Nitin Gadkari : वाहनांचे मायलेज हे केवळ ते कोणत्या इंधनावर चालतात यावर नव्हे, तर चालवण्याच्या (ड्रायव्हिंगच्या) परिस्थितीवर अधिक अवलंबून असते, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
Shirur News : पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात सध्या युरिया खताच्या (Urea Fertilizer) तीव्र टंचाईमुळे शेतकरी कमालीचे हवालदिल झाले आहेत.
Smriti Mandhana Record : इंग्लंडविरुद्ध खेळवल्या जात असलेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात मैदानावर उतरताच स्मृती मानधनाने नवा इतिहास रचला आहे.
मुंबई : राज्यातील बळीराजाला आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी देणाऱ्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'ची व्याप्ती वाढवत, २०१९ मधील 'महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजने'च्या सुमारे २ लाख लाभधारक शेतकऱ्यांनाही सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. याशिवाय योजनेतील २६-२७ चा नियमही वगळण्यात येणार असल्याने राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकरी हिताला प्राधान्य देत असल्याचे अधोरेखित केले, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधांच्या कामांवरून खोट्या बातम्या पसरवून 'मिसिंग लिंक'च्या पुलाबाबत चिखलफेक करणाऱ्या विरोधकांना 'सुपारीबाज' आणि 'भाटक गदर्भ' (भाडोत्री गाढव) म्हणत प्रतिटोला लगावला.https://prahaar.in/2026/07/10/the-bond-with-india-is-unbreakable-asserts-prime-minister-modi-after-meeting-the-indian-community-in-new-zealand/विधानसभेत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'वर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप आकडेवारीनिशी खोडून काढले. ते म्हणाले, या योजनेतून केवळ १२ हजार कोटींचाच लाभ मिळेल आणि ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, हा विरोधकांचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कवच देणारी आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. मविआच्या काळात महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेत २ लाखांपेक्षा एक रुपया जरी जास्त थकबाकी असली तरी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. मात्र, आमच्या सरकारने २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सामावून घेऊन २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेत, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील लाभधारकांना आधी ५० हजारांचा लाभ देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, आमदार रणधीर सावरकर(Randhir savarkar) यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन जनभावना मांडली. त्या पार्श्वभूमीवर, जनभावनेचा आदर करत २०१९ मधील या २ लाख शेतकऱ्यांनाही सरसकट २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. यासोबतच दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल माफी देखील महायुती सरकार शेतकऱ्यांना देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाच्या पुलाला एकही तडा (क्रॅक) गेला नसताना ७ हजार कोटी पाण्यात गेल्याच्या खोट्या बातम्या पेरून महाराष्ट्राचा अपमान केला जात असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. मी परवा हिंदीत 'भाडे के टट्टू' हा शब्द प्रयोग केला, तो ज्यांना समजायला हवा होता त्यांना बरोबर समजला. पण काहींना उगाच मिरची लागली. ठीक आहे, मी तो शब्द मागे घेतो आणि त्याऐवजी 'भाटक गदर्भ' हा शब्द वापरतो. कोणाला तरीही समजले नसेल, तर सरळ 'सुपारीबाज' म्हणतो, अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे नाव न घेता, ते राजकारणात आहेत याचा आनंद आहे, ते जर मिमिक्री क्षेत्रात गेले असते तर एकाही स्टँडअप कॉमेडियनला मार्केट राहिले नसते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.https://prahaar.in/2026/07/10/expensive-medicines-to-become-affordable-prices-of-39-drugs-regulated-by-the-nppa/राज्यातील गुन्हेगारीचा दर घसरलासभागृहात कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रति एक लाख लोकसंख्येच्या आधारावर क्रॉइम रेट मोजला जातो. या निकषानुसार गुन्हेगारीच्या दरात महाराष्ट्र देशात ७ व्या, महिलांवरील अत्याचारात ९ व्या आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये देशात १७ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सुरक्षित राज्य आहे. राज्यातील 'अपराध सिद्धीचा दर' २००८ मधील ९.४ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांवर पोहोचला असून नवीन कायद्यांमुळे तो ८० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेपत्ता महिलांपैकी ९३ टक्के (२ लाख १७ हजार ७५८) महिलांचा शोध घेऊन त्यांना घरी सुखरूप पोहोचवले असून, यात ४६ टक्के केसेस या प्रेमप्रकरणाच्या तर २० टक्के कौटुंबिक वादाच्या असल्याचे विश्लेषणातून समोर आल्याचे ते म्हणाले.पोलीस दल बळकट होणारपोलीस दलाच्या आधुनीकीकरणासाठी केंद्राने ७३३ कोटींचा (६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य) निधी मंजूर केला असून आगामी ६ महिन्यांत सागरी सुरक्षा, ड्रग्ज तस्करी रोखणे आणि सायबर गुन्हेगारीविरोधात अत्याधुनिक शस्त्रे, ड्रोन, स्पीड बोट व हावरक्राफ्ट खरेदी केले जातील. पोलिसांच्या घरांसाठी १ हजार ७०० कोटींची 'डीजी लोन' सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी उपस्थित केलेल्या पोलिसांच्या मालकी घरांच्या प्रश्नावर, पुढील ७ दिवसांत उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल आणि ३ महिन्यांत यावर अंतिम अहवाल मागवून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.https://prahaar.in/2026/07/10/resolution-recommending-bharat-ratna-for-savarkar-to-be-moved-during-the-winter-session/अजित पवारांच्या अपघाताचे सत्य बाहेर आणणारचदिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या चौकशीबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सीआयडी आणि 'एएआयबी' यंत्रणांकडून दोन प्रकारे तपास सुरू आहे. 'एएआयबी'चा अंतिम अहवाल साधारणतः जानेवारी २०२७ पूर्वी येईल. केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार यात परदेशी तज्ज्ञांची मदत घेतली जात असून, ब्लॅक बॉक्समधील संपूर्ण डेटा डाऊनलोड झाला आहे. पायलट सुमीत कपूर यांच्या बँक खात्यांची, शेअर्सची तपासणी केली असता काहीही संशयास्पद आढळलेले नाही. दादांच्या पुण्यतिथीपूर्वी हा अहवाल येईल आणि त्यातील सत्य बाहेर आल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.स्मार्ट मीटरच्या तक्रारींमध्ये तथ्य नाहीराज्यात महावितरणच्या माध्यमातून लावण्यात आलेल्या १ कोटी २३ लाख 'स्मार्ट मीटर'च्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची आकडेवारी दिली. एकूण १ कोटी ग्राहकांपैकी ३ लाख ९२ हजार ग्राहकांकडून तक्रारी आल्या होत्या. त्याची खातरजमा करण्यासाठी महावितरणने तपासणी केली असता, केवळ २१० तक्रारींमध्येच तथ्य आढळल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी विरोधकांचा दावा खोडून काढला.
Eknath Shinde : मुंबईला पूरमुक्त करण्यासाठी 13 हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण प्रकल्प केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला असून त्याला तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे.
Monsoon Session 2026 : राज्य विधिमंडळाच्या यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. हे अधिवेशन संसदीय इतिहासात एका अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक विक्रमासाठी लक्षात ठेवले जाईल.
सावरकरांना भारतरत्न देण्याची शिफारस करणारा ठराव हिवाळी अधिवेशनात
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची सभागृहात ग्वाही; आमदार सुधीर मुनगंटीवारांनी व्यक्त केली होती खंतमुंबई : प्रखर राष्ट्रभक्त स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना मरणोत्तर 'भारतरत्न' (Bhart Ratn)पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे, अशी शिफारस करणारा ठराव आगामी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडला जाईल, अशी ग्वाही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शुक्रवारी दिली. भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी चालू पावसाळी अधिवेशनादरम्यान हा ठराव चर्चेला न आल्याबद्दल सभागृहात नाराजी व्यक्त केली होती. यात हस्तक्षेप करीत अध्यक्षांनी तांत्रिक कारणास्तव हा ठराव रखडल्याचे स्पष्ट करत, आगामी अधिवेशनात गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. (Mumbai)https://prahaar.in/2026/07/10/central-railway-mega-block-on-sunday-many-local-train-services-on-the-main-and-harbour-lines-affected/सभागृहाचे लक्ष वेधताना आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, “एका अशासकीय ठरावाचे उत्तर देताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना 'भारतरत्न' पुरस्कार देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे विधानसभेच्या माध्यमातून शिफारस करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर दोन अधिवेशने उलटून गेली तरी यासंदर्भातील फाईल पुढे आली नाही आणि चालू अधिवेशनाच्या कामकाज पत्रिकेतही याचा कुठलाही उल्लेख करण्यात आला नाही. मी कालच याबाबत अध्यक्ष आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांना विनंती केली होती. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना इंग्रजांनी अतोनात यातना दिल्या, परंतु कमीत कमी नकळतपणे आपल्या हातूनही त्यांचा अवमान होऊ नये, हीच आमची भावना आहे.”https://prahaar.in/2026/07/10/best-bus-accident-in-mumbai-bus-rams-into-14-vehicles-leaving-many-injured/आमदार मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना 'भारतरत्न' पुरस्कार देण्याबाबतचा ठराव आणण्यासंदर्भात यापूर्वी नक्कीच चर्चा झाली होती. परंतु, संसदीय नियमांनुसार सभागृहात कोणताही ठराव आणताना आपण त्याबाबतची पूर्वसूचना विधिमंडळाच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत सर्व पक्षीय नेत्यांना देत असतो. यंदाच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत या विषयावर अनावधानाने चर्चा होऊ शकली नाही. अशा संवेदनशील विषयावर पूर्वचर्चा न करता सभागृहात ठराव आणणे मला संयुक्तिक वाटले नाही, म्हणूनच मी तो आज आणलेला नाही. या प्रकरणात सरकारकडून कोणतीही दिरंगाई झालेली नसून शासनाकडून या संदर्भातील आवश्यक पाठपुरावा अविरत सुरू आहे, असेही अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. तसेच आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या गटनेत्यांच्या बैठकीत हा विषय अग्रक्रमाने चर्चेला घेऊन विधिमंडळाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.
मुंबई : देशाच्या राज्यघटनेनुसार कोणालाही धर्माच्या आधारे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही; तुम्हाला आरक्षण हवे असेल, तर ते मुस्लीम समाजाच्या अंतर्गत असणाऱ्या जातींच्या आधारावर मागू शकता, अशा शब्दांत मंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत काँग्रेस आमदार अमिन पटेल यांना सुनावले. विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पटेल यांनी अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक सवलतींचा मुद्दा आरक्षणाच्या दिशेने नेत प्रभारी मंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला असता, मंत्री नितेश राणे यांनी जोरदार आक्षेप घेत धर्मावर आधारित आरक्षणाची मागणी कायदेशीररीत्या अवैध असल्याचे सभागृहात सांगितले.(Nitesh Rane)https://prahaar.in/2026/07/10/monsoon-session-monsoon-session-concludes/मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची सूचना केली होती, त्याची अंमलबजावणी शासन करणार का? तसेच मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लीम विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी एक रुपयाचेही कर्ज मिळालेले नाही, हा महामंडळाला उर्जितावस्था दिली जाईल का, असे सवाल अमिन पटेल यांनी उपस्थित केले. तसेच प्रभारी मंत्री नरहरी झिरवळ जर उत्तर देऊ शकत नसतील, तर हा प्रश्न पेंडिंग ठेवा आणि उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार आल्यानंतर त्यांना उत्तर देऊ द्या, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर प्रभारी मंत्री झिरवळ यांनी, उच्च न्यायालयाचा अवमान न करता आरक्षण देण्याबाबत विचार केला जाईल आणि महामंडळाबाबतही निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर दिले.(Vidhan Sabha)https://prahaar.in/2026/07/10/best-bus-accident-in-mumbai-bus-rams-into-14-vehicles-leaving-many-injured/मात्र, विरोधकांच्या मागणीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत मंत्री नितेश राणे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधक चुकीची माहिती देऊन मंत्र्यांच्या तोंडातून चुकीचे उत्तर काढून घेत असल्याचे ते म्हणाले. धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिलेच जाऊ शकत नाही, असे राणे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर अमिन पटेल यांनी तसे आरक्षण सरकारने दिल्याचा दावा केला. मात्र, आरक्षण दिले असले, तरी कोर्टाने ते खारिज केल्याची आठवण करून दे, मंत्र्यांच्या तोंडातून काय म्हणून चुकीचे वदवून घेत आहात?, असा सवाल केला. सभागृहात उगीचच चुकीची माहिती दिली जात आहे. मुस्लीम समाजातील लोक त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या जातींच्या आधारावर आरक्षण मागू शकतात; पण केवळ धर्माच्या नावावर आरक्षण मागता येत नाही आणि ते देताही येणार नाही, असे राणे यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-news-a-farming-couple-ate-curd-after-consuming-chicken-and-a-tragedy-ensued/'राणे समिती'च्या अहवालाचा हवालामंत्री नितेश राणे यांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर आमदार अमिन पटेल यांनी बचावात्मक पवित्रा घेत आपल्या मागणीचे स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, आम्ही धर्माच्या नावावर आरक्षण मागत नाही. पूर्वीच्या 'नारायण राणे समिती'ने अल्पसंख्याक समाजातील जे लोक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले (एसईबीसी) आहेत, त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. आम्ही केवळ त्याच मागास घटकांसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहोत, धर्माच्या नावावर नाही, असे पटेल यांनी सांगितले.https://prahaar.in/2026/07/10/are-10-to-12-corporators-from-the-thackeray-faction-set-to-join-the-shinde-sena/अनेक मुस्लीम जातींना आधीच ओबीसींचे फायदे - छगन भुजबळया वादात हस्तक्षेप करत राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडली. हा प्रश्न यापूर्वी उच्च न्यायालयात गेला होता, तेथे अल्पसंख्याक समुदायाला शिक्षणात आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते आणि शासन न्यायालयाच्या निर्देशांचा नक्कीच मान राखेल. परंतु, अमिन पटेल यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मुस्लीम समाजातील मणियार, कुरेशी यांसारख्या अनेक घटकांचा समावेश आधीपासूनच ओबीसी प्रवर्गात करण्यात आलेला आहे. ओबीसींना मिळणारे सर्व फायदे या जातींना मिळत आहेत. त्यामुळे पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या नवीन मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढला जाईल, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
Anil Ambani : अनिल अंबानी समूहाच्या कर्ज घोटाळ्याचा तपास वेगात
मुंबई : रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित बनावट (शेल) कंपन्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट कर्जे कशी मंजूर करण्यात आली, याचा तपास आता सक्तवसुली संचालनालय करत आहे. 'रिलायन्स होम फायनान्स' आणि 'रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स'मधील १५,५४८ कोटी रुपयांच्या कथित अपहार प्रकरणी ईडीने आपल्या तपासाचा वेग वाढवला आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/nitesh-rane-muslims-cannot-be-granted-reservation-based-on-religion-minister-nitesh-rane-thundered-in-the-legislative-assembly-2/तपासादरम्यान ईडीला 'मेसर्स ई-कॉम्प्लेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीच्या संचालकाच्या घरी धाड टाकली असता, महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले आहेत. हे धागेदोरे रिलायन्स समूहाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी जोडले गेलेले आहेत. विशेष म्हणजे, कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या या शेल कंपन्यांचे संचालक प्रत्यक्ष रिलायन्सचेच कर्मचारी किंवा निकटवर्तीय होते, जे समूहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स कॅपिटल या प्रमुख कंपन्यांमधील अधिकारीच हाताळत होते.(Anil Ambani)https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-shinde-led-sena-leader-makes-a-major-statement-on-operation-tiger/सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने ही कारवाई सुरू केली असून, आतापर्यंत ४,५१० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यापैकी ३,९२६ कोटी रुपयांच्या जप्तीवर सक्षम प्राधिकरणाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या प्रकरणी रिलायन्स कॅपिटलचे माजी संचालक अमिताभ झुनझुनवाला आणि माजी सीएफओ अमित बापना यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली असून, ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या या घोटाळ्यात, रिलायन्सच्या या कंपन्यांनी सार्वजनिक निधी कसा वळवला आणि बँकांच्या नियमांना बगल देऊन कर्जे कशी लाटली, यावर ईडी लक्ष केंद्रित करत आहे. पुढील तपासात समूहातील बड्या धेंडांची नावे समोर येण्याची दाट शक्यता असून, हा तपास आता आर्थिक गुन्हेगारीच्या खोलवर असलेल्या मुळांपर्यंत पोहोचला आहे.
Moshi incident : पुणे जिल्ह्यातील मोशी दुर्घटनेच्या ठिकाणी ७२ तासांनंतरही बचावकार्य सुरू
पिंपरी : मोशी कचरा डेपो येथे घडलेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेनंतर बचावकार्याला वेग आला असून दुर्घटनाग्रस्त इमारतीभोवती साचलेला प्रचंड मलबा हटवून सुरक्षित प्रवेशमार्ग तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, भारतीय सेना, अग्निशमन दल, पोलीस प्रशासनb (NDRF) आणि महापालिकेच्या विविध यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत असून इमारतीत अडकलेल्या नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पोलीस आयुक्त विजयकुमार चौबे आणि एनडीआरएफचे कमांडंट प्रवीण धट्ट यांनी घटनास्थळी पाहणी करून बचावकार्याचा आढावा घेतला. इमारतीचा अस्थिर भाग स्थिर करण्याबरोबरच मागील बाजूने सुरक्षित मार्ग तयार करण्यासाठी जेसीबी, पोकलेन आणि डंपरच्या सहाय्याने मलबा हटविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.(Moshi Incident)https://prahaar.in/2026/07/10/nitesh-rane-muslims-cannot-be-granted-reservation-based-on-religion-minister-nitesh-rane-thundered-in-the-legislative-assembly-2/घटना घडून ७२ तासांहून अधिक कालावधी उलटला असला तरी प्रशासनाने आशा सोडलेली नाही. आत अडकलेल्या नागरिकांची अचूक माहिती मिळवून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. बचावलेल्या नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शोधमोहीम अधिक केंद्रित करण्यात आली आहे. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या अडकलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांची भेट घेत त्यांना धीर दिला. “प्रशासन तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. प्रत्येक नागरिकाला सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी सर्व यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने प्रयत्न करत आहेत. धीर सोडू नका,” असा दिलासादायक संदेश त्यांनी दिला. तसेच नातेवाईकांच्या भोजन, निवास व इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही संबंधित कंपनीला देण्यात आले.(Pune Incident)https://prahaar.in/2026/07/10/investigation-into-anil-ambani-groups-loan-scam-gathers-pace/या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन सुरू असलेल्या बचावकार्याचा आढावा घेतला. त्यांनी प्रशासनाला सर्व उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविण्याच्या सूचना दिल्या तसेच अडकलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन त्यांची विचारपूस केली.दुसरीकडे, या दुर्घटनेच्या कारणांबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रोफेशनल स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स असोसिएशनच्या प्राथमिक निरीक्षणानुसार, मुसळधार पावसामुळे संतृप्त झालेल्या घनकचऱ्याच्या मोठ्या ढिगाऱ्याने इमारतीवर आडवा दाब निर्माण केल्याने इमारत उलटल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, दुर्घटनेचे नेमके कारण समजण्यासाठी सखोल जिओटेक्निकल आणि फॉरेन्सिक तपासणीची आवश्यकता असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.दरम्यान, शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच दोषी अधिकारी व संबंधित ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. ज्येष्ठ नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनीही कचरा डेपो व्यवस्थापनातील कथित हलगर्जीपणाबाबत गंभीर आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.(Pune district)https://prahaar.in/2026/07/10/resolution-recommending-bharat-ratna-for-savarkar-to-be-moved-during-the-winter-session/एनडीआरएफची रणनीतीइमारतीच्या समोरील बाजूचा प्रवेशमार्ग पूर्णपणे बंद झाल्याने मागील बाजूने प्रवेश करण्यासाठी मलबा हटविण्याचे काम सुरू आहे. सुरक्षित सुटका झालेल्या नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अडकलेल्या व्यक्तींच्या संभाव्य ठिकाणी पोहोचण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.चौकशीची मागणी, खा. श्रीरंग बारणे यांची मागणीएसआयटीमार्फत चौकशी करावीदोषी अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करावीमृत कामगाराच्या कुटुंबातील सदस्याला नोकरी द्यावीसुलभा उबाळे यांची मागणीसदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावासंबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करावेकचरा डेपो व्यवस्थापनाची स्वतंत्र चौकशी करावी
Rajpal Yadav : राजपाल यादवला ९ कोटींच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात ३ महिन्यांचा तुरुंगवास
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने ९ कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणाशी संबंधित ७ वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये विनोदी अभिनेता राजपाल यादवला(Rajpal Yadav) प्रत्येकी तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी हा निकाल देताना राजपालला तक्रारदार कंपनीला प्रत्येक खटल्यात १.०५ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने राजपालला तक्रारदाराला १ कोटी ४ लाख ७५ हजार रुपये आणि सरकारी तिजोरीत २५ हजार रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे. तर राजपालची पत्नी राधा यादव हिने देखील प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला ५ लाख ५१ हजार ३८० रुपये द्यावेत, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. मात्र, अभिनेत्याने आतापर्यंत भरलेली २.२५ कोटी रुपयांची रक्कम अंतिम दंडातून वजा केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.https://prahaar.in/2026/07/10/moshi-incident-rescue-operations-continue-72-hours-later-at-the-site-of-the-tragedy-in-pune-districts-moshi/न्यायालयाच्या सततच्या मध्यस्थीनंतरही दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड न झाल्याने न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी २ एप्रिल रोजी या प्रकरणावरील आपला निकाल राखून ठेवला होता. कोर्टाने ३ कोटी रुपयांच्या हप्त्यांचा एक पर्यायही सुचवला होता, पण तो प्रयत्नही निष्फळ ठरला.https://prahaar.in/2026/07/10/investigation-into-anil-ambani-groups-loan-scam-gathers-pace/‘अता पता लापता’ ठरला आर्थिक अडचणींचे कारणराजपाल यादवच्या या आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणींची सुरुवात २०१२ मध्ये झाली. दिग्दर्शक म्हणून त्याचा पहिलाच चित्रपट असलेल्या ‘अता पता लापता’ या सिनेमासाठी त्याने कर्ज घेतले होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरल्यानंतर त्याचे कर्ज तब्बल ९ कोटी रुपयांवर पोहोचले. राजपालचे वकील भास्कर उपाध्याय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजपालने फेब्रुवारी महिन्यात या प्रकरणात २.५ कोटी रुपये जमा केले होते. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांचे दोन डिमांड ड्राफ्ट हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे जमा करण्यात आले होते, परंतु अजूनही मोठी रक्कम देणे बाकी असल्याने अखेर दिल्ली हायकोर्टाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीत गृह मंत्रालयाने राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान गायनासंदर्भात सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रालयांना नवीन व कडक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या नव्या निर्देशांनुसार, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान गाताना किंवा वाजवताना त्यांचे नियम, योग्य क्रम, अचूक शब्द आणि स्पष्ट उच्चार यांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.गृह मंत्रालयाने ९ जुलै २०२६ रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या सचिवांना पत्र लिहून या आदेशांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, ज्या कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान हे दोन्ही सादर केले जाणार आहेत, तिथे एक निश्चित क्रम पाळणे आवश्यक आहे.(India)https://prahaar.in/2026/07/10/rajpal-yadav-sentenced-to-3-months-in-jail-in-%e2%82%b99-crore-cheque-bounce-case/नेमका नियम काय?कार्यक्रमांमध्ये सर्वात आधी राष्ट्रगीत गायले किंवा वाजवले जाईल आणि त्यानंतरच राष्ट्रगान सादर केले जाईल. याशिवाय, ज्या राज्यांचे स्वतःचे राज्यगीत (उदा. महाराष्ट्राचे ‘जय जय महाराष्ट्र माझा्र)(Maharashtra) आहे, तिथे राज्यगीत देखील राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगानाच्या नियमांनुसारच सादर केले जाईल. अशा वेळीही राष्ट्रगीत आधी आणि त्यानंतर राष्ट्रगान वाजवण्याचा क्रम कायम राहील, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/moshi-incident-rescue-operations-continue-72-hours-later-at-the-site-of-the-tragedy-in-pune-districts-moshi/उच्चारांच्या चुकांवर ठेवले बोटगृह मंत्रालयाने राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगानाच्या सादरीकरणादरम्यान होणाऱ्या उच्चारांच्या चुकांवर गंभीरपणे बोट ठेवले आहे. हे दोन्ही राष्ट्रीय सन्मान सादर करताना त्यांचे अचूक शब्द, मूळ भाषा आणि योग्य उच्चार याकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगण्यात आले आहे. नागरिकांना आणि संस्थांना याचे नियम समजणे सोपे जावे म्हणून राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगानाचा अधिकृत पाठ आणि त्यांचे योग्य उच्चार गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या आदेशाची प्रत राष्ट्रपती सचिवालय, पंतप्रधान कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि निवडणूक आयोगासह सर्व महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थांना पाठवण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.
NPPA : महागडी औषधे आता खिशाला परवडणार, ३९ औषधांच्या किमती एनपीपीएद्वारे नियंत्रित
नवी दिल्ली : सर्वसामान्य रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी’ने ३९ जीवनरक्षक औषधांच्या कमाल किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, एचआयव्ही आणि जिवाणूजन्य संसर्गासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांचा यात समावेश असल्याने, यामुळे रुग्णांवरील उपचारांचा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.‘ड्रग्ज(Durgs) (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३’ अंतर्गत केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयाने या दरांची घोषणा केली आहे. हे दर वस्तू आणि सेवा कर वगळून लागू करण्यात आले आहेत. एनपीपीएने स्पष्ट केले आहे की, आता कोणत्याही उत्पादक कंपनीला या निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त दराने औषधांची विक्री करता येणार नाही.https://prahaar.in/2026/07/10/rajpal-yadav-sentenced-to-3-months-in-jail-in-%e2%82%b99-crore-cheque-bounce-case/प्रमुख औषधे आणि त्यांचे नवीन दरया यादीत अनेक महागड्या औषधांचा समावेश आहे. हृदयविकाराच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या ‘टेनेक्टेप्लेस’ इंजेक्शनची किंमत ६०,२३८.२७ रुपये प्रति व्हायल निश्चित करण्यात आली आहे. अम्लोडिपिन आणि टेल्मिसार्टन गोळ्यांची किंमत प्रति गोळी १२.०३ रुपये, तर ॲस्पिरिन आणि अटोरवास्टॅटिन कॅप्सूलची किंमत ३.६७ रुपये प्रति कॅप्सूल असेल. याशिवाय, मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी लागणारी ग्लिमेपिराइड, वोग्लिबोस आणि मेटफॉर्मिन औषधे ८.८५ रुपये प्रति गोळी या दराने मिळणार आहेत. एचआयव्ही उपचारासाठीच्या कॉम्बिनेशन किटची किंमत ३३०.४० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/investigation-into-anil-ambani-groups-loan-scam-gathers-pace/कंपन्यांसाठी निर्देशएनपीपीएने औषध उत्पादक कंपन्यांना सुधारित किंमत सूची प्रसिद्ध करण्याचे बंधनकारक केले आहे. तसेच, औषध विक्रेत्यांना ही किंमत सूची ग्राहकांसाठी स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर ‘आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५’ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. जादा दराने विक्री केल्यास ती अतिरिक्त रक्कम व्याजासह सरकारकडे जमा करावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे औषधांच्या किमतीत पारदर्शकता येणार असून, गंभीर आजारांवरील उपचार सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणार आहेत. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे.
नवी दिल्ली : ऑस्ट्रेलियाची प्रतिष्ठित टी-२० क्रिकेट स्पर्धा बिग बॅश लीग (बीबीएल) प्रथमच भारतात पदार्पण करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांनी शुक्रवारी या ऐतिहासिक उपक्रमाची घोषणा केली. याअंतर्गत बिग बॅश लीगच्या १६व्या हंगामातील उद्घाटन सामना १२ डिसेंबर रोजी चेन्नईच्या एम. ए. चिदंबरम स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात मेलबर्न रेनेगेड्स आणि विद्यमान विजेता पर्थ स्कॉर्चर्स हे संघ आमनेसामने येतील.(BBL)https://prahaar.in/2026/07/10/regarding-the-singing-of-the-national-anthem-the-new-guidelines-mandate-strict-adherence-to-the-correct-sequence-accurate-lyrics-and-clear-pronunciation/हा सामना अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. भारतात सामना खेळणारी बिग बॅश लीग ही पहिली परदेशी क्रिकेट लीग ठरेल. डिसेंबरमध्ये भारतात आयोजित करण्यात येणाऱ्या आठवडाभर चालणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन सांस्कृतिक महोत्सवाचे हे प्रमुख आकर्षण असेल. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या मते, जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट बाजारपेठ असलेल्या भारतात सामना आयोजित केल्यामुळे लीगची लोकप्रियता आणि प्रेक्षकसंख्या लक्षणीय वाढेल.क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने पुष्टी केली आहे की हा सामना १२ डिसेंबर रोजी चेन्नईतील ३८ हजार प्रेक्षक क्षमतेच्या एम. ए. चिदंबरम स्टेडियममध्ये खेळवला जाईल. मेलबर्न रेनेगेड्स या सामन्यात यजमान संघ असेल. स्थानिक वेळेनुसार सामना दुपारी २:४० वाजता सुरू होईल (भारतीय वेळेनुसार सकाळी अंदाजे १०:३० वाजता). भारतात या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण जिओस्टारवर केले जाईल, तर ऑस्ट्रेलियामध्ये चॅनल सेव्हन, ७प्लस, कायो स्पोर्ट्स आणि फॉक्स क्रिकेटवर थेट प्रसारण होईल.(Narendra Modi)https://prahaar.in/2026/07/10/rajpal-yadav-sentenced-to-3-months-in-jail-in-%e2%82%b99-crore-cheque-bounce-case/क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या माहितीनुसार, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महावाणिज्य दूतावासाच्या सहमतीने चेन्नईची निवड करण्यात आली. शहरातील क्रिकेटविषयीचे प्रचंड आकर्षण आणि इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) फ्रँचायझी चेन्नई सुपर किंग्जचा मोठा चाहता वर्ग लक्षात घेऊन या ऐतिहासिक सामन्यासाठी चेन्नई हे सर्वात योग्य ठिकाण मानण्यात आले.क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला अपेक्षा आहे की या उपक्रमामुळे बिग बॅश लीगला भारतात नवी ओळख मिळेल आणि भविष्यात भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रीडा सहकार्य आणखी मजबूत होईल.
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी, न्यायमूर्तींसमोर गोंधळ
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने न्यायालयीन शिष्टाचाराचे उल्लंघन करत न्यायमूर्तींसमोर अभूतपूर्व गोंधळ घातल्याची घटना घडली. सुनावणी सुरू असताना संबंधित वकिलाने न्यायमूर्तींनाच आदेश देण्याचा प्रयत्न केला, न्यायमूर्तींच्या दिशेने कागदपत्रे भिरकावली आणि सरन्यायाधीशांचा उल्लेख करत आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याने न्यायालयात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रबल प्रताप नावाचा वकील स्वतःच्याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत होता. ही याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आली होती. सुनावणी सुरू होताच संबंधित वकिलाने युक्तिवाद करण्याऐवजी थेट न्यायालयालाच आदेश देण्याची भूमिका घेतली. ‘एसीपी, लखनऊ यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश द्या,’ असे म्हणत त्याने न्यायालयाशी असामान्य पद्धतीने संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला.(New Dehli)https://prahaar.in/2026/07/10/ats-detains-ten-individuals-from-vidarbha-suspected-of-contact-with-a-pakistani-gangster-via-social-media/या वक्तव्यानंतर खंडपीठावरील न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी, ‘तुम्ही आम्हालाच आदेश देत आहात का?’ असा प्रश्न दोन वेळा उपस्थित केला. मात्र, त्यानंतरही संबंधित वकिलाने आपली भूमिका न बदलता, ‘माझ्याकडून एवढेच, सर्व काही रेकॉर्डवर आहे,’ असे म्हणत हातातील कागदपत्रे न्यायमूर्तींच्या दिशेने भिरकावली. त्यानंतर त्याने सरन्यायाधीशांचा उल्लेख करत आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केल्याचे सांगण्यात आले.घटनेमुळे न्यायालयात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी संताप व्यक्त करत संबंधित वकिलाला तत्काळ न्यायालयाबाहेर काढण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण सुरू असल्याने संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/bbl-in-india-australias-t20-big-bash-league-makes-its-historic-debut-in-india-first-match-to-be-held-in-chennai/दरम्यान, न्यायालयाने संबंधित वकिलाविरोधात अवमानाची किंवा अन्य दंडात्मक कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी निरीक्षण नोंदवताना, संबंधित वकील मानसिकदृष्ट्या त्रस्त आणि हतबल असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्याच्याविषयी सहानुभूती बाळगत न्यायालय त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, त्याची याचिका फेटाळून लावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च न्यायिक संस्थेत घडलेल्या या अभूतपूर्व घटनेची कायदेवर्तुळात आणि न्यायालयीन क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू असून, न्यायालयीन शिस्त आणि वकिलांच्या आचारसंहितेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ऑकलंड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या तीन देशांच्या दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्याला सुरुवात करत असताना, शुक्रवारी त्यांनी न्यूझीलंडमधील भारतीय डायस्पोराच्या (प्रवासी भारतीय) सदस्यांची भेट घेतली. त्यांनी भारतीय समुदायाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि त्यांच्या आगमनावेळी समुदायाचा जो उत्साह दिसून आला, तो अत्यंत प्रभावी असल्याचे नमूद केले. पंतप्रधान मोदींनी 'एक्स' (X) वर एका पोस्टमध्ये म्हटले, न्यूझीलंडमधील भारतीय समुदायाचे प्रेम आणि आपुलकीने माझे मन भरून आले. चार दशकांपासून ते भारतीय पंतप्रधानांच्या भेटीची वाट पाहत होते आणि आज त्यांचा असाधारण उत्साह आणि ऊब दिसून आली. भारताशी त्यांचे नाते आजही अटळ आहे.(Narendra Modi)https://prahaar.in/2026/07/10/objectionable-remarks-made-against-the-chief-justice-in-the-supreme-court-commotion-before-the-judges/याआधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चार दशकांतील पहिल्या ऐतिहासिक भेटीला सुरुवात केली असताना, न्यूझीलंडचा प्रतिष्ठित 'स्काय टॉवर' (Sky Tower) भारताच्या तिरंग्याच्या रंगात उजळून निघाला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्काय टॉवरचे फोटो 'एक्स'वर शेअर करत या कृतीतून दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे प्रतीक अधोरेखित केले. ऑकलंडमध्ये पोहोचल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भेटीला ऐतिहासिक म्हटले होते. विमानतळावर स्वागत केल्याबद्दल त्यांनी न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांचे आभार मानले होते. आपल्या स्वागताचे फोटो शेअर करत, पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान लक्सन यांच्यासोबत होणाऱ्या द्विपक्षीय चर्चा आणि ऑकलंडमधील सामुदायिक कार्यक्रमाबाबत आशावाद व्यक्त केला होता.https://prahaar.in/2026/07/10/ats-detains-ten-individuals-from-vidarbha-suspected-of-contact-with-a-pakistani-gangster-via-social-media/पंतप्रधान लक्सन यांच्याशी चर्चा करण्यास आणि भारत-न्यूझीलंड मैत्रीच्या सर्व पैलूंवर चर्चा करण्यास मी उत्सुक आहे. उद्या ऑकलंडमध्ये मी एका सामुदायिक कार्यक्रमाला संबोधित करणार आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी लिहिले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, ऑकलंडमध्ये पंतप्रधान मोदी त्यांच्या समकक्षांशी द्विपक्षीय चर्चा करतील आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या संपूर्ण व्याप्तीचा आढावा घेतील. गेल्या दोन वर्षांत व्यापार, वाणिज्य आणि संरक्षण क्षेत्रात या संबंधांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/bbl-in-india-australias-t20-big-bash-league-makes-its-historic-debut-in-india-first-match-to-be-held-in-chennai/ऑकलंडमध्ये असताना पंतप्रधान प्रमुख व्यावसायिक आणि क्रीडा व्यक्तिमत्त्वांचीही भेट घेतील. भारत आणि न्यूझीलंडमधील दृढ लोक-ते-लोक संबंधांचे दर्शन घडवत, पंतप्रधान आपल्या भेटीदरम्यान भारतीय डायस्पोराच्या मोठ्या जनसमुदायाला संबोधित करतील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये 'मुक्त व्यापार करारावर' (FTA) स्वाक्षरी झाल्यानंतर, पंतप्रधान मोदींची ही भेट एक उत्प्रेरक म्हणून काम करेल आणि व्यापार व द्विपक्षीय संबंधांना गती देईल, अशी अपेक्षा आहे. याआधी, १७ मार्च २०२५ रोजी पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यादरम्यान, दोन्ही पंतप्रधानांनी नवी दिल्लीत द्विपक्षीय बैठक घेतली होती.
मध्य रेल्वेतर्फे 'उर्स'उत्सवासाठी ४ अनारक्षित विशेष गाड्या
मुंबई : 'उर्स' उत्सवासाठी प्रवाशांच्या संख्येत होणारी वाढ लक्षात घेऊन, मध्य रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) - नागपूर आणि नागपूर - नाशिक रोड दरम्यान ४ अनारक्षित विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.१) छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - नागपूर अनारक्षित विशेष गाडी (२ सेवा)गाडी क्रमांक 01021 (अनारक्षित विशेष) दिनांक ११.०७.२०२६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) येथून ००:३० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी १५:४५ वाजता नागपूर येथे पोहोचेल.गाडी क्रमांक 01022 (अनारक्षित विशेष) दिनांक १२.०७.२०२६ रोजी नागपूर येथून २१:४० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी १३:५० वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) येथे पोहोचेल.https://prahaar.in/2026/07/10/objectionable-remarks-made-against-the-chief-justice-in-the-supreme-court-commotion-before-the-judges/थांबे: दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा.२) नागपूर - नाशिक रोड अनारक्षित विशेष गाडी (२ सेवा)गाडी क्रमांक 01203 (अनारक्षित विशेष) दिनांक १२.०७.२०२६ रोजी नागपूर येथून १८:१५ वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी ०५:३० वाजता नाशिक रोड येथे पोहोचेल.गाडी क्रमांक 01204 (अनारक्षित विशेष) दिनांक १३.०७.२०२६ रोजी नाशिक रोड येथून ०७:५० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी २०:०० वाजता नागपूर येथे पोहोचेल.https://prahaar.in/2026/07/10/the-bond-with-india-is-unbreakable-asserts-prime-minister-modi-after-meeting-the-indian-community-in-new-zealand/थांबे: अजनी, सेवाग्राम, वर्धा, पुलगाव, धामणगाव, चांदूर, बडनेरा, अकोला, शेगाव, मलकापूर, भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव आणि मनमाड.दोन्ही गाड्यांची संरचना: १६ सामान्य द्वितीय श्रेणी, आणि २ सामान्य द्वितीय श्रेणी -सह-गार्ड ब्रेक व्हॅन्सअनारक्षित विशेष डब्यांची तिकिटे युटीएस प्रणालीद्वारे बुक करता येतील; यासाठी सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस गाड्यांसाठी लागू असलेले सामान्य दर आकारले जातील.
Kris Srikkanth Statement : माजी मुख्य निवडकर्ते कृष्णमाचारी श्रीकांत यांचा संताप अनावर झाला आहे. त्यांनी तिलकला संघातून तातडीने बाहेर करण्याची थेट मागणी केली आहे
BEST Bus Accident : मुंबईत बेस्ट बसचा अपघात, बसची १४ वाहनांना धडक; अनेक जखमी
मुंबई : मुंबईतील अंधेरी पश्चिम परिसरात शुक्रवारी बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाला. ब्रेक निकामी झाल्याने बसवरील नियंत्रण सुटून बसने सुमारे १४ वाहनांना धडक दिली. या अपघातात ६ ते ८ जण जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी कूपर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.(Mumbai)
मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी रविवार, दि. १२ जुलै रोजी मेन आणि हार्बर मार्गावर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे अनेक उपनगरीय लोकल सेवा वळविण्यात येणार असून, काही सेवा रद्दही करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करूनच घराबाहेर पडावे, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे.मेन मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते विद्याविहार या दरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ या वेळेत मेगा ब्लॉक राहणार आहे. या काळात सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल गाड्या डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. या गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला स्थानकांवर थांबत विद्याविहार येथे पुन्हा धीम्या मार्गावर येतील. तसेच घाटकोपरहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील लोकल गाड्याही विद्याविहार ते सीएसएमटीदरम्यान जलद मार्गावरून धावतील.(CSMT)https://prahaar.in/2026/07/10/best-bus-accident-in-mumbai-bus-rams-into-14-vehicles-leaving-many-injured/हार्बर मार्गावर सीएसएमटी ते चुनाभट्टी/वांद्रे या दरम्यान डाऊन मार्गावर सकाळी ११.४० ते दुपारी ४.४०, तर चुनाभट्टी/वांद्रे ते सीएसएमटी अप मार्गावर सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० या वेळेत मेगा ब्लॉक राहणार आहे. यामुळे सीएसएमटीहून वाशी, बेलापूर, पनवेल तसेच वांद्रे आणि गोरेगावकडे जाणाऱ्या अनेक हार्बर लोकल सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे पनवेल, बेलापूर, वाशी, वांद्रे आणि गोरेगाव येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील अनेक सेवाही बंद राहतील.(Mega Block)https://prahaar.in/2026/07/10/blanket-loan-waiver-for-beneficiary-farmers-from-2019-as-well/प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी ब्लॉकच्या कालावधीत पनवेल ते कुर्ला (प्लॅटफॉर्म क्रमांक ८) दरम्यान दर २० मिनिटांनी विशेष लोकल सेवा चालविण्यात येणार आहेत. तसेच सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना मेन लाईन आणि पश्चिम रेल्वेवरून प्रवास करण्याची विशेष मुभा देण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांची नियमित देखभाल, दुरुस्ती आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा मेगा ब्लॉक आवश्यक असल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले असून, यामुळे होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल प्रवाशांची दिलगिरीही व्यक्त केली आहे.
Mumbai Redevelopment : मुंबईतील पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
म्हाडा सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर; न्यायालयीन आणि प्रशासकीय अडचणी होणार दूरमुंबई : दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त (पागडी) इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अनेक वर्षांपासून निर्माण झालेल्या न्यायालयीन व प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने शुक्रवारी धोरणात्मक पाऊल उचलले. प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत मांडलेले ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले आहे. या नव्या कायदेशीर सुधारणेमुळे म्हाडाला आता इमारती धोकादायक घोषित करण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला आहे. परिणामी, दक्षिण मुंबईतील सुमारे १३ हजार ८०० उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, तेथे जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या सुमारे २० लाख रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहेhttps://prahaar.in/2026/07/10/the-government-will-confiscate-lands-where-conditions-of-allotment-have-been-violated/यापूर्वी राज्य सरकारने उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी कलम ७९(अ) लागू केले होते. या तरतुदीनुसार, धोकादायक घोषित झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मूळ मालक अथवा ५१ टक्के भाडेकरूंच्या संमतीने प्रस्ताव सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. मात्र, म्हाडाला कायदेशीररीत्या एखादी इमारत 'धोकादायक' घोषित करण्याचा अधिकारच नसल्याचा तांत्रिक आक्षेप घेत काही इमारत मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मालकांच्या या न्यायालयीन पवित्र्यामुळे दक्षिण मुंबईतील पुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली होती आणि अनेक गृहप्रकल्प रेंगाळले होते. या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला कायदेशीर पेच मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने हे सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले. या दुरुस्तीनुसार आता म्हाडाच्या 'मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या' कार्यकारी अभियंत्यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून विशेष कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात येणार आहेत. यामुळे धोकादायक इमारतींबाबत निर्णय घेण्यासाठी म्हाडाला आवश्यक ते कायदेशीर बळ मिळणार असून रखडलेल्या पुनर्विकासाला मोठी गती येईल.(Mumbai)https://prahaar.in/2026/07/10/alterations-to-land-ownership-rights-under-the-pretext-of-correcting-spelling-errors/या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री देसाई(Desai) यांनी स्पष्ट केले की, या संपूर्ण प्रकरणात सरकार न्यायालयात ताकदीने लढा देणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना या प्रकरणावर वैयक्तिक लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. तसेच, आवश्यकता भासल्यास दिल्लीतील वरिष्ठ विधिज्ञांची फौज उभी करून सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतरही या प्रकरणावरील स्थगिती कायम राहिल्याने सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, तसेच ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती असलेल्या पुनर्विकास प्रस्तावांबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करून प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.
Monsoon Session : पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले
७ डिसेंबरपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन; विधानसभेत १८ तास १० मिनिटांचे रेकॉर्डब्रेक कामकाजमुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले असून, आगामी हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबर २०२६ पासून नागपूर येथे होणार आहे. सोमवार, २२ जून ते शुक्रवार, १० जुलै २०२६ या कालावधीत पार पडलेल्या या १४ दिवसांच्या सत्रात अनेक महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी विषयांवर सखोल चर्चा झाली. या अधिवेशनाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, ९ जुलै रोजी विधानसभेचे कामकाज सलग १८ तास १० मिनिटे चालून १० जुलैच्या पहाटे ३ वाजून ३९ मिनिटांनी स्थगित झाले. त्यामुळे संसदीय कामकाजाचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित झाला. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांनी दोन्ही सभागृहांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाची सांख्यिकीय माहिती पटलावर ठेवली.(Vidhan Bhavan)https://prahaar.in/2026/07/10/government-committed-to-a-safe-capable-and-developed-maharashtra-deputy-chief-minister-eknath-shindes-statement/विधानसभेत १४ दिवसांत एकूण १२७ तास ५४ मिनिटे प्रत्यक्ष कामकाज झाले. त्याची रोजची सरासरी ९ तास ८ मिनिटे इतकी होती. या सत्रात मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे २५ मिनिटांचा, तर इतर कारणांमुळे ५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. विधानसभेत एकूण २२ शासकीय विधेयके पुरःस्थापित करण्यात आली, त्यापैकी २१ विधेयके संमत करण्यात आली, तर १ विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. अशासकीय १२ विधेयके चर्चेअंती मागे घेण्यात आली. तारांकित प्रश्नांच्या ९ हजार ९५ सूचनांपैकी ४१० प्रश्न स्वीकृत झाले आणि ५८ प्रश्नांना प्रत्यक्ष उत्तरे मिळाली. लक्षवेधीच्या २ हजार ९९८ सूचनांपैकी २९२ स्वीकृत होऊन ६२ सूचनांवर सभागृहात चर्चा झाली. नियम २९३ अन्वये प्राप्त सर्व ५ प्रस्तावांवर चर्चा पार पडली. विधानसभेत आमदारांची जास्तीत जास्त उपस्थिती ८४.९६ टक्के, तर सरासरी उपस्थिती ७५.२६ टक्के इतकी नोंदवली गेली.(Monsoon Session)https://prahaar.in/2026/07/10/path-cleared-for-the-redevelopment-of-pagdi-buildings-in-mumbai/विधान परिषदेत किती कामकाज झाले?दुसरीकडे, विधान परिषदेतही १४ दिवसांमध्ये १०१ तास १० मिनिटे प्रत्यक्ष कामकाज झाले आणि रोजची सरासरी ७ तास १३ मिनिटे राहिली. मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ३५ मिनिटे, तर इतर कारणांमुळे ४० मिनिटे वाया गेली. विधान परिषदेत पुरःस्थापित करण्यात आलेली सर्व ९ शासकीय विधेयके संमत करण्यात आली. तसेच विधानसभेतून मंजूर होऊन आलेली १८ विधेयकेही येथे पारित करण्यात आली आणि १ विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. या सभागृहात प्राप्त २ हजार २९ तारांकित प्रश्नांपैकी ५४१ स्वीकृत झाले आणि ५८ प्रश्न उत्तरित झाले. ९३० लक्षवेधी सूचनांपैकी २४५ मान्य होऊन ४८ वर विस्तृत चर्चा झाली. नियम २६० अन्वये आलेल्या ५ प्रस्तावांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. विधान परिषदेत सदस्यांची कमाल उपस्थिती ९०.१४ टक्के, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ७८.५७ टक्के इतकी लक्षणीय होती.
Fan Death Bangladesh : फुटबॉल सामन्यादरम्यान झालेल्या एका किरकोळ वादाने इतके हिंसक रूप घेतले की, एका ३८ वर्षीय फुटबॉल चाहत्याला आपला जीव गमवावा लागला.
Accident News : तेलंगणामध्ये भीषण अपघात ! 4 शेतजमुरांचा दुर्दैवी मृत्यू
दोन वेळच्या अन्नासाठी, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालावा म्हणून शेकडो किलोमीटर दूर तेलंगणात (Accident News) गेलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील मजुरांवर नियतीने क्रूर घाला घातला.
Maharashtra Politics : राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; नवाब मलिक यांच्या पुतणीचे नगरसेवकपद रद्द
Maharashtra Politics : मुंबई महानगरपालिकेच्या वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.
Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा ! कर्जमाफी योजनेतील ‘ती’अट सरकारकडून रद्द
राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने (Devendra Fadnavis) पावसाळी अधिवेशनात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’चा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतःकडून ५० हजार रुपये भरण्याची अट सरकारने पूर्णपणे रद्द केली आहे.
France Reach Semifinal : बोस्टन स्टेडियमवर खेळवल्या गेलेल्या या ऐतिहासिक सामन्यात विजय मिळवून फ्रान्स चालू विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ ठरला आहे.
FDA Action : दुधात पाणी मिसळल्याच्या तक्रारी आपण अनेकदा ऐकल्या, वाचल्या आहेत. पण, आता थेट दुधात भेसळ करण्यासाठी वापरली जाणारी 'व्हे पर्मिएट पावडर'च एफडीएच्या (FDA) हाती लागली आहे.
Anil Menon : नासाच्या अंतराळ मोहिमेसाठी भारतीय वंशाचे अनिल मेनन यांची निवड
भारतीय वंशाचे नासाचे अंतराळवीर अनिल मेनन (Anil Menon) यांची अवकाश स्थानकावरील मोहिमेसाठी निवड करण्यात आली आहे. दिनांक १४ जुलै रोजी कझाकस्तानमधील बायकोनूर कॉस्मोड्रोम येथून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर आठ महिन्यांच्या मोहिमेसाठी ते रवाना होणार आहेत.
Nashik News : काही दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्याच्या बागलाण (Baglan) तालुक्यातील आखतवाडे (Akhatwade) येथे एका शेतकरी दाम्पत्याने रात्री जेवणात चिकन खाल्यांनंतर त्यांनी दही खाल्ले आणि त्यांनतर थोड्यावेळाने दाम्पत्याची अचानक प्रकृती बिघडल्याची घटना घडली. या घटनेत उपचारापूर्वीच पत्नीचा मृत्यू झाला होता, तर पतीवर रुग्णालयात उपचार सुरु होते. उपचारादरम्यान आता 10 दिवसानंतर पतीचा देखील मृत्यू झाला आहे.राज्यात खाण्या-पिण्याच्या गोष्टींमधील भेसळ हा मुद्दा सध्या राज्यभरात चर्चेत आहे. मध्यंतरी मुंबईतील पायधुनी प्रकरणात कलिंगड खाल्याने विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली होती. एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला होता. त्या मृत्यूबाबतही अनेक उलट सुलट चर्चा सुरु होत्या. दरम्यान आता बागलाण मध्येही अशीच घटना समोर आली आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/terror-caused-by-a-sickle-in-nashiks-pandit-colony/नेमकं काय घडलं ?28 जून रोजी रात्री चिकनचं जेवण आणि त्यानंतर दही खाल्ल्यानंतर या वृद्ध दाम्पत्याची प्रकृती अचानक बिघडली. उपचारासाठी त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, परंतु दुर्दैवाने उपचारादरम्यान 68 वर्षीय द्वारकाबाई शांताराम ह्याळीज (Dwarkabai Shantaram Hallij) यांचा मृत्यू झाला. तर, त्यांचे पती शांताराम ह्याळीज (Shantaram Hallij) यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, मालेगाव येथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनं खळबळ उडाली असून दोघांच्याही मृत्यूमागचं कारण मात्र अद्याप गुलदस्तात आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-shinde-led-sena-leader-makes-a-major-statement-on-operation-tiger/अन्न व औषध प्रशासनाकडून दखलया प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) पथक गेल्या आठवड्यात आखतवाडे येथे दाखल झाले होते. पथकाने संबंधित ठिकाणावरील विविध खाद्यपदार्थांचे नमुने संकलित केले होते. सदर नमुने तपासणीसाठी अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार होते. मात्र, अद्यापही या विषबाधासंदर्भातील अहवाल समोर आलेला नाही. अहवालातून विषबाधेचे नेमके कारण स्पष्ट होणार असल्याने हा अहवाल महत्वाचा असणार आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/municipal-corporations-%e2%82%b930-crore-plan-for-a-pothole-free-nashik/वैद्यकीय तज्ज्ञाच्या मतं विषबाधादरम्यान, या विषबाधेच्या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली होती, नेमकी विषबाधा चिकनमुळे झाली की दह्यामुळे, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, अनेकदा मटण आणि दही एकत्र खाल्ल्याने किंवा अन्न शिळे असल्यास फूड पॉयझनिंग होण्याचा धोका असतो. मात्र, या प्रकरणातील नेमकी विषबाधा कशामुळे झाली, हे अद्याप अधिकृतपणे स्पष्ट झालेलं नाही.
Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग झालेल्या जमिनी सरकार जमा करणार
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेशमुंबई : राज्यातील सिडको, नैना, एमएमआरडीए(MMRDA) तसेच विविध नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या अखत्यारीत असलेल्या, परंतु अटी व शर्तींचे उल्लंघन (शर्तभंग) झालेल्या शासकीय जमिनी विशेष मोहीम राबवून तातडीने शासनाने स्वतःच्या ताब्यात घ्याव्यात, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. राज्यातील सर्व वर्ग-२ च्या जमिनींची सखोल माहिती घेण्याचे निर्देशही त्यांनी शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठकीत दिले.https://prahaar.in/2026/07/10/alterations-to-land-ownership-rights-under-the-pretext-of-correcting-spelling-errors/मेट्रो लाईन ४ कारशेड बाधित शेतकऱ्यांना आश्वासनानुसार मोबदला देण्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत महसूलमंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी आमदार निरंजन डावखरे यांच्यासह महसूल विभाग आणि एमएमआरडीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मेट्रो लाईन-४(Metroline 4) च्या कारशेडचे काम वेळेत सुरू करण्यासाठी जागेची अत्यंत आवश्यकता आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण १७४ एकर जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यातील १६७ शेतकऱ्यांना पूर्वी वहिवाटीसाठी १०४ एकर जमीन देण्यात आली होती. ही जमीन आता आपल्या नावावर करून ती 'वर्ग-१' मध्ये समाविष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. मात्र, शासनाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/blanket-loan-waiver-for-beneficiary-farmers-from-2019-as-well/बैठकीत महसूल अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ही जमीन वर्ग-१ करायची झाल्यास नियमानुसार शासनाचे पैसे भरावे लागतील. शासकीय मूल्यांकनानुसार या जमिनीची किंमत २९५ कोटी रुपये असली, तरी तिचे चालू बाजारमूल्य तब्बल २००० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. एवढ्या मोठ्या मूल्याची जागा नियमाबाहेर जाऊन देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक निर्णय घेतला असून,मेट्रो कारशेडचे काम जनहिताचे असल्याने शेतकऱ्यांना ही जागा वर्ग-१ करून दिली जाणार नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.वर्ग-२ च्या जमिनी रडारवरशासकीय जमिनींचा गैरवापर आणि अटींचे उल्लंघन रोखण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. त्यानुसार, राज्यातील सर्व वर्ग-२ च्या जमिनींची सविस्तर आणि अचूक माहिती गोळा करावी. ज्या जमिनींचे कायदेशीर वाटप झाले असेल, त्यांनी ती जमीन वर्ग-१ करून घ्यावी; मात्र त्यासाठी लागणारी संपूर्ण दंडाची रक्कम संबंधितांकडून कडकपणे वसूल करण्यात यावी.
Muchova Wimbledon Final : कॅरोलिना मुचोव्हा या विजयासह, गेल्या ६ वर्षांत विम्बल्डनचे अंतिम तिकीट मिळवणारी ती चौथी झेक महिला ठरली आहे.
Bus Accident : खळबळजनक ! भरधाव बसची अनेक वाहनांना धडक; गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान
मुंबईतील अंधेरी परिसरात एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक अपघात (Bus Accident) घडला आहे. अंधेरी पश्चिम स्थानकाबाहेर बेस्टच्या एका भरधाव बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने, बसने रस्त्यावरील तब्बल १४ वाहनांना जोरदार धडक दिली.
Top 10 News : Top 10 News : शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा ते भारतात कोरोनाची पुन्हा एन्ट्री...; वाचा आजच्या टॉप दहा बातम्या
‘इराणने ट्रम्पच्या हत्येसाठी एक नवीन योजना तयार केली आहे.’ ही गुप्त माहिती इस्रायलने अमेरिकेला दिली आहे. यानंतर इराणबाबत ट्रम्प यांचे सूर पुन्हा कठोर झाले. ते इराणी नेत्यांना ‘गलिच्छ’ आणि ‘सैतान’ म्हणू लागले. अमेरिकेने 7-8 जुलैच्या रात्री इराणच्या 80 ठिकाणांवर हवाई हल्ला केला. इराण खरंच ट्रम्पच्या हत्येचा कट रचत आहे की ही फक्त इस्रायलची चाल आहे, याच चिथावणीमुळे अमेरिकेने इराणवर पुन्हा हल्ला केला का; आजच्या एक्सप्लेनरमध्ये समजून घेऊया… प्रश्न-1: इस्रायलने ट्रम्पच्या हत्येच्या कटाशी संबंधित कोणती गुप्त माहिती दिली? उत्तरः 9 जुलै रोजी सर्वप्रथम अमेरिकन वृत्तपत्र ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. यात म्हटले होते की, इस्रायलने अमेरिकेला माहिती दिली आहे की, इराणने ट्रम्पच्या हत्येचा कट रचला आहे. यानंतर अमेरिकन मीडिया चॅनल CNN ने सांगितले की, ही माहिती याच आठवड्यात देण्यात आली. अहवालात दोन सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की… प्रश्न-२: याच गुप्तचर माहितीमुळे चिडून ट्रम्प यांनी इराणवर पुन्हा हल्ला केला का? उत्तर: थेटपणे असे म्हणता येणार नाही. पण याचे ३ संकेत मिळतात… १. इराणी नेत्यांबद्दल ट्रम्प यांचे सूर बदलले 2. ट्रम्प स्वतः म्हणाले - 'त्यांच्या 'किल लिस्टमध्ये सर्वात वर', जहाज बदलले 3. नेतन्याहू यांच्या नाराजीदरम्यान फोनवर चर्चा प्रश्न-3: इस्रायल जाणूनबुजून ट्रम्प यांना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे का? उत्तरः गेल्या 2 वर्षांत अमेरिकेने इराणवर तीन हल्ले केले. प्रत्येक हल्ल्यापूर्वी इस्रायलने अमेरिकेला काही ना काही गुप्त माहिती दिली, ज्यामुळे ट्रम्प भडकले… जून 2025, इराणी अणु ठिकाणांवर अमेरिकेचा हल्ला इस्रायली गुप्तचर विभागाने ट्रम्प यांना माहिती दिली होती की, इराण अणुबॉम्ब बनवण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकन वृत्तपत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'नुसार, 'इस्रायलींनी ट्रम्प यांना खात्री दिली की, लष्करी पर्याय खुले केल्याने इराणसोबत अणुकरार सोपा होईल. ट्रम्प प्रशासनही नेतन्याहू यांना रोखण्यास सक्षम नव्हते. त्यामुळे ट्रम्प यांना त्यांना पाठिंबा द्यावा लागला.' फेब्रुवारी 2026, इराणविरुद्ध युद्ध पुकारणे 28 फेब्रुवारी 2026 च्या हल्ल्यापूर्वी, 11 फेब्रुवारी रोजी नेतन्याहू ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये गेले होते. त्यांनी ट्रम्प यांना 1 तासाचे सादरीकरण देऊन सांगितले की, इराणवरील त्यांचा हल्ला कसा यशस्वी होईल. पण ट्रम्प हल्ल्यासाठी तयार नव्हते. यानंतर नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांना सांगितले होते की, खामेनी यांना मारून 2024 मध्ये त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेण्याची ही सर्वोत्तम संधी आहे. खरं तर, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान एका हल्लेखोराने ट्रम्प यांच्यावर गोळीबार केला होता. अमेरिकन गुप्तचर विभागाच्या मते, यात इराणचा हात होता. जुलै 2026, करारानंतरही इराणवर हल्ला यावेळीही इस्रायलने ट्रम्पच्या हत्येच्या कटाची गुप्त माहिती दिली. खरं तर, अमेरिकेने इराणसोबत कराराची घोषणा केली, तेव्हा इस्रायल यावर खूश नव्हता. नेतन्याहू यांनी तर असेही म्हटले होते की, ते हा करार मानण्यास बांधील नाहीत. सीएनएननुसार, ज्या सूत्रांनी सांगितले की इस्रायलने अमेरिकेला ट्रम्पवर हल्ल्याचा इशारा दिला आहे, त्यापैकीच एका सूत्राने असेही म्हटले की हा अहवाल ट्रम्पच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न असू शकतो. कारण ट्रम्प सध्या विचार करत आहेत की इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई तीव्र करावी की नाही. या इस्रायली अहवालाचे तपशीलही स्पष्ट नाहीत. तसेच, अमेरिकेने अशा कोणत्याही कटाची स्वतः कोणतीही चौकशी केलेली नाही आणि ना तो यावर लक्ष ठेवून आहे. म्हणून हे इस्रायलचे जास्त उकसावणे वाटत आहे. इस्रायली वृत्तपत्र 'टाइम्स ऑफ इस्त्रायल'मध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की, इस्रायल पुन्हा इराणवरील हल्ल्यात अमेरिकेसोबत सामील होऊ इच्छितो. नेतन्याहू फक्त अमेरिका आणि ट्रम्पकडून हिरवा कंदील मिळण्याची वाट पाहत आहेत. प्रश्न-4: इस्रायलच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून अमेरिकेला काय किंमत मोजावी लागली? उत्तरः इस्रायलवर विश्वास ठेवून इराणवर हल्ले केल्याने अमेरिकेला आर्थिक आणि लष्करी नुकसान झाले आहे, ट्रम्प यांना देशांतर्गत टीकेला सामोरे जावे लागत आहे… 10 लाख कोटी रुपये वाया गेले: अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या पेंटागॉननुसार, युद्धाच्या पहिल्या 6 दिवसांतच अमेरिकेने 11.3 अब्ज डॉलर, म्हणजेच सुमारे 1 लाख कोटी रुपये खर्च केले. युद्धादरम्यान अमेरिकेत पेट्रोलचे दर 40% पर्यंत वाढले होते. इराणसोबतच्या युद्धात अमेरिकेने आतापर्यंत 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले आहेत. 42 जेट गमावले, कोट्यवधींच्या रडार सिस्टिमचे नुकसान: पेंटागॉनच्या अहवालानुसार, युद्धादरम्यान अमेरिकेने 42 जेट गमावले आहेत. यामध्ये सुमारे 282 कोटी रुपयांचे चार F-15E फायटर जेट आणि सुमारे 534 कोटी रुपयांचे तीस MQ-9 रीपर ड्रोन यांचा समावेश आहे. कतारमधील अमेरिकन तळावर तैनात असलेल्या FP132 रडार सिस्टिमचे नुकसान झाले आहे. इराणच्या सैन्याने अमेरिकेच्या प्रगत संरक्षण प्रणाली THAAD आणि पॅट्रियटलाही नुकसान पोहोचवले आहे. ट्रम्पची अप्रूव्हल रेटिंग 25% नी घटली: इराणसोबत युद्ध पुकारल्याने अमेरिकन जनता खूश नाही. जानेवारीमध्ये जेव्हा ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होऊन 1 वर्ष पूर्ण झाले होते, तेव्हा त्यांची अप्रूव्हल रेटिंग 52% होती. अप्रूव्हल रेटिंग म्हणजे, एका सर्वेक्षणाद्वारे किती टक्के लोक एखाद्या नेत्यावर, सरकारवर किंवा धोरणावर खूश आहेत हे शोधणे. 10 जुलै रोजी ट्रम्पची अप्रूव्हल रेटिंग फक्त 39% राहिली आहे. अमेरिकेतील अनेक शहरांमध्ये त्यांच्या विरोधात ‘नो किंग्स’ निदर्शने होत आहेत. याशिवाय, इराण युद्धाबाबत अमेरिकेची उद्दिष्ट्येही पूर्ण झाली नाहीत. ट्रम्प यांनी युद्धाची 3 मुख्य उद्दिष्ट्ये सांगितली होती- इराणमध्ये सत्ता परिवर्तन, त्याच्या अणु आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांवर बंदी, इराणी नौदलाचा खात्मा. 4 महिन्यांनंतरही यापैकी कोणतेही उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. प्रश्न-5: इराण खरंच ट्रम्प यांना मारण्याचा कोणताही कट रचत आहे का? उत्तरः काही अमेरिकन अहवालांव्यतिरिक्त, इराणने ट्रम्प यांना मारण्यासाठी कोणतीही नवीन योजना आखली आहे, अशी कोणतीही ठोस माहिती सध्या उपलब्ध नाही. मात्र, 2020 मध्ये अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात इराणी टॉप जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प यांना अनेकदा मारण्याची धमकी देण्यात आली, काही कट रचले गेले आणि एकदा ट्रम्प यांच्यावर हल्लाही झाला… --------- ही बातमी देखील वाचा… 'आमच्याकडे भारत आहे', नेतन्याहू यांनी जेडी वेन्स यांना असे उत्तर का दिले?; भारत-इस्रायलच्या 'घट्ट मैत्री'मागची कहाणी ५ जुलै रोजी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू म्हणाले- फक्त अमेरिकाच नाही, तर आमचे आणखी काही मित्रही आहेत. उदाहरणार्थ - १.४ अब्ज लोकसंख्या असलेला भारत. नेतन्याहू यांचे हे विधान अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. वेन्स यांना उत्तर होते. वेन्स यांनी गेल्या महिन्यात म्हटले होते की, ट्रम्प हे जगातील एकमेव शक्तिशाली देशाचे नेते आहेत, जे इस्रायलशी सहानुभूती बाळगतात. वाचा सविस्तर बातमी…
आपत्ती व्यवस्थापनात तात्काळ प्रतिसाद आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर भरमुंबईसह राज्यभर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेगकायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी कठोर उपाययोजनामुंबई : सुरक्षित, सक्षम आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, आपत्ती व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, कायदा-सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा, जलसंधारण, पुनर्विकास आणि नागरिकाभिमुख विकासकामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना ते बोलत होते. मुंबईतील मेगा काँक्रीट रस्ते प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ५७५ किलोमीटर रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील ९३ टक्के रस्ते काँक्रीटचे असतील. 'मिसिंग लिंक'(Missinglinke) आणि 'अटल सेतू'(Atal Setu )सारख्या प्रकल्पांमुळे वाहतूक सुलभ झाली असून मेट्रो नेटवर्कमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.https://prahaar.in/2026/07/10/the-need-to-build-a-developed-india-by-transforming-knowledge-into-enterprise-through-startups/आपत्ती व्यवस्थापनात तात्काळ प्रतिसाद आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर भरउपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, यंदा जूनअखेरपर्यंत राज्यावर दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे संकट होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीची घाई न करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. १ जुलैनंतर मान्सून सक्रिय झाल्यानंतर काही भागांत अतिवृष्टी झाली. या संकटात शासनाने तातडीने उपाययोजना करून सातारा, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यांतील ३,३१८ नागरिकांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित केले. 'सचेत' प्रणालीद्वारे १६ कोटींहून अधिक पूर्वसूचना संदेश पाठविण्यात आले असून, राज्यात एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.राज्यात १५ एनडीआरएफ आणि ८ एसडीआरएफ पथके तैनात असून आपत्तीला तातडीने प्रतिसाद देण्यात येत आहे. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर आळंदी येथे अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर १० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला असून, वारकऱ्यांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही यासाठी आवश्यक कामे युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.मुंबईसह राज्यभर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेगमुंबईला पूरमुक्त करण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण प्रकल्प केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला असून त्याला तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील पूरप्रवण ठिकाणांवरील समस्या दूर होणार आहेत. नालेसफाईत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणण्यात आली असून नियमभंग करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. मेगा काँक्रीट रस्ते प्रकल्प, मेट्रो, अटल सेतू आणि 'मिसिंग लिंक'सारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळाली आहे. मुंबईतील काँक्रीट रस्त्यांचे जाळे वेगाने विस्तारत असून पुढील काही वर्षांत शहरातील बहुतांश रस्ते कायमस्वरूपी काँक्रीटचे होतील, असे त्यांनी नमूद केले.https://prahaar.in/2026/07/10/terror-caused-by-a-sickle-in-nashiks-pandit-colony/कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी कठोर उपाययोजनाराज्यात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये घट होत असून गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. महिला सुरक्षा, सायबर गुन्हे आणि अंमली पदार्थांविरोधात शासनाने झिरो टॉलरन्स धोरण स्वीकारले आहे. सायबर आर्थिक फसवणुकीतील नागरिकांचे हजारो कोटी रुपये वाचविण्यात महाराष्ट्र सायबरला यश आले असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या प्रकल्पाचा गौरव झाला आहे. राज्यात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये घट झाली असून गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. महिला सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून सायबर गुन्हे आणि अंमली पदार्थांविरोधात व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सायबरने गेल्या पाच वर्षांत नागरिकांचे १,५९९ कोटी रुपये वाचविले असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही राज्याच्या सायबर प्रकल्पाला गौरव प्राप्त झाला आहे. महसूल प्रशासन आणि पारदर्शकता महसूल विभागात पारदर्शकता वाढविण्यासाठी विविध सुधारणा करण्यात आल्या असून महसूल संहितेच्या गैरवापराच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अवैध उत्खनन आणि गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुकीविरोधात ७,७८५ प्रकरणांवर कारवाई, ९२.९१ कोटी रुपयांची दंडात्मक वसुली आणि १,६८५ गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. जलसंधारण, पुनर्विकास आणि विकासकामे 'कॅच द रेन-२०२६' अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पर्जन्यजल संधारण, भूजल पुनर्भरण आणि जलसंवर्धनाला चालना देण्यात येणार आहे. तसेच मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्प, गृहनिर्माण योजना आणि राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी सोशल अँड टेक्नॉलॉजी ऑडिट यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. अवैध उत्खननाविरोधात मोठी मोहीम अवैध उत्खनन आणि गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुकीविरोधात १ एप्रिल २०२५ पासून ७,७८५ कारवाया करण्यात आल्या. ९२.९१ कोटी रुपयांची दंडात्मक वसुली, ४,३४९ यंत्रसामुग्री जप्त, १,६८५ गुन्हे दाखल तसेच एमपीडीए अंतर्गत २४ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथील वाळू गैरवापर प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून तहसीलदाराविरुद्धही शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू आहे. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये घट राज्यात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली असून दुखापत, विनयभंग, जबरी चोरी, घरफोडी आणि चोरीचे गुन्हे कमी झाले आहेत. भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण ८५.१६ टक्क्यांपर्यंत वाढले असून १.९५ लाखांहून अधिक प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. महिला सुरक्षा आणि सायबर गुन्ह्यांवर कठोर भूमिका महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास अधिक प्रभावी झाला असून महिलांशी संबंधित गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ९४.७७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. बलात्काराच्या ९८.१८ टक्के प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला आहे. सायबर आर्थिक फसवणुकीविरोधात महाराष्ट्र सायबरने गेल्या पाच वर्षांत १,५९९ कोटी रुपये वाचविले असून बोस्टन येथे महाराष्ट्र सायबर प्रकल्पाला 'डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द इयर' पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. अंमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स एमडी ड्रग्जच्या ३४९ गुन्ह्यांमध्ये ५९१ आरोपींना अटक करून १९३ कोटी रुपयांचे ८३ किलो एमडी जप्त करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्कर सलीम डोला आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर कारवाई करून २५६ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज व मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांत हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलिसांवरही कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. लोककल्याणकारी योजनांमुळे विकासाला चालना महायुती सरकारने गेल्या चार वर्षांत रखडलेले पायाभूत सुविधा, सिंचन, गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावले. 'लाडकी बहीण' योजनेसह विविध लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली असून राज्यात आयटी, डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नव्या औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळत आहे. नर्मदेचे १० टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला मिळवून खान्देशाच्या विकासाला गती देण्यात आली आहे. विकासकामांमध्ये सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी सोशल अँड टेक्नॉलॉजी ऑडिट यंत्रणा लागू करण्यात येत आहे. जिओ-टॅगिंग, जीआयएस मॅपिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच नागरिकांच्या सहभागातून विकासकामांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मुंबईतील मोतीलाल नगर, अभ्युदय नगर, जीटीबी नगर, कामाठीपुरा, एसव्हीपी नगर, बीडीडी चाळ यांसह विविध पुनर्विकास प्रकल्प वेगाने सुरू असून लाखो कुटुंबांना आधुनिक आणि मोठ्या घरांचा लाभ मिळणार आहे. पागडी, फनेल झोन, संरक्षण विभाग आणि सीआरझेडमुळे रखडलेल्या पुनर्विकासासाठीही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यभर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी मुंबई, ठाणे, पुणे, कोकण, विदर्भ आणि मराठवाड्यात रस्ते, बोगदे, किनारी मार्ग, पूल, महामार्ग आणि विमानतळ प्रकल्प वेगाने सुरू आहेत. मढ-वर्सोवा पूल, जीएमएलआर, ठाणे-बोरिवली बोगदा, विरार-अलिबाग मार्गिका, पुणे रिंगरोड, जालना-नांदेड महामार्ग, भंडारा-गडचिरोली महामार्ग, धरमतर-कारंजा पूल, कोकण कोस्टल रोड, सूरजागड मायनिंग कॉरिडॉर आणि पालघर येथील तिसऱ्या ऑफशोअर विमानतळासह अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळत असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
Devendra Fadnavis : २०१९ मधील लाभधारक शेतकऱ्यांनाही सरसकट कर्जमाफी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; 'भाडे के टट्टू'वर आक्षेप घेणाऱ्यांना संबोधले 'सुपारीबाज'मुंबई : राज्यातील बळीराजाला आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी देणाऱ्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'ची व्याप्ती वाढवत, २०१९ मधील 'महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजने'च्या सुमारे २ लाख लाभधारक शेतकऱ्यांनाही सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. याशिवाय योजनेतील २६-२७ चा नियमही वगळण्यात येणार असल्याने राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकरी हिताला प्राधान्य देत असल्याचे अधोरेखित केले, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधांच्या कामांवरून खोट्या बातम्या पसरवून 'मिसिंग लिंक'च्या पुलाबाबत चिखलफेक करणाऱ्या विरोधकांना 'सुपारीबाज' आणि 'भाटक गदर्भ' (भाडोत्री गाढव) म्हणत प्रतिटोला लगावला.https://prahaar.in/2026/07/10/government-committed-to-a-safe-capable-and-developed-maharashtra-deputy-chief-minister-eknath-shindes-statement/विधानसभेत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'वर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप आकडेवारीनिशी खोडून काढले. ते म्हणाले, या योजनेतून केवळ १२ हजार कोटींचाच लाभ मिळेल आणि ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, हा विरोधकांचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कवच देणारी आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. मविआच्या काळात महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेत २ लाखांपेक्षा एक रुपया जरी जास्त थकबाकी असली तरी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. मात्र, आमच्या सरकारने २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सामावून घेऊन २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेत, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील लाभधारकांना आधी ५० हजारांचा लाभ देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, आमदार रणधीर सावरकर यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन जनभावना मांडली. त्या पार्श्वभूमीवर, जनभावनेचा आदर करत २०१९ मधील या २ लाख शेतकऱ्यांनाही सरसकट २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. यासोबतच दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल माफी देखील महायुती सरकार शेतकऱ्यांना देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.https://prahaar.in/2026/07/10/the-need-to-build-a-developed-india-by-transforming-knowledge-into-enterprise-through-startups/'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाच्या पुलाला एकही तडा (Cafe) गेला नसताना ७ हजार कोटी पाण्यात गेल्याच्या खोट्या बातम्या पेरून महाराष्ट्राचा अपमान केला जात असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. मी परवा हिंदीत 'भाडे के टट्टू' हा शब्द प्रयोग केला, तो ज्यांना समजायला हवा होता त्यांना बरोबर समजला. पण काहींना उगाच मिरची लागली. ठीक आहे, मी तो शब्द मागे घेतो आणि त्याऐवजी 'भाटक गदर्भ' हा शब्द वापरतो. कोणाला तरीही समजले नसेल, तर सरळ 'सुपारीबाज' म्हणतो, अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे नाव न घेता, ते राजकारणात आहेत याचा आनंद आहे, ते जर मिमिक्री क्षेत्रात गेले असते तर एकाही स्टँडअप कॉमेडियनला मार्केट राहिले नसते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.राज्यातील गुन्हेगारीचा दर घसरलासभागृहात कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रति एक लाख लोकसंख्येच्या आधारावर क्रॉइम रेट मोजला जातो. या निकषानुसार गुन्हेगारीच्या दरात महाराष्ट्र देशात ७ व्या, महिलांवरील अत्याचारात ९ व्या आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये देशात १७ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सुरक्षित राज्य आहे. राज्यातील 'अपराध सिद्धीचा दर' २००८ मधील ९.४ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांवर पोहोचला असून नवीन कायद्यांमुळे तो ८० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेपत्ता महिलांपैकी ९३ टक्के (२ लाख १७ हजार ७५८) महिलांचा शोध घेऊन त्यांना घरी सुखरूप पोहोचवले असून, यात ४६ टक्के केसेस या प्रेमप्रकरणाच्या तर २० टक्के कौटुंबिक वादाच्या असल्याचे विश्लेषणातून समोर आल्याचे ते म्हणाले.पोलीस दल बळकट होणारपोलीस दलाच्या आधुनीकीकरणासाठी केंद्राने ७३३ कोटींचा (६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य) निधी मंजूर केला असून आगामी ६ महिन्यांत सागरी सुरक्षा, ड्रग्ज तस्करी रोखणे आणि सायबर गुन्हेगारीविरोधात अत्याधुनिक शस्त्रे, ड्रोन, स्पीड बोट व हावरक्राफ्ट खरेदी केले जातील. पोलिसांच्या घरांसाठी १ हजार ७०० कोटींची 'डीजी लोन' सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी उपस्थित केलेल्या पोलिसांच्या मालकी घरांच्या प्रश्नावर, पुढील ७ दिवसांत उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल आणि ३ महिन्यांत यावर अंतिम अहवाल मागवून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.https://prahaar.in/2026/07/10/terror-caused-by-a-sickle-in-nashiks-pandit-colony/अजित पवारांच्या अपघाताचे सत्य बाहेर आणणारचदिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या चौकशीबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सीआयडी आणि 'एएआयबी' यंत्रणांकडून दोन प्रकारे तपास सुरू आहे. 'एएआयबी'चा अंतिम अहवाल साधारणतः जानेवारी २०२७ पूर्वी येईल. केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार यात परदेशी तज्ज्ञांची मदत घेतली जात असून, ब्लॅक बॉक्समधील संपूर्ण डेटा डाऊनलोड झाला आहे. पायलट सुमीत कपूर यांच्या बँक खात्यांची, शेअर्सची तपासणी केली असता काहीही संशयास्पद आढळलेले नाही. दादांच्या पुण्यतिथीपूर्वी हा अहवाल येईल आणि त्यातील सत्य बाहेर आल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.स्मार्ट मीटरच्या तक्रारींमध्ये तथ्य नाहीराज्यात महावितरणच्या माध्यमातून लावण्यात आलेल्या १ कोटी २३ लाख 'स्मार्ट मीटर'च्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची आकडेवारी दिली. एकूण १ कोटी ग्राहकांपैकी ३ लाख ९२ हजार ग्राहकांकडून तक्रारी आल्या होत्या. त्याची खातरजमा करण्यासाठी महावितरणने तपासणी केली असता, केवळ २१० तक्रारींमध्येच तथ्य आढळल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी विरोधकांचा दावा खोडून काढला.
Ajit Pawar Plane Crash : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणाच्या तपासाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.
नाशिक : नाशिकच्या पंडित कॉलनीत कोयत्याची दहशत ! परिसरात खळबळ
नाशिक : नाशिकच्या उच्चभ्रू आणि सुसंस्कृत परिसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंडित कॉलनीत भररस्त्यात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. अल्पवयीन मुलांमधील किरकोळ वाद क्षणार्धात हिंसक वळणावर गेला आणि एका तरुणाने चक्क हातात कोयता घेऊन हल्ला केल्याची घटना पंडित कॉलनीत घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Mangal Prabhat Lodha : स्टार्टअपद्वारे ज्ञानाचे उद्योगात रूपांतर करून विकसित भारत घडविण्याची गरज
‘स्टार्टअप फ्रंटियर 1.0’ कार्यशाळेचे राज्यपाल यांच्या हस्ते उद्घाटनमुंबई : ज्ञानाचे नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांमध्ये, आव्हानांचे संधींमध्ये आणि कल्पनांचे उद्योगांमध्ये रूपांतर करण्याची क्षमता हीच आजच्या आर्थिक प्रगतीची खरी ताकद आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी केवळ पदवी प्रदान करणाऱ्या संस्था न राहता नवोपक्रम, बौद्धिक संपदा, स्टार्टअप्स आणि समाजपरिवर्तन घडविणाऱ्या केंद्रांमध्ये विकसित व्हावे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केले.यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागांतर्गत रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ व आय स्पार्क फांऊडेशनमार्फत आयोजित ‘स्टार्टअप फ्रंटियर 1.0’ या दिवसभराच्या परिषद व प्रदर्शनाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या हस्ते झाले. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा(Mangal Prabhat Lodha) , अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, एचपी इंडियाच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक इप्सिता दासगुप्ता, कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. अमित सैनी, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, राज्यपाल सचिवालयाचे सहसचिव एस. राममूर्ती, महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील, व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. वैभव नारवडे, तसेच उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर, गुंतवणूकदार, मार्गदर्शक, उद्योजक, स्टार्टअप्स, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते मेडिकल लॅब आणि एचपी क्रिएटिव्ह गॅरेज लॅब यांचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी कुलगुरु डॉ. अपूर्वा पालकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संदेश वाचून दाखवला.https://prahaar.in/2026/07/10/terror-caused-by-a-sickle-in-nashiks-pandit-colony/राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा म्हणाले की, भारतात कल्पकता आणि नवोपक्रमांची कमतरता नाही, मात्र या नवकल्पनांचे समाजोपयोगी उपाययोजना आणि यशस्वी उद्योगांमध्ये रूपांतर होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने ‘स्टार्टअप फ्रंटियर 1.0’ सारखे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. सिंगापूर, इस्रायल आणि स्वित्झर्लंड यांसारख्या देशांकडे विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती नसतानाही त्यांनी मानवी भांडवल, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमांच्या बळावर जागतिक प्रगती साधली आहे. भविष्यात विद्यापीठांची ओळख त्यांनी निर्माण केलेल्या नवोपक्रमांवर, बौद्धिक संपदेवर, प्रोत्साहन दिलेल्या स्टार्टअप्सवर आणि समाजावर झालेल्या सकारात्मक परिणामावर ठरेल.विकसित भारताचा अर्थ केवळ आर्थिक समृद्धी नसून सर्वांच्या सर्वांगीण विकासाशी तो जोडलेला आहे. ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ या भारतीय तत्त्वज्ञानातून प्रेरणा घेत सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि समान संधी देणारा समाज घडविण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi ) यांनी दिलेला ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ हा मंत्र घोषवाक्य केवळ नसून देशाच्या विकासाचे व्यापक ध्येय असल्याचे सांगून राज्यपाल वर्मा म्हणाले की, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नवोपक्रमांचे लाभ पोहोचले पाहिजेत.स्टार्टअप फ्रंटियर 1.0 : नवोपक्रमाला चालना देणारा उपक्रम – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संदेशात म्हणाले की, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने अवघ्या तीन वर्षांच्या कालावधीत उल्लेखनीय प्रगती केली असून, उद्योगाभिमुख शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगारक्षमतेत वाढ, उद्योजकता प्रोत्साहन आणि नवोपक्रमाधारित उपक्रमांच्या माध्यमातून ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांवर सकारात्मक परिणाम घडविला आहे. एमएसएसयूआयआर्क फाउंडेशन, इन्क्युबेटर यांसारख्या उपक्रमांमुळे नवउद्योजकआणि युवा नवोपक्रमकर्त्यांसाठी नव्या संधी निर्माण होत आहेत. आयआयटी मद्रास प्रवर्तक यांच्याशी झालेल्या भागीदारीतून विद्यार्थ्यांना डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऑपरेशन्स विषयक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच एचपी गेमिंग गॅरेज आणि मेडिकल लॅब टेक्नॉलॉजी प्रयोगशाळेच्या उद्घाटनामुळे विद्यार्थ्यांना उदयोन्मुख उद्योगांच्या गरजांनुसार अत्याधुनिक कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी उपलब्ध होईल. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करताना नवोपक्रम, स्टार्टअप्स आणि उद्योजकता हे आर्थिक विकासाला गती देणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.https://prahaar.in/2026/07/10/the-top-choice-of-pro-footballers-the-5-best-football-boots-of-2026/स्टार्टअप चळवळ प्रत्येक गावापर्यंत पोहचवणार- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढाकौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, स्टार्टअप चळवळ ही केवळ काही शहरांपुरती किंवा विशिष्ट वर्गापुरती मर्यादित न राहता ती राज्यातील प्रत्येक गावापर्यंत, विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागापर्यंत पोहोचली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्टार्टअप संस्कृती रुजविण्याचे काम सुरू असून, त्यासाठी उद्योग, शैक्षणिक संस्था, गुंतवणूकदार आणि समाजाच्या सर्व घटकांचे सहकार्य आवश्यक आहे.महाराष्ट्राला देशातीलच नव्हे तर जागतिक स्तरावरील आघाडीचे स्टार्टअप केंद्र बनविण्यासाठी ही चळवळ घराघरात पोहोचविण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.६० महाविद्यालयांमध्ये प्री-इन्क्युबेशन केंद्रे सुरू : अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा वर्माअतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या माध्यमातून स्टार्टअप वीक, स्टार्टअप यात्रा, हॅकाथॉन आणि इनोव्हेशन चॅलेंजेस यांसारख्या उपक्रमांतून राज्यभरातील युवकांना संधी दिली जात आहे. राज्य शासनाकडून पेटंटसाठी आर्थिक सहाय्य, इन्क्युबेटर्सना बळकटी, प्रादेशिक नवोपक्रम केंद्रे आणि विद्यापीठांमधील नवोपक्रमाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने ६० महाविद्यालयांमध्ये प्री-इन्क्युबेशन केंद्रे सुरू करून विद्यार्थ्यांना उद्योग, गुंतवणूकदार आणि मार्गदर्शकांशी जोडण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. आयआयटी मद्राससोबतच्या सामंजस्य करारामुळे अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर व ऑपरेशन्स विषयातील प्रमाणित प्रशिक्षण मिळणार असून त्यासाठी सीएसआरचा निधी उपलब्ध होणार आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-shinde-led-sena-leader-makes-a-major-statement-on-operation-tiger/विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना दिशा देणारी परिसंस्था उभारणार : कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकरडॉ. अपूर्वा पालकर म्हणाल्या की, प्रयोगशाळा उभारणे, प्रोटोटाइप आणि पुढे स्टार्टअपपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना दिशा देणारी परिसंस्था उभारणे ही काळाची गरज आहे.महाराष्ट्र शासनाने अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स (AVGC) तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात पुढाकार घेतला आहे. ‘महा एआय शाळा’ उपक्रम आणि एचपी क्रिएटर्स गॅरेज लॅब्समुळे विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिळून भविष्यातील नवोन्मेषक आणि उद्योजक घडतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.‘एचपी क्रिएटर्स गॅरेज लॅब्स’मधून विविध क्षेत्रांत प्रशिक्षण: इप्सिता दासगुप्ताइप्सिता दासगुप्ता म्हणाल्या की, मुंबईतील भारतीय सर्जनशील तंत्रज्ञान संस्था (IICT ) आणि ‘महा एआय शाळा’ उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण व प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार आहे.‘एचपी ड्रीम्स अनलॉक्ड’ उपक्रमाद्वारे ४.५ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली आहे.राज्य शासनाच्या सहकार्याने सुरू होणाऱ्या ‘एचपी क्रिएटर्स गॅरेज लॅब्स’मधून गेम डिझाइन, एआय, सायबर सुरक्षा, कोडिंग आदी क्षेत्रांत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण, हॅकाथॉन आणि प्रकल्पाधारित शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/wardrobe-essentials-want-to-look-stylish-then-you-simply-must-have-these-items-in-your-wardrobe/रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि आयआयटी मद्रास यांच्यात सामंजस्य कराररतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि आयआयटी मद्रास यांच्यात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी उद्योग-संबंधित कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवण्यासाठी मान्यवरांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला या अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षण, प्रमाणपत्र, इंटर्नशिप आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाईल. 'व्हर्टिव्ह' या कंपनीच्या सीएसआर निधीतून एक मोफत कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू केला जात आहे. महाराष्ट्रातील १५०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षत करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. कॉम्प्युटर सायन्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल या शाखेतील २०२६ या वर्षा मध्ये उत्तीर्ण झालेले आणि २०२७ मध्ये उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थ्यी यांचा यामध्ये समावेश असेल. डेटा सेंटर ऑपरेशन्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट.,क्रिटिकल पॉवर आणि कूलिंग सिस्टीम्स,भौतिक सुरक्षा प्रणाली,ऑपरेशन्स आणि मेंटेनन्स पद्धती व उद्योग मानके या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण दिले जाईल.या प्रशिक्षणांमुळे डेटा सेंटर आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सारख्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मिळतील.उदयोन्मुख क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सचा प्रदर्शनात सहभागस्टार्टअप प्रदर्शनामध्ये कृषी, शिक्षण, फिनटेक, डीपटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML) तसेच इतर उदयोन्मुख क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सनी विकसित केलेली नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि तंत्रज्ञानाधारित उपाय सादर करण्यात आले या कार्यक्रमात स्टार्टअप मार्गदर्शन विषयांवरील परिसंवाद पार पडले.
BCCI Performance Review : आता बीसीसीआय कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत असून बोर्डाकडून मोठे वक्तव्य समोर आले आहे.
Shirur News : मंचर-शिक्रापूर रस्त्याचे काम रखडले; पावसामुळे नागरिकांचे हाल, ग्रामस्थांकडून संताप
शिरूर (Shirur News) आणि आंबेगाव तालुक्यांना जोडणारा दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या मंचर - गायमुख ते शिक्रापूर मार्गाच्या काँक्रेटीकरणाचे काम सध्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
Filmmaker Death : सिनेसृष्टीवर शोककळा ! ‘या’प्रसिद्ध चित्रपट निर्मात्याचे निधन
सिनेसृष्टीतून एक अत्यंत दु:खद आणि धक्कादायक बातमी (Filmmaker Death) समोर आली आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि छायाचित्रकार (सिनेमॅटोग्राफर) आर. चेझियान यांचे शुक्रवारी निधन झाले.
सातारा : सातारा (Satara) जिल्ह्यातील फलटण (Falatan) तालुक्यात राहणारी २२ वर्षीय विवाहित महिला सोलापुरात परीक्षा देण्यासाठी आल्यानंतर अचानक बेपत्ता (Missing) झाल्याची घटना समोर आली आहे. श्रुती संताजी कदम असे बेपत्ता झालेल्या महिलेचे नाव असून, याप्रकरणी सदर बझार पोलिस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/inquiry-into-land-purchases-in-konkan-by-people-from-other-states/पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रुती कदम यांची आयटीआयची परीक्षा सोलापूर शहरातील डफरीन चौक परिसरातील परीक्षा केंद्रावर होती. 5 जुलै 2026 रोजी तिचे पती शुभम कदम यांनी तिला सोलापूरमध्ये आणले. परीक्षा असल्याने तिला सात रस्ता परिसरातील मुन्सिपल कॉलनी येथे राहणाऱ्या तिच्या मैत्रीण दिव्या बेरकोल्लू यांच्या घरी सोडण्यात आले. त्यानंतर शुभम कदम हे परत आपल्या गावी गेले.मात्र, त्यानंतर श्रुती परीक्षा केंद्रावर न जाता मैत्रिणीच्या घरातून बाहेर पडल्याची माहिती समोर आली. बराच वेळ संपर्क न झाल्याने तिचा शोध सुरू करण्यात आला. पतीने सोलापूर शहरातील विविध ठिकाणी तिचा शोध घेतला. कंबर तलाव, नाना-नानी पार्क, सिद्धेश्वर मंदिर परिसर तसेच मध्यवर्ती एसटी बस स्थानक या भागांमध्ये शोध घेण्यात आला. मात्र, तिचा कोणताही ठावठिकाणा लागला नाही.https://prahaar.in/2026/07/10/sit-formed-over-irregularities-in-the-public-health-scheme-in-nashik/अखेर शुभम कदम यांनी सदर बझार पोलिस ठाण्यात पत्नी बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. तक्रारीनंतर पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला आहे.या प्रकरणात पोलिस मैत्रिणीची चौकशी करत असून, बेपत्ता महिलेच्या मोबाईलचे लोकेशन तपासले जात आहे. तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजही तपासण्यात येत आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलिस हवालदार आर. एन. मनोहर करत आहेत. नागरिकांना संबंधित महिलेबाबत कोणतीही माहिती मिळाल्यास जवळच्या पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Nashik : नाशिकच्या राजकारणात मोठी खळबळ! ठाकरे गटातील १० ते १२ नगरसेवक शिवसेनेच्या वाटेवर?
Nashik : राज्यातील राजकीय घडामोडींना पुन्हा वेग आला असून, शिवसेना ठाकरे गटासाठी नाशिकमधून मोठी धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. काही आमदार उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडण्याच्या चर्चांदरम्यान आता नाशिक महानगरपालिकेतील ठाकरे गटाचे अनेक नगरसेवकही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.नाशिक महापालिकेत भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता आहे. विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना विकासनिधी मिळविण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची चर्चा आहे. हीच बाब केंद्रस्थानी ठेवून शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ठाकरे गटाच्या १५ पैकी १० ते १२ नगरसेवकांशी संपर्क साधल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे हे लोकप्रतिनिधी लवकरच शिंदे गटात प्रवेश करू शकतात, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-news-outrageous-incident-at-a-nashik-ashram-school/यासंदर्भात शिवसेनेतील वरिष्ठ नेत्यांसोबत संबंधित नगरसेवकांची बैठक झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, या बैठकीला किंवा संभाव्य पक्षप्रवेशाला अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. दरम्यान, संबंधित नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागांच्या विकासासाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला जाणार असल्याचीही चर्चा आहे. या संपूर्ण राजकीय हालचालीला काही वर्तुळांत 'ऑपरेशन टायगर' असे नाव दिले जात असल्याचे बोलले जात आहे. या घडामोडींमुळे नाशिकच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, चर्चेचे प्रत्यक्ष पक्षप्रवेशात रूपांतर होते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Shreyas Iyer Statement : ऐतिहासिक पराभवानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने परिषदेत केलेल्या विधानामुळे आता क्रिकेट वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
India Worst Records : या एकाच पराभवामुळे कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि भारतीय संघाच्या नावावर तब्बल ९ लाजिरवाण्या आणि नकोशा विक्रमांची नोंद झाली आहे.
IAS Officers Transferred : राज्यातील 20 IAS अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; मध्यरात्रीचं आदेश जारी
उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा एक मोठा आदेश जारी करत प्रशासकीय पातळीवर मोठी उलथापालथ केली आहे. सरकारने सचिव आणि विशेष सचिवांसह तब्बल 20 आयएएस (IAS Officers Transferred) अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या आहेत.
मुंबई : राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२६ साठी पीक विमा योजनेत (Crop Insurance) काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यंदा पीक विमा (Pik Vima) भरताना शेतकऱ्यांनी नवीन नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. या बदलांचा उद्देश विमा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे, गैरप्रकार रोखणे आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/milk-collection-drops-by-25-percent-after-tukaram-mundes-action/यंदापासून ई-पीक पाहणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. शेतात प्रत्यक्ष कोणते पीक घेतले आहे, याची नोंद ई-पीक पाहणीमध्ये झाल्यानंतरच संबंधित पीक विमा अर्ज ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत ई-पीक पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. (Crop Insurance)याशिवाय, पीक विमा अर्जासाठी आता ॲग्री स्टॅक Farmer ID बंधनकारक करण्यात आला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांप्रमाणेच पीक विम्यासाठीही Farmer ID आवश्यक असणार आहे. ज्यांनी अद्याप Farmer ID तयार केलेला नाही, त्यांनी तो लवकर तयार करून घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. (famers News)सरकारने गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठीही कडक नियम लागू केले आहेत. मयत व्यक्तीच्या नावाने पीक विमा भरल्याचे आढळल्यास भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल. तसेच चुकीची माहिती देऊन किंवा फसवणूक करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अशा लाभार्थ्यांना 5 वर्षांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आणि इतर काही शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते. (Kharif)https://prahaar.in/2026/07/09/clouds-over-the-bay-of-bengal-have-cleared-and-the-intensity-of-rainfall-in-the-state-is-set-to-subside-however-an-orange-alert-has-been-issued-for-the-ghat-areas-of-pune-and-satara/यंदाच्या खरीप हंगामासाठी आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे किमान १० गुंठे क्षेत्राची अट लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीची नोंद, क्षेत्राची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची खात्री करून घ्यावी.कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना अधिकृत माहितीच्या आधारेच पीक विमा अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. योग्य कागदपत्रे, Farmer ID, ई-पीक पाहणी आणि जमिनीची अचूक माहिती असल्यास अर्ज प्रक्रिया सोपी होईल आणि भविष्यातील अडचणी टाळता येतील.
Nashik : 'हे सर्व आरोप हास्यास्पद', 'ऑपरेशन टायगर'वर शिवसेनेतील नेत्याचं मोठं विधान
Nashik :राज्यात झालेल्या 'ऑपरेशन टायगर' प्रमाणेच नाशिक महापालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) राजकारणात सध्या 'ऑपरेशन टायगर' (Operation Tiger) आणि नगरसेवकांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांना उधाण आले आहे. ठाकरे गटाच्या 15 नगरसेवकांनी एकत्र येत, 5 कोटी रुपयांच्या निधीचे आमिष दाखवून 'एजंट' माध्यमातून फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेवर केला होता. या आरोपांना आता शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते (Ajay Boraste) यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. नाशिकमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा आरोप केला आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/milk-collection-drops-by-25-percent-after-tukaram-mundes-action/अजय बोरस्ते काय म्हणाले ?अजय बोरस्ते (Ajay Boraste) म्हणाले की, हे सर्व आरोप आरोप हास्यास्पद आहे, यातून त्याच्या पक्षातील अस्वस्थता समोर येत आहे. आमच्यावर जे आरोप केले जात आहेत ते चुकीचे आहेत. कोण एजंट आहे, कोण आमची वकिली करतो हे आम्हालाही कळू द्या, आम्ही शोध घेऊ. आम्हाला कोणत्याही एजंटची गरज नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या कामांकडे बघून कोणीही आले तर सांगता येत नाही. आमच्यावर आरोप करून त्यांची अस्वस्थता बाहेर येत आहे. राज्यभरात प्रवेश होत आहे, त्यात नाशिकमध्ये काही प्रवेश झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. उबाठाच्या लोकांनी गोकुळ गिते यांना मतदान केले, आता त्यांच्या माध्यमातून काही झाले तर माहिती नाही. एकनाथ शिंदे शब्द पाळणारे नेते आहेत, त्यांच्याकडे घोडेबाजार चालत नाहीत. गोकुळ गिते यांनी यांना उबाठाने मतदान केले ते आता शिंदे साहेबांच्या सोबत आहेत, त्यामुळे कुच्छ भी हो सकता है, असे त्यांनी म्हटले आहे
Devendra Fadnavis : नाशिकमधील जनआरोग्य योजनेतील गैरव्यवहारप्रकरणी 'एसआयटी'
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकमुंबई(Mumbai) : नाशिक जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशी करण्यात येत आहे. यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात येणार असून त्यात विविध विभागांतील तज्ज्ञांचा समावेश असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra fadnavis) यांनी शुक्रवारी केली.एकत्रित आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधीमंडळात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,(Chandrashekhar Bawankule) सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, आमदार डॉ. राहुल आहेर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई रवींद्रन, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण आणि संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-shinde-led-sena-leader-makes-a-major-statement-on-operation-tiger/मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या २०२४ ते २०२६ या कालावधीतील तपासणीत सुमारे १६ हजार संशयित दावे व शस्त्रक्रियांची नोंद आढळली आहे. त्यापैकी ९ हजार ५०० प्रकरणे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. या प्रकरणी नाशिकमधील पाच रुग्णालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. पथकाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. अपहार झालेल्या निधीची वसुली केली जाईल; तसेच भविष्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही करण्यात येतील.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गरीब आणि गरजू नागरिकांना दर्जेदार व पारदर्शक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. जनआरोग्य योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान, डेटा विश्लेषण, सायबर तपास आणि कठोर लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून फसवणुकीवर प्रभावी नियंत्रण आणून योजनांवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ केला जाईल.https://prahaar.in/2026/07/10/kharif-crop-insurance-new-rules-applicable-for-kharif-2026-crop-insurance-farmers-should-know-these-5-things-before-applying/१३ लाख फसवणूक प्रकरणांची होणार छाननी- संशयास्पद सुमारे १३ लाख संभाव्य फसवणूक प्रकरणांची अत्याधुनिक विश्लेषण प्रणालीद्वारे छाननी करून त्यांची सखोल तपासणी करण्यात येईल. या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा अधिक प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे.योजनेतील सायबर स्वरूपाच्या फसवणुकीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात येणार आहे. आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी समन्वित यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.- अत्यंत मोठ्या रकमेच्या उपचार दाव्यांचे विशेष लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी केली जाईल. संशयास्पद आणि पूर्वीपासून चिन्हांकित करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात समर्पित फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या यंत्रणेला अत्याधुनिक डॅशबोर्ड प्रणाली जोडण्यात येईल, ज्यामुळे संशयास्पद व्यवहारांचे रिअल-टाइम निरीक्षण, विश्लेषण आणि तातडीने कारवाई करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
Chandrashekhar Bawankule : परप्रांतीयांच्या कोकणातील जमीन खरेदीची चौकशी
- विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समिती; बेकायदेशीर पद्धतीने खरेदी झालेल्या जमिनी सरकारजमा होणारमुंबई : गोवा राज्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जवळ असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात कुळकायद्याचे उल्लंघन करून परप्रांतीयांनी बेकायदेशीरपणे खरेदी केलेल्या हजारो एकर जमिनींची विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समितीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत (Vidhansabha) केली. या चौकशीत ज्या जमिनी बेकायदा पद्धतीने खरेदी केल्याचे स्पष्ट होईल, त्या सर्व जमिनी सरकारजमा केल्या जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला. या समितीचा मुख्य अहवाल आणि त्यावरील अनुपालन अहवाल आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सभागृहासमोर ठेवला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (chandrashekhar bawankule)https://prahaar.in/2026/07/10/kharif-crop-insurance-new-rules-applicable-for-kharif-2026-crop-insurance-farmers-should-know-these-5-things-before-applying/विधानसभेत विरोधकांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी कोकणातील विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भूमाफिया आणि परप्रांतीयांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला होता. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी ही घोषणा केली. कोकणातील (Kokan) सद्यस्थितीवर भाष्य करताना जयंत पाटील म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. गोव्यातील मोपा विमानतळ जवळ झाल्यामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील जमिनींना आता सोन्याचा भाव आला आहे. मात्र, या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन परराज्यातील मोठे उद्योगपती आणि धनदांडगे गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने किंवा त्यांची फसवणूक करून लाटत आहेत. दुर्दैवाने, या परप्रांतीयांना आर्थिक बळ देण्यासाठी स्थानिक जिल्हा बँक पुढे सरसावली आहे, तर दुसरीकडे भूमीपुत्रांना मात्र त्याच बँकेत कर्जासाठी हेलपाटे घालावे लागत आहेत. सासोली गावात बनावट दाखले आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे तयार करून महसूल विभागाची उघड फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.https://prahaar.in/2026/07/10/milk-collection-drops-by-25-percent-after-tukaram-mundes-action/जयंत पाटील यांनी कोकणातील अवैध उत्खननाचा मुद्दाही उपस्थित केला. दोडामार्ग (Dodamarg) परिसरातील डोंगर बेकायदेशीरपणे पोखरून तेथून काढलेले मौल्यवान गौण खनिज, बॉक्साईट आणि इतर खनिजे कोणतीही वैध रॉयल्टी न भरता रात्रीच्या अंधारात डंपरद्वारे झाराप रेल्वे स्टेशनवर आणले जाते. तेथून मालगाड्या भरून ते परराज्यात पाठवले जाते. रेल्वे प्रशासनाला हाताशी धरून हा बेकायदेशीर साठा आणि वाहतूक करणाऱ्या कंत्राटदार आणि भूमाफियांवर तातडीने एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली.भूमाफियांविरोधात कठोर पावले उचलणारजयंत पाटील यांच्या आरोपांची गंभीर दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूमाफियांविरोधात कठोर पावले उचलण्याची ग्वाही दिली. ते म्हणाले, जयंत पाटील यांनी उल्लेख केला की, मोपा विमानतळाच्या आजूबाजूला दोडामार्ग तालुक्यामध्ये राज्याबाहेरच्या लोकांनी येऊन मोठ्या प्रमाणावर जमिनी घेतल्या आहेत. शेतकरी नसतानाही कुणी जमिनी घेतल्या आहेत का, याचा शोध घेण्यासाठी आम्ही संपूर्ण राज्याचे 'मॅपिंग' करण्याची मोहीम हाती घेत आहोत. जमाबंदी आयुक्तांमार्फत याची तपासणी सुरू झाली आहे. याशिवाय, डिजिटल पळवाटा रोखण्यासाठी आम्ही मुद्रांक शुल्क (रजिस्ट्री) अधिकाऱ्यांना जमाबंदी आयुक्तांच्या डेटाचा ॲक्सेस दिला आहे. यामुळे राज्याबाहेरची कोणतीही व्यक्ती राज्यात येऊन जमीन खरेदी करत असेल, तर तिचा सातबारा किंवा शेतकरी असण्याचा पूर्वेतिहास मुद्रांक अधिकाऱ्याला संगणकावर एका क्लिकवर तपासता येईल आणि बेकादेशीर व्यवहारांना जागेवरच खिळ बसेल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.वरसावे येथील आदिवासींची जमीन मूळ मालकांना परत मिळणारयाच चर्चेदरम्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेल्या वरसावे गावातील आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे लाटल्याचा मुद्दा विजय वडेट्टीवार आणि नाना पटोले यांनी उपस्थित केला होता. २०१७ मध्ये 'सेव्हन इलेव्हन प्रा.लि.' कंपनीने ही वर्ग-२ ची जमीन बेकायदा पद्धतीने खरेदी केल्याचे स्पष्ट झाले असून, ही जमीन पुन्हा मूळ आदिवासी मालकांना परत दिली जाईल, असे मंत्र्यांनी जाहीर केले. मिरा-भाईंदरमधील 'मीरा साल्ट' कंपनीच्या ताब्यातील १५ हजार कोटी मूल्याची ३१८ एकर भाडेपट्ट्याची जमीन सरकारने नुकतीच 'वर्ग दोन' मध्ये रूपांतरित केली असून, शिल्लक १ हजार ५०० एकर जमिनीबाबतही सरकार न्यायालयात कायदेशीर दाद मागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.देवस्थान इनाम जमिनींच्या घोटाळ्याचीही चौकशीराज्यातील देवस्थान आणि इनाम जमिनी लाटणाऱ्या बिल्डर आणि पुजाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार येत्या डिसेंबरच्या अधिवेशनात नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार या कायद्याचा मसुदा तयार करून त्यावर सार्वजनिक हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. राज्यात एकूण १ लाख ६३ हजार हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी असून, त्यातील बहुतांश जमिनी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात आहेत. या जमिनींचे परस्पर व्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करून देवस्थानचे हक्क जास्तीत जास्त सुरक्षित ठेवले जातील, तसेच तुळजा भवानी देवस्थानच्या जमीन घोटाळ्याचीही विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
Soccer boots : प्रो फुटबॉलर्सची पहिली पसंती! 2026 चे सर्वोत्तम 5 फुटबॉल बूट
सर्वोत्तम कामगिरी, वेग आणि नियंत्रण मिळवून देणारे सध्याचे सर्वोत्तम ५ फुटबॉल शूज (फुटबॉल बूट) खालीलप्रमाणे आहेत:https://prahaar.in/2026/07/10/wardrobe-essentials-want-to-look-stylish-then-you-simply-must-have-these-items-in-your-wardrobe/१. नाईकी मर्क्युरियल सुपरफ्लाय १० एलिट / वेपर १६ एलिट (Nike Mercurial Superfly 10 Elite / Vapor 16 Elite)वैशिष्ट्य: वेगासाठी हे सर्वोत्तम शूज आहेत. यात झूम एअर (Zoom Air) तंत्रज्ञान असल्यामुळे धावताना वेगवान ऊर्जा मिळते.कोणासाठी योग्य: विंगर्स (Wingers) आणि फॉरवर्ड खेळणाऱ्या खेळाडूंसाठी.https://prahaar.in/2026/07/06/how-to-take-care-of-your-skin-during-the-monsoon-learn-some-simple-tips/२. आदिदास एफ५० एलिट (Adidas F50 Elite)वैशिष्ट्य: वेगासाठी ओळखली जाणारी ही एक प्रसिद्ध मालिका आहे. हे शूज वजनाने अत्यंत हलके आहेत आणि अचानक दिशा बदलण्यासाठी उत्तम पकड देतात.कोणासाठी योग्य: चपळाईने आणि वेगाने खेळणाऱ्या खेळाडूंसाठी.https://prahaar.in/2026/07/05/healthy-food-for-the-monsoon-make-sure-to-include-these-healthy-and-tasty-dishes-in-your-diet-during-the-rains-delightful-taste-and-excellent-health/३. नाईकी फँटम ६ एलिट (Nike Phantom 6 Elite)वैशिष्ट्य: चेंडूवर मजबूत पकड मिळवण्यासाठी यात विशेष ग्रीप-नीट (GripKnit) अप्पर दिले आहे. रुंद पावले असलेल्या खेळाडूंसाठी हे शूज अत्यंत आरामदायक आहेत.कोणासाठी योग्य: प्लेमेकर्स (Playmakers) आणि स्ट्रायकर्ससाठी.https://prahaar.in/2026/07/05/the-habit-of-walking-for-just-10-minutes-daily-you-will-see-these-8-positive-changes-in-your-body-and-mind/४. आदिदास प्रेडेटर एलिट (Adidas Predator Elite)वैशिष्ट्य: चेंडूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अचूक शॉट मारण्यासाठी हे सर्वोत्तम मानले जातात. चेंडूला स्विंग किंवा डिप करण्यासाठी याची रचना मदत करते.कोणासाठी योग्य: मिडफिल्डर्स (Midfielders) आणि गेम कंट्रोल करणाऱ्या खेळाडूंसाठी.https://prahaar.in/2026/07/05/stylish-office-outfits-7-elegant-and-comfortable-outfits-for-the-office/५. मिझुनो अल्फा २ एलिट (Mizuno Alpha 2 Elite)वैशिष्ट्य: हे शूज पायाला अगदी नैसर्गिक आणि हलका अनुभव देतात. कमी वजनात उत्तम आराम आणि मैदानावर मजबूत पकड मिळवण्यासाठी हे ओळखले जातात.कोणासाठी योग्य: हलके बूट आवडणाऱ्या आक्रमक खेळाडूंसाठी.
Maharashtra Political News : आमदार बच्चू कडू यांच्याकडून मंत्री जयकुमार गोरेंविरोधात हक्कभंग
सभापतींनी मागवला खुलासा; संगणक परिचालकांचा मुद्दा विधान परिषदेत गाजलामुंबई (Mumbai): ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या मानधनावरून आणि खासगी कंपन्यांच्या पॅकेजबाबत सभागृहात वारंवार चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचा आरोप करत शिवसेना आमदार बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी भाजप नेते तथा ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याविरोधात विधान परिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. या प्रकरणात विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे(Ram Shinde) यांनी संबंधित विभागाकडून तातडीने लेखी खुलासा मागवला आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/sit-formed-over-irregularities-in-the-public-health-scheme-in-nashik/आमदार बच्चू कडू आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यात यंदाच्या विधिमंडळ अधिवेशनात संगणक परिचालकांच्या पगारवाढीच्या मुद्द्यावरून जोरदार जुगलबंदी पाहायला मिळाली. अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला असताना, 'संगणक परिचालक दरमहा ५० हजार रुपये कमावतात आणि त्यांना कमिशन म्हणून पगार दिला जातो,' अशी माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सभागृहाला दिली होती. मात्र, कडू यांनी हा दावा त्याच वेळी फेटाळून लावत, हे अत्यंत चुकीचे आणि वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे म्हटले होते. प्रत्यक्षामध्ये संगणक परिचालकांचा पगार संबंधित ग्रामपंचायतींमार्फत केला जातो, असे सांगत कडू यांनी मंत्र्यांवर सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवला आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-shinde-led-sena-leader-makes-a-major-statement-on-operation-tiger/आमदार बच्चू कडू आणि मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यातील राजकीय संघर्ष विधानसभा निवडणुकीपासून उफाळून आल्याचे दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीत कडू यांनी गोरे यांच्या माण-खटाव मतदारसंघातून आपला उमेदवार देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता विधिमंडळात संगणक परिचालकांच्या प्रश्नावरून दोघांमध्ये खडाजंगी झाली. या प्रश्नावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने कडू यांचा पारा चांगलाच चढला होता. मंत्री जयकुमार गोरे(Jaykumar Gore) यांनी केलेला ५० हजार रुपये मानधनाचा दावा जर खोटा ठरला, तर मी माझी मिशी काढून टाकेन, असे खुले आव्हानच बच्चू कडू यांनी सभागृहात दिले. हा वाद येथेच न थांबता आता हक्कभंग प्रस्तावापर्यंत पोहोचला आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/kharif-crop-insurance-new-rules-applicable-for-kharif-2026-crop-insurance-farmers-should-know-these-5-things-before-applying/सभापतींकडून विभागाला निर्देशया संपूर्ण वादळी चर्चेनंतर आमदार कडू यांनी मांडलेल्या हक्कभंग प्रस्तावावर विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या हक्कभंग प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संबंधित ग्रामविकास विभागाकडे अधिकृत खुलासा मागवण्यात आला आहे. विभागाकडून सविस्तर खुलासा प्राप्त झाल्यानंतरच या प्रस्तावावर पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सभापतींनी सभागृहाला दिली. त्यामुळे आता या प्रकरणी ग्रामविकास मंत्रालय काय खुलासा सादर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भेंडा येथील (Newasa News) लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्यांचेतज्ञ संचालकपदी शेवगाव पंचायत समितीचे माजी सभापती डॉ.क्षितिज नरेंद्र घुले पाटील व रविंद्र काशिनाथ नवले पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
England Beats India : या विजयासह इंग्लंडने मालिकेत ३-० अशी अभेद्य आणि ऐतिहासिक आघाडी घेत मालिका आपल्या नावे केली आहे.
Maharashtra Politics : ठाकरे गटात मोठा भूकंप ! 12 नगरसेवक बंड करणार? थेट पत्रकार परिषद घेत…
महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या सुरू असलेले भूकंपाचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. शिवसेना ठाकरे गटाला (Maharashtra Politics) एकापाठोपाठ एक मोठे धक्के बसत असून पक्ष मोठी गळती अनुभवत आहे.
Wardrobe Essentials : स्टायलिश दिसायचंय? मग वॉर्डरोबमध्ये या '८'गोष्टी हव्याच!
प्रत्येक मुलीने वॉर्डरोबमध्ये असायलाच हवेत 'हे' ८ फॅशन Essentialsकाही फॅशन Essentials तुमचे रोजचे स्टायलिंग खूपच सोपे करतात.
Narhari Zirwal : तुकाराम मुंडेंच्या कारवाईनंतर दूध संकलनात २५ टक्के घट
- मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची कबुली; विधानभवनात येणाऱ्या अन्नाचीही तपासणी होणारमुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने राज्यात राबविलेल्या धडक भेसळविरोधी मोहिमेनंतर आणि वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या धडाकेबाज कारवाऱ्यांच्या धसक्यामुळे राज्यातील दूध संघांमधील दूध संकलनात तब्बल २० ते २५ टक्क्यांची घट झाली असल्याची कबुली अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. दुधातील जीवघेण्या भेसळीचा हा मुद्दा सभागृहात गाजत असतानाच, खुद्द विधानभवनात आमदारांच्या जेवणात माशी सापडल्याचे उघडकीस आल्याने आता विधिमंडळ परिसरात येणाऱ्या अन्नाचीही तपासणी करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांनी दिले आहेत.https://prahaar.in/2026/07/10/fda-takes-major-action-against-milk-adulteration-in-mumbai-470-liters-of-milk-seized-and-destroyed/विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान जालना जिल्ह्यातील बनावट तुपाच्या कारखान्यावर झालेल्या कारवाईबाबत आमदार प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावरील चर्चेत उपप्रश्न विचारताना आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दुधातील भेसळीचा गंभीर प्रकार सभागृहासमोर आणला. पडळकर म्हणाले की, एका शेतकऱ्याच्या गोठ्यात एकही जनावर नसताना त्याच्याकडून दररोज दूध संघात १५० लिटर दूध पाठवले जात होते. पश्चिम महाराष्ट्रात किंवा अन्य ठिकाणी असलेल्या दूध संघांमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाची कारवाई होण्यापूर्वी किती दूध येत होते आणि कारवाई सुरू झाल्यावर त्यात किती तफावत पडली, याचा रेकॉर्ड तपासला पाहिजे. माझ्या जिल्ह्यातील बऱ्याच दूध संघांमध्ये दुधापासून इतर उपपदार्थ तयार करणे आता कमी झाले आहे. दुधात युरिया मिसळणारे हे नराधम महाराष्ट्रातील करोडो लोकांच्या जीवाशी खेळत असून, तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या दूध संघांच्या मालकांवर सरकार काय कारवाई करणार?, असा सवाल त्यांनी केला.यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले की, ज्या दिवसापासून विभागाने भेसळविरोधी कठोर कारवाई सुरू केली आहे, तेव्हापासून दूध संकलनात २० ते २५ टक्क्यांची घट झालेली दिसून आली आहे. यावरून भेसळीचे प्रमाण स्पष्ट होत असून, तपासणीअंती दोषी आढळलेल्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. जालना जिल्ह्यातील तीर्थपुरी येथील 'मे. मुंदडा इंडस्ट्रीज' या तुपाच्या कारखान्यावर अचानक छापा टाकून १३ लाख ४ हजार ५४९ रुपयांचा बनावट तुपाचा साठा जप्त केल्याचा हवाला आमदार प्रकाश सोळंके यांनी दिला होता. अशा भेसळखोरांना जन्मठेप किंवा मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळण्याबाबत सरकार नवीन कायदा करणार का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर मंत्री झिरवाळ म्हणाले, संबंधित कंपनीविरोधात कलम २७ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार १ लाख रुपये दंडापासून ते थेट मृत्यूदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असून ती लागू केली जाईल. भेसळखोरांसाठी सद्यस्थितीत असलेले कायदे पुरेसे कठोर आहेत; परंतु त्यांची नीट अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अडचण होते, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. तसेच मुंदडा कंपनीच्या मालकाचा परवाना रद्द करण्यात आला असून त्यांना लवकरच अटक केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत आमदार अर्जुन खोतकर, किशोर आप्पा पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.आमदाराच्या जेवणात माशीदुध आणि तुपाच्या भेसळीची चर्चा सुरू असतानाच आमदार विकास ठाकरे यांनी विधानभवनातील अन्न सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून येथे सर्व २८८ आमदार उपस्थित आहेत. दुपारी प्रत्येकजण विधानभवनाच्या परिसरातच जेवणासाठी जातो. मात्र, येथील अन्न सुरक्षित आहे का? आमच्या पक्ष कार्यालयात आमदार अमित झनक जेवत असताना त्यांच्या जेवणात चक्क माशी आढळली. त्यामुळे विधानभवन परिसरात येणाऱ्या अन्नाची दर्जा चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली. आमदारांच्या आरोग्याशी संबंधित या विषयाची गंभीर दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी, या प्रकरणाची विधिमंडळ स्तरावर चौकशी करून तातडीने उचित उपाययोजना करण्याचे आश्वस्त केले.
Jalgaon : जळगावकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या जळगाव-इंदूर थेट विमानसेवेच्या (Jalgaon-Indore air service) हालचालींना पुन्हा वेग आला असून, ही सेवा लवकरच सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फ्लाय ९१ या खासगी विमान कंपनीने जळगाव-इंदूर मार्गावरील विमानसेवा सुरू करण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे (डीजीसीए) तिसऱ्यांदा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी विमानसेवेबाबत पुन्हा एकदा आशा निर्माण झाली आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/nitesh-rane-muslims-cannot-be-granted-reservation-based-on-religion-minister-nitesh-rane-thundered-in-the-legislative-assembly/विमानसेवेबाबत पुन्हा एकदा आशामहाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्यातील व्यापारी, औद्योगिक, शैक्षणिक तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील संपर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी जळगाव-इंदूर विमानसेवा (Jalgaon-Indore air service) महत्त्वाची मानली जात आहे. दोन्ही शहरांदरम्यान दररोज मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी रेल्वे आणि रस्तेमार्गाचा वापर करतात. थेट विमानसेवा सुरू झाल्यास हा प्रवास काही तासांत पूर्ण होणार असून, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि गुंतवणुकीलाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.यापूर्वी मार्च महिन्यात फ्लाय ९१ कंपनीने या मार्गावर विमानसेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेमुळे जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, त्यानंतर अलायन्स एअरनेही या मार्गावर सेवा सुरू करण्याची तयारी दर्शवत दिल्ली-इंदूर-जळगाव आणि जळगाव-इंदूर-दिल्ली अशी विमानसेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. कंपनीने २ मेपासून ही सेवा सुरू करण्याचे नियोजन करत विमानभाडे आणि उड्डाणाचे वेळापत्रकही जाहीर केले होते.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-three-days-of-heavy-rain-bring-relief-to-nashik/विमानांच्या उपलब्धतेअभावी सेवा प्रलंबितअलायन्स एअरच्या नियोजनानुसार ही विमानसेवा आठवड्यातून तीन दिवस, म्हणजे मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी उपलब्ध होणार होती. त्यामुळे जळगावमधील व्यावसायिक, उद्योजक, विद्यार्थी आणि अन्य प्रवाशांना इंदूरमार्गे दिल्लीसह उत्तर भारताशी थेट हवाई संपर्क मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, विमानांच्या उपलब्धतेअभावी नियोजित वेळेत ही सेवा सुरू होऊ शकली नाही. सुरुवातीला कंपनीने तीन आठवड्यांचा विलंब जाहीर केला. त्यानंतरही विमानसेवा सुरू न झाल्याने सुधारित वेळापत्रकासह नव्याने प्रस्ताव डीजीसीएकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान, फ्लाय ९१ कंपनीनेही आपला पाठपुरावा कायम ठेवत पावसाळी हंगामाच्या वेळापत्रकात जळगाव-इंदूर मार्गाचा समावेश करण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रस्ताव सादर केला आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/milk-collection-drops-by-25-percent-after-tukaram-mundes-action/डीजीसीएच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षाजळगाव विमानतळावरून सध्या हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद, पुणे आणि मुंबई या शहरांसाठी विमानसेवा उपलब्ध आहे. आता इंदूर आणि पुढे दिल्लीपर्यंत हवाई संपर्क उपलब्ध झाल्यास जळगावचा उत्तर आणि मध्य भारताशी थेट संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे. यामुळे उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या या प्रस्तावावर डीजीसीएच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर जळगाव-इंदूर विमानसेवेचा मार्ग मोकळा होणार असून, भविष्यात इतर शहरांसाठीही नवीन विमानसेवा सुरू करण्याचा मार्ग खुला होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता जळगावकरांचे लक्ष डीजीसीएच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
मुंबई: राज्यातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या शासकीय रुग्णालयांपैकी एक असलेल्या जे. जे. रुग्णालयातील आरोग्यसेवेला अधिक बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. रुग्णालय प्रशासनातील ICU बेड्सची कमतरता दूर करण्यासाठी, आता रुग्णालयातील सध्याच्या 'रक्तपेढीची' जागा ICU विभागासाठी वापरली जाणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/milk-collection-drops-by-25-percent-after-tukaram-mundes-action/बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे: ICU बेड्सची कमतरता: जे. जे. रुग्णालयात गंभीर रुग्णांसाठी आवश्यक असणाऱ्या अतिदक्षता विभागात बेड्सची संख्या अपुरी पडत होती, ज्यामुळे अनेक रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यास अडचणी येत होत्या. रक्तपेढीचे स्थलांतर: यावर उपाय म्हणून रुग्णालयातील कार्यरत रक्तपेढीची जागा ICU विभागाच्या विस्तारासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. या निर्णयामुळे ICU बेड्सची संख्या वाढणे शक्य होणार आहे. प्रशासकीय सूचना: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या विस्तारासाठी लागणारी सर्व प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.https://prahaar.in/2026/07/10/wardrobe-essentials-want-to-look-stylish-then-you-simply-must-have-these-items-in-your-wardrobe/रुग्णांना होणार मोठा फायदाया निर्णयामुळे अतिदक्षता विभागाची क्षमता वाढणार असून, भविष्यात गंभीर रुग्णांना तात्काळ उपचार उपलब्ध करून देणे सोपे होईल. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना वेळेवर बेड न मिळाल्याने होणारी गैरसोय थांबण्यास आणि रुग्णसेवेची गुणवत्ता उंचावण्यास या निर्णयामुळे मोठी मदत होणार आहे, असे बैठकीत नमूद करण्यात आले.या बैठकीला संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, ज्यांनी या विस्ताराच्या तांत्रिक बाबींवर सविस्तर चर्चा केली. आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर जे. जे. रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Eknath Shinde : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर राज्याच्या राजकारणात एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड घडली आहे.
मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राची राजधानी किंवा भारताची आर्थिक राजधानी नाही, तर देशाच्या आर्थिक चक्राला गती देणारे सर्वात महत्त्वाचे महानगर आहे. देशातील सर्वात मोठी शेअर बाजार व्यवस्था, रिझर्व्ह बँक, प्रमुख वित्तीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, देशातील सर्वात व्यस्त बंदर व्यवस्था आणि लाखो रोजगारांचे केंद्र म्हणून मुंबईची ओळख आहे.अतिवृष्टी झाली की, काही तासांतच मुंबई शहर व उपनगरातील रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानतळ, व्यावसायिक केंद्रे, रुग्णालये आणि निवासी भाग पाण्याखाली जातात. सार्वजनिक वाहतूक ठप्प होते, उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम होतो आणि नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत होते. २६ जुलै २००५ च्या महापुराने या संकटाची तीव्रता संपूर्ण देशाने अनुभवली. त्यानंतरही दरवर्षी मुंबईतील अनेक भागांमध्ये पाणी साचण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. हवामान बदलामुळे वाढणारी अतिवृष्टी, समुद्राची वाढती भरती, काँक्रिटीकरणामुळे कमी झालेली पाणी मुरण्याची क्षमता आणि जुनाट जलनिस्सारण व्यवस्था यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा तयार करून केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या आराखड्याची घोषणा करताना मुंबईतील ३७० पूरप्रवण ठिकाणे सुरक्षित करणे, अतिवृष्टी आणि समुद्रातील भरती एकाच वेळी आली तरी ३० मिनिटांत पाणी बाहेर काढण्याची क्षमता निर्माण करणे आणि हवामान बदल लक्षात घेऊन शाश्वत जलनिस्सारण व्यवस्था उभारणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.https://prahaar.in/2026/07/10/fifa-worldcup-2026-france-wins-but-kylian-mbappes-injury-raises-fans-concerns/हा आराखडा केवळ पूर नियंत्रणाचा प्रकल्प नसून, हवामान-लवचिक मुंबई घडविण्याचा दीर्घकालीन आराखडा म्हणून महत्त्वाचा ठरतो. मुंबईची भौगोलिक रचना ही पूरस्थितीमागील मूलभूत कारण आहे. शहराचा मोठा भाग समुद्रसपाटीपासून अत्यंत कमी उंचीवर असून तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेला आहे. त्यामुळे भरतीच्या वेळी पावसाचे पाणी समुद्रात वेगाने वाहून जाणे शक्य होत नाही. त्यातच मिठी नदी, ओशिवरा, दहिसर आणि पोईसर यांसारख्या नद्यांवरील अतिक्रमणे, नाल्यांमधील गाळ आणि कचरा, तसेच पाणथळ जागांचे मोठ्या प्रमाणावरील काँक्रिटीकरण यामुळे नैसर्गिक जलप्रवाह बाधित झाला आहे. मुंबईची विद्यमान पावसाच्या पाण्याची निचरा व्यवस्था अनेक दशकांपूर्वीच्या पर्जन्यमानाचा विचार करून तयार करण्यात आली होती. मात्र आज हवामान बदलामुळे एका तासात ८० ते १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस पडणे सामान्य होत आहे. त्यामुळे विद्यमान ड्रेनेज व्यवस्था वारंवार अपुरी पडते आणि शहरात पूरस्थिती निर्माण होते.https://prahaar.in/2026/07/10/municipal-corporations-%e2%82%b930-crore-plan-for-a-pothole-free-nashik/२६ जुलै २००५ रोजी अवघ्या २४ तासांत विक्रमी पर्जन्य झाल्याने मुंबई अक्षरशः ठप्प झाली होती. हजारो वाहने रस्त्यांवर अडकली, रेल्वे आणि विमान सेवा बंद पडली, उद्योगधंदे थांबले आणि शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला. या घटनेने मुंबईच्या जलनिस्सारण व्यवस्थेतील उणिवा उघड केल्या. सध्याचा १३ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा हा त्या दीर्घकालीन विचारांचा पुढचा टप्पा मानला जात आहे. या आराखड्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ३७० पूरप्रवण ठिकाणांवर केंद्रित उपाययोजना. या प्रत्येक ठिकाणाचा स्वतंत्र अभ्यास करून स्थानिक परिस्थितीनुसार मोठ्या क्षमतेचे नाले, अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन, स्मार्ट सेन्सर, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि डिजिटल नियंत्रण प्रणाली उभारली जाणार आहे. दुसरे महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे अतिवृष्टी आणि भरती एकाच वेळी आली तरी अवघ्या ३० मिनिटांत पाणी बाहेर काढण्याची क्षमता निर्माण करणे. यासाठी उच्च क्षमतेचे पंप, स्वयंचलित फ्लडगेट्स, मोठ्या व्यासाचे भूमिगत ड्रेनेज नेटवर्क आणि अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र उभारले जाणार आहे. याशिवाय विद्यमान पंपिंग स्टेशनचे आधुनिकीकरण करून नव्या ठिकाणी अधिक क्षमतेची पंपिंग केंद्रे उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. भरतीच्या वेळी समुद्राची पातळी वाढली तरी ही यंत्रणा पावसाचे पाणी प्रभावीपणे बाहेर टाकू शकेल.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-the-old-mans-house-was-usurped-by-rebirth-of-the-dead/या आराखड्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो भविष्यातील हवामान बदलाचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे. समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ, अल्पावधीत होणारी अतिवृष्टी, चक्रीवादळांची वाढती तीव्रता आणि किनारी भागांवरील जोखीम यांचा विचार नियोजनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा आराखडा केवळ आजच्या समस्यांवर उपाय करणारा नसून पुढील अनेक दशकांसाठी मुंबईला सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबईच्या पूर नियंत्रण आराखड्यात जगातील यशस्वी शहरांच्या अनुभवांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. नेदरलँड्सने समुद्रसपाटीखालील प्रदेशांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्याधुनिक जलव्यवस्थापन विकसित केले आहे. जपानमधील टोकियो शहरात भूमिगत जलसाठा बोगदे उभारून अतिवृष्टीचे पाणी साठवले जाते आणि नंतर सुरक्षितपणे नदीत सोडले जाते. सिंगापूरने पावसाचे पाणी साठवणे, पुनर्वापर आणि पूर नियंत्रण यांचा एकात्मिक नमुना विकसित केला आहे. मुंबईच्या आराखड्यातही अशाच आधुनिक संकल्पना स्वीकारण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. मुंबईतील मँग्रोव्ह, पाणथळ जागा आणि नैसर्गिक जलमार्ग हे शहराचे नैसर्गिक संरक्षण कवच आहेत. मँग्रोव्ह अतिरिक्त पाणी शोषून घेतात, भरतीचा वेग कमी करतात आणि किनारपट्टीचे संरक्षण करतात. त्यामुळे मँग्रोव्ह संवर्धन, मिठी नदीचे पुनरुज्जीवन, अतिक्रमण हटविणे आणि पाणथळ जागांचे संरक्षण या उपाययोजनाही या आराखड्याइतक्याच महत्त्वाच्या आहेत. आधुनिक पूर नियंत्रण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित पर्जन्यमान अंदाज, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज सेन्सर, जीआयएस आधारित नकाशे, स्वयंचलित पूर इशारा प्रणाली आणि ड्रोनद्वारे निरीक्षण यामुळे प्रशासनाला आपत्तीपूर्व तयारी करता येईल. भविष्यात डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया ही या योजनेचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकते.मुंबईतील पूरस्थिती ही केवळ नागरिकांच्या गैरसोयीची बाब नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका देणारी समस्या आहे. उद्योगधंदे बंद पडणे, वाहतूक ठप्प होणे, शेअर बाजारावरील परिणाम, उत्पादनात घट, विमा दावे आणि व्यापारातील नुकसान यामुळे दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे अप्रत्यक्ष नुकसान होते. त्यामुळे १३ हजार कोटी रुपयांचा हा आराखडा हा खर्च नसून भविष्यातील आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठीची दीर्घकालीन गुंतवणूक मानली पाहिजे.
मराठवाड्यातील हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर जिल्ह्यांत भूकंपाचे धक्के बसल्यामुळे सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गुरुवार, दि. ९ जुलैच्या पहाटे दोन तासांमध्ये चार भूकंपाचे धक्के जाणवल्याने नागरिकांनी रात्र जागून काढली. लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी येथे झालेल्या प्रलयकारी भूकंपाची आठवण यानिमित्ताने काढली जात आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/fifa-worldcup-2026-france-wins-but-kylian-mbappes-injury-raises-fans-concerns/हिगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ, कळमनुरी व वसमत तालुक्यात गेल्या सहा वर्षांत ३७ पेक्षा जास्त सौम्य भूकंपाची नोंद झाली आहे. गुरुवारी पहाटे ०१.३७ ते ०३.२३ या दोन तासांमध्ये चार भूकंपाचे धक्के जाणवले. एकाच दिवशी चार धक्के बसण्याची ही हिंगोली जिल्ह्यातील पहिलीच वेळ आहे. पहिला धक्का ४.६ रिश्टर स्केल एवढा होता. या भूकंपाचे केंद्रबिंदू सिर्ली-पांग्रा शिंदे गाव नोंदविण्यात आले. त्याची खोली १० किलोमीटर एवढी दर्शविलेली आहे. ९ जुलै रोजी पहाटे ०१.३७ वाजता हा भूकंपाचा धक्का जाणवला. त्यानंतर दुसरा धक्का ३.६ रिश्टर स्केल या क्षमतेचा होता. या धक्क्याचा केंद्रबिंदू काकडधाबा गाव नोंदविण्यात आले. त्याचीही खोली १० किलोमीटर अशी दिसत आहे. भूकंपाचा हा दुसरा धक्का गुरुवारी पहाटे ०२.१५ वाजता जाणवला. त्यानंतर मात्र हिंगोली व नांदेड जिल्ह्यामधील नागरिक प्रचंड घाबरलेल्या अवस्थेत होते. नागरिकांनी रात्रीच एकमेकांना फोन करून भूकंप झाल्याची खात्री करून घेतली. मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यात या भूकंपाच्या धक्क्याने नागरिकांनी रात्र जागून काढली. भूकंपाचा तिसरा धक्का गुरुवारी पहाटे २ वाजून १७ मिनिटाला जाणवला.https://prahaar.in/2026/07/10/municipal-corporations-%e2%82%b930-crore-plan-for-a-pothole-free-nashik/या भूकंपाची तीव्रता ३.९ रिश्टर स्केल एवढी नोंदविण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा भूकंपाचा चौथा धक्का जाणवला. त्याची तीव्रता ४.१ रिश्टर स्केल अशी नोंदविण्यात आली. भूकंपाचे केंद्रबिंदू काकडधाबा गाव हे नोंदविण्यात आले. त्याचीही खोली १० किलोमीटर अशी दर्शविण्यात आली. ९ जुलै रोजी पहाटे ३.२३ वाजता बसलेल्या भूकंपाच्या चौथ्या धक्क्यामुळे मात्र अनेकांनी घराबाहेर अंगणात तसेच रस्त्यावर थांबून रात्र काढली. ११ एप्रिल रोजी हिंगोली जिल्ह्यात ४.७ रिश्टर स्केल एवढ्या तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. त्या भूकंपाच्या धक्क्यानंतर नागरिक अगोदरच घाबरलेले आहेत. कारण चारपेक्षा अधिक तीव्रतेचा भूकंपाचा धक्का हा धोकादायकच मानला जातो. हिंगोली जिल्ह्यातील पांगरा शिंदे, कळमनुरी तसेच औंढा नागनाथ या परिसराला हे भूकंपाचे धक्के अधिक तीव्रतेने जाणवले. हिंगोली जिल्ह्यात अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यात प्रशासनाकडून आपत्तीविषयक पाहणी करण्याची मागणी होत आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-the-old-mans-house-was-usurped-by-rebirth-of-the-dead/मराठवाड्यातील हिंगोली, नांदेड व परभणी जिल्ह्यात हे धक्के जाणवल्याने लोकांनी रात्रभर एकमेकांची चौकशी करत जागून अक्षरशः देवाचे स्मरण केले. रात्रीची वेळ असल्याने प्रशासनाने म्हणावी तशी दखल घेतली नाही. नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती असताना देखील कसल्याही प्रकारचे आवाहन करण्यात आले नाही, अशी तक्रार अनेक ग्रामस्थांनी केली. भूकंप किंवा मोठा पाऊस झाला तर कच्च्या घरांना सर्वाधिक धोका असतो. त्यामुळे अशा घरात राहणाऱ्यांनी अधिक दक्ष राहणे आवश्यक असते. प्राथमिक माहितीनुसार, कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी भूकंपामुळे झालेली नाही. भूकंपाचे सौम्य धक्के लातूर जिल्ह्यातील काही ठिकाणी जाणवले. लातूर शहर तसेच निलंगा भागात धक्के जाणवल्याची माहिती आहे. तथापि प्राथमिक माहितीनुसार कसलीही जीवितहानी किंवा वित्तहानीची नोंद नाही, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे. नागरिकांनी भूकंपाचे धक्के बसत असताना पटकन मोकळ्या जागेत जावे, विशेषत: कच्चे बांधकाम, (दगड-मातीचे बांधकाम) असलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी सतर्क रहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाने दिलेल्या अधिकृत माहितीची व सूचनांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी येथे यापूर्वी मोठा भूकंप झाला होता. त्यामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला. तसेच मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झाली होती. त्या भूकंपाची भीती मराठवाड्यातील नागरिकांमध्ये आजही आहे. जेव्हा जेव्हा भूकंपाचे धक्के बसतात तेव्हा मराठवाड्यात किल्लारीच्या भूकंपाची आठवण काढली जाते. तसेच त्या प्रसंगाचे अनुभव देखील अनेक जण कथन करत असतात. अलीकडच्या काळात मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यात अनेकदा भूकंपाचे धक्के बसले. असाच अनुभव नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांनाही आलेला आहे. भूकंपाचे धक्के जास्तच बसत असल्याने आता नागरिकांना जास्तच भीती वाटत आहे. किल्लारीच्या भूकंपामुळे काही क्षणातच होत्याचे नव्हते झाले होते. त्यामुळे भूकंप हा जास्त वेळ देत नाही, या भीतीने अनेकांना त्रासून सोडले आहे.
मेस्सी, एमबाप्पे, हालांड आणि केन यांच्यात चुरसयंदाच्या फिफामध्ये मेस्सीचा अनुभव, एमबाप्पेचा वेग, हालांडची कुशलता आणि केनच्या सातत्यामुळे रंगलेली ऐतिहासिक 'गोल्डन बूट' शर्यत फुटबॉलप्रेमींना शेवटच्या क्षणापर्यंत खिळवून ठेवेल.यंदाच्या फिफामध्येमेस्सीचा अनुभव, एमबाप्पेचा वेग, हालांडची कुशलता आणि केनच्या सातत्यामुळे रंगलेली ऐतिहासिक 'गोल्डन बूट' शर्यत फुटबॉलप्रेमींना शेवटच्या क्षणापर्यंत खिळवून ठेवेल.मुंबई : फिफा विश्वचषक २०२६ अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत असताना सर्वांचे लक्ष आता केवळ विजेतेपदावर नाही, तर स्पर्धेतील सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूला दिल्या जाणाऱ्या प्रतिष्ठेच्या ‘गोल्डन बूट’ पुरस्काराकडेही लागले आहे. यंदा या पुरस्कारासाठी चार जागतिक दर्जाचे स्ट्रायकर आमने-सामने आले आहेत. अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी, फ्रान्सचा किलियन एमबाप्पे, नॉर्वेचा एर्लिंग हालांड आणि इंग्लंडचा हॅरी केन यांनी आपल्या दमदार कामगिरीने ही शर्यत अत्यंत रोमांचक बनवली आहे. त्यामुळे स्पर्धेतील उर्वरित प्रत्येक सामना गोल गोल्डन बूटच्या शर्यतीचा निकाल बदलू शकतो.मेस्सीची जादू कायम२०२२ विश्वविजेत्या अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी पुन्हा एकदा मोठ्या मंचावर आपली गुणवत्ता सिद्ध करत आहे. ४१० मिनिटांत ८ गोल झळकावत त्याने गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आघाडी घेतली आहे. ३९ वर्षीय मेस्सीने अनुभव, अचूकता आणि नेतृत्व यांचा उत्कृष्ट संगम दाखवत अर्जेंटिनाच्या आक्रमणाला नवी धार दिली आहे. निर्णायक क्षणी गोल करण्याची त्याची क्षमता आजही तितकीच प्रभावी आहे. या कामगिरीमुळे तो विश्वचषक इतिहासात एका स्पर्धेत ८ किंवा अधिक गोल करणाऱ्या दिग्गजांच्या यादीत सामील झाला आहे.हालांडची धडाकेबाज एंट्रीनॉर्वेचा एर्लिंग हालांड याचा हा पहिलाच विश्वचषक असला तरी त्याने आपल्या कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले आहे. अवघ्या ३६० मिनिटांत ७ गोल करत त्याने स्पर्धेतील सर्वात घातक स्ट्रायकर म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. हालांडचा गोल रूपांतरण दर स्पर्धेतील सर्वोत्तम मानला जात आहे.एर्लिंग हालांड : ७ गोलदेश : नॉर्वेगोल : ७खेळलेले मिनिटे : ३६० विशेषता : सर्वोत्तम गोल रूपांतरण दर किलियन एमबाप्पे : ७ गोलदेश : फ्रान्सगोल : ७असिस्ट : २विशेषत: वेगवान आक्रमण आणि उत्कृष्ट फिनिशिंगएमबाप्पेचा वेग आणि अचूकताफ्रान्सचा सुपरस्टार किलियन एमबाप्पे सात गोल आणि दोन असिस्टसह शानदार फॉर्ममध्ये आहे. २०२२ विश्वचषकात गोल्डन बूट जिंकणाऱ्या एमबाप्पेने यंदाही त्याच लयीत खेळ सुरू ठेवला आहे. त्याचा वेग, ड्रिबलिंग आणि बचावफळीला भेदण्याची क्षमता प्रतिस्पर्ध्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. अंतिम टप्प्यात आणखी काही गोल केल्यास तो सलग दुसऱ्या विश्वचषकात गोल्डन बूट जिंकणारा खेळाडू ठरू शकतो.विश्वचषक २०२२ गोल्डन बूट विजेतागोल्डन बूटचा निर्णय कसा होतो?संपूर्ण स्पर्धेत ज्या खेळाडूचे गोल सर्वात जास्त असतील, तो थेट 'गोल्डन बूट'चा विजेता ठरतो. तसेच ज्या खेळाडूने आपल्या सहकाऱ्यांना गोल करण्यासाठी सर्वात जास्त 'असिस्ट' (अचूक पास) दिले आहेत, त्याला विजेता घोषित केले जाते. जो खेळाडू या शर्यतीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहतो त्याला 'सिल्वर बूट' आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील खेळाडूला 'ब्रॉन्झ बूट' दिला जातो.हॅरी केन : ६ गोलइंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन याने ६ गोल आणि १ असिस्टसह आपल्या संघाच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शर्यतीत तो सध्या चौथ्या स्थानावर असला तरी अंतिम टप्प्यात त्याच्याकडे परिस्थिती बदलण्याची क्षमता आहे. केनची पेनल्टी बॉक्समधील उपस्थिती, अचूक कौशल्य आणि संघासाठी खेळण्याची वृत्ती त्याला इतरांपेक्षा वेगळे ठरवते.देश : इंग्लंडगोल : ६असिस्ट : १संघाचा कर्णधार
मियामी: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्यपूर्व फेरीत शनिवारी रात्री एक महामुकाबला रंगणार आहे. युरोपातील बलाढ्य इंग्लंड आणि स्पर्धेतील 'डार्क हॉर्स' नॉर्वे हे संघ मियामीच्या मैदानात एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकणार आहेत. हा सामना केवळ उपांत्य फेरीच्या प्रवेशासाठी नाही, तर दोन दिग्गज स्ट्रायकर - अर्लिंग हालंड आणि हॅरी केन - यांच्यातील वर्चस्वाची लढाई ठरणार आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/fifa-worldcup-2026-france-wins-but-kylian-mbappes-injury-raises-fans-concerns/हालंड विरुद्ध केन: 'गोल्डन बूट'ची चुरसया सामन्याचे मुख्य आकर्षण म्हणजे जागतिक फुटबॉलमधील दोन अव्वल स्ट्रायकर आमनेसामने येणार आहेत. अर्लिंग हालंड (नॉर्वे): या स्पर्धेत हालंड जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. त्याने चार सामन्यांत ७ गोल करत नॉर्वेला उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत पोहोचवले आहे. ५४ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत ६२ गोल नोंदवणाऱ्या हालंडला रोखण्याचे मोठे आव्हान इंग्लंडच्या बचावफळीसमोर असेल. हॅरी केन (इंग्लंड): इंग्लंडचा कर्णधार केनने पनामा आणि मेक्सिकोविरुद्धच्या सामन्यांत निर्णायक कामगिरी केली आहे. दोघांनीही आपल्या कारकिर्दीत प्रत्येकी तीन वेळा प्रीमियर लीग 'गोल्डन बूट' जिंकला असल्याने, या सामन्यातील कामगिरी त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.https://prahaar.in/2026/07/10/fifa2026dont-touch-me-roberto-lopez-opens-up-about-the-viral-clash-with-messi/इंग्लंडची रणनीती: हालंडला कसे रोखणार?हालंडचा वेग आणि ताकद पाहता, इंग्लंडचे प्रशिक्षक थॉमस टुशेल डॅन बर्नवर मोठी जबाबदारी सोपवण्याची शक्यता आहे. बर्नची उंची आणि शारीरिक ताकद हालंडविरुद्धच्या मागील सामन्यांत प्रभावी ठरली आहे. इंग्लंडच्या बचावफळीला केवळ हालंडच नाही, तर ओडेगार्डची मिडफिल्डमधील लय देखील तोडावी लागणार आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/fifa-world-cup-2026-kylian-mbappes-brilliance-france-storms-into-the-historic-semi-finals-by-defeating-morocco-2-0/ओडेगार्ड-राइस मिडफिल्ड बॅटलनॉर्वेचा कर्णधार मार्टिन ओडेगार्ड सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असून, ब्राझीलविरुद्ध त्याने खेळावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले होते. त्याच्यासमोर इंग्लंडचा डेक्लन राइस असणार आहे. आर्सेनलमध्ये एकत्र खेळल्यामुळे एकमेकांच्या खेळाची नस ओळखून असलेल्या या दोन्ही खेळाडूंमधील लढत सामन्याचा निकाल ठरवू शकते.https://prahaar.in/2026/07/09/world-cup-quarter-final-belgium-gears-up-for-the-mega-clash-against-spain-players-dance-becomes-a-talking-point/हवामानाचे आव्हान आणि परिस्थितीमियामीमधील ३३ अंश सेल्सिअस तापमान आणि ५८ टक्के आर्द्रता ही खेळाडूंसाठी मोठी परीक्षा असेल. नॉर्वेचा संघ अशा हवामानात खेळण्यासाठी अधिक सरावलेला असला तरी, इंग्लंडच्या संघाला या परिस्थितीशी किती लवकर जुळवून घेता येते, यावरच त्यांचा विजय अवलंबून आहे.https://prahaar.in/2026/07/09/the-stutter-step-penalty-in-football-a-sophisticated-yet-equally-risky-technique/इंग्लंडच्या बचावफळीसमोर अडचणीइंग्लंडच्या उजव्या फळीतील दुखापतींमुळे प्रशिक्षक टुशेल यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. रीस जेम्स फिट नसल्यास एझरी कोन्सा किंवा इतर पर्यायांचा विचार करावा लागेल. दुसरीकडे, नॉर्वेचे विंगर अँटोनियो नुसा आणि आंद्रेस श्जेल्डरअप हे आपल्या वेगाने इंग्लंडच्या बचावफळीला सुरुंग लावण्यासाठी सज्ज आहेत.सामन्याचा वेळ: स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ५:०० वाजता. महत्त्वाचे: हा सामना जिंकणारा संघ बुधवारी होणाऱ्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल.
शहराचा विकास हा एकतर्फी प्रयत्नांनी होत नाही. प्रशासनाची कार्यक्षमता, लोकप्रतिनिधींची बांधिलकी आणि नागरिकांची जबाबदारी या तीनही घटकांचा समन्वय असेल, तरच स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित आणि सक्षम शहराची निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक समस्येसाठी दोषारोप करण्यापेक्षा ‘माझे शहर, माझी जबाबदारी’ ही भावना प्रत्येक नागरिकाने स्वीकारणे, हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे.पावसाळा सुरू झाला की शहरांतील अनेक समस्या पुन्हा एकदा समोर येतात. मुसळधार पाऊस, तुंबलेले रस्ते, चोकअप झालेली गटारे आणि नाले, वाहतुकीचा खोळंबा, कचऱ्याचे ढीग, दूषित पाणी आणि विस्कळीत नागरी सुविधा अशा अनेक अडचणी नागरिकांना दरवर्षी भेडसावतात. अशा वेळी प्रशासन, महानगरपालिका किंवा लोकप्रतिनिधींवर टीकेची झोड उठते. ही टीका काही अंशी योग्यही असते, कारण नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. मात्र प्रत्येक समस्येचे संपूर्ण खापर केवळ प्रशासनावर फोडून चालणार नाही. शहर स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी नागरिकांचीही तितकीच आहे. शहराच्या विकासाचा विचार केला, तर प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक हे एका त्रिकोणाचे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. यापैकी एक घटक निष्क्रिय राहिला, तर विकासाचा समतोल बिघडतो. प्रशासन नियोजन करते, निधी उपलब्ध करून देते, रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधा पुरवते. लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचवतात, विकासकामांवर पाठपुरावा करतात आणि लोकांच्या अपेक्षा शासनापुढे मांडतात. पण या दोघांच्या प्रयत्नांना यश मिळण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो.https://prahaar.in/2026/07/10/fifa-worldcup-2026-france-wins-but-kylian-mbappes-injury-raises-fans-concerns/पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याची, गटारे-नाले चोकअप होण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे गटारामध्ये अडकलेला कचरा. मुळातच गटारे ही घरातील पाणी, सांडपाणी वाहून जाण्याचे कार्य करत असतात. पण नागरिक याचे भान न ठेवता गटारांमध्ये, नाल्यांमध्ये घरातील लहान-मोठे अडगळीचे साहित्यही फेकून देत असतात. त्यावेळी हे सामन गटारातून वाहून जाणे शक्य नसल्याचे भानही त्यांना राहत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. काही अंतरावर हे साहित्य वाहून गेल्यावर पुढे अडकते व पाणी तुंबण्याची प्रक्रिया सुरू होते आणि खापर मात्र त्या त्या महापालिका प्रशासनावर व स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर फोडले जाते.https://prahaar.in/2026/07/10/municipal-corporations-%e2%82%b930-crore-plan-for-a-pothole-free-nashik/आज अनेक ठिकाणी गटारे आणि नाले चोकअप होण्यामागे केवळ अपुरी यंत्रणा कारणीभूत नसते. प्लास्टिकच्या पिशव्या, थर्माकोल, घरगुती कचरा, बांधकामातील मलबा आणि इतर घनकचरा नाल्यांमध्ये टाकण्याची प्रवृत्ती ही मोठी समस्या आहे. पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या मार्गात कचरा अडकल्याने पाणी रस्त्यावर साचते आणि पूरस्थिती निर्माण होते. त्यानंतर प्रशासनावर टीका केली जाते. पण जर नागरिकांनी कचरा योग्य पद्धतीने विल्हेवाटीस लावला, तर अशा अनेक समस्या मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकतात. स्वच्छता ही केवळ महानगरपालिकेची जबाबदारी नसून ती प्रत्येक नागरिकाची सवय असली पाहिजे. घरासमोर, रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, प्लास्टिकचा बेजबाबदार वापर करणे, नाल्यांमध्ये घाण सोडणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे या सवयी शहराला बकाल बनवतात. याउलट नागरिकांनी स्वच्छतेबाबत जागरूक राहून नियमांचे पालन केले, तर शहराचे रूप बदलू शकते. दुसरीकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारीही तेवढीच महत्त्वाची आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-the-old-mans-house-was-usurped-by-rebirth-of-the-dead/गटारांची वेळेत साफसफाई, नाल्यांतील गाळ काढणे, कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची दुरुस्ती, पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक उपाययोजना आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणे ही त्यांची कर्तव्ये आहेत. विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्तापूर्ण कामे आणि नियमित देखभाल असेल, तर नागरिकांचा विश्वास वाढतो. कार्यक्षम प्रशासन आणि संवेदनशील लोकप्रतिनिधी हे कोणत्याही शहराच्या प्रगतीचे आधारस्तंभ असतात. मात्र नागरिकांनीही केवळ टीकाकाराची भूमिका न घेता भागीदाराची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. परिसर स्वच्छ ठेवणे, कचरा वर्गीकरण करणे, सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे, स्थानिक स्वच्छता मोहिमांमध्ये सहभागी होणे, चुकीच्या प्रकारांना विरोध करणे आणि नागरी नियमांचे पालन करणे या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टी शहराच्या विकासात मोठे योगदान देतात.https://prahaar.in/2026/07/10/indias-us-treasury-holdings-at-a-6-year-low-rbi-places-a-big-bet-on-gold/विकसित देशांमध्ये प्रशासनाबरोबर नागरिकही तितक्याच जबाबदारीने वागतात. सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखणे, वाहतुकीचे नियम पाळणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि नागरी शिस्त पाळणे ही त्यांची संस्कृती बनलेली आहे. भारतातील शहरांनाही अशाच लोकसहभागाची गरज आहे. केवळ शासन बदलून किंवा अधिकारी बदलून शहरांचे चित्र बदलत नाही; त्यासाठी नागरिकांची मानसिकता बदलणे अधिक आवश्यक असते. खरे तर शहर ही केवळ शासनाची मालमत्ता नसून प्रत्येक नागरिकाचे सामूहिक घर असते. घर जसे स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवतो, तसेच सार्वजनिक ठिकाणांबाबतही आपुलकीची भावना निर्माण झाली पाहिजे. नागरिक आणि प्रशासन यांनी एकमेकांचे विरोधक नव्हे, तर विकासाचे सहकारी म्हणून काम केले, तर अनेक नागरी समस्या सहज सोडवता येतील. पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या नागरी समस्यांचा उद्रेक हा राजकारणाचा अथवा चिखलफेकचा विषय असूच शकत नाही. पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुर्घटनांनी रहिवासी आधीच त्रस्त झालेले असतात. त्यांना समस्येवर तोडगा हवा असतो, अडचणीतून निघण्यासाठी मदत हवी असते. या काळात जो मदत करेल, तोच त्यांचा खरा तारणहार असतो.
Nashik : गेल्या तीन दिवसांपासून झालेल्या जोरदार पावसामुळे नाशिक जिल्ह्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जून महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने निर्माण झालेली पावसाची तूट आता मोठ्या प्रमाणात भरून निघाली असून, जिल्ह्याने हंगामातील सरासरी पावसाच्या ८३.४ टक्के पातळी गाठली आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/fifa-world-cup-quarter-finals-england-vs-norway-haaland-and-kane-face-off-a-fierce-clash-awaits-in-miami/जिल्ह्यातील पावसाची तूट निम्म्यावरजलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ६ जुलैपर्यंत ११०.७ मिमी असलेला संचयी पाऊस ९ जुलैपर्यंत २२०.२ मिमीपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे पावसाची तूट जवळपास निम्म्यावर आली असून आता ती सुमारे १८ टक्क्यांवर आहे. जिल्ह्यातील पश्चिम भाग आणि धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात सर्वाधिक पाऊस झाला. त्र्यंबकेश्वरमध्ये (Trimbakeshwar) गेल्या ७२ तासांत तब्बल ४११.८ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, हा जिल्ह्यातील सर्वाधिक पाऊस आहे. याशिवाय सुरगाणा, (Surgana), नाशिक (Nashik) , इगतपुरी (Igatpuri) आणि पेठ (Peth) तालुक्यांतही दमदार पाऊस झाला.https://prahaar.in/2026/07/10/municipal-corporations-%e2%82%b930-crore-plan-for-a-pothole-free-nashik/सिन्नर तालुक्यातही सरासरीच्या १३०.६ टक्के पाऊसयंदाच्या हंगामातील एकूण पावसाच्या आकडेवारीत कळवण तालुका १४६.३ टक्के पावसासह अव्वल ठरला आहे. तर यापूर्वी दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या सिन्नर तालुक्यानेही सरासरीच्या १३०.६ टक्के पाऊस नोंदवत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. बागलाण आणि नांदगाव तालुक्यांनीही सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस नोंदवला आहे. मात्र, दिंडोरी, येवला, सुरगाणा, पेठ आणि इगतपुरी या तालुक्यांमध्ये अद्यापही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. विशेषतः पेठ आणि इगतपुरी तालुक्यांमध्ये पावसाची तूट कायम असल्याचे दिसून येत आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/municipal-corporations-%e2%82%b930-crore-plan-for-a-pothole-free-nashik/बुधवार दुपारपासून पावसाने विश्रांती घेतल्याने जिल्ह्यातील जनजीवन पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माहितीनुसार, काही ठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे पडले असले तरी वाहतुकीस कोणताही मोठा अडथळा नसून दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यात आली आहेत.
जातीच्या आधारे आरक्षण मागू शकता, अमिन पटेलांना सुनावलेhttps://prahaar.in/2026/07/10/fifa-world-cup-quarter-finals-england-vs-norway-haaland-and-kane-face-off-a-fierce-clash-awaits-in-miami/मुंबई : देशाच्या राज्यघटनेनुसार कोणालाही धर्माच्या आधारे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही; तुम्हाला आरक्षण हवे असेल, तर ते मुस्लीम समाजाच्या अंतर्गत असणाऱ्या जातींच्या आधारावर मागू शकता, अशा शब्दांत मंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत काँग्रेस आमदार अमिन पटेल यांना सुनावले. विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पटेल यांनी अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक सवलतींचा मुद्दा आरक्षणाच्या दिशेने नेत प्रभारी मंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला असता, मंत्री नितेश राणे यांनी जोरदार आक्षेप घेत धर्मावर आधारित आरक्षणाची मागणी कायदेशीररीत्या अवैध असल्याचे सभागृहात सांगितले.मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची सूचना केली होती, त्याची अंमलबजावणी शासन करणार का? तसेच मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लीम विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी एक रुपयाचेही कर्ज मिळालेले नाही, हा महामंडळाला उर्जितावस्था दिली जाईल का, असे सवाल अमिन पटेल यांनी उपस्थित केले. तसेच प्रभारी मंत्री नरहरी झिरवळ जर उत्तर देऊ शकत नसतील, तर हा प्रश्न पेंडिंग ठेवा आणि उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार आल्यानंतर त्यांना उत्तर देऊ द्या, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर प्रभारी मंत्री झिरवळ यांनी, उच्च न्यायालयाचा अवमान न करता आरक्षण देण्याबाबत विचार केला जाईल आणि महामंडळाबाबतही निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर दिले.https://prahaar.in/2026/07/10/four-superstars-one-golden-boot/मात्र, विरोधकांच्या मागणीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत मंत्री नितेश राणे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधक चुकीची माहिती देऊन मंत्र्यांच्या तोंडातून चुकीचे उत्तर काढून घेत असल्याचे ते म्हणाले. धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिलेच जाऊ शकत नाही, असे राणे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर अमिन पटेल यांनी तसे आरक्षण सरकारने दिल्याचा दावा केला. मात्र, आरक्षण दिले असले, तरी कोर्टाने ते खारिज केल्याची आठवण करून दे, मंत्र्यांच्या तोंडातून काय म्हणून चुकीचे वदवून घेत आहात?, असा सवाल केला. सभागृहात उगीचच चुकीची माहिती दिली जात आहे. मुस्लीम समाजातील लोक त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या जातींच्या आधारावर आरक्षण मागू शकतात; पण केवळ धर्माच्या नावावर आरक्षण मागता येत नाही आणि ते देताही येणार नाही, असे राणे यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले.https://prahaar.in/2026/07/10/fifa-worldcup-2026-france-wins-but-kylian-mbappes-injury-raises-fans-concerns/'राणे समिती'च्या अहवालाचा हवालामंत्री नितेश राणे यांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर आमदार अमिन पटेल यांनी बचावात्मक पवित्रा घेत आपल्या मागणीचे स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, आम्ही धर्माच्या नावावर आरक्षण मागत नाही. पूर्वीच्या 'नारायण राणे समिती'ने अल्पसंख्याक समाजातील जे लोक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले (एसईबीसी) आहेत, त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. आम्ही केवळ त्याच मागास घटकांसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहोत, धर्माच्या नावावर नाही, असे पटेल यांनी सांगितले.https://prahaar.in/2026/07/10/municipal-corporations-%e2%82%b930-crore-plan-for-a-pothole-free-nashik/अनेक मुस्लीम जातींना आधीच ओबीसींचे फायदे - छगन भुजबळया वादात हस्तक्षेप करत राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडली. हा प्रश्न यापूर्वी उच्च न्यायालयात गेला होता, तेथे अल्पसंख्याक समुदायाला शिक्षणात आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते आणि शासन न्यायालयाच्या निर्देशांचा नक्कीच मान राखेल. परंतु, अमिन पटेल यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मुस्लीम समाजातील मणियार, कुरेशी यांसारख्या अनेक घटकांचा समावेश आधीपासूनच ओबीसी प्रवर्गात करण्यात आलेला आहे. ओबीसींना मिळणारे सर्व फायदे या जातींना मिळत आहेत. त्यामुळे पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या नवीन मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढला जाईल, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
रोनाल्डोची देशाप्रती निष्ठा कायमउपांत्यपूर्व फेरीत स्पेनकडून झालेल्या पराभवानंतरही ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने पोर्तुगालप्रती असलेले आपले प्रेम आणि बांधिलकी अधोरेखित केली. मिकेल मेरिनोच्या अखेरच्या क्षणी झालेल्या निर्णायक गोलमुळे पोर्तुगालचे विश्वचषकातील आव्हान संपुष्टात आले. सामन्यापूर्वीच हा आपला अखेरचा फिफा विश्वचषक असल्याची घोषणा करणारा रोनाल्डो पराभवानंतर अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी मैदानाबाहेर पडला. मात्र या कठीण क्षणीही त्याने संघाची साथ सोडली नाही. सामन्यानंतर रोनाल्डोने आपल्या इन्स्टाग्राम खात्यावर पोर्तुगाल संघाच्या एकत्रित छायाचित्रासह ‘पोर्तुगाल सदैव’ असा संदेश पोस्ट केला.एम्बाप्पे-डेम्बेलेची खास मिठीमोरोक्कोविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी फ्रान्सच्या शिबिरातील वातावरण सकारात्मक असल्याचे चित्र समोर आले. संघाचा कर्णधार किलियन एम्बाप्पे आणि बॅलन डी'ऑर विजेता ओस्मान डेम्बेले यांची सरावादरम्यानची खास मिठी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. फ्रान्स संघाच्या अधिकृत एक्स खात्यावर शेअर करण्यात आलेल्या छायाचित्रांमध्ये एम्बाप्पे आणि डेम्बेले एकमेकांना मिठी मारत हसताना दिसले. दोघांमध्ये मतभेद असल्याच्या चर्चांदरम्यान समोर आलेल्या या छायाचित्रांनी संघातील एकजूट अधोरेखित केली.फिफाने इजिप्तच्या आरोपांना फेटाळलेअर्जेंटिनाविरुद्धच्या पराभवानंतर इजिप्तने केलेल्या पंचांवरील आरोपांना फिफाचे रेफरी प्रमुख पियरलुईजी कॉलिना यांनी ठामपणे फेटाळून लावले आहे. फुटबॉलमध्ये पंचांच्या निर्णयांवर चर्चा होणे स्वाभाविक असले तरी त्यांच्या प्रामाणिकतेवर विनाकारण शंका घेणे अस्वीकार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. फिफाच्या संकेतस्थळाला दिलेल्या मुलाखतीत कॉलिना म्हणाले, निर्णयांवर रचनात्मक चर्चा होऊ शकते, मात्र आधारहीन आरोपांना फुटबॉलमध्ये स्थान नाही. फिफा विश्वचषकातील पंचांच्या प्रामाणिकतेवर कोणीही प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही.जस्टिन बीबर अन् शकिरा एकाच मंचावरफिफा आणि ग्लोबल सिटिझन यांनी फिफा विश्वचषक अंतिम सामन्याच्या हाफटाइम शोसाठी कॅनेडियन पॉप स्टार जस्टिन बीबरची घोषणा केली आहे. १९ जुलै रोजी न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियममध्ये होणाऱ्या अंतिम सामन्यात बीबर मॅडोना, शकिरा आणि बीटीएस यांच्यासोबत सह-हेडलाइनर म्हणून सादरीकरण करणार आहे. या कार्यक्रमात जगातील काही सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत कलाकार एकाच मंचावर दिसणार आहेत. शकिरासोबतचे ‘दाई दाई’ हे गाणे जागतिक स्तरावर गाजवणारा बर्ना बॉयही या विशेष कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे. अवघ्या ११ मिनिटांच्या हाफटाइम शोचे दिग्दर्शन आणि संकल्पना कोल्डप्लेचा प्रमुख गायक ख्रिस मार्टिन सांभाळणार आहे. हा कार्यक्रम केवळ मनोरंजनासाठी नसून सामाजिक उद्दिष्टांशीही जोडलेला आहे.
Prerna Sethia : चाहत्यांना सुखद धक्का! अभिनेता ओम भूतकरची बायको आहे तरी कोण?
Prerna Sethia : चाहत्यांमध्ये आनंदासोबतच त्याची पत्नी कोण आहे, काय करते? याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली होती.
Monsoon Care: पावसाळ्यात केस का गळतात? ‘ही’कारणं जाणून घ्या आणि वेळेत उपाय करा
Monsoon Care पावसाळ्यात घाम, धूळ आणि प्रदूषणामुळे टाळूवर घाण साचते. त्यामुळे केस आणि टाळू नियमित स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, खूप गरम पाण्याने केस धुणे टाळावे.
Sheikh Hasina: भारतात राहणाऱ्या शेख हसीना यांची मोठी घोषणा, ‘या’दिवशी मायदेशी परतणार
Sheikh Hasina: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. त्या डिसेंबर २०२६ मध्ये भारतातून बांगलादेशला परत येतील आणि तेथील न्यायालयात आत्मसमर्पण करतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
Pune : पालखी आगमनापूर्वी बुधवार चौकात ६१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू
Pune : उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल केले असता, उपचार सुरू असतानाच प्राणज्योत मालवली
‘Thaimaman Gold Ring’: सरकारची अनोखी योजना! मुलाच्या जन्माबरोबर मिळणार सोन्याची अंगठी, तारीखही ठरली
'Thaimaman Gold Ring': तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी शुक्रवारी करूरमधील चेंगराचेंगरीत प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली.
Nagraj Manjule : पुन्हा ‘सैराट’झालं जी? नागराज मंजुळेंनी दिली दुसऱ्या भागाविषयी मोठी हिंट
Nagraj Manjule : कारण एका मुलाखतीत स्वतः नागराज मुंजळे यांनी सैराट पार्ट २ विषयी एक मोठी हिंट दिली आहे.
Bhutam Bhayam : केसांच्या जटा, वाढलेली नखं…; ‘भूतम् भयम्’चित्रपटातील अभिनेत्री नेमकी कोण?
Bhutam Bhayam : 'भूतम् भयम्' सिनेमा २४ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार
Bhutam Bhayam : केसांच्या जटा, कपाळावर मोठा टिळा…; ‘भूतम् भयम्’चित्रपटातील अभिनेत्री नेमकी कोण?
Bhutam Bhayam :
Nashik : खड्डेमुक्त नाशिकसाठी महापालिकेचा ३० कोटींचा आराखडा
Nashik : नाशिक शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. नाशिक शहरातील खड्डेमय रस्त्यांमुळे नागरिक त्रस्त असतानाच, महापालिकेने (Nashik Municipal Corporation) रस्ते दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी तब्बल ३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक डांबरी रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले असून, वाहतुकीवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-the-old-mans-house-was-usurped-by-rebirth-of-the-dead/पालिकेच्या ३१ प्रभागांमध्ये स्वतंत्र निविदाया पार्श्वभूमीवर महापालिकेने (Nashik Municipal Corporation) अल्पकालीन निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून, पुढील पंधरा दिवसांत प्रत्यक्ष दुरुस्तीची कामे सुरू होण्याची शक्यता आहे. शहरातील अत्यंत खराब झालेल्या रस्त्यांना प्राधान्य देऊन दुरुस्ती केली जाणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. महापालिकेच्या ३१ प्रभागांमध्ये स्वतंत्र निविदा काढण्यात आल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदारांची नियुक्ती करून तातडीने कामाचे आदेश दिले जाणार आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/indias-us-treasury-holdings-at-a-6-year-low-rbi-places-a-big-bet-on-gold/रस्त्यांची मोठी दुरावस्थासलग पाच ते सहा दिवस झालेल्या पावसानंतर शहरातील अनेक रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. विविध भागांमध्ये खड्डे पडल्याने वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून, अपघातांचाही धोका वाढला आहे. विशेष म्हणजे, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या (Nashik Simhastha Kumbh Mela) पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या रस्ते रुंदीकरण आणि दुरुस्तीच्या कामांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.कुंभमेळा विकास आराखड्याअंतर्गत शहरातील २८ प्रमुख रस्त्यांवर काम सुरू आहे. अनेक ठिकाणी एका बाजूचे काम सुरू असल्याने दुसऱ्या बाजूवरूनच दोन्ही दिशेची वाहतूक सुरू आहे. मात्र, या खुल्या रस्त्यांवरही मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहतूक संथ झाली असून नागरिकांची गैरसोय वाढली आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/what-did-the-court-say-while-granting-bail-to-nida-khan/आश्रम शाळेत संतापजनक घटनादुसरीकडे, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण (Kalwan) तालुक्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. कळवण येथील मोहनदरी येथील एका शासकीय आदिवासी निवासी आश्रम शाळेत (Mohandari Government Tribal Residential Ashram School) शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीने चक्क एका बाळाला जन्म दिला आहे.या गंभीर प्रकरणानंतर आदिवासी विकास विभागाच्या (Tribal Development Department) आश्रम शाळांमधील मुलींच्या सुरक्षिततेचा आणि देखरेखीचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. आश्रमशाळेत एवढा गंभीर प्रकार घडतोच कसा असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी (Kalwan Police Station) तातडीने पावले उचलत गुन्हा दाखल केला असून, संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी सुरू केली आहे.
Netflix Free Trial गेल्या काही वर्षांपूर्वी नेटफ्लिक्सने फ्री ट्रायलची सुविधा बंद केली होती. मात्र, आता काही वापरकर्त्यांना पुन्हा अशी ऑफर दिसत असल्याने सोशल मीडियावर याची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी याचे स्क्रीनशॉटही शेअर केले आहेत.
Ram Mandir Donation Case:
Tanmay Vekaria : “बाघा भूमिकेमुळे आता सरळ उभे राहणेही अवघड”; ‘तारक मेहता’फेम अभिनेत्याचा खुलासा
Tanmay Vekaria : 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' मालिकेतील बाघा हे सर्वाधिक लोकप्रिय पात्रांपैकी मानले जाते
मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या परकीय चलन व्यवस्थापनात मोठा बदल करत असल्याचे समोर आले आहे. आरबीआयने अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमधील आपली गुंतवणूक कमी करून सोन्याचा साठा वाढवण्यावर भर दिला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून भारताची अमेरिकन ट्रेझरीमधील गुंतवणूक ६ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-news-outrageous-incident-at-a-nashik-ashram-school/अमेरिकन कर्जातून बाहेर पडत आहे भारत?अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२६ मध्ये अमेरिकन ट्रेझरीमधील भारताची गुंतवणूक घसरून $१८१ अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. गेल्या वर्षी हीच गुंतवणूक २३२ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयचे हे पाऊल अमेरिकन सरकारी कर्जाशी संबंधित जोखीम कमी करण्याच्या उद्देशाने टाकले गेले आहे. मे २०२० नंतरची ही सर्वात मोठी घसरण आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/what-did-the-court-say-while-granting-bail-to-nida-khan/सोन्याचा साठा आता मजबूतआरबीआयने अमेरिकन रोख्यांमधून काढलेला पैसा सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या साठ्यात गुंतवला आहे. गेल्या वर्षभरात भारताचा सोन्याचा साठा ८७९ मेट्रिक टनांवरून ८८१ मेट्रिक टनांपर्यंत वाढला आहे. ६ वर्षांपूर्वी भारताकडे ६५८ मेट्रिक टन सोने होते, ते आता ८८०.५२ मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे. या सोन्याच्या साठ्याचे मूल्य आता १०२.५ अब्ज डॉलर्स इतके झाले आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/deool-band-2-marathi-movie-shah-rukh-khan-backs-deool-band-2-pravin-tarde-gives-a-befitting-reply-to-trolls/सोन्याचा साठा: एक तुलनात्मक आढावावर्षसोन्याचा साठा (मेट्रिक टन)अमेरिकन ट्रेझरी गुंतवणूक ($ अब्ज)२०२०६५८१६९ (मे)२०२५८७९२३२ (एप्रिल)२०२६८८०.५२१८१ (एप्रिल)https://prahaar.in/2026/07/10/fda-takes-major-action-against-milk-adulteration-in-mumbai-470-liters-of-milk-seized-and-destroyed/सोन्याचे महत्त्व का वाढले?२०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियाची परकीय मालमत्ता गोठवली होती. या घटनेने जगातील मध्यवर्ती बँकांचे डोळे उघडले आहेत. कोणत्याही देशावर अवलंबून नसलेली आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळातही सुरक्षित असणारी मालमत्ता म्हणून 'सोने' या पर्यायाला जगभरात पसंती दिली जात आहे.याबद्दल अर्थतज्ज्ञांचे असे मत आहे की, रुपयाची अस्थिरता किंवा सामान्य परिस्थिती असताना सोने विकले जाणार नाही. मात्र, गंभीर आर्थिक निर्बंध किंवा परकीय चलनाची टंचाई निर्माण झाल्यास सोने ही भारतासाठी मोठी आर्थिक सुरक्षा (Back-up) ठरेल.https://prahaar.in/2026/07/10/chhatrapati-sambhajinagar-crime-such-a-high-price-for-a-piece-of-advice-15-year-old-boy-kills-50-year-old-man/जागतिक कलही सोन्याकडेचकेवळ भारतच नाही, तर चीन, पोलंड, झेक प्रजासत्ताक आणि तुर्की यांसारख्या देशांच्या मध्यवर्ती बँकाही सोन्याची खरेदी करत आहेत. याउलट जपान, यूके आणि कॅनडासारखे देश अजूनही अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमध्ये आपली गुंतवणूक कायम ठेवून आहेत.आरबीआयचे हे धोरण भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे, कारण यामुळे भविष्यातील जागतिक आर्थिक संकटांचा सामना करणे अधिक सोपे होणार आहे.
Nashik : नाशिकमध्ये एका मृत व्यक्तीने घर घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ऐकून तुम्हालांही आश्यर्य वाटलं ना ? नाशिकमध्ये तब्बल २८ वर्षांपूर्वी मृत्यू झालेल्या व्यक्तीला कागदोपत्री पुन्हा 'जिवंत' करण्यात आलं, त्याचं बनावट मतदान ओळखपत्र (Fake voter ID card) तयार करण्यात आलं, आणि त्याच व्यक्तीच्या नावाने म्हाडाचा निवासी गाळा दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आला.या संपूर्ण कटाचा आता नाशिक शहर गुन्हे शाखेने (Nashik City Crime Branch) पर्दाफाश केला असून दोन संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आनंद बद्रीनाथ भट्टड आणि राजेश कैलास विश्वकर्मा यांना अटक करण्यात आली आहे. तर मुख्य संशयित प्रशांत श्रीराम बडगुजरसह इतरांचा शोध सुरू आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/indias-us-treasury-holdings-at-a-6-year-low-rbi-places-a-big-bet-on-gold/आर्थिक अडचणींमुळे गाळा मित्राच्या ताब्यातपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सातपूर कॉलनीतील म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेतील (MHADA's housing scheme) गाळा क्रमांक १७८२ हा मूळ मालक रामकिशोर पुत्तूलाल तिवारी यांना १९८५ मध्ये लॉटरीद्वारे मिळाला होता. आर्थिक अडचणींमुळे तिवारी यांनी त्यांचे मित्र मुखत्यारसिंग रामसिंग यांना पैसे भरण्यास सांगून घराचा ताबा दिला होता. आर्थिक अडचणींमुळे त्यांनी हा गाळा आपल्या मित्राच्या ताब्यात दिला. दरम्यान, २५ मे १९९८ रोजी रामकिशोर तिवारी (Ram Kishore Tiwari) यांचे निधन झाले. त्यानंतर अनेक वर्षे हा विषय शांत राहिला.https://prahaar.in/2026/07/10/nashik-news-outrageous-incident-at-a-nashik-ashram-school/मृत व्यक्तीला जिवंत दाखवत लाखोंच्या गाळ्यावर डल्लामात्र २०१७ मध्ये आरोपींनी एक मोठा कट रचल्याचा आरोप आहे. तिवारी यांच्या निधनानंतर तब्बल १९ वर्षांनी, म्हणजेच २०१७ मध्ये आरोपींनी एक भयंकर कट रचला. रामकिशोर तिवारी हे मरण पावले असल्याचे माहित असतानाही, मुख्य संशयित प्रशांत श्रीराम बडगुजर, आनंद भट्टड आणि राजेश विश्वकर्मा यांनी संगनमत केले. त्यांनी मृत तिवारी यांच्या नावाचे आणि त्यावर एका अज्ञात बनावट व्यक्तीचा फोटो असलेले ‘बनावट मतदान ओळखपत्र’ तयार केले.त्यानंतर एका बनावट व्यक्तीला थेट सहदुय्यम निबंधक कार्यालयात उभे करून तोच रामकिशोर तिवारी असल्याचे भासवण्यात आले. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गाळ्याचा हस्तांतरण दस्त तयार करून तो प्रशांत बडगुजरच्या नावावर नोंदवण्यात आला. पुढे त्याच दस्तऐवजांच्या आधारे म्हाडा कार्यालयातही गाळा हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/what-did-the-court-say-while-granting-bail-to-nida-khan/असा झाला भांडाफोडया फसवणुकीचा भांडाफोड एप्रिल २०२३ मध्ये झाला. मूळ मालकाच्या वारसदारांनी गाळ्याच्या कायदेशीर हस्तांतरणासाठी प्रक्रिया सुरू केली असता, संबंधित गाळा आधीच दुसऱ्याच्या नावावर झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली आणि संपूर्ण बनावटगिरी उघडकीस आली. अखेर ५ जून २०२६ रोजी सातपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दोन्ही संशयित फरार होते. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि शहर गुन्हे शाखा युनिट-दोनच्या पथकाने ध्रुवनगर परिसरात सापळा रचत आनंद भट्टड आणि राजेश विश्वकर्मा यांना अटक केली. या प्रकरणातील इतर आरोपींचा शोध सुरू असून, या फसवणुकीत आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास पोलीस करत आहेत. या प्रकरणात आणखी कोणते धक्कादायक खुलासे होतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Gopichand Padalkar : या टीकेला प्रत्युत्तर देत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांनी बोचऱ्या शब्दांत पलटवार केला आहे.
Dulquer Salmaan चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन रवि नेलाकुदिटी यांनी केले आहे. तर या चित्रपटाची निर्मिती सुधाकर चेरुकुरी करत आहेत. हा एक पॅन इंडिया चित्रपट असून सध्या त्याचे चित्रीकरण परदेशात सुरू आहे. चित्रपटाचे संगीत लोकप्रिय संगीतकार जी. व्ही. प्रकाश कुमार यांनी दिले आहे.
Nashik News: नाशिकच्या आश्रम शाळेत संतापजनक घटना !अल्पवयीन विद्यार्थिनीने दिला बाळाला जन्म
Nashik News: नाशिक जिल्ह्यातील कळवण (Kalwan) तालुक्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. कळवण येथील मोहनदरी येथील एका शासकीय आदिवासी निवासी आश्रम शाळेत (Mohandari Government Tribal Residential Ashram School) शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीने चक्क एका बाळाला जन्म दिला आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर संपूर्ण नाशिक (Nashik) जिल्हा हादरला आहे.या गंभीर प्रकरणानंतर आदिवासी विकास विभागाच्या (Tribal Development Department) आश्रम शाळांमधील मुलींच्या सुरक्षिततेचा आणि देखरेखीचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. आश्रमशाळेत एवढा गंभीर प्रकार घडतोच कसा असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी (Kalwan Police Station) तातडीने पावले उचलत गुन्हा दाखल केला असून, संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी सुरू केली आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/what-did-the-court-say-while-granting-bail-to-nida-khan/नेमकं प्रकरण काय ?पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासानुसार, पीडित अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर दुसरं तिसरं कोणीच नाही तर तिच्याच नात्यातील एका अल्पवयीन मुलाने अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या अत्याचारामुळे संबंधित पीडित विद्यार्थिनी गरोदर राहिली आहे अशी माहिती आहे. या प्रकरणी कळवण पोलीस ठाण्यात (Kalwan Police Station) पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. माहितीनुसार, संशयित अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेऊन त्याची बालसुधारगृहात (Juvenile Reformatory) रवानगी करण्यात आली आहे.आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा (Dinkar Pavra) यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या अत्यंत संवेदनशील घटनेला अधिकृत दुजोरा दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेण्यात आली असून, संबंधितांची खातेअंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आश्रम शाळेच्या प्रशासनाकडून एवढा मोठा हलगर्जीपणा कसा झाला , याची तपासणी सध्या केली जात आहे.https://prahaar.in/2026/07/10/kolhapur-murder-case-wife-murdered-in-front-of-a-crowd-after-the-husband-claimed-this-is-our-internal-matter/आरोग्य तपासणी यंत्रणेवर मोठे प्रश्नचिन्हदरम्यान, ही घटना समोर आल्यानंतर निवासी आश्रम शाळांमध्ये होणाऱ्या आरोग्य तपासणी यंत्रणेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आश्रम शाळांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नियमितपणे दैनंदिन आरोग्य तपासणी होते, असे असतानाही विद्यार्थिनी गरोदर (Pregnant) राहिली आणि तिने बाळाला जन्म दिला, तरीही एवढी मोठी बाब आश्रम शाळा प्रशासनाच्या, शिक्षकांच्या किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या लक्षात कशी आली नाही, याबाबत आता संताप व्यक्त केला जात आहे. या निष्काळजीपणामुळे आश्रम शाळांमधील देखरेख व्यवस्था किती खिळखिळी झाली आहे, हेच स्पष्ट होत आहे.
Party joins the BJP : “भाजपमध्ये ‘हा’पक्ष विलीन होणार” ; राजकारणात एकच खळबळ
Party joins the BJP : दिल्लीच्या राजकारणात भाजपचे 'ट्रिपल इंजिन' सरकार सत्तेवर आहे. पुढील वर्षी महानगरपालिका निवडणुका होणार असून, भाजप निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या आघाड्या मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
Supriya Sule : एनडीएसोबत शरद पवार यांचा पक्ष सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे.
Healthy Sleep: रात्री झोपण्यापूर्वी या ५ सवयी लावा; झोप होईल गाढ, दिवसभर राहाल उत्साही आणि ताजेतवाने
Healthy Sleep फक्त वेळेवर झोपणे पुरेसे नसते, तर झोपण्यापूर्वीच्या सवयीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. रोज रात्री काही चांगल्या सवयी अंगीकारल्यास शरीर आणि मेंदूला विश्रांतीची तयारी करण्याचा संकेत मिळतो.

29 C