कुर्ला पश्चिम भागातील तुंबणाऱ्या पाण्याचा आता बंदोबस्त...
मुंबई (सचिन धानजी) :कुर्ला पश्चिम येथील प्रिमियर नाल्याला जोडणाऱ्या भारतीय नगर नाला आणि विनोबा भावे नाल्याचे रुंदीकरण तसेच सुधारणा करण्यात येणार आहे. येथील विनोबा भावे नगर नाल्यावर मोठ्याप्रमाणात झोपड्यांचे अतिक्रमण असून हे अतिक्रमण आता नाला रुंदीकरणामध्ये हटवले जाणार आहे. त्यामुळे येथील भारतीय नगरसह आसपासच्या विभागात पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या पाण्यामुळे होणारी समस्या आता कायमचीच दूर होणार आहे.कुर्ला परिसरातील काही भागांमध्ये पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या पाण्याची मोठी समस्या लक्षात घेता महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाच्यावतीने प्रिमियर नाल्याला जोडणारे सर्व उपनाले आणि रस्त्या लगतच्या पेटीका नाल्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कुर्ला पश्चिम येथील मोठया नाल्यांसह छोटे नाले आणि पेटीका नाल्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक केली आहे. या कामांसाठी सुमारे साडेचार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यासाठी इकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.पर्जन्य जलवाहिनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार,प्रिमीयर नाला प्रणाली मधील भारतीय नगर नाल्यालगतच्या भारतीय नगर उपनाला-२ चे व त्याला जोडून असलेल्या पजवा पेटीकेचे आणि मोरेश्वर पाटणकर रस्त्यावरील दोन्ही बाजूच्या रस्त्यालगतच्या पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांची सुधारणा, पुनर्बाधणी व बांधकाम करण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. बहुतांश भागातील पावसाचे पाणी वरील बाजुने उप नाला प्रणालीमधून म्हणजेच लालमाटी नाला आणि रामदेव पीर रस्त्यावरील पजवा पेटीका मधून वाहत येऊन मोठ्या नाल्यांना म्हणजेच भारतीय नगर नाल्याला मिळते.प्रिमीयर नाला प्रणाली मधील भारतीय नगर नाला हा मोठा नाला आहे आणि भारतीय नगर उप नाला-२ हा रामदेव पीर रस्त्याच्या बाजूने सुरु होतो व पुढे विनोबा भावे नगर नाला येथे जावून मिळतो. या नाल्याचा बहुतांश भाग हा स्थानिकांनी नाल्यावर लादी बांधून अनधिकृत झोपडयांची बांधकामे करुन झाकलेला आहे. या नाल्यावरील या अनधिकृत बांधकामामुळे हा नाला मोडकळीस आलेला आहे व या नाल्यामधून पावसाळी पाण्याचा निचरा पूर्णपणे तथा व्यवस्थित होण्यास खुप अडथळा निर्माण होतो. परिणामी भारतीय नगर परिसराजवळील वस्त्यांमध्ये पावसाळी पाणी साचून दरवर्षी पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे,या नाल्याची सुधारणा, तसेच पुनर्बाधणी व बांधकाम करण्यात येत आहे. ज्यामुळे पावसाळी पाण्याचा सहज व व्यवस्थित निचरा होऊ शकेल व भविष्यात कोणतीही जिवितहानी वा मालमत्तेचे नुकसान होणे टाळता येणे शक्य होणार आहे.
Babar Azam : बाबर आझमने विराट कोहलीचा अर्धशतकाचा विश्वविक्रम मोडला आहे.
Jamkhed News : गाव तिथे शाखा आणि घर तिथे शिवसैनिक मोहिमेअंतर्गत शिवसेना शाखांचे उद्घाटन
Jamkhed News : उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्रेरणेने शिवसेना पक्षाने गाव तिथे शाखा आणि घर तिथे शिवसैनिक' ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना राबवण्यास सुरुवात केली आहे
Union Budget 2026 : ऐतिहासिक स्थळांचा विकास, मेडिकल टुरिझमला मिळणार नवसंजीवनी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
भारताचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट
नवी दिल्ली : यंदाच्या बजेटमध्ये संरक्षण विभागासाठी ७.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणासाठी देशाने बजेटमध्ये केलेली आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी तरतूद आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतर केंद्र सरकारने संरक्षण खर्चात भरघोस वाढ केली आहे. यात सैन्य दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारने २.१९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या यंदाच्या भांडवली खर्चासाठी १.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. कॅपेक्स वाटपांमध्ये विमान आणि एरो इंजिनसाठी ६३ हजार ७३३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.#WATCH | Delhi: On Union Budget, Defence Minister Rajnath Singh says, ... This budget lives up to the sentiments and expectations of the people. Furthermore, this budget provides a strong foundation for PM Modi's vision of a self-reliant India and a developed India by 2047, with… pic.twitter.com/H9U53XNMs3— ANI (@ANI) February 1, 2026देखभाल, दारूगोळा, इंधन, दुरुस्ती इत्यादी आवर्ती खर्च आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचे पगार यासह दैनंदिन कामकाजासाठी राखून ठेवलेला संरक्षण अर्थसंकल्पातील भाग - १७.२४ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. निवृत्ती वेतन अर्थात पेन्शनसाठीच्या निधीत ६.५३ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यंदा संरक्षण क्षेत्रात निवृत्ती वेतन अर्थात पेन्शनसाठी १.७१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे यंदा वर्षभरासाठीचे संरक्षण विभागाचे बजेट ७.८५ लाख कोटींच्या घरात गेले आहे.यंदाच्या बजेटद्वारे केंद्र सरकारचा नवी शस्त्र खरेदी करणे तसेच देशाला निवडक शस्त्रांच्या क्षेत्रात वेगाने आत्मनिर्भर करणे हा उद्देश दिसतो. यामुळेच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बजेटमधील संरक्षणासाठीच्या तरतुदींचे स्वागत केले. बजेटमध्ये संरक्षण साहित्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीही मोठी तरतूद केली आहे. विमानांच्या भागांच्या निर्मितीसाठी आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात मांडला. संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीतून उत्पन्न कमावण्याकडेही सरकारचा कल दिसून येत आहे.
Sunetra Pawar : .. तर अजित पवारांच्या कुटुंबाला वाळीत टाकलं असतं; ‘या’नेत्याचा गंभीर आरोप
बारामतीच्या राजकीय वातावरणात (Sunetra Pawar) नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेल्या बसप नेते काळुराम चौधरी आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जोडीने पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे.
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये देणार; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा
Ladki Bahin Yojana : एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापुरातील कागल येथील सभेतून राज्यातील महिलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे.
P. Chidambaram : केंद्रीय अर्थसंकल्पाने आर्थिक मुत्सद्देगिरीची संधी गमावली; पी. चिदंबरम यांची टीका
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा आर्थिक रणनीती आणि मुत्सद्देगिरीच्या कसोटीवर पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची टिका माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) यांनी रविवारी कॉंग्रेसच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
India-Pakistan : “बलुचिस्तानमधील हिंसाचारामागे भारताचा हात…”; भारताने पाकिस्तानचा दावा फेटाळला
बलुचिस्तानमधील हिंसाचाराबाबत पाकिस्तानने भारतावर केलेला आरोप भारताने सपशेल फेटाळून लावला आहे.
Sports Budget 2026 : क्रीडा क्षेत्राचा एकूण अर्थसंकल्प आता ४,४७९.८८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
Pakistan News : पाकमध्ये 92 दहशतवाद्यांचा खात्मा; चकमकीत 15 सैनिक देखील ठार
पाकिस्तानमधील (Pakistan News) बलुचिस्तानमध्ये सुरक्षा रक्षकांनी राबवलेल्या वेगवेगळ्या दहथवादविरोधी मोहिमांमध्ये तब्बल ९२ दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला आहे. या मोहिमेदरम्यान पाक लष्कराचे १५ सैनिकही मारले गेले आहेत, असे पाक लष्कराच्यावतीने आज सांगण्यात आले.
अजित पवारांच्या अस्थी नेताना पदाधिकाऱ्यांना अश्रू अनावर
मुंबई: दि.१ फेब्रुवारी - आम्ही एनडीएसोबत आहोत आणि कायम सोबत राहण्याचा निर्णय झालेला असून मी कोणतीही गोष्ट दादांच्या परवानगीशिवाय केली नाही. कोण काय म्हणतंय यापेक्षा दादांनी दिलेला पक्ष... दादांनी दिलेला विचार ...घेऊन पक्ष पुढे नेऊ ही आमची भूमिका राहिल आणि या भूमिकेशी आम्ही ठाम आहोत अशा शब्दात प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी पक्ष विलीनीकरणाबाबत होत असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे हे आज अस्थी कलश पूजनासाठी प्रदेश कार्यालयात आले असता माध्यमांशी संवाद साधला.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानानुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. काल सुनेत्रा वहिनींनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली त्यावर प्रत्येकजण आपली मते मांडू शकतो, त्यांना तो अधिकार आहे पण महाराष्ट्राला सावरण्यासाठी, राष्ट्रवादी काँग्रेस परिवाराला सावरण्यासाठी अजितदादांचे विकसित महाराष्ट्र हे स्वप्न दृढ करण्यासाठी वहिनींनी शपथ घेतली.त्यामध्ये कुणाला गैर वाटण्यासारखे काही नाही असा टोलाही सुनील तटकरे यांनी लगावला.आमच्या पक्षाचा राज्यसभेतील उमेदवार कोण करायचा हा आमच्या पक्षाचा निर्णय आहे.भाजपने नेहमीच आम्हाला सहकार्य केले आहे. पक्षाचे मंत्रीमंडळ करत असताना व इतर निर्णय करत असताना भाजपने आम्हाला सूचना केल्या नाहीत उलट मित्र पक्षाला सौहार्दाने व सन्मानाने वागवावं याचं उत्तम उदाहरण आता आम्हाला एनडीएमध्ये भाजपच्या शिर्षस्थ नेतृत्वाखाली अनुभवायला मिळते याचा मी साक्षीदार आहे असेही सुनील तटकरे म्हणाले.पक्ष विलीनीकरणाची चर्चा ही अंत्यसंस्कार होण्यापूर्वी का आणि कशासाठी सुरू करण्यात आली असा प्रश्न तुम्ही का विचारु शकत नाही असा सवाल सुनील तटकरे यांनी माध्यमांना विचारला.दादांनी कष्टाने उभा केलेला विधीमंडळ पक्ष आहे. गेली वर्षभर किंवा सहा महिने मला पक्ष विलीनीकरणाबाबत विचारणा करण्यात आली त्यावेळी आम्ही दादांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएमध्ये जाण्याचा एक सामूहिक निर्णय घेतला. त्यावेळी आम्ही आमच्या मुळ सेक्युलर विचारधारेशी ठाम रहात.शिव -शाहू -फुले -आंबेडकर यांच्या सामाजिक समतेशी ठाम रहात आणि मोदीसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला. महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले त्यामुळे एनडीएसोबत राहण्याचा निर्णय कायम राहिल. या भूमिकेशी सुसंगत असतील ते निर्णय करतील तो निर्णय त्यांनी करायचा आहे. एनडीएसोबत जाण्याचा निर्णय दादांनी विचारपूर्वक घेतला होता त्या निर्णयाशी आम्ही ठाम आहोत असेही सुनील तटकरे यांनी ठामपणे सांगितले.आम्ही पक्ष विलीनीकरणाचा विषय बोललो नाही उलट विलीनीकरणाला आमचा विरोध आहे असे सर्व ठिकाणी पसरवले जात आहे. आमच्यावर आरोप केले जात आहेत. दादांचा एक विश्वासू सहकारी म्हणून मी गेली ३० वर्ष वाटचाल करत आहे. २०१४ मध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष होतो. पवारसाहेबांनी मला ४ वर्ष अध्यक्ष केला. पक्षाने जी जबाबदारी माझ्यावर दिली ती निष्ठेने पार पाडली असेही सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले.दादांसोबत काम करताना त्यांच्या भूमिकेशी सुसंगत भूमिका त्यांचा कार्यकर्ता व सहकारी म्हणून वारंवार घेतली. आमचा निर्णय एनडीएसोबत जाण्याचा झालेला आहे. आता ही चर्चा कुणी का सुरू केली माहिती नाही त्यामुळे याबाबत ज्यांनी ही चर्चा सुरू केली त्यांना याबाबत विचारणा करा असेही सुनील तटकरे म्हणाले.कुणाला आमच्यावर आरोप करायचे आहे त्यांना करु दे आम्ही दादांच्या परिवाराशी आणि दादांनी पक्षाचा परिवार उभा केला त्या निर्णयाशी सुसंगत भूमिका घेत आहोत. विधीमंडळ नेता कुणाला निवडायचा हा अधिकार लोकशाहीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे.महाराष्ट्राचे नेते आणि आमचे राष्ट्रीय नेते आदरणीय अजितदादा पवार यांचा अस्थी कलश पक्षाच्या मुख्य कार्यालयात आणण्यात आला .त्याचे विधीपूर्वक पूजन सुनील तटकरे यांनी यावेळी केले आणि आजच महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यात अस्थी कलश नेले जाणार आहे. उद्या पक्षाचे मंत्री,आमदार, जिल्हाध्यक्ष हे पदाधिकाऱ्यांना बोलावून अस्थी कलश दर्शन आयोजित करतील. आणि दर्शन झाल्यानंतर त्या अस्थी नदीमध्ये त्या - त्या जिल्हयात विसर्जित करण्यात येणार आहे अशी माहितीही सुनील तटकरे यांनी यावेळी दिली.पक्ष कार्यालयात दादांच्या अस्थी कलश पूजनासाठी युवा नेते पार्थ पवार हेही उपस्थित होते.पार्थ पवार यांनी दादांच्या केबिनमध्ये जाऊन दादा बसत असलेल्या खुर्चीला मिठी मारली .त्यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले होते. हुंदके देत पार्थ पवार यांनी दादांच्या आठवणी जागवल्या.त्यानंतर अस्थी कलशाचे दर्शन घेतले. याशिवाय महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही दर्शन घेतले.आजपासून पक्ष कार्यालयातून प्रत्येक जिल्ह्यात दादांच्या अस्थी कलशामधून नेताना पदाधिकाऱ्यांना अश्रू अनावर झाले होते.यावेळी पक्षाचे कोषाध्यक्ष आमदार शिवाजीराव गर्जे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार सना मलिक शेख, आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर,मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे, मुंबई कार्याध्यक्ष शिवाजीराव नलावडे, सिध्दार्थ कांबळे, प्रदेश सरचिटणीस संजय तटकरे, प्रदेश सरचिटणीस सुरज चव्हाण, सहकोषाध्यक्ष संजय बोरगे आदींसह पक्षाचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Praful Patel NCP President Clarification : राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल यांची नियुक्ती झाल्याच्या चर्चांवर स्वतः पटेल यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत हे वृत्त निराधार असल्याचे सांगितले आहे.
महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी!
विकसित भारताकडे दमदार पाऊल : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसमुंबई, दि. १:- पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा आहे. केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना माध्यमांशी ते बोलत होते. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे, पूर्वी जी केवळ 1 लाख कोटी असायची. 5 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विकासाचा विचार करुन शहरीकरणाच्या एकात्मिक विचार करण्यात आला आहे. यातून विविध क्षेत्रांना दिशा, गती आणि निधी प्राप्त होणार आहे. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणार्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. पुणे-हैदराबाद कॉरिडॉरचा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राला मोठा लाभ होईल. ग्रोथहबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबला होणार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.महाराष्ट्रासाठी काय?- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प : 378.38 कोटी- महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस प्रकल्प : 167.28 कोटी- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 283.77 कोटी- महाराष्ट्र टर्शरी केअर आणि वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम : 385.78 कोटी- उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण : 207.10 कोटी- शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : 646.24 कोटी- मानवी विकासासाठी कौशल्य आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प : 313.65 कोटी- जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धीसाठी : 240.90 कोटी- मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर : 6103 कोटी- मुंबई मेट्रो : 1702 कोटी- एमयुटीपी 3 : 462 कोटी- एमएमआरमध्ये ग्रीन मोबिलिटी : 155.32 कोटी- समृद्धी महामार्गावर आयटीएस : 680.79 कोटी- पुणे मेट्रो : 517.74 कोटी(ही केवळ मुंबई, पुण्यातील प्राथमिक आकडेवारी आहे. एकूण : 12,355 कोटी)
Carlos Alcaraz : कार्लोस अल्काराझ करिअर स्लॅम पूर्ण करणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे.
Todays TOP 10 News:
Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार ज्या विमानातून प्रवास करत होते, त्या 'व्हीएसआर व्हेंचर्स' कंपनीला युरोपियन हवाई नियामक संस्थाने 'ब्लॅकलिस्ट' केले होते, अशी माहिती समोर आली आहे.
मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज आपला नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. विशेषतः रविवारी अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. देशाच्या आर्थिक विकासासोबतच विविध क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांनी मोठा दिलासा देत महत्त्वपूर्ण उपाययोजना जाहीर केल्या.वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणाअर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणावर आणि जागतिक स्पर्धेत भारताला पुढे नेण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या. यामध्ये मेगा टेक्सटाइल पार्क,राष्ट्रीय फायबर योजना, मानवनिर्मित फाइबर क्षेत्राचा विस्तार, वस्त्रोद्योग विस्तारासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय हातमाग व हस्तकला कार्यक्रम, टेक्स इको इनिशिएटिव्ह, समर्थ 2.0 योजना – वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य करणे. या योजनांच्या माध्यमातून उत्पादन क्षमता वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि निर्यातीला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे.खादी, हातमाग आणि हस्तकलांना प्रोत्साहनयासोबतच महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेअंतर्गत खादी, हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या निर्णयामुळे भारतीय पारंपरिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील कारागिरांना मोठा फायदा होणार आहे.दरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात सरकारची तीन महत्त्वाचे कर्तव्य सांगितली आहेत. आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे आणि टिकवणे – उत्पादकता वाढवून जागतिक स्तरावर सुविधा निर्माण करणे. जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे – कौशल्य, क्षमता वाढवणे आणि सर्वांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करणे. समावेशक विकास – ‘सबका साथ, सबका विकास’ तत्वावर प्रत्येक कुटुंब, समाज व प्रदेशाला साधन, सुविधा आणि संधी समान मिळतील, अशी तीन कर्तव्य त्यांनी सांगितली.
इतर देशांच्या तुलनेत किती मोठे आहे देशाचे संरक्षण बजेट
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत बजेट सादर केले. यंदाच्या बजेटमध्ये भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. वेगाने बदलणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपल्या लष्करी क्षमतेवर विशेष भर देत असल्याचे यामधून स्पष्ट झाले आहे. यंदा भारताचा संरक्षण अर्थसंकल्प १४.८ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला असून तो थेट ७.८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. डॉलरमध्ये हा खर्च सुमारे ९४ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका आहे.आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचे संरक्षण बजेट सुमारे ८१ अब्ज डॉलर होते. यंदा १०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठण्याची अपेक्षा होती, मात्र तो थोडक्यात हुकला. तरीही या वाढीमुळे भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक संरक्षण खर्च करणारा देश ठरला आहे. जगात फारच मोजके देश असे आहेत, ज्यांचा संरक्षण खर्च १०० अब्ज डॉलरच्या पुढे आहे. जागतिक पातळीवर पाहता, अमेरिका संरक्षण खर्चात अव्वल आहे. अमेरिकेचा लष्करी खर्च तब्बल १,०१ ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ८४.५ लाख कोटी रुपये) इतका असून हा जगातील सर्वात मोठा आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढील काळात हा खर्च १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.चीनचे संरक्षण बजेट जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून ते सुमारे २४९ अब्ज डॉलर आहे. काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मते, चीनचा प्रत्यक्ष लष्करी खर्च याहून अधिक म्हणजे ३१८ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त असू शकतो. रशियाचा संरक्षण खर्च सुमारे १८७ अब्ज डॉलर असून युक्रेन युद्ध आणि आर्थिक निर्बंधांमुळे त्यांच्या बजेटवर मोठा ताण आला आहे.युरोपमध्ये ब्रिटनचा संरक्षण बजेट सुमारे ७८ अब्ज डॉलर आहे. ब्रिटनने २०२७ पर्यंत GDPच्या २.६ टक्के खर्च संरक्षणासाठी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एकूणच, Defence Budget २०२६ मधून भारत आपली लष्करी ताकद अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने ठोस पावले टाकत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. एकीकडे भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंका यांसारख्या विश्वासू मित्रांसाठी मदतीचा हात पुढे केला असताना, दुसरीकडे संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झालेल्या बांगलादेशला भारताने मोठा आर्थिक झटका दिला आहे. बांगलादेशला दिली जाणारी वार्षिक मदत थेट निम्म्यावर आणली असून, इराणमधील महत्त्वाकांक्षी चाबहार बंदर प्रकल्पासाठीचा निधीही तांत्रिक कारणास्तव शून्यावर आणला आहे.गेल्या काही काळापासून भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काहीसा कडवटपणा पाहायला मिळत आहे. याचे थेट प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटले आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात बांगलादेशसाठी १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ती आता २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये घटवून केवळ ६० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. बांगलादेशातील बदललेली राजकीय परिस्थिती आणि वाढता तणाव पाहता, भारताने ही कठोर भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे. चाबहार प्रकल्पाची गणिते बिघडली? :भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या इराणमधील चाबहार बंदराबाबत सरकारने सर्वांनाच चकित केले आहे. या प्रकल्पासाठी यंदा झिरो एलोकेशन म्हणजेच शून्य निधी दिला आहे. गेल्या वर्षी या प्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५ टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केल्यामुळे, या प्रकल्पाच्या भवितव्यावर अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत. त्यामुळेच भारताने सध्या सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसते. नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंकेवर भारताची मेहेरबानी 'शेजारी प्रथम' या धोरणाला अनुसरून भारताने आपल्या विश्वासू मित्रांना मात्र भरभरून दिले आहे. भूतान: भारताचा सर्वात जुना आणि विश्वासू मित्र असलेल्या भूतानला २,२८९ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. जलविद्युत आणि पायाभूत सुविधांसाठी ही मदत महत्त्वपूर्ण ठरेल. नेपाळ: नेपाळच्या मदतीत १४ टक्क्यांनी वाढ करून ती ८०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. श्रीलंका: आर्थिक संकटातून सावरणाऱ्या श्रीलंकेला भारताने ४०० कोटींची मदत दिली आहे, जी गेल्या वर्षीपेक्षा ३३ टक्क्यांनी जास्त आहे. मालदीव आणि म्यानमारलाही झटका : मालदीवसोबतचे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, त्यांच्या मदतीत ८ टक्क्यांची कपात करून ती ५५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, राजकीय अस्थिरतेचा सामना करणाऱ्या म्यानमारला मिळणारा निधीही १४ टक्क्यांनी कमी झाला असून तो ३०० कोटींवर आला आहे. अफगाणिस्तानला मात्र १५० कोटींची मानवतावादी मदत सुरूच राहणार आहे. आदर तिथे साथ, अडथळे तिथे कडक भूमिका : परराष्ट्र मंत्रालयाचे एकूण बजेट २२,११९ कोटी रुपये झाले असले तरी, शेजारी देशांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीतून भारताने आपली सॉफ्ट पॉवर आणि हार्ड चॉईस दोन्ही दाखवून दिले आहेत. जे देश भारताच्या हितसंबंधांचा आदर करतील, त्यांना साथ मिळेल आणि जिथे अडथळे येतील, तिथे भारत आपली भूमिका कडक करेल, असाच संदेश या बजेटमधून देण्यात आला आहे.
अधिक ताकदवान, अधिक काळोख, अधिक खोल: ‘द केरळा स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’मधील प्रमुख महिला कलाकारांचे कॅरेक्टर पोस्टर्स प्रदर्शितभारतीय चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट दिग्दर्शक व निर्माते म्हणून ओळखले जाणारे विपुल अमृतलाल शाह यांनी प्रेक्षकांच्या स्मरणात कायम राहतील अशी भक्कम कारकीर्द उभी केली आहे. आंखें, नमस्ते लंडन, सिंग इज़ किंग, फोर्स, कमांडो: अ वन मॅन आर्मी आणि हॉलिडे: अ सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्युटी यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांच्या धाडसी विषयांची निवड आणि प्रभावी कथनशैली स्पष्टपणे दिसून येते.द केरळा स्टोरी च्या माध्यमातून शाह यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या निर्भीड चित्रपटनिर्मितीची साक्ष दिली. या चित्रपटाला दुर्मीळ “ब्लॅक स्वान इव्हेंट” असे संबोधले गेले, दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आणि तो आजवरच्या सर्वाधिक प्रभावी चित्रपटांपैकी एक ठरला.हीच परंपरा पुढे नेत, विपुल अमृतलाल शाह आता द केरळा स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड या सिक्वेलसह परत येत आहेत, जो पहिल्या भागापेक्षा अधिक गडद, अधिक खोल आणि अधिक अस्वस्थ करणारा ठरण्याचे आश्वासन देतो. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंग यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाने टीझर प्रदर्शित होताच प्रचंड चर्चा निर्माण केली असून, आणखी एक थरकाप उडवणारी आणि वास्तवाला भिडणारी कथा समोर येणार असल्याची झलक दिली आहे.
आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताच्या मार्गावर नेणारा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचे प्रतिपादनकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा स्पष्ट कृती आराखडा सर्वांसमोर मांडणारा असून, विकसित भारत संकल्पनेला चालना देणारा आहे अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, प्रदेश प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान आदी यावेळी उपस्थित होते. देशातील प्रत्येक क्षेत्र आणि घटकाला केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. भारताला आर्थिकदृष्टया बळकट करून जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने मार्गक्रमण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश प्रगतीच्या नव्या शिखराकडे वेगाने वाटचाल करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.प्रत्येक घटकाचा विचार करणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल श्री. चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे अभिनंदन केले. श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की, उत्पादन वाढ आणि गुंतवणूक वाढीला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेषत्वाने भर देण्यात आला आहे. शेतकरी, महिला, युवक, मध्यमवर्ग आणि उद्योजक या समाजातील प्रत्येक घटकाच्या उन्नतीसाठी अर्थसंकल्प आखण्यात आला आहे. आर्थिक विकासाला गती देणे, लोकांच्या क्षमतांचे बळकटीकरण करून त्यांना विकासात सक्रिय भागीदार बनवणे, आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वावर आधारित सर्वांना संसाधने उपलब्ध करून देणे या तीन प्रमुख कर्तव्यांवर अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे.पायाभूत सुविधांना अभूतपूर्व बळ देण्यात आले असून रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, बंदरे, ऊर्जा, गृहनिर्माण व डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यामधील गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळणार आहे. पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, स्टार्टअप्स आणि उद्योग क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी देशाच्या आर्थिक वृद्धीला नवी दिशा देणा-या आहेत. पायाभूत विकासामुळे लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचेही ते म्हणाले. भारताला जागतिक बायो फार्मा उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘बायो फार्मा शक्ती’ ही योजना, मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, असे सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर यातून विकसित भारताची निर्धारशक्ती दिसल्याचेही श्री. चव्हाण यांनी नमूद केले.उर्जा सुरक्षेवर भर, सेमी कंटक्टरसाठी तब्बल 40 हजार कोटींची निधी घोषित, वाराणसी आणि पटनामध्ये जहाज केंद्र उभारणी, आंध्र प्रदेश, ओडिसा आणि केरळला खनिज कॉरिडॉर, देशाला बायो हब बनवण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी पावले, 5 लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरातील पायाभूत सुविधा वाढवणार, शहर विकासांसाठी 12.2 लाख कोटींची तरतूद, पर्यावरणपूरक प्रवासी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 7 अतीजलद रेल कॉरिडॉर्स, लघु,मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधी तयार केला जाणार ही काही ठळक वेशिष्ट्ये अर्थसंकल्पाची असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी अधोरेखित केले. भाजपा प्रदेश कार्यलयात रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण आयोजित करण्यात आले होते. विविध क्षेत्रातील नामवंत तसेच पक्ष पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासह मुंबईला काय मिळाले? वाचा…
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (1 फेब्रुवारी 2026) देशाचा अर्थसंकल्प मांडला.
Usman Tariq Controversy : पाकिस्तानचा फिरकी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीच्या अॅक्शनवरून वाद निर्माण झाला आहे.
हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो मार्च अखेरीस सुरू
पुणे : हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो प्रवास लवकरच मार्च अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता आहे. मेट्रो प्रकल्पाने यापूर्वी दोन महत्वाच्या ट्रायल रन यशस्वीरित्या पार केले आहेत. सध्या हिंजवडी–शिवाजीनगर दरम्यान प्रवास साधारण दोन तास लागतो; मेट्रो सुरू झाल्यानंतर हा प्रवास फक्त ३० मिनिटांत होईल.प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये:डबल-डेकर पुल: युनिव्हर्सिटी चौकात तयार करण्यात आलेल्या या पुलावर खाली रस्ता, त्यावर फलक आणि वरच्या स्तरावर मेट्रो मार्ग आहे. या नवोन्मेषी रचनेमुळे शहरातील गस्त जंक्शनवरील वाहतूक सुरळीत होणार आहे.सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल: देशातील पहिला मेट्रो प्रकल्प ज्यात हा मॉडेल वापरण्यात आला आहे.खर्च: अंदाजे ८ हजार ३१३ कोटी; केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडून आर्थिक मदत.फायदे: वेळेची बचत: दोन तासांचा प्रवास फक्त ३० मिनिटांमध्ये कमीपर्यावरणपूरक वाहतूक: प्रदूषण कमी व अपघातांची शक्यता कमीकनेक्टिव्हिटी सुधारणा: हिंजवडी–शिवाजीनगर थेट जोड, औद्योगिक व आर्थिक वाढीस चालनामेट्रोची माहिती:लांबी: २३.२० किलोमीटरस्थानके: २३ट्रेनसेट्स: १४तांत्रिक तपासणी व सुरक्षा चाचण्या पूर्णहिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्कमध्ये ८०० हून अधिक कंपन्या असून २.२ लाख कर्मचाऱ्यांचा दैनंदिन प्रवास या मेट्रोमुळे सोपा होईल.हिंजवडी मेट्रोच्या सुरू होण्याने पुण्यातील वाहतूक आणि शहरी मोबिलिटीमध्ये मोठा बदल अपेक्षित आहे.
Union Budget 2026 : ‘PMO आणि VIP’पाहुण्यांवर अर्थसंकल्पात कोट्यवधींची उधळण, वाचा सविस्तर…
केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी संबंधित खर्चासाठी म्हणजेच कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री यांचे वेतन, भत्ते, प्रवास खर्च यासाठी तब्बल ६२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
EU Militaries : युरोपचे सैन्य इराणकडून दहशतवादी घोषित
इराणने युरोपीय संघाचे सदस्य देशांच्या सैन्याला (EU Militaries) दहशतवादी गट म्हणून घोषित केले आहे. इराणच्या संसदेचे सभापती मोहम्मद बाघर कालिबाफ यांनी ही घोषणा केली आहे
Devendra Fadnavis : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणावरून महायुतीत नवा पेच निर्माण झाला आहे.
Budget 2026: ‘रेअर अर्थ’ क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडण्याची भारताची मोठी तयारी
नवी दिल्ली: भारताचे अर्थमंत्री निर्मला सितरमण यांनी आज अर्थसंकल्पाची मांडणी केली.२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सेमीकंडक्टर आणि (रेअर अर्थ) खनिजांच्या क्षेत्रात घोषणा करत भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचा ठोस रोडमॅप मांडला आहे. या घोषणांमुळे या धोरणात्मक क्षेत्रांतील चीनवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकतेअर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस, साठीची उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पिएलआए) योजना ४०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला. यासोबतच ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू येथे समर्पित दुर्मिळ पृथ्वी खनिज कॉरिडॉर उभारण्यात येणार असून त्यासाठीही ४०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा आणि हायटेक उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा देशांतर्गत पुरवठा मजबूत होणार आहे.सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी सरकारने ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा उद्देश चिप उत्पादन क्षमता वाढवणे, संपूर्ण पुरवठा साखळी सक्षम करणे आणि भारताला जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनवणे हा आहे. याचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारातही दिसून आला असून डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, सीजी पॉवरसह अनेक चिपमेकिंग कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ६ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली.याशिवाय, भारताला जागतिक बायोफार्मास्युटिकल उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ योजना सुरू करण्याचीही घोषणा करण्यात आली. एकूणच, Budget 2026 मध्ये तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि धोरणात्मक खनिजांवर दिलेला भर भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक क्षमतेला नवी दिशा देणारा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Epstein Files : एपस्टाईन फाइल्स म्हणजे कल्पनाविलास; रणधीर जयस्वाल यांचा दावा
एपस्टाईन फाइल्समधील (Epstein Files) खुलाशांमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. या सेक्स स्कँडलमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पपासून बिल गेट्सपर्यंत अनेक प्रमुख व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत
Budget 2026 : तरुणांसाठी बजेटमध्ये काय? नोकऱ्यांचा महापूर अन् बरंच काही; वाचा सविस्तर…
Budget 2026
Newasa News : माजी आमदार नरेंद्र घुले पाटील यांचे ‘रन फॉर हेल्थ’स्पर्धेत यश
नेवासा तालुक्यातील (Newasa News) भेंडा येथील लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना व उद्योग समुहाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र घुले पाटील यांनी नगर येथे आयोजित मैक्सिमस नगर राइजिंग मॅरेथॉन
आज (दि. १ फेब्रुवारी) सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये भारताच्या आरोग्यसेवेला बळकटी देण्यावर भर देण्यात आला.
Devendra Fadnavis : देशाच्या अर्थसंकल्पावर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
Devendra Fadnavis : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचे स्वागत केले आहे.
Team India Record : भारताने टी-२० मध्ये चार वेळा २५०+ धावा करणारा पहिला संघ बनून इतिहास रचला.
Navjot Kaur Sidhu : खळबळजनक ! नवज्योत कौर सिद्धू यांची काँग्रेसला सोडचिठ्ठी
निवृत्त क्रिकेटपटू आणि पंजाब काँग्रेसचे माजी प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू यांची पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू (Navjot Kaur Sidhu) यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी काँग्रेसला अलविदा म्हटले आहे.
Stock Market: अर्थसंकल्पातील STT वाढीचा बाजारला फटका; सेन्सेक्स 1546 अंकांनी कोसळला
Stock Market: बीएसई सेन्सेक्स (BSE Sensex) सकाळी ८२,३८८ अंकांवर उघडलेला सेन्सेक्स व्यवहारादरम्यान २,००० अंकांनी खाली आला होता. अखेर १.८८% (१५४६.८४ अंक) घसरून तो ८०,७२२.९४ वर स्थिरावला.
रोहित शेट्टी याच्या घराबाहेर गोळीबार; आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
Rohit Shetty Mumbai house : बॉलिवूड निर्माता आणि दिग्दर्शक रोहित शेट्टी याच्या मुंबईतील घराबाहेर गोळीबार करण्यात आल्याची घटना घडली. ज्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिस आणि फॉरेन्सिक पथकाची घटनास्थळी चौकशी करताना त्यांना पुरावे सापडले आहेत. परंतु या घटनेमुळे संपूर्ण बॉलीवुडमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी बॉलीवुडचा प्रसिध्द अभिनेता सलमान खान याच्या घराबाहेर देखील गोळीबार करण्यात आला होता, एवढेच नाही तर त्याच्या घराची रेकी करण्यात आल्याचेही घटना उघडकीस आली.मुंबई पोलिसांनी अवघ्या काही तासात सलमान खान याच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्यांना अटक केली. या घटनेला काही दिवस उलटले असतानाच आता रोहित शेट्टी याच्या घराबाहेर गोळीबार करण्यात आला. बिश्नोई टोळीकडून गेल्या काही दिवसांपासून सलमान खानला धमक्या दिल्या जात होत्या. मात्र, रोहित शेट्टी याच्या घराबाहेर नक्की कोणी गोळीबार केला? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
Hyderabad Airport : हैदराबाद विमानतळावर मोठी कारवाई; तब्बल ‘इतका’कोटींचा गांजा जप्त
तपासणीनंतर, ट्रॉली बॅगमध्ये लपवलेले हिरवट-तपकिरी रंगाचे ढेकूळ असलेले अनेक पॅकेट जप्त करण्यात आले.
Rahul Gandhi : राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी घोषित करा; राहुल गांधी यांची मागणी
तप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वायू प्रदूषण ही एक महत्त्वाची गोष्ट मानून त्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी म्हणून घोषित करावी, अशी मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी रविवारी केली आहे.
Sarjerao Kumbhar : पुण्यातील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाचे निधन; पोलिस दलात हळहळ
Sarjerao Kumbhar : लोणीकंद पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सर्जेराव कुंभार (५०) यांचे शनिवारी मध्यरात्री हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले.
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या पदरात काय पडले? CM फडणवीस थेट म्हणाले….
अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेकडे नेणारा मजबूत टप्पा असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे
Budget 2026: नवीन आयकर कायदा काय आहे? मध्यमवर्गावर त्याचा काय परिणाम जाणून घ्या…
Budget 2026: 'नवा आयकर कायदा २०२५' (New Income Tax Act 2025) येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असल्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
मुंबई : देशाचा २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026 ) सादर झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर आपली सविस्तर प्रतिक्रिया व्यक्त करत केंद्र सरकारचे कौतुक केले आहे. फडणवीस म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प 'विकसित भारताकडे एक दमदार पाऊल' टाकणारा असून यामुळे देशाच्या सर्वच क्षेत्रांत आमूलाग्र सुधारणा होतील. विशेषतः मध्यमवर्ग, शेतकरी, युवक आणि उद्योग क्षेत्रासाठी यात करण्यात आलेल्या घोषणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. चालू आर्थिक धोरणे आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाययोजनांमुळे देशाची आर्थिक प्रगती अधिक जलद होईल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.https://prahaar.in/2026/02/01/budget-2026-no-change-in-income-tax-structure/या अर्थसंकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, हा २१ व्या शतकातील एक सर्वसमावेशक आराखडा आहे, जो ग्रामीण भागातील चित्र बदलण्यासोबतच नागरिककेंद्रीत गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन विकासाला चालना देईल. यामुळे सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी होऊन देशाचे आर्थिक स्थैर्य अधिक मजबूत बनेल. या अर्थसंकल्पातून केवळ केंद्रालाच नव्हे, तर महाराष्ट्रासह विविध राज्यांनाही मोठे आर्थिक बळ मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय वाढल्यामुळे विकासाच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि सर्वसामान्य नागरिक तसेच व्यावसायिकांसाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत फायदेशीर ठरेल. एकंदरीत, हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक विकासाची गती वाढवणारा आणि देशाला जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम करणारा ठरेल, असे प्रतिपादन फडणवीस यांनी केले.
सिगारेट, तंबाखूजन्य पदार्थ वापरणाऱ्यांना फटका बसणार, काय आहे नवीन करप्रणाली?, जाणून घ्या एका क्लिकवर
मुंबई: सिगारेट, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि पान मसाला वापरणाऱ्यांना आजपासून अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी 2026 पासून या उत्पादनांसाठी नवीन कररचना लागू केली आहे. या मागचा उद्देश नियंत्रण अधिक कडक करणे आणि ‘sin goods’वर कराचा भार कायम ठेवणे हा आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार, सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे. त्याचबरोबर पान मसाल्यावर हेल्थ आणि नॅशनल सिक्युरिटी सेस लागू करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या उत्पादनांवर 28 टक्के जीएसटी लागू होताना सुरू करण्यात आलेला कॉम्पेन्सेशन सेस आकारला जात होता. पण, ही जुनी करपद्धत आता बदलली आहे.MRP आधारित करप्रणाली लागूसरकारने तंबाखूजन्य काही उत्पादनांसाठी नवीन MRP-आधारित मूल्यांकन प्रणाली आणली आहे. यात चघळण्याची तंबाखू, फिल्टर खैनी, जर्दा (सुगंधित तंबाखू), गुटखा आदी उत्पादनांचा समावेश आहे. आता या उत्पादनांवरचा जीएसटी कारखान्यातील किंमतीवर नव्हे, तर थेट पॅकेटवर छापलेल्या किरकोळ किमतीवर (MRP) आधारित असेल. या बदलामुळे करचुकवेगिरी रोखण्यास मदत होईल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा अंदाज आहे.उत्पादकांसाठी नवीन नियमनव्या कायद्यांतर्गत पान मसाला उत्पादकांना 1 फेब्रुवारीपासून नवीन नोंदणी (Registration) करावी लागणार आहे. याव्यतिरिक्त, कारखान्यातील सर्व पॅकिंग मशीन झाकतील असे CCTV कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कॅमेऱ्यांचे फुटेज किमान दोन वर्षे जतन करावे लागणार आहेत. तसेच कारखान्यातील मशीनची संख्या आणि उत्पादन क्षमता याची माहिती उत्पादकांना उत्पादन शुल्क विभागाला द्यावी लागेल. जर एखादे मशीन सलग 15 दिवस बंद राहिले, तर त्या कालावधीसाठी उत्पादन शुल्कात सवलत मागण्याची मुभा उत्पादकांना देण्यात आली आहे.नवीन बदलांनंतरही सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, पान मसाल्यावरचा एकूण करभार मोठ्या प्रमाणात वाढणार नाही. 40 टक्के जीएसटीसह एकूण कर सध्या ज्या पातळीवर आहे (सुमारे 88 टक्के), त्याच आसपास ठेवण्यात आला आहे.
Budget 2026: हा युवा शक्तीचा बजेट - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प २०२६ जाहीर केला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केले. यावेळी बोलतांना आजचा बजेट हा ऐतिहासिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी ?आजचा बजेट हा महिलांच्या शक्तीचे प्रतिबिंब आहे. महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करून एक नवा विक्रम केला आहे.The Union Budget reflects the aspirations of 140 crore Indians. It strengthens the reform journey and charts a clear roadmap for Viksit Bharat.#ViksitBharatBudget https://t.co/26hIdizan9— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2026पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की; हा बजेट म्हणजे अनेक संधींसाठी महामार्ग आहे. हा युवा शक्तीचा बजेट आहे. यात तरुण विचार आणि तरुण स्वप्ने आहेत. हा बजेट स्वावलंबी भारताला नवे पंख देणारा आहे.तसेच पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात अनेक मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर, देशभरातील जलमार्गांचा विस्तार हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, टियर २ आणि टियर ३ शहरांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे आणि शहरांना मजबूत आर्थिक पाया देण्यासाठी हा बजेट आहे. तसेच म्युनिसिपल बॉन्ड्सना प्रोत्साहन देणे, ही सर्व पावले विकसित भारताच्या दिशेने प्रवासाला आणखी गती देतील.
Budget 2026: आता गाड्या चालवणे होणार आणखी स्वस्त ; अर्थसंकल्पात CNG बाबत ‘ही’मोठी घोषणा
Budget 2026:अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सीएनजी आणि बायोगॅसच्या किमतीत कपात करण्याची घोषणा केली.
Ghatak 2 : आता ‘घातक’च्या सिक्वलची चर्चा; काशी त्रिवेदी पुन्हा पाहायला मिळणार?
Ghatak 2 : आता घातकच्या सिक्वलची चर्चा रंगली असून, यावर काम केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
Prajakta Mali : प्राजक्ता माळीची खास पोस्ट; अंकुश चौधरीला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
Prajakta Mali : अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने खास पोस्ट शेअर करत अंकुश चौधरीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
defence budget : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. संरक्षण मंत्रालयाला आधुनिकीकरणासाठी एकूण ₹७.८ लाख कोटी निधी देण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कणा असलेल्या पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी मोठ्या तरतुदी केल्या आहेत. पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि धोरणात्मक बदलांच्या माध्यमातून या दोन्ही क्षेत्रांना जागतिक स्तरावर नेण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे.https://prahaar.in/2026/02/01/budget-2026-india-will-become-a-biopharma-hub-announcement-to-establish-three-new-institutions-in-the-budget/५०० जलाशयांचा होणार कायापलटभारतीय मच्छिमारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने १९६२ च्या सीमा शुल्क (Customs Act) कायद्यात महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. आता भारतीय जहाजांनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) आणि खुल्या समुद्रातून पकडलेल्या माशांच्या आयातीवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, परदेशी बंदरांवर उतरवलेले मासे आता 'निर्यात' म्हणून मानले जातील, ज्यामुळे मच्छिमारांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. याशिवाय, किनारपट्टी भागातील ५०० जलाशय आणि अमृत सरोवरांचा एकात्मिक विकास केला जाणार असून यामध्ये स्टार्टअप्स आणि महिला गटांना प्राधान्य दिले जाईल.२० हजार पशुवैद्यांची भरती आणि नवीन हॉस्पिटल्ससाठी मिळणार सरकारी अनुदान२० हजार व्यावसायिकांची नियुक्ती आणि नवीन कॉलेजेस शेती उत्पन्नामध्ये १६% वाटा असलेल्या पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. जनावरांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी देशात २०,००० हून अधिक नवीन पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची भरती केली जाईल. खाजगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये आणि ब्रीडिंग सेंटर्स उभारण्यासाठी 'कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना' (Loan-linked Capital Subsidy) सुरू करण्यात येईल. पशुसंवर्धन क्षेत्रात उद्योजकता वाढवून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे, हे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
मंत्री छगन भुजबळ उद्या नाशिकमध्ये सोबत घेऊन येणार स्व.अजितदादा पवार यांचा अस्थिकलश
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्या येवला आणि नाशिकमध्ये सर्व पक्षीय शोक सभेचे आयोजनशोकसभेवेळी येवल्यात व नाशिकमध्ये दर्शनासाठी ठेवणार अस्थिकलशनाशिक : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री स्व.अजितदादा पवार यांचे नुकतेच विमान अपघातात दु:खद निधन झाले. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी उद्या दि.२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी येवला व नाशिक येथे सर्वपक्षीय शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शोकसभेस राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ हे स्व.अजितदादा पवार यांचा अस्थिकलश सोबत घेऊन येणार आहे. हा अस्थिकलश येवला व नाशिक येथील शोकसभेच्या स्थळी दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे.मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सकाळी १०.३० वाजता येवला शहरातील माऊली लॉन्स येथे सर्वपक्षीय शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानंतर दुपारी ३.३० वाजता नाशिक शहरातील महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे सर्वपक्षीय शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शोकसभेस स्व.अजितदादा पवार यांचे अस्थिकलश दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. या शोकसभेस प्रमुख मंत्री, खासदार, आमदार व विविध पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते विविध सामाजिक संस्था आणि संघटनांचे पदाधिकारी तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.तरी या शोकसभेत स्व.अजितदादा पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात सर्वपक्षीय नेते पदाधिकारी व सर्व नागरिकांनी या शोकसभेस उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
Budget 2026 : अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी मोठ्या तरतुदी; मुलांसाठी वसतिगृहे, कंटेन्ट क्रिएटिव्ह लॅब....
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवत दीर्घकालीन विकासाचा आराखडा मांडण्यात आला आहे. ग्रामीण ते शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी, शिक्षणाला चालना मिळावी आणि कौशल्याधारित शिक्षण मजबूत व्हावे, हा या तरतुदींचा मुख्य उद्देश आहे.शिक्षणाबत केल्या गेल्या 'या' तरतुदीखगोलशास्त्राला चालना देण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जाई लडिजिटल शिक्षण अधिक मजबूत करून हस्तलिखितांना देखील प्रोत्साहन दिले जाईल.हिमाचल, उत्तराखंड आणि काश्मीरमध्ये पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत ट्रेकिंगची व्यवस्था करणार आहेत.पशुवैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय बांधणीसाठी योजना देखील सुरु केली जाईल, तसेच प्रयोगशाळांना अधिक सुसह्य केले जाईलभारताला वैद्यकीय पर्यटन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशात ५ प्रादेशिक केंद्रे स्थापन करण्यास राज्यांन मदत करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडला आहे.कंटेन्ट क्रिएटिव्ह लॅबनिर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, अनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रातील भरभराट लक्षात घेता, १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये AVGC 'कंटेंट क्रिएटर लॅब्स' स्थापन करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीजला मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थसंकल्पात मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीला १५,००० माध्यमिक शाळांमध्ये 'कंटेंट लॅब्स' स्थापन करण्यासाठी मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी खेलो इंडिया मिशन सुरू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला.
Budget 2026: अर्थसंकल्पात AI बाबत मोठी घोषणा; देखरेखीसाठी होणार नवीन समिती स्थापन
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली की, भारताच्या सेवा क्षेत्रावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्हणजेच AI सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा होणारा परिणाम तपासण्यासाठी सरकार एक नवीन समिती स्थापन करेल. ही समिती सेवा क्षेत्रात एआय कसा बदल घडवत आहे आणि त्याच्या भविष्यातील शक्यता आणि आव्हाने काय असू शकतात याचे मूल्यांकन करेल.अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, ही समिती सेवा क्षेत्रातील वाढीची क्षमता वाढवणारी क्षेत्रे ओळखेल. तसेच रोजगार, उत्पादकता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान निर्मला सीतारमण पुढे म्हणाल्या की, २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने घोषणाबाजी करण्याऐवजी विकासांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. आपला देश विकसित भारत बनण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलत राहील. बजेटपूर्वी, देशातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना आशा होती की सरकार एआय इकोसिस्टम, नवोन्मेष आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ठोस पावले उचलेल.एकंदरीत, सरकारच्या या पावलावरून असे दिसून येते की येणाऱ्या काळात, भारताच्या सेवा क्षेत्राची दिशा आणि स्थिती निश्चित करण्यात एआय AI महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केलेल्या ऐतिहासिक नवव्या अर्थसंकल्पात कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणाऱ्या महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. 'कर्तव्य भवन'मध्ये सादर झालेल्या या पहिल्याच अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने प्रामुख्याने नारळ आणि काजू उत्पादनासाठी विशेष मदतीचा हात दिला आहे. 'हाय व्हॅल्यू क्रॉप' (उच्च मूल्य पिके) शेतीला प्राधान्य देत या पिकांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक पाठबळ पुरवले जाणार आहे. याशिवाय, मत्स्यव्यवसायावरही केंद्राने विशेष भर दिला असून, जाणीवपूर्वक या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. नारळ, काजू आणि मासेमारी या कोकणच्या मुख्य उत्पन्नाच्या साधनांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या या संजीवनीमुळे येत्या काळात कोकणातील बागायतदार आणि मच्छिमार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहेत. विकसित भारताच्या संकल्पात गरीब, शोषित आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा मार्ग या घोषणांमुळे अधिक प्रशस्त झाला आहे.जुन्या झाडांच्या जागी...नारळासाठी केंद्राची काय विशेष योजना ?केंद्र सरकारने देशातील नारळ उत्पादनात मोठी क्रांती घडवण्यासाठी 'नारळ संवर्धन योजना' (Coconut Conservation Scheme) जाहीर केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात नारळ, काजू आणि कोको उत्पादनावर विशेष भर दिला आहे. या योजनेअंतर्गत, नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये जुन्या आणि निरुपयोगी झालेल्या झाडांच्या जागी उच्च दर्जाच्या नारळाची नवी रोपे लावली जाणार आहेत, ज्यामुळे उत्पादकतेचा स्तर सुधारण्यास मदत होईल. शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी सरकार आता AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा वापर करणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांना अचूक उत्पादन वाढवण्यास मदत होईल. विशेष म्हणजे, महिला उद्योजिकांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी 'She Marts' ही नवी संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काचे व्यासपीठ मिळेल. नारळाच्या जागतिक स्पर्धेत भारताचे स्थान भक्कम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.कोकणचा काजू 'जागतिक ब्रँड' होणार...पण फायदा काय होणार ?भारताच्या काजू आणि कोको उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठेत अग्रस्थानी नेण्यासाठी केंद्र सरकारने एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश केवळ उत्पादन वाढवणे नसून, त्यावर होणाऱ्या प्रक्रियेत (Processing) शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करणे हा आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील या तरतुदींमुळे २०३० पर्यंत भारतातील काजू आणि कोको उत्पादने जागतिक स्तरावर 'प्रिमियम श्रेणी' मध्ये ओळखली जातील, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रातील कोकणसह देशातील प्रमुख उत्पादक राज्यांना होणार आहे. केंद्राच्या या विशेष लक्षामुळे कच्चे काजू आणि कोकोवर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया होऊन त्यांची निर्यात क्षमता वाढणार आहे. यामुळे जागतिक निर्यात स्पर्धेत भारत अधिक प्रभावीपणे उतरणार असून, कोकणची माणसे आपल्या मातीतील उत्पादनांच्या बळावर जागतिक पटलावर खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होताना दिसतील.
Budget 2026: दोन गंभीर आजारांवरील औषधे होणार स्वस्त; अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा
नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रमही निर्मला सीतारमन यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. यावर्षीचा बजेट हा युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून बनवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे या बजेटमधून दोन गंभीर आजारांवरील औषधं स्वस्त करण्यात आली आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.औषधांवरील आयात शुल्कमध्ये कपात:केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२६ सादर करताना मधुमेह (डायबिटीज) आणि कर्करोग (कॅन्सर) उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या औषधांवरील कर सवलती जाहीर केल्या. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो रुग्णांना उपचार खर्चात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने औषधांवरील आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क तसेच काही कर घटकांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयाचा थेट फायदा मधुमेह व कर्करोगाने ग्रस्त रुग्णांना, त्यांच्या कुटुंबियांना तसेच उपचार करणाऱ्या रुग्णालये आणि औषध विक्रेत्यांना होणार आहे. दीर्घकालीन उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा मासिक औषध खर्च देखील आता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.या अर्थसंकल्पात कॅन्सर थेरपीसाठी लागणारी काही अत्यावश्यक औषधे, इन्सुलिन व इतर मधुमेह नियंत्रणासाठी वापरली जाणारी औषधे, तसेच निदानासाठी लागणाऱ्या काही वैद्यकीय घटकांवरील शुल्क सवलतींचा समावेश आहे. परिणामी, बाजारातील एमआरपीमध्ये घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.अर्थसंकल्प २०२६ मंजूर झाल्यानंतर संबंधित अधिसूचना प्रसिद्ध होताच हे बदल टप्प्याटप्प्याने लागू होतील. पुढील काही आठवड्यांत औषध कंपन्या व वितरकांकडून नव्या किमती लागू होण्याची शक्यता आहे.
buget 2026 : पायाभूत सुविधांसाठी १२ लाख कोटींची तरतूद; देवेंद्र फडणवीसांनी दिली 'ही'प्रतिक्रिया
मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सलग ९व्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, शहरीकरण, रोजगारनिर्मिती, शेती आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष देण्यात आले.अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प “विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल” असल्याचे म्हटले आहे. नियोजनबद्ध शहरीकरण, उद्योग व उद्योजकतेला चालना देणे तसेच गुंतवणूक वाढवून रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूकया अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी १२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली आहे. रस्ते, रेल्वे, वाहतूक आणि शहरी पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्यात येणार असून, यामुळे आर्थिक गतीला चालना मिळणार आहे. याशिवाय शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन क्षेत्रासाठीही भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.महिलांसाठी स्वतंत्र संधीमहिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने लखपती दीदी योजनेनंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी निर्माण करण्याची योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य क्षेत्रात जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करण्याचा निर्णयही या अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आला आहे.हायस्पीड कॉरिडॉर आणि ग्रोथ हबमुंबई–पुणे आणि पुणे–हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे आर्थिक वाढीला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी पुढील पाच वर्षांत ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून, याचा लाभ मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), पुणे महानगर आणि नागपूर महानगर क्षेत्रांना होणार आहे.एकूणच अर्थसंकल्प २०२६ हा दीर्घकालीन विकासावर लक्ष केंद्रित करणारा असून, पायाभूत सुविधा, शहरी विकास, महिला सक्षमीकरण आणि रोजगारनिर्मिती या प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है। शहरीकरण को योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ाने, उद्योग एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं निवेश और रोजगार सृजन के लिए इस बजट में ठोस उपाय किए गए हैं। आधारभूत संरचना क्षेत्र में ₹12 लाख करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है। साथ ही कृषि,…— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 1, 2026
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड झाली की नाही ? नेमके काय घडले ?
मुंबई: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. पक्षाचे सर्व अधिकार प्रफुल्ल पटेल यांच्या हातामध्ये देण्यात आल्याचे विधान भाजपाचे नेते पियुष गोयल यांनी केले. गोयल यांच्या विधानामुळे राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. असा काही निर्णय झालेला नाही अशी स्पष्ट माहिती तटकरे यांनी दिली आहे.'राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष पाटील असावा पण पटेल नाही'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासारख्या अस्सल मराठमोळ्या मातीतला, आणि रांगड्या पक्षाचा अध्यक्ष हा कोणीही मराठी असावा, पाटील असावा पण पटेल नाही ! असे ट्वीट मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले होते. त्यांच्या ट्वीटला सुनील तटकरे यांनी उत्तर देताना म्हटले की, राज ठाकरे यांनी काय बोलावे हा त्यांचा अधिकार आहे. आम्ही एकत्रित बसून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या, आमदारांच्या भावना या लक्षात घेऊन निर्णय घेऊकाय म्हणाले प्रफुल्ल पटेल?राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती समोर येत होती. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी माझी नियुक्ती झाल्याबद्दलच्या बातम्या पूर्णपणे निराधार, तथ्यहीन असल्याचे स्वत: प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी माझी नियुक्ती झाल्याबद्दलच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांमध्ये दाखवल्या जात असून या बातम्या पूर्णपणे निराधार आहेत आणि त्यात काहीही तथ्य नाही असे स्पष्टीकरण राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल यांनी एक्स पोस्टद्वारे दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा लोकशाही तत्त्वांवर चालणारा पक्ष असून पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांशी, आमदारांशी, पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन तसेच आमच्या सर्व पक्ष सदस्यांच्या भावना आणि सामूहिक इच्छेचा आदर करूनच याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असेही प्रफुल पटेल यांनी सांगितले. एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून, अशा बाबींमध्ये आम्ही विहित प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करतो असा स्पष्ट खुलासाही प्रफुल पटेल यांनी एक्स पोस्टमध्ये केला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा भारताच्या वेगवान विकासाला नवी दिशा देणारा आणि सर्वसमावेशक प्रगतीचा स्पष्ट आराखडा मांडणारा अर्थसंकल्प आहे. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दूरदृष्टीतून सादर झालेला हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक परिवर्तनाचा मजबूत पाया घालणारा ठरेल.या अर्थसंकल्पात एफडीआयच्या माध्यमातून सेमीकंडक्टर, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असून युवकांसाठी नव्या संधींचे दरवाजे खुले होणार आहेत. केवळ टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन विकास नव्हे, तर हँडलूम क्षेत्रातील कारागीर, पारंपरिक उद्योग आणि स्थानिक उद्योजक यांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्याचा समावेशक दृष्टिकोन या बजेटमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतो. महाराष्ट्र आणि कोकण विभागासाठी करण्यात आलेल्या घोषणा विशेष महत्त्वाच्या आहेत. कोकणातील नारळ व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया उद्योग, मार्केटिंग आणि उत्पादनवाढीवर आधारित प्रोत्साहन योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी ठरेल. भिवंडी, इचलकरंजी, पुणे आणि नाशिकसारख्या पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर्सच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय रोजगारनिर्मिती आणि निर्यात वाढीसाठी निर्णायक ठरेल.मुंबई–पुणे आणि पुणे–हैदराबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडोरमुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक गतीला मोठी चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (IICT) चे मुख्य केंद्र स्थापन केल्यामुळे ॲनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स आणि AVGC क्षेत्रात मुंबईला जागतिक ओळख मिळणार आहे. ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ अंतर्गत १५,००० शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स सुरू होणार आहे यामुळे MMR विभागाला आणि महाराष्ट्र राज्याला देखील यामधून फायदा मिळणार आहे. याद्वारे मुंबईला या नव्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची राजधानी बनवण्याचा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय यामुळे अत्यंत स्वागतार्ह आहे.आज गुरु रविदास जयंतीच्या पवित्र दिवशी सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन जाणारा समतेचा आणि संधींचा मार्ग दाखवणारा हा अर्थसंकल्प सादर झाल्याने त्याचे सामाजिक महत्त्व अधिक वाढते. या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पासाठी मी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मनापासून अभिनंदन करतो तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आत्मनिर्भर, समृद्ध आणि जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त करतो.
अर्थसंकल्प २०२६: परदेशात शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; कर झाला 'एवढा'कमी
अर्थसंकल्प २०२६ : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संपूर्ण देशाचा बजेट ठरवला . त्यामध्ये कोणत्या वस्तु स्वस्त आणि कोणत्या वस्तु महाग झाल्या हे आपल्याला समजल. त्यासोबतच निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी परदेशी शिक्षणावरील करांमध्ये मोठी सवलत दिली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की शिक्षण आणि आरोग्यावरील टीसीएस ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पालकांचे हजारो रुपये वाचतील. हा कर १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रेषणांवर आकारला जातो. शिवाय, वैद्यकीय खर्चावरील टीसीएस देखील ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, म्हणजेच परदेशात उपचार काहीसे स्वस्त होतील.टीसीएस कमी केल्यास किती पैसे वाचतील?यापूर्वी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त शुल्कावर कर गोळा केलेला स्रोत (टीसीएस) आकारला जातो.पूर्वी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त शुल्कावर ५% टीसीएस आकारला जात होता, परंतु आता तो कमी करण्यात आला आहे.यापूर्वी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त शुल्कावर कर गोळा केलेला स्रोत (टीसीएस) आकारला जातो. २० लाख रुपयांसाठी, जिथे पूर्वी १ लाख रुपये कर होता, तो आता फक्त ४० हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात येईल. याचा अर्थ ६० हजार रुपयांची थेट बचत होते. यासाठी पॅन कार्ड आवश्यक आहे; पॅन कार्डशिवाय कराची रक्कम दुप्पट होऊ शकते. एकूणच, वैद्यकीय उपचार किंवा शिक्षणासाठी परदेशात पैसे पाठवणे आता सोपे होईल. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, 'लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस म्हणून प्रसिद्ध) अंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय कारणांसाठी टीसीएस दर ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्याचा मी प्रस्ताव ठेवतो.'अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यांनी सांगितले की, २०२६-२७ मध्ये सरासरी कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर जीडीपीच्या ५५.६% असण्याचा अंदाज आहे, जो मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ५६.१% होता. वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३% असेल, जी २०२५-२६ मध्ये ४.४% होती. २०२६-२७ मध्ये कर्ज नसलेले उत्पन्न ₹३६.५ ट्रिलियन असण्याचा अंदाज आहे.परदेश प्रवास करणे देखील झाले सोपेपरदेशी प्रवास खर्चावरील कर आणि सीमाशुल्क (TCS) कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रवास प्रेमींना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. यामुळे त्यांना अधिक परवडणाऱ्या दरात प्रवास करता येईल. पूर्वी सुट्टी आणि प्रवास पॅकेज बुक करणाऱ्या लोकांना हा कर भरावा लागत असे. शिवाय, अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की लहान व्यवसाय, आउटसोर्सिंग एजन्सी आणि फ्रीलांसरसाठी कर नियम सोपे केले जातील.
Budget 2026: भारत बायोफार्मा हब बनणार, अर्थसंकल्पात तीन नवीन संस्था स्थापन करण्याची घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला.यावेळी त्यांनी सांगितले की औषधे आता परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होतील आणि भारताचे रूपांतर बायोफार्मास्युटिकल हबमध्ये होईल. यासाठी पाच वर्षांत ₹१०,००० कोटी खर्च केले जातील. यामुळे जैविक औषधांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी एक परिसंस्था तयार होईल.अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी पुढे घोषणा केली की बायोफार्मा क्षेत्रासाठी तीन नवीन संस्था स्थापन केल्या जातील. देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन केमिकल पार्क आणि एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी ४०,००० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला.रोजगारासाठी केलेल्या सुधारणा:अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, स्वावलंबित्व हे आमचे मार्गदर्शक तत्व असल्याने, आम्ही देशांतर्गत उत्पादन क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा आणि आवश्यक आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. त्याच वेळी, आम्ही सरकारच्या प्रत्येक कृतीचा नागरिकांना फायदा होईल याची खात्री केली आहे. रोजगार निर्मिती, कृषी उत्पादकता, घरगुती क्रयशक्ती आणि सार्वत्रिक सेवा वाढविण्यासाठी सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांमुळे सुमारे ७% इतका उच्च विकास दर मिळाला आहे. तसेच गरिबी कमी करण्यात आणि आपल्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यात आम्हाला लक्षणीय मदत झाली आहे.
Union Budget 2026: अर्थसंकल्पातून ‘या’निवडणूक राज्यांना सर्वाधिक फायदा ; केंद्र सरकारकडून मोठी भेट
Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमुळे राजकीय उष्णतेचे वातावरण असताना हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.
Gold-Silver Rates: अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सोने-चांदीचे भाव का कोसळले?
Gold-Silver Rates: एमसीएक्स (MCX) वर व्यवहारादरम्यान सोन्याचे भाव ९ टक्क्यांनी घसरून ₹१,३६,१८५ प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचले होते, तर चांदीचा दर ९ टक्क्यांच्या घसरणीसह ₹२,६५,६५२ प्रति किलोवर आला होता.
Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पात तरुण वर्गासाठी कोणत्या तरतुदी?
Union Budget 2026 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगार, शिक्षणात तरुण वर्गासाठी कोणत्या मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या त्याबाबत जाणून घेऊयात...
Neelam Kothari : अभिनेत्री नीलम कोठारी हिने गोविंदासोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर भाष्य केले आहे.
Budget 2026 : शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चावरील टॅक्समध्ये मोठी कपात; कर ५ टक्क्यांवरून थेट २ टक्क्यांवर
नवी दिल्ली : आज, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत एक नवा इतिहास रचला आहे. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. यापूर्वी असा विक्रम कोणाच्याही नावावर नव्हता. विशेष म्हणजे, तब्बल २६ वर्षांनंतर प्रथमच देशाचा अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जात आहे, ज्यामुळे आजच्या दिवसाला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यापूर्वी १९९९ मध्ये अर्थसंकल्पाचा दिवस रविवारी आला होता, मात्र तेव्हा तो शनिवारीच सादर करण्यात आला होता. यंदा मात्र रविवारीही संसदेचे कामकाज सुरू ठेवून हा ऐतिहासिक पायंडा पाडण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकर (Income Tax), रेल्वे विकास आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कोणत्या मोठ्या घोषणा होतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे. मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार की नवीन योजनांची घोषणा होणार, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.चांदीचे दर प्रति किलोग्रॅम ₹१,३४,४०० पर्यंत घसरले. आज चांदीचे दर पुन्हा कमी होतील का?मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅम ₹१,३८,६०० पर्यंत घसरले, तर २२ कॅरेट सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅम ₹१,२७,०५० पर्यंत घसरले. या किमतींमध्ये जीएसटी आणि मेकिंग चार्जेस समाविष्ट नाहीत. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या वेळी स्पॉट मार्केटमध्ये चांदीचे दर प्रति किलोग्रॅम ₹२,६५,६०० पर्यंत पोहोचले होते. याचा अर्थ असा की गेल्या आठवड्यात चांदीच्या किमती त्यांच्या शिखरावरून प्रति किलोग्रॅम ₹१,३४,४०० ने घसरल्या आहेत.income Tax स्लॅबमध्ये काय बदल झाले?केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर कायदा 1961 च्या सखोल आणि सर्वांगीण पुनरावलोकनाची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनुसार हा आढावा रेकॉर्ड वेळेत पूर्ण करण्यात आला असून, त्याऐवजी नवीन आयकर कायदा 2025 (Income Tax Act 2025) लागू केला जाणार आहे.नवीन आयकर कायदा एप्रिल २०२६ पासून लागू होईलआयकर २०२६ लाईव्ह: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की आयकर कायदा, २०२५ १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. नियम आणि कर परतावा फॉर्म लवकरच अधिसूचित केले जातील.NRI भारतीयांसाठी मालमत्ता विक्रीवरील टीडीएस प्रक्रिया सुलभ२०२६ चा उत्पन्न कर अर्थसंकल्प: सरकारने प्रस्तावित केले आहे की अनिवासी भारतीयांनी विकलेल्या स्थावर मालमत्तेवरील टीडीएस आता निवासी खरेदीदारांकडून पॅन-आधारित चलनाद्वारे कापला जाईल आणि जमा केला जाईल. यामुळे टीएएन (तात्पुरता लेखा क्रमांक) ची आवश्यकता दूर होईल आणि अनुपालन सोपे होईल.प्रवाशांसाठी अर्थसंकल्पात दिलासापरदेश प्रवास करण्याची योजना आखणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले की परदेशी दौऱ्याच्या पॅकेजेसवरील कर (TCS) ५%-२०% वरून २% करण्यात आला आहे आणि आता किमान रकमेची आवश्यकता राहणार नाही.याचा अर्थ असा की आंतरराष्ट्रीय प्रवास बुक करताना लोक आता कमी कर भरतील.सामान्य नागरिकांचे जीवन सोपे करण्यासाठी आणि प्रवासाचे नियोजन करताना रोख प्रवाह कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.सुधारित आयकर नियम लवकरच अधिसूचित केले जातीलशिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चावरील टीसीएस ५% वरून २% पर्यंत कमी करणारमनुष्यबळ सेवांच्या पुरवठ्याला स्त्रोतावर कर कपातीखाली आणणारलघु करदात्यांसाठी योजनेचा प्रस्तावथोड्या शुल्कासह विवरणपत्र सुधारण्यासाठी मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवणारआयटीआर-१, आयटीआर-२ दाखल करण्याची प्रस्तावित अंतिम मुदत ३१ जुलै आहेअनिवासी व्यक्तींकडून स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर टीडीएस कापणारछोट्या करचोरी प्रकरणात शिक्षा नाही तर आता दंडछोट्या करचोरी प्रकरणात शिक्षा नाही तर आता दंडक्लाउड सर्व्हिस देणाऱ्या कंपन्यांना 2047 पर्यंत करमुक्तीअघोषित संपत्तीची मर्यादा १ कोटी रुपयांपर्यंतच३१ ऑगस्टपर्यंत आयकर भरता येणार३१ ऑगस्टपर्यंत आयकर भरता येणारअघोषित संपत्तीवर दंड भरण्याऐवजी आयकर भरण्याची तरतूदआयकर भरण आणखी सुटसुटीत होणारअपघात विम्यावर मोठी घोषणा, मोठा दिलासानव्या इनकमटॅक्सची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारअपघात विमा करमुक्त , मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही, कोणताही TDS लागणार नाही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावसमावेशक विकास लक्ष्यांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पशुपालनासाठी कर्ज-संलग्न अनुदान कार्यक्रम सुरू करणेसमावेशक विकास लक्ष्यांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या नव्या उपक्रमाची घोषणा करत पुढील पाच वर्षांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलीकेंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला जागतिक बायोफार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून उभे करण्यासाठी मोठी घोषणा केल्यानंतर फार्मा शेअर्समध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. सरकारने ‘बायोफार्मा शक्ती’ या नव्या उपक्रमाची घोषणा करत पुढील पाच वर्षांसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ७ कॉरिडॉर कोणत्या शहरांमध्ये बांधले जाणार?अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात देशभरात सात उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये कोणत्या शहरांचा समावेश पाहा मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्टकेंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आजच्या दिवसाकडे लक्षं लागलेलं होतं. अशातच मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट देण्यात आले आहे. पारंपारिक औषध, पशुपालन आणि संत्रा अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्तावपारंपारिक औषधांमध्ये पुराव्यावर आधारित संशोधन, प्रशिक्षण आणि जागरूकता मजबूत करण्यासाठी सरकार नवीन प्रयत्न करेल. पशुपालन क्षेत्रात शिक्षण आणि सेवा वाढविण्यासाठी २०,००० हून अधिक व्यावसायिकांची भरती केली जाईल. खाजगी पशुवैद्यकीय आणि पॅराव्हेटेरनरी महाविद्यालये, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधांना पाठिंबा देण्यासाठी कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना सुरू केली जाईल.पशुपालनात प्रगत तंत्रज्ञान आणि ज्ञान सामायिक करण्यासाठी सरकार भारतीय आणि परदेशी संस्थांमधील सहकार्याला देखील प्रोत्साहन देईल. भारताच्या संत्रा अर्थव्यवस्थेला, ज्यामध्ये अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स क्षेत्रांचा समावेश आहे, त्यांना देखील पाठिंबा मिळेल. निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील आतापर्यंतच्या ठळक मुद्दे७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातीलबायोफार्मास्युटिकल क्षेत्रासाठी १०,००० कोटी रुपयेसाखर आणि कर्करोगावरील औषधे स्वस्त होतीलमोठे कापड पार्क बांधले जातीलशहरी आर्थिक क्षेत्रांवर दरवर्षी ५,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील२० नवीन जलमार्ग तयार केले जात आहेतचार राज्यांमध्ये खनिज कॉरिडॉर३ केमिकल पार्क बांधले जातीलएसएमईसाठी १०,००० कोटी रुपयेमहात्मा गांधी स्वयंरोजगार योजनेची घोषणा देशभरात ५ ठिकाणी मेडिकल हब तयार करणारदेशभरात ५ ठिकाणी मेडिकल हब तयार करणारआयुर्वेदाचे शिक्षण देणाऱ्या नव्या संस्था स्थापन करणारडॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणारविविध क्षेत्रात पशुवैद्यकीय कॉलेज आणि हॉस्पिटलसाठी अर्थसहाय्य देणारभारताला मेडिकल टुरिझम बनवणारकोव्हिडनंतर योग आणि आयुर्वेदाला जगभरात मान्यता हस्तकला वस्त्रोद्योगांना बळकटी देण्यासाठी योजनाअर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी खादी आणि हस्तकला वस्त्रोद्योगांना बळकटी देण्यासाठी योजना प्रस्तावित केली.वस्त्रोद्योग कामगार प्रोत्साहन योजना आणि राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम (NHHP) देखील जाहीर करण्यात आला.आव्हानांवर आधारित मेगा टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम देखील सुरू केला जाईल. देशभरात सात उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्तावकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात देशभरात सात उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–चेन्नई, दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलीगुडी या महत्त्वाच्या शहरांमधील मार्गांचा समावेश आहे. या उच्चगती रेल्वे प्रकल्पांमुळे शहरांमधील प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, दळणवळण अधिक जलद, सुरक्षित आणि आधुनिक होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या प्रकल्पांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीलाही गती मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एसएमई) प्रोत्साहन देणेआयकर २०२६ लाईव्ह: सरकारने १०,००० कोटी रुपयांचा समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या फंडाचे उद्दिष्ट लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एसएमई) प्रोत्साहन देणे आणि भविष्यातील रोजगार निर्मिती करणे आहे. या फंडांतर्गत, काही निकषांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन आणि मदत दिली जाईल. अर्थमंत्र्यांकडून पुणेकरांना गिफ्टहायस्पीड रेल्वे कॉरिडोअरमुंबई-पुणेपुणे-हैदराबाद २०० वारसा औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवनभारतामध्ये क्रीडा साहित्याचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येण्याची क्षमता आहे.२०० वारसा औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन पायाभूत सुविधांसाठी अर्थमंत्र्यांची घोषणा५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरातील पायाभूत सुविधा राबवणार१२.२ लाख कोटी रुपये शहर विकासासाठी वापरले जाणार हातमागासाठी महात्मा गांधी ग्रामस्वराज योजना राबवणारहातमागासाठी महात्मा गांधी ग्रामस्वराज योजना राबवणार१२ वर्षांपासून नियोजनबद्ध विकास सुरूमेगा टेक्स्टाइलची उभारणी करणार कॅन्सर, मधुमेहावरील औषधं स्वस्त करणारकॅन्सर, मधुमेहावरील औषधं स्वस्त करणार,सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी ४० हजार कोटींची तरतूद अर्थमंत्री सीतारमण यांनी बायोफार्मा धोरण प्रस्तावज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाद्वारे आरोग्य प्रगतीसाठी बायोफार्मा धोरण आरोग्यसेवेतील भारताची डिजिटल परिसंस्था मजबूत करेल, असे अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारमण म्हणाल्या.
मुंबई: अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी देशभरात सात उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–चेन्नई, दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलीगुडी या महत्त्वाच्या शहरांमधील मार्गांचा समावेश आहे.देशातील या उच्चगती रेल्वे प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होणार आहे.त्यामुळे दळणवळण अधिक जलद, सुरक्षित आणि आधुनिक होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या प्रकल्पांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असून रोजगार निर्मितीलाही गती मिळेल असा विश्वास मंत्री सितारमण यांनी व्यक्त केला.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, भारताला जागतिक बायो-फार्मा उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी, मी पुढील ५ वर्षांत १०,००० कोटी रुपयांच्या खर्चासह बायो फार्मा शक्ती योजनेचा प्रस्ताव मांडत आहे. यामुळे बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्सच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी एक परिसंस्था निर्माण होईल.दरम्यान वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील. दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी कॉरिडॉरमध्येही हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. या कॉरिडॉरचा उद्देश कनेक्टिव्हिटी, गतिशीलता आणि प्रादेशिक आर्थिक वाढीला चालना देणे हा आहे.
Budget 2026: बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय ?
नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रमही निर्मला सीतारमन यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. यावर्षीचा बजेट हा युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून बनवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.यावेळी शेतकरी, पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय व्यावसायिक, विशेषतः महिलांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामीण उद्योगांसाठी अनेक प्रस्तावांची घोषणा करण्यात आली.या घोषणेअंतर्गत पशुपालकांना सुलभ कर्ज आणि अनुदान दिले जाईल. तसेच पशुधन उत्पादक संघटनांच्या (LPOs) निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या सामूहिक ताकदीला बळकटी दिली जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात शेतकरी मागे राहू नये म्हणून सरकारने 'भारत विस्तार' नावाचे बहुभाषिक एआय (AI) टूल विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या योजना :- पशूपालन दुग्धव्यवसायासाठीचे अनुदान- काजू, कोको ब्रँड जागतिक दर्जा मिळवून देणार- ५०० एकात्मिक मत्स्य केंद्र उभारणार- दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन अधिक मजबूत करणार- चंदन, नारळ आणि काजू या पिकांना चालना देणार; नारळ संशोधन केंद्र स्थापन करणार- ईशान्य भारतात बदाम आणि शेंगदाण्याचे उत्पादन वाढवणार- चंदन लागवडीला प्रोत्साहन- आयातीवर अवलंबित्व कमी करणार- मत्स्यवसायात महिलांचा सहभाग वाढवणार- सागरी किनारपट्टी आणि ईशान्येकडील शेतकऱ्यांना मदत करणार
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग ९ व्यांदा संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवत दीर्घकालीन विकासाचा आराखडा मांडण्यात आला आहे. ग्रामीण ते शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी, संशोधनाला चालना मिळावी आणि कौशल्याधारित शिक्षण मजबूत व्हावे, हा या तरतुदींचा मुख्य उद्देश आहे.या बजेटमध्ये शिक्षण आणि संशोधनक्षेत्रातील महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला गेला आहे.प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षणासाठी मुलींकरिता वसतिगृहया अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील मुलींना शिक्षणासाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर निवास उपलब्ध होणार असून, उच्च शिक्षणातील मुलींचा सहभाग वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.मुंबईत एबीजीसीची कंटेट क्रिएटिव्ह लॅबसर्जनशील आणि डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबईत एबीजीसी अंतर्गत कंटेंट क्रिएटिव्ह लॅब सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या लॅबमधून मीडिया, अॅनिमेशन, फिल्म, डिजिटल डिझाईन आणि कंटेंट निर्मिती क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानासह प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.वैद्यकीय महाविद्यालयांना आर्थिक सहाय्यवैद्यकीय शिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांना आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नव्या वैद्यकीय संस्थांच्या सुविधा वाढवणे, संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आणि आधुनिक उपकरणांची उभारणी करणे, यावर सरकारचा भर असणार आहे.डिझाईन क्षेत्राला चालना डिझाईन क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पात विशेष स्थान देण्यात आले आहे. उद्योगांच्या गरजेनुसार नाविन्यपूर्ण डिझाईन, उत्पादन विकास आणि स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी डिझाईन शिक्षण अधिक व्यापक करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.सरकारचे एआय मिशन, R&D प्रकल्प हाती घेणारसरकारने एआय मिशन अंतर्गत कृत्रिम टेकनॉलॉजि आणि संशोधन - विकास प्रकल्पना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि उद्योग क्षेत्रात एआयचा प्रभावी वापर करण्यासाठी संशोधन संस्थांना पाठबळ दिले जाणार आहे.वैद्यकीय तंत्रज्ञानाला चालना देणारवैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रालाही चालना देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. देशांतर्गत वैद्यकीय उपकरणे, नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित उपचार पद्धती आणि संशोधन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देऊन भारताला या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.एकूणच अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये शिक्षण आणि संशोधन विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवत, कुशल कौशल पिढी बनवण्याचा कल सरकारने ठेवला आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत देशाचा २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडून त्यांनी एक ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून देश सातत्याने प्रगतीपथावर असून विकसित भारताच्या दिशेने आमची वाटचाल सुरू आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात गरिबी निर्मूलनासाठी सरकारने केलेल्या कामांचा गौरव केला. जीएसटी प्रक्रिया अधिक सोपी करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी काही सवलती आणि उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात काय स्वस्त आणि काय महाग झाले ते पाहूया...https://prahaar.in/2026/02/01/the-budget-will-give-new-momentum-to-education-and-research-important-announcements-related-to-higher-education-research-design-and-medical-technology-have-been-made-in-the-budget/काय स्वस्त झालं? मधुमेहाची औषधं कॅन्सरची औषधं क्रीडा साहित्य मोबाईल फोन ईव्ही बॅटरी सौर पॅनेल अपघात विमा वैद्यकीय उपकरणे एलसीडी, एलईडी भारतात बनवलेले कपडे ईव्ही वाहने मोटारसायकल फ्रोझन मासे ईव्ही लिथियम बॅटरी वैद्यकीय उपकरणे लिथियम आयन बॅटरीकाय महाग झालं? दारु भंगार इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले बूटं पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्स खनिज गुटखा जर्दा (सुगंधित तंबाखू)
Actress Tabu : अभिनेत्री तब्बूने एका मुलाखतीत तिच्या बालपणीच्या आठवणींना उजाला दिला.
Nirmala Sitharaman: अर्थसंकल्पात काय स्वस्त आणि काय झाले महाग ? ; वाचा सविस्तर
Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज मांडला. निर्मला सीतारमण यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. आम्ही देशातील गरिबी निर्मूलनासाठी महत्वाचे काम केले.
Budget 2026: सेमीकंडक्टर मिशन २.० साठी महत्वाची घोषणा
नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रमही निर्मला सीतारमन यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. यावर्षीचा अर्थसंकल्पामधून तीन मुख्य कर्तव्यांवर भर देण्यात आला आहे. तसेच यावर्षीचा बजेट हा युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून बनवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.तसेच सरकार 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०' लाँच करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी घोषणा केली की केंद्र सरकार २०२६ च्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन योजनेअंतर्गत (ECMS) वाटप जवळजवळ दुप्पट करून ४०,००० कोटी रुपये करेल.या योजनेला गेल्या वर्षी २२,९१९ कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक वाटपासह मंजुरी देण्यात आली होती.इलेक्ट्रॉनिक घटकांमध्ये गुंतवणूक :इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन परिसंस्था सुरवातीपासून तयार करण्यासाठी सरकारची प्रमुख योजना म्हणून काम करणाऱ्या ECMS ने आतापर्यंत मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB), एन्क्लोजर, कॅपेसिटर, ऑप्टिकल ट्रान्सीव्हर्स, कॅमेरा मॉड्यूल सब असेंब्ली, कॉपर क्लॅड लॅमिनेट आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक घटकांमध्ये गुंतवणूक मंजूर केली आहे.५१,००० रोजगार निर्माण होतील :एकूण ५४,५६७ रुपयांच्या या ४६ गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ३.६७ लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन आहे आणि त्यामुळे जवळजवळ ५१,००० थेट रोजगार निर्माण होतील असा अंदाज आहे. सध्या, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात भारतात २५ लाख लोक रोजगार देतात, त्यापैकी १४-१५ लाख लोक मोबाईल फोन उत्पादनात काम करतात.१०,३४,७०० कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रॉनिक्स घटक:या योजनेतून पुढील सहा वर्षांत सुमारे १०,३४,७०० कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रॉनिक्स घटक मिळतील, जे ४,५६,००० कोटी रुपयांच्या उत्पादनाच्या लक्ष्याच्या २.२ पट जास्त आहे.
Budget 2026 : शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात होणार मोठी वाढ! पशुपालनासाठी सरकार देणार कर्ज-संलग्न अनुदान
नवी दिल्ली : आज, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत एक नवा इतिहास रचला आहे. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. यापूर्वी असा विक्रम कोणाच्याही नावावर नव्हता. विशेष म्हणजे, तब्बल २६ वर्षांनंतर प्रथमच देशाचा अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जात आहे, ज्यामुळे आजच्या दिवसाला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यापूर्वी १९९९ मध्ये अर्थसंकल्पाचा दिवस रविवारी आला होता, मात्र तेव्हा तो शनिवारीच सादर करण्यात आला होता. यंदा मात्र रविवारीही संसदेचे कामकाज सुरू ठेवून हा ऐतिहासिक पायंडा पाडण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकर (Income Tax), रेल्वे विकास आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कोणत्या मोठ्या घोषणा होतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे. मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार की नवीन योजनांची घोषणा होणार, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावसमावेशक विकास लक्ष्यांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पशुपालनासाठी कर्ज-संलग्न अनुदान कार्यक्रम सुरू करणेसमावेशक विकास लक्ष्यांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या नव्या उपक्रमाची घोषणा करत पुढील पाच वर्षांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलीकेंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला जागतिक बायोफार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून उभे करण्यासाठी मोठी घोषणा केल्यानंतर फार्मा शेअर्समध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. सरकारने ‘बायोफार्मा शक्ती’ या नव्या उपक्रमाची घोषणा करत पुढील पाच वर्षांसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ७ कॉरिडॉर कोणत्या शहरांमध्ये बांधले जाणार?अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात देशभरात सात उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये कोणत्या शहरांचा समावेश पाहा मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्टकेंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आजच्या दिवसाकडे लक्षं लागलेलं होतं. अशातच मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट देण्यात आले आहे. पारंपारिक औषध, पशुपालन आणि संत्रा अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्तावपारंपारिक औषधांमध्ये पुराव्यावर आधारित संशोधन, प्रशिक्षण आणि जागरूकता मजबूत करण्यासाठी सरकार नवीन प्रयत्न करेल. पशुपालन क्षेत्रात शिक्षण आणि सेवा वाढविण्यासाठी २०,००० हून अधिक व्यावसायिकांची भरती केली जाईल. खाजगी पशुवैद्यकीय आणि पॅराव्हेटेरनरी महाविद्यालये, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधांना पाठिंबा देण्यासाठी कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना सुरू केली जाईल.पशुपालनात प्रगत तंत्रज्ञान आणि ज्ञान सामायिक करण्यासाठी सरकार भारतीय आणि परदेशी संस्थांमधील सहकार्याला देखील प्रोत्साहन देईल. भारताच्या संत्रा अर्थव्यवस्थेला, ज्यामध्ये अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स क्षेत्रांचा समावेश आहे, त्यांना देखील पाठिंबा मिळेल. निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील आतापर्यंतच्या ठळक मुद्दे७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातीलबायोफार्मास्युटिकल क्षेत्रासाठी १०,००० कोटी रुपयेसाखर आणि कर्करोगावरील औषधे स्वस्त होतीलमोठे कापड पार्क बांधले जातीलशहरी आर्थिक क्षेत्रांवर दरवर्षी ५,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील२० नवीन जलमार्ग तयार केले जात आहेतचार राज्यांमध्ये खनिज कॉरिडॉर३ केमिकल पार्क बांधले जातीलएसएमईसाठी १०,००० कोटी रुपयेमहात्मा गांधी स्वयंरोजगार योजनेची घोषणा देशभरात ५ ठिकाणी मेडिकल हब तयार करणारदेशभरात ५ ठिकाणी मेडिकल हब तयार करणारआयुर्वेदाचे शिक्षण देणाऱ्या नव्या संस्था स्थापन करणारडॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणारविविध क्षेत्रात पशुवैद्यकीय कॉलेज आणि हॉस्पिटलसाठी अर्थसहाय्य देणारभारताला मेडिकल टुरिझम बनवणारकोव्हिडनंतर योग आणि आयुर्वेदाला जगभरात मान्यता हस्तकला वस्त्रोद्योगांना बळकटी देण्यासाठी योजनाअर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी खादी आणि हस्तकला वस्त्रोद्योगांना बळकटी देण्यासाठी योजना प्रस्तावित केली.वस्त्रोद्योग कामगार प्रोत्साहन योजना आणि राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम (NHHP) देखील जाहीर करण्यात आला.आव्हानांवर आधारित मेगा टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम देखील सुरू केला जाईल. देशभरात सात उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्तावकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात देशभरात सात उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–चेन्नई, दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलीगुडी या महत्त्वाच्या शहरांमधील मार्गांचा समावेश आहे. या उच्चगती रेल्वे प्रकल्पांमुळे शहरांमधील प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, दळणवळण अधिक जलद, सुरक्षित आणि आधुनिक होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या प्रकल्पांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीलाही गती मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एसएमई) प्रोत्साहन देणेआयकर २०२६ लाईव्ह: सरकारने १०,००० कोटी रुपयांचा समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या फंडाचे उद्दिष्ट लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एसएमई) प्रोत्साहन देणे आणि भविष्यातील रोजगार निर्मिती करणे आहे. या फंडांतर्गत, काही निकषांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन आणि मदत दिली जाईल. अर्थमंत्र्यांकडून पुणेकरांना गिफ्टहायस्पीड रेल्वे कॉरिडोअरमुंबई-पुणेपुणे-हैदराबाद २०० वारसा औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवनभारतामध्ये क्रीडा साहित्याचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येण्याची क्षमता आहे.२०० वारसा औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन पायाभूत सुविधांसाठी अर्थमंत्र्यांची घोषणा५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरातील पायाभूत सुविधा राबवणार१२.२ लाख कोटी रुपये शहर विकासासाठी वापरले जाणार हातमागासाठी महात्मा गांधी ग्रामस्वराज योजना राबवणारहातमागासाठी महात्मा गांधी ग्रामस्वराज योजना राबवणार१२ वर्षांपासून नियोजनबद्ध विकास सुरूमेगा टेक्स्टाइलची उभारणी करणार कॅन्सर, मधुमेहावरील औषधं स्वस्त करणारकॅन्सर, मधुमेहावरील औषधं स्वस्त करणार,सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी ४० हजार कोटींची तरतूद अर्थमंत्री सीतारमण यांनी बायोफार्मा धोरण प्रस्तावज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाद्वारे आरोग्य प्रगतीसाठी बायोफार्मा धोरण आरोग्यसेवेतील भारताची डिजिटल परिसंस्था मजबूत करेल, असे अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारमण म्हणाल्या.
Union Budget 2026: अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काय मिळणार? अर्थमंत्र्यांकडून महत्त्वाच्या घोषणा
Union Budget 2026: कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
Satara News : 'नागठाणे गटात कुणालाही छुपा पाठिंबा नाही, अपक्षांचे गैरसमज पसरवण्याचे काम सुरुभाजपचे अजित साळुंखे, राजेंद्र ढाणे, सुषमा जाधव यांनाच निवडून द्या...'
Satara News : ‘विकास कामात कुणीही कमी पडणार नाही ‘; मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांची ग्वाही
Satara News : भाजपच्याच पाठीमागे उभे रहावे आम्ही विकासकामात कमी पडणार नाही अशी ग्वाही मंत्री आमदारांनी दिली.
Budget 2026 Speech: १ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार ; आयकर भरणे आणखी होणार सुटसुटीत
Budget 2026 Speech: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांनी आज आर्थिक बाबतीत मोठी घोषणा करत देशात येत्या १ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार असल्याचे म्हटले आहे.
Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'या'तीन कर्तव्यांवर भर
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रमही निर्मला सीतारमन यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे.यावर्षीचा अर्थसंकल्पामधून तीन मुख्य कर्तव्यांवर भर देण्यात आला आहे. तसेच यावर्षीचा बजेट हा युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून बनवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.बजेटमध्ये भर देण्यात आलेले तीन कर्तव्य :१. पहिले कर्तव्य - आर्थिक विकासाला वेग देणे आणि स्थायी आर्थिक विकास करणे :आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणं आणि तो कायम ठेवणं. यासाठी उत्पादकता आणि स्पर्धा वाढवणं. तसेच जागतिक स्तराच्या सुविधा उपलब्ध करणं.२. दुसरे कर्तव्य - नागरिकांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करणे:आपल्या जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणं आणि त्यांचं कौशल्य तसेच क्षमता वाढवणं. तसेच भारताच्या प्रगतीत त्यांचा समावेश करून घेणं.३. तिसरे कर्तव्य - सबका साथ सबका विकास या विकास या धोरणाला अनुकूल निर्णय घेणार:सबका साथ - सबका विकास या तत्वावर आधारित विकास साध्य करणं. यातून प्रत्येक समाज, कुटुंब, प्रदेश यांना साधन-संपत्ती, सुविधा आणि संधी समप्रमाणात उपलब्ध असतील.
Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांनी, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढली आहे.
Union Budget 2026: कर्करोग आणि मधुमेहाची औषधे स्वस्त होणार; निर्मला सीतारमण यांची घोषणा
Union Budget 2026: पुढील पाच वर्षांत 10 हजार कोटींची बायोफार्मा पॉवर तयार करण्याचा प्रस्ताव
Amol Mitkari Post : अजित पवार यांच्या विमान अपघाताविषयी अमोल मिटकरी यांनी एक्सवरून पोस्ट शेअर करत पाच प्रश्न उपस्थित केल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
Nirmala Sitharaman Speech: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांनी, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढली आहे, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली आहे.
Union Budget 2026: “सबका साथ, सबका विकास”; अर्थमंत्री सीतारमण यांनी दिला तीन कर्तव्यांवर भर
Union Budget 2026: आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणं आणि तो वेग कायम ठेवणं
Budget 2026 : केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून बजेटला मंजुरी; लवकरच सादर होणार अर्थसंकल्प
नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण अगदी काही वेळातच संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला सुरूवात झाली असून या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून बजेटला मंजुरी मिळाली आहे. थोड्यावेळातच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या त्या टॅब मध्ये नक्की काय दडलं आहे हे समजेल.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज सलग नव्यांदा देशाचा बजेट सादर करणार आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी अर्थमंत्री सितारमण यांना आपल्या हाताने दही - साखर भरवून शुभेच्छा दिल्या आहेत. कुढल्याही चांगल्या कामाची सुरुवात आपण दही साखर खाऊन करतो. म्हणूनच दही - साखर भरवून राष्ट्रपती यांनी निर्मला सीतारमण यांना शुभेच्छा दिल्या.सोने आणि चांदीच्या किमतीत प्रचंड घसरण :अर्थसंकल्पाच्या काही तास आधीच सराफा बाजारातून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर आली आहे. जागतिक बाजारात अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमतीत प्रचंड घसरण झाली असून गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. शनिवारी चांदीच्या दरात तब्बल १९ टक्क्यांची विक्रमी घट झाली, ज्यामुळे चांदीचे दर ३ लाख १२ हजार रुपये प्रति किलोवर आले आहेत. सोन्याच्या दरातही सुमारे २ टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली असून, १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १ लाख ६५ हजार रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. जागतिक स्तरावर मौल्यवान धातूंच्या मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्यामुळे ही स्थिती ओढवली आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून सोन्या-चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे हैराण झालेल्या ग्राहकांना या घसरणीमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.सराफा बाजारामध्ये चांदीच्या किमतींनी आजवरची सर्वात मोठी घसरण अनुभवली आहे. गेल्या आठवड्यात उच्चांकी पातळीवर असलेल्या चांदीच्या दरात शनिवारी १९ टक्क्यांची मोठी घट झाली. अवघ्या दोन दिवसांत चांदीचे भाव कोसळल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले असून, बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. मागील गुरुवारी चांदीचे दर ४ लाख ४० हजार ५०० रुपये प्रति किलो या ऐतिहासिक पातळीवर होते. मात्र, त्यानंतर सलग दोन दिवस दरवाढ रोखली जाऊन किमतीत मोठी घट झाली. एकाच दिवसात चांदी ७२ हजार ५०० रुपयांनी स्वस्त झाल्याने आता प्रति किलोचा दर ३ लाख १२ हजार रुपयांवर येऊन पोहोचला आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला झालेली सर्व दरवाढ शेवटच्या दोन दिवसांत पुसली गेल्याने गुंतवणूकदारांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
एलेना रायबाकिनाने ऑस्ट्रेलियन ओपनवर कोरले नाव
सबालेन्काचा धुव्वा उडवत पटकावले विजेतेपदमेलबर्न : एलेना रायबाकिनाने आपल्या कारकिर्दीत आणखी एक मानाचा तुरा रोवला आहे. शनिवारी झालेल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन २०२६ च्या महिला एकेरीच्या चित्तथरारक अंतिम सामन्यात रायबाकिनाने जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या अरिना सबालेन्काचा ६-४, ४-६, ६-४ असा पराभव करत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन ओपनचे जेतेपद पटकावले.२०२३ च्या ऑस्ट्रेलियन ओपन फायनलमध्ये सबालेन्काने रायबाकिनाला हरवले होते. तब्बल तीन वर्षांनंतर त्याच मैदानात रायबाकिनाने सबालेन्काला पराभूत करून त्या पराभवाचा गोड वचपा काढला आहे. रायबाकिनाचे हे एकूण दुसरे ग्रँड स्लॅम विजेतेपद आहे. २ तास १८ मिनिटे चाललेल्या या सामन्यात प्रचंड चढ-उतार पाहायला मिळाले. तिसऱ्या आणि निर्णायक सेटमध्ये रायबाकिना ०-३ अशा पिछाडीवर होती. सबालेन्का सहज जिंकेल असे वाटत असतानाच रायबाकिनाने विलोभनीय खेळ केला. तिने शेवटच्या ६ गेम्सपैकी ५ गेम्स जिंकत साबालेंकाचे विजयाचे स्वप्न उधळून लावले.सबालेन्काची सलग दुसरी हारदुसरीकडे, सबालेन्कासाठी हा पराभव धक्कादायक ठरला. २०२५ मध्ये मॅडिसन कीजकडून पराभूत झाल्यानंतर, सबालेन्काची ही सलग दुसऱ्या ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम सामन्यामध्ये हारली आहे. विजयाची वैशिष्ट्ये : क्रमवारीतील झेप : या विजयानंतर एलेना रायबाकिना जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचणार आहे. नंबर १ विरुद्ध वर्चस्व: जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानी असलेल्या खेळाडूंविरुद्ध सर्वाधिक विजय मिळवण्याचा विक्रम (६०% यश) आता रायबाकिनाच्या नावावर झाला आहे. सर्व्हिसचा जोर : सामन्याच्या शेवटच्या पॉइंटवर 'एस' मारून रायबाकिनाने विजेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले.
मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आज अर्थमंत्र्यांकडून मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाच्या नजरा लागल्या आहेत. निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. २०२७ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण, पायाभूत सुविधा, भांडवली खर्च, वीज आणि परवडणाऱ्या घरांमध्ये उच्च वाढीला प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे.यंदाच्या अर्थसंकल्पातील १० महत्त्वाच्या गोष्टीयंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प ७५ वर्षांची परंपरा मोडून एक नवीन अर्थसंकल्प तयार करणार आहे. आतापर्यंत, बहुतेक मजकूर अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग अ मध्ये होता, तर भाग ब कर आणि धोरणात्मक घोषणांवर केंद्रित होता. मात्र, यंदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून रणनीतीमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे आणि पूर्णपणे भाग ब वर लक्ष केंद्रित केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाग ब विकसित भारतासाठी व्हिजन २०४७ वर लक्ष केंद्रित करेल. जागतिक पुरवठा साखळींमध्ये भागीदारी, कौशल्ये, रोजगार आणि दीर्घकालीन आर्थिक धोरणे यांचा समावेश असेल.अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग २ मध्ये भारतासाठी अल्पकालीन प्राधान्यक्रम आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे दोन्ही मांडण्याची अपेक्षा आहे. देशाची ताकद आणि जागतिक महत्त्वाकांक्षा यावर भर दिला जाईल.भारताच्या अर्थव्यवस्थेने आतापर्यंत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या दंडात्मक अमेरिकी शुल्काचा सामना केला आहे. ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात विकास दर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. उत्पन्न आणि ग्राहक करामधील कपातीमुळे ग्राहक खर्च वाढला आहे.
Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांनी, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढली आहे, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली आहे. सरकारनं लोकप्रियतेपेक्षा सामान्य लोकांना प्राधान्य दिलंय.
Budget 2026: संत रविदासांचे नाव घेऊन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भाषणाला सुरुवात
Budget 2026:
Union Budget 2026: प्रियंका गांधी यांच्यासह अखिलेश यादव यांनी देखील अर्थसंकल्पापूर्वी दिली प्रतिक्रिया

28 C