस निरीक्षक विश्वनाथ महादेव तोडकरी यांना शासन सेवेतून बडतर्फ करणे ही शिक्षा कायम करण्यात आली आहे. तर पोलिस शिपाई आनंदा दिनकर भोसले आणि अमित तानाजी शिंदे यांना पाच वर्षे पोलिस शिपाई पदाच्या मुळ वेतनावर ठेवणे ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. महासंचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, या शिक्षेमुळे जर संबंधित अधिकारी व्यथित असतील, तर आदेश प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत ते शासनाकडे (गृह विभाग) अपील करू शकतात. हा आदेश पोलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला यांनी जारी केला असून, प्रत पुणे पोलिस यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. पुण्यातील चर्चित पोर्शे कार अपघात प्रकरणात तपासादरम्यान निष्काळजीपणा, प्रक्रियेत त्रुटी आणि संभ्रमित कागदपत्रे तयार केल्याच्या आरोपांमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणातील पोलिस भूमिकेवर सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित होत होते.

जत नगरपालिका निवडणुकीला 'काळ्या जादू'चे ग्रहण:उमेदवारांच्या नावाची मडकी सापडल्याने खळबळ; दोन बाहुल्या, लिंबू, हळद-कुंकू आढळून आले

राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान पार पडले असून, निकालासाठी 21 डिसेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या लांबलेल्या निकालामुळे उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाढलेली असतानाच, सांगली जिल्ह्यातील जत शहरात एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चक्क उमेदवारांच्या नावाने अघोरी ‘काळी जादू’ करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. जत शहरातील निगडी रोडवरील प्रभाग क्रमांक 4 मधील रेणुका नगर भागात रस्त्यालगत हा संशयास्पद प्रकार आढळून आला. येथे हिरव्या रंगाचे कापड, एक मडके, दोन बाहुल्या, लिंबू, हळद-कुंकू आणि गुलाल अशा वस्तू टाकलेल्या होत्या. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, या मडक्यामध्ये हिरव्या शाईने लिहिलेली प्रमुख पक्षांच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांची नावे आढळून आली. यामध्ये भाजपचे उमेदवार डॉ. रवींद्र आरळी, महाविकास आघाडीचे उमेदवार सुजय (नाना) शिंदे आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे सलीम गवंडी यांच्या नावांचा समावेश आहे. याच ठिकाणापासून थोड्या अंतरावर दुसऱ्या एका हिरव्या कपड्यात आणखी एक मडके सापडले. त्यामध्ये प्रभाग 4 मधील चार महिला उमेदवारांची नावे होती. विशेष म्हणजे, या दुसऱ्या मडक्यामध्ये भाजपच्या महिला उमेदवाराचे नाव नव्हते, तर पहिल्या मडक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुरेशराव शिंदे यांचे नाव आढळून आले नाही. विशिष्ट उमेदवारांची नावे वगळून इतरांच्या नावाने अशी अघोरी कृत्ये केल्याने शहरात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. निवडणूक निकालाच्या प्रतीक्षेत ईव्हीएम स्ट्राँगरुमबाहेर कार्यकर्त्यांचा कडेकोट पहारा असताना घडलेल्या या प्रकाराने वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे. ही काळी जादू कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने केली, याचा पोलिसांनी तातडीने तपास करावा, अशी मागणी आता कार्यकर्त्यांकडून जोर धरू लागली आहे.

एआय हब बांधण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट १७.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार

नवी दिल्ली : जगात सध्या एआयची चर्चा आहे. संपूर्ण जगाचे भविष्य हे एआयच्या हातात आहे. त्यामुळे सर्वच देशांमध्ये एआय हब तयार करण्यासाठी स्पर्धा सुरु झाली आहे. अशातच आता मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे. या भेटीत मायक्रोसॉफ्टने भारतात १७.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही कंपनीची आतापर्यंतची […] The post एआय हब बांधण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट १७.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

अमेरिकेकडून आतापर्यंत ८५ हजार व्हिसा रद्द

वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेने इमिग्रेशन नियम कडक केल्यानंतर जानेवारीपासून आतापर्यंत ८५ हजार व्हिसा रद्द केले आहेत. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने एक्स वर पोस्ट करून सांगितले की, ही कारवाई इमिग्रेशन अंमलबजावणी आणि सीमा सुरक्षेवर ट्रम्प प्रशासनाच्या वाढत्या लक्ष्याचा भाग आहे. या पोस्टमधून व्हिसा नियमांबाबत प्रशासनाच्या कठोरतेचे संकेत मिळाले. एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, रद्द केलेल्या व्हिसापैकी ८ […] The post अमेरिकेकडून आतापर्यंत ८५ हजार व्हिसा रद्द appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

भारतात अमेरिकन सोयाबीन विकण्याची परवानगी?

नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यानच एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीयर यांचे म्हणणे आहे की, भारताने कृषी क्षेत्राबाबत आतापर्यंतची सर्वोत्तम ऑफर दिली आहे. आयएएनएसच्या अहवालानुसार, अमेरिकन शेतक-यांना भारताच्या बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रवेश मिळावा यासाठी चर्चा सुरू आहे. विशेषत: ज्वारी आणि सोयाबीनसारख्या पिकांसाठी देशांतर्गत बाजारपेठ खुली […] The post भारतात अमेरिकन सोयाबीन विकण्याची परवानगी? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पोलिस व्हॅन-कंटेनरची धडक; ४ जवानांचा मृत्यू

सागर : सागर येथील राष्ट्रीय महामार्ग-४४ वर बांदरीजवळ बुधवारी सकाळी एक भीषण रस्ते अपघात झाला. येथे भरधाव कंटेनर आणि पोलिसांच्या वाहनात समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात पोलिस वाहनातील ४ जवानांचा मृत्यू झाला, तर एक जवान गंभीर जखमी आहे. दरम्यान, पथकातील श्वान सुरक्षित आहे. मुरैना जिल्ह्यातील बॉम्बशोधक पथक आणि श्वान पथक बालाघाट येथे कर्तव्यावर होते. तेथून […] The post पोलिस व्हॅन-कंटेनरची धडक; ४ जवानांचा मृत्यू appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

महाराष्ट्रात भीक मागण्यावर बंदी येणार!:विधानसभेनंतर विधान परिषदेतही विधेयक मंजूर; मंजूरीवेळी गोंधळ, अनेक सदस्यांची नाराजी

राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणारे बहुचर्चित विधेयक मंगळवारी विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही मंजूर करण्यात आले. मात्र, हे विधेयक मंजूर होताना सभागृहात प्रचंड गोंधळ उडाला. विधेयकातील त्रुटी, शीर्षकातील संदिग्धता आणि प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणावर खुद्द तालिका सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्याने पाठवलेले ‘शक्ती विधेयक’ केंद्र सरकारने नाकारल्याची महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. राज्यात भीक मागण्यावर पूर्णपणे बंदी आणण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि सार्वजनिक व्यवस्थेचे रक्षण करण्याच्या हेतूने हा कायदा गरजेचा असल्याचे सरकारचे मत आहे. मात्र, या कायद्यामुळे भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन, त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी आणि पर्यायी सहाय्य यांविषयी अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भीक प्रतिबंध विधेयक: मंजुरी आणि गोंधळ महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत ‘महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध विधेयक’ मांडले. मात्र, या विधेयकावरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. ‘महारोगी’ हा शब्द वगळण्यासाठी हे विधेयक आणले असले तरी, विधेयकाचे शीर्षक आणि त्यातील मजकूर यात ताळमेळ नसल्याचा आक्षेप ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे यांनी नोंदवला. शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे, राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरी यांनीही विधेयकाबाबत असमाधान व्यक्त केले. विशेष म्हणजे, विधेयकासोबत दिलेल्या माहिती पुस्तिकेतील स्पष्टीकरणावर तालिका सभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही नाराजी व्यक्त केली. तरीही गदारोळातच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सदस्यांचे समाधान न झाल्याने आता या विषयावर शनिवारी विधान परिषद सभापतींच्या दालनात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. विधेयकावरील चर्चेसाठी शनिवारी सभापतींच्या दालनात बैठक सदस्य असमाधानी असतानाही अंतिम निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आता पुढील दिशा दाखवण्यासाठी सभापतींच्या दालनात शनिवारी महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत विधेयकातील विसंगती, सदस्यांच्या सूचना आणि पुढील प्रक्रिया यावर चर्चा होणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही संबंधित बाबींचा पुनर्विचार करण्याची भूमिकाही काही सदस्यांनी मांडली आहे. लव्ह जिहाद’वर लवकरच निर्णय महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेले आणि केंद्राकडे पाठवलेले ‘शक्ती विधेयक’ केंद्र सरकारने नाकारले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच, धर्मांतरण आणि लव्ह जिहादविरोधी कायद्यासंदर्भात पोलीस महासंचालकांच्या समितीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार असून, त्यानंतर पुढील रूपरेषा ठरवली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विश्वस्त व्यवस्था विधेयक मंजूर दुसरीकडे, ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था विधेयका’वर दोन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर ते विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या चर्चेदरम्यान राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांना सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी प्रश्नांच्या सरबत्तीने घेरले होते. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत उत्तरे दिल्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले.

सरन्यायाधीशांच्या समर्थनार्थ ४४ माजी न्यायाधीश एकवटले

नवी दिल्ली : रोहिंग्या प्रकरणात उखक सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांचे ४४ न्यायाधीश पुढे आले आहेत. ९ डिसेंबर रोजी सर्व न्यायाधीशांच्या स्वाक्षरीचे पत्र जारी करण्यात आले. आम्ही निवृत्त न्यायाधीश रोहिंग्या स्थलांतरितांच्या प्रकरणात सीजेआय सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीविरोधात चालवल्या जात असलेल्या चुकीच्या मोहिमेवर तीव्र आक्षेप घेतो. टीका होऊ शकते, परंतु ही मोहीम […] The post सरन्यायाधीशांच्या समर्थनार्थ ४४ माजी न्यायाधीश एकवटले appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

राहुल गांधी संसद अधिवेशनादरम्यान जर्मनीला जाणार

नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आगामी जर्मनी दौ-यावरून राजकारण तापले आहे. भाजपने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राहुल यांच्या परदेश दौ-यावरून त्यांच्यावर टीका केली आहे. कंगना रनोट, संजय जयस्वाल यांच्यासह अनेक भाजप खासदारांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप नेते शहजाद पूनावाला म्हणाले राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की […] The post राहुल गांधी संसद अधिवेशनादरम्यान जर्मनीला जाणार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

४ हजारांचे तिकीट ३० हजारांपर्यंत पोहचले कसे?

नवी दिल्ली : इंडिगो संकटावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने विचारले की जेव्हा एअरलाइन अयशस्वी झाली होती, तेव्हा सरकारने काय केले? विमानांच्या तिकिटांच्या किमती ४-५ हजार रुपयांवरून ३०,००० रुपयांपर्यंत कशा पोहोचल्या? इतर एअरलाइन्सनी याचा फायदा कसा घेतला? तुम्ही काय कारवाई केली? तुम्हीच परिस्थितीला या अवस्थेपर्यंत पोहोचू दिले. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय […] The post ४ हजारांचे तिकीट ३० हजारांपर्यंत पोहचले कसे? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

बेळगाव कँटोन्मेंट बोर्डवर सीबीआयचा छापा

बेळगाव : टेंडर वाटप आणि बेकायदेशीर भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांनंतर दिल्लीतील केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) पथकाने मंगळवारी बेळगाव कँटोन्मेंट बोर्ड कार्यालयावर अचानक छापा टाकला. कँटोन्मेंट बोर्ड प्रशासनात घडलेल्या गैरप्रकारांचा केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत सुरू असलेल्या चौकशीचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सीबीआयचे अधिकारी महत्त्वाची कागदपत्रे तपासत असून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना पुष्टी देणारे पुरावे गोळा करण्याच्या कामात […] The post बेळगाव कँटोन्मेंट बोर्डवर सीबीआयचा छापा appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

रशियाने जपानविरोधात उतरविणार लढाऊ जहाज

नवी दिल्ली : भारत दौ-यात रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतिन यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत करत पांढ-या रंगाच्या टोयोटा फॉर्च्यूनरमधून प्रवास केला. त्याचवेळी आशियाच्या दुस-या कोप-यात चीन आणि जपान यांच्यातील तणाव वाढला होता. आता रशियाने चीनसोबत मिळून जपानला स्पष्ट वॉर्निंग देणारें सैन्य पाऊल उचलले आहे. रशिया पेट्रोलिंगसाठी अण्वस्त्रसंपन्न युद्धनौका चिनी सैन्याच्या समर्थनार्थ तैनात करणार आहे. […] The post रशियाने जपानविरोधात उतरविणार लढाऊ जहाज appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

एफआयआरमध्ये पार्थ पवारांचे नाव का नाही?:मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाचा पुणे पोलिसांना सवाल

मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी एफआयआरमध्ये पार्थ पवारांचे नाव का नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना हा सवाल उपस्थित केला आहे. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी शीतल तेजवानी यांना सध्या अटक करण्यात आली असून प्रकरणाची चौकशी पोलिसांकडून केली जात आहे. मात्र, पार्थ पवार यांना पुणे पोलिसांनी क्लीन चिट दिल्याचे पाहायला मिळत होते. आता मुंबई उच्च न्यायालयानेच पार्थ पवारांचे नाव का नाही असा सवाल उपस्थित केल्याने प्रकरणी नवे वळण मिळणार असल्याचे दिसत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात मुंढवा जमीन प्रकरणी सुरू असलेल्या जमीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही? असा थेट सवाल केला. दरम्यान, याप्रकरणी आमचा तपास सुरू असल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी दिली. शीतल तेजवानीने बावधन पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर, हायकोर्टाकडून अजित पवारांच्या मुलाचे नाव का नाही, असा थेट सवाल करण्यात आला आहे. कोर्टाच्या प्रश्नावर अंजली दमानियांची प्रतिक्रिया या प्रकरणी अंजली दमानिया यांनी एका वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, सामान्य जनतेच्या मनात असलेला प्रश्न शेवटी न्यायमूर्ती जामदार यांनी वकिलांना विचारला. 1800 कोटींची सरकारची जमीन तुम्ही आम्ही घेतली असती, तर आपल्याला पहिल्याच दिवशी उचलून तुरुंगात टाकले असते. पण एक महिना उलटून गेल्यानंतरही एफआयआरमध्ये देखील पार्थ पवारांचे नाव नाही. त्यांच्या पार्टनरला चौकशीला बोलावूनही, तो हजर होत नाही. हे काय चाललंय? हा प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या मनात आहे. पुढे बोलताना अंजली दमानिया म्हणाल्या, पण आज शीतल तेजवानी या हायकोर्टात जामिनासाठी गेल्या होत्या. त्यावर तुम्ही सेशन कोर्टात जाण्याऐवजी हायकोर्टात का आलात? अशी विचारणा तेजवानीला केली. त्यावर आम्ही सेशन कोर्टात गेलो, पण नोटरी इशू आल्यामुळे आम्ही हायकोर्टात आलो. यावर जस्टीस जामदार अतिशय चिडले आणि सदरील याचिका मागे घ्या, अन्यथा तुमच्यावर प्रचंड दंड लावण्यात येईल, असे सांगितल्याची माहिती दमानिया यांनी दिली. शीतल तेजवानीची जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या मुंढव्यातील 40 एकर जमीन घोटाळाप्रकरणात, पुणे पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार शीतल तेजवानीला अटक केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासाचा वेग वाढवून तेजवानीची दोन वेळा सखोल चौकशी केली होती, ज्यात तिचा थेट सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर अखेर ही अटकेची कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, अटकेनंतर शीतल तेजवानीने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

दुबईत दत्त जयंती उत्साहात

अबुदाबी : भारतीय परंपरा, वारसा आणि संस्कृतीचे दर्शन दुबईमध्ये घडले. दुबईमध्ये ३०० हून अधिक भारतीय कुटुंबांनी एकत्र येऊन दत्त जयंती महोत्सवाचे आयोजन केले होते. दुबईतील पूर्णवाद ग्लोबल ूमन फाउंडेशन, इन्स्पायर इंटरेस्ट्स आणि भारतीय सामुदायिक संस्थांच्या सहकार्याने मोठया उत्साहात हा भव्य आणि दिव्य सोहळा आयोजित केला होता. हा सोहळा दुबईतील ग्लोबल इंडियन इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये पार पडला. […] The post दुबईत दत्त जयंती उत्साहात appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

ममता बॅनर्जींनी केंद्र सरकारच्या आदेशाचा कागद फाडला

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पण त्याभोवतीचे राजकीय वातावरण आतापासूनच तणावपूर्ण होत चालले आहे. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नवा तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. हा नवा वाद हा केंद्र सरकारने बंगालमध्ये मनरेगा योजना तात्काळ लागू करण्याच्या आदेशाशी संबंधित आहे. या निर्णयाचा ममता बॅनर्जी सरकार विरोध करत आहे. […] The post ममता बॅनर्जींनी केंद्र सरकारच्या आदेशाचा कागद फाडला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

'दारूचे दुकान' तुमच्या परिसरात हलवायचंय?:आता सोसायटीची 'NOC' बंधनकारक; अजित पवारांची विधानसभेत मोठी घोषणा

निवासी भागात दारूचे दुकान सुरू करण्यावरून किंवा स्थलांतरित करण्यावरून होणाऱ्या वादावर राज्य सरकारने तोडगा काढला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही भागात किरकोळ विदेशी मद्य विक्री (Wine Shop) आणि किरकोळ देशी मद्य विक्री दुकानांचे स्थलांतर करायचे असल्यास, संबंधित नोंदणीकृत सोसायटीचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेणे बंधनकारक असणार आहे. हा नियम संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान पद्धतीने लागू केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली. विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजप आमदार शंकर जगताप यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील काळेवाडी-रहाटणी परिसरातील नियमबाह्य दारू दुकानांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या दुकानांमुळे होणारा त्रास आणि नागरिकांचा विरोध याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारची कडक भूमिका स्पष्ट केली. काय म्हणाले अजित पवार? अजित पवार म्हणाले की, दारू दुकानांच्या स्थलांतरामुळे अनेकदा स्थानिक रहिवाशांकडून तक्रारी येतात. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. महिलांची सुरक्षा, वाहतूक कोंडी आणि ध्वनी प्रदूषण यांसारख्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही वाईन शॉप किंवा देशी दारू दुकानाच्या स्थलांतरासाठी सोसायटीची एनओसी अनिवार्य असेल. हा निर्णय राज्यभर काटेकोरपणे पाळला जाईल. अनियमितता आढळल्यास कारवाई पिंपरी-चिंचवडमधील 'बजाज देशी दारू दुकान' आणि 'विक्रांत वाईन्स शॉप' या दुकानांच्या परवान्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. मात्र, यातील एका प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही अजित पवारांनी स्पष्ट केले. सोसायटी NOC का महत्त्वाची? राज्यभरातील अनेक सोसायट्यांकडून तक्रारी येत होत्या की दारू दुकाने नागरिकांच्या संमतीशिवाय निवासी भागात स्थलांतरित केली जात आहेत. त्यामुळे दारुच्या दुकानांसमोर वाढती गर्दी, वाहतूक कोंडी, आवाज आणि सुरक्षेचे प्रश्न वाढत होते. या समस्यांवर उपाय म्हणून आता राज्य सरकारने दारू दुकानांसाठी नोंदणीकृत सोसायटीची अधिकृत NOC, बहुमत संमती बंधनकारक केले आहे. निवासी सोसायट्यांना मोठा दिलासा अनेकदा रहिवाशांच्या संमतीशिवाय निवासी संकुलांच्या खाली किंवा जवळ दारूची दुकाने थाटली जातात. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे सोसायट्यांच्या हातात मोठे अधिकार आले आहेत. सोसायटीच्या बहुमताच्या संमतीशिवाय दुकान स्थलांतरित करता येणार नसल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे ही वाचा.. लाडकी बहीण योजना आणणारे 'एक'वरून 'दोन'वर गेले:जयंत पाटलांचा सभागृहात टोला, शिंदे कायम दोन नंबरला राहणार नाहीत, मंत्री देसाईंचे प्रत्युत्तर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'ची चर्चा अजूनही थांबलेली नाही. आज विधिमंडळात या योजनेवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. मात्र, या गंभीर चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यात रंगलेल्या शाब्दिक कोटीने सभागृहात हास्यकल्लोळ उडाला. योजनेचा सरकारला फायदा झाला, पण ज्यांनी ही योजना आणली ते मात्र 'एक' नंबरवरून 'दोन' नंबरवर आले, असा मिश्कील टोला जयंत पाटील यांनी लगावला. विशेष म्हणजे जयंत पाटील यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी केलेल्या विधानामुळे सभागृहात सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. सविस्तर वाचा...

दळवी ‘देशभक्त’ तर तटकरे ‘संत’

नागपूर : प्रतिनिधी शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी (९ डिसेंबर) टाकलेल्या कॅश बॉम्बचे सलग दुस-या दिवशीही १० डिसेंबर रोजी उमटत आहेत. यानंतर आरोपीच्या पिंज-यात उभे केलेले अलिबागचे शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी यांनी दानवेंचे आरोप फेटाळले तसेच व्हीडीओ मॉर्फ केल्याचा आरोप केला. तसेच शिवसेनेकडून अलिबागमध्ये दानवे यांचा निषेध करण्यात आला. त्याचवेळी रायगड जिल्ह्यातील […] The post दळवी ‘देशभक्त’ तर तटकरे ‘संत’ appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

दिवाळी युनेस्कोकडून आता अमूर्त जागतिक वारसा

नवी दिल्ली : दिवाळीला युनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना) च्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा म्हणजेच अमूर्त जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. युनेस्कोने बुधवारी याची घोषणा केली आणि भारताचे अभिनंदन केले. यासोबतच घाना, जॉर्जिया, काँगो, इथिओपिया आणि इजिप्तसह अनेक देशांची सांस्कृतिक प्रतीके देखील या यादीत जोडली गेली आहेत. हा निर्णय अशा वेळी […] The post दिवाळी युनेस्कोकडून आता अमूर्त जागतिक वारसा appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पतंगोत्सवात नायलॉन मांजा वापरल्यास गुन्हे:पोलिस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांचा इशारा, दुकानांच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र पथके स्थापन

हिंगोली शहरासह जिल्हाभरात पतंग उडवितांना नायलॉन मांजा वापरणाऱ्या तसेच मांजाची विक्री करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा पोलिस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांनी दिला आहे. तर पतंग व मांजा विक्रीच्या दुकानांची तपासणी करण्यासाठी पथकेही स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हिंगोली जिल्हयात मकर संक्रांतीचा सण उत्साहात साजरा केला जातो. संक्रांती निमित्त आबालवृध्द पतंग उडविण्याचा आनंद लुटतात. मात्र पतंग उडवितांना विविध प्रकाराच्या मांजाचा वापर केला जातो. नायलान मांजा, चायनिज मांजा किंवा कोणत्याही धोकादायक कृत्रिम मांजाचा वापर हा कायद्याने प्रतिबंधित केला आहे. या माजांमुळे मानवी जिवीतास तसेच पशु-पक्ष्यांच्या जिवाला गंभीर धोका निर्माण होण्याचे प्रकार घडतात. मकर संक्रांंतीचा सण महिनाभराने असला तरी आतापासुनच बाजारपेठेत रंगीबेरंगी पतंग विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत. बच्चेकंपणी पतंग उडविण्याचा आनंद घेतांना दिसून येत आहेत. मात्र, यावर्षी नायलॉन मांजा, चिनी मांजा विक्री करणाऱ्यांवर तसेच त्याचा वापर करणा-यांवरही कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. जिल्हाभरात मांजा विक्रीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस विभागाकडून स्वतंत्र पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या पथकांकडून मुख्य बाजारपेठेसह गल्लीबोळातील दुकानांचीही तपासणी केली जाणार आहे. मांजाची विकी, साठा, वाहतुक तसेच पतंगबाजी करणा-यांविरूध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिस अधिक्षक कोकाटे यांनी स्पष्ट केले. मागील वर्षभरात जिल्हयात धोकादायक ठरणाऱ्या मांजाची विक्री करणाऱ्यां विरुध्द कारवाईची मोहिम हाती घेतली होती. यामध्ये पंधरा जणांवर गुन्हे दाखल झाले असून ३.५० लाख रुपयांचा मांजा जप्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरीकांनी विशेषतः बच्चेकंपनीने पर्यावरणपुरक मांजाचा वापर करावा. नागरीकांना कुठेही नायलॉन मांजाची विक्री, साठवणुक किंवा वापर होत असल्याचे दिसून आल्यास तातडीने पोलिस ठाण्याला माहिती देण्याचे आवाहन पोलिस अधिक्षक कोकाटे यांनी केले आहे.

भाजप विकासाच्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवतो:महायुतीने एकत्र लढावे, पण मनपा निवडणुकीत वेगळे लढण्याची शक्यता - उपाध्ये

राज्यात भाजपची राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेशी युती आहे. पण महापालिका निवडणक ही कार्यकर्त्यांची असते. त्यामुळे काही ठिकाणी युती न झाल्यास भाजप स्वबळावर निवडणूक लढवेल, असे भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. ते पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. केशव उपाध्ये म्हणाले, भाजप प्रत्येक निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यांवर लढतो. विकसित आणि सुरक्षित पुणे घडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. महायुती म्हणून आगामी निवडणुका एकत्रित लढल्या पाहिजेत. मात्र, महानगरपालिका निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची असते. त्यामुळे काही ठिकाणी युती न झाल्यास भाजप स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या पत्रकार परिषदेला पुणे भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे, सरचिटणीस सुशील मेंगडे, विश्वास ननावरे, पश्चिम महाराष्ट्र माध्यम प्रमुख अमोल कविटकर, पुष्कराज तुळजापूरकर आणि संजय मयेकर उपस्थित होते. मागील वर्षी ६ डिसेंबर रोजी महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे, असे उपाध्ये म्हणाले. विविध प्रश्नांवर मागील वर्षात ठोस निर्णय घेण्यात आले असून, त्याचे दृश्य परिणाम आता दिसू लागले आहेत. शाश्वत विकास म्हणजे देवेंद्र फडणवीस असे नवीन समीकरण रुजत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राज्यातील शहरांमध्ये अनेक विकासाची कामे झाली आहेत. आव्हानात्मक परिस्थितीतही सरकारने पूर आणि दुष्काळात भरीव काम केले. प्रथमच मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आला, असे उपाध्ये यांनी सांगितले. ग्रामीण आणि शहरी भागाचा एकत्रित विकास मागील एका वर्षात सुरू आहे. गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जलशिवार योजनेतून वर्षभरात ३७ हजार जलशिवार कामे पूर्ण झाली आहेत. लाडकी बहीण योजना निवडणुकीनंतर बंद झाली नाही, त्यामुळे या योजनेबाबत केले जाणारे आरोप निराधार ठरले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देवोसमध्ये १६ लाख कोटींची गुंतवणूक झाली असून, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ८० टक्के आहे. २०२४-२५ मध्ये ३४ टक्के अधिक करार झाले आहेत. आपली ऐतिहासिक स्मारके जतन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच, सौर योजनेतून कृषी पंपांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे. दरवेळी विजेचे दर वाढत असताना, प्रथमच महावितरणने वीज दर कपात करावी असे सांगितले, हे एक ऐतिहासिक पाऊल होते. मुंबईत धारावी विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेण्याचे स्वप्न असून, २०४७ मध्ये विकसित भारतामध्ये राज्याचा मोठा वाटा असेल, असे उपाध्ये यांनी सांगितले. पुढे ते म्हणाले,माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात मुंबई मध्ये बिल्डर यांच्या फायद्यासाठी किती झाडे तोडली गेली. जे बिल्डर मराठी नव्हते. लवासा मध्ये शरद पवार यांच्या प्रकल्पासाठी झाडे तोडली गेली. आरे मध्ये झाडे तोड झाली तेव्हा राज ठाकरे गप्प का होते. त्यामुळे नाशिक येथे कुंभमेळासाठी तपोवन भागात सरसकट झाडे तोडली जात असल्याचा फेक नरेटिव्ह पसरवला जात असून आवश्यक जागी झाडे काढून त्याचे पूर्णरोपन करण्यात येईल.

दळवींपाठोपाठ मंत्री भरत गोगावलेंवर 'कॅश बॉम्ब'?:'शेकाप'च्या चित्रलेखा पाटलांकडून व्हिडिओ समोर, रायगडमध्ये राजकीय भूकंप

शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कथित 'कॅश बॉम्ब' प्रकरणाची चर्चा थंडावते ना तोच आता शिंदे गटाचे दुसरे मंत्री भरत गोगावले यांचा नोटांच्या बंडलांसोबतचा व्हिडिओ समोर आला आहे. शेतकरी कामगार पक्षाच्या (शेकाप) नेत्या चित्रलेखा पाटील यांनी हा व्हिडिओ व्हायरल केल्याने रायगडसह राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. यामुळे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. लागोपाठ दोन नेत्यांचे असे व्हिडिओ समोर आल्याने ऐन अधिवेशनात शिंदे गटाची डोकेदुखी वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आमदार महेंद्र दळवी यांचा नोटांच्या बंडलांसह असलेला व्हिडिओ जाहीर केला होता. या प्रकरणावरून गदारोळ सुरू असतानाच आता चित्रलेखा पाटील यांनी मंत्री भरत गोगावले यांचा व्हिडिओ समोर आणला आहे. या व्हिडिओमध्ये गोगावले नोटांच्या बंडलांसोबत दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ईडी, सीबीआय चौकशीची मागणी या प्रकरणावरून चित्रलेखा पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्या म्हणाल्या, महेंद्र दळवी हे सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेले आमदार आहेत. आता त्यांच्या पाठोपाठ मंत्री भरत गोगावले यांचाही व्हिडिओ आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेऊन सीबीआय, ईडी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सखोल चौकशी करावी. तसेच, मागील वेळी 50 खोक्यांवरून प्रश्न विचारताच कॅशबॉम्ब वाल्यांची पत्नी माझ्यावर धावून आली होती, आता त्यांच्या पतीचाच व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. हिवाळी अधिवेशनात वातावरण तापणार या कॅश बॉम्बमुळे महाराष्ट्रातील हिवाळी अधिवेशनात वातावरण तापणार, हे आता निश्‍चित झाले आहे. आधी शिवसेना ठाकरे गट-मनसे आणि आता शेकापकडून अशा स्फोटक पुराव्यांच्या मालिकेचे संकेत दिले गेले असल्याने, सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांची झोप उडली आहे. भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि प्रशासनातील दलाली या तीन मुद्द्यांवर सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सरकारला घेरण्याची रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. शिवाय, ठाकरे बंधूंच्या नेत्यांकडून उघड झालेल्या या कॅश-व्हिडिओ राजकारणाने महायुती सरकारलादेखील मोठ्या अडचणीत आणण्याचे संकेत मिळत आहेत.

वित्त विभाग ओबीसींविरोधात आहे का?:भाजप आमदार परिणय फुके यांचा सवाल, NCP आमदारांचा संताप; सत्ताधारी एकमेकांना भिडले

भाजप आमदार परिणय फुके यांनी बुधवारी ओबीसी समुदायाच्या विविध योजनांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील वित्त विभागाकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्याचा आरोप केला. वित्त विभाग ओबीसींच्या विरोधात आहे का? असा सवालही त्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला. त्यांचा प्रश्न ऐकताच सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी त्याला जोरदार विरोध केला. यामुळे सभागृहात काहीकाळ सत्ताधारी आमदारच एकमेकांविरोधात उभे राहिल्याचे चित्र दिसून आले. विधानपरिषदेत आज सत्ताधारी महायुतीच्या आमदारांत ओबीसींच्या मुद्यावरून चांगलेच वाक्युद्ध रंगले. भाजप आमदार परिणय मुख्यमंत्री यांनी ओबीसी समुदायाच्या विविध मागण्यांवरून थेट अजित पवारांच्या अर्थ खात्याला लक्ष केले. ते म्हणाले, 2 सप्टेंबर 2025 रोजी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासह इतर ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची (एकनाथ शिंदे व अजित पवार) भेट घेतली. यावेळी मंत्री अतुल सावेही उपस्थित होते. या बैठकीत सरकारने ओबीसींच्या काही मागण्या मंजूर केल्या. पण आज डिसेंबर महिना उजाडला तरी ओबीसींची एकही मागणी पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे सरकारने 9 डिसेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीतील मागण्या केव्हा मान्य करणार याची माहिती सभागृहाला द्यावी, असे ते म्हणाले. तरदुतीच्या तुलनेत फार किरकोळ निधी मंजूर ते पुढे म्हणाले, सरकारने महाज्योतीसाठी 297 कोटी रुपयांची तरतुद केली. पुरवणी मागण्यांद्वारेही 526 कोटींची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. धनगर समाजासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे 247 कोटी रुपये मागण्यात आले होते. त्यापैकी 98 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पण वित्त विभागाने केवळ 62 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली. वित्त विभागाने तांडा वस्तीसाठीही एक रुपया दिला नाही. परदेशी शिष्यवृत्तीचीही तीच अवस्था आहे. यासाठी 2691 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी 1337 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तर 632 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. दुसऱ्या बाजूला वसतिगृहांसाठी 2691 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ 10 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. ही सर्व स्थिती पाहता व आकडेवारी पाहता एकच प्रश्न उपस्थित होतो. तो म्हणजे महाराष्ट्राचा वित्त विभाग ओबीसींच्या विरोधात आहे का? माझी सभागृहाला विनंती आहे की, वित्त विभागाने ओबीसींच्या मागण्याही मंजूर कराव्यात, असे परिणय फुके म्हणाले. राष्ट्रवादीच्या आमदारांची जोरदार हरकत परिणय फुके यांच्या या विधानावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी व राजेंद्र काळे चांगलेच संतापले. त्यांनी फुके यांच्या विधानावर हरकत घेत ते कामकाजातून काढून टाकण्याची विनंती केली. आपण सर्वजण महायुतीचे आमदार आहोत. त्यामुळे आपण एकमेकांवर अशी टीका करणे योग्य नाही, असे हे दोन्ही नेते आमदार परिणय फुके यांना उद्देशून म्हणाले. त्यानंतर हे प्रकरण निवळले.

लाडकी बहीण योजना आणणारे 'एक'वरून 'दोन'वर गेले:जयंत पाटलांचा सभागृहात टोला, शिंदे कायम दोन नंबरला राहणार नाहीत, मंत्री देसाईंचे प्रत्युत्तर

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'ची चर्चा अजूनही थांबलेली नाही. आज विधिमंडळात या योजनेवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. मात्र, या गंभीर चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यात रंगलेल्या शाब्दिक कोटीने सभागृहात हास्यकल्लोळ उडाला. योजनेचा सरकारला फायदा झाला, पण ज्यांनी ही योजना आणली ते मात्र 'एक' नंबरवरून 'दोन' नंबरवर आले, असा मिश्कील टोला जयंत पाटील यांनी लगावला. विशेष म्हणजे जयंत पाटील यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी केलेल्या विधानामुळे सभागृहात सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. नेमकी काय झाली जुगलबंदी? लाडकी बहीण योजनेवर चर्चा सुरू असताना जयंत पाटील यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बदललेल्या पदाचा (मुख्यमंत्री ते उपमुख्यमंत्री) उल्लेख करत शंभूराज देसाईंना घेरण्याचा प्रयत्न केला. पाटील म्हणाले, लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकार वाचले, पण ज्या मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना आणली, त्यांची खुर्ची बदलली. ते 1 नंबरवरून 2 नंबरवर आले. तसेच, सभागृहात सध्या '1 नंबर'चे नेते उपस्थित नाहीत, म्हणून शंभूराज देसाई 1 आणि 2 नंबरबाबत बिनधास्त बोलत आहेत, असा चिमटाही जयंत पाटील यांनी काढला. शंभूराज देसाईंचे सडेतोड उत्तर जयंत पाटलांच्या या गुगलीवर शंभूराज देसाई यांनीही बॅटिंग केली. ते म्हणाले, मी काही वेगळे बोललो नाही. खुद्द एकनाथ शिंदे यांनीच सांगितले होते की, आमच्यात (महायुतीत) पदांची अदलाबदल होत असते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे हे कायमस्वरूपी दोन नंबरवरच राहतील, असे नाही. भविष्यात चित्र बदलू शकते. दरम्यान, शंभुराज देसाई यांनी दिलेल्या या उत्तराने सभागृहात भुवया उंचावल्या. भविष्यात एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात का‌? असा कयास लावला जात आहे. 2100 रुपये कधी मिळणार? एकीकडे ही राजकीय फटकेबाजी सुरू असतानाच, दुसरीकडे या योजनेतील वाढीव रक्कमेचा मुद्दाही गाजला. निवडणुकीच्या प्रचारात लाडक्या बहिणींना 1500 ऐवजी 2100 रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सरकार स्थापन होऊन आता तिसरे अधिवेशन सुरू झाले आहे, मग ही वाढीव रक्कम बहिणींच्या खात्यात कधी जमा होणार? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही योजना निरंतर सुरू राहील आणि योग्य वेळी लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये दिले जातील, असे स्पष्ट केले.

108 रुग्णवाहिकेमुळे महाराष्ट्रात 1.14 कोटी नागरिकांचे जीव वाचले:गेल्या 11 वर्षांपासून आरोग्य सेवेची जीवनवाहिनी ठरली

महाराष्ट्रातील 'डायल १०८' रुग्णवाहिका सेवा गेल्या ११ वर्षांपासून नागरिकांसाठी जीवनवाहिनी ठरली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि भारत विकास समूह (बीव्हीजी इंडिया) यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालणाऱ्या या मोफत आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेने आतापर्यंत १ कोटी १४ लाख ४७ हजार २९६ रुग्णांना तात्काळ वैद्यकीय मदत पुरवून त्यांचे जीव वाचवले आहेत. सध्या राज्यात ९३७ अत्याधुनिक रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. यामध्ये ऍडव्हान्स लाईफ सपोर्ट (ALS) आणि बेसिक लाईफ सपोर्ट (BLS) अशा दोन्ही प्रकारच्या रुग्णवाहिकांचा समावेश आहे. प्रत्येक रुग्णवाहिकेत पल्स ऑक्सिमीटर, ऑक्सिजन यंत्रणा, डिफिब्रिलेटरसह आवश्यक औषधे आणि प्रशिक्षित पॅरामेडिकल स्टाफ २४ तास उपलब्ध असतो. देशात २४x७ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणारी ही एकमेव आपत्कालीन सेवा आहे. ५ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या सेवेने विविध प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. यात अपघातातील ५.४४ लाख, हृदयविकाराच्या १.०३ लाख, उंचावरून पडलेल्या १.५९ लाख, विषबाधेच्या २.६७ लाख, सर्पदंशाच्या १.१९ लाख आणि आगीत भाजलेल्या ३१ हजारांहून अधिक रुग्णांना वेळीच रुग्णालयात पोहोचवण्यात १०८ टीमला यश आले आहे. या सेवेची आणखी एक विशेष बाब म्हणजे, प्रसूतीवेळी मदतीसाठी बोलावलेल्या १७ लाख ९६ हजारांहून अधिक गर्भवती महिलांपैकी ४१,५१६ बालकांचा जन्म थेट रुग्णवाहिकेतच झाला आहे. यामुळे अनेक मातांसाठी ही रुग्णवाहिका खऱ्या अर्थाने 'जन्मवाहिनी' ठरली आहे. विशेषतः विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया, भंडारा आणि अमरावती या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये ही सेवा वरदान ठरली आहे. या भागातील १ लाख ३८ हजार ६६५ नागरिकांनी या मोफत सेवेचा लाभ घेतला आहे. ग्रामीण आणि डोंगराळ भागांमध्ये रुग्णालये दूर असल्याने, १०८ रुग्णवाहिका अनेकदा रुग्णांसाठी तात्पुरता निवारा ठरते. ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर, महिला आणि आदिवासी समाजाला वेळीच उपचार मिळावेत, हा या सेवेचा मुख्य उद्देश आहे. अवघ्या १०८ या क्रमांकावर फोन केल्याबरोबर १५ ते २० मिनिटांत रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचते. ही सेवा पूर्णतः मोफत असल्याने, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा आधार मिळाला आहे.

सिंबायोसिसच्या विद्यार्थ्यांनी जपानमध्ये अनुभवले जागतिक शिक्षण.:पुणे, नाशिकच्या 30 विद्यार्थ्यांनी संस्कृती, नवोपक्रमही जाणून घेतले

सिंबायोसिस स्कूल्स सेंट्रल डायरेक्टोरेटतर्फे नुकतेच जपान अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. पुणे आणि नाशिक येथील सिंबायोसिस शाळांमधील इयत्ता ८वी आणि ९वीच्या ३० विद्यार्थ्यांच्या गटाने हा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांच्यासोबत सिंबायोसिस स्कूलच्या शिक्षिका कविता लोंगानी आणि एसजीएसच्या संचालिका क्षिप्रा पोतदार उपस्थित होत्या. विद्यार्थ्यांनी टोकियो आणि ताकासाकी येथील शाळांना भेटी दिल्या. या भेटींदरम्यान त्यांनी जपानची शिस्तप्रिय शैक्षणिक दिनचर्या, सहयोगात्मक अध्ययन पद्धती तसेच आदर आणि जबाबदारीची मूल्ये जवळून अनुभवली. जपानी विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या आंतर-सांस्कृतिक संवाद सत्रांमुळे त्यांना अर्थपूर्ण जागतिक मैत्री जोडता आली. या दौऱ्यात विद्यार्थ्यांनी जपानच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. यामध्ये जुडो वर्ग, ओरिगामी कार्यशाळा, पारंपरिक 'टी सेरेमनी' आणि 'युकाता' (पारंपरिक जपानी पोशाख) परिधान सत्रांचा समावेश होता. या उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांना एकाग्रता, सर्जनशीलता, शिस्त आणि जपानी परंपरांमधील अभिजातता समजून घेता आली. त्यांनी जपानची खाद्यसंस्कृती आणि दैनंदिन जीवनातील स्वच्छता व सुव्यवस्थेचे महत्त्वही अनुभवले. युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या 'तोमिओका सिल्क मिल' ला दिलेल्या भेटीमुळे विद्यार्थ्यांना जपानच्या रेशीम उद्योगाचा इतिहास आणि राष्ट्राच्या सुरुवातीच्या औद्योगिकरणातील त्याचे महत्त्व समजून घेण्यास मदत झाली. सिंबायोसिसच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा जपान दौरा एक ज्ञानवर्धक आणि परिवर्तनकारी अनुभव ठरला. सांस्कृतिक देवाणघेवाण, शैक्षणिक शोध आणि व्यक्तिमत्त्व विकास यांचा यात सुंदर मेळ साधला गेला. जपानच्या प्राचीन परंपरा आणि आधुनिक नवोपक्रम स्वीकारत, विद्यार्थी एका व्यापक दृष्टिकोनासह, आंतर-सांस्कृतिक संबंधांबद्दल आदर आणि 'जागतिक नागरिक' बनण्याच्या भावनेसह परतले.

पुणे विमानतळावर २.२९ कोटींचा हायड्रोपोनीक गांजा जप्त:बँकॉकहून आलेल्या प्रवाशाला कस्टम विभागाकडून अटक

पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कस्टम विभागाच्या एअर इंटेलिजन्स युनिटने (AIU) सोमवारी मोठी कारवाई केली. बँकॉकहून आलेल्या एका प्रवाशाकडून २ कोटी २९ लाख रुपये किमतीचा हायड्रोपोनीक गांजा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी प्रवाशाला अटक करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ डिसेंबर रोजी इंडिगोच्या 6E-1096 या विमानाने बँकॉकवरून पुण्यात आलेल्या एका प्रवाशाबाबत AIU अधिकाऱ्यांना संशय आला. नियमित तपासणीदरम्यान त्याचे वर्तन संशयास्पद आढळल्याने त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात आली. प्रवाशाचे सामान उघडून तपासणी केल्यावर दोन बंद पिशव्यांमध्ये २ हजार २९९ ग्रॅम उच्च प्रतीचा हायड्रोपोनीक गांजा आढळून आला. नियंत्रित कृत्रिम शेती पद्धतीत तयार होणारा हा गांजा अत्यंत तीव्र आणि महागडा असल्याने अमली पदार्थांच्या काळ्या बाजारात त्याला मोठी मागणी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जप्त केलेल्या मालाबाबत विचारणा केली असता, प्रवाशाने सुरुवातीला टाळाटाळ केली, मात्र पुढील चौकशीत त्याने हा माल स्वतःसोबत आणल्याची कबुली दिली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्याला अमली पदार्थ नियंत्रण आणि मन:प्रभावी द्रव्य कायदा, १९८५ (NDPS Act) अंतर्गत तात्काळ अटक केली आहे. या प्रकरणात आणखी कोणती व्यक्ती किंवा टोळ्या संबंधित आहेत का, याचा शोध घेण्यासाठी सखोल तपास सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हायड्रोपोनीक गांजाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढती तस्करी पाहता विमानतळांवर गस्त आणि तपासणी आणखी कडक करण्यात येणार असल्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. पुणे आयुक्तालयाच्या एअर इंटेलिजन्स युनिटने केलेली ही कारवाई अलीकडील काळातील सर्वात महत्त्वपूर्ण कारवायांपैकी एक मानली जात आहे.

लाडक्या बहिणींसाठी विरोधकांचा सभात्याग:अदिती तटकरे यांना २१०० रुपयांच्या प्रश्नावर समाधानकारक उत्तर देता आले नाही

बुधवारी विधानसभेत 'लाडकी बहीण' योजनेवरून विरोधकांनी सभात्याग केला. महिला आणि बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी योजनेतील २१०० रुपयांच्या वाढीव रकमेबाबत समाधानकारक उत्तर न दिल्याने विरोधकांनी सरकारचा निषेध केला. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. आमदार प्रभू यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की, गेल्या १० महिन्यांपासून या योजनेचा लाभ १४,९९८ पुरुषांना मिळाला आहे. तसेच, राज्यात अंदाजे २६ लाख बोगस लाभार्थी ओळखले गेले आहेत, परंतु त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती अद्याप उघड झालेली नाही. या १४,९९८ पुरुष लाभार्थ्यांवर एकूण ५,१३६ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. या पुरुष लाभार्थ्यांमध्ये पुण्यातील १२.०४ लाख, ठाण्यातील १.३५ लाख, नाशिकमधील १.८६ लाख, छत्रपती संभाजीनगरमधील १.८३ लाख, नागपूरमधील ९५,०००, मुंबईतील १.१३ लाख आणि लातूरमधील ७१,००० लाभार्थींचा समावेश आहे. प्रभू यांनी 'लाडकी बहीण' योजनेतील मोठ्या घोटाळ्याची चौकशी करून अंकेक्षणानंतर श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी केली. मंत्री अदिती तटकरे यांनी काय दिले उत्तर? या आरोपांना उत्तर देताना मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी एकूण २.६३ कोटी अर्ज आले होते, त्यापैकी छाननीनंतर २.४३ कोटी अर्ज स्वीकारण्यात आले. राज्य सरकार विविध योजना राबवत असल्याने, लाभार्थी अनेकदा वेगवेगळ्या विभागांशी संबंधित असतात. त्यामुळे, या विभागांकडून त्यांच्या लाभार्थ्यांची माहिती मागवण्यात आली. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने २६ लाख अशा लाभार्थ्यांची माहिती दिली, ज्यांना इतर योजनांचाही लाभ मिळत होता. मंत्री तटकरे यांनी पुढे सांगितले की, पुरुष लाभार्थ्यांप्रमाणेच सरकारी विभागात काम करणाऱ्या ८,००० लाभार्थ्यांचीही ओळख पटवण्यात आली आहे. या लाभार्थ्यांकडून वसुली सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवण्यात आली असून, ही वसुली २ महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. विरोधकांनी केला सभात्याग चर्चेदरम्यान आमदार जयंत पाटील यांनी म्हटले की, 'लाडकी बहीण' योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घाईघाईने जाहीर करण्यात आली होती. योग्य चौकशी न करता लाभार्थ्यांना निधी वाटप केल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. आता लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी छाननीच्या नावाखाली चौकशी केली जात आहे. जयंत पाटील आणि नाना पटोले यांनी २१०० रुपयांची वाढीव रक्कम कधी मिळणार, असा प्रश्न वारंवार विचारला, परंतु तटकरे यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. विरोधक सभात्याग करून सभागृहाबाहेर जात असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'लाडकी बहीण' योजना कधीही बंद होणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने योग्य वेळी पूर्ण केली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

ऋषिकेश टकले, नितीन देशमुखांवर कारागृहाच्या शिक्षेची शिफारस!

मुंबई : प्रतिनिधी महाराष्ट्र विधान भवनाच्या लॉबीमध्येच हाणामारी करून महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत परंपरेला गालबोट लावलेल्या भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांना कारागृहाच्या शिक्षेची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या संदर्भात अहवाल सादर करण्यात आला असून ऋषिकेश टकले आणि नितीन देशमुख यांच्यावर कारागृह शिक्षेची शिफारस करण्यात आली आहे. लॉबीमध्येच हाणामारी […] The post ऋषिकेश टकले, नितीन देशमुखांवर कारागृहाच्या शिक्षेची शिफारस! appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

मोबाईलचा वापर कमी करण्याची विद्यार्थ्यांनी घेतली शपथ:जागतिक डिजिटल डिटॉक्स दिनी नू. म. वि. मराठी शाळेत अभिनव उपक्रम

जागतिक डिजिटल डिटॉक्स दिनाच्या दिवशी शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नू. म. वि. मराठी शाळेतील जवळपास ३०० विद्यार्थ्यांनी योग, प्राणायाम आणि पुस्तक वाचन करीत मोबाईलचा कमीतकमी वापर करण्याची शपथ घेतली. दि. १० डिसेंबर हा दिवस जागतिक डिजिटल डिटॉक्स दिन साजरा केला जातो. याचे निमित्त साधून ‘चला आपण डिजिटल डिटॉक्स होऊया आणि बालपणाचा खरा आनंद लुटू या’ अशा आशयाचा संदेश देणारे भव्य पोस्टर बाजीराव रस्त्यावरील नू. म. वि. मराठी शाळेतील पटांगणात लावण्यात आले होते. त्याभोवती एकत्र येत मोबाईलचा कमीतकमी वापर करण्याची सामूहिक शपथ घेतली. सुरुवातीस विद्यार्थ्यांनी योग, प्राणायाम केला. साईनाथ मंडळ ट्रस्ट व श्री शिवाजी मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सुरुवातीस साईनाथ मंडळ ट्रस्टचे अध्यक्ष पीयुष शाह यांनी उपक्रमाविषयी माहिती विशद केली. वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्सच्या संस्थापक रेखा चौधरी, सदस्या वैशाली चव्हाण, नू. म. वि.च्या शाळा समितीचे अध्यक्ष पराग ठाकूर, साईनाथ मंडळ ट्रस्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष पीयुष शाह, गंधाली शाह, विजय चव्हाण शिवाजी मित्र मंडळाचे प्रल्हाद थोरात, गोविंदा वरंदाणी, मुख्याध्यापिका अनुजा कांगणे, नू. म. वि. महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रकाश कांबळे, शिक्षिका वर्षा साबळे, नितीन शेंडे आदी उपस्थित होते. उपक्रमाची संकल्पना पीयूष शाह यांची संकल्पना होती.

सेलिब्रेशनमुळे हृदयरुग्णांसाठी धोका वाढतो:डॉ. बिपीनचंद्र भामरे यांचा इशारा; थंडी, तळलेले पदार्थही कारणीभूत

हिवाळ्यातील थंडी, लग्नसमारंभ, पार्ट्या आणि नववर्षाच्या सेलिब्रेशनचा उत्साह यामुळे हृदयरुग्णांसाठी धोका वाढतो, असा इशारा सर एच. एन. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलचे सल्लागार कार्डियाक सर्जन डॉ. बिपीनचंद्र भामरे यांनी दिला आहे. डॉ. भामरे यांच्या मते, थंडीमध्ये रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, रक्तदाब वाढतो आणि हृदयावर अतिरिक्त ताण येतो. याच काळात तळलेले पदार्थ, मिठाई, रात्री उशिराचे जेवण आणि मद्यपान यामुळे हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका अधिक वाढतो. सध्याच्या काळात २५ ते ३५ वयोगटातील तरुणांनाही कामाचा ताण, झोपेची कमतरता, धूम्रपान आणि चुकीचा आहार यामुळे छातीत धडधड, जडपणा किंवा दम लागण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. ही जीवनशैली हृदयविकाराच्या वाढत्या धोक्याला कारणीभूत ठरत आहे. नववर्षाच्या पार्ट्यांमध्ये जड जेवण, अल्कोहोल आणि रात्री उशिरापर्यंत जागरण यामुळे रक्तदाब, साखर व कोलेस्ट्रॉल अचानक वाढू शकते. परिणामी छातीत दुखणे, ॲसिडिटी, धडधड किंवा हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो. अल्कोहोलमुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होते (डिहायड्रेशन) आणि इलेक्ट्रोलाइट्सचे असंतुलन होते. दुसऱ्या दिवशी हँगओव्हरच्या नावाने छातीत जडपणा किंवा चक्कर येणे अशी लक्षणे दिसल्यास ती हृदयाच्या समस्येची असू शकतात. ही लक्षणे दुर्लक्षित करणे जीवघेणे ठरू शकते. निरोगी हृदयासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी पाळणे आवश्यक आहे. शरीर नेहमी उबदार ठेवा आणि पूर्ण बाह्यांचे कपडे घाला. पार्टीला जाण्यापूर्वी हलके जेवण घ्या आणि रात्री १० नंतर जड आहार टाळा. सूप, सॅलड आणि ग्रील्ड पदार्थांना प्राधान्य द्या. धूम्रपान आणि मद्यपान पूर्णपणे टाळा किंवा कमीत कमी करा. जेवणानंतर १५-२० मिनिटे हलके चालणे ठेवा. जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड आणि साखरयुक्त पदार्थ खाणे बंद करा. दररोज ७-८ तास शांत झोप घ्या. उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि कोलेस्ट्रॉलची औषधे वेळेवर घ्या आणि ती नेहमी सोबत बाळगा. छातीत दुखणे, श्वास लागणे किंवा असामान्य थकवा जाणवल्यास तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

आमदार शरद सोनवणे बिबट्याचा वेश घालून विधिमंडळात दाखल

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांच्या वाढत्या हालचालींमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक भागांमध्ये तर बिबटे थेट वस्तीपर्यंत शिरत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. विधानसभेत बोलताना आमदार सोनवणे यांनी राज्यातील बिबट्यांची संख्या ९ हजार ते १० हजारांच्या घरात असल्याचा दावा केला. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, केवळ जुन्नर तालुक्यात गेल्या तीन […] The post आमदार शरद सोनवणे बिबट्याचा वेश घालून विधिमंडळात दाखल appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

सिंधुदुर्गमध्ये प्रेमी युगुलाची आत्महत्या

सिंधुदुर्ग : प्रतिनिधी जिल्ह्यातील कणकवलीमध्ये प्रेमी युगुलाने धरणात उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना घडली. तरंदळे येथील धरणात तरुण-तरुणीने उडी मारली. आज सकाळी ही घटना उघडकीस आली. या दोघांनीही आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल का उचलले? हे अद्याप समजू शकले नाही. या घटनेमुळे कणकवली तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. दोघांचे मृतदेह […] The post सिंधुदुर्गमध्ये प्रेमी युगुलाची आत्महत्या appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

स्ट्राँग रूमसमोरील खासगी CCTV कोणाच्या आदेशाने हटवले?:आमदार सतेज पाटलांचा सवाल, प्रशासनावर गंभीर आरोप; चौकशी होणार- बावनकुळे

नागपूर येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आजचा दिवस वादळी ठरला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील पेठ-वडगाव नगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान घडलेल्या एका गंभीर प्रकारावर विधान परिषदेचे सदस्य सतेज पाटील यांनी ‘पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’द्वारे तातडीचे लक्ष वेधले. 2 डिसेंबर 2025 रोजी पार पडलेल्या मतदानानंतर ईव्हीएम तसेच वीव्हीपॅट मशीन मराठा सांस्कृतिक भवनात सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. या स्ट्राँगरूमवर सतत नजर ठेवण्यासाठी नगरपालिका प्रशासनाने कार्यान्वित केलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे काही दिवसांपूर्वी अचानक काढून टाकण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. इतकेच नव्हे, तर स्ट्राँग रूमच्या समोर राहणाऱ्या मोरे आडनावाच्या नागरिकाने स्वतःच्या सुरक्षेसाठी लावलेले खासगी सीसीटीव्ही कॅमेरेही प्रशासन आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत हटवण्यात आले, याचा तपशीलवार उल्लेख पाटील यांनी सभागृहात केला. या घटनेमुळे केवळ स्थानिकांसमोरच नव्हे तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर संशय निर्माण होऊ लागला असल्याचे सतेज पाटील यांनी सांगितले. कोणत्याही नागरीकाला स्वतःच्या घराच्या सुरक्षेसाठी कॅमेरे बसवणे हा मूलभूत अधिकार आहे. मग अशा सीसीटीव्हीवर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिस किंवा स्थानिक प्रशासनाला कोणी दिले? स्ट्राँग रूमच्या आसपासचा संपूर्ण परिसर पारदर्शकतेसाठी सीसीटीव्ही कव्हरेजमध्ये ठेवणे आवश्यक असताना, उलट कॅमेरेच काढले गेल्यामुळे प्रश्न अधिक गंभीर होत असल्याचे त्यांनी सूचित केले. प्रशासनाच्या या हालचाली अकारण आहेत की हेतूपुरस्सर, हा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सरकारकडून त्वरित हस्तक्षेपाची मागणी केली. सभागृहात मुद्दा मांडताना सतेज पाटील यांनी कर्मचार्‍यांच्या हालचाली, स्ट्राँगरूममध्ये होणारा प्रवेश, तसेच परिसरातील सुरक्षा बंदोबस्तावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसीटीव्हीचे महत्व अधोरेखित केले. कॅमेरे हटवल्याने स्ट्राँग रूम प्रत्यक्षात ब्लाइंड झोन मध्ये गेल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. मतमोजणीपूर्वी अशा प्रकारचे निर्णय पारदर्शकतेच्या तत्त्वांच्या पूर्णतः विरोधात असून, त्यातून ईव्हीएम सुरक्षेविषयी शंका निर्माण व्हावी असे वातावरण तयार होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पाटील यांनी कॅमेरे काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच हटवलेल्या सर्व कॅमेर्‍यांची कायमस्वरूपी पुनर्बांधणी करण्यास सरकारने तातडीचा आदेश द्यावा, अशी शिफारस त्यांनी सभागृहात केली. या मुद्द्यावर उत्तर देताना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकार या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत असल्याचे सांगितले. स्ट्राँग रूम परिसरातील सीसीटीव्ही हटवण्याच्या घटनेमागील सर्व परिस्थितीची पडताळणी करून सविस्तर चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले. यासोबतच प्रशासनाने कायदेशीर अधिकारांच्या मर्यादेत राहूनच काम करावे, आणि निवडणूक प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा पूर्णपणे पारदर्शक राहील याची दक्षता घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार या घटनेवरील शंका दूर करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलेल, असे ते म्हणाले. सुरक्षा आणि पारदर्शकता याकडे सरकारने अधिक लक्ष द्यावे या संपूर्ण प्रकरणामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यांत तसेच राजकीय वर्तुळांत मोठी खळबळ उडाली आहे. नागपूर अधिवेशनात या मुद्द्यावर सुरू झालेली चर्चा इतर विधानपरिषद सदस्यांनीही गांभीर्याने घेतली असून, निवडणूक यंत्रणेत तांत्रिक सुरक्षा आणि पारदर्शकता याकडे सरकारने अधिक लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ईव्हीएम आणि स्ट्राँग रूम सुरक्षेबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला संशय दूर करणे हे सरकारपुढील तातडीचे आव्हान बनले आहे. आगामी काही दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी कोणत्या स्तरावर नेली जाईल आणि त्यातून कोणते निर्णय होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सातबारावर आता स्वतंत्र नाव लागणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सातबारा उता-यावर स्वतंत्र नाव लागणार आहे. मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनात ‘तुकडेबंदी’ शिथिल करणारे विधेयक मंजूर झाले आहे. याचा फायदा बिल्डरांसाठी नव्हे, सर्वसामान्यांसाठी होईल, अशी प्रतिक्रिया यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. राज्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर राहणा-या सुमारे ६० लाख कुटुंबांना […] The post सातबारावर आता स्वतंत्र नाव लागणार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

फडणवीसांना ‘आशिकी’ची भुरळ!

नागपूर : प्रतिनिधी हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार, नेते सध्या नागपुरात मुक्कामी आहेत. अधिवेशन संपल्यानंतर काहीसा विरंगुळा व्हावा, म्हणून भाजपचे आमदार मंगलप्रसाद लोढा यांनी मंगळवारी रात्री हुरडा पार्टीचे आयोजन केले होते. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही हुरडा पार्टी गाजवली. हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सलग दुस-यांदा मंगलप्रसाद लोढा यांनी ही हुरडा पार्टी आयोजित केली […] The post फडणवीसांना ‘आशिकी’ची भुरळ! appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

बारामतीमध्ये ईडीची छापेमारी सुरू

बारामती : प्रतिनिधी बारामतीमध्ये आज सकाळपासून ईडीची छापेमारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. आनंद सतीश लोखंडे आणि विद्या सतीश लोखंडे यांच्या घरावर ईडीची धाड पडल्याची माहिती आहे. जळोची या लोखंडेंच्या मूळ गावात ईडीची छापेमारी सुरू आहे. पुणे, मुंबईच्या दूध डेअरीवाल्यांना १० कोटींना गंडवल्याच्या प्रकरणात ईडीने छापेमारी केली आहे. मंत्रालयातल्या काही कर्मचा-यांनाही गंडवल्याचा आरोप करण्यात […] The post बारामतीमध्ये ईडीची छापेमारी सुरू appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांचे आवाहन:ॲट्रॉसिटी अंतर्गत खून प्रकरणातील मयतांच्या वारसांच्या शासकीय नोकरीसाठी प्रस्ताव सादर करा

हिंगोली जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत नोंदवलेल्या खून प्रकरणांतील मृत व्यक्तींच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास गट-क वा गट-ड संवर्गातील शासकीय अथवा निमशासकीय नोकरी देण्याची तरतूद असून, यासाठी पात्र पीडितांनी आपली आवश्यक कागदपत्रे 15 डिसेंबर 2025 पर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय येथे सादर करावीत, असे आवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी गिता गुठ्ठे यांनी केले आहे. सदर प्रकरणातील अत्याचारामुळे कुटुंबावर झालेला मानसिक-आर्थिक आघात, तसेच कमावत्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर उद्भवलेली आर्थिक असुरक्षितता लक्षात घेता ही योजना कुटुबांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. नियुक्ती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय दक्षता समितीमार्फत पूर्ण करण्यात येईल. समिती संबंधित खटला, मृत व्यक्तीची कौटुंबिक परिस्थिती आणि पात्रतेचे निकष तपासून शिफारसी समाज कल्याण व आदिवासी विकास विभागांना पाठवेल. उपलब्ध रिक्त पदांच्या आधारावर पात्र वारसास नियुक्ती दिली जाणार आहे. अर्ज सादर करताना वारसाचे वय किमान 18 वर्षे व कमाल 45 वर्षे असावे. मृत व्यक्तीची पत्नी किंवा पती प्रथम पात्र ठरतील. त्यानंतर विवाहित किंवा अविवाहित मुलगा-मुलगी आणि मृत्यूपूर्वी कायदेशीर दत्तक घेतलेली मुले पात्र मानली जातील. मृत व्यक्तीचा मुलगा हयात नसल्यास सून अर्ज करू शकेल. घटस्फोटित, विधवा किंवा परित्यक्ता मुलगी अथवा बहीण पात्र मानली जाईल. मृत व्यक्ती अविवाहित असल्यास भाऊ किंवा बहीण अर्ज करू शकेल, या अटी व शर्तींची पूर्तता करण्याचे आवाहन गुठ्ठे यांनी केले आहे.

आता चिरी-मिरी देऊन सुटता येणार नाही:ई-चलन फाडणाऱ्या ट्रॅफिक पोलिसांना बॉडी कॅमेरा लावणार, मुख्यमंत्र्यांची विधानपरिषदेत घोषणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ई-चलन फाडणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना बॉडी कॅमेरा लावण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील प्रमुख शहरांत टप्प्याटप्प्याने ही यंत्रणा राबवण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे वाहन चालकांकडून चिरी-मिरी घेण्याच्या प्रकारांना चाप बसणार आहे. यामुळे स्वतःचे उखळ पांढरे करणारे पोलिस व किरकोळ दंड भरून स्वतःची सुटका करवून घेणारे वाहन चालक या दोघांचीही अडचण होणार आहे. वाहतूक पोलिसांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर कारवाई केली जाते. पण असे करताना अनेकदा पोलिस कर्मचारी व अधिकारी आपल्या खासगी मोबाइल फोनचा वापर करतात. या प्रकरणी ते स्वतःच्या सोयीनुसार चलन अपलोड करतात. यातून वाहनचालकांची लूट होत असल्याचा प्रश्न शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार सुनील शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानपरिषदेत उपस्थित केला. त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाहतूक पोलिसांना बॉडी कॅमेरा लावण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट् केले. काय म्हणाले मुख्यमंत्री? वाहतुकीचे नियम मोडल्यानतंर वाहन चालकावर कारवाई करातना वाहतूक पोलिसाकडे बॉडी कॅमेरा असणे आवश्यक असल्याचा नियम शेजारच्या गोव्यात करण्यात आला आहे. तिथे बॉडी कॅमेरा नसेल तर वाहतूक पोलिसांना ई-चलन फाडण्याची कारवाई करता येत नाही. महाराष्ट्रातही काही प्रमुख शहरांत टप्प्याटप्याने हाच नियम लागू करण्यात येणार आहे. ई चलनाची कारवाई करण्यात येत असताना अनेकदा वाहनचालक व वाहतूक पोलिसांत वाद होतात. पण बॉडी कॅमेरा असेल तर या प्रकारांना काहीअंशी आळा बसेल. विशेषतः भविष्यात असा एखादा वाद झाल्यास त्यावरही योग्य ती कारवाई करता येईल, असे मुख्यंमत्री म्हणाले. ई-चलन फाडल्यानंतर 6 महिन्यांत वसुली फडणवीस म्हणाले, ई-चलन केल्यानंतर त्याचा एसएमएस येण्यासाठी वेळ लागत होता. त्यावरही काम सुरू आहे. सिस्टिम अपडेट केल्यानंतर वाहन चालकांना तत्काळ एसएमएस येईल अशी सुविधा दिली जाईल. या प्रकरणी अनेक जुन्या ई-चलनाची वसुली बाकी आहे. ई-चलन जुने झाल्यानंतर त्याची वसुली होत नाही. त्यामुळे लोकअदालत घेऊन काही प्रमाणात सूट देऊन वसुली करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार, यापुढे ई-चलन तयार झाल्यानंतर 6 महिन्यांत त्याची वसुली व्हावी अशी व्यवस्था सरकार तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले. मुंबईत दुचाकी पार्किंगचा प्रश्न गंभीर मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मुंबईतील पार्किंगच्या समस्येवरही भाष्य केले. ते म्हणाले, मुंबईच्या डीसीआर अर्थात विकास आराखड्यात दुचाकीच्या पार्किंगवर लक्ष देण्यात आले नाही. त्यामुळे आज मुंबईसारख्या शहरात लोक जागा दिसेल तिथे आपली दुचाकी पार्क करतात. त्यातून अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होते. सरकारने या प्रकरणी मुंबई महापालिकेला निर्देश देऊन डीसीआरमध्ये योग्य ते बदल करण्याचे निर्देश दिलेत.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात 'छोटी तारा'चे स्थानांतर:'ऑपरेशन तारा' अंतर्गत ताडोबातून दुसरी वाघीण सुखरूप दाखल, व्याघ्र संवर्धनाला मिळणार बळकटी

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोलारा कोअर रेंजमध्ये पकडण्यात आलेल्या आणखी एका वाघिणीचं सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थानांतर करण्यात आले आहे. ताबोडातील 'छोटी तारा' या प्रसिद्ध वाघिणीची ती मुलगी असून तिचे वय साधारण दोन वर्षांचे आहे. 'ऑपरेशन तारा' अंतर्गत ९०० कि. मी. चा प्रवास करून आणलेल्या वाघिणीला चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील सोनारली अनुकूलन कुंपणात सॉफ्ट रिलिज करण्यात आलं आहे. ताडोबा-अंधारी तसेच पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून तीन नर आणि पाच मादी, अशा एकूण आठ वाघांच्या स्थानांतरणास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने वाघांच्या स्थानांतरणास सुरूवात झाली आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोलारा कोअर रेंज, पांढरपौनी परिसरात ८ डिसेंबर रोजी सायंकाळी या वाघिणीला सुरक्षितपणे पकडण्यात आलं होतं. वाघीण पूर्णतः तंदुरुस्त, निरोगी व स्थलांतरास योग्य असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तिला चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात आणून सोनारली अनुकूलन कुंपणात सोडण्यात आलं. वैज्ञानिक मार्गदर्शनाखाली कार्यवाही सॉफ्ट रिलिज पद्धतीमुळे वाघीण सुरक्षित कुंपणात राहून तेथील भूभाग, भक्ष्य प्रजाती व स्थानिक पर्यावरणाशी हळूहळू जुळवून घेते. खुल्या जंगलात सोडण्यापूर्वी तिचे सुरक्षित पुनर्स्थापन, नैसर्गिक हालचाल व क्षेत्रीय स्थैर्य अधिक प्रभावीपणे साध्य होते. भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या वैज्ञानिक मार्गदर्शनाखाली ही कार्यवाही करण्यात आली. वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. के. रमेश, फील्ड बायोलॉजिस्ट आकाश पाटील हे वाघिणीच्या अनुकूलन प्रक्रियेचे व वर्तणुकीचे शास्त्रीय निरीक्षण करीत आहेत. सॉफ्ट रिलिजची प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडली राष्ट्रीय पातळीवर या कार्यक्रमाचे निरीक्षण व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण करीत असून, या मोहिमेवर व्याघ्र प्रकल्पाचे सहाय्यक निरीक्षक डॉ. नंदकिशोर काळे आणि मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांचे लक्ष आहे. वाघिणीच्या सॉफ्ट रिलिजची प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडली आहे. ताडोबा-अंधारी आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प (STR) यांच्या संयुक्त पथकांद्वारे ही मोहीम राबविण्यात येत असून, त्याचे नियोजन व अंमलबजावणी मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगांवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जात आहे. 'या' नावांनी ओळखले जाणार वाघ ताडोबातून स्थानांतरीत केलेल्या 'T7-S2' या वाघिणीला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात 'तारा' या नावाने ओळखले जाईल. ताराची वंशावळ फार समृद्ध आहे. कारण, ती ताडोबात सात वेळा पिल्लांना जन्मास घालणाऱ्या छोट्या ताराची मुलगी आहे. याठिकाणी तिचा सांकेतिक क्रमांक 'STR -T5' असा असेल. सध्या 'STR-T1' (सेनापती) आणि 'STR-T2' (सुभेदार) हे दोन्ही नर 'STR-T4' (चंदा) पासून प्रत्येकी ९ आणि २५ किलोमीटरच्या परिसरात आहेत. सह्याद्रीतील वाघ संवर्धनास अधिक बळकटी 'वाघीण T7-S2' ही कोलारा कोअर रेंज, पांढरपौनी परिसरातील तरुण, सशक्त व नैसर्गिकरीत्या भ्रमणशील मादी आहे. ‘ऑपरेशन तारा’ अंतर्गत स्थलांतरित होणारी ही दुसरी मादी असून, तिची उपस्थिती सह्याद्री परिसरातील वाघ संवर्धनास अधिक बळकटी देईल. - डॉ. प्रभुनाथ शुक्ला, क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रीय पथके व शास्त्रीय तज्ज्ञ संस्था सज्ज ताडोबामधून आणलेल्या दुसऱ्या वाघिणीचे सॉफ्ट रिलिज हा सह्याद्रीतील वाघ पुनर्स्थापन मोहिमेतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. चांदोली परिसरात तिला सुरक्षित अधिवास व पुरेशा प्रमाणात भक्ष्यसाठा उपलब्ध आहे. आमची क्षेत्रीय पथके व शास्त्रीय तज्ज्ञ संस्था तिच्या देखरेखीसाठी पूर्णतः सज्ज आहेत. - तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प वाघ संवर्धन चळवळ अधिक भक्कम 'ऑपरेशन तारा’ अंतर्गत ताडोबा व सह्याद्री या व्याघ्र प्रकल्पांमधील उत्कृष्ट समन्वयामुळे राज्यातील वाघ संवर्धन चळवळ अधिक भक्कम होत आहे. दुसऱ्या मादी वाघिणीचे यशस्वी पुनर्स्थापन हे आमच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्याचे व समर्पणाचे प्रतीक आहे. - एम. श्रीनिवास रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)

सनबर्न फेस्टिवल रद्द करा:नशा विरोधी संघर्ष अभियानाची मागणी; परवानगी नसतानाही तिकीटविक्री, ६० लाखांची दंड माफी

मुंबईतील शिवडी येथे १९ ते २१ डिसेंबर दरम्यान आयोजित ‘सनबर्न फेस्टिवल’ तत्काळ रद्द करण्याची मागणी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’ने केली आहे. या कार्यक्रमाला अद्याप परवानगी नसतानाही तिकीटविक्री सुरू असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’नुसार, ‘सनबर्न फेस्टिवल’ भारतात नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. गोवा आणि इतर काही ठिकाणांहून हद्दपार झाल्यानंतर तो आता मुंबईत आयोजित केला जात आहे. हा महोत्सव महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरांना बाधा पोहोचवणारा असून, व्यसनाधीनता वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, असे अभियानाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अशा कार्यक्रमांवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिवडी पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या कार्यक्रमाला अद्याप अधिकृत परवानगी मिळालेली नाही. असे असतानाही कार्यक्रमाची तिकीटविक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे, यावर अभियानाने आक्षेप घेतला आहे. माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यात सनबर्नच्या आयोजकांवर अवैध भूमी उत्खननासाठी आकारलेला ६०,५२,३५३ रुपयांचा दंड माफ करण्यात आला आहे. या दंडमाफीविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे अभियानाने म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत नसताना, अशा महोत्सवाला कोट्यवधींचा दंड माफ करण्याच्या निर्णयावर अभियानाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘सनबर्न फेस्टिवल’च्या पूर्वीच्या कार्यक्रमांमध्ये अमली पदार्थांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर आणि वितरण झाल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. केटामाईनसह अनेक प्रतिबंधित पदार्थ जप्त झाल्याची अधिकृत नोंदही उपलब्ध आहे. या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन संबंधित शासकीय यंत्रणांना चौकशी, मार्गदर्शन आणि कारवाईचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’चे प्रा. श्रीपाद सामंत यांनी केली आहे. ‘सनबर्न फेस्टिवल’ची पार्श्वभूमी नेहमीच वादग्रस्त राहिली आहे. गोवा आणि बंगळूरु येथे या महोत्सवादरम्यान अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे काही युवकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. ड्रग्स तस्करीसाठी संवेदनशील असलेल्या मुंबईत हा महोत्सव युवकांचे जीवन आणि आरोग्य धोक्यात आणू शकतो, अशी भीती अभियानाने व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने अमली पदार्थांबाबत 'झिरो टॉलरन्स'ची भूमिका जाहीर केली असून, या कार्यक्रमात काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी शासनाची राहील, असे अभियानाने म्हटले आहे. यापूर्वी २००९, २०१४ आणि २०२० मध्ये ‘सनबर्न फेस्टिवल’च्या आयोजकांनी गोवा राज्याचा ६ कोटी २९ लाख रुपयांचा कर बुडवल्याचा आरोप आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सनबर्न फेस्टिवल’ची १ कोटी १० लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. कर बुडवणाऱ्या आणि तरुण पिढीला व्यसनाकडे प्रवृत्त करणाऱ्या या महोत्सवाला प्रशासनाने परवानगी का दिली, असा प्रश्न ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’ने उपस्थित केला आहे.

‘अवकाश’ छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन:लेखिका उमा कुलकर्णी म्हणाल्या, कला हे सृजनाचे ऊर्जा स्वरूप

पुणे येथे प्रसिद्ध छायाचित्रकार मिलिंद ढेरे यांच्या 'अवकाश' या छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन ज्येष्ठ अनुवादक आणि लेखिका उमा कुलकर्णी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलताना कुलकर्णी यांनी 'कला हे सृजनाचे ऊर्जा स्वरूप आहे' असे मत व्यक्त केले. कुलकर्णी म्हणाल्या की, कोणतीही कला हे ऊर्जेचे स्वरूप असते. कलाकार आपल्यातील ही ऊर्जा कधी गाण्यातून, चित्रांमधून किंवा छायाचित्रांच्या माध्यमातून रसिकांपर्यंत पोहोचवतो. सामान्य प्रेक्षकाला अनेकदा हे स्पष्टपणे सांगता येत नसले तरी, तो एका अद्भुत कलाकृतीचा अनुभव घेत असतो, असे त्यांना जाणवते. या उद्घाटन प्रसंगी छायाचित्रकार मिलिंद ढेरे आणि ज्येष्ठ लेखिका व माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. अरूणा ढेरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. हे प्रदर्शन रविवार, १४ डिसेंबरपर्यंत सकाळी ११ ते संध्याकाळी ७ या वेळेत राजा रवी वर्मा कला दालन, घोले रस्ता, शिवाजीनगर, पुणे येथे रसिकांना विनामूल्य पाहता येणार आहे. उमा कुलकर्णी यांनी पुढे सांगितले की, अनेकदा कलाकृतीच्या निर्मिती प्रक्रियेत कलाकार एका टप्प्यावर अडकतो. परंतु, त्याचवेळी एखादा चमत्कार घडतो आणि कलाकाराला वाळवंटात गवताचे हिरवे पाते दिसते. तो कलाकार तेच हेरून ती कलाकृती छायाचित्राच्या रूपात सादर करतो. मिलिंद ढेरे यांचे हे प्रदर्शन अतिशय सुंदर असून, त्यात रंग, आकार, ऊन, पाऊस आणि सावली यांचा उत्तम समतोल साधला आहे. यावेळी बोलताना मिलिंद ढेरे म्हणाले की, हे त्यांचे १६ वे एकल प्रदर्शन आहे. आपल्या सगळ्यांच्या मनात असलेल्या अवकाशाच्या विविधांगी छटा या छायाचित्रांद्वारे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.

जीएसटी अंमलबजावणीत सनदी लेखापालांची भूमिका महत्त्वपूर्ण:मयांक कुमार यांचे प्रतिपादन; 'आयसीएआय'च्या राष्ट्रीय परिषदेचे पुण्यात उद्घाटन

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीत सनदी लेखापालांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन सेंट्रल जीएसटी अँड कस्टम्स पुणे विभागाचे प्रधान मुख्य आयुक्त मयांक कुमार यांनी केले. जीएसटी कायद्यातील बदल समजून घेण्यासाठी अशा परिषदा उपयुक्त ठरतात, असेही ते म्हणाले. 'दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया'च्या (आयसीएआय) जीएसटी अँड इन्डायरेक्ट टॅक्स कमिटी आणि आयसीएआय पुणे शाखेच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन मयांक कुमार यांच्या हस्ते झाले. म्हात्रे पुलाजवळील सिद्धी बँक्वेट्स येथे हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी जीएसटी कमिटीचे व्हाईस चेअरमन सीए उमेश शर्मा, केंद्रीय समिती सदस्य सीए चंद्रशेखर चितळे, विभागीय समिती सदस्य सीए रेखा धामणकर, सीए अभिषेक धामणे, सीए राजेश अग्रवाल आणि पुणे शाखेचे अध्यक्ष सीए सचिन मिणियार उपस्थित होते. मयांक कुमार यांनी 'आयसीएआय' पुणे शाखेचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, जीएसटी कौन्सिल दर महिन्याला आढावा घेऊन कायद्यात आवश्यक बदल करत आहे. जीएसटी संकलन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने कर आकारणीत बदल केले आहेत, ज्यामुळे लघू व मध्यम उद्योगांना आणि करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये (आयटीसी) गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी सनदी लेखापालांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. केंद्रीय समिती सदस्य सीए चंद्रशेखर चितळे यांनी सांगितले की, सनदी लेखापाल हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देतात. जीएसटी अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि अर्थसंकल्पात योग्य तरतुदींसाठी ते शिफारशी करतात. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि करदात्यांना चांगल्या पद्धतीने करभरणा करता यावा यासाठी ते परिश्रम घेतात. त्यांच्या ज्ञानवर्धनासाठी संस्थेमार्फत नियमितपणे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात, असेही चितळे यांनी नमूद केले. जीएसटी कमिटीचे व्हाईस चेअरमन सीए उमेश शर्मा म्हणाले की, एखाद्या विषयाचे सखोल ज्ञान कार्यसिद्धीकडे घेऊन जाते आणि त्यात तज्ज्ञ होता येते. जीएसटीमध्ये सातत्याने बदल होत असल्याने, ही प्रणाली अधिक प्रभावी होण्यासाठी हे नवनवीन बदल जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच अशा परिषदांना विशेष महत्त्व आहे.

शाळकरी मुलाशी क्लासमध्ये अश्लील कृत्य:पुण्यातील संतापजनक घटना, आरोपीविरोधात विमानतळ पोलिसांत गुन्हा

पियानो वादनाचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या एका शाळकरी मुलाशी अश्लील कृत्य केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी एकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत पीडित मुलाच्या आईने विमानतळ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तिने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, एका आरोपीविरुद्ध बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायद्यान्वये (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगा एका शाळेत शिक्षण घेत आहे. विमानतळ भागात पियानो वादन प्रशिक्षण देणारी एक ॲकडमी आहे. पियानो शिकण्यासाठी मुलगा ॲकडमीत जायचा. ॲकडमीतील काम करणाऱ्या एकाने मुलाशी अश्लील कृत्य केले. घाबरलेल्या मुलाने याबाबतची माहिती आईला दिली. सहायक पोलीस निरीक्षक समीर करपे पुढील तपास करत आहेत. जेवण न दिल्याच्या रागातून पित्‍यावर कोयत्‍याने हल्‍ला जेवण न दिल्‍याने दारूड्या मुलाकडून पित्‍यावर कोयत्‍याने हल्‍ला करून गंभीर जखमी करण्यात आल्‍याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रदिप अनिल साबळे (25, रा. भवानी पेठ) असे गुन्‍हा दाखल करण्यात आलेल्‍या मुलाचे नाव आहे. याबाबत वडील अनिल बबन साबळे (50, रा. भवानी पेठ) यांनी खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार व त्‍यांची पत्‍नी साफसफाईची कामे करतात. त्‍यांचा मुलगा प्रदिप याला दारूचे व्यसन असून कोणत्‍याना कोणत्‍या कारणाने ते आई वडीलांना मारहाण करत असतो. दि. 8 डिसेंबरच्‍या रात्री एक वाजता तो दारू पिऊन घरी आला. त्‍यावेळेस त्‍याचे आई वडील दोघेही झोपी गेले होते. यावेळी तो जेवण मागू लागला. त्‍यावेळी त्‍याच्‍या वडीलांनी त्‍याला तू तुझे जेवण घेऊन खा असे सांगितले. याच्‍या रागातून त्‍याने वडीलांना व आईला शिवीगाळ केली. त्‍यावेळी त्‍याला वडीलांनी शिवीगाळ का करतो अशी विचारणा केली असता लोखंडी कोयत्‍याने वडीलांच्‍या डोक्‍यात मारून त्‍यांना भिंतीवर ढकलून दिले. तसेच आईलाही मारूनच टाकतो अशी धमकी दिली. नंतर तो घरातून निघून गेला. पुन्‍हा सकाळी घरी येऊन त्‍याने घरातील सामान अस्ताव्यस्त फेकून दिले.

पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयात तोडफोड:शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याच्या वडिलांचा मृत्यू, साध्या शस्त्रक्रियेत हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप

पुण्यातील हडपसर येथील नामांकित सह्याद्री रुग्णालयात उपचारादरम्यान रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने बुधवारी नातेवाईकांनी रुग्णालयाची तोडफोड केल्याची धक्कादायक घटना घडली. मयत रुग्ण हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे (वैद्यकीय कक्ष) शहरप्रमुख अजय सपकाळ यांचे वडील होते. अल्सरच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच हा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयाच्या दर्शनी भागाच्या काचा फोडल्या. या घटनेमुळे रुग्णालयात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, अजय सपकाळ यांच्या वडिलांवर गेल्या काही दिवसांपासून हडपसरमधील सह्याद्री रुग्णालयात उपचार सुरू होते. २८ तारखेला त्यांची शस्त्रक्रिया नियोजित होती. मात्र, या शस्त्रक्रियेदरम्यानच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. वडिलांच्या निधनामुळे संतप्त झालेल्या सपकाळ यांच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयात राडा केला. कचऱ्याचे स्टीलचे डबे आणि लोखंडी वस्तूंच्या साहाय्याने इमारतीच्या काचा फोडण्यात आल्या. यामुळे प्रवेशद्वारावर काचांचा खच पडला होता. या गोंधळामुळे रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. अजय सपकाळांचे रुग्णालयावर गंभीर आरोप या घटनेनंतर अजय सपकाळ यांनी रुग्णालयाच्या कारभारावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, माझ्या वडिलांवर २८ तारखेला दुपारी अल्सरची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. डॉक्टरांनी दोन दिवसांत रुग्ण बरा होईल, असे आश्वासन दिले होते. शस्त्रक्रियेनंतर दोन दिवसांनी वडील शुद्धीवर आले आणि नातेवाईकांशी बोललेही. त्यांचे व्हेंटिलेटरही काढण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर डॉक्टरांनी नुकतेच ऑपरेशन झालेल्या रुग्णाला खुर्चीवर बसवले. यामुळे वडिलांचे २० ते २५ पैकी ६ ते ७ टाके तुटले. धक्कादायक बाब म्हणजे, डॉक्टरांनी ही चूक नातेवाईकांपासून लपवून ठेवली आणि केवळ शरीरात इन्फेक्शन झाल्याचे सांगत पुन्हा स्कॅनसाठी नेले. वडिलांच्या फुफ्फुसात पाणी झाले होते, ही माहितीही डॉक्टरांनी लपवली आणि केवळ संसर्गाचे कारण पुढे करत राहिले, असा आरोप सपकाळ यांनी केला आहे. माझ्या कामाचा राग वडिलांवर काढला यावेळी अजय सपकाळ यांनी डॉक्टरांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, मी वैद्यकीय क्षेत्रात आणि मदत कक्षात काम करतो, याचा राग मनात धरून डॉक्टरांनी त्याची शिक्षा माझ्या वडिलांना दिली आहे. हे रुग्णालय केवळ विम्याचे (Insurance) पैसे उकळण्यासाठी रुग्णांना मारण्याचे काम करत आहे. मी सत्ताधारी पक्षाचा शहरप्रमुख असून मला असा अनुभव येत असेल, तर सर्वसामान्यांचे काय हाल होत असतील? रुग्णालयाबाहेर ठिय्या अजय सपकाळ यांच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर संतप्त जमावाने रुग्णालयाच्या काचा फोडल्या. तोडफोड कोणी केली याबाबत कल्पना नसल्याचे सपकाळ यांनी म्हटले असले तरी, त्यांनी रुग्णालयाबाहेर ठिय्या मांडला आहे. जोपर्यंत सह्याद्री रुग्णालयावर कारवाई होऊन ते सील केले जात नाही आणि आम्हाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत येथून हलणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका सपकाळ कुटुंबीयांनी घेतली आहे. या घटनेमुळे हडपसर परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. रुग्णालय हल्ल्यांचे वाढते प्रमाण रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर डॉक्टरांवर किंवा रुग्णालयावर हल्ले होण्याचे प्रमाण शहरात वाढत आहे. नातेवाईकांचा मानसिक ताण, उपचारांबद्दलची शंका आणि डॉक्टर-रुग्ण संवादाचा अभाव यामुळे अशा दुर्दैवी घटना घडत असल्याचे निरीक्षण वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. सध्या हडपसर परिसरात या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. हे ही वाचा... आमचे मंत्री 'गुगली' टाकण्यात मास्टर:स्वपक्षातील आमदाराचा उदय सामंतांना टोला, मागाठाणेतील कारवाईवरून विधिमंडळात खडाजंगी मागाठाणे येथील झोपडपट्ट्यांवर महापालिकेने केलेल्या तोडक कारवाईवरून विधानसभेत सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि मंत्र्यांमध्येच जुगलबंदी पाहायला मिळाली. शिंदे गटाचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी आपलेच सहकारी मंत्री उदय सामंत यांना लक्ष्य करत, आमचे मंत्री हुशार आहेत, एखादा मुद्दा दुसऱ्या दिशेने कसा न्यायचा हे त्यांना चांगले माहिती आहे. ते गुगली टाकण्यात मास्टर आहेत, पण अधिकाऱ्यांनी त्यांची दिशाभूल केली आहे, अशा शब्दांत 'घरचा आहेर' दिला. सुर्वे यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर मंत्री सामंत यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमून 60 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सविस्तर वाचा...

अलिबागमध्ये बिबट्याची दहशत! ; ५ जणांवर दिवसाढवळ्या हल्ला

अलिबाग : प्रतिनिधी महाराष्ट्रभर सध्या बिबट्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक ठिकाणी बिबट्याची दहशत पाहायला मिळत आहे. त्या संदर्भातील नवनवीन व्हीडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अशातच बिबट्याच्या दहशतीने गावातील शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. अलिबाग येथे प्रसिद्ध पर्यटनासाठी असलेले नागाव गाव हे सध्या बिबट्याच्या दहशतीखाली आहे. या गावात बिबट्याचा दिवसाढवळ्या सुद्धा वावर […] The post अलिबागमध्ये बिबट्याची दहशत! ; ५ जणांवर दिवसाढवळ्या हल्ला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पैशांसाठी पोटच्या ५ मुलांची विक्री

नाशिक : प्रतिनिधी नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये आईने पोटच्या मुलांची विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. घरातील परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे पैशांसाठी आईने हे कृत्य केल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेमुळे नाशिकमध्ये खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी महिला आणि तिच्या नव-याला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी दोघांची कसून चौकशी केली असून त्यांनी हे कृत्य का केले […] The post पैशांसाठी पोटच्या ५ मुलांची विक्री appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

विधानसभा अध्यक्षांचा काँग्रेसला झटका:राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचा काँग्रेसचा प्रस्ताव फेटाळला; वाद चिघळणार

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी राज्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून काँग्रेसला जोरदार झटका दिला. कायद्यातील तरतुदींनुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये कोणताही अहितकारक बदल करता येत नाही. त्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार या सभागृहाला नाही, असे नार्वेकर म्हणाले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे आता या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचा मुद्दा विधानसभेच्या पटलावर मांडला. राज्य निवडणूक आयोगाचा कारभार पारदर्शक नाही. आयोगाने नगरपंचायती व नगरपरिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना काही प्रभागांच्या व नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. विद्यमान कायदा व संविधानात अशा पद्धतीने निवडणुका पुढे ढकलण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यानंतरही राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेऊन बेकायदा कृत्य केले. आयोगाचा हा निर्णय पारदर्शक निवडणुकांच्या मूल्यांना बाधित करणारा आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी राज्यघटनेच्या कलम 243 (क) मधील तरतुदींनुसार त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश शासनाला करावेत, असे नाना पटोले म्हणाले. सभागृहाला राज्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा अधिकार नाही -नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नाना पटोले यांची मागणी सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी त्यांनी संविधानातील विविध तरतुदी स्पष्ट केल्या. ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कलम 243 (क) नुसार, राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याच्या कारणांशिवाय इतर कोणत्याही कारणांचा विचार केला जाणार नाही. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये कोणताही अहितकारक बदल करता येत नाही, असे नार्वेकर यांनी आपली बाजू स्पष्ट करताना सांगितले. वादाचा मुद्दा नेमका काय? राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार, 2 डिसेंबर रोजी निवडणूक व 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार होती. पण राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून काही ठिकाणच्या निवडणुका 20 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकल्या. तसेच या ठिकाणच्या निवडणुकीचे निकाल 21 डिसेंबर रोजी लागतील असे स्पष्ट केले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही 3 डिसेंबरची मतमोजणी रद्द करत ती 21 तारखेलाच करण्याचे आदेश दिले. या घटनाक्रमावर विरोधी पक्षांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यातच काँग्रेसने हा मुद्दा थेट विधानसभेत मांडल्यामुळे त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही लांबणीवर दुसरीकडे, राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहे, अशा सहकारी संस्था वगळून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका (सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) दिनांक 5 डिसेंबर 2025 च्या आदेशाच्या दिनांकापासून सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्या टप्प्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी यासंबंधीचे आदेश दिलेत.

बिबट्यांचे हल्ले राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करावे:आमदार शरद सोनवणे यांची सभागृहात मागणी; बिबट्याचा वेष घालून विधिमंडळात दाखल

राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांच्या वाढत्या हालचालींमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अनेक भागांमध्ये तर बिबटे थेट वस्तीपर्यंत शिरत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. सर्वाधिक परिणामग्रस्त क्षेत्रांमध्ये जुन्नर तालुका, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, सोलापूर, मराठवाडा तसेच नागपूरचा परिसर आहे. काही भागांमध्ये बिबट्यांच्या हालचालींचाही धोका वाढला आहे. या हल्ल्यांमध्ये अनेकांना जीव गमवावा लागला असून, विशेषतः लहान मुलांच्या मृत्यूच्या घटना चिंताजनक स्वरूप धारण करत आहेत. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचा संदेश देत जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी यावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अनोखा मार्ग अवलंबला. ते बिबट्याचा वेष घालून विधानसभेत दाखल झाले. विधानसभेत बोलताना आमदार सोनवणे यांनी राज्यातील बिबट्यांची संख्या 9 हजार ते 10 हजारांच्या घरात असल्याचा दावा केला. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, केवळ जुन्नर तालुक्यात गेल्या तीन महिन्यांत 55 नागरिकांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या मते, सरकारकडून ज्या सूचना दिल्या जात आहेत. जसे की महिलांना, शेतकऱ्यांना किंवा मुलांना लोखंडी पट्टा मानेला बांधण्याचा सल्ला, त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. आज गावांमध्ये मुलांना अंगणात खेळायला भीती वाटते. शाळेत जाण्यासाठीही कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्यासोबत जावं लागत आहे. काही कुटुंबे तर घराभोवती विद्युत तारेचं कुंपण लावण्याचा विचार करत आहेत. हे उपाय करायचेच असतील तर घर सोडून कुंपणातच राहायला जावं लागेल, असा दोष त्यांनी सरकारवर टाकला. या स्थितीचा तातडीने सामना करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रेस्क्यू ऑपरेशन राबवण्याची मागणी सोनवणे यांनी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तीन महिन्यांच्या आत दोन मोठी रेस्क्यू केंद्रे उभी करावी, एक जुन्नरमध्ये आणि दुसरे अहिल्यानगरमध्ये. या केंद्रांमध्ये किमान दोन हजार बिबट्यांना ठेवता येईल, अशी संरचना करावी. त्यांनी सुचवले की, नर आणि मादी बिबट्यांना स्वतंत्र ठेवणं आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांची संख्या नियंत्रणात राहील आणि भविष्यात नसबंदीच्या विषयावर कोणतीच अडचण जाणवणार नाही. बिबट्यांवर मायक्रो मॅनेजमेंटची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. बिबट्यांचे हल्ले ही राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करावी सोनवणे यांनी यावेळी आणखी एक मोठी मागणी केली. बिबट्यांचे हल्ले ही राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करावी. त्यांनी सांगितलं की, बिबटे आता जंगलात नाहीत, तर उसाच्या शेतात, गावांच्या सीमेवर आणि थेट घरांच्या अंगणात दिसत आहेत. सचिवालयातील वातानुकूलित कार्यालयात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागातील खऱ्या समस्यांची कल्पना नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेळ्या जंगलात सोडल्या म्हणजे माग ठरेल, पण आता परिस्थिती तशी राहिली नाही. बिबटे तर घराजवळच दबा धरून बसतात. तीन-तीन, सहा-सहा महिन्यांच्या बाळांना घराबाहेर ठेवणंही धोकादायक झालं आहे, असं त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं. दिवसा महिलांवर आणि पुरुषांवर थेट हल्ले होत असल्याने परिस्थिती गंभीरच नाही तर भीषण झाली आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. लगेच कारवाईचे आवाहन या चर्चेत पुढे बोलताना सोनवणे म्हणाले की आम्ही जंगलात जात नाही, उलट जंगलातील प्राणीच आमच्या वस्तीत घुसखोरी करत आहेत. त्यामुळे हा अपराध आहे आणि त्यावर कठोर पाऊल उचलणं आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, बिबट्या हा शेड्यूल्ड दोनच्या यादीतील प्राणी असल्याने त्याचे संरक्षणाचे नियम वाघांसारखे कटाक्षाने लागू होत नाहीत. त्यामुळे सरकारने तत्काळ निर्णय घेऊन रेस्क्यू सेंटरची उभारणी सुरू करावी आणि 90 दिवसांत राज्यातील प्रत्येक मोकाट बिबट्या पकडून या केंद्रांत हलवावा. मृतांच्या कुटुंबांना 25 लाखांची मदत देण्यापेक्षा जीव वाचवण्याला प्राधान्य द्यायला हवं, असं ते म्हणाले. एकही शेतकरी, एकही मुलं, एकही नागरिक यापुढे बिबट्यांच्या हल्ल्यात दगावला तर ते आम्हाला मान्य नाही, असा कठोर इशारा देत त्यांनी सरकारला लगेच कारवाईचे आवाहन केले.

गाडी थांबवण्यावरून वाद, तरुणावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला:खडकीत 4 आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल, तिघांना अटक

खडकी परिसरात राहणारा एक दूध विक्रेता दूध विक्री करून दुचाकीवर घरी जात असताना, समोरून येणारी पांढरी रंगाची टाटा सुमो गाडी अचानक थांबली. अनोळखी चालकाने अचानक गाडी थांबवल्याने अपघात घडला असता त्यामुळे त्याबाबत तरुणानी जाब विचारला असता, संबंधित गाडीतील दोन जणांनी थेट धारदार कोयता काढून शिवीगाळ करत तरुणावर हल्ला करत त्यास गंभीर जखमी केल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी खडकी पोलीस ठाण्यात चार आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कीर्तीकुमार वसंत गवळी (वय_ 33 ,राहणार _गवळीवाडा ,खडकी, पुणे) यांनी आरोपीं विरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार मलंग कुरेशी (वय 28 ),शाहिद सिराज कुरेशी (वय 25 ,राहणार _केशवनगर ,कासारवाडी, पुणे ),शोएब रसीद कुरेशी (वय 25 ,राहणार_ येरवडा, पुणे),विरेन लक्ष्मण वाघेला (वय 23 ,राहणार_ येरवडा, पुणे) या आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून तीन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार कीर्तीकुमार गवळी हे खडकी परिसरातील साईबाबा मंदिराजवळून जात होते. दुचाकीवरून ते जात असताना समोरून येणारी टाटा सुमो गाडीतील आरोपी यांनी अचानक गाडी थांबवली. त्यामुळे तक्रारदार यांनी याबाबत जाब विचारला असता, आरोपी मलंग कुरेशी आणि शाहिद कुरेशी यांनी शिवीगाळ करत कोयता काढून हम यहा के भाई है, जादा बोलेगा तो काट डालेगा असे बोलून धमकवले. तसेच तक्रारदार यांची दुचाकी देखील फोडली. शाहीद कुरेशी याने तक्रारदार यांना जमिनीवर खाली पाडले तर मलंग कुरेशी याने त्याच्या हातातील कोयत्याने जीवे मारण्याचे उद्देशाने चार ते पाच वेळा तक्रारदार यांच्यावर वार करून त्यास गंभीर जखमी केले आहे. याप्रकरणी पुढील तपास खडकी पोलीस करत आहेत.

पुण्यात शेअर ट्रेडिंगच्या आमिषाने ज्येष्ठ नागरिकाला गंडा:68 लाखांची ऑनलाइन फसवणूक, गुन्हा दाखल

पुण्यात सायबर गुन्हेगारी वाढत असून, अनोळखी सायबर चोरटे नागरिकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालत आहेत. अशाच एका घटनेत, कोथरूड येथील 64 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला शेअर ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून 68 लाख 43 हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलीस ठाण्यात अनोळखी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाबुराव शांतआप्पा बिराजदार (वय 64, रा. कोथरूड, पुणे) यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार बाबुराव बिराजदार यांना 20 फेब्रुवारी 2025 ते 29 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत सायबर चोरट्यांनी संपर्क साधला. त्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना 'बियर स्टन्स गोल्ड कॅपिटल' या शेअर ट्रेडिंग कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगितले. अल्पावधीत चांगला परतावा मिळेल असे आमिष दाखवून आरोपींनी संगनमत करून बिराजदार यांची आर्थिक फसवणूक केली. या प्रकरणात संबंधित परदेशी कंपनी, 'सानिया' नावाच्या तरुणीचा व्हॉट्सॲप क्रमांक, अनोळखी गुगल लिंक आणि बँक खातेदार व वापरकर्ते यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे करत आहेत. दरम्यान, डेक्कन जिमखाना येथे राहणाऱ्या 50 वर्षीय अजित भास्कर कोलटकर यांनाही सायबर चोरट्यांनी क्रिप्टो ट्रेडिंगमध्ये चांगला परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून फसवले. टेलिग्राम ॲप ॲडमिन 'मिसेस रिया रॉय' नावाच्या महिलेने त्यांना एका क्रिप्टो एक्सचेंजवर ट्रेडिंगसाठी लिंक शेअर करून ग्रुपमध्ये सामील करून घेतले. इतरांना अल्पावधीत कसा परतावा मिळत आहे, हे भासवून कोलटकर यांना गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. त्यांनी 4 लाख 16 हजार रुपयांची गुंतवणूक केल्यानंतर त्यांना कोणताही परतावा मिळाला नाही, उलट त्यांची फसवणूक झाली. या प्रकरणी डेक्कन पोलीस ठाण्यात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलवसुली नाही:आठ दिवसांत व्यवस्था करा, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निर्देश

राज्यातील एकाही इलेक्ट्रिक वाहनधारकाकडून टोल वसूल केला जाणार नाही, याची व्यवस्था आठ दिवसांत करावी, असे स्पष्ट निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहेत. तसेच, शासन निर्णय जारी झाल्यानंतरही ई-वाहनांकडून झालेली टोल वसुली बेकायदेशीर असून, ती परत करावी असेही अध्यक्षांनी सांगितले. सध्या आपल्याकडे 30 वॉटचे चार्जिंग स्टेशन असल्याने गाडी चार्ज होण्यासाठी किमान 7 ते 8 तास लागतात. त्यामुळे सरकारने 120 वॉटचे चार्जिंग स्टेशन तयार करायला हवे, जेणेकरून गाडी साधारण 30 मिनिटांत चार्ज करता येईल, असेही नार्वेकर यांनी नमूद केले. राज्यातील महामार्गांवरून नियमबाह्य टोल वसूल करण्यात येत असल्याचा प्रश्न आमदार शंकर जगताप आणि राहुल कुल यांनी उपस्थित केला होता. यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने उत्तर दिले. समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारित येतात, तर शिवडी-न्हावाशेवा (अटल सेतू) हा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येतो. अटल सेतूसाठी 21 ऑगस्ट 2025 आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व समृद्धी महामार्गासाठी 22 ऑगस्ट 2025 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार या सर्व महामार्गांवर 100 टक्के टोलमाफी देण्यात आली आहे, असे भुसे यांनी सांगितले. आमदार शंकर जगताप यांनी, गेल्या तीन महिन्यांत झालेली टोल वसुली शासन जमा करणार की वाहनचालकांच्या खात्यात जमा करणार, तसेच जबरदस्तीने टोल वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार काय, असे प्रश्न उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना दादा भुसे यांनी सांगितले की, 23 मे 2025 रोजी धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर ई-वाहनांचे फास्ट टॅग रजिस्ट्रेशन करणे आणि त्याचा टोल सिस्टीममध्ये समावेश करण्यात तीन महिन्यांचा वेळ लागला, त्यामुळे टोल वसुली झाली. या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. वरुण सरदेसाई, नाना पटोले, सुनील प्रभू यांनी उपप्रश्न उपस्थित करत या तीन महिन्यांत केलेल्या टोल वसुलीचे पैसे परत करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी पैसे परत करण्याचेही निर्देश दिले.

शाळेच्या खासगीकरणावरून विधानसभा तापली:मंत्री मंगलप्रभात लोढा अन् आमदार अस्लम शेख यांच्यात शाब्दिक चकमक; काय घडले?

मुंबईतील मालाड - मालवणी येथील एका शाळेवरून गत काही दिवसांपासून स्थानिक आमदार अस्लम शेख व पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाचे पडसाद आज विधानसभेत दिसून आले. अस्लम शेख यांनी या शाळेच्या खासगीकरणाप्रकरणी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मंत्री लोढा यांनी यांना फज्लानी चालतो, प्रयास नाही, असे म्हणत वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न केला. यावरून शेख व लोढा यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाल्याचे दिसून आले. अस्लम शेख आपला मुद्दा सभागृहाच्या पटलावर ठेवताना म्हणाले, मुंबई महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी दत्तक शाळा धोरण घोषित केले होते. माझ्या मतदारसंघातील एक शाळा चांगल्या पद्धतीने सुरू होती. त्यात शिक्षकही होते. मुलेही होती. पण अचानक तेथील शिक्षकांना तेथून काढण्यात आले, असे ते म्हणाले. त्यांच्या प्रश्नाला राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, त्या शाळेत सीबीएसईचे वर्ग चालत असतात. तिथे दहावी, बारावीचे शिक्षक शिवकतात. ही गोष्ट समजल्यानंतर पालकांनी आंदोलन केले. या शाळेत फी आकारली जाणार असल्याचा गैरसमज त्यांचा झाला होता. पण या शाळेत कोणतीही फी आकारली जात नाही. पालकमंत्री लोढा यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन पालकांची समजूत काढली. त्यामुळे त्यांचा गैरसमज दूर झाला, असे त्या म्हणाल्या. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडून चुकीचे उत्तर - शेख त्यावर अस्लम शेख यांनी राज्यमंत्री चुकीचे उत्तर देत असल्याचा दावा केला. राज्यमंत्री ज्या शाळेविषयी सांगत आहेत, ती शाळा दुसरी आहे, असे ते म्हणाले. त्यानंतर स्वतः मंत्री मंगलप्रभात लोढा पुढे आले. ते म्हणाले, या विषयात मी सुरुवातीपासून पालकमंत्री म्हणून सहभागी आहे. पालकांचे जे आंदोलन झाले, त्यावेळी मी पालकमंत्री म्हणून तिथे गेलो होतो. महापालिका शाळांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने 2007 मध्ये घेतला होता. त्यानंतर दत्तक धोरण आले. त्यात ज्या खासगी संस्थांनी पुढाकार घेतला, त्यांना 36 शाळा चालवण्यास देण्यात आल्या. मालवणीतील ही शाळा फज्लानी ट्रस्टला चालवण्यास देण्यात आली. त्यांना 1 नव्हे तर 6 शाळा चालवण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. पण या ट्रस्टने मार्च - एप्रिल महिन्यात मुलांच्या परीक्षा होणार होत्या, त्याआधी फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेला पत्रक पाठवून आम्ही ही शाळा चालवणार नाही असे कळवले. त्यानंतर ही शाळा प्रयास फाऊंडेशनकडे गेली, असे लोढा यांनी सांगितले. यांना फज्लानी चालतो, प्रयास नाही -लोढा अस्लम शेख यांनी लोढा यांच्या विधानावर हरकत घेतली असता लोढा व शेख यांच्यात खडाजंगी झाली. लोढा म्हणाले, मी तुमच्या प्रश्नावर बोलत आहे. मला उत्तर देऊ द्या. यांना फज्लानी चालतो, प्रयास चालत नाही. मालवणीत काय सुरू आहे हे सर्वांना माहिती आहे. अस्लम शेख यांच्या प्रश्नाचा हेतू काय, त्यांना फज्लानी चालेल, प्रयास नाही. 2010 मध्ये तिथे एका समाजाची लोकसंख्या 20 टक्के होती. ती आता 33 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ते कुठून आले. त्यांनी सरकारच्या 2 एकर जमिनीवर कब्जा केला. प्रयास फाऊंडेशनने शाळा घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा निकाल सुधारला. मी पालकांच्या आंदोलनाला पालकमंत्री म्हणून भेट दिली होती. तिथे गेल्यानंतर अस्लम शेख यांनी आंदोलन केले. त्यावर पोलिसांनी कारवाई केली. इथे सरकार चालणार नाही, फक्त अस्लम शेख चालेल अशी नारेबाजी झाली. मी पालकमंत्री म्हणून तिथे गेलो होतो. माझे काय चुकले? मला धमकी देण्यात आली, असे लोढा म्हणाले. अस्लम शेख काय म्हणाले? लोढा यांच्या या संतापानंतर अस्लम शेख यांनी 'माझा प्रश्न त्या शाळेत ज्या शिक्षकांची भरती करण्यात आली ती कायद्याने केली आहे का, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले ते शिक्षक आहेत का? असा होता त्यावर सरकारने उत्तर द्यावे,' असे आमदार अस्लम शेख म्हणाले.

रोहित पवार बिथरलेले त्यांना त्यांच्याच पक्षात स्थान नाही:मविआतील मतभेद मनपा निवडणुकीत उफाळणार, राज्यभरात महायुतीचे महापौर होतील- प्रसाद लाड

विधान परिषदेवर आणि सभापतींवर टीका होत असताना जे रोहित पवार तिथे स्वत: उभे राहतात आणि हासतात अशा लोकप्रतिनिधींचा आपण निषेध केला पाहिजे. रोहित पवार हे बिथरलेले आहेत, त्यांनी नितिमत्ता सोडली आहे. त्यांच्या पक्षात रोहित पवारांना स्थान नाही, त्यांच्यावर मी बोलणं योग्य नाही, असे म्हणत भाजपच्या प्रसाद लाड यांनी रोहित पवारांना निशाणा साधला आहे. आमदार प्रसाद लाड म्हणाले की, महाविकास आघाडीत मोठे मतभेद आहेत. त्यांच्यामध्ये समन्वय नाही. महायुतीचाच महापौर महाराष्ट्रातील सर्व मोठ्या महानगरपालिकांवर बसलेला दिसेल, असा विश्वास व्यक्त केला. मविआचे नेते केवळ सत्तेसाठी एकत्र आले होते, आता खुर्चीच्या लालसेपोटी त्यांच्यात वाद सुरू आहेत आणि हे वाद मनपा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात उफाळून येतील, असे भाकीत लाड यांनी केले. तसेच, उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेसाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचे जुने आरोपही त्यांनी पुन्हा केले. खूर्चीवर सर्वांचा डोळा प्रसाद लाड म्हणाले की, मविआच्या नेत्यांमध्ये समन्वय दिसून येत नाही. ही सर्व लोकं सत्तेसाठी एकत्र आली होती. पण सत्तानसल्याचे त्यांच्यामध्ये मतभेद आहेत. आता त्यांना एकच विरोधी पक्षनेतेपदाची खूर्ची दिसत आहे. त्या खूर्चीवर सर्वांचा डोळा आहे त्यासाठी ते आपापसात भांडणारच. उद्धव ठाकरेंनी सत्तेच्या लालसेपोटी मुख्यमंत्री पदाची खूर्ची घेतली आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीत खंजीर खूपसला. काँग्रेस सोबत अनैसर्गिक युती केली त्यांच्यासोबत उद्धव ठाकरेंचे कधीही जमणे शक्य नाही. दमानियांच्या मुद्द्यावर बोलणं योग्य नाही प्रसाद लाड म्हणाले की, अंजली दमानिया या सातत्याने आरोप करत असतात. त्या प्रकरणी त्या कागदपत्रेही देत असतात. पार्थ पवार प्रकरणात त्या कोर्टात गेल्या आहेत, ते प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे मला काही जास्त माहिती नसल्याने मी यावर बोलणं योग्य ठरणार नाही . मविआत मोठ्या प्रमाणात वाद प्रसाद लाड म्हणाले की, ज्या काँग्रेस आणि शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंना 2019 मध्ये फसवून देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम करत सत्ता उपभोगली. आता सत्ता गेल्यावर खुर्चीच्या लालसेपोटी त्यांच्यात भांडण सुरू आहेत. यांच्यामध्ये एकवाक्यता नाही. सत्तेसाठी हे सर्व एकत्र आले होते. आमची आणि शिवसेनेची युती ही नैसर्गिक आहे. आम्हाला हिंदूत्व आणि देशाच्या विकासासाठी एकत्र आलो आहोत तसे मविआमध्ये काहीही नाही. याची युती ही केवळ सत्तेसाठी होती.याच्यात बरेच वाद आहेत, मनपा निवडणुकीवेळी हे वाद मोठ्या प्रमाणात उफाळून येतील. मिठीनदीबाबत मी भूमिका मांडतोय प्रसाद लाड म्हणाले की, मिठी नदीबाबत गेली 4 वर्षे मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. या चार वर्षांच्या काळात मी ED, आणि SIT ला काही कागदपत्रे दिली आहेत. ज्यामध्ये जवळजवळ 16 आरोपी पकडले होते. यामध्ये 15 दिवसांपूर्वी मी एक स्टेंटमेंट दिले या आधारे अजून दोन जणांना अटक करण्यात आली. अजून अनेक आरोपींना या प्रकरणी अटक केली जाईल.

11 जहाल माओवाद्यांनी टाकली शस्त्रे:पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यापुढे केले आत्मसमर्पण; 82 लाख रुपयांचे होते बक्षीस

राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यापुढे आज 11 जहाल माओवाद्यांनी आपल्या शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले. या नक्षल्यांत डिव्हिजनल कमिटी सदस्य, प्लाटून कमिटी सदस्य, एरिया कमिटी सदस्यांचा समावेश आहे. या सर्वांवर तब्बल 82 लाख रुपयांचे बक्षीस होते. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षली चळवळ सातत्याने कमकूवत होत आहे. मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती याने गत ऑक्टोबर महिन्यात 60 सहकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे आत्मसमर्पण केले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भविष्यात आणखी काही नक्षलवादी शरण येतील असा विश्वास केला होता. त्यानुसार, आज 10 डिसेंबर रोजी राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यापुढे 11 जहाल माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. यात डिव्हिजनल कमिटी सदस्य, प्लाटून कमिटी सदस्य, एरिया कमिटी सदस्य अशी उच्च पदावरील नक्षल्यांचा समावेश आहे. या सर्वांवर मिळून सुमारे 82 लाख रुपयांचे बक्षीस होते. नक्षल्यांनी शस्त्रे खाली ठेवून शांततेचा मार्ग निवडावा यावेळी रश्मी शुक्ला यांनी सी-60 पथकाच्या धाडसी कामगिरीचे तोंडभरून कौतुक केले. तसेच नक्षलवाद्यांनाही शस्त्रे खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याचे आश्वासन दिले. दंडकारण्यातील हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात येणे ही माओवाद्यांसाठी नवी सुरुवात आहे. त्यामुळे उर्वरित नक्षल्यांनीही आपली शस्त्रे खाली ठेवून शांततेचा मार्ग स्वीकारावा, असे त्या म्हणाल्या. उल्लेखनीय बाब म्हणजे आज शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांपैकी 4 नक्षली आपल्या शस्त्रांसह पूर्ण गणवेशात उपस्थित होते. त्यामुळे कार्यक्रमस्थळी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. या आत्मसमर्पणामुळे दंडकारण्यात सक्रिय असलेल्या नक्षली चळवळीला मोठा झटका बसला आहे. कोणकोणत्या नक्षल्यांनी केले आत्मसमर्पण? आज आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षल्यांत ‎रमेश उर्फ भीमा उर्फ बाजू लेकामी (डिव्हीसीएम), ‎भीमा उर्फ सितू उर्फ किरण हिडमा कोवासी (डिव्हीसीएम), पोरीये उर्फ लक्की अडमा गोटा (पीपीसीएम), रतन उर्फ सन्ना मासु ओयाम (पीपीसीएम),कमला उर्फ रागो इरिया वेलादी (पीपीसीएम), पोरीये उर्फ कुमारी भीमा वेलादी (एसीएम), रामजी उर्फ मुरा लच्छु पुंगाटी (एसीएम), सोनू पोडीयाम उर्फ अजय, प्रकाश उर्फ पांडू पुंगाटी, सीता उर्फ जैनी तोंदे पल्लो, साईनाथ शंकर मडे (AOB दलम) यांचा समावेश आहे. यावेळी डीजीपी रश्मी शुक्ला यांच्यासह अप्पर महासंचालक (विशेष कृती) डॉक्टर छेरिंग दोरजे, उपमहानिरीक्षक अंकित गोयल, सीआरपीएफचे उपमहानिरीक्षक अजयकुमार शर्मा, पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अप्पर अधीक्षक एम रमेश, साईकार्तिक, अनिकेत हिरडे आदी जवान व अधिकारी उपस्थित होते. ‎

आमचे मंत्री 'गुगली' टाकण्यात मास्टर:स्वपक्षातील आमदाराचा उदय सामंतांना टोला, मागाठाणेतील कारवाईवरून विधिमंडळात खडाजंगी

मागाठाणे येथील झोपडपट्ट्यांवर महापालिकेने केलेल्या तोडक कारवाईवरून विधानसभेत सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि मंत्र्यांमध्येच जुगलबंदी पाहायला मिळाली. शिंदे गटाचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी आपलेच सहकारी मंत्री उदय सामंत यांना लक्ष्य करत, आमचे मंत्री हुशार आहेत, एखादा मुद्दा दुसऱ्या दिशेने कसा न्यायचा हे त्यांना चांगले माहिती आहे. ते गुगली टाकण्यात मास्टर आहेत, पण अधिकाऱ्यांनी त्यांची दिशाभूल केली आहे, अशा शब्दांत 'घरचा आहेर' दिला. सुर्वे यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर मंत्री सामंत यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमून 60 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. नेमके प्रकरण काय? आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मागाठाणे मतदारसंघातील झोपडपट्टीवर झालेल्या कारवाईबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. एका विकासकाशी संगनमत करून महापालिकेने येथील 50 घरे तोडल्याचा आरोप सुर्वे यांनी केला. ते म्हणाले, येथील रहिवाशांकडे 1967 पासूनचे पुरावे आहेत. असे असतानाही विकासकाच्या फायद्यासाठी खासगी बाऊन्सर्स घेऊन गरिबांची घरे तोडण्यात आली. एवढेच नाही तर हिंदू मंदिरही बंद करण्यात आले. 2012 पासून या प्रकरणात कोर्टात खटला होता, मग 2012 ते 2024 पर्यंत अधिकारी झोपले होते का? असा संतप्त सवाल सुर्वे यांनी केला. या कारवाईत लोकांचे सामानही बाहेर काढू दिले नाही, त्यामुळे संबंधित विकासक आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. ...अन्यथा थातूरमातूर उत्तरे देऊ नका या लक्षवेधीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या उत्तरावर सुर्वे यांनी आक्षेप घेतला. मंत्री तरुण आहेत, अभ्यासू आहेत, पण अधिकारी त्यांना चुकीची माहिती पुरवत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून मंत्र्यांनी थातूरमातूर उत्तरे देऊ नयेत, असे प्रकाश सुर्वे यांनी उदय सामंत यांना सुनावले. कोर्टाच्या आदेशाने कारवाई, पण चौकशी होणार : सामंत प्रकाश सुर्वे यांच्या आरोपांना उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, संबंधित जागा ही इक्बाल खत्री यांची होती आणि 2020 मध्ये ती मेसर्स शेलाजी इन्फ्रास्ट्रक्चरला हस्तांतरित झाली. दिंडोशी न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने ही निष्कासनाची कारवाई केली आहे. मात्र, सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. 60 दिवसांत ही चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि तोपर्यंत पुढील कारवाईला स्थगिती देण्यात येत आहे. चौकशीत जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. टॅक्स घेता, मग कारवाई कशी? दरम्यान, भाजप आमदार मनीषा चौधरी यांनीही या चर्चेत सहभाग घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. जर ही घरे अनधिकृत होती, तर मुंबई महापालिका त्यांच्याकडून कर (Tax) का वसूल करत होती? त्यांना अधिकृत वीज जोडणी आणि गुमास्ता प्रमाणपत्र कसे मिळाले? असे सवाल मनिषा चौधरी यांनी उपस्थित केले.

जय आणि ऋतुजाच्या लग्नाचे फोटोने सोशल मीडियावर धुमाकुळ:बहरिनमध्ये पवार परिवाराचा शाही सोहळा; तीन दिवसांचा उत्सव

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार आणि फलटणचे प्रवीण पाटील यांच्या कन्या ऋतुजा पाटील यांचा विवाहसोहळा बहरिनमध्ये अत्यंत दिमाखात पार पडला. 5 डिसेंबर रोजी या दोघांनी विवाहबंधनात अडकत पवार आणि पाटील कुटुंबांचा आनंद द्विगुणित केला. हा विवाह पूर्णपणे शाही पद्धतीने साजरा करण्यात आला होता. लग्नाची तयारी, पाहुण्यांचे स्वागत आणि कार्यक्रमांची आखणी या सर्व गोष्टींची व्यवस्था बहरिनमध्ये खास पाहुण्यांसाठी करण्यात आली होती. जय आणि ऋतुजा यांच्या विवाहाचे फोटो त्यांनी स्वतः त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर करताच ते चांगलेच व्हायरल झाले. या सोहळ्यासाठी संपूर्ण पवार कुटुंब बहरिनला रवाना झाले होते. मात्र, काही सदस्य उपस्थित राहू शकले नाहीत. शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि प्रतिभा पवार हे तिघेही या विवाहाला उपस्थित नव्हते. तरीही सुप्रिया सुळेंनी सोशल मीडियावरून नवविवाहितांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देत आपला आनंद व्यक्त केला. कार्यक्रमांना उपस्थित नसतानाही त्यांनी नव्या जोडप्यासाठी खास पोस्ट शेअर केली. त्याउलट रेवती सुळे, युगेंद्र पवार आणि रोहित पवार हे जय पवारांच्या वरातीमध्ये सहभागी झालेले दिसत होते. बहरिनमध्ये आयोजित हा विवाहसोहळा तीन दिवस रंगला. 4, 5 आणि 6 डिसेंबर अशा सलग तीन दिवस विविध पारंपरिक आणि आधुनिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या थीमवर आधारित समारंभ पार पडले. लग्नाचा मुख्य कार्यक्रम 5 डिसेंबर रोजी झाला असून त्यानंतरचा रिसेप्शन सोहळा देखील त्याच ठिकाणी ठेवण्यात आला होता. अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पडलेल्या या कार्यक्रमात दोन्ही कुटुंबांनी पाहुण्यांची उत्तम सोय केली होती. या संपूर्ण लग्नात सर्वात विशेष बाब म्हणजे पाहुण्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्यात आली होती. पवार आणि पाटील कुटुंबांनी एकत्रितपणे केवळ 400 पाहुण्यांना निमंत्रण दिले होते. मोठ्या राजकीय कुटुंबातला हा लग्नसोहळा असूनही फक्त जवळचे आणि महत्त्वाचे नातलग, मित्र आणि निवडक मान्यवरांनाच उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण होते. त्यामुळे हा शाही विवाहसोहळा असूनही अत्यंत खासगी व सुसंस्कृत वातावरणात पार पडला. दोन्ही कुटुंबातील सदस्यांनी याला कौटुंबिक स्वरूप देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. पारंपरिक विधींनी सजलेला विवाहसोहळा जय पवारांच्या अर्धांगिनी ऋतुजा पाटील या फलटणच्या असून, सोशल मीडिया कंपनीचे कार्य सांभाळणारे प्रवीण पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत. ऋतुजा आणि जय या दोघांच्या लग्नाची चर्चा महाराष्ट्रात काही दिवसांपासून सुरू होती. लग्नाचे फोटो समोर आल्यानंतर दोघांनाही शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. पवार कुटुंबातील हा खास सोहळा दूरदेशात पार पडला असला, तरी महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात याची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा रंगली. बहरिनच्या आलिशान वातावरणात, निवडक पाहुण्यांच्या उपस्थितीत आणि पारंपरिक विधींनी सजलेला हा विवाहसोहळा पवार-पाटील कुटुंबांच्या आठवणीत दीर्घकाळ कोरला जाणार आहे.

भाजपला विदर्भाची नाही, मित्रपक्षांची चिंता!:मुनगंटीवार यांच्या विधानावरून भाजपची नियत साफ नसल्याचे स्पष्ट होते- विजय वडेट्टीवार

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावरून महायुती सरकारवर आज जोरदार टीका केली. भाजपला विदर्भातील जनतेची नव्हे, तर त्यांच्या मित्रपक्षांची चिंता लागली आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. ज्या विदर्भाच्या घोषणा देत ही लोकं सत्तेवर येतात, त्यांना आता विदर्भाचा विसर पडला आहे. त्यांचे मित्रपक्ष त्यांना साथ देत नाहीत, म्हणून वेगळा विदर्भ होणार नाही. भाजपला सत्तेसाठी मित्रपक्षांचे महत्त्व अधिक आहे, हे यातून सिद्ध होत असल्याचा दावा करत, त्यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानावरून भाजपची नियत साफ नसल्याची टीका केली. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की,अमेरिकेतील तज्ज्ञांनी ईव्हीएम हॅक होत असल्याचे सिद्ध केल्यामुळे विरोधकांना मशिन तपासू देण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच, युगपुरुष म्हणून डॉ. हेडगेवार यांचे धडे विद्यापीठातून शिकवले जात असतील, तर देशाच्या पुरोगामी विचारधारेवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी लादण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. याशिवाय, महायुतीमध्ये फाईल अडवण्यावरून सुरू असलेल्या सहीच्या खेळावर भाष्य करत, हे ट्रिपल इंजिन सरकार एकमेकांचे काम अडवत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. सरकारची नियत साफ नाही विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, वेगळ्या विदर्भासंदर्भात कुणाची भूमिका वेगळी असू शकते. काल सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले 2014 मध्ये 123 आमदार होते आज 132 आमदार आहेत. पण त्यांनी ठरवले तर आज त्यांचे 145 आमदार होऊ शकतात. तुमची वेगळा विदर्भ द्यायची नियत आहे का? ती जर साफ नसेल तर तुम्ही पळवाटा शोधू शकतात. हे काल सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उत्तरातून आम्हाला दिसले आहे. राहुल गांधींना टार्गेट करण्याचे काम सुरू विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मागील वेळी संसदेच्या अधिवेशन सुरू होते त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बाहेर देशात होते. जर विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी असते तर पंतप्रधानांची सुद्धा काही तरी जबाबदारी असते. लोकशाहीमध्ये दोन्हीही पदे महत्त्वाची आहेत. पंतप्रधान अधिवेशनाला न येता विदेश दौऱ्यावर जातात त्यावेळी त्यांच्यावर टीका केली पाहिजे. राहुल गांधी यांचा नियोजित कार्यक्रम आहे त्या करता राहुल गांधी बाहेर देशात जात आहेत. काहीही कारण नसताना राहुल गांधी यांना टार्गेट करण्याचे काम सुरू आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. विरोधकांना EVM चेक करु द्या विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, अमेरिकेतील तज्ञांनी EVM मध्ये गडबड होऊ शकते हे पुराव्यानिशी सिद्ध केले आहे, ते हॅक होते हे खरे आहे. आज जी लोकं EVM बद्दल बोलतात हे काही त्या तज्ञांपेक्षा हुशार नाहीत. अमेरिकेतील तज्ञांनी सांगितले आहे की ते हॅक होते तर विरोधकांना ते चेक करु दिले पाहिजे त्यातून आमच्या शंका दूर होऊ शकतात आणि आमचा त्यावर विश्वास बसू शकतो. ..म्हणजे काहीतरी गडबड आहे विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत जी लोकं निवडून येऊ शकत नव्हती, ज्यांनी कालपर्यंत आम्ही पराभव मान्य केला ती लोक आज विश्वासाने सांगत आहेत की आम्ही निवडून येतो. याचा अर्थ काही तर गडबड आहे. विद्यापीठात जर युगपुरुष हेडगेवार यांचे धडे शिकवले जात असतील तर याने काय सिद्ध होते. युगपुरुष कोण आहेत तर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी हे असायला हवेत. हेडगेवार युगपुरुष कसे असू शकतात? हे प्रत्येक क्षेत्रावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्व कुलगुरू आणि राज्यपाल हे कोणत्या विचार सरणीचे आहेत असा सवाल करत देशाला रा.स्व.संघाच्या विचारसरणीच्या ताब्यात देण्याची तयारी सुरू आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. भाजप आमदारांनी माध्यमाऐवजी लेखी तक्रार करायला हवी होती विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, महायुतीमध्ये सहीचा खेळ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. भाजप आमदार जर अजित पवार सही करत नाही म्हणत असतील तर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही गोष्ट घेऊन गेले पाहिजे. सत्तेतील ट्रिपल इंजिन सरकार हे एकमेकांच्या फायली अडवण्याचे काम करत आहे. भाजप आमदारांनी माध्यमासमोर येण्यापेक्षा लेखी तक्रार करायला हवी होती.

मुंढव्यातील जमिनीवर अजित पवारांचा आधीपासून डोळा:अंजली दमानियांचा मोठा दावा, माजी उपमहापौराचा समावेश असल्याचा आरोप

पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन व्यवहारावरून गाजत असलेल्या पुणे मुंढवा जमीन प्रकरणात आता आणखी एक मोठे नाव समोर आले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणात थेट पुण्याचे माजी उपमहापौर आणि अजित पवार गटाचे नेते नीलेश मगर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या जमिनीवर सुरुवातीपासूनच अजित पवारांचा डोळा होता आणि नीलेश मगर यांनी 2018 मध्येच या जमिनीची 'पॉवर ऑफ अटॉर्नी' (PoA) आपल्या नावावर केली होती, असा खळबळजनक दावा दमानिया यांनी केल्याने राजकीय वर्तुळात पुन्हा भूकंप झाला आहे. अंजली दमानिया यांनी सुरुवातीपासूनच या प्रकरणात आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद त्यांनी या प्रकरणाचे जुने धागेदोरे उकरून काढले आहेत. त्या म्हणाल्या, 2006 मध्ये ज्याप्रमाणे शीतल तेजवानी यांनी 89 लोकांची पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली होती, त्याचप्रमाणे 2018 मध्ये नीलेश मगर यांनी 18 लोकांची पॉवर ऑफ अटॉर्नी करून घेतली. मुळात ही जमीन 'वतन' जमिनीच्या प्रकारात मोडते, त्यामुळे त्यावर 18 जणांचे कुळ दाखवणे पूर्णपणे नियमबाह्य आहे. मगर हे या प्रकरणातील 'मोठे खेळाडू' असून ते मगरपट्टा सिटीचे डायरेक्टर आहेत. त्यामुळे त्यांचीही या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या 'खारगे समिती' समोर चौकशी झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी दमानिया यांनी केली आहे. जमिनीवर अजित पवारांचा आधीपासून डोळा होता अंजली दमानिया यांनी या व्यवहाराचे कनेक्शन थेट उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत नेले आहे. या जमिनीवर अजित पवारांची अनेक वर्षांपासून नजर होती. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी आपल्या मुलाच्या नावावर या जमिनीच्या खरेदीची तयारी केली. नीलेश मगर हे अजित पवारांच्या पक्षाचेच असल्याने त्यांच्या माध्यमातूनच 2018 मध्ये हालचाली सुरू होत्या, असा गंभीर आरोप अंजली दमानिया यांनी केला आहे. ...तर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार : नीलेश मगर दुसरीकडे, माजी उपमहापौर नीलेश मगर यांनी अंजली दमानिया यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपल्यावरील आरोपांचे खंडन करताना मगर म्हणाले, 2018 मध्ये पासलकर आणि ढमढेरे हे कुळ मदतीसाठी माझ्याकडे आले होते. मात्र, कागदपत्रात काहीही तथ्य न आढळल्याने मी तो विषय तेव्हाच सोडून दिला होता. सध्याचा वादग्रस्त व्यवहार हा 2025 मधला आहे, ज्याच्याशी माझा सुतराम संबंध नाही. केवळ अजित पवारांचा कार्यकर्ता असल्याने मला जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जात असून, गरज पडल्यास अंजली दमानिया यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करेन, असा इशाराही मगर यांनी दिला आहे.

ई - व्हेईकल्सना टोलमाफी देण्याचा GR:पण सर्रास टोलवसुली; काँग्रेसने उपस्थित केला मुद्दा, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरही संतापले

राज्य सरकारने झपाट्याने वाढणाऱ्या प्रदुषणावर उपाय म्हणून जनतेला ई व्हेईकल्स खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी प्रोत्साहन म्हणून या वाहनांना टोलमाफी देण्याचीही घोषणा केली आहे. यासंबंधीचा जीआर गत एप्रिल महिन्यात निघाला. पण त्यानंतरही ई व्हेईकल्सकडून टोलवसुली केली जात असल्याची गंभीर बाब उजेडात आली आहे. काँग्रेस आमदाराने हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केल्यानंतर सरकारने उडवाउडवीचे उत्तर देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मध्येच हस्तक्षेप करत सरकारला 8 दिवसांत हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आदेश दिले. काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, राज्य सरकारने गत एप्रिल महिन्यात ई व्हेईकल्सना टोलमाफी देण्याची घोषणा केली. पण त्यानंतरही त्यांच्याकडून टोल वसुली केली जात आहे. सध्या टोलवाल्यांची दादागिरी सुरू आहे. या दादागिरीमुळे सर्वसामान्य लोक अडचणीत येत आहेत. हे लोक सरकारलाही जुमानत नाहीत. त्यामुळे सरकार त्यांचे टेंडर रद्द करणार का? असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. मंत्री दादा भुसे यांनी दिले उत्तर त्यावर मंत्री दादा भुसे यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली. ते म्हणाले, सरकारने प्रदूषण वाढ रोखण्यासाठी ई व्हेईकल्सना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गत मे महिन्यात हे धोरण जाहीर झाले आणि ऑगस्ट महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. ज्या पद्धतीने परिवहन विभागाने फास्टटॅग रजिस्ट्रेशन करण्यापासून तो टोल सिस्टिममध्ये येण्यासाठी साधारणतः 3 महिन्यांचा कालावधी लागतो. या कालावधीत कदाचित त्या वाहनांकडून टोल वसुली झाली असेल. त्यामुळे ही व्यवस्था आणखी वेगाने पुढे कसे नेता येईल त्यावर काम केले जाईल, असे भुसे म्हणाले. मंत्र्यांच्या उत्तरावर विधानसभा अध्यक्ष असमाधानी दादा भुसे यांच्या उत्तरावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे समाधान झाले नाही. ते सरकारचे कान टोचत म्हणाले, हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. राज्य शासनाचे धोरण आहे की, आपण ई व्हेईकल्सना अधिकाधिक प्रोत्साहन द्यायचे. सरकारने जीआर काढून जनतेला कमिटमेंट केली आहे की, तुम्ही इलेक्ट्रिक गाड्या वापरा आम्ही तुम्हाला टोलमाफी देऊ. पण आता ही टोलमाफी होत नसेल, तर एका प्रकारे आपण राज्यातील नागरिकांना दिलेला शब्द मोडत आहोत. त्यामुळे या संदर्भात त्वरीत पुढच्या 8 दिवसांत एकाही पात्र ई व्हेईकल्सकडून जीआरनुसार टोल वसूल केला जाऊ नये. तसेच आपल्याकडे ई व्हेईकल्ससाठी चार्जिंग स्टेशन खूप कमी आहेत. आपल्याला 120 वॅटचा चार्जिंग स्टेशन तयार करावा लागेल. यामुळे आपल्या गाड्या 25 ते 30 मिनिटांत चार्ज होतील. सध्या 30 व्हॅटचेच चार्जिंग स्टेशन आपल्याकडे आहेत. त्या चार्ज करायला जवळपास 8 तास जातात. यासंदर्भातही शासनाने त्वरित कारवाई करावी, असे अध्यक्ष म्हणाले. यावेळी त्यांनी सरकारच्या जीआरनंतर एखाद्या वाहनाकडून टोलवसुली केली गेली असेल तर त्यांना टोल परत करण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी सरकारला दिले. दादा भुसेंचा होकार, पण... सभापतींच्या या निर्देशांनुसार, मंत्री दादा भुसे यांनी त्यावर अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही सभागृहाला दिली. पण याचवेळी त्यांनी जीआरची अंमलबजावणी ऑगस्ट महिन्यात झाल्याचे सांगत त्यानंतरच्या काळात कुणाकडून टोलवसुली करण्यात आली असेल तर ती परत देण्याची तयारी दर्शवली. पण नार्वेकरांनी त्यावरही हरकत घेतली. ते म्हणाले, सरकारने जीआर काढला म्हणजे ते सरकारचे धोरण झाले. हा जीआर जारी झाल्यानंतर आपण एकाही गाडीकडून टोलवसूल केला असेल तर ते पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आपण नियमित तारखेनंतर ई व्हेईकल्सकडून टोल वसुली केली असेल तर संबंधितांना ती रक्कम परत करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. आपल्याला त्वरित 8 दिवसांच्या आत ही पूर्ण यंत्रणा चालू करून एकाही ई व्हेईकल्सकडून जीआरनुसार टोल वसूल केला जाऊ नये, असे नार्वेकर म्हणाले.

मुंबईत 57 घरे पाडली:शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वेंची लक्षवेधी; उदय सामंतांकडून मनपा अधिकारी-बिल्डरच्या चौकशीचे आदेश

मुंबई उपनगरातली मागाठाणे मतदारसंघात कसलिची पूर्वसूचना न देता महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि बिल्डरच्या संगनमताने तब्बल 57 घरे आणि दुकाने पाडल्यासंदर्भात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी लक्षवेधी मांडली. मुंबई महापालिकेच्या या तोडकारवाईप्रकरणी मंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित अधिकारी आणि बिल्डरची चौकशी लावली असून, दोषी आढळल्यास गुन्हे दाखल करून कारवाईच्या सूचना दिल्यात. शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी नागपूर येथे दिव्य मराठीशी विशेष संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. या संदर्भात आपण सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यांनी हा विषय गांभीर्याने घेत कारवाईला स्थगिती दिली. आता सरकारनेही या प्रकरणात लक्ष घातल्याचे सांगितले. मात्र, या कारवाईमुळे सर्वसामान्यांना जबर फटका बसल्याचे दिसते. उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडली कैफियत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे दिव्य मराठीशी बोलताना म्हणाले की, 'माझ्या मागाठाणे मतदारसंघामध्ये शुक्ला कंपाउंड इथे ५७ घरे आणि दुकाने तोडण्यात आली. कुठल्याही प्रकारची संधी न देता, अधिकाऱ्यांनी मनमानी केली. बिल्डर-अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून ही कारवाई झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आम्ही ही कैफियत मांडली होती. त्यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र, तरीही टांगती तलवार होती. त्यामुळे विधानसभेच्या आयुधाचा वापर करून लक्षवेधी मांडली. सरकराने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा ही भूमिका मी मांडली.' बिल्डर-अधिकाऱ्याचे संगनमत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे दिव्य मराठीशी बोलताना म्हणाले की, 'विधानसभेत मी याबाबत सातत्याने आवाज उठवला. बिल्डर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही कारवाई केली आहे. यात कुठलेही खालचे अधिकारी नाहीत. कोर्टाचे इथले बांधकाम तोडा, असे कुठलेही आदेश नाहीत. तरीही महापालिका आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चक्क बाऊन्सर ठेवून ही कारवाई करण्यात आली. हिंदू धर्माचे पवित्र मंदिर सुद्धा बंद करण्यात आले होते. जनतेने मारून पाठवल्यानंतर ते मंदिर उघडले. त्यांची दादागिरी सुरू आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, अशी विनंती मी अध्यक्ष महोदय आणि सभागृहाला केली.' उच्चस्तरीय चौकशी लावली शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे दिव्य मराठीशी बोलताना म्हणाले की, 'मंत्री उदय सामंत यांनी याची योग्य ती दखल घेतली. आपल्या उत्तरात त्यांना या तोडकारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. आता कुठलिही कारवाई करणार नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणी त्यांनी उच्चस्तरीय चौकशी लावली आहे. अधिकारी-बिल्डरची चौकशी केली जाईल. जो दोषी असेल, त्याच्यावर गुन्हे दाखल करून कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे.'

दानवेंनी पोस्ट केलेल्या व्हिडीओची उच्चस्तरीय तपासणी करा:दळवींवर आरोप म्हणजे राष्ट्रभक्तीवर हल्ला, सुनील तटकरेंचा उपहासात्मक टोला

अंबादास राष्ट्रसंत व्यक्तीवर असे आरोप केले जातात, आणि सुनील तटकरे नावाचा खलनायक काय करत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय यंत्रणांची मदत घेतली पाहिजे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अंबादास दानवे यांनी काल पोस्ट केलेल्या एका व्हिडीओवरून राज्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते सुनील तटकरे यांनी उपहासात्मक भाषेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे. आमदार महेंद्र दळवी यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांवर तटकरे यांनी उपरोधिक टीका केली. ते म्हणाले, अशा निष्पाप, निरागस आणि मधू दंडवते, एस.एन. जोशी आणि गणपतराव देशमुख यांच्यासारख्या माणसांच्या मालिकेतील थोर राष्ट्रभक्त आमदार दळवी यांच्यावर जर टीका होत असेल, तर तपास करायला हवा. राष्ट्रभक्तीनं भरलेल्या माणसावर आरोप करणं चुकीचे आहे. ..तर केंद्रीय यंत्रणांची मदत घेतली पाहिजे सुनील तटकरे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय यंत्रणाचा मदत घेत अंबादास दानवे यांनी काल पोस्ट केलेल्या व्हिडिओचा तपास करावा अशी माझी मागणी आहे. राष्ट्रसंत व्यक्तीवर असे आरोप केले जातात आणि सुनील तटकरे नावाचा खलनायक काय करत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय यंत्रणांची मदत घेतली पाहिजे. कारण अशा निष्पाप, निरागस आणि मधू दंडवती, एस.एन. जोशी आणि गणपतराव देशमुख यांच्या सारख्या माणसांच्या मालिकेतील थोर राष्ट्रभक्त आमदार दळवी यांच्यावर जर टीका होत असेल तर तपास करायला हवा. राष्ट्रभक्तीनं भरलेल्या माणसावर आरोप करणं चुकीचे आहे, असा उपहासात्मक टोला तटकरे यांनी आमदार महेंद्र दळवी यांना लगावला आहे. संपूर्ण तपास करावा सुनील तटकरे म्हणाले की, तो व्हिडिओ मॉर्फ केलेला आहे का नाही याचा तपास केला गेला पाहिजे. तर त्या थोर देशभक्तांनी जसे सांगितले की माझ्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर आभार मानल्याचा हा व्हिडिओ असल्याचे सांगतात. केंद्रीय तपास यंत्रणाची मदत घेत उच्चस्तरीय चौकशी लावत तपास केला जावा. विधानसभा अधिवेशनातच हा खुलासा व्हावा. दळवी यांच्यावर आरोप म्हणजे देशावर आरोप होण्यासारखे आहे ते खूप मोठे राष्ट्रभक्त आहेत, लवकरात लवकर या प्रकरणी चौकशी केली जावी. अंबादास दानवे यांना व्हिडिओ देणाऱ्या खलनायकाची देखील चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी तटकरे यांनी केली आहे. शिंदेंचा अन् माझा परिचय जुना सुनील तटकरे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांचा आणि माझा खूप जुना परिचय आहे. ते 2004 मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा विधिमंडळामध्ये निवडून आले त्यावेळी त्यांच्या जिल्ह्याच्या मी पालकंमत्री होतो. त्यावेळी काही प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांची माझी पहिली भेट झाली. त्यावेळी त्यांची तळमळ मी स्वत: अभ्यासलेली आहे. त्यांचे आणि माझे चांगले संबंध आहेत. त्यांनी मंत्री म्हणून केलेले काम उल्लेखनीय आहे. राज्याचे नेतृत्व म्हणून त्यांनी चांगले काम केले आहे. त्यांची माझी भेट श्रीकांत शिंदे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी भेट झाली होती. मी अनेकांसोबत काम केलंय सुनील तटकरे म्हणाले की, राजकारणात गेली 41 वर्षे मी राजकीय सिद्धांतावरती आणि ध्येयवादावरती काम करत आलो. माझ्या जिल्ह्यात शेतकरी कामगार पक्ष होता त्यानंतर शिवसेना निर्माण झाली. भाजपही आमच्या जिल्ह्यात आहेत आम्ही एकत्रित काम करतो. काँग्रेस पक्षही तिथे आहे आम्ही अनेक पक्षासोबत काम केले आहे. शेतकरी कामगार पक्ष, भाजप, आणि काँग्रेस मी सर्वांसोबत काम केले आहे.

विधानभवाच्या लॉबीतील हाणामारी पडणार महागात:पडळकर, जितेंद्र आव्हाडांच्या कार्यकर्त्यांना होणार तुरुंगवास; चौकशी समितीची शिफारस

राज्य विधिमंडळाच्या शिस्तभंग समितीने पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांत झालेल्या हाणामारीचा आपला चौकशी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात पडळकर व आव्हाडांच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची शिफारस केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हे प्रकरण त्यांना चांगलेच महागात पडण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात विधान भवनाच्या लॉबीत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे कार्यकर्ते ऋषीकेश टकले व शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे कार्यकर्ते नितीन देशमुख यांच्यात हाणामारी झाली होती. गोपीचंद पडळकरांकडून शरद पवार व सुप्रिया सुळे यांच्यावर होणाऱ्या अश्लाघ्य टीकेतून ही घटना घडली होती. विधानभवनाच्या लॉबीतच हा प्रकार घडल्यामुळे मोठा संताप व्यक्त केला जात होता. विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता चौकशी समितीने आपला अहवाल सभागृहाला सादर केला आहे. या अहवालात ऋषीकेश टकले व नितीन देशमुख या दोघांनाही तुरुंगवासाच्या शिक्षेची शिफारस केल्याची माहिती आहे. शिफारशीचा अंतिम निर्णय सभापती व अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील 1-2 दिवसांत हा मुद्दा अध्यक्ष व सभापतींकडून आपापल्या सभागृहात मांडला जाणार असल्याची शक्यता आहे. पक्षपातीपणा झाल्यास विरोध करणार - शरद पवार गट दुसरीकडे, शिस्तभंग समितीच्या अहवालात पक्षपातीपणा झाल्यास त्याचा तीव्र विरोध केला जाईल असे राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. विधिमंडळात झालेल्या हाणामारी प्रकरणात शिस्तभंग समिती जो काही अहवाल सादर करेल त्याचे आम्ही स्वागत करू. पण त्यात पक्षपातीपणा असल्याचा त्याचा विरोध केला जाईल. सताधारी आमदार, मंत्री विनापास येणार असतील तर अध्यक्षांनी सर्व नियम शिथील करावेत. हे चुकीचे आहे. सभागृहातही हा विषय येईल. अर्थपूर्ण कारणांसाठी कोण येते व कोण नाही हे सर्वश्रूत आहे. सत्ता कुणाचीही असो हे ठराविक लोक तुम्हाला दिसणारच. यावर संबधित यंत्रणेने योग्य ती कारवाई करायला हवी, असे शिंदे म्हणाले. हे ही वाचा... मुंढवा भूखंड घोटाळ्यावर विधिमंडळात घमासान का नाही?:सगळेच उघडे पडतील या भीतीने विरोधक शांत, RTI कार्यकर्त्यांनी केला दावा मुंबई - पार्थ पवार यांच्या मुंढवा भूखंड घोटाळ्याचे राज्य विधिमंडळात तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे होती. पण अद्याप या मुद्यावर सभागृहात म्हणावे तसे काहीच घडले नाही. त्यामुळे विरोधक व सत्ताधाऱ्यांत काहीतरी 'तोडगा' निघाला का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. विशेषतः सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणी सगळेच उघडे पडण्याच्या भीतीने विरोधक शांत असल्याची शक्यता वर्तवली आहे. वाचा सविस्तर

मुंबईचा कॅश बॉम्ब पुन्हा फुटला; संदीप देशपांडेंचा सलग दुसरा व्हिडिओ:पीडब्ल्यूडीतील गैरव्यवहारांचे नवे पुरावे समोर

मुंबईतील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पीडब्ल्यूडी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजू लागला असून मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी सलग दोन दिवसात उघड केलेल्या दोन व्हिडिओंमुळे संपूर्ण यंत्रणा हादरून गेली आहे. 9 डिसेंबर रोजी त्यांनी कॅश बॉम्ब, मालिकेचा पहिला व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता. कुर्ला विभागातील एका पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्याचा पैसे स्वीकारतानाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर विभागातील लाचखोरी, अनियमितता आणि दलाली यांसंबंधीचे प्रश्न अधिक तीव्र स्वरूपात पुढे आले. एका अधिकाऱ्याकडून प्रत्यक्ष व्यवहार होत असल्याचे दृश्य सार्वजनिक झाल्याने केवळ तळागाळातील अनियमितता नव्हे, तर वरपर्यंत चालणाऱ्या गैरव्यवहारांचेही संकेत मिळाल्याची चर्चा राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली. पहिल्या प्रकरणानंतर केवळ 24 तासांतच म्हणजेच 10 डिसेंबरला, देशपांडेंनी आणखी एक व्हिडिओ उघड केला. या नव्या व्हिडिओमध्ये दुसऱ्या पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्याचा संशयास्पद संभाषणात सहभाग असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. संभाषणात कामांची देवाणघेवाण, टक्केवारीचे व्यवहार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख अशा बाबी ऐकू येत असल्याने हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून साखळी स्वरूपात चालणारी प्रणाली असल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. दोन दिवसांत दोन व्हिडिओ समोर आल्यानंतर विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. देशपांडेंनी वारंवार सांगितले की भ्रष्टाचाराविरुद्धचा त्यांचा लढा केवळ एक-दोन व्यक्तींवर नसून संपूर्ण व्यवस्थेतील गैरप्रकार उघड करण्यासाठी सुरू आहे. या व्हिडिओंतील संभाषणाचा उल्लेख करताना संदीप देशपांडे यांनी भ्रष्टाचाराचा प्रकार किती खोलवर गेला आहे याकडे लक्ष वेधले. वरच्या अधिकाऱ्यांना 25 टक्के हिस्सा द्यावा लागतो, तुम्हाला पाच कामं देतो, अशा वाक्यांमुळे अधिकाऱ्यांकडे कामांची बेकायदेशीर देवाणघेवाण करण्याचे अधिकार कसे गेले, यावर देशपांडेंनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, हा प्रकार खुलेआम भ्रष्टाचार आहे आणि याबाबत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. म्हतारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोखवतोय, असा त्यांनी केला. देशपांडे यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय फक्त पीडब्ल्यूडीपुरता मर्यादित नाही, तर शासन व्यवस्थेत खोलवर पोहोचलेल्या भ्रष्टाचाराच्या साम्राज्यावर प्रहार करण्याची वेळ आता आली आहे. विरोधी पक्ष व सत्ताधारी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाचे सत्र दरम्यान, महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात सध्या कॅश बॉम्बचा स्फोट सुरूच आहे. मनसेपेक्षा अगोदर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांचा कथित कॅश व्हिडिओ प्रसिद्ध करून राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली होती. काही तासांतच देशपांडेंनी पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्याचा व्हिडिओ समोर आणत भ्रष्टाचाराविरोधातील लक्ष वेधले. त्यानंतर आज पुन्हा एक नवा व्हिडिओ प्रसिद्ध करून त्यांनी विभागातील गैरव्यवहारांचे आणखी एक उदाहरण दिले. या घडामोडींमुळे विरोधी पक्ष व सत्ताधारी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाचे सत्र चांगलेच रंगले आहे. राज्यात महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पीडब्ल्यूडीची जबाबदारी सलग तीन दिवसांत समोर आलेल्या या व्हिडिओ मालिकेमुळे लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, विभागीय प्रमुख आणि राजकीय नेतृत्व या सर्वांची कसोटी लागली आहे. एका बाजूला मनसे भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात स्वतःचे स्थान मजबूत करताना दिसत आहे, तर दुसरीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेने शिंदे गटावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा भडीमार सुरू ठेवला आहे. राज्यात महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर पीडब्ल्यूडीची जबाबदारी असल्याने या विभागातील गैरव्यवहारांवर तातडीची कारवाई न झाल्यास संपूर्ण सार्वजनिक कामकाजावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भूमिकेनुसार, आम्ही अखंड महाराष्ट्राचे समर्थक!:राज्याचे तुकडे पाडण्याला आमचा विरोध- भास्कर जाधव

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते भास्कर जाधव यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या सुरू असलेल्या चर्चेवर पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी पूर्वीच जाहीर केल्याप्रमाणे, आपण अखंड महाराष्ट्राचे कट्टर समर्थक आहोत आणि राज्याचे तुकडे पाडण्याच्या कोणत्याही भूमिकेला आपला किंवा आपल्या नेतृत्वाचा पाठिंबा नाही, असे जाधव यांनी सांगितले. भास्कर जाधव म्हणाले की, आम्ही अखंड महाराष्ट्राचे समर्थक आहोत. महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्याच्या दृष्टीने माझा पक्ष आणि माझे नेतृत्व नाही, असे उबाठाचे नेते भास्कर जाधव यांनी म्हटले आहे. तर भाजपला 2029 मध्ये महायुतीमधील दोन्हीही घटक पक्ष त्यात एकनाथ शिंदेंची सेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी हे आहे त्या ताकदीचे ठेवायचे नाही. त्यांना क्षीण करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहे. भाजपची सत्तेकरता खोटे बोलण्याची भूमिका भास्कर जाधव म्हणाले की, 2014 पूर्वी भाजपचे वेगळ्या विदर्भाबद्दल काय काय मत होते. श्रीहरी अणे यांच्यापासून सर्वांचे रेकॉर्ड काढून बघा. शेवटी कथनी आणि करणी यामध्ये फरक करणार नाही ते भाजपवाले कसे असा सवाल जाधवांनी केला आहे. कधीही खरे बोलायचे नाही, समोरची संधी आणि वेळ बघून ते सोयीचे बोलतात. सरकार आल्यावर वेगळा विदर्भ करु असे ते सत्तेत नसताना सांगत होते, गेली 10 वर्षे त्यांची सत्ता आहे. त्यांना वेगळा विदर्भ काही करायचा नाही केवळ सत्तेकरता खोटे बोलणं त्यांचे काम आहे. ..तर बरे झाले भास्कर जाधव म्हणाले की, महायुती सरकारमध्ये विरोधी पक्षामधील आमदारांच्या मतदारसंघातील विकास कामांच्या फाईल थांबवल्या जातात. त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना आंनद वाटला होता. आता हळूहळू ही सुई महायुतीमधील मित्रपक्षावर वळली असेल तर बरे झाले. महायुती सरकारमध्ये कोणीही सुरक्षित नाही भास्कर जाधव म्हणाले की, कृष्णा खोपडे हे नागपूरचे भाजपचे आमदार आहेत. त्यांना जर धमक्या येत असतील तर राज्यामध्ये कोण सुरक्षित आहे? सत्ताधारी पक्षाचे आमदार-खासदार जर सुरक्षित नसतील तर सामान्य माणूस या राजवटीमध्ये सुरक्षित नाही. पत्रकार सुरक्षित नाही, महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सरकारच्या कारकिर्दीत सुरक्षा व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेत. ..तर ती चांगली गोष्ट भास्कर जाधव म्हणाले की, हे विधीमंडळ आहे की रेल्वेस्टेशन आहे. रेल्वेस्टेशनमध्ये जेवढी गर्दी नसते तेवढी गर्दी विधीमंडळाच्या आवारात नागपूर आणि मुंबईमध्ये दिसून येत आहे. एखादी अप्रिय घटना घडल्यावर कुठेतरी याला आळा बसेल हे मी सांगितले होते. जी लोकं अनाधिकृतपणे आवारात येतात त्यांना जर आडवले असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे.

मुंढवा भूखंड घोटाळ्यावर विधिमंडळात घमासान का नाही?:सगळेच उघडे पडतील या भीतीने विरोधक शांत, RTI कार्यकर्त्यांनी केला दावा

पार्थ पवार यांच्या मुंढवा भूखंड घोटाळ्याचे राज्य विधिमंडळात तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे होती. पण अद्याप या मुद्यावर सभागृहात म्हणावे तसे काहीच घडले नाही. त्यामुळे विरोधक व सत्ताधाऱ्यांत काहीतरी 'तोडगा' निघाला का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. विशेषतः सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणी सगळेच उघडे पडण्याच्या भीतीने विरोधक शांत असल्याची शक्यता वर्तवली आहे. पार्थ पवार हे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आहेत. त्यांच्यावर पुण्यातील मुंढवा परिसरातील महार वतनाची 1800 कोटींची जमीन अवघ्या 300 कोटी रुपयांत खरेदी करण्याचा आरोप आहे. सरकारने हा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. पण त्यानंतरही या प्रकरणाची पाळेमुळे शोधण्यासाठी त्याची विस्तृत चौकशी केली जात आहे. पार्थ पवारांना जमीन विक्री करणाऱ्या शीतल तेजवानीलाही अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचे राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता होती. पण अद्याप तरी त्यावर विरोधकांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसून येत नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी विरोधकांच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तसेच सर्वच राजकारण्यांचे पितळ उघडे पडेल म्हणून सर्वचजण गप्प असल्याचा आरोपही केला आहे. काय म्हणाले सामाजिक कार्यकर्ते? विजय कुंभार म्हणाले, पुण्यातील मुंढवा आणि इतर जमिनींच्या गैरव्यवहारावर विरोधी (?) पक्ष विधानसभेत मोठा गदारोळ करेल असं वाटलं होतं… पण तसं काहीच घडलं नाही. आणि प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, पुढेही घडणार नाही असंच दिसतं. कारण मुद्दा फक्त पुणे किंवा मुंढव्यापुरता नाही. पुण्यातील घोटाळ्यांनंतर साताऱ्याच्या महाबळेश्वरमधील ६०० एकरांचं प्रकरण, त्यानंतर मुंबईतील नरिमन पॉईंट, BKC, अडाणीला दिलेल्या जमिनी, शिवाय अनेक नेत्यांनी शैक्षणिक व इतर संस्थांच्या नावाखाली हडपलेल्या जमिनी… हे सगळं जर बाहेर आलं, तर सगळेच उघडे पडतील. म्हणूनच मोठा गदारोळ नाही, मोठमोठ्या घोषणा नाहीत. फक्त थोडीशी किरकोळ चर्चा, हलकीफुलके राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि शेवटी सुरक्षित असा पर्याय - श्वेतपत्रिका किंवा चौकशीची मागणी करा… तेवढं केलं की “लढत आहोत” असं दाखवता येतं, आणि खऱ्या मुद्यांच्या खोलातही जावं लागत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. निलंबित तहसीलदाराने 85.50 लाखांचे कर्ज भरले रोख उल्लेखनीय बाब म्हणजे विजय कुंभार यांनी दोन दिवसांपूर्वीच या प्रकरणातील निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी पतसंस्थेची 85.50 लाख रुपयांची कर्ज थकबाकी रोख भरल्याचा दावा केला होता. हे पैसे त्यांनी या घोटाळ्यातील असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला होता. मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील आरोपी, निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांने कुटुंबियांची पतसंस्थेची थकबाकी ₹85.50 लाख रोख भरले. मुंढवा प्रकरण सुरू असतानाच ही रक्कम भरली गेलीय. एका सरकारी अधिकाऱ्याकडे एवढी रोख रक्कम आली कुठून? हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्डरिंगचा प्रकार दिसतो! ED व सरकारने तात्काळ चौकशी करून दोषींना अटक करावी, असे ते म्हणाले होते.

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:दुर्बलांचा वाटा लाटला; 31 लेआऊटच्या प्लॉट, 23 प्रकल्पांच्या फ्लॅट विक्रीस ब्रेक, म्हाडाचे सहजिल्हा निबंधक, महापालिकेला पत्र

शहरातील 23 गृहप्रकल्प आणि 31 प्लॉटिंग व्यावसायिकांनी ‘युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन’ (यूडीसीपीआर) नियमांचे उल्लंघन केले आहे. या नियमांनुसार, 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीत 4 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांतील 20 टक्के जागा म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक विकासकांनी गरिबांच्या वाट्याची 20 टक्के जागा म्हाडाला न देता स्वतःच विकली आहे. यामुळे उशिराने जाग आलेल्या म्हाडाने या प्रकल्पांची रजिस्ट्री रोखण्याचे आदेश सहजिल्हा निबंधकांना दिले असून गृहप्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला न देण्याच्या सूचना मनपाला दिल्या आहेत. या प्रकल्पांत 809 फ्लॅट व 72 हजार चौरस मीटर भूखंड आहेत. या प्रकरणात म्हाडाने नोंदणी विभाग आणि महापालिकेच्या उपसंचालक (नगररचना) यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. नियम पाळले नाहीत तर परवाने मिळणार नाहीत. पात्र जागा म्हाडाला दिल्याशिवाय प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाणार नाही, असा इशारा म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय नवले यांनी दिला. यूडीसीपीआर : 20% वाटा बंधनकारक मनपा क्षेत्रातील लोकसंख्या १० लाखांपेक्षा जास्त असल्यास आणि रहिवासी/मिश्र वापराच्या प्रकल्पाचा नेट प्लॉट 4,000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे, तेथे विकासकाने किमान 20% हिस्सा म्हाडाला किंवा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. हा हिस्सा जमीन, प्लॉट स्वरूपात किंवा एकूण नेट प्लॉट क्षेत्रफळाच्या किमान 20% किंवा बांधकाम प्रकल्पातील एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या 20% घरे ईडब्ल्यूएस/अल्प उत्पन्न गटासाठी म्हाडाकडे सोपवावी लागतात. म्हाडाकडून लॉटरी काढून अल्प उत्पन्न किंवा मध्यम उत्पन्न गटांसाठी ही घरे विकली जातात. नियमाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आदेश मोठ्या प्रकल्पात 20 टक्के जागा अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी म्हाडाकडे देणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेकांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्या रजिस्ट्री थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. कम्प्लिशन सर्टिफिकेट देऊ नका म्हणून मनपाला सूचना दिल्या आहेत. - दत्तात्रय नवले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश म्हाडाकडून रजिस्ट्री न करण्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार आम्ही आमच्या सहदुय्यम निबंधकांना पत्र पाठवून या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत. - विवेक गांगुर्डे, सहजिल्हा निबंधक, छत्रपती संभाजीनगर गृहप्रकल्पाला (इमारतीला) पूर्णत्व प्रमाणपत्र नसणे म्हणजे तो प्रकल्प कायदेशीरदृष्ट्या पूर्ण मानला जात नाही. अशा इमारतीत राहणे, विक्री करणे, कर्ज घेणे आणि मूलभूत सुविधा मिळवण्यास अडचण होते. हे बांधकाम बेकायदा समजले जाऊ शकते. मंजूर नकाशानुसार, एफएसआय, सेफ्टी, फायर एनओसी आदी मंजुरी पूर्ण असल्याची खात्री झाल्यास कम्प्लिशन सर्टिफिकेट देता येते. पूर्णत्व प्रमाणपत्राशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नाही. बहुतांश बँका, वित्तीय संस्था हे प्रमाणपत्र नसलेल्या फ्लॅटसाठी कर्ज देत नाहीत. पूर्णत्वाचा दाखला आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रांशिवाय दिलेला ताब्याचा ऑफर वैध मानू नये. खरेदीदार ताबा नाकारू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

‘मांजा विकत नाही,’ आयुक्तांसमोर सांगणाराच निघाला मांजा विक्रीचा मास्टरमाइंड:छत्रपती संभाजीनगर पोलिस आयुक्तांच्या बैठकीनंतर 5 तासांत कारवाई

‘आम्ही नायलॉन मांजा विकत नाही. तो ऑनलाइन पद्धतीने शहरात येतो. पोलिस विनाकारण आम्हाला त्रास देतात,’ असे गाऱ्हाणे पोलिस आयुक्तांच्या बैठकीत मांडणाऱ्यानेच नायलॉन मांजा विकल्याचे छाप्यात उघड झाले. पोलिसांनी जिन्सी आणि सिटी चौक भागात छापेमारी करून नायलॉन मांजाचे 1 लाख 54 हजारांचे 206 गट्टू जप्त करून 5 जणांवर गुन्हा दाखल केला. या बैठकीनंतर अवघ्या 5 तासांत छापा टाकला. बैठकीत तक्रारी मांडणारा मुदस्सीरच मांजा विक्रीचा मास्टरमाइंड असल्याचे समोर आले. नायलॉन मांजामुळे 5 दिवसांपूर्वीच एका बालकाचा गळा चिरल्याची घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी कारवाईला सुरुवात केली. त्यातच उच्च न्यायालयानेही सुनावल्यानंतर या कारवाईला वेग आला आहे. सोमवारी (8 डिसेंबर) पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी पतंग विक्रेत्यांची बैठक आयोजित केली होती. याच बैठकीत आरोपी मुदस्सीर याने गऱ्हाणे मांडले होते. पोलिसांनी 2 ठिकाणी छापेमारी करून 5 जणांना अटक केली. शेख फरदीन अब्दुल रज्जाक (22, रा. शहाबाजार), तालेब खान शेर खान (28, रा. फातेमानगर, हर्सूलगाव), मुदस्सीर ऊर्फ मुजीब अहमद नजीर अहमद (45, रा. आझम कॉलनी, रोशन गेट) अशी सिटी चौक भागात पकडलेल्या आरोपींची नावे आहेत. कफीलउल्ला खान फजलउल्ला खान (28) आणि शेख मुशीर अहमद अश्फाक अहमद (19, दोघे रा. शरीफ कॉलनी) यांना जिन्सीतून पकडले. आरोपींना न्यायालयाने एका दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे, असे निरीक्षक गजानन कल्याणकर यांनी सांगितले. जिन्सीच्या घरांमध्ये मांजा उपनिरीक्षक अभिजित चिखलीकर यांच्या पथकाने शरीफ कॉलनी भागात छापा मारला. येथे कफीलउल्ला खान फजलउल्ला खान (28) आणि शेख मुशीर अहमद अश्फाक अहमद यांच्या घरात मांजाचा साठा आढळला. त्यांच्याकडून 7 मांजाचे गट्टू जप्त केले. जिन्सी ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. ओळखीच्यांनाच मांजा विक्री शेख फरदीन हा बेकरीचालक असून पैशांसाठी त्याने मांजा विक्री सुरू केली. हर्सूलचा तालेब खान हा पतंगबाज असून त्याने फरदीनची मुदस्सीरशी भेट घालून दिली. मुदस्सीरने एका जणाकडून शहरात नायलॉन मांजा विक्रीसाठी आणला. नायलॉन मांजाच्या एका गट्टूची 900 रुपयांना विक्री करण्यात येत होती. विश्वास बसल्यावरच, ओळख असलेल्या व्यक्तींनाच मांजा विकला जात होता. मुदस्सीर एकाच ग्राहकाला मोठ्या प्रमाणात मांजाचे गट्टू विकणे टाळत होता. शहाबाजारात 199 गट्टू जप्त उपनिरीक्षक अर्जुन कदम व राजेंद्र साळुंके यांच्या पथकाने शहाबाजार भागातील हिना पतंग दुकानात छापा मारला. येथून मुदस्सीर, शेख फरदीन अब्दुल रज्जाक आणि तालेब खान शेर खान यांना ताब्यात घेतले. फरदीनच्या घरातून तब्बल 199 मांजाचे गट्टू जप्त केले. मास्टरमाइंड मुदस्सीर हा रेकॉर्डवरील आरोपी असून तो दरवर्षी मांजा विकतो. त्याच्याविरुद्ध मांजाविक्रीचे यापूर्वीच 5 गुन्हे दाखल आहेत. या तिघांविरुद्ध सिटी चौक ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.