मुंबईकरांसाठी मोठी संधी! म्हाडाची २५०० घरांची लॉटरी, तारीख झाली जाहीर

मुंबई : मुंबईत स्वतःचे घर असावे हे अनेकांचे स्वप्न असते. मात्र वाढत्या मालमत्ता दरांमुळे सर्वसामान्यांना घर घेणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. म्हाडा मुंबई मंडळाकडून सुमारे २५०० घरांसाठी लॉटरी काढण्याची तयारी सुरू असून ही सोडत एप्रिल २०२६ मध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, या लॉटरीसंदर्भातील अधिकृत जाहिरात लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यानंतर इच्छुक नागरिकांना अर्ज भरण्यासाठी सुमारे एक महिन्याचा कालावधी दिला जाणार आहे. अर्ज प्रक्रियेनंतर एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस संगणकीय पद्धतीने घरांची सोडत काढली जाणार आहे.या लॉटरीमध्ये मागाठाणे, विक्रोळी आणि प्रतीक्षा नगर यांसारख्या भागांतील घरांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे मुंबई आणि उपनगरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या शोधात असलेल्या हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.मुंबईत खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडील घरांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घर खरेदी करणे अवघड ठरत आहे. अशा परिस्थितीत म्हाडाकडून उपलब्ध होणारी घरे तुलनेने परवडणाऱ्या दरात मिळत असल्याने या लॉटरीकडे मुंबईकरांचे विशेष लक्ष लागले आहे.

Borivali National Park Toy Train : वनराणी इज बॅक! संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात आजपासून 'वनराणी'पुन्हा धावणार!

मुंबई : बोरिवलीच्या निसर्गरम्य संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात आजपासून 'वनराणी' पुन्हा एकदा पर्यटकांच्या सेवेसाठी सज्ज झाली असून, उद्यानाचा कोपरा न कोपरा आता पुन्हा या ट्रेनच्या आवाजाने दुमदुमणार आहे. गेल्या ४ वर्षांपासून तांत्रिक कारणांमुळे आणि चक्रीवादळाच्या तडाख्यामुळे बंद असलेली ही सेवा आता नव्या रुपात भाविकांच्या आणि पर्यटकांच्या भेटीला येत आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते आज दुपारी १२ वाजता या ट्रेनला हिरवा कंदिल दाखवण्यात येईल.नव्या 'वनराणी'ची खास वैशिष्ट्येhttps://prahaar.in/2026/03/14/relief-for-travelers-during-summer-vacations-special-summer-trains-to-run-on-several-routes-including-mumbai-pune-and-solapur/यावेळी उद्यानात एक नाही तर दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या टॉय ट्रेन्स पर्यटकांचे मनोरंजन करणार आहेत. अहमदाबादहून दाखल झालेली ही ट्रेन आधुनिकतेचा नमुना आहे. याचे छप्पर पारदर्शक असून खिडक्या मोठ्या आहेत, ज्यामुळे पर्यटकांना ट्रेनमध्ये बसूनही जंगलाच्या सौंदर्याचा मनसोक्त आनंद घेता येईल. ही ट्रेन पूर्णपणे मोकळी (Open) असल्यामुळे निसर्गाच्या अगदी जवळ असल्याचा अनुभव पर्यटकांसाठी रोमांचकारी ठरेल. विशेषतः मुलांना ही ट्रेन भुरळ घालणारी ठरणार आहे.बंद पडलेली सेवा आणि पुनरुज्जीवन२०२१ मध्ये आलेल्या 'तौक्ते' चक्रीवादळामुळे उद्यानातील रेल्वे मार्गाचे आणि इंजिनचे मोठे नुकसान झाले होते, परिणामी ही सेवा थांबवण्यात आली होती. मात्र, उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांनी या प्रकल्पात वैयक्तिक रस घेऊन पाठपुरावा केल्यामुळे या ऐतिहासिक टॉय ट्रेनचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले आहे. या नवीन रेल्वे प्रणालीची सर्व चाचणी पूर्ण झाली असून, ती आता प्रवाशांसाठी सुरक्षित आणि सज्ज आहे.

Cocktail 2 Poster : ‘ती’धमाल पुन्हा पाहता येणार! Cocktail 2 चा फर्स्ट लूक समोर; 18 तारखेचा उल्लेख करण्याचं कारण काय?

Cocktail 2 Poster : बहुचर्चित कॅाकटेल २ चित्रपटाचा फर्स्ट लूक रिलीज करण्यात आला असून, यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता प्रचंड वाढली आहे.

Beauty Tips: ४० नंतरही त्वचा दिसेल तरुण! मेकअपपूर्वी करा ‘हा’सोपा उपाय

Beauty Tips उन्हाळ्याची सुरुवात होताच उष्णता, घाम आणि धूळ यांचा त्वचेवर परिणाम दिसू लागतो. त्यामुळे त्वचा काळवंडणे, तेलकटपणा वाढणे आणि चेहऱ्याची नैसर्गिक चमक कमी होणे अशा समस्या निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत आइस वॉटर फेशियल त्वचेला ताजेतवाने ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरते.

उन्हाळी सुट्टीत प्रवाशांना दिलासा: मुंबई, पुणे, सोलापूरसह अनेक मार्गांवर उन्हाळी धावणार स्पेशल ट्रेन

पुणे : उन्हाळ्याचे दिवस म्हणजेच सुट्टीचे दिवस, वर्षभर अभ्यास करून दमलेल्या मुलांच्या उन्हाळ्यात परीक्षा संपतात आणि बाहेरगावी फिरायला जायचे वेध लागलाय सुरु होतात. त्यामुळे प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते.या पार्श्वभूमीवर वाढत्या गर्दीचा विचार करून मध्य रेल्वे प्रशासनाने विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यासह देशातील विविध मार्गांवर एकूण १४८४ उन्हाळी विशेष गाड्या सोडण्यात येणार आहेत.रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या गाड्यांमध्ये ७४९ आरक्षित तर ७३५ अनारक्षित गाड्यांचा समावेश असणार आहे. प्रवाशांच्या मागणीचा विचार करून या गाड्या चालवण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार आणखी काही अतिरिक्त गाड्याही सोडल्या जाऊ शकतात, असे संकेत रेल्वे प्रशासनाने दिले आहेत.या काळात पर्यटनस्थळांसह आपल्या गावी जाणाऱ्या प्रवाशांचीही संख्या वाढते. सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवासासाठी अनेकजण रेल्वेचा पर्याय निवडत असल्याने तिकीट आरक्षण सुरू होताच अनेक गाड्यांमध्ये वेटिंगची संख्या झपाट्याने वाढते. काही गाड्यांमध्ये वेटिंग २०० ते ४०० पर्यंत पोहोचत असल्याचेही दिसून येते.यामुळे राज्यातील काही महत्त्वाच्या मार्गांवरही विशेष गाड्या धावणार आहेत. त्यामध्ये मुंबई किंवा दौंड ते सोलापूर, पुणे ते कोल्हापूर, नाशिक रोड ते बडनेरा तसेच हडपसर ते हरंगुळ या मार्गांचा समावेश आहे.तसेच महाराष्ट्राबाहेरील प्रवासासाठीही काही विशेष रेल्वे सेवा सुरू केल्या जाणार आहेत. मुंबई ते बलिया, मुंबई ते गोरखपूर, दौंड ते कलबुर्गी तसेच सोलापूर ते कलबुर्गी आणि अनकापल्ली या मार्गांवरही विशेष गाड्या धावणार आहेत. वाढत्या प्रवासी गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर या विशेष सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

Ban vs Pak 2nd ODI: विचित्र रनआऊट! सलमान आघा संतापला अन्…, पाकिस्तान-बांगलादेश सामन्यामधील व्हिडिओ व्हायरल

Ban vs Pak 2nd ODI: सलमान आघाने रागात मैदानावर ग्लोव्हज व हेल्मेट काढून फेकलं.

ठाण्यात पुलाच्या कामामुळे वाहतुकीत बदल; ३० एप्रिलपर्यंत काही मार्गांवर निर्बंध, जाणून घ्या हे पर्यायी मार्ग

ठाणे : ठाणे शहराचा कायापालट केला जात आहे. त्यासाठी अनेक पुलांचे डागडुजीचे काम चालू आहे. त्यामुळे ठाणेकरांना ट्रॅफिकचा सामना करावा लागत आहे. हे ट्रॅफिकचे संकट आता एप्रिल - मे पर्यंत लांबणार आहे. कारण कॅडबरी जंक्शन सर्व्हिस रोड ते नितीन जंक्शन दरम्यान फिवे ब्रिजच्या कामामुळे बॅरेकेटींग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची अति गैरसोय होऊ नये यासाठी वाजतूक पोलिसांनी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिले आहेत.दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या पाचमार्गी पुलाच्या कामामुळे काही सेवा रस्त्यांवर तात्पुरती प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करून वाहतूक सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे.वाहतूक पोलिसांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार १६ मार्च ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. ठाणे शहराचे वाहतूक उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मार्गावर पुलाच्या कामासाठी सेवा रस्त्यावर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काही प्रवेशबिंदू तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत.या निर्णयानुसार धर्मवीर कट सेवा रस्त्याने तीन हात नाका येथे जाणाऱ्या बस, जड मालवाहतूक वाहने तसेच इतर वाहनांना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. या वाहनांना मुंबई नाशिक हायवे च्या स्लिप रस्त्याचा वापर करून तिन हात नाका मार्गे पुढे जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.याशिवाय वासुदेव बळवंत फडके (भक्ती मंदिर) येथून सेवा रस्त्यावर डावीकडे वळण घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच मोदी हुंडाई कट आणि एच.डी.एफ.सी. कट येथून सेवा रस्त्यावर डावीकडे वळण घेण्यासही परवानगी नसणार आहे. या ठिकाणांहून येणाऱ्या वाहनांना उजवीकडे वळून धर्मवीर कटमार्गे पुढे जावे लागणार आहे.दरम्यान, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, पोलीस वाहने तसेच इतर अत्यावश्यक सेवांतील वाहनांना या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे. वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी नागरिकांनी सूचनांचे पालन करून पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे.

आयपीएल २०२६ : हर्षित राणा दुखपातीमुळे संपूर्ण स्पर्धेला मुकणार

नवी दिल्ली : आयपीएल २०२६ च्या आधी कोलकाता नाईट रायडर्सला मोठा धक्का बसला आहे. हर्षित राणा आयपीएलमधून बाहेर पडला आहे. टी२० विश्वचषकापूर्वी एका सराव सामन्यादरम्यान राणा जखमी झाला होता आणि तेव्हापासून तो खेळत नाही. राणाला वगळल्यानंतर, मोहम्मद सिराजचा विश्वचषक संघात समावेश करण्यात आला होता.तीन वेळा चॅम्पियन कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) ने हर्षित राणाच्या जागी बदली क्रिकेटपटू घेण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. केकेआरने झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुझारबानीला त्यांच्या संघात समावेश केला आहे.हर्षितची दुखापत केकेआरसाठी मोठा धक्का आहे, कारण आंद्रे रसेलने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर वेगवान गोलंदाज डेथ ओव्हर्स हाताळेल अशी अपेक्षा होती. २४ वर्षीय राणावर ९ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत शस्त्रक्रिया झाली, पण तो लीगमध्ये केकेआरकडून खेळण्यासाठी वेळेत बरा होणार नाही. २०२४ च्या केकेआरच्या विजेतेपदाच्या मोहिमेत राणाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याने १९ विकेट्स घेतल्या होत्या. या कामगिरीमुळे त्याला सर्व फॉरमॅटमध्ये भारतीय संघात नियमित स्थान मिळाले. २०२५ च्या हंगामापूर्वी फ्रँचायझीने त्याला ४ कोटीमध्ये कायम ठेवले होते आणि त्याने १३ सामन्यांमध्ये १५ विकेट्स घेतल्या होत्या.केकेआरने अद्याप त्याच्या बदली दुसरा क्रिकेटपटू संघात घेण्याचा निर्णय घेतलेला नाही आणि आकाश दीप, वैभव अरोरा, उमरान मलिक आणि कार्तिक त्यागी सारखे खेळाडू त्यांना मिळणाऱ्या संधींचा पुरेपूर फायदा घेतील अशी आशा आहे. हर्षित राणा दुर्दैवाने अनुपलब्ध असेल, पण यामुळे संघातील इतर गोलंदाज, वैभव, उमरान, कार्तिक आणि आकाश यांना या संधीचा फायदा घेण्याची संधी मिळेल. अद्याप कोणताही बदली क्रिकेटपटू निश्चित झालेला नाही.शिवाय, मथिशा पाथिरानाचा सहभाग आता संशयास्पद आहे. दुखापतीमुळे तो देखील टी२० विश्वचषकातून बाहेर पडला होता. केकेआर व्यवस्थापनाने अद्याप पाथिरानाच्या तंदुरुस्तीबद्दल कोणतेही अपडेट दिलेले नाहीत. तो सध्या बरा होत आहे.

Tanushree Dutta : “नवोदित कलाकार सुरुवातीला गोड बोलण्याला आणि…”; तनुश्रीने सांगितली इंडस्ट्रीची काळी बाजू, नेमकं काय म्हणाली?

Tanushree Dutta : बॅालिवूड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने एक खळबळजनक दावा केला आहे. ज्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

Top 10 news: महाराष्ट्रातील ९१ लाख शेतकर्‍यांना दिलासा ते इराणच्या राजवटीचा विनाश करण्याचा अमेरिकाचा इशारा; जाणून घ्या आजच्या Top 10 News

Top 10 news: बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी कठोर शिक्षा राज्य सरकारने धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाचा जो मसुदा तयार केला आहे, त्यात बेकायदेशीर धर्मांतराला मदत करणाऱ्यांसाठीही शिक्षेची तरतूद केली आहे. तसेच धर्मांतर करायचे असेल तर आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना द्यावी लागणार आहे. हे विधेयक गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केले असून, यावर सोमवारी चर्चा होईल. त्यामुळे आता फसवणूक, दबाव […]

सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी रंगणार

शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामनेगावच्या राजकारणात सरपंच आणि उपसरपंच यांच्यातील नोक-झोक नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. आता ही रंगत प्रेक्षकांना पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनुभवी अभिनेते शशांक शेंडे आणि आपल्या खास विनोदी अंदाजासाठी ओळखला जाणारा ओंकार भोजने हे दोघे सरपंच आणि उपसरपंचांच्या भूमिकेत आमने-सामने येणार आहेत. आगामी ‘सालबर्डी’ चित्रपटातील ग्रामीण पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या कथेत शशांक शेंडे सरपंच गणपत पाटील, तर ओंकार भोजने उपसरपंच मुकिंदा थोरात या दमदार व्यक्तिरेखा साकारणार आहेत. या दोघांच्या संवादांमधील चुरस, एकमेकांवरची टोलेबाजी आणि गावातील राजकारणातून निर्माण होणारे प्रसंग कथेला वेगळीच रंगत देणार आहेत. येत्या १७ एप्रिलला ‘सालबर्डी’ चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे.या भूमिकेविषयी बोलताना शशांक शेंडे म्हणाले, स्थानिक पातळीवरचे राजकारण आणि एकमेकांसोबत असलेल्या नातेसंबंधांची झलक यामध्ये पाहता येईल. तर ओंकार भोजने म्हणाला, ‘उपसरपंच मुकिंदा थोरात ही भूमिका खूप रंगतदार आहे. शशांक सरांसारख्या अनुभवी कलाकारासोबत काम करण्याची संधी मिळाली, ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे.’महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात वसलेल्या ‘सालबर्डी’ गावात घडणाऱ्या रहस्यमय आणि अस्वस्थ करणाऱ्या घटनांचा थरारक शोध घेणारा हा चित्रपट नेब्यूला फिल्म्सच्या बॅनरखाली साकारण्यात आला आहे. या चित्रपटाची निर्मिती अनिल देवडे पाटील, डॉ. गजानन जाधव आणि राम जाधव यांनी केली असून, चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची धुरा रमेश साहेबराव चौधरी यांनी सांभाळली आहे.

‘स्वराज्य रक्षक संभाजी’ मालिकेने येसूबाई म्हणून ओळख दिली

टर्निंग पॉइंट : युवराज अवसरमलइतिहासाची साक्ष आणि वर्तमानाचा संघर्ष यांची सांगड घालणारा 'भिडेवाडा' हा चित्रपट नुकताच रिलीज झालेला आहे. या चित्रपटामध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीचे नाव आहे प्राजक्ता गायकवाड.प्राजक्ता गायकवाडचे शालेय शिक्षण पुण्याच्या लक्ष्मी रोडवरील शाळेत झाले. तिथे सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये तिने सहभाग घेतला होता. वक्तृत्व स्पर्धा, शाळेच्या स्नेहसंमेलनामध्ये तिचा सहभाग होता. एकांकिकेमध्ये, राज्य नाट्य स्पर्धेमध्ये तिने हिरीरीने भाग घेतला होता. अभ्यासात ती हुशार होती. अभ्यासासोबत तिचा सांस्कृतिक कार्यक्रमातील सहभाग वाखाणण्याजोगा होता. कॉम्प्युटर इंजिनीअरिंगची पदवी तिने ग्रहण केली.तू माझा सांगाती, नांदा सौख्य भरे, आई माझी काळूबाई, स्मार्ट सुनबाई, चेकमेट, फौजी, गुगल आय यामध्ये तिने काम केले होते. तिने दाक्षिणात्य चित्रपटामध्ये देखील कामे केली. तेथील तिचा अनुभव कायमस्वरूपी तिच्या स्मरणात राहिला. त्यानंतर तिच्या जीवनात ‘स्वराज्य रक्षक संभाजी’ ही मालिका टर्निंग पॉइंटच्या रूपात आली. या मालिकेतील तिची येसूबाईंची भूमिका प्रेक्षकांच्या आज देखील लक्षात राहिलेली आहे. त्यावेळी प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया कशा होत्या असे विचारले असता ती म्हणाली की लोक येऊन माझ्या पाया पडायचे. काही जण नव्या जन्मलेल्या बाळाला घेऊन माझ्याकडे यायच्या.ऐतिहासिक वैभवाने नटलेल्या महाराष्ट्रातील वाड्यामध्ये भिडेवाडा हे नाव विशेष नावाने घेतले जाते. कारण ही वास्तू केवळ दगड, मातीची रचना नसून, ती आहे एका क्रांतीची साक्ष. महात्मा जोतिबा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी येथेच देशातील पहिली मुलीची शाळा सुरू करून स्त्री शिक्षणाचा दीप प्रज्ज्वलित केला. त्यामुळे भिडेवाडा केवळ वास्तू न राहता, स्त्री शिक्षणाच्या ऐतिहासिक संघर्षाची व परिवर्तनाची साक्षीदार ठरली आहे. हाच ऐतिहासिक भिडेवाडा आता रूपेरी पडद्यावर झळकला आहे. या वास्तूच्या प्रेरणादायी वारशातून जन्मलेल्या एका तरुणीच्या जिद्दीचा, स्वप्नांचा आणि संघर्षाचा प्रवास या चित्रपटातून प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे. भूतकाळाच्या प्रेरणेतून वर्तमानाशी नाळ जोडणारी ही कथा समाजमनाला नवी दिशा देणारी ठरेल. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन शिवानी राजेशिर्के आणि अजित शिरोळे यांनी केले असून निर्मितीची जबाबदारी जयश्री शिरोळे आणि कावेरी जावळे यांनी केले आहे. या चित्रपटामध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड म्हणाली की सावित्रीबाईमुळे आजच्या स्त्रिया वेगवेगळ्या क्षेत्रांत अग्रेसर आहेत. त्या काळी त्यांनी केलेल्या संघर्षामुळे आज स्त्रियांना सुगीचे दिवस पाहायला मिळत आहेत. आज स्त्रियांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आरक्षण जरी असले तरी स्त्रिया कर्तृत्वाने खूप पुढे गेलेल्या आहेत.या चित्रपटातील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंची भूमिका साकारण्याअगोदर कशी तयारी केली असे विचारल्यावर ती म्हणाली की, सावित्रीबाईंचा पेहराव कसा असावा याबद्दल चर्चा केली, त्याप्रमाणे त्यांची साडी, कपाळावरील कुंकू, आभूषणे घातली गेली.महात्मा जोतिबा फुले हे सावित्रीबाईपेक्षा वयाने मोठे होते, त्या दोघांमधील जिव्हाळ्याचे संबंध या चित्रपटात पाहायला मिळतील. जोतिबांच्या मृत्यूनंतर सावित्रीबाई मोठ्या धीराने उभ्या राहिल्या. त्यांचा दत्तक मुलगा यशवंतला त्यांनी कशा प्रकारे वाढविले, डॉक्टर बनविले हे सारे चित्रपटात पाहायला मिळेल. कोणत्याही स्त्रीला वाटते की आपले मूल असावे, त्यावेळी महात्मा जोतिबा फुलेंनी सावित्रीबाईंना समजावले की आपण जी भिडेवाडा मध्ये शाळा सुरू केली आहे, तेथे येणारे विद्यार्थी हे आपलेच विद्यार्थी आहेत. महात्मा जोतिबा गेल्यानंतर सावित्रीबाईंना खूप संघर्ष करावा लागला, महामारीमध्ये त्या एकट्याच बाहेर पडल्या आणि लहान मुलांसाठी त्यांनी कार्य केले. ज्या सावित्रीबाईंच्या गोष्टी माहीत नाही त्या दाखविण्याचा प्रयत्न या चित्रपटात केला गेला आहे. प्राजक्ताला या लहान वयात चांगल्या ऐतिहासिक भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली, याबद्दल ती स्वतःला नशीबवान मानते.

वनजमिनीच्या तांत्रिक पेचात अडकली आदिवासींची घरे

विवेक पंडित यांनी मंत्रालयाचे वेधले लक्षवसई : राज्यातील बेघर आदिवासी, विशेषतः आदिम कातकरी समाजाच्या गावठाण आणि घरकुल निर्मितीतील कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने 'हस्तक्षेप याचिका' दाखल करावी, अशी ठाम मागणी श्रमजीवी संघटनेने केली आहे. मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.महाराष्ट्र शासनाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आदिवासींना गावठाण निर्मितीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार (रिट याचिका क्र. ११६४/२०२३), पर्यायी जमीन उपलब्ध करून दिल्याशिवाय वनजमिनीचे रूपांतर करता येत नाही. या तांत्रिक कारणामुळे वनविभाग गावठाण निर्मितीच्या अंमलबजावणीत आडकाठी आणत आहे. परिणामी, हजारो आदिवासी कुटुंबे हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत.'आदिवासी क्षेत्र विकास आढावा समिती'चे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी गुगल मीटद्वारे बैठकीत सहभागी होत ही मागणी लावून धरली. आदिवासींच्या मूलभूत गरजांसाठी (घरे, गावठाण, पाणी) पर्यायी जमिनीच्या कठोर अटीत शिथिलता मिळवण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल किंवा ॲडव्होकेट जनरल यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली.वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रातील पाड्यांना पिण्याचे पाणी आणि घरकुले मिळावीत यासाठी केंद्राशी आणि वन्यजीव मंडळाशी समन्वय साधून विशेष सवलत मिळवण्यावर भर देण्यात आला. मंत्री अशोक उईके यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून, वनविभाग आणि महसूल विभागाशी समन्वय साधून तातडीने कायदेशीर मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीत श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस विजय जाधव व बाळाराम भोईर, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अशोक सापटे, पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड, शहापूर तालुका सचिव प्रकाश खोडका, शहापूर तालुका अध्यक्ष मालू हुमणे, शहापूर तालुका उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हसकर, संघटक सचिव (प्रशिक्षण) सीता घाटाळ, ठाणे जिल्हा महिला प्रमुख जया पारधी, पालघर जिल्हा महिला प्रमुख रेखा पऱ्हाड यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.श्रमजीवी संघटनेच्या या पाठपुराव्यामुळे शहापूरसह राज्यातील हजारो कातकरी कुटुंबांच्या हक्काच्या घराचा प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

गॅसनंतर आता 'पाणी'ही महाग?

बाटलीबंद पाण्याच्या दरात घाऊक बाजारात वाढमुंबई : इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला आता दुहेरी कात्री लागण्याची शक्यता आहे. आधीच एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याने हैराण झालेल्या जनतेसमोर आता बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याने बाटल्यांच्याira निर्मितीचा खर्च वाढला असून, घाऊक बाजारात पाण्याच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे.बाटलीबंद पाण्यासाठी लागणाऱ्या प्लास्टिक बाटल्या तयार करण्यासाठी कच्च्या तेलाची आवश्यकता असते. युद्धामुळे कच्च्या तेलाची उपलब्धता कमी झाली असून, वाहतुकीचा मार्ग लांबल्याने खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम बाटल्यांच्या उत्पादनावर झाला असून घाऊक विक्रेत्यांनी दरात वाढ केली आहे.आधीच कमर्शियल गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने हॉटेल आणि खाणावळ मालक अडचणीत आहेत. आता पाण्याच्या बाटल्या महागल्याने ग्राहकांच्या थाळीचे आणि पिण्याच्या पाण्याचे दर वाढण्याची चिन्हे आहेत. घरगुती गॅसची नोंदणी वेळेत होत नसल्याने गॅस एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. अशातच पाण्याचे दर वाढल्याने मध्यमवर्गीयांचे मासिक बजेट कोलमडणार आहे. घाऊक बाजारातील दरवाढीचा फटका लवकरच किरकोळ बाजारातही दिसेल, ज्यामुळे प्रति बाटली ५ ते १० रुपयांची वाढ होण्याची भीती विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे.दरम्यान युद्धजन्य परिस्थिती अशीच राहिली तर आगामी काळात शीतपेये आणि इतर प्लास्टिक बंद उत्पादनांच्या किमतीतही मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यातयेत आहे.कच्च्या तेलामुळे अनेक प्लास्टिकच्या वस्तू तयार केल्या जातात. त्याच्या उत्पन्नावरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे पाण्याच्या बाटल्यांप्रमाणे इतर प्लास्टिकच्या वस्तू देखील महाग होण्याची शक्यता आहे. पूर्वीपेक्षा आता बाटलीबंद पाण्याच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे बाटलीबंद पाण्यातून मिळणारा नफा देखील कमी झाला आहे.- लता वेरणेकर, दुकानदारनफ्यावर परिणामपरंतु सर्वसामान्यांना किरकोळ बाजारात सध्या तरी कमाल किरकोळ विक्री किमतीमध्ये (एमआरपी) पाण्याची बाटली मिळत आहे. परंतु घाऊक बाजारात भाववाढ झाल्याने किरकोळ विक्रेत्यांच्या नफ्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. पूर्वी अर्धा लीटर २४ पाणी बंद बाटल्यांचा बॉक्स १२० रुपयांना किरकोळ व्यापाऱ्यांना मिळत होता. परंतु आता हाच बॉक्स १४० रुपयांना विक्री होत आहे. तर एक लीटरच्या १२ बाटल्यांच्या पाण्याच्या बाटलीसाठी आता १०५ रुपये मोजावे लागत होते. पूर्वी हा बॉक्स ९० रुपयांना मिळत होता.

आयपीएल सुरू होण्यापूर्वीच आरसीबीचा 'स्टार'गोलंदाज दुखापतीमुळे बाहेर?

जोश हेझलवूड ‘अॅशेस’ मालिकेलाही मुकला होताबंगळूरु : आयपीएल २०२६ च्या रणसंग्रामाला २८ मार्चपासून सुरुवात होत आहे, परंतु त्यापूर्वीच 'रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु' संघासाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. संघाचा मुख्य वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूड अद्याप दुखापतीतून पूर्णपणे सावरलेला नसल्याने, या हंगामातील त्याच्या सहभागावर टांगती तलवार आहे.जोश हेझलवूड सध्या तंदुरुस्तीच्या समस्यांशी झुंज देत असून, शनिवारी २८ मार्च रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध होणाऱ्या पहिल्या सामन्यात तो खेळणार की नाही,याबाबत साशंकता आहे. नोव्हेंबरमध्ये न्यू साउथ वेल्स आणि व्हिक्टोरिया यांच्यातील शेफील्ड शिल्ड सामन्यानंतर हेझलवूड एकही स्पर्धात्मक सामना खेळलेला नाही. दुखापतीमुळेच त्याला २०२५-२६ च्या मानाच्या 'ॲशेस' मालिकेलाही मुकावे लागले होते.दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाच्या टी-२० विश्वचषक संघात त्याचा समावेश करण्यात आला होता, मात्र आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्याच्या अवघ्या पाच दिवस आधी त्याच्या पायाला दुखापत झाली. त्यामुळे त्याच्या जागी अनुभवी फलंदाज स्टीव्ह स्मिथचा संघात समावेश करण्यात आला; परंतु प्रमुख खेळाडूंच्या अनुपस्थितीत ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान गट साखळीतच संपुष्टात आले. गेल्या काही महिन्यांपासून हेझलवूड हॅमस्ट्रिंगच्या समस्यांनी त्रस्त आहे.हेझलवूड सध्या फिजिओंच्या देखरेखीखाली उपचार घेत आहे. आयपीएलमधील त्याचा सहभाग पूर्णपणे 'मेडिकल क्लीअरन्स'वर अवलंबून असेल. सध्यातरी आरसीबी व्यवस्थापन ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत आहे. हेझलवूडने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही स्वरूपांत मिळून आतापर्यंत ५१६ बळी घेतले आहेत. बीसीसीआयने ११ मार्च रोजी आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. उर्वरित सामन्यांचे वेळापत्रक निवडणूक आयोगाकडून आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर प्रसिद्ध केले जाईल.आयपीएल २०२६ साठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुचा संघरजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, स्वप्निल सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथल, जोश हेझलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंग, सुयश शर्मा, व्यंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जॅकब डफी, सात्विक देसवाल, जॉर्डन कॉक्स, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, विकी ओस्तवाल.आरसीबीचे पहिल्या टप्प्यातील वेळापत्रक २८ मार्च : आरसीबी विरुद्ध एसआरएच : सायंकाळी ७.३० : एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूरु ५ एप्रिल : आरसीबी विरुद्ध सीएसके : सायंकाळी ७.३० : एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूरु १० एप्रिल : आरआर विरुद्ध आरसीबी : सायंकाळी ७.३० : बारसापारा स्टेडियम, गुवाहाटी १२ एप्रिल : एमआय विरुद्ध आरसीबी : सायंकाळी ७.३० : वानखेडे स्टेडियम, मुंबई

सीएसकेविरोधात सन टीव्ही नेटवर्कची मद्रास उच्च न्यायालयात धाव

रजनीकांत यांच्या गाण्यांचा आणि संवादांचा अनधिकृत वापर केल्याचा दावानवी दिल्ली : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा हंगाम सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना, पाचवेळा विजेतेपद पटकावणाऱ्या चेन्नई सुपर किंग्स संघाला मैदानाबाहेर एका कायदेशीर अडचणीचा सामना करावा लागला आहे. सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या गाण्यांचा आणि संवादांचा अनधिकृत वापर केल्याप्रकरणी सन टीव्ही नेटवर्कने सीएसके विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत, सीएसकेने संबंधित गाणी वापरणे थांबवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.सन टीव्ही नेटवर्कने असा दावा केला होता की, चेन्नई सुपर किंग्सने त्यांच्या खेळाडूंच्या इंट्रोडक्शन आणि जर्सी लॉन्चच्या प्रोमो व्हिडीओंमध्ये रजनीकांत यांच्या ‘जेलर’, ‘कूली’ आणि आगामी ‘जेलर २’ या चित्रपटांतील गाणी, पार्श्वसंगीत आणि संवादांचा वापर केला आहे. या सर्व चित्रपटांची निर्मिती ‘सन पिक्चर्स’ने केली असून त्याचे सर्व हक्क सन टीव्ही नेटवर्ककडे राखीव आहेत. कोणतीही पूर्वपरवानगी किंवा परवाना न घेता या संगीताचा वापर केल्याने कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्यासमोर शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सन टीव्हीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जे. रवींद्रन यांनी युक्तिवाद केला की, व्यावसायिक फायद्यासाठी या संगीताचा वापर केला जात आहे. याला उत्तर देताना सीएसकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पी. एस. रमण यांनी सांगितले की, ‘आम्ही गेल्या तीन वर्षांपासून अशी गाणी वापरत आहोत आणि तेव्हा कोणीही हरकत घेतली नव्हती. मात्र, आता आक्षेप घेण्यात आला असल्याने, आम्ही अधिकृत परवाना घेतल्याशिवाय रजनीकांत यांच्या कोणत्याही चित्रपटातील गाणी वापरणार नाही’.सन टीव्हीने केवळ गाण्यांवर बंदी घालण्याचीच नाही, तर सीएसकेने या व्हिडीओंमधून मिळवलेल्या महसुलाचा तपशील सादर करण्याची आणि १ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ मार्च रोजी ठेवली असून, तोपर्यंत सीएसकेला त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

‘दशावतारा’तील प्रागतिक बदल

पाचवा वेद : भालचंद्र कुबल‘दशावतारी नाटकांसदर्भात मी तीन लेख पाचव्या वेदातून प्रसिद्ध केले होते. त्याबाबत अनेक वाचकांच्या प्रश्नांना समाज माध्यमांद्वारे उत्तरे देखील दिली होती. पारंपरिक दशावताराचे आताचे स्वरूप थोडे तांत्रिकदृष्ट्या विकसित झाले आहेत आणि प्रयोगशीलतेच्या अानुषंगाने क्रांती देखील झालेली आढळते. क्रांती हा शब्दप्रयोग मी इथे जाणूनबुजून करण्याचे कारण म्हणजे दशावताराच्या सैद्धांतिक आणि परंपरेला छेद देणारी प्रयोगशीलता सद्यस्थितीत दिसू लागली आहे. पूर्वी एका बाकड्यावर चालणारे आख्यान आता व्यावसायिक नाटकांप्रमाणे सेटवर दिसू लागले आहे. काही दशावतारी नाटके ट्रीक सीन्सनी सादर होताना दिसताहेत आणि त्यात क्रांतीचे पुढचे पाऊल म्हणजे नव्याने स्थापन झालेली महिला दशावतारी मंडळे...!दशावतारी नाटकं ही विधीनाट्य असल्याने देवळाच्या सभामंडपात सादर केली जात. स्त्रीयांच्या मासिकधर्मास देवकार्यात निःषिद्ध मानले गेल्यामुळे परंपरेनुसार दशावतारी नाटक स्त्रीयांसाठी वर्ज्य समजले गेले होते. परिणामी स्त्रियांचा सहभाग आजही पारंपरिक दशावतारी नाटकांमधे आढळत नाही. दशावताराचे गाढे अभ्यासक कै. डॉ. तुलसी बेहरे यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या लोककला अभ्यासवर्गासाठी पहिला महिला दशावतारी प्रयोग १९९८-९९ साली केल्याचे आठवते. पुढे तसाच एक प्रयोग त्यांनीच राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी कोकणात घेतल्या गेलेल्या लोककला शिबिरात केल्याचीही नोंद आहे, मात्र अशाच प्रकारचा महिला दशावतार त्यांची कन्या तन्मयी बेहरे आजही मुंबईत सादर करीत असते. आमच्या कोकणात मात्र महिला दशावतार सादर करण्यास परंपरांचा प्रचंड विरोध सहन करावा लागला; परंतु तरीही या विरोधांना न जुमानता महिलांनी सुरू ठेवलेले दशावतारी नाट्य प्रयोग मराठी आणि त्यातही कोकणी पुरोगामित्वाची साक्ष आहे. मध्यंतरीच्या काळात म्हणजे साधारण २०१४ साली वेंगुर्ल्यातील मंगला परुळेकरांनीही कुडाळातल्या महिलांना घेऊन पारंपरिक दशावताराचे दोन प्रयोग केल्याचे पुरावे आहेत. ज्या लोककला प्रकाराला परंपरावादाची झापडं ८०० वर्षांपासून बांधली आहेत, ती झुगारून कलाकार हा जेंडरलेस असतो, हे दर्शविणारा प्रयत्न निश्चितच माझ्या मते दखलघेण्याजोगा ठरतो.असाच एक महिला दशावतार महिला दिनाच्या निमित्ताने सावंतवाडीमध्ये सादर करण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी मी आय. एन. टी.च्या वतीने डॉ. तुलसी बेहरे आणि रामचंद्र वरक यांच्या सहयोगाने दशावताराचे शिबीर घेतले होते. त्यातही पाच मुलींना प्रवेश देण्यात आला होता. त्याच शिबिरातील माझा विद्यार्थी गौरव शिर्के याने हा प्रयोग घे भरारी फाऊंडेशन व महापुरुष दशावतारी नाट्य मंडळाच्या सहयोगाने सादर करण्यात आला. एक अप्रतिम व देखणे नाटक बघितल्याचे समाधान या प्रयोगाने दिले. ताम्रासूर वध हा नाट्यप्रयोग स्वतः गौरव शिर्के याने लिहून दिग्दर्शित केला. दशावतारी नाटकाला स्क्रिप्ट नसते. पात्रे प्रसंगानुरूप संवादाची देवाणघेवाण करीत असतात. असे नाटक लिहिले जाणे हेच मुळात परंपरेला आव्हान आहे, असे मी समजतो. या नाटकात परंपरेप्रमाणे पूर्वरंग सादर केला गेला नाही म्हणूनच मी त्यास नाट्यप्रयोग असा उल्लेख केला. कारण ताम्रासूर वधाचे आख्यान खरे तर उत्तररंगात अपेक्षित असते; परंतु बदलत्या कालानुरूप जशी तीन अंकी नाटके दोन अंकांवर आणि तिथूनही प्रवास करत दीर्घांकार आली, त्यातलाच हा प्रकार असावा. पूर्वरंगातील गणेश पूजन, संकासुराने वेद पळविणे मग ते परत मिळवणे, भटजीची पूजा या गोष्टी लोकांच्या इतक्या अंगवळणी पडल्यात की आमच्या सिंधुदुर्गातील प्रेक्षकांना त्या पात्रांचे संवादही तोंडपाठ असतात. असो, तर अशा पूर्वरंगावर काट मारून हे नाटक सादर करण्यात आले. ताम्रासुराचे पात्र रंगविणाऱ्या रेखा कुमठेकर, समीक्षा मडगावकर - नारद, सुश्मिता नाईक - कृष्ण, सलोनी वंजारी - बलराम, मोहिनी मडगावकर - सत्यभामा, स्वप्नाली कारेकर - वैजयंती, वैभवी घाटगे- रुक्मिणी आणिअरुणा नाईक - कृत्या यांनी सादर केलेल्या भूमिका अत्यंत वाखाणण्याजोग्या होत्या.सावंतवाडी हे दशावतार कलेचे प्रमुख केंद्र आहे, ज्यात निगुडे, कवठी येथील मंडळे कार्यरत आहेत. महिला सहभागाने ही कला अधिक जिवंत होत आहे. सावंतवाडी राजवाड्याजवळ दशावतार महोत्सव २०२६ (७-१० जानेवारी) सादर झाला, ज्यात विविध मंडळे सहभागी झाली. यात चेंदवनकर, सिद्धेश्वर, गोरे दशावतार मंडळे आणि श्री देवी माऊली नाट्य मंडळाचा समावेश होता, पण थेट महिला दशावतार मंडळ सावंतवाडीचा उल्लेख मात्र कुठेही दिसून आला नाही. मात्र तळकोकणात अशा महिला मंडळांची परंपरा वाढत आहे. दशावतार ही विष्णूच्या दहा अवतारांवर आधारित कोकणची पारंपरिक नाट्यकला आहे, महिलांच्या सक्रिय सहभागाने ही कला अधिक समृद्ध होत आहे आणि त्याचा उंचावणारा आलेख अधोरेखित करणारा हा एक आढावा...!

कलाकारांची चैतन्यमय गुढी...

राजरंग : राज चिंचणकरपली संस्कृती, परंपरा आपल्या सण आणि उत्सवांत अधिक उजळून निघते. नववर्षाचा शुभारंभ करत चैतन्य आणि आनंदाची उधळण करणारा गुढीपाडवा म्हणजे मूर्तिमंत मांगल्य...! सर्वसामान्यांसह कलाकार मंडळीही या सणाचा आनंद घेत असतात. येत्या आठवड्यात येत असलेल्या गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने काही कलाकारांशी साधलेला हा विशेष संवाद...यंदाचा गुढीपाडवा खास - शलाका पवार (अभिनेत्री)गुढीपाडवा म्हटला की मला आपले पारंपरिक मराठी नूतन वर्ष आठवते; जिथे गुढी उभारली जाते, गोडाधोडाचे पदार्थ केले जातात. हे सर्व सेलिब्रेशन आपण आपले नवीन वर्ष म्हणून करत असतो. हे सर्वकाही माझ्या घरी सुद्धा आम्ही करायचो. पण अगदी पूर्वीपासून माझ्या आजी-आजोबांनी कधी गुढी उभारली नव्हती. कारण ते रूढीवादी विचारांचे नव्हते. मात्र माझ्या आईला या सगळ्या पारंपरिक गोष्टी करायला फार आवडायच्या. गुढी कशी उभारायची, हे तिने आम्हाला शिकवलेच होते. आम्ही रांगोळ्या काढायचो; पाकातले चिरोटे आम्ही आणायचो. घरी गोडधोड केले जायचे, म्हणजे श्रीखंड पुरी वगैरे...! नंतर मी सासरी आले. आमच्या घरी सुद्धा सर्व काही पारंपरिक पद्धतीने केले जाते. मी सासरहून चिपळूणची आहे. आमचे मूळ घर चिपळूणचेच असल्याने गुढी उभारण्याचा मान अजूनही तिथेच आहे. त्यामुळे मी अजून कधी मुंबईत माझ्या घरी गुढी उभारली नाही. त्यामुळे गुढी उभारण्याचे जे कौतुक असते ते आम्ही थोडे 'मिस' करतोय. पण बाकी घरात गोडधोड वगैरे आम्ही सर्व करतो.माझ्या दोन लेकी खूप आनंदाने गुढीपाडवा साजरा करतात. गुढीपाडव्याला निघणाऱ्या शोभायात्रांमध्ये नऊवारी वगैरे नेसून त्या सहभागी होतात. यावर्षीचा गुढीपाडवा मात्र माझ्यासाठी विशेष यासाठी आहे की माझी धाकटी मुलगी किया हिचा वाढदिवस यंदा नेमका गुढीपाडव्याच्या दिवशी आला आहे. त्यामुळे यंदा आमच्याकडे खूप जास्त सेलिब्रेशन असणार आहे. आम्ही कलाकार आहोत. गुढीपाडवा किंवा कुठलाही सण म्हटला की आम्ही आमच्या घरी तो साजरा करतोच आणि त्यानंतर आम्ही जातो रंगमंचावर...! रसिकांच्या सोबतही आम्हाला सण साजरा करायला मिळतो. त्यानिमित्ताने खूप कौतुक, देवाणघेवाण, शुभेच्छा असे सर्व काही होते. यंदा गुढीपाडव्या दिवशी माझा दमण येथे संध्याकाळी प्रयोग आहे. त्यामुळे सकाळी घरी गुढीपाडवा साजरा करणार, कियाचा वाढदिवस सेलिब्रेट करणार आणि दुपारी आम्ही दमणला जायला निघणार. तिथेही सर्वांसोबत आमचा गुढीपाडवा साजरा होणार आहे.आरोग्याकडे लक्ष द्यायचंय - शर्वरी लोहोकरे (अभिनेत्री) आपण ३१ डिसेंबरला नवीन वर्ष नेहमीच सेलिब्रेट करतो. सगळ्यांनी एकत्र जमून, पार्टी करून ते साजरे केले जाते. तसे ते करू नये किंवा त्यात काही गैर आहे, असे मला अजिबात वाटत नाही. पण त्याचबरोबर आपली जी संस्कृती आहे, परंपरा आहे; ती जपत आपण आपले मराठी नवीन वर्ष सुद्धा तितक्याच उत्साहाने साजरे करायला हवे. गुढीपाडव्याला सुरू होणाऱ्या नवीन वर्षात मी काही ठरवले आहे. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे या नवीन वर्षात मी माझ्या तब्येतीकडे जास्त लक्ष द्यायचे ठरवले आहे. सध्या माझी 'तुला जपणार आहे' ही दैनंदिन मालिका सुरू आहे. त्यात व्यग्र असल्याने माझे माझ्या तब्येतीकडे थोडे दुर्लक्ष होत आहे. तर यापुढे मी माझ्या प्रकृती सांभाळण्यावर जास्त लक्ष देणार आहे.शेवटच्या ओळीसाठी मुहूर्त शिल्पा नवलकर (अभिनेत्री-लेखिका) साधारण गेली दोन वर्षे माझ्या डोक्यात माझे नवीन नाटक घोळत होते. खरे तर लेखनाचे ७५ टक्के काम मेंदूचे असते आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर ते उतरवून काढणे हे पुढचे काम २५ टक्के असते. माझे विचारांचे काम गेल्या दोन-अडीच वर्षांत बऱ्यापैकी पूर्ण झाले होते. पण ते लिहून काढणे काही माझ्याने होत नव्हते. पण आता मी ते नाटक लिहून पूर्ण करत आणले आहे. गुढीपाडव्याच्या आदल्या दिवशी जरी ते लिहून झाले; तरी मी शेवटची एक ओळ लिहायची ठेवीन आणि गुढीपाडव्याला मी ती ओळ लिहून नाटक पूर्ण करीन. त्यासाठी यंदा गुढीपाडव्याचा खास असा मुहूर्त आहे.बाकी गुढीपाडवा हा सण माझ्या घरी खूपच उत्साहाने साजरा होतो. खरे तर माझ्या माहेरी फारसे कधी सण साजरे केले गेले नाहीत. पण माझ्या लग्नानंतर आणि विशेष करून मला मुलगी झाल्यानंतर मी आपले सगळे सण घरात साजरे करायला लागले. कारण मला असे वाटते की हल्ली फारच ओरड होते की आपल्यावर बाहेरच्या संस्कृतीचा कसा मारा होतो आणि आपल्या नसलेल्या गोष्टी आपण करतो वगैरे...! मला असे वाटते की बाहेरून आपल्याकडे जे येते; तेही आपण आनंदाने स्वीकारावे. आपली जी संस्कृती आहे, परंपरा आहेत; त्या सगळ्या आपल्या घरात आपण पाळल्या तर त्या मुलांसाठी पुरेशा असतात. आपले सगळे सण आपल्या घरात साजरे केले जायला हवेत, आपल्या मुलांना ते कळायला हवेत. गुढीपाडव्याचा सण साग्रसंगीत गुढी उभारून, तिची पूजा करून मी, माझा नवरा आणि माझी मुलगी असे आम्ही तिघेही उत्साहाने साजरा करत असतो.

Adhoore Hum Adhoore Tum: इमरान खानसोबत मोठ्या पडद्यावर परतणार भूमी पेडणेकर; “मी त्यांची फॅन आहे”, युवांना दिला खास सल्ला

Adhoore Hum Adhoore Tum इमरान खानने एकेकाळी रोमँटिक कॉमेडी चित्रपटांची वेगळी शैली निर्माण केली होती. ‘जाने तू या जाने ना’सारख्या चित्रपटांमुळे तो तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय झाला होता. भूमीने सांगितले की ती लहानपणापासून इमरान खानच्या चित्रपटांची चाहती आहे आणि त्यांच्यासोबत काम करणे हे तिचे स्वप्न होते.

Mojtaba Khamenei : मोठी बातमी! अमेरिकेकडून इराणचे सर्वाेच्च नेते मोजतबा खामेनींवर 1 कोटींचे बक्षीस जाहीर

Mojtaba Khamenei : खामेनी यांच्या जागी त्यांचा मुलगा मोजतबा खामेनी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता अमेरिकेने थेट धमकी दिली आहे.

Lagaan film: ‘लगान’च्या सेटवर रोज ऐकला जायचा ‘हा’मंत्र; आमिर खानचा २५ वर्षांनंतर खुलासा

Lagaan film आमिर खान म्हणाला की ‘लगान’च्या शूटिंगला जाण्यापूर्वी संपूर्ण टीम रोज गायत्री मंत्र ऐकत असे. या सवयीमुळे कलाकार आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांमध्ये एकाग्रता आणि शिस्त निर्माण व्हायची.

इराण युद्धामुळे भरपूर नफा ?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावानवी दिल्ली : ज्या देशांमध्ये युद्ध होते, त्यांचे अतोनात नुकसान होते. जीवितहानी होते, मालमत्तांचे नुकसान होते, आर्थिकदृष्ट्याही नुकसान होते. आताच्या घडीला अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात मोठे युद्ध सुरू आहे. एकीकडे अमेरिका युद्ध जिंकल्याचा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला असला, तरी इराणकडून कारवाया सुरूच असल्याचे पाहायला मिळत आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवरून रान पेटले आहे. अशातच इराण युद्धामुळे अमेरिकेचा मोठा फायदा झाला, अशी कबुली राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिल्याचे म्हटले जात आहे.अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध कधी संपेल, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. यातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एक विधान चर्चेत आहे. युद्धामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे, त्यामुळे किमती वाढल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढती किंमत अमेरिकेला आर्थिक फायदा देऊ शकतो, असा दावा ट्रम्प यांनी केल्याचे सांगितले जात आहे. संघर्ष, युद्ध आणि तणावामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत. सध्या ब्रेंट क्रूड ऑइल प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या आसपास व्यापार करत आहे. एक महिन्यापूर्वी हेच दर ७५ डॉलर प्रति बॅरल होते.सोशल मीडियावर ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे, म्हणून जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा अमेरिका अधिक कमाई करतो.

मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द होणार

मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. एखाद्या शाळेत मराठी शाळा शिकवली जात नसल्याची माहिती मिळाल्यास त्या शाळेची चौकशी करून, त्यांना एक संधी देण्यात येईल. त्यानंतरही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.आ. हारून खान यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. ते म्हणाले की, ‘शासनाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतरही काही बोर्डाच्या शाळा मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करत नाहीत, ही खेदाची बाब आहे. अनेक नामांकित आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी विषय ऐच्छिक ठेवल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहे. त्यामुळे आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी आदी सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा असल्याची खात्री करण्यासाठी शासन विशेष तपासणी मोहीम राबवणार का?, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. आ. अतुल भातखळकर आणि आ. अमित देशमुख यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.सर्व माध्यमांच्या शाळांना मराठी शिकवणे बंधनकारकयावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, ‘महाराष्ट्रात इयत्ता पहिली ते दहावी सर्व मंडळांच्या शाळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी विषय सक्तीचा आहे. काही मंडळांचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तयार केले जातात. त्यामुळे काही शाळांमध्ये मराठी बंधनकारक करताना ती दुसरी किंवा तिसरी भाषा म्हणून लागू आहे, ही वस्तुस्थिती आहे; परंतु, मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक असल्याचा कायदा आहे. ९ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिल २०२० पासून उर्दू माध्यमासकट राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे करण्याबातचा अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. ज्या माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नाही, त्यांची चौकशी करून त्यांना समज देण्यात येईल. त्यानंतरही जर कुणी पालन करत नसेल तर त्या संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येईल’.

विषय समित्या सभापती पदांसाठी इच्छुकांची ‘मोर्चेबांधणी’

२३ मार्चला निवडणूकअलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक बुधवारी अलिबाग येथे जिल्हा नियोजन सभागृहात प्राधिकृत अधिकारी सुनील थोरवे यांच्या अध्यक्षतेखाली बिनविरोध पार पडल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषदेच्या विविध विषय समिती सभापती पदांच्या निवडीकडे लागले आहे.जिल्हा परिषदेच्या विविध विषय समित्यांच्या सभापती पदांच्या निवडणुका येत्या २३ मार्च रोजी घेण्यात येणार असल्याची माहिती रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिली. या पदासाठी नवनिर्वाचित सदस्यांनी पक्षातील वरिष्ठांची मनधरणी सुरू केली आहे. या निवडणुकीसाठी २३ मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता अलिबाग येथील जिल्हा नियोजन भवन सभागृहात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद विविध विषय समित्यांच्या सभापतींचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. त्या आनुषंगाने या पदांसाठी निवडणूक घेणे आवश्यक असल्याने जिल्हाधिकारी जावळे यांनी संबंधित आदेश जारी केला आहेत. या निवडणूक प्रक्रियेसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया संबंधित अधिनियम आणि लागू नियमांनुसार पार पाडण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल २३ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.रायगड जिल्हा परिषदेत साधारण पाच विषय समित्या असतात. यामध्ये महिला व बालकल्याण समिती, अर्थ व बांधकाम समिती, शिक्षण व आरोग्य समिती, कृषी व पशुसंवर्धन समिती आणि समाजकल्याण समिती यांचा समावेश आहे. यापैकी एका समितीचे सभापती पद जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षांकडे जाते. उर्वरित चार समित्यांसाठी निवडणूक होते. त्यामुळे विषय समितीचे सभापती पद आपल्याला मिळावे, यासाठी अनेकांनी आतापासूनच वरिष्ठांकडे फिल्डिंग लावल्याचे समजते. यामध्ये अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती पद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, अनेकांचा त्यावर डोळा आहे. दरम्यान, दोन सभापती पदे शिवसेनेला मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

तळोजा-खांदेश्वर मेट्रोला मंजुरी

५ हजार ५७५ कोटींची तरतूदतळोजा : गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नवी मुंबईतील दुसऱ्या मेट्रो मार्गिकेला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. तळोजा ते खांदेश्वरदरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या या मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ५ हजार ५७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सुमारे ८.१५ किमी लांबीची ही मार्गिका तळोजा, कामोठे आणि कळंबोली परिसरांना जोडणार आहे. या मार्गिकेमुळे पनवेल परिसरातील प्रवास सुलभ होण्याबरोबरच औद्योगिक क्षेत्रातील विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.या मार्गावर खांदेश्वर, कामोठे सेक्टर १०, कळंबोली सेक्टर २ ई, सेक्टर ७ ई, सेक्टर १३, कडाडी तसेच तळोजा एमआयडीसी परिसरातील दोन स्थानके अशी एकूण आठ स्थानके प्रस्तावित आहेत. ही मार्गिका पुढे बेलापूर–पेंढार मेट्रोशी जोडण्याचाही प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सिडकोने २०११ मध्ये मांडला होता. त्या वेळी प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १,६०५ कोटी रुपये अपेक्षित होता. मात्र कालांतराने खर्च वाढून तो ५,५७५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. तळोजा एमआयडीसी परिसरात दररोज हजारो कर्मचारी प्रवास करत असल्याने मेट्रो सुरू झाल्यानंतर लोकलची गर्दी आणि वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशीही भविष्यात जोडणी करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

उन्हाच्या तडाख्यात डोंगरदऱ्यातील रानमेव्याचा गारवा

करवंदे, कैरी, काजू, बोरांना वाढती मागणीखोपोली : उन्हाळ्याचे आगमन होताच जंगलात तयार होणारा विविध प्रकारचा रानमेवा आता बाजारपेठेत दाखल होऊ लागला आहे. करवंदे, कैरी, अंजीर, काजू, चिंच, बोरे, तोरणे अशा अनेक प्रकारच्या रानमेव्यामुळे बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण झाले आहे. या रानमेव्याची चव, पौष्टिकता आणि औषधी गुणधर्म यामुळे ग्राहकांमध्ये त्याला मोठी मागणी आहे.डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांसाठी हा रानमेवा उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन ठरत आहे. जंगलातून गोळा केलेला हा मेवा ते बाजारात आणून विक्रीसाठी ठेवतात. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या काळात अनेक आदिवासी कुटुंबांना रोजगार मिळत असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाला हातभार लागतो. विशेष म्हणजे या रानमेव्याची किंमतही सर्वसामान्यांना परवडणारी असल्याने ग्राहक त्याकडे मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होत आहेत.सध्या बाजारात हिरवीगार करवंदे मोठ्या प्रमाणावर दिसत असून काळी मैना (पिकलेली करवंदे) अद्याप पूर्णपणे तयार झालेली नाहीत. मात्र या हिरव्या करवंदांचा वापर स्वयंपाकात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. महिलावर्गाच्या म्हणण्यानुसार, हिरव्या करवंदांचा ठेचा, भाजी किंवा लोणचे बनवून दैनंदिन जेवणात त्याचा वापर केला जातो. त्याची चव आंबट-तिखट असल्याने जेवणाची लज्जत वाढते. उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा मिळावा यासाठी अनेकजण फलाहाराचा पर्याय निवडतात. बाजारपेठेत आंबा, द्राक्षे, फणस, चिकू यांसारख्या फळांबरोबरच करवंद, काजू, बोरे, तोरणे, जाम, जांभळे अशा रानमेव्याची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहे. विशेषतः असह्य करणाऱ्या उन्हात पटकन खाता येणारा आणि ताजेतवानेपणा देणारा हा रानमेवा ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत आहे.लहान मुलांपासून ते मोठ्या मंडळींपर्यंत सर्वांनाच या रानमेव्याची विशेष आवड असते. रुचकर, स्वस्त आणि औषधी गुणधर्म असलेला हा रानमेवा शरीराला थंडावा देण्याबरोबरच आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतो. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांत बाजारात या रानमेव्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. एकीकडे उन्हाचा तडाखा वाढत असताना दुसरीकडे जंगलातून येणारा हा नैसर्गिक रानमेवा ग्राहकांना चव आणि आरोग्याचा दुहेरी लाभ देत असल्याने बाजारपेठेत त्याची मोठी चलती असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

घोषणा सोपी, कृती अवघड

बंदीने समस्या संपते का? कायद्याने लादलेली बंदी जास्त प्रभावी असते, की समाजप्रबोधनाने विचारपूर्वक समूळ नष्ट केलेलं तिचं अस्तित्व? कारण, कायदा आला, की त्यामागून पळवाटा येतात. कायदा तर्कशुद्ध करण्याच्या गरजेतून इतके प्रश्न निर्माण होतात, की त्यात मूळ कायद्याची व्यवहार्यताच बऱ्याचदा संपून जाते. जी गोष्ट व्यवहार्य नसेल, तिची अंमलबजावणी कशी होणार? इथे तर संबंध थेट बालमनाशी आहे. वयाच्या सुरुवातीच्या वर्षात मुलांची वाढ नीट व्हावी यासाठी त्यांचा 'स्क्रीन टाईम' कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा विचार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियात झाला. ऑस्ट्रेलियानंतर इंडोनेशियाने त्याची री ओढली. दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, फ्रान्स, स्पेन या देशांनीही त्यासाठी वेगवेगळ्या उपायांचं सूतोवाच केल्यानंतर आता संपूर्ण युरोपच समान उपाययोजनेच्या शक्यतेचा विचार करतो आहे. जी समस्या साऱ्या जगाला सतावते आहे, ती भारतासमोर नाही, असं कसं होईल? भारतातील एकूण लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येतील किशोर-तरुणांची मोठी संख्या या समस्येला इथे कितीतरी पटीने मोठी करते. भारतात या प्रश्नाला सर्वप्रथम वाचा फोडली, ती कर्नाटकाने. परदेशातील विचारमंथनाचा परिणामही असेल, पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या राज्यात १६ वर्षांखालील मुलांना समाज माध्यमं वापरण्यावर बंदी आणण्याची घोषणा केली. आंध्रचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनीही लगेच १३ वर्षांखालील मुलांच्या समाज माध्यम वापरावर बंदीची घोषणा केली. 'तीन महिन्यांत ही बंदी लागू होईल' अशी त्यासाठीची कालमर्यादाही त्यांनी जाहीर करून टाकली. या दोन राज्यांनंतर बिहारचे मावळते मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि आत्ताच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही 'आपलाही तसा विचार सुरू असल्या'चं बोलून दाखवलं. मुलांचा 'स्क्रीन टाईम' कमी करण्याची गरज जगभर कशी समान पद्धतीने जाणवते आहे, ते या सगळ्या घोषणांवरून दिसतं. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट बंदीचीच घोषणा केली असली, तरी ही बंदी नेमकी कशी प्रत्यक्षात आणणार, ते अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही. कारण, डिजिटल जगात कोणतीही बंदी आणणं आणि तिची यशस्वी अंमलबजावणी करणं मोठं जिकिरीचं असतं. सरकारने आपली पूर्ण ताकद लावल्याशिवाय आणि देशाबाहेरून चालवण्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मचं सहकार्य मिळवल्याशिवाय अशी कुठलीही बंदी शक्य होत नाही, हा या पूर्वीचा अनुभव आहे. बंदीची घोषणा जितकी सोपी आणि आकर्षक, तेवढीच तिची अंमलबजावणी कठीण असते!यापूर्वी जगभर अनेकदा विचारला गेलेला प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा विचारला जातो आहे : बंदीने समस्या संपते का? कायद्याने लादलेली बंदी जास्त प्रभावी असते, की समाजप्रबोधनाने विचारपूर्वक समूळ नष्ट केलेलं तिचं अस्तित्व? कारण, कायदा आला, की त्यामागून पळवाटा येतात. कायदा तर्कशुद्ध करण्याच्या गरजेतून इतके प्रश्न निर्माण होतात, की त्यात मूळ कायद्याची व्यवहार्यताच बऱ्याचदा संपून जाते. जी गोष्ट व्यवहार्य नसेल, तिची अंमलबजावणी कशी होणार? इथे तर संबंध थेट बालमनाशी आहे. दुसऱ्या बाजूला तंत्रज्ञान आहे. माहिती तंत्रज्ञान इतक्या झपाट्याने नवनव्या गोष्टी येत आहेत, तंत्रज्ञान इतक्या वेगाने प्रगत होत आहे, की कोणीही म्हटलं तरी या तंत्रज्ञानाला आपल्या पकडीत ठेवून थांबवू शकणार नाही. यासंदर्भात याआधीही काही प्रयोग झाले आहेत. विशेषतः मुक्त लैंगिक आणि अश्लील चित्रफिती दाखवणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मसंदर्भात. आजही ओटीटीवरील अनेक वेब सिरीज, चित्रपट प्रौढांसाठी असतात. ते पाहण्यासाठी तिथे गेलं, की दर्शकाला आधी त्याचं वय विचारलं जातं. दर्शकाने सोयीनुसार आपलं वय नोंदवलं, की त्या 'प्लॅटफॉर्म'ची सगळी दारं दर्शकासाठी क्षणात खुली होतात. दर्शकाने टाकलेलं त्याचं वय खरं, की खोटं हे तपासण्याची कुठलीही सोय तिथे नाही. त्यामुळे, आजही अडसर आहे; पण तो अगदी सहजपणे बाजूला करता येईल असाच ठेवला आहे. ज्या राज्य सरकारांनी आता बंदीची घोषणा केली आहे, त्यांना या बाबी लक्षात घेऊन सहजासहजी दूर करता येणार नाही, असा अडसर घालावा लागेल! हे 'प्लॅटफॉर्म' उघडण्यासाठी असणारी व्यवस्था आधार कार्डाशी जोडण्यासारख्या पर्यायांचा विचार केला, तरच ही बंदी खऱ्या अर्थाने अमलात येईल. अर्थात यालाही 'डार्क वेब' किंवा 'व्ही पी एन' सारखे आडमार्ग आहेतच. माहिती तंत्रज्ञान, संगणक, इंटरनेट हे या पिढीचंच तंत्रज्ञान आहे. पंधरा-वीस वर्षांची मुलं त्यात इतकी तरबेज असतात, की त्यांना सगळ्या पळवाटा, चोरवाटा फार पटकन सापडतात. जे बंदीचा खरंच गांभीर्याने विचार करत आहेत, त्यांना त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. हा कायदा केंद्र सरकारच्या आखत्यारीत आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारची कितीही इच्छा असली, तरी ते अशी राज्यापुरती बंदी आणू शकतील का, आणि ती उपयोगी असेल का, हा प्रश्न आहे. त्यांच्या राज्यातली मुलं काही कारणाने अन्य राज्यात गेली, तर किंवा अगदी सीमा भागातल्या मुलांचा यासंदर्भात कसा विचार होणार? असेही प्रश्न आहेत. ज्यांनी घोषणा केल्या आहेत, त्यांचा विचार योग्यच आहे. भावनाही सच्ची असेल, तर त्यांनी एकत्रितपणे केंद्राला साकडं घातलं, तर ते जास्त उपयोगाचं ठरेल.इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या भारतात ९६ कोटींपेक्षा अधिक आहे. त्यातले ६६% पेक्षा अधिक वापरकर्ते समाज माध्यमांचा नियमित वापर करतात. इंटरनेट स्वस्तात उपलब्ध असल्याने आणि आता नेटवर्कही भक्कम झाल्याने खेड्यापाड्यात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. यात मुलांची संख्या खूप जास्त आहे. एका अंदाजानुसार, २५% मुलं इंटरनेटचा मुबलक वापर करत असतात. हा वापर मुख्यतः रील पाहण्यासाठी होतो. आपल्या 'प्लॅटफॉर्म'वर आलेल्या प्रत्येक दर्शकाला (म्हणजे ग्राहकाला) आपल्या 'प्लॅटफॉर्म'वर जास्तीत जास्त वेळ कसं गुंतवून ठेवता येईल, यासाठी सर्व 'प्लॅटफॉर्म' चालकांची धडपड असते. त्यासाठी ते अत्यंत विचारपूर्वक कार्यक्रमांची निर्मिती करत असतात. त्यामुळे, उद्या या 'प्लॅटफॉर्म'वरील आक्षेपार्ह कार्यक्रमांवर नियंत्रण आणायचं ठरलंच, तर या निर्मितीप्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येईल, अशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. या यंत्रणेला त्या 'प्लॅटफॉर्म' च्या अल्गोरीदमची प्रक्रिया गरजेनुसार समजून घेण्याचे अधिकारही द्यावे लागतील. अशा आणखीही अनेक गोष्टी आहेत. त्या प्रसंगाप्रसंगाने चर्चेत येतीलच. समस्या गंभीर असली, त्यावर उपायाची तातडीने गरज असली, तरी असा उपाय करणं वाटतं तितकं सोपं नाही, हाच याचा अर्थ.

राज्याच्या उपराजधानीत नवे विधान भवन

वार्तापत्र : विदर्भनागपूर येथे नवे विधान भवन उभारण्याच्या कामाला आता गती मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरवर्षी होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी सध्याचे विधान भवन अपुरे पडत असल्याची समस्या अनेक वर्षांपासून जाणवत आहे. त्यामुळे आधुनिक सुविधांनी सज्ज असे नवे विधान भवन उभे राहिल्यास विधिमंडळाच्या कामकाजाला गती मिळणार आहे.महाराष्ट्राची उपराजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूर शहरात नवे विधान भवन बांधण्याचे काम २०२८ पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत दिले असल्याचे वृत्त आहे. नवे विधान भवन आता लवकरच पूर्ण होणार या वृत्ताने विदर्भातील विधिमंडळाशी संबंधित सर्वच लोक निश्चितच सुखावलेले आहेत.नागपूरमध्ये ज्यावेळी महाराष्ट्राचे गठन झाले, त्यावेळी त्या आधीच्या काळात विदर्भातील नेते आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते यांच्यात झालेल्या नागपूर कराराचा आधार घेऊन वर्षातील एक अधिवेशन नागपुरात घ्यावे असे ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार दरवर्षी एक अधिवेशन नागपुरात होत असते. नागपूर शहर किंवा आजचा विदर्भाचा भाग हा महाराष्ट्रात किंवा त्या आधीच्या बॉम्बे स्टेटमध्ये येण्यापूर्वी जुन्या मध्य प्रांताचा भाग होता. त्यावेळी मध्य प्रांत हा सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अॅण्ड बेरार म्हणून ओळखला जात होता. नागपूर शहर ही या सी. पी. अॅण्ड बेरारची राजधानी होती. त्यामुळे इथे दरवर्षी विधिमंडळाची तिन्ही अधिवेशन होत असत. त्यामुळे त्या काळात नागपुरात विधान भवन होतेच. नागपूर हे राजधानीचे शहर असल्यामुळे इथे उच्च न्यायालय होते, तसेच रिझर्व बँक देखील होती. इतरही बऱ्याच सुविधा होत्या. १९५२ ते १९५४ या काळात राज्य पुनर्रचना आयोगाने आजचा विदर्भ भाग सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अॅण्ड बेरारमधून वेगळा काढून वेगळे राज्य करावे असे सुचवले होते. मात्र त्यावेळी मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते मराठीचे एकच राज्य असावे असा आग्रह धरून होते. त्यामुळे मराठी भाग असलेला विदर्भ हा महाराष्ट्राला जोडला गेला. त्याला विदर्भीय नेत्यांचा विरोध होता. विशेष म्हणजे त्यांना नागपूरचे राजकीय महत्त्व कमी होऊ द्यायचे नव्हते. म्हणून मग नागपूरला उपराजधानी मानावे आणि तिथे वर्षातील विधिमंडळाचे एक अधिवेशन घ्यावे असे ठरवण्यात आले होते. मग जुन्या मध्य प्रांतात जे विधान भवन होते तेच महाराष्ट्राचे विधान भवन म्हणून उपराजधानीत वापरले जाऊ लागले. मात्र जसाजसा व्याप वाढू लागला तसे हे विधान भवन अपुरे पडू लागले. इथे जुन्या विधान भवनात विधानसभेचे एकच सभागृह होते, तर पहिल्या मजल्यावर एका सभागृहात विधान परिषदेच्या बैठका होत असत. त्यावेळी जसा व्याप वाढू लागला तसे विधान भवन परिसरात नव्या नव्या सोयीचे प्रस्ताव पुढे येऊ लागले. मग बाजूलाच बराकी बांधल्या गेल्या. तिथे काही कार्यालय होऊ लागली. अर्थात वर्षातून एकदाच अधिवेशन होणार मग बांधकामावर खर्च का करायचा म्हणून चक्क शामियाने उभारून तिथे कार्यालय उभारली जाऊ लागली. आजही इथे तेच होत आहे. माझ्या आठवणीनुसार साधारणपणे १९८६-८७ मध्ये विधान भवनाची विस्तारित इमारत उभी केली गेली. मग तिथे विधानसभेचे सभागृह झाले तर आधी जे विधानसभेचे सभागृह होते तिथे विधान परिषदेचे सभागृह करण्यात आले. वरच्या मजल्यावरच्या सभागृहात समिती कक्ष बनवण्यात आला. तरीही जागा अपुरीच पडत होती. आजही ती जागा अपुरीच पडते आहे. नागपुरात जेव्हा विधिमंडळ अधिवेशन होते तेव्हा या इमारतीतून त्या इमारतीत जाण्यासाठी आणि नंतर बराकीमध्ये फिरताना सर्वसामान्य माणसाच्या पायाचे अक्षरशः तुकडे पडतात अशी अवस्था आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण त्रासलेला असतो. विशेषतः पत्रकारांना बातम्या काढण्यासाठी इकडे तिकडे फिरावे लागते. त्यांचे फारच हाल होत असतात. पावसाळ्यात जर अधिवेशन असेल, तर लोकांच्या हालांना पारावर राहत नाही. २०१९ चे अधिवेशन जुलै महिन्यात झाले होते. त्यावेळी पावसातच सर्वांना फिरावे लागले होते. त्या तीन आठवड्यांच्या अधिवेशनात पाऊस सतत पडत होता आणि सर्वांचेच चांगलेच हाल झाले होते. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी नवीन विधान भवनाचा प्रस्ताव कार्यान्वित करण्याचे ठरवले. २०१९ मध्येच त्याच्या हालचालींना सुरुवात झाली. मात्र मधल्या काळात त्यांचे सरकार नसल्यामुळे आणि कोरोना काळामुळे हे काम रेंगाळले. मात्र आता फडणवीस पुन्हा त्या कामाला गती देत असल्याचे दिसून आले आहे.नव्या विधान भवनाची चार मजली इमारत राहणार असून जवळजवळ ६३ हजार चौरस फुटांवर हे बांधकाम होणार आहे. इथे विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्हींची सभागृहे राहतील. तसेच एक मध्यवर्ती सभागृह म्हणजे सेंट्रल हॉल देखील राहणार आहे. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांची एकत्रित बैठक घेणे नागपुरात शक्य होणार आहे. साधारणपणे नवीन वर्षात पहिले अधिवेशन जे होत असते त्यावेळी दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांना राज्यपाल संबोधित करत असतात. नागपुरात अशी वेळ फक्त १९८० साली आली होती. त्यावेळी सदस्य संख्या कमी होती. त्यामुळे तत्कालीन सभागृहात हे अभिभाषण होऊ शकले होते. नंतर सदस्य संख्या वाढली आणि आजच्या परिस्थितीत जर नवीन वर्षातील पहिले अधिवेशन नागपूरला घ्यायचे झाले, तर राज्यपालांचे अभिभाषण कुठे होणार हाच प्रश्न शासकीय यंत्रणांसमोर येतो. आता नवीन विधान भवन पूर्ण झाल्यावर तो प्रश्न येणार नाही असे दिसते आहे. या इमारतीत ही तीन सभागृहे त्याशिवाय समिती कक्ष तसेच सर्व मंत्र्यांसाठी आणि सर्व पक्षांसाठी स्वतंत्र संसदीय कार्यालय समिती कक्ष, ग्रंथालय प्रशासन कक्ष या सर्वांची सोय असल्याची माहिती आहे. म्हणजे एकदा त्या इमारतीत शिरले की आज जसे इमारतीतून बराकीत पायी शिरावे लागते तसे फिरावे लागणार नाही. त्यामुळेच सर्व संबंधित या निर्णयाचे स्वागत करीत आहेत. ज्याप्रमाणे नवीन विधान भवन होत आहे त्याचप्रमाणे अधिवेशन काळात मंत्र्यांची कार्यालये एकत्रित असावी अशीही एक इमारत व्हावी, अशी अनेकांची मागणी आहे. कारण सध्या मंत्र्यांच्या निवासाची व्यवस्था रवी भवन आणि नागभवन येथे असलेल्या छोटेखानी बंगल्यांमध्ये केलेली असते. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान तिथून दोन किलोमीटरवर, तर मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय देखील बरेच दूर आहे. रवी भवन आणि नागभवनमध्ये प्रत्येक बंगल्याच्या बाजूला असलेल्या गॅरेजमध्येच मंत्र्यांचे कार्यालय थाटले जाते आणि समोर मग मंडप टाकून येणाऱ्या जाणाऱ्यांना बसवले जाते. शिवाय एका मंत्र्याकडून दुसऱ्या मंत्र्याकडे जायचे असेल तर बरेच पायी फिरावे लागते. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी देखील एक नवीन स्वतंत्र इमारत व्हावी, अशी जनसामान्यांची अपेक्षा आहे. जुन्या मध्य प्रांतात अशी एक इमारत उभारली गेली होती. ती सेक्रेटरीएट म्हणून ओळखली जायची. आता तिथे विभागीय आयुक्त कार्यालयासह इतर शासकीय कार्यालय आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी अशी इमारत फडणवीस आपल्याच कार्यकाळात प्रस्तावित करतील आणि काम सुरू करतील अशी सर्वांना अपेक्षा आहे.

जिल्ह्याजिल्ह्यांत नशामुक्तीचा संकल्प

भारत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना समाज नशामुक्त असणे अत्यावश्यक आहे. तरुण पिढीला व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी आणि निरोगी समाज घडविण्यासाठी नशामुक्ती अभियान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. जनजागृती, समुपदेशन आणि सामूहिक प्रयत्नांमधूनच व्यसनमुक्त भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकते.नशामुक्ती अभियान आपल्या भारत देशाच्या शतक महोत्सवी स्वातंत्र्याच्या वर्षापर्यंत विकसित भारत होण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी देशातील सामाजिक परिस्थिती, पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ आणि सुशासन अशा विविध बाबींचा समावेश आहे. म्हणजे आपला देश एक विकसित राष्ट्र म्हणून ओळखला जाणार आहे; परंतु असे असले तरी त्या देशातील नागरिक नशामुक्त असले पाहिजेत तरच देश खऱ्या अर्थाने विकसित बनू शकतो. देशाच्या विकासासाठी नशामुक्ती होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी देशात नशामुक्ती अभियानाच्या माध्यमातून प्रामाणिकपणे जनजागृती झाली पाहिजे. भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने १५ ऑगस्ट २०२० रोजी देशात नशामुक्ती भारत अभियान सुरू केले. प्रथम देशातील २७२ जिल्ह्यांत हे अभियान राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. सध्या ३७२ जिल्ह्यांमध्ये नशामुक्ती अभियान राबविले जात आहे. आपल्या देशात सन २०२१ मध्ये ७५२ जिल्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश राज्यात सर्वात ७५ जिल्हे असून सर्वात कमी गोवा राज्यात २ जिल्हे आहेत, तर आपल्या महाराष्ट्र राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. तेव्हा देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक जिल्ह्यात नशामुक्ती अभियान राबविणे गरजेचे आहे.नशामुक्ती अभियानाचा मुख्य उद्देश मादक द्रव्यांपासून मुक्त करणे, तरुणाईला जागृत करणे आणि नशा व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे ही आहेत. म्हणजे नशामुक्ती अभियान निरोगी जीवन आणि आनंददायी समाज घडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यासाठी देशातील तरुणाईमध्ये नशामुक्ती विषयी जनजागृती अतिशय महत्त्वाची आहे. काही ठिकाणी नशा करून गळफास घेतल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच अपघात झालेले आहेत तरी सुद्धा आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली जाते. बस डेपोच्या परिसरात, रेल्वे पटरी, पडीत इमारतीमध्ये, वस्ती नसलेल्या रस्त्याच्या बाजूच्या झुडपात, फुटपाथ, रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर इत्यादी ठिकाणी नशा करणारी मुले व वृद्ध व्यक्ती पाहायला मिळतात. यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात नशामुक्तीसाठी जनजागृती झाली पाहिजे. त्यासाठी मादक द्रव्यांच्या सेवनामुळे होणारे वाईट परिणाम सुजाण नागरिकांना सांगावे लागतील. यामध्ये सामाजिक संस्था, शिक्षण संस्था, विविध स्वयंसेवी संस्था अशा संस्थांमार्फत जनजागृतीची मोहीम हाती घ्यावी. तसेच त्या आनुषंगाने विविध कार्यक्रम राबविण्यात यावेत. व्यसनाधीन झालेल्या नागरिकांचे सुद्धा योग्यप्रकारे समुपदेशन करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावेत. यातून निरोगी समाज कसा निर्माण करता येईल त्या दृष्टिकोनातून मादक द्रव्यांचे प्रमाण कमी कसे करता येईल, त्याप्रमाणे प्रयत्न करावा. यातून देशात निरोगी समाज निर्माण करता येईल. याचा चांगला परिणाम लोकांचे सरासरी आयुर्मान वाढण्याला मदत होणार आहे. याला कारण वैद्यकीय सेवा आणि पोषण आहार म्हणता येईल. याच्या जोडीला नशामुक्ती महत्त्वाची आहे. सध्या देशात मादक द्रव्यांचा विचार केल्यास यात तरुण पिढी जास्त आहारी गेलेली दिसत आहे. यामुळे विकसित भारत राष्ट्र कसे होणार? केवळ जनजागृती करून चालणार नाही, तर शासन पातळीवर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. एकीकडे मादक द्रव्यांचे सेवन करण्यास प्रतिबंध करणे आणि दुसरीकडे शासन मान्य देशी दारूचे दुकान म्हणून मान्यता देणे. त्याला सुजाण नागरिकांनी विरोध केल्यास शासनाचा महसूल बुडतो अशी आरडाओरड सुरू केली जाते. मात्र यावरती कायदेशीरपणे प्रतिबंध होणे गरजेचे आहे. यासाठी सामूहिक जागृती, पथनाट्य व पोस्टर्स लावून जनजागृती केली जात आहे. काही ठिकाणी तरुण पिढी बरबाद होऊ नये म्हणून दुकाने बंद करण्याचा प्रयत्न सुद्धा झाला. दारूची दुकाने काही दिवस बंद करण्यात आली. मात्र काही दिवसांनी पुन्हा दारूची दुकाने सुरू करण्यात आली. मादक द्रव्यांच्या सेवनाने गंभीर आजार, मानसिकदृष्ट्या खचून जाणे, कर्जबाजारी, शारीरिक समस्या अशा अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. ग्रामीण भागात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होत चालले आहेत. काही ठिकाणी मुलांना वडिलांच्या मादक द्रव्यांच्या सेवनाने शाळा शिकण्याची इच्छा असून सुद्धा घरची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे अर्धवट शाळा सोडून तुटपुंज्या पगारावर बारा तास काम करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे देशातील दारिद्र्य निर्मूलन होणार नाही. यात गरीब अधिक गरीब होत जाणार आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जाणार आहे. जर भारत सरकारला देश विकसित करायचा असेल तर ही आर्थिक दरी कमी करावी लागणार आहे. ज्या गरिबांसाठी योजना आहेत त्या गरिबांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. तसेच त्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांची जाणीव करून द्यायला हवी.नशामुक्ती भारत अभियान राबविताना मादक द्रव्यांच्या सेवनाने जे दुष्परिणाम निर्माण होतात त्याची प्रत्येक जिल्ह्यात जनजागृती होणे गरजेचे आहे. तेव्हा तरुणाई नशेच्या आहारी न जाता ग्रंथालयात गेले पाहिजेत. चांगल्या लेखकांच्या पुस्तकांचे वाचन करायला हवे. दररोज वर्तमानपत्रे वाचल्याने आपल्या परिसरातील घडामोडी समजून चांगल्या मार्गाचा अवलंब करू शकतो. म्हणजे नकळत असा बदल घडत असतो. हे भविष्याच्या दृष्टीने चांगले आहे. तेव्हा देशात विकासाच्या दृष्टिकोनातून नशामुक्ती भारत अभियान देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबविणे गरजेचे आहे.रवींद्र तांबे

Navale Bridge Accident : नवले पूल पुन्हा रक्ताळला! भरधाव ट्रकने चिरडले; कोंढव्याच्या तरुणाचा जागीच मृत्यू, ५ वाहनांचा चक्काचूर

Navale Bridge Accident : नऱ्हे ते रावेत उन्नत पुलाची प्रतिक्षा; वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे नागरिकांकडून कायमस्वरूपी तोडग्याची मागणी.

Maharashtra Weather : अवकाळी पावसाचे संकट! १७ ते २० मार्च दरम्यान गारपिटीचा इशारा; बळीराजावर चिंतेचे सावट

Maharashtra Weather : हवामान विभागाचा प्राथमिक अंदाज: मध्य महाराष्ट्र, खानदेश आणि मराठवाड्यात मेघगर्जनेसह पावसाची हजेरी लागणार.

ज्यांना कपडे काढून फिरवले, त्या मणिपुरी मुली कुठे गेल्या:3 वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे, पीडित म्हणाली-मी जिवंत आहे, पण जग मला विसरले आहे

3 वर्षांपूर्वीची घटना आहे. वर्ष 2023 चा जुलै महिना. मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराशी संबंधित एक व्हिडिओ समोर आला. व्हिडिओमध्ये दोन मुली होत्या, ज्यांची विवस्त्र धिंड काढली जात होती. या व्हिडिओने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकले. मणिपूरमध्ये हिंसाचार 3 मे रोजी सुरू झाला होता, पण या काळात अशी क्रूरता घडली असेल, याचा कोणी विचारही केला नव्हता. ही घटना मैतेई लोकसंख्या असलेल्या थौबल जिल्ह्यात 4 मे 2023 रोजी घडली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. व्हिडिओ दाखवण्यावर बंदी घालण्यात आली. जुलै 2023 मध्ये तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. यानंतरही त्या घटनेचे संपूर्ण सत्य समोर आले नाही. ना त्या क्रूरतेची वेदना कोणाला कळली. 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने CBI ला पीडित कुटुंबांना आरोपपत्र देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 मार्च रोजी होईल. दैनिक भास्करने न्यायालयात दाखल केलेल्या CBI च्या 47 पानांच्या आरोपपत्राची तपासणी केली. आम्ही प्रथमच त्या दोन मुलींच्या जबाबातून त्या दिवसाची आपबिती सांगणार आहोत. ज्या दोन मुलींसोबत क्रूरता झाली, त्यांचे जीवन आता कसे चालले आहे, हे देखील आम्ही सांगू. या घटनेची एकमेव साक्षीदार महिला आता कुठे आहे. त्या दिवशी त्या गर्दीतून कशा वाचल्या होत्या. ‘जमावाने गावावर हल्ला केला, पोलीस उपस्थित होते, पण मदत केली नाही’CBI च्या आरोपपत्रात तीन महिलांचा उल्लेख आहे. त्यांना पीडित क्रमांक 1, 2 आणि 3 असे नाव देण्यात आले आहे. नग्न परेडच्या व्हिडिओमध्ये दिसलेल्या महिला पीडित क्रमांक 1 आणि 2 आहेत. ही घटना बी. फॅनम गावात घडली होती. घटनेचे तपशील पृष्ठ क्रमांक 10 पासून सुरू होतात. आरोप आहे की मैतेई समुदायाच्या लोकांनी दुपारी 3 वाजता कुकी आणि जो समुदायाच्या घरांवर हल्ला केला होता. त्यांच्याकडे रायफल, लाठ्या, कुऱ्हाडी आणि चाकू होते. जमावाने घरे आणि चर्चला आग लावली. गावातील लोक लपण्यासाठी जंगलाकडे पळाले. यांमध्ये तीन पुरुष, तीन महिला आणि अडीच वर्षांची एक लहान मुलगी होती. सर्वजण जंगलात लपले होते, पण जमावाने त्यांना पाहिले. एक-एक करून जंगलात लपलेल्या सर्वांना बाहेर काढण्यात आले. महिला आणि पुरुषांना वेगळे केले. जमावाने पुरुषांना बेदम मारहाण केली. मात्र, याच जमावातील काही लोकांच्या मदतीने 3-4 पीडित गावाजवळ रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या पोलिसांच्या गाडीपर्यंत पोहोचले. पान क्रमांक 15 वर लिहिले आहे की, जमावापासून वाचण्यासाठी दोन मुली पोलिसांच्या गाडीत बसल्या. त्यात दोन पोलीस आणि चालक उपस्थित होते. गाडीच्या बाहेर 3-4 पोलीस होते. एका मुलीने चालकाला सांगितले की, लवकर गाडी सुरू करा. चालकाने उत्तर दिले की, माझ्याकडे चावी नाही. पीडितांनी अनेकदा मदत मागितली, पण पोलिसांकडून मदत मिळाली नाही. जमाव ओरडून पोलिसांना सांगत होता की, यांना परत करा. थोड्या वेळाने जमाव वाढू लागला. दोन्ही मुलींना केस पकडून गाडीतून बाहेर ओढले. जमाव पाहून पोलीस पळून गेले. जमावाने मुलींचे कपडे फाडले. त्यांना कपड्यांविना रस्त्यावर फिरवले. चार्जशीटच्या पान नंबर-16 वर मुलींवर झालेल्या क्रूरतेचा संपूर्ण उल्लेख आहे. जमावातील काही लोकांनी मुलींना सांगितले की, 'तुमचे कपडे काढा, नाहीतर तुम्हाला जिवंत जाळून टाकू.' पीडित 1 च्या भावाने आणि वडिलांनी तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा जमावाने लाठ्या आणि कुऱ्हाडीने हल्ला करून त्यांची हत्या केली. यानंतर मुलींचे कपडे फाडण्यास सुरुवात केली. याच दरम्यान पीडित नंबर-1 ने जमावातील अरुण खुंडोनगबम आणि लोया यांना ओळखले. लोयानेच त्यांच्या कुटुंबातील पुरुष सदस्यांना वाईट रीतीने मारहाण केली होती. चार्जशीटमध्ये पुढे लिहिले आहे की, गर्दीत सामील असलेले लोक दोन्ही मुलींच्या स्तनांना स्पर्श करत होते. त्यांना ओरबाडत होते. पीडित क्रमांक-१ च्या खाजगी भागाला स्पर्श करत होते. वारंवार थप्पड मारत होते. याच दरम्यान आरोपी पीडित क्रमांक-१ ला शेतात घेऊन गेले. तिचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. आरोपी म्हणाले- ज्याला बलात्कार करायचा आहे, त्याने शेतात यावे CBI ने घटनेतील दुसऱ्या पीडितेचा जबाबही नोंदवला आहे. पीडित क्रमांक-2 बद्दल आरोपपत्रात लिहिले आहे की- आरोपींनी सांगितले की, जीव वाचवण्यासाठी तुझ्याकडे एकच मार्ग आहे. एकतर तू स्वतः सर्व कपडे काढ, नाहीतर आम्ही स्वतः हे काम करू. यानंतर जमावाने कपडे फाडायला सुरुवात केली. या मुलीचीही नग्न धिंड काढण्यात आली होती. पीडित क्रमांक-1 सोबत जिथे क्रूरता केली जात होती, तिथून थोड्याच अंतरावर पीडित क्रमांक-2 ला देखील जमावाने घेरले होते. जमावातील काही लोक ओरडत होते की, ज्यांना तिच्यावर बलात्कार करायचा आहे, त्यांनी पुढे यावे. यानंतर तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. यादरम्यान पीडित बेशुद्ध पडली. खूप वेळानंतर तिला थोडे भान आले. तिची अवस्था खूप वाईट होती. पीडित क्रमांक-2 ने सांगितले की, मी पीडित क्रमांक-1 च्या किंचाळण्याचा आवाज ऐकला होता. तिला पाहिलेही होते. तिच्या आजूबाजूला खूप गर्दी होती. मी त्या गर्दीत चिंगलेन आणि इनओतोन नावाच्या दोन लोकांना ओळखले. त्यानंतर दोघींना गावातील मुख्य रस्त्यापर्यंत कपड्यांविना आणण्यात आले होते. गर्दीतील काही लोक मुलींना मदत करू इच्छित होते. त्यांनी दोघींना कपडे देऊ केले, पण आरोपींनी त्यांना धमकावले की पुन्हा मदत करायला आलात तर तुमचीही वाईट अवस्था करू. आरोपपत्रात नमूद केले आहे की पीडित क्रमांक-३ देखील तिथेच जवळ होती. तिने संपूर्ण घटना पाहिली होती. कुटुंबातील सदस्यांचे मृतदेह पाहिले, रात्रभर जंगलात लपून राहिल्यातपास अहवालानुसार, जमावाने दोन्ही मुलींना दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यास सुरुवात केली. वाटेत पीडित क्रमांक-2 ला तिचे कपडे विखुरलेले दिसले. तिने काही कपडे उचलले, पण फाटलेले असल्यामुळे ती ते घालू शकली नाही. पीडित क्रमांक-1 ने तिला कपडे घालण्यास मदत केली. दोघी अजूनही जमावाने वेढलेल्या होत्या. त्यांनी हिंमत गोळा करून जीव वाचवण्यासाठी विनंती केली. यावर जमावाने दोघींना सोडून दिले. दोघी थोड्या पुढे गेल्या, तेव्हा त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील दोन पुरुष सदस्यांचे मृतदेह एकमेकांवर पडलेले दिसले. थोडे पुढे गावाजवळच्या कोरड्या नाल्यात पीडित क्रमांक 1 च्या भावाचा मृतदेह सापडला. त्याची कवटी फुटलेली होती. आजूबाजूला अनेक लोक लाठ्या-काठ्या आणि कुऱ्हाडी घेऊन उभे होते. काहींच्या हातात मोठे चाकूही होते. हे लोक पीडितांना थांबलेले पाहून मारण्यासाठी धावले. काही वृद्धांनी जमावाला थांबवले. जमावाचा राग पाहून मुली वेगाने जंगलाच्या दिशेने धावल्या. पुढे त्यांना गावातील दोन लोक भेटले. त्यापैकी एकाकडे फोन होता. पीडित क्रमांक-2 ने फोनवरून आपल्या ओळखीच्या लोकांना घटनेबद्दल सांगितले. त्यानंतर पायी चालत दोघी इरॉन्ग तांगखुल गावात पोहोचल्या. तेथे पीडित क्रमांक-1 चा मित्र भेटला. त्याने दोघींना घालण्यासाठी कपडे दिले. तेथे धोका होता, म्हणून मित्राने दोन्ही मुलींना जंगलात नेले. तेथे त्यांच्या समुदायाचे लोक लपले होते. दोन्ही मुलींनी जंगलातच रात्र काढली. तपासादरम्यान साक्षीदारांनी मान्य केले की दोघींच्या शरीरावर कपडे नव्हते. नातीला घेऊन घरातून पळाले, जिवंत आहे म्हणून सर्व विसरलेबी. फॅनॉम गावात जमावाने हल्ला केला, तेव्हा पीडित क्रमांक 3 तिथेच उपस्थित होत्या. त्यांनी अडीच वर्षांच्या नातीला उचलले, पाठीला बांधले आणि घरातून पळ काढला. जमावाने त्यांना घेरून मारण्याचा प्रयत्न केला होता. कपडेही ओढले होते. आता ही महिला कुटुंबासोबत दिल्लीत राहते. आम्ही त्यांच्याशी बोलणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याकडून पीडितेची आपबीती समजून घेतली. पीडितेचे वय 55 वर्षे आहे. त्या घटनेबद्दल सांगतात, ‘ती भीती आजही मनात आहे. माझ्या नातीलाही सर्व आठवते. त्यावेळी ती अडीच वर्षांची होती, आता 5 वर्षांची झाली आहे. तिला विचारा की आम्ही कसे पळालो होतो. ती सर्व सांगेल.’ पीडित महिला सांगते, ‘न्यूड परेडचा जो व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, मी त्या घटनेची साक्षीदार आहे. त्या दिवशी आमच्या घरांना आग लावण्यात आली. आम्ही १० लोक वाचण्यासाठी जंगलात पळालो होतो. जमावाने आम्हाला शोधून काढले. मलाही मारले. कदाचित माझ्या नातीला पाहून त्यांनी मला सोडून दिले होते. जर माझी नात नसती, तर कदाचित मीही जिवंत वाचले नसते. किंवा माझ्यासोबतही तशीच क्रूरता झाली असती.’ ‘मी अनेक किलोमीटरपर्यंत नातीला पाठीवर बांधून जंगलाच्या दिशेने धावत राहिले. पूर्ण रात्र जंगलात लपून काढली. मुलगी भुकेने रडत राहिली. त्या रात्री वाटले की आता वाचू शकणार नाही. भुकेनेच मरून जाऊ. मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी जवळच्या एका गावात पोहोचले. एका रिकाम्या घरात खाण्याचे सामान मिळाले. यानंतर आम्ही मदत शिबिरात पोहोचलो. तिथे काही महिने राहिले. माझे ७ लोकांचे कुटुंब आहे. सर्वांसोबत दिल्लीला आले. येथे दोन खोल्यांचे घर भाड्याने घेतले आहे. सर्वजण त्याच घरात राहत आहेत.’ पीडित आजही घरातून बाहेर पडत नाहीत, आरोपी पकडले गेले, पण भीती अजूनही कायमज्या मुलींचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यांच्याबद्दल साक्षीदार सांगतात, ‘त्या अजूनही मणिपूरमध्येच राहतात. त्या दहशतीमुळे आजही घरातून बाहेर पडत नाहीत. कोणाशीही बोलत नाहीत. कुटुंबियांशी आणि जवळच्या लोकांशी थोडं बोलतात. भीती इतकी आहे की आजही अनेक दिवस जेवण करत नाहीत. त्यांना या गोष्टीचीही भीती वाटते की तो व्हिडिओ पुन्हा सोशल मीडियावर कधी समोर येऊ नये.’ ‘घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक समिती स्थापन झाली. 12 लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळाली, आरोपींना तुरुंगात पाठवण्यात आले, पण यामुळे आमचं दुःख संपलं नाही. म्हणून मला कधीही मणिपूरला परत जायचं नाही. आम्ही जिवंत आहोत हे खरं, पण सगळे आम्हाला विसरलो आहेत. आम्हाला दिल्लीतही खूप अडचणी येत आहेत, पण मणिपूरला जायला भीती वाटते. आमच्याकडे इथे घर नाहीये.’ ‘मणिपूरमध्ये आम्ही खूप आनंदाने राहायचो. वर्षभरासाठी भात पिकवत होतो. तांदूळ मिळत होता. त्या घटनेनंतर डोकं काम करत नाही. फक्त तणाव असतो. मणिपूरला परत गेलो, तर त्याच भयानक आठवणी पुन्हा ताज्या होतील. म्हणून आता इथेच राहायचं आहे.’ दैनिक भास्करने या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी गृह मंत्रालय आणि सीबीआयशी संपर्क साधला. आधी आम्ही गुवाहाटीतील सीबीआय कार्यालयात फोन केला. तिथे सांगण्यात आले की, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्यामुळे याचे उत्तर तुम्हाला मुख्यालयातून मिळेल. आम्ही दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयात संपर्क साधला. 9 मार्च रोजी सीबीआय आणि गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत ईमेल आयडीवर हे प्रश्न पाठवले. 1. CBI ने मणिपूर हिंसाचारातील जितक्या FIRs (प्रथम माहिती अहवाल) नोंदवल्या आहेत, त्यापैकी किती प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा झाली आहे? 2. नग्न धिंड काढण्याच्या घटनेत पीडित कुटुंबाचा दावा आहे की त्यांना तपासाशी संबंधित माहिती दिली जात नाहीये. असे का झाले?3. अनेक लोकांचे जबाब नोंदवले गेलेले नाहीत. असे का होत आहे? आतापर्यंत या प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. उत्तरे मिळताच बातमी अपडेट केली जाईल.

PMC News : महापालिका आयुक्तांची माघार! १५ दिवसांतच स्वतःचा आदेश बदलला; ‘त्या’कामांना आता हिरवा कंदील

PMC News :

दररोज 75 लाख LPG सिलिंडरची बुकिंग, वितरण 50 लाख:भारताकडे किती शिल्लक आहे स्वयंपाकाचा गॅस, पुढील काळासाठी सरकारने काय केली आहे व्यवस्था?

इराण युद्धाची झळ तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की लोक घाबरून दररोज 75 लाख एलपीजी सिलेंडर बुक करत आहेत. देशभरातील शहरांमधून आणि गावांतून एलपीजीसाठी लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. परिस्थिती अशी आहे की लोक आता रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन मेन्यू पाहण्यापूर्वी विचारतात - गॅस आहे की नाही? इराण युद्धाची झळ तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत कशी पोहोचली, देशात किती दिवसांचा एलपीजी शिल्लक आहे आणि जर युद्ध लांबले तर सरकार स्वयंपाकाचा गॅस कुठून आणेल; दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये अशा 6 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे... प्रश्न-1: एलपीजी काय आहे आणि भारताला त्याची किती गरज आहे? उत्तरः एलपीजी म्हणजे लिक्विड पेट्रोलियम गॅस (द्रवरूप पेट्रोलियम वायू) मुख्यत्वे दोन वायूंचे मिश्रण आहे - प्रोपेन आणि ब्युटेन. याचा वापर स्वयंपाकाच्या गॅस म्हणून होतो. एलपीजी ही अशी गोष्ट नाही जी थेट जमिनीतून काढली जाते. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेदरम्यान (रिफायनिंग) तयार होणाऱ्या उप-उत्पादनांपासून (बाय-प्रोडक्ट) ती बनवली जाते. उदाहरणार्थ, दह्यापासून तूप काढताना ताकही तयार होते. त्याचप्रमाणे, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प (ऑइल रिफायनरी) आणि नैसर्गिक वायूच्या प्रक्रियेत (प्रोसेसिंग) एलपीजी तयार होते. त्याचप्रमाणे, आणखी एक महत्त्वाचा वायू आहे एलएनजी (LNG) म्हणजे लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (द्रवरूप नैसर्गिक वायू). याचे नैसर्गिक वायूचे साठे असतात. याचा वापर वीज, खते बनवण्यासाठी आणि उद्योगांमध्ये होतो. एप्रिल 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत भारतात 30.8 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) एलपीजीचा वापर झाला. घरगुती गॅस सिलेंडरनुसार, दररोज सरासरी 65 लाख सिलेंडर वापरले जातात. एलपीजीचा 88% वापर घरगुती आणि 12% व्यावसायिक कारणांसाठी होतो. देशात 33.21 कोटी सक्रिय जोडण्या (कनेक्शन) आहेत. प्रश्न-२: भारताच्या गरजेचा गॅस कुठून येतो? उत्तरः भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी खरेदीदार आहे. इराण युद्धापूर्वी ६७% एलपीजी परदेशातून येत होता, परंतु ११ मार्च रोजी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, ६०% एलपीजी परदेशातून आयात होत आहे. उर्वरित गॅस देशांतर्गत रिफायनरीज तयार करत आहेत. गॅस पुरवठ्याचे दोन मार्ग आहेत - जहाज आणि पाइपलाइन. भारतात जहाजांद्वारे गॅस आयात होतो. आखाती, आफ्रिकन आणि अमेरिकन देशांकडून एलपीजी आणि एलएनजी खरेदी केला जातो… प्रश्न-३: गॅस आल्यानंतर भारतात त्याचे वितरण कसे होते? उत्तरः LPG आणि LNG ने भरलेली जहाजे बंदरावर पोहोचताच, उत्पादनांनुसार त्यांना वेगळे करून प्लांट्समध्ये पाठवले जाते. लाल-निळ्या सिलेंडरमध्ये LPG भरली जाते पाइपलाइनद्वारे एलएनजीची वाहतूक होते इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ICRA चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ यांच्या मते, 'भारतासाठी चांगली गोष्ट आहे की ही टंचाई खतांच्या वापराच्या ऑफ-सीझनमध्ये झाली आहे. शेती सध्या होत नाहीये आणि शेतकऱ्यांना सध्या खतांची गरज नाहीये.' प्रश्न-४: होर्मुझ बंद झाल्यामुळे भारताच्या गॅस पुरवठ्यावर किती परिणाम झाला आहे? उत्तरः इराणने अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून UAE, कतार, कुवेत, सौदी अरेबिया यांसारख्या डझनभर आखाती देशांना लक्ष्य केले आहे. यामुळे येथील गॅस प्रकल्पांचे उत्पादन थांबले किंवा प्रभावित झाले. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इशारा दिला आहे की, जर अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले सुरूच राहिले तर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून एक लिटर तेलही बाहेर जाऊ देणार नाही. UAE, कतार, सौदी अरेबिया, कुवेत यांसारख्या आखाती देशांकडून भारत आपल्या एकूण परदेशी एलपीजी पुरवठ्यापैकी ९०% आणि एलएनजीपैकी ७०% खरेदी करतो. येथून जहाजे अवघ्या ४-५ दिवसांत भारतीय बंदरांपर्यंत पोहोचतात. हे सर्व शिपमेंट होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे भारतात येते, परंतु अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे होर्मुज सामुद्रधुनी बंद आहे. 1 मार्चपूर्वी या जलमार्गातून दररोज सरासरी 153 जहाजे जात होती, परंतु आता हा आकडा 13 च्या आसपास आहे. 11 मार्च रोजी शिपिंग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी सांगितले की, पर्शियन गल्फमध्ये भारताच्या ध्वजाखालील 28 जहाजे आहेत. यापैकी 24 जहाजे होर्मुज सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला आहेत, ज्यांवर 677 क्रू सदस्य आहेत. तर होर्मुज सामुद्रधुनीवर 4 जहाजे आहेत, ज्यांवर 101 भारतीय खलाशी आहेत. युद्ध सुरू झाल्यानंतर 12 मार्च रोजी पहिल्यांदाच एक टँकर होर्मुजमार्गे मुंबई बंदरात पोहोचला आहे. प्रश्न-5: भारताकडे किती दिवसांसाठी एलपीजी (LPG) उपलब्ध आहे? उत्तरः भारताकडे आपत्कालीन परिस्थितीसाठी 2 एलपीजी (LPG) साठवण केंद्रे आहेत, जिथे एकूण 1.4 लाख टन एलपीजी (LPG) साठवला आहे. 80 हजार टन एलपीजी (LPG) कर्नाटकातील मंगळूरु येथे आणि 60 हजार टन आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे साठवला आहे. कंपन्यांच्या बॉटलिंग प्लांट्समध्ये आणि भरलेल्या सिलिंडर्समध्येही बराच एलपीजी (LPG) जमा आहे. तथापि, देशाच्या गरजांच्या तुलनेत हे खूप कमी आहे. एलएनजीच्या बाबतीत, भारताकडे कोणतेही विशेष साठवणूक नाही. कारण त्याची उभारणी महागडी आणि कठीण आहे. यासाठी क्रायोजेनिक म्हणजे अत्यंत थंड टँकर्सची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत, जेवढी एलएनजी गॅस ग्रिड, पाइपलाइन आणि बंदरांमधील रिगॅसिफिकेशन टर्मिनल्समध्ये आहे, तेवढीच एलएनजी देशात उपलब्ध आहे. विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारताकडे 25-30 दिवसांची एलपीजी आणि 10 दिवसांची एलएनजी शिल्लक आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घरांपर्यंत गॅसची डिलिव्हरी सामान्यतः सुरळीत आहे आणि सरासरी डिलिव्हरी वेळ सुमारे अडीच दिवस आहे. त्यांनी ग्राहकांना आवाहन केले की, गरजेपेक्षा जास्त सिलिंडर बुक करू नयेत. प्रश्न-६: सध्याच्या वायू संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार काय करत आहे? उत्तरः सरकारकडून वायू-तेलाची कमतरता दूर करण्यासाठी काही पावले उचलली जात आहेत… १. पुरवठा मार्ग बदलणे: पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, ‘आम्ही सुमारे ४० देशांकडून कच्चे तेल आयात करतो. तेल कंपन्यांनी वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून तेल मागवले आहे. यामुळे आमची ७०% कच्च्या तेलाची आयात होर्मुज सामुद्रधुनीच्या बाहेरील मार्गाने होत आहे. हे आधी ५५% होते.’ 2. देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे: पेट्रोलियम मंत्रालयाने देशांतर्गत रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन वाढवण्यास सांगितले आहे. अहवालानुसार, देशांतर्गत उत्पादन २८% नी वाढले आहे. दररोज ५० लाख घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरित केले जात आहेत. 3. होर्मुझसाठी चर्चा: भारतीय परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी गेल्या काही दिवसांत ३ वेळा इराणी परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांच्याशी चर्चा केली आहे. तर, १२ मार्चच्या रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणी राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजशकियान यांच्याशी चर्चा केली. भारताला मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती सामान्य व्हावी आणि भारतीय जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी मिळावी अशी इच्छा आहे. 4. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम: एलपीजी सिलिंडरचा साठा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९९५’ लागू केला आहे. त्याचबरोबर, वेगवेगळ्या वापराच्या गरजेनुसार पुरवठ्याची प्राथमिकता निश्चित करण्यात आली आहे. घरगुती गॅसला पहिली प्राथमिकता देण्यात आली आहे. तर व्यावसायिक गॅसची दरमहा सरासरी पुरवठ्याच्या २०% च वितरण केले जात आहे. ग्लोबल एनर्जी थिंकटँक एम्बरचे विश्लेषक आणि भारताच्या सरकारी तेल-गॅस कंपनीचे माजी अधिकारी दत्तत्रेय दास यांचे मत आहे की, युद्ध सुरू झाल्यानंतर एक आठवडा परिस्थिती अनिश्चित होती आणि तेव्हा सरकारने एलपीजीला प्राधान्य दिले नाही. सरकारने रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यास 7 दिवसांचा विलंब केला, ही सरकारची चूक आहे. प्रश्न-7: जर युद्ध दीर्घकाळ चालले, तर भारत गॅस कुठून आणेल? उत्तरः केंद्र सरकार नवीन गॅस पुरवठादारांशी करार करत आहे. अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा आणि रशियासारख्या देशांकडून एलपीजी खरेदी केली जात आहे. शिप ट्रॅकिंग डेटानुसार, सुमारे 2.2 कोटी बॅरल रशियन कच्चे तेल घेऊन जाणारी जहाजे या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत भारतीय बंदरांवर पोहोचू शकतात. तसेच, ऑस्ट्रेलिया आणि अनेक आफ्रिकन देशांकडूनही सरकार गॅसचा व्यापार करू शकते. इंग्रजी वृत्तपत्र 'द हिंदू'ने सूत्रांच्या हवाल्याने लिहिले आहे की, सामान्यतः येथून शिपमेंट येण्यास जास्त वेळ लागतो. यामुळे एलपीजीच्या घरगुती वापरात काही काळ तुटवडा जाणवू शकतो. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, आखाती देशांव्यतिरिक्त आता अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जेरिया आणि रशियाकडूनही गॅसचे कार्गो आणण्याची व्यवस्था केली जात आहे. रशियाला 3 कोटी बॅरल तेलाची ऑर्डर देण्यात आली आहे.

Pune News : हजेरी शाळेत अन् विद्यार्थी ट्यूशनला! जिल्‍ह्यात धक्‍कादायक प्रकार, शिक्षण विभाग करणार कारवाई

Pune News : शिक्षण विभागाची मोठी कारवाई; संपूर्ण जिल्ह्यातील शाळांच्या तपासणीसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्देश.

आजचे एक्सप्लेनर:कोण आहेत अली जाफरी; ज्यांनी आतापर्यंत इराणला पराभूत होऊ दिले नाही, जाणून घ्या मोझेक डिफेन्सवर कसे टिकले इराणी सैन्य

2003 मध्ये अमेरिकेला हुकूमशहा सद्दाम हुसेनची सेना संपवून इराकवर कब्जा करण्यास फक्त 26 दिवस लागले होते. दुसरीकडे, इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्यासह टॉप 50 अधिकाऱ्यांना मारल्यानंतरही 14 दिवसांपासून इराणची सेना मजबूतपणे हल्ला करत आहे. नेतन्याहू यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले आहे की, इराणचे सरकार पडेल हे निश्चित नाही. ट्रम्प यांनीही लवकरच युद्ध संपवण्याची घोषणा केली आहे. अखेर इराणच्या युद्ध रणनीतीमध्ये असे काय खास आहे की ते इतक्या मजबूतपणे युद्ध लढत आहे, यामागे खरा मास्टरमाइंड अली जाफरी कोण आहे आणि अमेरिकेला जिंकल्याशिवाय युद्ध संपवावे लागेल का; हे आजच्या एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया... प्रश्न-1: इराण आतापर्यंतच्या युद्धात अमेरिका-इस्त्रायलला कसे हरवत आहे? उत्तर: 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्त्रायलने 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' सुरू केले. या अंतर्गत, सुरुवातीच्या हल्ल्यांमध्येच इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी, इराणच्या IRGC सेनेचे कमांडर-इन-चीफ मोहम्मद पाकपूर, संरक्षण मंत्री जनरल अझीझ नासिरझादेह, संरक्षण दलाचे चीफ ऑफ स्टाफ सय्यद अब्दुल रहीम मुसावी यांच्यासह सुमारे 50 वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि नेते मारले गेले. इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉरच्या एका अहवालानुसार, या हल्ल्यांमागे अमेरिकेचा उद्देश इराणची कमांड आणि कंट्रोल सिस्टीम नष्ट करण्याचा होता, जेणेकरून ते प्रतिहल्ला करू शकणार नाही. परंतु, वरिष्ठ नेतृत्व मारले गेल्यानंतरही इराणची सेना मजबूतपणे युद्ध लढत आहे. 13 दिवसांत जवळपास प्रत्येक आघाडीवर इराणने अमेरिकेचे नुकसान केले आहे. मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या सहयोगी देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळ, हवाई तळ, तेल ठिकाणांपासून ते समुद्रात तैनात असलेल्या अमेरिकन युद्धनौकांवरही इराणने हल्ले केले आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या लष्करी ठिकाणांचेही नुकसान झाले आहे. त्याच्या क्षेपणास्त्रांचा आणि ड्रोनचा साठाही कमी होत आहे. तरीही ते प्रत्युत्तर हल्ले सुरूच ठेवत आहे. सुरुवातीला ट्रम्प यांचे म्हणणे होते की त्यांचा इरादा इराणमधील शासन बदलण्याचा आहे, परंतु त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. अशा परिस्थितीत आता ट्रम्प यांना या युद्धाचा शेवट कसा करायचा हे समजत नाहीये. त्यामुळे ते प्रत्येक निवेदनात युद्धाचा एक नवीन उद्देश सांगत आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, इराणला हरवणे तर दूरच, अमेरिकेसाठी इराणला हल्ला करण्यापासून रोखणेही कठीण आहे. यामागे इराणी सेनेचे माजी कमांडर-इन-चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी आहेत, ज्यांनी 2003 मध्ये इराकवर अमेरिकेच्या हल्ल्याचा अभ्यास केला आणि सद्दामच्या राजवटीप्रमाणे इराणी राजवट कोसळण्यापासून रोखण्याचा संकल्प केला होता. अली जाफरी यांनी इराणसाठी एक अशी युद्धनीती (वॉर स्ट्रॅटेजी) तयार केली, ज्याच्या बळावर इराण आतापर्यंत मजबूतपणे टिकून आहे. प्रश्न-2: मोहम्मद अली जाफरी कोण आहेत, ज्यांनी इराणची युद्धनीती (वॉर स्ट्रॅटेजी) तयार केली आहे? उत्तर: अमेरिकन थिंक टँक रँड ऑर्गनायझेशनच्या एका अहवालानुसार, अली जाफरीने आपल्या लष्करी कारकिर्दीची सुरुवात इराणच्या कुर्दबहुल प्रदेशात म्हणजेच कुर्दिस्तानमध्ये IRGC च्या एका गुप्तचर युनिटमधून केली होती. जाफरी 1979 ते 1989 पर्यंत 10 वर्षे चाललेल्या इराण-इराक युद्धातही सहभागी होते आणि हळूहळू त्यांची पदोन्नती होत राहिली. अहवालानुसार, या सूचना अली जाफरी यांनीच तयार केल्या होत्या. 2010 मध्ये यूएस इन्स्टिट्यूट ऑफ पीसच्या अहवालात म्हटले होते की, '2005 पासून IRGC एका लवचिक, मल्टी-लेव्हल डिफेन्स सिस्टीमवर काम करत आहे, ज्याला मोझॅक डिफेन्स म्हणतात. या योजनेचे मुख्य लेखक अली जाफरी होते.' प्रश्न-3: इराणच्या या संरक्षण प्रणालीमध्ये असे काय खास आहे, ज्यामुळे ती अजिंक्य बनली आहे? उत्तर: खरं तर, एखाद्या देशाची सेना पूर्णपणे केंद्रीकृत असण्याचा अर्थ असा आहे की तिचे प्रत्येक युनिट कुठेही तैनात असले तरी, ते एका केंद्रीय कमांडच्या सूचनांचेच पालन करेल. म्हणजेच त्या देशाची सेना एक असे यंत्र आहे, ज्याचा प्रत्येक भाग एखाद्या केंद्रीय नियंत्रण प्रणालीद्वारे चालतो. केंद्रीकृत कमांड असलेल्या सेनेची तीच कमजोरी असते की जर नेतृत्व संपले, तर संपूर्ण सेनेचे पतन होऊ शकते. जेव्हा इराणची 'मोझॅक डिफेन्स सिस्टिम' खरं तर एक डिसेंट्रलाइज्ड डिफेन्स स्ट्रॅटेजी आहे. म्हणजेच युद्ध लढण्याचं असं धोरण, ज्यात सेना कोणत्याही एका सेंट्रल कमांडकडून सूचना घेत नाही. मोझॅकचा शाब्दिक अर्थ होतो- असं चित्र किंवा पॅटर्न, ज्यात लहान-लहान दगड किंवा काचेच्या हजारो तुकड्यांचा वापर केला गेला असेल. 2007 नंतर इराणमध्ये मोझॅक डॉक्ट्रिन लागू करताना जाफरी यांनी तीन मुख्य कामं केली… वॉशिंग्टन इन्स्टिट्यूटचे संरक्षण विशेषज्ञ फरझिन नदिमी म्हणतात, 'इराणमधील प्रत्येक प्रांत मोझॅक संरचनेसारखा आहे. तो IRGC आणि बासिजला बाह्य हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी डिझाइन केला आहे. कमांडर्सकडे निर्णय घेण्याची क्षमता आणि ताकद आहे. म्हणूनच जेव्हा त्यांचा तेहरानमधील त्यांच्या नेतृत्वाशी संपर्क राहत नाही, तेव्हाही ते एकसंध सैन्याप्रमाणे काम करण्यास सक्षम असतात.' इराणच्या इस्लामिक सत्तेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या IRGC च्या आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्समध्ये सुमारे दीड लाख सैनिक आहेत. याशिवाय, निमलष्करी दल बसीज मिलिशियाचे 10 लाख जवान देखील वेगवेगळ्या प्रांतांतील IRGC कमांडच्या सूचनांनुसार काम करतात. प्रत्येक प्रांतात तैनात असलेल्या सैन्य युनिट्सना तेथे असलेल्या क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या शस्त्रागाराचा वापर करण्यासाठी, बसीज मिलिशियाला सूचना देण्यासाठी, गुप्तचर नेटवर्क वापरण्यासाठी आधीच अधिकार देण्यात आले आहेत. पहाडी भागांमध्ये IRGC चे जवान प्रत्येक घाट आणि गुहांचा वापर करून शत्रूला वेढा घालण्यात आणि गनिमी काव्याने युद्ध लढण्यात माहीर आहेत. IRGC ची नौदल खाडीच्या सागरी क्षेत्रात गनिमी काव्याने अनेक बाजूंनी तीव्र हल्ले करते. तर IRGC ची आर्मी वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये तैनात असलेल्या लाँचर्समधून क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागू शकते. अनेक प्रांतांमध्ये विशालकाय बोगद्यांच्या आत IRGC ने क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा साठा जमा करून ठेवला आहे. काही लाँचर्सवर अमेरिकेने हल्ला केला आहे, परंतु कोणत्या प्रांतांमध्ये आणि किती ठिकाणी इराणी लाँचर्स तैनात आहेत, याची कोणतीही माहिती नाही. ऑस्ट्रेलियाचे विश्लेषक शनाका अंसलेम परेरा X वर लिहितात, 'इराण कोणत्याही आत्मघाती मिशनवर नाही. ते आपोआप काम करत आहे. त्याचा मोझॅक सिद्धांत जिंकण्यासाठी नाही, तर इराणचा पराभव अशक्य करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. जाफरीने अभ्यास केला होता की केंद्रीकृत सैन्य कसे नष्ट होते. म्हणूनच त्यांनी असे सैन्य तयार केले, जे नष्ट केले जाऊ शकत नाही.' प्रश्न-4: इराणने अमेरिकेच्या जुन्या लढायांमधून कसे शिकले? उत्तर: 1980 च्या दशकात इराण आणि इराक यांच्यात 8 वर्षांचे दीर्घ युद्ध झाले होते. या काळात इराकी सैन्याने इराणवर जमिनीवरील हल्ल्यांव्यतिरिक्त रासायनिक शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र हल्लेही केले. जेव्हा इराणी सैन्य आणि बसीज मिलिशियाने इराकी सैनिकांवर सतत जमिनीवरील हल्ले केले आणि मजबूत इराणी सैन्य हळूहळू कमकुवत होत गेले. यूएस इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस नुसार, इराकी सैन्याविरुद्ध दीर्घकाळ संघर्ष करण्याच्या आणि सतत हल्ला करण्याच्या तंत्रामुळे इराण पराभवापासून वाचले. जाफरीने 2003 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय सैन्याच्या इराकवरील हल्ल्याचाही अभ्यास केला. रँडच्या अहवालानुसार, इराकी सैन्य अशा कमांड स्ट्रक्चरमध्ये अडकले होते, जे जवळजवळ पूर्णपणे सद्दामभोवतीच तयार झाले होते. यामुळे इराकच्या नियमित लष्कर आणि रिपब्लिकन गार्ड्सच्या युनिट्समध्ये योग्य समन्वय साधला गेला नाही. डिव्हिजन आणि कोर स्तरावरील अधिकारी सद्दामच्या परवानगीशिवाय लष्करी सरावही करू शकत नव्हते. यामुळे इराकी सैन्य अमेरिकन सैन्याच्या हल्ल्यावर जोरदार प्रत्युत्तर देऊ शकले नाही आणि अमेरिकन सैन्याने बगदादवर ताबा मिळवला. प्रश्न-5: तर अजून किती दिवस इराण युद्ध सुरू ठेवू शकतो? उत्तर: लंडनस्थित इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे सुरक्षा तज्ज्ञ साशा ब्रुचमन म्हणतात, 'कमीत कमी आत्तापर्यंत इराणची कमांड आणि कंट्रोल सिस्टीम काम करत आहे. जोपर्यंत इराणमध्ये क्षेपणास्त्रे आणि लाँचर उपलब्ध आहेत, तोपर्यंत इराण प्रत्युत्तर देत राहील.' अहवालानुसार, युद्धाच्या पहिल्या 10 दिवसांतच इराणने 2000 हून अधिक क्षेपणास्त्रे आणि 500 हून अधिक ड्रोन हल्ले केले आहेत. सुरुवातीच्या दिवसांत इराणकडून अत्यंत तीव्र हल्ले करण्यात आले, परंतु आता या हल्ल्यांचा वेग कमी झाला आहे. युद्धाच्या पहिल्या दिवशी इराणने 480 क्षेपणास्त्रे डागली होती, परंतु 10 व्या दिवशी म्हणजेच 9 मार्च रोजी केवळ 40 क्षेपणास्त्रे डागली. म्हणजेच हल्ल्यांच्या तीव्रतेत आता 90% पर्यंत घट झाली आहे. साउथ फ्लोरिडा युनिव्हर्सिटीचे संशोधक अरमान महमूदियन यांच्या मते, जर इराणने क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची तीव्रता कमी केली, तर ते आठवडेभर अमेरिका आणि इस्रायलविरुद्ध युद्ध सुरू ठेवू शकते. न्यूयॉर्कस्थित थिंक टँक सूफान सेंटरचे कार्यकारी संचालक कॉलिन क्लार्क यांच्या मते, 'अमेरिका आणि इस्रायलसाठी इराणच्या विकेंद्रीकृत लष्करी युनिट्सना शोधणे आणि त्यांना नष्ट करणे कठीण होईल.' इराणच्या सहयोगी दहशतवादी संघटना हिजबुल्ला आणि इराकी शिया मिलिशियानेही अमेरिकेविरुद्ध हल्ले सुरू केले आहेत. इराणने म्हटले आहे की येमेनमधील हुथी बंडखोरही लवकरच इराणच्या मदतीसाठी युद्धात सामील होतील. इराणचे प्रॉक्सी म्हणून ओळखले जाणारे हे गट गनिमी युद्धात माहिर आहेत, ज्यामुळे इराणला युद्ध अनेक आठवडे लांबवण्यात मदत मिळू शकते. तथापि, क्लार्क म्हणतात की काही कमी अनुभवी युनिट्स गोंधळ आणि अव्यवस्थेचा बळी ठरू शकतात. अमेरिका आणि इस्रायल एक मानसिक लढाई देखील लढत आहेत, ज्यामुळे IRGC साठी आणखी अडचणी निर्माण होतील. ट्रम्प यांचा दावा आहे की इराण शरणागती पत्करणार आहे. तर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियन यांनी म्हटले आहे की युद्ध तोपर्यंत संपणार नाही, जोपर्यंत अमेरिका-इस्रायल हल्ले थांबवत नाहीत आणि भविष्यात हल्ला न करण्याची हमी देत नाहीत. प्रश्न-6: अमेरिकेला युद्ध जिंकल्याशिवाय माघार घ्यावी लागेल का? उत्तर: ट्रम्प आणि त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे लक्ष आता नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांवर आहे. 9 मार्च रोजी मियामी शहरात पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना ट्रम्प म्हणाले की, इराणसोबतचे युद्ध लवकरच संपू शकते. ट्रम्प यांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या, ज्या युद्धाच्या समाप्तीकडे संकेत देत आहेत… इराणविरुद्धची लष्करी कारवाई एक किरकोळ मोहीम होती. अमेरिकन सैन्याच्या क्षमतेच्या तुलनेत हे ऑपरेशन खूप लहान होते. अमेरिकन सैन्याने त्याचे 90% क्षेपणास्त्र लाँचर आणि 83% ड्रोन लाँचर नष्ट केले आहेत. इराणची क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन देखील जवळजवळ नष्ट करण्यात आली आहेत. भाषण संपवताना ट्रम्प म्हणाले, 'त्यांना संपूर्ण मध्यपूर्वेवर कब्जा करायचा होता. इस्रायलला उद्ध्वस्त करायचे होते. आम्ही त्यांना वेळेवर थांबवले. आम्हाला आनंद आहे की आम्ही ते केले. आता हे लवकरच संपणार आहे. जर त्यांनी पुन्हा युद्ध सुरू केले, तर आम्ही त्यांना कठोर प्रत्युत्तर देऊ.' नेतन्याहू यांनीही पहिल्यांदाच म्हटले आहे की इराणचे सरकार पडणे निश्चित नाही, परंतु इस्रायल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे ज्यामुळे इराणचे सरकार कमकुवत होईल.

Pune Gas Shortage : मार्केट यार्डात शेतकरी अन् कामगारांचे ‘उपवास’; चहा-बिस्किटांवर भूक शमवण्याची वेळ

Pune Gas Shortage : शेतकऱ्यांसह बाजार घटकांवर उपासमारीची वेळ आहे. त्यामुळे चहासोबत बिस्कीटे खाऊन भूक शमविण्याची शक्कल काहींकडून लढविली जात आहे.

Pune News : गॅस टंचाईवर तोडगा? एलपीजी गॅसला स्वदेशी पर्याय तयार; पिरंगुटमध्ये पुढील १० दिवसांत उत्पादन सुरू

Pune News : एनसीएलचे डॉ. थिरूमलाईस्वामी राजा यांच्या २२ वर्षांच्या तपस्येला यश; 'एत्रियम इनोव्हेशन्स'च्या मदतीने पिरंगुटमध्ये प्रकल्प सज्ज.

PMC News : पुणेकरांचा अपेक्षाभंग! ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांची करमाफी गुंडाळली; स्थायी समितीचा मोठा निर्णय

PMC News : स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत करमाफीचा प्रस्ताव फेटाळला; काँग्रेसच्या प्रस्तावावर भाजपने फिरवली पाठ.

Pune News : पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! जलसंपदा विभागाचा महापालिकेला ‘अल्टिमेटम’, शहरावर पाणीबाणीचे सावट

Pune News : सोमवारपर्यंत मुदत, अन्यथा मंगळवारपासून पाणी कपात; जलसंपदा विभागाच्या इशाऱ्याने महापालिकेत धावपळ.

Loni Kalbhor News : नदीपात्रातील कचऱ्याचा प्रश्न पेटला! ७ दिवसांची मुदत संपली, एमआयटीच्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा छेडलं आंदोलन

Loni Kalbhor News : २६ फेब्रुवारीच्या भीषण आगीनंतरही प्रशासनाला जाग नाही? मुळा-मुठा नदीचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी विद्यार्थ्यांची आक्रमक भूमिका.

Baramati Gas Shortage : बारामतीची भट्टी विझणार? आखाती युद्धाचा फटका थेट हॉटेल आणि मिठाई व्यवसायाला; व्यापारी हवालदिल

Baramati Gas Shortage : व्यावसायिक सिलिंडरसाठी बारामती व्यापारी महासंघाचे तहसीलदारांना निवेदन; कोट्यवधींची उलाढाल धोक्यात.

LPG Cylinder Crisis : गॅस मिळणं झालं कठीण! खेड शिवापूरमध्ये गॅस सिलिंडरसाठी पहाटेपासून लांबच लांब रांगा

LPG Cylinder Crisis : घरगुती गॅस वितरण कोलमडले; सकाळपासून एजन्सीसमोर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा, नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी.

Financial Fraud : उरुळी कांचन हादरलं! १२ कोटी ६० लाखांचा गंडा; १० पट परताव्याच्या नादात लँड डेव्हलपरच लुटला

Financial Fraud : गुंतवणुकीवर 4 ते 10 पट परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून तब्बल 12 कोटी 60 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

Shirur MPDA Action : शिरूरचा सराईत गुन्हेगार स्थानबद्ध! अब्दुलहक कुरेशीवर ‘एमपीडीए ‘अंतर्गत मोठी कारवाई

Shirur MPDA Action : पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांच्या सूचनेवरून शिरूर पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या; सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी कडक पाऊल.

Baramati News : बारामती आता ‘ग्लोबल’उद्योगनगरी! ऑस्ट्रियन कंपनीचा मोठा प्रकल्प सुरू; काय आहे ‘गेटझनर इंडिया’चा प्लॅन?

Baramati News : गुंतवणूकस्नेही महाराष्ट्राचे जागतिक स्तरावर उमटले पडसाद; ऑस्ट्रियाचे राजदूत रॉबर्ट झीग यांच्या उपस्थितीत भव्य सोहळा संपन्न.

Daund News : दौंडमध्ये ऐतिहासिक सोहळा! स्वामी रामदेव बाबांच्या हस्ते ‘लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटर’चे उद्घाटन; काय आहे हा प्रकल्प?

Daund News : डिजिटल माध्यमात ८ तास वाया घालवणाऱ्या तरुणांसाठी स्वामी रामदेव बाबांनी व्यक्त केली चिंता; स्वयंशिस्तीतून राष्ट्रनिर्मितीचा दिला संदेश.

LPG Shortage : आयटी कर्मचाऱ्यांची मोठी कोंडी; डबा कुठून आणायचा? हिंजवडीतून समोर आले भयाण वास्तव

LPG Shortage : व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा खंडित; हजारो आयटी कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाचा प्रश्न गंभीर, काही कंपन्यांच्या कॅटरिंग सेवा स्थगित.

Lonavala News : गॅस टंचाईचा ‘लोणावळा चिक्की’ला मोठा फटका! दोनच दिवसांचा साठा शिल्लक; उत्पादन बंद होण्याची भीती

Lonavala News : पर्यटनावरही होणार परिणाम? देशभरात प्रसिद्ध असलेल्या चिक्कीच्या विक्रीत घट होण्याची शक्यता; व्यावसायिकांकडून तातडीच्या मदतीची मागणी.

MSEDCL Pune : महावितरणची मोठी कारवाई! पुणे परिमंडलात ७ हजार घरांचा वीजपुरवठा खंडित; ‘या’चुकांमुळे वीज कापली

MSEDCL Pune : वीज कापल्यानंतर पुनर्जोडणीसाठी सोसावा लागणार भुर्दंड; महावितरणच्या पथकांकडून विभागनिहाय कारवाईला वेग.

Pune Lonavala Railway : पुणे-लोणावळा रेल्वे मार्गावर मोठे फेरबदल; रेल्वेमंत्र्यांच्या भेटीनंतर खासदार बारणेंनी दिली महत्त्वाची अपडेट

Pune Lonavala Railway : २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकच्या कामाला वेग; राज्य सरकारकडून ५०% खर्चाची तरतूद झाल्याने मार्ग मोकळा.

Shankar Jagtap : रावेतच्या नवीन बंधाऱ्यासाठी १०५ कोटींचा निधी द्या! आमदार शंकर जगताप यांची विधीमंडळात मागणी

Shankar Jagtap : महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे प्रस्ताव सादर; १०५ कोटींच्या निधीसाठी आमदार शंकर जगताप यांची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मागणी.

Pimpri Chinchwad Accident : शहरात अवजड वाहनांचा ‘यमदूत’संचार! २४ तासांत आणखी दोघांचा बळी; वाहतूक पोलीस सुस्त

Pimpri Chinchwad Accident : गुरुवारी तिघे आणि शुक्रवारी दोघे; पिंपरी-चिंचवडमध्ये मृत्यूचे सत्र संपेना, पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप.

Vitthalrao Langhe : १०४ वर्षांची प्रतीक्षा संपणार? बेलापूर-परळी रेल्वेमार्गासाठी आमदार लंघेंची विधानसभेत मागणी

Vitthalrao Langhe : अहमदनगर-बीड-परळीला मंजुरी मग बेलापूर-परळीलाच का डावलले? रेल्वे प्रकल्पाच्या तांत्रिक अहवालावर प्रश्नचिन्ह.

Newasa News : आज नेवासे फाटा येथे महाराजस्व समाधान शिबीर! आ. विठ्ठलराव लंघे यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन

Newasa News : महसूल प्रशासन थेट जनतेच्या दारी; शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे जागेवरच निराकरण होणार.

Phaltan News : फलटण-कोरेगावचा कायापालट होणार; ९३ कोटींचा विकास निधी मंजूर,कोणती कामे होणार? वाचा

Phaltan News : माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि आमदार सचिन पाटील यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश; प्रशासकीय इमारत, स्टेडियम पाठोपाठ आता रस्त्यांसाठी भरीव तरतूद.

Songaon Garbage Fire : ठेकेदार कंपनीविरोधात पोलिसांकडे तक्रार! आरोग्य विभागाकडून कार्यवाही, तालुका पोलिसांनी घेतली दखल

Songaon Garbage Fire : सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आक्रमक पवित्रा; केवळ ठेकेदारावर कारवाई नको, आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीचीही सखोल चौकशी व्हावी.

Koynanagar News : तहसीलदारांचा आदेश धाब्यावर! पलूसच्या महसूल विभागात चाललंय काय? धरणग्रस्ताचा संताप

Koynanagar News : तहसीलदार, पलूस यांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही १५ दिवस उलटले, तरी सातबारा उताऱ्यावर नोंद नाही; धरणग्रस्ताचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव.

दैनंदिन राशीभविष्य, शनिवार, १४ मार्च २०२६

पंचांगआज मिती फाल्गुन कृष्ण दशमी ०८.१४ नंतर एकादशी शके १९४७. चंद्र नक्षत्र उत्तराषाढा. योग वरियान .चंद्र राशी वृश्चिक धनु ०९.३३ पर्यंत नंतर मकर, भारतीय सौर २३ फाल्गुन शके १९४७-४८.शनिवार दिनांक १४ मार्च २०२६. मुंबईचा सूर्योदय ०६.४८ मुंबईचा चंद्रोदय ०४.०७ उद्याची मुंबईचा सूर्यास्त ०६.४७ मुंबईचा चंद्रास्त ०२.३१ ,राहू काळ ०९.४८ ते ११.१८, ०८ नंतर चांगलादैनंदिन राशीभविष्य (Daily horoscope)

आरोग्य समितीच्या अध्यक्षपदी हरिष भांदिर्गे, बाजार - उद्यान समिती अध्यक्षपदी हेतल गाला

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य समिती आणि बाजार व उद्यान समिती अध्यक्ष तसेच उपाध्यक्ष पदासाठीची निवडणूक शुक्रवारी १३ मार्च २०२६ रोजी महानगरपालिका मुख्यालयात पार पडली. आरोग्य समितीच्या अध्यक्षपदी हरिष भांदिर्गे, बाजार - उद्यान समिती अध्यक्षपदी हेतल गाला यांची बिनविरोध निवड झाली.सार्वजनिक आरोग्य समिती आणि बाजार व उद्यान समितीच्या अध्यक्ष आणि उप अध्यक्ष पदासाठी प्रत्येकी एकच नामनिर्देशन प्राप्त झाल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली. सार्वजनिक आरोग्य समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी भारतीय जनता पक्षाचे हरिष भांदिर्गे यांचा एकमेव उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली. तसेच उप अध्यक्ष पदासाठी शिवसेना पक्षाचे रितेश राय यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.बाजार व उद्यान समिती अध्यक्ष पदासाठी भाजपच्या हेतल गाला यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाली. तसेच उपाध्यक्ष पदासाठी शिवसेनेचे भास्कर शेट्टी यांकाही एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य समिती आणि बाजार व उद्यान समितीचे सदस्य उपस्थित होते.सार्वजनिक आरोग्य समिती आणि बाजार व उद्यान समिती अध्यक्ष, उप अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून अनुक्रमे महापौर रितू तावडे, उप महापौर संजय घाडी यांनी कामकाज पाहिले. यावेळी सह आयुक्त (सुधार) संजोग कबरे, उप आयुक्त (उद्याने) अजितकुमार आंबी, उप आयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) शरद उघडे, सहायक आयुक्त (बाजार) अलका ससाणे, संचालक (वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालये) डॉ. शैलेश मोहिते, सेठ गोर्धनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालय व राजे एडवर्ड स्मारक रुग्णालयाच्या (के.ई. एम) अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत, लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद इंगळे, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय व डॉ. रू. न. कूपर रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिष्ठाता (प्रभारी) डॉ. देव शेट्टी, नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. माला दीक्षित, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा, उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी आणि महानगरपालिका सचिव मंजिरी देशपांडे आदी उपस्थित होते.

महालक्ष्मी येथे लहान प्राणी, पक्ष्यांच्या मृतदेहांवर अंत्यविधीची सुविधा; लहान पाळीव प्राण्यांचे रुग्णालय लवकरच होणार सुरू

मुंबई: मुंबई महानगरपालिका आणि टाटा ट्रस्ट संचालित लहान प्राण्यांच्या रुग्णालयात लहान प्राणी व पक्ष्यांच्या मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारासाठी ताशी ५० किलो क्षमतेची इन्सिनरेटर यंत्रणा उभारण्यात आली असून ती आता लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. या सुविधेमुळे प्राण्यांच्या मृतदेहांची सुरक्षित व पर्यावरणपूरक विल्हेवाट लावणे शक्य होणार आहे. देशातील हे अग्रगण्य असेल रुग्णालय आहे.मुंबई महानगरपालिका आणि टाटा ट्रस्ट यांच्याद्वारा संचालित आणि महालक्ष्मी परिसरात स्थित, लहान पाळीव प्राण्यांच्या अत्याधुनिक रुग्णालयास अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी शुक्रवारी १३ मार्च २०२६ रोजी भेट देवून पाहणी केली. याप्रसंगी सहायक आयुक्त (जी दक्षिण) l स्वप्नजा क्षीरसागर, पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. कलिमपाशा पठाण, रुग्णालयाचे संचालक मेहेरनोश कपाडिया, रुग्णालय प्रशासन आणि सेवा प्रमुख मेजर जनरल प्रमोद बत्रा आदींची यावेळी उपस्थिती होती.मुंबई महानगरपालिकेचा पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागाकडून प्राणी कल्याण सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. याच उद्देशाने महानगरपालिकेच्या सहकार्याने टाटा ट्रस्टच्या वतीने महालक्ष्मी येथे लहान प्राण्यांचे रुग्णालय कार्यरत आहे.अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यावेळी म्हणाल्या की, लहान प्राण्यांसाठी एकाच छताखाली बहुउद्देशीय सेवा-सुविधा, अत्याधुनिक निदान आणि उपचार सुविधांनी सुसज्ज असलेले हे देशातील अग्रगण्य रुग्णालय आहे. अशा अत्याधुनिक पशुवैद्यकीय सुविधांमुळे मुंबईतील पशुवैद्यकीय आरोग्य व्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली आहे. पाळीव प्राणी व लहान प्राण्यांसाठी दर्जेदार उपचार सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. प्राण्यांच्या मृतदेह व जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या शास्त्रोक्त विल्हेवाटीसाठीही रुग्णालयाकडून व्यवस्था करण्यात आली आहे. लहान प्राणी व पक्ष्यांच्या मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारासाठी ताशी ५० किलो क्षमतेची इन्सिनरेटर यंत्रणा उभारण्यात आली असून ती आता कार्यान्वित होण्यास सज्ज आहे. या सुविधेमुळे प्राण्यांच्या मृतदेहांची सुरक्षित व पर्यावरणपूरक विल्हेवाट लावणे शक्य होणार आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही त्याचा महत्त्वपूर्ण फायदा होणार आहे, असेही जोशी यांनी सांगितले.प्राण्यांच्या रुग्णालयात काय असेलचार मजली इमारतीतील या रुग्णालयात चार सुसज्ज शस्त्रक्रियागृह,तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय शल्यचिकित्सकांसह स्वतंत्र शस्त्रक्रिया विभाग,सुमारे २०० प्राण्यांची उपचार क्षमता,जनरल वॉर्ड, आयसीयू आणि हाय डेपेंडन्सी युनिट, एमआरआय, सीटी स्कॅन, एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी, पॅथॉलॉजी लॅब आणि २डी इको यासारख्या अत्याधुनिक निदान सुविधा...तसेच, प्राण्यांसाठी रक्तपेढी, दंत उपचार, त्वचारोग, नेत्रचिकित्सा, एंडोस्कोपी, फिजिओथेरपी आणि हायड्रोथेरपी यासारख्या विशेष उपचार सुविधाही... महानगरपालिका सचिव मंजिरी देशपांडे आदी उपस्थित होते.

महापालिका शालेय वस्तूंच्या खरेदीसाठी आता जेम पोर्टलवरून निविदा

मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये वितरीत केल्या जाणाऱ्या २७ शालेय वस्तूंची खरेदीची प्रक्रिया रद्द करून आता केंद्र सरकारच्या जेम पोर्टलवरुन मागितली जाणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी होत असलेल्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी करून मुलांना दर्जेदार वस्तू देतानाच पारदर्शक कारभार केला जाणार असल्याचे महापौर रितू तावडे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.मुंबई महापालिका शाळांमधील मुलांना देण्यात येणाऱ्या २७ शालेय वस्तूंच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून त्यातील काही पात्र कंपनीची निवड केली जात होती. त्याचदरम्यान भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून शालेय वस्तूंची खरेदी महाटेंडर ऐवजी जेमपोर्टवरुन करावी तसेच जर हे शक्य नसेल मुलांच्या नावे डिबिटी करावी अशी मागणी केली होती. या अनुषंगाने प्रशासनाने शालेय वस्तूंच्या खरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत महापौर रितू तावडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण विभाग आणि मध्यवर्ती खरेदी विभाग यांची बैठक आयेाजित करून याचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना महापौर रितू तावडे यांनी यापुढे शालेय वस्तूंची खरेदी जेम पोर्टरवरुन केली जाणार असल्याची माहिती दिली. आतापर्यंत स्थानिक कंत्राटदार होते, पण आता जेम पोर्टरवरुन खरेदी करण्यात येणार असल्यामुळे नामांकित कंत्राटदार कंपन्या यामध्ये सहभागी होतील असा विश्वास व्यक्त केला. त्यामुळे मुलांना दप्तर, बूटसह २७ शालेय वस्तू या उच्च दर्जाच्या मिळतील तसेच महापालिकेच्या कारभारात पादर्शकताही निर्माण होईल.यापुढे शालेय वस्तू खरेदीमध्ये जी दिरंगाई होत होती तसेच निकृष्ट दर्जाचे साहित्य मिळत होते, ते आता सहन केले जाणार नाही. तसेच मध्यस्थांची जी साखळी होती ती सुध्दा आम्ही यामाध्यमातून मोडित काढू स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे भ्रष्टाचार विरहित कारभार करताना प्रसंगी भ्रष्टाचारावर प्रहारही केला जाईल. या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत शालेय वस्तू पोहोचवताना त्यात पारदर्शकता राखण्याचे काम महायुतीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

iran israel war : इराण-इस्रायल युद्धांनं वाढवलं तळीरामाचं टेन्शन; देशात दारुचा दुष्काळ पडणार?

iran israel war : मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे औद्योगिक गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.

Devanandan Prasad Died: मध्यपूर्वेतील युद्धाने मुंबईकर कुटुंबाचा आधारस्तंभ हिरावून घेतला, इराणच्या ड्रोन हल्ल्यात अभियंत्याचा मृत्यू

Devanandan Prasad Singh Died in Iran Attack: बगदादमधील भारतीय दूतावासाने या दुःखद घटनेची पुष्टी केली आहे. शिपिंग कंपनीच्या व्यवस्थापनाने देवनंदन यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले असून पीडित कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा २२ वा हप्ता वितरित

मुंबई: सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खत आणि इतर शेतीसंबंधित खर्च भागविण्यास मदत होत आहे असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेगुवाहाटी येथील समारंभात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी चा २२ वा हप्त्याचे डीबीटी हस्तांतरण प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुंबई येथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.या कार्यक्रमाद्वारे देशभरातील सुमारे ९.३२ कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात १८,६४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट डीबीटी पद्धतीने जमा करण्यात आली. प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात २,००० रुपयांचा हप्ता जमा झाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ४.२७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आली आहे. दरवर्षी पात्र शेतकरी कुटुंबांना ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते.या २२ व्या हप्त्यात २.१५ कोटीहून अधिक महिला शेतकरी लाभार्थ्यांनाही आर्थिक मदत मिळाली असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले. यावेळी आसाममधील गुवाहाटी कोकराझार येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते १९,४८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करण्यात आलीमहाराष्ट्रातील ९१ लाख शेतकऱ्यांना ₹१,८३७ कोटीराज्यातील सुमारे ९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ₹१,८३७ कोटींची रक्कम थेट जमा होणार असून या निधीमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, औषधे तसेच इतर शेतीच्या आवश्यक खर्चांसाठी वेळेवर आर्थिक मदत उपलब्ध होईल. शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची ठरत आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या ई- वितरण पद्धतीमुळे (डीबीटी) माध्यमातून ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे.या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील त्यांच्या कार्यालयातून दूरदृश्यप्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते. विधानभवन समिती कक्षातून कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, कृषी विभाग प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, प्रधान सचिव लेखा व कोषागारे रिचा बागला दूरदृश्य प्रणाली द्वारे कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी पारदर्शक आणि सक्षम व्यवस्था उभारली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा केली जात असल्याने त्यांना शेतीच्या हंगामी कामांसाठी आधार मिळत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २२ वा हप्ता वेळेत वितरित केल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले.राज्यातील ९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹१,८३७ कोटी थेट जमा होणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामांसाठी मोठी मदत मिळणार आहे”.

दिव्यांगांना शिक्षण, कौशल्य व रोजगाराच्या संधी देत मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर; दिव्यांग कल्याण विभाग आता दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग नावाने ओळखला जाणार

मुंबई: राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नावात बदल करून तो आता “दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग” या नावाने ओळखला जाणार आहे. तसेच विभागाच्या कामकाजात अधिक परिणामकारकता आणण्यासाठी विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय विभागाने निर्गमित केला आहे.दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ या कायद्याने दिव्यांग व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन “कल्याणकेंद्री” न राहता “हक्कआधारित सक्षमीकरण” असा स्वीकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, आर्थिक सहाय्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसनाच्या संधी उपलब्ध करून देत त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.दिव्यांग क्षेत्रातील बदलती आव्हाने, नव्या तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर तसेच माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांचा प्रभाव लक्षात घेऊन विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात कार्यरत संस्था, तज्ज्ञ आणि विविध घटकांचा सहभाग विचारात घेऊन ही रचना अधिक सर्वसमावेशक करण्यात आली आहे.परिणामकेंद्रित व पारदर्शक प्रशासनावर भरविभागाच्या पुनर्रचनेत प्रशासनातील अनावश्यक मानवी हस्तक्षेप कमी करून परिणामकेंद्रित, पारदर्शक व उत्तरदायी शासन व्यवस्था निर्माण करणे हे प्रमुख तत्त्व ठेवण्यात आले आहे. ऑनलाईन व कालबद्ध सेवा देऊन सेवांचे सुलभीकरण आणि जलद निर्णयप्रक्रिया यावरही भर देण्यात येणार आहे. मंत्रालय, आयुक्तालय आणि जिल्हा स्तरावर कामकाजात सुसूत्रता यावी यासाठी भूमिका आधारित कामकाजाची विभागणी करण्यात आली आहे.विभागाची नवीन प्रशासकीय रचनाआयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे पदनाम बदलून आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असे करण्यात आले आहे. तसेच दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे याचे नामांतर दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असे करण्यात आले आहे. आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण हे विभाग प्रमुख म्हणून कार्य करतील आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील जिल्हास्तरीय यंत्रणा कार्यरत राहील. जिल्हास्तरावरील कार्यालयांचे नाव “दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय (संबंधित जिल्हा)” असे राहील.मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयांवर संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण राहील. तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये या कार्यालयांचे कामकाज मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत राहील.सुधारित आकृतीबंधास मान्यतादिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या पुनर्रचनेअंती मंत्रालयीन व क्षेत्रीय स्तरावरील एकूण २१०५ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागासाठी ६७ पदे (नियमित ५६ व बाह्ययंत्रणेद्वारे ११) तसेच आयुक्तालय, जिल्हास्तरीय कार्यालये आणि महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळासाठी नियमित १४०२ पदे व बाह्ययंत्रणेद्वारे ६३६ पदे समाविष्ट आहेत. या आकृतीबंधानुसार १४५८ नियमित पदे, ६४७ बाह्यस्त्रोताद्वारे भरावयाची पदे आणि २०१ नव्याने निर्माण होणारी पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.सुशासनावर भरप्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय स्तरांची संख्या पाचवरून तीनवर आणली आहे. प्रादेशिक व तालुका स्तर कमी करून कामकाज सुलभ करण्यात आले आहे. भविष्यात मर्यादित भूमिका असलेली काही पदे व्यपगत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

IndiGo Flight Ticket Price Increase: इंडिगोचे तिकीट महागले; 425 ते 2300 इंधन अधिभार, 14 मार्चपासून लागू

IndiGo Flight Ticket Price Increase : इंडिगोने म्हटले आहे की इंधनाच्या किमतींमधील अचानक आणि मोठ्या वाढीचा संपूर्ण भार तिकीट दरांमध्ये समाविष्ट करण्याऐवजी केवळ आंशिक इंधन अधिभाराद्वारे प्रवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Gas Cylinder : गॅस सिलिंडर टंचाईवरून संसदेत गदारोळ; मोदी आणि पुरींकडून उत्तर देण्याची मागणी

Gas Cylinder : शातील गॅस टंचाई आणि इंधन दरवाढीवरून विरोधी पक्षांनी संसद भवनाच्या आवारात निदर्शने केली.

सभागृहात अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचा अहवाल सादर करा; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निर्देश

मुंबई: राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरून शुक्रवारी सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी जोरदार संताप व्यक्त केला. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले. सभागृहाचा अवमान कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, अशा कडक शब्दांत समज देत, संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली याचा 'ॲक्शन टेकन रिपोर्ट' (एटीआर) येत्या सोमवारी सकाळी सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू असताना अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित होती. मात्र, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दालनात उपस्थित नसल्याचे निदर्शनास आले. यावरून सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासकीय अनास्थेवर बोट ठेवले. सभागृहातील गोंधळ आणि सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांना उत्तर देताना प्रशासनाने गांभीर्य राखणे बंधनकारक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली, याचा सविस्तर अहवाल सोमवारी (१६ मार्च) कार्यालयीन कामकाज सुरू होताच माझ्या दालनात सादर करावा, असे आदेश त्यांनी सरकारला दिले.

त्र्यंबक-नाशिक कुंभमेळ्यासाठी २२ हजार १८१ कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता

मुंबई: त्र्यंबक- नाशिक मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे आयोजन २०२७ मध्ये करण्यात येत असून या कुंभमेळ्यात देश-विदेशातून करोडो भाविक येणार आहेत. कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून येथे येणारा प्रत्येक भाविक भारताची पर्यायाने महाराष्ट्राचे प्रतिबिंब सोबत नेणार आहे. त्यामुळे याच्या यशस्वी आयोजनातून जगाला आकर्षण वाटणारा कुंभमेळा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.त्र्यंबक-नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळाकरिता करण्यात येत असलेल्या विविध कामांसाठी २२ हजार १८१ कोटी रुपयांच्या कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात आयोजित कुंभमेळा शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पहिल्या टप्प्यातील ५ हजार १४० कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यातील १७ हजार ४१ कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. कुंभमेळा निमित्त सुरू असलेली आणि प्रस्तावित असलेल्या कामांमध्ये कुणी वाईट हेतूने किंवा मुद्दाम विलंब होण्याच्या हेतूने अडथळा आणत असेल, तर त्याची गय केली जाणार नाही. त्याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार सीमा हिरे, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार सरोज अहिरे, आमदार सर्वश्री पंकज भुजबळ, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, राहुल ढिकले, नाशिकच्या महापौर हिमगौरी आहेर उपस्थित होत्या.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कुंभमेळा निमित्ताने करण्यात येणाऱ्या कामांकरिता लागणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनाचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. नाशिक वर्तुळ मार्गातील अडथळे दूर करीत विशेष बाब म्हणून ५० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करावी. कुंभमध्ये स्वच्छता अत्यंत महत्वाची असून या कामांमध्ये करण्यात येणारी शौचालय दर्जेदार असावी. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिकच्या परिसरातील स्थानकांची पायाभूत सुविधांची कामे रेल्वेच्या माध्यमातून सुरू करण्यात येत आहेत. यामध्ये निफाड रेल्वे स्थानकाचाही समावेश करण्यात यावा, याबाबत रेल्वेने पडताळणी करून कार्यवाही करावी.कुंभमेळ्यासाठी येणारे भाविक शिर्डी व शनिशिंगणापूरला निश्चितपणे जाणार आहेत. त्यामुळे शिर्डी ते नाशिक रस्त्याचे काम करण्यात यावे. कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांना संपर्कामध्ये कुठलीही अडचण होऊ नये, म्हणून मोबाईल संपर्काची व्यवस्था भक्कम असावी. त्यासाठी आतापासूनच तयारी करण्यात यावी. द्वारका जंक्शन येथे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सुरू असलेल्या कामांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांचा विचार करून परिसरातील रस्त्यांचा एकीकृत विकास करावा. नवीन घाटांच्या जागेकरिता शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा, यासाठी विशिष्ट पद्धतीचा अवलंब करावा. त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त व नाशिक येथील गोदावरी नदीतील पाणी कुंभमेळा दरम्यान शुद्ध राहण्यासाठी यंत्रणांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.नाशिक येथील काळाराम मंदिराचे काम करताना आजूबाजूच्या वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. राम काल पथाच्या कामाला गती देण्यात यावी. शहरातील ऑप्टिकल फायबर केबलचे काम वेगाने पूर्ण करावे. तसेच स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील नादुरुस्त सीसीटीव्ही बाबत पडताळणी करून नवीन सीसीटीव्ही कार्यान्वित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. अमृत स्नानांच्या दरम्यान शहरातील भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता महाविद्यालयांमधील जागा पार्किंग तसेच पोलिसांसाठी घेण्याबाबत संबंधित विभागाशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा. निवृत्तीनाथ मंदिर ट्रस्टच्या कामांचा समावेश करून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. नाशिक शहर व परिसरातील जवळपास दोन ते चार हजार मुलांना कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने आवश्यक कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंसेवक म्हणून काम करण्यासाठी प्रेरित करावे. महिला बचत गटांच्या कुंभमेळातील समावेशनाबाबत पडताळणी करून तशा पद्धतीचे बिझनेस मॉडेल उभारावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. बैठकीत नाशिक त्रंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सादरीकरण केले.बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनिषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री आदी उपस्थित होत्या. तसेच नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त जलज शर्मा यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.

Iran India Friendship: होर्मुझमधून भारताला सुरक्षित मार्ग मिळणार; इराणी राजदूत म्हणाले- ‘भारत आमचा मित्र आहे’

Iran India Friendship: भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फथली यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून भारताला सुरक्षित मार्ग मिळणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

मोठी खुशखबर! पीएम किसान योजनेचा २२ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा; तुम्हाला मिळाले का?

PM Kisan scheme : पीएम किसान योजनेचा २२ वा हप्ता १८,६४० कोटी रुपयांच्या निधीसह शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला आहे.

शिधावाटप विभागाच्या धडक कारवाईत वरळीत गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार उघड

मुंबई: वरळी परिसरात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्या टोळीवर शिधावाटप विभागाने धडक कारवाई करत मोठा साठा जप्त केला. रहिवासी भागात धोकादायक पद्धतीने सिलिंडर साठवून काळ्या बाजारात विक्री केली जात असल्याचा प्रकार या कारवाईत उघडकीस आला.नियंत्रक शिधावाटप कार्यालयाच्या फिरत्या पथकाने आणि कार्यालय क्रमांक २१ च्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली. वरळी नाका येथील गणपतराव कदम मार्गावरील ‘सूरज वल्लभदास चाळ’ परिसरात गॅस सिलिंडरची अवैध साठेबाजी करून चढ्या दराने विक्री केली जात असल्याची गोपनीय माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने तातडीने छापा टाकत अवैधरित्या साठवलेले सिलिंडर जप्त केले.या कारवाईत एचपी गॅस कंपनीचे पाच किलोचे सहा भरलेले आणि ५८ रिकामे सिलिंडर हस्तगत करण्यात आले. तसेच सुपर गॅस कंपनीचे चार किलोचे ६४ भरलेले आणि १२ किलोचे १९ भरलेले सिलिंडर जप्त करण्यात आले. याशिवाय १२, चार आणि दोन किलोचे विविध आकाराचे २५ रिकामे सिलिंडरही सापडले.हे सिलिंडर बेकायदेशीररीत्या रिफिलिंग करून काळ्या बाजारात विकण्यासाठी ठेवण्यात आले होते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. जप्त करण्यात आलेला सर्व मुद्देमाल पुढील फौजदारी कारवाईसाठी वरळी पोलीस ठाण्याच्या स्वाधीन करण्यात आला आहे. रहिवासी भागात अशा प्रकारे सिलिंडर साठवणे आणि त्यांची बेकायदेशीर विक्री करणे अत्यंत धोकादायक असून त्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.ही कारवाई नियंत्रक शिधावाटप चंद्रकांत डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असून अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विभागाची पथके २४ तास सतर्क असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

Iran vs US-Israel War : अमेरिकेबरोबरचे मतभेद संपवण्यासाठी क्युबाचे प्रयत्न; वाटाघाटींना झाली सुरुवात

अमेरिकेबरोबरचे मतभेद संपवण्यासाठी क्युबाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. क्युबाचे अध्यक्ष मिग्युएल दियाझ-कॅनेल यांनी ही माहिती दिली.

Mojtaba Khamenei : ‘इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी जखमी’; अमेरिकेचे युद्धमंत्री पीट हेगसेथ यांचा दावा

इराणचे नवीन सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी हे जखमी झाले असून ते विद्रुप झाले असण्याची शक्यता असल्याचे अमेरिकेचे युद्धमंत्री पीट हेगसेथ यांनी म्हटले आहे.

Fuel Supply : गॅस टंचाईची चिंता मिटली! देशात सीएनजी, पीएनजी आणि एलपीजी पुरवठा सुरळीत

Fuel Supply : देशात सध्या इंधनाची कोणतीही कमतरता नाही. विशेषतः घरगुती वापरासाठी लागणारा एलपीजी, वाहनांसाठीचा सीएनजी आणि पाइपद्वारे पुरवला जाणारा नैसर्गिक वायू यांचा पुरवठा १०० टक्के सुरळीत सुरू आहे. वितरण साखळीमध्ये कोणताही अडथळा नसून ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार इंधन उपलब्ध करून दिले जात आहे, अशी माहिती मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅसच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा […]

Chandrakant Patil : “विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर होणार कारवाई”; चंद्रकांत पाटील यांचा थेट इशारा

अशा संस्थांची संलग्नता रद्द करण्यापर्यंतची पावले सरकार उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Wagholi News : वाघोलीच्या पाणीपुरवठा योजनेचा 22 मार्चला लोकार्पण सोहळा; 7 वर्षे रखडलेले काम अखेर पूर्ण

Wagholi News : वाघोली पाणीपुरवठा योजनेचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे.

मासिक पाळी रजा अनिवार्य करण्यास नकार, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळी रजा अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान हक्काची सुट्टी मिळावी, असा आदेश देण्यास नकार दिला आहे.अशी तरतूद कायद्याने बंधनकारक केल्यास कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करतील, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच या निर्णयामुळे महिलांविषयीच्या लैंगिक रूढी अधिक बळकट होऊ शकतात, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.मासिक पाळीमध्ये महिलांना हक्काची रजा मिळावी यासाठी नियम करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने ही गोष्ट सरकारच्या धोरणांशी जोडली गेली आहे, असे सांगितले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या याचिकांमुळे अनेकदा महिलांना कमी लेखले जाते. मासिक पाळी ही त्यांच्यासाठी काहीतरी नकारात्मक किंवा त्रासदायक गोष्ट आहे, असा संदेश यातून दिला जातो. हा महिलांचा अधिकार असू शकतो, पण त्याच वेळी कंपन्यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुख्य न्यायाधीशांनी मासिक पाळी रजा कायद्याद्वारे अनिवार्य केल्यास सामाजिक आणि व्यावसायिक परिणाम होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली. ‘स्वेच्छेने अशा प्रकारची रजा देणे ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, अशी रजा कायद्याने बंधनकारक केली तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करू शकतात. न्यायव्यवस्था किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्येही त्यांना संधी मिळणार नाही; त्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो,’ असे ते म्हणाले.मासिक पाळीसाठी हक्काच्या रजेची मागणी करणारी जनहित याचिका शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. काही राज्यांनी या दिशेने सकारात्मक पावले उचलली आहेत, असे सांगत संपूर्ण देशात मासिक पाळी रजा कायद्याने बंधनकारक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर मुख्य न्यायाधीशांनी ही रजा कायद्याने बंधनकारक केल्यास त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. सध्या देशात मासिक पाळीदरम्यान, सुट्टीचा कोणता राष्ट्रीय कायदा नाही. काही ठिकाणी, संस्थांमध्ये आणि राज्यांनी आपापली धोरणे तयार केली आहेत.

गॅस सिलिंडरच्या मागणीत २० ते २२ लाखांनी वाढ

नवी दिल्ली :गॅस तुटवड्यामुळे केवळ व्यावसायिकच नव्हे, तर त्यावर अवलंबून असणारे शेकडो कामगार आणि स्थानिक बाजारपेठ धोक्यात आल्याचे दिसू लागले आहे. राज्यात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजी नगर, पुणे यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये ऊर्जा टंचाईचे धक्के बसू लागल्याचे गुरुवारी चित्र दिसत होते. ही भीती ग्रामीण भागातही पसरू लागल्याने अनेक छोटी उपाहारगृहे, हॉटेल, धाबे यांच्यामध्ये चिंतेचे वातावरण दिसू लागले आहे. गॅस सिलिंडरबाबत दररोज नवनवीन अफवा पसरत असल्याने देशामध्ये गॅस सिलिंडरच्या दररोजच्या मागणीत २० ते २२ लाखांनी वाढ झाली आहे.मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे भारतासह जगभरात ऊर्जा संकटाचा धोका निर्माण झाला आहे. भारतातही विविध राज्यांत गॅस सिलेंडर टंचाईच्या झळा बसण्यात सुरुवात झाली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सद्य परिस्थितीची माहिती दिली.सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, सर्व नागरिकांना आवाहन करते की, अफवांवर विश्वास न ठेवता घाबरून जाऊ नका. दडपणामुळे गॅस सिलेंडर खरेदी करण्याची घाई करू नका. आमचे सरासरी बुकिंग दररोज सुमारे ५० ते ५५ लाख आहे. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून बारकाईने पाहिले तर ही बुकिंग संख्या सुमारे ७५-७६ लाखांपर्यंत वाढली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या कॉल सेंटर्समधील जागांची संख्या ४०० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. टेलिफोन लाइन्सची संख्या ५० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या माध्यमातून नागरिक तेथे त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.राज्यांना सतत समन्वय आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासनइंधन पुरवठ्याबाबत राज्यांना सतत समन्वय आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. काळाबाजार आणि साठेबाजीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा आणि अशा घटना घडू नयेत याची खात्री करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव आणि भारत सरकारचे ग्राहक व्यवहार सचिव यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या सर्व सचिवांसोबत बैठक घेतली आणि त्यांना सद्यस्थितीची माहिती देण्यात आली.

Prashant Wavge : ‘महाज्योती’चे वित्त अधिकारी प्रशांत वावगे वादाच्या भोवऱ्यात; ओबीसी महासंघाकडून हकालपट्टीची मागणी

Prashant Wavge : महाज्योतीचे वित्त अधिकारी प्रशांत वावगे यांच्यावर कंत्राट वाटपात गैरप्रकार केल्याचा आरोप ओबीसी महासंघाने केला आहे.

LPG cylinder shortage : “देश एकजूट दिसण्याची सर्वाधिक गरज आहे”–शशी थरूर

एलपीजीच्या कमतरतेमुळे, विशेषतः ग्रामीण भागात लोक लाकूड आणि कोळशाऐवजी गॅस सिलिंडर वापरण्यास सुरुवात करत आहेत.

China Help Iran: चीनकडून इराणला 2 लाख डॉलरची मानवीय मदत; नागरिकांवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध

China Help Iran: ही मदत मुख्यतः मानवीय स्वरूपाची असली तरी ती चीन-इराण यांच्यातील मजबूत संबंधांचे प्रतीक मानली जात आहे. चीन इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो आणि या प्रदेशातील स्थिरता त्याच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

राज्यातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचे लवकर सर्वेक्षण

मुंबई : केंद्र शासनाचे धोरण आणि राज्याची गरज यांचा मेळ घालून भविष्यात महाराष्ट्राची स्वतंत्र 'टॉवर पॉलिसी' कशी तयार करता येईल याचा अभ्यास सुरु आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत याविषयाबाबत तातडीने बैठक आयोजित करण्यात येईल तसेच राज्यातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचे सर्वेक्षण करण्यात येईल असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभा उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. केंद्र शासनाच्या नियमावलीचा आणि राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या पत्राचा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, मोबाईल टॉवर्सवर कोणतीही जप्ती, वीज पुरवठा खंडित करणे किंवा मालमत्ता करासंदर्भातील कठोर कारवाई करण्यापूर्वी आयटी प्रधान सचिवांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.ज्या ठिकाणी स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण होऊनही टॉवर्सच्या बाबतीत अडचणी येत आहेत, अशा प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल आयटी प्रधान सचिवांना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. जेणेकरून तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर योग्य मार्ग काढता येईल.उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि प्रलंबित नोटिसांच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांची बैठक बोलावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांचा अभ्यास करून आणि राज्याच्या विकासाला पूरक ठरेल अशा पद्धतीचे धोरण आखण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य कृष्णात खोपडे,मोहन मते यांनी सहभाग घेतला.

Mahua Moitra : महुआ मोईत्रा यांना दिलासा; ‘कॅश फॉर क्वेरी’प्रकरणात सीबीआय दोषारोपपत्राच्या फेरविचाराला स्थगिती

Mahua Moitra : तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रांविरुद्ध सीबीआय दोषारोपपत्र दाखल करण्याबाबत लोकपालला पुन्हा विचार करण्यास सांगणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

Bhor: पोलीस बळाचा वापर करून शेतकऱ्याचा बांध फोडला; तहसीलदारांकडे तक्रार

Bhor: नुकसानभरपाई, बांध पूर्ववत करणे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली असून हा अर्ज जिल्हाधिकारी पुणे, उपविभागीय अधिकारी भोर, आमदार शंकर मांडेकर आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही पाठवण्यात आला आहे.

Prime Minister Modi : पंतप्रधान मोदींना मित्र राष्ट्रांना नाराज करायचे नाही.! मौन बाळगल्याबद्दल काँग्रेसची खोचक टीका

पंतप्रधान आपल्या अमेरिकन आणि इस्रायली मित्रांना नाराज करणे टाळू इच्छितात, यात शंका नाही, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.

‘एआय’, डिजिटल सुविधा आणि विविध योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेती अधिक सक्षम होणार : कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, नैसर्गिक शेती, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवर भरमुंबई: राज्यातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि शाश्वत करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर, डिजिटल सुविधा, शेतकरी कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक यामुळे महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९३ च्या उत्तरात सांगितले.कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की, हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राज्य सरकारने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी महाॲग्री ‘एआय’ धोरण तयार केले असून असे धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, जनरेटिव्ह ‘एआय’, ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर करून शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात सुमारे ४० टक्के वाढ होईल, खतांचा वापर ३० टक्क्यांनी कमी होईल आणि पाण्याची ४० ते ५० टक्के बचत होण्याची अपेक्षा आहे.कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्य स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र स्थापन करण्यात आले असून राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘एआय’ संशोधन आणि इन्क्युबेशन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई येथे नुकतीच ‘एआय’ फॉर ॲग्री ही आंतरराष्ट्रीय परिषद पार पडली असून त्यामध्ये देश-विदेशातील तज्ञांनी शेतीतील नव्या तंत्रज्ञानाबाबत चर्चा केली.कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपद्वारे पिक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी व खतांचा योग्य वापर आणि बाजारभाव याबाबत सल्ला मिळत असून सध्या सुमारे ३० लाख शेतकरी या ॲपचा वापर करत आहेत. तसेच स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वसुधा’ ‘एआय’ आधारित फोन सेवा सुरू करण्यात आली असून १५५३१३ या क्रमांकावर फोन करून शेतकरी मराठीत मार्गदर्शन मिळवू शकतात असे उत्तर मंत्री भरणे यांनी दिले.कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी कृषी समृद्धी योजना राबविण्यात येत असून सन २०२६-२७ साठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेततळे, प्लास्टिक अस्तरीकरण, यंत्र ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की कृषी विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून २०२० पासून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 7 हजार 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. यावर्षी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे तब्बल ५० लाखांहून अधिक अर्जांची निवड करण्यात आली असून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या पद्धतीने लाभार्थी निवड करण्यात येत आहे.कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून मागील नऊ वर्षांत शेतकऱ्यांना 37 हजार 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे 15 हजार 661 कोटी रुपयांची मदत वितरित केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ राबविण्यात येत असून ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा केला जात आहे. यासाठी फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ३२ हजार ७६५ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तसेच ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ६ लाख ६३ हजारांहून अधिक सौर पंप देण्यात आले असून या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की याशिवाय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजना, पीएम किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महा सन्मान निधी अशा विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार दिला जात आहे. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५२ हजार ३१६ कोटी रुपयांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पाअंतर्गत राज्यात शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्याचे कामही वेगाने सुरू असून आतापर्यंत १ कोटी ३१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ झाले आहे.कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, नैसर्गिक शेती, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यावर भर देऊन राज्यातील शेती अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. “घट्ट नाळ मातीशी आणि अतूट नातं शेतीशी” या भावनेतून कृषी विभाग काम करत असून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी शासन कायम कटिबद्ध राहील असेही ते म्हणाले.

Atrocities Act: अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यात महत्त्वाचा बदल; आता एफआयआर दाखल होताच अटक नाही, चौकशीनंतरच कारवाई

Atrocities Act: अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचा पूर्वी गैरवापर होत असे, त्यामुळे या कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून आता एफआयआर दाखल झाल्यावर तातडीने अटक न करता आधी समितीमार्फत चौकशी होईल आणि गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक केली जाईल

Maharashtra Village : महाराष्ट्रातील ‘या’गावात एक डास मारल्यावर मिळतात 400 रुपये; एकेकाळी जिथं खायला नव्हतं, आज तिथले लोक बनले कोट्यवधी

महाराष्ट्रातील एक गाव देशभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे. या गावात 'एक डास मारून दाखवला तर तब्बल ४०० रुपयांचे बक्षीस' देण्याची घोषणा आहे.