पाकिस्तानने केला अफगाणिस्तानवर एअरस्ट्राईक; ४०० लोकांचा मृत्यू २५० हून अधिक जखमी; राशिद खानकडून संताप व्यक्त

नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानमधील काबूलवर पाकिस्तानी हवाई दलाने एअरस्ट्राईक केला आहे. पाकिस्तानकडून रहिवाशी परिसर आणि रुग्णालयांना लक्ष्य करण्यात आले. पाकिस्तानी हवाई दलाने रुग्णालय आमि रहिवाशी भागांवर बॉम्बचा वर्षाव केला. यामध्ये आतापर्यंत जवळपास ४०० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.पाकिस्तानी लष्कराने काबूलमधील पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी बॉम्बहल्ला केला. यामध्ये ४०० लोकांचा मृत्यू झाला असून २५० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. काबूलमध्ये सध्या बचावकार्य जोरात सुरू असून, निवासी भाग आणि रुग्णालयाच्या ढिगाऱ्याखालून मृतदेह बाहेर काढण्याचे आणि जिवंत वाचलेल्या लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. पाकिस्तानी हवाई दलाने वापरलेल्या अत्यंत शक्तिशाली स्फोटकांमुळे, संरक्षण मंत्रालय आणि GDI मुख्यालयाजवळील संपूर्ण आकाश आगीच्या ज्वाळांनी व्यापून गेले होते. तसेच राष्ट्रपती भवनालगतच्या निवासी भागांतूनही आगीचे प्रचंड लोळ उठत होते.हामिद करझाई यांचा तीव्र निषेधअफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हमिद करझाई यांनी काबुलमधील निवासी भागांवर आणि लष्करी नसलेल्या लक्ष्यांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. करझाई यांनी नमूद केले की, या हल्ल्यांमुळे नागरी वस्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली आहे. त्यांनी पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाला असा इशारा दिला की, अशा प्रकारचे हल्ले सुरू ठेवल्याने पाकिस्तानला आपली उद्दिष्टे साध्य करता येणार नाहीत; उलट, परिस्थिती अधिकच बिघडेल आणि त्याचे परिणाम अंतिमतः पाकिस्तानलाच भोगावे लागतील.तसेच जर पाकिस्तानला खरोखरच स्वतःच्या हिताचे रक्षण करायचे असेल आणि प्रादेशिक स्थिरता सुनिश्चित करायची असेल, तर त्यांनी आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार केला पाहिजे. तसेच, त्यांनी अफगाणिस्तानसोबत संवाद आणि सहकार्याचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, असंही करझाई यांनी सांगितले.राशिद खानही संतापलापाकिस्तानने केकेल्या हवाई हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा क्रिकेटपटू राशिद खानने संताप व्यक्त केला आहे. काबूलमध्ये पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यांमुळे झालेल्या नागरिकांच्या मृत्यूच्या बातम्यांमुळे मला खूप दुःख झाले आहे. जाणूनबुजून किंवा चुकून, नागरिकांची घरे, शैक्षणिक सुविधा किंवा वैद्यकीय पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे हा गुन्हा आहे. विशेषतः रमजानच्या पवित्र महिन्यात मानवी जीवनाची केलेली अवहेलना ही वेदनादायक आणि चिंताजनक आहे. यामुळे केवळ फूट आणि द्वेष निर्माण होईल. मी संयुक्त राष्ट्र आणि इतर मानवाधिकार संस्थांना या हल्ल्याची सखोल चौकशी करण्याचे आणि गुन्हेगारांना जबाबदार धरण्याचे आवाहन करतो. या कठीण काळात मी माझ्या अफगाण लोकांसोबत उभा आहे, अशी पोस्ट राशिद खानने केली आहे.

मुंबईत गॅस तुटवडा नाही, महापौरांनी केले 'हे'मुंबईकरांना आवाहन

मुंबई: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण केल्याचे चित्र निर्माण केले जात असून ही अफवा केवळ काँग्रेस आणि उबाठाकडून केली जात असल्याचा आरोपच महापौर रितू तावडे यांनी केला आहे. मुंबईमध्ये गॅस सिलिंडरचा तुडवटा नसून ही कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे मुंबईच्या जनतेने कोणत्याही परिस्थितीत घाबरुन जावून तासनतास गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी रांगा लावू नये तसेच अधिक दराने गॅस सिलिंडरही खरेदी करू नये असे आवाहन केले आहे.मुंबईतील अनेक उपहारगृहांमध्ये गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे काहींना कोळशाच्या चुली निर्माण केल्या आहेत, तर काहींनी इलेक्ट्रीक शेगड्यांचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच काही बेकऱ्यांनी लाकडे वापरुन भट्टी चालवण्याची मागण केली आहे. याबाबत पत्रकारांशी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महापौर रितू तावडे यांनी मुंबईत कशाप्रकारची आपत्कालिन परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. जिथे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र निर्माण केली जाते, ती केवळ काँग्रेस आणि उबाठाच्यावतीने अफवा पसरवल्यामुळे होते. अशाप्रकारच्या अफवा पसरवल्यामुळे गॅस मिळवण्यासाठी लोक चार ते पाच तास रांगेत उभे राहून सिलिंडर मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच यासाठी अधिकही पैसे मोजण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु मुंबईमध्ये २५ दिवस आणि ग्रामीण भागात ४५ दिवसांमध्ये गॅस सिलिंडर उपलब्ध होतो. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत नागरिकांनी रांगेत उभे राहून गॅस सिलिंडर मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच या अफवांवर विश्वासही ठेवू नये. या अशा अफवांमुळे गॅसचा काळा बाजार होत आहे. त्यामुळे प्रसार माध्यमांनीही याची काळजी घ्यावी आणि लोकांना अशाप्रकारच्या काळा बाजार होण्यापासून रोखले जावे अशी सूचना केली. तसेच मुंबईकरांनी अशाप्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये असेही आवाहन केले.

Divyanka Tripathi: १० वर्षांनंतर ‘इशिता भल्ला’ आई होणार? दिव्यांका-विवेकच्या घरी येणार आनंदाची बातमी!

Divyanka Tripathi लग्नाच्या जवळपास १० वर्षांनंतर त्यांच्या घरी छोट्या पाहुण्याचे आगमन होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या दिव्यांका तिच्या प्रेग्नेंसीचा सुंदर काळ एन्जॉय करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Pune News : पुणेकरांना मोठा दिलासा! 96 तासांत घरपोच मिळणार गॅस सिलिंडर; जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश

Pune News : पुणे शहरासह जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणारा निर्णय पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी घेतला आहे.

Bollywood News: नोरा फतेहीच्या वादग्रस्त गाण्याचे बोल लिहिणारा गीतकारच ‘पुष्पा 2’चा सुपरहिट लेखक!

Bollywood News रकीब आलम यांनी केवळ टॉलीवुडच नव्हे, तर बॉलिवूड आणि कॉलीवुडमध्येही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी ऑस्कर विजेत्या ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ या चित्रपटातही काम केलं आहे. त्यामुळे ते अनुभवी आणि यशस्वी गीतकार म्हणून ओळखले जातात.

Laxman Hake : ‘दादांच्या निधनाच्या तिसऱ्या दिवशी शपथविधी करता, मग दुःख फक्त आम्ही करायचे का?’; बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत ट्विस्ट

Laxman Hake : सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदाची धुरा हाती घेतल्यामुळे 6 महिन्याच्या आत विधिमंडळाचं सदस्य होणं अनिवार्य

लालपरीचा कायापालट, २२ हजार बसेस पूर्णपणे बदलणार; मंत्री सरनाईकांची माहिती

मुंबई : ग्रामीण महाराष्ट्राची लाईफलाईन मानली जाणारी लालपरी आता मोठ्या बदलाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या म्हणजेच एसटीच्या सर्व बस येत्या काही वर्षांत पर्यावरणपूरक होणार आहेत. 2037 पर्यंत एसटीच्या ताफ्यातील सर्व २२ हजार बस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज विधान परिषदेत ही महत्त्वाची माहिती दिली.प्रताप सरनाईक यांच्या माहितीनुसार, सध्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात एकूण २२ हजार बस आहेत आणि त्यापैकी सुमारे ८०० बस इलेक्ट्रिक आहेत. उर्वरित सर्व बस टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकारी बस सेवा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरू शकते.याआधी सरकारची योजना पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी ५ हजार डिझेल बस खरेदी करण्याची होती. मात्र पर्यावरणपूरक वाहतुकीवर भर देत सरकारने आता धोरणात बदल केला आहे. सध्या सुरू असलेल्या ८ हजार डिझेल बसेसच्या खरेदीपलीकडे भविष्यातील सर्व बस इलेक्ट्रिक असतील, यावर सरकारचा भर असणार आहे. तसेच सध्या वापरात असलेल्या डिझेल बसेसचेही इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.या मोठ्या प्रकल्पासाठी राज्यभरात चार्जिंग सुविधाही उभारल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे चार्जिंग स्टेशनसाठी सौर उर्जेचा वापर करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापर वाढेल आणि पारंपरिक वीज ग्रिडवरील अवलंबित्वही कमी होईल.दरम्यान, इलेक्ट्रिक वाहन राज्याला आर्थिक फायदाही होणार आहे. कर सवलत आणि टोल माफीमुळे मोठी बचत होणार आहे. सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांना मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू या प्रमुख मार्गांवर टोलमाफी देण्यात येणार आहे.तसेच राज्य सरकार महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची योजना राबवणार आहे, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. दरम्यान, देशात २०४७ पर्यंत पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचे स्वप्न साकार करण्याचा संकल्प पंतप्रधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आहे, तर राज्यातही या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २०३७ पर्यंत एसटीचा ताफा शंभर टक्के इलेक्ट्रिक करण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचेही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.

बंगालमध्ये ममतांच्या मंदिर राजकारणामुळे काय बदलेल:एका वर्षात तीन मंदिरांचे भूमिपूजन-उद्घाटन, लोक म्हणाले- मंदिर बांधून काय होणार

16 जानेवारी 2026 रोजी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सिलीगुडी येथे महाकाल महातीर्थ मंदिराचे भूमिपूजन केले. 17 एकर जागेत उभारले जाणारे हे जगातील सर्वात भव्य शिव मंदिरांपैकी एक असेल. सुमारे एक महिन्यापूर्वी, डिसेंबर 2025 मध्ये, ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता येथे दुर्गा अंगणचे भूमिपूजन केले होते. त्यापूर्वी सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी, दीघा येथे पुरीच्या धर्तीवर जगन्नाथ धाम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा केली होती. पश्चिम बंगालच्या इतिहासात हे पहिले मंदिर आहे, ज्याची प्राणप्रतिष्ठा कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मंदिराच्या निर्मितीमुळे या भागातील स्थानिक व्यवसायात वाढ झाली असल्याचा सरकारचा दावा आहे. सरकारलाही 100 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. मात्र, भाजप याला निवडणुकीतील लांगूलचालन म्हणत आहे. ममता बॅनर्जींना खुर्ची जाण्याची भीती आहे, म्हणूनच त्या मंदिरे बांधत आहेत, असे भाजपचे म्हणणे आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 23 आणि 29 एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीत ममतांच्या मंदिर राजकारणामुळे काय बदलेल, अखेर ममतांना सॉफ्ट हिंदुत्वाची गरज का पडली? दिव्य मराठीच्या टीमने दीघा येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. लोक म्हणाले- मंदिरही मिळाले आणि रोजगारहीआम्ही दीघा येथील मंदिराबाहेर वस्तू विकणाऱ्या काही महिलांना भेटलो. त्या कॅमेऱ्यावर बोलण्यास कचरत होत्या, पण कॅमेरा बाजूला होताच त्या बोलण्यासाठी तयार झाल्या. यापैकी एक सुमित्रा शंख विकते. त्या म्हणतात, ‘हे मंदिर पर्यटन स्थळावर बांधले आहे. दीघा येथे वर्षभर लोक फिरायला येतात. हे मंदिर बांधल्यामुळे माझ्यासारख्या महिलांना रोजगार मिळाला आहे. मी सकाळी-संध्याकाळी दोन वेळा येते आणि वस्तू विकून घरी जाते.’ येथेच भेटलेले पारस रुइदास म्हणतात, ‘ममता बॅनर्जींनी सामान्य लोकांसाठी मंदिर बांधले आहे. लोक दीघा फिरायला येतात, तेव्हा मंदिरालाही भेट देतात.‘ निवडणुकीवर याच्या परिणामाबद्दल विचारल्यावर ते म्हणतात, ‘सरकार तर TMC चेच बनेल.’ मात्र, मंदिर राजकारणावर संजय शर्मांचे मत वेगळे आहे. ते म्हणतात- राज्यात लोकांना रोजगार नाही. मग मंदिर-मस्जिद बांधून काय होणार? लोकांना भाकरी, कपडा आणि घर पाहिजे. वस्तू आणि पैसे वाटून काही होणार नाही. इथे काम मिळणे बंद झाले आहे, कोणी याकडे लक्ष देत नाहीये. संजय रागाने म्हणतात, ‘भाजप आणि टीएमसी दोन्ही सारखेच आहेत. यांच्या मंदिर-मस्जिदच्या राजकारणाने काहीही होणार नाही.’ तर, सुगतो मंडल म्हणतात, ‘मंदिर बांधल्याने व्यवसाय वाढला आहे. स्थानिक लोकांनी अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले आहेत.’ ममतांनी प्राणप्रतिष्ठा केल्यावर भाजपच्या विरोधाबद्दल सुगतो म्हणतात, ‘हे भाजपचे उत्तर प्रदेश नाही, जिथे महिलांना घराच्या चार भिंतीत ठेवले जाते. इथल्या महिला मजबूत आहेत. जर दीदी पूजा करत असतील, तर त्याला विरोध का?’ ममताची हिंदूविरोधी प्रतिमा तोडण्याचा प्रयत्नपश्चिम बंगालमध्ये मंदिर राजकारण फार जुने नाही. हे नुकतेच काही वर्षांपूर्वी सुरू झाले आहे. याबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार विश्वंभर नेगर म्हणतात, ‘ममता बॅनर्जींवर नेहमीच मुस्लिमधार्जिण असल्याचा आरोप होत राहिला आहे. या प्रतिमेतून बाहेर येण्यासाठी त्यांनी सॉफ्ट हिंदुत्वाचा आधार घेतला आहे. मुस्लिमबहुल भाग वगळल्यास, हिंदूंनी दिलेली मतेच ठरवतात की सत्ता कोणाला मिळणार आहे.’ ‘ममता बॅनर्जींनी केवळ तीन मंदिरांचेच भूमिपूजन केले नाही, तर गंगासागरमध्ये स्नान करणाऱ्यांना नदीवर पुलाची भेटही दिली आहे. त्यांनीच पहिल्यांदा दुर्गापूजा कार्निव्हल आयोजित केला.’ पश्चिम बंगालमध्ये मंदिर राजकारणाच्या प्रवेशाबद्दल विचारले असता ते म्हणतात, ‘ममता बॅनर्जींची प्रतिमा हिंदूविरोधी राहिली आहे. याशिवाय सरकारविरोधात सत्ताविरोधी लाट आहे. ती कमी करण्यासाठीही मंदिर राजकारण केले जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एका नव्या प्रकारच्या राजकारणाची सुरुवात होत आहे. ममतांच्या आधी बंगालमध्ये डाव्यांचे सरकार होते आणि त्यांच्या मुद्द्यांमध्ये धर्म कधीच नव्हता.‘ याच्या परिणामांबद्दल नेगर म्हणतात, ‘दीघामध्ये ओडिया भाषिक लोकांव्यतिरिक्त, बंगाली आणि हिंदी बोलणारे लोक राहतात. आधी लोक भगवान जगन्नाथाच्या दर्शनासाठी पुरीला जात असत, पण आता येथे फिरण्यासोबतच धार्मिक यात्राही होते. दुसरीकडे, गंगासागरमध्ये मोठ्या संख्येने हिंदी भाषिक लोक स्नान करण्यासाठी येतात. यासाठी फेरी घाटातून जावे लागते. पूल बनल्यामुळे स्थानिक लोकांना आणि भाविकांना जो फायदा होईल, त्याचा परिणाम मतांमध्ये नक्कीच दिसेल.‘ ‘मंदिरे बांधण्यापेक्षा हिंदूंना सुरक्षा देणे अधिक महत्त्वाचे’बंगालमधील मंदिर राजकारणाबाबत आम्ही कोलकाता येथील आरएसएस प्रचारक डॉ. जीशानु बसु यांच्याशीही बोललो. ते म्हणतात, ‘पश्चिम बंगालमध्ये मंदिरे बांधण्यापेक्षा हिंदूंना सुरक्षा देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. येथे हिंदू सुरक्षित राहू शकतील की नाही हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्यांच्यावर सतत अत्याचार होत आहेत.’ ममता यांनी मंदिराचे भूमिपूजन आणि प्राणप्रतिष्ठा करण्यावर जीशानु प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. ते म्हणतात, ‘संविधानिक पदावर असलेला व्यक्ती मंदिराचे भूमिपूजन करू शकत नाही.’ आम्ही विचारले की मग राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा पंतप्रधानांनी कशी केली? यावर ते म्हणतात, 'राम मंदिर कोणत्याही सरकारने नाही, तर ट्रस्टने बांधले आहे. सरकारने मंदिर किंवा मशीद काहीही बांधणे योग्य नाही. हे समाजाचे काम आहे.' 'पुरीचे जगन्नाथ मंदिर चार धामांपैकी एक आहे. अशा परिस्थितीत पश्चिम बंगालमध्ये त्याच नावाने दुसरे मंदिर बांधणे योग्य नाही. हे देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठीही योग्य नाही. याच कारणामुळे शंकराचार्यांनीही याचा विरोध केला. तुम्हीच विचार करा, जर कोलकाताच्या कालीघाट मंदिराच्या नावाने दुसरीकडे मंदिर बांधले, तर ते योग्य ठरेल का?' ते पुढे म्हणतात, 'पहिली गोष्ट म्हणजे मंदिराच्या नावावर राजकारण होऊ नये. हा इतिहास आणि श्रद्धेचा विषय आहे, राजकारणाचा नाही. ममता बॅनर्जींनी मंदिराचे बांधकाम आणि भूमिपूजन जर राजकीय फायद्यासाठी केले असेल, तर ते देश आणि राज्यासाठी खूप चुकीचे आहे.' 'बंगालची स्थिती अशी आहे की, उत्तर बंगालच्या विकासासाठी जो अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे, त्यापेक्षा जास्त अर्थसंकल्प मदरशांसाठी आहे. हिंदू मूर्ख नाहीत, जे मंदिर बांधण्याच्या भूलथापांना बळी पडतील.' ममताला हिंदू व्होट बँकेच्या ध्रुवीकरणाची भीती बंगालमधील राजकीय वातावरणाबद्दल राजकीय तज्ज्ञ प्रभाकर मणि तिवारी म्हणतात की, भाजपच्या हिंदुत्वाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ममता गेल्या काही वर्षांपासून सॉफ्ट हिंदुत्वाकडे वळल्या आहेत. त्यांनी अनेक मंदिरांना भेटी दिल्या. रामनवमीच्या काळात सर्वात मोठा बदल दिसून आला, जेव्हा टीएमसीच्या लोकांनी मोठ्या उत्साहात मिरवणुका काढल्या. ते पुढे म्हणतात, ‘पश्चिम बंगालच्या राजकारणात भाजपने ममताला केवळ हिंदूविरोधीच नाही, तर सतत मुस्लिम समर्थक म्हणून प्रचार केला आहे. म्हणूनच ममता बॅनर्जींनी लोकसभा निवडणुकीच्या काही काळ आधी सॉफ्ट हिंदुत्वाचा मार्ग स्वीकारला आहे. जिथे त्यांनी व्यासपीठावरून दुर्गा चालीसाचे पठण केले आहे.‘ शेवटी ममता बॅनर्जींना सॉफ्ट हिंदुत्वाची गरज का पडली? यावर प्रभाकर म्हणतात, ‘राज्यात ममता बॅनर्जींचा स्वतःचा मतपेढी आहे, पण त्याशिवाय काही मते अशीही आहेत, ज्यांच्याशिवाय सरकार बनणे कठीण आहे. ज्याप्रमाणे अल्पसंख्याक मते ममता बॅनर्जींच्या बाजूने आहेत, त्याचप्रमाणे जर हिंदू मते भाजपसाठी एकत्र झाली तर टीएमसीसाठी अडचणीचे कारण बनेल.‘ ‘याच हिंदू मतपेढीला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसी देखील मंदिर राजकारणात उतरली आहे. याचा निवडणुकांवर किती परिणाम होईल, हे सध्या सांगणे कठीण आहे. ममता बॅनर्जींनी यापूर्वीही असे केले आहे, पण त्याचा काही विशेष परिणाम झाला नाही.‘ बंगालच्या राजकारणात यापूर्वी कधी मंदिर-मशीदची चर्चा झाली आहे का? यावर प्रभाकर म्हणतात, ‘बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डाव्यांच्या सरकारच्या काळात असं काही दिसलं नाही.‘ राजकीय पक्ष काय म्हणत आहेत…भाजप म्हणाली- ममतांना खुर्ची जाण्याची भीती, म्हणून मंदिरं बांधत आहेतममता बॅनर्जींच्या मंदिराच्या भूमिपूजनाला भाजपने विरोध केला आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 3 मंदिरांच्या भूमिपूजनावर भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते देवजीत सरकार म्हणतात, ‘या सर्व मंदिरांमध्ये ममतांनी सर्वात आधी काली मंदिरात आपली फाइल लावली, पण तिथे त्या अपयशी ठरल्या. त्यानंतर इतर मंदिरांकडे वळल्या. राज्यात लोकांपर्यंत पाणी आणि शौचालये पोहोचू शकलेली नाहीत. जनतेला सुविधा देण्याऐवजी तुष्टीकरणाचे राजकारण सुरू आहे.‘ ‘राज्यात मंदिराऐवजी शाळा आणि रुग्णालय उघडले असते तर जनतेला त्याचा फायदा झाला असता. मंदिर बांधणे हे सरकारचे काम नाही, हे काम ट्रस्टद्वारे जनतेच्या पैशातून व्हायला हवे. यावरून स्पष्ट दिसते की ममता बॅनर्जींच्या मनात सत्ता गमावण्याची भीती आहे.‘ टीएमसी म्हणाली- राजकारण करताना भाजप भगवान नारायणाचा अपमान करत आहेटीएमसीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रिजु दत्ता भाजपवर पलटवार करत म्हणाले, ‘जर दीदी मंदिराचे बांधकाम आणि प्राणप्रतिष्ठा करू शकत नाहीत, तर पंतप्रधान मोदींनी अयोध्येतील अपूर्ण राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा कशी केली? कारण स्पष्ट होते - लोकसभा निवडणुका. जगन्नाथ धामची प्राणप्रतिष्ठा एप्रिल २०२५ मध्ये झाली, त्यावेळी बंगालमध्ये कोणतीही निवडणूक नव्हती.‘ ‘आम्ही धर्मावरून राजकारण करत नाही आणि ते आमच्या जाहीरनाम्यातही ठेवत नाही. आमचा नारा 'आई, माती आणि माणूस' हा आहे. उलट हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्या भाजपने भगवान जगन्नाथांची निंदा केली. त्यांच्या धामाला 'अम्यूजमेंट पार्क' म्हटले आणि त्यांच्या महाप्रसादाला 'हलवा' म्हटले. स्वतःला धर्माचे ठेकेदार म्हणवणारे पक्षाचे नेते राजकारणाच्या नादात भगवान नारायणाचा अपमान करत आहेत.'

पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी, गॅस बुकींगनंतर ९६ तासांत सिलेंडर घरपोच होणार; जिल्हाधिकाऱ्यांचे एजन्सींना आदेश

पुणे: मराठी नववर्षारंभ म्हणजेच गुढी पाडव्याचा सण अवघ्या दोन-तीन दिवसांवर येऊन ठेपला असताना गॅस टंचाईमुळे व्यवसायिक हतबल झाले आहेत. तर, घरगुती गॅसचीही टंचाई जाणवत असल्याने नागरिकांनी, ग्राहकांनी गॅस एजन्सीबाहेर रांगाच रांगा लावल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राज्यातील गॅस टंचाईवर सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं असून घरगुती गॅस सिलेंडरची कुठेही कमतरता नाही, असे सांगण्यात आलंय. आता, पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली असून नागरिकांनी गॅस बुकींग केल्यानंतर ९६ तासांत म्हणजेच ४ दिवसांत त्यांना गॅस घरपोच मिळणार असल्याचे जितेंद्र डुडी यांनी म्हटलंय.सरकारकडून व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद करण्यात आल्याने हॉटेल व्यवसायिक, खाणावळी, मेस आणि इतरही किचन उद्योगाला मोठा फटका बसला असून घरगुती गॅसचेही दर वाढविण्यात आले आहेत. अशातच, गुढी पाडव्याचा सण जवळ येऊन ठेपल्याने सध्या बाजारात गर्दी असून गॅस टंचाईमुळे नागरिक त्रस्त झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. गॅस एजन्सीबाहेर रांगाच रांगा दिसून येतात. त्याच पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.पुण्यातील गॅस टंचाई संदर्भात महत्त्वाची बातमी समोर आली असून गॅस सिलेंडर बुकींग केल्यानंतर 96 तासात पुणेकरांना घरपोच गॅस मिळणार आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी याबाबतचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला व गॅस एजन्सींना दिले आहेत. मात्र, ग्राहकांकडून डिलिव्हरी कोड सांगितल्याशिवाय सिलेंडर दिला जाणार नाही. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या वितरणाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार, आता पुणेकरांना ९६ तासात घरपोच सिलेंडर मिळणार आहे. त्यामुळे, गॅस टंचाईत पुणेकरांना काहीस दिलासा मिळाला आहे.पुणे जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचे वितरण सुरळीत आणि सुरक्षित पद्धतीने व्हावे यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पोलिस विभागाला महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गॅस सिलिंडर वितरणावेळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी वेळोवेळी लक्ष ठेवावे. गॅस एजन्सी आणि गोदामांवर अनावश्यक गर्दी होऊ नये यासाठी संबंधित पोलिस स्टेशनने नियमित पाहणी करावी. गॅस एजन्सीकडून सिलिंडर वितरणासाठी पोलिस मदत मागितल्यास नियमानुसार मदत पुरवावी. तसेच, वितरणात अडथळा आणणे किंवा हस्तक्षेप झाल्यास संबंधितांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिल्या आहेत.गुढी पाडव्यासाठीच्या साखरेच्या हारात दरवाढदरम्यान,यंदाच्या गुढी पाडवा सणावर गॅस टंचाईचे सावट पाहायला मिळत असून गॅस टंचाईमुळे यंदा गुढीपाडव्याच्या दिवशी लागणाऱ्या साखरेच्या माळांची किंमत ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. मात्र, आखाती देशांतील युद्धामुळे व्यावसायिक गॅस सिलेंडर मिळत नसल्याने लाकूड व डिझेल भट्ट्यांवर काम करावे लागत आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने साखर गाठींच्या हारांच्या किंमतीत सुमारे ४० टक्के वाढ झाली आहे.

Jannat Zubair Attack: अभिनेत्री जन्नत झुबैरसह भाऊ आयानवर हल्ला, दोघे जखमी; चाहत्यांना धक्का

मुंबई: टीव्ही अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया स्टार जन्नत झुबैर रहमानी आणि तिचा भाऊ अयान झुबैर रहमानीवर हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळं मनोरंजन विश्वात एकच खळबळ उडाली आहे. दोघे भाऊ-बहीण त्यांच्या कारने कुठेतरी जात होते. तेव्हा पनवेल जवळ असलेल्या हायवेवर काही लोकांनी त्यांचा पाठलाग केला आणि त्यांच्यावर मारहाण केली. हल्लेखोरांनी त्यांना अडवलं आणि धमकावल्याचं समजतं आहे. यामुळे दोघेही जखमी झाले. हा दोघांसाठी खूप भयानक अनुभव होता. दोघे भाऊ बहिण मोठ्या धक्क्यात आहेत.जन्नत झुबैरच्या टीमने याप्रकरणी एक अधिकृत माहिती शेअर केली आहे. इन्स्टाग्रामवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय की, जन्नत आणि अयानला खूप गंभीर परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं. त्यांचा पाठलाग करून त्यांना मारहाण करण्यात आली. सध्या दोघेही सुरक्षित आहेत. चाहत्यांनी अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. पुढील अधिकृत माहितीची वाट पाहा.

भाजपने राज्यसभा निवडणुकीत 2 अतिरिक्त जागा कशा जिंकल्या:आता राज्यसभेत मोदी सरकार बहुमतापेक्षा 17 जास्त, याचा काय परिणाम होईल

सोमवार, 16 मार्च रोजी 3 राज्यांमधील 11 राज्यसभा जागांसाठी मतदान झाले. आमदारांनी मोठ्या प्रमाणात क्रॉस-व्होटिंग केले. यामुळे ओडिशात भाजपने 1 अतिरिक्त जागा जिंकली. तर बिहारमध्ये काँग्रेसचे 3 आणि आरजेडीचे एक आमदार मतदान करण्यासाठी पोहोचलेच नाहीत. यामुळे भाजपच्या शिवेश राम यांचा विजय सोपा झाला. आता राज्यसभेत एनडीएने पुन्हा एकदा बहुमत मिळवले आहे. फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये राज्यसभेत 10 राज्यांमधील 37 जागा रिक्त झाल्या होत्या, ज्यासाठी 40 उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. यापैकी 7 राज्यांमधील 26 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. हरियाणा, बिहार आणि ओडिशाच्या 11 जागांवर मतदान झाले होते, ज्यात क्रॉस-व्होटिंगचा खेळ झाला. निवडणुकीनंतर आता राज्यसभेत कोणता पक्ष किती शक्तिशाली आहे, मतदानात कसा खेळ झाला आणि मोदी सरकार अधिक मजबूत कसे झाले; जाणून घेऊया एक्सप्लेनरमध्ये… राज्यसभा निवडणुकीचे मतदान कसे होते? कोणत्याही राज्यात राज्यसभेच्या जेवढ्या जागा रिक्त आहेत, त्यावर राज्याच्या आमदारांच्या संख्येनुसार मतदान केले जाते. हे सूत्र थोडे क्लिष्ट वाटू शकते, म्हणून हरियाणाच्या उदाहरणावरून समजून घ्या… बिहारमध्ये NDA ने पाचही जागा कशा जिंकल्या? बिहारमध्ये राज्यसभेच्या ५ जागा रिक्त झाल्या होत्या, ज्यासाठी ६ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. एनडीएच्या वतीने भाजपचे नितीन नवीन, आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयूचे नितीश कुमार आणि रामनाथ ठाकूर यांचा विजय आधीच निश्चित होता. पण भाजपच्या शिवेश राम यांच्या जागेवर पेच निर्माण झाला. खरं तर, आरजेडीच्या वतीने एडी सिंह यांनीही अर्ज भरला आणि त्यांची लढत शिवेश कुमार यांच्याशी झाली…. ओडिशा मध्ये क्रॉस व्होटिंगचा खेळ कसा झाला? ओडिशातून राज्यसभेच्या 4 जागा रिक्त झाल्या होत्या. भाजपचे मनमोहन सामल आणि सुजित कुमार यांचा विजय निश्चित होता. तर बीजेडीचे संतृप्त मिश्रा यांचाही विजय निश्चित होता. भाजप समर्थित उमेदवार दिलीप राय आणि बीजेडीचे डॉ. दत्तेश्वर होता यांच्यात लढत झाली… हरियाणात रात्री उशिरा निकाल का आले? हरियाणामध्ये राज्यसभेच्या 2 जागांसाठी निवडणुका झाल्या. भाजपने संजय भाटिया यांचा विजय आधीच निश्चित होता. तर भाजप-समर्थित सतीश नांदल आणि काँग्रेसचे कर्मवीर सिंह बौध यांच्यात लढत झाली… नियम असूनही क्रॉस-व्होटिंगवर कारवाई का होत नाही? बिहार, ओडिशा आणि हरियाणात आमदारांनी आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराला सोडून दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केले. तर इथे पक्षांनी व्हिप जारी केले होते, पण राज्यसभा निवडणुकीत व्हिप लागू होत नाही. आमदार आपल्या विवेकबुद्धीने मतदान करू शकतात, पण यात एक गोम आहे. राज्यसभा निवडणुकीत खुली मतदान प्रक्रिया असते. म्हणजेच, आमदारांना मतपत्रिकेवर प्राधान्यक्रम भरल्यानंतर आपल्या पक्षाच्या निश्चित एजंटला ते दाखवावे लागते. जे आमदार असे करत नाहीत किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला मतपत्रिका दाखवतात, त्यांचे मत रद्द होऊ शकते. तसेच, जे आमदार आपल्या पक्षाच्या विरोधात जातात, त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याची तरतूद आहे. यासाठी राजकीय पक्षाला विधानसभेच्या अध्यक्षांना एक अर्ज द्यावा लागतो आणि त्या आमदाराचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. अशा परिस्थितीत, राज्यसभा निवडणुकीत दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केल्यास कारवाई होत नाही, असे म्हणणे योग्य नाही. परंतु पक्ष असे करण्यापासून परावृत्त होतात. 2003 मध्ये भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने खुली मतदान प्रक्रिया (ओपन वोटिंग) ची तरतूद यासाठीच केली होती, जेणेकरून आमदार इतर पक्षांकडून पैसे घेऊन राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करणार नाहीत. एनडीएला राज्यसभेत पुन्हा बहुमत मिळाल्यास मोदी सरकार कसे मजबूत होईल? राज्यसभेत भाजपच्या 106 खासदारांसह आता NDA च्या एकूण खासदारांची संख्या 140 झाली आहे. म्हणजेच NDA ला पुन्हा बहुमत मिळाले आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकार आणखी मजबूत होईल. कोणतेही मोठे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आता त्यांना BJD, YSRCP किंवा अपक्ष खासदारांची गरज भासणार नाही. NDA चे खासदार यासाठी पुरेसे असतील. विरोधकांच्या वॉकआउट किंवा विरोधानंतरही विधेयके अडकणार नाहीत. खरं तर, भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA ला गेल्या 2 वर्षांपासून राज्यसभा आणि लोकसभेत बहुमत मिळाले आहे. निवडणूक विश्लेषक अमिताभ म्हणतात की, भारतीय लोकशाहीत राज्यसभेची निवडणूक अशा प्रकारे होते की लोकसभा आणि राज्यसभेत एकाच वेळी कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे कठीण असते. जर एखाद्या मोठ्या पक्षाकडे बहुमत असेल, तर त्याचा फायदा असा होतो की सरकारला प्रादेशिक पक्ष किंवा अपक्ष खासदारांच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात त्यांच्या अवाजवी मागण्यांपुढे झुकावे लागत नाही. याचे नकारात्मक पैलू देखील आहेत. जेव्हा एखाद्या एका पक्षाकडे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी बहुमत असते, तेव्हा संसदीय कामकाजात सर्वानुमतीने निर्णय घेण्याची शक्यता कमी होते. मोठा पक्ष आपल्या मनाप्रमाणे निर्णय घेतो. तो लहान आणि इतर पक्षांशी सल्लामसलत करत नाही. ही लोकशाहीसाठी निरोगी स्थिती नाही. 1989 पर्यंत काँग्रेस पक्षाकडे राज्यसभेत स्पष्ट बहुमत होते. तेव्हा बहुतेक राज्यांमध्ये काँग्रेसचेच सरकार होते. परंतु 1989 नंतरच्या सर्व सरकारांना राज्यसभेत महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी लहान पक्षांना सोबत घ्यावे लागले आहे किंवा विरोधी पक्षांसोबत मिळून सर्वानुमती साधावी लागली आहे.

PMC Abhay Yojana : अभय योजनेतून महापालिका ‘मालामाल’! ९५४ कोटी जमा, तरीही प्रशासनाचं टेन्शन का वाढलं?

PMC Abhay Yojana : अभय योजनेचा १.६४ लाख नागरिकांनी घेतला लाभ; व्याजात ७५% सवलत देऊनही ७८ टक्के थकबाकी अजूनही प्रलंबित.

आजचे एक्सप्लेनर:ट्रम्प यांना चीन-जपानकडून मदत का मागावी लागली, अमेरिका इराणकडून हरत आहे का; होर्मुझ स्ट्रेट उघडणे कठीण का?

अमेरिका-इराण युद्धाचा आता दुसरा टप्पा सुरू होत आहे. इस्लामिक सत्ता उलथवून टाकण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेले युद्ध आता होर्मुझ सामुद्रधुनी (स्ट्रेट) उघडण्यावर केंद्रित झाले आहे. युद्धाच्या पहिल्या दोन दिवसांत इराणचे सर्वोच्च नेतृत्व आणि लष्करी शक्ती संपवण्याचा दावा करणारे ट्रम्प, आता होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी NATO मित्र राष्ट्रांच्या सोबतच चीन आणि जपानकडूनही मदत मागत आहेत. ट्रम्प युद्धाचा पहिला टप्पा हरले आहेत का, त्यांना चीन-जपान आणि NATO ची मदत का मागावी लागली आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडणे इतके कठीण का आहे; हे आजच्या एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया... प्रश्न-1: ट्रम्प इराणविरुद्धच्या पहिल्या टप्प्यातील युद्ध हरत आहेत का?उत्तरः अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासून दावा करत आहेत की ते जवळपास जिंकले आहेत. परंतु तज्ञांचे मत आहे की सध्या जय-पराजयाचा निर्णय घेणे घाईचे ठरेल. याची 4 मोठी कारणे आहेत… 1. इराण सातत्याने अचूक हल्ले करत आहे 2. इराणकडे अजूनही समृद्ध युरेनियम आहे 3. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे वर्चस्व 4. इराणमध्ये सत्ताविरोधी वातावरण निर्माण न होणे अमेरिकन थिंकटँक ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशनमधील परराष्ट्र धोरण संचालक सुझैन मॅलोनी म्हणतात, 'अमेरिकेने आपले लष्करी लक्ष्य साध्य केले असले तरी, जोपर्यंत इराणकडे युद्ध संपवण्याची तारीख निश्चित करण्याची आणि अणु कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची क्षमता आहे, तोपर्यंत अमेरिका युद्ध जिंकले आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.' प्रश्न-2: ट्रम्प यांनी चीन, जपान आणि NATO देशांकडे मदत का मागितली?उत्तरः ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून म्हटले आहे की, 'आशा आहे की चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे प्रभावित झालेले इतर देश आपली जहाजे पाठवतील, जेणेकरून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून कोणताही धोका निर्माण होऊ नये.' ट्रम्प यांनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन म्हणजेच नाटो (NATO) ला देखील सांगितले आहे की, जर त्यांनी अमेरिकेला होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यास मदत केली नाही, तर त्यांचे भविष्य चांगले राहणार नाही. एका आठवड्यात इराणला हरवण्याचा दावा करणाऱ्या ट्रम्प यांच्या मदत मागण्याची 3 मोठी कारणे आहेत… 1. इराणी हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी ताकद गोळा करणेइराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर सी-माइन्स (समुद्री सुरुंग) पेरणी करत आहे. अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यांचे मत आहे की, यूएस नेव्हीकडून हे सी-माइन्स हटवणे किंवा नष्ट करण्याचे ऑपरेशन महागडे आणि धोकादायक असू शकते. जीवही जाऊ शकतो.'टँकर वॉर्स: द असॉल्ट ऑन मर्चंट शिपिंग ड्युरिंग द इराण-इराक क्रायसिस' लिहिणारे मार्टिन नावियास यांचे मत आहे की, इराण आता पूर्वीच्या तुलनेत खूपच जास्त धोकादायक आहे. ड्रोन, स्पीड बोट्स, क्षेपणास्त्रे इत्यादींच्या मदतीने इराण कार्गो जहाजांवर हल्ले करू शकतो, ज्यांना रोखण्यासाठी खूपच जास्त ताकद लागेल. 2. इतर देशांना जोडून आपला सुटकेचा मार्ग 3. अरब देशांना गमावण्याची भीती प्रश्न-3: हे देश होर्मुझ स्ट्रेटमध्ये आपली नौदल पाठवतील का?उत्तरः ट्रम्प यांनी ज्या देशांना नौदल पाठवण्याचे आवाहन केले आहे, त्यापैकी अनेक देशांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. परंतु, आतापर्यंत कोणीही स्पष्टपणे होकार दिलेला नाही… ब्रिटनचे ऊर्जा मंत्री एड मिलिबँड यांनी सांगितले आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी (स्ट्रेट) खुली करण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. माइन-हंटिंग ड्रोन म्हणजेच समुद्रातील माइन शोधणाऱ्या ड्रोन्सचाही वापर केला जाऊ शकतो. परंतु, आपण याची काळजी घ्यावी लागेल की यामुळे युद्ध अधिक वाढू नये.ऑस्ट्रेलियाच्या परिवहन मंत्री कॅथरीन किंग यांनी सांगितले आहे की, मला कळवण्यात आले आहे की आम्ही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये आमची जहाजे पाठवण्याचा कोणताही विचार करत नाही आहोत.जपानचे पंतप्रधान सनाए ताकाईची यांनी सांगितले आहे की, जपानच्या संविधानानुसार या बाबतीत काय करता येईल, याचा विचार करत आहोत. सध्या युद्धजहाज पाठवण्याची कोणतीही योजना नाही. मात्र, अमेरिकन वृत्तपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, ट्रम्प प्रशासन आठवड्याच्या अखेरपर्यंत घोषणा करू शकते की अनेक देश होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये जहाजांना एस्कॉर्ट करण्यासाठी तयार झाले आहेत. अमेरिकेचे ऊर्जा मंत्री ख्रिस राईट यांनीही सांगितले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठी देशांशी बोलत आहेत. अनेक देश यासाठी सहमत झाले आहेत. मात्र, त्यांनी कोणत्याही देशाचे नाव सांगितले नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये नौदल पाठवणे या देशांसाठी खूप महागडे आणि धोक्याने भरलेले असेल. नौदलाची जहाजे इराणी क्षेपणास्त्रे आणि सुरुंगांच्या निशाण्यावर असतील. मध्यपूर्वेतील प्रकरणांचे जाणकार सलमान शेख यांच्या मते, कोणताही देश अशा परिस्थितीत अडकू इच्छित नाही जिथे त्यांना आणि त्यांच्या जहाजांना मोठे नुकसान होईल, त्यामुळे ते अमेरिकेसोबत या भागीदारीसाठी सहमत होणार नाहीत. प्रश्न-4: लष्करी बळावर होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडणे कठीण का आहे?उत्तरः जर ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी सैन्य उतरवले तरी, ते इतके सोपे नसेल… 1. अरुंद मार्गात सुरुंग आणि इराणी हल्ल्याचा धोका 2. इतक्या सर्व देशांचे संयुक्त ऑपरेशन कठीण 3. युद्धाचा धोका वाढणेजर इराणने एस्कॉर्ट करणाऱ्या देशांच्या जहाजांवर हल्ला केला, तर तेही प्रत्युत्तर देतील. यामुळे युद्धात अधिक देश सामील होतील. अशा परिस्थितीत संघर्ष संपवणे अधिक कठीण होईल आणि विनाश वाढेल. प्रश्न-5: होर्मुझची सामुद्रधुनी जगासाठी इतकी महत्त्वाची का आहे?उत्तरः होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे संपूर्ण जग तेल आणि वायू संकटाचा सामना करत आहे… प्रश्न-6: या युद्धात भारत कुठे उभा आहे आणि त्याचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?उत्तरः भारताला येणारे जवळपास अर्धे कच्चे तेल होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (स्ट्रेट) जाते. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून हे काही काळासाठी बंद झाले होते, परंतु 11 मार्च रोजी पहिले तेल टँकर भारतात पोहोचले. त्यानंतर 2 गॅस टँकर शिवालिक आणि नंदा देवी यांनीही होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केली आहे. शिवालिक जहाज मुंद्रा बंदरावर पोहोचले आहे, तर नंदा देवी लवकरच पोहोचू शकते. इराण-अमेरिकेच्या युद्धात भारताने आतापर्यंत तटस्थ भूमिका घेतली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांच्याशी चर्चा केली आहे. इराणमधून भारतात येणाऱ्या तेलाच्या जहाजांच्या सुरक्षेसाठी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराग्ची यांच्याशीही सतत बोलत आहेत. मात्र, इराणने दावा केला आहे की त्यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केलेली नाही, तर त्यावर आपले नियंत्रण ठेवले आहे. त्यांना फक्त अमेरिका किंवा त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना होर्मुझमधून जाऊ द्यायचे नाही. पण जर इराणने समुद्रात सुरुंग (माईन्स) लावले असतील, तर भारतीय जहाजेही त्याचा बळी ठरू शकतात. जर युद्ध लांबले आणि भारताला तेलाचा पुरवठा सातत्याने होत नसेल, तर भारतासाठी आव्हान निर्माण होऊ शकते. सध्या भारताकडे सुमारे 25 दिवसांचा तेलसाठा आहे. सुमारे 24 भारतीय जहाजे सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला अडकलेली आहेत.

Free Education for Girls : महाविद्यालयांची अतिरिक्त लूट सुरूच! शिक्षणमंत्र्यांची ‘मान्यता रद्द’ची धमकी पोकळ?

Free Education for Girls : उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांचा मान्यता रद्द करण्याचा इशारा ठरतोय कागदावरच; खासगी महाविद्यालयांकडून इतर शुल्काच्या नावाखाली वसुली सुरूच.

Devendra Fadnavis : सरकारी प्रकल्प ३ वर्षांतच पूर्ण करा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला आदेश

Devendra Fadnavis : वाढता खर्च आणि नागरिकांचा त्रास थांबणार; पुणे जिल्ह्यातील रिंगरोड आणि मेट्रो प्रकल्पांना मिळणार सुपरफास्ट गती.

Editorial : अग्रलेख –मसापची निवडणूक

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची बहुचर्चित निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन निवडणूक निकाल जाहीर (Editorial) झाला.

PMC News : महापालिकेचा ‘तो’निर्णय अन् नगरसेवकांचा संताप; समाविष्ट गावांच्या टॅक्सचं नेमकं होणार काय?

PMC News : स्थायी समितीच्या निर्णयामुळे समाविष्ट गावांतील नागरिक अडचणीत; नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांचा घेतला समाचार.

Mundhwa Land Scam : अमेडिया कंपनीला पुन्हा मुदतवाढ! वकिलांनी मांडली ‘ही’भूमिका; मुंढवा जमीन प्रकरण तापले

Mundhwa Land Scam : कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी कंपनीकडून वारंवार मुदतवाढ, नोंदणी विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष.

Editorial : दखल –स्वप्ननगरीला घरघर!

सद्यःस्थिती पाहता एरवी आलिशान गाड्यांचा, सौंदर्यवतींचा आणि पार्ट्यांचा झगमगाट (Editorial) चालणार्‍या, पर्यटकांच्या गर्दीने बारा महिने गजबजलेल्या दुबई महानगरामध्ये इराणच्या हल्ल्यामुळे अशांततेचे साम्राज्य वाढू लागले आहे.

Property Registration : सुट्टीच्या दिवशी निबंधक कार्यालये सुरू! आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी निर्णय

Property Registration : रेडी रेकनर दरवाढीच्या भीतीने नागरिकांची खरेदी-विक्रीसाठी लगबग; २६ मार्चपासूनच्या सलग सुट्ट्यांमध्येही आता दस्तनोंदणी शक्य.

Pune Crime : जामखेड गोळीबाराचा थरारक शेवट! गुंड सागर मोहोळकरचा मृत्यू; घायवळ टोळीशी कनेक्शन?

Pune Crime : जामखेडच्या नुरानी कॉलनीत दुचाकीस्वारांनी केला होता गोळीबार; कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ कनेक्शनचा पोलिसांना दाट संशय.

Sambhaji Maharaj Punyatithi : शंभूराजांच्या ३३७ व्या पुण्यतिथीनिमित्त हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी; मुख्यमंत्र्यांसह ‘हे’दिग्गज उपस्थित राहणार

Sambhaji Maharaj Punyatithi : १८ मार्च रोजी वढु बुद्रुकमध्ये पहाटेपासून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खा. उदयनराजे भोसले यांची विशेष उपस्थिती.

Otur Koyta Attack : परीक्षाकेंद्रात खळबळ! जुन्या वादातून विद्यार्थ्यावर कोयत्याने हल्ला; पाच जण ताब्यात

Otur Koyta Attack : ओतूर येथील श्री संत गाडगे महाराज विद्यालयातील धक्कादायक प्रकार; वार हातावर झेलल्याने विद्यार्थ्याचा जीव वाचला, ५ अल्पवयीन ताब्यात.

Baramati News : पाणीटंचाईचे भीषण चटके! ‘धरण उशाला अन् कोरड घशाला’; पश्चिम भागात पाण्यासाठी वणवण

Baramati News : मुर्टी, मुढाळे परिसरात भीषण पाणीटंचाई; प्रशासकीय अधिकारी संपर्काबाहेर असल्याने पश्‍चिम भागातील जनतेचा संताप अनावर.

MCOCA Arrest : यवत पोलिसांचा मोठा दणका! १० घरफोड्या उघड, मोक्कातील ‘तो’सराईत गुन्हेगार अखेर जेरबंद

MCOCA Arrest : उंब्रज आणि शिरूरमधील दोन मोक्का गुन्ह्यांत फरार असलेला मुख्य सूत्रधार पोलिसांच्या जाळ्यात; अहिल्यानगरमधील सराफालाही अटक.

Alephata News : हॉटेल व्यवसाय धोक्यात! गॅस टंचाईमुळे हॉटेल्सना टाळे; काय आहे ‘काळ्या ऑइल’चा फंडा?

Alephata News : कमर्शियल गॅस परवडेनासा झाल्याने काही हॉटेल्स कायमची बंद; काळ्या ऑइलचा वापर वाढल्याने सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर.

Ambegaon News : आंबेगाव तालुक्यात दुष्काळाच्या झळा! ‘या’तीन गावांत पाण्याचे टँकर सुरू

Ambegaon News : माळीण, पेठ, निघोटवाडीसह ८ ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत; तीव्र पाणीटंचाईमुळे आंबेगाव पंचायत समिती ॲक्शन मोडमध्ये.

Shankar Patil Suicide : सामाजिक कार्यकर्ते शंकर पाटील यांची आत्महत्या! चिठ्ठीतील ‘तो’मजकूर वाचून डोळे पाणावतील

Shankar Patil Suicide : मानसिक वेदना आणि अपघाताच्या धक्क्यातून कस्तुरी प्रतिष्ठानच्या सचिवांनी संपवले जीवन; राहत्या घरी गळफास घेतल्याने परिसरात हळहळ.

Chain Snatching : चोरट्याचा डाव फसला! पतीच्या एका धाडसी कृतीने साखळी चोरटा थेट पोलिसांच्या जाळ्यात

Chain Snatching : अल्पवयीन चोरट्याकडून २ लाख ७० हजारांचे सोने आणि दुचाकी जप्त; नागरिकांच्या मदतीने आरोपी गजाआड.

PCMC Budget : महापालिकेच्या बजेटमध्ये मोठा फेरबदल! ४०० कोटींची वाढ; २५० नवीन कामांचा धडाका..पाहा

PCMC Budget : नगरसेवकांसाठी स्वतंत्र १० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद; मालमत्ता आणि बांधकाम करातून उत्पन्न वाढवण्याचे स्थायी समितीचे प्रशासनाला निर्देश.

Pimpri Chinchwad : शहरात घरखरेदीचा धमाका! पालिकेच्या तिजोरीत पैशांचा पाऊस; काय आहे मुख्य कारण?

Pimpri Chinchwad : गुढीपाडवा आणि अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर घरखरेदीत आणखी वाढीची शक्यता; रेडीरेकनरचे दर वाढण्यापूर्वी ग्राहकांचा बुकिंगकडे वाढता कल.

Food Price Hike : हॉटेलमध्ये जेवणं आता महागले! गॅस टंचाईमुळे मेनुकार्डवर ‘कात्री’; ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट

Food Price Hike : व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे हॉटेलमध्ये लाकडी चुली आणि इंडक्शनचा वापर सुरू; वाढत्या खर्चामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी वाढ.

Alandi News : आळंदीकरांना मोठा दिलासा! इंद्रायणी नदीवरील ‘तो’पूल वाहतुकीसाठी अखेर खुला

Alandi News : तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत पुलाचे काम पूर्ण; पिंपरी-चिंचवड वाहतूक शाखेकडून बंदीची अधिसूचना रद्द, सर्व प्रकारच्या वाहनांना परवानगी.

Shocking News : चाकण हादरले! रक्ताच्या थारोळ्यात महिलेचा मृतदेह; सीसीटीव्ही पाहून पोलीसही चक्रावले

Shocking News : सुरुवातीला खुनाचा संशय, मात्र सीसीटीव्ही फुटेज समोर येताच सत्य उघड; चाकण परिसरात नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप.

Shashikant Shinde : हिंमत असेल तर कारवाई करून दाखवा; शशिकांत शिंदेंचं सरकारला आव्हान..नेमकं प्रकरण काय?

Shashikant Shinde : कोरेगावचे पोलीस निरीक्षक घनश्याम बल्लाळ आणि गुन्हे शाखेच्या अंमलदारांच्या कार्यपद्धतीवरून आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सरकारला विचारले जाब.

Phaltan Panchayat Samiti : पंचायत समितीवर प्रथमच भाजपचा झेंडा; ‘या’महिला नेत्या ठरल्या सभापती

Phaltan Panchayat Samiti : दोन्ही निंबाळकर गटांच्या चर्चेनंतर सभापतीपद भाजपकडे तर उपसभापतीपद शिवसेनेकडे देण्याचा निर्णय झाला.

Koregaon News : कोरेगाव पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीचा ‘गुलाल’! पाहा कोण ठरलं सभापती-उपसभापती

Koregaon News : नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत १२ पैकी ९ जागा जिंकणाऱ्या राष्ट्रवादीने कोरेगाव तालुक्यावर आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे.

Mahabaleshwar Panchayat Samiti : महाबळेश्वरमध्ये नवा फॉर्म्युला! शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र; सभापतीपदी ‘या’नेत्याची बिनविरोध वर्णी

Mahabaleshwar Panchayat Samiti : महाबळेश्वर तालुक्याच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच उपसभापती पद शिवसेनेच्या पदरात; शिवसैनिकांचा जल्लोष.

'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक'विधानसभेत मंजूर 

मुंबई : राज्यातील बेकायदेशीर धर्मांतरणाला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने मांडलेले ऐतिहासिक ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ सोमवारी रात्री विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात मंजुरीसाठी मांडले. सत्ताधारी आमदारांनी बाके वाजवून त्याचे स्वागत केले.

दिल्लीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक

नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या खासदारांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक दिल्लीत पार पडली. ही बैठक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या निवासस्थानी घेण्यात आली. यात अधिवेशनातील विविध कामकाज आणि पक्षाच्या भूमिकेवर सविस्तर चर्चा झाली.शिवसेनेच्या खासदारांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेत पक्षाची भूमिका कशी मांडायची यावर विचारविनिमय केला. विशेषतः, सध्या सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशासमोर येणाऱ्या संभाव्य अडचणींवर चर्चा झाली. यात आर्थिक प्रभाव, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि इतर आव्हानांवर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून काढण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर सखोल विचारमंथन झाले.एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत पक्षाच्या खासदारांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, “अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या धोरणांना पाठिंबा देताना शिवसेनेची भूमिका जनतेच्या हिताचीच राहील.”विरोधी पक्षाकडून विविध मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या विरोधात फेक नॅरेटिव्ह उभे केले जात आहे. शिवसेना एनडीएचा महत्त्वाचा घटकपक्ष असून, विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी शिवसेना आक्रमक आणि रचनात्मक भूमिका घेणार असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे.

DRS Controversy : बांगलादेशच्या विजयानंतर अन् पाकची रडारड; शेवटच्या ओव्हरमधील ‘त्या’ DRS मुळे वाद पेटला, मॅच रेफरीकडे तक्रार

DRS Controversy : सामना संपल्यानंतर पाकिस्तान संघ व्यवस्थापनाने थेट सामनाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मैदानातील पंच कुमार धर्मसेना यांच्या निर्णयाविरोधात तक्रार नोंदवली आहे.

Madhuri Misal : ॲलोपॅथिकबाबत हाय कोर्टाच्या आदेशाची प्रतीक्षा; राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची माहिती

Madhuri Misal : महाराष्ट्रातील ८,००० होमिओपॅथी डॉक्टरांनी मॉडर्न फार्माकोलॉजी कोर्स पूर्ण केला आहे.

SIP Calculator: रोज फक्त 80 रुपये वाचवा आणि बनवा 2 कोटींचा निधी; SIP गुंतवणुकीचा हा जादुई फॉर्म्युला समजून घ्या

SIP Calculator: गुंतवणुकीसाठी कोणत्याही खास वेळेची वाट पाहू नका, आजच सुरुवात करा, भले ती छोटी रकमेने का असेना. रोज फक्त ८० रुपये वाचवले तरी दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून २ कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभारता येतो.

Nagpur Accident : नागपूरमध्ये भीषण अपघात ! पिक-अप जीप उलटून 26 जण जखमी

नागपूर जिल्ह्यात (Nagpur Accident) वर्धा नदीजवळ सोमवारी भरधाव वेगाने जाणारी एक पिक-अप जीप उलटल्याने ९ महिलांसह एकूण २६ मजूर जखमी झाले आहेत.

शिवछत्रपतींविषयी वादग्रस्त विधान करणाऱ्या जितेंद्र आव्हाडांचे निलंबन करा; मंत्री नितेश राणे विधानसभेत कडाडले

मुंबई: अखंड भारताचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल विधानसभेत अवमानकारक वक्तव्य करणाऱ्या आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात सोमवारी सत्ताधारी बाकांवरील आमदारांनी संतापाचा प्रक्षोभ व्यक्त केला. टिप्या आणि औरंगजेबाच्या औलादींना खूश करण्यासाठी शिवरायांचा अपमान करणाऱ्या आव्हाडांना तत्काळ निलंबित करा, असा आक्रमक पवित्रा कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला.विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर बोलताना जितेंद्र आव्हाड यांनी शिवरायांच्या राज्याभिषेकासंदर्भात अत्यंत वादग्रस्त विधान केले. राज्याभिषेकावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांना शूद्र मानून पायाने टिळा लावण्यात आला होता, असे वक्तव्य आव्हाडांनी करताच संपूर्ण सभागृहात संतापाची लाट उसळली.मंत्री नितेश राणे यांनी या वक्तव्याचा निषेध नोंदवत संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, जितेंद्र आव्हाड यांचे हातवारे पहा, त्यांची देहबोली पहा. औरंगजेबाच्या औलादींचे लांगूलचालन करण्यासाठी ते शिवछत्रपतींविषयी अपशब्द वापरत आहेत. हिंदू संस्कृती आणि शिवरायांचा अपमान महाराष्ट्र कधीही खपवून घेणार नाही. अशा विकृत मानसिकतेच्या आमदाराचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द व्हायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली.सत्ताधारी आमदारांचा 'वेल'मध्ये उतरून निषेधनितेश राणे यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर मंत्री दादा भुसे, शंभूराज देसाई, आमदार योगेश सागर, नारायण कुचे आणि प्रवीण दटके यांनीही आव्हाडांच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. सत्ताधारी पक्षाचे सर्व आमदार 'वेल'मध्ये उतरल्याने वातावरण कमालीचे तापले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून तालिका अध्यक्षांनी कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब केले....तर आव्हाडांचे निलंबन करणारसभागृह पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही आव्हाड यांनी सुरुवातीला केवळ शब्द मागे घेतो अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, माफी मागितल्याशिवाय कामकाज चालू न देण्याचा पवित्रा सत्ताधाऱ्यांनी घेतला. अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यात हस्तक्षेप केला. यापुढे छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा राष्ट्रातील कोणत्याही महापुरुषाबाबत अवमानकारक वक्तव्य केल्यास तुमच्यावर नियम ५३ अंतर्गत निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी तंबी अध्यक्षांनी दिली. या कठोर भूमिकेनंतर आव्हाड यांनी सभागृहाची दिलगिरी व्यक्त केली.'हे पाकिस्तानचे सभागृह नाही'दरम्यान, भाजपचे आमदार योगेश सागर या विधेयकावर बोलत असताना समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी खाली बसून हरकत घेत होते, शिवाय वेगवेगळ्या प्रकारचे हातवारे करत होते. त्यावर मंत्री नितेश राणे यांनी हरकत घेतली. ते म्हणाले, हे काय पाकिस्तानचे सभागृह आहे काय? शरिया कायदा इथे कदापी लागू होणार नाही. खाली बसून बोलणारे आणि हातवारे करणाऱ्यांना सभागृहात मनाई करा, असे म्हणत त्यांनी निषेध नोंदवला.

मुंबईच्या विकासाकडे नाही तर दिवा,घड्याळ, साडी, फणी, वेणीकडे लक्ष; महापौरांनी शेलक्या शब्दांत घेतला विरोधी पक्षनेत्यांचा समाचार

मुंबई: महापौरांच्या गाडीवर बसवण्यात आलेल्या लुकलुकणाऱ्या दिव्यांच्या मुद्यावर विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या आरोपांचा भाजपाचे चांगला समाचार घेतला. भाजपची सत्ता आल्यानंतर बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्ये फेरीवाले आणि प्रस्तापित कंत्राटदारांची साखळी मोडून काढण्यासाठी जेम पोर्टवरुन निविदा निमंत्रित करण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेमुळे विरोधकांचा थयथयाट होत आहे. त्यामुळे माजी महापौर पद भूषवलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांकडून मुंबईच्या विकासाच्या मुद्दयावर जर आरोप झाले असते तर बरे वाटले असते, परंतु या महापौरांना साडी,घड्याळ, वेणी, फणी आणि दिवाच दिसल असल्यामुळे हे त्यांच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण असल्याचे सांगत महापौर रितू तावडे यांनी शेलक्या शब्दांत विरोधकांचा समाचार घेतला.मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या वाहनावर लाल दिवा तथा लुकलुकणारे दिवे, तसेच सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्याच्या मुद्दयावर महापालिका सभागृहनेते गणेश खणकर तसेच महापौर रितू तावडे यांनी पत्रकार परिषद घेवून आरोपांचे खंडन केले. या पत्रकार परिषदेमध्ये रितू तावडे यांनी महापौरपदी विराममान झाल्यानंतर वाहन, कार्यालय तसेच कर्मचारी वर्ग प्रशासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार मला वाहन देण्यात आले असून त्यावरील लुकलुकणारे दिवे हे मी मागणी केल्यानुसार नव्हेतर प्रशासनाने वाहनासोबतच जोडून दिले होते. त्यामुळे त्यामुळे आम्हाला कुठल्याही वाहनावरील दिव्याची हौस नसून आम्ही सर्वसामान्य जनतेची कामे करणारे आहोत. याबाबतचे वृत्त आल्यांनतर मी स्वत:हून आयुक्तांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली आणि ही चूक प्रशासनाने स्वत: मान्य केली असल्याचे महापौरांनी सांगितले. तसेच ज्यांनी याप्रकारे दिवा बसवण्याची चूक केली असेल तर संबधितांवर कारवाई करण्याची सूचनाही प्रशासनाला केल्याचे त्यांनी सांगितले.आम्ही सत्तेवर आल्यापासून नागरिक आपल्या समस्या घेवून महापालिकेत येत आहेत. पण याला विरोधी पक्षनेत्या महापालिकेत बाजार भरल्याचे म्हणत आहे. त्यांच्या २५ वर्षांत सामान्य माणसांना प्रवेश नव्हता, तर कंत्राटदारांना होता आणि आता भाजपचे सरकार आल्यानंतर सर्वसामान्यांनाही आपली कामे होण्याचा विश्वास असल्यामुळे नागरिक येत आहेत. मी प्रत्येक नागरिकाला भेट असून आता त्यांची गर्दी नियंत्रण आणण्यासाठी म्हणून मी सुरक्षा व्यवस्था मागवली आहे. तो मला पिठासीन अधिकारी म्हणून अधिकार आहे. पण विरोधी पक्षनेत्यांना अधिक सुरक्षा कशाला हवी. त्यांनी का अशी मागणी केली असाही सवाल महापौरांनी केला.त्यामुळे आम्ही सत्तेवर आल्यापासून बांग्लादेशी तसेच रोहिंग्ये मुस्लिमांना हटवणे तसेच फेरीवाल्यांना हटवण्याची मोहिम हाती घेतली आहे.त्यामुळे कुठेतरी विरोधी पक्षांच्या लोकांना पोटशुळ उठला आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी जर रुग्णालय, शाळांसह इतर विविध समस्यांबाबत चर्चा केली असती तर मी त्यावर समोरासमोर जावून उत्तर द्यायला तयार आहे. पण त्यांची बौध्दीत क्षमता तेवढीच आहे. त्यांना फक्त घड्याळ, दिवा, वेणी, फणी आणि साडीच दिसणार असा सवाल केला.महापौर आरोग्य निधी महापौरांनी अडवला अशाप्रकारचा आरोप केला जात असला तरी प्रत्यक्षात जे अर्ज प्राप्त झाले आहेत, ते साडेचार वर्षांतील आहेत. त्यातील किती रुग्ण दाखल आहेत याची माहिती घेणे आवश्यक आहे. सध्या ३० लाख रुपयांचा निधी असला तरी प्रत्येक रुग्णाला निधी मंजूर करताना अर्जदार रुग्ण रुग्णालयात दाखल आहे का याची तपासणी करा, आणि त्यानंतरच अत्यावश्यक रुग्णांच्या आर्थिक मदतीचे अर्ज निकालात काढूया अशाप्रकारचे निर्देश संबंधित खात्याला दिले आहेत. महापौर निधी वाढवण्यासाठी आपला प्रयत्न सुरु असून हार फुले तसेच पुष्पगुच्छ यांच्यासाठी होणार खर्च या महापौर निधीत जमा होण्यासाठी क्यू आर कोडची सुविधाही देण्यात आली आहे.जेणेकरून महापौर निधी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी यापूर्वी महापौरांच्या वाहनांवर लाल दिवा बसवण्याबाबत यापूर्वीच्या महापौरांचे काय म्हणणे याचे दाखले दिले. आम्ही ज्याप्रकारे कामाची धडका लावला आहे, त्यामुळे विरोधकांच्या उरात धडकी भरली आहे. त्यामुळे त्यांच्या मतपेटीला धक्का लागत असल्यामुळे त्यांच्याकडून अशाप्रकारचे आरोप होत आहे. पण बांग्लादेशी आणि रोहिंग्यांविरोधातील कारवाई यापुढेही सुरुच राहिल. जे फेरीवाले आहे त्यांच्यावर कारवाई होणारच आहे. आम्ही कुणाच्या दबावात येत नसून कंत्राटदारांची साखळी तोडली जात असल्यामुळे ते अस्वस्थ झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आडून तर हा प्रयत्न होत नाही ना असा प्रश्न आम्हाला पडत असल्याचे गणेश खणकर यांनी स्पष्ट केले. आमची बांधिलकी मुंबईकरांशी आहे आणि त्यानुसारच आम्ही मुंबईकरांना सेवा देण्यासाठी काम करत राहू. राहिला मुद्दा लाल दिवा हा प्रश्न प्रशासनाशी निगडीत आहे. तो प्रश्न त्यांनी सोडवावा,असे त्यांनी सांगितले.

Cidco Water : सिडकोच्या पाणी व्यवस्थापनावरून भाजपमध्येच जुंपली! ठाकूरांचा आरोप, तर माधुरी मिसाळ यांच्याकडून पाठराखण

Cidco Water : नवी मुंबई आणि पनवेलमधील पाणीटंचाईवरून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत सिडकोला धारेवर धरले.

Shivam Dube Video : ‘हा व्हिडिओ डिलीट करा!’शिवम दुबेने पॅपराझीला केली विनंती; म्हणाला, ‘माझी बायको येतेय…’, पाहा VIDEO

Shivam Dube Video : आता पुन्हा एकदा तो चर्चेत आला असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

सेवानिवृत्त एस.टी. कर्मचाऱ्यांना पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवास करता येणार; मंत्री प्रताप सरनाईकांनी दिली माहिती

मुंबई: एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी विधानभवन येथे महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या तक्रारी व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्या टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्यात आले. तसेच एसटीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना यापुढे पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली.एसटी महामंडळात कार्यरत असलेल्या सेवा शक्ती संघर्ष एस.टी. कर्मचारी संघाने चालक-वाहकांवरील कारवाई, आगार व्यवस्थापनातील अडचणी तसेच काही प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे मंत्री महोदयांचे लक्ष वेधले होते. या पार्श्वभूमीवर संघाचे अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत तसेच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्री सरनाईक यांनी सकारात्मक चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा हीच महामंडळाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.विधानभवनातील दालनात झालेल्या या बैठकीत एस.टी. महामंडळाचे कामकाज अधिक पारदर्शक व प्रवासी तसेच कर्मचारी हिताचे करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या पर्यवेक्षक व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

LPG Tanker Shivalik: ‘शिवालिक’एलपीजी टँकर मुंद्रा बंदरात दाखल; ‘नंदादेवी’भारताच्या दिशेने मार्गस्थ

LPG Tanker Shivalik: जहाजबांधणी मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी शनिवारी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवालिक आणि नंदादेवी या दोन्ही जहाजांमध्ये मिळून ९२ हजार ७०० मेट्रिक टन एलपीजी वायू आहे.

Jitendra Awhad: ‘माझी मुलगी मी ख्रिश्चन घरात दिली…’; धर्म स्वातंत्र्य विधेयकावर विधानसभेत वादळी चर्चा, आव्हाडांचा विरोध

Jitendra Awhad: जातीच्या भिंती तोडायच्या असतील तर मुलगी दुसऱ्या धर्मात द्यायला हरकत नाही, असे सांगत आव्हाड यांनी स्वतःच्या मुलीच्या लग्नाचा दाखला दिला. माझी मुलगी मी ख्रिश्चन घरात दिली. काही मिशनऱ्यांचे रस्त्यावरच्या मुलांना शाळेत आणण्याचे योगदान आहे, असे ते म्हणाले.

मृणालताई गोरे विस्तारित उड्डाणपूल एप्रिलपर्यंत होणार वाहतूकीसाठी खुला

मुंबई: मृणालताई गोरे रेल्वे उड्डाणपुलाला जोडणाऱ्या राम मंदिर रोड ते गोरेगाव पश्चिम पर्यंतच्या रिलीफ रोड पर्यंत विस्तारित पुलाच्या कामाचा खर्च तब्बल ४० कोटींनी वाढला गेला. आतापर्यंत या विस्तारित पुलाच्या वाढीव खर्च तीन वेळा वाढवला गेला आहे. २०९ कोटी रुपयांवरून या प्रकल्पाचा खर्च २४८ कोटी रुपयांवर पोहोचला गेला आहे. या पुलाचे काम आता पूर्णत्वास आले असून ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत ही कामे पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष वाहतुकीसाठी हा मार्ग खुला होणार आहे.महापालिकेच्या पुल विभागामार्फत या विस्तारित पुलाच्याकाम हाती घेण्यात आले आहे. या पुलाच्या कामाला २०१८ मध्ये मंजुरी प्राप्त झाली होती आणि २२ मार्च २०१९ मध्ये या कामाला सुरुवात झाली आहे. या कामासाठी एम इ पी एल - ग्यान या संयुक्त भागीदारीत कंपनीची निवड करण्यात आली होती.सुरुवातीला या प्रकल्पाची कंत्राट खर्च सुमारे २०९ कोटी रुपये एवढा होता. होती. पावसाला वगळता २४ महिन्यांचा कालावधीत हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते.पण पुढे कोविडचा आजार यांमुळे काम थांबले आणि पुढे २०२३ मध्ये याचा वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करून विविध करांसह २०९ कोटींवरून याचा खर्च २४० कोटी रुपये एवढा करण्यास मान्यता देण्यात आली. महापालिका पूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात केल्यानंतर काही तांत्रिक अडचणी व अतिरिक्त कामांची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरी घेऊन कंत्राट रकमेत सुधारणा करण्यात आली असून कामाचा कालावधीही वाढवण्यात आला आहे. सध्या या प्रकल्पाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. सुधारित कालावधीनुसार हे काम ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.मृणाल गोरे रेल्वे उड्डाणपुलाचा मुख्य पूल २०१६ मध्ये वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. सध्या या पुलाच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे ३९० मीटर लांबीचा ‘आर्म’ पूल उभारण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे परिसरातील वाहतूक अधिक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पुलाच्या बांधकामासोबत पादचारी सुविधा, रंगकाम, सुरक्षा उपाययोजना आणि ध्वनिरोधक भिंती (नॉईज बॅरिअर) उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.या अतिरिक्त कामांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली असून विविध करांसह हा खर्च एकूण २४८ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे.या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मृणालताई गोरे पुलाच्या मार्गातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

Ambadas Danve : “कापून टाकू, ठोकून काढू!”अंबादास दानवेंना मध्यरात्री जीवे मारण्याची धमकी

Ambadas Danve : शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांना अज्ञात क्रमांकावरून सतत धमकीचे फोन येत आहेत.

Nevasa: आग्या मोहळाच्या हल्ल्यात पोकलेन मालकाचा मृत्यू; चालक गंभीर, नेवासा तालुक्यातील दिघी शिवारात घटना

Nevasa: या प्रकरणी नेवासा पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास तपासी अंमलदार संदीप ढाकणे हे करत आहेत.

Jamkhed News : १२ दिवसांची झुंज संपली..! गोळीबारातील जखमी सागर मोहळकरचा पुण्यात मृत्यू, आरोपींचा शोध सुरू

Jamkhed News :

US-Israel-Iran War : इराणमधील युद्ध तात्काळ थांबवा; चीनने अमेरिकेला खडसावले

पश्‍चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध (US-Israel-Iran War) थांबवण्यात यावे. यासाठी सर्व संबंधितांनी पुढाकार घ्यावा, असे चीनने म्हटले आहे.

Pune News : तेल व गॅस वितरकांनी शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे : महेश गुप्ता

Pune News : पुण्यातील गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा व्यापारी आघाडीचे महेश गुप्ता यांनी वितरकांना पारदर्शकतेचे आवाहन केले आहे.

जलजीवनच्या कामांसाठी ३१ हजार कोटींच्या निधीची गरज

मंत्री गुलाबराव पाटील यांची विधानसभेत माहिती; रखडलेल्या कामांवरून लोकप्रतिनिधींनाही सुनावलेमुंबई : वर्षाला ७०० कोटी रुपये खर्च करण्याची सवय असलेल्या विभागावर अचानक हजारो कोटींच्या कामांचा भार पडला. १० किलो वजन उचलायची सवय असलेल्याला १०० किलोचा भार दिल्यावर जी अवस्था होते, तीच आमची झाली, अशी कबुली देत, रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ३१ हजार कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले.विधानसभेत जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांवरून सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. त्यावर उत्तर देताना गुलाबराव पाटील यांनी निधीच्या निकडीवर भाष्य केले. योजना रखडण्याला केवळ प्रशासन जबाबदार नसल्याचे सांगत मंत्र्यांनी आमदारांनाही टोला लगावला. डीपीआर (प्रकल्प अहवाल) तयार करताना तालुका समितीचे अध्यक्ष आमदार होते आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री. जर आमदारांनी वेळीच लक्ष घातले असते, तर आज योजना रखडल्या नसत्या. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या काही चुका झाल्या आहेत, त्या आम्ही दुरुस्त करत आहोत, असे पाटील म्हणाले. ४६ टक्के मनुष्यबळासह विभाग रात्रंदिवस काम करत असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.दरम्यान, निधी अभावी योजनेची कामे रखडल्याची कबुलीही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. राज्यात जलजीवनचे एकूण ५१ हजार ५६० प्रकल्प आहेत. त्यापैकी २६ हजार ४९९ पूर्ण झाले आहेत. तर, ७५ ते ९९ टक्क्यांमध्ये असलेल्या प्रकल्पांची संख्या ६ हजार ४०९ इतकी असून त्यांच्यासाठी १२ हजार १८६ कोटींचा निधी लागणार आहे. तर, ५१ ते ७५ टक्के पूर्णत्वाला पोहचलेल्या ८ हजार ३२४ योजना आहेत. त्यासाठी १२ हजार ६५० कोटींचा निधी लागेल. तर, २६ ते ५० टक्के दरम्यानचे १ हजार ७८२ योजना असून त्यांच्यासाठी ५ हजार ४२२ कोटी इतका निधी लागणार आहे, अशी माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

Free Bus Travel : तृतीयपंथींना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास; सरकारचा मोठा निर्णय

Free Bus Travel : दिल्ली सरकारने महिलांनंतर आता तृतीयपंथी समुदायासाठी मोफत बस प्रवासाची घोषणा केली आहे.

Gautam Gambhir Statement : ‘मी देखील एक माणूस आहे अन् मलाही चुका करण्याचा अधिकार…’, विश्वविजेतेपदानंतर गंभीरचा टीकाकारांवर प्रहार

Gautam Gambhir Statement : विजयाचा आनंद साजरा करत असतानाच गंभीरने आपल्या टीकाकारांना सूचक इशारा दिला आहे.

Crime News : अल्पवयीन आदिवासी मुलीची लग्नासाठी विक्री; 6 जणांवर गुन्हा दाखल

भिवंडी येथून एका १५ वर्षीय आदिवासी मुलीचे कथितरित्या अपहरण (Crime News) करून तिला लग्नाचे आमिष दाखवून बीड जिल्ह्यात एका व्यक्तीला विकल्याची घटना उघडकीस आली आहे.

धर्मस्वातंत्र्य विधेयक सर्व धर्मांना समानरितीने लागू होणार, मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असा कायदा आवश्यकमुंबई : धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून राज्यात वारंवार उद्भवणारी कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती आणि फसवणुकीतून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' हे महत्त्वपूर्ण कवच ठरणार आहे. हे विधेयक कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, ते सर्व धर्मांना समान रीतीने लागू असेल. आमिष, फसवणूक आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरापासून पासून रक्षण करणे, हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सभागृहात या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले.'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026' संदर्भात सभागृहात सविस्तर माहिती...(विधानसभा, मुंबई | दि. 16 मार्च 2026)#Maharashtra #Mumbai pic.twitter.com/GGydtFS7l7— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 16, 2026'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६' विधेयकाच्या माध्यमातून धर्मांतराच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांना चाप बसणार असून, विरोधकांनी पसरवलेल्या अफवांना बाजूला सारून याकडे बघावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. ते महणाले, धर्मांतराच्या वादातून दोन गट समोरासमोर येण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात पुरेशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे प्रभावी (इफेक्टिव्ह) कारवाई करण्यासाठी ठोस तरतुदींची आवश्यकता होती. महाराष्ट्र हे असे विधेयक आणणारे पहिले राज्य नाही, तर १९६८ पासून आतापर्यंत देशातील १२ राज्यांनी असे कायदे केले आहेत. आम्ही केवळ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी हे पाऊल उचलले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.लग्नासाठीचे बेकायदेशीर धर्मांतर ठरणार अवैधमुख्यमंत्री म्हणाले, विधेयकातील तरतुदींनुसार, केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला कोणताही विवाह न्यायालय आता 'शून्यवत' (अवैध) आणि निरर्थक घोषित करू शकेल. तसेच, अशा विवाहातून जन्माला आलेल्या बालकाच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी, त्या बालकाचा धर्म त्याच्या आईचा धर्म मानला जाईल. शिवाय, पालकांच्या मालमत्तेतील उत्तराधिकाराचा हक्कही त्या बालकासाठी कायम ठेवण्यात आला आहे.स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आता ६० दिवस आधी पूर्वकल्पना देणारी नोटीस देणे अनिवार्य असेल. हे धर्मांतर कोणत्याही दडपणाशिवाय किंवा आमिषाशिवाय होत असल्याची खात्री सक्षम प्राधिकरणाकडून केली जाईल. जर कुणी बळजबरीने किंवा लबाडीने धर्मांतर घडवून आणले, तर संबंधित व्यक्तीसह संस्थाही शिक्षेस पात्र ठरतील, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही, तर कायद्याच्या 'लेटर आणि स्पिरीट'मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी मांडला आहे. सभागृहाने यास मान्यता देऊन सामाजिक सलोखा राखण्यास मदत करावी, असे आवाहन देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

संतापजनक! सरकारी रुग्णालयात ICU मध्ये महिलेला उंदीर चावला; उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने खळबळ

Rat Bite : पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयात ८९ वर्षीय वृद्ध महिलेला आयसीयूमध्ये उंदराने कुरतडले.

Maharashtra Dharma Swatantrya Bill : धर्मांतर बंदी विधेयकावरून ओवैसी-आझमी संतापले; फडणवीसांनी दिले खरमरीत प्रत्युत्तर

Maharashtra Dharma Swatantrya Bill : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांचा समाचार घेताना सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली. हे विधेयक कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून प्रलोभने, जबरदस्ती किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतराला पायबंद घालण्यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

व्हॅल्युअर्सना मिळणार न्याय! महिनाभरात बँकांसोबत विशेष बैठक घेण्याची मंत्री पंकज भोयर यांची विधानपरिषदेत ग्वाही

मुंबई : राज्यातील सुवर्णकार आणि बँकांमध्ये सोने तारण कर्ज प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या 'गोल्ड व्हॅल्युअर्स'च्या प्रलंबित प्रश्नांवर आज विधान परिषदेत चर्चा झाली. आमदार चित्रा वाघ यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे बँकांकडून सुवर्णकारांची होणारी पिळवणूक आणि त्यांच्या उपजीविकेवर आलेले संकट सभागृहासमोर मांडले. यावर उत्तर देताना राज्याचे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सुवर्णकारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत, महिनाभरात विशेष बैठक घेऊन ठोस धोरण आखण्याचे आश्वासन दिले.बँकांचा मनमानी कारभार आणि अत्यल्प मोबदलाआमदार चित्रा वाघ यांनी आकडेवारीसह बँकांच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढले. महाराष्ट्रात सुमारे ५ लाख कोटींचे सोने तारण कर्ज व्यवहार होतात आणि यात सुवर्णकारांचे योगदान मोठे असते. मात्र, १ लाखाच्या मूल्यांकनासाठी बँका केवळ १०० ते २०० रुपये इतका तुटपुंजा मोबदला देतात, जो प्लंबर किंवा इलेक्ट्रिशियनच्या मजुरीपेक्षाही कमी आहे. याउलट बँका ग्राहकांकडून प्रोसेसिंग फी आणि इतर चार्जेसच्या नावाखाली मोठी रक्कम उकळतात. आयसीआयसीआय (ICICI) सारख्या बँकांनी तर सुवर्णकारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.सुवर्णकारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा मांडताना वाघ यांनी 'इंडेम्निटी बाँड'मधील अन्यायकारक अटींकडे लक्ष वेधले. बँका सुवर्णकारांकडून अशा करारावर स्वाक्षऱ्या घेतात, ज्यामध्ये सर्व कायदेशीर आणि आर्थिक जबाबदारी सुवर्णकारावर टाकली जाते. विशेष म्हणजे, हे करार इंग्रजी भाषेत असल्याने ग्रामीण भागातील कारागिरांना ते समजत नाहीत. स्वाक्षरी न केल्यास कामावरून काढण्याची धमकी दिली जाते. हा 'अमर्याद नुकसान भरपाई'चा करार सुवर्णकारांच्या गळ्याचा फास बनत असल्याची चीड त्यांनी व्यक्त केली.सरकारची मोठी घोषणा: महिनाभरात समन्वय बैठकमंत्री पंकज भोयर यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य मान्य करत सुवर्णकारांना न्याय देण्याची ग्वाही दिली. अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत महाराष्ट्र सहकारी बँकर्स असोसिएशन आणि राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी (SLBC) यांची विशेष बैठक आमदार चित्रा वाघ यांच्या उपस्थितीत बोलावली जाईल. यामध्ये जाचक इंडेम्निटी बाँड आता मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे, सुवर्णकारांची जबाबदारी त्यांच्या फीच्या मर्यादेपर्यंत निश्चित करणे आणि गोल्ड व्हॅल्युअर्ससाठी नवीन 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (SOP) तयार करणे यावर निर्णय घेतला जाईल. तसेच, सुवर्णकारांच्या नोंदणी आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र मंडळाच्या स्थापनेबाबतही सरकार विचार करेल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले

बायपास शस्त्रक्रीयेसाठी एक रुपयाही खर्च येत नाही!

आरोग्य मंत्र्यांची विधानसभेत माहिती; रुग्णालयांनी पैसे मागितल्यास त्वरित कारवाई करणारमुंबई : राज्यातील गरजू रुग्णांना बायपास शस्त्रक्रियेसाठी स्वतःच्या खिशातून एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही. 'आयुष्मान भारत' आणि 'महात्मा फुले जनआरोग्य' या योजनांच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे ही शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत केली जाते. जर एखाद्या रुग्णालयाने या उपचारांसाठी पैसे मागितले, तर त्यांच्यावर तत्काळ कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सरकारी आरोग्य योजनांच्या सद्यस्थितीवर जोरदार चर्चा झाली. यावेळी भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले. त्यांनी विठ्ठल कदम या शेतकऱ्याचे उदाहरण सभागृहासमोर मांडले. बायपास शस्त्रक्रियेसाठी साधारण ११ लाख रुपये खर्च येतो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांतून ६ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळण्याची तरतूद असताना, संबंधित रुग्णालयाने या शेतकऱ्याला केवळ १ लाख रुपयेच मदत मिळेल असे सांगितले. परिणामी, पैसे नसल्यामुळे या शेतकऱ्याची शस्त्रक्रिया गेल्या दोन महिन्यांपासून रखडली आहे. ६ लाख रुपये देण्याची तरतूद कागदावर असताना रुग्णाला प्रत्यक्षात १ लाखच का दिले जातात? असा सवाल लोणीकर यांनी उपस्थित केला.लोणीकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, पूर्वी या योजनांमध्ये काही मर्यादा होत्या, मात्र आता केंद्राची आयुष्मान भारत योजना राज्याच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेशी जोडण्यात आली आहे. यामुळे उपचारांसाठी मिळणाऱ्या निधीची मर्यादा वाढवण्यात आली असून बायपाससारख्या मोठ्या शस्त्रक्रिया आता पूर्णतः मोफत होणे बंधनकारक आहे. रुग्णालयांनी कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव रुग्णाला परतावा देण्यास नकार दिल्यास किंवा अतिरिक्त पैशांची मागणी केल्यास त्याबाबत तक्रार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.योजनांच्या प्रचारासाठी लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावेप्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांच्या स्तरावर या योजनांची माहिती तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही मंत्र्यांनी यावेळी केले. बायपाससाठी एकाही पैशाची गरज नाही. ज्या रुग्णालयांनी पैसे मागितले आहेत, त्यांची माहिती आम्हाला द्या, आम्ही त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करू, असेही ते म्हणाले.

मुंबई महापालिकेच्या विधी समिती अध्यक्षपदी दीक्षा कारकर तर बाजार,उद्यान समिती अध्यक्षपदी मीनल तुर्डे

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समिती अध्यक्षपदी मीनल तुर्डे, उपाध्यक्षपदी रिटा मकवाना यांची तर विधी समितीच्या अध्यक्षपदी दीक्षा कारकर, उपाध्यक्षपदी अनिष मकवानी यांची निवड करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण समिती आणि विधी समिती अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदासाठीची निवडणूक सोमवारी १६ मार्च २०२६ रोजी महानगरपालिका मुख्यालयात पार पडली.महिला व बालकल्याण समिती आणि विधी समितीच्या अध्यक्ष तसेच उप अध्यक्ष पदासाठी प्रत्येकी एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने ही निवडणूक बिनविरोध झाली.महिला व बालकल्याण समिती अध्यक्ष पदासाठी शिवसेना पक्षाच्या मीनल संजय तुर्डे यांचे एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाली. तसेच उपाध्यक्ष पदासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या रिटा भरत मकवाना यांचे एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली.विधी समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी शिवसेना पक्षाच्या दीक्षा हर्षद कारकर यांचा एकमेव उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली. तसेच उपाध्यक्षपदासाठी भारतीय जनता पक्षाचे अनिष मकवानी यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. यावेळी महिला व बालकल्याण समिती आणि विधी समितीचे सदस्य उपस्थित होते.महिला व बालकल्याण समिती आणि विधी समिती अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून अनुक्रमे महापौर रितू तावडे, उप महापौर संजय घाडी यांनी कामकाज पाहिले. यावेळी उप आयुक्त (सामन्य प्रशासन) किशोर गांधी, उप आयुक्त (शिक्षण) डॉ. प्राची जांभेकर आणि महानगरपालिका सचिव मंजिरी देशपांडे आदी उपस्थित होते.

Bhiwandi News : भिवंडीत 84 एलपीजी सिलेंडर्स जप्त; तिघांवर गुन्हा दाखल

भिवंडी (Bhiwandi News) शहरात एका खाजगी ठिकाणी बेकायदेशीरपणे साठवून ठेवलेले २.२२ लाख रुपये किमतीचे तब्बल ८४ एलपीजी सिलिंडर्स जप्त करण्यात आले आहेत.

The Great Khali : WWE शी गद्दारी नाही! करोडोंची ऑफर धुडकावत ‘द ग्रेट खली’ने AEW कडे फिरवली पाठ; पाहा नेमकं काय म्हणाला?

The Great Khali : भारताचा दिग्गज रेसलर द ग्रेट खलीने या स्पर्धेत उतरण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

Hospital Fire : कटकमध्ये रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये लागली आग; 10 रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू

ओडिशा सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एससीबी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयमधील अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) सोमवारी पहाटे भीषण आग (Hospital Fire) लागल्याने किमान १० रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

'महाराष्ट्र देशाचे आर्थिक पॉवर हाऊस आणि 'स्टार्टअप कॅपिटल', गुंतवणुकीसाठी उत्तम राज्य'

मुंबई : महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक असलेले राज्य आहे. हे देशाचे आर्थिक पॉवर हाऊस असून देशाची 'स्टार्टअप कॅपिटल' आहे. महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीसाठी उत्कृष्ट परिसंस्था असलेले राज्य आहे. त्यामुळे राज्यात ब्रिटनमधील गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मंत्रालयात ब्रिटनमधील बर्मिंगहॅमचे खासदार लियाम बर्न यांच्या नेतृत्वात खासदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली.शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याने 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे टेक्नॉलॉजी हब असून देशाच्या एकूण सकल घरेलू उत्पादनात राज्याचा तेरा टक्के वाटा आहे. देशात डेटा सेंटरची साठ टक्के कॅपॅसिटी ही महाराष्ट्रात आहे. आपण ब्रिटनचे खरे राजदूत असून आपल्या शिष्टमंडळाची भेट राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत आणि ब्रिटनमध्ये व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार झालेला आहे. हा करार महाराष्ट्र आणि ब्रिटनसाठी मैलाचा दगड ठरणारा असून कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमध्येही व्यापार वृद्धिंगत होईल.राज्याच्या प्रत्येक भागात उत्पादन क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक येत आहे. राज्यात २०३० पर्यंत एकूण ऊर्जा गरजेपैकी ५२ टक्के ऊर्जा ही नवीनीकरणीय क्षेत्राच्या माध्यमातून निर्माण करण्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी शासन काम करीत आहे. केंद्र शासनाने नवीन शिक्षण पद्धतीनुसार देशात विदेशी विद्यापीठांना परवानगी दिली आहे त्यानुसार महाराष्ट्र नवी मुंबई परिसरात एज्युसिटी उभारत आहे. यामध्ये विदेशी विद्यापीठांकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. एज्यूसिटीमध्ये शैक्षणिक दालने उघडण्यासाठी ब्रिटनमधील विद्यापीठांना ' लेटर ऑफ इंटेंट' देण्यात आले आहेत. या वर्षापासून ही विद्यापीठे अभ्यासक्रमही सुरू करीत आहेत. येथे एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.ब्रिटनमधील लंडन आणि मुंबई ही शहरे आर्थिक विकासाची क्षमता लक्षात घेता साम्य असणारी आहेत. मुंबईत जागतिक फायनान्शियल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच ऑटोमोबाईल उद्योग क्षेत्रात पुणे आणि बर्मिंगहॅम शहरात साम्य असून या उद्योगांना दोन्ही शहरात समान संधी आहेत. गुंतवणुकीसाठी निर्माण केलेल्या परिसंस्थेचा उपयोग करीत ब्रिटनमधील गुंतवणूकदारांना राज्यात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमधील भागीदारी निश्चितच उज्वल भविष्यासाठी लाभकारी ठरेल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.यावेळी शिष्टमंडळाचे प्रमुख खासदार लियाम बर्न यांनी महाराष्ट्र हे केवळ देशाचे पॉवर हाऊस नाही तर, जगाचे गुंतवणूकदारांचे आकर्षण बनले असल्याचे गौरवोद्गार काढले. बैठकीत मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगण, मुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी , गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी शिष्टमंडळाला माहिती दिली. तसेच ब्रिटनमधील ब्रिटनचे भारतातील उच्चायुक्तामधील उपायुक्त हरजिंदर कांग, शिष्टमंडळातील जस्टिन मेडर्स, एलिसन ग्रिफिट्स, सोनिया कुमार, जॉन कूपर, सराह एडवर्ड्स, जोशुआ रेनॉल्ड्स यांनी आपली मते मांडली. बैठकीचे संचलन मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजेश गवांदे यांनी केले.

‘तक्रार केल्यास काम अडवू’! सिंधुदुर्गमधील ठाकर बांधवांना अधिकाऱ्यांकडून दमदाटी - आमदार निलेश राणे विधानसभेत आक्रमक

भात खरेदीच्या थकबाकीवरूनही विचारला जाबमुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजाला जात पडताळणीसाठी ५०० किलोमीटरचा प्रवास करून मुंबई गाठावी लागते. मात्र, तेथे गेल्यानंतर मदत करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींकडे ‘तक्रार केली, तर काम करणार नाही’ अशी धमकी अधिकाऱ्यांकडून दिली जात असल्याचा गंभीर मुद्दा आमदार निलेश राणे यांनी सोमवारी विधानसभेत मांडला. आदिवासी विकास विभागाच्या या आडमुठेपणामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांची मोठी परवड होत असून, अशा अधिकाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी राणे यांनी अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केली.कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार निलेश राणे म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ठाकर समाज मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्या जात पडताळणीचे कार्यालय मुंबईत आहे. ५०० किलोमीटरवरून येणाऱ्या नागरिकांना तासनतास ताटकळत ठेवले जाते. लोकप्रतिनिधींनी मदतीसाठी फोन केल्यास उलट धमकी दिली जाते, ही बाब अत्यंत गंभीर असून अशा अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी राणे यांनी केली. हा प्रश्न वेळीच न सुटल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.कुडाळसाठी स्वतंत्र कार्यकारी अभियंता द्याकुडाळ मतदारसंघात जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधिक्षक, जिल्हा परिषद भवन अशी महत्त्वाची प्रशासकीय केंद्रे असतानाही, या मतदारसंघासाठी स्वतंत्र कार्यकारी अभियंता नाही. कुडाळचा काही भाग सावंतवाडी तर काही भाग कणकवली विभागाकडे जोडला गेल्याने विकासकामांत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे कुडाळसाठी स्वतंत्र अभियंता नेमण्याची आग्रही मागणी राणे यांनी केली.निम्मे साकव नादुरुस्तसिंधुदुर्गच्या ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या साकवांची अवस्था राणे यांनी सभागृहात मांडली. कुडाळ मतदारसंघातील ८१३ पैकी ४०६ साकव नादुरुस्त असून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, ओडीआर रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणारा ७ ते ८ कोटींचा निधी अत्यंत अपुरा असून ७२२ किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या जाळ्यासाठी विशेष तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली.जिल्हा परिषदेला ‘व्याज’ तोट्याचा फटकाग्रामविकास विभागाने लागू केलेल्या ‘व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट’ प्रणालीवर राणे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जिल्हा परिषदेला यापूर्वी निधीवर ७ ते ८ टक्के व्याज मिळत असे, ज्यातून जिल्ह्याचा कारभार चालवला जायचा. मात्र, नव्या प्रणालीमुळे व्याजाचा हा स्रोत बंद होऊन १६ कोटींच्या टर्नओव्हरवर परिणाम होणार आहे. हे व्याजाचे नुकसान सरकार कसे भरून काढणार, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी मागितले. तसेच जिल्ह्यातील रिक्त १८८ पदांचा प्रश्नही त्यांनी लावून धरला.१० कोटींची भात खरेदीची बिले प्रलंबितशेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना राणे यांनी सांगितले की, ४१ केंद्रांवरून ३ हजार ८१९ शेतकऱ्यांकडून भात खरेदी केली गेली. त्याची एकूण रक्कम १२ कोटी २८ लाख रुपये असताना प्रत्यक्षात केवळ १ कोटी ७० लाख रुपये देण्यात आले आहेत. उर्वरित १० कोटी ६० लाख रुपयांसाठी शेतकरी सरकारकडे डोळे लावून बसले आहेत, ही रक्कम कधी मिळणार? असा सवाल त्यांनी केला.कामगार मंत्र्यांनी दिले आश्वासनसिंधुदुर्गातील कामगारांना सुनावणीसाठी रत्नागिरीला जावे लागते, तिथेही तारखा मिळत नाहीत. ही अडचण लक्षात घेता सिंधुदुर्गसाठी स्वतंत्र कामगार आयुक्त द्यावा, या मागणीवर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सकारात्मक विचार करून लवकरच अधिकारी देण्याचे आश्वासन दिले.

BCCI Blunder : बीसीसीआयची मोठी चूक अन् रोहितचे चाहते संतापले! चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं श्रेय चक्क गिलला? ‘त्या’ग्राफिकमुळे पेटला मोठा वाद

BCCI Blunder : या दिमाखदार सोहळ्याला बीसीसीआयच्या एका चुकीच्या ग्राफिकमुळे गालबोट लागले.

West Bengal Elections 2026 : बंगालचा रणसंग्राम ! भाजपकडून 144 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी (West Bengal Elections 2026) भारतीय जनता पक्षाने आज आपल्या 144 उमेदवारांची पहिली यादी प्रसिद्ध केली.

Beed Bus Accident : बीडमध्ये खासगी बस उलटून भीषण आग! २० प्रवासी जखमी

Beed Bus Accident : बीडच्या केज तालुक्यात जळगाव-लातूर बसचा भीषण अपघात झाला आहे. टायर फुटल्याने बस खड्ड्यात कोसळली आणि पेट घेतला.

Baramati By Election: बारामतीत ‘पवार विरुद्ध पवार’होणार नाही! सुप्रिया सुळे यांची मोठी घोषणा

Baramati By-election: बारामतीसोबतच राहुरी विधानसभा मतदारसंघातही पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भाजप आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. या जागेवर भाजप कर्डिले यांच्या कुटुंबातील सदस्याला उमेदवारी देण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक, भाजपची १४४ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने १४४ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. शुभेंदू अधिकारी यांना नंदीग्राम आणि भवानीपूर येथून उमेदवारी देण्यात आली आहे. परितोष दास यांना अलिद्वारपूर येथून तिकीट देण्यात आले आहे.भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। (1/3) pic.twitter.com/VlT3Z8Q9DJ— BJP (@BJP4India) March 16, 2026भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। (3/3) pic.twitter.com/lZNRmQXdpn— BJP (@BJP4India) March 16, 2026भारत निवडणूक आयोगाने रविवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन पश्चिम बंगालसह देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. हा कार्यक्रम जाहीर करून एक दिवस पण झाला नाही तोच भाजपची १४४ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. यावरून भाजपच्या पश्चिम बंगालसाठीच्या तयारीचा अंदाज येत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.यंदा पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेसाठी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २३ एप्रिल आणि दुसऱ्या टप्प्यात २९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. मतमोजणी ४ मे २०२६ रोजी होणार आहे.निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या आहेत. मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती गृह सचिव जगदीश मीणा, डीजीपी पियुष पांडे यांची तडकाफडकी बदली झाली आहे. निवडणूक आयोगाने सिद्धनाथ गुप्ता यांची राज्याचे नवे डीजीपी म्हणून नियुक्ती केली. अजय कुमार नंदा (आयपीएस-१९९६) यांची कोलकाता पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नटराजन रमेश बाबू (आयपीएस-१९९१) यांची सुधारात्मक सेवा विभागाचे महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अजय मुकुंद रानडे (आयपीएस-१९९५) यांची माहितीचे अतिरिक्त महासंचालक आणि पोलिस प्रमुख (कायदा आणि सुव्यवस्था) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पश्चिम बंगालमधील निवडणूक हिंसाचारमुक्त आणि शांततेत होईल असा विश्वास व्यक्त केला. यानंतर पुढील काही तासांतच मोठ्या प्रमाणात बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या बदल्यांमध्ये पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक अर्थात डीजीपी आणि कोलकाता पोलीस आयुक्त यांचा समावेश आहे.

Television Actress : टेलिव्हिजनवर झळकणाऱ्या 'या'अभिनेत्री घेतात बॉलिवूड अभिनेंत्रीपेक्षा जास्त मानधन; कमाई ऐकून व्हाल थक्क

अनेकदा आपल्या असं वाटतं की बॉलिवूड अभिनेत्री मोठ्या पडद्यावर झळकतात त्यामुळे त्यांची कमाई फार जास्त असते. मात्र, फार कमी लोकांना हे माहित आहे की हिंदी टेलिव्हिजन विश्वातील काही अभिनेत्री याबातीत बॉलिवूड अभिनेत्रींनादेखील मागे टाकतात.टेलिव्हिजनवर झळकणाऱ्या अभिनेत्री आपल्या करिअरमध्ये लाखोंची कमाई करतात. तसेच, त्यांची प्रसिद्धी आणि चाहता वर्गही मोठ्या प्रमाणात असतो. चला तर जाणून घेऊयात या काही प्रसिद्ध अभिनेत्रींबद्दल.अभिनेत्री रुपाली गांगुली :ही अभिनेत्री घराघरात प्रसिद्ध असून गेल्या ६ वर्षांपासून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करत आहे. रुपाली गांगूली ही मालिकेच्या एका एपिसोडसाठी ३ लाख रुपयांचं मानधन घेत असल्याची माहिती आहे.अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश :हिंदी टेलिव्हिजन विश्वात नागिन या मालिकेतून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाशदेखील लाखो रुपयांचं मानधन घेते असल्याची माहिती असून मास्टर शेफसाठी तेजस्वी एका एपिसोडचे २ लाख रुपयांचं मानधन घेत असल्याची माहिती आहे.स्मृती ईरानी :अभिनेत्री स्मृती ईरानी टेलिव्हिजन विश्वातील सर्वात जास्त मानधन घेणारी अभिनेत्री आहे.अंकिता लोखंडे :अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ही सर्वात लोकप्रिय टेलिव्हिजन अभिनेत्री असून अंकिता लोखंडे एका एपिसोडसाठी २.५ ते ३ लाख रुपयांपर्यंतचे मानधन घेत असल्याची माहिती आहे.जन्नत जुबेर :वयाच्या अवघ्या २३ व्या वर्षी प्रसिद्धीच्या झोतात असलेली अभिनेत्री जन्नत जुबेरदेखील सर्वात जास्त मानधन घेत असून जन्नतचा चाहता वर्ग प्रचंड आहे. अभिनेत्री जन्नतदेखील एका एपिसोडसाठी २ लाख रुपयांचं मानधन घेते.

Health Tips : ब्लड प्रेशरचा त्रास असल्यास 'या'गोष्टींकडे अजिबात नका करू दुर्लक्ष, अशी घ्या आरोग्याची काळजी

जर तुम्हाला हाई ब्लड प्रेशरचा त्रास असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करणं तुम्हाला महागात पडू शकतं. त्यामुळे योग्य वेळी योग्य ती काळजी घेणं गरजेच असून काही गोष्टींची काळजी घेणं आपल्यासाठी आवश्यक आहे.हाई ब्लड प्रेशरकडे दुर्लक्ष केल्यास तुम्हाला अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आपलं ब्लड प्रेशर कंट्रोल ठेवण्यासाठी योग्य औषधोपचारांसह आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देणं महत्वाचं आहे.यासाठी नियमितपणे ब्लड प्रेशर तपासणी करणं गरजेचं आहे. तसेच, तुमच्या आहारात मिठाचं सेवन कमी प्रमाणात असणं महत्वाचं आहे.ब्लड प्रेशरचा त्रास असल्यास आपण दररोज ८ ते १० ग्लास पाणी प्यावं. तसेच, नियमितपणे व्यायाम करणं आपल्या शरीरासाठी फायदेशीर ठरेल. यामुळे तुमचं वजन नियंत्रित राहण्यास मदत होईल.त्यामुळे जर तुम्हाला ब्लड प्रेशरचा त्रास असेल तर तुम्हाला तुमच्या शरीराची योग्य ती काळजी घेणं तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

उन्हाळ्याच्या सुट्टीनिमित्त पुण्यातून धावणार ३३४ उन्हाळी विशेष ट्रेन

पुणे : परीक्षा संपली की वेध लागतात ते सुट्टीचे, बाहेरगावी फिरायला जायचे, त्यामुळे उन्हाळ्यात रेल्वेवर प्रवाशांचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढतो, हाच बोजा कमी करण्यासाठी आणि प्रवाश्यांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी पुणे रेल्वे विभागाने एक आनंदाची बातमी प्रवाशांना दिली आहे.या विशेष गाड्यांमध्ये पुणे ते दानापूर मार्गावरील दैनिक विशेष गाडीच्या सर्वाधिक २१२ फेऱ्यांचा समावेश आहे. गाडी क्रमांक ०१४४९ ही विशेष गाडी १ एप्रिल ते १५ जुलै दरम्यान दररोज पुणे येथून सुटणार आहे. तर गाडी क्रमांक ०१४५० ही गाडी ३ एप्रिल ते १७ जुलै या कालावधीत दररोज दानापूर येथून पुण्याकडे धावणार आहे.याशिवाय पुणे ते नागपूर दरम्यान साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष गाड्यांचेही नियोजन करण्यात आले आहे. या मार्गावर एकूण ५३ फेऱ्या होणार आहेत. गाडी क्रमांक ०१४६९ ही गाडी २१ एप्रिल ते १४ जुलै दरम्यान प्रत्येक मंगळवारी पुणे येथून सुटेल, तर गाडी क्रमांक ०१४७० ही गाडी २२ एप्रिल ते १५ जुलै दरम्यान दर बुधवारी नागपूर येथून धावणार आहे.त्याचबरोबर पुणे ते नागपूर मार्गावर आणखी एका विशेष गाडीचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. गाडी क्रमांक ०१४५७ ही १५ एप्रिल ते १५ जुलै दरम्यान दर बुधवारी पुणे येथून सुटणार असून गाडी क्रमांक ०१४५८ ही १६ एप्रिल ते १६ जुलै दरम्यान दर गुरुवारी नागपूरहून धावणार आहे. या गाडीच्या एकूण २८ फेऱ्या नियोजित करण्यात आल्या आहेत.पुणे ते गाझीपूर सिटी दरम्यान द्विसाप्ताहिक विशेष गाडीही चालवली जाणार आहे. या मार्गावर एकूण आठ फेऱ्या असतील. गाडी क्रमांक ०१४३१ ही गाडी १७ ते २८ एप्रिल दरम्यान मंगळवार आणि शुक्रवार या दिवशी पुणे येथून सुटेल, तर गाडी क्रमांक ०१४३२ ही गाडी १९ ते ३० एप्रिल दरम्यान रविवार आणि गुरुवारी गाझीपूर सिटी येथून धावणार आहे.उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असते. त्यामुळे या अतिरिक्त गाड्यांमुळे प्रवाशांना आरक्षण मिळणे सोपे होईल तसेच रेल्वेतील गर्दी कमी करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

पाणी फाउंडेशनच्या सहकार्याने पाणीदार महाराष्ट्राचा संकल्प -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : ' पाणी फाउंडेशन' ने महाराष्ट्राच्या जलसंधारण क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. या फाउंडेशनने राज्य शासनाच्या समवेत राज्याला बसणाऱ्या दुष्काळाची तीव्रताकमी करण्यात मदत केली.यापुढेही पाणी फाउंडेशनच्या सहकार्याने पाणीदार महाराष्ट्राचा संकल्प करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत पाणी फाउंडेशनच्या जलसंधारण कामाच्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.बैठकीस कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंग, पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमिर खान, किरण राव, पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ, तसेच अमित चंद्रा, विलास शिंदे आदी उपस्थित होते. दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, कृषी विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हवामान विषयक संशोधन करणाऱ्या विविध संस्थांनी यावर्षी एल निनोचा प्रभाव जाणवणार असल्याचे मत केले आहे त्यामुळे राज्यात ८० टक्के पाऊस होईल, असे गृहीत धरून जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करावे. पाणी फाउंडेशनच्या मागील कामाचा अनुभव बघता त्यांच्या माध्यमातून यावर्षीही शेतकरी, ग्रामस्थ जलसाक्षर होतील.पाण्याचे महत्व ओळखून फाउंडेशन काम करत आहे. या कामासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी फाउंडेशनला मदत करावी. त्यासाठी पूरक यंत्रणा सज्ज ठेवावी. फाउंडेशन राज्यात करीत असलेल्या जलसंधारणाच्या कामांमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाचाही समावेश करावा. पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून होत असलेल्या कामाचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी, त्यांच्या मागणीनुसार नियंत्रण आणि पडताळणी यंत्रणेची आवश्यकता आहे. यासाठी कृषी सहाय्यक तसेच ग्रामविकास विभागाच्या उमेद अभियानामधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली व्यवस्था उभारण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.बैठकीत पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ यांनी सादरीकरण केले. यावेळी संस्थापक आमिर खान, किरण राव, अमित चंद्रा यांनीही जलसंधारणाची कामे प्रभावी होण्यासाठी मते व्यक्त केली. फाउंडेशनने राज्यामध्ये स्वयंसेवक तत्त्वावर १३ हजार १२१ शासकीय अधिकाऱ्याचे मार्गदर्शक म्हणून प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केली आहे. तसेच फार्मर कप निवासी प्रशिक्षणासाठी १६ हजार २६० शेतकरी सहभागी झाले आहेत. यामध्ये ५७.५६ टक्के महिला शेतकरी आहेत तसेच ११ हजार ९५ निमंत्रकांनी नोंदणी केली आहे.

Donald Trump: ट्रम्प एकटे पडले! होर्मुझसाठी कोणीच पाठवणार नाही युद्धनौका? कोणत्या देशाने काय म्हंटले जाणून घ्या

Donald Trump : ट्रम्प यांनी चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी या देशांना युद्धनौका तैनात करण्याची विनंती केली आहे. मध्यपूर्वेतील कच्च्या तेलावर सर्वाधिक अवलंबून असलेल्या या देशांनीच होर्मुझ खुली ठेवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.

Ashish Shelar : अतिक्रमणे शोधण्यासाठी ड्रोन, उपग्रह नकाशांचा वापर करा; मंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश

अनधिकृत बांधकामे शोधण्याकरिता उपग्रह नकाशे आणि ड्रोनसह विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत यासंदर्भात एक ठोस कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मंत्री आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

Devendra Fadnavis : धर्मांतरविरोधी विधेयक महिलांच्या सुरक्षेसाठीच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळले

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ विधानसभेत मांडण्यात आले आहे.

Sahitya Akademi Award: साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर; मराठीतून राजू बाविस्कर यांच्या ‘काळ्यानिळ्या रेषा’या आत्मचरित्राची निवड

Sahitya Akademi Award: साहित्य अकादमीने यंदा २४ भाषांमधून ८ काव्यसंग्रह, ४ कादंबऱ्या, ६ लघुकथा संग्रह, २ निबंधसंग्रह, १ साहित्य समीक्षा ग्रंथ, १ आत्मचरित्र आणि २ स्मरणिकांची निवड केली आहे.

MahaRERA : महारेराकडून घर खरेदीदारांना दिलासा! एका वर्षात तब्बल ‘एवढ्या’तक्रारी काढल्या निकाली

महारेराने (MahaRERA) जानेवारी 2025 ते डिसेंबर 2025 या एक वर्षाच्या कालावधीत 6945 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. या काळात 5 हजार 73 तक्रारी दाखल झालेल्या.

Sunil Gavaskar Slams : ‘हे भारतीय सैनिकांच्या मृत्यूमध्ये योगदान देण्यासारखे…’, पाक खेळाडूच्या खरेदीवरून गावस्करांनी काव्या मारनला सुनावलं

Sunil Gavaskar Slams : भारताचे दिग्गज माजी क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांनी उडी घेतली असून त्यांनी फ्रँचायझीच्या या निर्णयावर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली आहे.

Baramati by-election : बारामतीत ‘बिनविरोध’ची चर्चा फिस्कटणार? लक्ष्मण हाके निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार; राजकीय समीकरणे बदलणार

Baramati by-election : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले आहेत.

मुंबई अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी ‘ॲक्शन प्लॅन’

- उपग्रह छायाचित्रांद्वारे अतिक्रमणे शोधणार; म्हाडा, एसआरए आणि वन विभागाला दिले निर्देशमुंबई : मुंबईतील मोकळ्या आणि मोक्याच्या भूखंडांना पडलेला अतिक्रमणांचा विळखा आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सोडवला जाणार आहे. केवळ मानवी सर्वेक्षणावर विसंबून न राहता, उपग्रह छायाचित्रे (सॅटेलाईट मॅपिंग) आणि ड्रोनच्या माध्यमातून मुंबईतील अतिक्रमणांचा छडा लावला जाणार आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी सोमवारी यासंदर्भात सर्व यंत्रणांना एप्रिलअखेरपर्यंत ठोस कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.मुंबईतील नाले, नद्या आणि मोकळ्या जमिनी जोपर्यंत अतिक्रमणमुक्त होत नाहीत, तोपर्यंत शहराचा शाश्वत विकास अशक्य असल्याची भूमिका घेत राज्य सरकारने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री शेलार यांनी अतिक्रमणांच्या सर्वेक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सॅटेलाईट मॅपिंग करून २००१ ते २०२५ या २५ वर्षांच्या कालावधीत मुंबईत नेमकी कुठे आणि किती अतिक्रमणे वाढली, याचा तुलनात्मक अभ्यास केला जाईल. अतिक्रमणे शोधण्यासाठी नेत्रम आज्ञावली या विशेष सॉफ्टवेअरचा वापर, दुर्गम भागातील बांधकामांची माहिती संकलित करण्यासाठी ड्रोन आणि मोबाईल ॲप या साधनांची मदत घेतली जाणार आहे.वाढीव मजल्यांचेही मॅपिंग होणार :या बैठकीला आमदार मिहीर कोटेचा, पर्यावरण सचिव जयश्री भोज, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, म्हाडाचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रामुख्याने २०००, २०११ आणि आता २०२५ पर्यंत झालेल्या बदलांचा आढावा घेण्यात आला. मुंबईत केवळ जमिनीवरच (हॉरीझॉन्टल) अतिक्रमणे झाली नसून, झोपडपट्ट्यांमध्ये अनधिकृतपणे वाढवलेले मजले (व्हर्टिकल) ही मोठी समस्या बनली आहे. या अनधिकृत वाढीव मजल्यांचे मॅपिंग करून त्यावरही कारवाईचा बडा बगा उभारण्याचे संकेत बैठकीत देण्यात आले.संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश :मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, एसआरए आणि वन विभागाने आपापल्या हद्दीतील अतिक्रमणांची माहिती एकत्र करून संयुक्त कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. हा संपूर्ण आराखडा अंतिम झाल्यानंतर तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मान्यतेसाठी ठेवला जाईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होईल.

एलपीजी पुरवठा सुरक्षित; काळाबाजार करणाऱ्यांवर राज्य सरकारचा 'सर्जिकल स्ट्राईक'

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहितीमुंबई : मध्य-पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एलपीजी (LPG) गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये आणि सर्वसामान्यांची लूट थांबावी, यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधान सभेत या संदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, राज्यात गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष दक्षता पथके तैनात करण्यात आली आहेत.राज्यात गॅस सिलिंडरच्या काळाबाजाराविरुद्ध सरकारने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला असून दक्षता पथकांनी आपला धडाका सुरू केला आहे. जानेवारी २०२६ पासून १५ मार्च २०२६ पर्यंतच्या केवळ अडीच महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरात तब्बल २१२९ ठिकाणी तपासण्या करण्यात आल्या. या धडक मोहिमेमध्ये १२०८ अवैध गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून, जप्त केलेल्या या मालाची एकूण बाजारपेठीय किंमत ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपये इतकी आहे. केवळ जप्तीवरच न थांबता प्रशासनाने कडक कायदेशीर कारवाई देखील केली आहे; याप्रकरणी आतापर्यंत २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. सरकारच्या या युद्धपातळीवरील कारवाईमुळे गॅसचा काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.दरवाढीचे वास्तव आणि पुरवठ्याचे नियोजनकेंद्र सरकारने ७ मार्चपासून घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली असून तो आता ९१२.५० रुपयांना मिळणार आहे. पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी रिफायनरीमधील उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच रुग्णालये, अनाथालये आणि संरक्षण क्षेत्रासारख्या 'प्राधान्य क्षेत्रांना' १००% गॅस पुरवठा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा दिलासाराज्यातील साधारण ७५.८१ लाख लाभार्थ्यांना 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने'अंतर्गत वार्षिक ३ गॅस सिलिंडर मोफत दिले जात आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रतिपूर्ती स्वरूपात रक्कम दिली जाते, तर बिगर-उज्ज्वला (माझी लाडकी बहीण योजना) लाभार्थ्यांना संपूर्ण सिलिंडरची रक्कम शासन परत करत आहे.नियंत्रण कक्ष आणि तक्रार निवारणनागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर 'कंट्रोल रूम' कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. गॅस वितरणातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आणि वितरकांना सुरक्षा देण्यासाठी पोलीस प्रशासनालाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.